यावरून देशभरात, राज्यात यापूर्वी वादंगही झाले आहेत. हा मुद्दा पुन्हा चर्चेला येण्याचं निमित्त हे की महाराष्ट्रातलं सत्तांतर झाल्यावर नवं सरकार शालेय अभ्यासक्रमाचं पुनरावलोकन करण्यासाठी समिती नेमण्याच्या प्रक्रियेत आहे.

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर

भाजपच्या काळात शिक्षणाचं भगवीकरण झालं असा आरोप करण्यात येतो. आता सरकार बदललं आहे आणि शालेय शिक्षण विभाग काँग्रेसकडे आहे. भाजपच्या काळात झालेलं 'भगवीकरण' कमी करून अभ्यासक्रम अधिक 'सेक्युलर' करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची चर्चा आहे.

राज्य सरकार तज्ज्ञांची समिती गठित करून तिला अभ्यासक्रमामध्ये कोणते बदल आवश्यक आहेत हे सुचविण्यास सांगणार आहे.

भाजपच्या सरकारच्या काळात अभ्यासक्रमात विशिष्ट उद्देशानं बदल केले होते असे आरोप झाले होते. शिवाय शिक्षण विभागाशी संबंधित विविध समित्यांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित व्यक्तींच्या नेमणुका झाल्या अशीही चर्चा झाली होती. त्या ठिकाणी नव्या करण्याचेही नव्या सरकारनं ठरवलं आहे.

"मला यातल्या राजकारणामध्ये पडण्यात रस नाही. सरकार बदललं की विविध समित्यांवरचे लोक बदलत असतात, नव्यानं येत असतात. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ज्यांना या विषयांमध्ये अधिक माहिती आहे, ते तज्ज्ञ आहेत त्यांनी मुलांना काय हवं आहे ते ठरवावं असं मला वाटतं," असं राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी 'बीबीसी मराठी' शी बोलतांना सांगितलं.

"कोणते विषय असावेत नसावेत हे मुलांच्या दृष्टिकोनातून ठरवावं. माझं या विभागाची मंत्री म्हणून मत इतकंच आहे की सर्वांना समान, काळानुसार सुसंगत आणी भविष्यातल्या स्पर्धेला आवश्यक असं शिक्षण मिळावं," त्या पुढे सांगतात.

नव्या अभ्यासक्रमात छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी अधिक माहिती समाविष्ट करण्यात येईल. सध्याच्या अभ्यासक्रमात त्यांच्या काही मर्यादित क्षेत्रातल्या कार्याची माहिती असल्याचं नव्या सरकारचं म्हणणं आहे. त्यांचे इतर सर्व क्षेत्रांतल्या कार्यांतली विस्तारित माहिती इतिहासाशिवाय अभ्यासक्रमातल्या अन्य विषयांमध्येही देण्याचा या सरकारचा मानस आहे.

'महाविकास आघाडी' सरकारनं सत्तेत आल्यावर राज्यघटनेचा सरनामा शाळांमध्ये सामूहिक प्रार्थनेवेळेस म्हणायचा नियम केला आहे. या सरकारने राज्यांतल्या महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रगीत म्हणणंही अनिवार्य करण्याचं ठरवलं आहे.

राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होण्याच्या काही काळ अगोदर 'महाराष्ट्र इंटरनॅशनल एज्युकेशनल बोर्ड' च्या इयत्ता चौथीच्या पुस्तकातून शिवाजी महाराजांचा इतिहास कमी करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

त्यावरून राजकीय वादंगही निर्माण झाला होता. त्याअगोदर 2017 मध्ये राज्य शैक्षणिक मंडळाच्या इयत्ता सातवी आणि आठवीच्या पुस्तकातून मुघलकालीन इतिहास वगळण्याच्या निर्णयावरूनही मोठा वाद झाला होता.

केवळ शालेय अभ्यासक्रमाबाबतीत नव्हे तर विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमाबाबतही यापूर्वी वादंग उठलेले आहेत. नागपूर विद्यापीठानं त्यांच्या बी.ए.च्या इतिहासाच्या अभ्यासक्रमात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या इतिहासाचा समावेश करताच राजकीय टीका झाली होती.

"आम्ही शिक्षणाचं काहीही भगवीकरण केलेलं नाही. शिक्षणक्षेत्रासाठी जे आवश्यक होतं ते आमच्या सरकारनं केलं. समित्यांवर कोणते लोक असावेत वा नसावेत हा पूर्णत: सरकारचा अधिकार असतो. त्या समित्यांवर शिक्षणतज्ज्ञ असतात. त्याप्रमाणे त्यांनी ते करावं. पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे लोक शिक्षणतज्ज्ञ नसतात आणि कॉंग्रेसचे लोक असतात हा जावईशोध त्यांनी कुठून लावला हे मला माहीत नाही," असं भाजप नेते आणि मागच्या...


यावर्षी एकूण 896 जागांसाठी ही जाहिरात आली आहे. त्यात विकलांग उमेदवारांसाठी 39 जागांची तरतूद करण्यात आली आहे.

या परीक्षेसाठी वयोमर्यादा 21 ते 32 इतकी आहे. 1 ऑगस्ट 2019 पर्यंत 32 वर्षांपेक्षा जास्त वय नसलेल्या आणि 21 वर्ष पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना ही परीक्षा देता येणार आहे.

परीक्षा कधी आहे?

नागरी सेवा पूर्व परीक्षा 2 जून 2019 रोजी होणार आहे. त्यासाठी अर्जाची प्रक्रिया आजपासून सुरू झाली असून 18 मार्च ही अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे.

मुख्य परीक्षा 20 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. ही परीक्षा पाच दिवस सुरू राहील. गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय वन सेवेची पूर्व परीक्षा ही नागरी सेवेच्या पूर्व परीक्षेबरोबरच घेतली जाते. मुख्य परीक्षेची तारीख वेगळी असते. यावर्षी वनसेवेची मुख्य परीक्षा 1 डिसेंबर 2019 पासून सुरू होईल. ही परीक्षा दहा दिवस सुरू असेल.

अर्ज कसा कराल?

ज्या उमेदवारांना ही परीक्षा देण्याची इच्छा आहे त्यांनी आयोगाच्या  वेबसाईटवर जाऊन संपूर्ण जाहिरात डाऊनलोड करावी. या परीक्षेसाठी दोन भागात अर्ज करायचा असतो. अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने करता येतो. याविषयीची सविस्तर माहिती वेबसाईटवर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

उपलब्ध आहे.

परीक्षेचं स्वरूप

IAS, IPS, IFS आणि इतर पंचवीस सेवांसाठी अधिकारी निवडण्यासाठी ही परीक्षा केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात येते. पूर्व, मुख्य आणि मुलाखत अशा तीन टप्प्यांत परीक्षा घेतली जाते. पूर्व परीक्षा ऑब्जेक्टिव्ह स्वरुपाची असते. त्यात सामान्य ज्ञान आणि नागरी सेवा अभियोग्यता चाचणी (CSAT) असे दोन पेपर्स असतात. मुख्य परीक्षा लेखी स्वरुपाची असते. या परीक्षेत नऊ पेपर्सचा समावेश असतो. तिसरा टप्पा मुलाखतीचा असतो. या सेवांमध्ये दाखल होण्यासाठी हे तिन्ही टप्पे उत्तीर्ण होणं अनिवार्य असतं.

लोकसेवा आयोगाच्या वेबसाईटवर या परीक्षेची संपूर्ण माहिती उपलब्ध आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


यावर्षी पावसानं वेळेवर हजेरी लावल्यानं शेतकऱ्यांनी उत्साहानं पेरणी केली होती. त्यात मुकुंद यांनी 12 जूनला पेरणीला सुरुवात केली.

महाबीज आणि एक पोतं विक्रांत कंपनीच्या बियाण्यांची पेरणी केली. विक्रांत कंपनीचं बियाणं उगवलं मात्र सरकारी महाबीज कंपनीचं बियाणं उगवलंच नाही.

महाबीजनं मात्र त्यामागे वेगवेगळी कारणं असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच ज्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत त्यांना आम्ही बियाणे बदलून देत आहोत, असंही त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं आहे.

महाबीजच्या दोन्ही बॅगेतील बियाणं बोगस असल्याची तक्रार मुकुंद यांनी केली आहे. त्यांचं 50 ते 60 हजाराचं आर्थिक नुकसान झालं असून शासनानं नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

मुकुंद यांच्याप्रमाणे अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा तालुक्यातील ममदापूर, वरखेड, मारडा या गावातील अनेक शेतकऱ्यांनी महाबीज कंपनीचं सोयाबीन पेरलं असून ते उगवलं नसल्याची त्यांची तक्रार आहे.

अकोला जिल्ह्यातील दिनेश शिंदे यांनीही बारा एकरात महाबीज सोयाबीणची पेरणी केली. 13 तारखेला त्यांनी शेतात पेरणी केली. त्यांच्याही शेतात पेरलेलं उगवलंच नाही.

त्यांच्यावर आता दुबार प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेरणीचं संकट आहे. सोयाबीनला अंकुरच फुटले नसल्याने त्यांनी आपलं संपूर्ण सोयाबीन पीक ट्रॅक्‍टरच्या साह्याने मोडून टाकलं. शिंदे यांच्याकडे आता दुबार पेरणीसाठी पैसेही नाहीत.

अमरावती विभागात महाबीज कंपनीचं बियाणं उगवलं नसल्याच्या 900 तक्रारी प्राप्त झाल्याचं कृषी विभाग सांगत आहे.

एकीकडे विदर्भात ही परिस्थिती आहे, तर मराठवाड्यातही सोयाबीनच्या बोगस बियाण्यांच्या तक्रारी शेतकरी करत आहेत.

परभणी जिल्ह्यातल्या आरवी गावातले सिद्धेश्वर कदम सांगतात, "15 जूनला 15 एकर शेतात सोयाबीनची पेरणी केली. पण, अद्याप सोयाबीन उगवलं नाही. कृषी विभागाचे अधिकारी पंचनामा करून गेले पण अद्याप मदतीविषयी काहीच पावलं उचललेली नाहीत."

गावात सगळीकडेच ही परिस्थिती असल्याचं कदम यांचं म्हणणं आहे.

दरम्यान, सदोष बियाणं तक्रारीची तातडीनं तपासणी करावी. त्यासाठी सोयाबीन शास्त्रज्ञ आणि कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी कृषी विभागाला दिले आहेत.

महाबीजचं बियाणं त्वरित शेतकऱ्यांना बदलून द्यावं, अशाही सूचना भुसे यांनी दिल्या आहेत.

शेतकरी नेत्यांची भरपाईची मागणी

"आधीच कोरोना लॉकडाऊनमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याच्या अडचणीत भर पडली आहे. या हंगामात पेरणी केलेल्या सोयाबीन बियाण्यांपैकी 80 टक्के बियाणे उगवलेच नाही. शासकीय कंपनी महाबीजसह अंकुर, ईगल या कंपन्यांचे बियाणे निकृष्ट निघाले आहे. या कंपन्यांवर तातडीने फौजदारी कार्यवाही करावी," अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश किसान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष (विदर्भ विभाग) देवानंद पवार यांनी केली आहे.

शेतकरी संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्याचे माणिक कदम यांनी म्हटलं आहे की, "परभणी जिल्ह्यातील जवळपास 40  टक्के शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ आली आहे. सरकारनं या शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी 42  हजार रुपये नुकसान भरपाई द्यावी."

बियाणे बदलून द्या - सरकारचा आदेश

अमरावती विभागातून जवळपास 900 शेतकऱ्यांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याच विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष नागरे सांगतात.

ते म्हणतात "सोयाबीनचं 13 लाख हेक्टर इतकं क्षेत्र आहे. यावेळी शेतकऱ्यांनी सुरुवातीच्या पावसातच पेरणीला सुरवात केली. मात्र त्यानंतर 15 ते 16 जूनपासून पाऊस नाही. काही भागात पडला असला तरी बऱ्याच भागात पाऊस अनियमित आहे. त्यामुळे ज्या क्षेत्रात पावसामुळे बियाणं उगवलं नाही त्यांच्या तक्रारी सुरू आहेत. नुकसान...


यावर्षींच्या सुरुवातीला 50 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या आणखी एका महिलेबरोबर कनकदुर्गा यांनी शबरीमलामधील अयप्पा मंदिरात प्रवेश केला होता.

सोमवारी संध्याकाळीच त्यांना रुग्णालयातून सोडण्यात आलं होतं. त्याआधी या मुद्दयावरून त्यांचा सासूशी वाद झाला होता. त्यांच्या सासूच्या मते कनकदुर्गा यांनी मंदिरात प्रवेश करून परंपरा मोडली आहे. यानंतर सासूशी झालेल्या झटापटीत त्यांच्या डोक्याला जखम झाली होती. त्यानंतर कनकदुर्गांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं.

समाजसेवक तंकाचन विठयाटिल यांनी बीबीसीला सांगितलं, "कनकदुर्गा यांच्या पतीनं घर सोडल्याचं त्यांना कळालं. दारालाही कुलूप लागलं आहे. ते कनकदुर्गा यांच्याशी बोलायला तयार नाहीत. कनकदुर्गा यांच्याबरोबर पोलीसही होते. पोलीस त्यांना एका मदत केंद्रात घेऊन आले होते."

कनकदुर्गा रुग्णालयात असतांनाच आपण सासरच्यांना नकोसे झालोय असं त्यांना कळलं. म्हणूनच तिथून सुटी मिळाल्यावर त्यांनी पोलीस ठाणं गाठलं.

मल्लापुरमचे पोलीस अधीक्षक प्रतीश कुमार म्हणाले, "कनकदुर्गा यांचे पती पोलीस ठाण्यात आले होते. त्यांनी घरी परत येऊ नये असं त्यांना वाटत होतं. कनकदुर्गा यांनी नवऱ्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाबरोबरच राहण्याचा हट्ट धरला. त्यावर पोलीस ठाण्यातच राहण्याची भूमिका त्यांच्या पतीने घेतली. आम्ही दोघांची समजूत घातली आणि कनकदुर्गा यांना सरकारतर्फे तयार करण्यात आलेल्या एका मदत केंद्रात त्यांची रवानगी केली."

प्रकरण कोर्टात जाणार

पोलीस अधीक्षकांनी सांगितलं की कनकदुर्गा यांनी या प्रकरणात तक्रार दाखल केली आहे. हे आता घरगुती हिंसाचाराचं प्रकरण झालं आहे. त्यामुळे आता हे प्रकरण कोर्टात जाईल.

ज्या दिवशी कनकदुर्गा यांच्या सासूशी त्यांची झटापट झाली त्या दिवशीच त्यांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली होती. शबरीमलामधून परतल्यानंतर निदर्शकांच्या भीतीने त्या अनेक दिवस लपून बसल्या होत्या. ज्या दिवशी त्या घरी परतल्या त्या दिवशी घरातच विरोध सहन करावा लागला.

10 ते 50 या वयोगटातील सगळ्या महिलांना मंदिरात प्रार्थना करण्याची परवानगी असल्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. याच आदेशाला अनुसरून 39 वर्षीय कनकदुर्गा आणि 40 वर्षीय बिंदू अम्मिनी यांनी दोन जानेवारीला मोठी यात्रा करून शबरीमाला मंदिरात प्रवेश केला.

मंदिराच्या 18 पायऱ्या चढण्याआधी ज्या रीती रिवाजांचं पालन करावं लागतं त्या सगळ्या प्रथांचं पालन या दोघींनी केलं होतं. याआधीही त्यांनी मंदिरात प्रवेश मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र त्यांना यश मिळालं नाही. यावेळी त्यांच्याबरोबर साध्या वेशातील महिला पोलीस अधिकारीही होत्या.

24 डिसेंबरला पोलिसांच्या उपस्थितीत कनकदुर्गा आणि बिंदू यांनी मंदिरात जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी भाजपाशी निगडीत शबरीमाला कर्मा समितीच्या सदस्यांनी पोलिसांना विरोध केला होता.

या समितीचा सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाला विरोध आहे. त्यांच्या मते ज्या बायकांना मासिक पाळी येते त्यांना मंदिरात प्रवेश नाकारला जावा कारण ते परंपरेच्या विरुद्ध आहे.

28 सप्टेंबर 2018 ला सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने 4-1 अशा बहुमताने परंपरेपेक्षा महिलांच्या अधिकारांना जास्त प्राधान्य दिलं होतं.

तंकाचन म्हणाल्या, "बुधवारी कनकदुर्गा सत्र न्यायालयात घरी प्रवेश मिळवण्यासाठी अपील करतील. सध्या तरी या प्रकरणात त्या कुणाशीच काही बोलू इच्छित नाहीत."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


याविषयी ANI या वृत्तसंस्थेला माहिती देताना झाशीचे जिल्हाधिकारी आंद्रा वामसी म्हणाले, "टोळधाड राजस्थानवरून झाशीला आली आहे. हे टोळ नदीलगतच्या परिसरात अधिक सक्रीय असल्याचं दिसून आलं आहे. हे टोळ सोयाबीन आणि भाज्यांच्या पिकांचं मोठं नुकसान करत आहेत."

केंद्र सरकारच्या लोकस्ट वॉर्निंग ऑर्गनायझेशनने आणखी एका टोळधाडीचा इशारा दिला आहे. यावर्षी भारतात टोळधाडीचा पहिला हल्ला 11 एप्रिल रोजी राजस्थानातल्या गंगानगरमध्ये झाला होता. हे टोळ पाकिस्तानातून भारतात दाखल झाले होते.

जयपूर आणि आसपासच्या परिसरातही या टोळधाडींनी पिकांचं मोठं नुकसान केलं. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार सोमवारी (25 मे) जयपूर शहरातल्या काही रहिवासी भागातही ही टोळधाड दिसली.

सामान्यपणे राजस्थानातल्या पश्चिमेकडच्या भागांमध्ये टोळधाडी आढळतात. मात्र, यावर्षी ही टोळधाड जयपूर आणि त्याहीपुढे गेल्या.

एका अधिकाऱ्याने पीटीआयला सांगितलं की, यंदा अजून पिकं उभी नाही. त्यामुळे या टोळांनी झाडांना लक्ष्य केलं आहे. जयपूरमधल्या मुरलीपुरा आणि विद्यासागर नगर परिसरात लोकांनी थाळ्या वाजवून भिंती आणि झाडांवर बसलेल्या टोळांना हाकलून लाव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण्याचा प्रयत्न केला.

ही टोळधाड रविवारी (24 मे) नागौरहून जयपूरला पोचली. त्यानंतर सोमवारी (25 मे) ही टोळधाड दौसाकडे रवाना झाली. सध्या ही टोळधाड झाशीच्या जवळ आहे.

राजस्थानचे कृषीमंत्री लालचंद कटारिया यांनी टोळांनी नुकसान केलेल्या भागाची पाहणी केली आणि पीडित शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.

टोळधाडीवर लक्ष ठेवण्यासाठी 200 पथकं नेमण्यात आल्याची माहिती कृषी विभागाच्या संचालकांनी दिली आहे. टोळधाडविरोधी मोहिमेत अग्निशमन दलाचीही मदत घेतली जात आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


याविषयी एक अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासाचे निष्कर्ष 'ब्रिटिश मेडिकल जर्नल'मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले. या संशोधनात एक लाखांहून जास्त लोकांचा तब्बल पाच वर्षं अभ्यास करण्यात आला.

Université Sorbonne Paris Cité या विद्यापीठातल्या काही जणांनी मिळून हे संशोधन केलं आहे. त्यांच्या मते रक्तातल्या शर्करेची पातळी यासाठी कारणीभूत असू शकते.

