त्यामुळे आपले बँकेतले पैसे कितपत सुरक्षित आहेत हा प्रश्न उरतोच. यंदाच्या बजेटमध्ये डिपॉझिट इन्शूरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनतर्फे ग्राहकांची 5 लाखांपर्यंतची ठेव सुरक्षित करण्य्यात आली आहे. तुमच्या पाच लाखांपर्यंतच्या रकमेचा विमा काढला जातो.

पण आपले पैसे सुरक्षित राहावेत यासाठी काही गोष्टींची काळजी घेतली पाहिजे. पैसे ठेवण्यासाठी तुम्ही बँक कशी निवडता हे जाणून घेणं गरजेचं आहे. भारत सरकारचे माजी महसूल सचिव राजीव टकरू सांगतात, 'लोक फक्त घराजवळ बँकेची शाखा आहे, सर्व्हिस चांगली देते म्हणून खातं काढतात. पण तसं करणं योग्य नाही.'

आपला पैसा सुरक्षित राहावा यासाठी टकरू यांनी काही उपाय सांगितले आहे.

1) सरकारी बँक की खासगी बँक

भारतात खासगी बँकेपेक्षा सरकारी बँक सुरक्षित असते अशी धारणा आहे.

राजीव टकरू म्हणतात, यामागे एक लॉजिक आहे. बँक चालवणारी एखादी खासगी व्यक्ती असेल तर तिला मर्यादा असतात जर अशा स्थितीत बँकेला तोटा झाला तर तो भरून काढण्यासाठी त्यांच्याकडे मर्यादित साधनं असतात.

परंतु सरकारी बँक चालवताना ती दिवाळखोरीत निघणार नाही यासाठी सरकार प्रयत्न करत असतं. तसेच सरकारची प्रतिमाही त्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ावर अवलंबून असते. त्यामुळे सरकारी बँकेत पैसे सुरक्षित राहातात असं मानलं जातं. तोटा भरून काढण्यासाठी सरकारचे काही मार्ग असतात.

सरकार बँकेत पैसाही ओतत असते त्यामुळे बँका तोट्यातून बाहेर येण्यास मदत होते. लक्ष्मी विलास बँकेचे विलिनीकरण डीबीएस इंडियामध्ये करण्याची तयारी सुरू आहे.

2) बँकिंगमध्ये विविधता आणा

तुम्ही बँकांमध्ये जे पैसे ठेवणार आहात ते एकाच बँकेऐवजी अनेक बँकांमध्ये ठेवा. काही लोकांना असं त्रासदायक वाटू शकतं. पण पीएमसी, लक्ष्मीविलास बँकेचा अनुभव पाहाता अनेक बँकेत पैसे ठेवणं फायदेशीर ठरू शकतं.

बँकबाजार डॉट कॉमचे सीईओ आदिल शेट्टी यांच्या मतानुसार, अनेक बँकांमध्ये पैसे ठेवणं अनेक गोष्टींसाठी फायदेशीर ठरू शकतं. कुटुंबातल्या वेगवेगळ्या सदस्यांच्या नावावरही खातं काढलं जाऊ शकतं. एका बँकेतन पैसे काढण्यावर रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध घातले तर दुसरे पर्याय खुले राहातात.

3) बँकेचा ताळेबंद नीट वाचा

राजीव टकरू तिसरा सल्ला देतात तो ताळेबंद वाचण्याचा. तुम्ही ज्या बँकेत खातं काढणार आहात त्या बँकेची स्थिती तुम्हाला माहिती असणं आवश्यक आहे. बँकेचा ताळेबंद पाहून तुम्ही त्याचा अंदाज लावू शकतात. जर तो समजण्यास कठीण वाटलं तर कोणाची तरी मदत घेऊ शकता.

त्यामुळे बँकेची लायबलिटी (उत्तरदायित्व, कर्ज) किती आहे हे समजतं. बँकेचा पैसे कोठे कोठे अडकला आहे, अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) किती आहे ते समजतं.

आदिल शेट्टी म्हणतात, "वेळोवेळी तुम्ही बँकेचं मूल्यांकन केलं पाहिजे. बँकेसी संबंधित प्रत्येक बातमीवर लक्ष ठेवावं. एनपीए, स्टॉक मार्केटमध्ये बँकेची स्थिती हे काही मापदंड आहेत, त्यावरुन तुम्हाला बँकेची तब्येत सध्या कशी आहे ते समजतं. पीएमसी आणि येस बँकेच्या बाबतीत हेच दिसून आलं. ताळेबंदावरुन बँकेचं काम कसं सुरू आहे ते समजतं."

4) आपली बँक 'स्ट्रेस बँक' लिस्टमध्ये तर नाही ना?

पैसे ठेवीच्या रूपात म्हणजे बचत खात्यात किंवा फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये टाकले की ते सुरक्षित राहिले असं तुम्हाला वाटतं. पण बँकिंग प्रणाली तसं मानत नाही. वास्तविक तुम्ही बँकेला कर्जरुपात पैसे देता आणि त्याबदल्यात बँक तुम्हाला व्याज देत असते.

तुम्ही बँकेत पैसे ठेवता म्हणजे ते पैसे बाजारात गुंतवण्य़ाची परवानगी तुम्ही देत असतात. मात्र गुंतवलेल्या पैशावर कमाई झाली नाही तर बँकेपुढे अडचण निर्माण होते. त्यामुळेच बँकेचे पैसे कोठे अडकलेत हे ताळेबंदातून समजते.

बँका आपले व्यवहार,...


त्यामुळे एनपीआरनंतर एनआरसी आणण्याचा केंद्र सरकारचा मानस असल्याचा आरोप विरोधकांनी सुरू केला. काँग्रेस नेत्यांव्यतिरिक्त एमआईएमचे नेते आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनीदेखील एनपीआरवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

मात्र, एनपीआर आणि एनआरसी यांच्यात संबंध नसल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतीच एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केलं आहे.

दुसरीकडे काँग्रेस एनआरपीला मंजुरी देण्याच्या टायमिंगवरूनही प्रश्न उपस्थित करत आहे. तर एनपीआरवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या काँग्रेसनेच सत्तेत असताना एनआरपी तयार केल्याचं भाजपचं म्हणणं आहे.

भाजपमधले आयटीचे राष्ट्रीय प्रभारी अमित मालवीय यांनीही काही ट्वीट केले आहेत. यूपीएच्या कार्यकाळातही एनपीआर आणल्याचं या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

त्यांनी तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांचा एक व्हिडियोदेखील ट्वीट केला आहे. या व्हिडियोमध्ये ते म्हणत आहेत की 'मानवी इतिहासात पहिल्यांदा 120 कोटी लोकांची ओळख करणं, त्यांची गिनती करणं आणि त्यांना ओळखपत्र देण्याचं काम आम्ही सुरू करत आहोत.'

याशिवाय अमित मालवीय यांनी आणखी एक व्हिडियो ट्वीट केला आहे. य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ात काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी स्वाक्षरी करत आहेत. 2011च्या जनगणनेत सोनिया गांधी स्वतःचं नाव नोंदवत असल्याचा दावा मालवीय यांनी केला आहे.

मात्र, एनपीआर आणण्यामागच्या भाजपच्या हेतूवर काँग्रेसने संशय व्यक्त केला आहे. यासंबंधी काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री अजय माकन म्हणाले, "आम्हीदेखील 2011 साली एनपीआर केलं होतं. मात्र, ते एनआरसीपर्यंत घेऊन गेलो नाही."

यूपीए सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात जेव्हा एनपीआर लागू करण्यात आलं त्यावेळी अजय माकन केंद्रीय गृह राज्यमंत्री होते. तसंच 2011 च्या जनगणना प्रक्रियेचे प्रमुख होते.

त्यामुळे आता भाजपही आक्रमक झाली आहे. जो काँग्रेस पक्ष एनपीआरचा विरोध करत आहे त्याच काँग्रेसने सत्तेत असताना स्वतःच एनपीआर लागू केलं होतं, असा पवित्रा भाजपने घेतला आहे.

या सर्व परिस्थितीत सीएए आणि एनआरसीपासून सुरू झालेला वाद आता एनपीआरमुळे अधिकच चिघळला आहे आणि या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे.

त्यामुळे सीएए आणि एनआरसी या मुद्द्यांवरून लक्ष वळवण्यासाठी केंद्र सरकारने एनपीआरचा मुद्दा आणला असावा का, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. शिवाय, 2011 मध्ये एनपीआर लागू करणारी काँग्रेस आता बॅकफूटवर तर जाणार नाही ना आणि त्यामुळे सीएए आणि एनआरसीविरोधातला पक्षाचा आवाज दाबला जाणार नाही ना, अशीही चर्चा सुरू झाली आहे.

याच प्रश्नांवर बीबीसी प्रतिनिधी आदर्श राठोड यांनी ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह आणि रशीद किदवई यांच्याशी बातचीत केली. बघूया, ते काय म्हणाले.

'काँग्रेसला आता माघार घेणं अवघड'

प्रदीप सिंह, ज्येष्ठ पत्रकार यांचं विश्लेषण

सर्वात आधी हे समजून घेतलं पाहिजे की एनपीआरचा विषय आला कुठून? कारगिल युद्धानंतर एक समिती स्थापन करण्यात आली होती-कारगिल रिव्ह्यू कमिटी. या समितीने शिफारस केली होती की देशाच्या सर्व नागरिकांचं एक लोकसंख्या रजिस्टर बनवायला हवं. सुरक्षेच्या दृष्टीने ते गरजेचं आहे.

अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने ही शिफारस स्वीकारली आणि त्यानुसार 2003 साली नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. त्यात भारतातील सर्व नागरिकांचं एक रजिस्टर बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. असं रजिस्टर ज्यात नागरिक असतील आणि अनागरिकदेखील.

यानंतर 2004 साली एका मंत्रीगटाला हा मुद्दा सोपवण्यात आला. त्यावेळी डॉ. मनमोहन सिंह पंतप्रधान होते. या मंत्रीगटाने शिफारस केली की भारताच्या नागरिकांचं रजिस्टर...


त्यामुळे काँग्रेसने त्यांचे आमदार आणि सरकारला समर्थन देणाऱ्या अपक्ष आमदारांना जयपूरजवळच्या शिवविलास रसॉर्टमध्ये ठेवलं आहे.

या सर्व आमदारांची मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्यासोबत बुधवारी रात्री हॉटेलवर बैठक झाली. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत म्हणाले, "घोडेबाजार करून तुम्ही किती काळ राजकारण करणार? येणाऱ्या काळात काँग्रेसने त्यांना मोठा धक्का दिला तर आश्चर्य वाटणार नाही. लोकांना सगळं कळतं. आजची बैठक सकारात्मक झाली. सगळे एकत्र आहेत. उद्या (गुरुवारी) पुन्हा बैठक होईल."

या निवडणुकीच्या निमित्ताने राजस्थानातील अशोक गहलोत यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकार अस्थिर करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

यासंबंधी राजस्थानातील काँग्रेसचे चीफ व्हीप ( मुख्य प्रतोद) आमदार महेश जोशी यांनी अँटी करप्शन ब्यूरोच्या महासंचालकांना पत्र लिहून तक्रार केली आहे.

या पत्रात ते लिहितात, "खात्रीलायक सूत्रांकडून मला ही माहिती मिळाली आहे की कर्नाटक, मध्यप्रदेश आणि गुजरात प्रमाणे राजस्थानमध्येदेखील आमचे आमदार आणि आम्हाला समर्थन देणाऱ्या अपक्ष आमदारांना आमिष देऊन लोकशाहीच्या मार्ग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाने निवडून आलेलं राज्य सरकार अस्थिर करण्याचे कुत्सित प्रयत्न होत आहेत."

याबाबत त्वरित कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. कॉंग्रेसने कुठेही भाजपचं नाव घेतलं नसलं तरी त्यांना रोख भाजपकडेच आहे.

दरम्यान आपल्याला कुठलीही ऑफर आलेली नाही, असं हॉटेलवर असलेले अपक्ष आमदार महादेवसिंह खंडला यांनी म्हटलं आहे. ते म्हणाले, "मी काँग्रेससोबत आहे. मला कुठलीच ऑफर मिळालेली नाही."

गेल्या आठवड्यातच फोडाफोडीची शक्यता लक्षात घेता गुजरात काँग्रेसने आपल्या 17 आमदारांना राजस्थानमध्ये हलवलं होतं. त्यानंतर आता राजस्थानमध्येही आमदार फोडाफोडीचे प्रयत्न सुरू असल्याचं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांचं म्हणणं आहे.

आमदारांची फोडाफोडी करण्यासाठीच राज्यसभा निवडणूक लांबवल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. ते म्हणाले, "राज्यसभा निवडणूक आता होतेय. दोन महिन्यांपूर्वीच ही निवडणूक पार पाडता आली असती. मात्र, तोवर गुजरात आणि राजस्थानमध्ये त्यांची खरेदी-विक्री पूर्ण झालेली नव्हती. त्यामुळे त्यांनी निवडणूक घ्यायला उशीर केला. निवडणूक आता होतेय आणि परिस्थिती तशीच आहे."

अशोक गेहलोत यांच्यासोबत राहुल गांधी

राजस्थानात तीन राज्यसभा जागांसाठी 19 जून रोजी निवडणूक होणार आहे. यापैकी दोन काँग्रेस तर एक भाजपला मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, भाजपने दोन उमेदवार देऊन काँग्रेसपुढे आव्हान उभं केलंय. सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या काही अपक्ष आमदारांनी भाजप नेत्यांची भेट घेतल्याच्या बातम्यांनंतर राजस्थानातील काँग्रेस सरकार अलर्ट झालंय.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्या निवासस्थानी बुधवारी संध्याकाळी बैठक झाली. काँग्रेसचे निवडणूक निरीक्षक रणदीप सुरजेवालाही या बैठकीला उपस्थित होते. भाजप काही अपक्ष आमदारांना आमिष दाखवत असल्याच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सुरजेवाला म्हणाले, "राजस्थानच्या वीरभूमीत भाजपची खेळी यशस्वी होणार नाही."

त्यानंतर या आमदारांना जयपूर-दिल्ली महामार्गावरच्या शिवविलास रिसॉर्टमध्ये हलवण्यात आलं. तिथेही सर्व आमदारांची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली. आज पुन्हा बैठक होणार आहे आणि या बैठकीला कॉंग्रेस उमेदवार के. सी. वेणुगोपालही उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


त्यामुळे तुम्ही ही कामं पूर्ण केली नसतील, तर ती लवकरात लवकर पूर्ण करायला हवी.

1.  ITR

31 ऑगस्ट 2019 पर्यंत तुम्ही ITR (आयकर परतावा) फाईल केला नसेल,तर 31 डिसेंबर तुमच्यासाठी योग्य दिवस आहे. जर तुम्ही यानंतर ITR फाईल केला तर तुम्हाला 5 हजार रुपये दंड भरावा लागण्याची शक्यता आहे.

कर कायदा 1961च्या कलम 234 नुसार, 31 डिसेंबरपूर्वी ITR भरल्यास 5 हजार रुपये आणि त्यानंतर 10 हजार रुपये दंड ठोठावला जातो. त्यासाठी या दंडाची रक्कम कमी व्हावी म्हणून आजच ITR भरा.

2. SBI चं ATM आणि डेबिट कार्ड

तुमचं स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये (SBI) खातं असेल आणि तुम्ही बँकेच्या ATM आणि डेबिट कार्डचा वापर करत असाल, तर 31 डिसेंबर ही तारीख तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे.

ग्राहकांनी जुने मॅग्नेटिक ATM आणि डेबिट कार्ड बदलावेत, अशी माहिती SBIनं ट्वीट करून दिलं आहे. यासाठी 31 डिसेंबर ही शेवटची तारीख आहे.

आता नवीन कार्ड EMV किंवा पिन क्रमांकावर आधारित असेल.

तुमचं एटीएम कार्ड जुनं असेल, तर नवीन वर्षापासून तुम्ही त्यातून पैसे काढू शकणार नाहीत. ज्या लोकांनी नवीन कार्डासाठी अर्ज केला आहे, पण अजून त्यांना ते मिळालं नसेल, ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तर बँकेत जाऊन विचारणा करायला हवी.

3. अॅडव्हान्स टॅक्स भरण्याची शेवटची तारीख

तुम्ही ईशान्य भारतात राहत असाल आणि अॅडव्हान्स टॅक्सचा तिसरा हप्ता भरलेला नसेल, तर तुमच्याकडे एक दिवस शिल्लक आहे.

ईशान्य भारतातील राज्यांसाठी अॅडव्हान्स टॅक्सचा तिसरा हप्ता भरण्याची शेवटची तारीख 31 डिसेंबर 2019 आहे.  यापूर्वी ही मुदत 15 डिसेंबर होती. नंतर ती वाढवण्यात आली.

4. ITR ची पडताळणी

तुम्ही आतापर्यंत ITR रिटर्नची पडताळणी केली नसेल, तर ती 31 डिसेंबरपूर्वी करायला हवी.  कर कायद्यानुसार, रिटर्न पडताळणीसाठी रिटर्न फाईल केल्यानंतर 120 दिवसांचा कालावधी दिला जातो.

कर विभागानं ITR रिटर्न फाईल करण्याची तारीख 31 जुलै 2019पासून वाढवत 31 ऑगस्ट 2019 केली होती.  त्यामुळे आता रिटर्नची पडताळणी करण्याची शेवटची तारीख 31 डिसेंबर आहे.

हेही नक्की वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


त्यामुळे नागपूर महानगरपालिका आणि स्थानिक प्रशासनाने पूर्व नागपूरात हॉटस्पॉट बनलेल्या सतरंजीपुरा या भागात आता आणखी कडक कारवाई केली आहे.

काही संशयित रुग्ण हे पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या संपर्कात आल्याची किंवा लक्षणं दिसत असल्याची खरी माहिती लपवत असल्याचं सांगत महापालिकेने या भागातील 1200 हून अधिक लोकांना सक्तीने क्वारंटाईन केलं आहे, अशी माहिती नागपूरच्या रविभवन या शासकीय विश्रामगृहात हलवण्यात आलेल्या एका 45 वर्षीय व्यक्तीनं आपली ओळख उघड न करण्याचा अटीवर बीबीसी मराठीला दिली.

सोमवारी 27 तारखेला संध्याकाळी पाच वाजताच्या सुमारास महापालिकेच्या वतीने या भागातील नागरिकांना सूचना देण्यात आल्या की पुढच्या दोन तासात शेकडो लोकांना कोरोनाची लागण झाल्याच्या संशयावरून क्वारंटाईन करण्यात येणार आहे.

"दोन तासात तयारी करून ठेवा, याचं पालन आमच्यापैकी काहींनी केलं नाही. त्यातच दोन अडीच तासाने आमच्या सतरंजीपुऱ्यातील  हबीब टिंबर, तेलंगीपुरा आखाडा, माता मंदिर, अत्तरवाले मशीद, मामा मेडीकल या संवेदनशील भागांत महापालिकेच्या लोक पोलिसांसह पोहोचले.

"महापालिकेच्या 'आपली बस'मध्ये भरून आम्हाला वेगवेगळ्या ठिकाणी आणण्यात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आले. आम्हाला रविभवनात आणले आहे. मी, माझी पत्नी आणि दोन मुलं, असे चौघेही क्वारंटाईन आहोत," असं या इसमाने सांगितलं.

एका रुग्णापासून 56 जणांना बाधा

नागपुरात आतापर्यंत कोरोनाने एक बळी घेतला आहे. पूर्व नागपुरातल्या सतरंजीपुरा भागातल्या या रुग्णाला टीबी होता आणि त्यांचं कुटुंब फार मोठं आहे. त्यांची मुलं, नातवंडं असे एकूण 21 व्यक्ती आहेत. यांच्याच संपर्कात आल्यामुळेच परिसरात 56 लोकांना बाधा झाल्याची माहिती नागपूर मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी काही दिवसांपूर्वी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली होती.

