युक्रेनवर रशियानं कारवाई केल्यानंतर अमेरिकेनं रशियावर निर्बंध लादले होते. अमेरिकन राजकारणात हस्तक्षेप केल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. ही शस्त्रास्त्र खरेदी म्हणजे या आदेशाची पायमल्ली करण्यासारखं आहे, असं अमेरिकेनं म्हटलं आहे.

चीननं नुकताच 10 सुखोई SU-35 ही लढाऊ विमानं आणि S-400 क्षेपणास्त्र विकत घेतली आहेत.

अमेरिका आणि त्यांच्या पाश्चिमात्य सहकाऱ्यांनी रशियावर 2014मध्ये निर्बंध लादले, पण चीननं मात्र त्यांच्याशी व्यवहार सुरू ठेवला. मॉस्कोनं 2014मध्ये क्रिमियावर ताबा मिळवल्यानंतर अमेरिका आणि रशियाच्या संबंधात तणाव निर्माण झाला होता.

त्यानंतर रशियानं अमेरिकेच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप केल्याचा आरोप झाला तसंच रशियाच्या सीरियातल्या सहभागामुळे देखील दोन्ही देशात तणाव निर्माण झाला.

निर्बंधामुळे काय परिणाम होतील?

चीनच्या साहित्य-सामुग्री विकसन विभाग (EDD) आणि त्यांचे प्रमुख ली शांगफू यांच्यावर हे निर्बंध लादले गेले आहेत. रशियन शस्त्रास्त्र निर्यात कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्टसोबत त्यांनी व्यवहार केल्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे.

ली आणि त्यांच्या कंपनीला 'ब्लॉक पर्सन लिस्ट'मध्ये टाक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लं आहे. लिस्टमध्ये असलेल्या कंपनीच्या अमेरिकेतल्या संपत्तीवर टाच आणण्यात आली आहे तसंच त्या कंपन्यांशी किंवा व्यक्तींशी व्यवहार करू नये असे आदेश देण्यात आले आहेत.

EDDला निर्यात परवाना नाकारण्यात आला आहे. त्यांना अमेरिकन अर्थव्यवस्थेबाहेर काढण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. रशियन लष्कर आणि गुप्तहेर संघटनेशी निगडित असलेल्या 33 लोकांना 'ब्लॅक लिस्ट'मध्ये टाकण्यात आलं आहे.

एस-400 अॅंटी एअरक्राफ्ट वेपन सिस्टम

रशिया, इराण, उत्तर कोरिया या देशांवर आर्थिक निर्बंध लादण्यासाठी द काउंटरिंग अमेरिकाज् अॅडव्हर्सरीज थ्रू सॅंक्शन अॅक्ट (CAATSA) 2017साली मंजूर करण्यात आला.

या निर्बंधांची अंमलबजावणी व्हावी असा अध्यादेश डोनाल्ड ट्रंप यांनी गुरुवारी काढला आहे. या निर्बंधांचा रोख रशियावर असल्याचं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांना सांगितलं.

एखाद्या देशाची संरक्षणविषयक क्षमता कमी करण्याच्या दृष्टीनं हे पाऊल उचलण्यात आलं नसून रशियाच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीनं हे पाऊल उचलण्यात आल्याचं अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे.

या प्रकारच्या हालचाली इतर देशांनी केल्या तर त्यांच्यावर देखील अशीच कारवाई करण्यात येईल असं अमेरिकेनं म्हटलं.

रशियाचं काय म्हणणं आहे?

या निर्बंधांमुळे आमच्या जेट आणि क्षेपणास्त्राच्या विक्रीवर काही फरक पडत नाही, असं रशियाच्या एका राजकीय नेत्यानं म्हटलं आहे.

नियोजित वेळेप्रमाणे आम्ही आमच्या करारावर अंमलबजावणी करू. आम्ही त्यांच्याशी ज्या उपकरणांचा करार केला आहे ती त्यांना मिळणं अत्यावश्यक आहे. असं रशियाचे खासदार फ्रॅंझ क्लिंटसेविच यांनी म्हटलं आहे.

रशियाच्या एकूण शस्त्रास्त्र निर्यातीपैकी 70 टक्के निर्यात ही आशियाई देशांत केली जाते. रशियन लष्करी साहित्य-सामुग्रीचा सर्वाधिक पुरवठा भारत, चीन आणि व्हिएतनाम यांना केला जातो, असं चॅटम हाऊसच्या अहवालात म्हटलं आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


युगांडाच्या संसदेने पास केलेल्या एका कायद्यांतर्गत व्हॉट्सअॅप, फेसबुक, व्हायबर, ट्विटर अशा कुठल्याही सोशल मीडियाच्या वापरावर एक विशेष कर आकारला जाणार आहे. प्रत्येक दिवसाला तीन रुपये 36 पैसे कर वापरकर्त्यांना द्यावा लागेल.

राष्ट्राध्यक्ष योवेरी मुसेवनी यांनी या कायद्याला पाठिंबा दिला आहे. पण हा कायदा आणण्याची वेळ का आली?

युगांडामध्ये सोशल मीडियावरील फुकटच्या गावगप्पा आणि अफवांवर लगाम लावण्यासाठी हा कायदा लागू केला जात असल्याचं ते म्हणाले. 1 जूलैपासून लागू होणाऱ्या या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होईल, याबाबत अजूनही स्पष्टती आहे.

नवीन एक्साईज ड्यूटी बिलमध्ये अनेक प्रकारचे टॅक्सही असतील. ज्यात एकूण मोबाइल मनी ट्रांझक्शनमध्ये एक टक्का टॅक्स वेगळा द्यावा लागेल. या टॅक्स पद्धतीमुळे युगांडातील गरीब वर्गाला मोठा फटका बसेल, असं समजलं जात आहे.

युगांडाचे अर्थ राज्यमंत्री डेव्हिड बहाटी यांनी हा वाढीव टॅक्स युगांडाचं राष्ट्रीय कर्ज कमी करण्यासाठीच लावण्यात आल्याचं सांगितलं.

असं असलं तरी तज्ज्ञांनी आणि काही इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्यांनी सोशल मीडियावर लावण्यात येणाऱ्या या कराविषयी शंका व्यक्त केल्या आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेत. या कराची अंमलबजावणी नेमकी कशी केली जाईल, याविषयी त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

युगांडाची सरकार सध्या सगळ्या मोबाइल सिम कार्डच्या नोंदणीही व्यवस्थितरीत्या पार पाडू शकलं नाही आहे. रॉयटर्सच्या बातमीनुसार, देशात 2.3 कोटी मोबाइल सेवाधारक आहेत, ज्यांच्यापैकी 1.7 कोटी लोक फक्त इंटरनेटचा वापर करतात.

म्हणून सोशल मीडिया नेमकं कोण वापरतंय आणि कोण नाही, याचा छडा अधिकारी कसा लावणार, हेही अजून स्पष्ट झालेलं नाही.

राष्ट्राध्यक्ष मुसेवनी

राष्ट्राध्यक्ष मुसेवनी यांनी मार्चपासूनच हा कायदा लागू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. त्यांनी अर्थ मंत्रालयाला एक पत्रही लिहिलं होतं, ज्यात त्यांनी स्पष्ट केलं होतं की सोशल मीडियावर टॅक्स लावणं हे देशाच्या हितात असेल, कारण त्यामुळे छाछुगिरी आणि अफवांवर आळाही घालता येईल.

पण मंत्रालयाचा प्रतिवाद होता की सोशल मीडियाचा वापर लोक शिक्षण आणि संशोधनासाठीही करतात, म्हणून यावर कर लावण्यात येऊ नये.

हा कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधन आणणारा असल्याचं टीकाकारांच म्हणणं आहे. पण या कायद्यामुळे लोक इंटरनेटचा कमी वापर करतील, अशी शक्यता व्यक्त करत अर्थ मंत्री माटिया कसायजा यांनी टीकाकारांना कडेला लावले होते.

युगांडामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांसाठी सोशल मीडिया महत्त्वाचा आहे.

युगांडामध्ये 2016च्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीवेळी सोशल मीडियावर बंधनं घालण्यात आली होती. अफवा पसरू नये याकरिता हे पाऊल उचलल्याचं त्यावेळी मुसेवनी म्हणाले होते.

भारतात कितपत शक्य?

भारतात इंटरनेट आणि सायबर क्राईम प्रकरणांचे अभ्यासक पवन दुग्गल यांच्या म्हणण्यानुसार, भारतात सध्यातरी असा कुठलाही प्रस्ताव नाही. पण सरकारला वाटलं तर ते टॅक्स आकारू शकतात. पण अशाप्रकराचा टॅक्स लावणं हे फायद्याचं ठरणार नाही. कारण अजुनही एक मोठा वर्ग इंटरनेटवर आलेला नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


युती होणार की नाही, हे अद्याप अधिकृतरीत्या कुणीही सांगण्यास तयार नाही. त्याचवेळी युतीला बाधक ठरतील, अशाही गोष्टी गेल्या आठवड्याभरापासून राज्यभरात सुरू आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, युवासेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे हे राज्यभर दौरा करतायत. मात्र युतीतच लढायचंय, असं ठामपणे कुणी सांगताना दिसत नाहीय.

गेली पाच वर्षं महाराष्ट्रात सत्तेत राहिलेले शिवसेना आणि भाजप युती करून आगामी निवडणुकांना सामोरं जाणार की स्वबळाचा नारा देणार, हे अद्याप निश्चित नाही. मात्र युतीतला तणाव वाढवणारी लक्षणं ठळकपणे दिसू लागली आहेत.

1) नाणार होणार की नाही होणार?

गेल्या पाच वर्षात शिवसेना आणि भाजपमधील संघर्षाच्या अनेक कारणांपैकी एक प्रमुख कारण रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग सीमेवरील प्रस्तावित नाणार रिफायनरी प्रकल्प. या प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिकांना समजावण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे दिसले, तर शिवसेनेने स्थानिक नेत्यांच्या मदतीनं सरकारविरोधात आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला.

नाणार रिफायनरी प्रकल्पाला शिवसेनेनं केलेल्या तीव्र विरोधामुळं युतीतल्या या दोन्ही पक्षांमधील संब... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंध तणावाचे बनले होते. अखेर लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनं एक पाऊल मागे टाकत नाणार प्रकल्पासाठी पर्यायी जागा म्हणून रायगड जिल्ह्याचा विचार सुरू केला होता.

त्यावेळी शिवसेनेनं हा आपला विजय असल्यासारखे साजरा केला होता. स्वत: उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेऊन यासंदर्भात शिवसेनेनं मागणी लावून धरली होती, हे सांगितलं होतं.

मात्र नाणारचा मुद्दा आता पुन्हा युतीतल्या दोन्ही पक्षांमध्ये संबंध बिघडवण्यासाठी डोकं वर काढत असल्याचे संकेत मिळतायत. त्याचं निमित्त ठरलंय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा कोकण दौरा.

रत्नागिरीतल्या राजापुरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "नाणार रिफायनरी प्रकल्पामुळं एक लाख बेरोजगारांना रोजगार मिळेल. त्यामुळं प्रकल्प पुन्हा नाणारमध्ये आणण्यावर आम्ही फेरविचार करत आहोत."

मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यावर शिवसेनेनं आपली भूमिका जाहीर केली नसली, तरी दोन्ही पक्षात ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर या मुद्द्यावरून कलगीतुरा रंगण्याची शक्यता आहे.

2) जागावाटपावरून उद्धव ठाकरेंचा वैताग

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते भास्कर जाधव यांच्या पक्षप्रवेशावेळी उद्धव ठाकरेंना माध्यमांनी जागावाटपासंदर्भात प्रश्न विचारला असता, उद्धव ठाकरेंनी 'हतबलतायुक्त' उपरोधिक उत्तर दिलं.

ते म्हणाले, "युतीची चर्चा अजूनही सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच शिवसेनेच्या वाट्याला येणाऱ्या जागांची यादी ठरवतील आणि मी ती पक्षाच्या नेत्यांसमोर मांडेन."

गेल्या काही दिवसात शिवसेना आणि भाजपमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधून अनेक नेत्यांनी प्रवेश केला. त्यामुळं स्थानिक पातळीवर जागावाटपातून संघर्ष होण्याची शक्यता बळावलीय. युती झाल्यास जी जागा शिवसेनेच्या वाट्याला येते, अशा ठिकाणी भाजपनं मोठ्या नेत्याला पक्षात घेतल्याचे चित्र आहे.

उदाहरणार्थ, इंदापूर विधानसभा मतदारसंघातून शिवसेना निवडणूक लढवते, मात्र तेथील काँग्रेसचे बडे नेते हर्षवर्धन पाटील भाजपमध्ये दाखल झालेत. त्यामुळं जागावाटपावेळी अशा ठिकाणी वाद उद्भवण्याची शक्यता दाट आहे.

निवडणुका घोषित व्हायला अवघे काही तास उरले असतानाही युतीची घोषणाही झाली नाही आणि पर्यायानं जागावाटपाचा फॉर्म्युलाही जाहीर करण्यात आला नाहीये. त्यामुळं शिवसेना आणि भाजपचे कार्यकर्तेही सद्यस्थितीत संभ्रमात आहेत.

दोन्ही पक्षात काँग्रेस-राष्ट्रवादीतून नेत्यांची आवक झालीय. त्यात नागपूरमध्ये भाजपचे नेते आणि...


युती होणारच

शिवसेना आणि भाजप यांच्यात युतीची घोषणा केव्हा होईल असा प्रश्न विचारला असता अर्थ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितलं की भाजप-शिवसेनेचा संसार हा 1989 पासून ते आजपर्यंत सुरू आहे. त्यामध्ये कुरबुरी होऊ शकते पण कोणत्याही दोन पक्षात हे होतच असतं असं मुनगंटीवार सांगितलं.

शिवसेना आणि भाजप युतीबाबत घोषणा, जागा वाटप याबाबत आम्ही पत्रकार परिषदेतून माहिती देऊ असं मुनगंटीवार यांनी सांगितलं.

कलम 370 या मुद्द्याचा वापर निवडणूक प्रचारात केला जात असल्याचा आरोप काँग्रेस करत आहे याबद्दल मुनगंटीवार म्हणाले, "370 कलम रद्द केल्यानंतर महाराष्ट्रात नोकरी मिळणार नाही. पण भारत माझा देश आहे ही प्रतिज्ञा आपण घेतो पण काँग्रेसच्या नेत्यांनी घेतलेली नाही. काश्मीरच्या तरूणांना त्याचा फायदा आहे."

राष्ट्रवादीबाबत जर बोलायचं झालं तर ते कुठे राज्याच्या मुद्यांवर बोलतायेत. ते पण फक्त हाच प्रश्न विचारत आहेत की ईडीने नोटीस का पाठवली? मुद्द्यांवर तर ते पण बोलत नाहीत असं मुनगंटीवार म्हणाले.

एकनाथ खडसे म्हणाले होते की शरद पवारांचं नाव या प्रकरणात कुठून आलं हे मला कळलं नाही. याबाबत मुनगंटीवार यांनी खुलास... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा केला.

"खडसे बरोबर बोलतायेत त्यांच्या तक्रारीत नावं नसेल शरद पवारांचं... आम्हीही म्हणतोय नाव नव्हतं पण ज्यांनी तक्रार केली त्यात पवारांचं नाव आहे."

मोठा भाऊ कोण?

भाजप हा स्वतःला शिवसेनेचा मोठा भाऊ समजतो का? असं विचारलं असता मुनगंटीवार म्हणाले, "मोठे छोटे भाऊ असं काही नाही. आम्ही दोघं समविचारी पक्ष आहोत. वेगळ्या विदर्भाचा ठराव रद्द झालेला नाही. ज्यावेळी आम्हाला स्पष्ट बहुमत मिळालं तर आमचा प्रस्ताव वेगानं पुढे जाईल. आता कॉंग्रेस राष्ट्रवादीने पाठींब्याची भूमिका घ्यावी आणि पाठिंबा द्यावा. आम्ही प्रस्ताव पुढे नेऊ."

अजित पवारांचा राजीनामा नैराश्यातून आहे. आता आचारसंहिता असताना राजीनामा देण्याचा काय विषय आहे. त्यांना सत्तेची सवय आहे. आता कोण कधी पक्ष सोडेल माहिती नाही अशी परिस्थिती आहे, असं मुनगंटीवार म्हणाले.

 'खडसे नाराज नाहीत'

"खडसे साहेबांच्या तक्रारीत शरद पवारांचं नाव नव्हतं. ज्यांनी केस केली त्यांच्या तक्रारीत (शरद पवारांचं) नाव आहे. एकनाथ खडसे नाराज आहेत का, असं विचारल्यावर मुनगंटीवार म्हणाले, "मी अनेकदा त्यांच्याशी बोलतो. मला नाराजी जाणवली नाही. ते पक्षासाठी जीव ओतून काम करतात. त्यांनी स्वतःहून राजीनामा दिला. त्यांच्याविषयी पक्ष योग्य वेळी योग्य निर्णय करेल. भिन्न मत असणं म्हणजे नाराजी नाही. माझ्या माहितीनुसार एकनाथ खडसे नाराज असण्याचं कारण नाही. अनेक पार्लमेंटरी बोर्डांच्या बैठकीत ते येतात."

 एकनाथ खडसे मंत्रिमंडळात परत येणार का असं विचारल्यावर मुनगंटीवार म्हणाले, "कुणी मंत्रिमंडळात यावं, हे ठरवण्याचा निर्णय अजून पक्षाने मला दिला नाही."

सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह विविध राजकीय नेते तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मुलाखती राष्ट्र-महाराष्ट्र कार्यक्रमात आयोजित करण्यात आल्या होत्या.

संपूर्ण समाजाचं नेतृत्व महिलेकडं आलं तर सकारात्मक बदल होतील

संपूर्ण समाजाचं नेतृत्व जर महिलांकडे आलं तर समाजात सकारात्मक बदल घडतील असं मत सामाजिक कार्यकर्त्या रश्मी पारसकर यांनी व्यक्त केलं.

बीबीसीच्या राष्ट्र महाराष्ट्र या कार्यक्रमात राजकारणात तरुण महिलांचं स्थान या विषयावरील चर्चासत्रात रश्मी पारसकर, स्थानिक पत्रकार अंकिता देशकर आणि पर्यावरण कार्यकर्त्या सुरभी जैस्वाल यांनी सहभाग घेतला.

या चर्चासत्रात महिलांना रोजच्या आयुष्यात जगताना येणाऱ्या संघर्षाबाबत पाहुण्यांनी आपली मतं व्यक्त केली. करिअर गाइडन्सपासून ते...


युतीच्या घोषणेनंतर गळाभेट घेताना उद्धव ठाकरे आणि अमित शाह, शेजारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत राहूनही एकमेकांशी भांडत बसलेल्या या दोन मित्रांमधलं भांडण आता तरी संपलं असं अनेकांना वाटलं. पण खरं युद्ध निवडणुकीअगोदर जागावाटपासाठी असणार आहे.

काही जागा अशा आहेत की ज्यासाठी दोन्ही पक्ष बाह्या सरसावून बसले आहेत आणि जरी त्या कोणा एकाच्या वाट्याला गेल्या तरीही दुसऱ्या मित्राकडूनच पाडापाडी होण्याची पूर्ण शक्यता आहे. त्यामुळेच ही युद्धापूर्वीची शांतता आहे.

त्यातल्या एक जागा आहे जालना, त्याबाबतचा तिढा सोडवण्यासाठी अर्जून खोतकर आज मातोश्रीवर जाण्याची शक्यता आहे. याबाबत उद्धव ठाकरे काय निर्णय घेतात याकडेच सर्वांच्या नजरा आहेत.

1) जालना : दानवे विरुद्ध खोतकर

मराठवाड्यातली जालन्याची जागा ही एक अशी लोकसभेची जागा आहे जी सेना-भाजपा युतीसाठी डोकेदुखी बनणार आहे. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे शिवसेनेचे राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर आणि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्यातलं वैर.

