शिवसेना सत्तेत असो वा बाहेर, या पक्षाची भूमिका नक्की काय आहे हे पाहण्यासाठी सामनाचा विचार आजही जरूर केला जातो.

'सामना'मध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या मुलाखती, किंवा त्यातील बातम्यांची शीर्षके यामुळे प्रादेशिक किंवा राष्ट्रीय माध्यमे सामनाच्या भूमिकेवर लक्ष ठेवून असतात.

शिवसेना म्हणजे सामना आणि सामना म्हणजे शिवसेना असं समीकरण झालं आहे. बाळासाहेब ठाकरेंच्या शैलीची पूर्ण छाप सामनावर होती. पण सामनाची स्थापना बाळासाहेब ठाकरेंनी केलीच नाही, असं आज सांगितलं तर लोकांचा पटकन विश्वासही बसणार नाही.

1966मध्ये शिवसेनेचा जन्म झाला, तेव्हा 'मार्मिक' या व्यंगचित्र साप्ताहिकातून शिवसेनेची भूमिका मांडली जायची.

1988 साली शिवसेनेचे दैनिकही असावे अशी भूमिका बाळासाहेब ठाकरे यांनी मांडली आणि त्याबाबत विचार होऊ लागला.

सामना हे नाव कोणाला सुचलं?

नवं दैनिक काढायचं म्हटल्यावर शिवसेनेत झालेल्या घडामोडींबद्दल शिवसेना नेते आणि मंत्री सुभाष देसाई यांनी आपल्या आठवणी योगेंद्र ठाकूर यांच्या 'शिवसेना समज-गैरसमज' या पुस्तकासाठी सांगितल्या आहेत. त्या आठवणींमध्ये दैनिकाचं नाव सुचण्यावरून झालेल्या चर्चांचाही उल्लेख आहे.

द... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेसाई सांगतात, "दररोज बाळासाहेबांबरोबर आमची बैठक व्हायची. दैनिकाचे नाव काय असावे यावर अनेकांनी अनेक नावे सुचविली, परंतु ती नावे काही समर्पक वाटत नव्हती. एके दिवशी मा. बाळासाहेबांनी दैनिकाचे नाव सुचविले. 'सामना'."

नावनोंदणी आणि बार्शी कनेक्शन

आपल्या आठवणींमध्ये सुभाष देसाई सांगतात, "सामना नावाची नोंदणी करण्यासाठी मी दिल्लीला गेलो. वृत्तपत्र नावनोंदणी कार्यालयात कळले की सामना हे नाव बार्शी-सोलापूर येथे राहाणाऱ्या वसंत कानडे यांच्या नावावर आहे. त्यांच्याशी संपर्क साधणे आवश्यक होते.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि सामना साप्ताहिकाचे संपादक वसंत कानडे

"सोलापूर जिल्ह्यातील शिवसेना पदाधिकाऱ्यांना माहिती देण्यास सांगितले. त्याच दरम्यान मी तुळजापूर येथे कामासाठी गेलो असताना तुळजापूर विश्रामगृहात बार्शीचे शिवसैनिक श्री. वसंत कानडे यांना घेऊन आले. बाळासाहेबांनी सामना हे दैनिकाचे नाव सुचविले आहे. परंतु या नावाची नोंदणी तुमच्या नावावर आहे. तर वाक्य संपायच्या आत 'नाव दिले' असे वसंत कानडे यांनी उद्गार काढले."

'सामना' नावाला परवानगी दिल्यानंतर वसंत कानडे यांनी मातोश्री निवासस्थानी येऊन बाळासाहेब ठाकरे यांची भेट घेतल्याचे सुभाष देसाई यांनी आठवणींमध्ये नमूद केले आहे.

तसेच हे नाव देताना 'सामना'मध्ये माझ्या बातम्या व लेख यावेत अशी 'प्रेमळ अट'ही घातल्याचे देसाई सांगतात.

वसंत कानडे कोण होते?

वसंत कानडे हे मूळचे सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्याचे. माढा आणि बार्शी तालुक्यातून त्यांनी पत्रकारिता केली.

साप्ताहिक सामनाचा पहिला अंक

त्यांचे नातू अमोल कानडे यांनी बीबीसी मराठीला त्यांच्याबद्दल अधिक माहिती दिली.

अमोल सांगतात, "वसंत कानडे यांचे कुर्डुवाडीतील शिवसेनेचे नेते प्रकाश गोरे यांच्याशी चांगले संबंध होते. त्यांच्यामुळेच शिवसेनाप्रमुखांची भेट आणि सामनाच्या नावाचे हस्तांतर झाले. शिवसेनेचा सामना दैनिक स्वरूपात असलं तरी कानडे यांचा सामना साप्ताहिक स्वरूपात प्रसिद्ध होत होता. 2002 साली कानडे यांचं निधन झालं."

कानडे यांच्या पत्रकारितेबद्दल 'बार्शी जनता टाइम्स'चे संतोष सूर्यवंशी सांगतात, "वसंत कानडे यांचं लेखन अत्यंत सडेतोड असायचं. त्यांची राजकीय वार्तापत्रं विशेष गाजायची. सोलापूर जिल्ह्यात ते सतत फिरत असायचे. सामना, केसरी, लोकसत्ता अशा अनेक वर्तमानपत्रांमध्ये त्यांचे लेख प्रसिद्ध व्हायचे. राजकीय नेत्यांमध्ये त्यांची ऊठबस...


शिवसेना हा एकाधिकारशाहीने चालत आलेला राजकीय पक्ष आहे. बाळासाहेब ठाकरेंच्या नेतृत्वात शिवसेना उभी राहिली असली तरी ठाकरे कुटुंबातल्या सदस्याने थेट सरकारचा भाग होऊन मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर बसण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर शिवसेनेचा हा पहिलाच वर्धपान दिन आहे.

मराठी बाणा आणि कट्टर हिंदुत्ववादी विचारसरणी असलेली शिवसेना आज धर्मनिरपेक्षतेची भूमिका असलेल्या काँग्रेससोबत महाराष्ट्रात सरकार चालवत आहे. म्हणूनच बाळासाहेबांची शिवसेना ते उद्धव ठाकरेंची शिवसेना यामध्ये बरंच ट्रान्सफॉर्मेशन झालं आहे. हे ट्रान्सफॉर्मेशन किती आणि कसं झालं आहे? यासाठी शिवसेनेच्या वाघाला वाघनखं कापावी लागली आहेत का?

शिवसेनेतील बदलाची गोष्ट

1966 मध्ये शिवसेनेचा जन्म झाला. प्रबोधनकार ठाकरेंच्या उपस्थितीत काही मोजक्या सहकाऱ्यांसोबत बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेनेची स्थापना केली. सर्व काही मराठीसाठी आणि मराठी माणसासाठी या मूळ हेतूने जन्माला आलेल्या शिवसेनेने १९८० पासून हिंदुत्ववादाची भूमिका जाहीरपणे घ्यायला सुरुवात केली. तेव्हापासून अगदी गेल्या वर्षभरापर्यंत शिवसेना कट्टर हिंदूत्ववादी पक्ष आहे ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हे लोकांच्या मनात बिंबवण्यात सेनेला यश आलं.

३० वर्षांहून अधिक काळ शिवसेना आपला मित्र पक्ष भारतीय जनता पार्टीसोबत युतीत होता. पण गेल्या पाच वर्षांत शिवसेनेची युतीत घुसमट होऊ लागली. मित्र पक्षासोबत संसाराचा गाढा चालवणं शिवसेनेला अशक्य वाटू लागलं.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीनंतर भाजप शिवसेनेवर कुरघोडी करू लागली. बाळासाहेबांनी कधीच भाजपला वरचढ ठरू दिलं नव्हतं. बाळासाहेबांनी भाजपला छोटा भाऊ म्हणूनच वागणूक दिली.

पण २०१४ नंतर परिस्थिती बदलू लागली. 'ठाकरे विरुद्ध ठाकरे' पुस्तकाचे लेखक धवल कुलकर्णी सांगतात, "विरोधकांसहीत मित्रपक्षालाही संपवायची भाजपची रणनीती शिवसेनेच्या लक्षात येऊ लागली. जेव्हा मित्रपक्षातील शिवसैनिकांनाच फोडण्याचे प्रयत्न भाजप करू लागली तेव्हा शिवसेना संपेल अशी भीती पक्षाला होती." शिवसेना टिकवण्यासाठी शिवसेनेतील पहिल्या फळीतील नेत्यांच्या हालचाली तेव्हाच सुरू झाल्या.

काँग्रेसच्या एका नेत्याने दिलेल्या माहितीनुसार अगदी २०१४ पासूनच राज्यात वेगळ्या समीकरणांची चाचपणी करायला काही नेत्यांनी सुरुवात केली होती.

"भाजप इतकाच कट्टर हिंदुत्वाचा नारा महाराष्ट्रात देणारा शिवसेना एकमेव पक्ष होता. त्यामुळे भाजपच्या नैसर्गिक वाढीत अडचण येत होती. तर दुसऱ्या बाजूला युतीची सत्ता असूनही शिवसेनेच्या मंत्र्यांची कामं होत नव्हती. त्यामुळे युतीत असूनही शिवसेनेची कोंडी होत असल्याचं स्पष्ट दिसून येत होतं," असं धवल कुलकर्णी सांगतात.

अखेर २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तेच्या वाटाघाटीची वेळ आली आणि मुख्यमंत्रिपदावरून बोलणी फिस्कटली. शिवसेना अस्तित्व टिकवण्यासाठी युतीतून बाहेर पडली आणि भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न केले.

भाजपसोबतचा वाद शिगेला पोहचला होता. तर दूसऱ्या बाजूला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसशी तडजोड करावी लागणार होती.

पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी यांच्या 'चेकमेट - हाऊ बीजेपी वोन अँड लॉस्ट' या पुस्तकात म्हटल्याप्रमाणे शरद पवार आणि संजय राऊत यांच्यात पवारांचे निवासस्थान सिल्व्हर ओक इथं झालेल्या बैठकीत एक मोठा निर्णय झाला. शरद पवारांनी शिवसेनेला हिंदुत्ववादाचा 'टोन डाऊन' करण्याचा सल्ला दिला.

याकाळात सर्व चक्र फिरली. दिवस-रात्र 'मातोश्री'वर खलबतं सुरू होती. बैठकांचं सत्र सुरू झालं. काही दिवसांतच राजकीय समीकरणं बदलत गेली. एका नव्या शिवसेनेचा जन्म झाला.

ज्येष्ठ पत्रकार भारतकुमार राऊत...


शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची सत्ता स्थापनेची बोलणी अंतिम टप्प्यात आल्याचा दावा तिन्ही पक्षांकडून केला जात आहे.

अशात आता शिवसेनेकडून मुख्यमंत्री कोण होणार याची चर्चा सुरू झाली आहे.

अशातच उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री व्हावं यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आग्रह आहे, असं काँग्रेस नेते माणिकराव ठाकरे यांनी म्हटलं.

तर मातोश्रीवर शिवसेना आमदारांची बैठक झाली, त्यावेळीसुद्धा आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नावाचाच मुख्यमंत्रिपदासाठी आग्रह धरला.

पण उद्धव ठाकरे यांनी जर बाळासाहेब ठाकरे यांच्याप्रमाणे स्वतःच्या हातात रिमोट कंट्रोल ठेवण्याचा निर्णय घेतला तर मात्र संभाव्य नावं कुठली असतील?

संजय राऊत

संजय राऊत यांच नाव यामध्ये आघाडीवर असल्याचं कळतंय. त्यांच्या नावाला शरद पवार यांची सुद्धा पसंती असल्याचं वृत्त वेगवेगळ्या वृत्तवाहिन्या चालवत आहेत.

संजय राऊत हे शिवसेनेचं मुखपत्र दैनिक सामनाचे कार्यकारी संपादक आहेत. क्राईम रिपोर्टर ते संपादक असा प्रवास  त्यांचा प्रवास आहे.

शिवसेनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरच्या माहितीनुसार, संजय राऊत शिवसेनेच्या 17 प्रमुख नेत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यांच्या यादीत आहेत.

शिवसेनेचे राज्यसभा खासदार तसंच दिल्लीत पक्षाची भूमिका मांडणारा एक चेहरा म्हणूनही त्यांची ओळख आहे.

संजय राऊत हे सध्या सगळीकडे शिवसेनेची भूमिका मांडत असले, तरी ते कधीच लोकांमधून निवडून आलेले नेते म्हणून ओळखले जात नाहीत.

राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई सांगतात, "संजय राऊत यांची नाशिकचे संपर्क प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र त्यांना संघटना बांधणीमध्ये अपयश आलं. तरीही शिवसेनेनं पक्ष संघटनेत त्यांना महत्त्वाचं स्थान दिलं आहे. राज्यसभेची खासदारकी दिली आहे. अर्थात, यामागे 'मातोश्री'वर त्यांना असणारा अॅक्सेस हे महत्त्वाचं कारण आहे."

"दुसरं म्हणजे राऊत माध्यमस्नेही आहेत. अनेकदा सामनामधून किंवा मीडियासमोर उद्धव ठाकरे जे थेट बोलू शकत नाहीत, ते संजय राऊतांच्या माध्यमातून बोललं जातं. सामनामधून पीकविमा, कर्जमाफी, जीएसटी, नोटबंदी यांसारख्या अनेक विषयांवर सरकारविरोधी भूमिका घेण्यात आली होती. याच कारणासाठी संजय राऊत हे पक्ष संघटनेत आपलं स्थान टिकवून आहेत."

संजय राऊत यांचा संपूर्ण राजकीय प्रवास तुम्ही इथं वाचू शकता. संजय राऊत : क्राइम रिपोर्टरपासून शिवसेनेचे नेते होण्यापर्यंतचा प्रवास

"सध्या ज्या चर्चा कानावर पडत आहेत त्यावरून शिवसेनेने उद्धव ठाकरे यांच्या नावाचाच आग्रह धरला आहे. तशा बातम्याही सगळीकडे छापून येत आहेत. जे सरकार येईल ते स्थिर असावं याबाबत तिन्ही पक्षांचा खटाटोप आहे. उद्धव ठाकरेंशिवाय एखादी व्यक्ती मुख्यमंत्री असेल तर तो प्रभावी असण्याची शक्यता कमी आहे. सगळ्यांना सोबत घेऊन जाईल, सगळ्यांवर प्रभाव टाकू शकेल असे उद्धव ठाकरे एकमेव नेते आहेत. असं असलं तरी त्यांना प्रशासनाचा अनुभव नाही त्यामुळे ते चोवीस तास हे काम करू शकतील का हा एक प्रश्न आहे," असं ज्येष्ठ पत्रकार सचिन परब म्हणाले.

संजय राऊत यांचंही नाव मुख्यमंत्रिपदाच्या चर्चेत आहे. त्याविषयी बोलताना परब म्हणाले, "गेल्या काही दिवसांत संजय राऊत यांनी ज्या पद्धतीने किल्ला लढवला ते जबरदस्त आहे. शरद पवारांशी त्यांचे उत्तम संबंध आहेत. अशा वेळी तिन्ही पक्षांना एकत्रित ठेवण्यासाठी ते सक्षम आहेत, असंही ते पुढे म्हणाले.

ठाकरे वि. ठाकरे या पुस्तकाचे लेखक आणि पत्रकार धवल कुलकर्णी यांना उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होतील असं वाटतं कारण शिवसेनेचा इतिहास पाहता मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ यांच्यावर प्रभाव राहावा अशी कायमच शिवसेनेची...


शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांचं सरकार अस्तित्वात येऊनही अनेक निर्णयांना विलंब होत होता अशी तक्रार केली जात होती.

सुरुवातीला केवळ सहा मंत्र्यांनी शपथ घेतली आणि या सहा मंत्र्यांच्या मदतीनेच नागपूरमधील एका आठवड्याचं हिवाळी अधिवेशन पूर्ण करण्यात आलं. त्याचा कामकाजावर परिणाम होत असल्याची ओरडही होत होती. त्यानंतर थोड्या दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला, पण तरिही खातेवाटप जाहीर होण्यात अनेक दिवस गेले.

खातेवाटपाला होत असलेल्या विलंबामुळे तीन पक्षांच्या एकत्रित निर्णयप्रक्रियेचं भविष्य काय असेल असा प्रश्न उपस्थित होत असतानाच अखेर खातेवाटप जाहीर झालं. खातेवाटपामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अर्थ आणि नियोजन खाती देण्यात आली आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गृहखात्याबद्दल चुरस आहे का, असा प्रश्न विचारल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आमच्याकडे नाही म्हणणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे.

नागपूर जिल्ह्यातल्या काटोल मतदारसंघातून आमदार असलेले अनिल देशमुख या विदर्भातल्या नेत्याला दिलेल्या महत्त्वाच्या खात्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेसही विदर्भात पक्षविस्तारासाठी प्रयत्न करत असल्याचं या खातेवाटपातून दिसतं. दुसरं म्हणजे खातेवाटपातून राष्ट्रवादीचे दिग्गज नेते अजित पवार यांच्या पारड्यात फारसं काही पडलेलं दिसतं नाही.

शिवसेनेने आदित्य ठाकरे यांच्या प्रतिमा निर्मितीसाठी चांगली पूर्वतयारी केलेली दिसते. तसंच मुंबई, कोकण हा भाग वगळता उर्वरित राज्यात शिवसेनेच्या विस्तारासाठी प्रयत्न झाल्याचं दिसतंय.

खातेवाटपात काँग्रेसने दलित नेत्यांना महत्त्वाची खाती दिली आहेत. वंचित बहुजन आघाडीला मिळालेल्या प्रतिसादाचा हा परिणाम असावा, असं मानलं जातंय. दुसरं म्हणजे, काँग्रेसने विदर्भाला झुकतं माप दिलं आहे. नितीन राऊत यांना ऊर्जा मंत्रिपद, यशोमती ठाकूर यांना महिला-बालकल्याण खातं तर ओबीसी मंत्रालय विजय वडेट्टीवार यांना मिळालं आहे.

एकेकाळी बालेकिल्ला असलेला विदर्भ गेल्या काही वर्षात काँग्रेसच्या हातातून गेला आणि भाजपने तिथे आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केलं. मात्र, यानिमित्ताने काँग्रेसने पुन्हा एकदा विदर्भामध्ये आपला पाया भक्कम करण्यासाठी प्रयत्न केल्याचं दिसतंय.

अनिल देशमुखच का?

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोट्यामध्ये असलेल्या या खात्यासाठी अनेक इच्छुक किंवा पात्र नेते पक्षाकडे होते. त्यामुळे या खात्याकडे सर्वांचं लक्ष होतं. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील छगन भुजबळ आणि जयंत पाटील यांनी गृह खातं सांभाळलेलं आहे. मात्र असं असूनही ज्येष्ठ नेत्यांना बाजूला ठेवून गृहमंत्रिपद अनिल देशमुख यांच्याकडे कसे देण्यात आले असा प्रश्न उपस्थित होतो.

अनिल देशमुख यांना हे मंत्रिपद देऊन पवार यांनी पेच सोडवला आहे का असा प्रश्न विचारला असता लोकसत्ताचे नागपूर आवृत्तीचे उप-निवासी संपादक देवेंद्र गावंडे म्हणाले, "देशमुख यांना गृहमंत्रिपद देऊन हे खातं शरद पवार यांनी स्वतःकडेच ठेवलं आहे असं म्हणता येईल."

