फाईल फोटो

WHOच्या बैठकीत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर 'सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी' घोषीत करायची की नाही? या बाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. असं झालं तर इबोला आटोक्यात आणायला मोठी तयारी केली जाईल.

काँगोत कमीत कमी 44 लोकांना इबोलाचा संसर्ग झाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्याचबरोबर इथं 23 जणांचा मृत्यू नेमका कशानं झाला याची चौकशी केली जाणार आहे.

काँगोच्या ग्रामिण भागात उद्भवलेला इबोला आता एमबंडाका शहरात परसला असल्याचं सांगितलं जात आहे.

काँगोमधल्या एका वेगळ्या हॉस्पिटलमध्ये इबोला रुग्णांवर उपचार केला जात आहे.

काँगो नदीच्या काठावर असलेल्या एमबंडाका शहराची लोकसंख्या ही 10 लाखाच्या आसपास आहे. त्यामुळे काँगोची राजधानी किन्शासा आणि शेजारच्या देशात इबोलाचा प्रसार होऊ शकतो.

इबोला हा संसर्गजन्य आजार असून त्यामुळे शरीरांतर्गत रक्तस्त्राव झाल्यानं मृत्यू ओढावू शकतो. या रोगाची लागण झाल्यावर एक वेगळ्या प्रकारची सर्दी होते.

2014 ते 2016 दरम्यान पश्चिम आफ्रिकेतल्या इबोलाच्या उद्रेकात 11,000 लोकांचा मृत्यू झाला होता. हा रोग आटोक्यात आणण्यासाठी आम्ही तेव्हा कमी पडलो असं जागतिक आरोग्य संघटनेनं मान्य केलं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहे.

ही चिंतेची बाब का आहे?

एमबंडाका शहरात इबोलाची लागण झाली तर तो मोठ्या प्रमाणावर पसरू शकतो, अशी माहिती WHO चे वरिष्ठ अधिकारी पीटर सलामा यांनी बीबीसीला दिली.

"या घटनेमुळे इबोलाचा मोठा उद्रेक होऊ शकतो. ग्रामिण भागापेक्षा शहरी भागात पसरलेला इबोला हा भयानक आहे. शहरात त्याचा वेगानं प्रसार होऊ शकतो," असं त्यांनी सांगितलं.

सलामा पुढे सांगतात, "एमबंडाका शहर हे काँगो नदीच्या काठावर आहे. त्यामुळे काँगो-ब्राझाविल भाग, सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक देश आणि काँगो नदीवरच्या किन्शासा शहरात याचा प्रसार होण्याची दाट शक्यता आहे. किन्शासा शहराची लोकसंख्या 10 लाख आहे."

"ही समस्या काळजीपूर्वक हाताळावी लागणार आहे. त्यासाठी एमबंडाका शहरातला इबोलाचा प्रसार लवकर थांबवण्यासाठी ताबडतोब योजना आखाव्या लागणार आहेत," असंही ते सांगतात.

2014-16 मधला पश्चिम आफ्रिकेतला इबोलाचा उद्रेक हा सिएरा लिओन, गिनी आणि लायबेरिया देशात पसरल्यानं हा रोग जिवघेणा ठरला होता.

इबोला आटोक्यात आणण्यासाठी काय केलं जात आहे?

WHOनं दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत इबोलाच्या 44 केसेसची नोंद झाली आहे. त्यापैकी 3 लोकांना प्रत्यक्ष इबोलाची लागण झाली आहे. आणखी 20 रुग्णांचं निदान सुरू आहे. तर 21 रुग्ण संशयित आहेत. काँगोमधल्या इक्वाटूर राज्यात याचा पहिला रुग्ण सापडला.

एमबंडाका भागात योग्य ती व्यवस्था करण्यात आली असल्याची माहिती सलामा यांनी बीबीसीला दिली.

"एमबंडाका शहराच्या दक्षिणेकडे बिकारो हे ठिकाण आहे. तिथं इबोला रुग्णाच्या अंत्यविधीसाठी गेलल्या लोकांना त्याची लागण झाल्याची शक्यता आहे," असं ते पुढं म्हणाले.

बुधवारी (16 मे) रोजी WHOनं पाठवलेले प्रायोगिक लसीचे 4000 डोस किन्शासाला पोहोचले आहेत.

एमबंडाका शहरात इबोला व्हायरसच्या संपर्कात आलेल्या लोकांना ही लस प्राधान्यानं दिली जाणार आहे. त्यानंतर ती इतर भागात पाठवली जाणार आहे, असं सलामा म्हणाले.

मर्क फार्मा कंपनीची लस याआधी पश्चिम आफ्रिकेतल्या उद्रेकात प्रभावी ठरली होती. पण या लसीला लायसन्स मिळालं नाही. या लसीला -60 ते -80 डिग्री तापमानात ठेवावं लागतं आणि काँगोमधला वीज पुरवठा बेभरवशाचा आहे.

WHOच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी या आजाराच्या संपर्कात आलेल्या 430 संशयितांना ओळखलं आहे. तसंच काँगोच्या इतर भागातल्या 4000 संशयित रुग्णांचा ते शोध घेत आहेत. त्यापैकी बहुतेक रुग्ण दूर भागात राहतात.

इबोला परत परत का...


फाईल फोटो

समोरासमोर आल्यानंतर दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांना अभिवादन केलं. पण त्यांच्यात कोणतीही चर्चा झाली नाही.

बालाकोटच्या हवाई हल्ल्यानंतर दोन्ही नेत्यांमधली ही पहिली भेट आहे. नरेंद्र मोदींनी इम्रान खान यांना यंदाच्या शपथविधीसाठी आमंत्रण दिलं नव्हतं.

तसंच बिश्केकला जाण्यासाठी मोदींनी पाकिस्तनच्या हवाई हद्दीतून जाणं सुद्धा टाळलं होतं.

दोन्ही नेत्यांमध्ये SCO म्हणजेच म्हणजेच शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या या बैठकीमध्ये कुठलीही अधिकृत भेट ठरली नव्हती. तसंच मोदींनी या परिषदेत भाषण करताना दहशतवादाच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानचं नाव न घेता टीका केली होती.

लोकसभा निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विजय झाल्यानंतर इम्रान खान यांनी नरेंद्र मोदी यांचं फोन करून अभिनंदन केलं होतं. तसंच दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा चर्चा सुरू करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.

इम्रान यांचा फोन आणि पत्रानंतर दोन्ही नेत्यांमध्ये यंदाच्या  शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या वार्षिक बैठकीत दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा होईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


फाईल फोटो - सौदी स्पेशल फोर्सचे हेलिकॉप्टर

सौदी अरेबियाच्या सरकारी न्यूज चॅनलनुसार प्रिंस मंसूर बिन मुकरीन असं मृत राजकुमाराचं नाव आहे. ते असीर प्रांताचे गवर्नर होते. प्रिंस मंसूर यांचे वडील मुकरीन अल सऊद सौदी अरेबियाचे माजी राजकुमार होते.

सौदी अरेबियाच्या दक्षिणेत आभा शहराजवळ झालेल्या या अपघाताचं कारण अजून स्पष्ट झालेलं नाही.

या अपघातात कुणीच वाचलं नाही, असं सौदी न्यूजने म्हटलं असून या भागावर सध्या हवाई निगराणी ठेवली जात आहे.

सौदी अरेबियात लागोपाठ घडामोडी

एक दिवसाआधीच या भागात सौदी अरेबियानं एक क्षेपणास्त्र पाडलं होतं. शनिवारी संध्याकाळी येमेनमधून सोडण्यात आलेल्या या क्षेपणास्त्राचा राजधानी रियाधवर असतानाच सौदी अरेबियानं वेध घेतला आणि ते पाडलं होतं.

रियाध विमानमतळाचा परिसर

रियाध विमानतळाजवळ याचा जोरदार स्फोटा ऐकू आला आणि त्या क्षेपणास्त्राचे काही तुकडे विमानतळ परिसरात पडल्याची माहिती अधिकाऱ्यानी दिल्याचं सौदीच्या अधिकृत वृत्तसंस्थेनं म्हटलं आहे.

हे क्षेपणास्त्र किंग खालीद आतंरराष्ट्रीय विमानतळाच्या दिशेनं डागण्यात आल्याचं येमेनमधील हौदी बंडखोरांशी निगडित वृत्तवाहिनीनं सांगितल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं आहे.

भ्रष्टाचारविरोधी कारवाई

सौदी अरेबियात नव्यानं स्थापन करण्यात आलेल्या भ्रष्टाचार विरोधी एजंसीनं 11 राजकुमारांसह चार मंत्री आणि डझनभर पूर्व मंत्र्यांना ताब्यात घेतलं आहे.

सौदी अरेबियामध्ये गेल्या काही काळापासून अनेक घडामोडी घडत आहेत.

माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार शाही आदेशांवरून देशाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांच्या नेतृत्वात एक भ्रष्टाचारविरोधी समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीची स्थापना झाल्याच्या काही तासांतच सौदी अरेबियातील नेत्यांची धरपकड सुरू झाली.

सौदीचे अरबपती राजकुमार अलवलीद बिन तलत यांनाही ताब्यात घेण्यात आलं. त्यांनी ट्विटर आणि अॅपल सारख्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केलेली आहे.

मोहम्मद बिन सलमान यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेचे प्रमुख मंत्री प्रिंस मितब बिन अब्दुल्ला आणि नौदल प्रमुख अब्दुल्ला बिन सुल्ताम बिन मोहम्मद अल-सुल्तान यांनाही बडतर्फ केलं आहे.

सौदी प्रेस एजंसीनुसार, या नव्या समितीला कुणाच्याही विरोधात अटक वाँरट काढण्याचा अधिकार असून प्रवासावर बंदीही घालण्याचा अधिकार आहे. अद्याप हे स्पष्ट झालेलं नाही की ताब्यात घेतलेल्या लोकांवर कुठले आरोप लावण्यात आले आहेत.

कोण आहेत युवराज सलमान?

जानेवारी 2015 मध्ये किंग अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज यांचं निधन झाल्यानंतर मोहम्मद बिन सलमान यांचे वडील सलमान 79व्या वर्षी किंग झाले.

मोहम्मद बिन सलमान

याच वर्षी त्यांचे चुलत भाऊ मोहम्मद बिन नायेफ यांना हटवून मोहम्मद बिन सलमान हे क्राऊन प्रिंस अर्थात युवराज झाले. मोहम्मद बिन नायेफ यांच्याकडील गृहमंत्री पदही काढून घेण्यात आलं होतं.

त्यावेळी 31 वर्षांचे असलेले मोहम्मद बिन सलमान हे जगातील अग्रणी तेल निर्यातदार देशाचे सर्वांत प्रभावशाली व्यक्ती झाले होते.

31 ऑगस्ट 1985 ला सलमान यांचा जन्म झाला. तत्कालीन युवराज सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौदी यांची तीसरी पत्नी फहदाह बिन फलह बिन सुल्तान यांचे सर्वांत ज्येष्ठ पुत्र आहेत.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो हे ख्रिश्चन धर्मगुरू आहेत त्यामुळे त्यांची निवड आक्षेपार्ह ठरते असं मत व्यक्त करत ठाणे, मुंबई, पुणे, परळी अशा शहरातून महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना फोन येऊ लागले होते.

विश्व हिंदू परिषदेचे पुणे जिल्हामंत्री नितीन वाटकर यांनी दिब्रिटो यांना विरोध केला आहे. दिब्रिटो यांची निवड करणे म्हणजे साहित्यिकांच्या दिवाळीखोरीचे लक्षण असल्याचं ते म्हणाले आहेत.

दिब्रिटोंच्या धर्मगुरू असण्यावरून सुरू झालेल्या या वादावर सोशल मीडियातून काही प्रतिक्रिया उमटल्या असल्या तरी साहित्यिकांनी मात्र या निवडीचं समर्थन केलंय.

"फादर दिब्रिटो यांनी मराठी भाषा आणि साहित्य यांची जी सेवा केली आहे ती लक्षात घेता साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी झालेली त्यांची निवड योग्य आणि अभिनंदनीय आहे," असं निवृत्त न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

'फादर दिब्रिटो हे लेखक म्हणून येतील'

दिब्रिटोंची निवड योग्य असल्याचं सांगत माजी संमेलनाध्यक्ष नागनाथ कोतापल्ले म्हणाले, "महामंडळाची भूमिका सर्वसमावेशक आहे. दिब्रिटो मराठीतले मान्यवर लेखक आहेत, त्यांना साहित्य अ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कादमी पुरस्कार मिळालेला आहे. अशा धमक्या येणं दुर्दैवी आणि निषेधार्ह आहे. या लोकांचा मी निषेध करतो. आतापर्यंत जे लोक अध्यक्ष झाले त्यामध्ये धर्माभिमानी कोणीच नव्हतं, जातीयवादी कोणीच नव्हतं असं म्हणता येऊ शकतं का? असं म्हणता येणार नाही. फादर दिब्रिटो या संमेलनाला धर्मगुरू म्हणून येणार नाहीत तर लेखक म्हणून, अध्यक्ष म्हणून येतील."

"दिब्रिटोंच्या निवडीला झालेला विरोध हा सोशल मीडियावर झालेला असून त्याबाबत कोणीही अधिकृत भूमिका घेतली नसल्याने त्याला फारसं महत्त्वं देऊ नये," असं मत संतसाहित्याचे अभ्यासक आणि माजी संमलेनाध्यक्ष सदानंद मोरे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांच्या आत्मचरित्राचं प्रकाशन करणाऱ्या राजहंस प्रकाशनाचे संचालक दिलीप माजगांवकर म्हणाले, "फादर दिब्रिटोंची अध्यक्षपदी निवड झाली याचा आनंदच आहे. त्यांचं वेगळेपण असं की त्यांनी त्यांचं फादर असणं चर्चच्या चार भिंतींत कोंडून न ठेवता ज्या समाजाशी त्यांचा संबंध आहे, त्याच्याशी जोडून घेतलं. ख्रिश्चन परिसरामध्ये मराठीचा प्रसार - प्रचार त्यांनी केला. ज्ञानेश्वर-तुकारामांच्या संत परंपरेतून त्यांनी त्यांचं अध्यात्म, त्यातला रसाळपणा अगदी अलगदपणे उचलला आणि स्वतःच्या लिखाणात आणला."

'दिब्रिटो यांचं साहित्य एका चौकटीत अडकलेलं नाही'

लेखिका यशोधरा काटकर म्हणतात, की मराठी साहित्यात  ख्रिस्ती साहित्याचा एका मोठा प्रवाह एका शांत अंतःस्तरासारखा  वाहत आला आहे, त्याच्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही इतका तो समृद्ध आहे. त्या म्हणतात, "फादर दिब्रिटोंचा धर्मविचार आणि कर्मविचार धर्मकार्य -पर्यावरण संरक्षण - भाषा -साहित्य-संस्कृती  समृद्धी या मार्गाने  जातो. तो चर्चच्या चार भिंतीत व बायबलमध्ये बंदिस्त नाही. तो समाजहिताचा व्यापक  विचार करतो , असं मला नेहमीच जाणवत आलं आहे.

धर्मगुरू बनणे त्यांनी करियर म्हणून स्वीकारले, ते उत्तम पार पाडले पण त्याचबरोबर एक सामाजिक कार्यकर्ता  म्हणूनही ते  लढले. त्यांनी मराठी साहित्याचा उत्तम व्यासंग केला आणि मराठी भाषा आणि साहित्यात आपली ओळख निर्माण केली. त्यांची साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी एकमताने निवड झाली आणि त्यांनी ती स्वीकारली, त्यामुळे या पदाची उंची वाढेल. त्यांच्याकडून आपल्याला काही नवा विचार, नवी दिशा देणारे मिळेल अशी आशा  करूया."

राजकीय नेते काय म्हणतात?

दिब्रिटो यांच्या नावाची निवड झाल्यानंतर सांस्कृतिक...


फादर स्टेनली आणि कथित हल्लेखोर यांचा श्रीलंकेतल्या मट्टकाल्लापू भागातील सियोन चर्चमध्ये सामना झाला. या चर्चमध्ये झालेल्या बाँबस्फोटात 26 जणांचा मृत्यू झाला. यात बहुतांश मुलं होती.

'मी त्याच्याशी बोललो होतो'

फादर स्टेनली सांगतात, "आमचे पेस्टर (पादरी) परदेशात आहेत. असिस्टंट पेस्टरही नव्हते. त्यामुळे त्यांनी माझी अनेकांशी भेट घालून दिली. कदाचित त्या हल्लेखोराशीदेखील ज्याने तो स्फोट घडवला."

"मी त्याच्याशी बोललो होतो. मी त्याला चर्चच्या आत बोलावलं. त्याने नकार दिला आणि म्हणाला त्याला एक फोनकॉल येणार आहे. कॉल आल्यावर त्याला बोलायचं आहे."

'त्याने सर्विस सुरू होण्याची वेळ विचारली'

फादर स्टेनली सांगतात, "आमचं ऑफिस चर्चच्या समोर आहे. तो तिथेच उभा होता. त्याने मला विचारलं की सर्विस कधी सुरू होणार. मी त्याच्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं आणि त्याला पुन्हा चर्चमध्ये बोलावलं. आम्ही नेहमीच सर्वांचं स्वागत करतो."

"त्याच्या खांद्यावर एक बॅग होती. समोर कॅमेरा बॅगेसारखी दुसरी बॅग होती. त्यावेळी मला त्याच्या हेतूची कल्पना नव्हती. हे काम त्यानेच केलं आहे, असं अनेक मुलं म्हणत आहेत."

"सर्विस सुरू झाल्यावर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मी आत गेलो. त्यानंतर दोन-तीन मिनिटातच त्याने बाहेर स्फोट घडवला. चर्चच्या आत बाँम्बस्फोट झाला नाही. अनेक मुलं संडे क्लासनंतर चर्चबाहेर पाणी पिऊन नंतरच चर्चमध्ये येतात. ती मुलं आणि इतर अनेक माणसं चर्चच्या आत येत होती. त्याचवेळी बाँबस्फोट झाला."

स्फोटांनंतर काय?

फादर स्टेनली सांगतात की चर्चबाहेर बाँबस्फोट झाल्यानंतर सगळीकडे कोलाहल सुरू झाला.

ते सांगतात, "स्फोटानंतर गाड्या आणि जनरेटरला आग लागली. आगीमुळे स्फोटात जखमी झालेल्या अनेकांना आम्हाला मदत करता आली नाही. केवळ काही मुलांना बाहेर काढलं."

'पुन्हा एक स्फोट झाला'

फादर स्टेनली यांच्या मते त्यांच्या चर्चमध्ये दोन बाँबस्फोट झाले.

ते सांगतात, "आम्ही लोकांना वाचवण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. आम्हाला स्फोटाचा आवाज ऐकू आला आणि सगळं आगीच्या भक्षस्थानी पडलं. कोण जिवंत आहे, कोण ठार झालं, याकडे आमचं लक्षच नव्हतं. आम्ही फक्त पळत होतो. या धावपळीत माझी पत्नी आणि मुलगाही हरवला. मी त्यांना शोधू लागलो. ते एका हॉस्पिटलमध्ये सापडले. या हल्ल्यात अनेक निर्दोष आणि लहान मुलांचा मृत्यू झाला आहे. एवढंच आम्हाला ठाऊक आहे."

इस्लामिक स्टेटने त्यांच्या 'अमाक' या पोर्टलवर हल्ल्याची जबाबदारी घेतली आहे. मात्र, अशा एखाद्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर आयसिस हल्लेखोरांचे फोटो प्रकाशित करून ताबडतोब हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारतो. त्यामुळे त्यांच्या या दाव्याची सत्यता पडताळली जाऊ शकत नाही.

