टीव्ही मालिका की हिंदी चित्रपट ते स्लमडॉग मिलेनिअर, ज्युरासिक पार्क, लाईफ ऑफ पाय अशा हॉलिवुडपटांपर्यंत आपल्या भूमिकांमुळे लक्षात राहिलेल्या इरफान यांच्या आयुष्यातले हे काही खास किस्से.

'साहबजादा इरफान अली खान'

राजस्थानातल्या टोंक गावात 7 जानेवारी 1967ला इरफानचा जन्म झाला... पूर्ण नाव - साहबजादा इरफान अली खान.

त्यांच्या आईचे राजघराण्याशी संबंध होते आणि त्यांच्या वडिलांनी टायरचा उद्योग स्वतः उभारत त्यातून भरपूर पैसा मिळवलेला होता.

आपल्या कुटुंबाची श्रीमंती दाखवणारा 'साहबजादा' शब्द इरफान यांनी मात्र आपल्या नावातून काढून टाकला. त्यामुळे आपल्या स्वप्नांच्या मार्गात अडथळा येईल, असं त्यांना वाटत होतं. त्यांनी स्वतःच्या नावाचं स्पेलिंगही बदलून Irfan ऐवजी Irrfan केलं. या दोन Rमुळे होणारा Irrfanचा उच्चार आपल्याला आवडत असल्याचं त्यांनी एकदा सांगितलं होतं.

वडील गेल्यानंतर टायर बिझनेसची सूत्रं इरफान आपल्या हाती घेतील, असं घरच्यांचा अंदाज होता. पण त्यांनी तसं केलं नाही. 'अॅक्टर' होण्यावर इरफान ठाम होते.

"मी अॅक्टर होईन अशी कल्पनाही कधी कोणी केली नव्हती. मी अगदी लाजाळू होतो, बारीक होतो. पण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

माझी अगदी मनापासून इच्छा होती," इरफान यांनी सांगितलं होतं.

1984 मध्ये त्यांनी दिल्लीच्या नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाच्या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केला. आपल्याला थिएटरचा अनुभव असल्याचं खोटंच सांगत त्यांनी प्रवेश मिळवला.

"प्रवेश मिळाला नाही तर मी गुदमरून जाईन असं मला वाटलं होतं," त्यांनी एका मुलाखतीदरम्यान सांगितलं होतं.

याच ड्रामा स्कूलमध्ये त्यांना त्यांची लाईफ पार्टनर मिळाली.

"तो कायम फोकस्ड असायचा. मला आठवतंय, घरी आल्यानंतरही तो थेट बेडरूममध्ये जाई आणि जमिनीवर बसून पुस्तकं वाचायचा. बाकीचे आम्ही मात्र गप्पा टप्पा करत बसायचो," इरफानची पत्नी सुतपा सिकदर यांनी सांगितलं होतं. त्या लेखिका आहेत.

लहान पडद्यापासून मोठ्या पडद्यापर्यंत

खरंतर इरफान यांना सिनेमांमध्ये काम करण्यात रस होता. पण त्यांच्या अभिनयाच्या कारकीर्दीतले सुरुवातीचे रोल होते टीव्ही क्षेत्रातले. त्याकाळात केबलवरच्या डझनभर चॅनल्सवर अनेक मालिका सुरू होत्या. काम मिळत होतं, पण त्यातून समाधान मिळत नव्हतं.

इरफान यांनी जवळपास दशकभर झी आणि स्टार वाहिनीच्या मालिकांमध्ये काम केलं. या काळात अगदी अभिनय सोडून देण्याचा विचारही त्यांच्या मनात आला होता.

मोठ्या पडद्यावरचं त्यांचं आगमनही तसं त्यांच्यासाठी कठीणच ठरलं.

सिनेमामधली त्यांना मिळालेली पहिली भूमिका होती मीरा नायर यांच्या 'सलाम बॉम्बे' चित्रपटातली. या सिनेमाला ऑस्करसाठी नामांकनही मिळालं होतं. यातल्या एका तरुणाची भूमिका इरफान यांनी केली, पण दुर्दैवाने या भूमिकेला कात्री लावण्यात आली.

त्यांना यश मिळालं ते 'द वॉरियर' या ब्रिटिश-इंडियन फिल्ममुळे. या सिनेमाचं चित्रीकरण हिमालयात आणि राजस्थानच्या रखरखीत वाळवंटात करण्यात आलं होतं.

ब्रिटीश दिग्दर्शक आसिफ कपाडियांची ही पहिली फिल्म होती. प्रथितयश बॉलिवुड स्टार परवडणारा नसल्याने ते एका गुणी, पण अनोळखी अभिनेत्याच्या शोधात होते. यातल्या योद्ध्याची भूमिका इरफान यांनी बजावली.

बाफ्ता पुरस्कारांमध्ये या सिनेमाला पुरस्कार मिळाला आणि ऑस्करसाठी युकेकडून ही फिल्म पाठवण्यात येणार होती. पण ही फिल्म हिंदी भाषेत असल्याने असं होऊ शकलं नाही.

या फिल्मच्या यशासोबतच इरफानचं फिल्मी करियर सुरू झालं आणि पुढची दोन दशकं त्यांनी दरवर्षाला पाच वा सहा सिनेमे केले.

त्यांना पहिली संधी देणाऱ्या मीरा नायर यांच्यासोबत पुढे 2006 मध्ये त्यांनी नेमसेक आणि 2010 मध्ये 'न्यूयॉर्क, आय लव्ह यू'...


टूरिंग टॉकिजमध्ये चित्रपट पाहणारा प्रेक्षक

जत्रा असो किंवा उरूस, टूरिंग टॉकिजमध्ये एखादा सिनेमा पाहून आल्याशिवाय घरी परतायचं नाही, असा सिनेमाबहाद्दरांचा अलिखित नियम असतो.

ज्या गावांमध्ये चित्रपटगृह नाहीत, तिथं हे फिरते टॉकिज कोट्यवधी लोकांपर्यंत सिनेमा पोहचवत आहे.

मनोरंजनाच्या नव्या साधनांमुळं टूरिंग टॉकिज संपुष्टात येण्याच्या उंबरठ्यावर

तंबू, पडदा, हाताने चालवता येणारे प्रोजेक्टर, रीळ, बांबू, दोऱ्या हे साहित्य आपल्या महाकाय ट्रकमध्ये भरून टूरिंग टॉकिजवाला एखाद्या जत्रेमध्ये पोहचतो.

जत्रेमध्ये फिरून, दमून-भागून आलेले लोक आपल्या आवडत्या कलाकाराचा आवडता चित्रपट पाहण्यासाठी विसवतात. आणि चित्रपट सुरू झाल्यानंतर काही क्षणातचं हे लोक त्या स्वप्नाच्या दुनियेत हरवून जातात.

पण आता ही समीकरणं बदलताना दिसत आहेत. अद्ययावत तंत्रज्ञान, दळण-वळणाच्या साधनांमध्ये गेल्या काही वर्षात झपाट्याने झालेली वाढ या गोष्टींमुळं लोकांच्या हाती मनोरंजनाची नवं साधनं पोहचली आहेत.

डीव्हीडी आणि मोबाइलवर सहज चित्रपट उपलब्ध होत असल्यामुळं टूरिंग टॉकिजमधील लोकांचा रस कमी होताना दिसत आहे. नव्या तंत्रज्ञानाचा फट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

का या व्यवसायाला बसला आहे.

2008 मध्ये अमित मधेशिया या फोटोग्राफरनं भारतातील वेगवेगळ्या टूरिंग टॉकिजची छायाचित्र काढायचा प्रकल्प हाती घेतला. या काळात त्यानं जे अनुभवलं ते त्यानं आपल्या शब्दात मांडलं आहे --

टुरिंग टॉकिज हा विषय घेऊन त्यावर सिनेमा काढायची कल्पना अमित यांना सुचली

मी 2008 ला टूरिंग टॉकिजची छायाचित्र काढण्याचं काम सुरू केलं. सिंगल स्क्रीन थिएटर एका पाठोपाठ बंद होत होती आणि मल्टिप्लेक्सचा उदय होत होता.

मनोरंजन जगताची ही मंदिरं उद्धवस्त होताना पाहून मी व्यथित झालो. हा विषय लोकांसमोर कसा मांडावा याचा विचार मी करू लागलो.

मी आणि माझा सहकारी शिर्ले अब्राहम दोघांनी यासाठी भारतभर फिरण्याची आम्ही तयारी ठेवली. पण आम्ही नेमकं काय शोधतोय हे आम्हालाही माहित नव्हतं?

मग या कामानिमित्त आम्ही एक गाव गाठलं. तिथं एक टूरिंग टॉकिज आली होती. गर्दीचा भाग होऊन चित्रपट पाहायचा, असं आम्ही ठरवलं.

चित्रपटांना खेड्यापाड्यापर्यंत नेण्याचं काम टूरिंग टॉकिजनं केलं आहे.

एका लिंबाच्या झाडाखाली गावकरी बसून चित्रपट पाहत होते. एक वृद्ध माणूस हाताने प्रोजेक्टर चालवून त्यांना चित्रपट दाखवत होता. तिथे असलेल्या मुलांच्या चेहऱ्यावरील उत्साह तर लपतच नव्हता.

आपली दिवसभराची कामं आटोपून गावकरी चित्रपट पाहायला बसले होते. त्यांच्या चेहऱ्यांवर स्पष्टपणे दिसत होतं की ही सर्व मंडळी जादुई जगात हरवली होती. हे सारं आपणच प्रत्यक्ष जगतोय, असा त्यांना कदाचित भास होत होता.

पण थोड्या वेळानंतर प्रोजेक्टरचा आवाज बंद झाला. तंबू आणि पडदा तो पुन्हा ट्रकमध्ये टाकण्यात आला... आणि स्वप्न घेऊन आलेली तो ट्रक निघून गेला.

आता या टूरिंग टॉकिज या दंतकथेप्रमाणे वाटत आहेत.

आज या टूरिंग टॉकिजची कल्पना एखाद्या दंतकथेप्रमाणे वाटते.

अद्ययावत तंत्रज्ञानाने सिनेमा पाहण्याचा अनुभव जरी बदलला असला तरी सिनेमाबद्दलचं कुतूहल अद्यापही ओसरलं नसल्याची आम्हाला कल्पना आली.

चित्रपट सुरू झाल्यानंतर काही क्षणातचं हे लोक त्या स्वप्नाच्या दुनियेत हरवून जातात.

आमच्या लक्षात आलं की ही कथा अद्याप कुणीच सांगितलेली नाही आहे.

गेल्या कित्येक दशकांपासून महाराष्ट्रामध्ये टूरिंग टॉकिजनं लोकांच्या आयुष्यावर प्रभाव टाकला आहे.

'येत्या काही काळात या टूरिंग टॉकिज संपुष्टात येतील ही कल्पना असहनीय आहे'

पण आता डीव्हीडी, मोबाइल फोनमुळं या टूरिंग टॉकिजचा व्यवसाय करणं कठीण झालं आहे....


टेलिव्हिजनचा शोध लागल्यापासून ते आतापर्यंत हजारो सिरियल तिथे प्रसारित झाल्या असतील. त्यात लाखो लोकांनी काम केलं असेल मग कधी काळी एक सिरिअल प्रसारित झाली त्यातले सहा जण पुन्हा एकत्र येऊन गप्पा मारणार तर मी काय करू.

इतकी तटस्थता किंवा स्थितप्रज्ञता माझ्याकडे हवी होती आणि दुर्दैवाने ती नाहीये. त्यामुळे फ्रेंड्स रियुनियनचा एपिसोड टेलिकास्ट होऊन भारतात येईपर्यंत मला असंच तीळ तीळ तुटत राहावं लागेल.

मला तसं काही होत नाही हे दाखवण्यासाठी मी स्वतःलाच सांगितलं आहे की ठीक आहे फार भारी गोष्ट नाही. होतच असतं असं, कमर्शिअल गोष्ट आहे ती त्याला उगीच सेंटिमेंटल व्हॅल्यू देण्याची गरज नाही. पण जितकं मी स्वतःला तसं समजावत जातो तितकाच मी त्यात रुतत जातो.

मायच्यानं सांगतो (हा मायची आण म्हणजे आईची शपथचा शॉर्टफार्म आहे) इतक्या सिरिअल पाहिल्या असतील पण फ्रेंड्ससारखं कोणत्याच सिरिअलला कधी झालं नाही. माझी सर्वांत आवडती सिरिअल नाहीये ती. अशा बराच सिरिअल्स आहेत ज्या मला फ्रेंड्सहून जास्त आवडतात.

त्यांची लिस्ट इथे देण्याचं काही कारण नाही. पण ती टेलिव्हिजनवर आलेली सर्वांत ग्रेट सिरिअल नक्कीच नाही. पण फ्रेंड्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

स ही फ्रेंड्सच आहे आणि तिची रिप्लेसमेंट दुसरी काहीच नाही. इव्हन त्यांचं रियुनियन देखील. हेच मला वाटतं.

फ्रेंड्सचा चाहता कसा झालो?

मी फ्रेंड्सचा फॅन आहे हे पण मला बरेच दिवस माहिती नव्हतं. फक्त ती सिरिअल पाहायचो इतकंच. म्हणजे सहा-सात वेळा पाहिली असेल फार तर. त्याला फॅन म्हणण्याइतकं काय आहे काय माहीत. आमच्या काकांनी शोले 35 वेळा पाहिला होता असं ते सांगतात. बाकी दीवार बीवार असल्या पिक्चरचं नाव काढू नका त्यांच्यासमोर तीन दिवस जातील तुमचे. ते स्टोरी सांगतात की तिकिटासाठी केवढीमोठी रांग होती वगैरे वगैरे त्याची. त्या मानाने मी फ्रेंड्ससाठी काही त्याग केला नाही.

पण माझ्या बोलण्यात फ्रेंड्सचे रेफरन्स येत तेव्हा इतर फ्रेंड्स पाहणारे मित्र मैत्रीण आपोआपच जवळ येत गेले. त्यांचं म्हणणं आहे की ते शहरातले आहेत आणि त्यांना फ्रेंड्सबद्दल कळणं किंवा त्याचा फॅन होणं हे विशेष नाही पण तू गावाकडचा असून देखील फ्रेंड्सचा चाहता कसा झाला. त्याचं उत्तर सोपं नक्कीच नाही. कारण त्याचं एक कारणही नाही.

आयुष्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर सिरिअल पाहत गेलो आणि अजूनही पाहावी वाटते. आणखी किती दिवस पाहील माहीत नाही पण तरीदेखील त्यांच्या या प्रश्नाचं उत्तर देणं मला इंटरेस्टिंग वाटतं. सो त्याचं उत्तर काहीसं असं आहे. कदाचित आणखी एक दोन वर्षांनी विचाराल तर वेगळं असेल पण आताचं उत्तर असं आहे.

नव्वदीत वाढलेल्यांचे दोन वीक पॉइंट्स, तिसरा असा अॅड झाला..

नव्वदीमध्ये वाढलेल्या लोकांचे दोन 'वीक पॉइंट्स' आहेत एक म्हणजे शक्तिमान आणि दुसरं अंदाज अपना अपना. तसे या पिढीचे भलते वीक पॉइंट्स आहेत आणि आमच्या तीर्थरुपांना वाटतं ही पिढीच वीक आहे. मी काही त्यांना उत्तर देण्याच्या भानगडीत पडत नाही. कारण पिताजी 'आप मुझे खट्टू कह लिजिए या निखट्टू मै आपको कुछ बनके दिखाऊंगा.'

बरेच जण अंदाज अपना अपनाशी असलेलं नातं उघडपणे सांगतील पण ते शक्तिमानचं नाव घेणार नाही. ते हेच लोक होते ज्यांनी शनिवारची शाळा शक्तिमानसाठी बुडवली म्हणून शनिवारी मायबापाचा आणि सोमवारी मास्तरांचा मार खाल्ला आहे.

मी कधी नाही खाल्ला या कारणासाठी मायबापाचा मार. हॉस्टेलला होतो ना. (पण शाळा बुडवून किराणा दुकानात जाऊन शक्तिमान पाहिलं त्यासाठी मास्तरांचा मार खाल्ला आहे. असं माझ्यासोबत हॉस्टेलला असलेले लोक सांगतील. त्यांच्यावर विश्वास ठेऊ नका. लोक काही पण सांगतात. )

हेच मार खाणारे पोरं पुढे कॉलेजमध्ये...


टेस्ट संघाचं नेतृत्व अजिंक्य रहाणेलाच द्यावं असा सूर उमटू लागला आहे.

विराट कोहली कर्णधार आणि अजिंक्य रहाणे उपकर्णधार अशी संरचना गेली अनेक वर्ष आहे. कर्णधार दुखापत किंवा अन्य कारणांमुळे खेळू शकला नाही तर उपकर्णधाराकडे नेतृत्व सोपवण्यात येतं. कोहली आणि रहाणेच्या स्वभावात प्रचंड फरक आहे. विराट आक्रमक स्वरुपाचा आहे तर अजिंक्य शांत आहे. मात्र दोघंही आपापलं काम जाणतात.

इंग्लंडचे माजी कर्णधार मायकेल वॉन यांनी अजिंक्य रहाणेकडे नेतृत्व सोपवावं आणि कोहलीने बॅटिंगवर लक्ष केंद्रित करावं अशा आशयाचं ट्वीट केलं आहे.

ज्येष्ठ क्रीडा पत्रकार विजय लोकापल्ली यांनीही अजिंक्य रहाणेकडे टेस्ट संघाचं नेतृत्व द्यावं आणि कोहलीने वनडे तसंच ट्वेन्टी-२०मध्ये संघाची कमान सांभाळावी असं म्हटलं आहे.

हर्ष गोएंका यांनीही रहाणेला टेस्ट कॅप्टन करावं असं म्हटलं आहे.

स्पिल्ट कॅप्टन्सीची वेळ झाली आहे. रहाणेकडे टेस्ट आणि वनडे कोहली

रहाणेला टेस्ट कॅप्टन करणं हा चाहत्यांसाठी आनंदाचा क्षण असेल असं अनेकांनी म्हटलंय

रहाणेलाच कर्णधारपदी कायम ठेवता येईल का? असं नेटिझन्सनी म्हटलं आहे

कोहली खेळाडू म्हणून भारी आहे पण कर्णधा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रपद रहाणेकडेच द्यायला हवं असं अनेकजण म्हणत आहेत.

"एवढं सगळं असूनसुद्धा रहाणे ला कायम चे कप्तान पद मिळणार नाही. कोहोली बद्दल राग किंवा असूया नाही परंतु त्याचे ते शिव्या देणं फुकटचा माज दाखवत फिरणं. कामगिरी चांगली आहेच त्याची पण वर्तन ही तसे हवे. धोणी, रहाणे, रोहित. यांच्या वर्तनात शिस्त आणि नम्रपणा दिसून येतो", असं नेटिझन अमोल गोखले यांनी म्हटलं आहे.

रहाणेलाच कर्णधारपदी कायम ठेवा असं असंख्य क्रिकेटचाहते म्हणू लागले आहेत.

रहाणेचं नेतृत्व

2017 मध्ये ऑस्ट्रेलियाचा संघ भारत दौऱ्यावर असताना धरमशाला टेस्टमध्ये विराट कोहली दुखापतग्रस्त असल्याने खेळू शकला नाही. साहजिकच उपकर्णधार असलेल्या रहाणेकडे नेतृत्व सोपवण्यात आलं. रहाणेने पाच बॉलर्ससह खेळण्याचा निर्णय घेतला.

आधीच्या रांची इथे झालेल्या टेस्टमध्ये टीम इंडिया चार बॉलर्सच्या आक्रमणासह खेळली होती. फास्ट बॉलर इशांत शर्मा दुखापतग्रस्त झाल्याने भुवनेश्वर कुमारचा समावेश करण्यात आला. कोहलीच्या ऐवजी बॅट्समन खेळवण्याऐवजी रहाणेने चायनामन बॉलर कुलदीप यादवला संघात समाविष्ट केलं.

टेस्ट टीमचं नेतृत्व रहाणेकडे सोपवण्याची वेळ आलेय का?

रवीचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव असे तीन स्पिनर आणि भुवनेश्वर कुमार आणि उमेश यादव असे फास्ट बॉलर असं पाच बॉलरचं आक्रमण होतं. टीम इंडियाने दमदार बॉलिंगच्या बळावर धरमशाला टेस्ट जिंकली. टेस्ट मॅचेसमध्ये नेतृत्व करण्याची ती रहाणेची पहिलीच वेळ होती. मात्र रहाणेच्या नेतृत्वामध्ये नवखेपणाची झलक जराही पाहायला मिळाली नाही.

