एसप्लनेड मॅन्शन

रस्त्यावरून ये-जा करणाऱ्या नवख्या लोकांनाच काय, तर कित्येक मुंबईकरांनाही तिच्या गौरवशाली इतिहासाची कल्पना नसावी. इथंच मुंबईतला पहिला 'चित्रपटाचा शो' झाला होता.

काळाच्या ओघात पाय घट्ट रोवून, वर्षानुवर्ष उन्हा-पावसाचा मारा झेलत, मुंबईच्या बदलत्या रूपाची साक्षीदार बनलेली ही इमारत काही वर्षांपासून दुरवस्थेत आहे आणि गेल्या काही दिवसांत पुन्हा चर्चेत आली आहे.

गेल्या वर्षी जुलैमध्ये या इमारतीच्या गॅलरीचा काही भाग कोसळला होता. त्यानंतर ही इमारत धोकादायक असून, ती खाली करून दुरुस्तीसाठी १५ मे पर्यंत म्हाडाकडे देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला होता.

त्याविरोधात इमारतीतले जवळपास दीडशे भाडेकरू सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते, जिथे त्यांना ३० मे पर्यंतची मुदतवाढ दिली मिळाली होती. त्यानंतर आता सर्व रहिवाशांनी इमारत खाली केली आहे आणि या प्रकरणी 4 जून रोजी पुढची सुनावणी होणार आहे.

पण एसप्लनेड मॅन्शन दुरुस्तीच्या मुद्द्यावरून चर्चेत येण्याची ही पहिली वेळ नाही. २००७-२००८पासून म्हणजे गेली जवळपास बारा वर्षं या इमारतीच्या दुरुस्तीचं घोंगडं भिजत पडलं आहे. पण ही इमारत इतकी महत्त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्वाची का आहे?

इतिहासाची साक्षीदार

एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यावर ब्रिटिशांनी मुंबईची सात बेटं एकत्र आणल्यावर हे शहर आकार घेऊ लागलं. त्यानंतर 1867-1871 दरम्यानच्या काळात बांधलेली ही इमारत म्हणजे मुंबईतलं त्या काळातलं एक आलिशान हॉटेल होतं. मालक जॉन हडसन वॉटसनच्या नावावरून त्याचं वॉटसन्स हॉटेल असं नामकरण झालं होतं. लंडन आणि पॅरिससारख्या शहरांमध्ये तेव्हा उभ्या राहात असलेल्या हॉटेल्ससारखंच हॉटेल मुंबईत उभारण्याचा वॉटसनचा मानस होता.

या हॉटेलचं पुढे काय होणार?

या काळात 'बॉम्बे' म्हणूनही ओळखल्या जाणाऱ्या या शहराला अनेक युरोपियन नागरीक भेट द्यायचे, तेव्हा याच वॉटसन्स हॉटेलमध्ये राहायचे.

भारतीय चित्रपटसृष्टीसाठीही ही इमारत महत्त्वाची आहे, असं वास्तुविशारद आणि ज्येष्ठ शहररचनाकार हर्षद भाटिया नमूद करतात. "वॉटसन्स हॉटेलमध्येच ७ जुलै १८९६ रोजी ल्युमिएर बंधूंनी पहिला सिनेमॅटोग्राफ पिक्चर दाखवला होता. भारतीय सिनेजगताची सुरुवात मुंबईत झाली होती आणि तिची पाळंमुळं एकप्रकारे याच इमारतीत रोवली गेली होती."

१९२०च्या आसपास वॉटसन्स हॉटेल बंद पडलं आणि मग १९४४च्या सुमारास इमारतीचं नामकरण एसप्लनेड मॅन्शन असं करण्यात आलं. शेजारीच कोर्टाची इमारत असल्यानं अनेक वकिलांनी कार्यालय म्हणून इथल्या खोल्यांचा वापर करण्यास सुरूवात केली. आजही इथं जवळपास दीडशे भाडेकरू आहेत.

काळाच्या पुढची निर्मिती

एसप्लनेड मॅन्शनची आतील रचना स्वतः वॉटसननी तयार केली होती, पण प्रत्यक्ष निर्मितीचं काम ब्रिटिश इंजिनियर रोलँड मॅसन ऑर्डिशनी पार पाडलं होतं.

शेजारची डेव्हिड ससून लायब्ररी, मागच्या बाजूला उच्च न्यायालयाची इमारत अशा दगडी इमारतींच्या घोळक्यात एसप्लनेड मॅन्शन आजही वेगळी उठून दिसते. हर्षद भाटिया त्यामागचं कारण सांगतात.

एसप्लनेड मॅन्शन आता धोकादायक इमारत म्हणून घोषित करण्यात आली आहे.

"संपूर्ण लोखंडी ढाचा आधी तयार करून मग उभारण्यात आलेली मुंबईतली ती पहिली इमारत आहे. वास्तुरचना तंत्रज्ञ आणि इतिहासकारांच्या भाषेत तिला पोर्टेबल बिल्डिंग म्हणता येईल.

या इमारतीचे स्तंभ कास्ट आयर्न म्हणजे ओतीव लोखंडापासून बनले आहेत. इंग्लंडच्या फिनिक्स फाऊंड्री कंपनीनं ते स्तंभ आणि लोखंडी गॅलरी तयार केल्या होत्या. इमारतीच्या 'Infill' प्रकाराच्या भिंती विटांनी बनल्या असून इंग्लंडमधील बर्नहॅमच्या वेबस्टर्स मॅन्युफॅक्चरीमध्ये त्यांची निर्मिती करण्यात आली होती."

या काळात...


एससीओच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर चार दिवसांच्या रशिया दौऱ्यावर आहेत. मॉस्कोत बुधवार-गुरुवारी होणाऱ्या या बैठकीचं यजमानपद रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्जेई लॅव्हॉव्ह भूषवणार आहेत.

चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी हे द्विपक्षीय बैठका घेतील आणि तिन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या भोजन बैठकीत सहभागी होतील असं परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजियान यांनी सांगितलं.

शांघाय सहकार्य संघटनेची स्थापना रशिया, चीन, किर्गिझ प्रजासत्ताक, ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान या देशांच्या अध्यक्षांनी 2001 साली शांघायमधील एका परिषदेत केली. 2005 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांचा निरीक्षक म्हणून समावेश करण्यात आला. 2017 मध्ये भारत आणि पाकिस्तानला पूर्ण सदस्य म्हणून सामावून घेण्यात आलं.

दरम्यान भारत-चीन सीमेवर वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची भेट होण्याआधी दोन्ही देशांच्या लष्करी कमांडर्सनी पूर्व लडाखमध्ये भेट घेतली.

पूर्व लडाखमधील वातावरण निवळावे यासाठी मार्ग काढण्यावर लक्ष केंद्रित असेल.

भारत आणि चीन दरम्यान 3500 किलोमीटर लांब सी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मा आहे आणि दोन्ही देशांमध्ये सीमावाद सुरू आहे. या वादावरून दोन्ही देशात 1962 साली युद्धही झालेलं आहे.

लडाखच्याच गलवान व्हॅलीमध्ये 15 जूनला दोन देशांमध्ये चकमक झाली होती यात 20 भारतीय सैनिकांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर दोन्ही देशांमध्ये चर्चेच्या फेऱ्या होत आहेत पण अजूनही तणाव कायम आहे.

पॅंगॉग लेक जवळ चीनच्या सैन्याने 29 आणि 30 ऑगस्टला घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला. पण सर्व्हेलन्स कॅमेऱ्यामुळे भारताला या हालचालीची आधीच माहिती मिळाली आणि त्यांनी हा प्रयत्न उधळून लावल्याचं लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

भारत-चीन सीमेवरील परिस्थिती सध्या नाजूक असल्याचं लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनी म्हटलं आहे.

पँगाँग सरोवराच्या दक्षिण किनाऱ्यालगतची जैसे थे परिस्थिती बदलण्यासाठी नुकतेच चीनने प्रयत्न केले होते. त्याचा आढावा घेण्यासाठी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी गुरुवारी लडाखचा दोन दिवसांचा दौरा केला.

भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि चीनचे संरक्षण मंत्री वेई फेंघे यांच्यात 5 सप्टेंबर मॉस्कोमध्ये बैठक झाली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


ऐंशी वर्षांची स्विमर आज्जी!

या पोहणाऱ्या आजी या वयात नियमित सराव करतात आणि इतरांनाही पोहण्याचे धडे देतात.

दीड वर्षांपूर्वी गुजरातमध्ये फिरायला गेलेल्या निर्मला भिडे यांना एका गायीने धडक दिली. या धडकेमुळे त्यांच्या बरगड्यांना इजा पोहोचली होती.

निर्मला भिडे यांनी डॉक्टरांकडे जायला नकार देत फक्त आपल्या 'स्विमिंग थेरपी'वर विश्वास ठेवला. "या व्यायामामुळेच मी पुन्हा चालू शकले," निर्मला भिडे सांगतात.

स्विमिंगची आवड कशी?

निर्मला भिडे यांना लहानपणापासूनच पोहायची आवड होती. वयाच्या चौथ्या वर्षी डहाणूला असताना त्या आपल्या मैत्रिणींबरोबर विहिरीवर पोहायला जायच्या.

"त्या वेळी पोहायचं की नाही, असा पर्याय आमच्याजवळ नसायचा. बरोबरच्या चार मुलींनी उडी मारली की, आपणही त्यांच्याबरोबर उडी मारायची हा शिरस्ता होता," निर्मलाताई त्यांच्या बालपणीच्या आठवणींमध्ये रमतात.

तेव्हापासून निर्मलाताई आणि पाणी यांचं गहिरं नातं जुळलं. कॉलेजमध्ये असताना त्या मुंबईत सुटीला काकांकडे आल्या की, मफतलाल क्लबच्या तरण तलावात बहिणींबरोबर पोहायला जात. त्या वेळी त्यांनी तरण तलावात पहिल्यांदाच उडी मारली.

आजही निर्मलाताई नेमानं ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पोहायला जातात.

लग्नानंतर त्या मुंबईतील शिवाजी पार्क भागात राहायला आल्या. मुलांना पोहण्याच्या वर्गांना घातल्यावर पहिल्यांदा त्यांनी महिला प्रशिक्षकांना पोहण्याचे धडे देताना बघितलं.

"तोपर्यंत मी स्विमिंग करत होते. पण प्रत्येक स्ट्रोकमध्ये एक डौल असतो, हे तिथे बघून मला कळलं. तिथे मी सराव केला आणि नंतर जिथे जाईन तिथे पोहणं चुकवलं नाही," निर्मलाताई सांगतात.

लहान मुलांना स्विमिंगचे धडे

निर्मलाताईंचे पती विनायक भिडे 'टाटा' मध्ये इंजिनीअर होते. सततच्या बदल्यांमुळे त्या भिवपूर, पानिपत, मुंबई अशा अनेक शहरांमध्ये राहिल्या.

"प्रत्येक शहरातल्या तरण तलावात मी माझ्या लहान मुलांसह पोहायला जायचे. माझ्या मुलांना धडे देताना मी तिथे येणाऱ्या इतर मुलांनाही शिकवायला सुरुवात केली. मला शिकवणं आवडायला लागलं," त्या म्हणतात.

प्रत्येक स्ट्रोकचा सराव करणं त्या खूप नंतर शिकल्या

काही वर्षं त्या बगदादला असताना तिथेही हे प्रशिक्षण त्यांनी चालूच ठेवलं. या वेळी त्या आपल्या नातवाला पोहण्याचे धडे देण्यासाठी तरण तलावात उतरल्या होत्या.

स्विमिंग कॉश्चुममध्ये त्यांना बघून अनेक महिला अवाक व्हायच्या. "कौतुक करण्यापेक्षा तुम्हीही पाण्यात उतरा. बघा, तुम्हालाच हलकं वाटेल. मुलांच्या डोळ्यातलं तुमच्याबद्दलचं कौतूक बघून तुम्हाला नक्कीच भरून येईल," असा सल्ला त्या देतात.

गुजरातमधला अपघात आणि आजारपणं!

कडाक्याच्या थंडीचे एक-दोन दिवस वगळले, तर निर्मलाताई दर दिवशी नेमाने पोहायला जातात. यात काही दिवस खंड पडला होता तो दीड वर्षांपूर्वी!

गुजरातमधल्या सोमनाथ मंदिराला भेट द्यायला त्या गेल्या असता तिथे एका गायीनं त्यांना अचानक धडक दिली. त्या पाठीवर पडल्या आणि त्यांच्या बरगड्यांना दुखापत झाली.

डॉक्टरांकडे जाणं, किमान दीड महिना आराम करणं, याशिवाय तरणोपाय नाही, असं त्यांना अनेकांनी सांगितलं. पण डॉक्टरकडे न जाण्यावर त्या ठाम होत्या.

निर्मला भिडे

"मला माहीत होतं की, डॉक्टरांकडे जाण्यापेक्षा स्विमिंग करून माझी तब्बेत जास्त लवकर सुधारेल. आपल्य शरीराला आपल्यापेक्षा जास्त कोणीच ओळखत नाही," निर्मला भिडे आवर्जून सांगतात.

इतर छोट्या छोट्या आजारांबद्दलही त्यांचं हेच मत आहे. "लहानपणापासून मी कधीच आजारी पडले नाही. सर्दी किंवा कणकण वगैरे एखाद्या दिवशी असली तरच. बाकी साथीच्या रोगांपासून वगैरे मी लांबच होते."

सगळ्यांना त्या सल्ला देतात, "तुम्ही नियमितपणे पोहण्याचा...


ऐकायला थोडं विचित्र वाटतं. पण हे खरं आहे. थांबा पुढे वाचा. हे प्रकरणच मोठं रंजक आहे.

31 वर्षीय क्लॉडिया कँपनेला ब्रिटनच्या एका विद्यापीठात स्टु़डंट सपोर्ट अॅडमिनिस्ट्रेटर आहे. फावल्या वेळात ती शी दान करते.

ती सांगते, "माझ्या काही मित्रमैत्रिणींना असं वाटतं की हे थोडं विचित्र आहे. मला त्याची काळजी वाटत नाही. हे दान करणं अतिशय सोपं आहे. मी फक्त एका संशोधनात मदत करत आहे. मला काही योगदान दिल्याचा आनंद आहे."

खरं पाहता तिच्या विष्ठेत काही चांगले जंतू आहेत. तिची विष्ठा एखाद्या रुग्णाच्या आतड्यांमध्ये टाकून त्यावर उपचार केले जातील. ज्यामुळे तो रुग्ण बरा होऊ शकतो.

त्यामुळे हे 'शी दान' किती उपयुक्त आहे, याची क्लॉडियाला कल्पना आहे. म्हणूनच ती हे दान करतेय. पण तिची विष्ठा खरंच इतकी खास आहे का?

वैज्ञानिकांचं असं मत आहे की काही लोकांच्या विष्ठेत काही जीवाणू असतात. त्यांच्या मदतीने एखाद्या रुग्णाच्या आतड्ंयाचा रोग बरा होऊ शकतो.

सुपर पू डोनर्स

क्लॉडिया सांगतात की 'विष्ठा दाता' व्हायचं होतं, कारण त्यांनी असं वाचलं होतं की व्हीगन लोकांच्या विष्ठेत चांगले जीवाणू म्हणजेच बॅक्टेरिया असतात.

मात्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र व्हीगन डायट घेणाऱ्या लोकांची विष्ठा चांगल्या दर्जाची असते, असा पुरावा कुठेही उपलब्ध नाही. मात्र दर्जेदार विष्ठा कशामुळे तयार होते, यावर संशोधन अजूनही सुरू आहे.

डॉ. जस्टिन ओसुलीवन ऑक्लंड युनिव्हर्सिटीत मॉलिक्युलर बायोलॉजिस्ट म्हणून काम करतात. ते सुपर पू डोनर्स च्या सिद्धांतांवर काम करत आहेत.

सुपर पू म्हणजे काय?

माणसाच्या आतड्यांमध्ये चांगले आणि वाईट, अशा दोन्ही प्रकारचे जीवाणू असतात. हे दोन्ही सुक्ष्म जीव एकमेकांपासून वेगळे असतात.

मात्र वैद्यकीय क्षेत्रात अशा प्रकारे विष्ठेला दुसऱ्यांच्या आतड्यात टाकण्याचं तंत्रज्ञान नवीन आहे. काही दाता आपली विष्ठा दान करून पैसा कमावतात असंही या संशोधनात समोर आलं आहे.

डॉ. जस्टिन ओ'सुलीवन सांगतात, "आम्हाला जर कळलं की हे सगळं कसं होतं तर विष्ठा प्रत्यारोपण आणखी प्रभावीपणे होऊ शकेल. अल्याझायमर्स, मल्टीपल स्क्लेरॉसिस आणि अस्थमा यांसारख्या आजारंच्या जीवाणूंशी निगडीत रोगांमध्ये विष्ठेची चाचणी घेण्यात येते."

जॉन लँडी हे इंग्लंडच्या एका रुग्णालयात पोटाच्या विकाराचे तज्ज्ञ आहेत. विष्ठा प्रत्यार्पणाच्या कामात ते मदत करतात.

"एखादी व्यक्ती सुपर पू डोनर कसा होतो, त्याची कारणं काय आहेत हे आम्हाला अद्याप समजलेलं नाही," ते सांगतात.

"विष्ठा देणारा सुदृढ रहावा असा आमचा नेहमीच प्रयत्न असतो. मात्र आम्ही त्यांच्या शरीरात असलेल्या सगळ्याच जीवाणूंचा अभ्यास करत नाही. मला असं वाटतं की अशा पद्धतीचीही चाचणी व्हायला हवी."

पॉटीतील जीवाणू

Frontiers in Cellular and Infection Microbiology या जर्नलमध्ये डॉ. ओ'सुलीवन यांच्या संशोधनानुसार प्रत्येक व्यक्तीच्या विष्ठेत विशिष्ट पद्धतीचे जीवाणू असणं लाभादायी असू शकतं. असं केल्यामुळे ज्यांच्या शरीरात विष्ठेचं प्रत्यारोपण होतं, त्यांच्याही शरीरात विविध प्रकारचे जीवाणू असू शकतात.

मात्र दाता आणि ज्याच्या शरीरात प्रत्यारोपण होतं, त्याच्या शरीरातलं वातावरण अनुरूप हवं आणि हे केवळ विष्ठेत असलेल्या जीवाणूंवर अवलंबून असतं.

डायरियाच्या अनेक केसेसमध्ये गाळलेल्या विष्ठेचं प्रत्यारोपण केलं आहे. या विष्ठेत काही जीवाणू निघून गेले असले तरी DNA, विषाणू आणि इतर गोष्टी होत्याच.

"हे विषाणू प्रत्यारोपण केलेल्या जीवाणू, आणि त्यांच्या चयापचयावर परिणाम करू शकतात," असं डॉ. ओ'सुलीवन सांगतात.

लंडनमधील इम्पेरियल कॉलेजमधील मायक्रोबायोमच्या तज्ज्ञ डॉ. जुली मॅकडोनाल्ड...


ऐकायला-वाचायला थोडंसं आश्चर्यकारक नि धक्कादायक असलं, तरी हे खरंय.

'सामना' वृत्तपत्राच्या कोकण आवृत्तीच्या पहिल्या पानावर नाणार प्रकल्पाचे फायदे सांगणारी जाहिरात प्रसिद्ध झालीय. रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (RRPCL) या कंपनीनं ही जाहिरात दिली आहे.

या जाहिरातीवरुन आणि त्यातही ज्या वृत्तपत्रात आलीय त्यावरुन आता राजकीय धुरळा उडण्यास सुरुवात झाली आहे.

माजी खासदार निलेश राणे यांनी हा फोटो ट्वीट केलाय.

कारण 'सामना' हे शिवसेनेचे मुखपत्र असून, खासदार संजय राऊत हे कार्यकारी संपादक आहेत. शिवसेनेनंच नाणार प्रकल्पाला तीव्र विरोध केला होता.

त्यानंतर याआधीच्या सरकारनं म्हणजेच फडणवीस सरकारनं नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्प रत्नागिरीतून रायगड जिल्ह्यात हलवण्याचा निर्णय घेतला होता.

मात्र, आता शिवसेनेच्याच मुखपत्रात जाहिरात आल्यानं पुन्हा वादाला तोंड फुटलंय.