श्रीलंकेत झालेल्या आत्मघातकी साखळी बाँबस्फोटानंतर जबाबदारी स्वीकारण्याचा जो दावा करण्यात आला आहे, तो खरा असल्याचा कोणताच पुरावा नाही. श्रीलंका सरकारने स्थानिक कट्टरतावादी गट असलेल्या नॅशनल तौहिद जमात या संघटनेचं नाव घेतलं आहे. तर या स्फोटांसाठी आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कची मदत घेण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

आतापर्यंत 38 जणांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. यातल्या 26 जणांना सीआयडीने, तिघांना दहशतवादविरोधी पथकाने आणि 9 जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेल्या संशयितांपैकी फक्त 9 जणांना न्यायालयात हजर करण्यात आलं आहे. हे 9 जण वेल्लमपट्टीतल्या एका फॅक्ट्रीमध्ये काम करतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


फायजर आणि मॉडर्नाची लस 95 टक्के परिणामकारक असल्याचे सांगण्यात आल्यानंतर हे निकाल थोडेसे निराशजनक असल्याचं म्हटलं जात आहे पण ऑक्सफर्डची लस स्वस्त आहे आणि जास्त काळ साठवून ठेवता येते असं संशोधकांनी सांगितलं आहे.

जर ही लस प्रमाणित करण्यात आली तर कोरोनावर विजय जिंकण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचं पाऊल ठरणार आहे.

ज्या प्रक्रियेला साधारणतः दशक लागतं ती प्रक्रिया ऑक्सफर्डच्या संशोधकांनी 10 महिन्यांतच पूर्ण केली आहे.

या घोषणेमुळे या विषाणूमुळे झालेला विध्वंस संपविण्याच्या दृष्टिनं आपण अजून एक पाऊल पुढे टाकलं आहे, असं या लशीवर संशोधन करणाऱ्या प्रोफेसर सारा गिल्बर्ट यांनी म्हटलं.

युकेनं या लशीचे 100 दशलक्ष डोस मागवले आहेत. या लशीमुळे 50 दशलक्ष लोकांमध्ये प्रतिकारक्षमता निर्माण करण्यासाठी पुरेशी आहे.

चाचणीमधून काय आलं समोर?

कोरोना लशीच्या चाचणीत 20 हजार स्वयंसेवक सहभागी झाले होते. त्यापैकी निम्मे स्वयंसेवक युकेमध्ये होते, तर उर्वरित ब्राझीलमध्ये होते.

ज्या स्वयंसेवकांना लशीचे दोन डोस देण्यात आले होते, त्यांपैकी 30 जणांमध्ये कोरोनाची लक्षणं पहायला मिळाली, तर ज्यांना डमी इंजेक्शन दिले होत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े, त्यांपैकी 101 जणांना कोरोनाचा संसर्ग झाला.

ही लस 70 टक्के सुरक्षित असल्याचा दावा संशोधकांनी केला आहे.

जेव्हा स्वयंसेवकांना या लशीचे दोन 'हाय डोस' देण्यात आले, तेव्हा कोरोनापासून संरक्षण मिळण्याचं प्रमाण 62 टक्के होतं. ज्यांना या लशीचा एक लो डोस आणि नंतर एक हाय डोस देण्यात आला, तेव्हा मात्र कोरोनापासून संरक्षणाचं प्रमाण हे 90 टक्के एवढं झालं.

या चाचण्यांचे प्रमुख संशोधक प्रोफेसर अँड्य्रू पोलार्ड यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं की, आम्ही या निष्कर्षांवर खूप खूश आहोत.

लस कधीपर्यंत उपलब्ध होईल?

युकेमध्ये चार दशलक्ष डोस आधीच तयार आहेत. युकेनं अजून 96 दशलक्ष डोसची मागणी केली आहे.

पण जोपर्यंत नियंत्रकांकडून लशीला मान्यता मिळत नाही, तोपर्यंत पुढे काही होणार नाही. नियंत्रकांकडून लशीची सुरक्षितता, परिणामकारकता आणि ती उच्च मानकांचा पालन करून तयार केली जाते की नाही याचं मूल्यमापन केलं जातं. ही सर्व प्रक्रिया येत्या काही आठवड्यात पार पडेल.

अर्थात, युकेनं सर्वांना ही लस कशी देता येईल यासंबंधीची तयारी सुरू केली आहे. पण याचा परिणाम हा फ्लूच्या लशीच्या वितरणावर किंवा लहान मुलांच्या लसीकरण कार्यक्रमावर होऊ शकतो.

लस देण्यासाठी केअर होममध्ये राहणारे वृद्ध आणि तिथल्या स्टाफला प्राधान्य दिलं जाईल. त्यानंतर आरोग्यक्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना लस दिली जाईल. त्यानंतर विविध वयोगटानुसार लस देण्याचा प्राधान्यक्रम निश्चित केला जाईल.

ही लस काम कशी करते?

चिंपाझींमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या लशीचंच हे जेनेटिकली मॉडिफाइट व्हर्जन आहे.

त्यामध्ये कोरोनाव्हायरसची ब्ल्यूप्रिंट अल्टर करण्यात आली आहे.

जेव्हा ही ब्लूप्रिंट शरीरात जाते, तेव्हा ती कोरोना व्हायरस स्पाइक प्रोटीन तयार करायला सुरूवात करते. त्यामुळे प्रतिकारशक्ती तयार होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर रोज रात्री 8.00 वाजता कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)


फायझर कंपनीने सरकारकडे लशीसंदर्भात परवानगी मागितली आहे.

फायझरने गेल्या आठवड्यात ब्रिटन आणि बहरिनच्या सरकारकडून कोरोनाविरोधी लशीच्या आपात्कालीन वापराची मागणी मिळवली आहे.

फायझर इंडियाने याबद्दल भारतातील औषध नियंत्रकांना (DCGI) पत्र पाठवलं आहे. या पत्रात फायझरने, कोव्हिड-19 विरोधातील लशीची भारतात आयात, विक्री आणि वितरण करण्याची परवानगी मागितली आहे.

वृत्तसंस्था PTIनं दिलेल्या माहितीनुसार, "फायझर इंडियाने 4 डिसेंबरला औषध नियंत्रकांकडे (DCGI) कोरोनाविरोधी लशीच्या आपात्कालीन वापरासाठी प्रस्ताव पाठवला आहे."

ब्रिटनच्या सरकारने सर्वात पहिल्यांदा फायझर-बायोएनटेक (Pfizer-BioNTech) ने विकसित केलेल्या कोव्हिड-19 विरोधी लशीला मान्यता दिली. Pfizer-BioNTech ने कोरोनाविरोधी लस व्हायरसपासून 95 टक्के सुरक्षा देत असल्याचा दावा केला आहे. ब्रिटिश सरकारने ही लस सामान्यांना देण्यासाठी सुरक्षित असल्याचं सांगितलं आहे.

बहरिनच्या सरकारने शुक्रवारी Pfizer-BioNTech ने विकसित केलेल्या कोरोनाविरोधी लशीला मान्यता दिल्याची माहिती दिली होती.

फायझर

Pfizer-BioNTech ने विकसित केलेली कोरोनाविरोधी लस, उणे 70 अंश त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ापमानात ठेवावी लागणार आहे. त्यामुळे ही लस भारतात लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं मोठं आव्हान सरकारसमोर असणार आहे. भारतातील ग्रामीण भागात आणि लहान शहरांमध्ये ही लस ठेवण्यासाठी उणे 70 अंश तापमानाची 'कोल्डचेन' तयार करणं खूप कठीण असल्याचं भारत सरकारच्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

फायझरने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतात या लशीच्या वापरासाठी भारत सरकारसोबत चर्चा सुरू आहे. कंपनी विविध पर्यायांवर विचार करत आहे.

"कोरोना संकटाच्या काळात सरकारकडून आपात्कालीन वापरासाठी परवानगी मिळाल्यानंतर, करण्यात आलेल्या करारांनुसारच ही लस दिली जाईल," असं कंपनीने स्पष्ट केलं आहे.

भारतात सद्यस्थितीत कोरोना विरोधातील पाच लशी अंतिम टप्प्यात आहेत. सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायटेक-आयसीएमआरकडून विकसित करण्यात येणाऱ्या लशींची तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी सुरू करण्यात आली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


फायझर-बायोएन्टेक लशीच्या क्लिनिकल चाचण्या घेण्यात आल्या. मात्र ज्या व्यक्तींवर या चाचण्या झाल्या त्यामध्ये गरोदर बायका किंवा स्तनपान करणाऱ्या महिलांचा समावेश नव्हता.

लशीमुळे गरोदर स्त्रियांना किंवा स्तनपान देणाऱ्या महिलांना धोका निर्माण होऊ शकतो का हे सांगण्यासाठी आता हाताशी असलेली आकडेवारी पुरेशी नाही असं कंपनीने म्हटलं आहे.

समाधानकारक आकडेवारी नसल्याने युकेत गरोदर बायका आणि स्तनपान देणाऱ्या महिलांना लसीकरण मोहिमेतून वगळण्यात आलं आहे. अमेरिकेत हा निर्णय गरोदर बायका तसंच स्तनपान करणाऱ्या महिलांवरच सोपवण्यात आला.

लसीकरण सुरू झालेल्या दोन देशांच्या भूमिकांमध्ये असा फरक का? गरोदर महिलांच्या दृष्टीने कोरोना लशीची परिणामकारकता किंवा दुष्परिणाम काय असू शकतात?

आकडेवारी काय सांगते?

आतापर्यंतची आकडेवारी ठोस काहीच सांगत नाही.

यासंदर्भात काहीही आकडेवारी नाही असं गरोदर महिलांचे हक्क आणि आरोग्य यासंदर्भात जॉन हॉपकिन्स विद्यापीठात कार्यरत डॉ. रुथ फाडेन यांनी सांगितलं.

लशीचा डोस गरोदर महिला किंवा स्तनपान देणाऱ्या स्त्रियांसाठी धोक्याचा ठरू शकतो असं कुठलंही शास्त्रोक्त प्रमाण समोर आलेलं नाही. य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ासंदर्भात पुरेशी माहिती समोर आलेली नाही.

अमेरिकेच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या नियमावलीचं आम्ही पालन करत आहोत असं फायझर कंपनीने सांगितलं. त्यामुळे लसीकरण मोहिमेत तसंच क्लिनिकल ट्रायल प्रक्रियेत गरोदर महिला आणि स्तनपान देणाऱ्या स्त्रिया यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही.

कंपनी डार्ट स्टडीज प्रक्रिया पूर्ण करत नाही तोपर्यंत या स्त्रियांचा क्लिनिकल ट्रायल प्रक्रियेसाठी विचार केला जाणार नाही. सामान्यत: ही प्रक्रिया प्राण्यांवर अंगीकारण्यात येते.

तज्ज्ञांच्या मते ही नेहमीची प्रक्रिया आहे.

कोरोनासारखा संकटाचा काळ नसतानाही, नव्या लशीचा जेव्हा विचार केला जातो तेव्हा गरोदर महिला आणि त्यांच्या पोटात वाढणाऱ्या बाळाच्या आरोग्याचा विचार करुन त्यांचा क्लिनिकल ट्रायलसाठी किंवा लसीकरणासाठी विचार केला जात नाही असं डॉ. फाडेन यांनी सांगितलं. सुरुवातीच्या टप्प्यात त्यांना सहभागी करून घेतलं जात नाही.

बायोएथिक्सनुसार, गरोदर महिलांची नोंद लोकसंख्येतील संवेदनशील अर्थात गुंतागुंतीचं शरीर असलेल्या व्यक्तींमध्ये केली जाते. अन्यत्र कुठेही एकाच शरीरात दोन माणसं नसतात. दोन्ही व्यक्ती सुरक्षित राहणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.

सर्वसाधारपणे आईएवढी बाळाची काळजी कोणालाच असू शकत नाही. सगळ्यात पहिला प्रश्न हाच विचारला जातो, तो म्हणजे- लस घेतल्यानंतर माझ्या बाळाची प्रकृती नीट राहिल ना? त्याला काही होणार नाही ना?

मात्र कोरोनासारख्या संकटकाळात क्लिनिकल ट्रायल प्रक्रियेतून गरोदर महिलांना वगळणं हे आणखी गुंतागुंतीचं आहे.

आमच्यासाठीही हा कठीण कालखंड आहे असं डॉ. इमिली स्टिनेट मिलर सांगतात. नॉर्थवेस्टर्न विद्यापीठात त्या ऑब्स्ट्रेशिअन आहेत. कोरोना काळात, नवजात अर्भकं आणि त्यांच्या मातांचं आरोग्य यासाठी तयार करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सच्या त्या भाग आहेत.

लशीची चाचणी घेणाऱ्यांना अवघड निर्णयही झटपट घ्यावे लागत आहेत. गरोदर महिलांना क्लिनिकल ट्रायलमधून वगळणं किंवा समाविष्ट करणं या दोन्हीचे काही बरेवाईट परिणाम आहेत असं डॉ. मिलर यांनी सांगितलं.

अमेरिका आणि युके यांच्या भूमिका वेगळ्या कशा?

दोन्ही देशांकडे गरोदर महिलांच्या आरोग्यावर तसंच त्यांच्या पोटातील बाळावर लशीचा काय परिणाम होतो हे नेमकेपणाने सांगणारी आकडेवारी उपलब्ध नाही.

मात्र दोन्ही देशांची यासंदर्भातील भूमिका भिन्न आहे.

जेव्हा एखाद्या विशिष्ट स्थितीसंदर्भातली किंवा ठराविक प्रश्नाबाबत तुमच्याकडे...


फायरबॉलचं रेखाचित्र

याला फायरबॉल म्हटलं जातं. अशी घटना शतकातून दोन किंवा तीन वेळा घडते, अशी माहिती नासातील प्लॅनेटरी डिफेन्स अधिकारी लिंडली जॉन्सन यांनी बीबीसीशी बोलताना दिली.

सहा वर्षांपूर्वी रशियातील चिलॅबिंक्स इथं घडलेल्या घटनेपेक्षा हा स्फोट मोठा होता.

आतापर्यंत आपल्याला काय माहिती आहे?

18 डिसेंबरला स्थानिक वेळेनुसार ही घटना घडली. जवळपास 32 किलोमीटर प्रतितास वेगाने ही उल्का पृथ्वीच्या वातावरणात आली. 7 अंशाच्या कोनात ही उल्का पृथ्वीच्या वातावरणात आली. पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून 25.6 किलोमीटर इतक्या उंचीवर या उल्केचा स्फोट झाला. ही इम्पॅक्ट एनर्जी 173 किलोटन इतकी मोजली गेली आहे. या उल्केची लांबी काही मीटर होती.

'चिलॅबिंक्स इथं झालेल्या घटनेशी तुलना करता 40 टक्के जास्त ऊर्जा यातून बाहेर पडली. पण ही घटना समुद्रावर घडल्याने ती फार प्रसिद्धीच्या झोतात येऊ शकली नाही," असं नासाच्या अधिकारी केली फास्ट यांनी म्हटलं आहे. त्या नासाच्या निअर-अर्थ ऑब्जेक्टस ऑब्जर्व्हेशन कार्यक्रमाच्या व्यवस्थापक आहेत.

"पृथ्वीवर मोठ्या प्रमाणावर पाणी आहे. हे एक प्रकारे सुरक्षा पुरवतं," असं त्या म्हणाल्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

. फास्ट  टेक्सासमधील 50th Lunar and Planetary Science Conferenceमध्ये बोलत होत्या.

लष्करी उपग्रहांनी या स्फोटाची माहिती नोंदवली आणि ती नासाला दिली. ही घटना जिथं घडली त्या भागात उत्तर अमेरिका आणि आशिया असा प्रवास करणाऱ्या विमानांची संख्या जास्त आहे. यातील विमानांना ही घटना नोदंवता आली की याची माहिती घेतली जात आहे.

या घटनेचं महत्त्व काय आहे?

2005मध्ये अमेरिकेच्या संसदेने नासाला पृथ्वीच्या जवळपास फिरणाऱ्या अशा उल्कांचा शोध घेण्यास सांगितलं होतं. जर अशी एखादी उल्का पृथ्वीवर कोसळली तर त्या जागेचं मोठं नुकसान होऊ शकतं. पण संसदेने दिलेल्या या सूचना अंमलात येण्यासाठी पुढची 30 वर्षं लागतील, असं नासानं म्हटलं आहे.

पृथ्वीच्या वातावरणात असा अशनी आला तर त्याचा पृथ्वीवर किती प्रभाव पडू शकतो, याचा नासा अंदाज बांधू शकतं.

पण या घटनेतून एक लक्षात आलं आहे, ते म्हणजे अशा मोठ्या अशनी कोणत्याही पूर्वकल्पनेशिवाय पृथ्वीवर कोसळू शकतात. म्हणजेच अवकाशातील लक्ष ठेवण्याची व्यवस्था अधिक बळकट करावी लागणार आहे. यासाठी फक्त पृथ्वीवरील दुर्बिण उपयोगी पडणार नाहीत, त्यांना अवकाशातील वेधशाळाही लागतील.

यासाठी जी मोहीम आखली आहे, त्यात नीओ-कॅम ही टेलेस्कोप असणार आहे. ही दुर्बिण ग्रॅव्हिटेशनल बॅलन्स पॉंईंटवर असणार आहे. त्यामुळे पृथ्वीच्या जवळ असणारे, 140 मीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या 90 टक्के उल्का शोधता येतील. JPLच्या या प्रकल्पावर अॅमी मैन्झर काम करत आहेत. इन्फ्रारेडवर काम करणारी दुर्बिण असेल तर हे काम वेगवान होईल, असं त्या म्हणाल्या.

जपानच्या हिमावारी या उपग्रहाने हा अशनी टिपला आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


फाळणीनंतर अनेक महिलांची सक्तीने लग्नं लावण्यात आली.

वर्ष होतं 1947. रावळपिंडीच्या पठाण कुटुंबातील इस्मतचं वय त्यावेळी 15 होतं. अमृतसरच्या लालाजी कुटुंबातील जीतू 17 वर्षांचा होता.

त्याआधीच्या काही वर्षांमध्ये सुट्टीच्या निमित्ताने दोन्ही कुटुंबीयांची श्रीनगरमध्ये एकमेकांशी भेट झाली होती.

इस्मत आणि जीतू यांच्यातल्या मैत्रीचं रुपांतर प्रेमात झालं होतं. मात्र फाळणीने त्या दोघांना तसंच त्यांच्या कुटुंबीयांना वेगळं केलं.

इस्मतला कळलं होतं की आता जीतू आपला आयुष्यभराचा साथीदार होणं कठीण आहे.

जीतूच्या प्रेमात आकंठ बुडालेली इस्मत घरातून पळून हिंदूधर्मीय निर्वासितांच्या छावणीत दाखल झाली.

तिथे गेल्यावर ती म्हणाली, "मी एक हिंदू मुलगी आहे. आईवडिलांपासून ताटातूट झाली आहे. मला कृपा करून भारतात पाठवा."

फाळणीनंतरच्या काही महिन्यांमध्ये दोन्ही देशांतल्या हजारो महिलांचं अपहरण झालं होतं. अनेकजणींचा त्यांच्या मर्जीविरुद्ध धर्म बदलण्यात आला. सक्तीने त्यांची लग्नंही लावण्यात आली.

याकारणासाठीच भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या सरकारने बेपत्ता झालेल्या स्त्रियांना शोधून काढून त्यांना त्यांच्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कुटुंबीयांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम हाती घेतलं. या मोहिमेला 'ऑपरेशन रिकव्हरी' हे नाव देण्यात आलं होतं.

भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांतील निर्वासितांच्या छावण्यांमधील महिलांना आपापल्या देशात पाठवण्याकरता सामाजिक कार्यकर्त्या कमला पटेल यांची नियुक्ती करण्यात आली.

इस्मत कमल यांना भेटली. फाळणी झाल्यानंतर लगेच पंजाब प्रांताचे हिंदू आणि मुस्लीम यांची बोलीभाषा आणि पोशाख एकसारखे होते.

इस्मतच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवत तिला हिंदू मानण्यात आलं. शिबिरातील बाकी निर्वासितांच्या बरोबरीने तिला रावळपिंडीहून अमृतसरला पाठवण्यात आलं.

अमृतसरला पोहोचल्यानंतर इस्मतने जीतूच्या घरच्यांना निरोप पाठवला. जीतू ताबडतोब शिबिरात पोहोचला.

जीतू अमृतसरचा तर इस्मत रावळपिंडीचा होते.

जीतूच्या आईवडिलांच्या परवानगीने अल्पवयीन असूनही इस्मतचं जीतूशी लग्न लावून देण्यात आलं. अमृतसरच्या प्रसिद्ध सुवर्णमंदिरात हे लग्न झालं.

त्याचवेळी देशांची सीमा पार करून फळलेल्या या प्रेमकहाणीच्या नात्यात एक कठीण क्षण आला.

