गुगलतर्फे 'गुगल फॉर इंडिया' या मोहिमेनिमित्त एका ऑनलाईन इव्हेंटचं सोमवारी (ता. 13 जुलै) आयोजन करण्यात आलं. या कार्यक्रमात सुंदर पिचाई यांच्यासह भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रसाद आणि गुगलचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमानंतर सुंदर पिचाई यांनी ही घोषणा केली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

गुगल कंपनीच्या इंडिया डिजिटायझेशन फंड अंतर्गत ही 75 हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. या गुंतवणुकीत प्रत्यक्ष भागीदारी, समभागांद्वारे गुंतवणूक आणि आधुनिक संसाधनांची निर्मिती याचा समावेश असेल. अशी माहिती पिचाई यांनी त्यांच्या ट्वीटमध्ये दिली आहे.

ही गुंतवणूक करताना गुगल प्रत्येक भारतीयाला त्यांच्या मातृभाषेत सर्व प्रकारची माहिती उपलब्ध करून देणार आहे. तसंच, भारतीयांच्या सामान्य गरजा लक्षात घेता त्यांना गरज पडेल अशी डिजिटल उत्पादनांची निर्मिती करण्यावरही गुगल भर देणार आहे.

तर, उद्योग, व्यवसायांना आधार देण्याचं काम आणि आरोग्य, शेती, शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा (AI) भर देखील गुगलतर्फे दिला जाणार आहे.

या गुंतवणुकीमुळे भारतीय डिजि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

टल अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल असं मत काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


गुगलने स्वतः हे मान्य केलं आहे की जीमेल युजर्सना आलेले आणि त्यांनी पाठवलेले मेल मशिनच नाही तर काही वेळा थर्ड पार्टी अॅप डेव्हलपरही वाचू शकतात.

ज्या युजर्सनी आपलं जीमेलचं अकाउंट थर्ड पार्टी अॅपला कनेक्ट केलं असेल तर त्यांनी अजाणतेपणाने त्या अॅपच्या स्टाफला ईमेल वाचण्याची परवानगी दिलेली असू शकते.

एका कंपनीने वॉलस्ट्रीट जर्नलला सांगितलं की, ही पद्धत अगदी सर्वसामान्य आहे आणि हे एक 'डर्टी सिक्रेट' आहे.

गुगलने ही पद्धत त्यांच्या धोरणांच्या विरोधात नाही, असं सूचित केलं आहे. तर एका तज्ज्ञाने गुगल अशा प्रकारे परवानगी देऊ शकतं याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं.

जीमेल ही जगातील सर्वांत प्रसिद्ध अशी ई मेल सेवा असून तिचे 1.4 अब्ज युजर्स आहेत.

गुगलचे युजर्स जीमेल थर्ड पार्टी ईमेल मॅनेजमेंट किंवा इतर अॅप आणि सेवांना कनेक्ट करू शकतात.

अशा पद्धतीने गुगलबाहेरील सेवांना जेव्हा आपण जीमेलशी कनेक्ट करतो त्यावेळी आपण काही परवानग्या (Permission) देत असतो. त्यामध्ये बऱ्याच वेळा ईमेल वाचणे, सेंड करणे, डिलिट करणे, आणि ईमेल मॅनेज करणे, अशा प्रकारच्या परवानग्याही आपण देत असतो.

वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या मते, क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाही वेळा थर्ड पार्टी अॅपच्या कर्मचाऱ्यांना ईमेल वाचण्याची परवानगी देतो.

सर्वसाधारणपणे अशा प्रक्रिया काँप्युटरच्या अल्गोरिदमने होत असतात. पण या वृत्तपत्राने बऱ्याच कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर असं लक्षात आलं की अनेक कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी हजारो ईमेल वाचलेले आहेत.

एडिसन सॉफ्टवेअरने या वृत्तपत्राला सांगितलं की त्यांनी नवीन सॉफ्टवेअर वाचण्यासाठी हजारो ईमेल वाचले आहेत.

ई डेटासोर्स या कंपनीने सांगितले की त्यांच्या इंजिनीअर्सनी अल्गोरिदममध्ये सुधारणा करण्यासाठी पूर्वी इमेलचं परीक्षण केलं होतं.

असे मेसेज वाचण्यासाठी युजर्सकडून कोणतीही विशेष परवानगी घेण्यात आली नव्हती, कारण त्यांच्या युजर अॅग्रीमेंटमध्येच याचा समावेश आहे, असं या कंपन्यांनी सांगितलं.

युनिव्हर्सिटी ऑफ सुरीचे प्रा. अॅलन वुडवर्ड म्हणाले की, युजर अॅग्रीमेंटमधील नियम आणि अटी वाचण्यासाठी काही आठवडे लागू शकतात.

जरी अॅग्रीमेंटमध्ये लिहिलं असलं तरी कुणालाही थर्ड पार्टी कंपनीतील कर्मचाऱ्यांनी तुमचे ईमेल वाचावेत हे कुणालाही आवडणार नाही, असं ते म्हणाले.

गुगलने म्हटलं आहे की, काळजीपूर्वक परीक्षण केलेल्या कंपन्या तेही युजर्सने परवानगी दिली असेल तरच मेसेज अॅक्सेस करू शकतात.

गुगलच्या डेव्हलपर पॉलिसीनुसार डेव्हलपरच्या अॅप्लिकेशनच्या सेवा, फिचर्स आणि कृती जर 'मार्केटेड' कारणांपेक्षा इतर कारणांसाठी वापरली गेली तर गुगल API सेवांचा अॅक्सेस गुगल काढून घेऊ शकतो.

सेक्युरिटी चेकअप पेजवर जीमेल युजर्स कोणकोणत्या अॅप्सना अकाउंटला लिंक केले आहेत हे पाहू शकतात, असं गुगलने म्हटलं आहे.

हे पाहिलं का?

'गुगल क्लिप्स' नावाचा नवीन कॅमेरा गुगलने विकसित केला आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


गुगलप्लसच्या सॉफ्टवेअरमध्ये असणाऱ्या एका बगमुळे लोकांनी खाजगी म्हणून सेव्ह केलेली माहिती सार्वजनिक झाली. ती कोणत्याही तिसऱ्या माणसाच्या हाती लागू शकण्याचा धोका आहे.

जवळपास 5 लाख युझर्सला याचा फटका बसलेला असू शकतो असं गुगलचं म्हणण आहे.

वॉल स्ट्रीट जर्नलनुसार हा डेटा खाजगी न राहाता सार्वजनिक झाला हे गुगलला मार्चमध्येच माहीत होत, पण त्यांनी ही गोष्ट लपवून ठेवली.

वॉल स्ट्रीट जर्नलनं गुगलच्या एका कार्यालयीन मेमोचा उल्लेख केलेला आहे ज्यात म्हटलं आहे की, ही (डेटा सार्वजनिक झाला) गोष्ट आता उघड केली तर 'त्यावर लगेचच कारवाई होऊ शकते.'

लोकांना सांगण्याइतका हा मुद्दा महत्त्वाचा नव्हता असं गुगलने आपल्या पत्रकात म्हटलं आहे.

"आमच्या प्रायव्हसी आणि डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसनं या गोष्टीची सखोल तपासणी केली. कोणत्या प्रकारचा डेटा सार्वजनिक झाला आहे, त्याचा गैरवापर झाल्याचे काही पुरावे आहेत का? आणि यावर डेव्हलपर किंवा युझर्स काय करू शकतात याची संपूर्ण चाचपणी आम्ही केली. या तपासणीत आम्हाला कोणतेही धोके आढळले नाहीत."

फसलेला प्रयोग

गुगलप्लस 2011 मध्ये सुरू करण्यात आलं होतं. फेसबुकच्या तुलनेत हा प्रयोग ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

फसला आहे हे तेव्हाच लक्षात आलं होतं.

गुगलप्लस बंद होणार असं अनेक वर्षं म्हटलं जात होतं. सरतेशेवटी आता गुगल हे सोशल नेटवर्क युझर्ससाठी बंद करत आहे.

मात्र जे व्यावसायिकरित्या या नेटवर्कचा वापर करतात त्यांना आम्ही ही सुविधा पुरवत राहू असंही गुगलने पुढे म्हटलं आहे.

गुगलचे इंजिनिअरिंग विभागाचे उपाध्यक्ष बेन स्मिथ यांनी त्यांच्या ब्लॉगमध्ये लिहिलं, "गुगलला मोठ्या प्रमाणात युझर्स मिळाले नाहीत. त्याचं अॅप तर फारच कमी लोक वापरतात."

याआधी गुगलप्लसच्या युझर्सची माहिती द्यायला गुगल टाळाटाळ करायचं पण आता हा डेटा सार्वजनिक झाल्याने कंपनीने या सोशल नेटवर्कचं महत्त्व कमी केलं आहे.

"सर्वसामान्य लोकांसाठी बनवलेल्या गुगलप्लसला फारच कमी प्रतिसाद आहे. आणि त्याचा वापरही फार कमी होतो. जवळपास 90 टक्के युझर्सचे सेशन्स पाच सेकंदही टिकत नाहीच," असंही ते पुढे म्हणाले.

यानंतर गुगलची मुख्य प्रवर्तक असलेल्या अल्फाबेटचे शेअर्स 1.23 टक्क्यांनी घसरले आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


गुगलवर 'Idiot' असे टाइप करुन शोधल्यास अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनल्ड ट्रंप यांचे आणि 'Bhikari' असे टाइप केल्यास पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांचे नाव येत असल्याचा दावा शेकडो यूजर्सनी ट्वीटर आणि फेसबूकवर केला आहे.

अशाच प्रकारच्या काही पोस्ट्स भारतात बुधवारपासून दिसू लागल्या आहेत. गुगल सर्च इंजिनवर 'Italian Bar girl'  सर्च केल्यास काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे नाव रिझल्ट्समध्ये प्रथम दिसू लागले आहे.

हे केवळ गुगल सर्च इंजिनवर दिसत नसून बिंग सर्च इंजिनवरही दिसत असल्याचा दावा काही लोकांनी केला आहे.

सोनिया गांधींचे नाव सर्चमध्ये का आले?

'Bar girl in India' सर्च केल्यावर सोनिया गांधी यांचे नाव कसे येऊ लागले असा प्रश्न काही लोकांनी उपस्थित केला आहे.

ज्या की-वर्डसना जोडून यूजर कोणत्याही नेत्याचे नाव सर्च करतो तेव्हा त्याचा परिणाम सर्च रिझल्टवर होतो असे गूगलने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर स्पष्ट केले होते.

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांनंतर सोनिया गांधी यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर एक मोहीम चालविण्यात आली. सोनिया गांधी य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा गांधी परिवारात येण्यापूर्वी बार डान्सर होत्या असा दावा उजव्या विचारसरणीच्या लोकांनी फेसबूक पेजेस आणि ग्रुप्समध्ये केला होता.

हा दावा सिद्ध करण्यासाठी काही छायाचित्रेही प्रसिद्ध करण्यात आली होती.

काही फेसबूक यूजर्सनी तर, जर या फोटोंची सत्यता तपासायची असेल तर आहे तर 'Italian Bar girl in India' सर्च करा म्हणजे आपल्याला समजेल असंही लिहून ठेवलं आहे. मायक्रोब्लॉगिंग संकेतस्थळ कोरावरही याच्याशी संबंधित प्रश्नावर पोस्ट करण्यात आले आहे.

या गोष्टीची सत्यता पडताळण्यासाठी ज्या लोकांनी सोनिया गांधी यांच्या नावासह 'bar', 'India', 'girl' और 'Italian' असे की-वर्ड वापरले असतील त्यांच्या रिझल्ट्समध्ये सोनिया गांधी यांचे नाव येण्याची शक्यता वाढली असेल असे इंटनेटच्या अल्गोरिदमबद्दल माहिती असणारे लोक मानतात.

सोनिया गांधी यांची बनावट छायाचित्रे

अशाच प्रकारचे काही फोटो प्रसिद्ध करून त्यांचा दाखला देत राहुल गांधी यांच्याविरोधात अनुचित टिप्पणी करण्यात आली होती. या पोस्टच्या मुख्य छायाचित्रामध्ये सोनिया गांधी एका नेत्याच्या मांडीवर बसलेल्या दाखवण्यात आल्या होत्या. त्याची चौकशी करण्याचा प्रयत्न करता त्याचे उत्तर सापडण्यास वेळ लागला नाही.

2005 साली एएफपी आणि गेटी इमेजेस या फोटो एजन्सीसाठी छायाचित्रकार प्रकाश सिंह यांनी हा फोटो काढला होता.

29 मार्च 2005 साली मालदीव तत्कालीन राष्ट्रपती अब्दुल्ला यामीन गयूम भारतात आले होते. तेव्हा त्यांनी यूपीएच्या अध्यक्षा आणि तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याशी चर्चा केली होती. ही भेट दिल्लीमध्ये झाली होती.

खोट्या छायाचित्रांमध्ये ज्या व्यक्तीच्या मांडीवर सोनिया गांधी बसलेल्या दाखवल्या जात आहेत ती व्यक्ती अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूमच आहेत.

याचप्रकारे 1955 साली आलेल्या एका सिनेमाच्या पोस्टरवरील हॉलीवूड अभिनेत्री मर्लिन मन्रोचा फोटो एडिट करुन त्याला सोनिया गांधींचा फोटो करण्यात आला आहे. तसेच त्यावर सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांच्याविरोधात अनुचित टिप्पणी करण्यात आली आहे.

मर्लिन मन्रोच्या चेहऱ्याच्या जागी सोनिया गांधी यांचा चेहरा लावण्यात आला.

तसेच काही इतर मुलींचे फोटो टाकून ते सोनिया गांधी यांचे असल्याचे सांगूनही काही पोस्ट्स ट्वीटरवर करण्यात आल्या आहेत.

काही लोकांनी तर सोशल मीडियावर, "सोनिया गांधी कधीकाळी बार डान्सर असल्या तरी त्याने काय फरक पडणार आहे? हे जाणूनबुजून...


गुजरात निवडणुकांच्या निमित्ताने 'मोदीनॉमिक्स' संकल्पना चर्चेत होती.

दावा: गुजरातच्या विकास प्रारूपाचा देशभरात दाखला दिला जातो. विकासाच्या या कालखंडाचा पाया राज्याचे माजी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी राज्यासाठी आखलेल्या आर्थिक धोरणात होता.

रिअॅलिटी चेकचा निष्कर्ष: मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना राज्याची अर्थव्यवस्था प्रगतीपथावर होती. मात्र याचं मूळ मोदींच्या आर्थिक धोरणात होतं का, हे सिद्ध होऊ शकलं नाही. मानवी विकासाच्या बाबतीत अन्य राज्यांच्या तुलनेत गुजरात खूपच पिछाडीवर आहे.

'विकास' म्हणजेच वाढ किंवा प्रगती. गेल्या काही वर्षांमध्ये हा परवलीचा शब्द झाला आहे. गुजरातमधल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने मतदारांना या विकासाचे स्मरण व्हावे, असा सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा (भाजप) प्रयत्न आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2001 ते 2014 या कालावधीत गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. अन्य राज्यांच्या तुलनेत गुजरातने घेतलेली विकास भरारी मोदींच्या पंतप्रधान होण्याच्या मोहिमेतील कळीचा मुद्दा होता.

मुख्यमंत्री म्हणून मोदींनी घेतलेल्या आर्थिक निर्णयांमुळे गुजरातचा विकास शक्य झाला, असा दावा करण्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त आला होता.

राज्यात सर्वदूर विकास झाल्याचं चित्र सातत्याने पाहायला मिळत आहे, असं मोदींनी गुजराती मतदारांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं होतं. देशातलं गुजरात खरंच विकासाचं आदर्श प्रारूप आहे? आणि हा विकास मोदींमुळे झाला आहे का?

'मोदीनॉमिक्स'च्या बाजूने बोललं तर...

मोदीप्रणित भाजप सरकारने गुजरातच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि पाणीपुरवठा अशा क्षेत्रांत गुंतवणूक केली.

वीजपुरवठ्याच्या बाबतीत गुजरात स्वयंपूर्ण आहे.

2000 ते 2012 या कालावधीत गुजरातमध्ये 3000 ग्रामीण रस्ते प्रकल्प पूर्ण झाल्याची माहिती केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने दिली. प्रत्येक माणसासाठी उपलब्ध वीजेचं प्रमाण 2004-05 ते 2013-14 काळात 41 टक्क्यांनी वाढलं.

फोर्ड, सुझुकी आणि टाटा यासारख्या कंपन्यांना गुजरातमध्ये सहजपणे व्यवसाय करता यावा, यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदींनी लाल फितीत अडकणाऱ्या गोष्टींना फाटा दिला.

बंगालमध्ये गोत्यात आलेल्या नॅनो प्रकल्पासाठी मोदींनी टाटा समूहाला गुजरातमध्ये जागा दिली.

याच कारणांमुळे 2000 ते 2010 या काळात गुजरातच्या विकासाला चालना मिळाल्याचं म्हटलं जातं. राज्याचं सकल उत्पादन, उत्पादन झालेल्या वस्तू आणि सेवांचं मूल्य देशाच्या 7.7 टक्क्यांच्या तुलनेत 9.8 टक्क्यांनी वधारल्याचं स्पष्ट झालं.

क्रिसिल या पतमानांकन संस्थेच्या अहवालानुसार, गेल्या काही वर्षांमध्ये गुजरातमध्ये उत्पादन क्षमता वाढीस लागली आहे.

मोदी यांच्या उद्योगस्नेही दृष्टिकोनामुळे उत्पादन क्षमता वाढली आहे, असं क्रिसिलचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ धर्मकीर्ती जोशी यांनी सांगितलं. "गुजरातमधला उत्पादनवाढीचा वेग हे मोदी यांनी तयार केलेल्या उद्योगांसाठीच्या पूरक वातावरणाची परिणती आहे."

'मोदीनॉमिक्स'च्या विरुद्ध बोलायचं झालं तर...

"गुजरातच्या विकासाचे फक्त मोदी शिल्पकार नाहीत. त्यांनी विकासाचे श्रेय लाटणं चुकीचं आहे. कारण मोदी सत्तेत येण्याच्या आधीपासूनच गुजरातच्या विकास प्रक्रियेला सुरुवात झाली होती," असं ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या डॉ. निकिता सूद यांनी सांगितलं.

मुंद्रा बंदर गुजरातमधील व्यापाराच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.

देशाच्या पश्चिम किनाऱ्यावर वसलेल्या गुजरातचा उद्यमशीलतेचा प्रदीर्घ इतिहास आहे. उद्योग, व्यापार आणि भक्कम आर्थिक पाया हे सगळं गुजरातमध्ये आधीपासूनच होतं. मोदी यांनी ही परंपरा नष्ट केली नाही, हे त्यांचं यश म्हणावं लागेल. पण त्यांनी या...


गुजरातचे तीन मुख्यमंत्री.

2010 मधली ही घटना आहे. गुजरात राज्याचा पन्नासावा वर्धापनदिन काही दिवसांवर येऊन ठेपला होता. गुजरातशी निगडीत जवळपास सगळे कॉर्पोरेट्स 1 मे रोजी होणाऱ्या महासोहळ्याकरिता झटत होते.

देशातल्या एका अग्रगण्य उद्योगसमूहाने देशातल्या प्रसिद्ध संगीतकाराकडून जिंगल तयार करून घेतली होती. कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार केलेली ही जिंगल मुख्यमंत्री मोदींना ऐकवण्यासाठी उद्योगसमूहाचे मुख्य पदाधिकारी भेटले.

जिंगल ऐकण्यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी यांनी विचारलं, "जिंगल तयार करणारे कुठे आहेत?"

ते अधिकारी म्हणाले, "सर, ते येऊ शकणार नाहीत."

