ब्रिक्स बँक येत्या काळात जगाचं लक्ष वेधून घेणार आहे.

ब्रिक्स देशांच्या पुढाकारानं सुरू होणाऱ्या न्यू डेव्हलपमेंट बॅंकेची इमारत शांघायमध्ये आकाराला येत आहे. नुकत्याच चीनमध्ये झालेल्या ब्रिक्स परिषदेत या बँकेच्या प्रक्रियेला गती देण्याच्या दृष्टीने चर्चा झाली.

या बॅंकेची 2015 साली औपचारिक स्थापना झाली होती. मात्र यावर्षीच्या ब्रिक्स ( BRICS- Brazil, Russia, India, China, South Africa) परिषदेच्या केंद्रस्थानी बॅंकेचा मुद्दा होता. ब्रिक्स देशांनी त्यांच्या संयुक्त घोषणेत याचं स्वागत केलं

यंदाच्या ब्रिक्स परिषदेत चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिंनपिंग यांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या परिस्थितीचा फायदा करून घेण्याचं आवाहन केलं आहे. तज्ज्ञांनीसुद्धा जिंगपिंग यांच्या मताला दुजोरा दिला असला तरी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या आर्थिक संस्थांवर पाश्चिमात्य देशांचा दबदबा आहे. त्यामुळे ब्रिक्स बॅंक प्रत्यक्षात पूर्णपणे कार्यरत होण्याअगोदरच भविष्यातील या बँकेच्या प्रभावाविषयी चर्चा सुरू आहे.

बॅंकेची संकल्पना नक्की काय आहे?

ब्रिक्स देशांमधील आणि इतर विकसनशील देशांतील प्रकल्पांसाठी आणि शाश्वत विकासासा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ठी साधनसामग्री आणि आर्थिक पाठबळ उपलब्ध करून देणं हे या बॅंकेचं प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.

ही बॅंक शासनाला, विदयुत प्रकल्पांना, रस्ते, विविध ऊर्जा प्रकल्प आणि बंदरांना निधी उपलब्ध करून देणार आहे.

सुरुवातीला या बॅंकेकडे 50,000 कोटी इतका निधी असणार आहे. या निधीच्या उभारणीसाठी पाचही देशांचा सहभाग असणार आहे. नंतर हा निधी दुपटीने वाढणार असल्याच्या उल्लेख बॅंकेच्या वेबसाईटवर आहे.

या बॅंकेचे अध्यक्षपद सध्या भारतीय वंशाच्या के.व्ही कामथ यांच्याकडे आहे. हे अध्यक्षपद पाच वर्षांसाठी आहे आणि त्यानंतर हे अध्यक्षपद ब्राझील आणि रशियाकडे असेल.

गेल्या महिन्यात या बॅंकेचं पहिलं प्रादेशिक केंद्र जोहान्सबर्ग इथे सुरू झालं.

दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्रध्यक्ष जेकब झुमा यांनी या केंद्राची उभारणी म्हणजे 'आफ्रिकेच्या विकासासाठी मैलाचा दगड' या शब्दात स्वागत केले आहे.

या संकल्पनेचा उगम कसा झाला?

2012 च्या ब्रिक्स परिषदेत सर्वप्रथम ही कल्पना समोर आली.  उदयोन्मुख देशांमधील अर्थव्यवस्था आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आर्थिक संस्थांच्या विकासासंदर्भात सतत अपयशी ठरत होत्या.

मतदानाचा हक्क समप्रमाणात न मिळाल्याने ब्रिक्स मधील सहभागी देश जागतिक बॅंकांसारख्या संस्थांवर सातत्याने टीका करत असत.

चायनीज पार्टीचं वृत्तपत्र 'पीपल्स डेली'मध्ये 5 सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात असं म्हटलं आहे की, "पाश्चिमात्य देश कायम सहकार्याबद्दल बोलत असतात. पण त्यांच्या दृष्टीने सहकार्य म्हणजे सतत त्यांचं ऐकणे आणि ते म्हणतील त्या मार्गाने वाटचाल करणं होय.' त्यांच्या दृष्टीने सहकार्य म्हणजे 'मम' म्हणण्याचं काम आहे, अशा अर्थाचा हा लेख आहे.

सध्याच्या अर्थव्यवस्थांमधील त्रुटी भरून काढण्यासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बॅंकेवर फारसं विसंबून राहण्याची वेळ येऊ नये, हे या बॅंकेचं मुख्य उद्दिष्ट आहे.

अर्थक्षेत्रात उदयोन्मुख देशांचं महत्त्व वाढवण्यावर बॅंकेचा भर असल्याचं बॅंकेचे उपाध्यक्ष पॉलो नॉगरिया बटिस्टा यांनी 4 सप्टेंबर रोजी सांगितलं.

ते म्हणाले, "उदयोन्मुख देशसु्द्धा व्यावसायिक पद्धतीने, सातत्य ठेवून आणि अर्थ क्षेत्रात कसा ठसा उमटवतात हे आम्ही कसं सिद्ध करतो हे बघणं औत्सु्क्याचं ठरेल."

ही बॅंक खरंच विश्वसनीय आव्हान असेल काय?

ब्रिक्स देशांमध्ये असलेले वेगळे आर्थिक हितसंबंध आणि मोठ्या राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रातील दृष्टिकोन लक्षात घेता या नव्या प्रकल्पाबद्दल साशंकता...


ब्रिटन सरकारतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या हेल्पलाईनकडे याविषयीच्या सुमारे 2,050 तक्रारी आल्या होत्या. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही संख्या 22 टक्क्यांनी वाढलेली आहे.

लॉकडाऊनच्या अटी शिथील केल्यानंतरही या प्रकरणांची संख्या वाढतेय. लोक या सगळ्या प्रकाराकडे फारशा गांभीर्याने न पाहता ते स्वीकारत असून हे एक प्रकारे 'न्यू नॉर्मल' होत असल्याची भीती हेल्पलाईन चालवणाऱ्यांना वाटू लागलीय.

कौटुंबिक हिंसाचाराविषयी काम करणारी संस्था 'रेफ्यूज'ने याविषयी नुकतीच एक पाहणी केली. यानुसार दर 7 पैकी एका तरुणीला तिचे खासगी फोटो जगजाहीर करण्याची धमकी देण्यात आलेली आहे.

ब्रिटनमध्ये यावर्षी हेल्पलाईनवर 2019च्या तुलनेत रिव्हेंज पॉर्नच्या जास्त तक्रारी आलेल्या आहे. या एकूण तक्रारींपैकी दोन तृतीयांश तक्रारी या महिलांच्या आहेत.

लॉकडाऊनमुळे लोकांच्या अशा वागण्यात वाढ झाल्याचं हेल्पलाईन मॅनेजर सोफी मॉर्टिमर सांगतात. पीडितांची तक्रार आल्यानंतर यावर्षी आतापर्यंत 22,515 फोटोज काढून टाकण्यात आले आहेत. हे प्रमाण एकूण तक्रारींच्या 94 टक्के आहे.

'न्यू नॉर्मल'

लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे विविध समस्या निर्मा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण होत असल्याचं युके सेफर इंटरनेट सेंटरचे संचालक डेव्हिड राईट सांगतात. ते म्हणतात, "आम्ही जे पाहतोय त्याचा दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो. आमचं काम पूर्वीपेक्षा वाढणार आहे आणि हे येत्या काळात न्यू नॉर्मल असू शकतं, ही चिंतेची बाब आहे."

तर हिंसाचार करणाऱ्या जोडीदारासोबत राहाणं हे लॉकडाऊनच्या काळात आपल्यासाठी वाईट अनुभव ठरल्याचं 60 टक्के महिलांनी म्हटल्याचं 'विमेन्स एड' या कौटुंबिक हिंसाचाराविषयी काम करणाऱ्या संस्थेने म्हटलंय.

रिव्हेंज पॉर्न हे शोषणासाठीचं साधन झाल्याचं 'विमेन्स एड' संस्थेच्या  कॅम्पेन आणि पॉलिसी मॅनेजर ल्युसी हॅडली सांगतात. "खासगी फोटो जाहीर करणं वा तसं करण्याची धमकी देणं ही पद्धत शोषणासाठी वापरली जाते. तरुणींना विशेषतः याचं लक्ष्य केलं जातं. रिव्हेंज पॉर्नद्वारे शोषण करण्याचा हा प्रकारही एक प्रकारचं लैंगिक शोषणंच आहे आणि त्याकडे गांभीर्याने पहायला हवं."

पीडितेला काय वाटतं?

फोलामी प्रेहाये 2014मध्ये रिव्हेंज पॉर्नला बली पडल्या. त्यांच्या पूर्वाश्रमीच्या जोडीदाराने त्यांचा फोटो इंटरनेटवर टाकला. आक्षेपार्ह फोटो जाहीर करणं आणि शोषण प्रकरणी त्याला 6 महिन्यांचा तुरुंगवास झाला.

प्रेहाये यांनी आता इंटरनेटवरच्या या गुन्हेगारीला बळी पडलेल्यांसाठी एक वेबसाईट सुरू केलीय. इथे इंटरनेटवरच्या अपराधांना बळी पडलेल्यांना मानसिक आधार दिला जातो.

त्या सांगतात, "लॉकडाऊनच्या काळात अशा प्रकरणांमध्ये वाढ झाली यात आश्चर्य नाही. या काळात अनेकांना ऑनलाईन नाती जोडण्यासाठी बळजबरी करण्यात आली. ही समस्या पूर्वीपासून होतीच. लॉकडाऊनमुळे ती अजून भीषण झाली आणि एखाद्याला लैंगिक शोषणाला बळी पाडणं जास्त सोपं झालं."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


ब्रिटनचे उच्चायुक्त डॉमिनिक एस्कॉथ यांनी नुकतंच सांगितलं की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या कट्टरवाद्यांच्या सूचीत मसूद अजहरचा समावेश करण्यात येईल याबाबत ते आशावादी आहेत.

ते म्हणाले, "ज्या देशाला या यादीत समाविष्ट करण्यावरून आक्षेप आहे ते आक्षेप मागे घ्यावे याची ब्रिटन वाट पहात आहे. या प्रकरणात काहीतरी निष्कर्ष निघेल याबाबत ते आशावादी आहेत."

मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करावं असा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रात मार्च 2019 मध्ये आला होता. त्याला अमेरिका, फ्रान्स या देशांचा पाठिंबाही होता. मात्र चीनच्या मतामुळे हा प्रस्ताव बारगळला.

चीनने मसूद अझहरला सामील करण्यापासून रोखण्यासाठी पहिल्यांदाच विरोध केलेला नाही. याआधीही त्यांनी अनेकदा असं केलं आहे.

मात्र ब्रिटनच्या उच्चायुक्तांच्या वक्तव्यांचा नेमका अर्थ काय? चीनच्या बाबतीत काही मुत्सद्दी रणनीती आहे काय? ब्रिटन भारतासाठी चीनची मनधरणी करणार का? या संपूर्ण प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला. आंतरराष्ट्रीय विषयांचे जाणकार आणि अमेरिकेतील डेलावेअर विद्यापीठातील प्राध्यापक मुक्तदर खान यांच्याशी आम्ही संवाद साधला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

. यापुढे मुक्तदर खान यांचं या प्रकरणावर काय मत आहे ते वाचा.

ब्रिटनने याआधी या प्रस्तावाचं समर्थन केलं. मात्र आता ते जे वक्तव्य करत आहेत ते पाहणंही गरजेचं आहे. ब्रिटन सध्या ब्रेक्झिटसारख्या मुद्द्यांशी झगडत आहे.

ब्रेक्झिटच्या आधी ते आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करू इच्छित आहेत. त्यासाठी त्यांना भारत आणि चीनसारख्या देशात व्यापार वाढवणं गरजेचं आहे. या कारणामुळे ज्या दिवशी भारत त्यांच्या उच्चायुक्तांनी वक्तव्य केलं त्याचदिवशी चीनमध्ये एका ब्रिटन अधिकाऱ्याने सांगितलं की चीनची 'वन बेल्ट वन रोड' योजना जगासाठी एक उदाहरण आहे.

अशा प्रकारे विकसनशील देशांसमोर ब्रिटन अशी वक्तव्यं करत आहेत.

याशिवाय मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतववादी घोषित करणं पूर्णपणे चीनवर अवलंबून आहे. मात्र दोन कारणांमुळे ते होऊ देत नाही.

दोन कारणांमुळे अडथळे

याचं पहिलं कारण म्हणजे 'वन बेल्ट वन रोड' योजना आहे. या योजनेचा मोठा भाग पाकिस्तानात येतो. त्याला चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर नावानं ओळखलं जातं. त्यात 60 कोटी डॉलरची गुंतवणूक असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

ही गुंतवणूक आणखी वाढू शकते अशी चीनला अपेक्षा आहे. त्यात पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली तर चीनसाठी एक मोठी वाट खुली होऊ शकते.

दुसरं कारण म्हणजे वीगर मुस्लीम. चीन या समुदायावर तिथे मोठ्या प्रमाणावर अत्याचार करत आहे. चीनला भीती आहे की जर मसूद अझहरचं नाव यादीमध्ये यावं यासाठी पाठिंबा दिला तर कट्टरवादी समूह त्यांच्या भागात कट्टरवादाला उत्तेजन देतील.

खरंतर हा चीनचा जैश-ए-महम्मद बरोबर तेरी भी चूप और मेरी भी चूप स्वरूपाचा करार आहे.

पडद्यामागच्या घडामोडी

मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करावं अशी इच्छा ब्रिटनपेक्षा अमेरिकेला जास्त आहे. चीनची सहमती असेल तर हे अगदी सहजपणे घडू शकतं.

मात्र चीन राजी व्हावा यासाठी ब्रिटन काय दबाव टाकतोय हे पाहणं जास्त महत्त्वाचं आहे. चीनवर कोणत्याही प्रकारचा दबाव नाही. एक प्रकारे चीन कट्टरवाद्यांची मदत करत आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरसुद्धा चीनवर कोणत्याच प्रकारचा दबाव नाही.

त्यामुळे उच्चायुक्तांच्या वक्तव्याचा भारताने सोयीस्कर अर्थ काढायला हवा. या वक्तव्यामुळे ब्रिटन आणि पाकिस्तानच्या संबंधावर परिणाम होऊ शकतो. जो भारतासाठी फायदेशीर आहे.

मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केल्यास ब्रिटनला काहीच फायदा होणार नाही. भारत आणि चीनचे...


ब्रिटनचे रशियातील राजदूत लॉरी ब्रिस्टो यांना रशियन परराष्ट्र खात्याने समन्स बजावलं होतं.

रशियात असलेलं 'ब्रिटिश काउन्सिल' बंद करण्यात येणार असल्याचं अधिकाऱ्यांनी जाहीर केलं आहे. तसंच सेंट पीट्सबर्गमधील वकिलातही बंद करण्यात येईल असं रशियाने म्हटलं आहे.

गेल्या आठवड्यात ब्रिटनने 23 रशियन मुत्सद्द्यांना काढलं. त्याच्या प्रत्युत्तरात रशियाने हे पाऊल उचललं आहे.

रशियाचे माजी गुप्तहेर सर्जेई स्क्रिपल आणि त्यांची 33 वर्षांची मुलगी युलिया स्क्रिपल हे दोघंही रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत आहेत. विल्टशायर भागातील सॅलिसबरी या ठिकाणी असलेल्या एका बेंचवर ते दोघं बेशुद्धावस्थेत सापडले.

थेरेसा मे

त्यांच्या या अवस्थेसाठी रशियाने युनायटेड किंगडमला जबाबदार धरले आहे तर युनायटेड किंगडमने रशियाला जबाबदार धरलं आहे.  विषप्रयोगामागे रशिया असल्याचा ब्रिटनचा आरोप आहे.

युनायटेड किंगडमचे परराष्ट्र सचिव बोरिस जॉन्सन यांनी म्हटलं, "रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्या आदेशावरूनच हा विषप्रयोग झाला असण्याची शक्यता आहे."

ब्रिटनचे रशियातील राजदूत लॉरी ब्रिस्टो यांना रशियन परराष्ट्र खात्याने समन्स बजावल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े होते. युनायटेड किंगडमने रशियावर निर्बंध लादले आहेत. त्यांच्या निर्बंधांना रशियाने उत्तर दिलं आहे. त्या संबंधीची कागदपत्रं राजदूतांच्या हाती देण्यात आली आहेत.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

हे वाचलंत का?


ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे

पंतप्रधानांनी सांगितलं की जर खासदारांनी युरोपियन महासंघातून बाहेर पडायच्या या नव्या कराराचं समर्थन केलं तर त्यांना ब्रेक्झिट कराराच्या अटीशर्ती ठरवण्यासाठी दुसऱ्यांदा सार्वमत घेण्याच्या मुद्द्यावर मतदान करता येईल.

"सभागृहातल्या खासदारांच्या या महत्त्वाच्या विषयावर असणाऱ्या खऱ्या आणि स्पष्ट मतांचा मी आदर करते. दुसऱ्यांदा सार्वमत घ्यावं की नाही, या मुद्द्यावर सरकार मतदान घेऊ शकतं. पण हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्याच्या कराराला मंजुरी मिळेल," असं त्या म्हणाल्या.

याआधी थेरेसा मे यांचा ब्रेक्झिट करार तीनदा संसदेत नामंजूर झाला आहे. पण मे म्हणतात की यावेळेस त्यांनी करारात काही बदल केले आहेत आणि 10 महत्त्वाचे मुद्दे करारात अंतर्भूत केले आहेत.

पण प्रमुख विरोधी पक्ष लेबर पार्टीचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांचं म्हणणं आहे की हा करार म्हणजे आधीच्याच करारात केलेली डागडुजी आहे, त्यामुळे त्यांचा पक्ष या कराराचं समर्थन करू शकत नाही.

"आम्ही या कराराचं समर्थन करू शकत नाही कारण हा करार आधीच्याच कराराचं बदललेलं रूप आहे. यात बाजारांचं एकत्रीकरण,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

देशांच्या दरम्यान असलेले सीमाशुल्कांचे करार तसंच अधिकारांचं संरक्षण, विशेषतः ग्राहक हक्कांचं संरक्षण याबाबत काहीही नाही आहे," असं ते म्हणाले.

नव्या करारातले नवे मुद्दे कोणते?

पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या नव्या करारात खालील मुद्द्यांचा समावेश आहे -

अर्थात, मे यांनी हेही स्पष्ट केलं की ब्रेक्झिट कराराच्या मुद्द्यांवर पुन्हा सार्वमत घ्यायचं की नाही, यावर मतदान करण्यास त्यांचा विरोध आहे.

मे यांचं म्हणणं आहे की हा नवा करार कामगारांचे अधिकार, पर्यावरणाचं रक्षण आणि उत्तर आयरिश सीमेच्या वादावर तोडगा, अशा मुद्द्यांना लक्षात ठेवून बनवला आहे.

पण थेरेसा मे यांच्याच पक्षाचे काही खासदार या नव्या कराराचा विरोध करत आहेत. हुजूर पक्षाचे खासदार जेकब रीस-मॉग यांनी म्हटलंय की, "मे यांचा आताचा प्रस्ताव आधीच्या प्रस्तावापेक्षाही जास्त खराब आहे."

तर दुसरीकडे पंतप्रधांनांचं म्हणणं आहे की जर या कराराला मंजुरी मिळाली नाही तर कदाचित ब्रेक्झिट होणार नाही.

सगळे प्रयत्न करून झाल्यानंतर एक अखेरचा प्रयत्न म्हणून थेरेसा मे जूनच्या सुरुवातीला नवा ब्रेक्झिट करार संसदेत मांडतील.

"बहुतांश खासदारांना जनमत आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी लोकांना रिझल्टस द्यायचे आहेत. असं करायची हा करार म्हणजे शेवटची संधी आहे," मे यांनी म्हटलं आहे.

याआधीही ब्रेक्झिटच्या मुद्द्यावर सहमती व्हावी म्हणून थेरेसा मे यांनी भरपूर प्रयत्न केले आहेत. पण दरवेळेस त्या अयशस्वी ठरल्या आहेत.

मार्च महिन्यात त्यांनी हुजूर पक्षांच्या खासदारांना, "तुम्ही ब्रेक्झट कराराला समर्थन दिलं तर आपण राजीनामा देऊ असंही सांगितलं होतं."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे

ब्रिटन आता युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याचा मुहूर्त 31 ऑक्टोबरचा ठरला आहे. आधी ही तारीख 29 मार्च होती, पण युनायटेड किंग्डमच्या संसदेत वाटाघाटींवर सर्वसंमती न होऊ शकल्याने ही वेळ पुढे ढकलण्यात आली होती.

ब्रसेल्समध्ये बुधवारी तब्बल पाच तास युरोपियन राष्ट्रांची बैठक चालली. त्यानंतर युनायटेड किंग्डम आणि EU यांच्यात ब्रेक्झिट पुढे ढकलण्यावरून संमती झाली आहे, असं युरोपियन महासंघाचे अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क यांनी जाहीर केलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

मी माझ्या ब्रिटिश मित्रांना विनंती करतो की निदान आतातरी वेळ दवडू नका, असं ते यावेळी म्हणाले.

युरोपिन महासंघाची 5 तास चर्चा चालल्यानंतर थेरेसा मे या बैठकीत सामील झाल्या. तेव्हा त्यांनी आधी 30 जूनरोजी बाहेर पडण्यासंदर्भातला प्रस्ताव EU नेत्यांपुढे मांडला.

या बैठकीपूर्वी बोलताना त्यांनी, जर ब्रिटन संसदेत त्यांचा वाटाघाटींचा प्रस्ताव मंजूर झाला तर ही तारीख आणखी पुढे ढकलता येईल, असा पर्यायही खुला ठेवला होता.

पण आयर्लंडचे पंतप्रधान लिओ वऱ्हाडकर यांचा आग्रह होता की UKने मे महिन्यात निवडणुका घ्याव्यात नाहीतर 1 जून रोजी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

युरोपशी कुठल्याही कराराविना युरोपमधून बाहेर पडावं.

ब्रेक्झिटसंबंधीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना डोनाल्ड टस्क.

या बैठकीनंतर झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत बोलताना युरोपियन महासंघाचे अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क म्हणाले, "आता सगळंकाही UKच्या हातात आहे. त्यांनी एकतर बाहेर पडण्याचा प्रस्ताव संमत करावा, ज्यामुळे ही तारीख पुढे ढकलण्याची वेळच येणार नाही."

टस्क बोलले की UKपुढे अजूनही दुसरा पर्याय आहे, तो म्हणजे कलम 50 रद्दबातल ठरवावं आणि युरोपमधून बाहेर पडण्याबद्दलचा विचारच बंद करावा.

बीबीसीच्या कॅट्या अडलर यांच्यानुसार ब्रेक्झिटसाठी 31 ऑक्टोबरपर्यंत मिळालेली मुदतवाढ हा फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांचा विजय आहे. UK आणि EUमधल्या वाटाघाटींदरम्यान यासाठी सर्वांत जास्त प्रयत्न करत होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे

ब्रेक्झिटच्या मुद्द्यावर युनायटेड किंगडमशी अद्यापही तडजोड होऊ शकते, असं टस्क यांनी प्रसिद्धिपत्रकात म्हटलं आहे.

युनायटेड किंगडम 29 मार्च 2019ला युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडणार आहे. त्यामुळे यूकेला युरोपियन युनियनशी या संदर्भांत नोव्हेंबरपर्यंत करार पूर्ण करणं अत्यावश्यक आहे.

मे यांनी शुक्रवारी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. "ब्रेक्झिट संदर्भात युरोपियन युनियनच्या नेत्यांनी शेवटच्या टप्प्यावर घातलेल्या अटी मान्य करणं शक्य नाही. जोवर युरोपियन युनियनकडून पुढाकार घेतला जात नाही, तोवर ही कोंडी सुटणं अशक्य आहे," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

मे यांनी ही भूमिका घेतल्यानंतर टस्क यांनी पत्रकातून खुलासा केला आहे.

"युरोपियन युनियनची चर्चेची आणि तडजोडीची तयारी आहे, मात्र थेरेसा मे याच तडजोडीसाठी तयार नाहीत," असं म्हणून त्यांनी युरोपियन युनियनच्या निर्णयाची पाठराखण केली आहे.

"त्यांनी जो आराखडा सादर केला, त्यांनी जे आर्थिक प्रस्ताव सादर केले आहेत ते व्यावाहारिकदृष्ट्या पूर्ण होणं शक्य नाही तसेच त्यामुळे बाजारपेठ कमकुवत होण्याचा धोकाही आहे," असं असं युरोपियन युनियननं ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

म्हटलं आहे.

युरोपियन युनियन आणि युनायटेड किंगडममध्ये होणाऱ्या व्यापारात सुसूत्रता यावी म्हणून वस्तूंबाबत समान नियम आणि करपद्धती असावी असं थेरेसा मे यांना वाटतं पण सेवांबाबत तशी तरतूद नसावी असं त्या म्हणतात.

हीच योजना युरोपियन युनियनच्या नेत्यांना पटवून देण्याचा प्रयत्न त्यांनी ऑस्ट्रियामध्ये झालेल्या शिखर परिषदेत केला होता.

टस्क म्हणाले, "थेरेसा मे यांच्या प्रस्तावात काही सकारात्मक गोष्टींचा समावेश आहे पण युनियनच्या नेत्यांना वाटतं की मे यांनी सुचवलेला उपाय अपरिपूर्ण आहे. यामुळे युरोपीय बाजारपेठ कमकुवत होईल."

"शिखर परिषदेतली युनायटेड किंगडमची भूमिका तडजोड करण्याची तयारी नाहीच अशा स्वरूपाची होती. पण तडजोड झाली तर ती सर्वांच्याच फायद्याची ठरेल," असं टस्क म्हणाले.

"मी युरोपियन युनियनचा सन्मान ठेवला, तीच अपेक्षा त्यांच्याकडून आहे. या प्रक्रियेच्या शेवटी मला सर्वांकडून सहकार्य आणि दृढ नात्याची अपेक्षा आहे आणि ती चर्चेत झालेल्या निर्णयावरच अवलंबून आहे," असं मे म्हणाल्या होत्या. आता या टप्प्यावर समोरच्या व्यक्तीनं दिलेला प्रस्ताव योग्य स्पष्टीकरण न देता धुडकावून लावणं हे स्वीकारण्याजोगं नाही, असं त्या म्हणाल्या होत्या.

"थेरेसा मे यांच्याकडे पाहून असं वाटत नाही की त्या तडजोड स्वीकारतील. त्यांच्या पक्षातील आणि युरोपियन युनियनमधल्या नेत्यांना मात्र असं वाटतं की त्यांनी तडजोड करावी," असं बीबीसीच्या राजकीय संपादक लॉरा क्युएन्सबर्ग निरीक्षण आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे

साल्सबरीमध्ये झालेल्या या हल्ल्यामागे रशियाचा हात असण्याची शक्यता अधिक असल्याच्या निष्कर्षाप्रत सरकार पोहोचल्याचं मे यांचं म्हणणं आहे. ब्रिटनच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं याप्रकरणी रशियन राजदूतांकडे खुलासा मागितला आहे.

मंगळवारपर्यंत याप्रकरणी रशियाकडून ठोस प्रतिक्रिया मिळाली नाही तर, ब्रिटन रशियानं आपल्या शक्तीचा गैरवापर केल्याचं मानेल असंही मे यांनी स्पष्ट केलं.

नर्व्ह एजंट

पंतप्रधान मे यांनी  ज्या रसायनाचा विष म्हणून वापर केला आहे ते एक प्रकराचं 'नर्व्ह एजंट' आहे असं पुढे सांगितलं. या नर्व्ह एजंटमुळे मानवी मज्जासंस्था आणि स्नायूंवर परिणाम होतो. याप्रकरणी वापरण्यात आलेलं नर्व्ह एजंट हे 'नोविचोक' नावानं ओळखलं जातं.

"हा प्रकार म्हणजे रशियानं आमच्या देशावर केलेला थेट हल्ला आहे किंवा रशियन सरकारनं नर्व्ह एजंटवरचं आपलं नियंत्रण गमावलं आहे. तसंच रशियानं हे दुसऱ्या लोकांच्या हाती दिल्याची परवानगी दिल्याचंही दिसत आहे," असंही मे यांनी सांगितलं.

ब्रिटनचे परराष्ट्र सचिव बोरिस जॉनसन यांनी रशियन राजदूतांना नोविचोक कार्यक्रमाबद्दलची संपूर्ण माहिती रासायनिक शस्त्र ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

निषेध संघटनेला देण्यास सांगितलं आहे. तसंच या प्रकरणानंतर अधिक व्यापक उपाययोजना करण्याची तयारी ब्रिटन करणार असल्याचंही मे यांनी स्पष्ट केलं.

६६ वर्षीय माजी सैन्य अधिकारी स्क्रिपल आणि त्यांची ३३ वर्षीय मुलगी साल्सबरी सिटी सेंटरमध्ये एका बेंचवर बेशुद्धावस्थेत आढळलं होते. अजूनही त्यांची परिस्थिती गंभीर आहे.

काय आहे नोविचोक?

नोविचोकचा रशियन भाषेतला अर्थ 'नव-आगुंतक' असा आहे. १९७० ते १९८० या काळात सोव्हिएत रशियानं गुप्तपणे या नर्व्ह एजंटची निर्मिती केली होती. यात वापर करण्यात आलेलं एक रसायन ए-२३० हे वीएक्स या नर्व्ह एजंटपेक्षा पाच ते आठपट विषारी आहे. याचा वापर करून एखाद्याला काही मिनिटांत मारता येऊ शकतं.

या रसायनाचे अनेक प्रकार आहेत आणि त्यातल्या एका प्रकाराला रशियन सैन्यानं कथित रासायनिक हत्यार म्हणून वापरण्यास मान्यता दिली आहे. हे नर्व्ह एजंट द्रव, वायू किंवा स्थायू रुपात असतात.

काही नर्व्ह एजंट हे धोकादायक असतात आणि त्यांच्यावर प्रक्रिया केली गेली तर, त्यातून गंभीर परिणाम करणारे विषारी पदार्थ निर्माण होतात.

'मे यांचं मत म्हणजे परिकथा'

ब्रिटनच्या पंतप्रधानांच्या या आरोपांनंतर रशियन परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्या मारिया जखारोवा यांनी त्यांची बाजू मांडली आहे. मे यांचं हे मत व्यक्त करणं म्हणजे, ब्रिटनच्या संसदेतला सर्कसच्या कार्यक्रमासारखं आहे. आम्हाला उकसवण्यासाठीचं हे एक राजकीय अभियान आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

मे यांनी कथन केलेली ही एक परिकथा असल्याचं रशियाच्या परराष्ट्र सचिवांचं मत आहे. परंतु, युरोपीयन महासंघ आणि अमेरिकेनं ब्रिटनची बाजू उचलून धरली आहे.

अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींचं कार्यालय व्हाईट हाऊसनं सुद्धा या हल्ल्याची निंदा केली आहे. तर, युरोपीय संघाचे उपाध्यक्ष फ्रांस टिमरमॅन्स यांनी या प्रकरणी ब्रिटनबरोबर असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


ब्रिटननं ग्वादरमध्ये रस दाखवण्याची घटना खूप जुनी आहे. त्याचा संबंध 19 व्या शतकाच्या पूर्वार्धातील घडामोडींशी आहे, जेव्हा 1839 मध्ये अफगाणिस्ताननं या भागावर हल्ला केला होता. त्यावेळी तुर्बत आणि इराणदरम्यानच्या क्षेत्राबद्दल माहिती मिळविण्याची गरज ब्रिटनला जाणवू लागली. त्याचवेळी त्यांनी ग्वादरचं ऐतिहासिक, राजकीय आणि संरक्षणविषयक महत्त्व समजून घ्यायला सुरूवात केली.

फाळणीनंतर पाकिस्ताननंही तातडीनं आपलं लक्ष ग्वादरकडे वळवलं. आपल्या स्थापनेनंतर अवघ्या दोनच वर्षांत पाकिस्ताननं या भागात आपलं नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.

अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावर वसलेल्या या क्षेत्रामध्ये पाकिस्ताननं रस दाखविण्याची दोन कारणं होती. पहिलं कारण होतं अर्थव्यवस्था आणि दुसरं कारण होतं एक मजबूत संरक्षक कवच तयार करणं. हे दोन्ही उद्देश पूर्ण करण्याच्या मार्गात ग्वादर एक मोठा अडथळाच बनून उभं ठाकलं होतं.

ग्वादरला पाकिस्तानमध्ये सामील करून घेऊनच हा अडथळा दूर करता येणार होता.

ग्वादरला पाकिस्तानमध्ये सामील करण्याची आवश्यकता का?

स्थापनेनंतर पाकिस्तान सर्वांत मोठ्या अशा आर्थिक संकटाशी झगडत होता... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार भागविण्याइतकीही शिल्लक पाकिस्तानकडे नव्हती. तस्करीच्या समस्येनं या चिंतेत अजूनच भर घातली होती, कारण त्यामुळे राष्ट्रीय साधन संपत्तीचा वेगानं ऱ्हास होत होता.

त्यावेळी ग्वादरचं जुनं आणि अविकसित बंदर हे तस्करांच्या प्रमुख केंद्रांपैकी एक होतं.

इथे एक विमानतळही होता, पण त्याचा वापर करण्याची वेळ फारच क्वचित यायची. 1956 साली मुस्लिम समुदायाचे राजकुमार अली खान इथं आले होते, तेव्हाच काय ती जरा गजबज दिसून आली होती.

पाकिस्तान सरकारनं संरक्षणाचा हा प्रश्न सोडविण्यासाठी वेगवेगळ्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांचं संकलन केलं, ज्यातील निवडक भाग 25 सप्टेंबर 1958 ला पाकिस्तानी वर्तमानपत्र 'नवा-ए-वक्त'मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला होता.

"पाकिस्ताननं अरबी समुद्राच्या या किनाऱ्यावर 'ग्वाटर'पर्यंत रस्ता बनविण्याचं ठरवलं आहे. हा पाकिस्तानी भूमीचा हा शेवटचा भाग आहे. या रस्त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेसोबतच तस्करीवरही नियंत्रण मिळविता येईल. पण या योजनेच्या मार्गात सर्वांत मोठा अडथळा हा ग्वादर आहे, ज्यावर पाकिस्तानचं कोणतंही नियंत्रण नाही."

यात पुढे म्हटलं होतं की, यामुळेच पाकिस्तान सरकारनं 1949 मध्येच ग्वादर बंदरावर ताबा मिळविण्यासाठी गांभीर्यानं प्रयत्न सुरू केले.

पाकिस्तानच्या या प्रयत्नांना 1958 साली यश आलं. यावर्षी पाकिस्तान आणि ओमानमध्ये एक निर्णायक चर्चा झाली. या चर्चेत ब्रिटननं दोन्ही देशांना मदतीचा हात दिला. अशारितीनं त्यावेळी अविकसित असलेलं ग्वादर बंदर पाकिस्तानचा भाग बनलं.

ग्वादरच्या विलिनीकरणाची घोषणा पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान फिरोझ खान नून यांनी संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान केली होती.

त्यांनी त्यावेळी देशाला सांगितलं की, ओमानचे सुलतान आला हजरत सईद बिन तैमूर यांनी मैत्रीचा हात पुढे करून पाकिस्तानला हा भाग कोणत्याही मोबदल्याविना दिला आहे. जातीय, भाषिक, भौगोलिक आणि ऐतिहासितदृष्ट्या हा पाकिस्तानचाच भाग होता.

त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की, राज्यघटनेच्या कलम 104 नुसार हे क्षेत्र पश्चिम पाकिस्तानचा भाग समजलं जाईल आणि त्याला एक विशेष दर्जा मिळेल, मात्र इथल्या रहिवाशांचे अधिकार हे देशातील अन्य नागरिकांप्रमाणेच असतील.

या घोषणेचं पाकिस्तानात मोठ्या प्रमाणात स्वागत करण्यात आलं. देशाच्या विविध भागात रोषणाई करून लोकांनी आपला आनंद व्यक्त केला. ग्वादरच्या जनतेनंही आनंद व्यक्त केला.

हस्तांतरण आणि टाइम...


ब्रिटनमधील या सर्वांत मोठ्या बँकेने अमेरिकेतील आपल्या शाखांमधील पैसा 2013 व 2014 साली एचएसबीसीच्या हाँगकाँगमधील खात्यांकडे फिरवला.

या आठ कोटी डॉलरांच्या घोटाळ्यातील बँकेची भूमिका अलीकडेच बाहेर आलेल्या दस्तावेजांवरून- बँकांच्या "संशयास्पद व्यवहारांसंबंधीचे अहवाल"- उघड झाली असून या दस्तावेजांना 'फिन-सीईएन फाइल्स' (FinCEN Files) असं म्हटलं जातं आहे.

पूर्वीपासूनच अशा प्रकारच्या व्यवहारांबाबत माहिती देऊन आपण आपलं कायदेशीर कर्तव्य बजावलेलं आहे, असं एचएसबीसी म्हणते.

अमेरिकेमध्ये आर्थिक अफरातफरीच्या प्रकरणात या बँकेला 1.9 अब्ज डॉलर्सचा दंड झाल्यानंतर लगेचच या गुंतवणूकविषयक घोटाळ्याची सुरुवात झाली, असं संबंधित दस्तावेजांवरून कळतं (बनावट गुंतवणुकीची अशी योजना पॉन्झी स्किम / Ponzi Scheme म्हणून ओळखली जाते). अशा प्रकारच्या व्यवहारांविरोधात कारवाई केली जाईल, असं आश्वासन बँकेने दिलं होतं.

फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांच्या वकिलांचं म्हणणं आहे की, "घोटाळेबाजांची खाती बंद करण्यासाठी बँकेने लवकर कारवाई करायला हवी होती."

बाहेर आलेल्या गोपनीय दस्तावेजांमधून आणखीही काही गौप्यस्फोट झाले आहेत- उदाहरणा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र्थ, एक अब्ज डॉलरांहून अधिक रक्कम हस्तांतरीत करण्यासाठी एका कुख्यात टोळीतील सदस्याला एका सर्वांत मोठ्या अमेरिकन बँकेने मदत केली असण्याची शक्यता आहे.

फिन-सीईएन फाईल्स म्हणजे काय?

फिन-सीईएन फाइल्स म्हणजे बाहेर फुटलेले 2657 दस्तावेज आहेत, त्यांमध्ये संशयास्पद व्यवहारांसंबंधीचे 2100 अहवाल आहेत.

संशयास्पद व्यवहारांसंबंधीचे अहवाल हे गैरव्यवहाराचा पुरावा नसतात, तर बँकांना त्यांच्या कोणा ग्राहकांचा व्यवहार योग्य वाटला नाही, तर असे अहवाल बँकेकडून अधिकारीसंस्थांकडे पाठवले जातात.

कायद्यानुसार, आपले ग्राहक कोण आहेत, हे बँकांना माहीत हवं- एकीकडे संशयास्पद व्यवहारांबद्दल अहवाल द्यायचे, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांनी ही समस्या हाताळावी अशी अपेक्षा ठेवायची आणि दुसऱ्या बाजूला संबंधित ग्राहकांकडून काळा पैसा घेत राहायचा, हे बरोबर नाही. गुन्हेगारी कृत्याचा पुरावा असेल, तर बँकांनी रोकड हस्तांतरित करणं थांबवायला हवं.

जगातील काही सर्वांत मोठ्या बँकांद्वारे पैशांची अफरातफर कशी झाली आणि गुन्हेगारांनी त्यांचा पैसा लपवण्यासाठी निनावी ब्रिटिश कंपन्यांचा वापर कसा केला, हे या बाहेर आलेल्या दस्तावेजांवरून दिसतं.

हे गोपनीय दस्तावेज 'बझफीड' या संकेतस्थळाला पुरवण्यात आले आणि 'इंटरनॅशनल कन्सोर्टिअम ऑफ इनव्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट्स' (आयसीआयजे) या शोधपत्रकारांच्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडेही देण्यात आले. या संदर्भात जागतिक तपासाचा भाग म्हणून पॅनोरामाने बीबीसीकरिता संशोधन केलं.

पनामा पेपर्स व पॅरेडाइस पेपर्स या संदर्भातील वार्तांकन आयसीआयजेच्या पुढाकाराने झालं होतं- श्रीमंत व प्रसिद्ध व्यक्तींच्या परदेशांमधील आर्थिक कारभारांचा तपशील देणारी ही कागदपत्रं होती.

"जगभरातील काळ्या पैशाच्या प्रचंड प्रवाहांबद्दल बँकांना काय माहीत आहे याबद्दलची काही अंतर्दृष्टी फिन-सीईएन फाइल्समधून मिळते. काळ्या पैशाच्या प्रवाहांचं नियमन करण्यासाठी असलेली व्यवस्था मोडून पडली आहे", असं आयसीआयजे या संस्थेतील फर्ग्यूस शिएल यांनी म्हटलं आहे.

अमेरिकेच्या फायनान्शिअल क्राइम्स एन्फोर्समेन्ट नेटवर्ककडे सादर करण्यात आलेल्या गोपनीय कागदपत्रांमध्ये किंवा फिन-सीईएनमध्ये 2000 ते 2017 या कालावधीमधील सुमारे दोन ट्रिलियन डॉलर इतकं मूल्य असलेल्या व्यवहारांचा समावेश आहे.

या गौप्यस्फोटाचा परिणाम अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर होऊ शकतो, तपासामधील धोका वाढू शकतो आणि हे...


ब्रिटनमध्ये केलेल्या एका अभ्यासात कोरोना व्हायरसच्या संसर्गावर हे औषध प्रभावी ठरू शकतं, असा दावा करण्यात आला आहे. या औषधाबाबत सविस्तर माहिती घेण्याची उत्सुकता सर्वांमध्येच निर्माण झाली आहे.

हे औषध काय आहे?

डेक्सामेथासोन हे स्टेरॉईड आहे. शरीरातील सूजविरोधी हार्मोन्सची संख्या वाढवून सूज कमी करण्यासाठी हे औषध वापरण्यात येतं.

सामान्यपणे गोळी किंवा इंजेक्शनच्या माध्यमातून दिलं जाणारं हे औषध शरीरातील सूजेसह, अस्थमा, दमा आणि किंवा अॅलर्जी यांसारख्या आजारांवर दिलं जातं. सेप्सिससारख्या गंभीर आजारांवरसुद्धा हे औषध दिलं जातं.

डेक्सोना आणि या नावाशी मिळत्याजुळत्या नावांची अनेक औषधं भारतात मोठ्या प्रमाणात वापरली जातात. डॉक्टर पूर्वीपासूनच ही औषधं घेण्याचा सल्ला रुग्णांना देत आले आहेत. या सर्वांमध्ये डेक्सामेथासोन नावाचं मिश्रण वापरलं जातं.

डेक्सामेथासोन कसं काम करतं?

हे औषध शरीरातील रोगप्रतिकार शक्तीच्या मदतीने काम करतं.

संशोधकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोरोना व्हायरस शरीरात शिरल्यानंतर सूज वाढवण्याचा प्रयत्न करतो. शरीर ही प्रक्रिया बंद करण्याच्या प्रयत्नात असतो. त्यामुळे आपली प्रतिकारश... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क्ती त्या कामात गुंतते. त्यामुळे आपल्याला आजारी असल्यासारखं वाटू लागतं.

काहीवेळा शरीराची प्रतिकारशक्ती या व्हायरसवर ओव्हर-रिअॅक्ट होते. अशा स्थितीत आपल्या प्रतिकारशक्तीचा आपल्याच शरीराच्या पेशींवर हल्ला होतो. या सर्वांचा उलट परिणाम होऊन संबंधित रुग्णांचा मृत्यू होण्याचा धोका वाढतो.

कोरोना व्हायरस शरीरात शिरल्यानंतर सूज येण्याची हीच प्रक्रिया संथ करण्यासाठी डेक्सामेथासोन हे औषध प्रभावी ठरत असल्याचं समोर आलं आहे.

सहाजिकच हे औषध रुग्णालयात दाखल असलेल्या, व्हेंटीलेटर किंवा ऑक्सिजन सपोर्टवर असलेल्या गंभीर रुग्णांवरच वापरलं जाऊ शकतं.

अलाक्षणिक रुग्णांवर हे औषध उपायकारक ठरू शकत नाही. कारण अशा स्थितीत त्यांची प्रतिकारशक्ती मंद करून काहीच उपयोग होत नाही.

डेक्सामेथासोन किती परिणामकारक?

ब्रिटनमधील शास्त्रज्ञांच्या मते, डेक्सामेथासोनच्या वापरामुळे व्हेंटीलेटरवर असलेल्या रुग्णांमधलं मृत्यूचं प्रमाण एक तृतीयांशनं कमी करता येऊ शकतं.

ऑक्सिजन सपोर्टवर असलेल्या रुग्णांच्या बाबतीत हे प्रमाण एक पंचमांश आहे. म्हणजेच पाचपैकी एक मृत्यू या औषधामुळे टाळता येऊ शकतो.

पण कृत्रिम श्वसनयंत्रणेचा सपोर्ट नसलेल्या रूग्णांसाठी फक्त औषधाचा वापर परिणामकारक ठरू शकत नाही.

डेक्सामेथासोनचा प्रयोग कसा करण्यात आला?

ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटीच्या एका पथकाने हे संशोधन केलं आहे. त्यांनी  रुग्णालयांमध्ये दाखल 2100 हजार रुग्णांना सलग 10 दिवस डेक्सामेथासोन हे औषध दिलं. या काळात औषध न दिलेल्या इतर 4300 रुग्णांचाही या संशोधनात अभ्यास करण्यात आला.

व्हेंटीलेटरवर असलेल्या रुग्णांना हे औषध दिल्यानंतर त्यांच्या मृत्यूची शक्यता 28 ते 40 टक्क्यांनी कमी झाली. तर ऑक्सिजन सपोर्टवर असलेल्या रुग्णांमध्ये हे प्रमाण 20 ते 25 टक्के कमी झालं.

त्यामुळे या औषधाचा कोरोना व्हायरसच्या रुग्णांसाठी उपयोग होऊ शकतो, असा निष्कर्ष शास्त्रज्ञांनी काढला आहे.

पण सदर औषध फक्त प्रौढ रुग्णांनाच देता येऊ शकतं, गर्भवती आणि स्तनदा मातांसाठी हे औषध वापरता येऊ शकत नाही, असं शास्त्रज्ञांनी म्हटलं आहे.

औषधाची उपलब्धता किती?

डेक्सामेथासोन हे औषध स्वस्त आणि सहजपणे उपलब्ध आहे. मंगळवारी डेक्सामेथासोन हे औषध कोरोनावर उपायकारक आहे, अशी बातमी आल्यानंतर ठिकाठिकाणी 'डेक्सोना' औषधाची मागणी वाढली आहे. या औषधाच्या गोळ्या आणि इंजेक्शनच्या विक्रीमध्ये वेगाने वाढ झाल्याचं पाहायला मिळत...


ब्रिटनमध्ये शिक्षण पूर्ण करणारी श्रेया स्वामी

या नव्या प्रस्तावामुळे 2012मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री थेरेसा मे यांनी घेतलेला निर्णय रद्द होईल ज्याच्या अंतर्गत परदेशी विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण झाल्यावर 4 महिन्यात नोकरी मिळाली नाही तर देश सोडणं भाग होतं.

ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी म्हटलं की या नव्या नियमामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांची क्षमता जोखायची आणि ब्रिटनमध्ये आपलं करिअर सुरू करायची संधी मिळेल.

पण ब्रिटनमधला कँपेन ग्रुप 'मायग्रेशन वॉच'ने याला एक 'मागासलेलं पाऊल' म्हटलं आहे.

हा नवा नियम त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू होईल जे पुढच्या वर्षापासून ब्रिटनमध्ये ग्रॅज्युएशन किंवा त्यापुढच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतील.

मागच्या वर्षी ब्रिटनमध्ये अशा विद्यार्थ्यांची संख्या जवळपास साडेचार लाख होती.

नव्या नियमांचा फायदा स्थलांतराचे नियम पाळले जातात की नाही याचा ट्रॅक रेकॉर्ड ठेवणाऱ्या संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच मिळेल.

