भारत-चीन, भारत-नेपाळ किंवा भारत-पाकिस्तान यांच्यातल्या सीमावादाविषयी बोलताना या शब्दांचा उल्लेख वारंवार होतो.

लिपुलेख आणि कालापाणीवरून नेपाळशी सुरू झालेला सीमावाद शांतही झाला नव्हता तोच चीन सीमेवर भारत आणि चीनच्या जवानांमध्ये हिंसक हाणामारी झाली.

ज्या सीमेवर ही घटना घडली तिला प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा म्हणून ओळखलं जातं.

त्यामुळे प्रश्न पडतो की आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा, नियंत्रण रेषा आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आहेत तरी काय?

भारताच्या सीमा

भारताची जमिनीवरची सीमा (लँड बॉर्डर) 15,106.7 किमी लांब आहे. एकूण सात देशांशी आपली सीमा लागून आहे.

केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार हे 7 देश आहेत : बांगलादेश (4096.7 किमी), चीन (3488 किमी), पाकिस्तान (3323 किमी), नेपाळ (1751 किमी), म्यानमार (1643 किमी), भूटान (699 किमी) आणि अफगाणिस्तान (106 किमी). तर 7516.6 किमीची सागरी सीमा आहे.

भारत-चीन प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा

सगळ्यात आधी हे लक्षात घेऊया की भारताची चीनला लागून 3488 किमी लांब सीमारेषा आहे. ही सीमा जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश या भागातून जाते.

ही सीमा तीन से... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क्टर्समध्ये विभागली आहे. पश्चिम सेक्टर म्हणजे जम्मू-काश्मीर, मिडल सेक्टर म्हणजे हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड आणि पूर्व सेक्टर म्हणजे सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश.

मात्र, दोन्ही देशांमध्ये अजूनही निश्चित सीमा आखण्यात आलेली नाही. याचं कारण म्हणजे अनेक भूभागांवरून दोन्ही देशांमध्ये वाद आहे. भारत पश्चिम सेक्टरमधल्या अक्साई चीनवर आपला दावा सांगतो. हा भाग सध्या चीनच्या नियंत्रणात आहे. 1962 च्या युद्धात चीनने या संपूर्ण भागावर कब्जा केला होता.

तर पूर्व सेक्टरमधल्या अरूणाचल प्रदेशावर चीन आपला दावा सांगतो. चीनचं म्हणणं आहे की हा दक्षिण तिबेटचा भाग आहे. चीन तिबेट आणि अरुणाचल प्रदेश यांच्यातल्या मॅकमोहन रेषेलाही मानत नाही. अक्साई चीनवर भारताच्या दाव्याचंही चीन खंडन करतो.

या सर्व वादांमुळे भारत आणि चीन यांच्यात अजून सीमा निश्चिती होऊ शकलेली नाही. मात्र, जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवण्यासाठी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा म्हणजेच लाईन ऑफ अॅक्च्युअल कंट्रोल (एलएसी) या संज्ञेचा वापर करण्यात येतो. ही लाईन ऑफ अॅक्च्युल कंट्रोलही अजून स्पष्ट नाही. दोन्ही देश आपापल्या वेगवेगळ्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा सांगतात.

या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर अनेक हिमनद्या, बर्फाळ वाळवंट, डोंगर आणि नद्या आहेत. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरच्या अनेक भागांमधून दोन्ही देशांचे जवान समोरासमोर ठाकल्याच्या बातम्या कायम येत असतात.

भारत-पाकिस्तान नियंत्रण रेषा

सात दशकं लोटून गेल्यानंतरही जम्मू आणि काश्मीरवरून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात वाद आहे. किंबहुना वादाचा हा मुख्य मुद्दा आहे. हा भाग सध्या नियंत्रण रेषेने विभागला गेला आहे. त्याचा एक भाग भारताकडे आहे तर दुसरा पाकिस्तानकडे.

1947-48 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात जम्मू आणि काश्मीरवरून पहिलं युद्ध झालं. त्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या देखरेखीखाली युद्धबंदी करार झाला. या कराराअंतर्गत एक युद्धबंदी सीमारेषा निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार जम्मू-काश्मीरचा जवळपास एक तृतियांश भूभाग पाकिस्तानकडे गेला. पाकिस्तान याला 'स्वतंत्र काश्मीर' म्हणतो.

जवळपास दोन तृतियांश भूभाग भारताकडे आहे. यात जम्मू, काश्मीर खोरं आणि लडाख यांचा समावेश आहे. 1972 च्या युद्धानंतर शिमला करार झाला. या कराराअंतर्गत युद्धबंदी सीमारेषेला नियंत्रण रेषा घोषित करण्यात आलं. ही नियंत्रण रेषा 740 किमी लांब आहे.

या रेषेवर अनके ठिकाणी डोंगर आहेत. बराच...


भारत-चीनचे संबंध गलवान खोऱ्यातल्या वादानंतर चांगलेच ताणले गेले आहेत. या वादानंतर लगेचच भारताने चीनमध्ये निर्माण झालेल्या टिकटॉक, कॅमस्कॅनर, हॅलो यांसह 59 अॅप्सवर बंदी घातली होती.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

अॅप्सच्या क्लोन कॉपीही बंद

या अॅप्सच्या माध्यमातून भारतीय ग्राहकांचा डेटा चोरीला जात असल्याचा आरोप केंद्र सरकारने केला होता. त्यानंतर या अॅप्स चालवणाऱ्या कंपन्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधीही देण्यात आली होती.

मात्र, यातल्या बहुतांश अॅप्सची क्लोन कॉपी म्हणजेच त्यासारखंच हुबेहुब दुसरं अॅप सुरूच होतं. अशा 47 अॅप्सवर इलेकट्रॉनिक्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मंत्रालयाने बंदी घातल्याचं ANI वृत्तसंस्थेनं स्पष्ट केलं आहे.

यात टिकटॉक लाईट, हॅलो लाईट, शेअर इट लाईट, बिगोल लाईव्ह लाईट, VFY लाईट या अॅप्सचा समावेश आहे. मूळ अॅप बंद झाल्यानंतर संबंधित कंपन्यांनी त्या अॅपच्या लाईट व्हर्जनमार्फत आपला कारभार सुरूच ठेवला होता.

केंद्र सरकारकडून मात्र अद्याप या बातमीला अधिकृतपणे दुजोरा देण्यात आलेला नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


भारत-नेपाळ

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

यापूर्वी नेपाळ संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाने लिपूलेक आणि लिंपियाधुरा हे दोन्ही भाग असलेला नकाशा मंजूर केला. नेपाळच्या संसदेतील 258 सदस्यांनी ही या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केलं.

नेपाळच्या या निर्णयावर भारत सरकारने हरकत घेतली होती. नेपाळने उचललेलं पाऊल हे ऐतिहासिक तथ्य आणि पुराव्यावर नसल्याचं भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं होतं.

याआधी नेपाळने घटनादुरुस्ती करून नवा नकाशाला एकमताने मंजुरी दिली होती.

नव्या नकाशाला मान्यता देण्यासाठी नेपाळने केली घटनादुरुस्ती

नव्या राजकीय नकाशाला मान्यता देण्यासाठी नेपाळ सरकारने प्रस्तावित केलेल्या घटनादुरुस्तीला नेपाळी संसदेनं एकमताने मंजुरी दिली आहे.

नेपाळच्या के. पी. शर्मा ओली सरकारने घटनादुरुस्तीचा हा प्रस्ताव नेपाळी संसदेचं कनिष्ठ सभागृह असलेल्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये सादर केला. ज्याला संपूर्ण सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली. या नव्या घटनादुरुस्तीनंतर नेपाळला नवीन राष्ट्रीय चिन्हही मिळणार आहे.

1816 च्या सुगौली करारानुसार लिपुलेख, कालापाणी आणि लिम्पियाधुरा हे नेपाळचे भाग असल्याचं दाखवणाऱ्या र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाजकीय नकाशाला आणि नव्या राष्ट्रचिन्हाला आता अधिकृत मान्यता मिळणार आहे. मात्र, नेपाळचा हा दावा चुकीचा असल्याचं भारताचं म्हणणं आहे.

भारत आणि नेपाळ यांच्यात 1800 किमी लांबीची सीमा आहे. मात्र, यातल्या काही भागात नद्या असल्याने तिथे सीमानिश्चिती झालेली नाही आणि या भागातल्या सीमेवरून दोन्ही देशांमध्ये वाद आहेत. लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी हे ते तीन भाग जिथल्या सीमेवरून वाद आहेत.

भारताने यावर्षीच्या सुरुवातीला कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी लिपुलेखपासून 5 किमी लांबीचा रस्ता बांधला. यावरून हा वाद पेटला. नेपाळने या रस्तेबांधणीला तीव्र विरोध केला. काठमांडूमध्ये अनेकांनी रस्त्यावर उतरून याविरोधात निदर्शनं केली. त्यानंतर नेपाळने हे तिन्ही परिसर नेपाळचाच भाग असल्याचे दाखवणारा नवा राजकीय नकाशा जारी केला होता. सर्व शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी कार्यालयांमध्येही हा नकाशा पाठवण्यात आला. या नकाशावर अधिकृत मोहोर उमटवण्यासाठी आता नेपाळने घटनादुरुस्ती प्रस्ताव मांडला आहे.

नेपाळ

मंगळवारी या घटनादुरुस्ती प्रस्तावाला एकमताने मंजुरी मिळाल्यानंतर नेपाळी संसदेच्या सदस्यांनी बराचवेळ टेबल वाजवून आनंद व्यक्त केला. नेपाळच्या राष्ट्रपती बिंधिया देवी भंडारी यांच्या स्वाक्षरीनंतर घटनादुरुस्तीला अधिकृत मान्यता मिळेल.

घटनादुरुस्ती प्रस्तावावरील चर्चेत बोलताना नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री प्राईप ग्यावाली म्हणाले की सीमाप्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी नेपाळने चर्चेचा प्रस्ताव देऊनही भारताकडून कुठलाच प्रतिसाद मिळाला नाही.

ते म्हणाले, "सीमावाद सोडवण्यासाठी आम्ही चर्चेची विनंती करूनही त्यावर कुठलीही प्रतिक्रिया मिळाली नाही. हे आमच्यासाठी धक्कादायक होतं. भारत आणि चीन आपापसातले वाद मिटवू शकत असतील तर नेपाळ आणि भारत यांच्यातले वाद न सोडवण्याचं कुठलंच कारण मला दिसत नाही. ही चर्चा लवकरात लवकर होईल, अशी मला आशा आहे."

या प्रश्नावर चर्चा करून तोडगा काढावा, अशी मागणी नेपाळने केली होती. मात्र, कोरोना संकट बघता या क्षणी चर्चा शक्य नसल्याने हे संकट निवळल्यावर चर्चा करू, असं भारताकडून सांगण्यात आल्याचं कळतंय. मात्र, परस्पर विश्वास निर्माण करण्यासाठी व्हिडियो कॉन्फरंसिंगद्वारे परराष्ट्र सचिव स्तरावरील चर्चा घडवून आणावी, असं नेपाळचं म्हणणं आहे. यावर केंद्र सरकारची प्रतिक्रिया मात्र अजून कळू शकलेली नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी...


भारत-पाकिस्तान वनडे क्रिकेट वर्ल्डकपमध्ये शेवटचा सामना 16 फेब्रुवारी 2015ला झाला होता.

दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या राष्ट्राविरोधात क्रिकेट सामने स्थगित करावेत, अशी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची (BCCI) मागणी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) फेटाळली आहे.

अशा प्रकरणांमध्ये भूमिका घेणं, हे ICCचं काम नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. लोकसत्ताने याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

जम्मू आणि काश्मीरमधील पुलवामा येथे झालेल्या हल्ल्यात 40 सैनिक ठार झाले होते. या संदर्भात BCCIने ICC आणि तिच्या सदस्य राष्ट्रांना पत्र पाठवून दहशतवादाला पाठबळ देणाऱ्या राष्ट्राविरोधातील क्रिकेट सामन्यांना स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.

येत्या 16 जूनला भारत आणि पाकिस्तानात इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या वर्ल्डकपचा सामना होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या मागणीला अधिक महत्त्व प्राप्त झालं आहे.

2. बालाकोट हल्ल्यात 250 अतिरेकी ठार - अमित शाह

पाकिस्तानच्या बालाकोटमध्ये भारताने केलेल्या हवाई कारवाईत 250 पेक्षा जास्त दहशतवादी ठार झाले, असं विधान भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी केलं. विरोधकांनी मागितलेल्या पुराव्यांमु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ळे आणि चौकशीच्या मागणीमुळे पाकिस्तान सुखावला असल्याचंही ते म्हणाले. हे वृत्त द क्विंटने प्रसिद्ध केलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि देशाच्या सुरक्षा दलांनी केलेल्या कारवाईचे कौतुक करता येत नसेल तर विरोधकांनी शांत बसायला हवं होतं. 'सर्जिकल स्ट्राइक आणि हवाई हल्ल्याद्वारे दहशतवाद आजिबात खपवून घेतला जाणार नाही, हे पंतप्रधान मोदी यांनी दाखवून दिलं," असं शाह यांनी सांगितले.

दुसरीकडे, बिहारमध्ये झालेल्या सभेमध्ये विरोधी पक्षांवर टीका करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, "आपल्या वीर जवानांनी पराक्रम गाजवला. त्यावर विरोधी पक्ष संशय घेत आहेत. काँग्रेस आणि त्यांचे सहकारी पक्षांच्या जवानांचं मनोबल खच्ची करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा विधानांमुळे देशाच्या विरोधकांचा फायदा होत आहे."

"बालाकोटच्या हल्ल्याचे पुरावे मागून सुरक्षा दलांच्या मनोबलावर आघात करण्याचा प्रयत्न विरोधक करत आहे," असं सांगत "हा नवा भारत प्रत्येक गोष्टीचा व्यवस्थित हिशोब करतो," असंही त्यांनी सांगितलं. इंडियन एक्स्प्रेसने हे वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

3. बुलंदशहरमधील पोलीस इंस्पेक्टरच्या हत्येप्रकरणी 5 जणांविरुद्ध गुन्हा

बुलंदशहरमध्ये गेल्या वर्षी झालेला हिंसाचार आणि पोलीस इंस्पेक्टरच्या हत्येप्रकरणी विशेष तपासणी पथकाने 5 जणावंर हत्येचा गुन्ह्यासाठी आणि 33 जणांवर हिंसा आणि जाळपोळ केल्याचा गुन्हा नोंदवला आहे.  हिंदुस्तान टाइम्सने याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.

यामध्ये बजरंग दलाचे योगेश राज, भाजप नेते शिखर अगरवाल आणि विश्व हिंदू परिषदेच उपेंद्र राघव यांची नावं आहेत. विशेष तपासणी पथकाने 3,400 पानांची केस डायरी आणि 103 पानांचं आरोपपत्र बुलंदशहरच्या मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्यांसमोर दाखल केलं.

पोलीस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह यांची हत्या करणाऱ्या प्रशांत नाट, राहुल, डेव्हीड, जॉनी आणि लोकेंद्र या पाच जणांविरोधात हत्येचा गुन्हा नोंदवला असल्याचं बुलंदशहरचे पोलीस अधीक्षक अतुलकुमार श्रीवास्तव यांनी सांगितलं.

4. 56 तास चाललेल्या चकमकीत 5 जवान मृत्युमुखी

जम्मू आणि काश्मीरच्या कुपवाडा जिल्ह्यात अतिरेक्यांशी 56 तास चाललेल्या चकमकीत लष्कर-ए-तोयबाचे दोन अतिरेकी, CRPF एका अधिकाऱ्यासह पाच जण आणि एक नागरिक ठार झाला आहे. शुक्रवारी सकाळी सुरू झालेल्या या चकमकीत दोन अतिरेकी मारले गेले. याबाबत लोकमतने वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.

दोन अतिरेक्यांपैकी एक जण पाकिस्तानातील...


भारत-पाकिस्तान सामन्यादरम्यानचं दृश्य

''वर्ल्डकपमधल्या पाकिस्तानविरुद्धच्या मॅचवर भारताने बहिष्कार घालावा अशी भूमिका फिरकीपटू हरभजन सिंगने मांडली आहे. पाकिस्तानबरोबर कोणत्याही स्वरुपाचे संबंध ठेवण्याची गरज नाही. वर्ल्डकपमध्ये आपण पाकिस्तानविरुद्ध खेळायला नको. देश आपल्या सगळ्यांसाठी पहिला प्राधान्य आहे. आपल्या सैन्यदलाच्या पाठिशी भक्कमपणे उभं राहण्याची आवश्यकता आहे'', असं हरभजननं म्हटलं आहे.

तो पुढे म्हणतो, ''पाकिस्तान सीमेपलीकडून दहशतवादाला खतपाणी घालत आहे. पुलवामा येथे सैनिकांवर झालेला हल्ला हा नि:शब्द करणारा आहे''.

पुलवामा हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने वर्ल्डकप स्पर्धेत पाकिस्तानविरुद्ध खेळायला नको असं मुंबईस्थित सीसीआय अर्थात क्रिकेट क्लब ऑफ इंडियाचे सचिव सुरेश बाफना यांनी म्हटलं आहे. सीसीआय ही क्रिकेट संघटना आहे मात्र खेळापेक्षाही देश महत्वाचा आहे असं त्यांनी सांगितलं.

पुलवामा हल्ल्यानंतर सीसीआयने पाकिस्तानचे पंतप्रधान आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार इम्रान खान यांची तसबीर झाकली आहे.

भारत-पाकिस्तान संघांचं चाहते

सीमेनजीकच्या क्षेत्रात हिंसाचाराच्या घटना वाढल्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

याने दोन्ही देशातले संबंध दुरावले. यामुळे 2013 पासून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात  भारतात किंवा पाकिस्तान इथे द्विपक्षीय क्रिकेट मालिका झालेली नाही. मात्र ICCतर्फे आयोजित स्पर्धांमध्ये भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांविरुद्ध खेळतात. याचाच भाग म्हणून आयसीसी वनडे वर्ल्डकप, ट्वेन्टी-20 वर्ल्डकप तसंच चॅम्पियन्स ट्रॉफी स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मुकाबला होतो.

सरकारच्या परवानगीशिवाय पाकिस्तानशी क्रिकेट सामने होणार नाहीत असं आयपीएलचे चेअरमन राजीव शुक्ला यांनी सांगितलं. एखादा देश दहशतवादाचं समर्थन करत असेल तर त्याचा खेळावरही परिणाम होतो. त्यामुळे आमची भूमिका स्पष्ट आहे. सरकारची अनुमती असल्याशिवाय पाकिस्तानशी क्रिकेट सामने आयोजित होऊ शकत नाहीत.

वर्ल्डकपमध्ये होणार असलेल्या भारत-पाकिस्तान लढतीविषयी मात्र शुक्ला यांनी ठोस उत्तर दिलं नाही. वर्ल्डकपचं आता सांगता येणार नाही. वर्ल्कपमधील सामन्यासाठी अजून बरेच दिवस बाकी आहेत. काय होतंय ते पाहूया असं त्यांनी सांगितलं.

भारत-पाकिस्तान सामन्याला पारंपरिक द्वंदाची पार्श्वभूमी असल्याने संयोजकांच्या दृष्टीने हा सामना फार महत्त्वाचा असतो.  हा सामना हाऊसफुल्ल असतो. जगभर लाखो चाहते टीव्हीच्या माध्यमातून या सामन्याचा आनंद लुटतात. या सामन्याभोवतीच्या अर्थकारणावर स्पर्धेचं यश-अपयश अवलंबून असतं.