रावसाहेब दानवे इथून खासदार आहेत आणि ते केंद्रात मंत्रीही होते. पण खोतकरांनी युती होण्यागोद... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रच जाहीर करून टाकलं होतं की ते यंदाची लोकसभेची निवडणूक जालन्यातून लढवणार आणि दानवेंना पाडणार.

युती झाली तरीही खोतकरांनी आपला निर्णय बदलला नाही आणि प्रसंगी शिवसेना सोडून कॉंग्रेसतर्फे निवडणूक लढवण्याचा इरादाही त्यांनी कार्यकर्त्यांशी बोलून दाखवल्याची चर्चा आहे.

दानवेंमुळं भाजपासाठी जालन्याची जागा एवढी प्रतिष्ठेची आहे की मुख्यमंत्री फडणवीसांनी सहकारमंत्री सुभाष देशमुखांना मध्यस्थी करण्यासाठी पाठवलं. तीनही नेत्यांमध्ये बंद दाराआड चर्चा झाली. पण खोतकर माघार घेण्यास तयार नाहीत. दानवे आणि खोतकरांमधून विस्तवही जात नाही.

उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस

'बीबीसी मराठी'शी बोलतांनाही खोतकरांनी आपला हा निर्णय स्पष्टपणे सांगितला. "जालन्याची जागा सेनेला सोडावी अशी आमची स्पष्ट भूमिका आहे आणि मी निवडणूक लढवायला तयार आहे. जरी युतीत ही जागा भाजपाकडे असली तर मग मैत्रीपूर्ण लढत व्हावी अशी आमची मागणी आहे. मी उद्धव साहेबांसमोर हे सगळं मांडलं आहे. ते अंतिम निर्णय घेतील," खोतकर म्हणाले.

ही लढाई केवळ एका मतदारसंघातल्या वर्चस्वाची नाही आहे. तर मराठवाड्यावरच्या वर्चस्वाचीही आहे. युती तुटल्यानंतर झालेल्या सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सेना आणि भाजपा वेगळे वेगळे लढले आहेत. त्यामुळे दोन्ही पक्षांची ताकद एकमेकांच्या बालेकिल्ल्यांमध्ये वाढली आहे. सेनेइतकाच भाजपाही मराठवाड्यात वाढला आहे. परिणामी लोकसभेच्या जागांची लढाई ही एकतर आपला बालेकिल्ला शाबूत राखण्याची किंवा दुसऱ्याच्या बालेकिल्ल्यात शिरकाव करण्याची संधी आहे आणि हे सेना-भाजपा दोघेही ओळखून आहेत.

2) पालघर : युतीच्या पुनर्जन्माची जागा

शिवसेनेकडून युतीच्या चर्चेची मुळात अटच होती ती पालघर लोकसभा मतदारसंघ सेनेला सोडण्याची. २०१४ मध्ये ही जागा भाजपानं लढवली आणि चिंतामण वनगा खासदार झाले.

पण त्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये सेना-भाजपामध्ये वितुष्ट आलं. युती तुटली. शिवसेना राज्य सरकारमध्ये उशीरा सहभागी झाली, पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि पोटनिवडणुकांमध्ये शिवसेना अणि भाजपातलं शत्रुत्व टोकाला जात राहिलं. म्हणूनच जेव्हा चिंतामण वनगांचं अचानक निधन झालं तेव्हा शिवसेनेनं ती निवडणूक लढवायची ठरवली.

शिवसेना भाजपातलं हे वैर उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वैयक्तिक पातळीपर्यंत पोहोचलं जेव्हा शिवसेनेनं चिंतामण वनगांचा मुलगा श्रीनिवास वनगा यांनाच...


युतीच्या घोषणेनंतर गळाभेट घेताना उद्धव ठाकरे आणि अमित शाह, शेजारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप अध्यक्ष अमित शाह आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीत ही घोषणा केली. लोकसभेला भाजप 25 आणि शिवसेना 23 जागा लढवणार आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत दोन्ही पक्ष निम्म्या-निम्म्या जागा लढवणार आहेत.

पाहा युतीची घोषणा

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे आता राज्यव्यापी दौरा करणार आहेत, असं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं आहे. पण एकाही प्रश्नाचं उत्तर न देता ही पत्रकार परिषद संपली.

युतीच्या घोषणेवर संपादक आशिष दीक्षित यांचं विश्लेषण

रात्री 8.20 - आम्ही 45 जागा जिंकू - शाह

युतीची घोषणा

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी म्हटलं की आम्ही राज्यात 45 जागा जिंकू.

रात्री 8.10 - आता साफ मनाने नवी सुरुवात - उद्धव

उद्धव ठाकरे:

रात्री 8.05 - जागावाटप जाहीर

अखेर मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली - लोकसभेत शिवसेना - 23 तर भाजप - 25 जागा लढवणार. तर विधानसभेत अर्ध्याअर्ध्या जागा दोन्ही पक्ष लढवणार.

संध्याकाळी 7.45 - पत्रकार परिषदेला सु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रुवात

अमित शाह, उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्रकार परिषदेला सुरुवात.

देवेंद्र फडणवीस:

संध्याकाळी 7.30 - चर्चा संपली

45 मिनिटांनंतर अमित शाह आणि उद्धव ठाकरेंची चर्चा संपली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि आदित्य ठाकरेही उपस्थित होते. सर्व नेते वरळीतल्या ब्लू सी या हॉटेलच्या दिशेने निघाले आहेत. तिथे युतीची घोषणा होणार आहे.

संध्याकाळी 6.30 वाजता - मातोश्रीवर ताफा

भाजप अध्यक्ष अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस आणि भाजपचे वरिष्ठ नेते शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या मातोश्री या निवासस्थानी पोहोचले आहेत. तिथे शिवसेनेचे अनेक नेते उपस्थित आहेत.

संध्याकाळी 6 वाजता:

काँग्रेस नेते आणि विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आरोप केला आहे की भाजपने उद्धव ठाकरेंना ब्लॅकमेल करून युती करण्यासाठी भाग पाडलं आहे. ईडी (अंमलबजावणी संचालनालय) चौकशीची भीती घातल्यामुळे शिवसेना तयार झाली, असं विखे पाटील म्हणाले. एरव्ही एवढी टीका करणारी भाजप एकाएकी युतीसाठी कशी तयार झाली, हे गूढ आहे, असंही ते म्हणाले.

संध्याकाळी 5 वाजता

भाजप अध्यक्ष अमित शाह मुंबईत दाखल. सोफीटेल हॉटेलमध्ये दाखल.

दरम्यान, पत्रकार परिषदेच्या ठिकाणी शिवाजी महाराज, बाळ ठाकरे आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या प्रतिमा ठेवण्यात आलेल्या आहेत.

वरळीच्या हॉटेल ब्लू सीमध्ये ही घोषणा होत आहे.

पत्रकार परिषदेच्या ठिकाणी शिवाजी महाराज, बाळ ठाकरे आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या प्रतिमा

दुपारी 4 वाजता - 'शिवसेना चोरावर मोर'

युतीची घोषणा होणार, असे संकेत मिळताच विरोधकांनी टीका केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी म्हटलं आहे की "उद्धव ठाकरे म्हणतात चौकीदार चोर है. तर युती करणारी शिवसेना चोरावर मोर आहे.  भाजप सैनिकांच्या टाळूवरचं लोणी खाते असं शिवसेना म्हणते, मग 14 तारखेला मुख्यमंत्र्यांशी जागावाटपाची चर्चा करताना शिवसेना कुणाच्या टाळूवरचं लोणी खात होती?" असा सवाल मलिक यांनी केला.

काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटलं आहे की "भ्रष्टाचारी आणि लाचारी प्रवृत्तींची अभद्र युती तथाकथित अफजल खान आणि उंदीर जाहीर करतील. पहारेकरी चोर आहे ही बोंब केवळ चोरीतील वाट्याकरिता होती."

दुपारी 2 वाजता -

शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे की "युतीची सर्व बोलणी झाली आहेत. आता फक्त घोषणा होणार. पण मुख्यमंत्री सेनेचाच असेल," असं...


युद्धकैद्याची पत्नी एवढीच दमयंती तांबेंची ओळख नाही...

दुपारी बाराची वेळ, दिल्लीची ओसरत आलेली थंडी, हातात चहाचा कप आणि दमयंती तांबे मला त्यांच्या आयुष्यातल्या गमती-जमती सांगत असतात. हो, त्याच ज्या गेली 48 वर्षं आपल्या नवऱ्याला पाकिस्तानातून परत आणण्यासाठी संघर्ष, सॉरी प्रयत्न करत आहेत.

"संघर्षबिघर्ष नको म्हणू बाई, मग तो फारच मोठा शब्द वाटतो. मी प्रयत्न करतेय, कसोशीने आणि करत राहीन पण मला संघर्ष शब्द काही आवडत नाही," त्या सांगतात.

त्यांचे पती फ्लाईट लेफ्टनंट विजय तांबे भारतीय वायूसेनेत होते. 1971 च्या युद्धात लढताना त्यांचं विमान पाकिस्तानी सैन्याने मुलतानजवळ पाडलं आणि त्यांना ताब्यात घेतलं. त्यावेळी त्यांच्या लग्नाला फक्त 18 महिने झाले होते.

पाकिस्तानाच्या ताब्यात असलेले विंग कमांडर अभिनंदन 50 तासात परतले, तशा दमयंती तांबेच्या बातम्या यायला लागल्या. एकटी बाई, आता तर सत्तरीच्या वरच्या असतील, गेली 48 वर्षं पाकिस्तानात अडकलेल्या नवऱ्याला परत आणण्यासाठी झगडतेय आणि तरीही तिच्या प्रयत्नांना यश आलं नाही हा बातमीचा विषय नसता तर नवलच.

मीही त्यांना त्यासाठीच तर भेटायला गेले होते, पण त्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंना भेटले आणि लक्षात आलं की या बाईंचं आयुष्य त्या एका घटनेपाशी थांबलेलं नाही (जसं अनेकांनी म्हटलं) तर तिथून सुरु होऊन पुढे अनेकांना प्रेरणा देणारं ठरलं.

दमयंती तांबे, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या माजी डेप्युटी स्पोर्टस डायरेक्टर, भारताच्या आंतरराष्ट्रीय बॅडमिंटनपटू, अर्जुन पुरस्काराच्या मानकरी. पण त्यांची एकच ओळख सगळ्यांनी ठसवली आहे, गेली 48 वर्ष आपल्या नवऱ्याची वाट पाहाणारी स्त्री.

ऑफिसमधून त्यांना फोन केला, म्हटलं भेटायला कधी येऊ? पुढचे दोन दिवस त्या गडबडीत होत्या.  तिसऱ्या दिवशी सकाळी 11 वाजता त्यांनी मला बोलावलं.

दमयंती तांबे बॅडमिंटनच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या खेळाडू आहेत.

"आणि हो, तुझे प्रश्न लिहून आण," त्या फोनवर म्हणाल्या. "दुसरी गोष्ट, नेमके प्रश्न विचार, उगाच तुमच्या पतीच्या आठवणी सांगा, गेल्या 48 वर्षांत तुम्ही कसं जगलात ते सांगा, असे प्रश्न विचारू नको. तु माझ्याशी बोलणार तासभर, त्यात 48 वर्षांचा लेखाजोखा सांगणं मला जमणार नाही, आणि तुला समजणारही नाही," त्या उत्तरल्या. म्हटलं आजीबाई कडक दिसताहेत.

त्यामुळे भेटायला गेले तेव्हा थोड्या तयारीतच. दार बाईंनीच उघडलं. माझ्या हातात ट्रायपॉडची बॅग आणि माझा कॅमेरामन मिधतच्या हातातला कॅमेरा पाहून म्हणाल्या, तुमच्या आजकालच्या पोरांचं बरंय, तुमचं 'बॅगेज', मग ते कोणत्याही अर्थाने असेना, कमी झालंय. आणि गोड हसल्या. तिथूनच गट्टी जमायला लागली. पूर्वी अशा मोठ्या मोठ्या ओबी व्हॅन्स असायच्या. एकाला तर मी सांगितलं होतं की बाबारे तुझी ती मोठी व्हॅन घेऊन येऊ नकोस, कॉलनीच्या गेटमध्ये शिरणार नाही.

मग फोनवरच्या त्यांच्या स्पष्ट सूचनांचा अर्थही कळायला लागला. सतत तेच प्रश्न, लोक विचारणार पतीच्या आठवणी सांगा, मग म्हणणार तुमचं आयुष्य किती एकटं आहे ते सांगा, तुम्हाला झालेला त्रास सांगा.

"उणपुरं दीड वर्ष सोबत राहिलो आम्ही. आता 48 वर्षांनंतर त्यातलं आठवणार तरी किती आणि सांगणार तरी किती. त्यातही माझी फिरस्ती. मला सतत स्पर्धा खेळायला बाहेर जावं लागायचं. मी परत आले की विजय त्यांच्या सहकाऱ्यांना विनोदाने सांगायचे, अरे माझी बायको सुट्टीवर आलीये. इतर ऑफिसर्स सुट्टीवर जातात आणि त्यांच्या पत्नी वाट पाहातात, पण माझं उलटं आहे," त्या भूतकाळात रमतात.

71 वर्षांच्या दमयंती एकट्या राहातात. आजही त्यांची सगळी काम स्वतःच करतात. या वयातही त्या गाडी चालवतात, घरात हवं नको पाहातात, असंख्य...


युद्धासाठी लागणारी सामुग्री उत्पादन करण्यासाठी ब्रिटीश सरकारने भारतात मोठी कंत्राटं दिली होती. अशा सामुग्रीची देवाणघेवाण करताना भ्रष्टाचार होत असल्याचं तेव्हा उघडकीस आलं. तो थांबवण्यासाठी ब्रिटीश सरकारने Special Police Establishment act (SPE) नावाने भ्रष्टाचारविरोधी एक कायदा केला.

त्यानुसार युद्ध सामुग्रीच्या उत्पादनात होत असलेल्या भ्रष्टाचारविरोधात कारवाई करण्यात येत असे. ही संस्था तेव्हा युद्ध विभागाच्या अधिपत्याखाली काम करायची.

पण दुसरं महायुद्ध संपल्यावर केंद्र सरकारमधील इतर भ्रष्टाचारसंबंधी प्रकरणं हाताळण्यासाठी एका केंद्रीय तपास संस्थेची गरज भासू लागली.

तेव्हा 1946मध्ये या कायद्यात सुधारणा करून Delhi Special Police Establishment act (DSPE) हा कायदा करण्यात आला. तसंच त्यावेळी ही संस्था गृह मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली आणण्यात आली. भारत सरकारच्या सगळ्या विभागातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचे अधिकार या संस्थेला देण्यात आले.

केंद्र सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशात ही संस्था थेट तपास करू शकते. राज्य सरकारने विनंती केली तर राज्यातली केसही CBIकडे सोपवली जाते. देशभरात CBI ची 10 विभागी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

य कार्यालये आहेत.

CBI ची औपचारीक स्थापना

पुढे 1963 मध्ये औपाचरिकरित्या Central Bureau of Investigation (CBI) म्हणजे केंद्रीय गुन्हे अन्वेशन विभागाची स्थापना झाली. डी. पी. कोहली हे या संस्थेचे संस्थापक संचालक झाले. तेव्हा जवाहरलाल नेहरू देशाचे पंतप्रधान होते आणि लाल बहादूर शास्त्री गृहमंत्री होते.

दरम्यान, CBI स्थापन झाल्यानंतर या संस्थेला पुरेसे अधिकार देण्यात आणखी काही वर्षं जावी लागली. तोपर्यंत ही संस्था केवळ भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गुन्ह्यांचाच तपास करत होती.

1965 साली आणखी अधिकार दिल्यावर ही संस्था शक्तिशाली बनली. तेव्हापासून हत्या, दहशतवादी हल्ले, अपहरण या सारखे अनेक गुन्ह्यांचे तपास ही संस्था करू लागली.

CBI आता गुन्ह्यांचा तपास करणारी देशातली सगळ्यांत मोठी संस्था आहे. सगळ्या 'हाय प्रोफाईल' केसेस या संस्थेकडे तपासासाठी दिल्याच पाहायला मिळतं.

CBI संचालकाची निवड कशी केली जाते?

CBI संचालक नेमणुकीच्या प्रक्रियेत अनेक बदल होत गेले आहेत. 2003 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर DSPE कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. नेमणुकीत पारदर्शकता आणण्यासाठी हे बदल करण्यात आले होते.

त्यानुसार CVC च्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकार एक समिती स्थापन करेल. या समितीमध्ये CVCचे अधिकारी, गृह सचिव आणि कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयचे सचिव असतील. ही समिती केंद्र सरकारला काही वरिष्ठ IPS अधिकाऱ्यांची शिफारस करेल आणि त्यातून CBI संचालकांची नेमणूक केली जात होती.

पण 2014मध्ये लोकपाल कायदा आणला गेला. त्यानंतर या प्रक्रियेत आणखी बदल झाले. लोकपाल कायद्यानुसार CBI निवड समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतील, तर विरोध पक्षनेते, सरन्यायाधीश किंवा त्यांनी नेमून दिलेले न्यायाधीश अशा तीनजणांची समिती असेल.

या पदासाठी पात्र असणाऱ्या वरीष्ठ IPS अधिकाऱ्यांची यादी गृह मंत्रालय तयार करेल. त्यामधून ही समिती CBI संचालकाची निवड करेल.

CBI चा राजकीय वापर?

CBI चा राजकीय वापर होतो. CBI ला स्वायत्तता नाही, असे अनेक आरोप या संस्थेवर होत असतात.

90च्या दशकात सुप्रीम कोर्टात एक मुद्दा गाजत होता. तो म्हणजे CBIला सरकारपासून स्वंतत्र करणं. सरकारच्या इशाऱ्यांवर CBI काम करतेय, असा या संस्थेवर आरोप करण्यात आला होता. विरोधी पक्षाला लक्ष्य करण्यासाठी या संस्थेचा वापर केला जातो, असेही दावे करण्यात आले होते.

देशात न्यायाचं राज्य चालावं...


युनायटेड किंगडमसह 60 देशांत पुनर्वापर करता न येणाऱ्या प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. ऑस्ट्रेलियात कचरा कमी करण्याच्या उद्देशाने सहापैकी 4 राज्यांत प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. नव्या नियमांनुसार प्लास्टिकचा वापर करणाऱ्या रिटेल कंपन्यांना दंड भरावा लागणार आहे.

या वीकेंडपासून या बंदीची अंमलबजावणी सुरू झाली. बंदी नंतर रिटेलमधील स्टोअरमधील कर्मचारी आणि ग्राहक यांच्यामध्ये वादाचे प्रसंग घडत आहेत. एका स्टोअरमध्ये एका ग्राहकाने दुकानदाराची कॉलर पकडली तर दुसऱ्या एका ग्राहकाने ही बंदी म्हणजे भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप केला.

ऑस्ट्रेलियातील वूलवर्थ या सुपर बजारच्या चेनने 20 जूनपासून प्लास्टिकवर बंदी घातली. त्याऐवजी पुनर्वापर होऊ शकणाऱ्या प्लास्टिकच्या पिशव्या विकायला सुरुवात केली आहे.

पण ग्राहकांच्या रोषामुळे या स्टोअरने 8 जुलैपर्यंत पुनर्वापर करण्याजोगी प्लास्टिक पिशव्या मोफत द्यायला सुरुवात केली.

"हा बदल पचवण्याठी ग्राहकांना सहकार्याची गरज आहे," असं वूलवर्थ चे व्यवस्थापकीय संचालक क्लेर पीटर्स यांनी सांगितलं.

कोल्स या दुसऱ्या रिटेल चेनने रविवारी अतिरिक्त बिल ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

काऊंटर उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्राहकांना ही बंदी समजवून सांगण्यासाठी अधिक कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत.

रिटेल स्टाफ युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी ग्राहकांना कर्मचाऱ्यांशी सभ्यपणे वागण्याची आवाहन केली आहे.

