एकनाथ खडसेंनी 21 तारखेला पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की ती परवा म्हणजेच 23 तारखेला राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जाणार आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर नाराज होऊन आपण पक्ष सोडत आहोत असं ते म्हणाले होते.

गेली अनेक वर्षे एकनाथ खडसे भाजपमध्ये नाराज होते. गेले अनेक दिवस ते भाजप सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार असल्याबाबत चर्चा होती. मात्र, खडसे यांनी नेहमीच या चर्चां म्हणजे अफवा असल्याचं सांगत त्या फेटाळून लावल्या. परंतु, आता एकनाथ खडसे यांनी आपले पत्ते खुले केले आहेत.

एकनाथ खडसे यांचा राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश निश्चित होण्याआधीच त्यांना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागत असल्याचं चित्र होतं. आता खडसे हे राष्ट्रवादीत जाणार आहेत हे निश्चित झालं आहे पण अनेक प्रश्न अद्यापही कायम आहेतच.

त्यांची पत्रकार परिषद होण्यापूर्वी बीबीसी मराठीने तज्ज्ञांशी बोलून त्यांच्यासमोर समस्या काय आहेत आणि प्रवेश झाल्यावरही त्या कशा भेडसावतील याबाबत विचारणा केली होती.

खडसे यांचं पक्षांतर ठरलेलं होतं, तर इतके दिवस ती गोष्ट फेटाळून का लावली जात होती? पक्षांतराबाबत खडसे यांना सतत तळ्यात-मळ्यात भूमिका का घ्याव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी लागत होती? सगळं काही ठरलेलं असताना खडसे यांच्या राष्ट्रवादी प्रवेशाला मुहूर्त का मिळत नव्हता? त्यांच्या राष्ट्रवादीच्या मार्गावर नेमका कुणाचा अडसर होता. त्यांच्या राष्ट्रवादी प्रवेशात विघ्न कुणी घालत होतं? हे प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहेत.

त्यामुळे आता एकनाथ खडसे आता राष्ट्रवादीत दाखल होणार असले तरी त्यांचं आजपर्यंतचं राजकारण पाहता त्यांच्यासमोर या 4 अडचणी निर्माण होऊ शकतात. या अडचणींचा सामना खडसे कशा पद्धतीने करतात, हे पाहणं अत्यंत औत्सुक्याचं ठरणार आहे. बीबीसीने तज्ज्ञांशी बोलून याबाबत अधिक माहिती मिळवली आहे.

1. राष्ट्रवादीतीलच काही बड्या नेत्यांचा विरोध?

खडसेंच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील प्रवेशाबाबतच्या चर्चांवर बीबीसी मराठीने मंगळवारी (20 ऑक्टोबर) ज्येष्ठ पत्रकार आणि दिव्य मराठीचे संपादक जयप्रकाश पवार यांच्याशी चर्चा केली होती. ते म्हणाले, "गेल्या सहा महिन्यांपासून खडसे राष्ट्रवादीत प्रवेश करणार अशी चर्चा सुरू आहे. पण, प्रवेशाला मुहूर्त मिळालेला नाही. याचं एक कारण म्हणजे खडसेंना पक्षात स्थान कसं द्यायचं हा मोठा प्रश्न आहे. राष्ट्रवादीत मोठे स्वयंभू नेते आहेत. त्यात खडसेंचा शांत न बसण्याचा स्वभाव सर्वांना माहीत आहे. मग त्यांना घेऊन गोंधळ का निर्माण करायचा?

"देवेंद्र फडणवीसांवर सातत्याने तोफ डागण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसला खडसेंचा चांगला उपयोग होईल. मात्र, NCP कडून खडसेंच्या प्रवेशानंतर परिस्थिती काय होईल याची चाचपणी सुरू असावी. त्यामुळे खडसेंच्या प्रवेशाला अजून मुहूर्त मिळत नाही आणि इतक्या लवकर मिळण्याची स्थिती नाही," पवार सांगतात.

गेल्या काही महिन्यांपासून सतत एकनाथ खडसे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार अशी चर्चा सुरू आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकही बडा नेता खडसे प्रवेशाबाबतच्या चर्चांना अधिकृत दुजोरा देत नाही. याउलट राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून याबाबत सूचक वक्तव्य केली जात आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उत्तर महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना खडसेंच्या प्रवेशाबाबत विचारलं असता त्यांनी थेट प्रतिक्रिया देणं टाळलं. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले, "याबाबत मी बोलणं योग्य नाही. पण एकनाथ खडसे येणारच नाहीत असं नाही."

यासंदर्भात अधिक माहिती तुम्ही 'एकनाथ खडसे: राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील माझ्या प्रवेशाबाबत फक्त माध्यमांमध्येच चर्चा'  ही बातमी वाचून मिळवू शकता.

तसंच खडसेंनी...


एकमेकांच्या शेजारी बसलेले हे तरुण अस्वस्थ आहेत, पण तरीही त्यांचं एकमेकांशी बोलणं सुरू आहे. विमान आता इच्छित स्थळाच्या अगदी जवळ आलंय, लँडिंगपूर्वी सर्व प्रवाशांनी सीट-बेल्ट बांधावेत, अशी सूचना एअर-होस्टेस करते.

पण त्याच वेळी त्या दोन तरुणांपैकी एक जण धावत कॉकपिटमध्ये घुसतो, कॅप्टनच्या मस्तकावर पिस्तूल रोखतो आणि विमान एका दुसऱ्या देशाच्या दिशेने वळवायला सांगतो.

दरम्यान, दुसरा तरुण हातात एक हँड-ग्रेनेड घेऊन इतर प्रवाशांच्या दिशेने वळतो आणि कोणी काही चलाखपणा दाखवायचा प्रयत्न केला तर बिनदिक्कत हँड-ग्रेनेडचा वापर केला जाईल असा इशारा देतो.

खेळण्यातली पिस्तूल आणि लाकडापासून बनवलेला हँड-ग्रेनेड यांच्या मदतीने विमानाचं अपहरण करण्यात हे दोन तरुण यशस्वी होतात. ते जबरदस्तीने विमान शेजारच्या देशात नेतात, तिथे जाऊन ते आपल्या काही साथीदारांना तुरुंगातून सोण्याची मागणी करतात.

हे दृश्य हॉलिवूडच्या एखाद्या थरारक मारधाडपटामधील आहे, असं तुम्हाला वाटत असेल, पण असं नाहीये. पन्नास वर्षांपूर्वी वास्तवात घडलेल्या एका विमानअपहरणामधील हे प्रसंग आहेत. या घटनाक्रमाविषयीचे अनेक प्रश्न अनेक दशकं उलटल्यानंतर अजूनह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी अनुत्तरितच राहिले आहेत.

पन्नास वर्षांपूर्वी, ३० जानेवारी १९७१ रोजी दोन काश्मिरी तरुणांनी (जम्मू-काश्मीर डेमॉक्रेटिक लिबरेशन पार्टीचे अध्यक्ष मोहम्मद हाशिम कुरेशी आणि त्यांचे दूरचे नातेवाईक अशरफ कुरेशी) 'गंगा' हे भारतीय फेंडशिप फोकर विमान श्रीनगरहून जम्मूला जात असताना त्याचं अपहरण केलं होतं. त्यानंतर ते सक्तीने पाकिस्तानातील लाहोरला घेऊन गेले.

त्या वेळी हाशिम कुरेशी केवळ १७ वर्षांचा होता, तर अशरफ कुरेशी १९ वर्षांचा होता.

'गंगा' विमान सेवेतून निवृत्त झालेलं होतं. पण अपहरण झालं त्याच्या काहीच आठवडे आधी अचानक या विमानाला पुन्हा उड्डाणाची परवानगी देण्यात आली.

या अपहरणामागची संभाव्य कारणं कोणती होती आणि भविष्यातील घडामोडींवर याचा कोणता परिणाम झाला, हे जाणून घेण्यापूर्वी ही अपहरणाची योजना कधी आणि कशी आखण्यात आली हे जाणून घेणं आवश्यक आहे.

विमानाचं अपहरण करण्याची योजना कशी आणि कोणी तयार केली?

1968 साली जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचे अध्यक्ष मकबूल भट हे काश्मिरी स्वातंत्र्यासाठी सुरू झालेल्या सशस्त्र संघर्षात आघाडीवर होते. अमरचंद या भारतीय अधिकाऱ्याच्या खूनप्रकरणात मकबूल भट यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, पण ते तुरुंगातून पळून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये गेले.

या घटनेनंतर काहीच काळाने १६ वर्षीय तरुण हाशिम कुरेशी त्याच्या जवळच्या नातेवाईकांना भेटण्यासाठी पाकिस्तानात गेला होता.

पेशावरमध्ये वास्तव्यास असताना हाशिम कुरेशी आणि मकबूल भट यांची भेट झाली. मकबूलपासून प्रेरणा घेत हाशिमदेखील जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटमध्ये औपचारिकरित्या सामील झाला. काश्मीरला पाकिस्तान आणि भारत या दोन्ही देशांपासून स्वतंत्र ठेवणं, हा या संघटनेचा उद्देश होता.

तर, हे तरुण पक्षसंदेशाचा प्रसार करण्यासाठी श्रीनगरमध्ये परतले. काही महिन्यांनी हे तरुण सियालकोटच्या वाटेने पाकिस्तानात गेले. पण या वेळी पाकिस्तानात जाताना त्यांनी वापरलेली पद्धत बेकायदेशीर होती. यासाठी त्यांना भारतीय सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) एका अधिकाऱ्याने मदत केली.

हा अधिकारी हाशिम कुरेशीला श्रीनगरमधील लाल चौकात भेटला आणि मकबूल भटसंबंधी माहिती देण्याच्या बदल्यात त्याने कुरेशीला सीमापार जायला मदत केली.

बीएसएफच्या मदतीने सीमा ओलांडल्यानंतर हाशिम कुरेशी मकबूल भटला भेटला आणि ते भविष्यातील योजना आखू लागले.

18 जून 1969 रोजी मकबूल भट, हाशिम कुरेशी आणि अमानुल्लाह खान...


एकविसाव्या शतकाच्या घडामोडी पाण्याभोवती केंद्रित असणार आहेत.

जेम्स बाँडच्या 'क्वांटम ऑफ सोलेस' या 2008 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटात, नायकाचा सामना होतो तो जगावर वर्चस्व गाजवायला निघालेल्या एका दुष्ट गुन्हेगारी सिंडिकेटशी. आता तुम्ही म्हणाल, हे तर अपेक्षितच आहे की, पण खलनायकांचे हे विशिष्ट नेटवर्क उत्पात माजवण्यासाठी लेझर्स किंवा क्षेपणास्त्रांचा वापर मात्र करत नाहीये. तर या क्वांटम संघटनेकडे एक विलक्षण कुटील योजना आहे ती म्हणजे बोलिव्हियाचा पाणी पुरवठा ताब्यात घेण्याची.

चित्रपटातील दुष्ट सिंडिकेटची भूमिका कदाचित पूर्णतः वास्तववादी नसेलही, पण काल्पनिक कथेचा हा भाग एका अशा परिस्थितीवर नक्कीच प्रश्न उपस्थित करतो, जी गांभीर्याने विचार करण्याजोगी आहे. देशाचा पाणी पुरवठाच तोडला गेला तर काय होईल? याचे जागतिक परिणाम काय असतील?

विचार करा, आपल्याला जिवंत राहण्यासाठी पाण्याची आवश्यकता आहे, हे नक्की. पण त्याचबरोबर देशाचा व्यापार, उद्योग, नाविन्यपूर्ण उपक्रम आणि आर्थिक यशाचेही ते इंधन आहे. प्राचीन इजिप्तमधील नाईलपासून ते ब्राझिलियन रेनफॉरेस्टमधील अॅमेझॉनपर्यंत आणि अनंतकाळापासून ते आतापर्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यंत हेच चालत आलं आहे.

एकीकडे पाण्याचे साठे हे विशेषतः देशांच्या नैसर्गिक सीमांच्या निर्मितीमध्ये मदत करत असले, तरी नद्या किंवा तलावांचा सामायिक उपयोग करण्याकडे अनेक देशांचा कल असतो - उदाहरणच द्यायचं झालं तर, एकटी नाईल नदी सुमारे डझनभर देशांतून वाहते.

मानवजात किती संघर्षप्रवण आहे ते पहाता, पाण्यावरून होणारे राजकारण म्हणजेच 'हायड्रो-पॉलिटीकल' स्वरुपाच्या फारशा मारामाऱ्या आजवर झालेल्या नाहीत, ही आश्चर्याची गोष्ट आहे.

तज्ज्ञांमध्ये याबाबत एकमत आहे की जर पाणी मिळणार नसेल, तर जगात शांतता नांदणार नाही.  त्यामुळेच अतिशय संवेदनशील असे पाणी व्यवस्थापन सुस्थितीत ठेवणं हे पुढील काही दशकांमधील मोठे आव्हान आहे. एकविसाव्या शतकात, गोड्या पाण्याचा पुरवठा आटत चालला आहे, हवामान बदलामुळे समुद्राच्या पातळीत वाढ होत आहे आणि सीमारेषांमध्ये बदल होत आहेत, लोकसंख्या वाढीमुळे जागतिक साधनसंपत्तीची ओढाताण सुरू आहे आणि जागतिक स्तरावरचा जहाल राष्ट्रवाद राजनैतिक संबंधाची परीक्षा घेणार ठरतो आहे.

या दरम्यान, 2000 ते 2050 या कालावधीत पाण्याची मागणी 55 टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. येत्या शतकात, जागतिक साधन संपत्ती म्हणून पाण्याचे मूल्य लक्षात घेता, त्याचे वर्णन "द नेक्स्ट ऑईल" अर्थात "आगामी काळातील तेल" या शब्दात केलं गेलं आहे.

तर मग जगभरात सर्वत्र पाणी उपलब्ध होईल आणि या प्रकारे जागतिक शांतता नांदेल, याची हमी देण्यासाठी आपण काय करू शकतो?

जागतिक शांतता पाण्याच्या राजकारणावर अवलंबून आहे

'राजकारणाला आकार देण्यामध्ये पाण्याची भूमिका ही आजची नसून, गेल्या अनेक शतकांपासून सुरू आहे.  "प्राचीन जगात, पाण्याचे मोठे साठे हे लोकांसाठी आणि देशांसाठी नैसर्गिक सीमा निर्माण करत असत," असं एक्सप्राईज या जागतिक विकास आणि आंतरराष्ट्रीय विस्तार संस्थेच्या कार्यकारी संचालक झेनिया टाटा सांगतात. ही संस्था नाविन्यपूर्ण पाणी व्यवस्थापन उपाययोजनांसाठी जागतिक स्पर्धा आयोजित करत आहे.  "पण आजचं भूराजकीय चित्र हे खूप वेगळं दिसतं," आणि पाण्याची उपलब्धता हा त्यातील सर्वात महत्वाचा भाग आहे.

जगात अनेक भागांमध्ये, पाण्याचे साठे वेगवेगळ्या देशांमधून वाहतात किंवा बऱ्याच देशांच्या सीमांना स्पर्श करून जातात. अशा वेळी "रिपेरिअन वॉटर राईटस्" चा मुद्दा महत्वाचा ठरतो. (नदी किंवा जलाशयाच्या किनाऱ्याशी संबंधित हक्कांना 'रिपेरिअन वॉटर राईटस्' असं म्हटलं...


एकविसाव्या शतकामध्ये मराठ्यांच्या पुढे रोजगाराचा मुख्य प्रश्न उपस्थित झाला आहे. रोजगाराचा प्रश्न एका जातीचा किंवा एका राज्याचा नाही. तर संपूर्ण भारतामध्ये या प्रश्नानं आक्रमक स्वरूप धारण केलं आहे.

रोजगाराचा प्रश्न हा राज्यसंस्था विरोधी गेलेला एक सर्वांत प्रभावी प्रश्न आहे. रोजगाराचा प्रश्न जातीची अस्मिता जास्त आक्रमक करत आहे. महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातमध्ये पाटीदार किंवा हरियाणामध्ये जाट ही याची उदाहरणं आहेत.

हा असंतोष महाराष्ट्रातील मराठा, ओबीसी आणि उच्च जातीमध्ये नव्वदीच्या दशकापासून दिसतो. या गुंत्यामधून अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना नोव्हेंबर 1998 मध्ये झाली. तसेच पुढे शामराव पेजे कुणबी विकास अशीही नवीन यंत्रणा महाराष्ट्र सरकारनं उभी केली.

200 कोटींची तरतूद अपुरी

हा प्रश्न रोजगाराशी संबंधित असल्यानं तो राष्ट्रीय मुद्दा होता. त्यामुळे राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ राष्ट्रीय पातळीवर हा प्रश्न सोडविण्यात पुढाकार घेत होते (2010). यासाठी राज्य नावीन्यता सोसायटीची सुरुवात झाली. महाराष्ट्र राज्यात त्याअंतर्गत नाविन्यता सोसायटी स्थापन झाली.

या सरकारी यंत्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णांनी रोजगार मेळावे घेतले. परंतु पुरेसे पदाधिकारी नेमले नाहीत. तसंच निधी उपलब्ध करुन दिला नाही. सध्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला आणि शामराव पेजे कुणबी विकासाला प्रत्येकी 200 कोटींची तरतूद केली.

मराठा क्रांती मोर्चे विलक्षण मोठे होते. त्यामुळे 200 कोटींची तरतूद झाली. परंतु अण्णासाहेब पाटील महामंडळ केवळ मराठ्यांसाठी नाही.

खुल्या प्रवर्गातील सर्वांसाठी अण्णासाहेब पाटील महामंडळ काम करतं. रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी 200 कोटींची तरतूद ही फारच कमी आहे. महामंडळानं हा निधी सर्व मराठ्यांना दिला तरीही केवळ दोन हजार मराठ्यांपर्यंत पोहोचतो. दोन हजार बेरोजगार मराठा तर एका जिल्ह्यात आहेत.

असे अनेक जिल्हे महाराष्ट्रात आहेत. म्हणजे एका जिल्ह्याच्या रोजगाराचा प्रश्नही सुटत नाही.

स्वंयरोजगार निर्मितीकडे दुर्लक्ष

खुल्या प्रवर्गातील सर्व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासाचा प्रश्न अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ सोडवू शकत नाही. ही महामंडळाची सर्वांत मोठी मर्यादा आहे.

त्यामध्ये शहरी भागातील आणि ग्रामीण भागातील उत्पन्नाची अट फारच अवघड आहे. चाळीस ते पंचावन्न हजार रुपये उत्पन्न रोजंदारी करणाऱ्या व्यक्तीचेही आहे. कारण 150 रुपये रोजंदारीवर चाळीस हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न भरते.

त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीला महाराष्ट्रात फार यश मिळालेलं नाही. तसंच आर्थिक मागास विकास महामंडळाला रोजगार व स्वयंरोजगाराचा प्रश्न सोडविता आला नाही. त्यामुळं बेरोजगार मराठा युवकांमध्ये असंतोष वाढला.

महाराष्ट्रामध्ये रोजगाराच्या प्रश्नावर मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आहे. तसंच राज्य सरकारनं स्वयंरोजगारही निर्माण केला नाही. त्यामुळं राज्य सरकारच्या विरोधात मराठा बेरोजगार वर्ग गेला.

आर्थिक मागास विकास महामंडळाचा 200 कोटींचा निधी मराठ्यांचा असंतोष दूर करण्यासाठी अपुरा ठरला आहे. त्यामुळं सरकार विरोधी बेरोजगार मराठा युवक असा संघर्ष गेला पाव शतकातील आहे. हा संघर्ष सध्या जास्त तीव्र झाला आहे.

रोजगारापेक्षा भावनिक मुद्दा कळीचा

बेरोजगार मराठा युवकांना रोजगार पुरविण्याऐवजी त्यांना पक्षांसाठी संघटन करण्याच्या कामाला जुंपलं गेलं. त्यामुळं मराठा युवक रोजगाराच्या विषयावर नीटनेटकं काम करत नाही. उलट छोट्या छोट्या संघटना स्थापन करतो. अशा संघटनांना महाराष्ट्रातील प्रत्येक पक्ष आपल्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा...