असं असलं तरी या संशोधनातून ठोस पुरावे हाती आलेले नाही आणि यावर अधिक संशोधन होण्याची गरज असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.

शर्करायुक्त पेय कशाला म्हणावे?

संशोधकांनी सांगितल्याप्रमाणे कुठल्याही पेयामध्ये 5 टक्क्यांहून जास्त साखर असल्यास त्या पेयाला शर्करायुक्त पेय म्हणतात.

बाजारात मिळणारा डबाबंद फळांचा रस (त्यात नंतर साखर टाकलेली नसली तरी ), शीतपेय, गोड मिल्क शेक, एनर्जी ड्रिंक आणि साखर घातलेला चहा किंवा कॉफी, या सगळ्यांचा शर्करायुक्त पेयांमध्ये समावेश होतो.

संशोधकांनी डायट ड्रिंकवरही संशोधन केलं. साखरेऐवजी कृत्रिम स्वीटनर टाकून तयार करण्यात आलेल्या 'झिरो-कॅलरी' पेयांना डायट ड्रिंक म्हणतात. मात्र, संशोधकांना डायट ड्रिंकचा कॅन्सरशी काडीचाही संबंध आढळला नाही. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कॅन्सरचा धोका किती मोठा आहे?

या संशोधनातून असा निष्कर्ष काढण्यात आला की दररोज 100 मिलीलीटर अधिकचं (एक्स्ट्रा) शर्करायुक्त पेय (शुगरी ड्रिंक) घेतल्यास कॅन्सर होण्याचा धोका 18 टक्क्यांनी वाढतो.

संशोधनात अभ्यास करण्यात आलेल्या व्यक्तींपैकी दर 1000 व्यक्तींमध्ये 22 जणांना कॅन्सर होता.

संशोधकांच्या मते यातल्या प्रत्येकाने दररोज 100 मिलीलीटर अधिक शुगरी ड्रिंक घेतल्यास यातल्या आणखी चार जणांना कॅन्सर होण्याचा धोका संभवतो. म्हणजेच 1000 जणांपैकी दर पाच वर्षांत 26 जणांना कॅन्सरचा धोका आहे.

लंडनमधल्या statistician University महाविद्यालयातले डॉ. ग्राहम व्हिलर म्हणतात, "या संशोधनात असं गृहीत धरण्यात आलं आहे की शर्करायुक्त पेय पिणं आणि कॅन्सर होणं, यात खरंच संबंध आहे. मात्र, यावर अजून अधिक संशोधन होण्याची गरज आहे."

या अभ्यासात 2,193 जणांना कॅन्सर असल्याचं आढळलं. यापैकी 693 स्त्रियांना स्तनांचा कॅन्सर, 291 पुरुषांना प्रोस्टेट कॅन्सर तर 166 जणांना कोलोरेक्टर कॅन्सर होता.

ठोस पुरावा मानायचं का?

नाही. ज्या पद्धतीने हा अभ्यास आखण्यात आला होता त्यावरून संशोधनाच्या माहितीत विशिष्ट पॅटर्न आढळले. मात्र, त्याचा अर्थ लावता आला नाही.

यात असं आढळून आलं की जे लोक जास्त शर्करायुक्त पेय पितात (जवळपास 185मिली प्रती दिन) त्यांच्यामध्ये कमी पेय पिणाऱ्यांपेक्षा (जवळपास 30 मिली प्रति दिन) कॅन्सर असणाऱ्यांची संख्या अधिक होती.

यातून एक अर्थ असा काढता येतो की शर्करायुक्त पेय अधिक घेणाऱ्यांमध्ये कॅन्सर होण्याची शक्यता अधिक असते.

मात्र, त्यासोबतच अधिक शर्करायुक्त पेय पिणाऱ्या व्यक्तींमध्ये आरोग्याला हानीकारक अशा इतर सवयी असू शकतात. (उदा. जास्त मीठ खाणं) कदाचित अशा कुठल्यातरी सवयीमुळे त्यांना कॅन्सर झालेला असू शकतो आणि त्याचा शर्करायुक्त पेयाशी काहीही संबंध नसेलही.

त्यामुळे या संशोधनातून शर्करायुक्त पेयांमुळे कॅन्सर होतोच, असा ठोस निष्कर्ष काढता येत नाही.

टेससाईड विद्यापीठातल्या डॉ. अॅमिलिया लेक म्हणतात, "या अभ्यासातून साखर आणि कॅन्सर यांचा थेट संबंध सिद्ध होत नसला तरी आपण रोजच्या आहारातलं साखरेचं प्रमाण कमी करायला हवं हेच या संशोधनातून अधोरेखित होतं."

त्या पुढे म्हणतात, "आपल्या आहारातलं साखरेचं प्रमाण कमी करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे."

याचा संबंध केवळ लठ्ठपणाशी आहे का?

लठ्ठपणा हा अनेक प्रकारच्या कॅन्सरसाठीचं महत्त्वाचं कारण...


याविषयी पाकिस्तानमधले जुने जाणकार असं सांगतात की, "पाकिस्तानला पवित्र रमजान महिन्याच्या 27व्या मध्यरात्री स्वातंत्र्य मिळालं. आणि ज्या दिवशी स्वातंत्र्य मिळालं तो दिवस अलविदा जुम्मा म्हणजे रमजान महिन्याचा शेवटचा शुक्रवार होता. आणि त्या दिवशी 14 ऑगस्ट 1947 हा दिवस होता. म्हणून पाकिस्तान स्वातंत्र्याच्या बाबतीत भारताच्या एक दिवस पुढे किंवा 'मोठा' आहे."

पण, आपण जर दिनदर्शिका म्हणजे कॅलेंडर बघितलं तर लक्षात येतं की, त्या दिवशी गुरुवार होता. आणि रमजानचा 27वा नाही तर 26वा दिवस होता.

पाकिस्तानचं एक टपाल तिकीट बघितलं जे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 11 महिन्यांनी म्हणजे 9 जुलै 1948ला काढण्यात आलं, त्यात पाकिस्तानचा स्वातंत्र्य दिवस 15 ऑगस्ट 1947 असा स्पष्टपणे लिहिलाय.

यातून हाच निष्कर्ष निघतो की, पाकिस्तानचा स्वातंत्र्य दिवस 14 नाही तर 15 ऑगस्ट 1947 आहे. मग, स्वातंत्र्याचा पहिला वाढदिवस 14 ऑगस्ट 1948ला का साजरा झाला?

मग पुन्हा मनात गोंधळ निर्माण होतो की, पाकिस्तान खरंच कधी स्वतंत्र झाला? 14 ऑगस्ट 1947 की 15 ऑगस्ट 1947?

पाकिस्तान 14 ऑगस्ट 1947ला स्वतंत्र झाला असेल तर स्वातंत्र्याच्या अकरा महिन्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यांनंतर निघालेल्या टपाल तिकिटावर 15 ऑगस्ट 1947 अशी तारीख का लिहिलीय. आणि जर 15 ऑगस्ट 1947 ला स्वातंत्र्य मिळालं असेल तर 1948 मध्ये स्वातंत्र्याची पहिली वर्षपूर्ती 14 ऑगस्टला का साजरी झाली. आणि तिथून पुढे पाकिस्तानात स्वातंत्र्यदिन 14 ऑगस्टला का साजरा होतो?

पाकिस्तान खरा कधी स्वतंत्र झाला?

हे पडताळण्याचा सगळ्यांत पक्का दस्तऐवज म्हणजे इंडियन इन्डिपेन्डन्ट अॅक्ट 1947 (Indian Independent Act 1947). हा कायदा ब्रिटिश संसदेत मंजूर झाला. आणि ग्रेट ब्रिटनच्या सहाव्या राजाने 18 जुलै 1947 रोजी त्यावर स्वाक्षरी केली.

या कायद्याची एक प्रत पाकिस्तानचे सेक्रेटरी जनरल चौधरी महम्मद अली (हे पुढे जाऊन पाकिस्तानचे पंतप्रधानही झाले) यांनी 24 जुलै 1947 लाच मोहम्मद अली जिन्ना यांना पाकिस्तानला पाठवून दिली होती.

15 ऑगस्ट 1947 ला पाकिस्तान सरकारच्या प्रतिनिधीमंडळाने लंडनच्या लँकेस्टर हाऊसमध्ये ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना झेंडा भेट दिला होता.

हा कायद्याचा मजकूर ब्रिटिश सरकारने 1983मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या 'द ट्रान्सफर ऑफ पॉवर' या ग्रंथाच्या 12व्या खंडात 234व्या पानावर आहे.

त्याचा अनुवाद कायद-ए-आझम पेपर्स प्रोजेक्ट, कॅबिनेट डिव्हिजन, पाकिस्तान सरकार, इस्लामाबाद यांनी केलेल्या जिन्ना पेपर्स (अनुवाद उर्दूत आहे) या ग्रंथाच्या तिसऱ्या खंडाच्या 45व्या पानावर आहे.

या ग्रंथात सरळ सरळ असं म्हटलंय की, 15 ऑगस्ट 1947ला ब्रिटिश सरकार भारत आणि पाकिस्तान अशा दोन देशांची निर्मिती करेल.

नवीन दोन देश भारत आणि पाकिस्तान हे असतील आणि त्यासाठी ठरलेली तारीख 15 ऑगस्ट आहे, असं त्यात नमूद करण्यात आलंय.

7 ऑगस्ट 1947 : संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ब्रिटिश स्थायी सदस्याला पाठवलेली तार

तारेतला मजकूर असा आहे,

"व्हॉईसरॉय यांनी तार पाठवली आहे की, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सदस्यतेसाठी मुस्लीम नेत्याने अर्ज करावा. हा प्रस्ताव आम्हाला मान्य आहे. सध्या ब्रिटिश व्हॉईसरॉय पाकिस्तानच्या वतीने तसा अर्ज करतील. आणि 15 ऑगस्टला देश स्वतंत्र झाल्यावर खुद्द पाकिस्तान ही प्रक्रिया पार पाडू शकेल."

माऊंटबॅटन यांची समस्या

ब्रिटिश सरकारने जाहीर तर केलं की, पाकिस्तान आणि भारत या दोन्ही देशांना 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य बहाल करण्यात येईल. पण, यात अडचण अशी होती की, माऊंटबॅटन यांना 14 आणि 15 ऑगस्ट या दिवशी भारतात नवी दिल्ली इथं भारतीय स्वातंत्र्याची घोषणा करायची होती.

मोहम्मद अली...


यावेळी उद्योग सुरू राहणार असून खासगी कार्यलय मात्र बंदच राहणार आहेत. सरकारी कार्यालयांमध्ये केवळ 25% कमर्चारी उपस्थित राहू शकतात.

नागपुरात काय बंद राहणार?

नागपुरात काय सुरु राहणार?

राज्यात अनेक ठिकणी कडक निर्बंध लागू

महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढण्यास सुरुवात झालीय. या पार्श्वभूमीवर जिथे जिथे मोठ्या संख्येत रुग्ण सापडत आहेत, तिथे निर्बंध आणण्यास सुरुवात झालीय. याचाच भाग म्हणून ठाणे शहरातील हॉटस्पॉट असणाऱ्या भागात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे.

ठाणे शहरातील 16 विभाग हॅाटस्पॅाट घोषित करण्यात आले असून, 31 मार्च रात्री 12 वाजेपर्यंत या भागात लॅाकडाऊन असेल. ठाणे महापालिका आयुक्त डॅा. विपिन शर्मा यांनी हे आदेश जारी केले आहेत.

तर, मुंबईत देखील अंशतः लॉकडाऊन लागू शकतो असं मुंबईचे पालकमंत्री असलम शेख यांनी म्हटलं आहे.

तसंच पुण्यातील वाढती रुग्णसंख्या पाहता शहरात नव्याने काही निर्बंध घालण्याचा विचार प्रशासकीय पातळीवर सुरू असल्याची माहिती पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

पुण्यात पुन्हा कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढत असून मंगळवारी एकाच दिवशी 1086 ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नवीन रुग्ण आढळून आले. तर 7020 इतके सक्रिय रुग्ण सध्या शहरात आहेत.

तर कल्याण-डोंबिवलीत कोरोना रुग्णसंख्येत झपाट्याने वाढ होत असल्याने नवीन निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर दुकानं सकाळी सात ते संध्याकाळी सात वाजेपर्यंतच सुरू राहणार आहेत.

बुधवारी (10 मार्च) कल्याण-डोंबिवलीत 392 नवीन कोरोना रुग्णांची नोंद झाली. हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक आकडा असल्याने प्रशासनाने निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

दुकानांसोबतच खाद्यपदार्थांच्या गाड्यांनाही संध्याकाळी सात वाजेपर्यंतच परवानगी असणार आहे. लग्न आणि इतर सार्वजनिक समारंभांमध्ये नियमांचे पालन करा तसंच रात्री नऊपर्यंत कार्यक्रम संपवा अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.

बार आणि रेस्टॉरंट्स रात्री नऊ वाजेपर्यंत सुरू राहतील तर होम डिलिव्हरीसाठी रात्री 10 वाजेपर्यंत परवानगी असणार आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


यावेळी काँग्रेस उपाध्यक्ष अनेक मंदिरांना भेटी देत आहेत.

गुजरातमध्ये काँग्रेसचं सामर्थ्य काय, पटेल आणि दलित मतं कुठे आहेत, या सगळ्या प्रश्नांबद्दल आमचे सहकारी मोहंमद शाहीद यांनी गुजरातचे ज्येष्ठ पत्रकार अजय उमट यांच्याशी केलेली ही बातचीत.

अजय उमट यांचा दृष्टिकोन त्यांच्याच शब्दात

मागच्या 22 वर्षांपासून गुजरातमध्ये भाजपचं राज्य आहे आणि या राजकारणात नरेंद्र मोदींचा सक्रिय सहभाग नसण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

निवडणूक आव्हानात्मक होणार आहे, असं वाटल्याने आनंदीबेन पटेल यांच्या जागी विजय रुपाणी यांना मुख्यमंत्रीपदी आणण्यात आलं. पण गेल्या तीन महिन्यांत मात्र एक वेगळंच चित्र तयार झालं आहे.

हार्दिक पटेलच्या अनामत आंदोलनावर नियंत्रण मिळवण्यात भाजपला यश आलेलं नाही. शिवाय, अल्पेश ठाकूर नामक युवकाने तयार केलेल्या ओबीसी मंचने भाजपबरोबर समझोता केला नाही.

त्यानंतर दलितांचा नेता म्हणून वर आलेले जिग्नेश मेवाणी यांचं आंदोलनसुद्धा भाजपच्या विरोधात जात आहे.

भाजपसमोर सध्या अनेक आव्हानं आहेत. मागच्या दोन महिन्यांत भाजपच्या विरोधात सोशल मीडियावर मोठी मोहीम सुरू आहे. सोशल मीडियाच्या बळावर सत्ता मिळवणाऱ्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

भाजपासाठी 'विकास पागल हो गया है' हे हॅशटॅग डोकेदुखी ठरत आहे.

हार्दिक पटेल

गुजरातमध्ये जो विकास झाला आहे तो बेरोजगारी सोबत घेऊन आला आहे. युवकांना रोजगार मिळत नाही. नोटाबंदी, GST आणि रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अॅक्ट (रेरा) कायद्यांमुळे उत्पादन, रियल इस्टेट, टेक्स्टाईल, डायमंड या क्षेत्रांमध्ये विकास झालेलाच नाही.

या कारणांमुळे मंदीचं वातावऱण आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदीसुद्धा चिंतेत आहेत. गुजरात दौऱ्यात या सगळ्या गोष्टी बघूनच GSTमध्ये बदल करण्याची घोषणा केली आणि सांगितलं की ते दिवाळी चांगल्या प्रकारे साजरी व्हावी यासाठी आलेले आहेत.

गुजरातेमधलं वातावरण सुधारायला हवं, या उद्देशाने मोदी वारंवार गुजरातमध्ये येत आहेत. दोन दिवसांत त्यांनी मध्य, दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र आणि वडनगर भागात दौरे केले.

काँग्रेस किती शक्तिशाली?

या तुलनेत काँग्रेस आणि पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधींकडे बघितलं तर त्यांनी मागच्या वेळेला सौराष्ट्रचा दौरा केला होता आणि सध्या ते मध्य गुजरातच्या दौऱ्यावर आहेत.

काँग्रेस मुस्लिमांचं लांगूलचालन करत नाही पण ते सॉफ्ट हिंदुत्वाकडे वळत आहेत, हे मात्र नक्की. हाच संदेश देण्यासाठी ते द्वारका, चोटिला मंदिरात गेले होते.

या वेळेला ते फागवेल मंदिरात जाणार आहेत. हा पट्टा ओबीसी मतांसाठी अनुकूल मानला जातो आणि तिथूनच राहुल गांधींनी आपल्या दौऱ्याची सुरुवात केली आहे.

नरेंद्र मोदी यांनी 2002च्या गुजरात दंगलीनंतर निवडणूक प्रचार दौरा फागवेल मंदिरापासूनच सुरू केली होता.

पटेल आणि दलित मतं

गुजरातमध्ये पटेल समुदायाची मतं निर्णायक असतात आणि ती नेहमी भाजपालाच जातात. पण हे आता भूतकाळ झालं आहे.

पण ही सगळी मतं काँग्रेसला जातात आहे, असंही नाही.

हार्दिक पटेलच्या अनामत आंदोलनातील कार्यकर्त्यांना काँग्रेस तिकीट देत आहे. हार्दिक यांचा गट 182 पैकी 20 जागांची मागणी करत आहे ज्यात 9 जागांचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.

जिग्नेश मेवाणी

पटेलांचे अनेक गट आहेत जे सध्याच्या सत्तेसोबत राहू इच्छितात. पटेलांच्या मतामध्ये विभागणी होऊ शकते, ज्यात 60-40 या प्रमाणात भाजप आणि काँग्रेसला मत जातील. आणि हे समीकरण बदलतीलही.

दलितांचे बहुतांशी मत काँग्रेसला जात आहेत. त्यांना चिथावण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत आणि त्यांच्यावर झालेला अन्यायाचा राग देखील दिसतो आहे.

काँग्रेस नेते अहमद पटेल यांनी राज्यसभा निवडणूक जिंकून पक्षाला एक नवीन उभारी दिली आहे....


यावेळी ते म्हणाले की, "मला पृथ्वीवर स्वच्छ हवा आणि स्वच्छ पाणी असावं, असं वाटतं. लोक मला विचारतात, की यासाठी मी काय करतो. एक लक्षात घ्या की आपला देश लहानसा आहे. आपल्या अमेरिकेच्या लहानशा तुकड्याची आपण आकारानं अवाढव्य अशा चीन, भारत आणि रशियाबरोबर केली तर लक्षात येईल की हे देशसुद्धा इतर अनेक देशांसारखेच काहीही उपाययोजना करत नाहीत."

ट्रंप पुढे म्हणाले की, "हे लोक आपल्या देशातली हवा स्वच्छ करण्यासाठी, आपली पृथ्वी स्वच्छ राखण्यासाठी काहीही करत नाहीयेत. स्वतःकडचा कचरा समुद्रात टाकतात आणि हाच कचरा तरंगत आता लॉस एंजेलिसपर्यंत येऊन पोहोचला आहे. त्यांचा कचरा लॉस एंजेलिसपर्यंत पोचतोय, पण त्यावर कुणालाही बोलायचं नाहीये."

पण प्रश्न असा आहे की ट्रंप हे नेमके भारत, चीन आणि रशियातल्याच कचऱ्याबद्दल बोलतायंत का?