वर्ल्डकपमध्ये भारताने पाकिस्तानविरुद्धची लढत सोडली तर...

इंग्लंडमध्ये होणार असलेल्या वर्ल्डकपदरम्यान 16 जून रोजी ओल्ड ट्रॅफर्ड येथे भारत आणि पाकिस्तान लढत होणार आहे. भारताने ही लढत सोडल्यास जाहिरातदार, प्रक्षेपण कंपनी यांचं मोठं नुकसान होऊ शकतं. चाहत्यांनाही एक अव्वल दर्जाचा मुकाबला पाहायला मिळणार नाही.

ICCच्या नियमावलीनुसार, एखाद्या संघाने विशिष्ट सामन्यावर बहिष्कार घातला तर तो संघ पराभूत झाला अशी नोंद होते. मात्र दोन्ही संघ आणि आयसीसी यांच्यात सविस्तर बोलणी होऊन तोडगा निघाल्यास दोन्ही संघांना समान गुण विभागून दिले जातात. याआधी वर्ल्डकपमध्ये संघांनी विशिष्ट संघाविरुद्ध किंवा विशिष्ट ठिकाणी खेळण्यास नकार दिल्याची उदाहरणं आहेत.

भारत-पाकिस्तान लढत संयोजकांच्या दृष्टीने महत्त्वाची असते.

1996 वर्ल्डकपमध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि वेस्ट इंडिज संघांनी सुरक्षिततेच्या मुद्यावरून श्रीलंकेत खेळण्यास नकार दिला होता. त्यावेळी श्रीलंकेत नागरी युद्ध सुरू होतं. त्यावेळी श्रीलंकेला संपूर्ण गुण बहाल...


भारतरत्न आणि पद्म पुरस्काराच्या माध्यमातून नेहमीच राजकारण केलं गेलं आहे. म्हणजे 1988 मध्ये बरोबर निवडणुकीच्या आधी राजीव गांधी सरकारनं एम जी रामचंद्रन अर्थात एमजीआर यांना भारतरत्न दिला होता. तामिळनाडूच्या मतदारांना आकर्षित करून घेण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं उघड होतं. त्यावरून राजीव गांधी यांच्यावर खूप टीकाही झाली होती.

यंदासुद्धा पुरस्कार देण्याच्या वेळेवर प्रश्न उपस्थित लेखिका गीता मेहता यांनी पद्मश्री पुरस्कर स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.

दरम्यान, 1984 आणि 2004 मध्ये योग्यता असूनही पंतप्रधानपदाची संधी न मिळालेल्या, गांधी परिवाराच्या दृष्टिनं विश्वासपात्र नसल्यामुळे डावलल्या गेलेल्या प्रणब मुखर्जींना भाजपनं कायम काँग्रेसच्या 'परिवारकेंद्री राजकारणाचा बळी' म्हणूनच सादर केलं.

काँग्रेसनं एका विशिष्ट कुटुंबाच्या बाहेरील व्यक्तीला योग्यतेप्रमाणे स्थान दिलं नाही, असं भाजपकडून नेहमीच सांगितलं जातं.

सरदार पटेल, लालबहादूर शास्त्री, नरसिंह राव यांच्यापासून प्रणब मुखर्जींपर्यंतची उदाहरणं त्यासाठी दिली जातात. प्रणब मुखर्जींना भारतरत्न देऊन भाजपनं आपला हा दावा अजूनच बळकट केला आहे.

काँग्रे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सनं डावलल्याचा प्रचार

काँग्रेस विचारधारेचा प्रमुख चेहरा असलेल्या प्रणब मुखर्जींना पक्षापासून फटकून एक वेगळी ओळख देण्याचा प्रयत्न भाजपनं गेल्या वर्षीही केला होता.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका कार्यक्रमात प्रणब मुखर्जींना प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलवण्यात आलं होतं. या आमंत्रणावरून बराच गदारोळ झाला होता. प्रणब मुखर्जींची कन्या शर्मिष्ठा यांनीही आपल्या वडिलांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं.

प्रणब मुखर्जींनी 7 जून 2018 ला नागपूरमध्ये आरएसएस मुख्यालयामध्ये भाषण दिलं. या भाषणात त्यांनी राष्ट्र, राष्ट्रवाद आणि देशभक्तीबद्दल जी काही विधानं केली, त्यावरून हे स्पष्ट झालं की मंच कोणताही असो प्रणब मुखर्जींच्या विचारधारेत कोणताही बदल झालेला नाही.

या घटनेनंतर नवीन वर्षांत प्रणब मुखर्जींना भारतरत्न देण्याचा निर्णय घेऊन भाजपनं पुन्हा एकदा त्यांना काँग्रेसच्या विचारधारेपासून वेगळं दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

हा विषय केवळ प्रणब मुखर्जींपुरता मर्यादित नाहीये. भाजप पश्चिम बंगालमध्ये स्वतःला रुजवण्यासाठी धडपड करत आहे. अशावेळी प्रणब मुखर्जींच्या निमित्तानं आपण बंगाली अस्मितेचा सन्मान करतो, असंही आता भाजपकडून दाखवलं जाईल.

आता भाजप प्रचारादरम्यान म्हणू शकते, की काँग्रेसचा कारभार ज्या एका कुटुंबाच्या ताब्यात आहे त्यांनी बंगालच्या सुपुत्राला दोन वेळा पंतप्रधान बनण्यापासून अडवलं. आम्ही विरोधी पक्षात असूनही त्यांचा सन्मान केला. बंगालकडून भाजपला खूप अपेक्षा आहेत.

उत्तर भारत आणि महाराष्ट्रात होऊ शकणाऱ्या नुकसानाची भरपाई बंगालमधून करता येईल, असा भाजपचा अंदाज आहे.

एकूणच काँग्रेसच्या 'फॅमिली नंबर वन'चं राजकारण खालच्या स्तराचं असल्याचं दाखवून नैतिकतेचा ठेंभा मिरवायचा आणि त्याचा राजकीय फायदा बंगालमध्ये मिळवायचा, असा हा प्रकार आहे.

भाजपकडून देशाच्या सर्व सुपुत्रांचा गौरव केला जातो, काँग्रेस मात्र एका कुटुंबातील खास लोकांसाठी आहे, असंही भाजपकडून सांगितलं जाईल.

प्रणब मुखर्जींना भारतरत्न देऊन भाजपनं त्यांना या सन्मानानं गौरवलेल्या काँग्रेसी पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींच्या रांगेत नेऊन ठेवलं आहे. यामध्ये इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधींचाही समावेश आहे. शिवाय भारतरत्न देऊन प्रणब मुखर्जींना सोनिया गांधींपेक्षा वरच्या श्रेणीत नेऊन ठेवण्याचं राजकारणही यामध्ये आहे.

भूपेन हजारिका आणि नागरिकता विधेयक

सध्या पूर्व भारतात मोठ्या...


भारताकडून निधी येण्यास उशीर होत असल्याचं कारण त्यासाठी देण्यात आलं आहे. भारत आणि इराण यांच्यात चार वर्षांपूर्वी चाबाहारहून अफगाणिस्तान सीमेवरच्या जाहेदानपर्यंत रेल्वे रुळ टाकण्यासंदर्भात करार झाला होता. मात्र, आता इराणने स्वतःच हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्यावर कामही सुरू झालं आहे.

न्यूयॉर्क टाईम्स या अमेरिकन वर्तमानपत्रात आलेल्या वृत्तानुसार जवळपास 400 अब्ज डॉलर्सच्या या करारांतर्गत इराण पुढची 25 वर्षं चीनला अत्यंत कमी किमतीत कच्च तेलं निर्यात करेल. मोबदल्यात चीन इराणमध्ये मोठी गुंतवणूक करेल.

संपूर्ण जग कोरोना संकटाचा सामना करत असताना चीन आणि इराण यांनी गुपचूप हा करार केला आहे.

अमेरिकेने चीनवर निर्बंध घातले आहेत. अशावेळी इराणने चीनसोबत करार केल्याने याचे दुरोगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

जाणकारांच्या मते या कराराचा परिणाम केवळ अमेरिका आणि भारतच नाही तर जगातल्या इतर राष्ट्रांवरही होईल.

चीन-इराण करार

तसनीम या इराणी वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार करारातल्या परिच्छेद-6 नुसार दोन्ही देश ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात परस्पर सहकार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्य वाढवतील.

कराराला अजून इराणी संसद असलेल्या मजलिसने मंजूर केलेलं नाही आणि करार अजून सार्वजनिकही करण्यात आलेला नाही. मात्र, न्यूयॉर्क टाईम्सने प्रस्तावित कराराशी संबंधित 18 पानी कागदपत्रं मिळवली आहेत. या कागदपत्रांवर जून 2020 ही तारीख आहे आणि हा कराराचा 'अंतिम मसुदा' असल्याचंही त्यावर नमूद आहे.

कराराच्या सुरुवातीला म्हणण्यात आलं आहे, "आशिया खंडातल्या दोन प्राचीन संस्कृती व्यापार, राजकारण, संस्कृती आणि सुरक्षा क्षेत्रात समान विचारांचे दोन सहकारी, अनेक सामायिक द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय हित असलेले देश, चीन आणि इराण परस्परांना धोरणात्मक सहकारी मानतील."

या कागदपत्रांवरून असं दिसतं की या करारानुसार…

कराराचे फायदे

पश्चिम आशिया विषयाचे जाणकार आणि आखाती देशात भारताचे राजदूत म्हणून काम केलेले तलमीज अहमद यांच्या मते हा करार चीन आणि इराण दोघांसाठीही अनेक अंगांनी महत्त्वाचा आहे.

तलमीज अहमद यांच्या मते चीन अशा एका राष्ट्राचा सहकारी बनू इच्छित आहे ज्याचा अमेरिका, इस्रायल आणि सौदी अरेबियासारखी मोठी राष्ट्र विरोध करतात. अहमद यांच्या मते ट्रंप प्रशासनाने इराणवर कठोर निर्बंध लादून जे 'मॅक्सिमम प्रेशर' तयार केलं होतं तो दबाव या करारामुळे कमकुवत होईल.

अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांमुळे इराणमध्ये परकीय गुंतवणूक जवळपास ठप्प आहे. अशा परिस्थितीत चीनशी केलेल्या करारामुळे इराणमध्ये परकीय गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि विकासाला चालना मिळेल. तर दुसरीकडे कच्च्या तेलाचा सर्वांत मोठा ग्राहक असलेल्या चीनला इराणकडून अत्यंत कमी दराने कच्चं तेल आणि गॅस मिळणार आहे.

शिवाय संरक्षण क्षेत्राच्या दृष्टीने विचार केल्यास चीनची स्थिती बरीच मजबूत आहे. त्यामुळे संरक्षण साहित्याच्या माध्यमातून असो किंवा सामरिक क्षमतेच्या माध्यमातून चीन इराणची मदत करू शकतो.

दुसरीकडे चीनच्या वन बेल्ट वन रोड या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला पूर्ण करण्यासाठी इराणची मदत होऊ शकते आणि म्हणूनच इराण चीनसाठी महत्त्वाचा आहे.

भारतावर काय परिणाम होईल?

जाणकारांच्या मते चीन आणि इराण यांच्यातला हा करार भारतासाठीही मोठा धक्का असू शकतो.

अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांमुळे भारताने इराणकडून कच्च्या तेलाची खरेदी जवळपास बंद केली आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत भारताला सर्वाधिक कच्च तेल निर्यात करणाऱ्या देशांपैकी इराण एक होता.

याशिवाय चीनी गुंतवणूक इराणमध्ये गेल्यानेही भारताचं नुकसान होईल....


भारताचं सगळ्यांत उष्ण शहर असणाऱ्या चुरूमध्ये रविवारी तापमान 50.8 सेल्सियस पर्यंत गेल्याचं हवामान खात्याने सांगितलं.

पण उष्णतेची इतकी भयंकर लाट असूनही रोजचे व्यवहार थांबलेले नाहीत. फेरीवाले, ट्रॅफिक पोलिस आणि रिक्षावाल्यांना उन्हा उभं राहण्यावाचून काही पर्याय नाही.

किमान अन्न-पाणी मिळावं यासाठी ग्रामीण भागातल्या स्त्री-पुरुषांना भर उन्हात राबावं लागतंय.

चार भिंतींच्या आत येऊनही दिलासा मिळेलच असं नाही कारण घरात गारवा आणणारं तंत्रज्ञान सर्वांना परवडणारं नाही.

उष्णतेच्या या लाटेचे परिणाम आता दिसायला लागले आहेत.

उष्माघाताच्या बळींच्या बातम्या आता देशभरातून येऊ लागल्या आहेत. पण नेमका हा आकडा किती आहे, हे सांगणं कठीण आहे. फक्त माणसंच नाही तर प्राण्यांनाही या फटका बसतोय. उन्हामुळे पक्षी आकाशातून पडत असल्याच्या बातम्याही आल्या होत्या.

जगभरामध्ये कमी जास्त प्रमाणात दरवर्षी हे दृश्यं पहायला मिळतं.

लोकांना सजग करण्यासाठी त्यांनी भरपूर पाणी प्यावं आणि उन्हात जाणं टाळावं अशा सूचना अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येतात.

पण जगभरातला उन्हाळा येत्या काही वर्षांमध्ये अधिक प्रखर होण्याची शक्यता असता... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ना अधिकाऱ्यांकडून एवढीच पावलं उचलली जाणं पुरेसं आहे का?

सायलेंट किलर

2018मध्ये जगभरातल्या अनेक देशांमध्ये उन्हाळ्यात आतापर्यंतचं सर्वोच्च तापमान नोंदवण्यात आलं.

युनायटेड किंग्डम, स्कॅण्डेनेव्हिया (विशेषतः नॉर्वे आणि स्वीडन). पूर्व कॅनडा, सैबेरियातला काही भूभाग, जपान आणि कॅस्पियन समुद्राच्या बाजूचा भाग या काही ठिकाणी नेहमीपेक्षा किती तरी जास्त उकाडा जाणवला.

या देशांपैकी जपानने उष्णतेची ही लाट ही नैसर्गिक आपत्ती असल्याचं जाहीर केलं. जपानमध्ये हजारो लोकांना उष्माघात झाला  होता.

पण बहुतेक देशांमध्ये अजूनही उन्हाळा हा 'सायलेंट किलर' आहे.

''चक्रीवादळ किंवा भूकंप किंवा पुरासारखी नैसर्गिक आपत्ती आली, तर लगेचच त्याचे परिणाम पहायला मिळतात. गोष्टी वाहून जातात, लोकं वाहून जातात. पण उष्णतेच्या लाटेचे परिणाम असे लगेच दिसून येत नाही. उन्हाळा हा सायलेंट किलरसारखा आहे.''

हवामानातील बदलांवर ऑस्ट्रेलियातील न्यू साऊथ वेल्स विद्यापीठात अभ्यास करणाऱ्या सारा ड्राऊन यांनी रॉयटर्सशी बोलताना सांगितलं.

तज्ज्ञांच्या मते उन्हाचा फटका हा गरीब, उष्ण देशांना या अधिक बसतोय.

''श्रीमंत देशामध्येच दरवर्षी हजारो लोकांचा उष्माघातामुळे बळी जातो,'' जिसुंग पार्क म्हणतात. गरम हवामानामुळे विद्यार्थ्यांची अभ्यासाची क्षमता किती घटते यावर त्यांनी अभ्यास केला आहे.

उष्म्याचे जीवघेणे परिणाम युरोप आणि अमेरिकेत यापूर्वीही पाहायला मिळालेले आहेत.

''पण बळींचा आकडा हा गरीब देशांमध्ये अनेक पटींनी जास्त असण्याची शक्यता आहे.''

भारतात उष्णतेची लाट सातत्याने येत असते.

उष्माघातामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचं प्रमाण कमी करण्यात आपल्याला यश आलं असल्याचं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे, पण यावर सगळ्यांचा विश्वास नाही.

''असा अंदाज आहे की अशाच प्रकारे प्रदूषण होत राहिल्यास पुढल्या काही आठवड्यांमध्ये दक्षिण आफ्रिकेतील उष्णतेची लाट इतकी प्रखर होईल की माणसांना तिथे जगणं अशक्य असेल,'' युएस थिंक टँक रँड कॉर्पोरेशनचे गुलरेज शाह अजहर सांगतात.

''भारतासारखा देश जिथे तीव्र पाणी टंचाई आहे, वीज पुरवठा अनियमित आहे अशा परिस्थितीत काय करणार आहे?''

1100 लोकांचा उष्माघाताने बळी गेल्यानंतर उष्णतेच्या लाटेला नैसर्गिक आपत्ती मानलं जावं अशी विनंती भारत सरकारकडे 2015मध्ये करण्यात आली होती.

पण भारत सरकारने उष्णतेच्या लाटेला एकूण 12 नैसर्गिक आपत्तींच्या यादीमध्ये स्थान दिलेलं नाही...


भारताचा नवा नकाशा

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे अर्थातच हा नकाशा फेटाळण्यात आला आहे, कारण पाकिस्तानी नकाशात पहिल्यापासून पूर्ण लडाख आणि जम्मू-काश्मीर पाकिस्तानचा हिस्सा असल्याचं दर्शवण्यात येतात.

हे वादग्रस्त भाग असल्याचंही पाकिस्तानी नकाशावर बारीक अक्षरांत लिहिलेलं असतं.

परंतु भारताच्या जुन्या नकाशातही गिलगिट-बल्टिस्तान आणि पाकिस्तान प्रशासित काश्मीर आदी प्रदेश भारताचेच प्रदेश नोंदवण्यात येत आहेत आणि यावर वादग्रस्त क्षेत्र असा उल्लेखही केला जात नाही.

इतकंच नाही, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही जम्मू-काश्मीर ज्या देशाच्या नियंत्रणात जे भाग आहेत ते त्याच देशाच्या नकाशात दाखवले जातात. केवळ चीन त्यांच्या नकाशात लडाखचा काही भाग आणि अक्साई चीनचा काही भाग आपला असल्याचा दावा करतं.

असं म्हणतात, नशीब कसंही असो, हातावरच्या रेषा, सीमारेषा आणि नदीचा मार्ग कायम बदलत असतात. त्यांचा बदलता मार्ग कुणीही रोखू शकत नाही.

सीमेवरून अनेक वाद होतात.

कधीकाळी ब्रिटनच्या नकाशात अर्ध्या जगाचा समावेश होता. परंतु आज युरोपच्या नकाशातून बाहेर पडण्यासाठी ब्रिटनलाच प्रयत्न करावे लागत आहेत.

कधी अल्जेरिया ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

फ्रान्सच्या नकाशात दिसायचा, कधी तिमोर इंडोनेशियात असायचा, कधी बांगलादेश, ब्रह्मदेश आणि पाकिस्तान भारताच्या नकाशात समाविष्ट होते. आता तर एकाऐवजी चार चार नकाशे दिसू लागले आहेत.

म्हणूनच मला मातृभूमी आणि पितृभूमीचा इतिहास-भूगोल कळलेलाच नाही. आपल्या देशाच्या प्रत्येक कोपऱ्यासाठी शहीद होण्याचा नेमका अर्थ काय आहे, हेही मला कळलेलं नाही.

आम्ही आमच्या सीमेमधल्या लोकांच्या रक्षणासाठी शहीद होऊ असं कुणीच म्हणत नाही.

भारताचा नवा नकाशा

बाय द वे रक्षण करणं म्हणजे दुश्मन नष्ट करणं आणि त्यासाठी जीव देणं एवढंच उरलं आहे.