इस्मतच्या कुटुंबीयांनी आमच्या मुलीचं अपहरण झालं आहे अशी तक्रार केली. पाकिस्तान सरकारने तिला शोधून काढावं असंही त्यांचं म्हणणं होतं.

फाळणीवेळी बेपत्ता झालेल्या स्त्रियांना आपल्या घरच्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यादरम्यान करार झाला होता. इस्मत आणि जीतू यांच्या प्रेमात या कराराच्या रुपाने अडथळा  निर्माण झाला.

इस्मतचा खोटेपणा उघड  झाला. तिला पाकिस्तानला परत जाणं भाग होतं.

फाळणीनंतर अनेक स्त्रियांना दु:खाला सामोरं जावं लागलं.

घाबरलेला जीतू सामाजिक कार्यकर्त्या कमला पटेल यांना जाऊन भेटला.

"इस्मतचं अपहरण झालेलं नाही. इस्मतचं माझ्यावर प्रेम आहे आणि स्वत:च्या मर्जीने भारतात आली आहे. तुम्ही कृपा करून माझी मदत करा," अशी त्यानं विनंती केली.

आपल्या मुलीचं अपहरण झालेलं नाही यावर अल्पवयीन मुलीचे पालक कसा विश्वास ठेवणार?

याप्रकरणी सूट किंवा सवलत दिली तर संपूर्ण अभियान कोलमडण्याची भीती होती.

इस्मतसारख्या मुली किंवा स्त्रियांना जबरदस्तीने परत पाठवण्याच्या कमल पटेल विरोधात होत्या.

या मुद्यावरून वाद घटना समितीपर्यंत पोहोचला. अनेक स्त्रियांनी याला विरोध केला. पण करार अबाधित राहिला.

पोलिसांपासून वाचण्यासाठी इस्मत आणि जीतू पळून कोलकात्याला गेले.

कमल पटेल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवरचा दबाव वाढत होता.

फाळणीनंतर दोन्ही...


फाशी टाळण्यासाठी चौघांनीही वारंवार याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यांच्या याचिका तब्बल तीनवेळा फेटाळण्यात आल्या. याच आठवड्यात मुकेश सिंह याने दिल्लीच्या एका न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळली गेली. यामुळे दोषींसमोर फाशी टाळण्यासाठीचे सर्व कायदेशीर मार्ग आता बंद झाले आहेत.

20 मार्चच्या सकाळी साडेपाच वाजता दोषींना फाशी देण्यात येईल. यासोबतच डिसेंबर 2012नंतर संपूर्ण भारतामध्ये संतापाच्या उद्रेकास कारणीभूत ठरलेलं हे प्रकरण अंताकडे जाईल.

देशात सध्या प्रत्येक पंधरा मिनिटांत बलात्काराची एक घटना नोंदवली जाते. अशा स्थितीत देशातील महिलांविरुद्धच्या लैंगिक अत्याचाराशी अनेक प्रश्न आपल्यासमोर आहेत.

भारतातील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये या घटनेनंतर आवाज उठवण्यात आला. हा आवाज उठवण्यात देशातील युवावर्ग मोठ्या प्रमाणात पुढे होता. पण या प्रकरणानंतर महिला सुरक्षेच्या बाबतीत आपण किती पुढे गेलो?

महिलांविरुद्ध होत असलेल्या लैंगिक अत्याचारांचा अभ्यास करण्यासाठी 2013 मध्ये नेमलेल्या न्यायमूर्ती वर्मा समितीचा अहवाल किती उपयोगी ठरला?

तसंच निर्भया प्रकरणातील दोषींना फाशी दिल्यानंतर देशातील महिलांविरुद्धचे गुन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्हे किती प्रमाणात कमी होतील, हा सुद्धा प्रश्न आहे.

या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी बीबीसीने महिला अधिकारांबाबत कार्य करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या आणि वकिलांशी चर्चा केली. या चर्चेतून सोप्या उत्तरापेक्षाही अनेक पदरांच्या आड लपलेल्या गोष्टी प्रामुख्याने समोर येतात.

"उशीराने घेतलेला एक सुयोग्य निर्णय"

गुन्हे मानसोपचारतज्ज्ञ आणि वकील अनुजा चौहान यांना दोषींना होणारी फाशी म्हणजे उशीराने होत असलेला एक सुयोग्य निर्णय असल्याचं वाटतं.

फाशी देण्यात आल्यानंतर यापुढे 20 मार्च हा दिवस बलात्कारविरोधी दिवस या स्वरुपात पाहायला हवा, असं त्या सांगतात.

हैदराबाद प्रकरणात जे झालं तो त्वरीत न्याय होता. पण निर्भया प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून शिक्षा देण्यात येत आहे. क्रूरतेचा विचार जरी केला तरी ही घटना दुर्मिळातील दुर्मिळ अशी होती. हे आपण विसरता कामा नये. त्या हिशोबाने कायद्यातील सर्वात कठोर अशी शिक्षा दोषींना दिली जात आहे.

पोलिसांची कारवाई आणि कायदेशीर प्रक्रियेबाबत एक पूर्वाग्रह आहे. यातून गुन्हेगार सुटतात, जामीन मिळतो. पुरावे नष्ट केले जातात इत्यादी.

ही शिक्षा त्यांचा पूर्वाग्रह चुकीचा ठरवेल. जनतेच्या मनात न्यायव्यवस्थेबाबत विश्वास निर्माण होईल. उशीर लागतो पण न्याय मिळतो, असा संदेश लोकांमध्ये जाईल. ही फाशी गुन्हेगारांमध्ये एक भय निर्माण करेल.

समाजाची मानसिकता बदलावी

पण निर्भया प्रकरणाबाबत आंदोलन करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या रंजना कुमारी या फाशीला व्यापक स्वरुपात पाहाण्यावर भर देतात.

त्या सांगतात, आमचं या प्रकरणावर सुरुवातीपासून लक्ष आहे. निर्भयाचे आई-वडील सलग इतक्या वर्षांपासून कष्टात आहेत. गुन्ह्याचं गांभीर्य लक्षात या प्रकरणात आम्ही दोषींना दिल्या जाणाऱ्या फाशीचं समर्थन करतो. पण मृत्युदंडाची गरज आणि लोकशाही देशात याची तरतूद असावी किंवा नाही, याबाबत चर्चा होण्याचीही गरज आहे.

निर्भया प्रकरणानंतर महिला सुरक्षा आणि सामाजिक वातावरण तयार करण्यात आपण किती सक्षम ठरलो, या प्रश्नाचं उत्तर देताना रंजना सांगतात, जनतेच्या मनात या फाशीमुळे एक दीर्घकालीन प्रभाव पडेल. लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास वाढेल.

पण बलात्काराचे आकडे वाढत चालले आहेत. त्यामुळे या फाशीमुळे खराच किती फरक पडणार हे पाहावं लागेल. केल्या काही वर्षांमध्ये दिल्लीतील बलात्काराचं प्रमाण तीन टक्क्यांनी वाढलं आहे. म्हणून समाजाची मानसिकता बदलणार...


फास्टटॅग

टोल नाक्यावर वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आणि महामार्गावर विनाअडथळा वाहतुकीसाठी 'फास्ट टॅग'  प्रणालीला मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असं केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केलं आहे.

फास्ट टॅग नसलेल्या वाहनांना आता 15 फेब्रुवारी मध्यरात्रीपासून टोल नाक्यावर दुप्पट टोल भरावा लागेल.

फास्ट टॅगसाठी यापूर्वी दोन-तीन वेळा मुदतवाढ दिली. आता मुदत वाढवणार नाही. सर्व टोल नाक्यावर व अन्य ठिकाणी फास्ट टॅग आहे. त्यामुळे वाहनधारकांनी तात्काळ फास्ट टॅग घ्यावेत, असं आवाहनही नितीन गडकरी यांनी केलं.

देशातल्या सगळ्या राष्ट्रीय महामार्गांवर भरला जाणारा टोल हा 1 डिसेंबर 2019 नंतर फास्टॅगद्वारे भरण्यात यावा, असं वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने म्हटलं होतं . पण आता ही मुदत वाढवून आधी 15 डिसेंबर केली. नंतर पुन्हा फास्ट टॅगला मुदतवाढ देण्यात आली.

हा फास्टॅग एखाद्या स्टिकरसारखा आहे. कारच्या पुढच्या काचेवर हा टॅग लावावा लागेल. या टॅगच्या मार्फत 'कॅशलेस' म्हणजे रोख व्यवहार न करता टोल भरण्याकडे लोकांचा कल वाढवण्याचा प्रयत्न सरकार करतंय.

फास्टटॅग काय आहे?

फास्टटॅग म्हणजे एक डिजिटल स्ट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िकर. रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन टेक्नॉलॉजी - RFID तंत्रज्ञानावर हे स्टिकर काम करतं.

रोख पैशांचे व्यवहार न करता टोल भरण्यासाठी या फास्टॅगचा वापर होईल.

सध्या रोख पैसे देऊन वा कॅशलेस अशा दोन्ही पद्धतींनी टोल भरता येतो.

फास्टॅग स्टिकर

पण नवीन नियमांनुसार हा फास्टॅग असणाऱ्या गाड्यांना टोल नाक्यावर थांबावं लागणार नाही. या व्यक्तीच्या टोलची रक्कम टॅगशी जोडलेल्या प्री-पेड अकाऊंट वा बँक अकाऊंटमधून कापली जाईल.

टोलनाक्यांवर लोकांची अडचण होऊ नये, म्हणून सरकारने राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल नाक्यांच्या सगळ्या लेन्स या फास्टॅग लेन्स करण्याचं ठरवलंय. इतर प्रकारांनी टोल भरायचा असेल तर त्यासाठी दोन्ही बाजूची प्रत्येकी एक लेन राखीव ठेवली जाईल. या लेनला 'हायब्रिड लेन' असं म्हटलं जाईल.

फास्टॅगमुळे होणारा सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे यामुळे टोलनाक्यांवरची गर्दी कमी होईल. गाड्या न थांबता टोल नाका पार करतील. यामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचेल आणि गाड्या खोळंबून राहिल्याने होणाऱ्या धुराचं प्रमाण कमी झाल्याने प्रदूषणही काहीसं कमी होईल.

याशिवाय सरकारकडे फास्टटॅगमुळे प्रत्येक गाडीचा डिजिटल रेकॉर्ड तयार होईल. म्हणजे गरज भासल्यास एखादी गाडी ट्रॅक करणंही यामुळे सोपं होईल.

शिवाय वाहन चालकांनाही सोबत सुट्टे पैसे वा रोख रक्कम जवळ बाळगावे लागणार नाहीत.

याशिवाय वाहनाने प्रवास करणाऱ्यांना खर्चाचा आढावा घेणं सोपं जाईल. कारण टोल डिजीटल पद्धतीने भरल्याने त्याचा तपशील 'अकाऊंट स्टेटमेंट'मध्ये मिळेल.

कुठे मिळेल फास्टटॅग?

लोकांना सहजपणे फास्टॅग विकत घेता यावा, यासाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

बँका, इंडियन हायवेज मॅनेजमेंट कंपनी आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यासारख्या ठिकाणी फास्टॅगच्या विक्रीसाठी 18 नोव्हेंबरपर्यंत 28,500 विक्री केंद्र उभारण्यात आली आहेत.

यासोबतच आरटीओ (RTO) कार्यालय, सर्व सेवा केंद्र, वाहतूक केंद्र आणि काही निवडक पेट्रोल पंपांवरही हे फास्टॅग उपलब्ध आहेत.

1 डिसेंबर पर्यंत लोकांना फास्टॅग मोफत देण्यात यावेत अशा सूचना केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिल्या आहेत. या फास्टॅगसाठीचे 150 रुपये 1 डिसेंबरपर्यंत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण भरेल.

कार, जीप्स आणि व्हॅनसाठीचे फास्टॅग हे अॅमेझॉन, पेटीएम, स्टेट बँक, ICICI बँक,  अॅक्सिस बँक, HDFC बँक, IDFC फर्स्ट बँक यांच्या...


फास्टॅगचा वापर प्रवाशांसाठीच उपयोगी ठरणार आहे. फास्टॅगच्या माध्यमातून टोलची रक्कम थेट बँक खात्यातून ट्रान्सफर केली जाते. त्यामुळे प्रवाशांना टोल नाक्यांवर रोख पैसे देण्यासाठी रांगेत थांबण्याची गरज पडणार नाही, त्यामुळे त्यांचा वेळही वाचेल, असं नितीन गडकरी म्हणाले, अशी माहिती ANI वृत्तसंस्थेने दिली आहे.

नितीन गडकरी यांनी रस्ते वाहतुकीच्या पद्धतीत बदल घडवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अनुषंगाने पुढच्या दोन वर्षांत भारतातील रस्ते टोल नाकामुक्त होतील, अशी घोषणा गडकरी यांनी काही दिवसांपूर्वी केली होती.

टोलनाकामुक्त रस्ते म्हणजे काय?

टोल नाकामुक्त म्हणजे तुम्हाला टोल तर द्यावा लागेल. पण रस्त्यावर त्यासाठी लांबलचक रांग लावावी लागणार नाही. रस्त्यावर टोल नाकानसेल. त्याऐवजी ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीमच्या (GPS) मदतीने टोल वसुली केली जाणार आहे.

केंद्र सरकारने GPS आधारित टोल वसुली प्रक्रियेलाही अंतिम स्वरूप दिलं आहे.

GPS च्या मदतीने भारतातील रस्ते 2 वर्षांत टोल नाकामुक्त कसे होणार?

यामुळे टोल प्लाझावर गाडी थांबवण्याची यापुढे आवश्यकता नाही. यादरम्यान अधिक इंधनही लागत होतं. त्याचीही आता बचत होणार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहे.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितल, "मार्च 2021 पर्यंत टोल वसुलीतून सरकारला 34 हजार कोटी रुपयांची कमाई झाली आहे. पुढे GPS च्या मदतीने टोल वसुली केल्यानंतर पुढच्या पाच वर्षांत 1.34 लाख कोटींची होईल."

GPS च्या मदतीने टोल वसुली करण्याचं कारण

रस्त्यावर वाहनांची वाहतूक कोंडी होऊ न देणं आणि वाहनांचा वेग कमी होऊ न देणं हे केंद्र सरकारच्या या योजनेमागचं सर्वात मोठं कारण आहे.

याशिवाय, टोल वसुलीमध्ये होणारी अफरा-तफर रोखण्याचाही केंद्र सरकारचा उद्देश आहे. GPS च्या मदतीने टोल वसुली केल्यास यामध्ये अधिक पारदर्शकता येईल, असं सरकारला वाटतं.

ही पारदर्शकता वाढवण्यासाठी भारताच्या राष्ट्रीय महामार्गांवर यापूर्वी 'फास्टॅग' अनिवार्य करण्यात आले होते.

15 डिसेंबर 2019 पासून हे तंत्रज्ञान वापरलं जात होतं. फास्टॅग म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक टोल वसुलीचं तंत्रज्ञान आहे. यामध्ये RFID च्य़ा माध्यमातून टोल वसुली केली जाते.

RFID म्हणजे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटीफिकेशन होय.

यामध्ये टोल प्लाझावर गाडी आल्यानंतर थेट वाहन मालकाच्या बँक खात्यातून टोलचे पैसे कापले जातात. पण या प्रक्रियेतही काही सेकंद गाडी टोल प्लाझावर थांबवायची असते. पैसे कट होऊन गेट उघडल्यानंतरच गाडी पुढे जाऊ शकते.

फास्टॅगमुळे महामार्गांवर गाड्यांच्या रांगा कमी झाल्या. पण तरीसुद्धा काही अडचणी येतच होत्या. त्यामुळेच यासाठी नवं तंत्रज्ञान आणलं जात आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार, नोव्हेंबर महिन्यात एकूण टोल वसुलीपैकी 75 टक्के रक्कम फास्टॅगमधूनच जमा करण्यात आली होती.

GPS द्वारे टोलवसुली कशी होईल?

भारतात सध्या सर्वच नव्या गाड्यांमध्ये GPS तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे.

त्याशिवाय जुन्या गाड्यांमध्येही GPS बसवता येतील, अशा योजनेवर केंद्र सरकार काम करत आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली होती.

वाहनातील GPS च्या मदतीने त्या गाडीने किती अंतर कापलं याच्या हिशोबाने त्यासाठीचं टोल त्यांच्याकडून वसूल केलं जाईल. ही रक्कम वाहनमालकाच्या खात्यातून थेट वळती केली जाईल.

या प्रक्रियेत ते वाहन कुठेच थांबवण्याची गरज नाही. पहिल्या टप्प्यात नव्या वाहनांकडून अशा प्रकारे वसुली केली जाईल. तर दुसऱ्या टप्प्यात खासगी वाहनांकडूनही अशा प्रकारे वसुली करण्यात येईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला...


फिकट गुलाबी साडीतल्या त्या महिलेचं नाव होतं सुधा सुंदरी नारायणन. भारतातून आलेल्या सुधा या सॉफ्टवेअर डेव्हलपर होत्या. त्यांनी अमेरिकेचं नागरिकत्व मिळाल्याचं सर्टिफिकेट मोठ्या अभिमानानं स्वीकारलं.

25 ऑगस्टला रिपब्लिकन नॅशनल कन्व्हेन्शन दरम्यान या कार्यक्रमाचं प्रसारण करण्यात आलं. त्यानंतर अमेरिकेत या कार्यक्रमावर 'पक्षपात करणारा स्टंट' असं म्हणत टीका करण्यात आली.

भारतीय माध्यमांमध्ये मात्र याकडे अभिमानास्पद घटना म्हणून पाहिलं गेलं. एका भारतीय व्यक्तीचं स्वागत राष्ट्राध्यक्षांनी स्वतः केलं याकडे गौरवाची बाब म्हणून पाहिलं गेलं.

अमेरिकेतील इमिग्रेशनसंबंधीची धोरणं भारतीयांसाठी अतिशय महत्त्वाची ठरतात. भारतातून टेक्नॉलॉजी क्षेत्रातील अनेकजण अमेरिकेला जातात- त्यांपैकी अनेकजण H1B व्हिसावर येतात आणि नंतर अमेरिकेचं नागरिकत्व घेतात.

सुधा नारायणन यांना नागरिकत्वाचं सर्टिफिकेट देताना ट्रंप

राष्ट्राध्यक्षांनी सार्वजनिक व्यासपीठावरून स्वागत करणं या गोष्टीकडे भारतीय-अमेरिकन लोकांनी सकारात्मकतेनं पाहिलं. पारंपरिकरीत्या डेमोक्रॅट्सना पाठिंबा देणाऱ्या या समुदायासाठी हा कार्यक्रम रिपब्लिक पक्षाकडे ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

झुकण्याची सुरूवात ठरेल, असाही अंदाज लावला गेला.

राष्ट्राध्यक्षांच्या या प्रतीकात्मक कृतीनं एक चांगली भावना रुजवण्यास निश्चितच मदत झाली आणि त्यामुळे दोन्ही देशांतील सामरिक-राजकीय संबंधांनाही एक वेगळा आयाम मिळाला.

भारतीय अमेरिकन्स राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मतं देतील, पण निवडून येणारे राष्ट्राध्यक्ष- मग ते ट्रंप असोत की बायडन- भारतासाठी काय करणार हा प्रश्न आहे.

चीन आणि लडाख

भारत आणि चीन यांनी एप्रिल-मे पासून सीमेवर जवळपास 50 हजार सैनिक तैनात केले आहेत. काही ठिकाणी दोन्ही देशांमधील सैनिकांमधलं अंतर हे 200 मीटरपेक्षाही कमी आहे.

तज्ज्ञांच्या मते अगदी अनवधानाने जरी सीमारेषेसंबंधीच्या नियमांचा भंग झाला, तरी गंभीर लष्करी पेच उद्भवू शकतो.

जून महिन्यात लडाखमध्ये भारत आणि चिनी सैन्यादरम्यान झालेल्या हिंसक झटापटीनंतर या दोन अण्वस्त्रधारी शेजाऱ्यांमध्ये अजूनही तणाव आहे.

अमेरिकेनं या संघर्षात भारताला मदत करण्याची तयारी वेळोवेळी दर्शवली आहे.

"त्यांनी (भारतानं) या लढाईत अमेरिकेला साथीदार आणि मित्र बनवावं," असं अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पॉम्पियो यांनी या महिन्याच्या सुरूवातीला म्हटलं होतं.