एका अंदाजनुसार यातले जवळपास 40,00,000 आदिवासी संरक्षित वनक्षेत्रात राहतात. म्हणजेच भारताच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या 5% भागात त्यांचं वास्तव्य आहे. या संरक्षित वनक्षेत्रावर जवळपास 500 वन्यजीव अभयारण्ये आणि 90 राष्ट्रीय उद्याने आहेत.

2006च्या कायद्यानुसार वन जमिनीवर 2005 पूर्वी तीन पिढ्यांपासून राहणारे आदिवासी आणि मूलनिवासी यांना तिथेच राहण्याचा आणि काम करण्याचा अधिकार आहे.

मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या नवीन आदेशानंतर वनजमिनीवर राहणाऱ्या दहा लाखांहूनही जास्त आदिवासींना लवकरच आपले राहते घर सोडावे लागणार आहे.

17 राज्यांनी दिलेल्या माहितीवरून कोर्टाने हा आदेश दिला आहे. या राज्यांनी वनजमिनीवर राहणाऱ्या जवळपास चाळीस लाख निवासी दाव्यांची त्रिस्तरीय निवासी पडताळणी केली. प्रत्येक स्तरावर प्रत्येक कुटुंबाचे जवळपास 13 वेगवेगळ्या प्रकारचे पुरावे तपासले गेले.

यातले जवळपास 10,80,000 कुटुंबाचे दावे मान्य करून 72,000 चौ. किमी. वनजमिनीवर राहणाऱ्यांना भूखंड हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. हे क्षेत्रफळ आसामच्या एकूण क्षेत्रफळाएवढे आहे.

मात्र दहा लाखांहून जास्त दावे फेटाळण्यात आले. म्हणजेच एवढ्या कुटुंबांना... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आपले घर, आपली जमीन, आपले जंगल सोडावे लागणार आहे. पर्यावरणवादी पत्रकार नितीन सेठी याला "स्वतंत्र भारतात आदिवासींचे कायदेशीर मार्गाने केलेले सर्वांत मोठे निष्काषन" म्हणतात.

भारतातील मर्यादित जंगलांवर अतिक्रमण होत असल्याचे सांगत वन्यजीव संस्थांनी कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. वनजमिनीवर बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या लोकांमुळे लोप पावत चाललेल्या वन्य प्राण्यांना अधिकच धोका निर्माण झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

वनजमिनीवर एकाच ठिकाणी वस्ती न करता दूरदूर विखुरल्याप्रमाणे राहण्याची परवानगी दिली तरीदेखील यामुळे जंगलाचे तुकडे होतील आणि प्राण्यांचा नैसर्गिक अधिवास खंडीत होईल, असे त्यांना वाटते.

वन कायद्यात राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यात राहणाऱ्यांच्या पुनर्वसनाची तरतूद आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणीच होत नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे.

या खटल्यातील एक याचिकाकर्ते असलेले वाईल्डलाईफ ट्रस्टचे प्रवीण भार्गव म्हणतात, "आधीच अस्तित्वात असलेल्या वन हक्कासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे आणि म्हणूनच हा भूखंड हस्तांतरण किंवा जमीन वाटपाचा कायदा नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


एका आठवड्यानंतर या मुलानं न्यूयॉर्कमधील सुलिव्हन काऊंटी इथं एका धार्मिक शिक्षणाच्या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली. त्यावेळी त्याला लाळेच्या ग्रंथीची एक गूढ अशी सूज निर्माण झाली. त्याला गालगुंड झाले होते. हा श्वसनाचा संसर्ग असल्याने हवेतील थेंबाद्वारे तो इतरत्र पसरला.

या दरम्यान धार्मिक शिक्षणाचा कार्यक्रम सुरूच होता. या शिक्षण कार्यक्रमात दररोज 400 मुलं सहभागी होत होती. अनेक तास ते समोरासमोर बसून शिक्षण घेत होते. ऑर्थोडॉक्स ज्युईश पद्धतीचं हे शिक्षण असून, यात सहविद्यार्थी समोरासमोर बसतात. 'चवरुसा' असं त्यांना म्हणतात. या कार्यक्रमामुळे तीन प्रौढ लोकांसह 22 जणांना लागण झाली.

मुलं या कार्यक्रमातून आपापल्या घरी परतल्यानंतर ब्रूकलीन आणि रॉकलँ काऊंटी, तसंच ओसियन काऊंटी आणि ऑरेंज काऊंट इथंही विषाणूचा प्रसार झाला. हा प्रसार जवळपास वर्षभर सुरू राहिला आणि यात 3 हजार 502 जणांना या आजाराची लागण झाली.

या सर्व प्रकाराचं शास्त्रज्ञांनी ज्यावेळी विश्लेषण केलं, तेव्हा त्यांनी सांगितलं की, चवरुसा शिक्षण पद्धती गालगुंडाच्या विषाणूचा प्रसार होण्यास कारणीभूत ठरली.

या प्रकरणातील आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

, यातील जो 'सुपर-स्प्रेडर' होता, त्यानं MMR (गोवर, गालगुंड आणि रुबेला) लस घेतली होती. त्यामुळे त्याच्यात काही प्रमाणात रोगप्रतिकारकशक्ती निर्माण झाली होती आणि त्यामुळेच इतर मुलांच्या तुलनेत त्याच्यात कोणतीही लक्षण दिसली नाहीत, तसंच त्याला तब्येतीत कुठले अडथळेही दिसले नाहीत. मात्र, विषाणू त्याच्या शरीरात होते आणि ते त्याच्यामार्फत इतरांपर्यंत पसरत होतेच.

किंबहुना, बहुतांश लशी लक्षणं अदृश्य करतात, मात्र संसर्गापासून पूर्णपणे सुरक्षा करत नाहीत. याचा परिणाम असा होतो की, लोक अनावधनाने विषाणू शरीरातून पसरवतात. बऱ्याचदा यामुळेच साथीच्या रोगाला सुरुवात होते.

'प्रभावी' आणि 'निर्जंतुकीकरण' रोगप्रतिकारशक्ती

लशीद्वारे दोन मुख्य प्रकारची प्रतिकारशक्ती मिळते. एक म्हणजे तथाकथित 'प्रभावी' प्रतिकारशक्ती, जी रोग गंभीर होण्यापासून रोखू शकते. मात्र, शरीरात प्रवेश करण्यापासून किंवा स्वत:च्या अधिक प्रती बनविण्यापासून रोखू शकत नाही.

दुसरे म्हणजे 'निर्जंतुकीकरण रोग प्रतिकारशक्ती', जी संक्रमणास संपूर्णपणे रोखू शकते. तसंच, लक्षणं नसलेल्या आजारांनाही रोखू शकते. यातील दुसऱ्या प्रकारची लस बनवण्याकडे संशोधकांचा कल असतो. मात्र, नेहमीच ते साध्य होतं असं नाही.

मेंदूज्वराचं उदाहरण घेऊया. Neisseria meningitidis या जीवाणूमुळे होणाऱ्या या आजारावर अनेक प्रकारच्या लशी उपलब्ध आहेत. US - MCV4, MPSV4 आणि MenB या तीन लशी तर 85-90 टक्क्यांपर्यंत हा आजार रोखू शकतात. मात्र, तरीही हे जीवणू लस घेतलेले लोक वाहून नेऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तवण्यात येतेय.

नाक किंवा घशाच्या मागील बाजूस हे जीवाणू लपतात. ज्यावेळी एखादी व्यक्ती शिंकते, खोकते, चुंबन घेते किंवा सिगरेट ओढते, तेव्हा ते इतरांपर्यंत प्रसारित होतात. युकेतील विद्यापीठातील काही विद्यार्थ्यांनी केलेल्या अभ्यासात असं आढळलं की, ज्या लोकांना या आजाराची बाधा झाली होती, त्यांना चार आठवड्यानंतर लस घेतल्यानंतर काहीच परिणाम जाणवला नाही.

Meningitidis लशीचे दोन वेगवेगळे परिणाम दिसू शकतात, असं नॉटिंगहॅम विद्यापीठातील साथीच्या रोगांसंदर्भातील विभागाचे प्राध्यापक केईथ नील म्हणतात. ते पुढे म्हणतात, "लागण झालेल्या फार कमी लोकांमधील जंतू कमी होतात. कारण त्यांच्यात रोगप्रतिकारशक्ती असते."जरी तुम्ही लस घेतली असाल तरीही पर्टुसीस, हिपॅटायटीस, गालगुंड, इन्फ्ल्यूएंझा यांची लागण होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या आजारांची...


एका आत्महत्येची जेव्हा इतकी चर्चा होते तेव्हा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची चर्चा किती व्हायला हवी, असं मत कृषी क्षेत्राशी संबंधित अभ्यासक आणि नेत्यांनी व्यक्त केलं आहे.

अर्थात कोणतीही आत्महत्या ही वाईटच असते, पण शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही असं मत कृषी अभ्यासक डॉ. गिरिधर पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.

कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन लावण्यात आलेल्या मार्च, एप्रिल आणि मे या तीन महिन्यात तब्बल 1200 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे, अशी माहिती समोर आली आहे.

मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माहितीनुसार, नापिकी, हमीभाव नावी, नैसर्गिक आपत्तीची भरपाई नाही, कर्जमाफीच्या लाभाची प्रतीक्षा, खासगी सावकारांसह बँकांच्या कर्जाचा वाढलेला बोजा आणि कोरोनाचा फटका यांमुळे लॉकडाऊनदरम्यान मार्च ते मे 2020 या कालावधीत राज्यात तब्बल 1198 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. दैनिक सकाळने याबाबत बातमी प्रसिद्ध केली आहे.

मदत व पुनर्वसन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी मार्च ते मे या तीन महिन्यांत 666 शेतकरी आत्महत्यांची नोंद करण्यात आली होती. त्या तुलनेत यावर्षी हे प्रमाण जवळपास दुप्पट झालं आहे.
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

याबाबत कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी मात्र याबाबत सावध प्रतिक्रिया देत 'माहिती घेऊन सांगतो' असं बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं आहे.

साडेचारशे शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत प्राप्त

लॉकडाऊन काळात आत्महत्या केलेल्या 1198 शेतकऱ्यांपैकी फक्त 450 शेतकऱ्यांच्या वारसदारांना सरकारी मदत मिळाली आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावांची अद्याप छाननी झालेली नसल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांना मदतीची प्रतीक्षा आहे.

उर्वरित शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना तत्काळ मदत उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी माजी मदत व पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी केली आहे.

ते म्हणतात, "सध्याच्या महाविकास आघाडीचा कारभार पाहिला तर, सरकार म्हणून त्यांचं राज्यात अस्तित्व आहे किंवा नाही, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

कोरोना संकट, अवकाळी पाऊस, वादळ यांमुळे शेतकरी सध्या प्रचंड अडचणीत आलेला आहे. कोरोना, पिक नासाडी, कर्जमाफी अद्याप झालेली नाही, त्यामुळे नवीन कर्ज मिळताना येणाऱ्या अडचणी या सगळ्यातून शेतकऱ्यांनी आपला जीव गमावलेला आहे.

सध्याच्या सरकारला शेतकऱ्यांविषयी आस्था नाही. नुकतेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोकणात जाऊन आले. त्यांनी एका जिल्ह्यासाठी फक्त 100 कोटी रुपयांची मदत देऊ केली होती. सुपारी, नारळ आणि आंब्यांच्या बागांचं नुकसान झालं आहे. त्यांच्यासाठी ही मदत तुटपुंजी आहे. याकडे गांभीर्यानं लक्ष दिलं पाहिजे.

आम्ही सूचना दिली तर राजकारण करता असं म्हटलं जातं. केवळ मान-अपमान, एकमेकांची उणीदुणी काढणं, यामध्ये सरकार दंग आहे. यातून शेतकऱ्यांसह सगळ्याच नागरिकांचे हाल होत आहेत.

हा काळ आंदोलन करण्याचा नाही. पण यासंदर्भात पत्र पाठवणं, सातत्याने आग्रह करणं, या गोष्टी भारतीय जनता पक्ष करत आहे. सरकारने तातडीने या कुटुंबीयांना मदत मिळवून दिली पाहिजे. आम्ही याविषयी स्वस्थ न बसता शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना लवकरात लवकर न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत राहू," असं देशमुख म्हणतात.

'कलाकारांच्या आत्महत्येची चर्चा होते शेतकऱ्यांच्या नाही'

बॉलीवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याने आत्महत्या केल्याबाबत सध्या चर्चा सुरू आहेत. दरम्यान शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबाबतची बातमी समोर आली आहे.

कलाकारांच्या आत्महत्येची चर्चा होते पण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची चर्चा होत नाही हे आपलं सामूहिक अपयश आहे असं मत कृषी अभ्यासक डॉ. गिरधर पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.

ते सांगतात, "शेतकरी...


एका गोष्टीसाठी पाकिस्तानची ही निवडणूक विशेष ठरली - महिलांचा सहभाग.

पाकिस्तानला वर्ल्ड कप मिळवून देणाऱ्या या कॅप्टनचा राजकीय मैदानातला हा विजय, त्यांचे लष्कराशी असणारे कथित संबंध, माजी पंतप्रधान आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी नवाझ शरीफ यांना भ्रष्टाचारप्रकरणी झालेली शिक्षा, या सगळ्या मुद्दयांमुळे यंदाची ही निवडणूक गाजली.

पण त्याचबरोबर आणखी एका गोष्टीसाठी ही निवडणूक विशेष ठरली - महिलांचा सहभाग.

पाकिस्तानच्या निवडणूक नियम 2017च्या कलम 206 नुसार सगळ्या पक्षांच्या उमेदवारांपैकी पाच टक्के उमेदवार महिला असणं आवश्यक आहे.

हेच कारण आहे की नॅशनल असेंब्लीच्या एकूण 272 जागांपैकी 171 जागांवर वेगवेगळ्या पक्षांनी महिला उमेदवारांना तिकीट दिलं.

पाकिस्तान पीपल्स पार्टीने (PPP) सगळ्यांत जास्त 19 महिला उमेदवारांना मैदानात उतरवलं होतं, तर उजव्या विचारसरणीचा पक्ष मुत्ताहिदा मजलिस-ए-अमल (MAM) ने 14 महिलांना तिकीट दिलं होतं.

इम्रान खान पंतप्रधान होणार आहे

इम्रान खान यांच्या PTIने 11 महिलांना उमेदवारी दिली तर जमात-उल-दावाच्या अल्ला-हू-अकबर पक्षानेही तीन महिलांना तिकीट दिलं.

पहिल्यांदा इतक्या महिला उमेदव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ार

पाकिस्तानात पहिल्यांदाच इतक्या महिला राजकीय रिंगणात उतरल्या. 2013च्या निवडणुकांमध्ये 135 महिला मैदानात होत्या.

या सगळ्यांमध्ये एक नाव अली बेगम यांचंही आहे, ज्या पुरुषप्रधान कबायली भागातून निवडणूक लढवणाऱ्या पहिल्या महिला आहेत.

पाकिस्तान निवडणूक आयोगाचा एक नियम असंही सांगतो की कोणत्याही मतदारसंघात 10 टक्क्यांपेक्षा कमी महिलांनी मतदान केलं तर त्या ठिकाणी झालेली मतदान प्रक्रिया रद्द केली जाईल.

पाकिस्तानातलं फक्त महिलांसाठी असणारं मतदान केंद्र

निवडणूक आयोगाच्या या अटीनंतर सगळ्या पक्षांनी महिला उमेदवारांना तिकिटं तर दिली, पण महिला संघटनांनी आरोप केला की या महिलांना कमी महत्त्वाच्या जागांवर लढवलं जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर एक नजर निवडणूक लढवणाऱ्या आणि जिंकणाऱ्या काही पाकिस्तानी महिलांवर -

जुगनू मोहसीन

जुगनू मोहसीन पंजाब प्रांतातून निवडून आल्या आहेत. त्या अपक्ष उमेदवार म्हणून उभ्या होत्या.

जुगनू नजम सेठी यांच्या पत्नी आहेत, जे पंजाब प्रांताचे माजी मुख्यमंत्री आहेत. सध्या ते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डचे चेअरमन आहेत.

जुगनू मोहसीन

राजकारणाव्यतिरिक्त जुगनू पत्रकारितेतही सक्रिय होत्या. त्या 'द फ्रायडे टाईम्स'च्या सहसंस्थापक आहेत.

1999 मध्ये त्यांचे पती नजम सेठी यांना नवाज शरीफ सरकारने पत्रकारितेशी संबंधित कामांवरून अटक केली होती. त्यावेळी आपल्या पतीच्या सुटकेसाठी जुगनू यांनी लढा उभा केला होता, ज्यामुळे त्या पहिल्यांदा चर्चेत आल्या होत्या. त्यांच्या या लढ्याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल घेतली गेली होती.

जरताज गुल

जरताज गुल यांनी PTI पक्षाच्या तिकीटवर दक्षिण पंजाबमधून नॅशनल असेंब्ली 191 डेरा गाजी खान-III मधून निवडणूक लढवली आणि विजयी झाल्या.

जरताज गुल यांना 79 हजार मतं मिळाली तर त्यांचे जवळचे प्रतिस्पर्धी, म्हणजेच पाकिस्तान मुस्लीम लीगच्या सरदार ओवेस लेघरींना 54 हजार 548 मतं मिळाली.

जरताज गुल

त्यांचा जन्म 1994 मध्ये फाटा प्रांतात झाला होता. त्यांचे वडील वजीर अहमद जई सरकारी अधिकारी होते.

विजयी घोषित झाल्यानंतर गुल यांनी ट्वीट करून अल्लाहचे आणि PTIचे अध्यक्ष इम्रान खान यांचे आभार मानले.

शम्स उन निसा

शम्स उन निसा पाकिस्ताना पीपल्स पार्टीच्या सक्रिय सदस्य आहेत. त्यांनी थाटा भागातून दणदणीत विजय प्राप्त केला. दणदणीत म्हणजे नेमका कसा?

त्यांना 1 लाख 52 हजार मतं मिळाली तर दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले PTIचे...


एका झाडाचं वर्षश्राद्ध

"आपल्या जवळचं कुणी हे जग सोडून जातं, तेव्हा आपल्याला वाईट वाटतंच ना? मग झाडं आमच्यासाठी  तेवढीच जवळची आहेत."

मुंबईच्या आरे कॉलनीतल्या केलटीपाड्यात राहणारे प्रकाश भोईर झाडांविषयी अगदी जिव्हाळ्यानं बोलतात. प्रकाश आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी आणि त्यांच्यासारख्या आरे कॉलनीत राहणाऱ्या आदिवासींनी रविवारी (4 ऑक्टोबर 2020) झाडांचं वर्षश्राद्ध घातलं.

गेल्या वर्षी याच दिवशी मेट्रो कारशेडच्या कामासाठी आरेमधल्या शेकडो झाडांची एका रात्रीत कत्तल झाली होती. त्याविरोधात आरेमधले आदिवासी आणि मुंबईतल्या पर्यावरणप्रेमींनी दिलेल्या लढ्याला यश आलं आहे.

मेट्रो कारशेड आरेमधून हटवण्याचा निर्णयही झाला आहे आणि आरेतल्या आठशे एकर जागेला वनक्षेत्राचा दर्जाही मिळणार असल्याचं सरकारनं जाहीर केलं आहे.

पण त्यादिवशी झालेली झाडांची कत्तल मुंबईनं आणि महाराष्ट्रानं कधीही विसरू नये, असं प्रकाश भोईर यांना वाटतं.

"झाडं आमच्या घरातले सदस्य आहेत. आमचे सगे-सोयरे आहेत. आपल्या जवळच्या गेलेल्या माणसाचं आपण वर्षश्राद्ध घालतो, त्याची आठवण काढतोय तशीच आम्ही झाडांना श्रद्धांजली देतो आहोत.

"झाडांनी बलिदान दि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लं, ते व्यर्थ गेलं नाही, लोक त्या रात्री जेलमध्ये गेले त्याचं चीज झालं. पण त्यांच्या हक्कांचा लढा अजून संपलेला नाही, हे विसरता येणार नाही," भोईर सांगतात.

