त्याआधी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठविण्याचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. या प्रस्तावाच्या बाजूने 99 मतं पडली तर विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठविण्याच्या विरोधात 124 सदस्यांनी मतदान केलं.

या विधेयकामध्ये दुरुस्तीसाठी 14 प्रस्ताव मांडण्यात आले होते. त्यातील बहुतांश प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात आले. दरम्यान, या प्रस्तावांवर सुरू असलेल्या मतदानावेळी शिवसेनेचे तीन खासदार अनुपस्थित होते.

शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी या विधेयकावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना लाखो-कोटी लोकांना देशात सामावून घेणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला.

या विधेयकामध्ये श्रीलंकेतील तामिळ हिंदूबाबत भूमिका स्पष्ट नाही. काश्मिरी पंडित देशभरात शरणार्थी बनून राहत आहेत, त्यांच्याबाबतही उल्लेख नाही, असं राऊत यांनी म्हटलं.

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर एक निवेदन प्रसिद्ध केलं. त्यांनी संवैधानिक इतिहासातील हा 'काळा दिवस' असल्याचं म्हटलं. भारताच्या बहुविधतेवर कट्टरतावादी शक्तींनी मिळवलेला हा विजय असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेमध्ये नाग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रिकत्व दुरूस्ती विधेयकावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना म्हटलं, की फाळणीच्या वेळी निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळेच हे विधेयक मांडण्याची गरज निर्माण झाली.

भारतानं आपलं आश्वासन पाळलं, मात्र आपल्या तिन्ही शेजारी देशांनी आश्वासनाचं पालन केलं नाही. नेहरू-लियाकत अली कराराचं पालन पाकिस्ताननं केलं नाही, असं गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटलं.

'जिसने जख्म दिए हैं, वही जख्म के बारे में पूछ रहे हैं,' असं म्हणत अमित शाह यांनी या प्रश्नासाठी काँग्रेसच जबाबदार असून तेच आता या विधेयकावर आक्षेप घेत आहेत, असा टोला लगावला.

"या विधेयकामध्ये सहा धर्मांचा उल्लेख केला आहे, मात्र मुसलमानांना यामध्ये का समाविष्ट केलं नाही, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. मात्र हे विधेयक तीन देशांमध्ये ज्यांच्यावर धार्मिक अत्याचार झाले आहेत त्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी मांडलं आहे. आम्ही अल्पसंख्यांक असा शब्द वापरला आहे. विरोधकांनी मला सांगावं, की पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये इस्लामला मानणारे लोक अल्पसंख्याक आहेत का?" असा प्रश्न अमित शाह यांनी उपस्थित केला.

नागरिकता दुरुस्ती विधेयकाच्या माध्यमातून राज्यघटनेची पायमल्ली केली जात आहे, अशी टीका ज्येष्ठ काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी केली होती.

विधेयकावरील चर्चेच्या दरम्यान गृहमंत्री अमित शाह कोणत्या शाळेत इतिहास शिकले, असा खोचक प्रश्न विचारत कपिल सिब्बल यांनी द्विराष्ट्र सिद्धांत हा काँग्रेसने मांडला नव्हता, असं स्पष्ट केलं.

2014 पासून भाजप एका विशिष्ट दिशेने प्रयत्न करत आहे. कधी लव्ह जिहाद, कधी एनआरसी आणि कधी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक.

मुसलमानांनी घाबरण्याची आवश्यकता नाही, या गृहमंत्र्यांच्या वक्तव्याची आठवण कपिल सिब्बल यांनी करून दिली. "भारतातला कोणताही मुसलमान तुम्हाला घाबरत नाही. मी घाबरत नाही आणि या देशाचे नागरिकही घाबरत नाहीत," असं कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर राज्यसभेत शिवसेना नेमकी काय भूमिका घेणार, हे अजूनही स्पष्ट झालं नाही. वरिष्ठ सभागृहात या विधेयकावर झालेल्या चर्चेदरम्यान शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी देशभक्ती, हिंदुत्व, कलम 370 अशा सगळ्या मुद्द्यांना स्पर्श केला, पण शिवसेना या विधेयकाच्या बाजूने आहे की विरोधात हे त्यांनी स्पष्ट केलंच नाही.

"जे या विधेयकाला समर्थन नाही करणार ते देशद्रोही आहेत आणि जे समर्थन करतील ते देशप्रेमी असं म्हटलं...


त्याआधीच्या आठवड्यात जीडीपीचे आकडे जाहीर झाले. जीडीपीचे आकडे नकारात्मक असतील, याचा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला होता. पण ते व्यक्त केलेल्या अंदाजापेक्षाही अधिक घसरले. -23.7 हा गेल्या तिमाहीतला आपला जीडीपीचा दर आहे.

पण या गोष्टींपेक्षाही एका अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक मीडियामधून मांडला जात होता. सुशांत सिंह आत्महत्याप्रकरणात रिया चक्रवर्तीचं काय होणार?

कोरोना, अर्थव्यवस्थेची घसरण, बेरोजगारी, सीमेवर भारत-चीनदरम्यानचा तणाव यापेक्षाही रिया चक्रवर्ती हा देशासमोरचा महत्त्वाचा मुद्दा बनल्याचं चित्र कोणतंही टीव्ही चॅनेल पाहताना निर्माण होत होतं.

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरोच्या ऑफिसबाहेर माध्यमांनी ज्याप्रकारे रियाला गराडा घातला होता, त्या दृश्यावर सेलिब्रिटींसह अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली.

त्याघडीला माध्यमांच्या प्रतिनिधींना जणू कोरोना, सोशल डिस्टन्सिंग या सगळ्याचा विसर पडला होता. ही कोणत्या प्रकारची स्पर्धा आहे? सर्वांत आधी, एक्सक्लुझिव्हच्या शर्यतीच्या मागे नेमकी काय कारण आहेत? टीआरपीचं गणित, लोकांचा सेलिब्रिटींच्या खासगी आयुष्यातील रस की गंभीर विषयांपासून लोकांचं लक्ष हटविण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्याचा प्रयत्न? हे पाहूया

नेपोटिझम ते ड्रग्ज रॅकेट- मीडिया ट्रायलचा प्रवास

14 जून रोजी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याने त्याच्या राहत्या घरात आत्महत्या केली होती.

सुरुवातीला सुशांतनं बॉलिवूडमधील नेपोटिझममुळे आत्महत्या केली का, या प्रश्नाभोवती सर्व तपास फिरत होता. अभिनेत्री कंगना राणावतने या निमित्तानं बॉलिवुडमधील नेपोटिझमवर निशाणा साधला आणि त्यानंतर माध्यमांमध्येही नेपोटिझमवर चर्चा सुरू झाली.

निर्माता-दिग्दर्शक करण जोहर, यशराज स्टुडिओ, दिग्दर्शक महेश भट्ट आणि संजय लीला भन्साली अशा अनेकांची नावं चर्चेत आली. काहींची चौकशीही झाली.

त्यासोबतच मानसिक आरोग्याचाही मुद्दा चर्चेत आला.

त्यानंतर सुशांत सिंह राजपूतच्या वडिलांनी पाटणा इथं तक्रार दाखल केली. सुशांतच्या कुटुंबीयांनी याचवेळी त्याची गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्तीवर अनेक आरोप केले आणि माध्यमांचा सगळा फोकस रिया चक्रवर्तीकडे वळला.

त्यानंतर रियाविरोधात एकप्रकारे मीडिया ट्रायलच सुरू झाली. रिया विषकन्या, रिया काळी जादू करायची का, रियानं सुशांतला त्याच्या कुटुंबीयांपासून कसं दूर केलं असे डिबेट्स सुरू झाले.

रिया विरुद्ध सुशांतचे कुटुंबीय असं चित्र निर्माण झालं. सोशल मीडियावर आणि माध्यमांमध्येही 'जस्टिस फॉर सुशांत' म्हणजे रियाला शिक्षा असा काहीसा मतप्रवाह निर्माण झाला.

रियाचे आर्थिक व्यवहार, तिचे नातेसंबंध आणि अगदी तिचे व्हॉट्स अॅप चॅटही सार्वजनिक केले गेले. एका चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत रियाने हा मुद्दाही उपस्थित केला. पुरावा म्हणून मी सादर केलेले चॅट्स असे लीक कसे होतात, हा तिचा प्रश्न होता.

माध्यमांचा रियाच्या आयुष्यातील हस्तक्षेप इतका पराकोटीचा वाढला की, अगदी तिच्या इमारतीच्या वॉचमनलाही चॅनेल्सनी सोडलं नाही.

टीआरपीची गणितं?

एकीकडे अशाप्रकारे केल्या जाणाऱ्या पत्रकारितेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात होतं, तर दुसरीकडे टीआरपीचे आकडे मात्र काही वेगळंच सांगत होते. 24 जुलै ते 29 जुलैदरम्यान रिपब्लिक टीव्ही या चॅनेलनं 50 डिबेट शो घेतले. यापैकी 45 कार्यक्रम हे सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाशी संबंधित होते, तर एक कार्यक्रम हा NEET/JEE परीक्षेसंदर्भातला होता आणि एक होता कोरोनाबद्दलचा. यामुळे रिपब्लिक टीव्हीला 50 टक्के मार्केट शेअर मिळवण्यात यश आलं.

18 जुलैला रिपब्लिकन टीव्हीनं सुशांत प्रकरणी कंगना राणावतची मुलाखत घेतली. त्यावेळी BARC नं जाहीर केलेल्या टीआरपीच्या...


त्याकाळात इजिप्तमध्ये कबरींवर किंवा मंदिराच्या भिंतीवर मूर्ती कोरलेल्या असत.

या फोटोखाली लिहिलं आहे : 'मुस्लीम राष्ट्र असलेल्या इजिप्तमध्ये एका कबरीखाली हिंदू मंदिर सापडलं आहे.' तसंच जगात कुठेही उत्खनन केल्यास अशाच प्रकारच्या हिंदू मूर्ती सापडतील आणि यावरून संपूर्ण जगात एकेकाळी हिंदूंचं साम्राज्य होतं, हे सिद्ध होतं, असंही या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.

हा फोटो उत्खनन सुरू असलेल्या ठिकाणाचाच असल्याचं दिसतं. यात एक व्यक्तीसुद्धा दिसतेय आणि या व्यक्तीच्या मागे हिंदू मूर्तीसुद्धा दिसतात.

या फोटोचा धांडोळा घेतला असता हा फोटो खरा असल्याचं आढळलं. मात्र त्यातून खोटा संदेश देण्यासाठी तो वेगळ्या संदर्भात सादर करण्यात आला आहे. फोटोत दाखवलेलं ठिकाण इजिप्तमधलंच असल्याचं आमच्या तपासात सिद्ध झालं.

सोशल मीडियावर ही पोस्ट फिरवली जात आहे.

मात्र इजिप्तमधल्या उत्खननात हिंदू देवी-देवतांच्या मूर्ती सापडल्याचा कुठलाच पुरावा नाही. या ठिकाणी इजिप्तवर इ.स.पूर्व 2,500 ते 2,350 मध्ये राज्य करणाऱ्या पाचव्या राजवंशाच्या काळातल्या कलाकृती सापडल्या आहेत.

पुरातत्त्व शास्त्रज्ञांना इजिप्तमध्ये गेल्या आठवड्यात उत्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

खननादरम्यान एक कबर सापडली. धर्मगुरुंमध्येसुद्धा ज्यांना अत्यंत वरचं स्थान आहे, अशांना या ठिकाणी दफन केलं जायचं. जवळपास 4,400 वर्षांपूर्वीची ही कबर आहे.

इजिप्तच्या सुप्रीम काउंसील ऑफ अॅन्टीक्विटीज (पुरातन वस्तुंविषयीची सर्वोच्च परिषद) या परिषदेचे सरचिटणीस मोस्तफा वझिरी यांनी या उत्खननाचा उल्लेख, "गेल्या दशकातील सर्वोत्तम शोध" असा केला आहे. व्हायरल झालेल्या खोट्या फोटोमध्ये दिसणारी व्यक्ती मोस्तफा वझिरीच आहेत.

कैरोजवळच्या सकारा पिरॅमिड कॉम्प्लेक्सजवळ ही कबर सापडली आहे. यात इजिप्तच्या प्राचीन ग्रंथांमध्ये आढळणारी चित्रलिपी आणि त्याकाळच्या शासकांच्या मूर्ती कोरल्या आहे.

मुस्तफा आब्दो हे या कबरीचं संशोधनाचं करणाऱ्यांचे प्रमुख आहेत. ही कबर १० मीटर लांब, ३ मीटर रुंद आणि ३ मीटरपेक्षा कमी उंचीची आहे.

ही कबर राजदरबारातील धर्मगुरू 'वाहेती' यांची आहे. यात वाहेती त्यांची आई, पत्नी आणि इतर नातेवाईकांच्या मूर्ती कारलेल्या आहेत.

ही बातमी बीबीसी, न्यू यॉर्क टाइम्स आणि सीएनएन यासारख्या जगभरातल्या प्रसार माध्यमांनी दाखवली आहे. भारतात व्हायरल झालेल्या खोट्या पोस्टमध्ये जो फोटो टाकला आहे, तोदेखील या प्रसार माध्यमांनी प्रसिद्ध केला आहे.

इजिप्तच्या पुरातत्त्व मंत्रालयाने या ट्विटर हँडलवरून या कबरीचे काही फोटो ट्वीट केले आहेत. त्यातही व्हायरल झालेला फोटो दिसतो.

ही कबर सकारा शहरातल्या प्राचीन आणि भव्य अशा दफनभूमीचा एक भाग आहे. याच ठिकाणी इजिप्तमधले सर्वांत अलिकडच्या काळातील पिरॅमीड आहेत.

जमिनीखाली गाडल्या गेलेल्या ठिकाणावर ही कबर सापडली आहे. कदाचित त्यामुळेच इथला खजिना दरोडेखोरांपासून सुरक्षित राहिला आहे. कबरीच्या भितींवर प्राचीन इजिप्तच्या ग्रंथांमधली चित्रलिपी कोरली आहे.

त्याकाळी देवांची आराधना करण्याला सर्वाधिक महत्त्व होतं. त्यामुळे या कबरीच्या भितींवर काढलेल्या नक्षीकामावरून धर्मगुरूंना प्राचीन इजिप्त समाजात महत्त्वाचं स्थान असल्याचं स्पष्ट होतं.

अयोध्येतल्या वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर उभारण्यासाठी उजव्या विचारसरणीच्या गटांनी नव्याने प्रयत्न सुरू केले आहेत. अशावेळी हे खोटे फोटो पसरवले जात आहेत. राम मंदिराच्या मुद्द्यावरूनही अशाच प्रकारच्या खोट्या बातम्या पसरवल्या जात असल्याचे पुरावे बीबीसी फॅक्ट चेक टीमला मिळाले आहेत.

25 नोव्हेंबर रोजी अयोध्येत राम मंदिर उभारण्याच्या मागणीसाठी अनेक गट जमले होते. त्यावेळी...


त्याखालोखाल 13 रुग्ण मुंबई परिसरातील शहरी भागातील आहेत तर 5 रुग्ण पुण्याचे, 3 नगरचे आणि 2 बुलढाणा येथील आहेत. त्यामुळे एका दिवसातच राज्यात 82 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.

महाराष्ट्राचे कोरोनाची लागण झालेल्यांचे आकडे सुरुवातीपासून सातत्याने वाढत आहेत, मात्र असं काय झालं की एका दिवसात 82 रुग्ण आढळले?

तर हे आकडे एका दिवसात वाढलेले नसून, त्यात गेल्या पाच दिवसांत राज्यातील खाजगी प्रयोगशाळांमध्ये निदान झालेल्या रुग्णांचाही समावेश आहे. खासगी प्रयोगशाळांतील अहवालांचे मूल्यमापन करुन मगच त्यांचा अंतिम अहवालात समावेश केला जात असल्याचं स्पष्टीकरण महाराष्ट्राच्या आरोग्य खात्याचे प्रवक्ता अनुप यादव यांनी दिलं आहे.

सध्या राज्यात मुंबईमध्ये सर्वाधिक 151, पुणे शहर आणि ग्रामीण मिळून 48, मुंबई वगळता ठाणे मंडळातील महापालिकांमध्ये 36 आणि सांगलीत 25 रुग्ण आढळून आले आहेत.

मंगळवारी दुपारी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी ट्वीट करत, राज्यात आतापर्यंत 6,323 जणांच्या चाचण्या करण्यात आल्या असून 5,911 जणांचे नमुने निगेटिव्ह आले आहेत, असं सांगितलं होतं.

मात्र त्यानंतर अचानक वाढलेले हे नवे रुग्ण खाजगी लॅबमधून आले... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल्या रिपोर्टमुळे आहेत, असं आता स्पष्ट झालं आहे. सरकारच्या एका ताज्या प्रसिद्धिपत्रकानुसार, ICMRच्या अनुमतीने सध्या राज्यात 10 शासकीय आणि 13 खाजगी अशा एकूण 23 प्रयोगशाळा कोरोना निदानासाठी सिध्द झाल्या आहेत.

सध्या राज्यातले आकडे असे आहेत -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


त्याच दिवशी, दिल्लीच्या बॉर्डरवर पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांच्या धरणे आंदोनाचा तिसरा दिवस होता.

'मन की बात'च्या माध्यमातून भारतीय नागरिकांशी संवाद साधताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषि विधेयकाचा उल्लेख केला.

या कार्यक्रमात त्यांनी धुळे येथील शेतकरी जितेंद्र भोई यांचं उदाहरण दिलं. नव्या कृषि विधेयकामुळे शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे फायदा होत आहे, हे मोदींनी सांगितलं.

पंतप्रधान मोदींची 'मन की बात'

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "नव्या कृषि विधेयकाने शेतकऱ्यांवरची बंधनं संपुष्टात आली आहेत. त्यांना नवे अधिकार मिळाले. नव्या आधिकारांच्या मदतीने शेतकऱ्यांनी त्यांच्या समोरच्या अडचणींवर मात करणं सुरू केलं आहे.

"धुळे जिल्ह्यातील जितेंद्र भोई यांनी कृषि विधेयकाचा वापर कशा पद्धतीने केला हे तुम्ही जाणून घेतलं पाहिजे. जितेंद्र भोई यांनी मक्याचं पीक घेतलं होतं. योग्य दर मिळण्यासाठी त्यांनी आपलं पीक व्यापाऱ्यांना विकण्याचा निर्णय घेतला होता. पिकाची एकूण किंमत 3 लाख 32 हजार रुपये ठरली. जितेंद्र भोई यांना 25 हजार रुपये अॅडव्हान्स मिळाले. बाकीचे पैसे त्यांना पुढील 15 दिवसांत मिळतील, असं ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ठरलं होतं. पण त्यांचं पेमेंट झालं नाही.

"या परिस्थितीत सप्टेंबर महिन्यात मंजुरी मिळालेल्या नव्या कृषि विधेयकामुळे त्यांची मदत झाली. या कायद्याचा उपयोग भोई यांना झाला. या कायद्यानुसार, पीकाची खरेदी झाल्याच्या तीन दिवसांच्या आतच शेतकऱ्यांना पूर्ण रक्कम द्यावी लागते. ही रक्कम न मिळाल्यास शेतकरी तक्रार दाखल करू शकतात.

"उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी अशा तक्रारींचा निपटारा एका महिन्याच्या आत करावा, अशी तरतूद कायद्यात आहे. आता जेव्हा कायद्याचं बळ शेतकऱ्याकडे होतं. त्यामुळे त्याच्या समस्येचं समाधान मिळणं हे स्वाभाविक होतं. त्यांनी तक्रार दाखल केली आणि काही दिवसांतच त्यांची बाकीची रक्कम त्यांना मिळाली. म्हणजेच कायद्याच्या योग्य आणि पूर्ण ज्ञानामुळे जितेंद्र यांचं बळ वाढलं."

हे होतं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं 30 नोव्हेंबरच्या 'मन की बात' मधलं भाषण. पंतप्रधान मोदी यांनी जितेंद्र यांच्याबाबत ज्या गोष्टी सांगितल्या, त्या खऱ्या आहेत. पण ही गोष्ट अर्धीच आहे.

जितेंद्र भोई

जितेंद्र भोई यांची 'मन की बात'

बीबीसीने धुळे येथील शेतकरी जितेंद्र भोई यांचं कृषि विधेयकावरचं मत जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याशी बातचीत केली. त्यांनी याबाबत बोलताना सविस्तरपणे आपली कहाणी सांगितली.

उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांना बाकीचे पैसे मिळाले. पण भोई यांना आपल्या मक्याच्या पीकाचा किमान हमीभाव मिळाला नाही. यामुळे त्यांचं लाखोंचं नुकसान झालं.

पंतप्रधान मोदी यांना हे सत्य समजलं नाही.

जितेंद्र भोई गेल्या 20 वर्षांपासून शेती करतात. ते आपले मोठे बंधू आणि आई यांच्यासोबत राहतात. त्यांचं कुटुंब शेतीतील कामं करतं. आपल्या शेतात कापूस, मका, शेंगदाणे यांची शेती करतात. त्यांच्याकडे 15 ते 20 एकर शेती आहे.

यावर्षी त्यांनी शेतात मका लावला होता. पण पीकाचा किमान हमीभाव त्यांना मिळाला नाही. यामुळेच त्यांना सुमारे 2 लाख 35 हजार रुपयांचं नुकसान सहन करावं लागलं.

ते सांगतात, "मका किमान हमीभावावर विकला गेला असता तर त्याचे सहा लाख रुपये मिळाले असते. पण मला फक्त 3 लाख 32 हजार रुपये मिळाले."

जास्त व्यापाऱ्यांशी ओळख नसल्यामुळे त्यांचा मका मंडईत विकला गेला नाही. त्यामुळे जुलै महिन्यात मध्य प्रदेशातील एका व्यापाऱ्याशी त्यांना व्यवहार करावा लागला. हा व्यवहार MSP पेक्षा कमी किंमतीवर ठरला होता.

SDM कडे केलेल्या तक्रारीची प्रत

नव्या कृषि विधेयकानंतरही पीक...


त्याच बरोबर एमआयएम देखील या निवडणुकीत होतं आणि त्यांच्या दोन जागाही आल्या. या निवडणुकीत कोणत्या पक्षाची कामगिरी कशी झाली हे आता आपण पाहू.

1. भारतीय जनता पक्ष

आमचे पैलवान तेल लावून उभे आहेत. पण रिंगणात कुणीच पैलवान दिसत नाही. आमचा विजय निश्चित आहे, असा आत्मविश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीआधी दाखवला होता.

युतीच्या 220 हून अधिक जागा येतील असं भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं होतं. पण प्रत्यक्षात भाजपच्या 105 जागा आल्या आणि शिवसेनेच्या 56 जागा आल्या.

2014 च्या तुलनेत भाजपच्या 19 जागा कमी झाल्या. पण भाजपने 2014मध्ये भाजपने 260 जागा लढवल्या होत्या आणि त्यांनी 124 जागा जिंकल्या. यावेळी भाजपने 164 जागा लढवल्या आणि 105 जागा जिंकल्या. त्यामुळे गेल्या निवडणुकीपेक्षा आमचा स्ट्राइक रेट वाढला आहे असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निकालानंतरच्या पत्रकार परिषदेत म्हटलं.

या निवडणुकीत एकूण मतदार साडे आठ कोटी होते आणि मतदान 60 टक्के झालं. त्यापैकी 1 कोटी 41 लाख मतदारांनी भाजपला मतदान केलं. भारतीय जनता पक्षाला 25.70 टक्के मतदान झालं आहे. राज्यात सर्वाधिक मतदान... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

भाजपलाच झालं आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 27.60 टक्के मतदान झालं होतं. त्या तुलनेत दोन टक्क्यांनी भाजपचं मतदान घटलं आहे. तर 2014 विधानसभा निवडणुकीत भाजपला 31 टक्के मतदान झालं होतं. पण 2014 मध्ये चारही पक्ष वेगळे लढल्यामुळे पक्षाला झालेल्या मतदानाची टक्केवारी वाढली होती पण स्ट्राइक रेट कमी होता.

वेळेवर झाली युती

निवडणुकीआधीच भाजप सर्वांत मोठा पक्ष होता आणि निवडणुकीनंतरही तेच चित्र दिसलं. त्यांच्या जागा कमी झाल्या असल्या तरी गेल्यावेळी युती होण्यासाठी बराच काळ गेला. सुरुवातीला भाजपला राष्ट्रवादीने पाठिंबा दिला आणि शिवसेनेनं विरोधी पक्षनेतेपद घेतलं. नंतर भाजपने शिवसेनेला सत्तेत सामील करून घेतलं.

तीच युती लोकसभेला कायम राहिली आणि विधानसभेलाही कायम राहिली. जागावाटपाहून दोन्ही पक्षात तिढा निर्माण होईल असं वाटत होतं पण भाजपनं 164 जागा लढवण्याचं ठरवलं आणि शिवसेनेनी 124 जागा लढवल्या. शिवसेनेने आमची अडचण समजून घेतली असं मत चंद्रकांत पाटील यांनी दिलं होतं. या युतीचा दोन्ही पक्षांना फायदा झाला.

सुसज्ज प्रचार यंत्रणा

या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी निवडक सभा घेतल्या. यावेळी भाजपने थेट मोदींच्या नावानं मतं मागितली नाहीत. देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रचाराची टॅगलाइन होती मी पुन्हा येणार. पंतप्रधानांनी एकूण 9 सभा घेतल्या. अमित शाह यांच्या एकूण 18 सभा होणार होत्या पण 2 पावसामुळे रद्द झाल्या.

त्याच बरोबर भाजपनं महाजनादेश यात्रा काढली होती. त्यामुळे लोकांशी संपर्क साधता आला. थेट लोकांमध्ये जाता आल्यानं भाजपच्या प्रचाराला सकारात्मक प्रतिसाद तर मिळालाच पण याचवेळी आमच्याविरोधात कुणीच नाही असं वातावरण निर्माण करून विरोधकांचं खच्चीकरण करण्याची खेळी यशस्वी झाली असं म्हणण्यास काही हरकत नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी एकूण 48 सभा, 3 रोड शो आणि एक मॉर्निंग वॉक केला.

विरोधकांची ताकद कमी पडली

विरोधकांची ताकद कमी पडल्याचा सर्वाधिक फायदा हा भाजपलाच झाला. कारण अॅंटी-इन्कंबन्सीचा फायदा विरोधक पुरेसा करून घेऊ शकले नाहीत. पीकविमा, कर्जमाफी, दुष्काळ आणि पुराचं नियोजन, बेरोजगारी अशा मुद्द्यांवर विरोधकांना सरकारला कोंडीत पकडता आलं असतं, पण उलट विरोधकांचे हे मुद्दे भाजपचाच सहकारी पक्ष शिवसेनेनी उचलले.

काँग्रेस युवक प्रदेशाध्यक्ष सत्यजित तांबे यांनी देखील या गोष्टीची कबुली दिली, ते म्हणाले जनता...


त्याच वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरेंनी एक विधान केलं. स्वातंत्र्यवीर सावरकर देशाचे पहिले पंतप्रधान असते तर पाकिस्तान अस्तित्त्वातच आला नसता, असं ते म्हणाले.

सावकरांना भारतरत्न देण्याची मागणी उद्धव ठाकरेंनी केली होती. सत्तेत आल्यास सावरकरांना भारतरत्न देऊ, असं भाजपनेही महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी तयार केलेल्या आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटलं होतं. तेव्हा हे दोन्ही पक्ष एकत्र निवडणूक लढवत होते आणि या युतीचा विजय करून देण्याचं आवाहन लोकांना करण्यात येत होतं.

नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळामध्ये जम्मू-काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा हटवला, तेव्हा शिवसेनेने त्यांना जाहीर पाठिंबा दिला होता. 'काश्मीर मुसलमानांना आंदण म्हणून दिलं जाऊ शकत नाही', असं शिवसेनेचं मुखपत्र असणाऱ्या सामनात लिहिण्यात आलं होतं.

बाळासाहेब ठाकरेंनीही बाबरी मशीद पाडण्याचं समर्थन केलं होतं आणि यामध्ये शिवसैनिकांनीही सहभाग घेतल्याचा दावा त्यांनी केला होता. बाबरी मशिदीच्या विरोधात लोकांना एकत्र करण्यामध्ये भाजपचे अनेक नेते सामील होते.

सावरकरांचा अपमान केल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यामुळे काँग्रेस नेते मणिशंकर अय्यर यांना जोडे मारायला हवेत असंही यावर्षीच्या सप्टेंबरमध्ये उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं होतं. सावरकरांनी 'टू नेशन थिअरी'चा प्रस्ताव मांडला होता असं मणिशंकर अय्यर यांनी 2018मध्ये म्हटलं होतं.

सावरकरांविषयीच्या एका पुस्तकाच्या अनावरण सोहळ्यात उद्धव ठाकरे म्हणाले होते, "जर सावरकर या देशाचे पंतप्रधान असते तर पाकिस्तानचा जन्मच झाला नसता. आमचं सरकार हिंदुत्वावर आधारित आहे आणि आम्ही त्यांना भारतरत्न देण्याची मागणी करतो. "

गांधीहत्या प्रकरणामध्ये सावरकर सहआरोपी होते. कोर्टाने नथुराम विनायक गोडसे आणि नारायण दत्तात्रय आपटे या दोघांना फाशीची शिक्षा दिली होती. विष्णू आर. करकरे, मदनलाल पहावा, शंकर किस्तय्या, गोपाळ गोडसे आणि डॉ. दत्तात्रय सदाशिव परचुरे या सगळ्यांना आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. तर पुरेसे पुरावे उपलब्ध नसल्याने न्यायाधीशांनी विनायक दामोदर सावरकर यांना निर्दोष ठरवलं होतं. सावरकर  हिंदुत्ववादी होते.

पण सावकरांना निर्दोष ठरवण्यात येण्याविषयी अनेकांनी सवाल उपस्थित केले आहेत. 'लेट्स किल गांधी' या आपल्या पुस्तकात तुषार गांधी लिहितात, "गांधी हत्येच्या प्रकरणातून विनायक दामोदर सावरकरांना सोडून देण्यात येण्याविषयी विविध प्रश्न उपस्थित करण्यात येत होते. सावकरांच्या विरोधात पुरेसा तपास करण्यात आला नाही. सावरकर दोषी आढळले असते तर मुसलमानांसाठी ते अडचणीचं ठरलं असतं आणि ते हिंदूंचा राग झेलू शकले नसते, ही गोष्टी पटेल यांनीही स्विकारली होती."

आता हीच शिवसेना काँग्रेसच्या सोबतीने सरकार स्थापन करत आहे. उद्धव मुख्यमंत्री होणार आहेत आणि हे काँग्रेसमुळे घडतंय. मग आता असा प्रश्न उपस्थित होतो की सावरकरांना भारतरत्न देण्याची मागणी करणार आहे, बाबरी मशीद विध्वंसाचं समर्थन करणारे आणि जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा हटवण्याला पाठिंबा देणारे लोकही आता काँग्रेसला स्वीकार आहेत का?

या मुद्द्यांविषयीचे काँग्रेसचे विचार अगदी वेगळे आहेत. आपली विचारसरणी बदलण्याची कोणतीही घोषणा अद्याप काँग्रेसने केलेली नाही, म्हणजे हे विचार अजूनही वेगळे असू शकतात. तर काँग्रेससोबत एकत्र आल्यानंतर आता हिंदुत्वाचं राजकारण सोडणार का, असं दुसरीकडे शिवसेनेलाही विचारलं जातंय.

उद्धव ठाकरे यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड ज्या बैठकीत झाली होती त्या बैठकीत राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार म्हणाले होते "ही एका नवीन युगाची सुरुवात आहे....


त्याच सोबत जे ऑक्सिजनचे टॅंकर घेऊन जाणारे ड्रायव्हर आहेत ते देखील मोठं काम करत आहे असं मोदी म्हणाले.

कोरोनाची भारतातील दुसरी लाट अद्याप ओसरलेली नाही. गेल्या काही दिवसांपासून नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता दिवसेंदिवस घसरत चालल्याचंही काही सर्वेक्षणांमधून समोर येत आहे.

शिवाय, आजच नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मची द्वितीय वर्षपूर्ती होत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांचा मन की बात हा कार्यक्रम प्रसारित झाला.

मोदी सरकार : दुसरा टर्म, द्वितीय वर्षपूर्ती

आजच्याच दिवशी नरेंद्र मोदी सरकारची दोन वर्षं पूर्ण होत आहेत. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत घवघवीत यश प्राप्त केल्यानंतर 30 मे 2019 रोजी नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाचा शपथविधी पार पडला होता.

दुसऱ्यांदा सत्ता हस्तगत केल्यानंतर पहिल्या वर्षात कलम 370, ट्रिपल तलाक, CAA-NRC यांसारखे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय मोदी सरकारने घेतले होते. पण दुसरं वर्ष पूर्णपणे कोरोनामध्ये निघून गेलं. यादरम्यान कोरोना स्थिती हाताळणं, लसीकरण मोहीम, ऑक्सिजन पुरवठा आदी मुद्यांवरून केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणात टीकेला सामोरं जावं लागलं.

या प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांचा मन की बात कार्यक्रम योगायोगाने द्वितीय वर्षपूर्तीच्याच दिवशी आला आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदी काय बोलतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


त्याचं कारणही तसंच होतं. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली यूपीए आघाडीला 262 जागा मिळाल्या होत्या आणि पूर्वीपेक्षा जास्त आकडे घेत मनमोहन सिंग दुसऱ्यांदा सत्तारूढ झाले होते.

यूपीए-1 पेक्षा जास्त जागा घेऊन यूपीए-2 सत्तेत आलं होतं. पण यूपीए-2ला 2 वर्षं पूर्ण होण्याआधीच निरा राडीया प्रकरण उघड झालं आणि सरकार अडचणीत आलं.

कथित 2 जी गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिती) स्थापन करा या मागणीसाठी तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी 2010चं संसदेचं हिवाळी अधिवेशन रोखून धरलं आणि इथूनच यूपीए-2च्या सरकारच्या पुढील अडचणी सुरू झाल्या.

मनमोहन सिंग यांना बदललं जाणार अशा अफवासुद्धा लुटियन्स दिल्लीत उडाल्या. त्यानंतर पुढे काय घडलं हा इतिहास सर्वांना माहिती आहे.

सुषमा स्वराज

आता तुम्ही म्हणाल हे पुन्हा सांगण्याची गरज काय आहे. याचा नेमका आता काय संदर्भ आहे?

तर मुद्दा हा आहे की कुठल्याही सरकारची पहिली 2 वर्षं त्यांच्या पुढच्या तीन वर्षांच्या वाटचालीची दिशा ठरवत असतात.

मनमोहन सिंग यांच्या दुसऱ्या सरकारच्या बाबतीच जे घडलं तेच आता मोदींच्या दुसऱ्या सरकारच्या बाबतीत घडत आहे क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा? परिस्थिती आणि घटना एकसारख्याच नसल्या तरी कथानक एकाच दिशेला जाणारं आहे असं का वाटतं? त्याचीच कारणं शोधूया.

'अच्छे दिन' ते कोरोनाची दुसरी लाट

30 मे रोजी मोदी दुसऱ्यांदा सत्तेत येण्याला 2 वर्षं पूर्ण होतील. दुसऱ्यांदा सत्तेत येतांना लोकांनी त्यांना भरभरून मतं दिली. 'अच्छे दिन'ची अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी लोकांनी मोदींना आणखी एक संधी आणि स्पष्ट बहुमत दिलं. परिणामी पहिल्या कार्यकाळात मित्रपक्षांच्या साथीवर अवलंबून राहावं लागलेल्या मोदींना दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांची गरज पडली नाही.

दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्याच वर्षापासून मोदींनी निर्णयांचा धडाका लावला. काश्मीरमधून 370 कलम हटवलं. CAA सारखा कायदा आणला. कृषी क्षेत्रात सुधारणांसाठी नवे कायदे आणले. नव्या संसदेचं बांधकाम सुरू केलं.

या चारही निर्णयांना नरेंद्र मोदी सरकारला विरोधाचा सामना करावा लागलाय. कलम 370 हटवण्याला काश्मीरमध्ये विरोध झाला. सीएए सारख्या कायद्याविरोधात ठिकठिकाणी आंदोलन झाली. तर कृषी कायद्यांविरोधात अजूनही आंदोलनं सुरू आहेत.

कोरोनाच्या काळात तरी 'सेंट्रल व्हिस्टा' म्हणजेच नव्या संसदेचं बांधकाम थांबवा अशी मागणी विरोधीपक्षांनी सुरू केली आहे. पण या विरोधाकडे दुर्लक्षच केलं गेलंय.

कोरोनानं मात्र त्यांच्या या धडाकेबाज कामांना आणि त्याला होणाऱ्या विरोधांना ब्रेक लावलाय.

यूपीए-2चं मनमोहन सिंग यांचं सरकार घोटाळ्याचे आरोप, त्याच्या चौकशीची मागणी, मजबूत विरोधीपक्ष आणि अण्णा हजारेंसारख्यांच्या आंदोलनांच्यामागे फरपटत गेलं होतं.

पण मोदींच्या दुसऱ्या सरकारच्या पहिल्या 2 वर्षांच्या कार्यकाळात घोटाळ्यांचे कुठले आरोप झाले नाहीत. पण त्यांच्या निर्णयांना रस्त्यावर मात्र विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. कोरोना असल्यामुळे संसदेचं कामकाज मोजकेच दिवस होत आहे आणि त्यातच विरोधीपक्षकडे संसदेत एवढे आकडे नाहीत की असा एखादा नेता समोर येईल आणि त्याला सुषमा स्वरांजाप्रमाणे कामकाज रोखून धरता येईल.

पण कोरोना व्हायरसने मोदींच्या कामांवर लावलेला हा ब्रेक एवढा आहे की कोरोनावरील उपाययोजनांमध्येसुद्धा सरकार मागे पडत असल्याचा आरोप प्रादेशिक पक्षांनी लावायला सुरुवात केलीय.

मग तरी प्रश्न उरतोच की यूपीए-2 आणि मोदी-2 सरकारच्या पहिल्या 2 वर्षांच्या कार्यकाळात साम्य काय आहे आणि त्याची चर्चा का करायची?

लोकांचा सरकारवरील विश्वास उडतोय?

तर त्यातलं एक महत्त्वाचं...


त्याचं झालं असं की थाललॅंडमध्ये बान नाँग खाम या गावात एका 15 वर्षांच्या मुलीला बाळ झालं. ते बाळ तिला नकोसं होतं. कुणाला कळायच्या आत त्या अविवाहित मातेनं ते बाळ जिवंत पुरलं.

