YouTube पोस्ट समाप्त, 1

कुंभमेळ्यात प्रत्येकाच्या आकर्षणाचा विषय हा आखाडा ठरला आहे. असं असलं तरी आखाड्यांना मान्यता देणारी परिषद या आखाड्याला अधिकृत आखाडा मानण्यास तयार नाही.

2019च्या कुंभमेळ्याची तयारी जोरात सुरू असताना ट्रान्सजेंडर आखाड्याचे पदाधिकारी शाही पेशवाई घेऊन शहरात दाखल झाले. शहरातून त्यांची पेशवाई निघाली तेव्हा लोक त्यांना पाहून दंग झाले होते.

2016 मध्ये उज्जैनच्या कुंभमेळ्यात सर्वप्रथम ट्रान्सजेंडर आखाडा चर्चेत आला. प्रयागराज इथल्या कुंभमेळ्यात या आखाड्यानं जूना आखाड्याशी हातमिळवणी केली.

असं असलं तरी यामुळे ट्रान्सजेंडर आखाडा जूना आखाड्यात विलीन करण्यात आलेला नाही, असं ट्रान्सजेंडर आखाडा प्रमुख लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी सांगतात.

यावर जूना आखाड्याचे संरक्षक हरी गिरी सांगतात, "ट्रान्सजेंडर आखाड्याचं जूना आखाड्यात विलिनीकरण करण्यात आलं आहे, असं म्हणणं चुकीचं आहे. ट्रान्सजेंडर आखाडा एक स्वतंत्र आहे, त्यांची ही ओळख पुढेही राहिलं."

वेगळा आखाड्याची गरज का?

"ट्रान्सजेंडर समाजाचं पतन सनातन धर्मामुळे झालं होतं आणि कुणीही या समाजाकडे लक्ष दिलं नाही. यामुळे किन्नर आखाडा सुरू क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रावा लागला. 2014मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना स्वतंत्र ओळख दिल्यानंतर समाजात मान-सन्मान मिळवण्यासाठी धर्माऐवजी चांगला दुसरा कोणताच रस्ता नाही, असं मला वाटलं. पण मला या पदाची लालसा अजिबात नाहीये. मी हे स्पष्ट करू इच्छिते की, या गादीवर मी स्वत:ला वॉचमन समजते," त्रिपाठी पुढे सांगतात.

"ट्रान्सजेंडर व्यक्तींबद्दलचे जूना आखाड्याचे विचार सकारात्मक आहेत आणि त्यांनी ज्या पद्धतीनं आम्हाला वागणूक दिली ती आमच्यासाठी सन्मानाची बाब आहे. त्यांनी मोठ्या मनानं आम्हाला स्वीकारलं आहे," असं त्रिपाठी सांगतात.

किन्नर आखाड्याचे महामंडलेश्वर भवानी नाथ वाल्मिकी सांगतात, "मुख्य प्रवाहात सामील होण्यासाठी आखाडा बनवावा लागला. समाजातील लोक आजही आमचा स्वीकार करत नाहीत. पण आपलं म्हणणं सांगणं आणि पटवून देण्यासाठी धर्म एक चांगला मार्ग आहे. सर्वांना पूजा आणि सन्मानाचा अधिकर आहे तर तो ट्रान्सजेंडर व्यक्तींनाही असायलाच हवा."

ट्रान्सजेंडर आखाड्याला विरोध

ट्रान्सजेंडर आखाडा सुरू करण्याविषयी चर्चा सुरू झाली, तेव्हा ट्रान्सजेंडर समाजातील व्यक्तींनीच याचा विरोध केला. या विरोधामागे धर्म हेच कारण होतं. इतकंच नाही तर सनातन परंपरेनुसार बनलेल्या 13 आखाड्यांनी ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या स्वतंत्र आखाड्याला विरोध केला.

"ट्रान्सजेंडर आखाड्याचं कोणतंही अस्तित्व सनातन परंपरेत नाही आणि पुढेही या आखाड्याला 14वा आखाडा म्हणून मान्यता मिळणार नाही," असं आखाड्यांना मान्यता देणारी संस्था अखाडा परिषदचे अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी यांचं म्हणणं आहे.

"किन्नर आखाड्याला मान्यता मिळणार नाही. 13 आखाडे आहेत आणि तेराच राहतील. तसंही हा आखाडा जूना आखाड्यात सामील झाला आहे. त्यामुळे त्याचं काही अस्तित्व उरलेलं नाही. लक्ष्मी त्रिपाठी आल्या आहेत, त्या थोडा आवाज करत आहेत, पण यामुळे काहीच साध्य होणार नाही.

"सध्या ते जूना आखाड्यात आहेत. पण पुढे चालून त्यांना तिथूनही बाहेर काढण्यात येईल, यात काही शंका नाही. संन्यास परंपरेत ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना संन्यास घेण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी लालसेपोटी हे केलं तर हा ट्रान्सजेंडर समाजाचा अपमान असेल," गिरी सांगतात.

अखाडा परिषदचे अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी

"स्वत:च्या घरात कुणी स्वत:ला पंतप्रधान घोषित केलं तर प्रत्येक जण त्या व्यक्तीला पंतप्रधान समजणार का? शिवाय मान्यता फक्त 13 आखाड्यांना आहे आणि तेवढ्यांनाच राहील....


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

कोर्टात सुनावणीनंतर माध्यमांशी बोलत असताना वैजनाथ पाटील नावाच्या एका व्यक्तीने 'एक मराठा लाख मराठा' अशा घोषणा देत सदावर्तेंवर हल्ला केला. हल्ला होताच सदावर्तेंच्या सहकाऱ्यांनी आणि पोलिसांनी त्यांना सुरक्षितरीत्या बाजूला घेतलं.

या प्रकरणी मूळचे जालन्याचे असलेले पाटील यांना पोलिसांनी नंतर ताब्यात घेतलं होतं.

"हा हल्ला माझ्यावर वैयक्तिक नाही तर न्यायव्यवस्थेवर झालेला हल्ला आहे, असं मी मानतो. हा लोकशाहीला घाबरवण्याचा प्रकार आहे. मी अशा हल्ल्यांना किंवा धमक्यांना घाबरत नाही. मी संविधानावर विश्वास ठेवणारा आहे," असं अॅड.गुणरत्न सदावर्ते बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले.

महाराष्ट्र विधिमंडळात कायदा करून 29 नोव्हेंबरला मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादा भंग करणारा आहे, तसंच एका विशिष्ट समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणं राज्यघटनेच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचं म्हणत सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयानं सदावर्तेंच्या याचिक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेवर सुनावणी करण्याचं मान्य केलं आहे. मात्र आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.

याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 18 डिसेंबरला होणार आहे.

दरम्यान, या प्रकरणी आम्ही सदावर्ते यांच्याशी बातचीत करून त्यांच्या मराठा आरक्षणाला विरोधाबद्दल आणखी जाणून घेतलं. त्या संभाषणातला हा संपादित अंशः

मराठा आरक्षणाला तुमचा विरोध का आहे?

सुप्रीम कोर्टाने राज्यघटनेच्या कलम 136 अंतर्गत दिलेला निकाल हा कायदा मानला जातो. आरक्षणाविरोधात आतापर्यंत विविध याचिका दाखल झाल्यात. काहींवर निकाल आलेत, काही न्यायप्रविष्ठ आहेत. यापैकी बऱ्याच याचिकांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची मर्यादा ओलांडायची नाही, असं म्हटलेलं आहे.

अद्यापही तामिळनाडूतील आरक्षणाची याचिका सुप्रीम कोर्टात न्यायप्रविष्ट आहे.

मुंबई हायकोर्टात 2014ची रिट याचिका आणि इतर 149 याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. 2014च्या आरक्षणात ESBC असं म्हणण्यात आलं होतं, ते फेटाळलं गेलं आणि त्यावर स्टे देण्यात आला. नंतर हा विषय सुप्रीम कोर्टात गेला. सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम आदेश देत यावर लवकर सुनावणी घेण्यास हायकोर्टास सांगितलं.

या दरम्यान राज्य सरकारने 2015मध्ये पुन्हा हालचाली सुरू केल्या. 7 एप्रिल 2015 मुख्य न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने एक आदेश दिला, ज्यानुसार एखाद्या राज्याने कुठल्याही परिस्थितीत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नये.

हे सगळे कायदे राज्य सरकारला भारतीय राज्यघटनेच्या 144खाली पाळणं बंधनकारक आहे. केंद्र सरकार जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टाचा कायदा अमान्य करत नाही, तोपर्यंत तो लागू असतो.

13 नोव्हेंबर 2017ला राजस्थानातील जाट आरक्षण प्रकरणातले मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांनी परिच्छेद 2 मध्ये स्पष्ट केलं आहे की 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याची कार्यवाही करू नये.

राज्य सरकारला आरक्षण जाहीर करण्याआधी मुंबई हायकोर्टाची परवानगी घेणं आवश्यक होतं, नाहीतर केंद्र सरकारकडे जाऊन शेड्यूल 9 मध्ये कायदा करून घेणं आवश्यक होतं. राज्य सरकारने तसं काहीच केलं नाही.

1946 मध्ये 70 टक्के आरक्षण आलं तर काय होईल, याविषयावर संसदेतील चर्चेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी असं आरक्षण देणं हा बहुसंख्याकवाद होईल. त्यामुळे तसं कधीच केलं जाऊ नये, असं म्हणाले होते.

अॅड. गुणरत्न सदावर्ते

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या याच कॉमेंटचा दाखला सुप्रीम...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

कोव्हिड-19 चा उद्रेक झाल्यापासून प्रशासनाने काय भूमिका पार पाडली, कोरोनाबाबत प्रशासनाच्या पुढील योजना काय आहेत यासंदर्भात बीबीसी मराठीने अजोय मेहता यांची मुलाखत घेतली.

प्र. देशातल्या एकूण संख्येच्या25% कोव्हिडचे रूग्ण महाराष्ट्रात आहेत. रूग्णांची संख्या वाढतेय,परिस्थिती अधिक बिकट होत चालली आहे. हे अपयश कोणाचं आहे?

उ. सर्वांत आधी परिस्थिती बिकट आहे आणि आपलं अपयश आहे या दोन वाक्यांना माझा आक्षेप आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आहे आणि सर्वांत जास्त यश हे महाराष्ट्राने पाहिलं आहे.

रूग्ण वाढतायेत हे खरंय... पण इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात नागरीकरण जास्त आहे. जर तुम्ही या रोगाचं वैशिष्ट्य बघितलं तर जास्त रुग्ण हे शहरी भागात आहे, जिथं गर्दी खूप असते. पण परिस्थिती ही नियंत्रणात आहे.

प्र. याआधी राज्यात दररोज कोव्हीड-19 च्या रूग्णांची संख्या 2 हजार ते 3 हजारांनी वाढायची पण आता हा आकडा जवळपास 5 हजारांपर्यंत येऊन पोहचलाय. हा अनलॉकचा परिणाम आहे?

बरेच दिवस कोव्हीड-19 रूग्णांचा आकडा 2-2.5 हजारांनी वाढत होता. आता तो त्यापेक्षा वाढलाय कारण आपण टेस्टिंग जास्त करायला सुरू केल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं.

जिथे आपण दररोज 13 ते 14 हजार टेस्ट करत होतो तिथे आपण परवा एका दिवसांत 21 हजार टेस्ट केल्या. आपण युनिव्हर्सल टेस्टिंगकडे चाललेले आहोत. जर टेस्टिंग जास्त केलं तर रूग्णांचा आकडा वाढणार... पण टक्केवारी तेवढीच आहे.

प्र. बर्‍या होणाऱ्या रूग्णांची संख्या वाढलीये हे मी मान्य करते पण मृत्यूदरही वाढलाय त्याच काय?

आजचा मृत्यू दर हा अडीच टक्के आहे. बरेच दिवस हा मृत्यूदर 2.5 ते 3 टक्के आहे. जो दर तुम्हाला जास्त दिसतोय तो यामुळे आम्ही आकड्यांची क्लिनिंग  (reconciliation of data)  केली. आतापर्यंत प्रशासकीय लोक कामात व्यस्त होते.

लोकांचे जीव वाचवणं हे महत्त्वाचं आहे. मग त्यांना सांगितलं आकड्यांची क्लिनिंग करा ज्यामुळे पुढचं नियोजन करणं सोपं जाईल. मग आपण त्या कामाला लागलो आणि जे आहे ते सर्वांसमोर आणलं. आपण काहीही लपवलेलं नाही.

प्र. तुम्ही म्हणताय की प्रशासन काही लपवत नाही वारंवार कोव्हीड-19 चे मृत्यू लपवल्याचा आरोप का होतोय. देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा आरोप केला आहे की 1000 मृत्यू लपवले गेले हे खरं आहे का?

लोकांना वाचवणं हे आमचं प्राधान्य होतं त्यामुळे आमच्या लोकांनी केसेस नाही रिपोर्ट केल्या त्यामुळे ते राहून गेलं. एखाद्या माणसाचा कोव्हिड-19 मुळे मृत्यू झाला असेल तर Underline cause आणि immediate cause हा सांगावा लागतो. ते डेथ सर्टीफिकेटवर आहे. फक्त रिपोर्ट करणं राहिलं आता ते केलं त्यात आम्ही काय गैर केलं.

प्र. अनलॉक करताना प्रशासनाची तयारी होती का?

अनलॉक केल्यावर काही केसेस वाढणार यात दुमत नाही हा जगाचा अनुभव आहे. महाराष्ट्राने सर्वांत हळूहळू अनलॉक केलय.

अनलॉक करताना खूप विचार केला आहे. जेव्हा आम्हाला वाटलं आता आपण केसेस वाढल्या तरी त्यांना ट्रीटमेंट देऊ शकतो तेव्हाच अनलॉक केलय. आरोग्य व्यवस्था सक्षम आहे.

तुम्ही म्हणताय आरोग्य व्यवस्था सक्षम आहे तर मग सामान्य लोकांना बेड मिळण्याबाबत का तक्रारी येतायेत? लोकांना बेड मिळत नाहीयेत...

दोन आठवड्यांपूर्वी बेडसंदर्भात कमतरता होती हे मी मान्य करतो पण आता ही परिस्थिती नाही. मागच्या दोन - तीन आठवड्यात यावर खूप काम केलं गेलं. बेडस् ताब्यात घेतले. सेंट्र्ल अलॉटमेंट केले. ऑडिटर ठेवले आहेत, आयएएस अधिकारी याच्या नियंत्रणासाठी नेमले आहेत. बेड्स् उपलब्ध आहेत हे मी ठामपणे सांगतो.

प्र. अनलॉकचा पहिला टप्पा हा जून अखेरीस संपतोय पुढच्या टप्प्यात लोकांना लोकल ट्रेनमध्ये बसून...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

गांधी : मी 1999मध्ये पहिल्यांदा खासदार म्हणून निवडून आलो. 2004 मध्येसुद्धा पक्षाने सांगितलं म्हणून मी थांबलो. 2009 ला परत निवडून आलो. 2014 मध्येही मोठ्या मताधिक्क्याने निवडून आलो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रावसाहेब दानवे यांना महाराष्ट्रात एक वेगळ्या पद्धतीचा मेसेज द्यायचा आहे.

काँग्रेसच्या विरोधी पक्ष नेत्यांचा मुलगा आमच्या पक्षात येतो ही माझ्यासाठीही एक अभिमानाची गोष्ट होती. पक्षाची भूमिकाही त्या दृष्टीने होती.

प्रश्न :म्हणजे तुमची नाराजी दूर झालीये आता?

गांधी : सुरुवातीला नाराजी होती. पण पक्षाने जेव्हा पूर्ण भूमिका समजावून सांगितल्यानंतर समाधान झालं.

प्रश्न :तुमचा मुलगा बंडखोरी करत आहे असं बोललं जातंय. त्यात कितपत तथ्य आहे?

गांधी :  सुरेंद्रने गेल्या 10-15 वर्षांपासून वेगवेगळ्या पदांवर काम केलंय. खासदार म्हणून मोठ्या कार्यक्रमाला मी जायचो. लहानसहान कार्यक्रमांना तो जायचा. प्रत्येका गावात, वाडी वस्तीवर तो पोहोचला आहे.  कारण मी दिल्लीत असायचो. त्याच्यामुळे लोकांशी त्यांचा संपर्क चांगला आला. लोकांनी त्याला आग्रह केला की त्यानेही निवडणूक लढवावी.  त्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तून एक वातावरणनिर्मिती झाली. मात्र आम्ही आतापर्यंत कोणत्याही निर्णयापर्यंत पोहोचलेलो नाही.

प्रश्न :साधारण कधीपर्यंत हा निर्णय होण्याची शक्यता आहे?

गांधी : आताच नक्की असं काही सांगता येत नाही.

प्रश्न :काल राधाकृष्ण विखे पाटील आणि सुजय विखे पाटील तुम्हाला येऊन भेटले. तुमची मनधरणी त्यांनी केली का?

गांधी : मी विद्यमान खासदार आहे आणि भारतीय जनता पक्षाचा नगर जिल्ह्याचा जिल्हाध्यक्षसुद्धा आहे. संघटनेच्या माध्यमातूनच उमेदवार यशस्वी होत असतात. या दृष्टिकोनातू काल राधाकृष्ण विखे पाटील येऊन गेले, आज सुजय विखेही येऊन भेटून गेले. काही राजकीय चर्चा आणि कशा पद्धतीने काम करायचं असा विषय होता.

प्रश्न :राधाकृष्ण विखे पाटील मुलाचा प्रचार करणार नाही असं त्यांनी जाहीर केलं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे ते काँग्रेसचे नेते आहेत. नक्की तुमच्यात काय चर्चा झाली?

गांधी : सामान्य माणसाला अपेक्षित असा  प्रश्न तुम्ही विचारला. निवडणुकीचं वातावरण आहे त्यामुळे निवडणुकीवर चर्चा होतच असते.

प्रश्न :तुमच्या घराण्याने बंडखोरी करू नये म्हणून मनधरणी करायला आले होते?

गांधी : प्रत्येक जण वेगवेगळे कयास लावतो. त्यांचा मुलगा उमेदवार आहे, मी विद्यमान खासदार आहे त्यामुळे येऊन भेटणं स्वाभाविक आहे. ही प्रक्रिया सुरू असते. माझा आणि विखे पाटलांचा 1980 पासून संबंध आहे. त्यामुळे  त्यांच्या कुटुंबांशी माझे सुख, दु:खाचे संबंध आहेत.

प्रश्न :राधाकृष्ण विखे पाटील भाजपला मदत करत आहेत का?

गांधी : निश्चितच. (थोडंसं सावरून) उमेदवाराला मदत करताहेत. म्हणजे भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराला मदत करत आहेत. त्यांचा मुलगा आहे ना..

प्रश्न : आतून कुठूनतरी पाठिंबा आहे असं दिसतंय

गांधी : ते विरोधी पक्षनेते आहेत. त्या नात्याने ते भेटीगाठी करत आहेत. त्यांनाही काही बंधनं आहेतच ना.

प्रश्न : तुम्ही सुजय विखेंचा प्रचार करणार का?

गांधी : मी सुरुवातीपासून संघटनेला मानलं आहे. मी संघटनेच्या माध्यमातून खासदार झालो आहे. मंत्रिपद ही मिळालं. खासदार निवडून आल्यानंतर तो देशाचा असतो. आम्ही सर्वांचे प्रश्न मांडतो. त्यामुळे मी पक्षाचा आभारी आहे.

प्रश्न :पण प्रचार करणार का? आतापर्यंत तुम्ही कुठेच दिसला नाहीत.

गांधी : याचं कारण असं आहे प्रत्येकाने योग्य पद्धतीने संवाद साधण्याची गरज असते. जेव्हा विश्वासाचं वातावरण तयार होतं तेव्हा कामाला गती येते. आम्ही तर हाडाचे कार्यकर्ते आहोत. त्यामुळे...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

गोल्ड कोस्ट 2018 राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत राष्ट्रकुलातल्या 71 देशांतले 6600पेक्षा जास्त जण सहभागी झाले आहेत. यामध्ये खेळाडूंसह आलेल्या त्या त्या देशातल्या विविध अधिकाऱ्यांचाही यात समावेश आहे.

