प्रातिनिधिक छायाचित्र.

पुण्यात राहणाऱ्या निशरीन सैफ यांच्याबरोबरही असं झालं होतं.

त्या सांगतात, "तेव्हा मी जवळपास सात वर्षांची असेन. मला नीटसं आठवतही नाही. पण त्या घटनेचं अधुंकसं चित्र माझ्या मनाच्या एका कप्प्यात आजही आहे."

बोहरी मुस्लीम समाजातील खतनासारख्या अनिष्ट प्रथेविरूद्ध लढणाऱ्या मासूमा रानालवी यांच्याशी झालेली बातचीत.

निशरीन यांनी बीबीसीला सांगितलं, "आई मला घेऊन घरातून निघाली. त्यानंतर आम्ही एका अंधाऱ्या खोलीत गेलो. तिथं आधीपासूनच एक महिला बसलेली होती. तीने मला झोपवलं आणि माझी पॅंटी उतरवली."

त्या पुढे म्हणतात, "त्यावेळेस फारशा वेदना झाल्या नाहीत. असं वाटलं की कुणी सुई टोचत आहे. सगळं झाल्यावर मात्र तीव्र वेदना सुरू झाल्या. अनेक दिवस लघवी करताना त्रास व्हायचा. वेदनांमुळं मी रडायचे."

प्रातिनिधिक छायाचित्र

मोठी झाल्यावर निशरीन यांना कळलं की त्यांची खतना करण्यात आली होती.

भारतात खतनाची प्रथा

सर्वसाधारणपणे पुरूषांचीच सुंता केली जाते. पण जगातील अनेक देश असे आहेत, जिथं महिलांना पण खतना या वेदनादायी प्रकाराला सामोरं जावं लागतं.

भारतही यांच्यापैकीच एक देश आहे. इथं बोहरी मुस्लीम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

समाजात (दाऊदी बोहरी आणि सुलेमानी बोहरी) ही प्रथा आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

भारतात साधारणपणे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये बोहरी मुसलमान लोक आहेत.

दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेला हा समाज खुप समृद्ध असून भारतातील सर्वाधिक शिक्षित समाजांपैकी एक आहे.

निशरीन सैफ यासुद्धा बोहरी मुस्लीम समाजातील आहेत. त्यामुळेच त्यांची लहानपणीच खतना करण्यात आली.

महिलांची खतना?

त्याला फीमेल जेनाइटल म्युटिलेशन (FGM) असंही म्हटलं जातं.

संयुक्त राष्ट्राच्या व्याख्येनुसार, "FGM मध्ये मुलींच्या जननेंद्रीयाचा बाहेरील भाग कापण्यात येतो किंवा त्याची बाहेरील त्वचा काढून टाकण्यात येते."

संयुक्त राष्ट्रानं या प्रकाराला मानवाधिकारांचं उल्लंघन मानलं आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

महिलांच्या खतनेसंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी आणि खतना रोखण्यासाठी दरवर्षी 6 फेब्रुवारीला 'इंटरनॅशनल डे ऑफ झिरो टॉलरन्स फॉर FGM' साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बोहरी मुस्लीम

मुलींची खतना किशोरीवस्थेत, म्हणजेच सहा-सात वर्षे वय असतानाच केली जाते. याच्या अनेक पद्धती आहे.

'क्लिटरिस'च्या बाहेरील भागाला कट लावणं किंवा बाहेरची त्वचा काढून टाकणं, हा त्यापैकी एक प्रकार.

खतना करण्याआधी गुंगीचं इंजेक्शनही दिलं जात नाही. मुली पुर्ण शुद्धीत असतात आणि वेदनांमुळे ओरडत असतात.

इंसिया दरीवाला

पारंपरिक पद्धतीत यासाठी ब्लेड किंवा चाकूचा वापर केला जातो.

खतना केल्यानंतर हळद, गरम पाणी आणि एखादं-दुसरं मलम लावून त्रास कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

बोहरी मुस्लीम समाजाशी संबधित इंसिया दरीवाला यांच्या मते, 'क्लिटरिस'ला बोहरी समाजात 'हराम की बोटी' असं म्हटलं जातं. यामुळे मुलींमध्ये लैंगिक भावना वाढते, असं बोहरी मुस्लीम मानतात.

इंसिया दरीवाला यांनी सांगितलं, "असं मानतात की, क्लिटरिस काढून टाकल्यास मुलीची लैंगिक इच्छा कमी होते आणि लग्नाआधी ती लैंगिक संबध ठेऊ शकत नाही."

क्रुर प्रथेविरोधात आवाज

इंसिया या नशीबवान आहेत. त्यांच्या आईनं या त्रासापासून त्यांना वाचवलं.

त्या सांगतात, "माझ्या आईने मला तर वाचवलं पण माझ्या मोठ्या बहिणीला ती वाचवू शकली नाही. कुटुंबातीलच एका महिलेने सिनेमा दाखवण्याच्या आमिषानं घराबाहेर नेऊन तीची खतना करून टाकली."

इंसिया यांची आई ख्रिश्चन असल्यानं त्यांना खतना या प्रकाराविषयी माहिती नव्हती. त्यांच्या मोठ्या...


प्रातिनिधिक फोटो

 प्राथमिक शाळेत तू मोठेपणी काय होणार या प्रश्नाचं उत्तर डॉक्टर, इंजिनिअर इथपासून ते अगदी पायलट, अॅस्ट्रोनॉटपर्यंत काहीही असू शकतं. पण वय वाढतं तसं जरा याकडे गांभीर्याने पाहायला लागतो.

बहुतांश मुलांच्या आयुष्यात या प्रश्नाचा निर्णय दहावीच्या सुटीत होतो. या दोन-अडीच महिन्यांच्या सुटीत पुढच्या किमान 40-45 वर्षांसाठी आपण काय करू याचा निर्णय अनेक मुलं-मुली घेतात. काहींचे निर्णय बरोबर ठरतात, काहींचे चुकतात, काहींवर घेतलेला निर्णय निभावण्याचं ओझं असतं.

डॉक्टर, इंजिनिअर किंवा त्यासारखं काहीच करायची इच्छा नसूनही अमृताने अकरावीत सायन्सला प्रवेश घेतला. "दहावीत चांगले मार्क्स मिळाल्यानंतर एकप्रकारचं सोशल प्रेशर असतं ना. माझ्या इतिहासाच्या आणि इतर शिक्षिकांनीही आईला हेच विचारलं, 'करणार काय ती पुढे आर्ट्स घेऊन?' अखेर मग ठरलं की जा सायन्सला", अमृता सांगते. तिच्यासारखीच अनेकांची गत असते.

शिक्षणाचा निर्णय

सर्वांत वरती सायन्स, दोन नंबरला कॉमर्स आणि काहीच नाही जमलं तर आर्ट्स अशी एक अलिखित उतरंड अनेकांच्या मनात घट्ट आहे. दहावीत फर्स्ट क्लास किंवा विशेष प्राविण्य (डिस्टिंक्शन) मिळाल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेल्या मुलांनी सायन्स किंवा कॉमर्सच घेतलं पाहिजे असा एक अलिखित दंडक असतो. विशेषतः लहान शहरांमध्ये ही परिस्थिती सर्रास पाहायला मिळते. अमृताही त्याच मार्गाने गेली.

पण मनाविरुद्ध घेतलेल्या या निर्णयाचे परिणाम लवकरच दिसायला लागले. इतर मित्र-मैत्रिणींचं लक्ष्य मेडिकल-इंजिनिअरिंग होतं. सायन्समध्ये त्यांना रस होता. क्लासेस, मॉक टेस्ट्स या सगळ्यावर त्यांचं सतत लक्ष होतं.

अमृताला यातलं काहीच नको होतं, त्यामुळे मित्र-मैत्रिणी दूर जायला लागले, अमृताचं सगळं लक्ष टीव्ही पाहणं आणि वाचन करण्याकडे वळलं. हळूहळू ती 'रिझर्व्ह' होत गेली. पण गोष्टी एवढ्यावरच थांबल्या नाहीत.

नावडती स्ट्रीम, नावडते विषय आणि मित्र-मैत्रिणी दुरावणं या सगळ्यामुळे वाढत जाणाऱ्या फ्रस्ट्रेशनमधून अमृताला मायग्रेनचाही त्रास व्हायला लागला.

अखेर '12वी नीट पास हो, त्यानंतर बी.ए. ला पुण्याला अॅडमिशन घेऊ' असं ठरलं आणि परिस्थिती थोडी निवळली. अमृताने बारावीत सायन्सला अखेरचा रामराम केला आणि ती आवडीच्या विषयांकडे वळली.

खरं पॅशन समजण्यासाठी आधी इंजिनिअरिंग करावं लागतं?

अनेकदा विनोदाने म्हटलं जातं की आयुष्यात आपल्याला खरंच काय करायचं आहे हे समजण्यासाठी आधी इंजिनिअरिंग करावं लागतं.

ईश्वरचंही असंच काहीसं झालं. दहावीपर्यंत मेरिटचा विद्यार्थी असलेल्या ईश्वरला पुढे काय करायचं हे ठरवण्यासाठी पालकांनी पूर्ण मोकळीक दिली होती.

ईश्वरने मनाशी तीन करिअर्स ठरवून ठेवली होती. 1. पायलट, 2. पत्रकार आणि 3. इंजिनिअरिंग. पण यातला सगळ्यांत शेवटचा पर्याय त्याने निवडला.

करिअरचा निर्णय आपण कसा घेतो

कारण काय? ईश्वर सांगतो, "पायलटचा विचार सोडून दिला. कारण हे मला झेपणार नाही याची मला खात्री वाटत होती. मला पत्रकार होण्यात रस होता, पण मी एकाही पत्रकाराला भेटलो नव्हतो. आणि माझ्या आजूबाजूला खूप इंजिनिअर्स होते त्यामुळे मला ते माहितीचं होतं. म्हणून मी इंजिनिअरिंग करायचं ठरवलं."

अनोळखी गोष्टींच्या वाट्याला आपण अनेकदा इच्छा असूनही जात नाही. ईश्वरच्या बाबतीतही तसंच झालं. दहावीत 90% मिळवून तो सायन्सला गेला पण 11वी आणि 12वीतही आधीच्या ईश्वरची चमक दिसत नव्हती. मार्क कमी होत होते, पण ठरवलेला मार्ग सोडायचा नाही या हट्टाने ईश्वरने इंजिनिअरिंगला प्रवेश घेतला.

पहिल्याच सेमिस्टरपासून आपण जे करतोय हे काही आयुष्यभर आपण करू शकणार नाही, असं कुठेतरी मनात वाटत होतं, पण 'आता हे सोडायचं कसं?' या...


प्रातिनिधिक फोटो

"अपात्र व्यक्तींनी लाभ घेतल्याचं आमच्या समोर आलं आहे. हे खरं आहे की एकाच कुटुंबात एकापेक्षा अधिक व्यक्ती, इन्कमटॅक्स भरणाऱ्या व्यक्ती तसंच ज्यांच्या नावावर जमीन नाही अशा व्यक्तींनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे, जो कायदेशीर अपराध आहे. अशा व्यक्तींना शोधून त्यांच्याकडून दिलेले गेलेले पैसै परत मिळवण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. सध्यातरी अशा व्यक्तींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा मानस नाही," धीरजकुमार यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

या चौकशीत अपात्र ठरलेली खाती रद्द करण्यात येणार आहेत.

याच वर्षी ऑगस्टमध्ये तामिळनाडूत या योजनेत जवळपास 100 कोटींचा घोटाळा झाल्याचं समोर आलं होतं. तामिळनाडूनतल्या कडलोर, कल्लाकुरूची, वेल्लोर, सालेम, त्रिची तसंच थिरूवरून जिल्ह्यांत हजारो अपात्र व्यक्तींना या योजनेचा लाभ देत त्यांच्या बँक अकाउंटमध्ये पैसै जमा केले असल्याचं लक्षात आलं.

या घोटाळ्यानंतर केंद्र सरकारनं सगळ्याच राज्यांना पीएम किसान योजनेच्या खातेदारांची चौकशी करण्यास तसंच कोणी अपात्र असतील तर त्यांची खाती रद्द करायला सांगितलं.

11 सप्टेंबर 2020 ला कृषी आयुक्तांनी राज्यातल्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सगळे जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी तसंच नोडल ऑफिसर यांना पत्राव्दारे कळवलं की आपल्या जिल्ह्यात खातेदारांची पडताळणी करून अपात्र व्यक्ती आढळल्यास लगेच कार्यवाही करा आणि तसा अहवाल सादर करा.

याच पत्रात लिहिलं होतं की, "1 जून 2020 पर्यंत राज्यात 101.15 लाख लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली होती तर 10 सप्टेंबर 2020 पर्यंत 109.93 लाख लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली होती. याचाच अर्थ राज्यात गेल्या तीन महिन्यात जवळपास 8.78 लाख लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे हे शेतकरी मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे लाभास पात्र किंवा अपात्र ठरल्यास त्या प्रमाणे कारवाई करावी."

आता केंद्र सरकारने राज्यातल्या सगळ्या लाभार्थ्यांपैकी कोणत्याही (रँडम) 5 टक्के गावांची तसंच लाभार्थ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही गावं/लाभार्थी कोण असतील याची यादी केंद्र सरकारने प्रशासनाला दिली आहे, आणि ही पडताळणी पुढच्या 60 दिवसात प्रशासनाला करायाची आहे.

कृषी आयुक्तांनी लिहिलेलं पत्र

मागच्या वर्षीही अशीच 5 टक्के लाभार्थ्यांची पडताळणी केली असता 3.3 लाख लाभार्थ्यांपैकी 6000 अपात्र ठरले होते.

कृषी आयुक्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार अहमदनगर जिल्ह्यातल्या 6,06,795 लाभार्थ्यांची पडताळणी केली असता त्यातले 17,672 अपात्र ठरले आहेत. कृषी खात्याने अहमदनगर जिल्ह्यातल्या सगळ्या गावांतल्या सगळ्या लाभार्थ्यांची पडताळणी केली होती. याच धर्तीवर आता राज्यातल्या सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आपल्या जिल्ह्यातल्या 100 टक्के लाभार्थ्यांची चौकशी करण्यासाठी पत्र लिहिलं आहे.

पीएम किसान योजनेसाठी पात्रतेचे निकष काय?

पीएम किसान सन्मान निधी योजनेसाठी जमीन असणारा कोणताही शेतकरी अर्ज करू शकतो. पण त्यासाठी खालील व्यक्ती अपात्र ठरतात.

1. जमीन धारण करणारी संस्था

2. संवैधानिक पद धारण करणारी आजी/माजी व्यक्ती

3. आजी/माजी मंत्री, खासदार, आमदार, महानगरपालिकेचे महापौर तसंय जिल्हा परिषद अध्यक्ष

4. केंद्र आणि राज्य सरकारचे सगळे कार्यरत तसंच निवृत्त अधिकारी, कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून)

5. शासन अंगीकृत संस्था, स्वायत्त संस्थांमधले तसंच स्थानिक स्वराज्य संस्थेतले अधिकारी/कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि गट ड कर्मचारी वगळून)

6. मागच्या वर्षांत इन्कमटॅक्स भरलेल्या व्यक्ती

7. ज्यांना महिन्याला 10,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त पेन्शन मिळते अशा व्यक्ती ( चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि गट ड...


प्रातिनिधिक फोटो

"आजही कोरोनाविरोधी लस टोचून घेण्यासंदर्भात ग्रामीण भागात अनेक गैरसमज आहेत. लस घेतल्यानंतर जीव जाईल, कोव्हिडची लागण होईल अशी भीती लोकांमध्ये आहे. तसंच काही दिवस दारू पिता येणार नाही म्हणूनही अनेकजण लस घेत नाहीत," असं लातूर जिल्हा रुग्णालयातील डॉ. गजानन हळखंचे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

ते पुढे सांगतात, "लसीकरण केंद्रात आलेल्या लोकांना लस टोचण्यापूर्वी आम्ही पुढचे काही दिवस दारू प्यायची नाही अशी सूचना करतो. पण असं सांगितल्यावर काही जण लस न घेताच परत जातात."

महाराष्ट्रात ग्रामीण भागात लसीकरण सुरू आहे. मोठ्या संख्येने लोकांनी कोरोनाविरोधी लस टोचून घेतली आहे. पण लस घेतल्याने डोकं, हात, पाय दुखण्याच्या तक्रारी समोर आल्याने लोकांमध्ये गैरसमज पसरले आहेत.

16 जानेवारी 2021 पासून भारतामध्ये कोव्हिड -19 साठीच्या लसीकरणाला सुरुवात झालेली आहे. 'कोव्हिशील्ड' आणि 'कोव्हॅक्सिन' लस वापरून भारतात लसीकरण सुरू आहे. अधिकाधिक लोकांनी लस घ्यावी असं आवाहन केंद्र आणि राज्य सरकारने केलं आहे.

गैरसमज काय आहेत आणि भीती का आहे?

महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली लसीकरणा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

साठी एक सुकाणू समिती नेमण्यात आलेली आहे. तसंच, राज्य कृती दल, राज्य नियंत्रण कक्ष, जिल्हास्तरावर जिल्हा कृती दल, जिल्हा नियंत्रण कक्ष, तालुकास्तरावर तालुका कृती दल आणि तालुका नियंत्रण कक्ष अशी यंत्रणा आहे. यानुसार लसीकरण सुरू आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

पण आजही लोकांमध्ये कोरोनाची लस टोचून घेण्यासंदर्भात अनेक गैरसमज असल्याचं गावकरी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि कोव्हिड रुग्णालयातील डॉक्टर्स सांगतात.

लातूर येथील जिल्हा रुग्णालयाचे डॉ. गजानन हळखंचे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "आमच्या रुग्णालयात लसीकरण सुरू आहे. लोकांचा चांगला प्रतिसाद आहे पण तरीही मोठ्या संख्येने लोकांमध्ये आजही गैरसमज आहेत. लस घेतल्यानंतर जीव जाईल अशी भीती आहे. तसंच लस घेतल्याने कोव्हिड होईल असंही काहीजणांना वाटतं."

ते पुढे सांगतात, "लस घेतल्यानंतर एक महिना दारू पिऊ नका असं आम्ही सांगतो. कारण लस टोचल्यानंतर दारू प्यायल्याने अॅलर्जी रिअक्शन किंवा लिव्हरवर परिणाम होण्याची शक्यता असते. तसंच दारूमुळे रोगप्रतिकारक शक्तीही कमी होते."

"पण असं सांगितल्यावर ज्यांना दारू प्यायची सवय आहे असे काहीजण लस न घेताच परत जातात," असाही अनुभव आल्याचं त्यांनी सांगितलं.

तर जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप देसले सांगतात, "आमच्या भागातही लोकांमध्ये असे गैरसमज आहेत. हात, पाय दुखतील म्हणून लोक लस घेण्यासाठी जात नाहीत. एकजण कुणीतरी सागतं की लस घेतल्यानंतर पाय दुखायला लागला, मग इतरांमध्येही भीती निर्माण होते. तसंच दारू पिण्यावर काही दिवस बंधन येईल म्हणून टाळाटाळ करतात."

अनेक गावांमध्ये लस टोचण्यापूर्वी आरोग्य तपासणी केली जात आहे. कोरोनाची लक्षणं असताना लस घेऊ नये, अशा आरोग्य विभागाच्या सूचना आहेत. त्यासाठी अनेक ठिकाणी लोकांची अँटिजन चाचणीही करून घेतली जात आहे.

कोव्हिडची लागण झाली असल्यास चार ते आठ आठवड्यांनी लस घेण्याची सूचना आरोग्य विभागाने केली आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील रांझणी गावाचे ग्रामसेवक लियाकत शेख सांगतात, "लस देण्यापूर्वी गावातील आरोग्य केंद्रात कोरोनाची चाचणी करून घेतली जाते. कारण कोव्हिडची लागण झालेल्या व्यक्तीला लस देता येत नाही. त्यामुळे अशी चाचणी केल्यानंतर काही लोक पॉझिटिव्ह येतात आणि मग लोकांमध्ये भीती पसरते. आपणही लस घेण्यासाठी गेलो आणि कोरोना चाचणीमध्ये रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येईल या भीतीने लोक...