क्वारंटाईनसाठी हलवण्यात आलेल्या दुसऱ्या एकाने सांगितलं, "आम्ही ज्या परिसरातील किराणा दुकानात जातो तेथूनच काही पॉझिटिव्ह आले आहेत. याच लोकांच्या संपर्कात आल्याचा आमच्यावर संशय आहे. आता याच रविभवनात पंधरा दिवस राहावे लागणार आहे. आमच्यातील काहींनी विरोध केला, पण आता रविभवनात आलोय, पर्याय नाही. आता जर आम्हाला कोरोना असो किंवा नसो, पण इकडून तिकडे फिरवू नका, एकाच ठिकाणी ठेवा."

महापालिकेने आधी  सतरंजीपुरा भागातील 116 हून अधिक नागरिकांना ताब्यात घेऊन वानाडोंगरी येथे विलगीकरण कक्षात ठेवलं होतं. मात्र स्थानिकांच्या विरोधानंतर त्यांना पाचपावली भागात हलवण्यात आलं. पण आता तिथले स्थानिक लोक याचा विरोध करत आहेत. त्यामुळे आता रविभवन, आमदार निवास आणि वाठोड्यात त्यांना 14 दिवसांसाठी क्वारंटाईन केलं जाणार आहे.

मनपा आयुक्त मुंढे यांनी सांगितलं की सतरंजीपुरा परिसरातून  क्वारंटाईन करण्यात आलेल्यांची संख्या 1200 झाली आहे. "आधी आम्ही 150 लोकांना क्वारंटाईन केलं, नंतर 450 आणि हा आकडा आता 1,200 पर्यत गेलाय. या लोकांचे स्वॉब घेतले जातील. जे पॉझिटिव्ह आढळतील त्यांच्यावर तातडीने उपचार सुरू होतील, आणि निगेटिव्ह आढळलेल्या लोकांना 14 दिवस क्वारंटाईनमध्ये ठेवलं जाईल," असंही मुंढे म्हणाले.

पोलिसांपुढे वेगळंच आव्हान

नागपूर पोलिसांनी यापूर्वीच सतरंजीपुराच्या आसपासचा पाच किलोमीटर परिसर सील केला आहे. तर याच भागातून पळून गेलेल्या दहा लोकांना कळमना परिसरातील एका गोदामातून पोलिसांनी अटक केली होती. या दहा जणांपैकी दोन पॉझिटिव्ह आढळले होते.

आता  पोलिसांसमोर आव्हान आहे लोकांना घरातून बाहेर न पडू देण्याचं. लॉकडाऊनचं काटेकोरपणे पालन, कंटेनमेंट झोनमध्ये घातलेल्या कडक निर्बंधांचं पालन, यावर भर दिला जात असतानाच जनजागृतीसाठी स्थानिक लकडगंज पोलिसांनी  कोरोनाचा...


त्यामुळे पाकिस्तान सरकारनं पहिल्यांदाच अप्रत्यक्षपणे का होईना दाऊद आपल्याच देशात असल्याचं स्वीकारलं आहे.

पाकिस्तान सरकारतर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या यादीमध्ये डॉन दाऊद इब्राहिमचाही समावेश आहे. त्याचा कराचीचा पत्ता या यादीत नमूद करण्यात आलाय. पीटीआयने याविषयीचं वृत्त दिलंय.

1993च्या बॉम्बस्फोटांपासून दाऊद इब्राहिम भारतासाठी 'मोस्ट वाँटेड डॉन' आहे.

या यादीतल्या 88 कट्टरतावादी संघटना आणि नेत्यांवर पाकिस्तान सरकारने कडक आर्थिक निर्बंध लावल्याचं जाहीर केलंय. दाऊद इब्राहिमसोबतच जमात-उद्-दावा संघटना आणि हाफिज सईद, जैश - ए - मोहम्मदचा प्रमुख मसूद अजहर, तालिबान, दाएश, हक्कानी ग्रूप, अल्-कायदा आणि इतरांचा समावेश आहे. या संघटना आणि नेत्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात येणार असून त्यांची बँक खातीही गोठवण्यात येणार आहेत.

पॅरिसमधल्या फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने जून 2018मध्ये पाकिस्तानचा समावेश 'ग्रे लिस्ट' मध्ये केला होता. हा गट जगभरातल्या देशांमधली पैशांची अफरातफर - मनी लाँडरिंग, दहशतवादी गटांना होणारा वित्तपुरवठा यावर लक्ष ठेवतो. G-7 शिखर परिषदेत या गटाची स्थापना करण्यात आली होत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी.

ज्या देशांचा समावेश ग्रे लिस्टमध्ये होतो त्यांच्यावर हा गट अधिक लक्ष ठेवतो आणि अशा देशांना उपाययोजना कराव्या लागतात. एखादा देश ग्रे लिस्टमध्ये आल्यास त्याचा परिणाम  IMF आणि वर्ल्ड बँककडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीवर आणि इतर देशांसोबतच्या व्यापार संबंधांवर होऊ शकतो.

2019 वर्षाच्या अखेरपर्यंत पाकिस्तानने उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी असं फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सने सांगितलं होतं पण त्यानंतर कोव्हिड 19च्या साथीमुळे पाकिस्ताननला मुदतवाढ देण्यात आली.

या यादीतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न म्हणून पाकिस्तानने या 88 गटांवर आणि त्यांच्या नेत्यांवर निर्बंध जाहीर केले आहेत.

दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानात असल्याचा आरोप यापूर्वी अनेकदा करण्यात आला होता. पण पाकिस्तानने हे आरोप फेटाळून लावले होते.

आता पहिल्यांदाच दाऊद पाकिस्तानात असल्याचं पाकिस्तान सरकारने मान्य केल्याचं स्पष्ट होतंय. पाकिस्तान सरकारद्वारे जाहीर करण्यात आलेल्या यादीत दाऊद इब्राहिमचा कराचीतला पत्ता 'व्हाईट हाऊस, सौदी मशिदीजवळ, क्लिफ्टन' असा देण्यात आलाय.

FATFच्या या ग्रे लिस्टमध्ये पाकिस्तानसोबतच अल्बेनिया, बहामाज, बार्बाडोस, बोट्स्वाना, कंबोडिया, घाना, आईसलंड, सीरिया, युगांडा, येमेन, झिम्बाब्वे हे देश देखील आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


त्यामुळे मग आपल्या जमिनीवर शेजारच्या शेतकऱ्यानं अतिक्रमण केलं की काय, अशी शंका त्याच्या मनात येते. ही शंका दूर करण्यासाठी शेतजमिनीची शासकीय पद्धतीनं मोजणी करणे हा पर्याय त्याच्यासमोर असतो.

आता आपण शेतजमिनीची मोजणी करण्यासाठी अर्ज कसा करायचा, त्यासाठी काय कागदपत्रं लागतात, मोजणी प्रक्रियेसाठी किती शुल्क आकारलं जातं आणि सरकारची ई-मोजणी प्रणाली काय आहे, याविषयीची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.

मोजणीसाठीचा अर्ज आणि कागदपत्रे

शेतजमिनीच्या हद्दीबाबत शंका निर्माण झाल्यास शेतकरी भूमी अभिलेख विभागाच्या तालुका स्तरावरील उप-अधीक्षक भूमी अभिलेख किंवा नगर भूमापन अधिकारी यांच्या कार्यालयात अर्ज करू शकतात.

या अर्जाचा नमुना सरकारच्या bhumiabhilekh.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

आता हा अर्ज कसा भरायचा, ते पाहूया.

"मोजणीसासाठी अर्ज" असं या अर्जाचं शीर्षक आहे. यामध्ये सुरुवातीला तुम्ही ज्या तालुक्यातील कार्यालयात अर्ज सादर करत आहात, त्या तालुक्याचं आणि जिल्ह्याचं नाव टाकायचं आहे.

त्यानंतर पहिल्या पर्यायापुढे "अर्जदाराचे संपूर्ण नाव आणि पत्ता" याविषयी माहिती द्यायची आहे. यात अर्जदाराचं न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाव, गावाचं नाव, तालुका आणि जिल्ह्याचं नाव लिहायचं आहे.

त्यानंतर  "मोजणी करण्यासंबंधीची माहिती व मोजणी प्रकाराचा तपशील" हा दुसरा पर्याय आहे. यातील  मोजणीच्या प्रकारासमोर  "मोजणीचा कालावधी" आणि "उद्देश" लिहायचा आहे. त्यापुढे तालुक्याचं नाव, गावाचं नाव आणि शेतजमीन ज्या गट क्रमांकांत येते, तो गट क्रमांक टाकायचा आहे.

तिसरा पर्याय आहे "सरकारी खजिन्यात भरलेली मोजणी फीची रक्कम." यासमोर मोजणी फीची रक्कम लिहायची आहे आणि त्यासाठीचा चलन किंवा पावती क्रमांक आणि दिनांक लिहायचा आहे.

आता इथं एक गोष्ट लक्षात ठेवायची ती म्हणजे मोजणीसाठी जी फी (शुल्क) आकारली जाते, तिची रक्कम किती क्षेत्रावर मोजणी करायची आहे आणि ती किती कालावधीत करून घ्यायची आहे, यावरून ठरत असते.

जमीन मोजणीचे साधारणपणे तीन प्रकार पडतात. यात साधी मोजणी जी 6 महिन्यांच्या कालावधीत केली जाते, तातडीची मोजणी 3 महिन्यांमध्ये, तर अतितातडीची मोजणी 2 महिन्यांच्या आत केली जाते.

एक हेक्टर क्षेत्रावर साधी मोजणी करायची असल्यास 1 हजार रुपये, तातडीच्या मोजणीसाठी 2 हजार रुपये, तर अतितातडीच्या मोजणीसाठी 3 हजार रुपये शुल्क आकारलं जातं.

त्यामुळे मग किती कालावधीत मोजणी करून हवी आहे, यानुसार शेतकरी तशी माहिती "कालावधी" या कॉलममध्ये लिहू शकतात.

"उद्देश" या पर्यायासमोर शेतकऱ्यांना मोजणीचा उद्देश लिहायचा आहे. जसं की शेतजमिनीची हद्द जाणून घ्यायची आहे, कुणी बांधावर अतिक्रमण केलं आहे का, हे पाहायचं आहे, असा आपला उद्देश शेतकरी लिहू शकतात.

त्यानंतर चौथ्या पर्यायात "सातबारा उताऱाप्रमाणे जमिनीचे सहधारक"  म्हणजे ज्या गट क्रमांकाची  मोजणी आणायची आहे, त्या क्रमांकाचा सातबारा उतारा एकापेक्षा अधिक जणांच्या नावावर असेल तर त्यांची नावं, पत्ता आणि मोजणीसाठी त्या सगळ्यांची संमती आहे, अशा संमतीदर्शक सह्या आवश्यक असतात.

त्यानंतर पाचव्या पर्यायात "लगतचे कब्जेदार यांची नावे आणि पत्ता" लिहायचा आहे. यात तुमच्या शेताच्या पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर या चार दिशांना ज्या ज्या शेतकऱ्याची जमीन आहे, त्या त्या शेतकऱ्याचं नाव आणि पत्ता त्या त्या दिशेसमोर लिहायचा आहे.

सगळ्यात शेवटी सहाव्या पर्यायासमोर  "अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांचं वर्णन" दिलेलं आहे.

शेतजमिनीची मोजणी आणण्यासाठी मोजणीचा अर्ज, मोजणी फीचं चलन किंवा पावती, 3 महिन्यांच्या आतील सातबारा ही कागदपत्रं प्रामुख्यानं लागतात.

जर तुम्हाला...


त्यामुळे वैदर्भीय जनतेने भाजपा शिवसेनेच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातलं आहे. त्यातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं मताधिक्यही कमी झालं आहे. त्यामुळे विधानसभेत विजय मिळाला असला तरी भाजपसाठी विदर्भाचा निकाल ही धोक्याची घंटा मानली जात आहे.

नागपूर शहरात सहा मतदारसंघ आहेत. त्यापैकी चार जागांवर भाजपाला विजय मिळाला आहे. नागपूर ग्रामीण भागात भाजपला दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला. विदर्भाच्या इतर भागातही भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागला. नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं वर्चस्व असलेल्या विदर्भात पराभवाचा सामना करावा लागल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

नाराजीचा फटका

 विविध जातींमधील नाराजीचा फटका भाजपला पडल्याचं लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे निवासी संपादक देवेंद्र गावंडे म्हणाले.

ते सांगतात,"ओबीसी वर्ग दुरावला आहे. ओबीसी वर्ग हा विदर्भात महत्त्वाचा आहे. ऐनवेळी चंद्रशेखर बावनकुळे आदी लोकांचं तिकीट कापलं त्यामुळे तेली समाज दुरावला. तसंच माळी समाजाने या सरकारने फारसं लक्ष दिलं नाही. शेवटच्या काही महिन्यात त्यांनी अतुल सावेंना मंत्री केलं.  माळी समाज नाराज होता. तो वंचि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त बहुजन आघाडीकडे गेला आणि त्यामुळे लोकसभेत भाजपला फटका बसला होता. त्यामुळे काँग्रेसपासून दुरावलेला वर्ग पुन्हा काँग्रेसकडे गेला आहे. त्यामुळे काँग्रेसला अनेक मतं मिळाली हे आकडेवारी पाहिल्यास लक्षात येतं. याच कारणामुळे विजयी जागांवर भाजपचं मताधिक्य कमी झालं आहे."

'गडकरींना डावललं'

विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी गडकरी फारसे कुठे प्रचारात दिसले नाही. गडकरींचे समर्थक असलेल्या बावनकुळेंना तिकीट नाकारण्यात आलं त्याचाही फटका भाजपला बसला.

"विदर्भात मुख्यत: गडकरींचा सगळ्यात जास्त प्रभाव आहे. कारण फडणवीस हे लोकनेते नाहीत. त्यामुळे गडकरींना डावलण्याचा फटका भाजपला पडला आहे." असं देवेंद्र गावंडे सांगतात.

उत्तर नागपूरचे भाजपचे पराभूत उमेदवार डॉ.मिलिंद माने यांनी बीबीसी मराठीशी बातचीत केली. त्यांच्या पराभवाची कारणमीमांसा केली. ते म्हणाले, "या निवडणुकीत बसपाची सगळी मतं काँग्रेसकडे वळल्याने पराभव झाला. पारंपरिकरित्या माझा मतदारसंघ भाजपचा नाही. तरी आम्ही विजय खेचून आणला. मात्र यावेळी लोकांनीही मतदानासाठी अजिबात उत्साह दाखवला नाही. जोडून सुट्या आल्यामुळे लोक सुटीसाठी गेले. त्याचाही फटका आम्हाला पडला."

चंद्रशेखर बावनकुळे यांचं तिकीट नाकारल्याचा फटकाही मिलिंद मानेंना पडल्याचं ते सांगतात. त्यांना तिकीट नाकारल्यामुळे भाजपला धडा शिकवायचं ठरवलं आणि त्याचमुळे माझा पराभव झाल्याचं मानेंनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाचं अपयश

"या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता होती. ज्या पद्धतीने ज्येष्ठ नेत्यांना डावललं त्यावरून फडणवीसांमध्ये असलेली मग्रुरी दिसून आली", असं मत पत्रकार पवन दहाट व्यक्त करतात.

गेली पाच वर्षं व्यक्तीकेंद्रित सत्ता भाजपने चालवली. फडणवीसांनी नागरी विकासात काम झालं. मात्र समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या अनेक घटना या काळात घडल्या. त्यातच मुख्यमंत्रीच गृहमंत्रीही होते. पण असं असताना नागपूरमध्ये कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. गेल्या पाच वर्षांत देवेंद्र फडणवीसांचा पूर्णपणे एकछत्री अंमल होता. या सगळ्यांचा फटका भाजपला बसल्याचं ते सांगतात.

काँग्रेसला सुगीचे दिवस

विदर्भ हा काँग्रेसचाच बालेकिल्ला होता. पण 2014ला आघाडी सरकारला लोक कंटाळलेले होते. त्यांची 15 वर्षांची अॅंटी इन्कंबन्सी होती त्याचा निश्चितच फायदा भाजपला झाला. त्यात चारही पक्ष वेगवेगळे लढले. शिवसेनेची...


त्यामुळे सोमवारी नियोजित RBIच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीकडे कधी नव्हे ते इतकं लक्ष लागलं आहे. या बैठकीत RBIचे उच्चपदस्थ अधिकारी आणि भारत सरकारने नेमलेले सदस्य एकत्र येऊन अनेक विषयांवर चर्चा करतील. पण दोन वादग्रस्त विषयांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

कर्ज देण्याचे नियम

बुडित कर्जांमुळे भारतीय बॅंकिंग क्षेत्र खिळखिळं झालं आहे. बॅंकांचा ताळेबंद व्यवस्थित लागावा, यासाठी गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी काही कठोर पावलं उचलली आहेत. एका वृत्तानुसार जून 2018च्या शेवटपर्यंत भारतात बुडित कर्ज 9.5 लाख कोटी रुपये इतकं होतं.

बॅंकामधील बुडित कर्जांमध्ये घट झाली नाही तर दीर्घकाळात ते भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा धोका बनू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जाते आहे. पण आता केंद्रीय बँकेच्या या कठोर पावलांमुळे काही बॅंकांना कर्ज देता येईनासं झालं आहे.

विरल आचार्य

2014 मध्ये RBIने बुडित कर्ज आणि घसरलेलं भांडवल या दोन समस्यांना तोंड देणाऱ्या 11 राष्ट्रीयीकृत बॅंकांसाठी एक सुधारणा कार्यक्रमाची आखणी केली. याच कार्यक्रमातली एक कलम म्हणजे, जोखीम वाटेल तिथं कर्ज नाकारण्याचे निर्बंध बॅंकांवर लादले गेले. त्याचा परिणा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

म असा झाला की कर्ज देण्याच्या प्रमाणात घट झाली आहे. त्यामुळे हे निर्बंध उठावेत, असं सरकारला वाटतं.

त्याच बरोबर खेळत्या भांडवल्यातल्या तुटवड्यामुळे व्यवसायांवर गंभीर परिणाम झाले आहेत. विशेषतः मध्यम आणि लघुउद्योगांना त्याचा फटका बसला, ज्यांची गणना MSME मध्ये केली जाते. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना वाटतं हे निर्बंध उठवण्यात यावे, पण RBI मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे.

निवडणुकांपूर्वी अर्थव्यवस्थेतील वृद्धी

कर्जांसंबंधी कठोर नियमांमुळे भांडवलावर परिणाम होताना दिसत आहे आणि त्याचा फटका अर्थातच अर्थव्यवस्थेला बसत आहे. पुढच्या वर्षी निवडणुका होणार असल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला झळाळी यावी, अशी सरकारची इच्छा आहे.

लघु आणि मध्यम उद्योगांना चालना मिळावी, असं सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला वाटतं. पक्षासाठी ते फायद्याचं तर ठरेलच, पण याबरोबरच यामुळे रोजगार निर्मिती होईल, अशी आशा सरकारला आहे. आधीच नवीन वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीचा आणि नोटाबंदीचा फटका या क्षेत्राला बसला आहे.

अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि RBI गव्हर्नर उर्जित पटेल

असं असलं तरी सरकार RBIविरोधात दंड थोपटून उभं राहू शकत नाही. त्यामुळे गुंतवणुकदारांमध्ये चिंता निर्माण होऊन त्याच्या आठ्या शेअर बाजारात दिसू शकतात. शिवाय विरोधी पक्षाला सरकारवर टीका करायला मुद्दा मिळू शकतो.

पण बऱ्याच विश्लेषकांना वाटतं की खेळत्या भांडवल्याच्या मुद्द्यावर सुवर्णमध्य शोधता येईल. पण नेमकं किती प्रमाणात RBI हे निर्बंध कमी करतील, ते पाहण्यासारखं राहील.

RBI कडे किती रोख राखीव हवी?

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की किती प्रमाणात RBIने आपल्याकडे रोख राखीव ठेवायला हवी? याची चर्चा होऊ शकते. सरकारनं 3.6 लाख कोटी रुपयांच्या रोखीची मागणी RBI कडे केल्याचं वृत्त सरकारनेच फेटाळलं आहे. RBI स्वतःकडे किती प्रमाणात अतिरिक्त रोख ठेऊ शकते, हा मुद्दा या बैठकीत चर्चिला जाऊ शकतो.