गोल्ड कोस्ट शहरातलं खरं आकर्षण आहे ती म्हणजे इथली 322 मीटर उंचीची क्यू-1 स्काई पॉईंट ही इमारत. ही जगातली सहाव्या क्रमांकाची  सर्वांत उंच रहिवासी इमारत आहेत. कडक सुरक्षा यंत्रणा पार करून तुम्ही जेव्हा या इमारतीत प्रवेश करता तेव्हा 77व्या मजल्यावर लिफ्टनं पोहचण्यासाठी फक्त 43 सेकंद लागतात.

अर्थात तिथं पोहोचताना तुमच्या कानाला दडे बसलेले असतात आणि तुमचा रक्तदाब वाढलेला असतो. आणि जेव्हा तुम्ही खाली पाहाता तेव्हा तुमचे डोळे विस्फारले जातात.

360 डिग्रीमध्ये जेव्हा तुम्ही पूर्ण शहर पाहतात तेव्हा पूर्ण शहराचं दृश्य पाहून तुम्ही मंत्रमुग्ध होऊन जाता. एकीकडे प्रशांत महासागराचे निळंशार पाणी आणि दुसरीकडे गोल्ड कोस्टमधल्या एकापेक्षा एक गगनचुंबी इमारती. या विहंगम दृश्यामुळे तुम्ही या शहराच्या प्रेमात पडता.

दुबईतली बुर्ज खलिफा, अमेरिकेतली वन वर्ल्ड सेंटर, मलेशियातली पेट्रोनस टॉ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वर आणि अमेरिकेतल्या एंपायर स्टेट बिल्डिंगनंतर स्काय पॉइंट ही जगातली सर्वांत उंच रहिवाशी इमातर आहे.

तुम्ही या इमारतीत काचांनी घेरलेले असता. पण इथं तुमचे पाय लटपटू लागतात आणि तुमचे हात रेलिंगला पकडण्यासाठी सरसावतात. इथं खाण्यापिण्याची उत्तम व्यवस्था आहे. या इमारतीमध्ये 78 मजले आहेत. पण शेवटचा मजला पाहण्यासाठी खुला करण्यात आलेला नाही.

इथं खासगी पार्ट्या आणि खासगी समारंभ आयोजित केले जातात. 1998ला या इमारतीची पायाभरणी करण्यात आली. ही इमारत बांधून पूर्ण होण्यासाठी 7 वर्षं लागली. 2005ला या इमारतीचं उद्घाटन झालं. या इमारतीच्या 77 व्या मजल्यावर पोहोचण्यासाठी 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर म्हणजे जवळपास 1200 रुपयांचे तिकीट घ्यावं लागतं.

भारतीय बॉक्सिंगपटूंची डोप टेस्ट

दोन दिवसांपूर्वी भारतीय खेळाडूंची राहण्याची व्यवस्था असलेल्या अपार्टमेंटबाहेर सीरिंज सापडल्यानंतर भारताच्या काही बॉक्सिंगपटूंची डोपिंग टेस्ट घेण्यात आली. भारतानं या सीरिंजचा भारतीय खेळाडूंशी संबंध नाही, असा खुलासा केला आहे.

परंतु राष्ट्रकुल फेडरेशनचे प्रमुख डेव्हिड ग्वेवनबर्ग यांनी 4 भारतीय खेळाडूंच्या लघवीची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या ठिकाणी सिरिंज मिळाले होते तेथून या खेळाडूंचं निवासस्थान अगदी जवळ होतं. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार इतर भारतीय बॉक्सिंगपटूंची ही चाचणी घेतली जाणार आहे.

या सीरिंजीची तपासणी सुरू असून लवकरच अहवाल येणार आहे. पण भारतीय पथकानं ही तपासणी नेहमीची प्रक्रिया असून याचा सीरिंजशी काही संबंध नाही, असा खुलासा केला आहे.

या प्रकरणामुळे अस्वस्थ झालेले भारतीय शेफ डे मिशन विक्रम सिसोदिया यांनी खेलग्राममध्ये उपस्थित सर्व खेळाडूंची बैठक घेतली. देशाची बदनामी होईल, असं कोणतही कृत्य करू नये, अशा सूचना त्यांनी दिली आहेत.

कसं आहे गोल्ड कोस्टमधील खेलग्राम?

दिल्लीत झालेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धांसाठी जेवढं मोठं खेलग्राम होतं तेवढं मोठं हे खेलग्राम नाही. इथं खेळाडू आणि अधिकाऱ्यांसाठी 1, 2 आणि 3 बेडरूमच्या 1257 अपार्टमेंट बनवण्यात आल्या आहेत. इथं 6500 जणांची राहण्याची सुविधा करण्यात आली आहे. हे खेलग्राम 29 हेक्टर इतक्या जागेवर पसरलं आहे.

खेळाडूंच्या सुविधेसाठी इथं 24 तास कार्यरत असलेले हॉस्पिटल आहे. याशिवाय इथं अत्याधुनिक जीम आणि फिजिओथेरपिस्ट आहेत. जगभरातून आलेल्या खेळाडूंसाठी तब्बल 1 लाख काँडोमची व्यवस्था देखील करण्यात आली आहे. म्हणजे...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

ज्येष्ठ पत्रकार व्यंकटेश केसरी यांनी सांगितलेला हा किस्सा. त्याकाळी ते औरंगाबादच्या दैनिक 'मराठवाडा'मध्ये पत्रकार होते.

बाबासाहेब भोसले हे व्यक्तिमत्त्वच तसं होतं. माध्यम आणि प्रसिद्धी पासून दूर राहिलेले पण नंतर आपल्या बिनधास्त वक्तव्यांमुळे पत्रकारांचे आवडते नेते बनलेले भोसले यांचा प्रवास जितका संघर्षमय होता, तितकाच रंजकही.

कथित सिमेंट घोटाळ्यात नाव अडकल्यानंतर बॅरिस्टर ए. आर. अंतुलेंना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर राज्याचा मुख्यमंत्री कोण होणार याची उत्सुकता ताणली गेली होती.

वसंतदादा पाटील हे मुख्यमंत्रिपदासाठीचे प्रबळ दावेदार मानले जात होते, पण 'हायकमांड' इंदिरा गांधींनी सर्वांना धक्का देत बाबासाहेब भोसले यांना मुख्यमंत्री केलं. 21 जानेवारी 1982 ते 1 फेब्रुवारी 1983 या काळात त्यांनी महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रिपद भूषवलं.

"राजकारणात 'लाईटवेट' समजले जाणारे बाबासाहेब भोसले यांचं मुख्यमंत्री होणं हा एक चमत्कारच मानला जात होता," केसरी सांगतात.

बाबासाहेब भोसले यांची मुख्यमंत्री म्हणून कारकीर्द एकच वर्षाची होती. पण त्यांनी घेतलेल्या निर्ण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यांपेक्षा त्यांनी केलेल्या कोट्यांमुळेच ते लोकांच्या जास्त लक्षात राहिल्याचं केसरी सांगतात.

'नाव तर चुकलं नाही ना?'

"इंदिरा गांधी यांना साताऱ्याचे अभयसिंह राजे भोसले यांनाच मुख्यमंत्री करायचं होतं, पण चुकून बाबासाहेब भोसले यांचं नाव त्यांनी घोषित केलं असावं, अशी चर्चा त्या काळात व्हायची," असं माजी पत्रकार अनिल थत्ते सांगतात. बाबासाहेब भोसले यांचा सहवास लाभला, त्यातून त्यांचं व्यक्तिमत्त्व मला लक्षात आलं, असं थत्ते पुढे सांगतात.

(बाबासाहेब भोसलेंविषयी अतिशय कमी साहित्य उपलब्ध आहे. 2010 सालच्या लोकसत्ताच्या मुख्यमंत्री विशेष दिवाळी अंकात बाबासाहेब भोसलेंचं चरित्र दिलं आहे. हा लेख वादग्रस्त पत्रकार-लेखक अनिल थत्ते यांनी लिहिलाय. थत्तेंवर असंवेदनशील आणि अश्लील लिखाण केल्याचा आरोप स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांनी केला होता. पण भोसलेंसोबत वावरून त्यांच्याबद्दल सविस्तर लिखाण अलीकडच्या काळात थत्तेंनी केलं आहे.)

भोसले यांची राजकीय कारकीर्द कशी होती, ते पाहण्याआधी आपण त्यांचं सुरुवातीचं आयुष्य कसं होतं, यावर एक नजर टाकू.

तुरुंगात साखरपुडा झालेले 'एकमेव' नेते

बाबासाहेब भोसले यांचा जन्म 15 जानेवारी 1921 रोजी सातारा जिल्ह्यातील तारळे इथे झाला. त्यांचे वडील अनंतराव हे सत्यशोधक समाजाचे अनुयायी होते.

बाबासाहेब हे अभ्यासात हुशार होते. तरुण वयातच त्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत त्यांनी सहभाग घेतला. 1940च्या दशकात त्यांनी सातारा, कोल्हापूर, सांगली या भागात भूमिगत राहून काम केलं.

ब्रिटिशांची नजर त्यांच्या कारवायांवर पडली आणि त्यांची सर्व खासगी मालमत्ता जप्त करण्यात आली. 1942 साली गांधींजींनी 'भारत छोडो'चा नारा दिला. त्याचवेळी इंग्रजांनी काँग्रेसच्या नेत्यांची धरपकड सुरू केली. बाबासाहेब भोसलेंना दीड वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागला.

येरवाडा तुरुंगाचे संग्रहित छायाचित्र

मात्र तुरुंगाचा आणि त्यांचा संबंध इथेच संपला नाही. बाबासाहेब भोसलेंचा साखरपुडा तुरुंगातच झाला होता. स्वातंत्र्यसैनिक तुळशीदास जाधव यांची कन्या कलावती यांच्याशी त्यांचा विवाह निश्चित झाला.

तुळशीदास जाधव हे येरवडा तुरुंगात होते. आपल्या डोळ्यांसमोर हा साखरपुडा व्हावा, अशी त्यांची इच्छा होती. त्यानुसार बाबासाहेब आणि कलावती यांचा साखरपुडा तुरुंगाधिकाऱ्यांच्या निगराणीत येरवडा येथे पार पडला होता. या गोष्टीची चर्चा त्या काळी बरीच झाली होती. अजूनही या किश्शाची चर्चा...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

ठाकरे घराणं म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजकारण आणि समाजकारणात गेल्या जवळपास शंभर वर्षांपासून सक्रीय असलेलं एक घराणं. महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय वाटचालीला समांतर असा या घराण्याचा प्रवास आहे.

याच ठाकरे घराण्यातल्या उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे या दोन व्यक्तिरेखांमधल्या मतभेदांनी गेल्या दीड-दोन दशकांत राज्याच्या राजकारणाला वेगळा रंग दिला. बाळासाहेब ठाकरेंनी स्थापन केलेल्या शिवसेनेचं नेतृत्त्व उद्धव यांच्याकडे आलं आणि राज ठाकरेंनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या रूपानं आपली वेगळी चूल मांडली.

या दोन ठाकरेंमधल्या संघर्षावर भाष्य करणारं पुस्तक पत्रकार धवल कुलकर्णी यांनी लिहिलं आहे. 'द कझिन्स टाकरे' या इंग्रजीतील पुस्तकाचा 'ठाकरे विरुद्ध ठाकरे' हा अनुवाद, आता विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रकाशित होतो आहे.

त्यानिमित्तानं दोन्ही नेते आणि त्यांच्या दोन वेगळ्या सेनांचा प्रवास याविषयी धवल कुलकर्णी यांच्याशी बीबीसीनं संवाद साधला.

राज आणि उद्धवच्या राजकारणाची सुरुवात कधी झाली?

उद्धव आणि राज हे दोघं चुलतभाऊ मुंबईच्या जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट्सचे माजी विद्यार्थी.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दोघांनीही जाहिरात एजन्सी काढून व्यवसायाची सुरुवात केली होती. पण त्यादरम्यानच त्यांच्या राजकीय वाटचालीची सुरुवात झाली.

1988 साली राज ठाकरे हे भारतीय विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष झाले, त्यामागचा किस्सा मनोरंजक आहे. सेनेच्या एका नेत्यानं तो सांगितल्याचं धवल सांगतात.

"राज ठाकरे हे बाळासाहेबांसोबत राहिले होते, त्यांच्या लकबी त्यांनी आत्मसात केल्या होत्या. त्यामुळं राज ठाकरेंभोवती तेव्हाही एक वलय होतं. पुणे विद्यापीठच्या निवडणुकीच्या वेळेस राज ठाकरे तिथे गेले होते आणि 'बाळासाहेबांचा पुतण्या' या एका आधारावर भारतीय विद्यार्थी सेना निवडून आली. अमरावती विद्यापीठाच्या निवडणुकीतही तेच झालं."

"मातोश्रीवर तेव्हा दोन मोठी ग्रेट डेन कुत्री होती. त्यांना असंच सोडून दिलेलं असायचं. विद्यार्थी सेनेचे नेते जेव्हा बाळासाहेबांकडे संघटनेसाठी कुठली मदत मागायला जायचे तेव्हा त्यांना या कुत्र्यांची खूप भीती वाटायची. मग ते मातोश्रीवर जाण्याची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलायचे. मग असा एक विचार आला की आपण राजलाच अध्यक्ष करू. म्हणजे बाळासाहेबांसोबत संपर्क साधणं सोपं होईल. त्यातून राज ठाकरे अध्यक्ष झाले.

उद्धव यांच्या राजकीय प्रवेशाविषयी धवल सांगतात, की 'सामना' या शिवसेनेच्या मुखपत्राच्या स्थापनेत सुभाष देसाई आणि उद्धव यांचा महत्त्वाचा सहभाग होता. "1990च्या एप्रिल महिन्यात उद्धव हे शिशिर शिंदेंच्या शाखेवर गेले होते. तो त्यांचा राजकीय प्रवेश मानला जातो."

राज आणि उद्धवमधला वाद कधी सुरू झाला?

"सर्वसामान्यपणे असं मानलं जातं की, 1996 साली रमेश किणी हत्या प्रकरण झालं, त्यानंतर राज ठाकरे बॅकफूटवर गेले. त्याच काळात उद्धव राजकारणात आले आणि वाद सुरू झाला. पण राज आणि उद्धवमधल्या वादाची पाळंमुळं 1980च्या दशकाच्या अखेरीस आणि 1990च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळात दडलेली आहेत," असं धवल सांगतात.

"राज ठाकरे थोडे तडकफडक होते आणि काहीजणांना तो त्यांचा उर्मटपणा वाटायचा. बाळासाहेबांसोबत राजकारणात आलेली पिढी वार्धक्याकडे झुकायला लागली होती आणि राज ठाकरेंसोबत युवक सक्रीय झाले होते. हा दोन पिढ्यांमधला संघर्ष होता."

1991 साली सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री असताना राज यांनी महाराष्ट्राचा दौरा केला होता आणि तिथेच राज आणि उद्धवमधल्या वादाची ठिणगी पडल्याचं धवल सांगतात.

"राज यांनी बेरोजगार युवकांच्या मुद्द्यावरून राज्याचा दौरा केला होता. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

डोनाल्ड ट्रंप यांना आवडेल असाच त्यांचा दोन दिवसीय भारत दौरा आखण्यात आलाय. मात्र, याहून महत्त्वाचं म्हणजे, 2020 च्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रंप पुनश्च व्हाईट हाऊसमध्ये विराजमान होतील, या शक्यतेला बळकटी देण्यासाठी हा दौरा मानला जातोय.

ट्रंप भारतातल्या तीन शहरात दौरा करतील. दिल्ली, आग्रा आणि अहमदाबाद.

अहमदाबादमध्ये 'नमस्ते ट्रंप' रॅलीमध्ये ते एक लाखाहून अधिक लोकांना संबोधित करतील.

अमेरिकेतल्या ह्युस्टनमध्ये झालेल्या 'हाऊडी मोदी'ला उत्तर म्हणजे अहमदाबादमधील 'नमस्ते ट्रंप' रॅली आहे, असं म्हटल्यास ती अतिशोयक्ती ठरणार नाही.

ह्युस्टन येथे पार पडलेल्या रॅलीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रंप यांनी अमेरिकेत राहणाऱ्या जवळपास 50 हजार भारतीयांना संबोधित केलं होतं.

भारतीय वंशाचे मतदार प्रभावी

ट्रंप यांचा दौरा केवळ नाट्यमय वातावरण बनवण्याच्या उद्देशाने नक्कीच नाही. अमेरिकन राज्यकर्त्यांना भारताबद्दलचा दृष्टीकोन बदलण्यास भाग पाडणे हादेखील या दौऱ्याचा हेतू आहे.

भारताच्या अस्तित्वाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. ट्रंप यांना हे दाखवून देण्यासाठीही हा दौरा महत्त्वाचा आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े.

अमेरिकेत भारतीय वंशाचे 24 लाख मतदार आहेत. तेही या दौऱ्याच्या निमित्तानं निशाण्यावर होते.

भारत आणि अमेरिकेत सध्या सुरू असलेल्या व्यापरकोंडीवर या दौऱ्यादरम्यान काही तात्पुरता करार होण्याची शक्यताही कमीच आहे.

भारत-अमेरिका व्यापार करार

सफरचंद, अक्रोड आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमतींवरुन भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांमध्ये मतभेद आहेत.

भारतातल्या डेअरी, पोल्ट्री आणि ई-कॉमर्स बाजारात अनियंत्रित प्रवेशासाठी अमेरिका आग्रही आहे. तसंच, अमेरिकेत बनवल्या जाणाऱ्या हार्ले डेव्हिडसन दुचाकीवरील आयात शुल्क कमी करण्याचा मुद्दाही तसाच लटकत आहे.

अमेरिकेतर्फे भारताशी व्यापारासंदर्भात चर्चा करणारे रॉबर्ट लायजर हे डोनाल्ड ट्रंप यांच्यासोबत भारतात येणार की नाही, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. यासंदर्भातील अंदाज बांधणं अजूनही सुरुच आहेत.

या सर्व अफवांवरुन एवढेच संकेत मिळतात की, भारत-अमेरिका व्यापार करार काही काळासाठी बाजूला सारलं गेलाय.

ट्रंप यांच्याच भाषेत बोलायचं झाल्यास, 'डीलमेकर'साठी यावेळी कोणतीच 'डील' नाहीये. म्हणजेच, करार करण्यासाठी माहीर असणारी व्यक्तीच कराराचा प्रस्ताव ठेऊ शकली नाही.

व्यापारातील नुकसानाचा प्रश्न

2008 साली भारत आणि अमेरिकेमध्ये 66 अब्ज डॉलरचा व्यापार होत होता. 2018 साली यात वाढून 142 अब्ज डॉलर झाला आहे.

जेव्हा भारताचं सकल राष्ट्रीय उत्पादन वर्षाला 7 ते 8 टक्क्याच्या दरानं वाढत होता, त्याचवेळी व्यापारातील रणनीतीतून दोन्ही देशांमधील व्यापारही वाढला.

मात्र, आता परिस्थिती बदललीय. भारतातल्या विकास दराचे आकडे सातत्यानं घटत आहेत. 2019-20 साठी विकास दर 5 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय.

त्याचसोबत, भारतात संरक्षणवादी आर्थिक धोरणांकडे कल वाढतोय. त्यामुळं भारत आणि अमेरिकेतील व्यापारातला नुकसान भरुन काढण्यासाठी ट्रंप प्रयत्नशील दिसतात.

त्यामुळं दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याची शक्यताही कमी झाल्याची दिसून येतेय.

या स्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जबाबदारी आहे की, डोनाल्ड ट्रंप यांचा व्यापार कराराची दुरुस्ती करण्याचा हट्ट सोडण्यास आणि भारत-अमेरिका संबंधाच्या रणनिती शक्यतांवर अधिक लक्ष देण्यास भाग पाडणं.

संरक्षण व्यवहार

भारत हा जगातील सर्वांत मोठा डेटा बाजार आहे. व्यक्ती निहाय सर्वाधिक इंटरनेट डेटा वापरणारा भारत हा जगातील सर्वांत मोठा देश आहे.