मुख्यमंत्री मोदींना जिंगल फारशी पसंत पडली नाही. त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितलं, "आणखी कलाकार शोधा. आपल्या गुजरातमध्ये असंख्य प्रतिभावान कलाकार आहेत."

अखेर एका युवकाची जिंगल निवडण्यात आली. तो कोण होता, कुणास ठाऊक?

प्रदीर्घ काळ गुजरात राज्याची धुरा वाहणाऱ्या नरेंद्र मोदींची कार्यशैली ही अशी होती. बॉलीवूडच्या संदर्भात सांगितलं तर "मैं जहाँ खडा हो जाता हूँ, लाईन वहीं से शुरू होती है."

आनंदीबेन यांची कार्यप्रणाली

या घटनेच्या बरोबर पाच वर्ष... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांनी 2015 मध्ये त्याच दालनात गुजरातच्या पहिल्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल काही फाइल्स चाळत होत्या.

अचानक त्यांनी एका कर्मचाऱ्याला बोलावून पुस्तकांना कव्हर कसं घालावं जेणेकरून ती फाटणार नाहीत, डाग पडणार नाहीत, याविषयी त्याला तपशीलवार सांगितलं. याव्यतिरिक्त फाइल्स काळजीपूर्वक कशा जतन करायच्या, हेही सांगितलं.

राजकारणात येण्यापूर्वी आनंदीबेन एका शाळेत शिक्षिका आणि मुख्याध्यापिका होत्या.

रुपाणी यांना विजयाची खात्री नव्हती

या घटनेच्या एक वर्षानंतर गुजरातचे आताचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारला. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी एक आठवण जागवली होती.

"दक्षिण राजकोट मतदारसंघातून मी निवडणूक लढवेन, असं मला कधीही वाटलं नव्हतं. जिंकण्याचा विचार तर फारच दूरची गोष्ट होती."

रुपाणी यांचा दक्षिण राजकोट मतदारसंघ म्हणजे भाजपचे ज्येष्ठ नेते वजुभाई यांचा बालेकिल्ला. 1985पासून ते या मतदारसंघातून जिंकत आले होते.

मग 2002 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी त्यांनी आपल्या आमदारकीचा त्याग केला होता.

विजय रुपाणी यांना सामान्य गुजराती माणूस भाजप कार्यकर्ता म्हणून ओळखतो.

केंद्रात मोदीप्रणीत भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आल्यानंतर वजुभाई यांची कर्नाटकाच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली. वजुभाई कर्नाटकात गेल्याने रुपाणी यांना वजुभाईंचा मतदारसंघ मिळाला आणि दीड वर्षातच मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले.

तीन वर्षांत गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालयात नक्की काय बदल झाले आहेत, याची झलक या तीन प्रसंगांतून मिळते.

मुख्यमंत्री मोदींचा कार्यकाळ कसा होता?

नरेंद्र मोदींच्या काळात प्रशासन त्यांच्याभोवती केंद्रित असे. मात्र आनंदीबेन आणि रुपाणी यांच्या कार्यकाळात ही प्रतिमा हळूहळू बदलली.

पंतप्रधान होण्यापूर्वी मोदी 4,610 दिवस गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होते. यामुळे गुजरातमध्ये त्यांचं प्रस्थ चांगलंच वाढत गेलं.

त्यांच्याबरोबर अनेक वर्षं काम करणारे लोक सांगतात की, "मोदी खूप कमी बोलायचे. ठरलेल्या गोष्टी निर्धारित वेळेत पूर्ण झाल्या नाही तर त्यांच्याइतकं वाईट कोणी नसे."

आपलेसे वाटणाऱ्या IAS अधिकाऱ्यांशी त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या पहिल्या कार्यकाळातच ओळख करून घेतली होती. याच अधिकाऱ्यांना गांधीनगरमधल्या मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी जाण्याची परवानगी होती.

याठिकाणी जायला मंत्री, आमदारही कचरायचे. मोदी...


गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी म्हटलं की, चक्रीवादळामुळे राज्यात 40 हजार झाडं कोसळली आहेत आणि 16,500 झोपड्यांचं नुकसान झाला आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

तौक्ते चक्रीवादळ गुजरातच्या किनारपट्टीला सोमवारी रात्री धडकलं. यावेळी वाऱ्याचा वेग ताशी 185 किलोमीटर्सपेक्षाही जास्त होता.

पुढच्या तीन तासांमध्ये या वादळाचं केंद्र सौराष्ट्रच्या किनारपट्टीवरून सरकून ते दीवपासून पुढे जाणार असल्याचं हवामान विभागाने म्हटलंय.

पण काहीशा दिलाशाची बाब म्हणजे गुजरातच्या किनारपट्टीला धडकल्यानंतर या वादळाची तीव्रता काहीशी मंदावली. पण अजूनही हे वादळ अति गंभीर श्रेणीत मोडतं.

चक्रीवादळाचा धोका लक्षात घेत गुजरात सरकारने दीड लाखांपेक्षा जास्त लोकांना सुरक्षित स्थळी हटवलंय. तर चक्रीवादळाचा फटका बसत असलेल्या गुजरातमधल्या भागांमधलं कोव्हिड लसीकरण केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार थांबवण्यात आलंय.

मदत आणि बचाव कार्यासाठी NDRF आणि SDRF ची पथकं तैनात करण्यात आली असून सैन्याच्या तुकड्याही मदतीसाठी सज्ज आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


गुजरातच्या एका छोट्या शहरातल्या धुळीनं भरलेल्या रस्त्यावर हिवाळ्यातल्या थंडीत काही माणसं एका तरुणाची वाट पाहत होती. सध्या या तरुणाची इथं अशी काही चर्चा आहे की, त्यामुळे भारताच्या सर्वोच्च स्थानावर विराजमान असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची झोप उडाली आहे.

पोक काढून चालणारा आणि चेहऱ्यावर काहीसा राग असलेला हा तरुण म्हणजे हार्दिक पटेल. वाणिज्य शाखेचा पदवीधर आणि एका व्यायसायिकाचा मुलगा असलेला हार्दिक पूर्णतः मध्यमवर्गीय विचारांचा आहे.

भारतीय नियमांनुसार 24 वर्षांचा हार्दिक पटेल आमदारकीची निवडणूकही लढवू शकत नाही. पण केवळ 2 वर्षांतच  मोदींसाठी हार्दिक डोकेदुखी ठरला आहे, असं काही अभ्यासकांच मत आहे.

गुजरातमध्ये त्याला पाटीदार समाजाचा सर्वांत लोकप्रिय नेता मानलं जातं. पाटीदार समाजाला आरक्षण मिळवून त्यांचे शिक्षण आणि नोकरीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यानं छेडलेल्या आंदोलनाला लोकांचा पाठिंबाही मिळत आहे.

पिछाडीवर पडल्याची भावना

गुजरातमध्ये पटेल समाजाची लोकसंख्या 14 टक्के आहे. हा समाज आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि शेतीतही पुढारलेला आहे. तसंच तो भाजप आणि विशेषतः मोदींचा गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळाप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ासूनचा पारंपरिक मतदार आहे.

महाविद्यालयं आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये गुणवत्ता हा मुख्य निकष असला पाहिजे असा आग्रह धरणाऱ्या हार्दिकनं गेल्या काही काळात हिंसक आंदोलनं केली आहेत. पण, आता गोष्टी बदलल्या आहेत.

हरियाणामध्ये जाट आणि महाराष्ट्रात मराठा या त्या-त्या राज्यातल्या बहुतांश जमिनींचे मालक असलेल्या जातींना आपण शिक्षणाच्या सोयी आणि नोकरीपासून लांब राहिलो असं वाटतं.

तरुणांचा पाठिंबा

गुजरातमध्ये राज्य सरकारकडून चालवल्या जाणाऱ्या महाविद्यालयांची संख्या फार थोडी आहे. राज्यातली खासगी महाविद्यालयं सामान्यांना परवडणारी नाहीत. तसंच शेतीतलं घटलेलं उत्पन्न या समाजाला शहराकडे ढकलत आहे.

मात्र, शहरात आधीच कमी असलेल्या नोकरीच्या संधींमुळे त्यांना मोठ्या स्पर्धेला सामोरं जावं लागत आहे. गुजरातमध्ये 48,000 लघु आणि मध्यम स्वरुपाचे कारखाने बंद झाले आहेत. यातले बहुतांश कारखाने हे गुजराती समाजाच्या मालकीचे आहेत. स्वस्तातल्या चिनी उत्पादनांनी बाजारपेठ काबीज केल्यानं हे कारखाने बंद झाले आहेत.

त्यामुळे आपल्या भविष्याबाबत चिंताक्रांत झालेला हा समाज रस्त्यावर उतरून आरक्षणाची मागणी करत आहे. "पटेल समाजात पिछाडीवर पडल्याची भावना निर्माण झाली आहे." असं पेशानं वकील असलेल्या आनंद याज्ञिक यांनी सांगितलं. त्यामुळे त्यांच्यासह अनेक जण पटेल आरक्षणाच्या मागणीला पाठिंबा देतात.

2012 मध्ये भाजपनं गुजरात विधानसभेच्या 182 जागांपैकी 115 जागा मोदींच्या नेतृत्वाखाली जिंकल्या होत्या. या निवडणुकीच्या दोन वर्षांनंतर मोदींनी दिल्लीतल्या केंद्रीय सत्तेला धडक दिली. मात्र, त्यानंतर गुजरातची धुरा मोदी यांच्याइतकी उंची नसलेल्या नेतृत्वाकडून वाहिली जात आहे.

त्यामुळे आता गुजरात भाजपसाठी पहिल्यासारखं राहिल्याचं वाटत नाही. त्यातच पटेल समाजाकडून मोठ्या प्रमाणात आंदोलनं छेडली गेल्यानं मोदींचा पक्ष आता काहीसा 'बॅकफूट'वर आला आहे.

गुजरात विधानसभेच्या जवळपास 70 जागांवर पटेल समाज चांगला प्रभाव टाकू शकतो. आपल्या रणनीतीच्या जोरावर या समाजाला हाताळण्यात भाजपकडून चूक झाल्याचंही बोललं जात आहे.

दोन वर्षांपूर्वी पटेल समाजाच्या आंदोलनात पोलिसांच्या गोळीबारात 12 जणांचा मृत्यू झाला होता. हार्दिक पटेलवरही राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करत त्याला 9 महिने तुरुंगात टाकण्यात आलं होतं. तसंच सुटका झाल्यानंतर गुजरातमधून त्याला सहा महिने तडीपार करण्यात आलं होतं.

गुजरातमध्ये पटेल...


गुजरातच्या ज्योती CNC या कंपनीने बनवलेल्या धमन-1 व्हेंटिलेटर्सचं उद्घाटन मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी 5 एप्रिलला केलं होतं. पण रुग्णांसाठी हे व्हेंटिलेटर उपयोगी ठरत नसल्याचं अहमदाबादमधील सिव्हिल हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांच्या निदर्शनास आलं. राजकोटमधील या कंपनीबाबत एक पत्र डॉक्टरांनी उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांना लिहिलं. अहमदाबाद सिव्हील हॉस्पिटलच्या वैद्यकीय अधीक्षकांनी हे प्रकरण गुजरात वैद्यकीय सेवा प्राधीकरण मर्यादित (GMSCL) यांनाही कळवलं.

एकीकडे कोरोना व्हायरसचे रुग्ण आणि मृतांची संख्या वाढत असताना गुजरातमध्ये धमन व्हेंटिलेटरवरून राजकारण पेटू लागलं. काँग्रेस नेते परेश धनानी आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित छावडा यांनी सरकावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

आरोप-प्रत्यारोप

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते परेश धनानी यांनी ट्विटरवर धमन-1 बाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला. धमन-1च्या वापरामुळे काही रुग्णांच्या रक्तवाहिन्यांना इजा झाली आहे, असा आरोप धनानी यांनी केला.

कोरोना संकट हाताळण्यात सरकार प्रत्येक आघाडीवर अपयशी ठरल्याचा आरोप छावडा यांनी केला. धमन-1 च्या आडून मुख्यमंत्री रुपाणी सरकार लोकांच्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जीवाशी खेळत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. रुपाणी हे त्यांच्या मित्राच्या कंपनीचं मार्केटिंग करत असल्याचंही ते म्हणाले.

सरकारने तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला किंवा नाही, याबाबत त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. सिव्हिल रुग्णालयात मृत्युमुखी पडलेले रुग्ण धमन-1च्या वापरामुळेच दगावल्याचा आरोप त्यांनी केला.

काँग्रेस स्वदेशी वस्तू वापराच्या अभियानाला अडथळा आणत असल्याचा आरोप भाजप नेत्या डॉ. श्रद्धा राजपूत यांनी केला. काँग्रेस बिनबुडाचे आरोप करत असल्याचं त्या म्हणाल्या. सरकार लोकांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण कांग्रेस संभ्रमाचं वातावरण निर्माण करत आहे, असं त्या म्हणाल्या.

अखेर गुजरात सरकारचे मुख्य सचिव जयंती रवी यांनी याबाबत स्पष्टीकरण द्यावं लागलं. 20 मे अर्थात बुधवारी एका पत्रकार परिषदेत जयंती रवी यांनी सांगितलं, की कंपनीने पहिले 10 व्हेंटिलेटर 18 एप्रिलला दिले होते. व्हेंटिलेटरला राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडियाच्या (DGCI) नियमावलीची गरज नाही. भारतीय संस्थांना दिलेल्या सूचनेनुसार ते बनवण्यात आले होते.

परवान्याची आवश्यकता असलेल्या आरोग्य विभागाच्या 37 उपकरणांच्या यादीतही व्हेंटिलेटरचा समावेश नाही. धमन-1 ने प्रत्येक चाचणीमध्ये योग्यता सिद्ध केली होती. कृत्रिम फुफ्फुसांवर आठ तासांसाठी त्याची चाचणी घेण्यात आली होती. त्याची मानवावर चाचणी घेण्याची गरज नसते, असंही रवी यांनी सांगितलं.

रवी यांनी काही खुलासे तर केले, पण तरी अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले

डॉक्टरांचं म्हणणं काय?

धमनमुळे कोरोना व्हायरसग्रस्त रुग्णांवर उपचाराचा वेग वाढेल, असं रुपाणी उद्घाटन कार्यक्रमात 5 एप्रिल रोजी म्हणाले होते. पण तेव्हापासून राज्यातील मृत्यूंच्या प्रमाणात उलट वाढच झाली आहे.

अहमदाबादच्या सिव्हिल रुग्णालयातील डॉक्टरांनी उपमुख्यमंत्री पटेल यांच्यासमोर धमनबाबत एक प्रेझेंटेशन सादर केलं. धमनमुळे रुग्णांचे जीव वाचवणं अवघड असून सरकारने 100 व्हेंटिलेटर पुरवावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.

वैद्यकीय अधीक्षकांनी 15 मेला लिहिलेल्या पत्रात कोरोनाग्रस्तांवरच्या उपचारात धमन-1 फारसे उपयोगी ठरत नाहीत, त्यामुळे 100 व्हेंटिलेटर द्यावेत, असं सांगितलं.

कोरोनाग्रस्तांवर सुरुवातीच्या उपचारासाठी हे व्हेंटिलेटर उपयोगी ठरतात, पण गंभीर रुग्णांवर ते परिणामकारक नाहीत, असं सिव्हिल रुग्णालयाचे डीन डॉ. एम. एम. प्रभाकर यांनी बीबीसीला सांगितलं....


गुजरातच्या तत्कालीन महिला व बालकल्याण मंत्री माया कोडनानी यांनी गाडीतून उतरून जमावाला भडकावलं असं सांगणारा कोणताही साक्षीदार पोलिसांनी सादर केला नसल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे.

माया यांच्यावर विलंबानं दाखल करण्यात आलेला गुन्हा आणि उशीरा सुरू करण्यात आलेली कारवाई हेही त्यांना दोषमुक्त करण्यामागचं एक कारण आहे. एसआयटीनं या प्रकरणाची चौकशी सुरू केल्यावर त्यांचा सहभाग लक्षात आला होता.

ज्या 11 लोकांनी साक्षी दिल्या होत्या, त्यांच्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही, असं निकालात म्हटलं आहे. माया यांचे पीए कृपाल सिंह छाब्रा यांनाही दोषमुक्त करण्यात आलं आहे.

बजरंग दलाचे बाबू बजरंगी याला न्यायालयानं दिलासा दिलेला नाही. त्याला झालेली जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली आहे.

ऑगस्ट-2012 मध्ये बाबू बजरंगीला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या प्रकरणात एसआयटीच्या विशेष कोर्टानं माया कोडनानी आणि बाबू यांच्यासह 32 जणांना दोषी ठरवलं होतं. तसंच, माया यांना 28 वर्षांची तर, बाबू बजरंगीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

या प्रकरणात 62 आरोपी होते, त्यातील 29 जण पुराव्याअभावी सुटले आहेत. या निकालानंतर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

, पीडितांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसंच, एसआयटीनंही निर्दोष लोकांविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका केली होती.

काय घडलं होतं?

अहमदाबादच्या नरोडा पाटिया परिसरात झालेल्या दंगलीत 97 मुस्लिमांचा मृत्यू झाला होता. तर, हिंसाचारात 33 जण जखमी झाले.

फेब्रुवारी-2002 मध्ये गुजरातच्या गोध्राच्या दुर्घटनेनंतर दुसऱ्या दिवशी नारोडा पाटियात दंगल झाली. सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नारोडा पाटिया परिसरातही पाहणीसाठी गेले होते.

या प्रकरणाच्या चौकशीत भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांनाही बचाव पक्षाचे साक्षीदार म्हणून कोर्टात हजर राहावे लागले होते.

माया कोडानानी कोण आहेत?

माया कोडनानी जामिनावर होत्या. खालच्या न्यायालयानं त्यांना त्या दंगलीच्या 'मास्टरमाइंड' म्हटलं होतं.

गुजरात सरकारमध्ये मंत्री असणाऱ्या माया नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या निकटवर्तीयांपैकी होत्या.

फाळणीपूर्वी माया याचा परिवार पाकिस्तानातल्या सिंधमध्ये वास्तव्यास होता. फाळणीनंतर त्याचं कुटुंब गुजरातमध्ये स्थायिक झालं. माया कोडनानी व्यवसायाने डॉक्टर आहेत. त्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबधित आहेत.

नरोडामध्ये त्यांचं स्वतःचं रुग्णालय होतं. पुढे त्या स्थानिक राजकारणात सक्रिय झाला.

वक्तृत्वामुळे त्या अल्पावधीतच भारतीय जनता पार्टीत लोकप्रिय झाल्या. 1998मध्ये त्या नरोड्यातून पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवडून आल्या.

2002 बरोबरच 2007मध्ये त्या निवडून आल्या. त्या काळात त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला.

2009 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष पथकानं त्यांना चौकशीसाठी बोलावलं होतं. त्यानंतर माया यांना अटक झाली आणि पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

29 ऑगस्ट 2012 रोजी नरोडा पाटिया दंगल प्रकरणात न्यायालयानं त्याला दोषी ठरवलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


गुजरातच्या वडोदरा जिल्ह्यात नर्मदा नदीतल्या साधू बेटावर सरदार सरोवर प्रकल्पाजवळ हा पुतळा आहे.

या पुतळ्याची उंची 182 मीटर आहे. या पुतळ्याला स्टॅच्यू ऑफ युनिटी असं म्हटलं जाणार असून हा जगातला सर्वांत उंच पुतळा आहे. ज्या संस्थेअंतर्गत या पुतळ्याचं व्यवस्थापन होणार आहे त्या ट्रस्टचं नाव सरदार वल्लभभाई पटेल नॅशनल इंटिग्रेशन ट्रस्ट असं आहे.