'नाणार'च्या जाहिरातीवरुन भाजपनं शिवसेनेवर टीका केलीय. भाजपचे नेते आणि विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं, "शिवसेनेच्या दुटप्पी भूमिका सातत्यानं पुढं येत आहेत. त्यांची नेमकी भूमिका स्पष्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ट होणं आवश्यक आहे. या वृत्तपत्राचे मालक उद्धव ठाकरे आहेत, तर संपादक संजय राऊत आहेत. त्यामुळं या जाहिरातीला शिवसेनेचं समर्थन आहे, असाच अर्थ होतो. कारण नाणार कसा उपयुक्त आहे, याची वैशिष्ट्यं सांगणारी ही जाहिरात आहे. ती काही डोळे झाकून जाहिरात छापलीय, असं होऊ शकत नाही."

तर या जाहिरातीमुळं शिवसेनेवर होणाऱ्या टीकेला रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी उत्तर दिलंय. खासदार राऊत यांनी बीबीसी मराठीशी बातचीत केली. ते म्हणाले, "रिफायनरीनं दिलेली जाहिरात 'सामना'नं वर्तमानपत्र म्हणून जाहिरात स्वीकारलीय. याचा अर्थ शिवसेनेनं ती जाहिरात स्वीकारलीय, असा होत नाही. शिवसेनेची भूमिका ठाम आहे. नाणार प्रकल्प पूर्णपणे बासनात गुंडाळला गेलाय. एका जाहिरातीमुळं त्या प्रकल्पाला पुनरुज्जीवन मिळालं असा होत नाही."

मात्र, अशाप्रकारची जाहिरात रिफायनरी कंपनीकडून दिली जाते, याचा अर्थ कंपनी तिथं सक्रिय आहे का, असा प्रश्न खासदार विनायक राऊतांना विचारला असता, ते म्हणाले, "रिफायनरीचं ऑफिस रत्नागिरीला चालू असेल-नसेल, ते आम्ही काही पाहिलं नाहीय. पण रिफायनरीची तिथं कोणतीही अॅक्टिव्हिटी चालू नाहीय. मधेमधे अशा जाहिराती देऊन रिफायनरी कंपनी पाहत असेल, जमलं तर जमलं. पण महाराष्ट्र सरकारच्या दफ्तरी या रिफायनरीवर फुली मारलेली आहे."

दरम्यान, यावेळी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकरांनी नाणार प्रकल्पाचं समर्थनही केलं. ते म्हणाले, "नाणारबद्दल शिवसेनेची भूमिका बदलली असेल, तर आनंदच आहे. कारण लाखो तरुण-तरुणींना रोजगार मिळणार आहे. काही निवडक लोकांच्या विरोधासाठी कोकणत्या आर्थिक उन्नतीचा प्रकल्प येणार असेल आणि आज सरकारमध्ये गेल्यावर प्रकल्प आवश्यक असल्याची भूमिका आली असेल तर स्वागतार्हच आहे."

रत्नागिरीतील राजापूर तालुक्यातील नाणार इथे केंद्र सरकारतर्फे हा पेट्रोकेमिकल रिफायनरीचा प्रकल्प उभारला जाणार होता. इथल्या एकूण 17 गावांची जमीन यासाठी भूसंपादित केली जाणार होती. या प्रकल्पाला स्थानिकांनी कठोर विरोध करण्याचा निर्णय घेतला होता.

शिवसेनेनं विरोधाची भूमिका घेतल्यानंतर 2019 च्या मार्च महिन्यात रत्नगिरीतून नाणारला बाजूच्याच रायगड जिल्ह्यात हलवण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता.

'नाणार' रायगडला जाणार?

नाणार तेलशुद्धिकरण प्रकल्पाला नाणारवासियांचा वाढता विरोध लक्षात घेतल्यानंतर आणि शिवसेनेनंही प्रकल्पविरोधी भूमिका...


ऐकून आश्चर्य वाटेल पण मनुष्य हा एकमेव जीव आहे, जो त्याच्याही नकळत चेहऱ्याला वारंवार स्पर्श करत असतो. पण अशापद्धतीने नकळतपणे चेहऱ्याला स्पर्श केल्याने कोरोनासारख्या संसर्गजन्य आजाराचा संसर्ग होतो.

त्यामुळे आपण असं का करतो आणि नकळत घडणाऱ्या या कृतीला आळा कसा घालता येईल, हा प्रश्न पडणं साहजिक आहे.

धोकादायक 'स्पर्शोत्सव'

आपण सगळेच स्वतःच्या चेहऱ्याला दिवसभरात अनेकदा स्पर्श करत असतो.

2015 साली ऑस्ट्रेलियातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांवर संशोधन करण्यात आलं.

चेहऱ्याला स्पर्श करणे म्हणजे संसर्गाला निमंत्रण देणे, हे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना माहीत असणं अपेक्षित आहे. मात्र, हे विद्यार्थीसुद्धा चेहऱ्याला स्पर्श करण्यापासून स्वतःला रोखू शकत नसल्याचं आढळून आलं.

ऑस्ट्रेलियातल्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील हे विद्यार्थी एका तासात कमीत कमी 23 वेळा चेहऱ्याला स्पर्श करत असल्याचं आढळून आलं.

सार्वजनिक आरोग्य संस्था, डॉक्टर्स आणि जागतिक आरोग्य संघटनेनेसुद्धा हा 'touch fest' म्हणजेच 'स्पर्शोत्सव' धोकादायक असल्याचं म्हटलं आहे.

म्हणूनच कोव्हिड-19 या कोरोना विषाणुपासून ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बचावासाठी साबणाने वारंवार हात धुणं जेवढं गरजेचं आहे तेवढचं चेहऱ्याला स्पर्श करणं टाळणंसुद्धा गरजेचं आहे.

आपण सतत चेहऱ्याला हात का लावतो?

या प्रश्नाचं उत्तर कदाचित मानवाच्या उत्क्रांतीत दडलेलं असू शकतं.

सर्वसाधारणपणे असं दिसून येतं, की प्राणी त्यांच्या चेहऱ्याला वारंवार स्पर्श करतात ते स्वच्छतेसाठी किंवा मग चेहऱ्यावर चिकटलेले कीटक काढण्यासाठी. मात्र मनुष्य यापेक्षा वेगळ्या कारणांसाठीसुद्धा चेहऱ्याला स्पर्श करत असतो.

कधीकधी स्वतःला शांत करण्यासाठी चेहऱ्याला हात लावला जातो, तर कधी उगाच फ्लर्ट करण्यासाठी, असं अमेरिकेतील मानसशास्त्राचे प्राध्यापक डॅचर केल्टनर यांच म्हणणं आहे.

ते म्हणतात, "कधीकधी चेहऱ्याला हात लावणे स्टेजवरच्या पडद्यासारखं असतं. एक नाटक संपलं की पडदा पडतो आणि मग दुसरं नाटक सुरू करण्यासाठी पडदा उघडला जातो, अगदी तसंच."

तर behavioural science म्हणजेच वर्तणुकीविषयक विज्ञानाचे तज्ज्ञ इतरही कारणं सांगतात. त्यांच्या मते भावना नियंत्रित करण्यासाठी आणि एखाद्या गोष्टीवर जास्तीत जास्त वेळ लक्ष केंद्रित करण्यासाठीसुद्धा माणसं चेहऱ्याला हात लावतात.

जर्मन मानसोपचारतज्ज्ञ मार्टिन ग्रॅनवल्ड यांच्या मते हे आपल्या प्रजातीचं मूलभूत वर्तन (fundamental behaviour) आहे. 2017 साली प्रकाशित झालेल्या Homo Hapticus: Why we cannot live without a sense of touch या पुस्तकाचे ते लेखकही आहेत.

बीबीसीशी बोलताना मार्टिन ग्रॅनवल्ड यांनी म्हटलं, "स्वतःला स्पर्श करणं हे अनेकदा कोणताही संवाद साधण्यासाठी नसतं तर ते आपल्याही नकळत घडत असतं.

ते पुढे सांगतात, "चेहऱ्याला हात लावण्यसारख्या हालचाली या आकलनविषयक आणि भावनिक प्रक्रियांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. हे सगळेच करतात."

डोळे, नाक आणि तोंड हे आजार पसरवणाऱ्या जंतूंचे प्रवेशद्वार आहेत आणि म्हणूनच अस्वच्छ हाताने चेहऱ्याला स्पर्श करणं धोक्याचं आहे.

कोव्हिड-19 चं उदाहरण बघा. हे विषाणू संसर्ग झालेल्या व्यक्तीच्या खोकल्यातून किंवा शिंकेतून बाहेर पडलेल्या पाण्याच्या अतिसूक्ष्म थेंबामध्ये (ड्रॉपलेट्स) मोठ्या प्रमाणावर असतात आणि अशा संसर्ग झालेल्या व्यक्तीच्या संपर्कात तुम्ही आलात, की ते थेंब नाकावाटे तुमच्या शरीरात प्रवेश करतात.

मात्र, हे विषाणू ज्या पृष्ठभागावर जाऊन स्थिरावतात त्याला हात लावला की ते तुमच्या हाताला चिकटतात आणि मग विषाणू असलेला तोच हात तुम्ही तुमच्या...


ऐतिहासिक 'हँड ऑफ गॉड' गोल

फुटबॉलच्या मैदानात इंग्लंड विरुद्ध अर्जेंटिना या वैराचं एक कारण लॅटिन अमेरिकन फुटबॉल विरुद्ध युरोपीयन फुटबॉल हे आहेच. शिवाय फॉकलंड आयलंड्समध्ये झालेल्या नागरी युद्धाची किनार त्याला आहे. त्यानंतर उभय टीममधली कटुता वाढण्यासाठी निमित्त ठरला २२ जून १९८६ रोजी मेक्सिको सिटीमध्ये झालेल्या वर्ल्ड कप मॅचमध्ये दिग्गज अर्जेंटाईन खेळाडू दिएगो मॅराडोनाने केलेला 'हँड ऑफ गॉड गोल'.

विशेष म्हणजे मॅराडोना यांचा हा गोल आणि फुटबॉलच्या इतिहासात शतकात सर्वोत्तम ठरलेला गोल याच मॅचमधले आहेत.

काय आहे हँड ऑफ गॉड गोल?

१९८६चा फुटबॉल वर्ल्ड कप मेक्सिको देशात झाला. इंग्लंड आणि अर्जेंटिना या दोन्ही टीम स्पर्धेपूर्वी विजेतेपदाच्या दावेदार नव्हत्या.

पण, स्पर्धेच्या साखळी फेरीत मात्र दोघांनी दणदणीत कामगिरी केली होती. अर्जेंटिनासाठी दिएगो मॅराडोनाचा काळ नुकता सुरू झाला होता. इंग्लंडचा गोलकीपर पीटर शिल्टन सर्वांत अभेद्य बचावासाठी प्रसिद्ध होता.

इंग्लंड आणि अर्जेंटिनाच्या टीम क्वार्टर फायनलच्या मॅचसाठी मेक्सिको सिटी शहरात आमने सामने आल्या. १९६६च्या वर्ल्ड कपपासून दोन टीममधून विस्तवही जा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त नव्हता.

टीमचे पाठीराखेही आपला राग स्टेडिअमबाहेर मुक्तपणे व्यक्त करत. तर इंग्लिश समालोचक अर्जेंटिना टीमचा नामोल्लेख टाळून 'द अदर टीम' किंवा 'प्लेअर फ्रॉम अदर टीम' असं म्हणायचे.

अशा वेळी २२ जूनच्या दुपारी ही मॅच सुरू झाली. अपेक्षेप्रमाणेच मुकाबला मॅराडोना आणि इंग्लिश गोली पीटर शिल्टन यांच्यामध्ये होता.

हाच तो क्षण - इंग्लिश गोलकीपर पीटर शिल्टन आणि मॅराडोना 'हँड ऑफ गॉड'पूर्वी आमनेसामने

पहिल्या हाफमध्ये मॅराडोनाचे काही सुरेख पास शिल्टन यांनी अडवले. पण, दुसऱ्या हाफमध्ये दहाव्याच मिनिटाला तो क्षण आला.

मॅराडोना यांनी मैदानाच्या डाव्या बगलेतून बॉल पुढे खेळायला सुरुवात केली. म्हणता म्हणता त्यांचा हल्ला तीव्र झाला. आणि डाव्या बाजूनेच भन्नाट वेगाने पुढे सरकत त्यांनी बॉल गोलजाळ्याच्या दिशेनं लाथाडला.

हा पहिला फटका इंग्लिश मिडफिल्डर स्टिव्ह हॉज यांनी अडवला. पण, बॉल त्यांना लागून उडाला. गोलकीपर शिल्टनही हा बॉल घेण्यासाठी गोलजाळं सोडून पुढे धावले. खरंतर शिल्टन ६ फूट उंचीचे. तर मॅराडोना त्यांच्यापेक्षा आठ इंचाने कमी.

पण, चपळ हालचालींनी मॅराडोना आधी बॉलजवळ पोहोचले. आणि क्षणाचाही विलंब न लावता त्यांनी बॉल गोलजाळ्यात ढकलला. असं करताना त्यांचा हात हवेत होता. आणि बॉल खांद्याच्या दिशेनं उंच उडालेलाही सगळ्यांनी पाहिला. पण, सगळं इतकं क्षणार्धात घडलं की रेफरींना हे दिसलं नाही.

आणि त्यांनी हा गोल घोषित केला. यूट्यूब या सोशल मीडिया साईटवर या मॅचची क्षणचित्रं उपलब्ध आहेत.

पीटर शिल्टन आणि इतर इंग्लिश खेळाडूंनी अर्थातच विरोध केला. पण, तेव्हा आतासारखे थर्ड अंपायर नव्हते. त्यामुळे गोल अर्जेंटिनाच्या नावावर लागलाच. अर्जेंटिनानं मॅच २-१ अशी जिंकली.

मॅराडोना यांची प्रतिक्रिया काय होती?

या गोलनंतर दोन देशांमधलं वातावरण आणखीनच तापलं. इंग्लंडने निषेध व्यक्त केला. मॅच नंतरच्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये मॅराडोना यांनी दिलेलं उत्तर असं होतं, "तो गोल झाला त्याला कारण थोडं आपलं डोकं आणि थोडा दैवी हात."

'द सन' या इंग्लिश वृत्तपत्राने त्यांचं हे वक्तव्य छापलं होतं. तेव्हापासून या गोलला नाव पडलं 'हँड ऑफ गॉड'.

सीएनएन वेबसाईटवर मार्क बेचेल यांनी राईट टू चीट नावाने एक लेख लिहिला आहे. २००५ साली लिहिलेल्या या लेखात मॅराडोनाचं आणखी एक वक्तव्य आहे.

"गोलनंतर माझे सहकारी मला मिठी मारतील असं मला वाटलं होतं. कुणीच पुढे आलं नाही. शेवटी मी...


ऐतिहासिक दस्तावेजांमध्ये याचे संदर्भ सापडतात. पण शाह अब्दुल लतीफ विद्यापीठातील पुरातत्त्व विभागाने अलीकडेच केलेल्या एका वैज्ञानिक संशोधनातून स्पष्ट झालं की, या ठिकाणी तिसऱ्या शतकातील लोकवस्तीचे अवशेष अस्तित्वात आहेत.

ब्राह्मणाबाद कुठे आहे?

तुम्ही कराचीहून लाहोरला जाणाऱ्या ट्रेनमध्ये चढलात, तर टंडो आदम रेल्वे स्थानकानंतर शाहदादपूर नावाचं स्थानक येतं. इथून सुमारे 18 किलोमीटर अंतरावर ब्राह्मणाबाद किंवा मंसुरा या जुन्या शहराच्या खुणा पाहायला मिळतात.

इथे एक स्तूपसुद्धा आहे. हा स्तूप बौद्ध धर्माशी निगडीत असल्याचं काही इतिहासकार म्हणतात. याच्या आसपास लाल विटांचे ढीग पडलेले आहेत. या अवशेषांनी सुमारे चार किलोमीटरचं क्षेत्र व्यापलेलं आहे.

पुरातत्त्व विभागाच्या म्हणण्यानुसार, या उपखंडामध्ये हेच मुसलमानांचा पहिला बालेकिल्ला ठरलं होतं. नदीमधील एका बेटाप्रमाणे या शहराचं स्थान होतं.

ब्राह्मणाबादमधील खोदकाम कधी झालं होतं?

1854 साली बेलासस आणि रिचर्डसन यांनी पहिल्यांदा इथल्या पुरातत्त्वीय स्थळांवर खोदकाम केलं. त्या नंतर हेन्री केजिन्ज यांनी हे काम पुढे नेलं.

पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यानंतर, 19... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

62 साली राष्ट्रीय पुरातत्त्व मंत्रालयाच्या वतीने इथे खोदकाम झालं. या कामाचा प्रारंभिक अहवाल प्रकाशित झाला होता, परंतु पूर्ण अहवाल आजतागायत प्रकाशित झालेला नाही.

हे अवशेष मंसुरा शहराचे आहेत आणि इथे मशिदीचे अवशेष सापडले आहेत. परंतु, इस्लामच्या आगमानपूर्वीचे इथले अवशेष उपलब्ध नाहीत, असं या अहवालात डॉक्टर एफ. ए. खान यांनी म्हटलं आहे.

शाह अब्दुल लतीफ विद्यापीठातील पुरातत्त्व विभागाचे प्रमुख डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन वीसर यांच्या म्हणण्यानुसार, इमारतींच्या स्तराबद्दल किंवा कालावधीबद्दल सदर कोणतीही टिप्पणी करण्यात आलेली नाहीत.

अलीकडे करण्यात आलेल्या संशोधनामागील उद्देश काय आहे?

शाह अब्दुल लतीफ विद्यापीठातील पुरातत्त्व विभागाचे प्रमुख डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन वीसर यांच्या नेतृत्वाखाली 20 शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या गटाने अलीकडेच ब्राह्मणाबाद पुरातत्त्वीय स्थळावर संशोधन सुरू केलं. सहा ठिकाणी संशोधनाला सुरुवात करण्यात आली, त्यानंतर हे संशोधन विस्तारण्यात येणार आहे.

डॉक्टर वीसर यांच्या म्हणण्यानुसार, "मोहम्मद बिन कासिम इथे आला होता तेव्हा इथे लोकवस्ती तयार झाली, ही धारणा योग्य आहे की नाही, हे आम्हाला तपासायचं आहे. इथे इमारतींचा स्तर काय आहे, कोणत्या मातीची भांडी इथे मिळतात आणि कोणत्या शतकाचा किंवा कालावधीचा निर्देश त्यातून होतो, याचा शोध आम्ही घेतो आहोत."

बगदादचा राजा हजाज बिन युसुफ याच्या आदेशावरून मोहम्मद बिन कासम सन 712 हिजरी या वर्षी सिंधवर आक्रमण करत आला, त्यावेळी इथे राजा दाहीरचं राज्य होतं, हे इथे लक्षात घ्यायला हवं.

मशिदीखाली प्राचीन लोकवस्तीचे संकेत

सुरुवातीच्या संशोधनामध्ये एका मशिदीचा उल्लेख सापडतो, असं डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन वीसर म्हणतात. त्यामुळे इथे मशिदीच्या क्षेत्रामध्ये त्यांनी 15 फूट खोलीचे चार खड्डे खोदलेले आहेत. इथे शहर अस्तित्वात होतं आणि याआधीसुद्धा तिथे लोकवस्ती होती, हे यातून स्पष्ट झालं.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, इथे सापडणाऱ्या इमारतींचा स्तर व मातीची भांडी यात भराच भेद दिसतो आहे, आणि इस्लामी कालखंड आणि इस्लामपूर्व कालखंड, या दोन्हींचे संकेत त्यातून मिळतात.

ते म्हणाले, "इथे सापडलेल्या मातीच्या भांड्यांचं तिसऱ्या शतकातील भांड्यांशी साधर्म्य आहे. याचा संबंध ससानिद काळाशी (इस्लामपूर्व काळात इराणमधील हा अंतिम बादशाही कालखंड मानला जात होता) येतो. अशाच प्रकारची मातीची भांडी भांभूरमधील...


ऐतिहासिक सिनेमांमध्ये सिनेमाचा कॅनव्हास जुन्या काळातील असला तरी त्यातील घटना मांडताना वास्तवाचं भान ठेवणं गरजेचं असतं. कलाकारांना असणाऱ्या स्वातंत्र्याचा वापर करताना मूळ इतिहासातील किमान ज्ञात, लिखित घटनांना धक्का लागणार नाही, याची काळजी घेणं अपेक्षित आहे.