जेव्हा तिनं ते बाळ पुरलं तेव्हा पिंग पाँग या कुत्र्यानं पाहिलं. ती मुलगी तिथून गेल्यानंतर तो कुत्रा भुंकू लागला आणि त्याने जमीन उकरायला सुरुवात केली. कुत्रा काहीतरी वेगळं करतोय याची जाणीव त्याच्या मालकाला झाली आणि तो तिथं पोहोचला. त्या व्यक्तीच्या लक्षात आलं की जमिनीत काहीतर पुरलंय. तितक्यात त्या मालकाला त्या बाळाचे पाय दिसले.

मग पिंग पाँगचे मालक उसा निसायका यांनी त्या बाळाला जमिनीतून वर काढलं आणि रुग्णालयात नेलं. तिथं डॉक्टरांनी त्या बाळाला स्वच्छ केलं. हे बाळ पूर्णपणे निरोगी असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं.

पिंग पाँग एका पायाने अधू आहे. एका अपघातात त्याने पाय गमावला. निसायका सांगतात की "पिंग पाँगचा पाय जाऊनही मी त्याला माझ्याजवळ ठेवलं कारण तो प्रामाणिक, आज्ञाधारक आणि प्रेमळ आहे. मी जेव्हा गुरं चारायला जातो तेव्हा माझी मदत करण्यासाठी तो नेहमी तत्पर असतो. त्याच्यावर पूर्ण गाव प्रेम करतं."

त्या बाळाच्या आईवर गुन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्हा दाखल करण्यात आला आहे. बाळाला सोडून देण्याचा तसेच त्याच्या हत्येचा प्रयत्न करण्याचा गुन्हा तिच्यावर नोंदवण्यात आल्याचं थायलॅंडच्या पोलिसांनी सांगितलं.

चुम फुआंग या पोलीस स्टेशनचे अधिकारी पानुवत पुत्तकम यांनी बॅंकॉक पोस्टला सांगितलं की त्या बाळाची आई सध्या मनोविकारतज्ज्ञांच्या निगराणीत आहे. तिला तिच्या कृत्याचा पश्चाताप होत आहे. त्या बाळाचं संगोपन करण्याची तयारी त्या बाळाच्या आजी-आजोबांनी म्हणजेच किशोरवयीन मातेच्या पालकांनी दर्शवल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


त्याचं झालं असं की, उद्धव ठाकरे यांच्या या फार्म हाऊसची टेहळणी करण्याच्या आरोपावरून रिपब्लिक वृत्तवाहिनीच्या दोघा पत्रकारांसह तिघांना अटक झाल्याचं काल (बुधवारी) समोर आलं होतं. रिपब्लिक वृत्तवाहिनीनं मात्र आपले पत्रकार निर्दोष असल्याची भूमिका घेतली आहे.

ठाकरेंच्या फार्म हाऊसजवळ काय घडलं?

खालापूर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मंगळवारी संध्याकाळी साडेसातच्या सुमारास तीनजण गाडीतून आले आणि त्यांनी फार्म हाऊसच्या सुरक्षारक्षकांकडे ठाकरे यांचे फार्महाऊस कुठे आहे, अशी विचारणा केली. मात्र सुरक्षारक्षकाला संशय आला आणि त्यानं आपल्याला माहिती नसल्याचं सांगितलं. काही वेळानं ते तिघे या फार्म हाऊसमध्ये दाखल झाले आणि त्यांनी शिवीगाळ आणि धक्काबुक्की केल्याचा सुरक्षारक्षकाचा आरोप आहे.

सुरक्षारक्षनं पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली आणि गाडीचं वर्णन केलं, त्याआधारे तिघांना टोल नाक्याजवळ ताब्यात घेण्यात आलं. तिघांवर जबरदस्ती घरात घुसण्याचा  आणि सुरक्षारक्षकाला मारहाण केल्याचा आरोप असून, त्यांच्यावर भारतीय दंडविधानाच्या कलम 452, 448. 323, 504, 506 आणि 34 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची मागिती रायगड पो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लिसांनी दिली आहे.

रिपब्लिक वृत्तवाहिनीनं मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. तसंच आपले पत्रकार कुठल्या बातमीसाठी तिथे गेले होते, हे सांगण्यासही नकार दिला आहे.

तिघाही आरोपींना अलिबाग न्यायालयानं पाच दिवसांची कोठडी सुनावली आहे. यातील दोघं रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचे पत्रकार आणि एक वाहनचालक असल्याचं समोर आलं आहे.

ठाकरे कुटुंबासाठी हे फार्महाऊस का महत्त्वाचं?

ठाकरे कुटुंबाचं हे फार्महाऊस कर्जतजवळ असलं, तरी ते प्रत्यक्षात खालापूर तालुक्यात येतं. कर्जत चौक रस्त्यावर भिलवले इथल्या धरणाच्या परिसरात हे फार्महाऊस आहे.

हा परिसर हिरवागार असून, ठाकरे यांच्या फार्महाऊसप्रमाणे आसपासच्या गावातील परिसरात इतरही अनेक बंगले, रिसॉर्ट तसंच गोल्फ कोर्स आहेत. ठाकरे यांचं फार्म हाऊस मुख्य रस्त्यावरून थेट दिसणार नाही, अशा दाट झाडीनं वेढलेलं आहे.

उद्धव यांनी यंदा विधान परिषधेत आमदारकीची शपथ घेण्यआआधी नियमांप्रमाणे आपली संपत्ती जाहीर केली होती. त्यावेळी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या शपथपत्रामध्ये उद्धव यांनी या फार्महाऊसचा उल्लेख केला होता.

या शपथपत्रानुसार या बंगल्याचा एकूण बिल्ट अप एरिया अठरा हजार चौरस फुटांचा असून, या वास्तूची सध्याची किंमत पाच कोटी रुपयांहून अधिक आहे.

गेली सुमारे तीन दशकं या जागेशी ठाकरे कुटुंबाचं नातं आहे. उद्धव यांचे वडील आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे कधीकधी वेळ काढून इथे विश्रांतीसाठी येत असत.

बाळासाहेब ठाकरेंची पत्नी मीनाताई ठाकरे यांना 1996 या फार्महाऊसवर आल्या असताना हृदयविकाराचा झटका आला होता आणि त्यातच त्यांचं निधन झालं होतं. त्यानंतर बाळासाहेब इथे फारसे आले नाहीत, असं परिसरातले रहिवाशी सांगतात.

ठाकरे फार्म हाऊसवरून याआधीही वाद

भिलवले इथलं हे फार्महाऊस याआधीही अनेकदा चर्चेत आलं आहे. 2012 साली बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर त्यांचे पुत्र उद्धव ठाकरे आणि जयदेव ठाकरे या वारसांमध्ये मालमत्तेवरून तंटा उभा राहिला होता. जयदेव त्यावरून कोर्टातही गेले होते.

त्यावेळी ठाकरे यांचं निवासस्थान असलेलं मातोश्री आणि अन्य मालमत्तेबरोबरच या फार्म हाऊसच्या मालकीचा मुद्दाही उपस्थित झाला होता. पण साधारण चार वर्षांनी जयदेव यांनी आपला दावा मागे घेतल्यावर तो वाद मिटला आणि हे फार्म हाऊस उद्धव यांच्या मालकीचं असल्याचं स्पष्ट झालं.

गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीआधी माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचे पुत्र निलेश राणे...


त्याचप्रमाणे फाशीच्या शिक्षेसंदर्भात न्यायव्यवस्थेच्या अंतर्गतसुध्दा कोणतंही न्यायतात्विक एकमत नाही. "फाशीच्या भीतीनं गुन्ह्यांवर प्रतिबंध लागतो, गुन्हे कमी होतात किंवा गुन्हेगारांना जरब बसते, हे दाखवून देणारा कोणताही पुरावा नाही,'' असं वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. लोकूर यांनी नुकतंच केलं होतं.

कडक शिक्षांमुळे गुन्हेगारी कमी होते आणि प्रश्नं सुटतात, असं वाटणाऱ्या भारतीय समाजानं आता फाशीच्या शिक्षेसंदर्भातील विविध पैलूंवर गंभीर विचार करण्याची गरज आहे.

कुणाला तरी मारणं किंवा मारून टाकणं अत्यंत चुकीचं आणि बेकायदेशीर आहे, हे सांगण्यासाठी आपण इतरांना का मारून टाकतो, या प्रश्नाचं उत्तर द्यावं लागेल.

फासावर जाणाऱ्यांत मागास जास्त

दिल्ली राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या फाशीच्या शिक्षेसंदर्भातील अहवालात हाच निष्कर्ष काढण्यात आला होता.

फाशी योग्य की अयोग्य, या पलीकडे जाऊन भारतीय समाजव्यवस्थेत न्याययंत्रणेचा वापर करून कुणाला फासावर चढवलं जातं, याचं अभ्यासावर आधारित मत या अहवालातून व्यक्त झालं आहे.

मागास, अल्पसंख्याक किंवा वंचित प्रवर्गातील लोकांना आणि त्यातही प्राथमिक शाळेची पायरीही... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चढू न शकणाऱ्या लोकांनाच प्रामुख्यानं फाशी देण्यात आलेली आहे. हे वास्तव व्यवस्थेअंतर्गत होणारा भेदभाव आणि न्यायनिर्णयातून प्रदर्शित होणारी विषमता दाखवणारं आहे.

महाराष्ट्रात दलित आणि आदिवासींना 50 टक्के फाशीच्या शिक्षा देण्यात आल्या आहेत. तर 18 ते 25 वयोगटातील मुलांचं प्रमाण 25 टक्के आहे, असं अहवाल सांगतो.

एकूण 70 टक्के लोकांना सर्वोच्च न्यायालयात वकीलच नेमता आला नाही. सत्र न्यायालयात केस सुरू असताना वकिलांनी नीट संवादच साधला नाही. न्यायालयानं नेमलेल्या वकिलांवर आमचा विश्वास नव्हता, हे फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या कैद्यांचं अहवालातून व्यक्त झालेलं मत अनेक उणिवा उघड करणारं आहे.

एक व्यवस्था म्हणून चौफेर ताशेरे ओढणाऱ्या अशा अनेक बाबी अहवालातून पुढे आलेल्या आहेत.

भारतातील वकिलीचा दर्जा वाढविणं आणि कायदयाचे अन्वयार्थ काढू शकतील. अशा क्षमताप्रधान वकिलांची कमतरता दूर करणं, विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे देण्यात येणारी मोफत सहाय्यता योजना विश्वासार्ह करणं, प्री-ट्रायल वर्क म्हणजे प्रत्यक्ष केस सुरू होण्याआधी वकिलांनी कैद्यांच्या सहभागातून तयारी करणं, अशा काही गोष्टी गांभीर्यानं कार्यान्वित होण्याची गरज आहे.

त्याचवेळी गुन्हेगारी व समाजशास्त्र यांचा अभ्यास असलेल्यांनी सरकारच्या मदतीनं सातत्यानं मानसिक पुनर्वसन विषयावर काम करण्याची गरज आहे.

अब्दुल कलाम यांचाही फाशीला विरोध

गुन्हेगारीचा आलेख वाढणं किंवा कमी होणे यांचा संबंध भीतीदायक शिक्षांशी नसतो. तर जे कायदे आहेत त्यांच्या जलद व परिणामकारक अंमलबजावणीमुळे कायदयाबाबत वचक व आदर निर्माण होऊ शकतो.

भीतीदायक शिक्षा असल्या की जरब बसते आणि त्यामुळे गुन्ह्यांचं प्रमाण नियंत्रणात राहतं, असा समज अशास्त्रीय आणि असंबंध्द असल्याचं अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल या मानवी हक्क संघटनेनं आणि नंतर ह्युमन राईट्स वॉच आणि संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानव हक्क आयोगानेही फार पूर्वीच जाहीर केलं आहे.

युनायटेड नेशनच्या 2014मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या यासंदर्भातील अहवालाचा दाखला भारतातील लॉ कमिशनने सुद्धा दिला होता.

आपल्या राष्ट्रपती पदाच्या काळात ज्यांनी सर्व दयेचे अर्ज प्रलंबित ठेवले व कोणत्याच अर्जावर निकाल दिला नाही, त्या माजी  राष्ट्रपती ए.पी.जे अब्दुल कलाम यांच्याही सूचना इतर हजारो सूचनांसह विधी आयोगाला प्राप्त झाल्या होत्या. फाशीसारख्या शिक्षेमुळे भीती निर्माण होते याचा कोणताच पुरावा नाही....


त्याचप्रमाणे मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर लावण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय मंगळवारी (22 सप्टेंबर) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

मराठा आरक्षण आंदोलनदरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना एसटी महामंडळात नोकरी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

यासह एकूण 8 निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले आहेत.

1. आर्थिक दृष्ट्या दूर्बल घटकांसाठी असलेला लाभ एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना देण्यात येईल.

2. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना पूर्वी एसईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती ती तशीच आता इडब्लूएस मध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. राज्य शासनाने या वित्तीय वर्षासाठी 600 कोटी इतका निधी मंजूर केलेला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.

3. डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना पूर्वी एसईबीसी प्रवर्गासाठी लागू होती. ती तशीच आता EWS मध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. त्यासाठी 80 कोटी इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े. यासाठी पूर्ण निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.

4. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह योजनेंतर्गत शासकीय व इतर इमारती आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकरीता वसतिगृह चालविण्यासाठी नोंदणीकृत संस्थांना देण्याची योजना राबविण्यात येते. ही योजना अधिक गतीमान करण्यात येईल.

5. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे यांना भरीव निधी व मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येईल. सारथी संस्थेने या वर्षासाठी रु. 130 कोटीची मागणी केलेली आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.

6. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातर्फे बेरोजगार तरुणांना व्यवसायिकांसाठी आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. यासाठी भागभांडवल 400 कोटीने वाढविण्यात आले आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.

7. मराठा क्रांती मोर्चामध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परीवहन महामंडळात नोकरीत घेण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतलेला आहे त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येत आहे. प्रस्ताव जसे प्राप्त होतील, त्यापासून एका महिन्यात कार्यवाही करण्यात येईल.

8. मराठा क्रांती मोर्चामधील आंदोलकांवरील दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतची कार्यवाही सुरु आहे. आजमितीस शासनाकडे फक्त 26 प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्यावरही एका महिन्यात कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारविरोधात मराठा संघटना आक्रमक झाल्याचं राज्यात दिसलं. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय आला आहे.

सरकारने आरक्षणाचा तिढा लवकरात लवकर सोडवला नाही तर तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून मुंबईत आज (20 सप्टेंबर) 18 ठिकाणी आंदोलन केले जाईल असा इशारा देण्यात आला होता. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व नियमांचे पालन करत आंदोलन करणार असल्याचे मराठा क्रांती मोर्चाकडून सांगण्यात आले होतं. त्यानुसार अनेक ठिकाणी आंदोलन पार पडले.

सकाळी 11 ते 1 या वेळेत मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. मुंबईत प्लाझा सिनेमा, दादर, वरळी नाका, लालबाग, विलेपार्ले, गिरगाव, विक्रोळी, घाटकोपर अशा एकूण 18 ठिकाणी आंदोलन करण्यात आले.

राष्ट्रवादी...


त्याचबरोबर न्यायालयाने या रथयात्रेदरम्यान कायदा-सुवव्यस्थेचं उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची सूचना पश्चिम बंगाल सरकारला केली आहे. रथयात्रेदरम्यान वाहतुकीमध्ये कोणताही अडथळा येणार नाही याची काळजी भाजपने घ्यायची आहे.

जर यात्रेदरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान झालं, तर त्यासाठी भाजपला जबाबदार धरलं जाईल असंही न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केलं आहे.

यात्रा सुरु होण्यापूर्वी किमान 12 तास आधी त्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचा आदेश भाजपला देण्यात आला आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने तीन रथयात्रा काढण्याचे नियोजन केले होते. पहिली रथयात्रा 7 डिसेंबर, दुसरी 9 डिसेंबर आणि तिसरी 14 डिसेंबरला काढण्याची तयारी भाजपने केली होती.

मात्र ममता बॅनर्जी सरकारने या यात्रांना मंजुरी दिली नाही. त्यानंतर भाजपने कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 6 डिसेंबरला उच्च न्यायालयाच्या सिंगल बेंचनेही रथयात्रेला मंजुरी दिली नाही.

त्यानंतर भाजपने उच्च न्यायालयाच्या डिव्हिजन बेंचकडे याचिका दाखल केली. डिव्हिजन बेंचने 7 डिसेंबरला याप्रकरणी घेतलेल्या सुनावणीदरम्यान अ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

धिकाऱ्यांच्या सुस्त कारभारावर ताशेरे ओढले.

रथयात्रेला परवानगी मागून एक महिना उलटून गेला, तरीही अधिकाऱ्यांनी भाजपच्या मागणीला कोणताही प्रतिसाद का दिला नाही, असा प्रश्न डिव्हिजन बेंचने उपस्थित केला. त्यानंतर डिव्हिजन बेंचने राज्याचे मुख्य सचिव, गृह सचिव आणि पोलिस महासंचालकांना आदेश देऊन भाजपच्या नेत्यांसोबत बैठक घेण्याची सूचना केली. 1

4 डिसेंबरपूर्वी रथयात्रेची तारीख निश्चित करण्याचा आदेश डिव्हिजन बेंचने या अधिकाऱ्यांना दिला.

ममता सरकारने नाकारली होती परवानगी

ममता सरकारने या चर्चेनंतर 15 डिसेंबरला पुन्हा एकदा रथयात्रेला परवानगी नाकारली.

त्यानंतर 19 डिसेंबरला भाजपने पश्चिम बंगालच्या अनेक भागात कायदा उल्लंघन कार्यक्रम आयोजित करुन सरकारविरोधात आंदोलन केलं. प्तचर यंत्रणांनी या यात्रेमुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची भीती वर्तवल्यामुळे रथयात्रेला परवानगी नाकारल्याचं स्पष्टीकरण बुधवारी तृणमूल काँग्रेस सरकारने उच्च न्य़ायालयात दिले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


त्याचबरोबर मोदींनी कोरोना वॉरियर्सचाही उल्लेख केला.

"लक्षावधी कोरोना वॉरियर्सनी दीर्घ काळ ज्या प्रकारे सेवा परमो धर्म मंत्र मानून सेवा केली आहे, अशा सगळ्या कोरोना वॉरियर्सना मी नमन करतो."

"कोरोनाच्या या काळात अनेक कुटुंबांवर परिणाम झाला, अनेकांचे प्राण गेले. अशा सगळ्या कुटुंबप्रति मी सहवेदना व्यक्त करतो," असं म्हणत पंतप्रधानांनी कोट्यावधी लोकांची, कुटुंबांची संकल्प शक्ती या कोरोनावर विजय मिळवून देईल, हा विश्वास व्यक्त केला.

पंतप्रधानांचं भाषण तुम्ही इथे ऐकू शकता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज 74 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने लाल किल्ल्यावरुन ध्वजारोहण केलं.

पंतप्रधानांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे-

1. कोरोनाच्या तीन लशींचं काम वेगवेगळ्या टप्प्यांत

आजपासून National Digital Health Mission चा आरंभ केला जातोय. भारताच्या आरोग्य क्षेत्रात ही एक मोठी क्रांती असेल. प्रत्येक भारतीयाला हेल्थ ID दिला जाईल, जो प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्य आयडेंडिटीचं काम करेल. यात तुमची संपूर्ण आरोग्यविषयक माहिती, तुम्हाला असलेल्या आजारांची माहिती असेल.

