मराठा आरक्षणावर सध्या सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती आणली आहे, याची सुनावणी 25 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. पण सध्या तरी मराठा तरुणांना आरक्षणाशिवायच खुल्या प्रवर्गातूनच प्रवेश घ्यावे लागत आहेत.

खुल्या प्रवर्गातल्या गरीब विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या आरक्षणाचा फायदा मराठा तरुणांना द्यायचा की नाही हा मूळ वादाचा विषय आहे. कारण तो फायदा दिला तर मराठा आरक्षणाची केस कमकुवत होऊ शकते, असं काहींना वाटतं. जर गरीब मराठ्यांना आर्थिक आरक्षण मिळतंय, तर मग सगळ्या मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण कशाला द्यायचा, असा प्रश्न कोर्टात उपस्थित होऊ शकतो.

पण कोर्टाचा निकाल येतईपर्यंत गरीब मराठा विद्यार्थ्यांना किमान काही मदत तरी मिळावी, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली.

पुढे जाण्यापूर्वी आधी पाहूया ही दोन आरक्षणं काय आहेत. पहिलं मराठा आरक्षण. ते SEBC म्हणजे Socially and Educationally Backward Classes  या प्रवर्गातून दिलं जातं. मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे, असं म्हणत राज्य सरकारने हे आरक्षण आणलं.

दुसरं म्हणजे EWS किंवा Economically Weaker Sections आरक्षण. जो समाज SC, ST, OBC यांपैकी कोणत्याही आरक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्षणाखाली येत नाही आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असतात, अशांसाठी 10% आरक्षणाची तरतूद आहे. कौटुंबिक आर्थिक उत्पन्न वार्षाला 8 लाख रुपयांहून कमी असणाऱ्यांना हे आरक्षण मिळू शकतं. ही तरतूद केंद्र सरकारने लागू केलेली आहे. घटनादुरुस्ती क्रमांक 103 अन्वये ही देशभर लागू आहे आणि सध्या या संदर्भातील एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

'मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीमध्ये होता कामा नये'

"EWS चं आरक्षण विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये म्हणून दिलं आहे. ते घ्यायचं की नाही, हे ऐच्छिक आहे. वकिलांचा सल्ला घेऊनच हा निर्णय घेण्यात आलाय. याचा सुप्रीम कोर्टातील खटल्यावर परिणाम होणार नाही," अशी माहिती ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

"ओबीसीचा नेता म्हणून सांगतो मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीमध्ये होता कामा नये. MPSC च्या परीक्षा होऊ नये असा काही लोकांचा दबाव आहे. या परीक्षांचा प्रश्न जानेवारीमध्ये सोडवण्यात येईल," असंही वडेट्टीवारांनी सांगितलं.

मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाबाबत बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले, "ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देऊ असे मुख्यमंत्री देखील म्हणाले आहेत. मराठा समाजाला ECBC चं आरक्षण मिळावं. आम्ही ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही."

"इतर राज्यात 50 टक्क्यांच्या पुढे आरक्षण गेलेले असताना सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात ते 50 टक्क्यांच्या पुढे देता येत नाही हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव," अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

EWS आरक्षणामुळे मराठा आरक्षण धोक्यात?

उद्धव ठाकरे सरकारने निर्णय घेतला की गरीब मराठा विद्यार्थ्यांना EWS आरक्षणाचा फायदा शिक्षण आणि नोकरीत मिळू शकेल. त्यासाठीची आवश्यक ती कागदपत्र सरकारी यंत्रणांनी प्राधान्याने उपलब्ध करून द्यावीत असाही आदेश दिलाय.  हे आरक्षण खुल्या प्रवर्गासाठी असतं. आणि मराठा समाज सध्या खुल्या प्रवर्गात आहे की नाही, हे माहीत नाहीय, कारण प्रकरण कोर्टात आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा निकालावर परिणाम होऊ शकतो का?

तर राष्ट्रपती नियुक्त खासदार छत्रपती संभाजीराजे म्हणतात की, "EWS आरक्षणाला माझा विरोध नाही. पण SEBC  आरक्षण कायमस्वरूपी काढून टाकलेलं नाही. त्यावर तात्पुरती स्थगिती आहे. हजार मुलांसाठी तुम्ही लाखो लोकांचं नुकसान करणार आहे का हे सरकारने ठरवायचं आहे... 25 जानेवारीला सुनावणी आहे. एवढा तोंडावर तुम्ही निर्णय घेताय, याचा काय अर्थ घ्यायचा की...


मराठा आरक्षणावरुन सुप्रीम कोर्टात जाण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय शिल्लक नसल्याचं पार्थ यांनी म्हटलं. मराठा आरक्षणप्रकरणी लवकरात लवकर तोडगा काढावा अशी विनंतीही त्यांनी सरकारकडे केली आहे.

पण या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा पार्थ पवारांनी या मुद्द्यावरून पक्षविरोधी भूमिका घेतल्याचं बोललं जात आहे. तसंच त्यांच्या ट्वीटमध्ये विद्यमान राज्य सरकारबद्दल नाराजीचाही सूर आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

ते म्हणतात, "विवेक सारखी तरुण मुलं आत्महत्या करत आहेत, आता तरी मराठा समाजातील नेत्यांनी जागं होऊन तत्काळ मराठा आरक्षणाबाबत लक्ष द्यायला हवं. मराठा समाजातील प्रश्न सोडवण्यासाठी आता सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा पर्याय किंवा अन्य विचार करावा लागेल. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवायला हवा अन्यथा विवेकसारख्या अनेक तरुणांना आपला जीव गमवावा लागू शकतो आणि हेच टाळण्यासाठी राज्य सरकारनं या प्रकरणात तातडीनं लक्ष घालावं अशी मी विनंती करतो."

पुढच्या ट्विटमध्ये लगेचच पार्थ असं म्हणतात, "विवेकच्या आत्महत्येने आमच्या मनात जी आग पेटवली आहे त्याने संपूर्ण व्यवस्था खाक होऊ शकते. संपूर्ण पिढीचं भविष्य धोक्यात आहे. सुप्रीम क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोर्टात जाऊन हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय माझ्यासमोर शिल्लक नाही."

सध्या महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांचं महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आहे. पण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांनी अनेकवेळा सरकार किंवा पक्षाशी विसंगत भूमिका घेतल्याचं दिसून आलं.

राम मंदिर भूमिपूजनाला शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते 5 ऑगस्टला अयोध्येत राम मंदिराच्या भूमीपूजनाचा कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमानंतर पार्थ पवार यांनी राम मंदिर निर्माणाला शुभेच्छा देणारं पत्र लिहून 'जय श्रीराम'चा जयघोष करणारं ट्वीट केलं.

तत्पूर्वी, राम मंदिर भूमिपूजनाची घोषणा झाल्यानंतर शरद पवारांच्या एका वक्तव्याची प्रचंड चर्चा झाली होती. 19 जुलै रोजी एका कार्यक्रमात बोलताना शरद पवार यांनी हे वक्तव्य करत केंद्र सरकारवर टीका केली होती.

"कोणत्या गोष्टीला महत्त्व द्यायचं हे ठरवलं पाहिजे. आम्हाला वाटतं की कोरोना संपवला पाहिजे आणि काही लोकांना वाटतं की मंदिर बांधून कोरोना जाईल. लॉकडाऊनमुळे लोकांचं आर्थिक नुकसान होत आहे त्याकडे राज्य, केंद्र सरकारने लक्ष दिलं पाहिजे," असं शरद पवारांनी म्हटलं  होतं.

पण त्याच्या पंधरा दिवसांनी प्रत्यक्ष कार्यक्रम पार पडल्यानंतर पार्थ पवार यांनी राम मंदिर भूमिपूजनाबाबत शुभेच्छा देऊन आजोबांच्या भूमिकेपेक्षा उलट भूमिका घेतली.

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीची मागणी

राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेली चर्चा थांबते न थांबते, तोच पार्थ पवार गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कार्यालयात हजर झाले.

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी पार्थ पवार यांनी अनिल देशमुखांकडे केली. सदर आशयाचं पत्रही पार्थ यांनी गृहमंत्र्यांना दिलं.

त्यावेळी सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणावरून प्रचंड गोंधळ सुरू होता. बिहार पोलीस आणि मुंबई पोलीस सुशांत प्रकरणामुळे आमनेसामने आले होते. अशातच पार्थ पवार यांनीही या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीची मागणी केल्यामुळे वादात आणखीनच भर पडली.

शरद पवार यांनी याविषयी बुधवारी(12 ऑगस्ट) प्रतिक्रिया दिली. "पार्थ अपरिपक्व आहेत आणि मी त्यांना कवडीचीही किंमत देत नाही, माझा महाराष्ट्र पोलीस आणि मुंबई पोलिसांवर 100 टक्के विश्वास आहे," असं शरद पवार म्हणाले होते. या वक्तव्यानंतर राज्यात एकच राजकीय खळबळ उडाली....


मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेतली.

या बैठकीला उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, बाळासाहेब थोरात, उपसमितीचे सदस्य एकनाथ शिंदे, अनिल परब आणि दिलीप वळसे पाटील उपस्थित होते.

राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयसिंग थोरात यांचाही बैठकीत सहभाग होता. तसंच विविध संघटनांचे प्रतिनिधी आणि अभ्यासक यांनाही बोलवण्यात आलं होतं.

ठाकरे सरकार पुढे काय करणार?

या प्रकरणी राज्य सरकार विधिज्ञ आणि अभ्यासकांशी सातत्याने चर्चा करत असून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्याशीही चर्चा केल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचं हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्याचं मान्य केलं असल्यानं मोठ्या घटनापीठासमोर हे प्रकरण लवकरात लवकर कसं आणता येईल यासाठी सरकार प्रयत्न करणार असल्याचं आश्वासन अशोक चव्हाण यांनी दिलं आहे.

घटनापीठाकडे प्रकरण आल्यानंतर मराठा आरक्षणावरील स्थगिती हटवण्यासाठी विनंती करण्यात येणार आहे.

तोपर्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यंत सारथी संस्थेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठी काही करता येईल का?  अथवा अध्यादेश काढता येईल का? अशा पर्यायांवर सरकार विचार करत आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्याचा कायदा विधिमंडळात एकमताने मंजूर झाला होता. त्यावेळच्या सरकारने अधिवक्ता, वकील यांची नेमलेली टीम कायम होती. असं स्पष्टीकरणही उद्धव ठाकरे यांनी दिलं आहे.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतही बैठक केली जाणार आहे. तसंच केंद्र सरकारने यासंदर्भात दखल घ्यावी अशीही मागणी राज्य सरकारने केलीय. या प्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दखल घ्यावी अशी विनंती करण्यात येणार आहे.

दरम्यान, हा कायदा राज्य सरकारचा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचा मराठा आरक्षणाच्या कायद्याशी काहीही संबंध नाही, असं मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलंय.

ते म्हणाले, "सध्याचे सरकार काहीही झालं की केंद्राकडे बोट दाखवत असतं. जे झालं नाही ते केंद्राने केले असं त्यांना म्हणायचं असतं. या याचिकेत केंद्र सरकार पक्षकार नसल्याने राज्य सरकारनेच हा गुंता सोडवला पाहिजे," असंही फडणवीस म्हणाले.

'समाजात तेढ निर्माण करू नये'

मराठा आरक्षणावर स्थगिती आल्याने या परिस्थितीचा फायदा कुणीही राजकारणासाठी करून समाजाची माथी भडकवली गेली तर सहन केले जाणार नाही, असा इशारा उद्धव ठाकरेंनी दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला असला तरी अद्याप घटनापीठाकडे अपील करण्यास वाव असून प्रत्येक कायदेशीर मार्गाचा सरकार विचार करत असल्याची माहिती अजित पवारांनी दिलीय.

मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत सरकार विचार करत असल्याचं पवारांनी सांगितलं.

बाजू मांडायला ठाकरे सरकार कमी पडलं?

मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती आणल्यानंतर भाजपकडून राज्य सरकारच्या कारभाराबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (शुक्रवार) दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना राज्य सरकारवर टीका केली.

तामिळनाडूच्या आरक्षणाची केस घटनापीठाकडे दिली गेली असताना त्यांच्याकडील आरक्षणावर मात्र स्थगिती आणली गेली नाही. मग महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासंदर्भात स्थगिती का देण्यात आली. त्यामुळे सरकार बाजू मांडण्यास कमी पडले का? असा प्रश्न फडणवीसांनी उपस्थित केला आहे.

ते म्हणाले, " राज्य सरकारने सरन्यायाधीशांकडे अर्ज करून घटनापिठाकडे सुनावणी सुरू करून लवकरात लवकर स्थगिती...


मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाबद्दल बीबीसी मराठीबरोबर केलेल्या फेसबुक लाईव्हमध्ये त्या बोलत होत्या. आरक्षणाची गरज, त्यासाठी काय करावं लागेल, अडचणी कुठे आहेत या आणि अशा विविध प्रश्नांची उत्तरं त्यांनी मोकळेपणे दिली.

1. अनेक वर्षं महाराष्ट्रात मराठा समाजाचेच मुख्यमंत्री होते. असं असताना या समाजाला मागास म्हणून आरक्षण मागावंसं का वाटतं?

हे आरक्षण काही अजित पवार किंवा सुप्रिया सुळे यांच्या मुलांसाठी नाही. प्रत्येक समाजात असे काही घटक असतात जे समाजातील बदलांमुळे मागे पडतात. त्यांच्याकडे पैसे नसतात.

उदाहरण द्यायचं, तर एखाद्या शेतकऱ्याचं उदाहरण घेऊ. एखाद्या शेतकऱ्याकडे पाच एकर जमीन असते. त्याला मुलं होतात आणि जमिनीची वाटणी होते. त्या मुलांना मुलं झाली की, जमिनीचे आणखी तुकडे पडतात. अशा वेळी एका कुटुंबाकडे जेमतेम एक एकर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीन येते.

त्यामुळे कोणत्या समाजाचे किती मुख्यमंत्री झाले, या पलीकडे जाऊन या प्रश्नाचा विचार व्हायला हवा. आज धनगर, मुस्लीम आणि मराठा हे समाज आरक्षण मागत आहेत. अनेक वर्षं याबाबत जो अभ्यास होत आहे, त्याचा विचार करून त्यांना न्याय देण्यासाठी आरक्ष... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण द्यावं.

भाजप सरकारनं आपल्या जाहीरनाम्यात या सगळ्या समाजांना आरक्षण देण्याची ग्वाही दिली होती. पण अजूनही त्या सरकारने काही ठोस केलेलं नाही. प्रत्येक समाजात गोरगरीब आहेत. त्यांच्यासाठी हे आरक्षण महत्त्वाचं आहे.

2. ग्रामपंचायतीपासून विधानसभेपर्यंत मराठा समाजाचं प्रतिनिधित्त्व नेहमीच जास्त होतं. मग त्या प्रतिनिधींनी आपल्या समाजासाठी काही केलं नाही म्हणून आरक्षणाची मागणी येते का?

मी मगाशीच शेतकऱ्यांचं उदाहरण दिलं. ग्रामीण भागातील परिस्थिती खूप बदलली आहे. शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव नाही, दुधाला योग्य भाव नाही. या समाजात कष्ट करून शिकणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. तेवढ्या प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध आहेत का? सुशिक्षित बेरोजगारांमध्ये अस्वस्थता आहे.

या समाजातल्या मुलांना शिकायची इच्छा आहे. पण पैसे नसल्याने त्यांना अनेक ठिकाणी फी भरता येत नाही. ते गरीब असले, तरी त्यांना स्वाभिमानाने जगायचं आहे. पण तशी संधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्यांना आरक्षणाची गरज आहे.

मराठवाड्याकडेच बघितलं, तर तिथे सर्वात जास्त आत्महत्या कोण करत आहे? मराठवाड्यात आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये प्रामुख्याने मराठा शेतकऱ्यांचा भरणा आहे. त्यामुळे हा अतिशय गंभीर विषय आहे आणि त्यामुळेच समाजाला किती प्रतिनिधित्त्व आहे, याचा विचार न करता माणुसकीच्या नात्याने हा निर्णय घ्यावा.

3. काही मराठा आमदार-खासदार या प्रश्नी राजीनामा देत आहेत. तुम्ही किंवा अजितदादा यावर विचार करत नाही का?

आम्ही राजीनामे दिले, तर संसदेत किंवा विधानसभेत चर्चा कोण करणार! ज्यांनी राजीनामे दिले, त्यांच्या भावनांचा मी आदर करते. पण तरीही या सरकारच्या विरोधात सगळ्यांनी आवाज उठवण्याची गरज आहे.

सगळ्यांनी राजीनामे दिले, तर मग या सरकारला जे पाहिजे, तेच ते करतील. त्यामुळे आम्ही राजीनामे देण्याचा विचारही करू शकत नाही.

4. अनेक तथाकथित उच्चवर्णीय समाजातल्या मुलांनाही आर्थिक निकषांवरच्या आरक्षणाची गरज आहे. अशा वेळी एकाच समाजासाठी आरक्षणाची मागणी कितपत योग्य आहे?

ही मागणी एका समाजापुरती मर्यादित नाही. मराठा, धनगर आणि मुस्लिम या तीन समाजांसाठी ही मागणी आहे. तसंच उच्चवर्णीय समाजातल्या मुलांना आर्थिक निकषावरच्या आरक्षणाची गरज असेल, तर तशी तरतूदही करता येईल. आजही 'कमवा आणि शिका' या योजनेसारख्या योजना आहेतच.

पण मदतीची किंवा आरक्षणाची गरज असलेल्यांची संख्या एवढी जास्त असते की, सगळ्यांनाच अशा योजनांचा लाभ मिळणं...


मराठा क्रांती मोर्चा

मराठा आरक्षणाची वैधता आणि मराठा आरक्षणामुळे राज्यातल्या आरक्षणाचं पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढणारं प्रमाण या दोन मुद्यांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू होती.

यापैकी १०२ व्या सुधारणेनंतर राज्य शासनाला एखादा समाज : सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग म्हणजेच SEBC आहे का हे ठरण्याचा अधिकार आहे की नाही, हे आता घटनापीठ ठरवेल.

हा निकाल लागल्यानंतर पुन्हा एकदा केस सुप्रीम कोर्टातल्या ३ न्यायाधीशांच्या पीठाकडे येईल आणि त्यानंतर केसची पुढची सुनावणी होईल आणि पन्नास टक्क्यांच्या मुद्द्याचा निकाल लागेल.

मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सुप्रीम कोर्टाने 9 सप्टेंबरला स्थगिती दिली. 2020-21 वर्षात होणारी सरकारी नोकर भरती किंवा शैक्षणिक प्रवेशांसाठी मराठा आरक्षण लागू होणार नाहीये.

50 टक्क्यांची अट काय आहे?

इंद्रा सोहनी केसनुसार भारतात आरक्षणाची मर्यादा ही 50 टक्के आहे. राज्यघटनेच्या कलम 15(4) आणि 16(4) नुसार शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांसाठी विशिष्ट व्यवस्था असावी, असं सूचित करण्यात आलं आहे.

त्यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय गटा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ला आरक्षण मिळतं. पण आरक्षण किती असावं, याला सुप्रीम कोर्टानं मर्यादा घातली आहे. 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं इंद्रा सोहनी विरुद्ध भारत सरकार, या 1992 च्या खटल्याच्या सुनावणीवेळी म्हटलं होतं.

 "15(4) आणि 16(4) या कलमांनुसार मिळणाऱ्या आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर जाऊ नये, जर केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर नेलं तर ते कमी करण्यात येईल," असं निरीक्षण या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने मांडलं होतं.