पण दिग्दर्शक कंगना रणौतने कथानक आणि एकूणच कथेतील तथ्यांवर अशी कात्री चालवली आहे, जशी मुख्य भूमिकेत ती शत्रूंवर तलवार फिरवताना दिसतेय.

एक नजर अशाच काही दृश्यांवर, जिथे अशी क्रिएटीव्ह लिबर्टी घेण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, मनकर्णिका हे लक्ष्मीबाईंचं मूळ नावच 'मणिकर्णिका' करण्यात आलं आहे. असेच काही मुद्दे खाली पाहूयात. (जर तुम्ही सिनेमा पाहिला नसेल तर स्पॉइलर अलर्ट.)

1)   झाशीच्या राणी लक्ष्मीबाई धाडशी, धडाडीचे निर्णय घेऊन स्वतः हातात तलवार घेऊन लढणाऱ्या असल्या तरी त्यांनी तत्कालीन सामाजिक, राजकीय अनेक मर्यादांचे पालन केले होते.

विवाह झाल्यावर असो वा पती गंगाधररावांच्या मृत्यूनंतर, प्रत्येक वेळेस राणी लक्ष्मीबाई पडद्याआड बसूनच बोलणी किंवा इतर चर्चा करायच्या. विशेषतः ब्रिटिश अधिकाऱ्यांशी, वकिलांशी चर्चा कधीही समोरासमोर होत नव्हती. 18... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

57च्या उठावावर 'माझा प्रवास' या पुस्तकात गोडसे भटजींनी लिहून ठेवलं आहे. त्यानुसार, मुख्य महालाच्या कचेरीत एका 'पडतपोशी'सारखी जागा होती. त्यामध्ये बसून राणी कारभार पाहात, असं लिहिलं आहे.

भेटीच्या वेळी राणी पडद्याआड बसायच्या, असं ब्रिटिश वकील जॉन लँगनेही 'In the Court of the Rani of Jhansi' या पुस्तकात लिहून ठेवलं आहे.

चित्रपटात मात्र राणी लक्ष्मीबाईंना सर्वांच्या डोळ्यात डोळे घालून बोलताना दाखवलं आहे. इतकंच नव्हे तर इंग्रज अधिकाऱ्यांशी अगदी जवळ उभं राहून 'मी तुमच्या नजरेस नजर भिडवूनच बोलणार,' असं त्या ठणकावतात. सिनेमामध्ये ऐतिहासिक सत्यापासून दूर जाण्याचा हा मोठा प्रयत्न वाटतो. झाशीच्या राणी लक्ष्मीबाईंच्या 16 दशकांपूर्वीच्या काळाबद्दल अधिक विचार करून सिनेमाचं लेखन करण्याची गरज होती असं वाटतं.

2) 'मणिकर्णिका' चित्रपटामध्ये सदाशिवरावभाऊ या पात्रावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

गंगाधररावांच्या मृत्यूनंतर सदाशिवरावभाऊंनी गादीवर दावा सांगितला होता. मात्र इंग्रजांनी त्याची दखलही घेतली नव्हती. चित्रपटात मात्र ही व्यक्ती फार महत्त्वाची असल्यासारखं दाखवण्यात आलं आहे.

इतकेच नव्हे तर सदाशिवरावभाऊंचा मुलगा गंगाधरराव आणि लक्ष्मीबाई दत्तक घ्यायल्या निघाल्या, असं दाखवलं आहे. तसंच संस्थानाच्या आशेने इंग्रजांना मदत करत होता, असंही दाखवण्यात आलं होतं.

खरंतर झाशी संस्थानामध्ये दुलाजीसिंग परदेशी हा सरदार इंग्रजांना फितूर झाला होता. परंतु चित्रपटामध्ये त्याचा कोठेही उल्लेख नाही. दुलाजी आणि सदाशिवराव ही दोन वेगळी पात्रं एकत्र केल्यासारखे वाटते.

3) वास्तविक सदाशिवरावभाऊने झाशी संस्थानातील एका किल्ल्यावर कब्जा करून संस्थानच्या शत्रूंना एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला होता. झाशीच्या राणी लक्ष्मीबाईंनी हे बंड तात्काळ मोडून काढलं होतं आणि त्यांना तुरुंगात टाकलं होतं. पुढे 1860 साली त्यांची रवानगी अंदमानला करण्यात आली होती.

चित्रपटामध्ये गंगाधरराव आणि लक्ष्मीबाई यांना झालेल्या पुत्राचा मृत्यूही सदाशिवरावामुळे झाला, असं भासवण्यात आलं आहे. खरंतर सदाशिवरावास झाशी संस्थानात वावर करण्यास इतकी संधी देण्यातच आली नव्हती.

'झाशीची राणी लक्ष्मीबाई' या प्रतिभा रानडे यांनी लिहिलेल्या पुस्तकात याबाबत सविस्तर वर्णन केले आहे.

4) गंगाधरराव आणि लक्ष्मीबाई राणीसाहेब यांच्या वयातही मोठं अंतर होतं. दामोदर नावाचा नात्यातीलच मुलगा दत्तक घेतल्यानंतर...


ऐन निवडणुकीच्या हंगामात नरेंद्र मोदींवरचा सिनेमा का रिलीज करण्यात यावा, असा आक्षेप अनेकांनी या बायोपिकवर घेतला होता. त्यानंतर यावरची याचिका सुप्रीम कोर्टात गेली होती, जी कोर्टाने आधी फेटाळून लावली होती.

त्यानंतर कोर्टानं याबाबतचा चेंडू निवडणूक आयोगाकडे टोलावला होता.

कुठल्याही राजकीय पक्षाला फायदा पोहोचेल, असा सिनेमा मतदानादरम्यान प्रदर्शित होऊ नये, असं म्हणत निवडणूक आयोगाने या सिनेमाच्या रिलीजवर बंदी आणली होती.

अखेर निर्मात्यांनी हा सिनेमा 24 मे, म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीनंतर लगेचच प्रदर्शित करण्याची तयारी दर्शविली आहे. "प्रथमच एखादा सिनेमा फक्त 4 दिवस प्रमोट केला जाईल. पण आम्ही अपेक्षा करतो की आता तरी याचं रिलीज सुरळीत पार पडेल," असं निर्माते संदीप सिंह यांनी PTI वृत्तसंस्थेला सांगितलं.

नेमकं काय आहे या सिनेमात

"भारत दहशतवादाला घाबरणार नाही, दहशतवाद भारताला घाबरेल."

बर्फाच्छादित काश्मिरमध्ये सैनिकांच्या तुकडीसोबत एक व्यक्ती हातात तिरंगा घेऊन चालत आहे. या संवादाआधी काही कट्टरपंथी त्या व्यक्तीवर गोळ्या झाडतात. सैनिक या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देतात. यावेळी ती व्यक्ती ग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुडघ्यांवर कोसळते. मात्र हातातला तिरंगा खाली पडू देत नाही.

एका चित्रपटाच्या अडीच मिनिटांच्या ट्रेलरमधलं हे सगळ्यांत प्रभावी दृश्य आहे आणि हातात झेंडा घेतलेली व्यक्ती आहे नरेंद्र मोदी.

लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा बायोपिक 'पीएम नरेंद्र मोदी' चित्रपटगृहात प्रदर्शित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आणि याच चित्रपटामुळे सध्या देशातलं राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे.

आधी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची नियोजित तारीख 5 एप्रिल होती. मात्र काँग्रेस पक्षानं या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर आक्षेप घेतला. या चित्रपटाची निर्मिती भाजपनंच केली आहे आणि यातून भाजपचं राजकारण किती खालच्या स्तरावर गेलंय हे दिसून येतंय, असं काँग्रेसचं म्हणणं होतं.

अर्थात, चित्रपट निर्मितीशी भाजपचा काहीही संबंध नाहीये. मात्र नरेंद्र मोदींची व्यक्तिरेखा साकारणार अभिनेता विवेक ओबेरॉय भाजप समर्थक आहेत आणि त्यांनी भाजपसाठी निवडणुकांमध्ये प्रचारही केला आहे.

चित्रपटाच्या ट्रेलर लाँचच्या वेळी एका प्रश्नाचं उत्तर देताना विवेक ओबेरॉयनं "मोदी है तो मुमकिन है" ही घोषणा दिली होती. चित्रपट प्रमोशनाच्या अनेक कार्यक्रमांमध्ये भाजपच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांची उपस्थिती दिसून येते.

या चित्रपटामुळं आचारसंहितेचं उल्लंघन होतंय का, याची पडताळणी निवडणूक आयोगाकडून केली. या चित्रपटाच्या निर्मितीत आपले पैसे गुंतून पडल्याचं निर्मात्यांनी म्हटलं आहे.

चित्रपटाचे लेखक आणि निर्माते संदीप सिंह यांनी एका इंटव्ह्यूमध्ये म्हटलं होतं, की ते एका 'महान व्यक्तिमत्त्वा'ची गोष्ट देशाला सांगू इच्छितात, जेणेकरून लोकांना त्यापासून प्रेरणा घेता येईल.

संदीप सिंह यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं, "राजकारण, राजकीय नेते किंवा कोणत्याही पक्षाशी मला काहीच देणंघेणं नाहीये. जर त्यांना (विरोधक) एका चित्रपटाची धास्ती वाटत असेल, तर देशात आणि राज्यात त्यांनी जे काम केलंय त्यावर त्यांचा विश्वास नाहीये का?"

चरित्रपट की प्रचारपट?

आता चित्रपटाचा फक्त ट्रेलरच प्रसिद्ध झाला आहे. मात्र त्यातील दृश्यांच्या आधारेच हा प्रचारकी पद्धतीचा चित्रपट आहे, अशी टीका करण्यात येत आहे.

हिंदुस्तान टाइम्सचे चित्रपट समीक्षक राजा सेन यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं, "चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी जी वेळ निवडलीये, त्यामुळे निर्मात्यांच्या हेतूबद्दल शंका निर्माण होते. जानेवारीत...


ऐन सुट्टीच्या दिवशी पत्रकार परिषद बोलावण्यात आली होती. सर्व पक्ष प्रवेश एकाच दिवशी का घडवून आणले जात नाहीत, रोज एक एक पक्ष प्रवेश का केला जातो, अशी कुजबुज पत्रकारांमध्ये होती.

शेखर खडपकर यांनी यावेळी पुन्हा एकदा त्यांच्या काही कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला. मधल्या काळात ते पक्षापासून दुरावले होते.

निवडणुका जाहीर झाल्यापासून भाजपमध्ये झालेला हा पाचवा पक्ष प्रवेश आहे.

तर सांगायचं तात्पर्य हे की गेल्या काही दिवसांत गोव्यात वेगवेगळ्या पातळ्यांवर मोठ्या प्रमाणावर पक्ष बदल झाले आहेत आणि सुरू आहेत.

मनोहर पर्रिकरांच्या मृत्यूनंतर गोव्यात यंदा पहिल्यांदाच लोकसभेच्या दोन आणि विधानसभेच्या तीन जागांसाठी मतदान होत आहे. विधानसभेची चौथी जागाही त्यांच्या निधनामुळे रिकामी झाली आहे.

2012 नंतर गोव्यात पुन्हा एकदा फोडाफोडीच्या राजकारणाला ऊत आल्याचं गेल्या काही दिवसांमध्ये आपल्याला दिसून आलंच आहे.

मग गोव्याची सूत्र नव्याने हाती घेतलेले मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासाठी ही निवडणूक किती कठीण आहे?

"ही निवडणूक कठीण आहे, पण पर्रिकरांच्या तालमीत तयार झालेले मी आणि इतर नेते आमच्या बरोबर आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हेत. सर्वजण मोठ्या उमेदीनं काम करत आहेत. पर्रिकरांनी केलेलं काम पाहून मतदार आमच्या बरोबर राहणार आहेत," असा विश्वास सावंतांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केला.

2017 मध्ये लोकांनी पर्रिकरांच्या भाजपला नाकारलं होतं, पण तरीसुद्धा काही तडजोड करून भाजपनं सत्ता स्थापन केली होती. त्याचा लोकांच्या मनात रोष असल्याचं गोव्यात लोकांशी बोलताना दिसून येतं.

गोव्यातल्या काही राजकीय विश्लेषकांनाही या निवडणुकीवर पर्रिकरांचा कुठलाही प्रभाव नसल्याचं वाटतं.

'लोकमत'चे गोवा अवृत्तीचे संपादक राजू नायक यांच्यामते गोव्यात सध्या भाजपच्या विरोधात हवा आहे. "पर्रिकरांचा कुठलाही प्रभाव या निवडणुकीवर नाही. या निवडणुकीवर मोदींचाही कुठला प्रभाव नाही. काही भाजपला नेहमी मतदान करणाऱ्या लोकांना पर्रिकरांची कमतरता नक्कीच जाणवत असेल. पण या निवडणुकीत कुठलेही मुद्दे दिसत नाहीत."

पण म्हणून वातावरण काँग्रेसच्या बाजूनं आहे, असंही बोलता येणार नाही, असंही राजू नायक सांगतात.

गोव्यात विधानसभेसाठी तीन जागांसाठी पोटनिवडणुका होत आहेत. त्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात फोडाफोडी झाली आहे. भाजपनं त्यांच्या केडरपेक्षा बाहेरून आलेल्या लोकांना उमेदवारी दिली आहे.

शिरोड्यात महादेव नाईक भाजपमधून काँग्रेसमध्ये गेले आहेत तर तिथलेच सुभाष शिरोडकर काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेत. मांद्रे विधानसभा मतदारसंघातल्या दयानंद सोपटे यांनी काँग्रसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यामुळे परस्परविरोधी उमेदवारांचा प्रचार कार्यकर्त्यांना करावा लागत आहे.

त्यावर बोलताना "लोकांनी आमदारकी सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे, त्यामुळे त्यांना उमेदवारी देणं हे ग्राह्य आहे. त्या त्या मतदारसंघांत त्यांनी कामं केली आहेत, त्यामुळे लोक विकासासाठी आम्हाला मतदान करतील," असा दावा गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला आहे.

फोडाफोडीबाबत बोलताना राजू नायक सांगतात, "सर्व पक्षांनी इतकी फोडाफोड केली आहे की मतदार संभ्रमात आहेत. नेमका कुठला उमेदवार कुठल्या पक्षात आहे, हेच लोकांना कळत नाही आहे. वातावरण भाजपच्या विरोधात आहे, पण या वातावरणाचं मतांमध्ये परीवर्तन करणं, हे काँग्रेसपुढचं मोठं आव्हान आहे."

यंदा चर्च कुणाच्या बाजूने?

गोव्यात साधारण 24 टक्के कॅथलिक समाज आहे आणि कॅथलिक चर्चचा त्यांच्या मतदानावर कायम प्रभाव असतो. यंदा चर्चचा झुकाव हा काँग्रेसच्या बाजून असल्याचं 'प्रुडंट न्यूज'चे...


ऐरवी दररोज 75 लाख प्रवासी लोकल ट्रेननं प्रवास करतात. मुंबईतच नाही, तर लंडन, न्यूयॉर्क, टोकिओ अशा शहरांतही सर्वसामान्य लोक मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक वाहतुकीच्या साधनांवर अवलंबून असतात.

राज्य सरकार लोकल सुरू करण्याची मागणी का करत आहे?

8 जूनपासून मोठ्या संख्येने प्रवासी एसटी, बेस्ट आणि स्थानिक बस सेवेतून प्रवास करत आहेत. पण डोंबिवली, नवी मुंबई, कामोठे, भाईंदर आणि मुंबई शहरातील अनेक बस स्थानकांवर लोकांनी मोठी गर्दी केली. म्हणजेच फिजिकल डिस्टंसिंग न पाळता लोकं प्रवास करताना दिसून येत आहेत. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवेसाठी लोकल रेल्वे सुरू करण्याची मागणी राज्य सरकारने केलीय.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडे मुंबईत लोकल रेल्वे सुरू करण्याची मागणी केलीय. लोकल सेवा बंद असल्याने प्रवाशी बसमध्ये गर्दी करत आहेत. त्यामुळे रेल्वे सेवा सुरू होणं गरजेचं असल्याचं ते म्हणालेत.

तसंच परिवहन मंत्री अनिल परबही लोकल रेल्वे सुरू करण्यासाठी आग्रही आहेत. बेस्ट प्रशासनाने 8 जूनपासून आपली बस सेवा पूर्ववत केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर परब यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडे ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ही मागणी केली.

रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी लोकलच्या मोजक्या फेऱ्या

मध्य, पश्चिम आणि हार्बर या रेल्वेच्या तिन्ही मार्गांवरुन प्रवास करणारे प्रवासी सध्या हतबल आहेत. त्यात डॉक्टर्स, नर्स, हॉस्पिटल कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, पोलीस, माध्यमकर्मी अशा अत्यावश्यक सेवेत काम करणाऱ्या हजारो प्रवाशांची प्रचंड अडचण होत आहे.

22 मार्चला भारतीय रेल्वे प्रशासनानं देशभरातली प्रवासी रेल्वे वाहतूक स्थगित केल्याचं जाहीर केलं. पण आता गेल्या काही दिवसांत श्रमिक एक्सप्रेस आणि विशेष राजधानी ट्रेन्स सुरू केल्या आहेत.

मध्य आणि हार्बर रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी ए. के. सिंह यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "मुंबईची लोकल सुरू करण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्रालयच घेऊ शकते. झोनल विभागात हा निर्णय घेतला जाणार नाही. सध्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी कर्जत ते सीएसएमटी, कसारा ते सीएसएमटी, पनवेल ते सीएसएमटी, कल्याण ते कसारा अशी शटल रेल्वे सेवा सुरू आहे. दिवसभरात शटल रेल्वेच्या 12 फेऱ्या होतात."

लोकलची ही सेवा केवळ रेल्वे कर्मचारी,गार्ड्स, मोटरमन यांच्यासाठी असल्याचंही रेल्वेने स्पष्ट केले.

केंद्राचा सध्यातरी लोकल सुरू करण्यास नकार?

मुंबईत रेल्वेत होणारी गर्दी पाहता लोकल सुरू करण्यापूर्वी खबरदारी म्हणून नियोजन आणि नियमांची कडक अंमलबजावणी करावी लागणार आहेत.

राज्य सरकारकडून वारंवार मागणी करुनही केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय याबाबत प्रतिसाद देत नाहीय. त्यामुळे केंद्राकडून लोकल सुरू करण्याचा निर्णय तर सोडाच पण प्राथमिक पाहणी आणि तयारीही अद्याप सुरू करण्यात आलेली नाही.

"आम्हाला जोपर्यंत केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय आणि गृह विभागाच्या सूचना येत नाहीत तोपर्यंत आम्ही काहीही पावलं उचलू शकत नाही. अद्याप कुठलीही तयारी सुरू केलेली नाही. अधिकृत आदेश येईपर्यंत काहीच करता येणार नाही." असं स्पष्टीकरण मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार यांनी दिले.

पावसाळ्यात लोकल सुरू करणं धोकादायक?

कोरोनाचे संकट मुंबईकरांसमोर असताना खबरदारीचे सर्व नियम धुडकावून गर्दीत प्रवास करणं धोकादयक ठरू शकतं. त्यामुळे फिजिकल डिस्टन्सिंग नियम पाळूनच लोकलमध्येही प्रवास करणं प्रशासकीय यंत्रणांना अपेक्षित आहे.

केवळ अत्यावश्यक सेवेसाठी लोकल सुरू केली तरी सर्व नियम काटेकोरपणे पाळण्याचे आव्हान रेल्वेसमोर आहे. दुसरे मोठे आव्हान म्हणजे ऐन पावसाळ्यात रेल्वे कशी सुरू करणार?

पावसाळ्यात...


ऑक्टोबर 2012 मध्ये भावुक आवाजात बाळासाहेब ठाकरे म्हणाले होते, 'उद्धव आणि आदित्यला मी तुमच्या हवाली करत आहे. त्यांची काळजी घ्या.' त्यावेळी आदित्य 22 वर्षांचे होते आणि युवा सेनेचे अध्यक्ष होते. आता ते 29 वर्षांचे आहेत आणि उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारमध्ये मंत्री आहेत.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

आदित्य यांचा राजकारणातला प्रवेश हा युवा सेनेच्या माध्यमातून झाला. 2010 सालच्या दसरा मेळाव्यात बाळ ठाकरेंनी युवा सेनेची घोषणा केली आणि नातू आदित्य ठाकरेंकडे या नव्या सेनेची जबाबदारी सोपवली.