काळरात्रीच्या आठवणी

एरवी मुंबईच्या मधोमध पण शहरापासून दूरच वाटणारं आदिवासींचं हे जग झाडांभोवती फिरतं. प्रजापूर पाड्यावर राहणाऱ्या आशा भोयेंना वर्षभरापूर्वीच्या त्या रात्री झाडं तोडली जात असल्याचं कळलं, तेव्हा काही क्षण सुन्न झाल्यासारखं वाटलं होतं.

"असं वाटत होतं की झाडं नाही कापलेली त्यांनी, तर आमच्या घरातल्याच कुणाचा तरी खून केला आहे. आम्ही लहानपणापासून झाडं लावतो, त्यांची लहान मुलांसारखी निगा राखतो, त्यांना मोठं करतो. मेट्रोवाले आले आणि झपाट्यात झाडं कापली."

झाडाला आदरांजली वाहण्यात आली.

मेट्रो- 3 प्रकल्पाचा मार्ग कुलाबा-वांद्रे-सीप्झपासून आरेपर्यंत जमिनीखालून जाणार आहे. आरेमध्ये पोहोचल्यावर मेट्रो जमिनीवर येऊन कारशेडमध्ये जाईल असा प्रस्ताव होता. या प्रकल्पात आशा भोये यांच्या पाड्याची जमीन बाधित होती.

झाडं पडताना पाहणं हा त्यांच्यासाठी मोठा धक्का होता, ज्यातून सावरायला सगळ्यांना वेळ लागला असं आशा भोये सांगतात.

कलेतून झाडांना आदरांजली

आता वर्षभरानंतर आरेमधल्या आदिवासींना झाडांचा स्मृतीदिन का पाळावासा वाटतो, हे जाणून घेण्यासाठी मी गावदेवी पाड्यावर गेले होते. तेव्हा तिथेच आशा भोये आणि खांबाच्या पाड्यावर राहणाऱ्या वनिता ठाकरे यांची भेट झाली.

जंगलाविषयी बोलताना दोघी अगदी हळव्या होऊन जातात. "आदिवासी आणि जंगल हे समीकरण आहे. आदिवासी जंगलाशिवाय राहू शकत नाही आणि जंगल आदिवासींशिवाय राहू शकत नाही. जंगलात आमचं पोट आहे पूर्ण त्याच्यावरती."

एका झाडाचं वर्षश्राद्ध घालण्यात आलं.

झाडांविषयीचं हे प्रेम त्यांच्या चित्रांतून, गाण्यांतून आणि ढोलाच्या ठेक्यातूनही व्यक्त होतं. गावदेवी पाड्यात शिरताना तिथल्या मंदिरापासून चढून जावं लागतं. तिथेच एक भिंत लक्ष वेधून घेते.

झाडं तोडली त्या रात्रीचा प्रसंग आदिवासींनी वारली चित्रांतून त्या भिंतीवर उभा केला आहे. त्या रात्री मुंबईचे नागरीक आदिवासींच्या साथीनं उभे राहिले, याची आठवणही त्या चित्रातून होते.

वर्षभरात आरेमध्ये काय बदललं?

वर्षभरानंतर आरेमध्ये बरंच काही बदललं आहे. आरे कॉलनीतून मेट्रो कारशेड हटवण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं काही आठवड्यांपूर्वी जाहीर केला होता. तसंच आरेमधल्या सहाशे एकर जागेला वनक्षेत्र घोषित करण्याचा...


एका तासाने परत येतो म्हणून तो गेला परत आलाच नाही: व्हीडिओ

"आज माझा मुलगा असता तर तो सुद्धा मतदानाला गेला असता, त्याला सुद्धा पहिल्यांदा मतदान केल्याचा आनंद झाला असता," तुमच्या गावात आता निवडणुका आहेत, तुम्ही मतदानला जाणार का, असं विचाल्यावर अलका पाटिदार यांनी लगेचच त्यांच्या भावना बोलून दाखवल्या.

मध्य प्रदेशात मतदानासाठी अवघे काही तास उरले आहेत, पण अलका पाटिदार यांना मात्र त्याचं फारसं अप्रूप वाटत नाही. त्यांना राहून राहून फक्त एकच गोष्ट सतावतेय ती म्हणजे त्यांचा 17 वर्षांचा अभिषेक या जगात नाही.

6 जून 2017ला मध्य प्रदेशातल्या मंदसौर आणि परिसरात शेतकरी आंदोलनानं उग्र रूप धारण केलं होतं. मंदसौरपासून 20 किमी अंतरावर असलेल्या पिपलीया मंडी गावात तर हिंसाचार सुरु झाला होता. जाळपोळ सुरू होती.

ज्या भागात हिंसा सुरू होती तिथून अभिषेकचं घर थोड्याच अंतरावर होतं. नुकताच कॉलेजात दाखल झालेल्या अभिषेकला आंदोलन पाहण्याचा मोह झाला आणि तो तिथं दाखल झाला.

"एका तासात येतो असं सांगून गेला होता, अजूनपर्यंत त्याचा एक तास पूर्ण झाला नाही, घड्याळातला एक तास तर पूर्ण झाला पण मुलगा काही परत आला नाही, अभिष... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेकला मोठं होऊन डॉक्टर व्हायचं होतं, एक आई आपल्या मुलाला कधीच विसरू शकत नाही, आज तो कमावता असता," अकला पाटिदार अभिषेकची आठवण काढताना सांगतात.

या आंदोलनात 6 शेतकऱ्यांचा गोळी लागून मृत्यू झाला. ज्यात अभिषेकचा सुद्धा समावेश होता.

आंदोलनानंतर सरकारकडून काही मदत मिळाली का, असा प्रश्न विचारल्यावर त्या सांगतात,

"सरकारनं 1 कोटी रुपयांची मदत दिली, पण मुलाची किंमत एक कोटी नाही होऊ शकत."

सरकारवर त्यांचा राग नसल्याचंही त्या सांगतात," मुख्यमंत्री इथं प्रचाराला आले होते पण आमच्याकडे आले नाहीत, स्थानिक आमदार सुद्धा आजूबाजूच्या घरात प्रचाराला येऊन गेले, पण आमच्याकडे आले नाहीत. आमचं भाजपशी काही भांडण नाही आम्ही तर भाजपचेच मतदार आहोत, सरकार पण भाजपचं आहे आम्ही त्यांचा सन्मान करतो."

अलका दररोज पेपर वाचतात, टिव्हीवर बातम्या पाहतात, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या पाहून किंवा वाचून त्यांना त्यांच्या मुलाची आठवण येते.

त्यावर बोलकाना अलका सांगतात,"सरकारनं थोडी दया दाखवावी मी सरकारला सांगते की कर्ज माफ नका करू फक्त आमच्या मालाला योग्य भाव द्या, शेतकरी तसाही खूश होईल."

अलका पाटिदार

तिकडे मंदौसर पासून 130 किमी अंतरावर असलेल्या रतलाम जिल्ह्यातल्या महिला शेतकरी शिवकन्या पाटिदार यांचं म्हणणं मात्र काहीसं वेगळं आहे.

"सरकार जरी बदललं तरी ते सरकारलाच माहिती की भाव पडतील की वाढतील, काय माहिती आणखी भाव पडले तर? शेतकरी काय करू शकणार आहे?"

राज्यात सुरू असलेल्या निवडणुकांबाबत विचारल्यावर शिवकन्या सांगू लागल्या. रतलाम पासून 14 किमी अंतरावर असलेल्या धामनोद गावात त्यांच्याकडे 4 एकर शेती आहे. पतीच्या मृत्यूनंतर त्याच शेती सांभाळतात आणि सर्व व्यवहार करतात.

एक महिला असल्यानं शेती करताना वेगवेगळ्या दबावांना सामोरं जावं लागतं, असं त्या सांगतात.

"पती असताना उशीरा शेतात आलं तरी चालायचं आता मात्र घरातली सर्व कामं करून सकाळी 8 वाजताच यावं लागतं, संध्याकाळी 7 वाजले तरी कामं आटोपत नाहीत. योग्य भाव मिळाला तर ठीक होतं नाहीतर हाल होतात, यंदा तर लसणाला योग्य भाव मिळालाच नाही."

2016 मध्ये झालेल्या शेतकरी आंदोलनाबाबत त्यांना विचारलं, आंदोलनात जावं असं वाटतं का, असा प्रश्न मी त्यांना केला.

तर महिला आसल्यामुळे आपण आंदोलनात जाऊ शकत नाही. आमच्या गावाची तशी रीतच आहे, असं त्या सांगू लागल्या.

"गावातले लोक काहीही बोलू शकतात की ही...


एका दिवसातच 133 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर विषाणूची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या 5,883 वरून 7,375 इतकी झाली आहे.

जगभरात आतापर्यंत जवळपास 1 लाख लोकांना कोरोना विषाणूची लागण झाली आहे आणि त्यापैकी 3000 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, अशी माहिती जागतिक आरोग्य संघटनेने दिली आहे.

या विषाणूचा वेगाने होणारा प्रसार चिंताजनक आहे आणि सर्व राष्ट्रांनी या विषाणूच्या प्रतिबंधात्मक उपायांना 'सर्वोच्च प्राधान्य' द्यावं, असं आवाहन जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचलाक टेडरॉस अॅधनॉम गेब्रेयेसेस यांनी केलं आहे.

इटलीमध्ये नेमकं काय घडतंय?

इटली प्रशासनाने शुक्रवारी 24 तासात मृत झालेल्या व्यक्तींची आकडेवारी जाहीर केली. या एका दिवसात सर्वाधित मृत्यू झाल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

मात्र, आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून मृत्यूच्या कारणाची माहिती मिळत नाही, तोवर निश्चित आकडेवारी सांगत येत नसल्याचंही या पत्रकात म्हटलं आहे.

इटलीच्या आरोग्य संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार मृत्यू झालेल्यांचं सरासरी वय 81 आहे आणि यापैकी बहुतांश लोकांना काहीतरी आजार होते. शिवाय मृत्यू झालेल्यांपैकी 72% पुरूष होते.

इटली हा वृद्धांचा देश म्हणून... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ओळखला जातो. या देशाच्या लोकसंख्येत सर्वाधिक प्रमाण वृद्धांचं आहे.

इटली सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार इटलीत कोरोना विषाणूची लागण झालेल्यांपैकी 4.25% रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. हा मृत्यूदर खूप जास्त आणि काळजी वाढवणारा आहे. त्यामुळे इटली सरकारने तातडीचे उपाय योजायला सुरुवात केली आहे.

याच आठवड्यात इटलीतील शाळांना 10 दिवस सुट्टी जाहीर करण्यात आली होती. तसंच सर्व व्यावसायिक क्रीडा स्पर्धादेखील एकतर रद्द करण्यात आल्या किंवा बंद दाराआड खेळण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

बीबीसीचे रोममधले प्रतिनिधी मार्क लॉवेन यांनी ट्वीट करत सांगितलं की कोरोनाची बाधा झालेल्या आणि एकांतवासात ठेवलेल्या एका रुग्णाने त्यांना सांगितलं, सर्वात क्लेषकारक बाब म्हणजे गर्दीची ठिकाणं टाळण्यासाठी कोरोना विषाणूमुळे मृत्यू झालेल्यांची अंत्ययात्रा काढायलाही बंदी घालण्यात आली आहे.

चीन, दक्षिण कोरिया आणि इराण या तीन देशांमध्ये कोरोनामुळे इटलीपेक्षा जास्त मृत्यू झाले आहेत.

कोरोनाविषयीचे अपडेट

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


एका नर्सचं प्रातिनिधिक छायाचित्र

मुंबईतल्या एका प्रख्यात हॉस्पिटलमध्ये कोव्हिड वॉर्ड हाताळणाऱ्या एका नर्सचं आणि तिच्या मुलाचं हे मनोगत.

मी एक कोव्हिड वॉर्ड नर्स...

आमच्या हॉस्पिटलची त्या दिवशी तातडीची बैठक झाली. आजपासून आपलं हॉस्पिटल कोव्हिड पेशंट्स घेणार असून त्यासाठी मानसिकरीत्या तयार होण्यास आम्हाला सांगण्यात आलं. त्यासाठी वॉर्ड सज्ज करायला आम्ही सुरुवात केली. कस्तुरबा हॉस्पिटलमधून आमच्याकडे पेशंट्स येणार होते आणि त्यासाठी आम्ही तयारी करत होतो. या कोव्हिड वॉर्डसाठी माझंच डिपार्टमेंट निवडण्यात आल्याचं मला नंतर समजलं.

20 तारखेपासून आम्ही कस्तुरबामधून पेशंट्स घ्यायला सुरुवात केली. सुरुवातीला मी दुसऱ्या डिपार्टमेंटला जाऊन मदत करत होते, म्हणून भीती वाटली नव्हती. तिथे काय काय लागतंय, कशी सोय करण्यात आली आहे, याचा अभ्यास आम्ही करत होतो.

तेच आम्हाला आमच्या वॉर्डमध्येही करायचं होतं, पण त्यावेळीच आता आपल्याला आपल्या कुटुंबाला लांब ठेवावं लागणार असल्याचं लक्षात आलं.

प्रातिनिधिक फोटो

माझ्या मुलाची 10वीची परीक्षा नुकतीच संपली होती आणि लगेचच 24 मार्चला त्याचा 15वा वाढदिवस होता. खरंतर मी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्यासाठी खूप आधीच सुटी टाकलेली होती, बऱ्याच गोष्टी प्लान केल्या होत्या.

माझा नवरा पत्रकार असल्याने आम्ही दोघंही नियमित कामावर जात होतो. पण त्याच्या वाढदिवसाच्या काही दिवस आधीपासूनच आमच्याकडे पेशंट्स यायला सुरुवात झाली आणि म्हणूनच नवऱ्याशी चर्चा करून आम्ही त्याला आजीकडे पाठवलं.

24 मार्च उजाडला तेव्हा मी सुटी रद्द करून कामावर गेले आणि मग रात्री 8 वाजेपर्यंत मी हॉस्पिटलमध्येच होते. दिवसभराच्या या सगळ्या धावपळीत मी लेकाचा वाढदिवस पूर्णपणे विसरून गेले! त्याला ओवाळणं तर दूरच, मी त्याला साधं विश देखील केलं नव्हतं.

तो माझ्या आईकडे होता, त्याच्या काकीने आणि आजीने त्याला ओवाळलं. अगदीच राहावलं नाही म्हणून आम्ही रात्री 11 वाजता त्याला भेटलो. रात्री उशिरा तिघंही देवासमोर उभं राहिलो आणि त्याचे आभार मानले.

वाढदिवस असूनही आईने स्पेशल काही केलं नाही, पण तरीही त्या दिवशी माझा लेक रागावला नाही किंवा त्याने तक्रारही केली नाही. उलट "It's okay, Mamma. हे सगळं संपल्यावर आपण सेलिब्रेट करू," असं म्हणत त्याने माझीच समजूत घातली.

पण तरीही मला हुरहूर लागलेलीच.  मी त्याला प्रॉमिस करण्याऐवजी तोच मला प्रॉमिस करत होता.

यानंतर माझा थेट पेशंट्सशी संबंध येऊ लागला. अनेक विचार मनात यायचे... याचा संसर्ग मला होऊ शकतो, माझ्या टीमला होऊ शकतो, याची जाणीव होतीच. माझ्या वॉर्डमध्ये पहिला पेशंट येण्याआधी मी सगळ्या टीमला एकत्र केलं. त्यांना मिठी मारून सांगितलं की, 'आता आपल्याला ही सगळी परिस्थिती सांभाळायची आहे. तुमची काळजी घेणं, ही टीम लिडर म्हणून माझी जबाबदारी आहे. आपल्याला स्वतःची काळजी घेऊन पेशंट्सचीही काळजी घ्यायची आहे...'

हे सगळं बोलताना डोळ्यांतलं पाणी थांबत नव्हतं, पण मी या समाजाचं काही देणं लागते ही भावना मनात होती, म्हणूनच इथून माघार न घेण्याचं ठरवलं.

पहिला पेशंट स्टेबल झाल्यानंतर जरा धीर वाढला. मुलाला माझ्या आईकडे पाठवलं तरी नवरा घरी होताच. त्याच्या सुरक्षेचं काय? मी घरी आल्याने, माझ्यामुळे कोणाला संसर्ग होईल का? ज्या सोसायटीत राहते, त्यांना काही प्रॉब्लेम होईल का? असे विचार मनात आले की खूप रडू यायचं. आपल्याला हे नाही जमणार अशीही भीतीही कधी कधी वाटायची.

अशाच मनःस्थितीत एकदा लेकाला फोन केला. त्याला सांगितलं तू आता अजिबात इथे घरी यायचं नाहीस आणि मी आणि पप्पाही तिथे येणार नाही. वाहतुकीचे पर्याय बंद असल्याने माझा नवरा मला हॉस्पिटलला सोडत...


एका परिषदेदरम्यान चीन आणि पाकिस्तानचे प्रतिनिधी

दावा : पाकिस्तानाच चिनी भाषेला अधिकृत दर्जा देण्यात आला आहे.

रिअॅलिटी चेक पाहणी: नाही. चिनी भाषेचे अभ्यासक्रम पाकिस्तानात शिकवण्यात यावेत, अशा शिफारशीचा ठराव पाकिस्तानच्या संसदेने पारित केला. मात्र पाकिस्तानात चिनी भाषेला अधिकृत दर्जा देण्याचा कोणताही मनसुबा नाही.

चिनी भाषेला पाकिस्तानला अधिकृत दर्जा दिल्याचं वृत्त पाकिस्तानच्या 'अब तक' उर्दू वृत्तवाहिनीने दिलं होतं. ब्रेकिंग न्यूज सांगत त्यांनी ही बातमी दिली होती.

पाकिस्तान संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात 19 फेब्रुवारीला पारित झालेल्या ठरावाचा संदर्भ 'अब तक'ने दिला होता.

पाकिस्तानच्या संसदेने सभागृहात ठराव पारित केला खरा, मात्र त्याचा संदर्भ वेगळा होता. चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरशी (सीपेक) संलग्न असलेल्या व्यक्तींनी चिनी भाषेचं शिक्षण घेण्याची शिफारस संसदेनं केली होती. जेणेकरून प्रकल्पाशी निगडीत व्यक्तींना एकमेकांशी बोलताना तसंच कागदोपत्री व्यवहार करताना अडचण येऊ नये.

चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) अंतर्गत चीनने पाकिस्तानमध्ये विविध पायाभूत प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी 6.2 कोट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी डॉलर्सची मोठी गुंतवणूक केली आहे.

फेक न्यूज

भाषा शिकण्यासाठीची शिफारस आणि चीन भाषा अधिकृत करण्याचा प्रस्ताव, या दोन गोष्टींमधल्या गोंधळाला भारतातील ANI वृत्तसंस्था, इंडिया टुडे आणि फायनॅन्शियल एक्स्प्रेस सारखी प्रसारमाध्यमं बळी पडली. पाकिस्तान आणि चीनदरम्यान वाढणारी जवळीक, अशा आशयाचं वृत्तांकन भारतीय प्रसारमाध्यमांनी यावर केलं.

एवढंच नव्हे तर पाकिस्तानचे अमेरिकेतील माजी राजदूत यांनीही 'अब तक'चं खोट्या बातमीचं ट्वीट रिट्वीट केलं. ही बातमी मग इतकी पसरली की अखेर पाकिस्तान संसदेला याप्रकरणी स्पष्टीकरण द्यावं लागलं.

चीनने पाकिस्तानातील पायाभूत प्रकल्पांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक केली आहे.

नंतर ही बातमी प्रसिद्ध करणाऱ्या भारतीय प्रसारमाध्यमांना घटनेतली मेख लक्षात आली आणि त्यांनी चूक कबुल केली आणि आपल्या बातम्या मागे घेतल्या.

या फेक न्यूजची प्रतिक्रिया चीनमध्येही उमटली. शांघाय अॅकॅडमी ऑफ सोशल सायन्सेसच्या ह्यू झियोंग यांनी ही बातमी म्हणजे चीन आणि पाकिस्तान यांच्यात फूट पाडण्याचा प्रयत्न आहे असं मत व्यक्त केलं.

