भारतात 'अल्पवयीन वय' म्हणून निश्चित करण्यात आलेल्या वयाची मर्यादा मुला-मुलींसाठी सारखीच आहे. मात्र, लग्नासाठी दोघांचेही किमान वय वेगवेगळे आहेत.

वयातील फरकाला आव्हान

काही दिवसांपूर्वी दिल्ली हायकोर्टात वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी एक याचिका दाखल केली. मुलगा आणि मुलींमधील लग्नाच्या वयातील फरक काढून टाकावा, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.

लग्नासाठीचं वय वेगवेगळं असावं, याला कुठलाही वैज्ञानिक आधार नाहीये. किंबहुना, हे पितृसत्ताक विचारांचंच प्रतीक आहे, असंही याचिकेत म्हटलंय.

या याचिकेमुळं पुन्हा एकदा भारतीय समाजासमोर लग्नाच्या वयाचा मुद्दा उपस्थित झालाय. अर्थात, हे काही पहिल्यांदाच होतंय, अशातलाही भाग नाही.

मुलींचं आयुष्य आणि लग्नाचं कायदेशीर वय

भारतात लग्नाच्या वयाबाबत अनेक वर्षांपासून चर्चा होतीये. शतकांपासून चालत आलेल्या बालविवाह प्रथेला रोखण्याचा उद्देश यामागे असल्याचं म्हटलं जातं. मात्र, एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की, या सगळ्याच्या केंद्रस्थानी मुलगीच आहे. तिचं आयुष्य अधिक चांगलं बनवण्याच्या दृष्टीनंच वयाचा मुद्दा सुमारे सव्वाशे वर्षांपासून वारंवार वर डोकं का... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ढत आलाय.

1884 साली भारतात डॉक्टर रुख्माबाईंचा खटला आणि 1889 साली फुलमोनी दासी यांच्या मृत्यूनंतर मुलींच्या वयाचा हा मुद्दा पहिल्यांदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला. रुख्माबाईंनी लहानपणी झालेलं लग्न स्वीकारण्यास नकार दिला.

11 वर्षीय फुलमोनी यांचा 35 वर्षीय पतीनं जबरदस्ती लैंगिक संबंध ठेवल्यामुळं अर्थात बलात्कारामुळं मृत्यू झाला. फुलोमनी यांच्या पतीला हत्येची शिक्षा  झाली, मात्र बलात्काराच्या आरोपातून तो मुक्त झाला.

त्यावेळी बालविवाहाच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी भारतावर राज्य करणाऱ्या ब्रिटीश सरकारनं 1891 साली संमती वयाचा कायदा बनवला. या कायद्यान्वये लैंगिक संबंधांसाठी संमती वय 12 वर्षे ठरवण्यात आलं आणि त्यासाठी बेहरामजी मलबारी यांसारख्या अनेक समाजसुधारकांनी प्रयत्न केले.

राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाच्या अहवालानुसार, ब्रिटिशांच्या कायद्याच्या आधारे 1894 साली म्हैसूर राज्यानंही कायदा बनवला. या कायद्यानं आठ वर्षांहून कमी वयाच्या मुलींच्या लग्नावर बंदी आणण्यात आली.

इंदौर संस्थानने 1918 साली मुलांच्या लग्नाचं किमान वय 14 वर्षे केलं तर मुलींसाठी वयोमर्यादा 12 वर्षे केली. मात्र, एका ठोस कायद्यासाठी मोहीम सुरूच राहिली.

1927 साली राय साहेब हरबिलास सारदा यांनी बालविवाह रोखण्यासाठी विधेयक सादर केलं. त्यात मुलांसाठी किमान वय 18 वर्षे आणि मुलींसाठी किमान वय 14 वर्षे निश्चित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. 1929 साली या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झालं. याच कायद्याला 'सारदा अॅक्ट' असंही म्हटलं जातं.

पुढे 1978 साली या कायद्यात दुरूस्ती झाली. त्यानंतर लग्नासाठी मुलांचं किमान वय 21 वर्षे आणि मुलींचं किमान वय 18 वर्षे निश्चित करण्यात आलं. मात्र, तरीही कमी वयाच्या मुलींच्या लग्नाचं प्रमाण काही कमी झालं नाही.

त्यामुळं 2006 साली बालविवाह रोखण्यासाठी नवीन कायदा आणण्यात आला. या कायद्यानं बालविवाहाला दखलपात्र गुन्हा बनवला.

आजहीबालविवाह होतात?

बालविवाह थांबत नव्हते म्हणून 1978 साली कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. विशेषत: मुलींचं लग्नाचं किमान वय 18 वर्षे केल्यानंतरही बालविवाह थांबले नाहीत. आकड्यांवरून काही मतभेद असू शकतील, मात्र कायदेशीर किमान वयापेक्षाही कमी वयाच्या मुलींचे लग्न आजही होत आहेत.

युनिसेफनं बालविवाहाला मानवाधिकारांचं उल्लंघन म्हटलंय. सर्वच धर्मांनी मुलींच्या लग्नासाठी योग्य वेळी त्यांच्या शरीरातील होणाऱ्या जैविक बदलांना...


भारतात 18 वर्षं राहिल्यानंतर शर्ली पालकर इस्राईलला गेल्या.

शर्ली ठाण्यातल्या श्रीरंग सोसायटी आणि नंतर वृंदावन सोसायटीमध्ये लहानाच्या मोठ्या झाल्या. बारावीपर्यंतचं शिक्षण ठाण्यातल्याच पाचपाखाडीमधल्या सरस्वती एज्युकेशन ट्रस्टच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत आणि ज्युनिअर कॉलेजमध्ये झालं.

वयाच्या 18व्या वर्षी त्या इस्राईलमध्ये स्थायिक झाल्या. आता त्या तिथल्या गेदेरा शहरात राहतात आणि इस्राईलच्या शिक्षण विभागात मार्केटिंग आणि अॅडव्हर्टायझिंग व्यवस्थापक आहेत.

"पर्यटक म्हणून मी अनेकदा इस्राईलमध्ये आले होते. माझी चुलत भावंडं वगैरे इथंच राहतात. 18व्या वर्षी अशीच पर्यटक म्हणून आले आणि मला इथल्या संधी, हा देश खुणावत गेला. मग मी इथेच स्थायिक व्हायचा निर्णय घेतला," शर्ली सांगतात.

इस्राईलचं नागरिकत्व आणि आव्हानं

1999 साली इस्राईलमध्ये स्थायिक होण्याचा निर्णय शर्लीसाठी सोपा नक्कीच नव्हता. पर्यटक म्हणून येण्यात आणि नागरिक म्हणून स्थायिक होण्यात प्रचंड फरक आहे, हे त्यांना जाणवला.

पाहा व्हीडियो: एका तळ्यात...गाताना बेने इस्राईली.

"सर्वांत मोठी अडचण भाषेची होती. आम्ही ज्यू असलो तरी भारतात मराठी, हिंद... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी, इंग्रजीच बोलत आणि लिहीत होतो. पण इथे हिब्रूशिवाय दुसरी भाषाच बोलत नाहीत."

"मग सुरुवातीला सरकारतर्फे मोफत असलेला बेसिक कोर्स केला. त्यानंतर स्वत: पदरमोड करून चार परीक्षा दिल्या," शैली यांना 18 वर्षांपूर्वीचे दिवस अजूनही आठवतात.

इस्राईलमध्ये हिब्रू शिकणं अनिवार्य आहे.

भाषेबरोबरच त्यांना कपडे, जेवण, चालीरीती अशा सगळ्याच पैलूंवर आव्हानं आली. भारतातून इस्राईलमध्ये गेलेल्या इतर बेने इस्राईल लोकांप्रमाणे त्यादेखील हळूहळू तिथं स्थिरावल्या.

"तरीही इस्राईलमधले बेने इस्राईल लोक आपलं वेगळेपण जपून आहेत," असं त्या सांगतात.

"इतर देशांमध्ये ज्यू लोकांवर अन्याय झाले. काही देशांमध्ये अनन्वित अत्याचार झाले. त्यामुळे त्या देशांमधून आलेल्या ज्यू लोकांना त्यांचा देश, त्याबाबतची कोणतीही गोष्ट विसरायची आहे."

"पण बेने इस्राईलींचं तसं नाही. भारतानं आम्हाला आपलं मानलं, आपुलकी दिली. त्यामुळे आम्हाला अजूनही भारताबद्दल आपुलकी वाटते," असं शर्ली सांगतात.

महाराष्ट्रातून इस्राईलमध्ये स्थायिक झालेल्या शर्ली काही एकट्याच नाहीत. 1948पासून हळूहळू अनेक मराठी ज्यू इस्राईलमध्ये जायला लागले आणि तिथे स्थायिक झाले. आजमितीला इस्राईलच्या गेदेरा, तेल अविव, बीरशेवा, अशदोद, येरुहाम, दिमोना, हैफा अशा शहरांमध्ये सुमारे 50 हजारांपेक्षा जास्त मराठी ज्यू आहेत, असं रूईया महाविद्यालयातील मराठीचे प्राध्यापक विजय तापस सांगतात.

पण महाराष्ट्रातून इस्राईल हे काही बेने इस्राईली लोकांचं पहिलं स्थलांतर नाही. त्यांचं पहिलं स्थलांतर झालं, दोन हजार वर्षांपूर्वी... तेदेखील इस्राईलमधून महाराष्ट्रात!

कुठून आले बेने इस्राईली?

दोन हजार वर्षांपूर्वी इस्राईलमधून काही ज्यू कुटुंबांना घेऊन जाणारं एक जहाज कोकण किनाऱ्यावर अलिबागजवळ फुटलं. या जहाजातले सात पुरुष आणि सात महिला वगळता सगळेच बुडून मेले. हे 14 जण अलिबागजवळच्या नवगाव या खेड्याच्या किनाऱ्याला लागले आणि भारतात आणखी एका धर्माची पाऊलखुण उमटली.

या 14 जणांनी त्यांच्याबरोबर आलेल्या, पण बुडून मरण पावलेल्यांवर नवगावच्या किनाऱ्याजवळच अंत्यसंस्कार केले. ही भारतातली पहिली ज्यू दफनभूमी होती.

बेने इस्राईली लोकांचा पनवेल येथील सिनेगॉग.

त्यावेळी रायगड जिल्ह्यात राहणाऱ्यांना या नव्या लोकांचं आकर्षण वाटणं स्वाभाविक होतं. हे लोक वेगळी भाषा बोलतात, त्यांच्या चालीरीती वेगळ्या आहेत, हेदेखील त्यांच्या लक्षात आलं.

हे लोक कोण आहेत,...


भारतात अनेक वर्षं चाललेल्या बहुचर्चित खटल्यांपैकी हे प्रकरण एक. याचा निकाल यायला जवळपास नऊ वर्षं लागली.

तसं पाहिलं तर नेशन्ल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या अकडेवारीनुसार भारतात खुनाचे हजारो खटले दाखल केले जातात. मात्र प्रत्येक खटल्यात मीडिया तेवढी रूची दाखवत नाही.

विविध कारणांमुळे मीडिया काही निवडक प्रकरणांमध्ये सक्रियता दाखवते आणि मग हिच प्रकरणं आरुषी हत्याकांडाप्रमाणे दीर्घ काळ चालतच राहतात.

शीना बोरा हत्याकांड

एप्रिल 2012 मध्ये शीना बोरा नावाच्या एका तरुणीची हत्या झाली. तिच्या मृत्यूच्या तीन वर्षांनंतर हे प्रकरण सर्वांसमोर येतं आणि मग तपासाला सुरुवात होते.

संशयाची सुई पहिले शीनाची आई इंद्राणी मुखर्जी आणि मग शीनाचे सावत्र वडिल आणि स्टार इंडियाचे माजी CEO पीटर मुखर्जी यांच्यावर गेली. पोलिसांनी मग दोघांनाही अटक केली.

सुरुवातीला मुंबई पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत होती. नंतर या तपासाची जबाबदारी सीबीआयकडे सोपवण्यात आली.

प्रकरणाची सध्याची स्थिती : प्रलंबित

सुनंदा पुष्कर हत्याकांड

काँग्रेसचे नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री शशी थरूर यांची पत्नी सुनंदा पुष्कर या दिल्लीच्या एका हॉटेलमध्ये ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मृत सापडल्या होत्या.

मूळ काश्मीरच्या सुनंदा यांचे वडिल पीएन दास भारतीय सेनामध्ये वरिष्ठ अधिकारी हेते. शशी थरूरसोबत त्यांचं तिसरं लग्न झालं होतं.

एम्सच्या फॉरेंसिक रिपोर्टनुसार सुनंदा पुष्कर यांचा मृत्यू ड्रग्सच्या ओवरडोसमुळे झाला. दिल्ली पोलिसांचं एक विशेष पथक सुनंदा पुष्कर यांच्या मृत्यूचा अजूनही तपास करत आहे.

रिजवानुर रहमान यांचा मृत्यू

कोलकाताच्या एका रेल्वे ट्रॅकवर 21 डिसेंबर 2007 रोजी रिजवानुर रहमान यांचा मृतदेह सापडला होता.

पोलिसांनी सुरुवातीला सांगितलं की रिजवानुर यांनी आत्महत्या केली. पण नंतर रिजवानुरच्या पत्नी प्रियंका तोडी यांचे उद्योगपती वडील अशोक तोडी यांच्यावर संशयाची सुई गेली.

या प्रकरणाचा तपास सीबीआय करत आहे. ऑगस्ट 2017 मध्ये अशोक तोडींना सर्व आरोपातून निर्दोश मुक्त करण्याच्या एका याचिकेला कोलकाता उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावलं होतं.

निठारी हत्याकांड

29 डिसेंबर 2006 रोजी दिल्लीजवळच्या नॉयडामध्ये एका घरामागे नाल्यातून पोलिसांनी 19 सापळे ताब्यात घेतले होते.

या बहुचर्चित निठारी कांड प्रकरणात सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने 24 जुलै 2017 ला त्या घराचे मालक मोनिंदर सिंह पंढेर आणि त्यांचा नोकर सुरिंदर कोलीला फाशीची शिक्षा सुनवण्यात आली आहे.

न्यायालयाने पंढेर आणि कोली यांना 20 वर्षांच्या पिंकी सरकारच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरवलं. पंढरे आणि कोलीवर मुलीचं उपहरण करून, तिचा बलात्कार आणि खून करण्याचा आरोप आहे.

पिंकी सरकारच्या हत्येच्या प्रकरणाआधी सहा प्रकरणांमध्ये या दोघांना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. नऊ प्रकरणांची अजूनही सुनावाणी सुरू आहे. त्यातही पुराव्याअभावी तीन प्रकरणांमध्ये चार्जशीट दाखल करता आली नाही.

शिवानी भटनागर मर्डर केस

दिल्लीतल्या 'इंडियन एक्स्प्रेस'मध्ये काम करणाऱ्या पत्रकार शिवानी भटनागर यांचा 23 जनवारी 1999 रोजी त्यांच्या पूर्व दिल्लीतल्या अपार्टमेंटमध्ये खून करण्यात आला.

जवळपास नऊ वर्षांनंतर 18 मार्च 2008ला यावर निकाल सुनावताना कोर्टाने IPS अधिकारी रविकांत शर्मा यांच्यासोबत अन्य आरोपींना भारतीय दंड विधानाच्या वेगवेगळ्या कलामांतर्गत दोषी ठरवण्यात आलं आहे.

या प्रकरणात भाजपचे नेते प्रमोद महाजन यांचं नावसुद्धा पुढे आलं होते. मात्र त्यांनी शिवानी भटनागरशी आपला काहीच संबंध नसल्याचं सांगत सगळे आरोप फेटाळले.

ऑक्टोबर 2011मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने रविकांत शर्मा आणि अन्य दोन...


भारतात आज अनेक मंदिरांत महिलांना प्रवेशबंदी आहे.

शबरीमलाच्या या 'रूढीला जपण्यासाठी' जो हिंसाचार उफाळला आहे, त्याचं समर्थन करताना अनेक दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. त्यापैकी सर्वांत क्रूर अशी थट्टा वाटणारा दावा म्हणजे, मंदिर प्रवेशाचं समर्थन करणं हे हिंदू धर्माविरोधात 'उच्चभ्रू स्त्रीवादी षडयंत्र' आहे.

पण मला हे ऐकून काहीच आश्चर्य वाटलं नाही. शबरीमला मंदिर ज्या दक्षिण भारतीय राज्यात आहे, त्या केरळबद्दल एक मिथक आहे सतत सांगितलं जातं, की तिथे मातृसत्ताक पद्धती टिकून आहे आणि तिथल्या स्त्रियांना पूर्ण स्वातंत्र्य आणि समान अधिकार आहेत.

केरळबद्दल रंगवण्यात आलेल्या या सुंदर चित्रावर अनेक विरोधाचे शिंतोडे उडत असले तरी हे मिथक आजही राजरोसपणे पसरवलं जातं. उदाहरणार्थ, घरगुती आणि लैंगिक छळापासून मुक्तता, उत्पन्नाचे स्वतंत्र स्रोत आणि मानसिक आरोग्य हे विकासाचे काही अपरंपरागत निकष आहेत. या निकषांवर केरळात स्त्री-पुरुष समानतेवर उत्तम संशोधन झालेलं आहे आणि ही दरी वाढत असल्याचं त्यात स्पष्ट होतं.

उदाहरणार्थ, एकीकडे शिक्षित स्त्रियांची संख्या वाढत असताना घरगुती हिंसाचार आणि हुंड्याची मागणीही यातही... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वाढ झाल्याचं अभ्यासात आढळून आलं आहे. केरळमध्ये जवळपास 92% महिला शिक्षित आहेत, तरीही केवळ 24.8% महिलाच स्वतःच्या पायावर उभ्या आहेत, याचीही नोंद घ्यावी लागेल.

केरळमध्ये राहत असल्याने मी हे खात्रीने सांगू शकते की इथे स्त्रीविषयी तितकाच द्वेष आहे जितका भारतातल्या इतर कुठल्याही भागात असेल. याशिवाय इथे फेमिनिस्ट लोक कमी आहेत, सत्तेच्या केंद्रांपासूनही महिला दूर आहेत आणि त्यांच्यावर इतर भागांसारखेच इथेही हल्ले होतातच, हे सर्वश्रुत आहेच.

मात्र टीकाकार नेहमीच त्यांच्या युक्तिवादाला बळकटी मिळेल, असेच तथ्य पुढे करतात. खरंतर त्यांचं म्हणणं लोकांना पटावं, यासाठी त्यांनी स्थानिक टिव्हीवरसुद्धा उच्चभ्रू महिला प्रवक्त्यांना नेमलं आहे.

मासिक पाळीच्या दरम्यान शबरीमला मंदिरामध्ये महिलांना प्रवेश करायला बंदी आहे.

मात्र इथला दुटप्पीपणा स्पष्टपणे दिसतो. तुम्ही इतक्या 'उच्चभ्रू वर्गातल्या' आहात आणि तुमच्या आस्थासुद्धा इतक्या कॉस्मोपॉलिटन आहेत की त्या सामान्य स्त्रिया किंवा भाविकांचं प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत, असं केरळमधल्या आणि केरळबाहेरील ज्या स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचं उघडपणे समर्थन केलं आहे त्यांना सांगण्यात आलं आहे. पण टिव्हीवर येणाऱ्या महिला प्रवक्त्या, ज्यांच्याकडे बरेच अधिकार आणि सत्ता आहे, त्या मात्र केरळमधल्या सामान्य स्त्रियांचं प्रतिनिधित्व करू शकतात.

शबरीमलातील देवांचं ब्रम्हचर्य किंवा पावित्र्य कायम राखण्यासाठी महिलांनी मंदिरात जाऊ नये, या समजुतीचा सर्वच स्त्रीवादी लोकांनी, उच्चभ्रू असो किंवा नसो, विरोध करायला हवा. मंदिरात स्त्रियांच्या येण्याने पुरुष भाविकांची 'लैंगिक इच्छा' जागृत होते, असं मंदिर प्रवेशाला विरोध करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे. हे म्हणजे मुलीच्या पेहरावामुळे किंवा मुलगी उशिरा घराबाहेर होती त्यामुळेच तिच्यावर बलात्कार झाला, असं म्हणण्यासारखंच आहे.

परंपरेच्या नावाखाली अशा समजुती पसरवल्या जात असतील तर लोकशाही व्यवस्थेतल्या प्रत्येकाने याला विरोध करणं महत्त्वाचं आहे. 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला झालेल्या सामाजिक सुधारणांच्या लाटेत अनेक बुरसटलेल्या प्रथा-परंपरा बाद झाल्या. तर मग आजही हीच परंपरा का सुरू ठेवण्यात आली आहे, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे.