अमेरिकेतल्या मोठमोठ्या तंत्रज्ञान...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

तसंच भाजपमधले काही निवडणूक हारलेले नेते महाआघाडीच्या संपर्कात असल्याचा गौप्यस्फोट त्यांनी केलाय. अजित पवार यांच्यावर आता विश्वास उरला आहे का याचं सुद्धा उत्तर त्यांनी दिलं आहे.

बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी नीलेश धोत्रे यांनी त्यांची मुलाखत घेतली. यावेळी चव्हाण यांनी अत्यंत खुलेपणाने विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरं दिली आणि आपली भूमिका स्पष्ट केली.

पृथ्वीराज चव्हाण यांची संपूर्ण मुलाखत खालीलप्रमाणे -

सरकार स्थापन होऊन 10 दिवस झाले आहेत, पण खाते वाटप का होत नाही?

पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात तीन पक्षांचं सरकार स्थापन झालं आहे. हे सोपं नाही. त्यामुळे आम्ही आमदारांच्या संख्याबळानुसार मंत्रिपदाची वाटणी केलेली आहे. ती वाटणी 16, 15 आणि 12 अशी आहे. त्यामध्ये काही राज्यमंत्री असतील, काही कॅबिनेट मंत्री असतील. त्यामध्ये काही वाटाघाटी करुन एखादं पद मागे-पुढे होईल. विधानसभा अध्यक्षपद काँग्रेसला मिळालेलं असल्यामुळे एखादं कॅबिनेट मंत्रिपद राष्ट्रवादी काँग्रेसला जास्तीचं देण्यात येऊ शकतं.

सरकारने निर्णय घ्यायला सुरु केलं आहे, अशा स्थितीत संपूर्ण मंत्रिमंडळ स्थापन न होणं कितपत ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

योग्य आहे?

हे योग्य नाही, हे लवकर व्हायला पाहिजे पण तांत्रिकदृष्ट्या विचार केला तर एकटा मुख्यमंत्रिसुद्धा सरकार चालवू शकतो. कॅबिनेट हे एका माणसाचंही असू शकतं. पण ते करणं योग्य नाही. आपल्याला जास्तीत जास्त 43 मंत्री घेता येतात. तिन्ही पक्षांचे मिळून 43 मंत्री होतील, असं मला वाटतं. आता या अडचणीच्या गोष्टी आहेत. पण 16 तारखेला नागपूरचं अधिवेशन सुरु होणार आहे. पाच दिवसांचं ते अधिवेशन आहे. ते अधिवेशन आधी करून घ्यावं. सात मंत्र्यांच्या करवी. आणि जी काही खाती असतील ही या सहा मंत्र्यांमध्ये तात्पुरती वाटावीत. अधिवेशन 21 तारखेला संपल्यानंतर मग निवांत बसून खातेवाटप करावं, असा एक विचार पुढे आला आहे.

मी त्या चर्चेमध्ये आणि वाटाघाटीमध्ये नाही. त्यामुळे लवकर जर खातेवाटप झालं आणि शपथविधी झाला आणि लोक कामाला लागले तर बरं होईल. 16 तारखेला अजूनही अवधी आहे. त्यामुळे दोन्हीही शक्यता आहेत की लवकरात लवकर खातेवाटप होऊन विषय पुढे सरकेल. किंवा कदाचित नागपूर अधिवेशनाची वाट पाहावी लागेल. जर खातेवाटप झालं नाही तर नागपूर अधिवेशनात अडचणी येण्याची शक्यता आहे. कारण सात माणसांवर खूपच जास्त ताण पडेल.

तुम्हाला विधानसभा अध्यक्षपद मिळेल अशी चर्चा होती, पण ते पद नाना पटोले यांना मिळालं. मग या सरकारमध्ये तुमचं स्थान काय असणार आहे?

सरकारमध्ये माझं स्थान काय असेल, ते माझा पक्ष ठरवेल. विधानसभेचं अध्यक्षपद मी घ्यावं, अशी चर्चा होती. किंवा कुणीतरी ज्येष्ठ व्यक्तीने हे पद घ्यावं, असंही म्हटलं गेलं. तसंच ते पद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडं द्यायचं की काँग्रेसकडे घ्यायचं हा विषय झाला. पण शेवटी काँग्रेसकडे ते राहिलं. आम्ही विचारपूर्वक नाना पटोले यांचं नाव ठरवलं. याबाबत वर्तमानपत्रांमध्ये उलटसुलट चर्चा चालू होती. पण आम्ही सर्वांनीच ठरवलेलं हे नाव होतं. ते काँग्रेसश्रेष्ठींनी मान्य केलं.

काही वृत्तवाहिन्या अशा बातम्या चालवतायत, की भाजपचे 15 आमदार महाआघाडीच्या संपर्कात आहेत. खरंच  यात तथ्य आहे का, किती आमदार तुमच्या संपर्कात आहेत?

मीडियाच्या बऱ्याचशा बातम्या आहेत. पराभूत झालेले भाजपचे नेते निश्चितच आमच्या संपर्कात आहेत. कारण भाजप त्यांचं पुनर्वसन करेल किंवा नाही त्यामुळे त्यांच्या भवितव्याबाबत त्यांना काळजी आहे. स्वकियांनीच पाडलं असा काही जणांचा आक्षेप आहे. निवडणुकीनंतर सुरुवातीला काही दिवस हे सगळं चाललं.

कोण कुणाच्या संपर्कात आहे, याबाबत मी काही बोलणार...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

तारीख 9 जून 1980. महाराष्ट्राच्या राजकारणातला अत्यंत महत्त्वाचा दिवस. महत्त्वाचा यासाठी की, या दिवशी 'अब्दुल रेहमान अंतुले' नावाच्या माणसानं महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. केवळ मुस्लीम व्यक्ती महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाली, इतकेच या घटनेला महत्त्व नव्हतं. तर त्यामागं महाराष्ट्राच्या गत राजकारणातल्या घटना आणि घडामोडीही कारणीभूत होत्या.

इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लागू केल्यानंतर महाराष्ट्रासह देशाचं राजकारण बदललं होतं. इंदिरा गांधींविरोधात देशभरात संतापाची लाट होती. त्यामुळं आणीबाणीनंतर जनता पक्षाच्या राजवटीवेळी इंदिरा गांधींशी फारकत घेत, काँग्रेसच्या बुडत्या जहाजातून अनेकांनी पटापट उड्या मारल्या.

"ब्रह्मानंद रेड्डी, यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारख्या अस्सल काँग्रेसी नेत्यांनीही इंदिरा गांधी यांची साथ सोडली. मात्र, या काळात महाराष्ट्रातील काही मोजके नेते इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून काँग्रेसमध्येच राहिले. या नेत्यांमधील एक महत्त्वाचे नेते म्हणजे ए. आर. अंतुले." असं ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई सांगतात.

...आणि बॅरिस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्टर ए. आर. अंतुले मुख्यमंत्री झाले

1980 साली लोकसभा निवडणुका झाल्या. केंद्रात इंदिरा गांधी यांचं सरकार आलं आणि त्याच पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्या. केंद्रात सत्तेत आल्या आल्या इंदिरा गांधी यांनी बिगर-काँग्रेसी सत्ता असलेल्या राज्यांची सरकारं बरखास्त केली. याचा परिणाम महाराष्ट्रावरही झाला.

महाराष्ट्रात तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्त्वात पुरोगामी लोकशाही दलाचे अर्थात पुलोदचं सरकार होतं. इंदिरा गांधी यांनी महाराष्ट्रातील पुलोदचं सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली. त्यानतंर काही दिवसांनीच महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या.

या निवडणुकीत इंदिरा काँग्रेसला बहुमत मिळालं. स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर काँग्रेस पक्षात पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रिपदासाठी रस्सीखेच सुरू झाली.

"वसंतदादा पाटील, प्रतिभा पाटील आणि ए. आर. अंतुले असे तत्कालीन काँग्रेस नेते महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी इच्छुक होते. या तिघांनाही विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर दिल्ली गाठली होती," असं ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई सांगतात.

इंदिरा गांधी यांच्या मनात महाराष्ट्रासाठी मुख्यमंत्रिपदाचं नाव निश्चित होतं. ते नाव होतं, अब्दुल रेहमान अंतुले म्हणजेच अवघ्या महाराष्ट्राला परिचित असलेले बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले.

"अंतुलेंकडे दोन गोष्टी विशेष होत्या आणि इंदिरा गांधी यांना याच गोष्टी अधिक भावल्याची चर्चा तत्कालीन राजकीय वर्तुळात नेहमीच होत असे. पहिली गोष्ट म्हणजे गांधी घराण्यावरील अपार निष्ठा आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रातील असूनही प्रसंगी मराठा आणि सहकार दबाव गटांशी दोन हात करण्याची तयारी." असं लोकसत्ताच्या अग्रलेखात म्हटलंय.

ए. आर. अंतुले हे केवळ इंदिरा गांधी यांचीच निवड नव्हती, तर त्यांचे पुत्र संजय गांधी यांचीही निवड होती. ए. आर. अंतुले हे संजय गांधी यांचे निष्ठावंत मानले जात.

दुर्दैवविलास म्हणजे, 9 जून 1980 रोजी अंतुलेंनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि अवघ्या 15 दिवसांनीच म्हणजे 23 जून 1980 रोजी संजय गांधी निधन झालं.

अंतुले हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले आणि महाराष्ट्रातील 'मराठा' राजकारणाला मोठा धक्का बसला. सहकार, मराठा समाज इत्यादींचं राजकारण बाजूला सारून इंदिरा गांधी यांनी ए. आर. अंतुले यांची निवड केली होती. अंतुले यांना कुठलाही सहकारी चळवळीचा वारसा नव्हता. अंतुले हे कोकणातील नेते...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

तीन वैशिष्ट्ये

अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की या अर्थसंकल्पाची तीन वैशिष्ट्यं आहेत - Aspirational India, Economic Devlopment आणि Caring Society.

"तरुणांच्या आशा आकांक्षाकडे या अर्थसंकल्पात पूर्ण केल्या जातील असा प्रयत्न केला जाईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे नरेंद्र मोदी यांचा जो सबका साथ सबका विश्वास चा नारा आहे त्याप्रमाणेच हा अर्थसंकल्प आहे. त्याचप्रमाणे caring society म्हणजेच प्रत्येकाची काळजी घेईल असा हा अर्थसंकल्प असेल," असं त्या म्हणाल्या.

ही आहे नवी करमर्यादा

2.5 ते 5 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना अर्थमंत्र्यांनी दिलासा दिला आहे. या गटासाठी करमर्यादा 5 टक्के होती. आता ती शून्य टक्के झाली आहे.

यामुळे सरकारचा महसूल 40,000 कोटी रुपयांनी कमी होणार आहे.

अर्थसंकल्पात महिलांसाठी कोणत्या घोषणा?

भाषणादरम्यान अर्थ मंत्र्यांनी बेटी बचाओ बेटी बढाओ ही योजना यशस्वी झाल्याचं म्हटलं. त्यावर विरोधकांनी गोंधळ सुरू केला. कृपया माझं भाषण ऐकून घ्या आणि या योजनेचं राजकीय भांडवल करू नका असं सीतारामन म्हणाल्या.

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिरला म्हणाले की सर्व माननीय सदस्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंना आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार आहे.

वित्तीय तुटीचं उद्दिष्ट 3.8

बॅंकांची स्थिती चांगली करणार

करदात्यांचा छळ होऊ नये म्हणून

हवामान बदल

सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी योजना

सामाजिक कल्याण

माहिती आणि तंत्रज्ञान

ऊर्जा आणि खनिज तेल

पायाभूत सुविधा

उद्योग क्षेत्र

शिक्षण

जलजीवन मिशन

आयुष्यमान भारत

2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट

महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यास सरकार यशस्वी

गेल्या 2 वर्षांत 60 लाख नवीन टॅक्स पेयर्स तयार झाले, देशातील इन्स्पेक्टर राज संपवण्यात यश, बँकिंग व्यवस्थेत मोठी सुधारणा झाली तसेच देशातल्या बँकांची स्थिती सुधारली असं अर्थ मंत्री म्हणाल्या.

आता भारत जगातली सर्वांत मोठी 5 व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. परकीय गुंतवणूक वाढली आहे.

अर्थ मंत्र्यांच्या हातात वहीखातं

अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या हातात वही खातं आहे. गेल्यावेळी त्यांनी लाल पिशवीतून अर्थसंकल्पाची कागदपत्रं आणली होती. यावेळीही त्या वही खातं घेऊन आल्या आहेत.

अनुराग ठाकूर यांची पूजा

अर्थसंकल्पाला निघण्यापूर्वी राज्य अर्थ मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पूजा केली.

त्यापूर्वी म्हणजे आज शुक्रवारी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी 2019-20 या आर्थिक वर्षाचा आर्थिक पाहाणी अहवाल सादर करण्यात आला.

या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे. सरकार इंकम टॅक्स स्लॅब बदलणार का हे देखील पाहणे महत्त्वाचं राहील.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

तुम्ही जर सोशल मीडियावर अॅक्टिव्ह असाल तर तुमच्या लक्षात आलं असेल की मी कशाबद्दल बोलतेय. आणि जर नसाल, तर ही गोष्ट आहे सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झालेल्या एका व्हीडिओची.

फेसबुक युजर शिवानी गुप्ताने हा व्हीडिओ आपल्या अकाउंटवरून शेअर केला आहे. या व्हीडिओतली घटना दिल्लीजवळच्या गुरुग्राममध्ये घडली आहे.

नऊ मिनिटाच्या या व्हीडिओत एका शॉपिंग सेंटरमध्ये एक महिला आणि काही मुलींमध्ये जोरदार वाद चालू आहे. या व्हीडिओतल्या मुली त्या महिलेला माफी मागण्यासाठी सांगत आहेत. असं काय केलं या महिलेने?

हा व्हीडिओ शेअर करणाऱ्या शिवानी गुप्ताचं म्हणणं आहे की "आम्ही काही मैत्रिणी एका रेस्तराँमध्ये जेवायला गेलो असताना या बाईंनी माझ्या मैत्रिणीच्या तोकड्या कपड्यांवरून तिला हटकलं. तू असे कपडे घातलेस, तुला लाजलज्जा नाही का असंही त्या माझ्या मैत्रिणीला म्हणाल्या," असं शिवानीने एका interview मध्ये सांगितलं.

त्या बाईंनी रेस्तराँमध्ये बसलेल्या पुरुषांना आमच्यावर बलात्कार करायला सांगितला, असंही शिवानीचं म्हणणं आहे.

व्हीडिओत या मुली संतापून त्या महिलेला आपली माफी मागायला सांगत आहेत. त्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांचा आवाजही चढलाय. मला विचाराल तर साहजिक आहे. उद्या एखाद्या सार्वजनिक ठिकाणी एखाद्या अनोळखी बाईने माझ्या आसपासच्या पुरुषांना सांगितलं की 'हिच्यावर बलात्कार करा' तर मीही संतापेन.

या व्हीडिओत आणखी एक महिला बोलताना दिसतेय. ती म्हणते की मला दोन मुली आहेत. माझ्या मुलींनी काहीही कपडे घातले तरी कुणा पुरुषाला त्यांच्यावर बलात्कार करण्याची सूट मिळत नाही. वाट्टेल ते बोलू नका. तुम्ही या मुलींची माफी मागितलीच पाहिजे.

या घटनेने एका जुन्या वादाला नव्याने तोंड फुटलं आहे.

तोकड्या कपड्यांमुळे बलात्कार?

'बलात्कार होऊ द्यायचा नसेल तर व्यवस्थित कपडे घातले पाहिजेत.' हे मी, तुम्ही, बाकी महिलांनी हजार वेळा ऐकलं असेल. काही जणींनी अनेकींना ऐकवलंही असेल. 'बलात्कारासाठी मुळात बाई जबाबदार, पुरुष बिचारे महिलांच्या तोकड्या कपड्यांना बळी पडतात' असं म्हणणारे 100 पैकी 80 लोक आजही सापडतील.

पण महिलांच्या तोकड्या कपड्यांना जबाबदार धरणारे हे सोईस्करपणे विसरतात की बलात्कार 80 वर्षांच्या गावखेड्यातल्या म्हातारीवर होतो, 10 वर्षांच्या चिमुरडीवर होतो आणि 8 महिन्यांच्या बाळाला तर आपण काय कपडे घातले हे कळतही नसतं तरीही होतो. मग इथे महिलांच्या कपड्यांचा संबंध काय?

मेकअप केला तर 'she is asking for it', शॉर्ट ड्रेस घातला तर ती 'तसलीच' आहे! 11 महिन्यांच्या बाळावर बलात्कार झाला होता तीन वर्षांपूर्वी दिल्लीत. तिच्यावर 2 तास सतत अत्याचार होत होते, but she was asking for it नाही?

बलात्काराची कारणं काय मग?

अनेक अभ्यासांतून हे सिद्ध झालंय की बलात्कारसाठी स्त्रीचे कपडे, तिचं वागणं बोलणं किंवा तिचं एकटं असणं कारणीभूत नसतं तर बलात्कारी पुरुषाची मानसिकता कारणीभूत असते.

म्हणजे समजा एखादी स्त्री रात्री एकटी सुनसान रस्त्यावरून जात असली तरी तिला पाहणारा प्रत्येक पुरुष तिच्यावर बलात्कार करेल असं नाही, पण ज्याची मानसिकता तशी आहे, ज्याला महिलांना कमी लेखणं योग्य वाटतं, जो महिलांना उपभोग्य गोष्ट समजतो तो नक्कीच करेल.

पुरुषांना बलात्कार करावासा वाटणं हे नॉर्मल आहे, असा म्हणणाऱ्यांचा मला प्रचंड राग येतो.

मानसशास्त्रज्ञ म्हणतात की बलात्कार करण्याची इच्छा असणं कोणत्याही परिस्थितीत नॉर्मल नाहीये.

अमेरिकेतल्या एका कंपनीने असे स्त्री रोबोट आणलेत ज्यांना हात लावला की ते 'वाचवा', 'मला सोडा,' 'मला हात लावू नका' असं ओरडतात. कंपनीचं म्हणणं आहे पुरुषांच्या आंतरिक...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

तै क्वान पार्क क्रिकेटबद्दल बोलतो, तेव्हा त्याच्या नजरेतच खेळावरचं त्याचं प्रेम दिसून येतं. याच प्रेमापोटी तो दक्षिण कोरियातल्या घरापासून दूर, साडेपाच हजार किलोमीटर दूर, मुंबईत आला.

दक्षिण कोरियासारख्या क्रिकेटच्या नकाशावर ठळकपणे अजिबात न दिसणाऱ्या देशातला एक तरुण या खेळाचा ध्यास घेतो काय, त्यासाठी क्रिकेटवेड्या भारतात, त्यातही भारतीय क्रिकेटच्या पंढरीत येतो काय, हे सारं वाचून स्वप्नवत वाटतं ना? पण उंचपुऱ्या, काटक शरीरयष्टीच्या पार्कला खेळताना पाहिलं, तर कधीकधी अशक्य वाटणारी स्वप्नही पाहायला हवीत, हा विश्वास वाटल्याशिवाय राहात नाही.

 पार्क दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्रीय क्रिकेट संघाचा सदस्य आहे. क्रिकेट खेळता यावं आणि भारतातल्या क्रिकेटचा अनुभव मिळावा, यासाठीच तो मुंबईत आलाय. पण अगदी सहा वर्षांपूर्वीपर्यंत त्याला क्रिकेटविषयी माहितीही नव्हती.

बेसबॉल प्लेयर ते क्रिकेटर

दक्षिण कोरियातल्या सुवान शहरात राहणाऱ्या पार्कला लहानपणापासून खेळात करियर करायचं होतं. "मी शाळेत असताना बेसबॉल खेळायचो. पण तिथं खूपच स्पर्धा असल्यानं बेसबॉल प्लेयर होणं सोपं नव्हतं," असं तो स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांगतो. खेळात करियरचा विचार सोडून त्यानं पुढील शिक्षणासाठी विद्यापीठात प्रवेशही घेतला होता, पण लवकरचं सगळं बदललं.