काही भारतीय राजनयिक अधिकाऱ्यांच्या मते, "चीननं कथितरीत्या बळकावलेला भाग ताब्यात घ्यायचा असेल तर त्यांच्यावर दबाब टाकण्यासाठी भारताला अमेरिकेला सोबत घेण्याची गरज आहे. तसंच भारत आपल्या क्षेत्रीय सहकाऱ्यांचीही मदत घेऊ शकतो."

कसे बदलत गेले दोन्ही देशांतील संबंध?

गेल्या वीस वर्षांमध्ये दोन्ही देशांनी विकसित केलेल्या जवळच्या संबंधांमध्ये अशी संकल्पना नक्कीच चांगली आहे. पारंपरिकदृष्ट्या भारतानं नेहमी अलिप्ततावादाचा पुरस्कार केला आहे.

शीतयुद्ध आणि तत्कालिन सोव्हिएत महासंघानं अफगाणिस्तानवर केलेल्या आक्रमणादरम्यान अलिप्ततावादी विचारसरणीचा उदय झाला होता. पण 21 व्या शतकातील भौगोलिक-राजकीय परिस्थितीत भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला नवीन वळण मिळालं.

2000 साली अमेरिकेचे तेव्हाचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी भारताला भेट दिली. जवळपास पंचवीस वर्षानंतर अमेरिकेचा अध्यक्ष भारताला पहिल्यांदाच भेट देत होता. भारताला आपलं मित्रराष्ट्र बनवण्याच्या प्रयत्नाचा तो एक भाग होता. त्यांचा हा सहा दिवसीय भारत दौरा हा दोन्ही देशांमधील संबंधांना कलाटणी देणारा ठरला.

बिल क्लिंटन तत्कालिन राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांच्यासोबत

नंतर अमेरिकेचे...


फिफा U-17 वर्ल्डकप शुक्रवारपासून सुरू झाला आहे. या स्पर्धेचं यजमानपद भारत पहिल्यांदाच भूषवत आहे. इतकंच नाही, तर या स्पर्धेत भारत पहिल्यांदाच खेळत आहे.

या स्पर्धेचं आयोजन केल्यानं आपल्या देशात फुटबॉल संस्कृती रूजायला मदत होईल का असा प्रश्न बीबीसी मराठीनं वाचकांना विचारला होता. त्यावर वाचकांनी मिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

नम्रता माळी पाटील यांच्या मते या स्पर्धेचा फायदा भारतीय खेळाडूंना नक्कीच होणार आहे.

या स्पर्धेमुळे भारतातल्या फुटबॉल संस्कृतीला लगेच चालना मिळणार नाही पण त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा मात्र नक्कीच निर्माण होतील, असं विजय कारवारकर यांच म्हणण आहे.

नीरज कोकाटे म्हणतात या स्पर्धेमुळे सगळ्या क्रीडाप्रेमींना फुटबॉलचा आनंद घेता येणार आहे तसंच अनेक खेळाडूंना संधी मिळणार आहे.

फुटबॉलचा प्रचार आणि प्रसार करायचा असेल तर तो अगदी स्थानिक पातळीवर व्हायला हवा. आपल्याकडे गुणवत्तेची कमतरता नाही, मात्र, पुरेशा पायाभूत सुविधा मिळायला हव्यात. अगदी शालेय पातळीवर स्पर्धा व्हायला हव्यात, असं सचिन चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.

विशाल मोकळ म्हणत आहेत की फुटबॉलला चालना मिळेल की न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाही माहित नाही. पण, त्यामुळे रस्ते मात्र चकाचक झाले आहेत.

आकाश बडवे म्हणत आहेत की या स्पर्धेमुळे खेडोपाडीच्या तरूणांमध्ये या खेळाविषयी जागरूकता वाढीला लागेल.

हेमंत बोरकर म्हणत आहेत की यामुळे क्रिकेटचा प्रभाव कमी होण्यास मदत होईल.

मात्र हर्षल हेडे यांना असं काही वाटत नाही. फुटबॉलची काही गरज नाही आपलं क्रिकेटच बरं आहे असं ते पुढे म्हणतात.

सुरज मोहिते यांनाही फिफा U-17 वर्ल्डकपमुळे भारतात फुटबॉलला चालना मिळणार नाही, असं वाटत आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


फिफा वर्ल्ड कपमध्ये भारताच्या सहभागाबद्दल नेहमीच चर्चा होत आली आहे. पण यामागे कारण काय आहे? उच्च कोटीचे व्यावसायिक खेळाडू निर्माण करण्यासाठी काय करावं लागतं? भारत असे खेळाडू निर्माण करू शकेल का?

व्यावसायिक फुटबॉलपटू होण्यासाठी बरेच कष्ट घ्यावे लागतात. शारीरिक, मानसिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या तगडं असावं लागतं. पण या तगडेपणासाठी उत्तम प्रशिक्षण, सोयी-सुविधा आणि हजारो तासांचा सराव पाठीशी असावा लागतो.

फिफाचे माजी अध्यक्ष सेप ब्लॅटर यांनी एकदा भारताला फुटबॉलचा 'स्लीपिंग जायंट' असं संबोधलं होतं. म्हणजे भारतात फुटबॉल फुलायला एवढी क्षमता आहे. पण तरीही भारत फुटबॉलमध्ये जगाच्या नकाशावर अद्याप नाही.

गेल्या 4 वर्षांत भारतीय पुरुष फुटबॉल टीमचं रँकिंग काहीसं सुधारलं आहे. 2014मध्ये 170व्या क्रमांकावर असलेला भारतीय फुटबॉल संघ 2018मध्ये 97व्या क्रमांकावर आला आहे.

ISL, आय-लीग आणि यूथ लीग या स्पर्धा भारतात फुटबॉलला प्रमोट करत आहेत. पण इतकंच पुरेसं आहे का? फिफा वर्ल्ड कपमध्ये आपल्या देशाला खेळताना बघण्यासाठी भारतीयांना अजून किती काळ वाट पाहावी लागेल?

यासंबंधी जाणून घेण्यासाठी बीबीसीनं या क्षेत्रातल्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा तज्ज्ञांशी संपर्क साधला.

फुटबॉलसाठीची शारीरिक तयारी

फुटबॉल या खेळात चपळतेला महत्त्व असतं. यासाठी प्रत्येक खेळाडूचा स्टॅमिना, लेग पॉवर, फूटवर्क, दिशा बदलण्याचं कसब, त्यासाठीचा वेग यासारख्या बाबी यशासाठीच्या पायऱ्या मानल्या जातात.

धावणं हा फुटबॉलचा आत्मा आहे. काही खेळाडू तर एका सामन्यात 14.5 किलोमीटर धावू शकतात आणि त्यांचा वेग ताशी 35 किलोमीटर असतो.

ख्रिस्तियानो रोनाल्डो

डॉ. विजय सुब्रमण्यम हे आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंचे फिटनेस तज्ज्ञ. ते सांगतात, "सॉकरसाठी तुम्हाला विशिष्ट प्रकारची शारीरिक तंदुरुस्ती लागते.  पाठ, पोट आणि मांडीचे स्नायू मजबूत लागतो. चेंडूला ताकदीनं किक मारण्यासाठी तुमच्या शरीराचे सगळेच सांधे आणि स्नायू मजबूत असावे लागतात."

"खेळाडूंसाठी विशिष्ट उंची असावी असं काही नाही. खेळाडूची उंची कमी असेल तरी ते चेंडूसोबत चांगल्या प्रकारे खेळू शकतात. उंच खेळाडू चांगलं धावू शकतात आणि चेंडूला हवेत उडवू शकतात. कमी उंचीच्या खेळाडूचं उत्तम उदाहरण म्हणजे अर्जेंटिना आणि बार्सिलोनाचा स्टार खेळाडू मेस्सी," डॉ. विजय सांगतात.

मेस्सी याच्याप्रमाणे अनेक दक्षिण अमेरिकन खेळाडू उंचीनं कमी आहेत आणि त्यामुळे त्यांना बॉलवर ताबा ठेवून तो ड्रिबल करणं सोपं जातं.

"शारीरिक फिटनेसबाबत म्हणायचं तर भारतीय खेळाडूंनी यात गेल्या काही वर्षांत चांगली प्रगती केली आहे. हे फक्त सॉकरच नाही तर अन्य खेळांच्या बाबतही लागू होतं. ख्रिस्तियानो रोनाल्डो हा एक फिट खेळाडू आहे. ज्या पद्धतीनं हा खेळाडू मैदानावर झेप घेतो ते वाखाणण्याजोगं असतं. ख्रिस्तियानोची शैली त्याला मैदानातला एक मजबूत विरोधकही बनवते," विजय पुढे सांगतात.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करण्यासाठी एखाद्या खेळाडूची उंची आणि स्नायूंची ताकद किती महत्त्वपूर्ण घटक आहेत, यावर All India Football Federation (AIFF)चे तांत्रिक संचालक सॅवियो सांगतात, "डिफेंडरसाठी चांगली उंची नक्कीच मदतकारक असते. पण धावण्यासाठी मात्र उंची आणि स्नायूंच्या ताकदीपेक्षा खेळाडूची स्ट्रेंथ आणि रणनीतीची क्षमताच खेळाडूला घडवत असते."

मानसिक ताकद

"सामान्यत: लोक पाश्चिमात्य आणि भारतीय खेळाडूंमधील शारीरिक क्षमतांच्या फरकाबाबत विचार करतात. पण माझ्या मते, खेळातील रणनीती आणि तांत्रिक क्षमता यात दोन गुणांमध्ये भारतीय खेळाडू मागे पडत आहेत," सॅवियो सांगतात.

राष्ट्रीय स्तरावर फुटबॉल खेळलेले आणि VIVA Football...


फिलिपिन्सचे अध्यक्ष रॉड्रिगो डुटर्टे

अॅडम आणि इव्ह स्वर्गातून आले आहेत, या बायबलमधल्या दंतकथेचा, तसंच ख्रिश्चन धर्मात असलेल्या पापाच्या संकल्पनेचा त्यांनी फोनवर दिलेल्या एका भाषणातून चांगलाच समाचार घेतला.

राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रं हाती घेण्याआधी ज्या दवाओ शहराचे ते महापौर होते, त्याच शहरात त्यांनी हे वक्तव्य केलं.

चर्चने आणि अनेक नागरिकांनी त्यांच्या या वक्तव्याचा निषेध केला आहे. स्थानिक धर्मगुरू आर्ट्युरो बेस्टिस यांनी राष्ट्राध्यक्षांना मॅडमॅन म्हटलं आहे. डुटर्टे यांच्या ईश्वरनिंदा आणि हुकुमशाहीच्या विरोधात प्रार्थना करावी, असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.

डुटर्टे चर्चवर कायम टीका करतात. फिलिपिन्सची 90 टक्के जनता ख्रिश्चन आहे आणि त्यातले बहुतांश कॅथलिक आहेत.

दरम्यान डुटर्टे त्यांची वैयक्तिक मतं मांडत होते, असं निवेदन त्यांच्या कार्यालयातर्फे देण्यात आलं.

पण अशी वादग्रस्त वक्तव्य करण्याची डुटर्टे यांची ही काही पहिलीच वेळ नाही. उलट, ते त्यांच्या अशा वक्तव्यांसाठीच आणि विरोधकांवर बेछूट टीकेसाठीच जगभर जास्त ओळखले जातात. त्यांच्या अशाच काही वक्तव्यांवर नजर टाकूया.

1. हिटलरची प्रशंस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा

राजकीय नेत्यांनी हिटलरची प्रशंसा करणं तसं गैरसोयीचं आहे. मात्र डुटर्टे त्याला घाबरत नाहीत. फिलिपिन्समध्ये त्यांनी ड्रग विक्रेते आणि ड्रग्स घेणाऱ्यांविरुद्ध एक मोहीम उघडली होती. या मोहिमेची तुलना त्यांनी नाझी जर्मनीमधल्या छळछावण्यांशी केली.

"हिटलरने जसं ज्यूंना मारलं तसंच नशा करणाऱ्या लोकांना मारू," असं वक्तव्य त्यांनी केलं होतं.

या वक्तव्यामुळे त्यांच्यावर जगभरातून टीका झाली. त्यांनी वार्ताहरांना सांगितलं की त्यांच्या या वक्तव्यामुळे टीकाकार त्यांना जणू ते काही हिटलरचे नातेवाईकच आहेत, असं भासवत आहेत.

"हिटलरने 30 लाख ज्यूंचा जीव घेतला. आता इथे 30 लाख व्यसनाधीन आहेत. मला त्यांची कत्तल करायला आवडेल," असं ते म्हणाले.

"जर्मनीकडे किमान हिटलर होता, फिलिपिन्सकडे तेही नाही," असंही ते पुढे म्हणाले.

2. ओबामांचा अपमान

चीन आणि फिलिपिन्समध्ये जेव्हा दक्षिण चिनी समुद्रावरून वाद सुरू होता, तेव्हा फिलिपिन्सने जवळचा मित्रराष्ट्र असलेल्या अमेरिकेशी चांगले संबंध ठेवणं साहजिक होतं. पण असं न करता लाओस येथे झालेल्या एका बैठकीत त्यांनी तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांना वेश्येचा मुलगा म्हटलं होतं.

बराक ओबामा

फिलिपिन्समध्ये मानवी हक्कांची पायमल्ली केल्यावरून अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष आपल्याला आव्हान देतील, अशी शंका त्यांच्या मनात होती.

3. EUला 'मिडल फिंगर' दाखवणं

2016 साली युरोपियन महासंघाने फिलिपिन्समध्ये मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाविरुद्ध तिथल्या सरकारला चौकशी करण्याची विनंती केली होती. तेव्हा "मी EUने केलेला निषेध वाचला आहे," असं म्हणत डुटर्टे यांनी त्यांना प्रचंड शिव्याशाप दिले. यावेळी अनेकदा वापरलेलं 'मिडल फिंगर' ही दाखवायला ते विसरले नाहीत.

4. ड्रग्स विरोधात कारवाई

डुटर्टे यांच्या कार्यकाळात नशा करणारे आणि ड्रग विक्रेत्यांचे वाढते मृत्यू मोठ्या प्रमाणात गाजले आहेत. त्यात काही आश्चर्य नव्हतं. निवडणूक प्रचारावेळी त्यांनी असं करण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

अगदी माझ्या मुलांनी ड्रग घेतले तर त्यांनाही सोडणार नाही, असं त्यांनी एकदा म्हटलं होतं. या कारवाईत हजारो लोकांचा मृत्यू झाल्यावरही त्यांनी विरोध पत्करून ही कारवाई सुरूच ठेवली.

5. 1 लाख गुन्हेगारांना ठार मारण्याची प्रतिज्ञा

महापौर असताना डुटर्टे यांनी दवाओमध्ये गुन्हेगारीचं प्रमाण खूप कमी केलं होतं. या कामगिरीच्या आधारावर ते राष्ट्राध्यक्षपदापर्यंत मजल मारू...


फिल्ड मार्शल सॅम मानेकशॉ

या शूर महिलांच्या स्मृतीला अभिवादन म्हणून गुजरात सरकारने 'शौर्य वन' नावाचं एक विशेष वन तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बंगालचा उठाव

1971 साली पूर्व पाकिस्तानात पश्चिम पाकिस्तानविरुद्ध, म्हणजे आताच्या पाकिस्तानविरुद्ध असंतोष इतका वाढला होता की पाकिस्तान सरकारला तो शमवणं कठीण होत चाललं होतं.

25 मार्च 1971 : पाकिस्तानचे हुकूमशाह याह्या खान यांनी पूर्व पाकिस्तानातल्या बंगाली जनतेच्या उठावाचा बिमोड करण्याचे आदेश लष्कराला दिले. बंगबंधू शेख मुजिबुर रेहमान यांना अटक झाली आणि भारतात निर्वासितांचे लोंढे धडकू लागले.

एकीकडे पाकिस्तानी लष्कराकडून बंगाली जनतेवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या बातम्या जशा वाढू लागल्या, तसा दुसरीकडे लष्करी हस्तक्षेप करण्यासाठी भारतावर दबावही वाढू लागला.

कच्छवर बाँबवर्षाव

3 डिसेंबर 1971 : पाकिस्तानी हवाई दलाची सेबर जेट विमानं आणि स्टार फायटर विमानं भारतीय अवकाशात संध्याकाळी 5:40च्या सुमारास झेपावू लागली.

पाकिस्तानच्या लढाऊ विमानांनी पठाणकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपूर आणि आग्रा इथल्या हवाई दलाच्या तळांवर बाँबहल्ले सुरू केले यानंतर भारताकडे युद्धात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

उतरण्याव्यतिरिक्त कुठलाच पर्याय उरला नव्हता.

भारताच्या पूर्व सीमेवर युद्ध सुरू होतं, त्याचवेळी पाकिस्तानने भारताच्या पश्चिम सीमेवरही हल्ला केला.

पाकिस्तानच्या सेबर जेट विमानांनी कच्छवर नापामसारखे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ असणारे बाँब टाकायला सुरुवात केली. पाकिस्तानी हवाई दलानं भूज विमानतळावर 63 बाँब टाकले आणि धावपट्टी उद्ध्वस्त केली.

वायुसेनेला मदत करणाऱ्या महिला

भारतीय लष्कराचा तळ असलेल्या भूजमधल्या विमानतळावर पाकिस्ताननं हल्ला करून तिथली धावपट्टी उद्ध्वस्त केली. बाँबिंगनंतर धावपट्टीवर भलामोठा खड्डा पडला होता. तो दुरुस्त केल्याशिवाय भारतीय विमानं उड्डाण करूच शकत नव्हती.

यापूर्वी इतकं मोठं नुकसान कधीच झालं नव्हतं त्यामुळे कुणालाच ते कसं भरून काढायचं याची कल्पना नव्हती.

धावपट्टी दुरुस्त करणाऱ्या महिला.

हवाई दलाचे अधिकारी आणि भूज विमानतळाचे तत्कालीन प्रमुख विजय कर्णिक यांनी कच्छच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यासाठी मदत मागितली.

भारताचे माजी मुख्य निवडणूक अधिकारी एन. गोपालस्वामी 1971 मध्ये भूजचे जिल्हाधिकारी होते. धावपट्टी दुरुस्त करण्यासाठी मनुष्यबळ पुरवण्याची जबाबदारी त्यांनी घेतली.

बीबीसीशी बोलताना गोपालस्वामी म्हणाले, "8 आणि 9 डिसेंबरला पाकिस्तानी हवाई दलाच्या हल्ल्यात भूजची धावपट्टी पूर्णतः उद्ध्वस्त झाली होती. भारतीय वायु सेनेचे भूज विमानतळाचे प्रमुख विजय कर्णिक यांनी माझ्याकडे मदत मागितली. मी जवळच्याच माधापर गावाचे सरपंच असलेल्या व्ही.के. पटेल यांना ही गोष्ट कळवली."

"सरपंचांना कळवल्यापासून अवघ्या काही तासांतच लोक गोळा होऊ लागले. गावातल्या महिलांना ही धावपट्टी दुरुस्त करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती."

1971साली माधापरमधल्या शाळेत शिक्षक असलेले गोविंद खोखाणी यांनी बीबीसीला आपल्या आठवणी सांगितल्या, "तिथल्या सरपंचांनी ग्रामसभेच्या सदस्य सुंदरबेन जेठाभाई माधापरिया यांना महिलांना गोळा करायला सांगितलं."

"दुसऱ्या दिवशी माधापरमधल्या महिला शेजारच्याच वथाण खेड्यात जमल्या, तिथून त्यांना भूज विमानतळावर नेलं गेलं."

"बांधकामात कुशल अशा जवळपास 300 महिला तिथं जमल्या. बांधकाम आणि दुरुस्तीचं सगळं साहित्य त्यांनी बरोबर आणलं होतं."

"विमानतळ अधिकाऱ्यांनी त्यांना धावपट्टी लवकरात लवकर दुरुस्त करायला सांगितली होती. हल्ल्यांचा धोका आहे हे ही त्यांना सांगण्यात आलं होतं."

वायुसेनेला महिलांनी मोलाची मदत केली.

पाकिस्तानकडून...