मराठा आरक्षण

मात्र, महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण कायद्यामुळे एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्याही वर जात असल्याने त्याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. महाराष्ट्रात सध्या मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकरींत 13 टक्के आरक्षण सरकारनं दिलं आहे. महाराष्ट्र सरकारनं हे आरक्षण सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गामध्ये म्हणजे SEBC कॅटेगरीत दिलंय. पण हे आरक्षण देण्याअगोदर महाराष्ट्रात आरक्षणाची काय स्थिती होती ते पाहूया...

महाराष्ट्रातील आरक्षणाची स्थिती

SC- 13%

ST- 7%

OBC- 19%

SBC- 2%

NT (A)- 3% (विमुक्त जाती)

NT (B)- 2.5% (बंजारा)

NT (C)- 3.5% (धनगर)

NT(D)- 2% (वंजारी)

म्हणजे आताच्या घडीला SC, ST, OBC, SBC आणि NT ही आरक्षणं असताना ती 50 टक्क्यांच्या आत बसत होती. पण मराठा आरक्षण SEBC म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग यामध्ये आल्यानंतर हे प्रमाण 50 टक्क्यांच्या वर जातंय. आणि हा एक प्रमुख अडथळा आहे.

तामिळनाडूत 50% पेक्षा जास्त आरक्षण कसं?

सुप्रीम कोर्टानं आरक्षणाची मर्यादा 50% घालून दिली असतानाही तामिळनाडूमध्ये मात्र 69 टक्के आरक्षण आहे. कारण त्यांनी यासाठी राज्य घटनेत दुरुस्ती करून घेतलीय.

भारतीय राज्यघटनेनुसार जर नवव्या परिशिष्टात एखादा कायदा टाकायचा असेल तर राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागते. तामिळनाडूमध्ये मागासवर्गीयांची संख्या जास्त आहे, असं म्हणत तामिळनाडू सरकारनं घटनादुरुस्तीद्वारे ही तरतूद करून घेतली.

पण नवव्या परिशिष्टात असलेल्या कायद्याचं पुनरावलोकन करता येईल असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं आणि त्यानुसार तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांतलं आरक्षण प्रकरणही न्याय प्रविष्ट आहे.

मराठा आरक्षण

मराठा आरक्षण घटनापीठाकडे पाठवण्याची मागणी करणारे अॅड. दिलीप तौर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं,...


मराठा क्रांती मोर्चाने आंदोलनाचं 'दुसरं पर्व' सुरू झाल्याची घोषणा तुळजापुरात केली.

काकासाहेब शिंदे यांनी गोदावरीत उडी मारून जलसमाधी घ्यायचा प्रयत्न केला. त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

याबाबत बीबीसी मराठीसाठी औरंगाबादहून काम करणाऱ्या अमेय पाठक यांनी दिेलेल्या माहितीनुसार, काकासाहेब शिंदे यांच्या आत्महत्येनंतर मराठा क्रांती मोर्चाचे गेल्या 8 तासांपासून गंगापूर पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आलं होतं. ते जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लेखी आश्वासनानंतर मागे घेण्यात आलं.

दरम्यान सध्या राज्यात ठिकठिकाणी ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. औरंगाबाद, परळी, बीड, सोलापूर आणि अनेक ठिकाणी सध्या आंदोलनं सुरू आहेत.

गंगापूर पोलीस ठाण्यातलं आंदोलन मागे घेण्यात आलं आहे. शिंदे यांच्या शवविच्छेदनानंतर त्यांचा अंत्यविधी होणार आहे. औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांच्या लेखी आश्वासनानंतर शिंदे यांचं शव स्वीकारण्यात आलं.

कुटुंबीयांना 25 लाखांची मदत

जिल्हाधिकारी चौधरी यांनी 25 लाख रुपये आर्थिक मदतही त्यांच्या कुटुंबीयांना जाहीर केली आहे. तसंच, हुतात्मा शहीद दर्जासाठी सरकारकडे प्रस्तावही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वतीने पाठवण्यात आला आहे. त्याचबरोबर दोषी तहसीलदार चंद्रकांत शेळके आणि पोलीस निरिक्षक सुनील बिर्ला यांना सरकारनं सक्तीच्या रजेवर पाठवलं आहे.

हे ठिय्या आंदोलन सुरू करताना मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक विनोद पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की, "काकासाहेब शिंदे यांचा मृतदेह आम्ही अद्याप ताब्यात घेतलेला नाही. प्रशासनाशी आमची चर्चा सुरू आहे. जिल्हाधिकारी यांच्याशी सुरू असलेल्या चर्चेत या मागण्या आम्ही सरकारसमोर ठेवल्या आहेत."

"आम्ही मंगळवारी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आहे, पण हा महाराष्ट्र बंद शांतेतत केला जावा, असं आमचं मराठा संघटनांना आवाहन आहे. सरकारकडून आमच्या मागण्या मान्य होतील, असा विश्वास आम्हाला अजूनही आहे. त्यामुळे उद्याचा बंद शांततेत पार पाडावा, असं आवाहन आम्ही केलं आहे," असे ते म्हणाले.

मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक विनोद पाटील

महाराष्ट्र बंद आंदोलन पुकारताना त्यांनी तीन मुख्य मागण्या ठेवल्या आहेत.

प्रमुख मागण्या

दरम्यान, यातल्या काकासाहेब शिंदे यांच्या कुटुंबीयांना मदत आणि भावाला नोकरी या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत.

याआधीही आंदोलकांनी मराठा आरक्षण मिळालं नाही तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पंढरपूरची आषाढी एकादशीची विठ्ठल महापूजा करू देणार नाही, असा इशारा दिला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईतल्या आपल्या वर्षा बंगल्यावर

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


मराठा क्रांती मोर्चाने आंदोलनाचं 'दुसरं पर्व' सुरू झाल्याची घोषणा तुळजापुरात केली.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं नाही, तर मुख्यमंत्र्यांना सोमवारी आषाढी एकादशीच्या दिवशी पंढरपूरच्या मंदिरात प्रवेश करू देणार नाही, असा इशारा देण्यात आला आहे.

आगामी शैक्षणिक वर्षात आरक्षणाअभावी मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये, म्हणून आरक्षणाच्या खटल्याचा निकाल लवकर लागावा, अशी याचिकाही मुंबई हायकोर्टात दाखल झाली आहे.

नवं शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला जावा, अशी मागणी विनोद पाटील यांनी एका याचिकेद्वारे मुंबई हायकोर्टात केली. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी हायकोर्टानं महाराष्ट्र सरकारला याप्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.

"मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कामाची गती वाढवा आणि 14 ऑगस्टला याविषयी होणाऱ्या सुनावणीत आजवरच्या कामाच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करा," असं हायकोर्टानं राज्य सरकारला सांगितलं.

कोर्टात ही सुनावणी होत असताना मराठा क्रांती मोर्चाने आंदोलनाचं 'दुसरं पर्व' सुरू झाल्याची घोषणा तुळजापुरात केली. "आजवर आम्ही शांततेत मोर्चे काढले, पण आता गो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंधळ पाहाच," असा धमकीवजा इशारा इथे देण्यात आला.

सोलापूरजवळ बस पेटवून देण्यात आली.

सरकारच्या हातात आहे की नाही?

मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देणं कितपत योग्य आहे, याची चाचपणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने 2017 साली राज्य सरकारला सर्व माहिती आणि आकडे राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे देण्याचे निर्देश दिले.

मराठा समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचा अभ्यास करून त्यावर राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून अहवाल बनवण्यात येणार आहे. अद्याप हे प्रकरण आयोगाकडेच प्रलंबित असल्यानं उच्च न्यायालय अंतिम निर्णय देऊ शकत नाही.

याबाबत बोलताना याचिकाकर्ते विनोद पाटील म्हणतात, "मराठा आरक्षणावर अजून कोणताही ठोस निर्णय न झाल्यानं गेल्या तीन वर्षांपासून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचं नुकसान होत आहे. राज्य सरकारनं नेमलेल्या मागासवर्ग आयोगाकडे हे प्रकरण प्रलंबित आहे. या आयोगाचं काम कधी पूर्ण होणार, याबद्दल अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही. या सरकारनं आपल्या कर्तव्यापोटी या आयोगाला एकही स्मरणपत्र, विनंतीपत्र अजून पाठवलेलं नाही."

"सध्याच्या राज्य सरकारकडे मराठा आरक्षण व्हावं, यासाठीची कोणतीही इच्छाशक्ती नाही. सरकारच्या या धोरणामुळे मराठा समाजाचं नुकसान होत आहे."

यावर सरकारची बाजू मांडताना महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे की मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सरकारच्या हाती नाही. मागासवर्ग आयोगाने अहवाल लवकर द्यावा की नाही, हे देखील सरकारच्या हाती नाही, कारण ते स्वायत्त आहेत, असंही पाटील यांनी म्हटलं आहे.

राज्य मागासवर्गीय आयोगाने अहवाल वेळेत सोपवावा, यासाठी राज्य सरकार आदेश देऊ शकत नाही, पण विनंती करू शकतं, असं माजी केंद्रीय गृह सचिव माधव गोडबोले यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. अहवाल सोपवण्यासाठी मुदतवाढ हवी असेल, तर आयोग राज्य सरकारला विनंती करू शकतं, असंही ते म्हणाले.

आरक्षण आणि निवडणुका

2014च्या निवडणुकांच्या तोंडावर तेव्हाच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारनं मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. तत्कालीन मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटाची नेमण्यात आली होती.

पण नोव्हेंबर 2014ला मुंबई हायकोर्टानं या निर्णयाला स्थगिती दिली. राज्यात एकूण 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देणं नियमात बसत नाही. तसंच मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास नसल्याचं निरीक्षण हायकोर्टानं नोंदवलं आहे.

केतन तिरोडकर यांच्यासह...


मराठा नेत्यांनी दोन्ही काँग्रेस पक्ष सोडून सेना-भाजपची वाट धरली आहे. या सगळ्या घडामोडीतून राज्याच्या राजकारणात एक नवं पर्व सुरू झालंय.

महाराष्ट्राच्या राजकारणातलं  काँग्रेस आणि मराठा नेत्यांचं वर्चस्व 1995 पासूनच घसरत आहे. 2014च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने 'मराठा राजकारणाचा शेवट झाला आहे, असं मत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांनी व्यक्त केलं आहे.

'लोकसभा निवडणुकीत एखादं दुसरा अपवाद वगळता राज्यभर युतीचा भगवा झेंडा फडकल्याचं दिसतो.'

2014 आणि 2019 च्या निवडणुकांमध्ये भाजप-शिवसेनेला महाराष्ट्रात घवघवीत यश मिळालं आहे. या सगळ्या घडामोडीनंतर मराठा नेत्यांनी दोन्ही काँग्रेस पक्ष सोडून सेना-भाजपची वाट धरली आहे.

ही राजकीय परिस्थिती पाहता राज्याच्या राजकारणात एक नवं पर्व (new political era) सुरू झाल्याचं दिसतं, असं प्रा. जयंत लेले आणि प्रा. नितीन बिर्मल यांनी एका लेखात  म्हटलं आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणातलं मराठा समाजाचं राजकीय वजन कमी झालं आहे का? याची चर्चा करण्याआधी या समाजाचं महाराष्ट्राच्या राजकारणात काय महत्त्व आहे हे पाहू.

पक्ष कोणताही असला तरी पश्चिम महाराष्ट्रात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लं मराठा नेतृत्व अधिक ठळक दिसून येतं. हीच परिस्थिती राज्यातल्या इतर भागात कमीअधिक प्रमाणात दिसून येते. यामागं 3 प्रमुख कारणं आहेत, असं प्रा. सार्थक बागची सांगतात.

एक, मराठा समाजाचं संख्याबळ (32%) आणि दुसरं महाराष्ट्राच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेवरची मराठा नेत्यांची पकड, तिसरं म्हणजे मराठा नेतृत्वाचा राज्याच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक घडामोडींवरचा पगडा.

अहमदाबाद विद्यापीठातले प्रा. सार्थक बागची हे भारतीय राजकारण आणि विशेषत: महाराष्ट्रच्या स्थानिक राजकारणाचा अभ्यास करतात.

राजकीय अर्थव्यवस्थेवरची पकड

"महाराष्ट्राच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेचं स्वरूप जसं बदलत गेलं तसं मराठा नेत्यांनी त्यांचे व्यावसायिक हितसंबधही बदलले आहेत.

"महाराष्ट्र राज्य स्थापनेनंतर 70च्या दशकात कृषी आणि सहकार क्षेत्रातून मराठा नेतृत्व पुढं आलं. 1980मध्ये त्यांनी कृषीआधारित व्यवसायावर जम बसवला आणि शिक्षण क्षेत्रात प्रवेश केला (साखरसम्राट ते शिक्षणसम्राट).

2000 मध्ये म्हणजे बरोबर 21व्या शतकाच्या सुरुवातीला याच लोकांनी जमीन विक्रीच्या व्यवसायात पाऊल ठेवलं. भांडवलशाहीसोबत एवढ्या झटपट जवळीक करण्यात मराठा नेत्यांसारखं इतर समाजातल्या राजकीय नेत्यांना आजपर्यंत जमलं नाही," असं विश्लेषण प्रा. बागची त्यांच्या रिसर्च पेपरमध्ये करतात.

मराठा समाजाची एकूण लोकसंख्या (32%) आणि व्यावसायिक परस्परसंबंध बघता एक वेळ 'मराठा वर्चस्व' मागे पडेल पण ते संपुष्टात येणार नाही असं यामध्ये म्हटलं आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे स्थानिक पातळीवर जर मराठा नेता प्रबळ असेल तर नेतृत्वाची दुसरी फळी देखील मराठाच असते. म्हणजेच त्या नेत्याचे प्रमुख कार्यकर्ते हे देखील मराठाच असतात. या नेत्यांना राजकीयआश्रयाखाली वाढणारे नेते असं म्हणतात. अशाच नेत्यांच्या खांद्यावर प्रचाराची धुरा असते. भविष्यातलं नेतृत्व हे याच फळीतून निर्माण होतं. त्यामुळे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

"महाराष्ट्रात अभ्यास दौऱ्यावर फिरताना मी दुसऱ्या फळीतल्या मराठा नेत्यांना भेटलो. त्यापैकी बहुतेकजण ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, जिल्हा पणन महामंडळ सदस्य किंवा साखर कारखाने, दूध डेअरीचे चेअरमन होते.

"आपल्या राजकीय वजनाचा वापर करून मराठा नेतेमंडळींनी सरकारी कंत्राट, शाळा-कॉलेज, पेट्रोल पंप, गॅस एजन्सी मिळवतात किंवा इतर कोणतीही काम करून घेतात. त्यामुळे त्यांना राजकारणात टिकून राहायला आर्थिक पाठबळ मिळत...


मराठा मूक मोर्च्यामध्ये आघाडीवर असलेल्या मुली आता आरक्षणाच्या मागणीसाठी होत असलेल्या मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनात कुठे दिसल्या नाहीत. मूक मोर्चामध्येही 'जिजाऊच्या लेकी' असं म्हणत त्या दिसल्या तेव्हाही या स्वतःहून घराबाहेर पडल्या की यांना जाणीवपूर्वक पुढे करण्यात आलं आहे, असे प्रश्न चर्चेत होते.

याचं प्रमुख कारण म्हणजे काही अपवाद वगळता मराठा स्त्रियांची प्रतिमा आजही डोक्यावर पदर घेऊन घराच्या चार भिंतींआड राहणाऱ्या स्त्रिया अशीच आहे.

मराठ्यांच्या खानदानीपणाच्या, घरंदाजपणाच्या ज्या काही संकल्पना आहेत त्यात पडदानशीन मराठा स्त्रीची प्रतिमा ही प्रमुख आहे. तिच्या सार्वजनिक वावरावर असलेली बंधनं हे या प्रतिमेचं मुख्य लक्षण आहे.

मराठा स्त्री शेताच्या बांधावर जात नाही, हे सांगणारी ही प्रतिमा आहे. इतर दलित-बहुजन स्त्रियांपेक्षा मराठा स्त्री तिच्या या प्रतिमेमुळे वेगळी ठरते आणि एकटीही पडते.

मराठा स्त्रीच्या या प्रतिमेला एक इतिहास आहे. तो समजून घेतला तरच जिजाऊच्या लेकींचं वर्तमान आजही बंदिस्त का, हे लक्षात येईल आणि त्यावरचा मार्गही शोधता येईल.

इतिहासापासून काय शिकणार?

जातवर्णवर्चस्ववा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दात कोणती जात श्रेष्ठ आणि कोणती जात कनिष्ठ हे अंतिमतः त्या त्या जातीतल्या स्त्रियांच्या चारित्र्यावर ठरत असे.

स्त्रीची लैंगिकता जितकी नियंत्रित, स्त्रीशरीराचं पावित्र्य जितकं अधिक तितकी जातीची श्रेष्ठता मोठी मानली जात असे.

यामुळेच ब्राह्मण जातीनेही आपल्या स्त्रियांवर बालविवाह, केशवपन, सक्तीचं वैधव्य, पुनर्विवाहाला बंदी अशी बंधनं घातली.

क्षत्रियत्वाच्या दाव्यामध्ये मराठ्यांनीसुद्धा आपल्या महिलांवर सक्तीचं वैधव्य, पुनर्विवाहाला बंदी, गोषापद्धत लादली जी आजही ग्रामीण महाराष्ट्रात काही अपवाद वगळता कायम आहे.

मात्र जोतिबा फुलेंसारख्या समाजक्रांतिकारकाने ब्राह्मण स्त्रियांच्या केशवपनासारख्या दुष्ट रुढीविरोधात आवाज उठवला, न्हाव्यांचा संप घडवून आणला. एकोणिसाव्या-विसाव्या शतकातल्या सुधारणावादी चळवळींमुळे आणि शिक्षणाच्या नव्या प्रवाहाने ब्राह्मण स्त्रियांवरची बंधनं दूर झाली आणि त्या घराबाहेर पडून प्रगतीच्या शिड्या चढू लागल्या.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीमुळे दलित स्त्री घराबाहेर पडली. असंही रोजच्या कष्टासाठी, पोटापाण्यासाठी दलित स्त्री घराबाहेर पडतच होती, आता ती शिक्षणाकडेही वळली. जातीवर आधारित परंपरागत व्यवसाय नष्ट झाल्याने मधल्या मागास जातींची स्त्रीही रोजगारासाठी घराबाहेर पडली.

शोषणाचा बळी

मात्र स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जिल्हा परिषदांपासून ते राज्यपातळीवरच्या सत्तेत मिळालेला मोठा वाटा आणि गतकाळातली सत्तेच्या स्मृती तसंच शेतीआधारित जीवनपद्धतीमुळे जमिनीशी असलेलं बांधलेपण आणि त्यातून येणारी स्थितिशीलता यामुळे मराठा जातीतील उच्चभ्रू समाजाच्या खानदानीपणाच्या संकल्पना बदलल्या नाहीत.

याच संकल्पना मराठा जातीतल्या आर्थिकद्दष्ट्या दुर्बल असलेल्या वर्गापर्यंतही झिरपत राहिल्या. परिणामी डोक्यावरचा पदर सांभाळत मराठा स्त्री घरात चार भिंतींच्या आड बंदिस्तच राहिली. तिचा सार्वजनिक वावर मर्यादित राहिला. ती पुरुषप्रधान मूल्यांची वाहक बनली आणि त्याचवेळी त्याच मूल्यांकडून होणाऱ्या शोषणाचा बळीही ठरली.

अर्थात संख्येने मोठा असलेला मराठा समाज एकसंध नाही. त्यात वर्गीय स्तरीकरण मोठ्या प्रमाणात आहे. सत्ताकेंद्र हाती असलेला धनदांडगा मराठा समाज हा प्रत्यक्षात मुठभर आहे. बाकी मधल्या आणि छोट्या शेतकऱ्यांमध्ये विभागलेला आहे, ज्यामध्ये एकामागोमाग एक आत्महत्यांचं सत्र सुरू आहे.