2018 मध्ये अफगाणिस्तानने आपल्याविरुद्ध पहिली टेस्ट खेळली. एकमेव अशा त्या टेस्टसाठी विराट कोहलीला विश्रांती देण्यात आली होती. रहाणेकडे नेतृत्व सोपवण्यात आलं. अफगाणिस्तान वनडे आणि ट्वेन्टी-२० क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी करत आहे. मात्र टेस्ट किंवा चारदिवसीय क्रिकेट खेळण्याचा त्यांचा अनुभव मर्यादित आहे. टीम इंडियाने याचा पुरेपूर फायदा उठवत अफगाणिस्तानवर डावाने विजय मिळवला.

आधुनिक कालखंडातील कर्णधार फॉलोऑन देताना विचार करतात. कारण प्रतिस्पर्धी संघाने दुसऱ्या डावात चांगली कामगिरी केली तर चौथ्या डावात खेळावं लागतं. रहाणेने फॉलोऑन दिला आणि टीम इंडियाने अफगाणिस्तानवर दणदणीत विजय मिळवला.

मॅच संपल्यानंतर टीम इंडियाला ट्रॉफीसह फोटोसेशन असतं. रहाणेने त्यावेळी वेगळेपण सिद्ध केलं. त्याने अफगाणिस्तानच्या संपूर्ण संघाला फोटोसाठी...


टेस्ला मोटर्स आणि SpaceX चे जनक इलॉन मस्क यांना अर्ध जग वेडं मानतं तर अर्ध जग त्यांच्या स्वप्नांच्या मागे वेडं आहे. हे आता काय नवीन?

"मला वाटतं की 2018च्या पूर्वार्धात आम्ही मंगळासाठीच्या अंतराळयानांच्या छोट्या फ्लाइट्स आणि राउंड ट्रिप फ्लाइट्स सुरू करू," असं मस्क यांनी अमेरिकेच्या टेक्सासमध्ये एका कार्यक्रमात म्हटलं.

आपले प्रकल्प वेळेत पूर्ण होत नाही, हे आता त्यांनाही कळून चुकलं आहे. म्हणून याप्रसंगी त्यांनी आवर्जून हे सांगितलं - "माझी कामं कशी वेळेत पूर्ण होतात, याबद्दल तुम्हाला माहिती आहेच."

टेस्लाची मॉडेल 3 इलेक्ट्रिक कार अजूनही बऱ्याच ग्राहकांपर्यंत पोहोचलेली नाही आणि टेस्ला मोटर्स अजूनही आपल्या उत्पादनात मागे आहे. तसंच त्यांचे SpaceX मधले यापूर्वीचे प्रकल्पही काही न काही कारणाने वेळेत मार्गी लागले नव्हते.

पण मंगळावर वसाहतीचा एवढा आग्रह आणि ते इतक्या लवकर साध्य करण्याची चढाओढ का?

मस्क म्हणाले की, "येत्या काळात तिसरं महायुद्ध होणार आणि त्यात अणवस्त्रांचा वापर होणार. त्यात पृथ्वीवर सर्वनाश होणार. त्यापूर्वी माणसाने मंगळावर पोहोचणं आवश्यक आहे. वेळेपूर्वी मंगळावर वसाहत प्रस्थापित... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

केली तर काही प्रजातींचं रक्षण करता येईल."

लोकांना अशक्य वाटतील अशा प्रकल्पांसाठी ओळखले जाणारे इलॉन मस्क नक्कीच जगातल्या मोठ्या तंत्रज्ञांच्या मांदियाळीत जाऊन बसले आहेत. पण त्यांचं यश सहज आलं नाही.

आधी त्यांच्या SpaceXचे काही रॉकेट्स अपयशी झाले, ज्यामुळे त्यांच्यावर जवळजवळ दिवाळखोरीची वेळ आली होती. पण गेल्या काही उड्डाणांमध्ये आलेलं यश आणि फेब्रुवारीमध्ये त्यांनी अंतराळात सोडलेलं 'फाल्कन हेव्ही' रॉकेट सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरलं. गंमत म्हणजे या रॉकेटमधून मस्क यांनी टेस्लाची सर्वांत नवीन स्पोर्ट्सकार टेस्ला रोडस्टर अंतराळात पाठवली होती.

मंगळावरचं जीवन कसं असेल?

आता त्यांचं ध्येय आहे मंगळावर मानवी वसाहतीची पायाभरणी करणं. मस्क यांनी तर तिथल्या जीवनाचं एक कल्पनाचित्रही या कार्यक्रमात लोकांसमोर मांडलं. ते म्हणाले, "मला वाटतं तिथे थेट लोकशाहीचं सरकार असेन. म्हणजे तिथली प्रत्येक व्यक्ती प्रत्येक विषयावर आपलं मत देऊ शकेल."

इलॉन मस्क यांच्या SpaceX कंपनीचं सादरीकरण

मस्क यांच्या मते मंगळावर माणसाने आपलं नवं जग प्रस्थापित करणं खूप आवश्यक आहे. त्यानेच माणसाची पुढची पिढी तिसऱ्या महायुद्धानंतरही जगू शकेल. "तिसऱ्या महायुद्धाची शक्यता नाकारता येत नाही. याआधीही असंच वाटत होतं, पण ते युद्ध झालेच ना!"

पण मंगळावरची वस्ती फक्त मानवी अस्तित्व वाचवण्यासाठीच नाही. आपण कशी पिझ्झा सेंटर्सची व्यवस्था अगदी नव्याने आखू शकतो, याबद्दलही मस्क उत्साहीत आहेत.

'AI चा धोका अधिक मोठा'

आणि जेव्हा अख्ख्या जगाचं लक्ष अमेरिका आणि उत्तर कोरियामधल्या संभाव्य अणुयुद्धाकडे लागलं आहे, तेव्हा इलॉन मस्क म्हणतात, "यापुढचा मोठा धोका अणवस्त्र नाही तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence किंवा AI) असणार आहे."

याआधीही मस्क यांनी हे वक्तव्य केलं होतं तेव्हा काही विश्लेषकांनी त्यांचं म्हणणं खोडून "मस्क यांनी कुठल्याही विषयावर वाद करण्याऐवजी त्याचा अभ्यास करावा", असा सल्ला दिला होता.

"मी सहसा कुठल्याही गोष्टीवर नियंत्रण आणण्याच्या, त्याचं नियमन करण्याच्या फार काही पक्षात नसतो. पण AI चा धोका इतका मोठा आहे की यावर लगेच एक समिती स्थापन व्हावी जेणेकरून सर्वांची माहिती सुरक्षित असेन. हे खूप महत्त्वाचं आहे."

"आपण कुणालाही असं मनमर्जीने अण्वस्त्रांची निर्मिती करू देत नाही ना? तशीच ही AI ची समस्या आहे. म्हणून त्यावर नियंत्रण ठेवणारी एक संस्था लगेच नेमणं...


टोकियो ऑलिंपिक होणार की नाही, असा प्रश्न आता निर्माण झालाय. याचं कारण म्हणजे कॅनडानं या ऑलिंपिकमधला आपला सहभाग रद्द केला आहे.

पहिल्यांदाच ऑलिंपिक स्पर्धा पुढे ढकलण्याची वेळ आली आहे, असं वक्तव्य जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे यांनी केल्यानंतर काही वेळातच कॅनडाने आपले खेळाडू ऑलिंपिकमध्ये सहभागी होणार नसल्याचं स्पष्ट केलं.

ऑलिंपिक स्पर्धा रद्द होणार नाही, पण ती पुढं ढकलणे हाच सध्याच्या परिस्थितीतला एकमेव पर्याय असल्याचंही शिंझो आबे यांनी म्हटलं होतं.

ऑस्ट्रेलियन टीमनंही आपल्या खेळाडूंना 2021 च्या स्पर्धेसाठी तयार राहण्याची सूचना केली आहे. टोकियो ऑलिंपिक जुलै 2020 मध्ये होणार होती.

कॅनडानं काय म्हटलंय?

देशातील अॅथलीट्स, स्पोर्ट्स ग्रुप तसंच कॅनडा सरकारशी चर्चा केल्यानंतर ऑलिंपिकमधून माघार घेण्याचा अतिशय 'अवघड' निर्णय आम्ही घेतला आहे, असं कॅनडाच्या ऑलिंपिक आणि पॅराऑलिंपिक समितीनं म्हटलं आहे.

त्यानंतर कॅनडाच्या ऑलिंपिक आणि पॅराऑलिंपिक समितीनं ऑलिंपिक समितीनं, आंतरराष्ट्रीय पॅराऑलिंपिक समिती आणि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनशीही तात्काळ संपर्क साधून ऑलिंपिक स्पर्धा एक वर्षासाठी पुढं ढकलण्याची... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

विनंती केली.

ऑलिंपिक पुढं ढकलणं किती अवघड आहे, याची आम्हाला कल्पना आहे, पण तरीही आमच्या खेळाडूंच्या आणि एकूणच सर्वांच्या सुरक्षा आणि आरोग्याचा प्रश्न हा अधिक महत्त्वाचा आहे, असं कॅनडाच्या ऑलिंपिक समितीच्या निवेदनात म्हटलं आहे.कॅनडानं आपली भूमिका ट्वीटरवरुन स्पष्ट करताना म्हटलं आहे

शिंझो आबेंनी काय म्हटलं होतं?

जगभरात कोरोनाचा संसर्ग झपाट्यानं होत असतानाही जपानकडून ऑलिंपिक ठरलेल्या कार्यक्रमाप्रमाणेच पार पडणार, असं सांगण्यात येत होतं. मात्र सोमवारी (23 मार्च) संसदेमध्ये बोलताना पंतप्रधान शिंझो आबे यांनी प्रथमच कबूल केलं, की टोकियो ऑलिंपिक पुढे जाऊ शकते.

"पूर्ण क्षमतेनं स्पर्धा पार पडणं सध्याच्या परिस्थितीत शक्य दिसत नाहीये. त्यामुळे ऑलिंपिक पुढे ढकलणं अपरिहार्य आहे. आमच्यासाठी खेळाडूंची सुरक्षा ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे," असं आबे यांनी म्हटलं.

पण स्पर्धा पूर्णपणे पुढे ढकलण्यात येणार नाही, हेही त्यांनी स्पष्ट केलं.

शांततेच्या काळात ऑलिंपिक कधीही रद्द करण्यात आली नाही किंवा पुढे ढकलण्यातही आली नव्हती. 1940 साली टोकियोमध्ये होणारी ऑलिंपिक दुसऱ्या महायुद्धामुळे रद्द करण्यात आली होती.

आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीची भूमिका

रविवारी (22 मार्च) आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीनं स्पष्ट केलं होतं, की स्पर्धांसंबधीचा निर्णय घेण्यासाठी आपण चार आठवड्यांचा वेळ घेत आहोत. स्पर्धा पुढं ढकलणं हा एक पर्याय झाला. त्याऐवजी स्पर्धा रद्द केली तर त्यानं समस्या सुटणार नाही किंवा कोणालाही कोणतीही मदत होणार नाही.

अॅथलीट्सना लिहिलेल्या पत्रात आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीचे अध्यक्ष थॉमस बाख यांनी म्हटलं होतं, "मानवी आयुष्याचं मोल हे इतर कशापेक्षाही अधिक आहे... एखादी स्पर्धा आयोजित करण्यापेक्षाही अधिक... या अंधाऱ्या बोगद्यात आपण सगळे एकत्र प्रवेश करत आहोत, तो  किती लांब आहे याची आपल्याला कल्पनाही नाहीये. पण या बोगद्यातून बाहेर पडताना ऑलिंपिकची ज्योत ही आपल्याला उजेड दाखवेल."

इतर देशातील खेळाडूंची भूमिका

सोमवारी (23 मार्च) ऑस्ट्रेलियानं आपल्या खेळाडूंना 2021 मधील उन्हाळी ऑलिंपिक आणि पॅराऑलिंपिकसाठी तयार राहायला सांगितलं आहे. ऑलिंपिक स्पर्धा जुलैमध्ये घेणं अवघड असल्याचं स्पष्ट असल्याचं ऑस्ट्रेलियन अधिकारी इयान चेस्टरमन यांनी म्हटलं होतं. अमेरिकन ट्रॅक अँड फील्ड संस्थेनं ऑलिंपिक स्पर्धा पुढं ढकलण्याचं सूतोवाच केलं आहे.

हे वाचलंत...


टोनी हे दृष्टिहीन आहेत आणि त्यांना दोन्ही कानांनी ऐकू येत नाही. पण प्रवासाचं वेड त्यांना आतापर्यंत 103 देशांमध्ये घेऊन गेलंय.

"काहींना असं वाटतं की मी प्रवास म्हणजे काय हे मला समजू शकरणार नाही. पण मला त्यांना दाखवायचंय की जग एका वेगळ्या पद्धतीने पाहणंही शक्य आहे," 41 वर्षांचा हा मुसाफिर सांगतो.

ते इथिओपियामध्ये असताना बीबीसी ट्रॅव्हल शो ने त्यांना गाठलं.

स्पर्शातून अनुभव

"मी लोकांचं बोलणं ऐकतो, डोंगरांवर चढतो-उतरतो, मी माझ्या त्वचेमार्फत आणि पायांनी गोष्टी अनुभवू शकतो, असंच मी एखादा देश पाहतो," ते सांगतात.

गाईल्स गेली 20 वर्षं विविध ठिकाणी प्रवास करत नवीन जागांचा अनुभव ते घेत आहेत.

अशाच एका प्रवासादरम्यान त्यांना त्यांची ग्रीक गर्लफ्रेंड भेटली. त्या देखील दृष्टिहीन आहेत.

गेल्या वर्षी ते तिच्यासोबतच रशियाला फिरायला गेले होते. क्षेत्रफळाने जगातला सर्वांत मोठा असणारा हा देश दोघांनी ट्रेनने प्रवास करून पालथा घातला.

पण बहुतेकवेळा ते एकटेच बॅगपॅक घेऊन फिरतात.

नव्याची नवलाई

आपल्या सगळ्या प्रवासाची ते भरपूर आधीच आखणी करतात. वडिलांच्या पेन्शन फंडातून या प्रवासाचा खर्च ते भागवतात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

.

बहुतेक विमान कंपन्यांच्या वेबसाईट्स या दृष्टिहीन व्यक्तींच्या वापरायोग्य नसल्याने त्यांची आई त्यांना विमानाची तिकीटं बुक करायला मदत करते.

ते जात असलेल्या देशांमध्ये राहण्याची सोय करायला मदत करू शकतील अशा लोकांशी वेबसाईट्सवरून संपर्क करत असल्याचं ते सांगतात.

"मला पुस्तक हातात घेऊन आपण इथे जाऊया - तिथे जाऊया असं ठरवता येत नाही. मी जिथे जाणार आहे त्या भागाची माहिती मला प्रवासाआधी करून घ्यावी लागते. माझी स्मरणशक्ती चांगली आहे. मी माझा मार्ग ठरवतो," ते सांगतात.

एकदा त्या जागी पोहोचल्यानंतर अनोळखी शहरांमधून स्वतःचा मार्ग काढणं त्यांच्यासाठी थ्रिल देणारं असतं.

"मी कुठे जातोय, मला कोण भेटणार आहे आणि काय होणार आहे, हे मला अनेकदा माहीत नसतं. माझ्यासाठी हेच अॅडव्हेंचर आहे."

कमी होत गेलेल्या क्षमता

गाईल्स 9 महिन्यांचे असताना त्यांचा दृष्टिदोष लक्षात आला. 10 वर्षांचे होईपर्यंत त्यांची दृष्टी पूर्णपणे गेली होती.

त्या आधी ते 6 वर्षांचे असताना त्यांना कमी ऐकू येत असल्याचं निदान डॉक्टरांनी केलं. आता ते प्रभावी श्रवणयंत्रं वापरतात, पण तरीही त्यांना सगळे आवाज ऐकू येत नाहीत.

"मी टीनएजर असताना मला मी दृष्टिहीन असल्याचं अतिशय वाईट वाटायचं."

ते ज्या विशेष शाळेत शिकले तिथेच त्यांनी पहिल्यांदा परदेश प्रवासाचा अनुभव घेतला. 16 वर्षांचे असताना ते शाळेच्या ट्रिपसोबत बॉस्टनला गेले.

प्रवासाबद्दलचा त्यांचा उत्साह वाखाणण्याजोगा असला तरी अनेकदा तब्येतीमुळे त्यांना प्रवास थांबवावा लागतो. 2008मध्ये त्यांची मूत्रपिंड निकामी झाल्याने त्यांना प्रत्यारोपण करून घ्यावं लागलं. त्यांच्या सावत्र वडिलांनी त्यांना किडनी दान केली.

व्यसनाधीनता

ते 15 वर्षांचे असताना त्यांचे वडील गेले आणि 16 वर्षांचे असताना त्यांच्या अगदी जवळच्या मित्राचंही निधन झालं. तो देखील अपंग होता.

"पुढची 6-7 वर्षं मी दारूच्या आहारी गेलो. 24 वर्षांचा होईपर्यंत मी अगदी दारुडा झालो होतो."

त्यांचे वडील मर्चंट नेव्हीमध्ये होते. त्यांनी सांगितलेल्या दूरवरच्या गावांच्या कथांनी लहानग्या गाईल्सच्या मनावर मोठा परिणाम केला होता.

"मी एकदा दारूच्या व्यसनातून बाहेर पडल्यावर लक्षात आलं की या जगात इतरही वेगळे मार्ग आहेत."

भावनांपासून पळ

न्यू ऑर्लिन्सच्या भेटीपासून मार्च 2000 पासून त्यांच्या या बॅगपॅकिंग मोहीमेला सुरुवात झाली.

"मी कुठे जातोय ते मला कळत नव्हतं आणि मी जागीच...


टोनी हॉल

यावेळी त्यांनी आताच्या काळातील पत्रकारितेसमोरील आव्हानांना BBC कसं तोंड देत आहे, याची सविस्तर माहिती दिली. त्यांच्या भाषणाचा अनुवाद इथं देत आहोत.

प्रास्ताविक

आज इथे उपस्थित राहणं ही माझ्यासाठी आनंदाची बाब आहे. या आधी अगदी दोनच वर्षांपूर्वी मला दिल्लीत यायची संधी मिळाली होती. त्या वेळी आमच्या इथल्या वृत्त विभागाचा मोठा विस्तार केला जात होता आणि चार भारतीय भाषांमध्ये आमची सेवा नव्याने सुरू होणार होती, हे निमित्त साजरं करण्यासाठी मी दिल्लीत आलो होतो.

या देशातील अधिकाधिक, लाखो लोकांपर्यंत बीबीसीच्या माध्यमातून विश्वासार्ह बातम्या पोचाव्यात, हे आमचं ध्येय होतं आणि आहे.

गेल्या वर्षी, माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या दुःखद निधनाची बातमी ऐकल्यानंतर पुन्हा हा विचार माझ्या मनात आला...

कारण, इथे असताना मला त्यांच्याशी बोलायची संधी मिळाली होती; सत्तरीच्या दशकात आणीबाणीदरम्यानचे त्यांचे अनुभव, त्यांनी भोगलेला 18 महिन्यांहून जास्त कालावधीचा तुरुंगवास, याबद्दल त्यांच्याशी बोलायला मिळालं.

त्या काळात त्यांनी छुप्या मार्गाने एक छोटासा ट्रान्झिस्टर तुरुंगात आणला होता आणि सकाळी सहा वाजत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा, पहारेकऱ्यांना जाग यायच्या आधी त्यांना या ट्रान्झिस्टरवरून बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिसच्या बातम्या ऐकता येत असत, असं त्यांनी मला सांगितलं.

जगात काय चाललंय, आपल्या स्वतःच्या देशात काय चाललंय, हे कळून घेण्यासाठी त्यांच्याकडे हा एकमेव मार्ग उपलब्ध होता, असं ते म्हणाले. तुरुंगवासामध्ये, भयग्रस्ततेमध्ये, किंवा अस्थिरतेमध्ये जगणाऱ्या इतरही अनेकांसाठी गेली जवळपास 90 वर्षं बीबीसीचं हेच स्थान राहिलं आहे.

तूर्तास बातम्यांवरील विश्वासाच्या विषयसूत्राकडे मी परत येतो. पण सुरुवातीला मला व्यापक अर्थाने विश्वासाबद्दल बोलायचं आहे. शासन, व्यवसाय, आणि माध्यमं या लोकशाही संस्थांवरचा विश्वास. खुद्द लोकशाहीवरचा विश्वास.