आदित्य यांच्या राजकारण प्रवेशाबद्दल बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार आणि शिवसेनेचे माजी खासदार भारतकुमार राऊत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं होतं, "आदित्य ठाकरेंना कोवळ्या वयात राजकारणात आणलं गेलं. असं आणायला पाहिजे होतं की नव्हतं ही पुढची गोष्ट आहे. पण ठाकरे घराण्यातली तिसरी पिढी असल्यानं त्यावेळी त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा होत्या."

"उद्धव ठाकरेंनी पक्षप्रमुख म्हणून धुरा सांभळल्यानंतर आदित्य ठाकरेंचा उदय झाला. उद्धव यांच्या हृदयावरची शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर त्यांच्यावर शारीरिक मर्यादा आल्या. या मर्यादांमुळेच आदित्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ठाकरेंना त्यांनी राजकारणात आणलं गेलं," असं मत राजकीय पत्रकार युवराज मोहिते यांनी व्यक्त केलं होतं.

आदित्य ठाकरे

यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आदित्य ठाकरे हे निवडणूक लढवणार की नाही, याबद्दल तर्क-वितर्क लावले जात होते. या सर्व तर्क-वितर्कांना पूर्णविराम देत आदित्य यांनी शिवसेनेच्या विजय संकल्प मेळाव्यात आपण वरळीतून विधानसभेची निवडणूक लढवणार असल्याचं जाहीर केलं. उमेदवारी जाहीर करण्यापूर्वी आदित्य यांनी महाराष्ट्रात 'जनआशीर्वाद यात्रा' काढली होती.

वरळीमधून आदित्य यांनी राष्ट्रवादीच्या सुरेश मानेंचा त्यांनी पराभव केला. आमदार म्हणून पहिल्यांदाच विधानसभेत प्रवेश करणारे आदित्य ठाकरे यांनी पहिल्याच टर्ममध्ये मंत्रिपदाचीही जबाबदारी स्वीकारली आहे.

"कॅबिनेट मंत्रिपद ही आनंदाची गोष्ट आहे, पण त्याचबरोबर मला जबाबदारीचीही जाण आहे," अशी प्रतिक्रिया आदित्य ठाकरे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना व्यक्त केली. "कोणतं खातं मिळेल हे अजूनही निश्चित नाहीये. त्यासंबंधी मला पक्षाकडून कळवलं जाईल. पण पक्ष जी काही जबाबदारी देईल, ती घ्यायला मला नक्कीच आवडेल," असंही आदित्य ठाकरेंनी म्हटलं. पण प्रशासकीय कामाचा कोणताही अनुभव नसताना आदित्य ही जबाबदारी कशी पार पाडतील हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

'आदित्य यांच्यासाठी संधीसोबतच धोकेही'

"आदित्य ठाकरे यांना संधी द्यायला काहीच हरकत नाही. पण आता त्यांना पाच वर्षातच अगदी माँटेसरी ते पदवीपर्यंतचं शिक्षण घ्यायचं आहे. पहिल्याच टर्ममध्ये मंत्रिपद घेण्याचे जसे फायदे असतात तसे धोकेही असतात," असं मत लोकमतचे वरिष्ठ सहायक संपादक संदीप प्रधान यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

आदित्य ठाकरे

"मंत्री म्हणून काम करत असताना निर्णय घ्यावे लागतात. त्याच्या बऱ्या-वाईट गोष्टींची जबाबदारी स्वतः घ्यावी लागते. त्यासाठी अनुभव असणं केव्हाही फायदेशीर असतं. आदित्य ठाकरेंकडे तो नाहीये, ही त्यांची कमकुवत बाजू आहे," असंही संदीप प्रधान यांनी म्हटलं.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात आदित्य ठाकरे कॅबिनेट मंत्रिपद यातून नेमका कोणता संदेश जातो? या निमित्ताने ठाकरे कुटुंबातील घराणेशाहीचं चित्र समोर येतंय का? या प्रश्नांवर उत्तर देताना संदीप प्रधान यांनी म्हटलं, "की घराणेशाही ही आता एका पक्षापुरती मर्यादित नाहीये. जे पक्ष पूर्वी काँग्रेसवर घराणेशाहीचा आरोप करायचे, त्या प्रत्येक पक्षात कमी-अधिक फरकानं...


ऑक्सफर्ड लस विक्रमी वेळेत तयार झाली आहे.

इतक्या अल्पावधीत लस तयार करूनही डिझायनिंग, टेस्टिंग आणि उत्पादन या कुठल्याच आघाडीवर तडजोड केलेली नाही.

वरची दोन वाक्यं तुम्हाला विरोधाभासी वाटू शकतात. प्रचंड प्रमाणावरील चाचण्यांनंतर कोरोना लस अत्यंत परिणामकारक असल्याचं काही तासांपूर्वी जाहीर करण्यात आलं. इतक्या वेगवान काळात तयार झालेली लस खरंच सुरक्षित, परिणामकारक आणि कोरोनाचा बचाव करणारी असेल का असा प्रश्न तुमच्या मनात येणं साहजिक आहे.

ऑक्सफर्ड लस इतक्या झटपट कशी तयार झाली याचीच ही गोष्ट.

शास्त्रोक्त पद्धत आणि चांगलं नशीब हे दोन्ही या लशीसंदर्भात महत्त्वाचं आहे. या लशीचं मूळ काही वर्षांपूर्वी आफ्रिका खंडात पसरलेल्या इबोला साथीमध्ये आहे. या लशीचं मूळ चिंपाझींच्या वाहत्या नाकात आहे. खिशात काहीही पैसा नाही अशा स्थितीत असलेले शास्त्रज्ञ आता खास विमानाने फिरू लागले आहेत.

खूप वर्षांपूर्वीच काम सुरू झालं?

या लशीवर कोरोनाचा संसर्ग वाढल्यानंतर काम सुरू झालं हा समज चुकीचा आहे.

इबोला नावाच्या आजाराने 2014-2016 या काळात जगभरात थैमान घातलं होतं. इबोलाचा संसर्ग कसा रोखायचा हे शास्त्रज्ञांसमोर आव्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हान होतं. इबोलाच्या आक्रमणात 11,000 लोकांनी जीव गमावला.

"त्यावेळी जगाने वेगाने आणि परिणाकारकतेने काम करायला हवं होतं," असं कोरोनावरच्या लशीच्या शिल्पकार सारा गिल्बर्ट यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

इबोला आटोक्यात येऊ लागल्यानंतर भविष्यात अशा स्वरुपाचा व्हायरस पसरू लागला तर काय करायचं याविषयी चर्चा सुरू झाली. संभाव्य विषाणूंची यादी तयार करण्यात आली. त्यात शेवटी 'डिसीज एक्स' नावाचा विषाणू होता.

सारा गिल्बर्ट

ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील 'द जेनेर इन्स्टिट्यूट' इथे 1976 मध्ये पहिल्यांदा लसीकरण प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. याठिकाणी जगभरातले अग्रगण्य संशोधक काम करतात. या इन्स्टिट्यूटने ठोस माहिती नसलेल्या या व्हायरसला रोखण्यासाठी एक योजना आखली.

"एखाद्या व्हायरसचा संसर्ग फैलावू लागल्यानंतर आपण कमीत कमी वेळा कशी लस तयार करू शकतो याची आम्ही आखणी केली," असं सारा यांनी सांगितलं.

"आमची योजना संपूर्णत: फलद्रूप झाली नाही मात्र आम्ही बऱ्याच अंशी यशस्वी ठरलो."

तंत्रज्ञान ठरलं निर्णायक

या योजनेच्या केंद्रस्थानी होती लशीची शैली. या शैलीला नाव देण्यात आलं 'प्लग अँड प्ले'. स्वरुप माहिती नसलेल्या व्हायरसचा मुकाबला करण्यासाठी ही दोन तत्त्वं महत्त्वाची आहेत. वेगवान आणि लवचिकही आहेत.

पारंपरिक लशीमध्ये- म्हणजे लहान मुलांना जन्मानंतर तसंच बालपणात ज्या लशी वेळोवेळी दिल्या जातात त्यामध्ये मूळ व्हायरस जो मृतावस्थेत आहे त्याचे काही भाग किंवा मूळ व्हायरस कमकुवत करून त्याचं शरीरात रोपण केलं जातं. या प्रक्रियेत व्हायरसचा बचाव करण्याची रोगप्रतिकारक क्षमता विकसित होण्यासाठी वेळ लागतो.

ऑक्सफर्ड लशीचं काम खूप आधीपासूनच सुरू झालं होतं.

याऐवजी ऑक्सफर्ड संधोधकांनी ChAdOx1- अर्थात चिंपाझी अॅडनोव्हायरस ऑक्सफर्ड तयार केलं.

चिंपाझी प्राण्याला होणारा व्हायरस शास्त्रज्ञांनी घेतला. आता तयार झालेल्या लशीचा तो अविभाज्य घटक ठरला. कोणत्याही व्हायरसपासून बचावात हा घटक निर्णायक ठरेल.

कोव्हिडपूर्वी 330 लोकांना ChAdOx1 लस देण्यात आली होती. कधी कारण होतं झिका व्हायरसचं तर कधी होतं फ्ल्यूचं. चिकन गुनियावर उतारा म्हणूनही ही लस देण्यात आली होती.

चिंपाझींना होणाऱ्या व्हायरसपासून तयार झालेल्या या लशीत जनुकीयदृष्ट्या आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत त्यामुळे ही लस दिल्यानंतर माणसांना तो संसर्ग होण्याची शक्यता नाही.

त्यामध्ये कोरोना व्हायरसची ब्ल्यू...


ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि फ्रान्सिस क्रिक संस्थेतील सर पीटर रॅटक्लिफ, हॉरवर्ड विद्यापीठातील विल्यम केलीन आणि जॉन हॉपकिन्स संस्थेतील ग्रेग सेमेन्झा या तीन शास्त्रज्ञांना यंदाचा वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार विभागून देण्यात आलाय.

अॅनेमिया आणि कर्करोग यांसारख्या आजारांवर उपचारासाठी या संशोधनाचं काम अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे.

हृदयविकारापासून ते फुफ्फुसाच्या आजारांपर्यंत ऑक्सिजनच्या प्रमाणाची भूमिका किती महत्त्वाची असते, हे शोधण्याचे प्रयत्न सध्या केले जात आहेत.

माझा सन्मान करण्यात आलाय, या गोष्टीचा आनंद झालाय, अशा भावना सर पीटर यांनी व्यक्त केल्यात.

"हा सन्मान माझ्या प्रयोगशाळेला समर्पित करतो, शिवाय तिथं माझ्यासोबत काम करणाऱ्यांनाही. या क्षेत्रातल्या अनेकांना आणि अर्थात माझ्या चढ-उतारात मला संयमानं सोबत देणाऱ्या माझ्या कुटुंबालाही."

नोबेल पुरस्कार देणाऱ्या स्विडिश अकादमीनं म्हटलंय, "ऑक्सिजनचं महत्त्व जाणून शतकं लोटली, मात्र ऑक्सिजनच्या प्रमाणातील बदल बदल ओळखून शरीरातील पेशींचं कार्य कसं चालतं, हे माहीत नव्हतं."

हे संशोधन इतकं महत्त्वाचं का आहे?

शरीरात ऑक्सिजनचं प्रमाण किती आहे, ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या गोष्टीचं रोगप्रतिकार प्रणाली आणि गर्भाशयाच्या प्रारंभीच्या वाढीमध्ये महत्त्व असतं.

जर शरीरात ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी असेल, तर त्यावर उपाय म्हणून लाल रक्तपेशींची निर्मिती आणि रक्तवाहिन्या सक्रीय होतात.

शरीरात जेवढ्या जास्त रक्तपेशी, तेवढं शरीर ऑक्सिजन सामावून घेण्यात सक्षम होतं. त्यामुळेच खेळाडूंना उंच ठिकाणी प्रशिक्षण दिलं जातं.

त्यामुळं अॅनेमियासारख्या आजारांवर उपचारासाठी हे संशोधन महत्त्वाचं ठरेल.

"या तिन्ही शास्त्रज्ञांच्या संशोधनामुळं आरोग्याशी संबंधित अत्यंत कठीण परिस्थितीत जाणून घेण्यासाठी आणि त्यावर उपचार करण्यासाचा मार्ग मोकळा झालाय. नोबेल विजेत्या तिन्ही शास्त्रज्ञांचे आभार. ते या पुरस्कारासाठी अत्यंत योग्य आहेत," असं कँब्रिज विद्यापीठातील डॉ. अँड्र्यू मुरे यांनी म्हटलं.

वैद्यकशास्त्रातील गेल्या चार वर्षातील नोबेल विजेते :

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


ऑक्सिजन एक्स्प्रेस

यातली पहिली ट्रेन मुंबईतल्या कळंबोली स्टेशनहून रिकामे कंटेनर्स घेऊन विशाखापट्टणमला गेली आणि तिथे या कंटनेर्समध्ये ऑक्सिजन भरून आणण्यात येणार आहे.

रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सात डब्यांच्या या विशेष गाडीच्या प्रत्येक डब्यातून 16 मेट्रिक टन ऑक्सिजन आणण्यात येईल आणि या ट्रेनला रेल्वेमार्गांवर प्राधान्य दिलं जाईल.

अशा प्रकारच्या इतर गाड्या सुरू करण्याची रेल्वे मंत्रालयाची योजना आहे.

भारतामध्ये कोव्हिडचे 21 लाखांपेक्षा जास्त अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत आणि 1 लाख 82 हजारांपेक्षा जास्त जणांचा यामुळे मृत्यू झालाय.

ऑक्सिजन तुटवड्यामुळे किती मृत्यू?

हॉस्पिटलचे बेड्स, औषधं आणि मेडिकल ऑक्सिजनच्या तुटवड्याच्या बातम्या देशाच्या अनेक भागांमधून आल्या.

कोरोनाच्या रुग्णांसाठी मेडिकल ऑक्सिजन अतिशय महत्त्वाचा आहे.

ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे भोपाळच्या एका हॉस्पिटलमध्ये तथाकथितपणे 6 जणांचा मृत्यू झाल्याचं इंडियन एक्स्प्रेसच्या बातमीत म्हटलं होतं.

तर मुंबईतल्या एका हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे एका दिवसात सात जणांचा मृत्यू झाल्याचे आरोप झाल्याची बातमी एनडीटीव्ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीने दिली होती.

भारतातल्या ज्या 12 राज्यांमध्ये वैद्यकीय वापरासाठीच्या ऑक्सिजनचा तुटवडा भासतोय, ती आहेत - महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगड, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थान.

एकीकडे मध्य प्रदेशासारखी राज्यं आहेत ज्यांची वैद्यकीय वापरासाठीच्या ऑक्सिजनची मागणी पूर्ण करेल, इतकं उत्पादन करण्याची क्षमता नाही, तर दुसरीकडे ऑक्सिजन निर्मिती करणाऱ्या गुजरात, कर्नाटक आणि राजस्थान या राज्यांकडची ऑक्सिजनची मागणी वाढतेय.

सरकार काय पावलं उचलतंय?

परिस्थिती इतकी चिंताजनक आहे की, 50,000 मेट्रिक टन ऑक्सिजन आयात करण्यासाठी तयारी करण्यात येतेय. सरकारच्या एम्पॉवर्ड ग्रुप - 2 ने नऊ उद्योग वगळता इतरांच्या ऑक्सिजन वापरावर बंदी घातलेली आहे.

याशिवाय सरकारने 162 PSA मेडिकल ऑक्सिजन प्लांट सुरू करण्याचं जाहीर केलंय.

तात्पुरत्या स्वरूपाच्या या लहान प्लांटच्या मदतीने दुर्गम भागातली ऑक्सिजनची मागणी पूर्ण करता येऊ शकते. पण विनायक एअर प्रॉडक्टस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या राजीव गुप्तांच्या मते कोव्हिडनंतर या प्लांट्सची गरज उरणार नाही.

ते सांगतात, "या प्लांटमधल्या ऑक्सिजनची शुद्धता 92-93 टक्के असते. याने काम भागतं आणि यांची क्षमता 1 ते 2 मेट्रिक टनांची असते."

पण ऑक्सिजनचा इतका तुटवडा कसा निर्माण झाला?

ट्रेनची गरज का?

भारतामध्ये वैद्यकीय वापराच्या ऑक्सिजनचा तुटवडा ही समस्या नसून तो जिथे गरजेचा आहे, तिथपर्यंत पोहोचवणं ही खरी समस्या असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.

आयनॉक्स एअर प्रॉडक्टसचे संचालक सिद्धार्थ जैन यांच्या मते कोव्हिडच्या आधी भारताची ऑक्सिजन निर्मितीची दैनिक क्षमता 6,500 मेट्रिक टन होती. त्यानंतर त्यात 10 टक्क्यांनी वाढ होऊन आता ती दररोज 7,200 मेट्रिक टन इतकी आहे.

भारतातमध्ये आधी दररोज 700 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सिजनची गरज भासायची पण आता ही मागणी वाढून जवळपास 5,000 मेट्रिक टन झाल्याचं जैन सांगतात.

वैद्यकीय वापरासाठीचा हा ऑक्सिजन ज्या भागात गरज आहे, तिथपर्यंत पोहोचवणं हे सगळ्यात मोठं आव्हान असल्याचं तज्ज्ञ म्हणतात.

ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल गॅसेज मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे प्रमुख साकेत टिकू सांगतात, "मेडिकल ऑक्सिजनची गरज आहे एका टोकाला असणाऱ्या महाराष्ट्रात. पण त्याचा साठा आहे पूर्व भारतातल्या रूरकेला, हल्दिया मधल्या स्टील प्लांट्समध्ये."

हा मेडिकल ऑक्सिजन एका ठिकाणाहून दुसरीकडे...


ऑक्सिजन पुरवठा

डॉक्टर आणि रुग्णांना ऑक्सिजनसाठी प्रचंड त्रास सहन करावा लागतोय.  आरोग्य सचिवांनी आरोग्य अधिकारी आणि सनदी अधिकाऱ्यांना ऑक्सिजनचा गैरवापर होत असण्याची शंका उपस्थित करून एक पत्र पाठवलं आहे. परंतु डॉक्टरांनी मात्र यावर संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. डॉक्टरांना मेंदू नाही , असं सरकारचं म्हणणं आहे का? असा प्रश्न डॉक्टरांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना विचारला आहे.

रुग्णालयांकडून गैरवापरामुळे ऑक्सिजन तुटवडा?

राज्यात निर्माण झालेल्या या परिस्थितीला रुग्णालयं जबाबदार आहेत? ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामागे रुग्णालयांकडून होणारा ऑक्सिजनचा गैरवापर, ऑक्सिजन वाया जाणं ही कारण आहेत?

हे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाने 18 सप्टेंबरला महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना पाठवलेल्या पत्रामुळे.

आरोग्य सचिवांनी पत्रात नमूद केल्यानुसार, राज्यात दररोज 600 मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा वापर होत आहे. यावर लक्ष ठेवलं जात असून, ऑक्सिजनचा वापर मोठ्या वेगाने वाढत आहे. आरोग्य सचिवांनी या पत्रात, व्यवसायिक फायद्यासाठी खासगी रुग्णालयांकडून ऑक्सिजनचा गैरवापर होण्याची शक्यत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा असल्याचा थेट प्रश्न उपस्थित केला आहे.

आरोग्य सचिव प्रदीप व्यास पत्रात म्हणतात, "रुग्णांना गरजेपेक्षा जास्त दिवस ऑक्सिजनवर ठेवणं ही खासगी रुग्णालयांची प्रवृत्ती असण्याची शक्यता आहे. पैशासाठी खासगी रुग्णालयं असं करत असण्याची शक्यता आहे. आपल्याला या गोष्टींवर कटाक्षाने लक्ष ठेवलं पाहिजे."