अनेक महिला परंपरा आणि आस्थेच्या बाजूने आहेत, हे म्हणणं म्हणजे शुद्ध फसवणूक आहे. इतिहासात कधीही एखाद्या गोष्टीच्या समर्थनार्थ...


भारतात आतापर्यंत 38 लाखांपेक्षा अधिक व्यक्ती कोव्हिड 19 मधून बऱ्या झाल्या  आहेत. राज्यातला रुग्ण दुप्पट होण्याचा कालावधी आता 70 दिवसांवर गेला आहे. महाराष्ट्रात कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 10,77,374 एवढी झाली आहे, तर देशातील कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या संख्येने 49 लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे.

कोव्हिड-19 आजारातून बरं होण्यासाठी लागणारा कालावधी हा रुग्ण किती गंभीर आजारी आहे यावर अवलंबून आहे. काही लोक यातून लवकर बरे होतात तर काही लोकांना यातून बरं व्हायला वेळ लागतो.

रुग्णाचं वय, लिंग आणि इतर आरोग्याच्या तक्रारी यांवर कोव्हिड-19 आजाराचं गांभीर्य प्रामुख्याने अवलंबून आहे.

यासोबतच लक्षणं आढळल्यानंतर रुग्णांनी त्वरित डॉक्टर्सशी संपर्क साधावा, असं आवाहनही करण्यात येतंय. कारण जितक्या लवकर उपचार सुरू होतील, त्याचा त्या रुग्णाला फायदा होण्याची शक्यता असते.

उपचारांना प्रतिसाद द्यायला रुग्णाला जितका वेळ लागेल तितका रुग्ण बरा होण्याचा कालावधी वाढेल. उपचारांना त्वरित प्रतिसाद देणारे रुग्ण यातून बरेही झाले आहेत. पण, त्यासाठी रुग्णांना बरेच प्रयत्न करावे लागतात. हे प्रयत्न को... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णत्या स्वरुपाचे आहेत हेच आपण आता पाहुयात.

कोरोनाची सौम्य लक्षणं असली तर काय कराल?

ज्यांना-ज्यांना कोरोनाची बाधा होते त्यांना खोकला आणि ताप ही प्रमुख लक्षणं दिसून येतात. त्याचबरोबर अंगदुखी, थकवा, घसा दुखणे, डोकंदुखी यासारखी लक्षणंही त्यांच्यात आढळतात. यात खोकला बऱ्याचदा कोरडा असतो. मात्र, काही जणांना खोकल्यानंतर कफही पडतो. या कफमध्ये व्हायरसमुळे फुप्फुसात मेलेल्या पेशीही असतात.

या लक्षणांवर आराम, नारळ पाणी, फळांचा रस, पाणी आणि पॅरासिटमॉल गोळी यांसारखे घरगुती उपाय करून उपचार करता येतात.

कोरोनाची सौम्य लक्षणं असलेल्यांवर हे उपाय केले तर त्यांच्या तब्येतीत लवकर सुधारणा होते. यातला ताप हा आठवडाभरात बरा होतो. फक्त खोकला बरा व्हायला जास्त कालावधी लागू शकतो. WHO ने केलेल्या संशोधनानुसार हा खोकला बरा व्हायला दोन आठवड्यांहून जास्तीचा कालावधी लागतो.

कोरोनाची गंभीर लक्षणं असली तर?

काही जणांसाठी कोव्हिड-19 ची गंभीर लक्षणं त्रासदायक ठरू शकतात. व्हायरसचा संसर्ग झाल्यापासून 7 ते 10 दिवसांत ही गंभीर लक्षणं दिसून येतात आणि तेव्हा रुग्णाची परिस्थिती लवकर खराबही होताना दिसते.

अशावेळी श्वास घ्यायला त्रास होतो आणि फुप्फुसांवर सूज येते. कारण, यावेळी रुग्णाची रोगप्रतिकारक शक्ती व्हायरसच्या परिणामांशी लढत असते. त्याचा परिणाम पर्यायाने शरीरावरच होत असतो.

यावेळी लोकांना ऑक्सिजन मास्क लावण्यासाठी हॉस्पिटलमध्ये जावं लागतं. यानंतर जेव्हा रुग्णाची परिस्थिती बरी होते. तेव्हा श्वास घ्यायला शरीराला झालेल्या त्रासामुळे पुढचे 8 आठवडे थकवा जाणवू शकतो.

आयसीयूची गरज भासली तर?

WHO ने दिलेल्या माहितीनुसार, 20 पैकी एका रुग्णाला आयसीयूची गरज भासू शकते. जर, यात रुग्णाची परिस्थिती जास्त गंभीर झाली तर त्याला व्हेंटिलेटरवही ठेवावं लागू शकतं.

जर, एखाद्या व्यक्तीला एकदा आयसीयूमध्ये जावं लागलं तर तो आजार कोणता का असेना, त्या व्यक्तिला पूर्ण बरं व्हायला आणि थकवा जायला महिनाभराचा किंवा सहा महिन्यांचा काळ लागू शकतो. त्यामुळे आयसीयूतून एकदा बाहेर आणलेल्या रुग्णांना पुढचे काही दिवस सामान्य रुग्णांच्या कक्षामध्ये ठेवलं जातं.

हॉस्पिटलमध्ये आणि त्यानंतर घरी आलेल्या रुग्णाला स्नायू कमकुवत झाल्यामुळेच हा थकवा जाणवत असतो. जोपर्यंत स्नायू मजबूत होत नाहीत तोपर्यंत रुग्णामध्ये अशक्तपणा कायम राहतो. काही रुग्णांना फिजिओथेरपीचीही गरज भासते.

याबद्दल अधिक...


भारतात उत्पादन करण्यात आलेली अॅस्ट्राझेनकाची लस बांगलादेशात पोहचली तेव्हाचं दृश्य.

युकेला पाठवण्यासाठीच्या डोसेसची ऑर्डर पूर्ण व्हायला वेळ लागण्याची शक्यता असून नेपाळसाठीची मोठी ऑर्डरही सध्या थांबवण्यात आल्याचं सगळ्यात मोठ्या लस उत्पादक कंपनीने म्हटलंय.

डोसेसचा तुटवडा का?

भारतामध्ये पुण्यात असणाऱ्या सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियामध्ये नोवाव्हॅक्स (Novavax) आणि अॅस्ट्राझेनकाच्या लशीचं उत्पादन केलं जातं. आपल्याला कच्च्या मालाचा तुटवडा भासत असल्याचं त्यांनी नुकतंच बोलून दाखवलं होतं.

लस तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या काही विशिष्ट बॅग आणि फिल्टर्ससारख्या गोष्टींवर अमेरिकेने निर्यात बंदी घातल्याने हा तुटवडा भासत असल्याचं सिरम इन्स्टिट्यूटचे सीईओ अदर पूनावाला यांनी म्हटलंय.

यासोबतच एकदाच वापरता येणाऱ्या ट्यूब, सेल कल्चर मीडिया आणि काही विशेष रसायनं आयात करण्यासही अडचणी येत असल्याचं कंपनीने म्हटलंय.

लस तयार करण्यासाठी काही विशिष्ट घटक लागतात.

"या कच्च्या मालाची होणारी वाटणी ही  मोठी बाब ठरणार आहे. यावर अजून कोणताही तोडगा निघालेला नाही," पूनावालांनी सांगितलं.

लशींचं उत्पादन आणि जगभरात केला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जाणारा पुरवठा सुरळीत रहावा म्हणून या प्रकरणात हस्तक्षेप करून तोडगा काढावा असं आवाहन करणारं पत्र सिरम इन्स्टिट्यूटने भारत सरकारला लिहिलंय.

आणखीन एक भारतीय औषध उत्पादक कंपनी आहे - बायोलॉजिकल ई (Biological E). या कंपनीमध्ये जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या लशीचं उत्पादन केलं जातंय. कच्च्या मालाच्या तुटवड्याचा लस निर्मितीवर परिणाम होण्याची भीती या कंपनीनेही बोलून दाखवली आहे.

या कंपनीच्या चीफ एक्झिक्युटिव्ह महिमा दातला सांगतात, "गेल्या काही काळामध्ये अमेरिकन पुरवठादार त्यांच्या मालाच्या  डिलीव्हरची तारीख पाळली जाईल अशी हमी द्यायला तयार नाहीत."

अमेरिकेने हात आखडता का घेतला?

लस निर्मितीसाठी लागणाऱ्या घटकांचा भविष्यात तुटवडा निर्माण होऊ शकतो का, याचा प्रशासनाने अंदाज घ्यावा अशा सूचना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी दिल्या  होत्या.

बायडन यांनी डिफेन्स प्रॉडक्शन अॅक्ट (DPA) लागू केलाय. 1950मध्ये तयार करण्यात आलेला हा कायदा राष्ट्राध्यक्षांना आणीबाणीच्या काळात देशातल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पावलं उचलण्याचा अधिकार देतो.

यानुसार देशांतर्गत उत्पादनासाठी लागणाऱ्या वस्तूंच्या निर्यातीवर राष्ट्राध्यक्ष निर्बंध आणू शकतात.

अमेरिकेतल्या लस उत्पादकांना लागणाऱ्या विशेष पंप आणि फिल्टरेशन युनिट्सचा पुरवठा प्राधान्याने मिळावा यासाठी या कायद्याचा वापर करण्यात येणार असल्याचं बायडन प्रशासनाने म्हटलंय.

यानंतर मार्चच्या सुरुवातीला जगभरातल्या लस उत्पादकांनी यावर आक्षेप घेतला.

काही महत्त्वाच्या सप्लायर्सकडून होणाऱ्या पुरवठ्यावर निर्यात निर्बंध घातल्याने त्याचा जगभरातल्या लस उत्पादनावर परिणाम होणार असल्याचं या लस उत्पादकांनी म्हटलंय.

काही गोष्टी प्रमाण दर्जाच्या असणं गरजेचं असतं अशा गोष्टी दुसरीकडून मिळवण्यामध्ये 12 महिन्यांपर्यंतचा कालावधी लागू शकतो, असंही या उत्पादकांनी म्हटलंय.

डॉ. सारा शिफलिंग या लिव्हरपूलमधल्या जॉन मूर युनिव्हर्सिटीमध्ये लस पुरवठा साखळी (Vaccine Supply Chain)च्या तज्ज्ञ आहेत.

औषध उत्पादन क्षेत्रातील पुरवठा साखळी गुंतागुंतीची असल्याचं त्या सांगतात. त्या म्हणतात, "मागणी मोठी असली तरी  इतर क्षेत्रांप्रमाणे झपाट्याने पुरवठा वाढवता येत नाही. किंवा नवीन पुरवठादारांवर असा लगेच विश्वास ठेवता येत नाही."

त्या पुढे म्हणतात, "जगभरातून अचानक मागणी वाढलेल्या गोष्टीचा तुटवडा होणं, हे काहीसं न टाळता...


भारतात उन्हाळा सुरू होऊन आता महिना उलटला आहे, मात्र कोरोनाचा संसर्ग कमी होण्याऐवजी वाढतच चाललाय. मात्र काही नवीन संशोधनानं आणखी एक आशेचा नवा किरण दाखवलाय.

काय आहेत नवीन संशोधनाची निरीक्षणं?

थंड आणि कोरड्या ठिकाणी कोरोना रुग्णांच्या संख्येत झपाट्यानं वाढ झाल्याचं संशोधनात आढळून आलंय. ज्या देशांमध्ये कोरोनाचे रुग्ण कमी संख्येन आढळून आले, त्याच्या तुलनेत कमी तापमान असलेल्या देशांमध्ये 10 मार्चपर्यंत कम्युनिटी ट्रान्समिशनच्या माध्यमातून कोरोनाचा मोठा फैलाव झाल्याचं एका संशोधनातून समोर आलंय.

दुसऱ्या एका संशोधनात चीनमधल्या 40 पेक्षा जास्त रुग्ण असलेल्या 100 शहरांमध्ये तापमान वाढल्यानंतर कोरोनाचा फैलाव कमी होत असल्याचा दावा करण्यात आलाय.

कोरोना व्हायरस आता जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अंतर्गत असलेल्या सर्व भागांमध्ये पसरला असून शीत, कोरडा, उष्ण आणि दमट अशा सर्व वातावरणात त्याची वाढ होत असल्याचं लंडन स्कूल ऑफ हायजिन अँड ट्रॉपिकल मेडिसीनच्या संशोधकांनी म्हटलंय.

कोरोना विषाणूचा प्रसार कसा होतो?

काही संशोधनांमध्ये सर्व ऋतूंमध्येच कोरोनाचा जगभरात फैलाव होत असल्याचा दावा करण्यात आलाय. त्याच पा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र्श्वभूमीवर आपण बघू या व्हायरसचा प्रसार कसा होतो.

एखादी कोरोनाबाधित व्यक्ती शिंकली किंवा खोकली तर नाका-तोंडातून एका वेळला किमान 3,000 शिंतोडे बाहेर पडतात. या शिंतोड्यांमध्ये कोट्यवधी कोरोना व्हायरस प्रोटीनच्या आवरणांमध्ये सुरक्षित असतात.

बीबीसी फ्युचर या वेबसाईटवर कोरोना व्हायरस आपल्या शरीराबाहेर पडल्यावर किती वेळ जिवंत राहतो, याविषयी सविस्तर माहिती दिली आहे. त्यात लिहिलंय की अमेरिकन नॅशनल इंस्टिट्युट ऑफ हेल्थने केलेल्या अभ्यासानुसार व्हायरस सूक्ष्म थेंबामध्ये कमीत कमी तीन ते चार तास जिवंत राहू शकतात. डोळ्यांना न दिसणारे हे थेंब हवेतही काही वेळासाठी तरंगू शकतात.

यातला एखादा थेंब लाकडावर पडला तर त्यातला व्हायरस 24 तासांहून अधिक वेळ जिवंत राहू शकतो. प्लास्टिक आणि स्टेनलेस स्टीलवर थेंब पडला तर तो चक्क दोन ते तीन दिवसांसाठी सक्रिय राहू शकतो, म्हणजे कोरोनाग्रस्त माणूस तोंडावर हात धरून शिंकला आणि त्याने त्या हाताने दरवाजा उघडला. त्याच हँडलला तुम्ही दुसऱ्या दिवशी हात लावला तरी तुम्हाला लागण होऊ शकते, असं बीबीसी फ्युचरने अमेरिकन हेल्थ सेंटरच्या हवाल्याने म्हटलं आहे.

तापमानाचा काय परिणाम होतो?

कोणताही विषाणू हा 60-70 डिग्री सेल्सियसपर्यंत नष्ट होत नाही. तेवढं तापमान उन्हाळ्यात बाहेरही नसतं आणि आपल्या शरीराच्या आत तर अजिबात नसतं.

काही व्हायरस तापमान वाढल्यावर नष्ट होतात, पण कोरोना व्हायरसवर तापमानाचा परिणाम होतो का? याविषयी ब्रिटिश डॉक्टर सारा जार्विस सांगतात, "काही विषाणूंमध्ये ऋतूनुसार बदल घडतात हे आपल्याला ठाऊक आहे. त्याची बरीच कारणं आहेत. ज्या थेंबांमध्ये विषाणू आहेत, ते थेंब दमट हवेत जास्त काळ राहू शकतात.

"2002 मध्ये सार्सची साथ आली होती. ही साथ नोव्हेंबर महिन्यात आली, पण ती जुलैमध्ये थांबली होती. पण हे नेमकं ऋतूतील बदलामुळेच झालं का, हे सांगणं कठीण आहे. उन्हाळ्यात आपण घराबाहेर पडणं थांबवतो हे देखील त्या मागे कारण असू शकेल," असं जार्विस सांगतात.

विषाणूतज्ज्ञ डॉ. परेश देशपांडे सांगतात की, तापमान वाढल्यामुळे फार तर त्याच्या नष्ट होण्याचा काळ कमी होऊ शकतो. ते म्हणतात, "जर कडक उन्हात कुणी शिंकलं तर कोरोना असलेले ड्रॉपलेट लवकर वाळतील आणि त्यामुळे कोरोनाचा प्रसार काही प्रमाणात मंदावू शकतो."

व्हायरस उन्हाळ्याच्या दिवसांत शरिराबाहेर फारसा टिकू शकत नाही, हे साधारणतः माहीत आहे, पण उष्णतेचा यावर नेमका काय परिणाम...


भारतात एकीकडे कोव्हिड-19 आजाराचं मोठं संकट असतानाच आता आंध्र प्रदेशात एका रहस्यमय आजाराची लाट आलीये.

गेल्या शनिवारच्या संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत 500 जणांना या आजाराची लागण झाली असून एकाचा मृत्यू झाला आहे. या रुग्णांच्या रक्ताच्या नमुन्यात शिसे आणि निकेल या विषारी धातूंचं प्रमाण आढळलं आहे.

लोक आकडी येऊन बेशुद्ध पडत असून लवकर बरेही होत आहेत. बऱ्या झालेल्या रुग्णांना हॉस्पिटमधून घरीही सोडलं जातंय. मुख्य म्हणजे आकडी येऊन बेशुद्ध होणं हेच लक्षण सगळ्या रुग्णांमध्ये आढळतंय.

रहस्यमय आजारामुळे एकाचा मृत्यू

इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, आंध्र प्रदेशचे आरोग्य मंत्री ए. के. कृष्णा श्रीनिवास यांनी यावर अधिकृत माहिती दिली. श्रीनिवास यांच्यानुसार, आतापर्यंत 510 लोकांना याची लागण झाली असून त्यातल्या 430 जणांना हॉस्पिटलमधून घरी सोडण्यात आलंय आणि एका व्यक्तिचा मृत्यू झाला आहे.

श्रीनिवास पुढे म्हणतात, "या आजारामुळे लोकांनी घाबरून जाऊ नये. रुग्णांची संख्या कमी झालेली आहे. आज तर 40 हून कमी रुग्ण दाखल झालेत. लोकांच्या भीतीचं कारण मी समजू शकतो. या आजारामागचं मूळ कारण जाणून घेण्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चा आम्ही प्रयत्न करत आहोत."

दूषित पाणी किंवा अन्नाचं सेवन केल्यामुळे हा आजार झाला असल्याची शक्यता आरोग्य अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलीये. नवी दिल्लीतून आलेल्या टीमला रुग्णांच्या रक्ताच्या नमुन्यात शिसे (लेड) आणि निकेल आढळून आलंय.

दूषित पाणी किंवा अन्नाचं सेवन केल्यामुळे हा आजार झाला असल्याची शक्यता आरोग्य अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलीये. नवी दिल्लीतून आलेल्या टीमला रुग्णांच्या रक्ताच्या नमुन्यात शिसे (लेड) आणि निकेल आढळून आलं आहे.

एलुरू शहराच्या सरकारी हॉस्पिटलचे अधिक्षक डॉ. एवी मोहन म्हणतात, "आम्ही अजून काही रुग्णांच्या रक्ताचे नमुने तपासणीसाठी पाठवले असून त्यांच्या अहवालाच्या आम्ही प्रतीक्षेत आहोत."

हैदराबादमधल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनमधले (एनआयएन) वैज्ञानिक याबद्दल म्हणतात, "एखाद्याला आकडी येणं यामागचं मुख्य कारण हे मेंदू किंवा मज्जासंस्थेशी निगडित असू शकतं. रक्ताच्या नमुन्यांमध्ये आढळलेल्या धातूंचा अधिक अभ्यास करून ते रुग्णांच्या शरीरात कसे पोहचले याची तपासणी केली जाईल."

एनआयएनच्या टीमने एलुरू शहरातले पाणी, अन्न आणि तेलाचे नमुने घेतले आहेत. या टीममध्ये आरोग्य अधिकारी, साथीच्या रोगांचे तज्ज्ञ, मायक्रोबायोलॉजिस्ट आणि अन्नविषयक तज्ज्ञ सहभागी आहेत.हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


भारतात ओझं वाहण्यासाठी गाढवांचा उपयोग करण्यात येतो. पण, गाड्यांची संख्या जसजशी वाढत गेली, तसंतशी गाढवांची संख्या कमी होताना दिसत आहे. पण, आता गाढवांविषयी अशी गोष्ट समोर आली आहे ज्यामुळे लोकांना गाढवांमध्ये अधिक रुची वाटू शकते.

टाईम्स ऑफ इंडियानं मंगळवारी एका बातमीत सांगितलं की, भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद, हिसार (हरयाणा)स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र (NRCE) लवकरच गाढविणीच्या दूध डेअरीची स्थापना करणार आहे.

या डेअरीत हलारी जातीच्या गाढवांना ठेवलं जाईल आणि दूध काढलं जाईल, असंही या बातमीत म्हटलं आहे.

याशिवाय एबीपी न्यूज, नवभारत टाईम्स आणि नॅशनल हेराल्डसारख्या माध्यमांनीही ही बातमी छापली आणि म्हटलं की, गाढविणीचं दूध प्रती लिटर 7,000 रुपयांना विकू शकतं.