अव्यवस्थेच्या या नवीन युगामध्ये काय बदल घडलेत आणि त्याला आपण माध्यमकर्मी कशा प्रकारे प्रतिसाद देऊ शकतो, याबद्दल मी थोडंसं बोलणार आहे.

लोकशाहीवरील विश्वास

या वर्षारंभी मी लंडनमध्ये 'एडलमन ट्रस्ट बॅरोमीटर'च्या उद्घाटन प्रसंगी बोललो. 28 देशांमधील व्यवसाय, शासन, माध्यमं आणि बिगरसरकारी संस्था (एनजीओ) यांच्यावरील विश्वासाचा मागोवा घेणारे हे वार्षिक सर्वेक्षण असतं, हे आपल्यापैकी अनेकांना माहीत असेलच.

गेल्या वीस वर्षांमध्ये घडलेल्या बदलाची विलक्षण कहाणी या सर्वेक्षणातून आपल्या समोर उलगडते. युनायटेड किंग्डमच्या प्रवासाची कहाणी सुस्पष्ट आहे: तिथल्या लोकशाही संस्थांवरचा विश्वास ढासळला आहे.

राष्ट्रीय वादचर्चेमध्ये आपल्या मताची दखल घेतली जात नाही, असं अधिकाधिक लोकांना वाटतं. आपल्या हितसंबंधांचं रक्षण केलं जात नाही, असं अधिकाधिक समुदायांना वाटतं.

कमी-अधिक प्रमाणात जगामध्ये सर्वत्रच हा कल दिसतोय, हे मला माहीत आहे. या संदर्भात एक आकडेवारी अतिशय वेधक आहे.

ऑटोमेशन किंवा आर्थिक मंदी, स्पर्धा वा स्थलांतर, या कारणांनी आपल्याला नोकरी गमवावी लागेल, अशी चिंता सध्या दर 10 लोकांपैकी 8 जणांना भेडसावत असते.

भयग्रस्ततेमुळे आशा कोलमडून पडत असल्याचं दिसतं. अनेकांचा सामाजिक प्रगतीवरचा विश्वास उडाला आहे. कष्ट केले तर आपली परिस्थिती सुधारेल, या संकल्पनेवरचा विश्वास उडतो आहे.

याचा परिणाम म्हणून लोकशाहीवरचा- लोकशाहीला आधारभूत असलेल्या संस्थांवरचा- विश्वासही कमी झाला.

व्यवसायांवरचा विश्वास

अनेक देशांमध्ये माध्यमं आणि शासन यांच्यापेक्षा व्यवसाय ही सर्वाधिक विश्वासार्ह संस्था मानली जाते, असाही नवीन कल सध्या दिसतो.

आपल्या समाजांसमोरच्या...


टोरी खासदार हेडी एलन

'अ हिस्टरी ऑफ विमेन इन पार्लमेंट' पुस्तकाच्या लेखिका आणि लेबर पार्टीच्या खासदार रेचल रिव्ह्स यांनी म्हटलं आहे, की पहिल्या महिला खासदार नॅन्सी एस्टर यांनी अथक परिश्रमांनंतर पुरुष खासदारांमध्ये स्वतःची जागा तयार केली होती.

मात्र अलीकडे महिला खासदारांना बलात्कार आणि हत्येच्या धमक्या सातत्यानं दिल्या जातात. या पार्श्वभूमीवर 50 पेक्षा जास्त खासदारांनी 12 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये सहभागी होणार नसल्याचं म्हटलं आहे.

आपल्यावर होणाऱ्या घाणेरड्या टीकेमुळे हा निर्णय घेतल्याचं यापैकी काही महिला खासदारांनी सांगितलं आहे.

युकेच्या सांस्कृतिक मंत्री निक्की मॉर्गन यांनासुद्धा अनेक धमक्या मिळाल्या. 64 वर्षांच्या रॉबर्ट विडलरनी त्यांना फोनवरुन धमकी देताना म्हटलं होतं, की तुझे दिवस मोजायला लाग. रॉबर्ट विडलरना 18 महिन्यांसाठी तुरुंगात जावं लागलं आहे.

निक्की सांगतात, की खासदार असण्याचा त्यांच्या कौटुंबिक आयुष्यावरही थेट परिणाम होतो. गेल्या दशकभरात लोकांच्या टीकांचं स्वरूप पूर्ण बदललं आहे. सध्या ब्रेक्झिटवर वादविवाद सुरू आहेत आणि बऱ्याच लोकांना याबद्दल मतं द्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यायची आहेत.

लिबरल डेमोक्रॅट आणि माजी टोरी खासदार हेडी एलन यांनासुद्धा जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली. या धमकीमुळे त्यांनी निवडणुका न लढवण्याचा विचार केला आहे. एका 51 वर्षांच्या व्यक्तीनं त्यांना बनावट ईमेलवरून ब्रेक्झिट विषयाशी संबंधित मेल पाठवला होता. या व्यक्तीलाही 42 आठवड्यांचा तुरुंगवास सुनावण्यात आला आहे.

एलन यांनी आपल्या मतदार संघातील लोकांना एक पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटलं आहे, "कुणालाही कुठल्याही नोकरीत धमक्या, घाबरवणारे ईमेल, सोशल मीडियावर घाणेरड्या टीका यांना सामोरं जायला लागू नये. लोकांना स्वतःच्या घरी पॅनिक अलार्म लावायला लागू नये. सार्वजनिक मुद्द्यांवर लोकांची मतं नक्कीच असू शकतात. पण लोकं आपली मर्यादा पार करतात. या वागण्याचा परिणाम फार भयंकर असतो, कधी कधी तर अमानवी असतो."

या लोकांना पराभूत करा

जे नेते ब्रिटननं युरोपीय महासंघातच राहावं, बाहेर पडू नये अशी भूमिका घेतात त्यांनांच अशा प्रकारच्या धमक्या मिळत आहेत, असं नाही.

निक्की मॉर्गन

ब्रेक्झिटच्या समर्थक अँड्रिया जेनकिन्स यांनाही अभद्र टीका सहन करावी लागली आहे. ईमेलवरून धमक्यांबरोबरच त्यांच्या मतदारसंघातील कार्यालयात आत्महत्येचे एक सूचक चित्रही काढण्यात आले होते.

"मी अत्यंत व्यक्तिगत टीका सहन केल्या आहेत. मी चांगली आई नसल्याचंही मला ऐकवण्यात आलं," असं जेनकिन्स यांनी सांगितलं. तरीही त्या बधल्या नाहीत. डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये त्या लढणार आहेत.

"मी माझं काम करण्यासाठी इथे आली आहे. माझ्या मतदारसंघातल्या लोकांचं प्रतिनिधित्व मला करायचं आहे. इथल्या स्थानिक समस्या संपवायच्या आहेत. लहान मुलांच्या शोषणाच्या मुद्द्यावरही मी लढत आहे. माझं आवडतं काम करतानाही मी इथल्या लोकांशी कायम जोडलेली असते. मी निवडणुका लढायचं सोडणं म्हणजे माझ्या लोकांना सोडणं असाच त्याचा अर्थ होतो," अँड्रिया सांगत होत्या.

लिबरल डेमोक्रेटिक पक्षाच्या खासदार सारा व्हॉलस्टन यांनी जेव्हा कॉन्झर्व्हेटिव पार्टी सोडली तेव्हा त्यांच्या स्वतःच्याच मतदारसंघात जाहीर सभा आणि प्रचार सभा न घेण्याचा सल्ला पोलिसांनी दिला होता.

या पार्श्वभूमीवर अँड्रिया जेनकिन्स यांनी रेडिओ फोर केवर एका कार्यक्रमात म्हटलं, की तुम्ही सगळी तुमची कामंधामं सोडून लोकांना अशी उत्तरं देत नाही बसू शकत. तुम्हाला तुमचं काम करत राहिलं पाहिजे आणि त्याचवेळेला अशा लोकांना धडा शिकवता आला...


टोरी गौ

गौ हे तैवानमधील अतिश्रीमंतांपैकी एक आहेत आणि बुधवारी त्यांनी कॉमिंग्टनच्या मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आपली उमेदवारी जाहीर केली.

टेरी गौ यांची फॉक्सकॉन कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांना सुटे भाग पुरवते. या व्यवसायातून टेरो गौ यांनी अब्जावधी रुपयांची मालमत्ता कमावली. या कंपनीने अॅपल आयफोनचे अनेक मॉडेल तयार केले आहेत.

संपूर्ण तैवान बेटावर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी तैवानची समुद्री देवता असलेल्या माझूनेच आपल्याला निवडणूक लढण्यास सांगितलं, असा दावा त्यांनी केला आहे.

चीनशी मैत्रीपूर्ण धोरणांचा पुरस्कार करणाऱ्या कॉमिंग्टन या विरोधी पक्षाच्या प्राथमिक फेरीच्या निवडणुकीत टेरी गौ उभे आहेत. या फेरीतून एकाचीच निवड होईल जो पुढे चालून अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवार असेल.

सध्या तैवानचे बीजिंगसोबतचे संबंध ताणले गेले आहेत. अशा परिस्थितीत जानेवारी 2020 मध्ये तैवानमध्ये सार्वत्रिक निवडणूक पार पडणार आहे. टेक-बिलिनिअर असलेल्या टेरी गौ यांना कॉमिंग्टन पक्षातून अध्यक्षीयपदासाठी उमेदवारी मिळाल्यास ते तैवानच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष साई इंग-वेन यांच्यापुढे मोठं आव्हान उभं करू शकत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ात.

आपली उमेदवारी जाहीर करताना ते म्हणाले, "माझी निवड झाल्यास जानेवारी 2020 मध्ये होणाऱ्या अध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकीत मी कॉमिंग्टन पक्षाचं प्रतिनिधित्व करेन. मात्र माझी निवड झाली नाही तर मी मेहनत घेतली नाही, असा त्याचा अर्थ होईल."

"त्यानंतर पक्षातील प्रायमरी निवडणुकीतून अध्यक्षपदाचा उमेदवार म्हणून ज्याची निवड होईल, त्याला मी पूर्णपणे पाठिंबा देईल."

पक्षमुख्यालयातील पत्रकार परिषदेपूर्वी त्यांनी तायपैईच्या एका प्रसिद्ध मंदिरात पूजा केली आणि राजकारणात पाऊल ठेवण्यासाठी आपल्याला देवानेच प्रेरणा दिल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले, "तीन दिवसांपूर्वी माझू (समुद्रदेवता) माझ्या स्वप्नात आली.  तैवानच्या लोकांना त्रास व्हावा, हे माझूला मान्य नाही. त्यामुळे मी काहीतरी करावे, असे माझूने मला सांगितले."

याच देवतेने मला लहानपणापासून आतापर्यंत सांभाळल्याचे त्यांनी सांगितले. "मी माझूचा देवपुत्र आहे.  तैवानच्या जनतेसाठी मला बरेच काही करायचं आहे. मी माझूच्या आदेशांचं नक्कीच पालन करेन."

चीनशी मैत्रीपूर्ण संबंधाचे पुरस्कर्ते टेरी गौ

दक्षिण चीन आणि  तैवान, मलेशिया आणि व्हिएतनाम यासारख्या ताओई आणि बौद्ध समुदाय असलेल्या देशांमध्ये माझू या समुद्रदेवतेची पूजा केली जाते.

माझू मच्छिमार आणि खलाशांचे रक्षण करते, अशी त्यांची श्रद्धा आहे.

टेरी गौ अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकले तर विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष साई यांच्यापेक्षा त्यांचा कल अधिक चीनधार्जिणा असण्याची शक्यता आहे.

डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह पक्ष हा संपूर्ण स्वातंत्र आणि संप्रभुतेचा पुरस्कार करणारा पक्ष आहे. याच पक्षाच्या साई 2016 साली  तैवानच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष झाल्या.

कॉमिंग्टन हादेखील तायवानमधील आणखी एक मोठा राजकीय पक्ष आहे. 1949 साली चीनपासून वेगळा झाल्यानंतर  तैवानवर बराच काळ याच पक्षाची सत्ता राहिली आहे.

साई

चीनसोबतच्या तैवान स्वतंत्र झाले. मात्र तरीही चीनशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवावे, असे कॉमिंग्टन पक्षाचं धोरण आहे.

चीन आणि तैवान यांचे संबंध अतिशय गुंतागुंतीचे आहे. ज्याला आपण चीन म्हणतो त्या राष्ट्राचे अधिकृत नाव 'पिपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना' असं आहे. तर ज्याला आपण तायवान म्हणतो त्या राष्ट्राचे अधिकृत नाव 'रिपब्लिक ऑफ चायना' असं आहे.

1949 मध्ये गृहयुद्धानंतर तैवानने स्वतःला स्वतंत्र राष्ट्र मानलं. मात्र चीनसाठी तैवान एक बंडखोर राज्य आहे. तैवानने पुन्हा चीनमध्ये सामील...


ट्रंप 24 आणि 25 फेब्रुवारी हे दोन दिवस भारतात असणार आहेत. या दोन दिवसात ते दिल्ली आणि अहमदाबादचा दौरा करतील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिकेत जेवढा भव्य स्वागत सोहळा झाला होता, त्याच धर्तीवर ट्रंप यांच्याही स्वागताची तयारी सुरू आहे. अमेरिकेतील ह्युस्टनमध्ये 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम झाला होता. तसाच अहमदाबादमध्ये 'केम छो ट्रंप' कार्यक्रम आखण्यात येतोय. गुजराती भाषेत 'केम छो ट्रंप' म्हणजे 'तुम्ही कसे आहात ट्रंप?'

या कार्यक्रमांतर्गत अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रंप भारतीयांना संबोधित करणार असल्याचं कळतं. यावेळी ट्रंप यांच्यासोबत भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीसुद्धा असणार आहेत.

मात्र, अहमदाबादमध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचा ताफा ज्या मार्गाने जाणार आहे त्या मार्गावर एक झोपडपट्टी येते. ही झोपडपट्टी लपवण्यासाठी एक भिंत उभारण्यात येणार आहे. मात्र, स्थानिकांकडून याला विरोध होतोय. ही झोपडपट्टी अहमदाबाद एअरपोर्टहून साबरमती आश्रमाच्या मार्गावर आहे.

स्थानिक जनता मात्र सरकारच्या या निर्णयावर नाराज आहे त्यांचा भिंत उभारण्याला विरोध आहे.

झोपडपट्टी लपवण्यासाठी भिंत

गुजरातमधल्या स्थानिक वृत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्तपत्रांमध्ये गुरुवारी ही बातमी प्रसिद्ध झाली की ट्रम्प यांच्या मार्गातली एक झोपडपट्टी लपवण्यासाठी सहा ते सात फूट उंच भिंत उभारण्यात येत आहे. ही भिंत जवळपास अर्धा किमी लांब आहे.

बीबीसी प्रतिनिधी तेजस वैद्य यांनी सांगितलं की अहमदाबाद शहरातल्या इंदिरा ब्रिज लगतच्या सरणियावास भागातून राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांचा ताफा जाणार आहे. या झोपडपट्टीत जवळपास अडीच हजार लोक राहतात.

सरकार गरिबी लपवू इच्छिते. झोपडपट्टी दिसू नये, असं सरकारला वाटत असल्याचं स्थानिकांचं म्हणणं आहे. सरकारला झोपडपट्टी नको असेल तर ते सरकारी खर्चातून पक्की घरं का बांधून देत नाही.

वस्तीत राहणाऱ्या कमलाबेन म्हणतात, "दोन-तीन दिवसांपासून काम सुरू आहे. ही भिंत उभारल्याने आमची वस्ती बंदिस्त होईल. हवा, प्रकाश बंद होईल. इथी सिवेजची व्यवस्था नाही. वीज, पाणी याची सोय नाही. अंधारात रहावं लागतं. झोपडपट्टीतला रस्ता इतका छोटा आहे की धडपडत तिथून जातात. गुडघ्यापर्यंत पाणी साचतं."

पूर्वी पडदे लावून लपवायचे झोपड्या

आणखी एका रहिवाशी महिलेने सांगितलं की भिंत उभारली नाही तर इथून जाताना अमेरिकेच्या अध्यक्षांना आमची खरी परिस्थिती दिसेल. मात्र, सरकारला वास्तव लपवायचं आहे.

हा भाग विमानतळाजवळ आहे. आजवर कुणी व्हीआयपी इथून जाणार असेल तर पडदे लावून झोपड्या लपवल्या जायच्या. मात्र, आता भिंत उभारून ही झोपडपट्ची कायमची लपवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

एक महिला म्हणते, "ही भिंत उभी होता कामा नये. नरेंद्र मोदींना झोपडपट्टी आवडत नसेल. आमचं दारिद्र्य दिसत असेल तर पक्की घरं बांधून द्यावी."

सरकारने भिंत उभारून रस्ता बंद केल्याचं लोकांचं म्हणणं आहे. निवडणुकीत नेते मंडळी मतं मागायला येतात. मात्र, नंतर कुणी फिरकतही नाही. परिसरात स्वच्छतागृह, वीज आणि पाण्याची व्यवस्थाही नसल्याचं आणि झोपडपट्टीतल्या आतल्या गल्ल्यांमधून जाताही येत नाही, असं स्थानिकांचं म्हणणं आहे.

80 वर्षांच्या एका आजीने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "आमचं दारिद्र्य, पडदे आणि भिंतीने लपवण्याऐवजी सरकारने आम्हाला सुविधा द्याव्यात. जेणेकरून आमचं आयुष्य सुधारेल."

ट्रंप यांच्या स्वागतासाठी विशेष तयारी

गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी ह्युस्टनमध्ये जवळपास 50 हजार अमेरिकी आणि भारतीय वंशाच्या नागरिकांना एकत्रित संबोधित केलं होतं. अहमदाबादमध्येही असंच काहीसं...


ट्रंप आणि किम हे कधीच चांगले शत्रुंची मैत्री होणारा का यावर जगाचं लक्ष

भेटीच्या ठिकाणाची शक्यता

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हे काही अटींवर उत्तर कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष किम जाँग उन यांची थेट भेट घेण्यास तयार झाले आहेत. ट्रंप आणि किम यांच्यातील बहुचर्चित भेटीविषयी आता एक अट ठेवण्यात आली आहे. त्यानुसार, उत्तर कोरियाने काही ठोस पावलं उचलली नंतरच ही भेट शक्य होऊ शकेल.

"जोवर उत्तर कोरिया आधी मान्य केल्याप्रमाणे काही ठोस पावलं उचलत नाही, तोवर ही बैठक होऊ शकत नाही," असं व्हाइट हाऊसच्या प्रवक्त्या सॅरा सँडर्स यांनी स्पष्ट केलं आहे.

अर्थात, उत्तर कोरियानं नेमकी कोणती आश्वासने दिली आणि त्याकरता त्यांना कोणती पावलं उचलायची आहेत, याविषयी सँडर्स यांनी काहीच स्पष्ट केलेलं नाही.

उत्तर कोरियाच्या बोलण्यात आणि प्रत्यक्ष कृतीत सुसूत्रता येईल, तेव्हाच ट्रंप यांच्यासोबत त्यांची बैठक होईल, असं सँडर्स यांनी सांगितलं.

आता प्रश्न आहे तो भेटीच्या ठिकाणाबद्दलचा. हे दोन नेते समोरासमोर कोठे भेटतील?

खरंतर सत्ताग्रहण केल्यापासून किम जाँग-उन हे आजपर्यंत कधीच देशाच्या बाहेर पडलले नाहीत. त्यामुळे ही... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

भेट उत्तर आणि दक्षिण कोरियाच्या सीमेवर होण्याची शक्यता आहे. किंवा एखाद्या तटस्थ देशात.

उत्तर कोरियात भेट घडेल का?

या शिखर संमेलनाबद्दल दोन्ही देशांमध्ये सहमती कायम राहिली तरच हे दोन्ही देश अशा ठिकाणांची नावं जाहीर करतील. हे ठिकाण निवडले जाताना दोन्ही देश स्वत:चं हित कशात आहे, याचीही काळजी घेतील.

अशा परिस्थितीत उत्तर आणि दक्षिण कोरियाची सीमा ही सर्वाधिक तटस्थ जागा राहू शकते. परंतु तिथं झोपडीवजा निळ्या रंगांचं एक बांधकाम आहे. तिथं भेटणं हे या दोन्ही नेत्यांच्या सुरक्षिततेसाठी योग्य ठरणार नाही. कारण 2018 मधील जागतिक पातळीवरची ही सर्वांत मोठी राजकीय घटना ठरू शकते.

त्यामुळे कदाचित डोनाल्ड ट्रंप हे प्याँगयोंगला येण्याचं निमंत्रण स्वीकारू शकतात.