2014 साली इन्चिऑनमध्ये आशियाई क्रीडास्पर्धेचं आयोजन झालं, तेव्हा त्यात ट्वेन्टी20 क्रिकेटचाही समावेश होता. दक्षिण कोरियाचा संघही त्यात सहभागी होणार होता, त्यासाठी खेळाडूंची जुळवाजुळव सुरू होती. पार्कनं त्यात आपलं नाव नोंदवलं आणि त्याला संघात प्रवेशही मिळाला.

"बेसबॉल आणि क्रिकेटमध्ये बरंच साम्य आहे. पण तिथं अनेक इनिंग्ज असतात. क्रिकेटमध्ये एका इनिंगमध्ये धावा करायच्या असतात आणि एका इनिंगमध्ये त्यांचा बचाव करायचा असतो. एकावेळी एकाच गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करावं लागत असल्यानं मला त्यात जास्त रस होता. मी जसा खेळत गेलो, क्रिकेट मला क्रिकेट आवडत असल्याचं मला जाणवलं. दरवेळी क्रिकेट खेळताना मला उत्साह वाटतो."

2013 सालापासून पार्क दक्षिण कोरियासाठी क्रिकेट खेळतो आहे. त्याला खरं तर फलंदाज व्हायचं होतं. पण संघाची गरज लक्षात घेऊन तो गोलंदाजी करू लागला. 2014 सालच्या इंचिऑन आशियाई क्रीडा स्पर्धेत त्यानं तीन सामन्यांत 21 धावा केल्या आणि पाच विकेट्स काढल्या होत्या. त्या स्पर्धेत श्रीलंकेच्या संघाविरुद्ध खेळताना उपांत्यपूर्व फेरीत 16 धावांत चार विकेट्स अशी  लक्षवेधक कामगिरीही बजावली.

पार्कला मग क्रिकेटमध्ये कारकीर्द घडवण्याचं स्वप्न खुणावू लागलं.

मुंबईत क्रिकेटचं स्वप्न

2013 साली दक्षिण कोरियाच्या संघातले खेळाडू सरावासाठी भारताच्या दौऱ्यावर आले होते, तेव्हा पहिल्यांदा पार्क भारतात आला होता. पण भारतातल्या एखाद्या संघात खेळण्याचं, मुंबईतल्या क्लब क्रिकेटमध्ये खेळण्याचं स्वप्न घेऊन इथे आलेला पार्क पहिलाच दक्षिण कोरियन खेळाडू आहे.

आपण मुंबईतच का आलो, याविषयी पार्क सांगतो, "माझा अगदी जवळचा मित्र चार वर्षांपासून मुंबईत राहतोय. त्यानं मला क्रिकेट शिकण्यासाठी मुंबईत यायला प्रोत्साहन दिलं. म्हणूनच 2018 साली मी इथे आलो, तो क्रिकेटमध्ये आयुष्याची नवी सुरुवात करण्यासाठी."

स्वप्न घेऊन मुंबईत येणारे अनेक आहेत आणि त्यापैकी प्रत्येकालाच इथं आल्यावर संघर्ष करावा लागतो. पार्कचाही त्याला अपवाद नाही. अडचणींची सुरूवात भाषेपासूनच होते. पार्कला इंग्लिश समजतं, पण तेवढं बोलता येत नाही. अर्थात क्रिकेटची भाषा मात्र त्याला अवगत आहे.

सहा-सात महिने नोकरी करून, पैसे जमा करून पार्क मुंबईत आला. आधी कुटुंबियांना चिंता वाटत होती, पण...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

त्या पार्श्वभूमीवर विनोद तावडे यांच्याशी बीबीसी मराठीने बातचीत केली.

विधानसभेचं तिकीट नाकारलं हे खरंय. पण विधानपरिषदेसाठी मी नाही म्हटलं. विधानसभेचं तिकीट मिळालं नाही तेव्हा नाराज होतो ते का नाही मिळालं याचं उत्तर आजही मिळू शकलेलं नाही. ती चर्चा योग्यवेळी होईल. त्याची स्पष्टता मी नक्की करुन घेईन. मला विधानसभा दिली, लोकसभा दिली तर मी जाईल असं विनोद तावडे यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या खास मुलाखतीत सांगितलं.

मंत्री होण्याची महत्त्वाकांक्षा नाही

मी गायब नाही. पूर्वी मी अनेक वर्षे बोललेलो आहे. आता शेलार, दरेकर बोलतात. जसे पूर्वी फडणवीस नागपूरविषयी अधिक बोलायचे. आता ते 7-8 वर्षात ते महाराष्ट्राविषयी बोलतात. मी सक्रिय आहे.

आमदार, मंत्री होण्याची महत्वाकांक्षा नाही. पक्षाने सांगितलं आमदार हो, व्हायचं. विरोधी पक्षनेता हो व्हायचं. 1999 ला माझ्यापेक्षा सिनियर नेते असताना मला भाजप अध्यक्ष केलं. त्यावेळी माझ्यापेक्षा ज्येष्ठ असलेल्यांना डावललं असं म्हणता येईल का?

विनोद तावडे

खडसे, मुंडे यांची नाराजी

मी समितीत नसल्याने त्यांना उमेदवारी का मिळाली नाही हे माहिती ना... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ही. खडसेंनी पक्ष उभा करण्यासाठी मेहनत घेतली.  आता तिकीट नाकारलं याचा अर्थ पक्षाने सर्वस्वी दूर केलंय असं असण्याचं काही कारण नाही माझं सगळ्यांशी बोलणं झालंय. चर्चाही होतेय.नाथाभाऊंच्या कामाचं योगदान कुणीही दूर करू शकत नाही. त्यामुळे त्यांना आज नाही तर उद्या संधी मिळेल. त्यांच्या क्षमतेचं काम देण्यात येईल.

एकनाथ खडसे, देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडे

पंकजाताईंशी दिवसाआड बोलणं होतं. विधानपरिषदेविषयी बोलणं झालं. जे म्हणायचं आहे ते त्यांनी म्हटलेलं आहे.त्यांनी भाजपमध्येच राहिलं पाहिजे. त्यांच्या नेतृत्वाची पक्षाला गरज आहे. त्यांचं पक्षात मोठं योगदान. ते पक्ष सोडणार नाहीत. केंद्रीय नेतृत्व चर्चा करेल. घाम गाळून, रक्त आटवून पक्ष उभा केलाय.भाजपमध्ये कायम केंद्रीय नेतृत्व निर्णय घेत असतं.  राज्यात कुणी कुणाचं तिकीट कापलंय असं मला वाटत नाही. पक्ष सोडण्याबाबत खडसे ते असा काही निर्णय घेणार नाहीत त्यांच्या डोक्यात असं काहीही नाही. सत्ता गेल्यामुळे पंकजा, नाथाभाऊ जातील अशा चर्चा होत असतात.

पक्षाच्या बाजूने

देवेंद्र फडणवीसांनी माझ्या तिकिटासाठी आग्रह धरला होता. त्यामुळे त्यांचा दोष आहे असं मी अजिबात मानत नाही. मी कुणाच्याही बाजूचा नाही. मी पक्षाच्या बाजूने आहे.

काँग्रेसला नाथाभाऊंच्या स्वागताची संधी मिळणार नाही

बाळासाहेब थोरातांना नाथाभाऊंच्या स्वागताची संधी अजिबात मिळणार नाही. खडसेंनी काही दशकं पक्ष वाढवला आहे. नाथाभाऊ पक्ष सोडतील असं मला वाटत नाही. त्यांना विधानपरिषदेची अपेक्षा होती. केंद्राने असा निर्णय का घेतला त्यांचीही बाजू असेल. चर्चा करुन तो विषय संपेल. पण त्यांची नाराजी स्वाभाविक आहे.

विनोद तावडे

ती योग्यवेळी दूर होईल असं वाटतं.देवेंद्र फडणवीस,चंद्रकांत पाटील यांनी व खडसे, मुंडे यांच्यासाठी खूप आग्रह केला होता. पण प्रत्यक्षात केंद्राने वेगळे निर्णय घेतले. नाथाभाऊंची नाराजी दूर करण्याइतका मी मोठा नाही. केंद्रीय नेतृत्व त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न करेल.

कर्तृत्व आणि क्षमतेप्रमाणे काम दिलं जाईल

विधानसभा, विधानपरिषद उमेदवारी मिळण्याबाबत फडणवीसांचा संबंध नाही. माझं कर्तृत्व आणि क्षमतेप्रमाणे मला काम दिलं जाईल असा मला विश्वास. देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी माझे चांगले संबंधविधानसभा पराभवानंतर विधानपरिषदेवर जाण्याची संधी मिळेल, असं वाटल्याने नाराजी वाढते. सत्ता आली असती तर १२-१३ जणांना उमेदवारी देता आली...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

त्या प्रोत्साहनाचं निमित्त मिळालं, पण खरंच कॉंग्रेसची स्थिती या यशानं हुरळून जाण्याची आहेत का? विशेषत: महाराष्ट्रात, जिथं लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका पुढच्या वर्षी लागोपाठ आव्हान बनून उभ्या आहेत.

देशभर कॉंग्रेस कार्यलयांत बऱ्याच काळानं विजयाचा जल्लोष सुरु झाला, तेव्हा महाराष्ट्रात व्हॉट्स-ऍपवर एक मेसेज दिवसभर फिरत होता. कॉंग्रेसचे कार्यकर्तेही तो मेसेज आवर्जून दाखवत आणि पाठवत होते.

तो मेसेज नेमका कोणी लिहिला हे माहीत नाही आणि या मेसेजमध्ये जे म्हटलंय ते महत्त्वाचं आहे. पण स्वत:ला 'सामान्य मतदार आणि संघ विरोधक'असं या मेसेजच्या शेवटी म्हणवणारी ही व्यक्ती लिहिते, "मराठी कॉंग्रेसजन, तिकडच्या निकालावर इकडं बेडक्या बळंच फुगवू नयेत. पायलट, सिंधिया, गेहलोत, कमलनाथ यांनी रस्त्यावर उतरून लाठ्या खाल्ल्या आणि मेहनत केली तेव्हा हे यश मिळाले आहे. आपण विरोधी पक्ष म्हणून काय दिवे लावलेत हे लोकांसमोर आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही, मेहनत करून टक्कर देण्याची आणि विधानसभा जिंकण्याची संधी आहे. अन्यथा सलाईनवर जगणं मुश्किल."

हा मेसेज महाराष्ट्रात कॉंग्रेसची परिस्थिती समजण्यापु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रता स्पष्ट आहे.

निकाल आलेल्या तीनही राज्यांमध्ये सत्ताधारी भाजपाविरोधात संताप होता. विशेषत: शेतकऱयांचा, ग्रामीण भागाचा आणि छत्तीसगढसारख्या राज्यात आदिवासींचा. या संतापाची जाणीव भाजपालाही झाली होती आणि त्यामुळेच राममंदीर, गोरक्षण वा गोत्रासारख्या भावनिक मुद्द्यांकडे प्रचार नेऊनसुद्धा फायदा झाला नाही.

त्यामुळे कॉंग्रेसच्या कर्तृत्वापेक्षा या राज्यांतलं भाजपाचं अकर्तृत्व या निकालांना कारणीभूत ठरलं. महाराष्ट्रातही तसंच घडावं अशी कॉंग्रेसची मनीषा असेल तर मात्र त्यांना स्वत:लाच काही परखड प्रश्न विचारणं आवश्यक आहे. या तीन राज्यांतल्या विजयाच्या लाटेत महाराष्ट्रही आपल्या हातात येईल असं म्हणणं राजकीयदृष्ट्या अगदीच निरागस असेल.

सर्वांत पहिला प्रश्न म्हणजे देशात आणि राज्यात २०१४ मध्ये सत्ता हातून गेल्यावर राज्यातल्या पक्ष संघटनेत आलेली मरगळ कॉंग्रेस दूर करू शकेल का?

विरोधी पक्ष म्हणून कॉंग्रेसची विधिमंडळातली आणि रस्त्यावरची गेल्या साडेचार वर्षांतली कामगिरी अगदीच निष्प्रभ आहे. जी आक्रमकता शिवसेना-भाजपामध्ये ते विरोधी पक्षांत असतांना होती, ती कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या विरोधी आघाडीतून गायब आहे.

ही भावना कॉंग्रेसच्या गावपातळीवरच्या कार्यकर्त्यांतही आहे. याबद्दल ते उघडपणे बोलतात. २०१४ च्या निवडणुकीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये वारंवार येणारं अपयश, जे ग्रामीण महाराष्ट्रातलं कॉंग्रेसचं बलस्थान असणारं संघटन होतं, त्यावरही प्रहार करणारं ठरलं आहे.

नाही म्हणायला साधारण दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसला मराठवाड्यात यश मिळालं. 'राष्ट्रवादी'नंतर तो क्रमांक दोनचा पक्ष तिथं ठरला. पण त्यानं मरगळ झटकली गेली नाही. स्थानिक नेतृत्व एक तर कॉंग्रेसपासून लांब गेलं आहे किंवा सत्ता नसल्यानं उत्साह गेला आहे.

जर मध्यप्रदेश-राजस्थान-छत्तीसगडच्या विजयामुळे महाराष्ट्रातही भाजपाविरोधी लाट तयार झाली आहे असं कॉंग्रेस नेत्यांचं म्हणणं असेल तर त्याचा फायदा घेण्यासाठी त्यांना ही मरगळ बाजूला करावी लागेल.

"मुळातच कॉंग्रेसकडे भाजपासारखं शिस्तबद्ध केडर नाही आणि नव्हतं. इतिहासात पाहिलं तरी तेच दिसतं. निवडणुका आल्या की  पारंपरिक कार्यकर्त्यांची फळी हालते. पण त्यांना तसं हालवावंही लागलं. त्यासाठी विरोधी पक्ष म्हणून आक्रमकता लागते. पण तशी आक्रमकता कॉंग्रेसकडून कुठंच दिसत नाही," असं 'द हिंदू'चे...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

त्यांचा रोख सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीतल्या संभाव्य निकालाकडे होता. पवार यांनी 'बीबीसी'ला दिलेल्या मुलाखतीत हे भाष्य केलं आहे.

 "मला तर नितीन गडकरी आणि गृहमंत्री राजनाथ सिंह या दोघांचीही चिंता वाटते. दोघेही आमचे चांगले मित्र आहेत आणि भली माणसं आहेत. जर त्यांची नावं पंतप्रधानपदाच्या चर्चेत असतील तर मला त्यांच्या भविष्याविषयी चिंता वाटते, कारण आज ज्यांच्या हातात सत्ता आहे त्यांचा या दोघांच्या बाबतीत दृष्टीकोन कसा असेल याबद्दल मी काही सांगू शकणार नाही. त्यांच्या निवडणुकीत काय केलं असेल हे मी सांगू शकत नाही," पवार या मुलाखतीत म्हणाले.

'भाजपा' आणि 'एनडीए' जर बहुमतापर्यंत पोहोचू शकले नाही आणि सरकार स्थापन करायला नरेंद्र मोदींशिवाय पंतप्रधानपदाचा पर्याय शोधावा लागला तर गडकरी आणि राजनाथ सिंह यांची चर्चेत आहेत. गडकरी नागपुरातून आणि राजनाथ हे लखनौमधून निवडणूक लढवताहेत.

 जर त्यांना निवडणुकीत होऊ शकणा-या दगाफटक्याविषयी पवार बोट दाखवताहेत तर भाजपात ज्यांच्याकडे सत्ता आहे ते असं करू शकतात का असा प्रश्न त्यांना विचारला गेला. "दुसरं कोण करणार? बाकी कोणाला त्यात काय स्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वारस्य असेल? ज्यांचं काही स्वारस्य असेल किंवा ज्यांचा हेतू त्यानं सफल होत असेल तर तेच हे करू शकतात," पवार म्हणाले. म्हणजे मोदी-शाह गटाकडे त्यांचा रोख आहे का या प्रश्नावर मात्र, "ते मला माहीत नाही. भाजपामध्ये दुस-या कोणाच्या इच्छा-आकांक्षा आहेत हे मला माहीत नाही," असं उत्तर पवारांनी दिलं.

 लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी 'बीबीसी मराठी आणि 'बीबीसी हिंदी'ला विस्तृत मुलाखत दिली. त्यात ते नरेंद्र मोदी पवारांवर करत असलेली टीका, माढा मतदारसंघातली त्यांची निवडणूक, राज ठाकरेंच्या होत असलेल्या सभा या सहीत अनेक विषयांवर त्यांनी विधानं केली आहेत.

 पंतप्रधानांचे बोलणं पोरकटपणाचे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी महाराष्ट्रातल्या प्रचारसभांमध्ये शरद पवारांना सतत टीकेचं लक्ष्य केलं आहे. राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावरही 'शरद पवार नेमके कोणत्या बाजूला उभे आहेत' असा प्रश्न मोदींनी पवारांना भाषणात विचारला. "दुष्काळासारखे मूळ प्रश्न जे आहे आहेत त्याबद्दल लोकांच्या मनात असलेला संताप आहे त्याचा सामना करण्याची स्थिती नाही म्हणून त्याला बगल देण्याचा हा प्रकार आहे," पवार या टीकेला उत्तर देतात.

 "ते जे विचारतात की तुम्ही कोणत्या बाजूला उभे आहात, हे विचारणं पोरकटपणाचं आहे. या देशातल्या जबाबदार नागरिकाला राष्ट्रीयत्वाची शिकवण ही नरेंद्र मोदींकडून घेण्याची गरज नाही. सामान्य माणसासाठीही जेव्हा जेव्हा देशाच्या अस्मितेचा प्रश्न येतो, देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न येतो तेव्हा बाकीच्या कोणत्याही गोष्टी नसतात. तिथं राजकारणही येत नाही. पुलावामा हल्ल्यानंतरही जी सर्वपक्षीय बैठक झाली तिच्यात इतर कुठलाही पक्ष नाही, आम्ही सगळे सैन्याच्या सोबत आहोत, अशी भूमिका आम्ही घेतली. त्यामुळे तुम्ही कुठं उभे आहात, तुमची भूमिका काय राहणार, हा प्रश्न पोरकटपणाचा आहे,'' असं पवार मोदी यांच्या टीकेबद्दल या मुलाखतीत म्हणाले.

 २०१४ चा भाजपाचा पाठिंबा हा सेनेसाठी गुगली होता

भाजपासोबत, विशेषत: नरेंद्र मोदींसोबत पवारांचे संबंध केंद्रात ते सत्तेवर आल्यानंतर जवळचे राहिले होते. मोदींच्या त्यांनी अनेक वेळेस घेतलेल्या भेटींमुळे भाजपा-राष्ट्रवादीच्या मधुर संबंधाबाबत महाराष्ट्रात वारंवार चर्चाही झाली. त्यावरून राष्ट्रवादीला टीकात्मक प्रश्नही विचारले गेले. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर जेव्हा भाजपा बहुमतापासून काही जागा लांब राहिला तेव्हा पवारांनी तत्परतेनं...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

त्यावेळी युतीबाबात बोलताना त्यांनी "आम्ही गरज नसली तरी आम्ही युती करणार. 2014लाही युती व्हावी असं आमचं मत होतं. पण झाली नाही. पण मग आम्ही नंतर सेनेला आमच्याबरोबर घेतलं. लोकसभेचा अनुभव आहे आमच्याकडे. पण आम्हाला गर्व नाही. आम्ही व्यवहारी आहोत. सेनाही विचार करून जागा मागेल," असं म्हटलंय.

महाजनादेश यात्रेमध्ये ज्याप्रकारे भूमिका घेतली गेली त्यावरून ही काश्मीरची निवडणूक आहे की महाराष्ट्राची निवडणूक आहे असा प्रश्न पडलाय.

आपला देश एक आहे. महाराष्ट्रावर संकट आलं तेव्हा बाकीची राज्य विचार करणारंच ना. आपलं एक राष्ट्र आहे. पण काश्मीरचा प्रश्न काँग्रेसने चिघळत ठेवला होता. भाजप सरकारने 100 दिवसांत तो सोडवला. मग तो लोकांसमोर मांडायला नको का.