खरं तर ट्रंप ज्या कचऱ्याबद्दल बोलतायंत तो जगातला ग्रेट पॅसिफिक पॅचच्या नावानं ओळखला जातो. हा कचरा कॅलिफोर्नियाच्या हवाईयन बेटांपर्यंत पोचलेला आहे.

हा कचरा नेमका येतो कुठून?

'नेचर' मासिकाच्या एका अहवालानुसार, हा भाग साठ लाख चौरस मैलांवर पसरलेले आहे, म्हणजेच अमेरिकेच्या टेक्सास राज्यापेक्षा द... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुप्पट मोठं आहे. या क्षेत्राबद्दल जगाला 1990च्या दशकात पहिल्यांदा माहिती मिळाली. 'ओशन क्लीनअप फाउंडेशन'च्या मते, संपूर्ण प्रशांत महासागरामधून येथे कचरा पोचतो, म्हणजेच प्रशांत महासागराच्या आसपास असलेले आशिया, उत्तर आणि लॅटिन अमेरिकेच्या देशांमधून हा कचरा येतो."

अर्थात यात फक्त मोठे प्लॅस्टिक (सॉलिड प्लॅस्टिक) नाही, तर 1.8 ट्रिलियन प्लॅस्टिकचे तुकडेही आहेत. त्याचं वजन साधारपणे 88 हजार टन म्हणजेच 500 जंबो जेट्सच्या वजनाएवढं आहे. हा कचरा स्वच्छ करण्यासाठी कोणत्याच देशाच्या सरकारनं हात पुढे केलेला नाही. 'ओशन क्लीनअप फाउंडेशन' काही संस्थांबरोबर मिळून हे काम करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

सगळ्या जास्त कचरा कोण करतं?

पॅसिफिक समुद्राच्या चारही बाजूंना वसलेल्या देशांतून कचरा येतो आणि जमा होतो. यात कचऱ्यात टाकून दिलेलं प्लॅस्टिक मोठ्या प्रमाणावर असतं. हा कचरा नदीमार्गे समुद्रात मिसळतं. ग्रेट पॅसिफिक कचऱ्याच्या पॅचमध्ये वेगवेगळ्या देशांमधून आलेला कचरा साठतो. अर्थात यात अमेरिकेच्या लॉस एंजेलिसमधलाच कचराही असू शकतो.

'यूएस टुडे'मधल्या एका अहवालानुसार या भागात सर्वात जास्त कचरा चीन आणि दुसऱ्या देशांतून येतो. आशियातील दुसऱ्या क्रमांकावरील भारत देशावर आणि देशाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित होतात.

परंतु 2015 सालच्या 'सायंस अॅडव्हान्सेस' मासिकात प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात, सगळ्यात जास्त कचरा आशियातून येतोय. याच चीन, इंडोनेशिया, फिलिपीन्स, व्हिएतनाम, श्रीलंका आणि थायलंड आदी देशांतून सगळ्यांत जास्त कचरा येतोय, असं नमूद करण्यात आलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


यावेळी त्यांनी पूल टेस्टिंग, जिल्ह्यांचं तीन झोन्समध्ये वर्गीकरण आणि राज्यात कसं आणि कुठे लॉकडाऊन शिथिल केलं जाऊ शकतं, याबद्दल ते बोलले.

1. लक्षणं दिसण्याचं प्रमाण

कोरोनाबाधीत रुग्णांपैकी 70 टक्के रुग्णांना लक्षणे नसून 25 टक्के रुग्णांना सौम्य स्वरूपाची तर 5 टक्के रुग्णांची स्थिती गंभीर आहे.

केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार आता कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी रुग्णालयांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. लक्षणं नसलेल्या रुग्णांसाठी कोरोना केअर रुग्णालये असून सौम्य लक्षणं असलेल्यांसाठी कोरोना हेल्थ तर तीव्र लक्षणे असलेल्यांकरिता कोरोना हॉस्पिटल, अशी त्रिस्तरीय वर्गवारी केली आहे.

2. मुंबईत सर्वाधिक रुग्ण

कोरोनाचे मुंबईत 61 टक्के रुग्ण असून ठाणे, पालघर, नवी मुंबई भागात 10 टक्के तर पुणे येथे 20 टक्के रुग्ण आढळून आले आहेत.राज्याचा कोरोना रुग्णांचा मृत्यूदर 5.5  टक्के आहे. उर्वरित 9 टक्के रुग्ण हे राज्याच्या इतर भागातील आहेत.

3. राज्याचं तीन झोन्समध्ये वर्गीकरण

कोरोनाचा सामना करण्यासाठी राज्यात रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोन तयार करण्याविषयीची गाईडलाईन केंद्र सरकार दोन दिवसांत जाहीर करेल. त्यानुसार पावल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं टाकण्यात येईल.

4. Locked-in नावाची संकल्पना

Locked-in नावाची संकल्पना मोदींनी सांगितली आहे. त्यानुसार जर कामगारांना एकत्रित ठेवण्याची जबाबदारी ग्रीन झोनमधल्या कंपन्या घेणार असतील तर लॉकडाऊन तिथे शिथिल करून कामकाज सुरू करू शकतो.

5. पूल टेस्टिंग

राज्यातील चाचणी गेल्या काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. सुमारे 33 हजार चाचण्या घेण्यात आल्या असून 1,574 जणांचे नमुने पॉझिटिव्ह आहेत तर 30 हजार 477 जणांचे निगेटिव्ह आहेत.

हे चाचण्यांचं प्रमाण कमी करण्यासाठी आता एकाच कुटुंबाचे एकत्र सँपल घेतले जातील, आणि ते पॉझिटिव्ह आढळल्यास, मग एक एक करून प्रत्येक सदस्याचे घेतले जाईल. याला पूल टेस्टिंग म्हणतात.

यामुळे वेळ कमी लागेल आणि किटही कमी लागतील, असंही टोपेंनी सांगितलं.

6. HCQ धारावीमध्ये कर्मचाऱ्यांना देणार

हायडॅ क्सीक्लोरोक्वन हे औषध केंद्र सरकारने कोविड रुग्णांच्या संपर्कात येणारे डॉक्टर, नर्स आणि आरोग्य कर्मचार्याना देण्याच्या निर्णय घेतलाय. अँटी-मलेरियाच हे औषध आहे.

राजेश टोपे

या औषधांमुळे शरीरातील विषाणूंची संख्या कमी होते. विषाणूंचा गुणाकार कमी करणारे हे औषध घारावीसारख्या भागात वापरणार आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने दिली.

मुख्य सचिवांचे टेक्निकल अॅडव्हायजर डॉ. सुभाष साळुंखे यांच्या माहितीनुसीर, हे औषध सर्वांना देता येणार नाही. हृदयरोग आणि किडनी विकार, गर्भवती महिलांना देता येणार नाही. त्यामुळे लोकांचं वय आणि शारीरिक परिस्थिती पाहून  आम्ही बनवत आहोत.2 ते 3 दिवसात यावर निर्णय होवून मुंबईतील दाटिवाटीच्या भागात लोकांना हे औषध देण्यात येईल.

7.  SARI

 SARI विषयी बोलताना आरोग्य मंत्री राजेश टोपे म्हणाले, "औरंगाबादमध्ये SARIचे पेशंट सापडले आहेत. याची लक्षणं कोरोनासारखी असतात. त्यावर तातडीनं उपाय शोधणं गरजेचं आहे."

वाचा सविस्तर बातमी इथे - औरंगाबादमध्ये SARIच्या रुग्णांबद्दल राजेश टोपे म्हणाले...

8. PPEs - राज्यात मुबलक आहेत

राज्यात पुरेसे व्हेंटिलेटर्स आणि N-95 मास्क, पीपीई किट्स उपलब्ध आहेत, असं राजेश टोपेंनी सांगितलं. केंद्र सरकारने जी काही संसाधनं पुरवण्याचं आश्वासन दिलं आहे, ते तातडीने आम्हाला देण्यात यावं, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी आज पंतप्रधानांकडे  केल्याचंही टोपेंनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर...


यावेळी त्यांनी विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या टीकेला आणि आरोपांना प्रत्युत्तर दिलं आहे.

कोरोना काळात झालेल्या भ्रष्टचाराचा आरोप खोटा असल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं आहे. तसंच महाराष्ट्रातला विरोधीपक्ष दुतोंडी असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

"विरोधकांनी कोव्हीड बद्दल भ्रष्टाचार झाल्याचं म्हटल. मला किव वाटते विरोधी पक्षाची. आपण आपत्कालीन परिस्थितीत हॉस्पिटल उभे केले. कोव्हीड योध्यांची ही थट्टा आहे. इतका दुतोंडी विरोधीपक्ष पाहीला नाही."

तपासाला तुम्ही दिश देऊ शकत नाही, तपास निपक्ष सुरू आहे, असं उद्धव ठाकरे यांनी संजय राठोड प्रकरणी म्हटलं आहे.

"तपास हा निःपक्षपातीपणानेच झाला पाहीजे. कोणत्याही तपास यंत्रणेवर दबाव नसावा. पण गलिच्छ राजकारण होत आहे. त्यामुळे आज राठोड यांनी स्वतःहून मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे."

"तुम्हाला वाटत असेल इतके दिवस गप्प का बसले आहेत. जेव्हा आम्हाला ही घटना कळली तेव्हापासून तपास सुरू आहे. कोणालाही पाठीशी घालणार नाही. तेव्हाही हीच पोलीस यंत्रणा आहे आणि पुढेही हीच यंत्रणा आहे. त्यांच्यावर अविश्वास दाखवता," असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी उ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पस्थित केला आहे.

यावेळी पूजा चव्हाणच्या आईवडिलांनी आपली भेट घेतल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं. तिच्या आईवडिलांनी तपास यंत्रणांवर विश्वास असल्याचं म्हटलंय.

"पूजा चव्हाण यांचे आई वडील आणि बहीण मला येऊन भेटले. तेव्हा त्यांनी पत्र दिलं. त्यात या घटनेचा तपास वेगाने व्हावा ही आमची मागणी आहे. पण फक्त संजय राठोड यांच्यावरच्या संशयामुळे त्यांचा राजीनामा घेऊ नये. यात त्यांचा बळी जाऊ देऊ नका ही आमची मागणी आहे. रोज जे गलिच्छ आरोप होत आहेत त्याने पूजाचा रोज बळी जातोय. तुम्ही घाईघाईने राठोड यांचा राजीनामा घेऊ नये," असं पूजाच्या आईवडिलांनी सांगितल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलंय.

"देवेंद्र फडणवीस यांनी मला जो फुकटचा सल्ला दिला की सत्तेसाठी लाचारी पत्करण्याची इतिहासात नोंद होते. तुमच्या सरकारने देश विकायला काढला याचीही इतिहासात नोंद होईल."

"दुसरी एक आत्महत्या मुंबईत झाली. त्यात 13-14 पानांची स्यूसाईड नोट मिळाली आहे. त्यात उच्चपदस्थ नावं आहेत. सहा-सात टर्म खासदार राहीलेल्या माणसाने आत्महत्या केली. भाजप नेत्यांना त्याचा छळ करण्याचा परवाना मिळाला आहे का, असा प्रश्न उद्धव ठाकरे यांनी दादरा नगर आणि हवेलीचे खासदार मोहन डेलकरांच्या आत्महत्ये प्रकरणी विचारला आहे.

"सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकार जोमाने प्रयत्न करतोय. त्यांनी आमच्याबरोबर यावं, केंद्रात आणि कर्नाटकमध्ये त्यांच सरकार आहे. मदत करावी फक्त बोलाची कढी आणि बोलाचा भात नको."

फडणवीसांचे मुख्यमंत्र्यांना सवाल

काही वेळापूर्वी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची पत्रकार परिषद पार पडली. यात त्यांनी महाराष्ट्र सरकारवर बरीच टीका केली.

"राज्याचं तथाकथित अधिवेशन उद्या सुरू होतय. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या इतिहासातलं सर्वात लहान अधिवेशन होतय. कामकाजामधून पळ काढण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न आहे," अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

"मोठ्या प्रमाणावर बदल्या होतायतेय. बदल्यांसाठी बोल्या लागतायेत. आयएएस आणि आयपीएसच्या बदल्यांसाठी भ्रष्टाचार होतोय," असा गंभीर आरोपही फडणवीसांनी केला आहे.

फडणवीस म्हणाले, "हे तीन पाटाचं सरकार आहे. कोण कोणत्या पाटावर बसलय कोण कोणाचा पाट ओढतय हे कळतंय."

फडणवीसांच्या या टीकांना उद्धव ठाकरे या उत्तर देतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

तसंच, फडणवीसांनी संजय राठोड प्रकरणावरूनही टीका केली. ते म्हणाले, "महिलांवर अत्याचार वाढले आहेत....


यावेळी बोलताना नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसवर घराणेशाहीचा आरोप करत गांधी कुटुंबाला लक्ष्य केलं. ते म्हणाले, "आज 1947 ते 2014 अशी तुलना करत अनेकांनी भाषणं केली. कालगणनेचे दोन भाग आहेत. ख्रिस्तपूर्व (BC)  आणि ख्रिस्तोत्तर (AD). पण कालगणनेची काही जणांची व्याख्या वेगळी असावी. BC म्हणजे Before Congress आणि AD म्हणजे After Dynasty अशी त्यांची संकल्पना असावी."

इतकी वर्षे सत्तेत असूनही काँग्रेसमध्ये संवेदनशीलतेचा कसा अभाव  आहे, हे सांगताना त्यांनी एका कवितेचा आधार घेतला.

"जब कभी झूठ की बस्ती में, सच को तडपते देखा है

तब मैंने अपने भीतर किसी, बच्चे को सिसकते देखा है

अपने घर की चार दिवारी में, अब लिहाफ में भी सिहरन होती है

जिस दिन से किसी को गुर्बत में, सडकों पर ठिठुरते देखा है"

ही कविता म्हणून सत्ताभोग आणि सेवायोग यांच्यात हाच फरक असल्याचं पंतप्रधानांनी म्हटलं. काँग्रेसची 55 वर्षे ही सत्ताभोगाची होती आणि आमचे 55 महिने हे सेवायोगाचे आहेत, असं मोदी यांनी म्हटलं.

'तुम्ही कधी घटनात्मक संस्थांचा सन्मान केला?'

"मोदी घटनात्मक संस्थांची गळचेपी करत असल्याचा आरोप म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा अस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाच प्रकार आहे. आणीबाणी लादली काँग्रेसनं, देशाच्या सेनाध्यक्षांना गुंड म्हटलं काँग्रेसनं आणि मोदींवर आरोप करत आहात? निवडणूक आयोग देशासाठी गौरव आहे. आम्ही त्याच्या स्वायत्तेवर घाला कसा घालू? आपली विफलता लपण्यासाठी ईव्हीएमचा आधार विरोधक घेत आहेत."

काँग्रेसच्याच माजी पंतप्रधानांनी योजना आयोगाला जोकरांचा समूह म्हटलं होतं. आणि तुम्ही संस्थांच्या संस्थांचा सन्मानाची भाषा करता? मंत्रीमंडळाचा निर्णय प्रेस कॉन्फरन्समध्ये फाडण्यामध्ये कोणता सन्मान आहे? असा सवालही मोदींनी केला.

"कलम 356 चा दुरुपयोग काँग्रेसनं किमान 100 वेळा केलाय. इंदिरा गांधींनी एकट्यांनी 50 वेळा हे कलम वापरलंय. 1959 मध्ये इंदिरा गांधी काँग्रेस अध्यक्षा असताना केरळमधलं निवडून आलेलं सरकार बरखास्त केलं होतं. मोदींकडे बोट दाखवताना चार बोटं स्वतःकडे आहेत, हे विसरू नका."

'सेनेला निःशस्त्र केलं होतं'

आमच्यावेळेसही सर्जिकल स्ट्राईक झाला होता, असं काँग्रेसनं म्हटलं. पण तुम्ही सेनेची अशी अवस्था केली होती, की सर्जिकल स्ट्राईकचा निर्णय घेण्याचीही परिस्थिती नव्हती. जवानांकडे बुलेटप्रूफ जाकीटं, चांगले शूजही नव्हते. शस्त्रास्त्रांबद्दल तर मी बोलणारच नाही. तुम्ही सर्जिकल स्ट्राईकची भाषा करता?  तुम्ही गेली तीस वर्षे सेनेला निःशस्त्र केलं असा गंभीर आरोप मोदींनी केला.

"सेनेला बळकटी देण्याचा विचार तुम्ही कधीच केला नाही. देशाचं रक्षण करणाऱ्या जवानांप्रती कायम संवेदनहीनता दाखवली. त्यांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष केलं गेलं. तीस वर्षांत एकही नेक्स्ट जनरेशन फायटर प्लेन सेनेला का दिलं गेलं नाही?" असा प्रश्न मोदींनी विरोधकांना विचारला.

"तुम्ही राफेलबद्दल बोलत आहात. पण राफेलबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं सौद्याच्या प्रत्येक तपशील तपासले आहेत. तरीही राफेल सौदा रद्द करण्यासाठी का प्रयत्न होताहेत? कोणाच्या फायद्यासाठी हे सर्व सुरू आहे? वायूसेनेला बळकटी मिळावी अशी काँग्रेसची इच्छाच नाही."

काँग्रेसच्या कारकिर्दीत एकही संरक्षण सौदा दलालीशिवाय नाही. कोठूनतरी येणारा काका-मामाच्या माध्यमातून सौदा व्हायचा. म्हणून यांचे चेहरे उतरले आहेत, असं मोदींनी म्हटलं.

'रोजगाराच्या आकडेवारीत वाढच'

"गेल्या 55 वर्षांत रोजगाराची आकडेवारी गोळा करण्यासाठी कोणतीही निश्चित व्यवस्था नव्हती. देशात असंघटित क्षेत्रात 85 ते 90 टक्के रोजगार आहे, तर संघटित क्षेत्रात केवळ 10 ते 15 टक्के रोजगार आहे." ...


यावेळी बोलताना पंतप्रधानांनी म्हटलं, "शरद पवार आणि काँग्रेस पक्षानंही शेती सुधारणांविषयी आग्रह केला आहे. कुणी ते प्रत्यक्षात केलं, कुणाकडून झालं नाही, ही वेगळी गोष्ट आहे. पण, शेती क्षेत्रात सुधारणा झाल्या पाहिजेत, असं प्रत्येकाला वाटतं.

"मी शेती सुधारणांच्या बाजूनं आहे, असं वक्तव्य शरद पवारांनी केलं. कृषी कायद्यांतील पद्धतीविषयी त्यांच्या मनात प्रश्न आहेत. त्यांनी सुधारणांना विरोध केलेला नाहीये. पण, आता मी हैराण आहे. कारण त्यांनी आता अचानक यू-टर्न घेतला आहे."

पंतप्रधान मोदींच्या या वक्तव्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं अद्याप अधिकृत भूमिका जाहीर केलेली नाही. शरद पवार स्वत: राज्यसभेत याविषयी त्यांचं मत मांडण्याची शक्यता आहे.

काँग्रेस पक्षानं मात्र मोदींच्या वक्तव्यावरची आपली भूमिका बीबीसी मराठीकडे स्पष्ट केली.

काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "काँग्रेस पक्षाचा शेती क्षेत्रातील सुधारणांना विरोध नाहीये. पण, शेती क्षेत्र उद्ध्वस्त व्हायला नको, असं आमचं मत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना शेती कायदे खरंच योग्य वाटत होते, तर या कायद्यांबाबत राज्यसभेत चर्चा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

का घडवून आणली नाही? मोदींनी निवडक उद्योगपतींसाठी ही सगळं चालवलंय."

पवारांचा यू-टर्न की राजकारण?