प्रातिनिधिक फोटो

"मोबाईल दिला नाही की माझी मुलं प्रचंड चिडतात. मोबाईल देण्यासाठी घरातल्या वस्तू फेकतात."

"एकाच घरात राहूनही माझ्या मुलीला आमच्याशी बोलायला वेळ नाही. सतत मोबाईलवर असल्याने घरातल्या माणसांशीही काहीच संवाद नाही."

"ड्रगची नशा असते तशी मोबाईलची सवय होत आहे."

मुंबईतील मानसोपचारतज्ज्ञांकडे पालकांनी केलेल्या या तक्रारी. लॉकडॉऊन काळात मुलांचा स्क्रीनटाईम वाढला आणि मोबाईल, लॅपटॉप, टीव्ही, टॅबलेट्स आणि इतर गॅझेट्सची सवय लागली.

आता ही सवय कमी करत असताना पालकांना मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम झाल्याचे आढळून येत आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

शाळा, महाविद्यालय बंद असल्यानं मुलांचे ऑनलाईन शिक्षण सुरू झाले. बाहेरचे खेळ बंद झाल्यानं अगदी लहान मुलंही तासनतास मोबाईलवर खेळू लागले. कार्टून्स, गेम्स, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स अशा मनोरंजनाच्या नवीन साधनांची मुलांना सवय लागली.

स्क्रीनटाईम वाढल्याने मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर काय परिणाम झाला आहे? तुमच्या मुलांनाही मोबाईलची सवय लागली आहे का? त्यांच्याशी संवाद कमी झालाय का? मुलांमध्ये एकटेपणा वाढला आहे का? अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरं ज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाणून घेण्याचा प्रयत्न आपण या लेखात करणार आहोत.

मुलांच्या मानसिक आरोग्यवर काय परिणाम झाला आहे?

"माझ्याकडे अनेक पालकांच्या तक्रारी येत आहेत. घरात एकत्र राहत असूनही मुलांकडे आमच्यासाठी वेळ नाही. लहान मुलं असो वा मोठी, एकतर ती मोबाईल फोनवर असतात किंवा ऑनलाईन गेम आणि लॅपटॉपमध्ये व्यग्र असतात. मुलांसोबत आमचा संवाद कमी झाला आहे," बीबीसी मराठीशी बोलताना मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र बर्वे यांनी ही माहिती दिली.

प्रातिनिधिक फोटो

एवढेच नाही तर ते पुढे सांगतात, "एखादी गोष्ट मनासारखी झाली नाही की मुलं प्रचंड चिडचिड करतात, लहान मुलांना तर जेवणासाठीही मोबाईल हातात द्यावा लागतो, भेटीगाठी कमी झाल्याने मुलांमध्ये एकटेपणा वाढला आहे. अस्वस्थता, भीती, डिप्रेशन वाढले आहे."

आधी मुलांना काही वेळासाठीच मोबाईल हातात मिळत होता. शाळा, महाविद्यालय, क्लासेस, मैदानातील खेळ यात मुलांचा वेळ जात होता. पण घरी बसून मुलं मोबाईल स्क्रीनच्या अत्यंत जवळ गेले आहेत. पण यामुळे प्रत्यक्ष माणसांशी ते दूर होत असल्याचे चित्र आहे.

मानसोपचारतज्ज्ञ सांगतात, "तरुण मुलांमध्येही आत्मसंयमाचा अभाव, जिज्ञासेचा अभाव दिसून येतो. भावनात्मकदृष्ट्या मुलं अस्थिर होत आहेत. हायपरॲक्टिव्ह डिसॉर्डर, डिप्रेशन आणि सोशल अँग्झायटी असलेली मुलं स्क्रीनकडे अधिक आकर्षित होतात."

मुंबईतील मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. सागर मुंदडा यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "दहा ते वीस वर्षांच्या मुलांना रात्रभर मोबाईल पाहायची सवय लागली आहे. मुलांचा कुटुंबीयांशीही संवाद कमी झाला आहे. मोबाईल दिला नाही तर मुलं आक्रमक होतात, असंही पालक सांगतात."

प्रातिनिधिक फोटो

तरुण मुलांमध्ये याचे आणखी वेगळे परिणाम दिसून येत आहेत. सोशल मीडियाची प्रचंड सवय असणं, फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर सतत वेळ घालवणं, अनोळखी मुला-मुलींशी ऑनलाईन मैत्री होणं असे काही अनुभव पालकांना येत आहेत.

यासंदर्भात बोलताना डॉ.राजेंद्र बर्वे सांगतात, "मुलं लोकांपासून दूर होत आहेत. गोष्टी मनासारख्या घडल्या नाहीत की मुलं ऑनलाईन एंटरटेनमेंटकडे वळतात. संवाद कसा साधायचा हेच मुलांना कळत नाही. सोशल स्किल्स डेव्हलप होत नाही. आपण अनुभवातून शिकलो तो अनुभव या मुलांना मिळत नाही. यामुळे एकटेपणा वाढतो. त्याच्याही पलिकडे जाऊन आयुष्याला सामोरं जाण्याची क्षमता कमी होत आहे."

उपचाराची गरज आहे हे कसे ओळखायचे?

डॉ. सागर मुंदडा सांगतात, "मुलांना मोबाईल...


प्रातिनिधिक फोटो

1. प्रवीण राऊत यांची 72 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त

पीएमसी बँक घोटाळा प्रकरणी ईडीनं शिवसेना नेते संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे प्रवीण राऊत यांची 72 कोटी रुपये किमतीची मालमत्ता जप्त केली आहे. महाराष्ट्र टाईम्सनं ही बातमी दिली आहे.

पीएमसी बँकेतील 4 हजार 300 कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणी ईडी तपास करत आहे. या प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं प्रवीण राऊत यांना गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात अटक केली होती. पीएमसी बँकेचे 90 कोटी रुपये हडपल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.

पीएमसी बँक घोटाळ्यातील मनी लाँडरिंग प्रकरणात ईडी चौकशी करत आहे. त्यात प्रवीण राऊत व त्यांची पत्नी माधुरी राऊत यांची चौकशी करण्यात आली आहे व त्यांचे जबाबही नोंदवण्यात आले आहेत.

दुसरीकडे या प्रकरणात संजय राऊत यांची पत्नी वर्षा राऊत यांना ईडीने समन्स बजावलं आहे. प्रवीण राऊत यांच्या खात्यातून वर्षा राऊत यांच्या खात्यात 55 लाख रुपये ट्रान्सफर करण्यात आले होते.

ईडीनं पहिली नोटीस बजावल्यानंतर वर्षा राऊत यांच्याकडून 5 जानेवारीपर्यंत मुदत मागण्यात आली होती. ही मुदत देताना ईडीनं आता 5 जानेवारी रोजी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हजर राहण्यासाठी वर्षा राऊत यांना समन्स बजावले आहे.

2. 'भाजप आणि संघप्रणित नवपेशवाईला गाडून टाका'

नवीन वर्षात नवपेशवाईला गाडून टाका, असं वक्तव्यं राज्याचे उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी शौर्यदिनी (1 जानेवारी) केलं आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.

पुणे येथे  शहर काँग्रेस कमिटीने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.

त्यांनी म्हटलं, "200 वर्षांपूर्वी व्यापाऱ्यांनी व भांडवलदारांनी पेशवाईचा पराभव केला. हे लक्षात ठेवून ही नवी पेशवाई भांडवलदारांशी जिगरी मैत्री करतेय. त्यांच्या मांडीवर बसून देशावर राज्य करतेय. राजेशाहीच्या काळात एखाद्या वारसाला वा दत्तकाला गादीवर बसवून राज्य कारभार चालवला जायचा. तसेच सध्या नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान पदाच्या गादीवर बसवून भांडवलदार राज्य करीत आहेत.

"नवपेशवाई आपली नाकेबंदी करू पाहतंय, मनुस्मृती लादून पुन्हा युद्धकैदी करू पाहतंय. हे होऊ न देण्याचा संकल्प करा. देशातील तमाम धर्मनिरपेक्ष, समता व लोकशाही मूल्य जपणाऱ्या लोकांना एकत्र येऊन नवपेशवाईचे समूळ उच्चाटन करा."

3. कुणीही हिंदू भारत विरोधी असू शकत नाही - मोहन भागवत

हिंदू असेल, तर तो देशभक्त असायलाच हवा. कारण ते त्याच्या मुळातच आहे. तो झोपलेला असू शकतो, त्याला उभे करावे लागेल. मात्र, कुणीही हिंदू भारत विरोधी असू शकत नाही, असं मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी व्यक्त केलं आहे.  इंडियन एक्स्प्रेसनं ही बातमी दिली आहे.

मोहन भागवत

ते 'मेकिंग ऑफ अ हिंदू पेट्रियॉट- बॅकग्राउंड ऑफ गांधीजीज हिंद स्वराज' नावाच्या इंग्रजी पुस्तकाच्या विमोचन कार्यक्रमात बोलत होते.

यावेळी ते म्हणाले, "गांधीजी म्हणाले होते की, माझी देशभक्ती माझ्या धर्मातून येते. मी माझा धर्म समजूनच एक चांगला देशभक्त बनेन आणि लोकांनाही असंच करायला सांगेन. एवढंच नाही, तर स्वराज्य समजून घ्यायचं असेल, तर स्वधर्माला समजून घ्यावं लागेल."

4. 'सामना'तील लिखाण आक्षेपार्ह - चंद्रकांत पाटील

 'सामना'तून आपल्यावर गलिच्छ भाषेत टीका होत असल्याविषयी तक्रार रश्मी ठाकरे यांच्याकडे करणार असल्याचं भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत यांनी म्हटलं आहे. टीव्ही 9 मराठीनं ही बातमी दिली आहे.

चंद्रकांत पाटील

चंद्रकांत पाटील यांनी हा इशारा दिल्यानंतर आता शिवसेनेकडून त्यांना प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे.

'सामना'मधून गलिच्छ टीका झाली, असं म्हणणं योग्य नाही. 'सामना'त...


प्रातिनिधिक फोटो

अभिनेता कमल हसन आता तामिळनाडूच्या राजकारणात उतरले आहेत आणि त्यांनी निवडणुकीसाठीचा जाहीरनामाही तयार केला आहे. आपण सत्तेत आलो तर गृहिणींना घरकामाचा मोबदला देऊ, असं आश्वासन त्यांनी दिलं आहे.

गृहिणी घरात राबतात, अनेक कामं करतात. मात्र, त्या कष्टाची दखल घेतली जात नाही आणि त्यामुळे त्यांना ओळख मिळावी, त्यांचं सशक्तीकरण व्हावं, यासाठी हा मोबदला देणार असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

कमल हसन

कमल हसन यांच्या या आश्वासनाचं काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनीही कौतुक करत ट्वीटरवरून समर्थन केलं.

आपल्या ट्वीटमध्ये ते लिहितात, "गृहिणींच्या घरकामाला व्यवसायाप्रमाणे ओळख देण्याच्या कल्पनेचं मी स्वागत करतो. यातून गृहिणींच्या श्रमाला ओळख मिळेल. यातून त्यांची शक्ती आणि स्वायत्ता वाढेल. त्यांना किमान वेतन मिळेल."

मात्र, अभिनेत्री कंगणा राणावतने या विषयात उडी घेतली आणि शशी थरूर यांचं म्हणणं खोडून काढलं. प्रत्येक गृहिणी आपल्या हक्काच्या छोट्या साम्राज्याची राणी असते आणि तिला केवळ सन्मान हवा, असं ट्वीट कंगणाने केलं.

शशी थरूर यांच्या ट्वीटला प्रत्युत्तर देताना त्यांना टॅग करत कंगणाने म्हटलं आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हे, "आपल्या प्रिय व्यक्तीशी सेक्स करण्यासाठी आम्हाला प्राईस टॅग लावू नका. आम्हाला आपल्याच मुलांचं संगोपण करण्यासाठी पगार देऊ नका. घर या आमच्या स्वतःच्या छोट्या साम्राज्याची राणी होण्यासाठी आम्हाला पगाराची गरज नाही. सर्व गोष्टींना व्यवसायाच्या नजरेतून बघू नका. स्वतःच्या स्त्रीप्रति संपूर्ण समर्पण करा. तिला केवळ तुमचं प्रेम/आदर/वेतन नको तर तिला तुम्ही हवे आहात."

गृहिणींचं कामंही महत्त्वाचं - सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (5 जानेवारी) दिलेल्या एका निकालामध्ये गृहिणींसंदर्भात महत्वाचं वक्तव्य केलं आहे. घरी काम करणाऱ्या गृहिणींचं कामही हे त्यांच्या ऑफिसला जाणाऱ्या नवऱ्याच्या कामाइतकचं महत्वाचं असतं, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

2014मध्ये दिल्लीत झालेल्या एका अपघातामध्ये मरण पावलेल्या दांपत्याच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई देण्यासंदर्भातील प्रकरणामध्ये न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवलं आहे.

यावेळी न्यायालयानं म्हटलं, गृहिणीसुद्धा देशाच्या आणि कुटुंबाच्या आर्थिक जडघडणीमध्ये महत्वाचा वाटा उचलतात. त्यांना वेतन दिल्यास सामाजिक समानता निर्माण होण्याच्या दृष्टीने हे महत्वाचं पाऊल ठरेल.

गृहिणींना त्यांच्या श्रमाचा मोबदला मिळावा का, यावरून हे घडत सामान्य गृहिणींना काय वाटतं, हे आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. यावर संमिश्र प्रतिक्रिया ऐकायला मिळाल्या.

महिलांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया

आम्ही घरात एवढी कष्टं करतो, त्याचा काहीतरी मोबदला मिळायला हवा, असं एका आजींचं म्हणणं होतं. तर स्त्रिया घरीच असल्या तरी सकाळी उठल्यापसून रात्री झोपेपर्यंत त्या सतत कामं करत असतात. मात्र, या कामाचे कुणी पैसे देत नाही. अशावेळी छोट्या-छोट्या वस्तूंच्या खरेदीसाठीसुद्धा घरच्या पुरुषावरच अवलंबून रहावं लागतं. त्यामुळे पैसे मिळायला हवे. पुरुषांना कामाचे तास असतात पण स्त्रियांचं तसं नाही. त्या 24x7 काम करत असतात, असंही काहींचं म्हणणं होतं.

मात्र, या मताशी अनेक महिला सहमत नाहीत असेही दिसते.

बीबीसीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "गृहिणी ही घरातली समान भागीदार असते, त्यामुळे जे काही असतं ते समसमान असायला हवं. पगार देणं म्हणजे नोकरदार बनल्यासारखं मला वाटतं. ते तसं नाही. घरातल्या प्रत्येकच व्यक्तीचा स्वतःचा सन्मान असतो. त्यामुळे घराच्या मालकिणीला पगार देऊन मोलकरणी करता कामा नये. त्यामुळे पैसे देण्यापेक्षा घरातल्या प्रत्येकाने...


प्रातिनिधिक फोटो

आता तुमच्यासाठी एक खुशखबर आहे. ती म्हणजे महाराष्ट्र सरकारनं डिजिटल स्वाक्षरीचा 8-अ उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आता तुम्हाला 8-अ काढण्यासाठी तलाठी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही.

डिजिटल 8-अ (खाते उतारा)

महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागानं यंदाच्या महसूल दिनापासून म्हणजेच 1 ऑगस्ट 2020 पासून डिजिटल स्वाक्षरीचा 8-अ उपलब्ध करून दिला आहे.

तो काढण्यासाठी सगळ्यात अगोदर तुम्हाला गुगलवर bhulekh.mahabhumi.gov.in असं सर्च करावं लागेल.

त्यानंतर तुमच्यासमोर महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाची वेबसाईट ओपन होईल.

या वेबसाईटवर उजवीकडे तुम्हाला Digitally Signed 7/12  किंवा 'डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारा पाहण्यासाठी इथं क्लिक करा' हा पर्याय दिसेल.

यावर तुम्ही क्लिक केल्यास एक नवीन पेज तुमच्यासमोर ओपन होईल.

या पेजचं शीर्षक आहे "Download facility for Digitally Signed 7/12, 8-A and Property card."

याचा अर्थ इथं तुम्ही डिजिटल स्वाक्षरीतला सातबारा, 8-अ आणि प्रॉपर्टी कार्ड डाऊनलोड करू शकता.

पुढे या पेजवर स्पष्ट शब्दांत सूचना दिली आहे की, "डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२, ८अ आणि प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रॉपर्टी कार्ड सर्व शासकीय व कायदेशीर बाबींसाठी वापरता येईल."

याचाच अर्थ पीक कर्ज, पीक विमा आणि इतर अनेक शेतीसंबंधीच्या वेगवेगळ्या सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी डिजिटल सातबाराउतारा आणि 8-अ खाते उतारा अधिकृतपणे वापरू शकतात.

आता तुम्ही जर आधीच या वेबसाईटवर नोंदणी केली असेल, म्हणजे या अगोदर सातबारा काढला असेल, तर लॉग-इन आयडी आणि पासवर्ड वापरून तुम्ही या साईटवरील इतर सेवांचा लाभ घेऊ शकता.

पण, जर तुम्ही पहिल्यांदाच इथं आला असेल, तर सगळ्यात अगोदर तुम्हाला इथं New User Registration या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे.

एकदा का तुम्ही इथं क्लिक केलं की एक नवीन फॉर्म तुमच्यासमोर ओपन होईल. यामध्ये तुम्हाला सुरुवातीला Personal information म्हणजेच वैयक्तिक माहिती द्यायची आहे.

यामध्ये तुमचं नाव, मधलं नाव आणि आडनाव सांगायचं आहे. त्यानंतर जेंडर (मेल आहे की फिमेल), नॅशनलिटी म्हणजेच राष्ट्रीयत्व, त्यानंतर मोबाईल नंबर द्यायचा आहे.

त्यानंतर Occupation मध्ये तुम्ही  काय करता ते सांगायचं आहे, जसं की business, service कि other म्हणजेच यापैकी वेगळं काही करता ते सांगायचं आहे.

यानंतर मेल-आयडी आणि जन्मतारीख लिहायची आहे.

वैयक्तिक माहिती भरून झाल्यानंतर Address Information म्हणजे पत्त्याविषयी माहिती सांगायची आहे.

यामध्ये  Flat No (घर क्रमांक), Floor Number (गावाकडे राहत असाल तर ग्राऊंड फ्लोअर), Building Name (घरावर काही नाव असेल तर ते टाकू शकता.)

त्यानंतर Pincode टाकायचा आहे. पिन कोड टाकला की जिल्हा आणि राज्याचं नाव आपोआप फॉर्मवर येऊन जातं.

पुढे Street Road (गल्लीचं नाव), Location (गावाचं नाव), City Area (तालुक्याचं नाव) टाकायचं आहे.

ही सगळी माहिती भरून झाल्यानंतर तुम्हाला लॉग-आयडी तयार करायचा आहे.

समजा मी Shrikant@1996 हा लॉग-इन आयडी टाकला, तर त्यानंतर Check availability या पर्यायावर क्लिक करून तो आयडी ऑलरेडी अस्तित्वात आहे की नाही, ते बघायचं आहे.

तो जर नसेल, तर त्यानंतर तुम्हाला पासवर्ड टाकायचा आहे. त्यानंतर एका प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं आहे. ४ ते ५ प्रश्न असतात, सोपे असतात,त्यापैकी एकाचं उत्तर द्यायचं आहे.