या प्रस्तावित नियमांतर्गत विद्यार्थ्यांची संख्या आणि ते कोणत्या प्रकारची नोकरी शोधू शकतील यावर कसलीही मर्यादा नाही.

बीबीसीचे ब्रिटनच्या ग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ृहखात्यांच्या घडामोडींचे संपादक मार्क इस्टन यांनी सांगितलं की, "जर कोणालाही सध्याच्या सरकारने स्थलांतरितांच्या बाबतीत नवा दृष्टीकोन स्वीकारला आहे याचा पुरावा हवा असेल तर त्यांनी आजच्या या घोषणेकडे नजर टाकावी."

बोरिस जॉन्सन

ईस्टन यांच्या म्हणण्यानुसार, "जिथे थेरेसा मे यांनी ब्रिटनमध्ये येणाऱ्या प्रवाशांची संख्या कमी करण्यासाठी कडक प्रवासी कायद्यांचा आधार घेताल तिथे बोरिस जॉन्सन मात्र प्रतिभावान आणि योग्य विद्यार्थ्यांना ब्रिटनमध्ये राहाण्याची आणि काम करण्याची मुभा देत आहेत."

भारतीय विद्यार्थी काय म्हणतात?

बीबीसीसोबत बोलताना भारतातून आलेली विद्यार्थिनी श्रेया स्वामीने हा नवा प्रस्ताव भविष्याच्या दृष्टीने चांगला असल्याचं सांगितलं.

सोबतच आजचा दिवस आपल्यासाठी 'दुखःद दिवस' असल्याचंही श्रेया म्हणते कारण आधीपासून ब्रिटनमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मुलांच्या दृष्टीने हा निर्णय खूप उशीरा घेण्यात आलाय.

श्रेयाने काही काळापूर्वीच 'युनिव्हर्सिटी फॉर द क्रिएटिव्ह आर्ट्स'मधून मार्स्टर्सची डिग्री घेतली. सध्याच्या नियमांनुसार चार महिन्यांच्या आत नोकरी शोधण्यासाठी तिला खूप प्रयत्न करावे लागल्याचं ती सांगते.

नोकरीचा अनुभव नसल्याने परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी ब्रिटनमध्ये नगण्य नोकऱ्या असल्याचं श्रेया सांगते.

तिने सांगितलं, "करियर उभं करण्यासाठी मी गेल्या काही महिन्यांमध्ये ज्या अडचणी झेलल्या आहेत ते मी शब्दांतही सांगू शकत नाही. चार महिन्यांच्या आत ब्रिटनमध्ये नोकरी मिळवणं अशक्य आणि अव्यवहार्य आहे. मला अगदी अगतिक वाटलं. शिक्षणासाठी ब्रिटनमध्ये येण्याचा निर्णय घेऊन चूक झाली असं मला अनेकदा वाटतं. असं वाटतं की एक महागडी डिग्री घेऊन भारतात परतणार आहे."

प्रतीकात्मक फोटो

बोरिस जॉन्सन सरकारच्या या निर्णयाची प्रशंसादेखील केली जातेय.

हे नवे प्रस्ताव काळानुरूप असून सरकाने जुनी चुकीची धोरणं अनेक वर्षांपूर्वीच बदलायलाच हवी होती, असं चॅन्सलर साजिद जाविद यांनी ट्विट केलंय.

माजी 'युनिव्हर्सिटी मिनिस्टर' जो जॉन्सन यांनी ट्वीट केलंय, "अखेर यश मिळालं." जो जॉन्सन हे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांचे बंधु आहेत आणि त्यांनी गेल्या आठवड्यात पदाचा राजीनामा दिला होता.

ब्रिटनमधले परदेशी विद्यार्थी

ब्रिटनमध्ये सध्या साडेचार लाखांपेक्षा जास्त परदेशी विद्यार्थी शिकत असल्याचा बीबीसी रिएलिटी चेक टीमचा अंदाज आहे. यातले दोन तृतीयांश विद्यार्थी युरोपियन...


ब्रिटनी हिगिन्स

ब्रिटनी हिगिन्स यांचं म्हणणं आहे की, त्यांच्यावर पुरुष सहकाऱ्याने लैंगिक हिंसाचार केला होता. हा सहकारी सत्ताधारी लिबरल पार्टीमध्ये 2019 साली एका मंत्र्याच्या कार्यालयात सल्लागार होता.

ब्रिटनी हिगिन्स यांनी ही घटना सांगितल्यानंतर अनेक महिला पुढे आल्या आणि ऑस्ट्रेलियाच्या राजकारणातील लैंगिक हल्ल्यांचे आपापले अनुभव सांगू लागल्यात.

यात सर्वात स्फोटक आरोप म्हणजे 1988 सालचा आहे. हे प्रकरण एका अज्ञात कॅबिनेट मंत्र्याचा आहे.

ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी सोमवारी (1 मार्च) म्हटलं की, मंत्र्याने बलात्काराचे आरोप फेटाळले आहेत.

दुसरीकडे, विरोधी पक्षनेत्यावरही बलात्काराचा आरोप करण्यात आलाय. तसं प्रकरण पोलिसांकडे आलंय. अशा सर्व स्थितीत मॉरिसन सरकारवर उत्तरासाठी दबाव वाढत चालला आहे.

ब्रिटनी हिगिन्स यांच्यासोबत काय घडलं होतं?

ब्रिटनी हिगिन्स यांचं म्हणणं आहे की, त्या त्यावेळी 24 वर्षांच्या होत्या आणि हा त्यांचा ड्रीम जॉब होता. शिवाय, या नोकरीवर लागून त्यांना काही आठवडेच उलटले होते.

मार्च 2019 मध्ये एका वरिष्ठ सहकाऱ्याने त्यांना नाईट आऊटनंतर संसदेत नेलं. दारू जास्त ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प्यायल्याने ब्रिटनी यांना मंत्र्यांच्या कार्यालयातच झोप आली. ब्रिटनी सांगतात, जेव्हा त्या जाग्या झाल्या, तेव्हा त्या सहकाऱ्याने लैंगिक अत्याचार केल्याचं कळलं.

त्या सहकाऱ्याला काही दिवसातच काढून टाकण्यात आलं. त्याला केवळ लैंगिक अत्याचारप्रकरणी बरखास्त करण्यात आलं नव्हतं, तर त्याने कार्यालयाचे सुरक्षा नियमही तोडले होते. कारण रात्रीच्या वेळेस संसदेत कुणालाही जाण्याच परवानगी नाही.

ब्रिटनीने तिची बॉस आणि तत्कालीन सुरक्षा उद्योगमंत्री लिंडा रिनॉल्ड्स यांनी लैंगिक हल्ल्याबाबत सांगितलं. लिंडा यांच्यासोबत ब्रिटनी यांची चर्चा त्याच रुममध्ये झाली, जिथे त्यांच्यावर लैंगिक हल्ला झाला होता.

लिंडा यांनी ब्रिटनी यांना पाठिंबा देण्याचा विश्वास दिला आणि पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार देण्यासही सांगितलं.

ब्रिटनी या तेव्हा खूप दबावात होत्या. या सगळ्यामुळे नोकरी जाऊ नये, असं त्यांना वाटत होतं. ब्रिटनी म्हणतात, "लिबरल पार्टीने मला गप्प बसवलं होतं. मात्र, मॉरिसन ज्यावेळी लैंगिक हिंसाचाराविरोधात बोलत होते, तेव्हा मी बोलण्याचा निर्णय घेतला."

न्यूज डॉट कॉम एयूशी बोलताना ब्रिटनी यांनी सांगितलं, "मॉरिसनच्या बाजूला एक महिला उभी होती, जी लैंगिक हिंसाचाराने पीडित महिलांच्या अधिकारांसाठी अभियान चालवते. मला वाटलं की एकीकडे हे चित्र आहे आणि दुसरीकडे यांचंच सरकार मला गप्प बसवू पाहत आहे. हा धोका आहे. हे चूक आहे."

ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधानांवर टीकेचा भडीमार

ब्रिटनी यांनी त्यांच्यासोबतचा प्रसंग सांगितल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी माफी मागितली आहे. दोन वर्षांपूर्वी ब्रिटनी यांची तक्रार ज्या पद्धतीने हाताळली गेली, त्याबाबत त्यांनी जाहीरपणे खंत व्यक्त केली. पंतप्रधानांनी संसदेतील कार्यसंस्कृती आणि पॉलिटिकल स्टाफच्या मदतीबाबत चौकशीचं वचन दिलं.

या प्रकरणात मॉरिसन यांनी केलेल्या एका वक्तव्याबाबतही खूप चर्चा झाली. मॉरिसन यांनी म्हटलं की, ब्रिटनी प्रकरण मला तेव्हा नीट समजलं, जेव्हा माझ्या पत्नीने सांगितलं की, आपल्या दोन मुलींना लक्षात ठेवून या सर्व प्रकरणाकडे पाहा.

"माझ्या पत्नीने मला म्हटलं की, तुम्ही या प्रकरणाकडे एका वडिलांच्या नजरेतून पाहायला हवं. जर तुमच्या मुलींबाबत असं झालं असतं, तर तुम्ही काय केलं असतं?" असंही मॉरिसन यांनी पत्रकारांना सांगितलं.

मॉरिसन यांच्या या वक्तव्यावर टीका होत आहे. न्याय देण्यासाठी वडील असणं आवश्यक नाही. पंतप्रधान...


ब्रिटमधील डेटिंग रिअॅलिटी शो लव आयलँडची माजी स्पर्धक झारा मॅकडरमॉट सांगत होती.

ती 14 वर्षांची असतानाचे ते दिवस होते. हा काळ तिच्या आयुष्यात एक दुःस्वप्नाप्रमाणे राहिल्याचं तिला अजूनही वाटतं.

त्यावेळी झाराच्या शाळेत शिकणाऱ्या एका मुलाच्या दबावामुळे तिने आपली काही खासगी छायाचित्रे त्याला पाठवून दिली होती.

शाळेत घालवलेले ते दिवस साराला बिलकुल आवडत नाही. त्यावेळी तिच्यावर दबाव टाकला जात होता. तिला एकटेपणा वाटायचा.

एखादा मुलगा मला पसंत करू लागला तर इतरांच्या नजरेत माझी प्रतिमा उंचावली जाईल, या गैरसमजातून तिने त्या गोष्टी केल्या. पण त्या मुलाने संपूर्ण शाळेत तिचे फोटो शेअर केले. त्यानंतर परिस्थिती आणखी बिकट होत गेली.

झूम कॉलदरम्यान या गोष्टी सांगताना झारा भावनिक झाली होती. आपण त्यावेळी असं का करत होतो, हे आपल्याला कळत नव्हतं, असं ती म्हणाली.

झारा सांगते, "हे सगळं आयुष्याच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर असताना घडलं होतं. तुम्ही वयात येत असता, स्वतःचा शोध घेत असता, असा तो काळ होता."

आत्महत्येचे विचार

झारा पुढे सांगते, "तो माझ्या आयुष्यातील अत्यंत अंधःकारमय काळ होता. मी त्यावेळी सगळ्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंपासून लपून राहण्याचा प्रयत्न करत होते. ते फोटो पसरल्यानंतर काही दिवस मी अत्यंत त्रासले होते. मी नीट जेवत नव्हते. झोपही यायची नाही. माझी वागणूक विचित्रच बनली. मी अत्यंत खचले होते. यातून पुन्हा उभारी घेऊ शकेन की नाही, असं मला वाटायचं."

"नंतर नंतर माझ्या मनात आत्महत्येचे विचार येऊ लागले. तो माझ्यासाठी किती वाईट काळ होता, ते तुम्ही समजू शकता. हे फोटो बाहेर आल्यानंतर मला आणखी जास्त धमकावलं जाईल, हे मला माहीत होतं. मी हे सगळं सहन करू शकले नाही. त्या गोष्टीचा प्रभाव आजही माझ्यावर आहे," असं तिने सांगितलं.

बीबीसी थ्रीच्या  'झारा मॅकडरमॉट: रिव्हेंज पॉर्न' या डॉक्युमेंटरीमध्ये झारावर रिव्हेंज पॉर्नच्या झालेला परिणाम दाखवण्यात आलेला आहे.

रिव्हेंज पॉर्न म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या सहमतीशिवाय तिचे खासगी फोटो सार्वजनिकरित्या शेअर करणं होय.

हा प्रकार नेहमी वाईट हेतूने अथवा बदला घेण्याच्या मानसिकतेतून केला जातो. लोकांना रिव्हेंज पॉर्नचा शिकार कसं बनवलं जातं, हे या डॉक्युमेंट्रीमध्ये दाखवण्यात आलं आहे.

अशा प्रकारांना बळी पडलेल्या लोकांच्या मदतीसाठी काय पर्याय आहेत, हेसुद्धा या डॉक्युमेंट्रीमध्ये दाखवण्यात आलं आहे.

झारासोबत अशा प्रकारे विश्वासघात झाल्याची ती एकमेव घटना नाही. तर 2018 मध्ये वयाच्या 21 व्या वर्षी ती लव आयलँड कार्यक्रमात सहभागी झाली, त्यावेळीही तिला अशा प्रकारच्या घटनेचा सामना करावा लागला.

त्यावेळीही झाराचे फोटो कित्येक व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर पाठवण्यात आले. पण लव आयलँड व्हिलामध्ये तिच्याकडे फोन नव्हता. त्यामुळे झाराला या प्रकाराची खबर नव्हती.

झारा शोच्या बाहेर पडल्यानंतर तिला याची माहिती मिळाली. तोपर्यंत माध्यमांनीही त्याबाबत बातम्या प्रसिद्ध केल्या होत्या.

डॉक्युमेंट्रीच्या सुरुवातीला झारा म्हणते, "त्यावेळी मला काय वाटत होतं हे आता सांगणं खूप अवघड आहे. तुमचे आई-वडील तुमच्यामुळे लज्जित झाले आहेत. त्यांच्यासमोर वाढलेली आधीची झारा आता राहिलेली नाही. हे सगळं प्रचंड लज्जास्पद होतं. आता मी मरून जावं, असं मला वाटत होतं."

दोनवेळा खासगी फोटो व्हायरल

लव आयलँडमध्ये येण्याआधी एका व्यक्तीशी भेटणं झाराने सुरु केलं होतं. त्यानेच हे फोटो पसरवल्याचं ती सांगते. याबाबत जाब विचारताच त्या व्यक्तीने तसं केल्याचं फेटाळून लावलं.

आपले अत्यंत खासगी क्षण दोनवेळा सार्वजनिक जगात बाहेर पडल्याने झारावर जी परिस्थिती ओढवली,...


ब्रिटिश एअरवेज

ब्रिटिश एअरवेज आणि युनाईट युनियन यांच्यात करार करण्यात येणार असून काही बाबींवर चर्चा सुरु आहे.

करारानुसार ब्रिटिश एअरवेज आपल्या केबीन क्रू, इंजिनिअर्स आणि मुख्य कार्यालयातील कर्मचारी अशा जवळपास 80 टक्के कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करणार आहे.

कोरोनाबद्दल अधिक माहिती-

या निर्णयाचा फटका गॅटवीक आणि लंडन शहर विमानतळावरील सर्व कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे. कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही विमानतळावरील यंत्रणा काही काळासाठी बंद ठेवण्यात आली आहे.

कर्मचाऱ्यांना अधिक वेतन देण्यात यावं यासाठी युनायटेड युनियन आग्रही असल्याचं समजतंय. तर ब्रिटिश एअरवेजने पायलट्ससोबत वेगळा करार केला असून त्यानुसार पुढील दोन महिन्यांसाठी सर्व पायलटच्या वेतनात ५० टक्के कपात केली जाणार आहे.

ब्रिटिश एअरवेज ही इंटरनॅशनल एअरलाईन्स ग्रुप (IAG) या मुख्य संस्थेअंतर्गत काम करते. IAG ची आर्थिक परिस्थिती ही त्यांच्या स्पर्धकांपेक्षा चांगली आहे. गेल्या काही वर्षांत कंपनीने मोठा नफा कमावला आहे.

कोरोना व्हायरसच्या साथीमुळे अनेक फ्लाईट्स स्थगित आहेत

पण तरीही एअरलाईनकडून मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांचं निलंबन केलं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जात आहे. यावरूनच यूकेतील हवाई वाहतुकीवर बंधनं आल्याने किती मोठं आर्थिक नुकसान होत आहे हे लक्षात येतं.