सर्वांत उंच पुतळा

हा पुतळा ज्या पायावर आहे तो पाया 25 मीटर उंच आहे आणि पुतळ्याची उंची 167 मीटर आहे. या दोन्हीची एकत्र उंची 182 मीटर होते. स्टॅच्यू ऑफ यूनिटीची उंची न्यूयॉर्कच्या स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीच्या जवळपास दुप्पट आहे.

सध्या जगातला सर्वांत उंच पुतळा चीनमध्ये आहे. गौतम बुद्धाच्या 'स्प्रिंग टेंपल बुद्ध' नावाच्या या पुतळ्याची उंची 128 मीटर आहे. पण अरबी समुद्रात 2021पर्यंत बनून तयार होणाऱ्या शिवस्मारकाची उंची स्टॅच्यू ऑफ युनिटीपेक्षाही आठ मीटर जास्त असेल.

किंमत

या प्रकल्पाची नियोजित किंमत 2,232 कोटी रुपये आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी 42 महिने लागले. तोपर्यंत सर्व खर्च 3,000 कोटी रुपये झाला असं सांगण्यात आलं आहे.

प्रकल्पाचं डिजाईन

दुबईच्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बुर्ज खलिफाचं व्यवस्थापन ज्या कंपनीने केलं त्या टर्नर कन्सल्टंट कंपनीची नियुक्ती प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट म्हणून करण्यात आली. या कंत्राटदाराची निवड, रोजचं व्यवपस्थापन, गुणवत्ता नियंत्रण हे अधिकार त्यांचेकडे देण्यात आले.

2014 साली लार्सन अॅंट टुब्रो कंपनीची निवड प्रत्यक्ष बांधकाम करणारी कंपनी म्हणून करण्यात आली. पुतळ्याचं स्थापत्य कसं असेल, त्याचं डिजाइन ठरवण्यासाठी त्या-त्या विषयातल्या तज्ज्ञ कंपन्यांची निवड करण्यात आली. तसंच हा प्रकल्प नदीच्या बेटावर होईल म्हणून पूर आणि भूगर्भजलतज्ज्ञांची मदतही घेण्यात आली.

बांधकाम

पूर्ण अभ्यास झाल्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात झाली. पाया बांधणं आणि त्यावर नंतर पुतळा उभं करणं असं दोन स्तरात हे काम करावं लागलं.

सुरुवातीला पाया बांधण्यात आला. त्यानंतर मेझानाइन फ्लोअर बांधण्यात आलं. नंतर पुतळा ज्यावर उभं करण्यात आला आहे तो चौथरा बनवण्यात आला. या ठिकाणी एक गॅलरी उभी करण्यात आली आहे. जिची क्षमता 200 लोकांची आहे.

जवळपास 2,500 कर्मचाऱ्यांनी या स्मारकाच्या निर्मितीचं काम केलं आहेत. त्यात काही चीनी कामगारांचासुद्धा समावेश आहे.

धातूचा वापर

स्टॅच्यू ऑफ युनिटीचं वजन 67,000 मेट्रिक टन आहे. भूकंप, पूर किंवा सोसाट्याचा वारा यापासून संरक्षण व्हावं अशी रचना करण्यात आली आहे.

स्टॅच्यू ऑफ युनिटीचा पाया 45 मीटर खोल खोदण्यात आला आहे. हे खोदकाम करताना नर्मदेला धोका होणार नाही याची काळजी घेण्यात आल्याचं अधिकारी सांगतात.

सुरक्षा

या पुतळ्याची उंची पाहता सोसाट्याचा वारा आल्यावर हा पुतळा तग धरेल की नाही अशी शंका होती. त्यासाठी या क्षेत्रातल्या नामवंत कंपनी RWID यांची मदत घेण्यात आली. 60 मीटर प्रतीसेकंद या वेगानं जरी वारा आला तरी या पुतळ्याला काही होणार नाही.

हा उभा पुतळा आहे त्यामुळे त्याचं डिजाइन बनवणं हे आव्हानात्मक होतं. रुंदी आणि उंची प्रमाणबद्ध बनवण्यासाठी इंजिनिअर लोकांना डिजाइनवर खूप काम करावं लागलं.

प्रकल्पासाठी 22,500 मेट्रिक टन सिमेंट वापरण्यात येईल असा अंदाज होता. सिमेंटबरोबरच 18,500 मेट्रिक टनाच्या लोखंडी सळ्या वापरण्यात येतील असाही अंदाज होता. जर सामान्य प्रकारचं सिमेंट वापरलं तर त्यामुळे लोखंड गंजण्याची शक्यता होती म्हणून M65 या ग्रेडचं सिमेंट वापरण्यात आलं. त्यामुळे लोखंड गंजत नाही.

लोहपुरुषाचा पुतळा कांस्याचा

हा पुतळा बनवण्यासाठी 12,000 कांस्य...


गुजरातच्या स्थानिक वर्तमानपत्राच्या पहिल्या पानावर आलेली ही बातमी राष्ट्रीय स्तरावरच्या वर्तमानपत्रातही ठळकपणे झळकली. राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या दोन वर्षांत गुजरातच्या गीर अभयारण्यात 184 सिंहांचा मृत्यू झाला. त्यापैकी फक्त 34 मृत्यू हे नैसर्गिक होते.

सिंहांच्या मृत्यूमागे नेमकं काय कारण आहे?

सिंहांचे मृत्यू चर्चेचा मुद्दा होऊ नये म्हणून सिंहांच्या आपापसातल्या संघर्षात हे मृत्यू झाल्याचं सरकारच्यावतीनं सांगण्यात आलं.

वन्यजीव कार्यकर्त्यांच्या मते, ही परिस्थिती धोकादायक आहे. सिंहांच्या वाढत्या संख्येमुळे हद्दीचा मुद्दा निर्माण झाला आहे. त्यातून त्यांच्यात संघर्ष वाढतोय आणि ते सिंहांच्या अस्तित्वासाठी धोकादायक आहे.

या वर्षभरात 12 ते 19 सप्टेंबर या काळात गीर अभयारण्यातल्या दलखानिया आणि जसाधर रेंजमध्ये 11 सिंहांचा मृत्यू झाला.

गुजरातच्या वन विभागाचे प्रमुख जी. के. सिन्हा यांनी पत्रकारांना सांगितलं की, "या 11 पैकी 8 सिंहांचा मृत्यू हा आपापसातल्या संघर्षात झाला आहे."

"तीन सिंह दलखानिया रेंजमध्ये घुसले होते त्यांनी तीन छाव्यांना ठार केलं. सिंहांचे हे असे हल्ले ही एकदम सामान्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गोष्ट आहे," असंही सिन्हा यांनी स्पष्ट केलं.

एकीकडे सरकारी अधिकारी ही सामान्य गोष्ट असल्याचं सांगत असले तरी सिंहांची वाढती संख्या आणि कमी पडणारी जागा हा मुद्दा त्यामुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे.

गुजरातमध्ये गीर नॅशनल पार्क, गिरनार अभयारण्य, मितियाळा अभयारण्य आणि पाणिया अभयारण्य हे सिंहांसाठीचं संरक्षित क्षेत्र आहे. त्यात किमान 323 सिंह वावरत आहेत.

राज्याच्या किनारी भागातही सिंहांचा अधिवास आहे. सुत्रापडा, कोडीनार, ऊना आणि वेरावळ तसंच राजुला, जाफराबाद आणि नागेश्री या किनारी भागातही सिंह आढळतात.

2015 मधल्या आकडेवारीनुसार, गुजरातमध्ये 523 सिंह आहेत. 2010 मध्ये ही संख्या 411 होती.

जंगलाच्या बाहेर राहणाऱ्या सिंहांचा विचार केला तर अमरेली जिल्ह्यात त्यांची संख्या मोठी आहे. 2015मध्ये सावरकुंडला, लिलिया, राजुला आणि आसपासच्या भागात 80 सिंह असल्याचं सांगण्यात येत होतं. त्याशिवाय, भावनगरमध्ये 37 सिंह आहेत. अमरेली आणि भावनगरमध्ये सिंहांसाठी अभयारण्य नाही.

भावनगर आणि अमरेली या दोन जिल्ह्यांतल्या सिंहांमध्ये हद्दीवरून संघर्ष सुरू असतो. या भागात 109 चौ.किमींचं अभयारण्य तयार करण्यात यावं असा प्रस्ताव वनविभागानं राज्य सरकारला दिला आहे.

गुजरातच्या वन विभागाचे प्रमुख संरक्षक जी. के. सिन्हा यांनी बीबीसी गुजरातीला सांगितलं की, "तो प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे."

राज्याचे वनमंत्री गणपत वसावा यांनी जून-2018 मध्ये घोषणा केली की, भावनगर आणि अमरेली मधली 109 चौ. किमींची जागा सिंहांसाठी आरक्षित केली जाणार आहे. अर्थात, ही घोषणा अजून प्रत्यक्षात आलेली नाही.

गेल्या काही वर्षांत गुजरातमध्ये सिंहांच्या संख्येत चांगलीच वाढ झाली आहे. गुजरात हायकोर्टमध्ये राज्य सरकारच्या वनविभागानं सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, राज्यात 523 सिंह आहेत. त्यापैकी किमान 200 सिंह असुरक्षित भागात रहात आहेत.

वन्यजीव कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे की, सिंहांच्या वाढत्या संख्येकडे कोणत्याही परिस्थितीत दुर्लक्ष करता येणार नाही. राज्य सरकारनं प्रयत्न केले असले तरी सिंहांसाठी सुरक्षित क्षेत्र तयार करण्यात त्यांना यश आलेलं नाही.

बीबीसीशी बोलताना, वन्यजीव कार्यकर्ते भूषण पंड्या म्हणाले की, "2015नंतर सिंहांची संख्या वाढली आहेच. पण सरकारी आकड्यांपेक्षा ती वाढ अधिक आहे. कार्यकर्ते आणि स्थानिकांकडून मिळालेल्या माहितीचा विचार केला तर गुजरातमध्ये किमान 700 सिंह...


गुजरातमधलं प्रसिद्ध थंड हवेचं ठिकाण सापुतारा

गुजरातच्या उत्तरेकडे राजस्थानच्या सीमेजवळच्या भागातली जमीन रेताड आहे. मात्र दक्षिणेकडचा डांग जिल्हा जंगल, पर्वतराजी आणि छोट्या छोट्या नद्यांनी नटला आहे. आणि डांगमधल्याच सापुतारा या थंड हवेच्या शहराने आपली एक विशेष ओळख कमावली आहे.

"गुजरात की आँखो का तारा है सापुतारा. इस हिल स्टेशन पर बात करने के लिए कोई नही है, बादलों के सिवा," असं गुजरात पर्यटन विभागाच्या एका जाहिरातीत अमिताभ बच्चन म्हणतात.

म्हणूनच सुरतच नव्हे तर अगदी आपल्या नाशिकमधूनही मोठ्या संख्येने पर्यटक सापुताऱ्याला भेट देतात.

सप्टेंबर महिन्यात गुजरात पर्यटन विभागाने दिल्लीपर्यंतच्या पत्रकारांना सापुताऱ्याची सैर घडवली. जेणेकरून या थंड शहराची विकासकथा देशभरात पोहोचेल.

पण या पर्यटकांना सापुताऱ्याजवळच्या नवागामला नेण्यात आलं नाही. सापुताऱ्याच्या विकासाचे साईडइफेक्ट्स अर्थात दुष्परिणाम नवागाममध्ये जाणवतात.

नवागामची कहाणी

नवागाम जेमतेम 270 उंबऱ्यांचं गाव आहे. लोकसंख्या साधारण 1500. यापैकी बहुतांशी लोकांकडे रेशन कार्ड, आधार कार्डासारखी ओळखपत्रं आहेत. मात्र ही सगळी माणसं ज्या घरांमध्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ये राहतात, त्यावर त्यांचं नाव नाही.

सापुताऱ्याच्या आदिवासी रहिवाशांचं पुनर्वसन नवागामला करण्यात आलं.

इथल्या लोक सांगतात, त्यांचे पूर्वज सापुताऱ्यात शेती करायचे. पण 1970 मध्ये त्यांना सापुताऱ्यातून बाहेर काढून नवागाममध्ये त्यांचं पुनर्वसन करण्यात आलं. असं का?

कारण गुजरात सरकारला सापुताऱ्याला थंड हवेचं ठिकाण म्हणून विकसित करायचं होतं!

पुनर्वसन प्रक्रियेनुसार या सगळ्या रहिवाशांना सरकारतर्फे घरं देण्यात आली. पण 47 वर्षांनंतरही ही मंडळी या घरांचे मालकी हक्क मिळवण्यासाठी धडपड करत आहे.

नवागाम महाराष्ट्राला अगदी खेटून असलेला भाग आहे. 1989 मध्ये सापुतारा आणि नवागाम या परिसराला अधिसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आलं.

अधिसूचित क्षेत्र म्हणजे या भागाला नगरपालिकेचा दर्जा मिळत नाही. देशातल्या अनेक आदिवासीबहुल भागांना अधिसूचित क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला आहे.

त्यामुळे हा परिसर कोणत्याही पंचायतीच्या हद्दीत येत नाही. म्हणून पंचायती परिसरातल्या नागरिकांना मिळणाऱ्या सरकारी सोयीसुविधांपासून इथले नागरिक वंचित आहेत.

अधिसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित केल्याने नवागामला पंचायती क्षेत्राच्या सरकारी सोयीसुविधा मिळत नाहीत.

मात्र सरकारसाठी हा परिसर महत्त्वाचा आहे.

गुजरात पर्यटन विभागाच्या जाहिरातीत सापुतारा दिमाखात चमकत असतं. मात्र याच सापुताऱ्याचे आदिवासी आता पर्यटक आणि मजुरीवर अवलंबून आहेत.

हे नवागामचे लोक आता सापुताऱ्याच्या नयनरम्य तलावांजवळ पावभाजी, बटाटेवडे, भज्यांची दुकानं लावतात. म्हणून नवागामचा परिसर प्रदूषणाने ग्रासला आहे.

इथेच एक दुकान चालवणारे नामदेवभाई सांगतात, "हे सगळे पदार्थ आम्हाला तयार करता येत नाही. आमचे पूर्वज तर कंदमूळं आणि जंगली भाज्या खाऊन राहायचे. बाहेरची माणसं इथे आली आणि आमच्या संस्कृतीवर आक्रमण झालं. आम्हाला बदलावं लागलं. आम्ही पावभाजीसारखे पदार्थ बनवून विकू लागलो. आता तर हेच आमचं काम झालं आहे."

65 वर्षांचे चिमणभाई हडस सांगतात, "तेव्हा काय घडलं होतं, हे खूप काही आठवत नाही. पण आम्हाला इकडे आणलं तेव्हा काँग्रेसचे हितेंद्र देसाई मुख्यमंत्री होते."

जूनमध्ये मुख्यमंत्री विजय रुपाणी डांग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. तेव्हा नवागामावासियांनी त्यांना निर्वाणीचा इशारा दिला होता, "आम्हाला आमच्या घरांची मालकी मिळवून द्या. ती नियमित करा, अन्यथा आम्ही निवडणुकांवर बहिष्कार घालू."

नवागामसंदर्भात...


गुजरातमधला कोरोनाचा मृत्यूदर हा सुद्धा चिंतेचा विषय ठरत आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार 2 जूनला 1 लाख 98 हजारहून अधिक लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झाला होता. यापैकी 66 टक्के लोक महाराष्ट्र, तामिळनाडू, दिल्ली आणि गुजरातमध्ये आहेत.

महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाचे 70,013 रुग्ण आहेत. दिल्लीमध्ये कोरोनाचे 20 हजाराहून अधिक रुग्ण आहेत, तर तामिळनाडूमध्ये 23 हजारहून अधिक लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे.

चौथ्या क्रमांकावर गुजरात आहे, जिथे कोरोनाचा संसर्ग झालेले 17 हजाराहून अधिक रुग्ण आहेत. मात्र कोव्हिड-19 मुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या आकडेवारीचा विचार करता हा क्रम बदलतो.

महाराष्ट्रात कोरोनामुळे 2362 जणांचा मृत्यू झालाय. गुजरातमध्ये 1063 जण मृत्यूमुखी पडले आहेत. दिल्लीत 523 तर तामिळनाडूमध्ये 184 जणांचा मृत्यू झाला आहे. देशात कोरोनाच्या संसर्गामुळे होणारा मृत्यूदर 3 टक्के आहे, पण गुजरातमध्ये सुरुवातीपासूनच मृत्यूदर अधिक होता.

या मागचं नेमकं कारण काय? या प्रश्नाचं उत्तर देताना एचसीजी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्सचे रिजनल डायरेक्टर डॉ. भरत गढवी सांगतात की, लोक उपचार घेण्यासाठी उशिरा समोर येत आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हेत आणि त्यामुळेच त्यांना वाचवणं अवघड होत आहे.

ते सांगतात की, तामिळनाडूमध्ये असं नाहीये. लक्षणं दिसल्यानंतर तातडीनं डॉक्टरांशी संपर्क साधायला हवा. गढवी म्हणतात, की सरकारी धोरणंही फारशी पूरक नव्हती. टेस्टिंग, अलगीकरण या सगळ्या गोष्टींची सुरुवात मोठ्या उत्साहानं झाली, मात्र आता प्रशासनाची दमछाक होताना दिसत आहे.

अहमदाबादचे डॉ. सोमेन्द्र देसाई सांगतात, की गुजरातमध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत डायबेटीस, उच्च रक्तदाब आणि लठ्ठपणासारखे आजार अधिक प्रमाणात दिसतात. त्यामुळेही कोरोनानं मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांचं प्रमाण अधिक आहे. सर्वाधिक मृत्यू हाय रिस्क झोनमध्ये झाले असल्याचा सरकारचा दावा आहे.

नऊ टक्के मृत्यू हे 'हाय रिस्क' वयोगटामध्ये म्हणजे 5 वर्षांपेक्षा कमी आणि 60 वर्षांहून अधिक वयोगटात झाले आहेत.  77 टक्के रुग्ण हे कोमॉर्बिड आजारांनी ग्रासलेले होते, तर 14 टक्के रुग्णांना असा कोणताही आजार नव्हता.

केंद्र सरकारने देशातील सर्वात मोठ्या 'एम्स' रुग्णालयाचे प्रमुख डॉ. रणदीप गुलेरिया यांना मे महिन्यात सिव्हिल हॉस्पिटल आणि अहमदाबादच्या दौऱ्यावर पाठवलं होतं.

अहमदाबादमध्ये कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंबद्दल त्यांनी म्हटलं होतं की, अजूनही लोकांमध्ये कोव्हिड-19 बद्दल स्टिग्मा आहे. लोक अजूनही टेस्ट करण्यासाठी हॉस्पिटलमध्ये यायला घाबरत आहेत. उशिरा रुग्णालयात दाखल झाल्यामुळे उपचारही उशिराच होत आहेत.

डॉ. गुलेरिया यांनी असंही म्हटलं होतं की, ज्या रुग्णांमध्ये अचानक ऑक्सिजनची पातळी कमी झाल्यामुळे त्यांची तब्येत बिघडते. याला 'हायपोक्सिया' म्हणतात. श्वास घ्यायला त्रास सुरू झाल्यामुळे अचानक त्यांची प्रकृती खालावते. याव्यतिरिक्त गुजरातमध्ये कोरोना व्हायरसचा कोणताही वेगळा प्रकार असल्याची शक्यता सरकार आणि ICMR ने फेटाळून लावली.

गुजरातमध्ये संसर्ग वाढला कसा?

मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये गुजरात हे महाराष्ट्राखालोखाल कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसलेलं राज्य होतं. खरंतर गुजरातमध्ये तबलिगी जमात किंवा कोयाबेडुप्रमाणे मोठ्या प्रमाणावर 'क्लस्टर'ही आढळलं नव्हतं.

गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी आणि उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांनी दिल्लीत आयोजित केलेल्या तबलिगी जमातच्या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या लोकांना कोरोनाच्या संसर्गासाठी जबाबदार धरलं.

गुजरातमध्ये कोरोना संक्रमणाचे सर्वात मोठे हॉटस्पॉट अहमदाबाद आणि सुरत आहेत. गुजरातमधील...


गुजरातमधल्या ऊनाजवळच्या मोटा समाधियाला गावात लगबग सुरू होती. एक मंडप टाकून तिथं अनेकजण बसलेले दिसत होते. गौतम बुद्धांची एक मोठी प्रतिमा त्या ठिकाणी होती आणि काही भिक्खू एका कार्यक्रमाची तयारी करत होते.

हा कार्यक्रम होता दीक्षा घेण्याचा.

हिंदू धर्मात आदर मिळत नाही म्हणून अंदाजे 300 दलितांनी हिंदू धर्म सोडून बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली.

ऊना मारहाण प्रकरणातल्या पीडितांनी देखील यावेळी धम्मदीक्षा घेतली.

2016 साली याच गावात दलितांना कथित गोरक्षकांनी मारहाण केली होती. गाईंना मारण्याचा आरोप करून कथित गोरक्षकांनी वाश्रम सरवैया आणि त्यांच्या भावांना अर्धनग्न करून बेदम मारहाण केली होती.

या मारहाणीच्या घटनेनंतर गुजरातच्या दलितांमध्ये असंतोषाचं वातावरण निर्माण झालं. त्यांचा राग अनावर झाला आणि राज्यात जागोजागी निदर्शनं झाली. या घटनेमुळे नाराज झालेल्या अनेकांनी रविवारी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली.

ऊना पीडितांनी आधीच सांगितलं होतं की ते आपला धर्म बदलणार आहेत. त्यांचा आरोप होता की हिंदू धर्मात त्यांना सातत्यानं भेदभावाला सामोरं जावं लागत आहे. तसंच, सरकारकडून कुठल्याही प्रकारची मदत मिळत नाही, ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

असं देखील त्यांचं म्हणणं होतं.

रविवारच्या या कार्यक्रमाचं आयोजन सरवैया कुटुंबीयांनी केलं होतं. या कार्यक्रमात गुजरातच्या काना-कोपऱ्यातून आलेले दलित सहभागी झाले होते. ऊना प्रकरणानंतर दलित नेता अशी ओळख निर्माण झालेले जिग्नेश मेवाणी या कार्यक्रमासाठी उपस्थित नव्हते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या 22 प्रतिज्ञा

सरवैया कुटुंबीयांनी डॉ. आंबेडकरांनी दिलेल्या 22 प्रतिज्ञा घेतल्या.

कार्यक्रमाला उपस्थित राहणाऱ्या लोकांचं स्वागत करण्यात बालू सरवैया अगदी मग्न होते. दूर गावावरून आलेल्या लोकांसाठी या ठिकाणी त्यांनी खाण्या-पिण्याची व्यवस्था देखील केली होती. यावेळी तापमान अंदाजे 43 डिग्री सेल्सियस होतं, पण कार्यक्रम पूर्ण होईपर्यंत कुणीही आपली जागा सोडली नाही.

"आजपासून मी एका नव्या आयुष्याला सुरुवात करत आहे," असं बालू यांनी बीबीसी गुजरातीला सांगितलं.

बौद्ध धर्माचा प्रसार आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या शिकवणीवर चालणं हेच माझं ध्येय असेल असं सरवैया यांनी म्हटलं.

का बदलला धर्म?

सरवैया बंधुंपैकी सर्वांत जास्त वाश्रम सरवैया बोलके आहेत. ते सांगतात, त्या धर्माला मानन्यात काय अर्थ आहे जिथं आपला आदरच होत नाही. त्यांच्या अंगावर पांढरे कपडे होते आणि गर्दीला नियंत्रित करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना ते सूचना देत होते.

"बौद्ध धर्म माणसाला प्रेम करणं शिकवतो. फक्त एखाद्या गाईवर किंवा जनावरावर प्रेम करा अशी बौद्ध धर्माची शिकवण नाही," असं ते म्हणतात.

पोलिसांचा बंदोबस्त

कार्यक्रमावेळी सरकारकडून कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. गीर सोमनाथचे पोलीस अधीक्षक हितेश जॉयसर यांनी सांगितलं, "कार्यक्रमासाठी 350 पोलीस तैनात करण्यात आले होते. त्यात तीन पोलीस उपाधीक्षक आणि महत्त्वपूर्ण ठिकाणी पोलीस निरीक्षक  तैनात करण्यात आले होते."

या गावात एक बौद्ध मठ बांधायचा असं सरवैया कुटुंबीयांचं म्हणणं आहे. वापरात नसलेल्या जमिनीचे अधिकार घेऊन त्या ठिकाणी मठ बांधायचा सरवैया कुटुंबीयांचा विचार आहे. ऊना प्रकरण होण्याआधी या गावात मेलेल्या जनावरांची कातडी कमावली जात असे.

"प्रत्येक गावाबाहेर कातडी कमावण्यासाठी जागा मोकळी सोडण्यात आलेली असते. साधारणतः ही जागा दलितांच्या देखभाली खालीच असते. हे प्रकरण होण्यापूर्वी आम्ही तशाच जागी काम करत होतो. आता त्याच जागी आम्हाला बौद्ध मठ बांधायचा आहे. यासाठी आम्ही सरकारला अर्ज करून कायदेशीर प्रक्रिया सुरू...


गुजरातमधील ऊनात गोरक्षकांनी दलितांना मारहणा केल्यांनंतर त्याचे पडसाद देशभर उमटले होते.

या घटनेनं दलितांमध्ये संतापाची लाट उसळली.  अनेकांनी गाईचं कातडं काढण्याचं काम सोडलं आणि दुसर काम पत्करलं.

सुरेंद्रनगरमध्ये दलितांचं सर्वात मोठ आंदोलन झालं होतं. त्यात दलितांनी मृत गाई न उचलण्याची घोषणा केली होती.

बीबीसीच्या टीमनं सुरेंद्रनगरमधील वढवान तालुक्याला भेट दिली आणि सध्याची स्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

ज्या दलितांनी गाईंच्या कातड्याच्या व्यवसायातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला, त्यांच्याशी आमच्या टीमनं चर्चा केली.

'गुजरातमध्ये गोहत्या पाप आहे, पण दलित हत्या माफ आहे', अशा घोषणांनी ऊनातील घटनेविरुद्ध संताप व्यक्त करण्यात येत होता.

काही दलितांना या निश्चयावर ठाम राहणं शक्य झालं नाही.

तर काही दलितांनी मात्र या निर्णयावर ठाम राहत वेळप्रसंगी गावसुद्धा सोडलं आहे.

कुणी कामच दिल नाही

30 वर्षांचा मुन्ना राठोड वढवान तालुक्यातील डेडादारा गावचा रहिवाशी आहेत. ऊनाच्या घटनेनंतर गाईचं कातडं न काढण्याच्या निर्णय त्यानं घेतला.

पण 45 दिवस त्याला दुसर कामच न मिळाल्यानं त्याला पुन्हा तेच क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाम करावं लागलं.

'मी कामासाठी अर्ज केला होता, पण माझ्या जातीमुळं तो फेटाळला'

मुन्ना 9वी पास असून तो चर्मकार समाजातील आहे. राठोडला अनेक खासगी कंपन्यांनी नोकरी नाकारली आहे.

तो म्हणाला, "अहमदाबाद आणि साणंद येथील अनेक कंपन्यांत मी नोकरीसाठी जाऊन आलो. मी माझी कागदपत्रं देत होतो तेव्हा सहाजिकच त्यातून माझी जात समजायची."

"एक महिना प्रयत्न केल्यानंतर मी पुन्हा मृत गाई उचलण्याचं काम पत्करलं." तो म्हणाला.

राठोडचा दावा आहे की त्याला ना कोणत्या संघटनेनं मदत केली, ना कोणत्या खासगी कंपनीनं काम दिलं.

राठोडसारखी अनेक दलित युवक आहेत, ज्यांना नवी सुरुवात करायची आहे.

लेखक आणि राजकीय विश्लेषक विद्युत ठाकर यांच्या मते सरकार मदत करत नाही असं म्हणणं योग्य ठरणार नाही.

ते म्हणाले, "जे शक्य आहे ते सरकार करत आहे. पण सध्याची परिस्थिती फक्त सरकार बदलू शकणार नाही. ही जबाबदारी सरकार, समाज, धार्मिक संस्था या सर्वांचीच आहे."

"या सर्वांनी एकत्र येऊन दलितांची परिस्थिती बदलली पाहिजे," असं त्यांच मत आहे.

मी गावावरच बहिष्कार टाकला

पण या संकटांसमोर निग्रहानं उभे असलेले दलित सुद्धा आहेत ज्यांना गाईचं कातडी काढण्याचं काम सोडून देण्यासाठी प्रसंगी गावही सोडलं आहे.

अशांतील एक नाव आहे कनू चावडा.

ऊनातील घटनेनंतर कनू चावडा यांनी मृत जानावरं उचण्याचं काम बंद केलं आहे.

त्यांनी 20 वर्षांचा मुलगा आणि बायकोसह त्यांचं बलोभल (ता. वढवान) हे गाव सोडलं आहे. ते अहमदाबादला आले आहेत.

"जर मी मृत गाई नाही उचलल्या तर बहिष्कार टाकण्याची धमकी देण्यात आली होती. पण मीच गावावर बहिष्कार टाकला आणि अहमदाबादला आलो," ते म्हणाले.

चावडा चर्मकार आहेत. थोडे जादा पैसे मिळत म्हणून ते मृत जनावर उचलण्याचं काम करत होते.

पण हे काम थांबवण्याचा निश्चय त्यांनी केला.

मृत जनावरं उचलून न्या, असं सांगणारे फोन कॉल आले तर त्यांना ते उत्तर देत नाहीत.

बगोदरा-अदमदाबाद महामार्गावर ते चप्पल पॉलिश करण्याचं काम करतात. तर त्यांचा मुलगा अहमदाबादमधल्या कापडाच्या फॅक्टरीत काम करतो. बायको कुंभाराकडे काम करते.

चावडा म्हणतात, "आम्हाला त्या गलिच्छ कामातून बाहेर पडायचं आहे, म्हणून आम्ही सर्वजण कष्ट करत आहोत. त्या कामामुळं आमच्यावर कलंक लागला आहे."

ऊनातील घटना

मृत गाय घेऊन जाणाऱ्या 4 दलितांना गोरक्षकांच्या एका गटानं चाबकांनी बेदम मारहाण केली होती. जुलै 2016मध्ये ऊनामधील भर...


गुजरातमध्ये कामानिमित्त राहणारी माणसं उत्तर प्रदेश आणि बिहारची माणसं परतत आहेत.

साबरकांठा जिल्ह्यातल्या हिंमतनगर भागात राहणाऱ्या आणि अन्य राज्यांमधून आलेल्या मजुरांना गुजरातमधून निघून जाण्यासाठी धमक्या दिल्या जात आहेत.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, बलात्काराच्या या घटनेनंतर परप्रांतीय म्हणजेच अन्य राज्यातून गुजरातमध्ये कामासाठी दाखल झालेल्या माणसांवर हल्ल्याच्या 18 घटना समोर आल्या आहेत. साबरकांठा जिल्ह्यात राहणाऱ्या बिगरगुजराती नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे.

ही भीती गुजरातच्या अन्य काही भागांमध्ये वेगाने पसरते आहे. अनेक माणसं भयापोटी गुजरात सोडून जाताना दिसत आहेत.

व्हॉट्सअप तसंच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून बिगर गुजराती व्यक्तींना राज्य सोडून जाण्याबाबत धमकीवजा इशारे देण्यात येत असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. त्यामुळेच वातावरण बिघडत असल्याचं पोलिसाचं म्हणणं आहे.

गुजरात पोलिसांनी अशा धमका पसरवणाऱ्या तसंच भीती निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींना अटक तसंच ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र पोलिसांचे प्रयत्न अपुरे आणि अपयशी असल्याचं लोकांचं म्हणणं आहे.

काँग्रेसचे नेते आणि क्षत्रिय ठाकोर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सेनेचे अल्पेश ठाकोर यांनी लोकांना शांत राहण्याचं आवाहन केलं आहे.

...आणि वातावरण चिघळलं

28 सप्टेंबर - साबरकांठा जिल्ह्यातल्या हिंमतनगरजवळच्या ढुंढर गावात 14 महिन्यांच्या एका लहान मुलीवर बलात्काराची घटना घडली. याप्रकरणी एका कारखान्यात काम करणाऱ्या 19 वर्षीय रवींद्र गोंडे या इसमाला अटक करण्यात आली.

कारखान्यासमोरच्या एका खाण्यापिण्याच्या टपरीवर रवींद्र नाश्ता-चहासाठी जात असे. पोलिसांच्या सांगण्यानुसार, या दुकानाजवळ झोपलेल्या लहान मुलीला शेतात नेऊन रवींद्रने बलात्कार केला. त्यानंतर रवींद्र फरार झाला.

या मुलीवर अहमदाबादमधल्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. प्रचंड रक्तस्राव झाल्याने मुलीची प्रकृती अत्यंत नाजूक होती. मात्र आता तिच्या प्रकृतीचा धोका टळला आहे, असं हॉस्पिटलमधील बालरोग विभागाचे प्रमुख डॉ. राजेंद्र जोशी यांनी सांगितलं.

आमच्या घरावर संकट ओढवलं आहे. माझ्या नातीवर दुर्देवी प्रसंग ओढवला आहे. यानंतर सुरक्षेचं कारण देत पोलिसांनी आमचं दुकान बंद केलं. कमाई बंद झाली. दोन्ही वेळच्या जेवणाची भ्रांत झाली आहे, असं या लहान मुलीचे आजोबा अमर सिंह यांनी सांगितलं.

द्वेष पसरवणारे संदेश

आरोपी रवींद्र गोंडे याच्या अटकेनंतर वातावरणात गुजराती आणि बिगर गुजराती अशी दरी निर्माण झाली आहे. सोशल मीडियावरच्या द्वेष पसरवणाऱ्या मेसेजेसचा त्यात मोठा वाटा आहे.

या भागात गुजरातच्या बाहेरून आलेले जवळपास सव्वा लाख लोक राहतात. मुलीवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेनंतर बाहेरून आलेल्या लोकांवर हल्ल्याचे 18 प्रकार उघडकीस आले आहेत.

यामुळेच उत्तर प्रदेश आणि बिहार राज्यातून आलेली माणसं गुजरात सोडून चालली आहेत.

हिंमतनगरच्या शक्तीनगर भागात भाड्याच्या घरांमध्ये बाहेरून आलेली माणसं मोठ्या प्रमाणावर राहतात. आता मात्र या घरांना कुलुपं लागलेली दिसतात.

काही घरं बंद आहेत. मात्र वाळत घातलेले कपडे तिथेच आहेत. फ्रीज, टीव्हीसारख्या वस्तू विकून गुजरात सोडत आहेत.

साबरकांठा येथील सिरॅमिक असोसिएशनचे अध्यक्ष कमलेश पटेल

साबरकांठामध्ये महिन्याला 80 ते 90 कोटी रुपयांचा सिरॅमिकचा व्यवसाय आहे. यामध्ये काम करणारे 50 ते 60 टक्के कामगार गुजरातबाहेरचे आहेत. या घटनेनंतर 30 ते 35 टक्के कामगार उत्तर प्रदेशात परत गेले आहेत. यामुळे सिरॅमिक उद्योगावर विपरीत परिणाम झाला आहे, असं साबरकांठा सिरॅमिक असोसिएशनचे सचिव कमलेश पटेल यांनी सांगितलं.

'तीन दिवस...


गुजरातमध्ये गुरूवारी दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान पार पडलं. त्यानंतर एक्झिट पोलची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली.

दोन्ही राज्यांत 18 डिसेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे.

गुजरात निवडणुकीबद्दल दोन आठवड्यांपूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या ओपिनियन पोलमध्ये भाजप आणि काँग्रेसमध्ये काटे की टक्कर होणार, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती.

मग मधल्या काही दिवसांत असं काय झालं ज्यामुळे भाजपच्या मतांमध्ये वाढ झालेली दिसून येत आहे?

या प्रश्नाचं उत्तर देताना या चाचण्या घेणाऱ्या संस्थेपैकी एक सीएसडीएस या संस्थेचे संचालक संजय कुमार सांगतात,

"दुसऱ्या टप्प्यातल्या मतदानाच्या अगोदर ओपिनियन पोल घेण्यात आले तर एक्झिट पोल हे दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानाच्या नंतर. या मधल्या दोन आठवड्यांच्या काळात अनेक गोष्टी बदलल्या. भाजपनं खूपच आक्रमकपणे प्रचार केला."

"खासकरून पंतप्रधान मोदींनी जोरदार प्रचार केला. याचा परिणाम होऊन लोकांचं मनपरिवर्तन झालं."

एक्झिट पोल किती विश्वासार्ह?

गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश निवडणुकीसंबंधी आलेल्या एक्झिट पोलमध्ये भाजपच्या विजयाचा दावा करण्यात आला आहे.

पण एक्झिट पोलमध्ये करण्यात आलेला दावा नेहमी खराच ठ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रतो असं नाही.

बिहार आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकांसंबंधी आलेला निकाल हा त्यावेळी वर्तवण्यात आलेल्या एक्झिट पोलच्या अंदाजापेक्षा खूपच वेगळा होता.

बिहारमधल्या महाआघआडीनं भाजपचा पराभव करत सरकार बनवलं तर दिल्लीचा निकाल सर्वांना आश्चर्यचकित करणारा ठरला.

दिल्लीत आम आदमी पक्षानं 70 पैकी 67 जागावर विजय मिळवला होता.

अशा अनेक प्रकरणांमध्ये एक्झिट पोलच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेलं आहेत.

यावर संजय कुमार सांगतात, "असं नाही की बिहारमध्ये सर्व एक्झिट पोलचा अंदाज हा प्रत्यक्ष निकालाच्या अगदी उलट होता. काही एक्झिट पोलनं भाजप जिंकेल असा दावा केला होता, तर काहींनी महाआघाडी जिंकेल असा दावा केला होता.

जय-पराजयात किती जागांचं अंतर होतं, यावर मात्र जरूर चर्चा होऊ शकते."

ते पुढे सांगतात, "दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत एक्झिट पोल बदलणारा ट्रेंड दाखवत होतं. एक मात्र आहे की, आम आदमी पक्षाचा एवढा मोठा विजय होईल, असं कुणीच म्हणत नव्हतं."

"जास्तीत जास्त त्यांना 50 ते 52 किंवा 38-40 जागांवर विजय मिळेल, असा अंदाज लावण्यात आला होता."

कोणताही एक्झिट पोल हा शास्त्रीय पद्धतीनुसार होत असतो, असं संजय कुमार सांगतात.

कसा करतात एक्झिट पोल?

संजय कुमार सांगतात, "कोणत्याही पोलसाठी अगोदर एक सॅम्पल बनवलं जातं. ज्यामध्ये काही हजार माणसांचा समावेश असतो."

"ज्या राज्यात निवडणूक आहे त्या राज्यातलेच हे मतदार असतात. आणि त्यांची संख्याही त्याच प्रमाणात असते जेवढी राज्यात असते."

"यात ग्रामीण, शहरी, वेगवेगळे धर्म, जाती, लिंग आणि समुदायाच्या लोकांना त्याच प्रमाणत घोतलं जातं जेवढं त्यांचं त्या राज्यात प्रमाण असतं. या सर्वांशी चर्चा करून त्यांनी कुणाला मत दिलं किंवा देणार आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो."