मराठा समाजामध्ये प्रादेशिक भिन्नताही ठळक आहे. पश्चिम...


मराठा मोर्चा आंदोलन

पण मग एवढे मोर्चे काढूनही मराठा समाजाला आरक्षण का मिळाले नाही, असा प्रश्न सातत्याने विचारला जातोय. नेमकी काय अडचण होती? ती राजकीय होती की कायदेशीर?

बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये न्या. पी. बी. सावंत यांनी सांगितलं होतं की "सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला पहिली पायरी ओलांडायची आहे ती आपण सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आहोत हे सिद्ध करण्याची."

"याबाबतीत पूर्वी दोन आयोग नेमण्यात आलेले होते. त्या दोघांनीही मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला नाही, असं सांगत कलम 16 अंतर्गत मागासवर्गांमध्ये त्यांचा समावेश करण्यास विरोध दर्शवला होता," असं सावंत सांगतात.

नारायण राणे यांच्या समितीने 'मराठा हे कुणबी आहेत,' असा निष्कर्ष काढत त्या आधारावर त्यांना आरक्षण देण्यात यावे, असं म्हटलं होतं. पण काही जण या आरक्षणाविरोधात होते आणि त्यामुळे तो मुद्दा रखडला, असं राणे यांनी म्हटलं.

आरक्षणाबाबत कायदेशीर तरतूद काय आहे?

राज्यघटनेच्या कलम 15(4) आणि 16(4) नुसार शैक्षणिक आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांसाठी विशिष्ट व्यवस्था असावी, असं सूचित करण्यात आलं आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय गटाला आरक्षण मिळतं.

पण आरक्षण किती असावं, याला सुप्रीम कोर्टानं मर्यादा घातली आहे. 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं इंद्रा सोहनी विरुद्ध भारत सरकार, 1992 या खटल्याच्या सुनावणीवेळी म्हटलं होतं.

"15(4) आणि 16(4) या कलमांनुसार मिळणाऱ्या आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर जाऊ नये, असं न्यायालयानं नेहमी म्हटलं आहे. जर केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर नेलं तर ते कमी करण्यात येईल," असं निरीक्षण या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने मांडलं होतं.

त्यामुळे जेव्हा पण मराठा आरक्षणाचा मुद्दा कोर्टात जातो, तेव्हा आरक्षण नाकारलं जातं.

मग तामिळनाडूमध्ये 69 टक्के आरक्षण कसं?

तामिळनाडूमध्ये 69 टक्के आरक्षण आहे. जेव्हाही आरक्षणाच्या मर्यादेचा विषय निघतो तेव्हा तामिळनाडूमध्ये 69 टक्के आरक्षण का आहे, असा प्रश्न विचारला जातो.

भारतीय राज्यघटनेनुसार जर नवव्या परिशिष्टात एखादा कायदा टाकायचा असेल तर राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागते. तामिळनाडूमध्ये मागासवर्गीयांची संख्या जास्त आहे, असं म्हणत तामिळनाडू सरकारनं घटनादुरुस्तीद्वारे ही तरतूद करून घेतली.

9व्या परिशिष्ठात जर एखादा कायदा असेल तर त्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नव्हतं, पण सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे की नवव्या परिशिष्ठात असलेला कायद्याचं पुनर्वलोकन करता येईल, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. त्यानुसार तामिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यातलं आरक्षण प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.

कोटा वाढवता येईल का?

"मराठाला समाजाला जर आरक्षण द्यायचं असेल तर मराठा समाजाचा मागासवर्गात समावेश करावा लागेल. हे काम मागासवर्गीय आयोगाला करावं लागेल," असं न्या. सावंत सांगतात.

एक प्रश्न नेहमी चर्चिला जातो, तो म्हणजे कोटा 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवता येईल का? त्याबाबत सावंत सांगतात, "हा कोटा वाढवता येऊ शकतो. कर्नाटक, तामिळनाडू या ठिकाणी या नियमाला छेद आधीच गेला आहे. खरं म्हणजे या देशातल्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करता 50 टक्क्यांची अट अव्यवहार्य आहे."

"आपल्या देशातल्या विविध मागास जातीसमूहांची एकूण लोकसंख्या 85 टक्के आहे, म्हणजे 85 टक्क्यांसाठी 50 टक्के आणि उरलेल्या 15 टक्क्यांसाठी 50 टक्के...


मराठा मोर्चे

गेली काही वर्षं हा प्रश्न धुमसत आहे आणि आता दिवसागणिक तो अधिक उग्र बनत आहे. काही वर्षांपूर्वी जेव्हा ही मागणी नेटाने पुढे येऊ लागली तेव्हा प्रमुख राजकीय पक्षांमधील मराठा नेतृत्वाने तिच्याकडे फारश्या गांभीर्याने पाहिलं नाही. मराठा समाजाच्या काही आक्रमक संघटनांची मागणी म्हणून तिच्याकडे पाहिलं गेलं. पाहता-पाहता ती मागणी राजकारणाच्या मध्यवर्ती स्थानावर आली.

याच दरम्यान राज्यातील काँग्रेस (आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस) पक्षाला हक्कानं मिळणारी मराठा समाजाची मतं घटू लागली होती.

2014च्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यावेळच्या आघाडी सरकारनं घाईघाईनं ही मागणी मान्य करून टाकली. अपेक्षेप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली आणि त्याच्या विविध बाजू पुन्हा तपासण्याचे आदेश दिले.

पण तोपर्यंत आघाडीचं सरकार पराभूत होऊन भाजपा-शिवसेनेचं सरकार राज्यात सत्तेवर आलं होतं. आणि त्याबरोबर हे लोढणं नव्यानं निवडून आलेल्या सरकारच्या गळ्यात आलं.

नव्या राज्यकर्त्यांचा देखील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास तत्त्वतः पाठिंबाच आहे. पण आता न्यायालयात त्या निर्णयाची वैधता सिद्ध केल्याखेरीज या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कोंडीतून मार्ग काढता येणार नाही. दुसरीकडे, गेल्या चार वर्षांत मराठा समाजात या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणावर जागृती आणि संघटन झालं आहे आणि आता या मागणीचे पाठीराखे प्रशासकीय प्रक्रिया आणि न्यायालयीन निर्णय यांच्यासाठी थांबायला तयार नाहीत.

याचीच परिणती सध्या महाराष्ट्रात उलगडत असलेल्या अत्यंत किचकट राजकीय कोंडीमध्ये झालेली आहे.

कोणाचाच—म्हणजे कोणत्याही मोठ्या पक्षाचा किंवा संघटनेचा—मराठा आरक्षणाला विरोध नाही. मात्र सरकार मराठा समाजाला सध्या तरी आरक्षण देऊ शकत नाही.

न्यायालयात सहजासहजी हे धोरण टिकेल, अशी शक्यता कमीच आहे.

एक तर मराठा समाज हा मंडल आयोगाच्या अहवालाच्या चौकटीनुसार 'अन्य मागास वर्ग' आहे, हे सिद्ध व्हावं लागेल किंवा महाराष्ट्रातील प्रशासनात मराठा समाजाचे प्रमाण अत्यंत अपुरं आहे, असं सिद्ध व्हावं लागेल. आणि तसं झालं तरीही आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्या वर नेता येईल काय, हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, त्यावर उच्च न्यायालयाने काहीही निर्णय दिला तरी त्यातून पेच सुटणार नाही.

आज विरोधी पक्षात असलेले दोन्ही काँग्रेस पक्ष आता बाहेरून गंमत पाहून सध्याच्या सरकारविरुद्ध हा असंतोष वाढतोय म्हणून कदाचित आनंदात असतील, मराठा आंदोलनाला पाठिंबा द्यायला ते आता पुढे देखील येतील. या तात्कालिक राजकारणाच्या पलीकडे पाहिलं तर काय दिसतं?

जलसमाधी आंदोलन

आपल्याला आरक्षण मिळू शकतं, ते मिळणं हा मराठा समाजाचा हक्क आहे आणि ते मिळालं म्हणजे मराठा समाजापुढील पेचप्रसंग मोठ्या प्रमाणात निवळतील, अशी मनोधारणा मराठा समाजात आणि विशेषत: तरुणांमध्ये निर्माण केली गेली आहे.

मराठा जात मंडलच्या व्याख्येप्रमाणे मागासलेली — म्हणजे पूर्वापार मागास आणि 'कनिष्ठ' — आहे की नाही आणि राज्याच्या प्रशासनात तिचं प्रमाण अपुरं आहे की नाही, हेच मुद्दे मुद्दलात गुंतागुंतीचे आहेत. पण हे वादग्रस्त मुद्दे बाजूला ठेवून या आंदोलनाकडे पाहिलं तर काय दिसतं?

मराठा समाजाच्या या मागणीच्या संदर्भात तीन मुद्दे ठळकपणे पुढे येतात.

शेतीचा पेचप्रसंग

गेला काही काळ शेतीतील पेचप्रसंगाची चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. मराठा समाज अद्यापही मोठ्या प्रमाणावर शेतीच्या व्यवसायात आहे, हे लक्षात घेतलं तर त्या समाजाच्या अस्वस्थतेची चर्चा करताना महाराष्ट्रातील शेतीचा संदर्भ सोडून चालणार नाही.

उत्तरोत्तर हा पेचप्रसंग जास्त गडद झालेला दिसतो....


मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे की नाही याबाबत अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली 21 मार्च 2013 रोजी एका समितीची स्थापना करण्यात आली. मराठा आणि कुणबी समाज एकच आहे आणि ज्याप्रमाणे कुणबी समाजाला आरक्षण आहे त्या प्रमाणेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस या समितीच्या अहवालात करण्यात आली.

या अहवालाच्या जोरावरच मराठा समाजाला काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने 16 टक्के आरक्षण देऊ केलं. पण पुढे कोर्टाने यावर स्थगिती आणली. आरक्षण देण्यासाठी हे सिद्ध करणं आवश्यक आहे की मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टींनी मागास आहे.

मराठा समाजाचा भाग असलेल्या कुणबींना याआधीच ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळत आहे. आता राणे समितीने असं म्हटलं की सगळेच मराठे कुणबी आहेत. त्यामुळे ते सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टींनी मागास आहे. (कारण कुणब्यांचं मागासलेपण याआधीच सिद्ध करण्यात आलं आहे.)

सगळे मराठे कुणबी आहेत का?

ब्रिटिश प्रशासकीय अधिकारी रॉबर्ट व्हेन रसेल यांनी त्यांच्या 'द ट्राइब्स अॅंड कास्ट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोव्हिन्सेस ऑफ इंडिया' या पुस्तकात कुणबी हा समाजच मराठा असल्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाचं म्हटलं आहे.

"मराठा समाज हा लष्करी सेवेत होता पण त्यांचा उदय हा श्रमिक कुणबी या वर्गातूनच झाला असण्याची शक्यता आहे. नेमकं कोणत्या काळात मराठा आणि कुणबी हे दोन समाज वेगळे समजायला सुरुवात झाली हे अद्याप निश्चित समजले नाही," असं या पुस्तकात म्हटलं आहे.

मराठा आणि कुणबी समाज एकच आहे, असा दावा नारायण राणे समितीने केला आहे. त्यांच्या अहवालात म्हटलं आहे :

1. महाराष्ट्रातील मराठा समाज हा शांततेच्या काळात नांगर घेऊन काम करत असे पण युद्धाच्या काळात हा तलवार घेऊन लढण्यात पटाईत झाला होता. याच वर्गातून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य उभं केलं होतं.

2. शिवाजी महाराजांचे स्वराज्य आणि नंतरचे साम्राज्य या काळातील कुणबी मराठ्यांचा लष्करीपेशा वाढत जाऊन त्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय भर पडली. मोगलांच्या मुलखातून मिळणाऱ्या चौथाईच्या हक्काने महाराष्ट्रात आर्थिक समृद्धी आली. 1818 साली इंग्रजांनी मराठ्यांचे राज्य बुडवले. त्यानंतर महसूलाच्या स्वरुपात मिळणारे उत्पन्न बंद झाल्यानंतर हा समाज पूर्णपणे शेतीवर विसंबून राहू लागला.

3. अहवालात महात्मा फुले यांच्या साहित्याचा संदर्भ देऊन म्हटले आहे की ज्या शेतकऱ्याचे वर्णन महात्मा फुले यांनी केले आहे तो शेतकरी कुळवाडी म्हणजेच कुणबी आहे. महात्मा फुलेंनी 'शेतकऱ्यांचा असूड', 'इशारा' अशा पुस्तकांमधून ज्या शेतकऱ्याच्या हलाखीचे वर्णन केलेले आहे तो मुख्यत्वे मराठा कुणबी शेतकरी आहे.

4. संत तुकाराम महाराजांच्या 'बरें देवा कुणबी केलों, नाही तरि दंभे असतो मेलो' या अभंगाचा संदर्भ देऊन तुकोबा हे शेतकरी कुणबी होते असं म्हटलं आहे.

5. छत्रपती शाहू महाराज यांनी असं म्हटलं होतं, "मराठ्यांचे धंदे दोन, शेतकी व शिपाईगिरी, कुणब्यांचा शेतकी एकच, असे आम्ही वर म्हणालो. यावरून मराठे हे कसब्यांत राहणारे आणि कुणबी गांवखेड्यात राहणारे हे सिद्ध होते. पण या दोघांचा इतका एकजीव झाला आहे की, धंद्याच्या दृष्टीने त्यांच्यात भिन्न कल्पिणें केवळ अशक्य झाले आहे. शंभर वर्षांत म्हणजे तिसऱ्याच पिढींत मराठ्याचा कुणबी आणि कुणब्याचा मराठा, म्हणजे शेतकऱ्याचा राजा आणि राजाचा शेतकरी अशी उलटापालट निदान महाराष्ट्रात तरी गेल्या दोन हजार वर्षांत बेमालूम चालू आहे."

6. तत्कालीन ब्रिटिश सरकार आणि हैदराबाद संस्थानाने 1931मध्ये जातनिहाय जनगणना केली होती. सध्याच्या महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रातील मराठा आणि कुणबी समाजाची लोकसंख्या...


मराठी कलाकारांनीही कंगनाच्या या वक्तव्याचा निषेध केला आहे. कंगनाने केलेलं वक्तव्य चुकीचं असल्याचं सांगत मराठी कलाकारांनी तिला हिसका दाखवल्याचं चित्र या प्रकरणात दिसून आलं.

कंगनाने हे वादग्रस्त ट्वीट गुरुवारी दुपारी 12 वाजून 27 मिनिटांनी केलं होतं. या ट्वीटमध्ये कंगना म्हणते, "मला मुंबईबाहेर जायला सांगून पुन्हा परत येऊ नका अशी खुली धमकी शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी दिली आहे. हे पाहाता आणि मुंबईतले आझादीच्या ग्राफिटी पाहाता मुंबई पाकव्याप्त काश्मीर झाल्यासारखी का वाटत आहे? असा प्रश्न कंगना यांनी ट्वीटरवर विचारला आहे.

कंगनाच्या या प्रश्नाला अभिनेत्री रेणूका शहाणे यांनी उत्तर दिलं.

"प्रिय कंगना, मुंबई हे असं शहर आहे, जिथे बॉलिवूड स्टार होण्याचं तुझं स्वप्न पूर्ण झालं. त्यामुळे या अद्भुत शहराबद्दल आदरभाव ठेवण्याची तुझ्याकडून अपेक्षा आहे. पाकव्याप्त काश्मीरसोबत तू मुंबईची केलेली तुलना धक्कादायक आहे! उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला" असे म्हणत रेणुका यांनी संताप दर्शवणारा इमोजीही वापरला आहे.

कंगनाचं प्रत्युत्तर

रेणूका शहाणे यांच्या ट्वीटनंतर हे प्रकरण इथंच थांबलं नाही. तर कंगनाने पुन्ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा रेणूका शहाणे यांना प्रत्युत्तर दिलं.

"प्रिय रेणुकाजी, सरकारच्या कमकुवत कारभारावर केलेली टीका त्या शहरावरील टीका कधीपासून मानली जाऊ लागली? मला वाटत नाही की आपण इतक्या भोळ्याभाबड्या आहात. आपणसुद्धा रक्तासाठी तहानलेल्या गिधाडाप्रमाणे माझ्या मांसाचा तुकडा घेण्याची वाट पाहत होतात? आपल्याकडून चांगल्या अपेक्षा होत्या" असे कंगनाने लिहिलं.

कंगनाच्या या ट्वीटनंतर रेणुका शहाणे यांनी पुन्हा प्रत्युत्तर दिलं.

"प्रिय कंगना, मी सरकारवर टीका करण्यास हरकत घेत नाही. पण "मुंबई पीओकेसारखी का वाटत आहे" ही मला मुंबई आणि पाकव्याप्त काश्मीर यांच्यात थेट तुलना असल्यासारखं वाटतं. ही तुलना खरोखर खूप वाईट होती. मुंबईकर म्हणून मला ते आवडलं नाही! कदाचित तुझ्याकडून आणखी चांगल्याची अपेक्षा करणे, हाच माझा भोळेपणा होता" असा रेणुका शहाणे म्हणाल्या.

रेणुका शहाणे यांच्याप्रमाणेच इतर काही मराठी कलाकारांनीही पाकव्याप्त ट्वीट प्रकरणी कंगनावर जोरदार टीका केली आहे.

इतर कलाकारांची कंगनावर टीका

बॉलीवूडचा मराठमोळा अभिनेता रितेश देशमुखने मुंबई हा हिंदुस्तान असल्याचं सूचक ट्विट केलंय. यात अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकरही मागे राहिली नसून ती ट्विटरवर म्हणतेय की ही मुंबई शिवाजी महाराजांची भूमी आहे आणि लाखो जणांना या शहराने रोजगार दिलाय. अशा शहराची तू पाकिस्तानशी कशी काय टीका करू शकतेस? असा सवाल तिने उपस्थित केलाय.

तर अभिनेता सुबोध भावे देखील चांगलाच चिडला असून तो ट्विटमध्ये म्हणतो की, "ताई आपल्याला जे राजकारण करायचं असेल ते आपल्या गावाला जाऊन जरूर करा.जिथे तुम्हाला काम मिळालं, ओळख मिळाली त्या शहराचा आणि राज्याचा मान ठेवा."

तर दिग्दर्शक केदार शिंदे म्हणतात की, "ही मुंबई आमची आई आहे आणि या मुंबईने अनेकांना डोक्यावर घेतलंय आणि पायदळी तुडवलंय हे लक्षात ठेवावं असा सल्ला त्यांनी दिलाय."

अभिनेता स्वप्निल जोशी आणि अभिनेत्री सई ताम्हणकर यांनी मुंबई कर्मभूमी असल्याचं म्हणत आमचं मुंबईवर प्रेम असल्याचा उल्लेख केलाय. कंगना रनौतवरचं हे टीका सत्र सुरूच असून कंगनाही अनेकांना प्रत्युत्तर देताना दिसतेय. मात्र, या सगळ्यावरून लोकांचं लक्ष कोरोना, कोसळलेली अर्थव्यवस्था या मुद्द्यांकडून भरकटलं जातंय असाही आरोप होतोय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज...


मराठी भाषा

बुधवारी कलर्स वाहिनीच्या बीग-बॉस या कार्यक्रमत जान कुमार सानू नावाच्या स्पर्धकाने "मला मराठी भाषेची चिड येते" असं म्हटल्याने वाद निर्माण झाला. सत्ताधारी शिवसेना आणि मनसे या मुद्यावर तुटून पडले.

"मुंबईत आवाज फक्त मराठी माणसाचा, तुला लवकरच थोबडावणार" असं मनसे नेते अमेय खोपकर यांनी म्हटलं. तर, शिवसेनेने आंदोलनाचा इशारा दिला. कलर्सने घडलेल्या प्रकाराबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे माफीनामा पाठवला.