पुढील काही महिन्यांच्या सर्व बुकींग्ज रद्द करण्यात आल्या असून यामुळे आर्थिक फटका बसतोय.

पुढच्या तीन महिन्यांत कंपनीला 4 अब्ज डॉलर्सचं आर्थिक नुकसान होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. फ्लाईट्स बुकींग रद्द झाल्याने हजारो कोटी पाऊंडचं नुकसान हे केवळ तिकीटाचे रिफंड द्यावं लागल्यामुळे होणार आहे.

विमान कंपन्यांना मोठं आर्थिक नुकसान सहन करावं लागत आहे.

व्हर्जिन अटलांटीकने कर्मचाऱ्यांना दोन महिन्यांसाठी नोकरीवरून निलंबित केलं आहे. तर इजीजेट या कंपनीतल्या कर्मचारी वर्गाला तीन महिने नोकरीवर रूजू होता येणार नाही.

या आठवड्यात ब्रिटिश एअरवेजकडून पेरूमध्ये अडकलेल्या नागरिकांना परत आणण्यासाठी काही फ्लाईट्स सुरू करण्यात येणार आहेत.

यूकेतील काही एअरलाईन्सकडून या फ्लाईट्सचं नियोजन केले जात आहे. हजारो ब्रिटिश नागरिक आजही जगाच्या कानाकोपऱ्यात अडकले असून त्यांना मायदेशी आणण्यासाठी येत्या आठवड्यात काही  फ्लाईट्स सुरू करण्यात येणार आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


ब्रिटिश कंपनी केंब्रिज अॅनालिटिकानं फेसबुकवरच्या 5 कोटी वापरकर्त्यांच्या खासगी माहितीचा वापर करून त्याचा डेटाबेस तयार केला होता. त्यांनी अमेरिकेतल्या निवडणुकांसाठी प्रामुख्याने हा डेटाबेस तयार केला होता. फेसबुक वापरकर्त्यांच्या प्रोफाईलवरून त्यांच्या आवडी-निवडची माहिती यात गोळा करण्यात आली होती. पण हे करत असताना या कंपनीनं फेसबुक वापरकर्त्यांकडे कोणतीही परवानगी मागितली नव्हती.

फेसबुक आणि गूगल स्टोर तुमच्या आवडी-निवडींबद्दलची माहिती त्यांच्याकडे राखून आहे, याबाबत कदाचित तुम्हाला माहीत असेल. मात्र, ते या माहितीचा कसा वापर करू शकतील याचा मात्र तुम्हाला अंदाजही नसेल.

डिजिटल सुरक्षेबद्दल जाणकार असलेल्या बर्लिनस्थित एका कंपनीकडून बीबीसीनं याबाबत माहिती घेतली. यात, आपली कोणती खासगी माहिती ऑनलाईन डेटाच्या रूपात ठेवली गेली आहे आणि जी माहिती आवश्यक नसेल ती डिलीट कशी करता येईल याबद्दल बीबीसीनं जाणून घेतलं.

1. फेसबुक प्रोफाईल व्यवस्थित ठेवणे

फेसबुकवर असलेली आपली सगळी माहिती आपण डाऊनलोड करू शकतो. यात आपले फोटो आणि खासगी संदेशांचाही समावेश आहे. ही माहिती डाऊनलोड करण्यासाठी सगळ्यांत आधी जनरल अका... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ऊंट सेटिंगमध्ये जाऊन त्यात 'डाऊनलोड ए कॉपी ऑफ युवर फेसबुक डेटा' या ऑप्शनवर क्लिक करावं. असं केल्यानं आपली सगळी माहिती आपल्याला ईमेलद्वारे मिळेल.

तसंच, याचवेळी ज्या गोष्टींची आपल्या फेसबुक प्रोफाईलवर आवश्यकता नाही, त्या गोष्टी आपण अॅपमधून हटवू शकतो. तसंच, ज्या मोबाईल अॅप्सचा आपण वापर करत नाही, ते अॅप्ससुद्धा नक्की हटवावेत. तसंच, या अॅप्सना डिलिट करण्यापूर्वी त्यात आपली कोणती माहिती साठवली आहे हे नक्की पाहून घ्यावे. त्याशिवाय तुम्ही नसलेल्या फोटोंमधून स्वतःला अनटॅग करू शकता. असं करण्यासाठी तुम्ही तुमच्या प्रोफाइलच्या अॅक्टिव्हिटी लॉगवर जाऊ शकता आणि कोणत्या फोटोंमधून स्वतःला अनटॅग करायचं हे ठरवू शकता.

2. गूगल तुमच्याबद्दलची कोणती माहिती जाणून आहे?

गूगल आपल्या आयुष्यात पूर्ण मिसळून गेलं आहे. आपण, रोज वेगवेगळ्या पद्धतीनं गूगलचा वापर करतो. ही गोष्ट गूगलही जाणून आहे. त्यामुळे गूगलवर आपली खासगी माहिती सुरक्षित राहील याची काळजी घेणं आवश्यक आहे.

यासाठी प्रथम आपल्या गूगल अकाऊंटवर लॉग इन करा आणि आपल्या फोटोवर क्लिक करा. त्यानंतर प्रायव्हसी चेकअप पेजवर जाऊन आपल्या खासगी माहितीला सुरक्षित करा.

गूगलवर जेव्हा आपण 'पर्सनलाईज युवर गुगल एक्सपिरियन्स' या ऑप्शनवर जाऊन तुम्ही तुमच्या खासगी डेटावर नियंत्रण ठेऊ शकता. मोबाईलवरच्या गूगलच्या अॅपवरूनही आपण या डेटावर नियंत्रण ठेऊ शकता.

गूगलकडे तुमच्याबद्दल नेमकी कोणती माहिती आहे, हे जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल तर takeout.google.com या लिंकवर क्लिक करा.

3. लोकेशनच्या डेटाबद्दल तुम्हाला काय माहिती आहे?

जर तुम्ही स्मार्ट फोनचे वापरकर्ते असाल तर, या गोष्टीची जास्त शक्यता आहे की तुम्ही एखाद्या अॅपमार्फत लोकेशनची म्हणजे तुम्ही सध्या कुठे आहात, कुठे चालला आहात, कुठे-कुठे जाऊन आलात अशी महत्त्वाची माहिती उघड करत आहात.

आपल्या लोकेशनबाबतची संपूर्ण माहिती जाणून घेण्यासाठी तुम्ही पुढील टप्प्यांचा वापर करू शकता.

इतर कोणत्याही अॅपला तुम्हाला तुमच्या लोकेशनबाबतची माहिती द्यायची नसेल तर पुढील टप्प्यांचा वापर करा.

4. प्रायव्हेट ब्राऊझर्सचा वापर कसा करायचा?

ऑनलाईन शॉपिंग साईटवर काही खरेदी करताना आपल्याकडून नकळत अन्य पेजेसही उघडले जातात. या पेजेसवर आपण नकळत क्लिकही करतो. हे पेजेस दुसऱ्याच कोणत्या तरी कंपनीची असतात. या कंपन्यांकडे आपला डेटा साठवला जात असतो. आपण काय शोधतो आहोत, कोणत्या...


ब्रिटीश लष्करातील कॅप्टन लुईस रड आणि साहसी मोहिमा करणारा कॉलिन ओ'ब्रॅडी यांच्यामध्ये अंटार्क्टिका ओलांडण्याची ही आगळीवेगळी शर्यत लागली होती. कॉलिननं 53 दिवसांत हा बर्फाळ प्रदेश पार करत कॅप्टन लुईसविरुद्धची ही शर्यत जिंकली.

या दोघांनीही 3 नोव्हेंबरला आपल्या मोहिमेला सुरुवात केली. दोन वर्षांपूर्वी याच मोहिमेसाठी निघालेल्या एका ब्रिटीश लष्करी अधिकाऱ्याचा मृत्यू झाला होता. मात्र कॉलिननं ही मोहीम यशस्वीपणे पार पाडली.

जगातला सर्वांत दुर्गम टापू

1,482 किलोमीटरचा हा टापू जगातील सर्वांत थंड आणि सर करण्यास अत्यंत कठिण आहे. कॉलिननं हा कठीण टप्पा केवळ पारच केला नाही, तर वेळोवेळी या प्रवासाची माहितीही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सर्वांसमोर मांडली.

20 डिसेंबर हा कॉलिनच्या प्रवासाचा 47 वा दिवस होता. या दिवशी त्यानं बीबीसीशी संवादही साधला.

"आता मी खूप थकलोय. माझ्यात त्राण नाहीये, पण मी रोज हळूहळू पुढं जातोय," कॉलिन त्याच्या सॅटेलाईट फोनच्या माध्यमातून बोलत होता. त्यादिवशी त्याचा मुक्काम वादळी वाऱ्यांत, बर्फांच्या कड्यांनी वेढलेल्या ठिकाणी होता.

'एखाद्या पिंग-पाँग बॉलमध्ये बंदिस्त केल्याप्रम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाणे वाटणारा दिवस' घालवल्यानंतर आता मी लाटांप्रमाणे दिसणाऱ्या बर्फाच्या कडाच्या रांगा आणि बर्फामुळे कमी झालेली दृश्यमानता यांच्याशी जुळवून घेतलंय, असंही तो म्हणाला.

"जगातल्या सर्वांत थंड आणि असाह्य दुर्गम भागातून मी जवळपास 170 किलोचं सामान ओढत दिवसाला 12 ते 13 तासांचा प्रवास करतोय," कॉलिन म्हणाला.

"या मोहिमेमध्ये माझं वजन इतकं घटलंय की आता स्वतःला कपड्यांशिवाय पाहण्याची मला भीती वाटते," कॉलिननं सांगितलं.

प्रतिकूलतेवर मात करून पूर्ण केली मोहीम

कॉलिन ओ'ब्रॅडी आणि कॅप्टन लुईस रड यांनी रोन आइस शेल्फ या ठिकाणापासून शर्यतीला सुरुवात केली. प्रतिकूल हवामानामुळे त्यांचा प्रवास आधीच लांबला होता. शर्यतीच्या काही दिवस आधीच या दोघांची चिलीमधल्या एका रेस्टो बारमध्ये भेट झाली होती. या भेटीतच त्यांनी एकट्यानं अंटार्क्टिका पार करण्याची शर्यत लावण्याचा निर्णय घेतला.

साहसाची आवड हा समान धागा सोडला तर या दोघांचीही पार्श्वभूमी खूप वेगवेगळी होती. कॉलिन ओ'ब्रॅडी 2008 मध्ये थायलंडला सुट्टी घालवण्यासाठी गेला होता. या सुटीमध्ये झालेल्या एका अपघातात तो जवळपास 25 टक्के भाजला होता. त्याला पुन्हा कधीच सामान्यपणे चालता येणार नाही अशी भीती डॉक्टरांनी व्यक्त केली होती.

मात्र कॉलिन केवळ बराच झाला नाही, तर त्यानं ट्रायथ्लॉन शर्यतीत भाग घेऊन डॉक्टरांची भीतीही खोटी ठरवली. त्यानंतर त्यानं सातही खंडांमधली सर्वोच्च शिखरं सर करण्याची कामगिरीही बजावली. दक्षिण आणि उत्तर ध्रुवावर जाऊन यशस्वीपणे स्किइंगही केलं.

अंटार्क्टिका मोहिमेदरम्यान कॉलिन सातत्यानं त्याच्या इन्स्टाग्रामवर प्रेरणादायी पोस्ट लिहायचा. हजारो विद्यार्थी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कॅलिनची ही मोहीम 'फॉलो' करत होते. आपल्या सॅटेलाइट फोनवरून न चुकता प्रत्येक रात्री तो विद्यार्थ्यांकडून आलेल्या एका फोनचं उत्तर द्यायचा.

मित्राची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी सहभाग

कॉलिनशी शर्यत लावणारे रड हे ब्रिटीश लष्करी सेवेत कार्यरत आहेत. या मोहिमेसाठी त्यांना खास सुटी देण्यात आली होती. दोन वर्षांपूर्वी या मोहिमेदरम्यान प्राण गमवावे लागलेले हेन्री वर्सली हे रड यांचे सहकारी होते. त्यांच्यामुळेच रड यांना प्रेरणा मिळली होती.

रडही आपल्या प्रवासाबद्दल दररोज एक पोस्ट लिहायचे. त्यांनी ख्रिसमसच्या संध्याकाळी आपला दिवंगत सहकारी हेन्रीबद्दल पोस्ट लिहिली होती.

"मी हेन्रीचा हा झेंडा सोबत घेऊन आलोय....


ब्रीच कँडी हॉस्पिटलमधील डॉ. बलसरा यांनी ही शस्त्रक्रिया केली.

शरद पवार यांना 30 मार्चला पोटात दुखत असल्याने ब्रीच कँडी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांच्यावर छोटीशी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्यानंतर 7 दिवस विश्रांतीचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला होता.

त्यानंतर 15 दिवसानंतर त्यांच्या पित्ताशयावर शस्त्रक्रिया केली जाणार होती. त्यामुळे शरद पवार यांना रविवारी (11 एप्रिल) ब्रीच कँडी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते.

आज (12 एप्रिल) त्यांच्या पित्ताशयावर यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली असून त्यांची तब्येत स्थिर असल्याचंही नवाब मलिक यांनी सांगितले आहे.

पोटदुखीच्या त्रासामुळे अॅडमीट

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पोटदुखीच्या त्रासामुळे मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. तेथे त्यांच्यावर एन्डोस्कोपी करण्यात आली होती. त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

पुढील आठ-दहा आणखी एक शस्त्रक्रिया करून त्यांचे गॉलब्लॅडर (पित्ताशय) काढण्यात येणार असल्याची माहिती राजेश टोपे यांनी दिली. हे काढल्यामुळे शरद पवार यांच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या दैनंदिन व्यवहारांवर कुठलाही परिणाम होणार नाही असं देखील टोपे म्हणाले.

"शरद पवारांची एन्डोस्कोपी झाली. पित्ताशयातून खडा काढण्यात आला आहे. त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. त्यांच्या पोटात दुखत होतं. आता त्यांची तब्येत चांगली आहे. पित्ताशय काढून टाकण्यासंदर्भात विचार सुरू आहे. असं केल्याने त्यांच्या आयुष्यावर परिणाम होणार नाही असं डॉक्टरांनी सांगितलं. पित्ताशय काढून टाकण्यासंदर्भात शस्त्रक्रिया येत्या दहा दिवसात होऊ शकते",असं टोपे यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, "विश्रांतीच्या कारणास्तव त्यांना चार दिवस हॉस्पिटलमध्ये राहावं लागेल. हॉस्पिटलमधून घरी सोडण्यात आल्यानंतरही त्यांना काही दिवस विश्रांती घ्यावी लागेल. राज्यातील नागरिकांना आश्वस्त करू इच्छितो की शरद पवार यांची प्रकृती व्यवस्थित असून, चिंता करण्याचं कारण नाही".

सुप्रिया सुळे यांनी शरद पवार यांचा वर्तमानपत्र वाचतानाचा फोटो शेअर केला आहे.

काल संध्याकाळी शरद पवार हे ब्रीच कँडी रुग्णालयात आले होते. त्यांच्यासोबत त्यांची पत्नी प्रतिभा पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे होत्या. तत्पूर्वी 30 मार्च रोजी दुपारी पवारांना पुन्हा पोटदुखीचा त्रास सुरू झाला होता.

त्यामुळे ब्रीच कँडीच्या डॉक्टरांनी घरी येऊन त्यांची तपासणी केली होती. त्यानंतर पवारांच्या पोटदुखीचा त्रास बळावल्याने त्यांच्यावर मंगळवारीच शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय डॉक्टरांनी घेतला.

दरम्यान शरद पवार यांना 31 मार्च ऐवजी 30 मार्च रोजीच हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी याबाबत ट्विटरवरून माहिती दिली होती.

नवाब मलिक यांनी ट्विटरवरून याबाबत माहिती दिली की, "कृपया लक्ष द्या, आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांना एन्डोस्कोपी आणि सर्जरीसाठी उद्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करणं अपेक्षित होतं, मात्र त्यांच्या पोटात दुखू लागल्यानं आजच त्यांना मुंबईतील ब्रीच कँडी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे."