फुटबॉल वर्ल्डकपचे पडघम वाजू लागल्यानंतर ब्राझील, अर्जेंटिना, पोर्तुगाल, जर्मनी या जेतेपदासाठी प्रबळ दावेदार असणाऱ्या संघांबद्दल चर्चांना उधाण आलं. मात्र जसजसा वर्ल्डकपचा मेळा पुढे सरकू लागला तसं एकेक करून या बलाढ्य संघांना गाशा गुंडाळावा लागला.

वर्ल्डकपचा हिरो म्हणून तुम्ही कोणत्याही एका खेळाडूला निवडा. मात्र जेतेपद तोच संघ पटकावतो जे एकोप्याने एकत्र येऊन खेळतात. लिओनेल मेस्सी आणि ख्रिस्तियानो रोनाल्डो या दोघांनाही आपला करिश्मा दाखवता आला नाही. मेस्सीचा अर्जेंटिना संघ आणि रोनाल्डोचा पोर्तुगाल दोन्ही संघ जेतेपदापासून हजारो मैल दूरच राहिले.

सेमी फायनलमध्ये बेल्जियमला चीतपट करने फ्रान्सने अंतिम फेरीत धडक मारली. बचाव आणि आक्रमण या दोन्ही आघाड्यांवर मजबूत खेळ करत अंतिम मुकाबल्यात फ्रान्सला हरवणं सोपं असणार नाही हे पक्कं झालं आहे.  फ्रान्सला आता क्रोएशिया टक्कर देणार आहे.

फक्त 40 लाखांची लोकसंख्या असलेल्या क्रोएशियातील फुटबॉलप्रेमींसाठीही त्यांच्या संघाचं यश आश्चर्यचकित करणारं आहे. इतिहास घडवण्यापासून क्रोएशियाचा संघ केवळ एकच विजय दूर आहे याचीही त्यांच्या चाहत्यांना जाणीव आहे.

क्रोएश... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ियाचं युरोपातलं स्थान

इंग्लंड असो की क्रोएशिया दोन्ही संघांसाठी सेमी फायनलचा मुकाबला अत्यंत प्रतिष्ठेचा होता. एकेकाळी त्यांच्या साम्राज्यावरचा सूर्य मावळत नाही अशी चर्चा असं इंग्लंडबद्दल म्हटलं जात असे. त्यामुळे इंग्लंडबाबत अनेकांना बरीच माहिती आहे मात्र क्रोएशिया आजही अनेकांसाठी अज्ञात आहे.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर क्रोएशियाने सहापैकी पाच वर्ल्डकपमध्ये खेळण्याचा मान मिळवला. यापैकी 1998 वर्ल्डकपमध्ये क्रोएशियाने सेमी फायनलपर्यंत धडक मारण्याची किमया केली होती. मात्र या सातत्यपूर्ण वाटचालीचा गुरुमंत्र काय? याचं उत्तर क्रोएशियाकडेही नाही.

'द सन' वृत्तपत्राने क्रोएशियाच्या वाटचालीचं मर्म जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. पूर्वीच्या युगोस्लाव्हियाचा भाग असणाऱ्या क्रोएशियाचं यशाचं गुपित आधीच्या देशातल्या फुटबॉलसाठीच्या शिस्तबद्ध यंत्रणेत आहे. म्हणूनच देश म्हणून बाळसं धरत असतानाच फुटबॉलच्या पटावर क्रोएशियाची वाटचाल दमदार होती.

1987 मध्ये क्रोएशियानं चिलीत झालेल्या अंडर20 चॅम्पियनशिप स्पर्धेचं जेतेपद पटकावत दणका उडवून दिला होता. स्वतंत्र देश म्हणून पहिला सामना खेळायला क्रोएशियाला सात वर्ष लागली.

युगोस्लाव्हियाचा कालखंड

चिली, ब्राझील, वेस्ट जर्मनी या ताकदवान संघांना नमवल्यानंतर युगोस्लाव्हियाचा युवा संघ भविष्याची आशा असल्याची चर्चा होती. मात्र तसं झालं नाही.

चारच वर्षांत म्हणजे 1991 मध्ये बाल्कन युद्धाला तोंड फुटलं. या युद्धाने युरोप खंडासमोर अनेक अडचणी वाढून ठेवल्या. सात वर्षांनंतर 1998 साली फ्रान्समध्ये झालेल्या वर्ल्डकपमध्ये लाल-पांढऱ्या जर्सीत खेळलेल्या क्रोएशियाच्या खेळाडूने आपली चमक दाखवून दिली होती.

क्रोएशियाने फुटबॉल वर्ल्डकपमध्ये बलाढ्य संघांना चीतपट करत वाहवा मिळवली आहे.

युद्धाचे व्रण ताजे असतानाच अवघ्या तीन वर्षात क्रोएशियाला मिळालेलं यश स्वतंत्र देश म्हणून ओळख देणारं होतं.

या झंझावाती वाटचालीत 'डिनामो झाग्रेब अकादमी'चा उल्लेख करणं अत्यावश्यक आहे. याचं कारण याच अकादमीने लुका मोड्रिक, डेझान लोवरन, सिमे विरास्लाजको, मारिया मंडझुकिक आणि मातेओ कोवासिच यासारखे खेळाडू दिले. मात्र हे यश साजरं करत असतानाच क्रोएशियाने अन्य आघाड्यांवर कडवा संघर्षही केला.

क्रोएशियाचा इतिहास

फुटबॉल वर्ल्डकपच्या निमित्ताने क्रोएशियाबद्दल जाणून घेणं उचित ठरतं. हा देश मध्य आणि दक्षिण पूर्व युरोपच्या केंद्रस्थानी वसला आहे....


फुटबॉलची मॅच बघताना सौदी अरेबियातल्या महिला.

जेद्दाह इथल्या मैदानावर होणारी फुटबॉलची मॅच बघण्यासाठी महिलांनी उपस्थिती लावली होती. त्यांना फॅमिली गेटमधून मैदानात प्रवेश देण्यात आला. या महिलांनी फॅमिली सेक्शनमध्ये बसून मॅचचा आनंद लूटला.

सौदी अरेबियासाठी हा एक ऐतिहासिक क्षण ठरला. सौदी अरेबियातल्या महिलांवर अनेक निर्बंध आहेत. यातील काही निर्बंध नुकतेच दूर करण्यात आले आहेत.  देशाला अधिकाधिक आधुनिक बनवण्यासाठी इथलं सरकार प्रयत्न करत आहे.

महिलांना पुरुषांच्या फुटबॉल मॅच पाहण्याची परवानगी देणं, हा याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे.

या नव्या निर्णयानुसार सौदीमध्ये या महिन्यात एकूण तीन मैदानांवर महिला फुटबॉल मॅच पाहू शकतील.

ऐतिहासिक दिवस

जेद्दाहमधील मैदानात महिला प्रेक्षकांचं स्वागत करण्यासाठी महिला कर्मचाऱ्यांना तैनात करण्यात आलं होतं. महिलांनी उत्साहानं आपापल्या संघांचं समर्थन केलं.

प्रशंसक महिला आणि कर्मचाऱ्यांनी सौदीचा पारंपरिक पोशाख 'अबाया' परिधान केला होता.

यासंबंधी सोशल मीडियावर चाललेल्या हॅशटॅगचा अर्थ होता, 'महिलांच्या मैदानातील प्रवेशाचं लोक स्वागत करत आहेत.' या हॅशटॅगखाली अवघ्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा दोन तासांत हजारो मॅसेज लिहिले गेले.

जेद्दाह येथील 32 वर्षीय रहिवाशी आणि फुटबॉल फॅन असलेल्या लामया खालिद नासिर यांनी एएफपी या वृत्तसंस्थेला सांगितलं की, "मला या बाबीचा अभिमान वाटतो आणि मी मॅचचा आनंद लूटत आहे."

"उज्ज्वल भविष्याकडे आमची वाटचाल सुरू आहे यात काही शंका नाही. या बदलांची मी साक्षीदार असल्यानं मला खूप आनंद होत आहे," अशी प्रतिक्रिया नासिर यांनी दिली.

जेद्दाह इथल्याच रुवायदा अली कासिम यांनी सांगितलं की, "सौदी अरेबियात मूलभूत बदलांची सुरुवात झाली आहे. तसंच आजचा दिवस सौदी अरेबियासाठी ऐतिहासिक आहे."

सौदीमध्ये महिलांवर कडक निर्बंध

सौदी सरकारनं गेल्या आठवड्यात महिलांना पुरुषांच्या फुटबॉल मॅच बघण्यासाठी परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता. शनिवारी आणि पुढच्या गुरुवारी होणाऱ्या मॅच बघण्यासाठीही महिला जाऊ शकतील, असं सरकारनं जाहीर केलं होतं.

सरकारच्या या निर्णयानंतर या सामन्यापूर्वी फुटबॉल संघांनी महिलांनी मॅच पाहण्यासाठी यावं, यासाठी ट्विटरवर मोहीम राबवली होती.

सौदी अरेबियाचा शाही परिवार आणि देशातील विविध धार्मिक प्रतिष्ठानं 'वहाबियत'चं पालन करतात. त्यामुळे सौदीमध्ये कपडे आणि वर्तणुकींचे नियम फार कठोर आहेत.

सौदी अरेबियात महिलांना एकटीनं प्रवास करण्याची मुभा नाही. प्रवासादरम्यान त्यांच्यासोबत परिवारातील एक पुरुष सदस्य असणं गरजेचं आहे.

बहुतेक रेस्टॉरंट आणि कॅफेमध्ये दोन विभाग असतात. एक पुरुषांसाठी आणि दुसरा कुटुंबासाठी. महिलांना कुटुंबीयांसाठी असलेल्या विभागात पती किंवा कुटुंबातील इतर सदस्यांसोबत जाण्याची परवानगी असते.

सौदी अरेबियात आजही अशा अनेक बाबी आहेत ज्यासाठी महिलांना कुटुंबातील पुरुषांची परवानगी घ्यावीच लागते.

पासपोर्टसाठी अर्ज करणं, विदेश यात्रेवर जाणं, लग्न करणं, बँकेत खातं उघडणं, एखादा व्यापार सुरू करणं आदींचा यात समावेश आहे.

या सुधारणा म्हणजे सौदी अरेबियाला आधुनिक बनवण्यासाठी सौदीचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी सुरू केलेल्या प्रक्रियांचा एक भाग आहे.

महिलांसाठी कारची स्वतंत्र शोरूम

सौदी अरेबियात शुक्रवारी आणखी एक बदल बघायला मिळाला. निव्वळ महिला ग्राहकांसाठीची पहिली कार शोरूम जेद्दाहमध्ये सुरू करण्यात आली आहे.

यावर्षीच्या जून महिन्यापासून महिलांना कार चालवण्याची परवानगीही मिळणार आहे. मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात हा निर्बंध हटवण्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं.

सलमान यांच्या...


फुटबॉलमुळे युकेत घरगुती हिंसाचार बळावला आहे.

फुटबॉल वर्ल्डकप स्पर्धा सुरू झाली तेव्हा एक मीम व्हायरल झालं होतं. ते मीम ना विनोदी होतं, ना त्यात नॉस्टॅल्जिक ग्राफिक्स होतं की बुवा इंग्लंडने कसा 1966 पासून वर्ल्डकप जिंकला नाहीये. त्यात होती फक्त आकडेवारी... घरगुती हिंसाचाराची.

हे मीम घरगुती हिंसाचारासंबंधात काम करणाऱ्या एका संस्थेनं बनवली होतं. कारण साधं होतं, सगळ्यांचं लक्ष फुटबॉलकडे एकवटलेलं असताना त्यांना एका महत्त्वाच्या विषयाला वाचा फोडायची होती.

या मीममधली आकडेवारी इंग्लंडमधल्या लॅंकेस्टर विद्यापीठातल्या अभ्यासकांनी 2013 मध्ये केलेल्या अभ्यासावर आधारित होती.

या प्रकल्पात लॅंकेस्टर शहरात 2002, 2006 आणि 2010 मध्ये फुटबॉल वर्ल्डकपच्या काळात शहर पोलिसांकडे घरगुती हिंसाचाराच्या किती तक्रारी आल्या याचा अभ्यास करण्यात आला होता. त्यात असं लक्षात आलं की, ज्या ज्या वेळेस इंग्लंड मॅच हरलं, लॅंकेस्टर शहरातल्या घरगुती हिंसाचाराच्या घटनेत 38 टक्क्यांनी वाढ झाली. ज्यावेळी मॅच ड्रॉ झाली त्यावेळी हा आकडा 26 टक्के होता तर मॅचच्या दुसऱ्या दिवशी घरगुती हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये 11 टक्के वाढ झाली... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

होती.

या अभ्यासात एकाच शहरातल्या तक्रारींचा अभ्यास केला असला तरी, यामुळे एका नव्या चर्चेला सुरूवात झाली आहे. नुसतं पोलिसांनाच नाही तर सर्वसामान्य नागरिकांनाही घरगुती हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचं लक्षात आलं. म्हणूनच यूकेमध्ये 'घरगुती हिंसाचाराला रेड कार्ड' दाखवा अशी नवी मोहीम सुरू झाली आहे.

फुटबॉल आणि घरगुती हिंसाचार यांचा संबंध असल्याचं सिद्ध झालं आहे.

अर्थात फक्त फुटबॉलची अटीतटीची मॅच अशा हिंसाचाराला कारणीभूत असते असं नाही. दारू, ड्रग्स, आणि जुगार असं घातक समीकरणही त्याला कारणीभूत असू शकतं. "फुटबॉल मॅचच्या वेळेस एखादी जीवघेणी स्पर्धा सुरू आहे असा भास तयार होतो. आणि अशा वेळेस एखादा फुटबॉलचा चाहता दारू पित असेल किंवा सट्टा लावत असेल तर घरगुती हिंसाचारांच्या घटना घडू शकतात," पाथवे प्रॉजेक्ट या तरुण मुलींसाठी काम करणाऱ्या संस्थेच्या कार्यकर्त्या लीअॅन्ड्रा नेफिन सांगतात.

एकट्या इंग्लंड आणि वेल्समध्ये 16 ते 59 या वयोगटातले 19 लाख लोक घरगुती हिंसाचाराला बळी पडतात. यातले 7,13,000 पुरुष आहेत तर 12 लाख स्त्रिया आहेत.

त्यांच्यातलीच एक आहे पेनी. तिच्या माजी बॉयफ्रेण्डसोबत दोन वर्षं राहताना तिला काय काय सहन करावं लागलं हे तिने बीबीसीला सांगितलं.

टीव्हीवर फुटबॉल चालू असल्याचा नुसता आवाज जरी आला तरी आपल्या बॉयफ्रेण्डपासून शक्य तेवढ्या लांब राहायचा तिचा प्रयत्न असायचा. अर्थात हे प्रत्येक वेळेस शक्य नव्हतं. ते एकाच बेडरूमच्या घरात राहायचे.

"त्याला कोणी मित्र नव्हते. त्यामुळे त्याची इच्छा असायची की मी त्याच्याबरोबर मॅच पाहावी. त्याच्या छंदात मीही रस घ्यावा असं त्याला वाटायचं. पण जेव्हा मी त्याच्यासोबत मॅच पाहायचे, तेव्हा फक्त एका कोपऱ्यात काही न बोलता बसून राहायचे. आणि सतत एकच प्रार्थना करायचे. देवा याची टीम (चेल्सी) जिंकू दे. याची टीम जिंकू दे. कारण मला माहीत होतं, याची आवडती टीम जर हरली तर माझं काही खरं नाही. माझ्यावर होणारा शारीरिक आणि मानसिक अत्याचार वाढणार."

त्या गोष्टीकडे मागे वळून बघताना विमनस्कपणे पेनी सांगते, "अर्थात फुटबॉल फक्त बहाणा होता. माझ्यावर भडकायला त्याला कुठलंही कारण चालायचं. अगदी फ्रिजमधल्या गोष्टी त्याच्या पद्धतीने रचून ठेवल्या नाहीत तरीही माझी खैर नसायची."  तिला पुढे बोलवत नाही. "माफ करा. मला ते दिवस आठवले तरी कसंतरी होतं."

पण तरीही पेनीच्या बॉयफ्रेण्डची टीम हरली की तिला जास्तच...


फुटलेल्या अहवालानुसार 1670 खिस्ती धर्मगुरुंनी 3677 अल्पवयीन मुलांवर लैंगिक अत्याचार केल्याचं, Spiegel Online या जर्मन न्यूज वेबसाइटने म्हटलं आहे.

या बातमीनंतर "ही एक धक्कादायक आणि लाजिरवाणी" बाब आहे अशी प्रतिक्रिया चर्चच्या प्रवक्त्यांनी दिली आहे.

जगभरातल्या रोमन कॅथलिक चर्चमध्ये गेल्या काही दशकात झालेल्या लैंगिक अत्याचारांचा सध्या शोध घेतला जात आहे. त्यापैकीच हा एक अहवाल आहे.

आतापर्यंत अवघ्या 38 टक्के धर्मगुरूंवर आतापर्यंत कारवाई झाली आहे. त्यापैकी अनेक जणांवर केवळ शिस्तभंगाची किरकोळ कारवाई झाली आहे, असं जर्मन मीडियाचं म्हणणं आहे. प्रत्येक सहापैकी एका धर्मगुरूवर बलात्काराचा आरोप आहे.

या प्रकरणांमध्ये बहुतेक पीडित हे मुले आहेत आणि त्यांचं वय 13 वर्षं किंवा त्याहून कमी आहे.

अपराधानंतर धर्मगुरू जाणूनबुजून नव्या ठिकाणी जायचे. नवीन ठिकाणी धर्मगुरूंच्या आधीच्या वागण्याबद्दल कोणतीही कल्पना नसायची.

जर्मनीच्या तीन विद्यापीठांनी एकत्र येऊन हा अहवाल तयार केला आहे. 27 चर्चच्या अखत्यारितल्या (dioceses) 38 हजार कागदपत्रांचा यात अभ्यास करण्यात आला.

दरम्यान, "काही कागदपत्रं नष्ट केली आहेत क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िंवा त्यांच्याशी छेडछाड केली आहे, नाहीतर खरी परिस्थिती यापेक्षा भयानक असू शकते," असं हा अहवाल सादर करणाऱ्या लेखकांचं म्हणणं आहे.

कॅथलिक चर्चने काय प्रतिक्रिया दिली?

"लैंगिक अत्याचारांचा आवाका आम्हाला या चौकशीतून दिसून आला आहे. हे आमच्यासाठी धक्कादायक आणि लाजिरवाणं आहे," असं जर्मन बिशप कॉन्फरन्सचे प्रवक्ते स्टिफन अकेरमन म्हणाले आहेत. जर्मन बिशप कॉन्फरन्सनेच या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

"पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी धर्मगुरूंची ही कृत्यं उघड करणं गरजेचं होतं. तसंच यामुळे भविष्यात अशा चुका टाळता येणार आहेत," अस ते पुढे म्हणाले.

या अहवालानंतर केवळ चर्चची माफी न मागता सगळ्यांत आधी पीडितांची माफी मागायला पाहीजे, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे.

हा अहवाल चर्चपर्यंत पोहोचण्याआधीच फुटल्याचं, अकेरमन यांनी स्पष्ट केलं. लैंगिक शोषण झालेल्या पीडितांना चर्च समुपदेशन सेवा पुरवणार आहे.

पोप काय म्हणाले?

व्हॅटिकनमधल्या चर्च प्रशासानानं Spiegel Online च्या वृत्तावर ताबडतोब प्रतिक्रिया देण्याचं टाळलं. पण बुधवारी पोप फ्रान्सिस यांनी कॅथॉलिक बिशपांना याबद्दल चर्चा करण्यासाठी व्हॅटिकन सिटीला बोलावून घेतलं. पुढच्या वर्षीपासून मुलांचं लैंगिक शोषण कसं टाळता येईल यावरही ते चर्चा करणार आहेत.

जगभरात धर्मगुरूंनी लैंगिक शोषण केल्याचे आरोप होतं आहेत. या घटनांकडे आतापर्यंत चर्चच्या नेत्यांनी दुर्लक्ष केल्याचं दिसून आलं आहे.

अमेरिकेमधल्या चर्चच्या मुख्याधिकाऱ्यांवरील आरोपांकडे पोप फ्रान्सिस यांनी तब्बल 5 वर्षं दुर्लक्ष केल्याचा गौप्यस्फोट, व्हॅटिकनच्या माजी राजदूतानं गेल्या महिन्यात केला होता.