तथापि, उत्तर कोरियाचा दौरा करणारे अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष म्हणून ट्रंप यांना इतिहास रचण्याची इच्छा असणं स्वाभाविक आहे. पण ते तितकंसं सोपं नाही.

जुन 2017मध्ये उत्तर कोरियाच्या जेलमधून सुटका झाल्यानंतर अमेरिकचा विद्यार्थी ओट्टो बार्म्बियार याचा मृत्यू झाला होता.

यानंतर, फार गरजेचं असेल तरच उत्तर कोरियाचा दौरा करावा, शिवाय तिथं जाण्याआधी स्वतःचं मृत्यूपत्र बनवून ठेवावं, असा इशारा अमेरिकेच्या विदेश मंत्रालयानं नागरिकांना दिला होता.

हे 'निक्सन टू चायना' सारखं तर नव्हे?

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी 1972मध्ये चीनचा दौरा केला होता. ट्रंप यांच्या दौऱ्याकडे याच दृष्टिकोनातून पाहिलं जात आहे.

या दौऱ्यात अमेरिकेचे धडाकेबाज राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी चीनमध्ये जवळपास एक आठवडा घालवला होता. या एक आठवड्यात त्यांनी माओ यांच्याबरोबर चर्चा केली होती आणि दोन्ही देशांमध्ये एक नवीन नातं प्रस्थापित केलं होतं.

यानंतर अमेरिकेत 'निक्सन टू चायना' असा शब्दप्रयोग वापरात आला. त्याचा अर्थ - एखाद्या राष्ट्राध्यक्षांनी त्यांच्या स्वभावाच्या विपरीत वागणं, असा काढला जातो.

अशा वेळी आपल्या मनमौजी स्वभावामुळे नेहमी चर्चेत राहणारे राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप हे प्याँगयोंगला भेट देण्याचा निर्णय घेऊन त्याला 'निक्सन मूव्हमेंट', असं म्हणू शकतात.

प्याँगयोंगसाठी असा दौरा लाभदायक ठरू शकतो. कारण जानेवारीच्या सुरुवातीपासूनच उत्तर कोरियाने कोरियन द्वीपकल्पात संबध सुधारण्यावर भर द्यायला सुरुवात केली आहे.

हिवाळी ऑलिंपिकदरम्यानही उत्तर कोरियाने संबधित कूटनितीवर आपलं नियंत्रण ठेवलं...


ट्रंप आणि पुतीन

शीतयुद्धादरम्यान अण्वस्त्रांसंबंधी केलेल्या या कराराला आणि जागतिक आण्विक निशस्त्रीकरणाला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

रशियाने INF कराराचे अनेकदा उल्लंघन केल्याचा आरोप डोनल्ड ट्रंप यांनी सातत्याने केला आहे.

हा करार आज शनिवारी स्थगित होईल. ट्रंप प्रशासनानुसार जर रशिया या कराराचे उल्लंघन करत राहिला तर अमेरिका सहा महिन्यांमध्ये या करारातून बाहेर पडेल.

'या करारात स्वाक्षरी करणाऱ्या सर्वांनी शेवटपर्यंत आपल्या शब्दावर ठाम राहणं महत्त्वाचं होतं' असं ट्रंप यांनी मत व्यक्त केलं होतं. तर पुतिन म्हणाले, "आमच्या अमेरिकन सहकाऱ्याने या करारातील स्वतःचा सहभाग मागे स्थगित केला आहे, आम्हीही आमचा सहभाग स्थगित ठेवत आहोत. या संदर्भातील आमचे सर्व पर्याय पहिल्यासारखेच चर्चेला खुले असतील."

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पाँपेओ म्हणाले, "रशियाने गेली अनेक वर्षं या कराराचं उल्लंघन करून अमेरिका आणि युरोपाची सुरक्षा धोक्यात आणली."

आयएनएफ कराराच्या अंतर्गत 1989 साली एसएस-23 क्षेपणास्त्रे नष्ट करण्यात आली.

ट्रंप म्हणाले, "करारातील एक पक्ष त्याचे पालन करत नाही. आम्ही त्याचे पालन करत आहोत. मा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्र दुसरा पक्ष (रशिया) त्याचे पालन करत नसल्यामुळे (आता) आम्हीही कराराचे पालन करणार नाही. सर्वांना एका व्यापक करारात समाविष्ट करणं आणि हा नवा करार अधिक चांगला असेल अशी मला आशा आहे, मात्र सर्वांना त्याचं पालन करावं लागेल."

मात्र अमेरिकेच्या निर्णयावर रशियानं टीका केली आहे. "आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर वचनबद्धतेचे अमेरिकेनं उल्लंघन केलं आहे," अशी प्रतिक्रिया रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं दिली असून अमेरिकेचे आरोप निराधार असल्याचं रशियानं म्हटलं आहे.

रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्ता मारिया जखारोवा म्हणाल्या, "आपले आरोप सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही पुरावे नव्हते."

मिखाइल गोर्बाचेव्ह आणि रेनॉल्ड रेगन यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली होती

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्यावर टीका करताना त्या म्हणाल्या, "रशिया या कराराचं कथित उल्लंघन केल्याचं आम्ही ऐकत असतो. परंतु असं उल्लंघन कधी झाल्याचा पुरावा एखाद्या ट्वीटपलिकडे ते काहीच उपलब्ध करू शकत नाहीत हे रशियन मंत्र्यांनी वारंवार सांगितलं आहे. पुराव्यादाखल एक साधा तुकडाही मिळालेला नाही की उपग्रहाचे छायाचित्रही मिळालेले नाही."

हा करार स्थगित करण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयाला NATOने देखील पाठिंबा दिला आहे.

1987 साली तत्कालीन सोव्हिएत महासंघाचे राष्ट्रपती मिखाइल गोर्बाचेव्ह आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली होती.

जमिनीवरून मध्यम अंतरावर मारा केल्या जाणाऱ्या क्षेपणास्त्रांचे परीक्षण आणि वापर रोखण्याचे काम INF समूह करतो. या क्षेपणास्त्रांचा टप्पा 500 ते 5,500 किमी इतका असतो.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


ट्रंप तात्या कोण, ते जन्माला आले कसे? एवढे लोकप्रिय कसे झाले आणि या प्रवासात शेगाव कचोरीचा नेमका काय रोल आहे?  सोशल मीडियावर कुठलं पात्र कसं जन्माला येतं, प्रचंड शेअर होणारे त्यांचे व्हीडिओ कसे आणि कुठे निर्माण होतात... कोण असतं याच्या मागे?

आपण भारतातल्या महाराष्ट्र नावाच्या राज्यातल्या खेड्यापाड्यात एवढे प्रसिद्ध होऊ याची कल्पना खऱ्याखुऱ्या डोनाल्ड ट्रंप यांनी स्वप्नातही केली नसेल. पण आताच्या घडीला ट्रंप यांना वाहिलेली अनेक मराठी फेसबुक पेजेस आहेत.  त्यातलंच एक म्हणजे 'ट्रंप तात्या'.

फेसबुकवर लोकप्रियता

डोनाल्ड ट्रंप यांच्याविषयीच्या या सगळ्या मराठी फेसबुक पेजेसचा USP म्हणजे ट्रंप यांचा मराठमोळा लुक. अमेरिकेच्या अध्यक्षांची लोकप्रियता स्थानिक पातळीवर ट्रंप तात्याच्या रुपात दिसते ती अशी.

हा मराठमोळा ट्रंप तात्या मराठी बोलतो, शेगावची कचोरी खातो, वारीला जातो आणि चक्क बार्शीच्या किंवा यवतमाळमधल्या आर्णी तालुक्याची बोली बोलतो.

ट्रंप तात्याच्या फेसबुक पेजवर मुख्यतः खऱ्याखुऱ्या डोनाल्ड ट्रंप यांचे अमेरिकन व्हीडिओ घेऊन त्यावर मराठी व्हॉईस ओव्हर दिलेला दिसतो. फोटो असतील तर त्यावर एखादा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मराठी विनोद जोडून टाकला जातो.

कधी कधी तर स्थानिक कलाकारांचं व्हीडिओ शूट करुन त्यावर तंत्रज्ञानाच्या करामतीनं ट्रंपचा चेहेरा चिकटवला जातो. हे सगळं झालं की, ट्रंप यांचा मराठमोळा अवतार लाखो जणांच्या फेसबुकवर अवतरतो आणि हजारो जण या 'ट्रंप तात्या'ला लाईक करतात.

पण ट्रंप यांच्यासारखा माणूस ग्रामीण तसंच निमशहरी भागात प्रसिद्ध होण्याचं कारण काय? मुळात ही माणसं एका आंतरराष्ट्रीय राजकारण्याशी स्वतःला रिलेट कसं करतात?

ट्रंप तात्या या एक लाखाहून अधिक फॉलाअर्स असणाऱ्या पेजचे अॅडमिन अमित वानखेडे पाटील यांच्याशी आम्ही बोललो.

अमित पाटील सांगतात, "ट्रंप हा बिनधास्त माणूस आहे. तो काहीही बोलू शकतो. तो इतर आंतरराष्ट्रीय राजकारण्यांसारखा परिटघडीचा नाही. त्यामुळे आमच्या गावाकडच्या लोकांना तो फार आवडतो."

अमित पुढे सांगतात "अमेरिकेच्या गेल्या निवडणुकांची चर्चा गावातल्या पारावरही होती. कारण एकच - डोनाल्ड ट्रंप."

डोनाल्ड ट्रंप म्हणजे त्यांच्यासाठी गावातला तो तात्या आहे जो काही ना काही उलट-सुलट बोलून गावकऱ्यांची करमणूक करत असतो. म्हणून पेजचं नाव पण तेच आहे, असं ट्रंपतात्याचे जनक अमित पाटील म्हणतात.

ट्रंप तात्याचा जन्म कसा झाला?

'ट्रंप तात्या'चा जन्म कसा झाला? "ती सगळी एक गंमतच होती," अमित सांगतात. "निवडणुकांमध्ये जेव्हा हिलरी क्लिंटन हरल्या तेव्हा पारावर मोठी चर्चा रंगली की हिलरी का हरली आणि ट्रंप का जिंकला?"

"मी गमतीत म्हणालो की, केला असेल त्याने नवस किंवा खाल्ली असेल शेगावची कचोरी. तेव्हा ख्रिस गेलचा शेगावच्या कचोरीचा व्हीडीओ फार प्रसिद्ध झाला होता."

"मग वाटलं की, असा व्हीडिओ आपण स्वतः का बनवू नये? तो व्हीडिओ मी बनवला आणि मित्रांना What'sApp वर पाठवून दिला. तो इतका व्हायरल झाला की मलाच पन्नास वेळा आला. मग ठरवलं का याचं फेसबुक पेज बनवायचं", अमित पाटील सांगतात.

ट्रंप तात्या या पेजचे आज एक लाखाहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. इतकंच नाही तर आता इतर लोकही ट्रंपला कधी वऱ्हाडी तर सोलापुरी भाषेत बोलायला लावत आहेत. त्यातलचं एक YouTube चॅनल म्हणजे Khas Re TV.

"आम्ही चार महिन्यांपूर्वी आमचं चॅनल सुरु केलं आणि आता आम्हाला 44 हजार फॉलाअर्स आहेत. लोकांना ट्रंप वेगवेगळ्या मराठी  बोलीभाषांमध्ये बोलतोय हे फार आवडतं. त्यामुळे आता आम्हाला फिल्म प्रमोशनचं प्रोजेक्टही मिळत आहेत," Khas Re TV चालणारे संजय श्रीधर सांगतात.

संजय आणि त्यांच्या...


ट्रंप प्रशासनाच्या नवीन नियमांचा परिणाम अमेरिकेत राहणाऱ्या अल्पउत्पन्नधारक भारतीय वंशाच्या नागरिकांवर होऊ शकतो.

नवे बदल लागू झाल्यास सरकारी सोयी-सुविधांचा वापर करत, अमेरिकत एक वर्षापेक्षा जास्त काळ राहणाऱ्या स्थलांतरितांवर त्याचा परिणाम होईल.

ट्रंप सरकारने स्थलांतरितांसाठी नवे नियम जाहीर केलेत. या नियमांनुसार, भविष्यात अमेरिका सरकारच्या सेवांवर किंवा योजनांवर अवलंबून राहतील, अशा स्थलांतरितांचे अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.

व्हाईट हाऊसने म्हटलयं की, अमेरिकन नागरिकांच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी देशात येणाऱ्या स्थलांतरितांनी स्वयंपूर्ण असणं आवश्यक आहे.

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार या नियमांमुळे 'स्वावलंबन मूल्यं' आणखी मजबूत होतील.

इंग्रजी भाषा येणं महत्त्वाचं

अमेरिकन नागरिकत्व आणि स्थलांतरित सेवेचे प्रभारी संचालक केन कूच्चिनेली यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत या नव्या नियमांची घोषणा केली.

ते म्हणाले की, "ग्रीन कार्डसाठी अर्जदाराची आर्थिक स्थिती, शिक्षण, वय आणि त्याच्या इंग्रजी भाषेचं ज्ञान या गोष्टींचा विचार करून निर्णय घेतला जाईल. फक्त एकाच निकषावर विचार करून निर्णय घेतला जाणार नाही.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

"

'पब्लिक चार्ज रूल' नावाचे हे नवीन नियम सोमवारी फेडरल रजिस्टरमध्ये प्रकशित झाले आहेत. नवीन नियम यंदा 15 ऑक्टोबरपासूनच लागू केले जाणार आहेत.

नव्या नियमांचा कुणावर परिणाम होणार?

ज्या स्थलांतरित नागरिकांना अमेरिकन नागरिकत्व यापूर्वीच मिळालंय. त्यांच्यावर या नियमांचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असं म्हटलं जातंय.

त्यासोबतचं, हे नवीन नियम निर्वासित किंवा निर्वासित छावण्यांमध्ये राहणाऱ्यांवर लागू होणार नाहीत.

मात्र, व्हिसासाठी किंवा ग्रीन कार्ड, अमेरिकेचं नागरिकत्व मिळविण्यासाठी केलेल्या अर्जांवर नवे नियम लागू होतील.

या नवीन नियमांमुळे ज्यांचं उत्पन्न आवश्यक निकषांची पूर्तता करणारं नसेल किंवा जे शासकीय सेवा किंवा योजना मिळण्याची अपेक्षा करतात, त्यांना भविष्यात अमेरिकेत प्रवेश करण्याची परवानगी मिळणं कठीण होऊ शकतं.

सध्या अमेरिकेत राहणाऱ्या आणि सरकारी सुविधांवर अवलंबून असलेल्या स्थलांतरितांचे अर्ज नाकारण्याची शक्यता आहे.

एका अंदाजानुसार 2.2 कोटी लोक असे आहेत जे कायदेशिररित्या अमेरिकेत राहतात, मात्र त्यांच्याकडे तिथलं नागरिकत्व नाही. नवीन नियमांचा परिणाम त्यांच्यावर देखील होईल, असं म्हटलं जातंय.

डोनाल्ड ट्रंप यांना विरोध

ट्रंप प्रशासनाच्या या निर्णयावर मानवाधिकार संस्थांनी टीका केली आहे. ते म्हणतात की, हा नियम म्हणजे कमी उत्पन्न असलेल्या स्थलांतरितांना रोखण्याचा प्रयत्न आहे.

नॅशनल इमिग्रेशन लॉ सेंटरचं म्हणणं आहे की, हा नियम लागू होण्यापासून रोखण्यासाठी ते ट्रंप प्रशासनाच्या विरोधात कोर्टात धाव घेतील.

तर व्हाईट हाऊसचं म्हणणं आहे की, सध्याच्या स्थलांतरित कायद्यानुसार ज्यांचे नातेवाईक अमेरिकेत राहतात, त्यांच्याकडे जास्त लक्ष दिलं जातं. मात्र, जे स्वावलंबी आहेत आणि सरकारी सुविधांवर जास्त दबाव आणत नाहीत, त्यांना जास्त महत्त्व दिलं जात नाही.

"यावर्षी मे महिन्यातच ट्रंप यांनी स्थलांरितांसंदर्भात एक प्रस्ताव सादर केला होता. त्यात असं नमूद करण्यात आलं होतं की, स्थलांतरितांची निवड त्यांच्या कौशल्याच्या आधारे करण्यात यावी. तरुण, उच्च शिक्षित आणि इंग्रजी भाषेची जाण असणाऱ्या स्थलांतरितांना देशात येण्याची परवानगी द्यावी.

'ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम' म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या 'डायव्हर्सिटी व्हिसा लॉटरी' प्रोग्रामवर 2017 साली ट्रंप यांनी टीका केली होती. या प्रोग्राममुळे अमेरिकेत 50 हजार स्थलांतरितांना कायमचं नागरिकत्व...


ट्रंप बेबी हा डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावर बनवलेला व्यंगात्मक फुगा

तुम्ही म्हणाल हे काय?

13 जुलैला ट्रंप UKच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांना त्यांचं निवासस्थान 10 डाऊनिंग स्ट्रीट इथे भेटणार आहेत. तेव्हा त्यांच्या व्यंगात्मक लहान बाळाच्या रूपातला एक खूप मोठा फुगा लंडनच्या आकाशात दिसणार आहे. त्यासाठी परवानगीही देण्यात आली आहे.

ट्रंप बेबी हा हिलियम वायूनं भरलेला, 6 मीटर उंच फुगा आहे. काही आंदोलनकर्त्यांनी एकत्र येऊन तयार केलेल्या या फुग्यासाठी 18,000 पाउंड, म्हणजे जवळपास 16 लाख रुपये खर्च आला आहे.

हा फुगा ट्रंप यांची सध्याची प्रतिमा दर्शवत असल्याचं आंदोलकांचं म्हणणं आहे. लहान बाळाप्रमाणे रागावणारे आणि वायफळ अहंकार बाळगणारे ट्रंप अशा स्वरूपात हा फुगा तयार करण्यात आला आहे.

लंडनचे महापौर सादिक खान यांनी हा फुगा उडवण्यासाठी परवानगी दिली. यासाठी व्हाईट हाऊसची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला.

ट्विटरवर UK इंडिपेन्डन्स पार्टीचे नेते नायजेल फराज म्हणाले की, "अमेरिकेच्या विद्यमान राष्ट्राध्यक्षांचा हा आजवर केलेला सर्वांत वाईट अपमान असेल."

हा मोठा फुगा 13 जुलैला सकाळी केवळ दोन तास... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांसाठी हवेत उडणार आहे. लोक वर्गणीतून तयार करण्यात आलेल्या या फुग्याच्या संकल्पनेमागे लिओ मर्रे हे आहेत. मर्रे सांगतात, "लोकांनी ट्रंप यांची चेष्टा केली की ते लगेच चिडतात. जेव्हा शुक्रवारी ते लंडनमध्ये येतील, तेव्हा त्यांना याची जाणीव असली पाहिजे की संपूर्ण लंडन त्यांच्यावर हसत आहे. त्यामुळे आम्ही काही जणांनी एकत्र येत वर्गणी करून हा फुगा तयार करून घेतला. शुक्रवारी पार्लमेंट स्क्वेअरवरच्या आकाशात हा फुगा उडेल."

मुर्रे यांना सुरुवातीला महापौर खान यांच्या कार्यालयाकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला नव्हता. 'ट्रंप बेबी' तयार करणं म्हणजे कायदेशीररीत्या आंदोलन नसल्याचं मत महापौर कार्यालयाकडून व्यक्त करण्यात आलं होतं. मात्र त्यानंतर त्यांनी ट्रंप बेबी आकाशात उडवण्यासाठी परवानगी दिली.

याचे वेगवेगळे परिणाम होऊ शकतात, पण आम्ही शांततापूर्ण आंदोलनाचा त्यांचा अधिकारही मान्य करतो, असं खान यांच्या कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

खान यांच्या कार्यालयातील शहर नियोजनाच्या अधिकाऱ्यांनी आंदोलनकर्ते मुर्रे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची भेट घेतली आणि पार्लमेंट स्क्वेअर गार्डन इथून हा फुगा उडवण्याची परवानगी दिली.

या आंदोलनकर्त्यांनी सांगितलं की, हा फुगा उडवण्याची परवागनी मिळावी यासाठी 10,000 जणांनी ऑनलाईन स्वाक्षरी अभियानात सहभाग नोंदवला होता.

लंडन ब्रिजवर झालेल्या हल्ल्यानंतर डोनाल्ड ट्रंप आणि लंडनचे महापौर सादिक खान यांच्यात ट्वीटयुद्धा झालं होतं.