याबाबत बीबीसीने मराठी भाषेचे अभ्यासक, सामाजिक कार्यकर्ते, मराठी भाषा चळवळीत गेली कित्येत वंर्ष झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांची मतं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र अशी धमकी दिल्याने मारहाण केल्याने भाषा जगेल का?

'मराठीची आर्थिक शक्ती वाढवण्याची गरज'

विविध सामाजिक विषयांवर आपलं परखड मत मांडणारे सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश देवी यांच्या मते, "मराठी भाषेची आर्थिक शक्ती वाढवणं गरजेचं आहे. त्याशिवाय मराठी भाषा वाढणार नाही."

मराठी भाषा

"भाषा वाढवण्यासाठी आर्थिक शक्ती किंवा आर्थिक सुबत्ता अत्यंत महत्त्वाची आहे. भाषा ही लोकांच्या व्यवसायाची बनली पाहिजे. ज्या भाषेत लोकांना व्यवसाय मिळतो, काम मिळत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं, त्या भाषेत लोक आपली भाषा घेऊन जगतात. भाषा लोकांच्या व्यवसायाची बनली नाही तर भाषेला उतरती कळा लागते हे सत्य आहे. भाषा जिवंत ठेवण्यासाठी आपल्याला तिला लोकांच्या व्यवसायाशी जोडण्याची गरज आहे," असं डॉ. देवी म्हणतात.

मात्र, मुंबईत भाषा ही नेहमीच राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिली आहे. सत्तेसाठी मराठी भाषेचा पूरेपूर वापर राजकारण्यांकडून करण्यात आल्याचं पाहायला मिळतं.

यावर बोलताना डॉ. गणेश देवी म्हणतात, "भाषेवर होणारं राजकारण हे अत्यंत दुर्वैवी आहे. ज्यांच्याकडे खरोखर काहीच मुद्दे नसतात ते असे मुद्दे शोधून राजकारण करतात. भाषेचा राजकीय फायद्यासाठी उपयोग दुर्दैवी म्हणावा लागेल."

"भाषा शब्द आणि वाक्यांनी बनते. संवादासाठी निर्माण करण्यात आलेली सामाजिक व्यवस्था म्हणजे भाषा. तोडफोड करून कोणत्याच भाषेचं भलं होत नाही. भाषा जगवायची असेल, टिकवायची असेल तर भाषेवर काम करावं लागेल. उग्र प्रतिक्रिया आणि तोडफोड करून कोणाचा फायदा नाही, उलट नुकसान आहे," असं त्यांचं मत आहे.

'भाषा सक्तीने लोकांमध्ये चिड निर्माण होईल'

भाषासक्ती करून प्रश्न सुटणार का?

याविषयी बीबीसीशी बोलताना मराठी भाषा सल्लागार समितीचे सदस्य डॉ. प्रकाश परब, म्हणतात,

"धमकी, खळखट्याकने मराठी भाषाचा प्रश्न सुटणार नाही. सनदशीर मार्गाने हा प्रश्न न सोडवल्यास येत्या दिवसात आणखी जटील बनेल. परप्रांतियांना धमकी, मारहाण यामुळे त्यांच्या मनात मराठी भाषेबद्दल चिड निर्माण होईल. धमकीच्या भाषेमुळे ते एकत्र होतील आणि मराठीच्या विरोधात जातील. त्यामुळे मराठी भाषेची प्रगती धमक्यांच्या राजकारणाने कधीच होणार नाहीत. लोकांना दरडावून आपली भाषा वाढणार नाही"

'मराठी प्रेम राजकीय फायद्यासाठी'

डॉ. परब पुढे सांगतात, "शिवसेना-मनसेचं मराठी प्रेम हे फक्त राजकीय फायद्यासाठी आहे. मतांसाठी मराठी भाषेचं अस्त्र वापरलं जातं. मराठी भाषेचा मसूदा केली दोन वर्षं सरकार दरबारी आहे. याचं काय झालं? राजकीय कुरघोड्यांसाठी मराठीचा वापर केला जातोय. मात्र, भाषेच्या प्रगतीकडे कोणीच लक्ष देत नाही."

मराठीचा उपयोग राजकारणासाठी होतो का?

"ब्रिटीशांनी त्याकाळी इंग्रजीचा वापर सक्तीचा केला होता. पण, भाषा सक्तीने नाही तर उपयोगातून समाजात रूजवावी लागते हे त्यांच्याही लक्षात आलं. हिंदी भाषेबद्दलही काही लोकांच्या मनात चिड निर्माण झाली होती. मराठी भाषा वाढवण्यासाठी ती व्यावसायिक उपयोगात आणावी लागेल. अर्थार्जनाच्या...


मराठी माणसाला निवडणूक आणि त्यामागचं राजकारण याविषयी बोलायला खूप आवडतं. मग ती निवडणूक बिहार विधानसभेची असो नाही तर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाची असो किंवा अगदी महाराष्ट्रातल्या पदवीधर मतदारसंघाची असो.

सध्या तुम्हाला पदवीधर मतदार संघ हा शब्द वारंवार तुमच्या कानावर पडत असेल. पण पदवीधर मतदारसंघ म्हणजे काय हा प्रकार काय आहे? त्याची गरज का आहे, त्यामुळे काय फरक पडतो? या प्रश्नांची उत्तरं आपण पाहणार आहोत.

खरं तर भारतीय लोकशाहीत वयाची अठरा वर्षं पूर्ण केलेला नागरिक सज्ञान समजला जातो, तो शिक्षित असला किंवा नसला तरी. मग पदवी मिळवलेल्या लोकांना विशेष वागणूक का बरं?

कारण घटनाकारांनी आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली... ती म्हणजे समाजातल्या सर्व प्रकारच्या लोकांचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते संसदेपर्यंत प्रतिनिधित्व. त्यासाठी काही वेळा विविध घटकांसाठी मतदारसंघ राखीव ठेवण्यात आले. तर विधान परिषदेची रचना करतानाही विविध वर्गातले लोक वरिष्ठ सभागृहात येतील असा विचार करण्यात आला.

त्यातच एक उदाहरण म्हणजे पदवीधर मतदारसंघ. म्हणजे समाजातल्या पदवीधर लोकांनी निवडून दिलेला पदवीधर आमदार. महाराष्ट्रातली विधा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न परिषदेची रचना त्यासाठी समजून घेऊया.

विधान परिषदेची रचना कशी असते?

राज्यात विधान परिषद या वरिष्ठ सभागृहाचे एकूण 78 सदस्य आहेत. यातले 31 सदस्य म्हणजे विधानसभेतले आमदार निवडून देतात, 21 सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडले जातात.

तर 12 जणांची नेमणूक राज्यपालांकडून होते आणि 7 उमेदवार शिक्षक मतदारसंघातून तर 7 पदवीधर मतदारसंघातून येतात. हे पदवीधर मतदारसंघ आहेत मुंबई, कोकण, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर आणि अमरावती.

विधान परिषदेत दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होत असतात आणि त्यांच्या जागी नवीन निवडणूक होते हे तर आपल्याला माहीतच आहे.

आता 2020 मध्ये राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांची निवड अपेक्षित आहे आणि पदवीधर मतदारसंघात तीन तर शिक्षक मतदारसंघात एका जागेवर निवडणूक होणार आहे.

पदवीधर मतदारसंघ निर्माण करण्या मागची कल्पना आणि हे आमदार करत असलेलं काम याविषयी आम्ही राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांकडून जाणून घेतलं. घटनातज्ज्ञ अशोक चौसाळकर यांनी पदवीधर मतदारसंघाचं महत्त्व सांगितलं. "विधानसभेत निवडून आलेले सदस्य हे प्रादेशिक प्रतिनिधित्व करतात. मतदारसंघातल्या समस्या सदनात मांडण्याचं काम करणं अपेक्षित असतं. पण, त्यापुढे जाऊन विविध गटांचं प्रतिनिधित्व असावं म्हणून विधान परिषदेची संकल्पना निघाली. आणि तिथे समाजातील गटांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या दृष्टीने पदवीधर, शिक्षक असे मतदारसंघ निघाले."

"कामगार, शेतकरी, शिक्षक अशा वेगवेगळ्या व्यवसायातील लोकांना संसदेत स्थान मिळावं. त्यांचं म्हणणं, विचार त्यांना कायदे करताना मांडता यावेत ही त्यामागची घटनेची भूमिका आहे. म्हणूनच अशा आमदारांनाही इतर आमदारांइतकेच अधिकार असतात. फक्त अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांना मतदान करता येत नाही," चौसाळकर सांगतात.

चौसाळकर यांनी संकल्पनेबरोबरच आतापर्यंत पदवीधर मतदारसंघातून निवडून आलेल्या लोकांचा लौकिकही सांगितला.

"यशवंतराव चव्हाणांच्या काळात अगदी ग. प्र. प्रधान, ग. दि. माडगूळकर अशा लेखक आणि विचारवंतांना त्यांनी पदवीधर मतदारसंघातली उमेदवारी दिली. प्रधान हे सलग तीन टर्म पुण्यातून निवडून आले होते. अशा विचारवंतांचा सहवास आणि सहभाग महाराष्ट्राच्या कायदे मंडळाला त्यामुळे मिळाला. आणि कामकाजात त्यातून खोली मिळाली. आताचे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे ही आधी पदवीधर मतदारसंघातून लढले होते," चौसाळकर सांगतात.

पण, ही परंपरा हळू हळू थांबली आणि...


मराठी माणसासाठी म्हणून उदयास आलेली शिवसेना आता गुजराती मतदारांना साद घालण्याचा प्रयत्न करत आहे.

2022 मध्ये होणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांनी कंबर कसली आहे. भारतीय जनता पार्टीसोबत फारकत घेतल्यानंतर सत्ताधारी शिवसेनेसाठी मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक प्रतिष्ठेची लढाई आहे.

मुंबईत जवळपास 30 लाख गुजराती मतदार आहेत. मुंबई महानगरपालिकेच्या 227 जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. यापैकी 50-55 प्रभागांमध्ये गुजराती मतदारांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते.

शिवसेनेला गुजराती मतदारांसाठी अभियान सुरू करण्याची आवश्यकता का भासली? गुजराती मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करून शिवसेना काय साध्य करू पाहतेय? शिवसेनेच्या या राजकीय खेळीमुळे भाजपच्या मतदारांमध्ये फूट पडेल का? गुजराती मतदारांनी शिवसेनेला साथ दिली नाही तर शिवसेनेच्या हातातून मुंबई जाईल का? अशा सर्व प्रश्नांचा आढावा आपण या लेखात घेणार आहोत.

शिवसेनेचे गुजराती मेळाव्याचे पत्रक

काय आहे ही मोहीम?

शिवसेना 10 जानेवारीला गुजराती बांधवांसाठी एक खास मेळावा आयोजित करत आहे. 'मुंबई मा जलेबी ने फाफड़ा उद्धव ठाकरे आपडा' या मथळ्याखाली ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा मेळावा होणार आहे. शिवसेनेने एक पत्रक जारी करून यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.

या पत्रकात दिलेल्या माहितीनुसार, 'भाजपच्या हातातील सत्ता हटवादी गुजराती नेतृत्त्वामुळे आणि मराठी नेतृत्त्वाला संधी न देण्याच्या संकुचित मनोवृत्तीमुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी हिरावून घेतली असल्याने भाजप नेते अस्वस्थ झाले आहेत.'

'उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्याचे न पाहावल्याने भाजपचे नेते अस्वस्थ झाले असून मुंबई महानगरपालिकेवरचा भगवा झेंडा खाली खेचण्याच्या वल्गना करत आहेत,'

हा मेळावा जोगेश्वरी येथे होणार असून शिवसेनेचे राष्ट्रीय संघटन हेमराज शाह या मेळाव्याचे आयोजन करत आहेत.

या मेळाव्यासाठी 100 लोकांना सभागृहात प्रवेश देण्यात येणार आहे. यासाठी मराठी आणि गुजराती भाषेत निमंत्रणं छापण्यात आली आहेत. या मेळाव्यात शिवसेनेत जाहीर प्रवेशदेखील पार पडतील असं सांगितलं जात आहे.

हेमराज शाह यांनी सांगितले, "गुजराती लोकही शिवसेनेचे समर्थक आहेत. जेव्हापासून बाळासाहेबांनी गुजराती लोकांना वाचवले तेव्हापासून आम्ही बाळासाहेबांचे कट्टर समर्थक आहोत. आता सर्व धर्म समभाव आहे. शिवसेना आपले रक्षक आहेत आणि त्यांना मतदान केले पाहिजे असे आवाहन आम्ही करणार आहोत.

शिवसेनेचे गुजराती कार्ड?

1996 पासून मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेनेचा महापौर आहे.  19 जून 1966 रोजी शिवसेना पक्षाची स्थापना झाली. मराठी लोकांनी या 'संघटना' म्हणून उदयाला आलेल्या संस्थेचं सदस्यत्व मिळावं यासाठी धडपड सुरू केली.

शिवसेनेने 1967 साली ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून राजकारणात प्रवेश केला. तसेच लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी काँग्रेसचा प्रचारही केला. त्याच्या पुढच्याच वर्षी प्रजा समाजवादी पक्षाबरोबर निवडणूक लढवून मुंबई महानगरपालिकेत प्रवेश केला. त्यानंतर शिवसेनेच्या शाखा सर्वत्र दिसू लागल्या.

1968 साली मुंबई पालिकेत प्रवेश मिळाला असला तरी सेनेचे पहिले महापौर खुर्चीत बसायला 1971 साल उजाडलं. दादरचे डॉ. हेमचंद्र गुप्ते शिवसेनेचे पहिले महापौर झाले.

सर्व काही मराठीसाठी आणि मराठी माणसासाठी या मूळ हेतूने जन्माला आलेल्या शिवसेनेने 1980 पासून हिंदुत्ववादाची भूमिका जाहीरपणे घ्यायला सुरुवात केली. तेव्हापासून अगदी गेल्या वर्षभरापर्यंत शिवसेना कट्टर हिंदुत्ववादी पक्ष आहे हे लोकांच्या मनात बिंबवण्यात सेनेला यश आलं.

ज्येष्ठ पत्रकार धवल कुलकर्णी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले,...


मराठी वृत्तपत्रं

चेन्नई विमानतळावर तैनात असलेल्या CISF च्या महिला कॉन्स्टेबलनं कनिमोळी यांना हिंदीतून काही माहिती विचारेल. कनिमोळी यांनी त्या महिला कॉन्स्टेबलला म्हटलं की, "मला हिंदी येत नाही. त्यामुळे तुम्हाला जे विचारायचं आहे, ते इंग्रजी किंवा तामिळमधून विचारा." महाराष्ट्रातही अनेक राजकीय नेते मराठीची गळचेपी होत आहे असा आरोप करत असतात. त्या निमित्ताने घेतलेला हा आढावा-

मराठी ही महाराष्ट्राची राज्यभाषा

महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, 1964 अन्वये 26 जानेवारी 1965 पासून महाराष्ट्र राज्याची राजभाषा म्हणून देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेचा अंगीकार करण्यात आला आहे. मात्र हा अधिनियम अमलात आणण्यापूर्वी भाषावार वर्गीकरणासाठी झालेल्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याचा संदर्भ दुर्लक्षून चालणार नाही.

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ

मराठी विश्वकोशाने दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व मराठी भाषा बोलणाऱ्या लोकांचे भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्त्वाच्या आधारावर एक राज्य स्थापन करण्यासाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनाला 'संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन' किंवा चळवळ असे म्हणतात.

ही चळवळ स्वातंत्र्यपूर्व काळात सुरू झाली आणि 1 मे 1960 र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोजी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यानंतर ती समाप्त झाली. 1950 ते 1960 या काळामधील महाराष्ट्रातील हे सर्वांत व्यापक असे जनआंदोलन होते आणि त्यात एकूण 105 लोकांचा पोलिसांच्या गोळीबारात मृत्यू झाला.

इंग्रजांच्या काळात मराठी भाषिक लोक मुंबई राज्य, हैदराबाद संस्थान आणि मध्य प्रांतात विभागलेले होते. प. महाराष्ट्राचा भाग मुंबई राज्यात मोडत होता. गोवा पोर्तुगीजांच्या ताब्यात होता, तर मराठवाड्याचे पाच जिल्हे हैदराबाद संस्थानात होते. विदर्भाचे आठ जिल्हे मध्य प्रांताचा भाग होते. या सर्व भागांना एकत्र आणून त्यांचे भाषेच्या आधारे एक राज्य बनविण्यात यावे, असा विचार त्या काळात बळावत होता.

काँग्रेस पक्षाने भाषावार प्रांतरचनेचे तत्त्व मान्य केले. नंतरच्या काळात काँग्रेस पक्षाने भाषेच्या आधारावर प्रदेश काँग्रेस समित्यांची स्थापना केली. मुंबई राज्यात गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटक या प्रदेश समित्या स्थापन झाल्या.

इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या अहमदाबाद अधिवेशनात (1921) भाषिक राज्य होणे आवश्यक आहे, असा ठराव संमत झाला होता. तरीसुद्धा तत्कालीन नेहरु सरकारने भाषावार प्रांताबाबत नकारात्मक भूमिका स्वीकारली. सरकारने स्थापन केलेल्या दर समितीने भाषावार प्रांतरचना करण्यास नकार दिला.

महाराष्ट्रात मराठी भाषिक राज्याची म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करणारे आंदोलन दिनांक 12  मे 1946 रोजी बेळगाव येथे भरलेल्या मराठी साहित्य संमेलनात संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या स्थापनेपासून विशेष आकारास येऊ लागले. राज्यांच्या पुनर्रचनेचा विचार करण्यासाठी केंद्र शासनाने एस्. फझल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली २९ डिसेंबर 1953 रोजी राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली.

मराठी भाषा

आयोगाने संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी अमान्य केली आणि कन्नड भाषिक जिल्हे वगळून, मराठवाडा धरून, गुजराती प्रदेशासह मुंबईच्या द्वैभाषिक राज्याची शिफारस केली. सौराष्ट्राचा गुजरातेत समावेश करावा व मुंबईस राजधानी करून गुजरात व महाराष्ट्र यांचे द्वैभाषिक राज्य करावे, असे आयोगाचे म्हणणे होते.

आयोगाच्या शिफारशींच्या विरोधात महाराष्ट्रात मोठया प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला. या अवधीमध्ये संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीची चळवळ अधिक आक्रमक बनली. मुख्य प्रश्न मुंबईच्या भवितव्याचा होता व ते शहर महाराष्ट्रास देण्यास गुजराती भाषिकांचा विरोध होता. मराठी भाषिकांचे प्राबल्य असलेला बेळगाव-कारवारचा...


मराठी शाळा कमी होत आहेत, त्यातही महापालिकेच्या शाळांची स्थिती खालावतेय, अशी ओरड गेली अनेक वर्षं सुरू आहे.

म्हणूनच एका मराठी शाळेला प्रत्यक्ष भेट देऊन तिथली परिस्थिती पाहिली.

अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटाची वस्ती असणाऱ्या वांद्रे पूर्वच्या खेरवाडी भागातली ही शाळा.

शाळेत पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक आणि माध्यमिक विभाग आहेत आणि दोन अधिवेशनांत शाळा भरते. प्रत्येक अधिवेशनात सुमारे 300 विद्यार्थी शाळेत येतात.

पहिली ते आठवीसाठीची शाळेची सरासरी पटसंख्या आहे 35. प्रत्येक इयत्तेच्या दोन तुकड्या आहेत. सजलेला फळा, विविध इयत्तांच्या चिवचिवणाऱ्या मुलांनी खच्चून भरलेला हॉल आणि स्टेजवर एकसुरात मराठी कविता म्हणणारा चौथीचा एक वर्ग.