ते पुढे म्हणाले, "अनिल देशमुख हे प्रफुल्ल पटेल यांच्या निकटवर्तियांपैकी एक आहेत आणि प्रफुल्ल पटेल हे शरद पवार यांचे अत्यंत जवळचे विश्वासू सहकारी आहेत. त्यामुळेच हा निर्णय घेतला असावा."

याबाबत बोलताना लोकमतचे राजकीय संपादक राजा माने यांनी "पक्षांतर्गत वाद टाळण्यासाठी शरद पवार यांनी अनिल देशमुख यांना हे पद देण्याचा निर्णय घेतला असावा", असं सांगितलं.

ते म्हणतात, "अजित पवार आणि जयंत पाटील यांच्यामध्ये असणारी सुप्त स्पर्धा त्यांनी लक्षात घेतली असावी आणि अनिल देशमुख यांच्याकडे हे मंत्रालय देऊन...


शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस याच बरोबर राज ठाकरे यांचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहे. प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीची या निवडणुकीत काय भूमिका असेल हे पाहणं देखील औत्सुकपूर्ण ठरेल.

2014 मध्ये भाजपचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर विधानसभेची पहिली बैठक 10 नोव्हेंबर 2014 रोजी झाली होती. त्यामुळे 9 नोव्हेंबर ही विधानसभेची मुदत आहे. गेल्या वेळी 15 ऑक्टोबरला निवडणुका झाल्या होत्या आणि 19 ऑक्टोबर रोजी निकाल लागला होता. 2014 मध्ये 12 सप्टेंबर रोजी निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या. मतदान संपल्यानंतर एक्झिट पोल म्हणजेच मतदानोत्तर कल चाचणीचे निकाल जाहीर करता येतात.

2014 च्या निवडणुकांमध्ये एकूण 4,119 उमेदवार उभे होते. त्यावेळी सर्वच पक्षांनी निवडणुका वेगवेगळ्या लढवल्या होत्या. भाजपचे 260 उमेदवार, शिवसेनेचे 282 उमेदवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 287 आणि काँग्रेसचे 278 उमेदवार उभे होते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनी 220 उमेदवार उभे केले होते.

बहुजन विकास आघाडीचे 36, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन (MIM) चे राज्यभरात 24 तर भारिप बहु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जन महासंघाचे 70 उमेदवार रिंगणात होते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या महाविकास आघाडीचं सरकार राज्यात असलं तरी तिन्ही पक्षांनी या निवडणुका एकत्र लढवल्या नव्हत्या. पण तिन्ही पक्षांच्या एकूण जागांची बेरीज केल्यास महाविकास आघाडीचा आकडा सर्वाधिक आहे.

भारतीय जनता पार्टीने ग्रामपंचायत निवडणुकीत आपणच 'नंबर एकचा' पक्ष ठरल्याचा दावा केला आहे. "महाविकास आघाडी सरकारच्या कामाबाबत जनता समाधानी नसून जनतेने भाजपला कौल दिला आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीत भाजपच नंबर एकचा पक्ष ठरला आहे," अशी प्रतिक्रिया भाजपचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलीय.

तर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी राज्यात काँग्रेसने 4 हजार ग्रामपंचायत जिंकल्याचा दावा केला आहे.

ग्रामपंचायत निवडणूक ही राजकीय पक्ष स्वतः लढत नाहीत किंवा पक्षाच्या चिन्हावर लढवली जात नाही. त्यामुळे राजकीय पक्ष आपलं वर्चस्व दाखवण्याच्या प्रयत्नात आकड्यांचे दावे करतात. त्यामुळे राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीत नक्की बाजी कोणी मारली? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

ग्रामीण भागांत कोणत्या पक्षाची सरशी?

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी भाजपने सहा हजार जागा जिंकल्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

याचा दावा केला. तर काँग्रेसनेही चार हजार जागांचा दावा केला आहे.

विविध प्रसारमाध्यम आणि वृत्तपत्रांनीही पक्षीय बलाबल दिलं आहे.

लोकसत्ता आणि महाराष्ट्र टाईम्सने शिवसेना हा राज्यात सर्वाधिक जागा जिंकलेला पक्ष असल्याचं सांगितलं आहे. या वृत्तपत्रांनी दिलेलं पक्षीय बलाबल खालीलप्रमाणे,

शिवसेना - 3,113

भाजप- 2632

राष्ट्रवादी काँग्रेस - 2400

काँग्रेस- 1823

निवडणूक निकालानंतर जल्लोष करताना ऋतुराज रवींद्र देशमुख.

तसंच राज्यातील कोणत्या भागात कोणत्या पक्षाचं वर्चस्व दिसून आलं तेही पाहूया,

विदर्भात काँग्रेस आणि भाजप दोघांना यश मिळाले आहे. कोकणात रत्नागिरीमध्ये शिवसेना तर सिंधुदुर्गात नारायण राणेंचं निकालात वर्चस्व दिसून येते.

मराठवाड्यातील निकालात मात्र, महाविकास आघाडीचा प्रभाव दिसून आला. औरंगाबाद जिल्ह्यात शिवसेनेचं वर्चस्व कायम असून लातूरमध्ये सर्वाधिक ग्रामपंचायती आम्ही मिळवल्याचा दावा काँग्रेस आणि भाजपने केला आहे. सातारा जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप आघाडीवर आहे.

पक्षीय बलाबल किंवा कोणत्या जिल्ह्यात कोणत्या पक्षाने किती ग्रामपंचायतींवर विजय मिळवला याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाकडूनही देण्यात येत नाही.

याविषयी राज्य निवडणूक आयोगाचे जनसंपर्क अधिकारी जगदीश मोरे सांगतात, "ग्रामपंचायतीची निवडणूक पक्षाच्या चिन्हावर लढवली जात नाही. ती मुक्त चिन्हांवर लढवली जाते. त्यामुळे कुठल्या पक्षाला किती जागा, असा दावा निवडणूक आयोग करत नाही."

पण ज्याला त्याला आपापला अंदाज बांधून दावा करायचा अधिकार आहे असंही निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलं.

ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "राजकीय पक्ष सर्रास खोटे दावे करतात. किमान आकडे स्पष्ट झाल्यावर तरी त्यांनी स्पष्ट सांगायला हवं. पण फुगवलेल्या आकड्यांमधून जनतेची दिशाभूल केली जाते. आमचंच वर्चस्व कसं जास्त आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातो."

महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप

ग्रामपंचयात निवडणूक लढवण्यासाठी पॅनेल्स उभे केले जातात. हे पॅनेल्स राजकीय पक्षांशी संलग्नितही असू शकतात किंवा अपक्षही असू शकतात.

जिंकलेलं पॅनेल एखाद्या राजकीय पक्षाचं असल्यास किंवा पॅनेलमध्ये पक्षाचेच उमेदवार असल्यास संबंधित पक्ष आपण ती जागा जिंकल्याचा दावा करतो.

नव्याने निवडून आलेल्या सदस्यामधून सरपंच निवडला जाईल. सरपंचपदासाठी आरक्षणही जाहीर होतं. आरक्षणासाठी सोडत जाहीर...


शिवसेना-राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या आघाडीसाठी वरवर पाहता सोनिया गांधी उत्सुक वाटत असल्या तरी महाष्ट्रामध्ये या तीन पक्षांच्या आघाडीचं सरकार स्थापन होऊ शकलं नाही तर त्याचं त्यांना फारसं वाईट वाटणार नाही.

सोनियांचं राजकारण मुख्यतः तीन सल्लागारांवर चालतं-अहमद पटेल, ए. के. अँटनी आणि सुशीलकुमार शिंदे. याशिवाय राहुल आणि प्रियंका गांधींची भूमिका ही 'मुशीर-ए-खास'ची असते आणि त्यांचे सल्लेही महत्त्वाचे ठरतात. या सल्लागारांचं मत सध्या नवीन काही करून पाहण्याच्या विरोधात आहे.

'सेक्युलॅरिझम' म्हणजे धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेला काँग्रेसच्या विचारसरणीत महत्त्वाचं स्थान आहे. आणि काँग्रेसमधल्या ज्येष्ठांचं मत पाहता आणि स्वतःच्या राजकीय प्रतिमेचा विचार करता सोनियांना काँग्रेसच्या या विचारसरणीला धक्का लावायचा नाहीये. काँग्रेसच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या विचारांशी तडजोड करणारी व्यक्ती म्हणून त्यांना काँग्रेसच्या इतिहासात स्वतःची नोंद करवून घ्यायची नाही.

पण त्याच वेळी मुख्य शत्रू असणाऱ्या भाजपकडून महाराष्ट्रात सरकार स्थापन करण्याची संधी हिरावून घेण्याचा पर्यायही त्यांना बंद करायचा नाही.

काँग्रेसच्या महारा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ष्ट्रातून निवडून आलेल्या प्रत्येक आमदाराची शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस युतीमध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असल्याची जाणीव त्यांना काँग्रेसप्रमुख म्हणून आहे.

शिवसेनेला थेट नकार दिला असता तर काँग्रेस पक्षामध्येच बंड होण्याची शक्यता होती. म्हणूनच स्वतःचा या आघाडीला असणारा विरोध आणि महाराष्ट्रात काँग्रेस एकसंध ठेवणं, या गोष्टींमध्ये ताळमेळ साधण्याचा सोनिया प्रयत्न करत आहेत.

एकीकडे सोनिया दोन विरोधी गोष्टींमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत असतानाच दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांनी प्रेरित आहेत. पर्यायी सरकार उभं करण्यासाठीची जुळवाजुळव करण्यामध्ये पवारांची महत्त्वाची भूमिका होती. पण तेवढ्यात त्यांनी पवित्रा बदलला.

शरद पवारांनी अद्याप आपले पत्ते जाहीर केले नसले तरी शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला एकत्र येण्यासाठी लागणारा वेळ पाहता काहीतरी अडचण आहे, हे नक्की आहे. म्हणजेच राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान भाजपला आणखी एक संधी मिळावी, यासाठी जणू सोनिया आणि शरद पवार एकत्र प्रयत्न करत आहेत.

शरद पवार शिवसेनेबरोबर सरकार स्थापन करण्याच्या प्रश्नांवर गुगली टाकत आहेत.

तांत्रिकदृष्ट्या भाजपकडे अजूनही सेनेसोबतची त्यांची युती पुन्हा जुळवण्याचा किंवा पवारांची साथ घेण्याचा, असे दोन्ही पर्याय आहेत. फूट वा बंडखोरी घडवून आणण्याचा तिसरा पर्यायही त्यांच्याकडे आहेच. सगळ्यांना बुचकळ्यात पाडण्यासाठी शरद पवारांकडे काहीतरी गूढ बोलणं, तात्त्विक मुद्दे मांडणं, किमान समान कार्यक्रम असे मुद्दे आहेतच.

खरंतर असे 'दूसरा' टाकण्याच्या पवारांच्या कौशल्यामुळेच त्यांना या क्षेत्रात वेगळी ओळख मिळालेली आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं झालं तर पवारांच्या राजकीय प्रवासामध्ये त्यांच्या 'विश्वासार्हते'विषयी वारंवार सवाल उपस्थित झाले आहेत. वसंतदादा पाटलांच्या नेतृत्त्वातलं काँग्रेस सरकार धूर्तपणाने उलथवून 1978मध्ये वयाच्या 38व्या वर्षी तरुण शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले.

विधानसभेमध्ये शरद पवारांनी वसंतदादांना विश्वासमताचा ठराव जिंकायला मदत केली आणि मग राजभवनात जाऊन पाठिंबा काढून घेतला, आणि जनता पक्षासोबत पुरोगामी लोकशाही दलाचं सरकार स्थापन करत असल्याचं त्यांनी तेव्हाचे राज्यपाल सादिक अली यांना कळवलं.

79 वर्षांचे शरद पवार यांना सध्याच्या घडीला भारतातले सर्वांत दिग्गज नेते म्हणता येईल. पवारांची...


शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे हे शिवसेना कशी सांभाळणार हा प्रश्न उपस्थित होत होता. पण उद्धव यांनी 2014 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपपासून वेगळं लढूनही शिवसेनेला स्वबळावर 63 जागा जिंकून दिल्या होत्या. भाजपसोबत सत्तेत राहताना उद्धव यांनी बाळासाहेब ठाकरेंनंतरही शिवसेना सांभाळली आणि वाढवलीही.

आता शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस महाविकास आघाडीनं मुख्यमंत्रिपदासाठी उद्धव यांची निवड केल्यानंतर हे पद ते सांभाळू शकतात का, अशी चर्चा सुरू झाली. भिन्न विचारधारांच्या तीन पक्षांचं सरकार सांभाळताना उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर नेमकी कोणती प्रमुख आव्हानं आहेत, याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीनं केला.

प्रशासकीय अनुभवाची कमतरता

"उद्धव ठाकरेंसमोरची आव्हानं दोन प्रकारची आहेत. एक म्हणजे राजकीय आणि दुसरं म्हणजे प्रशासकीय. आजपर्यंत ठाकरे घराण्यातल्या कोणत्याही व्यक्तीने थेट कोणतीही निवडणूक लढवली नव्हती. कोणतंही घटनात्मक पद स्वीकारलं नव्हतं. यावेळी पहिल्यांदाच आदित्य ठाकरेंनी विधानसभेची निवडणूक लढवली आणि आता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होत आहेत. शिवसेना ही ठाकरे ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कुटुंबाच्या इशाऱ्यावर चालत असली किंवा उद्धव हे शिवसेनेचे कुटुंबप्रमुख असले, तरी सरकार चालविण्याचा त्यांना थेट अनुभव नाहीये," असं मत पत्रकार आणि लेखक धवल कुलकर्णी यांनी व्यक्त केलं.

मुख्यमंत्र्यांची प्रशासनावर पकड असणं आवश्यक असतं हा मुद्दा अधोरेखित करत धवल कुलकर्णी यांनी म्हटलं, "काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा भाजप असेल, त्यांचे स्वतःचे 'committed bureaucrats ' किंवा त्यांच्या गटाचे समजले जाणारे प्रशासकीय अधिकारी आहेत. तसे शिवसेनेबाबत नाहीये. त्यामुळे त्यांना स्वतःचं नेटवर्क नोकरशाहीमध्ये निर्माण करावं लागेल. शेवटी हे तीन पक्षांचं खिचडी सरकार आहे. म्हणूनच उद्धव ठाकरेंना राजकीय आणि प्रशासकीय दोन्ही आघाड्यांवर स्वतःला सिद्ध करत हे सरकार चालवावं लागेल."

ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी यांना मात्र उद्धव ठाकरे सरकार चालवण्याचे आव्हान यशस्वीपणे पार पडतील असं वाटतं.

सूर्यवंशी यांनी म्हटलं, "बाळासाहेब ठाकरे गेल्यानंतर उद्धव ठाकरे शिवसेना कशी सांभाळतील हा प्रश्न उपस्थित होत होता. कारण बाळासाहेब आणि उद्धव ठाकरेंच्या व्यक्तिमत्त्वात जमीन-अस्मानचा फरक आहे. बाळासाहेब ठाकरे हे कट्टर हिंदुत्त्ववादी, आक्रमक आणि मनं जिंकणारे वक्ते होते. याउलट उद्धव ठाकरे हे संयमी, संघटना सांभाळणारे आहेत.

बाळासाहेबांनंतर त्यांनी पक्ष नुसता सांभाळलाच नाही, तर तो वाढवला, सत्तेत आले आणि आता तर ते मुख्यमंत्रीही होत आहेत. त्यामुळे एखाद्या नेत्याकडे जे गुण लागतात, ते उद्धव ठाकरेंकडे आहेत. त्यामुळे ते यशस्वी सरकार चालवतील. आणि त्यांचा स्वभाव चांगला असल्यामुळे कोणताही वाद निर्माण झाला, तर तो ते निश्चितपणे मिटवतील अशी खात्री."

उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्रिपदाची आव्हानं कशी पेलणार यावर आताच भाष्य करणं योग्य ठरणार नाही, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांनी व्यक्त केलं.

"उद्धव ठाकरेंनी कोणत्याही संसदीय परंपरेत काम केलं नाही, आमदार म्हणून काम केलेलं नाही. पण त्यांच्याकडे असा कोणताही अनुभव नसला तरी शिवसेनेसारखी संघटना सांभाळण्याचा त्यांना प्रदीर्घ अनुभव आहे. अर्थात, ते कसं काम करतात याचं मूल्यमापन हे त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून काम केल्यावरच स्पष्ट होईल," असं विजय चोरमारे यांनी म्हटलं.

सरकारचा 'रिमोट कंट्रोल' शरद पवारांकडे?

मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे स्वतंत्रपणे काम करू शकतील की सरकार स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे शरद पवार...


शिवसेनेकडून असा कोणताही प्रस्ताव आला नाही. मात्र शिवसेना पक्षप्रमुखांनी विचारल्यास जुना शिवसैनिक या नात्यानं मी या प्रस्तावाचा विचार करेन, असं म्हणत शरद सोनवणे यांनी शिवसेना प्रवेशाची चर्चा प्रत्यक्षात येऊ शकते याचे संकेत दिले आहेत.

2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत शरद सोनवणे हे जुन्नरमधून निवडून आले होते. मनसेचे ते एकमेव विजयी उमेदवार होते. सोनवणे यांना आधी शिवसेनेकडून उमेदवारी जाहीर करण्यात आली होती. मात्र अवघ्या दोन तासांत त्यांचे नाव मागे घेऊन शिवसेना जिल्हा परिषदेच्या गटनेत्या आशा बुचके यांना विधानसभेसाठी तिकीट देण्यात आलं. त्यानंतर सोनवणे यांनी मनसेकडून निवडणूक लढवली आणि ते विजयी झाले.

पाच वर्षांनी पुन्हा एकदा सोनवणे हे शिवसेनेच्या वाटेवर आहेत. मात्र सोनवणे यांच्या नावाला शिवसेनेतूनच तीव्र विरोध होत आहे. आशा बुचके या जुन्नरमधून विधानसभा निवडणूक लढविण्यासाठी उत्सुक आहेत. गेल्या निवडणुकीत सोनवणे यांनी आशा बुचकेंना पराभूत केले होते.

शिवसेनेच्या नेत्या आशा बुचके यांनी मात्र सोनवणे यांच्या 'घरवापसी'ची शक्यता फेटाळून लावली आहे. "शरद सोनवणे यांच्यासाठी आम्ही तालुक्यात  ' नो एन्ट्री'चा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बोर्ड लावला आहे. जुन्नरमधून मीच उमेदवार असेन. मला सर्वांचा पाठिंबा आहे. मला ही शेवटची संधी द्यायचं ठरलं आहे, अशी प्रतिक्रिया आशा बुचके यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केली.

जुन्नरमधील राजकीय समीकरणं

अर्थात जुन्नर तालुक्यात शिवसेनेत दोन गट पडले आहेत. त्यामुळं आशा बुचकेंव्यतिरिक्त अन्य इच्छुकांची संख्याही मोठी आहे. खासदार शिवाजी आढळराव पाटील यांनी पक्षश्रेष्ठींचा निर्णय सर्वांवर बंधनकारक असल्याचं म्हटलं आहे.