अधिकृत भाषा

उर्दू ही पाकिस्तानची राष्ट्रीय भाषा आहे. मात्र व्यावहारिक कारणांसाठी इंग्रजी भाषेचा अधिकृत भाषा म्हणून उपयोग केला जातो. बहुतांश सरकारी मंत्रालयं इंग्रजीचा वापर करतात आणि देशातल्या सधन वर्गाची संवादाची भाषा इंग्रजीच आहे.

पाकिस्तानात अनेक स्थानिक भाषा बोलल्या जातात. पंजाबी भाषा सर्वाधिक म्हणजे 48 टक्के लोक बोलतात मात्र तरीही पंजाबी अधिकृत भाषा नाही.

आठ ठक्के लोक, तेही शहरी भागात उर्दू बोलतात.

अस्तंगत होत जाणाऱ्या स्थानिक भाषांकडे दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी भाष्यकारांनी पाकिस्तान सरकारवर टीका केली आहे.

देशातील सर्व प्रमुख भाषा राष्ट्रीय भाषा म्हणून घोषित कराव्या या मागणीसाठी अनेक राजकीय पक्ष आणि साहित्यिक संघटनांनी 22 फेब्रुवारीला मोर्चा काढला होता.

वाढता प्रभाव

आपली बातमी मागे घेताना 'आऊटलुक' मॅगझीनने म्हटलं की "प्रथमदर्शनी ही फेक न्यूज लोकांना विश्वासार्ह वाटली. याला कारणीभूत आहे पाकिस्तान आणि चीनमधली वाढती जवळीक."

चीन-पाकिस्तान स्पेशल इकॉनॉमिक कॉरिडॉर

CPEC प्रकल्प हा चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी झिनपिंग यांच्या कल्पनेतील महत्त्वाकांक्षी 'वन बेल्ट वन रोड' (OBOR) योजनेचा भाग आहे. याअंतर्गत चीनतर्फे पाकिस्तानात हायवे उभारले जात आहेत. वीजप्रकल्पांची निर्मिती केली जात आहे. पाकिस्तानात अनेक...


एका पुलावरून घसरून या ट्रेनचे जवळपास ८ ते ९ डबे पुलाखालील महामार्गावर येऊन पडले. त्यामुळे एक विचित्रच अपघात झाला. ट्रेनचं इंजिनही पुलावरून खाली रस्त्यावर काही दूर अंतरावर जाऊन पडलं.

ऐन गर्दीच्या वेळेत ही घटना घडली. त्यामुळे महामार्गावरील काही वाहनांच नुकसान झालं आहे. या अपघातानंतर १०० हून अधिक जखमींना जवळच्या हॉस्पीटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. यातील बहुतांश जखमींची प्रकृती गंभीर आहे.

अपघातग्रस्त डब्यांची पाहणी करण्यात आली असून त्यात ३ जणांव्यतिरिक्त कुणी मृत्यूमुखी आढळलं नसल्याचं स्थानिक प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आलं.

महामार्गावर डबे कोसळल्यामुळे एकूण ७ वाहनाचं नुकसान झालं आहे. त्यापैकी २ मोठे ट्रक आहेत.

दोन इंजिनांसह १४ डब्यांची ही ५०१ क्रमांकाची ट्रेन तिथल्या स्थानिक वेळेनुसार संध्याकाळी ६ वाजता सिएटलहून निघाली होती. ही ट्रेन दक्षिणेकडच्या पोर्टलँडला पोहोचणार होती. टॅकोमा भागात ही ट्रेन आली असता स्थानिक वेळेनुसार संध्याकाळी ७.३० वाजता हा अपघात झाला.

या ट्रेनमधून रेल्वे कर्मचाऱ्यांसह एकूण ७७ प्रवासी प्रवास करत होते. अमेरिकेचं नॅशनल ट्रान्सपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड या अपघाताची सखोल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चौकशी करणार आहे.

या अपघातानंतर लगेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्विट करत मृतांच्या कुटुंबीयांबद्दल आपली सहानुभूती व्यक्त केली आहे.

तसंच अमेरिकेतले रस्ते, पूल आणि पायाभूत सुविधाबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. तसंच देशातली पायाभूत सुविधा अद्यावयत करण्यासाठी मोठं काम सुरू करणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

आणखी वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


एका बाजूने राम जेठमलानी युक्तिवाद करत आणि दुसऱ्या बाजूने KTS तुलसी तो खोडून काढण्यासाठी प्रतिवाद करत.

हे सगळं सुरू असताना हा तरुण मुलगा वकिलांच्या युक्तिवादापेक्षा न्यायाधीशांच्या चेहऱ्यावरच्या बदलत्या भावाकडे नजर ठेवून असे.

सुनावणीदरम्यान तो सतत हनुमान चालीसाचा जप करत असे.

2010 पर्यंत या तरुण मुलाबद्दल कुणाला फारशी माहिती नव्हती. याचं नाव जय शहा. जय अमित शहा. भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षांचा एकुलता एक मुलगा.

2010 मध्ये अमित शहा यांना सोहराबुद्दीन एन्काउंटर प्रकरणी अटक झाली होती.

त्या वेळी वडिलांच्या जामीन अर्जावरच्या सुनावणी प्रकरणी पहिल्यांदा लोकांचं आणि माध्यमांचंही लक्ष जय शहा यांच्याकडे गेलं.

गुजरात उच्च न्यायालयानं अमित शहा यांना जामीन मंजूर केला, पण सर्वोच्च न्यायालयानं अमित शहांना गुजरातमध्ये जायला बंदी घातली. अमित शहा गुजरापासून दूर दिल्लीला गेले. त्या वेळी ते गुजरातच्या नारणपुरा मतदारसंघाचे आमदार होते.

अमित शहा त्यांच्या मतदारसंघापासून दूर गेल्यानंतर त्यांच्या अनुपस्थितीत मुलगा जय यांचं नाव पुढे आलं आणि मतदार आपल्या मागण्या घेऊन जय शहांकडे जाऊ लागले. त्याच वेळी जय ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यांना वडिलांच्या स्टॉक मार्केट व्यवसायातही लक्ष घालावं लागत होतं.

या काळात जय शहा यांना जवळून ओळखणाऱ्या आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या सांगण्यानुसार याच काळात या तरुण मुलाचं व्यक्तिमत्त्व घडत गेलं.

वडिलांच्या पायावर पाऊल ठेवत जय शहा यांनी गुजरात क्रिकेट असोसिएशनमध्ये प्रवेश मिळवला.

नरेंद्र मोदी भारताच्या पंतप्रधानपदी पोहोचल्यावर गुजरात क्रिकेट असोसिएशनच्या चेअरमनची रिकामी झालेली खुर्ची अमित शहा यांना मिळाली.

अमित शहा यांची भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नेमणूक झाल्यावर त्यांनी या पदाचा कार्यभार मुलगा जय यांच्याकडे सोपवला आणि जय शहा गुजरात क्रिकेट असोसिएशनच्या सहसचिवपदी नेमले गेले.

गुजरात क्रिकेट असोसिएशनचे माजी पदाधिकारी हितेश पटेल यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, 'अमित आणि जय शहा यांची व्यक्तिमत्त्व वेगळी आहेत. जय खूपच लो प्रोफाइल राहणं पसंत करतात.'

'गुजरात क्रिकेट असोसिएशनसारख्या मोठ्या संघटनेचं दैनंदिन कामकाज सांभाळायला त्यांच्याकडे पुरेसा वेळ नसतो आणि वडील अमित शहा यांच्याएवढी समजही नाही', असंही पटेल म्हणाले.

जय शहा इंजिनिअर असून निरमा इंजिनिअरिंग इन्स्टिट्यूटची पदवी त्यांच्याकडे आहे. आपली सहाध्यायी ऋषिता पटेलबरोबर त्यांनी तीन वर्षांपूर्वी विवाह केला.

अमित आणि जय शहा हे दोघेही कटाक्षाने पाळत असलेली एक कॉमन गोष्ट म्हणजे ते त्यांचं व्यक्तिगत आयुष्य प्रकाशझोतापासून दूरच ठेवतात.

अमित शहा यांचे निकटवर्तीय कमलेश त्रिपाठी असा दावा करतात की, त्यांनी जय यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास जवळून पाहिला आहे. त्रिपाठी बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "एका बड्या राजकारण्याचा मुलगा म्हणून जयनं काही गृहित धरता कामा नये, याबाबत अमित शहा आग्रही होते. त्यांनी तशी पूर्ण काळजी होती."

जय आणि अमित शहा यांच्या व्यक्तिमत्त्वात दिसणारा आणखी एक समान धागा म्हणते ते दोघेही दिखाऊ आणि बढाईखोर नाहीत. ते सहजासहजी कुणालाही आपल्या निकटच्या वर्तुळात किंवा कुटुंबात सामील करून घेत नाहीत.

जय यांना मुलगी झाली, तेव्हाही एका छोट्या समारंभात मोजक्याच मित्र आणि कुटुंबीयांसह त्यांनी तो आनंद साजरा केला.

कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याशी कोणत्याही विषयावर थेट संवाद साधायचा नाही, अशी स्पष्ट सूचना अमित शहा यांनी जय यांना दिल्याचं बोललं जातं.

आपली संपत्ती वाढवणे हीच पॅशन जय शहांकडे दिसते. ग्राउंडवर क्रिकेट मॅच बघतानादेखील ते नेहमी फोनवरून...


एका बाजूला दलित समाजातून आलेलं पण नंतर प्रस्थापितांमधलं झालेलं सुशीलकुमार शिंदेंचं जुनं नेतृत्व, दुस-या बाजूला वंचितांच्या अस्मिता गेल्या सरकारच्या काळात दाबल्या गेल्या असं म्हणत आणि त्यातून निर्माण झालेल्या प्रस्थापितांविरोधातल्या रागाचा आधार घेऊन नव्यानं उभं राहिलेलं प्रकाश आंबेडकरांचं नेतृत्व आणि त्यांच्यासमोर राजकारणात नवखे, पण धार्मिक गुरु असलेले जयसिद्धेश्वर स्वामी अशी सोलापूरात लढत आहे. त्यामुळेच समकालीन भारताचं सामाजिक आणि राजकीय चित्र सोलापूरच्या निवडणुकीत दिसतं आहे.

सोलापूर हा सामाजिकदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण आणि गुंतागुंतीचाही मतदारसंघ आहे. आंबेडकरवादी चळवळीचं सोलापूर कायमच एक केंद्र राहिलेलं आहे. दलित समाजातील विविध वर्गांची इथली लोकसंख्याही मतांच्या गणितात निर्णायक आहे.

बिडी कामगार असतील वा सूतगिरणी कामगार, आता बहुतांशी कमी होत गेलेल्या या उद्योगांतला कामगारवर्ग इथे मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे हे मार्क्सवादी चळवळीचंही केंद्र होतं आणि कम्युनिस्ट नेते नरसय्या आडम हे मध्य सोलापूरातून विधानसभेत निवडूनही जायचे. सोलापूरमध्ये मुस्लिम समाजाची लोकसंख्याही निर्णायक आहे. दीर्घ काळ क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ॉंग्रेसचा समर्थक राहिलेला हा सोलापुरातला समाज २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत 'एमआयएम'च्या मागे राहिल्याने काँग्रेसच्या प्रणिती शिंदेंसाठी लढत अत्यंत चुरशीची झाली होती.

कर्नाटक आणि आंध्र-तेलंगणाच्या सीमेला लागून असलेल्या सोलापुरात लिंगायत समाजाची मोठी लोकसंख्या आहे. शिवयोगी सिद्धेश्वरांच्या वास्तव्यामुळे लिंगायत समाजासाठी सोलापूरचं महत्व अधिक आहे. सोलापूर हे पश्चिम महाराष्ट्रातल्या सहकारी चळवळीचंही मोठं केंद्र राहिलेलं आहे. सोलापूरसोबतच जवळचा पंढरपूर, अकलूज, मंगळवेढा हा सगळाच सहकाराचा पट्टा म्हणून ओळखला जातो. सोलापूरच्या मतांच्या गणितात मराठा समाजाची भूमिकाही निर्णायक मानली जाते. यासोबतच, सोलापूर शिक्षणाचं केंद्र असल्यानं सुशिक्षित आणि पांढरपेशा वर्गही मोठ्या संख्येनं आहे. अशा या वेगवेगळ्या प्रवाहांची यंदाच्या निवडणुकीतली भूमिका महत्वाची बनली आहे.

सोलापूरात ४० वर्षांपासून अधिक काळात ज्यांचं नेतृत्व प्रस्थापित झालं, राज्याचे ते मुख्यमंत्री झाले आणि देशाचे गृहमंत्री झाले असे सुशीलकुमार शिंदे एका बाजूला आहेत. काँग्रेसनं कायमच दलित समाजातलं नेतृत्व म्हणून त्यांचा चेहरा राष्ट्रीय स्तरावरही पुढे केला. सुशीलकुमार कायम सोलापूर शहरातून महाराष्ट्राच्या विधानसभेत निवडून जात राहिले आणि नंतर लोकसभेत. २०१४ च्या अगोदर हा मतदारसंघ खुल्या प्रवर्गासाठी असतांनाही, अनेकदा निवडून गेले आहेत. अर्थात सुभाष देशमुखांच्या विरोधात लोकसभा पोटनिवडणुकीत शिंदेंच्या पत्नी उज्वला शिंदे यांना पराभव पत्करावा लागला होता आणि २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत स्वत: सुशीलकुमार शिंदेंना पराभूत व्हावं लागलं होतं. २०१४ नंतर आपण निवडणूक आता लढवणार नाही असं शिंदेंनी म्हटलं होतं, पण तो निर्णय बदलून वयाच्या ७८ व्या वर्षी ते पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उभे आहेत.

दुस-या बाजूला प्रकाश आंबेडकर आहेत जे 'वंचित बहुजन आघाडी'च्या स्थापनेनंतर आक्रमक झाले आहेत आणि राज्यभरात त्यांनी उमेदवार दिले आहेत. ते विदर्भातल्या अकोल्यातून यापूर्वी निवडूनही गेले आहेत आणि यंदाही तिथून निवडणूक लढवताहेत. पण त्याचवेळेस सोलापूरातूनही शिंदेंना आव्हान देत निवडणूक लढवण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. शेवटपर्यंत सोलापूरातून ते निवडणूक लढवतील का नाही याबद्दल संदिग्धता होती. पण शेवटच्या क्षणी ते इथून उभे राहिले. या निवडणुकीत दलित समाजातील मतांचं संघटन हा महाराष्ट्रात महत्वाचा फॅक्टर झाला आहे,...


एका बाजूला स्वतःचा पुत्र माधवराव शिंदे आणि दुसऱ्या बाजुला 'धर्मपुत्र' अटलबिहारी वाजपेयी अशा विचित्र कोंडीत राजमाता विजयाराजे सापडल्या होत्या.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

1984 साली पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या निधनानंतर लोकसभेची निवडणुकीचं पुन्हा एकदा रणशिंग फुंकलं गेलं. सर्व सहानुभूती काँग्रेसच्या बाजूने असल्याचं तेव्हा स्पष्ट दिसतच होत. त्यामुळे लोकसभा प्रवेशासाठी अटलबिहारी वाजपेयी यांना सुरक्षित मतदारसंघ निवडण्याची गरज होती.

त्यामुळेच वाजपेयी यांनी ग्वाल्हेरची निवड केली. एकतर या मतदारसंघाचं त्यांनी 1971 साली प्रतिनिधित्व केलं होतं. ते त्यांचं जन्मगावही होतं. त्यामुळे त्यांना हा मतदारसंघ सुरक्षित वाटला असावा. पुन्हा मदतीसाठी राजमाता होत्याच.

माधवराव शिंदे यांनी काँग्रेसच्या तिकिटावर शेजारच्या गुणा मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याचं निश्चित केलं होतं. त्यामुळे वाजपेयी यांना लोकसभा प्रवेशासाठी हा एक आदर्श मतदारसंघ वाटणं अगदीच साहजिक होतं. त्यांच्याविरोधात काँग्रेसने विद्या राजदान यांना उमेदवारी दिली होती.

पण सगळं ठरल्यासारखं होणार नाही हे निवडणुकीच्या आधीच दिसून आलं. निवडणुकीचा अर्ज भर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण्याच्या शेवट्या दिवशी मुदत संपायच्या फक्त दीड तास आधी माधवराव शिंदे आपल्या सहकाऱ्यांबरोबर ग्वाल्हेरमध्ये आले आणि त्यांना ग्वाल्हेरमधून अर्ज भरला. अटलबिहारी वाजपेयी यांना यावर काहीच करता आले नाही. आता माधवराव शिंदे विरुद्ध अटलबिहारी वाजपेयी असा सामना अटळ होता.

आपण विजयाराजे शिंदे यांचे धर्मपुत्र आहोत असं अटलबिहारी वाजपेयी यांनी जाहीर केल्यामुळे विजयाराजे यांच्यासमोर आता कोणाच्या विरुद्ध प्रचार करायचा असा पेच निर्माण झाला. त्यांनी काँग्रेसच्या उमेदवाराविरोधात म्हणजेच आपल्याच मुलाच्या विरोधात प्रचार करण्याचं निश्चित केलं. वीर संघवी आणि नम्रता भंडारे यांनी लिहिलेल्या अ लाइफ ऑफ माधवराव सिंदिया या पुस्तकात या सर्व घटनेचा साद्यंत वृत्तांत प्रसिद्ध झाला आहे.

विजयाराजेंचे प्रयत्न अपुरे पडले. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर काँग्रेसबद्दल निर्माण झालेल्या सहानुभूतीच्या लाटेमध्ये माधवराव शिंदे विजयी झाले. पण या निमित्तानं ग्वाल्हेरच्या या राजघराण्यातल्या आई-मुलाचे ताणलेले नातेसंबंध पुन्हा एकदा सगळ्यांसमोर आले. या निवडणुकीच्या काळात विजयाराजेंनी 'मुलांनी आपल्या आयांना अशा अग्निपरीक्षेला सामोरं जायला लावू नये,' असं म्हटलंही होतं.

ज्योतिरादित्य शिंदेंनी काँग्रेसला रामराम केल्यानंतर या इतिहासाला पुन्हा उजाळा दिला जातोय. पण शिंदे कुटुंबाचा इतिहासच नाही तर वर्तमानही ज्योतिरादित्यांनी काँग्रेस सोडेपर्यंत दोन पक्षांत विभागलेला होता.

विजयाराजेंच्या म्हणजे आपल्या आईच्या पावलावर पाऊल ठेवत वसुंधराराजे (राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री) आणि यशोधराराजे या भाजपमध्ये गेल्या. माधवराव शिंदे आणि त्यांचे पुत्र ज्योतिरादित्य हे काँग्रेसमध्येच राहिले. शिंदे घराणं असं दोन विचारधारांमध्ये कसं आणि कधी विभागलं गेलं? या राजकीय ताण-तणावाचे त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर नेमके काय परिणाम झाले? ज्योतिरादित्य शिंदेंनी घेतलेल्या राजकीय यू-टर्नच्या निमित्तानं या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेणंही रंजक आहे.

ग्वाल्हेरच्या शिंदे घराण्याचा इतिहास

शिंदे घराणं हे मूळचं साताऱ्यातल्या कण्हेरखेडचं. याच घराण्यातील सरदार राणोजी शिंदे हे बाजीराव पेशव्यांच्या विश्वासातले होते.

शिवपुरी शहरामधील शिंदे घराण्यातील पूर्वजांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ उभारलेल्या 'छतरी'चे व्यवस्थापन अधिकारी अशोक मोहितेंनी जुन्या दस्तऐवजांचा दाखल देत सांगितलं, "1740 च्या आसपास राणोजी...


एका मतदान केंद्रानजीक हा स्फोट झाला.

बीबीसी उर्दूचे प्रतिनिधी मोहम्मद काझीम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पूर्वीच्या बायपासजवळ हा स्फोट झाला. मृत लोकांमध्ये पोलिसांचाही समावेश आहे.

PML-N, PPP आणि PTI पक्षाच्या नेत्यांनी या हल्ल्याचा निषेध केला आहे.

माजी क्रिकेटपटू आणि पीटीआईचे चेअरमन इम्रान खान म्हणाले, 'क्वेटामधील हल्ला पाकिस्तानमधील लोकशाही प्रक्रियेला खीळ बसवण्यासाठी आहे. निरपराध माणसांच्या मृत्यूने अतीव दु:ख झालं आहे. पाकिस्तानच्या जनतेने मोठ्या प्रमाणावर मतदान करून कट्टरवाद्यांचे मनसुबे उधळून लावावेत'.