शरद पवार, मनमोहन सिंग यांनी शेती क्षेत्रातील सुधारणांचं समर्थन केलं आहे. पण, त्यांना अशाप्रकारची सुधारणा अभिप्रेत होती का, हे आधी तपासलं पाहिजे, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार सुनील चावके मांडतात.

ते सांगतात, "शेती क्षेत्रातील सुधारणा हा राज्याच्या अखत्यारित येणार विषय आहे. शरद पवारांनी सगळ्या राज्यांच्या कृषीमंत्र्यांना पत्र लिहून सुधारणांविषयी चर्चा केली होती. तसं न करता मोदी मात्र आता काहीतरी वेगळं करतोय हे दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी पवारांवर टीका करत आहेत."

नवीन शेती कायदे शेतकऱ्यांच्या भल्याचे कसे आहेत, हे पटवून देऊ शकत नाही, म्हणून मोदी विरोधकांना टार्गेट करत असलयाचं मत ज्येष्ठ पत्रकार व्यंकटेश केसरी व्यक्त करतात.

ते सांगतात, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हे कायदे शेतकऱ्यांना पटवून द्यायला हवेत. पण तसं न करता मोदी विरोधकांच्या मागे लागले आहेत. विरोधक या आंदोलनाचं नेतृत्व करत नाहीयेत. असं असतानांही विरोधकांच्या मागे लागणं याचा अर्थ मोदी शेतकऱ्यांना अंडरमाईन करत आहेत."

'कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मोडीत काढाव्यात'

मोदी सरकारनं शेती क्षेत्राशी संबंधित जी तीन विधेयकं पारित केली, त्यातलं पहिलं विधेयक बाजार समिती कायद्यात सुधारणा करण्याविषयीचं आहे.

आता नवीन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल बाजार समित्यांच्या बाहेर विकण्याची मुभा मिळाली आहे.

शरद पवार यांनी आपल्या 'लोक माझे सांगाती' या राजकीय आत्मकथेत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांविषयी त्यांची भूमिका सविस्तरपणे मांडली आहे.

यात त्यांनी म्हटलं आहे, "शेतकऱ्यांना आपला माल कुठेही नेऊन विकता यायला हवा, यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडीत काढावी लागणार होती. यासाठी शेतकऱ्यानं पिकवलेला माल त्यानं कृषी उत्पन्न बाजार समितीतच विकायला हवा, हा कायदा त्याच्या मार्गातला अडथळा होता. बारामतीमधला माझा शेतमाल जेव्हा मी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुंबईतल्या किंवा पुण्याच्या जाबारपेठेत नेतो तेव्हा हमाल, मालाची चढ-उतार करणारे माथाडी, वाहतूक यांवर मालाच्या उत्पादनमूल्याच्या जवळपास 17 टक्क्यांहून अधिक खर्च होतो.

तसंच तयार मालाची साठवणूक, शीतगृहांच्या सुविधा, सुयोग्य वेष्टण, यांसारख्या गोष्टींचा अभाव असल्यानं शेतात पिकलेल्या एकंदर मालाच्या 30 टक्के माल खराब...


यावेळी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे देखील उपस्थित होते. या मेळाव्यानंतर राजकीय वर्तुळात अनेक गोष्टींची चर्चा रंगली आहे. या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठी प्रतिनिधी प्राजक्ता पोळ यांनी पंकजा मुंडे यांची मुलाखत घेतली.

(संपूर्ण मुलाखत या ठिकाणी पाहू शकता)

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

भविष्याचं नियोजन, गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठान, देवेंद्र फडणवीस यांचं नेतृत्व, एकनाथ खडसेंची नाराजी आणि पंकजा मुंडेंची भवितव्याची पुढची वाटचाल या विषयावर त्यांनी मनमोकळेपणाने उत्तरं दिली.

गोपीनाथ गडावरून तुम्ही महाराष्ट्र दौरा करणार असल्याचं जाहीर केलं. हा दौरा नेमका कशासाठी आहे- स्वतःचं अस्तित्त्व टिकवण्यासाठी की महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी?

विधानसभेचा निकाल लागल्यानंतर मी मुंबईला आले. त्यानंतर सरकार स्थापन होतंय की नाही होतंय यामध्येच मी व्यस्त राहिले. त्यामुळे माझे जे फॉलोअर्स आहेत, त्यांना वाटलं, की मी बाहेरच पडत नाहीये.

त्यामुळे त्यांना 'चीअर अप' करणं गरजेचं होतं, की मी बाहेर पडणार आहे, त्यांच्यापर्यंत येणार आहे. मी कोणताही विषय घेऊन येऊ शकते. सोशल असेल किंवा अन्य काही.

पण ही अस्तित्त्वाची ल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ढाई आहे की महत्त्वाकांक्षेची?

माझ्या अस्तित्वाचा प्रश्नच नाहीये. आपण निवडणुकांचा विषय घेतला तर तिथे पराभूत झाल्यानंतर त्या रोलपुरतं माझं अस्तित्त्व नाहीये. पण मी तर आहेच.

म्हणजे हा दौरा तुम्ही गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठानच्या बॅनरखाली करणार आहात?

असं मी जाहीर केलं नाहीये. मी म्हटलं, की या पुढचं काम गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून करणार आहे. आतापर्यंत मी मंत्री होते. मंत्री असताना आपण अनेक गोष्टी आपल्या लोकांसाठी, कार्यकर्त्यांसाठी करू शकतो. आता मी त्या गोष्टींची मागणी करू शकते. सोशल अँगल आहेत. मी बरीच कामं करते.

ऊसतोड कामगारांच्या मुलांचा इलाज आहे, कोणाची फी भरायची आहे, कोणाचं ऑपरेशन करायचंय, कोणाला उद्योग काढून द्यायचाय अशी अनेक कामं असतात. या कामांसाठी एनजीओ हे एक माध्यम आहे आणि मी हे काम आज करत नाहीये. मी जेव्हा मंत्री होते, तेव्हाही मी एनजीओच्याच माध्यमातून सोशल काम करत होते. कारण मंत्री म्हणून मी सोशल काम करू शकणार नाही.

मग पक्षाचं नाव का नको?

पक्षाचं नाव नाहीये, असं कुठे आहे? मी म्हणजे पक्षच आहे. मी भाजपचीच कार्यकर्ता आहे.

देवेंद्र फडणवीसांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं होतं, की मी पंकजा मुंडेंना गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठानऐवजी भाजपचं नाव वापरावं अशी विनंती करेन.

पंकजा मुंडे म्हणजे भाजप आहे. मी स्पष्ट सांगितलं आहे, की मी भाजप सोडणार नाही. माझा जन्म आणि राजकीय जन्मही भाजपमध्येच झाला आहे. भाजपच्या जन्माच्या आधीपासून मुंडेसाहेब भाजपच्या विचारांशी जोडले गेले आहेत. मुंडेसाहेबांची समाधी आम्ही कमळातच बांधली आहे. मी भाजप सोडणार नाहीये. मी हक्कानं म्हटलं होतं, की हा माझ्या बापाचा पक्ष आहे. हे ग्रामीण शब्द आहेत. हा हक्क आहे. ही माझी पार्टी आहे, हे समजून भाजपमध्ये काही चुकलं किंवा काही उत्तम झालं तर सगळे विषय आपुलकीनं हाताळत होते. भविष्यातही मी हाताळेन.

तुमच्या पराभवाची खूप चर्चा झाली. हा पराभव घडवून आणला गेला की घडला?

माझ्या पराभवाच्या चर्चेमध्ये विजयाच्या चर्चा कुठे गेल्या? लोकं सहसा विजयाची चर्चा करतात. माझ्या पराभवाची चर्चा का झाली, हा माझाच प्रश्नच आहे.

पराभवाची चर्चा झाली कारण त्यामागे कोणते अदृश्य हात होते, का असं बोललं जातंय.

असं कोण बोललं?

असं एकनाथ खडसे बोलले…

एकनाथ खडसे बोलले होते 4-5 डिसेंबरला. निकाल त्याच्या एक महिना आधी लागला आहे. आणि असं मी बोलले का?

पण त्यांनी असं म्हटलं,...


यावेळी राज्यातल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना अशा सर्व विरोधीपक्षांनी एकमुखानं ईव्हीएमला विरोध केला. ईव्हीएमच्या मुद्द्यावर एकत्र येण्यातून विरोधी पक्ष काही संकेत देऊ पाहत आहेत? असा प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होत आहे.

त्यातून त्यांना किती राजकीय फायदा होईल याबाबत राजकीय विश्लेषकांमध्ये मतमतांतरं दिसतात. ईव्हीएमला विरोध केल्याचा काही प्रमाणात या पक्षांना फायदा होईल तर विधानसभेला सुद्धा लोकसभेची पुनरावृत्ती होईल असं काही विश्लेषकांना वाटतं.

विरोधकांची महाआघाडी?

ईव्हीएमच्या मुद्द्यावरून येत्या विधानसभा निवडणुकीत एकत्र येण्याचा विरोधी पक्षांचा विचार दिसतोय, असं ज्येष्ठ पत्रकार राही भिडे यांना वाटतं.

त्यांच्या मते, "ईव्हीएमविषयी लोकांच्या मनात शंका आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात अनेकदा ईव्हीएम मशीन वेगवेगळ्या ठिकाणी आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे ईव्हीएमविषयी अनेक जणांच्या तक्रारी आहेत. याशिवाय आम्ही 300हून अधिक जागा जिंकू, असा दावा निवडणुकीपूर्वी अमित शहा यांनी केला होता. भाजपनं जवळपास तितक्याच जागा जिंकल्या, त्यामुळे ईव्हीएमविषयी शंका उपस्थित ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोऊ शकतात. आणि याच शंकांमुळे रस्त्यावर उतरण्याचा विरोधी पक्षांनी संदेश दिला आहे."

"खरं तर या मुद्द्यामुळे हे सगळे पक्ष विधानसभा निवडणुकीसाठी एकत्र येत आहे, असं दिसतंय. राजू शेट्टी, राज ठाकरे, शेतकरी कामगार पक्ष असे छोटेछोटे पक्ष एकत्र येतील आणि मग त्यांच्यात जागावाटप केलं जाईल, असं चित्र आहे. याशिवाय राष्ट्रवादीचा मुंबईत काही बेस नाहीये. त्यामुळे मुंबईत शिवसेनेला शह देण्यासाठी राष्ट्रवादी मनसेला एकत्र घेऊ शकते. या माध्यमातून एक मोठी आघाडी तयार करण्याचा विरोधकांचा विचार असू शकतो," त्या पुढे सांगतात.

मूळ मुद्द्याला बगल?

पण, या पत्रकार परिषदेतून विरोधक एकत्र येतील असं वाटत नाही, असं मत लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान मांडतात.

ते सांगतात, "ईव्हीएमचा मुद्दा समोर आणून विरोधी पक्ष मूळ मुद्द्याला बगल देत आहेत. मूळ मुद्दा हा आहे की, या सगळ्या विरोधी पक्षांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये पक्षाची संघटनात्मक बांधणी घट्ट करण्यासाठी काहीच केलं नाही. भाजप पक्षाकडे स्वत:ची धोरणं आणि ती राबवणारी यंत्रणा आहे, त्यामुळे भाजपची संघटनात्मक बांधणी सक्षम आहे. पण, विरोधकांनी यासाठी काही केलं नाही, त्यामुळे मग त्यांना ईव्हीएमसारखे मुद्दे समोर आणावे लागत आहेत."

"पक्षांतर्गत बांधणीत अपयशी ठरलेले पक्ष काहीएक आरोप करण्यासाठी एकत्र येत आहेत, इतकाच या पत्रकार परिषदेचा अर्थ आहे. यामुळे विरोधी पक्ष एकत्र येऊन विधानसभा निवडणूक लढवेल असं वाटत नाही. कारण राज ठाकरे यांचा जरी विचार केला तरी त्यांना सोबत घ्यायचं म्हटल्यावर काँग्रेस पक्षात मतमतांतरं आहेत. त्यामुळे विरोधक एकत्र येतील, असं वाटत नाही," ते पुढे सांगतात.

राजकीय फायदा मिळेल?

याविषयी संदीप प्रधान सांगतात, "लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 300हून अधिक जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे ईव्हीएममध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हॅकिंग होऊ शकत नाही आणि विरोधकांचा तसा दावा असेल तर त्यांनी तो सिद्ध करून दाखवायला हवा. विधानसभा निवडणुकीत मतं मिळवण्यासाठी याचा फायदा होईल असं वाटत नाही. कारण लोकसभा निवडणुकीआधी हा मुद्दा समोर आला होता. पण देशातल्या जनतेनं त्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि भाजपला स्पष्ट बहुमत दिलं. त्यामुळे ज्यांनी भाजपला निवडून दिलं, ते विरोधकांच्या या दाव्यावर विश्वास ठेवतील, असं वाटत नाही."

तर ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांच्या मते, "ईव्हीएम हटवा ही मागणी लोकसभा निवडणुकापूर्वीची आहे. पण, ही...


यावेळेस बोलताना ते म्हणाले, "महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पाहणी करून गेल्यानंतर त्यांना भेटेन. अतिवृष्टीच्या संकटातून लोकांना बाहेर काढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज लागेल, तर महाराष्ट्रानं ते कर्ज घ्यावं. काही वर्षांपासून कर्जरोखे घ्यायला महाराष्ट्रानं सुरुवात केली आणि त्याला बाजारात चांगला प्रतिसाद आहे, अशी बातमी आहे. कर्ज हे डोक्यावरचं ओझं आहे. पण लोकांना बाहेर काढण्यासाठी दुसरा पर्याय नाही."

"अतिवृष्टीच्या संकटाला महाराष्ट्र तोंड देतोय. काही जिल्ह्यात नुकसानीचं प्रमाण जास्त आहे. सोयाबीनचं पीक उद्ध्वस्त झालंय," असं पवार म्हणाले.

अतिवृष्टीमुळे ऊसाचं मोठं नुकसान झालं आहे. साखर कारखानदारी लवकर सुरू करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचं पवारांनी सांगितलं. भाजपचे नेते एकनाथ खडसे यांच्याबद्दल बोलताना ते म्हणाले, "एकनाथ खडसे यांचं भाजपच्या जडणघडणीत मोठं योगदान आहे. ते विविध खात्यांचे मंत्री होते. त्यांना वाटत असेल की त्यांच्या कामाची नोंद घेतली जात नाहीये तर तो त्यांचा निर्णय आहे."

शरद पवार यांचा आज दौऱ्याचा दुसरा दिवस आहे. कालही (18 ऑक्टोबर) त्यांनी उस्मानाबाद परिसरात दौरा केला.

तर विरोधीपक्षने... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ते देवेंद्र फडणवीस यांनी बारामतीमधून आपल्या दौऱ्याला सुरुवात केली आहे. केंद्राची वाट न पाहाता राज्याने मदत दाखल करावी असं मत त्यांनी मांडलं.

'एकटं राज्य तोंड देऊ शकणार नाही, केंद्राच्या मदतीची गरज'

शरद पवार यांनी काल (18 ऑक्टोबर) उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या गावांना भेटी दिल्या. गावकऱ्यांशी संवाद साधून पवारांनी नुकसानीचा आढावा केला.

"एखाद्यावेळी अतिवृष्टी, दुष्काळ, रोगराई येते, तेव्हा पीक जातं ते त्यावर्षीपुरतं. पण या संकटामुळे जमिनीची जी अवस्था झाली आहे, त्यामुळे पुढची काही वर्षे पीकच घेता येणार नाही. अतिवृष्टीचे हे संकट संपूर्ण शेतीव्यवस्था आणि अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करणारं संकट आहे," असं शरद पवार काल म्हणाले होते.

पवार पुढे म्हणाले, "जमीन खरडवून गेली. त्यामुळे या नुकसानीचे स्वरूप हे नेहमीपेक्षा मोठे आहे. याशिवाय काही ठिकाणी कुणाच्या विहिरी होत्या, कुणाच्या पाईपलाईन होत्या, कुणी ठिबक सिंचन व्यवस्था केली होती. अन्य काही साधनं होती, तीदेखील वाहून गेली."

या नुकसानीला एकटं राज्य तोंड देऊ शकणार नाही, केंद्राकडून मदत मिळाली पाहिजे, असंही शरद पवार म्हणाले. लोकप्रतिनिधींना घेऊन राज्याचे मुख्यमंत्री आणि देशाच्या संबंधित प्रतिनिधींशी बोलू, असंही आश्वासन पवारांनी दिलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


याशिवाय चंदीगड येथून विद्यमान खासदार किरण खेर यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे.

भाजपनं विद्यमान खासदार उदित राज यांचं तिकूट कापून त्यांच्याऐवजी गायक हंसराज हंस यांना उत्तर पश्चिम दिल्लीतून उमेदवारी दिली आहे.

अभिनेते सनी देओल यांनी मंगळवारी दुपारी राजकारणात एन्ट्री घेतली. आपण बोलण्यापेक्षा आता काम करण्यावर भर देऊ, असं देओल भाजपप्रवेशावेळी म्हणाले.

संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्यासह भाजपचे अन्य नेते यावेळी उपस्थितीत होते.

दोन दिवसांपूर्वीच सनी देओल यांनी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांची भेट घेतली होती. तेव्हापासूनच त्यांच्या पक्ष प्रवेशाबद्दलचे अंदाज लावले जात होते.

'देशाला मोदींची गरज'

"पंतप्रधान मोदींनी देशासाठी खूप काही केलं आहे. पुढची पाच वर्षंही देशाला त्यांच्याच नेतृत्वाची गरज आहे. कारण आपल्याला पुढं जायचं आहे. विकास करायचा आहे," अशी भावना सनी देओल यांनी आपल्या पक्ष प्रवेशाच्यावेळेस व्यक्त केली.

"माझे व़डील अटलबिहारी वाजपेयींसोबत राहिले होते. त्याचप्रमाणे मीसुद्धा कायम नरेंद्र मोदींसोबत राहीन," असंही सनी देओल यांनी यावेळी बोलतान... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा म्हटलं.

सनी देओल आणि देशभक्ती

सनी देओल यांचा पक्षात प्रवेश होणार असल्याचं समजल्यानंतर मला त्यांच्या बॉर्डर चित्रपटाची आठवण आली. हा चित्रपट राष्ट्रवादाचं उदाहरण असल्याचं निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलं. अनेक लोकप्रिय भूमिका साकारणाऱ्या सनी देओल यांना लोकांची नस अचूक माहिती असल्याचंही सीतारमण यांनी म्हटलं.

पीयूष गोयल यांनी म्हटलं, "सनी देओल यांनी विविध चित्रपटांतून देशप्रेमाची भावना जागवली आहे. तरूणांचं मनोबल वाढवलं आहे. श्रीलंकेतील हल्ला, भारतात कट्टरपंथी विचारांची होणारी चर्चा या सर्व पाश्वर्भूमीवर तरूणांच्या विचारांना दिशा देण्याचं काम सनी देओल करू शकतील. ज्या निष्ठेनं, श्रमानं त्यांनी चित्रपटात काम केलं. त्याच मेहनतीनं देशाची सेवा करतील."

सनी देओल यांच्या कुटुंबाची राजकीय पार्श्वभूमी

सनी देओल यांचे वडील आणि प्रसिद्ध अभिनेते धर्मेंद्र हेदेखील भाजपचे खासदार होते. 2004 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत धर्मेंद्र राजस्थानच्या बिकानेरमधून निवडून आले होते.