अस्मितेचं आणि भावनेचं राजकारण सरकार करतंय, त्यातून महाराष्ट्रातल्या जनतेची दिशाभूल होतेय का?

आम्ही भावनेचा मुद्दा करत नाहीये. शेतकरी, कामगार, मागासवर्गीय, महिला सगळ्यांसाठी भाजपने काम केलंय. ते काय केलंय याचा लेखाजोखा मांडला. आमची सामोरं जायची तयारी आहे. बाकीच्या सगळ्या मुद्द्यांबरोबर आमच्यासाठी हाही मुद्दा महत्वाचा आहे.

आर्थिक ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मंदीचं संकट आहे. त्यावर कुणीच बोलत नाही. ते बाजूला ठेवून काश्मीर व धार्मिक मुद्दे यावर विधानसभा निवडणूक केंद्रीत झालीये का?

तुम्ही मोदीजींचं आणि फडणवीसांचं कोणतंही भाषणं ऐका. ते सगळ्या मुद्द्यांवर कितीतरी वेळा बोलले आहेत. आव्हाड पिल्लावळीला विचारायलाच काही राहिलं नाही, म्हणून भावनिक मुद्द्यावर आलेत ते. काँग्रेसपण त्यावरच आलीये. पण आम्ही लोकसभेच्या निवडणुकीत त्यावर उत्तर दिलंय आणि आताही देऊ.

आर्थिक मंदीवर सरकारची भूमिका काय? सरकार काही करणार आहे की नाही?

आर्थिक मंदी कधी जागतिक पातळीवर येते तर कधी देशपातळीवर. घरबांधणी अनेक योजना, परदेशी गुंतवणुका हा त्याचाच भाग आहे. या सगळ्यामुळे रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.

सरकार फक्त घोषणांचा पाऊस पाडतं. पण काहीही करत नाही असा विरोधकांचा आरोप आहे.

महिलांना एलपीजी गॅस दिला, मागासवर्गीयांना आरक्षण दिलं, शेतकऱ्यांचा विमा उतरवला, ट्रान्सपोर्ट सबसिडी आणि लघुउद्योजकांना सबसिडी दिल्या. जलयुक्त शिवारातून पाणी पोहोचवलं. याशिवायही अनेक योजना आखल्यात. आता एका रात्रीत या सगळ्यांची अंमलबजावणी तर होणार नाही ना.

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी विमा यावर सत्तेत असलेल्या मित्रपक्षानेही टीका केलेली आहे.

आम्ही त्याला टीका समजत नाही. आम्ही जे काम करायला घेतलेलं होतं ते किती अपूर्ण राहिलंय ते आमचा मित्र पक्ष सांगतोय.

युतीबद्दल मित्रपक्ष सांगतोय आम्हाला समान जागा पाहिजेत. तुम्ही काहीच बोलत नाही.

हा प्रश्न आमचा आम्ही सोडवतो. तुम्ही काळजी नका करू.

समान सत्तावाटपाची घोषणा झाली होती. शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट झालेली आहे. पण युतीचं जागा वाटप अजून अडकलेली आहे.

मी म्हटलं ना तुम्ही काळजी करू नका. आमची सगळी तयारी झालेली आहे. सांगायचं तेव्हा सांगू.

पण शिवसेनेला तुम्ही 144 जागा देणार का...

आमचं उद्दिष्ट सरकारमध्ये बहुमत आणण्याचं आहे. भाजप आणि सेनेला मिळून ते करायचं आहे. पण सगळ्यांचे प्रश्न वेगळे आहेत. काही ठिकाणी भाजप मजबूत आहे तर काही ठिकाणी सेना मजबूत आहे. त्याचा आढावा घेऊन जागा ठरवू.

भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणात इनकमिंग झालंय, त्याबद्दल काय सांगाल.

मोठ्या प्रमाणात कुठलं अहो. सेनेकडे 8-10 आणि भाजपकडे 8-10 असे साधारण 20 जण आलेत. ते सगळे निवडून येणारे आहे. पडणार नाहीत. 288 मध्ये 20 जागा म्हणजे 5 टक्के पण नाहीत. पण हा आकडा म्हणजे काही 288 जागा आमच्याकडे आलेल्या नाहीत. आणि आमचा शत्रू डिव्हाइड होतोय तर...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

दलाई लामांची मी नुकतीच भेट घेतली आणि अनेक विषयांवर त्यांच्याशी गप्पा मारल्या. तुमच्यानंतर एखादी महिला दलाई लामा बनू शकते असं विचारलं असता त्यांनी उत्तर दिलं, का नाही? पण ती आकर्षक असायला हवी.

याच मुलाखतीमध्ये त्यांनी म्हटलं की डोनाल्ड ट्रंप यांच्याकडे नैतिक मूल्यंच नाहीत. त्यांच्या या वाक्याची सर्व माध्यमांमध्ये चर्चा झाली. गप्पाच्या ओघातच दलाई लामांनी सांगितलं की, "मला चीनच्या एका अधिकाऱ्याने दैत्य म्हटलं होतं. मी जेव्हा हे ऐकलं तेव्हा मी म्हटलो हो मी दैत्य आहे आणि मला शिंगं देखील आहेत."

"राजकीय विचारशक्ती खूप संकुचित असणाऱ्या लोकांच्या अज्ञानाची मला कीव येते", असं ते सांगतात.

हिमाचलमध्ये दलाई लामांचं वास्तव्य आहे.

दलाई लामा आणि चीनचं वैर खूप जुनं आहे. 1959 मध्ये दलाई लामांनी तिबेट सोडलं आणि भारतात आश्रय घेतला. चिनी फौजा तिबेटमध्ये घुसल्यानंतर त्यांना तिबेट सोडणं भाग पडलं. तेव्हापासून आतापर्यंत म्हणजेच जवळपास 6 दशकं झाली दलाई लामा हे हिमाचल प्रदेशच्या धर्मशाला येथे राहतात.

त्याचबरोबर 10,000 तिबेटियन लोकही सध्या त्या ठिकाणी राहत आहेत. हिमालयाच्या कुशीत ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मॅकलॉडगंज या ठिकाणी दलाई लामांचा मठ आहे. तुम्ही पुन्हा तिबेटला जाणार का असं विचारलं असता ते सांगतात, "तिबेटच्या लोकांचा माझ्यावर पूर्ण विश्वास आहे. ते मला बोलवतात. असं बोलल्याबरोबरच दलाई लामा म्हणतात की भारतच आता माझी अध्यात्मिक भूमी बनली आहे. "

चीनच्या फौजांनी 1959मध्ये तिबेट ताब्यात घेतला.

तिबेटला जाण्याचं स्वप्न हे सत्यात उतरण्यापासून शेकडो योजनं दूर असल्याच्या कल्पनेतूनच ते असं सूचित करतात. 2011 मध्ये त्यांनी सर्व राजकीय जबाबदारीपासून निवृत्ती घेतली आहे पण ते अद्यापही तिबेटियन लोकांच्या आदराचं स्थान आहेत यात काही दुमत नाही.

चीन आणि दलाई लामांच्या प्रतिनिधींमध्ये गेल्या कित्येक वर्षांपासून काही संपर्क नाही.

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी अद्याप त्यांची भेट घेतली नाही. चीनमधल्या काही निवृत्त अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाल्याचं दलाई लामांनी बीबीसीला सांगितलं पण त्यापुढे गोष्ट काही सरकली नाही हे सांगण्यास ते विसरले नाहीत.

ज्या वेळी दलाई लामांनी तिबेट सोडलं त्या काळात हा प्रदेश अतिशय गरीब होता. तेव्हापासून ते आतापर्यंत या प्रदेशाची आर्थिक भरभराट झाली आहे. याकारणामुळे दलाई लामांचं उद्दिष्टही झाकोळलं गेल्याचं बोललं जातं.

एकेकाळी दलाई लामांची ऊठ-बस ही अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाबरोबर होत असे. जॉर्ज बुश यांनी त्यांचा सत्कार देखील केला होता. तर बराक ओबामा यांनी त्यांची अनेकदा भेट घेतली. ओबामांनी 2017मध्ये त्यांची दिल्लीमध्ये भेट घेतली होती.

पण आता समीकरणं बदलल्याचं ते सांगतात. डोनाल्ड ट्रंप यांच्याशी भेट घेण्याची इच्छा प्रदर्शित करून देखील त्यांना भेट मिळाली नसल्याचं ते सांगतात.

डोनाल्ड ट्रंप यांनी जेव्हा पदभार स्वीकारला होता तेव्हा दलाई लामांनी म्हटलं होतं, ट्रंप आले तरी काही चिंता नाही पण आता ट्रंपविषयीचं त्यांचं मत बदललं आहे. ट्रंप यांच्या कार्यालयाकडे नैतिक मूल्यचं राहिली नाहीत असं ते म्हणाले.

जेव्हा अमेरिकेनं पॅरीस करारातून माघार घेतली तो क्षण तसेच अमेरिकेने निर्वासितांचा प्रश्न ज्या पद्धतीने हाताळला आहे ती परिस्थिती चिंतेचा विषय असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

अमेरिका-मेक्सिकोच्या सीमेवर असलेल्या लहान मुलांचे फोटो आपण पाहिले आणि दुःख झाल्याचं लामांनी म्हटलं. अमेरिकेने पू्र्ण जगाची जबाबदारी घ्यावी असं ते म्हणाले.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षासोबतचं नातं किंवा त्या नात्याच्या अभावाबद्दल दलाई लामा...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) 2019 लागू झाल्यापासून देशभरात निदर्शनं सुरू झाली आहेत. आणि दोन आठवड्यानंतरही त्या आंदोलनांचा जोर ओसरताना दिसत नाहीये.  त्यातही हिरिरीने पुढे दिसल्या त्या बायकाच.

'आचल का परचम' (पदराचा झेंडा) फडकवणाऱ्या अनेक जणी पाहिल्या आणि वाटलं चुक-बरोबर याची चिकित्सा नंतर करूत, पण हे असं बाहेर येऊन जीवाचे वडे घालताना भीती नाही वाटली या बायांना? नाही, घाबरायची सवय असते आपण बायकांना, म्हणून विचारतेय.

 "औरतो की राह हमेशा अलग होती है," दिल्लीच्या शाहीन बागमध्ये भेटलेली हिदा सांगते. आहे नववीची, एकदम अभ्यासू वाटणारी पोरगी. मैत्रिणी चश्मिश म्हणून चिडवतात असं सांगते आणि खळाळून हसते. पण त्या वयात तिला कळलंय, विरोध करायचा बाईचा रस्ता वेगळा असतो.

दिल्लीच्या शाहीन बाग भागात गेल्या 15 दिवसांपासून शेकडो महिला निदर्शनासाठी बसतात. रात्रीबेरात्री, थंडीवाऱ्याच्या उघड्यावर. शाहीन बागच्या मुख्य मार्केटचा भाग हा. आसपास पाहाल तर मोठ्यामोठ्या ब्रॅण्डसची शोरूम्स. कपडे, ज्वेलरी, परफ्युम्स, बुट... हे ब्रॅण्डस वापरणाऱ्या, मिरवणाऱ्या लोकांना माहीतही नसेल की त्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या वस्तू विकणाऱ्या दुकानांसमोर काय गोंधळ माजलाय.

शाहीन बागला गेले तेव्हा असे अनेक उच्चभ्रू मार्केट, बाजार, रेस्टॉरन्ट आणि मॉल्स लागले. ख्रिसमस आणि न्यू इयरच्या गर्दीने भरलेले. रोषणाई तर नजर दिपवेल अशी. आणि शाहीन बागला पोहचले तेव्हा...

रोषणाई तिथेही होती. येणाऱ्याना कळावं आंदोलन कुठे चालू आहे ते कळण्यासाठी. गाडी मुख्य रस्त्यावरच सोडून द्यावी लागते. पोलिसांची एक गाडी औषधाला दिसते. पण त्यांच्या हालचालीतही कोणती गती नाही, तणाव नाही. गणपतीच्या गर्दीत पोलिसांची जी बॉडीलँग्वेज असते ना, तशीच काहीशी. चेहऱ्यावर एकच भाव, 'फॅमिलीवाले हैं.'

दिल्लीत जी काही आंदोलनं झाली तिथे सगळीकडे पोलीस बंदोबस्त, काही ठिकाणी लाठीचार्ज, अश्रूधूर आणि यातलं काहीही झालं नाही तर प्रचंड फौजफाटा मग शाहीन बागला वेगळं वातावरण का असा प्रश्न मनात येईतो एका चिंचोळ्या गल्लीतून वळले. पुढे मोकळी जागा. हमरस्ता असावा बहुतेक. अवतीभोवती तीच ती सगळी शोरूम्स आणि रस्ताभर पळणारी लहान पोरं. (आंदोलन असो किंवा भाजीमार्केट, आयांचा हात सोडून पळण्यात पोरांचा हात धरणारं कोणी नाही).

लांब एका टोकाला स्टेज. त्यावर कोणी गाणी गातंय, कोणी शायरी म्हणतंय, मधल्या मोकळ्या मैदानात शेकडो बायका बसल्यात, चहुबाजूंनी नायलॉनच्या दोऱ्या बांधून तीही 'चौकट' पक्की केलीय. बाजूने पुरुष उभे आहेत आणि परिसरात जिथे जागा असेल तिथे उभ्या, दुकानाच्या पायऱ्यांवर बसलेल्या बायका.

रंगीत हिजाब, काळे बुरखे, जाळीच्या नकाबांमध्ये जीन्स पॅन्टवाल्या मोकळ्या केसांच्याही दिसतात. जास्त गर्दी आयांचीच आहे.

त्यांची मुलं कधी स्वेटर काढून टाकतात, कधी टोप्या. कधी अनवाणी पायांनी रस्ताभर पळतात आणि त्यांच्या मागे आया. पण मग मुलांना आणयचंच कशाला अशा मरणाच्या थंडीत? गप घरात बसायचं. कशाला हवं आंदोलन वगैरे?

याच प्रश्नांवर रेहाना चवताळून उठते. "आज बाहेर नाही आले तर उद्या हे लोक आम्हाला देशाबाहेर करतील. माझ्या अडीच वर्षांच्या मुलीचं भविष्य डिटेंन्शन कँप असेल. श्रमजीवी माणसं आहोत आम्ही, नाही पुरं पडलो सिस्टीमला म्हणजे?"

रेहानाची अडीच वर्षांची मुलगी तिच्या खांद्यावर असते. आज रेहानाने तिला फुल पॅक करून आणलंय आणि दर पाच मिनिटाला ती पोरगी टोपी काढणार आणि रेहाना परत चढवणार असा खेळ सुरू असतो. सगळे कागदपत्रं जागेवर असले तरी आपण सुरक्षित राहाणार का, आपलं काय होईल, मुलाबाळांचं काय होईल ही धास्ती प्रत्येक आईच्या चेहऱ्यावर...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

ना.धों. महानोर यांनी राज ठाकरेंना पत्र लिहिलं आहे:

व्यंग दाखवण्याची व सडेतोड चिरफाड करण्याची आपली कला जन्मजात आहेच. आणीबाणीच्या प्रचंड अस्वस्थतेनंतर निवडणुका आल्या. आदरणीय पु.ल. देशपांडे यांनी महाराष्ट्रात विराट सभा घेऊन चिरफाड केली. ही महत्त्वाची ऐतिहासिक नोंद आहे. तेच आपण करत आहात.

पण पु.ल. देशपांडेंनी 1977 साली नेमकं काय केलं होतं?

महानोर सांगतात, "आणीबाणी 1975 मध्ये लागू करण्यात आली होती. 1977 मध्ये निवडणुका झाल्या. आणीबाणीच्या काळात प्रसारमाध्यमांवर प्रचंड प्रमाणात निर्बंध लादण्यात आले होते. बोलण्यावर, लिहिण्यावर गदा आली होती. आम्ही करतो ते बरोबर, तुम्ही करता ते चुकीचं अशी सरसकट भूमिका इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस सरकारने घेतली होती. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची बाजू घेणाऱ्यांना थेट जेलमध्ये टाकण्यात आलं होतं. शेती आधारीत अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली होती. सामान्य नागरिकांची फरफट होत होती."

ते पुढे सांगतात, "आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकांवेळी पु.ल.देशपांडे यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने सरकारच्या भूमिकेवर झोड उठवली. त्यावेळी पु.ल.देशपांडे यांनी महाराष्ट्रात विराट सभा घे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ऊन चिरफाड केली."

आपल्या लेखणीने महाराष्ट्राला मंत्रमुग्ध करणाऱ्या पुलंनी आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकांवेळी काय भूमिका घेतली होती? त्यांनी अशी भूमिका का घ्यावी लागली?

महानोर सांगतात, "पु.ल.देशपांडे लेखक-कवी होते, संगीतकार, गायक, अभिनेते, दिग्दर्शक होते. पण या सगळ्यांपेक्षाही समाजसेवक, समाजसुधारक होते. त्यांनी जाहीर भाषणांमधून सरकारच्या दडपशाही वृत्तीविरोधात ठामपणे भूमिका घेतली. मी अमुक पक्षाचा नाही, असं ते सांगत. आपल्या व्यक्त होण्यावर निर्बंध आणणाऱ्या काँग्रेसला घरी बसवा असं ते सांगत. त्यांनी महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी सभा घेतल्या. या सभांना अतोनात गर्दी होत असे. सामान्य माणसाला पु.लंच्या रूपात आपल्याला समजून घेणारा, प्रतिनिधित्व करणारा माणूस भेटला. या सगळ्याचा परिणाम निवडणुकांच्या निकालात दिसला. मात्र त्यानंतरच्या विजयी सभेला पु.ल उपस्थित राहिले नाहीत. कारण त्यांची विशिष्ट पक्षाशी बांधिलकी नव्हती."

'पुलंनी सामान्यांच्या वेदनांना शब्दबद्ध केलं'

आणीबाणीच्या काळात कऱ्हाडला अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन झालं. दुर्गाबाई भागवतांनी या संमेलनात आणीबाणीवर कडाडून टीका केली. पु.ल.देशपांडे यांनीही जोरदार टीकास्र सोडलं होतं. या संमेलनावेळी यशवंतराव चव्हाण समोर बसले होते. आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकांवेळी वेगळंच वातावरण होतं.

माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीची घोषणा केली होती.

राजकीय विश्लेषक कुमार सप्तर्षीं सांगतात, "पुलंचं बोलणं सर्वसामान्यांना आपलंसं वाटत असे. तोपर्यंत आणीबाणी म्हणजे लष्कराशी संबंधित काहीतरी आहे, असं लोकांना वाटे. आणीबाणीअंतर्गत बोलण्या-लिहिण्यावर निर्बंध येतात, हे पु.ल. देशपांडे यांच्या भाषणातून लोकांना समजलं. इंडियन एक्स्प्रेसने संपादकीयच्या माध्यमातून सातत्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला बाधा आणणाऱ्यांविरोधात भूमिका घेतली होती. अमोल पालेकर यांनी रॅली काढली होती. दुर्गाबाई भागवतांनी टीका केली होती. श्रीराम लागूंनीही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठीच्या लढ्याला पाठिंबा दिला. पु.ल.देशपांडेंनी लोकांच्या मनातील वेदना शब्दबद्ध केल्या. हे लोकांना भावण्याचं कारण म्हणजे पु.ल. हे राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या संदर्भ जाणून होते. त्यांचे कोणतेही हितसंबंध नव्हते."

मूलभूत हक्क हे पॅकेज आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा मूलभूत हक्कांचा एक भाग आहे. जेपी अर्थात जयप्रकाश नारायण यांचे अनुयायी असलेल्या माझ्यासारख्या...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

पण या आत्मचरित्राबाबत बोलताना आमदार नितेश राणे यांनी 'अब सबका हिसाब होगा' असं ट्वीट केलं होतं.  त्यामुळे या पुस्तक  प्रकाशनाआधीच याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. यासंबधी खासदार नारायण राणे यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत अनेक खुलासे केले.