डोक्यात राग घालणं, हृदयाचा थरकाप होईल अशा घोषणा देणं यापेक्षा आपण एकमेकांच्या सीमामर्याद, चार भिंती आणि सन्मान यांचा विचार करणं यातच हित आहे.

मित्रांनो तुम्ही जन्मालासुद्धा आला नव्हतात तेव्हाही ही भूमी होती. तुम्ही नसाल तेव्हाही ही भूमी असणारच आहे. हां, तेव्हा या भूमीवर कुणीतरी वेगळं राहत असेल.

सम्राट अशोकाच्या राज्यात अफगाणिस्तानाचाही समावेश होता. आता अफगाणिस्तान एक वेगळा देश आहे.

काय मातृभूमी नि काय पितृभूमी, काय तुझं नि काय माझं... एक इंच पण इकडचं तिकडे झालं तर तुमचा खात्मा करू...

याच भूमीवर आपल्याला शेवटचा श्वास घ्यायचा आहे. कुणीतरी आधी जाणार आहे- कुणीतरी नंतर.

मग कशाला ते नकाशे बनवायचे.

आपण माणसं आहोत, तर माणूस म्हणून जगू या आणि सन्मानानं जाऊ या. नकाशेबाजी नकोच. कृपया नको.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


भारताचा लॉकडाऊनचा पहिला टप्पा 14 एप्रिलला संपतोय

24 मार्च 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशात लॉकडाऊनची घोषणा केली आणि सगळ्यांना घरातच राहण्याच्या सूचना दिल्या. हवाई वाहतुकीसह रस्ते आणि रेल्वे वाहतूकही थांबवली गेली.

कोरोना व्हायरसचा पहिला रुग्ण भारतात 30 जानेवारी रोजी आढळला होता. तेव्हापासून या दोन महिन्यात भारतात रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत आहे.

गेल्या 24 तासात देशभरात 909 नवे रुग्ण आढळले असून 34 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत एकूण 8,356 रुग्णांची चाचणी पॉझिटिव्ह आढळली असून, 273 मृत्यू आणि 716 रुग्ण बरे झाल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे.

ही संख्या अशीच वाढती राहणं अपेक्षित आहे, त्यामुळे आपण पूर्ण तयारी करत असल्याचं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव लव अग्रवाल यांनी सांगितलं.

एक मोठी समस्या तर ही आहे की, कोरोना विषाणू आता दाटीवाटीच्या भागांमध्येही पसरू लागलाय. त्यामुळे दरदिवशी मोठ्या संख्येनं रुग्ण वाढतायेत. अशा स्थितीत लॉकडाऊन इतक्या लवकर उठवल्यास रुग्णांच्या संख्येत मोठी वाढ होण्याची भीती आहे.

"आपण आतापर्यंत जे काही कमावलंय या  लॉक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डाऊनमध्ये ते सारं गमावून बसू," असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी महाराष्ट्रात दोन आठवड्यांसाठी लॉकडाऊन वाढवताना असं म्हटलं.

कठोर लॉकडाऊनमुळं कोरोना संसर्गाची गती मंदावण्यास मदत झालीय. आम्ही ज्या विषाणूशास्त्रज्ञांशी बोललो, त्यांचं खरं मानायचं झाल्यास, भारत अजूनही कोरोना व्हायरसच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच आहे.

भारतात लॉकडाऊन आणि कंटेनमेंट झोनची घोषणा केली नसती तर 15 एप्रिलपर्यंत भारतात 8.2 लाख रुग्ण आढळले असते, असा अंदाज आरोग्य मंत्रालयानं व्यक्त केलाय. ही आकडेवारी कोणत्याही अहवालातील नसल्याचं आरोग्य मंत्रालयानं स्पष्ट केलंय.

त्यामुळे, हेही खरंय की, भारतात विषाणू नेमका कसा पसरतोय, तो किती जणांपर्यंत पोहोचलाय, किती जण या आजारातून बरे झालेत, याची नेमकी आकडेवारीच आपल्याकडे नाहीय.

सध्या देशात दररोज सरासरी 15 हजार चाचण्या होत असल्याचं सरकारने म्हटलंय

भारतातील एकूण 700 जिल्ह्यांपैकी 250 जिल्ह्यांमध्ये कोरोना व्हायरस पसरल्याचं आतापर्यंत स्पष्ट झालंय. देशातील एकूण रुग्णांपैकी एक तृतीयांश रुग्ण सात राज्यांमध्ये आहेत. यात दिल्ली, महाराष्ट्र, तामिळनाडू सारख्या राज्यांमध्ये हे आकडे वेगाने वाढत असल्याचं दिसतंय.

त्यामुळेच कदाचित लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय पंतप्रधान मोदींनी सरसकट न घेता गरज त्या-त्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना तो घेऊ दिला असावा.

आर्थिक परिणाम

लॉकडाऊनचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतोय, हे उघडच आहे. भारतात कोरोना व्हायरसचे हॉटस्पॉट म्हणून जी शहरं नव्यानं समोर येतायत, ती भारताच्या अर्थव्यवस्थेची ‘इंजिन’ आहेत. त्यात मुंबईचं एक उदाहरण घेता येईल.

मुंबई फक्त महाराष्ट्राचीच राजधानी नव्हे तर भारताची आर्थिक राजधानीसुद्धा आहे. देशात सर्वाधिक कर मुंबईतून येतो.

शिवाय, मुंबई गर्दीचं शहर म्हणूनही ओळखलं जातं. गगनचुंबी इमारतींसह मोठ्या भूभागावर पसरलेल्या झोपडपट्ट्याही मुंबईत आहेत. कमी जागेत प्रमाणापेक्षा अधिक लोक इथं राहतात.

महाराष्ट्रात सध्या रुग्णांचा आकडा जवळपास 1900 आहे, मात्र त्यापैकी एकट्या मुंबई महानगर क्षेत्रातून आतापर्यंत हजारहून अधिक रुग्ण सापडले असून. रुग्णांची ही संख्या तर दिवसागणिक लक्षणीयरीत्या वाढतेय.

मुंबईत कोरोना व्हायरसची लागण आता ‘कम्युनिटी’ स्तरावर पोहोचल्याचं प्रशासनाचं म्हणणं आहे. त्यामुळेच मुंबईत आता तोंडाला मास्क लावणं बंधनकारक करण्यात आलंय. इथल्या ज्या भागांमध्ये कोरोना परसलाय,...


भारताचा विजय

पहिल्या डावात संयमी शतकी खेळी तर दुसऱ्या डावात अर्धशतकी खेळी करणारा चेतेश्वर पुजारा या विजयाचा शिल्पकार ठरला.

या विजयासह भारतीय संघाने चार सामन्यांच्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे.

पाचव्या आणि अंतिम दिवशी भारतीय संघाला 6 विकेट्सची आवश्यकता होती तर ऑस्ट्रेलियाला 219 धावांची गरज होती. भारतीय गोलंदाजांनी शिस्तबद्ध आणि भेदक मारा करत ऑस्ट्रेलियाचा डाव गुंडाळला.

भारतीय संघाने नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम फलंदाजी करताना 250 धावा केल्या. चेतेश्वर पुजाराने 7 चौकार आणि 2 षटकारांसह 123 धावांची खेळी साकारली.

ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव 235 धावांतच आटोपला. ट्रॅव्हिस हेडने 72 धावा केल्या. भारतातर्फे जसप्रीत बुमराह आणि रविचंद्रन अश्विन यांनी प्रत्येकी 3 विकेट्स मिळवल्या. भारतीय संघाला 15 धावांची छोटी आघाडी मिळाली.

चेतेश्वर पुजारा या विजयाचा शिल्पकार ठरला.

दुसऱ्या डावात भारतीय संघाने दुसऱ्या डावात 307 धावांची मजल मारली. पहिल्या डावातील शतकवीर पुजाराने दुसऱ्या डावात 71 धावांची सुरेख खेळी साकारली. अजिंक्य रहाणेने 70 धावांची खेळी केली. पुजारा-रहाणे जोडीने चौथ्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

विकेटसाठी 87 धावांची भागीदारी केली. ऑस्ट्रेलियातर्फे नॅथन लॉयनने 6 विकेट्स घेतल्या.

भारतीय संघाच्या आक्रमणासमोर ऑस्ट्रेलियाने नियमित अंतरात विकेट्स गमावल्या. शॉन मार्शने 60 धावांची खेळी केली. भारताकडून जसप्रीत बुमरा, मोहंमद शमी आणि रविचंद्रन अश्विन यांनी 3-3 विकेट्स घेतल्या.

एवढंच नव्हे तर, एका कॅलेंडर वर्षात इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका तसंच ऑस्ट्रेलियात कसोटी सामन्यात संघाचं विजयी नेतृत्व करणारा विराट पहिलाच भारतीय कर्णधार ठरला आहे.

याआधी भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियात केवळ पाच वेळा कसोटी विजय मिळवला आहे. त्या दुर्मिळ पाच विजयांबद्दल जाणून घेऊया.

चंद्रशेखर आणि गावस्कर चमकले

मेलबर्न, 30 डिसेंबर 1977 -4 जानेवारी 1978- 222 धावांनी विजयी

भारताच्या ऑस्ट्रेलियातल्या पहिल्या विजयाचं श्रेय चंद्रशेखर आणि गावस्कर या दुकलीला जातं. चंद्रशेखर यांनी पटकावलेल्या 12 विकेट्स आणि गावस्कर यांनी झळकावलेलं शतक यांच्या बळावर भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियातला पहिलावहिला विजय मिळवला.

बिशन सिंग बेदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने हा ऐतिहासिक विजय साकारला.

सुनील गावस्कर यांनी शतक झळकावत ऑस्ट्रेलियातल्या पहिल्या विजयात महत्वपूर्ण भूमिका बजावली होती.

भारतीय खेळाडूंच्या कामगिरीइतकंच केरी पॅकर लीगला या विजयाचं श्रेय जातं. आताच्या घडीला ट्वेन्टी-20 लीगचं जगभर पेव फुटलं आहे. मात्र 80च्या दशकात केरी पॅकर यांनी पहिल्यांदा अशी संकल्पना राबवली.

ऑस्ट्रेलियाचे चॅपेल बंधू, डेनिस लिली तसंच अन्य महत्त्वाचे खेळाडू या मालिकेत खेळले नाहीत. भारतीय संघाने या मालिकेतील सुरुवातीच्या दोन टेस्ट गमावल्या. तिसऱ्या टेस्टमध्ये भारतीय खेळाडूंनी खेळ उंचावत बाजी मारली.

भारतीय संघाने 256 धावांची मजल मारली. मोहिंदर अमरनाथ यांनी 72 तर गुंडप्पा विश्वनाथ यांनी 59 धावांची खेळी केली. चंद्रशेखर यांनी घेतलेल्या 6 विकेट्सच्या बळावर भारताने ऑस्ट्रेलियाचा डाव 213 धावांत गुंडाळला. भारताला 43 धावांची आघाडी मिळाली.

लिटील मास्टर सुनील गावस्कर यांच्या शतकाच्या बळावर भारतीय संघाने 343 धावा केल्या. 387 धावांचं प्रचंड लक्ष्य मिळालेल्या ऑस्ट्रेलियाचा डाव 164 धावांतच गडगडला. चंद्रशेखर यांनी दुसऱ्या डावातही 6 विकेट्स पटकावल्या.

सांघिक कामगिरीचा विजय

सिडनी, 7 ते 12 जानेवारी 1978- एक डाव आणि 2 धावांनी विजयी

पहिल्या विजयातून प्रेरणा घेत भारतीय संघाने काही दिवसातच दुसऱ्या...


भारताचा सौख्यांक गेल्यावर्षीच्या 122 वरून 133व्या वर पोहोचला आहे.

आता संयुक्त राष्ट्रसंघाचा एका अहवालानुसार आनंदी देशांच्या यादीत भारत 156 देशांमध्ये 133व्या स्थानावर आहे. यासाठी ग्रॉस हॅपीनेस इन्डेक्स या मानकाचा आधार घेण्यात आला आहे.

गेल्या चार वर्षांत भारताची या निर्देशांकात सातत्याने घसरण झाली आहे. गेल्यावर्षीच्या 122 वरून भारत 133व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.

हा एकाप्रकारे मोठा विरोधाभासच आहे. GDP वाढतंय, मग देशाचा सौख्यांक का कमी होत चाललाय? म्हणूनच या दोन्ही अहवालांचा केलेला हा तौलनिक अभ्यास...

हॅपीनेस इन्डेक्स म्हणजे काय?

संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे 'जागतिक अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती आ0णि भवितव्य' असा एक अहवाल दरवर्षी जानेवारी महिन्यात प्रकाशित होतो. त्यातच प्रत्येक देशाचा सकल देशांतर्गत सौख्यांक म्हणजे 'हॅपीनेस इंडेक्स'चाही एक अहवाल असतो.

जीवनमानाचं गुणात्मक मूल्यांकन म्हणजे हॅपीनेस इंडेक्स

जसं GDP देशाच्या आर्थिक विकासाची आकडेवारी मानली जाते तसंच हॅपीनेस इन्डेक्स दर्शवितो की देशातली जनता किती आनंदी किंवा समाधानी आहे.

यंदा गॅलॉप इंटरनॅशनल या आंतरराष्ट्रीय संस्थेनं जगातल्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

156 देशांमध्ये हे सर्वेक्षण केलं आहे. त्याचे निष्कर्ष भारतासाठी कसे धक्कादायक आहेत हे घसरत्या सौख्यांकावरून आधीच स्पष्ट झालंय. महत्त्वाचं म्हणजे दक्षिण आशियाई देशांमध्ये भारत सगळ्यांत खाली आहे, अगदी पाकिस्तानच्या (75) आणि नेपाळच्याही (101)  खाली.

कसा मोजतात हॅपीनेस इंडेक्स?

जानेवारी 2018मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालासाठी 156 देशांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. आणि जरी हा या वर्षीचा अहवाल असला तरी 2015 ते 2017 पर्यंत हे सर्वेक्षण सुरू होतं.

दरवर्षी प्रत्येक देशातल्या कोणत्याही 1000 लोकांना एक प्रश्नावली देण्यात आली. शिवाय दरडोई उत्पन्न आणि इतर आर्थिक आकडेवारीही गृहित धरण्यात आली.

विचारलेल्या प्रश्नांमधून देशातली जनता किती आनंदी किंवा समाधानी आहे, हे शोधण्याचा प्रयत्न होता.

हॅपीनेस इंडेक्स की जीडीपी? विकासाचा मापदंड काय?

आनंदी असण्याचे निकष होते - मिळकत आणि रोजगार, शिक्षण आणि विवाह संस्था, शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य, गुन्हेगारी, मुलांचं संगोपन आणि संपन्न बालपण, व्यावसायिक आणि खाजगी जीवनातला ताळमेळ, रोजगाराची उपलब्धता आणि समानता, सामाजिक आरोग्य, सामाजिक विश्वास आणि सामाजिक सुरक्षितता.

याशिवाय धर्म आणि वंश याचेही वेगळे निकष होते. शिवाय यंदाच्या पाहणीत रोजगार किंवा सामाजिक, धार्मिक असंतोषामुळे देश, प्रांत सोडून दुसरीकडे वसलेल्या लोकांचा विशेष विचार करण्यात आला होता.

हॅपीनेस इंडेक्सचं महत्त्व

दुसऱ्या महायुद्धानंतर देशाचा विकास हा GDP ने मोजण्याचा प्रघात सुरू झाला. त्यामुळे देशाने केलेली प्रगती आकड्यांमध्ये मोजणं शक्य झालं. देशाचं एकूण उत्पन्न आणि रोजगार, शिक्षण, संरक्षण, आरोग्य यावर देशाने केलेला खर्च यांच्या निकषांवर GDP मोजण्याची पद्धतही रूढ झाली.

पण त्याचवेळी अर्थतज्ज्ञांमध्ये एक प्रवाह असाही होता ज्यांना GDP पेक्षा सरकारने केलेल्या या खर्चामुळे नेमकी किती जणांना मदत झाली आहे आणि हा खर्च सामाजिक व्यवस्थेत प्रत्येक आणि अगदी शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचला आहे ना, हे जाणून घेण्यात रस होता.

जनकेंद्री अर्थव्यवस्थेचं द्योतक हॅपीनेस इंडेक्स

अर्थशास्त्राची ही समाजकल्याण शाखा म्हणता येईल. याच विचारधारेचे अर्थतज्ज्ञ संजीव चांदोरकर यांच्याकडून बीबीसीने हॅपीनेस इंडेक्सचं महत्त्व समजून घेतलं.

अर्थव्यवस्थेचा झिरपा सिद्धांत

चांदोरकरांच्या मते, हॅपीनेस इंडेक्स समजून घेताना झिरपा सिद्धांत महत्त्वाचा आहे. "GDP...


भारताचे अनेक सेलिब्रिटी रिहानाविरोधात एकवटले आहेत. क्रिकेटपटू सचिन तेंडूलकरने ट्वीट करून म्हटले आहे की बाहेरच्या देशातील व्यक्तीला भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही.

अजय देवगण, कंगना राणावत, अक्षय कुमार या सेलिब्रिटींनी देखील रिहानावर निशाणा साधला आहे.

याआधी, भारताच्या परराष्ट्र खात्याने म्हटले होते की काही सोशल मीडियावर सेन्सेशनिलिजम हवा असतो त्यामुळे काही सेलिब्रिटी परिस्थिती समजून न घेता ट्वीट करत आहेत. त्यानंतर त्यांनी इंडिया अगेन्स्ट प्रोपगंडा हा हॅशटॅग वापरला. हाच हॅशटॅग भारतीय सेलिब्रिटी वापरताना दिसत आहेत.

केंद्र सरकारची भूमिका

परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या पत्रकात म्हटले, "भारताच्या संसदेने व्यापक चर्चेनंतर कृषी कायदे मंजूर केले आहेत. हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे असून आर्थिक आणि बाजारपेठांच्यादृष्टीने महत्त्वाचे आहेत.

भारताच्या काही भांगामधील शेतकऱ्यांचा एक छोटा वर्ग या सुधारणांशी सहमत नाही. या आंदोलकांच्या मतांचा आदर राखत सरकारने त्यांच्याशी चर्चा सुरू केली आहे. आतापर्यंत केंद्रीय मंत्र्यांसोबत शेतकऱ्यांची अकरा वेळा चर्चा झाली आहे. पंतप्रधान... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नरेंद्र मोदी यांनीही या कायद्यांना स्थगित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे."

 परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या पत्रकात #IndiaTogether आणि #IndiaAgainstPropaganda या हॅशटॅग्सचा उल्लेख केला आहे.

"काही गट आपला अजेंडा या आंदोलनाच्या माध्यमातून राबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. असे गट आता आंतरराष्ट्रीय समर्थन घेत आहेत." असंही या पत्रकात म्हटले आहे.

 'भारताच्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड केली जाणार नाही'

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या या पत्रकानंतर बॉलिवूड कलाकारांसह मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यांनीही पत्रकाच्या समर्थनार्थ आपले मत मांडले आहे. यावेळी #IndiaTogether आणि #IndiaAgainstPropaganda या हॅशटॅग्सचा वापर करण्यात आला.

सचिन तेंडुलकर म्हणतो, "भारताच्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड केली जाणार नाही. बाह्यशक्ती बघ्याची भूमिका घेऊ शकतात पण हस्तक्षेप करू शकत नाही. भारतीयांना भारत माहिती आहे आणि देश म्हणून आपण एकत्र राहूया."

तर अभिनेता अक्षय कुमार यांनीही भाष्य केले आहे. अक्षय कुमार म्हणतात, "शेतकरी आपल्या देशाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे आणि त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मतभेद निर्माण करणाऱ्यांपासून दूर राहा."