पोपच्या समर्थकांनी या गौप्यस्फोटावर आक्षेप घेतला होता. पोपनं या माजी राजदूताच्या आरोपावर कोणतीही प्रतिक्रिया द्यायला नकार दिला.

ऑगस्टमध्ये पोप यांनी जगाला उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात बाल लैंगिक अत्याचाराचा निषेध केला आहे.

काही दिवसांपूर्वी, गेल्या 7 दशकांत अमेरिकेतल्या पेन्सिल्व्हेनिया राज्यात झालेल्या लैंगिक अत्याचाराची चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशीत 300 धर्मगुरूंनी 1 हजारांहून अधिक मुलांचं लैंगिक शोषण केल्याचं उघडकीस आलं होतं. चर्चनं या प्रकारावर जाणीवपूर्वक पांघरून घातल्याचंही यामध्ये लक्षात आलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


फुटीरतावादी नेत्यांना आधीच अटक झाली होती. लोकशाही प्रक्रियेत भाग घेणाऱ्या इतर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांनाही एकतर तुरुंगांमध्ये पाठवण्यात आलं होतं किंवा काहींना घरातच स्थानबद्ध करण्यात आलं होतं.

या घटनेला बरोबर 1 वर्ष पूर्ण झालं आहे. मात्र, अजूनही काश्मीरमध्ये कुठलीच राजकीय हालचाल दिसत नाही. जाणकारांच्या मते गेल्या अनेक दशकात पहिल्यांदाच काश्मीरमधले राजकीय पक्ष मुके-बहिरे झाल्याचं जाणवतं. काश्मीरमधलं पारंपरिक राजकारण जणू व्हेंटिलेटरवर आहे. काश्मीरमधल्या सध्याच्या राजकीय परिस्थितीला तिच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीच्या दृष्टीकोनात बघूया.

पहिला राजकीय पक्ष

82 वर्षांपूर्वी काश्मीरमध्ये कुठलाच राजकीय पक्ष नव्हता. जम्मूचे डोगरा महाराज हरी सिंह एकमेव राज्यकर्ते होते. सरकारी दडपशाहीचा विरोध बळाचा वापर करून दाबला जाई.

1931 : अशाच काही घटनांमध्ये अटक केलेल्या काही काश्मिरी नागरिकांची तुरुंगात सुनावणी सुरू होती. तेवढ्यात एका कैद्याने नमाजसाठी अजान दिली. त्यावर डोगरा सैन्याने आक्षेप घेतला. कैद्यांनी विरोध केला. सैन्याने गोळीबार केला. यात अनेक कैदी ठार झाले.

त्याच दरम्यान अलि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गढ मुस्लीम विद्यापीठातून शिक्षण पूर्ण करून काही काश्मिरी तरूण काश्मीरमध्ये परतले होते. यापैकी एक होते शेख अब्दुल्ला. त्यांनी समविचारी तरुणांना सोबत घेत जखमींसाठी मदत शिबीर सुरू केलं.

या घटनेमुळे काश्मिरी जनतेत एकप्रकारचे राजकीय तरंग उठू लागले आणि जन्म झाला जम्मू-काश्मीर मुस्लीम कॉन्फरन्स पक्षाचा.

जम्मूचे चौधरी गुलाम अब्बास आणि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यांच्यात वैचारिक मतभेद झाल्याने 1938 साली शेख अब्दुल्ला यांनी पक्षाचं नाव बदलून नॅशनल कॉन्फरन्स ठेवलं. हाच पक्ष संपूर्ण काश्मीरच प्रतिनिधित्व करणारा राजकीय पक्ष बनला.

डोगरशाहीचा गेल्या शंभर वर्षांत पहिल्यांदा विरोध करणाऱ्या शेख अब्दुल्ला यांना 'शेर-ए-काश्मीर' नावाने ओळखलं जाऊ लागलं. पुढे ब्रिटीश भारताच्या फाळणीदरम्यान शेख अब्दुल्ला यांनी पाकिस्तानात जाण्याऐवजी स्वतंत्र काश्मीरचा नारा दिला आणि भारतात महाराजांच्या सशर्त विलयाची घोषणा केली.

काश्मीरच्या पंतप्रधानांनाही अटक

भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर काश्मीरचा एक तृतीयांश भूभाग पाकिस्तान प्रशासनाकडे गेला आणि युद्धबंदी रेषेच्या नावाखाली एक तात्पुरती सीमा रेषा निश्चित करण्यात आली.

अशाप्रकारे काश्मीरचा दोन तृतियांश भूभाग म्हणजेच जम्मू-काश्मीर भारताचा अर्ध स्वायत्त प्रदेश बनला. नॅशनल कॉन्फरन्स या भागाचा पहिला आणि सर्वांत मोठा राजकीय पक्ष म्हणून उदयाला आला.

विलिनीकरणाच्या अटींनुसार काश्मीरच्या शासकाला 'पंतप्रधान' आणि राज्यपालाला 'सदर-ए-रियासत' म्हणण्यात आलं. मात्र, काही वर्षातच भारताविरोधात षडयंत्र रचल्याच्या आरोपाखाली काश्मीरचे पहिले पंतप्रधान शेख अब्दुल्ला यांना अटक करण्यात आली आणि त्यांचे निकटवर्तीय बख्शी गुलाम मोहम्मद यांना पंतप्रधानपदी विराजमान करण्यात आलं.

पुढे पंतप्रधानपद मुख्यमंत्री नावाने ओळखलं जाऊ लागलं आणि सदर-ए-रियासत यांना राज्यपाल म्हणण्यात आलं. शेख अब्दुल्ला 11 वर्षं तुरुंगात होते.

दरम्यानच्या काळात काश्मीरमध्ये त्यांच्यातर्फे सार्वमत घेण्याची मोहीम राबवण्यात आली. सुटका झाल्यावर भारत सरकारसोबत करार करत त्यांनी मुख्यमंत्रिपद स्वीकारलं. मात्र, तोवर भारताचा सत्ताधारी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने काश्मीरमध्ये पाय रोवले होते.

शेख अब्दुल्लांचा करार

दुसऱ्यांदा सत्ता हातात आल्यानंतर शेख अब्दुल्ला यांनी मागणीचं राजकारण सुरू केलं. स्वायतत्ता काश्मिरी जनतेच्या भावनेचा विषय होता. त्यामुळे 'स्वायतत्ता परत...


फुटीरतावाद्यांनी पंतप्रधानांना रविवारपर्यंतची मुदत दिली होती.

पंतप्रधान अहमद बिन दागर आणि मंत्रिमंडळातल्या त्यांच्या सहकाऱ्यांनी स्वत:ला एडनमधल्या राष्ट्रपती भवनात बंदिस्त करून ठेवल्याचं सांगितलं जात आहे. काही वृत्तांनुसार, याआधी एकत्र आघाडी असलेल्या दक्षिणच्या फुटीरतावादी आणि सरकारी सैन्यामध्ये वाटाघाटीची बातचीत झाली होती.

पण या संघर्षामुळं या आघाडीत फूट पडून येमेनच्या उत्तरेकडील हौदी बंडखोरांविरोधात एक नवीन आघाडी उघडली आहे.

रेड क्रॉसच्या माहितीनुसार, रविवारपासून बुधवारपर्यंत 40 लोकांचा यात मृत्यू झाला आहे.

एडनमधल्या लष्करी तळांवरही फुटीरतावाद्यांनी ताबा मिळवल्याची माहिती समोर येत आहे.

2015 साली हौदी बंडखोरांनी येमेनची राजधानी सानावर हल्ला केल्यानंतर राष्ट्रपती अबेदरब्बू मंसूर हादी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाला राजधानीतून सरकार हलवावं लागलं होतं. त्यानंतर त्यांचं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त सरकार एडन शहरात स्थलांतरित झालं होतं.

एडनवर फुटीरतावाद्यांनी ताबा मिळवला आहे.

राजधानी सानावरील हल्ल्यानंतर सौदीने बंडखोरांविरोधात एक बहुराष्ट्रीय लष्करी आघाडी उघडली होती. तेव्हापासून... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

9,245 नागरिक ठार झाले आणि 30 लाख लोक विस्थापित झाले, असा संयुक्त राष्ट्राचा अंदाज आहे.

फुटीरतावादी आणि सरकारमध्ये संघर्ष का?

गेल्या तीन वर्षांपासून युतीमधल्या दोन्ही बाजूच्या समर्थकांमध्ये धुसफूस सुरूच होती. 1990 मध्ये उत्तर येमेनशी विलनीकरणापूर्वी दक्षिण येमेन स्वतंत्र होता. आताही संघर्षाआधी दक्षिण भागात फुटीरतावाद्यांच्या भावना या सर्वोच्च बिंदूवर होत्या.

2015 पासून येमेनचं सरकार एडन शहरातून कारभार चालवत आहे.

दक्षिण फुटीरतावाद्यांना अशी शंका होती की, राष्ट्रपती हादी दक्षिणेकडून असले तरी उत्तरेसोबतच्या एकतेला पाठिंबा देतील. पण तरीही फुटीरतावाद्यांनी त्यांना पाठिंबा देत हौदी बंडखोरांना दक्षिणेतून पळवून लावलं आणि एडन शहरावर त्यांना ताबा मिळवू दिला नाही.

पण दोन्ही पक्षांमध्ये तणाव मात्र कायम आहे.

पण आता सौदीच्या नेतृत्वाखालील युतीत पडलेल्या फुटीमुळे परिस्थिती आणखीनच बिघडली आहे. सध्या राष्ट्रपती हादी रियाधमध्ये आहेत आणि त्यांना सौदी अरेबियाचा पाठिंबाही आहे. तर या युतीत महत्त्वाचा सहभाग असलेला संयुक्त अरब अमिरातीची (UAE) फुटीरतावाद्यांशी जवळीक आहे.

एडनमध्ये कसा सुरू झाला संघर्ष?

फुटीरतावाद्यांच्या सदर्न ट्रान्झिशनल कॉन्सिलने (STC) पंतप्रधान बिन दागर यांना हटवण्यासह मंत्रिमंडळात फेरबदलांसाठी रविवारपर्यंतची मुदत दिली होती. ही मुदत संपल्यावर फुटीरतावाद्यांच्या रागाचा उद्रेक झाला.

एडन शहरातील रस्त्यांवर फुटीरतावादी पेट्रोलिंग करताना.

कौन्सिलचे आरोप आहेत की या सरकारने केलेल्या भ्रष्टाचारांमुळे अर्थव्यवस्था ढासळलेली असून सामाजिक आणि सुरक्षेचे प्रश्न दक्षिणेच्या इतिहासात कधीही इतके बिकट नव्हते.

विमानतळ असलेल्या पूर्वेकडील खोर मक्सर जिल्ह्यात संघर्ष सुरू झाला. हा संघर्ष झपाट्याने दक्षिणेतल्या क्रेटर जिल्ह्याकडे पसरला, जे राष्ट्रपती भवनापासून जवळ आहे आणि नंतर त्याती धग समुद्री किनाऱ्यालगतच्या पहाडी भागात पसरली.

फुटीरतावाद्यांनी सरकारी सुविधा आणि लष्करी तळांचा ताबा मिळवल्यानंतर पंतप्रधान बिन दागर यांनी याला 'उठाव' म्हणत त्याचा निषेध केला. तर रियाधहून राष्ट्रपती हादी यांनी एडन शहराचं रक्षण करण्याचे आदेश लष्कराला दिले आहेत.

सद्यस्थिती काय?

राष्ट्रपतींच्या सुरक्षा दलाचा मजबूत गड मानला जाणारा उत्तरेतला दार साद जिल्हा फुटीरतावाद्यांनी ताब्यात घेत मंगळवारी बिन दागर राहत असलेल्या राष्ट्रपती भवनाकडे कूच केली...


फुयीन विद्यापीठ आणि हॉस्पिटलचे डॉ. हाँग चि टिंग यांनी बीबीसीला सांगितलं की या महिलेच्या डोळ्यात चार मधमाश्या पाहिल्यावर त्यांना मोठा धक्का बसला.

त्या महिलेला आता रुग्णालयातून सुटी देण्यात आली असून त्या लवकरच बऱ्या होतील अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

या विशिष्ट प्रकारच्या माशीला Sweat bee असं म्हणतात. ती घामाकडे आकर्षित होते. तसंच या माश्या कधीकधी अश्रूही पितात. कारण त्यात मोठ्या प्रमाणात प्रथिनं आहेत असं Kansas Entomological Society च्या एका अभ्यासात दिसून आलं आहे.

त्या सगळ्या जिवंत होत्या

'ही' त्यांच्या एका नातेवाईकांच्या स्मृतीस्थळापाशी तण उपटण्याचं काम करत होत्या. त्याचवेळी या माश्या त्यांच्या डोळ्यात गेल्या. चीनमध्ये नातेवाईकांच्या स्मृतीस्थळाला सजवण्याची एक प्रथा असते. त्यासाठीच ही तिथे गेल्या होत्या.

जेव्हा त्यांच्या डोळ्यात थोडा वारा गेला तेव्हा त्यांना वाटलं की फक्त धूळ डोळ्यात गेल्याने त्रास होत असावा,  असं त्यांनी पत्रकारांना सांगितलं.

मात्र काही तासांनंतर त्यांचे डोळे सुजले होते आणि त्यांना प्रचंड वेदना होत होत्या. तेव्हा त्या डॉक्टरांकडे गेल्या.

"त्यांना ड... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोळा पूर्णपणे बंद करता येत नव्हता. मी मायक्रोस्कोपच्या मदतीने पाहिलं तेव्हा त्यांच्या डोळ्यात काहीतरी काळं दिसलं. एखाद्या किड्याचा पाय असावा असं वाटलं." असं नेत्रतज्ज्ञ डॉ.हाँग यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"मी एक पाय पाहिला आणि बाहेर काढला, मग आणखी एक दिसला, त्यांनंतर पुन्हा एक दिसला. असे चार पाय मला दिसले. ते सगळे जिवंत होते."

ही यांच्या डोळ्याची तपासणी करताना

डॉ. हाँग यांच्यामते वाऱ्यामुळे या माशा डोळ्यात गेल्या असतील आणि तिथेच अडकल्या असतील.

"या माश्या लोकांवर हल्ले करत नाही. मात्र त्या अश्रू पितात. त्यामुळे त्यांना असं नाव दिलं गेलं आहे." ते पुढे म्हणाले. हाँग म्हणाले की ही या नशीबवान आहेत. कारण जेव्हा माश्या आत होत्या तेव्हा त्यांनी डोळे चोळले नाहीत.

"त्यांनी काँन्टॅक्ट लेन्स लावल्या होत्या. त्यामुळे त्यांनी डोळे चोळले नाहीत. नाहीतर त्यांच्या लेन्स तुटल्या असत्या. त्यांनी डोळे चोळले असते तर माश्यांनी एक विष तयार केलं असतं त्यामुळे त्या कदाचित अंध झाल्या असत्या."

मग माशांचं काय झालं?

"त्या अजूनही जिवंत आहेत. त्यांचे नमुने दुसऱ्या संस्थेत चाचणीसाठी पाठवले आहेत. त्यांचा अभ्यास केला जाईल. तायवानमध्ये पहिल्यांदाच आम्ही असं काहीतरी पाहिलं आहे." असंही ते म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


फुल उघडताच त्यातून एक मिलीमीटरपेक्षाही लहान अशी गुलाबी अळी फुलाच्या कुक्षीतून (पाकळीच्या आत असलेला कळीसारखा दिसणारा भाग) वळवळत वर आली.

त्या छोट्या अळीला तळहातावर घेत अशोक म्हणतात, "तुम्ही बघताय? ही दिसते लहान, पण तिला आताच नष्ट केली नाही तर ती माझं अख्खं पीक उद्ध्वस्त करू शकते. बोंडअळी दिसायला लहान असली तरी ती एकावेळी दीडशे अंडी घालू शकते आणि कापसाच्या एका हंगामात तब्बल चारवेळा अंडी देते. वेळीच लक्ष दिलं नाही तर ही कीड संपूर्ण पीक पोखरून टाकेल, इतक्या झपाट्यात वाढते."

अमरावती जिल्ह्यातील वरुड तालुक्यामधील करजगावमध्ये अशोक मुलार यांची शेती आहे. त्यांच्या कपाशीवर गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव सध्या अगदी सुरुवातीच्या अवस्थेत आहे.

गेल्यावर्षीसुद्धा त्यांच्या कपाशीवर बोंडअळींचा प्रादुर्भाव झाला होता. मात्र हंगामाच्या शेवटी जेव्हा अळीने संपूर्ण पीक जवळपास नष्ट केलं, त्यावेळी त्यांच्या हा हल्ला लक्षात आला. यावेळी मात्र ते सजग आहेत. "माझ्या आसपासचे शेतकरी अजूनही जागरूक असल्याचं मला वाटत नाही," मुलार सांगतात.

मुलार यांनी त्यांच्या 17 एकर जमिनीवर वेगवेगळ्या कंपनीचे जवळपास दोन-तीन प्रकारचे ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बीटी बियाणे पेरले. मात्र सर्वच बियाण्यांवर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव दिसतो.

मुलार सांगतात, "गेला आठवडाभर मी स्वतः पिकांमधून फिरून किडलेली फुलं शोधून बोंडअळी नष्ट करत आहे." जूनच्या पहिल्या आठवड्यात त्यांनी पेरणी केली होती.

बियाणे कंपनीविरोधात पहिल्यांदाच तक्रार

करजगावहून शेकडो मैलांवर वरुड तालुक्यातच संजय साबळे (45) यांची दोन एकर शेती आहे. दुसऱ्याची चार एकर शेतीही ते कसतात.

गेल्या आठवड्यातच त्यांनी बियाणे विकणाऱ्या तीन कंपन्यांविरोधात पोलिसांत तक्रार केली. तामिळनाडूतील मेसर्स रासी सीड्स प्रायव्हेट लिमिटेड, आंध्रातील बायर बायोसायन्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि नागपुरातील अंकुर सीड्स या तीन कंपन्यांच्या विरोधात साबळे यांनी तक्रार  केली आहे. भारतात बियाणे कंपनीविरोधात अशाप्रकारे पहिल्यांदाच तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

वरुड पोलिसांनी कंपन्यांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. IPCच्या कलम 420, 427, 34 आणि महाराष्ट्र कपाशी बियाणे (पुरवठा, वितरण, विक्री आणि दरनिश्चिती नियमन) कायदा 2009च्या कलम 14(1) अंतर्गत हे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र या कंपन्यांविरोधात कारवाईची शक्यता धूसरच आहे.

पिकावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव होऊ शकतो, तेव्हा शेतकऱ्यांनी कृषी अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे कीड व्यवस्थापन करावं, अशी सूचना या कंपन्या बियाण्यांच्या पाकिटासोबतच्या माहिती पत्रकात देतच असतात.

साबळे यांच्या वाडेगावात कृषी अधिकाऱ्यांनी बोंडअळीसाठी पाहणी दौरा केला. त्यावेळी संपूर्ण पिकावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्याचं पाहणीत स्पष्ट लक्षात आल्याचं साबळे यांनी सांगितलं.

आम्ही गेल्या आठवड्यात वाडेगावात गेलो त्यावेळी त्यांच्या तक्रारीची गंभीर दखल घ्यावी, ही विनंती करण्यासाठी साबळे अमरावतीत जिल्हा पोलीस अधिकाऱ्यांची भेट घेण्यासाठी गेले होते. संपूर्ण विदर्भातच अशा प्रकारचा संताप पाहायला मिळत आहे.

मात्र राज्य सरकारचं वेगळंच म्हणणं आहे. त्यांच्या निष्कर्षानुसार राज्यात फक्त 900 गावांमध्येच कपाशीवर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव आहे आणि गेल्यावर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण अत्यल्प आहे. मात्र ही तर हंगामाची सुरुवात आहे. हिवाळ्यात जेव्हा पीक कापणीची वेळ येते तेव्हाच या बोंडअळीची पैदास झपाट्याने होते.

दुसऱ्या दिवशी फोनवर बोलताना साबळे यांची काळजी स्पष्ट जाणवत होती. "बियाणे कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे, त्या बनावट बियाणं...


फुलांसारख्या दिसणाऱ्या या स्नायूंचा एक फोटो एका युजरने ट्विटरवर टाकला आणि जगभरातून त्यावर प्रतिक्रिया यायला लागल्या.