नववी आणि दहावीमध्ये मात्र जास्त पटसंख्या आहे. या दोन वर्गांचे मिळून शाळेत 300 विद्यार्थी आहेत.

तर बालवाडीत 180 मुलं आहेत.

शाळेच्या डागडुजीचं काम सध्या सुरू असल्याने ठिकठिकाणी टेकू लावण्यात आलेले आहेत.

तिसऱ्या मजल्याचं काम पूर्ण झालंय तर दुसऱ्या मजल्यावर काम सुरू आहे. खालच्या मजल्यांची कामं व्हायची आहेत.

महापालिकेच्या शाळा आणि पटसंख्या

मुंबई महापालिका एकूण 8 भाषांमध्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ये शाळा चालवते. मराठी, इंग्रजी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, तामिळ, तेलगू आणि कन्नड.

पटसंख्या कमी झाल्याने गेल्या 10 वर्षांत महापालिकेच्या अनेक शाळा बंद करण्यात आल्या.

प्रजा फाऊंडेशनने केलेल्या सर्व्हेनुसार गेल्या दहा वर्षांत - 2009-10 ते 2018-19 या काळामध्ये मुंबई महापालिकेच्या एकूण 257 शाळा बंद करण्यात आल्या वा काही शाळा एकमेकांत विलीन करण्यात आल्या.

यामध्ये 132 मराठी शाळा होत्या. तर गुजराती, तमिळ, तेलगू आणि कन्नड माध्यमांच्या मिळून एकूण 96 शाळा बंद करण्यात आल्या. वर्ष 2018-19मध्ये महापालिकेच्या 23 मराठी शाळा बंद करण्यात आल्या.

प्रजा फाऊंडेशनने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार वर्ष 2018-19मध्ये मुंबई महापालिकेच्या 15 शाळांमधली विद्यार्थीसंख्या 20 किंवा त्यापेक्षा कमी होती. अशा शाळा बंद करून महापालिका या शाळेतल्या मुलांना दुसऱ्या शाळेत हलवते.

मराठी माध्यमाच्या महापालिका शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने कमी झालीय.

प्रजा फाऊंडेशनच्या अहवालानुसार 2014-15 मध्ये 7,131 विद्यार्थ्यांनी बीएमसीच्या मराठी शाळेत प्रवेश घेतला होता.

या प्रमाणात घसरण होत वर्ष 2018मध्ये पहिलीत प्रवेश घेणाऱ्या मुलांची संख्या होती 4,391.

इंग्रजीसह सगळ्याच भाषांच्या महापालिका शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मुलांची संख्या कमी झालेली आहे.

या घसरणाऱ्या पटसंख्येबद्दल बोलताना रामकृष्ण परमहंस मार्ग शाळेच्या शिक्षिका पूजा संखे सांगतात, "आमच्या शाळेत येणाऱ्या बहुतेक मुलांचे पालक अल्प उत्पन्न गटातले असतात. त्यामुळे कामासाठी ते दुसऱ्या ठिकाणी गेले किंवा घर बदललं तर मुलं शाळा सोडून जातात. आमच्या शाळेजवळची महाराष्ट्र नगरची आख्खी झोपडपट्टी हलवण्यात आल्याने आमच्याकडची बरीच मुलं कमी झाली. शिवाय आमच्या शेजारीच महात्मा गांधी खासगी शाळा आणि न्यू इंग्लिश स्कूल आहे.

'अमराठी पालकांची मुलं'

"अनेकदा आमच्याकडची मुलं या शाळांमध्ये जातात. आम्ही मुलांवर मेहनत घेतो, मूल चुणचुणीत झालं, त्याला बेसिक गोष्टी यायला लागल्या की त्याला 'चांगल्या' खासगी शाळेत टाकावं असं पालकांना वाटतं आणि ते मुलांची शाळा बदलतात. अनेकदा या खासगी शाळांकडून शिक्षकांवर दबाव असतो त्यांची पटसंख्या कायम ठेवण्याचा. म्हणून अनेकदा हे शिक्षकही पालकांना काही आश्वासनं देऊन आमच्या शाळेतली हुशार मुलं स्वतःच्या शाळेत नेतात. चौथीनंतर आणि सातवीनंतर मुलं शाळा...


मराठी साहित्यात दुर्गा भागवतांच्या नावाला एक विशिष्ट वलय आहे. त्यांचं ललित लेखन असो वा संशोधकीय लिखाण दोन्ही प्रकारांना वाचक आणि समीक्षकांनी भरपूर दाद दिली. पण दुर्गाबाई म्हटलं तर एक गोष्ट प्रकर्षाने आठवते ती म्हणजे त्यांनी आणीबाणीला केलेला विरोध.

आणीबाणीचा त्यांनी 'निषेध' केला आणि तो देखील तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या उपस्थितीमध्ये. कराड इथं साहित्य संमेलनात नेमकं काय घडलं होतं ज्याची आठवण आजही साहित्यिक वर्तुळात काढली जाते?

'ऐसपैस गप्पा: दुर्गाबाईंशी# या पुस्तकाच्या लेखिका प्रतिभा रानडे सांगतात की, कराडच्या साहित्य संमेलनात काय झालं याचा सविस्तर वृत्तांत दुर्गाबाईंनी मला सांगितला होता. तसंच ही गोष्ट मला त्यावेळी तिथं उपस्थित असलेल्या लोकांनी देखील सांगितली आहे. आणीबाणी म्हणून 1975ला साहित्य संमेलनाच्या निवडणुका झाल्याच नाहीत. मग साहित्य संमेलनच भरवायचं की नाही याची चर्चा सुरू झाली. जर साहित्य संमेलन झालं नाही तरी वेगळाच संदेश जाऊ शकतो म्हणून साहित्यिकांनी ते घ्यायचं ठरवलं. पण अध्यक्ष कोण राहील? शेवटी सर्वांनी एकमताने दुर्गा भागवत यांची निवड अध्यक्ष म्हणून केल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी आणि त्या अध्यक्ष बनल्या."

दुर्गाबाईंनी आणीबाणीचा निषेध केला आणि तो देखील तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या उपस्थितीमध्ये.

26 जून 1975 ला आणीबाणी जाहीर झाली होती आणि साहित्य संमेलन डिसेंबर 1975मध्ये होतं. संमेलनाच्या आधी काय झालं याबाबत दुर्गा भागवत यांनी त्यांच्या आठवले तसे या पुस्तकात सविस्तर सांगितले आहे.

त्या सांगतात, "आणीबाणीचे कार्य संपले तेव्हा आणीबाणी उठवण्यात यावी असं एक पत्रक साहित्यिकांतर्फे इंदिरा गांधी यांना देण्यात येणार होतं. त्या पत्रावर अंदाजे 200 साहित्यिकांनी सह्या केल्या होत्या. हे पत्र यशवंतराव चव्हाण यांना द्यावं असं ठरलं. आणीबाणी उठावी असं आम्हाला वाटत होतं, पण ती शासनाला विनंती करून नव्हे."

या निवेदनावर दुर्गाबाईंनी सही करून ते यशवंतरावांच्या हाती द्यावे अशी सूचना त्यांना साहित्य समितीतल्या लोकांनी केली.

पण त्यावर दुर्गाबाई म्हणाल्या, "हे पत्र माझ्या मांडवात माझ्या हातून अगर कुणा प्रतिनिधीच्या हातून कुणालाही दिलं जाणार नाही. तुम्ही मांडवाबाहेर त्याची जी पाठवणी असेल ती करा."

आणि त्यांनी त्यांचा शब्द पाळला. आणीबाणीविरोधातला ठराव देखील मांडण्यात आला होता.

"खरी चिंता दुर्गाबाईंना हीच होती की अध्यक्षीय भाषणात काय बोलावं. जर आपण या परिस्थिती काहीच बोललो नाही तर लोकांना काय तोंड दाखवणार अशी भीती दुर्गाबाईंना वाटत होती," असं रानडे सांगतात.

जयप्रकाश नारायण यांच्या प्रकृतीला आराम मिळावा म्हणून प्रार्थना करण्यात यावी असं दुर्गा भागवत म्हणाल्या होत्या.

"जयप्रकाश नारायण हे आणीबाणीला प्रखरतेने विरोध करत होते. त्यांची प्रकृती खालावली होती. त्यांच्या प्रकृतीला आराम मिळावा म्हणून प्रार्थना करायचा निश्चय त्यांनी त्यावेळी केला," रानडे सांगतात.

"संमेलनाच्या दिवशी पु. ल. देशपांडे हे भाषण करत होते. ते साहित्य संमेलनाचे मावळते अध्यक्ष होते. त्यांचं भाषण ऐकून सर्वजण हसत होते. टाळ्या वाजवत होते. तितक्यात त्यांनी त्यांच्याकडून माइक घेतला आणि जयप्रकाश नारायण यांची प्रकृती बरी नाही. त्यांना आराम मिळावा म्हणून आपण सर्वांनी प्रार्थनेला उभं राहावं अशी विनंती त्यांनी प्रेक्षकांना केली. हे ऐकून सर्वजण उभे राहिले. यशवंतराव चव्हाण देखील उभे राहिले. दुर्गाबाईंनी थेट आणीबाणी हे नाव न घेता योग्य तो संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवला. अशा रीतीने त्यांनी आणीबाणीचा प्रतिकात्मक निषेध नोंदवला आणि त्यात...


मराठ्यांची मनधरणी करण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेनेकडून केले जात आहेत.  भाजपही मराठ्यांना आकर्षित करण्याची संधी सोडत नाहीये.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

मराठा आरक्षणाच्या या राजकारणात ओबीसी समाजाकडे कोणताच पक्ष गांभीर्याने लक्ष देत नाहीये, असं चित्र राज्यात दिसून येत आहे.

अशावेळी, नाना पटोलेंच्या रूपात कॉंग्रेसने विदर्भातील ओबीसी नेत्याच्या हाती राज्याची धुरा दिलीये. पण, नाना पटोलेंमुळे कॉंग्रेसला ओबीसी समाजाची मतं मिळतील? हा खरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

अस्तित्वासाठी जातीचं कार्ड?

"ही कॉंग्रेससाठी राज्यात अस्तित्वाची लढाई आहे," असं ज्येष्ठ पत्रकार अतुल कुलकर्णी सांगतात.

कॉंग्रेसने महाराष्ट्रात जातीचं कार्ड खेळलं. नाना पटोले राज्यातील प्रमुख ओबीसी चेहऱ्यांपैकी एक आहेत. हा समाज कॉंग्रेसच्या हातून निसटलाय. त्यामुळे ओबीसींना प्रतिनिधित्व देऊन कॉंग्रेस मतदारांपर्यंत पोहोचण्याच्या प्रयत्नात आहे.

कॉंग्रेसला राज्यात टिकायचं असेल. तर पक्षाला वाढण्याची गरज आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसने जातीच्या समीकरणासोबत आक्रमक नेतृत्वाची जोड दिली असल्याचं राजकीय विष्लेशकांचं मत आहे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

.

वरिष्ठ राजकीय पत्रकार तुळशीदास भोईटे सांगतात, "कॉंग्रेसच्या या निर्णयामागे सोशल इंजिनीअरिंगच राजकीय गणित आहे."

'गोंधळलेला' ओबीसी समाज कॉंग्रेसकडे आकर्षित होईल?

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्यात राजकारण सुरु आहे.

राजकीय विश्लेषक सांगतात, भाजप, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना मराठा समाजाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राज्यातील या तीनही प्रमुख पक्षांनी मराठा समाजाची मनधरणी सुरु केल्यामुळे ओबीसींमध्ये गोंधळाचं वातावरण निर्माण होणं सहाजिक आहे.

भोईटे पुढे सांगतात, "कॉंग्रेसमध्ये थोरात, चव्हाणांसारखे मातब्बर मराठा नेते आहेत. नितीन राऊत अनुसूचित जातींच प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे प्रभावशाली ओबीसी जातींना जवळ करण्यासाठी नाना पटोळेंची निवड करण्यात आली असावी."

राजकीय विष्लेशकांच्या मते, ओबीसी समाजाच्या मनातील याच संभ्रमाचा कॉंग्रेस राजकीय फायदा मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे.

ओबीसी, विदर्भ आणि आक्रमक नेतृत्व

भाजपचा ओबीसी चेहरा अशी ओळख असलेले एकनाथ खडसे, भाजप सोडून खडसे राष्ट्रवादीत दाखल झाले.

दुसरीकडे, भाजपच्या वरिष्ठ नेत्या पंकजा मुंडे पक्षाने डावलल्यामुळे नाराज आहेत.

अशा, बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत ओबीसी नेतृत्व देऊन, ओबीसींची नाराजी मतांच्या रूपात आपल्या पदरात पाडण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येत आहे.

वरिष्ठ राजकीय पत्रकार श्रृती गणपत्ये सांगतात, "नाना पटोले यांच्याकडे फक्त ओबीसी चेहरा म्हणून पहाता येणार नाही. ते विदर्भातील आक्रमक आणि भाजपला भिडणारे नेते आहेत."

"कॉंग्रेसला पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, मुंबई-कोकणात यश मिळालं नाही. विदर्भात त्यांच्या जागा निवडून आल्या. त्यामुळे ओबीसी, विदर्भ आणि आक्रमक नेतृत्व अशा तीन गोष्टी त्यांच्या बाजूने आहेत."

शिवसेना-राष्ट्रवादीची नाराजी?

नाना पटोले यांनी राज्यात कॉंग्रेस अध्यक्षपदाची सूत्र हाती घेतली. पटोलेंनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार नाराज आहेत.

"घटनात्मक पदाच्या निवडणुका वारंवार होणं योग्य नाही. राजीनामा दिल्यामुळे पुन्हा निवडणुका होतील. तरी या गोष्टी टाळायला हव्यात," असं ते उद्धव ठाकरेंच्या नाराजीबाबत विचारल्यानंतर बोलताना म्हणाले.

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी अप्रत्यक्षरित्या ही नाराजी मान्य केलीये.

"नाना पटोलेंची दखल शिवसेना-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या पक्षांना घ्यावी लागेल. या...


मरियम नवाज यांच्यावर टीका करण्यासाठी त्यांनी हा फोटो टाकला होता.

आमीर लियाकत यांनी 'काली माते'चा फोटो पाकिस्तान मुस्लीम लीग, नवाज गटाच्या उपाध्यक्ष मरियम नवाज यांचा टिव्हीवर दिलेल्या एका मुलाखतीतल्या फोटोसोबत शेअर करत, '#दुसरं रूप' असं लिहिलं होतं.

मरियम नवाज यांनीही त्या ट्वीटला उत्तर देत 'आता तुम्ही माझं दुसरं रुप बघाच', असं म्हटलं होतं.

मात्र, काही वेळाने आमीर लियाकत यांनी ती पोस्ट डिलीट करत लिहिलं, "हिंदू समाजाच्या भावना दुखावल्याबद्दल मी त्यांची माफी मागतो. कुणाला दुखावण्याचा माझा हेतू अजिबात नव्हता. ट्वीट डिलीट केलं आहे. मी सर्व धर्मांचा आदर करतो आणि हीच माझ्या धर्माची शिकवण आहे. मी पुन्हा एकदा माफी मागतो."

आमीर लियाकत यांच्या ट्वीटवर टीका

आमीर लियाकत यांच्या या ट्वीटवर सोशल मीडियावर बऱ्याच प्रतिक्रिया उमटल्या. अनेकांनी त्यावर टीका केली. आमीर लियाकत यांनी हिंदू समाजाच्या भावना दुखावल्याचं अनेकंनी म्हटलं. तर काही यूजर्सने पाकिस्तान तहरिक-ए-इंसाफ पक्ष आणि पंतप्रधान इमरान खान यांनी या प्रकरणाची दखल घ्यावी, अशी मागणीही केली.

काही यूजर्सने आमीर लियाकत यांना ट्वीट डिलीट करण्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाचा सल्लाही दिला. काही यूजर्सने 'पाकिस्तानातील ईश निंदा कायदा यावर लागू होत नाही का?', असा प्रश्न विचारला.

यासंबंधी बीबीसीने आमीर लियाकत हुसैन यांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांचा संपर्क होऊ शकला नाही.

आमीर लियाकत धार्मिक विषयाचे तज्ज्ञ म्हणून टिव्हीवर कार्यक्रमही घेतात.

पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांसाठी काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते कपील देव लिहितात, "हे विद्यमान नॅशनल असेंब्लीचे सदस्य आणि पाकिस्तान तहरिक-ए-इंसाफ पक्षाचे सदस्य आहेत. ते एका हिंदू देवतेच्या फोटोचा वापर मुस्लीम लीग नवाज पक्षाच्या उपाध्यक्ष मरियम नवाज यांच्यावर राजकीय टीका करण्यासाठी करत आहेत."

ते पुढे लिहितात, "इतर धर्म आणि आपल्याच देशातील 50 लाख हिंदू नागरिकांचा आदर करण्याची त्यांची ही पद्धत आहे."

नीरज सुनिल नावाचे यूजर लिहितात, "तुम्हाला विशेषाधिकार असल्याने ही ईशनिंदा नाही. एका प्रसिद्ध धार्मिक विद्वानाने अशाप्रकारची टीका केली आहे. त्यांनी खरंतर धार्मिक सहिष्णुता शिकवली पाहिजे."

आरती कुमारी नावाच्या यूजर लिहितात, "हिंदूंच्या भावना दुखवल्या गेल्या तरी त्यासाठी कुठलाच कायदा नसतो. हे ट्वीट तात्काळ डिलीट करावं आणि आमीर लियाकत यांच्याविरोधात कठोर कारवाई व्हावी, असं आम्हाला वाटतं."

मानवाधिकारांसाठी लढणाऱ्या वकील आणि कायदेतज्ज्ञ राबिया बाजवा यांनी बीबीसीशी बोलताना पाकिस्तानातील ईश निंदा कायदा सर्वच धर्मांसाठी असल्याचं सांगितलं.

त्या म्हणाल्या, "पाकिस्तानच्या दंड संहिता 295A नुसार कुठल्याही धर्माच्या व्यक्तीच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या किंवा त्याच्या धार्मिक मान्यतेची थट्टा केली गेली तर त्याविरोधात ईश निंदा कायद्यान्वे कारवाई होऊ शकते."

अशा प्रकरणांमध्ये मॅजिस्ट्रेटकडे तक्रार दाखल करावी लागते. त्यानंतर कायदेशीर कारवाईला सुरुवात होते.

मात्र, पाकिस्तानात ईश निंदा कायदा लागू करण्याकडे दोन दृष्टीकोनातून बघितलं जातं. त्या म्हणतात, "पैगंबर किंवा कुराणची निंदा केल्याचा आरोप असेल तर अशा तक्रारी अधिक गांभीर्याने घेतल्या जातात."

विरोध करण्याचा इशारा

विनोद माहेश्वरी नावाच्या एका यूजरने पाकिस्तान तहरिक-ए-इंसाफ पक्षाच्या अकाउंटला टॅग करत, हे ट्वीट तात्काळ डिलीट करा अन्यथा विरोधासाठी तयार रहा, असा इशाराच दिला आहे.

आमीर लियाकत यांच्या ट्वीटनंतर ट्वीटरवर अनेकांनी कुणीही कुणाच्या धर्माची चेष्टा करू नये, असं...


मर्यादित कॉफी सेवन आरोग्यासाठी चांगलं ठरू शकतं.

कॉफी पिणाऱ्यांमध्ये लिव्हरचे आजार आणि काही प्रकारचे कॅन्सर यांचं प्रमाण कमी असल्याचं आढळून आलं. ह्दयविकारामुळे मृत्यू होण्याचं प्रमाणही कॉफीसेवनाशी संबंधित नसल्याचं सिद्ध झालं. पण या प्रमाणामागे कॉफी पिणं हे एकमेव कारण आहे, हे काही सिद्ध होऊ शकलेलं नाही.