पण या आंदोलनकर्त्यांना आता नॅशनल एअर ट्राफिक सर्व्हिसकडूनही (NATS) परवानगी घ्यावी लागणार आहे. "नियंत्रित हवाई क्षेत्रात एक हवाई वस्तू उडणार आहे. त्यामुळे ही परवानगी घ्यावी लागेल," असं त्यांच्या प्रवक्त्यानं सांगितलं. कारण, पार्लमेंट स्क्वेअर गार्डनवरील हवाई वाहतूक निषिद्ध आहे. त्यामुळे शहर पोलिसांचीही याला परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

पण या सगळ्या परवानगी आम्ही मिळवू, असं या आंदोलनात सहभागी असलेल्या मॅक्स वेकफिल्ड यांनी सांगितलं. "सुरुवातीला आम्ही 1000 पाउंडच जमवणार होतो. मात्र 24 तासांतच एवढे पैसे जमले. त्यामुळे उरलेले पैसे ट्रंप ज्या देशात जातील त्या देशात हा मोठा फुगा पाठवण्यावर खर्च केले जातील," अशी माहिती वेकफिल्ड यांनी दिली.

दरम्यान, या 'ट्रंप बेबी' फुग्याला उडवण्याची परवानगी दिल्यानंतर अमेरिका आणि इंग्लंडमधली सोशल मीडिया मंडळी सक्रीय झाली आहे. अनेकांनी या आंदोलनाला पाठिंबा...


ट्रंप यांचा 14 वर्षीय मुलगा बॅरन यालासुद्धा कोरोनाचा संसर्ग झाला होता. आता त्याची टेस्ट निगेटिव्ह आली आहे, असं ट्रंप यांची पत्नी मेलानिया ट्रंप यांनी सांगितलं.

ज्या गोष्टीची भीती होती, तेच झालं. बॅरनचा टेस्ट पॉझिटिव्ह आला होता. पण, सुदैवाने तो एक सुदृढ किशोरवयीन मुलगा आहे. त्याच्यात संसर्गाची कोणतीही लक्षणं नाहीत, असं मेलानिया म्हणाल्या.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप आणि मेलानिया यांना कोरोना संसर्ग झाल्याची माहिती त्यांनी 2 ऑक्टोबरला दिली होती.

दोघांव्यतिरिक्त व्हाईट हाऊसमधील अनेक कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाल्याचं समोर आलं होतं. पण आता सर्वजण त्यातून बरे झाले आहेत.

बुधवारी (15 ऑक्टोबर) ट्रंप यांनी निवडणूक प्रचार कार्यक्रमात जाण्यापूर्वी पत्रकारांशी संवाद साधला. लहान मुलगा बॅरन आता बरा झाल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं.

बॅरनमध्ये कोरोनाची लक्षणं दिसून आली नाहीत. त्याला संसर्ग झाल्याचं कळलंही नाही, त्याची प्रतिकारशक्ती अतिशय चांगली आहे, असं ट्रंप म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


ट्रंप यांचे पूर्वसुरी बराक ओबामा आणि जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या पहिल्या टर्ममध्ये आफ्रिकेला भेट दिली होती. पण ट्रंप यांना त्यांच्या वेळापत्रकातून आफ्रिकेसाठी वेळ काढता आला नाही.

"ही जागा काही लक्ष देण्याजोगी नाहीये, अशी त्यांची भावना असावी," प्राध्यापक स्ट्रीमलाऊ म्हणतात.

प्राध्यापक स्ट्रीमलाऊ यांच्याप्रमाणेच अनेक जणांना ट्रंप यांनी आफ्रिकेसंबंधी घेतलेली भूमिका अमेरिकाचं या खंडाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन दाखवून देते असं वाटतंय.

गेल्या काही वर्षांमध्ये अमेरिका आणि आफ्रिकेमधल्या व्यापारातही मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. विशेष म्हणजे या काळात जगातील वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सब-सहारन आफ्रिकेतील देशांची संख्या लक्षणीय होती. पण तरीही हा प्रदेश अमेरिकेच्या प्राधान्यक्रमात फारसा कधी दिसला नाही. आरोग्यविषयक निधींपासून व्यापार धोरणांपर्यंत आणि राजनयिक संबंधापर्यंत वॉशिंग्टननं कधीही पाऊल पुढं टाकलं नाही.

ट्रंप यांच्या धोरणांचा आपल्या खंडावर झालेला परिणाम आणि नोव्हेंबरमधील निवडणुकीनंतर काय होणार, याचा आफ्रिका विचार करत आहे. त्यातच ट्रंप प्रशासनाचा अतिशय... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आवश्यक असा आरोग्यसुविधांसाठीचा निधी अडविण्याचा निर्णय हा आफ्रिकेवर थेट परिणाम करणारा ठरला.

'मला संततीनियमनाची साधनं मिळत नाहीत'

लेसोथोची राजधानी असलेल्या मसेरुपासून दोन तासांच्या अंतरावर असलेल्या ठिकाणीही अमेरिकेच्या या धोरणाचे परिणाम जाणवत आहेत.

अमेरिकेच्या धोरणांचा प्रभाव पडलेल्या इतर आफ्रिकन देशांप्रमाणेच लेसोथा हा एक. पण इथं जे चित्र दिसतंय, ते अमेरिकेच्या निर्णयांचा आफ्रिका खंडावर जे काही परिणाम झालेत त्याचं प्रतीक म्हणून पाहता येईल.

मातीच्या झोपड्या असलेल्या आणि टेकड्यांनी वेढलेल्या हा मोजेला (Ha Mojela) या गावात एकमेव आरोग्य केंद्र आहे. पण ते आता बंद आहे.

फाटक बंद आहे आणि कडी-कोयंड्यांना गंज लागलाय. कंडोमचं खोकं पूर्ण रिकाम आहे. महिलांना दुसरीकडे जायला कुठं जागाच नाही.

मालेराटो न्याई

"मी दर महिन्याला कॉन्ट्रासेप्टिव्हज घ्यायला आरोग्य केंद्रात जायचे, पण आता मला ते नाईलाजानं विकत घ्यावे लागत आहेत. कारण ज्या आरोग्य केंद्रावर मी अवलंबून होते, तेच बंद पडलं. मला खरंतर दर महिन्याला कंडोम घेणं परवडत नाही, पण मला गरोदर राहण्याचीही भीती वाटते," 36 वर्षांच्या मालेराटो न्याई काहीसं संकोचून हसत सांगत होत्या.

त्यांच्या शेजारणींनीही या वक्तव्याला दुजोरा दिला. त्यांच्यापैकी एकीने आपल्या वयात येणाऱ्या मुली संततीनियमनाच्या साधनांअभावी गरोदर होतील अशीही भीती व्यक्त केली.

गर्भपाताला मदत करणाऱ्या, महिलांच्या आरोग्यासंबंधी समुपदेशन करणाऱ्या तसंच गर्भनिरोधक साधनांचा पुरस्कार करणाऱ्या आफ्रिकेतील स्वयंसेवी संस्थांना (NGO) अमेरिकेकडून मिळणारा निधी बंद करण्यात आला. नको असलेल्या गर्भधारणेबद्दल महिलांना वाटणाऱ्या चिंतेचं मूळ या निर्णयात आहे.

आफ्रिकेतील एनजीओंना निधी देण्याचा निर्णय 1984 साली घेण्यात आला होता आणि त्यानंतर अगदी रिपब्लिकन पक्षाचा अध्यक्ष सत्तेत असतानाही त्याची अंमलबजावणी होत राहिली. डोनाल्ड ट्रंप यांनी मात्र 2017 साली या धोरणावर पुनर्विचार केला.

वॉशिंग्टनमध्ये घेतल्या गेलेल्या एका निर्णयाचा परिणाम आफ्रिकेतील अनेक महिलांवर झाला, ज्या आर्थिकदृष्ट्या परकीय मदतीवर अवलंबून असलेल्या देशांमध्ये राहत होत्या.

बंद पडलेलं क्लिनिक

"जे भाग पोहोचण्यासाठी अत्यंत दुर्गम आहेत, तिथे सेवा पोहोचवणं आम्हाला बंद करावं लागलं. त्याचे परिणाम अतिशय गंभीर आहेत. कारण आता आपण तरुण जोडप्यांमध्ये आणि वयात येणाऱ्या...


ट्रंप यांच्या इशाऱ्यापुढे मोदी झुकतील का?

जुलै 2015 मध्ये इराण आणि संयुक्त राष्ट्र परिषदेचे पाच स्थायी सदस्य यांच्यात अणू करार झाला होता. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी कराराअंतर्गत अणुकराराच्या बदल्यात इराणवरील निर्बंध हटवले होते. पण मे 2018 मध्ये इराणवर अतिरिक्त दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी हा करार मोडला.

ट्रंप यांनी इराणमध्ये व्यवसाय करत असलेल्या परदेशी कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक बंद करायला सांगितलं आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांचं पालन न करणाऱ्या कंपन्यांना मोठ्या दंड सुनावण्याची धमकी दिली आहे.

इराणबरोबर अणुकरार करणाऱ्यांमध्ये सामील असलेल्या युरोपीय नेत्यांनी ट्रंप यांची या मुद्द्यावर समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला होता. पण ट्रंप यांनी निवडणुकीच्या वेळी दिलेलं आश्वासन पूर्ण केलं आणि ओबामा प्रशासनाने केलेला करार मोडण्याची घोषणा केली.

आता अमेरिकेचे सहकारी देश या मुद्द्यावर त्यांच्याबरोबर नाहीत. पण ट्रंप आता इराणचं नुकसान करण्यासाठी शक्य ते सगळं करण्याच्या तयारीत आहेत.

ट्रंप प्रशासनाने एक नवीन फर्मान काढलं आहे. त्याअंतर्गत भारत, पाकिस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्तान आणि इतर आशियाई देशांनी इराणकडून तेल आयात करणं बंद करावं.

इतकंच नव्हे तर अमेरिकेने त्यासाठी 4 नोव्हेंबरपर्यंतची मुदतही घालून दिली आहे. या तारखेनंतर तेलाची आयात करणाऱ्या देशांवर अमेरिका सक्तीने आर्थिक निर्बंध लादेल.

भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार भारताला तेलाचा पुरवठा करणाऱ्यांमध्ये इराक आणि सौदी अरेबियानंतर इराणचा नंबर येतो. इराण सगळ्यांत जास्त तेलाची निर्यात चीनला करतं आणि त्यांनंतर भारताचा नंबर आहे. भारताच्या तेलाच्या एकूण आयातीत इराणचा 10.4 टक्के वाटा आहे. भारत आणि चीनवर अमेरिकेच्या कडक धोरणाचं हेसुद्धा एक मुख्य कारण आहे.

2017-18 आर्थिक वर्षात 10 महिन्यात म्हणजे एप्रिल 2017 ते जानेवारी 2018 या काळात भारताने इराणकडून 1.84 कोटी टन तेल खरेदी केलं होतं. त्यामुळे ऊर्जेची गरज भागविण्यासाठी इराण भारताला किती महत्त्वाचा आहे, हे लक्षात येतं. एवढंच नाही तर भारताने तेलाच्या आयातीसाठी काही अटी शिथिल केल्या आहे.

तेलावर राजकारण

अमेरिकेच्या या फर्मानाला भारतातल्या राजकारण्यांनी लगेच उचलून धरलं. काँग्रेसच्या वतीने प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी ट्वीट करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना विचारलं की इराणकडून तेल आयात न करण्यासंदर्भात ते अमेरिकेचं ऐकतील का? याचे पेट्रोलच्या किमतींवर आणि राष्ट्राच्या हितावर काय परिणाम होतील?

भारत अमेरिकेच्या एकतर्फी निर्बंधांना ऐकत नाही आणि आंतरराष्ट्रीय प्रकरणांत ते फक्त संयुक्त राष्ट्रांच्या आदेशावर अवलंबून आहे, असं भारताने ट्रंप प्रशासनाच्या या निर्णयावर म्हटलं आहे.

तज्ज्ञांच्या मते भारत ज्या पद्धतीने अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून आहे आणि भारताचं हित अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून आहे, त्याचा बचाव करण्यासाठी मोदी सरकारला कारवाई तर करावीच लागेल.

मग अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर भारताची ही प्रतिक्रिया राजनैतिक प्रक्रियेचाच एक भाग आहे की भारत खरोखरंच याकडे दुर्लक्ष करू शकतं?

मोदी सरकारच्या अडचणी

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने पेट्रोलियम मंत्र्यांच्या सूत्रांच्या हवाल्याने एक बातमी दिली आहे. त्यानुसार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी रिफायनरींबरोबर बैठक घेऊन त्यांना तेलासाठी इराणला पर्याय शोधायला सांगितलं आहे. तसंच बदलत्या परिस्थितींसाठी तयार राहण्यासाठीसुद्धा सांगितलं आहे.

रॉयटर्सच्या सूत्रांनी सांगितलं, "रिफायनरीच्या अधिकाऱ्यांना कठीण...


ट्रंप यांच्यावर महाभियोग चालवावा की नाही यावर मतदान झालं त्यात डेमोक्रेटिक पक्षाच्या 229 लोकप्रतिनिधींनी प्रस्तावाच्या बाजूने मत दिलं तर डोनाल्ड ट्रंप यांच्या 197 प्रतिनिधींनी त्यांच्यावर महाभियोग चालू नये असा कौल दिला. हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये डेमोक्रॅट्सचं बहुमत आहे.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

आता हा प्रस्ताव सिनेटमध्ये जाणार असून तिथं ट्रंप यांच्या पक्षाचं बहुमत आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव तेथे मंजूर होण्याची शक्यता कमी आहे.

अमेरिकेच्या इतिहासात आतापर्यंत कोणत्याही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाला महाभियोगाच्या प्रक्रियेद्वारे हटवण्यात आलेलं नाही. आतापर्यंत फक्त दोनच राष्ट्राध्यक्षांना महाभियोगाला सामोरं जावं लागलं आहे.

ट्रंप यांची चौकशी का झाली?

डोनाल्ड ट्रंप यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून, 2020 साली होणाऱ्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतले त्यांचे प्रतिस्पर्धी ज्यो बायडेन आणि त्यांच्या मुलाची चौकशी करण्यासाठी युक्रेनवर दबाव आणला, असा आरोप एका व्हिसलब्लोअरनं केला आहे.

हे असं करणं बेकायदेशीर आहे?

जर डोनाल्ड ट्रंप यांनी अशाप्रकारचा फोन केल्याचं सिद्ध झालं तर ट्रंप यांच्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा अडचणी मोठ्या प्रमाणात वाढतील. कारण अमेरिकेत निवडणूक जिंकण्यासाठी परदेशी संस्थांकडे मदत मागणं बेकायदेशीर आहे.

ट्रंप-युक्रेन प्रकरण नेमकं काय आहे?

याच वर्षी 25 जुलैला युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांना अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यालयातून एक फोन कॉल करण्यात आला. एका व्हिसलब्लोअरने या कॉलविषयीचा सगळा तपशील मागितला होता.

हा व्हिसलब्लोअर एक अमेरिकन अधिकारी होता. त्यांनी दाखल केलेली तक्रार ही 'ताबडतोब दखल घेण्याजोगी' आणि विश्वासार्ह मानली गेली. या व्यक्तीने केलेल्या तक्रारीची प्रत संसदेत मांडण्यात यावी अशी मागणी डेमोक्रॅट खासदारांनी केली होती.

यानंतर अमेरिकन संसदेच्या खालच्या सभागृहाच्या अध्यक्ष नॅन्सी पलोसी यांनी राष्ट्रपती ट्रंप यांच्याविरोधात महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्याची घोषणा केली.

युक्रेनचे राष्ट्रपती व्लोदिमीर जेलेन्स्की यांच्यासोबत फोनवरून बोलताना जो बायडेन आणि त्यांच्या मुलाविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची तपासणी सुरू करण्यासाठी ट्रंप यांनी जेलेन्स्की यांच्यावर दबाव टाकल्याचा आरोप आहे.

जो बायडेन हे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते आहेत आणि पुढच्या वर्षी होणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकीत ते पक्षाचे उमेदवार असू शकतात. म्हणजेच ते राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांचे या निवडणुकीतले प्रतिस्पर्धी असण्याची शक्यता आहे.

बायडेन यांचा मुलगा युक्रेनमधल्या एका गॅस कंपनीत काम करत होता. याप्रकरणी अद्याप बायडेन यांच्या विरोधातला कोणताही पुरावा समोर आलेला नाही.

युक्रेनचे नवे राष्ट्रपती जेलेन्स्की सत्तेत आल्यानंतर ट्रंप यांनी युक्रेनला दिली जाणारी मदत थांबवण्याचा निर्णय घेतल्याचा डेमोक्रॅट नेत्यांचा आरोप आहे.

2020 च्या अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये ट्रंप यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी युक्रेनमध्ये हस्तक्षेप घडवून आणण्याचा प्रयत्न केल्याचं डेमोक्रॅट नेत्यांचं म्हणणं आहे.

महाभियोगाची प्रक्रिया

महाभियोगाचा प्रस्ताव स्वीकारण्यात आल्यानंतर अमेरिकेच्या घटनेनुसार राष्ट्राध्यक्षाला राष्ट्रद्रोह, लाच आणि इतर गंभीर अपराधांबद्दल महाभियोगाला सामोरं जावं लागतं.

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन

महाभियोगाची ही प्रक्रिया अमेरिकेमध्ये हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजपासून सुरू होते आणि ती मंजूर करण्यासाठी साधारण बहुमत गरजेचं असतं.

सिनेटमध्ये यावर एक सुनावणी होते पण इथे महाभियोगाला मंजुरी देण्यासाठी दोन तृतीयांश...


ट्रंप यांच्याशी संबंध असण्याचा दावा करणारी प्लेबॉयची पूर्वीची मॉडेल कॅरेन मॅकडॉगल

या वर्षाच्या सुरुवातीला न्यूयॉर्कमध्ये FBIनं कोहेन यांच्या मालमत्तेवर छापा टाकला होता. या छाप्यात या रेकॉर्ड केलेल्या टेप्स आढळल्या आहेत.

प्लेबॉय मॉडेलला पैसे देण्याचं प्रकरण

द न्यूयॉर्क टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार, कोहेन यांनी रेकॉर्ड केलेल्या टेप्समध्ये ट्रंप आणि कोहेन हे दोघं कॅरेन मॅकडॉगल या मॉडेलला पैसे देण्यासंदर्भात चर्चा करत आहेत. मॉडेल मॅकडॉगल हिनं ट्रंप यांच्यासोबत पूर्वी प्रेमसंबंध असल्याचा दावा केला होता.

तसंच, या टेप्स अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीच्या दोन महिने आधीच रेकॉर्ड झाल्याचेही स्पष्ट होत आहे. गप्प राहण्यासाठी ही रक्कम मॅकडॉगलला दिली गेली आहे का याचा तपास अमेरिकेतील डीपार्टमेंट ऑफ जस्टिस करत आहे.

सध्या कोहेन यांच्यावर कोणतीही कलमं लावण्यात आलेली नसली तरी बँक आणि कर घोटाळ्यासंदर्भात त्यांची चौकशी सुरूच आहे. तसंच, निवडणुकीच्या कायद्याचं उल्लंघन केल्याच्या आरोपांचीही चौकशी सुरू आहे.

कोहेन यांचे वकील लॅनी जे. डेविस यांनी या प्रकरणाबाबत त्यांची बाजू मांडली. गेल्या शुक्रवारी डेविस यांनी स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांगितल्याप्रमाणे, कोहेन हे या तपासाबाबत संवेदनशील असून ते सहकार्य करत आहेत.

डेविस सांगतात, "हे रेकॉर्डिंग ऐकल्यावर त्यातून एक कळतं की कोहेन यांना कोणताही धोका नाही. बाहेर याबाबत कोणतीही वक्तव्य झाली तरी जे टेपमध्ये आहे ते बदलू शकत नाही."

'मेलेनियाआधी माझे ट्रंप यांच्याशी संबंध'

2016च्या अध्यक्षीय निवडणुकांवेळी मॅकडॉगल यांनी त्यांची ही कथित 'प्रेम कथा' नॅशनल एन्क्वायर नावाच्या टॅबोलाईडला विकली होती. हे वृत्तपत्र ट्रंप यांच्या जवळच्या मित्राच्या मालकीचं आहे.

मॅकडॉगल यांनी सांगितल्यानुसार, ही कथा छापण्यासाठी त्यांच्यात आणि नॅशनल एन्क्वायरमध्ये 150,000 अमेरिकी डॉलर म्हणजे जवळपास 1 कोटी रुपयांचा करार झाला होता. या करारानुसार, मॅकडॉगल यांनी याविषयी बाहेर कुठेही वाच्यता न करण्याचेही ठरले होते.