जेव्हा कोरोनाबद्दल बोलतो तेव्हा प्रत्येकाला ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वाटतं की, कोरोनाची लस कधी तयार होणार? आज आम्ही सांगू इच्छितो, देशाचे वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमध्ये ऋषीमुनींप्रमाणे काम करत आहेत.

आज भारतात तीन लशींचं चाचणीचं काम वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये आहे. संशोधकांनी हिरवा कंदिल देताच आम्ही ती प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचवण्याची योजना आखली आहे. संपूर्ण यंत्रणा यासाठी सज्ज आहे.

2. शत्रूला त्यांच्याच भाषेत प्रत्युत्तर

सीमेवर भारताला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण LOC असो वा LAC, आमच्या जवानांनी शत्रूला त्यांच्या भाषेत प्रत्युत्तर दिलं.

चिथावल्यास भारत काय करू शकतो, भारतीय जवान काय करू शकतात, हे अख्ख्या जगाने लडाखमध्ये पाहिलंय.

शेजारी राष्ट्रांसोबतच्या शेकडो वर्षं जुन्या नातेसंबंधांवर आम्ही भर देण्याचा आम्ही नेहमीच प्रयत्न केलाय.

या क्षेत्रांतील सर्वच नेत्यांची या भागातील विकासाप्रती मोठी जबाबदारी आहे. त्या दिशेने दक्षिण आशियातील सर्व नेत्यांना, प्रशासकांना आणि विचारवंतांना मी आवाहन करतो, की या भागात जर शांतता नांदेल तरच इथला खऱ्या अर्थाने विकास होईल.

आज आमचे शेजारी म्हणजे फक्त सीमेने जोडलेली राष्ट्रं नाहीत तर मनानेही जोडलेली राष्ट्रं आहेत. या देशांशी आपले आर्थिक नाते, विशेषतः ऊर्जा क्षेत्रातील भागीदारी महत्त्वाची आहे.

3. 'आत्मनिर्भर भारत' हा नवीन मंत्र

कोरोनाच्या साथीच्या काळात आत्मनिर्भर भारताचा संकल्प आपण केला आहे. हा शब्द नाही, आज हा 130 कोटी देशवासियांसाठी मंत्र बनलेला आहे

कुटुंबातल्या 20- 21 वर्षांच्या मुलांकडून आपल्या पायांवर उभं राहण्याची अपेक्षा केली जाते. देश म्हणून आपण पंचाहत्तरीत आहोत. जे कुटुंबासाठी आवश्यक आहे, तेच देशासाठीही गरजेचं आहे

देशातल्या तरुणांच्या, महिलांच्या सामर्थ्यावर माझा विश्वास आहे. भारताने एकदा एखादी गोष्ट ठरवली, की ती तो करून दाखवतं. म्हणूनच जगाला याबद्दल उत्सुकता आणि अपेक्षा आहेत.

म्हणून आपल्याला यासाठी सज्ज व्हायला हवं, स्वत:ला तयार करायला हवं. जगाच्या अर्थव्यवस्थेत भारतासारख्या देशाचं योगदान वाढणं, ही आजची गरज आहे

यासाठी भारताला सशक्त व्हावं लागेल, आत्मनिर्भर व्हावं लागेल. आपल्याकडे प्रचंड नैसर्गिक संपत्ती आहे. त्यात वाढ करण्याची गरज आहे. कधीपर्यंत जगाला कच्चा माल पाठवून, तयार माल विकत घेत राहणार?

आपण आधी धान्य आयात करायचो. पण आज भारत जगात ज्याला गरज असेल, त्याला अन्न पुरण्याची आपली क्षमता आहे. आपल्या शेतकऱ्यांनी हे...


त्याचबरोबर विधानमंडळाचा कायदा करण्याच्या आणि आरक्षण लागू करण्याच्या अधिकाराला मान्यता दिली आहे. या आरक्षणाचं काय भविष्य असेल, त्याचे सामाजिक, राजकीय परिणाम काय होतील या प्रश्नांचा बीबीसीने परामर्श घेतला.

निकालपत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे

आरक्षण देण्याचे अधिकार सरकारकडे आहेत यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलं आहे. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या सर्व याचिका कोर्टाने फेटाळून लावल्या.

"राज्य सरकारने सादर केलेला मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल हा गुणात्मक आहे. आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाचे वर्गीकरण मुद्देसूद असून हा समाज आरक्षणाला पात्र आहे. तसंच आरक्षण 50 टक्क्याच्या पुढे जाऊ शकत नाही असं नाही. तर अपवादात्मक परिस्थितीत राज्य सरकारला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे," असं न्यायालयाने निकालपत्राचं वाचन करताना सांगितलं.

चालू वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया 16 टक्के आरक्षणानुसार झाल्या. आत उरलेल्या तीन टक्क्याचं काय करायचं याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यायचा आहे असं कोर्टाने सांगितलं. हा निकाल पुढील वर्षापासून लागू करण्यासाठी राज्य सरकार नव्याने याचिका दाखल करणार असून त्यावर सुनावणी घेण्यासही न्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यायालयाने परवानगी दिली आहे.

सामाजिक परिणाम

आजचा हा निर्णय अभिनंदनीय असला तरी या निर्णयाला आव्हान मिळण्याची शक्यता जास्त असल्याचं विचारवंत संजय सोनवणी यांचं म्हणणं आहे.

ते म्हणाले, "कोर्टाने जो निर्णय दिला आहे त्यात राज्य सरकारला कायदा करण्याचा अधिकार आहे, असं सांगितलं आहे. त्यामुळे दुर्बल घटकांना प्रगतीच्या संधी मिळाव्या तो उद्देश सफल होताना दिसत नाही. उलट हा संघर्ष वाढतच चाललेला आहे.

शिक्षणाच्या आरक्षणाचा विचार केला असता असं लक्षात येतं की मुळात 50 टक्के आरक्षणाची जी अट होती त्याचा अर्थ असा होता की खुल्या जागा आहेत त्या सर्वांसाठी आहेत. काही जण स्वत:हून आरक्षण नाकारतात. मात्र आता खुल्या वर्गातील जागा इतक्या कमी आहेत की त्यांना आरक्षण घेण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे सामाजिक न्यायाचा उद्देश साध्य होत नाही."

त्यामुळे कोर्टाच्या निर्णयाने भविष्यात सामाजिक असंतोषाची बीजं रोवली जातील, अशी भीती सोनवणी यांनी व्यक्त केली.

सुप्रीम कोर्टात खरं आव्हान

आरक्षणाचा विषय हा लाखो लोकांशी निगडीत असल्यामुळे हाय कोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात नक्की आव्हान मिळणार हे निश्चित असल्याचं ज्येष्ठ वकील उमेश यादव बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले.

"समाजात आहे रे आणि नाही रे असे दोन वर्ग प्रामुख्याने दिसतात. त्यामुळे आहे रे वर्गाबद्दल असुया असणं नैसर्गिक आहे. त्यामुळे या निर्णयाला आव्हान देणार हे निश्चित आहे. आर्थिक मुद्द्यावर आरक्षण देता येईल की नाही यावरही सुप्रीम कोर्टाला विवेचन करावं लागेल. या निमित्ताने आरक्षणाशी निगडीत मुद्द्यांचा उहापोह सुप्रीम कोर्टात होईल," असं यादव म्हणाले.

आरक्षणाचा विषय हा सर्व राज्यांशी निगडीत आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या धोरणाचा पुनर्विचार होईल. इतर राज्यातही काही समुदायांना आरक्षण हवंय. त्या विषयाशी निगडीत मुद्द्यांवरील याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या निर्णयाची शहानिशा अंतिमत: सुप्रीम कोर्टातच होणार आहे, असंही ते पुढे म्हणाले.

राजकीय परिणाम

या निर्णयाचा सत्ताधारी भाजपला नक्कीच फायदा होणार असल्याचं मत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी व्यक्त केलं.

"लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी हे प्रकरण न्यायप्रलंबित असतानाही त्याचा फायदा झाला. आरक्षण जर कोर्टाने रद्द केलं असतं तर मात्र सरकारला मोठा फटका पडला असता. दुसरी गोष्ट म्हणजे विरोधी पक्षांकडे दुसरे मोठे मुद्दे नाहीत....


त्याचवेळी त्यांना कोरोनाचीही लागण झाली होती.

सेप्सिस म्हणजे काय?

जेव्हा आपली रोगप्रतिकाशक्ती एका मर्यादेच्या पलिकडे कार्य करते तेव्हा जे इन्फेक्शन होते त्याला सेप्सिस असं म्हटलं जातं. हे इन्फेक्शन कोणत्याही मार्गाने होऊ शकतं. उदाहरणार्थ कापणं, कीडा चावणं अशा कोणत्याही माध्यमातून ते होऊ शकतं.

सामान्यतः अशा इन्फेक्शनच्यावेळेस आपली प्रतिकारक्षमता तात्काळ कार्यरत होऊन त्याचा प्रसार थांबवते. परंतु जर इन्फेक्शन वेगाने पसरलं तर त्या प्रमाणात प्रतिकारक्षमताही वेगाने काम करायला लागते आणि इन्फेक्शनशी जास्त क्षमतेने लढायचा प्रयत्न करते.

याचाच धक्का शरीराला बसू शकतो. त्यामुळे सेप्टिक शॉकची स्थिती येऊन अंतर्गत अवयव बंद पडणे आणि अगदी मृत्यू ओढावण्याची स्थिती येऊ शकते.

याला आपल्याच शरीरात लपलेला मारेकरी असं म्हटलं जातं. कारण ते शोधण्याची ठोस चाचणी किंवा ठोस लक्षणं दिसून येत नाहीत.

त्याची लक्षणं अशी स्पष्ट नसल्यामुळे कधीकधी ते एखाद्या फ्लूच्या रुपाने, पोटातलं इन्फेक्शन किंवा छातीचं इन्फेक्शन अशा स्वरुपात समोर येऊ शकतं. अशा रुग्णांमध्ये श्वासोच्छवास अनियमित होणं, अंगावर पुरळ येणं, त्वचेचा पोत ब... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दलणं असे बदल दिसून येतात.

लक्षणं स्पष्ट नसल्यामुळे त्याचं निदान करणं कठीण असते. त्यामुळे लवकरात लवकर रुग्णावर उपचार सुरू करून त्याला अँटिबायोटिक्स देणं गरजेचं असतं. सेप्सिस हे दुसऱ्या कोणाद्वारे आपल्या शरीरात येत नाही.

सेप्सिसची प्रौढांमध्ये दिसलेली लक्षणं-

1)बोलताना अडखळणं

2)फार थंडी वाजणं, स्नायू दुखणं

3)दिवसभरात लघवी न होणं

4)हृदयाचे ठोके वेगाने पडणं

5)शरीराचे तापमान वाढणं किंवा कमी होणं

सेप्सिसची लहान मुलांमध्ये दिसलेली लक्षणं-

1)त्वचेचा रंग बदलणं, लाल-जांभळे ठिपके दिसणं

2)अत्यंत आळस येणं, अंथरुणातून उठावेसे न वाटणं

3)त्वचेला हात लावल्यावर एकदम थंड पडल्याचं जाणवणं

4)श्वास वेगाने सुरू होणं

5)पुरळ येणं

6)स्नायू सतत आंकुचन आणि प्रसरण पावणं

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


त्याचवेळी पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या मानवाधिकारांप्रति जो बायडन प्रशासनाची काय भूमिका आहे, हा प्रश्नदेखील उपस्थित होतोय.

माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात जेरुसलेम शहरात इस्रायलला किती सूट देण्यात आली, हे आता कुणापासूनही लपून राहिलेलं नाही.

गाझापट्टीवर सुरू असलेला संघर्ष इतर भागात पसरण्याचीही दाट शक्यता आहे आणि त्यामुळे जो बायडन प्रशासनाला नाईलाजाने का होईना दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षाच्या मुद्द्यावर खोलात जाऊन विचार करावा लागू शकतो.

आणि ही परिस्थिती ओढावू नये, याकडेच जो बायडन आणि त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा कल असेल.

अमेरिकेचं परराष्ट्र धोरण

सध्यातरी आपल्या मुत्सद्दी प्राथमिकता (Deplomatic Priopities) वेगळ्या असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्त्वाखाली झालेल्या शांतता चर्चांकडे जो बायडन प्रशासनाने आतापर्यंत तरी फारसं महत्त्व दिलेलं नाही.

डोनाल्ड ट्रंप

ट्रम्प प्रशासनाचा कल इस्रायलच्या बाजूने होता. त्यामुळे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील काही प्रमुख बाबी रद्द करण्यात आल्या होत्या. जो बायडन यांच्या प्रशासनात त्या ब... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाबी परत आणण्यासाठी शांतपणे प्रयत्न सुरू आहेत.

याचा अर्थ असा की, पॅलेस्टाईनसोबत अमेरिकेचे कटु झालेले संबंध पुन्हा सुरळित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

याचा असाही अर्थ आहे की बायडन प्रशासन इस्रायल-पॅलेस्टाईन दीर्घकालीन शांतता करारासाठीची अट म्हणून एका वैध पॅलेस्टाईन राष्ट्राचं समर्थन करू शकतं. मात्र, नव्याने चर्चा सुरू करण्याची शक्यता खूप कमी आहे, याची त्यांनाही कल्पना आहे.

इस्रायलला आत्मरक्षणाचा अधिकार

अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाच्या अजेंड्यात चीनवर फोकस कायम राहील, हे निश्चित होतं. मात्र, या आठवड्यात परिस्थिती बदलली आणि पश्चिम आशियाचा प्रश्न पुन्हा अजेंड्यावर आला.

बेंजामिन नेतान्याहू

राष्ट्राध्यक्ष आणि त्यांचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी पॅलेस्टाईनने केलेल्या रॉकेट हल्ल्याला प्रत्युतर देण्यासाठी इस्रायला आत्मरक्षणाचा अधिकार असल्याच्या फॉर्म्युलाचा पुनरुच्चार केला.

असं असलं तरी इस्रायलच्या हवाई हल्ल्यांमध्ये ठार होत असलेल्या पॅलेस्टाईनच्या सामान्य नागरिकांबद्दलही अमेरिकेने चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र, त्याचवेळी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी 'सामान्य नागरिकांना लक्ष्य करणारी एक कट्टरतावादी संघटना' आणि 'कट्टरतावाद्यांना लक्ष्य करणारा इस्रायल' यांच्यात फरक असल्याचंही म्हटलं आहे.

हमासच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांविरोधात इस्रायलने केलेल्या कारवाईत 'गरजेपेक्षा जास्त कारवाई झाली', असं बायडन प्रशासनाला वाटत नाही.

बायडन प्रशासन

अमेरिकेने शांतता कायम ठेवण्याचं आवाहन केलं असलं तरी बायडन प्रशासनाचा हा दृष्टीकोन इस्रायलला स्पष्टपणे हिरवा कंदिल दाखवणारा असल्याचं मत अनेक विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.

जो बायडन

"पॅलेस्टाईन रॉकेट हल्ले करत असेल तर अतिरेक्यांना उद्ध्वस्त करण्यासाठी इस्रायलने सर्वतोपरी प्रयत्न केले, असं वाटेपर्यंत अमेरिका इस्रायलला संपूर्ण मोकळीक देतो," असं अरब गल्फ स्टेट इन्स्टिट्युटचे हुसैन इबिश म्हणतात.

बायडन प्रशासनाने या आठवड्यातील सुरक्षा परिषदेची कार्यवाहीदेखील स्थगित केली. सुरक्षा परिषदेत इस्रायलचा बचाव करण्यावरून होणाऱ्या टीकेचा बरेचदा अमेरिकेला एकट्यानेच सामना करावा लागतो.

यावेळीही अमेरिकेचं तेच कारण दिलं की, एखादं वक्तव्य केल्याने किंवा सार्वजनिक बैठकीमुळे पडद्यामागून चाललेल्या मुत्सद्दी प्रयत्नांना आडकाठी येऊ शकते. .

मुत्सद्द्यांच्या आघाडीवर बायडन प्रशासनाला...


त्याचवेळी मंत्री मायकेल गोव्ह यांनी ब्रेक्झिट खात्याचा पदभार स्वीकारण्यास नकार दिल्यानं त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

गुरुवारी त्यांनी संसदेमध्ये खासदारांच्या प्रश्नांना उत्तरं दिली. त्यानंतर बाहेर येऊन पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की, "मी जो मार्ग निवडला आहे तो देश आणि इथल्या लोकांसाठी योग्य आहे."

युरोपीय देशांमध्ये याबाबत सहमती होऊन हा करार संसदेत लवकर मांडला जाण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

गुरुवारी ब्रिटिश कॅबिनेटमध्ये ब्रेक्झिटवर चर्चा झाल्यानंतर अनेक मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. तसंच थेरेसा मे यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला जाण्याची चर्चा सुद्धा सुरू झाली होती.

ब्रेक्झिट सेक्रेटरी डॉमिनिक राब आणि पेन्शन सेक्रेटरी इस्थर मॅक्वे यांच्यासह दोन तरुण मंत्र्यांनी राजीनामे दिले आहेत.

तसंच  जेकब रीस-मॉग यांनी थेरेसा मे यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी पक्षाच्या टोरी बॅकबेंचर समितीचे अध्यक्ष सर ग्रॅहम ब्रॅडी यांना पत्र लिहिलं आहे.

थेरेसा मे यांच्या मंत्रिमंडळातल्या 48 किंवा त्या पेक्षा मंत्र्यांनी या समितीला पत्रं लिहिली ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तर त्यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव येऊ शकतो, पण या समितीकडे अजून तेवढी पत्रं आलेली नाहीत.

देशाच्या हितासाठी ब्रेक्झिट - मे

"या करारामुळे काही लोक खूश आहेत, तर काही जण नाराज. लोकांनी ज्या निर्णयाची निवड केली होती तो हाच आहे आणि हा निर्णय देशाच्या हिताचा आहे," असं थेरेसा मे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं.

"गुरुवारी कॅबिनेटमध्ये अनेकांनी या कराराच्या मसुद्याला पाठिंबा दिला आहे, तुम्ही सुद्धा त्याला पाठिंबा दिला तर हा करार यशस्वी होईल," असं सामान्य लोांना लोकांना उद्देशून त्या बोलल्या.

त्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला जाण्याची शक्यता त्यांनी फेटाळून लावली आहे. "नेतृत्वाला कठोर निर्णय घ्यावेच लागतात, ब्रिटनच्या लोकांनी ज्या निर्णयाची निवड केली आहे, तो पुढे घेऊन जाणं माझं काम आहे," असं उत्तर त्यांनी त्यावर दिलं आहे.

'आता मागे फिरणे नाही'

तिकडे युरोपीय देशांनी या कराराच्या मसुद्यावर ब्रिटनशी पुन्हा चर्चा करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. तसंच यूकेमधली सध्याची रजकीय स्थिती पाहता हा करार न होण्याची भीती सुद्धा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

जर्मनीच्या चॅन्सलर एंगला मर्केल यांनी पुन्हा नवी चर्चा सुरू करण्याची कुठलीही शक्यता नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

तर फ्रान्सचे पंतप्रधान एडुआर्डो फिलिप यांनी हा करार न होण्याच्या शक्यतेसाठी सुद्धा आपण तयार राहायला पाहिजे असं म्हटलं आहे.