त्यानंतर Captcha टाईप करायचा आहे. Captcha म्हणजे तुम्ही ज्या मशिनीवर माहिती भरत आहात, मग ती मोबाईल असो किंवा कॉम्प्युटर, त्या मशिनीला तुम्ही यंत्र किंवा रोबोट नसून माणूस आहात, हे पटवून द्यायचं असतं. त्यासाठी Captcha ...


प्रातिनिधिक फोटो

आता सरकारनं सातबारा आणि आठ-अ उताऱ्यासोबत जमिनीचा नकाशा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली आहे.

आता आपण गावाचा आणि शेतजमिनीचा नकाशा कसा काढायचा, तो वाचायचा कसा आणि सरकारचा ई-नकाशा हा प्रकल्प काय आहे, याची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.

जमिनीचा नकाशा कसा पाहायचा?

जमिनीचा नकाशा ऑनलाईन काढण्यासाठी सगळ्यात अगोदर तुम्हाला गुगलवर mahabhunakasha.mahabhumi.gov.in असं सर्च करायचं आहे.

त्यानंतर तुमच्यासमोर एक नवीन पेज तुमच्यासमोर ओपन होईल.

आता सुरुवातीला गावाचा नकाशा कसा काढायचा याची माहिती पाहूया.

या पेजवर डाव्या बाजूला तुम्हाला Location हा रकाना दिसेल. या रकान्यात तुम्हाला तुमचं राज्य, कॅटेगरी मध्ये रुरल आणि अर्बन असे दोन पर्याय दिसतील. जर तुम्ही ग्रामीण भागात असाल, तर रुरल हा पर्याय निवडायचा आहे आणि शहरी भागात असाल, तर अर्बन हा पर्याय निवडायचा आहे.

त्यानंतर तुमचा जिल्हा, तालुका आणि गाव निवडायचं आहे आणि सगळ्यात शेवटी village map यावर क्लिक करायचं आहे.

त्यानंतर तुमची शेतजमीन ज्या गावात येते, त्या गावाचा नकाशा स्क्रीनवर ओपन होतो.

होम या पर्यायासमोरील आडव्या बाणावर क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्लिक करून तुम्ही हा नकाशा फुल स्क्रीनमध्ये पाहू शकता.

त्यानंतर डावीकडील + किंवा - या बटणावर क्लिक करून हा नकाशा मोठ्या किंवा छोट्या आकारातही पाहता येतो म्हणजेच झूम इन किंवा झूम आऊट करता येतो.

पुढे डावीकडे ज्या तीन एका खाली एक आडव्या रेषा दिसत आहेत, त्यावर क्लिक केल्यास तुम्हाला पहिल्या पेजवर वापस जायचं आहे.

आता जमिनीचा नकाशा कशा काढायचा ते पाहूया.

या पेजवर search by plot number  या नावानं एक रकाना दिलेला आहे.

इथं तुम्हाला तुमच्या सातबारा उताऱ्यावरील गट क्रमांक टाकायचा आहे. त्यानंतर मग तुमच्या जमिनीचा गट नकाशा ओपन होतो.

होम या पर्यायासमोरील आडव्या बाणावर क्लिक करून आणि मग वजाबाकीचं (-) बटण दाबून तुम्ही पूर्ण नकाशा पाहू शकता.

आता डावीकडे plot info या रकान्याखाली तुम्ही नमूद केलेल्या गट नकाशातील शेतजमीन कुणाच्या नावावर आहे, त्या शेतकऱ्याचं नाव आणि त्याच्या नावावर किती जमीन आहे, याची सविस्तर माहिती दिलेली असते.

एका गट क्रमांकात ज्या ज्या शेतकऱ्याची जमीन आहे, त्याची सविस्तर माहिती इथं दिलेली असते.

ही माहिती पाहून झाली की डाव्या बाजूला सगळ्यात शेवटी map report नावाचा पर्याय असतो.

यावर क्लिक केलं की, तुमच्या जमिनीचा plot report तुमच्यासमोर ओपन होतो. त्यावरच्या उजवीकडील खाली दिशा असलेल्या (downward arrow) बाणावर क्लिक केलं तो तुम्ही डाऊनलोड करू शकता.

त्याखाली तुमच्या गटाला लागून असलेल्या शेतजमिनीचे गट क्रमांक दिलेले असतात. जसं की इथं 337 या गटाशेजारी 329, 338, 340,341,346,336 हे गट क्रमांक नमूद केलेले दिसतात.

आणि मग खालच्या भागात या गट नकाशात कोणत्या शेतकऱ्याच्या नावावर किती जमीन आहे, याची सविस्तर माहिती दिलेली असते.

ई-नकाशा प्रकल्प काय?

भूमि अभिलेख विभागाच्या तालुका स्तरावरील कार्यालयात वेगवेगळ्या प्रकारचे नकाशे साठवून ठेवलेले असतात. या नकाशांच्या आधारे जमिनीच्या हददी कायम करण्याचा निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे हे नकाशे महत्त्वाचे असतात.

पण, हे नकाशे फार वर्षांपूर्वी म्हणजेच 1880 पासून तयार केलेले असल्यामुळे ते नाजूक स्थितीत आहेत. त्यामुळे त्यांना डिजिटल स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यासाठी ई-नकाशा हा प्रकल्प हाती  सरकारनं हाती घेतला आहे.

या अंतर्गत तालुका स्तरावरील उपअधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयातील फाळणी नकाशे, भूसंपादन नकाशे, बिनशेती नकाशे इ. नकाशांचं डिजिटायजेशन करण्यात येत आहे.

त्यामुळे डिजिटल...


प्रातिनिधिक फोटो

आपल्या ट्वीटमध्ये ते लिहितात, "भारतीय सैन्याच्या गिर्यारोहण मोहिमेच्या पथकाला पहिल्यांदा दंतकथेतील 'येती' या राक्षसाच्या पावलांचे रहस्यमयी ठसे आढळले आहेत. 9 एप्रिल 2019 रोजी मकालू बेस कॅम्पजवळ 32X15 इंचाचे हे ठसे दिसले. हा मायावी हिममानव यापूर्वी केवळ मकालू-बरून नॅशनल पार्कमध्ये दिसला होता."

येती हा हिमालयात राहणारा अत्यंत गूढ प्राणी आहे. तो खरंच अस्तित्वात आहे की नाही, यावरही शास्त्रज्ञांमध्ये एकमत नाही. मात्र गेल्या अनेक दशकांपासून हिमालयातल्या बर्फाळ भागात माकडासारखा, खरंतर महावानरासारखा (ape like) दिसणारा हा हिममानव बघितल्याचा दावा अनेक लोकांनी केला आहे.

नेपाळ सैन्याचे प्रवक्ते ब्रिगेडियर जनरल बिग्यान देव पांडे यांनी हिंदुस्तान टाइम्सला सांगितलं की, "भारतीय सैन्याच्या एका टीमला ते पावलांचे ठसे दिसले तेव्हा आमचेही काही लोक त्यांच्याबरोबर होते. आम्ही तथ्य तपासून पाहिले. काही स्थानिकांनी तसंच पिठ्ठूंनी आम्हाला सांगितलं की ते एका जंगली अस्वलाच्या पावलांचे ठसे असू शकतात. त्या भागात असे ठसे यापूर्वी अनेकदा दिसले आहेत."

पण खरंच तो हिममानव होता का? यात काही तथ्य आहे की... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ही एक दंतकथाच आहे?

याविषयावर काही वर्षांपूर्वी लूसी जोन्स यांनी Is the Himalayan Yeti a real animal? हा लेख प्रसिद्ध केला होता. त्याचा मराठी अनुवाद खास बीबीसीच्या वाचकांसाठी...

तुम्ही कधीही हिमालयात गेला नसलात तरीसुद्धा येती कसा दिसतो, याची कल्पना तुम्हाला असेल. गेली अनेक दशकं सिनेमे, कार्टून, व्हिडियो गेम्स यामधून येती तुमच्या परिचयाचा झाला असेल.

मोठमोठे पाय आणि अनकुचिदार सुळे असलेला महाकाय केसाळ प्राणी, असं येतीचं चित्र रंगवलं जातं. तो करड्या किंवा पांढऱ्या रंगाचा असतो. बर्फाळ हिमालयात तो एकटाच फिरताना दाखवलं जातं.

गेली अनेक दशकं या प्राण्याविषयी सांगितल्या जाणाऱ्या दंतकथा आणि त्याविषयीचा कल्पनाविलास वगळता या प्राण्याच्या अस्तित्वात खरंच काही तथ्य आहे का?

गेल्या काही वर्षांत आधुनिक अनुवंशशास्त्राच्या मदतीने हिमालयातील या येतीविषयी अधिकाधिक माहिती घेण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. परिणामी, या प्राण्याविषयीचं गूढ उकलण्याची शक्यता आहे.

येती हा महावानरसदृष्य मनुष्य (ape man) असल्याचा समज आहे. जगभरात 'बिगफूट' म्हणजेच महाकाय पावलांच्या ठशांच्या कथा सांगितल्या जातात.

फार पूर्वीपासून चालत आलेल्या लोककथांमध्ये येतीचा उगम आढळतो. पूर्व नेपाळमध्ये हिमालयाच्या पायथ्याशी राहणाऱ्या शेर्पा या समाजाचा इतिहास, त्यांच्या प्राचीन आणि पौराणिक कथांचा तो एक भाग आहे.

शिवा धाकल यांनी 'Folk Tales of Sherpa and Yeti' या त्यांच्या पुस्तकात 12 पुराणकथांचा समावेश केला आहे. या कथांमध्ये येती धोकादायक, भीतीदायक चितारण्यात आला आहे.

हिममानव

उदाहरणार्थ "The Annihilation of the Yeti" ही कथा. यात लोकांना अतोनात त्रास देणाऱ्या येतींना धडा शिकवण्याचा संकल्प शेर्पा सोडतात. यासाठी ते एक युक्ती लढवतात. शेर्पा मद्यधुंद होऊन एकमेकांशी मारामारी करण्याचं नाटक करतात. आपलं बघून येतीसुद्धा एकमेकांना मारून टाकतील, असं त्यांना वाटतं. मात्र, येती तसं न करता पर्वतावर वर निघून जातात.

दुसऱ्या एका कथेत येती एका मुलीवर बलात्कार करतो आणि त्यानंतर तिची तब्येत ढासळते. तर तिसऱ्या कथेत सूर्य जसजसा वर येतो तसा येती अधिकाधिक उंच आणि मोठा होत जातो. त्याला बघून लोक घाबरतात. त्यांची शुद्ध हरपते. त्यांच्या शरिरातली सगळी ऊर्जा नष्ट होते.

प्रेरित करणे किंवा नैतिक-अनैतिकता सांगणे, हा लोककथांचा मुख्य उद्देश. येतींच्या या कथांमध्येदेखील हाच उद्देश दिसतो....


प्रातिनिधिक फोटो

आयर्लंडच्या स्थानिक वेळेनुसार शुक्रवारी (9 नोव्हेंबर) सकाळी 6.47 वाजता ब्रिटिश एअरवेजच्या महिला पायलटने आकाशात लख्ख चमकणाऱ्या वस्तूं दिसल्याची माहिती दिली. त्यांनी आयर्लंडमधल्या शॅनोन एअर ट्रॅफिक कंट्रोलला आकाशात लष्करी कवायती सुरू आहेत का याची विचारपूस केली.  त्या वस्तू अतिजलद गतीने जात होत्या, असं त्यांनी कळवलं. पण अशी कोणतीही लष्करी कवायत होत नसल्याचं अॅथॉरिटीने पायलटला कळवलं.

संबंधित विमान हे कॅनडाच्या मॉन्ट्ररियल शहराकडून इंग्लंडच्या हिथ्रोकडे जात होते. लख्ख चमकणाऱ्या वस्तू विमानाच्या डावीकडून येऊन उत्तरेकडे नाहीशा होत आहेत, अशी महिती पायलटने दिली. त्या वस्तू विमानाची धडकतील असं वाटत होतं. पण, तसं झालं नाही.

दुसरीकडे व्हर्जिन विमानाच्या पायलटलाही असाच अनुभव आला. आधी उल्का पृथ्वीच्या वातावरणात येत आहे त्यांना वाटलं.

चमकणाऱ्या अनेक वस्तू एक सारख्या वेगाने जात असल्याचं, व्हर्जिन विमानाच्या पायलटने सांगितलं. त्या वस्तूंचा वेग ध्वनीच्या वेगापेक्षा दुप्पट होता, असं या पायलटने सांगितलं आहे.

"आकाशात संशयास्पद वस्तू आढळल्याचं काही विमानांनी निदर्शास आणून दिलं आहे, ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्यानंतर याबाबत IAA अधिक तपास करत आहे," असं IAAच्या प्रसिद्धी पत्रकात सांगण्यत आलं आहे.

या घटनेचा गोपनीय पातळीवर तपास केला जाईल, असं IAAने म्हटलं आहे. सध्या या घटनेचा तपास चालू असल्याने याबाबत अधिक माहिती देता येणार नाही असं शॅनोन विमानतळाच्या प्रवक्त्याने म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


प्रातिनिधिक फोटो

इस्रायली गुप्तचर संस्था मोसादचे अनेक किस्से आहेत. यातल्या काही गोष्टी खरंच घडल्यात आणि काही फक्त दंतकथा आहेत. पण हे मात्र खरं की जगभरात मोसादची भीती आहे आणि कुतूहलही.

हिब्रू भाषेत मोसादचा अर्थ आहे संस्था. जगातल्या सगळ्यांत शक्तीशाली गुप्तचर संस्थांपैकी एक म्हणून मोसादचं नाव घेतलं जातं.

इस्रायलसारख्या एका छोट्याशा देशाची गुप्तचर संस्था मोठमोठ्या देशांना घाम फोडण्याइतकी ताकदवान झाली कशी?

गुप्तहेरांसाठी कोणतेही कायदे नसतात'

दुबईच्या एका हॉटेलमध्ये एक मृतदेह पडलाय. खोलीचा दरवाजा आतून बंद आहे. मृत्यू झालेल्या माणसाचं नाव आहे महमुद अल महाबुह, पॅलेस्टाईनची कट्टरतावादी संघटना हमासचा मोठा नेता आहे. खोलीच्या दारावर 'डू नॉट डिस्टर्बचा' बोर्ड लावला होता. सगळ्यांना वाटतंय की या माणसाचा मृत्यू नैसर्गिक कारणांनी झालाय.

कोणी खोलीत आलं नाही, गेलं नाही, खोलीचा दरवाजा आतून बंद, आतला माणूस मेला कसा?

2010 साली घडलेल्या या घटनेत मोसादचा हात होता असा संशय व्यक्त केला गेला, अर्थात मोसादने हे जाहीरपणे कधी मान्य केलं नाही.

पण मोसादच्या हे ऑपरेशन सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झालं होतं.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

महाबुह दुबईच्या विमानतळावरून हॉटेलपर्यंत आले तेवढा सगळा वेळ त्यांच्यावर कोणीतरी लक्ष ठेवून होतं आणि पाठलाग करत होतं.

ते हॉटेलच्या लिफ्टमध्ये शिरले आणि दुसऱ्या मजलावर बाहेर पडले तेव्हा त्यांच्यामागे टेनिस खेळण्यासाठी असतो तशा वेशात दोन माणसं होती. महाबुह यांच्या पत्नीनी नंतर हॉटेलला फोन केला बराच काळापासून महाबुह यांच्याशी संपर्क होऊ शकत नव्हता.

दुबई पोलिसांच्या डॉ साईद हमिरी यांनी बीबीसीच्या गॉर्डन कोरेरा यांना सांगितलं, "शवविच्छेदकांनी पोलिसांच्या समोर त्या खोलीची तपासणी केली तेव्हा हे लक्षात आलं की खोलीचा दरवाजा खरंच आतून बंद होता. पण खून झाला असण्याची शक्यता होती कारण काही खूणा दिसत होत्या. भिंतीवर थोडं रक्त उडालं होतं, महाबुह यांच्या शरीरावर जखमा होत्या. इथे झटापट झाल्याची चिन्हं होती."

टेनिस खेळाच्या वेशात महाबुह यांच्या पाठीमागे असणाऱ्या त्या दोन व्यक्तींचे पासपोर्ट तपासले गेले. दुबई पोलिसांचं ठाम मत होतं की या हल्ल्यामागे मोसाद आहे.

त्या दोन व्यक्तींचे पासपोर्ट इतर देशांचे होते. ज्या देशांचे पासपोर्ट वापरले गेले त्यांनी या गोष्टीचा निषेध केला. लंडनच्या मोसाद प्रमुखाला काढून टाकलं होतं.

डॉ साईद हमिरींचं म्हणणं होतं की त्या दोन व्यक्तीपैकी एक इस्रायलचे माजी राजनैतिक अधिकारी होते.

पण मोसादचे माजी अधिकारी गॅड शिरमन म्हणाले होते, "अशा गोष्टी होतंच राहातात. आर्यलंड, ऑस्ट्रेलिया आणि इतर देश बोंबलतातच. तुमची हिंमत कशी झाली आमचे पासपोर्ट वापरायची, आमच्या नागरिकांचा जीव तुम्ही धोक्यात घालताय वगैरे वगैरे. पण हे समजून घ्या की त्यांना जाहीरपणे असं म्हणावंच लागतं. बंद दाराआड मात्र ते म्हणतात, की ठीक आहे... आम्हालाही समजतंय. पण पुढच्या वेळेस इतका तमाशा होणार नाही याची काळजी घ्या."

गुप्तहेरांच्या जगात नियम वाकवणं किंवा मोडणं कायम घडतंच असतं. पण इस्रायल अति करतो का?

याचं उत्तर देताना मोसादचे माजी प्रमुख एफ्रिम हलेवी म्हणतात, "अनेक गोष्टी कायदेशीर नसतात. मला आजवर कधीही कोणी विचारलं नाही तुम्ही मला जे करायला सांगताय ती गोष्ट कायद्याने गुन्हा नाही ना? एकदाही नाही! कारण मी आपण काय करतोय आणि कशासाठी करतोय हे नीट कळेल याची काळजी घेतली होती. लक्षात घ्या, गुप्तहेरांसाठी कोणते कायदे नसतात."

मोसादची स्थापना

मोसादचं सगळ्यांत मोठ वैशिष्ट्य म्हणजे बीबीसीचे गॉर्डन कोरेरा अधोरेखित करतात, "त्यांची वाट्टेल तो...


प्रातिनिधिक फोटो

एकमेकांशी बोलताना किंवा गर्दीमध्ये मास्क वापरल्यास कोरोनाचा धोका मोठ्या प्रमाणावर कमी होतो. त्यामुळेच राज्यात आणि देशात अनलॉक होत असताना सार्वजनिक ठिकाणी मास्क घालण्याबाबत सरकारकडून सक्ती करण्यात येत आहे.

सार्वजनिक ठिकाणी मास्क न वापरल्यास दंड देखील आकारला जात आहे. मुंबई-पुणे या शहरांमध्ये अशी कारवाई मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येत आहे.

2 सप्टेंबर ते 10 ऑक्टोबर या कालावधीमध्ये पुणे शहरातील विविध पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये तब्बल 1 लाख 3 हजार 335 नागरिकांवर मास्क न घातल्याबद्दल तसंच तो योग्य प्रकारे न लावल्याबाबत पोलिसांकडून कारवाई करण्यात आली आहे.

पाचशे रुपयाप्रमाणे या दंडाची रक्कम तब्बल  5 कोटी 16 लाख 67 हजार पाचशे इतकी होते. सप्टेंबर महिन्यात पुण्यात दररोज दोन हजारांच्या आसपास रुग्ण वाढत होते. अशा वेळी इतक्या मोठ्या संख्येने लोक मास्क घालत नसल्याचं तसंच तो योग्यरित्या वापरत नसल्याचे या आकडेवारीतून समोर आलं आहे. त्यामुळे पुणेकर मास्क वापरत का नाहीत? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा बीबीसीनं प्रयत्न केला.

लोक मास्क का वापरत नाहीत?