"या बदलामुळे ग्राहकांमध्ये रोष आहे याची आम्हाला कल्पना आहे. मात्र दुकानदारांशी गैरवर्तणूक खपवून घेतली जाणार नाही," असं द शॉप डिस्ट्रिब्युटिव्ह अँड अलाईड एम्प्लॉईज असोसिएशनचे राष्ट्रीय सचिव गेराड ड्वायर यांनी म्हटलं आहे.

कॅरिबियन समुद्रावर प्लास्टिकचं साम्राज्य

या युनियनने आतापर्यंत 132 कर्मचाऱ्यांशी चर्चा केली आहे, त्यातील 57 जणांनी  त्यांना वाईट वागणूक मिळाल्याचं म्हटलं आहे.

समुद्रात किती प्लास्टिक आहे?

जगातील समुद्रात 80 लाख टन प्लास्टिक जमा होतंय. संयुक्त राष्ट्रांनी 2022पर्यंत पुनर्वापर न होणाऱ्या प्लास्टिकचा वापर थांबण्याचं आवाहन केलं आहे.

नद्यांमधून वाहत येणार प्लास्टिक समुद्रात जातं. एका अभ्यासानुसार समुद्रात 95 टक्के प्लास्टिक अशा पद्धतीनं येतं. यापैकी आठ नद्या आशियातील आहेत.

बहुतांश प्लास्टिक चीनमधून येतं.  परंतु इंडोनेशिया, फिलीपिन्स आणि व्हिएतनाम हे देशही प्लास्टिकच्या प्रदूषणात आघाडीवर आहे.

आकडेवारीनुसार अमेरिकेत प्लास्टिकचा वापर दरवर्षी प्रतिव्यक्ती 120 किलो इतका आहे तर हेच प्रमाण यूकेमध्ये 76 किलो आणि स्वीडन 18 किलो इतका आहे.

जगभरातील स्थिती काय आहे?

गेल्या डिसेंबरमध्ये 193 देशांनी समुद्रात प्लास्टि जाणार नाही यासाठी कटीबद्ध असल्याचं म्हटलं आहे. पण याला कोणतही कायदेशीर बंधन नाही आणि वेगवेगळ्या देशांनी स्वतंत्र योजना आखल्या आहेत.

40 देशांनी पुनर्वापर न होणाऱ्या प्लास्टिकवर बंदी घातली आहे. चीन, बांगलादेश आणि 15 आफ्रिकन देशांत त्यासाठी दंड आकारला जात आहे.

इतर यूकेसह इतर काही देश प्लास्टिकचे स्ट्रॉ, कॉटन बड या उत्पादनांवर बंदी घालण्याचा विचार करत आहेत.

हेही वाचलंत का?

पाहा व्हीडिओ: गायीच्या पोटात दडलंय 60 किलो प्लॅस्टिक

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


युनायटेड किंग्डमचे नवे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या मंत्रिमंडळात भारतीय वंशाच्या प्रीती पटेल यांच्याकडे गृह मंत्रालयाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. तर पाकिस्तानी वंशाचे साजिद जावेद यांच्याकडे अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

2017 साली इस्रायली अधिकाऱ्यांबरोबर अनधिकृत भेटीगाठी घेतल्यामुळे प्रीती पटेल यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. बोरिस यांच्या मंत्रिमंडळात डॉमिनिक राब यांना परराष्ट्र मंत्रालयाची धुरा सोपवण्यात आली आहे.

थेरेसा मे बुधवारी बकिंगहम पॅलेसमध्ये गेल्या आणि त्यांनी  महाराणी एलिझाबेथ द्वितीय यांच्याकडे आपला राजीनामा सोपवला. आता बोरिस जॉन्सन यांनी थेरेसा मे यांची जागा घेतली आहे.

बोरीस जॉन्सन महाराणी एलिझाबेथ यांची भेट घेतली. सरकार स्थापनेसाठी 'हाऊस ऑफ कॉमन्स'मध्ये त्यांच्याकडे बहुमत आहे का, याबद्दल महाराणी एलिझाबेथ यांनी त्यांच्याकडे विचारणा केली. त्यांच्याकडे बहुमत असल्यामुळे पंतप्रधान म्हणून त्यांच्या नावाची घोषणा झाली.

जॉन्सन हे महाराणी एलिझाबेथ यांच्या कार्यकाळातील 14 वे पंतप्रधान आहेत. एलिझाबेथ जेव्हा महाराणी झाल्या तेव्हा त्यांच्या कार्यकाळात विन्स्टन ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चर्चिल पहिले पंतप्रधान होते.

शपथविधीनंतर बोरीस जॉन्सन औपचारिकरित्या 10 डाउनिंग स्ट्रीटला राहायला जातील. 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटनच्या पंतप्रधानांचं सरकारी निवासस्थान आहे.

प्रीती पटेल

 प्रीती पटेल माजी आंतरराष्ट्रीय विकास सचिव आहेत.  इस्रायली अधिकाऱ्यांसोबत गुप्त बैठक केल्यामुळे त्यांना 2017 साली राजीनामा द्यावा लागला होता.

47 वर्षांच्या प्रीती पटेल यांचा जन्म लंडनमध्येच झाला. त्यांचे आई-वडील मूळचे गुजरातचे आहेत. मात्र, त्यानंतर ते युगांडाला गेले. 1960च्या दशकात ते लंडनमध्ये स्थायिक झाले.

प्रीती पटेल खूप तरुण वयात कॉन्झर्वेटिव्ह पक्षाच्या सदस्य बनल्या. त्यावेळी त्या 20 वर्षांच्याही नव्हत्या. जॉन मेजर त्यावेळी  ब्रिटनचे पंतप्रधान होते. प्रीती पटेल 2010 सालापासून विटहमच्या खासदार आहेत.

बोरीस जॉन्सन यांच्या मंत्रीमंडळात त्यांना गृहमंत्रीपद मिळाले आहे.

आलोक शर्मा

51 वर्षांच्या आलोक शर्मा यांचा जन्म भारतातल्या आग्र्यामधला.  मात्र, वयाच्या पाचव्या वर्षीच ते आई-वडिलांसोबत ब्रिटनमधल्या रीडिंगमध्ये स्थायिक झाले.

ते व्यवसायाने चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत. राजकारणात येण्याआधी ते 16 वर्ष बँकिंग क्षेत्रात होते.

शर्मा 2010 सालापासून रीडिंग वेस्टचे खासदार आहेत. त्यांनाही बोरीस जॉन्सन यांच्या मंत्रिमंडळात महत्त्वाचं पद मिळालं आहे.

जून 2017मध्ये शर्मा हाउसिंग मिनिस्टर (गृहनिर्माण मंत्री) होते. त्यांच्या कार्यकाळात ग्रेनफेल टॉवरला आग लागली होती.

5 जुलै 2017 रोजी या आगीसंदर्भात हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये स्पष्टीकरण देताना ते भावूक झाले होते. त्यामुळे मीडियात त्यांना बरीच प्रसिद्धी मिळाली होती.

जानेवारी 2018 मध्ये ते रोजगार विषयक राज्यमंत्री झाले. त्यांच्याकडे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट अशी जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

ऋषी सुनक

या दोघांव्यतिरिक्त ऋषी सुनक यांच्या नावाची चर्चा सुरू होती. त्यांच्याकडे चिफ सेक्रेटरी टू द ट्रेझरी हे पद सोपविण्यात आले आहे.

ऋषी यांनी ऑक्सफोर्डमधून शिक्षण घेतलं आहे. त्यांचे वडील डॉक्टर होते आणि आई मेडिकल स्टोअर चालवायच्या. ऋषी सुनक रिचमंडमधून खासदार आहेत.

कुलवीर रांगड

कुलबीर बोरीस जॉन्सन यांचे जवळचे मित्र आणि समर्थक आहेत. ते भारतीय वंशाचे शीख आहेत. त्यांचा जन्म लंडनमध्येच झाला. याआधीही त्यांनी जॉन्सन यांचे डिजिटल सल्लागार म्हणून काम केलं आहे.

ते खासदार नाहीत. मात्र,...


युनायटेड फोरम ऑफ बँक यूनियन, या देशातल्या सर्वांत मोठ्या बँक कर्मचारी यूनियनने बंदची हाक दिली आहे. या फोरममध्ये बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या 9 संघटनांचा समावेश आहे.

सरकार आयडीबीआय बँकेसह दोन राष्ट्रीय बँकांचं खाजगीकरण करणार असल्याविरोधात हा संप पुकारण्यात आला आहे. बँक यूनियन्सचा खाजगीकरणाला विरोध आहे.

सरकारी बँका मजबूत करून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची गरज असताना सरकार अगदी उलट दिशेने पावलं टाकत असल्याचं या कर्मचारी संघटनांचं म्हणणं आहे.

खाजगीकरणाला कर्मचाऱ्यांचा विरोध

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना यावर्षी दोन राष्ट्रीय बँकांसह एका विमा कंपनीचं खाजगीकरण करणार असल्याची घोषणा केली होती.

याशिवाय, आयडीबीआय बँकेच्या खाजगीकरणाचं काम सुरू आहे आणि जीवन विमा निगममधले (LIC) शेअर्स विकण्याची घोषणाही याआधीच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. मात्र, ज्या दोन सरकारी बँकांचं खाजगीकरण होणार आहे त्या कोणत्या आणि त्या बँकेतले सर्वच शेअर्स सरकार विकणार की अंशतः हे अजून स्पष्ट नाही.

मात्र, सरकार चार बँका विकण्याच्या तयारीत असल्याची जोरदार चर्चा आहे. यात बँक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया अशी त्यांची नावं आहेत.

या बँकेची नावं अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र, या चार बँकेतल्या 1 लाख 30 हजार कर्मचाऱ्यांसह इतरही सरकारी बँकांच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये या चर्चांमुळे गोंधळ आहे.

बँकांचं राष्ट्रियीकरण

1969 साली इंदिरा गांधी सरकारने 14 बँकांचं राष्ट्रियीकरण केलं होतं. देशातल्या सर्वच स्तरांचा विकास करण्याची सामाजिक जबाबदारी निभावत नसल्याचा आणि केवळ मालक आणि धनाढ्यांच्या हातातल्या कळसूत्री बाहुल्या बनल्याचा आरोप या बँकांवर होता. या निर्णयालाच बँकांच्या राष्ट्रियीकरणाची सुरुवात मानलं जातं.

मात्र, त्याआधी 1955 साली सरकारने स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा कारभार आपल्या हाती घेतला होता. शिवाय, 1980 साली मोरारजी देसाई यांच्या जनता पक्षाच्या सरकारने आणखी 6 बँकांचं राष्ट्रियीकरण केलं होतं. बँक राष्ट्रियीकरणाच्या 52 वर्षांनंतर विद्यमान सरकार हे चक्र आता उलट दिशेने फिरवण्याचा प्रयत्न करतंय.

खरंतर 1991 साली झालेल्या आर्थिक सुधारणांनंतर व्यापार करणं हे सरकारचं काम नाही, असं वारंवार म्हटलं गेलं. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही हाच मुद्दा पुन्हा एकदा जोरकसपणे मांडला होता.

कोणत्या समस्या येऊ शकतात?

सरकार सर्वच क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खाजगीकरण म्हणजेच सरकारी कंपन्या विकण्याचा कार्यक्रम राबवणार आहे. इतकंच नाही तर स्ट्रॅटेजिक क्षेत्रातल्या कंपन्याही सरकारच्या अधिपत्याखाली ठेवण्यावर आमचा भर असणार नाही, असंही या सरकारने म्हटलं आहे.

बँकांची एक मोठी समस्या अशी की सर्वच पक्षांच्या सरकारांनी मतं मिळवण्यासाठी लोकानुनयी घोषणा केल्या आणि त्याचा बोजा सरकारी बँकांच्या खांद्यावर आला.

याचं सर्वांत मोठं उदाहरण म्हणजे कर्जमाफी. अशा योजनांमुळे सरकारी बँकांची परिस्थिती एवढी बिघडली की सरकारला त्यात भांडवल ओतून त्यांना पुन्हा उभं करावं लागलं.

राष्ट्रियीकरणानंतर अनेक सुधारणा आणि सरकारने भांडवल टाकूनही या सरकारी बँकांच्या समस्या पूर्णपणे कधीच संपल्या नाही. इतकंच नाही तर खाजगी बँका आणि परदेशी बँकांच्या तुलनेत डिपॉजिट (ठेव) आणि क्रेडीट (जमा) या दोन्ही आघाड्यांवर राष्ट्रीय बँका मागे पडत असल्याचं चित्र आहे. बुडीत कर्ज ज्याला 'स्ट्रेस्ड असेट' म्हणतात त्याबाबतीत सरकारी बँका खूप पुढे आहेत.

सरकारसाठी ओझं

गेल्या तीन वर्षांत सरकारने...


युनिर्व्हसिटीमध्ये मी त्याला बरेचदा येताजाता पाहिलं होतं. तो दिसायला चांगला आणि स्मार्ट होता. तो जणू एखादा सेलेब्रेटी असावा, असं लोकं त्याच्याबद्दल अनेकदा बोलत असत. सहाएक महिन्यांपूर्वी त्याच्या एका मित्राबरोबर फिरताना आमची भेट झाली होती. पण तो फारसं धड बोललाही नव्हता. त्याला पाहावं तेव्हा तो सतत त्याच्या मित्रांच्या घोळक्यात गप्पाटप्पांत मग्न असे. तरीही त्यांच्यात उठून दिसे. त्याच्या लेखी जग कस्पटासमान होतं. `कुल` भासवणाऱ्या इतरांपासून वेगळं भासवण्यासाठी काही वेगळ करायची गरज नव्हती.

तेव्हा माझं तिसरं अर्थात शेवटचं वर्ष संपत आलं होतं आणि पुढच्या आयुष्यात मी काय करणार किंवा करावं हे ठरवायची वेळ शेवटी आलीच होती. त्या वर्षी उन्हाळा कधी नव्हे इतका असह्य होत होता. रोज सकाळी उठल्यावर आजतरी पाऊस पडेल अशी आशा करण्यातच सारा दिवस मावळून जायचा. वास्तविक हवामान अगदी बेक्कार झालं असलं तरीही अद्याप शाबूत असलेल्या स्वातंत्र्याच्या शक्यता मावळणं बाकी होतं.

काहीतरी चांगलं घडेल अशा आशादायी चित्रावर विश्वास ठेवून आम्हा विद्यार्थ्यांना आमची घरं सोडायची होती. त्यामुळं जवळपास दोन आठवड्यातली एकही रात्र ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

विनापार्टीची गेली असं झालंच नाही. त्यातल्याच एका रात्री ती घटना घडली.

शहराच्या बाहेर असणाऱ्या एका गुप्त ठिकाणी ही पार्टी होणार होती. आमचा ड्रेसकोड काय, लोकांना कुठं आणि किती वाजता भेटायचं हेही सांगण्यात आलं होतं.

माझ्या बेस्ट फ्रेण्डससोबत मी तयार झाले. आम्ही थोडीशी दारू प्यायलो. एकमेकींचा मेकअप केला आणि ठरल्या ठिकाणी जायला टॅक्सी केली. तिथं पोहचल्यावर बघते तर काय माझे मित्र ड्रग्ज घेत होते. मीही त्यांच्यात सामील झाले. MDMA चा बोकांदा मारला. हे असं मी यापूर्वीही केलं होतं आणि त्यासाठी हे ठिकाण सुरक्षित आहे, असा माझा समज होता. तिथं शंभरहून अधिकजण होते आणि आम्ही एकमेकांना ओळखत होतो.

मी माझ्या मित्रांसोबत मनसोक्त डान्स केला, करत होते. मध्येच एकदा मी हळूच किलकिल्या डोळ्यांनी त्याला पाहिलं. तर त्याचं लक्ष माझ्याकडंच केंद्रित झालं होतं. भोवतालच्या घोळक्यांमधून वाट काढतकाढत तो माझ्याच दिशेनं येत होता. मग आम्ही नाचायला सुरुवात केली. त्यानं मला ड्रिंक ऑफर केलं.

नंतर मला जाग आली तेव्हा मी गवतावर पडले होते. पार्टीतल्या संगीताचा मंद आवाज थोड्याशा दूरवरून का होईना पण तिथं ऐकू येतो आहे, असं वाटत होतं. त्यामुळं पार्टीच्या ठिकाणाहून मी फारशी लांब नाहीये, याची मला खात्री पटली. हवेत गारवा होता. मैदान दवानं ओलसर झालेलं होतं. तितक्यात माझ्यावर कुणीतरी ओणवं झालंय, अशी जाणीव मला झाली. तो माझ्यावर जबरदस्ती करायचा प्रयत्न करत होता, पण माझं शरीर थंड पडलेलं होतं. तो कोण आहे, हे मी पाहिलं. मला धक्काच बसला... `तो` हे कसं काय करू शकतो? मी त्याला ओळखते. सगळेजणच त्याला ओळखतात. पण लोकांना हे घडतं आहे हे माहिती आहे का?  मी असं काय वागले की हे असं करणं `ओके` आहे, असं त्याला वाटावं?

"कसं आणि काय ते महत्त्वाचं नाही, मी तुला भोगणार, तुझ्यावर जबरदस्ती करणार," असं तो अतिशय उद्धटपणं आणि कर्कश आवाजात बोलला. याआधी मी त्याचा आवाज ऐकला होता; तो अत्यंत मृदू होता. तोच आवाज आता रागानं भारलेला आणि विफल झालेला वाटत होता.

त्या क्षणी मला माझा आवाज गवसेना... पार्टीतल्या संगीताचा जसा आवाज दूरवरून येणारा वाटत होता, त्याहीपेक्षा माझा आवाज अगदी खोलखोल गेला होता. अर्धवट बेशुद्धी आणि थकवा जाणवत होता. मी त्याला थोपवू पाहाण्यासाठी बोलायला लागले खरी, पण शब्दच फुटेनासे झाले. जणू शब्द घशातच अडकून पडले होते. त्याच्या शारीरिक जबरदस्तीला माझ्याकडून काहीच प्रतिसाद...


युनिव्हर्सिटी ऑफ फार्मिंगटनची वेबसाइट

ज्या विद्यार्थ्यांनी हा या विद्यापीठात प्रवेश घेतला होता, त्यांना हे कृत्य अवैध आहे, याची कल्पना होती, असा दावा अमेरिकेने केला आहे.  युनिव्हर्सिटी ऑफ फॉर्मिंटन असं या बोगस विद्यापीठाचं नाव आहे. मिशिगन विद्यापीठात हे विद्यापीठ असल्याचं जाहिरातीत म्हटलं आहे.

तर भारतीय अधिकाऱ्यांनी भारतातील विद्यार्थी या फसवणुकीला बळी पडले असण्याची शक्यता आहे, अशी भूमिका घेतील आहे.

शनिवारी भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने दिल्लीत अमेरिकेच्या दूतावासात या प्रकरणी निषेध नोंदवला आणि विद्यार्थ्यांना कायदेशीर पातळीवर मदत द्यावी, अशी मागणी केली.

परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने म्हटलं आहे की, "भारतीय विद्यार्थ्यांना योग्य वागणूक मिळावी. तसेच भारतीय अधिकाऱ्यांशी त्यांचा संपर्क करून द्यावा जेणे करून त्यांना कायदेशीर मदत उपलब्ध करून दिली जाईल."

असे फसले भारतीय विद्यार्थी

2015पासून हे बोगस विद्यापीठ सुरू आहे. अमेरिकेतील माध्यामांनी दिलेल्या माहितीनुसार हे विद्यापीठ अशा परदेशी लोकांसाठी होतं जे विद्यार्थी व्हिसावर अमेरिकेत राहू इच्छित होते.

या विद्यापीठीची वेबसाईट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

होती, यावर ग्रंथालय आणि क्लासरूमचे फोटो आहेत. काही फोटोंत विद्यार्थी कँपसमध्ये बोलत असल्याचेही फोटो आहेत.

प्रवेशाच्या जाहिरातीमध्ये महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी वार्षिक फी 8,500 डॉलर तर पदवीसाठी वार्षिक फी 11 हजार डॉलर असल्याचं म्हटलं होतं.