नेमकी किती रोख राखीव RBIकडे असावी, जेणे करून त्यांना काही अडचण उद्भवली की तिचा सामना करता येईल, यावर देखील तज्ज्ञ नेहमी चर्चा करतात. तसेच ही अतिरिक्त रोख रक्कम देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी वापरता येईल का, हा मुद्दा देखील आहे.

RBIने नेमकी किती रोख रक्कम आपल्याकडे ठेवावी याबाबत आराखडा तयार करावा, असं सरकारला वाटतं. त्यामुळे लाभांशाचा विनियोग कसा व्हावा, याबाबत स्पष्टता निर्माण होऊ शकते. RBIकडे असलेल्या रोखीच्या...


त्यामुळेच इतिहासाबद्दलचे वाद नियमितपणे झडत असतात. पण हे वाद जेव्हा रस्त्यावर येतात तेव्हा युक्तिवाद आणि विचार यांच्या पलीकडे जाऊन ते आपल्याला समाजाबद्दल आणि सामाजिक एकोप्याबद्दल नव्यानं विचार करायला भाग पाडतात.

ब्रिटिशांनी 1818 मध्ये पेशवाईचा पाडाव केला. त्यावेळी ब्रिटिशांच्या बाजूनं लढणार्‍या फौजेत अनेक सैनिक हे दलित समाजातील होते आणि त्यापैकी जे युद्धात मृत्युमुखी पडले त्यांच्या नावाचा स्मृतिफलक युद्धस्थळी म्हणजे पुण्याजवळच्या भीमा-कोरेगाव इथं आहे.

यंदा या युद्धाची द्विशताब्दी. त्यामुळे या सैनिकांच्या स्मृतीला विशेष उजाळा मिळणं स्वाभाविक होतं. पण नेमका त्यावरून वाद सुरू झाला आणि त्याची परिणती भीमा-कोरेगावला दंगल होण्यात झाली आणि त्यातून पुढे मुंबई-ठाण्यात लोक रस्त्यावर उतरले.

हिंसाचाराच्या गाभ्याकडे दुर्लक्ष

हिंसाचार झाला की, आपण दोन गोष्टी टाळतो एक म्हणजे दोन सामाजिक गटांमध्ये असे वाद होण्याच्या मागे समाजात असलेल्या अविश्वासाच्या भेगा ओळखण्याचं आपण टाळतो.

भीमा-कोरेगावनंतरच्या महाराष्ट्र बंददरम्यान मालमत्तेचं मोठं नुकसान झालं

समाज दुभंगलेला आहे हे आपण मान्य करत नाही. अशा वे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ळी सगळा भर असतो तो परिस्थिती 'पूर्वपदावर' आणण्यावर. त्यामुळे समाज एकसंधच आहे, असं मानून हिंसाचाराकडे अपवाद म्हणून पाहण्याकडे आपला कल असतो.

ही मोठ्या वादळापूर्वीची वावटळ?

दुसरी बाब म्हणजे सगळेच राजकीय गट आणि पक्ष त्यातून राजकीय फायदा मिळवण्याच्या मागे असल्यामुळे अशा प्रसंगांमधून सामाजिक हिंसाचाराच्या गाभ्याची कारणं कोणती याच्याकडे कोणी ढुंकूनदेखील पाहत नाही.

वास्तविक गेल्या काही काळापासूनच महाराष्ट्रीय समाजात असणार्‍या भेगा-भगदाडे सहज डोळ्यांत खुपतील एवढी स्पष्ट होती. जातीच्या आधारावर एकमेकांपेक्षा मोठे समूह संघटित करण्याची विविध जातींमध्ये आणि जाती-गटांमध्ये स्पर्धा लागलेली होती.

त्यातून एक वादळापूर्वीची शांतता नांदत होती आणि आता वादळाच्या आधीची वावटळ उठली आहे.

भीमा-कोरेगावला जमलेले लोक आणि 'इतर' कोणीतरी यांच्यात मारहाण झाली. दुसर्‍या दिवशी मुंबई-ठाण्यात त्याची प्रतिक्रिया म्हणून अनेक ठिकाणी दलित समूह रस्त्यावर उतरले.

यातून महाराष्ट्रभर तणावाचं वातावरण तयार झालं. एव्हाना राज्य सरकार तर दबावाखाली आलंच आहे. शिवाय, हिंदुत्ववादी गटांनी हिंसा माजवली असे आरोप केले जाताहेत.

मेवाणी यांचं आवाहन

त्या बरोबरीनंच, गुजरातमधील नवनिर्वाचित आमदार जिग्नेश मेवाणी यांनी पुण्यात 31 डिसेंबरला केलेलं भाषण तणावाला करणीभूत आहे, अशी कुजबूज सुरू झाली आहे.

शनिवारवाड्यावरच्या त्या सभेत जिग्णेश मेवाणी यांनी खरंतर पेशवाई संपवण्याचं आवाहन करताना अस्सल आंबेडकरी वारसा जागवत जातवर्चस्व आणि भांडवलशाहांचं वर्चस्व अशा दोन्ही रूपांतली पेशवाई संपवण्याचं साकडं घातलं होतं.

मराठीत पेशवाई या शब्दाचा संदर्भ सामान्यपणे ब्राह्मण राजवटीशी असला तरी दडपणूक करणारी राजवट आणि प्रतिष्ठा नसलेलं अनधिकृत वर्चस्व हा अर्थ त्यात अभिप्रेत आहेच.

म्हणजे, मेवाणी हे अर्थांच्या बारकाव्यात आणि शब्दांच्या गर्भितार्थाच्या वादात शिरले होते. तसं करताना जातीचं राजकारण निव्वळ जातीचं न राहता एकूण वर्चस्व आणि सामाजिक समता यांच्यातल्या वादाचं परिमाण याला मिळावं असा त्यांचा प्रयत्न होता हे स्पष्टच आहे.

पण आता हिंसाचार घडल्यामुळे त्या चर्चेचा संदर्भ बदलून गेला आहे. कारण जेव्हा हिंसेला तोंड फुटतं तेव्हा बारकावे, युक्तिवाद आणि मतभेद यांचा सर्वांत आधी बळी जातो.

मराठी समाजात चिरफळया

मराठी समाजात अनेकविध चिरफळया आहेत आणि त्या गेल्या काही काळात सतत आपल्या...


त्यामुळेच पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी भारतासोबतचे व्यापारी संबंध थांबवण्याची घोषणा केली, तेव्हा या कामगारांना आश्चर्य वाटलं नाही की धक्काही बसला नाही.

मोहम्मद रशीद नियंत्रण रेषेवर चकोठी क्रॉसिंग पॅाईंटवर मजुरी करतात. ते श्रीनगरहून येणाऱ्या आणि मुझफ्फराबादहून भारतात जाणाऱ्या ट्रकमध्ये माल चढवण्याचं आणि उतरवण्याचं काम करतात. यावरच त्यांचा उदरनिर्वाह चालतो.

मोहम्मद रशीद म्हणतात, "व्यापार सुरू होता तेव्हा दर आठवड्याला आम्ही सहा-सात हजार रुपये कमवायचो. सुरुवातीला वाटलं चर्चा होईल, काहीतरी मार्ग निघेल आणि इथे नियंत्रण रेषेवर पुन्हा काम सुरू होईल. आम्ही याच आशेवर होतो. मात्र, नरेंद्र मोदींनी नवा कायदा लागू करून आमच्या आशेवर पाणी फिरवलं."

भारतातल्या कामगारांचेही हाल

हे केवळ पाकिस्तानातलं चित्र नाही. तर व्यापारी सांगतात की व्यापार मार्ग बंद झाल्याने भारतातल्या काश्मीरमधल्या कामगारांचेही हाल होत आहेत.

जम्मू आणि काश्मीरला जोडणार श्रीनगर मार्ग त्या दोन मार्गांपैकी एक आहे जिथून नियंत्रण रेषेच्या अलिकडे आणि पलिकडे व्यापार होतो. मात्र, आता इथली गजबज कमी झाली आहे.

भारत आणि पाकिस्तान... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च्या सरकारांनी जवळपास 11 वर्षांपूर्वी नियंत्रणरेषेवरून व्यापार सुरू केला होता. दोन्ही देशांनी व्यापारयोग्य 21 उत्पादनांची यादी तयार केली. त्यानंतर उरी-मुझफ्फराबाद मार्ग आणि पूंछ-रावलकोट मार्ग व्यापारासाठी खुला करण्यात आला.

व्यापार संबंध स्थापित करण्याच्या निर्णयामुळे अनेक वर्षांनंतर या मार्गांवरून मालवाहू ट्रक ये-जा करू लागले होते. काश्मिरी नागरिकांना एकमेकांना भेटण्याची, व्यापाराची संधी मिळाली. शिवाय हजारो लोकांना रोजीरोटी मिळाली.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी भारतासोबतचा व्यापार थांबवण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, नियंत्रणरेषेवरून होणारा व्यापार आधीच बंद आहे आणि तो भारतानेच थांबवला होता.

'काश्मीर आंदोलनाला प्रथम प्राधान्य'

चकोठी सेक्टरमधला क्रॉसिंग पॉइंट भारताने एप्रिल महिन्यातच बंद केला होता. या मार्गाने पाकिस्तान काश्मीर खोऱ्यात शस्त्रास्त्र आणि अंमली पदार्थांची तस्करी करत असल्याचा आरोप भारताने केला होता. त्यामुळे पाकिस्तान कठोर कारवाई करत नाही तोवर व्यापार बंद राहील, असा निर्णय भारताने घेतला होता.

पाकिस्तानने मात्र, आरोपांचं नाकारत भारताने उचलेलं पाऊल खेदजनक असल्याचं म्हटलं होतं. याच कारणामुळे मोहम्मद रशीद यांना वाटतं की त्यांच्यावर ओढावलेल्या आर्थिक संकटाचं कारण भारत आहे.

ते म्हणतात, "भारताने चार महिन्यांपूर्वी व्यापार बंद करण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे माझ्यासारखे तीनशेहून जास्त कामगार घरी बसले. आमच्या चुली पेटल्याच नाही."

नियंत्रण रेषेवर होणाऱ्या व्यापाराशीसंबंधित गौहर अहमद कश्मिरी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की त्यांच्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं काश्मीरचं आंदोलन आहे.

ते म्हणतात, "मात्र, हेदेखील वास्तव आहे की व्यापारी काळजीत आहेत. शिवाय ही समस्या नियंत्रण रेषेच्या दोन्ही बाजूने आहे. विशेषकरून कामगार वर्ग हतबल झालाय. कारण त्यांच्यासाठी रोजगाराचा एक मार्ग तयार झाला होता आणि तो मार्ग आता बंद आहे."

"ते कामगार आता कशा स्थितीत आहेत याची नियंत्रण रेषेच्या पलिकडे असणाऱ्यांना काळजी नाही आणि अलिकडल्यांनाही नाही."

चकोठी सेक्टरवर गोदामांमध्ये चार महिन्यांपासून माल भरून आहे. ते पुढे सांगतात, "तो माल आता आम्ही माघारी बोलवू शकत नाही आणि पुढेही पाठवू शकत नाही. व्यवस्था जॅम करून ठेवलीय. सामान नियंत्रण रेषेच्या पलिकडे पाठवण्यासाठी फैसलाबाद, लाहौर, पंडी इथल्या मंडयांतून आम्ही माल उचलला होता....


त्यामुळेच मराठवाड्यामध्ये उसाच्या लागवडीवर पूर्णपणे बंदी घालावी अशी शिफारस विभागीय प्रशासनानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे.

विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी मराठवाड्यातील पावसाचं प्रमाण, ऊसासाठी होणारा पाण्याचा उपसा, लागवडीखालील ऊस क्षेत्र आणि साखर कारखाने यांचा अभ्यास करून एक अहवाल तयार केला. उसाला प्रति हेक्टर सरासरी 196.78 लाख लीटर पाणी लागतं. हे पाणी तेलबिया किंवा डाळवर्गीय पिकांना वळवलं तर त्याचा फायदा 31 लाख हेक्टर क्षेत्राला होऊ शकतो, असं सुनील केंद्रेकरांच्या अहवालात नमूद केल्याचं लोकसत्तानं प्रसिद्ध केलेल्या बातमीत म्हटलं आहे.

मराठवाड्यातील ऊसाखालील क्षेत्र

जायकवाडीसारखी दोन धरणं भरतील एवढं पाणी लागणाऱ्या उसामुळे मराठवाड्यातील पाण्याची स्थिती अधिक बिकट होत असल्यानं विभागीय प्रशासनानं ऊसबंदीची शिफारस केली आहे.

अर्थात मराठवाड्यात साधारणतः 3 लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर ऊसाची लागवड होते. या भागात 70 हून अधिक साखर कारखाने आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना ऊस लागवडीपासून परावृत्त करणं शक्य आहे का? मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसमोर उत्पन्नाची हमी देणारे अन्य कोणते ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पर्याय उपलब्ध आहेत, असे प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होते.

ऊसबंदीपेक्षा शेतकऱ्यांना हवेत अन्य पर्याय

"महाराष्ट्रातील राजकारणाची जडणघडण ही सहकारी साखर कारखान्यांभोवती झाली आहे. त्यामुळे शेतीही ऊस केंद्रित होणं स्वाभाविक होतं. पण त्याचबरोबर उसाप्रमाणे दुसऱ्या कोणत्याही पिकाला इतका हमीभाव आहे, शेतकऱ्यांना परतावा देणारं दुसरं कोणतं पीक आहे, असा प्रश्न पर्यावरणतज्ज्ञ आणि जलअभ्यासक अतुल देऊळगावकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना उपस्थित केला. त्यामुळेच ऊसबंदीसारख्या एकांगी प्रस्तावामुळे काहीच साध्य होणार नाही," असं मत देऊळगावकर यांनी व्यक्त केलं.

"आपण केवळ लातूरचा विचार केला तर या जिल्ह्यात 82 साली केवळ एक साखर कारखाना होता. सध्या लातूरमध्ये 11 साखर कारखाने आहेत. जेव्हा लातूरमध्ये पाण्याची उपलब्धता असते तेव्हा 50 ते 60 हजार हेक्टरवर उसाचं क्षेत्र असतं. दुष्काळात हेच प्रमाण सात ते आठ हजार हेक्टरवर येतं. त्यामुळे केवळ ऊसबंदीचा प्रस्ताव मांडण्यापेक्षा दुष्काळी ठिकाणी शेतकऱ्यांनी कोणतं पीक घ्यावं याबद्दल त्यांना मार्गदर्शन करणं आवश्यक आहे. 2017 साली सरकारनं शेतकऱ्यांना तूर लावण्यासाठी प्रोत्साहित केलं. पण तूर बाजारात आल्यानंतर आयात तुरीमुळे भाव पडले. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना हमखास उत्पन्नाची हमी देणारं उसासारखं पीक घ्यावं वाटणं स्वाभाविक आहे. सरकार अन्य पिकांना सवलती, हमीभाव त्याचप्रमाणे आर्थिक-वैज्ञानिक पाठबळ देत असेल तरच शेतकरी अन्य पिकांकडे वळू शकेल."

पाणी उपशाचा निकष केवळ उसासाठी का?

'उसामुळे पाण्याचा उपसा होतो, भूजलाची पातळी घटते हे मान्य. पण त्यासाठी ऊसबंदीसारखा निर्णय व्यवहार्य नाही आणि पाणी उपशाचा निकष केवळ ऊसालाच का? मद्यनिर्मितीसारख्या Water Intensive उद्योगांनाही हा निकष लावायला हवा. एकूणच पाणी वापराचा सर्वंकष निकष न लावता केवळ ऊस लागवडीवरच निर्बंध लादणं योग्य नाही,' असं मत अतुल देऊळगावकर यांनी व्यक्त केलं.

ऊस उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रासोबत मराठवाड्याची नेहमीच तुलना होते. पश्चिम महाराष्ट्रात उसाच्या लागवडीसाठी अनुकूल हवामान आहे. इथला शेतकरी उत्पन्नासाठी केवळ उसावर अवलंबून नाहीये. इथं दुग्धव्यवसायासारखे अन्य व्यवसायांचाही विकास झाला आहे. मराठवाड्यात मात्र अशी परिस्थिती नाही.

अतुल देऊलगावकर

मराठवाड्यात कृषी आधारित व्यवसायांचा पुरेसा विकास झाला नसल्याचं अतुल देऊळगावकर यांनीही...


त्यामुळेच यंदाच्या शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संबंधी राज्यात सध्या सुरू असलेल्या दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची काय स्थिती आहे ते जाणून घेणार आहोत.

पहिलं म्हणजे स्वराज्याची राजधानी असलेल्या रायगड किल्ल्याच्या संवर्धनाचे काम कुठपर्यंत आलंय?

आणि दुसरं, मुंबईच्या अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या शिवरायांच्या सागरी स्मारकाच्या कामाची सद्यस्थिती काय आहे?

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाला त्या रायगड किल्ल्याच्या संवर्धनाचं काम गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलं आहे. 2016 मध्ये तत्कालीन युती सरकारने किल्ले रायगड संवर्धनाच्या 606 कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मंजूरी दिली. पण आजही अगदी गेल्या काही महिन्यांपर्यंत संवर्धनासाठी आवश्यक तितका निधी मिळू न शकल्यानं कामांना विलंब होत असल्याचं समोर आलं आहे .

तीन वर्षांपूर्वी किल्ले रायगड प्राधिकरण समिती नेमण्यात आली. भारतीय पुरातत्व विभागाकडेही किल्ल्याच्या संवर्धनाची जबाबदारी आहे. त्यानुसार कोअर विभागाचं काम पुरातत्व खात्याकडे आहे. तर उर्वरित काम राज्य सरकारनं नेमलेली प्राधिकरण समिती करत आहे.

रायगड संवर्धनाच्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या कामाची सद्यस्थिती

2016 मध्ये आराखड्याला मंजूरी मिळाली असली तरी निधीअभावी आणि पुरातत्व विभागाकडून होणाऱ्या प्रक्रियेमुळे प्रत्यक्षात काम सुरू व्हायला दोन वर्षं उलटली.

रायगड प्राधिकरण समितीचे अध्यक्ष खासदार संभाजीराजे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "किल्ल्यावरील पुरातत्वीय उत्खनन पूर्ण झालं आहे. गडाकडे येणाऱ्या पायऱ्यांचं काम झालं आहे. सॅटेलाईट मॅपिंगच्या कामाला सुरुवात झालीय. 12-13 पाण्याच्या टाक्यांचे डिसिल्टिंगचं काम सुरू आहे."

रायगडाला भेट देणाऱ्या पर्यटकांना शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाची लाईट अँड साऊंड कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पूर्ण माहिती मिळावी यासाठी विशेष नियोजन केलं जात आहे.

संभाजी राजे यांनी सांगितल,"लाईट-साऊंड शोसाठी लागणारी यंत्रणा बसवली जात आहे. महाराजांच्या पायवाटेच्या नाणे दरवाजाची पुर्नबांधणी करायची आहे. तसंच महादरवाजापर्यंत पायवाटेची सुधारणा करण्यात आलीय."

पण असं असलं तरी ज्या ताकदीने शिवाजी महाराजांच्या नावावर राजकारण केलं जातं. त्या वेगाने प्रत्यक्षात काम होताना दिसत नाही. कारण आजही संवर्धनाची बरीचं कामं प्रलंबित आहेत.

चित्तादरवाजा, महादरवाजा, बुरुज यांचा जीर्णोद्धार करणे, गडावर मुलभूत सोयी उपलब्ध करून देणे, अंतर्गत पायवाटा पक्क्या करणे, यासह अनेक कामं रखडली आहेत. यामुळे इतिहासकारही याबाबत उघड नाराजी व्यक्त करतात.

इतिहास अभ्यासक श्रीमंत कोकाटे यांनी संवर्धनाच्या कामाच्या बाबतीतही केवळ राजकारण होत असल्याचा आरोप केला आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "भाजप सरकारने मोठा गाजावाजा करत किल्ले रायगडाच्या कामाला सुरुवात केली, पण प्रत्यक्षात काम पूर्ण झालेलं नाही. शिवाजी महाराजांच्या नावाने राजकारण केलं जातं. पण कामाची वेळ आल्यावर मात्र दिरंगाई होते."