ब्रेक्झिटच्या या मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी युरोपीय युनियननं बैठक बोलावली आहे, जेणेकरून 25 नोव्हेंबरपर्यंत त्यावर निर्णय घेता येईल.

ब्रेक्झिटबाबत युरोपीय युनियनचे मुख्य मध्यस्थ मायकल बार्नियर यांच म्हणणं आहे की, "दोन्ही पक्षांना याविषयावर खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे."

"हा मसुदा निष्पक्ष आणि संतुलित आहे, तसंच त्यात ब्रिटनच्या गरजांचा विचार करण्यात आला आहे, एका महत्त्वाकांक्षी नव्या भागीदारीसाठी आम्ही तयार आहोत," असंही ते पुढे म्हणाले आहेत.

युरोपीय संसदेतले ब्रेक्झिट प्रमुख गी वर्होफ्स्टाट यांच्या मते "दोन वर्षांच्या गहन चर्चेनंतर या मसुदा तयार झाला आहे, आम्हाला विश्वास आहे की ब्रिटिश नेते यावर चर्चा करून सहमती दर्शवतील, नव्यानं सुरुवात करण्याची ही वेळ नाही."

ऑस्ट्रियाचे चॅन्सलर सेबेस्टियन कुर्झ यांनी मात्र, मी याबाबत आशावादी असल्याचं म्हंटलंय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला...


त्याचवेळी शांतता प्रक्रिया पार पडेपर्यंत ऑस्ट्रेलियाचा दूतावास तेल अविवमधून हलवणार नाही असंही त्यांनी जाहीर केलं आहे.

पूर्व जेरुसलेम या राजधानीसह देशाच्या पॅलिस्टिनच्या आकांक्षाचांही ऑस्ट्रेलिया दखल घेत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

जेरुसलेमची हा इस्रायल आणि पॅलेस्टिन वादातील कायमच कळीचा मुद्दा राहिला आहे.

मे महिन्यात अमेरिकेने त्यांचा दूतावास तेल अविव येथून जेरुसलेमला हलवला होता.

यापूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी अमेरिकेच्या मते जेरुसलेमच इस्रायलची राजधानी असेल, असं जाहीर करत अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात मोठा बदल केला होता. या निर्णयामुळे त्यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर टीकेची झोड उठली होती.

हा मुद्दा इतका महत्त्वाचा का?

इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन संघर्षात जेरुसलेम हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

इस्रायलच्या मते जेरुसलेम ही त्यांची एकसंध राजधानी आहे तर पॅलेस्टाईनच्या मते पूर्व जेरुसलेम ही त्यांच्या भविष्यात उदयाला येणाऱ्या देशाची राजधानी असेल. मध्य पूर्व आशियात झालेल्या संघर्षानंतर या शहरावर 1967पासून इस्रायलचा ताबा आहे.

जेरुसलेमवर इस्रालयचा असलेल्या वर्च... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

स्वाचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कधीच स्वीकार झाला नाही. 1993मध्ये इस्रायल-पॅलेस्टाईन यांच्यात झालेल्या शांतता करारात जेरुसलेमबद्दल कराराच्या नंतरच्या टप्प्याच्या चर्चेनंतर निर्णय घेण्यात येईल, असं ठरलं होतं.

1967पासून इस्रायलने अनेक करार केले आहेत. पूर्व जेरुसलेममध्ये जवळपास 20,000 ज्यू लोक राहतात. इस्रायलने केलेल्या कराराला आंतररराष्ट्रीय पातळीवर बेकायदेशीर ठरवण्यात आलं आहे. यावर इस्रायलचे अनेक आक्षेप आहेत.

डिसेंबर 2017मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य देशांनी अमेरिकेच्या निर्णयाच्या विरोधात मतदान केलं होतं, तसंच हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणीही केली.

हरम-अल-शरीफ नावानं ओळखला जाणारा परिसर.

मॉरिसन यांनी हा निर्णय तेथील नेते आणि मित्रपक्षांशी चर्चा करून घेतला आहे.

"पश्चिम जेरुसलेम हीच इस्रायलची राजधानी असं ऑस्ट्रेलिया जाहीर करत आहे. हा भाग इस्रायलच्या संसदेचा आणि प्रशासनाचा महत्त्वाचा भाग आहे," असं मॉरिसन यांनी सिडनेत सांगितलं.

"जेव्हा व्यावहारिक पातळीवर शक्य होईल आणि अंतिम निर्णय होईल तेव्हा आम्ही आमचा दूतावास पश्चिम जेरुसलेमला नेऊ," असंही ते पुढे म्हणाले.

जेव्हा या धोरणाबाबत ऑक्टोबरमध्ये चर्चा करण्यात आली तेव्हा इस्रायलने या निर्णयाला पाठिंबा दिला मात्र पॅलेस्टाईनने विरोध केला.

अमेरिकेप्रमाणेच ऑस्ट्रेलियाही आपला दूतावास जेरुसलेमला हलवणार या वृत्ताचं मॉरिसन यांचे पूर्वसुरी माल्कम टर्नबुल यांनी खंडन केलं.

ग्वाटेमाला आणि पॅराग्वे या दोन देशांनीही हा बदल करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र पॅराग्वेमध्ये सरकार बदलल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय मागे घेतला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


त्याचसोबत, दिल्लीमधील ऑक्सिजन कमतरतेची समस्या सोडवण्यासाठी एका महिन्यात 44 ऑक्सिजन प्लांट लावले जातील, असंही केजरीवाल म्हणाले.

"यातील 8 ऑक्सिजन प्लांट केंद्र सरकारच्या मदतीने सुरू केले जाणार आहेत. तर इतर 36 प्लांटची जबाबदारी दिल्ली सरकार उचलेल," असं केजरीवाल म्हणाले.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

दिल्लीत 18 वर्षांवरील सर्वांना मोफत लस - अरविंद केजरीवाल

दिल्लीत 18 वर्षांवरील सर्वांना कोरोनाची लस मोफत देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केली आहे.

लवकरात लवकर अधिकाधिक लोकांना देण्यात यावी यासाठी सरकार एक योजना तयार करत असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.

यासाठी सरकारनं 1 कोटी 34 लाख लस खरेदी करण्याच्या योजनेला मंजुरी दिल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

सगळ्यांना लस मिळाल्यास कोरोनामुळे कुणाचीही स्थिती गंभीर होणार नाही, अशी आशा केजरीवाल यांनी व्यक्त केली.

दरम्यान कोरोना लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी 28 एप्रिलपासून नोंदणी सुरू होणार आहे. या टप्प्यात 18 वर्ष आणि त्यावरील वयोगटातील सगळे लोक 1 मेपासून लस घेऊ शकतील.

दिल्लीत लॉकडाऊन वाढवला

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी राज्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यातील कोरोनाग्रस्तांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन, आणखी एका आठवड्यासाठी लॉकडाऊन वाढवला आहे. सोशल मीडियाद्वारे रविवारी (15 एप्रिल) पत्रकार परिषद घेऊन केजरीवालांनी याबाबत माहिती दिली.

आधी जाहीर केलेला लॉकडाऊन उद्या म्हणजे 26 एप्रिल रोजी संपत आहे. मात्र, दिल्लीतील कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होताना दिसत नाही. त्यामुळे आणखी लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

म्हणजेच, आता 3 मे 2021 च्या सकाळी 5 वाजेपर्यंत पुढील आठवड्याचा लॉकडाऊन असेल.

"हे शेवटचं शस्त्र होतं, जे आम्ही वापरू इच्छित होतो. पण लॉकडाऊन लावावा लागत आहे," असं लॉकडाऊनच्या घोषणेवेळी केजरीवाल म्हणाले.

"दिल्लीमध्ये कोरोनाचा पॉझिटिव्हिटी दर 36-37 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. दिल्ली अशा स्थितीत कधीच पोहोचली नव्हती. काल हाच दर कमी होऊन 30 टक्क्यांपर्यंत आलाय. मात्र, कोरोना संपेल असं आपण आता बोलू शकत नाही," असं केजरीवाल म्हणाले.

दिल्लीत ऑक्सिजनची प्रचंड कमतरता जाणवत असल्याचं नमूद केलं.

"दिल्लीला 700 टन ऑक्सिजनची आवश्यकता आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून दिल्लीला 480 टन ऑक्सिजन मिळण्याचा शब्द दिला गेलाय. शनिवारी आणखी 10 टन देण्याचं केंद्राकडून आश्वासन दिलं गेलं. मात्र, एवढा ऑक्सिजन अजून दिल्लीत पोहोचला नाही," असंही केजरीवाल म्हणाले.

विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीला ऑक्सिजन पुरवण्यासाठी पत्र लिहिलं असून, त्यांच्याशी चर्चाही करतोय, अशी माहिती केजरीवालांनी दिली.

याआधीच्या लॉकडाऊनवेळी केजरीवाल काय म्हणाले होते?

दिल्लीमध्ये 19 एप्रिल ते 26 एप्रिल पूर्णतः संचारबंदी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

आरोग्य आणि इतर पायाभूत सुविधांवर पडत असलेल्या तणावामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे," असं केजरीवाल म्हणाले होते.

19 एप्रिल रोजी सकाळीच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांची भेट घेतली होती. या भेटीबाबत ते म्हणाले "दिल्लीची परिस्थिती कशी आहे याबाबत माझी आणि नायब राज्यपालांची सविस्तर चर्चा झाली होती.

"दिल्लीची आरोग्य व्यवस्था कोलमडली नाही पण खूप तणावाखाली आहे. ऑक्सिजन, आयसीयू बेड अशा अनेक गोष्टींची आपल्याला आवश्यकता आहे," असं केजरीवाल यांनी म्हटलं होतं.

पुढे ते म्हणाले होते की, गेल्या वर्षी लॉकडाऊनच्या काळात मजुरांनी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर केले. यावेळी तुम्ही दिल्ली सोडून कुठेही जाऊ नका.

हे वाचलंत...


त्याचा आधीच मृत्यू झाला होता. पण आश्चर्याची बाब म्हणजे त्याच्या मृतदेहाला कसलीच इजा झालेली नव्हती. तो मृतदेह पडला तेव्हा बर्फासारखा टणक झाल्याचं एका प्रत्यक्षदर्शीने सांगितलं.

पोलिसांनुसार ती व्यक्ती नैरोबीतून हिथ्रो एअरपोर्टला येणाऱ्या केनिया एअरवेजच्या विमानाच्या लँडिग गिअरमध्ये लपून बसली होती आणि विनातिकीट प्रवास करत होती. विमानातलं लँडिंग गिअर म्हणजे विमानाच्या खालची अशी जागा जी लँडिंग करताना उघडते, म्हणजे जिथे चाकं असतात ती जागा.

पण ती व्यक्ती तिथे काय करत होती?

अनेक जण जमीन आणि समुद्रामार्गे युरोपात जाण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र विमानाच्या लँडिंग गिअरमध्ये लपून बसून प्रवास करण्याच्या घटना दुर्मिळ आहेत.

उड्डाण विषयक वार्ताहर डेव्हिड लिव्हरमाउंट यांचं म्हणणं आहे, "अशा प्रकारच्या प्रवासात जिवंत वाचणं फारच कठीण आहे."

अशा विमान प्रवासात नेमकं काय घडतं?

लिव्हरमाउंट यांनी बीबीसीला सांगितलं, "लँडिंग गिअरच्या जागी लपून बसून विनातिकीट प्रवास करण्यातला सर्वांत मोठा धोका म्हणजे टेकऑफ केल्यानंतर विमानाची चाकं जेव्हा आत येतात, तेव्हा त्यांच्याखाली चिरडून मृत्यू होण्याची दाट शक्यता असत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े."

विमानातलं लँडिंग गेअर म्हणजे विमानाची चाकं आणि पार्ट्सची अशी जागा जी लँडिंग करताना उघडते.

ते सांगतात, उन्हाळ्याच्या दिवसात चाकांच्या ब्रेकचं तापमान सर्वाधिक असतं. त्यामुळे जळून मृत्यू होण्याचा मोठा धोका असतो.

तुम्ही यातूनही बचावलात तर तुम्हाला हायपोथर्मिया म्हणजेच कमी तापमान आणि ऑक्सिजनचा तुटवडा, यांचा सामना करावा लागू शकतो.

लिव्हरमाउंट सांगतात या जागी केबिनमध्ये असतो एसी नसतो, त्यामुळे इथलं तापमान खूप वेगळं असतं.

लांब पल्ल्याच्या प्रवासात विमान खूप उंचीवरून उडतं. अशावेळी लँडिंग गिअरचं तापमान उणे 50 अंश ते उणे 60 अंश सेल्सिअसपर्यंत जाऊ शकतं.

हाडं गोठवणारी थंडी तर असतेच, शिवाय इतक्या उंचीवर ऑक्सिजन फार कमी असतो. हवेचा दाबही कमी असतो. अशा परिस्थितीत फुफ्फुसांना खूप मेहनत करावी लागते आणि जवळपास शून्य ऑक्सिजन असलेल्या वातावरणात श्वास घेणं खूप कठीण होतं.

अशा प्रकारच्या उड्डाणांवेळी लँडिंग गेअरमध्ये प्रवास करणारे विनातिकीट ते प्रवासी जे कसेबसे बचावतात त्यांना लँडिंगच्या वेळी खूप सावधगिरी बाळगावी लागते. विमान लँडिंगची तयारी करत असतं तेव्हा चाकं असणारा भाग उघडतो. यावेळी प्रवाशाला अत्यंत सावध असावं लागतं.

लिव्हरमाउंट सांगतात, "बहुतांश प्रवासी याचवेळी खाली कोसळतात, कारण यावेळी ते धोकादायक स्थितीत असतात. असं यामुळेही घडतं कारण यावेळपर्यंत त्यांचा मृत्यू झालेला असतो किंवा ते बेशुद्ध झालेले असतात. त्यामुळे त्यांची पकड सैल झालेली असते."

असा जीवघेणा प्रवास करतं तरी कोण?

"टेक ऑफच्या आधी संपूर्ण विमानाची तपासणी होते. सामान्यपणे ही तपासणी ग्राउंड स्टाफ, क्रू मेंबर किंवा काही वेळा दोघेही करतात," असं लिव्हरमाउंट सांगतात. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये अगदी शेवटच्या क्षणीच कुणी इथे लपून बसू शकतं.

लिव्हरमाउंट यांच्या मते सर्वाधिक शक्यता त्या लोकांची असते जे अशा संवेदनशील वेळी विमानापर्यंत पोहोचू शकतात. उदाहरणार्थ अकुशल ग्राउंड स्टाफ किंवा अशा व्यक्ती ज्यांची क्लिअरंस स्टाफशी ओळख असते.

किती जण बचावतात?

उड्डाण विषयक जाणकार अॅलेस्टेअर रॉझनशीन सांगतात, "अशा परिस्थितीत बचावण्याची शक्यता अजिबात नसते किंवा जवळपास शून्य असते."

अमेरिकेच्या सांघिक उड्डाण प्राधिकरणाने 1947 ते 2 जुलै 2019 या काळात घडलेल्या अशा घटनांची आकडेवारी गोळा केली आहे. या दरम्यान प्राधिकरणाने 112 उड्डाणांशी संबंधित 126 प्रकरणं नोंदवली आहेत.

यात...


त्याचा बदला म्हणून नायजेरियातल्या 11 ख्रिश्चन लोकांचं अपहरण करून ही हत्या करण्यात आल्याचं ISISने म्हटलं आहे.

हे पीडित नेमके कोण आहेत हे कळलं नाही पण सर्वजण हे पुरुष होते आणि नायजेरियातल्या बॉर्नो राज्यातून त्यांचं अपहरण करण्यात आलं होतं. ISISशी संलग्नित वृत्तसंस्था अमाकने हा 56 सेकंदाचा व्हीडिओ प्रसिद्ध केला आहे.

हा व्हीडिओ 26 तारखेलाच रिलीज करण्यात आला होता. विश्लेषकांचं असं म्हणणं आहे की जगभरात नाताळ साजरा होत असतानाच हा व्हीडिओ रिलीज करण्यात आला आहे.

ही घटना नेमकी कुठे झाली ते अद्याप कळू शकलं नाही.

ऑक्टोबर महिन्यात सीरियामध्ये ISIS चा म्होरक्या अबू बक्र अल बगदादी आणि प्रवक्ता अबुल हसन अल मुहाजिर हे ठार झाले होते. या घटनेचा 'बदला' घेण्यासाठी नवी मोहीम उघडण्यात येईल असं ISISने जाहीर केलं होतं.

कोण होता अबू बक्र अल-बगदादी?

अबू बक्र अल-बगदादीचं खरं नाव इब्राहिम अव्वाद इब्राहिम अल-बद्री असं आहे. संघटीत आणि कुप्रसिद्ध युद्धतंत्रासाठी तो कुप्रसिद्ध होता. जगातील मोस्ट वॉन्टेड गुन्हेगारांमध्ये त्याचा समावेश होतो.

त्याचा जन्म इराकची राजधानी बगदादच्या उत्तरेला असणाऱ्या समारा या ग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ावात 1971 ला झाला. 2003 ला इराकवर अमेरिकेने हल्ला केला, त्यावेळी तो इथल्या एका मशिदीत मौलवी म्हणून काम पाहायचा.

काहींच्या मते इराकचे माजी प्रमुख सद्दाम हुसेन यांच्या कार्यकाळात बगदादी एक जिहादीच होता. काहीजण सांगतात, दक्षिण इराकमधल्या कँप बुक्कामध्ये अल-कायदाच्या अनेक कमांडरांना कैदेत ठेवण्यात आलं होतं. त्या कँपमध्ये बगदादीला ठेवण्यात आलेलं होतं. त्यावेळी त्याच्यावर कट्टर विचारसरणीचा पगडा आला.

2010 मध्ये इराकमध्ये एका कट्टरवादी गटाचा नेता म्हणून बगदादी उदयास आला. त्यांच्या गटात अल-कायदाचा समावेश होता. बगदादीच्या इस्लामिक स्टेट या संघटनेनं 2014 मध्ये इराकचं मोसूल शहर ताब्यात घेतलं. त्यावेळी त्याने खिलाफत तयार केल्याची घोषणा केली होती.

फक्त त्याचवेळी बगदादी सार्वजनिक ठिकाणी बाहेर दिसला होता. त्यानंतर फक्त यावर्षाच्या सुरुवातीला आयएस संघटनेने प्रसिद्ध केलेल्या एका व्हीडिओमध्ये तो दिसला.

2011 च्या ऑक्टोबर महिन्यात अमेरिकेने त्याला अधिकृतरित्या दहशतवादी म्हणून घोषित केलं. त्याच्याबद्दल माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला एक कोटी अमेरिकन डॉलरचं बक्षीस देण्याचं घोषित केलं. 2017 मध्ये बक्षीस अडीच कोटी अमेरिकन डॉलर इतकी करण्यात आली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


त्याची आई माथ्यावर पोहोचते पण ते पिल्लू वर पोहोचू शकत नाही. पण ते हार मानत नाही. पुन्हा प्रयत्न करून ते वर येतं. त्याला पकडण्यासाठी ती आई पुढे सरकते मग पुन्हा ते खाली घसरतं यावेळी ते खूप खाली जातं पण तिथून ते वर येतं आणि मग आईसोबत जंगलाकडे निघून जातं.