28 मार्चलाही पवारांना केलं होतं हॉस्पिटलमध्ये दाखल

शरद पवारांना पोटदुखीचा त्रास सुरू झाल्यामुळे रविवारी, 28 मार्चला संध्याकाळी मुंबईच्या ब्रीच कँडी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले होतं. मात्र, तपासणीनंतर त्यांना घरी सोडण्यात आलं होतं.

त्यावेळी राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी 29 मार्चला ट्वीट करून माहिती दिली होती की, "कृपया लक्ष द्या. आमचे नेते शरद...


ब्रूसेलोसिस बॅक्टेरिया

चीनच्या उत्तर-पश्चिम भागातील गॅन्सू प्रांतातील लानजोऊ शहरात या ब्रुसेलोसिस बॅक्टेरियाचा संसर्ग दिसून येतोय. शेकडो लोक या बॅक्टेरियामुळे आजार पडले आहेत.

चीनचं सरकारी वृत्तपत्र असलेल्या ग्लोबल टाइम्सनं गॅन्सू प्रांताच्या सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल विभागाच्या माहितीचा दाखल देत म्हटलंय की, ब्रुसेलोसिस बॅक्टेरियाची आतापर्यंत जवळपास 3 हजार 245 लोकांना लागण झालीय.

गेल्या सोमवारी म्हणजे 14 सप्टेंबर रोजी 21 हजार लोकांची चाचणी करण्यात आली. त्यात 4 हजार 646 लोकांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले. मात्र, ही संख्या आणखी जास्त असू शकते, असाही अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. प्रशासन आणि सर्वसामान्य लोकांमध्ये या आजाराची भीती दिसून येत आहे.

ब्रुसेलोसिस बॅक्टेरियाच्या पार्श्वभूमीवर 11 सरकारी संस्थांना मोफत चाचण्या आणि उपचारासाठी हॉस्पिटलचा दर्जा देण्यात आला आहे, अशीही माहिती ग्लोबल टाइम्सनं दिलीय.

ब्रुसेलोसिस काय आहे आणि तो कसा पसरतो?

ब्रुसेलोसिस हा बॅक्टेरिया आहे. गाय, मेंढी, शेळ्या, डुक्कर आणि कुत्र्यांना याची मुख्यत: लागण होते. हा आजार झालेल्या प्राण्यांच्या सहवासात आलेल्या माणसांनाही हा आज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ार होण्याची शक्यता असते.

एखाद्या प्राण्याला हा आजार असेल, तर त्या प्राण्याच्या खाण्या-पिण्याच्या जागेत माणसाने श्वास घेतल्यास त्याच्या शरीरात ब्रुसेलोसिस बॅक्टेरियाचा प्रवेश होऊ शकतो.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, ब्रुसेलोसिस बॅक्टेरियाग्रस्त प्राण्यांचं दूध किंवा त्यापासून बनवलेल्या पनीरमधून माणसांना त्याची लागण होऊ शकते. पण एका माणसातून दुसऱ्या माणसात होणाऱ्या संसर्गाचं प्रमाण खूप कमी आहे.

जगातील अनेक देशांमध्ये हा आजार अधून-मधून डोकावत राहतो, असं जागतिक आरोग्य संघटनेचं म्हणणं आहे.

या आजारावर उपचार आहेत. मात्र, एक-दीड वर्षे औषधं घ्यावी लागतात. उपचाराची तेवढ्या कालावधीची प्रक्रियाच असते.

लक्षणं काय आहेत?

ब्रुसेलोसिस बॅक्टेरियाची लक्षणं दिसायला एका आठवड्यापासून दोन महिन्यांपर्यंतचा कालावधी लागू शकतो. मात्र, सामान्यपणे दोन ते चार आठवड्यात लक्षणं दिसतातच.

ताप, घाम येणं, थकवा, भूक न लागणं, डोकं दुखणं, वजन कमी होणं आणि स्नायू दुखणं ही लक्षणं आहेत.

यातली काही लक्षणं मोठ्या कालावधीपर्यंत राहतात आणि काही कमी कालावधीसाठी. म्हणजे, वारंवार ताप येणं, सांधेदुखी, अंडकोश सुजणं, हृदय किंवा यकृत सुजणं, मानसिक लक्षणं, थकवा, तणाव इत्यादी.

अनेकदा काही लक्षणं अगदीच सौम्य असतात.

चीनमध्ये ब्रुसेलोसिस बॅक्टेरियाची सुरुवात कशी झाली?

2019 च्या जुलै-ऑगस्टमध्ये एका फॅक्टरीतून झालेल्या गळतीतून या आजाराचा प्रसार चीनमध्ये झाला.

या बॅक्टेरियाच्या उपचारासाठी बनवण्यात येणाऱ्या ब्रुसीला लशीच्या उत्पादानात मुदत संपलेले किटकनाशकांचा वापर करण्यात आला होता. त्यातून बॅक्टेरियानं संक्रमित एरोसोल्सची हवेत गळती झाली.

या फॅक्टरीच्या जवळच लानजोऊ वेटर्नरी रिसर्च इन्स्टिट्युट आहे, तिथे हवेच्या माध्यमातून लोकांना लागण झाली आणि आजाराला सुरुवात झाली.

चीनकडून काय पावलं उचलण्यात आली?

ANI वृत्तसंस्थेने लानजोऊ आरोग्य आयोगाचा दाखला देत माहिती दिलीय की, हा आजार पसरल्याच्या काही महिन्यांनंतर स्थानिक महापालिका अधिकारी आणि प्रांतीय अधिकाऱ्यांनी फॅक्टरीच्या गळतीबाबत चौकशी सुरू केली.

या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यापर्यंत फॅक्टरीचा परवाना रद्द केला. तसंच, फॅक्टरीत बनणाऱ्या एकूण सात प्राण्यांच्या औषधांची मंजुरीही रद्द करण्यात आली.

ANI च्या माहितीनुसार, फॅक्टरीने फेब्रुवारी महिन्यात जाहीररित्या माफी मागतिली आणि म्हटलं की, या हलगर्जीपणाला जबाबदार...


ब्रॅडफर्ड

भारतापासून 6500 किलोमीटर दूर ब्रिटनमध्ये होत असलेल्या निवडणुकात काश्मीर हा चर्चेचा मुद्दा आहे.

केंद्र सरकारने 5 ऑगस्टला जम्मू काश्मीर राज्याला लागू असलेलं घटनेचं 370 कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारने या भागाचं विभाजन दोन केंद्रशासित प्रदेशात केलं.

या निर्णयाचे पडसाद ब्रॅडफर्डमध्ये पाहायला मिळतात. इथं राहणाऱ्या भारतीय आणि पाकिस्तानच्या नागरिकांसाठी हा एक मोठा मुद्दा आहे. भारत आणि पाकिस्तानी नागरिकांमध्ये द्वेषाची जणू भिंतच निर्माण झाली आहे.

केंद्र सरकारच्या निर्णयाने भारतीयांना आनंद झाला आहे मात्र पाकिस्तानचे नागरिक या निर्णयाने नाराज आहेत.

ब्रिटनमधील राजकीय पक्षांनी काश्मीरप्रश्नी भूमिका मांडली असली तरी या संदर्भातील प्रत्येक गोष्ट ते अगदी सावधपणे करत आहेत.

दक्षिण आशियाई नागरिकांची मतं निर्णायक असणाऱ्या 48 जागांच्या निकालावरती काश्मीरचा मुद्दा परिणाम करू शकतो.

धर्माच्या आधारे विभाजन?

ब्रिटनमध्ये 12 डिसेंबरला निवडणुका होणार आहेत. ब्रॅडफर्डच्या लोकसंख्येपैकी 43 टक्के नागरिक दक्षिण आशियाई वंशाचे आहेत.

पाकिस्तानातील मीरपूर इथून आलेल्या लोकांची संख्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लक्षणीय आहे. इथल्या उमेदवारांची पार्श्वभूमीही तशीच आहे. पक्षांच्या काश्मीरसंदर्भातील मतानुसार कोणाला मत द्यायचं हे ठरवू असं या मतदारांचं म्हणणं आहे.

दूरवरच्या काश्मीरचा मुद्दा ब्रिटनसाठी एवढा कळीचा का? या संदर्भात आम्ही लोकांशी चर्चा केली.

ब्रॅडफर्डमधलं काश्मीर रेस्तराँ

एका भारतीय कंपनीचे व्यवस्थापक संचालक रशपाल सिंग सांगतात, की ब्रॅडफर्डमध्ये दक्षिण आशियाई वंशाच्या लोकसंख्येचं प्रमाण प्रचंड आहे. त्यामुळे कळत-नकळतरीत्या काश्मीर निर्णायक झालं आहे.

निवडणुकीत तरुणांसाठी बेरोजगारी, गरिबी आणि महिलांसोबत होणारा भेदभाव हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. दक्षिण आशियाई वंशाच्या लोकांसाठी काश्मीरचा मुद्दा जिव्हाळ्याचा आहे.

सध्या ब्रॅडफर्डमध्ये स्थायिक झालेल्या मात्र मूळ पाकिस्तानी असलेल्या व्यापारी कुटुंबाला आम्ही भेटलो. अनेक वर्षांपूर्वी त्यांचे पूर्वज मीरपूरहून ब्रिटनला स्थलांतरित झाले. मात्र आजही काश्मीर त्यांना जवळचा प्रश्न वाटतो.

मसूद सादिक, सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या त्यांच्या पत्नी रुकसाना सादिक आणि कॉलेजात शिकणारी त्यांची मुलगी हाना सादिक हे तिघेही काश्मीरच्या मुद्यावरून भारतावर नाराज आहेत.

आताच्या घडीला इथले दोन खासदार काश्मीरी आहेत. काश्मीरच्या लोकांची संख्या भरपूर आहे. उमेदवारांना आपल्या मतदारांच्या भावना समजून घेणं आवश्यक आहे. ज्याला मत देणार त्याने संसदेत काश्मीरचा मुद्दा मांडावा असं मतदारांना वाटत असल्याचं मसूद सादिक यांनी सांगितलं.

सादिक कुटुंबीय

रुकसाना सांगतात, ''आम्ही एकमेकांना सहन करतो. भारत-पाकिस्तान देशांच्या नागरिकांदरम्यानची भिंत आम्ही कधी भेदली नाही. आम्ही अंतर राखून असतो''.

कॉलेजात जाणारी हाना 16 वर्षांची आहे. ती मतदार नसली तरी या विषयावर तिची मतं ठाम आहेत.

हिंदू आणि मुसलमान यांच्यात वादविवाद सुरूच असतात. मतभेदाचं कारण केवळ धर्म नाही. परंतु धर्माची भूमिका निश्चितच महत्त्वाची आहे.

भारतीयांची भूमिका काय आहे?

ब्रॅडफर्डमधील हिंदूधर्मीयांसाठी काश्मीर महत्त्वाचं आहे. ब्रॅडफर्डमधल्या एका मंदिरात दुपारी 12 वाजता आरती सुरू होते. यामध्ये प्रामुख्याने ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश असतो.

आरती पहिल्या मजल्यावर होते. मंदिराचं कार्यालय आणि प्रसादगृह तळमजल्यावर आहे. राकेश शर्मा मंदिर समितीचे प्रमुख आहेत.

1974 मध्ये दिल्लीहून ते इथं आले आहेत. त्यांच्या शहरात निवडणुकांमध्ये काश्मीर महत्वाचा...


ब्रेक्झिटला दिलेलं उघड समर्थन, नंतरच्या काळात थेरेसा मे यांच्या ब्रेक्झिट मसुद्याला केलेला जोरदार विरोध आणि 'सेव्ह इंडियन करी' मोहीम यामुळे गेली दोन वर्षं प्रीती पटेल सातत्याने चर्चेत होत्या. अनेकदा त्यांनी वादही ओढावून घेतले होते.

प्रीती पटेल यांनी थेरेसा मे यांच्या सरकारमध्येही गृहमंत्रिपद भूषवलं होतं. पण नोव्हेंबर 2017 मध्ये त्यांना पायउतार व्हावं लागलं होतं. पंतप्रधान कार्यालयाला आणि परराष्ट्र मंत्रालयाला पुरेशी माहिती न देता इस्रायलबरोबर वैयक्तिक पातळीवर बैठका घेतल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आणि त्यामुळे त्यांना गृहमंत्रीपद सोडावं लागलं होतं.

आता पुन्हा एकदा त्यांच्या गळ्यात गृहमंत्री पदाची माळ पडलीये. मनात असलेलं आक्रमकपणे लोकांसमोर मांडणं आणि त्यासाठी आग्रही राहणं हा त्यांची राजकीय ओळख बनलीये.

पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्याप्रमाणेच त्याही कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्या त्या समर्थक आहेत. मोदींच्या लंडन दौऱ्यात त्यांच्या आदरातिथ्याची जबाबदारी प्रीती यांच्यावरच होती.

इंग्लंडमधले भारतीय वंशाचे अनेक लोक याच मुद्यांसाठी त्यांना पाठिंबा देतात. करी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हाऊसेसमध्ये भारतीय वंशाचे शेफ असावेत यासाठी केलेलं आंदोलन असो वा समलैंगिक लग्नांना असलेला विरोध किंवा धूम्रपानविरोधी मोहीम या सगळ्यामुळे ब्रिटिश राजकारणात त्यांनी आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

ब्रेक्झिटसाठीच्या 'Vote Leave' मोहीमेमध्ये त्यांनी मोठी भूमिका बजावली होती. शिवाय बोरीस जॉन्सन यांच्या पंतप्रधानपदासाठीच्या उमेदवारीला त्यांनी पाठिंबा दिला होता.

'ब्रेक्झिट दरम्यान इंग्लंड आणि टोरीजना वाचवू शकणारी एकमेव व्यक्ती म्हणजे बोरीस जॉन्सन' असं विधान त्यांनी केलं होतं.

त्यामुळे बोरिस जॉन्सन यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांचा कार्यकाळ कसा असेल याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष आहे.

प्रीती पटेल यांची राजकीय कारकीर्द

1995 मध्ये त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. कन्झर्व्हेटिव्ह पार्टीच्या (हुजूर पक्ष) जनसंपर्क विभागात त्यांनी अनेक वर्षं काम केलं.

व्हिटम, एसेक्समधून 2010 साली त्या पहिल्यांदा निवडून आल्या. कन्झर्व्हेटिव्ह पार्टीमधील वेगाने उदयाला येणाऱ्या नेत्या म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जात होतं.

2014 मध्ये त्या पहिल्यांदा मंत्री झाल्या. त्यावेळी त्या 'ट्रेजरी मिनिस्टर' होत्या.

2015 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर त्या रोजगार मंत्री झाल्या.

जून 2016 मध्ये ब्रेक्झिटवरील सार्वमतानंतर थेरेसा मे पंतप्रधान झाल्या आणि पटेल यांना आंतरराष्ट्रीय विकास सचिवपदी (Secretary of State for International Development) बढती देण्यात आली.

2017 मध्ये नेमकं काय घडलं?

2017 च्या ऑगस्टमध्ये प्रीती पटेल सुटीसाठी इस्रायलला गेल्या होत्या. त्यावेळी त्या युकेच्या आंतरराष्ट्रीय विकास सचिव होत्या.

12-13 दिवसांच्या या दौऱ्यादरम्यान प्रीती यांनी 2 दिवस काम करायचं ठरवलं. या दोन दिवसांत त्यांनी 12 बैठका घेतल्या.

यादरम्यान त्या इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनाही भेटल्या. पण या बैठकींची लंडनमधल्या कोणालाच कल्पना नसल्याने लंडनमध्ये गदारोळ उडाला.

इस्रायलमधल्या ब्रिटीश राजनयिक अधिकाऱ्यांनाही प्रीती यांच्या या भेटीगाठींची माहिती नव्हती.

आपण याविषयी बोरिस जॉन्सन यांना सांगितलं होतं आणि परराष्ट्र विभागाला याची माहिती होती असं स्पष्टीकरण प्रीती पटेल यांनी दिलं.

पण त्यांना अखेरीस याबद्दल माफी मागावी लागली आणि पदाचा राजीनामाही द्यावा लागला.