परंतु, एन्क्वायरने ही कथित 'प्रेम कथा' छापलीच नाही. त्यामुळे आपल्याला हुषारीनं फसवण्यात आल्याचं मॅकडॉगल यांना वाटतं आहे.

तसंच, गेल्या शुक्रवारी, ट्रंप यांचे आणखी एक वकील रुडी गियुलियानी यांनी द न्यूयॉर्क टाइम्ससोबत बोलताना सांगितलं की, अध्यक्ष ट्रंप आणि कोहेन यांच्यात मॅकडॉगल यांना पैसे देण्याबाबत चर्चा झाली होती. परंतु, असे पैसे कधीचे दिले गेले नाहीत. याचे पुरावे ही टेप नीट ऐकली तर त्यातून सिद्ध होतात.

कॅरेन मॅकडॉगल यांच्यामते, ट्रंप यांचा मेलेनिया यांच्याशी विवाह होण्याआधी त्यांचे ट्रंप यांच्याशी 2006मध्ये 10 महिने प्रेमसंबंध होते. याबाबत, ट्रंप यांना विचारलं असता त्यांनी असे कोणतेही प्रेमसंबंध असल्याचा इन्कार केला होता. तसंच, असे कुठले पैसे दिले गेले नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं.

पॉर्नस्टार स्टॉर्मी डॅनियल्स प्रकरणाशी साधर्म्य?

मात्र, मे महिन्यात ट्रंप यांनी मान्य केलं होतं की, कोहेन यांनी एका महिलेला गप्प राहण्यासाठी पैसे दिले म्हणून मी कोहेन यांना ते पैसे देऊन टाकले होते.

यापूर्वीही ट्रंप यांच्याबाबतीत असं घडलं आहे. स्टॉर्मी डॅनियल्स नावाच्या पॉर्नस्टारला पैसे दिल्याचाही त्यांनी इन्कार केला होता. स्टॉर्मी डॅनियल्स हिच्यासोबत झालेल्या कराराबाबत कुठेही वाच्यता न करण्यासाठी 130,000 अमेरिकी डॉलर म्हणजे जवळपास कोटी रुपये तिला दिल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. ज्याबाबत आपल्याला कोणतीही माहिती नसल्याचा ट्रंप यांनी म्हटलं आहे.

2006मध्ये कॅलिफोर्निया आणि नेवाडा यांच्यादरम्यान असलेल्या लेक टाहो नावाच्या...


ट्रंप यांनी एक शो होस्ट केला होता. त्यातलं 'यु आर फायर्ड' हे वाक्य फार गाजलं होतं.

साऊथ कॅरोलिनाच्या गव्हर्नर राहिलेल्या हेली यांची जानेवारी 2017मध्ये या पदावर नियुक्ती झाली होती. त्यांचा राजीनामा अनेकांना चकित करणारा आहे, असं अॅक्सिअस या राजकीय वेबसाईटने लिहिलं आहे.

व्हाईट हाऊसने अजूनही या वृत्ताला दुजोरा दिला नाही आहे.

पण डोनाल्ड ट्रंप यांच्या सरकारमधून याआधीही बरेच राजीनामे देण्यात आले आहेत. तर काही जणांना ट्रंप यांनी बडतर्फ केलं आहे.

एक नजर टाकूया ट्रंप यांनी बडतर्फ केलेल्या मोठ्या अधिकाऱ्यांवर -

एच. आर. मॅकमास्टर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, 22 मार्च 2018

एच. आर. मॅकमास्टर

अमेरिकेच्या लष्करात ते लेफ्टनंट जनरल या पदावर होते. अफगणिस्तान आणि इराकमध्ये त्यांनी काम केलं आहे. या ठिकाणी त्यांनी सरकारच्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेत सहभाग घेतला होता.

त्यांच्या आधी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ले. जनरल मायकल फ्लिन होते. त्यांना या पदावर काम करण्याची संधी फक्त तीन आठवडे आणि तीन दिवसच मिळाली होती. फ्लिन हे रशियन राजदूतांच्या संपर्कात होते. त्यांच्या संबंधाबाबत त्यांनी माइक पेन्स यांना... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अंधारात ठेऊन त्यांची दिशाभूल केली. त्यामुळे त्यांना बडतर्फ करण्यात आलं.

मॅकमास्टर यांना 2014 साली टाइम मॅगझिनने जगातील 100 प्रभावशाली व्यक्तींच्या यादीत स्थान दिलं होतं. 21 शतकातील लष्करातील मान्यवर विचारवंत असं टाइमने त्यांना संबोधलं होतं.

हे पद का सोडावं लागलं?

मॅकमास्टर हे त्यांच्या वरिष्ठांशी सलगीने वागत आणि कनिष्ठ सहकाऱ्यांशी फटकून वागत. त्यांचं हे वागणं ट्रंप यांना खुपत असे असं म्हटलं जातं. त्यामुळे त्यांना काढून टाकण्यात आलं असं म्हणतात. तर व्हाइट हाउसचे चीफ ऑफ स्टाफ जॉन केली यांचं देखील त्यांच्याबद्दल चांगलं मत नव्हतं. मॅकमास्टर हे या पदावर 13 दिवस होते.

रेक्स टिलरसन परराष्ट्र सचिव - 13 मार्च 2018

रेक्स टिलरसन

परराष्ट्र सचिव टिलरसन यांची हकालपट्टी करण्यात आल्याचं ट्रंप यांनी आपल्या ट्विटर अकाउंटवर घोषित केलं होतं. त्यांनंतर त्यांनी माइक पॉम्पेओ यांची नियुक्ती परराष्ट्र सचिव म्हणून केली. पॉम्पेओ हे CIAचे संचालक होते.

उत्तर कोरियासोबतच्या संबंधांमुळे निर्माण झालेली तणावपूर्ण स्थिती त्यांना हाताळता येत नव्हती. ट्रंप यांनी उत्तर कोरियाशी थेट चर्चा करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे अनेक नाट्यमय हालचाली घडल्या. त्यांना ते व्यवस्थितरीत्या सामोरे गेले नाहीत असं म्हटलं जातं.

ट्रंप यांनी आपल्या प्रसिद्धिपत्रकात त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

त्यांना का पद सोडावं लागलं?

14 महिने पदभार सांभाळल्यानंतर त्यांना आपलं पद सोडावं लागलं. त्यांचे आणि ट्रंप यांचे मतभेद होत असत. अनेक धोरणांवर त्यांचं मत एक नव्हतं. स्टील आणि अॅल्युमिनियमच्या आयातीवर शुल्क लादण्याच्या निर्णयावरून ट्रंप आणि त्यांच्यातील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. टिलरसन हे त्यांच्या भूमिकेवर खूपच ठाम असतात असं ट्रंप यांना वाटत असे.

गॅरी कॉन, मुख्य आर्थिक सल्लागार, 6 मार्च 2018

गॅरी कॉन

कॉन हे गोल्डमन सॅक्स बॅंकेचे अध्यक्ष माजी अध्यक्ष होते. त्यांची ट्रंप यांनी 14 महिन्यांपूर्वी मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली होती.

त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी अनेक आर्थिक सुधारणा घडवून आणल्या होत्या. ट्रंप प्रशासनात ज्या सकारात्मक गोष्टी घडल्या त्यापैकी या सुधारणा आहेत.

त्यामध्ये त्यांचा मोठा वाटा होता, असं असलं तरी त्या दोघांचं पटत नसे. त्यामुळे त्यांच्या डोक्यावर बडतर्फीची टांगती तलवार असायची.

त्यांना हे पद का सोडावं लागलं?

कॉन...


ट्रंप यांनी ओव्हल ऑफिसमध्ये हे वक्तव्य केलं असं वृत्त आहे.

"Why are we having all these people from shithole countries come here? या सगळ्या 'शिटहोल कंट्रीज'मधून (गलिच्छ देशांमधून) हे लोक अमेरिकेत का येत आहेत?" असं ट्रंप इतर नेत्यांजवळ बोलल्याचं असं वृत्त वॉशिंग्टन पोस्टने दिलं आहे.

हैती, एल साल्वाडोर आणि आफ्रिकन देशांमधून आलेल्या लोकांसंदर्भात ट्रंप बोलत होते असं मानलं जात आहे.

व्हाईट हाऊसने ट्रंप असं बोलल्याचं नाकारलं नाही. इतर अमेरिकन प्रसारमाध्यमांनीही याला दुजोरा दिला आहे.

व्हाईट हाऊसचे प्रवक्ते राज शाह यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे की, "वॉशिंग्टनमधले काही राजकारणी इतर देशांच्या हितासाठी काम करणं पसंत करतात. पण राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप कायम अमेरिकन लोकांच्या हितासाठी लढतात."

या प्रसिद्धिपत्रकात पुढे म्हटलं आहे, "इतर देशांमध्ये गुणवत्ताधीष्ठित स्थलांतराची प्रक्रिया आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांना आपल्या समाजासाठी योगदान देऊ शकतील, अर्थव्यवस्थेला बळकटी देऊ शकतील आणि आपल्या समाजात सहज मिसळू शकतील अशा स्थलांतरितांना अमेरिकेत घेण्यासाठी एक कायमस्वरुपी योजना आखायची आहे."... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

व्हाईट हाऊसने ट्रंप यांचं कथित वक्तव्य नाकारलं नाही.

"स्थलांतरितांसंबंधीच्या तात्पुरत्या, कमकुवत आणि धोकादायक उपाययोजनांमुळे कष्ट करणाऱ्या अमेरिकन नागरिकांना आणि कायदेशीर पद्धतीने अमेरिकेत येणाऱ्या स्थलांतरितांना धोका निर्माण होतो. राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप अशा योजना नेहमीच नाकारतील."

दोन्ही पक्षांचे लोकप्रतिनिधी एका उभयपक्षी स्थलांतर धोरणाचा मसुदा घेऊन गेले असताना ट्रंप यांनी ही टिप्पणी केली.

अमेरिकन माध्यमांचं म्हणणं आहे की, नैसर्गिक आपत्ती, युद्ध किंवा साथीचे रोग पसरलेल्या देशांमधील नारगिकांना तात्पुरता निवासाचा परवाना देण्याबद्दल डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सिनेटर रिचर्ड डर्बिन बोलत होते.

नॉर्वेच्या पंतप्रधानांबरोबर अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप.

वॉशिंग्टन पोस्टचं म्हणणं आहे, ट्रंप म्हणाले अमेरिकेने नॉर्वेसारख्या देशांमधून येणाऱ्या स्थलांतरितांना आश्रय द्यावा. नॉर्वेचे पंतप्रधान नुकतेच ट्रंप यांना भेटले.

रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटर लिंडसे ग्रॅहमसुद्धा या बैठकीत होते पण याबद्दल बोलायला त्यांनी नकार दिला.

'द न्यू यॉर्क टाईम्स'ने तीन आठवड्यापूर्वी वृत्त दिलं होतं की जून महिन्यात झालेल्या एका बैठकीत ट्रंप यांनी 'हैतीतल्या सगळ्या लोकांना एड्स आहे' असं विधान केलं होतं.

त्यांच्या ताज्या विधानावर सगळीकडून प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

एल साल्वाडोरहून आलेल्या हजारोंना हा धोका आहे.

"या अक्षम्य विधानाबद्दल आणि राष्ट्राध्यक्ष पदाला न शोभणाऱ्या वर्तनाबद्दल मी ट्रंप यांचा निषेध करतो," असं  मॅरिलँडचे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते एलिया कमिंग्स यांनी ट्विटरवर लिहिलं.

माफीची मागणी

ट्रंप यांच्या विधानाबद्दल कृष्णवर्णीय नेते सेड्रिक रिचमंड म्हणाले, "मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हा अजेंडा प्रत्यक्षात मेक अमेरिका व्हाईट अगेन असाच असल्याचा हा पुरावा आहे."

युटाहच्या रिपब्लिकन नेत्या मिया लव्ह या काँग्रेसमधल्या एकमेव हैतीयन-अमेरिकन सदस्य आहेत. आपल्या "निर्दयी, फूट पाडणाऱ्या आणि अभिजनवादी" वक्तव्याबद्दल ट्रंप यांनी माफी मागावी अशी मागणी त्यांनी केली.

ट्रंप यांच्या स्थलांतर धोरणाला बराच विरोध झाला.

द नॅशनल असोसिएशन फॉर द अॅडव्हान्समेंट ऑफ कलर्ड पिपल या संस्थेने ट्रंप हे "वंशभेद आणि परकीय लोकांच्या भयगंडाच्या (झेनोफोबिया) दरीत आणखी खोल पडत आहेत" असा आरोप केला.

पण व्हाईट हाऊसने या टीकेकडे दुर्लक्ष केलं आहे.

CNNने ट्रंप यांच्या एका...


ट्रंप यांनी निवडणूक अधिकारी क्रेब्स यांना निलंबित केलं आहे.

सायबर सेक्युरिटी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर एजन्सी (सिसा)चे प्रमुख क्रिस क्रेब्स यांना मतदानासंदर्भात चुकीचे वक्तव्य केल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात येत असल्याचं ट्रंप यांनी म्हटलं आहे.

राष्ट्राध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकीत पराभव झाल्याचं ट्रंप यांनी अद्याप मान्य केलेलं नाही. मतदानात मोठ्या प्रमाणावर फेरफार झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

निवडणूक अधिकारी मात्र ही सगळ्यात सुरक्षित निवडणूक असल्याचं सांगत आहेत.

सायबर सेक्युरिटी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चरचे सहाय्यक संचालक ब्रायन वेयर यांनीही पदाचा राजीनामा दिला होता. व्हाईट हाऊसकडून त्यांना तशा सूचना देण्यात आल्या होत्या.

दरम्यान निलंबित केलं असलं तरी वक्तव्याप्रकरणी खंत वाटत नाही असं क्रेब्स यांनी म्हटलं आहे.

मी निवडणूक जिंकलो अशा आशयाचं ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप यांनी केल्याने पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठीच्या निकालांवरून चर्चेला सुरुवात झाली आहे.

मात्र ट्रंप यांच्या ट्वीटखाली अधिकृत सूत्रं निवडणुकीचा निकाल वेगळा सांगतात अशी सूचनाही येते आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नाल्ड ट्रंप यांनी पहिल्यांदाच जो बायडन यांनी निवडणूक जिंकल्याचं मान्य केल्यासारखं वाटलं मात्र त्यांनी पुन्हा ट्वीट करून जुना हेका सोडला नव्हता.

डोनाल्ड ट्रंप यांनी रविवारी मात्र एक ट्वीट करून म्हटलं की, ते (बायडन) निवडणूक जिंकले आहेत.

आपले प्रतिस्पर्धी जो बायडन निवडणूक जिंकल्याचं ट्रंप यांनी अखेरीस मान्य केलं असं मात्र नाहीये. मतमोजणीत घोटाळा झाल्याच्या आरोपापासून ते मागे हटताना दिसत नाहीयेत.

"त्यांनी निवडणूक जिंकली आहे. कारण मतमोजणीत घोटाळा झाला आहे," असं त्यांनी म्हटलं.

3 नोव्हेंबरला झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजयासाठी आवश्यक असलेल्या 270 मतांपेक्षा कमी मतं मिळूनही डोनाल्ड ट्रंप यांनी अधिकृतरित्या आपला पराभव मान्य केला नाहीये.

त्यांनी काही प्रमुख राज्यांमध्ये निवडणूक निकालाला आव्हान देण्याची कायदेशीर प्रक्रियाही सुरू केली आहे, मात्र अजूनही ते आपल्या दाव्यांची पुष्टी करणारे सबळ पुरावे सादर करू शकले नाहीयेत. त्यामुळेच त्यांना कायदेशीर लढाईत यश मिळालं नाहीये.

रविवारी त्यांनी एक ट्वीट करून म्हटलं, "मतदानात घोटाळा. आपण जिंकू!"

ट्रंप यांनी ट्वीटवर दिलं स्पष्टीकरण

त्यानंतर त्यांनी आणखी एका ट्वीटमध्ये लिहिलं, "ते फक्त फेक न्यूज मीडियाच्या दृष्टिनं जिंकले आहेत. मी हा निकाल स्वीकारणार नाही. आपल्याला अजून पुढं जायचं आहे. निवडणुकीत घोटाळा झाला आहे.

शुक्रवारी (13 नोव्हेंबर) अमेरिकन निवडणुकीदरम्यान सुरक्षा व्यवस्था सांभाळणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या एका कमिटीनं म्हटलं होतं की, या वर्षीची निवडणूक ही अमेरिकेच्या इतिहासातली सर्वांत सुरक्षित निवडणूक होती.

निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या या वक्तव्यातून डोनाल्ड ट्रंप यांचा निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचा आरोप फेटाळला गेला.

शुक्रवारी व्हाइट हाऊसच्या प्रवक्त्या केली मॅकनेन यांनी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या इंटरव्ह्यूत म्हटलं होतं, की राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना आपण पदावर राहू आणि आपल्याला दुसरी संधी मिळेल असा विश्वास आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


ट्रंप यांनी यापूर्वीच WHOला अमेरिकेकडून दिला जाणारा निधी बंद केला आहे.

कोरोना व्हायरससंदर्भात चीनला जाब विचारण्यात WHO अपयशी ठरल्याचा आरोप ट्रंप यांनी केला आहे.

"सध्या चीनचं जागतिक आरोग्य संघटनेवर पूर्ण नियंत्रण आहे. चीनला धडा शिकवण्यासाठीच आपण हा निर्णय घेतलाय," असं ट्रंप यांनी सांगितलं.

अमेरिका WHOमधून आता बाहेर पडणार असून त्यांना देत असलेला निधी इतरत्र वळवणार असल्याचंही राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी स्पष्ट केलं.

जागतिक आरोग्य संघटनेला विविध देशांकडून निधी दिला जातो. यामध्ये अमेरिकेकडून मिळणारा निधी सर्वाधिक आहे. अमेरिकेने 2019 या वर्षात WHO ला 40 कोटी डॉलरपेक्षाही जास्त निधी दिला होता.

यावर्षी पुन्हा निवडणुकांना सामोरे जाणार असलेल्या ट्रंप यांच्यावर कोरोना संकटाची हाताळणी योग्य पद्धतीने न केल्याबाबत टीका होत आहे. पण ट्रंप यांनी चीनवर कोरोनाबाबत गंभीर आरोप केले आहेत.

अमेरिकेत सध्या एक लाखाहून जास्त जणांचा कोरोना व्हायरसची लागण होऊन मृत्यू झाला आहे. ही संख्या जगात सर्वाधिक आहे.

डोनाल्ड ट्रंप काय म्हणाले?

"आम्ही आजपासून जागतिक आरोग्य संघटनेसोबत असलेले संबंध तोडत आहोत. सार्वजनिक आर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोग्याबाबत काम करणाऱ्या इतर संस्थांकडे हा निधी वळवण्यात येईल," असं ट्रंप यांनी सांगितलं.

चीन सरकारच्या दुष्कृत्याची फळं संपूर्ण जग भोगत असल्याचा आरोप ट्रंप यांनी केला. ते पुढे म्हणाले, "चीनमुळे आलेल्या जागतिक आरोग्य संकटामुळे एक लाख अमेरिकन नागरिकांचा बळी गेला आहे. चीनच्या दबाबामुळेच WHOने कोरोना व्हायरससंदर्भात संपूर्ण जगाची दिशाभूल केली."

डोनाल्ड ट्रंप यांनी का रोखली WHOची मदत?

वादाची पार्श्वभूमी काय?

ट्रंप आणि WHO वादाला गेल्या महिन्यात सुरुवात झाली. जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना संकट योग्य प्रकारे हाताळलं नसल्याची टीका ट्रंप यांनी केली होती. त्यावेळी आपण WHOला देत असलेला निधी बंद करू, अशी धमकीही ट्रंप यांनी दिली होती.

संयुक्त राष्ट्रांची आरोग्य संघटना असलेली WHO आपलं प्रमुख कर्तव्य बजावण्यात सपशेल अपयशी ठरल्याचा आरोपही ट्रंप यांनी केला होता.

याबाबत ट्रंप यांनी WHO चे प्रमुख टेड्रोस अधेनॉम गेब्रियासुस यांना 18 मे रोजी एक पत्र लिहिलं होतं.

"कोरोना व्हायरसच्या महामारीदरम्यान WHO ने योग्य पावलं उचलली नाही. संघटनेच्या चुकीच्या निर्णयांचा फटका संपूर्ण जगाला बसला आहे," असं ट्रंप यांनी पत्रात लिहिलं.