2009 साली मात्र ते राजकारणातून दूर झाले. धर्मेंद्र यांची पत्नी हेमा मालिनी या 2014 मध्ये मथुरेमधून खासदार म्हणून निवडून आल्या होत्या. आताही त्या मथुरेमधूनच लोकसभेची निवडणूक लढवत आहेत.  काही दिवसांपूर्वी धर्मेंद्र यांनी हेमा मालिनींचा प्रचारही केला होता.

1982 साली प्रदर्शित झालेल्या 'बेताब' या चित्रपटातून सनी देओल यांनी बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं होतं. 1990 मध्ये आलेल्या 'घायल' या चित्रपटानं त्यांना प्रचंड लोकप्रियता मिळवून दिली. 1993 साली आलेल्या 'दामिनी' चित्रपटातील सनी देओल यांची वकिलाची भूमिकाही गाजली होती.  बॉर्डर, गदर , हिरो यासारख्या चित्रपटांमधून सनी देओल यांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


याशिवाय सोनम कपूर, रिचा चढ्ढा, राधिका आपटे, तापसी पन्नू, परिणीती चोप्रा, ट्विंकल खन्ना, फरहान अख्तर, महेश भट यांनीही गेल्या काही काळामध्ये सामाजिक विषयांवर जाहीर भूमिका घेतलेली आहे.

देशामध्ये सध्या सुरू असणाऱ्या विविध सामाजिक मुद्द्यांविषयी आतापर्यंत भूमिका घेतलेल्या सेलिब्रिटींची यादी पत्रकार रोहित खिलनानी यांनी ट्वीट केलीय.

पण, दीपिकाचा हा फिल्म प्रमोशनसाठीचा स्टंट असल्याचं काहींनी म्हटलंय.

तर दुसरीकडे जेएनयूमध्ये हजेरी लावल्याने टीका होणार हे माहीत असूनही भूमिका घेतल्याबद्दल दीपिकाचं अभिनंदन होतंय.

दीपिकाच्या या जेएनयू भेटीनंतर तिच्या विरोधकांनी सुरू केलेला #boycottchhapaak हॅशटॅग ट्विटरवर एकीकडे ट्रेंड व्हायला सुरुवात झाली.

पण त्यासोबतच #DeepikaPadukone, #IStandwithDeepika, #ChhapaakDekhoTapaakSe हे हॅशटॅगही सध्या ट्विटरवर ट्रेंड होत आहेत.

पण अशी भूमिका घेणारी दीपिका पदुकोण ही पहिली बॉलिवुड 'ए- लिस्टर' ठरली आहे.

आतापर्यंत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, जामिया मिल्लिया इस्लामियामधली कारवाई, जेएनयूमधला हल्ला या सगळ्याविषयी बॉलिवुडमधल्या अनेक दिग्गजांनी वेळोवेळी भूमिका घेतलेल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी आहे.

पण बॉलिवुडची पहिली फळी वा 'ए-लिस्टर' मानली जाणारी खान त्रयी, कपूर कुटुंब आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अमिताभ बच्चन यांनी याविषयी बाळगलेलंल मौन, चाहत्यांच्या नजरेतून सुटलेलं नाही.

अमिताभ बच्चन यांनी दादासाहेब फाळके पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर ट्विटरवर अनेकांनी त्यांना ट्रोल केलं. #Whysilentsrbachchan हा हॅशटॅग तेव्हा ट्रेंड झाला होता.

दिग्दर्शक अनुराग कश्यप यांनी थेट ट्विटरवरून याविषयीचे सवाल केले होते. अमिताभ बच्चन यांनी नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा दिल्यानंतर अनुराग कश्यप यांनी एका गूढ ट्वीटद्वारे त्याला उत्तर दिलं होतं.

'यावेळी उन्नीस - बीस नाही तर मोठा फरक आहे. तुम्ही तुमच्या तब्ब्येतीची काळजी घ्या. तुम्ही तुमच्या वाटचं काम 70च्या दशकातच केलंय. आणि तेव्हापासून आमच्यातला बच्चन जागा झालेला आहे. आता समोर गब्बर असो वा LION किंवा शाकाल...हम भी देखेंगे' असं म्हणत अनुरागनी अमिताभ बच्चनना टोला लगावला होता.

शाहरूख आणि सलमान खानने आजवर कोणत्याही मुद्द्याविषयी भाष्य केलेलं नाही.

पण एरवी सामाजिक मुद्द्यांबाबत भूमिका घेणाऱ्या आमिर खाननेही मौन बाळगल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येतंय.

अमिर खान, शाहरूख खान, आमिर खान आणि अमिताभ बच्चन याबाबत भूमिका का घेत नाहीत असेही  सवाल उपस्थित केले जात आहेत.

पण आलिया भट्टने मात्र जेएनयू मधल्या हल्ल्यानंतर इन्स्टाग्रामवर स्टोरीच्या माध्यमातून आपलं मत मांडलं होतं.

"विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि शांतता बाळगणारे नागरिक हे पुन्हा पुन्हा हल्ल्यांचे बळी ठरत असताना सारं काही आलबेल आहे असं ढोंग करणं थांबवण्याची गरज आहे. डोळे उघडून सत्य पहायला हवं आणि हे मान्य करायला हवं की आपल्या घरातच युद्ध सुरू आहे. आपल्या देशामध्ये विविध विचारसरणी असल्याने तरी आपण सगळ्यांनी आपल्या या गुंतागुंतीच्या अडचणींवर मानवी दृष्टीकोनातून उत्तर शोधायला हवं. आणि ज्या शांततापूर्ण आणि सर्वसमावेश आदर्शांवर या देशाची उभारणी झाली आहे, त्यांची पुनर्स्थापना करायला हवी."

गेल्या वर्षी बॉलिवुड सेलिब्रिटींचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबतचा एक सेल्फी व्हायरल झाला होता. CAA विषयी बॉलिवुडचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी केंद्रीय रेल्वे आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी एका मेजवानीचं आयोजन केलं होतं. पण बॉलिवुडच्या अनेक मान्यवरांनी यावेळी मात्र या मेजवानीला जायचं टाळलं.

टी-सीरिजचे भुषण कुमार, एक्सेल एंटरटेन्मेंटचे रितेश सिधवानी...


याशिवाय, राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी संघाच्या स्वयंसेवकांसारखा प्रचार करावा, असंही मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे.

पिंपरी चिंडवडमध्ये राष्ट्रवादीची आढावा बैठक झाली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषदेत घेतली. त्यात त्यांनी विविध प्रश्नांना सामोरं जात आपली भूमिका मांडली. या पत्रकार परिषदेचं मुख्य कारण हे दुष्काळाची समस्या सर्वांसमोर मांडणं हे आहे असं पवार म्हणाले. जेव्हा दुष्काळ पडत असे तेव्हा निदान धरणात काही प्रमाणात पाणीसाठी असे पण आता परिस्थिती गंभीर झाली आहे.

लोकांना प्यायला देखील पाणी नाही. गावोगावी टॅंकरनं पाणी पुरवलं जात आहे. हे पाणी लोकांना प्यायला मिळत आहे पण पशुधनासाठी पाण्याची व्यवस्था नाही. अशी खंत पवार यांनी व्यक्त केली.

पिण्याची पाण्याची सर्वत्र टंचाई आहे. लोक अतिशय अस्वस्थ आहे. पशुधनासाठी काही व्यवस्था करण्यात यावी.

या प्रकरणात सरकारची चूक आहे की नाही हा विषय नाही. ही वेळ आपसांत भांडण्याची किंवा टीका करण्याची नाही तर सर्वांनी एकत्र येऊन प्रश्न सोडवण्याची आहे, असं पवार म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यासोबत माझी बैठक झाली. उद्या पुन्हा माझी त्यांच्यासोबत बैठक आहे. मी राज्यातल्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा लोकांच्या समस्या त्यांच्यासमोर मांडणार आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी जे काही शक्य आहे ते सर्वांनी मिळून करावं, असं म्हणाले.

दुसरी गोष्ट म्हणजे कारखानदारांनी समोर येऊन हा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. राज्यात किमान 100 साखर कारखाने सुरू आहेत. इतर कारखाने आहेत. त्यांनी पुढाकार घेऊन दुष्काळ निवारणासाठी प्रयत्न करावेत. कुणी कॅटल कॅम्प आयोजित करावे. कुणी चारा पुरवावा अशी जबाबादारी स्वतःहून घ्या. असं आवाहन पवारांनी केलं.

संघाच्या स्वयंसेवकांसारखा प्रचार करावा

राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी संघाच्या स्वयंसेवकांसारखा प्रचार करावा, असं मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं.

ते म्हणाले, "आतापासूनच मतदारांना घरोघरी जाऊन भेटायला हवं. असं भेटलात, तर ऐनवेळी आठवण काढली का? असा प्रश्न विधानसभेवेळी मतदार उपस्थित करणार नाहीत. संघाचे स्वयंसेवक सकाळी एखाद्या घरी गेले आणि ते घर बंद असेल तर संध्याकाळी परत जातात. तेव्हाही संबंधित व्यक्ती भेटली नाही, तर ते दुसऱ्या दिवशी जातात, पण संबंधितांना भेटतातच. त्यांचे विचार पटले नाहीत, तरी चांगल्या गोष्टी आत्मसात करायला हव्यात."

ईव्हीएमबाबतची शंका निवडणूक आयोगासमोर मांडणार

ईव्हीएमबाबत तुमच्या मनात शंका आहे का? असं विचारलं असता ते म्हणाले ईव्हीएमबाबत आपण निवडणूक आयोगाशी चर्चा करू. निवडणुकांआधी आयोग सर्व प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांना चर्चेसाठी बोलवलं जातं. त्यावेळी आम्ही आमच्या शंका त्यांच्यासमोर मांडू.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


यासंदर्भात गृह खात्याने केलेल्या चौकशीचा अहवाल उर्जामंत्र्यांनी विधानसभेच्या पटलावर मांडला. त्यावेळी ते बोलत होते. पाहूया या अहवालात नेमकं काय आहे ते.

गेल्या वर्षी भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये गलवान प्रांतात संघर्ष झाला होता. यानंतर चारच महिन्यात मुंबईत वीजपुरवठा करणाऱ्या पॉवरग्रिडमध्ये बिघाड झाला आणि काही तास वीजपुरवठा खंडित झाला होता.

अखंड वीजपुरवठा मिळणारं शहर अशी ओळख असलेल्या मुंबईत अचानक वीजपुरवठा खंडित झाल्याने जनजीवन विस्कळीत झालं होतं.

अमेरिकेतल्या मॅसाच्युसेट्सस्थित रेकॉर्डेड फ्युचर या सायबर सेक्युरिटी कंपनीच्या अहवालात असं म्हटलं आहे की चीनच्या सरकारशी संलग्न हॅकर्सच्या समूहाने मालवेअरच्या माध्यमातून भारतातल्या महत्त्वपूर्ण पॉवरग्रिडला लक्ष्य केलं गेलं.

रेकॉर्डेड फ्युचर सायबर सेक्युरिटी कंपनी आहे. विविध देशांतल्या इंटरनेटचा ही कंपनी अभ्यास करते.

सायबर सेलच्या अहवालातील महत्वाचे निष्कर्ष

1. विघातक प्रोग्राम्स म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 14 ट्रोजन हॉर्सनी महापारेषणच्या संगणक प्रणालीत प्रवेश केल्याचं आणि त्याद्वारे विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याचा प्रयत्न केल्याचं निदर्शनास आलं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहे. त्यापैकी काही ट्रोजन हॉर्सेस यांनी यापूर्वीही जगात अश्या प्रकारे मोठे सायबर हल्ले केलेले आहेत.

2. विद्युत पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या आयटी आणि ओटी (IT & OT Servers) सर्व्हरच्या फायरवॉलमध्ये या ट्रोजन हॉर्सेसने सहजतेने प्रवेश केल्याचं आढळून आलं आहे.

3. कळवा राज्य भार प्रेषण केंद्रातील (एसएलडीसी) सर्व्हरच्या फायरवॉलमध्ये सायबर सिक्युरिटी इकोसिस्टीमवर आघात करू शकतील तसंच रचना कार्यपध्दतीमध्ये बिघाड करू शकतील अशा प्रकारच्या संशयास्पद विघातक कोड्स आणि सॉफ्टवेअर प्रोग्राम्सनी सहजतेने प्रवेश केल्याचं आढळून आलं.

4. एका मिनिटापेक्षा कमी अवधीत 3 अलार्मस् आयटी सिस्टममधून देण्यात आले. तथापि त्याकडे लक्ष देण्यात आलं नाही, ही बाब सायबर हल्ला झाल्याची शक्यता दर्शवतात.

5. विदेशातील विशेषतः संशयास्पद आणि ब्लॅकलिस्टेड असलेल्या इंटरनेट प्रोटोकॉल अड्रेसवरून (IP Address) राज्य भार प्रेषण केंद्राच्या (एसएलडीसी) सायबर सर्व्हरमध्ये लॉगईन करणे, यंत्रणा हॅक करणे, यंत्रणेस विघातक ठरतील या प्रकारचे प्रयत्न वारंवार केले असल्याचं निदर्शनास आलं आहे. अशा प्रकारचे इंटरनेट प्रोटोकॉल ॲड्रेस संशयास्पद आणि विघातक असल्याचं महत्वाच्या क्रेडिट रेटींग एजन्सींनी प्रमाणित केले आहेत.

6. विद्युत पुरवठा खंडीत होईल अशा प्रकारचे विघातक संशयास्पद इंटरनेट प्रोटोकॉल ॲड्रेसवरून सुमारे 8 जीबी डेटा राज्य भार प्रेषण केंद्राच्या (एसएलडीसी) सायबर सर्व्हरमध्ये वर्ग करणे किंवा काढून घेणे अशा प्रकारचा प्रयत्न झाल्याचं निदर्शनास आले आहे.

वरील निष्कर्षांच्या अनुषंगाने सायबर सेलने त्यांच्या अहवालात आयटी आणि ओटी रचना {Information Technology (IT) & Operational Technology (OT) Infrastructure} एकमेकांपासून वेगळे करणे, पासवर्ड मॅनेजमेंट करणे, वेब ॲप्लिकेशन सुरक्षा विषयक प्रणाली अद्यावत करणे, आयटी आणि ओटी रचनेचे अद्यावतीकरण करणे, एसएलडीसीच्या सायबर प्रणालीचे सक्षमीकरण करणे, इत्यादी शिफारशी केल्या आहेत.

भविष्यात मुंबई शहरात वीज ठप्प होण्याची घटना घडू नये तसंच मुंबई महानगराला दर्जेदार आणि पुरेसा वीजपुरवठा 24 तास उपलब्ध व्हावा, या संदर्भात विभागाकडून आवश्यक ती पावले उचलली जातील, असं आश्वासनही नितीन राऊत यांनी सभागृहाला दिलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी...


यासंदर्भात तिनं फेसबुकवर एक मोठं पत्र लिहिलं आहे. यात ती म्हणते की तिने तिचा धर्म आणि अल्लाहसाठी हा निर्णय घेतला आहे. सिनेमात काम करताना ती तिच्या धर्मापासून भरकटल्याचं ती सांगते.

जायराच्या फेसबुक पोस्टमधला महत्त्वाचा भाग

5 वर्षांपूर्वी मी एक निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयानं माझं आयुष्य कायमचं बदललं. मी बॉलीवुडमध्ये पाय ठेवला आणि यामुळे अपार लोकप्रियतेचे दरवाजे माझ्यासाठी खुले झाले. लोकांचं माझ्याकडे लक्ष वेधलं गेलं. उत्तुंग यशाचं उदाहरण म्हणून माझ्याकडे बघितलं जाऊ लागलं आणि मला तरुणांसाठी रोल मॉडल म्हणण्यात आलं.

मात्र, मला हे कधीच करायचं नव्हतं आणि असं बनायचंही नव्हतं. विशेषतः यश आणि अपयशाच्या माझ्या संकल्पना या नव्हत्याच आणि याबाबत विचार करायला मी नुकतीच सुरुवात केली होती.

आज मी बॉलीवुडमध्ये पाच वर्षं पूर्ण केली आहेत. यानिमित्ताने मला कबूल करायचं आहे की या ओळखीवर म्हणजे माझ्या कामावर मी खूश नाही. मला वाटतंय की मी काहीतरी वेगळं करण्यासाठी संघर्ष केला होता.

आता मी त्या गोष्टी शोधायला आणि समजून घ्यायला सुरुवात केली आहे ज्या गोष्टींसाठी मी माझा वेळ, प्रयत्न आणि भावना समर्पित केल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या आहेत. या नव्या लाईफस्टाईलला जाणून घेतल्यानंतर मला जाणवलं की मी इथे फिट बसत असले तरी मी इथल्यासाठी बनलेले नाही.

या क्षेत्राने मला खूप प्रेम, सहकार्य आणि कौतुक दिलं आहे. मात्र, याच क्षेत्रामुळे माझी वाट चुकली. मी अनावधानाने माझ्या श्रद्धेपासून दूर गेले.

मी अशा वातावरणात काम करणं सुरू ठेवलं जिथं सातत्याने माझ्या आस्थेत ढवळाढवळ झाली. माझ्या धर्माशी असलेलं माझं नातं धोक्यात आलं. मी डोळेझाक करत पुढे जात राहिले आणि स्वतःला विश्वास देत राहिले की मी जे करतेय ते योग्य आहे आणि त्याचा माझ्यावर परिणाम होत नाहीय. मी माझ्या आयुष्यातली सगळी 'बरकत' गमावली.

'बरकत' असा शब्द आहे ज्याचा अर्थ केवळ आनंद किंवा आशीर्वाद एवढाच मर्यादित नाही. तर तो स्थिरतेच्या विचारावरही केंद्रित आहे आणि मी याबाबत संघर्ष करत आले आहे.

माझा सतत संघर्ष सुरू होता की माझ्या आत्म्याने माझे विचार आणि स्वाभाविक आकलन बुद्धीशी मेळ बसवावा आणि मी स्वतःच्या श्रद्धेचं स्थिर चित्र तयार करावं. मात्र, माझा त्यात दारुण पराभव झाला. एकदा नाही शेकडो वेळा.

स्वतःच्या निर्णयाला मजबूत करण्यासाठी मी जेवढे प्रयत्न केले ते केल्यानंतरही मी तिच होते जी मी आहे आणि कायम स्वतःला सांगत राहिले की लवकरच मी स्वतःला बदलेन.

मी सातत्याने टाळत राहिले आणि स्वतःच्या आत्म्याला या विचारात फसवून त्याचा छळ करत राहिले की मला माहितीय की जे मी करतेय ते योग्य नाही.

मात्र, एक दिवस जेव्हा योग्य वेळ येईल तेव्हा मी हे सर्व थांबवेल. असं करून मी सतत स्वतःला कमजोर ठेवलं जिथे माझी शांती, माझी श्रद्धा आणि अल्लाहसोबत माझ्या नात्याला हानी पोहोचवणाऱ्या वातावरणाचा बळी ठरणं अवघड नव्हतं.

मी गोष्टी बघत होते आणि स्वतःच्या विचारांना तशीच बदलत राहिले जसं मला हवं होतं. मी याचा विचारच केला नाही की मूळ मुद्दा हा आहे की त्या गोष्टीकडे तसंच बघितलं पाहिजे, जशा त्या आहेत.

मी पळून जाण्याचा प्रयत्न करायचे आणि शेवटी बंद रस्त्यापर्यंत पोचायचे. या अंतहीन मार्गावर असं काही होतं जे मी गमावत होते आणि ज्यामुळे मला सतत वेदना होत होत्या. जे मला कळत नव्हतं आणि मला समाधानही मिळत नव्हतं.