हाच प्रश्न आम्ही मानसोपचारतज्ञ दीप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा राक्षे यांना विचारला.

राक्षे म्हणाल्या, ''कोरोनाबाबत अजूनही नागरिकांमध्ये वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. अनेकांना आलेल्या अनुभवामुळे किंवा एखाद्याचे अनुभव ऐकल्यानंतर खरंच कोरोना आहे की, हा साधा ताप आहे? असा विचार करताना काही नागरिक दिसतात. काहींच्या कोरोना चाचण्या एका केंद्रात पॉझिटिव्ह तर दुसऱ्या ठिकाणी निगेटिव्ह आल्यानं लोकांच्या मनात संभ्रम देखील निर्माण झाला आहे.

पोलिसांच्या कारवाईमध्ये काळजी कमी आणि धाक अधिक वाटतो. काळजीपेक्षा पोलिसांच्या कारवाईला वैतागून लोक मास्क वापरतात. पण, पोलीस नसतील त्या ठिकाणी विनामास्क एकमेकांशी संवाद साधताना दिसून येतात. त्यामुळे कारवाईच्या बडग्यापेक्षा प्रबोधनाला अधिक महत्त्व द्यायला हवं. तसंच नागरिकांनी 'मला कोरोना होईल तेव्हा पाहू' हा अॅप्रोच ठेवणंदेखील अत्यंत चुकीचं आहे. सार्वजनिक ठिकाणी मास्क वापरायलाच हवा.''

कारवाई योग्य पद्धतीनं होत आहे का?

मास्कची कारवाई करताना अनेकदा टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीनं कारवाई केली जात असल्याचा आरोप पोलिसांवर केला जात आहे. मास्क काही सेकंदासाठी काढला किंवा तो काहीसा नाकाच्या खाली सरकला असेल तरी पोलीस कारवाई करत असल्याचा आरोपही केला जात आहे.

यासंदर्भात सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर सांगतात, ''मास्कच्या कारवाईबाबत स्पष्टता दिसत नाही. कारवाई कोणावर करावी, याबाबतची स्पष्टता रस्त्यावर कारवाई करणाऱ्या पोलिसांना दिली जात नाही. नवराबायको कारमध्ये काचा बंद करुन प्रवास करत असतील तर अशावेळी कारवाईची गरज काय? मग त्यांनी घरात देखील मास्क लावायचे का? असा प्रश्न निर्माण होतो. यात कुठेही लॉजिक दिसत नाही.''

पुण्यातील संसर्गजन्य आजाराचे रुग्णालय असणाऱ्या नायडू रुग्णालयाच्या निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नम्रता चंदनशिव देखील या लॉजिकबाबत प्रश्न उपस्थित करतात.

डॉ. चंदनशिव म्हणतात, ''एकाच कुटुंबातील व्यक्ती कारने काचा बंद करुन प्रवास करत असतील तर त्यांना मास्कची सक्ती योग्य वाटत नाही. खासकरून नवरा बायको जर प्रवास करत असतील तर ते घरातही एकाच खोलीत राहत असतात, तर गाडीत ते काचा बंद करुन विनामास्क एकत्र प्रवास करत असतील तर अशांवर कारवाई करणे योग्य नाही. संसर्ग केवळ गाडीतच होईल असं काही नाही. परंतु गाडीमध्ये बसेपर्यंत आणि गाडीतून उतरण्यापूर्वी मास्क हा लावणे अत्यंत आवश्यक आहे. मास्कच्या वापरामुळे 70 ते 80 टक्के संसर्गाचा धोका कमी होतो.''...


प्रातिनिधिक फोटो

कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सार्वजनिक कार्यक्रम, सण-उत्सव साजरे करण्यासाठी नियमावली देण्यात येत आहे.

पण बकरी ईदच्या निमित्ताने दिलेल्या नियमावलीला औरंगाबादचे खासदार आणि MIM चे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी विरोध दर्शवला आहे.

शासनाने दिलेली ही नियमावली आपण मान्य करणार नाही. सर्व नियम आम्हालाच आणि तुम्हाला मात्र सूट, हे चालणार नाही, अशी भूमिका इम्तियाज जलील यांनी घेतली आहे. शिवाय आपला मुद्दा पटवून देण्यासाठी जलील यांनी राम मंदिराचा उल्लेख केला.

शासनाकडून धार्मिक कार्यक्रमांबाबत नियमावली

हा वाद समजून घेण्यासाठी बकरी ईद साजरी करण्यासंदर्भात शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना आपल्याला जाणून घ्याव्या लागतील.

कोरोना काळात सार्वजनिक कार्यक्रमांवर निर्बंध असल्यामुळे गेल्या तीन-चार महिन्यात अनेक मोठे सण-समारंभ रद्द करण्यात आले.

राज्यात गुडीपाडवा, रामनवमी, अक्षय्यतृतीया, महाराष्ट्र दिन, रमजान ईद, ईस्टर, आषाढी वारीचे सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे आगामी काळातही अशाच प्रकारे नियमांचं पालन करून सार्वजनिक कार्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क्रम साजरे करण्याची सूचना शासनामार्फत वेळोवेळी दिली जात आहे. त्यानुसार गणेशोत्सवासाठीही नियमावली देण्यात आली आहे.

बकरी ईद साजरी करण्यासाठी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना

1) कोव्हिड-19 मुळे उद्धवलेल्या संसर्गजन्य परिस्थितीत राज्यात सर्व धार्मिक कार्यक्रमांना बंदी आहे. त्यास अनुसरून बकरी ईदची नमाज मस्जिद, ईदगाह अथवा सार्वजनिक ठिकाणी अदा न करता, नागरिकांनी आपल्या घरीच अदा करावी.

2) सध्या कार्यान्वित असणारे जनावरांचे बाजार बंद राहतील. नागरिकांना जनावरे खरेदी करावयाची असल्यास त्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने किंवा फोनवरून जनावरे खरेदी करावीत.

3) नागरिकांनी शक्यतो प्रतीकात्मक कुर्बानी करावी.

4) प्रतिबंधित (Containment) क्षेत्रामध्ये सध्या लागू करण्यात आलेले निर्बंध कायम राहतील. त्यामध्ये बकरी ईद निमित्त कोणतीही शिथीलता देता येणार नाही.

5) बकरी ईदच्या निमित्ताने नागरिकांनी कुठल्याही सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी करू नये किंवा एकत्र जमू नये.

6) कोविड-19 या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत आणि पुनर्वसन, आरोग्य, पर्यावरण, वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच संबंधित महापालिका, पोलीस, स्थानिक प्रशासन यांनी जारी केलेल्या नियमांचं पालन करणे बंधनकारक राहील.

शिवाय, या परिपत्रकानंतर आणि प्रत्यक्ष सण सुरू होण्याच्या मधल्या कालावधीत अजून काही सूचना प्रसिद्ध झाल्यास त्यांचे देखील अनुपालन करावे, अशी सूचना शासकीय नियमावलीमध्ये करण्यात आली आहे.

जलील नेमकं काय म्हणाले?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वप्रथम 14 जुलै रोजी ट्वीट करून बकरी ईद साधेपणाने साजरी करण्याचं आवाहन केलं होतं.

त्या ट्वीटला जलील यांनी 16 जुलै रोजी उत्तर दिलं. मुख्यमंत्र्यांनी बकरी ईदबाबत सर्वपक्षीय मुस्लीम आमदारांसोबत बैठक घेतली. पण MIM च्या दोन आमदारांना यातून का वगळण्यात आलं, शिवाय राज्यातील एकमेव मुस्लीम खासदारालाही या बैठकीतून का वगळण्यात आलं, असा प्रश्न जलील यांनी विचारला.

त्यानंतर 17 जुलै रोजी बकरी ईद साधेपणाने साजरी करण्याबाबतची नियमावली मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या ट्विटर हँडलवरून शेअर करण्यात आली.

दरम्यान, राम मंदिराचं भूमिपूजन 5 ऑगस्टला होईल, पंतप्रधान मोदी या कार्यक्रमात सहभागी होतील, अशा बातम्या 19 जुलै रोजी प्रसिद्ध झाल्या.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर खासदार जलील यांनी औरंगाबादमध्ये पोलीस अधिकारी आणि धार्मिक नेत्यांची बैठक 21 जुलै रोजी बोलावली....


प्रातिनिधिक फोटो

कोरोना व्हायरसचा सामना करण्यात देशातील आरोग्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, पोलीस, आशा वर्कर्स सगळ्यात पुढे आहेत. स्थळ, वेळ आणि काळाचं भान विसरून ही मंडळी आज काम करत आहेत.

'आम्ही तुमच्यासाठी 24 तास काम करतोय, तुम्ही आमच्यासाठी घरात थांबा,' अशा आवाहनाचे मेसेजेस यापैकी अनेकांनी सोशल मीडियावर शेअरही केले आहेत. आपल्यासाठी कोरोनाची लढाई लढणाऱ्या या मंडळींच्या कुटुंबीयांच्या मनात नेमकं सुरू आहे, हे समजून घ्यायचा प्रयत्न बीबीसी मराठीनं केला आहे.

जंतूनाशकांची फवारणी करताना सफाई कर्मचारी.

मोतीराम शिंदे परभणी जिल्ह्यातल्या पालम नगरपंचायतीमध्ये सफाई कर्मचारी आहेत. गेल्या 15 वर्षांपासून ते साफसफाईचं काम करत आहेत.

सकाळी 5 वाजता त्यांच्या दिवसाची सुरुवात होते. शहरातील नाल्यांची सफाई करणं, सरकारी कार्यालयांमध्ये जंतुनाशकांची फवारणी करणं, स्थलांतरितांच्या कॅम्पची स्वच्छता राखणं इत्यादी कामं त्यांना करावी लागतात.

मोतीराम ही कामं त्यांची 'ड्युटी' समजून करत असले, तरी त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मनात सध्या भीतीचं वातावरण आहे.

'नवऱ्याला  साफसफाई करायला जावं लागतं, भीती वाटते'

"कोरोना ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

परभणीत आला आहे, आमच्याकडे येईल," अशी भीती मोतीराम शिंदेंच्या पत्नी रेखा शिंदे यांच्या मनात आहे. "माझ्या पतीला कोरोनाचे पेशंट थांबलेल्या ठिकाणी सफाईसाठी जावं लागतं. तिथं कसे पेशंट असतील, कसे नाही, असे विचार मनात येत राहतात. तसंच शहरातल्या प्रत्येक गल्लीत फवारणीसाठी जावं लागतं. कोण माणूस कसा असेल काही सांगता येत नाही, त्यामुळे ते घरी वापस येईपर्यंत मला काळजी वाटत राहते," त्या सांगतात.

"पहिले परिस्थिती वेगळी होती. आपला माणूस घरी येईल, हे पक्की माहिती असायचं. आता मात्र कोरोनामुळे मनात धाक बसला आहे की, ते घरी येताना कोरोनाला सोबत घेऊन तर नाही ना येणार?"

प्रातिनिधिक फोटो

पती घरी आल्यानंतर लहान लेकरं खेळण्यासाठी त्यांच्या अंगावर उड्या मारतात, त्यामुळे मग लेकरांनाही कोरोना होईल, अशीही भीती वाटत असल्याचं रेखा पुढे सांगतात.

जी भीती रेखा यांच्या मनात आहे, तशीच भीती विजया शिरसाठ यांच्याही मनात आहे.

'डॉक्टरची आई असल्याचा अभिमान आणि काळजीही'

विजया शिरसाठ यांची मुलगी सुचिता शिरसाठ औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या (पैठण तालुका) बालानगरमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मेडिकल ऑफिसर आहे. या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या अंतर्गत जवळपासच्या 30 गावांचा समावेश होतो.

विजया यांना त्यांची लेक करत असलेल्या कामाचा एकीकडे अभिमान वाटतो, तर दुसरीकडे तिची काळजीही वाटते.

त्या सांगतात, "माझ्या लेकीकडे बाहेरगावचे भरपूर पेशंट असतात. या पेशंट्सना तपासायचं म्हटलं, की मग त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट येतोच. लांबून तपासू शकत नाही. त्यामुळे मग तिची काळजी वाटते.

"एवढ्या मोठ्या संकटाच्या काळात आपली मुलगी इतकं चांगलं काम करत आहे, याचा एकीकडे अभिमान वाटतो, तर दुसरीकडे तिला काही होईल का, अशी भीतीही वाटते."

सुचिता पेशंटची तपासणी करताना.

पण, ही काळजी फक्त विजया यांनाच आहे असं नाही.

सुचितालाही वाटतं की, चुकून एखाद्या कोरोना संक्रमित रुग्णाच्या संपर्कात आल्यास तिलाही कोरोनाची लागण होईल. आणि ती कोरोनाचा सोर्स झाली, तर त्यामुळे फक्त तिच्या घरच्यांनाच नाही, तर तिच्या संपर्कातील शेकडो रुग्णांना कोरोना होईल.

आशा वर्कर्सना घरच्यांचा काळजीपोटी विरोध

आशा वर्कर्स ग्रामीण आणि शहरी  भागात कोरोनाचा सर्व्हे करत आहेत. घरोघरी जाऊन कुटुंबीयांच्या आरोग्याची नोंद ठेवण्याचं काम त्या करत आहेत.

कोरोनाचा सर्व्हे करायला दारोदारी जात असल्यामुळे त्यांच्या घरच्यांमध्ये भीतीचं वातावरण...


प्रातिनिधिक फोटो

कोरोना व्हायरसमध्ये झालेलं हे म्युटेशन खूप धोक्याचं असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. पण नेमके कोणते म्युटेशन आढळून आले आहेत आणि ते कसे धोक्याचे आहेत, ते आपण आता जाणून घेणार आहोत.

महाराष्ट्रात कोरोनारुग्णांची संख्या हळूहळू स्थिरावत असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य विभागाने दिलीये. राज्यातील 13 जिल्ह्यात कोव्हिडच्या परिस्थितीत सुधारणा झालीये. पण नागपूरमध्ये कोरोनाचं संकट अजूनही गहिरं होताना दिसत आहे.

राज्याच्या उपराजधानीत 70 हजारपेक्षा जास्त अॅक्टिव्ह कोरोनारुग्ण आहेत, तर दररोज 5 हजारावर नवीन रुग्णांची नोंद होतेय.

आणखी चिंतेची गोष्ट म्हणजे, नागपुरात कोरोनाचे 5 म्युटेशन झालेले स्ट्रेन्स आढळून आलेत. नागपूरच्या इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे सुक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ डॉ. रवींद्र खडसे यांनी बीबीसीशी बोलताना याला दुजोरा दिलाय.

'नागपूरमध्ये आढळले कोरोनाचे 5 स्ट्रेन्स'

महाराष्ट्रात विदर्भातून फेब्रुवारी महिन्यात कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट पसरायला सुरूवात झाली. अमरावती जिल्ह्यात पहिल्यांदा कोरोनाचा म्युटेशन झालेला विषाणू सुक्ष्मजीवशास्त्रज्ञांना सापडला होता.

नागपूरमध्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े सापडलेल्या पाच स्ट्रेनबद्दल बोलताना डॉ. रवींद्र खडसे म्हणतात, "नागपुरात कोरोना व्हायरसमध्ये पाच प्रकारचे म्युटेशन आढळून आले आहेत. काही नमुन्यांमध्ये डबल म्युटेशनदेखील सापडलं आहे. "

नागपुरमध्ये आढळून आलेली म्युटेशन -

"नागपूर शहरातून 74 नमुने नॅशनल सेंटर फॉर डीसिज कंट्रोलकडे तपासणीसाठी पाठवण्यात आले होते," असं डॉ. खडसे पुढे सांगतात.

तज्ज्ञ म्हणतात, म्युटेशन किंवा उत्परिवर्तन म्हणजे विषाणूच्या रचनेत बदल होणं. विषाणूच्या दोन जनुकात बदल झाल्याने याला 'डबल म्युटेशन' म्हंटलं जातं.

शरीरातील रोगप्रतिकारशक्तीला हे म्युटेशन चकवत असल्याने संसर्ग तीव्रतेने पसरतो.

नागपूर कोरोनाचा हॉटस्पॉट

राज्याची उपराजधानी कोरोनाव्हायरचा हॉटस्पॉट बनलीये. तज्ज्ञांच्या मते, कोरोनाचा प्रादुर्भाव पसरण्यामागे म्युटेशन कारणीभूत आहेत. राज्यात अॅक्टिव्ह रुग्णसंख्येमध्ये पुण्यानंतर नागपूर दुसऱ्या क्रमांकाच शहर आहे.

राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, नागपूरमध्ये एप्रिलच्या पहिल्या 20 दिवसात रुग्णवाढीचा सरासरी साप्ताहिक सरासरी दर 2.24 टक्के होता.

नागपुराक 19 एप्रिलला साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी रेट 35.2 टक्के होता. नागपूर शहरात उपलब्ध 4366 ऑक्सिजन बेड्सवर 4801 रुग्ण दाखल आहेत, तर 1765 आयसीयू बेड्सवर 2215 रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत.

डॉ. शैलेश कोठाळकर नागपूरमधील वरिष्ठ हेड-नेक (Head and Neck) सर्जन आहेत. कोरोनाच्या पहिल्यात लाटेत त्यांनी हजारो रुग्णांवर उपचार केले आहेत.

ते म्हणतात, "कोरोना व्हायरसमध्ये झालेलं म्युटेशन खूप धोक्याचे आहेत. यामुळे खूप जास्त फंगल इंन्फेक्शनचे आजार होत आहेत. हा म्युटंट कहर पसरवतोय. कोव्हिड न्यूमोनियासोडून इतरही आजार या म्युटंटमुळे होत आहेत.

प्रातिनिधिक फोटो

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत डोळे आणि नाकामध्ये संसर्गाच्या तक्रारींमध्ये वाढ झालीये.

डॉ. कोठाळकर सांगतात, "गेल्या सात दिवसात 'म्यूकर मायकॉसिस'चे 90 पेक्षा जास्त रुग्ण पाहिलेत. तर 35 रुग्णांची या आजारामुळे दृष्टी गेलीये. आजार जास्त पसरल्याने काहींचे डोळे काढावे लागत आहेत."

नागपूर शहरामध्ये या रुग्णांची संख्या जास्त आहे. त्याचसोबत, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि आसपासच्या जिल्ह्यांमधून रुग्ण उपचारासाठी येत आहेत.

इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डॉ. खडसे म्हणतात, "लस घेतल्यानंतर कोरोनासंसर्ग झालेल्यांचे नमुने तपासणीसाठी पाठवणार आहोत. लशीचा परिणाम...


प्रातिनिधिक फोटो

कोरोनाचं संकट भारतात आणि त्यातही मुंबईत आल्यानंतर बऱ्याचवेळा यासंबंधीच्या बातम्या कव्हर केल्या. पण मला कोरोनासारखी लक्षणं कधीच जाणवली नव्हती.

दहा-पंधरा दिवसांपूर्वीची गोष्ट. पहाटे झोपेतून उठल्यावर छातीत दुखत होतं. पण थोड्या वेळात ते थांबलं आणि झोपही लागली. त्यामुळं मी ते दुखणं फारसं मनावर घेतलं नाही.

प्रातिनिधिक फोटो

दरम्यानच्या काळात म्हणजे अगदी गेल्याच आठवड्यात माध्यमांमधील पत्रकारांच्याही चाचण्या घेण्याचं मुंबई महापालिकेनं ठरवलं. त्यानुसार 16 एप्रिलला म्हणजे गुरुवारी चाचण्या झाल्या. त्यात माझीही चाचणी झाली.

त्यानंतर तीन दिवासांनी म्हणजे रविवारी माझ्या घशात खवखवायला लागलं. तेही अगदी थोडंच. पण खवखवतंय, हे कळत होतं. पण तेही फार मनावर घेतलं नाही. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे सोमवारी (20 एप्रिल) सकाळी रिपोर्ट येणार होते.