तसंच WHO ही चीनच्या हातचं बाहुलं असल्याची टीकाही ट्रंप यांनी केली.

WHOचे महासंचालक टेड्रोस अॅडहॅनम घेब्रेयेसुस यांच्यावरही कोरोनाचं संकट हाताळण्याच्या बाबतीत बरीच टीका झाली आहे.

दुसरीकडे, चीनमध्ये कोरोना व्हायरसचा प्रसार अमेरिकाच जबाबदार असल्याचा प्रत्यारोप चीनने केला होता. कोव्हिड-19 ची साथ पसरण्यास राष्ट्राध्यक्ष ट्रंपच कारणीभूत असल्याचं चीनने म्हटलं होतं.

या महिन्याच्या सुरुवातीला चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झो लिजान यांनी पत्रकार परिषद घेतली. "राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप लोकांची दिशाभूल करून कोरोना महामारीचा दोष चीनच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न करत आहेत. स्वतःच्या नाकर्तेपणामुळेच त्यांच्यावर ही वेळ आली आहे," असं वक्तव्य लिजान यांनी केलं होतं.

दरम्यान, WHO मधील सदस्य राष्ट्रांनी कोरोना व्हायरस साथीसंदर्भात स्वतंत्रपणे चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


ट्रंप यांनी व्हाईट हाऊसबाहेर पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हटलं, "ही खूपच अवघड परिस्थिती आहे. आम्ही भारताशी चर्चा करत आहोत. तसंच चीनशीही बोलत आहोत. तिथं दोघांमध्ये मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. दोघेही एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. आता पुढे काय होतंय, ते आम्ही पाहू. या दोन्ही देशांची मदत करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

15-16 जूनच्या रात्री गलवान खोऱ्यात झालेल्या चकमकीत भारताच्या 20 जवानांचा मृत्यू झाला.

चीनचेही अनेक जवान जखमी असल्याचं वृत्त आहे, पण चीननं याविषयी अधिकृत आकडा जाहीर केलेला नाही.

भारत आणि चीनमधील तणावाची परिस्थिती पाहून गेल्या महिन्यात ट्रंप यांनी सोशल मीडियावर म्हटलं होतं की, ते भारत आणि चीन या दोन देशांमध्ये मध्यस्थी करायला तयार आहेत.

एका ट्वीटमध्ये ट्रंप यांनी म्हटलं होतं, "आम्ही भारत आणि चीन या दोन्ही राष्ट्रांना सांगितलं आहे ती त्यांच्यातील सीमा वादात अमेरिका मध्यस्थी करायला तयार आहे."

असं असलं तरी ट्रंप यांच्या मध्यस्थीच्या प्रस्तावाला भारत आणि चीन या दोन्ही देशांनी नकार दिला होता.

चीनबरोबरच्या तणावाच्या संबंधांमुळे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोदी यांचा मूड खराब आहे, असंही ट्रंप यांनी म्हटलं होतं.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांकडून भारताप्रती संवेदना व्यक्त

भारत आणि चीनदरम्यानच्या परिस्थितीवर अमेरिका लक्ष ठेवून आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी ट्वीट करत म्हटलं की, "चीनबरोबर झालेल्या चकमकीत भारताच्या जवानांना प्राण गमवावे लागेल, त्यामुळे भारताच्या लोकांप्रती आम्ही संवेदना व्यक्त करतो. तसंच या जवानांच्या कुटुंबीयांप्रतीही संवेदना व्यक्त करतो."

एकीकडे भारत आणि चीन या दोन्ही देशात तणावाचं वातावरण असताना, दुसरीकडे अमेरिका चीनसोबत ताणल्या गेलेल्या संबंधांना शांत करण्याचाही प्रयत्न करतेय.

बुधवारीच हवाईमध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पोम्पिओ यांनी चीनचे वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी यांग जिची यांच्यासोबत तब्बल सात तास बैठक घेतली. दोघेही डिनरला भेटले आणि सात तास दोन्ही देशांसंबधी चर्चा केली.

निरीक्षकांचं म्हणणं आहे की, सध्या परिस्थिती जरी योग्य नसली, तरी तणावपूर्व वातावरण नक्कीच कमी होईल आणि कुठलातरी मध्यममार्ग निघण्याची शक्यता आहे.अमेरिका आणि चीनमधील या बैठकीकडे याच दृष्टिकोनातून पाहिलं जातंय की, जरी या दोन देशातील संबंध चांगले नसले, तरी हा तणाव हे दोन्ही देश वाढवू इच्छित नाहीत.चीनने अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसोबतच्या बैठकीला 'रचनात्मक बैठक' म्हटलंय.

"हाँगकाँग, तैवान आणि शिन्जियांग या प्रकरणांमध्ये अमिरेकने हस्तक्षेप करू नये. कारण ही चीनची अंतर्गत प्रकरणं आहेत," असं यांग यांनी अमेरिकेला सांगितलंय.

 याच बैठकीत पोम्पिओ यांनी चीनला सांगितलं की, कोव्हिड-19 संबंधीची सर्व माहिती पारदर्शकपणे द्यावी.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


ट्रंप समर्थकांनी मिशिगनमध्ये निदर्शनं केली.

मतदानात घोटाळा झाल्याचा दावा करत ट्रंप यांनी पेन्सलव्हेनिया, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया आणि मिशिगनमधली मतमोजणी थांबवावी अशी मागणी केली. पण या दाव्यांना पाठबळ देणारे पुरावे त्यांनी सादर केले नाहीत.

याचा अर्थ काय आणि जर ही लढत अशीच पुढे रेंगाळली तर काय होईल याबद्दल बीबीसी न्यूजने कायदेतज्ज्ञांशी बातचीत केली.

आतापर्यंत निकाल यायला हवा होता का?

हो आणि नाही. सहसा ज्यावेळी एखाद्या उमेदवाराने घेतलेली आघाडी भरून येण्याजोगी नाही असं लक्षात आल्यानंतर अमेरिकेतली बहुतांश मोठी माध्यमं त्याला विजेता घोषित करतात. मतदानाच्या दिवशी हे घडतं.

पण हे अधिकृत आणि अंतिम निकाल नसतात. हे कल किंवा अनुमान असतात. अधिकृत अंतिम आकडेवारी मिळण्यासाठी कायमच मोजणीत काही दिवसांचा काळ लागतो.

पण यावर्षी पोस्टल मतदान करणाऱ्यांचं प्रमाण प्रचंड वाढलेलं आहे. आणि बॅटलग्राऊंड राज्यांमध्ये मतदानाच्या दिवसाच्या आधी या पोस्टाने आलेल्या मतपत्रिकांची मोजणी करण्याची परवानगी नव्हती.

म्हणून मग या सगळ्या मतांची मोजणी 3 तारखेलाच सुरू करण्यात आली. आणि पोस्टाने पाठवलेल्या मतपत्रिकाची मोजणी क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रताना मतदाराची ओळख पटवण्याचीही प्रक्रिया करावी लागत असल्याने प्रत्यक्ष मतदानाच्या मतपत्रिकांपेक्षा या पोस्टल मतांच्या मोजणीला अधिक वेळ लागतोय.

जर चुरस अत्यंत अटीतटीची असेल आणि दोघांपैकी कोणत्याही उमेदवाराने माघार घेतली नाही तर मग ही मतमोजणी अनेक दिवसांपर्यंत सुरू राहू शकते असं बायपार्टीसन पॉलिसी रिसर्च सेंटरच्या इलेक्शन प्रोजेक्टचे संचालक मॅथ्यू वेल सांगतात.

मतदानापूर्वीचे अडथळे

या निवडणुकीच्या मार्गात कायमच कायदेशीर अडचणी होत्या.

मंगळवारी 3 सप्टेंबरला मतदान होण्यापूर्वीच अमेरिकेच्या 44 राज्यांमध्ये पोस्टल मतदान आणि अर्ली व्होटिंगबाबतची 300 कायदेशीर प्रकरणं दाखल झालेली होती.

पोस्टल मतदानासाठीची अंतिम तारीख, या मतपत्रिका स्वीकारण्यासाठीची अंतिम तारीख, साक्षीदाराच्या स्वाक्षरीची गरज असणं वा या मतपत्रिका पाठवण्यासाठी वापरायचे लिफाफे अशा विविध मुद्द्यांबद्दलच्या या कायदेशीर तक्रारी होत्या.

मतपत्रिकांचा घोटाळा होऊ नये म्हणून निर्बंध गरजेचे असल्याचं रिपब्लिकन राज्यकर्त्यांनी म्हटलं. तर या गोष्टी लोकांना त्यांच्या नागरी हक्कापासून वंचित करण्याचा प्रयत्न असल्याचं डेमोक्रॅट्सनी म्हटलं.

ट्रंप यांनी कोणती आव्हानं निर्माण केली आहेत?

विस्कॉन्सिन

विस्कॉन्सिनमधल्या मोजणी प्रक्रियेत आढळलेल्या 'अनियमिततां'मुळे तिथे पुन्हा मतमोजणी करण्याची मागणी करण्यात आल्याचं ट्रंप यांच्या कॅम्पेनने म्हटलंय.

ही पुनर्मोजणी नेमकी कधी पार पडणार हे अद्याप स्पष्ट नाही. पण सहसा सगळ्या काऊंटीजमधल्या मतांची मोजणी पार पडत नाही तोपर्यंत ही पुनर्मोजणी होत नाही. या प्रक्रियेसाठीची राज्याची अंतिम तारीख 17 नोव्हेंबर आहे.

2016मध्येही विस्कॉन्सिनमध्ये पुन्हा मोजणी करण्यात आली होती आणि यात 'सुमारे 100 मतांचा फरक पडल्याचं' कोलंबिया युनिव्हर्सिटीच्या लॉ स्कूलचे प्राध्यापक रिचर्ड ब्रिफॉल्ट सांगतात. ते म्हणतात, "पुनर्मोजणी म्हणजे त्या मतांच्या वैधतेला आव्हान नाही. मोजदाद योग्य झालेली आहे ना याची खात्री करणं, इतकाच याचा अर्थ असतो."

मिशिगन

2016मध्ये ट्रंप इथून अगदी कमी फरकाने जिंकले होते. त्यांच्यात आणि हिलरी क्लिंटन यांच्यामध्ये फक्त 10,700 मतांचा फरक होता. इथली मतमोजणी थांबवावी यासाठी 4 नोव्हेंबरला ट्रंप कॅम्पेनने कायदेशीर कारवाई करण्याचं जाहीर केलं. पण स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांनी इथल्या सुमारे 96 टक्के मतांची मोजदाद यापूर्वीच केल्याचं...


ट्रंप सरकारमधील इराणचे प्रतिनिधी एलियट अब्राम्स यांनी सांगितलं की, शनिवार-रविवारी रात्री 12 वाजल्यापासून हे निर्बंध पुन्हा लागू केले जातील. असं असलं तरी चीन, रशिया आणि अमेरिकेचे यूरोपीय सहकारी या निर्णयाचा विरोध करत आहेत.

निर्बंध काय आहेत?

मार्च 2007मध्ये सुरक्षा परिषदेनं इराणवर शस्त्रात्रांच्या व्यापाराप्रकरणी निर्बंध लादले होते.

परिषदेनं इराणच्या आण्विक कार्यक्रमात सहभागी सगळ्या व्यक्तींच्या येण्याजाण्यावरही निर्बंध लादले होते, तसंच त्यांच्या संपत्तीवर टाच आणण्यात आली होती.

2010 मध्येही इराण हेलिकॉप्टर आणि मिसाईल यासारखी शस्त्रास्त्रं खरेदी करू शकणार नाही, असे निर्बंध लादण्यात आले होते.

इराणचा आण्विक करार

2015मध्ये इराणनं अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, चीन, रशिया आणि जर्मनीसोबत एक करार केला होता. त्यानुसार इराण आपल्या आण्विक कार्यक्रमांना मर्यादा घालणार होता आणि त्याबदल्यात इराणवरील संयुक्त राष्ट्रांचे निर्बंध हटणार होते.

या करारानुसार शस्त्रात्रांवरील निर्बंध ऑक्टोबर 2018मध्ये संपुष्टात येणार होते.

पण, 2018मध्येच अमेरिकेतील ट्रंप सरकारनं या करारातून स्वत:ला वेगळं केलं. असं अ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सलं तरी हा करार पाळावा, असं इतर देशांचं मत होतं.

अमेरिका सुरक्षा परिषदेत

याप्रकरणी अमेरिकेचे सहकारीही त्यांच्याबरोबर नसल्याचं चित्र आहे.

ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनीनं शुक्रवारी सुरक्षा परिषदेत म्हटलं की, 20 सप्टेंबरपासून इराणला संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंधांपासून मोकळीक मिळेल. या देशांच्या प्रतिनिधींनी सुरक्षा परिषदेला पत्र लिहून आपलं म्हणणं मांडल्याचं रॉयटर्सनं सांगितलं आहे.

अमेरिकेनं गेल्या महिन्यात सुरक्षा परिषदेत या निर्बंधांना पुढे वाढवत नेण्याचा प्रयत्न केला होता, पण तसं होऊ शकलं नाही. अमेरिकेचं म्हणणं होतं की, इराणनं 2015च्या कराराचं उल्लंघन केलं आहे. इतकंच नाही तर अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पियो यांनी सहकारी देश इराणला साथ देत असल्याचा आरोपही केला.

20 ऑगस्टला 'स्नॅपबॅक'ची घोषणा केली होती. ज्याचा अर्थ इराणविरोधात एका महिन्यानंतर निर्बंध लादणं, हा होता. असं असलं तरी अमेरिकेच्या या निर्णयाला कोणताही कायदेशीर आधार नाही, असं तज्ज्ञ सांगतात.

ऑगस्टमध्ये सुरक्षा परिषदेत इंडोनेशियानं म्हटलं होतं, याप्रकरणी परिषद कोणतीही कारवाई करण्याच्या स्थितीत नाही. कारण दोन्ही देशांमध्ये सहमती झालेली नाही.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या 15 सदस्यांपैकी 13 सदस्य या निर्णयाला अमान्य ठरवत आहेत. कमीच देश या निर्बंधाला पुन्हा लागू करतील, असं राजकीय प्रतिनिधींचं म्हणणं आहे.

अमेरिका काय करणार?

माईक पॉम्पियो यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषेदनंतर माध्यमांशी बोलताना म्हटलं, इराणवर हे निर्बंध पुन्हा लादण्यासाठी आम्ही हरतऱ्हेनं प्रयत्न करू.

त्यांनी म्हटलं, "आम्ही प्रत्येक गोष्ट करणार आहोत. इराण चिनी टँक आणि रशियाची सुरक्षा यंत्रणा विकत घेऊ नये, यासाठी आम्ही प्रयत्नही केले आहेत. "

यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तणाव वाढला आहे.

तसं पाहिलं तर संयुक्त राष्ट्राच्या एखाद्या प्रस्तावाला न स्वीकारल्यामुळे अमेरिका एखादा देश अथवा संस्थेवर निर्बंध लादू शकतो. उदाहरणार्थ- आपल्या बाजारात ते या देशाला प्रवेश देऊ शकत नाही किंवा असं पाऊल उचलू शकतात, ज्यामुळे त्या देशाचं आर्थिक नुकसान होईल.

संयुक्त राष्ट्राचे निर्बंध अजूनही जारी असल्याचं अमेरिकेला वाटतं. त्यांनी स्वत:ला 2015च्या करारापासून वेगळं केलं आहे, तसंच स्नॅपबॅक लागू करण्यासाठीच्या या करारात स्वत:ला सामील करत आला आहे.

या करारात अमेरिकेच नाव अजूनही लिहिलेलं आहे, असं...


ट्रान्सजेंडर मुलाला मुलींची कपडे घालायला आवडतात

योग्य ते शरीर मिळवण्यासाठी झरीन यांना 22 वर्षं वाट पाहावी लागली. दोन वर्षांपूर्वी झरीन यांना विक्रांत म्हणून ओळखलं जायचं. पुरुषाच्या शरीरात जन्मलेल्या झरीन मात्र स्त्री होत्या.

आता त्यांनी सेक्स रिअसाइन्मेंट सर्जरी म्हणजे लिंग बदलाची शस्त्रक्रिया करून स्त्रीचं शरीर मिळवलं आहे.

या शस्त्रक्रियेनंतर पुरुषाची स्त्री किंवा महिलेचा पुरुष होऊ शकतो का?

प्लास्टिक सर्जन डॉ. नरेंद्र कौशिक यांच्या मते लिंग बदलाची शस्त्रक्रिया केवळ ट्रान्सजेंडर लोकांनाच करावी लागते.

भारतात लिंग बदलाची शस्त्रक्रिया करणाऱ्या काही डॉक्टरांमध्ये डॉ. कौशिक यांचा समावेश आहे. ट्रान्सजेंडर हा प्रकार जन्मताच असतो, असं ते सांगतात.

ट्रान्सजेंडर म्हणजे कोण?

ट्रान्सजेंडर म्हणजे अशा व्यक्ती ज्यांची लैंगिक अवयवं आणि शरीर वेगवेगळे असतात. अशा लिंगामुळं त्यांची पंचाईत होते.

हा काही मानसिक आजार नाही किंवा असं ते जाणूनबुजून ते असं करत नाहीत. त्यांचं तसं वाटणं एकदम सामान्यपणाचं लक्षण आहे.

त्यांची गुणसूत्रं पुरुष (XY) किंवा स्त्री (XX) अशी असतात पण लैंगिक अवयवं मात्र विर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुद्ध लिंगाची असतात.

त्यामुळं त्यांचं वागणं बरोबर विरुद्ध लिंगाच्या व्यक्ती सारखं असतं. वैदकीय भाषेत असा स्थितीला 'जेंडर डिस्फोरिया' असं म्हटलं जातं.

ट्रान्सजेंडर आहात की नाही हे कसं समजतं?

साधारण वयाच्या बारा-तेराव्या वर्षी आपल्या शरीराचा आणि लिंगातील फरक समजून येतो.

डॉ. कौशिक यांच्या मते, "असा मुलगा हा नकळत मुलींची कपडे घालतो. त्याचे हावभाव मुलींसारखे असतात."

त्याचप्रमाणं ट्रान्सजेंडर मुलीला पुरुषांची कपडे घालायला आवडतात. तिला मुलींबद्दल लैंगिक आकर्षण वाटू लागतं.

आई-वडिलांनी आपल्या मुलावर लहानपणी बाराकाईनं लक्ष ठेवल तर आपलं मुलं हे ट्रान्सजेंडर आहे की नाही हे लक्षात येत. जर आपलं मूल ट्रान्सजेंडर असेल तर घाबरून न जाता मुलाला आधार द्यावा, असं ते सांगतात.

परंतु होतं असं की घरातील लोक अशा मुलांना समजून न घेता त्यांना त्यांच्या सध्याच्या शरीरानुसार वागण्यास भाग पाडतात.

अशा स्थितीत मुलांना 'मी कोण आहे' हेच लक्षात येत नाही. नैराश्येतून अशा लोकांनी आत्महत्या केल्याचीही उदाहरणे आहेत, असं ते सांगतात.

अशी होते लिंग बदलाची शस्त्रक्रिया?

रिअसाइन्मेंट सर्जरी म्हणजे लिंग बदलाची शस्त्रक्रिया करण्याअगोदर त्या व्यक्तीमध्ये जेंडर डिस्फोरिया म्हणजे स्वत:च्या लिंगाविषयी अस्वस्थतेची भावना असावी लागते.

यासाठी मानसोपचारतज्ज्ञ आणि मानसशास्त्रज्ञ यांची मदत घेतली.

या व्यक्तीबरोबर दीर्घकाळ चर्चा करून मानसोपचारतज्ज्ञ जेंडर डिस्फोरियाविषयी निर्णय घेतात. असं असेल तर उपचारांची सुरुवात 'हार्मोनल थेरपी'ने केली जाते. यामध्ये योग्य ते हार्मोन्सची औषधं आणि इंजेक्शन दिली जातात.

या शस्त्रक्रियेत टीम वर्क खूप गरजेचं असतं

"योग्य हार्मोन्स दिले की त्याचा प्रभाव दिसून येतो. त्या व्यक्तीला चांगलं वाटतं. त्यांची वागणूक सुधारते, ते आनंदी राहतात," असं डॉ. कौशिक सांगतात.

त्यानंतर शस्त्रक्रियेची तयारी केली जाते. त्या व्यक्तीचं वय 20 वर्ष किंवा जास्त असावं. 20 वर्षांखालील व्यक्तीसाठी त्यांच्या आईवडिलांची परवानगी लागते. शस्त्रक्रियेसाठी किमान एक मानसोपचारतज्ञ आणि मानसशास्त्रज्ञ यांची परवानगी असावी लागते.