रायगड संवर्धनाच्या कामाला विलंब का?

रायगडासाठी हे काम अनेक विभागांकडून केलं जात असल्याने विलंब होत असल्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारचे भारतीय पुरातत्व विभाग, राज्याची प्राधिकरण समिती, पर्यटन खातं तसंच काही स्थानिक कंत्राटदारांकडूनही कामं करून घेतली जात आहे. या सर्वांमध्ये समन्वय नसल्याची उदाहरणंही समोर आली आहेत.

"प्रत्येक छोट्या गोष्टीसाठी जिल्हा परिषदेची परवानगी लागते. साधी पाईप लाईन टाकण्यासाठीही जिल्हा परिषदेला विचारावं लागतं. या सरकारी प्रक्रियेमुळे कामं वेगाने होत नाहीत. या सगळ्याला वैतागून मी पदाचा राजीनामा...


त्यामुळेच या विधेयकावरून केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्ष पुन्हा एकदा आमने-सामने उभे ठाकलेत. दिल्लीच्या आम आदमी पक्षासोबत यावेळी 10 हून अधिक विरोधी पक्ष होते. तरीही राज्यसभेत हे विधेयक थांबवता आलं नाही.

हे सुधारणा विधेयक काय आहे? या विधेयकाचा दिल्लीकरांवर काय परिणाम होणार आहे? या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्याआधी दिल्ली विषयीच्या काही मूलभूत गोष्टी जाणून घेऊया.

दिल्ली यापूर्वी कधी राज्य होतं का?

'दिल्ली का बॉस कौन?' या प्रश्नावरून दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात सध्या जुंपली आहे. त्यामुळे दिल्लीचा इतिहास जाणून घेणं अधिक गरजेचं बनलं आहे.

1952 सालची गोष्ट आहे. दिल्ली एक राज्य होतं. त्याचवर्षी विधानसभेच्या 48 जागांसाठी तिथे निवडणूक झाली. पुढे 1956 साली दिल्लीला केंद्र शासित प्रदेश बनवण्यात आलं.  त्यानंतर 1991 साली आणखी काही बदल करण्यात आले आणि दिल्लीला 'विशेष दर्जा' मिळाला.

69 वी घटनादुरुस्ती करत दिल्लीला 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राचा' दर्जा देण्यात आला. यासाठी GNCTD अॅक्ट, 1991 तयार करण्यात आला. त्यासाठी राज्यघटनेत कलम 239AA समाविष्ट करण्यात आलं. सरकारचं कामकाज कसं चालणार, याव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िषयीची तपशीलवार माहिती या कलमात देण्यात आली होती. ही आहे दिल्लीची राज्यापासून केंद्रशासित प्रदेश आणि त्यानंतर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनण्याची कहाणी.

संसदेत यावेळी नवीन काय घडलं?

दिल्लीत 1991 पासून 2013 पर्यंत मोजके अपवाद सोडले तर सगळं सुरळीत सुरू होतं. तिथे अनेक मुख्यमंत्री निवडून आले. काही भाजपचे तर काही काँग्रेसचे.

दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवून देऊ, अशी आश्वासनंही अनेकांनी दिली. मात्र, दिल्लीत 1991 च्या GNCTD कायद्याअंतर्गत कामकाज सुरू होतं. हा कायदा अंमलात आणण्यासाठी 1993 साली नवीन बिझनेस रुल्सही बनवण्यात आले.

मात्र, यावेळी केंद्र सरकारने 1991 च्या त्याच GNCTD कायद्यामध्ये सुधारणा सुचवणारं विधेयक संसदेत आणलं.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (सुधारणा) विधेयक, 2021 हे नवं विधेयक संसदेत सादर केलं. बुधवारी दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं.

हे विधेयक दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हणजेच नायब राज्यपाल यांना जास्त अधिकार देणारं असल्याचा आरोप दिल्ली सरकारने केला आहे. तर या विधेयकामुळे 1991 च्या कायद्यातील काही संभ्रम दूर होणार असल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे.

नवीन विधेयकात काय आहे?

यात 1991 च्या जुन्या कायद्यातील चार तरतुदींमध्ये सुधारणा सांगितल्या आहेत.

हे विधेयक नायब राज्यपालांना अनेक विवेकी अधिकार देतं आणि हे अधिकार दिल्ली विधानसभेने मंजूर केलेल्या कायद्यांनाही लागू आहे.

कुठलाही निर्णय लागू करण्याआधी दिल्ली सरकारच्या मंत्रिमंडळाने नायब राज्यपालांना त्यासंबंधी निर्णय घेण्याची 'संधी' द्यायला हवी, अशी तरतूद या कायद्यात आहे.  याचा सरळ अर्थ असा आहे की दिल्ली सरकारच्या मंत्रिमडळाला कुठलाही निर्णय लागू करण्याआधी त्यावर नायब राज्यपालांचं 'मत' घेणं गरजेचं असणार आहे. यापूर्वी विधानसभेत कायदा मंजूर झाल्यानंतर तो नायब राज्यपालांकडे पाठवण्यात येई.

नव्या विधेयकापूर्वी कामकाज कसं चालायचं?

घटनातज्ज्ञ प्राध्यापक चंचल कुमार म्हणतात, "दिल्लीत जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारला काही अधिकार देणं, हा राज्यघटनेतील कलम 239AA चा उद्देश होता. यासाठीच मंत्रिमंडळाची तरतूद करण्यात आली आणि राज्यपालांना नायब राज्यपाल  नाव देण्यात आलं. मंत्रिमंडळ आणि नायब राज्यपाल यांच्यात कामाजी विभागणीही करण्यात आली."

"भूखंड, पब्लिक ऑर्डर आणि कायदा-सुव्यवस्थेसंबंधीचे अधिकार नायब...


त्यामुळेच लॉकडाऊन पूर्णपणे हटवायचा की लॉकडाऊन हटविण्याऐवजी काही निर्बंधांमध्ये सवलत द्यायची, असाही प्रश्न जगातील राष्ट्रांसमोर आहे. कारण लॉकडाऊन हटवताना कोरोनाचा संसर्ग नियंत्रित करून लक्षावधी लोकांचे प्राण वाचविण्याचंही आव्हान सध्याच्या घडीला आहे.

चीनच्या वुहानमध्ये नुकताच लॉकडाऊन संपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला, मात्र त्यानंतर तिथं संसर्ग झालेले नवीन रुग्ण समोर आल्यामुळे अधिकाऱ्यांची चिंता वाढली आहे.

भारतानेही आता लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा 31 मे पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या देशात कोरोनाचे रुग्ण झपाट्याने वाढत असल्यामुळे भीती सुद्धा आहेच.

मात्र कोरोनाला रोखण्याचं आव्हान हे दीर्घकालीन आहे, हा केवळ काही आठवड्यांचा प्रश्न नाहीये. त्यामुळे लॉकडाऊन हा काही कायमस्वरूपी किंवा दीर्घकालीन पर्याय असू शकत नाही, हेही आता लोकांना तसंच नेत्यांना कळून चुकलंय.

लंडन स्कूल ऑफ हायजीन अँड ट्रॉपिकल मेडिसीनमधील डॉक्टर अॅडम कुचार्सकी यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं, "आपल्याकडे सध्याच्या घडीला तरी अजून कोणतेही चांगले पर्याय नाहीयेत. एकादिवसात सगळं काही नक्कीच बदलणार नाही, पण गोष्टी नक्कीच रुळावर ये... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ऊ शकतात."

लॉकडाऊनची खरंच आवश्यकता का?

कोरोनाचा संसर्ग होण्याचं प्रमाण जरी कमी झालं, तरी आपलं आयुष्य लगेच पूर्वपदावर नाही येणार.

आता ब्रिटनचंच उदाहरण घेऊया. तिथे संसर्ग झालेल्यांची संख्या चार पटीनं वाढण्याचा अंदाज वर्तवला जातोय किंवा असंही म्हणता येईल, की जवळपास 63 लाख लोकांना संसर्ग होण्याची शक्यता आहे.

लॉकडाऊन नसेल तर कोरोनाची लागण झालेल्या एका व्यक्तीमुळे सरासरी तीन लोकांना कोरोनाचा संसर्ग होऊ शकतो. लॉकडाऊनमुळे हे प्रमाण 60 ते 70 टक्के कमी झालं आहे.

जर आपण सोशल डिस्टन्सिंग कमी करत असू, तर त्याऐवजी आपल्याला कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाला रोखण्याचे इतर उपाय शोधून काढायला हवेत.

अनेक देशांना लॉकडाऊनमुळे कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यात यश आलं आहे. अगदी 70 टक्क्यांपर्यंत संसर्ग कमी झाल्याचीही उदाहरणं आहेत.

डॉक्टर अडम कुचार्सकी सांगतात, की चीनमध्ये लॉकडाऊनच्या काळात कोरोनाच्या संसर्ग होण्यात 80 ते 90 टक्के घट झालीये.

त्यामुळेच सध्याच्या घडीला परिस्थिती नियंत्रणात ठेवून आपण काही निर्बंधांमधून लोकांना सवलत देण्याचा विचार नक्कीच करू शकतो.

चीनच्या ज्या वुहानमधून कोरोनाच्या संक्रमणाला सुरूवात झाली होती, तिथे बरेच दिवस आणि अतिशय काटेकोर लॉकडाऊन होता. त्याचा परिणामही दिसून आला. मात्र इतर देशांमधलं चित्र अजून स्पष्ट नाही.

मोठ्या प्रमाणावर चाचण्यांची गरज

मोठ्या प्रमाणावर चाचण्या केल्यामुळे आपण कोणत्याही संसर्ग झालेल्या व्यक्तीचा संसर्ग दुसऱ्या व्यक्तीला होणार नाही, याची खबरदारी घेऊ शकतो.

डॉ. अडम कुचार्सकी सांगतात, "सध्या तुम्हाला एकमेकांच्या संपर्कात येणं 60 ते 70 टक्क्यांनी कमी करणं गरजेचं आहे. तरच कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव कमी होईल."

मोठ्या प्रमाणावर टेस्टिंग करणं ही गरज आहे

पण मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या तपासण्यांमुळे जनजीवन तितकं सुरळीत राहू शकत नाही. त्यामुळे आपल्याला अन्य उपायांवरही विचार करायला हवेत, जे दीर्घकालीन असतील. कारण या व्हायरसचा संसर्ग होण्याचा धोका हा भविष्यातही कायम राहणार आहे.

हे उपाय आपल्याला तातडीनं शोधावे लागतील. कारण ज्या गतीनं कोरोनाचा प्रादूर्भाव होत आहे, आपल्याला त्याच्यापेक्षा दोन पावलं पुढं राहायला हवं. सध्या काही स्मार्टफोन अपवर चर्चा होत आहे, ज्यामुळे कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालाय, की नाही हे कळेल.

स्वतःला सुरक्षित ठेवण्याचे प्रयत्न

संसर्गापासून वाचण्याचा दुसरा एक प्रभावी...


त्याला आता अधिकृत मान्यता देत भारत सरकारने 29 जून रोजी 59 चिनी अॅप्सवर भारतात बंदी घातली. यात देशभरात 12 कोटी युजर्स असलेल्या टिकटॉक आणि युसी ब्राऊझरसारख्या मोठ्या अॅप्सचा समावेश आहे. वाचा संपूर्ण बातमी इथे.

भारतात सर्वसाधारणपणे चीनविरोधी भावना असतेच आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरून (LAC) आशियातल्या या दोन बड्या राष्ट्रांमध्ये तणावही अधूनमधून दिसतच असतो.

काही राष्ट्रवाद्यांनी चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन करत मोहिमेला सुरुवात केली. सीमेवरचा तणाव आणि आत्मनिर्भर भारताचा खुद्द पंतप्रधान मोदींनी दिलेला नारा, यामुळे अर्थातच या मोहिमेचा केंद्र सरकारला तात्पुरता फायदाही झाला.

मात्र, भारतीय बाजार चिनी उत्पादनांनी व्यापून टाकलेला आहे. स्वयंपाकघरापासून बेडरूमपर्यंत, मोबाईल, फॅन, एसीपासून ते पेटीएमसारख्या डिजीटल वॉटेलपर्यंत असंख्य चिनी वस्तू आपल्या वापरात आहेत.

चिनी उत्पादनांविरोधी मोहीम फारशी जोर धरू शकली नाही, यामागे इथल्या व्यावसायिकांनीही त्याला पुरेसा पाठिंबा दिला नाही, हेही एक कारण आहे.

असं असलं तरी पंतप्रधान मोदींच्या 'व्होकल फॉर लोकल'च्या आवाहनानंतर फ्लिपकार्ट आणि अमॅझॉनन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े भारतीय उत्पादनांना प्रमोट करायला सुरुवात केली आहे.

भारतभर चिनी उत्पादनांचा सुळसुळाट

चीनने भारतात 6 अब्ज डॉलरच्या आसपास परकीय गुंतवणूक केली आहे. तर पाकिस्तानात तब्बल 30 अब्ज डॉलर्सची त्यांची परकीय गुंतवणूक आहे. मात्र, भारतातून ते अधिकचे फायदे लाटत असल्याचं मानलं जातं.

मुंबईतल्या गेटवे हाऊस या परराष्ट्र विषयक जाणकारांच्या संस्थेने ई-कॉमर्स, फिनटेक, मिडीया/सोशल मीडिया, अॅग्रेगेशन सर्विसेस आणि काही लॉजिस्टिक कंपन्यांचा समावेश असणाऱ्या 75 अशा कंपन्यांची यादी तयार केली आहे ज्यात चीनने गुंतवणूक केली आहे. इतकंच नाही तर गेटवे हाऊसच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात भारतातल्या 30 युनिकॉर्न कंपन्यांपैकी 18 कंपन्यांमध्ये चीनची गुंतवणूक असल्याचं म्हटलं आहे.

1 अब्ज डॉलरच्या स्टार्टअप कंपन्यांना युनिकॉर्नचा दर्जा मिळतो. तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या स्वरुपामुळे चीन भारतावर वरचढ ठरला आहे. उदाहरणार्थ टिकटॉक हे चिनी अॅप्लिकेशन आहे. ByteDance ही टिकटॉकची पॅरेंट कंपनी आहे. या कंपनीचं मुख्यालय आहे बिजींगमध्ये. मात्र, भारतात टिकटॉक यूट्यूबपेक्षाही जास्त लोकप्रिय आहे.

चीनच्या या धोरणी गुंतवणुकीमुळे केंद्र सरकार थोडं सावध जरूर झालं होतं आणि म्हणूनच केंद्र सरकारने अगदी गुपचूप थेट परकीय गुंतवणुकीच्या धोरणात थोडा बदल केला आहे. या नव्या बदलानुसार भारताशी सीमा लागून असणाऱ्या देशांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घेणं बंधनकारक असणार आहे.

या नव्या नियमामुळे चिनी उद्योजकांची चिंता वाढली असली तरी भारतात एप्रिल 2020 पूर्वी केलेल्या गुंतवणुकीवर याचा कुठलाही परिणाम होणार नाही.

चिनी गुंतवणुकीला मात देण्यासाठी भारताने नवीन धोरण आखलं असलं तरीदेखील चिनी ड्रॅगनने यापूर्वीच भारतात सर्वदूर पाय पसरले आहेत.

भारतात उत्पादित होणाऱ्या हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या औषधाचं उदाहरण घेता येईल. कोव्हिड-19 वर हे औषध गुणकारी सिद्ध होऊ शकतं, असं स्वतः अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी म्हटलं होतं. हे औषध भारतात तयार करण्यात येत असलं तरी या औषधासाठी लागणारा कच्चा माल ज्याला अॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इनग्रेडियंट (APIs) म्हणतात तो आपण चीनमधून आयात करतो.

दुसरं साधं क्रोसिनचं उदाहरण घेऊ. क्रोसिन टॅबलेट तयार करण्यासाठी लागणारं पॅरासिटॅमॉल हेसुद्धा आपण चीनमधून मागवतो. इतकंच नाही तर केंद्र सरकारने संसदेत सादर केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे...


त्यावर "गेल्या दोन तीन आठवड्यांपासून काही वाचाळवीर लोक राममंदिराविषयी काहीही बरळत आहेत. त्यांनी सुप्रीम कोर्टावर आपला विश्वास ठेवायला हवा," असं नरेंद्र मोदींनी म्हटलं आहे.

16 जूनला उद्धव ठाकरेंनी पुन्हा एकदा आयोध्याचा दौरा केला होता. त्यावेळी पत्रकारांशी बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी नरेंद्र मोदी सरकारनं याबाबत अध्यादेश काढावा अशी मागणी केली होती.

नरेंद्र मोदींनी नेमकीकाय टीका केली?

"नाशिकबरोबर प्रभू श्रीरामाचं नावंही जोडलं गेलेलं आहे. मला तुम्हाला आज अजून एक गोष्ट सांगायची आहे, की गेल्या दोन-तीन आठवड्यांपासून काही वाचाळवीर, बडबड करणाऱ्या लोकांनी राममंदिर विषयावरून वाट्टेल ते बरळायला सुरुवात केली आहे. देशातल्या सर्व नागरिकांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा सन्मान राखायला हवा.

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, यावर सुनावणी सुरू आहे, सर्वोच्च न्यायालय सातत्याने वेळ काढून बाबी ऐकून घेत आहे. मग मला कळत नाही, की हे वाचाळवीर लोक कुठून उगवले आहेत? या प्रकरणी ते खोडा का घालत आहेत? आपला सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास असला पाहिजे. आपला बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविध... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ानावर विश्वास असला पाहिजे. भारताच्या न्यायप्रक्रियेवर आपला विश्वास असला पाहिजे. यामुळेच मी आज नाशिकच्या पवित्र भूमीवर, मी या वाचाळवीरांना हात जोडून विनंती करतो, की देवासाठी, प्रभू श्रीरामासाठी तरी डोळे बंद करून भारताच्या न्यायप्रक्रियेवर विश्वास ठेवा."

उद्धव ठाकरे नेमके काय बोलले होते?

मुंबईतल्या कार्यक्रमात बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले होते, "राम मंदिरासाठी शिवसेना पहिल्या दिवसापासून आग्रही आहे. न्यायदेवतेला आमची विनंती आहे, की लवकरात लवकर जो काही निर्णय असेल तो द्यावा. पण त्या पलीकडे जाऊन सरकारकडून आमची अपेक्षा आहे, की जसं आपण ३७० कलम हा मुद्दा कोर्टात वाट न बघता आपल्या अधिकारात तो निर्णय घेतला आणि आपलं काश्मीर जे आपण नेहमी म्हणतो की आपल्या देशाचा, हिंदुस्थानचा अविभाज्य भूभाग होता, आहे आणि राहील त्याबद्दल धाडसाने केंद्र सरकारने जे पाऊल उचलले तसचं धाडसी पाऊल राम मंदिराच्या बाबतीत सुद्धा केंद्राने उचलावं अशी आमची अपेक्षा आहे आणि विनंती आहे."

16 जूनला त्यांनी अयोध्येचा दौरा केला होता तेव्हा सुद्धा त्यांनी अध्यादेश आणण्याची मागणी केली होती. त्यावेळ आम्ही त्यांना तुमचा सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास नाही का असा सवाल केला होता. त्यावेळी ते बोलले होते,

"सर्वोच्च न्यायालयावर आमचा विश्वास आहे. पण शेवटी लोकसभेमध्ये कायदा बनतो, अनेक गोष्टींवर लोकसभेनं निर्णय घेतलेले आहेत. शहाबानो असेल, ट्रिपल तलाक असेल अशा काही गोष्टी आहेत."