नितेश राणे यांच्या ट्वीटचा नेमका अर्थ काय असं विचारला असता राणे सांगतात की या आत्मचरित्रातून अनेकांची पोलखोल होणार आहे. त्यामुळेच नितेशने हे विधान केलं असावं.

कोकणातला एक मध्यमवर्गीय घरातला मुलगा मुंबईमध्ये येतो. घरची कुठलीही पार्श्‍वभूमी नसताना मुख्यमंत्री पदापर्यंत कसा जातो. त्यासाठी त्याला काय संघर्ष करावा लागला. हे नवीन पिढीला कळावं यासाठी हे आत्मचरित्र मी लिहिलं असल्याचं राणे सांगतात.

शिवसेनेमध्ये केलेल्या प्रवेशापासून ते शिवसेना का सोडली? इथपर्यंत या आत्मचरित्राचा पहिला टप्पा आहे. त्यात काही भाग हा काँग्रेसचा काळ आणि त्यानंतरचा भाजप प्रवेशाबाबतही आहे.

उध्दव ठाकरेंमुळेच मी शिवसेना सोडली

शिवसेनेचा मुद्दा आल्यानंतर उध्दव ठाकरेंबाबत ते बोलतात. या आत्मचरित्राचा बहुतांश भाग हा उध्दव ठाकरेंनी माझ्याबाबत केलेल्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या षड्यंत्राबाबत असल्याचं राणे सांगतात.

मी ज्यावेळी मुख्यमंत्री झालो त्यानंतर उध्दव ठाकरेंनी माझ्या विरोधात कटकारस्थानं करायला सुरुवात केली. माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी हेसुद्धा त्यात सामील होते.

ही कटकारस्थानं इतकी टोकाला गेली की मी शिवसेना सोडण्याचा निर्णय घेतला. उध्दव ठाकरेंमुळेच मी शिवसेना सोडली हा उल्लेख त्यांनी पुन्हा केला. पण याची सविस्तर कहाणी या पुस्तकात असल्याचं ते सांगतात.

नारायण राणेंच्या वक्तव्यानंतर आम्ही शिवसेनेतल्या काही नेत्यांना संपर्क करून त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण नारायण राणेंवर कोणतीही प्रतिक्रिया द्यायची नाही असे आदेश उद्धव ठाकरेंनी दिल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे शिवसेनेची याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.

काँग्रेसने मुख्यमंत्री पदाच गाजर दाखवलं

२००५ साली नारायण राणेंनी यांनी शिवसेना सोडून कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. या प्रवेशावेळी काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सहा महिन्यांत मुख्यमंत्री करण्याचं आश्वासन दिलं. याला अहमद पटेल साक्षी होते. पण मुख्यमंत्री पदासाठी काँग्रेसमध्ये १२ वर्षं वाट पाहिली. पण काँग्रेसने घोर निराशा केली. त्यावेळीही महाराष्ट्रापासून ते दिल्लीपर्यंत अनेक नेत्यांनी मला मुख्यमंत्रीपद मिळू नये यासाठी षडयंत्र रचली. यामध्ये कोण कोण सामील होतं हे सविस्तरपणे या पुस्तकात मांडण्यात आलं असल्याचं राणे सांगतात.

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांवरही या पुस्तकात मी टीका केल्याचं राणे आवर्जून सांगतात. पण ही राजकीय टीका असली तरी अशोक चव्हाणांना पुस्तक प्रकाशनाचं आमंत्रण देणार असल्याचही त्यांनी सांगितलं.

राणेंच्या विधानांवर आम्ही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला, तेव्हा ते म्हणाले की ही मुलाखत पाहिल्यावरच प्रतिक्रिया देऊ. तेव्हा ही बातमी अपडेट करण्यात येईल.

ज्या नेत्यांवर या पुस्तकातून टीका करण्यात आली त्या सर्व नेत्यांना आत्मचरित्राच्या प्रकाशनाच्या कार्यक्रमाला निश्चित बोलवणार असल्याचं नारायण राणे यांनी सांगितलं. मुख्यमंत्र्यांची वेळ मिळाल्यानंतर लोकसभा निकालाच्या पूर्वसंध्येला आणि विधानसभेच्या निवडणुकांआधी हे आत्मचरित्र प्रकाशित करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

इतर राजकीय प्रश्नांवर बोलताना त्यांनी राज ठाकरेंच्या आताच्या कामगिरीसाठी शुभेच्छा दिल्या. पण मनसे आणि स्वाभिमान पक्ष...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

पण या सर्व धामधुमीत राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण पक्षाची चर्चा होताना दिसत नाहीये. सध्याच्या राजकीय रिंगणात ते कुठे आहे, हे न सुटणारं कोडं बनलं आहे.

ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला राज ठाकरे कात टाकून नवी सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करताना दिसले. सर्वप्रथम राज ठाकरे दिल्ली दरबारी दाखल झाले. त्यांनी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाधींची सुद्धा भेट घेतली. EVMला विरोधासाठी एकत्र येण्याबाबत ही भेट घेतल्याचं राज ठाकरे यांनी सांगितलं होतं. पुढे राज ठाकरे ममता बॅनर्जी यांनाही भेटले. त्यानंतर महाराष्ट्रात EVMविरोधी आंदोलनाला गती देण्याचाही प्रयत्न राज ठाकरेंनी केला.

मात्र त्यानंतर राज ठाकरे यांच्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाचे ढग दाटून आले. काही वेळाने त्यांना EDची नोटीसही आली आणि 22 ऑगस्टला कोहीनूर मिलप्रकरणी EDने त्यांची जवळपास नऊ तास चौकशी केली.

भारतीय जनता पक्ष EDचा राजकीय हत्यार म्हणून वापर करून घेत आहे, EDच्या चौकशीमुळे आपल्याला काहीच फरक पडणार नाही, असं राज ठाकरे म्हणाले होते. या पार्श्वभूमीवर 'EDची शिडी' वापरून राज ठाकरे पुन्हा राजकारणाच्या मैदानात दाखल होतील, अस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा अंदाज सगळ्यांना होता.

मात्र EDच्या चौकशीनंतर घरी गेलेली राज ठाकरेंचं 'गाडी' पुन्हा बाहेर पडल्याचं ऐकिवात नाही.

राज ठाकरे वेळोवेळी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देत असतात. पण तिथंही गेल्या पंधरा दिवसांपासून राज ठाकरे शांतच आहेत. EDकडून चौकशी होण्याच्या एक दिवस आधी 21 ऑगस्टला राज ठाकरेंनी मनसैनिकांना शांतता राखण्याचं आवाहन करणारी पोस्ट केली होती.

22 रोजी EDची चौकशी झाली. त्यानंतर 24 ऑगस्टला अरुण जेटलींना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आणि 2 सप्टेंबरला गणेश चतुर्थीच्या शुभेच्छा देणारी पोस्ट त्यांनी टाकली. याव्यतिरिक्त राज ठाकरे ऑनलाईन दिसले नाहीत.

येणारी विधानसभा निवडणूक ऑक्टोबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात होईल, असा अंदाज आहे. त्याची घोषणा येत्या आठ-दहा दिवसांत कोणत्याही क्षणी होऊन आचारसंहितासुद्धा लागू होईल.

कमी दिवस उरलेले असल्यामुळे सगळ्याच राजकीय पक्षांनी युद्धपातळीवर काम सुरू केलं आहे. पण या सगळ्या भाऊगर्दीत आणि महाराष्ट्राच्या राजकीय चित्रात सध्यातरी मनसे कुठेच दिसत नाही. त्यामुळेच आगामी विधानसभा निवडणुकीत पक्षाची भूमिका काय असेल, याबाबत कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे, असं जाणकार सांगतात.

निवडणुकीच्या तोंडावर राज ठाकरेंचं हे मौन म्हणजे वादळापूर्वीची शांतता म्हणावी की म्यान केलेली तलवार?

"काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी होणार हे जवळपास स्पष्ट झालं, पण त्यात मनसेची भूमिका काय आहे, हेसुद्धा कळलेलं नाही, असं ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई सांगतात. "मागच्या लोकसभा निवडणुकीत मनसेने अचानक न लढण्याचा निर्णय घेतला होता. सध्याच्या त्यांच्या हालचाली पाहता विधानसभा निवडणुका लढवण्याबाबत मनसेची द्विधा मनस्थिती आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो."

लोकसभा निवडणूक आपण लढवणार नाही, असं जाहीर करूनही राज यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्यावर 'कॉर्पोरेट प्रेझेंटेशन' स्टाईल सभा घेत जोरदार हल्ला चढवला होता. मात्र 'लाव रे तो व्हीडिओ' या एका ओळीवर गाजलेल्या या प्रचाराचा फारसा परिणाम लोकांच्या मतपरिवर्तनात झालेला दिसला नाही.

ती विधानसभेची तयारी असल्याचं त्यांनी तेव्हाच एकप्रकारे स्पष्ट केलं होतं. पण आता विधानसभा निवडणूक मनसेचं भवितव्य ठरवणारीच असणार, असं दिसत असताना राज ठाकरे यांचे डावपेच काय असतील, याची सगळ्यांना उत्सुकता आहे.

याबाबत मनसे प्रवक्ते संदीप देशपांडे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली....


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

पद्मसिंह पाटील यांचे वकील अॅड. भूषण महाडीक यांनी मात्र या हत्याकांडाशी पद्मसिंहांचा संबंध नसल्याचं म्हटलंय. त्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचं त्यांचं म्हणण आहे.

2004 च्या विधानसभा निवडणुका सुरू होत्या. राज्याचं सगळं लक्ष उस्मानाबाद मतदारसंघाकडे लागलेलं होतं. आघाडी सरकारमध्ये मंत्री राहिलेल्या पद्मसिंह पाटील यांच्याविरुद्ध त्यांचेच चुलत बंधू पवनराजे निंबाळकर उभे राहिले होते.

पद्मसिंह राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे तर पवनराजे शिवसेनेच्या पाठिंब्यावर अपक्ष उभे होते. पवनराजे निंबाळकर यांनी पहिल्यांदाच पाटील यांच्यासमोर आव्हान उभं केलं होतं. एका मंत्र्यासमोर त्याचा भाऊच उभा होता.

राजकीय कुरघोडी

पवनराजे आणि पद्मसिंह यांच्यातल्या राजकीय कुरघोडीचा एक किस्सा ज्येष्ठ पत्रकार आशिष जाधव सांगतात, "तेरणा साखर कारखान्यातील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांनंतर पद्मसिंह आणि पवनराजे या दोघांमध्ये प्रचंड वैर निर्माण झालं होतं. राजकीय लढाईने त्यांच्यातील वितुष्टाने टोक गाठलं. या लढाईत कोण जिंकतं हे पाहण्याची उत्सुकता होती. मतदानाचा दिवस उजाडला. असं सांगितल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं जातं की, उस्मानाबाद मतदारसंघातील प्रत्येक घरात एका दैनिकाचा अंक येऊन पडला. यामध्ये ठळक अक्षरात एक बातमी होती. 'डॉ. पद्मसिंह पाटील यांना पवनराजे निंबाळकरांचा पाठिंबा?"

पद्मसिंह पाटील आणि पवनराजे निंबाळकर

"या बातमीमध्ये प्रश्नचिन्ह होतं पण या बातमीमुळे मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. डॉ. पाटील तेव्हा तेर इथं मतदान करण्यासाठी गेले होते. त्यांना पत्रकारांनी गाठलं. तेव्हा असं काहीच नसल्याचं पाटलांनी स्पष्ट केलं. निंबाळकर यांचे कार्यकर्तेही मतदारांमधला संभ्रम दूर करण्यासाठी दिसेल त्या बसवर, रिक्षांच्या काचांवर याचा खुलासा करणारे संदेश लिहू लागले. 'पवनराजेंनी पद्मसिंह पाटलांना पाठिंबा दिलेला नाही. रेल्वे इंजिन चिन्हालाच मत द्या!"

या बातमीची चर्चा अनेक दिवस रंगली होती असं जाधव सांगतात.

मंत्रिपद गमावलं

अर्थातच निवडणूक रंगतदार झाली. याआधी सलग सहावेळा उस्मानाबाद मतदारसंघावर वर्चस्व राखून असलेल्या पद्मसिंह पाटलांनीच यावेळी विजय मिळवला. पण त्यांचा आतापर्यंतचा राजकीय प्रवास पाहिला तर हा विजय त्यांच्या राजकीय इतिहासाला साजेसा नव्हता. या निवडणुकीत डॉ. पद्मसिंह पाटील केवळ अल्पमतांनी विजयी झाले.

2004च्या विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला. यावेळीही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचंच सरकार राज्यात बनलं. पण यावेळी पद्मसिंह पाटलांना मंत्रिपद देण्यात आलं नाही.

पद्मसिंह पाटील आणि शरद पवार

यादरम्यान, पवनराजे यांनी पुढे काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यांचं वेगळं राजकारण सुरू होतं. मात्र, 3 जून 2006 रोजी नवी मुंबईतील कळंबोली येथे गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. पवनराजे मोटारीतून जात असताना दोन अज्ञात व्यक्तींनी त्यांचा पाठलाग करून त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. यात पवनराजे आणि त्यांचे वाहनचालक या दोघांचाही मृत्यू झाला. यात सीबीआयने पद्मसिंह पाटील यांना 2009 मध्ये अटक केली होती.

पवनराजेंना सत्तेची महत्त्वाकांक्षा?

ज्येष्ठ पत्रकार आशिष जाधव सांगतात, "आघाडी सरकारमध्ये त्यांच्याकडे जलसंपदा मंत्रालयाची जबाबदारी होती. जबाबदारी आल्यानंतर डॉक्टरांच्या कामाचा व्याप वाढला. त्यापेक्षाही ते मुंबईत जास्त रमले. पण मंत्रिपदाची जबाबदारी आल्यानंतर त्यांचा मतदारसंघातील संपर्क थोडाफार कमी झाला. तिथली जबाबदारी त्यांनी पवनराजे यांच्याकडे दिली. त्यामुळे एखाद्याच्या लग्नाला, कार्यक्रमाला किंवा अंत्ययात्रेला पवनराजे पद्मसिंह पाटलांचे...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

बहुजन वंचित आघाडी 15 मार्चला 48 जागांवरील उमेदवार जाहीर करणार असल्याची भूमिका प्रकाश आंबेडकर यांनी घेतली आहे.

अकोल्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदे ते म्हणाले, "गेल्या तीन दिवसांपासून वंचित बहुजन आघाडीची काँग्रेससोबत चर्चा सुरू होती. आम्ही ज्या 22 जागा जाहीर केल्यात त्याचं काय करायचं, हा मुद्दा होता. ते आमच्या पठडीतले नाहीत, असं आम्हाला सांगण्यात आलं. त्यामुळे काँग्रेससोबत चर्चेचे मार्ग संपले आहेत, असं मी मानतो."

"आमची महत्त्वाची मागणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला राज्यघटनेच्या चौकटीमध्ये आणणे ही आहे. तसंच ज्या 22 जागा घोषित केल्या आहेत त्या मागे घेता येणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. तेव्हा, काँग्रेस पक्षाने 22 उमेदवार स्वीकारावेत, वंचित बहुजन आघाडीचा एबी फॉर्म लावण्याऐवजी काँग्रेसने आपला एबी फॉर्म लावावा, असा प्रस्ताव आम्ही दिला," असं ते पुढे म्हणाले.

महाराष्ट्रातलं राजकीय चित्र बदलतंय. बहुजन वंचित आघाडी विरुद्ध भाजप-सेना असा लढा महाराष्ट्राच्या अनेक मतदार संघात आम्ही बघतोय आणि म्हणून काही वृत्तवाहिन्यांनी आम्हाला 6 जागा दाखवल्या आहेत, असा दावा सुद्धा त्यांनी केल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा आहे.

22 जागा सोडणं शक्य नाही - काँग्रेस

काँग्रेस नेते नितीन राऊत यांनी बहुजन वंचित आघाडीला 22 जागा देणं शक्य नसल्याचं म्हटलंय.

ते म्हणतात "प्रकाश आंबेडकर यांनी आज ज्या पद्धतीने विचार मांडले त्याचा अर्थ त्यांची भूमिका सुरवातीपासूनच काँग्रेससोबत येण्याची नव्हती असं दिसतं. 'मनुवाद विरुद्ध संविधान' अशी लढाई आज देशात आहे. पण ते आले नाहीत, हे दुर्भाग्य आहे. बाळासाहेब इकडे नसल्याचा काँग्रेसला फारसा फटका पडणार नाही देशाला कळून चुकलंय. देशामध्ये संविधान जर वाचवायच असेल तर काँग्रेसशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे लोकच स्वतःच निर्णय घेतील.

पण तरीही आम्ही उमेदवारी अर्ज भरेपर्यंत चर्चेस तयार आहोत. पण प्रकाश आंबेडकर चर्चेसाठी तयार आहेत का, यावर अवलंबून आहे, असं राऊत पुढे म्हणाले.

प्रकाश आंबेडकर यांच्या आरएसएसला संविधानाच्या चौकटीत आणा या मागणीवर प्रतिक्रिया देताना राऊत म्हणाले, "संविधानाच्या चौकटीत संघाला आणा या मागणीला आम्ही नकार दिला नाही, त्याचा मसुदा तयार करा या भूमिकेचे आम्ही होतो. पण तुम्ही जेव्हा एखादा प्रश्न मांडता तेव्हा त्याचं उत्तर तुमच्याकडे असायला पाहिजे. संविधानाला संघाच्या चौकटीत कसं आणायचं याचं उत्तर त्यांच्याकडे असायला पाहिजे होत."

'वेगळे प्रयोग करण्याची वेळ नाही'

"बहुजन वंचित आघाडी स्वतंत्र लढल्यास मत विभाजन होईल यात शंका नाही. त्याचा फटका काँग्रेस, राष्ट्रावादी पक्षाला बसेल. त्यामुळे एकजुटीने लढायला पाहिजे अशी इच्छा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचीही होती," अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी दिली.

मलिक म्हणाले, "बहुजन वंचित आघाडीला चार जागा देऊनही ते इकडे यायला तयार नाहीत. म्हणून ते काय करू इच्छितात हे लोकांना कळते. वेगळे प्रयोग करण्याची ही वेळ नाही. आतापर्यंत त्यांनी केलेल्या प्रयोगाला त्यांना यश मिळालं नाही. हा प्रयोग जनता स्वीकारणार नाही."

'प्रकाश आंबेडकरांची मागणी अवास्तव'

याबाबत राजकीय विश्लेषक विलास आठवले यांच्याशी बीबीसी मराठीनं चर्चा केली.

त्यांच्या मते, "काही लोकांच्या हातात असलेली सत्ता सर्वांना मिळावी अशी प्रकाश आंबेडकरंची भूमिका आहे. पण राजकारणात विचारांना मतांची ताकद हवी असते ज्यामुळे सत्तेचे दरवाजे खुले होतात. या निवडणुकीत जरी वंचित बहुजन आघाडीला फारसा यश मिळत नसेल तरी एक संदेश मात्र यानिमित्ताने सगळीकडे गेला आहे. की सत्ता ही सर्वांना मिळाली...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

बीबीसी प्रतिनिधी प्राजक्ता पोळयांच्याशी बोलताना त्यांनी अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली. त्या मुलाखतीचा सारांश...

नगरमध्ये तुम्ही नेमका कोणाचा प्रचार करत आहात...आघाडीच्या उमेदवाराचा की युतीच्या उमेदवाराचा?

नगरमध्ये मी आघाडीच्या उमेदवाराचा प्रचार करणार नाही, असं मी आधीच जाहीर केलं आहे. त्यामुळे कोणाच्या प्रचाराचा प्रश्नच नाही.

युतीचा उमेदवार म्हणून तुमचा मुलगाच उभा आहे. तेव्हा पडद्यामागून तुम्ही काही हालचाली करत आहात, असं दिसतंय.