सिंध प्रांतातील लरकाना पीपल्स पार्टीच्या पोलिंग कॅम्पबाहेर झालेल्या स्फोटात तीन कार्यकर्ते जखमी झाले. बीबीसी उर्दूचे प्रतिनिधी रियाझ सोहेल यांच्यानुसार शाह मुहम्मद पोलिंग स्टेशनच्या बाहेर पीपीपी पक्षाच्या कॅम्पजवळ हा स्फोट झाला. जखमींना रुग्णालयात हलवण्यात आलं आहे.

कट्टरवाद्यांच्या या मनसुब्याने मतदारांना घाबरवलं जाऊ शकत नाही असं पीपीपीचं म्हणणं आहे.

खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातल्या सवाबी शहरात तहरीक-ए-इन्साफ आणि आवामी नॅशनल पार्टीच्या समर्थकांमध्ये झालेल्या मारामारीत एका व्यक्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तीचा मृत्यू झाला असून चारजण जखमी झाले आहेत.

मतदानाची संवेदनशीलता आणि तालिबानचा धोका लक्षात घेऊन या निवडणुकांसाठी 3 लाख 70 हजार एवढं प्रचंड फौज तैनात करण्यात आली आहे.

पाकिस्तानात 270 जागांसाठी निवडणुका होत आहेत. निवडणुकीत 95 पक्षांचे मिळून 11,676 उमेदवार रिंगणात आहेत.

अधिकृत मतदारांची संख्या 10 कोटी 59 लाख 55 हजार 409 एवढी आहे.

ही बातमी अपडेट होत आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


एका महिलेवर स्टॉकिंगचा खटला दाखल करून तिला अटक करणाऱ्या पोलिसांना दिल्ली उच्च न्यायालयानं हे प्रश्न केले. महिला वकील दीपा आर्या यांचा आरोप आहे की दिल्ली पोलिसांनी त्यांना त्यांच्या घराचं दार तोडून, घरातून बाहेर खेचलं.

पोलिसांनी मालमत्तेच्या एका प्रकरणात ही कारवाई केली आहे.

पीटीआय वृत्तसंस्थेनुसार उच्च न्यायालयानं दिल्ली सरकार आणि गृह मंत्रालयानं या प्रकरणात कारवाई करत पाच जानेवारीला होणाऱ्या सुनावणीच्या आधी अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

पण महिला पाठलाग करतात का?

या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी सगळ्यात आधी पाठलाग आणि छळवणूक प्रकरणांमध्ये कायदा काय सांगतो, ते पाहूया.

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354D नुसार, जर एखाद्या महिलेने कोणत्याही पुरुषाला स्पष्टपणे आपली असहमती दाखवली असेल, तरीही तो पुरुष तिचा पाठलाग करत असेल, किंवा तिला अडचण होईल, आणि त्यामुळे मानसिक छळ होईल, असं वागेल, तर त्याला गुन्हेगार मानलं जाईल.

आणि हेच सगळं जर एखादा पुरुष इंटरनेट किंवा ईमेल किंवा फोनचा वापर करून करत असेल तरी त्याला छळवणूक मानलं जाईल. त्यात दोषी आढळलेल्या पुरुषाला पाच वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.

2... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

012 मध्ये दिल्लीतील निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर, Criminal Amendment Act मध्ये छळवणूक म्हणजे चुकीच्या इराद्यानं महिलेच्या पाठलागाला दंडनीय अपराध मानलं गेलं आहे.

या कायद्यावर जर स्पष्ट विश्लेषण केलं तर हेच लक्षात येतं की छळवणूक केवळ पुरूषच करू शकतात, हे जणू गृहितच धरण्यात आलं आहे.

पुरूषांसाठी कायदा नाही?

पण जर एखाद्या पुरुषाबरोबर छळवणुकीची घटना झाली तर, किंवा एखाद्या महिलेने बलात्कार केला तर? तुम्हाला हे वाचून आश्चर्य वाटेल की अशा घटनांसाठी कोणताही कायदा नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठ वकील रेखा अग्रवाल सांगतात, "IPC 354D फक्त पुरुषांना लागू आहे. हा कायदा स्त्रियांना लागू होणार नाही. भारतीय दंड संहितेत पुरुषांच्या छळवणुकीप्रकरणी कोणताही कायदा नाही."

"जेव्हा आपण 21व्या शतकात आधुनिक भारताबद्दल बोलतो. जे काम पुरुष करतात, तेच काम स्त्रियादेखील करू शकतात. त्यात छळवणुकीचाही समावेश आहे. मला वाटतं की स्त्रियांनी केलेल्या छळवणुकीसाठी कोणताच कायदा अस्तित्वात नाही."

 'स्त्रियांनी केलेल्या छळवणुकीबाबत कोणताच कायदा अजूनही नाही', असं राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्ष ललिता कुमारमंगलम यांनी सांगितलं. त्या पुढे म्हणाल्या, 'जर महिलांना समानता हवी असेल, तर मग गुन्हा केल्यावर शिक्षेतसुद्धा समानता हवी. जर एखादी स्त्री छळवणूक करत असेल तर त्याबाबतीतसुद्धा कायदा हवा. जर एखाद्या पुरुषाने त्याच्याबरोबर झालेल्या छळवणुकीचे पुरावे दिले, तर त्यांना कायद्याचा आधार मिळावा म्हणजे गुन्हेगारांना शिक्षा मिळेल."

सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील ऋषी मल्होत्रा सांगतात, "जर तुम्ही छळवणुकीची व्याख्या लक्षात घेतली आरोपी कायम पुरुष आणि पीडित कायम स्त्रीच असते. त्यात पुरुष स्त्रीचा पाठलाग करतो, वाईट नजरेनं बघतो. जर पुरुषाच्या जागी 'कोणतीही व्यक्ती', म्हणजे पुरुष किंवा स्त्री कोणीही, असं केलं, तर जास्त बरं होईल."

मुलांबरोबर जेव्हा छळवणूक होते

पंजाबमध्ये राहणारे रज्जी एस आपल्याबरोबर झालेल्या छळवणुकीबद्दल सांगतात, "तुम्हाला कोणीतरी रोखून बघणं, हे फार विचित्र असतं. तुम्ही जिथे जाता, तिथे त्या नजरा तुमच्या मागावर असतात. हे खरं आहे की मुलींनाच जास्त छळलं जातं, पण याचा अर्थ असा नाही की मुलांबरोबर हे होत नाही."

रज्जी पुढे सांगतात, "एकमेकांच्या पसंतीनेच कोणत्याही नवीन नात्याची सुरुवात करायला हवी. माझ्याबरोबर असं झालं होतं की, माझं त्या मुलीवर प्रेम...


एका मुलीवर पुन्हा अॅसिड टाकलं गेलंय आणि तिची मृत्यूशी चाललेली झुंज अयशस्वी ठरलीये याची तडफड त्यांच्या आवाजात जाणवत होती.

बीडमध्ये ऐन दिवाळीत एका मुलीवर झालेला अॅसिड हल्ला आणि त्यानंतर तिचा झालेल्या दुःखद मृत्यू यामुळे महाराष्ट्र हळहळत आहे.

बीडमध्ये अ‍ॅसिड आणि पेट्रोल टाकून नांदेडच्या तरुणीला जिवंत जाळलं.

22-वर्षाची मुलगी आणि तिचा मित्र दोघे पुण्याहून परतत असताना ही घटना घडली आहे. याच मित्राने कथितरित्या आधी तिच्यावर अॅसिड टाकले आणि त्यानंतर पेट्रोल टाकून जाळण्याचा प्रयत्न केला असा आरोप आहे.

या घटनेत पीडित मुलगी 48 टक्के भाजली होती. आरोपी तिला तिथेच टाकून फरार झाला असल्याचंही म्हटलं जातंय. ही मुलगी त्याच परिसरात 12 तास तडफडत पडली होती, अशी धक्कादायक माहिती समोर येतेय.

बीडचे पोलीस उपअधीक्षक भास्कर सावंत यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, "ही तरूणी भाजलेल्या अवस्थेत मांजरसुभा -केज या रस्त्यावरील येळंबघाट गावाजवळच्या खाणीत आढळून आली. पोलिसांनी तिला पुढच्या उपचारांसाठी बीड शासकीय रूग्णालयात हलवलं पण सोमवार, 16 नोव्हेंबरला सकाळी या मुलीचा मृत्यू झाला."

तिच्या प्रियकराने रात्री... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ती झोपेत असताना तिचा गळा दाबला आणि तिच्यावर आधी अॅसिड टाकलं आणि मग पेट्रोल टाकून पेटवून दिलं अशीही माहिती पोलिसांनी दिली.

आरोपी मुलीच्याच गावचा राहणारा आहे. मुलीचे वडील दिगंबर हणमंत यांनी आरोपीला कठोर शासन व्हावे अशी मागणी केली आहे.

याप्रकरणी भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी महाराष्ट्राला या घटना नवीन नाहीत असं म्हटलं आहे.

मुख्यमंत्री, गृहमंत्री यांनी यामध्ये लक्ष घातलं पाहिजे. फक्त बैठका न घेता माहिती घेऊन एक स्पेशल फोर्स प्रत्येक जिल्ह्यात विशिष्ट घटना हाताळण्यासाठी लावली पाहिजे. खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून आरोपीला कठोर शिक्षा दिली जावी अशीही मागणी त्यांनी केली.

दरम्यान, आरोपीला अटक झाली आहे. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ही केस फास्टट्रॅक न्यायालयात चालवली जाईल, असंही आश्वासन दिलं आहे.

अशा प्रकारचे अॅसिड हल्ले होण्याची महाराष्ट्रात आणि देशातही ही पहिलीच वेळ नाहीये. पण मग महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की याप्रकारचे अॅसिड हल्ले करण्यासाठी सहजासहजी अॅसिड मिळतं कुठून?

दुकानात सर्रास अॅसिड विकायला सुप्रीम कोर्टाने 2013 साली बंदी घातली. वाढत्या अॅसिड हल्ल्यांना पायबंद घालण्यासाठी हा निर्णय घेतला होता. कोर्टाने म्हटलं होतं की कोणत्याही दुकानात अॅसिड विकता येणार नाही, फक्त काही ठराविक दुकानांना अॅसिड विकण्याची परवानगी असेल. "दुकानदारांनी ग्राहकांचे ओळखपत्र तपासून मगच त्यांना अॅसिड विकावं," असंही कोर्टाने म्हटलं होतं.

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार अॅसिड विकणारा आणि विकत घेणार दोघांकडे परवाना असणं आवश्यक आहे. ज्या दुकानांमध्ये अॅसिड विकलं जातं तिथे खरेदी-विक्रीचं रेकॉर्ड, कोणी अॅसिड खरेदी केलं, कधी आणि का याची सगळी नोदं असणं बंधनकारक आहे.

पण या निर्देशांची खुलेआम पायमल्ली होताना दिसते. दौलतबी खान स्वतः अॅसिड हल्ला पीडित आहेत आणि आता मुंबईत अॅसिड हल्ला पीडितांची मदत करायला अॅसिड सर्व्हायवर्स साहास फाउंडेशन ही संस्था चालवतात. त्या म्हणतात, "मला एक ठिकाण दाखवा जिथे अॅसिड विकत घेताना दुकानदार ओळखपत्र विचारतो."

यात दुकानदारांपेक्षा नियमांची अमलबजावणी करणाऱ्या सरकारच्या इच्छाशक्तीचा मुद्दा आहे हे त्या नमूद करतात.

'आयुष्य बरबाद करायची किंमत 30 रूपये'

"मी परवा 8 नोव्हेंबरला अॅसिडची बाटली दुकानातून आणली. माझा जळालेला चेहरा पाहूनही त्या दुकानदाराला विचारावसं वाटलं नाही की तुम्ही अॅसिड...


एका रात्री तो सराव करत असताना टॉर्चचा प्रकाश पडला आणि त्याला कुणी तरी विचारलं दफनभूमीत काय करत आहेस?

तो मुलगा म्हणाला, "मी दिवसा जे काही चांगलं वाचतो, ते बोलण्याचा सराव इथं रात्री करतो." अशरफ खान नावाची ती व्यक्ती चित्रपटांशी संबंधित होती.

त्यांनी त्या मुलाला विचारलं, "नाटकांत काम करशील?"

तो मुलगा होता कादर खान.

तिथून त्यांच्या फिल्मी जीवनाला सुरुवात झाली आणि हा प्रवास नंतर काही दशकं सुरू राहिला.

कबरस्तानमधील तो सीन

कादर खान यांनी 1977मध्ये 'मुक्कदर का सिंकदर'चं लेखन केलं. त्यात एक महत्त्वाचा सीन आहे, ज्यात अमिताभ बच्चन कबरस्तानमध्ये आईच्या निधनावर रडत असतो. तिथून जाणारा एक फकीर (कादर खान) त्या मुलाला म्हणतो,

"इस फ़कीर की एक बात याद रखना.

ज़िंदगी का सही लुत्फ उठाना है तो मौत से खेलो,

सुख तो बेवफ़ा है चंद दिनों के लिए आता है और चला जाता है

दुख तो अपना साथी है, अपने साथ रहता है

पोंछ दे आँसू. दुख को अपना ले. तक़दीर तेरे कदमों में होगी और तू मुक्क़दर का बादशाह होगा..."

कादर खान यांनी हा संवाद त्यांच्या घराजवळील कबरस्तानमध्ये लिहिला होता.

'डायलॉग किंग' कादर खान

 70च्या दशक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ात संवाद लेखन आणि अभिनय यामध्ये कादर खान यांनी मोठं नाव कमावलं होतं.

खून पसीना, लवारिस, परवरिश, अमर अकबर अँथनी, नसीब, कुली अशा सिनेमांची पटकथा किंवा संवाद लिहिणारे कादर खान यांचा अमिताभ बच्चन यांची कारकिर्द सावरण्यात मोठा वाटा होता.

पण त्यांचं सुरुवातीचं आयुष्य संघर्षपूर्ण होतं.

त्यांनीच एकदा सांगतिलं होतं की अफगाणिस्तानात त्यांच्या जन्म होण्यापूर्वी त्यांच्या 3 भावांचं निधन झालं होतं. त्यानंतर त्यांच्या आईवडिलांनी अफगाणिस्तान सोडून भारतात येण्याचा निर्णय घेतला.

पण लवकरच त्यांच्या आईवडिलांचा घटस्फोट झाला. सावत्र वडिलांसोबत त्याचं लहानपण गरिबीत गेलं. असं असतानाही त्यांनी सिव्हील इंजिनीअरिंगमध्ये डिप्लोमा केला आणि कॉलेजमध्ये मुलांना शिकवू लागले.

कॉलेजमध्ये एका स्पर्धेत नरेंद्र बेदी आणि कामिनी कौशल परीक्षक होते. कादर खान यांना या स्पर्धेत अभिनय आणि लेखनासाठी पहिला क्रमांक मिळाला होता. बरोबरीने त्यांना एका सिनेमाचे संवाद लिहिण्याची जबाबदारी मिळाली. पगार होता 1500 रुपये.

1972ला त्यांना जवानी दिवानी आणि नंतर रफ़ू चक्कर हे सिनेमे मिळाले.

मनमोहन देसाईंनी जेव्हा दिलं होतं सोन्याचं ब्रेसलेट...

कादर खान यांच्या आयुष्यात 1974 साली एक महत्त्वाचं वळण आलं. यावर्षी त्यांना मनमोहन देसाई आणि राजेश खन्ना सोबत रोटी सिमेना त्यांना मिळाला.

मात्र मनमोहन देसाईंना कादर खान यांच्यावर विश्वास नव्हता. देसाई कादर खान यांना नेहमी म्हणायचे, तुम्ही लोक शायरी खूप उत्तम करता. पण लोकांनी टाळ्या वाजवाव्यात असे संवाद मला माझ्या चित्रपटासाठी हवे आहेत.

मग काय? कादर खान संवाद लिहून मनमोहन देसाईंकडे आले. त्यांना कादर खान यांनी लिहिलेले संवाद इतके आवडले, त्यांनी आपल्या घरातला तोशिबा टीव्ही, 21 हजार रुपये आणि  सोन्याचं ब्रेसलेट कादर खान यांना तिथल्या तिथे भेट दिलं.

कादर खान यांना पहिल्यांदा संवाद लेखनाचे एक लाखाहून अधिक मानधन मिळालं होतं. इथूनच त्यांचा मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा आणि अमिताभ बच्चन यांच्यासोबतचा यशस्वी आणि अविस्मरणीय प्रवास सुरू झाला.

कादर खान यांनी लिहिलेले चित्रपट आणि संवाद एकापाठोपाठ एक हिट ठरत गेले. अमिताभ बच्चन यांच्या अग्निपथ, शराबी, सत्ते पे सत्ता अशा एकापेक्षा एक हिट चित्रपटांचे संवाद कादर खान यांनी लिहिले आहेत.

अभिनयातला हिरा

संवादलेखनासोबतच कादर खान यांचा अभिनय प्रवासही सुरू झाला होता.

1973 साली...


एका रात्रीत तापमानात घट झाल्यामुळे कोलचेस्टरमधील एलिफंट फाऊंटन गारठलं.

या शीतलहरीला यूकेत पूर्वेचा बर्फराक्षस असं नाव दिलं आहे. या शीतलहरीमुळे तापमान उणे 30 अंशांपर्यंत गेलं आहे.

सोमवारपासून आतापर्यंत सात लोकांचा मृत्यू झाला आहे. पोलंडमधल्या 5 आणि रोमानियातल्या दोन लोकांचा मृतांमध्ये समावेश आहे.

रेड क्रॉसच्या आंतरराष्ट्रीय समितीनं लोकांना अडचणीत असलेल्या लोकांची विचारपूस करण्याचं आवाहन केलं आहे.

"फक्त शेजारच्यांचा दरवाजा ठोठावून सगळं काही ठीक आहे की नाही इतकं विचारलं तरी खूप फरक पडू शकतो. हा जीवनमरणाचा प्रश्न असू शकतो," असं या समितीचे युरोपचे संचालक सिमसन मिसिरी म्हणाले आहेत.

सोमवारी बर्फवृष्टीमुळे रोममधील कोलिसियममध्ये अशी बर्फाची चादर पसरली होती.

रेड क्रॉसच्या आपात्कालीन गटाच्या सदस्यांनी काही निवारे सुरू केले आहेत. तिथं युरोप खंडातल्या हजारो लोकांना अन्न आणि ब्लँकेटचा पुरवठा केला जात आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

सोमवारी तापमानात घट झाल्यानंतर आतापर्यंत पाच लोकांचा मृत्यू झाल्याचं पोलिश पोलिसांनी सांगितलं आहे. बर्फात अडकलेल्या लोकांना मदत करण्याचं आवाहन पोलिसांनी केलं आहे.
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

100 पेक्षा अधिक रेल्वेच्या फेऱ्या रद्द झाल्यामुळे प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागला.

मंगळवारी रोमानियामध्ये दोन लोकांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये 83 वर्षांच्या वृद्धेचा समावेश आहे. बर्फात कोसळलेल्या अवस्थेत त्या सापडल्या. तसंच 65 वर्षीय एक वृद्ध देखील मृतावस्थेत आढळल्याचं रॉयटर्स वृत्तसंस्थेनं सांगितलं आहे.

रोमानियाच्या पोलिसांनी अनेक रस्ते बंद केल्याचं सांगितलं, तसंच 100हून अधिक रेल्वेच्या फेऱ्या रद्द झाल्याचं सांगितलं.

मंगळवारी दक्षिण इटलीच्या नेपल्सजवळ पॉम्पी या शहरात बर्फ बघायला मिळाला. फेब्रुवारी महिन्यात तिथलं तापमान 6 ते 14 डिग्री सेल्सिअसच्या दरम्यान असतं. नेपल्समध्ये गेल्या काही दशकांतली सगळ्यात जास्त बर्फवृष्टी पहायला मिळाली.

उत्तर पूर्व जर्मनीत किर्चडॉर्फ येथील बंदरात अनेक बोटी अडकल्या.