आरोग्य सचिवांनी उपस्थित केलेले प्रश्न

जिल्हा आणि महापालिका क्षेत्रात ऑक्सिजनची गरज असलेले रुग्ण आणि ऑक्सिजनचा वापर यात सुसंगती नाही

खासगी रुग्णालयं आणि मुंबई महापालिका रुग्णालयात ऑक्सिजनची गरज असलेले रुग्ण आणि त्यांच्यासाठी (मेट्रिक टन) वापरला जाणारा ऑक्सिजन याचा आजिबात ताळमेळ जुळत नाही

सद्य स्थितीत राज्यात पुरेसा ऑक्सिजनचा साठा उपलब्ध आहे. पण, ज्या संख्येने ऑक्सिजनचा वापर होतोय. तो पाहाता येत्या काही दिवसात हा साठा अपुरा पडेल.

ऑक्सिजन

देशभरात 5-6 टक्के रुग्ण ऑक्सिजनवर असताना. राज्यात मात्र हे प्रमाण 10 टक्के इतकं आहे.

रुग्णालयातून डिस्चार्ज घेणाऱ्यांच्या संख्येशी तुलना केली तर ही संख्या 15 टक्क्यांपर्यंत जाईल. म्हणजे देशभरातील सरासरीपेक्षा 3 पट जास्त

केंद्राने राज्यात ऑक्सिजनवर असणाऱ्या रुग्णांच्या तुलनेत ऑक्सिजनच्या वापरावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

याबाबत बीबीसीशी बोलताना राज्याचे आरोग्य सचिव प्रदीप व्यास म्हणाले, "राज्यात रुग्णालयांकडून ऑक्सिजनचा किती वापर केला जातोय.

ऑक्सिजन वापरताना पाईपलाईन किंवा व्हॉल्व्हमुळे वाया जात नाही ना? हे जाणून घेण्यासाठी ऑक्सिजनचा प्रत्यक्षात होणारा वापर आणि तज्ज्ञांनी दिलेल्या गाइडलाइन्स यांची तुलना करण्यात येत आहे."

राज्यात ऑक्सिजनचा वापर योग्य परिस्थितीत व्हावा यासाठी आरोग्य सचिवांनी आपल्या पत्रात महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना ऑक्सिजनच्या वापरावर योग्य नियंत्रण ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

ऑक्सिजनच्या वापराबाबत सरकारचे आदेश

रुग्णालयात ऑक्सिजनवर असलेल्या रुग्णसंख्येचं पुनरावलोकन करा. ऑक्सिजनचा वापर प्रोटोकॉलनुसार योग्य पद्धतीनेच होईल यावर कटाक्षाने लक्ष द्या

सेंट्रल कंट्रोल रूमकडे ऑक्सिजनची मागणी नोंदवताना ऑक्सिजनवर असलेल्या रुग्णांची योग्य संख्या पाहा.

ऑक्सिजन पुरवठा

काही रुग्णालयांना कोव्हिड-19 सेंटरची मान्यता नाही. तरी देखील ही रुग्णालयं अॅंटिजेन टेस्ट रिपोर्टनुसार रुग्णांना दाखल करून उपचार करत आहेत. या रुग्णालयांकडून मोठ्या...


ऑक्सिजनचा पुरवठा, औषध उपलब्धता आणि कोव्हिड-19च्या जागतिक साथीबद्दलच्या इतर काही धोरणात्मक बाबींची सुप्रीम कोर्टाने स्वतःहून दखल घेत (Suo Moto) त्यावरची सुनावणी आज होत आहे.

नागरिकांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यथा मांडली तर ती चुकीची माहिती ठरवता येऊ शकणार नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलंय. कोणत्याही प्रकारे माहितीची मुस्कटदाबी करू नये, अशा तक्रारींवर कारवाई  केल्यास तो कोर्टाचा अवमान समजला जाईल, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय.

आपल्या आजारी आजोबांसाठी ट्विटरवरून मदत मागणाऱ्या तरुणावर अमेठी पोलिसांनी कारवाई केली होती.

शशांक यादव नावाच्या या तरुणाने आजोबांना ऑक्सिजनची गरज असल्याचं ट्वीट करत अभिनेता सोनू सूदकडे मदत मागितली होती.

शशांक यादव यांच्या आजोबांचा नंतर मृत्यू झाला होता.

पण या मुलाच्या आजोबांना कोव्हिड नाही, त्यांना ऑक्सिजनची गरज नाही असा दावा करत अमेठी पोलिसांनी या तरुणावर पँडेमिक अॅक्टखाली अफवा पसरवण्याचा गुन्हा नोंदवला.

याविषयी ट्वीट करणाऱ्या पत्रकार आरफा खानम यांनाही अमेठी पोलिसांनी ट्वीटरवरूनच अशी ट्वीट्स न करण्याची सूचना केली होती.

पोलिसांनी अशा प्रकारे का... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रवाई करण्यावर मोठी टीका झाली होती. कोणत्याही प्रकारे माहिती दाबण्यात येऊ नये असं सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची दखल घेत आज म्हटलंय.

सोबतच ऑक्सिजन टँकर्स आणि सिलेंडर्सच्या पुरवठ्यासाठी कोणती पावलं उचलण्यात येत आहेत, केंद्र आणि राज्य सरकार निरक्षर नागरिकांपर्यंत लसीकरण मोहीम नेण्यासाठी काय करत आहे, असे सवालही सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केले आहेत.

लशींच्या पुरवठ्याबाबतही सुप्रीम कोर्टाने सवाल केले आहेत. 50 टक्के लस राज्यांनी घ्यावी असं केंद्राने म्हटलंय, पण सगळ्या राज्यांना समान लस मिळेल, याची खात्री लस उत्पादक कसे करणार? कोव्हिड-19साठी केंद्र राष्ट्रीय लसीकरण धोरणाची अंमलबजावणी का करत नाही, समान पुरवठा आणि वितरणासाठी केंद्र 100 टक्के लशी का विकत घेत नाही, असा सवाल जस्टिस चंद्रचूड यांनी उपस्थित केलाय.

18 ते 45 वयोगटातली नेमकी किती लोकसंख्या आहे, अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


ऑगस्ट 1997 : कोलकातामधल्या ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीच्याच्या सत्रात भाषण करताना ममता बॅनर्जी. ममता तेव्हा युवक काँग्रेसच्या अध्यक्ष होत्या.

2011 च्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जसजसे स्पष्ट होत होते, तसतसा त्या घराबाहेर जमलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या हजारो समर्थकांचा उत्साह शिगेला पोहोचत होता. पण या सगळ्यात ममता बॅनर्जी मात्र शांत होत्या.

काँग्रेससोबतचं नातं तोडून त्यांनी स्वतःचा पक्ष तयार केल्याला 13 वर्षं उलटली होती. डाव्या पक्षांना सत्तेपासून दूर करण्याचं त्यांचं स्वप्न पूर्ण होत होतं. सोबतच त्यांनी घेतलेली एक जुनी शपथही पूर्ण होणार होती. तरीही ममता बॅनर्जी शांत होत्या.

तृणमूल काँग्रेस (TMC) मोठ्या बहुमताने सत्तेत येणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर ममतांनी आनंदोत्सव करण्याऐवजी पुढची धोरणं ठरवायला सुरुवात केली. तेव्हा त्या केंद्रात रेल्वे मंत्री होत्या आणि त्यांनी ही विधानसभा निवडणूक लढवली नव्हती.

निकाल जाहीर झाल्यानंतर ममतांनी ती रात्र पूर्ण जागून त्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांसोबतच सरकार स्थापनेचा आराखडा बनवला. ममता बॅनर्जींना जवळून ओळखणाऱ्या सोनाली गुहा यांनी ही आठवण सांगितली होती. आता मा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्र तिकीट न मिळाल्याने नाराज होत सोनाली बॅनर्जी यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केलाय.

निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतरची ममतांची प्रतिक्रियाही संयत होती. त्या म्हणाल्या होत्या, "हा माँ, माटी और मानुष (आई, जन्मभूमी आणि स्थानिक लोक) यांचा विजय आहे. बंगालच्या लोकांसाठी हा साजरा करण्याचा क्षण आहे. पण हा दिवस येण्यासाठी गेली तीन दशकं ज्यांनी बलिदान दिलं, त्यांचं स्मरण आपण करायला हवं."

18 वर्षांपूर्वी घेतलेली शपथ

ममतांनी केलेला कोणता पण निकालाच्या दिवशी पूर्ण होत होता?

जुलै 1993. ममता बॅनर्जी युवक काँग्रेसच्या अध्यक्ष होत्या. राज्य सचिवालय रायटर्स बिल्डिंग आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी गोळीबार केला. यात 13 तरूण मारले गेले.

त्यावेळी ममता बॅनर्जीही जखमी झाल्या होत्या. पण त्याआधीही काही घडलं होतं. त्याचवर्षी 7 जानेवारीला नदिया जिल्ह्यामध्ये एका मूकबधीर मुलीवर बलात्कार झाला. तेव्हाचे मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांची भेट घेण्यासाठी ममतांनी या पीडितेसोबत रायटर्स बिल्डिंगमध्ये जाऊन मुख्यमंत्र्यांच्या दालनाच्या दरवाज्यासमोर धरणं आंदोलन केलं होतं.

20 मे 2011 रोजी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर रायटर्स बिल्डिंगमधून समर्थकांना अभिवादन करताना ममता बॅनर्जी

या प्रकरणातल्या दोषींचे राजकीय संबंध असल्याने त्यांच्यावर अटकेची कारवाई केली जात नसल्याचा ममतांचा आरोप होता. तेव्हा त्या केंद्रीय राज्यमंत्री होत्या, पण ज्योती बसूंनी त्यांची भेट घेतली नाही.

मुख्यमंत्र्यांची येण्याची वेळ झाली, तसं ममतांना तिथून हटण्यास सांगण्यात आलं. अनेकदा सांगूनही ममता तिथून न हटल्या नाहीत. तेव्हा त्यांना आणि त्या पीडितेला महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांनी पायऱ्यांवरून ओढत - फरफटत खाली आणलं आणि लालबाजारातल्या पोलिस मुख्यालयात त्यांना नेण्यात आलं. या झटापटीत त्यांचे कपडेही फाटले होते.

त्याच दिवशी ममतांनी शपथ घेतली - 'मुख्यमंत्री होऊनच या इमारतीत पुन्हा पाऊल ठेवायचं.' आणि ही शपथ पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी पूर्ण प्रयत्न केले. शेवटी तब्बल 18 वर्षांनी, 20 मे 2011 रोजी त्या मुख्यंमत्री झाल्या आणि त्यांनी या ऐतिहासिक लाल इमारतीमध्ये पुन्हा पाऊल टाकलं.

माजी मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांनी ममतांच्या राजकारणाची इतकी चीड होती की त्यांनी कधीही सार्वजनिक भाषणामध्ये ममतांचं नावंही घेतलं नाही. ते ममतांचा उल्लेख 'ती महिला' म्हणून करत.

लढवय्या बाणा

अशा अनेक घटना ममता...


ऑगस्ट 2018 मध्ये अॅपल कंपनी ही पहिली 1 ट्रिलियन डॉलर कंपनी झाली होती.

जगातल्या सर्वांत मोठ्या कंपनींपैकी अॅपल कंपनीचे शेअर्स गुरुवारी अचानक कोसळले. 2018च्या तिमाहित कंपनीचं उत्पन्न अपेक्षेपेक्षा कमी होण्याची शक्यता कंपनीच्या प्रवक्त्यानं एक दिवस आधीच वर्तवली होती. त्याचाच हा परिणाम आहे, असं सांगितलं जात आहे.

काही दिवसांपर्यंत कंपनीचं उत्पन्न 89 अब्ज डॉलर्स होईल असा अनुमान लावला जात होता. पण बुधवारी 84 अब्ज डॉलर्स उत्पन्न होईल असं सांगण्यात आलं.

गेल्या 16 वर्षांत पहिल्यांदाच अॅपलने उत्पन्न कमी होण्याची शक्यता जाहीर केली आहे. या इशाऱ्यानंतर कंपनीच्या शेअर्समध्ये 10 टक्क्यांनी घसरण झाली आहे.

उत्पन्न का घटलं?

गेल्या तिमाहीत चीनी बाजारतील आयफोनं खरेदीचं प्रमाण घटल्याने कंपनीचं उत्पन्न घटलं आहे. कंपनीच्या या इशाऱ्यानंतर अमेरिकेचा मुख्य शेअर बाजार Nasdaq चा निर्देशांक 3.1 टक्क्यांनी खाली पडला.

सद्यस्थितीत आयफोन मोबाईल खरेदीत मोठी घट हे यामागंच मुख्य कारण सांगितलं जात आहे.

ऑगस्ट 2018 मध्ये अॅपल कंपनी ही पहिली 1 ट्रिलियन डॉलर कंपनी झाली होती. अॅपलने अॅमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट आणि फेसबूक ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सारख्या मोठ्या कंपन्यांना मागे टाकत 1 ट्रिलियन डॉलरच्या कंपनीचा मान मिळवला होता.

असं का झालं?

याआधीच्या म्हणजे 2018च्या दुसऱ्या तिमाहित कंपनीच्या उत्पन्नात वाढ होईल असं कंपनीच्या अहवालात म्हटलं होतं. त्यानंतर कंपनीचे शेअर्स वधारले होते.

पण सद्यस्थितीत आयफोन मोबाईल खरेदीत मोठी घट हे यामागचं मुख्य कारण सांगितलं जात आहे. आतापर्यंत आयफोन ग्राहक हे नवीन मोबाईल बाजारात यायच्याआधी उत्सूक असायचे.

आयफोनचं नवीन मॉडेल बाजारात आलं की आयफोन स्टोअर्सच्यासमोर लोकांच्या रांगा लागायच्या. पण आता तसं होत नाही.

"या नुकसानामुळे कंपनीचं भविष्य धोक्यात आहे, असं म्हणणं चुकीच ठरेल," असं बीबीसीचे तंत्रज्ञान प्रतिनिधी डेव्ह ली यांना वाटतं.

"आजकाल लोकांचं फोनच्या गुणवत्तेवरून नवीन फोन खरेदी करणं कमी झालं आहे. त्यात आयफोनची किंमत एक हजार डॉलर्स (एक लाख रुपये) इतकी झाली आहे," असं बीबीसीचे तंत्रज्ञान प्रतिनिधी डेव्ह ली यांनी सांगितलं.

कंपनीचं उत्पन्न घटण्याबाबत कंपनीला माहिती नव्हतं असं नाही. त्यामुळेच कंपनी नवीन क्षेत्रात आगेकूच करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सध्या आरोग्य आणि फिटनेस क्षेत्रात चांगलीच प्रगती केली आहे. अॅपलची सेवा क्षेत्रातली कमाई ही फेसबूकच्या एकूण कमाई इतकी आहे.

"या नुकसानामुळे कंपनीचं भविष्य धोक्यात आहे, असं म्हणणं चुकीच ठरेल," असं डेव्ह ली सांगतात.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या धोरणांमुळे अॅपलचं नुकसान झालं, असं अॅपलचे CEO टीम कूक यांनी म्हटलं आहे.

चीनची अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. त्याचा थेट परिणाम तिथल्या आयफोन खरेदीवर झाला आहे. दुसरीकडे अमेरिका आणि चीनमधलं व्यापारी युद्ध हेही यामागचं कारण सांगितलं जात आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या धोरणांमुळे अॅपलचं नुकसान झालं, असं अॅपलचे CEO टीम कूक यांनी म्हटलं आहे.

"व्यापारी युद्धाचे परिणाम आता दिसून येत आहे आणि त्याचा ग्राहकांचा विश्वास डगमगू लागला आहे," असं कूक म्हणाले.

अॅपलचं भलंही मोठं नुकसान झालं असेल, पण कंपनीच्या तिजोरीत सध्या अमाप पैसा पडलेला आहे. कंपनी एखाद्या नवीन क्षेत्रात पैसा गुंतवून परत भरारी घेऊ शकते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


ऑगस्ट महिन्यात कौटुंबिक सहलीवर इस्राईलला गेल्यावर त्यांनी पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू आणि काही नेते तसंच इस्राईली अधिकाऱ्यांचीही भेट घेतली होती.

या संपूर्ण घटनाक्रमाची माहिती त्यांनी ब्रिटिश दुतावासाला दिली नव्हती.

या प्रकरणी वाद निर्माण झाल्यानंतर त्यांनी माफी मागितली.

पण ती पुरेशी ठरली नाही आणि आफ्रिका दौरा अर्धवट सोडून त्यांना मायदेशी परत यावं लागलं.

"माझ्याकडून कामाचा जो दर्जा अपेक्षित आहे, त्या दर्जाची माझी कामगिरी होत नाही," असं त्यांनी बुधवारी दिलेल्या राजीनाम्यात म्हटलं आहे.

कोण आहे प्रीती पटेल?

45 वर्षीय प्रीती पटेल या सत्ताधारी हुजूर पक्षाच्या नेत्या आहेत. पक्षातील प्रभावशाली नेत्यांमध्ये त्यांचा समावेश होतो.

जून 2016 मध्ये त्यांच्याकडे इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट मंत्रिपदाचा कार्यभार दिला होता. ब्रिटनतर्फे विकसनशील देशांना केल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीचं काम त्या बघत होत्या.

प्रीती पटेल युरोपियन युनियनवर टीका करत. हुजूर पक्षात त्यांची भुमिका महत्त्वाची होती. त्यांनी समलैंगिकांच्या विवाहाच्या विरोधात मतदान केलं होतं. तसंच धुम्रपानविरोधी अभियानातही भाग घेतला होता. प्रीती... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पटेल इस्राईलच्या समर्थक आहे.

पटेल यांची 2010 साली खासदार म्हणून निवड झाली होती. 2014 साली त्या ट्रेझरी मंत्री होत्या. 'ब्रेक्झिट'लाही त्यांनी पाठिंबा दिला होता. 2015 च्या निवडणुकांनंतर रोजगार मंत्रिपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली.

गुजराती कुटुंबात जन्मलेल्या प्रीती पटेल युगांडाहून पळून लंडनला आल्या होत्या. त्यांचं शिक्षण 'वॅटफोर्ड ग्रामर स्कूल फॉर गर्ल्स' येथे झालं. कील आणि एसेक्स युनिव्हर्सिटीतून त्यांनी उच्च शिक्षण पूर्ण केलं. त्यांनी हुजूर पक्षाच्या केंद्रीय कार्यालयातसुद्धा काम केलं आहे.

1995 ते 1997 या काळात जेम्स गोल्डस्मिथ यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या रेफरेंडम पार्टीच्या त्या प्रवक्त्या होत्या. रेफरेंडम पार्टी हा युरोपियन युनियनविरोधी पक्ष आहे.

विलियम हेग हे हुजूर पक्षाचे नेते झाल्यावर त्यांनी या पक्षात प्रवेश केला. 1997 ते 2000 या कार्यकाळात त्या डेप्युटी प्रेस सेक्रेटरी होत्या.

त्यानंतर त्यांनी मद्य उत्पादक कंपनी डायजीओ बरोबरसुद्धा काम केलं आहे.

2005 साली नॉटिंगहॅमच्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला होता. 2010 साली विटहॅममधून त्यांचा विजय झाला होता.

प्रीती पटेल माजी पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांना आदर्शस्थानी मानतात.

ऑगस्ट महिन्यात इस्राईलला कौटुंबिक सुटीदरम्यान त्यांनी इस्राईली अधिकाऱ्यांची आणि व्यापार क्षेत्रातल्या अनेकांशी गुप्त भेट घेतली असल्याची माहिती 'बीबीसी'नं गेल्या आठवड्यात दिली होती.

त्यांनी इस्राईलच्या भेटीत एका मुख्य विरोधी पक्षाच्या नेत्याची भेट घेतली.

मंत्र्यांना परदेश दौऱ्याची माहिती सरकारला द्यावी लागते. ती न दिल्यानं हा सगळा प्रकार घडला आहे.

आपल्या दौऱ्यानंतर प्रीती पटेल यांनी, ब्रिटनच्या आर्थिक मदतीचा काही भाग इस्राईली सेनेला द्यायला हवा, अशी सूचना केली होती.

परंतु पटेल यांचा प्रस्ताव अनेक अधिकाऱ्यांनी अयोग्य ठरवला होता.

सिरियाच्या गोलन हाईट्स भागात इस्राईलनं 1967च्या युद्धानंतर ताबा मिळवला होता.

पण इतर काही देशांसारखंच ब्रिटननंसुद्धा इस्राईलच्या या नियंत्रणाला कधीच मान्यता दिली नव्हती.