हा व्हीडिओ व्हायरल होत आहे. अनेक जण या व्हीडिओला प्रेरणादायी देखील म्हणत आहे. पण हा व्हीडिओ वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. हा व्हीडिओ ड्रोननं शूट करण्यात आला असून त्या ड्रोनमुळे मादी अस्वल चवताळली असा आरोप होत आहे.

(थर्ड पार्टी कंटेट असल्यामुळे जाहिराती असू शकतात)

हा व्हीडिओ दिमित्री केद्रोव यांनी शूट केला आहे. या व्हीडिओवर नॅशनल जिओग्राफिकनं भाष्य केलं आहे, "जेव्हा माथ्यावर मादी अस्वल पोहोचतं आणि ते पिल्लू माथ्याच्या अगदी जवळ येतं त्यावेळी ड्रोन समोर आल्यामुळे आणि त्याचा आवाज आल्यामुळे ती आई चवताळली आणि तिने बर्फावर पंजा मारला. त्यामुळे ते पिल्लू खाली घसरलं. ड्रोनमुळे अस्वलासाठी आणखी अवघड परिस्थिती निर्माण झाली असू शकते. त्यांचं म्हणणं आहे की असं देखील होऊ शकतं की ड्रोनपासून सुरक्षित राहावं या भावनेतूनच अस्वलानं अवघड रस्ता निवडला."

इद... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाहो युनिव्हर्सिटीतील नॅचरल सायन्सच्या तज्ज्ञ सोफी गिल्बर्ट सांगतात की, मादी अस्वलाच्या दृष्टीनं तुम्ही पाहिलं तर त्याला ड्रोन म्हणजे एखादी अनोळखी वस्तू वाटू शकते. जर सोबत पिल्लू असेल तर ती आणखी आक्रमक होऊ शकते.

हा व्हीडिओ बनवणारे दिमिग्रा केद्रोव्ह यांनी एका वेबसाइटला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटलं आहे, "ड्रोनमुळे त्या अस्वलांना काही त्रास झाला नाही. जी दृश्यं अगदी जवळून घेतली आहेत ती झूम करून किंवा पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंगचा भाग आहे."

केद्रोव्ह सांगतात की, "ड्रोनचा आवाज येण्यापूर्वी अस्वलाचं पिल्लू घसरलं होतं. या गोष्टी प्राण्यांच्या दैनंदिन आयुष्याचा भाग आहेत. आम्ही त्यांच्यावर रोज नजर ठेऊन असतो."

तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की ड्रोनच्या उपस्थितीमुळे वन्यप्राण्यांच्या जीवनावर परिणाम होत आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


त्याची पत्नी हसीन जहाँ यांनी शमीविरोधात घरगुती हिंसाचार आणि मारहाणीची तक्रार दाखल केली होती. याच खटल्यासंदर्भात अलीपूर न्यायालयाने शमी आणि त्याच्या भावाविरोधात अटक वॉरंट जारी केलं आहे.

भारतीय क्रिकेट संघ सध्या वेस्ट इंडिजच्या दौऱ्यावर असल्यामुळे शमीला न्यायालयासमोर सादर होण्याकरता 15 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. मात्र शमीच्या भावाला तात्काळ हजर होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

"चार्जशीट पाहिल्यानंतरच शमीसंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. शमीवर तात्काळ कारवाई करावी, असं आतातरी वाटत नाही" असं बीसीसीआयच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितलं. चार्जशीट बघून निर्णय घेण्यात येईल असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

हसीन जहाँ यांच्यातर्फे दाखल करण्यात आलेल्या खटल्याच्या एकाही सुनावणीला, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही शमी उपस्थित राहिला नाही. म्हणूनच त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आलं आहे.

या खटल्यासंदर्भात शमी एकदाही न्यायालयात हजर राहिलेला नाही. म्हणूनच शमी आणि त्याचा भाऊ हाशिब अहमद यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आलं आहे. क्रिकेट दौऱ्याच्या निमित्ताने शमी सातत्याने देशाबाहेर आहे. म्हणूनच त्याला ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न्यायालयासमोर हजर राहण्यासाठी 15 दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे. मात्र त्याच्या भावाला न्यायालयासमोर हजर राहण्यासाठी एवढा कालावधी देण्यात आलेला नाही असं हसीन जहाँ यांचे वकील अनिर्वाण गुहा ठाकूरता यांनी सांगितलं.

गेल्या वर्षी हसीन जहाँ यांच्या आरोपांनंतर बीसीसीआयने शमीला वार्षिक करारात समाविष्ट केलं नव्हतं. मात्र काही कालावधीनंतर शमीला करारात समाविष्ट करण्यात आलं.

आयपीएलमध्ये लौकिकाला समाधानकारक कामगिरी न झाल्याने इंग्लंड दौऱ्यात शमीला समाविष्ट करण्यात आलं नाही. याच काळात शमी अपघातातून थोडक्यात बचावला. हसीन जहाँ यांनी दाखल केलेल्या खटल्याप्रकरणी शमीचा पोलिसांनी आयपीएलदरम्यान चौकशी केली होती. माझ्यावरील आरोप निराधार आहेत असं शमीने म्हटलं आहे.

गेल्या दीड वर्षापासून मोहम्मद शमी वादाच्या भोवऱ्यात आहे. सुरुवातीला त्याच्यावर मॅचफिक्सिंगचे आरोप झाले होते. त्याची कारकीर्दही एखाद्या रोलरकोस्टर राईडसारखीच राहिली आहे.

बीबीसी प्रतिनिधी नितीन श्रीवास्तव यांनी इंग्लंडमध्ये झालेल्या क्रिकेट वर्ल्डकप दरम्यान त्याच्या या राईडचा आढावा घेतला होता.

2015 साली एकदिवसीय क्रिकेट विश्वचषकातला एक महत्त्वाचा सामना होळीच्या दिवशी होता. ठिकाण होतं ऑस्ट्रेलियातलं पर्थ शहर आणि त्यावेळचा जगज्जेता संघ असलेल्या भारताचा मुकाबला होता वेस्ट इंडिजशी.

सामन्याच्या दोन दिवस आधी पर्थच्या प्रसिद्ध वाका मैदानात दोन्ही संघ वेगवेगळ्या वेळी नेट प्रॅक्टिससाठी पोहोचले.

टीम इंडियाच्या बसमधून आधी उतरणाऱ्यांमध्ये होते सुरेश रैना, शिखर धवन आणि रविंद्र जडेजा. त्यांच्या हातात गुलालाचे पॅकेट्स होते.

सर्वांत शेवटी उतरला मोहम्मद शमी. त्याच्या कपाळावर पांढरा गुलाल आणि अबीर लागलेला होता. तो खुशीत होता आणि नेटवर येऊन त्याने बॉलिंगची प्रॅक्टिस सुरू केली.

भारताचा आधीचा सामना UAEशी होता. या सामन्यात मोहम्मद शमी खेळू शकला नव्हता आणि यावेळी स्वतःला सिद्ध करण्याची त्याला घाई झाली होती.

नेट प्रॅक्टिसदरम्यान मी विचारलं, "शमी भाई, फिट वाटतंय का?"

तिथे धोनी बॅटिंग करत होता. शमीने पूर्ण रनअप घेऊन धोनीला एक यॉर्कर टाकला. तो थेट धोनीच्या पॅडला खाली लागला. मागे उभ्या असलेल्या रवी शास्त्रींनी मान हलवून प्रशंसा केली.

नेट प्रॅक्टिस संपण्यापूर्वी शमी म्हणाला, "होळीचा दिवस आहे. मॅचमध्ये मजा येईल."

स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी मैदानात उतरला

शमीला प्रश्न विचारण्यामागे कारण...


त्याचे डोळे तपासल्यानंतर डॉक्टरांनी कागदावर काही नोंद केली, मग मुलाला शर्ट वर करायला सांगितलं. हात सॅनिटायझरने धुवून डॉक्टरांनी मुलाच्या उघड्या छातीवर स्टेथोस्कोप लावला आणि त्याला हळू श्वास घ्यायला सांगितलं.

डॉक्टर मुझफ्फर घांग्रो हे या भागातील सर्वांत प्रसिद्ध बालरोगतज्ज्ञांपैकी एक आहेत. पण या वर्षी रातोदेरोमध्ये एचआयव्हीचा प्रादुर्भाव झाल्यावर एप्रिल महिन्यात त्यांना अटक झाली. मोठ्या संख्येनं मुलंच या संसर्गाला बळी पडली होती.

डॉक्टरांनी जाणीवपूर्वक मुलांमध्ये एचआयव्हीचा विषाणू पसरवल्याचा आरोप सुरुवातीला झाला, पण नंतर निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. पण त्यांच्यावर वैद्यकीय निष्काळजीपणाबद्दल खटला सुरु आहे. सध्या ते जामिनावर आहेत.

 "स्वतःच्या अकार्यक्षमतेवर पांघरुण घालण्यासाठी आरोग्य अधिकाऱ्यांवर मोठा दबाव होता. त्यांना कोणीतरी बळीचा बकरा हवा होता, म्हणून त्यांनी मला या प्रकरणात गोवलं. शिवाय, यात असूयेचाही भाग होता. माझी प्रॅक्टिस चांगली चालली होती, त्यामुळे काही डॉक्टरांनी व पत्रकारांनी मिळून हे प्रकरण उभं केलं," असा दावा डॉक्टर घांग्रो करतात.

डॉक्टरांच्या खाजगी दवाखान्याला अजूनही स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ील ठोकलेलं आहे. पूर्वी या दवाखान्यात ते दर दिवशी डझनावरी मुलांवर उपचार करायचे. नाममात्र फी आणि लवकर गुण येणारे उपचार, यामुळे रातोदेरोच्या पंचक्रोशीतील शेकडो गावांमधले रहिवासी डॉक्टर घांग्रो यांच्या दवाखान्याला प्राधान्य देत असत. सध्या या डॉक्टरांविरोधात सुनावणी सुरू आहे.

"गेली दहा वर्षं मी मेडिकल प्रॅक्टिस करतो आहे. मी एकच सिरिंज दोनदा वापरल्याचा आरोप आतापर्यंत एकाही व्यक्तीने केलेला नाही. मी कोणतंही गैरकृत्य केलेलं नाही," असं डॉक्टर घांग्रो म्हणतात.

"सध्या कनिष्ठ न्यायालयात खटल्याची सुनावणी सुरू आहे. आणखी दोनेक सुनावण्यांनंतर प्रकरणाचा निकाल लागेल अशी मला आशा आहे," घांग्रो सांगतात.

पालकांसमोर औषधोपचारांचा मोठा प्रश्न

अटक झाल्यानंतरच्या काळात खुद्द डॉक्टर घांग्रो यांनाही एचआयव्हीची लागण झाल्याचं निदर्शनास आलं. याची आपल्याला काहीच जाणीव नव्हती, असा दावा ते स्वतः करतात.

या वर्षी मे महिन्यात सदर प्रकरणाची सुरुवात झाली. रातोदेरोमधील दुसऱ्या एका डॉक्टरकडे उपचारासाठी येणाऱ्या मुलांचा आजार दीर्घकाळ सुरू राहात असल्याचं आढळलं. या आजाराची लक्षणं पाहून साशंक झालेल्या संबंधित डॉक्टरने या मुलांच्या एचआयव्ही चाचणीची शिफारस केली.

 या चाचणीनंतर पाकिस्तानातील सर्वांत मोठ्या एचआयव्ही संसर्गाचं प्रकरण प्रकाशात आलं. सरकार आणि इतर संबंधित संस्था सतर्क झाल्या. त्यानंतर सखोल तपासणी करण्यात आली आणि बाराशेहून अधिक लोकांना एचआयव्हीची लागण झाल्याचं स्पष्ट झालं. यापैकी जवळपास नऊशे लहान मुलं होती आणि त्यांच्या कुटुंबात या आजाराचा कोणताही पूर्वेतिहास नव्हता.

डॉक्टर घांग्रो यांच्या दवाख्यानापासून काही किलोमीटरांवर सुभाना खान यांच्या गावात 32 मुलांची एचआयव्ही चाचणी 'पॉझिटिव्ह' आली. या मुलांपैकी कोणाच्याही कुटुंबात एचआयव्हीची लागण कधीच झालेली नव्हती. या घटनेनंतर गावातील पालक संतप्त झाले.

उपचारासाठी लागणारी औषधं पालकांना परवडणारी नाहीत.

युनिसेफच्या माध्यमातून सरकारने आता रातोदेरोमध्ये एचआयव्ही उपचार केंद्र सुरू केलं आहे. परंतु, आपल्या मुलांच्या आजाराची बातमी पचवणं आणि त्यासंबंधी पुढील हालचाली करणं पालकांना अजूनही अवघड जातं आहे. "माझ्या मुलीचं वजन करून तिला व्हिटॅमिन द्यावं, असं मी डॉक्टरांना म्हटलं," एक आई सांगते. "पण त्यांनी म्हटलं, की ते केवळ औषधं लिहून देतील, ती माझी मलाच विकत घ्यावी लागतील." हे सांगताना संबंधित महिला उदास झाली...


त्याचे परिणामही हळुहळू दिसायला लागले. पण सॅनिटरी नॅपकिन्ससाठीचा खर्च दर महिना आणि अनेक वर्षांसाठी करावा लागतो. शिवाय वापरल्यानंतर त्याची योग्य रितीने विल्हेवाट लावणं हाही एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

या सगळ्याचं उत्तर कदाचित ठरू शकतात ते - मेन्स्ट्रुअल कप्स. हे कप्स आरोग्याच्या दृष्टीने चांगले आहेत, वापरायला सोपे आहेत आणि शिवाय असा कप विकत घेण्यासाठी एकदा खर्च केल्यास पुढची काही वर्षे कोणताही खर्च करावा लागत नाही.

पाळीदरम्यान महिलांकडून वापरल्या जाणाऱ्या सॅनिटरी पॅड्स, टॅम्पॉन्स आणि मेन्स्ट्रुअल कपचा वैज्ञानिक अभ्यास संशोधकांनी केला. आणि त्यानंतर हे मेन्स्ट्रुअल कप्स टॅम्पॉन किंवा पॅड्सइतकेच सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा त्यांनी दिला आहे.

पाळी दरम्यान होणारा रक्तस्राव सॅनिटरी पॅड्स आणि टॅम्पॉन्समध्ये शोधून घेतला जातो. मेन्स्ट्रुअल कप्स हे रक्त गोळा करतात.

टॅम्पॉनप्रमाणेच हे मेन्स्ट्रुअल कप्स योनीमध्ये बसवले जातात, पण हे कप्स पुन्हा वापरता येतात.

सध्या खरंतर अशा मेन्स्ट्रुअल कप्सची लोकप्रियता वाढत आहे. पण महिलांमध्ये या पर्यायाबद्दल फारशी सजगता नसल्याचं पाहणीमध्ये आढळून आलं.

'लॅन्से... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ट पब्लिक हेल्थ जर्नल'मध्ये हा अभ्यास छापण्यात आला आहे. विविध श्रीमंत आणि गरीब देशांमध्ये करण्यात आलेल्या 43 अभ्यासांमध्ये या देशांतल्या 3300 महिला आणि तरुणी सामिल झाल्या होत्या.

मेन्स्ट्रुअल कप्स वापरताना - घालताना आणि काढताना वेदना होतील, कदाचित तो गळेल किंवा योनीला इजा होईल अशा शंका सर्वांत जास्त उपस्थित करण्यात आल्या.

पण प्रत्यक्षामध्ये अशा फारशा घटना घडल्या नसल्याचं पाहणीदरम्यान आढळलं.

हे मेन्स्ट्रुअल कप्स कसे वापरायचे आणि ते नेमके कसं काम करतात हे एकदा समजल्यानंतर 70% महिलांना इतर पर्यायांपेक्षा ते वापरण्यात रस असल्याचं 13 अभ्यास पाहण्यांमध्ये समोर आलं.

300 महिलांनी या अभ्यासात सहभाग घेतला. त्यात असं लक्षात आलं की मेन्स्ट्रुअल कप्स आणि पॅड्स आणि टॅम्पॉन्समधल्या 'लीकेज' (रक्त बाहेर येणं, गळणं)चा अभ्यास करण्यात ला. यातल्या 3 पाहण्यांमध्ये या तीनही पर्यायांमध्ये लीकेजचं प्रमाण समान आढळलं तर चौथ्या पाहणीमध्ये मेन्स्ट्रुअल कप्स वापरताना तुलनेने कमी प्रमाणात रक्त बाहेर येत असल्याचं आढळलं.

मेन्स्ट्रुअल कप्स काम कसे करतात?

अतिशय मऊ आणि लवचिक रबर किंवा सिलिकॉनचा वापर करून मेन्स्ट्रुअल कप्स तयार केले जातात.

ते योनीच्या आतमध्ये सरकवल्यानंतर सक्शनमुळे (हवा काढून घेत) एकप्रकारचं सील तयार होतं आणि रक्तस्राव बाहेर न येता या कपमध्ये गोळा होतो.

टॅम्पॉन किंवा सॅनिटरी पॅड्सपेक्षा जास्त रक्त गोळा करण्याची या मेन्स्ट्रुअल कप्सची क्षमता असते. पण दर ठराविक कालावधीनंतर ते बाहेर काढून रक्ताचं विसर्जन करून ते स्वच्छ करणं गरजेचं असतं.

मेन्स्ट्रुअल कप्सचे दोन प्रकार आहेत - व्हजानल कप (Vaginal cup) - बेलच्या आकाराचा कप जो योनीमार्गात सुरुवातीलाच बसवला जातो आणि सर्व्हिकल कप (Cervical Cup) जो आणखी आतमध्ये बसवला जातो आणि गर्भनिरोधकाच्या पडद्यासारखा असतो.

'मी एक कप 20 वर्षं वापरला'

62 वर्षांच्या कॅथरिना पेटिट-व्हॅन होय या स्पेनमधल्या हेमेल हेम्पस्टीड ऍण्ड वॅलेन्शियामध्ये राहतात. एका मैत्रिणीकडून मेन्स्ट्रुअल कपविषयी समजल्यानंतर आपण 1980च्या दशकाच्या उत्तरार्धामध्ये कप वापरायला सुरुवात केली आणि पुढची अनेक दशकं मेन्स्ट्रुअल कप वापरल्याचं त्या सांगतात.

"त्याची सवय व्हायला जरा वेळ लागला, पण एकदा ते कसे वापरायचे हे समजल्यावर मी इतर पर्याय वापरलेच नाहीत," त्यांनी सांगितलं.

"ते खूप सोपं होतं. माझे पैसेही वाचले आणि...


त्याच्या देशामध्ये रमजानच्या महिन्यात रोजे धरणं, पाच वेळा नमाज पढणं किंवा इतर कोणतंही धार्मिक कार्य करणं हे तितकं सोपं नाहीये. मात्र पाकिस्तानमध्ये राहून तो सर्व धार्मिक कर्तव्य कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पार पाडू शकतो.

चीनमध्ये मुसलमानांना धार्मिक स्वातंत्र्य नाहीये. गेल्या वर्षीही चीनमध्ये मुस्लिम नागरिकांना रोजे धरण्याची अनुमती देण्यात आली नव्हती. मानवाधिकारांसाठी काम करणाऱ्या अॅमनेस्टी इंटरनॅशनल या संस्थेनं या गोष्टीचा निषेध केला असून मुस्लिम राष्ट्रांना याविरोधात आवाज उठविण्याचं आवाहन केलं आहे.