सोमवारी या शीतलहरीचा फटका रोमला सुद्धा बसला. इथली ही गेल्या सहा वर्षांतली पहिली बर्फवृष्टी आहे.

जर्मनीच्या हवामानविषयक वेबसाईटनं झुगपित्शी या शहराचं तापमान उणे 30 इतकं नोंदवलं आहे. देशाच्या बहुतांश भागातलं तापमान उणे 10 डिग्रीपेक्षा कमी नोंदवलं गेलं आहे.

गेल्या चार दिवसांत कमीत कमी 24 लोकांचा मृत्यू झाल्याचं वृत्त AFP या संस्थेनं दिलं आहे. शहरांमध्ये रस्त्यावर झोपले असताना अनेकांचा मृत्यू झाल्याचंही सांगण्यात आलं.

लंडनमध्ये भरपूर बर्फवृष्टीमुळे सेंट पॉल कॅथेड्रल दिसेनासं झालं होतं.

अशाच प्रकारे फ्रान्समध्ये तीन, चेक प्रजासत्ताक मध्ये तीन आणि इटलीत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असल्याचंही वृत्त या संस्थेनं दिलं आहे.

बेघर लोकांसाठी प्रशासनानं निवाऱ्याची व्यवस्था केली आहे.

स्वीडनच्या स्जोबोमध्ये बर्फवृष्टीमुळे कार आणि ट्रकची अशी रांग लागली होती.

या आठवड्याच्या शेवटपर्यंत असंच हवामान राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

उत्तर अटलांटिक महासागरात कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे युरोपात जोरदार बर्फवृष्टीची शक्यता आहे, तसंच फ्रान्स आणि उत्तर स्पेनमध्ये पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

उत्तर युरोपात बोचरे वारे वाहतच राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, तसंच यूके आणि आयर्लंडमध्ये गुरुवारपर्यंत बर्फवृष्टी होण्याची शक्यता आहे.

तुम्ही ही क्विझ सोडवलीत का?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


एका लहान ठिणगीनं हे सगळं सुरू झालं आणि बघता बघता सगळी इमारत धुरानं झाकोळून गेली. जितक्या वेगानं आग पसरली तितक्याच वेगानं अग्नीशमन दलानंही ती विझवण्यासाठी प्रयत्न केले.

शहरातल्या सर्वात मोठ्या प्रार्थनास्थळाला वाचवण्याच्या दरम्यान पहिली 15 ते 30 मिनिटं खूप महत्त्वाची होती.

फ्रान्सच्या उप-गृहमंत्र्यांनी अग्निशमन दलाच्या जवानांचं कौतुक केलंय. ते म्हणाले की, जवानांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता नोत्र दाम वाचवण्यासाठी प्रयत्न केले.

"केवळ जवानांच्या शौर्यामुळेच प्रार्थनास्थळाचे दगड आणि दोन टॉवर सुरक्षितपणे वाचवणं आपल्याला शक्य झालं."

दरम्यान प्रार्थनास्थळाला लागलेली आग इतकी भयानक होती की त्याचं शिखर पूर्णपणे नष्ट झालं. मात्र अद्यापही आग कशामुळे लागली हे स्पष्ट झालेलं नाही.

हा केवळ 15 ते 30 मिनिटांचाच खेळ होता, एवढंच आम्हाला आतापर्यंत समजलंय असं उप-गृहमंत्री लॉरेंट न्यूनेज यांनी म्हटलं आहे.

भलेही आगीवर नियंत्रण मिळवलं असेल, पण अग्निशमन दल आणि पोलिसांची टीम पुढच्या 48 तासांसाठी नोत्र दाम चर्च परिसरातच तैनात असेल. ज्यामुळे इमारतीची सुरक्षा आणि देखरेख सुनिश्चित होईल असंही न्यूनेज यांनी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सांगितलंय.

पॅरिसरचे सरकारी वकील रेमी हाईट्स यांनी सांगितलं की कदाचित आग अपघातानं लागली असेल पण त्याचं मूळ कारण जाणून घेण्यासाठी तब्बल 50 लोकांना जबाबदारी देण्यात आली आहे.

तर दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याच्या मते या आगीचा संबंध इमारतीच्या नूतनीकरणाशी आहे.

एकीकडे अजूनही आगीचं कारण समजलं नसलं तरी तज्ज्ञांना चिंता आहे ती म्हणजे ही प्राचीन वास्तू पुन्हा कशी उभी करायची. कारण यासाठी किमान 10 ते 15 वर्षांचा काळ लागू शकतो.

मात्र फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी ही इमारत केवळ 5 वर्षात पुन्हा दिमाखात उभी करू असं म्हटलंय. तसंच टीव्हीवर बोलताना ते म्हणाले की पाच वर्षात ही इमारत इतकी आकर्षक आणि अतीव सुंदर करू की याआधीही लोकांनी तिला या स्वरूपात पाहिलं नसेल.

ल माँड वृत्तपत्राच्या अनुसार ही इमारत पुन्हा उभी करण्यासाठी बऱ्याच कॉर्पोरेट कंपन्या आणि उद्योगपतींनी मदत देऊ केली आहे. आतापर्यंत या इमारतीच्या उभारणीसाठी म्हणून 913 मिलियन डॉलर जमा झाले आहेत.

केवळ फ्रान्सच नाही तर जगभरातील लोकांनी ही इमारत पुन्हा उभी करण्यासाठी म्हणून मदत देऊ केली आहे.

...पण झालं काय होतं?

स्थानिक वेळेनुसार सोमवारी संध्याकाळी सुमारे पावणेसात वाजता पहिल्यांदा आगीचे लोळ पाहायला मिळाले. त्यानंतर तातडीनं अग्निशमन दलाला बोलावण्यात आलं. पण आग प्रचंड वेगानं पसरली आणि थेट प्रार्थनास्थळापर्यंत जाऊन पोहोचली. शिखरापर्यंत पोहोचण्याआधी प्रार्थनास्थळातील लाकडाच्या अमूल्य गोष्टी आगीत नष्ट झाल्या.

पण भीती या गोष्टीची होती की प्रार्थनास्थळाचा सर्वात प्रसिद्ध भाग असलेला टॉवरही आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडू नये.

मात्र अग्निशमन दलाचे कर्मचारी वेळेत पोहोचले होते आणि त्यांनी आग आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते.

पॅरिस फायर सर्व्हिसच्या माहितीनुसार स्थानिक वेळेनुसार दहा वाजेदरम्यान आग आटोक्यात आणली होती.

काय काय उद्ध्वस्त झालं?

चौकशी समितीनं पहिल्यापासूनच आगीत नेमकं काय काय नष्ट झालं याचा अंदाज लावायला सुरूवात केली होती.

प्रार्थनास्थळाचे दगड काळे पडले आहेत आणि मुख्य शिखर उद्ध्वस्त झाल्याचं दिसतं आहे.

जी दृश्यं समोर आली त्यात स्पष्ट दिसतंय की प्रार्थनास्थळाची 'रोज विंडो' सुरक्षित आहे मात्र इतर गोष्टींचं खूपच नुकसान झालं आहे.

फ्रान्सचे गृहमंत्री क्रिस्टोफ कास्टनर यांनी तर ही इमारत वाचवण्यात यश आलं असलं तरी ती अजूनही अस्थिर असल्याचं म्हटलंय....


एका वरिष्ठ मंत्र्यांने आपल्यावर सेक्ससाठी दबाव आणला असं सरकारची एक माजी कर्मचारी सांगते.

काबूलला चारही बाजूंनी असलेल्या डोंगराच्या पायथ्याशी असलेल्या एका घरात मी एका माजी महिला सरकारी कर्मचाऱ्याला भेटले.

नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर त्या माझ्याशी बोलल्या.  मात्र, जगाने आपली व्यथा ऐकावी, अशी त्यांची इच्छा आहे.

या महिलेने सांगितलं की सरकारमध्ये वरिष्ठ मंत्री असलेले त्यांचे बॉस त्यांचा सतत छळ करायचे आणि एक दिवस त्या या बॉसच्या ऑफिसमध्ये गेल्या असताना त्याने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला.

त्या सांगतात, "त्यांनी मला लैंगिक संबंध ठेवण्याची थेट मागणी केली. मी म्हटलं की मी सुशिक्षित आणि अनुभवी आहे. तुम्ही मला असं काही म्हणाल, याची मी कल्पनाही केली नव्हती. मी बाहेर जाण्यासाठी उभी राहिले. त्यांनी माझा हात धरून त्यांच्या केबिनच्या मागे असलेल्या खोलीकडे नेलं. त्यांनी मला त्या खोलीकडे ढकललं आणि म्हणाले, 'फक्त काही मिनिटं लागतील. काळजी करू नको. ये माझ्यासोबत.'"

अफगाणिस्तानात महिलांना अनेक प्रकारच्या छळाला सामोरे जावे लागते.

"मी त्यांना ढकललं आणि म्हणाले थांबा. मला आरडाओरडा ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

करायला भाग पाडू नका. त्यानंतर मी त्यांना कधीच बघितलं नाही. मी खूप संतापले होते आणि अस्वस्थ झाले होते."

या घटनेनंतर त्यांनी तक्रार नोंदवली का?

त्या सांगतात, "नाही. मी नोकरीचा राजीनामा दिला. माझा सरकारवर विश्वास नाही. तुम्ही न्यायालयात किंवा पोलिसांकडे गेलात तर ते किती भ्रष्ट आहेत, याची तुम्हाला कल्पना येईल. तक्रार करण्यासाठी कुठलीच सुरक्षित जागा नाही. तुम्ही आवाज उठवलात तर लोक स्त्रिलाच दोष देतील."

याच मंत्र्याने इतर दोन महिलांवर बलात्कार केल्याचं स्वतः त्या महिलांनीच आपल्याला सांगितल्याचं या माजी महिला सरकारी कर्मचाऱ्याने सांगितलं. मात्र, या दाव्याची स्वतंत्र पडताळणी बीबीसीला करता आलेली नाही.

त्या सांगतात, "कसलीही तमा न बाळगता त्याचं हे कृत्य सुरू आहे. ते सरकारमध्ये एका वजनदार पदावर असल्याने त्यांना कुणाचीच भीती नाही."

स्त्रियांना राहण्यासाठी सर्वाधिक वाईट देशांमध्ये अफगाणिस्तानचा क्रमांक लागतो. संयुक्त राष्ट्रांनी 2018 साली एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. यात अफगाणिस्तानमध्ये स्त्रिया कशा प्रकारे लैंगिक गुन्हे आणि हिंसाचाराला बळी पडतात आणि याविरोधात दाखल केलेली तक्रार मागे घेण्यासाठी त्यांच्यावर कशाप्रकारे दबाव टाकण्यात येतो, याचा तपशील देण्यात आला आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये तर पीडित महिलेवर झालेल्या अत्याचारासाठी तिलाच दोष दिला जातो.

अशा वातावरणात एखाद्या उच्चपदस्थ व्यक्तीकडून होणाऱ्या लैंगिक छळवणुकीविरोधात बोलणं सोपं नाही.

फोजिया कूफी 2005मध्ये संसदेत निवडून गेल्या

आणि याच कारणामुळे आम्ही ज्या सहा महिलांशी बोललो त्यातल्या बऱ्याचजणींनी आपली ओळख गुप्त ठेवण्याची विनंती केली. मात्र, त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेवरून एक गोष्ट निश्चित कळली की अफगाणिस्तान सरकारमध्ये स्त्रियांचा लैंगिक छळ एक मोठी समस्या आहे. ती कुणा एका व्यक्तीपुरती किंवा एका मंत्रालयापुरती मर्यादित समस्या नाही.

'हा आता इथल्या संस्कृतीचाच भाग बनला आहे'

एका छोट्या बागेजवळ असलेल्या ऑफिसमध्ये मी दुसऱ्या एका महिलेला भेटले. त्यांनाही त्यांची व्यथा मांडायची होती. त्यांनी सरकारी नोकरीसाठी अर्ज भरला होता. त्यांना राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ गनी यांच्या जवळच्या सहकाऱ्याला भेटायला सांगण्यात आलं.

त्या सांगतात, "ती व्यक्ती होर्डिंग्जवर राष्ट्राध्यक्षांसोबत अनेकदा दिसायची. त्याने मला त्याच्या खाजगी कार्यालयात यायला सांगितलं. तो म्हणाला ये, बस. मी तुझी कागदपत्र...


एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत मॅक्रॉन बोलत होते. शनिवारपासून (17 ऑक्टोबर) या 9 शहरांत कर्फ्यू लावण्यात येईल. हा नियम कमीतकमी चार आठवडे तरी कायम राहील.

फ्रान्समध्ये आरोग्य आणीबाणीसुद्धा लागू करण्यात आली आहे.

बुधवारी (14 ऑक्टोबर) फ्रान्समध्ये तब्बल 22 हजार 951 नवे रुग्ण सापडले.

नेदरलँड्समध्येही काल रात्री दहा वाजल्यापासून अंशतः लॉकडाऊन लागू करण्यात आहं आहे

तत्पूर्वी, स्पेनच्या उत्तर भागात कॅटालोनिया परिसरात गुरुवारपासून 15 दिवसांचा लॉकडाऊन लावण्यात आला.

कोरोना व्हायरसमुळे चेक गणराज्यात सर्व शाळा आणि बार बंद करण्यात आले आहेत. गेल्या आठवड्यात चेक गणराज्यातच सर्वाधिक कोरोना रुग्ण आढळून आले होते.

संपूर्ण युरोपात कोरोनाच्या संसर्गात वाढ होऊ लागली आहे. रशियात बुधवारी कोरोनाचे 14, 321 नवे रुग्णण आढळून आले तसंच 239 जणांचा कोरोनाने मृत्यू झाल्याची माहिती मिळाली आहे.

फ्रान्सकडून नवीन उपाययोजना

राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी सांगितलं,  "मार्च-एप्रिल महिन्यात जी कोरोनाची साथ पसरली होती. त्यावेळी संपूर्ण फ्रान्समध्ये कोरोना व्हायरस पसरला होता. पण, त्यापेक्षा सध्याची लाट वेगळी आहे.

... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सुरुवातीला कर्फ्यू चार आठवडे कायम राहील, त्यानंतर सरकार हा कर्फ्यू वाढवू शकतं.

कर्फ्यू कालावधीत रात्री 9 ते सकाळी 6 पर्यंत लोक घराबाहेर पडू शकणार नाहीत.

या कर्फ्यूचा दैनंदिन कामकाजावर कोणताच परिणाम होणार नाही. शाळा सुरू असतील तर एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जाण्यावरसुद्धा कोणतेच निर्बंध नाहीत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


एका वृत्तानुसार 82.82 टक्के मुलींनी दहावीचा टप्पा पार केला आहे तर 72.18 टक्के मुलांना हे यश आलं आहे. एकूण निकाल 77.10 टक्के लागला आहे.

हे दहावी-बारावीच नाही तर इतर स्पर्धा परीक्षांनाही लागू आहे. मुलींनी निकालात आघाडी घेण्याचं प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वाढलं आहे. असं का होतं? अत्यंत स्तुत्य अशा बदलांच्या मागची कारणं काय आहेत?

नागपूरमधील जीवशास्त्राच्या शिक्षिका सोनाली तेलंग अनेक वर्षं खासगी शिकवण्या घेतात. त्यांच्या मते मुली मुळातच मन लावून सगळ्या गोष्टी करतात. "त्यांना जे सांगितलं ते अगदी आनंदाने आणि मन लावून करतात. त्यांची एकाग्रता चांगली असते आणि त्या फोकस्ड असतात. ज्या मुलींना उत्तम गूण मिळालेत त्या मोबाईल, सोशल मीडिया यांच्यापासून दूर असतात."

"मुलींना या आधी शिक्षणाच्या संधी फारशा मिळत नसत. आता मात्र पालक मुलींच्या शिक्षणाच्या बाबतीत अधिक सजग झाले आहेत. ते मुलींना अधिकाअधिक संधी प्राप्त करून देत आहेत. त्यातही मुलींच्या आया वडिलांपेक्षा जास्त आघाडीवर असतात. त्यामुळे इतके वर्षं दडपलेल्या संधी मिळाल्यामुळे मुली त्याचा योग्य फायदा घेत आहेत," असंही त्या पुढे म्हणाल्या.

विविधांगी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

परिस्थितीशी सामना

मानसोपचार तज्ज्ञ अक्षता भट म्हणतात, "जेव्हा शिक्षणाचा प्रश्न असतो तेव्हा मुली मुलांपेक्षा जास्त कष्ट करतात. त्यांच्यावर दबावही जास्त असतो. संधी कमी असतात त्यामुळे त्या संधीचं सोनं करायचं असेल उत्तम शिक्षण आणि पर्यायाने जास्त मार्क हवे असतात. भारतात लिंग गुणोत्तरही विषम आहे. त्याचे परिणाम विविध पद्धतीने दिसतात. उच्च शिक्षणासाठी त्यांना जागाही कमी असतात. त्यामुळे त्यांना जास्त कष्ट घ्यावे लागतात.

याबरोबरच काही सामाजिक बाबींकडेही भट लक्ष वेधतात. "हल्ली मुली महत्त्वाकांक्षी असतात. स्वत: पैसा कमवायचा आहे, आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होणं त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचं असतं. म्हणजे लग्न केलं किंवा नाही केलं तरी स्वत:च्या पायावर उभं राहणं ही मुलींची प्राथमिकता झाली आहे. पुढे मुलांना आणि मुलींना मिळणाऱ्या पगारातही तफावत असते त्यामुळे ही दरी भरून काढण्यासाठी उत्तम शैक्षणिक पाया उभारण्याची जाणीव मुलींना असते. म्हणून मुलींनी शिक्षणात आघाडी घेतल्याचं त्या सांगतात.

त्याचवेळी शिक्षण आणि बुद्धी ही लिंगाधारित नसते, असं मत मानसोपचारतज्ज्ञ शीतल बीडकर यांना वाटतं.

ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ वसंत काळपांडे यांच्या मते मुलींनी निकालात आघाडी घेणं ही आजची परिस्थिती नाही. अगदी दहा पंधरा वर्षं हीच स्थिती होती आणि आकडेवारीही त्याची द्योतक आहे. मुली अधिक मेहनती असणं यातच त्यांच्या यशाचं रहस्य दडलं आहे. असं त्यांना वाटतं.

मंगळवारी जाहीर झालेल्या निकालात 90 टक्के मुली उत्तीर्ण झाल्या आहेत तर 82.40 टक्के मुलं पास झाली आहेत. गेल्या पाच वर्षांच्या मुलाींच्या आणि मुलांच्या उत्तीर्ण होण्याच्या आकडेवारीवर एक नजर टाकूया.

सकारात्मकता आणि जबाबादारीचं भान

ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांच्यामते प्रत्येक गोष्ट गांभीर्याने करण्याचा मुलींचा स्वभाव असतो. घराची कामं त्यांना टाळता येत नाहीत त्यामुळे वेळ वाया न घालवण्याचा त्यांचा स्वभाव असतो. जेव्हा एखाद्याला कमी वेळ असतो तेव्हा तो वाया न घालवण्याचा कल असतो.

"मुली लवकर बोलतात. तसंच त्यांना जबाबदारीची जाणीवही लवकर येते. आजूबाजूच्या परिस्थितीचं भान त्यांना लवकर येतं. शाळेमध्येही आम्ही पाहतो की एखादी जबाबदारी मुली पटकन घेतात. शाळेत एखादा उपक्रम असेल तर त्या पटकन त्यात पुढाकार घेतात," असं ते म्हणाले. या सर्व बाबींमुळे त्यांच्या यशस्वी शैक्षणिक कारकिर्दीची पायाभरणी होते....


एका वृत्तानुसार, राजधानी आगरतळामध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना बिप्लब देव म्हणाले, "महाभारत काळात आणखी बऱ्याच तांत्रिक सोयीसुद्धा उपलब्ध होत्या. महाभारतात जे युद्ध झालं ते संजयने धृतराष्ट्राला सांगितलं. संजय हे युद्ध दूरवरून पाहू शकले. कारण तेव्हा इंटरनेट उपलब्ध होतं."