भारताविरोधातल्या दुष्प्रचाराला बळी पडू नका असं अजय देवगणने म्हटलं आहे.

अभिनेते सुनील शेट्टी यांनी ट्वीट करून म्हटले, "कोणत्याही गोष्टीची संपूर्ण माहिती असल्याशिवाय आपण बोलणे योग्य नाही. अर्धसत्याहून धोकादायक काहीच नसते."

दिग्दर्शक करण जोहर यांनीही #IndiaTogether हे हॅशटॅग वापरून म्हटले, "अडचणीच्या काळात आपण संयम राखणं गरजेचे आहे. सर्वांसाठी हिताचा असणारा उपाय काढण्यासाठी आपण एकत्र येऊ. शेतकरी देशाचा कणा आहेत. आम्ही कोणालाही देशाचे विभाजन करू देणार नाही."

गायक कैलास खेर यांनीही समाज माध्यमांवर आपले मत मांडले. ते लिहितात, "आपल्या सर्वांना कल्पना असली पाहिजे की भारत एक आहे आणि याविरोधात आम्ही कोणतेही भाष्य खपवून घेणार नाही."

तीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमांवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून सिंघू, गाजीपूर आणि टिकरी सीमांवर शेतकरी ठाण मांडून बसले आहेत.

या आंदोलनाची देशभरात चर्चा आहे. इतकंच नाही तर हा आता आंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनला आहे.

रिहानाने 2 फेब्रुवारी रोजी भारतातल्या शेतकरी आंदोलनासंबंधी ट्वीट केलं. सीएनएनच्या एका बातमीची लिंक शेअर करत ती...


भारताचे नवे गृहमंत्री म्हणून आपल्या या पहिल्याच भेटीमध्ये अमित शाह परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यपाल सत्यपाल मलिक आणि लष्कराच्या उच्च अधिकाऱ्यांची भेट घेतील. काश्मीरच्या दक्षिणेकडील हिमालय पर्वतरांगांमधील अमरनाथ गुहेलाही ते भेट देण्याची शक्यता आहे. फुटीरतावादी नेते हे चर्चेसाठी तयार असल्याचं राज्यपाल मलिक यांनी नुकतंच म्हटलं होतं. त्यानंतर होत असलेल्या गृहमंत्र्यांच्या दौऱ्यामुळे अपेक्षा वाढलेल्या आहेत.

राज्यपालांच्या या वक्तव्याविषयी प्रतिक्रिया देताना हुरियतच्या नेत्यांनी 'काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठीच्या भारत-पाक प्रयत्नांना आपण पाठिंबा देण्यास उत्सुक' असल्याचं म्हटलं होतं.

हुरियत कॉन्फरन्सचे माजी अध्यक्ष अब्दुल गनी भट म्हणाले, "युद्ध कधीच पर्याय असू शकत नाही. दोन्ही देशांनी युद्ध आणि घातपाताच्या पलीकडे जाऊन विचार करायला हवा. आपण बोलणी करायला हवी आणि त्यासाठी आम्ही तयार आहोत," माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग यांना भेटणाऱ्या हुरियतच्या गटामध्ये भट सहभागी होते.

आशादायक भेटीची आशा

काश्मीरबाबतच्या नवी दिल्लीच्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

धोरणांमध्ये बदलाच्या शक्यतेमुळे भारत-धार्जिणे राजकारणी उत्साहात आहेत. माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांनी त्यांच्या जवळपास समान अर्थाच्या निवेदनांमधून काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेते आणि पाकिस्तानसोबतच्या अर्थपूर्ण चर्चांचं स्वागत केलं आहे.

माजी आमदार आणि काश्मीरमधील राजकारणी इंजिनियर रशीद म्हणतात, "हुरियतने समेट करणं मान्य केल्याचं मीडियातल्या काही जणांचं मत आहे. हुरियतची भूमिका महत्त्वाची आहे आणि अमित शाहांनी हा मैत्रीचा हात स्वीकारायला हवा." हिंसाचार थांबण्यासाठी आणि शांतता प्रस्थापित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी लष्करी नेतृत्त्वासोबत बोलणी करायला हवी, असंही रशीद म्हणतात.

मोदी सरकारच्या यापूर्वीच्या कार्यकाळात हिंसक आंदोलन, चकमकी, हत्या, निर्बंध, अटकसत्रं आणि राजकीय बंदी अशी सगळ्या गोष्टी घडल्या. पण इथल्या अनेकांना दुसऱ्यांदा आलेलं मोदी सरकार, "काश्मीर प्रश्न हाताळण्यासाठी लष्करी पद्धतीपेक्षा राजकीयदृष्ट्या हाताळण्यासाठी जास्त खंबीर" वाटतं.

श्रीनगर आणि दिल्ली दरम्यानच्या यापूर्वीच्या अनेक चर्चा निष्फळ ठरल्या होत्या. त्यामुळे बहुतेक काश्मिरी तरुण याबाबत साशंक आहेत. "पोलीस तरुणांचा पाठलाग करत आहेत. हुरियतचे बहुतांश नेते तुरुंगात आहेत, लोकांना मारलं जातंय. मग अजेंडा काय असणार आणि बोलणी करणार कोण," श्रीनगरमधल्या विद्यापीठामध्ये संशोधन करणारी इन्शा आफरीन म्हणते.

पण अमित शाहांची ही काश्मीर भेट आशादायक असल्याचं तरूण लेखक एजाझ म्हणतो, "जर परिस्थिती नियंत्रणात असून गोष्टी पूर्वपदावर आल्याचा सरकारी यंत्रणांचा दावा असेल, तर मग अमित शाह चांगली बातमी घेऊन येत आहेत, अशी आशा करायला हवी."

दिल्ली आणि श्रीनगरच्या नेत्यांमध्ये एकमत घडवून आणण्यासाठीचे सहा पेक्षा जास्त प्रयत्न आतापर्यंत निष्फळ ठरले आहे. कारण या दोन्ही बाजूंनी आपापलं म्हणणं लावून धरलं होतं. "दिल्लीला काही गोष्टी लादायच्या आहेत. हुर्रियतलाही त्यांचं म्हणणं लादायचंय. जर यातला मधला मार्ग अमित शाहांना काढता आला आणि ते जर यासाठीचा फॉर्म्युला घेऊन येत असतील तर ही कोंडी फुटेल अशी अपेक्षा आपण करू शकतो." श्रीनगर स्थित राजकीय विश्लेषक रियाझ मलिक सांगतात.

भारतीय गृह खात्याने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या तीन वर्षांत किमान 700 दहशतवादी ठार करण्यात आले. आंदोलकांवर लष्कराने केलेल्या कारवाईमध्ये 150 नागरिकांचा मृत्यू झाला. इतकी वर्षं...


भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सिंगापूरचे पंतप्रधान ली सियान लूंग यांच्यात १ जूनला महत्त्वपूर्ण भेट झाली. या भेटीदरम्यान लूंग यांनी मुक्त व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य वाढीवर भर देण्याच्या कल्पनेला प्रोत्साहन दिलं.

यावेळी पंतप्रधान मोदींनी सूचक वक्तव्य केलं. मोदी म्हणाले की, "सुरक्षित भिंतींच्या चौकटीत कोणताही तोडगा निघू शकत नाही. पण, खुल्या वातावरणात हे शक्य आहे. आम्ही सर्वांसाठी समान संधी असलेल्या वातावरणाच्या शोधात आहोत. खुल्या आणि स्थैर्य असलेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारास पाठिंबा देणाऱ्या देशाच्या मागे भारत नेहमीच उभा राहील."

पण, सध्या अमेरिका जागतिक व्यापारात आपली वर्चस्ववादाची भूमिका कायम ठेऊन आहे. स्टीलवरील आणि एकंदर व्यापारावरील आयात शुल्क कमी करण्यास त्यांनी नकार दिला आहे. म्हणून भारतानं आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या बाबतीत कठोर संदेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यामुळे जशास तसं या न्यायानं वागण्याचा भारतानंही निर्णय घेतला आहे. यासाठी काही उत्पादनांवरील आयात शुल्क चांगलंच वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

याबाबत सरकारनं जारी केलेल्या अधिसूचनेत कडक शब्दही वापरण्यात आले आहेत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

. 'सध्या घडणाऱ्या घडामोडींमुळे ही कठोर पावलं उचलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे,' अशा आशयाचे हे शब्द आहेत.

नेमकं काय घडलं?

भारतानं सध्या शेती ते स्टील या क्षेत्राशी निगडीत अनेक उत्पादनांवरील आयात शुल्क वाढवलं आहे.

यात सफरचंद, बदाम, अक्रोड, चणे, कोळंबी यांचा समावेश आहे. हे शुल्क २० टक्के ते ९० टक्के एवढ्या प्रमाणात वाढवण्यात आलं आहे.

त्यामुळे बदामांच्या फळांवर पूर्वी ३५ रुपये प्रतिकिलो एवढे आयात शुल्क होते. ते आता वाढून ४२ रुपये प्रतिकिलो झालं आहे. तर, कवच असलेल्या बदामांवरील आयात शुल्क १०० रुपये प्रतिकिलोंऐवजी १२० रुपये प्रतिकिलो झालं आहे.

ताज्या सफरचंदांवर आता ७५ टक्के शुल्क लागणार आहे. पूर्वी हे शुल्क केवळ ५० टक्के होतं. अक्रोडवरील शुल्कात तर भरमसाठ वाढ करण्यात आली आहे. हे शुल्क ३० टक्क्यांवरून थेट १२० टक्क्यांवर जाऊन पोहोचलं आहे.

भारतासाठी याचा नेमका अर्थ काय?

भारतीय ग्राहकांना आता इथून पुढे अमेरिकेतल्या कृषी उत्पादनांसाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.

त्यामुळे आशियामधल्या सुक्यामेव्याच्या सर्वाधिक मोठ्या बाजारपेठेत व्यापारी काळजीत पडले आहेत.

बदामांच्या व्यापारावर याचा जास्त परिणाम होईल, असं या व्यापाऱ्यांना वाटतं. भारत हा बदाम आयात करणारा सर्वांत मोठा देश असून आपल्याकडे बदामांची ८० टक्के आयात ही एकट्या अमेरिकेतून होते.

कंवरजीत बजाज हे बदामाच्या व्यापारात गेल्या ५९ वर्षांपासून आहेत. या काळात त्यांनी अमेरिकेसोबत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्काचं युद्ध पाहिलेलं नाही.

बजाज सांगतात, "दरवर्षी ९०,००० टन अमेरिकी बदाम भारतात येतात. त्यामुळे आयात शुल्कात वाढ झाल्यास त्यांना बाजारातला ५० टक्के हिस्सा गमवावा लागेल. याचा परिणाम तिथल्या शेतकऱ्यांवर आणि त्यांच्या महसूलावर होणार आहे. व्यापारीही ऑस्ट्रेलिया, अफगाणिस्तान आणि स्पेनमधून आयात होणाऱ्या बदामांकडे वळतील. पण, भारतीय ग्राहकांना बदामांसाठी कमीत-कमी १०० रुपये किंवा त्याहून अधिक पैसे जास्तीचे मोजावे लागतील. तर रिटेल दुकानांमध्ये या किंमती त्याहीपेक्षा अधिक असतील."

ही आयात शुल्क वाढ कमी न झाल्यास बदामांच्या अनधिकृत वाहतुकीला सुरुवात होण्याची भीतीही व्यापाऱ्यांना सध्या भेडसावत आहे. पण, मालाची किंमत कमी असल्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना संधी उपलब्ध होणार आहे.

नवी दिल्लीतल्या खाद्य बाजारपेठेतले तज्ज्ञ केथ सुंदरलाल यांनी देखील यावर आपलं मत व्यक्त...


भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन किंवा तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रिसेप तय्यब एर्डोगन यांच्यासारखे 'स्ट्राँगमॅन' किंवा कणखर आहेत का? 2019च्या निवडणुकीत जनता त्यांच्या पारड्यात मत टाकेल का?

नरेंद्र मोदींकडून ज्या मूलभूत आर्थिक विकासाची अपेक्षा होती, ती पूर्ण न झाल्याने लोकांमध्ये नाराजी आहे का? प्रभावी विरोधक नसल्यामुळे लोक दुसऱ्यांदा त्यांनाच पहिली पसंती देणार का?

जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही देशात उत्तम अर्थकारण हे वाईट राजकारण ठरणार का? वाढता राष्ट्रवाद लोकशाहीसाठी धोका ठरतोय का?

रुचीर शर्मा यांच्या येऊ घातलेल्या 'Democracy On The Road' या पुस्तकात याच प्रश्नांवर उहापोह करण्यात आला आहे. जागतिक गुंतवणूकदार, लेखक आणि न्यूयॉर्क टाईम्सचे स्तंभलेखक ही रुचीर शर्मा यांची ओळख.

1998 सालापासून त्यांनी भारतात 27 वेळा निवडणूक दौरे केले आहेत. ते म्हणतात, "पृथ्वी प्रदक्षिणा होईल इतका प्रवास मी केला आहे."

त्यांनी भारतातल्या 29 पैकी निम्म्याहून अधिक राज्यांचा दौरा केला आहे. तसंच प्रसिद्ध आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या दहा राज्यांना अनेकदा भेटी दिल्या आहेत. त्यांनी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नुकत्याच केलेल्या भारत दौऱ्यादरम्यान आमची भेट झाली.

ओपिनियन पोलमधून काहीवेळा असं दिसतं की भारतीय जनतेला संसदीय लोकशाहीतील अनिवार्यतेपुढे न झुकणारा कणखर नेता हवा आहे. असं असलं तरी प्रत्यक्षात भारतीय जनता ही कणखर नेत्याविरोधात मत देते, ही भारतीय निवडणुकीची वास्तविकता आहे, असं शर्मा म्हणतात.

ते सांगतात, "जो निवडून येणार नाही, असं वाटत असतं, त्यालाच इथली जनता निवडून देते. लोकशाहीची भावना समाजमनात खोलवर रुजली आहे. नेता अहंकारी झाला, त्याला गर्वाने ग्रासले की जनता त्याला लगेच खाली खेचते. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर विविधता असणाऱ्या या देशात कुठलाही एक नेता दिर्घकाळ सत्ता गाजवू शकत नाही."

भारतात इतकी विविधता आहे की एका मोठ्या मल्टिनॅशनल कंपनीने ग्राहकांची आवड, सवयी आणि भाषा यात असलेल्या प्रचंड भिन्नतेच्या आधारावर देशातल्या 29 राज्यांची आणखी 14 विभागांमध्ये विभागणी केली. शर्मा म्हणतात भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद याच विविधतेत आहे.

नरेंद्र मोदी स्वतःला कणखर नेता म्हणून सादर करत असले तरी "भारत हा कणखर नेता स्वीकारणारा देश अजिबात नाही", असं शर्मा यांचं ठाम मत आहे.

"कणखर नेतृत्व आणि लोकशाहीप्रती बांधिलकीची आस बाळगणाऱ्या भारतीयांपुढे 2019ची निवडणूक मोदी विरुद्ध सर्व अशा पद्धतीने सादर केली जात असली तरी खऱ्या अर्थाने ती विविध राज्यांच्या निवडणुकांची साखळी असणार आहे. भाजपला सत्तेवरून खेचण्यासाठी सर्व विरोधक एकत्र येऊ शकतील का, यावर या निवडणुकीचा निकाल अवलंबून असणार आहे."

शर्मा यांच्या दाव्याला पाठबळ देणारा एक साधा पुरावा आहे. संसदेत प्रादेशिक पक्षांकडे सध्या 160 जागा आहेत. म्हणजेच एकूण सदस्यसंख्येच्या एक तृतियांश. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या सुरुवातीच्या काळात ही संख्या केवळ 35च्या आसपास होती.

"या नव्या आणि महत्त्वाच्या बदलामुळे भारतातली सार्वत्रिक निवडणूक ही राज्य स्तरावरच्या प्रादेशिक निवडणुकांचं एकीकरण अशी झाली आहे", असं निवडणूकतज्ज्ञ प्रणव रॉय सांगतात.

अनेकांच्या मते 2014 साली झालेला भाजपचा ऐतिहासिक विजय ही एक अभूतपूर्व घटना होती. शर्मा सांगतात, "2014च्या मोदी लाटेप्रमाणेच यावेळीदेखील भाजपला एक तृतियांश मताधिक्य मिळेल. मात्र, ते अनेक जागा गमावतील."

यासाठी शर्मा एक तर्क देतात. ते म्हणतात, "सत्तेवर असणारे सहसा जिंकत नाहीत आणि सत्ताधाऱ्यांना आव्हान देणाऱ्यांचा विजय होतो."

साधारणतः मोठ्या...


भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन आणि जपानचे पंतप्रधान योशीहादे सूगा हे या बैठकीस उपस्थित होते.

भारताचे परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला यांनी याबाबत सांगितलं, "चारही नेत्यांची कोरोना लशीचं उत्पादन आणि वितरण यांसाठी सहकार्य करण्याच्या संदर्भात सहमती झाली आहे.

पुढच्या वर्षापर्यंत शंभर कोटी लशींचं उत्पादन घेण्याबाबतही चारी देशांचं एकमत झालं, असंही सांगितलं जात आहे.

आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे तज्ज्ञ कशिश परपियानी यांना ही बैठक अत्यंत ऐतिहासिक असल्याचं वाटतं. त्यांच्या मते, "चारही राष्ट्रांचे प्रमुख या बैठकीत सहभागी होणं, ही अत्यंत महत्त्वाची घटना आहे. क्वॉड संघटनेबद्दल या सगळ्या देशांचं गांभीर्य या बैठकीच्या माध्यमातून दिसून आलं.

या बैठकीपूर्वी काही तास अगोदर चीनने एक प्रसिद्धीपत्रक काढलं होतं. कोणत्याही देशाने दुसऱ्या एखाद्या देशाच्या हितसंबंधांवर बाधा आणणं टाळायला हवं, या आशयाचं ते पत्रक होतं. तसंच देशांनी एक्स्क्लूझिव्ह ब्लॉक बनू नये, असंही चीनने म्हटलं.

कशिश परपियानी चीनने केलेली ही टीका फेटाळून लावतात. त्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांच्या मते क्वॉड समूहाने फक्त चीनला विरोधी देश असं मानू नये.

या संघटनेचा उद्देश हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रात सहकार्य वाढवणं हा आहे.

बैठकीनंतर कोणतीही औपचारिक घोषणा वगैरे झाली नाही. पण चारही देशांच्या नेत्यांनी हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रात एकमेकांना सहकार्य करण्याच्या मुद्द्यावर जोर दिला.

कोरोना लशीचं उत्पादन आणि वितरणासाठी संशोधन करण्याबाबतही एकमत झालेलं आहे.

भारताचे परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला म्हणाले, "क्वॉड लस सर्वात महत्त्वाची आहे. चारही देश लस-उत्पादनासाठी आपली संसाधनं, उत्पादन क्षमता आणि वाहतूक व्यवस्था यांचा एकत्रित वापर करण्याबाबत सहमत झाले आहेत."

या देशांमध्ये याबाबत काही करारही होऊ शकतात, अशा बातम्याही येत होत्या. पण सध्यातरी याबाबत अधिक माहिती मिळू शकलेली नाही.

"कोव्हिड-19 विरुद्धच्या लढाईत आम्ही एकत्र आहोत. आम्ही कोव्हिड-19 वरील सुरक्षित लशीची उपलब्धता निश्चित करण्यासाठी ऐतिहासिक क्वॉड सहयोग सुरू केला आहे. हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रातील देशांच्या सहकार्यासाठी भारताची लस उत्पादन क्षमता जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या सहकार्याने आणखीनच वाढेल," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बैठकीनंतर ट्वीट करून म्हटलं.