दूध नलिका? ते काय आहे? त्या अशा का दिसतात? माझ्या शरीरात खरंच अशा नलिका आहेत का? मला असे वक्षच नको.

अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया ट्विटरवर ओसंडून वाहत आहेत.

दूध तयार करणाऱ्या ग्रंथी वेगवेगळे भाग आणि छोट्या छोट्या ट्यूबमध्ये विभागल्या असतात. या प्रत्येक ट्यूबमधून नलिकांद्वारे हे दूध स्तनाग्रांपर्यंत पोहोचतं.

मात्र, वक्षामधून दूध बाहेर येण्याची ही रचना नेमकी कशी आहे, हे खूप कमी जणांना माहिती आहे आणि त्यामुळेच इंटरनेटवर व्हायरल झालेल्या या फोटोवर आलेल्या प्रतिक्रियांपैकी बऱ्याच नकारार्थी आहेत. अनेकांना स्तनांची ही प्रतिमा स्वीकारणं कठीण जातंय.

काही जण या प्रतिमेला छायाचित्र म्हणत आहेत. पण हे छायाचित्र नसून ग्राफिक्स आहे. आयपॅडवर 'अॅनाटॉमी आणि फिजिओलॉजी' नावाचा एक अॅप आहे. त्या अॅपवर शरीरातल्या विविध भागांचे ग्राफिक्स आहेत. त्याच अॅपच्या साहाय्याने ही प्रतिमा घेण्यात आली आहे. शरीराच्या विविध भागांची रचना कशी आहे हे समजावून सांगण्यासाठी या अॅपचा वापर केला जात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ो.

हा फोटो अगदी काही दिवसांत खूप मोठ्या प्रमाणावर ट्रेंड झाला आणि त्याला 1,30,000 लाईक्स मिळाले.

काही जणांसाठी हा फोटो धक्कादायक होता. हा फोटो बघून भीती वाटल्याचं काहींनी लिहिलं.

मात्र, स्तनपान या कृतीवषयी जो आदर सर्वत्र आहे, त्यामुळे अनेकांना या चित्रात निसर्गदत्त सौंदर्यही दिसलं.

विशेष म्हणजे स्तनपान करणाऱ्या मातांनी फारच सकारात्मक आणि आनंददायी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.

बाळाला जन्म दिल्यानंतर या ग्रंथी दूध निर्मिती करायला सुरुवात करतात आणि आई बाळाला स्तनपान करू शकते.

अनेकांनी तर शाळा-कॉलेजच्या अभ्यासक्रमात हे चित्र कधीच समाविष्ट का करण्यात आलं नाही? जीवशास्त्राच्या पुस्तकांमध्ये केवळ पुरूषाच्या शरीर रचना असलेलं चित्र का दाखवतात?, असे प्रश्नही विचारले.

तर या फोटोवरून काहींनी विनोदही केले.

मात्र, दुधाच्या नलिकांविषयी आजवर केवळ लिखित माहिती असणाऱ्यांना त्या नेमक्या कशा दिसतात, हेही या चित्रावरून कळलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


फूड पॅकेजिंग म्हणजेच खाद्यपदार्थांच्या पॅकिंगद्वारे कोरोना व्हायरस पसरू शकतो का? याविषयीची चर्चा यामुळे पुन्हा सुरू झाली आहे.

असं होण्याची शक्यता किती आहे?

पॅकेजिंगसाठी वापरण्यात आलेल्या सामानाद्वारे कोव्हिड 19चा संसर्ग होण्याची शक्यता आहे.

कार्डबोर्ड आणि विविध प्रकारच्या प्लास्टिकसारख्या काही प्रकारच्या पॅकेजिंगसाठी वापरण्यात येणाऱ्या गोष्टींवर कोरोना व्हायरस काही दिवस नाही पण काही तास टिकू शकतो हे प्रयोगशाळेत करण्यात आलेल्या अभ्यासात स्पष्ट झालंय.

शिवाय हा व्हायरस कमी तापमानात जास्त काळ टिकण्याची शक्यता असते आणि बहुतेकदा पाकीटबंद वा फ्रोझन खाद्यपदार्थ हे कमी तापमानाच्या कंटेनर्समधूनच एका ठिकाणाहून दुसरीकडे पाठवले जातात.

पण प्रयोगशाळेच्या बाहेर वास्तव जगातही हा प्रयोग केला, तर हेच निष्कर्ष आढळतील का याविषयी वैज्ञानिकांना शंका आहे.

बाहेरच्या जगामध्ये वातावरणातली परिस्थिती झपाटयाने बदलत असते म्हणूनच या परिस्थितीत विषाणू फार काळ टिकणं कठीण असल्याचं युनिव्हर्सिटी ऑफ लिस्टर मधल्या रेस्पिरेटरी सायन्सेस विभागाचे असोसिएट प्रोफेसर डॉ. ज्युलियन टँग म्हणतात.

प्रयोगशाळेतल्या या अभ्यास... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ासाठी 1 कोटी व्हायरल पार्टिकल्स (कण वा अंश) सँपल (नमुना) म्हणून घेण्यात आले होते. पण शिंकेतून हवेद्वारे एखाद्या पृष्ठभागावर पडणाऱ्या तुषारात साधारणतः फक्त 100 व्हायरल पार्टिकल्स असण्याची शक्यता असते याकडे रटगर्स विद्यापीठाचे प्राध्यापक इमॅन्युएल गोल्डमनही लक्ष वेधतात.

लॅन्सेट या वैदयकीय जर्नलमध्ये जुलै महिन्यात त्यांनी त्यांच्या लेखात म्हटलं होतं, "माझ्यामते एखाद्या निर्जीव पृष्ठभागामुळे विषाणू संक्रमण होण्याची शक्यता ही अगदी कमी आहे. अगदीच एखादी संक्रमित व्यक्ती त्या पृष्ठभागावर शिंकली वा खोकली आणि त्यानंतर (एक किंवा दोन तासांत)  त्या पृष्ठभागाला कोणी हात लावला, तर असं होऊ शकतं."

विषाणू संक्रमण कसं होऊ शकतं?

असं मानलं जातंय की समजा हे पॅकेजिंग करणाऱ्या प्लांटमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांनी विषाणू असणाऱ्या एखाद्या पृष्ठभागाला हात लावला आणि नंतर तोच हात नाका-तोंडाला, डोळ्याला लावला तर संसर्गाचा धोका असू शकतो.

पण कोव्हिड 19च्या सध्या आढळत असललेल्या बहुतेक प्रकरणांमध्ये संसर्ग याप्रकाराने झाल्याचं आता वैज्ञानिकांना वाटत नाहीये.

अमेरिकेच्या सेंटर्स फॉर डिसीज कन्ट्रोल (CDC) च्या वेबसाईटवर म्हटलंय, "विषाणू असलेल्या एखाद्या वस्तूला वा पृष्ठभागाला स्पर्श केल्याने एखाद्या व्यक्तीला कोव्हिड19 होण्याची शक्यता आहे."

एकामेकांच्या अगदी जवळ (म्हणजे 2 मीटर वा 6 फुटांपेक्षा कमी अंतरावर) असणाऱ्या व्यक्तींमध्ये, या विषाणूचा एका व्यक्तीमुळे दुसऱ्याला संसर्ग होण्याची शक्यता जास्त मानली जातेय.

विषाणूबाधित व्यक्ती खोकली, शिंकली किंवा बोलली तर तेव्हा उडणाऱ्या तुषारांद्वारे हे विषाणू संक्रमण होतं. जर हे तुषार जवळच्या माणसाच्या नाका-तोंडाजवळ गेले आणि त्याच्या श्वासाद्वारे फुफ्फुसांपर्यंत पोहोचले तर त्याला विषाणू संसर्ग होऊ शकतो.

एखाद्या व्यक्तीला पदार्थाच्या पॅकिंगमुळे कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झाला हे सिद्ध करणं कठीण असल्याचं डॉ. टँग म्हणतात.

कारण यासाठी खाद्यपदार्थाच्या पॅकिंगमुळेच संसर्ग झाला हे सिद्ध करण्यासाठी ही व्यक्ती संक्रमण होऊ शकेल अशा कोणत्याही परिस्थितीत नव्हती, वा या व्यक्तीच्या संपर्कात कुणीही एसिप्टमॅटिक म्हणजे संसर्गाची लक्षणं न दिसणारी व्यक्ती नव्हती यासगळ्या गोष्टी तपासाव्या लागतील.

आपण सुरक्षित कसं रहायचं?

'सध्याच्या घडीला अन्न किंवा अन्नपदार्थाचं वेष्टण यामुळे संक्रमण झालेलं कोव्हिड 19चं कोणतंही...


फॅशन स्टायलिस्ट डॉना मॅककुल्लोच

यातून त्यांच्या नफ्यात वाढ झाली आहे. त्यांनी सांगितलेली काही रहस्यं या लेखातून देण्याचा पदार्थ. त्यांचं पालन तुम्ही केलं, तर तुमच्या व्यवसायात अनेक पटींनी वाढ होऊ शकते.

2012मध्ये फेसबुकने इन्स्टाग्राम हे अॅप 1 अब्ज डॉलरला (अंदाजे 6400 कोटी रुपये) विकत घेतलं तेव्हा सर्वांनी भुवया उंचावल्या होत्या. त्यावेळी इन्स्टाग्राम केवळ 18 महिन्यांचं होतं.

ही तर झाली तेव्हाची गोष्ट, आता आपण 2017 मध्ये येऊ. जरी फेसबुकपेक्षा इन्स्टाग्राम वापरणाऱ्यांची संख्या कमी दिसत असली तरी ट्विटर आणि स्नॅपचॅटच्या तुलनेत इन्स्टाग्रामच्या वापरकर्त्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. सध्या इन्स्टाग्राम वापरणाऱ्यांची संख्या 70 कोटी आहे.

फोटो फिल्टर्स आणि 24 तासांपुरताच व्हीडिओ टाइमलाइनवर राहणं या दोन फीचर्समुळं फ्रीलान्सर्ससाठी इन्स्टाग्राम म्हणजे प्रमोशनसाठी हक्काचा प्लॅटफॉर्म बनला आहे. याद्वारे व्यावसायिकांना नवीन ग्राहकांपर्यंत पोहोचणं सोपं झालं आहे.

कसा वाढवायचा व्यवसाय

इन्स्टाग्रामचा वापर करून तुम्हाला तुमचा व्यवसाय वाढवण्याची इच्छा आहे?

"इन्स्टाग्राम हे तुमच्या व्यवसायाचं ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प्रथमदर्शनी रूप आहे," असं फॅशन स्टायलिस्ट डॉना मॅककुल्लोच म्हणते.

"आजकाल कुणी मला माझं व्हिजिटिंग कार्ड मागत नाही. तर लोक मला विचारतात तुमच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटचं हॅंडल काय आहे? आम्ही आमचे फोन बाहेर काढतो आणि दुसऱ्या क्षणी आम्ही कायमचे एकमेकांच्या संपर्कात राहतो."

योग शिक्षिका कॅट मेफान

कॅट मेफान ही युवती योग शिक्षिका आहे. ती तिच्या अकाउंटवर आपले ग्लॅमरस फोटो टाकत असते. तिचे 77,000 फॉलोअर्स आहेत. जगभरातील विविध ठिकाणी जाऊन ती आपले फोटो टाकत असते.

आपल्या चाहत्यांनी आपल्याकडे पाहून प्रेरणा घ्यावी आणि त्यांनी देखील ही जीवनशैली आत्मसात करावी या उद्देशाने तिने इन्स्टाग्राम अकाउंट सुरू केलं होतं. पण आता तिला याचा व्यावसायिक फायदा देखील होत आहे.

"मी नुकताच एक योग शिबिर घेण्याचा विचार केला आणि त्याचं पूर्ण बुकिंग झालंसुद्धा. मी फक्त एकच काम केलं. ते म्हणजे माझा एक फोटो मी इन्स्टाग्रामवर टाकला.  मला आनंदही झाला आणि धक्कादेखील बसला. हीच इन्स्टाग्रामची खरी ताकद आहे," असं ती म्हणते.

"मी जे फोटो टाकणार आहे त्याच्या कॅप्शनसाठी कधीकधी एक तास देखील घालवते. कधीकधी मी माझ्या साथीदाराच्या मदतीने फोटो काढते. पण बहुतांश वेळा मी फोनमधील सेल्फ टायमर या फीचरचा वापर करून फोटो काढते आणि अपलोड करते, " असं कॅट म्हणते.

हॅशटॅग महत्त्वाचे

डॉनाप्रमाणेच कॅटला देखील फोटोसोबत टाकले जाणारे हॅशटॅग अतिशय महत्त्वपूर्ण वाटतात. ती म्हणते जर हॅशटॅग योगा (#Yoga) किंवा हॅशटॅग आउटफिट ऑफ द डे (#Outfitoftheday) जर आपल्या फोटोसोबत टाकलं तर आपला फोटो जास्तीत जास्त लोकापर्यंत जातो.

"समविचारी लोक शोधण्याचं हे चांगलं ठिकाण आहे," असं कॅट म्हणते.

सेलेना गोमेझचे इन्स्टाग्रामवर 12 कोटींच्यावर फॉलोअर्स आहेत.

इन्स्टाग्रामच्या 'स्टोरीज' या फीचरचा त्या दोघी देखील प्रभावी वापर करतात. त्या फीचरच्या साहाय्याने त्या व्हीडिओ टाकतात. आपण कोण आहोत याची ओळख आपल्या फॉलोअर्सला देण्यासाठी हे महत्त्वाचं फीचर आहे असं त्या म्हणतात.

"तुम्ही तुमच्या खऱ्या आयुष्यात कसे आहात हे दाखवण्यासाठी या फीचरचा वापर करणं फायदेशीर ठरतं. तुम्ही जशा तुमच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर आहात तशाच वास्तविक आयुष्यात देखील आहात असं जेव्हा लोक मला म्हणतात तेव्हा मला खरा आनंद होतो," असं डॉना म्हणते.

थीमवर आधारित अकाउंट

डॉना आणि कॅटमध्ये एक गोष्ट समान आहे. ती म्हणजे त्यांचं अकाउंट...


फेक न्यूजचा प्रचार कसा होतो यासंदर्भात सर्वसामान्य नागरिकांच्या वर्तनाचा अभ्यास करून प्रसिद्ध झालेल्या पहिल्या संशोधनपर अहवालात हे स्पष्ट झालं आहे.

या रिसर्चसंदर्भातील संपूर्ण माहिती आणि तपशिलवार विश्लेषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

एन्क्रिप्टेड मेसेजिंग अॅपच्या माध्यमातून लोक कोणत्या गोष्टी शेअर करतात हे समजून घेण्यासाठी व्हॉट्सअॅप अकाउंट्सचा तपशीलवार अभ्यास करण्यात आला. या संशोधनाकरता लोकांनी आपल्या फोनचा अॅक्सेस बीबीसीला दिला होता. तसंच ट्विटरवर बातम्या कशा शेअर होतात याचासुद्धा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला.

हे संशोधन बीबीसीच्या 'बियाँड फेक न्यूज' या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाअंतर्गत करण्यात आलं. खोट्या माहितीच्या विरोधात हा प्रकल्प आम्ही जगभर राबवत आहोत.

याविषयावर चर्चा करण्यासाठी आणि फेकन्यूजच्या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी बीबीसी मराठीनं आज पुण्यात परिषद आयोजित केली आहे. तिथं सहभागी होण्यासाठी या ठिकाणी माहिती उपलब्ध आहे.

तसंच बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर हा संपूर्ण कार्यक्रम तुम्ही दिवसभर लाईव्ह पाहू शकता.

या अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे

डॉ. शंतनू चक्रवर्ती, हेड ऑफ ऑडिय... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न्स रिसर्च, बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिस

फेक न्यूजच्या प्रसाराविषयी काळजी वाटत असतानाही सर्वसामान्य माणसं फेक न्यूज का शेअर करतात हे तपासणं या संशोधनामागचं मुख्य उद्दिष्ट होतं. या अहवालात भारत, नायजेरिया आणि केनिया या तीन देशांमधील व्यक्तींचा संख्यात्मक तसंच विविध सामाजिक पातळ्यांनुसार अभ्यास करण्यात आला. फेक न्यूजचा अभ्यास करण्यासाठी डिजिटल नेटवर्क विश्लेषण आणि बिग डेटा तंत्राची मदत घेण्यात आली.

पाहा व्हीडिओ : सावधान ! तुम्हाला फेसबुकवर दिसत असलेली माहिती खरी आहे का?

तंत्रज्ञानाभिमुख सामाजिक घडामोड म्हणून फेक न्यूज ही संकल्पना समजून घेण्यासाठी या देशांमध्ये हाती घेण्यात आलेला हा पहिलाच अशा स्वरूपाचा संशोधन प्रकल्प आहे. फेक न्यूजविषयीच्या चर्चेवर या संशोधनामुळे सखोल चिंतन होईल, याची खात्री वाटते. या विषयावर काम करणारे संशोधक, विश्लेषक तसंच पत्रकारांना या संशोधनाच्या निष्कर्षांचा पुढील अभ्यासासाठी उपयोग होईल.

जेमी अँगस, डायरेक्टर बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिस ग्रुप

पश्चिमेकडील देशांमध्ये प्रसारमाध्यमांमध्ये फेक न्यूजविषयी चर्चा सतत होत असते, पण या संशोधनामुळे दिसून येतं की ऊर्वरित जगात फेक न्यूज हा प्रश्न गंभीर स्वरूप धारण करत आहे.

सोशल मीडियावर बातमी किंवा मजकूर शेअर करताना राष्ट्र उभारणीचा संदर्भ आल्यास लोक पडताळणी करणं टाळत असल्याचं दिसत आहे. चुकीच्या माहितीचं वितरण रोखण्याप्रश्नी बीबीसीचा बियाँड फेक न्यूज हा उपक्रम गुणात्मक हातभार लावेल याची खात्री वाटते.

अन्य महत्त्वपूर्ण तपशील

फेसबुकचा वापर

नायजेरिया आणि केनियात फेसबुक युझर्स फेक आणि सामान्य अशा दोन्ही स्वरूपाच्या बातम्या वाचतात, पाहतात. पण बातमी किंवा मजकूर कुठून आला आहे याविषयी ते फारसे चिंतित नसतात.

भारतात स्थिती वेगळी आहे. फेसबुक वापणाऱ्यांचं ध्रुवीकरण झाल्याचं दिसत आहे. दोन्ही बाजूचे युझर्स विश्वासार्ह स्रोत आणि खोटे स्रोत यांच्या बातम्या वाचत आणि शेअर करत आहेत. फेक न्यूजचे ठाऊक असलेले स्रोत फॉलो करणारी मंडळी ही राजकारण आणि राजकीय पक्षांमध्ये सर्वाधिक स्वारस्य असलेली माणसं आहेत.

फेकन्यूजमुळे राजस्थानातल्या शांतादेवी मारल्या गेल्या

पिढीगणिक पडणारा फरक

केनिया आणि नायजेरियामधील तरुण मंडळींना, वृद्धांच्या तुलनेत धार्मिक तसंच आदिवासी समाजाविषयीच्या मजकुरात, बातम्यांमध्ये कमी रस आहे. साहजिकच धार्मिक किंवा आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून ओळख त्यांना...


फेटरी गावात आमची भेट शीला बानाईत यांच्याशी झाली. त्यांच्या घराबाहेरून नाल्याचं पाणी वाहतं. या पाण्यामुळे त्रास होतो, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

त्या म्हणतात, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बायको आमच्या इथं येते. ते कार्यक्रमापुरती येते आणि चालली जाते, आमचं असं म्हणणं आहे की, तुम्ही गावात फिरा, म्हणजे तुम्हाला सत्य परिस्थिती कळेल. गावात रस्ते कसे आहेत, नाल्या कशा आहेत, ते पाहा आणि त्यांच्याकडे लक्ष द्या."