नगर जिल्ह्यामध्ये आमच्या वडिलांच्या काळापासूनच आमचा मोठा लोकसंग्रह आहे. आणि लग्नकार्यासारख्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमानिमित्त लोक मला बोलवत असतात. त्यामुळे मी निवडणुकीसाठीच फिरतोय असं नाहीये. लोकांनीच मी निवडणुकीच्या प्रचारासाठी फिरत असल्याची चर्चा सुरू केली आहे.

तुम्ही दिलीप गांधींची भेट घेतली. त्यांच्यासोबत काय चर्चा झाली?

दिलीप गांधींकडे मी आज जात नाहीये. माझा आणि त्यांचा जुना स्नेह आहे.

त्यांचे बँकेचे काही प्रश्न होते. मी नगरला आलो होतो. त्यांची इच्छा होती मला भेटण्याची. म्हणून मी घरी येतो, असं म्हटलं. दिलीप गांधींना राजकीयदृष्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ट्या भेटायचं असतं, तर मी लपूनछपून भेटलो असतो. आमचे संबंध स्नेहपूर्ण आहेत. त्यामुळे आमच्या भेटीतून काही वेगळा अर्थ काढण्याची आवश्यकता नाहीये.

दिलीप गांधींचा मुलगा नगरमध्ये बंडखोरी करणार अशा चर्चेनंतर तुम्ही त्यांची भेट घेतली. तुम्ही भाजपलाचा पाठिंबा देणार असल्याचं दिलीप गांधींनी थेटपणे म्हटलं आहे.

त्यांच्या मुलानं उभं रहावं की नाही, हा त्यांचा प्रश्न आहे. पण व्यक्तिगत पातळीवर मी त्यांना भेटणं ही वेगळी गोष्ट आहे. आणि आताच नाही, ते नेहमीच विनोदानं मला म्हणतात, की आमच्या पक्षाला तुमचा पाठिंबा आहे. मैत्रीमध्ये अशा गोष्टी होतात. त्यातून नेहमीच काही राजकीय अर्थ काढला पाहिजे, असं नाही.

म्हणजे दिलीप गांधी जे बोलताहेत ते खोटं आहे, असं तुम्हाला म्हणायचंय?

ते काय म्हणाले आहेत, हेच मला माहीत नाहीये. दिलीप गांधी म्हणत आहेत म्हणून माझा भाजपला पाठिंबा आहे किंवा नाही हे ठरत नाही. त्याचं म्हणणं हे मापदंड असू शकत नाही.

काँग्रेसच्या स्टार प्रचारकांच्या यादीत तुम्ही आहात. तुम्ही नेमका कुठे कुठे प्रचार करणार आहात?

महाराष्ट्राच्या प्रचार समितीचे अध्यक्ष सुशीलकुमार शिंदे आहेत. प्रचाराकरता पक्ष सांगेल त्या ठिकाणी जायचं. अजूनपर्यंत प्रचाराचा कार्यक्रम पक्षाकडून आलेला नाहीये. पण जो काही कार्यक्रम प्रचार समिती ठरवेल त्याप्रमाणे प्रचाराला जायचं.

काही दिवसांपूर्वी शरद पवार यांनी नगरमध्ये सभा घेतली होती. सभेत बोलताना त्यांनी म्हटलं होतं, की डोक्यात हवा गेलेला उमेदवार आम्हाला नगरमध्ये नको होता. त्यांच्या या विधानाबद्दल तुम्हाला काय वाटतं?

शरद पवारांबद्दल मला अतिशय आदर आहे. सुजय खरंतर त्यांच्या नातवासारखा आहे. त्यांनी असं वक्तव्य करणं हेच अतिशय खेदजनक होतं. सुजयची उमेदवारी ही काही राष्ट्रवादी काँग्रेसची नव्हती.

शिर्डी आणि नगरची जागा काँग्रेसला सोडावी, असा आमचा आग्रह होता. काँग्रेस पक्षाचा उमेदवार म्हणून सुजय उमेदवारी मागत होता. त्याच्या उमेदवारीचा निर्णय पक्षानं घ्यायचा होता. शरद पवारांनी त्याबद्दल काही टिप्पणी करण्याची आवश्यकता नव्हती. त्यांनी त्यांचं भाष्य केलं आहे. त्याबद्दल मी जास्त काही बोलणार नाही. पण त्यांनी अशा प्रकारचं वक्तव्य टाळावं, असं मला वाटतं.

सुजय विखेंबद्दल पवारांना असं वाटण्यासारखं काही घडलं होतं का?

त्यांना असं का वाटलं किंवा कशामुळं त्यांनी स्वतःचं हे मत तयार केलं, याची मला कल्पना नाही. हे त्यांचं...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

भाजपचे केवळ 105 आमदार आहेत. म्हणजेच भाजपला बहुमत मिळवण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेतील आमदार तसेच अपक्ष आमदारांची गरज लागणार हे निश्चित. अजित पवार यांच्याबरोबर नक्की किती आमदार आहेत तसेच किंवा ते जितके सांगितले जातात तितके आमदार त्यांच्याबरोबर आहेत की नाही याबद्दल काहीच स्पष्ट झालेले नाही.

आमदार फोडणं ही आमची संस्कृती नाही असं भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील वारंवार म्हणत आहेत. फोडाफोडी आम्ही करत नाही, असं भाजप नेत्यांनी अनेकदा सांगितलं असलं तरी सध्या मुंबईत सुरु असलेल्या हालचाली पाहाता सरकारला विश्वासदर्शक ठरावासाठी प्रयत्न करावे लागत असल्याचं स्पष्ट होत आहे.

भाजप आपल्या आमदारांना फोडेल अशी भीती वाटून राजकीय पक्षांनी आपापले आमदार हॉटेलमध्ये कडेकोट बंदोबस्तात ठेवलं आहे. शिवसेनेचे आमदार हॉटेल ललितमध्ये आहेत, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रेनेसाँ हॉटेलमध्ये आहेत. काँग्रेसने आपल्या आमदारांना जेडब्ल्यू मेरिएट हॉटेलमध्ये ठेवलं आहे.

भाजप नेते नारायण राणे यांनी शनिवारी (23 नोव्हेंबर) बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये काही वेगळेच संकेत ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दिले आहेत. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपले आमदार हॉटेलमध्ये ठेवले आहेत. ते त्यांना किती दिवस असं ठेवू शकतील. काही लोक शिवसेनेत राहाणारच नाही असं सांगून त्यांनी शिवसेनेतील आमदार भाजपाला मदत करतील, असं सूतोवाच केलं.

शपथविधीसाठी अजित पवार यांच्यासोबत असणारे काही आमदार पुन्हा मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या म्हणजेच शरद पवार यांच्या गोटात परतले. आपल्याला अजित पवार यांनी फसवून राजभवनावर नेलं, असं म्हणत या आमदारांनी आपली बाजू मांडली होती. त्याबद्दल विचारलं असता नारायण राणे यांनी धक्कादायक खुलासा केला.

त्यांनी म्हटलं, "राष्ट्रवादीचे आमदार अजित पवारांनी फसवून आपल्याला राजभवनात नेलं असं म्हणत आहेत. ते काय लहान आहेत का 10-12 वर्षांचे की फसतील? मी त्या सर्व आमदारांना ओळखतो, आम्ही सोबत कामही केलंय. एक-दोन आमदार गेले म्हणून फरक पडत नाही, बाजारात आणखी बरेच आमदार आहे. काही येणारे आहेत, काही सीमेवर आहेत, त्यामुळे काही फरक पडत नाही."

भाजपच्या नेतृत्वाकडून प्रत्येक हॉटेलमध्ये काही लोक पाठवले जात आहेत. त्यांच्यासाठी वेगळ्या रूम बुक करून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या आमदारांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा आरोप काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण यांनी माध्यमांशी बोलताना केला.

"भाजप सुप्रीम कोर्टाकडून अधिक वेळ घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामागचा हेतू स्पष्ट आहे. इतर पक्षातील आमदार फोडण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे," असंही चव्हाण यांनी म्हटलं.

'भाजपचा फोडाफोडीवर विश्वास नाही'

"भारतीय जनता पक्षाचा फोडाफोडीच्या राजकारणावर विश्वास नाही. भाजपने सत्ता स्थापन केली आहे. भाजपकडे किती बहुमत आहे, हे विधिमंडळाच्या पटलावर लवकरच कळेल. सध्याची स्थिती शिवसेनेमुळे तसंच त्यांनी महाजनादेश धुडकावल्यामुळे येईल. भाजपने सत्ता स्थापन केली असून फ्लोअर टेस्टच्या वेळी भाजपकडे बहुमत आहे, हे स्पष्ट होईल, " असं भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी म्हटलं आहे.

'सत्तास्पर्धेत ही स्वाभाविक गोष्ट'

आमदारांची पळवापळवी ही राजकारणातील स्वाभाविक गोष्ट असल्याचं मत ज्येष्ठ पत्रकार संतोष प्रधान यांनी व्यक्त केलं.

प्रधान यांच्या मते, "राजकीय अस्थिरतेच्या परिस्थितीत सत्ताधारी पक्ष इतर पक्षातील आमदार आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न करतात. राजकारणात ही गोष्ट यापूर्वीही घडलेली आहे. त्यामुळे ते आमदार फुटतात की नाही, त्यांना काय आमिष दाखवलं...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

भाजपनं हे आरोप फेटाळले आहेत. पण उदयनराजे भाजपमध्ये गेल्यानंतर खरंच सातारा संस्थानातील जमिनी विकू शकतील का, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीनं या लेखात केला आहे.

उदयनराजे भोसले

सुरुवातीला पाहूया राष्ट्रवादी काँग्रेसनं नेमका काय आरोप केला आहे.

उदयनराजेंच्या भाजप प्रवेशानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि ते म्हणाले, "शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक जमिनी विकण्याकरता परवानगी मिळावी म्हणून उदयनराजे भोसले यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.

"सातारा किंवा अन्य कोणत्याही संस्थानांतील जमिनी कायद्यानं विकता येत नाहीत. स्वतःसाठी वापरता येत नाहीत. भाजप सरकार या जागा विकण्याच्या आमिषापोटी राजे, संस्थानिकांना भाजपमध्ये आणत आहेत. उदयनराजे हे सुद्धा याच आमिषानं भाजपमध्ये गेले आहेत."

राष्ट्रवादीच्या आरोपावर भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी बीबीसीला सांगितलं, "नैराश्यापोटी आणि पराभवाच्या मानसिकतेतून विरोधी पक्ष असा आरोप करत आहेत. त्यांच्या आरोपांना आम्ही महत्त्व देत नाही."

राष्ट्रवादीच्या आरोपाविषयी उदयनराजे भोसले यांचे निकटवर्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तीय सुनील काटकर यांच्याशी संपर्क साधला.

त्यांनी सांगितलं, "छत्रपती घराण्याला या वंश परंपरागत आलेल्या जमिनी आहेत. या जमिनी राज्यात आणि राज्याबाहेरही आहे. या जमिनी आधीही होत्या आणि भविष्यकाळातही हयातीत राहणार आहेत. आतापर्यंत महाराजांनी (उदयनराजे भोसले) कितीतरी जमिनी सार्वजनिक हितासाठी दान केल्या आहेत. शरद पवार अध्यक्ष असलेल्या रयत शिक्षण संस्थेलाही अनेक जमिनी दान केल्या आहेत. त्यामुळे नवाब मलिक यांनी उगाच बेछूट आरोप करू नये. अशा बेछूट आरोपांना जनतेनं याआधी योग्य उत्तर दिलंय आणि आताही देईल."

सातारा संस्थानाकडील जमिनी

2015च्या 'कालनिर्णय'च्या दिवाळी अंकात ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांनी उदयनराजे यांच्यावर सविस्तर लेख लिहिला आहे.

या लेखात सातारा संस्थानातील जमिनीविषयी ते लिहितात, "सातारा संस्थानच्या ज्या सरंजामी जमिनी होत्या, त्या जमिनींचं वाटप हा एक मुद्दा राजघराण्यातील अंतर्गत वादाचा प्रमुख विषय होता. छत्रपती घराण्याच्या ज्या सरंजामी जमिनी सरकारकडे होत्या, त्यांचं रयताव्यात (सामान्य वापरासाठी) रूपांतर करायचं, अशी कायद्यातील तरतूद होती. 1959च्या कायद्यानं त्या हस्तांतरित होऊ शकत नव्हत्या.

"पण अभयसिंहराजेंनी मंत्री झाल्यानंतर सत्तेचा वापर करून त्यातल्या बऱ्याचशा जमिनींवर स्वत:च्या नावाचे शिक्के मारून घेतले. त्यातला पुढचा भाग उदयनराजेंनी महसूल राज्यमंत्री झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून त्यासंदर्भातला आदेश काढून घेतला. रयताव्याच्या जमिनीचे जेवढे म्हणून सातबारा होते, त्यावर स्वत:च्या नावाचे शिक्के मारून घेतले."

उदयनराजे भोसले यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.

"सांगोला, जावळी, वाई, दौंड, सातारा या परिसरातील 'हजारो' एकर जमिनींच्या सातबाऱ्यावर उदयनराजेंच्या 'भवानी ट्रस्ट'चे शिक्के दिसून येतात. याचा परिणाम असा झाला की, या भागातील शेतकरी वर्षानुवर्षं या जमिनी कसत असले, तरी त्यावर मालकी उदयनराजेंची आहे. त्यामुळे जमिनीच्या सातबाऱ्यावरील उदयनराजेंचं नाव काढावं आणि त्याऐवजी आमचं नाव लावावं, अशी स्थानिक शेतकऱ्यांची मागणी आहे," असं साताऱ्यातील एक पत्रकार सांगतात.

"शेतकरी ही मागणी करत आहेत, कारण ज्या शेतकऱ्यांकडे या जमिनी कसायला आहेत, त्यांना या जमिनीसंदर्भात काही व्यवहार करायचा असेल, तर संबंधित सरंजामाची म्हणजेच उदयनराजेंची NOC (ना-हरकत प्रमाणपत्र) लागते. म्हणजे उदयनराजेंच्या मान्यतेशिवाय या जमिनीसंदर्भातील काहीच...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

महाराजांनी सूरत दोनदा लुटली. त्यापैकी पहिली लूट छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आजच्याच दिवशी, म्हणजे 5 जानेवारी 1664 रोजी आपल्या घोडदळासह सूरतेत थडकून यशस्वी केली होती.

मराठ्यांच्या इतिहासातील हा कालखंड प्रचंड संघर्षाचा आणि धकाधकीचा आहे. 1661 ते 1663 दरम्यान मुघल बादशाह औरंगजेब यांचे बडे सरदार आणि मामा शाहिस्तेखान दख्खन मोहिमेवर होते. या दोन वर्षांच्या काळात दख्खनमधील शेतांची राखरांगोळी झाली होती, असं सर जदुनाथ सरकार यांनी त्यांच्या 'Shivaji and His Times' या पुस्तकात लिहिलं आहे.

शिवाजी महाराजांना स्वराज्य उभारणीसाठी धनाची आवश्यकता होती. त्याचबरोबर शाहिस्तेखान यांच्यावर हल्ला करून त्यांना पळवून लावल्यानंतर महाराजांना मुघल दरबारातही आपला धाक निर्माण करायचा होता.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दोनदा सूरत लुटली.

सूरत हे बंदर मुघलांचं प्रमुख बंदर होतं. याच बंदरातून मुघलांचा व्यापार पर्शियन आखातापर्यंत चालायचा. इथे अनेक गडगंज व्यापारी होते तसंच मक्का-मदिनेसाठी जाणारी जहाजंही याच बंदरातून जायची.

त्यामुळे सूरत लुटली तर मुघलांना जरब बसेल आणि विपुल संपत्ती पदरात पडेल, असा व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िचार शिवाजी महाराजांनी केला होता, असं 'Shivaji, His Life and Times' या ग्रंथात इतिहासकार गजानन भास्कर मेहेंदळे यांनी नमूद केलं आहे.

सूरतची दुसरी लूट आणि अफवांचं पीक

सूरतमधून पर्शियापर्यंत माल जायचा. मुघलांचं हे एक प्रमुख बंदर होतं.

महाराजांनी पहिल्यांदा सूरत लुटल्यानंतर त्यांचा बिमोड करायला औरंगजेब यांनी मिर्झाराजे जयसिंह यांना पाठवलं. त्यानंतर महाराज आग्र्याला गेले आणि तिथून औरंगजेब यांच्या कैदेतून सुटून पुन्हा राजगडावर पोहोचले.

या दरम्यानच्या वर्षांमध्ये मराठे आणि मुघल यांच्यात पुरंदरचा तह झाला होता. त्या तहानुसार मराठ्यांना अनेक किल्ल्यांवर आणि मुलुखावर पाणी सोडावं लागलं होतं. शिवाजी महाराज राजगडावर परतल्यानंतर त्यांनी हा मुलुख ताब्यात घ्यायला आणि मुघलांच्या मुलुखातही हातपाय पसरायला सुरुवात केली.

औरंगजेब यांना पुन्हा एकदा दणका देण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी पहिल्या सूरत लुटीनंतर सहा वर्षांनी म्हणजे ऑक्टोबर 1670 मध्ये पुन्हा सूरतेवर चाल केली. या वेळी महाराजांनी तीन दिवस सूरत लुटली.

मुघलांना जरब बसण्यासाठी छ. शिवाजी महाराजांनी सूरत लुटण्याचा निर्णय घेतला.

या दुसऱ्या सूरत लुटीचा परिणाम असा झाला की, सूरतमध्ये मराठ्यांबद्दल प्रचंड दहशत पसरली. त्यानंतर जवळपास वर्षभर 'मराठे आले' अशा अफवा सूरतमध्ये उठायच्या आणि लोकांची पळापळ व्हायची. या दोन लुटींनंतर सूरतचं महत्त्व कमी व्हायला लागलं, असं निरीक्षण सर जदुनाथ सरकार यांनी नोंदवलं आहे.

पण मुंबई कनेक्शन काय?

शिवाजी महाराजांनी सूरत लुटली, तेव्हा मुंबईत काय परिस्थिती होती, तेही बघू या. पोर्तुगीजांनी राजकुमारी कॅथरिन ब्रिगेंझा हिच्या लग्नातला हुंडा म्हणून ब्रिटनला 1661 मध्ये मुंबई आंदण दिली होती.

ही वस्तुस्थिती असली तरी त्या वेळी वेगवेगळी असलेली ही सात बेटं ताब्यात घेण्यासाठी इंग्रज फारसे उत्सुक नसावेत. कारण फेब्रुवारी 1665 पर्यंत त्यांनी या बेटाचा ताबा घेतलाच नव्हता. म्हणजे शिवाजी महाराजांनी सूरत लुटली, तेव्हा मुंबई ब्रिटनच्या ताब्यात असूनही नसल्यासारखी होती.

सूरत शहर लुटले गेल्यावर इंग्रजांनी मुंबईवर अधिक लक्ष केंद्रित केले.

शिवाजी महाराजांनी पहिल्यांदा सूरत लुटली तेव्हा या लुटीचा थेट फटका सूरतमधल्या इंग्रजांच्या वखारीला बसला नव्हता. उलट त्या वेळी मराठ्यांसमोर ताठ मानेने उभ्या राहणाऱ्या खूप मोजक्या लोकांपैकी एक म्हणजे इंग्रज होते, असं सर्वच इतिहासकार नमूद...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

महाराष्ट्र राज्य सहकारी (शिखर) बँक घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचलनालय अर्थात EDने महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 70 जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावरही गुन्हा दाखल झाल्याचं अद्याप स्पष्ट नाही, पण या प्रकरणी आपण पूर्ण सहकार्य करणार असल्याचं पवारांनी बुधवारी दुपारी एका पत्रकार परिषदेत सांगितलं. मी स्वत: शुक्रवारी दुपारी 2 वाजता EDच्या ऑफिसला जाणार, असंही ते यावेळी म्हणाले.

माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह विजयसिंह मोहिते-पाटील, आनंदराव अडसूळ, शिवाजीराव नलावडे यांच्यासह अनेक मोठ्या नेत्यांवर MRA पोलीस ठाण्यात गु्न्हा दाखल झाला आहे.

25 हजार कोटींचा हा कथित घोटाळा असल्याचं सुरिंदर अरोरा यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे. हा कथित घोटाळा उघड झाल्यानंतर 2001 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते आणि चौकशीचे आदेशही दिले होते.