कुटुंब आणि बालपण

47 वर्षांच्या प्रीती यांच्या जन्म 29 मार्च 1972 साली लंडनमध्येच झाला. त्यांचे...


ब्रेक्झिटवर तोडगा काढण्यात आलेल्या अपयशाबद्दल अनेकांनी युकेला जबाबदार धरलं आहे. ब्रेक्झिटवर ब्रिटनच्या संसदेमध्ये काय निर्णय येणार याची त्यांना कल्पना होती. ब्रेक्झिट प्रस्ताव फेटाळला जाण्याची भीतीही त्यांना वाटत होती.

ब्रिटनच्या संसदेत ब्रेक्झिटवर निर्णय झाल्यानंतर युरोपमधील अनेक नेत्यांनी ट्वीट करून त्यांची निराशा व्यक्त केली. युरोपियन महासंघ आणि युकेमधील लोकांवर आणि व्यापारावर होणाऱ्या परिणामाबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. ब्रेक्झिट प्रस्ताव फेटाळून लावल्यानं महासंघ आणि युकेमधील लोक तसंच व्यापार वेदनादायक निराशेला सामोरे जातील असं अनेक नेत्यांनी म्हटलं आहे.

ब्रेक्झिटबद्दल युरोपियन महासंघाच्या वतीनं वाटाघाटी करणाऱ्या मायकल बर्निअर यांनी युरोपचा कल नेमक्या शब्दांत मांडला. युरोपियन महासंघानं आपल्याकडून शक्य तितके प्रयत्न केले. या प्रश्नावर तोडगा काढणं युकेच्याच हातात होतं. आता या मुद्द्यावर आमच्याकडून कोणत्याही वाटाघाटी होणार नाहीत.

संसदेला विश्वासात न घेता मांडलेला प्रस्ताव

वाटाघाटी सुरू होण्यापूर्वीच ब्रिटीश संसदेनं काही ठरवलं नव्हतं. नेमकं कोणत्या प्रकारचं ब्रेक्झिट अपेक्ष... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ित आहे, याबद्दलही संसदेत कोणतीही चर्चा घेण्यात आली नव्हती. ब्रेक्झिट प्रस्तावावर खासदारांचं मत हे अंतिम असणार हे माहिती असूनही त्यांना विश्वासात घेण्याची तसदी घेतली गेली नाही, असं युरोपियन महासंघाचं म्हणणं आहे.

युरोपियन महासंघाचे नेते

ब्रिटनच्या संसदेत थेरेसा मे यांच्या ब्रेक्झिट प्रस्तावावरून जो काही सावळागोंधळ झाला, त्यावरही युरोपियन युनियननं आश्चर्य व्यक्त केलं. ब्रेक्झिटमधून बाहेर पडण्यासाठी पंतप्रधानांनी मुदतवाढ मागितल्यानंतरही पुन्हा काही आठवड्यांसाठी ब्रेक्झिट पुढे ढकलण्यात काय अर्थ होता, असा प्रश्नही युरोपियन महासंघानं उपस्थित केला आहे.

युरोपियन युनियनच्या कायद्यांनुसार थेरेसा मे यांनी मुदतवाढीसाठी औपचारिक परवानगी मागणं आवश्यक होतं. युरोपियन महासंघातील 27 नेत्यांनी एकमतानं त्यांच्या विनंतीला परवानगी दिल्यानंतरच मुदतवाढ मिळू शकली असती.

ब्रेक्झिटबद्दल युरोपियन महासंघातही मतभेद

ब्रेक्झिटमधून बाहेर पडण्यासाठी युकेला काय सवलत द्यायची आणि कोणत्या अटींवर याबद्दल युरोपियन युनियनच्या नेत्यांमध्येही चर्चा झाली नव्हती. थेरेसा मे यांचा ब्रेक्झिट प्रस्ताव फेटाळला गेल्यानंतर बुधवारी राजदूतांच्या पातळीवर ही चर्चा सुरू झाली.

आतापर्यंत युरोपियन महासंघाकडून ब्रेक्झिटच्या मुदतवाढीसंदर्भात करण्यात आलेली सार्वजनिक विधानं ही वाटाघाटींचा एक भाग होती.

युरोपियन संसदेच्या आगामी निवडणुकांमध्ये युकेलाही आपला उमेदवार देण्यासाठी भाग पाडणं किंवा युकेचा महासंघातून बाहेर पडण्याचा प्रस्ताव 21 महिन्यांनी पुढं ढकलणं हा ब्रिटनच्या खासदारांवर दबाव टाकण्याच्या प्रयत्नांचा भाग होता. या दबावतंत्रामुळं पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या ब्रेक्झिट प्रस्तावाच्या बाजूनं मतदान होईल, अशी आशा युरोपियन महासंघाला होती.

मात्र या प्रयत्नाला फारसं यश आलं नाही. ब्रेक्झिटचा प्रस्ताव या टप्प्यावर येईपर्यंत जर्मनी, फ्रान्स, आर्यलंड आणि अन्य युरोपियन देशांमधील प्राधान्यक्रमही बदलले होते.

युरोपियन महासंघातील देशांमध्येही अनेक मतभेद आहेत. जर्मनीला युकेला आपल्या नजरेसमोर ठेवायचं असलं, तरी सरकारनं आपल्या देशातील समस्यांवर लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं आहे, असं जर्मनीतील राजकीय नेत्यांचं मत आहे. फ्रान्सला कधी एकदा ब्रेक्झिट पार पडेल आणि हा घोळ संपेल असं वाटत आहे.

पुढचा पर्याय काय?

ब्रेक्झिट प्रस्तावावर नवीन सवलती मागण्यासाठी थेरेसा मे या पुढील आठवड्यात...


ब्रेट कॅव्हेनॉ आणि ख्रिश्चिन फोर्ड

तर सिनेटनं कॅव्हेनॉ यांच्या बाजूनं मतदान करावं, असे आदेश ट्रंप यांनी दिले आहेत. सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत आहे. 9 सदस्य असलेल्या अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाला तिथल्या राजकीय आणि समाजिक जीवनात मोठं महत्त्व आहे. तर अमेरिकेन बार असोसिएशनने या नियुक्तीसाठीचं मतदान पुढं ढकलून FBIकडून चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे. ब्रेट यांनी Senate Judiciary Committeeला या प्रकरणास साक्ष दिली असून हे आरोप खोटे असल्याचं म्हटलं आहे.

"डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सदस्य माझ्या कुटुंबाला उध्वस्थ करत आहेत. माझं नाव राजकीय हेतूसाठी वापरण्यात येत आहे," असा आरोप त्यांनी केला आहे.

"ब्रेट यांनी 36 वर्षांपूर्वी माझ्यासोबत केलेल्या लैंगिक छळामुळे माझ्यावर मोठा परिणाम झाला," असा आरोप ख्रिश्चिन फोर्ड या महिलेने केला आहे. या महिलेचीही या समिती समोर साक्ष झाली.

"त्या घटनेनंतर अनेक वर्षं भीतीत जगत होते आणि मला लाजिरवाणं वाटत होतं. 1982ला घडलेल्या या घटनेवेळी माझं  वय 15 तर ब्रेट यांचं वय 17 होतं. एका पार्टीत ही घटना घडली," असं त्यांनी सांगितलं. माझ्याशी गैरवर्तन करताना ब्रेट आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णि त्यांचा मित्र एकमेकांकडे पाहून हसत होते. माझ्याशी गैरवर्तन करणारे ब्रेट होते, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

ज्यूली स्वेटनिक

इतर ही काही महिलांनी ब्रेट यांच्यावर आरोप केले आहेत. 1980मध्ये एका पार्टीदरम्यान ब्रेट यांनी माझ्यासमोर स्वत:चे कपडे उतरवले होते, असं डेबोरा रामिरेझ यांनी म्हटलं आहे. 1980मध्ये एका पार्टीदरम्यान ब्रेट यांनी काही मुलींचं लैंगिक शोषण केलं होतं, असा आरोप वॉशिंग्टन डीसी इथल्या रहिवासी ज्यूली स्वेटनिक यांनी केला आहे. कोलॅरेडो इथल्या सिनेटरला एका महिलेनं निनावी पत्र पाठवून ब्रेट एका महिलेसोबत बळजबरी करत असताना माझ्या मुलीनं पाहिलं होतं, असा आरोप केला आहे.

ब्रेट यांनी काय म्हटलं?

Senate Judiciary Committee सुरू असलेली प्रक्रिया म्हणजे राष्ट्रासाठी कलंक आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे. या समितीसमोर त्यांची साक्ष सुरू आहे.

"जुलै महिन्यात उमेदवारी जाहीर झाल्यापासून सतत काहीतर अडचणी येत आहेत. काहींना माझी उमेदवारी खटकत आहे. या प्रक्रियेतून मी माघार घ्यावी, असं काहींना वाटतं. पण मी घाबरणार नाही," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

डॉ. फोर्ड ज्या पार्टीविषयी बोलत आहेत, तिथं मी नव्हतो, असं ते म्हणाले.

ट्रंप यांची भूमिका काय?

"ब्रेट यांनी दिलेली साक्ष अधिक प्रामाणिक आणि प्रभावी आहे असं माझ्या लक्षात आलं आहे," असं ट्रंप यांनी म्हटलं आहे.

या घटना राजकीय स्वरूपाच्या असून डेमोक्रॅटिक पक्ष ब्रेट यांची उमेदवारी रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे, असं ट्रंप यांनी म्हटलं आहे.

तर ट्रंप यांनी या न्यायाधीशाच्या चारित्र्याचं सातत्याने समर्थन केलं आहे. मी आतापर्यंत भेटलेल्या व्यक्तींपैकी सर्वांत चारित्र्यवान तेच आहेत, असं त्यांनी ट्रंप यांनी म्हटलं आहे.

ब्रेट यांच्या विरोधातील आरोप सिद्ध झाले तर त्यांचं नामनिर्देशन मागे घेऊ, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

पुढं काय होणार?

सिनेटसमोर जाण्यापूर्वी ब्रेट यांना सिनेटच्या न्यायिक समितीने त्यांची निवड करावी लागेल.

ही समितीत शुक्रवारी मतदान होणं अपेक्षित आहे. पण मतदानात विलंब होऊ शकतो, असं समितीचे सभापती रिपब्लिकन पक्षाचे नेते चक ग्रासली यांनी म्हटलं आहे.

तर डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या 10 सिनेट सदस्यांनी ब्रेट यांचं नामनिर्देशन मागं घ्यावं असं म्हटलं आहे.

रिपब्लिकन पक्षाला त्यांनी नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीची निवड नोव्हेंबरपूर्वी व्हावी असं वाटतं कारण अमेरिकेत होणाऱ्या मिडटर्म...


ब्रेन स्ट्रोक

केईएम रुग्णालयाच्या न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. संगीता रावत म्हणतात, "कोव्हिडमुळे तरूण वर्गात वाढणारी स्ट्रोकची प्रकरणं चिंतेची गोष्ट आहे."

कोरोनासंसर्गाच्या पहिल्या लाटेत कोरोनामुक्त रुग्णांमध्ये स्ट्रोकची प्रकरणं समोर आली होती. तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, दुसऱ्या लाटेत रुग्णसंख्या वाढल्यामुळे हे प्रमाण अधिक वाढलंय.

कोरोनामुक्त झाल्यानंतर स्ट्रोक येण्याची कारणं काय? कोणत्या लक्षणांकडे लक्ष द्यावं हे आम्ही तज्ज्ञांकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

कोव्हिडमुळे स्ट्रोक का येतो?

डॉ. रावत पुढे सांगतात, "सामान्य व्यक्तीच्या तुलनेत, कोरोनासंसर्ग झालेल्या व्यक्तीला स्ट्रोक येण्याची शक्यता 7 ते 8 पटींनी वाढते."

मध्यम आणि गंभीर स्वरूपाचा कोरोनासंसर्ग झालेल्या रुग्णांमध्ये स्ट्रोकची प्रकरणं दिसून आल्याची माहिती तज्ज्ञांनी दिली. उपचार सुरू असताना आणि कोरोनामुक्त झाल्यानंतरही स्ट्रोक येण्याची शक्यता असते.

डॉ. निर्मल सूर्या मुंबईतील बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये मेंदूविकारतज्ज्ञ आहेत. कोव्हिडमुळे स्ट्रोक येण्याचं कारण ते सांगतात,

रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या रुग्णांमध्ये, रुग्णालयात दाखल झाल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यानंतर 4 ते 5 दिवसांनी. तर, कोरोनामुक्त रुग्णांना 2 महिन्यांनंतरही स्ट्रोक आल्याचं तज्ज्ञांना आढळून आलंय.

डॉ. संगीता रावत पुढे सांगतात, "लहान रक्तवाहिनीत गाठ तयार झाली तर, स्ट्रोक सौम्य स्वरूपाचा येतो. मात्र, मोठ्या रक्तवाहिनीमध्ये गाठ असेल, तर, स्ट्रोक गंभीर असतो. कोव्हिडमध्ये मोठ्या रक्तवाहिनीत गाठ तयार झाल्याने स्ट्रोक आल्याचं दिसून आलंय."

ब्रेन स्ट्रोकमध्ये ऑक्सिजन आणि पोषकतत्त्वं वाहून नेणाऱ्या रक्तवाहिनीत गुठळ्या होतात. त्यामुळे ही रक्तवाहिनी फुटून मेंदूला रक्त पुरवठा होत नाही.

त्या पुढे सांगतात, "कोरोनामुक्त रुग्णांना रक्त पातळ होण्याची औषध तीन महिने दिली जातात. काही रुग्ण औषधं घेत नाहीत तर, काहींना औषध घेऊनही स्ट्रोक येतो."

सहव्याधी नसलेल्या रुग्णांमध्ये वाढलं स्ट्रोकचं प्रमाण

तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, सामान्यत: पक्षाघाताचा झटका (पॅरालिसिस) वयस्कर व्यक्तींना येतो. ज्यांना मधुमेह, उच्च रक्तदाब या सहव्याधी आहेत किंवा सिगारेट आणि मद्यपानाचं व्यसन त्यांना त्याचा धोका अधिक आहे.

पण, कोरोनासंसर्गात तरुणांमध्ये स्ट्रोकचं प्रमाण वाढलंय. यातील काही युवा कोरोनामुक्त झाल्यानंतर, दोन महिन्यांनी स्ट्रोकमुळे रुग्णालयात दाखल होत आहेत.

डॉ. रावत सांगतात, "कोरोना संसर्गात कोणताही आजार नसताना किंवा आजार होण्यासाठी कारणीभूत धोके नसूनही तरुणांना स्ट्रोक येतोय. ही फार गंभीर गोष्ट आहे."

"लहान वयातच पक्षाघात आला तर पुढचं आयुष्य खूप खडतर होतं. त्यामुळे तरुणांना काळजी घ्यावी लागेल," असं डॉक्टर सांगतात.

डॉ. निर्मल सूर्या त्यांच्याकडे उपचारासाठी आलेल्या 30 वर्षीय कोरोनामुक्त रुग्णाची माहिती देतात. "30 वर्षांची ही मुलगी चेहरा सुन्न झाल्याची तक्रार घेऊन रुग्णालयात आली. काही दिवसापूर्वीच ती कोरोनामुक्त झाली होती. तिला पहाताच हे काहीतरी वेगळं आहे असं लक्षात आलं."

म्युकर मायकोसिसमुळे स्ट्रोक येण्याची शक्यता?

देशभरात काळ्या बुरशीमुळे होणाऱ्या म्युकर मायकोसिसचे रुग्ण वाढतायत. महाराष्ट्रात 3 हजारपेक्षा जास्त रुग्णांना म्युकर मायकोसिसचा त्रास असल्याचं आढळून आलं आहे. बुरशीमुळे होणारा म्युकर मायकोसिस स्ट्रोकसाठी कारणीभूत असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.

डॉ. सूर्या पुढे सांगतात, "म्युकर मायकोसिसचा संसर्ग सायनसमध्ये पसरल्यामुळे रक्तवाहिन्यांवर परिणाम होतो. कॅरोटिड आर्टरीत म्युकरचा संसर्ग पसरला तर स्ट्रोक येण्याची शक्यता असते."...