'नरेंद्र मोदींची टीका सूचक'

राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून भाष्य करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिवसेनेचेच कान टोचले आहेत का, या प्रश्नावर उत्तर देताना 'मिड डे'चे सिटी एडिटर संजीव शिवडेकर यांनी सांगितलं,

"राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेचा वारंवार आक्रमक पवित्रा घेताना दिसत आहे. त्यामुळे नाशिकमध्ये पंतप्रधानांनी राम मंदिरासंबंधी केलेलं वक्तव्य हा निश्चितच सेनेला लगावलेला टोला होता. काही दिवसांपूर्वी मुंबईमध्ये पंतप्रधानांनी उद्धव ठाकरे यांना 'छोटा भाऊ' म्हणून संबोधलं होतं. राममंदिराच्या प्रश्नावर न्यायालयावर विश्वास ठेवा, हे पंतप्रधानांनी केलेलं वक्तव्य म्हणजे मोठ्या भावानं धाकट्या भावाला दिलेला सबुरीचा सल्ला आहे असंच म्हणावं लागेल."

शिवसेना भाजपची युती अजूनही जाहीर झालेली नसताना पंतप्रधानांनी इतक्या स्पष्टपणे आपल्या सहकारी पक्षावर निशाणा साधणं सूचक आहे, असंही शिवडेकर यांनी...


त्यावर "जर भाजपची सत्तास्थापन झाली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला पटल्यावर भाजपच्या विरोधात मतदान करेल. जर शिवसेनेने त्यांच्याविरोधात मतदान केलं आणि सरकार पडलं, तर पर्यायी सरकार निर्माण करण्याबाबत पक्ष विचार करू शकतो," असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी सांगितलं आहे.

मात्र यादरम्यान "घोडेबाजार सुरू होऊ नये, यासाठी राज्यपालांनी लक्ष दिलं पाहिजे," असंही ते म्हणाले आहेत.

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात सत्तास्थापनेचा पेच कायम असतानाच, सत्तेचे आकडे जुळवण्यासाठी आमदार फोडाफोडीचे प्रयत्न केले जात आहेत, असे आरोपही भाजपवर इतर पक्ष करत आहेत.

"मात्र भारतीय जनता पक्ष कोणाचेही आमदार फोडत नाही, आमदार फोडणे ही आमची संस्कृती नाही," असं वक्तव्य भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केलं.

शुक्रवारचा दिवस हा आमदारांच्या फोडाफोडीच्या आरोपांमुळे चर्चेत राहिला. काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी आरोप केला की भारतीय जनता पक्षाकडून आमदारांना प्रलोभन दाखवले जात असल्याचा आरोप केला.

नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरीचे हिरामण खोसकर यांना फोडण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा काँग्रेसनं केला आहे. तर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

भाजप नेते आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हे आरोप फेटाळून लावतानाच हे आरोप सिद्ध करण्याचं आव्हान काँग्रेसला दिलं आहे.

आमदार फोडणे ही भाजपची संस्कृती नाही असं चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं असलं तरी भाजपवर वेळोवेळी आमदारांच्या फोडाफोडीचे आरोप झाले आहेत. कर्नाटक, गोवा, उत्तराखंड या राज्यांमध्ये आमदार फोडाफोडीवर भाजपवर आरोप झाले आहेत.

कर्नाटकमधील 'ऑपरेशन लोटस'

कर्नाटकमधील 'ऑपरेशन लोटस' पासून भाजपवर आरोपांना सुरुवात झाली. 2008 मध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आला होता. मात्र बहुतमताचा आकडा गाठण्यासाठी त्यांना तीन जागा कमी होत्या. त्यांनी काही आमदारांचा पाठिंबा मिळवला. मात्र सरकार स्थिर राहण्यासाठी आणखी एक आमदार पक्षासोबत असणं गरजेचं होते. त्यातून 'ऑपरेशन लोटस'ची सुरुवात झाली.

काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या (JDS) आमदारांनी एकापाठोपाठ एक राजीनामा द्यायला सुरुवात केली. एकूण आठ आमदारांनी अशाप्रकारे राजीनामा दिला आणि या आमदारांनी भाजपकडून पोटनिवडणूक लढवली. यांपैकी भाजपचे पाच आमदार निवडून आले. यानंतर भाजपकडे स्थिर सरकारसाठी लागणारे संख्याबळ उपलब्ध झालं.

कर्नाटकमधील ज्येष्ठ पत्रकार इम्रान कुरेशी सांगतात की, "ऑपरेशन लोटस हा भाजपने केलेला एक नवा प्रयोग होता. कर्नाटकनंतर असाच प्रयोग त्यांनी इतर राज्यांमध्येही केला आणि कर्नाटकमध्येही 2018 मध्ये भाजपनं पुन्हा हा प्रयोग केला.

"ऑपरेशन लोटस म्हणजे पक्षांतरबंदी कायद्यातून वाचण्यासाठी काढलेली पळवाट आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार एखाद्या आमदारानं निवडून आल्यानंतर दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला तर त्याची आमदारकी रद्द होते. 'ऑपरेशन लोटस' ही या कायद्यामुळे होणारी कारवाई टाळण्यासाठी काढलेली पळवाट होती."

कर्नाटकच नाही तर इतर अनेक राज्यांमध्ये भाजपमध्ये वेळोवेळी आमदारांची आयात होत राहिली आहे. गोव्यामध्ये काँग्रेसच्या 15 आमदारांपैकी तब्बल 10 आमदार भाजपमध्ये सामील झाले. ही संख्या दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त असल्यानं येथे पक्षांतरबंदी कायद्याचा फटकाही भाजपला बसला नाही.

उत्तराखंडमध्ये 2016 मध्ये काँग्रेस सरकार नऊ आमदारांनी केलेल्या बंडखोरीमुळे अडचणीत आले होते. या आमदारांवर विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेची कारवाई केल्यानंतर काँग्रेसचे सरकार बरखास्त करून उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. या बंडखोरीला भाजपची फूस असल्याचा आरोप...


त्यावर अनेक वाचकांनी त्यांची मतं व्यक्त केली आहेत. त्यापैकी या काही निवडक प्रतिक्रिया आणि मतं.

'कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा' असा सवाल करत राज्यात सत्ता मिळविणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना सरकारला तीन वर्षं पूर्ण झाली.

सरकारचा तीन वर्षांचा कारभार तुम्हाला कसा वाटतो, याविषयी फेसबुकवर व्यक्त होताना अनेकांनी फडणवीस सरकारविषयीची नाराजी उघड केली. काही जणांनी फडणवीस यांच्या स्वच्छ प्रतिमेचा उल्लेख करत आणखी पाच वर्षं दिली पाहिजेत, अशा अर्थाची सकारात्मक मतंही नोंदवली.

2014च्या निवडणुकीत राज्यात भाजपला पूर्ण बहुमत न मिळाल्याने शिवसेनेच्या साथीनं त्यांनी सत्ता स्थापन केली. शिवसेना भाजपविषयी वारंवार तीव्र शब्दांत थेट नाराजी व्यक्त करत असल्याने युतीविषयीच्या शक्याशक्यतांवर अनेक वेळा चर्चा झाल्या.

'सरकारला धोका नाही. अदृश्य हात सरकार चालवतील', असं मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं होतं.

प्रथमेश पाटील म्हणतात, "मोठे निर्णय परंतु अंमलबजावणी नाही... ठोस निर्णय नाहीत. मराठा मोर्चा वा शेतकरी मोर्चा तोंडाला पाने पुसलीत."

"य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा सरकारचा कारभार अजूनही मागच्या सरकारसारखाच सुरू आहे. पवारांचे गुणगान गाण्यात ३ वर्षं गेली, कृती शून्य", असंही ते लिहितात.

"कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा", असं किशोर अडसड विचारतात. अजूनही आपण सत्तेत आहेत की, विरोधात हेच कळत नसल्याची प्रतिक्रिया अडसड यांनी दिली आहे.

"फेकाफेकी आणि गाजर दाखवल्याशिवाय काय केलं यांनी", असा प्रश्न मयूर अंधारे यांनी उपस्थित केला आहे.

 "काहीच केलं नाही असं नाही, तीन वर्षात १,५०,००० कोटींची उधळपट्टी करायलाही वाघाचं काळीज लागतं," असं म्हणत जयप्रकाश संचेती यांनी फडणवीस सरकारला टोला लगावला आहे.

अजय चौहान म्हणतात, "घोषणांवर घोषणा, आश्वासनांची कोटीच्या कोटी उड्डाणं याशिवाय तीन वर्षांत फडणवीस सरकारने काहीच केलं नाही. पण फडणवीसांच्या प्रामाणिकतेवर जनतेचा अजुनही विश्नास आहे," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

तर माऊली रूद्रे यांनी देवेंद्र फडणवीस सराकरने न केलेल्या कामांचा लेखाजोखाच मांडला आहे. "कोणत्याही सरकारच्या कामाचं मूल्यमापन करण्यासाठी तीन वर्षांच्या कालखंड पुरेसा असतो, या तीन वर्षांत कोणतंच भरीव काम या सरकारनं केलं नाही," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

दहा लाख बोगस शेतकरी, खडा दाखवा हजार रुपये मिळवा, चिक्की, शिक्षण मंत्र्याच्या डिग्रीचा प्रश्न, जलयुक्त शिवार, SRA प्रकल्प या सगळ्याचा उल्लेख करून फेरीवाल्यांचा प्रश्न सरकारनं सोडवला नाही, असं ते म्हणतात.

"नुसत्या घोषणांचा पाऊस, कर्तृत्वाचं कामंच अरे कुठे नेवून ठेवलाय महाराष्ट्र माझा?" असा खडा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

टीकाकारांसोबतच अनेकांनी फडणवीस सरकारचे गोडवेही गायले आहेत.

जलशिवार योजना, मागेल त्याला शेततळे, कर्जमाफी, मेट्रो प्रकल्प, समृद्धी महामार्ग, उत्तम कामगिरी केली असून या सरकारला आणखी ५ वर्षं संधी दिली पाहिजे, असं मोहन गवंडे सांगतात.

तर स्वच्छ प्रतिमा, दमदार सरकार, असं म्हणत लक्ष्मीकांत मुळे यांनी फडणवीस सरकारची स्तुती केली आहे. नंदिनी पठारे, तुषार देशमुख, चंदू दीक्षित यांनीही सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


त्यावर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया दिलेली आहे.

पाकिस्तानी संसंदेत भाषण करताना ते म्हणाले, "आम्ही टिपू सुलतानसारखं लढू आणि रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत लढू. आम्ही अण्वस्त्र हल्ल्याची धमकी देत नाही आहोत पण हे लढाई सगळेच हरतील." त्यांनी भाजपची तुलना हिटलरच्या नाझी पक्षाशी केली.

कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णयाचा पाकिस्तानने निषेध केला आहे.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी पाकिस्तानच्या दुनिया न्यूजला फोनवरून प्रतिक्रिया दिली.

ते म्हणाले, "भारताची ही धोकादायक खेळी आहे ज्याचे गंभीर परिणाम होतील. याने शांतताप्रक्रियेला खीळ बसेल. पाकिस्तानचे पंतप्रधान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची मदत घेऊन या भागातला प्रश्न सोडवू पाहात होते, पण भारताने आज या प्रश्न आणखी गुंतागुंतीचा केला आहे."

'गांधींच्या विचारांना हरताळ'

सध्या ज्या विचारसरणीचं सरकार भारतात आहे त्यांनी गांधीच्या विचारांना हरताळ फासला आहे अशी टिकाही इम्रान खान यांनी केली. "विकसित देशांनी आम्हाला शब्द दिला आहे, तो शब्द त्यांनी पाळला नाह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी, तर जे होईल त्याला आम्ही जबाबादार नाही," असंही ते पुढे म्हणाले.

इम्रान खान यांनी सांगितलं की हा प्रश्न आम्ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेऊ. आम्ही संयुक्त राष्ट्रांव्दारे आंतरराष्ट्रीय कोर्टात दाद मागू. "संपूर्ण मुस्लीम जगत काश्मिरी बांधवांसोबत आहे."

भारतात आता आणखी अतिरेकी हल्ले होऊ शकतील, अशी शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली. काश्मीर प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी पाकिस्तानात विशेष संयुक्त संसदीय बैठक बोलवण्यात आली आहे.

'पाकिस्तानची प्रतिक्रिया अपेक्षित'

पाकिस्तानच्या या पवित्र्यामुळे भारताला काही फरक पडेल का यांचं उत्तर देताना भारतीय परराष्ट्र खात्यातले माजी सचिव सुधीर देवरे म्हणाले, "पाकिस्तानची प्रतिक्रिया काही अनअपेक्षित नाहीये. त्यांचा जो काश्मीरबद्दलचा अट्टहास आहे तो ते चालूच ठेवणार. काश्मीरमध्ये पाकिस्तान ज्या दहशतवादी कारवाया करतो त्यातही काही फरक पडेल असं मला वाटत नाही. ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावरतीही या मुद्द्याचं भांडवल करतील. यात भारताने चिंता करण्यासारखं काही नाही, पण एकच आहे की आपल्याला सतर्क राहावं लागेल."

दुसरं म्हणजे काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्याने आजवर त्या राज्याला जे 'वादग्रस्त प्रदेश' म्हटलं जात होतं, ते न म्हणता आपण आता ठसवू शकू की हा भारताचा सार्वभौम भाग आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

पाकिस्तानने सगळ्या मुस्लीम देशांना एकमुखाने भारताविरोधात उभं राहाण्याचं आवाहन आहे, त्याने भारताच्या परराष्ट्र संबंधांवर परिणाम होईल का याचं उत्तर देताना ते म्हणतात, "त्याने आपल्या आखाती देशांशी किंवा अफगाणिस्तानशी असणाऱ्या संबंधांवर परिणाम होईल असं वाटत नाही. एक म्हणजे त्यांना भारताशी व्यापारी आणि इतर संबंध वाढवायचे आहेत आणि दुसरं म्हणजे त्यांना पाकिस्तानच्या दाव्यातला फोलपण लक्षात आलेला आहे."

काय होत्या कलम 370 मधल्या तरतुदी

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


त्यावरचे मीम्स इतके व्हायरल झाले आहेत, की एकाने पेटीएमला ट्विटरवर आव्हान दिलं - हिंमत असेल तर तुमचं ट्विटर प्रोफाईल नाव बिनोद करून दाखवा.

आणि पेटीएमने ते केलंसुद्धा.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

कोण आहे हा बिनोद?

तर युट्यूबवर 'स्ले पॉईंट' नावाचं एक युट्यूब चॅनल आहे. अभ्युदय आणि गौतमी नावाच्या दोन तरुणांनी हे चॅनल काही वर्षांपूर्वी सुरू केलं होतं. ते इंटरनेटवरच्या ट्रेंडिंग विषयांवर गप्पा करतात, काही रंजक व्हीडिओ बनवतात.

काही दिवसांपूर्वी त्यांनी एक व्हीडिओ बनवला की कसं युट्यूबच्या कमेंट्स सेक्शनमध्ये लोकांनी कचरा फेकलेला असतो. त्या व्हीडिओचं टायटलच होतं - Why Indian Comments Section is Garbage (BINOD)

त्यात एक नाव प्रामुख्याने लक्षात आलं, ते म्हणजे हेच बिनोद. बिनोद थरू नावाच्या एका व्यक्तीने या युट्यूब चॅनलच्या व्हीडिओंच्या कमेंट्समध्ये एकच कमेंट टाकली होती - BINOD, म्हणजेच स्वतःचं नाव.

या व्हीडिओचा उद्देश होता लोकांना हे दाखवणं की युट्यूबच्या काही व्हीडिओंमधल्या कमेंट्स किती निरुपयोगी असतात.

हा व्हीडिओ पाहून इतर अनेक लोकप्रिय युट्यूबर्सनी त्यांच्या त्यांच्या कमेंट्स चेक केल्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

. त्यात त्यांना कळलं, की अरे, बिनोदने त्यांच्याही व्हीडिओंमध्ये कमेंट केली आहे.

सर्व ट्रेंडिंग व्हीडिओंमध्ये एकच कमेंट - BINOD.

त्यामुळे लोकांना प्रश्न पडला की अरे हा बिनोद आहे तरी कोण. पण त्याबद्दल कुणालाच काही कळू शकलेलं नाही अजून तरी.

ज्या स्ले पॉइंटच्या युट्युबर्सनी हा कचरा कमेंट्सवाला व्हीडिओ केला होता, त्यांनी आणखी एक व्हीडिओ केलाय, ज्यात त्यांनी याच बिनोदचा शोध घेतला आहे.

पण त्यांनाही बिनोद थरू काही सापडला नाही.

पण मजेची बाब म्हणजे हा बिनोद अगदी ट्विटर, फेसबुक आणि इन्स्टावर ट्रेंड होऊ लागला. #Binod असा हॅशटॅग वापरला जाऊ लागला.

कुणी मीम्स बनवले तर कुणी फक्त #Binod वापरून काहीच्या काही ट्वीट्स केले. त्यामुळे झालं असं की मुंबई, नागपूर आणि जयपूर पोलीसही बिनोदचा शोध घेऊ लागले..

म्हणजेच, लोक कमेंट्सच्या कचऱ्यातून मीम्स बनवू लागले.

अर्थात बिनोद कोण आहे, तो काय करतो, कुठे असतो, हे अजूनही कुणाला ठाऊक नाही. पण आम्हाला वाटतं बिनोद हा इंटरनेटवरचा डॉन आहे, क्योंकी कमसे कम 'तीन मुल्को की पुलिस उसे ढूंढ रही है'!

बिनोद केला बाबा, फक्त बिनोद! आणि बघा ना, हसतखेळत तुम्ही ही बातमी इथवर वाचलीसुद्धा.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


त्यावर्षी फोर्ब्सच्या श्रीमंतांच्या यादीत दोन्ही भाऊ मुकेश आणि अनिल यांचा या यादीत वरचा क्रमांक होतो. त्यात अनिल अंबानी यांच्या कंपन्याची एकूण मालमत्ता 45 अब्ज डॉलरची होती. मुकेश यांची संपत्ती 49 अब्ज डॉलर होती.

खरंतर 2008 मध्ये अनेक लोकांना असं वाटायचं की छोटा भाऊ आपल्या मोठ्या भावाच्या पुढे जाईल. विशेषत: रिलायन्स पॉवरचा पब्लिक इश्यू येण्याच्या आधी. अनेकांना असं वाटत होतं की त्यांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या एका शेअरची किंमत एक हजार होईल. असं झालं असतं तर अनिल अंबानी पुढे गेले असते. मात्र तसं झालं नाही.

आता पुन्हा येऊया फोर्ब्सच्या 2018च्या यादीकडे. फोर्ब्सच्या 2018 च्या श्रीमंतांच्या यादीत मुकेश अंबानी यांच्या संपत्तीत अगदीच मामूली घट झाली आहे. मुकेश यांची मालमत्ता 47 अब्ज डॉलरची होती.  तर अनिल अंबानी 2.5 अब्ज डॉलर इतकीच आहे. ब्लुमबर्ग इंडेक्सनुसार त्यांची संपत्ती फक्त 1.5 अब्ज डॉलर आहे.

एक काळ असा होता की धीरूभाई अंबानींचे खरे वारस आपणच आहोत हे दाखवण्याची चढाओढ होती. आता ही स्पर्धा संपली आणि अनिल आपल्या मोठ्या भावापेक्षा फारच मागे आहेत.

अपूर्ण अपेक्षा

एका दशकापूर्वी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अनिल अंबानी सगळ्यात श्रीमंत भारतीय होण्याच्या उंबरठ्यावर होते. त्यांच्या त्या वेळेच्या उद्योगांबाबत असं सांगितलं जायचं की ते सगळे उद्योगधंदे वेगाने वाढत आहेत आणि अनिल त्याचा फायदा घेण्यासाठी तयार आहेत.

आर्थिक विषयांचे तज्ज्ञ मानतात की अनिल यांच्याकडे एक विशेष दृष्टी आणि ऊर्जा आहे. ते 21 व्या शतकातील उद्योजक आहेत आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारत एक बहुराष्ट्रीय कंपनी उभारेल.

अख्खं जग त्यांच्या पायाशी लोळण घेत होते. जग जिंकण्यासाठी त्यांना फक्त काही पावलं उचलायची होती. अनेक लोकांना असं वाटत होतं की अनिल आपल्या टीकाकारांना आणि मोठ्या भावाला चुकीचं सिद्ध करेल. मात्र असं झालं नाही.