युनिव्हर्सिटी ऑफ फार्मिंगटनची वेबसाइट

या विद्यापीठाचं बनावट फेसबुक पेजही आहे. मिशिगनमधील डेट्रॉईटमधील एका बिझनेस पार्कमध्ये हे विद्यापीठ आहे. मागील आठवड्यात न्यायालयात जी कागदपत्र सादर करण्यात आली त्यातून हे विद्यापीठ चालवणारे लोक अमेरिकेतील Immigration and Customs Enforcement Agencyचे अंडरकव्हर एजंट होते.

आरोप कुणावर?

मिशिगनमधील जिल्हा न्यायालयात या संदर्भात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे. यात म्हटलं आहे की विद्यापीठ बोगस आहे आणि हा सर्व बनाव आहे, हे विद्यार्थ्यांना माहिती होतं. विद्यापीठाचा वापर पैशांच्या बदल्यात अमेरिकेत राहाण्यासाठी केला जात होता, असा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात 130 विद्यार्थ्यांना अटक झाली असून त्यातील 129 भारतीय आहेत. हे विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी 'मदत' करणाऱ्या 8 जणांनाही अटक झाली आहे. हे सर्व आरोप व्हिसा संदर्भातील फसवणुकीशी संबंधित आहेत.

भारताचं म्हणणं काय?

भारताचं म्हणणं आहे की या विद्यार्थ्यांची फसवणूक झाली असण्याची शक्यता आहे. भारताने या प्रकरणात अमेरिकेकडे संपूर्ण माहिती मागितली आहे.

अमेरिकेतील इमिग्रेशनमध्ये काम करणाऱ्या वकिलांचंही असं म्हणणं आहे की सरकारच्या जाळ्यात बऱ्याच वेळा निर्दोष लोकही अडकतात.

युनिव्हर्सिटी ऑफ फार्मिंगटनची वेबसाइट बंद करण्यात आली आहे.

अॅटलांटामधील इमिग्रेशनचे वकील रवी मन्नान यांनी डेट्रॉईट फ्री प्रेसला सांगितलं आहे की, "अशा स्टिंग ऑपरेशनमध्ये अनेक आश्वासनं दिली जातात, त्यात अनेक लोक फसतात."

वॉशिंग्टनमधील भारतीय दूतावासाने यासंदर्भात हेल्पलाईनही उपलब्ध करून दिली आहे.

बेकायदेशीर प्रवाशांवर कारवाई

अमेरिकेच्या इमिग्रेशन विभागाने बेकायदेशीररीत्या अमेरिकेत येणाऱ्या प्रवाशांना रोखण्यासाठी विविध मार्ग अवलंबले आहेत. 2016मध्ये उत्तर न्यूजर्सीमध्ये बोगस विद्यापीठ सुरू करण्यात आलं होतं. यात 21 जणांना अटक करण्यात आली होती. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये बहुतेक लोक चीन आणि भारतीय होते. डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर बेकायदेशीर प्रवासाला चाप लावण्यासाठी बरेच प्रयत्न सुरू आहेत.गेल्या वर्षी 2 मोठ्या कारवाया...


युनिव्हर्सिटी ऑफ लिंकन आणि लॅनकॅस्टर युनिव्हर्सिटीतील काही अभ्यासकांनी अँड्रॉईड आणि आयफोन वापरणाऱ्या 500 जणांचा अभ्यास करून काही निष्कर्ष काढले आहेत. आपण ज्या प्रकारचे हँडफोन निवडतो त्यातून काही प्रमाणावर आपल्या व्यक्तिमत्त्वावर प्रकाश पडतो, असं या अभ्यासकांनी म्हटलं आहेत. उदाहरणात अँड्रॉईड वापरणारे आयफोन वापरणाऱ्यांच्या तुलनेत अधिक प्रमाणिक असतात, असं या अभ्यासात दिसून आलं आहे. तसेच अँड्राईड वापरणाऱ्यांच्या तुलनेत आयफोन वापरणारे जास्त तरुण असतात, असंही या अभ्यासाचा दावा आहे.

तसेच तुलनेत महिलांना आयफोन जास्त आवडतात, असं दिसून आलं आहे. महिला आयफोन निवडण्याची शक्यता दुप्पट असते, पण हे असं का होतं हे समजू शकलेलं नाही, असा अभ्यासात म्हटलं आहे.

तर अँड्रॉईड वापरणारे वयस्कर पुरुष असण्याची शक्यता जास्त असते.

पण स्मार्टफोनच्या निवडीवरून व्यक्तिमत्त्व कसं समजतं?

या अभ्यासकांना असं वाटतं की जो मोबाइल निवडतो त्यावरून व्यक्ती स्वतःला व्यक्त करते.

हा अभ्यास करणाऱ्या टीममधील सहअभ्यासक हीदर शॉ म्हणाले, "स्मार्टफोन संबंधित व्यक्तीची लघू डिजिटल आवृत्ती बनत आहेत. आपला फोन दुसऱ्या कोणी वापरलेल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा आपल्याला आवडत नाही, याच कारण हा फोन आपल्याबद्दल बरंच काही सागंत असतो."

आयफोनला चिटकून असणारे अधिक श्रीमंत असतात अशी परिस्थिती नसल्याचं या अभ्यासात दिसून आलं आहे. पण स्मार्टफोन आपल्या प्रतिष्ठेचं लक्षण ठरत आहे, याबद्दल आयफोन वापरणाऱ्यांना अधिक चिंता असते, असं या अभ्यासात दिसून आलं असून असे लोक अधिक संवेदनशील असतात.

अभ्यासकांनी या अभ्यासाचा वापर करून कंप्युटर मॉडेल बनवलं आहे, त्या आधारे एखाद्या व्यक्तीकडे कोणता मोबाइल आहे, याचाही अंदाज बांधता येऊ शकतो, असा दावा या संशोधकांचा आहे. संशोधक डेव्हिड एलिस यांनी CNETला मुलाखत दिली आहे. या मुलखतीत ते म्हणाले, " आम्हाला Statistical Model बनण्यात यश आलं आहे. या आधारावर एखाद्या व्यक्तीला काही प्रश्न विचारून त्या उत्तरांवर त्या व्यक्तीकडे कोणात मोबाईल असेल याचा अंदाज बांधता येतो. याची अचुकता 70 टक्के आहे."

डेटा सुरक्षेसंदर्भात वादविवाद सुरू असताना एलिस आणि त्यांच्या टीमने काढलेले निष्कर्ष नक्कीच लक्षवेधी आहेत, असं म्हणता येईल.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


युनेस्कोच्या भारताच्या जागतिक वारसास्थळाच्या यादीत वेरूळचं नाव हे पहिल्या पाच स्थळांमध्ये येतं.

या मंदिराची निर्मिती ही 'आधी कळस मग पाया', या तत्त्वावर केली गेली आहे. भारतातील सगळ्या लेणी या एकतर खालून वर, नाही तर डोंगरफोडून समोरून आत अशा कोरलेल्या आहेत.

मात्र कैलास मंदिराची निर्मिती अतिशय नियोजनबद्धपणे कळसापासून पायापर्यंत करण्यात आली आहे.

हे मंदिर बनवण्यासाठी साधारण 150 वर्षं लागली असावी असं संशोधकांना वाटतं. हिमालयातील पांढऱ्या शुभ्र बर्फामध्ये कैलास पर्वतावर महादेवाचे वास्तव्य आहे, असं हिंदू पुराणांमध्ये म्हटलंय. त्यानुसार हे मंदिर जेव्हा पूर्ण झालं तेव्हा त्याला पांढऱ्या रंगाचा लेप लावण्यात आला होता. मात्र आता हा लेप काळाच्या ओघात निघून गेला आहे. तरीही काही ठिकाणी आपल्याला याचे अंश बघायला मिळतात.

इतिहास संशोधक डॉ. दुलारी कुरेशी सांगतात, "कैलास मंदिर निर्माण करताना एका मोठ्या शिळेला तीन भागांमध्ये वरून खालपर्यंत खोदण्यात आलं. या खोदकामात जवळपास 20 हजार टन दगड फोडून वेगळा करण्यात आला. लेणीच्या मध्यभागी जे मुख्य मंदिर आहे त्यामध्ये वरच्या बाजूला एक मोठे शिवलिंग आहे.

"या शिवल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िंगाच्या समोर मोठा महामंडप आहे. या महामंडपात अनेक मोठमोठे, सुंदर कोरीवकाम असलेले स्तंभ आहेत. तर मंदिराच्या छताच्या आतल्या बाजूस भगवान शिवाचं तांडव नृत्य करणारं शिल्प कोरण्यात आलं आहे.

तसंच मंदिराच्या शिखरावर पाच सिंह कोरण्यात आले आहेत. आपण महाबलीपुरम येथे पाहिलं तर तिथेही सिंह, हत्ती कोरलेले आहेत. मात्र इथे कैलास मंदिरात या हे प्राणी पूर्णाकृती रूपात पाहायला मिळतात. या संपूर्ण मंदिराची बांधणी एखाद्या रथाप्रमाणे असून हे मंदिर व्याळ आणि हत्ती यांसाख्या प्राण्यांनी डोक्यावर उचललेलं आहे.

हे मंदिर म्हणजे दक्षिण आणि उत्तर वास्तु स्थापत्यशैलीचा उत्कृष्ट नमुना आहे. इथे समोरच्या बाजूला पाहीलं तर तुम्हाला गोपुरं दिसतात, तर पाठीमागच्या बाजूला शिखर दिसतात. तसंच या मंदिराच्या समोरील दोन्ही बाजूस दोन हत्ती आणि दोन ध्वजस्तंभ कोरलेले आहेत."

20 हजार टन दगडांचं काय केलं?

डोंगर फोडून जेव्हा कैलास मंदिर बनवण्यात आलं, तेव्हा जवळपास 20 हजार टन खडक फोडून बाहेर काढण्यात आला. पण कैलास मंदिराच्या आसपासच्या परिसरात कुठेही या दगडाचे अंश दिसत नाहीत.

त्यामुळे एवढ्या मोठ्या खडकांचं नेमकं काय झालं, याबद्दल माहिती देताना डॉ. कुरेशी सांगतात की, "आपण पाहिलं तर कैलास मंदिराच्या जवळपास अनेक मंदिरं आहेत. तसंच मराठवाड्यातही अनेक मंदिरं आहेत, जी चालुक्य आणि राष्ट्रकूट काळात बांधण्यात आलेली आहेत. या मंदिरांचे बांधकाम कैलास मंदिर ज्या खडकामध्ये आहे त्याच खडकांत आहेत.

मात्र त्या मंदिरांच्या जवळपास कुठेही उत्खनन केलेलं नाही अथवा डोंगरही नाहीत. त्यामुळे कैलास मंदिराच्या निर्मितीमधून निघालेला खडक या मंदिराच्या निर्माणात वापरला असावा अशी शक्यता आहे. मात्र हे ठाम पणे सांगता येत नाही."

कैलास मंदिराखाली एक पुरातन शहर आहे का?

कैलास मंदिराबाबात अनेक गोष्टी बोलल्या जातात. मंदिराच्या चारही बाजूस गुहेप्रमाणे काही जागा आहेत. ज्या अतिशय खोलवर गेलेल्या आहेत. काही परदेशी संशोधकांच्या मते या मंदिराच्या जमीनीखाली एक पुरातन शहर असण्याची शक्यता आहे. तर काही संशोधक हे मंदिर परग्रहवासीयांनी उभारल्याचं सांगतात.

याबद्दल डॉ. दुलारी यांना विचारले असता त्या म्हणाल्या, "मला नाही वाटत असं काही असेल. पावसाचं पाणी मंदिर परिसरात थांबू नये म्हणून ड्रेनेज सिस्टिम बनवण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या भागात कितीही पाऊस पडला तरी या मंदिरात पाणी थांबत नाही. ते सर्व पाणी या...


युनोमध्ये भाषण बोलताना इम्रान खान

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेत भाषण केल्यानंतर भारतानं 'राईट टू रिप्लाय' अंतर्गत उत्तर दिलं होतं. त्यामध्ये इम्रान खान यांचा प्रत्येक मुद्दा खोटा असल्याचं भारतानं स्पष्ट केलं होतं.

भारताच्या उत्तरावर पाकिस्तानतर्फे काल उत्तर देण्यात आलं.

पाकिस्तानचे प्रतिनिधी झुल्करनैन चीना यांनी उत्तर दिलं. भारताचा खरा क्रूर चेहरा पंतप्रधान इम्रान खान यांनी जगाच्या समोर आणला, असं ते या उत्तरात म्हणाले. (काश्मीरच्या) वस्तुस्थितीकडे लक्ष जाऊ नये, यासाठी भारत प्रयत्न करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

काश्मीरचा उल्लेख का नाही?

"भारतीय प्रतिनिधीने जाणूनबुजून काश्मीरच्या सद्यस्थितीचा उल्लेख केला नाही. तसेच त्यांनी निष्पाप काश्मिरींच्या वेदनांचा उल्लेखही केला नाही. गेल्या 53 दिवसांत अन्न आणि आवश्यक वस्तूंचा तुटवडा सहन करून ते जगत आहेत, याचा उल्लेख भारतीय प्रतिनिधीने केला नाही," असा आरोप पाकिस्तानने या उत्तरात केला आहे.

ते म्हणाले, "भारत सरकार काश्मिरी लोकांना त्यांच्या भावना मुक्तपणे व्यक्त करण्यासाठी का संधी देत नाही? भारत एवढा भयभीत क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा झाला आहे? पाकिस्तानकडे लपवण्यासारखं काहीच नाही. जम्मू-काश्मीरवर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्तांच्या अहवालातील निष्कर्षांवर उत्तर देण्याचं नैतिक साहस भारताकडे आहे का?"

भारत सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, असाही आरोप पाकिस्तानच्या प्रतिनिधीनीने केला.

"भाजपच्या विचारसरणीचं मूळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात आहे. त्याच्या संस्थापकांपैकी एक मा. स. गोळवलकर होते. भारतात हिंदू नसणाऱ्यांनी एकतर हिंदू संस्कृती आणि भाषा स्वीकारावी किंवा कोणत्याही विशेषाधिकारांविना त्यांना हिंदू राष्ट्रात सामील व्हावं लागेल, असं गोळवलकर म्हणाले होते. अशा गोळवलकरांना नरेंद्र मोदी गुरूस्थानी मानतात," असं चीना म्हणाले.

भारतावर आरोप

"1948 मध्ये महात्मा गांधींची हत्या ज्यांनी केली, ते त्यांच्या धर्मनिरपेक्ष भारताच्या विचारांची हत्या करत आहेत. भारत स्वतःच्या चुकीच्या धोरणांकडे पाहत नाही आणि कोणाला पाहायलाही देत नाही," असा आरोप पाकिस्तानने भारतावर ठेवला आहे.

पाकिस्तानच्या प्रतिनिधीने हिंदुत्ववादी विचारधारा, गोरक्षणाच्या नावाखाली होणाऱ्या हत्या आणि 2002 साली झालेल्या गुजरात दंगलींचाही उल्लेख केला.

भारतानं काय उत्तर दिलं होतं?

भारताने संयुक्त राष्ट्रांत 'उत्तर देण्याचा अधिकारा'अंतर्गत पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या भाषणाला उत्तर दिलं होतं.

इम्रान खान यांच्या भाषणा

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रथम सचिव विदिशा मैत्रा म्हणाल्या, "इम्रान खान यांचं भाषण प्रक्षोभक होतं आणि त्यांनी म्हटलेली प्रत्येक गोष्ट खोटी होती. इम्रान खान यांचा दावा आहे की पाकिस्तानात सध्या कुठलीच कट्टरतावादी संघटना अस्तित्वात नाही आणि हा दावा पडताळून पाहण्यासाठी त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या निरीक्षकांना आमंत्रित केलं आहे. त्यामुळे जगाने त्यांना त्यांचं आश्वासन पूर्ण करायला सांगावं, असं आम्हाला वाटतं."

पुढे मैत्र यांनी पाकिस्तानला काही प्रश्न विचारले, "ज्यांची उत्तरं पाकिस्तानने त्यांची आश्वासनं पूर्ण करण्याआधी द्यावीत". ते प्रश्न पुढीलप्रमाणे -

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


युरोपातून बाहेर पडण्याच्या तरतुदी असलेलं विधेयक बोरिस जॉन्सन यांनी मंगळवारी संसदेत मांडलं. खासदारांनी ते संमत केलं, मात्र ते तीन दिवसात संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात, अर्थात हाऊस ऑफ कॉमन्समध्येही संमत व्हावं, हा जॉन्सन यांचा बेत फसला.

हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये खासदारांनी आधी विधेयकाचं समर्थन केलं खरं, मात्र, अवघ्या काही मिनिटांनीच चर्चेसाठी दिलेल्या कमी अवधीवर आक्षेप घेत विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं. त्यामुळे ब्रेक्झिटचं हे घोंगडं अजूनही भिजत पडलंय.

जर खासदारांनी ब्रेक्झिटच्या नियोजित घटनाक्रमाला विरोध केला आणि युरोपियन महासंघ ब्रेक्झिटसाठी 31 ऑक्टोबर ही नियोजित अंतिम तारीख वाढवून देत असेल तर पुन्हा निवडणुका होऊ शकतात, असं इशारा याआधी ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी दिला होता.

संसदेतल्या मतदानावेळी पहिल्या टप्प्यात खासदारांनी ब्रेक्झिट विधेयकाचं समर्थन केलं. त्यावेळी विधेयकाच्या बाजूनं 329 तर विरोधात 299 मतं पडली.

मात्र काही मिनिटांनी दुसरा टप्पा पार पडला. यात विधेयकावरील चर्चेसाठी दिलेल्या कमी वेळेचं कारण पुढे करत खासदारांनी विरोधात मतदान केलं. यावेळी 308 जणांनी बाजूनं तर 322 खासदा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रांनी विरोधी मतदान केलं.

मतदानानंतर बोरिस जॉन्सन म्हणाले की ते EUला सांगतील की ब्रेक्झिट 31 ऑक्टोबरपर्यंत व्हायला हवं, मात्र ब्रिटनच्या संसदेने ते रोखलंय.

दुसरीकडे, युरोपियन महासंघ समितीचे अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क म्हणाले की ते युरोपीय देशांच्या अध्यक्षांना विनंती करतील की ब्रेक्झिटची मुदत पुढे वाढवण्यास अनुमती द्यावी, "जेणेकरून कुठलाही करार न होता ब्रेक्झिट होण्याची स्थिती टाळता येईल".

बोरिस जॉन्सन निराश

बोरिस जॉन्सन यांनी म्हटलं, "विधेयक अडवण्यासाठी मतदान झाल्यानं प्रचंड निराश झालोय. आजच्या निकालानं ब्रिटनमधील अस्थिरता वाढेल."

जॉन्सन यांनी स्वत:चं दुर्भाग्य स्वत: लिहिलंय, असं विरोधी पक्ष लेबर पार्टीचे नेते जेरेमी कॉर्बिन म्हणाले. ब्रेक्झिटवर चर्चेसाठी संसदेत पुरेसा वेळ दिल्यास त्यावर चर्चा करण्यासाठी आपण तयार असल्याचंही कॉर्बिन यांनी यावेळी म्हटलं.

बोरिस जॉन्सन यांची गेल्याच आठवड्यात युरोपियन महासंघाच्या नेत्यांशी नव्या ब्रेक्झिट करारावर सहमती झाली होती. मात्र त्याचबरोबर जॉन्सन सारखे म्हणत होते की, करार होवो किंवा न होवो, ऑक्टोबरच्या अखेरपर्यंत युरोपियन महासंघापासून वेगळे होऊच.

Brexit म्हणजे काय?

Brexit हा British Exitचा शॉर्ट फॉर्म आहे. Brexit म्हणजे यूके युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया होय.

युरोपियन युनियन युरोपमधील 28 देशांचा समूह आहे. हे देश एकमेकांशी व्यापर करतात आणि या देशांतील नागरिकांना सहज जाता येतं आणि कामही करता येतं.

जून 2016मध्ये यूकेमध्ये सार्वमत घेण्यात आलं. त्यानुसार 40 वर्षांपासून युरोपियन युनियनचा भाग असलेल्या यूकेने त्यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.