हे तोवर सुरू होतं जोवर मी माझ्या मनाला अल्लाहच्या शब्दांशी जोडून स्वतःच्या दोषांचा सामना करण्याचा आणि स्वतःच्या अज्ञानाला सुधारण्याचा निर्णय घेतला नाही.

कुराणच्या महान आणि अलौकिक ज्ञानात मला शांती आणि समाधान मिळालं. मनाला खऱ्या...


यासंदर्भात समाजाच्या विविध स्तरातून तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. दिवसभरात सातत्यानं प्रसारित होणाऱ्या कंडोमच्या जाहिराती विशिष्ट वयोगटातल्या व्यक्तींसाठी आहेत.

लहान मुलांसाठी या जाहिरातीचं प्रसारण उचित नसल्यानं कंडोमच्या जाहिराती दिवसभरात दाखवण्यात येऊ नये असे स्पष्ट निर्देश मंत्रालयानं दिले आहेत.

या जाहिरातींमध्ये अनेकदा काही आक्षेपार्ह दृश्यांचाही समावेश असतो. ही दृश्यं लहान मुलांनी पाहणं योग्य नसतं. त्यामुळे हे निर्देश देण्यात आले आहेत. टाइम्स ऑफ इंडियानं यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे.

आरोग्यसेवा महागली

राज्यातल्या सर्वसामान्य जनतेला रास्त दरात आरोग्यसेवा देणाऱ्या सरकारी हॉस्पिटलमधील आरोग्यसेवा महागल्याचं वृत्त लोकसत्तानं दिलं आहे.

या दरवाढीत महत्त्वाच्या सेवा महागणार असून यात नोंदणी शुल्क, लहान शस्त्रक्रिया, मधुमेह, कर्करोग, पोटाचे विकार, हृदयरोग, आदी आजारांच्या उपचारांचा समावेश आहे.

सरकारी हॉस्पिटलमधील आरोग्य सेवा महागणार आहे.

राज्यात सरकारची वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांशी संबंधित 20 हॉस्पिटलं आहेत. वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्यं विभागानं या रुग्णालयांमधील ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याबाबतचा निर्णय नोव्हेंबरमध्ये झाला होता. पण त्याची अमलबजावणी नुकतीच सुरू झाली आहे.

या निर्णयानंतर आता लहान शस्त्रक्रिया 350 ते 1100 रुपये, मोठ्या शस्त्रक्रिया साडेतीन हजार ते 11 हजार रुपये, विविध चाचण्यांसाठी 200 ते 1700 रुपये आकारण्यात येणार असल्याचं लोकसत्तानं म्हटलं आहे.

देशभरात एका वर्षात 1.60 कोटी गर्भपात

आरोग्यासंबंधीच एक महत्त्वाची बातमी टाइम्स ऑफ इंडियानं दिली आहे. 2015 या वर्षात देशभरात तब्बल 1.60 कोटी गर्भपात झाल्याचं वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलं आहे. 'लँसेट' या वैद्यकीय विश्वातील अत्यंत प्रतिष्ठेच्या जर्नलच्या अहवालाची माहिती या वृत्तात दिला आहे.

केंद्र सरकारनं 2015मध्ये झालेल्या गर्भपातांची संख्या फक्त सात लाख एवढीच सांगितली होती, असंही या बातमीत नमूद केलं आहे. ही संख्या प्रत्यक्षात 20 पटींनी जास्त आहे.

विशेष म्हणजे या 1.60 कोटी गर्भपातांपैकी 81 टक्के एवढे जास्त गर्भपात घरच्या घरी केले जातात.

सरकारी आकडेवारीत केवळ सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये झालेल्या गर्भपातांची नोंद होते. त्यापेक्षा कितीतरी जास्त गर्भपात देशात होत असले, तरी ते सरकारी आकडेवारीत नमूद होत नाही, असं इंटरनॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ पॉप्युलेशन सायन्सेसचे डॉ. चंद्रा शेखर यांनी स्पष्ट केल्याचंही या वृत्तात म्हटलं आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी विधान भवनावर मोर्चा काढणार

'सकाळ'नं दिलेल्या वृत्तानुसार शेतकरी कर्जमाफी, यवतमाळमधील विषारी कीटकनाशक फवारणीचे बळी अशा अनेक मुद्द्यांवरून सरकारला धारेवर धरण्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस मंगळवारी नागपूर येथे विधान भवनावर मोर्चा काढणार आहेत.

या मोर्चात शेतकरी कामगार पक्ष, समाजवादी पक्ष आणि रिपब्लिकन पक्ष यांचाही समावेश असेल, असं 'सकाळ'नं म्हटलं आहे. काँग्रेसचे कार्यकर्ते दीक्षाभूमीजवळ जमणार असून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते धनवटे कॉलेजजवळ जमतील. सकाळी 11 वाजता हा मोर्चा निघणार आहे.

सरकारच्या विरोधात लोकांच्या मनात असलेल्या असंतोषाला वाचा फोडण्याचं काम या मोर्चाद्वारे करणार असल्याचं विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी म्हटलं आहे.

अमित ठाकरेंच्या साखरपुड्याला 'उद्धवकाकां'ना आमंत्रणच नाही

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या मुलाच्या म्हणजे अमित ठाकरे यांच्या साखरपुड्याला उद्धव ठाकरे अनुपस्थित होते. उद्धव यांच्यासंह त्यांची पत्नी आणि मुलगा आदित्य हेदेखील या...


यासंदर्भात स्पष्टीकरण देताना धनंजय मुंडे यांनी "आरोप करणाऱ्या महिलेच्या बहिणीशी आपले परस्पर सहमतीने संबंध होते. या संबंधातून दोन मुले झाली असून त्यांचा सांभाळही आपण करत आहोत," असा खुलासा केला आहे.

धनंजय मुंडे यांचे स्पष्टीकरण

आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये धनंजय मुंडे म्हणतात, "एका महिलेसोबत मी 2003 पासून परस्पर सहमतीने संबंधांत होतो. ही बाब माझे कुटुंबीय, पत्नी आणि मित्र परिवार यांना अवगत होती. सदर परस्पर सहमतीच्या संबंधामधून आम्हाला एक मुलगा आणि एक मुलगी अशी दोन मुलं झाली. सदर दोन्ही मुलांना मी माझं नाव दिलं आहे. शाळेच्या दाखल्यापासून ते सर्व कागदपत्रांमध्ये या मुलांना पालक म्हणून माझंच नाव आहे, ही मुलं माझ्यासोबतच राहतात. माझे कुटुंबीय, पत्नी आणि माझी मुलं यांनी देखील या मुलांना कुटुंबीय म्हणून सामावून घेतलं असून स्वीकृती दिलेली आहे. सदर महिला माझ्या मुलांची माता असल्यामुळे त्यांची मी सर्वोतोपरी पालनपोषणाची जबाबदारी स्वीकारली आहे."

प्रतिज्ञापत्रात अपत्यांचा उल्लेख नसल्याने अडचणीत येणार?

सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी ऑक्टोबर 2019 विधानसभा निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाकडे सादर क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपल्याला विवाहबाह्य संबंधातून दोन अपत्य असल्याची माहिती दिली नसल्याने ते अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आलेल्या धनंजय मुंडे यांच्या प्रतिज्ञापत्रात पत्नी आणि तीन मुलींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. आपल्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्ती या रकान्यात तीन मुलींची नावे दिली आहेत.

धनंजय मुंडे यांनी विवाहबाह्य संबंधातून आपल्याला दोन मुलं असल्याचं म्हटलं आहे. पण प्रतिज्ञापत्रात यासंदर्भात माहिती दिसून येत नाही. त्यामुळे धनंजय मुंडे याप्रकरणी अडचणी येण्याची शक्यता असल्याचं कायदेतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

या संदर्भात निवडणूक आयोगाचे काय नियम आहेत? अपत्य असल्याचा आणि त्यांची नावं प्रतिज्ञापत्रात न दिल्यास उमेदवारावर निवडणूक आयोग कारवाई करू शकतं का? या प्रकरणात धनंजय मुंडे यांची आमदारकी आणि मंत्रिपद रद्द होऊ शकतं का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.

धनंजय मुंडे यांची आमदारकी रद्द होऊ शकते?

राज्यघटनेचे अभ्यासक उल्हास बापट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "विवाहबाह्य संबंध असल्यास माहिती निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रात देण्याची आवश्यकता नसते. त्यापासून त्यांना अपत्य असले आणि त्यांनी अपत्यांना आपले नाव दिले असले तरी नियमानुसार प्रतिज्ञापत्रात त्याचा उल्लेख नसल्यास कारवाई होऊ शकत नाही असे मला वाटतं."

ते पुढे सांगतात, "त्यांची पत्नी आणि मुलांची नावं दिली आहेत. त्यामुळे प्रतिज्ञापत्रात काहीही लपवलं असं म्हणता येणार नाही. याचा निवडणुकीवर किंवा पदावर परिणाम होईल असं वाटत नाही. पण यामुळे प्रतिमा मलिन होऊ शकते."

पण सर्वोच्च न्यायालयातले वकील राकेश राठोड यांना मात्र धनंजय मुंडे यांनी प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवली आहे असं वाटतं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "धनंजय मुंडे यांनी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात विवाहबाह्य संबंधातून झालेल्या अपत्यांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यांची माहिती त्यांनी लपवली आहे. प्रतिज्ञापत्राच्या अखेर मी दिलेली माहिती योग्य असल्याचा दावा उमेदवारांना करावा लागतो. पण धनंजय मुंडे यांनी ही माहिती लपवली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते."

केंद्रीय निवडणूक आयोग किंवा राज्य निवडणूक आयोग याची दखल घेऊ शकतं असंही जाणकारांचं म्हणणं आहे.

राकेश राठोड सांगतात, "निवडणूक आयोग याची स्यू मुटो दखल घेईल...


यासंदर्भातली बातमी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.

आम आदमी पक्षाच्या या 20 आमदारांनी लाभाचं पद स्वीकारल्याप्रकरणी त्यांचं सदस्यत्व रद्द करावं, अशी सूचना निवडणूक आयोगाने केली होती. ती राष्ट्रपतींकडे मंजुरीकरिता पाठवण्यात आली होती. त्याला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिल्याचं पीटीआयचं वृत्त आहे.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या पक्षाच्या 20 आमदारांना संसदीय सचिवपदी बसवल्यानं या आमदारांना अयोग्य ठरवण्यात आलं. आता या 20 जागांसाठी पोटनिवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत.

दिल्ली विधानसभेत एकूण 70 जागा आहेत. त्यातल्या 66 जागांवर आपचे आमदार निवडून आलेले होते. आता यातल्या 20 जणांचं आमदारपद गेलं तरी एकूण 40 पेक्षा जास्त आमदार आपकडे असतील. बहुमतासाठी हे संख्याबळ पुरेसं आहे. विधानसभा विसर्जित होण्याचा धोका नसला, तरी विरोधी पक्षांनी नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा राजीनामा मागितला आहे.

आम आदमी पार्टीच्या 20 आमदारांना अडकवण्याचा जोतींचा हा कट असल्याचं आपचं म्हणणं आहे.

शुक्रवारी निवडणूक आयोगानं राष्ट्रपतींकडे या 20 आमदारांचं पद रद्द करण्याची शिफारस ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

केली होती. दरम्यान केंद्र सरकारच्या या निलंबनाच्या अधिसूचनेला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचं दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी सांगितलं.

सिसोदिया म्हणाले, "आम आदमी पक्षाच्या आमदारांना त्यांचं म्हणणं मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही. निवडणूक आयोगानं थेट राष्ट्रपतींकडे निलंबनाची शिफारस करून नियमांचं पालन केलेलं नाही."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


यासाठी आपण सुप्रीम कोर्टात जाणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं. तर दुसरीकडे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार असणाऱ्या जो बायडन यांनीही आपण विजयपथावर असल्याचा दावा केलाय.

पण प्रत्यक्षात अजूनही लाखो मतपत्रिकांची मोजणी होणं शिल्लक असून कोणत्याही उमेदवाराने विजयाचा दावा करणं योग्य नाही. शिवाय निवडणूक प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचं दर्शवणारा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही.

3 नोव्हेंबरच्या मतदानाच्या दिवसाआधीच 10 कोटींपेक्षा जास्त मतदारांनी मतदान केलेलं होतं. परिणामी अमेरिकेमध्ये गेल्या शतकातल्या सर्वात जास्त मतदानाची नोंद या निवडणुकीत झालेली आहे.

आतापर्यंतचे निकाल काय सांगतात?

निवडणूक पूर्व सर्वेक्षणांनी व्यक्त केलेले अंदाज खोटे ठरवत प्रत्यक्षात ट्रंप यांनी चांगली कामगिरी केलेली असली तरी जो बायडन अजूनही स्पर्धेत आहेत आणि एकूण निकाल वा कल अजूनही स्पष्ट नाहीत.

अमेरिकेमध्ये मतदार हे राष्ट्राध्यक्षाची निवड थेट करत नाहीत, अप्रत्यक्षरित्या करतात.

प्रत्येक राज्याला ठरवून देण्यात आलेली इलेक्टोरल व्होट्स कोणता उमेदवार जास्त जिंकतो, यावर राष्ट्राध्यक्ष कोण होणार हे ठरतं. इलेक्टोरल कॉलेजच्या 538 मतांपैकी ज्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या उमेदवाराला 270 किंवा त्यापेक्षा जास्त इलेक्टोरल व्होट्स मिळतात त्याची राष्ट्राध्यक्ष पदी निवड होते. प्रत्येक राज्याला तिथल्या लोकसंख्येनुसार इलेक्टोरल व्होट्स ठरवून देण्यात आलेली आहेत.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्यासाठी जमेची बाजू म्हणजे त्यांनी पूर्वेकडच्या फ्लोरिडा राज्यावरची आपली पकड कायम ठेवलीय.

ट्रंप यांच्या टेक्सासमधल्या वर्चस्वाला धक्का देणं हे बायडन कॅम्पेनचं स्वप्न होतं, पण फ्लोरिडासोबतच टेक्सासवरची आपली पकडही ट्रंप कायम ठेवतील असा बीबीसीचा अंदाज आहे.

पण आतापर्यंत कन्झर्व्हेटिव्ह विचारसरणी असणारं ऍरिझोना राज्य बायडन आपल्याकडे वळवतील, अशी चिन्हं दिसत आहेत. बायडन या राज्यात जिंकतील अशी शक्यता फॉक्स न्यूज आणि असोसिएटेड प्रेसने वर्तवली आहे. तर या राज्यातले कल डेमोक्रॅटिक पक्षाच्याच बाजूने दिसत असल्याचं बीबीसीचं अमेरिकेतलं सहयोगी चॅनल - CBS न्यूजने म्हटलंय.

रिपब्लिकन पक्षाला वर्षानुवर्षं पाठिंबा देणारं राज्य बायडन यांच्याकडे जाणं हा ट्रंप यांच्यासाठी मोठा फटका ठरू शकतो.

पेन्सलव्हेनिया, मिशिगन आणि विस्कॉन्सिन या राज्यांकडून मिळालेल्या पाठिंब्याच्या जोरावरच चार वर्षांपूर्वी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्राध्यक्ष पदावर निवडून आले होते. पण अजूनही ही राज्यं कोणताही ठोस कल देत नाहीयेत. ही राज्यं दोन्हीपैकी कोणत्याही बाजूला वळू शकतात.

यातल्या विस्कॉन्सिनमध्ये बायडन यांनी काही काळ आघाडी घेतली असली, तरी हे मताधिक्य फार मोठं नव्हतं. 2016मध्ये डोनाल्ड ट्रंप यांनी विस्कॉन्सिनमधून हिलरी क्लिंटन यांचा 30,000 पेक्षा कमी मतांनी पराभव केला होता.

राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या या स्पर्धेतला पराभव टाळायचा असेल तर ट्रंप यांच्यासाठी पेनसेल्व्हेनिया राज्यातून जिंकणं महत्त्वाचं मानलं जातंय.

याशिवाय जॉर्जिया आणि नॉर्थ कॅरोलिना राज्यातले निकालही महत्त्वाचे आहेत.

ओहायो आणि मिसोरी या राज्यांमधली आपली आघाडी डोनाल्ड ट्रंप कायम ठेवतील अशी चिन्हं आहेत.

नेब्रास्कामधूनही ट्रंप यांच्याकडेच कल जात असल्याचा अंदाज आहे. पण इथल्या इलेक्टोरल कॉलेजच्या मतांपैकी एक मत जो बायडन यांनी पटकावलेलं आहे.

आतापर्यंत अमेरिकेतल्या कोणत्याही राज्याने धक्कादायक निकाल नोंदवलेला नाही.

ट्रंप यांच्या विधानाचे परिणाम

दरम्यान निवडणुकीमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप करत डोनाल्ड ट्रंप यांनी अमेरिकेतल्या लोकशाहीवरच प्रश्नचिन्हं निर्माण केलं असल्याचं बीबीसीचे उत्तर...


यासाठीचा एक प्रयोग बर्किना फॅसोमध्ये करण्यात आला.

त्यात दिसून आलं की, 45 दिवसांत 99 टक्के मलेरियाच्या डासांना मारण्यात आलं आहे.

"मलेरियाच्या डासांना कायस्वरूपी संपवणं आमचा उद्देश नसून मलेरियाचा प्रसार थांबवणं हा आहे," असं संशोधकांचं म्हणणं आहे.

मादी डास रक्त पिते, तेव्हा मलेरिया पसरतो. मलेरियामुळे दरवर्षी 4 लाख जण मृत्युमुखी पडतात.

जगभरात दरवर्षी मलेरियाची जवळपास 219 दशलक्ष प्रकरणं समोर येतात.

US मधील University of Maryland आणि बर्किना फॅसोमधील IRSS या संस्थेनं केलेल्या अभ्यासात, सर्वप्रथम मेटारिझिअम बुरशीचा शोध लावला, ही बुरशी मलेरिया पसरवणाऱ्या अनोफिलिस डासांचं संक्रमण नैसर्गिकरित्या रोखू शकते.

"या बुरशी खूपच परिणामकारक आहेत, तुम्ही जनुकीय बदल करून सोप्या पद्धतीनं डासांना संपवण्याचं तंत्रज्ञान विकसित करू शकता," असं University of Marylandचे प्राध्यापक रेमंड लेजर सांगतात.

नंतर त्यांचं रूपांतर विषात होतं. जे ऑस्ट्रेलियातल्या फनेल-वेब कोळीमध्ये सापडतं.

"कोळी त्याचे दात वापरून कीटकाच्या शरीरात छेद करतो आणि मग त्यात विष पसरवतो. या प्रयोगात आम्ही कोळ्याच्या दातांऐवजी मेटारिझ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िअम वापरलं," लेजर पुढे सांगतात.

जनुकीय बदल केलेली बुरशी अशा कीटकांना वेगानं मारू शकते आणि यासाठी बुरशीजन्य पदार्थ कमी प्रमाणात लागतात, असं प्रयोगशाळेतील चाचण्यांमधून समोर आलं आहे.

यानंतर वास्तविक परिस्थितीत बुरशीचं निरीक्षण करणं, ही पुढची पायरी होती.

यासाठी मग बर्किना फॅसोमध्ये 6500 स्क्वेअर फुटांचं एक शेड उभारण्यात आलं. त्यामध्ये झाडं, पाण्याचे स्रोत आणि डासांसाठी अन्न ठेवण्यात आलं होतं.

या शेडला मच्छरदानीच्या दुहेरी आवरणानं आच्छादण्यात आलं होतं, जेणेकरून काही बाहेर जाणार नाही.