प्रीती पटेल यांची प्रतिक्रिया

राजीनामा देण्याआधी प्रीती पटेल यांनी आपल्या भेटींबाबत परराष्ट्र विभागाला माहिती न दिल्याबद्दल माफी मागितली होती. परराष्ट्र मंत्री बोरिस जॉन्सन यांना त्यांच्या भेटीबद्दल माहिती होती, असंही पटेल यांनी सूचित केलं होतं.

सरकारनं सुरुवातीला त्यांची माफी...


ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात राम मंदिराचा भूमिपूजन कार्यक्रम होण्याची शक्यता आहे. भूमिपूजनाचा कार्यक्रम भव्यदिव्य असेल, असं वृत्त काही वर्तमानपत्रांनी राम मंदिर ट्रस्टच्या हवाल्याने दिलं आहे. तसंच या कार्यक्रमासाठी 50 हून जास्त व्हिआयपी येणार असल्याचंही सांगितलं जातंय.

लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार यांच्यासह राम मंदिर उभारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे सर्व भाजप नेते, सरसंघचालक मोहन भागवत यांना या सोहळ्याचं निमंत्रण देणार असल्याचंही मीडिया रिपोर्टमध्ये सांगण्यात येतंय.

कोरोना विषाणूच्या साथीच्या उद्रेकामुळे राम मंदिर भूमिपूजनाचा मुहूर्त लांबणीवर पडला होता. आता मात्र सोशल डिस्टंसिंगसह सर्व नियमांचं पालन करत भूमिपूजन सोहळा पार पाडण्याचा आराखडा आखला जातोय.

शनिवारी (18 जुलै) राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टची दुसरी बैठक झाली. बैठकीनंतर ट्रस्टचे सदस्य आणि भाजप नेते कामेश्वर चौपाल यांनी सांगितलं की राम मंदिराच्या भूमिपूजनासाठी 3 किंवा 5 ऑगस्ट या तारखांचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. मात्र, भूमिपूजनच्या तारखेचा अंतिम निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घेतील.

मीडि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यामध्ये आलेल्या वृत्तांनुसार या भूमिपूजन कार्यक्रमासाठी स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, या कार्यक्रमासाठी ट्रस्टतर्फे विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, वेगवेगळ्या आखाड्यांचे प्रमुख, अशा राम मंदिर आंदोलनात सहभाग घेतलेल्या सर्वांना निमंत्रण दिलं जाण्याची शक्यता आहे.

मात्र, शिवसेनेला या भूमिपूजनाचं निमंत्रण मिळेल का, हे अजून गुलदस्त्यातच आहे. शिवसेना नेते संजय राऊत म्हणाले आहेत की राम मंदिरासाठी कुणाच्या निमंत्रणाची गरज नाही.

फडणवीस सरकारच्या काळातच शिवसेना सत्तेत असूनही भाजपवर टीका करायची एकही संधी सोडत नव्हती. त्यानंतर निवडणूक काळात दोघांचे मतभेद टोकाला गेले. तरीही समेट घडवून अखेर शिवसेना आणि भाजप यांनी विधानसभा निवडणूक एकत्र लढवली.

मात्र, निवडणूक निकालानंतर शिवसेनेने पहिल्याच पत्रकार परिषदेत भाजपला निर्वाणीचा इशारा दिला. अखेर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी मिळून भाजपचे सरकार स्थापनेचे प्रयत्न हाणून पाडले. भाजपच्या हाती आलेला सत्तेचा घास शिवसेनेने ज्या पद्धतीने हिरावला, ते भाजपच्या चांगलंच जिव्हारी लागलं आहे.

त्यामुळे आता शिवसेनेला राम मंदिर भूमिपूजनाचं निमंत्रण मिळण्याची शक्यता धूसरच आहे.

शिवसेनेचं म्हणणं काय?

शिवसेनेला निमंत्रणाची गरज नाही, म्हणत उद्धव ठाकरे भूमिपूजन सोहळ्याला उपस्थित राहतील, असा सूचक इशारा शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी दिला आहे.

प्रसार माध्यमांशी बोलताना संजय राऊत म्हणाले, "उद्धव ठाकरेंना अयोध्येला जाण्यासाठी निमंत्रणाची गरज नाही. ते जेव्हा मुख्यमंत्री नव्हते तेव्हाही गेले होते आणि झाल्यावरही गेले. उद्धव ठाकरे अयोध्येला नेहमी जातात. अयोध्येचा रस्ताच शिवसेनेने तयार केला आहे. अयोध्येच्या रस्त्यावरील अडथळे शिवसेनेने दूर केले आहेत, ते राजकारण म्हणून नाही. अयोध्या आणि शिवसेनेचं नातं कायम आहे. राजकारण म्हणून नाही तर श्रद्धा आणि हिंदुत्व या भावनेतून शिवसैनिकांनी बलिदान केलं आणि ते कायम राहील."

शिवसेना नेते अरविंद सावंत यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं, "आम्हाला निमंत्रण द्यायचं की नाही हा आयोजकांचा विषय आहे. प्रभू रामचंद्र हा आमच्या श्रद्धेचा विषय आहे. त्यामुळे त्याला राजकीय रंग देण्याची गरज नाही. राम मंदिराच्या निर्माणासाठीचा पाया शिवसेनेनं रचला आहे.उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी आणि झाल्यावरही अयोध्याला गेले. त्यांनी शिवसेनेच्या वतीनं...


ऑटोक्लस्टर कोव्हिड सेंटर

वाबळे यांना महापालिकेच्या कोव्हिड केअर सेंटरमध्ये बेड मिळाला खरा, पण दोन दिवसातच त्यांची प्राणज्योत मालवली. वाबळे यांच्या कुटुंबियांनी महापालिकेच्या रुग्णालयात बेड साठी एक लाख रुपये मोजल्याची बाब बाहेर आली आणि एकच खळबळ माजली.

कोव्हिडच्या दुसऱ्या लाटेत संपूर्ण भारतातील लोक हतबल झाल्याचं चित्र आहे. ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटर बेडची वानवा आहे. तो मिळवण्यासाठी लोक वाटेल त्या थराला जातात. वाबळे कुटुंबीय हे त्याचं प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. या घटनेविषयी अधिक माहिती घेत असताना अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या.

अमोल थोरात हे सुरेखा वाबळे यांचे जावई. त्या आजारी पडल्यापासून त्यांच्याबरोबर होते.  ते म्हणाले, "माझ्या सासूबाईंची तब्येत खराब झाली, तेव्हा आम्हाला खासगी रुग्णालयात बेड हवा होता. आम्हाला महापालिकेच्या हॉस्पिटलमध्ये बेड मिळणार हे माहिती असतं तर आम्ही पैसेच दिले नसते. कारण खासगी हॉस्पिटलासाठी आम्ही प्रयत्न करत होतोच. मी सचिन कसबे नामक व्यक्तीच्या संपर्कात होतो. आम्ही त्यांना पद्मजा हॉस्पिटलमध्ये भेटायला गेलो. आम्हाला वाटलं तिथेच बेड मिळेल. पण तिथे बेड नव्हता. त्याऐवजी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दुसरीकडे बेड देतो असं त्यांनी आम्हाला सांगितलं. त्यासाठी 1 लाख रुपये मागितले. आम्ही तीन दिवस बेड शोधत होतो पण कुठेच मिळाला नाही. त्यामुळे आम्ही तसेच चिंतेत होतो. या माणसाने आम्हाला आशेचा किरण दिला. मात्र पैसे जमा केल्याशिवाय हॉस्पिटलचं नाव सांगणार नाही, असं ते म्हणाले. तरी आम्ही तयार झालो.

सुरेखा वाबळे

"आम्ही पंधरा ते वीस मिनिटांत पैशांची व्यवस्था केली आणि कसबेंनी सांगितल्याप्रमाणे एका मुलाकडे ते सुपूर्द केले. पंधरा वीस मिनिटांनी आम्हाला महापालिका संचलित ऑटोक्लस्टर कोव्हिड केअर सेंटरला बेड मिळाल. तिथे जायला सांगितलं. इथे माझ्या सासूबाईंची तब्येत बिघडत चालली होती, त्यामुळे आम्हाला कसंही करून बेड हवाच होता. ऑटोक्ल्स्टरला आम्ही सासूबाईंना दाखल केलं. तेव्हापासून आम्ही सतत डॉक्टरांच्या संपर्कात होतो. शेवटी डॉक्टरने चिडून संपर्क करायला मनाई केली. मग आम्हाला कसबेंकडूनच ख्यालीखुशाली कळू लागली. 28 तारखेला सकाळी मला, तुमचा पेशंट सिरियस असल्याचा फोन आला. म्हणून आम्ही त्यांना भेटायला गेलो. त्या दिवशीच त्यांचा मृत्यू झाला. नंतर ही गोष्ट नगरसेवक कुंदन गायकवाड यांना कळली." थोरात पुढे सांगत होते.

कुंदन गायकवाड हे पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे नगरसेवक आहेत. सुरेखा वाबळे या त्यांच्या शिक्षिका. आपल्या शिक्षिकेसाठी त्यांनी बेडसाठी ऑटोक्ल्स्टरला बेडसाठी विचारणा केली होती. तेव्हा त्यांना बेड उपलब्ध नसल्याचं सांगितलं. मात्र काही वेळातच वाबळे तिथे दाखल झाल्याचं कळलं. मात्र त्यासाठी एक लाख रुपये मोजल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं आणि त्यांनी ऑटोक्लस्टरल कोव्हिड केअर सेंटरवर जाऊन जाब विचारला. पिंपरी चिंचवड महापालिकेतर्फे चालवण्यात येणारं ऑटोक्लस्टर कोव्हिड सेंटर 'स्पर्श' ही संस्था चालवते. त्यांचा आणि पद्मजा हॉस्पिटलचा यात हात असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं.

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत गदारोळ

महापालिका कोव्हिड केअर सेंटरला पैसे देत असतानाही रुग्णांकडून बेडसाठी एक लाख  रुपये उकळणं, हे प्रकरण मिटवण्यासाठी केलेले आटोकाट प्रयत्न, यासाठी स्पर्श संचालित ऑटोक्ल्स्टर कोव्हिड केअर सेंटर आणि चिंचवड येथील पद्मजा हॉस्पिटल वर खंडणी आणि सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची जोरदार मागणी  महापालिकेच्या  महासभेत  करण्यात आली.

स्पर्श संस्थेवर गुन्हा दाखल केला नाही, तर आयुक्तांवर  गुन्हा दाखल  करावा अशीही मागणी  महासभेत  जोर धरू लागली.

यावेळी भाजपचे...


ऑनलाइन शॉपिंग तसंच व्यवहार करताना काळजी घेणं आवश्यक आहे.

दिल्ली पोलिसांनी शिवम चोपडा आणि सचिन जैन नामक दोन व्यक्तींना अटक केली आहे. त्यांच्यावर अमेझॉन या ऑनलाईन शॉपिंग पोर्टलला लाखो रुपयांचा गंडा घातल्याचा आरोप आहे.

दिल्ली पोलिसांच्या सायबर सेलचे सब इन्स्पेक्टर विकास कुहार यांनी बीबीसीशी बोलतांना सांगितलं की, "शिवम अमेझॉन वरून फोन विकत घेत असे आणि डिलीव्हरी न झाल्याचा बहाणा करत शॉपिंग पोर्टलकडून पैसे परत मागत असे."

"सचिनवर आरोप आहे की त्याने  शिवमला फसवणुकीसाठी 150 प्री अक्टिव्हेटेड सीम कार्ड्स पुरवली. अशा प्रकारे 166 फोन विकत घेतले. हे फोन नंतर या दुकलीने विकले."

दिल्ली पोलिसांनी ऑनलाइन तक्रारींची दखल घेत कार्यवाही केली.

पोलिसांनी सांगितलं की, अटकेच्या वेळी दोघांकडे 25 फोन, 12 लाख रुपये, 40 बँकाचे पासबुक आणि दोन मालमत्तेचे कागद सापडले.

पहिलंच प्रकरण नाही

तंत्रज्ञानाचा वापर करून फसवणुक करण्याचं हे पहिलं प्रकरण नाही. वेळेच्या अभावामुळे आजकल ऑनलाईन शॉपिंगचं प्रमाण वाढलं आहे. सरकारदेखील डिजिटल पेमेंटला उत्तेजन देत आहे.

त्यामुळे लोकांना असलेल्या कमी माहितीचा फायदा घेऊन त्यांना फसवण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्याच्या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. काही पोर्टलच्या माध्यमातून लोकांना फसवण्यात येतं तर काही जण पोर्टललाच थेट गंडा घालतात.

पवित्रा वेलपुरी प्रकरण

याच वर्षी जुलै महिन्यात पुण्यात पवित्रा वेलपुरी यांनी प्रसिद्ध वेबसाईट OLX वर लहान मुलांची बाबागाडी विकण्याची जाहिरात दिली होती. एका व्यक्तीने ती विकत घेण्यासाठी स्वारस्य दाखवलं. पैशाची बोलणी झाल्यावर पवित्रा यांनी त्या व्यक्तीला आपल्या बँक खात्याची माहिती पाठवली.

काही मिनिटांतच पवित्रा यांच्या खात्यात 13500 रुपये जमा झाल्याचा त्यांना मेसेज आला पण तो स्ट्रॉलर फक्त 3500 रुपयांचा होता. पवित्रा यांनी फोन करून त्या व्यक्तीला अतिरिक्त पैसै जमा झाल्याची माहिती दिली.

त्या व्यक्तीने अनवधानाने जास्त पैसै जमा झाल्याचं सांगितलं. तसंच त्यांनी दहा हजार रुपये पेटीएमने आपल्या आईच्या खात्यात पाठवायला सांगितलं.

पुण्याच्या पवित्रा वेलापुरी यांना ऑनलाइन घोटाळ्याचा फटका बसला होता.

पवित्रा पैसे पाठवणार होत्या, पण सावधगिरीचा उपाय म्हणून त्यांनी एकदा बँक अकाउंट चेक केलं तेव्हा त्यांना मोठा धक्का बसला. कारण त्यांच्या खात्यात पैसै जमा झालेच नव्हते.

ज्या व्यक्तीने स्ट्रॉलर विकत घेतला त्याच्याकडे चौकशी केली तेव्हा बँकेकडून कधीकधी उशीर होऊ शकतो, असं कारण सांगितलं.

पण त्याच वेळी आईला खूप गरज असल्यामुळे दहा हजार रुपये आईच्या खात्यात जमा करण्यासाठी दबाव आणायला सुरुवात केली.

पवित्रा यांना या प्रकरणात काहीतरी काळंबेरं जाणवलं. त्यांनी बँकेत फोन केला. बँकेनं त्यांना सांगितलं की, अशी कोणतीही रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. त्याचवेळी ती व्यक्ती पैसे लवकर पाठवण्यासाठी वारंवार दबाव आणू लागली.

बँकेकडून माहिती मिळाल्यावर पवित्रा यांनी त्या व्यक्तीची कसून चौकशी केली. आपली डाळ इथे शिजणार नाही असं त्या ठगाच्या लक्षात आलं. नंतर त्याने पवित्रा यांच्याशी संपर्क केला नाही.

अजाणतेपणी माहिती सादर

बँकेतून बोलतो आहे असं सांगून लोकांना कॉल करून माहिती मागितली जाते. बँकेचं नाव सांगितल्यामुळे विश्वासार्हता निर्माण होते आणि लोक शहानिशा न करता गोपनीय माहिती देऊन टाकतात.

जसलीन कौर यांनी आपला अनुभव सोशल मीडियावर मांडला.

अकाउंटशी आधार कार्ड संलग्न करायचं आहे असं सांगून किंवा कार्ड ब्लॉक झालं आहे ते अनब्लॉक करण्यासाठी सांगून बँक खात्याचा तपशील मागितला जातो.

काम महत्त्वाचं असल्यानं...


ऑनलाईन डेटिंग अॅप तुम्हाला अधिक आकर्षक जोडीदार दाखवतील?

जोडीदाराच्या अनुरुप असणं योग्य असतं का?

लग्न झालेली माणसं खूश असतात का?

एकाच व्यक्तीसोबत संपूर्ण जीवन व्यतीत करणं तुमच्यासाठी खरंच चांगलं आहे?

या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला चकित करू शकतात.  बीबीसीनं एका संशोधनाद्वारे या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे.

माझ्या टाईपचा मुलगा किंवा मुलगी

डिजिटल युगात ऑनलाईन डेटिंगचं प्रमाण वाढलं आहे. आज बहुतेक जण इंटरनेटवर जोडीदार शोधत आहेत. पण लाखो लोकांमध्ये तुम्हाला तुमचा स्वत:चा लूक भीतीदायक वाटू शकतो.

पण घाबरायचं कारण नाही. तुम्ही जेव्हा केव्हा नवीन फोटो पाहता तेव्हा तो जुन्या फोटोपेक्षा चांगलाच दिसतो. याचा अर्थ सौंदर्याशी निगडित आपला विचार अनुवांशिक नसून काळानुरुप बदलणारा असतो.

डेटिंग अॅपवर प्रत्येक क्षणी बदलत्या फोटोंच्या वेगानं आपला सौंदर्याचा दृष्टीकोन बदलत जातो.

त्यामुळे सुंदर लोकांचे फोटो पाहून तुमच्या मनात वाईट भावना येत असतील तर वाईट वाटायचं कारण नाही. कारण ही बाब काही वेळेपुरती मर्यादित असते. चिरस्थायी नसते.

बहुतेकदा लोकांना पाहिल्या पाहिल्या एखादा फोटो प्रचं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ड आवडतो. तुम्हालाही ही संधी अचानक लाभू शकते.

आपण ज्या चेहऱ्यांना कमीत कमी बघत असतो, तेच आपणाला आकर्षक वाटत असतात.

मनोविकार तज्ज्ञांच्या मते, आपण ज्या चेहऱ्यांना वेगानं बघत पुढे जातो, कधीकधी त्यांनाच पुन्हा पाहण्याची इच्छा मनात जागृत होते.

आपण आपल्या संभाव्य जोडीदाराला मिस नको करायला, हे यामागचं कारण असतं.

विपरित मूडचा परिणाम

काही खास सवयी असतात ज्या दोघांकडेही असल्यास चांगलं समजलं जातं. पण तुमचे विचार जोडीदारापेक्षा वेगळे असावेत आणि हे चांगलं असतं असं तुम्हाला वाटत असेल तर ते चुकीचं आहे.

सारखीसारखी चीडचीड करण्याची सवय कुणाला पसंत पडेल? जर कुणी होकार द्यायला उशीर लावत नसेल तर ते तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतं.

जी माणसं जास्त फिकीर करतात त्यांना स्वत:ला नाकारलं जाण्याची भीती वाटत असते. अशा लोकांना त्यांच्या सारख्या विचारांचे जोडीदार मिळाल्यास त्यांनी या गोष्टीची खात्री पटते.

रात्री उशीरापर्यंत जागणं किंवा सकाळी लवकर उठण्याची सवय दोघांनाही असेल तर हीसुद्धा मजेशीर बाब आहे. यामुळे एकमेकांसोबत अधिक वेळ घालवण्याची संधी मिळते.

पण यामुळे त्रासही होऊ शकतो. जर कुणी कामाला जास्तच वाहून घेतलं असेल आणि त्यांचा जोडीदारही तसाच असेल तर संवाद बिघडू शकतो. अशावेळी दोघांपैकी एक जोडीदार जास्त फिकीर करत नसेल तर दोघांचंही चांगलं पटतं.

लग्नानंतर आनंद वाढतो , पण...

तुम्ही आणि तुमचा जोडीदार दोघांचेही विचार पटत असतील तर तुम्ही लग्न करता. पण यामुळे आनंद वाढतो का?

लग्न केल्यानंतर आपल्या भूमिकेत स्थायी स्वरुपाचा बदल होतो. एका संशोधनानुसार ही बाब सिद्ध झाली आहे. जर्मन लोकांवर झालेल्या संशोधनातून समोर आलं आहे की, लग्नानंतर माणसांचं बाहेर फिरणं कमी होतं. माणसातील खुलेपणा कमी होतो.

लग्नानंतर लोक माफ करायला शिकतात. स्वत:वर नियंत्रण मिळवायलाही शिकतात. दीर्घकाळासाठी कुणासोबत एखादं नातं ठेवायचं असेल तर या सर्वांत महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत.