अर्थात हे तितकं सरळ नाही. 19 मार्च 2019ला यूके युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडणार आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


युरोपियन महासंघाच्या खासदारांनी सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली.

त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खासदारांना सांगितलं, "दहशतावाद्यांचं समर्थन किंवा त्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या, दहशतवादी कारवायांना किंवा संघटनांना समर्थन देणाऱ्या, देशाच्या धोरणाच्या रूपातून दहशतवादाचा वापर करणाऱ्या सर्वांविरोधात तातडीनं कारवाई झाली पाहिजे. दहशतवादाविरोधात शून्य सहानुभूती असली पाहिजे."

प्रतिनिधी मंडळातील खासदार बी. एन. डन यांच्या माहितीनुसार, काश्मीर खोऱ्यातील सर्वसामान्य नागरिकांशी चर्चा केली जाणार असून, तिथल्या परिस्थितीची माहिती घेतली जाईल.

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू-काश्मीरमधील हटवलेल्या कलमाबद्दल माहिती दिली. मात्र आम्हाला तिथे जाऊन पाहायचंय. शिवाय, तिथल्या स्थानिकांशीही बोलायचंय," असेही बी. एन. डन म्हणाले.

भारत सरकारच्या निमंत्रणानंतरच युरोपियन महासंघाचं प्रतिनिधी मंडळ आलंय. मात्र, युरोपियन महासंघाच्या वतीनं सांगण्यात येतंय की, हा दौरा सरकारी नाहीय.

लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या नेत्यानं दौऱ्याला 'स्टंट' म्हटलं

राहुल गांधी यांनी ट्वीट करून भरतीय लोकप्रतिनिधींन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा तिथं का जाऊ दिलं जात नाहीये याबाबत सवाल उपस्थित केला आहे.

युरोपियन महासंघाच्या खासदारांचा दौरा सुरू होण्याच्या आधीच वादात सापडलाय. भारतातील विरोधकांनी या दौऱ्याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केलेत.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी ट्वीट करून म्हटलंय की, "भारतातल्या राजकीय नेत्यांना जम्मू-काश्मीरमधील लोकांना भेटण्यापासून रोखलं गेलं, मग राष्ट्रवादाच्या नावानं छाती फुगवणाऱ्या चॅम्पियन्सनं युरोपियन महासंघातील राजकीय नेत्यांना जम्मू-काश्मीरच्य दौऱ्याची परवानगी का दिली? हा भारताच्या संसदेचा आणि आपल्या लोकशाहीचा अपमान आहे."

तर दुसरीकडे, ब्रिटनमधील लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीचे खासदार क्रिस डेव्हिस यांनाही भारतात येण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आलं होतं. मात्र, त्यांच्या दाव्यानुसार, काश्मीरमधील स्थानिकांशी चर्चा करण्याचं स्वातंत्र्य द्यावं, अशी मागणी केल्यानंतर त्यांचं निमंत्रण मागे घेण्यात आलं. दरम्यान, डेव्हिस यांच्या दाव्याला भारत सरकारनं दुजोरा दिलेला नाहीय.

डेव्हिस यांनी म्हटलं की, "मोदी सरकारच्या एका पीआर स्टंटमध्ये भाग घेण्यास माझी तयारी नाही आणि हे सर्व दाखवण्यापुरतं ठीक आहे. काश्मीरमध्ये लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली होतेय, हे स्पष्ट आहे आणि याकडे लक्ष देण्यास आता जगानं सुरूवात केली पाहिजे."

कलम 370 हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीर राज्याचं दोन केंद्राशित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आलं. काश्मीर खोऱ्यात पूर्ण लॉकडाऊनमुळ् सर्वसामान्य लोकांच्या दैनंदिन आयुष्यावर मोठा परिणाम झाला.

काश्मीर खोऱ्यात सुरक्षारक्षकांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आली. कलम 144 लागू करण्यात आलं. अनेक काश्मिरी नेत्यांना नजरकैदेत किंवा तुरूंगात ठेवण्यात आलंय. सरकारच्या या एकांगी निर्णयाची सर्वसामान्य काश्मिरी लोकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

प्रतिनिधी मंडळाचा पाकिस्तानातही दौरा

जम्मू-काश्मीरबाबत भारताची कायमच ही भूमिका राहिलीय की, काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि यात परदेशी मध्यस्थीची गरज नाही. मात्र, सरकारमधील सूत्रांच्या माहितीनुसार, आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे मोदी सरकारनं हे पाऊल उचललंय.

काश्मीरमधील लोकांचं आयुष्य सुरळीत असल्याचंही सरकार दाखवू पाहतेय. पाच ऑगस्टपासून कुठलीही  मोठी घटना घडली नसल्याचाही सरकारचा दावा आहे.

पाकिस्तानातील भारतीय दूतावासात काम केलेले निवृत्त भारतीय अधिकारी राजीव डोगरा यांच्या म्हणण्यानुसार, काश्मीरमध्ये...


युरोपियन युनियनचा ब्रिटन 47 वर्षं सदस्य होता.

शुक्रवार, 31 जानेवारी 2020 रोजी युनायटेड किंगडम (UK) आंतरराष्ट्रीय वेळेनुसार रात्री अकरा वाजता युरोपीय महासंघातून बाहेर पडले.

मात्र, युरोपीय महासंघातून बाहेर पडल्याबरोबर युके 11 महिन्यांच्या ट्रान्झिशन पिरेडमध्ये जाईल. याचा नेमका अर्थ काय आणि युरोपीय महासंघातून बाहेर पडल्यामुळे काय फरक पडणार आहे, बघूया.

या ट्रान्झिशन पिरेडमध्ये म्हणजेच संक्रमण काळात UK युरोपीय महासंघाच्याच नियमांचं पालन करेल आणि युरोपीय महासंघाला निधी देईल. काही गोष्टी तशाच राहणार आहेत. मात्र, काही गोष्टी आमूलाग्र बदलतील.

सुरुवातीला बघूया काय बदलणार?

1. युरोपीय संसदेतील युकेचे खासदार आपली खासदारकी गमावतील

निगेल फराज हे ब्रेक्झिटचे म्हणजेच युकेने युरोपीय महासंघातून बाहेर पडावं, या बाजूचे खंदे पुरस्कर्ते आहेत. ते सध्या युरोपीय संसदेचे सदस्य आहेत. खासदारकी गमावणाऱ्यांमध्ये त्यांचाही समावेश आहे.

याचं कारण युरोपीय महासंघातून बाहेर पडताच EUच्या सर्व राजकीय संस्था आणि एजन्सीजमधून UK बाहेर पडेल.

दरम्यान, संक्रमण काळात युके युरोपीयन कोर्ट ऑफ जस्टिसच्या निर्णयांना बांधिल रा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हिल. कुठल्याही कायदेशीर वादावर शेवटचा शब्द युरोपीयन कोर्टाचा असणार आहे.

2. युरोपीय महासंघ परिषदांमध्ये सहभागी होता येणार नाही

युरोपीय महासंघातून बाहेर पडल्यानंतर महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या युरोपीय महासंघाच्या परिषदांमध्ये UKला सहभाग घेता येणार नाही. विशेष आमंत्रण दिलं तरच युकेचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन भविष्यातल्या अशा एखाद्या परिषदेला उपस्थित राहू शकतील.

EUच्या बैठकांनाही यापुढे ब्रिटीश मंत्र्यांना उपस्थित राहता येणार नाही.

3. व्यापार धोरण बदलणार

UK जगातील इतर राष्ट्रांसोबत वस्तू आणि सेवांच्या व्यापाराविषयी नवीन नियम आखू शकणार आहे. मात्र, एखाद्या राष्ट्रासोबत व्यापारविषयक नवीन धोरण आखण्यात आलं तरीदेखील ट्रान्झिशन पिरेड संपेपर्यंत त्याची अंमलबजावणी होणार नाही.

याशिवाय EUसोबतदेखील नवे व्यापार नियम आखावे लागणार आहेत. जेणेकरून ट्रान्झिशन पिरेड संपल्यानंतर UK च्या नागरिकांना कुठलंही अतिरिक्त शुल्क भरावं लागू नये.

4. UKच्या पासपोर्टचा रंग बदलणार

जवळपास तीस वर्षांपूर्वी UKच्या पासपोर्टचा रंग बदलण्यात आला होता. पूर्वी तो निळा होता. त्यानंतर तो बरगंडी रंगाचा करण्यात आला. मात्र ब्रेक्झिटनंतर UK आपल्या पासपोर्टचा रंगही बदलणार आहे. पूर्वीचा निळा रंग पुन्हा लागू होईल. सर्व पासपोर्ट बदलण्यासाठी जवळपास सहा महिन्याचा कालावधी लागणार आहे.

5. ब्रेक्झिट नाणी

ब्रेक्झिटच्या स्मृतीप्रित्यर्थ 50 पेनीची (UKचे 50 पैसे) जवळपास तीस लाख नाणी शुक्रवारी चलनात येतील. यावर 31 जानेवारी ही तारीख असणार आहे. तसंच त्यावर 'Peace, prosperity and friendship with all nations' हे ब्रिदवाक्यही कोरण्यात आलं आहे.

मात्र या नाण्यांवर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. ब्रेक्झिटच्या विरोधात असणाऱ्या अनेकांनी आम्ही ही नाणी स्वीकारणार नाही, असा पवित्रा घेतला आहे.

यापूर्वी 31 ऑक्टोबर रोजी UK युरोपीय महासंघातून बाहेर पडणार होता. मात्र, ती तारीख पुढे ढकलण्यात आली.

त्यावेळीदेखील 31 ऑक्टोबर तारीख असलेली नाणी तयार करण्यात आली होती. मात्र, ब्रेक्झिटचा मुहूर्त पुढे गेल्याने ती नाणी वितळून नवीन नाणी तयार करण्यात आली आहेत.

6. UKचा ब्रेक्झिट विभाग बंद होणार

UK-EU वाटाघाटी आणि नो-डील ब्रेक्झिटच्या तयारीचं कामकाज बघणारा विभाग ब्रेक्झिट दिनापासून बंद होईल.

ब्रिटनच्या माजी पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी मे 2016 मध्ये या विभागाची स्थापना केली होती.

पुढच्या...


युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्यासाठी ब्रिटनने 29 मार्च 2019 ही तारीख निश्चित केली आहे. ब्रेक्झिटच्या या करारावर 11 डिसेंबर रोजीच मतदान पार पडणार होते. मात्र ते होऊ शकलेले नाही.

सावधानतेचा इशारा : ब्रेक्झिट कसे पार पडेल, हे कुणालाही निश्चित सांगता येणार नाही, असे मला वाटते. शिवाय पुढचा आठवडा संपेपर्यंतदेखील या विषयावर स्पष्टता आलेली नसेल.

मंगळवारी काय कळेल?

पहिले म्हणजे थेरेसा मे यांना विरोधकांच्या विरोधाची तीव्रता आणि दुसरे म्हणजे त्यांच्याकडे प्लॅन बी आहे का?

मात्र थेरेसा मे मतदानात पराभूत झाल्या, ज्याची शक्यता अधिक आहे, तर त्यांची पुढची रणनीती काय असेल, हे सांगण्यासाठी त्यांच्याकडे पुढच्या सोमवारपर्यंतचा वेळ असेल. या परिस्थितीत ब्रेक्झिटसाठी नव्याने करार करणे, पूर्णपणे वेगळा करार करणे, करार रद्द करणे, दुसऱ्यांदा विश्वासदर्शक ठराव मांडणे किंवा ब्रेक्झिट पुढे ढकलणे, हे पर्याय असू शकतात.

ते कशासाठी मतदान करत आहेत, याची आठवण असू द्या

थेरेसा मे यांनी केलेल्या करारात दोन प्रमुख भाग आहेत. यूरोपीय महासंघातून ब्रिटनने बाहेर पडण्याच्या शर्तीवर आधारित वैध ब्रेक्झिट करार आणि ब्रेक्झिटनंतर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

युरोपीय महासंघाशी असणाऱ्या संबंधांबाबत सकारात्मक आशा निर्माण करणारे बंधनकारक नसलेले राजकीय घोषणापत्र.

ब्रेक्झिट करारामुळे ब्रिटन युरोपीय महासंघाच्या खूप जवळ जाईल, असे पंतप्रधान मे यांच्या हुजूर पक्षातील ब्रेक्झिटचे समर्थन करणाऱ्यांना खासदारांना वाटते. मात्र घोषणापत्र खूप अस्पष्ट असल्याचे हुजूर पक्षातील उर्वरित सर्व खासदार आणि विरोधी पक्षांना वाटते.

काय घडू शकते?

ब्रिटनमध्ये गेल्या 100 वर्षात कुठल्याच सरकारचा झाला नसेल इतका मोठा पराभव थेरेसा मे यांचा होईल, असा अंदाज बीबीसीने वर्तवला आहे. या पराभवाचा आकार कमी व्हावा, यासाठी मे आणि त्यांचे समर्थक मंत्री शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न करतील.

पराभव झाल्यास पंतप्रधान मे यांचा प्लान बी काय?

त्यांच्याकडे अशी कुठली योजना असेल की जी किमान त्यांच्या निकटवर्तीयांना ठावूक असेल, असे वाटत नाही.

अर्थव्यवस्थेला धक्का न लावता जनतेने दिलेल्या सार्वमताची अंमलबजावणी करण्यासाठी आपण केलेला करारच सर्वोत्तम असल्याचे मे यांनी सार्वजनिकरित्या शिवाय खाजगीतही अनेकदा सांगितले आहे.

मात्र त्या काय करू शकतात, याविषयी काही सल्ले : खासदारांना आवडेल असा करार करण्यासाठी युरोपीय महासंघाशी नव्याने वाटाघाटी करणे, या दुसऱ्या पर्यायाला सर्व खासदारांना पाठिंबा देण्यास सांगणे, ब्रेक्झिट करारच करू नये म्हणजेच 'नो डील'ला पाठिंबा देणाऱ्या खासदारांना दटावणे किंवा नव्या करारावर नव्याने सार्वमत घेणे किंवा ब्रुसेल्सला संपूर्ण प्रक्रियाच पुढे ढकलण्यास सांगणे.

सभापतींसोबत झालेला वाद कशासाठी होता?

सरकार आणि ब्रेक्झिटला पाठिंबा देणारे खासदार आणि हाऊस ऑफ कॉमन्सचे सभापती जॉन बेरकावो यांच्यात याच आठवड्यात मोठा वाद झाला. त्यामुळेच पंतप्रधान मे यांना त्यांचा प्लान बी लवकरच तयार करावा लागणार आहे.

सभापतींवर पक्षपातीपणाचे आरोप लावण्यात आले होते. खरेतर ब्रेक्झिटचं योग्य पद्धतीने व्यवस्थापन करण्यासाठी संसदेने अधिक व्यापक भूमिका पार पाडावी, या उद्देशाने त्यांनी काही निर्णय घेतले होते.

आतापर्यंत संसद थेरेसा मे यांचा करार आणि 'नो डील' या दोघांच्याही विरोधात असल्याने सभापतींचा निर्णय महत्त्वाचा होता.

मुख्य विरोधी पक्षात चाललंय काय?

सत्ताधारी हुजूर पक्षच नाही तर मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या मजूर पक्षामुळेसुद्धा  ब्रेक्झिटचा विषय विखुरलेला आहे.

कायमच युरोपीय महासंघाविषयी साशंक असणाऱ्या डाव्या विचारसरणीच्या...


युरोपीयन देशांना लिहिलेल्या एका पत्रात अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पिओ म्हणाले की, अमेरिकेने ही मागणी फेटाळली कारण अमेरिकेला इराणवर जास्तीत जास्त दबाव टाकायचा आहे.

अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने फायद्याचं असेल तरच निर्बंधात सूट मिळेल, असंही ते म्हणाले.

वॉशिंग्टनने घातलेलल्या निर्बंधांमुळे लाखो डॉलर्सचा व्यवसाय धोक्यात येण्याची भीती युरोपीयन युनियनला वाटत आहे.

"आम्ही इराणवर अमर्यादित आर्थिक दबाव टाकण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत," असं या पत्रात म्हटलं आहे. या पत्रावर ट्रेझरी सेक्रेटरी स्टीवन नचीन यांची सही आहे, अशी बातमी NBC न्यूजने दिली आहे.

"अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत या धोरणात बदल करण्यात येईल" असं या पत्रात पुढे म्हटलं आहे.

2015 साली झालेला अणुकरार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी मोडला. त्यानंतर मे महिन्यात इराणवर पुन्हा कडक निर्बंध लादण्यात आले होते.

अमेरिकेने करार मोडणं याचा अर्थ कराराच्या आधी असलेले निर्बंध पुन्हा लादणं असा होतो.

अमेरिकेचा कराराला विरोध हा फ्रान्स, जर्मनी आणि यूके यांच्या धोरणाच्या विरोधात आहे. कारण त्यांनी या कराराला मान्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ता दिली होती.

अमेरिका- इराण अणुकरार झाल्यावर युरोपच्या काही मोठ्या कंपन्यांनी तिथे व्यापार करण्याच्या दृष्टीने पावलं उचलली होती.

2017 मध्ये युरोपियन महासंघाची निर्यात एकूण 10.8 अब्ज पाउंड होती. तसंच इराणहून आयातीची किंमत 10.1 अब्ज पाऊंड होती. 2016 च्या तुलनेत हा आकडा दुप्पट होता.

आता युरोपीयन व्यापारी  अमेरिकेबरोबरच्या त्यांच्या व्यापारी संबंधांबाबत चिंतेत आहेत.

या वर्षाच्या सुरुवातीला युरोपीयन महासंघाने आपल्या धोरणात काही बदल केले होते. त्यात इराणबरोबर युरोपीयन युनियनमधील कंपन्यांना इराणबरोबर व्यापार करता येईल, अशी तरतूद होती.

या उपाययोजनांची अंमलबजावणी 6 ऑगस्टच्या आधी करणं अपेक्षित आहे. तेव्हा पहिले निर्बँध अंमलात येतील.

हे वाचलंत का?

हेही पाहिलंत  का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


युवराज सलमान

खाशोग्जी यांची 2 ऑक्टोबरला सौदी अरेबियाच्या इस्तंबूल येथील दूतावासात हत्या झाली होती. अशा कृत्यासाठी सलमान यांची पूर्वपरवानगी असू शकते, असं अधिकाऱ्यांनी अमेरिकन माध्यमांना सांगितलं होतं.

"अद्याप CIAने तसा निष्कर्ष काढला नाही," असं ट्रंप यांनी फ्लोरिडामध्ये पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं. "CIAला असं वाटत असण्याची शक्यता आहे. मी तो अहवाल वाचलाय. त्यात त्यांनी तसा काही निष्कर्ष काढलेला नाही. आणि मला हे देखील माहीत नाही की सलमान यांनी हे कृत्य केलं आहे, असा निष्कर्ष कुणाला काढता येईल," ट्रंप म्हणाले.

जमाल खाशोग्जी प्रकरणी सर्वत्र सौदी अरेबिया टीकेचा धनी होत असताना ट्रंप यांनी मात्र त्यांच्याशी अमेरिकेच्या संबंधांची पाठराखण केली आहे. आजही इथे बोलताना त्यांनी दोन्ही देशांमधले संबंध किती महत्त्वपूर्ण आहेत, ही गोष्ट वारंवार सांगितली.

यापूर्वी सौदी अरेबियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी बीबीसीला दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हटलं होतं की युवराज सलमान यांच्याविरोधात आम्ही काहीही ऐकून घेणार नाही.

काय म्हणाले होते सौदीचे परराष्ट्र मंत्री?

"सौदी अरेबियासाठी आमचं राजघराणं सर्वकाही आहेत. आमचे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

युवराज आमच्यासाठी अंतिम सत्य आहेत, म्हणून त्यांच्याविरुद्ध आम्ही काहीही ऐकून घेणार नाही," असं सौदी अरेबियाचे परराष्ट्र मंत्री बीबीसीशी बोलताना म्हणाले होते.