"या सर्व बाबींची काळजी घेतल्यास अंदाज बऱ्यापैकी खरे ठरतात. पण सॅम्पलमधील प्रमाण चुकीचं असेल तर अंदाज उलटण्याची शक्यता असते."

पाश्चिमात्य देशांत एक्झिट आणि ओपिनियन पोलचे अंदाज खरे ठरतात. पण भारतात मात्र अंदाजांपेक्षा ते वेगळेही लागतात.

यावर संजय कुमार सांगतात, "भारतात याबाबत अजून सुधारणा होण्याची गरज आहे. पण हे सुद्धा खरं आहे की, जेवढी विविधता भारतीय मतदारांमध्ये आढळून येते तेवढी पाश्चिमात्य देशातल्या मतदारांमध्ये आढळून येत नाही".

"तिथल्या लोकांच्या धर्म आणि जाती बरेचदा सारख्याच असतात. तसंच भारताच्या तुलनेत तिथं निवडणुका...


गुजरातमध्ये भाजपला 99 जागांवर समाधान मानावं लागलं. गेल्या वेळी भाजपला 115 जागा मिळाल्या होत्या. भाजपला इथे स्पष्ट बहुमत मिळालं आहे. काँग्रेस आणि मित्रपक्षांना 80 जागा मिळाल्या आहेत. त्यांच्या 19 जागा वाढल्या आहेत.

हिमाचल प्रदेशात भाजपला 44 तर काँग्रेसला 21 जागा मिळाल्या आहेत. इथे आधी काँग्रेसची सत्ता होती.

निवडणुकींच्या ताज्या आकडेवारीसाठी सुरू असलेलं हे LIVE पेज आता आम्ही बंद करत आहोत. ताज्या घडमोडींसाठी बीबीसी मराठी बघत राहा.

दिवसभरातल्या नाट्यमय घडामोडींचा आढावा घेण्यासाठी स्क्रोल करा.

8.00 - भाजप नेते विनय सहस्रबद्धे LIVE

7.30 - भाजप अभेद्य नाही, हे स्पष्ट - सुहास पळशीकर LIVE

7.15 - काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण LIVE

7:00 - हा विकासाला मिळालेला कौल - मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

संध्याकाळी या यशाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजप मुख्यालयात कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. विकास आणि चांगल्या प्रशासनाला जनतेनं दिलेला हा कौल आहे, असं पंतप्रधान म्हणाले.

विकास नाही केला, गैरव्यवहार हीच तुमची प्राथमिकता असेल तर पाच वर्षांत जनता तुम्हाला कंटाळते. हिमाचल आणि गुजरातच्या सामान्य ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

माणसांनी विकासाला मत दिलं आहे, असं ते म्हणाले.

'गुजरातची निवडणूक अभूतपूर्व आहे. कारण कुठलं सरकार पाच वर्षांनी पुन्हा निवडून येत असेल तर मोठं योगदान मानलं जातं आपल्या देशात', अशी पुस्ती त्यांनी जोडली.

6:00 - पराभव मान्य - राहुल गांधी

काँग्रेसचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी यासंबंधी ट्वीट करून काँग्रेसचा पराभव मान्य केला आहे. आपल्या ट्वीटमध्ये त्यांनी नव्या सरकारसाठी शुभेच्छाही दिल्या आहेत.

हिमाचल प्रदेशात भाजपचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार प्रेमकुमार धुमल याचा पराभव झाला असला, तरी पक्षाची कामगिरी चांगली झाली आहे.

17.25 - थेट गुजरातमधून निवडणूक निकालांचं विश्लेषण

17.10 - हिमाचलमध्ये प्रेमकुमार धुमल पराभूत, पक्षाची मात्र घोडदौड सुरू

प्रेमकुमार धुमल यांचा पराभव

भाजपचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार प्रेमकुमार धुमल यांना पराभवाचा धक्का बसला आहे. भाजपला हिमाचल प्रदेशात चांगलं यश मिळालं असलं तरी धुमल यांचा पराभव 'धक्कादायक' असल्याचं भाजपच्या नेत्यांनी स्पष्ट केलं.

16.50 - विश्लेषणात चूक, ईव्हीएमला दोष देणं अयोग्य - योगेंद्र यादव

योगेंद्र यादव यांनी दोन दिवसांपूर्वी गुजरातमध्ये काँग्रेस जिंकण्याची शक्यता वर्तवली होती. आता निवडणूक निकालांचा कल स्पष्ट झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या विश्लेषणात चूक झाल्याचं मान्य केलं.

'ईव्हीएम'ला दोष देणं बरोबर नाही', असंही ते आपल्या ट्वीटमध्ये म्हणतात.

16.45 - जातीचं राजकारण करणाऱ्यांना चांगला धडा - अमित शहा

जातीचं राजकारण आणि घराणेशाहीमध्ये अडकलेल्या सर्व पक्षांसाठी हा धडा आहे, असं भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी म्हटलं आहे. दोन्ही राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालाचे कल स्पष्ट झाल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

16.35 - काँग्रेसला पराभव मान्य, नव्या सरकारसाठी शुभेच्छा

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी काँग्रेसचा पराभव मान्य केला आहे. तसंच त्यांनी दोन्ही राज्यांमध्ये सत्तेत येणाऱ्या नव्या सरकारांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. गुजरातच्या मतदारांचे आभार सुद्धा त्यांनी  मानले आहेत.

16.14 - भाजपची पत्रकार परिषद LIVE

16.11 - भाजपचं अभिनंदन करणार नाही - हार्दिक पटेल

गुजरातचे जाहीर झालेले निकाल

15.56 - जिग्नेश मेवाणी यांचा विजय

वडगाम मतदारसंघातून जिग्नेश मेवाणी यांचा विजय झाला आहे. काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर त्यांनी अपक्ष निवडणूक लढवली होती.

15.40 - राही भिडे यांचं निवडणूक...


गुजरातमध्ये मुस्लीमांची साक्षरता 80 टक्के झाली आहे.

त्यांनी मुस्लिमांना उमेदवारी दिली नाही आणि मुस्लिमांना मतं देण्यासाठी आवाहनसुद्धा केलं नाही. त्यामुळे मुस्लिमांना मतदानापासून अप्रत्यक्षपणे दूर केलं जात असल्याचा समज निर्माण झाला आहे.

काँग्रेस पुनरुज्जीवित होत असण्याची चर्चा होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजप सलग चौथ्यांदा मुस्लीम मतदारांची उपेक्षा का करत आहे? एखादा पक्ष कोणत्याही मुद्द्यासाठी राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी दहा टक्के जनतेकडे दुर्लक्ष करू शकतो?

मुस्लिमांच्या साक्षरतेचं प्रमाण 80 टक्के

मुस्लीम समाज मात्र आपल्याकडे लक्ष वेधून घेईल हे पण तितकंच खरं आहे. कारण 2002च्या दंगलीनंतर गुजराती मुस्लिमांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. त्यांना शिक्षणाचं महत्त्व कळलं आहे. त्यांच्या साक्षरतेचं प्रमाण 80 टक्क्यांवर गेलं आहे.

गुजरातमधील मुस्लीमांमध्ये आता आत्मविश्वास वाढू लागला आहे.

पण दंगलीचा तो अंक विसरून मुस्लीम बाहेर आले आहेत आणि पीडितांच्या कुटुंबांना न्याय मिळाला आहे हे मानणं मात्र मूर्खपणाचं होईल. रागाच्या भरात ते शांत बसले आहेत, असं समजणंसुद्धा योग्य नाही.

मुस्लिमांच्या एका मोठ्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या गटाने मीडियापासून फारकत घेत शिक्षण या एका मोठ्या विषयावर लक्ष केंद्रित केलं आहे. स्वत:ला सशक्त बनवण्यासाठी त्यांनी खूप कष्ट घेतले आहेत.

खरंतर 2002 नंतर गुजराती मुसलमानांची कहाणी मी हळूहळू बदलताना बघितली आहे. हा समाज तुकड्यांत विभागला गेला आणि त्यांना देशाच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकलं होतं. त्यांच्यात भीती आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली.

शिक्षणसंस्थांत चौपट वाढ

त्याच वेळी मुस्लिमांनी आपला आवाज शोधला आणि अन्यायाविरोधात जोरदार आवाज उठवला. तसंच अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे त्यांनी स्वत:लाच आधार देण्याचा निर्णय घेतला.

2002च्या वेळी मुस्लिम संचालित शिक्षणसंस्थांची संख्या 200 होती. 2017मध्ये हा आकडा 800 पर्यंत गेला आहे. या संख्येतील बहुतांश विद्यार्थी 2002च्या दंगलींनंतर जन्माला आले आहेत.

मी अहमदाबादमध्ये हिजाब घातलेल्या एका 12 वर्षीय मुलीला भेटलो. फिरदौस तिचं नाव. तिनं आत्मविश्वासानं सांगितलं की, ती मुस्लीम आहे आणि तिला गुजराती आणि भारतीय असल्याचा अभिमान आहे.

फिरदौज सांगते की तिला गुजराती आणि भारतीय असल्याचा अभिमान आहे.

इतर मुलींनीसुद्धा असंच सांगितलं. अहमदाबादमधील शाहपूर भागात मुस्लीम समाजातर्फे संचालित शेकडो शाळा मुस्लीम मुलींना धर्मनिरपेक्ष शिक्षण देण्यात यशस्वी झाल्या आहेत.

खरंतर फिरदौसचं हे वक्तव्य इतकं  साधंसोपं नाही. भूतकाळात झालेल्या घटनांचं तिच्या बोलण्यात प्रतिबिंब दिसत नाही. याचाच अर्थ असा आहे की, दंगल पीडितांनी नवीन पिढीला सकारात्मकतेचं शिक्षण दिलं आहे.

काही जणांना डॉक्टर व्हायचं होतं, काहींना आयटी क्षेत्रात जायचं होतं. परंतु सूड घेण्याच्या विचाराशी कोणीच सहमती दर्शवली नाही.

त्यांच्या मुख्याध्यापकांनी मला सांगितलं की, ते मुलांना ज्ञान आणि कौशल्य यांच्या बळावर सक्षम करत आहोत, जेणेकरून भविष्यात कोणतंही सरकार किंवा नेता त्यांची उपेक्षा करणार नाही.

राजकीय सशक्तीकरणाच्या नजीक

मुस्लिमांना नोकऱ्या मिळतील. ते संपन्न होतील असंही मुख्याध्यापक सांगतात आणि एकदा का ते यशस्वी झाले की राजकीय शक्ती त्यांच्याकडे आपोआप येतील, असं ते सांगतात.

हनीफ लकडवाला अहमदाबादच्या मुस्लीम समाजाचे एक मुख्य कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी मला एकदा सांगितलं होतं की गुजरात एक हिंदू प्रयोगशाळा आहे आणि त्याची फळं मुस्लिमांना मिळत आली आहेत.

गुजरातमध्ये मुस्लीम आता एकत्र येऊ लागले आहेत.

पण शिक्षणामुळे त्यांना...


गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा देऊन त्यांनी भाषणाला सुरुवात केली. "नव्या भारताचं आमचं व्हिजन स्पष्ट आहे. पण काँग्रेस कुठे घेऊन जाणार आहे हे देखील आम्हाला कळलं आहे. त्यांना दोन पंतप्रधान पाहिजे आहेत. एक भारतात आणि दुसरा काश्मीरमध्ये. ओमर अब्दुल्ला आणि फारुख अब्दुल्ला उघडपणे म्हणत आहेत की देशात दोन पंतप्रधान हवेत, आणि काँग्रेस त्यांचं समर्थन करतं." अशा शब्दात त्यांनी काँग्रेसवर टीका केली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

"काँग्रेसला AFSPA नकोय. काँग्रेसला फुटीरतावाद्यांशी चर्चा करावीशी वाटत आहे," असंही ते पुढे बोलताना म्हणाले.

ज्या दिवशी काँग्रेसने पाकिस्तानवर केलेल्या एअर स्ट्राइकवर प्रश्नचिन्ह उचललं तेव्हाच स्पष्ट झालं की काँग्रेसची दिशा काय आहे असं मोदी म्हणाले.

ऑगस्टा वेस्टलॅंड प्रकरणाचा उल्लेख त्यांनी केला. काँग्रेसचा वारसा फक्त भ्रष्टाचाराचा आहे. आज नामदार परिवार जामीनावर बाहेर आहे असं ते म्हणाले. गांधी घराण्याचा उल्लेख न करता त्यांनी गांधी घराण्यावर निशाणा साधला.

राहुल गांधी वायनाडमधून उभे राहिले आहेत. त्यावरही त्यांनी टीका केली. राहुल गांधी यांनी सीट देखील अशी शोधली की जिथं बहुसंख्य ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लोक हे अल्पसंख्य आहेत. असं ते म्हणाले. सोशल मीडियावर तुम्ही राहुल गांधी यांच्या रॅलीचे चित्र पाहिले असतील. काँग्रेसचा झेंडा तिथं दिसत नव्हता. त्या रॅलीत मुस्लीम लीगचे झेंडे फडकवले गेले. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि झेंडा दिसत देखील नव्हता.

काँग्रेसची स्थिती टायटनिकसारखी आहे. रोज ती बुडत चालली आहे. जे-जे लोक त्यांच्यासोबत आहेत ते देखील बुडत आहेत, असं ते म्हणाले. काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांची स्थिती नीट नाही. हिंगोलीचे खासदार राजीव सातव निवडणुकीला उभे राहिले नाहीत, शरद पवार देखील निवडणुकीला देखील उभे राहिले नाहीत इतकंच काय पवारांचे सेनापती प्रफुल पटेल देखील निवडणुकीला सामोरे गेले नाही असं मोदी म्हणाले.

महाराष्ट्रात काँग्रेसइतकी अशक्त झाली आहे की त्यांच्याकडे जितके आमदार आहेत तितकेच गटतट झाले आहे. ते काय काम करणार. ते फक्त स्वतःच्या विकासावरच लक्ष ठेवतील.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


गुढीपाडव्याला दादर इथं झालेल्या जाहीर सभेत राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्यावर कडाडून टीका केली होती.

राज यांच्या या भाषणावर माध्यमांकडे प्रतिक्रिया देताना विनोद तावडे यांनी म्हटलं, "राज ठाकरे यांनी नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्याबद्दल इतका राग व्यक्त केला, की राहुल गांधींना पंतप्रधान करून बघू असं ते म्हणाले. ते देश खड्ड्यात तरी घालतील किंवा चालवतील. देश म्हणजे काय मनसे आहे का खड्ड्यात घालायला? सव्वाशे कोटीं लोकांचा हा देश आहे."

"ज्या संजय निरूपम यांनी राज ठाकरेंवर फेकू म्हणून टीका केली होती, मनसे कार्यकर्त्यांना त्या निरूपम यांना मतदान करायला सांगणार का," असा प्रश्नही विनोद तावडेंनी यावेळी उपस्थित केला.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी गुढीपाडव्यानिमित्त हजारो मनसैनिकांना दादरच्या शिवाजी पार्क मैदानावर संबोधित केलं.

'हे वर्ष सर्वांना वैभवशाली, संपन्नतेचं, सत्तेचं जावो' अशा शुभेच्छा त्यांनी दिल्या. याबरोबरच मोदीमुक्त भारत व्हावा अशा 'शुभेच्छा' त्यांनी दिल्या.

अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी ही जोडगोळी देशाला घातक आहे. दुर्दै... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वाने काही बरं-वाईट झालं आणि ते निवडून आले तर ते निवडणुकाच बंद करून टाकतील. तुमच्यापर्यंत कुठल्याच गोष्टी पोहोचू दिल्या जाणार नाहीत. तुमची गळचेपी होईल. तुमचे लोकतांत्रिक अधिकार हिरावले जातील. जे पाच वर्षांत पत्रकारांना उत्तर देऊ शकले नाही तुम्हाला काय उत्तर देणार आहे असं ठाकरे म्हणाले.

राज ठाकरे यांच्या वक्तव्याला भाजपने प्रत्युत्तर दिलं आहे. "राज ठाकरे यांचं मानसिक संतुलन बिघडलं आहे. ज्या माणसाचे कार्यकर्ते टिकत नाहीत, नेते टिकत नाहीत त्या व्यक्तीच्या वक्तव्याला किती किंमत द्यायची याचं मूल्यमापन करण्याची वेळ आली आहे. त्यांनी केलेल्या वल्गना, त्यांनी केलेले आरोप हे 100 टक्के नाही तर 200 टक्के खोटे आहेत," असं भाजप प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी म्हटलं आहे.

मार्चमध्ये भाजप खासदार साक्षी महाराज म्हणाले होते की 2019 मध्ये निवडणुका झाल्यावर 2024 मध्ये पुन्हा निवडणुका होणार नाहीत. त्यावेळी देखील भाजपवर सोशल मीडियामध्ये टीका झाली होती.

'मोदी-शाह हे देशावरचं संकट'

राज ठाकरेंचा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे वापर करून घेत आहेत असं म्हटलं जातं पण कुणी वापर करून घेईल इतका मी वेडा नाही असं  राज ठाकरे म्हणाले.

"देशावर अमित शाह आणि नरेंद्र मोदीं यांचं संकट आहे. ते टळावं यासाठी जे जे म्हणून शक्य आहे ते मी सर्व करेन असं राज ठाकरे म्हणाले. इंदिरा गांधी यांना बांग्लादेशच्या निर्मतीवेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांनी पाठिंबा दिला होता. आणीबाणीनंतर असंख्य काँग्रेस समर्थकांनी इंदिरा गांधीविरोधात मतदान केलं होतं. तर इंदिरा गांधींची हत्या झाली तेव्हा जनता पक्षाच्या समर्थकांनी राजीव गांधींना मतदान केलं होतं. त्या त्या वेळी जी परिस्थिती असते ते पाहून निर्णय घ्यावे लागतात," असं ते म्हणाले.

ज्या ज्या वेळी देश संकटात आहे त्यावेळी वेगळा विचार करायला हवा, असं ठाकरे म्हणाले.

"जेव्हा केंद्रातून काँग्रेस जाते तेव्हाच त्या पक्षाचं महत्त्व कळतं. मोदींनी काँग्रेसच्या जुन्या योजनांची नावं बदलली. बेसिक्स सेव्हिंग्स बॅंक डिपॉजिट अकाउंटचं नाव बदलून त्यांनी जन-धन-योजना ठेवण्यात आलं. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना या सर्व योजना आधी काँग्रेसच्याच होत्या. त्यांची नावे बदलली," असं राज ठाकरे म्हणाले.

राज ठाकरे यांनी मोदींच्या दोन क्लिप्स दाखवल्या. पंतप्रधान होण्यापूर्वी आणि झाल्यानंतर त्यांचे आधारकार्डबाबत परस्परविरोधी विचार...


गुप्तेश्वर पांडे

त्यांनी म्हटलं, "मला मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी बोलावलं होतं आणि पक्ष प्रवेश करण्यासाठी विचारणा केली होती. पक्ष जी जबाबदारी सोपवेल ती मी पार पाडायला तयार आहे. मला राजकारण समजत नाही. मी एक साधा माणूस आहे, ज्यानं त्याचं आयुष्य तळागाळातल्या लोकांसाठी काम करण्यात घालवलं आहे.

वृत्तसंस्था ANIनं ही बातमी दिली आहे."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणावरून चर्चेत आलेले बिहारचे पोलीस महासंचालक (DGP) गुप्तेश्वर पांडे यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली होती. राज्य सरकारने त्यांचा राजीनामा स्वीकारला असून होमगार्डचे महासंचालक एस. के. सिंघल यांच्याकडे पोलीस महासंचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला होता.

बिहारमध्ये नोव्हेंबर महिन्यात निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवरच गुप्तेश्वर पांडे यांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली असून ते निवडणूक लढवणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. भारतीय जनता पक्षाने पांडे यांना निवडणुकीचं तिकीट देण्याचं आश्वासन दिलं आहे, अशीही चर्चा आहे.