देव यांच्यावर टीका झाली तसं त्याचं म्हणणं उचलून धरणारी मंडळीही सोशल मीडियातून व्यक्त झाली. या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने वाचकांनीही त्यांची याबाबतची मतं मांडली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

वाचकांच्या अनेक प्रतिक्रिया आल्या. त्यातल्याच काही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया इथे देत आहोत.

आशिष महाले विचारतात, "कठुआ, उन्नावचं काय झालं? ATMमध्ये पैसे का नाहीत?"

देवेंद्र धोंडे पण अशीच खोचक प्रतिक्रिया देतात. "त्यावेळी वीज कनेक्शन होतं का? असेल तर टाटाची वीज होती का रिलायन्सची?"

"ही भाजपची मोडस ओपेरेंडी आहे. कठुआ, उन्नाव प्रकरणावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी हा सगळा खटाटोप. याकडे फारसं लक्ष दिलं नाही पाहिजे," अशी प्रतिक्रिया दिली आहे मिलिंद कांबळे यांनी.

रोहित बामणे म्हणतात, "जग कुठल्या कुठे चाललंय आणि आपले सत्ताधारी अजून पौराणिक, क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाल्पनिक चमत्कारात गुंतलेत."

"हो, तेव्हा पण 2 GB नेट मिळायचं," अशी मिश्किल प्रतिक्रिया दिली आहे सचिन कांबळे यांनी.

राजेश कणेरी यांना मात्र असं वाटतं नाही. ते म्हणतात, "रामायण काळात विमानं होती याचे पुरावे अजूनही श्रीलंकेत आहेत. रामसेतूचा जिथे उल्लेख आहे, तिथे तो अजूनही आहे. महर्षी भारद्वाज यांनी विमान बनवण्याचे 500 सिद्धांत दिले होते. ग्रंथात लिहिलेलं सगळंच असत्य असतं असं नाही."

प्रसाद चव्हाण लिहितात, "मग नासाचे शास्त्रज्ञ का भारतीय पुरातन साहित्य वाचतात? सूर्यमंदिर आजही इतकं अचूक आहे का आहे? राजस्थान मधील जंतर मंतर मधील घड्याळ हे आधुनिक घड्याळापेक्षा जास्त अचूक आहे."

विशाल पाटील यांनी तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणतात, "ज्यांना ह्या भाकडकथा खऱ्या वाटतात त्यांना जर्मनी, जपान अशा प्रगत तंत्रज्ञान असलेल्या देशात नेऊन सोडलं पाहिजे. तिथले लोक हसून हसून मरतील."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


एका व्यावसायिकाने यावर तोडगा काढला आहे आणि इतरांनीही तो अंमलात आणावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. या व्यावसायिकाने आठवड्यातून चार दिवसच काम करण्याचा उपाय सुचवला आहे.

अंकुर शहा 'महाबीज' नावाची फुटवेअर कंपनी चालवतात. ते सांगतात काही महत्त्वाचं कारण असेल तर ते आपल्या कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातले चार दिवस ऑफिस वगळता कुठूनही काम करण्याची परवानगी देतात. अट केवळ एकच ती म्हणजे कर्मचाऱ्यांनी ईमेल किंवा स्काईपवरून संपर्कात रहावं.

शिवाय त्यांची कंपनी कर्मचारी किती वेळ काम करतो, याचा हिशेबही ठेवत नाही.

लंडनमधल्या कर्मचाऱ्यांनी महिन्यातून एकदा होणाऱ्या मीटिंगला हजर असावं, एवढी अपेक्षा असते.

कर्मचाऱ्यांना घरी बसून किंवा कुठल्याही दूरवरच्या ठिकाणावरून आणि त्यांना हवं त्या वेळेत काम करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं तर कर्मचारी आनंदी राहतील आणि त्यांची उत्पादन क्षमताही वाढेल, असा कंपनीला विश्वास वाटतो.

कामाचा ताण

आपल्या पूर्वीच्या व्यवसायाविषयी बोलताना शहा सांगतात, "कामाच्या अतिताणाचा मला अनेकदा त्रास व्हायचा. त्यामुळे आठवड्यातून चारच दिवस काम करणं नैसर्गिक असल्यासारखं वाटतं आणि त्यामुळे सतत उत्तम काम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

करण्याची मानसिकता सहज तयार होते."

कामाच्या ताणाचा थेट राष्ट्राच्या आरोग्यावरच परिणाम होऊ शकतो, असं शहा यांचं म्हणणं आहे आणि त्यासाठी ते बरीच आकडेवारीही देतात.

NHS डिजिटल या संस्थेनं इंग्लंडमध्ये डॉक्टरांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या फिटनेस सर्टिफिकेटची आकडेवारी दिली आहे.

काम करण्याइतपत कर्मचाऱ्याची तब्येत बरी नसेल तर डॉक्टर कर्मचाऱ्याने घेतेलेल्या रजेच्या पहिल्या सात दिवसांनंतर हे सर्टिफिकेट देतात.

मज्जातंतू आणि तणावाशी संबंधीत आजारांसाठी 2016-17 या वर्षात 5,76,000 फिटनेस सर्टिफिकेट देण्यात आले होते. तर पुढच्याच वर्षी म्हणजे 2017-18मध्ये तब्बल 6,20,000 इतके फिटनेस सर्टिफिकेट देण्यात आले.

काळजीचं कारण

या आकडेवारीसंदर्भात रॉयल कॉलेज ऑफ जीपीचे उपाध्यक्ष प्राध्यापक मार्टिन मार्शल म्हणतात, "अनेकांसाठी काम हे त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी हितकारक ठरू शकतं, असं पुराव्यांवरून सिद्ध होतं. मात्र कामाच्या ताणामुळे लोक आजारी पडू लागले तर ते काळजीचं कारण आहे आणि हल्ली अनेकांच्या बाबतीत हे घडत आहे, असंच ही आकडेवारी सांगते."

The Health and Safety Executive या संस्थेने ONS लेबर फोर्स सर्वेक्षणाचा डेटा वापरून काही माहिती सादर केली आहे. त्यानुसार 2017-18 या वर्षात ब्रिटनमध्ये 5,95,000 कर्मचारी कामाचा ताण, नैराश्य आणि चिंता याने ग्रासले आहेत. वर्षभरापूर्वी हीच आकडेवारी 5,26,000 इतकी होती.

या कारणांमुळे जवळपास कामाचे 57% दिवस वाया गेल्याचं HSEचं म्हणणं आहे.

ऑफिस

HR प्रोफेशनल्सचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या The Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) या संस्थेने आपल्या सदस्यांमध्ये नुकताच एक सर्वे केला आहे. त्यानुसार मानसिक अनारोग्य आणि कामाचा अतिताण या कारणांमुळे कर्मचारी दीर्घ रजेवर जाण्याचं प्रमाण वाढलं आहे.

सर्वे करण्यात आलेल्या सदस्यांपैकी 55% लोकांनी 2017 साली कर्मचाऱ्यांमध्ये नैराश्य आणि चिंता वाढल्याचं म्हटलं आहे. तर वर्षभरापूर्वी हे प्रमाण 41% होतं.

CIPDच्या रॅचेल सफ म्हणतात, "आधुनिक काळातल्या ऑफिसमध्ये शरीरापेक्षा मानसिक आरोग्यावर जास्त परिणाम होत आहे. कामाच्या ठिकाणी ताण वाढवणाऱ्या पद्धती आणि तणाव दूर करण्याच्यादृष्टीने फारच कमी कंपन्या काम करत आहेत."

मात्र हल्ली अनेक कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेत असल्याचं कर्मचारी संघटना असलेल्या CBIचं म्हणणं आहे....


एका शिक्षकाने बीबीसीला दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी (26 फेब्रुवारी) सकाळी सशस्त्र हल्लेखोरांच्या हल्ल्यानंतर जवळपास 300 विद्यार्थ्यांबाबत अद्याप कुठलीच माहिती मिळाली नाहीय.

सरकारच्या प्रवक्त्यांनी हल्ल्याला दुजोरा दिला. मात्र, त्याबाबत अधिक माहिती दिली नाही.

गेल्या काही आठवड्यांमध्ये घडलेल्या अपहरणाच्या घटनांमधील ही सर्वात मोठी घटना आहे. नायजेरियातील सशस्त्र गट कायम खंडणीसाठी लोकांचं अपहरण करत असतात.

नायजेरीयाच्या शेजारील नायजर देशात गेल्या आठवड्यात 27 विद्यार्थ्यांसह किमान 42 जणांचं अपहरण करण्यात आलं होतं. त्यांच्याबाबतही अजून काहीच अधिक माहिती उपलब्ध नाही.

गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात 300 हून अधिक विद्यार्थ्यांचं अपहरण करण्यात आलं होतं. मात्र, चर्चेनंतर त्यांना सोडण्यात आलं.

शुक्रवारचा (26 फेब्रुवारी) हल्ला स्थानिक वेळेनुसार रात्री एक वाजण्याच्या सुमारास झाला. एका शिक्षकाने पंच नामक एका वेबसाईटला सांगितलं की, जंगेबे परिसरातल्या एका शाळेवर दुचाकी आणि गाड्यांमधून आलेल्या सशस्त्र हल्लेखोरांनी हल्ला केला.

हल्लेखोरांनी सरकारी सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या कपड्यांसारखे कपडे परिधान केले ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोते आणि जबरदस्तीने विद्यार्थ्यांना आपल्या गाडीत बसवलं होतं.

नायजेरियाची राजधानी अबुजामधील बीबीसीचे प्रतिनिधी ईशाद खालिद यांच्या माहितीनुसार, विद्यार्थ्यांचे पालक काळजीत आहेत. शाळेच्या बाहेर बरेच लोक गोळा झाले आहेत आणि काही लोक जंगलात आपापल्या मुलांना शोधतही आहेत.

एका शिक्षकाने बीबीसीला सांगितलं की, शाळेत एकूण 421 विद्यार्थी आहेत. यातील 55 विद्यार्थी सुरक्षित आहेत आणि शंका आहे की, 300 विद्यार्थ्यांचं अपहरण झालंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


एका सभ्य समाजात असं मानलं जात की कुणाचाही मृत्यू चिंतू नये आणि असं कुणी करत असेल तर त्या व्यक्तीच्या मनात समोरच्या व्यक्तीविषयी कमालीचा द्वेष किंवा संताप आहे. ही अतिशयोक्ती नाही तर ही बेसिक गोष्ट आहे. ही सामान्य मानवी मूल्यं आहेत. याच मूल्यांमुळे तुम्हाला माणूसपण मिळतं. काही कारण नसताना तुम्ही एखाद्याचा मृत्यू किंवा त्याने आत्महत्या करावी, असं का चिंताल?

एखाद्या व्यक्तीला मृत्यू यावा, यासाठी प्रार्थना करत असल्याचं सार्वजनिक प्लॅटफॉर्मवर टाकणं किंवा आत्महत्या करावी, असा सल्ला देणाऱ्याकडे तसंच काही ठोस कारण असेल.

मात्र, या प्रकरणात ठोस कारणाऐवजी जे दिसतंय ते भयंकर आणि तेवढंच भीतीदायकही आहे. ते एका सभ्य समाजाच्या पायालाच धक्का देणारं आहे. गुन्हा सिद्ध झाला नसतानाही केवळ संशयाच्या आधारावर निकाल सुनावण्याची अनेक भारतीय टीव्ही चॅनल्सना घाई असते.

याच घाईने लोकांची सारासार विचारबुद्धी खुंटीला टांगली आहे. गिधाडांचा असा समाज तयार करण्याचं काम सुरू आहे जिथे असा समज दृढ होतोय की न्याय करणं हे मीडिया आणि जमावाचं काम आहे. तपास संस्था फक्त फॉलोअप करतील.

मीडिया ट्रायलचं सर्वांत भयंकर उदाहरण अशी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाची इतिहासात  नोंद होईल, यात शंका नाही.

रिया चक्रवर्ती आणि सुशांत सिंह राजपूत

आयपीसीच्या कलम 306 अंतर्गत आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणं हा गुन्हा आहे. मात्र, सोशल मीडियाच्या जगात कायदे आणि भावना दोन्हींच्या व्याख्या कदाचित बदलतात.

संयमाला काही अर्थ नाही. उत्तरदायित्वाची भीती नाही आणि जबाबदारीची जाण कॉम्प्युटर किंवा फोनची स्क्रीन ऑफ झाल्याबरोबर गायब होते.

सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूनंतर पहिल्यांदा मीडियाला मुलाखत देताना रियाने म्हटलं की गेल्या काही महिन्यात त्यांच्यावर जे 'निराधार' आणि 'खोटे' आरोप करण्यात आले त्यामुळे त्या स्वतः आणि त्यांचं कुटुंब इतक्या मानसिक तणावात आहेत की त्यांना आत्महत्या करावी वाटते.

मुलाखतीत एका ठिकाणी ती म्हणते की रोज-रोजच्या 'जाचा'पेक्षा आम्हा सर्वांना एका रांगेत उभं करून गोळ्या का नाही घालत?

रिया चक्रवर्ती

'आत्महत्येपूर्वी पत्र लिहायला विसरू नको'

रिया चक्रवर्ती दोषी आहे की निर्दोष, तिच्यावर लावण्यात आलेले आरोप खोटे आहेत की खरे, हे तपासात निष्पन्न होईल. गुन्ह्याची शिक्षाही त्यावरच ठरेल. मात्र, तपास यंत्रणा आपलं काम करत असताना टीव्ही आणि सोशल मीडियावर जी ट्रायल सुरू आहे त्याचा तिच्यावर इतका दबाव आहे की आपल्याला आत्महत्या करावी वाटते, या तिच्या म्हणण्यालाही नाटकीपणा म्हणत 'तुला कोण थांबवतं आहे', 'आम्ही तर वाट बघतोय', 'सुसाईड लेटर लिहायला विसरू नको' असं टाळ्या वाजवत, मोठमोठ्याने हसून लिहिणाऱ्यांविषयी काय सांगतं?

मुलाखतीत रियाच्या हावभावावर ज्या प्रतिक्रिया आल्या त्याचंच उदाहरण बघा. 'ती कॅज्युअल आणि कॉन्फिडंट वाटते.' 'पॅनिक अटॅक आणि अँक्झायटीविषयी बोलते, पण तसं दिसत मात्र नाही.' 'तिला अजिबात दुःख नाही.' 'ती आपलं हसू लपवण्याचा प्रयत्न करत होती'.

डोळ्यात अश्रू आहेत की नाही, यावरून रियाला दुःख झालं आहे की नाही, हे ठरवणं हे अतिशय फिट आणि उत्साही सुशांतकडे पाहून तो डिप्रेशनमध्ये होता की नाही हे ठरवण्यासारखंच आहे.

रिया खोटं बोलतेय हे तिच्या कपडे आणि हावभावांवरून ठरवणं, तिचा मृत्यू व्हावा अशी इच्छा व्यक्त करणं, इतका द्वेष येतो कुठून? आणि या द्वेषाला खतपाणी कोण घालतं?

सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशनमध्ये होता हे समोर आल्यावर सहानुभूती दाखवणारे आणि बॉलिवुडमधल्या घराणेशाहीवर टीका करणारे, आता मात्र स्वतःच रक्तपिपासू जमावाचं रूप धारण करत आहेत.

रियाचं...


एका साध्याशा वाक्यामुळे अमेरिकेत या आठवड्यात सोशल मीडियावर एका मोठ्या चर्चेला उधाण आलं आहे.

एका रेझर कंपनीनं केलेल्या एका जाहिरातीत काही महिला शरीरावरील केस रेझरद्वारे काढताना दाखवण्यात आल्या आहेत. यामुळे खरं तर या चर्चेला सुरुवात झाली आणि सगळ्यांनी या कंपनीचं कौतुक केलं.

या जाहिरातीत काही फार जगावेगळी गोष्ट नाही, अपवाद एकच. या जाहिरातील्या मॉडेल्सच्या अंगावर केस दाखवले आहेत. सहसा रेझरच्या जाहिरातींमध्ये, भले मग ते स्त्रियांसाठी का बनवले असेना, महिलांचे पाय एकही केस नसणारे, गुळगुळीत दाखवले जातात.

ही जाहिरात बिली या प्रसिद्ध रेझर कंपनीकडून करण्यात आली आहे. या कंपनीनं सांगितल्याप्रमाणे, गेल्या १०० वर्षांत केस असलेल्या महिला प्रथमच एखाद्या जाहिरातीत दाखवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळेच ही जाहिरात सगळीकडे पसरली.

'हे सॉल्लिड आहे'

या जाहिरातीमध्ये महिलांच्या केस असलेल्या पायांचे, हातांचे, भुवयांचे, पोटाचे जवळून घेतलेले फोटो वापरण्यात आले आहेत. सोशल मीडियावर महिलांनी या फोटोंचं जोरदार कौतुक केलं आहे.

"हे सॉल्लिड आहे", अशी प्रतिक्रिया इन्स्टाग्रामवरील @bigparadethroughtown या हँडलवरून देण्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यात आली आहे. तर, "मला रेझर आवडत नाही. पण, ही जाहिरात खूपच भारी आहे," @hanguk0 असं या इन्स्टा हँडलवरून एका महिलेनं सांगितलं आहे.

याबाबत ग्लॅमर मॅगझीनसोबत बोलताना बिली रेझरच्या सह-संस्थापक जॉर्जिना गुली म्हणाल्या की, "जेव्हा एखादा ब्रँड सगळ्या महिलांना केस नाहीत असं खोटं खोटं दाखवण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा तो एकप्रकारे बॉडी शेमिंगचाच प्रकार असतो. त्यामुळे शरीरावर केस असणं प्रचंड लाजिरवाणं आहे हे असा वाईट संदेश जाऊ शकतो."

या जाहिरातीबरोबरच बिली या ब्रँडनं काही फोटोही ऑनलाईन माध्यमांवर प्रसारित केले आहेत. हे फोटो त्यांनी सगळ्यांसाठी मोफत उपलब्धही करून दिले आहेत.

एका बाजूला या कंपनीला त्यांच्या वेगळ्या जाहिरातीसाठी पाठिंबा मिळत असला तरी काहींनी त्याविषयी प्रश्नही उपस्थित केले आहेत.

लेखिका रॅशेल हॅम्प्टन यांनी अमेरिकन वेबसाईट स्लेटसाठी लिहीताना यावर आपलं मत व्यक्त केलं आहे.

त्या लिहीतात, "या घडीला मला विचाराल तर मला स्वतःला एकही केस नसलेले गुळगुळीत पाय आवडतात. कोणत्याही बाईला आवडतील. पण मी माझ्या अंगावरचे केस काढले नसते जर वयाच्या अकराव्या वर्षापासून माझ्यावर हे बिंबवलं गेलं नसतं की बाईच्या शरीरावर केस असणं म्हणजे काहीतरी भयंकर आहे."

एका रेझर कंपनीने सांगावं की, 'अंगावर केस असण्यात काही वावगं नाही'. ही उलटी गंगा तर वाहात नाही ना?

पण या प्रश्नाचंही उत्तर कंपनीने त्यांच्या जाहिरातीत दिलं आहे. "जर तुम्हाला केस काढावेसे वाटले तर तुमची मदत करायला आम्ही तयार आहोत."

तसंच जाहिरातीच्या शेवटी महिलांनी त्यांच्या अंगावरचे सगळे केस काढून शरीर गुळगुळीत केलं आहे, असंही दाखवलं नाही आहे.

यावर कंपनीच्या सह-संस्थापक गुली म्हणतात, "अंगावरचे केसं काढणं ही प्रत्येकीची वैयक्तिक बाब आहे. महिलांनी त्यांच्या केसांचं नेमकं काय करायचं हे त्यांना कोणी सांगू शकत नाही."

"आमच्यापैकी काही जणींना ते काढायचे असतील तर काही जणी अभिमानाने मिरवतील. काहीही असलं तर आपल्या निर्णयाविषयी आम्ही अपराधी वाटून घेणार नाही", गुली यांचं मत आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


एकाच दिवशी साधारण एकाच मताचे आणि एकसमान सलग ट्वीट्स केल्याने सेलिब्रिटींवर दबाव असल्याचे दिसून येते असा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांच्यासह काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना याप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी केली. सेलिब्रिटींना अशाप्रकारे प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजपने प्रवृत्त केले का? यामागे राजकीय दबाव होता का? असे प्रश्न काँग्रेसने उपस्थित केले आहेत.