या बातम्यांत गाढविणीच्या दुधाचे अनेक उपयोग सांगितले आहेत.

आता आपण बीबीसीच्या फॅक्ट चेकमध्ये गाढविणीच्या दुधाचे काय फायदे आहेत आणि हे दूध प्रती लिटर 7,000 रुपयांना कशाप्रकारे विकलं जाऊ शकतं, याविषयी माहिती पाहू.

गाढविणीच्या दूधाचे फायदे

संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या खाद्य आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित संघटनेच्या निष्कर्षात असं आढळलं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

की बहुतांश प्राण्यांचं दूध गुणात्मकदृष्ट्या कमी लेखलं जातं. यामध्ये गाढविणीचं आणि घोडीच्या दुधाचा समावेश आहे

संघटनेचं म्हणणं आहे की, ज्या लोकांना गायीच्या दुधाची अलर्जी असते, त्यांच्यासाठी हे दूध लाभदायक ठरतं. कारण गाढवीण आणि घोडीच्या दूधात अशाप्रकारचं प्रोटीन असतं, ज्यामुळे हा लाभ होतो. हे दूध मानवी दूधासारखं असतं, ज्यात प्रोटीन आणि चरबीचं प्रमाण कमी असतं, पण लॅक्टॉस मोठ्या प्रमाणावर असतं.

हे दूध लवकर नासतं आणि त्यापासून पनीर बनवता येत नाही, असंही म्हटलं आहे.

या दूधाचा वापर सौंदर्य प्रसाधनं आणि औषध निर्माण क्षेत्रातही होतो. कारण पेशींना ठीक करण्यासाठी आणि रोगप्रतिकारक क्षमता वाढण्यासाठीचे गुण या दुधात असतात.

प्राचीन इजिप्रची महिला शासक क्लियोपॅट्रा आपलं सौंदर्य कायम ठेवण्यासाठी गाढविणीच्या दूधानं अंघोळ करायची, अशी आख्यायिका आहे.

NRCE माजी निर्देशक डॉ. मुक्ती साधन बसू सांगतात की, "गाढविणीच्या दूधाचे दोन प्रमुख फायदे असतात. एक म्हणजे हे दूध महिलेच्या दूधासारखं असतं आणि दुसरं म्हणजे यात अँटी-एजिंग, अँटि-ऑक्सिडेंट और रीजेनेरेटिंग कंपाउंड्स असतात. यामुळे त्वचा मऊ बनण्यास मदत होते."

ते पुढे सांगतात, "भारतात गाढविणीच्या दुधावर अद्याप संशोधन करणं बाकी आहे, कारण लोकांना या दूधाच्या फायद्याविषयी  माहिती नाहीये. युरोपात मात्र या दूधाविषयी अनेकांना माहिती असते. तिथं वर्किंग वुमेन आपल्या नवजात बालकांसाठी गाढविणीच्या पाश्चरयुक्त दूधाचा (Pasteurized Milk) वापर करत आहेत. आता तर अमेरिकेनंही याला परवानगी दिली आहे."

"यात लॅक्टॉज़, व्हिटामिन ए, बी-1, बी-2, बी-6, व्हिटामिन-डी और व्हिटामिन-ई यांचाही समावेश असतो. गाढविणीच्या दूधापासून बनलेलं साबण, क्रीम आणि मॉइश्चरायझरला बाजारात मागणी असते. आज भारतात अनेक महिला गाढविणीच्या दूधापासून बनलेल्या वस्तूंचा वापर करत आहेत."

बसू सांगतात, "असं असलं तरी भारतात अद्याप गाढविणीच्या दूधापासून खूपच कमी वस्तूंचं उत्पादन होत आहे. यात वाढ झाल्यानंतर गाढविणीच्या दुधाचं प्रमाण कमी होईल. कारण भारतात गाढवांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे."

गाढवीण किती दूध देते?

गाढविणीच्या दूधासाठी NRCE गुजरातहून हलारी जातीचे गाढव आणत आहे. आनंद कृषी विद्यापाठीच्या पशू आनुवांशिकी आणि प्रजनन विभागाचे अध्यक्ष प्राध्यापक डॉ. एन. रांक सांगतात की, भारतात गाढवांच्या प्रजननाविषयी संबंधित पहिल्यांदाच असं...


भारतात कोरोना लशीचे उत्पादन पुण्याच्या सिरम इन्सिट्यूटमध्ये सुरू आहे. ही लस प्रत्येक भारतीयापर्यंत पोहचण्यासाठी केंद्र सरकारला 80 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. तेवढे पैसे केंद्र सराकारकडून उपलब्ध होतील का? असा प्रश्न सिरम इन्स्टिट्यूटचे ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर पुनावाला यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विचारला होता.

यावरून आता एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनीही मोदींना काही प्रश्न विचारले आहेत. 'तुमचे सरकार 80 हजार रुपयांचा बंदोबस्त करू शकेल का? सर, थाळी, टाळी, वीज बंद, 21 दिवस, 93 हजार 379 मृत्यू..' या सगळ्याची आठवण करून देत ओवेसींनी मोदींवर निशाणा साधला आहे. दैनिक प्रभात वृत्तपत्राने ही बातमी दिली आहे.

कोरोनाची लस सर्व नागरिकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी 80 हजार कोटी रुपये एवढा खर्च येणार असून आपल्याला आता या आव्हानाचा सामना करायचा आहे अशा आशयाचे ट्विट अदर पुनावाला यांनी मोदींना केले होते.

2. महाराष्ट्रात कृषी विधेयकांची अंमलबजावणी करणार नाही - बाळासाहेब थोरात

केंद्र सरकारने संसदेत मंजूर करून घेतलेल्या कृषी विधेयकांवर आता राष्ट्रपतींचीही स्वाक्षरी झाली आहे. प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण तिन्ही विधेयकांची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात करणार नाही असा पवित्रा काँग्रेसने घेतला आहे. महाविकास आघाडीतले सहकारी पक्ष आमच्यासोबत असून चर्चा करून आम्ही रणनिती ठरवणार असल्याचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले. महाराष्ट्र टाईम्सने ही बातमी दिली आहे.

काँग्रेसचे शिष्टमंडळ आज (28 सप्टेंबर) राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेणार आहे. कृषी विधेयक महाराष्ट्रात लागू करण्यात येऊ नये यासंदर्भात काँग्रेसकडून राज्यपालांना निवेदन दिले जाणार आहे.

देशभरात काँग्रेसकडून मोदी सरकारच्या कृषी विधेयकांचा विरोध करण्यात येत असून ठिकठिकाणी आंदोलन करण्यात येत आहे.

3.  भाजपची स्वबळावर लढण्याची तयारी - चंद्रकांत पाटील

महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेसाठी एकत्र आलेली महाविकास आघाडी आगामी निवडणुका एकत्र लढली तरी आम्हाला काही फरक पडणार नाही असे वक्तव्य भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे. भाजप स्वबळावर लढण्यासाठी इच्छुक असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. सकाळ वृत्तपत्राने ही बातमी दिली आहे.

भाजपचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या भेटीनंतर राजकीय चर्चांना उधाण आलं असताना आता चंद्रकांत पाटील यांच्या या वक्तव्याचीही चर्चा होतेय.

महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांमध्ये समन्वय नसल्याने मराठा आरक्षणावर स्थगिती आली असा आरोपही चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. किमान मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तरी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने समन्वय साधायला हवा होता असं म्हणत त्यांनी तिन्ही पक्षांना टोला लगावला आहे.

4. अयोध्येत राममंदिर भूमिपूजनानंतर जमिनीचा दर दुप्पट

अयोध्या राम मंदिर आता पर्यटन स्थळ म्हणूनही उदयास येत आहे. त्यामुळे तो परिसर आता आर्थिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा ठरत आहे. राम मंदिराचे भूमिपूजन झाल्यानंतर जमिनीचे भाव दुपटीने वाढले आहेत. लोकसत्ता वृत्तपत्राने ही बातमी दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिराच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतरही अयोध्येत जमिनीचे भाव 30 ते 40 टक्के वाढले होते. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत भूमिपूजन करण्यात आले. त्यानंतर तिथे जमिनीचे दर दुप्पट झाले आहेत.

अयोध्या परिसरात जमिनीचा दर गेल्यावर्षीपर्यंत 400-500 प्रतिचौरस फूट होता. आता 1000-1500 रुपये इतका वाढला आहे. तर अयोध्येच्या मध्यवर्ती भागात जमिनीचा दर...


भारतात कोरोना व्हायरसचा संसर्ग पसरण्याच्या आधी फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीयमंत्री आठवले यांनी 'गो कोरोना गो' असा नारा दिला होता.

रामदास आठवलेंचा हा नारा सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता.

आठवलेंच्या 'गो कोरोना गो' ची सोशल मीडियावर चर्चा झाली होती. त्यावेळी बीबीसीशी बोलताना रामदास आठवले यांनी गो कोरोना गो' हा टिंगलटवाळीचा विषय नसल्याचं वक्तव्य केलं होतं.

रामदास आठवले यांना देखील कोरोना झाला होता. त्यातून ते बरे झाले. डॉक्टरांनी दिलेला सल्ला पाळा आणि आपली काळजी घ्या असं आवाहन त्यांनी त्यावेळी केलं होतं.

रविवारी कोरोना व्हायरसच्या नवीन स्ट्रेनबद्दल आठवले यांना विचारलं असता ते म्हणाले, 'मी आधी गो कोरोना गो...असा नारा दिला होता. सद्यस्थितीत कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होताना पहायला मिळत आहे.

आता कोरोनाच्या नवीन स्ट्रेनसाठी मी 'नो..कोरोना...नो..' असा नारा दिला आहे,' पुण्यात दौऱ्यावर असताना एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना आठवले यांनी हे वक्तव्य केलं.

फेब्रुवारी महिन्यात मुंबईत चीनी राजदूत आणि काही बौद्ध धर्मगुरूंसोबतच्या कार्यक्रमात रामदास आठवले यांनी 'गो कोरोना गो' अस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा नारा दिला होता.

यूकेमध्ये आढळून आलेलं कोरोना व्हायरसचं नवीन रूप अधिक घातक असल्याचं बोललं जातंय. महाराष्ट्रात आत्तापर्यंत यूकेहून आलेले 16 प्रवासी कोरोनाग्रस्त असल्याचं आढळून आलं आहे. यांचे नमुने पुण्याच्या नॅशनल इंनस्टिट्युट ऑफ व्हायरोलॉजीमध्ये पाठवण्यात आले आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


भारतात चीनविरोधात लोक आक्रमक

या दोन देशांदरम्यान झालेल्या ताज्या चकमकीचा दावा करणारे फोटो आणि व्हीडिओ आम्हाला सोशल मीडियावर सापडले, पण तपासणीनंतर हे दावे खोटे असल्याचं स्पष्ट झालं.

1. सैनिक लढाई करत असतानाचा व्हीडिओ

पहिला व्हीडिओ हा यूट्यूबवरचा आहे, ज्यात भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये झालेल्या ताज्या चकमकीची 'खरी लढाई' दाखवली गेली आहे. गलवान खोऱ्यात ही चकमक झाल्याचं सांगितलं जात आहे.

हा व्हीडिओ 21 हजार जणांनी पाहिला आहे, तसंच ट्वीटरवर तो मोठ्या प्रमाणावर शेयर करण्यात आला आहे. हा व्हीडिओ शेयर करत भारतीय सैन्यानं चीनला हुसकावून लावलं, असंही काही ट्वीटर यूझर म्हणत आहे.

हा व्हीडिओ तीन वर्षे जुना आहे

पण, खरं म्हणजे हा व्हीडिओ दुपारी भर उन्हात शूट करण्यात आला आहे, तर लडाखमध्ये नुकतीच झालेली चकमक ही रात्री घडली होती.

ऑगस्ट 2017 आणि सप्टेंबर 2019ला हाच व्हीडिओ सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आल्याचं आमच्या लक्षात आलं. भारतीय आणि चिनी सैन्यामधील चकमक असा दावा हा व्हीडिओ शेयर करताना करण्यात आला होता.

2. भारतीय जवान शोक व्यक्त करत आहेत?

भारतीय जवान रडत आहेत आणि एकमेकांना मिठ्या मारत आहेत. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कारण इतर जण मृतदेहांची बॅग उचलत आहे, असा एक व्हीडिओ सोशल मीडियावर शेयर होत आहे.

काही यूझर्सनं याचा संबंध गलवान खोऱ्यातील चकमकीशी लावला आहे.

असं असलं तरी हा व्हीडिओ काश्मीर भागातला असून तो वर्षभरापूर्वीचा आहे. भारतीय सैन्य आणि सशस्त्र कट्टरवाद्यांमध्ये झालेल्या झडपीदरम्यानचा हा व्हीडिओ आहे.

या  व्हीडिओचा  सध्या भारत आणि चीनदरम्यान सुरू असलेल्या वादाशी काहीएक संबंध नाहीये.

3. दोन देशांच्या सैन्यामधील अधिकाऱ्यांचा संवाद

भारतीय जवान आणि चिनी जवान एकमेकांशी संवाद साधत असल्याचा व्हीडिओ ट्वीटरवर व्हायरल झाला आहे आणि त्याला हजारो जणांनी पाहिलं आहे.

या व्हीडिओत चीनचा जवान भारतीय जवानाला खडसावत आहे आणि निघून जायला सांगत आहे. चिनी भाषेच्या टिकटॉक या व्यासपीठावर हा व्हीडिओ पोस्ट करण्यात आला आहे आणि त्याला 33 हजार लाईक्स मिळाले आहेत. तसंच काँग्रेस पक्षाच्या प्रवक्त्यानेही हा व्हीडिओ शेयर केला आहे.

असं असलं तरी हाच व्हीडिओ मे महिन्यात सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्यामुळे त्याचा सध्याच्या चकमकीशी काही संबंध नसल्याचं दिसून येतं. तसंच या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात हा व्हीडिओ यूट्यूबवर अपलोड केल्याचं दिसून येतं.

त्याशिवाय हा व्हिडिओ लडाखच्या डोंगरावरील भागातील नसल्याचं चित्रण केलेल्या भूभागातून अगदी स्पष्ट आहे.

हा व्हीडिओ नेमका कुठे शूट केलाय, ती जागा आम्ही शोधू शकलो नसलो तरी, एका फॅक्ट चेकिंग वेबसाईटच्या मते, हा व्हीडिओ अरुणाचल प्रदेशच्या सीमाभागात शूट केल्याचं दिसून येतं.

4. भारतीय जवानाचे अंत्यसंस्कार

दुसऱ्या एका व्हीडिओत भारतीय जवानावर अंत्यसंस्कार सुरू असल्याचं दिसून येतं. यावेळी इतर भारतीय जवान घोषणा देत असल्याचंही दिसतं.

हा व्हीडिओ 40 हजार जणांनी पाहिला आहे. तसंच हा व्हीडिओ गलवान खोऱ्यातील आहे असं सांगून भारतीय जवानांची प्रशंसा केली जात आहे.

असं असलं तरी 16 जूनला मृत्यूमुखी पडलेल्या भारतीय जवानांशी या व्हीडिओचा काहीएक संबंध नाहीये.

हाच व्हीडिओ मे महिन्यात यूट्यूबवर पोस्ट केल्याचं रिव्हर्स इमेजमधून स्पष्ट होतं.

हा व्हीडिओ ऐकला तर तुमच्या लक्षात येईल की, इतर जवान ज्या जवानाचं नाव घेऊन घोषणा देत आहे, ते नाव तुम्ही गुगलवर सर्च केलं, तर हा जवान मे महिन्यात लेह-लडाख परिसरात मे महिन्यात झालेल्या अपघातात मृत्यूमुखी पडल्याचं लक्षात येतं. या जवानावर महाराष्ट्रातल्या त्याच्या मूळ गावी अंत्यसंस्कार...


भारतात जेव्हा-केव्हा काळ्या पैशाची चर्चा होते, तेव्हा स्वित्झर्लंडमधल्या म्हणजेच स्विस बँकांचीही चर्चा सुरू होते. स्विस बँकांच्या गुप्त व्यवहाराची आणि प्रचंड पैशाची चर्चा सुरू होते, तेव्हा तर सगळ्यांचीच उत्सुकता शिगेला पोहोचलेली असते.

भारतीयांचे स्विस बँकेत जमा असलेले पैसे खरंतर २०१७ पूर्वीच्या तीन वर्षांमध्ये कमी होत होते. पण, २०१७मध्ये संपूर्ण चित्रच पालटलं. दरवर्षीच्या आकड्यांची तुलना केली तर गेल्या वर्षी, २०१७मध्ये स्विस बँकेत भारतीयांचा पैसा ५० टक्क्यांनी वाढला. ही वाढ जवळपास १.०१ अब्ज स्विस फ्रँक (सात हजार कोटी रुपये) एवढी झाली.

हे आकडे स्विस नॅशनल बँकेनं प्रसिद्ध केल्यानं यावर आता कोणतीही शंका घेण्याचं काही कारण नाही. स्वित्झर्लंडच्या सेंट्रल बँकेनं (SNB) दिलेल्या आकड्यांनुसार, स्विस बँकेत परदेशी ग्राहकांच्या एकूण पैशात २०१७मध्ये ३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. ही वाढ १.४६ लाख कोटी स्विस फ्रँक (१०० लाख कोटी) एवढी झाली.

या माहितीमुळे आता मोदी सरकारचं टेन्शन वाढू शकतं. कारण, सत्तेत आल्यापासूनच काळं धन परत आणण्याचं वचन मोदी सरकारनं दिलं होतं. तसंच, स्विस बँकेत पैसे ठेवणाऱ्यांबद्दल ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

माहिती देणाऱ्यांचा लाभ करून देण्याचा विचारही या सरकारनं पूर्वी बोलून दाखवला होता.

ब्लूमबर्गनुसार, २०१६ हे वर्ष मोदी सरकारसाठी चांगलं वर्ष ठरलं. कारण, या वर्षात स्विस बँकेतले भारतीयांचे पैसे ४५ टक्क्यांनी कमी झाले होते. १९८७ सालापासून स्वित्झर्लंड या आकड्यांची माहिती देतं. या सगळ्या आकड्यांची तुलना केली असता २०१६मध्ये पैशांची कमी झालेली टक्केवारी सगळ्यांत मोठी होती. पण, सध्याचे आकडे हे सरकारला चिंतेत टाकणारे आहेत.

SNB नुसार, स्विस बँकेतील भारतीयांच्या पैशांचं वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे आहे. यात, वैयक्तिक धन वाढून ३२०० कोटी झालं आहे, दुसऱ्या बँकांमार्फत जमा झालेले पैसे १०५० कोटी आहेत आणि सिक्युरिटीजच्या स्वरुपात जमा झालेले पैसे २६४० कोटी रुपये आहेत.

२००६च्या अखेरीस स्विस बँकेत भारतीयांचे पैसे २३ हजार कोटी रुपये होते. पण, गेल्या एक दशकात याचं प्रमाण बरंच कमी झालं आहे.

या मोठमोठ्या आकड्यांमुळे दोन प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात नक्कीच उमटत असतील. काळा पैसा जमा करण्यासाठी लोक स्वित्झर्लंड आणि तिथल्या बँकांची निवड का करतात? आणि दुसरा म्हणजे, हे काळं धन स्विस बँकेत नेमकं पोहोचतं कसं?

लोक का जमा करतात स्विस बँकेत पैसे?

यातल्या पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर सोपं आहे. स्वित्झर्लंडमधल्या बँका आपल्या ग्राहकांची आणि त्यांनी जमा केलेल्या पैशाची माहिती अत्यंत गोपनीय ठेवतात. ज्यामुळे लोक त्यांना पहिली पसंती देतात.

म्हणूनच जेम्स बाँड किंवा हॉलीवूडमधल्या चित्रपटांमध्ये स्विस बँक आणि त्यांचे कर्मचारी गुप्तपणे वावरताना दिसतात. ते काळा सूट आणि ब्रीफकेसमध्ये लपलेल्या काँप्युटर डीवाईसमार्फत सगळं काम करताना दाखवलं जातं.

स्विस बँका या इतर बँकांप्रमाणेच काम करतात. पण, त्यांच्याबरोबर जोडली गेलेली गोपनीयताच त्यांना खास बँक बनवते. या स्विस बँकांमधले गोपनीयतेचे नियम ही काही नवीन गोष्ट नाही.

काळा पैसा

विशेष बाब म्हणजे गेल्या ३०० वर्षांपासून या बँका हे सिक्रेट राखून आहेत. १७१३मध्ये ग्रेट काऊन्सिल ऑफ जिनिव्हाने बनवलेल्या नियमांनुसार, या बँकांना आपल्या ग्राहकांची माहिती घेण्यास सांगितलं गेलं होतं. या नियमांनुसार, ग्राहकांची ही माहिती सिटी काउन्सिल व्यतिरिक्त इतर कोणासही देता येणार नाही.