कशिश परपियानी सांगतात, "जोपर्यंत संपूर्ण माहिती समोर येत नाही, तोपर्यंत लसीबाबत सहकार्य प्रतिकात्मक असल्याचंच मानलं जाईल."

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या बैठकीतील आपल्या निवेदनात म्हटलं, "आपण आपले लोकशाही मूल्य तसंच सर्वसमावेशकतेमुळे एकत्रित आलो आहोत.

तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन म्हणाले, "क्वॉड संघटना हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी नेहमीच महत्त्वाची ठरेल.

क्वॉड संघटनेची ही पहिलीवहिलीच बैठक होती. अशा स्थितीत राष्ट्राध्यक्ष बायडन चीनला ्काय संदेश देतात याकडे सर्वांची नजर होती.

परपियानी याबाबत सांगतात, "बायडन सत्तेत येऊन दोन महिने झाले आहेत. आतापर्यंत अमेरिकेचे चीनबाबत संमिश्र संकेतच आहेत. जो बायडन माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची धोरणं लागू करतील किंवा नाही, याबाबत शंका होती. पण बायडन यांनी या बैठकीत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. हा एक महत्त्वाचा संकेत आहे."

परपियानी पुढे म्हणतात, "जी-7 नंतर ही सर्वात मोठी बहुराष्ट्रीय बैठक आहे. याचाच अर्थ अमेरिका हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रा आपल्या भूमिकेबाबत अत्यंत गंभीर आहे....


भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वाँग यी

तणावग्रस्त भागातून सैन्य मागे घेण्यास भारत आणि चीन दोन्ही देश तयार झाले आहेत. चीनच्या ताब्या असणाऱ्या पाच भारतीयांची मुक्तता करण्यात आली आहे. 14 दिवस क्वारंटाइन काळ संपल्यावर त्यांना कुटुंबीयांबरोबर राहाता येणार आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वाँग यी यांच्यात गुरुवारी (10 सप्टेंबर) झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला.

ANI वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, भारत आणि चीनमधील परराष्ट्र मंत्र्यांमधील बैठक संपल्यानंतर चीनने याबाबत सांगितलं आहे.

दोन शेजारी देश असल्या कारणाने भारत आणि चीनमध्ये काही मुद्द्यांवर असहमती असू शकते. पण ही असहमती योग्य संदर्भात पाहायला हवी, असं चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं.

भारत आणि चीनमधील संबंध पुन्हा एकदा निर्णायक टप्प्यावर येऊन थांबले आहेत. पण जोपर्यंत दोन्ही देश आपल्या संबंधांना योग्य दिशा देतील, तोपर्यंत कोणतीही अडचण येणार नाही. अशा स्थितीत कोणत्याही आव्हानातून मार्ग काढता येऊ शकतो, असंही चीनने म्हटलं.

सीमेवरील ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तणाव कमी करण्याचे भारताचे प्रयत्न आहेत, चीनच्या प्रति भारताचं धोरण यापुढेही समानच राहील, असं भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं, अशी माहिती ANI ने दिली.

यापूर्वी गेल्या आठवड्यात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी चीनच्या संरक्षण मंत्र्यांशीसुद्धा चर्चा केली होती. ही बैठकसुद्धा मॉस्कोमध्येच SCO बैठकीदरम्यान झाली होती.

त्यावेळीसुद्धा LAC वरील तणाव कमी करण्याच्या दृष्टीकोनातून चर्चा करण्यात आली होती. गुरुवारची बैठक भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री आठ वाजता सुरू झाली तर सुमारे तीन तास ही बैठक चालली.

परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर दोन्ही देशांनी एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे. त्यात या पाच कलमी कार्यक्रमाविषयी माहिती देण्यात आली आहे. भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं हे निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे.

यातील पाच कलमी कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे असणार आहे.

1.सीमाभागाविषयीच्या मतभेदांचं रुपांतर वादात न होऊ देण्यासाठी भारत-चीन संबंध विकसित करण्याच्या दोन्ही देशांच्या नेत्यांच्या सहमतीतून मार्गदर्शन घ्यावं.

2.सीमाभागातील सद्यस्थिती कोणत्याही देशाच्या हिताची नाही. त्यामुळे दोन्ही देशाच्या सैन्यानं एकमेकांशी संवाद चालू ठेवावा, एकमेकांपासून योग्य अंतर राखावं आणि तणाव कमी करावा.

3.दोन्ही देशांनी सद्यस्थितीतील सगळे करार आणि चीन-भारत सीमाविषयक नियमांचं पालन करावं. सीमाभागात शांतता राखावी आणि तणावामध्ये वाढ होईल अशी कोणतीही कारवाई टाळावी.

4.भारत-चीन सीमाप्रश्नावर विशेष प्रतिनिधी यंत्रणेमार्फत संवाद सुरू ठेवावा. या संदर्भात भारत-चीन सीमाप्रश्नावरील सल्लामसलत व समन्वय कार्य मंडळानं बैठकी चालू ठेवाव्यात.

5.सीमाभागात परिस्थिती जसजशी सामान्य होईल, तसतसं  या भागात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी वेगानं करावी.

LAC बाबत लष्करी चर्चा सुरू

एका बाजूला मॉस्कोमध्ये दोन्ही देशांचे परराष्ट्र मंत्री बैठक घेत आहेत. तर दुसरीकडे LAC वर दोन्ही देशांच्या लष्करी अधिकाऱ्यांमधील चर्चा सुरूच आहे.

गुरुवारी या दोन्ही सैन्यात ब्रिगेडीयर पातळीवरील बैठक पार पडली.

याआधी दोन्ही देशांमध्ये लेफ्टनंट जनरल किंवा कोअर कमांडर पातळीवर अनेकवेळा चर्चा झाली. पण तणाव कमी करण्याच्या दृष्टीने कोणतीच घडामोड घडताना दिसली नाही.

एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप

भारत आणि चीन एकमेकांवर LAC पार केल्याचा आरोप लावताना दिसत...


भारताचे परराष्ट्र सचिव विजय गोखले

28 जानेवारी रोजी सुब्रह्मण्यम जयशंकर यांचा कार्यकाळ संपला. त्यानंतर, गोखले यांनी आज सकाळी पदभार स्वीकारला.

1981मध्ये ते परराष्ट्र सेवेत दाखल झाले होते. तेव्हापासून त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत.

गोखले यांचा जन्म 1959 साली झाला. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून इतिहासाची पदव्युत्तर पदवी घेतली. ते मँडरीन (चिनी) आणि संस्कृत अस्खलितपणे बोलू शकतात. 1981मध्ये ते परराष्ट्र खात्यात दाखल झाले. सुरुवातीच्या काळात हाँगकाँग, हनोई, बिजिंग, न्यूयॉर्क या ठिकाणी असलेल्या भारतीय दूतावासातलं कामकाज त्यांनी पाहिलं.

दांडगा अनुभव

गोखले यांना परराष्ट्र खात्यातील विविध विभागांचा अनुभव आहे. "द्विपक्षीय संबंध असो वा अर्थविषयक धोरण असो, गोखले हे प्रत्येक प्रश्न हाताळू शकतात," असं मत माजी राजदूत अनिल वाधवा यांनी व्यक्त केलं आहे.

जानेवारी 2010 ते ऑक्टोबर 2013 या काळात ते मलेशियात भारताचे उच्चायुक्त होते. ऑक्टोबर 2013 ते जानेवारी 2016 या काळात ते जर्मनीमध्ये भारताचे राजदूत म्हणून त्यांनी कामकाज पाहिलं. परराष्ट्र खात्याच्या चीन आणि पूर्व आशिया विभागाचे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ते काही काळ संचालक होते.

वाधवा आणि गोखले या दोघांनी मँडनरीचं शिक्षण एकत्रच घेतलं आहे. "गोखले यांच्या प्रदीर्घ अनुभवाचा फायदा अनेक क्लिष्ट प्रश्न सोडवताना होईल," असं त्यांनी बीबीसीला सांगितलं आहे.

कुशल प्रशासक

इस्राइलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू नुकताच भारताच्या भेटीवर येऊन गेले. या भेटीच्या नियोजनाची जबाबदारी गोखले यांच्याकडेच होती. तसेच प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडला ASEANच्या प्रमुख हजर होते. त्यांच्या भेटीच्या नियोजनाची जबाबदारी देखील गोखलेंकडेच होती.

बेंजामिन नेत्यानाहू भारताच्या भेटीसाठी आले होते. या दौऱ्याच्या नियोजनाची जबाबदारी गोखले यांच्याकडेच होती. (छायाचित्र- पंतप्रधान मोदी आणि बेंजामिन नेत्यानाहू, संग्रहित)

पाकिस्तानमधल्या पॅलेस्टाइनच्या राजदूतांनी मुंबई दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टरमाइंड हाफिज सईद यांच्या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली होती. यावर भारताने नाराजी व्यक्त केली होती. गोखले यांनीच भारतातल्या पॅलेस्टाइनच्या राजदूतांना बोलावून स्पष्टीकरण मागितलं होतं.

डोकलाम प्रश्नावर तोडगा

डोकलाम येथे भारत आणि चीनचं सैन्य 73 दिवस एकमेकांसमोर उभं होतं. ही परिस्थिती तणावपूर्ण होती. हा प्रश्न विकोपाला जाईल असं वाटत होतं. चीन आणि भारत दोन्ही देश आपलं सैन्य मागे घेण्यास तयार नव्हते. पण त्याच वेळी दोन्ही देशांमध्ये वाटाघाटी सुरू होत्या. या वाटाघाटींमध्ये गोखले यांनी महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली आणि तणाव निवळला.

20 जानेवारी 2016 ते 21 ऑक्टोबर 2017 या काळात ते चीनचे राजदूत होते. विजय गोखले हे चीनविषयक मुद्द्यांचे तज्ज्ञ समजले जातात. या अनुभवामुळेच ते डोकलामवर तोडगा काढू शकले, असं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.

"डोकलाम प्रश्न त्यांनी ज्या प्रकारे हाताळला, ते पाहता अशा तणावपूर्ण परिस्थितीला सामोरं जाण्याची त्यांची क्षमता आणि कौशल्य वाखाणण्याजोगं आहे असंच म्हणावं लागेल," अशी प्रतिक्रिया भाजप परराष्ट्र धोरण विभागाचे प्रमुख विजय चौथाईवाले यांनी दिली.

भारताचे परराष्ट्र सचिव विजय गोखले

मोठी आव्हानं

पाकिस्तान आणि चीनबरोबर आपले संबंध अधिक दृढ करणे हे त्यांच्यासमोरील मोठं आव्हान असेल, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.

"चीनशी असलेले काही मतभेद दूर करणं आणि संबंध अधिक सौहार्दपूर्ण करणं हे त्यांच्यासमोरील आव्हान आहे," असं मत जयंत जॅकब यांनी हिंदुस्तान टाइम्समध्ये आपल्या लेखात व्यक्त केलं होतं.

"वेगवेगळ्या...


भारताचे पहिले गृहमंत्री सरदार पटेल यांच्या 182 मीटर उंच पुतळ्याचं उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज होणार आहे.

या पुतळ्याला विरोध करणाऱ्या जवळपास 90 आदिवासी लोकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचा दावा आदिवासी नेत्यांनी केला आहे.

तर अशी कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचं नर्मदा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आर. एस. निगामा यांनी बीबीसीला सांगितलं.

स्टॅच्यू ऑफ युनिटी पुतळा परिसरातून जवळपास 90 लोकांना ताब्यात घेतलं असल्याचं स्थानिक आदिवासी नेते आनंद मझगावकर यांचं म्हणणं आहे.

"ताब्यात घेतलेल्यांना कुठं ठेवण्यात आलं आहे, याबाबत काहीही माहिती दिली नाही," असं ते म्हणाले.

जवळच्या आमलेठा पोलीस स्टेशनचे निरीश्रक एम. ए. पारमार यांनी 5 लोकांना आमलेठा पोलीस हद्दीतून ताब्यात घेतल्याचं सांगितलं.

स्टॅच्यू ऑफ युनिटी पुतळ्याला विरोध करणाऱ्या भिलिस्तान टायगर सेना (BTS) आणि इतर संघटनेच्या 16 कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यता घेतल्याचं डेडियापाडा पोलीस स्टेशनचे पोलीस अधिकारी नरान वसवा यांनी बीबीसीला सांगितलं.

स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या विरोधात बंद

स्टॅच्यू ऑफ युनिटी या पुतळ्याला विरोध म्हणून आदिवा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सी लोकांनी आज बंदची हाक दिली आहे. स्थानिक लोक अनेक दिवसांपासून  स्टॅच्यू ऑफ युनिटी पुतळ्याचा विरोध करत आहेत.

या  'बंद'मध्ये अंबाजीपासून उमरगाम जिल्ह्यातील गावांनी सहभाग घेतला असल्याचं सांगितलं जात आहे.

मध्य गुजरातमधल्या छोटा उदयपुर, पंचमहल, वडोदरा आणि नर्मदा इथल्या आदिवासींनी जलसमाधी घेण्याचा इशाराही दिला आहे.

स्टॅच्यू ऑफ युनिटीला विरोध का होत आहे?

पुतळ्यावर सरकारी  पैसा खर्च करण्यापेक्षा तो पैसा इथल्या आदिवासी लोकांच्या विकासासाठी खर्च करता आला असता, असं आदिवासी कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

या भागातील 22 गावांतील आदिवासींनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून पुतळ्याच्या अनावरणासाठी येणाऱ्या पंतप्रधान मोदींचं स्वागत करणार नाही, असं म्हटलं आहे. स्थानिक आदिवासी नेत्यांनी या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


भारताचे पहिले राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद चीनच्या पंतप्रधानांसह

प्रजासत्ताक भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या हस्ते तिरंगा फडकला आणि तोफांच्या आवाजानं पुराना किल्ल्याचा कोपरान् कोपरा निनादून गेला.

भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू त्या सोहळ्याला उपस्थित होते. त्यांच्या बरोबरीनं सी. राजगोपालाचारीही होते. गर्व्हनर जनरल म्हणून त्यांनी शेवटचे ब्रिटिश व्हाइसरॉय लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्याकडून सूत्रं स्वीकारली होती.

प्रजासत्ताकचा अर्थ म्हणजे भारतातल्या ब्रिटिश साम्राज्याची अधिकृत अखेर. जागतिक स्तरावर स्वतंत्र प्रजासत्ताक म्हणून भारताची आता औपचारिकपणे नोंद होऊ शकणार होती.

किंग जॉर्ज पाचवे यांनी स्वतंत्र भारताचं अभिनंदन करताना शुभेच्छा पाठवल्या होत्या. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही भारत 'राष्ट्रकुल'चाच भाग राहणार होता.

पहिल्या प्रजासत्ताकानंतर काही दिवसांतच किंग जॉर्ज पाचवे यांचं निधन झालं. दुखवटा म्हणून एका दिवसाची सुट्टी जाहीर करण्यात आली.

स्वातंत्र्यासाठी अविरत झटणारे नेताजी सुभाषचंद्र बोस हे 'चलो दिल्ली' घोषणेसह पुन्हा अवतरतील अशा अफवांना उधाण आलं होतं. भारताची पार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तंत्र्यातून सुटका झाली या गोष्टीनं पंचत्वात विलीन झालेले बहादूर शाह जफर सुखावले असतील, असं वक्तव्य मुघल साम्राज्यातील शेवटच्या वारसदार बेगम तैमूर जहान यांनी केलं.

पण दोन वर्षांपूर्वी हत्या झालेल्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधीची उणीव प्रकर्षाने जाणवली.

आता ज्या दिमाखात आणि भव्य स्तरावर प्रजासत्ताकदिनी परेड होते तेवढी भव्यता 1950 मध्ये नव्हती. पण तो सोहळाही संस्मरणीय होता. हवाईदल, नौदल आणि भूदलाचे काही सैनिक या प्रजासत्ताकदिनात सहभागी झाले होते. पण राज्यांच्या चित्ररथाची पद्धत त्यावेळी नव्हती. ही परेड जुन्या ब्रिटिश स्टेडियमपुरती मर्यादित होती. वर्षभरानंतर परेड विस्तारली.

जेट आणि थंडरबोल्ट्स विमानं परेडमध्ये आकाशात झेपावली नव्हती. डाकोटास आणि स्पिटफायर्स सारखी विमानं त्यावेळी पाहायला मिळाली होती. फिल्ड मार्शल करिअप्पा सर्व सेनादलांचे प्रमुख होते. ब्रिटिश-भारतीय एकत्रित लष्करात कार्यरत असतानाही त्यांनी गौरवास्पद कामगिरी केली होती.

मूळच्या दक्षिण भारतातल्या कूर्गचे असलेल्या करिअप्पा यांनी लष्करी परिभाषेतल्या हिंदीत संवाद साधला. 'आम्ही स्वतंत्र झालो, तुम्ही स्वतंत्र झालात आणि आपले इमानी कुत्रेही मुक्त झाले', असं करिअप्पा म्हणाले होते. करिअप्पांच्या उद्गारांनी धमाल उडवून दिली होती. इंग्रजी भाषा न कळणाऱ्या जवानांसमोर बोलताना करिअप्पा यांनी हे उद्गार काढले होते हे समजून घेणं आवश्यक आहे.

पहिल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या वेळी तरुण असलेल्या प्राध्यापक खालिक अंजीम यांनी आठवणींना उजाळा दिला. राणी व्हिक्टोरिया यांचं 1901 मध्ये निधन झालं. त्यावेळी हाजी झाहोरुद्दीन शाळेत होते. आता जामा मशीद परिसरातील एका हॉटेलचे मालक असलेल्या हाजी यांनी पहिल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या वेळी हाजी कलान यांच्या दुकानातून आणलेल्या मिठाईची आठवण सांगितली.

18व्या शतकाच्या सुरुवातीला मिठाई विक्रीची सुरुवात करणाऱ्या 'घांटेवाला हलवाई' या राजधानीतल्या गजबजलेल्या चांदणी चौकातील दुकानाकडून सर्वांना मोफत मिठाईचं वाटप करण्यात आलं होतं. दोनच वर्षांपूर्वी या दुकानाची गजबज कायमची थंडावली.

पहिल्या प्रजासत्ताक दिनी चांदणी चौक फुलांचे हार आणि रोषणाईने नटला होता. लाल मंदिरापासून फत्तेपुरी मशिदीपर्यंत नागरिक उत्साहात वावरत होते. फुलमंडीत फुलविक्रेत्यांनी सगळ्यांवर गुलाबपुष्पाची पखरण केली. सगळेजण एकमेकांचं अभिनंदन करत होते. तिरंगा लपेटून, फुलं-हार लेवून घोषणा...


भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ते लवकरात लवकर बरे व्हावेत अशी सदिच्छा व्यक्त केली आहे.

काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी म्हटले आहे की मनमोहन सिंग हे रुग्णालयात दाखल आहेत. ते लवकरात लवकर बरे होऊन घरी परतावेत अशी सदिच्छा मी पूर्ण काँग्रेसच्या वतीने व्यक्त करते.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिले होते त्यात त्यांनी कोरोनाविरोधातल्या लढ्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. त्यांच्या पत्राला केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी उत्तर दिले आहे.

'तुमच्या पक्षातले नेते गुपचूप लस घेतात आणि नंतर निंदा करतात'

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी रविवारी (18 एप्रिल) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून काही सूचना दिल्या होत्या. कोरोनाविरोधातली लढाई कशी जिंकता येईल याबाबत मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान मोदींना पाच सूचना दिल्या होत्या.