लग्नानंतर काही दिवसांनी लोक समाधानी आणि आनंदी दिसतात. पण ही बाब स्थायी नसते. लग्नानंतर काही वर्षांनी ही माणसं परत त्याच स्थितीत परततात जिथं ते लग्नापूर्वी असतात.

याचा अर्थ लग्नामुळे स्थायी स्वरुपाचा आनंद मिळत नाही.

लग्नानंतर वेगळे होण्याचा परिणाम

जे लोक लग्नानंतर समाधानी असतात ते वेगळं झाल्यानंतर मोठ्या स्वरुपाचा बदल दाखवतात. घटस्फोटानंतर महिला खूपच मोकळ्या आणि बेधडक होतात.

पुरुषांना...


ऑनलाईन पद्धतीनं तुम्ही डिजिटल स्वाक्षरीचा सातबारा घरबसल्या काढू शकता आणि तो सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वापरताही येतो. यासंबंधीचा शासन निर्णय महसूल विभागानं जारी केला आहे.

त्यानुसार आता सर्व शासकीय तसंच पतसंस्था आणि बँकांच्या कार्यालयामध्ये डिजिटल स्वाक्षरीचा सातबारा उतारा चालणार आहे.

पण, डिजिटल सही असलेला सातबारा कसा काढायचा आणि तो वाचायचा कसा, याबद्दलची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.

डिजिटल सातबारा कसा काढायचा?

सातबारा काढण्यासाठी सगळ्यात अगोदर तुम्हाला गुगलवर bhulekh.mahabhumi.gov.in असं सर्च करावं लागेल.

त्यानंतर तुमच्यासमोर महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाची वेबसाईट ओपन होईल.

या वेबसाईटवर उजवीकडे तुम्हाला Digitally Signed 7/12  किंवा 'डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारा पाहण्यासाठी इथं क्लिक करा' हा पर्याय दिसेल.

यावर तुम्ही क्लिक केल्यास 'आपला 7/12' नावाचं एक नवीन पेज तुमच्यासमोर ओपन होईल.

 तुम्ही जर आधीच या वेबसाईटवर नोंदणी केली असेल, तर लॉग-इन आयडी आणि पासवर्ड वापरून तुम्ही या साईटवरील सेवांचा लाभ घेऊ शकता.

पण, जर तुम्ही पहिल्यांदाच नवीन सातबारा काढण्यासाठी इथं आला असेल, तर म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोबाईल क्रमांक वापरूनही तुम्हाला सातबारा काढता येईल.

ते कसं तर त्यासाठी OTP Based Login या पर्यायावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे.

त्यानंतर Enter Mobile Numberच्या खालच्या रकान्यात तुमचा मोबाईल नंबर टाकायचा आहे. आणि मग Send OTP या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे.

एकदा का तुम्ही या पर्यायावर क्लिक केलं की, OTP sent on your mobile असा मेसेज तिथं येईल.

याचा अर्थ तुमच्या मोबाईलवर एक OTP म्हणजेच One Time Password म्हणजेच काही आकडे पाठवलेले असतात, ते जसेच्या तसे तुम्हाला Enter OTPच्या खालच्या रकान्यात टाकायचे आहेत.

त्यानंतर Verify OTP या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे.

पुढे तुमच्यासमोर एक आपला सातबारा नावानं एक नवीन पेज ओपन होईल. या पेजवर  Digitally signed 7/12, Digitally signed 8A, Digitally signed Property card, Recharge Account, Payment History,  Payment Status असे वेगवेगळे पर्याय दिसतील.

यातल्या Digitally signed 7/12  या पर्यायावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे.

त्यानंतर 'डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारा' असं शीर्षक असलेलं पेज तुमच्यासमोर ओपन होईल. यामध्ये सगळ्यात शेवटी सूचना दिलेली आहे की, "Rs.15 will be charged for download of every satbara. This amount will be deducted from available balance."

याचा अर्थ सातबाऱ्यासाठी 15 रुपये चार्ज केले जातील, ते तुमच्या उपलब्ध बॅलन्समधून कापले जातील.

आता आपण नवीन रेजिस्ट्रेशन केलेलं असल्यामुळे आपल्या खात्यात इथं काही बॅलन्स नसतं. त्यामुळे सगळ्यात आधी खात्यात पैसे जमा करणं गरजेचं असतं.

ते कसे करायचे तर खाली असलेल्या रिचार्ज अकाऊंट या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे.

त्यानंतर हे पैसे डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बँकिंग किंवा भीम अप असेल तर त्याद्वारे जमा करता येऊ शकतात. तसे वेगवेगळे पर्याय इथे दिलेले आहेत.

त्यानंतर डिजिटल सातबाऱ्याच्या फॉर्मवर परत गेले, तर तिथं तुम्हाला 15 रुपये तुमच्या खात्यात जमा असल्याचं दिसेल.

आता डिजिटल सहीचा सातबारा मिळवण्यासाठी तुम्हाला फॉर्मवर दिलेली माहिती भरायची आहे.

यात जिल्ह्याचं, तालुक्याचं आणि गावाचं नाव निवडायचं आहे. त्यानंतर सर्व्हे किंवा गट नंबर टाकायचा आहे आणि सगळ्यात शेवटी डाऊनलोड म्हणायचं आहे.

त्यानंतर डाऊनलोड झालेला सातबारा तुम्हाला स्क्रीनवर दिसेल.

यावर स्पष्ट लिहिलेलं असतं की, हा सातबारा डिजटल स्वाक्षरीत तयार केला असल्यामुळे त्यावर...


ऑप्रा विन्फ्रे यांनी प्रिन्स हॅरी आणि मेगन मर्कल यांची मुलाखत घेतली.

प्रिन्स हॅरी आणि पत्नी मेगन मर्कल यांनी प्रसिद्ध मुलाखतकार ऑप्रा विन्फ्रे यांना मुलाखत दिली. त्यामध्ये त्यांनी अनेक गौप्यस्फोट केले.

इंग्लंडमधील टॅब्लॉइड अर्थात सनसनाटी बातम्या देणारी माध्यमं पाखंडी आहेत आणि समाजात विष पसरवण्याचं काम करतात. त्यांच्यामुळे भीती आणि नियंत्रणाची भावना निर्माण होते असं हॅरी यांनी सांगितलं.

प्रिन्स ऑफ वेल्स यांना अशी प्रसारमाध्यमं असणाऱ्या वातावरणाशी जुळवून घ्यावं लागलं. दरम्यान प्रसारमाध्यमं पाखंडी नसून, धनाढ्य आणि सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारण्याचं काम आम्ही करतो असं द सोसायटी ऑफ एडिटर्सने म्हटलं आहे.

सोशल मीडियामुळे प्रसारमाध्यमांशी असलेले संबंध टोकाला गेले. शाही राजघराण्याचं स्वत:ची माध्यम यंत्रणा आम्हा दोघांबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या खोट्यानाट्या बातम्या थांबवू शकली नाही असं मेगन यांनी सांगितलं.

बहुचर्चित अशा या मुलाखतीत हॅरी आणि मेगन यांच्या आयुष्यातील वैयक्तिक मुद्यांना ऑप्रा यांनी हात घातला. वंशभेद, मानसिक आरोग्य, प्रसारमाध्यमांशी संबंध, बाळाच्या रंगाची चिंता, शाही घराण्यातील अंतर्ग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त गोष्टी याबद्दल या जोडगोळीने भाष्य केलं.

दोन तासांची ही मुलाखत अमेरिकेसह इंग्लंडमध्ये प्रसारित झाली.

या मुलाखतीत हॅरी-मेगन जोडीने अनेक गोष्टींना वाचा फोडली.

-शाही राजघराण्याचा भाग झाल्यानंतर एकाकी वाटायचं, जगूच नये असं वाटायचं असं मेगन यांनी सांगितलं.

-आमच्या बाळाचा रंग काय असेल याची चिंता शाही राजघराण्यातील काही व्यक्तींनी व्यक्त केल्याचं मेगन यांनी स्पष्ट केलं.

-ही चिंता राणी एलिझाबेथ तसंच ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग यांना नव्हती असं ऑप्रा यांनी स्पष्ट केलं.

-मुलाखतीदरम्यान हॅरी-मेगन दांपत्याने दुसऱ्या मुलासंदर्भात घोषणा केली. आम्हाला मुलगी होणार आहे आणि काही महिन्यांमध्ये मेगनची प्रसूती होईल असं हॅरी यांनी सांगितलं.

-विवाहाचा सार्वजनिक सोहळा रंगण्याआधीच तीन दिवस आमच्या पद्धतीने लग्न केल्याचं हॅरी-मेगन यांनी स्पष्ट केलं.

-माझे वडील आणि भाऊ राजघराण्यात अडकले आहेत अशा शब्दात हॅरी यांनी आपल्या कुटुंबीयांच्या स्थितीचं वर्णन केलं.

-गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीपासून राजघराण्याने आमच्याशी असलेले आर्थिक व्यवहार तोडून टाकले. वडिलांनी आमच्याशी फोनवर बोलणं देखील सोडून दिलं.

-भावावर प्रचंड प्रेम आहे, त्याच्याशी आणि वडिलांशी असलेले संबंध सुधारायचे आहेत असं हॅरी यांनी सांगितलं.

-प्रिन्स फिलीप यांना रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर राणी एलिझाबेथ यांच्याशी बोलल्याचं मेगन यांनी सांगितलं.

अशा स्वरुपाची मुलाखत देण्याचं धैर्य मेगन-हॅरी यांनी दाखवल्याचं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांचे प्रसारमाध्यम सचिव जेन पेसाकी म्हणाले.

'हॅरी यांच्या मानसिक आरोग्याची काळजी घेतली गेली नाही'

हॅरी यांच्या मानसिक आरोग्यासंदर्भात पुरेशी काळजी शाही राजघराण्याने घेतली नाही तसंच या दांपत्याच्या मुलाच्या रंगासंदर्भात टिप्पणी केली गेली यावर इंग्लंडचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी भाष्य करणं टाळलं.

राणी एलिझाबेथ यांच्याप्रती आदराची भावना असून, सर्वांना एकत्र राखण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे असं जॉन्सन म्हणाले.

शाही राजघराण्याने वंशभेद जोपासला आहे का? यावर बोरिस म्हणाले, शाही राजघराण्यासंदर्भातील खासगी गोष्टींवर पंतप्रधानांनी न बोलणंच इष्ट आहे असं त्यांनी सांगितलं.

मुलाखतीच्या वीस मिनिटांच्या एका भागात ऑप्रा यांनी विचारलं, इंग्लंडमधील वंशभेदामुळेच तुम्ही देश सोडला का? यावर हॅरी म्हणाले-प्रामुख्याने तेच कारण आहे.

प्रिन्स हॅरी...


ऑफिसमधून रात्री उशीरा घरी परतणाऱ्या राशीने मला विचारलं. रात्रीचे जवळपास साडे दहा वाजले होते. मी जेवल्यानंतर घराबाहेर फेऱ्या मारत होते आणि राशी ऑफिसमधून घरी उशीरा परतत होती. घरी येताना वाटेत पोलिसांसोबत तिचा वाद झाला होता.

महाराष्ट्रासोबतच दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशांतल्या काही जिल्ह्यांमध्ये नाईट कर्फ्यू लावण्यात आला आहे. अत्यावश्यक सेवांना यातून वगळण्यात आलंय.

महाराष्ट्रामध्ये रात्री 8 वाजल्यापासून सकाळी 7 वाजेपर्यंत नाईट कर्फ्यू - रात्रीची संचारबंदी लावण्यात आलेली आहे. देशातल्या अनेक राज्यांनी असं केलंय. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारनेही रात्रीची संचारबंदी लावली होती.

पण असं करण्यामागचं कारण काय आहे? ही सगळी राज्यं एकमेकांकडे पाहून असा निर्णय घेतायत की केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आला, हे कोणत्याही राज्य सरकारने जाहीर केलेलं नाही.

बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी मयांक भागवत यांच्या मते, रात्री मोठ्या संख्येने लोक मौजमजेसाठी घराबाहेर पडतात, नाईट क्लबला जातात, रेस्टॉरंटमध्ये जेवायला जातात. अशा लोकांना थांबवण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा प्रयत्न असून त्यासाठी न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाईट कर्फ्यू लावण्यात आलाय.

दिल्ली सरकारनेही नाईट कर्फ्यू लावलाय, पण त्यामागचं कारण देण्यात आलेलं नाही. बीबीसीने यावरच्या प्रतिक्रियेसाठी दिल्ली सरकारला प्रश्न विचारला पण त्याचं अधिकृतरित्या उत्तर आलं नाही. दिल्लीच्या उप-राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आल्याचं एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं.

सामान्य नागरिकांच्या मनातही या नाईट कर्फ्यूविषयी अनेक शंका आहेत.

अशा प्रकारे रात्रीची संचारबंदी लावण्यामागची कारणं काय आहेत हे आम्ही 3 तज्ज्ञ डॉक्टर्सना विचारलं. या तिघांचीही उत्तरं वेगवेगळी आहेत.

पहिलं मत - एम्स (AIIMS) चे कम्युनिटी मेडिसिनचे प्राध्यापक डॉ. संजय राय

"नाईट कर्फ्यू हा कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाला आळा घालण्यासाठीचा फार प्रभावी पर्याय नाही. सरकारला याविषयी चिंता आहे आणि सरकार काही ना काही उपाययोजना करतंय, इतकंच यातून दिसतं. हे जनतेसमोर धूळफेक करण्यासारखं आहे.

"कोरोना व्हायरस 3 प्रकारे पसरतो. कोरोनाचा संसर्ग सगळ्यात जास्त ड्रॉपलेट्मुळे पसरतो. जेव्हा आपण बोलतो, शिंकतो, एकमेकांच्या जवळ जाऊन बोलतो, तेव्हा तुषारांच्या माध्यमातून कोरोना पसरू शकतो. पण हे तुषार दोन मीटरपेक्षा जास्त पुढे जात नाहीत. मास्कचा वापर करून, सुरक्षित अंतर ठेवून  या प्रकारच्या संक्रमणापासून बचाव केला जाऊ शकतो.

"दुसऱ्या प्रकारचं संक्रमण होतं फोमाइटद्वारे. यामध्ये हे तुषार एखाद्या पृष्ठभागावर स्थिरावतात. अशा प्रकारे संक्रमण होऊ नये, म्हणून वारंवार हात धुण्याचा सल्ला दिला जातो. पण अशा प्रकारे संसर्ग झाल्याचीही कमी उदाहरणं आहेत.

"तिसऱ्या प्रकारचा संसर्ग एरोसोलद्वारे होतो. काही अत्यंत सूक्ष्म तुषार काही काळापर्यंत हवेत तरंगत राहू शकतात. हे लहान तुषार मोकळ्या जागांवर आणि बंदिस्त खोलीत जास्त संसर्ग पसरवू शकतात. पण अशा प्रकारे संसर्ग झाल्याची सगळ्यात कमी उदाहरणं पहायला मिळाली आहे.

"जास्त संसर्ग हा ड्रॉपलेट्स किंवा तुषारांमुळे पसरत असल्याने जगभरात मास्क वापरण्याचा, दोन फुटांचं अंतर ठेवण्याचा आणि हात धुण्याचा सल्ला दिला जातोय."

दुसरे तज्ज्ञ - CSIR चे महासंचालक डॉ. शेखर मांडे

कोरोनाच्या या जागतिक साथीविषयी सुरू असलेल्या विविध संशोधनांवर CSIR - काऊन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च ही संस्था लक्ष ठेवून आहे.

डॉ. शेखर मांडेंनी सांगितलं, "लोक जास्त करून बंदिस्त ठिकाणी जातात आणि...


ऑफिसात झोपणं चुकीचं आहे?

ऑफिसमधल्या डुलक्यांवर कडक कारवाई करण्याचं अमेरिकन सरकारने ठरवलंय.

फेडरल कर्मचाऱ्यांनी (अमेरिकन सरकारी कर्मचारी) ऑफिसमध्ये झोपणं वा डुलकी काढणं याकडे पूर्वीपासूनच 'अजिबात न करण्याची गोष्ट' म्हणून पाहिलं जात असलं, तरी आतापर्यंत कधीही त्यावर बंदी घालण्यात आली नव्हती.

या महिन्याच्या सुरुवातीला जनरल सर्व्हिसेस अॅडमिनिस्ट्रेशनने प्रसिद्ध केलेल्या एका सूचनेत म्हटलं होतं, 'एजन्सीच्या एखाद्या अधिकाऱ्याने परवानगी दिल्याखेरीज फेडरल कार्यालयांमध्ये झोपण्याची सर्वांना मनाई आहे.'

नेमकं काय घडल्यामुळे अशी सूचना देण्यात आली हे अजून स्पष्ट नाही कारण यावर काहीही प्रतिक्रिया द्यायला या कार्यालयाने नकार दिलाय. पण कर्मचाऱ्यांनी झोप काढण्यावर एखाद्या सरकारने पावलं उचलण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही.

झोप हा अधिकार आहे का?

2018मध्ये कॅलिफोर्निया राज्याच्या ऑडिटरने एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. 'डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हेईकल्स'मधल्या रोज 3 तास झोपणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याबद्दलचा हा अहवाल होता. या कर्मचाऱ्याच्या झोपेमुळे चार वर्षांच्या कालावधीमध्ये राज्याच्या कामाचे तास वाया गेल्याने त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ब्बल 40,000 डॉलर्सचं नुकसान झालं होतं.

ही महिला कर्मचारी झोपी गेल्याने तिच्या सहकाऱ्यांना तिचं काम करावं लागत असल्याचं अहवालात म्हटलं होतं.

पण तिच्या तब्बेतीच्या तक्रारींमुळे तिला असा थकवा येत असल्याचं तिच्या सुपरव्हायजरचं म्हणणं असल्याने तिला कामावरून काढून टाकण्यात आलं नाही.

कामावर असणाऱ्या सगळ्यांनी थोडावेळ झोप काढणं हे अनेकांना विचित्र वाटू शकतं. पण यामुळे कामाचा दर्जा खालावत नाही तर उलट कामाचा दर्जा वाढत असल्याचं सांगितलं जातंय.

ऑफिसमध्ये झोपणं गुन्हा आहे का?

अमेरिकन अॅकॅडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन अॅण्ड मेडिकलचे माजी अध्यक्ष आणि बोस्टन मधल्या ब्रिघम अॅण्ड विमेन्स हॉस्पिटलमधील क्लिनिकल स्लीप मेडिसिनचे मेडिकल डायरेक्टर डॉ. लॉरेन्स एपस्टीन यांच्यामते 70 कोटी अमेरिकन लोकांना निद्रानाशाचा त्रास आहे.

अमेरिकेतल्या इंडियाना राज्यातील बॉल स्टेट युनिव्हर्सिटीने नुकताच याविषयीचा एक अभ्यास प्रसिद्ध केला. यासाठी दीड लाख लोकांनी स्वतःच्या झोपेच्या सवयींविषयी माहिती दिली होती. यावरून असं आढळलं की रोज रात्री सात तास किंवा त्यापेक्षा कमी झोपणाऱ्या लोकांचं प्रमाण हे 2010च्या 30.9% वरून वाढून 2018मध्ये 35.6% झालं आहे. ही माहिती पुरवणाऱ्या लोकांपैकी अर्धेजण हे पोलीस अधिकारी आणि आरोग्य क्षेत्रातले कर्मचारी होते. आपल्याला पुरेशी झोपच मिळत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं.

बीबीसीशी बोलताना एपस्टिन यांनी सांगितलं, "काही कंपन्यांना या परिस्थितीची कल्पना आहे आणि यावर तोडगा काढण्याचा त्या प्रयत्न करत आहेत. पण दुर्दैवाने आपल्या(अमेरिकन) सरकारला असं वाटत नाही."

झोपावं की नाही?

"ही अशी अडचण आहे जी लवकरात लवकर सोडवायला हवी पण दुर्दैवाने असं होताना दिसत नाही."

पुरेशी झोप न झाल्यास त्याचा परिणाम लोकांच्या आरोग्यावर तर होऊ शकतोच पण अर्थव्यवस्थेवरही होऊ शकतो.

स्थूलपणा, मधुमेह, हृदयरोग आणि पक्षाघातासारख्या अनेक विकारांचा आणि सतत अस्वस्थ असणं (Anxiety), नैराश्य यासारख्या मानिसक आजारांचा संबंध हा अपुऱ्या झोपेशी आहे.