माझा रिपोर्ट सोमवारी दुपारी येणार होता. काहींचे रविवारीच आले होते.

'मी काही सेकंद पूर्णपणे ब्लँक झालो. काहीच कळेनासं झालं.'

सकाळपासूनच माध्यमांच्या वर्तुळात चर्चा सुरू झाली होती. अनेकजण फिल्डवर होते. माझा सहकारी आणि मला बऱ्याच जणांचे फोन यायला लागले. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

माध्यमातील कोण कोण पॉझिटिव्ह आल्याचे अनेकजण सांगू लागले. पॉझिटिव्ह आलेल्या पत्रकारांना रात्रीच हॉस्पिटलमध्ये नेल्याचंही कळलं.

दुपार व्हायला आली तरी आम्हाला काही फोन आला नाही. त्यामुळं मग मी माझ्या सहकाऱ्याला म्हटलं, आपले रिपोर्ट निगेटिव्ह आले असतील. त्यामुळं आम्ही थोडं निश्चिंत होतो.

दुपारी 12 वाजल्यानंतर आम्ही रिपोर्ट घ्यायला जाणार होतो. त्याच दिवशी एका बातमीसाठी प्रतिक्रिया घ्यायची होती. म्हणून तिकडे जात असताना,  मुंबई महापालिकेकडून मला फोन आला.

महापालिकेकडून सांगण्यात आलं, "तुमचा कोव्हिड-19 चा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आलाय."

त्यांचं हे वाक्य ऐकून मी काही सेकंद पूर्णपणे ब्लँक झालो. काहीच कळेनासं झालं.

तातडीनं महापालिकेच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांना फोन करण्याचा प्रयत्न केला. मला हॉस्पिटलमध्ये जावं लागेल की काय, पुढे प्रक्रिया काय असेल, यासाठी त्यांना फोन करत होतो. पण त्यांचा फोन सातत्यानं व्यस्त येत होता. मग मी घरी गेलो.

मुंबईत घरी एकटाच राहत असल्यानं तसा काही त्रास नव्हता. माझ्या घरचे सर्व गावी राहतात. मुंबईत ज्यांच्याकडे राहतोय, ते कुटुंबही काही दिवसांपूर्वीच मुंबईबाहेर गेले होते. तरीही माझी जबाबदारी म्हणून त्यांना माझ्या संसर्गाबाबत कल्पना दिली. ते म्हणाले, "तू काळजी करू नकोस. तू उपचार घे, बरा होऊन परत ये. आमच्याच घरी राहायला ये."

हे फारच दिलासादायक होतं. इमारतीतल्या लोकांनीही माणुसकीचं दर्शन घडवलं.

इतरत्र जशा बातम्या येतायत, तसं कुणीच नकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. सगळ्यांनी सहकार्य केलं. स्वत:हून महापालिकेत संपर्क करून इमारतीत फवारणी करून घेतली.

त्यानंतर ऑफिसमध्येही तातडीनं कळवलं. तर कळलं की, आणखी काही सहकाऱ्यांना लागण झाली आहे.

मुंबईतील आम्हा एकूण 53 पत्रकारांना लागण झाली. बहुतांश जणांशी चर्चा केली आणि पुढे काय करायचं ते ठरवलं. आधी खासगी रुग्णालयात जाण्याचा विचार केला, मात्र खर्च खूप होता.

आमच्यातील अनेकांचं असंही मत होतं की, आमच्या उपचाराचा खर्च ऑफिसनं उचलायला हवा. कारण फिल्डवर बातम्या कव्हर करत असताना लागण झाली होती. पण तसं काही झालं नाही.

हा सगळा विचार करत असतानाच कळलं की, महापालिकेनं गोरेगावातील हॉटेलमध्ये आमच्यासाठी अलगीकरण कक्षाची सोय केलीय. त्यानुसार आम्ही सगळे गोरेगावला गेलो. पण त्या हॉटेलला महापालिकेनं आधीच कळवलं नव्हतं. म्हणून दुसऱ्या हॉटेलमध्ये गेलो, तिथं एक रात्र थांबलो आणि...


प्रातिनिधिक फोटो

चिनी पुरूष पाकिस्तानातील ख्रिश्चन मुलींशी लग्न करत असल्याची बातमी गेल्या वर्षी समोर आली आणि बातमीने सर्वत्र खळबळ माजली होती.

पाकिस्तानी प्रशासन खडबडून जागं झालं आणि याप्रकरणी 50 जणांना अटक केली होती. मात्र, कारवाई होऊनही वर्षभरानंतर हा गैरकारभार सुरूच आहे. मात्र, बेकायदेशीर लग्नाचा हा सगळा गोरखधंदा पूर्वी जसा राजरोस चालायचा तशी परिस्थिती आता नाही. सध्या हे सगळं गुपचूप सुरू आहे.

प्रकरण काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी जरा मागे जाऊया. गेल्या वर्षी म्हणजे 2019 साली एका शोध मोहिमेत मॅरेज रॅकेटचा पर्दाफाश झाला होता. चीनमधले अनेक पुरूष पाकिस्तानातील गरीब ख्रिश्चन मुलींशी लग्न करत असल्याचं कळलं होतं. श्रीमंत कुटुंबात लग्न लावण्याचं आमिष देऊन गरीब घरातल्या मुलींची फसवणूक केली जात होती. या कामी अनेक पादरी, दुभाषिक चीनी पुरुषांची मदत करायचे.

मात्र, यातली बरीचशी लग्न फ्रॉड होती. पाकिस्तानातील पंजाब प्रातातील गरीब ख्रिश्चन मुलींना फसवून लग्नाचं आमिष दाखवून चीनमध्ये घेऊन जात आणि तिथे त्यांना वेश्यावृत्ती करायला भाग पाडलं जायचं.

इतकंच नाही तर या मुलींचे अनेक अवयव विशेषतः गर्भाश... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

य काढून अवयवांच्या आंतरराष्ट्रीय ब्लॅक मार्केटमध्ये विक्री व्हायची, अशी माहितीही पाकिस्तानच्या केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या हाती आली होती. ज्या मुली वेश्यावृत्तीसाठी योग्य नाही, असं वाटायचं त्यांचे अवयव काढून ते विकले जायचे.

बीबीसी उर्दूने नुकतीच पुन्हा एकदा या बातमीचा पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेतला आणि आम्ही केलेल्या तपासात आजही पाकिस्तानातली पंजाब आणि खैबर पख्तुनख्वाह प्रांतातील गरीब ख्रिश्चन मुलींना मध्यस्थांमार्फत चीनमधल्या मुलांची स्थळ येत असल्याचं आम्हाला कळलं.

देहव्यापार करणारी एक टोळी अजूनही या भागात सक्रीय आहे. पाकिस्तानातील सीमा भागात असणाऱ्या मरदान, पेशावर आणि चारसद्दा यासारख्या शहरांमध्ये अशी लग्न लावून दिली जात आहेत.

या लग्नांमध्ये बहुतेकवेळा एखादा पादरी, नातेवाईक किंवा कुटुंबाचा मित्र मध्यस्थाची भूमिका बजावतो. हा मध्यस्थ मुलीच्या कुटुंबीयांशी चर्चा करून लग्नाची तारीख ठरवतो. त्यानंतर या मुलींना गुप्तपणे इस्लामाबादला नेऊन तिथे छुप्या पद्धतीने लग्न लावून दिलं जातं.

2018 पासून अशी जेवढी लग्नं झाली त्यातल्या बहुतांश सर्वच प्रकरणांमध्ये एक बाब सारखी होती आणि ती म्हणजे आपल्या मुलींची लग्नं लावून देणारी सर्व कुटुंब अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत गुजराण करत होती.

या लग्नामुळे आपल्या मुलीला आर्थिक स्वातंत्र्य मिळेल. म्हणूनच आपण आपल्या मुलीचं चीनमधल्या मुलाशी लग्न लावून दिल्याचं सर्वांचं म्हणणं होतं. पाकिस्तानातील अंतर्गत विषयांचे मंत्री एजाज शहा यांनी सांगितलं, "अशा लग्नांपैकी एक टक्का लग्न कायदेशीर असेलही. मात्र, बहुतांश प्रकरणांमध्ये शोषण करण्यासाठीच लग्न करण्यात आली आहेत."

वीटभट्टी मजूर

पाकिस्तानातील मध्य पंजाब प्रांतातील शेखीपुरा शहरातून लाहोरला जाण्यासाठीच्या रस्त्यावर शेखीपुरा शहराबाहेर गिरजा कॉलोनी नावाचा भाग आहे. या भागात अनेक ख्रिश्चन कुटुंबं राहतात. मुस्लीम आणि ख्रिश्चन लोक या भागातील मुख्य गल्लीत समोरा-समोर राहतात. गल्लीत भाज्या आणि किराणा मालाची अनेक दुकानं आहेत.

या कॉलोनीत पंजाबमधली बहुतांश वीटभट्टी कामगार राहतात. देहव्यापार करणाऱ्या टोळीने या मजुरांपैकी अनेक कुटुंबांना तुम्ही तुमच्या मुलीचं लग्न चीनमधल्या मुलाशी लावून दिलं तर तुम्ही आज ज्या वीटभट्टीवर काम करता, उद्या त्या वीटभट्टीचे मालक व्हाल, असं सांगून फसवणूक केली होती.

याच कॉलोनीमध्ये समीरन आपल्या कुटुंबासोबत राहते. जवळच्याच...


प्रातिनिधिक फोटो

तसं पाहिलं तर ही रक्कम कमी दिसते. लग्नानंतर तीन वर्षांनी व्याजासहित ही रक्कम देण्याचा नियम करण्यात आला आहे. पण, पुजारी ब्राह्मणांसाठी केलेला हा नियम फक्त कर्नाटकपुरता मर्यादित नाहीये. हा प्रकार आंध्रप्रदेशात पहिल्यापासून सुरू आहे आणि केरळमध्ये तर याकडे चिंतेचा विषय म्हणून पाहिलं जातं.

कर्नाटक बोर्डाचे अध्यक्ष एचएस सच्चिदानंद मूर्ती यांनी बीबीसीला सांगितलं, "आर्थिक स्थिरता नसल्यामुळे पुजाऱ्यांना बायको मिळत नाही, हे तुम्हाला माहिती आहे का? शहरात तरी पुजारी कसाबसा उदरनिर्वाह करू शकतात, पण ग्रामीण भागात स्थिती वेगळी आहे. त्यांच्यासाठी 3 लाखांची रक्कमसुद्धा मोठी आहे."

केरळ उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणारे वकील शंभू नामपुथिरै यांनी म्हटलं, "पुजाऱ्यांना बायको न मिळण्यामागे केवळ आर्थिक अस्थिरता हे कारण नसून यामागे काही सामाजिक कारणंही आहेत."

या योजनेत काय आहे?

गेल्या वर्षी कर्नाटक बोर्डानं महिलाकेंद्रीत दोन योजना सुरू केल्या होत्या. एक अरुंधती आणि दुसरी मैत्रियी.

अरुंधती योजनेअंतर्गत वधूला लग्नाच्यावेळी 25 हजार रुपये देण्याचा नियम आहे. यासाठी वधू आर्थिककृष्ट्या मागास, ब... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्राह्मण, कर्नाटकची रहिवासी आणि तिचं पहिलंच लग्न असावं, अशा अटी आहेत.

प्रातिनिधिक फोटो

मूर्ती सांगतात, "या पैशामुळे वधूला काही दागिने खरेदी करण्यासाठी मदत मिळेल. आम्ही अशा 500 महिलांची निवड केली आहे."

मैत्रेयी योजनेअंतर्गत जोडप्याला लग्नाच्या 3 वर्षानंतर 3 लाख रुपये देण्याचा नियम आहे. यासाठी दोघेही आर्थिकदृष्ट्या मागास, कर्नाटकचे रहिवासी आणि त्यांचं हे पहिलं लग्न असावं, अशी अट आहे.

पण, या 3 वर्षांत जर दोघांचा घटस्फोट झाला तर पैसे कुणाला मिळतील?

मूर्ती सांगतात, "आम्ही सुरुवातीलाच त्यांना हे पैसे देत नाही. बोर्ड त्यांच्या नावानं बँकेत ही रक्कम फिक्स डिपॉझिट म्हणून जमा करतं. तीन वर्षं पूर्ण झाल्यानंतर आम्ही व्याजासहित संपूर्ण रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करतो."

ते पुढे सांगतात, "ग्रामीण भागातून येणाऱ्या लोकांना या योजनेमुळे विशेष फायदा होईल. यासाठी आम्ही आतापर्यंत 25 जणांची निवड केली आहे."

आंध्र प्रदेश ब्राह्मण निगमचे प्रबंधक श्रीनिवास राव सांगतात, "आंध्र प्रदेशमध्येही अशीच एक योजना आहे. ज्यात लग्नाच्या वेळी वधूला 75 हजार रुपये दिले जातात. कारण अनेक पुजारी दरमहा निश्चित असं उत्पन्न कमावू शकत नाही."

प्रातिनिधिक फोटो

दोन्ही बोर्डांकडून आर्थिकदृष्ट्या मागास ब्राह्मण कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी प्री-यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा आणि प्रोफेशनल कोर्सच्या शिक्षणासाठीसुद्धा योजना आहेत.

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणा हे देशातील असे तीन राज्यं आहेत, जिथं जातीआधारित निगम किंवा बोर्ड आहेत. यात नवउद्योजकांना वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून छोटा व्यावसाय सुरू करण्यासाठी मदत केली जाते.

तेलंगणा ब्राह्मण समक्षेमा परिषदेचे उपाध्यक्ष व्ही जे नरसिम्हा राव सांगतात, "तेलंगणानं गेल्या 3 वर्षांत ब्राह्मण समक्षेमा परिषदेसाठी 100 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. दारिद्र्य रेषेखालील ओबीसी आणि इतर सामाजिक गटांप्रमाणे ब्राह्मणांना आर्थिक मदत करण्यासाठीचा हा प्रयत्न आहे."

कर्नाटकमध्ये 2018 साली जेडीएस-काँग्रेसच्या आघाडीच्या सरकार होतं. तेव्हा मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी यांनी ब्राह्मण विकास निगम स्थापन करण्याचा विचार मांडला होता. भाजपचे येडियुरप्पा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर गेल्या वर्षी बोर्डाला अधिक निधी मिळाला.

प्रातिनिधिक फोटो

पण मग भुवया का उंचावल्या?

ब्राह्मण पुजाऱ्यांची आर्थिक स्थिती आणि त्यांच्या कामाच्या स्थितीविषयी...


प्रातिनिधिक फोटो

त्या महिलेने नोंदवलेल्या जबाबावर विश्वास ठेवणं अवघड आहे, असं सांगत न्यायमूर्तींनी सदर प्रकरणातील आरोपीला गेल्या आठवड्यात जामीन मान्य केला.

मात्र न्यायाधीशांनी निर्णय देताना केलेल्या त्या वक्तव्यावर नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी संताप व्यक्त करत निषेध नोंदवला. त्यानंतर आता न्यायमूर्ती दीक्षित यांचं ते वक्तव्य अधिकृत कामकाजातून वगळण्यात आलं आहे.

"संबंधित महिला आपल्या ऑफिसला रात्री 11 वाजता का गेली? आरोपीसोबत मद्यपान करायला तिने नकार का दिला नाही? तिने आरोपीला सकाळपर्यंत सोबत राहण्याची परवानगी का दिली?" असे प्रश्न न्यायमूर्ती दीक्षित यांनी विचारले होते.

"'त्या प्रसंगानंतर आपण थकलो होतो, त्यामुळे झोपी गेलो,' हे महिलेचं स्पष्टीकरण अनपेक्षित आहे. भारतीय महिला अशा प्रसंगानंतर ही प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही," असंही न्यायमूर्ती म्हणाले.

न्यायमूर्तींच्या वक्तव्यावरून संताप

न्यायमूर्ती दीक्षित यांच्या वक्तव्यानंतर नागरिकांमध्ये संताप वाढून याविरोधात निदर्शनं सुरू झाली. एक बलात्कार पीडित असण्यासाठी एखादी नियमावली किंवा दिशानिर्देश आहेत का, असा प्रश्न नागरिक विचारू लागले... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

.

न्यायमूर्तींच्या या वक्तव्यासह इतर काही बलात्कारसंबंधित निर्णय देताना न्यायमूर्तींनी केलेली वक्तव्यं ऑनलाईन शेअर करण्यात येत होते.

भारतीय न्यायमूर्तींच्या मते, 'एक आदर्श बलात्कार पीडित' असण्यासाठीचे नियम,' असं शीर्षक याला देण्यात आलं होतं.

भारतीय कलाकार @PENPENCILDRAW यांचं इलुस्ट्रेशन सोशल मीडियावर शेयर करण्यात आलं होतं.

दिल्लीतील ज्येष्ठ वकील अपर्णा भट यांनी याप्रकरणी भारताचे सरन्यायाधीश आणि सुप्रीम कोर्टातील तीन महिला न्यायमूर्तींच्या नावे एक 'खुलं पत्र' लिहिलं.

"बलात्काराला सामोरं गेल्यानंतर पीडितेने पाळावयाचे काही वेगळे नियम आपल्या कायद्यात आहेत का, जे मला माहीत नाहीत? भारतीय महिलेचा बलात्कार झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी जगावेगळे काही नियम असतात का?" असे प्रश्न त्यांनी या पत्रात विचारले.

याप्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी भट यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींकडे केली. "न्यायमूर्तींचं वक्तव्य म्हणजे महिलाविरोधाने कळस गाठला आहे. याचा आम्ही निषेध करतो," असंही त्या म्हणाल्या.

बंगळुरूतल्या महिला हक्क कार्यकर्त्या मधू भूषण यांनीही न्यायमूर्तींनी वापरलेली भाषा धक्कादायक आणि दुर्दैवी वाटल्याचं सांगितलं. त्यांचं वक्तव्य अत्यंत आक्षेपार्ह आहे, असं त्या बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या.

"आपल्या महिला या शब्दाचा काय अर्थ होतो. शिवाय 'रॅव्हिश्ड'सारखे इतर शब्द वापरणं चुकीचं आहे. यामुळे प्रकरणाचं गांभीर्य निघून जातं. हा एक प्रकारे महिलांच्या विरोधातील हिंसाचारच आहे. आम्ही निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं नाही, पण त्यांनी महिलेबाबत अशा प्रकारची वक्तव्यं का केली? महिला अशा प्रकारे वागू शकत नाही, असं म्हणणं निरर्थक आहे. कायद्याशी याला काही देणं घेणं नाही. हे म्हणजे तिच्या चारित्र्याचं मूल्यमापन करण्यासारखं आहे," असंही भूषण म्हणाल्या.

न्यायमूर्ती दीक्षित यांचं वक्तव्य विचलित करणारं आणि निराशाजनक असल्याचं सांगणारं एक सामूहिक खुलं पत्र सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक, अभिनेते, गायक आणि पत्रकारांनी लिहिलं होतं. भूषण यांचाही यात सहभाग होता.

"एखादी महिला स्वतंत्रपणे राहत असेल, स्वतःचे निर्णय स्वतः घेत असेल, स्वतःचं लैंगिक आयुष्य आपल्या मर्जीप्रमाणे जगत असेल तर तिच्या चारित्र्यावर संशय घेतला जातो," असं या पत्रात म्हटलं आहे.

कोर्टाच्या निर्णयादरम्यान वापरलेल्या भाषेमुळे महिलांविरोधातील लैंगिक हिंसा सामान्य असल्याचं दर्शवलं...


प्रातिनिधिक फोटो

त्याचबरोबर मुंबई आणि उपनगर परिसरातही काही ठिकाणी पूर्वीसारखाच लॉकडाऊन लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

"ठाणे, नवी मुंबई, भिवंडी, कळवा, मुंब्रा, कल्याण-डोंबीवली, उल्हासनगर या महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये कोव्हिड हॉटस्पॉट ठरवून पुन्हा एकदा लॉकडाऊन करण्यात येत आहे." अशी माहिती ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.