"हा पक्ष बाळासाहेबांनी आणि शिवसैनिकांनी उभा केला आहे. त्यामुळे पक्षाची भूमिका, बाळासाहेबांची धोरणं सर्वांनी मान्य करायला हवीत," असं मत त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

शरद सोनवणे

"युती होणार की नाही यावर अनेकांनी आपले राजकीय आडाखे बांधून ठेवले होते. शरद सोनवणे यांच्याबाबतही असंच म्हणता येईल. मनसेचा प्रभाव या भागात फारसा नाही. युतीमध्ये जुन्नरची जागा शिवसेनेच्या वाट्याला आली आहे. त्यामुळे शरद सोनवणे हे शिवसेनेला पसंती देतील. ही जागा जर भाजपच्या वाट्याला आली असती तर ते भाजपमध्ये गेले असते. त्यांना केवळ पक्षचिन्हाची गरज आहे. त्यांनी केलेल्या कामांमुळे या भागात त्यांची लोकप्रियता खूप आहे," असं स्थानिक पत्रकार धनंजय कोकणे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना स्पष्ट केलं.

अमोल कोल्हेंच्या राष्ट्रवादीतील प्रवेशाचा परिणाम

"डॉ अमोल कोल्हे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर अमोल कोल्हे यांना शिरूर लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवणार की विधानसभेच्या हे निश्चित झालेलं नाही. विधानसभेसाठी कोल्हेंच्या नावाचा विचार होऊ शकतो. जुन्नर तालुक्यात ४० टक्के माळी समाज असल्यानं डॉ. अमोल कोल्हे यांना विधानसभेची उमेदवारी मिळू शकते. मात्र तरीही शरद सोनावणेंचं पारडं जड आहे," असं मत पत्रकार रायचंद शिंदे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

मनसेला आपले नेते जपता येत नाहीत?

मनसेचा एकमेव आमदार शिवसेनेच्या वाटेवर असताना पक्षाला आपले नेते जपता येत नाहीत का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र शरद सोनवणे पक्ष सोडून कोठे जाणार नसल्याचं मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

"पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी शरद सोनवणेंशी चर्चा केली असून आपण पक्ष सोडणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे मनसेला आपले नेते जपता येत नाहीत असा आरोप निरर्थक आहे," असं संदीप देशपांडे यांनी म्हटलं....


शिवसेनेकडून आदित्य ठाकरे यांचं नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी चर्चेत आणलं जात असताना त्याच वेळेस सत्ताधारी युतीतल्या या दोन वेगवेगळ्या यात्रांनी महाराष्ट्रातलं राजकीय वातावरण तापणार आहे.

संपूर्ण ऑगस्ट महिन्यात चार टप्प्यांमध्ये मुख्यमंत्री 32 जिल्ह्यांमधून ही यात्रा करणार आहेत. यादरम्यान ते भाजप सरकारच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात केलेल्या कामांचा हिशोब जनतेला देणार असल्याचा दावा भाजपने केला आहे.

अमरावती जिल्ह्यातल्या तुकडोजी महाराजांची कर्मभूमी म्हणून ओळख असलेल्या मोझरीमधून फडणवीसांची `महाजनादेश` यात्रा आरंभ होईल आणि तिचा समारोप 31 ऑगस्टला नाशिकमध्ये होईल.

1 ते 9 ऑगस्ट या पहिल्या टप्प्यात ते 14 जिल्हे आणि 57 विधानसभा मतदारसंघांतून 1,639 किलोमीटरचा प्रवास करतील. त्यानंतर उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण असे वेगवेगळे टप्पे करत एकूण 150 मतदारसंघांमध्ये भाजपची ही यात्रा पोहोचणार आहे.

छोट्या आणि मोठ्या सभा करत प्रत्येक जिल्ह्यात शक्तिप्रदर्शन करण्याची भाजपाची तयारी आहे. तर यात्रारंभ तसंच समारोपासाठी भाजपचे सर्व मंत्री हजर राहतील, असं भाजपनं म्हटलं आहे.

अर्थात या यात्रेअगोदर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वातावरणनिर्मिती करण्याची भाजपची रणनीती होतीच. म्हणूनच ही 'महाजनादेश यात्रा' सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशीच फडणवीसांच्या उपस्थितीतच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतल्या अनेक नेत्यांनी भाजपप्रवेश केला. यात शिवेंद्रराजे भोसले, संदीप नाईक, वैभव पिचड, मधुकरराव पिचड, चित्रा वाघ, कालिदास कोलंबकर अशा आमदार आणि नेत्यांच्या समावेश होता.

चर्चा अशीही आहे की यात्रेच्या पहिल्या टप्प्यानंतर आणखी काही नेते भाजपात येणार आहेत. त्यामुळेच चंद्रकांतदादा पाटील, गिरीश महाजन यांच्यासारखे मंत्री अजूनही 'काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे अनेक खासदार आपल्या संपर्कात' असल्याची विधानं करत आहेत.

मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीला यात्रेचे पाय

देवेंद्र फडणवीस हे या जनादेश यात्रेद्वारे महाराष्ट्राची निवडणूक पूर्णपणे स्वत:भोवती केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असंही राजकीय वर्तुळांमध्ये म्हटलं जात आहे.

ज्याप्रमाणे नरेंद्र मोदींनी लोकसभा निवडणुकीत 'ते विरुद्ध राहुल गांधी' किंवा 'ते विरुद्ध देशातील इतर सर्व नेते' असं चित्र निर्माण केलं होतं, त्याच प्रकारचं चित्र फडणवीस महाराष्ट्रा विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी करू पाहतील.

देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे

तर विरोधी पक्षांकडे पाहिल्यास मुख्यमंत्रिपदासाठी कुणीच कुणाचंही नाव अद्याप घेतलेलं नाहीये. विरोधी पक्षांमध्ये अनेक जण भाजपकडे किंवा शिवसेनेत जात आहेत. त्याच वेळेस जे नेते आघाडीकडे उरले आहेत, त्यांच्यातही अनेक गट असल्यानं काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीतर्फे मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर होण्याची शक्यता नाही.

देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाचे प्रमुख दावेदार म्हणून भाजपनं यापूर्वीही अनेकदा सांगितलं आहे. नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या सभांमध्ये सांगितलंय आणि राज्यातल्या स्थानिक नेत्यांनी सांगितलंय की ही निवडणूक देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालीच लढवली जाईल. ते अधिकृतरीत्या जाहीर झालं तर प्रश्नच नाही, पण जर तसं झालं नाही तरीसुद्धा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची उमेदवारी निश्चित असेलच.

मात्र शिवसेना आणि भाजप यांच्यात लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी युती झाल्यानंतरही मुख्यमंत्रिपदावरून रस्सीखेच सुरू असल्याचं दिसतंय. भाजप अध्यक्ष अमित शहा, देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यात तेव्हा नेमकं काय ठरलं होतं, हे बाहेर माहीत नसलं तरीसुद्धा भविष्यात...


शिवसेनेकडून तिसर्‍यांदा यशवंत जाधव यांना उमेदवारी मिळाली आहे. शिक्षण समिती अध्यक्षपदासाठी संध्या जोशी यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. तर या निवडणुकीत भाजपबरोबर कॉंग्रेसनेही उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत.

राज्यात महाविकास आघाडीच्या सत्तेत सामील असणारी कॉंग्रेस मुंबई महापालिकेत शिवसेनेविरुद्ध का निवडणूक लढवत आहे? कॉंग्रेस शिवसेना खरंच संघर्ष आहे का? यामागे काय राजकारण आहे? याबाबतचा हा रिपोर्ट

संख्याबळाचं गणित काय?

गेली अनेक वर्षे स्थायी समितीचं अध्यक्षपद शिवसेनेकडे आहे. भाजप पहिल्यांदाच ही निवडणूक लढवत आहे. भाजपकडून स्थायी समिती अध्यक्षपदासाठी मकरंद नार्वेकर आणि शिक्षण समिती अध्यक्षपदासाठी सुरेखा पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे.

मुंबई महापालिकेत कॉंग्रेस हे विरोधी पक्षात आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसनेही स्थायी समिती अध्यक्षपदासाठी असिफ झकेरिया आणि शिक्षण समिती अध्यक्षपदासाठी संगीता हांडोरे यांचे उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. तीनही पक्षांकडून अर्ज दाखल केले असले तरी शिवसेनेकडे संख्याबळ अधिक आहे.

स्थायी समिती सदस्य

शिवसेना - 11

भाजप - 10 ( स्वीकृत नगरसेवक सदस्य असल्याने 1 मत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कमी)

काँग्रेस - 3

राष्ट्रवादी काँग्रेस - 1

समाजवादी काँग्रेस पक्ष - 1

शिक्षण समिती सदस्य

शिवसेना - 13

भाजप - 10 ( स्वीकृत नगरसेवक सदस्य असल्याने 1 मत कमी)

काँग्रेस - 4

राष्ट्रवादी काँग्रेस - 1

समाजवादी काँग्रेस पक्ष - 1

भाजपचा कॉंग्रेसला पाठिंबा?

या संख्याबळानुसार जर ही निवडणूक तिरंगी झाली तरीही शिवसेनेचा विजय निश्चित आहे. पण जर भाजपने कॉंग्रेसला पाठिंबा दिला तर शिवसेनेला धोका निर्माण होऊ शकतो. जर कॉंग्रेसने उमेदवारी अर्ज मागे घेतला नाही तर भाजप कॉंग्रेसला पाठिंबा देऊन शिवसेनेला अडचणीत आणणार अशी चर्चा आहे.

भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांना याबाबत विचारले असता ते म्हणाले "मुंबई महापालिकेत आम्ही दुसरा मोठा पक्ष आहोत. यासाठी आम्ही उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. आम्ही कोणाचा पाठिंबा घेणार किंवा देणार हे 5 ऑक्टोबरला निवडणुकीदिवशी कळेल". पण शिंदे यांनी पाठिंबा देणार की नाही हे स्पष्ट केलं नाही.

कॉंग्रेसचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांना भाजपचा पाठिंबा घेणार का हे विचारलं असता ते म्हणाले,"आम्ही विरोधी पक्षात आहोत. आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून आमची भूमिका योग्य पद्धतीने पार पाडतोय. उरला प्रश्न भाजपच्या पाठिंब्याचा... तर आम्ही कोणाचाही पाठिंबा मागितला नाही आणि आम्हाला त्याची गरज नाही.

आम्ही उमेदवारी अर्ज मागे घेणार की निवडणूक लढविणार याचा निर्णय अजून झाला नाही. आमच्या पक्षातले वरिष्ठ हा निर्णय घेतील तेव्हा आम्ही काय करणार ते स्पष्ट करू".

किशोरी पेडणेकर

'शिवसेना निवडणून येणारच'

कॉंग्रेसला भाजप पाठिंबा देणार याची कितीही चर्चा असली तरी राज्यात महाविकास आघाडीच्या सत्तेत सामील असणार्‍या कॉंग्रेसला भाजप खरंच पाठिंबा देऊ शकतं का? हा प्रश्न उपस्थित होतो. कॉंग्रेसही स्थायी समितीअध्यक्षपदासाठी भाजपची मदत घेऊन राज्याच्या सत्तेत बिघाडी करणार नाहीत असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

शिवसेनेचे उमेदवार यशवंत जाधव म्हणतात, "कॉंग्रेस विरोधी पक्षात आहे. त्यांची भूमिका ते निभावत आहेत. राज्याच्या सत्तेत एकत्र असताना ते महापालिकेत भाजपचा पाठिंबा घेतील आणि भाजप पाठिंबा देईल असं कुठेही वाटत नाही. त्यामुळे पडद्यामागे काहीही चर्चा सुरू असली तरी शिवसेना निवडणून येणार याची खात्री आम्हाला आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू...


शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना'चे संपादक संजय राऊत यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मुलाखत घेतली आहे. या मुलाखतीचा दुसरा भाग आज (26 जुलै) आज प्रसिद्ध झाला आहे. 'अनलॉक मुलाखत' असं या मुलाखतीला नाव देण्यात आलंय.

आजच्या म्हणजे दुसऱ्या भागात उद्धव ठाकरे यांनी विविध राजकीय मुद्द्यांवर भूमिका मांडली आहे. राज्यातील सरकारचं स्थैर्य, भारत-चीन मुद्दा, राम मंदिराचा मुद्दा, राजस्थानमधील घडामोडी इत्यादी मुद्द्यांवर उद्धव ठाकरेंनी भाष्य केले आहे.

मुलाखतीच्या कालच्या भागातील मुद्दे तुम्ही याच बातमीत खाली वाचू शकता. तत्पूर्वी, उद्धव ठाकरे आज काय म्हणाले, हे मुद्देनिहाय जाणून घेऊया.

'तीन चाकं तर तीन चाकं, एका दिशेनं चालतायेत ना, मग पोटात का दुखतं?'

महाविकास आघाडी काय म्हणतेय, या प्रश्नावर उद्धव ठाकरे अगदी दोन शब्दात उत्तर देत म्हणाले, "व्यवस्थित आहे." मात्र, त्यांनी पुढील प्रश्नावर याबाबत सविस्तर भाष्य केलंय.

हे सरकार रिक्षासारखं तीनचाकी आहे असं म्हणतात, असं संजय राऊत म्हटल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी उत्तर दिलं, "हो ना, पण हे गरिबाचं वाहन आहे. बुलेट ट्रेन क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी रिक्षा यात निवडायचं झालं तर मी रिक्षाच निवडेन. मी गरिबांच्या मागे उभा राहीन. ही माझी भूमिका मी बदलत नाही."

"तीन चाकं तर तीन चाकं... ती चालताहेत ना एका दिशेने. मग तुमच्या पोटात का दुखतंय! केंद्रात किती चाकं आहेत? आमचं तर हे तीन पक्षांचं सरकार आहे. केंद्रात किती पक्षांचं सरकार आहे, सांगा ना! मी जेव्हा गेल्यावेळी एनडीएच्या मिटिंगला गेलो होतो, तेव्हा 30-35 चाकं होती. म्हणजे रेल्वेगाडी होती," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

काँग्रेसच्या तुलनेत राष्ट्रवादीला झुकतं माप?

गेल्या काही दिवसात काँग्रेसच्या राज्यातील वरिष्ठ नेत्यांनी राज्य सरकारबद्दल नाराजी वर्तवली होती.

त्यावर उद्धव ठाकरे म्हणाले, "काँग्रेसचा एक प्रेमळ आक्षेप सुरुवातीला होता, पण तो गैरसमज मी मध्ये भेटल्यानंतर दूर झालेला आहे आणि तो आक्षेप अगदी तीव्र नव्हता. शेवटी असं आहे की, सगळेच निवडणुका लढवून निवडून येत असतात.

जनतेच्या काही अपेक्षा त्यांच्याकडून असतात. म्हणून तर जनता त्यांना मत देते आणि त्या अपेक्षा आपण पूर्ण करू शकत नाही, अशं जर कोणाला वाटत असेल तर त्यांची ती चूक आहे अशातला भाग नाहीय. तशा अपेक्षा व्यक्त करणं गुन्हा नाहीय."

पवारसाहेबांशीही चांगाला संवाद आहे, अगदी नित्यनियमाने नाही, पण कधीतरी मी सोनियाजींना फोन करत असतो, असंही उद्धव ठाकरे यांनी नमूद केलं.

'फेव्हिकॉल लावून बसलो नाहीय, पाडायचं तर पाडा सरकार'

सरकार पाडण्याचा आमचा इरादा नाही, असं देवेंद्र फडणवीस दिल्ली दौऱ्यावर आले असताना म्हटले होते. यासंदर्भात संजय राऊत यांनी प्रश्न विचारला असता, उद्धव ठाकरे म्हणाले, "मी तर इथे बसलेलोच आहे. त्यांचा इरादा असेल नसेल... काही जण सांगतात की, ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये सरकार पाडणार. माझं म्हणणं, वाट कसली बघताय आता पाडा. माझी मुलाखत चालू असताना सरकार पाडा.

मी काय फेव्हिकॉल लावून बसलेलो नाही. पाडायचं तर पाडा, जरूर पाडा. तुम्हाला पाडापाडी करण्यात आनंद मिळतोय ना. काही जणांना घडवण्यात आनंद मिळतो. बिघडवायचं असेल तर बिघडवा, मला नाही पर्वा, पाडा सरकार."

काल (26 जुलै) याच मुलाखतीचा पहिला भाग प्रसिद्ध झाला होता. कालच्या भागातील महत्त्वाचे मुद्दे तुम्ही इथून खाली वाचू शकता. 'अनलॉक मुलाखत' च्या पहिल्या भागात उद्धव ठाकरे यांनी कोरोनासंदर्भातील प्रश्नांवर अधिक भर दिला आहे.

आपण सर्वोत्तम मुख्यमंत्री म्हणून निवडल्यानं विरोधकांना पोटदुखी झाल्याचा टोमणा उद्धव ठाकरे यांनी या...


शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना'च्या 11 मे रोजीच्या अग्रलेखातील हे वाक्य. खरंतर संपूर्ण अग्रलेखच राजकीय चर्चेचा विषय बनलाय.

सत्तेत राहून त्याच सत्तेविरोधात बोलण्याचे शिवसेनेचे अनेक प्रसंग गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रानं पाहिले. मात्र, त्यावेळी सत्तेचा चेहरा भाजप होता, आज सत्तेचा चेहरा शिवसेना आहे. असं असतानाही 'सामाना'तून राज्य सरकारच्या कमकुवत बाजूंवर अग्रलेखातून बोट ठेवलं जात आहे.

निष्पक्ष पत्रकारितेचं ते कर्तव्य असलं, तरी 'सामना' हे शिवसेनेचं मुखपत्र आहे आणि कायमच शिवसेनेची भूमिका मांडत आलंय. त्यामुळे या अग्रलेखामुळे अनेक प्रश्नही उपस्थित होतात. त्या प्रश्नांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीनं केलाय.

'शिवसेनेचा नि:स्पृहपणा सामनातून सिद्ध करण्याचा प्रयत्न'

'सामना'तून राज्यातल्या मुद्द्यावंरही बोट ठेवलं गेलंय. ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे म्हणतात, "जनभावना सरकारपर्यंत गेली पाहिजे, इतकाच अर्थ या अग्रलेखाचा घ्यायला हवा. आम्ही केवळ केंद्रावरच टीका करत नाही, तर राज्य  सरकार चुकलं तरीही करतो, असं सांगण्याचा प्रयत्न दिसतो."

अभय देशपांडे यांच्याच मताशी सहमत होत, ज्येष्ठ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पत्रकार राही भिडे म्हणतात, "शिवसेना म्हणजे स्वतंत्र बाणा आहे आणि सरकार चुकल्यावर आम्ही कान टोचू शकतो, असं ते सांगू पाहतायेत. शिवसेनेचा निस्पृहपणा सामनातून सिद्ध करण्याचा प्रयत्न दिसतो."

शिवसेनेचा रोख उद्धव ठाकरे किंवा राज्य सरकार नसेल, अशी मांडणी राही भिडे करतात. त्या म्हणतात, "उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आहेतच, पण ते शिवसेनेचे पक्षप्रमुखही आहेत. आता वातावरण त्यांच्या बाजूनं असताना त्यांच्यावर टीका होईल, असं शिवसेनेतून केलं जाणार नाही."