"आमच्या घरासमोरून नाल्याचं पाणी वाहतं. पाऊस आला की, ते घरात जातं. इतका त्रास आहे की, नाल्यामुळे मच्छर होत आहेत. आमचे लहान-लहान पोरं आहेत, सापं निघतात इथं. समजा एखाद्या पोराला काही कमी जास्त झालं, तर कोण जबाबदार राहणार आहे त्याला? रस्त्यावर पाय घसरतात, कुणी पडलं, मोडलं, तर कोण जबाबदार राहणार आहे?" त्या पुढे सांगतात,

गावात घरोघरी संडासचं बांधकाम झाल्याचं दिसून येतं. गावातील बहुसंख्य लोक संडासचा वापर करतात, असं गावकरी सांगतात. याशिवाय गावात 33KVचं सबस्टेशन झालं आहे. त्यामुळे लोडशेडिंग होत नाही, असंही गावकरी सांगतात.

गावातल्या जलशुद्धीकरण केंद्रामुळे गावकऱ्यांना पिण्यासाठी स्वच्छ आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णि मुबलक पाणी मिळत असल्याचं दिसून आलं.

"गावात 18 कोटी रुपयांच्या निधीतून भरपूर विकास झाला आहे," असं फेटरीच्या सरपंच धनश्री ढोमणे यांनी सांगितलं.

रिपोर्ट - श्रीकांत बंगाळे

शूट - शाहिद शेख

एडिट - सदफ खान

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


फेब्रुवारी 2016ची एक थंड सकाळ होती. सूर्योदयाच्या थोड्या वेळाआधी मी वायझू येथील एका मशिदीच्या आवारात उभा होतो. चीनच्या निगझिआ हुई या स्वायत्त प्रांतात ती मशीद होती. हा एक मुस्लिमबहुल ग्रामीण भाग होता.

माझ्या बाजूला जवळजवळ 150 माणसं उभी होती. त्यातल्या बहुतांश लोकांनी पारंपरिक विणलेल्या टोप्या घातल्या होत्या. काही लोक आपली पांढरी दाढी मिरवत होते. हे लोक दिवसाची पहिली प्रार्थना सलत-अल-फजरसाठी वजुहच्या विधीसाठी प्रसाधगृहात जात होते.

काही अंतरावरच या समाजाच्या इतर मशिदींतून प्रार्थनेसाठी लाऊडस्पीकरवरून आझान सुरू होती. प्रार्थनेसाठी माणसं जमा व्हायला सुरुवात झाली होती.

दोन वर्षांनंतर वायझूमध्ये मुस्लीम नागरिक आणि सरकारमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. नुकतीच बांधलेली एक मशीद पाडण्याच्या विरोधात तिथं लोक निदर्शनं करत आहेत.

इमारतीसाठी योग्य ते परवाने न घेतल्यामुळे प्रशासनानं ही इमारत पाडण्याच्या निर्णय घेतला आहे. ही मशीद बेकायदेशीर आहे, असा सरकारचा दावा आहे. त्याला उत्तर म्हणून हुई मुस्लीम नागरिकांनी बांधकाम पाडण्याआधी या इमारतीवरच ताबा मिळवला आहे.

पण आता या वादावर तोडगा निघेनासा झाला आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े. सरकारनं ही मशीद न पाडण्याचं आश्वासन दिलं आहे. मात्र अरेबस्क प्रकारची मशिदीतील रचना बदलण्यासाठी सरकार ठाम आहे. सरकारनं हे बदल करण्यासाठी समजाची परवानगी घेण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

भक्तिभावानं भारलेलं शहर

वायझू शहरातले 90 टक्के लोक हुई वंशाचे आहेत. या लोकांना चीनची प्रसारमाध्यमं चीनी मुस्लीम असं संबोधतात. चीनमध्ये 8व्या शतकात आलेल्या टांग शासकांसोबत आलेल्या मुस्लिमांचे ते वंशज असल्याचं मानलं जातं.

आपापसांतील लग्न आणि चीनच्या मुख्य समजात रुळल्यानंतर हुई आणि चीनमधील बहुसंख्य हान यांच्यात आता फारसा फरक राहिलेला नाही. तरीही हुईंची श्रद्धा इस्लामवर आहे.

18व्या आणि 19व्या शतकात क्विंग घराण्याशी हिंसक संघर्ष झाल्यानंतरही हुई चीनमधले आदर्श अल्पसंख्याक मानले जातात.

निंगशिया प्रांतात एका हान व्यक्तीची मी मुलाखत घेतली. त्याने हुईंच 'हानकरण' झालं आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली होती.

मी माझ्या संशोधनासाठी या शहरात फिरत होतो. तेव्हा लोक हिजाब आणि नमाजची टोपी याबद्दल अभिमानी असल्याचं दिसून आलं. इथं एकाही गावात दारू विकली जात नाही. शिवाय लोक हलाल मटणच खातात.

पण या प्रांताची राजधानी इंचुआन शहरात मात्र लोक अधिक धर्मनिरपेक्ष शब्दशः सांगायचं तर श्रद्धा पातळ झालेले दिसतात. या उलट वायझू शहरात मात्र लोक त्यांच्या श्रद्धांना चिटकून आहेत.

या समाजासाठी ही मशीद अभिमानाचं केंद्र बनली आहे. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर ही मशीद निंगशियामधील सर्वांत मोठी मशीद असेल. शुक्रवारच्या नमाजसाठी येणारे सर्व भाविक या मंदिरात सामावू शकतात. या मशिदीचं बांधकाम अरबी पद्धतीचं आहे.

धार्मिक प्रथांवर कुऱ्हाड

आता ही मशीद एका सिनिसाईज या अभियानात अडकली आहे. याचा अर्थ असा की याचं अधिक चिनीकरण करणं होय. हा सत्ता बळकट करण्याचा प्रयत्न आहे. असं करणं सुरक्षेच्या दृष्टीनम आणि धार्मिक कट्टरतावादाशी लढण्यासाठी आवश्यक असल्याचं सरकारचं मत आहे.

चायनिज कम्युनिस्ट पार्टीच्या ऑक्टबर 2017मध्ये झालेल्या 19व्या काँग्रेसमध्ये राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग म्हणाले होते, "चीनमधील धर्मांचा झुकाव हा चिनी असला पाहिजे या तत्त्वाचं पक्षानं पालन केलं पाहिजे. धर्मांनी समाजवादी चीननुसार बदलण्यासाठी पक्षानं मार्गदर्शन केलं पाहिजे."

जिनपिगं यांच्या या घोषणेनंतर चीनच्या अधिकाऱ्यांनी चीनमध्ये विविध धार्मिक प्रथांविरोधात मोहीम सुरू केली. याचा सर्वांत जास्त फटका चिनी मुस्लिमांना...


फेब्रुवारी 2021 पर्यंत वृद्ध नागरिकांसाठी ही लस उपलब्ध होईल आणि एप्रिल महिन्यात सर्व नागरिकांसाठी उपलब्ध होईल, असं मत पुनावाला यांनी व्यक्त केलं आहे.

दोन डोसच्या लशींची किंमत 1000 रुपये इतकी असेल. हे सर्व अंतिम चाचणीनंतर मिळणाऱ्या परवानगीवर अवलंबून आहे असंही पुनावाला यांनी सांगितलं.

सर्व भारतीयांना लस मिळण्यासाठी दोन ते तीन वर्षं लागतील. पुरवठा होण्यासाठी योग्य बजेट, लशीचा पुरवठा, पायाभूत सुविधा, लोकांची ती घेण्यासाठी तयारी असणं असे अनेक घटक त्यासाठी कारणीभूत आहेत.

ही लस 5 ते 4 डॉलरला म्हणजे 1000 रुपयांना मिळू शकेल असंही ते म्हणाले. पीटीआयने ही बातमी प्रसिद्ध केली आहे.

लस कशी तयार होते?

मानवी शरीरातील पांढऱ्या पेशींचा रोग प्रतिकारकशक्तीमध्ये सहभाग असतो. शरीरात अत्यंत कमी प्रमाणात व्हायरस किंवा बॅक्टेरिया सोडण्यात येतो. शरीरातील संरक्षण यंत्रणा या व्हायरसला किंवा बॅक्टेरियाला ओळखते, तेव्हा त्याच्याशी कसं लढायचं हे शरीराला कळतं.

पुढच्या वेळी शरीरात पुन्हा अशा प्रकारचा व्हायरस आल्यास त्याचा सामना करण्यासाठी आपल्या शरीराची तयारी असते.

गेल्या अनेक दशकांपासून एखाद्या विषाणूवर तयार कर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण्यात आलेल्या लसीकरणात त्याच विषाणूचा वापर होत आलेला आहे.

पण कोरोना व्हायरसवर लस बनवण्यासाठी नव्या पद्धतीचा वापर करण्यात येत आहे. याचे जेनेटीक कोड उपलब्ध असून याचं परीक्षण होणं बाकी आहे. जेनेटीक कोडचा काही भाग घेऊन लस बनवण्याच्या प्रयत्नात शास्त्रज्ञ आहेत.

कोरोनावरच्या लशीची आवश्यकता का आहे?

कोरोना व्हायरसचा प्रसार सध्या जगभरात वेगाने होतोय आणि सध्या जगातली बहुतांश लोकसंख्या या व्हायरसच्या विळख्यात येण्याची भीती आहे. लशीमुळे लोकांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते आणि त्यामुळे शरीरात आलेल्या व्हायरसचा नायनाट होतो.

ज्याला लस टोचली आहे तो कधी आजारीच पडत नाही. यामुळे सध्या लशीचा शोध लागणं अत्यावश्यक आहे.

किती लोकांना कोरोनावरच्या लशीची गरज आहे?

या वर्षांतला आणि कदाचित या शतकातला हा खूप गंभीर प्रश्न आहे. सध्याची जगाची कोरोना व्हायरसमुळे निर्माण झालेली अवस्था पाहता जगातल्या 60 ते 70 टक्के लोकांना त्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी लशीची गरज आहे.

जर, कोरोनावर लस उपलब्ध झाली आणि ती परिणामकारक ठरली तर जगातल्या काहीशे अब्ज लोकांना ही लस टोचावी लागेल.

प्रथम लस कोणाला टोचली जाईल?

त्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यांत ही लस कोणाला टोचावी याची आखणी करावी लागेल. यात प्रथम कोव्हिड-19 रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टर्स, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना ही लस टोचावी लागेल. तसंच, ही लस जर सर्व वयोगटातल्या लोकांवर परिणामकारक ठरणारी असेल तर तिचा दुसऱ्या टप्प्यांत वापर वृद्ध किंवा 50 वर्षांच्यावरील लोकांवर करावा लागेल.

कारण, या वयोगटातील लोकांचं कोव्हिड-19 मुळे आजारी पडण्याचं मृत्युमुखी पडण्याचं प्रमाण मोठं आहे. तसंच, वृद्धांची काळजी घेणाऱ्या त्यांच्या निकटवर्तियांनाही ही लस यावेळी टोचावी लागेल. त्यानंतर जसं लशीचं उत्पादन वाढेल तशी ती सगळ्यांसाठी उपलब्ध होईल.

लस कशी काम करेल?

ऑक्सफर्ड विद्यापीठात सुरू असलेल्या प्रयोगाला युकेच्या सरकारनेही पाठिंबा दिलाय. पण ब्रिटीश सरकारने हा प्रयोग यशस्वी होईलच याची खात्री नाही असं स्पष्ट केलंय. पण ही लस नेमकी काम कशी करते?

शास्त्रज्ञांनी कोरोना व्हायरसच्या पृष्ठभागावर असलेल्या टोकदार भागातली गुणसूत्रं काढून ती दुसऱ्या निरुपद्रवी विषाणूमध्ये सोडली आहेत. यातून ही लस तयार होतेय. ही लस शरीरात टोचली की ती पेशींमध्ये जाते. आणि मग शरीरात कोरोना व्हायरसच्या स्पाईक प्रोटिनची निर्मिती सुरू होते.

या प्रक्रियेत...


फेब्रुवारी महिन्यात बीबीसीच्या सर्व भारतीय भाषांच्या वेबसाइटवर तुम्ही तुमच्या आवडत्या खेळाडूला मत देऊ शकता.

देशातील 'स्टार' महिला खेळाडूंची संख्या ही आता वाढत चाललीये. त्यामुळे या पुरस्कारासाठी ठराविक खेळाडूंची निवड करणं हे खूप कठीण काम होतं. ही गोष्ट लक्षात घेऊनच बीबीसीनं देशातील वेगवेगळ्या भागातील आणि परदेशातीलही काही नामांकित क्रीडा पत्रकार, लेखक आणि अन्य तज्ज्ञांची मदत घेऊन पुरस्कारासाठी नावं 'शॉर्ट लिस्ट' करण्यात आली आहेत.

ज्युरींना ज्या पाच महिला खेळाडूंच्या पारड्यात मत टाकलं आहे, त्यांच्यामध्येच 'बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर' पुरस्कारासाठी चुरस असेल.

या पुरस्कारांसाठी ज्युरी म्हणून काम केलेल्या सदस्यांची नावं-

-शारदा उगरा, ईएसपीएन

-रिका रॉय, एनडीटीव्ही

-प्रज्वल हेगडे, टाइम्स ग्रुप

-शुव्रो घोषाल, द ब्रिज

-संदीप द्विवेदी, इंडियन एक्सप्रेस

-निखिल नाज़

-गौरव कालरा, नेटवर्क 18

-नीरू भाटिया, द वीक

-राजेंद्र सजवान, पंजाब केसरी

-राजदीप सरदेसाई

-राकेश राव, द हिंदू

-प्रसेन मुद्गल, स्पोर्ट्सकीडा

-नॉरिस प्रीतम, वायएमसीए

-नोवी कपाडिया, मुक्त पत्रकार

-हरपाल एस. बे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दी, मुक्त पत्रकार

-हेमंत रस्तोगी, अमर उजाला

विधांशु कुमार मुक्त पत्रकार/ लेखक

-तुषार त्रिवेदी, नवगुजरात समय

-चिराग दोषी

-सुरेश पारेख, ANI गुजरात

-प्रशांत केणी, इंडियन एक्सप्रेस

-शैलेश नागवेकर, सकाळ

-महेश विचारे, महाराष्ट्र टाइम्स

-संजय दुधाणे

-सी वेंकटेश, स्वतंत्र लेखक

-व्ही.व्ही सुब्रमण्यम, द हिंदू, हैदराबाद

-संतोष कुमार

-सबरी राजन, मुक्त पत्रकार

-के कीर्तिवासन, द हिंदू

-सदईयंडी, न्यूज़ 18

-के विश्वनाथ, मातृभूमि

-राजीव मेनन, मनोरमा

-कमल वरादूर, चंद्रिका

-संबित महापात्र, निर्भय डेली

-सनातन पानी, orisports.com

-सुरेश स्वैन, संबाद

-सुबोध मल्ला बरुआ, दैनिक आसाम

-सरजू चक्रवर्ती, स्यंदन पत्रिका

-रोहित महाजन, ट्रिब्यून

-सबा नायकन, इस्टर्न क्रॉनिकल

-ऐश्वर्य कुमार, ईएसपीएन

-मेहा भारद्वाज, नेटवर्क18

- कॅथी स्टोन, बीबीसी

- जान्हवी मुळे, बीबीसी

- पंकज प्रियदर्शी, बीबीसी

- रेहान फझल, बीबीसी

- रूपा झा, बीबीसी

- बेन सदरलँड, बीबीसी

- शिवानी नायक, इंडियन एक्सप्रेस

- सुनंदन लेले, लेखक

- वंदना, बीबीसी

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


फेब्रुवारी महिन्यात मान्यमारमधल्या लष्कराने बंड करत आंग सान सू ची यांना अटक केली होती.

म्यानमारमधील यंगूनमध्ये झालेल्या हिंसक झटापटीत रविवारी (15 मार्च) एकाच दिवसात किमान 21 आंदोलकांचा मृत्यू झाला. देशातल्या अनेक भागांमध्ये पोलीस आणि आंदोलकांत झटापटी झाल्या. त्यामध्ये किमान 50 जणांचा मृत्यू झाला.

सू ची यांची मुक्तता करण्यात यावी, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. त्यांना सध्या अज्ञात स्थळी ठेवण्यात आलंय. लष्कराने त्यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत, पण यामध्ये तथ्य नसल्याचं आंदोलकांचं म्हणणं आहे.

सोमवारी (15 मार्च) आंग सान सू ची यांना कोर्टात सादर केलं जाणार होतं, पण ही व्हर्च्युअल सुनावणी इंटरनेटची समस्या असल्याचं कारण देत रद्द करण्यात आली.

यंगून हे म्यानमारमधील मुख्य शहरांपैकी एक आहे. या शहरातील हलिंग थारयार भागात सुरक्षारक्षकांनी आंदोलन करणाऱ्या लोकांवर गोळीबार केला. त्याचवेळी आंदोलकांनी लाठ्याकाठ्या आणि चाकूचा वापर करत प्रतिकार केला. या हिंसक झटापटीने रक्तरंजित वळण घेतलं.

यंगूनमधल्या अनेक जागा आणि मंडालेमध्येही आता मार्शल लॉ लावण्यात आलाय.

रविवारचा दिवस यंगू शहरासाठी रक्तरंजित ठरला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

. यंगूनमध्ये 21 जणांचा मृत्यू, तर देशातील विविध भागात अनेकजण जखमी झाल्याचे वृत्त आहे.

द असिस्टंट असोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स (AAFP) च्या मॉनिटरिंग ग्रुपच्या अंदाजानुसार, रविवारी देशात किमान 38 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

चिनी व्यवसायिकांवरील हल्ल्यानंतर लष्करी अधिकाऱ्यांनी या भागात मार्शल लॉची घोषणा केलीय. आंदोलकांचं म्हणणं आहे की, चीनकडून म्यानमारमधील लष्करी अधिकाऱ्यांना समर्थन दिलं जातंय.

म्यानमारमध्ये काय सुरू आहे?

एक फेब्रुवारी 2021 रोजी म्यानमारमध्ये लष्कराकडून सत्ता उलथवण्यात आली. म्यानमारमधील सर्वोच्च नेत्या आँग सान सू ची यांच्यासह अनेक नेत्यांना लष्करानं अटक केली. त्यानंतर म्यानमारमध्ये लष्कराला विरोध करण्यासाठी लोक रस्त्यावर उतरले आहेत.

सू ची यांच्या एनएलडी पक्षाला गेल्यावर्षी झालेल्या निवडणुकीत मोठा विजय मिळाला होता. मात्र, ही निवडणूक म्हणजे एक मोठा घोटाळा असल्याचं म्यानमारमधील लष्कराचा दावा आहे.

एनएलडीच्या प्रमुख आँग सान स ची यांच्यावर म्यानमार पोलिसांनी अनेक आरोप केले आहेत.

अटकेपासून वाचलेल्या खासदारांनी एक गट स्थापन केलाय. कमिटी फॉर रिप्रेझेंटिंग यूनियम पार्लमेंट (CRPH) असं या गटाला म्हटलं जातं. म्हान विन खाईंग थान हे या कमिटीचे कार्यकारी अध्यक्ष निवडले गेलेत.

थान यांनी फेसबुकवरील आपल्या भाषणात म्हटलंय की, "ही वेळ या अंधारलेल्या काळात नागरिकांच्या क्षमतेची चाचणी घेणारी आहे. लोकशाहीसाठी जे लोक दशकांपासून हुकूमशाहीचा विविध प्रकारांचा अन्याय सहन करत आहेत, त्या सगळ्यांच्या प्रयत्नांना एकत्र आणण्याचा आमचा हा प्रयत्न आहे."

लष्करानं म्यानमारमध्ये सत्ता हातात घेतल्यानंतर म्हान विम खाईंग थान यांना बरखास्त केलं होतं. लष्कराला विरोध करणाऱ्या लोकांचं नेतृत्त्व थान करत आहेत.

म्यानमारमध्ये एका वर्षाची आणीबाणी

ब्रह्मदेश या नावानेही ओळखल्या जाणाऱ्या म्यानमारमध्ये 2011पर्यंत लष्कराचीच सत्ता होती. आँग सान सू ची यांनी ही लष्करी राजवट संपुष्टात आणून लोकशाहीची स्थापना केली.

पण सध्या लष्कराच्या सर्वोच्च कमांडरनं सूत्रं हातात घेतली असून एका वर्षाची आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे. देशातील नेत्या आँग सान सू ची यांना ताब्यात घेतलं असून नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी या पक्षाच्या इतरही सदस्यांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे.

निवडणुकीत काय झालं होतं?

8 नोव्हेंबर 2020 रोजी आलेल्या निकालात नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी पार्टीने...