2 जुलै ते 12 जुलै ठाण्यात संपूर्ण लॉकडाऊन पाळले जाईल असं ठाणे पोलिसांकडून सांगण्यात येत आहे.

मुंबईलगत असलेल्या ठाणे जिल्ह्याची लोकसंख्या 1 कोटी 10 लाखांहून अधिक आहे. ठाणे जिल्ह्यात कोरोनाची रुग्ण संख्या 34 हजारांहून अधिक आहे. तर सर्वाधिक रुग्ण कल्याण-डोंबिवलीमध्ये वाढत आहेत.

दररोज 300 ते 400 रुग्ण कल्याण-डोंबिवली शहरात वाढत आहेत. तर ठाणे शहर, कळवा,मुंब्रा,नवी मुंबई या भागातही कोरोनाचा वाढता संसर्ग चिंतेचा विषय ठरत आहे.

मुंबईच्या तुलनेत ठाण्याकडे दुर्लक्ष ?

महाराष्ट्रात सर्वाधिक रुग्ण हे आर्थिक राजधानी मुंबईत आहेत. त्यामुळे सरकारकडून सुरुवातीपासूनच मुंबईतल्या उपाययोजनांकडे प्राधान्याने लक्ष देण्यात आले. पण आता ठाणे जिल्ह्यातील परिस्थिती ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चिंताजनक आहे.

ठाण्यातील बाळकूम, कोळशेत, मानपाडा, नौपाडा, ढोकाळी असे अनेक भाग कंटेनमेंट झोन बनत चालले आहेत. तर कल्याण आणि डोंबिवलीमध्ये एकूण 34 ठिकाणी कंटेनमेंट झोन आहेत. तर अंबरनाथमध्ये रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढताना दिसते आहे.

कोरोना

पत्रकार कपिल राऊत सांगतात, "मुंब्रा, कळवा, दिवा या भागात झोपडपट्टीचा विस्तार मोठा आहे. त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन होत नाहीय. तसंच सार्वजनिक शौचालय, छोट्या घरात कुटुंब सदस्य अधिक असल्याने रहिवासी सतत घराबाहेर पडतात. या परिसरात प्रशासनाकडून अपेक्षित असलेले कम्युनिटी ट्रेसिंग होत नाहीय."

मुंबई शहराच्या तुलनेत ठाण्याची लोकसंख्या कमी असली तरी मूळ शहरापासून बाकी सर्व ठिकाणं लांब आहेत. त्यामुळे हॉस्पिटल्स, कोव्हिड टेस्ट, क्वारंटाईन सुविधा या अपुऱ्या आहेत.

"माझ्या नातेवाईकांची कोव्हिड टेस्ट पॉझिटिव्ह आल्यानंतर त्यांना डोंबिवलीत बेड उपलब्ध होत नव्हता. त्यासाठी अनेकांना संपर्क करावा लागला. शेवटी बदलापूरला बेड उपलब्ध झाला." असं रुपाली पेठकर सांगतात.

मुंबईला जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे कोरोनाचा फैलाव?

कल्याण आणि डोंबिवलीमध्ये दर 24 तासांत केरोना व्हायरसचे 300 ते 400 नवीन रुग्ण आढळतायत. ठाणे जिल्ह्यात कोरोना व्हायरसचा फैलाव सर्वाधिक वेगाने  कल्याण,डोंबिवलीत होतोय.

कल्याण,डोंबिवलीतून मोठ्या संख्येने चाकरमानी मुंबईत कामाला जातात. सध्या अत्यावश्यक सेवेसाठी जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. या कर्मचाऱ्यांसाठी लोकल रेल्वे सुरू करण्यापूर्वी डेंबिवली,कल्याणमधून बसने प्रवास केला जात होता. बसची संख्या आणि बस स्थानकं मोजकी असल्याने प्रवाशांची प्रचंड गर्दी झाली.

एकनाथ शिंदे

आता रेल्वे सेवा सुरू केली असली तरी बस, रेल्वे,खासगी वाहने असे विभाजन न झाल्याने सोशल डिस्टन्सिंग पाळले जाते का? याबाबत शंका आहे. कल्याण-डोंबिवली शहर कव्हर करणारे पत्रकार अनिकेत सांगतात, "डोंबिवलीहून मुंबईला दररोज प्रवास करणारा वर्ग मोठा आहे. त्यामुळे इकडे संसर्ग वाढत असल्याची शंका सगळ्यांनाच आहे. आता रुग्णसंख्या वाढल्यावर कल्याण,डोंबिवलीने सगळ्यांचे लक्ष वेधले आहे. पण जेव्हा गर्दी होत होती तेव्हा प्रशासनाकडूनही दुर्लक्ष झाले."

जून महिन्यातच कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC) आयुक्त विजय सुर्यवंशी यांनी मुंबईला जाणाऱ्या लोकांनी तिकडेच रहावे असे पत्रक काढले. पण टीका झाल्याने हा निर्णय 24 तासांत मागे...


प्रातिनिधिक फोटो

त्यात समुदाय आरोग्य अधिकारी, आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका या तिघांना बडतर्फ करण्यात आलं आहे. तर दोन अधिकारी महेश मनवर, डॉ भूषण मसराम या दोघांना करणे दाखवा नोटीस बजैवण्यात आली आहे.

मोबाईलवर व्यग्र असल्यामुळे कामात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.

या संदर्भात जिल्हाधिकारी एम देवेंद्र सिंह यांनी सांगितले, "यवतमाळ जिल्ह्यातील भांबोरा प्राथमिक आरोग्य केंद्रातर्फे कापसी कोपरी येथे लसीकरणाचा कार्यक्रम झाला. त्या दरम्यान, लहान मुलांना पोलिओ डोसऐवजी सॅनिटायजर देण्यात आले. त्यापैकी एका मुलाला मळमळ आणि उलट्यांचा त्रास झाला."

"या बालकासह इतर बालकांनाही दक्षता म्हणून यवतमाळ जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेची सखोल चौकशी व्हावी असे आदेश प्रशाससनातर्फे देण्यात आले आहेत," असं जिल्हाधिकारी एम. देवेंद्र सिंह यांनी सांगितले.

यवतमाळ जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून घटनेवेळी उपस्थित असणाऱ्या तीन कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले असल्याची माहिती यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळे य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांनी दिली. लसीकरणावेळी एक अंगणवाडी सेविका, एक आशा वर्कर आणि एक डॉक्टर असे तीन जण उपस्थित होते.

प्रातिनिधिक फोटो

ज्या लहान मुलाला मळमळ आणि उलट्यांचा त्रास झाला त्याची प्रकृती स्थिर असल्याचे त्याचे वडील किसन गेडाम यांनी सांगितले. आम्ही एका मोठ्या संकटातून वाचलो अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.

लसीकरणानंतर किसन गेडाम यांच्या मुलाला उलट्याचा त्रास सुरू झाला. ते म्हणतात, "गावामध्ये काल लसीकरणाचा कार्यक्रम होता. त्यात मुलांना पोलिओ डोस देण्याऐवजी सॅनिटायजरचा डोस देण्यात आला. त्यात माझ्या मुलाला उलट्यांचा त्रास व्हायला लागला. आम्ही त्याला दवाखान्यात दाखल केले. आता त्याची तब्येत बरी आहे. आम्ही खूप मोठ्या संकटातून वाचलो."

आता सर्व बालकांची प्रकृती स्थिर आहे असं पांचाळे यांनी सांगितले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


प्रातिनिधिक फोटो

त्यानंतर आता याप्रकरणी सोशल मीडियावर उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. काही जणांनी पोलिसांचं स्वागत केलं आहे, तर काहींनी याला विरोध केला आहे.

राजन सावे यांनी फेसबुकवरील प्रतिक्रियेत पोलिसांच्या कार्याचं कौतुक केलं  आहे.

त्यांनी लिहिलंय, "पोलिसांचे अभिनंदन. कायद्याप्रमाणे जातांना एवढा वेळ लागला असता, की न्याय मिळायला कित्येक वर्षं गेली असती. योग्य निर्णय योग्य अमंलबजावणी. आता जरब बसेल असे गुन्हे करणाऱ्यांना."

तर दिलीप हातवळणे यांनी म्हटलंय,  "प्रत्येक राज्यांनी असंच अभिनंदनीय कार्य केले पाहिजे. तेलंगणा पोलिसांना सलाम."

पत्रकार रश्मी पुराणिक यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे की, "हा खून आहे. समाजकार्यासाठी केलेली हत्या पण हत्याच असते! आज ते होते उद्या कोणीही असेल आणि त्यासाठी कारण ही लागणार नाही. शस्त्र ज्याच्या हातात तो जर स्वतःच्या मर्जीवर न्याय ठरवणार असेल, तर ते चूकच आहे."

अंजली दमानिया यांनी म्हटलंय की, "तेलंगणातील बलात्कार प्रकरणातील दोषींना शिक्षा झाल्याचा आनंद आहे, पण एक भारतीय नागरिक म्हणून मला हे पसंत पडलं नाही. न्यायालयानं काहीतरी निर्णय द्यायला पाहिजे होता. पो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लिसांचं या प्रकारचं एन्काउंटर मी स्वीकारू शकत नाही. जलद न्याय होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं विशेष न्यायालयं स्थापन करायला हवी."

ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी हैदराबाद एन्काउंटर प्रकरण कायद्याच्या कक्षेबाहेर असल्याचं म्हटलं आहे. एबीपी माझाशी बोलताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.

भाऊसाहेब अजबे यांनी ट्वीटरवर एक प्रश्न उपस्थित केला आहे.

ते लिहितात, "कायदा व सुव्यवस्थेचे अपयश एन्काउंटर ने झाकून जाईल, विलंबकारी न्याय व्यवस्थेपेक्षा असा झटपट न्याय बरा असेही लोकांना वाटेल. प्रश्न एवढाच आहे की, उद्या एखाद्या प्रकरणात निष्पाप आरोपींचं एन्काउंटर झालं तर?"

कुस्तीपटू बबिता फोगट यांनी ट्वीट केलंय, "हैदराबाद पोलिसांच्या या निर्णयाचं संपूर्ण देश स्वागत करत आहे. यामुळे देशातील महिलांमध्ये एकप्रकारची सकारात्मक ऊर्जा निर्माण झाली आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


प्रातिनिधिक फोटो

त्यापूर्वी नांदेड जिल्ह्यातल्या मुदखेड तालुक्यातील महाटी या गावामध्ये उपसरंचपदासाठी साडेदहा लाख रुपयांची बोली लागल्याचा व्हीडिओ समोर आला.

दरम्यानच्या काळात नंदूरबार जिल्ह्यातील खोंडामळी येथे सरपंचपदासाठी 42 लाखांची बोली लावण्यात आल्याची बातमी समोर आली.

एकीकडे महाराष्ट्रात 14 हजार 234 इतक्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचं बिगूल वाजलेलं असताना दुसरीकडे राज्यातल्या काही गावांमध्ये सरपंचपदाचा लिलाव झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. त्याविषयीचे व्हीडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले आहेत.

त्यामुळे मग सरपंचपदाचा लिलाव लोकशाही प्रक्रियेला धरून आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यापूर्वी सरपंचपदाचा लिलाव ज्या गावात झाल्याचा व्हीडिओ समोर आला, तिथल्या ग्रामस्थांचं काय म्हणणं आहे ते पाहूया.

लिलावाचा व्हीडिओ

उमराणे गावातला एक व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. या व्हीडिओत गावातील काही लोक एकत्र जमले आहेत आणि त्यांच्यासमोर दोन व्यक्ती हातात माईक घेऊन बोली लावताना दिसत आहे.

यातला एक व्यक्ती 2 कोटी 1 लाख, तर दुसरी व्यक्ती 2 कोटी 5 लाख रुपय... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े अशा किंमतीचा उल्लेख करत आहे.

हा व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर त्यासंदर्भात अनेक दावे करण्यात आले. त्यामध्ये या व्हीडिओतली बोली ही सरपंचपदासाठी असल्याचं सांगण्यात आलंय.

गावकऱ्यांनी मात्र हा दावा फेटाळून लावला आहे.

उमराणेचे ग्रामस्थ नंदन देवरे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "गावात जी बोली लागली ती सरपंचपदासाठी नव्हती. आमच्या गावातील मंदिराचा जीर्णोद्धार गेल्या 7 वर्षांपासून सुरू आहे. तो पूर्ण करण्यासंदर्भात एका बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या बैठकीत मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी सुरुवातीला 2 कोटी 5 लाख रुपये लागणार होते. ही रक्कम गावातून वर्गणी म्हणून जमा करून देण्याची जबाबदारी घेण्यासंदर्भात ही बोली होती. याचा आणि सरपंचपदाचा काहीएक संबंध नाही."

पण, निवडणूक काळात होणारा खर्च टाळण्यासाठी तसंच मंदिराचं काम जो करून देईल त्याला 5 वर्षं सत्ता बहाल करण्यासाठी ही बोली लागल्याचा दावा हा व्हीडिओ शेयर करताना करण्यात आला आहे.

याविषयी विचारल्यावर नंदन देवरे यांनी सांगितलं, "इथं पाच वर्षं कुणाला सत्ता द्यायची, हा विषयच येत नाही. याविषयी मीडियानं चुकीची माहिती दिली आहे."

'लोकशाहीची थट्टा'

सरपंचपदाचा लिलाव ही लोकशाहीची थट्टा आहे, असं घटनातज्ज्ञ सुभाष कश्यप यांचं मत आहे.

ते सांगतात, "सरपंचपदाचा लिलाव राज्यघटनेच्या, निवडणूक प्रक्रियेच्या विरोधी पाऊल आहे. ही लोकशाहीची थट्टा आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन मिळतं. राज्य निवडणूक आयोगानं याविरोधात कारवाई करायला हवी. असा प्रकार कुठे झाला असेल तर तिथली निवडणूक रद्द होऊ शकते आणि पदासाठी भ्रष्टाचार केल्यामुळे संबंधितांना शिक्षाही होऊ शकते."

तर ग्रामीण अर्थकारणाचे अभ्यासक डॉ. कैलास बवले यांच्या मते, "सरपंचपदासाठीची बोली ही गावाला एकाधिकारशाहीच्या पद्धतीनं चालवण्यासाठीची तयारी आहे. जेव्हा आपण पद विकायचं म्हणतो तेव्हा लोकशाही प्रक्रिया बाजूला ठेवली जाते. गावाचा कारभार लोकशाही पद्धतीनं चालवा, अशी आपली राज्यघटना सांगते, पण जर गावाच्या प्रमुखपदाचा लिलाव होत असेल तर ही लोकशाहीची विक्री आहे."

भ्रष्टाचाराची सुरुवात

सरपंचपदाचा लिलाव ही भ्रष्टाचाराची सुरुवात असल्याचं डॉ. कैलास बवले पुढे सांगतात.

"सरपंचपदाचा लिलाव ही भ्रष्टाचाराची सुरुवात असते. यातून जो जास्त पैसा देईल, त्यालाच पद दिलं जाईल, असं निश्चित केलं जातं. त्यामुळे मग ज्याच्याकडे पैसा जास्त तो पद विकत घेईल....


प्रातिनिधिक फोटो

दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक, केरळ, जम्मू आणि काश्मीरमधली चित्रपटगृह काही काळासाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळं आता प्रदर्शित झालेल्या सिनेमांना मोठं नुकसान सोसावं लागतंय.

कोरोना व्हायरसमुळं अनेक मोठ्या कलाकारांनी आपले प्लॅन बदलले आहेत. अनेक सिनेमांचं शूटिंग थांबवण्यात आलं आहे. अनेक सिनेमांची रिलीज डेटही पुढे ढकलण्यात आली आहे. आयफा आणि झी सिनेमा अवॉर्ड्ससारखे भारतातले मोठे चित्रपट पुरस्कार सोहळेही रद्द करण्यात आले आहेत.

मोठ्या सिनेमांच्या रिलीज डेट पुढे ढकलल्या

कोरोना व्हायरसची लोकांमध्ये असलेली दहशत बघता 24 मार्च रोजी प्रदर्शित होणारा 'सूर्यवंशी' या सिनेमाची रिलीज डेट चित्रपट दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांनी रद्द केली आहे. कोरोना व्हायरसचा धोका टळत नाही, तोवर सिनेमा रिलीज करणार नाही, असं रोहित शेट्टीचं म्हणणं आहे. या सिनेमात अक्षय कुमार, अजय देवगण आणि रणवीर सिंह यासारखे दिग्गज स्टारकास्ट असल्याने हा यावर्षीचा सर्वात मोठा सिनेमा मानला जातोय. सिनेमावर खूप पैसा खर्च झाल्याने नुकसान होऊ नये, असं शेट्टी यांचं म्हणणं आहे.

याविषयी बोलताना स्वतः रोहित शेट्टी म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्हणाले, "सूर्यवंशीसाठी आम्ही वर्षभर मेहनत केली आहे. सिनेमाच्या ट्रेलरला रिस्पॉन्सही चांगला मिळाला आहे. त्यामुळे सिनेमा बघण्याची लोकांमध्ये उत्सुकता असल्याचं दिसतं आणि म्हणूनच योग्य वेळ येण्याची आम्ही वाट बघू."

परदेशातील शूटिंग रद्द

झोया अख्तर आणि रीमा कागती यांची अमेझॉन प्राईमवरची 'मेड इन हेवन' ही वेबसीरिज बरीच लोकप्रिय झाली होती. या वेबसीरिजचं दुसरं पर्व 'मेड इन हेवन 2'चं शूटिंग लवकरच युरोपात सुरू होणार होतं. मात्र, हे शूटिंग आता रद्द करण्यात आलं आहे.

शूटिंग रद्द होणं निराशाजनक असल्याचं या वेबसीरिजमध्ये मुख्य भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्री शोभिता धुलिपालने सांगितलं. तिची मुख्य भूमिका असणाऱ्या 'सितारा' या सिनेमावरही कोरोनाचा परिणाम बघायला मिळतोय. केरळमध्ये या सिनेमाचं शूटिंग होणार होतं. मात्र, तेही रद्द करण्यात आलं आहे.

दिग्गज कलाकारांनाही कोरोनाची भीती

सलमान खानच्या 'राधे' सिनेमाचं शूटिंगही काही काळ रद्द करण्यात आलं आहे. इतकंच नाही तर हा सिनेमा परदेशात शूट होणार होता. मात्र, आता मुंबईत शूटिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अक्षय कुमारच्या 'पृथ्वीराज' सिनेमाचं शूटिंग राजस्थानमध्ये सुरू होतं. मात्र, आता ते मुंबईतून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

करण जोहरच्या 'तख्त' सिनेमाचं जयपूर आणि जयसलमेरमध्ये होणारं शूटिंगही रखडलं आहे. कार्तिक आर्यन आणि टियारा अडवाणी यांच्या 'भुलभुलैया 2' सिनेमाबाबतही असंच काहीसं झालं आहे. या सिनेमाचं राजस्थानमध्ये होणारं शूटिंग आता लखनौला शिफ्ट करण्यात आलं आहे. कोरोनाचा धोका वाढत असल्याचं जाणवल्यास सर्वच सिनेमांचं शूटिंग रद्द होऊ शकतं.

चित्रपटगृह मालकांना मोठा फटका

शूटिंगव्यतिरिक्त नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या 'बागी 3' आणि 'अंग्रेजी मीडियम' यासारख्या सिनेमांवरही कोरोनाचा परिणाम झालेला दिसतो.

अभिनेत्री परिणिता चोप्रानं खबरदारी घेण्याचं आवाहन ट्विटरवरून केलंय.