त्या सूचनांना केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. सर्वप्रथम त्यांनी मनमोहन सिंग यांचे आभार मानले.

कोरोनाविरोधातल्या लढाईत लसीकरण हे महत्त्वाचं शस्त्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहे या तुमच्या सूचनेशी आम्ही सहमत आहोत असं हर्षवर्धन म्हणाले.

लसीकरणाच्या बाबतीत केवळ आकड्यांकडे लक्ष देऊ नका तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात करण्यात आलेल्या लसीकरणाची टक्केवारी काढा हा तुमचा सल्ला देखील योग्य आहे, पण तुमच्याच पक्षातील लोक आम्हाला सहकार्य करत नाहीत, अशी खंत हर्षवर्धन व्यक्त केली.

हर्षवर्धन काय म्हणाले?

"तुम्हाला कोरोनाविरोधातल्या लढाईबाबतची समज आहे. पण तुमच्या पक्षातील महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्ती तसेच तुमच्या पक्षाने राज्यात स्थापन झालेल्या सरकारमधील व्यक्ती तुमच्या मताशी सहमत नसल्याचं दिसत आहे.

"काही काँग्रेस नेत्यांनी तर सार्वजनिकरीत्या केंद्र सरकारच्या लसीकरण मोहिमेची निंदा केली पण त्यांनी गुपचूप स्वतः लस घेतली. काही नेत्यांच्या लसीबाबतच्या बेजबाबदार व्यक्तव्यांमुळे असं आढळलं आहे, की त्या भागातील वरिष्ठ नागरिकांच्या लसीकरणाचे प्रमाण सरासरीहून कमी आढळले आहे. काँग्रेसकडून आम्हाला सहकार्याची अपेक्षा आहे पण ते होताना दिसत नाहीये.

"तुम्ही देशाचं हित समोर ठेऊन हे पत्र लिहिलं आहे पण ज्या व्यक्तीने हे  पत्र ड्राफ्ट केलं आहे त्या व्यक्तीने त्याची जबाबदारी योग्यरीत्या सांभाळली नसल्याचं लक्षात येत आहे. जसं की तुम्ही म्हणालात की कोरोना लसीची आयात करावी. हा निर्णय आमच्या सरकारने 11 एप्रिल रोजीच घेतला आहे. तसेच तुम्ही म्हणालात त्यावर सवलतही देण्यात यावी. याबाबतही आम्ही आधीच निर्णय घेतला आहे.

"पत्रातील काही तथ्यं चुकली जरी असली तरी आम्हाला तुमच्या सद्भावना समजल्या आहेत. तुमच्या विचारांशी आम्ही याबाबत सहमत आहोत. यापुढेही तुम्ही सहकार्य करत राहावे अशी आमची अपेक्षा आहे. पण त्याचबरोबर तुम्ही तुमच्या पक्षातील लोकांनाही चार समजुतीच्या गोष्टी सांगाव्यात अशी अपेक्षा आम्ही ठेवतो."

मनमोहन सिंग यांचं मोदींना पत्र

भारतात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून कोरोनाशी लढण्यासाठी 5 सल्ले दिले.

भारतातील अनेक राज्यांमध्ये हॉस्पिटलमधील बेड्स, ऑक्सिजन सुविधा इत्यादी आरोग्य सुविधांची कमतरता भासू लागली आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस परिस्थिती बिकट होत चालली आहे.

डॉ. मनमोहन सिंग यांनी लिहिलेल्या पत्रात प्रामुख्यानं लसीकरणाच्या मुद्द्यावर भर दिला. कोरोनाच्या संकटाला दूर करण्यासाठी लसीकरणाचा वेग वाढवण्याची आवश्यकता डॉ. सिंग यांनी व्यक्त...


भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या संपूर्ण कार्यक्रमाची माहिती दिली. कोरोनाचा काळ लक्षात घेता निवडणूक आयोगाने मतदान प्रक्रियेत काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत.

बिहार विधानसभा 243 सदस्य संख्येची आहे. नोव्हेंबरच्या 29 तारखेला बिहार विधानसभेची मुदत संपत आहे.

तीन टप्पे आणि निकालाची तारीख :

कुठल्या टप्प्यात किती मतदारसंघात मतदान?

बिहारमध्ये एकूण 7 कोटी 18 लाख मतदार आहेत. त्यात 3 कोटी 79 लाख पुरुष मतदार, तर 3 कोटी 39 लाख महिला मतदार आहेत.

कोरोनाच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे बदल:

मुख्य निवडणूक आयुक्त

कोरोना काळात पहिलीच मोठी निवडणूक

कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर मार्च महिन्यापासून देशातील अनेक निवडणुका स्थगित करण्यात येत होत्या. त्यामुळे बिहार निवडणूक वेळेत होईल की पुढे ढकलण्यात येईल, याबाबत संभ्रमावस्था होती.

पण आता सोशल डिस्टन्सिंगसारखे नियम आणि अटी, शर्थींसह निवडणूक घेण्यास परवानगी देण्यात येत आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी स्वतः फ्रान्समध्ये दाखल होऊन या विमानांची पूजा केली आणि त्यानंतर एका भारतीय वायुदलाच्या पायलटबरोबर उड्डाणही केलं.

भारत घेत असलेली ही लढाऊ विमानं फ्रान्समधल्या दासाँ कंपनीने तयार केली असून या खरेदीवरून वाद झाले होते.

कधी झाला करार?

डॉ. मनमोहन सिंग UPA सरकारने 2010 साली या खरेदी प्रक्रियेला फ्रान्समध्ये सुरुवात केली. 2012 ते 2015 दरम्यान दोन्ही देशांदरम्यान वाटाघाटी सुरू होत्या. 2014 साली UPAच्या जागी नरेंद्र मोदींचं सरकार सत्तेत आलं.

36 रफाल विमानांसाठीच्या तब्बल 59 हजार कोटींच्या फ्रान्ससोबतच्या करारावर सप्टेंबर 2016 मध्ये भारताने स्वाक्षऱ्या केल्या.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सप्टेंबर 2016 मध्ये म्हटलं होतं, "संरक्षण सहकार्याबाबत 36 लढाऊ रफाल विमानांच्या खरेदीबद्दल आनंदाची गोष्ट ही की दोन्ही देशांदरम्यान काही आर्थिक बाबी वगळता करार झालेला आहे."

करारावरून नेमका वाद काय?

रफाल फायटर जेटची किंमत UPA सरकारच्या कार्यकाळादरम्यान 600 कोटी रुपये ठरवण्यात आली होती, पण मोदी सरकारने जेव्हा हा करार नक्की केला तेव्हा त्यामध्ये प्रत्येक रफाल विमानासाठी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सुमारे 1,600 कोटी किंमत ठरवण्यात आल्याचा दावा काँग्रेसने केला.

या करारामध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप करत पत्रकार आणि माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी आणि यशवंत सिन्हा यांच्यासोबतच ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल केली. या कराराचा स्वतंत्र तपास करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

पण डिसेंबर 2018 मध्ये या कराराशी संबंधित सर्व याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या आणि कोर्टाच्या निगराणीखाली स्वतंत्र तपासाची मागणीही फेटाळली.

याविषयी या तिघांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली. कोर्टाच्या निर्णयामध्ये अनेक वस्तुस्थितीविषयक चुका असल्याचं या पुनर्विचार याचिकेत म्हटलं होतं. सरकारकडून देण्यात आलेल्या एका सीलबंद पाकिटामधल्या अनेक चुकीच्या गोष्टींवर सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय आधारित असून यावर कोणाचीही सही नसल्याचंही या पुनर्विचार याचिकेत म्हटलं होतं.

रफालची किंमत, त्यांची संख्या आणि इतर अनियमिततांविषयी जस्टिस रंजन गोगोई म्हणाले होते, "रफालची ठरवण्यात आलेली किंमत तपासून पाहणं हे कोर्टाचं काम नाही. आम्ही या प्रकरणाचा अभ्यास केला, संरक्षण अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली. आम्ही या निर्णय प्रक्रियेविषयी समाधानी आहोत."

कोर्टाने असं म्हटलं, "126च्या जागी ३६ विमानांसाठीच करार का करण्यात आला, या निर्णयाचा तपास आम्ही करू शकत नाही. तुम्ही 126 रफाल विमान विकत घ्या, असं आम्ही सरकारला सांगू शकत नाही."

पण संरक्षण विशेषज्ञ मारूफ रजा यांच्या म्हणण्यानुसार रफाल भारताला मिळणं ही एक अतिशय चांगली आर्थिक बाब आहे.

मारुफ रजा म्हणतात, "भारतीय सेनेसाठी एखादं नवीन आयुध विकत घेण्याआधी त्याबद्दल भरपूर तपास केला जातो. या गोष्टीची दीर्घ काळ तपासणी केल्यानंतर सेना ती विकत घेण्याचा सल्ला देते. चीन असो वा पाकिस्तान, वा इतर कोणताही देश, भारतीय उपखंडात इतर कोणाकडेही रफालच्या तोडीचं विमान नाही. म्हणूनच या गोष्टीची खूप चर्चाही झाली. सोबतच या रफाल खरेदीवरून वाद झाले. पण अजूनही काही सिद्ध होऊ शकलेलं नाही."

32 विमानं अपुरी

भारत प्रत्येकी 16 विमानांची जी दोन स्क्वाड्रन्स (पथकं) विकत घेत आहे, त्यामुळे संरक्षण विषयक गरजा पूर्ण होणार असल्याचं एकीकडे मारुफ रजा म्हणतात. पण संरक्षण तज्ज्ञ राहुल बेदींचं मत मात्र याच्या अगदी उलट आहे. एवढी विमानं पुरेशी नसल्याचं त्यांनी बीबीसीला सांगितलं.

रफालमुळे भारतीय वायुसेनेची ताकद वाढणार असली तरी या...


भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी बलात्काराच्या आरोपीला विचारलं की, तिच्याशी (बलात्कार पीडितेशी) लग्न करणार का?

जळगावच्या मोहित चव्हाणवर अल्पवयीन मुलीचा बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. अटकेपासून बचावासाठी त्याने सुप्रीम कोर्टात अर्ज केला होता. या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी हा प्रश्न विचारला.

सरन्यायाधीशांना असा प्रश्न विचारण्याची गरज नव्हती, असं मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ वकील आभा सिंह यांनी व्यक्त केलं.

 काही महिला वकीलांनी कोर्टात बीबीसीशी बोलताना असा प्रश्न काहीवेळा विचारला जातो अशी माहिती दिलीये.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने आरोपीला समान्य जामीनासाठी अर्ज करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देत, जामीन अर्ज फेटाळून लावलाय.

काय झालं सुप्रीम कोर्टात?

बलात्काराचा आरोप असलेल्या मोहितच्या विशेष याचिकेवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

मोहितचे वकील आनंद लांडगे यांनी कोर्टाला सांगितलं, "मोहित सरकारी नोकरीत आहे. अटक झाल्यास निलंबनाची कारवाई होईल."

त्यावर मुलीची छेडछाड आणि बलात्कार करण्यापूर्वी तुम्ही सरकारी नोकरीत आहात याचा विचार करायला हवा ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

होता, असं कोर्टानं म्हटलं.

'लाइव्ह-लॉ'नं दिलेल्या माहितीनुसार, आम्ही लग्नासाठी जबरदस्ती करत नाही. तुम्ही तयार असाल तर सांगा. नाहीतर, तुम्ही म्हणाल आम्ही जबरदस्ती केली, असं कोर्टाने पुढे म्हटलं.

याचिकाकर्त्याचं लग्न झालंय. त्याने लग्न करण्याची इच्छा दर्शवली होती. मात्र, मुलीने नाही म्हटलं, असा युक्तिवाद  मोहितच्या वकिलांनी  कोर्टात केला.

सुप्रीम कोर्टानं आदेशात काय म्हटलंय?

'असा प्रश्न विचारण्याची गरज नव्हती'

 सरन्यायाधीशांनी बलात्काराचा आरोप असलेल्या आरोपीला हा प्रश्न विचारल्यानंतर यावर चर्चा सुरू झालीये.

सरन्यायाधीशांच्या वक्तव्यावर बोलताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ वकील आभा सिंह यांनी म्हटलं, "हे प्रकरण एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्काराचं आहे. सरन्यायाधीशांनी असा प्रश्न विचारायला नको होता. याची गरज नव्हती."

"सन्माननीय कोर्टाने कायद्याला धरूनच चर्चा केली पाहिजे. बलात्कार मोठा गंभीर आरोप आहे. पीडितेसोबत लग्न केल्याने बलात्काराच्या आरोपातून मुक्त होणं हे चुकीचं आहे," असं आभा सिंह म्हणाल्या.

'कोर्टाने हा प्रश्न विचारणं नवीन नाही'

हायकोर्टातील वकील स्वप्ना कोदे सांगतात, "कोर्टाने असा प्रश्न विचारणं नवीन नाही."

"बऱ्याचदा पीडितेचं पुनर्वसन करण्याचा न्यायालयाचा प्रयत्न असतो. एखाद्या व्यक्तीचं पुनर्वसन झालं आणि तिचं आयुष्य मार्गी लागलं तर न्यायालयाची हरकत नसते. म्हणून हा प्रश्न विचारला," असं त्या पुढे सांगतात.

अशा प्रकरणांबाबत सांगताना स्वप्ना कोदे अॅसिड हल्ला पीडितांचं उदाहरण देतात.

न्यायमूर्ती भूषण गवईंकडे अॅसिड हल्ला पीडितेचं प्रकरण होतं. आरोपीला 14 वर्षांची शिक्षा झाली होती. पीडित आणि आरोपीने लग्न केल्याचं कोर्टाला समजलं. कोर्टाने आरोपीने 10 वर्षं शिक्षा भोगल्यानंतर माफ केलं.

"सरन्यायाधीशांनी विचारलेला प्रश्न चुकीचा म्हणता येणार नाही. यात वावगं काहीच नाही," असं स्वप्ना कोदे पुढे सांगतात.

कोर्टात असं होतं का?

कोर्टात येणाऱ्या प्रत्येक बलात्काराच्या प्रकरणात असं होतं? हे आम्ही वकील आणि न्यायालयात वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

मुंबईच्या सेशन्स कोर्ट आणि हायकोर्टमध्ये प्रॅक्टिस करणाऱ्या वकील फराना शाह म्हणतात, "प्रत्येक प्रकरणात असं होतं का? तर याचं उत्तर आहे 'नाही'. काही प्रकरणांमध्ये कोर्ट असं निरीक्षण नोंदवतं. प्रश्न मुलीच्या आयुष्याचा असतो....


भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला आर्थिक वर्ष 2021-22 साठीचा अर्थसंकल्प मांडतील. कोरोनामुळे झालेला लॉकडाऊन, परिणामी मंदावलेली अर्थव्यवस्था, शून्याखाली गेलेला अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा दर, कमी झालेला रोजगार या सगळ्या गोष्टींमुळे यावर्षीचा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा आहे.

बजेट म्हणजे काय?

बजेट म्हणजे देशाचा वर्षभरासाठीचा जमाखर्च. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर पुढच्या आर्थिक वर्षात आपल्याकडे किती पैसे गोळा होण्याचा अंदाज आहे आणि यातले किती पैसे, कुठे खर्च करायचा बेत आहे, हे सांगणारं डॉक्युमेंट.

ब्रिटीशांच्या काळापासून दरवर्षी 28 फेब्रुवारीला देशाचं बजेट सादर केलं जात होतं. आणि त्याआधी रेल्वेमंत्री रेल्वे बजेट वेगळ्याने सादर करत असत. पण आता गेली काही वर्षं बजेट 1 फेब्रुवारीला सादर केलं जातं आणि रेल्वे बजेटचाही यातच समावेश असतो.

बजेट कसं तयार करतात?

अर्थखातं, नीती आयोग, वेगवेगळी मंत्रालयं हे सगळे मिळून अर्थसंकल्पावर काम करतात. अर्थ खात्यातला - आर्थिक कार्य विभाग म्हणजेच Department of Economic Affairs मधली बजेट डिव्हिजन हा अर्थसंकल्प तयार करते.

वेगवेगळी मंत्रालयं, राज्यं,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

केंद्रशासित प्रदेश, स्वायत्त संस्था, संरक्षण विभागातली विविध खाती हे सगळे आपल्या मागण्या किंवा खर्चाचा अंदाज बजेट डिव्हिजनला देतात. त्याचवेळी शेतकरी, उद्योगपती, विविध समित्या आणि अर्थतज्ज्ञांचा सल्लाही घेतला जातो. या सगळ्या चर्चांनंतर टॅक्सेसबद्दलचे निर्णय घेतले जातात, या सगळ्या Fund Allocation म्हणजे निधीची तरतूद आणि करविषयक गोष्टींवर पंतप्रधानांकडून शिक्कामोर्तब झाल्यावर अर्थसंकल्प नक्की होतो.

दरवर्षी एक हलवा सेरीमनी म्हणजे गोड शिरा तयार करून नॉर्थ ब्लॉकमध्ये बजेटच्या छपाईला सुरुवात होते. पण यावर्षी पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पाच्या प्रती छापल्या जाणार नाहीत. यावर्षी सगळे बजेट पेपर्स ऑनलाईन असतील.

आतापर्यंतचे अर्थमंत्री ब्रिटीश परंपरा पुढे चालवत लाल ब्रीफकेसमधून बजेट घेऊन यायचे. निर्मला सीतारामन अर्थमंत्री झाल्यापासून त्यांनी भारतीय परंपरेतलं बही-खाता हा चोपडीसारखा प्रकार आणायला सुरुवात केली.

बजेटमध्ये काय-काय असतं?

अर्थमंत्री बजेटचं भाषण देतात, तेव्हा त्याचे 2 भाग असतात.

देशाची सध्याची परिस्थिती, GDP काय आहे, या वर्षामध्ये सरकारकडे किती महसूल गोळा होण्याचा अंदाज आहे हे अर्थमंत्री पहिल्या भागात सांगतात आणि येत्या आर्थिक वर्षासाठीची विविध क्षेत्रांसाठीची, योजनांसाठीची तरतूद, नवीन योजना जाहीर करतात. यामध्ये कृषी, संरक्षण, आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सेवा, लघु आणि मध्यम उद्योग, बँकिंग आणि फायनान्स, स्टार्ट-अप्स, कॅपिटल मार्केट्स या सगळ्यासाठीच्या गोष्टी असतात.

शिवाय सरकारचं या वर्षातलं निर्गुंतवणुकीचं उद्दिष्टं काय आहे, वित्तीय तूट म्हणजेच Fiscal Deficit किती असण्याचा अंदाज आहे, सरकार किती कर्जं घेणार आहे याविषयीची माहितीही या पहिल्या भागात सांगितली जाते.

भाषणाचा दुसरा भाग प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांबद्दलचा म्हणजेच Direct & Indirect Taxes बद्दल असतो. इन्कम टॅक्स स्लॅब्समधले बदल, कॉर्पोरेट टॅक्स, कॅपिटल गेन्स टॅक्स, कस्टम्स आणि एक्साईज ड्युटी यासगळ्याबद्दलच्या घोषणा यामध्ये असतात.

पण GST चा यामध्ये समावेश होत नाही. GST काऊन्सिल याविषयीचे निर्णय घेत असतं. या पार्ट बी नंतर एक Annexture असतं ज्यामध्ये सरकारच्या Extra Budgetary Resources ची माहिती असते.

बजेटसाठी चामड्याच्या लाल ब्रीफकेस ऐवजी बही-खाता वापरायला निर्मला सीतारामन यांनी सुरुवात केली.

याशिवाय काही डॉक्युमेंट्सही बजेटसोबत सादर केली जातात. भाषणात...