दरम्यान गरोदरपणात जास्त कॉफी पिणं आरोग्यासाठी अपायकारक ठरू शकतं, असं या अभ्यासाअंती स्पष्ट झालं आहे.

कॉफीचा मानवी शरीरावर होणारा परिणाम जाणून घेण्यासाठी साऊदॅम्पटन विद्यापीठातील संशोधकांनी कॉफीसेवन करणाऱ्या दोनशेहून अधिक व्यक्तींचा अभ्यास केला.

कॉफी कारण ठरली का?

कॉफी पिणारे आणि कॉफी न पिणारे यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला. दिवसाला तीन ते चार कप कॉफी पिणाऱ्यांमध्ये हद्यविकाराचं प्रमाण कमी असल्याचं सिद्ध झालं आहे.

कॉफी पिण्याने यकृताचे आजार तसंच कर्करोग होण्याचं प्रमाण कमी होतं. तसंच हृदयविकारामुळे मृत्यू होण्याचं प्रमाणही कॉफी पिणाऱ्यांमध्ये कमी आढळतं.

कॉफी पिण्याने आजार होण्याचं प्रमाण कमी होत असल्याचं सिद्ध झालं आहे.

पण अशा निरोगी आरोग्यासाठी आणि गंभीर आजारापासून सुटका होण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यासाठी फक्त कॉफी  हेच कारण आहे, असं सर्वार्थानं म्हणता येणार नाही, असं या संशोधनातील सहअभ्यासक प्राध्यापक पॉल रोडेरिक यांनी सांगितलं.

कॉफीच्या बरोबरीनं कॉफी पिणाऱ्याचं वय, ध्रूमपान करतो की नाही किंवा पिणारा नियमित व्यायाम करतो का हे मुद्देही लक्षात घेणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

या संशोधनामुळे गेल्या काही दिवसांत कॉफीसेवनाशी संबंधित विविध संशोधनं आणि अभ्यासाच्या निष्कर्षांना बळ मिळालं आहे. मर्यादित प्रमाणात कॉफीसेवन उपयुक्त ठरू शकतं. मात्र गरोदर महिलेने दिवसभरात दोनपेक्षा जास्त कप कॉफी पिऊ नये, असा सल्ला संशोधकांनी दिला आहे.

ब्रिटनच्या सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित राष्ट्रीय आरोग्य योजना  अर्थात NHS नं गरोदर स्त्रियांसाठी 200 मिलीग्रॅम कॅफीनची मर्यादा घालून दिली आहे. 200 मिग्रॅ म्हणजे दोन कप. यापेक्षा जास्त कॅफीन दरदिवशी पोटात जाता कामा नये, असं तज्ज्ञ सांगतात. कारण त्यानं गर्भपाताचा धोका वाढतो.

या अभ्यासाअंती असंही सांगण्यात आलं की, ज्यांची हाडं सातत्यानं फ्रॅक्चर होत असतात, त्यांनीही जास्त कॉफी पिणं टाळावं.

बाकी निरोगी व्यक्तींसाठी दररोज 400 मिलीग्रॅम एवढ्या प्रमाणात कॅफीन घेतलं गेलं तरी काहीच हरकत नसते. 400 मिलीग्रॅम म्हणजे तीन ते चार कप कॉफी घेतली तरी चालू शकते. पण दिवसभरात फक्त कॉफीचं प्रमाण लक्षात घेऊन भागणार नाही. इतरही पेयांमध्ये कॅफीन असतंच.

आपल्या कपात कॅफीनचं प्रमाण किती?

कॉफी पिणाऱ्यांनी 'हेल्दी कॉफी' प्यावी, असंही हे अभ्यासक सांगतात. म्हणजेच कॉफीबरोबरचा चमचमीत फराळ, कॉफीत घातलेली अतिरिक्त साखर, दूध, क्रीम असं सगळं टाळावं.

कॉफीसेवनाचे फायदे तपशीलवार समजून घेण्यासाठी काही काटेकोर शास्त्रीय चाचण्या आता करण्यात येणार आहेत.

कॉफीच्या बरोबरीने आहार नियंत्रणात ठेवणं आवश्यक आहे.

कॉफीसेवनाचे ठोस फायदे मांडणं तूर्तास अवघड असल्याचं संशोधकांनी सांगितलं. मोठ्या प्रमाणावर कॉफीसेवनामुळे काय गंभीर परिणाम होतात याबाबतही पुरेशी स्पष्टता नाही असं जॉन हॉपकिन्स ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थचे एलिसो गुआलर यांनी सांगितलं.

मर्यादित कॉफीसेवनाला कोणतीही हरकत नाही. 18 वर्षांपेक्षा अधिक व्यक्तींसाठी सुदृढ आहारात कॉफीचा समावेश होऊ शकतो असं त्यांनी सांगितलं.

या संशोधनाबद्दल प्रतिक्रिया देताना किंग्ज कॉलेजमधील आहारविज्ञानाचे प्राध्यापक टॉम सँडर्स म्हणाले, "काही लोक कॉफी पिण्याचं टाळतात, कारण...


मला अजूनही आठवतो तो दिवस, जेव्हा एक अनोळखी माणूस माझ्या उघड्या पायांकडे डोळे विस्फारून मूर्खासारखा पाहात होता. ते उन्हाळ्याचे दिवस होते आणि मी पूर्ण 11 वर्षांचीही नव्हते.

मी आईबरोबर शेजारच्या एका लहान दुकानात गेले होते. आम्ही बिल करण्यासाठी रांगेत उभे होतो तेव्हा हा माणूस आमच्या मागे उभा होता, आणि मला वरपासून खालपर्यंत न्याहाळून बघत होता. त्याचं वय जवळपास माझ्या वडिलांइतकंच होते, पण त्याच्या नजर काही चांगली नव्हती.

मी लहान होते, माझी शारीरिक वाढ लवकर झाली होती आणि मी वयापेक्षा मोठी दिसत होते. त्यावेळी माझ्या शरीरातील वेगवान बदलांशी जुळवून घेताना स्वतःशीच माझा संघर्ष सुरू होता. माझ्यापेक्षा मोठी माणसं माझ्याकडे टक लावून बघत असताना मला भीती वाटायची आणि असुरक्षितही वाटायचं.

मी चालत असताना अनोळखी माणसं मला ऐकू जाईल अशा प्रकारे ओठांचे चंबू करून घाणेरडे आवाज काढायचे. तेव्हा माझ्या हृदयाची धडधड वाढायची आणि घशाला कोरड पडायची.

आजही मी डोळे बंद केले तर मला अजूनही जवळून जाणाऱ्या वाहनांमधून ते अश्लील आवाज ऐकू येतात. मला पुन्हा एकदा मी 10 वर्षांची झाल्यासारखी वाटतं, सार्वजनिक ठिकाणी शॉर्ट्स ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

घालायची भीती वाटायला लागली होती.

इतर प्रकारच्या लैंगिक हिंसेच्या तुलनेत, सतत केले जाणारे नकोसे शेरे आणि टक लावून पाहणे, हे किरकोळ वाटू शकतं. तरीही संशोधनांमधून असं दिसून आलं आहे की, अशा प्रसंगांमुळे लहान मुलीवर त्याचा ताण येऊन त्यांना आयुष्यभर मानसिक समस्या उद्भवण्याचा धोका असतो.

#MeToo सारख्या चळवळींनी कामाच्या ठिकाणी वारंवार होणाऱ्या लैंगिक छळावर भर दिलाय. मात्र जगभरात मुली वयात येण्याचं वय घटत चाललं आहे आणि त्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे लहान मुला-मुलींच्या लैंगिक छळाकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. पण तरी त्याबद्दल फारशी चर्चा होत नाही.

स्तनांचा विकास प्रमाण मानून, 1970 मध्ये अमेरिकेची मुलगी वयात येण्याचं सरासरी वय जवळपास 12 वर्षं इतकं होतं. ते आता 2011 मध्ये नऊ वर्षं इतके कमी झालं आहे.

एका संशोधनात असं आढळलं आहे की, जवळपास 18% गोऱ्या मुली, 43% कृष्णवर्णीय बिगर-हिस्पॅनिक मुली आणि 31% हिस्पॅनिक मुली वयाच्या नवव्या वर्षी वयात आल्या होत्या. संशोधक अजूनही त्याच्या कारणांचे विश्लेषण करत आहेत.

यामुळे सहा ते आठ इतक्या लहान वयांच्या मुलांचा लैंगिक छळ होण्याचा धोका वाढतो. लवकर वयात येणाऱ्या मुलींचा त्यांच्या मैत्रिणींच्या तुलनेत जास्त लैंगिक छळ होतो, मग त्या आधी लैंगिक कृतींमध्ये सहभागी झालेल्या असोत किंवा नसोत.

संशोधकांच्या मते, यामागे त्यांना लक्ष्य केलं जातं, हे एक कारण असावं. आणि त्यांचे सवंगडी तसेच मोठी माणसेसुद्धा त्यांच्याकडे पाहतात.

ज्या मुले आणि मुली अशा दोघांचीही, लवकर वाढ होते, त्यांचे वर्गमित्र त्यांचा लैंगिक छळ करण्याची शक्यता अधिक असते.

बीबीसीच्या अलीकडच्या शोधात असं आढळून आलं आहे की, UKमध्ये अगदी सहा वर्षांच्या मुलांचा ट्रेनमध्ये किंवा ट्रेन स्टेशनवर लैंगिक छळ झाला आहे.

जगभरात मुली लवकर वयात येत असताना, अगदी सहा वर्षं इतक्या लहान वयाच्या मुलांचा लैंगिक छळ होण्याचा धोका अधिक आहे

अमेरिकेच्या ओरेगॉनमध्ये राहणाऱ्या 26 वर्षांच्या केरी यॉर्गेनला ती 11 वर्षांची असतानाचा एक प्रसंग आठवतो. ती कुटुंबाबरोबर एका वॉटर पार्कला गेली होती. तेव्हा एका वयस्कर माणसाने तिचा जवळच्या गरम पाण्याच्या टबपर्यंत पाठलाग केला आणि तिच्या मागे हात ठेवले.

"मी वॉटर पार्कमध्ये इकडेतिकडे पळत होते आणि तो माझा पाठलाग करत होता आणि मला गुदगुल्या करण्याचा प्रयत्न करत होता," ती सांगते.

तू कोणत्या शाळेत जाते...


मला खूप अस्वस्थ वाटत होतं. घरातल्या चार भींतीच्या आत हस्तमैथुन करण्यापेक्षा एका वॉशरुममध्ये ते करणं अवघड होतं.

वॉशरुममधील एका प्लास्टिकच्या कंटेनरवर माझं नाव लिहिलेलं होतं. हस्तमैथून केल्यानंतर मी कंटेनर तिथेच ठेवला. त्याचा मोबदला म्हणून मला 400 रुपये देण्यात आले.

माझं वय 22 वर्षं आहे, मी इंजिनियरींगचा विद्यार्थी आहे. या वयात गर्लफ्रेंड हवी असणं आणि लैंगिक आकर्षण वाटणं... या सामान्य गोष्टी आहेत.

पण याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही कुणासोबतही शारीरिक संबंध ठेवायले हवेत. मी ज्या लहान शहरातून येतो तिथं लग्नापूर्वी शारीरिक संबंध ठेवणं नक्कीच सोपी गोष्ट नाही. अशीच स्थिती मुलींचीही असते, असं मला वाटतं.

'हस्तमैथुन एकच पर्याय'

या स्थितीत हस्तमैथुन हा मुलांसाठीचा एक पर्याय असतो. असं असलं तरी पहिल्या दिवशी स्पर्म सेंटरच्या वॉशरुममध्ये मला अस्वस्थ वाटत होतं.

स्पर्म डोनेशनविषयी मी वर्तमानपत्रात वाचलं होतं. त्यापूर्वी मी रक्तदानाबद्दल तर ऐकलं होतं पण स्पर्म डोनेशनबद्दल तेव्हा पहिल्यांदाच वाचत होतो.

स्पर्म डोनेशन ही संकल्पना वाचल्यानंतर मी ती बातमी पूर्ण वाचली.

बातमी वाचल्यानंतर मला कळलं क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी, आपल्या देशात अनेक दांपत्य अशी आहेत ज्यांना स्पर्ममधील गुणवत्तेच्या कमतरतेमुळे मुलं होत नाहीत. त्यातूनच स्पर्म डोनेशन मोठ्या प्रमाणावर वाढीस लागलं आहे.

दिल्लीत ज्या भागात मी राहतो तिथं शेजारीच स्पर्म डोनेशन सेंटर असल्याचं मला समजलं. तिथं एकदा जाऊन यावं, असा विचार माझ्या मनात आला.

मी गोरा आहे, उंचापुरा आहे आणि बास्केटबॉल खेळतो. स्पर्म कलेक्शन सेंटरमध्ये गेल्यानंतर मी स्पर्म डोनेट करण्याची इच्छा व्यक्त केली, तेव्हा तिथं बसलेल्या डॉक्टरनं माझ्याकडे पाहात स्मितहास्य केलं. माझी पर्सनालिटी पाहून ती डॉक्टर खूश झाली होती आणि त्यामुळे मला अत्यानंद झाला होता.

पण इथं सर्वकाही फक्त माझ्या लूकपुरतंच मर्यादित नव्हतं. मला माझे स्पर्म विकायचे होते आणि त्यासाठी मला हे सिद्ध करायचं होतं की बाहेरून मी जितका सशक्त आहे तितकाच आतूनही ताकदवान आहे.

त्यानंतर डॉक्टरनं मला काही प्रक्रिया पूर्ण करायला सांगितलं.

माझं ब्लड सँम्पल घेण्यात आलं. त्यातून मग मला एचआयव्ही, डायबिटीज आणि इतर आजार आहेत की नाही याची तपासणी करण्यात आली.

स्पर्म डोनर होण्यासाठी लोकांची रांग

या सर्व तपासण्यांनंतर मला तिसऱ्या दिवशी सकाळी 9 वाजता बोलावण्यात आलं. माझ्याकडून एक फॉर्म भरून घेण्यात आला. त्यात गोपनीयतेच्या अटी होत्या. त्यानंतर प्लास्टिकचं कंटेनर हातात देऊन मला वॉशरुमचा रस्ता दाखवण्यात आला.

आता याचा सराव व्हायला लागला होता. माझं नाव लिहिलेलं ते कंटेनर मी वॉशरुममध्ये ठेवत असे आणि पैसे घेऊन निघून जात असे.

माझ्या स्पर्ममुळे कुणीतरी आई होत आहे, हा विचार मला सुखावून जायचा.

स्पर्म डोनेट करण्यासाठी तीन दिवसांचा अवधी असायला हवा, असं मला सांगितलं जायचं. म्हणजे आज स्पर्म दिले तर 72 तासांनंतर पुन्हा स्पर्म डोनेट करता यायचे. पण याहून जास्त काळ गेल्यास स्पर्म डेड होत असे.

या कामासाठी मला पुरेसे पैसे मिळत आहे का, हा विचार काही दिवसांनंतर माझ्या मनात आला.

विकी डोनर या चित्रपटाला हीरो हे काम करून श्रीमंत होतो आणि मला एकदा स्पर्म डोनेट करण्याचे फक्त 400 रुपये मिळतात.

म्हणजे एका आठवड्याला दोनदा स्पर्म डोनेट केल्यानंतर 800 रुपये तर महिन्याला 3200 रुपये मिळतात. यामुळे फसवणूक झाल्यासारखं मला वाटत होतं.

त्यामुळे मग मी स्पर्म सेंटरमध्ये गेलो आणि विकी डोनर चित्रपटाचा हवाला देत नाराजी व्यक्त केली.

पण जेव्हा मला स्पर्म डोनेट करण्यासाठी रांगेत असलेल्या खूप...


मला तेव्हाचं सगळं लख्ख आठवलं. हे सगळं ऐकून इतकी घाबरले होते की आजारीच पडले. मला स्वतःला असुरक्षित वाटू लागलं होतं. अशा वातावरणात दोन देशांमध्ये असलेल्या दुराव्याचा मी विचार करत नव्हते.

आज अशीच एक घटना पाकिस्तानात घडली आहे. आज जवळपास एक आठवडा झाला या घटनेला. कसूर इथं राहणाऱ्या 7 वर्षीय झैनबवर आधी बलात्कार करण्यात आला आणि नंतर तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली.

त्यामुळे मी परत एकदा दुःखी आणि निराश झाले आहे.

दररोज लैंगिक शोषणाच्या 11 तक्रारी

या घटनेनंतर संपूर्ण पाकिस्तानात रोष व्यक्त केला जात आहे. यानंतर गेल्या काही दिवसांत लैंगिक शोषणाच्या डझनभर तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. अशा घटनेला सामोरी जाणारी झैनब पहिली मुलगी नाही.

इस्लामाबादमधली लहान मुलांची संघटना 'साहिल'कडल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानात दररोज लैंगिक शोषणाच्या अंदाजे 11 घटना होत आहेत. झैनबच्या घटनेनंतर पाणी डोक्यावरून गेल्याचंही स्पष्ट झालं आहे.

झैनबचे वडील

2016मध्ये पाकिस्तानातल्या पंजाब प्रांतातल्या पोलीस प्रमुखांनी तिथल्या कोर्टात दिलेल्या आकड्यांनुसार, पंजाब प्रांतात 10 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या 107 मुलींवरील बलात्काराच्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.

गेल्या वर्षी अशा बलात्काराच्या 128 घटना घडल्या होत्या. या प्रकरणांमध्ये दोषी पकडलं जाण्याचं प्रमाण पाहिलं तर मान शरमेनं खाली जाते. कारण, 2017मध्ये एकही व्यक्ती यात पकडली गेलेली नाही.

इथे दोषींना शिक्षा नाही

साहिल या संस्थेचे कार्यकारी संचालक मनीज बानो यांनी सांगितलं की, "अनेकदा पोलिसांकडे ठोस पुरावे नसतात. काही वेळेस कायद्यामधली गुंतागुंत वाढल्यानं या प्रकरणांचा तिढा सुटत नाही."

त्यांनी पुढे सांगतिलं की, "पीडितेला न्याय देण्यासाठी आरोपींना ताब्यात घेणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. समाजाला सुरक्षित वाटावं यासाठी प्रशासनानं दक्ष राहिलं पाहिजे."

दिल्लीमध्ये निर्भया ही पहिलीच मुलगी नव्हती, जिच्यासोबत अशी बलात्काराची घटना घडली आहे. मात्र, या घटनेनं देशातल्या सगळ्यांचंच आतडं पिळवटून निघालं होतं.

या घटनेमुळे संपूर्ण देश स्वतःला निर्भयाप्रमाणे पीडित समजू लागला होता. आणि यामुळेच लोक त्यावेळी रस्त्यावर उतरले होते.

निर्भयाच्या आरोपींना शिक्षा झाली. पण, तिचा मृत्यू देशातली एक ऐतिहासिक घटना म्हणून नोंदला गेला.

पाकिस्तानच्या रस्त्यांवर उद्रेक

भारताप्रमाणेच आता पाकिस्तानातील रस्त्या-रस्त्यांवर असाच राग दिसू लागला आहे. झैनबवरील बलात्कार आणि त्यानंतर तिची हत्या यानं सामान्य जनता हादरुन गेली आहे.

लोक या घटनेला विसरूच शकत नाही. अगदी भारतात त्यावेळी लोकांनी व्यक्त केलेल्या रागाप्रमाणेच आता पाकिस्तानातले लोकही राग व्यक्त करत आहेत.

आणि या रागाचं कारणही तितकंच गंभीर आहे. या कसूर भागात गेल्या एका वर्षात 12 मुलींवर बलात्काराच्या घटना घडल्या आहेत. आणि इथल्या पोलिस सूत्रांप्रमाणे या 12 पैकी 9 मुलींवर कमीतकमी एकानं बलात्कार केला आहे.