अनिल अंबानी जर एखाद्या चमत्काराने आता वर येऊ शकले नाही तर ते भारतातील सगळ्यात अयशस्वी उद्योजकांमध्ये गणले जातील. कारण दहा वर्षांत 45 अब्ज डॉलरची मालमत्ता गमावणं ही साधीसुधी घटना नाही. त्यांच्या कंपनीच्या भागधारकांना हा मोठा धक्का असेल.

अनिल अंबानी यांचा व्यवसाय फारसा बहरला नाही. त्यांच्यावर मोठं कर्ज आहे. ते आता काही नवीन सुरू करण्याच्या स्थितीत नाही. ते आपला बहुतांश व्यवसाय विकत आहेत किंवा बंद करत आहेत. त्यातच त्यांना रफालचं कंत्राट मिळालं. तेही वादात सापडलं आहे.

धीरूभाई अंबानी यांचं 2002मध्ये निधन झालं. त्यांच्या काळात कंपनीचा विस्तार वेगाने होण्याची चार महत्त्वाची कारणं होती. मोठ्या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी, सरकारबरोबर योग्य ताळमेळ, आणि गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षा पूर्ण करणं.

या गोष्टींवर नियंत्रण मिळवल्यामुळे धीरूभाईंच्या काळात आणि त्याच्या पुढच्या काळात वेगाने पुढे जात राहिली. मुकेश अंबानी यांनी या चारही गोष्टी लक्षात ठेवल्या मात्र काही ना काही कारणांमुळे अनिल मागे पडत गेले.

'काय होतास तू काय झालास तू'

धीरूभाई यांना आधीपासून माहिती होतं की ते आर्थिक लाटेवर स्वार होते. त्यांनी त्या लाटेचा चांगलाच फायदा करून घेतला होता. ते त्याच्या खाली उतरू शकत नव्हते. याचा अर्थ असा होता की इतर उद्योगपतींच्या पुढे राहण्यासाठी आणि पुढे जाण्यासाठी निरंतर पैसा मिळत रहावा म्हणून तसंच शेअर बाजाराचे भाव उच्च रहावे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे भागधारकांच्या अपेक्षा पूर्ण करायलाच हव्या होत्या.

2007-2008 च्या सुमारास आलेल्या जागतिक मंदीमुळे मुकेश अंबानींना चांगलाच फटका पडला. त्यांच्या संपत्तीत 60 टक्के घट झाली. त्यांनी ही वेळही निभाऊन नेली...


त्यावेळचे भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी हिमंत बिस्व सरमा यांनी हे उद्गार काढले होते. त्यावेळी ते आसाम प्रदेश काँग्रेसमधले दिग्गज नेते आणि मंत्री होते.

सरमा यांच्या या वक्तव्यामुळे भाजपचे अनेक ज्येष्ठ नेते नाराज झाले आणि दिल्लीत सरकार बदललं तर हिमंत बिस्व सरमा यांच्याविरोधातली भ्रष्टाचाराची सर्व प्रकरणं बाहेर काढू, असा इशाराच त्यांनी दिला.

मात्र, राजकारणात जनतेसमोर जे काही बोललं जातं त्यावरून घूमजाव करण्यात वेळ लागत नाही, असं म्हणतात.

2014 सालच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली भाजपला घवघवीत यश मिळालं आणि त्यानंतर बरोबर 15 महिन्यांनी 28 ऑगस्ट 2015 रोजी हिमंत बिस्व सरमा यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकत भाजपमध्ये प्रवेश केला.

हिमंत बिस्व सरमा आसाममध्ये जवळपास 14 वर्ष तरुण गोगोई यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारमध्ये अर्थ-शिक्षण आणि आरोग्य यासारख्या महत्त्वाच्या विभागाचे मंत्री होते. काँग्रेस सरकारमध्ये मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांच्यानंतर सरमा दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात पॉवरफुल आणि प्रभावशाली नेते बनले.

आसाममध्ये विधानसभेच्या 126 जागांसाठ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी याच महिन्यात 27 मार्चपासून तीन टप्प्यात निवडणुका होत आहेत आणि  भाजप हिमंत बिस्व सरमा यांना मुख्यमंत्री करणार का, अशी जोरदार चर्चा यानिमित्ताने रंगली आहे.

भाजपच्या ऐतिहासिक विजयामध्ये सरमा यांची भूमिका

हिमंत बिस्व सरमा भाजपमध्ये का गेले, याची अनेक कारणं सांगितली जातात. मात्र, मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांच्याशी बेबनाव आणि काँग्रेस हायकमांडकडून महत्त्व न मिळणं, ही महत्त्वाची कारणं मानली जातात.

हिमंत बिस्व सरमा हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारखेच 'पूर्णवेळ राजकारणी' असल्याचं म्हटलं जातं आणि म्हणूनच ते लोकप्रिय नेते आहेत. लोकभावना ओळखण्यात ते पारंगत आहेत आणि ओघवत्या वक्तृत्त्वं शैलीमुळे जनतेवर त्यांची छापही पडते.

आसाममधल्या राजकारणावर गेली अनेक वर्ष पत्रकारिता करणारे ज्येष्ठ पत्रकार बैकुंठ नाथ गोस्वामी सांगतात, "2016 साली पंतप्रधान मोदी लाटेचा प्रभाव होता. मात्र, आसाममध्ये भाजपच्या विजयामध्ये हिमंत बिस्व सरमा यांची महत्त्वाची भूमिका होती. खरंतर सात समर्थकांसह हिमंत बिस्व सरमा भाजपमध्ये गेल्याने इथल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांचं मानसिक खच्चीकरण झालं होतं."

"म्हणूनच 2011 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत पाच आमदार असलेल्या भाजपने 2016 साली 60 जागा जिंकल्या. निवडणुकीआधी हिमंत बिस्व सरमा भाजपला 80 हून जास्त जागा मिळतील, असा विश्वास व्यक्त करायचे. त्यावेळी अनेकांना ते अशक्य वाटायचं. मात्र, सरमा यांचं निवडणूक गणित खरं ठरलं. भाजप आघाडीला 2016 च्या विधानसभा निवडणुकीत 86 जागी विजय मिळाला."

सरमा यांची नवी इनिंग

तसं पाहिलं तर काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिल्यानंतर हिमंत बिस्व सरमा यांनी आपल्या कामातून स्वतःला भाजपमध्ये रिलॉन्च केलं.

त्यामुळे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्यानंतर राज्यातली सर्व महत्त्वाची खाती सरमा यांना मिळाली. 2016 साली पहिल्यांदा आसाममध्ये सरकार स्थापन करणाऱ्या भाजपने आपल्या सर्व जुन्या नेत्यांना बाजूला सारत हिमंत बिस्व सरमा यांना पक्षात दुसऱ्या क्रमांकाचं स्थान दिलं.

आसाममध्ये भाजपच्या घवघवीत यशानंतर भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष अमित शहा यांना काँग्रेस मुक्त भारत हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं स्वप्न ईशान्य भारतात हिमंत बिस्व सरमा पूर्ण करू शकतात, असा विश्वास वाटू लागला.

त्यामुळे 24 मे 2016 रोजी सर्बानंद सोनवाल यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेताच काही तासातच अमित शहा यांनी ईशान्य भारतात राजकीय आघाडीसाठी...


त्यावेळी त्यांच्याकडे मास्क, सॅनिटायझरसह व्हिटॅमिनच्या गोळ्याही होत्या.

डेहराडूनच्या विमानात बसण्यापूर्वी त्यांना वाटलं की हरिद्वारमध्ये अत्यंत कडेकोट सुरक्षा बंदोबस्त असेल. आपल्याला प्रवेश मिळण्यात अडचणी येतील, असंही त्यांना वाटलं.

उज्ज्वल यांनी आपला कोव्हिड निगेटिव्ह टेस्ट रिपोर्ट सरकारी वेबसाईटवर रजिस्टर करण्याचा प्रयत्न केला. पण वेबसाईट चालत नव्हती.

ते हरिद्वारमध्ये पोहोचले, पण विमानतळावर किंवा बाहेर पडल्यानंतर कुठेही त्यांची तपासणी झाली नाही.

'हर की पौडी'मध्ये त्यांनी काही फोटो काढले. तिथं बहुतांश भाविकांच्या तोंडावर मास्क नव्हते. ज्यांच्या तोंडावर मास्क होता त्यापैकी बहुतांश लोकांचा मास्क नाकाच्या खाली किंवा हनुवटीवर तरी सरकवलेला होता.

उज्ज्वल यांनी रात्री एका घाटावर फोटो काढला. तिथंही घाटाच्या पायऱ्यांवर विनामास्क लोकांचीच गर्दी होती.

काही महिलांनी भावपूर्ण मुद्रेने हात जोडले आहेत. काही जण कपडे बदलत आहेत. कुणी टॉवेलने केस कोरडे करत आहे. कुणी मोबाईल पाहण्यात गुंग आहे. कुणाच्या काखेत बाळ आहे, तर कुणी दुसऱ्यांसोबत गप्पा मारताना दिसत आहे.

ते सांगतात, "तिथं सोशल डिस्टन्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सिंग नावालाही नव्हतं. संध्याकाळच्या आरतीच्या वेळी लोक एकमेकांना खेटून उभे होते."

उज्ज्वल तीन दिवस कुंभमेळ्यात राहिले. त्यादरम्यान तीन दिवसांत फक्त एकदा बाबा लोकांसोबत सेल्फी काढण्यासाठी मी मास्क काढला होता.

उज्ज्वल म्हणतात, "मी सगळं काही देवाच्या भरवशावर सोडून दिलं होतं."

तीन दिवसांनी उज्ज्वल घरी परतले. पण ते त्यावेळी घाबरलेले होते.

ते म्हणाले, "मी परतल्यानंतर सर्वप्रथम कोरोना चाचणी करून घेतली. घरात प्रवेश करताच मी स्वतःला एका खोलीत कैद करून घेतलं. माझ्या घरात माझे आई-वडील आहेत. त्यामुळे मी खबरदारी बाळगली होती."

सरकारी आकडेवारीनुसार, भारतात कोरोनामुळे आतापर्यंत 1 लाख 33 हजार जणांचा मृत्यू झाला आहे.

अनेक राज्यांमध्ये रुग्णालयात बेड, ऑक्सिजन, औषधं यांची प्रचंड टंचाई आहे. लोक रुग्णालयात जागा मिळवण्यासाठी धावपळ करताना दिसत आहेत. स्मशानभूमीतही अंत्यविधीसाठी रांगा आहेत. अशा स्थितीत कुंभमेळ्यातील लाखोंची गर्दी सुपरस्प्रेडर इव्हेंट म्हणून संबोधली जात आहे.

कोरोना काळातही भाजपशासित उत्तराखंडमध्ये आयोजित कुंभमेळा म्हणजे सत्ताधारी पक्षाचं हिंदुत्वाचं राजकारण असल्याचं म्हटलं जात आहे.

कोरोना काळात कुंभमेळा टाळायला हवा होता, असं मसुरी येथे राहणारे इतिहास अभ्यासक गोपाल भारद्वाज यांना वाटतं.

ते म्हणाले,"कुंभमेळ्यात स्नानासाठी न जाणारे लोकांच्या वाट्याला पापाचे भागिदार बनतात का? हे माणसाच्या मनःशांतीसाठी आहे. जर घरातच कुणी आजारी पडणार असेल, तर काय शांतता मिळेल?"

गोपाल भारद्वाज सांगतात, "पूर्वी कुंभमेळा दोन आठवड्यांचाच होत असे. पण गेल्या 35-40 वर्षांत बाजारीकरणामुळे याचा कालावधी वाढत गेला."

ते सांगतात, "कुंभमेळ्यातील प्रमुख स्नान बैसाखीचं असतं. पण नंतर मकर-संक्रांतीला याच्याशी जोडण्यात आलं. महाशिवरात्रही मध्ये आली. शिवरात्र एक वेगळा आणि महत्त्वाचा सण आहे. पण हे सगळे सण एकमेकांशी जोडून याचा कालावधी साडेतीन महिन्यांपर्यंत वाढवण्यात आला."

गोपाल यांच्या मते, कुंभचा अर्थ होतो धार्मिक आचरण. पूर्वी याला शास्त्रीय अर्थ होता. आपला धर्म कसा वाचवावा याबाबत त्यामध्ये चर्चा केली जायची. हिंदू धर्म संरक्षणासाठी मोठ-मोठे आखाडे बनवण्यात आलेले आहेत.

यामध्ये हिंदू धर्मात एखादी वाईट प्रवृत्ती आली तर त्याला दूर कसं ठेवावं, याविषयी चर्चा होत असते. पण हे हळूहळू कमी होत गेलं. आताच्या काळात इतका वेळ कुणाला आहे? इतक्या विद्वान व्यक्ती...


त्यावेळी त्यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना चिमटे काढले, मी काही सांगून मुख्यमंत्री म्हणून आलेलो नाही, असं त्यांनी यावेळी म्हटलं.

तसंच आरे कारशेडच्या कामाल स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे.

मुंबईतल्या आरेच्या जंगलात मेट्रो रेल्वेची कारशेड होणार आहे, त्याल आता स्थगिती देण्यात आली आहे.

भगवा हा आवडता रंग आहे का, असा सवाल विचारल्यावर "हा जन्मभराचा आवडका रंग आहे आणि हा कुठल्याही लॉन्ड्रीत धुतला तरी जाणारा रंग नाही," असं उत्तर ठाकरे यांनी दिलं आहे.

तसंच कामासाठी वर्षा बंगल्यावर जाणार असल्याचही त्यांनी म्हटलंय.

उद्या बहुमत चाचणी

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारची बहुमत चाचणी उद्याच म्हणजे शनिवारी होणार आहे. त्याशिवाय सरकारनं हंगामी अध्यक्षांना बादलण्याची मागणी राज्यपालांकडे केली आहे.

सध्या हंगामी अध्यक्ष कालिदास कोळंबकर आहेत. त्यांच्या जागी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दिलीप वळसे पाटील यांचं नाव हंगामी अध्यक्ष म्हणून सुचवण्यात आलं आहे.

दरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी आज दुपारी मंत्रालयात मुख्यमंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारला. त्याआध... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी त्यांनी मंत्रालयातल्या शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला अभिवादन केलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


त्यावेळी धर्म राज्यकारभारापासून वेगळा ठेवावा, असं मत असणारे भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना पत्र लिहून म्हटलं होतं, "तुम्ही कार्यक्रमाचं अध्यक्षपद भूषवलं नाही, तर बरं होईल. दुर्दैवाने त्याचे अनेक अर्थ काढले जातील."

मुघल सम्राटांनी अनेकदा सोरटी सोमनाथ मंदिराची लूट केली. अखेर मुघल बादशहा औरंगजेबाने हे मंदिर पूर्णपणे उद्ध्वस्त केलं. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी औरंगजेबाने उद्ध्वस्त केलेल्या मंदिराच्या पुनर्बांधणीसाठी पुढाकार घेतला.

लोकप्रतिनिधींनी कधीही श्रद्धा किंवा धर्मस्थळांशी जोडलं जाऊ नये, असं जवाहरलाल नेहरू यांचं मत होतं.

फाळणीसाठी कारणीभूत गोष्टींना अधिक उत्तेजव देणाऱ्या घटनांना सरकारकडून पाठिंबा मिळणं योग्य नाही, असं नेहरूंना वाटायचं. मात्र, डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी नेहरूंच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष केलं.

आता 5 ऑगस्ट रोजी राम मंदिराचा भूमिपूजन सोहळा आहे. या सोहळ्याला सोरटी सोमनाथ जीर्णोद्धार कार्यक्रमाशी जोडण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र, या दोन्ही सोहळ्यांमध्ये फरक आहे.

पहिली गोष्ट म्हणजे या सोहळ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यासाठी राष्ट्रपतींना प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलवण्यात आलेलं नाही. भारताचे विद्यमान राष्ट्रपती दलित आहेत आणि भारताच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान होणारे ते दुसरे दलित नेते आहे. त्यांची अनुपस्थिती भारतातला जातीयवाद अधोरेखित करणारी आहे.

दुसरं म्हणजे जगावर कोरोना संकट ओढावलं असताना, भारतात कोरोनाग्रस्तांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना, अर्थव्यवस्था कोलमडलेली असताना आणि भारताच्या पूर्व सीमेवरची परिस्थिती चिघळलेली असताना 'एवढा मोठा कार्यक्रम' न घेणं योग्य ठरलं असतं. मात्र, पंतप्रधानांची त्याला हरकत नाही. उलट या कार्यक्रमाची बरीच चर्चा होतेय आणि भव्यदिव्य कार्यक्रम पार पाडण्यासाठी जय्यत तयारीही सुरू आहे.

शरयू नदीवर वसलेल्या अयोध्या शहराला मोठा आणि गौरवशाली इतिहास आहे. अयोध्या हेच बौद्धकालीन साकेत शहर असल्याचा दावा काही बौद्ध अनुयायांनी केला आहे.

राम जन्मभूमी परिसर 'बुद्धिस्ट साईट' असल्याने या जागेवर UNESCO तर्फे खोदकाम करण्यात यावं, या मागणीसाठी 15 जुलैपासून अखिल भारतीय आझाद बौद्ध धम्म सेनेच्या दोन भिक्खूंनी धरणं आंदोलनही सुरू केलं आहे. जैन धर्मियांनीही या परिसरावर दावा केला आहे.

या ठिकाणी जवळपास 400 वर्ष बाबरी मशीद होती. त्यामुळे राम जन्मभूमीचा दावा या परिसराला भारताच्या समृद्ध वारशाच्या सामंजस्याचं केंद्रबिंदू बनवू शकला असता. मात्र, तसं न होता त्याचा उपयोग वेगळ्या पद्धतीच्या राजकारणासाठी झाला. श्रद्धेचा वापर अस्वस्थ भारतीय तरुणांमध्ये समानतेची बीजं रुजवण्यासाठी म्हणून नाही तर त्यांच्यात उभी फूट पाडण्यासाठी करण्यात आला.

राम जन्मभूमीचा अलिकडचा भूतकाळ अत्यंत वाईट आणि निष्ठूर आहे. 1990 साली लालकृष्ण अडवाणी यांनी हिंदूंना 'जागं' करण्यासाठी रथयात्रा काढली. सोरटी सोमनाथहून अयोध्येसाठी निघालेली ही रथयात्रा 8 राज्यातून गेली.

 तब्बल 6000 किलोमीटरची ही यात्रा होती. व्ही. पी. सिंह सरकारने मान्य केलेल्या भारतातल्या जातीय विषमतेकडे लक्ष वेधणाऱ्या मंडल आयोगाच्या अहवालावरून लोकांचं लक्ष वळवण्यासाठीचा तो प्रयत्न होता.

बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी समस्तीपुरात ही रथयात्रा रोखली. त्याविरोधात देशभरात बंदची हाक देण्यात आली. यानंतर उफाळलेल्या हिंसाचार आणि दंगलीत तब्बल 300 जणांचा मृत्यू झाल्याचं राजकीय तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

लालकृष्ण अडवाणी

1992 साली बाबरी मशीद पाडण्यात आली. देशात द्वेषाचं वातावरण...


त्यावेळी प्रणव मुखर्जी यांना पक्षाने पर्यवेक्षक म्हणून पाठवलं होतं. तिघांमध्ये चुरशीची लढत होती. बहुतांश आमदारांनी सोळंकी यांच्या बाजूने कौल दिला. मात्र कमलनाथ यांनी अर्जुन सिंह यांना समर्थन दिलं.

अर्जुन सिंह यांनी 9 जून 1980ला मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून सूत्रं हातात घेतली तर शिवभानू सोळंकी उपमुख्यमंत्री झाले. शिवभानू सोळंकी मुख्यमंत्री झाले असते तर त्यांच्या रूपात राज्याला पहिला आदिवासी मुख्यमंत्री मिळाला असता.

अर्जुन सिंह हे दिग्विजय सिंह यांचे राजकीय गुरू होते. मात्र 1993मध्ये अर्जुन सिंहांना सुभाष यादव यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवायचं होतं.