स्विस बँक आणि सिक्रेट

स्वित्झर्लंडमधला एखादा बँकर आपल्या ग्राहकाशी निगडीत माहिती इतर कोणास देत असेल तर तो गुन्हा आहे. गोपनीयतेचे हे कडक नियम स्वित्झर्लंडला...


भारतात तर मूल वडिलांना घाबरतं, असं चित्र आहे. जुन्या काळी वडील घरात येताच घरातली पोरंसोरं आईच्या पदराआड लपायची. मुलांच्या बाबतीत सांगायचं तर मुलींच्या तुलनेत मुलं जसजशी मोठी व्हायची तसे ते वडिलांसोबत वेळ घालवू लागायचे.

मात्र, मुलगी आणि वडील यांच्यात एक प्रकारचा दुरावा कायम असायचा. ती कधीच वडिलांसमोर ताठ मानेने उभी राहायची नाही.

कधी वडील मुलांसोबत वेळ घालवताना दिसले किंवा मुलांना कडेवर घेतलं की लोक त्याला बायकोच्या ताटाखालचं मांजर अशा शब्दात हिणवायचे.

घरातली वडीलधारी मंडळीसुद्धा सांगायची की वडिलांनी मुलांशी जास्त सलगी करू नये.

विकसित राष्ट्रांमध्ये मात्र परिस्थिती थोडी निराळी होती. असं असलं तरी तिथेसुद्धा मुलांच्या संगोपनाची महत्त्वाची जबाबदारी आईच पार पाडते. नोकरी करणारे आई-वडीलही स्वतःच्या अनुपस्थितीत मुलांची काळजी घेण्यासाठी एखादी आया नेमतात. आयाची भूमिका स्त्रीच निभावते. कारण एक स्त्रीच मुलाची चांगली काळजी घेऊ शकते, असा एक सर्वमान्य समज आहे.

मात्र, नुकत्याच करण्यात आलेल्या एका संशोधनात असं सिद्ध झालं आहे की बाळाच्या शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक विकासात पुरूषाची भूमिकाही अत्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंत महत्त्वाची आहे.

जिथे बालसंगोपन आहे पुरुषांचं कार्यक्षेत्र

आतापर्यंत मुलांच्या विकासावर जे काही संशोधन झालं आहे, त्या सर्वांमध्ये केवळ आईच्याच भूमिकेवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आलं. संगोपनात वडिलांचं असलेल्या महत्त्वाविषयी चर्चाच झालेली नाही.

जगात असे अनेक समुदाय आहेत जिथे मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी पुरूष उचलतात आणि ती मुलं सर्वांगाने उत्तम व्यक्ती म्हणून घडते. उदाहरणार्थ मध्य आफ्रिका प्रजासत्ताकमधल्या एका समुदायात स्त्रिया बाहेर जाऊन कमावतात आणि पुरूष घरात मुलांची काळजी घेतात.

इथला समाज हा समानतेच्या मूल्यावर आधारित असला तरी समाजातल्या पुरूषांना सर्वोत्तम वडील असल्याचा किताब मिळाला आहे.

1970 पर्यंत मुलांच्या विकासात वडिलांच्या भूमिकेविषयी फारच कमी संशोधन झालं होतं. आत्तापर्यंत फक्त वडिलांच्या आर्थिक बाजूच्या महत्त्वाविषयीच संशोधन व्हायचं. मात्र, नव्या संशोधनात वडिलांच्या बालसंगोपनातल्या भूमिकेलाही समान महत्व देण्यात येतंय. यावरून मुलाच्या विकासात वडिलांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाचं असल्याचं समोर येतंय.

संशोधक असलेल्या मॅरियन बेकरमॅन सांगतात की आई आणि वडील दोघंही मुलासाठी गरजेचे असतात. मानसशास्त्रज्ञ मायकल लॅम्ब यांचं म्हणणं आहे की मुलाच्या विकासात केवळ वडीलच नाही तर सावत्र वडील, आजोबा, काका, मामा यांच्या भूमिकेवरही संशोधन करण्यात आलं आहे. यावरून कळतं की आजी, काकू, मावशी आणि आत्या यांच्याप्रमाणेच मुलाच्या संगोपनात त्यांची भूमिकाही महत्त्वाची आहे.

इस्रायलच्या संशोधक रूथ फिल्डमेन यांचं म्हणणं आहे की मुलांची काळजी घेतानाच्या काळात ज्या प्रकारचे हार्मोनल बदल आईमध्ये होतात तेच वडिलांमध्येही होतात. बाळाला सांभाळायची जबाबदारी आपलीदेखील आहे, हे जेव्हा त्यांचा मेंदू स्वीकारतो तेव्हा त्यांच्यामध्येही आईप्रमाणेच बाळाप्रती ओढ निर्माण होते.

संशोधनात असं आढळलं आहे की ज्या बाळांचं संगोपन वडिलांच्या देखरेखीत होतं त्यांना भविष्यात समाजात स्वतःच्या वागणुकीविषयी अडचणी येत नाहीत. उलट केवळ आईच्या देखरेखीखाली वाढणाऱ्या मुलांमधले बरेचसे गुण पूर्णपणे विकसित होऊ शकत नाहीत. इतकंच नाही तर ज्या मुलांचं त्यांचे वडील, आजोबा यांच्याशी चांगलं जमतं त्यांची त्यांचे शिक्षक आणि मित्रांशी असलेली वागणुकही संतुलित असते.

नाती कशी तयार होतात?

बाळाच्या संगोपनाची आई आणि वडील दोघांचीही पद्धत वेगवेगळी असते. आई मुलांची काळजी घेऊन,...


भारतात प्रत्येक बालकाला ही लस दिली जाते. टीबीपासून संरक्षण होण्यासाठी  ही लस देतात.

युनिव्हर्सिटी ऑफ एक्सेटरमध्ये या लसीची चाचणी सुरू आहे. यात जवळपास एक हजार स्वयंसेवक भाग घेणार आहे.

1921 साली ही लस तयार करण्यात आली होती. टीबी रोगावर उपचार म्हणून ही लस विकसित करण्यात आली होती. मात्र, इतरही संसर्गजन्य आजारांपासून बचावासाठीही ही लस उपयोगी ठरू शकते, याचे काही पुरावे हाती येत आहेत.

एका खास प्रकारच्या संसर्गापासून बचाव करण्यासाठी शरीराच्या रोगप्रतिकारक शक्तीला तयार करण्याच्या अनुषंगाने ही लस तयार करण्यात आली आहे.

मात्र, या लसीचा रोगप्रतिकारक यंत्रणेवर व्यापक परिणाम होतो आणि म्हणूनच ही लस इतरही काही संसर्गजन्य आजारापासून बचाव करू शकेल, अशी शक्यता वाटते. कोरोना संसर्गावरही ही लस परिणामकारक ठरण्याची शक्यता आहे.

बीसीजीचा अन्य संसर्गांवर परिणाम

गिनी बिसाऊ या अफ्रिका खंडातल्या देशात बीसीजी लसीमुळे नवजात मृत्यूदर 38 टक्क्यांनी कमी झाल्याचं क्लिनिकल ट्रायलमध्ये निष्पन्न झालं आहे. बीसीजी लसीमुळे न्युमोनिया आणि सेप्सिस आजारही कमी झाले. त्याचाच परिणाम म्हणून बालमृत्यूदर 38 टक्क्यांनी कमी झाल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा.

दक्षिण आफ्रिकेतच या लसीवर झालेल्या अभ्यासावरून आढळून आलं की, या लसीमुळे नाक, घसा आणि फुफ्फुसांना होणाऱ्या संसर्गात 73 टक्क्यांची घट झाली. दुसरीकडे नेदरलँडमध्ये बीसीजी लसीमुळे यलो फिव्हरचं प्रमाण घटल्याचं आढळून आलं.

युनिव्हर्सिटी ऑफ एक्सेटर स्कूलमध्ये प्राध्यापक असलेले जॉन कॅम्पबेल यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "जागतिक पातळीवर हे संशोधन महत्त्वाचं ठरू शकतं. ही लस म्हणजे कोव्हिडवरचा उपचार नसला तरी जोपर्यंत कोव्हिडसाठीची लस किंवा त्यावर उपचार शोधून काढले जात नाही तोपर्यंत या लशीची मदत होऊ शकते."

बीसीजीवर ब्रिटनमध्ये सुरू असलेली चाचणी एका जागतिक संशोधनाचा भाग आहे. ऑस्ट्रेलिया, नेदरलँड, स्पेन आणि ब्राझील यासारख्या देशांमध्येदेखील दहा हजार लोकांवर ही चाचणी सुरू आहे.

एक्सेटरचे डॉ. सॅम हिल्टन या चाचणीत सहभागी झाले आहेत. कारण त्यांना कोरोना विषाणूची बाधा होण्याची शक्यता इतर कुणाच्या तुलनेत जास्त आहे.

'कोरोनाचा प्रभाव कमी करेल'

ते बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "कोरोनाची लागण झाली असेल तर बीसीजी तुमची प्रकृती अधिक ढासळू देणार नाही, याची दाट शक्यता वाटते. त्यामुळे मी स्वतःसाठी एक बचावात्मक उपाय म्हणून याकडे बघतो आणि म्हणूनच या हिवाळ्यातही मी कामावर जाऊ शकेन, याची शक्यता वाढली आहे."

जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रमुख डॉ. टेड्रोस अॅडनॉम गेब्रियेसीस यांनी लँसेट जर्नलमध्ये एक लेख लिहिला आहे. यात त्यांनी लिहिलं आहे, "बीसीजी लसीमध्ये अशी क्षमता आहे की, आजारावर लस विकसित होत नाही तोपर्यंत त्याचा परिणाम कमी करणारा उपाय म्हणून याचा उपयोग होऊ शकतो."

मात्र, बीसीजी दीर्घकालीन उपाय नाही.

ब्रिटनमध्ये साल 2005 पासून बीसीजी लस नियमितपणे देण्यात आलेली नाही. तिथे टीबीचं प्रमाण खूप कमी असणं, हे त्यामागचं कारण आहे.

दुसरं म्हणजे या लसीमुळे शरीराची रोगप्रतिकारक यंत्रणा अँटिबॉडीज आणि व्हाईट ब्लड सेल्स (पांढऱ्या रक्तपेशी) तयार करत नाही आणि कोरोना विषाणूशी लढण्यासाठी या दोन्हीची गरज आहे.

कोरोनासाठी इतर लशींचा वापर

बीसीजी लसीवर संशोधन सुरू असलं तरी कोरोनावर परिमाणकारक लस विकसित करणे, यालाच प्राधान्य आहे.  अशा दहा लशी सध्या क्लिनिकल रिसर्चच्या शेवटच्या टप्प्यात आहेत. यातली एक लस युनिव्हर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्डने तयार केली आहे.

ऑक्सफर्ड व्हॅक्सिन ग्रुपचे प्राध्यापक अँड्र्यू पोलार्ड यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "बहुतांश लसी अशा...


भारतात प्रीमियम स्मार्टफोन्समध्ये सॅमसंगची क्रेझ आहे. अशा स्थितीत अॅपल भारतात प्रीमियम फोन्सच मार्केट काबीज करणार का?

सॅमसंगने भारतीय मोबाईल मार्केटमध्ये वर्चस्व राखलं आहे. प्रीमियम स्मार्टफोन म्हणजेच 40,000 रुपये किमतीच्या स्मार्टफोन विक्रीत सॅमसंग अग्रणी राहिलं आहे.

मात्र यंदाच्या वर्षी पहिल्यांदाच सॅमसंग या कोरियन कंपनीला मागे टाकलं आहे. प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केटमध्ये यावर्षी दुसऱ्या तिमाहीत अॅपलने 41.2 टक्के हिस्सा व्यापला. इंटरनॅशनल डेटा कॉर्पोरेशन या संशोधन करणाऱ्या संस्थेने ही आकडेवारी दिली आहे.

'भारतीय स्मार्टफोन मार्केट सातत्याने बदलत आहे. इथं कोणत्याही एका कंपनीचं प्रभुत्व राहील अशी परिस्थिती नाही. कंपनी कितीही वर्चस्ववादी असली तरी त्यांचं अढळस्थान धोक्यात येऊ शकतं,' असं तंत्रज्ञानविषयक पत्रकार माला भार्गव यांनी सांगितलं.

अॅपलचे आयफोन 11, 11प्रो, 11प्रो मॅक्स- हे स्मार्टफोन्स भारतीय मार्केटमध्ये 27 सप्टेंबरपासून उपलब्ध होतील.

आयफोन 11 हा स्मार्टफोन भारतीय मार्केटमध्ये यशस्वी होऊ शकेल असं भार्गव यांना वाटतं.

किमतीतली घट ठरू शकते निर्णायक

गेल्या काही महिन्यात, अॅ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पलने आयफोन XR या फोनची किंमत 73,900 रुपयांवरून 53,900 रुपये केली. मार्केटमध्ये परिणाम साधण्याच्या दृष्टीने किंमतीत झालेली 20,000 रुपयांची घट निर्णायक ठरेल असं भार्गव यांनी सांगितलं.

'भारतातील ग्राहकांना डिस्काऊंट मिळालेला आवडतो आणि त्यांना डील मिळालेलं आवडतं असं भार्गव सांगतात. आयफोन खरेदी करण्याची महत्वाकांक्षा अनेक ग्राहकांमध्ये असते. आयफोनच्या किमती कमी झाल्याने आयफोन खरेदीत वाढ होऊ शकते', असं भार्गव यांनी सांगितलं.

अॅपल कंपनी

यामुळे स्मार्टफोन मार्केटमध्ये अॅपलला आघाडी मिळू शकते. नव्या फोन्समध्ये कॅमेरे अधिक शक्तिशाली आहेत. प्रोसेसर अधिक वेगवान झाला आहे.

एंट्री लेव्हलचा आयफोन 11 हा आयफोन XRचा वारसा यशस्वीपणे पुढे चालवेल असं भार्गव यांना वाटतं.

आयफोन 11 ची किंमत 64,900 रुपये आहे. आयफोन XR च्या किंमतींपेक्षा ही किंमत खूप जास्त नाही.

भारतीय मार्केटमध्ये वर्चस्व मिळवण्यात आयफोन XR ची भूमिका निर्णायक ठरली होती. म्हणूनच आयफोन 11ची किंमत XRच्या आसपासच ठेवण्यात आली आहे. जेणेकरून अॅपलचा मार्केट शेअर विस्तारू शकेल असं त्यांना वाटतं.

अॅपलने आयफोन 11प्रो आणि आयफोन 11प्रो मॅक्स लाँच केला आहे. आयफोन11 प्रो या मॉडेलची किंमत 99,990 एवढी आहे तर 1,09,900 ही आयफोन 11प्रो मॅक्सची किंमत आहे. हे दोन फोन बहुतेकांना परवडणारा नाही. त्यामुळे हे दोन फोन मुख्य आकर्षण नाही.

मात्र आयफोन 11 आणि या दोन मॉडेल्समधील किंमतीचं अंतर अॅपलच्या फायद्याचं ठरू शकतं. जुने आयफोन सोडून देऊन नवे घेणाऱ्यांना संधी आहे. आयफोन 11 अॅपलचा भारतीय मार्केटमधला वाटा वाढेल असं भार्गव यांना वाटतं.

भारतीय बाजारपेठेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न

अॅपल कंपनी अजूनही आयफोन XR तसंच आयफोन 8ची विक्री करत आहे. यामुळे ग्राहकांना अधिकाअधिक पर्याय उपलब्ध होतील.

जगभरात स्मार्टफोन खरेदीत घट झाली आहे. त्याचवेळी अॅपलला भारतीय मार्केटमधलं अढळस्थान टिकवायचं आहे. दमदार वेगाने गतिमान असं एकमेव मार्केट भारताच्या रूपात आहे. अॅपलला त्याचा लाभ उठवायचा आहे.

2019 वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत देशभरात 36.9 हँडसेटची विक्री झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण 9.9 टक्क्यांनी वाढलं आहे.

तुलनेत, प्रीमियम ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केटमधली हँडसेट विक्री यंदा 8 टक्क्यांनी घटली आहे. अॅपलच्या शिपमेंटमध्ये 20 टक्क्यांनी झालेली घट महत्वपूर्ण ठरली होती.

भारतात अजूनही नवीन लक्षावधी...


भारतात फेसबुक आणि व्हॉट्सअपवर भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा (RSS) कंट्रोल आहे. ते या माध्यमातून द्वेष पसरवतात, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे.

त्यांच्या या विधानाला फेसबुकच्या प्रवक्त्यांनी उत्तर दिलं आहे. ते म्हणाले की फेसबुकची धोरणं सर्वांनाच सारखी लागू होतात. कोणत्याही राजकीय विचारसरणीच्या पक्षासाठी ती समानच आहेत असे स्पष्टीकरण फेसबुकने दिले आहे.

द्वेष पसरवणारे वक्तव्य मग ते कोणत्याही पक्षाचं असो किंवा संघटनेचं असो ते आम्ही आमच्या धोरणाप्रमाणे रोखतो असं फेसबुकने म्हटलं आहे. या क्षेत्रात भरपूर काम होणं अद्यापही बाकी आहे याची फेसबुकला जाणीव आहे आणि आम्ही ते करत आहोत.

भाजप नेते तसंच माहिती व प्रसारण मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी राहुल गांधींच्या आरोपांना कडक शब्दांत प्रत्युत्तर दिलं आहे.

पराभूत मनोवृत्तीचे लोक संपूर्ण जगावरच भाजप आणि RSS चा कंट्रोल असल्याचं वक्तव्य करत आहेत असा टोमणा रविशंकर प्रसाद यांनी लगावला आहे.

रविशंकर प्रसाद ट्वीट करून म्हणाले, "पराभूत व्यक्ती आपल्या पक्षातील लोकांवरसुद्धा प्रभाव पाडू शकत नाहीत. ते जगावर भाजप आणि RSS चं नियंत्रण असल्याचं बोलत अस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तात."

लेखात काय लिहिलंय?

वॉल स्ट्रीट जनरल या वृत्तपत्रात नुकताच एक लेख प्रकाशित झाला होता. "फेसबुक हेट-स्पीच रुल्स कोलाईट विथ इंडियन पॉलिटिक्स" असं या लेखाचं शीर्षक होतं.

सत्ताधारी भाजपशी संबंधित नेत्यांच्या प्रक्षोभक भाषणांसंदर्भात फेसबुक डोळेझाक करतो, नियमांमध्ये सूट दिली जाते, असा दावा या लेखात करण्यात आला आहे.

यामध्ये तेलंगणमधील भाजप खासदार टी राजासिंह यांच्या एका पोस्टचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यात त्यांनी अल्पसंख्याक समाजाविरुद्ध हिंसेला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या बातमीत फेसबुकमधील विद्यमान आणि माजी कर्मचाऱ्यांशी बातचीत केल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

फेसबुकच्या कर्मचाऱ्यांनी राजा यांच्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. पण भारतातील फेसबुकच्या वरीष्ठ अधिकारी अनखी दास यांनी सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांवर हेट स्पीच नियम लागू करण्याचा विरोध केला.

वॉल स्ट्रीट जनरलच्या बातमीनुसार, भाजप नेत्यांच्या पोस्टवर कारवाई केल्यास कंपनीच्या देशातील व्यवसायाचं नुकसान होईल, भारत हीच फेसबुकसाठी मोठी बाजारपेठ आहे, असं फेसबुक इंडियाच्या पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अनखी दास यांनी कर्मचाऱ्याला सांगितलं.

 पण या लेखात प्रकाशित झालेली माहिती बीबीसीने स्वतंत्रपणे पडताळलेली नाही.

बातमीनंतर राजकारण तापलं

ही बातमी छापून आल्यानंतर भारतात राजकारण तापल्याचं दिसून आलं. ट्वीटरवर याप्रकरणी चर्चा होऊ लागली. ट्रेंड सुरू झाले. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भाजप आणि RSS वर निशाणा साधला आहे.

पण रविशंकर प्रसाद यांनी आपल्या आधीच्या आरोपांची आठवण करून दिली.

निवडणुकीपूर्वी माहितीचा वापर शस्त्रासारखा करण्यासाठी केंब्रिज अॅनालिटीका आणि फेसबुकसोबत तुमचं संगनमत रंगेहाथ पकडलं गेलं होतं. आता आम्हाला प्रश्न विचारण्याची तुमची हिंमत कशी झाली?" असं प्रसाद म्हणाले.

माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांचं ट्वीट

तसंच रविशंकर प्रसाद यांनी राहुल गांधी यांनाच प्रतिप्रश्न विचारला आहे. राहुल गांधी यांनी बंगळुरू हिंसाचाराचा निषेध का नोंदवला नाही, असं ते म्हणाले.