फिल्म मार्केट एक्सपर्ट अमोद मेहरा बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "कोरोनाचा बॉलिवुडवर आधी एवढा परिणाम झाला नव्हता. मात्र, आजपासून जास्त फटका बसणार आहे. सरकारने आधी दिल्ली, केरळ, कर्नाटक, जम्मू आणि काश्मीरमधली चित्रपटगृहं बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आणि आता मुंबईतली चित्रपटगृह बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात परिस्थिती बिकट होईल. चित्रपट प्रदर्शितच झाला नाही तर चित्रपटगृह मालकांचं आर्थिक नुकसान होईल....


प्रातिनिधिक फोटो

दुसरीकडे, अनेक पालकांनी वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय स्वीकारलाय. त्यामुळं नोकरी करणाऱ्या अनेकांसाठी घरात सध्या वेगळीच अडचण निर्माण झालीय - मुलांचं काय करावं?

सक्तीची सुटी

मुलांना अचानक मिळालेल्या या सुटीकडे त्रास वा वैताग म्हणून न पाहता याकडे एक संधी म्हणून पालकांनी पहावं, असं न्यू हॉरायझन्स डेव्हलपमेंट सेंटरचे संचालक डॉ. समीर दलवाई सांगतात.

"आपल्याला आता सक्तीची सुटी मिळालीय. पण प्रत्येक परिस्थितीतून काहीतरी सकारात्मक बाहेर येतं. सध्याच्या परिस्थितीत आपल्याला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन, सरकार या सगळ्यांनी 'सोशल डिस्टन्सिंग'चा सल्ला दिलाय. म्हणनूच कुटुंबासाठी ही चांगली संधी आहे एकमेकांच्या अधिक जवळ येण्याची. नातेसंबंध सुधारण्याची."

मुलं घरी आहेत, करण्यासाठी फार काही नाही, असं म्हणत ती टीव्ही वा मोबाईल बघत वेळ घालवण्याची शक्यताच आजकाल जास्त असते.

पण आई बाबांना मुलांसोबत काही गोष्टी एकत्र करण्यासाठी ही चांगली संधी आहे. टीव्ही वा सोशल मीडियासाठी आपण आणि मुलं देत असलेला 'स्क्रीन टाईम' कमी करून तो वेळ एकत्र घालवता येईल. इतर वेळी जेव्हा पालकांना एखादी गोष्ट करायला वेळ मि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ळत नसेल, तर आताची संधी चांगली आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

याबाबत दलवाई म्हणतात, "सध्या पसरत असलेल्या चुकीच्या बातम्या पाहता सोशल मीडियापासून काही प्रमाणात दूर जाणंच चांगलं. आपण कोणतं तरी कारण देऊन मीडिया वापरतो की खरंच गरज म्हणून याचा अंदाजही या काळात घेता येईल.

"अचानक पूर्ण वेळ एकत्र आल्याने कदाचित कुटुंबातल्या सदस्यांनाही सुरुवातीला हे थोडं कठीण जाईल. पण 'आता मला वेळ आहे तर बोल तुला काय बोलायचं होतं', असा पवित्रा पालकांनी घेऊ नये. कोरोनाच्या निमित्ताने का होईना, पण आपल्याला एकत्र वेळ घालवायची संधी मिळतेय, याचा आपल्याला आनंद आहे, हे पालकांनी मुलांना जाणवू द्यावं.

एखादी गोष्ट एकत्र करण्यासाठी पालकांनी पुढाकार घ्यावा. तुम्हाला काय करायचंय ते ठरवा, मुलांकडे ते बोलून दाखवा आणि मग प्रत्यक्ष कृती करा आणि त्यामध्ये मुलांना सहभागी करून घ्या."

यासाठी फार वेगळं काही करायची गरज नाही.

एकत्र मिळून स्वयंपाक करणं, घराची साफसफाई करणं, कपाट आवरणं किंवा मग एकत्र मिळून एखादी भिंत रंगवणं, बोर्ड गेम्स खेळणं यासारख्या गोष्टी घरच्या घरी करता येतील.

प्रातिनिधिक फोटो

दलवाई सांगतात, "थोडा अभ्यास करून घ्यायलाही हरकत नाही, पण फार मागे लागू नका. आईबाबांपैकी कोणी एखाद्या विषयात हुशार असेल तर ते मुलांचा त्या विषयाचा अभ्यास घेऊ शकतात किंवा एरवी कठीण जाणाऱ्या विषयातल्या अडचणी दूर करा. पण जास्त अभ्यास घेऊ नका. आपण लहान असताना आपल्याला अचानक शाळेला सुटी मिळाली, तर किती आनंद व्हायचा हे आठवा."

वर्क फ्रॉम होम आणि मुलं

तुम्ही घरी असलात तरी ऑफिसचं काम करताय, याची कल्पना मुलांना आणि घरातल्या ज्येष्ठांना द्या.

तुम्ही कोणत्या वेळेत ऑफिसचं काम करणार आहात हे मुलांना सांगा. ऑफिसचा फोन कॉल सुरू असताना मुलांनी कसं वागणं अपेक्षित आहे हे देखील त्यांना समजवा.

मुलांसाठीही हा नवीन अनुभव असल्याने त्यांना या परिस्थितीशी जुळवून घ्यायला थोडा वेळ द्या.

घरच्या घरी अभ्यास

मोठी मुलं परिस्थिती समजू शकतात आणि स्वतःला घरी गुंतवून ठेवू शकतात.

पण लहान मुलांना हे करणं जमत नाही, म्हणून मग अशी मुलं कंटाळा आल्याने आई-बाबांकडे तगादा लावतात.

प्रातिनिधिक फोटो

विविध भाषांच्या अभ्यासक असणाऱ्या अमृता जोशी - आमडेकर यांनी त्यांच्या मुलासाठी 'होम स्कूलिंग'चा पर्याय निवडलाय. त्या सांगतात, "घरातल्या सगळ्या गोष्टींमध्ये मुलांना सहभागी करून घ्यायची ही एक उत्तम संधी आहे....


प्रातिनिधिक फोटो

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर खर्च करण्यासाठी 90-90 कोटी रुपये आहेत. दारुच्या अनुज्ञप्तीची फी कमी करण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसा आहे. म्हणजे तिजोरीत पैसा असेल म्हणून दारूच्या अनुज्ञप्तीची फी कमी करतायेत ना? त्यामुळे नाटकबाजी बंद केली पाहिजे."

राज्यातील नुकसानग्रस्त भागाच्या पाहणीसाठी आलेल्या पथकाबाबतही त्यांनी केंद्र सरकारची बाजू सांगितली. ते म्हणाले, "राज्य सरकारकडून निवेदन गेल्यानंतरच केंद्र सरकारचं पथक येतं. राज्य सरकारचं निवेदनच बऱ्याच उशिरा गेलं होतं. केंद्रीय पथक केवळ चर्चा करण्यासाठी येतं, जाणून घेण्यासाठी येत नसतं. पूर्ण पाहणी करण्यासाठी पथक येत नसतं. तेथील गावकरी आणि अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर केंद्रीय पथक आपला अहवाल देत असतं. त्यामुळे या संदर्भात केंद्रीय पथक योग्य तो अहवाल देईल."

पुण्यातील मांजरी येथे शेतकरी संवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. तसंच, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, राहुल कुल यांसह भाजपचे पुण्यातील नेते उपस्थित होते.

'नवे कृषी कायदे शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च्या तावडीतून मुक्त करणारे'

यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी कायद्यांबाबत केंद्र सरकारची भूमिकाही स्पष्ट केली, तसंच मोदींची पाठराखणही केली.

फडणवीस म्हणाले, "केंद्राचे नवे कायदे शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांच्या तावडीतून मुक्त करणारे आहेत.  मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. पण फक्त राजकारणासाठी मोदी सरकार शेतकरीविरोधी असल्याचे चित्र रंगवले जात आहे."

"सध्याच्या बाजार समितीच्या व्यवस्थेत शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक होते. मोदी सरकारने केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांची या पिळवणुकीपासून मुक्तता होणार आहे. मात्र केवळ राजकीय स्वार्थासाठी या कायद्याबाबत शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे," असं फडणवीस म्हणाले.

तसंच, "कंत्राटी शेती बाबतचा कायदा 2006 पासून महाराष्ट्रात आहे. मात्र कंत्राटी शेतीतून शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याची एकही तक्रार आलेली नाही. त्यावेळी हा कायदा करणारे आज नव्या कायद्यांना विरोध करीत आहेत. मोदी सरकारने नव्या कायद्यात कंत्राटी शेतीमध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेतली आहे," अशी माहिती फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


प्रातिनिधिक फोटो

देशाच्या शिक्षणपद्धतीबाबत उचललेलं हे महत्त्वाचं पाऊल असलं तरी या धोरणावर टीकाही होते आहे. या शैक्षणिक धोरणात नक्की काय आहे आणि त्याने काय बदल होतील हे तुम्ही इथे वाचू शकता.

शिक्षण व्यवस्थेत झाले हे 7 मोठे बदल - देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत झाले हे 7 मोठे बदल

या बदलांविषयी शिक्षणक्षेत्रातल्या विविध तज्ज्ञांशी चर्चा करून आम्ही त्यांची मतं जाणून घेतली.

हेरंब कुलकर्णी, शिक्षणतज्ज्ञ

पुस्तकी शिक्षणासोबत कला, विज्ञान यांना दिलेले महत्त्व इतर भाषा शिकण्याला दिलेले प्रोत्साहन व त्याचबरोबर डिजिटल शिक्षणाचे पायाभूत सुविधा करण्यासाठी असलेले प्रयत्न नक्कीच कौतुकास्पद आहे. त्याचबरोबर मातृभाषेतून 5वी पर्यंतचे शिक्षण हे सर्वांत धाडसी पाऊल आहे.

हा कौतुकाचा भाग असला तरी राष्ट्रीय धोरणे शिक्षणात बदल घडवतात का? याची चर्चा करायला हवी. शिक्षणावर सहा टक्के खर्च ही शिफारस 1966साली कोठारी आयोगाने केली.

त्यानंतर 54 वर्षांनी पुन्हा तीच शिफारस करतो आहोत. त्या शिफारशीचा सुवर्णमहोत्सव झाला पण अंमलबजावणी नाही. त्याचप्रमाणे 1986 नंतर 34 वर्षांनी आम्ही धोरण आणले असे मंत्री सांगताना त्यांना हे ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सांगावे लागेल की 1986 च्या धोरणात यातील अनेक मुद्दे जसेच्या तसे होते.

तेव्हापासून विविध सरकारे येऊन गेली परंतु या मुद्द्यांवर विशेष काम झाले नाही. असंच जर सुरू राहणार असेल तर या धोरणांना अर्थ तरी काय?

विकासात मागे पडलेल्या भटके विमुक्त समूहाच्या विषयी ठोस कृती कार्यक्रम अपेक्षित होता. दिल्लीत आयोग बनताना गाव पातळीवरील शाळेतील विद्यार्थ्यांची वाचन लेखनाची भीषण स्थिती दरवर्षी असर आयोग मांडतो. त्याबाबत आयोगात स्पष्ट दिशादर्शन नाही. तेव्हा धोरणाची दिशा बरोबर परंतु अनेक प्रश्न अनुत्तरित आणि अंमलबजावणीची अस्पष्टता असे हे धोरण आहे.

वसंत काळपांडे, माजी अध्यक्ष, राज्य शिक्षण महामंडळ

या धोरणानं एक महत्त्वाची गोष्ट केली ती म्हणजे पूर्वप्राथमिक शिक्षणाकडे लक्ष दिलं गेलं आहे. यामुळे ग्रामीण भागातल्या अंगणवाड्या, बालवाड्या यांचा विकास होईल. पूर्व प्राथमिक तसंच पहिली दुसरीच्या मुलांना लेखन आणि वाचन ही कौशल्ये लवकर आत्मसात व्हावीत यादृष्टीने या धोरणाव्दारे प्रयत्न केले जातील हे चांगलंच आहे.

सुरुवातीपासून पायाभूत शिक्षणाकडे लक्ष दिलं तर विद्यार्थ्यांना पुढचं शिक्षण घेणं सोपं जाईल. पण हे धोरण अंमलात आल्यानंतर शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती वाढवावी लागणार आहे.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे मातृभाषेतून शिक्षण देण्याचा. शैक्षणिक धोरणामध्ये मातृभाषेत शिक्षणाची सक्ती अथवा बंधनकारक अथवा अनिवार्य असा कोणताही शब्द वापरण्यात आलेला नाही. त्यामुळे त्याला सक्ती असं म्हणता येणार नाही. ही सर्व प्रक्रिया ऐच्छिक स्वरुपाची आहे. ज्या शाळांना मातृभाषा आणि इंग्रजी भाषा या दोन्ही सांगड घालून शिकवायचे असल्यास त्यांना संधी आहे.

श्रुती तांबे, समाजशास्त्र विभागप्रमुख, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ

फक्त हेच शैक्षणिक धोरण नाही, गेल्या पाच वर्षांपासून मुलांमध्ये कौशल्ये विकसित करायची असं मी ऐकतेय. आताही गेल्या चार दिवसातली कुठलीही बातमी काढा त्याता तुम्हाला कौशल्य हा शब्द दिसेलच. पण ही कौशल्यं म्हणजे नक्की काय म्हणायचंय?

फक्त यंत्र आणि तंत्र समजणारी पिढी आपल्याला तयार करायची आहे का? एकीकडे आपण म्हणतो की मुलभूत विज्ञान, समाजशास्त्र यातला मुलांचा ओढा कमी होतोय आणि दुसरीकडे कौशल्यांना शिक्षणाचा पाया बनवायचं.

कौशल्ये महत्त्वाची नाहीत असं माझं म्हणणं नाही, पण संशोधन, रिसर्च,आणि मुलभूत शास्त्रांकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा कायम राहील...


प्रातिनिधिक फोटो

नैसर्गिक जगावरील मानवी अतिक्रमण या प्रक्रियेचा वेग दिवसेंदिवस वाढवत आहे. नवीन रोग कसे आणि कोठे उद्भवतात याचा अभ्यास करणाऱ्या जागतिक आरोग्य तज्ज्ञांचा हा दृष्टिकोन आहे. यासाठी ते संशोधन करत आहेत.

त्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून वन्यजीवांमुळे पसरणाऱ्या कोणत्या आजारांमुळे मनुष्यांना सर्वाधिक धोका आहे, हे ओळखण्यासाठी त्यांनी आता एक नमुना-ओळख प्रणाली (pattern-recognition system ) विकसित केली आहे.

या संशोधनाचे नेतृत्व यूकेतील लिव्हरपूल विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ करत आहेत. पण, भविष्यातील साथीच्या रोगांच्या उद्रेकासाठी अधिक चांगल्या पद्धतीनं तयार राहण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग विकसित करण्याचा हा एक जागतिक प्रयत्न आहे.

'आपण 5 गोळ्या झाडल्या'

लिव्हरपूल युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक मॅथ्यू बायलिस यांनी बीबीसी न्यूजशी बोलताना म्हटलं, "गेल्या 20 वर्षांत आपण सहा संकटांना समोरं गेलोय. सार्स, मेर्स, इबोला, एव्हीयन इन्फ्लूएन्झा आणि स्वाइन फ्लू. पाच गोळ्या आपण झाडल्या पण सहावी आपल्याला परत मिळाली."

"आता आपण सामना करत असलेला कोरोना व्हायरस ही काही शेवटची जागतिक साथ नाही. त्यामुळे मग जंगली प्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राण्यांपासून उद्भवणाऱ्या आजाराकडे अधिक बारकाईनं पाहण्याची गरज आहे."

या प्रयत्नाचा भाग म्हणून बायलिस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी एकप्रकारचा अंदाज व्यक्त करणारी नमुना-ओळख प्रणाली तयार केली आहे.

याद्वारे आतापर्यंत ज्ञात असलेल्या प्रत्येक वन्यजीव आजाराच्या विस्तृत डेटाबेसची चौकशी करता येऊ शकते.

जंगली प्राण्यांपासून उद्भवणाऱ्या आजाराकडे अधिक बारकाईनं पाहण्याची गरज

ही प्रणाली विज्ञानाला ज्ञात हजारो जीवाणू, परजीवी आणि विषाणू यांना संक्रमित करणाऱ्या प्रजातींची संख्या आणि त्यात दडलेला एकप्रकारचा भविष्यकालीन संदेश शोधते.

या संदेशांचा वापर मानवांसाठी कोणता धोका सर्वात जास्त आहे हे ठळक करण्यासाठी केला जातो.

शास्त्रज्ञ म्हणतात की, जर रोग पसरवणाऱ्या घटकांवर प्राधान्यानं काम केलं, तर कोणत्याही रोगाचा उद्रेक होण्यापूर्वी त्यावर निर्बंध घालण्यास किंवा त्यासंबंधीच्या उपचाराबद्दल संशोधन करण्यास मदत होईल.

"कोणत्या आजारांमुळे साथ उद्भवू शकते, हे शोधण्यासाठीचं हे आणखी एक पाऊल असेल, पण आम्ही सध्या पहिल्याच टप्प्यात आहोत," असं प्राध्यापक बायलिस म्हणतात.

लॉकडाऊनचा धडा

जंगलतोड किंवा वेगवेगळ्या वन्यजीवनांवरील अतिक्रमण यासारख्या गोष्टी जंगली प्राण्यांपासून आजार मनुष्यांमध्ये पसरवायला मदत करत आहेत, या बाबीशी अनेक शास्त्रज्ञ सहमत आहेत.

युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडनमधील प्रा. केट जोन्स यांच्या म्हणण्यानुसार, "मानवानं तयार केलेल्या शेती किंवा वृक्षारोपण परिसंस्थांमधील जैवविविधता ह तुलनेनं कमी असते आणि त्यामुळेच अशा ठिकाणी संसर्गाच्या वाढीचा धोका अधिक आहे."

पण, सगळ्याच आजारांसाठी असंच होईल, असं नाही. "काही वन्यप्राण्यांच्या प्रजाती मानवी हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात सहन करतात. याच प्रजाती रोग पसरवण्यात मोठी भूमिका निभावतात," त्या पुढे सांगतात.

"म्हणून जैवविविधता कमी होण्यानं मानव-वन्यजीव यांच्या संपर्कात वाढ होईल आणि जोखमीचं ठरेल. यामुळे मग विशिष्ट विषाणू, जीवाणू आणि परजीवी लोकांमध्ये शिरण्याची शक्यता वाढू शकते," असं त्या पुढे सांगतात.

काही आजारांच्या उद्रेकानं हे स्पष्ट केलं आहे की, भविष्यात मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील हस्तक्षेपामुळे साथीच्या उद्रेकाचा धोका उत्पन्न होऊ शकतो.

भविष्यात मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील हस्तक्षेपामुळे साथीच्या उद्रेकाचा धोका

1999मध्ये मलेशियात 'निपाह' व्हायरसचा शिरकाव झाला, तेव्हा या संसर्गाची साथ सगळीकडे...


प्रातिनिधिक फोटो

पण महाराष्ट्राचे पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी या बातमीत तथ्य नसून ती अफवा आहे, असं म्हटलं आहे.

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून (एमटीडीसी) राज्यातील 25 किल्ले रिसॉर्ट तसंच हॉटेल उभारण्यासाठी भाडेतत्वावर देण्यासाठी सरकारचा मानस आहे. पर्यटन क्षेत्रातील खासगी गुंतवणूक वाढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं या बातम्यांमध्ये म्हटलं आहे.

यावर टीका करताना राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी म्हटलं की, "जे औरंगजेबाला जमलं नाही ते महाराष्ट्र सरकारनं करून दाखवलं! केवळ संतापजनक! विकास हवा पण गडकोटांचं पावित्र्य राखूनच!"

तर सुप्रिया सुळे यांनी ट्वीट केलं आहे की, "महाराष्ट्रातील गडकोट हे छत्रपती शिवरायांच्या देदिप्यमान इतिहासाच्या पावन स्मृती आहेत. त्यांचं रिसॉर्ट व हेरीटेज हॉटेल्समध्ये रुपांतर करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाचा आम्ही ठाम विरोध करतो. राज्यातील किल्ल्यांचे जागतिक मानकांनुसार संवर्धन होणे गरजेचे आहे."