शरद पवार काय म्हणाले -

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी मुंबईच्या ED कार्यालयावर मोर्चा काढला

काल रात्र आलेल्या या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बातमीनंतर बुधवारी सकाळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी मुंबईच्या ED कार्यालयावर मोर्चा काढला. या मोर्चात त्यांनी  EDच्या नावाने शिमगा काढला. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याची माहिती मिळाली आहे. तसंच काही पदाधिकाऱ्यांची धरपकडही करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारचा याच्याशी काहीही संबंध नसल्याचं म्हटलं आहे. "राज्य सरकार सुडानं वागतंय, कुणाला टार्गेट करतंय असं वाटणं चुकीचं आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ही कारवाई चाललेली आहे. यात राज्य सरकारचा हस्तक्षेप नाही," असंही ते म्हणाले.

"नियमांनुसार शंभर कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मोठा आर्थिक गुन्हा असेल तेव्हाच EDला त्याची दखल घ्यावी लागते. ED वेगळा FIR करत नाही. शंभर कोटीपेक्षा जास्त मोठ्या गुन्ह्याचा FIR थेट ईडीकडे जातो. ही तक्रार EDकडे गेली आणि त्यानुसार EDने प्राथमिक कारवाई केलेली आहे.

"यासंदर्भात चौकशी होईल, चौकशीत कुणी दोषी असेल त्यांच्यावर कारवाई होईल, जे दोषी नसतील त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही. म्हणून आम्हाला गुंतवलं जातंय अशा प्रकारची तक्रार करणं बरोबर नाही," असं ते म्हणाले.

"राज्य सरकारने हे केलेलं नाही, राज्य सरकार अशा गोष्टी करत नाही. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आमची महायुती 100 टक्के निवडणुका जिंकणार ही काळ्या दगडावरची रेष आहे. ते सगळ्यांना माहिती असताना राज्य सरकारला असे प्रकार करण्याची कुठलीही आवश्यकताच नाही. राजकारण कळणाऱ्या व्यक्तीला हे नक्कीच समजू शकतं, जिंकणारी लोकं, अशा प्रकारे कधीच करणार नाहीत. अकारण आमच्या सरकारवर आरोप लावणं चुकीचं आहे," असं फडणवीस म्हणाले.

मात्र "ही चौकशी म्हणजे सरळ सरळ राजकारण आहे", असं राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी अभिजीत कांबळे यांच्याशी बोलताना सांगितलं. "EDचा राजकीय उपयोग सर्रास देशभरात केला जात आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची तोंडे बंद करण्यासाठी शस्त्र म्हणून EDचा वापर केला जात आहे.

"शरद पवार जर कुठल्या बँकेवर संचालक नाही, त्यांचा कुणाला आदेश नाही तर त्यांच्यावर एकदम EDची केस कसे दाखल होऊ शकतो? कुठूनही एक धागा आणायचा आणि तो EDशी जोडून घ्यायचा जेणेकरून लोक दबावाखाली येतील असा प्रयत्न आहे," असं ते यावेळी म्हणाले.

हेही नक्की वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

महाराष्ट्र विधानसभेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भारतीय जनता पक्षाचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सावरकरांचा गौरव प्रस्ताव मांडला होता. पण विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी नियमांकडे बोट दाखवत हा प्रस्ताव फेटाळला.

या मुद्द्यावरून भाजपने शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. त्याला उत्तर देताना शिवसेनेने नितेश राणे यांच्या जुन्या ट्वीटकडे बोट दाखवत भाजपला सर्वप्रथम राणे यांची भूमिका जाणून घेण्यास सांगितलं होतं. या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीच्या प्रतिनिधी प्राजक्ता पोळ यांनी नितेश राणे यांची मुलाखत घेतली.

ही मुलाखत प्रश्नोत्तरांच्या स्वरुपात पुढीलप्रमाणे...

प्रश्न -  सावरकरांच्या मुद्द्यावर गोंधळ झाला आणि तुमचं नाव घेऊन तुमचं त्यांच्याबाबत काय मत आहे, हे विचारण्यास सांगितलं होतं? आता तुमचं सावरकरांबद्दल काय मत आहे?

नितेश राणे -  खरंतर, माझी भूमिका शिवसेनेच्या पूर्वीच्या आणि आताच्या भूमिकेप्रमाणेच बदललेली आहे. सावरकरांबद्दल माझा अभ्यास आणि माझी माहिती कमी होती. कमी माहितीच्या आधारे मी माझी भूमिका मांडली होती. ती चुकीची होती आणि त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त केल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी आहे. पण आता मी सावरकरांचा बऱ्यापैकी अभ्यास केला आहे.

काल सावरकरांच्या गौरवाबाबत सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रस्ताव मांडलाच आहे. हा प्रस्ताव जर शिवसेना स्वीकारणार असेल, तर त्यांना मी माझं मत प्रामाणिकपणे सांगू शकतो.

प्रश्न -  तुम्ही सावरकरांनी चारवेळा माफी मागितली, असं ट्विट केलं होतं. आता तुम्ही तुमचं मत बदललं आहे, असं सांगत आहात. तर कशामुळे तुमची भूमिका बदलली? तुम्ही तुमची मागची वक्तव्ये मागे घेणार का?

नितेश राणे -  होय, मी माझी सगळी वक्तव्ये मागे घेतो. मला देण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारे मी ती भूमिका मांडली होती. पण नंतर मी अजून खोलात जाऊन तपास केला. माहितीची पुन्हा पुन्हा पडताळणी केली. तेव्हा अशा पद्धतीच्या घटना घडल्याच नव्हत्या, हे माझ्या लक्षात आलं.

नितेश राणे

आपल्या समाजात प्रत्येक महापुरुषाबद्दल गैरसमज पसरवणारा एक वर्ग आहे. हेच सावरकरांबद्दल घडलं होतं. असंच छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दलही घडलं होतं. असं अन्य महापुरुषांबद्दलही घडतं. हा वर्ग सावरकरांची बदनामी करण्यासाठी ही माहिती वेगवेगळ्या माध्यमातून लोकांच्या समोर आणतो. मी त्याला बळी पडलो. त्यामुळे ती भूमिका मी त्यावेळी मांडली होती.

आता सावरकरांबद्दल पूर्ण माहिती घेतल्यानंतर माझ्या मनात त्यांच्याविषयी नितांत आदर आहे. देशभक्त असावा तर तो सावरकरांसारखाच असावा, असं मला वाटतं. मी भाजपचा आमदार नसलो असतो तरी माझी हीच भूमिका असली असती. काहीवेळा आपण अभ्यासामध्ये कमी पडतो. हे मी स्वीकारतो. माझी चूक झाली होती ते मी मान्य करतो. त्या पद्धतीने मी माझी भूमिका आता मांडत आहे. पण शिवसेना असं करेल का? शिवसेनेची ही तयारी आहे का?

प्रश्न - बाळासाहेब ठाकरे यांची काँग्रेसबद्दलची पूर्वीची भाषणं पाहिल्यास, आजच्या स्थितीत शिवसेना हे स्वीकारेल का?

नितेश राणे - आज शिवसेनेने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीका केली आहे. पण सरसंघचालक मोहन भागवत यांना राष्ट्रपती बनवण्याची मागणी करणाऱ्यांमध्ये हेच संजय राऊत पुढे होते.

त्यामुळे स्वतःचं ठेवावं झाकून, दुसऱ्याचं पाहायचं वाकून, अशी शिवसेनेची भूमिका असल्यामुळे काल ते विधिमंडळात दिसून आलं.

यापेक्षा त्यांनी मला सभागृहात प्रस्ताव मांडण्याची संधी दिली असती, तर माझी भूमिका मी समजावून सांगितली असती. त्यातून त्यांचं झाकलं गेलेलं सावरकर प्रेम पुन्हा जागवण्याचं काम मी माझ्या प्रस्तावाच्या माध्यमातून केलं असतं.

प्रश्न - तुम्ही तुमची...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

महाराष्ट्रात मंबाजीचं राजकारण चालत नाही अशी बोचरी टीका शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी भाजपवर केली.

'105 आमदारांचं संख्याबळ असणाऱ्या भाजपनं राज्यपालांकडे सरकार स्थापनेचा दावा केलाच पाहिजे' असं आवाहन देत 'मोठा पक्ष सरकार स्थापन करायला अपयशी ठरला, तर आम्ही आमचा मुख्यमंत्री करू, एवढं संख्याबळ आमच्याकडे निश्चित आहे,' असा पुनरुच्चार शिवसेनेनं केला आहे.

महाराष्ट्रात निवडणुकांचे निकाल येऊन दहा दिवस उलटले तरीही 'महायुती'तली सरकार स्थापनेची चर्चा अद्याप सुरू झाली नाहीये. दिवसागणिक शिवसेना आणि भाजपतला तणाव वाढतो आहे. त्या पार्श्वभूमीवर 'बीबीसी मराठी'ला दिलेल्या विस्तृत मुलाखतीत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी भाजपावर दबावाची सेनेची भूमिका कायम ठेवली आहे.

अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रीपद हाच अद्याप सेना आणि भाजपामधला कळीचा मुद्दा कायम आहे. मुख्यमंत्रीपदावरचा शिवसेनेचा दावा कायम ठेवतांना भाजपानं दिलेला शब्द फिरवला आहे, असं संजय राऊत यांनी पुन्हा म्हटलं आहे.

पण आता भाजपासोबत काहीच चर्चा होणार नाही का, असं विचारल्यावर राऊत म्हणाले, "बोलणं का व्हावं? तुम्ही जर दिलेला शब्द फि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रवता, या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर फिरवता. महाराष्ट्रात अशी ढोंगं चालत नाहीत. हे मंबाजीचं राजकारण आहे. महाराष्ट्रात मंबाजी चालत नाही."

संजय राऊत यांच्या वक्तव्यावर भाजप प्रवक्त्यांशी संपर्क साधण्याचा बीबीसीने प्रयत्न केला त्यांचा संपर्क होऊ शकला नाही.

'भाजप नेते जबाबदार'

आत्तापर्यंत शिवसेना आणि भाजपमध्ये सरकार स्थापनेबाबत न होऊ शकलेल्या चर्चेला त्यांनी भाजपचे राज्यातले नेते जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे.

"अमित शहांनी ही जबाबदारी राज्याचा प्रश्न आहे म्हणून इथे दिली होती, असं आम्ही ऐकलं आहे. पण राज्यातले नेते हा प्रश्न सोडवू शकले नाहीत," राऊत म्हणाले.

शिवसेना मुख्यमंत्रीपदाच्या मागणीच्या आडून महत्त्वाची मंत्रिमंडळातली खाती मागते आहे, या टीकेला राऊत यांनी विरोध केला. शिवसेना असा व्यापार करत नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

एक कयास असाही लावला जातो आहे की, शिवसेनेनं भाजपाला मदत केली नाही तर मुंबई महानगरपालिकेत भाजपचा मदतीनं सुरु असलेली त्यांची सत्ता धोक्यात येईल.

"मुंबई महानगरपालिकेवरचा भगवा झेंडा उतरवण्याचा कोणी प्रयत्न केला, तर महाराष्ट्रात कसं रान पेटतंय बघाच तुम्ही," असं उत्तर यावर राऊत यांनी दिलं.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना एकत्र येणार?

कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी सत्तास्थापनेसाठी शिवसेनेला मदत करतील का, या चर्चेवर संजय राऊत यांनी ठाम उत्तर दिले नाही.

"कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी ही चर्चा सोडून द्या. मी इतकंच म्हणतो की, आमच्याकडे आवश्यक ते संख्याबळ आहे. बघा ना तुम्ही काय होतंय ते. 145चं बहुमत आमच्याकडे आहे, किंबहुना जास्त आहे," राऊत म्हणाले.

अर्थात, शरद पवार वा उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्री बनण्यावरून आणि त्यासाठी शिवसेना-राष्ट्रवादी एकत्र येत असल्याच्या बातम्यांना राऊत यांनी केवळ 'अफवा' असं म्हटलं आहे.

मंबाजी कोण?

संजय राऊत यांनी 'मंबाजीचं राजकारण' असा उल्लेख केला तो मंबाजी नेमका कोण होता? याविषयी आम्ही संतसाहित्याचे अभ्यासक डॉ. सदानंद मोरे यांना विचारलं.

"मंबाजी हा देहूगांवचा मठपती होता. तुकाराम महाराजांचा तो द्वेष करायचा. महाराजांचं मोठेपण त्याला सहन होत नव्हतं. त्याबद्दलच्या अनेक अख्यायिका आहेत. पण नेहमीच 'सज्जन आणि दुर्जन' असा विरोधाभास दाखवण्यासाठी तुकाराम आणि मंबाजी यांचं उदाहरण दिलं जातं," असं डॉ. मोरे यांनी सांगितलं.

संजय राऊत यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत आणखी काही मुद्दे...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

यशवंतराव चव्हाणांनी त्यावेळी माडखोलकरांना उत्तर दिले होतं, की हे राज्य मराठी माणसाचंच असेल. त्यावेळी विचारलेल्या या प्रश्नाभोवतीच आजही महाराष्ट्राचं राजकारण फिरत आहे.

हुतात्मा स्मारक

महाराष्ट्र विधानसभेची तेरावी निवडणूक येत्या ऑक्टोबर महिन्यात होत आहे. 1960 सालापासून आजपर्यंत महाराष्ट्राच्या राजकारणाने अनेक चढउतार पाहिले. त्यातल्या 10 मुख्य वळणांच्या 10 गोष्टी सांगणारी ही मालिका - किस्से महाराष्ट्राचे.

संयुक्त महाराष्ट्रासाठी झालेलं आंदोलन आणि त्यानंतर झालेली महाराष्ट्र राज्याची स्थापना हा महाराष्ट्राच्या राजकीय वाटचालीतला सर्वांत महत्वाचा टप्पा. या कालखंडातील घडमोडींनी राज्यातील पुढच्या अनेक दशकांच्या राजकारणाची बिजं पेरली.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात मुंबई प्रांतावर तसंच लगतच्या मराठी भाषिक प्रदेशावर काँग्रेसचं निर्विवाद वर्चस्व होतं. मात्र संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात या वर्चस्वाला पहिल्यांदा धक्का बसला. अर्थात, तो धक्का लगेचच पचवून काँग्रेसनं पुढच्या अनेक दशकांच्या वर्चस्वाची पायाभरणी केली.

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ

स्वातंत्र्यपूर्व काळात मराठी भाषिक ल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोक मुंबई राज्य, हैदराबाद संस्थान आणि मध्य प्रांतात विभागलेले होते. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा भाग मुंबई राज्यात मोडत होता. मराठवाडयाचे पाच जिल्हे हैदराबाद संस्थानात होते. विदर्भाचे आठ जिल्हे मध्य प्रांताचा भाग होते. या सर्व भागांना एकत्र आणून त्यांचं भाषेच्या आधारे एक राज्य बनविण्यात यावं, असा विचार त्या काळात बळावत होता.

संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी सर्वांत पहिल्यांदा 1946 साली बेळगावमध्ये भरलेल्या मराठी साहित्य संमेलनात झाली. या संमेलनातच संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या स्थापनेचा प्रस्ताव पुढे आला. पण त्याला व्यापक राजकीय स्वरूप मिळालं ते 50च्या दशकात.

संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा उभारण्यासाठी काँग्रेसच्या नेत्यांना दूर करून महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी 6 फेबुवारी 1956 रोजी संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना केली.

प्रजा समाजवादी पक्षाचे नेते एस्. एम्. जोशी या समितीचे प्रमुख होते. या समितीमध्ये प्रजा समाजवादी पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, हिंदू महासभा, सोशॅलिस्ट पार्टी आणि जनसंघ हे पक्ष सामील झाले.

नंतरच्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संमतीने शेडयूल्ड कास्ट्स फेडरेशन आणि नंतरचा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हा पक्षही त्यात सामील झाला. एस्. एम्. जोशी, श्रीपाद अमृत डांगे, ना. ग. गोरे, आचार्य प्र. के. अत्रे, उद्धवराव पाटील, माधवराव बागल, प्रबोधनकार ठाकरे, जयंतराव टिळक हे या चळवळीचे नेते होते.

3 जून 1956 रोजी चौपाटीवरील सभेत नेहरूंनी घोषणा केली, की मुंबई पाच वर्षांसाठी केंद्रशासित प्रदेश राहील. पाच वर्षांनंतर तिच्या भविष्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. नेहरूंच्या या घोषणेनंतर वातावरण जास्त तापलं. मुंबईसह महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनात 105 जणांचा बळी गेला.

विदर्भ वगळून द्विभाषिक राज्य किंवा त्रिराज्याची योजना मान्य होत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर महागुजरात आणि संयुक्त महाराष्ट्र या महाद्विभाषिक राज्यांचा पर्याय पुढे आणण्यात आला. महाराष्ट्र काँग्रेसनेही त्याला पाठिंबा दिला. द्विभाषिक मुंबई राज्य 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी अस्तित्वात आले. या द्विभाषिक राज्याचे मुख्यमंत्रिपद काँग्रेस नेते यशवंतराव चव्हाण यांना देण्यात आले.

काँग्रेसची पीछेहाट

1957 मध्ये होणाऱ्या दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसच्या विरोधात आपले उमेदवार उभे करण्याचा निर्णय संयुक्त महाराष्ट्र समितीने...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

या घटनेचा एक व्हीडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. नाचणं थांबवल्यानंतर काही वेळातच गोळी झाडल्याचा आवाज येतो आणि ही तरुणी चेहऱ्यावर हात ठेवून खाली कोसळते, असं या त्यात स्पष्ट दिसतं.

तरुणीची परिस्थिती गंभीर असल्याने तिला कानपूरच्या रुग्णालयात हलवण्यात आलं.

गोळी झाडणाऱ्या आरोपीची ओळख पटवण्यात आली असून त्याचा शोध घेणं सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

चित्रकूट जिल्ह्यातील टिकरा गावात सरपंचाच्या मुलीच्या लग्न समारंभात 1 डिसेंबर रोजी ही घटना घडली.

पोलिसांनी दिलेली माहिती

चित्रकूटचे पोलीस निरीक्षक अंकित मित्तल यांनी सांगितलं, "गोळी झाडणारा कोण होता, हे कळलेलं आहे. आरोपी सरपंचाचा नातेवाईक असून तो कौशंबी जिल्ह्यातील राणीपूर गावचा रहिवासी आहे. आम्ही दोन पथकं नेमली आहेत. आरोपीला लवकरच अटक होईल."

भारतात लग्नसमारंभादरम्यान हिंसक घटना घडणं, सामान्य बाब आहे. अशा प्रसंगी काही ठिकाणी आतषबाजीसाठी गोळीबारसुद्धा करतात. बऱ्याचवेळा दारुच्या नशेत हिंसक घटना घडतात आणि परिस्थिती हाताबाहेर जाते.

2016 साली पंजाबमध्येदेखील अशीच एक घटना घडली होती. त्यावेळी लग्नात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नाचगाणं सुरु असताना गोळी झाडल्याने एका गर्भवती महिलेचा मृत्यू झाला होता.

हरियाणात नोव्हेंबर 2016 मध्ये एका महिलेने गोळी झाडल्याने नवरदेवाच्या काकूसह तिघांचा मृत्यू झाला होता. गोळी झाडणारी ती महिला साध्वी देवा ठाकूर आणि तिच्या 6 सुरक्षारक्षकांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या सर्वांनी नंतर पोलिसांसमोर शरणागती पत्करली होती.

2018 साली पंजाब पोलिसांनी एकाला अटक केली होती. या व्यक्तीने लग्नाच्या आधी होणाऱ्या कार्यक्रमात चुकून गोळी झाडल्याने शेजारची महिला ठार झाली होती.

मुलीचं लग्न होणार असल्याचा आनंद साजरा करण्यासाठी त्यांनी गोळी झाडली. मात्र, ती गोळी शेजारी राहणाऱ्या एका महिलेला लागून तिचा मृत्यू झाला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)