सरकारपासून पक्षाला स्वतंत्र ठेवण्यचा प्रयत्न?

पण अशा राज्य सरकारच्या मुद्द्यांना हात घालून शिवसेना सरकारपासून अंतर ठेवून राहू पाहतेय का, असाही प्रश्न उद्भवतो.

याचं कारण आधीच्या सरकारमध्ये म्हणजे फडणवीस सरकार सत्तेत असताना, सत्तेचा वाटेकरी असतानाही शिवसेनेनं सरकारवर टीका केली आणि आपलं वेगळेपण जपण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र, आधीसारखं आता करणं शिवसेनेला शक्य नसल्याचं अभय देशपांडे म्हणतात, "गेल्या सरकारचा मुख्य चेहरा भाजप होता, तर शिवसेना सेकंड पार्टनरच्या रूपात होती. आजच्या सरकारचा चेहराच शिवसेना आहे."

हाच मुद्दा सामनाच्या या अग्रलेखाच्या निमित्तान राजकीय वर्तुळात सुरू झालेल्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी दिसून येतो. कारण राज्य सरकारचं अपयश हे शिवसेनेच्या एकट्या माथी लागू नये, म्हणून शिवसेना 'सेफ गेम' खेळू पाहतेय का, अशी शंका व्यक्त होते.

यावर बोलताना राही भिडे म्हणतात, "कुठलंही अपयश केवळ शिवसेनेवर फुटणार नाही. त्याला सत्तेतील सर्वच पक्ष जबाबदार असतील. कारण मुख्यमंत्री सर्व मंत्र्यांशी चर्चा करूनच निर्णय घेतात. त्यामुळं शिवसेनेवर खापर फुटण्याचं काहीच कारण नाही."

ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई सुद्धा हेच सांगतात की, शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असला तरी संपूर्ण सरकार सेनेचं नाहीय.

'...तर सामनातील टीकेचीही गंभीर परिणाम होतील'

पण याचवेळी हेमंत देसाई सामनातील टीकेचं गांभीर्यसुद्धा अधोरेखित करतात. ते म्हणतात, "सामनातून एखाद्या मंत्र्यावर टीका केली तर चालून जाईल. पण सहकारी पक्षावर म्हणजे राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेसवर टीका केली, तर मात्र गंभीर परिणाम दिसतील."

सामनातील अग्रलेखांमुळे भाजपसोबत युतीत असताना अनेकदा संघर्ष निर्माण झाल्याची उदाहरणं असल्याचं देसाई सांगतात.

'दोन दगडांवर पाय ठेवण्याचा सेनेचा प्रयत्न'

याच अग्रलेखात केंद्र सरकारवरही निशाणा साधलाय. त्याबाबत मात्र राही भिडे म्हणतात,...


शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना'ला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मुलाखत दिली. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं की ते विधान परिषदेतून निवडून जाणार आहेत.

काँग्रेससोबत गेलो, पण हिंदुत्व सोडलं नाही, असंही ते यावेळी म्हणाले.

मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी या मुलाखतीमध्ये अनेक बाबींवर भाष्य केलं. मुलाखत त्यांच्याच पक्षाचे खासदार असलेल्या संजय राऊतांनी घेतली.

मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी 'सामना'शिवाय कुणालाही मुलाखत दिली नाही. त्यामुळे अडचणीचे ठरू शकणारे अनेक प्रश्न त्यांना विचारण्यात आले नाहीयेत.

मुलाखतीतील 7 महत्त्वाचे मुद्दे

1) 'मुख्यमंत्रिपद हे माझं कधीच स्वप्न नव्हतं'

मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणं हा तुमच्यासाठी धक्का होता का, या प्रश्नावर बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, "मुख्यमंत्रिपद स्वीकारणं धक्का नसला, तरी ते माझं स्वप्न नव्हतं. बाळासाहेबांना दिलेलं वचन होतं आणि त्यासाठी कुठल्याही थराला जायचं ठरवलं होतं."

मुख्यमंत्रिपद ही वचनपूर्ती नाही, तर त्या दिशेनं टाकलेलं पाऊल असल्याचंही उद्धव ठाकरे म्हणाले.

2) 'वचनभंग झाल्याचं दु:ख आणि रागही'

भाजपनं विधानसभा निवडणुकीआधी दिलेल्या कथित वचनाबद्दल या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मुलाखतीतही उद्धव ठाकरेंनी भाष्य केलं. ते म्हणाले, "वचन देणं आणि वचन निभावणं यात फरक आहे. वचनभंग झाल्यावर सहाजिकच दु:ख आहे, रागही आहे. 'त्यांनी' कशासाठी हे केलं? का वचन दिलं आणि का वचन मोडलं? मग त्यांनी अशा पद्धतीनं वचन मोडल्यानंतर माझ्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता."

ते पुढे म्हणाले, "असं काय मोठं मागितलं होतं? आकाशातले चंद्र-तारे मागितले होते का? लोकसभा निवडणुकीआधी झालेल्या वाटाघाटीनुसार ठरलेलंच मागितलं होतं."

3) 'नाईलाजानं मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वाकारावीच लागली'

ठाकरे कुटुंब म्हणजे संसदीय राजकारणाबाहेर राहून राजकारण करणारे समजले जात असे. मात्र आधी आदित्य ठाकरेंनी निवडणूक लढणं असो वा नंतर उद्धव ठाकरेंनी थेट मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान होणं, यानं ही अलिखित परंपरा मोडली.

यासंदर्भातील प्रश्नावर उद्धव ठाकरे म्हणाले, "शिवसेनाप्रमुखांनी सत्तेचं कोणतंही पद स्वीकारलं नाही. माझीही तशी इच्छा नव्हती. पण जेव्हा लक्षात आलं की, ज्यांच्यासोबत आहोत, त्यांच्यासोबत वचनपूर्तीच्या दिशेनं जाऊ शकत नाही, तेव्हा वेगळी दिशा स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नव्हता. त्यामुळं नाईलाजानं जबाबदारी स्वीकारावी लागली."

4) 'तुम्ही म्हणाल तेच हिंदुत्व असं ब्रह्मवाक्य आहे का?'

काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सत्ता स्थापन केल्यानंतर शिवसेनेच्या हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर भाजपकडून सातत्यानं शंका उपस्थित करण्यात आली. यासंदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना भाजपचं नाव न घेता उद्धव ठाकरे म्हणाले, "मी काय धर्मांतर केलंय का? आणि तुम्ही म्हणाल तेच हिंदुत्व असं ब्रह्मवाक्य आहे का? की घटनेत लिहिलंय की, हे म्हणतील तेच हिंदुत्व."

आपण म्हणजे सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी असा आव कुणी आणू नये, असा टोलाही उद्धव ठाकरेंनी अप्रत्यक्षपणे भाजपला लगावला.

5) काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सत्तेत गेल्यानंतर भाजपनं केलेल्या टीकेवर काय म्हणाले?

पक्ष फोडून आणलेली माणसं तुम्हाला चालतात, मग त्या पक्षासोबतच हात मिळवला तर काय फरक पडतो? असा प्रतिप्रश्न करत उद्धव ठाकरेंनी भाजपवर टीका केली.

काँग्रेसमधले नेते भाजपनं सामावून घेतले. त्यांना आमदरक्या-खासदारक्या दिल्या. ते सुद्धा विचारधारेवरच होते ना? असाही प्रश्न उद्धव ठाकरेंनी विचारला.

6) 'बेळगावसाठी कठोर पावलं टाकावी लागतील'

संयुक्त महाराष्ट्राचं काम थोडं अपुरं आहे, असं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी बेळगावच्या मुद्द्यालाही हात घातला. बेळगावचा उल्लेख उद्धव...


शिवसेनेचे उमेदवार संजय जाधव आणि राष्ट्रवादीचे उमेदवार राजेश विटेकर

वास्तविक मुद्द्यांपेक्षा भावनिक मुद्द्यांभोवती फिरणारं राजकारण असा राजकीय पोत असलेल्या या मतदारसंघात यंदाची निवडणूक कशी लढली जाते, हे पाहणे औचित्याचे ठरणार आहे.

संजय तथा बंडू जाधव यांना कार्यकर्ते 'बंडू बॉस' असं म्हणतात. तर राजेश विटेकर यांना त्यांचे कार्यकर्ते 'दादा' म्हणतात.

परभणी मतदारसंघ पारंपरिकरीत्या शिवसेनेचा बालेकिल्ला समजला जातो. पण गेल्या काही टर्ममध्ये असं दिसलं की एक टर्म संपली की खासदार शिवसेनेला 'जय महाराष्ट्र' करतात. शिवसेनेच्या तिकिटावर खासदार झालेले तुकाराम रेंगे पाटील आणि गणेश दुधगावकर यांनी टर्म संपल्यानंतर शिवसेनेला सोडचिठ्ठी दिली.

पण, यावेळी विद्यमान खासदार संजय जाधव यांना शिवसेनेनी उमेदवारी दिली आहे. शिवसेना आणि भाजपची युती झाल्यानंतर शिवसेनेला ही जागा फार कठीण नाही पण राष्ट्रवादीचे तरुण उमेदवार राजेश विटेकरांचे त्यांना कडवं आव्हान राहील असं म्हटलं जात आहे.

खासदार संजय जाधव यांचे प्रतिस्पर्धी राजेश विटेकर आहेत. त्यांच्याविषयी सांगताना, परभणीतून प्रकाशित होणाऱ्या 'दैनिक समर्थ दिलासा'चे कार्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कारी संपादक संतोष धारासुरकर सांगतात, "विटेकर हे माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष आहेत. विटेकर हे गेल्या दोन महिन्यांपासून लोकसभेची तयारी करत होते."

"राजेश विटेकर हे सोनपेठ तालुक्यातील विटा या गावचे सरपंच होते. नंतर ते कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती आणि मग जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बनले. ते जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे संचालक देखील होते, ते शिवसेनेला चांगली लढत देतील असं राष्ट्रवादीतील नेतृत्वाला वाटल्यामुळे त्यांना उमेदवारी देण्यात आली." धारासुरकर सांगतात.

"बहुजन वंचित आघाडीने आलमगीर खान यांना उमेदवारी दिली आहे. परभणी मतदारसंघात मुस्लीम मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. तेव्हा ते देखील दोन्ही उमेदवारांना चांगली लढत देऊ शकतील अशी शक्यता आहे," असं ज्येष्ठ पत्रकार बाळासाहेब काळे सांगतात.

परभणी मतदारसंघाची रचना

परभणी मतदारसंघात परभणी जिल्ह्यातले 4 विधानसभा मतदार संघ आहेत तर जालना जिल्ह्यातले दोन विधानसभा मतदारसंघ आहेत. जिंतूर, परभणी, गंगाखेड, पाथरी हे जालना जिल्ह्यातले मतदारसंघ परभणी लोकसभा मतदारसंघात आहेत. तर परतूर आणि घनसावंगी या जालना जिल्ह्यातल्या विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश परभणी लोकसभा मतदारसंघात होतो. या मतदारसंघात शिवसेनेचा एक, भाजपचा एक, राष्ट्रवादीचे 3 आणि एक अपक्ष आमदार आहे.

परभणी शिवसेनेचा बालेकिल्ला का समजला जातो?

"परभणीतली लढत ही राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेत थेट होईल. पण पारडं संजय जाधव यांच्या बाजूने थोडंसं जड आहे," असं धारासुरकर सांगतात.

"परभणीच्या मतदारांना दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याविषयी श्रद्धा आहे. त्यामुळे ते वेळोवेळी शिवसेनेलाच मतदान करत आले आहेत. नव्या पिढीला म्हणजेच 18-30 वर्षाच्या मतदाराला संजय तथा बंडू जाधव यांच्याविषयी आकर्षण आहे. "

परभणीच्या मतदारांची अजूनही बाळासाहेबांवर श्रद्धा आहे.

"राजे संभाजी मित्र मंडळाच्या माध्यमातून त्यांनी तरुणांचं संघटन उभं केलं नंतर ते नगरसेवक बनले, मग सभापती, शहर प्रमुख, जिल्हा प्रमुख असा प्रवास करत करत ते दोनदा आमदार बनले. आता ते खासदार आहेत. त्यांच्या लोकप्रियतेमुळे त्यांना दुसऱ्यांदा तिकीट मिळालं आहे," धारासुरकर सांगतात.

'जाधव हे अनुभवी पण...'

"जाधव हे अनुभवी उमेदवार आहेत आणि ते एक कट्टर शिवसैनिक म्हणून ओळखले जातात. युती झाल्यानंतर हिंदुत्ववादी मतं विभाजित होणार नाहीत याचा त्यांना निश्चितच फायदा होईल. या त्यांच्या जमेच्या बाजू...


शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी संसदेच्या लॉबीमध्ये आपल्याला धमकावल्याचं अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पाठलेल्या पत्रात म्हटलंय.

नवनीत राणांनी काहीच दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात यावी अशी मागणी केली होती. सचिन वाझे प्रकरण आणि त्याही आधी अनेकदा त्यांनी ठाकरे सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे.

"तू महाराष्ट्रात कशी फिरतेस, ते पाहू....तुला जेलमध्ये टाकू...," अशी धमकी अरविंद सावंत यांनी संसदेच्या लॉबीमध्ये आपल्याला दिल्याचं नवनीत राणांनी पत्रात म्हटलंय.

चेहऱ्यावर अॅसिड टाकण्याची, जीवे मारण्याची धमकी  शिवसेनेच्या लेटरहेडवरच्या एका पत्राद्वारे आणि फोनवरूनही देण्यात आल्याचंही त्यांनी या पत्रात म्हटलंय.

शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी या सगळ्या गोष्टींचा इन्कार केलाय.

ते म्हणाले, "हे साफ खोटं आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे मी जेव्हा कधी सदनात येतो, तेव्हा त्या मला दादा - भैय्या हाक मारतात. मी त्यांना धमकावलं ही गोष्ट साफ खोटी आहे. उलट त्याच सगळ्यांना धमकावत असतात. तुम्ही जर पाहिलंत, जेव्हाही त्या सदनात बोलतात, विशेषतः महाराष्ट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रातल्या सरकारबद्दल किंवा मुख्यमंत्र्यांबद्दल बोलतात, तेव्हा त्यांच्या शब्दांतून - बॉडी लँग्वेजमधून घृणा आणि तिरस्कार दिसतो. मी माझ्या आयुष्यात कधी कोणाला धमकावलेलं नाही, महिलेला धमकावण्याचा तर प्रश्नच नाही. मी शिवसैनिक आहे... महिलांना कसं धमकावीन?"

अरविंद सावंत पुढे म्हणाले, "आज जे घडल्याचं त्या सांगताहेत तर सदनात आज महाराष्ट्रातलं सरकार बरखास्त करावं यासाठी भाजपचे खासदार उभे रहात होते. त्यांना त्यासाठी परवानगीही दिली जात होती. म्हणून आम्ही सगळे वेलमध्ये उतरून घोषणा देत होतो. जाताना जर मी त्यांना धमकी दिली असेल, तर त्यासाठी मला थांबावं लागलं असतं. त्यांच्या आजूबाजूला असणाऱ्यांना विचारा...की मी त्यांना असं धमकावलं का. अशी भाषा मी वापरू शकतच नाही. उलट त्याच सदनात बोलताना उद्धव ठाकरेंचं नाव घेऊन वैयक्तिक टीका करत असतात. लोक असे साफ खोटं बोलू शकतात, याचंच मला आश्चर्य वाटतंय."

आपल्याला देण्यात आलेली धमकी हा माझ्यासोबतच देशातल्या सगळ्या महिलांचा अपमान असल्याचं खासदार नवनीत राणा यांनी या पत्रात म्हटलंय.

लोकसभा अध्यक्षांसोबतच पंतप्रधान, गृहमंत्री, संसदीय कार्यमंत्री आणि दिल्ली पोलीस आयुक्तांना नवनीत राणांनी हे तक्रारीचं पत्र पाठवलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


शिवसेनेचे खासदार आणि 'सामना'चे संपादक संजय राऊत यांना उद्देशून दोन पानी पत्र लिहून विखे पाटलांनी बोचरी टीका केलीय.

विखे-राऊत टीका-प्रतिटीकेचं कारण आहेत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात.

विखे, थोरात आणि राऊत यांच्यातील टीका, प्रत्युत्तरं हे सर्व नेमकं कुठून सुरू झालं, हे पाहू. मात्र, तत्पूर्वी आज विखेंनी संजय राऊत यांना लिहिलेल्या पत्रात काय म्हटलंय ते पाहूया.

"फार पूर्वी 'थोरातांची कमळा' हा चित्रपट गाजला होता. आता 'विखे पाटलांची कमळा' असा चित्रपट आला अन् पडला. काँग्रेसची खाट कुरकुरते की नाही ते पाहू, पण विखेंची 'टूर अँड ट्रॅव्हल' कंपनी बंद पडली आहे. मात्र त्यांची टूरटूर सुरु आहे," अशा शब्दात 'सामना'च्या अग्रलेखातून संजय राऊत यांनी विखेंवर टीका केली होती.

 टाळेबंदीत काँग्रेसचं प्रवक्तेपद स्वीकारलं का? - विखे

या टीकेला उत्तर म्हणून विखेंनी राऊतांना धाडलेल्या पत्रात म्हटलंय, "काँग्रेस समितीचे प्रवक्तेपद टाळेबंदीच्या काळात स्वीकारले का? आम्ही राजकीय पक्ष बदलले पण ज्या पक्षात राहिलो त्याचे निष्ठेने काम केले. आमची छाती फाडून पाहिली तर एका वेळी एकच ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नेता दिसेल. तुमची फाडून पाहिली तर उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार असे दोघेही दिसतील."

अर्धी नाळ आपल्या नेत्यासोबत आणि अर्धी नाळ शरदाच्या चांदण्यात भिजतेय असा दुटप्पीपणा कोण करतेय ते ही लपून राहिलेले नाही, असं विखेंनी राऊतांना म्हटलंय.

विखे पुढे म्हणतात, "मी भाजपमध्ये आनंदी आहे, पण महाविकास आघाडी सरकारचा एक शिल्पकार असल्याच्या अविर्भावात राहणाऱ्या व्यक्तीला आपल्या भावास मंत्रीदेखील करू न शकल्याचे दुःख असेल आणि त्यातून आलेली कमालीची अस्वस्थता दाबून ठेवण्याचा नाहक त्रास होत असेल तर त्यात माझा काय दोष?"

सामनाचा पारदर्शक कारभार पाहता, आपण माझं उत्तर छापाल, ही अपेक्षा, असंही विखेंनी हे पत्र सोशल मीडियावरून शेअर करताना म्हटलंय.

विखेंनी एवढी बोचरी टीका करण्याचं कारण काय?

काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते अशोक चव्हाण यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं की, सरकारमध्ये आमचंही ऐकलं पाहिजे. त्यानंतर संजय राऊत यांनी काँग्रेसमधील नेत्यांना उद्देशून 16 जून रोजी 'खाट का कुरकुरतेय?' असा अग्रलेख लिहिला.

त्यानंतर बाळासाहेब थोरात आणि काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची 'मातोश्री'वर जाऊन भेट घेतली. या भेटीनंतर काँग्रेस नेत्यांची नाराजी दूर झाल्याचं थोरातांच्या प्रतिक्रियावरून कळून येतं.