ही तर अफवा - जयकुमार रावल

"गड किल्ले लग्न समारंभासाठी किंवा हॉटेल व्यवसायासाठी भाड्याने देण्याच्या बातम्या म्हणजे अफवा आहेत. विरोधी पक्षाच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा हा डाव आहे," असं पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

"राज्यातील 150 ते 200 किल्ले असे आहेत, जे भग्न अवस्थेत आहेत, त्यांचा विकास करायचा सरकारचं धोरण आहे. जेणेकरून या सर्व किल्ल्यांची देखभाल करता येईल. बाकी सगळ्या राज्यांनी अशीच योजना राबवली आहे," त्यांनी पुढे सांगितलं.

सरकारनं घेतलेल्या मीटिंगमध्ये काय झालं, यावर पर्यटन राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी सांगितलं की, "गडकिल्ल्याच्या पायथ्याखाली आम्ही पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणार आहोत. त्यासाठी लागणारा निधी उभारण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आम्ही निधी उभारू आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊ. जेणेकरून पर्यटन क्षेत्र म्हणून इथल्या सुविधांचा विकास होईल आणि किल्ला पाहणारे लोक त्याचा लाभ घेतील."

पण मग बातम्यांमध्ये अशा प्रकारच्या बातम्या का आल्या असं विचारल्या नंतर ते म्हणाले, "ही लोकशाही आहे, माध्यमांनी काहीही छापलेलं असतं. आमच्या मीटिंगमध्ये नियमाला धरून जे झालं, ते तुम्हाला सांगितलं."

तर दुसरीकडे राज्याच्या पर्यटन सचिव विनीता सिंघल यांनी एक पत्रक काढून त्यात स्पष्ट केलं की, "राज्यात दोन प्रकारचे किल्ले आहेत. एक वर्ग 1 आणि दुसरे वर्ग 2.  छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनाशी संबंधित आणि अन्य ऐतिहासिक संदर्भ असलेले किल्ले हे वर्ग 1 मध्ये येतात आणि अन्य सुमारे 300 किल्ले हे वर्ग 2 मध्ये येतात."

वर्ग 1 च्या किल्ल्यांचं संवर्धनाचा एक स्वतंत्र कार्यक्रम केंद्र आणि राज्य सरकारने हाती घेतला आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक वारसा म्हणूनच ते जतन करण्यात येतील. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठा साम्राज्याशी संबंधित किल्ले हे कुठल्याही परिस्थितीत ऐतिहासिक अर्थानेच जपले जातील आणि त्याचे पावित्र्य तसेच कायम राखले जाईल.

मात्र वर्ग 2 चे किल्ले हे असंरक्षित वर्गवारीत येतात. त्याचा पर्यटन विकासासाठी ऐतिहासिक स्थळं म्हणून विकास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारतर्फे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हे किल्ले लग्नासाठी, समारंभांसाठी भाड्याने देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. एका वर्तमानपत्राच्या बातमीच्या आधारे कृपया चुकीचे अर्थ काढण्यात येऊ नये."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


प्रातिनिधिक फोटो

पण विद्यार्थ्यांसमोर असा केवळ एकच परीक्षेचा डोंगर नाहीय तर बोर्डाची परीक्षा, JEE mains, JEE Advance, MH-CET अशा अनेक परीक्षांना तोंड द्यावे लागतं. विद्यार्थी सांगतात यशस्वीरित्या परीक्षा देण्यासाठी आम्ही सराव केला आहे पण सर्व परीक्षांचा एकाच वेळी सामना करण्याची तयारी केलेली नाही. त्यामुळे सगळ्या परीक्षा एकाच वेळी द्याव्या तर लागणार नाहीत ना? अशी भीती विद्यार्थ्यांच्या मनात आहे.

बारावीचा विद्यार्थी आर्यन गावडे याने बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, जेईईची परीक्षा ही सीबीएसई बोर्डाच्या नववी, दहावी, अकरावी आणि बारावी अशा चारही वर्षाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असते. तर सीईटीची परीक्षा ही एचएससी बोर्डाच्या अकरावी आणि बारावीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असते.

"या घडीला ना एचएससीचे वेळापत्रक जाहीर झालं आहे ना जेईई किंवा सीईटी या प्रवेश परीक्षांचं वेळापत्रक जाहीर झालं आहे. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यांत सगळ्याच परीक्षा एकत्र आल्या तर आमचं नुकसान होईल ही भीती आहे."

बारावी बोर्डाच्या परीक्षा रखडल्याने राज्यातील इंजिनीअरिंगचे प्रवेश कधी आणि कसे होणार याबाबतही लाखो विद्यार्थ्यांमध्ये स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंभ्रम आहे. महाराष्ट्रात 15 जूनपर्यंत लॉकडाऊन कायम करण्यात आला आहे. त्यामुळे बारावीच्या परीक्षा आणि त्यानंतर होणारी MH-CET आणि केंद्रीय पातळीवर होणारी JEE परीक्षा कशा होणार असा प्रश्न विद्यार्थी आणि पालकांसमोर आहे.

बारावीची परीक्षा घेण्याबाबत अद्याप केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय आणि राज्य सरकारने कोणताही अंतिम निर्णय जाहीर केलेला नाही. पण बारावीच्या परीक्षेचा अभ्यास करायचा की प्रवेश परीक्षांची तयारी करायची असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना सतावत आहे.

दरवर्षी साधारण ऑगस्ट महिन्यात राज्यात इंजिनिअरिंगचे प्रवेश सुरू होतात. पण गेल्यावर्षी सुद्धा कोव्हिडच्या पार्श्वभूमीवर सीईटीची परीक्षा ऑक्टोबर महिन्यात झाली. त्यामुळे इंजिनिअरिंगचे प्रवेश उशिराने सुरू झाले. यंदा परिस्थिती आणखी क्लिष्ट होण्याची शक्यता आहे, कारण यंदा मुळात बारावीच्या परीक्षाच होणार की नाही हे अद्याप ठरलेलं नाही.

राज्यात इंजिनिअरिंगच्या प्रवेशासाठी स्वतंत्र CET परीक्षा होत असली बारावी बोर्डात किमान 45% गुण असणं आवश्यक आहे. त्यामुळे CET ची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी बारावी बोर्डाची परीक्षाही तितकीच महत्त्वाची असते. तेव्हा बारावीची परीक्षा, CET आणि  JEE या प्रवेश परीक्षांची सांगड शिक्षण व्यवस्था कशा पद्धतीने घालणार यावर विद्यार्थ्यांच्या इंजिनिअरिंग प्रवेशाचं भवितव्य अवलंबून आहे.

CET परीक्षा जुलैमध्ये होणार?

राज्यपातळीवर होणाऱ्या MH-CET परीक्षेचं नियोजन सीईटी सेलकडून केलं जातं. सध्या सीईटी सेलमध्ये परीक्षेची पूर्व तयारी सुरू आहे. गेल्यावर्षी ही परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने झाली होती. यंदा मात्र परीक्षा ऑनलाई होणार की ऑफलाईन याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

MH-CET परीक्षा ही विविध क्षेत्रात महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यासाठी घेतली जाते. यात इंजिनीअरिंग, फार्मसी, आर्किटेक्चर, कृषी या शाखांचा समावेश आहे. या विषयांच्या अभ्यासक्रमासाठी प्रत्येक क्षेत्राची वेगळी सीईटी घेतली जाते. या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी दरवर्षी साधारण साडेचार लाख विद्यार्थी सीईटी देत असतात.

बीई (बॅचलर्स इन इंजिनीअरिंग) आणि बीटेक (बॅचलर्स इन टेक्नॉलॉजी) या अभ्यासक्रमांसाठी इंजिनिअरिंगच्या जवळपास दीड लाख प्रवेशाच्या जागा आहेत. पण सरकारी आणि नामांकित इंजिनीअरिंग महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये सर्वाधिक चुरस असते.

राज्याच्या सीईटी सेलचे प्रमुख चिंतामण जोशी...


प्रातिनिधिक फोटो

पायलविषयी लिहिताना, बोलताना तरुण विद्यार्थी वेगवेगळ्या माध्यमांतून आपल्याला जाणवलेल्या भेदभावाविषयी व्यक्त होत आहेत.

मुंबईत वैद्यकीय शिक्षण घेणारी क्षितिजा त्यापैकीच एक आहे. आपल्याला आलेल्या अनुभवाविषयी ती सांगते, "कधी कुणी एखादी टिप्पणी करतं की तुम्ही कॅटेगरीतून आले. खूप हिणवलं जातं, की तुम्ही छोट्या समाजाचे, तुम्हाला हक्क नाही पुढे यायचा. पण आम्हालाही हक्क आहे, आमचा समाज पुढे यायला हवा."

समाजशास्त्राचा विद्यार्थी धनंजयनंही आपल्या आसपास अशा घटना घडताना पाहिल्या आहेत. अनेकदा मित्रमंडळींमध्ये सहज बोलता बोलता जातीविषयीचे गैरसमज कसे दिसून येतात याकडे तो लक्ष वेधतो. "गोऱ्या रंगाच्या मुलींना चिडवलं जातं, तुम्ही खूप सुंदर दिसता तर तुम्ही दलित कशा असू शकता? हा सुद्धा जातीयवादाचा भाग आहे. पायलच्या बाबतीत जे झालं ते मुंबईसारख्या शहरात नामांकित ठिकाणी घडलं, म्हणून उजेडात येत आहे. पण असे भरपूर प्रकार उघडकीस सुद्धा येत नाहीत."

जातीवादाची वेगवेगळी रूपं

खरंच इतक्या सर्रासपणे या विद्यार्थ्यांना जातीवादाला सामोरं जावं लागतं? मुक्त पत्रकार आणि बहुजन कार्यकर्ता दिव्या कंडुकुरीला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वाटतं. "असा जातीवाद प्रत्येकच विद्यापीठात आहे. अनेकांच्या बाबतीत काही ना काही घडतं, पण ते कधी कुठे त्याची तक्रार करत नाहीत."

या जातीवादाची रूपं कशी वेगवेगळी असतात, याविषयी दिव्या सांगते, "फक्त विद्यार्थ्या-विद्यार्थ्यांमध्येच नाही, तर प्राध्यापकांकडून विद्यार्थ्यांना किंवा विद्यार्थ्यांकडून दलित प्राध्यापकांनाही अशा टिप्पणी आणि टोमण्यांचा सामना करावा लागतो. बहुतेक दलित आणि आदिवासी विद्यार्थी हे त्यांच्या समाजातल्या उच्चशिक्षण घेणाऱ्या पहिल्या किंवा दुसऱ्याच पिढीतले आहेत. त्यामुळे आम्ही खूप आशा आणि अपेक्षा घेऊन मोठ्या संस्थांमध्ये जातो."

"पण तिथं गेल्यावर आम्हाला पहिल्यांदा जाणीव करून दिली जाते, की तुमचं इंग्लिश चांगलं नाही. तुम्ही आरक्षित जागा मिळवली म्हणजे तुम्ही तेवढे चांगले नसणार. तुम्ही कसे कपडे घालता? हे सगळं त्या विद्यार्थ्यांवरचा ताण वाढवणारं असतं. मी स्वतः यातून गेले आहे."

पायलही अशाच ताणातून जात होती असं तिच्या कुटुंबीयांनी म्हटलं आहे.

गुणवंतांचा अकाली अंत

एका हुशार विद्यार्थ्याचं आयुष्य अकाली संपुष्टात येण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या दहा-बारा वर्षांमधल्या घटनाच पाहा.

2008 साली मूळचा तामिळनाडूचा पण हैदराबादमध्ये पीएचडीसाठी आलेल्या सेंथिल कुमारच्या आत्महत्येनं देशभरातल्या विद्यार्थ्यांना धक्का बसला होता.

प्रातिनिधिक फोटो

2010 साली दिल्लीच्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस अर्थात AIMSमध्ये शिकणाऱ्या बालमुकुंद भारतीनं स्वतःचं आयुष्य संपवलं होतं.

2012 साली अनिल कुमार मीना या तरुण आदिवासी विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येनं AIMS पुन्हा हादरलं होतं.

2013 साली मदारी वेंकटेश आणि 2016 साली रोहित वेमुला या पीएचडी विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आत्महत्त्यांनी हैदराबाद पुन्हा चर्चेत आलं होतं.

अशी परिस्थिती कशामुळे उद्भवत असावी?

थोरात समितीचा अहवाल

2007 साली AIIMS मध्ये जातीभेदाच्या तक्रारी झाल्यावर केंद्र सरकारनं तपासासाठी त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन अर्थात UGCचे तेव्हाचे चेअरमन प्राध्यापक सुखदेव थोरात त्या समितीचे अध्यक्ष होते.

पायल तडवी

थोरात समितीचं उद्दिष्ट्य होतं, दलित आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत भेदभाव होतो का, हे पाहणं. या समितीच्या पाहणीतून 72 टक्के आदिवासी-दलित विद्यार्थ्यांना आपल्याला वर्गात कुठल्या...


प्रातिनिधिक फोटो

पुढे ते सांगतात, "याचा अर्थ तुम्ही फक्त 2 पेशंटची काळजी घेऊ शकता. आणि इतर 23 गंभीर पेशंटला तुम्हाला दुसरीकडे, बहुतांश वेळा शहरात पाठवावं लागतं.  यातून किती आणीबाणीची परिस्थिती ओढावू शकते, एखाद्याचा जीवही जाऊ शकतो."

हर्षल स्वतः कोव्हिड पॉझिटीव्ह होते आणि काही काळ अॅडमिटही होते.

नाशिक जिल्ह्यातल्या चांदवड तालुक्यातल्या कोव्हिड सेंटरमध्ये 25 व्हेंटिलेटर्स विनावापराचे पडून आहेत ही बाब समोर आली होती. राज्यातली ही पहिलीच घटना नाहीये. याआधीही व्हेंटिलेटर्स विनावापर पडून राहिल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत.

जुलै महिन्यात पुण्यात एका संस्थेने दिलेल्या व्हेंटिलेटर्सचा वापर होत नसल्याचं समोर आलं होतं. यावर स्पष्टीकरण देताना पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी म्हटलं होतं की, हे व्हेंटिलेटर्स वापरायला तंत्रज्ञ नसल्यामुळे ते पडून आहेत. या व्हेंटिलेटर्सचा वापर व्हावा म्हणून तंत्रज्ञांची भरती करण्याचं आश्वासनही त्यांनी दिलं होतं.

त्याच सुमारास मुंबईतल्या हॉस्पिटलमध्ये पीएम केअर फंडातून दिलेले 400 व्हेंटिलेटर्स पडून आहेत असा आरोप भाजपने केला होता.

याला उत्तर देताना मुंबई मह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ानगरपालिकेच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी 'व्हेंटिलेटर्स धुळ खात पडून आहेत' अशा आरोपांचा इन्कार केला होता. हे व्हेंटिलेटर्स चालवायला जे कुशल मनुष्यबळ लागतं त्याची कमतरता आहे आणि त्या जागा आम्ही भरणार आहोत असं स्षष्टीकरण त्यांनी दिलं होतं. "नुसते व्हेंटिलेटर आले आणि झालं असं नाही. त्यासाठी इतर गोष्टींचीही तयारी करावी लागते आणि आम्ही ती करत आहोत. भाजप नेत्यांनी रूग्णालयात येऊन पाहावं," असं त्या म्हणाल्या होत्या.

यापाठोपाठ नांदेडमध्ये अशीच घटना घडल्याच्या बातम्या आल्या होत्या.

पण यातली सगळ्यांत ताजी घटना म्हणजे या आठवड्यात नाशिक जिल्ह्यातल्या चांदवड तालुक्यातल्या उपजिल्हा रूग्णालयात पीएम केअर फंडातून दिलेले 25 व्हेंटिलेटर्स न वापरता पडून आहेत असा आरोप भाजप आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी केला.

"काही दिवसांपूर्वी मी या रूग्णालयाची पाहाणी केली असता लक्षात आलं की इथले 25 व्हेंटिलेटर्स अक्षरशः धुळ खात पडून आहेत. काही व्हेंटिलेटर्सचा उपयोग टेबलासारखा सामान ठेवायला केला जातोय तर काही अजून खोक्यातून काढलेलेही नाहीत. एकीकडे लोकांना व्हेंटिलेटर्स नाहीत म्हणून त्यांचे जीव जात आहेत, तर दुसरीकडे अशी अवस्था," राहुल आहेर यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

अर्थात स्थानिक पातळीवरचे आरोग्य अधिकारी, डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय स्टाफ सतत काम करत असतात पण ही प्रशासकीय चूक असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

"व्हेंटिलेटरसाठी जे डि-ह्युमिडीफायर लागतात ते इथे नव्हते, मनुष्यबळाची कमतरता आहे. त्यामुळे उपकरण असूनही त्याचा पेशंटला फायदा होत नाही, याची दखल वरिष्ठ प्रशासनाने घ्यायला हवी," आहेर सांगतात.

तर उपजिल्हा रूग्णालयाचे वैद्यकीय अधिक्षक डॉ सुशीलकुमार शिंदे यांनी हे घटनेबद्दल बोलताना सांगितलं की, "काही व्हेंटिलेटर्स बंद होते ही गोष्ट खरी आहे. पण वापरात नसलेले 10 व्हेंटिलेटर्स आम्ही आधीच नाशिक जिल्हा रूग्णालयात पाठवले होते. 7-8 लासलगावला पाठवलेले आहेत. आणि आता जे शिल्लक आहेत ते सगळे आमच्याकडे वापरात आहेत."

सर्वसामान्य लोकांच्या आयुष्याचं काय?

याच विषयाकडे हर्षल लक्ष वेधतात. "मी अॅडमिट होतो, मला माहितेय कोव्हिड रूग्णाची मनस्थिती काय असते ते."

तालुका रूग्णालयात अॅडमिट असणाऱ्या कोव्हिड पेशंटचं ऑक्सिजन सॅचुरेशन जर 75-80 च्या खाली गेलं की त्यांना लगेच जिल्हा रूग्णालयात रेफर करतात. म्हणजे त्यांना नाशिकला यावं लागतं.

"या सगळ्यांत पेशंटचा...


प्रातिनिधिक फोटो

पोलीस पाच संशयितांचा शोध घेत आहेत. "एका निर्मनुष्य ठिकाणाहून या पुरुषाचे अपहरण करून त्याला झुडुपांमागे नेण्यात आले आणि त्याच्यावर अत्याचार करण्यात आला. हा माणूस घरी जाताना वाटेत सिगरेट पिण्यासाठी थांबला होता,''अशी माहिती वाशी पोलीस स्थानकाचे प्रमुख अनिल देशमुख यांनी दिली.

पीडित पुरुषाच्या नातेवाईकांनी पोलिसांकडे धाव घेतल्यानंतर, मंगळवारी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.

वाशी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अनिल देशमुख  यांनी सांगितले की, "आम्ही 377 कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.''

"संशयितांचे वर्णन आम्हाला मिळाले असून आम्ही त्यांचा तपास करत आहोत. तसंच आसपासच्या भागातून सीसीटीव्ही फूटेजही शोधत आहोत. गुन्हेगारांना लवकरच अटक होईल.'' असेही नवी मुंबईच्या पोलिसांनी स्पष्ट केले.

ते पुढे म्हणाले की, "गुन्हेगार दारू आणि अंमली पदार्थांच्या नशेत होते आणि ते सगळेच जण 25 ते 30 वयोगटातील असल्याची माहिती पीडित पुरुषाने दिली आहे.''

पीडित पुरुषाला संशयितांनी मारहाण केली. सध्या पीडित पुरुषाची प्रकृती स्थिर असल्याचे पोलिसांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपड... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)