भारताच्या नकाशात कृत्रिम प्रकाशाचं अर्थात प्रकाश प्रदूषणाची पातळी वाढली आहे.

2012 ते 2016 या कालावधीत पृथ्वीचा बाह्य भाग कृत्रिम प्रकाशाने बाधित होण्याचं प्रमाण दोन टक्क्यांनी वाढलं असल्याचं अभ्यासाद्वारे स्पष्ट झालं आहे.

प्रकाश प्रदूषणामुळे बहुतांशी देशांमध्ये झाडं, वनस्पती, वेली, प्राणी, पक्षी, वन्यजीव ही परिसंस्था आणि मानवजातीच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम करत आहे, असं शास्त्रज्ञांनी म्हटलं आहे.

'सायन्स अॅडव्हेंचर्स' या शोधपत्रिकेत संशोधकांच्या एका गटाचं प्रकाश प्रदूषणासंदर्भातलं लिखाण प्रसिद्ध झालं आहे.

या चमूने नासाचा उपग्रह -  रेडिओमीटरने पाठवलेल्या छायाचित्रांचा अभ्यास केला. कृत्रिम प्रकाशाचा रात्रीच्या नैसर्गिक प्रकाशावर होणारा परिणामाचा अभ्यास करण्याकरताच हा उपग्रह पाठवण्यात आला आहे.

इजिप्तमधली नाइल नदीचा परिसरही कृत्रिम प्रकाशाने झाकोळून जातो.

प्रत्येक देशातलं प्रकाश प्रदूषणाचं प्रमाण वेगवेगळं आहे. अमेरिका आणि स्पेन या देशांमधलं प्रकाश प्रदूषणाचं प्रमाण स्थिर आहे. मात्र दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका आणि आशियातल्या अनेक देशांमध्ये प्रकाश प्रदूषणाची पातळी सातत्याने वाढते आहे.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

युद्धग्रस्त सीरिया आणि येमेन या देशांमध्ये कृत्रिम प्रकाशाचं आक्रमण कमी झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

चमचमते समुद्रकिनारे आणि विविध अत्याधुनिक प्रकाशाने झळाळून निघणाऱ्या शहरांची छायाचित्रं प्रेक्षणीय असतात. मात्र हा प्रकाश माणसाच्या आरोग्याला घातक आहे.

माझं आभाळ तुला दे

कृत्रिम प्रकाश अर्थात प्रकाश प्रदूषणाचा सभोवतालच्या पर्यावरणावर दूरगामी परिणाम होतो, असं पोस्टडॅमस्थित 'जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जिओसायन्स'चे शास्त्रज्ञ ख्रिस्तोफर क्याबा यांनी सांगितलं.

सधन देशांमधली शहरं तसंच औद्योगिक परिसरामध्ये प्रकाश प्रदूषणात घट होईल असा शास्त्रज्ञांना विश्वास वाटतो. विकसित देशांनी नारिंगी रंग परावर्तित करणाऱ्या सोडियम प्रकाशाऐवजी ऊर्जासंवर्धक आणि पर्यावरणस्नेही एलईडीचा प्रस्ताव अंगीकारला आहे.

अमेरिकेत प्रकाश प्रदूषणाची पातळी स्थिर राहिली आहे मात्र इंग्लंड आणि जर्मनीत मात्र हे प्रमाण वाढलं आहे.

इंग्लंडमध्येही प्रदूषणाचं प्रमाण वाढतं आहे.

माणसं पाहू शकतात असा निळाशार प्रकाश सॅटेलाइट पूर्णत: टिपू शकत नाही. हाच निळा प्रकाश प्रदूषणात भर घालतो आणि वातावरण प्रकाशमान करतो. धोकादायक निळा प्रकाश दिसण्याची मानवाची क्षमता प्रत्यक्षात धोकादायक ठरत आहे.

माणसं कृत्रिम प्रकाशाचा थररुपी पट्टा स्वत:वर ओढवून घेत आहेत, असं एक्सटेर विद्यापीठाचे प्राध्यापक केव्हिन गॅस्टॉन यांनी सांगितलं.

कमी प्रकाश, निकोप दृष्टी

आकाशातले ताऱ्यांचं विश्व दिसू शकेल असं रात्रीचं निरभ्र आकाश युरोपात सापडणं दुरापास्त झालं आहे. पर्यावरणावर पर्यायाने मानव जातीवर याचा घातक परिणाम होईल, असं शास्त्रज्ञांचं मत आहे. हे नुकसान भरून काढणं अतिशय अवघड असल्याचं गॅस्टन यांनी स्पष्ट केलं.

ते पुढे म्हणाले, "आवश्यक ठिकाणी प्रकाशाची व्याप्ती पोहोचवणं आणि अतिरिक्त ठिकाणाहून प्रकाशाची पातळी कमी करणं अशी दुहेरी जबाबदारी मनुष्य प्रजातीवर आहे."

अनेक शहरांमधला झगमगाट आपण कमी करू शकतो आणि यामुळे दृश्यमानतेची पातळी कमी होण्याची काहीही शक्यता नाही. कारण माणसाच्या डोळ्याचं काम विरोधाभासी प्रतिमांच्या माध्यमातून चालतं. त्याला अतिरिक्त प्रकाशाची गरज नसते, असंही गॅस्टन यांनी स्पष्ट केलं.

"दिखाऊपणासाठी वापरण्यात येणारा झगमगाट कमी केल्यास मानवजातीचं भलं होऊ शकतं. तसं झालं तर ऊर्जासंवर्धनही होऊ शकेल. मात्र आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय पातळीवरील माहितीचा आढावा घेतल्यास चित्र...


भारताच्या निवडणूक आयोगानं वारंवार असं मतदान विश्वासार्ह आणि सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. आता या चर्चेला महाराष्ट्रात नवं, पण गांभीर्यानं घेण्याजोगं, वळण मिळालं आहे.

विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडे दाखल एका याचिकेच्या सुनावणीत राज्यातल्या निवडणुकांमध्ये मतदान यंत्रांसोबतच मतपत्रिकेचाही पर्याय देता येईल का याची चाचपणी करण्यात आली.

नागपूरचे एक वकील प्रदीप उके यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे याबाबत याचिका केली होती आणि त्यात 'ईव्हीएम' यंत्रांसोबत मतपत्रिकेचा पर्याय मतदारांना देण्यासाठी राज्य विधिमंडळाला कायदा करण्याचे अधिकार आहेत असं म्हटलं होतं.

त्यावर बुधवारी बैठक आणि सुनावणी झाली ज्याला राज्यातल्या काही ज्येष्ठ मंत्री आणि अधिका-यांसोबतच राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त बलदेव सिंग हेही उपस्थित होते.

'हा राज्य विधिमंडळाला अधिकार आहे'

"ईव्हीएम संदर्भात अनेक मुद्दे उपस्थित झाले असून अद्यापही या प्रणालीविषयी जनमानसात साशंकता आहे. त्यामुळे पारंपरिक मतपत्रिकेचा पर्यायही मतदारांना उपलब्ध असला पाहिजे, असं या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांचं मत आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 328 नुसा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र राज्य विधिमंडळाला असलेल्या अधिकारानुसार अनुषंगिक कायदा करुन राज्यातल्या जनतेला ईव्हीएम व्यतिरिक्त मतपत्रिकेनं मतदान करण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन द्यावा," अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आल्याचं उके यांनी प्रसिद्धीला दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.

"यापूर्वी घटनेतल्या या तरतुदीचा वापर इतर कोणत्याही राज्याने केला नाही आहे, पण एकदा कर्नाटकमध्ये मतदारसंघांच्या सीमांवरुन कलम 329 चा उपयोग तिथल्या विधिमंडळानं केल्याचं माझ्या अभ्यासात आलं आहे. पण राज्याच्या विधिमंडळाला असा कायदा करण्याचे अधिकार आहेत हे आमचं म्हणणं आहे आणि ते पाळणं हे त्या राज्याच्या निवडणूक आयोगाला बंधनकारक आहे," असं उके यांनी 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना सांगितलं.

'लोकांना त्यांचा मूलभूत अधिकार मिळायला हवा'

याविषयी आम्ही जेव्हा महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांच्याशी बोललो तेव्हा त्यांनी मतदारांच्या मनात शंका असेल तर त्यांना मूलभूत अधिकारानुसार जे पर्याय मिळायला हवेत ते मिळाले पाहिजेत या मताचे ते आहेत असं सांगितलं.

"माझं ईव्हीएम बद्दलचं मत काय आहे हा इथे मुद्दा नाही. मी लोकांच्या मूलभूत अधिकाराच्या बाजूचा आहे. म्हणूनच जर ईव्हीएम आणि मतपत्रिका हे दोन्ही पर्याय देता येत असतील तर त्यासाठी कायदा करावा असं मी विधी आणि न्याय विभागाला सांगितलं आहे," पटोले म्हणाले.

"घटनेच्या कलम 328 चा याअगोदर कोण्या राज्याच्या विधिमंडळानं उपयोग केला आहे का हे माहित नाही, पण आता माझ्यासमोर तो तसा करता येतो अशी याचिका करण्यात आली. आपलं संघराज्य आहे आणि त्यानुसार जसे केंद्राला संसदेत कायदे करण्याचा अधिकार आहे तसं राज्यात राज्य विधिमंडळाला आहे. तशा कायद्यांनुसार निवडणुका घेण्याचं कर्तव्य निवडणूक आयोगाचं आहे. त्यामुळेच आपल्याकडे मतदारांना असे दोन्ही पर्याय कायदा करुन देता येत असतील तर ते का देऊ नयेत?" असं पटोले विचारतात.

"पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुका या मतपत्रिकेद्वारे होतात. मग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वा विधिमंडळाच्या निवडणुकांमध्ये तो पर्याय असू शकतो. राज्याला तसे अधिकार आहेत. आणि जर विधिमंडळानं असा कायदा केला तर कलम 329 प्रमाणे त्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही," असं पटोले म्हणाले.

राज्याचा विधी आणि न्याय विभाग अशा प्रकारचा कायदा करता येईल का यासाठी आता अधिक संशोधन करतो आहे. या कायद्याचा प्रभाव स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य...


भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, भारत आणि चीनमध्ये वेस्टर्न सेक्टरच्या सीमेवर काही दिवसांपूर्वी जी घटना घडली, त्या घटनेविषयी डोभाल आणि वांग यी यांच्यात सविस्तर चर्चा झाली आहे.

द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्यासाठी दोन्ही देशांना सीमेवर शांतता प्रस्थापित करावी लागेल आणि मतभेदांचं रुपांतर वादात होण्यापासून रोखावं लागेल, या बाबीवर दोन्ही देशांचं एकमत झालं आहे.

यासाठी सीमेवरील तणाव कमी करण्यासाठी दोन्ही देश काम करत आहेत. दोन्ही देशांचे जवान एकमेकांसमोर उभे ठाकल्यानं जी स्थिती निर्माण झाली होती, तशी आता नाहीये. याप्रकरणी एकेक पाऊल टाकायचं दोन्ही देशांनी ठरवलं आहे.

दोन्ही देशाचे जवान आणि राजकीय अधिकारी यांच्या दरम्यान चर्चा सुरू राहिल, या बाबीवरही या दोघांच्या चर्चेत एकमत झाल्याचं निवेदनात म्हटलं आहे.

याशिवाय डोभाल आणि वांग यी यांच्यात नियमितपणे संवाद साधण्याविषयी एकमत झालं आहे.

वृत्त संस्था AFPनुसार, चीनचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजियान यांनी सोमवारी पत्रकारांना सांगितलं, "सीमेवरील तणाव कमी करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये सकारात्मक प्रगती झाल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी आहे. "

'गलवानमधून चिनी आणि भारतीय सैन्याची मागे सरकण्यास सुरुवात'

गलवान, गोगरा आणि हॉट स्प्रिंग्ज या ठिकाणहून दोन्ही देशांचं सैन्य माघारी परतत आहे. भारतीय लष्करातल्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी बीबीसी प्रतिनिधी जुगल पुरोहित यांना याबाबत माहिती दिली.  दोन्ही देशांकडून तंबू, तात्पुरत्या उभारण्यात आलेल्या छावण्या तोडून टाकण्यात येत आहेत आणि सैन्य माघारी परतत आहे.

नजरेस दृष्टीस पडेल एवढ्या अंतराबाबतच हे करण्यात येत आहे. या कृतीचा अर्थ माघार किंवा संघर्ष संपला असं नाही.

चीन किंवा भारताचं सैन्य किती किलोमीटर मागे सरकणार आहे याविषयी अधिकाऱ्यांनी कोणतीही माहिती दिलेली नाही. सातत्याने परिस्थितीचा आढावा घेतला जात आहे. 30 जून रोजी कॉर्प्स कमांडर बैठकीत ठरल्याप्रमाणेच सैन्य माघारी परतत आहे. पँगाँग त्सो आणि डेसपांग याविषयी अद्यापही माहिती देण्यात आलेली नाही.

बैठकीनंतर 1 जुलैला भारत सरकारमधील सूत्रांनी सांगितलं की, ही एक प्रदीर्घ बैठक होती आणि कोव्हिडची नियमावली पाळून आयोजित करण्यात आली होती. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेनजीकचा तणाव निवळावा यादृष्टीने दोन्ही देश प्रयत्नशील आहेत. त्यासंदर्भातच बोलणी झाली. सैन्य मागे हटवण्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची असते. यासंदर्भात आडाखे बांधणारे, तथ्यहीन वृत्तांकन टाळायला हवं. प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेजनीक शांतता प्रस्थापित व्हावी, दोन्ही देशांदरम्यानचे करार आणि राजशिष्टाचार लक्षात घेऊन लष्करी तसंच प्रशासकीय पातळीवर आणखी काही बैठका आयोजित केल्या जाऊ शकतात.

त्याचदिवशी चीनमधील ग्लोबल टाईम्स वृत्तानेही अशाच आशयाची बातमी दिली होती. चीन आणि भारताच्या लष्कराने टप्याटप्याने सैन्य मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेणेकरून परिस्थितीतला तणाव निवळू शकेल. मिलिटरी कमांडर्सच्या बैठकीत दोन्ही देशांनी सीमेनजीक तणाव कमी करून शांतता प्रस्थापित करण्याचं उद्दिष्ट असल्याचं स्पष्ट केलं.

मोदींची लेहला भेट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी(3 जुलै) सकाळी अचानक लेहमध्ये पोहोचले. 15 जूनला भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या हिंसक झटापटीच्या पार्श्वभूमीवर मोदींची ही भेट महत्त्वाची मानली गेली. 15 जूनच्या हिंसक झटापटीत भारताच्या 20 जवानांचा मृत्यू झाला होता.

या भेटीनंतर मोदींनी जवानांना संबोधित केलं. ते म्हणाले, "गलवान खोऱ्यात भारताच्या जवानांनी जे धैर्य दाखवलं, त्यामुळे देशाला तुमचा अभिमान वाटतो."

यावेळी त्यांनी...


भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केलं की, "भारत जबाबदार लोकशाही देश असून, चुकीची माहिती पसरवणारे अभियान भारताने राबवले नाहीत. किंबहुना, असं करणारा भारत नव्हे, तर शेजारी देश दहशतवाद्यांना आसरा देतो आणि अशा मोहिमाही तेच राबवतात."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

EU डिसइन्फोलॅबचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यानी भारताची बाजू स्पष्ट केली. यावेळी त्यांनी खोटी माहिती पसरवण्यासाठी पाकिस्तानला जबाबदार धरलं. त्यांनी स्पष्टपणे पाकिस्तानचं नाव घेतलं नाही.

अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले, "चुकीची माहिती तेच लोक पसरवतात, ज्यांचा लपवण्याचा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. ओसामा बिन लादेनसारख्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शोधल्या जाणाऱ्या दहशतवाद्याला आसरा देणं असो किंवा 26/11 च्या मुंबई हल्ल्यातील आपला हात लपवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न असो."

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

भारताच्या फायद्यासाठी दिशाभूल करणारी एक मोहीम तब्बल 15 वर्षं चालवण्यात आली आणि यासाठी किमान 750 खोटी माध्यमं (Fake Media Outlets) आणि बंद पडलेल्या अनेक संस्थांसोबतच मरण पावलेल्या एका प्राध्यापकाचाही वापर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

करण्यात आल्याचं एका तपासातून उघडकीला आलंय.

युनायटेड नेशन्स ह्युमन राईट्स कमिशन, जीनिव्हा

ज्या व्यक्तीच्या नावाचा आणि व्यक्तिमत्त्वाचा वापर चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आला ते आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्याची पायाभरणी करणाऱ्या मूळ संस्थापकांपैकी एक होते आणि 2006मध्ये वयाच्या 92व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं होतं.

"आम्ही उघडकीला आणलेलं आतापर्यंतचं हे सर्वांत मोठं नेटवर्क आहे," EU डिसइन्फोलॅबचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर अॅलेक्झांद्रे अलाफिलिपे सांगतात. याच EU डिसइन्फोलॅब हा तपास करून बुधवारी याविषयीचा एक प्रदीर्घ अहवाल प्रकाशित केलाय.

"आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानची बदनामी करण्यासाठी आणि युनायटेड नेशन्समधील ह्युमन राईट्स काऊन्सिल आणि युरोपियन पार्लमेंटच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकण्याच्या प्राथमिक हेतूने या नेटवर्कची रचना करण्यात आली होती," असं EU डिसइन्फोलॅबने म्हटलंय.

EU डिसइन्फोलॅबने हे नेटवर्क गेल्या वर्षी काही प्रमाणात उघडकीला आणलं होतं पण या नेटवर्कच्या कामाचं स्वरूप बरंच विस्तारलं असून सुरुवातीला वाटलं त्यापेक्षा हे जाळं अधिक मोठं असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

(बीबीसी नेटवर्कच्या बाहेरच्या वेबसाईट्सवरील मजकुराची जबाबदारी बीबीसीची नाही. )

ट्विटरवरचं मूळ ट्वीट इथे पहा.

या नेटवर्कचा भारत सरकारशी संबंध असल्याचे कोणतेही पुरावे आढळलेले नाहीत पण खोट्या माध्यमांनी तयार केलेला कन्टेन्ट वा मजकूर जास्तीत जास्त प्रमाणात पसरवण्यावर या नेटवर्कचा मोठा भर आहे. यासाठी या नेटवर्कने एशियन न्यूज इंटरनॅशनल म्हणजेच ANI वृत्तसंस्थेची मदत घेतल्याचं उघड झालंय. ही भारतातली सर्वांत मोठी वृत्तसंस्था असून या तपासादरम्यान या संस्थेवरही लक्ष ठेवण्यात आलं.

भारताचा शेजारी आणि शत्रू देश असणाऱ्या पाकिस्तानच्या विरोधातली प्रचारमोहीम राबवणं हा या नेटवर्कचा हेतू असल्याचं ब्रसेल्समधल्या या EU डिसइन्फोलॅबच्या संशोधकांचं म्हणणं आहे. या दोन्ही देशांनी गेली अनेक वर्षं एकमेकांच्या विरोधातल्या कहाण्या सांगितलेल्या आहेत.

65 देशांतून चालवण्यात येणाऱ्या भारताला झुकतं माप देणाऱ्या 265 वेबसाईट्स गेल्यावर्षी संशोधकांनी उघडकीला आणल्या होत्या. दिल्लीस्थित श्रीवास्तव ग्रूप (SG) या होल्डिंग कंपनीशी त्यांचा संबंध असल्याचं आढळलं होतं.