झैनबवर झालेल्या या बलात्कार आणि हत्येनंतर 2015मध्ये झालेल्या एका घटनेच्या आठवणी ताज्या झाल्या आहेत. त्यावेळी कसूर गावात एक सेक्स स्कँडल उघडकीस आलं होतं.

इथल्या हुसेन खान वाला गावांत शेकडो मुलांचं लैंगिक शोषण करून त्याच्या मोबाईलद्वारे चित्रफिती तयार करण्यात आल्या होत्या. या घटनेमुळे संपूर्ण पाकिस्तान हादरून गेला होता.

या घटनेच्या एकच वर्षानंतर पाकिस्तानच्या संसदेत एक कायदा पास करण्यात आला. ज्यात लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराला गुन्हा ठरवण्यात आलं होतं. आणि या गुन्ह्यासाठी 7 वर्षांची शिक्षा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी फक्त बलात्कार हाच पाकिस्तानात गुन्हा...


मला या यशामुळे धक्का बसला असून हे माझ्यासाठी अनपेक्षित होतं, अशी प्रतिक्रिया दिव्यांशीने माध्यमांकडे व्यक्त केली. लखनऊमधल्या नवयुग रेडीयंस सिनियर सेकंडरी स्कूलची असलेल्या दिव्यांशीने इंग्रजी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, इंशुरन्स आणि अर्थशास्त्र या सहाही विषयांमध्ये 100 पैकी 100 गुण मिळवले.

यातल्या भूगोल विषयाची परिक्षा तिने कोव्हिड-19 मुळे दिलेली नव्हती. कोव्हिडमुळे हा पेपर रद्द करण्यात आला होता. याचे गुण प्रत्येक विद्यार्थ्याला देण्यात आलेत.

दिव्यांशी सांगते की, "मी माझ्या यशाचं संपूर्ण श्रेय हे माझ्या पालकांना आणि शिक्षकांना देते. माझ्या शिक्षकांनी मला मार्गदर्शन केलं आणि त्यांनी केलेल्या मार्गदर्शनाप्रमाणे मी अभ्यास केला. हा अभ्यास करताना वेळापत्रक पाळण्यासाठी माझ्या पालकांनी मला मदत केली. यामुळेच अभ्यासावर मला लक्ष केंद्रीत करता आलं. तसंच मी सरावासाठी अनेक चाचण्या आणि पेपर पुन्हा - पुन्हा सोडवले. मी गाईडचा अजिबात वापर केला नाही. तसंच, मी संपूर्ण वर्षभर अभ्यास केला. त्याचा सुद्धा मला फायदा झाला. इथून पुढे इतिहास हा विषय घेऊन शिकणार आहे."

दिव्यांशी असं यश मिळवेल याची खात्री असल्याचं ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तिच्या शाळेचे मुख्याध्यामपक बी. सिंग यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


मलाला युसुफझाई हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच पाकिस्तानला भेट देते आहे.

मुलींच्या शिक्षणासाठी अभियान चालवणाऱ्या मलालावर तालिबानी कट्टरवाद्यांनी 2012 मध्ये हल्ला केला होता. जीवघेण्या हल्ल्यातून वाचल्यानंतरही मलालानं मूलभूत मानवी हक्कांसाठीचं काम सुरूच ठेवलं. आता 20 वर्षांची मलाला मानवाधिकार चळवळीचं प्रतीक ठरली आहे.

मलाला पाकिस्तान भेटीदरम्यान पंतप्रधान शाहीद खाक्वान अब्बासी यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे. विषयाची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन या भेटीचा तपशील गोपनीय ठेवण्यात आल्याचं एएफपी वृत्तसंस्थेनं म्हटलं आहे.

मलाला आपल्या पालकांसह इस्लामाबादमधील बेनझीर भुट्टो आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आल्याचा व्हीडिओ पाकिस्तानमधल्या वृत्तवाहिन्यांनी प्रसारित केला. मलालाच्या आगमनावेळी कडकोट सुरक्षाव्यवस्था पुरवण्यात आली होती.

मलालाचा दौरा चार दिवसांचा आहे. पालकांच्या बरोबरीनं मलाला फंड ग्रुपचे सहकारी सोबत असतील, असं स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी म्हटलं आहे.

मलाला प्रवास करत असलेली गाडी इस्लामाबादमधील एका हॉटेलच्या आवारात

पाकिस्तानच्या वायव्य भागात असलेल्या स्वात प्रांतातील मूळ घरी मलाला जाणार का, याविषयी माहित... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी मिळू शकलेली नाही.

मलालावर हल्ला का झाला होता?

तालिबान राजवटीमध्ये सामान्य माणसाचं जीणं कसं असतं यासंदर्भात मलालानं अकराव्या वर्षीच बीबीसी उर्दू करता लेखन करण्यास सुरुवात केली. अर्थातच हे लिखाण तिच्या नावासह प्रसिद्ध होत नसे.

मुलींचं आणि पर्यायानं महिलांचं शिक्षण तसंच पाकिस्तानमधली लष्करी राजवटीची दडपशाही थांबावी यासाठी मलालानं लहान वयातच काम सुरू केलं होतं. मलाला प्रवास करत असलेल्या स्कूलबसवर हल्ला करण्यात आला होता. ती त्यावेळी 15 वर्षांची होती. मलालावरील हल्ल्यानं आंतरराष्ट्रीय समुदायाचं लक्ष वेधलं.

पाश्चिमात्य विचारसरणीला धार्जिणे विचार आणि पश्तून प्रांतात त्याच विचारांचा प्रसार केल्याबद्दल मलालावर हल्ला केल्याचं पाकिस्तानमधील तालिबाननं स्पष्ट केलं होतं.

मलाला आपल्या कुटुंबीयांसह

या हल्ल्यात मलाला अतिशय गंभीर जखमी झाली. मेंदूला आलेली सूज रोखण्याकरता कवटीचा काही भाग काढावा लागला होता. पाकिस्तानमध्ये लष्करी रुग्णालयात आपात्कालीन विभागात मलालावर उपचार करण्यात आले. पुढच्या उपचारांसाठी मलालाला युके अर्थात इंग्लंडला स्थलांतरित करण्यात आलं. उपचारांची पूर्तता झाल्यानंतर मलाला आपल्या कुटुंबीयांसह इंग्लंडमध्येच राहते आहे.

मलालाचे कार्य

हल्ल्यातून पूर्णपणे सावरल्यानंतर मलालानं मुलांच्या शिक्षणासाठीचं काम सुरूच ठेवलं. वडील झियाउद्दीन यांच्या पाठिंब्यानं तिला मलाला फंडची स्थापना केली. प्रत्येक मुलीनं शिकावं आणि निर्भयपणे जगावं या उद्देशानं मलाला काम करते आहे.

मलालाने हल्ल्याच्या कटू आठवणींना उजाळा दिला.

2014 मध्ये शांततेसाठीचा नोबेल पटकावणारी ती सगळ्यात तरुण पुरस्कारविजेती ठरली. मलाला आणि भारतात लहान मुलांच्या हक्कांसाठी काम करणारे कैलाश सत्यार्थी यांना एकत्रितपणे त्यावर्षीचा नोबेल पुरस्कार देण्यात आला.

पुढचं शिक्षण सुरू असतानाच मलालानं आपल्या उपक्रमाचं काम सुरूच ठेवलं. गेल्यावर्षी तिनं ऑक्सफर्ड विद्यापीठात प्रवेश घेतला.

पाकिस्तान अजूनही असुरक्षित आहे का?

सुरक्षा यंत्रणांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनंतरही पाकिस्तान तालिबान प्रांत आजही अस्थिर मानला जातो. शाळा तसंच कॉलेजांवर हल्ला करून शेकडोजणांचे बळी त्यांनी घेतले आहेत.

मलालानं अनेकदा स्वात प्रांतात परतण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. हा प्रदेश म्हणजे भूतलावरचं नंदनवन आहे, अशा शब्दांत मलालानं स्वात खोऱ्याचं वर्णन केलं होतं. मला माझ्या देशातून खूप...


मलावीतलं ब्लांटायर हे शहर म्हणजे देशाची आर्थिक राजधानी. तिथे महात्मा गांधी कॉन्फरन्स आणि कन्व्हेंशन सेंटर उभारण्याचा भारताचा इरादा आहे. त्या सेंटरमध्येच असणार आहे गांधींचा पुतळा.

या पुतळ्यास विरोध करण्यासाठी तिथे 3000पेक्षा अधिक लोकांनी एका ऑनलाईन याचिकेला पाठिंबा दिला आहे.

भारतीय आफ्रिकन लोकांपेक्षा श्रेष्ठ आहेत, असा गांधीजींना विश्वास होता आणि आफ्रिकेतल्या लोकांबाबत त्यांनी अपमानजनक वक्तव्यं केली होती, असं या ऑनलाइन याचिकेत म्हटलं आहे.

भारत आणि आफ्रिकेतील वसाहतवादाच्या विरुद्ध गांधीजींचं योगदान दाखवण्याचा उद्देश या पुतळ्यातून साध्य होणार असल्याचं स्थानिक सरकारचं मत आहे.

ब्लांटायरमधल्या महात्मा गांधी कॉन्फरन्स आणि कन्व्हेंशन सेंटरसाठी सुमारे 74 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

येथे उभारण्यात येणाऱ्या पुतळ्याच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या मकोत्मा काटेंगा-कौंडा यांनी 'बीबीसी फोकस ऑन आफ्रिका' शी याबाबतीत चर्चा केली.

त्यांच्या मते, "गांधीचा अशाप्रकारे सत्कार करण्यास आक्षेप आहे, कारण गांधींचा मालवीशी काहीही संबंध नव्हता."

"आम्ही आमच्याकडच्या मोठ्या नेत्यांचे पुतळे उभारलेले नाहीत.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आमच्याकडे फक्त देशाचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष हॅस्टिंगस कमुझू बंदा यांचाच पुतळा आहे," असं ते म्हणाले.

येथेही झाला विरोध

2016मध्ये घानातील विद्यापीठातून गांधीचा पुतळा हटवण्यासाठी अशीच एक मोहिम राबवण्यात आली होती.

वर्णभेदाचा सामना करणाऱ्या राष्ट्राध्यक्ष नेल्सन मंडेला यांनी महात्मा गांधींची प्रशंसा केली होती. त्यांच्यामुळे अल्पसंख्यांसाठी लढण्यासाठी मदत झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

इथोपियातील तत्कालीन राजे हेअल सेलासी पहिले यांनीही गांधीजींची स्तुती केली होती.

"महात्मा गांधी एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून आठवणीत राहतील. स्वातंत्र्य आणि न्यायासाठी जे लोक लढले त्यांना गांधीजी कायम लक्षात राहतील," असं राजे हेअल सेलासी म्हणाले होते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


मलेशियातील क्वालालंपूर येथील नववर्ष स्वागताच्या एका चीनी लिपीच्या कार्यक्रमात सहभागी मुस्लीम शिक्षिका

लुनार न्यू इयरच्या स्वागताच्या जल्लोषात तुम्हाला हा प्राणी सगळीकडे दिसेल.

सजावटीमध्ये खेळणी, भेटवस्तू आणि जाहिरातींमध्येही हा प्राणी दिसू लागतो.

परंतु या वर्षीचा प्राणी डुक्कर असल्यामुळे एक नवी चर्चा सुरू झाली आहे.

चीनी ज्योतिषशास्त्राच्या कॅलेंडरमध्ये शेवटचा प्राणी डुक्कर आहे. मात्र मुसलमानांमध्ये या प्राण्याला खाणं निषिद्ध आहे तसंच त्याला अपवित्र समजलं जातं.

मुस्लीमबहुल देशांमध्ये लुनार नववर्षाचं स्वागत करण्यात अडथळे येतील?

बहुतांश चीनी-मलेशियन कुटुंबांप्रमाणे चाऊ परिवारालाही लुनार नववर्षाच्या स्वागतावेळेस व्यापार करण्याची चांगली संधी असते. हे कुटुंब मलेशियाच्या जोहोर प्रांताच्या बातू पहाट शहरात राहाते.

चाऊ यून यांच्यासाठी हे वर्ष विशेष महत्त्वाचं आहे. कारण त्यांची पत्नी आणि मुलीचा जन्म वराहवर्षामध्येच झाला आहे.

चाऊ एका बिस्किट कारखान्यात फ्लोर मॅनेजर आहेत.

ते म्हणतात, "आम्ही घर डुकराच्या शुभचिन्हांनी सजवणार आहोत. आमचे नातलग, मित्र, शेजारी भले कोणत्याही धर्माचे असोत ते आम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च्या घरी येतील. सण सर्वांसाठीच आहे."

त्यांच्या साथीदारांना वाईट वाटेल याची त्यांना काळजी वाटत नाही. उलट नव्या वर्षावरुन कोणताही विवाद होणार नाही असं त्यांना वाटतं. त्यामुळे ते आनंदात आहेत.

मात्र गेल्या वर्षीचा प्राणी कुत्रा होता. त्यावरुन मोठा वाद निर्माण झाल्याचं त्यांना आठवतं.

मागच्या वर्षीचा कुत्रा हा प्राणी होता.

मलेशिया बहुसांस्कृतिक देश असला तरी त्याचा मुस्लीम हा अधिकृत धर्म आहे. तसेच तेथे मुसलमानांचा अपमान झाल्यासंबंधी अनेक घटनांवरुन देशभरामध्ये असहिष्णूता वाढल्याचे दिसून येते.

त्यामुळेच मुस्लीम समुदाय नाराज होऊ नये म्हणून अनेक दुकानदारांनी कुत्र्यांचा फोटो वापरलेला नाही. नववर्षाच्या सुटीचा आनंद घेणाऱ्या चीनी समुदायाकडे स्थानिक प्रशासन लक्ष देत नाही असं चाऊ यांना वाटतं.

ते म्हणतात, "मलेशियात अनेक धर्माचे लोक राहातात. इथं केवळ मुस्लीम राहात नाहीत. तर इथं चीनी आणि भारतीय समुदायही आहेत. तसंच ख्रिश्चन, हिंदू, ताओ आणि बौद्धांसारखे धर्मही येथे आहेत. त्यामुळेच आपण एकमेकांच्या भावनांचा आणि सोहळ्यांचा सन्मान केला पाहिजे."

मात्र या वर्षभरात सेन्सॉरशिपची भावना कायम राहील असं त्यांना वाटतं.

सिंगापूरच्या चायना टाऊनमध्ये सोहळ्याची तयारी सुरू आहे.

चीनी ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येक प्राण्याची स्वतःची वैशिष्ट्ये आणि लक्षणे असतात. डुक्कर वर्षात जन्मलेल्या मुलांना बुद्धीमान, दयाळू आणि विश्वासू मानलं जातं.

एखाद्या प्राण्याचं स्वागत केलं नाही तर काय फरक पडतो का?

क्वालालंपूरमधील चीनी ज्योतिषतज्ज्ञ जोय याप म्हणतात, "हा काही काळजीचा मुद्दा नाही."

जकार्ताच्या चायना टाऊनमध्ये सजावटीचे भरपूर सामान पोहोचले आहे.

ते बीबीसीला म्हणाले, "गेल्या वर्षाची तुलना केल्यावर यावर्षाच्या सोहळ्याबाबत संवेदनशीलता दिसत नाही. एखादी वस्तू तुम्ही मांडून ठेवली किंवा नाही यावरून नशीबावर कोणताही परिणाम होत नाही. रंग, प्रतिकं हे सर्व महत्त्वपूर्ण नाही.

 खरं सांगायचं झालं तर कर्मानंच तुमचं भाग्य उजळत असतं. त्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहायला पाहिजे."

'या डुकरांना' मुस्लीम खाऊ शकतात

जगातील सर्वात जास्त मुस्लीम लोकसंख्येच्या इंडोनेशियामध्ये लुनार न्यू इयरच्या वेळेस राष्ट्रीय सुटी असते. यावेळी शहरांमध्ये रोषणाई केली जाते, रंगीबेरंगी मिरवणुका निघतात.

जकार्ताची मेरी ओलिविया म्हणते, तिच्या मुस्लीम मित्रांनी वराहप्रतिमांचे स्वागत केले...


मसूद अझहर

जम्मू काश्मीरच्या पुलवामा जिल्ह्याच्या अवंतिपुराच्या लेकपुरा भागातून जाणाऱ्या CRPFच्या तुकडीवर आत्मघातकी हल्ला झाला. ज्यात 34 जवान मृत्युमुखी पडलेत. या हल्ल्याची जबाबदारी जैश ए मोहम्मदनं घेतली आहे.

जैश ए मोहम्मदचा प्रवक्ता मोहम्मद हसननं एक पत्रक जारी केलंय, ज्यात त्यानं म्हटलंय की आदिल अहमद उर्फ वकास कमांडोने हा हल्ला केला आहे. वकास कमांडो पुलवामा जिल्ह्यातील रहिवाशी असल्याचं कळतंय.

पण जैश ए मोहम्मदनं भारतात अतिरेकी कारवाया करण्याची ही पहिली वेळ नाहीए.

या सगळ्या घटनाक्रमाची सुरुवात झाली जैश ए मोहम्मदचा म्होरक्या मौलाना अझहर मसूदच्या अटकेनंतर. त्याच्या सुटकेसाठी 24 डिसेंबर 1999ला अतिरेक्यांनी 180 भारतीय प्रवास करत असलेल्या विमानाचं अपहरण केलं होतं.

त्याआधी 1994ला भारतीय सुरक्षा दलांनी मौलाना मसूद अझहरला श्रीनगरमधून अटक केली होती.

जैशचा पाया कसा रचला गेला?

विमानाचं अपहरण केल्यानंतर अतिरेक्यांनी ते कंदाहारला नेलं. त्यानंतर मौलाना मसूद अझहर, मुश्ताक जरगर आणि शेख अहमद उमर सईदसारख्या कट्टरवाद्यांच्या सुटकेची मागणी केली.

सहा दिवसानंतर 31 डिसेंबरला अपहरणकर्त्यांच्या अटी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

-शर्थी मान्य करत भारत सरकारनं कट्टरवादी नेत्यांची सुटका केली. या बदल्यात कंदाहार एअरपोर्टवरुन भारतीय प्रवाशांची सुटका करण्यात आली.

यानंतर मौलाना मसूद अझहरनं फेब्रुवारी 2000मध्ये जैश ए मोहम्मद संस्थेची स्थापना केली. आणि भारतात हल्ले घडवून आणले.

त्यावेळी हरकत उल मुजाहिद्दीन आणि हरकत उल अंसारमध्ये काम करणारे अनेक कट्टरवादी जैश ए मोहम्मदमध्ये दाखल झाले. स्वत: मौलाना मसूद अझहरनं हरकत-उल-अंसार या कट्टरवादी संघटनेचा सरचिटणीस म्हणून काम केलं आहे.

पठाणकोट, उरी ते पुलवामापर्यंतचे हल्ले

स्थापनेच्या दोन महिन्याच्या आतच जैश ए मोहम्मदनं श्रीनगरच्या बदामी बाग परिसरात असलेल्या भारतीय लष्कराच्या मुख्यालयावरील हल्ल्याची जबाबदारी घेतली होती.

यानंतर 28 जून 2000ला जम्मू काश्मीर सचिवालयावर झालेल्या हल्ल्याचीही जबाबदारी घेतली.

पुलवामा इथं हल्ला झालेलं ठिकाण

यानंतर 24 सप्टेंबर 2001ला एका युवकानं स्फोटकांनी भरलेली कार श्रीनगर विधानसभा भवनावर धडकवली.

त्याचवेळी काही कट्टरवाद्यांनी विधानसभेच्या जुन्या इमारतीच्या पाठीमागील भागाला आग लावली. या घटनेत 83 लोक मारले गेले.

हमल्यानंतर लगेचच जैश ए मोहम्मदनं या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली मात्र दुसऱ्या दिवशी त्याचा इन्कारही केला.