पत्रकार जमाल खाशोग्जी खून प्रकरणी सौदी अरेबियाची चौकशी करण्याची मागणी अमेरिकेच्या संसदेत उठली आहे.

त्यानंतर बीबीसीच्या मुख्य आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी लीस ड्युसेट यांच्याशी बोलताना सौदीचे परराष्ट्र मंत्री आदिल अल-झुबैर यांनी पुन्हा दावा केला की 2 ऑक्टोबरला झालेल्या खाशोग्जींच्या खुनात राजकुमार सलमान यांचा हात नव्हता.

सौदीचे परराष्ट्र मंत्री आदिल अल-झुबैर

अमेरिकेच्या तपास संस्था CIAचं म्हणणं आहे की हा खून सलमान यांच्या आदेशांवरून झाला होता, पण तरीही राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी त्यांच्या सौदीबरोबरच्या संबंधांची पाठराखण केली आहे. "राजकुमार सलमान यांना त्या घटनेविषयी पूर्वसूचना असेलही आणि नसूसुद्धा शकते," असं त्यांचं म्हणणं आहे.

दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर सलमान यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी होत आहे. त्यावर बीबीसीशी बोलताना अल-झुबैर म्हणाले, "सौदी अरेबियामध्ये आमचे नेते आमच्यासाठी सर्वकाही आहे. सौदीच्या दोन पवित्र मशिदींचे संरक्षक (राजे सलमान) आणि आमचे युवराज(मोहंमद बिन सलमान) हेच आमच्यासाठी सर्वकाही आहेत.

"ते प्रत्येक सौदी नागरिकाचं प्रतिनिधित्व करतात आणि प्रत्येक सौदी नागरिक त्यांचा प्रतिनिधी आहे. आणि त्यांच्याविरुद्ध किंवा त्यांना अपमानित करणारी कुठलीही गोष्ट आम्ही खपवून घेणार नाही," असं परराष्ट्र मंत्री म्हणाले.

CIAच्या तपासाविषयी बोलताना ते म्हणाले की ते "दुष्ट कृत्य" कुण्या गुप्तचर एजंट्सनी केलं आहे. त्यांनी शेजारी राष्ट्र टर्कीला यावेळी विनंतीसुद्धा केली की खाशोग्जी खूनप्रकरणी जे काही पुरावे उपलब्ध आहेत, ते बाहेर लीक करण्याऐवजी सौदीलाही पुरवावेत.

यावरून जर अमेरिका कुठलेही निर्बंध लादण्याच्या तयारीत असेल तर तो दूरदृष्टीने न घेतलेला निर्णय असेल.

दरम्यान, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी खाशोग्जी खूनप्रकरणी राजकुमार सलमान यांची विशेष चौकशी करावी, अशी विनंती करणारं पत्र रिपब्लिकन नेते बॉब कॉर्कर आणि डेमोक्रॅट नेते बॉब मेनेंडेझ यांनी केली आहे. अमेरिकन कायद्याअंतर्गत या लेखी विनंतीला 120 दिवसांच्या आत उत्तर देण्यास ट्रंप बांधील आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब,...


युसूफझई आता 20 वर्षांच्या आहेत आणि त्या मानवी हक्क कार्यकर्त्या आहेत.

2012मध्ये तालिबानी बंडखोरांनी त्यांच्यावर हल्ला केला होता. त्यातून बचावल्यानंतर त्या पुन्हा मुलींच्या शिक्षणाच्या प्रसाराचं काम करु लागल्या.

गुरुवारी त्यांनी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी एक छोटंसं भाषण दिलं. "पाकिस्तानला निर्भयपणे भेट देणं हे माझं स्वप्न होतं," असं त्या यावेळी म्हणाल्या.

इस्लामाबादच्या बेनझीर भुट्टो आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर त्यांचं स्वागत झाल्याचं सर्वांनी पाहिलं. त्यांच्या अवतीभोवती सुरक्षा रक्षकांचं कवच होतं.

त्या चारदिवसीय पाकिस्तान दौऱ्यावर आहेत.

"पाकिस्तानला भेट देणं हे माझं स्वप्न होतं. शांततापूर्ण वातावरण, निर्भयपणे रस्त्यावर फिरणं, लोकांना भेटणं, त्यांच्याशी गप्पा मारणं या सर्वं गोष्टी कराव्यात असं मला वाटत होतं. माझं स्वप्न पूर्ण झालं. मी तुम्हा सर्वांची आभारी आहे," असं त्यांनी आपल्या भाषणात म्हटलं. त्यांचं हे भाषण टीव्हीवर प्रसारित झालं.

त्या पाकिस्तानच्या चार दिवसीय दौऱ्यावर आहेत. मलाला फाउंडेशनचे सदस्य त्यांच्यासोबत प्रवास करणार आहेत.

त्या आपल्या जुन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या घरी जाणार आहेत की नाही याबद्दल अद्याप काही माहिती नाही. त्यांचं घर स्वात या भागात आहे. एकेकाळी या भागात तालिबानी बंडखोरांनी धुमाकूळ घातला होता.

खूप जणांनी मलाला यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यांना पाकिस्तानची कन्या आणि पाकिस्तानचा अभिमान अशी विशेषणं देण्यात येत आहेत.

काही लोक मलाला यांचा तिरस्कार का करतात?

पाकिस्तानमध्ये त्या लोकप्रिय असल्या तरी त्यांचा तिरस्कार करणारा एक मोठा वर्ग आहे. जर दोन-एक वर्षांपूर्वी त्यांनी पाकिस्तानमध्ये येण्याचं ठरवलं असतं तर ते अशक्य वाटलं असतं. पण सध्या सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये सुधारणा झाली आहे, त्यामुळे त्या येऊ शकल्या.

आता परिस्थिती नियंत्रणात आली आहे आणि इथलं जनजीवन सुरळीत सुरू आहे, असं पाकिस्तानच्या लष्कराला दाखवून द्यायचं आहे. मलाला यांच्या पाकिस्तान दौऱ्यामुळे एक सकारात्मक संदेश गेला आहे.

जितकं आपण घरापासून दूर राहू तितकं टीकाकार आपल्याला लक्ष्य करतील हे मलाला यांना माहीत होतं.

त्यांना अनेक जणांचा पाठिंबा आहे, पण इथल्या पुरुषप्रधान समाजात अद्यापही अनेकांचं त्यांच्याबद्दल चांगलं मत नाही. मुलींच्या शिक्षणाच्या पुरस्कर्त्या म्हणून त्यांना मान्यता देण्यास अनेकांना जड जातं.

मलाला या पाश्चिमात्य देशांचा अजेंडा पुढे रेटतात, असं इथल्या पुराणमतवादी लोकांचं म्हणणं आहे.

मुलींनी शिक्षण घेणं अत्यंत धोकादायक आहे असं या लोकांचं मत आहे. पाकिस्तानतल्या खेड्यांमध्ये मुलींचं शाळा सोडण्याचं प्रमाण खूप आहे. शाळा सोडून त्या घरकाम करतात. मलाला यांच्या विचारसरणीमुळे पुराणमतवाद्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. मलाला यांनी थेट पुरुषी मानसिकतेलाच धक्का दिला आहे. त्यामुळे काही लोक त्यांचा तिरस्कार करतात.

मलाला यांच्यावर हल्ला का करण्यात आला होता?

वयाच्या 11व्या वर्षी मलाला बीबीसी उर्दूसाठी टोपणनावानं लेखमालिका लिहित होत्या. स्वात प्रांतातल्या तालिबानच्या वावरामुळे तिथलं जनजीवन कसं विस्कळीत झालं आहे, याबद्दल त्या लिहित असंत.

नंतर त्या मुलींच्या शिक्षणाचा पुरस्कार उघडपणे करू लागल्या. पंधरा वर्षांच्या असताना त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. त्यानंतर त्यांच्यांकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष गेलं.

मलाला आपल्या कुटुंबीयांसह

मलाला युसूफझई या पाश्चिमात्य विचारसरणीचा प्रचार करत होत्या, त्यामुळं त्यांना आम्ही गोळी घातली असं स्पष्टीकरण तालिबानी बंडखोरांनी दिलं होतं.

त्यांच्यावर पाकिस्तानमधल्या...


यूके युरोपीय युनियनमधून बाहेर पडणार नाही, असा याचा अर्थ होत नाही. पण आता ब्रेक्झिटला टाळायला हवं की नाही, या बाबीवर संसदेत मतदान होऊ शकतं.

यावर गुरुवारी मतदान होईल. ब्रेक्झिटला टाळण्याचा प्रस्ताव पारित झाला आणि युरोपीय युनियनंही यासाठी तयार असेल, तर यूके 29 मार्चपूर्वी युरोपीय युनियनमधून बाहेर पडणार नाही.

सरकारनं कोणत्याही वाटाघाटींशिवाय 29 मार्चला युरोपीय युनियनमधून बाहेर पडण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. पण वाटाघाटी केल्याशिवाय यावर मतदान करणार नाही, असं खासदारांनी म्हटलं आहे.

युरोपीय युनियनमधून यूके बाहेर पडण्याचा प्रस्ताव 22 मे 2019पर्यंत टाळण्यात यावा, या प्रस्तावालाही खासदारांनी विरोध केला आहे. 164 विरुद्ध 374 मतांनी हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.

याचा अर्थ असा की कोणत्याही वाटाघाटींशिवाय ब्रेक्झिट घडून येईल.

या प्रस्तावाला थेरेसा मे यांचे सहकारी डेमियन ग्रीन यांनी सादर केलं  होतं. ब्रेक्झिटचं समर्थन आणि विरोध करणाऱ्या प्रमुख नेत्यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला होता.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

फॉलो करू शकता.)


येणारी विधानसभा निवडणूक लक्षात घेतल्यास राष्ट्रवादीच्या या भूमिकेचा काही राजकीय अर्थ आहे का? या प्रश्नाची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

शहरी भागात जनाधार मिळवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस राज ठाकरेंच्या पाठीशी उभं राहत आहे, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार आशिष जाधव व्यक्त करतात.

ते सांगतात, "राष्ट्रवादीचा काँग्रेसचा जनाधार ग्रामीण भागात आहे. पक्षाची शिवस्वराज्य यात्राही ग्रामीण भागातून सुरू आहे. या पक्षाला शहरी भागात जनाधार नाही. पुणे, मुंबई, नाशिक या शहरांमध्ये जनाधार हवा असेल, तर तसा चेहरा या पक्षाकडे नाही. त्यामुळे राज ठाकरेंना पाठिंबा देऊन हा पक्ष त्यांच्या लोकप्रियतेचा वापर शहरी भागात पक्षवाढीसाठी करत आहे."

हाच मुद्दे पुढे नेत ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे सांगतात, "राष्ट्रवादीला भाजप-सेनाविरोधात एक आघाडी उभी करायची आहे आणि राज ठाकरे यांच्या सहभागाशिवाय ही आघाडी सक्षम होणार नाही. कारण भाजपला शहरी जनतेचा पाठिंबा आहे, तर राष्ट्रवादीला ग्रामीण जनतेचा. एकीकडे भाजपचा ग्रामीण जनाधार वाढत आहे, तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचा कमी होत आहे. राज ठाकरे यांना शहरी-निमशहरी भागात पाठिंबा आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े. त्यामुळे ते सोबत आल्यास हा वर्ग पाठीशी येईल, अशी राष्ट्रवादीला आशा आहे."

'मोदीविरोध प्रमुख मुद्दा'

राष्ट्रवादी काँग्रेस राज ठाकरे यांच्या पाठीशी आहे, कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विरोध करण्यासाठी त्यांना नवा चेहरा आहे, ज्याला स्वीकारार्हता आहे, असं मत राजकीय विश्लेषक मृणालिनी नानिवडेकर व्यक्त करतात.

राज ठाकरेंची कोहिनूर मिल प्रकरणी चौकशी करण्यात आली.

त्यांच्या मते, "राष्ट्रवादी काँग्रेसनं राज ठाकरे यांना दिलेला पाठिंबा म्हणजे भाजपविरोधी भूमिकेला पाठिंबा असा त्याचा अर्थ होतो. राज ठाकरे यांना आलेली ईडीची नोटीस याचं राजकारण होणार हे नक्कीच आहे. शिवाय राज यांना असलेल्या टीआरपीचा विरोधी पक्ष फायदा उचलणार हेही तितकंच खरं आहे. त्यामुळे या अशा परिस्थितीत राज यांच्या पाठीशी उभं राहून राष्ट्रवादी लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत."

'राष्ट्रवादीलाच मनसेसाठी प्रयत्न करावे लागणार'

काँग्रेसमधील नेत्यांचा मनसेला आघाडीत घेण्यास विरोध आहे, अशी चर्चा आहे, यावर ज्येष्ठ पत्रकार प्रताप आसबे सांगतात, "काँग्रेसमधील मोठा प्रवाह असा आहे, ज्याला राज ठाकरे सोबत हवे आहेत. काहींचा विरोध असेल, पण बहुतेकांना ते सोबतच हवेत."

राज ठाकरेंनी फेब्रुवारी 2018मध्ये शरद पवारांची मुलाखत घेतली होती.

"राज ठाकरे यांच्या उत्तर भारतीयांविरोधाच्या भूमिकेमुळे त्यांना आघाडीत घ्या, असं काँग्रेसचे नेते उघडपणे बोलू शकत नाहीत. त्यामुळे मग त्यांना आघाडीत घ्यायचं असल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसलाच प्रयत्न करावे लागणार आहेत," असं चोरमारे सांगतात.

आशिष जाधव यांच्या मते, "राष्ट्रवादीनं येत्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसकडे 144 जागांची मागणी केली आहे. राष्ट्रवादी स्वत:च्या कोट्यातून शहरी भागातल्या जवळपास 40 जागा मनसेला द्यायची शक्यता आहे, तशी चर्चा सध्या सुरू आहे."

'प्रभावी नेत्याची गरज'

राज ठाकरे यांच्याइतका थेट बोलणारा, वारे फिरवण्याची क्षमता असणारा कोणताच नेता राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्याकडे नाहीये. त्यामुळे मग भाजप-सेनेला ताकदीनं सामोरं जाण्यासाठी राष्ट्रवादी राज ठाकरेंना पाठिंबा देत आहेत, चोरमारे सांगतात.

तर जाधव यांच्या मते, "ईडीच्या चौकशीमुळे राज ठाकरे केवळ नकारात्मक चर्चेत आले नाहीत, तर उलट यामुळे त्यांचं राजकीय पुनर्वसन होण्याची चिन्हं आहेत."

ईव्हीएमला विरोध करण्यासाठी राज्यातल्या सर्व विरोधीपक्षांनी एकत्र येत एक पत्रकार परिषद घेतली...


येत्या 22 ऑगस्टला गणेश चतुर्थी आहे. घरगुती गणेश मूर्ती या बहुतेकदा आदल्या रात्री किंवा प्रतिष्ठापनेच्या दिवशी सकाळी घरी नेल्या जातात. पण यावर्षी कोव्हिड 19च्या साथीमुळे गर्दी टाळणे आवश्यक असल्याने गणेश मूर्ती चतुर्थीच्या 3 ते 4 दिवस आधीच नेण्याचं आवाहन मुंबई महापालिकेने केलं आहे. याशिवाय गर्दी टाळून विसर्जन करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने विशेष नियम केले आहेत.

गणपती विसर्जनासाठी मुंबई महापालिकेचे नियम

मुंबई महापालिका प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयांबद्दल नगरसेवकांमध्ये दुमत असल्याने मंगळवारी दुपारी पुन्हा काही मुद्द्यांबाबत बैठक होणार आहे.

गणपतीसाठी पुणे महापालिकेच्या सूचना

कोव्हिड 19ची साथ लक्षात घेत नागरिकांनी घरीच गणेशमूर्तीचं विसर्जन करावं, असं आवाहन पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी केलं होतं. घरच्या घरी विसर्जन करणं सोपं जावं यासाठी शाडूच्या मातीच्या मूर्तींना प्राधान्य द्यावं असंही पुणे महापालिकेने म्हटलं होतं.

घरच्या घरी गणेशमूर्तींचं विसर्जन करण्यासाठी पुणे महापालिकेकडून सोडियम बायकार्बोनेट मोफत पुरवण्यात येणार आहे. मूर्ती विक्रेते, प्रभागातील आरोग्य केंद्र व क्षेत्रीय क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ार्यालयाचे ठिकाणी सोडीयम बायकार्बोनेट उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली जाणार पुण्याच्या महापौरांनी सांगितलंय.

याशिवाय ज्या नागरिकांना मूर्तीचं दान करायचं असेल त्यांच्यासाठी पुणे महानगरपालिका व स्वयंसेवी संस्था यांच्या मदतीने प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

ज्या नागरिकांना घरी विसर्जन करणे गैरसोयीचे आहे अशा नागरिकांसाठी प्रत्येक विभागात एका फिरत्या विसर्जन हौदाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

सार्वजनिक गणपतींच्या विसर्जनासाठी यावर्षी मिरवणूक काढता येणार नाही. मंडळांनी त्यांच्या मंडपाशेजारीच कृत्रिम हौदाची निर्मिती करून त्यात गणपतीचं विसर्जन करावं.

याशिवाय सार्वजनिक गणपतीच्या आगमनाच्या वेळी मिरवणूक काढता येणार नाही, ज्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांची मंदिरे आहेत, त्यांनी यावर्षी गणपतीची प्रतिष्ठापना मंदीरात करावी.

गणपतीची पूजा आणि आरतीसाठी जास्तीत जास्त 5 व्यक्तींनाच हजर राहता येईल, आणि या गणपतीचं ऑनलाईन, केबल नेटवर्क, फेसबुक वा वेबसाईटवरून दर्शन देण्याची सोय सार्वजनिक मंडळांनी उपलब्ध करून द्यावी असं पुणे महापालिकेने सांगितलं आहे.

कोकणात गणपतीला कसं जाता येईल?

कोकणामध्ये जाणाऱ्या चाकरमान्यांसाठी सरकारने काही नियम जाहीर केले आहेत. याशिवाय एसटी आणि मध्य आणि पश्चिम रेल्वे सोडत असलेल्या विशेष गाड्यांनीही भाविकांना कोकणात जाता येणार आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस इथून सुटणाऱ्या या गाड्या सावंतवाडी रोड, कुडाळ, रत्नागिरीपर्यंत धावतील.  या गाड्या संपूर्णपणे आरक्षित असतील.

मध्य रेल्वेच्या या गणपती विशेष गाड्यांचं वेळापत्रक इथे पाहता येईल. या रेल्वेने प्रवास करण्यासाठी प्रवासाचे सर्व नियम पाळावे लागणार असल्याचं मध्य रेल्वेने स्पष्ट केलंय.

कोकणात जाण्यासंदर्भात सरकारने सात नियम घालून दिले आहेत. त्याची माहीती आपल्याला पुढील बातमीतून मिळेल.

राज्य शासनाने मुर्तीचा आकार, विसर्जन कुठे करायचं?, मंडप रचना यांसह इतर अनेक मुद्द्यांवर मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्या आपण आता पाहुयात.

घरगुती गणपतींसाठी कोणते नियम?

सार्वजनिक गणेशोत्सवासाठी कोणते नियम?

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


येत्या 31 जुलैपर्यंत पुणे महापालिकेनं गेल्या 10 दिवसातील नियम शिथिल केले आहेत. मात्र, काही अटी-शर्थींसह हे अनलॉक असेल, असंही सांगितलंय.

नव्या नियमांमधील महत्त्वाचे मुद्दे -

हे तिन्ही नियम सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्रासाठी (Micro Containment Zone) यांसाठी लागू राहतील.

पुणे महापालिकेनं प्रतिबंधित क्षेत्रासाठी (Containment Zone) स्वंतंत्र नियमावली जाहीर केलीय. त्यानुसार,

वाहनांचा कसा वापर करता येईल?

नागरिकांच्या अत्यावश्यक सोयीसाठी पुणे महापालिकेनं काही नियम आखून दिले आहेत.