उस्मान कराचीतील एका मदरशामध्ये शिक्षण घेत आहे. पाकिस्तानमध्ये परवेझ मुशर्रफ यांची सत्ता असताना मदरशांमध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यावर निर्बंध लादण्यात आले होते. मात्र आता पाकिस्तानी मदरशांमध्ये परदेशी विद्यार्थी शिक्षण घेऊ शकतात.

पाकिस्तानच्या केंद्रीय कॅबिनेटनं मदरशांमध्ये शिक्षणासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना व्हिसा देण्याचा निर्णयही घेतला आहे.

चिनी विद्यार्थ्यांचा नेमका आकडा उपलब्ध नाही

पाकिस्तानमधील केंद्र सरकारकडून चालविण्यात येणाऱ्या शाळांसाठी माध्यम समन्वयक म्हणून काम ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

करणाऱ्या तलहा रहमानी यांनी सांगितलं, की सध्या देशात शिक्षण घेत असलेल्या परदेशी विद्यार्थ्यांचा नेमका आकडा उपलब्ध नाहीये. कराचीमधील एका मदरशानं आपल्याकडे 25 चिनी विद्यार्थी शिकत असल्याची माहिती दिल्याचं त्यांनी सांगितलं.

उस्मान गेल्या पाच वर्षांपासून कराचीतील एका मदरशामध्ये शिकत आहे. इथे तो कुराण, हदीस, अरेबिक आणि तर्कशास्त्राचा अभ्यास करत आहे.

'आपला मुलगा धार्मिक विद्वान बनावा अशी माझ्या आई-वडिलांची इच्छा होती. मला लहानपणापासूनच यासंबंधीचं शिक्षण दिलं जात होतं,' असं उस्माननं सांगितलं.

चीनमध्ये शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर उस्मान कराचीमध्ये पोहोचला. तिथं त्यानं धार्मिक शिक्षण घ्यायला सुरुवात केली.

उस्मान सांगतो, "चीनमध्ये इस्लाम आणि धर्माचं शिक्षण घेण्याच्या संधी अतिशय कमी आहेत. तिथलं शिक्षण आणि त्याचे विषय हे खूप मर्यादित आहेत. मौलवी साहेब शुक्रवारच्या दिवशीच प्रवचन देतात. त्याशिवाय लोक इंटरनेटच्या मदतीनं धर्माबद्दलची थोडीफार माहिती मिळवतात."

पाकिस्तानात इतर देशांमधून आलेल्या विद्यार्थ्यांप्रमाणेच चीनहून आलेले विद्यार्थीही धर्मासंबंधीचं मुलभूत शिक्षण घेतात. त्यांच्यापैकी काहीजण एका वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण करतात आणि आपल्या देशात परत जातात. काही विद्यार्थी मात्र मुफ्ती आणि आलिम (इस्लामी डिग्री) बनतात. काही विद्यार्थी महिन्याभराचे कोर्स करायलाही येतात.

मदरशामधून परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर हे विद्यार्थी परत जातात आणि काही जण धर्माचं शिक्षण द्यायला सुरुवात करतात.

उस्मान सांगतो, "आम्हाला चीनमध्ये धार्मिक शिक्षण हे अतिशय गुप्तपणे द्यावं लागेल. पहिल्यांदा आमच्या घरातल्या व्यक्तिंना धर्माचं शिक्षण देऊ. त्यानंतर जवळच्या नातेवाईकांना. तिथं मदरसा बनवून शिक्षण देणं शक्यच नाहीये."

चिनी भाषेचं शिक्षण

कराची विद्यापीठ आणि अन्य खासगी संस्थांप्रमाणेच जामिया बनवरिया अलआलीमिया मदरशातही चिनी भाषा शिकविण्याचं केंद्र सुरू करण्यात आलं आहे.

या मदरशाचे व्यवस्थापक आणि धार्मिक विषयातील तज्ज्ञ मुफ्ती मोहम्मद नईम यांचं म्हणणं आहे, की चीनमध्ये अनेक भागांमध्ये सरकार मुसलमानांवर दडपशाही करते. चीनमधील नागरिक जेव्हा पाकिस्तानात येतात, तेव्हा ते मोकळेपणानं हिंडू-फिरू शकतात. त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य असतं. चीननं आपल्या देशातही मुसलमानांना धार्मिक स्वातंत्र्य द्यायला हवं.

मुफ्ती मोहम्मद नईम

मोहम्मद नईम सांगतात, "चीनमध्ये...


त्याच्यावर पोलीस कर्मचाऱ्यावर पिस्तुल रोखणं आणि गोळीबार करण्याचा आरोप आहे.

दिल्ली पोलीस क्राईम ब्रँचचे एसीपी अजित कुमार सिंगला यांनी 3 मार्च रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं की शाहरुखला उत्तर प्रदेशातील शामली शहरातील बस स्टँडवरुन अटक करण्यात आली.

जाफ्राबादमध्ये गोळीबार केल्यानंतर शाहरुख आपल्या कारने पंजाबला गेला. तिथून बरेलीमार्गे शामलीला गेल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे.

मात्र, पोलिसांच्या या दाव्यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.

स्थानिक पोलिसांना विश्वासात न घेणं

पहिला प्रश्न उपस्थित करण्यात आला तो स्थानिक पोलिसांना विश्वासात न घेतल्याबद्दल. एखाद्या राज्यातले पोलीस परराज्यात जाऊन तपास करतात तेव्हा स्थानिक पोलिसांना याची पूर्वकल्पना दिली जाते. मात्र, या प्रकरणात दिल्ली क्राईम ब्रँचने उत्तर प्रदेश पोलिसांना विश्वासात घेतलं नाही.

शामली जिल्ह्याचे पोलीस निरीक्षक विनीत जयस्वाल यांनी बीबीसीला सांगितलं की दिल्ली क्राईम ब्रँचने या कारवाईबाबत त्यांना कुठलीच पूर्वसूचना दिली नव्हती. दिल्ली पोलीस क्राईम ब्रँचने इथे येऊन कारवाई केली आणि ते निघून गेले. त्यांनी मदत मागितली असती त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र आम्ही नक्कीच मदत केली असती. यापुढेही त्यांनी मदत मागितल्यास आम्ही त्यांना पूर्ण मदत करु.

बुधवारी संध्याकाळी दिल्ली क्राईम ब्रँचची एक टीम शामली जिल्ह्यातील कैराना पोलीस ठाण्यात गेल्याचंही वृत्त होतं.

अशाही बातम्या होत्या की क्राईम ब्रँचची टीम शाहरुखला घेऊन शामलीमध्ये आली होती आणि जिथे जिथे शाहरुख थांबला आणि त्याने जिथे आपली कार सोडली त्या सर्व ठिकाणी त्यांना तपास करायचा होता.

मात्र, क्राईम ब्रान्चच्या टीम कैराना पोलीस ठाण्यात कुठलीही तक्रार न नोंदवता निघून गेली.

कैराना पोलीस ठाण्याचे प्रभारी यशपाल धामा बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "बुधवारी रात्री 9 वाजता दिल्ली पोलिसांच्या 3-4 लोकांची एक टिम इथे आली होती. आपण क्राईम ब्रँचकडून आलो असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यांना येण्याचं कारण विचारलं तेव्हा त्यांनी काही सांगितलं नाही आणि ओळखपत्रही दाखवलं नाही. कुठल्याही अधिकृत कागदपत्रांवर काहीही लिखापढी न करता एका कागदावर नाव लिहून ते निघून गेले."

शाहरुखला कुठून अटक करण्यात आली आणि त्यांचे लोकल इनपुट कोणते होते, याची कसलीच माहिती आपल्याला नसल्याचं यशपाल धामा यांचं म्हणणं आहे.

शाहरुखचे कुणीतरी नातेवाईक इथे राहत असल्याची बातमी आमच्या कानावर आली. मात्र, त्याबाबतची ठोस माहिती आमच्याकडे नाही आणि दिल्ली पोलिसांनी मदत मागितली तर आम्ही ती करु, असंही धामा म्हणाले.

शामलीमध्ये आहेत चार बस स्टँड

शाहरुखला शामलीमधून अटक करण्यासंबंधीची जेवढी माहिती शामलीच्या बाहेरच्या लोकांना माहिती आहे जवळपास तेवढीच माहिती शामलीमध्ये राहणाऱ्यांना आहे.

दिल्ली पोलीस क्राईम ब्रँचचे एसीपी अजित कुमार सिंगला यांनी 3 मार्च रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं की शाहरुखला शामलीच्या बस स्टँडवर अटक करण्यात आली.

अरविंद कुमार, कैराना बस स्टेशन, शामलीचे संचालक

बीबीसीची टीम शामलीला पोचली तेव्हा कळलं की शहरात चार बस स्टँड आहेत. यातलं एक सरकारी तर तीन खाजगी आहेत.

एसीपी अजित कुमार सिंगला यांनी हे स्पष्ट केलं नव्हतं की शाहरुखला शामलीतल्या नेमक्या कोणत्या बस स्टँडवर अटक करण्यात आली. तेव्हा आम्ही चारही बस स्टँडवर जाऊन चौकशी केली.

1. कैराना बस स्टेशन, शामली

शामली शहराच्या मध्यवर्ती भागात कैराना बस स्टेशन आहे. इथून दिल्ली-कैराना आणि आसपासच्या ठिकाणांसाठी खाजगी बसेस सुटतात.

हे बस स्टेशन सकाळी 8 ते रात्री 8 वाजेपर्यंत सुरु असतं.

या बसस्टँड चे...


त्यात आता कुणावरही कुठल्याही भाषेची सक्ती केली जाणार नाही, असं केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल निषंक यांनी म्हटलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

देशभरातल्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये आता मातृभाषेतून कसं शिकवायचं? पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिकवण्याची सक्ती धोरणात करण्यात आली आहे का? पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण घेतल्यानंतर पुढील शिक्षण इंग्रजीतून कसं करायचं? असे अनेक प्रश्न आता विचारले जात आहेत.

मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याबाबत नवीन शैक्षणिक धोरणात काय म्हटलं आहे?

बुधवारी (29 जुलै 2020) नवीन शैक्षणिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. पूर्व प्राथमिक ते पदवी शिक्षणापर्यंतची भविष्यातली शिक्षण प्रणाली कशी असेल याबाबत केंद्र सरकारने धोरण निश्चित केलंय.

59 पानांच्या नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये पाचवीपर्यंतचं शालेय शिक्षण विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत किंवा स्थानिक भाषेत देण्यात यावं असं या धोरणामध्ये म्हटलं आहे.

या नियमाची सक्ती असेल असं धोरणात स्पष्ट केलेलं नाही. शैक्षणिक धोरणाच्या अहवालात 12 व्या पानावर 4.9 या क्रमांकाच्या मुद्यात नेमकं काय म्हटलं आहे ते पाहूया.
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मातृभाषेतून शिकवा असं सांगताना धोरणात 'wherever possible' म्हणजेच 'शक्य आहे तिथं' असा शब्द प्रयोग वापरण्यात आला आहे.

मातृभाषेतून शिक्षण घेतल्यास शालेय शिक्षणातील मूळ संकल्पनांचे आकलन लहान मुलांना लवकर होतं हे सर्वमान्य आहे.

शक्य आहे तिथं पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतून शिकवा. आठवी आणि त्यापुढील शिक्षणही मातृभाषेतून देणं योग्य ठरेल. यासाठी घरी बोलली जाणारी भाषा किंवा मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषा हे तीन पर्याय देण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिथे शक्य असेल तिथे या भाषांमधून शिक्षण द्यावं, असं सांगण्यात आलं आहे.

खासगी आणि सरकारी दोन्ही शाळांसाठी धोरणातील हा मुद्दा लागू आहे, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

मातृभाषा आणि स्थानिक भाषेतली गुणवत्तापूर्ण पुस्तकं विज्ञान विषयासहित उपलब्ध करून देण्यात येतील. मातृभाषेतील पुस्तकं उपलब्ध नसल्यास शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये शिकवताना होणारा संवाद जिथे शक्य असेल तिथे मातृभाषेतून करण्यात यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

ज्या विद्यार्थ्याची शालेय माध्यमाची भाषा ही मातृभाषेपेक्षा वेगळी आहे तिथे शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शिकवताना द्विभाषिक दृष्टिकोन ठेवावा, असंही सूचवण्यात आलंय.

यामुळे आता विविध भाषांमधल्या शिक्षकांना नोकरी देण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये शिक्षकांसोबत शैक्षणिक भाषा शिकवण्याबाबत करारही होऊ शकतात.

जे विद्यार्थी आपल्या मातृभाषेतून शिक्षण घेत आहेत त्यांना सहावीपासून विज्ञान आणि गणित दोन भाषांमध्ये शिकवण्यात येईल. यामुळे नववी इयत्तेपर्यंत विद्यार्थी विज्ञान आणि इतर विषयांविषयी मातृभाषा आणि इंग्रजी भाषेतून बोलू शकेल.

याचा अर्थ काय?

नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षणाविषयी 'शक्य असेल तिथे' असा शब्द प्रयोग वापरल्याने विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांमध्येही गोंधळ उडाला आहे.

राज्य शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष आणि शिक्षणतज्ज्ञ वसंत काळपांडे यांना या प्रशासकीय भाषेचा नेमका अर्थ काय, असा प्रश्न विचारल्यावर ते म्हणाले, "याचा स्पष्ट अर्थ म्हणजे ज्या पालकांना आपल्या पाल्याने मातृभाषेतून शिक्षण घ्यावं असं वाटतं त्यांच्यासाठी द्विभाषिक पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत."

"शैक्षणिक धोरणामध्ये मातृभाषेत शिक्षणाची सक्ती अथवा बंधनकारक अथवा अनिवार्य असा कोणताही शब्द वापरण्यात आलेला नाही. त्यामुळे त्याला सक्ती असं म्हणता येणार नाही. ही सर्व प्रक्रिया...


त्यात एक साथ आहे एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटाशी आलेल्या 'ब्युबॉनिक प्लेग'ची, या प्लेगनं देशात, त्यातही महाराष्ट्रात म्हणजे मुंबई आणि पुण्यात मृत्यूतांडव केलं होतं.

 या साथीनं लोकांचे जीव तर घेतलेच, पण सोबतच तिचा परिणाम एतद्देशियांच्या राजकीय आणि सामाजिक आयुष्यावरही झाला.  त्या परिणामांच्या केंद्रस्थानी होते 'भारतीय असंतोषाचे जनक' म्हणवले गेलेले लोकमान्य टिळक.

प्लेगच्या साथीशी, जसं तिच्या अंताला कारणीभूत ठरलेल्या लशीची निर्मिती करणाऱ्या वाल्डेमार हाफकिनचं नाव जसं जोडलं आहे, तसं टिळकांचं नावंही जोडलं गेलं आहे.

 विसाव्या शतकात, जेव्हा औषधशास्त्र आणि आरोग्य यंत्रणही आजच्यासारखी प्रगत नव्हती, त्यावेळेस प्लेगच्या सातत्यानं येणा-या साथींनी या बहुतांशी ब्रिटिश अंमलाखाली असलेल्या भारतीय उपखंडात सर्वात जीवघेण्या साथी म्हणून भीती निर्माण केली होती. प्लेगसाठी लस बऱ्याच काळानं आली, पण त्याअगोदर लाखोंचे जीव गेले होते.

आरोग्य आणीबाणी तर ती होतीच, पण ब्रिटिश वसाहत असणा-या या देशात सरकारी यंत्रणांनी हा प्रश्न कसा हाताळला याचे मोठे राजकीय परिणाम झाले.  राजकीय असंतोषात त्यानं भर टाकली.  1896 मध्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े आलेला ब्युबॉनिक प्लेग, किंवा तो मुंबई बंदरात पहिल्यांदा आला म्हणून 'बॉम्बे प्लेग' ज्याला म्हटलं गेलं, हा या परिणामांचं मोठं उदाहरण होता.

 या परिणामांचं वा असंतोषाचं मूळ त्या प्लेगच्या काळात महाराष्ट्रानं काय सोसलं यातंही आहे.  'अक्षरनामा' या वेब पोर्टलनं त्यांच्या 'संकीर्ण पुनर्वाचन' या सदरात या प्लेगच्या साथींविषयी साहित्यांत, विविध लेखकांच्या लिखाणात ज्या नोंदी झाल्या आहेत, त्या एकत्रित केल्या आहेत. त्यात श्री म माटे यांच्या 'चित्रपट: मी व मला दिसलेले जग' या पुस्तकात प्लेगच्या काळाविषयी केलेली नोंद आहे.

माटे त्यात म्हणतात, 1895 सालापासून ते 1919-17 पर्यंत या प्लेगानें महाराष्ट्राला केवळ जर्जर केले होते; आणि प्रतिवर्षी उडत असलेल्या संहारानें माणसांना साऱ्याच गोष्टी अशाश्वत वाटूं लागत. या दुष्ट रोगाचा असा एक गुण होता कीं, तरुण पुरुष मरावेत. तुलनेनें पाहिलें तर बायका कमी मरत असत. गळ्यांत, खाकेंत किंवा जांघेंत अंब्याच्या कोयीएवढा गोळा उठत असे; आणि ताप आल्यापासून दोन अडीच दिवसांत, शेवटीं वात होऊन माणूस निकालांत निघत असे. हा संहार वर्षानुवर्षे चालू होता. सप्टेंबर महिन्यापासून माणसे गांवाच्या बाहेर झोपड्या बांधून रहात असत.

गांवांत जिकडे तिकडे मेलेल्या उंदीर-घुशींची घाण सुटत असे. लस टोंचून घेणें, हा इलाज लोकांनीं हळूं हळूं पत्करला; पण रोगाच्या प्रसाराच्या मानानें या इलाजाचा प्रसार मात्र झाला नाहीं. स्थलांतर हा एकच इलाज हिताचा ठरला. टोंचून घेऊनसुद्धां गांवांत एकट्या-दुकट्याने राहणें धोक्याचें वाटे; आणि मेलेल्या उंदरांची घाण आळोआळीला येत असे. ज्यांना बाहेर जातां येणें शक्य नव्हतें, ते गांवांतच रहात; आणि बहुदा मरून जात. टोंचून घेतलेले मात्र दगावत नसत. मोठालीं शहरें सोडलीं, तर बाहेरच्या टापूंत रिकाम्या गांवांत चोरट्यांचा उपद्रव सुरू होई. मिळून वर्षाकांठी चार-पांच महिने माणसांना विलक्षण हालअपेष्टा सोसाव्या लागत.'

साथरोग नियंत्रण कायदा अस्तित्वात आला

अशा या भयावह काळाची सुरुवात 'ब्यूबॉनिक प्लेग'च्या साथीपासून पासून होते.  सप्टेंबर 1896 मध्ये मुंबईत प्लेगचे रुग्ण सापडल्याचं निदान झालं.  हाँगकाँगमधून तो इथे या बंदरात आल्याचं म्हटलं गेलं.

 सुरुवातीला तत्कालिन ब्रिटिश सरकारनं त्याकडे फारसं गांभीर्यानं पाहिलं नाही, पण थोड्याच काळात प्लेगनं त्याचे हातपाय पसरायला सुरुवात केली.  महाराष्ट्राच्या, म्हणजेच तत्कालिन...


त्यात महात्मा गांधीची हत्या करणारे नथुराम गोडसे आणि वि. दा. सावरकर यांच्यात शारीरिक संबंध असल्याचा खळबळजनक उल्लेख करण्यात आला आहे.