यानंतर या बुरशीला तीळाच्या तेलासोबत मिक्स करण्यात आलं आणि त्यानंतर कापसाच्या काळ्या रंगाच्या कापडानं पुसण्यात आलं. या डासांना बुरशीच्या हल्ल्यापासून वाचवण्यासाठी कापडावर उतरण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता.  1,500 डासांवर संशोधकांनी हा प्रयोग करून पाहिला.

डासांना एकटं सोडल्यानंतर त्यांची संख्या वाढली होती, असं जर्नल सायन्समध्ये म्हटलं आहे. पण, ज्यावेळी विषारी बुरशी वापरली, तेव्हा 45 दिवसात फक्त 13 डास शिल्लक दिसून आले.

"फक्त दोन टप्प्यांत बुरशीनं डासांचा खात्मा केला," असं University of Marylandचे प्राध्यापक डॉ. ब्रेन लोवेट यांनी सांगितलं.

या शिवाय बुरशी डासांवर परिणामकारक ठरली, तिनं मधमाशांसारख्या इतक कीटकांवर प्रभाव केला नाही.

"डासांचा संपूर्ण नायनाट करण्याचा आमच्या तंत्रज्ञानाचा हेतू नाहीये. या भागातील मलेरियाचा प्रसार रोखण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत," लोवेट सांगतात.

मलेरियाचा सामना करण्यासाठी नवीन साधनं शोधणं आवश्यक आहेत, कारण डास हे कीटकनाशकांना प्रतिरोधक ठरत आहेत.

आफ्रिकेतील सर्वांत वाईट प्रभावित देशांमध्ये मलेरियाच्या प्रकरणांची वाढ होत आहे, असा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेनं दिला आहे.

"हा खूपच उत्साह वाढवणारा अभ्यास आहे," असं या संशोधनाविषयी University of Oxfordचे प्राध्यापक मिशेल बोन्सल यांनी म्हटलं आहे.

या तंत्रज्ञानातून डासांवर नियंत्रण ठेवणं मोठ्या प्रमाणावर शक्य आहे.

"पण आता यासाठी अनुवांशिक जैव-सुरक्षितता नियमांची आवश्यकता आहे, जेणेकरून जेनेटिक पद्धती वापरून डासांच्या नियंत्रणासाठी कार्यपद्धती इतर उत्साही प्रतिबंधांद्वारे गमावली जाणार नाही," असं ते पुढे सांगतात.

Liverpool School of Tropical Medicineचे डॉ. टोनी नोलॅन सांगतात, "हे निकाल उत्साहवर्धक आहेत."

"सध्या डासांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी...


यासिन अॅक्टे म्हणाले की, इस्तंबूलमध्ये जमाल यांना ठार करण्यात आल्यावर त्यांच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यात आली. त्याचा कोणताही पुरावा मागे राहू नये म्हणून हाच एकमेव तर्क आहे.

खाशोग्जी हे सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांचे टीकाकार होते. गेल्या वर्षापासून ते अमेरिकेत राहत होते. ते वॉशिंग्टन पोस्ट या वृत्तपत्रासाठी स्तंभलेखन करायचे. 2 ऑक्टोबरला त्यांना इस्तंबूलमध्ये शेवटचं पाहण्यात आलं होतं.

मैत्रिणीबरोबर त्यांचं लग्न ठरलं होतं. त्याविषयीच्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी ते सौदी अरेबियाच्या दुतावासात गेले होते. तिथेच त्यांना ठार करण्यात आलं.

अर्थात, त्यांचा मृतदेह अॅसीडमध्ये टाकण्यात आला यास कोणताही फॉरेन्सिक पुरावा देण्यात आलेला नाही.

"खाशोग्जी यांच्या मृतदेहाचा काहीच थांगपत्ता लागू नये म्हणून तो अॅसीडमध्ये टाकण्यात आला," असं अॅक्टे म्हणाले. तुर्कीच्या राष्ट्राध्यक्षांचे अॅक्टे हे सल्लागार आहेत. त्यांनी हुरिएत डेली या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत हा दावा केला आहे.

"त्यांच्या मृतदेहाचे तुकडे करण्यात आले आणि मग तो नष्ट करण्यात आला," असं अॅक्टे यांचं म्हणणं आहे.

युवर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाज काय म्हणाले?

दरम्यान, पत्रकार जमाल खाशोग्जी हे एक धोकादायक इस्लामवादी व्यक्तिमत्त्व होतं, असं युवराज सलमान यांनी अमेरिकेला सांगितल्याचा दावा अमेरिकेतल्या माध्यमांनी केला आहे.

खाशोग्जी यांची हत्या झाल्याचं सौदी अरेबियानं मान्य करण्यापूर्वी युवराज सलमान यांनी व्हाईट हाउसमध्ये फोन केला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


यासोबतच विजयनगर साम्राज्य, बहामणी साम्राज्य, राज्यघटनेतील काही भाग आणि इस्लाम, ख्रिश्चन धर्माशी निगडित काही भाग वगळण्याचा निर्णयही घेतला आहे.

यासाठी कोरोनाचं संकट हे कारण देण्यात आलं आहे. इयत्ता सहावी ते नववीच्या कोर्सचा कालावधी 220 दिवसांवरून 120 दिवस करण्यात आल्यामुळे हे पाऊल उचलल्याचं सांगितलं जात आहे. शालेय अभ्यासक्रमातील बराचसा भाग आता विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीनं शिकवला जात आहे.

काय काय वगळलं जातंय?

इयत्ता नववीच्या समाजशास्त्र विषयातील राजपूत राजघराणाविषयीच्या धड्यांची संख्या 6 वरून 2 वर आणण्यात आली आहे. यामध्ये राजपूत राजघराणं, त्यांचं कार्य, तुर्कांचं आगमन आणि दिल्लीतील सुलतान यांचा समावेश होता

यातील राजपूत यांचं योगदान आणि दिल्ली सुलतानांविषयीचा भाग वगळण्याचा कारण हे इयत्ता सहावीत शिकवण्यात आल्याचं सांगितलं आहे.

उदा. मुघल आणि मराठा साम्राज्यावरील धडा वगळण्यात आला आहे. याविषयीच्या धड्यांची संख्या 5 वरून 2 करण्यात आली आहे. यातून मराठा साम्राज्याचा उदय, शिवाजी महाराजांचं प्रशासन आणि त्यांचे उत्तराधिकारी हे धडे वगळण्यात आले आहेत. इयत्ता सातवीत हा भाग शिकवला गेल्यामुळे अस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं करण्यात आल्याचं सांगितलं आहे.

प्रतिक्रिया

"कोरोनामुळे अभ्यासक्रम 30 टक्क्यांनी घटवणं ठीक आहे. पण, यामुळे त्या धड्याचा मुख्य उद्देश बाजूला राहता कामा नये. पण, जर का संपूर्ण धडा वगळण्यात येत असेल, तर योग्य नाही," असं टिपू सुलतान पुस्तकावरील तज्ज्ञ समितीवरील प्राध्यापक टी. आर. चंद्रशेखर यांनी सांगितलं

टिपू सुलतान यांच्यावरील धडा अभ्यासक्रमातून वगळण्यात यावा, अशी मागणी गेल्या वर्षी भाजप आमदार अप्पाचू रंजन यांनी केली होती. त्यानंतर चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. यानंतर या समितीनं राज्य सरकारला स्पष्टपणे सांगितलं होतं की, म्हैसूरचा इतिहास आणि टिपू लुलतनाची भूमिका अभ्यासक्रमातून वगळता येणार नाही.

"प्रत्येक वर्गात प्रत्येक विषयातील नेमकं काय शिकवायचं आहे, हे ठरवलेलं असतं. जसं की टिपू सुलतानच्या बाबतीत सुरुवातीला त्यांची ओळख सांगितली जाते आणि ती तितकीच ठेवणं त्याला मर्यादित केल्यासारखं असतं. सातवीच्या वर्गात त्याला थोडं सविस्तरपणे सांगितलं जातं. यामध्ये टिपू सुलतानचं सामाजिक कार्य, हिंदू मंदिरांविषयीचं धोरण सांगितलेलं असतं," चंद्रशेखर सांगतात.

ते म्हणाले की, त्या काळात राजशाही हा कारभाराचा प्रकार होता. एका राजाने दुसर्‍याशी युद्ध केलं. यात युद्धात धार्मिक असं काहीही नव्हतं.

पण बंगळुरूचे मुख्य बिशप पीटर मचाडो यांनी बीबीसीला सांगितलं, "इयत्ता नववीत शिकवले जात असल्यामुळे इयत्ता सहावीच्या अभ्यासक्रमातून इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्माशी संबंधित धडे काढून टाकल्याचं आम्हाला सांगण्यात आलं. पण, आम्ही याबाबत नवव्या वर्गात विचारणा केली, तर त्यांनी सांगितलं की हे धडे सहाव्या वर्गात शिकवले जात असल्यामुळे आम्ही ते शिकवत नाही. यामुळे हा एकप्रकारचा अजेंडा असल्यासारखं वाटतं."

"या वयात मुले सुसंवाद, मानवतेची भावना आत्मसात करतात आणि एकमेकांचं कौतुक करण्यास शिकतात. भारत हा बहु-धार्मिक देश आहे आणि इतरांशी सुसंगत राहण्याची गरज आहे हे आपण शिकलं पाहिजे. मग ते हिंदू असोत वा मुस्लीम किंवा ख्रिस्ती."

अभ्याक्रमातील धडे वगळण्यात आल्यामुळे विरोधी पक्ष काँग्रेसनं आक्षेप घेतल्यानंतर सरकारनं याबाबत विषय समितीवरील तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला.

"आम्हाला याबद्दल फोन आला आहे आणि सोमवारी बैठक होणार आहे," असं प्रा. चंद्रशेखर म्हणाले.

सरकारची भूमिका काय?

माडे गौडा हे कर्नाटक टेक्स्ट बुक सोसायटीचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत....


युएई क्रिकेट टीम

युनायटेड अरब एमिरेट्स अर्थात युएईचा संघ एमिरेट्स क्रिकेट बोर्डाद्वारे चालवला जातो. 1989 मध्ये आयसीसीने युएईला अॅफिलिएट संघाचा दर्जा दिला. पुढच्याच वर्षी युएईला असोसिएट संघाचा दर्जा मिळाला.

क्रिकेट खेळणाऱ्या देशांची वर्गवारी आयसीसीकडून केली जाते. टेस्ट खेळणारे देश प्रमुख असतात. त्यांना फुल मेंबर्सचा दर्जा असतो. सध्या 12 संघांना फुल मेंबरचा दर्जा आहे.

त्याखालोखाल असोसिएट श्रेणीतील संघ असतात. असोसिएट संघांपैकी काहींना वनडे तर काहींना ट्वेन्टी-20 खेळण्याची मुभा आहे. सध्या असोसिएट श्रेणीत 92 संघ आहेत. तीन वर्षांपूर्वी आयसीसीने अॅफिलिएट श्रेणी रद्द केली आहे.

पहिली वनडे

युएई संघाने पहिली वनडे मॅच 1994 साली भारताविरुद्ध खेळली. ऑस्ट्रेलेशिया कपचा ही वनडे भाग होती. सुलतान झारावानी यांच्या नेतृत्वाखाली युएई टीम खेळली होती. त्यावेळीही मूळचे युएईचे असे झारावानीच होते. बाकी संघातले खेळाडू विविध देशांमधून येऊन युएईत स्थलांतरित झालेली माणसं होती.

भारताने 273 रन्स केल्या. विनोद कांबळीने 82 तर मोहम्मद अझरुद्दीनने 81 रन्सची खेळी केली. सचिन तेंडुलकरने 63 रन्सची खेळी केली. युए... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ईतर्फे सोहेल बटने 2 विकेट्स घेतल्या.

प्रत्युत्तरादाखल खेळताना युएईने 202 रन्सची मजल मारली. भारताने 71 रन्सने ही मॅच जिंकली. युएईकडून मझहर हुसैनने 70 रन्सची खेळी केली. भारतातर्फे जवागल श्रीनाथ आणि भूपिंदर सिंग यांनी प्रत्येकी 3 विकेट्स घेतल्या होत्या. अतुल बेदाडे आणि भूपिंदर सिंग यांनी त्या मॅचमध्ये भारतासाठी पदार्पण केलं होतं.

विनोद कांबळीला मॅन ऑफ द मॅच पुरस्काराने गौरवण्यात आलं होतं.

वनडेत कामगिरी

युएई संघाने 1994 ते 2020 या कालावधीत फक्त 59 वनडे मॅचेस खेळल्या आहेत. टेस्ट खेळणाऱ्या देशांसह असोसिएट संघांविरुद्ध युएईच्या संघाने मॅचेस खेळल्या आहेत. 59 पैकी 17 मॅचमध्ये त्यांनी विजय मिळवला आहे तर 42मध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. युएईने वनडेत अफगाणिस्तान आणि झिम्बाब्वेला नमवलं आहे.

पहिली ट्वेन्टी-20 आणि कामगिरी

युएईने पहिला ट्वेन्टी-20 सामना 2014 मध्ये नेदरलँड्सविरुद्ध खेळला. आतापर्यंत युएईने 49 ट्वेन्टी-20 मॅचेस खेळल्या असून, 24 जिंकल्या आहेत तर 24 हरल्या आहेत. ट्वेन्टी-20 मध्ये युएईने अफगाणिस्तान, आयर्लंडला नमवलं आहे.

युएईचा संघ लिंबूटिंबू का राहिला?

युएईत क्रिकेट लोकप्रिय आहे. दुबई, शारजा आणि अबूधाबी स्टेडियमच्या निमित्ताने आंतरराष्ट्रीय संघ इथे खेळायला येतात. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचं मुख्यालयही दुबईतच आहे. आयसीसी अकामीही इथेच आहे. परंतु क्रिकेटकडे पेशा-व्यवसाय किंवा रोजगाराचं साधन म्हणून पाहिलं जात नाही. युएई संघाकडून खेळणारे बहुतांश माणसं ही पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका या देशातून आलेली असतात.

युएई क्रिकेट टीम

या देशांमध्ये क्रिकेट मोठ्या प्रमाणावर खेळलं जातं. राष्ट्रीय संघात निवड होणं फारच अवघड असतं. राज्यस्तरावर किंवा वयोगट स्पर्धांमध्येही प्रचंड चुरस असते. वयाच्या ठराविक टप्प्यावर क्रिकेटची आवड सोडून नोकरी-व्यवसायाचं बघावं लागतं.

कामानिमित्ताने युएईत आलेली ही माणसं युएईत क्रिकेटही खेळतात. पाच दिवस काम सांभाळून तसंच नोकरीतून वेळेची सवलत घेऊन ते क्रिकेटची आवड जोपासतात.

पैसे कमावणं, घर चालवणं, उत्पनाचा स्रोत यासाठी ते क्रिकेटकडे पाहत नाहीत. साहजिकच नोकरी-व्यवसाय सांभाळून ते खेळासाठी किती वेळ देऊ शकतात याला मर्यादा आहेत. त्यामुळे युएईच्या संघात मूळ युएईस्थित माणसांची संख्या मोजकी आहे. अन्य देशातून आलेली माणसं मोठ्या प्रमाणावर दिसतात.

मैदानं

क्रिकेटविश्वात लिंबूटिंबू म्हणून...


युकेचे हवाई दल प्रमुख आणि चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ सर स्टुअर्ट पीच यांनी स्वतः एका जाहीर कार्यक्रमात रशिया या इंटरनेट केबल कापण्याची शक्यता असल्याचं म्हटलं आहे.

यामुळे अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. रशिया खरंच असं कृत्य करेल का? रशिया किंवा इतर कुठल्या राष्ट्रानं असं पाऊल उचलल्यास नेमकी काय परिस्थिती ओढावेल?

इंटरनेट केबल नेमकं करतात काय?

इंटरनेट केबल जगभरातले सगळे देश आणि खंडांमध्ये संपर्क यंत्रणा प्रस्थापित करतात. जगभरात अशा ४२८ केबल असून त्यांची लांबी तब्बल ११ लाख किलोमीटर आहे. या केबल संपूर्ण पृथ्वीभोवती समुद्र तळातून एकप्रकारे गुंडाळल्या सारख्या आहेत.

मुख्य केबलच्या आत फायबर ऑप्टीक्स केबल असतात. त्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात माहितीचा साठा लहरींच्या स्वरूपात जगभर प्रवास करत असतात.

या अत्यंत महत्त्वाच्या केबलवर तंत्रज्ञान आणि जगाच्या संपर्क यंत्रणेचा मोठा भार असला तरी त्या अत्यंत नाजूक केबल्स आहेत.

फायबर ऑप्टीक्स केबलवर स्टील केबलचं आणि नंतर प्लास्टीक केबलचं आवरण आहे. पण, बहुतांश केबल्सची जाडी ही फक्त ३ सेंटीमिटरच आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे तसंच जहाजांच्या अँकरमुळे देखील या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

केबल्सचं नुकसान होऊ शकतं. इजिप्तजवळच्या पोर्ट ऑफ अलेक्सझांड्रीयामध्ये असा प्रकार पूर्वी घडला आहे. ज्यामुळे युरोप, अफ्रिका आणि आशियामधल्या संपर्क यंत्रणेत अडचणी निर्माण झाल्या होत्या.

नेमकी भीती कसली?

बीबीसीचे संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ जोनाथन बिअल यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितलं की, "समुद्र तळावर पसरलेल्या या महत्त्वाच्या केबल एकतर रशियाकडून कापल्या जाऊ शकतात किंवा नष्ट केल्या जाऊ शकतात."

"रशियाचं अत्याधुनिक नौदल आणि मुख्यत्वे त्यांच्या पाणबुड्यांच्या हालचाली वाढल्या आहेत. ते माहितीच्या महाजालावर हल्ला करण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसत असल्याचं युकेच्या संरक्षण विभागानं आणि गुप्तचर यंत्रणांनी स्पष्ट केलं आहे."

यासाठी रशियाच्या पाणबुड्या या नॉर्थ अॅटलांटीक परिसरात आणि विशेषतः G I UK भागात म्हणजेच ग्रीनलँड, आईसलँड आणि युनायटेड किंग्डम या देशांच्या भूभागांच्या मध्यभागी असलेल्या समुद्रात गस्त घालत आहेत. तसंच त्यांच्या फेऱ्याही वाढल्या आहेत.

 या भागात पाणबुड्या, युद्धनौका आणि विमानांच्या माध्यमातून ब्रिटन तसंच नाटो राष्ट्र सतत गस्त घालण्यात कमी पडत असल्याचं सर स्टुअर्ट पीच यांनी सांगितलं.

"आम्ही आमच्या लष्करी साधनसामुग्रीत वाढ करत आहोत. कारण, इथली परिस्थिती दिवसेंदिवस अत्यंत गंभीर होत चालली आहे." असं नाटो राष्ट्रांच्या लष्करी दलांचे माजी प्रमुख अॅडमिरल जेम्स जी स्टॅविरिड्स यांनी सांगितलं आहे.

केबल कापल्या तर काय होईल?

माहितीच्या महाजालाला धोका पोहचवण्याचा रशियाचा उद्देश तसा नवा नाही. असं रशियाच्या युद्धानितीचे अभ्यासक आणि चॅटम हाऊस थिंक टँकचे सदस्य केअर गाईल्स यांचं म्हणणं आहे.

"या केबल्स कापल्यामुळे होणारं नुकसान रशियाला देखील होणार आहे. पण, यामुळे होणारं नुकसान भरून काढण्यासाठी रशिया प्रयत्न देखील करत आहे. पण, असं झाल्यास त्यामुळे होणारं नुकसान हे खूप मोठं असणार आहे." असं गाईल्स म्हणाले.