प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेर दुकानं उघडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, त्यासाठी काही नियम-अटी लागू करण्यात आलेत. सकाळी 9 ते संध्याकाळी 7 या वेळेतच दुकानं उघडण्यास परवानगी देण्यात आलीय. दुकानातील कर्मचारी प्रतिबंधित क्षेत्राच्या बाहेरील असावा, अशी अट आहे. आरोग्याच्या दृष्टीनं घ्यायच्या सर्व खबरदारी घेणे बंधनकारक आहे.

खासगी कार्यालयांमध्ये 10 टक्के कर्मचारी किंवा जास्तीत जास्त 10 कर्मचारी कामावर येऊ शकतात. उर्वरीत कर्मचाऱ्यांनी घरूनच काम करावे, असं महापालिकेचं म्हणणं आहे.

प्रतिबंधित क्षेत्रात खालील गोष्टी पूर्ण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पणे बंद राहतील -

पुण्यात रुग्णांची संख्या 44 हजारांहून अधिक

नव्याने 1599 कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद झाली असून एकूण संख्या 44,065 झाली आहे. तर 779 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले असून सध्या 17,053 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. एकूण तपासणी आता 2,29,704 झाली असून आज 6 हजार 665  टेस्ट घेण्यात आल्या. पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी ही आकडेवारी दिली.

पुणे जिल्ह्यात कोरोनाग्रस्तांची संख्या दिवसागणिक वाढत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर याआधी 10 दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला होता. या काळात शहरात अत्यावश्यक सेवाच सुरू होत्या. याआधीचं 10 दिवसांचं लॉकडाऊन कसं होतं, हे खालील मुद्दा्यातून लक्षात येईल.

असं होतं याआधीचं 10 दिवसांचं लॉकडाऊन -

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


येत्या 5 ऑगस्ट रोजी अयोध्येत राम मंदिराच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे, असं वेगवेगळ्या वृत्तपत्रात छापून आलं आहे.

या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना निमंत्रण दिल्याचं राम मंदिर न्यासानं म्हटलं आहे.

त्यावर आता शरद पवारांनी नरेंद्र मोदींचं नाव न घेता त्यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका केली आहे. शरद पवार नेमकं काय म्हणाले, त्यांच्या विधानाचा अर्थ काय आहे, हे जाणून घ्यायचा आम्ही प्रयत्न केला.

शरद पवार नेमकं काय म्हणाले?

सोलापूरमध्ये पत्रकार परिषदेत शरद पवार म्हणाले,

"कोणत्या गोष्टीला प्राधान्य द्यायचं याचा निर्णय मी स्पष्टपणे घेत असतो. आम्हाला असं वाटतं की कोरोनामध्ये सापडलेल्या लोकांना कसं बाहेर काढायचं, त्या कामाला आपण प्राधान्य देऊ. काही लोकांना असं वाटत असेल की कदाचित मंदिर बांधून कोरोना जाईल आणि त्या भावनेनं त्यांनी हा कार्यक्रम घेतला असावा. कार्यक्रमाची कारणं मला माहिती नाही. पण, आमच्या दृष्टीनं आम्हाला कोरोना हे संकट महत्त्वाचं वाटतं."

ते पुढे म्हणाले, "कोरोनामुळे लॉकडाऊन आणि इतर गोष्टींचा संबंध अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. त्याची ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आम्हाला चिंता आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारनं त्या गोष्टीत अधिक लक्ष घालावं असा आमचा आग्रह आहे. यामुळे आमचे सहकारी दिल्लीत याविषयी बोलणार आहोत आणि कोरोनाच्या आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत."

शरद पवार यांच्या वक्तव्यानंतर भाजपनं त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

भाजपचा पलटवार

भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी ट्वीट करत शरद पवार यांच्या या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं आहे.

"कोणत्या गोष्टीला महत्त्व द्यायचं आणि कोणत्या नाही, याचं नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाला भान आहे. कोरोना संपवण्यासाठी मोदी सर्वाधिक उपाययोजना करत आहेत. मंदिर बांधून कोरोना जाणार नाही, याचं निश्चित भान आहे. पण, आपल्या देवदैवतांचा आशीर्वादही आपल्यासाठी महत्त्वाचा आहे. जर मंदिर बांधून देवाची उपासना करून कोरोना जाणार नसेल, तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विठ्ठलाच्या चरणी जाऊन कोरोना नष्ट कर असं म्हणालेत, यावर आपलं काय उत्तर राहिल?

"कोरोनाच्या काळात 1 लाख 70 हजार कोटींचं गरीब कल्याण पॅकेज आणि त्यानंतर २० लाख कोटींचं आत्मनिर्भर पॅकेज मोदींनी आणलं आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदी कोरोना संकटाच्या काळात अर्थव्यवस्थेला सावरत आहेत.

शिवसेनेची भूमिका काय?

शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सध्या शिवसेनेबरोबर राज्यात सत्तेत आहे. शिवसेना आणि राम मंदिर यांचा पूर्वीपासूनचा संबंध आहे. त्यामुळे शरद पवार यांनी राम मंदिराविषयी केलेल्या वक्तव्याची शिवसेनेची भूमिका आम्ही जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला. पण, शिवसेना नेत्यांनी याविषयावर प्रतिक्रिया देण्यास टाळलं.

पण, शिवसेनेचे नेते अरविंद सावंत यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं, "आम्हाला निमंत्रण द्यायचं की नाही हा आयोजकांचा विषय आहे. प्रभू रामचंद्र हा आमच्या श्रद्धेचा विषय आहे. त्यामुळे त्याला राजकीय रंग देण्याची गरज नाही. राम मंदिराच्या निर्माणासाठीचा पाया शिवसेनेनं रचला आहे.

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी आणि झाल्यावरही अयोध्याला गेले. त्यांनी शिवसेनेच्या वतीनं 5 कोटी रुपयांचा निधी राम मंदिराच्या निर्माणासाठी दिला. निमंत्रण आहे की नाही ते मला माहिती नाही. निमंत्रण आलं तर जायचं की नाही, हे उद्धव ठाकरे ठरवतील. आमचं प्रभू रामचंद्राशी थेट नातं आहे."

शरद पवारांच्या विधानाचा अर्थ काय?

शरद पवार हे भाजपपासून आपण वेगळे आहोत, असं सांगू पाहत असल्याचं राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई सांगतात.

ते म्हणाले,...


येत्या आर्थिक वर्षातल्या सरकारच्या काय योजना असतील हे तर त्यातून स्पष्ट होईलच हे उत्सुकतेचं एक कारण आहेच, मात्र त्याचबरोबर केंद्र सरकार अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी काय उपाययोजना करणार याकडेही सगळ्यांचं लक्ष लागून आहे.

गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात "भारतात पुढच्या काही वर्षांत 5 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था होण्याची क्षमता आहे." असं त्या म्हणाल्या होत्या.

2020 मध्ये अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच  दर 5 टक्के असेल असा अंदाज सरकारने बांधला आहे. हा दर गेल्या सहा वर्षांतला सगळ्यांत कमी दर आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं तर हा दर 4.8 असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे.

त्यामुळे हा अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्था बदलण्यासाठी कसा उपयोगी ठरेल असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यापूर्वी गेल्या अर्थसंकल्पात सीतारामन यांनी कोणत्या महत्त्वाच्या घोषणा केल्या, त्यांची अंमलबजावणी आणि लोकांच्या यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाकडून असलेल्या अपेक्षा यावर एक नजर टाकूया.

मागचा अर्थसंकल्प रुढार्थाने लोकप्रिय अर्थसंकल्प नव्हता. मात्र त्यात सामान्य माणसासाठी अनेक तरतुदी होत्या.

वीज पुरवठा

2022 पर्यंत प्रत्येक ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

घरात वीज आणि स्वयंपाकाचा गॅस उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्या आली होती. ग्रामीण भागातील वाहतूक व्यवस्था आणि घरबांधणी क्षेत्रातही त्यांनी अनेक घोषणा केल्या होत्या. " गाव, गरीब आणि शेतकरी आमच्या योजनांच्या केंद्रस्थानी आहेत," असं सीतारामन त्यावेळी म्हणाल्या होत्या.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या आकडेवारीनुसार सध्या एलपीजी सिलेंडरच्या पुनर्वापराचा दर सप्टेंबर 2019 मध्ये 3.08 होता. हाच दर डिसेंबर 2018 मध्ये 3.18 आणि मार्च 2018 मध्ये तो 3.66 होता.

महालेखापरीक्षकांनी नुकत्याच सादर केलेल्या अहवालात या योजनेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. कमी वापर, दुसरे पर्याय आणि सिलेंडरच्या वाटपात होणारा उशीर ही त्यामागची मुख्य कारणं आहेत.

केअर रेटिंग्सच्या ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ कविता चाको म्हणतात, "सुरुवातीला लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतला. आता मात्र आकडेवारीचा आधार घ्यायचा झाल्यास लोक सिलेंडर विकत घेत नाहीत किंवा काही लोक लाकडांवर अवलंबून आहेत."

त्या पुढे म्हणतात, "ग्रामीण भागात विद्युतपुरवठा करण्यासाठी सरकारने पायाभूत सुविधांची निर्मिती केली. मात्र वीजपुरवठा कंपन्यांच्या स्थितीमुळे तिथे वीजपुरवठा अनियमित आहे. सध्या या कंपन्यांवर 80,000 कोटींचं कर्ज आहे. त्यामुळे मागणीनुसार वीजपुरवठा नाही. त्यामुळे आम्ही वीजपुरवठा नियमित केला असं जेव्हा सरकार म्हणतं तेव्हा त्यावर काय प्रतिक्रिया द्यावी हे कळत नाही."

गृहनिर्माण

प्रधानमंत्री आवास योजना ही सरकारची एक महत्त्वाची योजना आहे. 2022 पर्यंत सगळ्यांसाठी घरं बांधण्याचं आश्वासन सरकारनं दिलं होतं. अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या वेळी निर्मला सीतारामन यांनी 2021-22 या वर्षाच्या शेवटापर्यंत लाभार्थींसाठी  19,500,00 घरं बांधली जातील असं आश्वासन दिलं.

यावर भाष्य करताना ANAROCK प्रॉपर्टी कन्सल्टंटचे अध्यक्ष अरुण पुरी म्हणाले, "या योजनेबाबत संपूर्ण देशात नाराजीचे सूर उमटत आहेत. आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि उत्तर प्रदेश या राज्यात या योजनेअंतर्गत 2019 पर्यंत 11.22 लाख घरं बांधली गेली. गेल्या वर्षी या वेळी तिथे फक्त 3.62 लाख घरं बांधली गेली होती."

"वेळेवर घर बांधणं हे अजूनही आव्हानात्मक आहे. मात्र नवीन Prefabricated construction सारख्या तंत्रज्ञानामुळे हे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकेल," असं ते पुढे म्हणाले.

रिअल इस्टेटलाही मंदीचा चांगलाच फटका बसला आहे. जीएसटी आणि नोटाबंदीनंतर या क्षेत्रावर संकट आलं...


येत्या दोन महिन्यांत मराठवाड्यात 1425 टँकरची गरज लागणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारनं राज्यातल्या 151 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. या 151 तालुक्यांत जलयुक्त शिवारची कामं झाली आहेत का, याची पडताळणी बीबीसी मराठीनं केली.

राज्य सरकारच्या जलयुक्त शिवारच्या वेबसाईटनुसार, या सर्व 151 तालुक्यांत जलयुक्त शिवार मोहिमेशी संबंधित कामं झाली आहेत.

या कामांमध्ये शेततळी, तलावातील गाळ काढणे, विहिरींचं पुनर्भरण आणि नाला खोलीकरण आणि रुंदीकरण ही कामं प्रामुख्यानं करण्यात आली आहेत.

असं असतानाही या तालुक्यांत दुष्काळाची परिस्थिती का उद्भवली? राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सुरू केलेल्या जलयुक्त शिवार मोहिमेचं हे अपयश आहे का?

हा प्रश्न बीबीसी मराठीने राज्याचे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांना विचारला.

शिवतारे म्हणाले, "पाऊसच पडला नाही तर अपयश कसं काय म्हणू शकतो? सरासरी इतका पाऊस पडेल हे गृहीत धरून जलयुक्त शिवारचं स्ट्रक्चर तयार करण्यात आलं आहे. सरासरीइतका पाऊसच पडत नसेल तर नुसतं स्ट्रक्चर असून पाणी कुठून येणार? जलयुक्त शिवार झालं म्हणजे जमिनीतून पाणी वर येत नाही. आकाशातून पडलेलं पाणी जलसंधारणा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च्या माध्यमातून अडवलं जात आहे. पाऊसच पडला नाही तर करणार तरी काय? याला अपयश नाही म्हणता येत."

त्यांचा हा दावा अभ्यासक आणि विरोधकांनी फेटाळून लावला आहे. पण त्याआधी मुळात जलयुक्त शिवार म्हणजे काय ते थोडक्यात पाहूया.

जलयुक्त शिवार मोहीम

महाराष्ट्र राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 26 जानेवारी 2015ला जलयुक्त शिवार मोहीम सुरू केली.

पाऊस पडल्यानंतर गावागावांत पाण्याचे कायमस्वरूपी स्रोत निर्माण करायचे जेणे करून अधिक जमीन सिंचनाखाली येईल आणि दुष्काळाची झळ बसणार नाही, असं उद्दिष्ट जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत ठेवण्यात आलं. या योजनेअंतर्गत नऊ प्रकारची काम करण्यात आली -

1. शेततळे खणणे

2. नाला खोलीकरण/ गाळ काढणे

3. सिमेंट काँक्रीट नाला बांधणे/ दुरुस्ती करणे

4. कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा बांधणे/ साठवण बंधारा दुरुस्ती

5. तलावातील गाळ काढणे/ दुरुस्ती करणे

6. ओढा-नाले-कॅनॉल जोड प्रकल्प

7. कंपार्टमेंट बंडिंग

8. माती/ नाला/ बांध दुरुस्ती

9. सिंचन विहीर बांधकाम

उस्मानाबाद येथे जलयुक्त शिवार मोहिमेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांची भेट

शिवाय जलयुक्त शिवार या मोहिमेअंतर्गत सरकारनं 16,522 गावांत 5 लाखांहून अधिक कामं केली आहेत आणि यासाठी 7,692 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यामुळे राज्याच्या पाणी साठ्यात 24 लाख TMC इतकी भर पडली आहे आहे, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना केला आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेत त्रुटी?

जलयुक्त शिवार योजनेचं काम शास्त्रीय पद्धतीनं सुरू नाही, अशा आशयाची जनहित याचिका सप्टेंबर 2015ला अर्थतज्ज्ञ H.M. देसरडा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली.

देसरडा यांच्या मुद्द्यांबाबत अभ्यास करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. यानंतर सरकारने माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली 8 सदस्यांची समिती स्थापन केली.

जोसेफ यांच्या समितीनं आपला अहवाल न्यायालयाकडे सादर केला आहे. दिवाळीनंतर यावर सुनावणी होणार आहे.

देसरडा म्हणतात, "जलयुक्त शिवार ही योजना अशास्त्रीय पद्धतीनं राबवण्यात येत आहे. जलसंधारणाच्या कामासाठी माथा ते पायथा हे तत्त्व अवलंबवायला हवं. पण सरकारनं या तत्त्वाची पायमल्ली केली आहे. नाला खोलीकरणाच्या प्रक्रियेतही अतिरेक होत आहे."

काँग्रेस आमदार आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही या योजनेत...


येत्या वर्षामध्येही अशी संधी अनेकदा येणार आहे, जिथे एखादी सुटी टाकल्यावर मोठ्या वीकेंडबरोबर अनेक सुट्या तुम्हाला मिळणार आहेत.

तेव्हा एक नजर टाकूया की कुठे आणि कसं तुम्ही सुट्या टाकून कुटुंबासमवेत काही निवांतपणाचे क्षण प्लॅन करू शकता.

एक सूचना: खालील तारखा महाराष्ट्रात वापरल्या जाणाऱ्या काही प्रमुख दिनदर्शिकांवरून काढण्यात आल्या आहेत. यात आम्ही ठरवलेलं काही नाही, बरं का!

1. जानेवारी

वर्षाचा पहिला सण म्हणजे मकर संक्रांत 15 जानेवारीला अर्थात मंगळवारी येतोय. प्रजासत्ताक दिन अर्थात 26 जानेवारी शनिवारी येत आहे. त्यामुळे ज्यांची शनिवारी सुटी तशीही असते, ते कदाचित थोडे नाराज होतील. पण ज्यांना नसते, त्यांना 26 तारखेला ध्वजवंदन झाल्यानंतर शनिवार-रविवार असे दोन दिवस सुटीचे मिळणार आहेत.

2. फेब्रुवारी

दुसऱ्या महिन्यात कुठली मोठी सुटी नसली तरी दोन तारखा सांगण्यासारख्या आहेत - 19 फेब्रुवारी तारखेनुसार शिवाजी महाराज जयंती मंगळवारी येतेय. ज्यांना ही सुटी असेल, त्यांच्यासाठी सोमवार साध्य झाल्यास लाँग वीकेंड असू शकतो. अर्थात महाराजांच्या गडकिल्ल्यांना भेट देण्यासाठी फेब्रुवारीचा मोसमही भारी असेल.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प्रेमी जिवांसाठी थोडं अडचणीचं होऊ शकतं, कारण व्हॅलेंटाईन डे म्हणजे 14 फेब्रुवारीला गुरुवार आहे.

3. मार्च

मार्च महिन्यात 4 तारखेला सोमवारी महाशिवरात्र, 20 मार्च बुधवारी होळी आणि 21 तारखेस गुरुवारी धूलिवंदन असेल.

आतापर्यंत तुम्हाला फॉर्म्युला लक्षात आला असेलच, तर आम्ही वारंवार ते सांगणं टाळू.

4. एप्रिल

मार्चनंतर सुट्यांचा खरा महिना येतो तो एप्रिल महिना. या महिन्यात रविवारबरोबर अनेक सणांच्या सुट्या मिळणार आहेत. मुलांच्या परीक्षा आटोपून याच दरम्यान शाळांना सुट्याही लागतात, म्हणून प्लॅनिंग आधीच करावे.

6 एप्रिल रोजी शनिवारी हिंदू नववर्षाची सुरुवात होतेय, अर्थातच गुढीपाडवा. त्यानंतर पुढच्याच शनिवारी म्हणजे 13 एप्रिल रोजी रामनवमी असेल.

17 एप्रिल रोजी बुधवारी महावीर जयंती, 19 एप्रिलला शुक्रवारी गुडफ्रायडेची सुटी असेल. 20 जानेवारी रोजी ज्यू धर्मियांचा पासोवर सण आहे. म्हणजे हाही एक मोठा वीकेंड आलाच.

5. मे

मे महिन्यात 1 मे रोजी महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनाची सुटी बुधवारी आलीये. त्यानंतर 18 मे रोजी म्हणजे शनिवारी बुद्धपौर्णिमेची सुटी असेल.

6. जून

5 जून रोजी रमजानची सुटी असेल. हा दिवस जागतिक पर्यावरण दिन म्हणूनही साजरा केला जातो.

7. जुलै

शुक्रवारी 12 जुलैला आषाढी एकादशी आहे. त्याची तशी सार्वजनिक सुटी नसते, पण वारीच्या निमित्ताने पुण्यासह आसपासच्या अनेक भागात शाळा-कॉलेजांना सुटी असते.

8. ऑगस्ट

ऑगस्ट महिन्यातील सोमवारी 12 ऑगस्ट रोजी बकरी ईद आहे. त्यानंतर गुरुवारी 15 ऑगस्ट अर्थात स्वातंत्र्य दिन तर आहेच, शिवाय रक्षाबंधनही आहे. त्यामुळे भावा-बहिणींचा हा सण यंदा अनेकांना साजरा करणं शक्य होऊ शकेल.

तर 17 ऑगस्टला पारशी नववर्षदिनाची सुटी असेल.

9. सप्टेंबर

सिद्धीविनायक

2 सप्टेंबर सोमवारी गणेश चतुर्थी येत आहे. त्यामुळे गणपतीची तयारी करण्यासाठी भाविकांना आदल्या दिवशी रविवार मिळणार आहे. गणपतीसाठी कोकणात जाणाऱ्या लोकांनाही सोमवारच्या आधी शनिवार-रविवार मिळणार आहेत.