गुप्तेश्वर पांडे पोलीस महासंचालक पदावर असताना राजकीय वक्तव्य करण्यावरून चर्चेत राह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ायचे.

गेल्या काही दिवसांत त्यांचं नाव पुन्हा चर्चेत आलं होतं. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूप्रकरणी त्यांची काही वक्तव्य वादग्रस्त ठरली होती.

या संपूर्ण प्रकरणात त्यांनी मुंबई पोलिसांवर सडकून टीका केली होती. अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती हिच्याबाबत दिलेल्या प्रतिक्रियेवरूनही ते वादात अडकले होते.

मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्यावर टीका करण्याची रिया चक्रवर्तीची 'लायकी' नाही, असं गुप्तेश्वर पांडे यांनी म्हटलं होतं.

2009 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीही पांडे यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज केला होता. पण त्यांना बक्सर मतदारसंघाचं तिकीट मिळालं नाही. त्यामुळे त्यांनी आपला अर्ज मागे घेतला होता.

गुप्तेश्वर पांडे हे 1987 च्या बॅचचे IPS अधिकारी आहेत. बिहारच्या नितीश कुमार सरकारने 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांची पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती केली होती. 22 सप्टेंबर हा दिवस त्यांचा या पदावरचा शेवटचा दिवस ठरला.

गुप्तेश्वर पांडे यांचं मूळ गाव बिहारच्या बक्सर जिल्ह्यातच आहे. त्यांनी पटना युनिव्हर्सिटीमधून संस्कृत विषयात पदवीपर्यंतचं शिक्षण घेतलं. UPSC परीक्षेसाठीसुद्धा त्यांनी संस्कृत विषयच निवडला होता.

पहिल्या प्रयत्नातच ते UPSC परीक्षा पास झाले. त्यावेळी त्यांची आयकर अधिकारी पदावर नियुक्ती झाली. तर दुसऱ्या प्रयत्नात त्यांनी IPS पद मिळवण्यात यश मिळवलं.

पांडे यांनी आतापर्यंत नक्षलप्रभावित औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, बेगूसराय आणि नालंदा या जिल्ह्यांचे पोलीस अधीक्षक म्हणून काम पाहिलं. त्यानंतर ते मुंगेर आणि मुजफ्फरपूर परिक्षेत्राचे महानिरीक्षक बनले होते.

नवरूणा अपहरण प्रकरण आणि सीबीआय चौकशी

2014 मध्ये गुप्तेश्वर पांडे आणि बिहार पोलिसांच्या दोन कर्मचाऱ्यांची सीबीआय चौकशी झाली होती. 2012 ला मुजफ्फरपूरमधून 12 वर्षांच्या नवरूणा चक्रवर्ती हिचं अपहरण झालं होतं. या प्रकरणात ही चौकशी करण्यात आली होती.

त्यावेळी गुप्तेश्वर पांडे मुजफ्फरपूर परिक्षेत्राचे महानिरीक्षक होते. नवरूणा चक्रवर्ती त्यावेळी आठवीमध्ये शिकत होती. घरावर कब्जा हवा असल्याने भू-माफियांनी नवरूणा हिचं अपहरण केल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला होता.

नवरूणाचे वडील अतुल्य आणि आई मैत्री चक्रवर्ती

नवरूणा बेपत्ता झाल्यानंतर एका महिन्याने घराजवळच एका नाल्यात एक हाडांचा सांगाडा सापडला होता. डीएनए चाचणीत हा सांगाडा नवरूणाचा असल्याचं समोर आलं होतं. पण कुटुंबीयांनी...


गुप्तेश्वर पांडे

बिहारचे माजी पोलीस उपसंचालक गुप्तेश्वर पांडे यांनी गेल्या महिन्यात स्वेच्छानिवृत्ती घेतली होती आणि त्यानंतर बिहारमधील सत्ताधारी पक्ष असलेल्या जेडीयूमध्ये प्रवेश केला होता.

पांडे यांना विधानसभेचं तिकीट दिलं जाईल अशी त्यावेळी अशी चर्चा होती. पण, आता उमेदवारांच्या यादीत त्यांचं नाव नसल्यामुळे यावर सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली आहे.

पांडे काय म्हणाले?

उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर पांडे यांनी फेसबुकवर लिहिलं, "मी सेवानिवृत्ती घेतल्यानंतर सगळ्यांना वाटलं होतं की मी निवडणूक लढवेल. पण, मी यावेळी विधानसभेची निवडणूक लढणार नाही. पण, यामुळे नाराज होऊ नको. संयम ठेवा. माझं जीवन संघर्ष करण्यात गेलं आहे."

"मी संपूर्ण जीवन जनतेची सेवा करणार आहे. बिहारच्या जनतेप्रती माझं जीवन समर्पित आहे," असंही त्यांनी म्हटलंय.

उमेदवारी न मिळण्याची कारणं...

गुप्तेश्वर पांडे यांना उमेदवारी न मिळण्यामागे तीन कारणं असू शकतात असं स्थानिक पत्रकार नीरज प्रियदर्शी यांना वाटतं.

त्यातलं पहिलं कारण म्हणजे भाजप आणि जेडीयूचं जागावाटप होण्याच्या दोन दिवस आधी स्थानिक मीडियामध्ये बातम्या आल्या होत्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या की, गुप्तेश्वर पांडे भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत. त्यानंतर या चर्चेनं अधिक जोर धरला. नीतीश कुमार यांना ते पटलं नसावं आणि मग  पांडे यांना जेडीयूनं तिकीट दिलं नसावं.

दुसरं म्हणजे बिहारमध्ये जेडीयू आणि भाजप यांची आघाडी सत्तेत आहे. गुप्तेश्वर पांडे ज्या बक्सर विधानसभा मतदार संघातून निवडणूक लढवण्याची इच्छा होती, तो मतदारसंघ  भाजपला सोडण्यात आला आहे. भाजपनं इथून परशुराम चतुर्वेदी यांना तिकीट दिलं आहे.

तिसरं म्हणजे सुशांत सिंगची हत्या नसून आत्महत्या झाल्याचा अहवाल AIIMSनं सीबीआयकडे दाखल केल्यानंतर भाजप या मुद्द्यावर काही बोलत नाही. पण, देवेंद्र फडणवीस सुरुवातीला बिहार निवडणुकीचे प्रभारी म्हणून तेव्हा मात्र त्यांनी सुशांत मृत्यू प्रकरणाचा उल्लेख केला होता.

त्यानंतर भाजपच्या नेत्यांकडून रोज याबाबतीत काही ना काही वक्तव्यं यायची. पण, आता ती थांबली आहेत. सुशांत मृत्यू प्रकरणाबाबत गुप्तेश्वर पांडे मीडियात खूप काही बोलले. आता जर त्यांना भाजप म्हणा किंवा जेडीयू यांनी तिकीट दिलं असतं तर त्या पक्षाकडे लोकांनी गुप्तेश्वर पांडेंच्या वक्तव्यांचा पुरावा मागितला असता आणि इतर रिस्क कोणतीच पार्टी घेऊ शकणार नाही.

फडणवीस यांनी पांडेंचा प्रचार केला असता का?

देवेंद्र फडणवीस हे भाजपचे बिहार निवडणुकीचे प्रभारी आहेत. जर पांडेंना तिकीट मिळालं तर तुम्ही अशा माणसाच्या प्रचाराला जाल का ज्याने मुंबई पोलिसांना लक्ष्य केलं होतं. असा सवाल आम्ही भाजपला विचारला. या प्रश्नाचं उत्तर त्यांच्याकडे नव्हतं. आमच्या प्रश्नाला घाबरूनच पांडेंचं तिकीट कापलं गेलं असं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना वाटतं.

'सुशांत प्रकरणी सरकारला आरोप नको होते'

बिहारमधील ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक मणिकांत ठाकूर याप्रकरणाकडे वेगळ्या दृष्टीनं बघतात.

त्यांच्या मते, "सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात गुप्तेश्वर पांडे यांनी सुरुवातीपासून आक्रमक भूमिका घेतली आणि बरीच उलटसुलट वक्तव्यं केली. त्यावेळी अशी सर्रास चर्चा सुरू झाली की, बिहारमध्ये निवडणूक आहे म्हणून सुशांत सिंह मृत्यू प्रकरण उचललं जात आहे. भाजप-जेडीयूला या प्रकरणाचा राजकीय फायदा घ्यायचा आहे, अशी ही चर्चा होती. त्यानंतर काही दिवसांनी गुप्तेश्वर पांडेनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आणि जेडीयूत प्रवेश केला.

"आता जर जेडीयूनं त्यांना उमेदवारी दिली असती तर ते त्यांनी सुशांत सिंह मृत्यू प्रकरणात केलेल्या कामगिरीचं...


गुप्तेश्वर पांडे हे फेब्रुवारी 2021 मध्ये निवृत्त होणार होते, पण त्यांनी पाच महिनेआधी स्वेच्छानिवृत्तीचा निर्णय घेतला. नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पांडे यांनी हा निर्णय घेतल्याचं बोललं जात आहे.

गुप्तेश्वर पांडे हे राजकारणातून त्यांची सेकंड इनिंग सुरू करतील अशी शक्यता आहे. पांडे यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीवर राज्यपालांनी शिक्कामोर्तब करताच त्यांच्यावर तयार केल्या गेलेल्या गाण्याचा व्हीडीओ समोर आला आहे.

पण महाराष्ट्र पोलीसांची बदनामी करणार्‍या गुप्तेश्वर पांडे यांना भाजप उमेदवारी जाहीर करणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. यानिमित्ताने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा राजकारणातील प्रवेशाचा मुद्दा पुन्हा एकदा अधोरेखित होत आहे.

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी चर्चेत

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी गुप्तेश्वर पांडे चर्चेत आले. पांडे यांनी मुंबई पोलिसांवर उघडपणे टीका केली होती.

"महाराष्ट्र पोलिसांना जर इतका अभिमान असेल, तर त्यांनी 50 दिवसांत या प्रकरणात काय तपास केला, हे सांगावं. मुंबई पोलिसांनी बिहार पोलिसांशी संवाद पूर्णपणे थांबवला आहे. त्याचबरोबर बिहारचे एसपी सुशांत ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी मुंबईत आले तर त्यांना जबरदस्तीने क्वारंटाईन करण्यात आलं. महाराष्ट्राचे गृहसचिव फोन घेत नाहीत. बिहार पोलिसांना सहकार्य केलं जात नाहीये," असे आरोप गुप्तेश्वर पांडे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केले होते.

अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीने सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची चौकशी मुंबईत व्हावी अशी मागणी केली होती. त्याचबरोबर बिहार निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा राजकीय बनतोय अशी भीतीही या याचिकेमध्ये व्यक्त केली होती.

याबद्दल बोलताना पांडे यांनी म्हटलं होतं, "रिया चक्रवर्तीची बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्याबद्दल बोलण्याची लायकी नाही."

'त्या' कामाचं आता बक्षीस मिळतंय?

गुप्तेश्वर पांडे यांच्या या वादग्रस्त विधानांमुळे यांच्यावर महाराष्ट्र बरीच टीका झाली होती. गुप्तेश्वर पांडे यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीच्या निर्णयावर शिवसेना आणि कॉंग्रेसने टीका केली आहे.

शिवसेनेचे मुख्य प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे की, "गुप्तेश्वर पांडे राजकारणात जातील, हे मला माहीत होतं."

संजय राऊत यांनी म्हटलं, "IPS अधिकार्‍यांची एक प्रतिष्ठा असते, पण पांडे यांनी सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी ज्या पद्धतीने विधानं केली तेव्हा असं दिसलं की, ते कोणता तरी राजकीय अजेंडा चालवत आहेत. आता त्यांना त्यांचं बक्षीस मिळतंय."

कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी याबद्दल प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे, "सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात मुंबई पोलिसांची यथेच्छ बदनामी करणार्‍या गुप्तेश्वर पांडे यांनी स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज केला आणि तो तात्काळ मंजूरही झाला? वास्तविक पाहता यासाठी तीन महिन्यांची नोटीस द्यावी लागते. पण पांडे यांच्यावर मेहेरबान होत त्यांचा अर्ज तात्काळ मंजूर केला गेला. भाजपकडून त्यांना आणखी मोठं बक्षीस मिळण्याची चिन्ह आहेत."

'मी अद्याप कोणत्याही पक्षात प्रवेश केला नाही'

गुप्तेश्वर पांडे यांनी स्वेच्छानिवृत्तीनंतर बोलताना राजकारणात येत असल्याचं अद्याप जाहीर केलेलं नाही.

"मी अद्याप कोणत्याही राजकीय पक्षात सामिल झालेलो नाही आणि त्याबाबत मी अजून तरी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. सामाजिक कार्याचा प्रश्न असेल तर ते मी राजकारणात प्रवेश न करताही करू शकतो," असं पांडे यांनी म्हटलं आहे.

पण यातली विसंगती म्हणजे स्वेच्छानिवृत्तीनंतर लगेच गुप्तेश्वर पांडे यांच्यावर चित्रित केलेल्या एका गाण्याचा...


गुरुवार 2 एप्रिल रोजी सकाळपर्यंत देशातील कोव्हिड-19 ग्रस्तांची संख्या 2000 पर्यंत गेली होती. देशातील एकूण रुग्णांपैकी 378 रुग्ण हे तबलीगी जमातच्या कार्यक्रमात गेले होते किंवा  कार्यक्रमात गेलेल्या व्यक्तींच्या संपर्कात आले होते.

ही आकडेवारी पाहता भारतातील पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या एकूण संख्येपैकी जवळपास 20 टक्के रुग्ण तबलीगी जमातशी संबंधित असल्याचं दिसून येतं.

आरोग्य मंत्रालयाने बुधवारी (1 एप्रिल) पत्रकार परिषद घेतली होती. या पत्रकार परिषदेत कोरोना व्हायरसग्रस्तांच्या संख्येत वाढ होण्यामागे तबलीगी जमात असल्याचं मंत्रालयाने सांगितलं.

मार्च महिन्यात या कार्यक्रमात उपस्थित राहणाऱ्या लोकांची वेगवेगळ्या राज्यांतील संख्या तसंच त्यांची ओळखही अद्याप पटलेली नसताना ही परिस्थिती आहे. अजूनही सुमारे 20 राज्यांतील अशा व्यक्तींचा शोध सुरुच आहे.

अशा स्थितीत तबलीगी प्रकरणामुळे देशातील कोरोना व्हायरसग्रस्तांच्या संख्येचा आलेख वाढणार का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

भारतातील कोरोनाग्रस्तांचा आलेख

भारतातल्या कोरोना व्हायरसच्या आलेखावर ब्रुकिंग्स इंडिया लक्ष ठेवून आहे.

तबलीगी प्रकरणाने कोरोना व्हायरस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

विरुद्ध सुरू असलेल्या देशाच्या लढाईला मागे ढकलल्याचं मत ब्रुकिंग्स इंडियाच्या संशोधन संचालिका शमिका रवि यांनी व्यक्त केलं.

ब्रुकिंग्स इंडियाच्या ताज्या संशोधनानुसार

शमिका आणि त्यांचे सहकारी मोहित गेल्या काही दिवसांत भारतातील कोरोना व्हायरसच्या रुग्णांची संख्या कशी वाढली, याचा अभ्यास करत आहेत.

शमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या सदस्य होत्या.

संशोधनातील आकडेवारीच्या मागचं कारणही शमिका सांगतात.  23 मार्च ते 29 मार्चदरम्यान कोरोना व्हायरसच्या प्रकरणांचा वेग मंदावला होता. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी उचललेल्या पावलांमुळे हे शक्य झाल्याचं शमिका यांनी बीबीसीला सांगितलं.

केंद्र आणि  राज्य सरकारने 5 ते 15 मार्चनंतर ठिकठिकाणी प्रतिबंधात्मक  उपाय करण्यास सुरुवात केली होती.

या उपायांचा त्यामध्ये समावेश होता.

या सूचनांचं पालन झाल्यामुळे 23 मार्चनंतर कोरोना व्हायरसच्या प्रसाराचा वेग मंदावला होता. त्यावेळी भारत चढता आलेख थांबवण्याच्या मार्गाने वाटचाल करत असल्याचं शमिका  यांनी सांगितलं होतं.

हे सोप्या भाषेत  समजावून  सांगताना शमिका यांनी सांगितलं, की जर तुम्ही  कोरोना व्हायरसला एखाद्या हायवेवर जात असलेला ट्रक मानलं, तर हा ट्रक पूर्वी 100 किलोमीटर प्रतितास या वेगाने तुमच्या दिशेने येत होता.  23 मार्च ते 29 मार्चदरम्यान हा वेग 60 किलोमीटर  प्रतितास  इतका झाला होता.

म्हणजेच कोरोना व्हायरसचा ट्रक थांबलेला नाही.  तो तयारीला वेळ देत होता.

पण तीन दिवसांपूर्वीच्या या प्रकरणामुळे कोरोना व्हायरसच्या ट्रकचा वेग 70 किलोमीटर प्रतितास झाला  आहे.

पुढे हा वेग किती वाढेल, हे येणारा काळच सांगू शकतो.

निझामुद्दीन प्रकरण आणि सुपरस्प्रेडिंग

सरकारकडून जी काही पावलं उचलली जातात, त्याचा परिणाम दिसण्यासाठी कमीत कमी 10 दिवसांचा  कालावधी लागतो.

निझामुद्दीन मरकज प्रकरणाचा परिणाम आता समोर येत आहे.

राज्य सरकारांनी लोकांचा शोध घेण्यात लक्ष केंद्रीत केलं आहे. आरोग्य विभाग गृह विभागासोबत मिळून तबलीगी जमातशी संबंधित परदेशी कार्यकर्त्यांचा शोध घेत आहे. यातील  अनेकांची ओळख पटली आहे.

सरकारने त्यांना घरांमध्ये किंवा हॉस्पिटलमध्ये क्वारंटाईन केलं आहे.

आतापर्यंत मरकजमध्ये सहभागी लोकांची संख्या 3 ते 4 हजार इतकी सांगण्यात येत होती.

पण हे लोक पुढे किती जणांच्या  संपर्कात आले, त्यानुसार कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांचा...


गुरुवार, 19 डिसेंबर 2019 या दिवशी ACBचे महलासंचालक परमबीर सिंग यांनी सादर केलेलं प्रतिज्ञापत्र आता कोर्टासमोर आलं आहे. यात लिहिलं आहे की 'या चौकशीत/तपासात प्रतिवादी क्रमांक 7 (अजित पवार) विरोधात गुन्हेगारी स्वरूपाचं उत्तरदायित्व आढळलं नाही.'

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या शपथपत्रावर आक्षेप नोंदवले आहेत. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी म्हटलं, "ACBनं आज दाखल केलेल्या शपथपत्रात ज्याप्रकारची माहिती देण्यात आली आहे, ती पूर्णपणे जुन्या माहितीशी विसंगत आहे. यापूर्वीच्या माहितीत कसा भ्रष्टाचार झाला, याची विस्तृत माहिती दिली आहे.

"2018सालच्या शपथपत्रात घोटाळा कसा झाला, असं सांगणारा एकही पुरावा आजच्या शपथपत्रात देण्यात आलेला नाही. अधिकाऱ्यांनी घोटाळा केला, असं हे शपथपत्र दाखवत आहे. पण या घोटाळ्यात मंत्र्यांनी केलेल्या सहीची क्रिमिनल लायबेलिटी नाही, असं ध्वनित करण्यात आलंय. त्यामुळे आजचं शपथपत्र पूर्णपणे चुकीचं आहे. सिंचन घोटाळ्याची मंत्र्यांवरची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर ढकलण्याकरता यात प्रयत्न केलेला दिसतो," असं ते म्हणाले.