या मागणीनंतर याप्रकरणाची चौकशी राज्याचा गुप्तहेर विभाग करणार असल्याचे अनिल देशमुख यांनी सांगितले आहे.

सेलिब्रिटींनी सोशल मीडियावरील आपल्या अधिकृत अकाऊंट्सवरून आपले मत व्यक्त केले आहे. तेव्हा अशा ट्वीट्सची चौकशी होऊ शकते का? आक्षेपार्ह भाषा न वापरता नागरिकांनी ट्वीट किंवा एखादी पोस्ट केल्यास कायदेशीरदृष्ट्या त्याचा तपास करता येतो का? याबाबत गुन्हा दाखल होऊ शकतो का? यासंदर्भात सायबर क्राईमचे नियम नेमकं काय सांगतात? याचा आढावा आपण या लेखामध्ये घेणार आहोत.

सेलिब्रिटींचे ट्वीट्स एकसमान असल्याचा काँग्रेसचा दावा

काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी भाजपच्या दबावाखाली सेलिब्रिटींनी ट्विट्स केले असल्याचा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दावा केला आहे.

ते म्हणतात, "सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपले मत व्यक्त करणे हा प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार आहे. यात काहीच गैर नाही. पण अनेक सेलिब्रिटींच्या ट्विट्सची भाषा एकसमान आहे. त्यांनी वापरलेले शब्दही एकसारखे आहेत. त्यामुळे त्यांना एकसारखे ट्वीट करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आल्याची शक्यता नाकारता येत नाही."

"अभिनेता अक्षय कुमार आणि बॅडमिंटनपटू सायना नेहवाल यांच्या ट्विटमधील प्रत्येक शब्द समान आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून हे ट्वीट करवून घेतल्याची शंका येण्यास वाव आहे. तसंच अभिनेता सुनील शेट्टी यांनी केलेल्या ट्वीटमध्ये भाजपचे उपाध्यक्ष हितेश जैन यांचा उल्लेख आहे. बहुतांश सेलिब्रिटींच्या ट्वीटमध्ये 'अमिकेबल' या शब्दाचा उल्लेख आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहता यात भाजपचा काही संबंध आहे का? याची चौकशी होणं गरजेचे आहे," अशी मागणी सचिन सावंत यांनी केली आहे.

याशिवाय, भारतरत्न सचिन तेंडुलकर, लता मंगेशकर यांनीही शेतकरी आंदोलनासंदर्भात ट्वीट करून आपले मत व्यक्त केले आहे.

काँग्रेसच नव्हे तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही सेलिब्रिटींच्या ट्वीट मालिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने आपली बाजू सावरण्यासाठी भारतरत्नांची प्रतिष्ठा पणाला लावू नये अशी टीका राज ठाकरेंनी केली.

सोशल मीडियावरील पोस्ट किंवा ट्वीटविरोधात गुन्हा शक्य?

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गुप्तचर यंत्रणेमार्फत सेलिब्रिटींनी केलेल्या ट्वीट्सची चौकशी करू असे सांगितले आहे. पण प्रत्यक्षात सेलिब्रिटींच्या ट्वीट्समध्ये कोणतीही आक्षेपार्ह भाषा वापरण्यात आलेली नाही. अशा परिस्थितीत ट्वीट दबावामुळे केले आहे का? याची चौकशी करता येऊ शकते का? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

मुंबई सायबर सेलच्या एका निवृत्त अधिकाऱ्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "ट्वीटमध्ये जर आक्षेपार्ह भाषा नसेल, धमकी देणारा संदेश नसेल तर संबंधित ट्विट प्रकरणी गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही. एखाद्या ट्वीटबाबत कोणी आक्षेप घेतल्यास आणि चौकशीची मागणी केल्यास त्यासंबंधी चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. पण प्रत्यक्षात गुन्ह्याची नोंद होऊ शकत नाही."

ते पुढे सांगतात, "ट्वीट दबावाखाली केले असले तरी ट्वीट करणाऱ्यांवर त्यासाठी गुन्हा दाखल करता येत नाही," असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सोशल मीडियावर दररोज अनेक हॅशटॅग प्रसिद्ध होत असतात. या हॅशटॅगला धरून अनेक लोक ट्वीट करत...


एकाच धर्मामधल्या उपगटांमध्ये सुरू असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांनी दोन्ही पंथांबद्दल विशेषत: वहाबी पंथबाबत लोकांना जाणून घ्यायचं आहे.

इस्लाम समाजाचे सर्व अनुयायी स्वत:ला मुसलमान म्हणवतात. मात्र इस्लामचा कायदा (फ़िक़ह) आणि इतिहास याविषयीच्या आकलनानुसार मुसलमान विविध पंथांमध्ये विभागले गेले आहेत.

प्रामुख्यानं मुसलमानांमध्ये शिया आणि सुन्नी असे दोन प्रमुख पंथ आहेत. मात्र या दोन्ही पंथांमध्येही असंख्य उपपंथ आहेत.

शिया आणि सुन्नी दोन स्वतंत्र गट असले तरी अल्ला एकच आहे, यावर त्यांचं एकमत आहे. मोहम्मद साहब अल्लाचे दूत असल्याचं हे दोन्ही पंथ मानतात.

कुराण हा पवित्र ग्रंथ अल्लाची देणगी आहे यावर दोन्ही पंथांची श्रद्धा आहे.

मात्र धर्मपालनाच्या विविध पद्धती तसंच पैगंबर मोहम्मद यांच्या निर्वाणानंतर त्यांचा उत्तराधिकारी कोण यासंदर्भात दोन्ही पंथांमध्ये तीव्र मतभेद आहेत.

दोन्ही पंथांचे कायदेकानूनही वेगळे आहेत.

सुन्नी

दिल्लीतील जामा मशिद

पैगंबर मोहम्मद (इसवी सन 570-632) यांनी स्वत: अनुसरलेल्या गोष्टी तसंच विचारांचं पालन करणारा पंथ अशी सुन्नी अर्थात सुन्नत गटाची ओळख आहे.

एका निष्कर्षानुसा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र जगभरातील मुसलमानांपैकी 80 ते 85 टक्के सुन्नी पंथीय आहेत. तर उर्वरित 15 ते 20 टक्के शिया पंथाचे आहेत.

इस्लामच्या कायद्यानुसार सुन्नी पंथाचे चार उपगट आहेत. या चार गटांपासून स्वत:ला वेगळं राखणारा पाचवा गटही अस्तित्वात आहे.

या पाच गटांच्या धर्मपालन तसंच श्रद्धांमध्ये मोठा फरक नाही. मात्र प्रत्येक गटाच्या प्रमुखानं इस्लामची संकल्पना योग्य पद्धतीनं मांडली असल्याचा त्यांचा दावा आहे.

आठव्या आणि नवव्या शतकात साधारण दीडशे वर्षांमध्ये चार प्रमुख धार्मिक नेते होऊन गेले.

त्यांनी इस्लामच्या कायद्याची संकल्पना स्पष्ट केली. या नेत्यांना मानणारे त्या विशिष्ट प्रवाहाचे समर्थक झाले.

इमाम अबू हनीफा (इसवी सन 699-767), इमाम शाफई (इसवी सन 767-820), इमाम हंबल (इसवी सन 780-855) आणि इमाम मालिक (इसवी सन 711-795) हे त्या काळातले चार प्रमुख नेते होते.

हनफी

इमाम अबू हनीफा यांना मानणाऱ्यांना हनफी असं म्हटलं जातं. या विचारधारेचं देवबंदी आणि बरेलवी अशा गटांमध्ये विभाजन झालं आहे.

देवबंदी आणि बरेलवी

देवबंदस्थित दारुल ऊलूम मदरसा

उत्तर प्रदेशातील देवबंद आणि बरेली या जिल्ह्यांच्या नावावरून विचारप्रवाहांना नाव मिळालं आहे.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला मौलाना अशरफ अली थानवी (1863-1943) आणि अहमद रजा खाँ बरेलवी (1856-1921) यांनी इस्लामिक कायद्याची स्वतंत्र व्याख्या केली.

अशरफ अली थानवी देवबंदच्या दारुल-उलूम मदरशाशी संलग्न होते. तर आला हजरत अहमद रजा खाँ बरेलवी बरेलीचे होते.

मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही आणि मौलाना कासीम ननोतवी यांनी 1866 मध्ये देवबंद मदरशाची स्थापना केली.

देवबंद विचारप्रवाहाच्या प्रचारात मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही, मौलाना कासिम ननोतवी आणि मौलाना अशरफ अली थानवी यांची भूमिका निर्णायक आहे.

भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश तसंच अफगाणिस्तानात राहणारे बहुतांशी मुसलमान देवबंद आणि बरेली विचारप्रवाहांशी संबंधित आहेत.

देवबंदी आणि बरेलवी या उपपंथांच्या समर्थकांच्या दाव्यानुसार कुराण आणि हादीस हे पवित्र धर्मग्रंथच शरियतचे मूलाधार आहेत.

मात्र यासाठी इमामांच्या विचारांचं अनुकरण करणं आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांचे शरियतचे कायदे इमाम अबू हनीफा यांच्या विचारांनुसार आहेत.

दुसरीकडे बरेलवी उपपंथाचे समर्थक आला हजरत रजा खान बरेलवी यांनी सांगितलेल्या विचारांना प्रमाण मानतात.

बरेलीत आला हजरत रजा खान बरेलवी यांचा दर्गा आहे. त्यांना...


एकाचवेळी हल्ल्यात मरण पावलेल्या जवानांना श्रद्धांजली देतानाची दृश्यं टीव्ही आणि सोशल मीडियावर दिसतायत. तर त्याचवेळी हल्ल्याचा निषेध करणारं चित्रही रस्त्यावर दिसत आहे.

हा संताप हल्ल्याची जबाबदारी घेणाऱ्या कट्टरवादी संघटना जैश ए महम्मदविरोधात आहे. आणि त्याची झळ देशाच्या कानाकोपऱ्यात शिक्षणासाठी राहणाऱ्या काश्मिरी तरुणांनाही बसताना दिसत आहे.

उत्तराखंडची राजधानी डेहराडूनमध्ये काश्मिरी तरुणांवर हल्ला झाल्याच्या ताज्या घटना समोर आल्या आहेत. तिथं शिकणारे काश्मिरी तरुण भीतीच्या सावटाखाली जगताना दिसत आहेत.

डेहराडूनच्या एका खासगी कॉलेजात भौतिकशास्त्रात एमएस्सी करणाऱ्या एका काश्मिरी तरुणानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर असं सांगितलं की पुलवामा हल्ल्यानंतर तो आणि त्याचे मित्र आपल्या वसतिगृहाच्या खोलीतून बाहेर पडलेले नाहीत.

ते पुढे सांगतात की, "दोन दिवसांपूर्वी आमच्या खोलीच्या बाहेर काही लोकांनी मोर्चा काढला आणि काश्मिरींना परत पाठवून द्या अशी घोषणाबाजी केली. तो जमाव प्रचंड संतप्त होता. त्यांच्या हातात लाठ्या-काठ्या होत्या. ते काश्मिरींना देशाचे शत्रू आणि गद्दार म्हणत होते."

घोषणाबाजी करणारे लो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क कुठल्या संघटनेचे होते, याची माहिती काश्मिरी विद्यार्थ्यांना नाहीए. मात्र त्यानं पुढं सांगितलं की, "ते लोक कुठल्या पक्षाचे अथवा संघटनेचे होते, हे मला माहिती नाही. मात्र त्यांच्या हातात तिरंगा होता. आणि ते भारत माता की जय अशा घोषणा देत होते."

काश्मिरी विद्यार्थी निशाण्यावर का?

पुलवामात 14 फेब्रुवारीला झालेल्या हल्ल्यात सीआरपीएफचे 40 जवान मारले गेले. त्याची जबाबदारी कट्टरवादी संघटना जैश ए महम्मदनं घेतली.

हल्ला करणारा 21 वर्षाचा तरुण आदिल अहमद होता.

पुलवामाच्या गुंडीबाग परिसरात राहणाऱ्या आदिल एक वर्षापूर्वीच जैश ए महम्मद या संघटनेत सामील झाला होता.

आणि यामुळेच देशाच्या विविध भागात काश्मिरी तरुणांवर मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त होताना दिसत आहे.

डेहराडूनशिवाय चंदीगढमध्येही काश्मिरी तरुणांना धमकावल्याचं वृत्त समोर आलं आहे.

शिवाय बिहारची राजधानी पटनामध्येही काश्मिरी व्यापाऱ्यांच्य दुकानांची मोठ्या प्रमाणावर तोडफोड झाल्याची घटना समोर आली आहे.

काश्मिरी तरुण घरी परतायत

पुलवामा हल्ल्यानंतर सुरु झालेल्या निदर्शनं आणि घोषणांमुळे काश्मिरी तरुण भीतीच्या छायेत आहेत. त्यांनी पुन्हा घरी जाण्याची तयारी सुरु केली आहे.

डेहराडूनमध्ये शिकत असलेला एक काश्मिरी तरुण कालच जम्मूत पोहोचला. त्यानं सांगितलं की रविवारी सकाळच्या विमानानं  तो घरी निघाला.

"मी सकाळी जौलीग्रांट एअरपोर्टवरून सकाळची फ्लाईट पकडली आणि जम्मूला पोहोचलो. इथं कर्फ्यू लागलेला आहे. त्यामुळे पुढे जाऊ शकत नाही. डेहराडूनला आमच्या वसतिगृहाबाहेर लोक घोषणाबाजी करत होते. त्यामुळे आम्ही घाबरलो होतो."

त्यानं पुढे सांगितलं की आमच्या कॉलेजात 300 काश्मिरी मुलं शिकतात. त्यातले माझे दोन मित्र काश्मीर खोऱ्यात परतले आहेत.

दरम्यान या स्थितीत आम्हाला पोलिसांनी प्रचंड मदत केली, तसंच पोलीस महासंचालकांनी स्वत: आम्हाला सुरक्षा देण्याचं आश्वासन दिल्याचंही त्यानं मान्य केलं.

पोलिसांचं म्हणणं काय आहे?

डेहराडूनच्या सुद्दुवाला परिसरात काश्मिरी तरुणींना कैद केल्याचंही वृत्त चर्चेत होतं. तब्बल 75 काश्मिरी तरुणींना वसतिगृहात डांबल्याचं सांगितलं जात होतं.

उत्तराखंड पोलिसांशी याबाबत बोलणं झालं तेव्हा त्यांनी ही केवळ अफवा असल्याचं सांगितलं शिवाय विद्यार्थ्यांनीही या वृत्ताचं खंडन केलं आहे.

सध्या वसतिगृहात 75 मुली आहेत. त्यांनीही अशा प्रकारच्या बातम्या खोट्या असल्याचं...


एकानं पाठवला म्हणून दुसरा आणखी दहा जणांना पाठवतो. यातून गावात एक भीतीचं वातावरण तयार होतं. मनावर स्वार झालेली ही भीती, अस्वस्थता, राग हिंसकही ठरत आहे. लोक कायदा हातात घेऊन कुणी संशयित दिसलं की त्याला थेट ठारच करत आहेत.

धुळ्यातल्या राईनपाडा गावात रविवारी हत्याकांड घडलं. मुलं पळवणारी टोळी समजून जमावानं पाच जणांना ग्रामपंचायतीच्या एका खोलीत डांबलं आणि लोखंडी सळ्या, बांबूनं बेदम मारहाण करून संपवूनच टाकलं. मालेगाव आणि गुजरातमध्येही अशाच अफवांमुळे जमावाकडून लोकांना मारहाण झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत.

देशात अनेक भागांत हा प्रकार याआधी घडला आहे, त्यामागची कारणं, किंवा संशयाचं कारण वेगळं असेल. गोमांस बाळण्याच्या किंवा गाईंची एका ठिकाणाहून दुसरीकडे ने-आण करतानाही काही जणांना कथित गौरक्षकांच्या हिंसक जमावानं यमसदनी धाडलं आहे.

आणि याचे व्हीडिओही आता सोशल मीडियावर सर्रास फिरवले जातात, लोकांच्या मनातल्या भीतीला यामुळे आणखी खतपाणी मिळतंय.

व्हॉट्सअॅप, फेसबुकवरून आलेले मेसेजेस लोकांना इतकं चिथावू शकतात का, जमावाची ही हिंसक मानसिकता काय असते, सोशल मीडियाच्या या धोक्यांवर आपण बोलत का नाही, असे अनेक प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रश्नं या घटनांमधून आपल्यापुढे उभे राहतात.

गर्दीचा मेंदू

गर्दीच्या या मानसिकतेचा एक महत्त्वाचा भाग असतो तो म्हणजे या गर्दीचा स्वतःचा एक मेंदू. हा मेंदू या गर्दीतूनच तयार झालेला असतो आणि ही गर्दी त्यानुसार वागत असते.

कोल्हापुरातील मानसशास्त्र तज्ज्ञ डॉ. कल्याणी कुलकर्णी म्हणाल्या, "गर्दीचं एक मानसशास्त्र असतं. गर्दीतल्या लोकांतून नैतिकता निघून गेलेली असते. 10 लोक जसे वागतात, तशीच गर्दीतील इतरांची वर्तणूक होते. अशा प्रकारांमध्ये बॉडी लँग्वेजची मोठी भूमिका असते. अशा वेळी वैयक्तिक अस्तित्व संपलेलं असतं आणि लोकांच्या भावना हायजॅक झालेल्या असतात."

"प्राण्यांना त्यांच्या पिलांबद्दल जास्त सहानुभूती असते. माणूसही शेवटी प्राणीचं आहे. आपली मुलं धोक्यात आहेत, असं वाटलं की तीव्र प्रतिक्रिया निर्माण होते. पण या घटनांत समोर कोण आहे, याचा कोणाताही विचार झालेला नाही. ज्या व्यक्तींचं स्वतःवर नियंत्रण नसतं त्यांच्याकडून अशा प्रकारची प्रतिक्रिया दिसून येते," त्या सांगतात.

देशात अशा घटना वाढत असल्याबद्दल त्या म्हणाल्या, "लोक एखाद्या गोष्टीशी रिलेट करू शकले, सगळ्यांना एखादा समान धागा असला तर लोक एकत्र येतात. पूर्वी हे रचनात्मक कामासाठी झाल्याचंही आपण पाहिलं आहे."

कथित गौरक्षकांचं प्रातिनिधिक छायाचित्र

गुजरातमध्येही सोशल मीडियातून पसरणाऱ्या अफवांमुळे मारहाणीच्या घटना घडल्या आहेत. अहमदाबादचे मनोविकारतज्ज्ञ डॉ. प्रशांत भिवानी आणि डॉ. मुकुल चोक्सी यांनी याच घटनांमागची कारणं बीबीसी गुजरातीच्या भार्गव परीख यांच्याबरोबर बातचीतदरम्यान सांगितली.

डॉ. भिवनी म्हणाले, "अशा प्रकारच्या व्हायरल मेजेसमुळे काल्पनिक भीती पसरते. त्यामुळे काही शंकास्पद दिसलं तर लोक त्यावर हिंसक होऊन तुटून पडतात. असे लोक सहसा अशिक्षित असतात. त्यांच्या वैयक्तिक जीवनातील राग अशा पद्धतीनं बाहेर पडतो. अस्वस्थेला बळी पडणाऱ्या लोकांच्या हातून अशा घटना घडण्याची शक्यता जास्त असते."

ऑक्टोबर 2016 मध्ये बीबीसी न्यूजवर The myth of the mob: How crowds really work हा लेख प्रसिद्ध झाला होता. या लेखामध्ये जमाव किंवा गर्दीचे तीन प्रकार देण्यात आले आहेत.

1. हिंसक जमाव

जमाव हिंसक बनल्याच्या कितीतरी घटना आपण पाहतो. क्रीडांगणात, राजकीय मिरवणुकीत जमाव हिंसक झाल्याची उदाहरणं आहेत. तर काही वेळा उत्स्फूर्त हिंसक प्रतिक्रिया उमटल्याची उदाहरणं आहेत.

हिंसक घटनांत जमावाचं टार्गेट...