श्रीवास्तव ग्रूपद्वारे चालवण्यात येणारं हे ऑपरेशन 116 देशांमध्ये पसरलं असून त्यांनी युरोपियन पार्लमेंट आणि युनायटेड...


भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर आजपर्यंत अनेक चक्रीवादळं आली, पण मुंबईच्या दारावर त्यापैकी शेवटचं 1891 मध्ये आलं होतं. मुंबईत राहिलेल्या एका पोर्तुगीज इतिहासकाराच्या लेखनात मे 1618 मध्ये आलेल्या अशा विनाशकारी वादळाचा उल्लेख सापडतो. 17व्या आणि 18व्या शतकातही तोपर्यंत व्यापारी केंद्र म्हणून नावारूपाला आलेल्या या शहरानं अनेक वादळांना तोंड दिलं.

गेल्या दशकभराच्या काळात मुंबईनं पूरही पाहिला, ढगफुटीसारखा प्रचंड पाऊसही अनुभवला. पण त्याला चक्रीवादळ कारणीभूत नव्हतं.

"मुंबईनं 1891 सालानंतर अशा गंभीर प्रकारचं चक्रीवादळ येऊन थडकणं अनुभवलं नाही आहे," अमेरिकेतल्या कोलंबिया विद्यापीठात हवामानशास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्या अॅडम सोबल यांनी 'बीबीसी'च्या सौतिक बिस्वास यांच्याशी बोलताना सांगितलं. सोबल यांनी चक्रीवादळासाठी मुंबईच्या असलेल्या तयारीचाही अभ्यास केला आहे.

"हे वादळ मुंबईजवळ येईल आणि जवळपास 110 किलोमीटर प्रतितास वेगानं वारे वाहतील. हे एक ताकदवान 'ट्रॉपिकल स्टॉर्म' असेल, ज्याला आपण 'हरिकेन' म्हणतो तसं नाही," सोबल सांगतात.

पण 129 वर्षांनी चक्रीवादळाचा मुकाबला करायला निघालेली मुंबई त्याला तोंड द्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ायला तयार आहे का? मुंबई आता एकाच वेळेस कोरोनाच्या आणि 'निसर्ग' चक्रीवादळाच्या कात्रीत अडकली आहे.  या दोन्ही संकटांना तोंड देत तारेवरची कसरत सरकारच्या आणि मुंबईकरांच्या वाट्यालाही आली आहे.  त्यामुळेच एका बाजूला या चक्रीवादळाला तोंड देतांना, सरकारला प्राथमिकता ही कोरोनाबाधित रुग्णांना द्यावी लागली आहे.

"मुंबईच्या बीकेसी मैदानात जे विशेष कोव्हिड हॉस्पिटल आपण उभारलं आहे, तिथले रुग्ण दुसऱ्या ठिकाणी आपण या वादळाची सूचना आल्यावर स्थलांतरित करतो आहोत," असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंगळवारी या चक्रीवादळासंबंधी जनतेला संबोधित करतांना म्हणाले.

मुंबईत मच्छिमारांनी बोटी परत आणल्या.

कोविडच्या युद्धासाठी जी तयारी केली ती टिकववण्याची वेळ या दोन दिवसांमध्ये आली आहे.  या वादळाच्या काळात वीजपुरवठा खंडित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ज्या रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत, ICU बेड्स आहेत, तिथे तो खंडित होऊ नये म्हणून सरकार जनरेटर्सची सोय करते आहे.

वास्तविकपणे, कोरोनाच्या काळात सरकारनं खासगी रुग्णालयातले बेड्स कोव्हिड पेशंट्ससाठी घेतलेले आहेत. पण आता वादळाचा काळ आल्यावर विशेष कोव्हिड रुग्णालयं सोडून इतर रुग्णालयं उपलब्ध करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.

मुंबईसहित जो किनारपट्टीचा भाग या वादळानं प्रभावित होणार आहे, विशेषत: उत्तर कोकणाचा, तिथे सखल भागात किनारपट्टीजवळ राहत असलेल्या लोकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. धोक्याच्या ठिकाणी असणाऱ्या नागरिकांना स्थलांतरित करण्यात येतं आहे.

मुंबई महापालिकेनं काही शाळा उपलब्ध करून तिथे लोकांना स्थलांतरित केलं आहे. मुंबईच्या समुद्रकिनाऱ्यावर संचारबंदी लागू केली गेली आहे.

अलिबागजवळ हे वादळ जमिनीला येऊन थडकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अलिबाग आणि किनारपट्टीच्या आसपासच्या परिसरात संचारबंदी लागू केली आहे.

जीवितहानी टाळणं हे सर्वात मोठं आव्हान आहे.  कोरोनामुळे असलेल्या लॉकडाऊनमुळे बहुतांश नागरिक घरामध्येच आहेत, ती एक जमेची बाजू. पण काही महिन्यांपासून कोरोनाचा सामना करत उभ्या असलेल्या प्रशासन यंत्रणेची अजून एक परीक्षा आली आहे.

विजेचा पुरवठा, पाणी पुरवठा, इंटरनेट या लगेचच प्रभावित होणाऱ्या व्यवस्था आहेत. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच घरात पिण्याचं पाणी साठवा, असं म्हटलं आहे. मालमत्तेचं होऊ शकणारं नुकसान, हा दुसरा प्रश्न आहे. वादळाच्या अशा तडाख्यासमोर मुंबईला उभं राहायचं आहे.

मुंबई आणि...


भारताच्या महत्त्वाकांक्षी चांद्रयान मोहिमेतील महत्त्वाचा टप्पा होता तो म्हणजे त्याच्या मून लँडर 'विक्रम'चं चंद्रावर उतरणं. साऱ्या देशाचं लक्ष या ऐतिहासिक घटनेकडे असतानाच मून लॅंडर विक्रमचा संपर्क तुटला असल्याची घोषणा इस्रोने पहाटे केली.

सकाळी 9 वाजता - इस्रो प्रमुख झाले भावूक

मोदींचं भाषण झाल्यानंतर ते इस्रो मुख्यालयातून निघू लागले, तेव्हा इस्रो प्रमुख के. सिवन त्यांना येऊन भेटले नि भावूक झाले. मोदींनीही त्यांना धीर दिला...

त्यानंतर देशभरातून इस्रोचं कौतुक केलं जात आहे. पाहू या क्षणाक्षणाचे लाईव्ह अपडेट्स

सकाळी 8 वाजता - पंतप्रधान मोदींचा राष्ट्राला उद्देशून संदेश

पंतप्रधान मोदी सध्या राष्ट्राला उद्देशून संदेश देत आहेत. त्यांच्या भाषणातले प्रमुख मुद्दे -

•मला तुमची मनस्थिती समजत होती, पण निराश होऊ नका, देशाला तुमचा अभिमान आहे.

•आपल्याला खूप आशा होत्या, कारण यामागे तुमची मेहनत होती.

•काही अडथळे आले असतील, मात्र यातून आपला धीर खचला नाही, उलट आणखी कणखर झालाय

•चंद्राला कवेत घेण्याची आपली इच्छाशक्ती आणखी प्रबल झालीय.

•मी तुमच्या पाठीशी आहे, देश तुमच्या पाठीशी आहे.

•प्रत्येक संघर्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ष, प्रत्येक अडथळा आपल्याला नवीन काहीतरी शिकवत असतं.

•चांद्रयान-2 मोहिमेचा अखेरचा टप्पा अपेक्षेनुसार झाला नसला तरीही त्याचा प्रवास शानदार होता.

•अंतराळ शक्तीमध्ये जगातील मोजक्या देशात भारत अव्वल स्थानी आहे. शंभरहून अधिक सॅटेलाईट एकदाच लॉन्च करून आपण एक नवीन विक्रम केलाय. चंद्रावर पाणी असल्याचं आपणच जगाला सांगितलंय.

•आपल्याला मागे वळून पाहायचं नाहीय. पुढे जायचंय, ध्येय गाठेपर्यंत थांबायचं नाही, आपण नक्कीच यशस्वी होऊ.

•विज्ञान परिणामांमुळं नाराज होत नाही, प्रयत्न हेच विज्ञानाचं वैशिष्ट्य.

सकाळी 7 वाजता - देशभरातून कौतुक, इस्रोला धीर देण्याचा प्रयत्न

भारताच्या 'चांद्रयान 2'चं मून लँडर 'विक्रम'चा संपर्क तुटल्याची घोषणा इस्रोनं रात्री केली. देशभरातून त्यांच्या कामगिरीचं मात्र कौतुक होतंय आणि त्यांना धीर दिला जातोय. राजरकारण्यांपासून ते सेलेब्रिटी, असे सगळेच इस्रोचं कौतुक करून शास्त्रज्ञांना धीर देत आहेत.

पहाटे 4 -  पंतप्रधान मोदी राष्ट्राला उद्देशून भाषण करणार

पंतप्रधान मोदी हे सकाळी 8 वाजता राष्ट्राला उद्देशून भाषण करणार आहेत, असं ट्वीट इस्रोने केलं आहे.

रात्री 2.24 - देशाला तुमचा अभिमान आहे - मोदी

इस्रोच्या या घोषणेनंतर नरेंद्र मोदींनी वैज्ञानिकांना धीर देण्याचा प्रयत्न केला. "देशाला आपल्या शास्त्रज्ञांचा अभिमान आहे. त्यांनी सर्वस्व पणाला लावलंय. आता अशा क्षणाला गरज आहे धीर धरण्याची आणि आपण धीर धरू," असं शास्त्रज्ञांना उद्देशून मोदी म्हणाले.

ते इस्रोच्या बेंगळुरूस्थित मुख्यालयात देशभरातल्या काही निवडक शालेय विद्याथी तसंच सर्व वैज्ञानिकांबरोबर ही मोहीम पाहत होते. "इस्रोचे प्रमुख आपल्याला सर्व ताजी माहिती देतच राहणार. आम्ही अजूनही आशा सोडलेली नसून आपल्या अंतराळ कार्यक्रमावर आणखी जोमाने काम करणार."

रात्री 1.17 - मून लॅंडर विक्रमचा संपर्क तुटला, इस्रोकडून घोषणा

"विक्रम लॅंडर नियोजीत मार्गावरून उतरत होतं. (चंद्रभूमीपासून) 2.1 किमी दूर असेपर्यंत सारंकाही व्यवस्थित होतं. त्यानंतर लॅंडरचा ग्राउंड स्टेशनशी संपर्क तुटला. आम्ही आकड्यांचा आभ्यास करत आहोत," असं इस्रोचे प्रमुख के. सिवन यांनी सांगितलं.

रात्री 2.00 - इस्रोच्या शास्रज्ञांमध्ये गहन चर्चा, सर्वजण घोषणेच्या प्रतीक्षेत

मून लॅंडर विक्रमची स्थिती दर्शवणारा ग्राफ

रात्री 1.55 - इस्रोच्या प्रमुखांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी चर्चा केली

रात्री 1.48 -...


भारताच्या लढाऊ विमानांनी पहाटे 3:30 मिनिटांनी बालाकोटजवळ जैश-ए-मोहम्मदच्या कँपवर हल्ला केल्याचं वृत्त माध्यमांनी भारतीय वायुसेनेच्या हवाल्यानं दिली आहे. केंद्रीय कृषी राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी कारवाईची पुष्टी देणारं ट्वीट केलं असून 'ही केवळ सुरूवात आहे. देश झुकणार नाही,' असं त्यांनी म्हटलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

भारतीय लष्कराच्या ट्विटर हँडलवरून 'क्षमाशील हो रिपु-समक्ष तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। या काव्यपंक्ती ट्वीट करण्यात आल्या आहेत. आपण 'जशास तसे' कारवाई केली असल्याचं या ट्वीटमधून अप्रत्यक्षरित्या सूचित करण्यात आलं आहे.

ट्विटरवर कारवाईच्या समर्थनार्थ प्रतिक्रियांचा ओघ सुरू झाला आहे.

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी 'भारतीय वायुदलाच्या वैमानिकांना सलाम !' असं ट्वीट केलं आहे.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही ट्वीट करून वायुदलाच्या वैमानिकांचं अभिनंदन केलंय. 'मी भारतीय वायुदलाच्या शौर्याला सलाम करतो. त्यांनी पाकिस्तानमधील दहशतीच्या ठिकाणांवर हल्ला करून देशाचा गौरव वाढवला आहे,' असं ट्वीट केजरीवाल यांनी केलं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहे.

राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव आणि समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनीही भारतीय वायुदलाचं अभिनंदन करणारे ट्वीट केले आहेत.

'कोणतं बालाकोट हे स्पष्ट व्हायला हवं'

जम्मू-काश्मिरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी मात्र कारवाईसंबंधी सावध प्रतिक्रिया दिली आहे.

ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटलं आहे, की जर KPK (खैबर पख्तुनवा) येथील बालाकोटवर हा हल्ला झाला असेल तर त्याला आक्रमण म्हणता येईल आणि भारतीय वायुसेनेनं केलेली मोठी कारवाई असं आपण म्हणू शकतं. पण हे बालाकोट नियंत्रण रेषेपलीकडील पूँछ सेक्टरमधलं असेल तर हा हल्ला प्रतीकात्मक स्वरूपाचा आहे, असं मानावं लागेल. कारण या ऋतूत दहशतवाद्यांचे तळ रिकामे असतात.

जोपर्यंत हे कळत नाही की कोणतं बालाकोट आहे तोपर्यंत पाकिस्तानी लष्कराधिकाऱ्यांच्या वक्तव्यावर चर्चा करणं हे निरर्थक आहे, असंही ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटलं आहे.

जनतेला जे हवं होतं, तेच घडतंयः देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कारवाईवर वृत्तवाहिन्यांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली. फडणवीस यांनी म्हटलं, "भारतीय म्हणून मला भारतीय सेनेचा अभिमान वाटतो. भारतीय सेनेनं एकप्रकारे आमच्या शहीद जवानांचं बलिदान वाया जाणार नाही, हे खऱ्या अर्थानं पाकिस्तानला दाखवून दिलं आहे. अजून सगळी अधिकृत माहिती माझ्याकडे नाहीये. पण मीडिया रिपोर्ट्स आणि जी काही माहिती माझ्याकडे उपलब्ध आहे त्यानुसार हवाई हल्ला करून जैश-ए-मोहम्मद किंवा अन्य संघटनांचे आतंकवादी कॅम्प जिथून पाकिस्तान आतंकवाद्यांना ट्रेनिंग देऊन पाठवत होते त्या कॅम्पना उद्धवस्त करण्याचं काम झालं आहे."

मुख्यमंत्र्यांनी वायुदलाचं अभिनंदनही केलं. त्यांनी म्हटलं, की देशाच्या पंतप्रधांनांनी पहिल्याच दिवशी अतिशय स्पष्टपणे सांगितलं होतं, की सैनिकांचं बलिदान वाया जाणार नाही आणि सेनेला सगळे अधिकार दिले होते. भारतीय सेनेनं आपली शक्ती काय असते, हे दाखवून दिलं आहे. भारतीय वायुदलाचे मी अभिनंदन करतो. प्रत्येक भारतीयाच्या मनात जे होतं, ते आता होतंय. भारत आता एक मजबूत देश म्हणून जगासमोर आला आहे आणि कोणताही हल्ला आपण सहन करणार नाही, हे स्पष्ट झालं आहे.

(ही बातमी सतत अपडेट होत आहे.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचा सर्व जगाला अभिमान आहे आणि भारताची प्रगती ही सर्व जगासाठी प्रेरणादायी आहे असं बोलून ट्रंप यांनी उपस्थितांची मनं जिंकली पण काही भारतीय शब्द उच्चारताना ते अडखळले.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

भाषणावेळी त्यांनी स्वामी विवेकानंद यांच्या नावाचा उच्चार केला. स्वामी विवेकानंद हे प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व असल्याचं ते म्हणाले पण विवेकानंद यांचं नाव त्यांना व्यवस्थितरीत्या घेताच आलं नाही. स्वामी विवेकामनन असं अडखळत त्यांनी नाव घेतलं.

तसेच त्यांच्या भाषणादरम्यान त्यांनी सचिन तेंडुलकरचं नाव सूचिन तेंडुलकर असं घेतलं यावर सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली आहे.

भारतात 2000 हून अधिक चित्रपट दरवर्षी येतात. बॉलिवुडची जादू फक्त भारतावरच नाही तर जगावर आहे असं देखील ते म्हणाले.

क्रिकेटमधले दिग्गज खेळाडू या देशातलेच आहेत. विराट कोहली आणि सूचिन तेंडुलकर (सचिन तेंडुलकर) हे दोघे महान क्रिकेटपटू असल्याचं ते म्हणाले.

ट्रंप यांच्या भाषणातले 10 मुद्दे

1. ट्रंप नरेंद्र मोदींना म्हणाले तुम्ही फक्त गुजरातचे भूषण नाहीत, तुम्ही मेहनत, निष्ठा यांचे मूर्तीमंत प्रतीक आहात. भारतीय तुमच्याकडे ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आदर्शवत भारतीय म्हणून पाहू शकतात. तुमचे पंतप्रधान हे अतुलनीय कर्तबगारीचं खरंखुरं उदाहरण आहे.

2. पाच महिन्यांपूर्वी टेक्सासमधल्या एका भव्य स्टेडियमध्ये अमेरिकेने हाऊडी मोदी कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं स्वागत केलं. भारताने अहमदाबाद इथं आमचं भव्य स्वागत केलं.

3. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चहावाला म्हणून काम केलं. प्रत्येक भारतीय त्यांच्यावर प्रेम करतो परंतु ते अतिशय महान नेते आहेत. भारताची लोकशाही विलक्षण आहे. भारतीय लोक एकदा जे मनात आलं ते करून दाखवतात याचं उदाहरण म्हणजे मोदी आहेत.

4. जगभरातले लोक बॉलीवूडचे चित्रपट प्रेमाने बघतात. भांगडा, क्लासिक चित्रपट डीडीएलजे, शोले. सचिन तेंडुलकर आणि विराट कोहली हे भारताची शान आहेत.

5. सुरक्षा विषयक करारांबात ट्रंप म्हणाले मिलिटरी हेलिकॉप्टरसंदर्भात 3 बिलिअन बिलिअन रकमेचे करार होतील.

6. कट्टरतावादी इस्लामिक दहशतवादाचा बीमोड करण्यासाठी भारत आणि अमेरिका एकत्रितपणे काम करत आहेत. माझ्या प्रशासनाने अमेरिकेच्या लष्कराने आयसिसचा खात्मा करण्याचा चंग बांधला आहे. आयसिसचा सगळ्यात मोठा तळ आम्ही उद्धस्त केला. अल बगदादीला आम्ही ठार मारलं.

7. लष्करी सहकार्याचा भाग म्हणून भारताला अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची मदत केली जाईल. भारताचं लष्कर जगातल्या सर्वोत्तम लष्करापैकी एक आहे.

8. पाकिस्तानबरोबर अमेरिकेचे संबंध चांगले आहेत. भारत आणि पाकिस्तानमधला तणाव निवळण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. पाकिस्तानसोबत अमेरिकेची चर्चा सुरू असून दहशतवादाचा खात्मा करण्यासाठी पाकिस्तानने अमेरिकेला सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे. असं ते म्हणाले.

9. अमेरिकेत 40 लाख भारतीय आहेत. त्यापैकी 25 टक्के लोक गुजराती आहेत आणि त्यांनी अमेरिकेच्या भरभराटीत मोठं योगदान दिलं आहे.

10. भारत सर्वधर्मसमभावाचं प्रतीक आहे. भारतात, हिंदू, मुस्लीम, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन या धर्मांचे लोक एकत्र नांदतात. भारतात 100 हून अधिक भाषा बोलल्या जातात तरी भारत एक आहे असं ट्रंप म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)