सध्या माहितीची उपलब्धता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं लोकशाहीकरण झालं आहे.  तुमच्या कुटुंबीयांचे सेवक हे नियंत्रित करत नाहीत, यामुळे तुम्हाला दुःख होतं.

आतापर्यंत बंगळुरू दंगलीचा तुम्ही निषेध नोंदवल्याचं ऐकिवात नाही. तुमचं धाडस कुठे गायब झालं?

काँग्रेसची जेपीसीद्वारे...


भारतात बिटकॉईन तयार झाले तर...

बिटकॉईन या क्रिप्टोकरन्सीनं सध्या आर्थिक विश्व आणि एकूणच जग ढवळून काढलंय. काही ठिकाणी बिटकॉईनमध्ये गुंतवणूक करून करोडपती झालेल्या यशोगाथा आहेत, तर काहींनी आपली बँकेतली मुदतठेव मोडून बिटकॉईनमध्ये नव्यानं गुंतवणूक केली.

पण याच सुमारास आणखी एका बातमीनं लक्ष वेधून घेतलं. बिटकॉईनसारखीच एखादी क्रिप्टोकरन्सी भारतातच विकसित केली तर?

किंबहुना तशी ती विकसित व्हावी अशी मागणी एका म्युच्युअल फंड कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी खुलेआम एका परिषदेत केली. वाढत्या मागणीमुळे रिझर्व्ह बँकेलाही तसा विचार करणं भाग पडलं आहे.

इंडिकॉईनची कल्पना

अधिकाधिक भारतीय लोक बिटकॉईन किंवा त्या सदृश इतर क्रिप्टोकरन्सीकडे आकर्षित होत आहेत. भारतात बिटकॉईनमध्ये व्यवहार करणारे 12 एक्सचेंज स्थापन झाले आहेत. पण एरवी हे व्यवहार परकीय चलनात करावे लागत आहेत.

त्यामुळे भारतीय क्रिप्टोकरन्सी असेल तर गुंतवणूकदारांना हक्काचं व्यासपीठ मिळेल, हे पहिलं कारण भारतीय क्रिप्टोकरन्सीसाठी दिलं गेलं आहे.

शिवाय क्रिप्टोकरन्सीचे व्यवहार ज्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे होतात ते ब्लॉकचेन सारखं तंत्रज्ञान भारतात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल्या भारतात विकसित करणं सोपं आहे, हा दुसरा युक्तिवाद.

आपल्याकडे 40 कोटीच्या वर लोक संगणक वापरतात. इंटरनेट आता सर्वत्र उपलब्ध आहे. आणि भारत देश माहिती तंत्रज्ञांची खाण समजला जातो. मग अशावेळी इंडीकॉईन विकसित करणं कठीण आहे का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

याविषयी आम्ही ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचे तज्ज्ञ आणि सिंगापूरमधल्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीचे उपाध्यक्ष समीर धारप यांच्याशी संवाद साधला. त्यांनी दिलेली माहिती उत्साह वाढवणारी आहे.

ब्लॉकचेन प्रणालीवर सध्या भारतात संशोधन होत आहे.

ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान

क्रिप्टोकरन्सीसाठी ब्लॉकचेन हे तंत्रज्ञान वापरलं जातं. ब्लॉकचेन एक अशी ऑनलाईन व्यवस्था आहे जिथे ऑनलाईन व्यवहार करता येतात. ही कुठलीही आर्थिक सेवा नसून फक्त एक आर्थिक नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्म आहे. पण ऑनलाईन व्यवहारांसाठी ते सगळ्यांत सुरक्षित मानलं जातं.

ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानात सुधारणा हवी.

शिवाय त्यामध्ये गुप्तता आहे. आणि व्यवहार फक्त दोन व्यक्ती किंवा संगणकांदरम्यान होतो. त्यामुळे त्यावर इतर कुणाचं नियंत्रण नसतं. म्हणूनच ब्लॉकचेन व्यवहार डेमोक्रॅटिक किंवा मुक्त मानले जातात.

"भारताची क्रिप्टोकरन्सी सुरू करण्याचा विचार जोर धरू लागला आहे. फक्त त्यासाठी आपल्याला डिजिटल करन्सी आणि क्रिप्टोकरन्सी यांच्यातला फरक निश्चित करावा लागेल. डिजिटल करन्सीत स्थिरता असते, क्रिप्टोकरन्सीची वेगळी धोरणं ठरवावी लागतील," असं समीर धारप यांनी स्पष्ट केलं.

क्रिप्टोकरन्सीला खरेदी-विक्रीसाठी मान्यता कमी आहे. कारण व्यवहारासाठी लागणारा 10 ते 15 मिनिटांचा वेळ, हॅकिंगचा धोका, व्यवहार सुरक्षित असले तरी ते पूर्ण झाल्यानंतर नेटवर्कमधल्या सगळ्यांना त्याचा तपशील कळणं या गोष्टी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानातल्या त्रुटी आहेत.

"त्या कमी करण्यावर भारतातच काम सुरू आहे," धारप यांनी माहिती दिली. शिवाय ब्लॉकचेन यंत्रणा मुक्त असल्यानं त्यावर कुणाचंही नियंत्रण कसं काय शक्य आहे, असंही त्यांना वाटतं.

नियंत्रणाशिवाय क्रिप्टोकरन्सी शक्य?

भारतीय क्रिप्टोकरन्सीसाठी इतकं सकारात्मक वातावरण तयार झालेलं असताना खरंच अशी क्रिप्टोकरन्सी सुरू होईल का?

"करन्सी सुरू करणं सोपं आहे. पण ती सांभाळणं किंवा साचेबद्ध रूप देणं कठीण आहे. क्रिप्टोकरन्सी सुरू करण्यापूर्वी तिचं नियमन, व्यवहारांवर लागणारा कर याचा आराखडा तयार असणं महत्त्वाचं आहे."

क्रिप्टोकरन्सीवर नियंत्रण आणता येईल का?

आयटी...


भारतात माओवादाची किंवा नक्षलवादाची  सुरुवात पश्चिम बंगालमध्ये 1960 च्या दशकात झाली होती. माओवाद्यांना नक्षलवादी असंही म्हणतात, अशी माहिती बीबीसी न्यूजने इंडियाज माओइस्ट रिबेल्स या लेखात दिली आहे.

पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारी गावात या भागात चारू मुजूमदार यांनी तेथील जमीनदारांविरोधात आंदोलन केले होते. या आंदोलनालाच पुढे नक्षलवाद असं संबोधलं जाऊ लागलं. 70 च्या दशकात या आंदोलनाने अत्यंत उग्र रूप धारण केलं.  सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेमुळे ही चळवळ उदयाला आली.

ही चळवळ दडपण्याचा पोलिसांकडून अनेकदा प्रयत्न झाला. गेल्या काही वर्षांत माओवाद्यांचे अनेक गट तयार झाले. मध्य भारतातील अनेक भागात त्यांनी आपलं अस्तित्व प्रस्थापित केलं आहे. या भागाला रेड कॉरिडॉर असं म्हणतात.

झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ, आणि आंध्र प्रदेश या भागात या चळवळीचा मोठा प्रभाव आहे.

देशातील 11 राज्यातील 90 जिल्ह्यांत ही चळवळ पसरली आहे असं प्रशासनाचं मत आहे. नक्षलवादी आणि प्रशासन यांच्या संघर्षांत आतापर्यंत 6000 पेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

या चळवळीतील बंडखोरांच्या मते ते स्थानिक आदिवासींच्या हक्कासाठी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आणि ज्या लोकांकडे सरकारने लक्ष दिलं नाही अशा लोकांच्या हक्कासाठी हे लोक लढत आहेत.

काही मोठे हल्ले

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


भारतात या महिन्यात दररोज सरासरी 64 हजार कोरोनाग्रस्त आढळत आहेत. गेल्या महिन्याच्या शेवटच्या दोन आठवड्यांच्या तुलनेत ही संख्या कमी आहे. सप्टेंबरच्या शेवटच्या दोन आठवड्यात सरासरी 86 हजार कोरोनाग्रस्त आढळले होते.

सप्टेंबर महिन्यातच पूर्वी दररोज सरासरी 93 हजार केसेस आढळत होत्या. राज्यांमध्ये कोरोनाची लागण होऊन मृत्यू होण्याचं प्रमाणही कमी झालं आहे. यापूर्वीच्या महिन्यांच्या तुलनेत टेस्टिंगची संख्या वाढूनही कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत घट झाल्याचं दिसतंय.

ऑगस्ट महिन्यात दररोज 70 हजार टेस्ट व्हायच्या. त्या तुलनेत ऑक्टोबरमध्ये टेस्टिंगचं प्रमाण खूप वाढलं. ऑक्टोबरमध्ये दररोज 11 लाखांहूनही जास्त टेस्ट होत आहेत. तर सप्टेंबर महिन्यात जवळपास 10,50,000 हजार टेस्ट व्हायच्या.

ही आकडेवारी बघता कोरोनाग्रस्तांची संख्या कमी होत असल्याचं दिसतं. मात्र, या आकडेवारीचा अर्थ काढताना सावधगिरी बाळगली पाहिजे, असं साथरोगतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

कोरोनाग्रस्तांची संख्या कमी होणं, सकारात्मक संकेत आहेत. मात्र, त्यावरून कोरोना विषाणूच्या साथीचा वेग मंदावतोय, असा निष्कर्ष काढणं चुकीचं असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ते म्हणतात की, एकतर कुठल्याही निष्कर्षापर्यंत येण्यासाठी टेस्टिंगची संख्या वाढणं आणि रुग्णांची संख्या कमी होणं, एवढंच पुरेसं नाही. भारतात ज्या टेस्ट होत आहेत त्यापैकी निम्म्या टेस्ट या रॅपिड अँटिजेन टेस्ट आहेत.

त्या कमी वेळेत निकाल देणाऱ्या आणि स्वस्त आहेत. मात्र, त्यांची विश्वासार्हताही कमी आहे. काही रुग्णांमध्ये तर या रॅपिड अँटिजेन टेस्टची विश्वासार्हता 50% इतकीच आहे.

या उलट RT-PCR टेस्ट अधिक विश्वासार्ह आहे. या चाचणीत स्वॅब सॅम्पलमधून जेनेटिक मटेरियल वेगळे करून चाचणी करतात. मात्र, ही टेस्ट महागडी आहे. शिवाय, याचे निकाल यायलाही जास्त वेळ जातो.

बीबीसीशी बोलताना विषाणूतज्ज्ञ डॉ. शाहीद जलील म्हणाले, "रॅपिड टेस्टिंगच्या चुकीच्या निकालांमुळे कोरोनाग्रस्तांची संख्या कमी होताना दिसतीये की खरंच लागण होण्याचं प्रमाण घटतंय, हे सांगणं कठीण आहे."

त्यांच्या मते सरकारने एकूण किती PCR टेस्ट केल्या आणि किती रॅपिड टेस्ट केल्या, याची आकेडवारी उपलब्ध करून दिली तरच यावर ठामपणे काही सांगता येईल.

पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीनाथ रेड्डी यांच्या मते भारतात 'ऑन डिमांड टेस्टिंग' सुरू झाली आहे. कदाचित हेच कारण असावं की, लक्षणं नसणाऱ्या लोकांमध्येही टेस्टिंगचं प्रमाण वाढलं असावं. असं असलं तरी अनेक अँटीबॉडी सर्व्हे आणि इतर रिपोर्ट्सवरून भारतात टेस्ट न केलेल्या कोरोनाग्रस्तांची संख्याही खूप जास्त असल्याचं दिसतं.

कोरोना विषाणूच्या जागतिक संकटावर बारकाईने लक्ष ठेवून असलेले मिशिगन विद्यापीठातले बायोस्टॅटिस्टिक अँड एपिडेमिओलॉजीचे प्राध्यापक डॉ. भ्रमर मुखर्जी यांच्या मते भारतात आतापर्यंत 12 ते 13 कोटी लोकांना कोरोना विषाणूची लागण झालेली असावी. ही संख्या भारतीय लोकसंख्येच्या जवळपास 10 टक्के इतकी जास्त आहे.

भारतात झालेल्या वेगवेगळ्या अँटीजेन टेस्टवरून आतापर्यंत 9 कोटी लोकांना कोरोनाची लागण झाल्याचं दिसतं. सरकारी आकडेवारीपेक्षा ही संख्या तब्बल 15% जास्त आहे.

डॉ. मुखर्जी म्हणतात, "विषाणूच्या फैलावाची वणव्याशी तुलना केली तर हा वणवा पसरण्यासाठी अजून बरंच जंगल शिल्लक आहे. मात्र, या आगीचा वेग कमी ठेवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. यामुळे आपली आरोग्य व्यवस्था मजबूत करायला वेळ मिळेल."

पण मग भारतात कोरोना विषाणूची लागण होण्याचा वेग मंदावला की नाही, हे कसं कळणार?

डॉ. रेड्डी यांच्या मते मृत्यूची आकडेवारी मिळवून याचा...


भारतात यासारख्या आर्श्चयमिश्रित गप्पा तुम्हाला नेहमी ऐकायला मिळू शकतात. फ्रेंड सर्कलमध्ये ज्या मित्रांचा पगार हा लाखात असतो त्यांना यशस्वी समजलं जातं. समाज किंवा कुटुंबातही अशा व्यक्तींना यशस्वी व्यक्तीच्या रूपात बघितलं जातं.

पण तुम्हाला माहीत आहे का? या भूतलावर असं एक शहर आहे, जिथं 80 लाख रुपये कमावणाऱ्यालाही गरीब समजलं जातं. हे शहर आहे, अमेरिकेतील सॅन फ्रान्सिस्को.

अमेरिकेतील निवासी आणि शहरी विकास विभागाचा ताजा अहवाल याकडे अंगुलीनिर्देश करतो.

या अहवालानुसार, सॅन फ्रान्सिस्को, सॅन माटिओ आणि आजूबाजूच्या परिसरात राहणाऱ्या चार सदस्यांच्या कुटुंबाचं उत्पन्न जर 80 लाख रुपये असेल तर ते किमान वेतन मिळवणारं कुटुंब समजलं जाईल.

त्याच ठिकाणी जर एखादं कुटुंब 50 लाख रुपये कमावत असेल तर ते कुटुंब गरीब आहे. देशातील इतर भागांच्या तुलनेत या शहरांमधील गरिबीचा स्तर कैक पटीनं उच्च आहे.

अमेरिकेत गरीब कोण आणि श्रीमंत कोण?

'ब्रुकिंग इन्स्टिट्यूट'ची वेबसाइट 'द हॅमिल्टन प्रोजेक्ट'चा एक सर्व्हे अमेरिकेतल्या लोकांच्या कमाईमध्ये फार मोठं अंतर असल्याचं दर्शवतो.

अमेरिकेतल्या जवळपास दोन-तृतीयांश लोकांचं उत्प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न्न हे सॅन फ्रान्सिस्कोत 80 लाख रुपये कमावणाऱ्या गरीब कुटुंबापेक्षाही कमी आहे.

अमेरिकेतील चार सदस्यांच्या कुटुंबाचं सरासरी उत्पन्न हे जवळपास 62 लाख रुपयांपेक्षाही कमी आहे. त्याचवेळी यापेक्षाही जास्त सदस्य असणाऱ्या कुटुंबांचं सरासरी उत्पन्न हे जवळपास 41 लाख रुपये आहे.

32.6 कोटी लोकसंख्या असलेल्या अमेरिकेतले 4 कोटी लोक हे दारिद्र्यरेषेच्या खाली आहेत. अशा चार सदस्यांच्या कुटुंबाचं उत्पन्न जवळपास 17 लाख रुपये आहे.

देशातील इतर काही मोठ्या शहरांच्या तुलनेत अन्य भागातील लोकांचं उत्पन्न हे फारच कमी आहे.

इतर शहरांपेक्षा सॅन फ्रान्सिस्को वेगळं कसं?

या शहरात माहिती तंत्रज्ञान (IT) आणि तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळेच इथं राहणाऱ्या लोकांचं उत्पन्न पण त्या मानानं चांगलंच आहे.

तगड्या उत्पन्नाची आशा ठेवणाऱ्या लोकांसाठी हे शहर म्हणजे त्यांच्या स्वप्नातलं शहर झालं आहे.

सॅन फ्रान्सिस्कोच्या शहरी भागात राहणाऱ्या 25 ते 64 वर्षं वयातील नोकरदारांचं उत्पन्न सन 2008 ते 2016 दरम्यान 26 टक्क्यांपर्यंत वाढलं आहे. दुसऱ्या शहरांच्या तुलनेत ही वाढ फार जास्त आहे.

सन 2016 पर्यंत इथल्या लोकांचं सरासरी उत्पन्न हे जवळपास 43 लाख रुपये झालेलं होतं.

अर्थातच अमेरिकेतल्या अन्य भागातल्या लोकांनाही अधिक पगार दिला जातो. सॅन जोसमध्ये 25 ते 64 वर्षं वयोगटातील नोकरदारांचं सरासरी उत्पन्न हे 45 लाख रुपये आहे. तर वॉशिंग्टन डीसीमध्ये जवळपास 42 लाख रुपये आणि बॉस्टनमध्ये 38 लाख रुपये इतकं आहे.

कोणत्या क्षेत्रांत सर्वाधिक उत्पन्न?

जास्तीचं उत्पन्न मिळणाऱ्या परिसरातल्या इतर नोकऱ्यांमध्येही लोकांना चांगला पगार दिला जातो.

सॅन फ्रान्सिस्कोमधील डॉक्टर हा सर्वाधिक उत्पन्न मिळवणारा असतो. डॉक्टरांचं सरासरी उत्पन्न हे एक कोटी 32 लाख रुपयांहून अधिक असतं. सरकारी अधिकाऱ्यांचं सरासरी उत्पन्न जवळपास एक कोटी 15 लाख रुपये असतं. त्याचवेळी सॉफ्टवेअर डेव्हलपर जवळपास 80 लाख रुपये सरासरी कमावतात.

असं असलं तरी इथं असेही लोक आहे, ज्यांचं उत्पन्न फारच कमी आहे. सॅन फ्रान्सिस्कोत सर्वांत कमी उत्पन्न हे शेतकऱ्याचं आहे. शेतकऱ्यांच उत्पन्न सरासरी 13 लाख रुपये आहे. त्याचठिकाणी लहान मुलांचं संगोपान करणाऱ्यांचं उत्पन्न हे जवळपास 15 लाख रुपये आहे.

आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपय्या

इथल्या लोकांचं उत्पन्न जरी जास्त असलं तरी इथं राहण्याचा खर्चही काही कमी नाही....


भारतात रेल्वेमार्ग सुरू होण्याची घटना ही भारतीय इतिहासात अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. ब्रिटिशांनी बोरिबंदर ते ठाणे या मार्गावर 16 एप्रिल 1853 रोजी पहिली गाडी चालवली आणि त्या गाडीच्या चाकांबरोबरच भारताच्या प्रगतीची दौड सुरू झाली.

पण ही गाडी मुंबईत चालली, हे त्या वेळी अनेक एतद्देशीयांसाठी अप्रुपच होतं. त्या वेळच्या अनेक प्रतिष्ठित मुंबईकरांनी आणि सामान्य भारतीयांनीही या पहिल्यावहिल्या रेल्वे प्रवासाच्या, मुंबईत रेल्वे सुरू होण्यासाठी चाललेल्या कामांच्या आठवणी लिहून ठेवल्या आहेत.

त्यापैकी काही जण प्रत्यक्ष या ऐतिहासिक गाडीतून प्रवास करत होते, तर काही हा प्रवास पाहण्यासाठी गर्दी करून ठिकठिकाणी थांबले होते.

या पहिल्यावहिल्या गाडीला तीन इंजिनं आणि 14 डबे जोडले होते. त्यात 400 प्रवासीही होते.

'मी पाहिली पहिलीवहिली रेल्वे'

सर दिनशा वाच्छा हे मुंबईतील समाजसुधारक, राजकारणी आणि व्यावसायिक म्हणून गणले जातात. ही पहिली ट्रेन धावली, तेव्हा ते जेमतेम नऊ वर्षांचे होते.

भायखळ्याजवळ ही गाडी पाहण्यासाठी जमलेल्या हजारो जणांच्या गर्दीत तेदेखील सहभागी होते. या आठवणीबद्दल त्यांनी लिहिलं आहे.

प्रातिन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िधिक फोटो.

'1850 ते 1860 हे दशक इथल्या लोकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचं दशक होतं. वाफेवर चालणारं इंजिन, त्या इंजिनातून बाहेर पडणारा धूर आणि लोखंडी रूळांवरून त्या इंजिनामागून धावणारे डबे ही नवलाई याच दशकातली!'