ACB च्या शपथपत्रामुळे सिंचन घोटाळ्याच्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तपासात काहीही फरक पडणार नाही, असं मत सिंचन घोटाळा प्रकरणी याचिका दाखल केलेल्या जनमंच संघटनेचे अध्यक्ष शरद पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.

ते म्हणाले, "सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी एसीबीने जे प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केले आहे, त्यामुळे सिंचन घोटाळ्याच्या तपासात काहीही फरक पडणार नाही. कारण न्याय हा हायकोर्टाला करायचा आहे आणि पुरावे रेकॉर्डवर आहेत."

"सरकार बदल झाला की, एसीबी अशाप्रकारे प्रतिज्ञापत्र सादर करत असते, पण आम्ही त्याला फार महत्व देत नाही," असंही पाटील म्हणाले.

यापूर्वी क्लीनचीट

26 नोव्हेंबरला देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार सरकार पायउतार झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी आणि 28 नोव्हेंबरला उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्याच्या आदल्या दिवशी अजित पवारांना सिंचन घोटाळ्यात क्लीन चिट मिळाल्याची माहिती समोर आली होती. त्यावरून गदारोळ निर्माण झाला होता.

पण बीबीसी मराठीशी तेव्हा बोलताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक परमबीर सिंग यांनी हे वृत्त फेटाळलं होतं.

विशेष म्हणजे अजित पवारांना क्लीन चिट देण्याचा निर्णय ACBच्या महासंचालकांनी 27 नोव्हेंबर 2019 रोजी मंजूर केला होता, असंही प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. 27 नोव्हेंबर 2019 रोजी देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे मुख्यमंत्री होते आणि अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री होते.

अजित पवारांनी ACBला अखेरचं लिखित उत्तर 3 डिसेंबर 2019 रोजी दिलं होतं. या दिवशी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडीचं सरकार होतं.

सिंचन घोटाळा काय होता?

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आघाडीचं सरकार सत्तेवर असताना जेव्हा अजित पवार यांच्याकडे जलसंपदा खात्याची धुरा होती आणि ते विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे (VIDC) अध्यक्षही होते, त्यावेळेस हा सिंचन घोटाळा घडल्याचे आरोप झाले होते.

कथितरीत्या 72 हजार कोटींचा असणाऱ्या या घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशी सुरू केल्यावर त्याचे राजकीय पडसादही उमटले आणि ते 2014मध्ये आघाडीची सत्ता जाण्याचे प्रमुख कारण मानले गेले.

भाजपाची सत्ता आल्यानंतर ही चौकशी सुरू राहिली आणि भाजपाच्या नेत्यांनी त्यांचे राजकीय विरोधक अजित पवार या चौकशीवरून कधीही तुरुंगात जाऊ शकतात, अशा आशयाची विधानं सातत्यानं केली. पण आता 27 नोव्हेंबरला सरकारच्या वतीनं प्रतिज्ञापत्र लिहून देण्यात आलेल्या क्लीन चिटनंतर पुन्हा वादंग निर्माण झाला होता.

'काही तासांचं सरकार आणि...


गुरुवारी (1 ऑक्टोबर) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत उत्तर प्रदेशचे अतिरिक्त उपायुक्त (कायदा आणि सुव्यवस्था) प्रशांत कुमार यांनी म्हटलं होतं, "FSL (फॉरेंसिक सायन्स लेबॉरेटरी) अहवालानुसार व्हिसेरा नमुन्यात वीर्य आढळलं नाही. पोस्टमार्टम अहवालानुसार हल्ल्यानंतर जो धक्का बसला त्यामुळे मृत्यू झाला. अधिकाऱ्यांनी यासंबंधीची माहिती देऊनही खोट्या बातम्या पसरवल्या जात आहेत."

त्यांनी पुढे म्हटलं, "यावरून स्पष्ट होतं की, चुकीच्या पद्धतीने जातीय तणाव निर्माण करण्यासाठी अशा प्रकारच्या गोष्टी केल्या जात आहेत. पोलिसांनी या प्रकरणात सुरुवातीपासूनच तात्काळ कारवाई केली आहे आणि यापुढची कायदेशीर कारवाईदेखील केली जाईल."

उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या या प्रतिक्रियेनंतर त्यांच्यावर टीका होतेय.

पीडितेचा व्हिसेरा अहवाल अजून जाहीर झालेला नाही. मात्र, तरीही पीडितेवर बलात्कार झालेलाच नाही, असं सांगून उत्तर प्रदेश पोलीस मोकळे झाले.

मात्र, केवळ वीर्य किंवा सिमेन आढळलं तरच तो भारतीय दंड संहितेनुसार बलात्काराचा गुन्हा ठरतो का? या रिपोर्टमध्ये आपण हेच जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू.

बलात्काराविषयीचा भारतीय कायदा

बलात्कार गुन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्हा असल्याचं मान्य करत भारतीय दंड संहितेत (IPC) 1860 सालीच यासंबंधीची कलमं समाविष्ट करण्यात आली. आयपीसीच्या कलम 375(1) मध्ये बलात्काराची कायदेशीर व्याख्या करण्यात आली आहे.

या कलमाअंतर्गत एखादा पुरूष एखाद्या स्त्रीच्या सहमतीशिवाय किंवा बळजबरीने शरीर संबंध ठेवत असेल तर हा बलात्काराचा गुन्हा मानला जातो. यात सहमतीचीही व्याख्या देण्यात आली आहे. एखाद्या इच्छेखातर किंवा मृत्यू किंवा मारहाणीच्या भीतीने स्त्री सहमती देत असेल तर त्यालाही बलात्कारच मानलं जातं.

कलम 375 मध्येच हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे की, संभोगावेळी केवळ 'पेनिट्रेट' करणं एवढंदेखील बलात्कार मानला जाईल.

कलम 376 अंतर्गत बलात्कार प्रकरणात 10 वर्षं ते जन्मठेपेपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे.

2012 सालच्या निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर बलात्कार आणि लैंगिक छळ संबंधित कायद्यांमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. यात बलात्कार आणि लैंगिक छळाच्या व्याख्येची व्याप्ती वाढवण्यात आली.

न्या. जे. एस. वर्मा यांच्या शिफारशींनंतर 2013 साली संसदेत गुन्हेगारी कायदा (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर करण्यात आलं. यात बलात्कार प्रकरणांमध्ये मृत्यूदंडाच्या शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली.

बलात्कार प्रकरणात पीडितेचा मृत्यू झाला किंवा ती अचेतन अवस्थेत गेली असेल तर अशावेळी मृत्यूदंडही सुनावला जाऊ शकतो.

वीर्य नाही म्हणजे बलात्कार नाही?

दिल्ली उच्च न्यायालयात गुन्हेगारी प्रकरणांचे वकील जयंत भट्ट म्हणतात की, बलात्कार सिद्ध करण्यासाठी महिलेच्या शरीरावर सिमेन किंवा वीर्य असलंच पाहिजे, असं गरजेचं नाही.

ते म्हणतात, "सिमेन किंवा वीर्य शरीरावर आढळण्यासंबंधी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकाल दिले आहेत. यात वीर्य आढळणं किंवा न आढळणं गरजेचं मानलं गेलेलं नाही. निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर कायद्यांमध्ये जे बदल करण्यात आले त्यानंतर बलात्काराची व्याख्या बरीच व्यापक झाली आहे. आता केवळ 'व्हजायनल पेनिट्रेशन'च नव्हे तर इतर कुठल्याही प्रकारच्या पेनिट्रेशनचा कलम 375 आणि 376 मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. यात बोटाने केलेल्या पेनिट्रेशनचाही समावेश आहे."

परमिंदर ऊर्फ लडका पोला विरुद्ध दिल्ली सरकार (2014) प्रकरणात शरीरावर वीर्य आढळणे बलात्कार झाल्याचं सिद्ध करण्यासाठी गरजेचं नसल्याचा निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने काढला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही हा निष्कर्ष योग्य असल्याचं म्हटलं...


गुरुवारी आपल्या वकिलांना भेटायला जात असताना आरोपींनी तिच्यावर हल्ला करून तिला पेटवून दिलं होतं. त्यात तिचं 90 टक्के शरीर भाजलं होतं. आधी तिला प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आलं, मात्र नंतर तिला तातडीने कानपूर जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.

मात्र तब्येत खालावत असल्याचं डॉक्टरांच्या लक्षात आल्यावर तिला एअरलिफ्ट करून दिल्लीच्या सफदरजंग रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. "शुक्रवारी रात्री 11 वाजून 40 मिनिटांनी तिला हृदयविकाराचा झटका आला. आम्ही तिला वाचवण्याचे पूर्ण प्रयत्न केले मात्र ती जगू शकली नाही," असं सफदरजंग हॉस्पिटलच्या बर्न आणि प्लास्टिक विभागाचे प्रमुख डॉ. शलभ कुमार यांनी सांगितलं.

तिला जिवंत जाळण्याच्या प्रयत्न करणाऱ्या पाच आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पीडितेच्या मृत्यूवर शोक व्यक्त केल्याचं ट्वीट ANI वृत्तसंस्थेने केलं आहे. सर्व आरोपींना अटक करून हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

उत्तर प्रदेशचे न्याय मंत्री बृजेश पाठक यांनीही ANIशी बोलताना सांगितलं की, "आम्ही संबंधित कोर्टाला विनंती... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

करू की त्यांनी या प्रकरणाची सुनावणी फास्ट ट्रॅक कोर्टात दररोज घ्यावी."

नेमकं काय झालं होतं?

उन्नावचे पोलीस अधीक्षक विक्रांत वीर यांच्यानुसार पीडित तरुणीने मार्चमध्ये दोन जणांविरुद्ध बलात्काराचा खटला भरला होता. स्थानिक पत्रकार विशाल सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मार्चमध्ये या तरुणीवर सामूहिक बलात्काराची घटना घडली होती. याच प्रकरणात या खटल्याच्या सुनावणीसाठी ती कोर्टाकडे जात असताना आरोपींसह काही तरुणांनी तिला घेरलं आणि पेटवून दिलं.

पोलीस महानिरीक्षक एस. के. भगत यांनी सांगितलं, "बिहार ठाण्याच्या क्षेत्रात तिला जाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचं तिने सांगितलं. पीडितेने हॉस्पिटलमध्ये ज्या लोकांची नावं सांगितली, त्यापैकीच एक नाव तिच्यावर बलात्काराचा आरोप असलेल्या मुलाचंही होतं. तो मुलगा तुरुंगात होता आणि काही दिवसांपूर्वीच जामिनावर बाहेर आला होता.

पोलिसांनी या प्रकरणी आधी 4 जणांना ताब्यात घेतलं होतं, नंतर पाचवा आरोपीही सापडला. सर्व आरोपींची कसून चौकशी होते आहे, असं भगत यांनी सांगितलं.

प्रसारमाध्यमांनी हे प्रकरण उचलून धरल्यावर उत्तर प्रदेश सरकारही सक्रीय झालं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पीडितेच्या उपचारासाठी सर्वतोपरी मदत जाहीर केली.

पीडितेच्या कुटुंबीयांनी सांगितलं की आरोपी जामिनावर बाहेर आल्यावर धमकावत होते आणि यापूर्वीही तिच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांच्यावरील खटला मागे घेण्यासाठी ते दबाव टाकत होते, असा त्यांनी दावा केला. कमीत कमी 10-12 वेळा त्यांनी खटला मागे घेण्याची धमकी दिली होती, आमच्या घरावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला होता, असं पीडितेच्या आईने सांगितलं.

मात्र या प्रकरणी कुठल्याही धमकीची सूचना कुटुंबीयांनी दिली नसल्याचं पोलीस महानिरीक्षक एस. के. भगत यांनी सांगितलं.

उन्नावचं हे दुसरं प्रकरण

याआधीही उन्नावचं नाव एका दुसऱ्या बलात्कार प्रकरणात चर्चेत आलं होतं. भाजप नेता कुलदीप सिंह सेंगर यांच्यावर एका तरुणीने बलात्काराचा आरोप ठेवला होता. त्यानंतर तिच्या गाडीला एका ट्रकने धडक दिल्यावर ती गंभीर जखमी झाल्याने प्रकरण मोठं झालं होतं.

या प्रकरणी कुलदीप सेंगरसमवेत काही अन्य लोक तुरुंगात आहेत. पीडित तरुणी उपचारांनंतर सध्या घरी आहे.

वाचा या प्रकरणाबद्दल सविस्तर इथे - कार क्रॅश प्रकरणी कुलदीप सेंगर यांच्यावर हत्येचा आरोप नाही

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी...


गुरुवारी इराणने अमेरिकेचे एक स्वयंचलित ड्रोन पाडले होते. हे ड्रोन आपल्या हवाई हद्दीत घुसले होते असा इराणचा दावा आहे मात्र अमेरिकेने हा दावा फेटाळून लावला आहे.

दोन्ही देशांमध्ये आधीच ताव निर्माण झालेला असताना ही नवी घटना घडली आहे.

इराणवर प्रत्युत्तरादाखल कारवाई करण्यासाठी अमेरिकेने तयारीही केली होती. मात्र हल्ल्याच्या केवळ 10 मिनिटे आधी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी हा हल्ला रोखला. प्रत्युत्तरादाखल हल्ला करण्यासाठी अमेरिकेने तीन जागांची निवडही करण्यात आली होती. मात्र ट्रंप यांनी आपला निर्णय बदलला.

जर हल्ला केला तर जवळपास दीडशे लोक मरतील असं ट्रंप यांनी सांगितलं. त्यानंतर त्यांनी संभाव्य हल्ला रोखला.

याबाबत त्यांनी ट्वीटही केले आहे., "हल्ला होण्यापूर्वी फक्त 10 मिनिटे आधी मी तो रद्द केला."

न्यूयॉर्क टाइम्सने सर्वांत आधी या निर्णयाची माहिती दिली होती. इराणवर हल्ल्याची कारवाई अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यात असतानाच ट्रंप यांनी लष्कराला थांबण्याचा निर्णय दिला असे न्यूयॉर्क टाइम्सने गुरुवारी रात्री उशिरा प्रसिद्ध केलेल्या माहितीत म्हटले आहे.

आपल्याला कोणतीही घाई नाही असं ट्रंप यां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नी विधान केलं आहे. तसेच सैन्य पूर्णपणे तयार आहे, सैन्य नवं आहे आणि प्रत्येक आव्हानासाठी तयार आहे. हे जगातील सर्वांत चांगलं सैन्य आहे, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

दोन्ही देशांमध्ये गेल्या काही काळापासून तणाव वाढीस लागला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीत आपल्या तेलवाहू जहाजावर इराणने हल्ला केल्याचा आरोप अमेरिकेने काही दिवसांपूर्वीच केला होता.

तेलवाहू नौकांचं युद्ध सुरू होणार ?

आखातं आणि आखातात धुमसणाऱ्या तेलवाहू नौका आणि अमेरिकन युद्धनौका परिस्थितीमधला तणाव दर्शवतात. एका व्यापक संघर्षमय स्थितीकडे ही स्थिती निर्देश करते.

1989मध्ये इराण आणि अमेरिका हे दोन्ही देश एकमेकांच्या तेलवाहू जहाजांवर हल्ला करत होते. मात्र युद्धात सहभागी झालेल्या काही देशांनी आर्थिक दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न केल्यावर काही काळानंतर दोन्ही पक्षांची काही इतर जहाजंही हल्ल्यांमध्ये सहभागी झाली.

रेनॉल्ड रेगन यांच्यामते, यामध्ये अमेरिकेला सहभागी व्हायचे नव्हते. पण आखातातील स्थिती बिघडली. अमेरिकन युद्धनौका यूएसएस स्टार्कवर इराकी जेटने हल्ला केला यावरून परिस्थितीचा अंदाज येऊ शकतो.

पण ही एक दुर्घटना होती, ती कोणतीही ठरवून केलेली कृती नव्हती असा इराकी अधिकाऱ्यांनी दावा केला होता.

जुलै 1987 पर्यंत अमेरिकेचा झेंडा लावून कुवैती तेलवाहू जहाजांना अमेरिकन युद्धनौकांनी आखातातून बाहेर काढण्यास मदत केली. कालांतराने दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा हा सर्वांत मोठा नौदल ताफा झाला.

तेव्हापासून दोन्ही देश एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत.

1979 साली इस्लामिक क्रांती झाल्यावर इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खोमेनी अमेरिकेला 'द ग्रेट सैतान' म्हणत असत.

अशा तेलवाहू नौकांच्या युद्धासाठी इराण-इराक जबाबदार असले तरी हा एक अमेरिका आणि इराणमधील भांडणाचाच एक भाग होता हे लवकरच स्पष्ट झालं.

ही लढाई कधी संपलीच नाही. आता सध्याच्या स्थितीत तणाव वाढला आहे. त्याच होर्मुझ सामुद्रधुनीचा पुन्हा आखाडा झाला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


गुरुवारी जेव्हा राहुल गांधी त्यांची बहीण प्रियंका गांधींसह वायनाडमधून उमेदवारी अर्ज दाखल करायला गेले त्यावेळी ट्विटरवर #RahulTharangam (राहुल लाट) हा हॅशटॅग ट्रेंड करत होता.

काँग्रेसने गेल्याच आठवड्यात राहुल गांधी उत्तर प्रदेशातील त्यांच्या पारंपरिक अमेठी मतदारसंघाशिवाय केरळमधील वायनाडमधून निवडणूक लढवतील, अशी घोषणा केली होती.

अर्ज दाखल करण्याआधी राहुल गांधी म्हणाले, "मी दक्षिण भारताला हा संदेश देऊ इच्छित होतो की आम्ही तुमच्यासोबत उभे आहोत. याच कारणामुळे मी केरळमधून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला."

राहुल गांधी उत्तर प्रदेशातील अमेठीमधून तीन वेळा खासदार झालेत. 2014 साली त्यांनी भाजप नेत्या स्मृती इराणी यांचा पराभव करत ही जागा राखली होती.

पक्षाच्या या निर्णयाने काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारला आहे. दक्षिण भारतात पाया भक्कम करण्यासाठी राहुल गांधी यांनी हा निर्णय घेतल्याचा दावा पक्षाने केला आहे.

मात्र सत्ताधारी पक्ष असलेल्या भाजपने 'हा घाबरून घेतलेला निर्णय' असल्याचं म्हटलं आहे. राहुल गांधी भाजपला घाबरून पळत असल्याचं भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी म्हटलं होतं.

तर पंतप्रधान... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील वर्धा जिल्ह्यात घेतलेल्या जाहीर सभेत राहुल गांधी 'धर्माच्या आधारावर' जागा निवडल्याचा टोला लगावला होता आणि या निर्णयावर त्यांनी प्रश्नही उपस्थित केला होता.

उजव्या विचारसरणीच्या ट्विटर युजर्स आणि फेसबुक ग्रुपवरचे काही लोक मीडियातील बातम्यांच्या आधारे 'वायनाडमध्ये हिंदूंच्या तुलनेत मुस्लिमांची संख्या खूप जास्त आहे. त्यामुळेच राहुल गांधी तिथून निवडणूक लढवत आहेत', अशी माहिती पसरवत आहेत.

मात्र सोशल मीडियावरच एक वर्ग असाही आहे, ज्यांना उजव्या विचारसरणीच्या लोकांचा हा तर्क मान्य नाही. त्यांचे म्हणणं आहे की वायनाड लोकसभा मतदारसंघात मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्मियांची संख्या हिंदूंहून कमी आहे.

याबाबत आम्ही सोशल मीडियावरील या दोन्ही बाजूंची सत्यता पडताळून पाहिली.

पहिला दावा :  वायनाड मतदारसंघात हिंदूंची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे.