थोरातांनी उद्धव ठाकरेंशी चर्चा संपल्यानंतर म्हटलं, "मुख्यमंत्र्यांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली, आमची काही नाराजी नाही, वादाचा कोणताही विषय नाही. आमच्या काही प्रशासकीय मागण्या होत्या. कोणत्याही व्यक्तीगत मुद्दा नव्हता."

मात्र, यानंतर भाजप नेते आणि थोरातांचे परंपरागत प्रतिस्पर्धी राहिलेले राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शिर्डीत माध्यमांशी बोलताना थोरातांचा उल्लेख 'लाचार नेता' असा केला.

विखे पाटील म्हणाले, "मी काँग्रेस पक्ष सोडला म्हणून बाळासाहेब थोरात यांना पद मिळालं. या बाळासाहेब थोरातांचं स्वतःचं कर्तृत्व काय? गांधी-नेहरुंचे विचार सोडून ते 'मातोश्री'चे उंबरठे झिजवत आहेत."

जनतेचे प्रश्नांसाठी पुढाकार घेण्याऐवजी सत्तेत वाटा मिळवण्यासाठी लाचारी करत असल्याची टीका विखेंनी थोरातांवर केली.

थोरातांकडून सौम्य प्रतिक्रिया, पण राऊतांची जहरी टीका

या टीकेला थोरातांनी अत्यंत सौम्य भाषेत उत्तर दिलं. "काँग्रेसमध्ये विरोधी पक्षनेते राहिलेले राधाकृष्ण विखे पाटील हे गेल्या पाच वर्षात कसे वागले हे महाराष्ट्राला माहित आहे. त्यामुळे त्यांनी...


शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत

1. सचिन वाझेंमुळे सरकार अडचणीत येईल हे मी सांगितलं होतं- संजय राऊत

"सचिन वाझे यांना महाराष्ट्र पोलीस दलात पुन्हा रुजू करण्याबाबतचा जेव्हा निर्णय घेण्यात येत होता तेव्हाच मी शिवसेनेच्या काही नेत्यांना सांगितलं होतं. वाझेंच्या कामाच्या पद्धतीमुळे महाविकास आघाडी सरकार अडचणीत येऊ शकतं, असा इशारा मी तेव्हाच दिला होता," असा खुलासा संजय राऊत यांनी दिला आहे. 'लाईव्हमिंट'ने ही बातमी दिली आहे.

"सचिन वाझे प्रकरणामुळे महाविकास आघाडी सरकारला धडा मिळाला आहे. एका अर्थाने अशा प्रकारची घटना घडली ते चांगलंच झालं, ज्यामुळे धडा शिकायला मिळाला," असं ते यावेळी म्हणाले. त्याचबरोबर "कोणतीही व्यक्ती वाईट नसते. पण कधीकधी परिस्थिती त्यांना तशी बनवते," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.

"जेव्हा सचिन वाझेला महाराष्ट्र पोलीस दलात पुन्हा समाविष्ट करण्याची योजना आखली जात होती तेव्हाच मी काही नेत्यांना सूचित केलं होतं, वाझे आपल्यासाठी अडचणी निर्माण करू शकतात. त्यांचा व्यवहार आणि काम करण्याच्या पद्धतीमुळे सरकार अडचणीत येऊ शकतं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना तेव्हा वाझेच्या कामांबाबत माहिती नव्ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ती," असं स्पष्टीकरण राऊत यांनी दिलं.

2. गडचिरोलीत नक्षलवाद्यांचा खात्मा

कुरखेडा पोलीस उपविभाग अंतर्गत येणाऱ्या पोलीस मदत केंद्र मालेवाडा हद्दीच्या खोब्रामेंढा जंगलात मागील दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या नक्षलवाद विरोधी अभियानात आज (सोमवार) सकाळी 7.30 ते 8 या वेळेत झालेल्या चकमकीत पाच नक्षलवादी ठार झाले. 'लोकसत्ता'ने ही बातमी दिली आहे.

यामध्ये नक्षलवाद्यांचा उत्तर गडचिरोली विभागीय समितीचा सचिव 25 लाखांचे बक्षीस असलेला जहाल नक्षली ऋषी रावजी उर्फ पवन उर्फ भास्कर हीचामी (46), राजू उर्फ सुखदेव बुधेसिंग नेताम (32), अमर मुया कुंजाम (30), सुजाता उर्फ कमला उर्फ पूनिता गावडे (38) व अस्मिता उर्फ सखलु पदा (28) असे तीन पुरुष व दोन महिला नक्षलवाद्यांचा समावेश आहे. अशी माहिती गडचिरोलीचे पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

सलग तीन दिवसांपासून या भागात सी 60 पथक अभियान राबवित आहे. शुक्रवार 27 मार्च पासून पोलीस आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमकी सुरू आहेत. आतापर्यत तीन चकमकी झाल्या आहेत.

शनिवारी सुमारे एक ते दीड तास चाललेल्या या चकमकीत पोलिसांचा वाढता दबाव पाहून नक्षलवादी घनदाट जंगलात पसार झाले. या चकमकीनंतर घटनास्थळावरून एके 47 सह चार बंदुका व मोठ्या प्रमाणात नक्षलवाद्यांचे साहित्य जप्त करण्यात आले.

3.  'लॉकडाऊनमुळे गरिबांना फटका बसतो'

"उद्धवजी, समस्या ही आहे की लॉकडाऊनमुळे सर्वाधिक नुकसान हे गरीब, स्थलांतरीत मजूर आणि छोट्या उद्योजकांचं होतं," असं ट्वीट आनंद महिंद्रा यांनी केलं आहे. विरोधकांकडून देखील राज्यात पुन्हा लॉकडाऊन लागू करण्याला विरोध केला आहे. 'सकाळ'ने ही बातमी दिली आहे.

"मूळ लॉकडाऊन हे हॉस्पिटल किंवा इतर आरोग्य व्यवस्था उभारण्यासाठी वेळ मिळावा यासाठी लागू करण्यात आले होते. आपल्या आरोग्य व्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करूयात आणि मृतांचं प्रमाण कमी करण्यावर काम करूयात," असं आनंद महिंद्रा यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

लॉकडाऊन

राज्यात सातत्याने वाढणारे करोना रुग्ण आणि मृतांचा आकडा या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, या मुद्द्यावरून आता उद्योगपती आणि महिंद्रा ग्रुपचे चेअरमन आनंद महिंद्रा यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हे म्हटलं आहे.

4.ममता बॅनर्जींना मतदान केलं तर इथे मिनी पाकिस्तान होईल-सुवेंदू अधिकारी

'ममता बॅनर्जींना मत देऊ नका. जर तुम्ही...


शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत

14 मार्च 2016 ला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांना ईडीने पहिल्यांदा अटक केली.

पैशांची अफरातफर, बेहिशेबी मालमत्ता याप्रकरणी महाराष्ट्रातल्या मोठ्या राजकीय नेत्याला ईडीकडून  झालेली ती पहिलीच अटक होती. त्या काळात शिवसेना भाजप युतीचं सरकार सत्तेवर होतं.

दोन वर्षं भुजबळ जेलमध्ये होते. त्यानंतर भुजबळ यांना जामीन मंजूर झाला. छगन भुजबळ यांच्या अटकेमुळे ईडी चौकशीच्या चर्चेला राजकीय वर्तुळात नव्याने सुरुवात झाली.

भाजपविरोधी बोलणार्‍यांना ईडीची भीती दाखवली जाते असे आरोप तत्कालीन विरोधी पक्षांकडून करण्यात आले. मागच्या 4 वर्षांत भाजपवर हा आरोप वारंवार करण्यात आला.

शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना ईडीने नोटीस बजावल्यानंतर ईडी कार्ययालयाबाहेर भाजप प्रदेश कार्यालय असा फलक शिवसैनिकांकडून लावण्यात आला. मागच्या 4 वर्षात कोणते मोठे राजकीय नेते ईडीच्या रडारवर राहीले?  त्याचा हा आढावा...

छगन भुजबळ

छगन भुजबळ यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या पैशांचा अफरातफरीमध्ये सरकारला 870 कोटी रूपयांचा फटका बसल्याचाा आरोप भुजबळांवर होता. त्याप्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रकरणी छगन भुजबळ यांना 14 मार्च 2016 ला ईडीने यांना चौकशीसाठी बोलवलं.

छगन भुजबळ

11 तासांच्या चौकशीनंतर भुजबळ यांना अटक करण्यात आली. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकामात गैरव्यवहार आणि कलिना येथील जमीन हडप करण्याचे गुन्हे भुजबळ यांच्यावर नोंदवण्यात आले होते.

भुजबळांना अटक झाल्यानंतर तब्बल दोन वर्षे त्यांना जेलमध्ये राहावं लागलं. दोन वर्षांनंतर त्यांना जामीन मिळाला.

प्रफुल्ल पटेल

युपीए सरकारच्या काळात राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल केंद्रीय हवाई उड्डाण मंत्री होते. 2008-09 च्या काळात परदेशी विमान कंपन्यांना फायदा मिळवून देण्यासाठी दीपक तलवार यांच्याशी संपर्कात होते. आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असलेले काही हवाई मार्ग दीपक तलवारने तीन आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांना मिळवून दिले.

त्याबद्दल दीपक तलवार यांना 272 कोटी रूपये मिळाले. यामुळे एअर इंडियाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते.

प्रफुल्ल पटेल

हे सर्व व्यवहार प्रफुल्ल पटेल केंद्रीय मंत्री असताना त्यांच्या काळात झाल्याचा आरोप ईडीने लावला होता.

याचबरोबर आर्थिक परिस्थिती नसताना 70 हजार कोटी रूपयांची 111 विमानांची खरेदी, एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाईन्सचे विलिनीकरण या प्रकरणाचा तपास ईडीकडून करण्यात येत होता. याप्रकरणी ईडीने जून 2019 मध्ये प्रफुल्ल पटेल यांना नोटीस बजावली होती. त्यांना चौकशीसाठीही बोलवण्यात आले होते.

राज ठाकरे

ऑगस्ट 2019 मध्ये मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना ईडीने नोटीस बजावली होती. दादरमध्ये ज्या जमिनीवर कोहिनूर स्क्वेअर टॉवर त्याठिकाणी कोहिनूर मिल क्रमांक 3 ची इमारत उभी होती.

बंद पडलेल्या मिलच्या जागेची विक्री करण्याची जबाबदारी नॅशनल टेक्स्टाईल कॉर्पोरेशनकडे असते. या मिलचा ताबा नॅशनल टेक्स्टाईल कॉर्पोरेशनकडे आल्यानंतर त्यांनी कोहिनूर मिलच्या 4 एकर जागेचा लिलाव केला.

राज ठाकरे

लिलावात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि राजन शिरोडकर यांची मातोश्री इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि मनोहर जोशी यांचे पुत्र उन्मेष जोशी यांची कोहिनूर सीटीएनएल यांनी एकत्रितपणे 421 कोटांची बोली लावून ही जागा विकत घेतली.

राज ठाकरे आणि उन्मेष जोशी यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजींग अ‍ॅण्ड फायनान्शियल सर्व्हीसेस (IL & FS) या सरकारी कंपनीशी बोली लावली.

ही कंपनी पायाभूत सुविधा करण्यासाठी वित्तपुरवठा आणि गुंतवणूक करते. कोहिनूर मिलची जागा खरेदी करण्यासाठी राज ठाकरे आणि उन्मेष जोशी यांच्यासोबत...


शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत

राज कुमार का एक डायलॉग आज मुझे बहोत याद आ रहा है...

"चिनाय सेठ....,

जिनके घर शीशेके बने होते है... वो दुसरो पे पत्थर नही फेका करते''

समझने वालोंको इशारा काफी है!!!

जय महाराष्ट्र!

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

असं राऊत म्हणाले. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

'काचेचं घर असणाऱ्यांनी लोकांच्या घरावर दगड फेकू नयेत'

'आम्ही राजकुमारचे फॅन आहोत. लोकांना कळलं की कोणाला सांगायचंय.

काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी दुसऱ्यावर दगड मारू नयेत असा एक नियम आहे. हे किती वेळा सांगायचं. आज सांगितलं. हा इशारा कोणाला आहे ते कळेल. हमाम में सब नंगे होते है. कोणीही कोणाकडेही बोट दाखवू नये. राजकारण, समाजकारणात सगळे काचेच्या घरात राहतात. माझा कुणावरती असा रोख नाहीये. सकाळी राजकुमार यांचा सिनेमा पाहत होतो. मला राजकुमार आठवला. नेहमी त्यांचे सिनेमा पाहतो.

मुंबई पोलीस सक्षम

सुशांत सिंह मृत्यूप्रकरणी विचारलं असता ते म्हणाले, अभिनेता सुशांत सिंह याच्या मृत्यूच्या चौकशीसंदर्भात मी काही बोलू इच्छित नाही. तो पोलिसांचा प्रश्न आहे, मी बोलणं योग्य नाही.

पोलीस मुंबईचे सक्षम आहेत. स्क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ॉटलंड यार्डशी त्यांची तुलना केली जाते. पोलीस तपासावर मी मत व्यक्त करणं योग्य नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पोलीस आयुक्त यावर बोलतील. मी बोलण्याची वेळ आलेली नाही.

संजय राऊत

लोकांना राजकुमार आजही आवडतो. राजकुमारचा मी मोठा चाहता. हा प्रसिद्ध डायलॉग आहे. लोकांना त्यांची आठवण करून दिली. कोणत्याही राजकीय पक्षाचं किंवा नेत्याचं नाव घेऊ इच्छित नाही. तुम्ही तुमच्या पद्धतीने अर्थ काढता. ते योग्य नाही.

मुंबई पोलीस सक्षम आहेत. त्यांचा तपास सुरू आहे. त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला हवा. जी व्यक्ती सरकारचा भाग नाही त्यांनी यावर बोलणं योग्य नाही.

'मंदिर निर्मितीचा पाया शिवसेनेने रचला'

उत्तर प्रदेशात कोरोनाचा कहर आहे. उत्तर प्रदेशच्या एका मंत्री यांचा कोरोनामुळे मृत्यू ओढवला. इतर तीन मंत्री कोरोनाग्रस्त आहेत. उत्तर प्रदेश भाजप प्रमुख यांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. तिथे कमीत कमी लोकांनी जावं. रखडलेला भूमीपूजन सोहळा पार पडावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिथे जात आहेत हे महत्त्वाचं आहे.

मुख्यमंत्री तिथे केव्हाही जाऊ शकतात. निमंत्रणासाठी कोणी थांबलेलं नाही. उत्तर प्रदेशची परिस्थिती समजून घ्या. मुख्य पुजारी, सुरक्षारक्षक यांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. उमा भारती तिथे जाणार आहेत पण कोरोनामुळे सहभागी होणार नाहीयेत.

अयोध्या

अयोध्या मंदिरासाठी आमचं योगदान राहिलं आहे. मंदिर निर्माणाचा पाया आम्ही रचला. बाबरी मशीद तुटली नसती तर आज मंदिर उभारता आलं नसतं. भाजप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विश्व हिंदू परिषदेने यांनी हे मान्य केलं आहे की शिवसैनिकांनी बाबरी मशीद तोडली. मंदिर निर्माणाचा मार्ग आम्ही सुकर केला. मंदिर होतं आहे याचा आम्हाला आनंद आहे.

शिवसेनेने एक कोटी रुपयांचा निधी मंदिर उभारण्याच्या कामासाठी दिला होता. आता तिथे जाण्यासारखी परिस्थिती नाही. कमीत कमी व्हीआयपी लोकांची मूव्हमेंट व्हावी. आमचं योगदान इतिहासासमोर आहे. आमचं योगदान स्मरणात राहील.

शिवसेनेला विसरले असं मला वाटत नाही. हे लग्न नाही. मेडिकल इमर्जन्सी आहे. अडवाणी आंदोलनाचे कर्ते आहेत. त्यांचं वय लक्षात घेता त्यांनी तिथे जाणं त्रासदायक ठरू शकतं. अनेक नेते तिथे जाणार नाहीयेत.

बिहारमध्ये पाच वर्षात काम झालं नसेल तर त्यांना अशा मुद्यांची गरज लागू शकते. नितीश कुमारांनी काम केलं असेल. केलेल्या कामाच्या मुद्यावर त्यांनी मतं मागावीत.

हवेत तीर मारणाऱ्यांचं राजकारण...


शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं, "भाजपनं आपल्या मित्रपक्षांशी दुर्व्यवहार केला. त्यामुळे अनेक मित्र NDA सोडून बाहेर पडले. त्यांना आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. 2019 मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मोदी आणि राहुल गांधी यांच्यात सामना नव्हे तर कडवी टक्कर होणार आहे. तसंच नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधानपदी विराजमान होतील का, हे सांगणं कठीण आहे. 4 राज्यांतल्या लोकांनी पर्याय कोण आहे हे न पाहता दिलेला कौल विचार करायला लावणारा आहे."

गेली चार वर्षं महाराष्ट्रात भाजप आणि शिवसेनेची सत्ता आहे. भाजपचे 122 तर शिवसेनेचे 63 आमदार आहेत. मात्र विधानसभा निवडणुकीआधी भाजपने दिलेल्या वागणुकीमुळे शिवसेना दुखावली आहे. आणि त्याची झलक गेल्या 4 वर्षांत अनेकदा पाहायला मिळाली आहे.

शेतकऱ्यांचं आंदोलन, मराठा आंदोलन, शिक्षक भरतीसाठी तरुणांनी पुकारलेला एल्गार, MPSCची तयारी करणाऱ्या मुलांचा संताप, मोदींचा महत्त्वाकांक्षी बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प, समृद्धी महामार्ग, जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प अशा अनेक मुद्द्यांवर शिवसेनेनं उघडपणे भाजपला विरोध केला. राजीनामे खिशात घेऊन फिरतो, असं म्हणत शिवसेन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा नेते भाजपला इशारे देत राहिले.

मुंबईसह 10 महापालिका निवडणुका शिवसेना सत्तेत असूनही भाजपविरोधात लढली. त्यामुळे अनिच्छेनं केलेल्या युतीत शिवसेना खुश नसल्याचं स्पष्ट होतं. पण मोदींना प्रत्येक निवडणुकीत मिळणारं यश पाहता शिवसेनेला धाडसी निर्णय घेणं जमत नव्हतं. त्यामुळे एकीकडे स्वबळाची भाषा आणि दुसरीकडे सत्तेत सहभाग अशी शिवसेनेची अवस्था झाली.

'महाराष्ट्रात भाजपची पंचाईत होईल'

भाजपला महाराष्ट्रात शिवसेनेसोबत युती करणं भाग पडेल, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांनी दिली. बीबीसी मराठीला त्यांनी या निकालांवर सविस्तर मुलाखत दिली आहे. ते म्हणाले, "या निकालांचा महाराष्ट्रावर थेट परिणाम होणार नसला तरी या वातावरणाचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर परिणाम होईल. या दोन पक्षांच्या ताणलेल्या संबंधांमध्ये शिवसेना वरचढ ठरेल आणि भाजपला युतीची गरज भासू शकेल. त्यामुळे भाजपला शिवसेनेसाठी अधिक जागा सोडाव्या लागतील. त्यामुळे भाजपने कमी जागा लढवल्या तर त्यातून जिंकून येणाऱ्या जागा कमी होऊ शकतात. त्यामुळे महाराष्ट्रात भाजपची पंचाईत होईल असा या निकालाचा अर्थ आहे."