'बॉम्बेच्या जगतात हे आश्चर्य होतं. तो दिवस मला लख्खपणे आठवतो आहे. भायखळ्याजवळच्या जुन्या रेल्वे फाटकाजवळ जमलेल्या हजारोंच्या गर्दीत मीदेखील उभा होतो. खाशा प्रवाशांना घेऊन जाणारी पहिलीवहिली गाडी तिथून जाणार होती. लोकांमध्ये प्रचंड उत्साह होता. ती गाडी जाताना काहीतरी नवलाईची गोष्ट जात आहे, अशीच लोकांची भावना होती.'

'लॉर्ड फॉकलंड'चं आगमन

भारतात आलेलं पहिलं रेल्वे इंजिन मुंबईत आलं नसलं, तरी प्रवासी वाहतुकीसाठीचं पहिलंवहिलं इंजिन मात्र मुंबईच्या बंदरावरच उतरलं. मुंबईचे तत्कालीन गव्हर्नर ल्युसियस बेंटिंक कॅरी म्हणजेच लॉर्ड फॉकलंड यांच्या नावावरून या इंजिनालाही लॉर्ड फॉकलंड असंच नाव पडलं.

मुंबईकरांना एकाच जागी उभ्या असलेल्या वाफेच्या इंजिनांची सवय होती. पण रूळांवर धावणारं हे वाफेचं इंजिन म्हणजे मुंबईकरांसाठीही नवलाई होती. तब्बल 200 मजुरांनी हे इंजिन बंदरावरून भायखळ्याच्या रेल्वे परिसरात खेचत नेलं होतं.

हे इंजिन पाहण्यासाठी लोकांनी भायखळ्याला गर्दी केली होती. 17 फेब्रुवारी 1852 रोजी 'बॉम्बे टेलिग्राफ' या वर्तमानपत्रात याचं वर्णनही छापलं होतं.

'स्थानिकांना या अग्निरथात फारच रस असल्याचं दिसतं. या इंजिनाला लोकांनी नावही दिलं आहे आणि ते बघण्यासाठी लोक गर्दी करत आहेत. या इंजिनाचं वजन, त्याचं आकारमान यामुळे लोकांना त्याच्या वेगाचा अंदाज बांधणं कठीण आहे.'

'हे इंजिन 200 लोकांनी रस्त्यावरून खेचत आणल्यामुळे लोकांना या इंजिनाच्या वेगावर विश्वास ठेवणं जड जात आहे. काही दिवसांतच हे इंजिन रेसकोर्सवरच्या अरबी घोड्यांपेक्षा जास्त जोरात धावेल, हे सांगितल्यावर तर त्यांच्या चेहऱ्यावरचं आश्चर्य लपवणंही त्यांना कठीण जातं.'

लहान मुलं खाणारा 'लोखंडी राक्षस'

जसजशा या इंजिनाच्या आणि गाड्यांच्या चाचण्या सुरू झाल्या, तसतशी लोकांच्या मनात या इंजिनाबद्दल भीती निर्माण झाली. काहीही न जोडता ही महाकाय गोष्ट कशी काय एवढ्या जोरात धावू शकते. यामागे नक्कीच काहीतरी दैवी किंवा सैतानी शक्ती असावी. बहुधा सैतानीच! असा एक विचार बळावू लागला.

1864मध्ये पश्चिम रेल्वेवरचा थर्ड क्लासचा डबा

याच दरम्यान आणखी एक अंधश्रद्धा जोर धरू लागली. 'या इंजिनाला शक्ती...


भारतात लाखो लोक गरिबी रेषेच्या वर आले असले तरी असमानतेचं प्रमाणही वाढलं आहे, असं UNDPच्या एका रिपोर्टमधून पुढे आलं आहे.

ह्युमन डेव्हल्पमेंट इंडेक्स (HDI)मध्ये भारताचं स्थान गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एक घर वर सरकलं आहे. आता 189 देशांमध्ये भारताचा क्रमांक 130वा आहे.

इंडियन एक्सप्रेसच्या बातमीनुसार, 1990 ते 2017 या काळाचा विचार केला तर भारताचं HDI मूल्य 50 टक्क्यांनी वाढलं आहे. याचाच अर्थ काही लाख लोक हे गरिबी रेषेच्या वर आले आहेत.

पण याच काळात वाढत्या असमानतेचा भारताला फटका बसला आहे. भारताचा Inequality-adjusted HDI (IHDI) म्हणजेच असमानता ध्यानात घेऊन आलेला ह्युमन डेव्हल्पमेंट इंडेक्स 0.468 वर आला आहे, जो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 26.8 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. जागतिक पातळीवर हाच आकडा 20 टक्क्यांनी कमी झाल्याने ही फार काही चांगली कामगिरी नाही, असं या वृत्तात सांगण्यात आलं आहे.

2. डॉल्बी, DJवर बंदी कायम

पाच दिवसाच्या गणपती विसर्जनाच्या दिवशी डॉल्बी आणि DJला परवानगी मिळणार नाही.

जुलै 2017मध्ये सरकारने डॉल्बी आणि DJवर बंदी घातली होती. या बंदीविरोधात ऑडिओ आणि लायटनिंग असोसिएशनने याचिका दाखल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

केली होती. ही याचिका शुक्रवारी उच्च न्यायलयात सुनावणीसाठी आली असताना कोर्टाने तत्काळ बंदी उठवण्यास नकार देत 19 तारखेपर्यंत सरकारला यावर उत्तर देण्यास सांगितलेलं आहे.

झी24तासच्या बातमीत म्हटल्याप्रमाणे, सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी डॉल्बी आणि DJवर बंदी का? लाइव्ह कॉन्सर्ट आणि ढोल-ताशांमुळेही आवाज होतो मग आमच्यावरच बंदी का, असे प्रश्न उपस्थित केले.

ही बंदी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे घातलेली असल्याचं सरकारने सांगितलं. पण न्यायालयाचे अशा प्रकारचे कोणतेही निर्देश नसल्याची बाजू याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात मांडली.

3. महागाई रोखण्यासाठी केंद्राचे उपाय

घसरता रुपया सावरण्यासाठी आणि चालू खात्यातली तूट कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारनं शुक्रवारी नवीन उपाययोजना जाहीर केली. त्यात अनावश्यक आयातीवर चाप, निर्यातीस प्रोत्साहन आणि डॉलरची आवक वाढवण्यासाठी पाच गोष्टी, असे उपाय जाहीर केले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री अरुण जेटली, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल आणि वरिष्ठ अधिकारी यांची दिल्लीत बैठक झाली. सुमारे दोन तास चाललेल्या या बैठकीत रुपयाची घसरण आणि चालू खात्यातली तूट अशी स्थिती बराच काळ राहण्याची भीती व्यक्त झाल्याचं टाइम्स ऑफ इंडियाच्या बातमीत म्हटलं आहे.

4. गोव्यात नेतृत्वबदलाची शक्यता?

गेले दोन दिवस कलंगुट येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेले गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची प्रकृती ढासळल्यामुळे राज्यात नेतृत्वबदल अपरिहार्य बनला आहे. त्याबाबत आढावा घेण्यासाठी भाजप पक्षश्रेष्ठींचे निरीक्षक बी. संतोष किंवा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी शनिवारी गोव्यात येण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेहून उपचार करून परतल्यानंतर गेले आठ दिवस पर्रीकरांनी मंत्रालयाला भेट दिलेली नाही. बुधवारी पर्रीकर मंत्रालयात हजर होणार होते. त्याच प्रमाणे मंत्रिमंडळातील सदस्य, घटकपक्षाचे नेते किंवा भाजपाच्या कोअर कमिटीलाही भेटण्याचं त्यांनी टाळलं आहे.

मनोहर पर्रीकर यांना गुरुवारी सकाळी कलंगुट येथील एका खासगी इस्पितळात दाखल करण्यात आले. 'पर्रीकरांनी आम्हाला चर्चा करण्यासाठी गुरुवारी त्यांच्या पणजी येथील निवासस्थानी बोलावलं होतं. परंतु ऐनवेळी त्यांनी सर्व भेटी रद्द केल्या आणि बुधवारपासून ते कुणाशी फोनवरही बोललेले नाहीत," असे मंत्रिमंडळातील एका सदस्याने लोकमतला सांगितले.

5. आता...


भारतात विविध राज्यांत मनुष्य आणि हत्ती यांच्यातील संघर्ष ठळक झाल्याचे दिसतो. त्यातून मनुष्यांचा बळी जात आहेच, शिवाय हत्तींवरही हल्ले वाढले आहेत.

स्थानिक प्रशासनाने चहा लागवडीवर ठपका ठेवला आहे, तर चहा उत्पादकांच्या मते ज्या भागात चहा लागवड मोठ्या प्रमाणावर होते, तिथं सरकारनं सुधारीत सर्वेक्षणसुद्धा केलेलं नाही.

शिवाय चहा उत्पादकांच्या एका मोठ्या संघटनेने या आरोपाचा इन्कार करत जंगलात लागवड करणं त्यांच्या सदस्यांच्या हितासाठी आहे, असा प्रतिवाद केला आहे. पण भारत सरकारच्या एका अभ्यासानुसार या भागातील चहाच्या बागा हे जंगलतोडीमागचं प्रमुख कारण आहे.

"वनक्षेत्रात घट होण्यासाठी जंगलाच्या जमिनीवरचं अतिक्रमण, जैविक दबाव, चहाच्या मळ्यांच्या लागवडीच्या पद्धती, अशा अनेक गोष्टी जबाबदार आहेत," असं पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने 2015च्या वन अहवालात म्हटलं आहे.

बळींचा वाढता आकडा

अधिकृत आकडेवारीनुसार भारतात 2006 ते 2016 या काळात जंगली हत्तींमुळे 800 लोकांचा मृत्यू झाला होता. सरकारनं गेल्या वर्षी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार वाघ किंवा जंगली हत्ती यांच्यामुळे भारतात दररोज एका व्यक्ती जीव ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गमवतो.

2014 आणि 2015 मध्ये जंगली हत्तींमुळे पश्चिम बंगालमध्ये 54 लोकांनी आपला जीव गमावला होता. त्याच्या खालोखाल आसामचा नंबर लागतो.

मरिअम केरकेट्टा

दक्षिण आसाममधल्या मरीअम केरकेट्टा यांच्या मुलीचा हत्तींमुळे बळी गेला आहे. त्या सांगतात, "माझ्या मुलीला हत्तीनं चिरडलं. तिला हॉस्पिटलमध्ये नेलं. मला तिला शेवटचं बघतासुद्धा आलं नाही."

गेल्या वर्षी त्यांची 26 वर्षांची मुलगी बोबिता केरकेट्टा संध्याकाळी चहाच्या मळ्यातून मैत्रिणीसोबत दुचाकीवरून जात होती. बोबिता गाडीवर मागे बसली होती. हत्तीला पाहताच तिनं स्कूटरवरून उडी मारली आणि त्यात तिचा मृत्यू झाला.

"तिची मैत्रीण कशीबशी पळून गेली पण माझी मुलगी तिथून जाऊ शकली नाही. कारण चहाच्या मळ्यांच्या दोन्ही बाजूंना कुंपण होतं," केरकेट्टा सांगत होत्या. "आम्ही इथे अनेक वर्षांपासून राहतो. पण आता हा परिसर हत्तींमुळे फार धोकादायक बनला आहे," असं त्या सांगतात.

हत्तींचासुद्धा बळी

या संघर्षात लोकांचाच नाही तर हत्तींचाही बळी जात आहे. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार 2013 आणि 2014 दरम्यान 72 हत्तींचा मृत्यू झाला. 2012 साली ही संख्या 100 इतकी होती.

रेल्वे, विषबाधा, विजेचा धक्का सारख्या अनेक कारणांमुळे 2001 ते 2014 या भारतात काळात 225 हत्ती मारले गेले आहेत.

हत्तींनी त्याच्या रोजच्या रस्त्यात येणारी ही भिंत तोडून टाकली.

आशियाई हत्तींची सर्वाधिक संख्या भारतात आहेत. एकूण आशियाई हत्तींपैकी 60 टक्के हत्ती भारतात आहेत. भारतात कर्नाटकमध्ये हत्तींची संख्या सर्वांत जास्त आहे.  त्या खालोखाल आसामचा क्रमांक लागतो जिथे 5700 पेक्षा जास्त हत्ती आहे.

पर्यावरण संवर्धनात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या मते आसाममधील हत्ती आता अधिकाधिक हिंसक होत आहेत. संकटात येत असलेला अधिवास, हे त्यामागचं प्रमुख कारण आहे.

उरलगुडी जिल्ह्यातील राखीव वनांचे वॉर्डन मनाश शर्मा म्हणतात, "या परिसरात पूर्वी जंगल होतं. मनुष्य वस्ती आणि राखीव वनक्षेत्र यांच्यात हे जंगल बफर म्हणून काम करत होतं."

या परिसरात पूर्वी मुबलक पाणी, अन्न उपलब्ध होतं. पण वाढती लोकसंख्या, चहाच्या मळ्यांचं वाढतं क्षेत्र, यामुळे आमच्या हाती काही राहिलेलं नाही, असं ते म्हणतात.

"चहाच्या मळ्यांचं हे अतिक्रमण आता राखीव वनक्षेत्रांच्या सीमेपर्यंत पोहोचलं आहे," असं ते सांगतात.

उरलगुडी जंगलातले वॉर्डन कबूल करतात की चहाच्या मळ्यांचं अतिक्रमण ही एक मोठी समस्या...


भारतात साडी नेसण्याचे 60 प्रकार आहेत.

भारतीय फॅशनबद्दल कादरी यांची भूमिका हास्यास्पद आहे. भाजप सरकार सध्या योग, आयुर्वेदिक औषधं, आणि पारंपरिक भारतीय ज्ञान पद्धतीचा प्रसार करत आहे. तसंच मांसाहाराला देखील विरोध होतो आहे. पण त्याचवेळी सगळीकडे भारतीय वेशभूषाच करावी असा आग्रह कुठेही धरला जात नाही.

त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पोशाखाचा समावेश नाही. कारण, भारतातल्या सगळ्या पंतप्रधानांचा पोशाख पक्षीय विचारधारा, पक्ष यांच्यापलीकडे असतो. उलट मोदी तर अनेक कार्यक्रमात तिथं शोभतील अशा प्रकारचे पाश्चिमात्य सूट परिधान करतात.

असगर कादरी म्हणतात, "भारतीय फॅशन इंडस्ट्रीवर पाश्चिमात्य कपड्यांना बगल देऊन पारंपरिक भारतीय पोशाखाला प्रोत्साहन देण्याचा दबाव आहे. हा प्रकार 121 कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या विविधांगी श्रद्धा असलेला देशाला हिंदू राष्ट्र म्हणून जगासमोर आणण्याच्या राजकीय विचाराशी मिळताजुळता आहे."

भारतीय वेशभूषेतील विविधता

हे अतिशय गलिच्छ आहे. साडी, सलवार कमीज, धोतर, लहंगा, ओढणी, लुंगी, मेखला चादोर, शेरवानी, अचकन आणि नेहरू जॅकेट या पोशाखाचा हिंदुत्वाशी संबंध नाही. भारतातील विविध प्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रकारचा पोशाख, भारतातील संस्कृतीचं प्रतिनिधित्व करतात.

प्रादेशिक विविधता आणि पोशाखाच्या शिलाईची पद्धत (उदा. मोदींचा बंद गळा आणि चुडीदार) ही शतकानुशतकं वातावरण, जीवनशैली आणि इतर देशात असलेल्या शैलीवरून विकसित झाली आहे.

ग्रीस, मध्य आशियातले दलाल आणि ब्रिटिशांनी सुद्धा कपडे नेसण्याच्या पद्धती, अचकन, अनारकली आणि अंगरख्याला असलेल्या कट्ससाठी आणि त्यांच्या डिझाइनसाठी योगदान दिलं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे विविध प्रदेशात प्रवास करताना मोदी त्या भागातील पागोटे, टोपी, फेटे इत्यादी घालतात.

पण याचा अर्थ पाश्चिमात्य वेशभूषेकडे कानाडोळा केला आहे असं नाही. उच्चभ्रू पाश्चिमात्य ब्रँड्सना भारतीय बाजारात येण्यासाठी प्राधान्य दिलं आहे.

मोदी वेगवेगळ्या भागात दौरा करताना त्या भागातील वेशभूषा करण्याचा प्रयत्न करतात.

हर्मिस, कार्टिअर, गुची, झारा, टॉमी हिलफिगर, लिवाईस, बेनेटन या ब्रँड्सचे शोरूम्स आजकाल छोट्या शहरामंध्ये सुद्धा आढळतात. जीन्स, टी-शर्ट आणि इतर ड्रेसेस सर्वत्र मिळतात. त्यामुळे साडी घातली की मला पुरातन काळात गेल्यासारखं वाटतं.

हातमागाला प्रोत्साहन

पारंपरिक भारतीय वेशभूषेला प्रोत्साहन देण्यापेक्षा भारतीय ब्रँड्स आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सादर करण्याचे या सरकारचे प्रयत्न आहेत. वस्त्रोद्योग मंत्रालयसुद्धा वाराणसी आणि इतर हँडलूम सेंटरला भारतीयच नव्हे तर जागतिक स्तरावरच्या विविध फॅशन शोसाठी वेगवेगळे पोशाख तयार करायला सांगत आहेत.

वस्त्रोद्योग मंत्री म्हणून स्मृती इराणी यांनी एका पाश्चिमात्य ब्रँडकडे त्यांच्या शर्ट्ससाठी हातमागाचं कापड घेण्यासाठी पाठपुरावा केला. हा त्यांचा आतापर्यंतचा मोठा विजय समजला जातो.

दिवसेंदिवस लयाला जाणाऱ्या हातमाग उद्योगाला उभारी देण्यासाठी हातमाग दिन साजरा केला जातो. पण हा कोणत्याही प्रकारचा अजेंडा नाही. उलट नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे छोट्या गटात असणाऱ्या विणकरांनी जे भोगलं ते बघता या क्षेत्रासाठी फारसं काही केलं जात नाही असंच आम्हाला वाटतं.

भारतीय वेशभूषेत ब्रिटिशांचं सुद्धा योगदान आहे.

हातमागाला सर्व सरकारांनी पाठिंबा दिला आहे. हे हिंदुत्वाला प्रोत्साहन देण्यासाठी म्हणून नाही तर हातमाग हे शेतीनंतर रोजगार देणारं एक सगळ्यात मोठं क्षेत्र आहे.

पण यंत्रमागामुळे हे अतिशय दुर्मिळ असलेलं कौशल्य लोप पावत आहे. 15% लोक हे दुसऱ्या चांगल्या पगाराच्या किंवा अकुशल नोकऱ्यांसाठी विणकाम सोडून देतात....


भारतातर्फे इनम गंभीर यांनी संयुक्त राष्ट्र परिषदेत पाकिस्तानात उत्तर दिलं

"पाकिस्तान म्हणजे दहशतवाद, हे समीकरण आता पक्कं झालं आहे. मात्र तो स्वत:ला पीडित असल्याचं भासवतो आहे. ज्या देशाचा अर्थच पवित्र भूमी असा होतो तोच देश आता दहशतवाद्यांचे आगार झाला आहे. पाकिस्तान आता टेररिस्तान झालं आहे," भारताने .

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहीद खाकान अब्बासी यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघातील भाषणात पाकिस्तानातील जहालवादी कारवायांमध्ये भारत सामील असल्याचा आरोप केला होता. भारताला पाकिस्तानाबरोबर शांततापूर्ण संबंध प्रस्थापित करायचेच नाहीत, असेही ते म्हणाले होते.

काश्मीर प्रश्न शांततेनं सोडवायला हवा आणि त्याकरिता काश्मीरसाठी अतिरिक्त दूताची नेमणूक करावी, असा सल्लाही अब्बासी यांनी दिला होता.

भिंत खचली, कलथून खांब गेला

काश्मीरचे इंजिनीयर आणि बिहार कनेक्शन

भारत-पाकिस्तान सीमा

पण ज्या देशानं दहशतवादी गटांना आश्रय दिला आहे, तोच राष्ट्र आता पीडित असल्याचं भासवत आहे, असं भारतानं म्हटलं आहे.

हे आहेत भारताच्या प्रत्युत्तरातले महत्त्वाचे मुद्दे

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहिद खाकान अब्बासी संयुक्त राष्ट्र परिषदेत बो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लताना.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुकवर लाईक करू शकता.)

आणखी वाचा


भारतातल्या अनेक भागात पाण्याचं दुर्भिक्ष्य असताना पाणी बचतीसाठी पुण्यात एक अनोखा उपक्रम सुरू आहे. पुण्यातल्या अनेक हॉटेलांमध्ये ग्राहकांना केवळ अर्धा ग्लास पाणी देण्याची नवी पद्धत सुरू झालीये.