शेवटी दिग्विजय सिंहच मुख्यमंत्री झाले. मात्र सुभाष यादव मुख्यमंत्री झाले असते तर काँग्रेसला पहिला ओबीसी मुख्यमंत्री बनवण्याचं श्रेय मिळालं असतं. 2003मध्ये भाजपने उमा भारती यांना मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी देऊन हे श्रेय स्वत:कडे घेतलं.

42 वर्षांत फक्त सवर्ण मुख्यमंत्रीच

सुभाष यादव काँग्रेसचे मोठे नेते मानले जातात. त्यांचे चिरंजीव अरुण यादव या विधानसभा निवडणुकीत बुधनी मतदारसंघातून मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या विरोधात निवडणुकीच्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मैदानात आहेत. काँग्रेसने अरुण यादव यांना बुधनीमध्ये बिगर किरार जातीच्या मतांना डोळ्यासमोर ठेवत रिंगणात उतरवलं आहे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किरार जातीचे आहेत.

मध्य प्रदेशात दलित, आदिवासी आणि ओबीसी बहुसंख्येने आहेत. तरीही काँग्रेसने या समाजातून आलेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री का केलं नाही? अरुण यादव यांनी याबाबत बीबीसीशी चर्चा केली. ते म्हणाले, "राज्यात ओबीसी लोकांची लोकसंख्या नक्कीच जास्त आहे. त्यात अनुसूचित जाती जमातींची बेरीज केली तर इतर कोणती स्पर्धाच उरत नाही. पण आता जुन्या गोष्टी उकरून काय फायदा? आता नाही केलं या समाजांच्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री तर काय करणार? माझ्या वडिलांनीसुद्धा प्रयत्न केला मात्र त्यांना यश मिळालं नाही."

मध्य प्रदेशात 42 वर्षं काँग्रेस सत्तेत होती. या 42 वर्षांत 20 वर्षं ब्राह्मण, 18 वर्षं ठाकूर, तीन वर्षं बनिया (प्रकाशचंद्र सेठी) मुख्यमंत्री होते. म्हणजे 42 वर्षांच्या काँग्रेसच्या काळात सत्तेत फक्त सवर्ण लोक होते. एका अंदाजानुसार मध्यप्रदेशात सवर्णांची लोकसंख्या 22 टक्के आहे, दलित 15.2 टक्के, आदिवासी 20.3 टक्के आणि इतर अल्पसंख्याक आहेत.

देश स्वतंत्र झाल्यावर सगळ्या हिंदी भाषिक प्रदेशांमध्ये दलित आणि आदिवासींचं समर्थन काँग्रेसला होतं.

प्रगतिशीलता की सामंतवाद?

सुधा पै जेएनयूमध्ये राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक होत्या. त्यांनी Development State and Dalit Question in Madhya Pradesh : Congress Response या पुस्तकात लिहिलंय की मध्यप्रदेशात 1960च्या दशकाच्या शेवटी काँग्रेसने आपली धोरणं दलित आणि आदिवासी केंद्रित करायला सुरुवात केली होती. आपल्या एकछत्री अंमलाला सुरुंग लागणार आहे याची काँग्रेसला कल्पना आली होती. त्यामुळे त्यांनी आधीच तयारी केली होती, असं निरीक्षण सुधा पै नोंदवतात.

सुधा पै लिहितात, "मध्य प्रदेशात स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस लहानसहान विरोधी पक्षांना आपल्या बाजूने वळवण्यात यशस्वी ठरला होता. मात्र स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्थापन झालेल्या हिंदू महासभा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातून पुढे आलेल्या जनसंघाला मात्र आपल्या बाजूला वळवण्यात ते अयशस्वी ठरले. त्याचा परिणाम असा झाला की स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या दोन दशकांपर्यंत असलेल्या काँग्रेसच्या एकछत्री अंमलाला सामाजिक आणि प्रादेशिक विभाजनामुळे आव्हान मिळालं. जनसंघाशी असलेल्या स्पर्धेमुळे काँग्रेसने 1970च्या दशकात प्रगतिशील प्रतिमा...


त्यावेळी प्रियंका यांचं वय 16 वर्षं होतं. हे त्यांचं पहिलं सार्वजनिक भाषण होतं.

या भाषणानंतर काँग्रेस समर्थक नेहमी जी मागणी करायचे, ती आता पूर्ण झाली आहे.

काँग्रेसनं प्रियंका गांधी यांची सरचिटणीसपदी नियुक्ती करत त्यांना उत्तर प्रदेशची जबाबदारी दिली होती.

2014 च्या निवडणुकांपूर्वी असं समजलं जात होतं की, प्रियंका वाराणसीतून निवडणूक लढतील. मात्र त्यांनी निवडणूक लढवली नव्हती.

प्रियकां गांधी लहानपणी राजीव आणि सोनिया गांधी यांच्यासोबत रायबरेलीला जात असत. त्यांचे केस नेहमीच छोटे असायचे.

अमेठी आणि रायबरेलीतली माणसं प्रियंका यांना राहुलप्रमाणं भय्या म्हणून हाक मारायचे. उत्तर प्रदेशातल्या सामान्य जनतेला प्रियंका गांधी आवडतात.

प्रियंका यांची हेअरस्टाईल, कपड्यांची निवड आणि बोलताना त्यांच्यात इंदिरा गांधीची छाप लगेच जाणवते. यामुळे लोकांना त्या आवडतात.

प्रियंका उत्तर प्रदेशच्या दौऱ्यावर असताना सकाळी 6 वाजता त्यांचा दिवस सुरू होतो. ट्रेडमिलवर व्यायाम केल्यानंतर त्या योगासने करतात.

उत्तर प्रदेश दौऱ्यावर असताना त्या पराठे, रोटी, डाळ खाणं पसंत करतात. यासोबत लोणचंही.

प्रियंका आणि त्यांचे प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ती रॉबर्ट या दोघांनाही मुघलाई पद्धतीचं जेवण आवडतं.

रिक्षाची सैर

प्रियंका यांनी 2004मध्ये काँग्रेससाठी प्रचार सुरू केला. तेव्हा त्या एका महिन्यासाठी रायबरेलीमध्ये रमेश बहादूर सिंह यांच्या निवासस्थानी थांबल्या होत्या.

रमेश यांनी 2016मध्ये बीबीसीला सांगितलं होतं की, प्रियंका एकट्याच प्रचारासाठी जात आणि त्यांना यायला रात्री उशीर व्हायचा. दोन्ही मुलं घरीच थांबलेली असायची.

एके दिवशी त्या लवकर घरी आल्या आणि म्हणाल्या की, मला मुलांना रिक्षातून फिरवायचं आहे, त्यासाठी दोन रिक्षा मिळू शकतील का?

रिक्षा आल्यानंतर त्या दोन मुलांसोबत बाहेर पडल्या आणि मग सुरक्षारक्षक त्यांच्या मागेमागे गेले. अर्ध्या तासानंतर त्या परत आल्या आणि त्यांनी 50 रुपयांची नोट रिक्षावाल्याच्या हातात दिली.

'24 अकबर रोड' पुस्तक लिहिणाऱ्या रशीद किडवई यांनी प्रियंका यांची काँग्रेसला गरज का आहे, याबाबत एक रंजक गोष्ट सांगितली आहे.

2004 मध्ये प्रचार

2004 मधील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसची स्थिती वाईट आहे, असं वातावरण तयार झालं होतं. त्यानंतर पक्षानं एका व्यावसायिक संस्थेची सेवा घेतली. या संस्थेनं सोनिया गांधींना सांगितलं की, तुम्ही एकट्या भाजपचे मोठे नेते आणि तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना टक्कर देऊ शकत नाही.

यानंतर राहुल गांधी सक्रिय राजकारणात आले.

या निवडणुकीत अमेठीचा निकाल जेव्हा यायला लागला तेव्हा प्रियंका यांच्या चेहऱ्यावरील हास्य क्षणाक्षणाला वाढत होतं.

काही क्षणानंतर त्या उठून उभ्या राहिल्या आणि म्हणाल्या,  'मम्मी हॅज डन ईट...'

रशीद सांगतात की, याच संस्थेकडून सोनिया यांनी सल्ला मागवला. तेव्हा त्यांना सल्ला मिळाला की, काँग्रेसला जोरदार वापसी करायची असेल तर राहुल आणि प्रियंका या दोघांच्या संयुक्त एजन्सीची गरज आहे.

जेव्हा प्रियंकांनी 10 मिनिटं नेत्यांना खडे बोल सुनावले

2012 मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक सुरू होती. प्रियंका रायबरेलीतल्या बछरांवा जागेसाठी प्रचार करत होत्या.

एका गावात त्यांच्या स्वागतासाठी गावातले मोठे काँग्रेस नेते आणि माजी आमदार उभे होते.

हे पाहिल्यानंतर प्रियंका यांच्या चेहऱ्यावरील भाव बदलले. त्यांनी त्यांच्या गाडीतील नेत्यांना खाली उतरवलं आणि त्या गावातील नेत्याला गाडीत बसवलं.

गाडीच्या फ्रंट सीटवर बसलेल्या प्रियंका यांनी पुढची 10 मिनिटं या नेत्याला झापलं. त्यांनी म्हटलं, यापुढे मला हे असं...


त्यावेळी भाजपने लोकसभेच्या एकाही जागेवर विजय मिळाला नव्हता.

त्यात कॅप्शन दिलंय, "लोकशाही ही अशी गोष्ट आहे जिथे दुर्बळ आणि सशक्तांना समान संधी मिळते. उदा. इंदिरा गांधींनी अडवाणी आणि वाजपेयींना संधी दिली होती."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

हा दावा फेसबुकवरही शेअर करण्यात आला होता. त्याला कॅप्शन दिलं आहे, "जेव्हा भाजपला एकही जागा मिळाली नाही तेव्हा इंदिराजींनी त्यांच्या दोन खासदारांना राजीनामा द्यायला लावला आणि त्या जागा अटलजी आणि अडवणीजींना दिल्या."

लोकांनी या वक्तव्याची पडताळणी करण्यासाठी कोरा या वेबसाईटवरही प्रश्न विचारले. या प्रश्नाला दिलेलं  उत्तर  11,000 वेळा लोकांनी पाहिलं आहे.

बीबीसीच्या वाचकांनीही या दाव्याच्या पडताळणीसाठी विचारणा केली.

आम्हाला हा दावा खोटा असल्याचं लक्षात आलं.

दाव्याची पडताळणी

जानेवारी 1980 मध्ये निवडणुका झाल्यानंतर 6 एप्रिल 1980 ला भारतीय जनता पक्षाची अधिकृतरीत्या स्थापना झाली.

पक्षाने पहिली निवडणूक 1984 मध्ये लढविली. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर ही पहिलीच निवडणूक होती.

या निवडणुकीत काँग्रेसने 404 जागा जिंकल्या आणि राजीव गांधी पंतप्रधान झाले. भाजपला फक्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त दोन जागा मिळाल्या. ही भाजपची सगळ्यात वाईट कामगिरी होती.

गुजरातमधील मेहसानामधून डॉ. ए. के. पटेल आणि आंध्र प्रदेशमधील हनामाकोंड येथून चंदुपटाला जंगा रेड्डी या दोन जागांवरच भाजपला विजय मिळाला होता.

ग्वाल्हेरमधून 1984 मध्ये अटल बिहारी वाजपेयींनाही पराभव पत्करावा लागला होता. मात्र तेव्हा इंदिरा गांधी या जगात नव्हत्या.

तर अडवाणी 1970 ते 1984 या काळात राज्यसभेचे खासदार होते.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक रशीद किदवई बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "प्रथमदर्शनी मला ही फेक न्यूज वाटते. 1984 च्या निवडणुकीच्या वेळी इंदिरा गांधीची हत्या झाली होती आणि त्या जिवंत असत्या तरी त्यांनी असं काही केलं नसतं."

ज्येष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा यांनीही हा दावा खोटा असल्याचं सांगितलं.

"हा दावा चूक आहे. एखाद्या खासदाराला असं हटवून दुसऱ्या पक्षाच्या खासदाराला नियुक्त करणं इतकं सोपं नाही. तसंही तुम्हाला जर कुणाला अशी जागा द्यायची इच्छा असेल तर त्यासाठी निवडणुका घ्याव्या लागतात."

ज्येष्ठ पत्रकार कुमकूम चड्डा यांनी इंदिरा गांधी यांच्या आयुष्यावर एक पुस्तक लिहिलं आहे. त्यांनीही हा दावा खोटा असल्याचं बीबीसीला सांगितलं.

"वाजपेयी आणि अडवाणी त्या काळीही श्रेष्ठ नेते होते. असं काही झालं असतं तर त्यांनी नक्कीच कुठेतरी या घटनेचा उल्लेख केला असता. मी याआधी असं काही ऐकलं नव्हतं हे खोटं आहे." ते म्हणाले.

भाजपाची स्थापना

भारतीय जनता पक्ष आधी भारतीय जनसंघ नावाने ओळखला जायचा. त्याची स्थापना श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी केली होती. त्यानंतर जनता पक्षात विलीनीकरण केलं.

इंदिरा गांधी नेतृत्व करत असलेल्या काँग्रेसच्या विरोधकांनी एकत्र येऊन जनता पक्षाची स्थापना केली होती. जनसंघ हा त्याचाच एक भाग होता.

जनता पक्षाने 1977 साली काँग्रेसचा पराभव केला. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच बिगर काँग्रेस सरकार स्थापन केलं.

जनता पक्षाच्या अनेक सदस्यांनी पक्षत्याग केला. कारण त्यांच्या पक्षातील अनेक सदस्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि जनसंघ असं दुहेरी सदस्यत्व घेण्यास परवानगी नव्हती.

त्याला प्रतिसाद म्हणून जनसंघाच्या काही सदस्यांनी एक नवीन राजकीय पक्ष तयार केला. तोच आज भारतीय जनता पक्ष म्हणून ओळखला जातो. इंदिरा गांधींच्या हत्येच्या आधी भारतीय जनता पक्षाने कोणत्याच निवडणुकीत भाग घेतला नव्हता.

अडवाणींची कारकीर्द

इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना म्हणजेच 1962 आणि 1967 च्या...


त्यावेळी मुंबई काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष संजय निरूपम फेरीवाल्यांच्या समर्थनासाठी रस्त्यावर उतरले. आज दादरमध्ये कॉग्रेसने फेरीवाल्यांच्या समर्थनार्थ काढलेल्या मोर्चात निरुपम आणि मनसेचे कार्यकर्ते पुन्हा आमनेसामने आले.

"मी मनसेच्या गुंडगिरीविरुद्ध उभं राहीन. फक्त तमाशा बघत राहणार नाही. फेरीवाल्यांना उठवण्याचा अधिकार कुणालाही नाही," असं निरूपम म्हणाले.

या वादाच्या निमित्ताने राज ठाकरेंसोबतच मुंबई महापालिका निवडणुकांतील पराभवानंतर बाजूला पडलेले संजय निरुपम हेही चर्चेत आले आहेत.

पण मुळात निरुपम फेरीवाल्यांची बाजू का घेत आहेत? या प्रश्नाचं उत्तर निरुपम यांची आतापर्यंतची राजकीय वाटचाल पाहिली तर लक्षात येतं.

बिहार ते मुंबई व्हाया दिल्ली

निरूपम मूळचे बिहारमधल्या रोहतास जिल्ह्यातले. तिथून पाटणा आणि नंतर दिल्लीत ते कामाच्या निमित्ताने गेले. 1988 साली ते मुंबईत जनसत्ता या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी आले.

त्यांच्या आयुष्याला कलाटणी मिळाली ती 'दोपहर का सामना' या शिवसेनेच्या हिंदी मुखपत्रात काम सुरू केल्यानंतर. हिंदी सामनाचे संपादक झाल्यानंतर आपसूकच त्यांचं मुंबईच्या राजकारणात पदार्पण झालं.

... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

"निरूपम मूळचे संघाच्या विचारांचे. ते संघाच्या 'पांचजन्य' या मुखपत्रासाठी बिहारमधून काम करायचे. एस.पी.सिंग यांनी त्यांना मुख्य प्रवाहात आणलं. 'दोपहर का सामना'चे संपादक झाल्यानंतर निरुपम एक सदर लिहायचे आणि त्यात हिंदी लेखक, साहित्यिक, पत्रकार यांच्यावर सडकून टीका करायचे.

"निरुपम एक सदर लिहायचे आणि त्यात हिंदी लेखक, साहित्यिक, पत्रकार यांच्यावर सडकून टीका करायचे."

"चिखलफेकच असायची ती. आजच्या हिंदी भाषिकांच्या त्यांच्या कळवळ्याच्या अगदी विरुद्ध. 90 च्या दशकात ठाकरेंचा हिंदुत्ववाद आणि उत्तर भारतीयांचे मुद्दे यांना एकत्र आणत त्यांनी शिवसेनेतलं आपलं वजन वाढवलं," असं मुंबईचे पत्रकार अनुराग चतुर्वेदी सांगतात.

राजकारणात प्रवेश

'दोपहर का सामना' पासूनच त्यांच्या राजकीय आकांक्षा वाढीस लागल्या.

"शिवसेनेची प्रतिमा तेव्हा उत्तर भारतीय विरोधी अशी झाली होती. त्यांनाही ती बदलण्यासाठी कोणी व्यक्ती हवीच होती. निरुपम ठाकरेंच्या जवळ गेले," ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर सांगतात.

शिवसेनेनंच निरुपमांना पहिल्यांदा खासदार केलं. राज्यसभेत पाठवलं. पण लवकरच चित्र बदलत गेलं.

"सेंटॉर निर्गुंतवणूक प्रकरणात त्यांनी केंद्रातील तत्कालीन भाजप सरकारवर आरोप केले आणि तिथूनच परिस्थिती बदलायला सुरूवात झाली. नंतर उद्धव ठाकरेंच्या काळात कोअर टीममध्ये निरुपम नव्हते. पुढे 2005 मध्ये निरुपम यांनी शिवसेना सोडली," प्रकाश अकोलकर सांगतात.

काँग्रेसमध्ये कोलांटउडी

शिवसेनेतून संजय निरुपम काँग्रेसमध्ये दाखल झाले. तिथेही राज्यसभेतील जागा मिळवली आणि 2009 मध्ये उत्तर मुंबई मतदारसंघातून लोकसभेतही पोहोचले.

"पण काँग्रेसमध्ये आल्यावर त्यांच्यासमोर अनेक आव्हानं होती. त्यांना निष्ठा सिद्ध करायची होती. शिवाय मुरली देवरा, गुरूदास कामत, कृपाशंकर सिंग अशी बस्तानं अगोदरच बसलेली होती. पण तरीही निरूपम सोनिया गांधींच्या निकटवर्तीयांमध्ये पोहोचले. राहुल गांधींच्याही विश्वासातले बनले," अनुराग चतुर्वेदी सांगतात.

काँग्रेसमध्ये त्यांना उत्तर भारतीय अस्मितेचं राजकारण मोठं करत गेलं, ज्याची सुरुवात वास्तविक त्यांनी शिवसेनेत असतांनाच केली होती. त्यांनी उत्तर भारतीय, त्यातही बिहारी भावनांसाठी छठ पूजेचा कार्यक्रम मुंबईत मोठा करत नेला.

छठचं राजकारण

"उत्तर भारतीयांची मतं एकगठ्ठा मिळतात. ती ज्यांच्याकडे जातात त्या पक्षाकडे पारडं झुकतं, हा मुंबईच्या निवडणुकांच्या इतिहास आहे....


त्यावेळी मुंबईतल्या ताज हॉटेलमध्ये एक पत्रकार परिषद झाली होती. इंदिरा गांधींनी लागू केलेल्या आणीबाणीनंतरचा तो काळ होता. त्यावेळी जनता पक्षाचा प्रयोगही फसला होता.

दोन्ही पक्षांवर नाराज असलेल्या काही लोकांनी एकत्र येत 'नॅशनल पार्टी' हा नवा पक्ष स्थापन करत असल्याची घोषणा केली. या पक्षाचे अध्यक्ष होते देव आनंद.