13 डिसेंबर 2001 ला भारतीय संसदेवर आणि जानेवारी 2016ला पंजाबमधील पठाणकोटच्या वायु सेनेच्या तळावर झालेल्या हल्ल्यालाही जैश ए मोहम्मद जबाबदार असल्याचं सांगितलं जातं.

पठाणकोटच्या आधीही भारतात झालेल्या हल्ल्यांना जैश ए मोहम्मदला जबाबदार ठरवण्यात आलं आहे. यातला सर्वात मोठा हल्ला 2008मध्ये मुंबईत झाला होता.

2001मध्ये संसदेवर झालेल्या हल्ल्याचे दोषी अफजल गुरुसुद्धा जैश ए मोहम्मदशी संबंधित होते. त्यांना 10 फेब्रुवारी 2013मध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात आली.

डिसेंबर 2016मध्ये काश्मीरच्या उरीमध्ये असलेल्या लष्कराच्या तळावर जो हल्ला झाला त्यालाही जैश ए मोहम्मद जबाबदार असल्याचं सांगितलं जातं. उरीच्या हल्ल्यात 18 भारतीय जवानांचा मृत्यू झाला होता.

यानंतर काहीच दिवसात भारतानं सीमारेषेवर 'सर्जिकल स्ट्राईक' केल्याचा दावा केला होता.

'कट्टरवादी' संघटनांच्या यादीत समावेश

जैश-ए-मोहम्मदला भारत, ब्रिटन, अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रानं 'कट्टरवादी' संघटनेच्या यादीत टाकलंय.

अमेरिकेच्या दबावानंतर पाकिस्ताननं 2002 मध्ये जैश ए मोहम्मदवर बंदी घातली होती.

मात्र काही...


मसूद अझहर

पंजाब प्रांताच्या गृह खात्यानुसार, पंजाब सरकारने मध्य-उल-असबारचा मदरसा आणि परिसरातील सजनाह-उल-इसलाम ही मशीद आपल्या ताब्यात घेतली आहे. ही मशीद जैश-ए-मोहम्मदचं मुख्यालय मानली जाते. एक प्रशासकीय अधिकारी या परिसरावर नियंत्रणासाठी नेमण्यात आला आहे.

पाकिस्तान सरकारच्या एका निवेदनानुसार या मदरशात 70 शिक्षक आणि 600 विद्यार्थी आहेत. या परिसराचा ताबा सध्या पंजाब सरकारकडे असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

मदरशाच्या कर्मचाऱ्यांनीही या संस्थानाला कुलूप ठोकण्यात आल्याचं बीबीसी उर्दूचे प्रतिनिधी ओमर द्रविस नगियाना यांच्याशी बोलताना स्पष्ट केलं. सध्या इथे पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत.

14 फेब्रुवारीला जम्मू काश्मीरच्या पुलवामा जिल्ह्याच्या अवंतिपुराच्या लेकपुरा भागातून जाणाऱ्या CRPFच्या तुकडीवर आत्मघातकी हल्ला झाला. ज्यात 43 जवान मृत्युमुखी पडले होते. या हल्ल्याची जबाबदारी जैश-ए मोहम्मदनं घेतली होती.

गुरुवारीच पाकिस्तानने जमात-उद-दावा आणि त्याची धर्मादाय संस्था फलह-ए-इन्सानियत या संघटनांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. जमात-उद-दावाचा म्होरक्या हाफीज सईद हा 2008 मुंबई हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र होता.

"कट्टरतावाद आणि दहशतवाद हे आपल्या प्रांतातले मोठे प्रश्न आहेत. पाकिस्ताननेही दहशतवादात 70 हजारपेक्षा जास्त जीव गमावले आहेत. याशिवाय, आमच्या साधनसंपत्तीचंही प्रचंड नुकसान झालं आहे. त्यामुळे याला आळा घालण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत," असं पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी एका महत्त्वाच्या बैठकीनंतर बोलताना सांगितलं होतं.

पठाणकोट, उरी ते पुलवामापर्यंतचे हल्ले

स्थापनेच्या दोन महिन्याच्या आतच जैश ए मोहम्मदनं श्रीनगरच्या बदामी बाग परिसरात असलेल्या भारतीय लष्कराच्या मुख्यालयावरील हल्ल्याची जबाबदारी घेतली होती.

यानंतर 28 जून 2000ला जम्मू काश्मीर सचिवालयावर झालेल्या हल्ल्याचीही जबाबदारी घेतली.

यानंतर 24 सप्टेंबर 2001ला एका युवकानं स्फोटकांनी भरलेली कार श्रीनगर विधानसभा भवनावर धडकवली.

त्याचवेळी काही कट्टरवाद्यांनी विधानसभेच्या जुन्या इमारतीच्या पाठीमागील भागाला आग लावली. या घटनेत 83 लोक मारले गेले.

हल्ल्यानंतर लगेचच जैश ए मोहम्मदनं या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली मात्र दुसऱ्या दिवशी त्याचा इन्कारही केला.

पुलवामा इथं हल्ला झालेलं ठिकाण

13 डिसेंबर 2001 ला भारतीय संसदेवर आणि जानेवारी 2016ला पंजाबमधील पठाणकोटच्या वायु सेनेच्या तळावर झालेल्या हल्ल्यालाही जैश ए मोहम्मद जबाबदार असल्याचं सांगितलं जातं.

पठाणकोटच्या आधीही भारतात झालेल्या हल्ल्यांना जैश ए मोहम्मदला जबाबदार ठरवण्यात आलं आहे. यातला सर्वात मोठा हल्ला 2008मध्ये मुंबईत झाला होता.

2001मध्ये संसदेवर झालेल्या हल्ल्याचे दोषी अफजल गुरुसुद्धा जैश ए मोहम्मदशी संबंधित होते. त्यांना 10 फेब्रुवारी 2013मध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात आली.

डिसेंबर 2016मध्ये काश्मीरच्या उरीमध्ये असलेल्या लष्कराच्या तळावर जो हल्ला झाला त्यालाही जैश ए मोहम्मद जबाबदार असल्याचं सांगितलं जातं. उरीच्या हल्ल्यात 18 भारतीय जवानांचा मृत्यू झाला होता.

यानंतर काहीच दिवसात भारतानं सीमारेषेवर 'सर्जिकल स्ट्राईक' केल्याचा दावा केला होता.

वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


मसूद अझहरच्या मुद्द्यावर अभ्यास करण्यासाठी आणखी वेळ पाहिजे असा युक्तिवाद चीननं केला आहे.

मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी ठरवण्याचा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत फ्रान्स, युनायटेड किंग्डम आणि अमेरिका यांनी 27 फेब्रुवारी रोजी मांडला होता.

याआधी चीननं तीन वेळा मसूद अझहरला 'आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी' घोषित करण्याच्या प्रस्ताव रोखला आहे. चीननं 'Technical hold' केला होता. Technical hold हा 9 महिन्यांपर्यंत लागू राहतो. त्यानंतर तोच प्रस्ताव परत मांडता येतो.

9 महिन्यांनतर चीनला वाटलं तर तो सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य असल्यानं नकाराधिकाराचा वापर करून पूर्ण प्रस्तावचं हाणून पाडू शकतो.

चीननं हा निर्णय का घेतला असावा याबाबत अधिक जाणून घेण्यासाठी बीबीसी प्रतिनिधी आदर्श राठौड यांनी बीजिंग येथे राहणारे ज्येष्ठ पत्रकार अतुल अनेजा यांच्याशी चर्चा केली.

ही भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची हार आहे का?

"जर आपण अल्पकाळासाठी विचार केला तर ही भारताची हार म्हणता येईल. पण मसूद अझहर आणि दहशतवादाचा मुद्दा दिर्घ काळापासून चालत आहे. चीननं हा प्रस्ताव परत एकदा रोखला आहे. टेक्निकल होल्डचा वापर क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रत चीननं हा प्रस्ताव पुढं ढकलला आहे. यामागे चीनचं दूरदृष्टीचं परराष्ट्र धोरण आहे. कारण चीन  भारत आणि पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थी करण्याच्या बेतात आहे," असं अतुल अनेजा सांगतात.

ते पुढं सांगतात, "या घडीला बघितलं तर ही भारतासाठी हार आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी पाकिस्तानला भेट दिली तेव्हा त्यांनी भारत पाक संबंधात मध्यस्थी करण्याची इच्छा दर्शवली होती. त्यामुळे यामागे मोठा संदर्भ आहे. यानंतर भारत आणि पाकिस्तानसोबत चीनच्या धोरणात महत्त्वाच्या घडामोडी दिसू शकतात."

दरम्यान भारत आणि पाकिस्तान संबंधात कमालीचा तणाव निर्माण झाला आहे. 14 फेब्रुवारीला पुलमावात CRPFच्या जवानांवर झालेल्या आत्मघाती हल्ल्यात जैश-ए-मोहम्मदचा हात असल्याचं उघड झालं आहे.

चीनच्या परराष्ट्र धोरणात महत्त्वाचे बदल

अनेजा सांगतात, "चीनचे पाकिस्तानसोबत घनिष्ठ संबंध आहेत. हे संबंध शीत युद्धापासून चालत आले आहेत. नुकतंच चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर सुरू करण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्रातल्या मसूद अझहरच्या प्रकरणावरून चीन-पाकिस्तान संबंध किती खोलवर रुजलेले आहेत हे दिसून येतं. पण चीन भारतासोबतचे संबंध अजून शिथिल करत आहे."

गेल्या दीड वर्षांपासून चीन आणि भारतामध्ये डोकलामचा मुद्दा वादग्रस्त ठरत आहे. तेव्हापासून चीनच्या भारताविषयीच्या संबंधात बदल दिसत आहेत. जागतिक स्तरावर चीन-अमेरिका संबंध खालावले आहेत. त्यामुळे चीन इतर देशांना सोबत घेऊन जाण्याचे प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे चीनच्या परराष्ट्र धोरणात अमुलाग्र बदल दिसून येत आहेत. पण याचा अर्थ चीन पाकिस्तान डावलेल असा नाही.

चीनला भारत-पाक वादात मध्यस्थी का करायची आहे?

अतुल म्हणतात की, सौदी आणि अमेरिकेप्रमाणे चीनही आता भारत आणि पाकिस्तानच्या वादात मध्यस्थी करण्याच्या बेतात आहे.

"चीन वारंवार भारत आणि पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थी करण्यासाठी उत्सुक दिसत आहे. मसूद अझहर किंवा दहशतवाद्यांचे परिणाम असे यायला पाहिजेत की ज्यामुळे पाकिस्तानही नाराज होणार नाही आणि भारतासोबतचे संबंध खुले राहतील, असा चीनचा एकंदर प्रयत्न आहे."

असं संतुलन ठेवणं चीनला अवघड जाऊ शकतं. त्यासाठी चीनला एक योजना राबवावी लागेल ज्यामध्ये दोन्ही म्हणजे भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देशांच्या हितांचा विचार करावा लागेल मला वाटतं की चीन याबाबत पाऊलं उचलत आहे. मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित केलं तर ही पाकिस्तानची हार होऊ शकते. त्याबदल्यात...


महत्त्वाची बाब म्हणजे, 2017 मध्ये आपल्या कार्यालयांमध्ये पुरुषांकडून झालेल्या लैंगिक अत्याचाराविरोधात अनेक महिलांनी आवाज उठवला. यामुळे हॉलीवूडमधले 'बाहुबली' चित्रपट निर्माते हार्वे वाईनस्टाईन यांचा या कृत्यांमधला सहभाग उघड झाला. यानं वाईनस्टाईन यांच्या कारकिर्दीला उतरती कळा लागली.

या वर्षी अमेरिकन टीव्ही मालिकांमध्ये काम करणाऱ्या एका अभिनेत्रीला गुगलवर सर्वाधिक शोधलं गेलं आणि दर वर्षीसारखंच एक भन्नाट गाणं जगाच्या ओठांवरच नव्हे, तर कीबोर्डच्या मार्फत गूगल सर्चमध्येही ट्रेंड झालं.

बीबीसीनं गुगलवर 2017 मध्ये गाजलेल्या अशाच काही गोष्टींचा धांडोळा घेतला आहे. यातून 2017 मध्ये चर्चेत राहिलेल्या घडामोडींचा घटनाक्रम आपल्याला पाहता येणार आहे.

1. मेगन मार्कल : गुगलवर सर्वाधिक शोधली गेलेली अभिनेत्री

एक वेळ अशी होती की मेगन मार्कल ही रेचल झेन या नावानं ओळखली जायची. ते तिचं 'सूट्स' या गाजलेल्या अमेरिकन मालिकेतलं नाव. यात ती वकिलाच्या सहाय्यकाची भूमिका साकारते.

पण तिचं प्रिन्स हॅरीसोबत सूत जुळल्यानंतर नुकतंच नोव्हेंबरमध्ये या जोडीनं आपल्या साखरपुड्याची घोषणा केली. तिनं संयुक्त राष्ट्रांच्या मान... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वतावादी प्रकल्पांमध्ये महिलांसाठी काम केलं आहे.

नव्या वर्षात 19 मे रोजी मेगन मार्कल प्रिन्स हॅरीसोबत विवाहबद्ध होणार आहे.

मेगन आणि प्रिन्स यांच्या लग्नाच्या निर्णयामुळे अनेक जण अचबिंत झाले. कारण प्रथमच ब्रिटीश राजघराण्यात मिश्रवंशीय व्यक्ती अधिकृतरीत्या सहभागी होणार आहे.

ही बातमी बाहेर पडल्यावर या जोडप्याला सामान्य जनतेपासून इंग्लंडच्या राणी आणि प्रिन्स फिलीप ते कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो आणि अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा या सगळ्यांनीच शुभेच्छा दिल्या.

मात्र अनेकांना मेगन मिश्रवंशीय असल्याबद्दल सर्वाधिक कुतूहल असल्याचं दिसलं. मेगनचे वडील श्वेतवर्णीय असून तिची आई आफ्रिकी-अमेरिकी वंशाची आहे. तसंच ज्या भागात ती लहानाची मोठी झाली तो भाग पूर्वीपासूनच वांशिक संघर्षाच्या घटनांसाठी ओळखला जातो.

एका वृत्तपत्राच्या दाव्यानुसार, मेगन लॉस एंजेलिसमधल्या अत्यंत साध्या आणि मध्यमवर्गीय पार्श्वभूमीतून पुढे आली आहे. मात्र मेगनवर माध्यमांतून होणाऱ्या वांशिक टीकेमुळे त्याविरोधात प्रिन्स हॅरी जोरदार बाजू मांडणारं वक्तव्य करण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

या पलीकडेही मेगनची एक वेगळी ओळख आहे. लैंगिक समानतेच्या प्रसारासाठी संयुक्त राष्ट्रांची प्रतिनिधी म्हणून ती कार्यरत आहे. तसंच कॅनडातल्या वर्ल्ड व्हिजनची आंतरराष्ट्रीय दूत म्हणून ती काम पाहत आहे. ज्यात ती उत्तम शिक्षण, अन्न आणि लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी प्रबोधनाचं काम करत आहे.

प्रिन्स हॅरी आणि मेगन मार्कल येत्या 19 मे रोजी विवाहबद्ध होणार आहे.

2. हार्वे वाईनस्टाईन : चौथी सर्वाधिक शोधली गेलेली व्यक्ती

5 ऑक्टोबर 2017ला न्यूयॉर्क टाइम्सनं एक बातमी प्रसिद्ध केली, ज्यात हॉलीवूडमधले मोठे चित्रपट निर्माते हार्वे वाईनस्टाईन यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप करण्यात आले होते.

अनेक महिलांनी गेल्या दशकभरात हार्वेंकडून झालेल्या लैंगिक शोषणची कैफियत या बातमी मांडली होती.

सुप्रसिद्ध अभिनेत्री अॅश्ले जुडस आणि रोझ मॅकगोवन यांच्यासह 15 महिलांनी हार्वे वाईनस्टाईनवर लैंगिक शोषणाचा आरोप केल्याचं या बातमीत म्हटलं होतं. या बातमीनंतर अनेक महिलांनी पुढे येत वाईनस्टाईन यांनी त्यांच्यावर केलेल्या लैंगिक अत्याचाराविरोधात वाचा फोडली.

अनेक महिलांनी पुढे येत हार्वे विनस्टीन यांनी केलेल्या लैंगिक अत्याचाराला वाचा फोडली.

वाईनस्टाईन यांनी अत्याचार आणि बलात्कार केलेल्या घटनांची संख्या नंतर...


महत्त्वाच्या संस्थांवर सायबर हल्ले केल्याचं अमेरिका, इंग्लंड आणि नेदरलँड्सनं म्हटलं आहे.

फिफा, वर्ल्ड अँटी डोपिंग एजंसी आणि अमेरिकेची अणू उर्जा कंपनी या त्यांच्या निशाण्यावर होत्या, असा दावा अमेरिकेनं केला आहे.

या आधी इंग्लंडमध्ये राहणाऱ्या माजी रशियन गुप्तहेरावर नर्व्ह एजंट हल्ला झाला होता. त्या हल्ल्याची चौकशी करणाऱ्या Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) या संस्थेची कंप्युटर सिस्टिम हॅक केल्याचा आरोप संशयित रशियन नागरिकांवर आहे.

दरम्यान, रशियानं सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. रशियाला बदनाम करण्याचा हा डाव आहे, असं रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

या वर्षी चार रशियन व्यक्ती डिप्लोमॅटिक पासपोर्टवर नेदरलँड्सला आल्या होत्या.

रशियावर काय आरोप आहेत?

संशयित रशियन नागरिकांकडे ही उपकरणं मिळाली. हँकिंगसाठी या उपकरणांचा वापर केल्याचं सांगितलं जात आहे.

एप्रिलमध्ये चार संशयित रशियन नागरिकांकडून एक लॅपटॉप हस्तगत करण्यात आला होता. त्याचा वापर ब्राझिल, स्वित्झर्लंड आणि मलेशियात करण्यात आला होता, असा नेदरलँड्स सरकारचा दावा आहे.

तसंच MH-17 विमान अपघाताच्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा तपासावर प्रभाव टाकण्यासाठी मलेशियावर सायबर हल्ला केल्याचा नेदरलँड्सने आरोप केला आहे.

2014 मध्ये MH-17 विमान हे युक्रेनमध्ये पाडण्यात आलं होतं. त्यावेळी विमानातल्या सर्व 289 प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता.

रशियाचं काय म्हणणं आहे?

रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने इंग्लड आणि नेदरलँड्सचे आरोप तातडीनं फेटाळले आहेत. रशियाने अधिकृतरित्या जारी केलेल्या पत्रकात हा योजनाबद्ध पद्धतीनं रशियाच्या विरोधात अपप्रचार करण्याचा डाव असल्याचं म्हटलं आहे.

मोबाईल वापरणाऱ्या कोणत्याही रशियन नागरिकाला गुप्तहेर ठरवलं जात आहे, असं रशियानं म्हटलं आहे.

अमेरिकेने 7 रशियन नागरिकांवर सायबर हल्ला केल्याचा केला आहे. त्यापैकी चारजणांची नेदरलँड्समधून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. तर इतर तिघांवर 2016च्या अमेरिकन निवडणुकीत हस्तक्षेप केल्याचा आरोप आहे.

इंग्लड आणि नेदरलँड्सच्या पंतप्रधानांनी संयुक्त परिपत्रक प्रसिद्ध केलं. यामध्ये OPCW वर सायबर हल्ल्याचा कट रचून रशियन गुप्तचर संस्थेनं वैश्विक मुल्ल्यांची पायमल्ली केल्याचा आरोप केला आहे.

मित्र राष्ट्रांशी चर्चा करून रशियावर निर्बंध लादण्याचा इंग्लड विचार करत आहे, असं इंग्लडचे परराष्ट्र सचिव जर्मी हंट म्हणाले आहेत.

संयुक्त राष्ट्रानं ही घटना दुर्दैवी असल्याचं म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)