बार्गेनिंग पॉवर

त्यात पाच राज्यांच्या निमित्तानं साडेचार वर्षांत पहिल्यांदाच खऱ्या अर्थाने मोदींचा विजयाचा अश्वमेध रोखण्यात आला आहे. त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेची साथ हवी असेल तर आता भाजपला "हार्ड बार्गेनिंग" करावं लागणार आहे, अशी चिन्हं आहेत.

ज्येष्ठ राजकीय पत्रकार अभय देशपांडे यांच्या मते, "भाजपसोबत जे मित्रपक्ष होते, त्यांपैकी आता शिवसेना हा एकमेव महत्त्वाचा घटक त्यांच्यासोबत उरला आहे. बाकीचे पक्ष शिवसेनेच्या तुलनेत ताकदीनं लहान आहेत. त्यामुळे आजच्या निकालानंतर शिवसेनेची बार्गेनिंग पॉवर वाढणार आहे. शिवसेना आता लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घ्या, म्हणून भाजपला आग्रह करू शकते. अर्थात याआधीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्ही निवडणुकांच्या जागावाटपाची बोलणी एकाच वेळी करण्यास आम्ही तयार आहोत, असं सूचक वक्तव्य केलं आहे. त्यामुळे शिवसेना आता बेरजेत आहे."

2014ची विधानसभा निवडणूक शिवसेना-भाजप स्वबळावर लढले. मोदींची लाट कायम असतानाही शिवसेनेनं ते धाडस दाखवलं. शिवसेनेनं जिल्हा परिषदा आणि पालिका स्वबळावर लढवल्या. त्यामुळे शिवसेनेनं निवडणुकांची तयारी आधीच सुरू केली आहे. अर्थात राम मंदिर आणि हिंदुत्व या मुद्द्यांवर एकमत असलं तरी...


शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे की नितीश यांनी शिवसेनेचे आभार मानायला पाहिजे कारण जे शिवसेनेनं भाजपासोबत महाराष्ट्रात केलं त्यामुळे बिहारमध्ये नितीश यांनाच मुख्यमंत्री केलं जाईल.

कारण 'जदयू'पेक्षा मोठा पक्ष बनलेल्या भाजपातून स्वत:चाच मुख्यमंत्री करण्याचे आवाज उठू लागले आहेत. त्यामुळे नितीश कुमारांना चौथी टर्म मिळाली तरीही त्यांच्यापुढची स्थिती वेगळी असणार आहे.

अशा स्थितीत नितीश यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याकडून काय शिकलं पाहिजे? एका प्रकारे नितीश आणि उद्धव यांच्यात, म्हणजे त्यांच्या 'जदयू' आणि शिवसेना या पक्षांमध्ये 'भाजपा'शी मैत्री एका मुद्द्यावर साम्य आहे.

दोघेही 'एनडीए'मध्ये अनेक वर्षं भाजपाचे साथीदार राहिले आहेत. दोघेही भाजपाच्या जवळ येऊन परत लांब गेले आहेत आणि परिस्थिती बदलताच परत मित्रही झाले आहेत. दोन्ही पक्ष आपापल्या राज्यांत जेव्हा भाजपाशी मैत्री केली तेव्हा 'मोठे भाऊ' होते, मात्र या मैत्रीसोबत निवडणुका लढवतांना एका टप्प्यावर 'छोटे भाऊ' झाले, हेही आकडे स्पष्टपणे दाखवतांत.

बिहारमध्ये नितीश कुमारांचं संख्याबळ घटलं आहे, भाजपाचं वाढलं आहे. नरेंद्र मोदींपासून भाज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पाच्या प्रत्येक नेत्यानं बिहारमध्ये नितीशच आमचे मुख्यमंत्री असतील असं जाहीररीत्या अनेकदा सांगितलं आहे. त्यामुळं वाढलेल्या संख्याबळाचा आधार घेऊन भाजपा लगेच मुख्यमंत्रीपदावर दावा सांगणार नाही असं म्हटलं जातं आहे.

पण मुख्यमंत्री झाले तरी नितीश यांचा अधिकार आता गेल्या सरकारसारखा असणार नाही हेही खरं आहे. त्यांच्यावर भाजपाचा 'मोठा भाऊ' म्हणून दबाव असणार हे स्पष्ट आहे. अशा स्थितीत नितीश यांना उद्धव ठाकरे यांच्याकडून काय शिकता येईल हा प्रश्न राजकीय कुतुहलाचा ठरतो.

मणिकांत ठाकूर हे बिहारचे वरिष्ठ पत्रकार आहेत आणि अनेक वर्षं इथलं राजकारण जवळून पाहत आहेत. त्यांच्या मते नितीश यांनी हे उद्धव यांच्या उदाहरणावरुन हे घेतलं का ते माहित नाही, पण त्यांनी स्वत: मुख्यमंत्री करण्याचं जाहीर आश्वासन भाजपाकडून घेतलं.

जे आश्वासन महाराष्ट्रात कथितरित्या बंद दाराआड दिलं होतं ते बिहारमध्ये नितीश यांनी जाहीरपणे घेतलं. "यामुळे नितीश यांना भाजपाला मुख्यमंत्री बनवावच लागेल आणि ते बनतील. तसं भाजपाकडे मुख्यमंत्रीपदासाठी दुसरा चेहराही नाही आहे," मणिकांत ठाकूर म्हणतात.

"पण या सरकारमध्ये त्यांच्याकडे इतक्या जागा कमी आहेत की ते भाजपाला अक्षरश: शरण जातील. त्यांच्या नेत्यांनी आज निकालाच्या दिवसापासूनच महाराष्ट्रासारखं इथं काहीही होणार नाही असं सांगायला सुरुवात केली आहे. आता नाही, पण उद्धव यांच्यासारखे अन्य मित्रांचे विकल्प मात्र नितीश खुले ठेवतील. तेवढं राजकीय चातुर्य त्यांच्याकडे आहे आणि त्यांनी यापूर्वीही अनेकदा मैत्री तोडली आहे. भाजपाकडून 'राजद'कडे गेले आहेत आणि तिकडून परत भाजपाकडे आले आहेत," ठाकूर सांगतात.

भाजपासोबत मैत्री केली की स्थानिक पक्षांची ताकद कमी होऊ लागते हा शिवसेनेची राजकीय दिशा बदलणारा विचार 'जदयू' पण करेल असं कॉंग्रेसला वाटतं.

उद्धव ठाकरेंकडून हे नितीश कुमारांनी शिकावं असं महाराष्ट्रात फायदा झालेल्या कॉंग्रेसला वाटणं सहाजिकच आहे.

"अनेक राज्यांत स्वतःची काही ताकद नसताना स्थानिक पक्षाची साथ घेऊन भाजप वाढली. जर शिवसेना नसती तर भाजप महाराष्ट्रात इतका मोठा झालाच नसता. पण शेवटी स्थानिक पक्षांचीच मुळं खोदण्याचं काम भाजपनं केलंय. हे महाराष्ट्रानेही पाहिलंय. आता तीच परिस्थिती ते नितीश कुमारांची करू इच्छितात. आणि हे जाणण्याची ताकद नीतीश कुमारांसारख्या ज्येष्ठ राजकारण्याकडे नक्कीच आहे," असं 'बीबीसी मराठी'च्या चर्चेत कॉंग्रेस...


शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'चे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची मुलाखत घेतली आहे. तीन भागात घेतलेल्या या मुलाखतीत शरद पवार यांनी वेगवेगळ्या विषयांवर भाष्य केलं आहे.

काँग्रेसचे नेते सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याची तसंच सरकारमध्ये राष्ट्रवादीला झुकतं माप मिळतंय अशी तक्रार करत असतात. त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं, संजय राऊत यांनी विचारलेल्या या प्रश्नावर उत्तर देताना शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यशैलीबद्दल मत व्यक्त केलं. त्यांनी तिन्ही पक्षात संवाद ठेवला तर अशा चर्चा होणार नाहीत, असं पवार यांनी म्हटलं.

शरद पवार यांनी म्हटलं, "उद्धव ठाकरेंची काम करण्याची पद्धत ही आम्हा सगळ्यांपेक्षा थोडी वेगळी आहे. त्याचं कारण म्हणजे उद्धव ठाकरेंच्या कामाची पद्धत ही सेनेच्या कामाची पद्धत आहे. मी शिवसेनेमध्ये अनेक वर्षं पाहतोय, म्हणजे अगदी स्थापनेपासून. तिथे आदेश येतो आणि आदेश आल्यानंतर त्यावर चर्चासुद्धा होत नसते."

"काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीमध्ये आम्ही वरिष्ठांच्या मताचा आदर करतो, पण वरिष्ठांकडून आदेशच येतो असं नाही. समजा एखादं मत कोणी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मांडलं, तर त्यावर आम्ही चर्चा करू शकतो. ही आमची कामाची पद्धत आहे. शिवसेनेत नेतृत्वानं भूमिका घेतल्यानंतर त्या रस्त्यानं जायचं आणि त्याची अंमलबजावणी करायची अशी पद्धत आहे."

पण आता तीन पक्षांचं सरकार असल्यामुळे संवाद ठेवायला हवं, असं त्यांनी आवर्जून नमूद केलं.

2014  सालचं 'ते' वक्तव्यं सेना-भाजपमध्ये दुरावा निर्माण करण्यासाठी?

2014 साली भाजपला बाहेरून पाठिंबा देण्याची घोषणा जाणूनबुजून केली असल्याचं शरद पवार यांनी म्हटलं. शिवसेना आणि भाजपच सरकार बनू नये म्हणून आपण तसं विधान केल्याचं शरद पवारांनी म्हटलं.

देवेंद्र फडणवीसांनी शरद पवारांवर सरकार स्थापनेबद्दल जे आरोप केले त्याबद्दल संजय राऊत यांनी प्रश्न विचारला होता. 2014 साली तुम्हाला भाजपसोबत सरकार बनवायचं होतं. तुम्ही पाठिंबा जाहीर केला, पण त्यानंतर सरकार शिवसेनेसोबतच बनलं. मधल्या काळात तुम्ही आणि भाजपचे वरिष्ठ नेते सरकार बनवण्याबद्दल चर्चा करत होते, असं फडणवीस यांनी ठामपणे सांगितल्याचं राऊत यांनी म्हटलं.

या प्रश्नावर उत्तर देताना शरद पवार यांनी सांगितलं, "माझ्याही वाचनात तसं आलं. पण त्यावेळेस ते कुठे होते माहीत नाही. डिसीजन मेकिंग प्रोसेसमध्ये त्यांचं काय स्थान होतं? मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ते चर्चेत आले. त्यापूर्वी विरोधी पक्षातला एक जागरुक आमदार म्हणूनच ते सगळ्यांना माहीत होते. पण संबंध राज्यातल्या किंवा देशातल्या नेतृत्वासोबत बसून निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना होता की नाही हे मला माहीत नाही. ते म्हणतात त्याप्रमाणे मी कॉन्शसली एक विधान केलं...सेना आणि भाजपचं सरकार बनू नये म्हणून. माझी पहिल्यापासूनची इच्छा होती की सेनेनं भाजपसोबत जाऊ नये. पण ते जातील असं दिसलं तेव्हा मी जाणीवपूर्वक विधान केलं, की आम्ही तुम्हाला बाहेरुन पाठिंबा देतो."

सेना भाजपपासून दूर व्हावी यासाठी केलेली ती राजकीय चाल होती, पण तसं घडलं नाही, अस शरद पवारांनी म्हटलं.

'मी स्वतः पंतप्रधानांना सत्तास्थापनेसाठी नकार दिला'

2019 म्हणजे आताच्या निवडणुकीनंतरही राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा भाजपसोबत सरकार बनवण्यासाठी अंतिम टप्प्यात चर्चा करत असल्याचाही आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत केला होता. नंतर पवार साहेबांनी यूटर्न घेतल्याचंही फडणवीसांनी म्हटलं.

या आरोपाबाबत बोलताना शरद पवारांनी म्हटलं,"साधी सरळ गोष्ट आहे. आम्हाला शिवसेनेसोबत सरकार बनवायचं नाहीये आणि तुम्ही...


शिवसेनेच्या वतीने राम मंदिर निर्मितीसाठी एक कोटीच्या निधीची घोषणा त्यांनी केली. महाराष्ट्रातून रामभक्त येतील त्यांच्यासाठी जागी द्यावी. महाराष्ट्र भवन निर्माण करण्याचा मानस आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी जागेसाठी विनंती केल्याचं त्यांनी सांगितलं.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पत्रकार परिषदेत बोलताना

मंदिर व्हावं ही सेनेची वारंवार मागणी आहे. अयोध्येला नियमित येत राहणार. मुख्यमंत्री नसतानाही इथे आलो होतो, नंतरही येत राहीन. कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळे शरयू तीरावर आरती करणार नाही असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे अयोध्या दौऱ्यावर असून, ते श्रीरामाचे दर्शन घेणार आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सत्ता स्थापन केल्यानंतर उद्धव ठाकरे पहिल्यांदाच अयोध्या दौऱ्यावर आलेत.

उद्धव ठाकरे यांना उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारकडून 'गार्ड ऑफ ऑनर'चा मान मिळणार आहे. त्यासाठीची तयारीही पूर्ण झालीय.

कालच शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी उत्तर प्रदेशात जाऊन योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेतली होती. उद्धव ठाकर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े यांच्या दौऱ्यासंदर्भात त्यांनी योग्य आदित्यनाथ यांच्याशी चर्चा केली.

कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांची नियोजित शरयू आरती रद्द करण्यात आल्याची माहितीही संजय राऊत यांनी कालच दिली.

उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच अयोध्येच्या दौऱ्यावर आलेत. त्याआधी गेल्या अडीच वर्षात उद्धव ठाकरे तीनवेळा अयोध्येत येऊन गेले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


शिवसेनेच्या सर्व उमेदवारांचं डिपॉझिट जप्त होणार आहे. एवढंच नाही, तर शिवसेनेच्या सर्व उमेदवारांना 'नोटा' पेक्षाही कमी मतं मिळाली आहेत. बिहारच्या जनतेने शिवसेनेला पूर्णत: नाकारलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

शिवसेनेने 23 उमेदवारांना बिहार निवडणुकीत तिकीट दिलं होतं.

शिवसेनेच्या कामगिरीबद्दल विचारलं असता शिवसेना प्रवक्ते संजय राऊत यांनी म्हटल, "तेजस्वी यादव यांना मदत व्हावी अशी आमची कामगिरी होती."

बिहार विधानसभा निवडणुकीत जेडीयू आणि भाजपच्या विरोधात शिवसेनेने उमेदवार उभे केले होते. हिंदुत्वाच्या मुद्यावर शिवसेनेने निवडणूक लढवली होती.

शिवसेनेच्या या पराभवावर बोलताना ट्विटरवर काँग्रेस नेते संजय निरूपम म्हणाले, "शिवसेनेने बिहारमध्ये 23 जागांवर निवडणूक लढवली होती. त्यातील 22 जागांवर त्यांना नोटापेक्षाही कमी मतं मिळाली. त्यामुळे कांग्रेसला सल्ला देण्यापेक्षा त्यांनी आपलं तोंड बंद करावं."

2015 च्या निवडणुकीपेक्षा यंदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेची बिहारमध्ये मोठी वाताहत झाली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्वि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

टर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


शिवसेनेच्या स्थापनेपासून ते पक्षासाठी महत्त्वाच्या ठरलेल्या प्रत्येक घटनेला शिवाजी पार्क साक्षीदार आहे.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता सार्वजनिक कार्यक्रमांवर अद्यापही बंधनं कायम आहेत. त्यामुळं शिवसेनेचा शिवतीर्थावरील दसरा मेळावा आता स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारकात घेतला त्यामुळं सण-उत्सव साजरे करण्यावर अजूनही बंधनं कायम आहेत.

त्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचा दसरा मेळावा व्यासपीठावरच होणार अशी भूमिका संजय राऊत यांनी मांडली होती. त्यानुसार मेळाव्याचं स्वरुप काय असावं? तो कसा घेतला जावा? यावर चर्चा सुरू आहे.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता सार्वजनिक कार्यक्रमांवर अद्यापही बंधनं कायम आहेत. त्यामुळं शिवसेनेचा शिवाजी पार्कवरचा दसरा मेळावा आता स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारकात घेतला जाणार असल्याची माहिती शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत दिली आहे.

या शिवाजी पार्कचं पहिलं नाव होतं - माहीम पार्क. दादरच्या पश्चिमेला असणारं हे 28 एकरांचं खुलं मैदान तेव्हा चहूबाजूंनी मराठी वस्तीने वेढलेलं होतं. 'पार्कातलं' उद्यान गणेशाचं मंदीर आणि मैदानात रंगणारे क्रिकेटचे डाव, आणि समर्थ व्यायाम मंदिरातला मल्लखांब यासगळ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यासोबतच शिवसेनेचा दसरा मेळावा ही या शिवाजी पार्कची खास ओळख.

'प्रबोधनकार' केशव ठाकरे,बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव आणि आदित्य अशा ठाकरे कुटुंबातल्या 4 पिढ्यांसाठी दादर पश्चिमेतलं हे शिवाजी पार्क मैदान महत्त्वाचं ठरलंय.

प्रबोधनकार ठाकरे दादर परिसरामध्ये रहात. दादरमध्येच त्यांनी पहिल्या सार्वजनिक नवरात्रोत्सवाला खांडके बिल्डिंगमधून सुरुवात केली होती.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीदरम्यान त्यांनी याच शिवाजी पार्कात झालेल्या सभांमध्ये प्रबोधनकारांचा सहभाग होता.

आता याच शिवाजी पार्कपासून अगदी हाकेच्या अंतरावर संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या स्मरणार्थ उभारण्यात आलेलं दालन आहे.

शिवसेनेचा जन्मही शिवाजी पार्क परिसरातला. '77 ए रानडे रोड' या ठाकरेंच्या जुन्या घरातला. 'मार्मिक'चा जन्मही इथलाच. 13 ऑगस्ट 1960ला मार्मिकला सुरुवात झाली.

19 जून 1966 ला शिवसेनेची स्थापना झाल्यानंतर 30 ऑक्टोबर 1966ला पहिला दसरा मेळावा याच शिवाजी पार्कात पार पडला होता. तेव्हापासून शिवसेनेची ही दसरा मेळाव्याची परंपरा कायम आहे.

 'जय महाराष्ट्र - हा शिवसेना नावाचा इतिहास आहे' या पुस्तकाचे लेखक आणि ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर सांगतात, "शिवसेनेची स्थापना झाल्यानंतर बराच काळ जाहीर सभा झालेली नव्हती. कार्यकर्ते घरी येऊन भेटत होते. शेवटी जाहीर सभा घेण्याचं ठरलं आणि ती शिवाजी पार्कवर घ्यायचं ठरलं.