गाईल्स यांनी पुढे सांगितलं की, "असा प्रकार घडल्यानंतर कोणाला फेसबुकवर लॉग-इन सुद्धा करता येणार नाही. मात्र, फेसबुकवर लॉग-इन न करता येणं ही यामधली खूपच छोटी बाब आहे. पण, मोठे आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि ऑनलाईन आर्थिक व्यवहारांचं भवितव्य या केबल्सवर अवलंबून आहे. त्यामुळे त्या  तुटल्या तर होणारं आर्थिक नुकसान मोठं असेल."

गाईल्स यांनी रशियाच्या याबाबतच्या तयारीबद्दल बोलताना सांगितलं की, "रशिया स्वतःला या धोक्यातून...


युकेत योग्यवेळी लॉकडाऊन लावण्यात आला का?

"लॉकडाऊन आठवडाभर आधी केलं असतं तर आणखी नागरिकांचे प्राण वाचू शकले असते. फेब्रुवारीत जी स्थिती लक्षात घेता, तुम्ही वेगळ्या पद्धतीने निर्णय घेतले असते का? तर मला वाटतं नाही असं उत्तर असेल", हे उद्गार आहेत लिव्हरपूल विद्यापीठातील प्राध्यापक कॅल्युम सेंपल यांचे. कोव्हिड19 संदर्भात युके सरकारला सल्ला देणाऱ्या समितीतील महत्त्वाचे शास्त्रज्ञ आहेत.

युकेत कोरोना व्हायरसबाधित रुग्ण सापडू लागल्यापासून आम्ही शास्त्रोक्त मार्गाने जात आहोत असं युकेमधल्या मंत्र्यांनी वारंवार सांगितलं आहे. तरीही युकेतला कोरोनाचा मृत्यूदर जगातला सगळ्यात भयंकर असा आहे. कोरोनाने आतापर्यंत युकेत 50,000 लोकांचा जीव घेतला आहे.

तर लॉकडाऊनपूर्वी देण्यात आलेला सल्ला किती परिणामकारक होता?

कोरोनाला पसरण्याची संधी मिळाली का?

23 जानेवारी 2020 रोजी नकळतपणे कोरोना संक्रमित महिला चीनमधल्या वुहानमधून युकेला पोहोचली. विमानतळाहून बाहेर पडताना तिचं कोणत्याही प्रकारे चेकिंग झालं नाही. आठ दिवसांनंतर ती महिला आणि तिचे कुटुंबीय युकेतील पहिले कोरोना रुग्ण ठरले.

या महिलेनंतर केवळ चीनमधून नव्हे त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र अन्य देशातून, युरोपातून किती माणसं युकेत संक्रमित स्थितीत आली याकडे कोणाचेच लक्ष नव्हते. फेब्रुवारी- मार्च हे महिने असेच निघून गेले.

प्राध्यापक सेंपल

कोरोना व्हायरसने इटली, स्पेन, फ्रान्स इथे पोहोचला आहे. त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत याची आम्हाला जाणीव झाली नाही असं प्राध्यापक सेंपल यांनी सांगितलं. सरकारला सल्ला देणाऱ्या सल्लागार समितीचे ते सदस्य आहेत.

या हलगर्जीपणाचा परिणाम म्हणजे या दोन महिन्यात कोरोनाचे 1,500 रुग्ण आढळले. त्यामुळेच ब्रिटनला मोठा फटका बसला.

प्राध्यापक ग्रॅहम मेडले हे सायंटिफिक पॅन्डेमिक इन्फ्ल्युएन्झा ग्रुपचे अध्यक्ष आहेत. सेज समितीला माहिती पुरवण्याचं काम हा गट करतो.

"जर मला एक गोष्ट माहिती असती ती म्हणजे युरोपातून युकेत येणाऱ्या माणसांची संख्या. उत्तर इटलीत कोरोनाने थैमान घातलेलं असेल तर युरोपातील अन्य देशात साथ पसरणं साहजिक आहे. मी हा विचार केला नाही".

कोरोनाने सर्वाधिक तडाखा इटलीला दिला.

प्राध्यापक गॅब्रिएल स्कॅली हे सार्वजनिक आरोग्य विषयातले तज्ज्ञ आहेत. मजूर पक्षाचे ते आरोग्यविषयक सल्लागार होते. कोरोना व्हायरस फैलावत असतानाही अन्य देशातून युकेत नियमितपणे माणसं येत होती.

"आम्ही आमच्या सीमा खुल्या ठेवल्या. व्हायरला आत येऊ दिलं. त्यामुळेच युकेत प्रचंड प्रमाणावर कोरोना रुग्ण वाढले. सुरुवातीच्या आकड्यांमध्ये वाढ होत गेली आणि आता जी परिस्थिती दिसते आहे ती आहे".

सुरुवातीची अपुरी माहिती

सुरुवातीला कोरोना व्हायरस, रुग्ण आणि तत्सम माहिती फर्स्ट फ्यू हंड्रेड (FF100) या डेटाबेसमध्ये भरण्यात आली. कोरोना व्हायरस कसा संक्रमित होतो हे जाणून घेण्यासाठी मॉडेलर्सचं या माहितीकडे बारीक लक्ष होतं.

पण तिथे एक समस्या होती. फर्स्ट फ्यू हंड्रेडचा डेटा आमच्या अपेक्षेप्रमाणे सम्यक नव्हता असं डॉ. थिबाऊट जोंबार्ट यांनी सांगितलं. ते लंडनच्या इंपीरियल कॉलेजमध्ये कार्यरत आहेत.

त्या डेटामध्ये काही चुका होत्या. उदाहरणार्थ, मूलभूत माहिती, संसर्गासंदर्भात माहितीचा अभाव होता.

कोरोनाच्या तुलनेत इबोलाची आकडेवारी अधिक चांगल्या प्रकारे गोळा करण्यात आली होती.

"त्यावेळी मी डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगोमधून येत होतो. इबोलासंदर्भात उद्भवलेली परिस्थिती कशी हाताळण्यात आली हे समजून घेण्यासाठी मी तिथे सहा महिने होतो. युद्धजन्य परिस्थितीत असा आजार पसरणं खूपच धोकादायक. त्यामुळे अशा परिस्थितीत हाती येणारी...


युकेतील हिंदूधर्मीय लेबर पक्षाच्या भूमिकेवर नाराज आहेत.

भारताने काश्मीरसंदर्भात कलम 370 हटवण्याच्या कृतीवर टीका करणारा प्रस्ताव मजूर पक्षाच्या वार्षिक बैठकीत मंजूर करण्यात आला. याच मुद्द्यावर ब्रिटिश हिंदू समाजात असंतोष वाढीस लागला. मजूर पक्ष हिंदूविरोधी आणि भारतविरोधी आहे, अशा बातम्या पसरू लागल्या.

प्रमुख हिंदू धर्मादाय संस्थेने टीका केल्यानंतर मजूर पक्षाने स्वत:ला त्या ठरावापासून दूर ठेवत हात झटकले आहेत.

भारत आणि पाकिस्तान दोन देश निर्माण झाल्यापासून काश्मीर हा दोन्ही देशांदरम्यानचा धगधगता मुद्दा राहिला आहे. काश्मीर हा आपला भाग असावा असं दोन्ही देशांना वाटतं.

काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. हे कलम लागू असल्यानं काश्मीरला स्वत:चे कायदे बनवण्याचा अधिकार होता. काश्मीरचा स्वतंत्र ध्वजही होता.

भारताच्या या निर्णयानंतर सप्टेंबर महिन्यात युकेतील मजूर पक्षाने वार्षिक बैठकीत काश्मीरसंदर्भात प्रस्ताव मांडण्यात आला. काश्मीरमधील नागरिकांच्या मानवताधिकारांवर गदा आल्याचं या प्रस्तावात म्हटलं होतं. काश्मीरमधील नागरिकांना त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यांचे मूलभूत हक्क मिळायला हवेत, असंही या प्रस्तावात नमूद करण्यात आलं होतं.

अशा आशयाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याने युकेतील भारतीयांमध्ये मजूर पक्षाप्रती रागाची भावना निर्माण झाली.

काश्मीरवरून भारत-पाकिस्तान यांच्यातील संबंध दुरावलेले आहेत.

मजूर पक्षाच्या प्रस्तावाने प्रचंड राग आला आहे. अतिशय नाराज आहे, अशा शब्दांत युकेतील हिंदू कौन्सिलचे चेअरमन उमेश चंदर शर्मा यांनी आपल्या भावना बीबीसी रेडिओ4शी बोलताना व्यक्त केल्या. हिंदूंधर्मीयांच्या भावनांचे रक्षण करणे हे आमचं काम आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

मजूर पक्षाविरोधात का नाराजी?

युकेतील अनेक हिंदू मतदार मजूर पक्षाचे समर्थक आहेत. मात्र या प्रस्तावानंतर ते कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाला मतदान करतील. या प्रस्तावामुळे मजूर पक्षाने युकेतील हिंदूंची नाराजी ओढवून घेतली आहे, यात शंका नसल्याचं त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं.

भारतातील सत्ताधारी भाजपने परदेशातील नागरिकांना मजूर पक्षाला मतदान करू नका, असं आवाहन केलं आहे. 12 डिसेंबरला युकेत सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत.

हिंदू कौन्सिलच्या कार्यक्रमात सदस्यांना मजूर पक्षाला मतदान करू नका, असे व्हॉट्सअप मेसेज पाठवण्यात आले.

सारासार विचार न केल्याने मजूर पक्ष काश्मीरसंदर्भात पाकिस्तानच्या प्रचाराला बळी पडला आहे. मजूर पक्ष भारताविरोधात आहे. कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचं तसं नाही. असे मेसेज हिंदू संघटनांकडून पाठवले जात आहेत.

धर्माच्या नावावर समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या पक्षांच्या प्रचाराला बळी पडू नका असं आवाहन स्लोव्घमधील मजूर पक्षाचे उमेदवार तनमनजीत सिंग धेसी यांनी सांगितलं. शांततामय समाजात व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना हाणून पाडा, असं त्यांनी पुढे सांगितलं.

काश्मीरप्रश्नी हिंदूधर्मीयांच्या भावना आम्ही समजू शकतो. वार्षिक बैठकीत मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाने भारतीय वंशाच्या हिंदूधर्मीयांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत हे आमच्या लक्षात आलं आहे , असं मजूर पक्षाचे चेअरमन इयन लाव्हेरी यांनी सांगितलं.

इयान लाव्हेरी

काश्मीरप्रश्नी आम्हाला मनापासून जे वाटलं ते आम्ही मांडलं होतं. मजूर पक्षाची भूमिका आणि युकेतील हिंदूधर्मीय तसंच भारतीयांच्या भावना वेगळ्या असू शकतात. पण यामुळे युकेतील समाजात तेढ पसरू नये असं त्यांनी सांगितलं.

काश्मीर हा भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांमधील अंतर्गत मुद्दा आहे....


युकेमध्ये एका रुग्णाच्या शरीरातून HIV 'गायब' झाल्याचं डॉक्टरांना मार्च महिन्यात आढळून आलं. या रुग्णाच्या शरीरात स्टेम सेल प्रत्यारोपण करण्यात आलं होतं. त्यानंतर त्याच्या शरीरात HIV आढळून आला नाही. रुग्णाच्या शरीरातून हा विषाणू पूर्णपणे नाहीसा होण्याची ही दुसरीच वेळ आहे, असं डॉक्टरांनी म्हटलं आहे.

लंडनमधील या रुग्णावर कॅन्सरसाठी उपचार केले जात होते. त्याला HIV/एड्सही झाला होता. मात्र स्टेम सेल प्रत्यारोपणानंतर आता तो HIV साठीची औषधं घेत नाहीये.

संशोधकांच्या मते तो पूर्णपणे बरा झालाय, असं म्हणणं थोडं घाईचं होईल. HIV बाधित लोकांवर उपचार करण्यासाठी ही पद्धत व्यवहार्य नाहीये. मात्र भविष्यात HIV/एड्सवर उपचारासाठी याचा नक्कीच उपयोग होऊ शकतो.

लंडनमध्ये ज्या पुरूष रुग्णावर (त्याच्या नावाचा उल्लेख केला नाहीये.) उपचार सुरू होते, त्याला HIV/एड्स असल्याचं निदान 2003 मध्ये झालं होतं. 2012 मध्ये त्याला Hodgkin's Lymphoma (कॅन्सरचा एक प्रकार) असल्याचंही डॉक्टरांच्या लक्षात आलं.

त्याच्यावर केमोथेरपी सुरू करण्यात आली. त्याचसोबत HIV प्रतिरोधक दात्याच्या शरीरातील स्टेम सेल्सचं प्रत्यारोपणही त्याच्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या शरीरात केलं गेलं. परिणामी त्याच्या शरीरातील HIV आणि कॅन्सरचं प्रमाण कमी होताना आढळून आलं.

युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडन, इंपीरिअर कॉलेज लंडन, केंब्रिज आणि ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील संशोधकांनी या अभ्यासात सहभाग घेतला होता.

'केवळ योगायोग नाही'

एखाद्या रुग्णाच्या शरीरातून HIV नाहीसे होण्याची ही दुसरी वेळ आहे. दहा वर्षांपूर्वी बर्लिनमधील एका रूग्णामध्ये bone-marrow प्रत्यारोपण करण्यात आलं होतं. HIV/एड्सवर मात करणारा टीमोथी ब्राऊन हा पहिला रुग्ण ठरला.

त्याच्यावर दोनदा bone-marrow प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया करावी लागली. त्यानंतर टीमोथीवर ल्युकेमियासाठी रेडिओथेरपीही केली गेली.

"प्रत्यारोपणाद्वारे HIV हद्दपार करण्यात दुसऱ्यांदा यश मिळालं आहे. बर्लिनमधील रुग्ण हा केवळ योगायोग नव्हता, हे आम्ही सिद्ध केलं आहे. योग्य उपचारांमुळेच या दोन्ही रुग्णांमधील शरीरातून HIV नष्ट करण्यात यश मिळालं आहे," असं या संशोधनातील प्रमुख प्रोफेसर रवींद्र गुप्ता यांनी सांगितलं.

HIV असाध्य राहणार नाही?

संशोधनाचे निष्कर्ष हे उत्साहवर्धक असले, तरी HIV नं बाधित असलेल्या लाखो रुग्णांना त्यामुळं लगेचच उपचार उपलब्ध होतील, अशी आशा लगेचच करता येणार नाही.

HIV रुग्ण औषधोपचार घेणं थांबवू शकतात.

मुळात, या रुग्णांवरील प्रत्यारोपणाची उपचारपद्धती ही प्रामुख्यानं कॅन्सरच्या रुग्णांसाठी वापरली जाते. सध्या HIV वर केले जाणारे उपचार परिणामकारक आहेत. या उपचारांमुळे विषाणू असलेले रुग्ण दीर्घकाळ आणि आरोग्यदायी आयुष्य निश्चितच जगू शकतो.

मात्र HIV वर नवीन उपचार शोधण्यासाठी आणि हा आजार पूर्णपणे बरा करण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या तज्ज्ञांना या संशोधनाचा निश्चितच उपयोग होऊ शकतो.

लंडनमधील इंपीरिअल कॉलेजमधील प्रोफेसर एद्युर्दो ऑलाव्हारिया यांनीही स्टेम सेल प्रत्यारोपणामुळे HIV वर नवीन उपचार पद्धती शोधण्यास मदत होऊ शकते, असं म्हटलं आहे. प्रोफेसर एद्युर्दो हेदेखील या संशोधनामध्ये सहभागी झाले होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष पेट्रो पोरोशेंको आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन

रशियाने युक्रेनच्या तीन जहाजांवर हल्ला करून जहाजावरील 23 कर्मचाऱ्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर युक्रेनच्या काही भागांत मार्शल लॉ लागू करण्यात आला आहे. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष पेट्रो पोरोशेन्को यांनी मार्शल लॉ लागू करण्याची सूचना केली, त्याला संसदेने मान्यता दिली.

रशियाच्या संभाव्य हल्ल्याची शक्यता असलेल्या किनारी भागात 30 दिवसांसाठी हा मार्शल लॉ लागू असेल.

राष्ट्राध्यक्ष पोरोशेंको यांना या तणावातून आपली रेटिंग वाढवायची असल्याचं पुतिन म्हणाले. बुधवारी एका इन्वेस्टमेंट फोरममध्ये या वादावर आपली मत मांडली.

"त्यांना परिस्थिती चिघळवण्यासाठी काहीतरी करायचं होतं," असं पुतिन म्हणाले.

"रशियासोबत युद्धाच्या भीतीमुळे देश धोकादायक परिस्थितीत आहे. याला कुणीही हलक्यात घेऊ नये," असं राष्ट्राध्यक्ष पेट्रो पोरोशेन्को यांनी एका टीव्ही मुलाखतीत म्हणाले.

काय आहे प्रकरण?

रशियाने 2014ला ताब्यात घेतलेल्या क्रिमियापासून काही अंतरावर रशियाने समुद्रातील युक्रेनच्या 3 बोटींवर रशियाने हल्ला केला आणि या बोटी जप्त केल्या. यामध्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े युक्रेनचे किमान तीन खलाशी जखमी झाले आहेत.

रशियाची ही कृती म्हणजे आगळिक असल्याची टीका युक्रेनने केली आहे.

रशियाने ही जहाजांनी बेकायदेशीररीत्या समुद्रात प्रवेश केल्याचं म्हटलं आहे. रशियाने युक्रेनच्या या खलाशांची साक्षही टीव्हीवर प्रसारित केली असून त्यामध्ये युक्रेनचे खलाशी त्यांची कृती रशियासाठी प्रक्षोभक असल्याचं मान्य करताना दिसतात.

पण, आमच्या खलाशांना बळजबरीने डांबून त्यांनी कबुली देण्यास भाग पाडलं आहे, असा दावा युक्रेन नौदलाच्या प्रमुखांनी केला आहे.

पाहा व्हीडिओ: रशियासह तणावानंतर युक्रेनमध्ये मार्शल लॉ

गेल्या काही वर्षांतील रशिया आणि युक्रेन यांच्यात पहिल्यांदाच खुला संघर्ष होत आहे. तर रशियाचं पाठबळ असलेले फुटीरतावादी आणि रशियाचे स्वयंसेवक 2014पासून युक्रेनच्या फौजांशी पूर्वी युक्रेनमध्ये संघर्ष करत आहेत.

बऱ्याच पाश्चात्त्य देशांनी रशियाच्या कृतीचा विरोध केला आहे.

क्रिमिया प्रकरण काय  आहे?

क्रिमिया द्वीपकल्प अधिकृतरीत्या युक्रेनचा भाग आहे. अझोव समुद्र आणि काळ्या समुद्राच्यामध्ये असलेला क्रिमिया द्वीपकल्प हा युक्रेनच्या दक्षिणेकडचा भाग आहे. तर रशिया आणि क्रिमियाच्या दरम्यान केर्च ही सामुद्रधुनी आहे.

2014मध्ये हिंसक निदर्शनानंतर युक्रेनचे रशियन समर्थक राष्ट्राध्यक्ष व्हिक्टर यानुकोव्हीच यांना पायउतार व्हावं लागलं होतं. त्यावेळी शीतयुद्धानंतर पहिल्यांदाच रशिया आणि पाश्चिमात्य देशांत क्रिमिया हा कळीची मुद्दा ठरला होता.

रशियाच्या बाजूने असलेल्या फुटीरतावाद्यांनी क्रिमियन द्वीपकल्प ताब्यात घेतले आहे. बहुतेक रशियन भाषिक असलेल्या लोकांनी त्यावेळी रशियात सामिल होण्याच्या बाजूने मतदान केलं होतं.

युक्रेन आणि पाश्चिमात्य देशांनी ते सार्वमत बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)