2016मध्ये रँड कॉर्पोरेशनने याविषयीचं एक विश्लेषण प्रसिद्ध केलं होतं. कर्मचाऱ्यांना पुरेशी झोप न मिळाल्याने त्याचा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला दरवर्षी 411 अब्ज डॉलर्सचा फटका बसत असल्याचं यात म्हटलंय. यामध्ये वाया जाणाऱ्या कामाच्या तासांचाही समावेश आहे.

कामावर असताना कर्मचाऱ्यांना लहानशी डुलकी घेऊ देणं हा यावरचा उपाय...


ऑम शिनरिक्यो या पंथाचे प्रमुख शोको असाहारा

अख्खं जपान हादरवणाऱ्या या हल्ल्यात सरीन या विषारी वायूचा वापर झाला होता. त्यात 13 जणांचा मृत्यू तर हजारो जणांच्या प्रकृतीला धोका निर्माण झाला होता.

जपानी माध्यमांनुसार शोको असाहारा व्यतिरिक्त ओम शिनरिक्यो पंथांतील आणखी 6 जणांना फाशी देण्यात आहे. तर इतर सहा जणांनाही मृत्युदंड ठोठावण्यात आला आहे.

बाराही जणांच्या दयायाचनेवर सुनावणी पूर्ण होईस्तोवर त्यांची फाशीची अंमलबजावणी होणार नव्हती. जानेवारी महिन्यात त्यांच्या याचिकांवरील सुनावणी पूर्णत्वास आली होती.

काय होतं प्रकरण?

20 मार्च 1995 रोजी साकाहारा यांच्या अनुयायांनी टोकिओतील भुयारी मेट्रोत सरीन या विषारी वायूच्या द्रव्य रूपातील पिशव्या ठेवल्या होत्या. त्या पिशव्यांना छिद्रं पाडण्यात आली होती.

या पिशव्यांमधून वाफा बाहेर येऊ लागल्या आणि त्यामुळे डोळ्यांना जळजळ होऊ लागली, असं त्यावेळी प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं होतं. हा वायू इतका विषारी होता की त्याच्या संपर्कात येताचा नागरिकांचा जीव गुदमरू लागला, त्यांना उलट्या सुरू झाल्या, काही जण अंध झाले तर काहींना पक्षाघात झाला.

गुन्हेगारीचं प्रमाण ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कमी असलेल्या जपानला हा हल्ल्यामुळे धक्का बसला होता. या पंथांच्या अनेक सदस्यांवर खटला चालवण्यात आला, त्यापैकी 13 जणांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली, तर सहा जण जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत.

ओम शिनरिक्यो पंथ आहे तरी काय?

ओम शिनरिक्यो या शब्दाचा अर्थ आहे 'अंतिम सत्य'. 1980मध्ये सुरू झालेल्या या पंथात सुरुवातीला हिंदू आणि बौद्ध धर्मातील विचारांचा समावेश होता. नंतर ख्रिश्चन धर्मात विश्वाच्या अंतासंदर्भात जी भाकितं नोंदवण्यात आली आहेत, त्यावर हा पंथ काम करू लागला.

या पंथाचे प्रमुख असाहारा यांनी स्वतःला येशू ख्रिस्त आणि गौतम बुद्धानंतरची पहिली 'प्रबुद्ध' व्यक्ती म्हणून घोषित केलं होतं.

1989 साली ओम शिनरिक्योला जपान सरकारनं धार्मिक संस्थेचा दर्जा दिला. त्यानंतर त्यांच्या पंथात जगभरातून हजारो लोक सामील झाले होते.

त्यानंतर शिनरिक्यो हा पंथ प्रलयवादी झाला. सृष्टीचा अंत होईल आणि केवळ शिनरिक्यो पंथातील लोकच वाचतील, अशी त्यांची धारणा होती.

1995च्या हल्ल्यानंतर हा पंथ भूमीगत झाला पण सक्रिय राहिला. त्या काळात या पंथाचं नाव 'आलेफ' किंवा 'हिकारी नो वा' असं होतं.

ओम शिनरिक्योला अमेरिका आणि इतर देशांमध्ये दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे. पण जपानमध्ये आलेफ आणि हिकारी नो वा'ला कायदेशीर मान्यता आहे. पण धोकादायक धर्म म्हणून त्यांची तिथे नोंद असून त्यांच्यावर पोलिसांची करडी नजरही असते.

अजूनही या पंथाचे अनेक अनुयायी जपानसह जगभरात आहेत. 2016 साली रशियन पोलिसांनी या पंथाच्या संशयित अनुयायींच्या मॉस्को आणि सेंट पीट्सबर्गमधील ठिकाणांवर छापे मारले होते.

शिक्षेच्या अंमलबजावणीसाठी विलंब का झाला?

जपानच्या कायद्यानुसार, एखाद्या खटल्यात जर समूहाचा सहभाग असेल तर त्यातील सर्व आरोपींचे खटले पूर्णत्वास जाऊन त्यांची शिक्षा निश्चित होईपर्यंत मृत्युदंडाची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही.

जानेवारी महिन्यात या प्रकरणाच्या शिक्षेची सुनावणी संपली. सर्वोच्च न्यायालयाने एका आरोपीच्या शिक्षेचा निर्णय कायम ठेवत त्याला जन्मठेप सुनावल्यानंतर या खटल्याचं कामकाज संपल्याचं न्यायालयाने जाहीर केलं.

जपानमध्ये मृत्युदंडाच्या शिक्षेवर असणारी तात्पुरती बंदी 2010मध्ये उठवण्यात आली. तेव्हापासून आतापर्यंत वर्षाला आठ जणांना फाशीची देण्यात आली आहे.

फक्त अतिभीषण प्रकरणांमध्ये जपानमध्ये मृत्युदंडाच्या शिक्षेची अंमलबजावणी दोषीला फासावर लटकावून...


ऑर्मेरॉड यांनी या प्रवाशांमध्ये चुकीची माहिती असणारे काही प्रवासीही पाठवले. चुकीची माहिती दिलेल्या या प्रवाशांना त्यांचे सुरक्षा अधिकारी ओळखू शकतात किंवा नाही हे ऑर्मेरॉड यांना पाहायचं होतं. खरंतर 1 हजार प्रवाशांमागे फक्त एकच असा खोटा प्रवासी येणार होता. त्याला पकडणं म्हणजे गवताच्या ढिगाऱ्यातून सुई शोधण्यासारखं अवघड काम होतं.

मग, त्यांनी काय केलं? शारीरिक हालचाली, डोळ्यांचे हावभाव यांच्यावरून खोटं बोलणारा माणूस शोधण्याचा एक पर्याय होता. पण ही पद्धत इतकी खात्रीशीर नाही. चेहऱ्यावरचे हावभाव आणि हालचालींवरून खोटं बोलणारा व्यक्ती शोधण्यात अनेक प्रशिक्षित पोलीस अधिकारीसुद्धा चुकू शकतात हे अनेक संशोधनातून असं सिद्ध झालं आहे. 20 हजारपैकी फक्त 50 व्यक्तींवर ही पद्धत लागू पडल्याचं अनेक संशोधनातून समोर आलं आहे.

मागच्या काही वर्षांमध्ये खोटं बोलणाऱ्याचा खोटेपणा त्याच्या चेहऱ्यावरून, नाकाला हात लावण्यावरून, गालांच्या हालचाली, दबकं हास्य किंवा डोळ्यांतील भावावरून ओळखण्यात येत होता. पण ऑर्मेरॉडच्या पथकाने थोडंसं वेगळं करायचं ठरवलं.

ऑर्मेरॉड सांगतात, "मानवी स्वभावात प्रचंड विविधता आढळून येते ही ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

खरी समस्या आहे. एखादा व्यक्ती खोटं बोलत असताना तुम्ही त्याची युक्ती ओळखू शकता, पण प्रत्येक व्यक्तीच्या बाबतीत अशा प्रकारे ओळखणं कठीण आहे. फसवणूक करणाऱ्याला नेहमीच ओळखता येईल, अशी कोणतीही चिन्ह नाहीत.

"मी घाबरून हसतो, दुसऱ्या व्यक्ती गंभीर होतात, काहीजण डोळ्यांत डोळे घालून पाहू शकतात. काही जण ते टाळतात. सत्य आणि असत्य याचा फरक ओळखू शकणाऱ्या युक्त्या खात्रीशीर नाहीत," ते सांगतात.

असं असलं तरी पूर्वापार चालत आलेल्या संकेतांच्या आधारावरच आपली सुरक्षा अवलंबून आहे. लांब पल्ल्याच्या विमानप्रवासावरून आलेल्या प्रवाशांच्या तपासणीबाबत थोडासा विचार करा.

2012 च्या लंडन ऑलिंपिकवेळी ऑर्मेरॉड यांना ही तपासणी करण्यासाठी सांगितलं होतं. ते सांगतात, त्यावेळी सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी प्रवाशांसमोर फक्त एक प्रश्नावली ठेवली होती. त्यामध्ये हो किंवा नाही अशी उत्तरं देता येतात.

त्यातूनच संशयास्पद हालचाली टिपण्याचं आव्हान अधिकाऱ्यांसमोर असतं. यामध्ये ते काय म्हणतात, ते ऐकून घेण्याची संधी नसते. त्यांची विश्वासार्हता समजून येत नाही. तसंच स्वभावातला बदलसुद्धा टिपता येऊ शकत नाही. खोटेपणा शोधण्यासाठी हे अवघड आहे.

म्हणूनच खोटं बोलणारी व्यक्ती शोधण्यासाठी नवी पद्धत गरजेची आहे. पण ती पद्धत नेमकी कशी असावी? या प्रश्नावर ऑर्मेरॉड यांचं उत्तर अगदी सोपं आहे. ते सांगतात, व्यक्ती बोलत असलेल्या शब्दांच्या सूक्ष्म पद्धतींवरून लक्ष्य थोडसं बाजूला करा. ते जोर देऊन सांगत असलेल्या शब्दांवर अडकून पडू नका.

कुणी खोटं बोलत आहे का हे शोधण्यासाठी ऑर्मेरॉड आणि त्यांचे सहकारी युनिव्हर्सिटी ऑफ वॉल्हरहॅम्पटनमधले कोराल डँडो यांनी एक चाचणी बनवली आहे. याचा आधार घेऊन आपण स्वतःच लाय डिटेक्टर टेस्ट घेऊ शकता.

थेट प्रश्न

खोटं बोलणाऱ्या व्यक्तीला त्यांच्या स्वतःच्या जाळ्यात अडकवण्यासाठी थेट प्रश्न विचारणं आवश्यक आहे. कोणताही विषय खोटं बोलत विस्तार करून सांगणं अवघड असतं.

चकित करा

तपासणी करणाऱ्या व्यक्तीने समोरच्या व्यक्तीच्या आकलनक्षमतेवर भार निर्माण होईल असा प्रश्न करावा. किंचित गोंधळात टाकणारे अनपेक्षित प्रश्न किंवा त्या विषयासंबंधी मागच्या काळातील प्रसंग विचारणं अशा प्रकारच्या प्रश्नांमुळे खोट्या व्यक्तीला आपला खोटेपणा टिकवणं अवघड जातं.

छोट्या छोट्या गोष्टींचं निरीक्षण

जर एखाद्या प्रवाशाने युनिव्हर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्डमध्ये शिक्षण झाल्याचं सांगितलं तर त्याचा...


ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशनने (AICTE) ठेवलेल्या या प्रस्तावाला केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे.

IIT आणि NIT या स्वायत्त संस्था असल्यामुळे हा निर्णय त्यांना लागू होणार नाही. या निर्णयामुळं देशातील 3,000 इंजिनिअरिंग कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांना अधिक अभ्यास करावा लागणार आहे.

धर्माचा वापर कधी राजकारणासाठी केला नाही

सोमनाथ मंदिराच्या वारीनंतर काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या धर्मावरून गुरुवारी दिवसभर वाद-विवाद आणि राजकारण झालं.

अखेर या वादात भाष्य करत 'आपण धर्माचं राजकारण करत नाही', असं ते म्हणाल्याचं वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियानं दिलं आहे.

"धर्म ही वैयक्तिक बाब आहे. आम्ही धर्माचा वापर कधी राजकारणासाठी केला नाही," असं राहुल गांधी यांनी गुजरातमधील अमरेली येथील सभेत केले.

"माझी आजी आणि माझं कुटुंब शिवभक्त आहोत. आमचा धर्म कोणता याचं प्रमाणपत्र दाखवण्याच्या आम्हाला गरज नाही," असंही ते पुढे म्हणाले.

सर्वाधिक भ्रष्टाचार महाराष्ट्रात

सलग तिसऱ्या वर्षी महाराष्ट्र राज्यात देशात सर्वाधिक भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यांची नोंद झाल्याची माहिती नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्युरोच्या अहवालात समोर आली आहे, असं हिंदुस्तान टाइम्सनं एका वृत्तात म्हटलं आहे.

2016मध्ये महाराष्ट्रात 1,016 भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणांची नोंद झाली आहे. देशभरात नोंदवण्यात आलेल्या भ्रष्टाचाराच्या केसेसपैकी 22.9 टक्के केसेस महाराष्ट्रात नोंवण्यात आल्या, असं या डेटामधून समोर आलं आहे.

तसंच उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांच्यानंतर देशात सर्वाधिक खून महाराष्ट्रात झाल्याचंही या अहवालातून समोर आलं आहे.

2016 मध्ये महाराष्ट्रात 94,919 लोक बेपत्ता असल्याची नोंद झाली आहे. देशातील मेट्रो शहरांमध्ये झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये मुंबईचा दुसरा क्रमांक असल्याचं अहवालात म्हटलं आहे.

'ती ऑटोत बसलीच का?'

सामूहिक बलात्कार पीडितेबद्दल केलेल्या एका वक्तव्यानं अभिनेत्री आणि खासदार किरण खेर वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत.

"जर तीन पुरुष ऑटो रिक्षात बसलेले दिसत होते तर त्या मुलीनं रिक्षात बसणं टाळायलं हवं होतं," असं खेर यांनी म्हटल्याचं वृत्त NDTVनं दिलं आहे.

आरोपींवर नव्हे तर पिडितेवर बलात्कार टाळण्याची जबाबदारी का ढकलत आहात, असं म्हणून अनेकांनी खेर यांच्या विधानावर टीका केली.

आपण पीडितेला दोष देत नसल्याचं स्पष्टीकरण अखेर खेर यांनी दिलं. "मी हे विधान फक्त काळजीपोटी केलं," असं त्या म्हणाल्या.

पत्रकाराची कानपूरमध्ये हत्या

उत्तर प्रदेशच्या कानपूरमध्ये 'हिन्दुस्तान' या हिंदी दैनिकाचे पत्रकार नवीन श्रीवास्तव यांची गुरुवारी गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या चौकशीचे आदेश दिले असल्याचं टाइम्स नाऊनं म्हटलं आहे.

कानपूरच्या बिल्होर परिसरात मोटरसाइकल स्वारांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. नवीन यांना रुग्णालयात नेल्यावर मृत घोषित करण्यात आलं.

गेल्या महिन्याभरात त्रिपुरामधील दोन पत्रकारांची तर सप्टेंबरमध्ये पत्रकार गौरी लंकेश यांची बेंगळुरूत गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


ऑलिंपिकदरम्यान उत्तर कोरियाचे जनरल आणि इवांका ट्रंप हे शेजारीशेजारी बसले होते. पण त्यांच्यात चर्चा झाली नाही.

दक्षिण कोरियाने म्हटलं होतं की प्याँगचँगमध्ये विंटर ऑलिंपिक्सच्या समारोपाप्रसंगी उत्तर कोरियानं संकेत दिले होते की ते अमेरिकेसोबत चर्चेसाठी तयार आहे.

पण चर्चेसाठी आम्ही कुठल्याही अटी स्वीकारणार नाही, असं उत्तर कोरियाने याआधीच म्हटलं होतं.

"प्याँगयँगच्या संदेशाकडं आमचं लक्ष आहे. ते जर खरंच चर्चा करायला तयार असतील तर अण्वस्त्रमुक्तीच्या दिशेने ही पहिली पावलं असतील," असं अमेरिकेनं म्हटलं आहे.

रविवारी विंटर ऑलिंपिक्स संपण्यापूर्वी अमेरिकेचे प्रतिनिधी दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांना भेटले तेव्हा अमेरिकेशी बोलण्याची उत्तर कोरियाची इच्छा असल्याची बातमी समोर आली.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची कन्या इवांका यासुद्धा या महोत्सवात उपस्थित होत्या. पण त्यांनी कुणाही उत्तर कोरियनशी बोलणं अपेक्षित नाही. विशेष म्हणजे ऑलिंपिक स्टेडियममध्ये त्या कोरियाचे मुख्य राजदूत जनरल किम याँग-चोल यांच्यापासून काही फूट अंतरावरच बसल्या होत्या.

उत्तर कोरियाचे संदेश

अमेरिकेशी चर्चा कर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण्यास उत्तर कोरिया 'फार इच्छुक' होता, असं दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष मून जेए-इन यांच्या कार्यालयानं म्हटलं आहे. त्यांनी असंही सांगितलं की एकाच वेळी दोन्ही कोरियन देशांमध्ये चर्चा व्हावी आणि अमेरिकेबरोबरचे उत्तर कोरियाचे संबध सुधारावेत, यावर प्याँगयँगने सहमती दर्शविली होती.

ऑलिंपिक

वाशिंग्टनने लादलेले नवे निर्बंध हे युद्धाची कृती असल्याचं तीव्र निवेदन उत्तर कोरियाने केल्यानंतरच्या काही तासांनीच दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी हे रहस्योद्घाटन केलं.

ऑलिंपिकदरम्यान दोन्ही कोरियांनी दाखवलेल्या सहकार्याबद्दल उत्तर कोरियाच्या विदेश मंत्रालयानं कौतुक केलं. पण त्याच्या "अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणावर लादलेल्या नवीन निर्बंधांनी कोरियन द्वीपकल्पाला युद्धाच्या छायेत आणलं आहे," असं म्हटलं होतं.

1950-53च्या युद्धानंतर कोरियन द्वीपकल्पाचं विभाजन झालं आणि तेव्हापासून दोघांमध्ये कधीही शांतता करार होऊ शकलेला नाही.

पण स्योलशी जवळीक वाढवून उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया आणि अमेरिकेच्या वाढत्या संबंधांमध्ये अडथळा निर्माण करत असल्याचं मानलं जात आहे.

पण तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की विंटर ऑलिम्पिक्समधल्या नवीन घडामोडींमुळे या भागातला तणाव थांबणार नाही, विशेषतः गेल्यावर्षी उत्तर कोरियाने घेतलेल्या आण्विक आणि मिसाईल चाचण्यांनंतर.

यावेळेस तरी यश मिळेल का?

उत्तर कोरिया आणि अमेरिकेत अद्यापही चर्चा होऊ शकते, कारण त्यांचे प्रतिनिधिमंडळ अजूनही शहरात आहेत, असे सल्ले सध्या दक्षिण कोरियाच्या मीडियामध्ये येत आहेत.

ऑलिंपिक उदघाटन समारोहात माइक पेन्स हे उत्तर कोरियाच्या शिष्टमंडळासमोरच बसलेले होते.

येत्या दोन दिवसांत बैठक होऊ शकते का, असं बीबीसीच्या लॉरा बिकर यांनी प्याँगचँगमध्ये दक्षिण कोरियाच्या अधिकाऱ्यांना विचारलं असता त्यांनी "बघूया" असं उत्तर दिलं.

उत्तर कोरिया आणि अमेरिकेतल्या घडामोडी हाताळणारे जनरल किम चो कँग-इल यांच्यासह आठ जणांची टीम उत्तर कोरियाने सीमेपलीकडे पाठवली आहे.

दरम्यान, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे कोरियन विशेषज्ञ अलिसन हुकर हे अमेरिकेच्या शिष्टमंडळात सहभागी आहे. ते 2014 साली जनरल किम यांना भेटले होते जेव्हा उत्तर कोरियाने दोन अमेरिकन बंदींची सुटका केली होती.

अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष माईक पेन्स हे उत्तर कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष किम जाँग-उन यांच्या बहीण किम यो-जाँग यांना ऑलिंपिक सुरू होण्याच्याआधी भेटणार होते....