तेव्हा शिवाजी पार्क मैदान पूर्ण भरेल की नाही अशी भीती खुद्द बाळासाहेब ठाकरेंना वाटत होती. म्हणून नेहमी जिथे एका कडेच्या टोकाला स्टेज उभारलं जातं, त्याऐवजी मधोमध स्टेज उभारण्यात आलं. म्हणजे समोरचा छोटा भाग भरला तरी चालेल. पण प्रत्यक्षात प्रचंड गर्दी झाली. अजूनही दसरा मेळावा तिथेच होतो. एखाद्या पक्षाने, दरवर्षी एका ठराविक दिवशी, एकाच जागी वर्षानुवर्षं सलगसभा घेणं हा रेकॉर्ड असावा."

या शिवतीर्थावर दसरा मेळाव्याचं भाषण करतानाच बाळासाहेबांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. इंदिरा गांधींनी देशात जाहीर केलेल्या आणीबाणीला त्यांनी 1975मध्ये पाठिंबा जाहीर केला तो याच मैदानातून. नंतर 1985मध्ये शिवसेनेची हिंदुत्वाविषयीची भूमिकाही त्यांनी याच मैदानातून जाहीर केली होती.

प्रकाश अकोलकर म्हणतात, "1978च्या मुंबई महापालिका निवडणुकांमध्ये शिवसेनेला मोठा पराभव सोसावा लागला. त्यावेळी शिवसेना जिंकेल असं वाटत होतं. त्यानंतर बाळासाहेबांनी शिवाजी पार्कवर झालेल्या सभेत, 'तुमचा...


शिवसेनेने सत्तास्थापनेचा दावा केला असला तरी राज्यपालांनी त्यांना मुदतवाढ नाकारली आहे. त्यानंतर राजभवनावर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना पाचारण करण्यात आलं आणि त्यांना राज्यपालांनी मंगळवारी रात्री 8.30 पर्यंतची मुदत दिली आहे.

तत्पूर्वी, काँग्रेसने एक पत्रक प्रसिद्ध केलं आहे, मात्र त्यात शिवसेनेला पाठिंबा दिल्याचा कोणता उल्लेख नाही. राज्यपालांनी दिलेल्या मुदतीमध्ये पाठिंब्याची पत्रं सादर करण्यात शिवसेनेला अपयश आल्यानंतर तिसरा सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसला आमंत्रण देण्यात आलं आहे.

पाहा सोमवारी या सत्तासंघर्षात काय काय घडलं?

10.40: काँग्रेसशी चर्चा करून राज्यपालांना उत्तर देऊ - जयंत पाटील

शिवसेनेने राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर आम्ही एकत्रित आकड्यांवर एक नजर टाकली. आम्ही उद्या काँग्रेसशी चर्चा करू. सध्या सर्व नेते दिल्लीला आहेत. आम्ही काँग्रेसशी चर्चा करून काय ते उत्तर राज्यपालांना देऊ, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील म्हणाले.

9.58: महाराष्ट्रातील राजकीय स्थितीबाबत निर्णय घेण्यासाठी काँग्रेसच्या कोअर कमिटीची बैठक काँग्रेसच्या अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

धी यांच्या निवासस्थानी होणार आहे.

9.27: सुधीर मुनगंटीवर यांनी पत्रकारांना सांगितलं, "भाजप वेट अँड वॉच करणार, असं आमच्या आज झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत ठरलं."

सुधीर मुनगंटीवार

9.15: राष्ट्रवादीला सत्तास्थापनेसाठी राज्यपालांनी मंगळवारी रात्री 8.30 पर्यंतची मुदत दिली आहे.

8.59: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते राजभवनावर दाखल. राज्यपालांशी होणार चर्चा.

8.55: सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यासाठी आम्हाला आज पत्र मिळेल आणि आमचा मित्रपक्ष काँग्रेसशी चर्चा केल्यानंतर आम्ही आमचा अंतिम निर्णय कळवू असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केलं.

8.44: काँग्रेस नेतृत्व महाराष्ट्रात सत्ता स्थापनेसाठी सकारात्मक आहे, असं काँग्रेस नेते राजीव सातव यांनी स्पष्ट केलं आहे. "आमची राष्ट्रवादी काँग्रेसशी चर्चा झालेली नाही, काही निरीक्षक उद्या मुंबईला जातील ते राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी चर्चा करतील. महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेच्या सर्व पर्यायांची यावेळी चाचपणी केली जाईल," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

8.38:  राज्यपालांनी भेटायला बोलावलं आहे. त्यांना आम्ही भेटण्यासाठी निघालो आहोत. त्यांनी कशा करता बोलावलं आहे हे आम्हाला माहिती नाही, असं राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे.

8.30: शिवसेनेनंतर राज्यपालांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यासाठी आमंत्रण दिलं आहे. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते राजभवनावर निघाले आहेत.

7.55:आज दिवसभर चाललेल्या घडामोडींनंतर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्र प्रभारी मल्लिकार्जून खर्गे यांनी यापुढील चर्चा मुंबईत होईल असं स्पष्ट केलं आहे.

7.38: आम्हाला मिळालेल्या वेळात आम्ही शिवसेनेच्या आमदारांच्या स्वाक्षऱ्या असलेलं पत्र देऊन आम्ही सत्तास्थापनेचा दावा केला आहे. 2 दिवसांची मुदत वाढवून देण्याची मागणी आपण केली होती. मात्र ती राज्यपालांनी नाकारली. असे आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.

7.30: काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणूगोपाल यांनी संध्याकाळी एक पत्र प्रसिद्ध केलं आहे. आज काँग्रेस वर्किंग कमिटीनं महाराष्ट्रातल्या काँग्रेस नेत्यांशी चर्चा केली. तसेच काँग्रेसच्या अध्यक्षांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसशी चर्चा केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसशी आणखी चर्चा करू असे काँग्रेसने या पत्रात लिहिलं आहे.

6.50: काँग्रेसच्या अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या घरातील...


शिवसेनेने हा मुद्दा उलचून धरत. सरकार कोण पाडतंय? अस्तानीत निखारे आहेतच…अशा शब्दात सामनामध्ये अग्रलेखाच्या माध्यमातून आपली भूमिका मांडली आहे.

तर, वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकरांनी सरकारने या अधिकाऱ्यांची नावं जाहीर करावीत. या अधिकाऱ्यांना मोक्कांतर्गत अटक करण्यात यावी अशी मागणी करून या वादात उडी घेतली आहे.

खरंच ठाकरे सरकार पाडण्याचा कट होता?

ठाकरे सरकार पाडण्याचा पोलीस अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केला. या मुद्यावरून रविवारी (20 सप्टेंबर) राज्यातील वातावरण तापू लागलं. हा मुद्दा सुरू झाला राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या मुलाखतीनंतर.

लोकमतला दिलेल्या मुलाखतीत, गृहमंत्र्यांना पोलीस खात्याकडून सरकार पाडण्याचा प्रयत्न झाला अशी माहिती आहे, यावर आपलं मत काय? कोण अधिकारी होते? तुम्ही हे कसं सांभाळलं? असा प्रश्न विचारण्यात आला.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या प्रश्नाचं थेट उत्तर न देता. "नाही ते ठीक आहे..अं..तसं मला आता एकदम सांगता येणार नाही सगळं. जाहीरपणे…." असं विधान केलं. गृहमंत्र्यांनी प्रश्नाचं उत्तर नाही असं दिलं नाही, किंवा ही माहिती खोटी आहे, असंही स्पष्ट केलं नाही. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

याउलट, जाहीरपणे सांगता येणार नाही हे विधान केल्यामुळे राज्यात राजकीय चर्चांना जोर मिळाला.

"सर्वच पोलीस अधिकारी चांगल्या पद्धतीने काम करतात. काही अलग-अलग विचारांचे राहतात. त्यांचे काही नेत्यांशी जवळचे संबंध राहतात. त्यामुळे ते काही वक्तव्य करतात. याच्याबद्दल मी काही जाहीर वक्तव्य करू शकत नाही," असं गृहमंत्री या मुलाखतीत पुढे म्हणाले.

गृहमंत्र्यांचं स्पष्टीकरण

महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून भाजप राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे असे आरोप अनेक वेळा करण्यात आले. त्यामुळे गृहमंत्र्यांची ही मुलाखत राज्यात वाऱ्यासारखी पसरली. त्यानंतर गृहमंत्र्यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांबाबत माझ्या तोंडी चुकीचे वक्तव्य घातले असा खुलासा केला.

"राज्यातील काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी सरकार पाडण्याचे प्रयत्न केले आहेत असं मी म्हटल्याचं एका वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलं आहे. मात्र अशाप्रकारचं कोणतंही वक्तव्य मी केलं नाही. माझ्या तोंडी हे वक्तव्य चुकीच्या पद्धतीने टाकण्यात आलं आहे. ही बातमी निराधार आहे. या मुलाखतीचा व्हिडीओ यू-ट्यूबवर उपलब्ध आहे. तो पाहिल्यानंतर वस्तूस्थिती लक्षात येईल," असं अनिल देशमुखांनी म्हटलं.

राजकारण तापलं

गृहमंत्र्यांच्या या विधानावर राजकीय वर्तुळात प्रतिक्रिया येणं सुरू झालं. वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकरांनी सरकारने या अधिकाऱ्यांची नावं जाहीर करावीत अशी मागणी केली.

प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, "महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी उद्धव ठाकरे सरकार पाडण्यासाठी पुढाकार घेतला होता अशी धक्कादायक माहिती जाहीर केली आहे. सरकारविरोधात राजद्रोह करण्याचा अधिकार कोणत्याही अधिकाऱ्याला नाही. या अधिकाऱ्यांना मोक्कांतर्गत अटक करण्यात यावी. गृहमंत्र्यांनी या अधिकाऱ्यांची नावं जाहीर करावीत. अन्यथा त्यांच्या ऑफिसबाहेर आम्ही आंदोलन करू आणि त्यांना नावं जाहीर करण्यास भाग पाडू."

शिवसेनेला मिळाला मुद्दा

खरं पाहता, गृहमंत्र्यांनी खुलासा केल्यानंतर हा वाद शांत झाला पाहिजे होता. पण, गृहमंत्र्यांच्या वक्तव्याने शिवसेनेला आयता मुद्दा मिळाला. ठाकरे सरकार पाडण्याचा भाजपकडून प्रयत्न केला जातोय, हे आरोप शिवसेनेने या आधीदेखील अनेकवेळा केला. त्यामुळे गृहमंत्र्यांच्या मुद्यावर शिवसेना आक्रमक झाली.

सामनातील अग्रलेख

काही सहानुभूतीदार अधिकारी मंडळाच्या भरवशावर सरकार पाडण्याचे मनसुबे पहात...


शिवसेनेशी भावनिक नातं असलेल्या शिवाजी पार्कवर सायंकाळी सहा वाजून 40 मिनिटांनी शपथविधीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या सर्वांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. उद्धव ठाकरे यांच्या या शपथविधी कार्यक्रमात खालील मुद्द्यांनी देशाचं लक्ष वेधून घेतलं.

1. उद्धव ठाकरे यांच्या शपथेची वेगळी सुरुवात

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसंच इतर मंत्र्यांनी आगळ्यावेगळ्या पद्धतीने घेतलेली शपथ हे आजच्या कार्यक्रमाचं वैशिष्ट्य ठरलं. उद्धव ठाकरे भगवा सदरा परिधान करून तसंच कपाळावर भगवा टिळा लावून शपथविधी कार्यक्रमासाठी आले होते.

एरवी कोणतेही मंत्री शपथ घेताना राज्यपालांनी 'मी' म्हणून निर्देश दिल्यानंतर त्यापुढे त्यांचं नाव घेऊन शपथ घेत असतात. पण उद्धव ठाकरे यांनी असं न करता वेगळ्या प्रकारे शपथेची सुरुवात केली. "छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून आणि माझ्या आई-वडिलांचे स्मरण करून मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे..." या शब्दांनी शपथेची सुरूवात केली. शपथ घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी राज्याच्या रजिस्टरमध्ये स्वाक्षरी केली. त्यानंतर त्यांनी उपस्थित जनतेसमोर डोकं टे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कवून सर्वांना अभिवादन केलं.

2. मंत्र्यांची आगळीवेगळी शपथ

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याप्रमाणेच इतर मंत्र्यांनीही शपथेची सुरूवात वेगळ्या प्रकारे केली. उद्धव ठाकरे यांच्यानंतर एकनाथ शिंदे शपथ घेण्यासाठी दाखल झाले. त्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, आनंद दिघे, आई-वडिल तसंच उद्धव ठाकरे यांचा उल्लेख केला.

सुभाष देसाई यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करून शपथ घेत असल्याचं सुरूवातीला म्हटलं.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील यांनी सुरुवातीला फक्त शरद पवार यांचा उल्लेख केला. तसंच त्यांनी त्यांच्या आई कुसुम यांच्या नावाचाही उल्लेख केला.

तर छगन भुजबळ यांनी सुरूवातीला सर्वांना जय महाराष्ट्र, जय शिवराज म्हणून साद घातली. महात्मा जोतीराव फुले, छत्रपती शाहू महाराज, बाबासाहेब आंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे या सर्वांचा उल्लेख केला.

काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात यांनी सुरुवातीला फक्त सोनिया गांधींच्या नावाचा उल्लेख केला. तर नितीन राऊत यांनी शपथ घेताना बाबासाहेब आंबेडकर आणि सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्या नावाचा उल्लेख केला.

3. पाच जणांची ईश्वरसाक्ष शपथ, एका मंत्र्यांचं गांभीर्यपूर्वक दृढकथन तर एका मंत्र्याने दिली भगवान बुद्ध यांची साक्ष

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मंत्री एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात यांनी ईश्वरसाक्ष शपथ घेतली. तर मंत्री छगन भुजबळ यांनी शपथेदरम्यान गांभीर्यपूर्व दृढकथन करत असल्याचं सांगितलं. सर्वांत शेवटी शपथ घेतलेल्या नितीन राऊत यांनी तथागत भगवान बुद्ध साक्ष शपथ घेत असल्याचं सांगून मंत्रिपदाची शपथ घेतली.

4. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजप नेते उपस्थित

उद्धव ठाकरे यांच्या शपथविधी कार्यक्रमास माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीदेखील उपस्थिती होती. व्यासपीठाच्या एका बाजूला फडणवीस यांच्यासह भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, खासदार गिरीष बापट आणि इतर भाजप नेते उपस्थित होते.

5. राज ठाकरे यांची उपस्थिती

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे शपथविधीच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित होते. सायंकाळी सव्वासहाच्या सुमारास ते व्यासपीठावर आले. काहीकाळ ते शिवसेना खासदार गजानन किर्तीकर यांच्या बाजूला बसले. त्यानंतर तिथून उठून त्यांनी व्यासपीठावर उपस्थित नेत्यांची भेट घेतली.

राज ठाकरे यांनी काही...


शिवा प्रजापती

उत्पादक, विक्रेते आणि ग्राहकांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केलं आहे. मात्र विविध गोष्टींना वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकला सरकारने कुठलाही ठोस पर्याय अद्याप दिलेला नाही. बीबीसी मराठीने लोकांशी प्लास्टिकबंदीबाबत साधलेल्या संवादातून सगळीकडे संभ्रमाचंच वातावरण असल्याचं लक्षात आलं आहे.

कांदिवली येथील राजूभाई ढोकलावालाच्या जिल बदियानी यांना प्रश्नच पडला आहे, "समोसा, वडा, ढोकळा या सर्व गोष्टी आम्ही कागदातच बांधून देत होतो आणि यापुढेही देऊ. पण त्याच्यासोबत द्यावी लागणारी पातळ चटणी कशात बांधून द्यायची?"

सोशल मीडिया आणि वर्तमानपत्रात आम्ही रोज नवनवीन बातम्या वाचतोय, त्यामुळे गोंधळाचं वातावरण निर्माण झाल्याचं त्या सांगतात. सरकारने केलेली प्लास्टिकबंदी योग्य असली तरी ओल्या आणि पातळ पदार्थांच्या बाबतीत प्लास्टिकचे नियम शिथिल करायला हवेत, अशी मागणी त्या करतात.

"मुंबईत शुक्रवारपासून प्लास्टिकला पर्याय असलेल्या विविध वस्तूंचं प्रदर्शन भरवण्यात आलं आहे. पण हेच प्रदर्शन त्यांनी गेल्या तीन महिन्यात का नाही भरवलं गेलं? शिवाय ज्या पर्यायी गोष्टी सरकार सुचवू पाहतंय, त्या मार्केटमध्ये... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत का?" असा सवालही जिल यांनी उपस्थित केला.

भाजी विकणाऱ्या हिराबाई पाटील यांना प्लास्टिकबंदीची माहिती आहे, पण ती आजपासून आहे आणि प्लास्टिक बाळगल्यावर किती दंड आहे, याची कल्पना त्यांना नाही.

"मी भाजीसाठी गोणी आणि प्लास्टिकच्या मोठ्या पिशव्या वापरते. पण पाच हजार रुपये दंड असेल तर कुठलीच प्लास्टिकची पिशवी यापुढे वापरणार नाही. इतका दंड भरायला तितकी कमाई तरी हवी ना," हिराबाई सांगतात.

कशावर बंदी, कशावर नाही

सरसकट प्लास्टिक बंदी असली तरी सरकारी सूचनांनुसार त्यामध्ये वर्गीकरण करण्यात आलं आहे. पातळ-जाड, बंध असलेल्या-नसलेल्या प्लास्टिकच्या सर्व पिशव्या, नारळपाणी, चहा, सूप यासारखे पातळ पदार्थ देण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पिशव्या, ताट, वाट्या, ग्लास, चमचे, उपाहारगृहात अन्न देण्यासाठी वापरले जाणारे डबे, स्ट्रॉ, नॉन-वोवन पॉलिप्रॉपिलीन बॅग, थर्माकोल आणि प्लास्टिकचे सजावट साहित्य, अशा सर्व गोष्टी साठवण्यावर आणि वापरण्यावर आजपासून बंदी आहे.

हिराबाई पाटील

तर बंदी नसलेल्या गोष्टींमध्ये ब्रँडेड दूध, तेलाच्या जाड पिशव्या, पाण्याची बाटली, ओला कचरा जमा करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या विघटनशील प्लास्टिकच्या पिशव्या, औषधांसाठी वापरले जाणारे कव्हर, मोठ्या कंपन्यांकडून वेष्टनात येणारे पदार्थ, ब्रँडेड शर्ट, ड्रेस, साड्यांची गुंडाळलेली प्लास्टिक कव्हर्स, शेती, रोपवाटिका, निर्यात होणाऱ्या वस्तूंच्या कव्हर्ससाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकचा समावेश आहे.

सर्वसामान्यांनाही 5,000 रुपये दंड

महाराष्ट्र सरकारच्या प्लास्टिकबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी मुंबई हायकोर्टानं 20 जुलैपर्यंत तहकूब केली आहे. त्यामुळे प्लास्टिकबंदीच्या अमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

हायकोर्टाच्या निर्णयाचं पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी स्वागत केलं आहे. दंडाच्या रक्कम कमी करण्याची मागणी महापालिकांनी केली होती. प्लास्टिकबंदीच्या अध्यादेशावर दाद मागण्यासाठी न्यायालयानं व्यापाऱ्यांना तीन आठवड्याची मुदत दिली आहे.

रामदास कदम याबाबत बोलताना म्हणाले की, "दंडाच्या रक्कमेत कोणतीही कपात होणार नाही. दंडाची रक्कम आकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे, तो निर्णय महापालिका घेत नाही."