पूर्ण प्रक्रियेसाठी जवळजवळ 5-6 तास लागतात. यात स्तन, जननेंद्रिये आणि चेहऱ्यामध्ये बदल केले जातात. डॉ. कौशिक यांच्या मते यासाठी टीम वर्क खूप गरजेचं आहे.

यामध्ये प्लास्टिक सर्जन, मानसशास्त्रज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, आणि...


ट्रुडो यांनी हे आंदोलन हाताळण्याच्या कार्यपद्धतीवर चिंता व्यक्त करताना म्हटलं की, त्यांचं सरकारनं नेहमीच शांततापूर्ण आंदोलन करण्याच्या अधिकाराचं समर्थन केलं आहे.

ट्रुडो यांच्या या विधानावर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं तीव्र आक्षेप घेतला.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी ट्रुडोंचं वक्तव्यं हे अर्धवट माहितीवर आधारित आणि वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचं म्हटलं.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं की, "कॅनडाच्या पंतप्रधानांचं वक्तव्य अनावश्यक होतं. त्यांचं विधान हे एका लोकशाही देशाच्या अंतर्गत प्रश्नांमध्ये हस्तक्षेप करण्यासारखं आहे."

ट्रुडो यांनी कॅनडातील पाच लाख शिखांना गुरू नानकदेव जयंतीच्या शुभेच्छा देणाऱ्या ऑनलाइन संदेशात म्हटलं की, "यावेळी भारतात सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केलं तर ते निष्काळजीपणाचं ठरेल."

जस्टिन ट्रुडो यांनी म्हटलं होतं, "परिस्थिती चिंताजनक आहे. आम्हाला सगळ्यांना आंदोलनकर्त्यांच्या कुटुंब आणि मित्रपरिवाराबद्दल काळजी वाटतीये. कॅनडा नेहमीच शांततापूर्ण आंदोलन करण्याच्या अधिकाराबद्दल सजग राहिला आहे. आम्ही भारतातील अ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

धिकाऱ्यांशी याविषयी थेट संवाद साधला आहे."

ट्रुडो यांच्या विधानावर अनुराग श्रीवास्तव यांनी म्हटलं की, "राजनयिक चर्चेला राजकीय हेतूंसाठी वापरणं योग्य नाही."

ट्रुडो यांच्या वक्तव्यावर भारतातून टीका

जस्टिन ट्रुडो यांच्या वक्तव्यावर भारतात सोशल मीडियावर सत्ताधारी भाजपकडून तसंच विरोधी पक्षांकडूनही तीव्र प्रतिक्रिया उमटली.

सर्वोच्च न्यायालयातील प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण यांनी ट्वीट करून म्हटलं, "कॅनडाचे पंतप्रधान ट्रुडो यांनी एका लोकशाही देशात आंदोलन करण्याच्या अधिकाराच्या बाजूने विधान केलं. जगभरातील नेत्यांनी हे समजून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे, की त्यांनी सर्वच देशातील लोकतांत्रिक अधिकारांच्या बाजूनं बोलायला हवं. हा अंतर्गत बाबींमधला हस्तक्षेप आहे, असं म्हणणाऱ्या लोकांच्या हे लक्षात येत नाहीये.

ज्येष्ठ पत्रकार वीर संघवींनी ट्रुडो यांच्या विधानावर टीका केली. त्यांनी ट्वीट करून म्हटलं, "शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत माझे विचार काहीही असले, तरी मला ट्रुडो यांनी यामध्ये बोलणं आवडलं नाहीये. एका देशाचे नेते म्हणून आपल्या या विधानामुळे जागतिक पातळीवर फार काही परिणाम होणार नसल्याची कल्पना ट्रुडो यांनाही आहे. ते केवळ आपल्या शीख समर्थकांना खूश करत आहेत."

वीर संघवी यांनी म्हटलं, "भारतात आमच्यामध्ये वैचारिक मतभेद आहेत. उदाहरणार्थ- मी काही या सरकारचा प्रशंसक नाहीये. पण आम्ही आमचे मतभेद दूर करू या विचारांचा मी आहे. पण काही भारतीय लोक मात्र आपल्या अंतर्गत मुद्द्यांवर पाश्चिमात्य देशांनी केलेल्या हस्तक्षेपाचे स्वागत करत आहेत, कारण त्यांना सरकारला विरोध करायचा आहे."

वीर संघवी यांच्या मते कोणत्याही देशांच्या अंतर्गत बाबींवर मतप्रदर्शन करू नये या मर्यादेचं ट्रुडोंनी उल्लंघन केलं आहे.

संघवी म्हणतात, "जगातील बहुतांश नेते या मर्यादेचं पालन करतात. मात्र ट्रुडो यांना भारताबरोबर चांगले संबंध ठेवण्याऐवजी आपल्या देशातील शिख समुदायाला खूश ठेवायचं आहे. त्यामुळे त्यांच्या विधानाचं आश्चर्य वाटत नाहीये. भारतानं आक्षेप घेणंही स्वाभाविक आहे."

"भारतातील अनेक राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी ट्रुडोंच्या विधानावर आक्षेप घेतला आहे. कारण भारतातील बहुसंख्य नेते आम्ही आमची अंतर्गत धोरणं कशी राबवावीत हे सांगण्याचा कोणालाही विशेषतः पाश्चिमात्य देशांना अधिकार नाही या जवाहरलाल नेहरूंच्या विचारधारेवर विश्वास ठेवतात," संघवी म्हणतात.

काँग्रेसच्या राष्ट्रीय...


ट्रॅक्टर रॅली

सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून दिल्ली पोलिसांनी शेतकरी संघटनांना ट्रॅक्टर रॅलीसाठी तीन मार्ग निश्चित करून दिले होते. पण काही शेतकऱ्यांनी आपला मोर्चा मध्य दिल्लीकडे वळवला ज्या ठिकाणी ही रॅली काढण्यासाठी पोलिसांनी स्पष्ट नकार दिला होता.

या परिस्थितीत शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष झाला. शेतकऱ्यांनी बॅरिकेड्स तोडले  तर पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या.

गेल्या दोन महिन्यांपासून शांततेत सुरू असलेल्या या आंदोलनाला हिंसक वळण का लागले? 60 दिवसांहून अधिक काळ दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणारा शेतकरी अचानक मध्य दिल्लीपर्यंत का पोहचला? दिल्लीच्या सीमेवर प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकरी वर्गाचे धैर्य सुटले का? की यामागे काही वेगळी कारणं आहेत? मध्य दिल्ली हा परिसर संवेदनशील का आहे? या प्रश्नांचा आढावा आपण घेणार आहोत.

ट्रॅक्टर रॅलीबाबत पोलीस आणि शेतकरी संघटनांमध्ये काय ठरले होते?

दिल्ली पोलिसांच्या परवानगीनेच शेतकरी ट्रॅक्टर रॅली काढू शकतील अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. यानुसार दिल्ली पोलिसांनी शेतकरी संघटनांशी चर्चा करून ट्रॅक्टर रॅलीसाठी त्यांना तीन मार्ग निश्चित करून दिले... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

.

पण पोलिसांनी रॅलीसाठी आखून दिलेली जागा काही शेतकरी संघटनांना मान्य नव्हती.  हा परिसर हरियाणात येतो आणि आम्हाला दिल्लीत रॅली काढायची आहे असे काही शेतकऱ्यांचे म्हणणे होते.

दिल्ली पोलीस आणि शेतकरी संघटनांमधील ठरलेल्या नियोजनानुसार 26 जानेवारीला राजपथावर प्रजासत्ताक दिनाची परेड संपल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टरची परेड सुरू होईल. शंभर किलोमीटरचं अंतर पार केल्यानंतर ही परेड थांबेल असे शेतकरी संघटना आणि दिल्ली पोलिसांमध्ये ठरले.

ही परेड शांततामय पद्धतीने व्हावी यासाठी 2500 स्वयंसेवकांना तैनात करण्यात आले होते. त्यांना बॅच आणि ओळखपत्र देण्यात आलं.

ट्रॅक्टर घेऊन शेतकरी आंदोलक दिल्लीत शिरण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

सिंघू आणि टिकरी सीमेनजीक बॅरिकेड हटवण्यास दिल्ली पोलिसांनी होकार दिला. शांततामय पद्धतीने ट्रॅक्टर परेड आयोजित केली जाईल आणि सगळी माणसं आणि ट्रॅक्टर आंदोलनस्थळी परततील या हमीनंतर दिल्ली पोलिसांनी ट्रॅक्टर परेडला परवानगी दिली.

ही एक ऐतिहासिक परेड असून यावेळी शांततेचे पूर्ण पालन केले जाईल आणि शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर परेडमुळे प्रजासत्ताक दिनाच्या सरकारी कार्यक्रमावर कोणताही परिणाम होणार नाही असंही शेतकरी संघटनांनी स्पष्ट केले होते.

शेतकऱ्यांनी मध्य दिल्लीत पोहचण्याचा प्रयत्न का केला?

केंद्र सरकारने संसदेत मंजूर केलेल्या नवीन कृषी कायद्याविरोधात साधारण 60 दिवसांहून अधिक काळापासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. नवीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर आजही शेतकरी संघटना ठाम आहेत.

शेतकरी संघटनांचे नेते आणि केंद्र सरकार यांच्यात आतापर्यंत अकरा वेळ चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या. पण अद्याप तोडगा निघालेला नाही.

ट्रॅक्टर परेड

26 जानेवारीला प्रजासत्तान दिन असल्याने भव्य ट्रॅक्टर रॅली काढण्याचे नियोजन महिनाभरापासून शेतकऱ्यांनी केले. पण ही ट्रॅक्टर रॅली मध्य दिल्लीत व्हावी यासाठी शेतकरी आग्रही का होते?

यासंदर्भात बोलताना बीबीसी पंजाबीचे प्रतिनिधी खुशहाल लाली सांगतात, "ट्रॅक्टर रॅलीच्या माध्यमातून आपले म्हणणे सरकारपर्यंत अधिक तीव्रतेने पोहचेल असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. पण ही रॅली दिल्लीत व्हावी यासाठी काही संघटना आग्रही होत्या. किसान मजदूर संघर्ष समितीने आधीच इशारा दिला होती की ते रिंग रोड येथेच आंदोलन करतील. त्यामुळे त्यांची ट्रॅक्टर रॅली त्यादिशेने गेली. शिवाय, गाझीपूर बॉर्डरवरून काही युवा शेतकरी...


ट्रॅक्टरांच्या गर्दीतून बाहेर पडल्यावर आपल्याला जागोजागी लंगर लागलेले दिसतात. दर 100 मीटरांच्या अंतरावर जेवण शिजत होतं. थोड्या अंतरावर मानसाहून आलेले राज माखा तूंबा वाजवत उधम सिंह यांचं शौर्य आठवणारं गाणं म्हणत होते.

काही तरुण काठ्या घेऊन महिलांच्या सुरक्षेसाठी पुढे चालत जात होते. गावागावांतून शेतकरी आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आलेल्या महिला पथकांमध्ये त्यांचा समावेश आहे.

शेतकऱ्यांच्या या प्रचंड गर्दीमध्ये त्यांनी गावांवरून आणलेले काही वॉटर टँकरही उभे असल्याचं दिसतं. बफर झोनपासून थोडं दूरवर, हद्दीपाशी एक मंचही केलेला होता. पोलिसांच्या बॅरिकेड्सचा वेढा पडलेला जमिनीचा तुकडा बफर झोनच झालेला आहे.

आंदोलनकर्त्यांना पुढे जाता येऊ नये यासाठी काटेरी तारा लावलेल्या आहेत. वाळूने भरलेले ट्रक उभे आहेत आणि हातात बंदुका घेतलेले गणवेशातील सैनिक गस्त घालत आहेत. त्यांच्या हातात अश्रूधुराचे गोळे आहेत. परंतु, टिकरी व सिंघू बॉर्डरच्या दुसऱ्या बाजूला शेतकरीदेखील निग्रहाने आपले झेंडे फडकावत आहेत.

प्रतिकाराचं गाव आणि आंदोलनाचं वर्तमानपत्र

कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या 'दिल्ली चलो' आंदोल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नाचा आता दुसरा महिना सुरू झाला आहे. आता या आंदोलनात राजस्थान, इतकंच नव्हे तर महाराष्ट्रातले शेतकरीही सहभागी झाले आहेत.

उत्तर प्रदेशातून आलेले व इथे रस्त्याशेजारी सलून चालवणारा एक माणूस आलेल्या ग्राहकांचे केस भादरण्यात व्यस्त होता. शेतकरी इथे आल्यानंतरच या व्यक्तीने इथे हे दुकान सुरू केलं. आठवड्याभरातच आणखीही काही लोकांनी इथे तात्पुरती दुकानं उघडली.

आणखी एक इसम शेतकऱ्यांना चपला व बूट विकत होता. आणखी थोड्या अंतरावर कोणी जॅकेट विकत होतं. अशा रितीने या निदर्शनस्थळाला आता अख्ख्या गावाचं रूप येऊ लागलं आहे. एका अर्थी ही प्रतिकाराची गावंच उभी राहिली आहेत.

इथे खुली व्यायमशाळा आहे. वाचनालय आणि कम्युनिटी सेंटर आहे. आता तर इथूनच 'ट्रॉली टाइम्स' नावाचं वर्तमानपत्रही प्रकाशित होऊ लागलंय. शेतकऱ्यांनी स्वतः सुरू केलेलं हे वर्तमानपत्र आहे आणि काही लोकांच्या म्हणण्यानुसार देशातील सर्वाधिक वेगाने वाचक वाढत असलेलं हे वर्तमानपत्र असावं.

प्रतिकारातून जन्मलेल्या या वर्तमानपत्रामध्ये इथे आलेल्या लोकांच्या कहाण्या आहेत. निदर्शनांबद्दलची माहिती आहे. शेतकऱ्यांनी किंवा अभियान चालवण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी काढलेली चित्रं व त्यांनी लिहिलेल्या कविताही या वर्तमानपत्रात वाचायला मिळतात.

समर्थक व सहयोगी यांनी लिहिलेल्या कहाण्या त्यात आहेत. लिहू पाहणाऱ्या सर्वांना इथे जागा आहे.

18 डिसेंबरच्या पहिल्या अंकामध्ये जसविंदर यांनी लिहिलेली 'स्वेटर' ही कथा प्रकाशित झालेय. बीबी नावाच्या एका महिलेची ही गोष्ट होती. ती रोज स्वेटर विणत बसायची. कधीतरी हा स्वेटर विणून पूर्ण होईल आणि दुसरा हातात घेता येईल, अशी तिला आशा होती.

पण गावात दवंडी पिटण्यात आली की, गावातल्या कोणा बायकांना निदर्शनांमध्ये सहभागी व्हायचं असेल तर आधी त्यांनी गुरुद्वाऱ्यामध्ये हजर राहावं. बीबीने स्वेटर विणायचं काम सोडलं आणि ती गुरुद्वाऱ्यात जाऊन पोचली. लोक तिला सांगत होते की, 'तुला दम्याचा त्रास आहे, त्यात बाहेर बरीच थंडी पडलेय.' पण ती काही ऐकायला तयार नव्हती.

तिच्या सुनेने तिची थट्टा केली, 'बीबी आता तुमचा स्वेटर अर्ध्यातच राहिला की.' यावर प्रत्युत्तर देताना सासू म्हणाली, 'मी तिकडे निदर्शनांना गेले नाही, तर आत्तापर्यंत विणलंय तेही सगळं उसवलं जाईल- त्यात माझ्या मुलाचं स्वप्न आणि तुझ्या बापाने जमवलेली जमीनसुद्धा असेल.'

आणखी एका गोष्टीचं शीर्षक आहे- 'शहीद गुरमेल...


ट्रेंट बोल्ट आणि क्विंटन डी कॉक आनंद व्यक्त करताा

मुंबईने हैदराबादला 34 रन्सनी नमवलं. मुंबईने 208 रन्स केल्या. शिस्तबद्ध बॉलिंगच्या बळावर मुंबईने हैदराबादला 174 रन्सवरच रोखलं. या विजयासह मुंबईने गुणतालिकेत अव्वल स्थान पटकावलं आहे.

क्विंटन डी कॉकने 39 बॉलमध्ये 4 चौकार आणि 4 षटकारांसह 67 रन्सची आक्रमक खेळी केली. सूर्यकुमार यादवने 18 बॉलमध्ये 27 तर इशान किशनने 23 बॉलमध्ये 31 रन्स केल्या.

हार्दिक पंड्याने 19 बॉलमध्ये 28 तर कायरेन पोलार्डने 13 बॉलमध्ये 25 रन्स करत मुंबईला पावणेदोनशेचा टप्पा ओलांडून दिला. कृणाल पंड्याने 4 बॉलमध्ये 2 चौकार आणि 2 षटकारांसह 20 रन्स केल्या आणि मुंबईने 208 रन्सची नोंद केली.

इशान किशन

हैदराबादने दुखापतग्रस्त भुवनेश्वर कुमारऐवजी सिद्धार्थ कौलला तर खलील अहमदच्या जागी संदीप शर्माला संघात घेतलं.

रशीद खानने 4 ओव्हर्समध्ये फक्त 22 रन्स देत या खेळपट्टीवर कशी बॉलिंग करावी याचा वस्तुपाठ सादर केला. त्याने शतकाकडे वाटचाल करणाऱ्या क्विंटनला आऊट केलं.

बुंध्यात यॉर्कर टाकण्यासाठी प्रसिद्ध टी. नटराजनने याही मॅचमध्ये टिच्चून बॉलिंग केली. नटराजनला विकेट्सच्या बाबतीत यश... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मिळालं नाही. परंतु त्याने 4 ओव्हर्समध्ये केवळ 29 रन्स दिल्या.

प्रचंड लक्ष्याचा पाठलाग करताना डेव्हिड वॉर्नर-जॉनी बेअरस्टो जोडीने 34 धावांची सलामी दिली. ट्रेंट बोल्टने बेअरस्टोला आऊट करत ही जोडी फोडली. त्याने 25 रन्स केल्या. मनीष पांडेने वॉर्नरला चांगली साथ दिली. जेम्स पॅटिन्सनने पांडेला आऊट केलं. पांडेने 30 रन्सची खेळी केली.

घणाघाणी बॅटिंगसाठी प्रसिद्ध वॉर्नरला सूर गवसण्यासाठी थोडा वेळ लागला. यामुळे रनरेटचं दडपण वाढलं. भरवशाचा केन विल्यमसन बोल्टचा बॉल अप्पर कट करण्याच्या प्रयत्नात आऊट झाला. राहुल चहरने अफलातून कॅच घेत प्रियम गर्गला माघारी धाडलं.

वॉर्नर खेळपट्टीवर असेपर्यंत मुंबईला धोका होता. मात्र पॅटिन्सनच्या बॉलिंगवर इशान किशनने वॉर्नरला सुरेख कॅच टिपला आणि हैदराबादच्या विजयाच्या आशा मावळल्या. त्याने 44 बॉलमध्ये 5 चौकार आणि 2 षटकारांसह 60 रन्सची खेळी केली.

अभिषेक शर्मा 10 तर अब्दुल समदने 20 रन्स करत चमत्कार घडवण्याचा प्रयत्न केला मात्र मुंबईच्या शिस्तबद्ध माऱ्यासमोर ते आगेकूच करू शकले नाहीत.

मुंबईतर्फे ट्रेंट बोल्ट, जेम्स पॅटिन्सन आणि जसप्रीत बुमराह यांनी प्रत्येकी 2 विकेट्स घेत या विजयात निर्णायक भूमिका बजावली.

दोनशेची परंपरा

सर्वाधिक वनडे आयोजित करण्याचा विक्रम शारजाच्या मैदानाच्या नावावर आहे. मात्र छोट्या आकारामुळे बॉलर्ससाठी हे मैदान जास्त धावा करण्यासाठी उत्तम आहे.

राजस्थानने 216 रन्सचा डोंगर उभारला. प्रत्युत्तरादाखल खेळताना चेन्नईने 200 रन्सपर्यंत मजल मारली.

किंग्ज इलेव्हन पंजाबने 223 रन्स केल्या तेव्हा ही धावसंख्या पुरेशी ठरेल असं चित्र होतं परंतु राजस्थान रॉयल्सने हे लक्ष्य पार केलं.

दिल्लीने युवा बॅट्समनच्या तडाखेबंद खेळीच्या बळावर 228 रन्स केल्या. कोलकाताने उशिराने प्रतिकार केला मात्र तरीही 210 रन्सची मजल मारली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)