नुकताच नजरेस पडलेला एक प्रसंग सांगते. शुद्ध शाकाहारी असलेल्या कलिंगा हॉटेलमध्ये एक जोडपं येऊन बसलं. वेटर आला आणि 'तुम्हाला पाणी हवंय का?' असं विचारलं.

"मी हो म्हटलं आणि त्याने मला अर्धा ग्लास पाणी आणून दिलं", गौरीपूजा मंगेशकर सांगत होत्या. "आधी मला वाटलं फक्त मलाच अशी वागणूक मिळतेय का? मग माझ्या लक्षात आलं की त्याने माझ्या नवऱ्यालाही अर्धा ग्लासच पाणी दिलं होतं."

गौरीपूजा यांना या गोष्टीचं जरा आश्चर्यच वाटलं. मग मात्र त्याचं महत्त्व पटलं.

महिनाभरापूर्वी पुणे महापालिकेनं पाणी कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी जवळपास 400 हॉटेल्सने ही शक्कल लढवली.

पाणी बचतीसाठी आपण ठोस कृती आराखडा आखल्याचं पुणे रेस्टॉरंट आणि हॉटेल संघटनेचे अध्यक्ष आणि कलिंगा हॉटेलचे मालक गणेश शेट्टी यांनी बीबीसीला सांगितलं.

फरशी पुसण्यासाठी वापर

"आम्ही ग्राहकांना केवळ अर्धा ग्लास पाणी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

देतो आणि मागितल्याशिवाय पुन्हा पाणी देत नाही. उरलेलं पाणी झाडांना टाकतो किंवा फरशी पुसण्यासाठी वापरतो," शेट्टी समजावून सांगतात. "काही ठिकाणी कमी पाणी वापरणारी टॉयलेट्स बसवण्यात आली आहेत. काही ठिकाणी जल संवर्धन प्रकल्प उभारले आहेत. इतकंच नाही तर आमच्या कर्मचाऱ्यांनाही पाण्याचा अपव्यय टाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत."

कलिंगा हॉटेलमध्ये रोज जवळपास 800 लोक येतात आणि अर्धा ग्लास पाणी वाटप केल्याने रोज जवळपास 800 लीटर पाण्याची बचत होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

शेट्टी म्हणतात, "पाण्याचा प्रत्येक थेंब महत्त्वाचा आहे आणि भविष्य सुरक्षित करायचं असेल तर आपल्याला आजच कृती करावी लागेल."

80 वर्षे जुन्या पुणे गेस्ट हाऊसचे किशोर सरपोतदार यांनी तर एक पाऊल पुढे जात छोटे ग्लास आणले आहेत. "आम्ही केवळ अर्धा ग्लास पाणी देत नाही तर आधीच्या मोठ्या पेल्यांच्या जागी लहान पेले आणले आहेत."

गौरीपूजा मंगेशकर

भारताच्या आर्थिक राजधानीचं पुढचं दार म्हणजे पुणे. शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक पंढरी. पुणे भारताचं ऑक्सफर्ड आणि केंब्रिज असल्याचे गौरवोद्गार पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी काढले होते.

1878 साली बांधलेल्या खडकवासला धरणातून 40 लाख पुणेकरांची तहान भागवली जाते. मात्र हल्ली पाणी टंचाईनं डोकं वर काढलं आहे.

शेट्टी सांगतात शहराने पहिल्यांदाच दोन वर्षांपूर्वी भीषण पाणीटंचाईचा सामना केला होता. "फेब्रुवारी आणि मार्च या दोन महिन्यात निम्मी पाणी कपात करण्यात आली होती. दोन दिवसातून एकदा पाणीपुरवठा व्हायचा."

महापालिकेद्वारे पुरवठा केल्या जाणाऱ्या पाण्याचा वापर कशासाठी करायचा आणि कशासाठी करू नये, यांचे निर्देश देण्यात आले होते. इतर वापरासाठी जमिनीतल्या पाण्याचा वापर करावा, यासाठी बोअरवेल खोदण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहन देण्यात आलं.

दोन महिन्यांसाठी बांधकामांवर बंदी

दोन महिन्यांसाठी शहरातली सर्व बांधकामं थांबवण्यात आली, कार गॅरेजला केवळ ड्राय वॉशची परवानगी होती, कोरडी होळी खेळण्यात आली, क्लब आणि वॉटर रिसॉर्टला रेन डान्स कार्यक्रम बंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले, स्विमिंग पूलही बंदी ठेवण्याचे आदेश निघाले.

सर्व प्रकारच्या गैरवापरावर लक्ष ठेवण्यात आलं आणि गैरवापर करणाऱ्यांकडून मोठा दंड वसूल करण्यात आला.

पुण्याचे जल संवर्धन तज्ज्ञ कर्नल शशिकांत दळवी सांगतात, "हे खूप गंभीर होतं."

यावर्षी तर परिस्थिती 'अधिक वाईट' झाल्याचं ते...


भारतातल्या अनेक शहरांतल्या हॉस्पिटल्समध्ये रुग्णांसाठी बेड्स उपलब्ध नाहीत.

पण त्यांचे वडील - योगेंद्र मिश्रांनाही हाच त्रास होऊ लागल्यानंतर त्यांना काळजी वाटायला लागली.

या दोघांनीही कोव्हिडसाठीची आरटी-पीसीआर चाचणी करायचं आणि डॉक्टरांचा सल्ला घ्यायचं ठरवलं.

सगळीकडेच त्यांना तीन दिवसांनंतरची अपॉइंटमेंट देण्यात येत होती. शेवटी एका हॉस्पिटलमधला रविवारचा स्लॉट त्यांना मिळाला.

दरम्यानच्या काळात योगेंद्र मिश्रांची तब्येत थोडी ढासळू लागली. ताप भरण्याचं प्रमाण वाढलं. डॉक्टरांनी त्यांना लवकरात लवकर हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट व्हायला सांगितलं. पण हेच सगळ्यात मोठं आव्हान होतं.

राजधानी दिल्लीसोबतच नोएडातल्या अनेक हॉस्पिटल्सनी त्यांना नाकारलं. शेवटी दिल्लीतल्या एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये त्यांना बेड मिळाला.

आता वडिलांची तब्येत पूर्वीपेक्षा सुधारली असल्याचं अखिलेश सांगतात.

पण काही बरंवाईट होतंय का, अशी भीती त्यांना एका क्षणी वाटली होती.

ते म्हणतात, "मी डिप्रेस होत होतो. मला वाटलं उपचार न मिळाल्याने त्यांचं काही बरंवाईट झालं तर...मी ज्या परिस्थितीतून गेलो, ती कोणावरही येऊ नये. सगळ्यांना उपचार मि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ळायला हवेत."

पण ही त्यांची एकट्याची कहाणी नाही. भारतातली अनेक कुटुंबं सध्या हॉस्पिटलमधल्या बेडसाठी, जीव वाचवणाऱ्या औषधासाठी किंवा ऑक्सिजन सिलेंडरसाठी वणवण करतायत. भारतातल्या काही शहरांमध्ये तर शवागारं कमी पडल्याच्या बातम्या येतायत.

कोव्हिड चाचण्यांचे रिपोर्ट्स यायलाही अनेक तास वाट पहावी लागतेय. अनेक लॅब्स 48 ते 72 तासांच्या आधी रिपोर्ट्स देत नाहीयेत.

नोएडामधल्या एका खासगी लॅबबाहेर भेटलेल्या 35 वर्षांच्या व्यक्तीने मला सांगितलं, "मला गेल्या तीन दिवसांपासून कोव्हिडची लक्षणं जाणवतायत, म्हणून काळजीत आहे. पण रिपोर्टसाठी 2-3 दिवस वाट पहावी लागणार आहे."

औषधांचा काळाबाजर

जीवनावश्यक औषधांच्या शोधात असून त्यासाठी मदत मागणाऱ्या अनेक पोस्ट गेल्या काही दिवसांत सोशल मीडियावर दिसत आहेत.

आपल्याला रेमडेसिवीर आणि टॉसिलीझुमॅबसारखी औषधं मिळत नसल्याचं अनेकांनी म्हटलंय.

कोव्हिड 19च्या उपचारांसाठी या दोन औषधांचा वापर करण्यावरून जगभरात चर्चा सुरू आहे, पण भारतासह इतर काही देशांनी आणीबाणीच्या परिस्थितीत या दोन्ही औषधांचा वापर करायला परवानगी दिली आहे. म्हणूनच सध्या रेमडेसिवीरला भरपूर मागणी आहे.

या औषधाच्या निर्यातीवर भारताने बंदी आणूनही भारतातले औषध उत्पादक मागणी पूर्ण करू शकत नाहीयेत.

गेले दोन दिवस भारतामध्ये दररोज दोन लाखांपेक्षा जास्त नवीन रुग्णसंख्या नोंदवली गेली आहे. यापूर्वी जवळपास आठवडाभर दररोज लाख - सव्वा लाख रुग्णसंख्या नोंदवली जात होती.

भारतामध्ये 7 कंपन्या रेमडेसिवीरचं उत्पादन करतात. हेट्रो फार्मा त्यापैकीच एक. आपण या औषधाचं उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं कंपनीचं म्हणणं आहे.

पण या औषधाच्या तुटवड्यामुळे दिल्लीसोबतच इतर अनेक शहरांमध्ये रेमडेसिवीरचा काळाबाजार होत असल्याचं बीबीसीला तपासात आढळलं.

बीबीसीशी बोलताना तीन मार्केटिंग एजंट्सनी 100 ग्रॅम रेमडेसिवीर 24,000 हजारांमध्ये देण्याची ऑफर दिली. हा आकडा या औषधाच्या अधिकृत किंमतीपेक्षा पाच पटींनी जास्त आहे.

आईला धीर देणारी मुलं

भारताच्या केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या सूचनांनुसार कोरोनाच्या रुग्णाला या औषधाचे 6 डोस दिले जावेत. तेव्हाच या औषधाचा कोर्स पूर्ण झाल्याचं मानलं जातं.

पण काही रुग्णांना रेमडेसिवीरचे आठ डोस द्यावे लागत असल्याचं अनेक डॉक्टर्स सांगतात आणि एका मध्यमवर्गीय कुटुंबासाठी ही रक्कम मोठी असू शकते.

अतुल गर्ग यांच्या आईला दिल्लीतल्या...


भारतातल्या फौजदारी दंडसंहितेतील कलम 144 हे जमावबंदी आणि संचारबंदी विषयी माहिती देतं. कायदा-सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी हे कलम लागू केलं जातं. या कलमाच्या वेगवेगळ्या तरतुदींनुसार सार्वजनिक ठिकाणी लोकांच्या हालचालींवर प्रतिबंध येतात.

जमावबंदी आणि संचारबंदी यांच्यातील फरक स्पष्ट करताना ज्येष्ठ वकील उज्वल निकम यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "संचारबंदी म्हणजे कुणालाही पोलिसांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय बाहेर पडता येत नाही, तर जमावबंदी म्हणजे तीन किंवा तीनपेक्षा अधिक लोकांना एकत्रितरीत्या बाहेर फिरता येत नाही."

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

आता महाराष्ट्रात संचारबंदी लागू झाल्यामुळे कुणी अत्यावश्यक कारणाशिवाय घराबाहेर जरी पडलं तरी त्या व्यक्तीवर कारवाई होऊ शकते आणि शिक्षाही होऊ शकते.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश नरेंद्र चपळगावकर यांनी मराठी विश्वकोशात अधिक सोप्या भाषेत संचारबंदीबाबत माहिती दिलीय.

"दोन गटांत सुरू झालेला हिंसक संघर्ष, जातीय किंवा इतर कारणाने निर्माण झालेला तणाव, यांमुळे नागरिकांच्या जीविताला वा मालमत्तेला धोका निर्माण झाल्यास, जमावबंदीचा किंवा संचारबंदीचा दिलेला ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुकूम होय," अशी व्याख्या न्या. चपळगावकरांनी मराठी विश्वकोशात दिलीय.

संचारबंदीचा आदेश देण्याचा अधिकार विशिष्ट दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्यांना आणि दंडाधिकाऱ्यांना असतो.

सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदेशीर उद्दिष्टानं नागरिकांनी जमाव केल्यास त्यामुळं सार्वजनिक शांततेला धोका पोहोचतो, असं संचारबंदीचा कायदा मानतो. सभा, मिरवणुका काढण्यासही या कायद्यानुसार बंदी घातली जाते.

मुळातच सार्वजनिक शांतता राखण्याच्या हेतूसाठी संचारबंदी ही सर्वांत प्रभावी समजली जाते. संचारबंदीचा भंग करणाऱ्यास शिक्षा होऊ शकते.

संचारबंदीच्या काळात नागरिकांना सार्वजनिक ठिकाणी येता येत नाही. पोलीस अधिकारी किंवा दंडाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय लोकांना रस्त्यार येता येत नाही.

"सामान्य नागरिकांची संचारबंदीमुळे गैरसोय आणि कुचंबणा होते. म्हणून अशी उपाययोजना कमीत कमी वेळेसाठी करावयाची असते," असं न्या. चपळगावकर मराठी विश्वाकोशातील माहितीत सांगतात.

शिक्षा काय होते?

अॅड. असीम सरोदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आपत्तीच्या काळात कुठले निर्णय घ्यायचे, याचे साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, 1897, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 आणि बॉम्बे पोलीस कायदा, 1951 यानुसार सरकारला अधिकचे अधिकार मिळतात. त्यानुसार, सरकार आरोग्य किंवा कुठल्याही आपत्तीच्या वेळी संचारबंदी लागू करू शकतं. समाजाचं व्यापक हित आणि सार्वजनिक स्वास्थ्यासाठी सरकार अशी पावलं उचलू शकतं.

संचारबंदीचं उल्लंघन केल्यास कोणती शिक्षा केली जाते, याबाबत बोलताना असीम सरोद सांगतात, "संचारबंदीचे नियम मोडल्यास कुठलीही अशी ठोस शिक्षा नाहीय. मात्र, पोलीस समज देऊनही सोडू शकतात, दुसरीकडे नेऊन सोडतात, समजपत्र लिहून देतात किंवा तीन महिन्यांचा तुरुंगवासही होऊ शकतो."

'संचारबंदी कायद्याच्या दोन बाजू'

सार्वजनिक शांतता राखण्यासाठीचा हा कायदा असला, तरी या कायद्याच्या दोन बाजू असल्याचं दिल्लीस्थित वकील सरीम नावेद म्हणतात. त्यांनी द वायरवर यासंदर्भातील लेख लिहिलाय.

"या कायद्याच्या अन्य बाजू आहेत. त्या म्हणजे जिल्हाधिकारी हे कलम लावून कोणाही व्यक्तीस एखादी कृती करण्यास प्रतिबंध करू शकतो किंवा एखादी मालमत्ता ताब्यात घेऊन किंवा ती मालमत्ता स्वत:च्या देखरेखीखाली ठेवू शकतो. एखाद्या शहरातील वा जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती बिघडल्यास किंवा ती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे लक्षात येता 144 कलम लागू करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे...


भारतातल्या सिने गायकांच्या लोकप्रिय आणि अजरामर गाण्यांची यादी प्रचंड  मोठी आहे. लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, आशा भोसले, येशुदास या यादीत समावेश होऊ शकणारं आणखी एक नाव...एसपीबी - एस. पी. बालसुब्रमण्यम.

एस. पी. बालसुब्रमण्यम यांचा निधनापूर्वीचा शेवटचा व्हीडिओ काय होता?

बॉलिवुड सिनेमांमध्ये पडद्यावर गाणाऱ्या अभिनेता सलमान खानचा पडद्यामागचा आवाज म्हणून एस. पी. बालसुब्रमण्यम ओळखले जात. साधारण दशकभरापूर्वी त्यांनी प्लेबॅकमधून निवृत्ती घेतली आणि पूर्णवेळ अभिनय आणि प्रोडक्शनला सुरुवात केली.

त्यांच्यानंतर मग सोनू निगम, उदित नारायण आणि इतर गायकांनी सलमानच्या गाण्यांना आवाज द्यायला सुरुवात केली. पण सलमानच्या कारकीर्दीच्या सुरुवातीच्या 'मैनें प्यार किया', 'साजन' सारख्या ब्लॉकबस्टर सिनेमाला आणि 'हम आपके है कौन...!'या सुपरहिट सिनेमामध्ये एसपीबींच्या मधाळ आवाजातली गाणी आहेत.

पण एस. पी. बालसुब्रमण्यम रसिकांच्या सगळ्यांत जास्त लक्षात राहतील ते कमल हासन आणि रती अग्निहोत्रींच्या 'एक दुजे के लिए' सिनेमातल्या गाण्यांसाठी.

काही वर्षांपूर्वी आलेल्या 'चेन्नई एक्स्प्रेस' सिनेमाचं टायटल साँगही... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्यांनीच गायलं होतं.

एस. पी. बालसुब्रमण्यम यांना आदरांजली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून ते फिल्म जगतातल्या अनेकांनी एसपीबींच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केलाय.

एस. पी. बालसुब्रमण्यम यांच्या मृत्यूमुळे आपल्या सांस्कृतिक जगताचं मोठं नुकसान झाल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलंय.

बॉलिवुड अभिनेता सलमान खानने ट्विट केलंय, "एस. पी. बालसुब्रमण्यम सरांविषयी ऐकून वाईट वाटलं. संगीतजगतातला तुमचा ठेवा कायम लक्षात राहील."

दक्षिण भारतापासून हिंदी सिनेमांपर्यंत

1981मध्ये आलेला हिंदी सिनेमा 'एक दुजे के लिए' साठी त्यांनी पहिल्यांदा हिंदीत गाणं गायलं. कमल हासनवर चित्रित करण्यात आलेल्या या गाण्यासाठी त्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला.

गाणं होतं - 'तेरे मेर बीच में कैसा है ये बंधन अंजाना'

'मैंने प्यार किया' सिनेमातली 'दिल दिवाना...', 'कबूतर जा जा...' ही गाणी एसपीबींनी गायली होती.

यानंतर त्यांची अनेक हिंदी गाणी लोकप्रिय झाली.

'सागर' सिनेमातलं 'सच मेरे यार है...' आणि 'ओ मारिया...', 'मैंने प्यार किया' सिनेमातली 'दिल दिवाना...', 'कबूतर जा जा...', 'आजा शाम होने आई...'. किंवा मग 'मेरे रंग मे रंगने वाली...' 'हम आपके हैं कौन' सिनेमातील गाणी किंवा मग 'रोजा' सिनेमातलं 'रोजा जानेमन...' हे सदाबहार गाणं एस. पी. बालसुब्रमण्यम यांच्या आवाजात आहेत.

मोहम्मद रफींचे फॅन

सोनू निगमसोबतच्या एका कार्यक्रमात त्यांनी सांगितलं होतं, "मी कॉलेजला सायकलवरून जात असे.  रफींचं एक गाणं होतं - दिवाना हुवा बादल. ते गाणं ऐकत ऐकत मी अनेकदा एकाच जागी थांबत असे..."

त्यांचे वडील एस. पी. सांबमूर्ती 'हरि-कथा' कलाकार होते. हरि-कथा हा हावभाव आणि संगीताद्वारे भगवान विष्णूच्या कथा सांगणारा लोककला प्रकार आहे.

आंध्र प्रदेशच्या सीमेवरच्या आणि आताच्या थिरुवल्लूर जिल्ह्यात असणाऱ्या कोनडमपट्टू गावात 4 जून 1946ला एसपीबींचा जन्म झाला. बालपणापासूनच त्यांना संगीतात रुची होती.

शाळेत असताना विविध गायन स्पर्धांमध्ये सहभागी झालेल्या बालसुब्रमण्यम यांना अनेक पारितोषिकं मिळाली होती. 1964मध्ये वयाच्या 18व्या वर्षी त्यांना एका स्पर्धेत सुगम संगीत गायनासाठीचं पहिलं बक्षीस मिळालं. या स्पर्धेचे परीक्षक होते तेलुगु संगीतकार एस. पी. गोठंदापनी आणि गायक घंतसला.

या स्पर्धेनंतर गोठंदापनी एसपीबींचे गुरू आणि मार्गदर्शक बनले. त्यांच्याच दिग्दर्शनाखाली त्यांनी पहिलं गाणं गायलं....


भारतातल्या सेकंड टायर सिटीजमध्ये दोन्ही शहरांचा समावेश होतो. पाटण्याचा 'तो' दिसायला छान, उंचीही चांगली, व्यक्तिमत्व कोणालाही आकर्षून घेईल असं. इंजिनियरिंगचं शिक्षण घेता घेता त्याने अभियनाची वाट पकडली. टीव्ही सीरियल्समुळे हिंदीभाषिक घराघरात त्याचा चेहरा पोहोचला. आता तो मोठ्या पडद्याच्या मुशाफिरीकडे वळला.