दरम्यानस, कदम यांनी प्लास्टिकबंदीमुळे सर्वसामान्य आणि व्यापारी भरडले जाणार नाही, याची काळजी घेणार असल्याचं सांगत प्लास्टिक...


शिवाजी पार्क स्मशानभूमी

मुंबईतल्या शिवाजीपार्क स्मशानभूमीत काम करणारे मोहन खोराटे यांचे हे शब्द. देशाच्या आर्थिक राजधानीत कोव्हिड-19ची परिस्थिती किती गंभीर आहे, याची जाणीव त्यांच्या बोलण्यातून होते.

मुंबईत कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडणालेल्यांची 900च्याही पुढे गेलीय, आणि हा आकडा वाढतच असल्याने मोठा चिंतेचा विषय आहे. एकट्या मध्य मुंबईतील शिवाजीपार्क स्मशानभूमीत आतापर्यंत 150हून अधिक कोरोनाबाधित रुग्णांच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहेत.

बीबीसी मराठीशी बोलत असताना खोराटे एका कोरोनाग्रस्ताच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्काराची तयारी करत होते. त्यांच्याशी चर्चा करत असतानाच, शिवाजीपार्क स्मशानभूमीत एक अँब्युलन्स मृतदेह घेऊन आली. मोहन आणि इतर कर्मचारी या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यात व्यग्र झाले. थोड्या वेळानं त्यांचं काम झाल्यानंतर हे सगळं कसं केलं जातं, हे जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

काय काळजी घेतली जाते?

40 वर्षीय अरुण साळवे शिवाजीपार्क स्मशानभूमीत फर्नेस ऑपरेटर म्हणून काम करतात. मुंबईत कोव्हिड-19 मुळे झालेल्या पहिल्या रुग्णाच्या मृतदेहावर शिवाजीपार्क स्मशानभूमीतच अंत्यसंस्का... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र करण्यात आले होते.

अरुण साळवे पुढे म्हणतात, "पहिली बॉडी आली तेव्हा आम्हालाही सर्वच नवीन होतं. आमचे वरिष्ठ अधिकारीदेखील उपस्थित होते. आम्हाला सूचना देत होते. सर्व खबरदारी आणि सुरक्षा उपाययोजना केल्यानंतर आम्ही त्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावली. मुंबईत कोरोनाचा फैलाव झाल्यापासून आत्तापर्यंत 150 हून अधिक मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार केलेत."

"अँब्युलन्समधून मृतदेह आणल्यानंतर तो थेट फर्नेसजवळ आणण्यात येतो. त्याठिकाणी उपस्थित असलेले कर्मचारी तो मृतदेह स्ट्रेचरवरून उतरवतात आणि त्यानंतर इलेक्ट्रिक फर्नेसच्या आत सरकवतात. पूर्वी अंत्यदर्शनासाठी रांग लागायची. लोक मोठ्या संख्येने यायचे. आता फक्त पाच नातेवाईकांना परवानगी आहे. गेल्या दोन महिन्यात सर्वच बदललं आहे," असं अरुण सांगतात.

नातेवाईक आणि तिरस्कार

कोव्हिडमुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णाच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करताना काही सूचनांचं काटेकोरपणे पालन करावं लागतं, असं मोहन खोराटे सांगतात. "नातेवाईकांना स्मशानात अंत्यविधी करण्याची परवानगी नाही. फक्त 5 व्यक्तींनाच स्मशानात घेतलं जातं. नातेवाईक खूप दुखात असतात. कोणाची आई, वडील, भाऊ यांचा मृत्यू झालेला असतो. नातेवाईक विनवणी करतात, एकदा चेहरा दाखवा अशी विनंती करतात, पण आम्ही बॅगमध्ये बंद केलेला मृतदेह उघडू शकत नाही," ते सांगतात.

"मग आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करतो, त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न करतो. मृतदेहाची बॅग का उघडणार नाही, हे समजावून सांगितल्यानंतर नातेवाईक शांत होतात. आमचं ऐकतात," मोहन सांगतात.

कुटुंबीयांवर दुखाचा डोंगर कोसळलेला असतो, अशा परिस्थितीत त्यांची मानसिकता समजून घेण्याची गरज असते. आपल्या जीवलग व्यक्तीचा चेहराही त्यांना पाहता येत नाही. पण नातेवाईकांच्या आणि आमच्या सुरक्षेसाठी आम्हाला काळजी घ्यावीच लागते, असं मोहन म्हणतात.

इथेच उमेश मेरू माळी सफाईचं काम करतात. आपला अनुभव सांगताना उमेश म्हणतात, "चार-पाच दिवसांपूर्वी एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या आईचा मृतदेह आणण्यात आला होता. तो पोलीस अधिकारी खूप रडत होता. त्याला आईचं शेवटचं दर्शन करायचं होतं. आईचा चेहरा पाहायचा होता. त्याने आम्हाला खूप विनवणी केली. पण आमचा नाईलाज होता. आम्ही त्यांना समजावून सांगितलं. मृतदेहाची बॅग उघडू शकत नाही. त्यांनाही पटलं."

कोव्हिड-19 बाबत लोकांमध्ये प्रचंड भीती आहे, यामुळे कधीकधी नातेवाईक कोरोनाग्रस्त रुग्णाचा मृतदेह स्वीकारत नाहीत. अशा अनेक घटना...


शिवाजी पार्कवर झालेल्या भव्य शपथविधी सोहळ्याला 10 दिवस झाले असले, तरी अजूनही राज्याच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत शपथ घेतलेल्या सहा मंत्रीही अजून बिनखात्याचेच आहे.

त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला नेमका मुहूर्त कधी लागणार, अशी चर्चा सुरू आहे. याच मुद्द्यावरून भाजप नेत्यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.

नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हटलं, "शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष स्वार्थासाठी एकत्र आले आहेत. त्यामुळे विकास कामांवर परिणाम होणार आहे. दहा दिवस झाले, तरी नव्या सरकारच्या मंत्र्यांचा शपथविधी झाला नाही. सहा मंत्र्यांना अजूनही खाती दिलेली नाहीत."

तर माजी शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी म्हटलं, "मंत्रिमंडळ विस्तार अजून का झाला नाही याची कारणं महाविकास आघाडीचेच नेते सांगू शकतील. पण आम्हाला या कारणांशी काही घेणदेणं नाही. पण ज्या गतीमानतेने महाविकास आघाडीने सरकार स्थापन केलं. तीच गतीमानता शेतकऱ्यांच्या दुखाःवर फुंकर घालण्यासाठी, विकास कामांच्या फाईल्स जलद गतीने फिरण्यासाठी आणि स्थ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िर सरकार देण्यासाठी या सरकारने दाखवावी एवढचं आम्हाला वाटतं."

पाहा व्हीडिओ -

महाविकास आघाडीचे नेते काय म्हणतात?

भाजप नेत्यांच्या टीकेसंदर्भात बीबीसी मराठीनं महाविकास आघाडीतल्या नेत्यांशी संपर्क साधला.

मंत्रिपदाचं वाटप विचारपूर्वक करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला विलंब होत असल्याचं शिवसेनेचे नेते अनिल परब यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

त्यांनी म्हटलं, "सध्याचं सरकार हे तीन पक्षांचं सरकार आहे. त्यामुळे खूप विचारपूर्वक खातेवाटप करण्यात येणार आहे. आम्हाला हे सरकार पाच वर्षं चालवायचं आहे. त्यामुळे जे काही करायचं ते सुरुवातीलाच करायचं आहे. जेणेकरून नंतर काही अडचण निर्माण होणार नाही."

मंत्रिमंडळ विस्ताराविषयी काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं, "पहिल्यांदाच तीन वेगवेगळे पक्ष एकत्र येऊन हे महाविकास आघाडीचं सरकार बनलं आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराला वेळ लागतोय. त्यासंबधीच्या चर्चा सुरू आहेत. लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होईल."

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी मात्र हा मंत्रिमंडळ विस्तार हा मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार आहे, असं म्हटलं आहे.

त्यांनी म्हटलं, "मंत्रिमंडळ विस्तार हा मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार आहे, त्यामुळे मुख्यमंत्री तो लवकरच करतील. मला असं वाटतं, की मंत्रिमंडळ विस्तार हा अधिवेशनानंतर ताबडतोब होईल. कदाचित दुसऱ्याचं दिवशी होईल. पण, मी पुन्हा सांगतो, की हा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे."

मंत्रिमंडळ विस्ताराला उशीर का?

"मंत्रिमंडळ विस्ताराला विलंब होत आहे, कारण महाविकास आघाडीचं सरकार तीन पक्षांचं आहे आणि या तीन पक्षांमध्ये महत्त्वाच्या खात्यांसाठी रस्सीखेच आहे," असं मत लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान म्हणतात.

त्यांनी म्हटलं, "हे तीन पक्षांचं सरकार आहे. मोठ्या खात्याच्या मंत्रिपदासाठी रस्सीखेच आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून काँग्रेस पक्ष पुन्हा वाढू नये यासाठी निश्चित प्रयत्न होतील. त्यामुळे या चर्चांचं गुऱ्हाळ सुरू आहे. सुरुवातीलाच संपूर्ण मंत्रिमंडळ विस्तार केला, तर आमदार नाराज होऊ शकतात आणि येणाऱ्या अधिवेशनात ही नाराजी व्यक्त केली जाऊ शकते.

"त्यामुळे अधिवेशनानंतर विस्तार होईल आणि त्यातही आपापल्या कोट्यातील मंत्रिपदं ही काही काळ रिक्त ठेवली जातील. त्यामुळे आमदारांना मंत्रिपदाचं गाजर दाखवत राहता येतं. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री...


शिवाजी महाराजांच्या नावाने राजकारण करणाऱ्या व्यक्तींचाही मी निषेध करतो. जेव्हा तुम्ही शिवसेना हे नाव ठेवलं तेव्हा तुम्ही शिवाजी महाराजांच्या वंशजांना विचारलं होतं का?

शिवाजी महाराजांनी कुणाशीही भेदभाव केला नाही. मी तुमच्यापेक्षा कणभर जास्त पुण्य केलं असेल म्हणून मी शिवाजी महाराजांच्या वंशात जन्मलो, पण तुम्ही सर्व जण शिवाजी महाराजांची एक्सटेंडेट फॅमिली आहेत, असं उदयनराजे भोसले म्हणाले.

शिवाजी महाराजांची शिकवण ही सर्वधर्मसमभावाची आहे. त्या शिवकणीचा विसर तुम्हाला पडला का? असा सवाल उदयनराजेंनी केला. कुणीही येतं आणि छत्रपतींच्या वंशजांबद्दल उद्गार काढतं. हे खपवून घेतलं जाणार नाही असं उदयनराजे यांनी सांगितलं.

तुम्ही राजेशाही घालवून लोकशाही आणली पण काय मिळवलं तुम्ही. या लोकांकडे इतकी संपत्ती कुठून आली हा प्रश्न जनतेनी विचारायला हवा. आज राजेशाही असती तर कुणीच उपाशी राहिलं नसतं ही शिवाजी महाराजांची शिकवण आहे. लोकशाहीत जनता हीच राजा असते, असं उदयनराजे भोसले.

ज्या लोकांनी शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन दंगली घडवल्या त्यांना जनतेनं जाब विचारावा असं उदयनराजे म्हणाले. शिवाजी महाराजांचं नाव घेणार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

असाल तर त्यांच्या शिकवणीप्रमाणे वागा. शिवाजी महाराज हे आमच्या कुटुंबाचे नाहीत तुमचे पण आहेत. ही माझी एकट्याचीच जबाबदारी नाही. तुम्ही सर्व जण शिवाजी महाराजांचे वारसच आहात.

हा विषय संवेदनशील आहे. आजपर्यंत फक्त शिवाजी महाराजांच्या नावाचं राजकारण केलं आहे.

भाजप 'आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी 'पासून चार हात दूर

'आज के शिवाजी-नरेन्द्र मोदी' या पुस्तकामुळे वाद निर्माण झाल्यानंतर भाजपनं मात्र त्या वादापासून स्वतःला वेगळं करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

"हे लेखकाचं वैयक्तिक पुस्तक आहे, त्याचा भाजपशी काहीही संबंध नाही. या पुस्तकामुळे जर कुणाच्या भावना दुखावल्या गेल्या असतील तर ते पुस्कत मागे घेतो" असं भाजपचे राष्ट्रीय मीडिया सहप्रमुख संजय मायुख यांनी म्हटलं आहे.

संजय मायुख यांचा एक व्हीडिओ महाराष्ट्र प्रदेश भाजपने ट्वीट करून त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. भाजपनं त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली होती.

भाजप कार्यालयात आयोजित कार्यक्रमात रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर लिहिलेलं हे 'आज के शिवाजी-नरेन्द्र मोदी' हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आलं होतं. यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तुलना छत्रपती शिवाजी महाराजांशी करण्यात आल्याने विरोधकांनी भाजपवर टीकेची झोड उठवली आहे.

दिल्लीतील भाजपचे नेते जयभगवान गोयल यांनी हे पुस्तक लिहिलं आहे. भाजपच्या दिल्ली कार्यालयात धार्मिक, सांस्कृतिक संमेलनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या संमेलनाला भाजप दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, माजी खासदार महेश गिरी उपस्थित होते.

याप्रकरणी शिवेंद्रराजे भोसले यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. अतिउत्साही कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांना आवर घाला अशी विनंती शिवेंद्रराजे यांनी पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांना केली आहे.

"छत्रपती शिवाजी महाराज किंवा संभाजी महाराज यांच्याशी कुणाचीही तुलना होऊ शकत नाही. पक्षात काही अतिउत्साही कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्या वक्तव्यामुळे पक्ष नेतृत्वावर चिखलफेक केली जाते. त्यामुळे त्यांना आवर घालण्याची गरज आहे." असं शिवेंद्रराजे म्हणाले.

"माझी अमिताभशी तुलना केली तर चालेल का? मोदी साहेबांनी स्वत:ला आरशात पाहायला हवं होतं. आपली तुलना शिवाजी महाराजांशी होते आहे हे पाहायला हवं होतं," अशी प्रतिक्रिया राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी व्यक्त केली...


शिवाजी महाराजांबद्दल अनेकदा वादग्रस्त वक्तव्य केल्यानंतर माणसं चर्चेत येतात. त्यांच्यावर टीका होतानाही दिसते. या प्रकारची टीका होत असताना शिवाजी महाराजांनी बांधलेले किल्ले, स्वराज्य, त्यांची राज्य कारभाराची पद्धत आणि अलिकडचा अरबी समुद्रात शिवस्मारक बांधणीचा प्रस्ताव चर्चेत हे मुद्दे चर्चेत येतात. यातल्या शिवस्मारक प्रकल्पाचा बीबीसी मराठीने केलेला हा रिअॅलिटी चेक.

आमच्या पाहणीनुसार :

शिवस्मारक हा प्रकल्प सरकारच्या अधिकृत घोषणेपासून हे स्मारक अनेक कारणांमुळे चर्चेत राहिलं. मात्र, स्मारकाचं काम कधीच सुरू झालं नाही. ऑक्टोबर 2018मध्ये शिवस्मारकाच्या कामाची निविदा मंजूर झाली. हे काम एल अँड टी कंपनीला मिळालं. अरबी समुद्रातल्या ज्या खडकावर हे स्मारक उभं राहणार होतं, त्या खडकावर प्राथमिक खोदाईचं काम सुरू झालं खरं, पण त्या एका सामाजिक संस्थेनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिक केल्यानं ते कामही थांबलं. आता शिवस्मारकाच्या कामावर स्थगिती आली आहे.

गेली अनेक वर्षं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं मुंबईत स्मारक व्हावं यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. काँग्रेस - राष्ट्रवादी, सेना - भाजप यांची सरकारं आली आणि गेली मात्र, ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हे स्मारक उभारलं गेलेलं नाही. मात्र, महाराष्ट्रातल्या राजकीय विश्लेषकांच्या मते निवडणुका जवळ आल्यावर आणि मराठा आरक्षणासारख्या मुद्द्यांनी जोर धरल्यावर शिवस्मारकाचा मुद्दा उसळी मारून वर येतो.

कसं आहे शिवस्मारक?

महाराष्ट्र सरकारनं प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, हे शिवस्मारक मुंबईतील गिरगाव चौपाटीपासून 3.5 किलोमीटर, राजभवनापासून 1.5 किलोमीटर तर नरिमन पॉईंटपासून 5.1 किलोमीटर अंतरावर तयार होणार आहे.

इथल्या एका खडकाळ भागावर 15.96 हेक्टर जागेत स्मारक उभारलं जाणार आहे. स्मारकात संग्रहालय, थिएटर, माहिती देणारी दालनं, उद्यान आणि शिवाजी महाराजांचा ब्राँझचा पुतळा, यांसह अन्य अनेक गोष्टींचा समावेश आहे.

स्मारकाच्या भूभागावर हेलीपॅडही बांधण्यात येणार असून गिरगाव चौपाटी आणि नरिमन पॉईंटला पर्यटकांसाठी जेट्टी उभारण्यात येणार आहे. दररोज 10,000 पर्यटक स्मारकाला भेट देतील, असा सरकारचा दावा आहे.

शिवस्मारक मुंबईच्या गिरगाव चौपाटीपासून 3.5 किलोमीटर, राजभवनापासून 1.5 किलोमीटर तर नरिमन पॉईंटपासून 5.1 किलोमीटर अंतरावर होणार आहे.

स्टॅच्यू ऑफ युनिटी हे जगातलं सगळ्यांत उंच स्मारक आहे. त्याआधी चीनमधलं बुद्धा स्प्रिंग टेंपल हे उंच स्मारक होतं. या स्मारकांपेक्षाही शिवस्मारक उंच व्हावं, म्हणून त्याची उंची 192 मीटरवरून 210 मीटर करण्याची मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर ही ऊंची पुन्हा 2 मीटरने वाढवून आता अंतिमतः 212 मीटर करण्यात आली आहे.

एल अँड टी कंपनीला शिवस्मारकाच्या कामाची निविदा मिळाली आहे. त्यांनी 3826 कोटी रूपयांची सर्वांत कमी किमतीची बोली लावली होती. परंतु, सरकारने त्यांच्याशी बोलणी करून ही किंमत 2581 कोटींपर्यंत खाली आणली. पण, स्मारकाच्या कामाला लागणारा एकूण जीएसटी 309 कोटी रूपये असल्याने स्मारकाची किंमत 2890 कोटी रूपयांच्या घरात गेली आहे.

स्मारकाच्या कामाची सद्यस्थिती

एल अँड टी कंपनीला स्मारकाचं काम मिळालं असलं तरी त्यांच्यामार्फत कामाची सुरुवात झालेली नाही. बधवार पार्क, कुलाबा इथे राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शिवस्मारकाच्या प्रकल्पाचं कार्यालय थाटलं आहे. याच कार्यालयातून स्मारकाचं जागेवरचं काम पाहिलं जातं. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दोन वर्षांपूर्वी प्रत्यक्ष जागेवर खोदाईचं काम केलं होतं. प्रत्यक्ष जागेवरील दगडांच्या अभ्यासासाठी हे काम करण्यात आलं होतं. त्यानंतर कोणतंही मोठं काम इथे झालेलं...