सत्य स्थिती : सोशल मीडियावर जे लोक वायनाड मतदारसंघात 50% हिंदू असल्याचे म्हणत आहेत ते खरंतर वायनाड जिल्ह्याच्या लोकसंख्येची आकडेवारी देत आहेत.

हे लोक वायनाड जिल्हा आणि वायनाड लोकसभा मतदारसंघ यात फरक करत नाहीत.

या ट्वीटमधील लोकसंख्या ही वायनाड जिल्ह्याची

हे लोक गृहमंत्रालयाने 2011 सालच्या जनगणनेची जी माहिती दिली आहे ती शेअर करत आहेत.

या डेटानुसार वायनाड जिल्ह्यात हिंदूंची लोकसंख्या मुस्लिमांच्या तुलनेत खूप जास्त आहे.

2011 सालापर्यंत वायनाड जिल्ह्यात 50% टक्के हिंदू तर 30% मुस्लीम होते.

मात्र वायनाड जिल्ह्यातील लोकसंख्येला वायनाड लोकसभा मतदारसंघातील मतदारांची संख्या म्हणून दाखवण्यात आलं. हे चुकीचं आहे.

दुसरा दावा : वायनाडमध्ये मल्लापूरम जिल्ह्यामुळे मुस्लीम मतदारांची संख्या 50 टक्क्यांहून जास्त आहे.

हा दावा योग्य असल्याच्या पुराव्यादाखल सोशल मीडियावर बरेच नंबर शेअर करण्यात आले आहेत. यात वायनाड लोकसभा मतदारसंघात मुस्लिमांची लोकसंख्या 50 ते 60 टक्क्यांच्या दरम्यान सांगण्यात आली आहे.

वायनाड मतदारसंघात मुस्लीम बहुल मल्लापूरम जिल्ह्याचा बराचसा भाग येतो. त्यामुळे वायनाड मतदारसंघात मुस्लिमांची संख्या जास्त असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

फॅक्ट: 2009 साली मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर उत्तर केरळमधील वायनाड लोकसभा मतदारसंघ अस्तित्वात आला. या मतदारसंघात कोजीकोड, मल्लापूरम आणि वायनाड या तीन जिल्ह्यांचा समावेश होतो.

कोजीकोड जिल्ह्यातील 13 विधानसभा...


गुरुवारी दिल्ली विरुद्ध मुंबई इंडियन्सच्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सनं शेवटच्या तीन ओव्हरमध्ये 50 धावा काढल्या याच धावा मुंबईच्या विजयाला कारणीभूत ठरल्या.

हार्दिक पांड्या आणि त्याचा भाऊ कृणाल पांड्याने 54 धावांची भागीदारी करून विजयात सिंहाचा वाटा उचलला. दिल्लीच्याच होम ग्राऊंडवर मुंबईने त्यांना पाणी पाजलं आणि 40 धावांनी विजय मिळवला.

दिल्ली कॅपिटल्ससमोर विजयासाठी 169 धावांचं आव्हान होतं. पण त्यांना 20 ओव्हरमध्ये केवळ 128 धावाच काढता आल्या. मुंबईच्या राहुल चाहरने 19 धावांच्या मोबदल्यात 3 विकेट काढल्या.

नाणेफेक जिंकून मुंबईने पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी 20 ओव्हरमध्ये 168 धावा काढल्या.

हेलिकॉप्टर शॉटसाठी महेंद्रसिंह धोनी प्रसिद्ध आहे. पण अगदी धोनीच्या शैलीची साधर्म्य असणारे फटके लगावत हार्दिक पांड्याने 15 चेंडूत 32 धावा कुटल्या.

हार्दिक पांड्याचा मोठा भाऊ कृणाल पांड्याने 26 चेंडूत 37 धावा काढल्या. दिल्लीचा कर्णधार श्रेयस अय्यर याने देखील मान्य केलं की शेवटच्या दोन ओव्हरमुळेच मॅच आमच्या हातून गेली.

जेव्हा दिल्लीचे फलंदाज खेळण्यासाठी उतरले तेव्हा शिखर धवन चांगल्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

फॉर्ममध्ये होता. त्याला पृथ्वी शॉची उत्तम साथ मिळत होती.

पहिल्या विकेटसाठी 6.3 ओव्हरमध्ये त्यांनी 49 धावांची भागीदारी केली. पण ही जोडी फुटल्यानंतर दिल्लीला विशेष कामगिरी बजावता आली नाही.

जेव्हा दिल्लीने 107 धावापर्यंत मजल मारली त्यानंतर त्यांच्या एकापाठोपाठ एक अशा तीन विकेट गेल्या.

लसिथ मलिंगाच्या 16 व्या ओव्हरच्या शेवटच्या चेंडूवर क्रिस मॉरिस झेलबाद झाला. त्यानंर कीमो पॉल धावबाद झाला. आणि जसप्रीत बुमराहने अक्षर पटेलला बोल्ड केलं. दिल्लीचा स्कोअर 107/8 असा होता. यानंतर दिल्ली हरणार हे जवळपास अनिश्चित झालं होतं.

या खेळात पांड्या बंधुनी रंग भरला. मुंबई इंडियन्सने टॉस जिंकून फलंदाजीला सुरुवात केली आणि 15 ओव्हरमध्ये 104 धावा काढल्या. पण जेव्हा दोघं भाऊ खेळपट्टीवर आले तेव्हा दृश्य पूर्णपणे बदललं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


गुरुवारी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी भारतीय पायलटच्या सुटकेची घोषणा केली. 'शांतीच्या उद्देशाने' आपण हा निर्णय घेत असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

इकडे दिल्लीमध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शास्त्रज्ञांच्या एका बैठकीला संबोधित करत होते. यावेळी खान यांच्या निवेदनावर त्यांनी उपहासात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त केली. 'पायलट प्रोजेक्ट पूर्ण झाला आहे,' असं विधान त्यांनी केलं आणि पुढं म्हणाले, की आता आम्ही खरी कामगिरी करू. त्यांच्या समर्थकांनी या विधानावर जल्लोष केला असला तरी अनेकांना मोदींचं हे वक्तव्य अहंमन्य आणि पंतप्रधानपदाला साजेसं नसल्याचं वाटलं.

मंगळवारी भारतीय लढाऊ विमानांनी पाकिस्तानच्या हद्दीत जाऊन हवाई हल्ला करत कट्टरपंथीयांचे प्रशिक्षण कँप उद्ध्वस्त केले. या हल्ल्याला काही तास उलटले असतानाच नरेंद्र मोदींनी एक प्रचारसभा घेतली. 'देश सुरक्षित हातात आहे याची खात्री मी तुम्हाला देतो,' असं विधान या सभेमध्ये बोलताना त्यांनी केलं. हे ऐकल्यावर समोर बसलेल्या गर्दीनं टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट केला.

अवघ्या 24 तासांच्या आत पाकिस्ताननं भारताला प्रत्युत्तर दिलं. पाकिस्तान प्रशासित का... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

श्मीरमध्ये भारताचं एक लढाऊ विमान पाडण्यात आलं आणि पायलट अभिनंदन वर्तमान यांना पाकिस्ताननं ताब्यात घेतलं.

दोन्ही बाजूंनी तणाव कमी करण्याचा दबाव असताना इम्रान खान यांनी एक पाऊल पुढं टाकत भारतीय पायलटला सोडण्याची घोषणा केली.  खान यांच्या रिव्हर्स स्विंगनं केंद्र सरकार आणि भाजपमधील मुत्सद्दी चक्रावून गेले, असं मत भारतीय परराष्ट्र सेवेतील माजी अधिकारी आणि सामरिक तज्ज्ञ के. सी. सिंह यांनी व्यक्त केलं. (रिव्हर्स स्विंग हे क्रिकेटमधील बॉल वळविण्याचं एक तंत्र आहे. यामध्ये बॉल बॅट्समनला चकवून आतमध्ये वळतो.  इम्रान खान हे त्यांच्या काळातील सर्वोत्तम गोलंदाजांपैकी एक होते.)

सुरक्षाविषयक पेचप्रसंग

2014 साली सत्तेवर आल्यापासून नरेंद्र मोदींनी स्वतःची प्रतिमा मोठी करून दाखविण्याचं कौशल्य दाखवलं आहे. त्यातच त्यांना स्तुतिपाठक माध्यमांचीही साथ मिळाली. या माध्यमांनी त्यांच्या राष्ट्रवादी प्रतिमेला अजूनच बळकटी दिली. माध्यमांशी बोलण्यासाठी मोदी सनदी अधिकाऱ्यांना किंवा लष्कराच्या प्रतिनिधींना पुढे का करत आहेत, असा प्रश्न अनेकांना पडला. देश युद्धाच्या उंबरठ्यावर पोहोचला असताना आणि अनेक अफवांना ऊत आलेला असताना पंतप्रधान समोर येऊन स्वतः लोकांशी संवाद का साधत नव्हते?

भारतातील प्रमुख विरोधी पक्षही हाच प्रश्न विचारत होते. निवडणुकांसंबधीच्या बैठका आणि राजकीय कार्यक्रमांना उपस्थिती लावल्याबद्दल 21 विरोधी पक्षांनी पंतप्रधानांवर कठोर टीका केली. आपल्या कारकिर्दीतील सर्वांत मोठ्या सुरक्षाविषयक पेचप्रसंगाला सामोरं जात असताना मोदींनी एका मोबाईल अॅपचंही उद्घाटन केलं. विरोधकांनी यावरही बोट ठेवलं.

पाकिस्ताननं भारताच्या डोळ्यांत धूळ फेकून वेगवान आणि धाडसी प्रतिहल्ला केला. या हल्ल्यात त्यांनी भारताचं लढाऊ विमान पाडलं आणि पायलटलाही ताब्यात घेतलं. मात्र लगेचच इम्रान खान यांनी शत्रुत्वाची भावना कमी करत शांततेची भाषा केली आणि भारतीय पायलटला सोडण्याची घोषणाही केली.

"पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी संयम दाखवून चर्चेद्वारे मतभेद मिटविण्याची भूमिका घेतली. पायलटला भारताकडे सोपविण्याचा त्यांच्या निर्णयानं अनेकांना आश्चर्यचकित केलं," असं मत के. सी. सिंह यांनी व्यक्त केलं.

या काळात इमरान खान पाकिस्तानी जनतेशी तसंच लष्करी अधिकाऱ्यांशी सातत्यानं संवाद साधत राहिले, माध्यमांसोर येत राहिले. 'इम्रान खान यांचं वर्तन हे एका समजूतदार नेत्याप्रमाणे होते. भारतावर...


गुरुवारी पार पडलेल्या मतदानानंतर लगेचच मतमोजणी सुरू झाली. शुक्रवारी रात्रीतून निकाल यायला सुरुवात झाली.

युकेची निवडणूक अनेक कारणांसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण मानली जाते. निवडणुकीचे मुद्दे आणि प्रचाराते गुद्दे यांच्या पलीकडे जाऊन युकेच्या निवडणुकीसंबंधीच्या 9 रंजक गोष्टी मांडण्याचा हा प्रयत्न.

1. राणीने तटस्थ राहण्याचा संकेत

ब्रिटनच्या राणीला मतदान करता येत नाही. राणीला 'राजकीय बाबतीत तटस्थ राहावं लागतं' आणि 'मतदान करणं तसंच निवडणुकीत उभं राहणं शक्य नसतं,' असं बकिंगहॅम पॅलेसचं म्हणणं आहे. पण म्हणजे ब्रिटनच्या राज्यकर्त्यांना मतदानाचा अधिकारच नाही असं आहे का?

राणी संकेताला धरून मतदान करत नाहीत, कायदेशीररीत्या त्यांना मतदानाचा अधिकार आहे. कारण सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार कायद्यानंच ब्रिटीश राज्यकर्त्याला दिला आहे.

2. 90 सदस्यांची निवड अनुवंशिक

भारताच्या संसदेप्रमाणेच ब्रिटीश संसदेची दोन सभागृहं आहेत. आपल्याकडे जशी राज्यसभा आहे तसंच तिथे 'हाऊस ऑफ लॉर्ड्स आहे. या 'हाऊस ऑफ लॉर्ड्स'च्या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो. ते निवडून येत नाहीत. पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राणी य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा सदनाच्या सदस्यांची नियुक्ती करत असतात. यातले 26 सदस्य हे 'चर्च ऑफ इंग्लंड'चे बिशप्स असतात.

90 सदस्य हे अनुवंशिकतेने निवडून येतात. या कुटुंबामधील पुढची पिढी आपल्या आधीच्या पिढीकडून ही जबाबदारी स्वीकारत असते. नियुक्त केलेले अनेक लॉर्ड्स हे विविध क्षेत्रांमधले तज्ज्ञ असतात.

3. युकेत राहणाऱ्या कॉमनवेल्थ देशांतील नागरिकांना मतदानाचा अधिकार

युकेमध्ये राहणारे भारतीय नागरिकसुद्धा ब्रिटनच्या निवडणुकीत मतदान करू शकतात. राष्ट्रकुल देशांचे म्हणजे कॉमनवेल्थचे जे नागरिक युकेमध्ये राहतात ते सुद्धा मतदान करू शकतात. ते युकेच्या सगळ्या निवडणुकांमध्ये मतदान करतात.

भारतीय वंशाचे ब्रिटीश नागरिकही इथे मोठ्या प्रमाणावर आहेत त्यामुळेच दोन्ही प्रमुख पक्षांचे नेते इथली मंदिरं आणि गुरुद्वारांना भेटी देत या मतदारांची मनं जिंकण्याचा प्रयत्न करत होते.

4. भारतीय वंशाच्या खासदारांची संख्या उल्लेखनीय

2017 च्या निवडणुकीत संसदेच्या 650 जागांपैकी 12 जागांवर भारतीय वंशाचे खासदार निवडून आले होते. भारतीयांचा ब्रिटनच्या निवडणुकीत महत्त्वाचा वाटा आहे. लेबर पक्षाकडून भारतीय वंशाचे 7 खासदार निवडून आले आणि कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाकडून भारतीय वंशाचे 5 खासदार निवडून आले.

प्रीती पटेल या बोरिस जॉन्सन यांच्या मंत्रिमंडळात गृहमंत्री आहेत. 1892 साली दादाभाई नौरोजी हे ब्रिटीश संसदेतले पहिले भारतीय वंशाचे खासदार ठरले.

5. मतदानासाठी प्रतिनिधी नेमण्याची सोय

मतदानाच्या दिवशी जे लोक आपल्या मतदारसंघात नाहीत किंवा सुटीवर आहेत ते अप्रत्यक्षरीत्या मतदान करू शकतात. म्हणजे मतदानासाठी ते आपला प्रतिनिधी नेमू शकतात. जर अचानक काही कारणाने तुम्ही मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचू शकत नसाल तर तुम्ही तातडीने आपला प्रतिनिधी नेमू शकता.

6. अजूनही मतपत्रिकांचाच वापर

भारतात गेली काही वर्षं EVM वरून प्रचंड गदारोळ सुरू आहे. पण ज्या ब्रिटनकडून भारताने आपली राज्यपद्धती आणि निवडणूक पद्धती स्वीकारली त्या युकेमध्ये निवडणुकीत मतपत्रिकांचा वापर होतो आणि मतदानासाठी मतदार पेन्सिल वापरतात.

याबद्दल युकेच्या निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे, की पेनाची शाई सांडू शकते, ती मतपत्रिकेवर डाग पाडू शकते.

7.  स्माईली काढून करा मतदान

युकेतील निवडणूक आयोगाच्या मते तुमचं मत नीट दिलं गेलंय याची खातरजमा करण्याचा सर्वोत्तम उपाय म्हणजे उमेदवाराच्या नावासमोरच्या खात्यात 'X' ची खूण करणं. पण मतदाराने...


गुरुवारी मुंबई झालेल्या तिन्ही पक्षांच्या एकत्र बैठकीत एक किमान समान कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. हा मसुदा तिन्ही पक्षांच्या पक्षश्रेष्ठींकडे पाठवण्यात येईल, असं काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितलं.

हे तिन्ही पक्ष वेगवेगळे मुद्दे घेऊन निवडणूक लढवत होते. तसंच शिवसेनेनं भाजपबरोबर युती करून दोन्ही काँग्रेसविरोधात निवडणूक लढवली होती. तसंच शिवसेनेचे काही मुद्दे या दोन्ही काँग्रेसच्या अगदीच विरोधातील आहेत.

उदाहरणार्थ आगामी काळात सरकार स्थापन झाल्यावर स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न देण्याची शिफारस केंद्राला करावी किंवा तशा आशयाचा ठराव मांडला तर शिवसेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस काय भूमिका घेतील? कलम 370 रद्द करण्याच्या भाजप सरकारच्या निर्णयाला शिवसेनेने थेट पाठिंबा दिला होता. इतकेच नव्हे तर तेव्हा कॅबिनेटमध्ये असणारे शिवसेनेचे मंत्री अरविंद सावंत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं तोंडभरून कौतुक केलं होतं. अशा स्थितीमध्ये आगामी काळामध्ये हे तिन्ही पक्ष कसे एकमेकांना सांभाळून घेतील हा प्रश्न उरतोच.

सध्या तरी अशा सरकारच्या अजेंड्यातील मुद्द्यांपेक्षा सत्तेतील पदांच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या आणि जबाबदारी वाटपावर जास्त भर दिला जात असल्याचं दिसून येत आहे. शिवसेनेबरोबर सरकार करायचं झालं तर कोणते मुद्दे समोर ठेवावे लागतील याची दोन्ही काँग्रेस चर्चा करत आहेत तर दुसरीकडे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत आपली मुख्यमंत्रिपदाची मागणी कायम ठेवून आहेत.

कसा असेल फॉर्म्युला?

मंगळवारी काँग्रेसचे नेते अहमद पटेल व उद्धव ठाकरे यांच्यामध्ये मंगळवारी तासभर चर्चा झाली. त्याबाबत सर्वत्र बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या बातम्यांमध्ये शिवसेनेने स्वतःसाठी मुख्यमंत्रिपद आणि दोन्ही काँग्रेससाठी उपमुख्यमंत्रिपद देण्याचा फॉर्म्युला सुचवल्याचं प्रसिद्ध झालं होतं.

तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यामध्ये दोनच जागांचे अंतर असल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला मुख्यमंत्रिपदही हवे असल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. सुरुवातीची अडीच वर्षं शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद देण्यात यावं असा प्रस्ताव दोन्ही काँग्रेसने दिल्याचं सांगण्यात येतं. त्यावर शिवसेनेने अजून स्पष्ट प्रतिसाद दिलेला नाही.

गुरुवारी शिवसेनेच्या दोन नेत्यांची काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांशी समन्वय बैठक झाली. या बैठकीत गेल्या विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ, काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक, शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे आणि सुभाष देसाई सहभागी झाले होते.

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत लीलावती रुग्णालयातून बाहेर पडताच त्यांनी मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच होणार असल्याचा पुनरुच्चार केला. दोन्ही काँग्रेसची मुख्यमंत्रिपदाची संभाव्य मागणी आणि त्याबद्दल होणारी चर्चा याबद्दल बीबीसीच्या भारतीय भाषांचे डिजिटल एडिटर मिलिंद खांडेकर यांनी राऊत दोन्ही काँग्रेसला प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं म्हटलं आहे.

ते म्हणतात, "अनेक प्रश्न विचारले तरी राऊत यांनी पुन्हा निवडणुका होणार नाहीत आणि मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच होईल असं उत्तर दिलं आहे."

राऊत यांनी शुक्रवारी सकाळी पत्रकार परिषद घेऊन 5 वर्षं शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री असेल असंही सांगितलं आहे.

'शिवसेना मुख्यमंत्रिपदाबाबत आग्रही'

राज्यपालांकडे जाताना पुरेसं पाठबळ नसल्याचं स्पष्ट झाल्यावर शिवसेनेची स्थिती ना घरकी ना घाटकी अशी झाली होती. भाजपाबरोबर असते तर...