पक्षाच्या 16 पानी जाहीरनाम्यात लिहिले होते, "इंदिरा गांधी यांच्या हुकूमशाहीने त्रस्त जनतेने जनता पक्षाला निवडले. मात्री पदरी निराशाच पडली. आता हा पक्षही फुटला आहे. आता स्थिर सरकार देऊ शकणाऱ्या पक्षाची गरज आहे. असा पक्ष जो तिसरा पर्याय देऊ शकेल. नॅशनल पार्टी असं व्यासपीठ आहे जिथे समान विचारधारेची माणसं एकत्र येऊ शकतात."

या पक्षात व्ही. शांताराम, विजय आनंद, आयएस जौहर, जीपी सिप्पी यांच्यासह अनेक सिनेकलाकार होते. पक्षाने लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आणि प्रचार सुरू केला. गर्दी जमू लागली. मात्र, सिने व्यवसायाशी संबंधित लोकांना नंतर याचा तोटा सहन करावा लागेल, अशी कुजबूज सुरू झाली.

देव आनंदने पक्षाची स्थापना केली होती.

त्यानंतर एक-एक करत बरेज जण पक्षातून बाहेर पडले आणि अशाप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रकारे देव आनंद यांचं राजकीय स्वप्न आणि पक्ष दोन्ही संपुष्टात आले. मात्र, सिनेकलाकार आणि राजकारण यांचा हा पहिला आणि शेवटचा मिलाप नव्हता. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या पूर्वीपासून कलाकारांचा भारतीय राजकारणाशी संबंध होता.

इंदिरा गांधींची हत्या आणि राजकारणात सिनेकलाकार

80च्या दशकातच एक अशी राजकीय घडना घडली ज्याने सिने जगतावरही परिणाम केला. ती घटना होती ऑक्टोबर 1984मध्ये झालेली इंदिरा गांधी यांची हत्या. डिसेंबर 1984ला निवडणूक होणार होती. राजीव गांधी यांनी त्यांचे मित्र आणि सिनेसृष्टीतील दिग्गज अमिताभ बच्चन आणि सुनील दत्त यांना निवडणूक लढण्याची विनंती केली.

सुनील दत्त 1984 च्या निवडणुकीत विजयी झाले आणि खासदार झाल्यावर पक्षातील नेत्यांशी मतभेद होऊनदेखील 2005साली मरेपर्यंत काँग्रेस पक्षातच होते.

सुनील दत्त यांनी 1984 मध्ये निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला त्यावेळी डिसेंबरमध्ये त्यांच्या घरात एकीकडे त्यांची मुलगी नम्रता दत्त आणि कुमार गौरव यांच्या लग्नाची तयारी सुरू होती तर दुसरीकडे निवडणुकीची.

सुनील दत्त त्या काही मोजक्या सिनेकलाकारांपैकी एक होते ज्यांना मंत्रीपदही मिळाले आणि राजकीय नेता म्हणून त्यांना मोठा मानही होता. 2004 साली पाचव्यांदा निवडणूक जिंकणाऱ्या सुनील दत्त यांना क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्रीपद मिळाले.

निवडणूक प्रचारात अमिताभ बच्चन यांना 'नचनिया' म्हटले तेव्हा...

1984 मध्ये अमिताभ बच्चन इलाहाबादमधून हेमवती नंदन बहुगुणा यांच्याविरोधात निवडणुकीला उभे राहिले. ही त्यावेळची सर्वात मोठी बातमी होती.

ज्येष्ठ पत्रकार राशीद किदवई त्यांच्या 'नेता अभिनेता' या पुस्तकात लिहितात, "बहुगुणा दिग्गज नेते होते. ते निवडणूक प्रचारात अमिताभ बच्चन यांचा उल्लेख 'नवशिक्या' आणि 'नचनिया' असा करत. जया बच्चन यांनीच अमिताभ बच्चन यांच्या प्रचार मोहिमेत प्राण फुंकले आणि अमिताभ बच्चन निवडणूक जिंकले."

मात्र, राजकारणाने अशी काही कूस बदलली की बोफोर्स घोटाळ्यात नाव आल्यानंतर खासदार अमिताभ यांचा राजकारणातून मोहभंग झाला आणि त्यांनी राजकारणाला रामराम ठोकला. त्यासोबतच गांधी घराण्याशी त्यांचे संबंधही दुरावत गेले. त्यानंतर अमिताभ बच्चन यांनी पुन्हा कधी सक्रीय राजकारणात भाग घेतला नाही.

राजेश खन्ना आणि अडवाणी यांच्यात चुरशीची लढत

राजकारणात नशीब आजमावणारे अमिताभ बच्चन एकटे सुपरस्टार नव्हते. 1991 साली निवडणुकीच्यावेळी अमिताभ बच्चन सिनेमा आणि...


त्यावेळी सर्फ बोर्डवरून त्या माणसाने शार्कवर उडी मारली. बायकोला सोडेपर्यंत तो शार्कला मारत राहिला.

35 वर्षीय शानटेल डॉयल न्यू साऊथ वेल्समध्ये पोर्ट मेकवोरी शेली समुद्रकिनाऱ्यावर सर्फिंग करत होत्या. त्यावेळी शार्कने त्यांच्यावर हल्ला केला. त्यांच्या नवऱ्याने शार्कवर प्रतिआक्रमण केलं. शार्कची पकड ढिली होईपर्यंत तो शार्कला मारत राहिला.

शार्कने पिच्छा सोडल्यानंतर तो शानटेला यांना घेऊन किनाऱ्यापर्यंत पोहोचला. त्यानंतर एअर अम्ब्युलन्सने त्यांना हॉस्पिटलला नेण्यात आलं. त्यांच्या डाव्या पायाला गंभीर दुखापत झाली होती.  तज्ज्ञांच्या मते शार्कच्या पिल्लाने शानटेल यांच्यावर हल्ला केला असावा.

ऑशार्कचं पिल्लू 3 मीटर लांब म्हणजे दहा फूट एवढं असतं.  सर्फ लाईफ सेव्हिंग एनएसडब्ल्यूचे प्रमुख स्टीव्हन पीयर्स यांनी शानटेल यांच्या पतीची म्हणजेच मार्क रैपले यांचं कौतुक केलं आहे.

स्टीव्हन यांनी सिडनी मॉर्निंग हेराल्डशी बोलताना सांगितलं की, मार्कने सर्फबोर्डवरून शार्कच्या अंगावर झेप घेतली. पत्नीची सुटका केल्यानंतरच तो मारायचा थांबला. त्यानंतर त्याने  तातडीने शानटेल यांना किनाऱ्यापर्यंत आणलं. एखाद्या हि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रोप्रमाणे त्यांनी शानटेल यांची शार्कच्या तावडीतून सुटका केली.

अॅम्ब्युलन्स एनएसडब्ल्यूचे इन्स्पेक्टर अॅंड्यू बेवर्ली यांनी सांगितलं की डॉक्टरांकडे नेण्यापूर्वी किनाऱ्यावरील लोकांनी शानटेल यांच्यावर प्रथमोपचार केले. स्थानिकांनी ज्या पद्धतीने मदत केली ते प्रशंसेस पात्र आहेत. त्यांनी मोलाचं काम केलं.

गेल्या काही महिन्यात किनाऱ्याजवळ येऊन शार्कने केलेला हा तिसरा हल्ला आहे असंही त्यांनी सांगितलं. दरम्यान शानटेल यांना न्यूकॅसल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. तिथे त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. आता त्यांची प्रकृती स्थिर आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


त्यासाठी देशभरातल्या सगळ्या जुळ्या व्यक्तींना इथे एकत्र येण्याचं आवाहन त्यासाठी करण्यात आलं होतं. ते जमलेही, मात्र अपेक्षेपेक्षा जरा जास्तच संख्येने सहभागी या स्टेडियममध्ये दाखल झाले आणि विश्वविक्रम घडवण्यासाठीचा हा प्रयत्नच फसला.

नेमकं काय झालं?

20 जानेवारी रोजी श्रीलंकेची राजधानी कोलंबोत झालेल्या या कार्यक्रमासाठी अपेक्षेपेक्षा जास्त गर्दी झाली. लांबच लांब रांगा लागल्या आणि कार्यक्रम नोंदणीसाठीच्या नियमांमुळे अधिक वेळ लागू लागला.

वर्ल्ड रेकॉर्ड करण्यासाठी जुळ्यांच्या जोड्या येत तर होत्या, पण त्यांचा जन्म दाखला तपासला जात असल्याने रांग वाढतच गेली.

शिवाय सहभागी होणाऱ्या व्यक्तींचे फोटोही काढण्यात येत होते.

जुळ्यांच्या 5000 जोड्या येतील आणि आपण तैवानचा विश्वविक्रम मोडू, असा आयोजकांचा अंदाज होता. तैवानमध्ये 1999 साली जुळ्यांच्या 3961 जोड्या, 37 तिळे (Triplets) आणि  एकाच वेळी जन्मलेल्या 4 जणांचे (Quadruplets) चार गट एकाच ठिकाणी जमा झाले होते.

पण कोलंबोतील कार्यक्रमाच्या वेळी तब्बल 14 हजार जुळ्यांच्या जोड्यांनी नोंदणी केल्याचं AFP वृत्तसंस्थेने म्हटलंय.

यात जयंत आणि पुराका सेनेव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िर्तने हे दोन लष्करी अधिकारीही होते.

श्रीलंकन लष्करातल्या जुळ्यांचं त्यांनी जणू नेतृत्वच केलं.

प्रचंड गर्दी झाल्याने गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डसाठी आवश्यक काटेकोर नियमांची अंमलबजावणी करणं शक्य नसल्याचं आयोजकांनी म्हटलं.

या विश्वविक्रमासाठी ही संस्था पात्र ठरली की नाही, हे तर पुढच्या आठवड्यातच समजू शकेल.

आपण पुन्हा एका कार्यक्रमाद्वारे प्रयत्न करणार असल्याचं या आयोजकांनी म्हटलंय. तर यामध्ये आपण आनंदाने पुन्हा सहभागी होऊ, असं अनेक सहभागी व्यक्तींनीही म्हटलेलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


त्रिपुरासह ईशान्य भारतातल्या इतर राज्यांत भाजपने मुसंडी मारली आहे. देशात आता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता असलेलं एकमेव राज्य म्हणजे केरळ होय.

भाजपच्या जुन्या जाणत्या सदस्यांसाठीही त्रिपुरातला ऐतिहासिक विजय म्हणजे आश्चर्याचा धक्काच होता. शून्यावरून थेट 35 जागांची भरारी घेत भाजपनं डाव्यांचा बालेकिल्लाच ताब्यात घेतला. देशातले सगळ्यात प्रामाणिक आणि साधे मुख्यमंत्री असा लौकिक असलेल्या माणिक सरकार यांना हरवणं ही ऐतिहासिक गोष्ट होती.

ईशान्य भारतातल्या या घडामोडींचे पडसाद थेट दक्षिण भारतापर्यंत जाणवले. त्यातूनच, त्रिपुराची पुनरावृत्ती केरळमध्ये होईल का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

भाजपची मतं

अशी चर्चा होण्याचं कारण म्हणजे भाजपला त्रिपुरात आधीच्या निवडणुकीत 1.5 टक्के मतं मिळाली होती. तर केरळमध्ये 2016च्या निवडणुकीत 15.20 टक्के एवढी मतं भाजपला मिळाली होती. 2011मध्ये ही टक्केवारी 8.98 इतकी होती.

केरळ राज्याची लोकसंख्येची रचना देशातल्या इतर कोणत्याही राज्यांपेक्षा वेगळी आहे. हा एक मुद्दा राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आणि विश्लेषक यांच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा आहे.

केरळमधल्या एकूण लोकसं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ख्येत मुस्लीम आणि ख्रिश्चन या दोन समुदायांची लोकसंख्या 48 टक्के एवढी आहे. अल्पसंख्याक विरोधी ही भाजपची प्रतिमा असल्यानं त्यांच्याविषयी हिंदूंनाही फार ममत्व नाही. कारण ते स्वभावानं धर्मनिरपेक्ष आहेत. "केरळ आणि त्रिपुरा यांच्यात खूप फरक आहे. केरळमध्ये साक्षरतेचं प्रमाण जास्त आहे. शिवाय, राजकीयदृष्ट्याही त्यांची सजगता अधिक आहे," असं काँग्रेसचे नेते आणि केरळ विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते रमेश चेन्नितला यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य कार्यवाह कोडियेरी बालकृष्णन म्हणाले, "इथं फक्त डावी लोकशाही आघाडीच नव्हे तर संयुक्त लोकशाही आघाडीही प्रबळ आहे. त्यामुळे लोकांना डाव्यांचा कंटाळा आला तर ते काँग्रेसकडे जातील, पण भाजपकडे नाही."

आलटून पालटून सत्ता

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडी आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डावी लोकशाही आघाडी या दोघांनीच गेल्या चार दशकांत आलटून पालटून सत्ता स्थापन केली आहे.

"मल्याळी लोकांचा प्रस्थापितांच्या विरोधात कौल एवढा दणदणीत असतो की ते कोणालाही सत्तेतून बाहेर फेकू शकतात. त्यामुळे राजकीय पक्षही आत्मसंतुष्ट राहतात. आणखी पाच वर्षांनी आपल्यालाच सत्ता मिळणार याची त्यांना खात्री असते. म्हणूनच तिसऱ्या पर्यायाच्या रूपात भाजप कधीच उभा राहू शकलेला नाही," असं ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक एम. जी. राधाकृष्णन यांनी स्पष्ट केलं.

परंतु भाजप या सगळ्याकडे वेगळ्या भूमिकेतून पाहतो.

"पुढल्या निवडणुका येतील तोवर काँग्रेस आणखी दुबळी झालेली असेल. त्यावेळी किमान तिरंगी लढत होईल," असं मत भाजपचे ज्येष्ठ नेते व्ही. मुरलीधरन यांनी व्यक्त केलं.

"गेल्या निवडणुकीत सीपीएमकडची ओबीसी आणि दलित मतं भाजपला मिळाली. त्यांना काँग्रेसची मुस्लीम मतं मिळाल्यानं निभावून गेले. आम्हाला आता एरव्ही काँग्रेसला मिळणारी उच्चवर्णीय समाजांची मतंही मिळतील," असा विश्वास मुरलीधरन यांना वाटतो.

"केरळमध्ये जर काँग्रेस कमकुवत झाली तर हिंदूंची मतं काही प्रमाणात भाजपकडे वळतील. पण या क्षणी तरी इथल्या काँग्रेसची अवस्था ईशान्य भारताप्रमाणे झालेली नाही. शिवाय, भाजपच्या धोरणांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बसलेला फटका लोकांनी अनुभवलेला आहे," असं सीपीआयचे सहायक कार्यवाह प्रकाश बाबू यांनी स्पष्ट केलं.

भाजपचं स्थान काय?

अशा स्थितीमध्ये केरळच्या राजकारणामध्ये भाजपचं नेमक स्थान काय...


त्वचेचा रंग गडद असल्यास फेशियल रेकग्निशन यंत्रणा अपयशी ठरण्याची शक्यता असे.

कल्पना करा, की एक अतिरेकी एका गजबजलेल्या शहरामध्ये आत्मघातकी कारवाई करण्यासाठी निघालेला आहे. त्याने जर बॉम्बस्फोट घडवला तर शेकडो लोक ठार होऊ शकतात किंवा गंभीर जखमी होऊ शकतात.

पण गर्दीचे चेहरे पडताळणारे सीसीटीव्ही त्याला टिपतात आणि त्याच्या फोटोमधली फीचर्स (चेहऱ्याचे बारकावे) सुरक्षा यंत्रणांकडच्या अतिरेक्यांच्या डेटासोबत किंवा 'संशयित व्यक्तींच्या' फोटोंसोबत पडताळून पाहतात.

ही यंत्रणा धोक्याची घंटा वाजवते आणि दहशतवादविरोधी पथक त्वरीत या घटनास्थळी पाठवली जातात. आरोपीने बॉम्बस्फोट घडवण्याआधीच ही पथकं त्याला जेरबंद करतात. शेकडो जीव वाचतात. टेक्नॉलॉजी गंभीर घटना टाळते.

पण जर समजा या फेशियल रेकग्निशन टेक्नॉलॉजीने काही चूक केली तर?

जर तो अतिरकी नसून दुर्दैवाने त्याच्यासारखीच दिसणारी दुसरी व्यक्ती असेल तर? चूक करु शकणाऱ्या एका प्रणालीमुळे एका निरपराधाने आयुष्य गमावलं असतं.

आणि जर तुम्ही ती निरपराध व्यक्ती असता तर?

फेशियल रेकग्निशन आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे निर्माण होणाऱ्या नैतिक समस्यांपैकी ही एक आहे.

मश... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीन्सना वस्तू आणि चेहऱ्यामधले फरक ओळखून त्यामध्ये भेद करायला शिकवणं अतिशय कठीण आहे. याला अनेकदा - कम्प्युटर व्हिजन असं म्हटलं जातं. अगदी काही काळ पूर्वीपर्यंत या कम्प्युटर व्हिजनला एक मफिन आणि एक चिव्हाव्हा (Chihuahua - कुत्र्याची एक जात) यातला फरक ओळखणंही कठीण जात होतं.

मफिन की चिव्हाव्हा? आपल्याला ओळखणं शक्य आहे, मात्र कॉम्प्युटरला अशक्य!

स्त्रिया आणि पुरुषांच्या त्वचेचा रंग जसा गडद होत जातो, तसतसं फेशियल रेकग्निशन यंत्रणेला त्यांच्यात फरक करणं कठीण जात असल्याचं गुगलच्या एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स टीममधले कम्प्युटर सायंटिस्ट आणि टेक्निकल को-लीड, टीमनिट गेब्रू  यांनी दाखवून दिलं होतं. एका कृष्णवर्णीय महिलेची गणना पुरुष म्हणून होण्याची शक्यता होती.

"फेस रेकग्निशन डेटाबेसमध्ये सध्या 13 कोटी सज्ञान अमेरिकन नागरिकांची माहिती आहे. पण या मूळ डेटामधले बहुतेक श्वेतवर्णीय आणि पुरुष आहेत. त्यामध्ये वर्णभेद करण्यात आला होता. त्यामुळे त्वचेच्या रंगावरून आणि लिंगामुळे चूक होण्याचं प्रमाण जास्त आहे," त्यांनी मे महिन्यामध्ये 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स फॉर गुड समिट'मध्ये बोलताना सांगितलं होतं.

या तंत्रज्ञानातल्या उणिवा आणि यामुळे नागरी स्वातंत्र्याला असलेला धोका लक्षात घेत कॅलिफोर्नियातल्या सॅन फ्रान्सिस्को शहराने नुकतीच वाहतूक आणि कायदा सुव्यस्था यंत्रणांद्वारे फेशियल रेकग्निशन तंत्रज्ञान वापरण्य़ावर बंदी घातली. पण अमेरिकेतल्या आणि जगभरातल्या इतर शहरांमध्ये या तंत्रज्ञानाची चाचणी घेण्यात येत आहे.

उदाहरणार्थ युनायटेड किंग्डममध्ये साऊथ वेल्स, लंडन, मँचेस्टर आणि लिस्टरमधील पोलीस ही यंत्रणा वापरण्याची चाचणी करत आहेत. नागरी स्वातंत्र्य आणि हक्कांसाठी काम करणाऱ्या लिबर्टी आणि बिग ब्रदर वॉच यासारख्या संघटना यामुळे नाराज असून या दोन्ही संस्थांनी यंत्रणेकडून करण्यात आलेल्या चुकांबद्दल काळजी व्यक्त केली आहे.

कारण यामुळे निरपराध लोकांना चुकून संशयित गुन्हेगार मानलं जाऊ शकतं.

"भेदभावाची भीती सर्वांनाच वाटायला हवी, प्रेडिक्टिव्ह पोलिसिंग (गुन्हा घडण्याआधीच तो थांबवणं)करताना अनेक गोष्टी पणाला लागतात."

अमेरिकेमध्ये कृष्णवर्णीयांचं एकूण लोकसंख्येतलं प्रमाण आहे 13%. पण अमेरिकेच्या तुरुंगामध्ये असलेल्या एकूण लोकांच्या 37.5%जण हे कृष्णवर्णीय आहेत. (माहिती : फेडरल ब्युरो ऑफ प्रिझन्स). जर समजा एखादा चुकीच्या पद्धतीने लिहीलेला अल्गोरिदम...