त्यानंतर 10 सप्टेंबर रोजी मोहरम मंगळवारी आणि 11 सप्टेंबर रोजी बुधवारी ओणमची सुटी काहींना असू शकते. म्हणून ऐन सणांच्या दिवसांतही काही चांगल्या सुट्या लागोपाठ आल्या आहेत.

10. ऑक्टोबर

2 ऑक्टोबर रोजी महात्मा गांधी जन्मदिनाची सुटी बुधवारी आली आहे. त्यानंतर 8 ऑक्टोबर रोजी दसरा सोमवारी आलाय.

मग 25 ऑक्टोबर रोजी धनत्रयोदशी (शुक्रवार), पण नरक चतुर्दशी आणि...


येमेन आणि सौदी अरेबिया

सौदी अरेबियातील नाजरान शहराजवळ सौदीच्या तीन ब्रिगेड्सनी आत्मसमर्पण केल्याचं हुथी बंडखोरांच्या प्रवक्त्याने सांगितलं.

सौदी सैनिकांची संख्या हजारभर आहे. हुथी बंडखोरांनी हाती घेतलेल्या तीन दिवसांच्या मोहिमेत सौदी अरेबियासह संयुक्त सेनेचे अनेक सैनिक मारले गेल्याचं या प्रवक्त्याने सांगितलं.

सौदी अरेबियाच्या प्रशासनाने हौती बंडखोरांच्या दाव्याला पुष्टी दिलेली नाही.

टीव्हीवर परेड

जेव्हापासून येमेन-सौदी संघर्ष सुरू झाला तेव्हापासूनची ही सगळ्यात मोठी मोहीम असल्याचं हुथी बंडखोरांचे प्रवक्ते कर्नल याहिया सारिया यांनी सांगितलं.

येमेन

सौदी सेनेने आत्मसमर्पण केलं. त्यांची मनुष्यहानी झाली आहे तसंच शस्त्रास्त्रांचं नुकसान झालं आहे. ज्या लोकांना पकडण्यात आलं आहे, त्यांना रविवारी हुथी बंडखोरांच्या नियंत्रणात असलेल्या अल मसीराह टीव्हीवर परेडमध्ये दाखवण्यात येतील असं सारिया म्हणाले.

2015 पासून संघर्ष सुरू

हुथी बंडखोरांनी याआधी सौदी अरेबियाच्या दोन तेल केंद्रांवर हल्ला केल्याचा दावा केला होता. 14 सप्टेंबरला हा हल्ला झाला होता. जागतिक स्तरावरच्या खनिज तेलाच्या खरेदी-विक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रीला याचा फटका बसला होता.

सौदी अरेबिया आणि अमेरिकेने मात्र या हल्ल्यासाठी इराणला जबाबदार धरलं होतं. इराणने या आरोपाचं खंडन केलं होतं. इराणचं हुथी बंडखोरांना समर्थन आहे असं मानलं जातं.

येमेन-सौदी अरेबिया

येमेनमध्ये 2015पासून संघर्ष सुरू आहे. हौती बंडखोरांनी राजधानी सनावर कब्जा केला होता. राष्ट्राध्यक्ष अब्दरबू मंसूर हादी यांना देश सोडावा लागला होता. हुथी बंडखोरांनी येमेनचा उत्तर भाग काबीज केला आहे.

सौदी अरेबियाच्या राष्ट्राध्यक्षांचा हादी यांना पाठिंबा आहे. सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखालील फौजांनी 2015मध्ये हौती बंडखोरांविरुद्ध हवाई आक्रमण सुरू केलं. या फौजा आजही रोज हवाई आक्रमण करतात. हुथी बंडखोर सौदी अरेबियावर क्षेपणास्त्र हल्ला करतात.

गृहयुद्धामुळे येमेनमध्ये मानवी संकट गहिरं झालं आहे. येमेनच्या 80 टक्के लोकसंख्येला म्हणजेच 2 कोटी 40 लाख लोकांना मदतीची आवश्यकता आहे. जवळपास एक कोटी नागरिक उपासमारीच्या उंबरठ्यावर आहेत.

संयुक्त राष्ट्रांनुसार, 2016पासूनच्या संघर्षात 70हजारहून अधिकजणांचा मृत्यू झाला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


येशूंची ही प्रतिमा इतकी परिचित आहे की पॅनकेक किंवा टोस्टच्या तुकड्यांवरही ती दिसते.

पण येशू ख्रिस्त खरोखरच असे दिसत होते का?

बहुधा, नाही.

किंबहुना, येशूंची ही सर्वपरिचित प्रतिमा मुळात बायझन्टाइन काळापासून, चौथ्या शतकापासून, रुळली. येशूंचं बायझन्टाइन काळातलं चित्रण प्रतीकात्मक होतं- त्यात ऐतिहासिक अचूकतेला महत्त्व नव्हतं, तर अर्थपूर्णत्वाला महत्त्व होतं.

ही चित्रं मुकुटधारी सम्राटाच्या प्रतिमेवर आधारलेली होती. रोममधील सान्ता पुदेन्झिआना चर्चमध्ये उच्चासनावरील नक्षीदार संगमरवरी प्रतिमेमध्येही हे दिसतं.

या प्रतिमेत येशू सोनेरी टोगा (कफनीसारखं वस्त्र) घातलेले आहेत. सर्व जगाचे ते स्वर्गस्थ सत्ताधीश आहेत. लांब केस व दाढी असलेल्या सिंहासनाधिष्ठित ऑलम्पियन झेउसच्या पुतळ्याशी साधर्म्य सांगणारी ही प्रतिमा होती. हा पुतळा पूर्वीपासून इतका विख्यात होता की रोमन सम्राट ऑगस्टसने त्याच शैलीत (फक्त ईश्वरासमान लांब केस व दाढी नसलेला) स्वतःचा पुतळा बनवून घेतला.

ख्रिस्ताची स्वर्गस्थ सत्ता वैश्विक राजाच्या रूपात दाखवू पाहणाऱ्या बायझन्टाइन कलाकारांनी झेउसच्या तरूण आवृत्तीद्वारे येशूंची प्रतिमा निर्माण ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

केली. स्वर्गस्थ येशूंचं हे चित्र कालांतराने तरुण येशूंची प्रमाण प्रतिमा ठरलं. आजकाल काही वेळा हिप्पी शैलीमध्येही ते रंगवलं जातं.

तर, येशू खरोखरचे कसे दिसत होते?

मस्तकापासून पायाच्या बोटांपर्यंत विचार करत जाऊ.

1. केस आणि दाढी

प्रारंभिक काळातील ख्रिस्ती लोक येशूंना स्वर्गस्थ सत्ताधीशाच्या रूपात दाखवत नव्हते, तेव्हा इतर कोणत्याही प्रत्यक्षातील माणसासारखा, दाढी नसलेला आणि छोट्या केसांचा येशू काढले जात असत.

पण भटक्या साधूच्या रूपातल्या येशूंना बहुधा दाढी असावी. ते न्हाव्यांकडे जात नव्हते, हे यामागचं साधं-सोपं कारण होतं.

एकंदर अस्ताव्यस्तपणा आणि दाढी ही तत्त्वज्ञाला (तो उच्चस्तरीय गोष्टींचा विचार करत असतो म्हणून) इतर सर्वांपेक्षा वेगळं ठरवणारी वैशिष्ट्यं मानली जात होती. स्टोइक तत्त्वज्ञ एपिक्सेटसला ही वैशिष्ट्य "निसर्गानुरूप" वाटत होती.

खरं म्हणजे पहिल्या शतकातील ग्रीको-रोमन युगामध्ये तुकतुकीत केलेली दाढी आणि छोटे केस अत्यंत आवश्यक मानलं जात होतं. मानेवर रुळणारे लांबलचक केस आणि दाढी, हे ईश्वरी वैशिष्ट्य मानलं जात होतं, त्यामुळे पुरुषांनी त्याचं अनुकरण करायचं नसे. तत्त्वज्ञ मंडळीदेखील त्यांचे केस तुलनेने छोटेच ठेवत असत.

पुरातन काळामध्ये दाढी असणं ज्यू लोकांचंही वैशिष्ट्य नव्हतं. किंबहुना, ज्यू इतर सर्वांसारखेच दिसत असल्यामुळे त्यांना ओळखायचं कसं, ही ज्यूंची दडपणूक करू पाहणाऱ्यांसमोरची एक समस्या होती (मकाबीजच्या पुस्तकामध्ये हा मुद्दा मांडलेला आहे). परंतु, इसवीसन 70मध्ये जेरुसलेम ताब्यात घेतल्यानंतर रोमन सत्ताधीशांनी चलनात आणलेल्या जुदिआ काप्ता नाण्यांवरच्या प्रतिमांमध्ये बंदिवान ज्यू पुरुषांना दाढी दाखवलेली आहे.

तर, तत्त्वज्ञ म्हणून 'निसर्गानुरूप' रूपानुसार, जुदिआ काप्ता नाण्यांवरच्या पुरुषांप्रमाणे, येशूंना छोटीशी दाढी असणं शक्य आहे. पण त्याचे केस मात्र फारसे लांब नसावेत.

त्याचे केस थोडे जरी लांब होते असतील, तरी त्यावर काही प्रतिक्रिया अपेक्षित होती. ज्यूंमधील ज्या पुरुषांनी अस्ताव्यस्त दाढी वाढवलेली असेल आणि थोडे लांब केस ठेवलेले असतील, ते कट्टर धर्माचरणाची प्रतिज्ञा केलेल्या व्यक्तींपैकी असल्याची ओळख तत्काळ पटत असे.

 ते काही कालावधीसाठी स्वतःला ईश्वरापाशी समर्पित करत, वाइन पीत नसत, स्वतःचे केस कापत नसत. आणि समर्पणाचा हा कालावधी संपल्यानंतर ते जेरूसलेममधील मंदिरात एका विशेष समारंभामध्ये डोक्यावरचे केस...


यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लबकडून खेळण्यासाठी जेव्हा सचिन 1992 मध्ये आला होता तेव्हाचा हा संग्रहित फोटो.

1992 मध्ये मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यॉर्कशायर क्रिकेट क्लबतर्फे काऊंटी क्रिकेट खेळण्यासाठी आला होता.

इथल्या भारतीय वंशाच्या नागरिकांना सचिनचा खेळ अजूनही आठवतो.

76 वर्षांचे शैलेंद्र सिंग नोटे त्यापैकीच एक. शैलेंद्र मागच्या चाळीस वर्षांपासून इथंच राहतात. टीम इंडिया सरावासाठी येईल याची वाट ते शुक्रवारी पाहत होते.

शैलेंद्र म्हणाले, "हे तर सचिनचं यॉर्कशायर आहे. भारतीय वंशाची आजची पीढी त्याला खेळताना पाहू शकत नाही, याचा खेद वाटतो. सचिन काउंटीमध्ये खेळायचा, त्यावेळी त्याने मारलेल्या फटक्यांचा आवाज मैदानाच्या बाहेरपर्यंत ऐकू येत होता.

क्रिकेट नाही तर रग्बी लोकप्रिय

हेडिंग्ले स्टेडियम म्हणजे एक मोठं मैदान आहे. त्याच्या चारही बाजूंना रहिवासी भाग आहे. सध्याच्या दिवसांत या मैदानाला क्रिकेटपेक्षाही रग्बी खेळासाठी जास्त ओळखलं जात आहे.

उत्तर इंग्लंडमध्ये रग्बी खेळ चांगलाच लोकप्रिय आहे. लीड्सची रग्बी टीम देशातील टॉपची रग्बी टीम म्हणून ओळखली जाते.

हेडिंग्लेमधली इमारत

त्यामुळेच की... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

काय, हेडिंग्ले क्रिकेट स्टेडियमच्या आत पोहोचताच एका दुकानासमोर लागलेला नोटीस बोर्ड तुमचं लक्ष वेधून घेतो. "क्रिकेटचा कोणताच स्टॉक उपलब्ध नाही. फक्त रग्बीशी संबंधित वस्तू, कपडे, जॅकेट वगैरे उपलब्ध आहेत." असं यामध्ये लिहिलेलं आहे.

स्टेडियमच्या दुसऱ्या भागात लीड्स रग्बीची तिकीट खिडकी आहे. त्याच्या बाजूलाही एक बोर्ड लावण्यात आला आहे. "क्रिकेट वर्ल्ड कपमुळे सध्या इथे तिकीट मिळू शकत नाही. असुविधेसाठी खेद आहे."

स्टेडियमचे एक सुरक्षारक्षक मार्क हॅन्सलो सांगतात, "मला तर आजपर्यंत क्रिकेट हा खेळच कधी कळला नाही. या ठिकाणच्या नव्या पीढीला क्रिकेटपेक्षाही जास्त रग्बी खेळामध्ये रस आहे."

ओसाड घरं

लीड्सवरून हेडिंग्लेत दाखल होण्यासाठी फक्त पंधरा मिनिटे लागतात.

उच्चप्रतीच्या लाल रंगाच्या विटांनी बनलेली घरं आणि चर्च तुम्हाला संपूर्ण हेडिंग्लेमध्ये दिसतील.

इथलं क्रिकेट स्टेडियमसुद्धा या घरांच्या मधोमध आहे.

पण इथे ओसाड पडलेल्या घरांवर भाड्याने देणे आहे असा बोर्ड तुम्हाला दिसू शकतो.

स्टेडियमपासून काही अंतरावर अग्ली मग्स नावाच्या एका कॉफी शॉपमध्ये याबाबत स्थानिकांना विचारलं. सध्या इथं रिअल इस्टेट किंवा प्रॉपर्टी मार्केटमध्ये मंदी असल्याचं त्यांच्याकडून कळलं.

"जुने लोकं आपली घरं सोडून एकांतात राहण्यासाठी जात आहेत. कारण इथं मोठ्या आणि गगनचुंबी इमारती बनवण्याची पद्धत येत आहे. बहुतांश लोकांना हे आवडत नाही." असं एका स्थानिकानं सांगितलं.

त्यावेळी अचानक भारताची आठवण आली. भारतात सुद्धा मागच्या चार वर्षांत रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये उतार आल्याचं दिसत आहे.

दिल्ली-एनसीआर किंवा मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये जागांच्या किमती वाढण्याचं प्रमाण कमी झालं आहे.

पण इंग्लंडमध्ये आणि विशेषतः उत्तर भागात परिस्थिती आणखीनच वाईट आहे. 2012 पासून लीड्सच्या प्रॉपर्टी बाजाराने फक्त मागच्या वर्षी उसळी घेतली होती आणि तीसुद्धा केवळ 0.3 टक्क्यांची!

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


योगिता मगर

योगिता मगर बुलडाण्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातून बाहेर पडली, त्यावेळी तिच्या डोळ्यात एक वेगळीच चमक होती. भविष्यात कलेक्टर व्हायचं स्वप्न बघणाऱ्या योगिताला हा योग इतक्या लवकर जुळून येईल, असं स्वप्नातही वाटलं नसेल. पण, तिला वयाच्या 14व्या वर्षी एका दिवसासाठी कलेक्टर व्हायला मिळालं. तिचा अनुभव तिच्याच शब्दांत.

3 मार्चला आमच्या शाळेला ऑर्डर आली होती की, एका मुलीला एका दिवसासाठी कलेक्टर बनवायचं आहे. त्यामुळे मग शिक्षक मला कलेक्टर ऑफिसला घेऊन गेले. आमच्या शाळेतून मी आणि शेजारच्या गावातील दोन मुली तिथं गेलो. कलेक्टर मॅडमनं आम्हाला बसायला सांगितलं आणि काही प्रश्न विचारले. नाव, स्वत:ची माहिती आणि भविष्यात काय बनायचं आहे, हे त्यांनी विचारलं. त्यावर आम्ही तिघींनी कलेक्टर बनायचं असं सांगितलं.

मग त्यांनी कलेक्टरच का व्हायचं, असा प्रश्न विचारला. आम्ही तिघींनी उत्तर दिलं. त्यानंतर मग मॅडमनं मला कलेक्टर म्हणून सिलेक्ट केलं आणि त्या दोघींनी सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) ऑफिसमध्ये पाठवलं.

त्यानंतर मॅडमनं मला एक प्रमाणपत्र दिलं. तुम्हाला आज एक दिवसाचा जिल्हाधिकारी पदाचा कार्यभार सोपवण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यात येत आहे, असं त्यात लिहिलं होतं. त्यानंतर त्यांनी मला कलेक्टरच्या खुर्चीत बसवलं आणि त्या स्वत: बाजूच्या खुर्चीत बसल्या.

त्यानंतर एक मीटिंग सुरू झाली.

त्यातली पहिली मीटिंग सध्या सुरू असलेल्या कर्जमाफी योजनेबद्दल होती. पूर्ण बुलडाण्यातून काही शेतकरी असे आहेत, ज्यांचं कर्ज माफ होत नाहीये. कारण, काहींच्या अकाऊंट नंबरमध्ये, तर काहींच्या आधार नंबरमध्ये मिस्टेक आहेत. बुलडाणा जिल्ह्यातल्या सगळ्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या मॅनेजरची ती मीटिंग होती. पुढच्या 2 तासांत सगळ्या दुरुस्त्या करून झाल्या पाहिजेत, असं मॅडमनी त्या सगळ्यांना सांगितलं.

त्यानंतर रस्ते सुरक्षेविषयी मीटिंग होती. मी ज्या कोणत्या रस्त्यानं जाते, तो व्यवस्थित नसतो, असं मॅडमनं त्या मीटिंगमध्ये म्हटलं. मग या मीटिंगमध्ये मॅडमनं मलाही विचारलं की, तुला रस्त्यांच्या समस्यांवर काय वाटतं?

मी म्हटलं, प्रत्येक वेळी रस्ते बांधले जातात, पण त्यांचं काम व्यवस्थित होत नाही आणि वेळेतही होत नाही. त्यामुळे अपघात होतात.

बाई शिकली की आदर मिळतो...

यापूर्वी मी कधीच कलेक्टर ऑफिसला गेले नव्हते. त्यादिवशी सकाळी साडेनऊ ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत मी कलेक्टर होते. या वेळेत मी 2 बैठकांमध्ये सहभागी झाले.

मला त्यादिवशी कळालं की, जेवढं मोठं पद, तेवढ्या मोठ्या जबाबदाऱ्या असतात. अभ्यास करून कलेक्टर व्हायचं आणि मग झालं सगळं, असा विचार केला जातो, पण तसं काही नसतं हे त्या दिवशी मला समजलं.

तसंच एका बाईला ऑर्डर देताना मी त्यादिवशी पहिल्यांदाच पाहत होते. मुलीला शिकवलं तर ती मोठ्या पदावर जाऊ शकते, तिला कुटुंब आणि समाजात आदर मिळतो, हेसुद्धा त्यादिवशी जाणवलं.

कलेक्टर बनायचं कारण...

त्या दिवसापूर्वी मी कधीच कलेक्टर ऑफिसला गेले नसले, तरी मी कलेक्टरबद्दल ऐकलं होतं. मला स्वत:लाही कलेक्टर बनायचं आहे, माझं स्वप्नच आहे ते. जिल्ह्याचा अधिकारी बनून जिल्ह्यासाठी काहीतरी करायचं आहे.

जिल्ह्यातल्या अंधश्रद्धा दूर करायच्या आहेत. आज शेतकऱ्यांचे किती प्रॉब्लेम आहे. त्यांच्या मालाला भाव मिळत नाही. शेतात जाण्यासाठी योग्य रस्ते नाहीत. काही गावांमध्ये पाण्याची समस्या आहे.

या समस्या कोर्टात गेल्या की त्या सोडवायला खूप दिवस लागतात. त्यामुळे मग कलेक्टर होऊन या समस्या तत्काळ सोडवायच्या आहेत.

बुलडाण्याच्या जिल्हाधिकारी सुमन चंद्रा आणि योगिता मगर

दुपारी 2 वाजता कलेक्टर मॅडम त्यांच्या फिल्ड व्हिजिटसाठी...