'ब्रह्मचर्य स्वीकारण्यापूर्वी नथुराम यांचे राजकीय गुरू वीर सावरकर यांच्याशी शारीरिक संबंध होते,' या असं या पुस्तिकेत म्हटलं गेलं आहे. यासाठी लॅरी कॉलिंस आणि डोमॅनिक लॅपिएर यांच्या 'फ्रीडम अॅट मिडनाईट' पुस्तकातल्या पृष्ठ क्रमांक 423चा संदर्भ देण्यात आला होता.

यावरून काँग्रेस विरुद्ध भाजप असा नवा संघर्ष नव्याने उफाळून आला. तर सावरकरांच्या कुटुंबीयांनी याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

रणजीत सावरकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना भेटण्याचा प्रयत्न केला

सावरकरांचे नातू रणजीत सावरकर हे उद्धव ठाकरेंना यासंबंधी भेटायला गेले असता, वारंवार विनंत्या करूनही मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना वेळ दिली नाही. हा सावरकरांचा अपमान आहे, असा आरोप रणजीत सावरकरांनी केला. तसंच राहुल गांधी आणि काँग्रेस सेवादलवर खटला दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली.

पण हा दावा का आणि कसा करण्यात आला?

काय खरं काय खोटं?

लॅरी कॉलिंस आणि डोमॅनिक लॅपिएर यांच्या 'फ्रीडम अॅट मिडनाईट' या पुस्तकात सावरकर आणि ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गोडसे यांच्यात शारीरिक संबंध असल्याचा दावा करण्यात आला होता. हा दावा नथुराम गोडसेंचे भाऊ गोपाळ गोडसे यांच्या हवाल्याने करण्यात आला होता.

अक्षय जोग यांनी 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर: आक्षेप आणि वास्तव' हे पुस्तक लिहिलं आहे. 'फ्रीडम अॅट मिडनाईट' या पुस्तकाविषयी बोलताना म्हणतात, "या पुस्तकाच्या पहिल्या आवृत्तीत हा उल्लेख करण्यात आला होता. या लेखकद्वयींनी यासाठी गोपाळ गोडसेंच्या मुलाखतीचा आधार घेतला होता. जेव्हा हे पुस्तक बाहेर आलं तेव्हा गोपाळ गोडसेंनी अशी कोणतीही मुलाखत दिली नाही असं सांगितलं. असं मी काही सांगितलं असेल तर मला त्याचा पुरावा दाखवा, असं आव्हान दिलं. तो पुरावा ते दाखवू शकले नाहीत.

"माधवराव पाठक नावाच्या एका वकिलांनी या लेखकांवर खटला भरला. नंतर कोर्टाबाहेर लेखकांनी तडजोड केली आणि बाजारातल्या पुस्तकाच्या प्रती मागे घेतल्या आणि ती वाक्यं काढून टाकली. सध्या बाजारात जी आवृत्ती आहे त्यात हा उल्लेख नाही."

पत्रकार वैभव पुरंदरे यांनीही  The True Story of father of Hindutva हे पुस्तक लिहिलं आहे. त्यांनीही या दाव्याचं खंडन केलं आहे.

सावरकर गोडसेंना भेटले होते का?

"गोडसे सावरकरांना गुरुस्थानी मानायचे," असं ज्येष्ठ विचारवंत रावसाहेब कसबे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले. हे अनेकांना ठाऊकही असेल.

पण मध्य प्रदेश काँग्रेस सेवादलाने वितरित केलेल्या पुस्तिकेमध्ये दावा करण्यात आला आहे की सावरकरांनी म्हटलं होतं की "गांधी हत्येत सहभागी असलेल्या लोकांना मी ओळखत नाही".

सावरकरांनी कोर्टात खरंच असं म्हटलं होतं का? ते गोडसेंना कधीच भेटले नव्हते का?

पत्रकार वैभव पुरंदरे यांच्यामते गोडसेंना ओळखत असल्याबद्दल सावरकरांनी कधीच नकार दिला नाही. "त्यांचे संबंध अतिशय चांगले होते. गोडसे त्यांना राजकीय गुरू मानायचे. गोडसेंनी जे वृत्तपत्र सुरू केलं, त्याच्या मास्टहेडवर सावरकरांचा फोटो होता. त्याशिवाय सावरकरांनी त्या वृत्तपत्रासाठी सहाय्य करण्याचं आवाहनही केलं होतं. त्यामुळे गोडसे आणि सावरकरांच्या भेटी झाल्या."

पुढे ते म्हणतात, "मी सावरकरांच्या आयुष्याचा खोलवर अभ्यास केला. उलटपक्षी त्यांच्या गुरू शिष्याच्या नात्यामुळे सावरकरांच्या कारकीर्दीला डाग लागला. एखाद्या विदेशी लेखकांनी जी थिअरी मांडली त्याला काही आधार नाही."

गोडसे-सावरकर भेटी आधी झाल्या होत्या, पण गांधी खुनाच्या आधी भेट झाली की नाही, हा मुद्दा कोर्टात आला होता.

कोर्ट...


त्यात सरकारी रुग्णालयांमार्फत केली जाणारी कुटुंबनियोजनाची ऑपरेशन्स होत नाहीयेत. ही अशीच परिस्थिती राहिली तर भारतात 29 लाख 50 हजार महिलांना नको असलेलं गर्भारपण येऊ शकतं, असं फाऊंडेशन फॉर रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ सर्व्हिसेस, इंडिया या संस्थेने आपल्या अहवालात म्हटलंय.

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात राहणाऱ्या एका शिक्षक जोडप्याला लॉकडाऊनमध्ये प्रचंड मानसिक ताणातून जावं लागलं. लॉकडाऊनच्या काळात त्या महिलेला गर्भधारणा झाली.

तपासणी दरम्यान कळलं की मे महिन्यात दुसरा महिना सुरू झाला आहे. आधीच या दाम्पत्याला दोन मुलं आहेत. या वर्षी कुटुंब नियोजनाची शस्त्रकिया करायची होती. पण लॉकडाऊनमुळे कुटुंब नियोजनाचे कार्यक्रम कोलमडले आहेत. त्यामुळे तिसऱ्यांदा आलेलं गर्भारपण न ठेवण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.

जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर त्यांनी चौकशी केली. नुकतेच शहराकडून अनेकजण आपापल्या गावी परतायला सुरूवात झाली होती. त्यामुळे कोव्हिडचे सर्व्हे, तपासणीसाठीच्या सूचना, अलगीकरण आणि विलगीकरण यामुळे तालुका पातळीवरच्या आरोग्य केंद्रांवर ताण पडू लागला.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्टरांनी त्यांना सरकारमान्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

य खासगी गर्भपात केंद्रात जाण्याचा सल्ला दिला. अखेर जूनमध्ये त्या महिलेने खासगी दवाखान्यात जाऊन 15 हजार रुपये खर्च करुन गर्भपात म्हणजेच गर्भसमापन करुन घेतलं.

गर्भपाताबद्दल अनेक कुटुंब गोपनियता बाळगतात. त्यामुळे अशा जोडप्यांची ओळख विनंतीनुसार बीबीसी मराठीने उघड केलेली नाही.

'25 हजार कर्ज आणि व्याज 18 हजार'

अशाच एका पण गरीब कुटुंबातल्या 21 वर्ष वयाच्या या महिलेच्या वाट्याला नको असलेलं गर्भारपण आलं. आम्ही तिला भेटलो तेव्हा गर्भपाताची शस्त्रक्रिया करुन महिनाही उलटला नव्हता. तिचा अशक्तपणा गेला नव्हता. तिने धाप लागतच आमच्या प्रश्नांची उत्तरं दिली.

महिला आरोग्य : खाजगी हॉस्पिटलमध्ये गर्भपातासाठी सावकाराकडून कर्ज घ्यायची वेळ का?

पाचव्या महिन्यात तिला गर्भपात करण्याचा सल्ला प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून देण्यात आला. पाच महिन्यात तीन वेळा सोनोग्राफी करावी लागली कारण सरकारी दवाखान्यात तशी सुविधा नव्हती असं तिने सांगितलं.

"सोनोग्राफी करायला पाच हजारांपेक्षाही जास्त खर्च आला. सोनोग्राफीत कळलं की, गर्भाची वाढ नीट होत नाहीये. डॉक्टरांनी गर्भ खराब असल्याचं सांगितलं आणि गर्भ खाली करायला सांगितला. ऑक्टोबर महिना सुरु झाला होता. पुण्यात कोरोनाची भीती होती म्हणून मग खाजगी शिवाय कुठे जाणार?" त्या महिलेनी सांगितलं.

"जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात फेब्रुवारीपर्यंत दर महिन्याच्या नऊ तारखेला गरोदर महिलांची तपासणी व्हायची. ती पूर्णपणे बंद झाली. एरव्ही तपासणीला येणारे स्त्रीरोगतज्ज्ञ भेटू शकले नाहीत," असं तिने सांगितलं. आरोग्याची तपासणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी तिला खासगी दवाखान्यात जाण्याचा सल्ला दिला.

अखेर त्या महिलेने खासगी दवाखान्यात 25 हजार रुपये भरुन गर्भपाताची शस्त्रक्रिया करुन घेतली. नवरा पुण्यात रोजंदारीवर काम करतो. लॉकडाऊनपासून तो घरीच परतलाय आणि सध्यातरी हातचं काम गेलंय. अल्पभूधारक असलेलं हे शेतकरी कुटुंब घरापुरतं धान्य पिकवतं.

एवढी रक्कम कुठून आणली? असं विचारल्यावर ती म्हणाली, "सावकाराकडून 25 हजाराचं कर्ज घेतलं. महिन्याला एका हजारामागे 50 रुपये दराने."

म्हणजे वर्षाला 25 हजार रुपयांच्या कर्जामागे 18 हजारांचं व्याज या कुटुंबाला भरावं लागणार आहे.

नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकाचंही नुकसान झालंय. त्यामुळे मानसिक, शारिरीक आणि त्यापाठोपाठ आर्थिक ओझ्याचा सामना तिला करावा लागणार आहे.

कोव्हिडच्या संकटाचा...


त्यातच आज आलेल्या निकालांतून स्पष्ट होतंय की अमित शहांच्या सेनेने ममता दीदींच्या गडाला खिंडार पाडले आहे. सध्या आलेल्या आकड्यांवरून असं दिसतंय की इथे जवळपास 40 टक्के मतांसह घेऊन भाजप 42 पैकी 18 जागांवर आघाडीवर आहे. तृणमूलही 23 जागांवर आघाडीवर आहेच, पण त्यांचं झालेलं नुकसान लक्षवेधी आहे.

पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांसाठी भाजपने आपली पूर्ण ताकद पणाला लावली होती. पश्चिम बंगालच्या निवडणुका सर्वाधिक चर्चेत होत्या.

पाहा ताजे आकडे आणि सखोल विश्लेषण LIVE:

मागच्या निवडणुकीत आसनसोलच्या जागेवरून जिंकणारे जिंकलेले भाजप खासदार बाबुल सुप्रियो यंदाही जिंकणार, असं दिसतं आहे. 2014 मध्ये जिंकलेल्या दार्जिलिंगमध्येही भाजप यंदाही आघाडीवर आहेत.

पश्चिम बंगालची निवडणूक भाजपने प्रतिष्ठेची बनवली होती, असं जेष्ठ पत्रकार प्रभाकर मणी तिवारी म्हणतात. "पश्चिम बंगालमध्ये जेव्हा एखादा नवा पक्ष प्रस्थापित आणि सत्तेत असलेल्या पक्षाविरोधात आव्हान निर्माण करतो तेव्हा हिंसाचार होतोच."

निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात पश्चिम बंगालमध्ये बराच हिंसाचार झाला. अमित शाहांच्या रोड शो मध्ये झालेल्या हिंसाचारावरून बरेच आरोप-प्रत्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ारोपही झाले.

"सन 2009 पासूनच पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला होणाऱ्या मतदानाचा टक्का वाढतोय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मिळालेल्या यशानंतर भाजपला आशा होती की त्यांना मिळणारा लोकाश्रय जागांमध्ये परावर्तित होईल. म्हणूनच अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी यांनी या भागात पुरेपूर जोर लावला होता," ते सांगतात

या सगळ्याची फलश्रुती म्हणून भाजपचं पश्चिम बंगालमधलं हे यश आहे का? की आणखी काही मुद्दे याला कारणीभूत होते?

पश्चिम बंगालमधल्या स्थानिक पत्रकार शिखा मुखर्जी सांगतात, "भाजपने जे यश इथे मिळवलं आहे, त्यासाठी अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. एक म्हणजे ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात असलेली अॅन्टीइन्कम्बसीची लाट. ममता सरकारला वैतागलेल्या लोकांना भाजपच्या रूपात चांगला पर्याय मिळाला.

"भाजपने बंगालच्या जनतेला एक वेगळी दिशा दाखवली. आपण आत्ता जे आहोत, त्यापेक्षा वेगळे असू शकतो, वेगळे जगू शकतो, असा विश्वास दाखवला. त्याला पश्चिम बंगालच्या लोकांनी स्वीकारलं," असं त्या सांगतात.

राष्ट्रीय राजकारणात सहभागी होण्याची इच्छा

पश्चिम बंगालच्या लोकांना देशाच्या मुख्यधारेतल्या राजकारणातून तुटल्यासारखं वाटत होतं. "काँग्रेस 1967 साली हरल्यानंतर पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय राजकारणातून बाहेर फेकलं गेलं. त्यानंतर आता पहिल्यांदा पश्चिम बंगालला मुख्य प्रवाहात नेणाऱ्या पक्षाचा आधार मिळाला आहे. आपण राष्ट्रीय पटलावर आलो तर आपल्याला एक राज्य म्हणून आर्थिकरीत्या फायदा होईल, असंही बंगालच्या लोकांना वाटतं, म्हणून त्यांनी भाजपला कौल दिला," असं शिखा सांगतात.

धर्माच्या राजकारणाचं वाढतं प्राबल्य

तिसरं आणि महत्त्वाचं कारण शिखा अधोरेखित करतात ते म्हणजे धर्माच्या आधारावर झालेलं विभाजन. "धर्म कधी नव्हे तो एवढा महत्त्वाचा झालेला आहे. पश्चिम बंगालमधल्या हिंदूंना तिथे मोठ्या संख्येने असलेल्या मुस्लीम लोकसंख्येमुळे असुरक्षित वाटतं. हिंदुत्ववादी पक्ष अशी असलेली भाजपची प्रतिमा त्यांना आश्वासक वाटते. म्हणून भाजपला यश मिळालेलं आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


त्यातच तुमच्या पोस्ट्सला मिळणारे लाईक्स इतरांच्या पोस्ट्सला मिळणाऱ्या लाईक्सपेक्षा कमी असेल तर? आणखी निराशा. होतं ना तुमच्याबरोबर असं कधी?

म्हणूनच इन्स्टाग्राम आता हे आकडेच दाखवणं बंद करणार आहे. म्हणजे ना लाईक्सच्या तुलनेचं प्रेशर असेल ना कसलीही सेल्फी स्पर्धा.

इन्स्टाग्राम आता ऑस्ट्रेलिया आणि जपानसह अनेक देशांमध्ये एखाद्या पोस्टला मिळालेले लाईक्स सार्वजनिकरीत्या दाखवणं बंद करत आहे. गेल्या आठवड्यात यासाठीची चाचणी सुरू करण्यात आली.

म्हणजे एखाद्या फोटोखालील 'लाईक्ड बाय'मध्ये तुमच्या ओळखीचं युजरनेम आणि आणखी किती जणांनी तो लाईक केला आहे, याचा आकडा दिसण्याऐवजी आता तुमच्या ओळखीचं युजरनेम आणि इतर, असं दिसेल. कुठलाही दबाव निर्माण करणारा नंबर दिसणार नाही.

मात्र तुम्हाला हे नक्कीच दिसेल की तुमच्या स्वतःच्या पोस्टवर किती 'लाईक्स' आले आहेत. फक्त इतरांच्या पोस्टला मिळालेल्या लाईक्सचा आकडा दिसणार नाही आणि तुमच्या पोस्ट्सवरील लाईक्सचा आकडा इतरांना दिसणार नाही.

सोशल मीडियामुळे तरुणांचा आत्मविश्वास कमी होतो आहे, आपण कमी पडतोय का, अशी भावना त्यांच्या मनात वाढत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

इन्स्टाग्रामने मे महिन्यात अशीच एक चाचणी कॅनडामध्ये घेतली होती आणि आता ऑस्ट्रेलिया, न्युझीलंड, आयर्लंड, इटली, जपान आणि ब्राझीलमध्येही अशाचप्रकारची चाचणी सुरू करण्यात आल्याचं कंपनीने बीबीसीला सांगितलं.

"एखाद्या पोस्टला मिळणाऱ्या लाईक्समुळे येणारा तणाव आता येणार नाही, अशी आम्हाला आशा आहे. म्हणजे आता युजर्सना कोणत्याही दबावाखाली न येता त्यांना आवडणाऱ्या गोष्टी शेअर करता येतील," असं फेसबुक ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडच्या धोरण प्रमुख मिया गार्लिक यांनी निवेदनात म्हटलं.

आपल्याला जोखलं जात असल्याची भावना यामुळे कमी होईल आणि "या बदलामुळे लोक लाईक्सवर कमी लक्ष देत आपली गोष्ट सांगण्याकडे जास्त लक्ष देतात का हेही समजेल," त्या म्हणतात.

इन्स्टाग्रामचे प्रमुख अॅडम मोसेरी सांगतात, "कॅनडामध्ये जेव्हा पहिल्यांदा याची चाचणी घेतली तेव्हा यामागचा उद्देश होता पोस्टला मिळणाऱ्या लाईक्सवरून युजर्समध्ये चालणारी स्पर्धा कमी होईल आणि परिणाम ऑनलाईन पोस्ट करण्यातला तणाव कमी होईल."

"इन्स्टाग्रामवर आपल्याला किती लाईक्स मिळतात याची चिंता करणं कमी करून लोकांनी त्यांच्याविषयी आपुलकी असणाऱ्यांशी संवाद साधावा, असं आम्हाला वाटतं. तेच आम्हाला हवंय," मोसेरींनी तेव्हा सांगितलं होतं.

एखाद्या पोस्टला किती लाईक्स मिळतात यावरून इन्स्टाग्रामवरचं यश आणि लोकप्रियता मोजली जाते.

आपण शेअर केलेल्या गोष्टीला ताबडतोब मिळणाऱ्या प्रतिसादामुळे लोकांचा आत्मविश्वास वाढतो. पण तितकासा प्रतिसाद वा लाईक्स मिळाले नाहीत तर आत्मविश्वास कमी होत असल्याचं अभ्यासात आढळलं आहे. लोकांच्या विशेषतः तरुणांच्या मानसिक आरोग्यावर सोशल मीडियाचा परिणाम होत असल्याचं अनेक संशोधनांमध्ये म्हटलं आहे.

एखाद्या व्यक्तीच्या पोस्टला किती लाईक्स मिळतात, याला इन्स्टाग्रामवर व्यावसायिक महत्त्वही आहे. कारण सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सना ते पोस्ट करत असलेल्या कन्टेन्टसाठी त्याला मिळणाऱ्या लाईक्सनुसार पैसे मिळतात.

याच महिन्याच्या सुरुवातीला इन्स्टाग्रामने ऑनलाईन बुलींग (Bullying) थांबवण्यासाठीही नवीन फीचर्सच आणली आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)