दुसरीकडे रांचीचा 'तो' खेळू लागला. फुटबॉलच्या गोलकीपरचं क्रिकेटच्या विकेटकीपरमध्ये रुपांतर झालं. त्याच्या बॅटचे तडाखे मिळालेले बॉलर वाढू लागले. लांब केस वाढवलेला, बाईक्सची आवड असलेला देसी स्वॅगवाला तो देशातल्या सगळ्यांत मोठा प्लॅटफॉर्म असणाऱ्या खरगपूरला टीसी म्हणून काम करू लागला. बिहारची रणजी टीम, इंडिया ए अशी मजल दरमजल करत तो टीम इंडियासाठी खेळू लागला.

सातव्या मॅचमध्ये मिळालेल्या संधीचं त्याने सोनं केलं आणि क्रिकेटच्या पटलावर त्याचं नाव झळकलं. तेव्हापासून अगदी आतापर्यंत रांचीच्या या राजकुमाराचं नाव क्रिकेटरसिकांच्या मुखी आहे- महेंद्र सिंह धोनी. टीम इंडियाच्या यशस्वी कर्णधारांपैकी एक, वनडे तसंच ट्वेन्टी-20 क्रिकेटमधल्या सर्वोत्तम फिनिशरपैकी एक, तडाखेबंद बॅट्समन आणि चलाख कर्णधार.

प्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रसिद्धीच्या शिखरावर असतानाही अलिप्त होणाऱ्या आणि राहणाऱ्या क्रिकेटरसिकांच्या लाडक्या माहीची कहाणी पडद्यावर साकारण्याची जबाबदारी मिळाली अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतला. धोनीच्या चेहऱ्याशी, शरीरयष्टीशी जराही साधर्म्य नसणाऱ्या सुशांतने हे शिवधनुष्य पेलण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी सर्वतोपरी मेहनत घेतली.

क्रिकेटपटू धोनी होण्यासाठी सुशांतने वर्षभराहून जास्त काळ माजी खेळाडू किरण मोरे आणि व्हीडिओ अॅनालिस्ट यांच्या मार्गदर्शनाखाली सराव केला. विकेटकीपर कसा विचार करतो, त्याच्या हालचाली कशा होतात, तो बॉलरला कशी मदत करतो, तो फिटनेस कसा राखतो हे सगळं किरण मोरे यांनी सुशांतला शिकवलं. व्हीडिओ अॅनालिस्ट धोनीचे फटके फ्रेम बाय फ्रेम  उलगडून दाखवत असे. जेणेकरून सुशांतला आपण कसं खेळणार याचा अंदाज येत असे.

धोनीच्या बॅटची होणारी हालचाल, बॉटम हँडचा वापर, धावताना तसंच मोठे फटके खेळतानाचं पदलालित्य, कुठल्या पायावर जोर द्यायचा, क्रीझमध्ये राहून कसं खेळायचं, क्रीझच्या बाहेर निघत दणादण फटके कसे खेळायचे हे समजून घेण्यासाठी अॅनालिस्ट मदत करत असे.

धोनीचा ठेवणीतला हेलिकॉप्टर शॉट सहा फ्रेम्समध्ये सुशांतला दाखवण्यात येई. त्यानंतर बॉलिंग मशीनमधून सुशांतवर वेगाने बॉलचं आक्रमण होई. दिवसातून तीनशेवेळा सुशांत हेलिकॉप्टर शॉटची प्रॅक्टिस करत असे. जेणेकरून शूटिंगच्या वेळेस सुशांतच्या खेळण्यात कृत्रिमता वाटू नये.

किरण मोरे आणि अॅनालिस्ट यांच्याकडून मार्गदर्शन घेण्यापूर्वी सुशांतने जुहूतल्या गौतम मंगेला यांच्याकडून क्रिकेटचं बेसिक प्रशिक्षण घेतलं. गौतम गेल्या 25 वर्षांपासून जुहूमध्ये अकादमी चालवतात. आपल्या मुलांच्या साथीने ते युवा खेळाडूंना मार्गदर्शन करतात.

धोनीला समजून घेताना...

धोनी होण्यासाठी सुशांत सिंह राजपूत वर्षभराच्या तयारीच्या काळात तीनवेळा धोनीला भेटला. पहिल्या भेटीत सुशांतने धोनीकडून स्वत:चा आतापर्यंतचा प्रवास ऐकला. दुसऱ्या भेटीवेळी सुशांत धोनीला भेटला तेव्हा त्याने प्रश्नांची सरबत्ती केली.

किती प्रश्न विचारतोस या धोनीच्या म्हणण्यावर सुशांत म्हणाला, "चाहते माझ्यात तुला शोधणार आहेत, त्यामुळे मला तुला समजून घ्यावंच लागेल."

तिसऱ्या भेटीवेळी सुशांतने धोनीला ठराविक परिस्थितीविषयी प्रश्न विचारले.

सुशांतला मार्गदर्शन केलेल्या किरण मोरे यांनी सुशांतची धोनी होण्याची वाटचाल जवळून पाहिली. "सुशांत एक अभिनेता होता, क्रिकेटपटू नाही. परंतु...


भारतातही कोरोनाच्या रुग्णांचा आकडा 800च्या वर गेला आहे. भारतातल्या हॉस्पिटलमध्ये रांगा लागल्या आहेत. हे सर्व होत असताना रुग्णांच्या सेवेत असलेल्या डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची काय स्थिती आहे, याचा आपण आढावा घेऊ.

चीन, इटली, स्पेन या देशांत अनेक डॉक्टरांचा आणि कर्मचारी वर्गाचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. आपल्या देशातही काही डॉक्टरांना आणि त्यांच्या स्टाफला कोरोनाची बाधा झाली आहे.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

कोरोनाचं आव्हान  समोर असताना भारतात दिवसरात्र सेवा करणाऱ्या डॉक्टर आणि नर्सिंग स्टाफबद्दल देशवासीयांनी रविवारी कृतज्ञता व्यक्त करण्याचं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं होतं. त्यानुसार देशात लोकांनी आरोग्य सेवा देणाऱ्यांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली होती.

एकीकडे डॉक्टरांबद्दल आदर व्यक्त होत आहे तर दुसरीकडे पेशंटच्या सेवेत असलेल्या डॉक्टरांना काही घरमालकांनी घराबाहेर काढलं. डॉक्टर कोरोनाचे विषाणू सोसायटीत, कॉलनीत आणतील, अशी काही डॉक्टरांच्या घरमालकांना आणि शेजाऱ्यांना भीती वाटतेय.

जगभरात काय स्थिती आहे

भारतात डॉक्टरांची काय स्थिती आहे हे पाहण्याआधी आपण पाहूया की कोरोनाशी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लढणाऱ्या जगभरातल्या डॉक्टरांची काय स्थिती आहे, कारण इतर देशांमध्ये कोरोना आपल्याआधी पोहोचला होता.

कोरोना व्हायरसमुळे जगात अनेकांचे जीव जाऊ शकतात, असं सांगणारे वुहानमधले डॉक्टर होते डॉ. ली वेनलिअँग. त्यांच्या म्हणणाल्या आधी तिथल्या सरकारने गांभीर्याने घेतलं नाही. काही दिवसांनंतर डॉ. ली यांचाच कोव्हिडमुळे मृत्यू झाला. जगभरात कोविडबद्दल धोक्याची घंटा वाजवणारा डॉक्टर त्याच रोगाचा बळी ठरला.

पण या साथीमध्ये आपला जीव गमावलेले डॉ. ली वेनलिअॅंग हे काही जगातील एकमेव आरोग्य कर्मचारी नाहीत. इटलीमध्ये 5000 हून अधिक डॉक्टर, नर्स, लॅब टेक्निशियन, अॅंबुलन्स ड्रायव्हर यांना कोरोनाची बाधा झाली आहे, असं 'द गार्डियन'ने सांगितलं आहे. त्यातल्या 41 जणांचे बळी गेले.

स्पेनमधल्या एकूण 40,000 कोरोनाबाधितांपैकी 5,400 आरोग्य कर्मचारी आहेत, म्हणजेच एकूण रुग्णांच्या 14 टक्के प्रमाणात आरोग्य कर्मचारी आहेत, असं 'न्यूयॉर्क टाइम्स'ने लिहिलंय.

अमेरिकेतही परिस्थिती वेगळी नाहीये. तिथे तर जॉन हॉपकिन इंस्टिट्यूटच्या कर्मचाऱ्याला कोरोनाची बाधा झाली. फिलाडेल्फिया चिल्ड्रन हॉस्पिटलच्या ट्रॉमा अॅंड एमरजन्सी विभागाच्या प्रमुखांना कोरोना व्हायरसची लागण झाल्यामुळे ते युनिटच बंद करावं लागलं आहे, असं CNNने सांगितलं.

भारतात काय परिस्थिती आहे?

राजस्थानमधल्या भिलवाड्यात 13 आरोग्य कर्मचाऱ्यांपैकी कोरोनाची बाधा झाली आहे. 8 मार्चला भिलवाड्यातील दवाखान्यात एक पेशंट भरती झाला. त्या पेशंटला न्युमोनिया झाला होता. त्याची स्थिती सुधारत नसल्याचं पाहून डॉक्टरांनी त्याला उदयपूरला पाठवलं.

पुढे कळलं की तो रुग्ण कोव्हिड-19चा होता. त्याच्या संपर्कात आलेल्या डॉक्टरांनी नंतर टेस्ट करून घेतली त्यात हे कळलं त्यांना देखील कोरोना झालाय.

भारतात यापुढे कोव्हिडचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. म्हणूनच देशभरात युद्धपातळीवर यंत्रणा सज्ज केली जातेय. पण हा आजार इतक्या सहज पसरतो की त्यामुळे डॉक्टरांना आता जोखीम पत्करावी लागू शकते.

म्हणूनच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतंच आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी 50 लाख रुपयांपर्यंतची विमा संरक्षण जाहीर केलं. यासाठी तीन महिन्यांचा प्रिमियम सरकारतर्फे देण्यात येईल, असं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं.

आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी 50 लाख रुपयांपर्यंतची विमा सुरक्षा देण्यात येईल, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन...


भारतातही बुधवारी या प्रकरणाशी संबंधित अनेक बातम्या पाहायला मिळाल्या.

अयाज सादिक

'विंग कमांडर अभिनंदन यांना सोडलं नसतं तर रात्री नऊ वाजेपर्यंत भारताने पाकिस्तानवर हल्ला केला असता, असं परराष्ट्र मंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी एका बैठकीत म्हटलं होतं," असा दावा सादिक यांनी पाकिस्तानच्या संसदेत केला आहे.

सादिक बुधवारी (28 ऑक्टोबर) संसदेत बोलत होते. ते म्हणाले, "शाह मेहमूद कुरेशी त्या बैठकीत होते, ते मला आठवतं. या बैठकीत येण्यास पंतप्रधान इम्रान खान यांनी नकार दिला होता. बैठकीत लष्करप्रमुख होते. पण त्यांचे हातपाय कापत होते आणि कपाळाला घाम फुटला होता."

"कृपा करून अभिनंदनला परत जाऊ द्या, नाही तर रात्री नऊ वाजेपर्यंत भारत पाकिस्तानवर हल्ला करेल. भारताने कोणताही हल्ला केला नसता, पण अभिनंदन प्रकरणात यांनी भारतासमोर गुडघे टेकले. यामुळे आम्ही आम्हाला हे सगळं सांगायला भाग पाडू नका."

अयाज सादिक यांच्या भाषणाचा हा व्हीडिओ भारतात सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. सरदार अयाज सादीक हे काही काळ पाकिस्तानच्या संसदेतील लोकसभेचे अध्यक्षही होते.

भाजपकडून सादिक यांचं भाषण व्हायरल

भाजप अध्यक्ष जे. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पी. नड्डा यांनी हा व्हीडिओ ट्वीट करत लिहिलं, "काँग्रेसच्या राजकुमारांना भारतात कुणावरही विश्वास नाही. मग ते आपलं लष्कर असो किंवा आपले नागरिक.

 आता त्यांनी पाकिस्तान या त्यांच्या सर्वात विश्वासू देशातलं बोलणं ऐकावं. आता तरी त्यांचे डोळे उघडतील, अशी अपेक्षा आहे."

भाजपने या व्हीडिओचा चांगलाच उपयोग करून घेतला. हा व्हीडिओ पोस्ट करत त्यांनी काँग्रेसवर हल्लाबोल करण्यास सुरुवात केली. जे. पी. नड्डा यांचं ट्वीट भाजप प्रवक्ते संबित पात्रा यांनीही रिट्वीट केलं आहे.

बुधवारी (28 ऑक्टोबर) भारतात अनेक वृत्तवाहिन्यांनी हा व्हीडिओ प्राईम टाईम शोमध्ये दाखवला. पाकिस्तानातील न्यूज चॅनेलमध्येही सादीक यांचं वक्तव्य चर्चिलं गेलं. त्यांनी असं का म्हटलं, हा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला.

बुधवारी पाकिस्तानातील दुनिया न्यूज या वृत्तवाहिनीशी बोलताना अयाज सादिक म्हणाले, "मला वैयक्तिक टीका करायची नव्हती. पण सध्या सत्तेत असलेले लोक आम्हाला चोर आणि मोदींचा मित्र म्हणून संबोधतात. त्यांना उत्तर देणं भाग होतं. या लोकांमध्ये कसलंही गांभीर्य नाही."

यांना संसदेचे नियमसुद्धा माहीत नाहीत. आम्ही या सरकारला काश्मीरच्या मुद्द्यावर प्रत्येक कठीण प्रसंगी पाठिंबा दिला. अभिनंदन प्रकरणातसुद्धा आम्ही सरकारचं समर्थन केलं. पण सरकारनेसुद्धा विरोधी पक्षांचा आदर करावा."

पाकिस्तान सरकारचं स्पष्टीकरण

परराष्ट्र मंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी सादिक यांचा आरोप फेटाळून लावला आहे, अशी माहिती पाकिस्तानच्या असोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान या सरकारी वृत्तसंस्थेने दिली आहे.

इम्रान खान

कुरेशी म्हणाले, "जबाबदार पदांवरचे लोक बेजबाबदार वक्तव्य करत आहेत, याचा मला खेद वाटतो. अभिनंदनला दबावात सोडण्यात आलं असं ते म्हणाले. पाकिस्तानच्या संसदेतील लोकसभेचे माजी अध्यक्ष अशा प्रकारचं वक्तव्य करू शकतात, याच अपेक्षा नव्हती."

गुप्त माहितीच्या आधारे सरकारने संसदेतील सगळ्या नेत्यांना विश्वासात घेतलं होतं. पण बैठकीत अभिनंदनवर कोणतीही चर्चा झाली नाही. राजकीय फायद्यासाठी त्यांनी अतिशय बेजबाबदार विधान केलं आहे. यामुळे मला धक्का बसला आहे."

कुलभूषण प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय कोर्टात भारताने फायदा उचलू नये, असंही आपल्याला वाटत असल्याचं कुरेशी म्हणाले.

कुलभूषण आणि अभिनंदन प्रकरणात विरोधक पाकिस्तानची दिशाभूल करत आहे, अशी टीकाही कुरेशी यांनी सादिक यांच्यावर केली.

याप्रकरणी बीबीसी प्रतिनिधी...


भारतातील व्हेरियंट काय आहे?

सगळ्याच विषाणूंमध्ये बदल होत असतात त्यांना म्युटेशन किंवा उत्परिवर्तन असं म्हणतात. यातून त्या विषाणूचे अनेक व्हेरियंट तयार होत असतात.

यातील अनेक म्युटेशन्स ही दखलपात्रही नसतात, काही म्युटेशन्समुळे व्हायरस कमकुवत होतो पण काही त्याला अधिक संसर्गजन्य बनवतात ज्यामुळे त्यावर लशींचा परिणाम होणं कठीण होऊन बसतं.

भारतातील व्हेरियंट- B1617 - पहिल्यांदा ऑक्टोबर महिन्यात पाहायला मिळाला होता.

भारताचा व्हेरियंट कुठे कुठे पसरलाय?

भारतात सँपल टेस्टिंगची व्याप्ती हे सांगण्यासाठी पुरेशी नाहीय की कोरोनाचा हा व्हेरियंट कुठवर आणि किती वेगाने पसरलाय?

जानेवारी आणि मार्च महिन्यादरम्यान महाराष्ट्रात जिनोम सिक्वेन्सिंग केलेल्या 361 कोव्हिड नमुन्यांपैकी 220 नमुन्यांमध्ये, म्हणजे 61%  नमुन्यांमध्ये, हा सापडला होता.

GISAD या डेटाबेसमध्ये नोंदवलेल्या माहितीनुसार 21 देशांमध्ये हा भारतीय कोरोना सापडलाय.

कोव्हिड तपासणीसाठी जम्मूमध्ये लागलेली रांग

युकेच्या आरोग्य मंत्र्यांनी सांगितलंय की युकेमध्ये भारतात सापडलेल्या म्युटेशनच्या 103 केसेस सापडल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय प्रवासामुळे हे घ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डलं असण्याची शक्यता आहे. भारतातून येणाऱ्या बहुसंख्य प्रवाशांना आता युकेने बंदी घातलीय.

पब्लिक हेल्थ इंग्लंड या संस्थेने भारतीय व्हेरियंटला 'संशोधन सुरू असलेले व्हेरियंट' या गटात टाकलंय, 'चिंताजनक व्हेरियंट' असं त्याचं वर्गीकरण अद्याप तरी त्यांनी केलेलं नाही.

भारताचा कोरोना अधिक संसर्गजन्य किंवा धोकादायक आहे?

लुइसियाना स्टेट युनिव्हर्सिटीमधील विषाणूतज्ज्ञ डॉ. जेरेमी कामिल म्हणतात, "भारतीय व्हेरियंटमधील एक म्युटेशन हे दक्षिण आफ्रिका आणि ब्राझीलमध्ये सापडलेल्या म्युटेशनसारखं आहे. लस घेतल्यामुळे किंवा पूर्वी कोव्हिड होऊन गेल्यामुळे तयार झालेल्या अँटीबॉडीजना चकवा देण्यात हे म्युटेशन मदत करू शकतं, असंही त्यांचं मत आहे."

भारतातील कोरोनाचा व्हेरियंट युकेच्या म्युटेशनपेक्षा अधिक घातक आहे का हे आत्ताच सांगणं थोडं घाईचं ठरेल, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. युकेचा व्हेरियंट 50 पेक्षा जास्त देशांमध्ये पसरला आहे.

भारतीय व्हेरियंटबद्दल इतकी कमी माहिती का?

तज्ज्ञ सांगतात की भारतीय व्हेरियंटबद्दलची माहिती अजूनही अपूर्ण आहे.

भारतीय व्हेरियंटचे भारताकडून 298 तर जगभरातून 656 नमुने आले आहेत, याउलट युके व्हेरियंटचे 3,84,000 नमुने उपलब्ध आहेत.

भारतात या व्हेरियंटच्या पहिल्या रुग्णांची नोंद झाली.  त्यानंतर जगभरात या व्हेरियंटच्या 400 पेक्षा कमी रुग्णांची नोंद झाल्याचं डॉ. कामिल सांगतात.

दुसऱ्या लाटेला नवा व्हेरियंट जबाबदार?

15 एप्रिलपासून भारतात दररोज दोन लाखाच्या वर रुग्ण सापडत आहेत, पहिल्या लाटेत रुग्णांचा उच्चांकी आकडा 93 हजार इतका होता. मृत्यूंचा आकडाही सातत्याने वाढतोय.

केंब्रिज विद्यापीठातील क्लिनिकल मायक्रोबायोलॉजीचे प्राध्यापक रवी गुप्ता म्हणतात, "भारताची विशाल लोकसंख्या आणि घनता हे व्हायरसच्या म्युटेशन्ससाठी पोषक आहेत."

जगभरामध्ये विषाणूच्या हजारो जीनोम्सचा अभ्यास करण्यात येतोय.

पण कोव्हिडच्या दुसऱ्या लाटेमागे मोठ्या संख्येने लोकांनी एकत्र जमणं तसंच मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग यांसारख्या गोष्टींचं पालन न करणं हेदेखील महत्त्वाचं कारण असू शकतं.

वेलकम सँगर इन्स्टिट्यूटचे डॉ, जेफरी बॅरेट म्हणतात, "नवा व्हेरियंट रुग्णवाढीला कारणीभूत असू शकतो, पण यासाठी ठोस पुरावे मिळायला हवे."

2020 च्या शेवटापासून हा व्हेरियंट अस्तित्वात असल्याचं डॉ बॅरेट म्हणतात. "जर दुसऱ्या लाटेमागे हा व्हेरियंट असेल तर तसं घडण्यासाठी त्याला अनेक महिने...