ब्लूमबर्गने सुरक्षित देशांची एक यादी तयार केली आहे. कोव्हिड काळातही जवळपास सामान्य आयुष्य जगता येऊ शकेल, अशा देशांची ही यादी आहे. या यादीत सिंगापूरने पहिलं स्थान पटकावलं आहे.

मात्र, यादीतला पहिला क्रमांक आणि वास्तविक परिस्थिती याचा आढावा घेणारा सिंगापूरमधल्या बीबीसी न्यूजच्या टेसा वॉन्ग यांचा हा रिपोर्ट...

ब्लूमबर्गच्या एका रिपोर्टमध्ये सिंगापूरने न्यूझीलंडला मागे टाकत पहिलं स्थान पटकावलं आहे. ही यादी कोव्हिडपासून ते प्रवास स्वातंत्र्य यासारखे अनेक निकष ठरवून तयार करण्यात आलेली आहे.

या रिपोर्टनुसार या यादीत सिंगापूरने पहिलं स्थान पटकावलं, याचं मुख्य कारण तिथली लसीकरण मोहीम आहे. न्यूझीलंडमध्ये लसीकरण मोहिमेचा वेग अत्यंत धीमा आहे.

तेव्हा जागतिक साथीच्या या काळात एका अशा देशात रहाण्याचा अनुभव कसा असेल जिथे सगळं जवळपास सामान्य आहे.

जवळपास सामान्य जनजीवन

सिंगापूरमध्ये एक चांगलं आयुष्य घालवता येतं, हे खरं आहे. अर्थात काही धोके आहेतच.

सिंगापूरमध्ये गेल्या काही दिवसात संसर्गाची काही प्रकरणं समोर आली. मात्र, त्यावर नियंत्रण मिळवण्यात आलं. एखाद्या विशिष्ट भागात सगळीकडे संसर्ग पसरला ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहे, अशी प्रकरणं जवळपास नाहीत.

सिंगापूरमध्ये प्रवासासाठीचे नियम कठोर आहेत. सीमेवरही कडक सुरक्षा व्यवस्था आहे. बाहेरून येणाऱ्या प्रत्येक सामानाची तपासणी होते. सिंगापूरमध्ये गेल्या वर्षी दोन महिन्यांसाठी लॉकडाऊन लावण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर लॉकडाऊन लावण्याची वेळ ओढावली नाही.

जनजीवन जवळजवळ सामान्य आहे. मी माझे कुटुंबीय, मित्रपरिवार यांना कधीही भेटू शकते. डिनरसाठी किंवा एखाद्या रेस्टोरंटमध्येही भेटू शकते. मात्र, एकावेळी आठपेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येऊ शकत नाहीत. मास्क वापरणं बंधनकारक आहे. जेवताना किंवा व्यायाम करताना मास्क काढून ठेवता येतो.

आमच्यापैकी अनेकजण कामावरही परतलेत. मात्र, ऑफिसमध्ये सोशल डिस्टंसिंगचं पालन करावं लागतं. सिनेमा बघायला किंवा शॉपिंगला जाण्याचीही मुभा आहे. मात्र, त्यासाठी मास्क आणि कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग अॅप बंधनकारक आहे.

शाळाही सुरू झाल्या आहेत आणि विकेंडला मी माझ्या मुलांना बाहेर फिरायलाही घेऊन जाऊ शकते. मात्र, सगळीकडे संख्येवर मर्यादा असल्याने कुठे यायंच, हे ठरवणं एखाद्या युद्धापेक्षा कमी नाही.

15% लोकसंख्येचं लसीकरण

सिंगापूरमध्ये जवळपास 15% जनतेला लसीचे पूर्ण डोस मिळालेत. कदाचित आमची लोकसंख्याच 60 लाख असल्यामुळे हे शक्य झालं असावं. मात्र, यात उत्तम प्रक्रिया, सरकार आणि लसीवर जनतेचा विश्वास या गोष्टींनीही महत्त्वाची भूमिका वठवली.

या सर्व कारणांमुळे आम्ही सुरक्षित आहोत आणि आपण सर्वोत्तम ठिकाणी रहातोय, असं इथल्या जनतेला वाटू लागलं आहे. मात्र, शेकडो प्रवासी कामगारांसाठी परिस्थिती अशी नाही.

त्यांना आजही त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी किंवा डोरमॅटरीमध्ये रहावं लागतं. गेल्यावर्षी कोरोनाचा संसर्ग पसरल्यानंतर ज्या जागा फारशा स्वच्छ नाही, अशा ठिकाणांसाठी हे निर्णय घेण्यात आले होते.

डोरमॅटरी सोडून जायचं असेल तर कामगारांना आपल्या कंपनीची परवानगी घ्यावी लागते. तसंच भेटीगाठीसाठी जागाही निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

देशातला इतर भाग सुरक्षित रहावा, यासाठी हे नियम करण्यात आल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. सरकारच्या मते 'संसर्ग पसरण्याची मोठी जोखीम' आजही कायम आहे. मात्र, देशात एकीकडे समानतेच्या बाता होत असल्या तरी सिंगापूर आजही एक रुढीवादी देश आहे, हेच कटुसत्य यातून दिसतं.

स्थलांतरितांच्या हक्कासाठी आवाज उठवणाऱ्या एका साामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, "हे लाजीरवाणं आणि भेदभाव करणारं आहे."

ते पुढे...


ब्लॅक फ्रायडे

पहिला फोटो काढला आहे पेरू देशाचे फोटोग्राफर पेद्रो जार्क यांनी. त्यांनी या फोटोला 'ब्लॅक फ्रायडे' असं नाव दिलं. ब्लॅक फ्रायडे म्हणजे अमेरिकेत ख्रिसमससाठी खरेदी सुरू होते तो दिवस. त्या दिवशी बाजारांमध्ये प्रचंड गर्दी असते, कचकच असते. सगळीकडे व्यवहारावरून बोलणी सुरू असतात, भांडणांचे आवाज येत असतात.

माद्रिदमधल्या एका पक्षी उद्यानात हा फोटो काढला तेव्हा हे फ्लेमिंगोही कर्कश आवाजात भांडण करत होते. म्हणून या फोटोला पेद्रोंनी 'ब्लॅक फ्रायडे' असं नाव दिलं.

अहिंगा पक्षी

या फोटोला बेस्ट पोर्टफोलियोचं बक्षीस मिळालं आहे. पेट्र बँबूसेक यांनी हा फोटो काढला आहे. "ब्राझीलच्या पँटानल प्रदेशात गेलो असताना हा क्षण मी कॅमेऱ्यात कैद केला आहे. "बोटीतून जात असताना मला एक अहिंगा पक्षी शिकार करताना दिसला. मी नावाड्याला बोटीचा वेग कमी करायला सांगितला. बोट अशा प्रकारे वळवायला लावली की त्या पक्षाच्या मानेवर प्रकाश पडेल," असं पेट्र बॅंबूसेक यांनी सांगितलं.

वेस्टर्न क्राऊन्ड जातीचं कबुतर

डेव्हिड एस्टन यांनी हा सिंगापूरच्या जुराँग बर्ड पार्कमध्ये हा फोटो काढला आहे. हा फोटोत वेस्टर्न क्राऊन्ड जात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीचं कबुतर दिसतं आहे. या फोटोबद्दल ते म्हणतात, "त्या कबुतराचा तुरा सूर्यप्रकाशाने चमकतो आहे असा फोटो मला काढायचा होता. पण मला दिसलेलं कबुतर त्यांचं डोकं वळवत नाही तोवर मला थांबावं लागलं. हे पक्षी फारच पटकन उडून जातात त्यामुळे मला जास्त शटर स्पीड वापरावा लागला."

शहामृग

साल्वाडोर कोलव्ही नामिबियातल्या नामिब-नौक्लुफ्ट नॅशनल पार्कमधल्या वाळूच्या टेकड्यांमध्ये फिरत होते. ते सांगतात, "मी खरंतर ऑरिक्स जातीच्या काळवीटांच्या शोधात होतो. पण अचानक मला एक शहामृग दिसलं. इतक्या लांब, इतक्या प्रतिकूल हवामानात फिरणाऱ्या शहामृगाचा फोटो घ्यायलाच हवा असं मला वाटलं."

बगळा

आयल ऑफ वाईटवरून झेपावणारा हा बगळा टिपलाय ब्रिटीश फोटोग्राफर सिएन्ना अॅडरसन यांनी.

काळ्या आभाळात झेपावणारा हा बगळा कॅमेऱ्यात कैद करण्यासाठी त्यांनी एकाच जागेला आठवडाभरात तीनदा भेट दिली.

सॅव्हरियो गाटो यांनी पाण्यात मस्त आंघोळ करणारा हा लाल मानेचा फॅलारोप पक्षी टिपला आहे.

निकोस बुकास यांनी नांगरलेली माती रॉबिन पक्षाच्या पायांना लागलेली पाहिली होती. नांगलेल्या जमिनीतल्या अळ्या पकडताना त्यांच्या पायाला माती लागते.

फेब्रुवारी महिन्यात ग्रीसमधल्या इक्कीसोक्सोरीतलं बटाट्याचं शेत नांगरत असताना त्यांनी एका दाताळ्याच्या (शेतीतलं अवजार) शेजारी एक अळी ठेवली. त्या अळीच्या शोधात आलेल्या रॉबिनला मेजवानी मिळाली आणि निकोस यांना हा फोटो.

हा फोटो काढला आहे वर्षातले सर्वात तरुण छायाचित्रकार ठरलेल्या योहान कालबर्ग यांनी. स्टॉकहोममधल्या घराशेजारच्या तळ्याजवळ त्यांनी हा फोटो काढला आहे. त्यासाठी त्यांना पहाटे तीन वाजता उठावं लागलं होतं. हा ग्रेट क्रेस्टेट ग्रेब पक्षी सकाळाच्या सोनेरी उन्हात मस्त आंघोळ करताना दिसत आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


भंडाऱ्यातील टाकळी, जवाहरनगर, कपिलनगर भागात पुराचं पाणी शिरलं होतं. पुराचं पाणी राष्ट्रीय महामार्गावर आल्याने वाहतूकही ठप्प झाली होती. भंडारा शहरासह 40 गावांना पुराचा फटका बसला.

तीन दिवस झालेला संततधार पाऊस आणि मध्य प्रदेशातील धरणातून सोडण्यात आलेल्या पाण्यामुळे वैनगंगेसह बावनथडी, चुलबंद या नद्यांना पूर आला.

 तुमसर आणि पवनी तालुक्यांचंही नुकसान झालं आहे. दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पूरपरिस्थिती नीट न हाताळल्याबद्दल राज्य सरकारवर टीका केली आहे.

36 तास हाती असताना सरकारने वेळीच उपाययोजना केल्या असत्या, तर मोठे नुकसान टळले असते. मदतीला विलंब झाल्याने घरे आणि शेती पाण्याखाली जाऊन मोठे नुकसान झाले असं फडणवीस म्हणाले.

पूर्व विदर्भातील परिस्थिती भीषण असून, राज्य सरकारने तातडीने पंचनामे करावेत. मदतीसंदर्भात स्वतंत्र जीआर काढून या भागातील नुकसान झालेल्या नागरिकांना तातडीने नुकसानभरपाई देऊन मदत करावी, अशी मागणी त्यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

 मध्य प्रदेश सरकारशी समन्वय न राखल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. राजीवसागरचे पाणी सोडल्यानंतर 36 तासांनी पोहोचतं. वेळीच सतर्कत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेचा इशारा दिला असता तर नुकसान टाळता आलं असतं असं ते म्हणाले.

पवनी तालुक्यात असलेल्या गोसेखुर्द धरणाचे सर्व 33 दरवाजे चार मीटरने उघडण्यात आले पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

नदी काठावर असलेल्या रांझीच्या गणेश मंदिरात तब्ब्ल 25 वर्षांनंतर दोन फूट पाणी आत शिरले आहे. गणपतीच्या पायाला या पाण्याचा स्पर्श झाला आहे.

महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश राज्याच्या टोकावरुन वाहत असलेल्या वैनगंगा नदीला पूर आल्याने काल रात्रीपासून दोन्ही राज्याचा संपर्क भंडारा जिल्ह्याचा तुटला होता. दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे बावणथडी धरण 100 टक्के भरलं आहे. या धरणाची 4 दरवाजे उघडण्यात आले होते.

26 हजार क्युसेक पाण्याच्या विसर्ग सुरू असल्याने गोसेखुर्द धरणाचे बॅक वॉटर भंडारा शहरातील नागपूर नाका परिसरात घुसून भोजापूर नाल्यावरुन चार फूट पाणी वाहत असल्याने भंडारा-नागपूर मार्ग बंद झाला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


भगतसिंग यांच्यावर रशियन क्रांतीचे जनक लेनिन यांच्या विचारांचा किती प्रभाव होता? हे जाणण्यासाठी बीबीसीनं भगतसिंग यांच्या विचाराचे अभ्यासक दत्ता देसाई यांच्याशी बातचीत केली.

1. शेवटच्या दिवसात लेनिनच्या नावे पत्र

भगत सिंग यांना ब्रिटीश सरकारनं लाहोरमध्ये फाशीची शिक्षा दिली. त्यांनंतर त्यांचं पार्थिव कुटुंबीयांना परत दिलं नाही. त्यांना एका जंगलात अग्नी दिला गेला. त्याठिकाणी सध्या स्मारक बनवण्यात आलं आहे.

भगत सिंग यांनी त्याआधी लेनिन यांच्यासाठी एक टेलीग्राम पाठवला होता. त्यात ते लिहितात,"लेनिन दिनानिमीत्त सोव्हिएत रशियात होत असेलेला महान प्रयोग आणि लेनिन यांचे यश असंच पुढे जाण्यासाठी मन:पुर्वक सदिच्छा पाठवत आहे. आम्ही जागतिक क्रांतीकारी आंदोलनाचे भाग म्हणून स्वतःला जोडून घेऊ इच्छितो. श्रमिक सत्तेचा विजय होवो भांडवलशाहीचा नि:पात होवो."

2. बालवयातच लेनिन यांच्या विचारांचे संस्कार

लहानपणापासूनच भगतसिंग यांच्यावर लेनिन यांच्या विचारांचा प्रभाव होता. वयाच्या दुसऱ्यातिसऱ्या वर्षापासून त्यांना त्यांचे क्रांतिकारी काका अजित सिंग यांच्याकडून समाजवादाचे धडे मिळाले. पुढे गदर पार्टीच्या विचार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांचा त्यांच्यावर प्रभाव झाला.

भगतसिंग चौथीत गेले तेव्हा त्यांनी राजकीय आणि सामाजिक विषयांवरील जवळजवळ 50 पुस्तकं वाचली, काकांनी एकत्र केलेली रशियन क्रांतीवरील वर्तमानपत्रातील कात्रणं त्यांच्या नजरेसमोरून जात होती. रशियामध्ये जेव्हा क्रांती झाली तेव्हा भगतसिंग अवघ्या 10 वर्षांचे होते.

भगतसिंग 17 वर्षांचे असताना त्यांनी विश्वप्रेम या नावानं लेख लिहीला होता, यामध्ये अमेरिकन क्रांती, फ्रेंच क्रांती, मॅझिनी, महात्मा गांधी, लेनिन यांच्याविषयी लिहीलं होतं. त्यांच्यामते विश्वबंधुत्व म्हणजे साम्यवाद. विश्वप्रेम म्हणजे जागतिक पातळीवरची समानता. लेनिन हे या विश्वबंधुत्वाची बाजू उचलू धरणारे होते.

3. रशियन क्रांतीचा प्रभाव

1930-31 दरम्यान तुरुंगात असताना भगतसिंग यांनी डायरी लिहीली. ती डायरी नंतर जेल अधिकाऱ्यांच्या सही, शिक्क्यांसहीत प्रकाशित करण्यात आली. त्यात त्यांनी लेनिन यांच्या पुस्तकातली अनेक अवतरणं लिहीली आहेत. कामगार वर्गाची क्रांती (proletariat revolution) म्हणजे काय? लेनिनची साम्राज्यवादाची व्याख्या काय होती? क्रांतीची कार्यपद्धती आणि डावपेच कसे असावेत, याबाबात त्यांनी लिहिलं आहे.

महत्त्वाचं म्हणजे भगतसिंग यांची साम्राज्यवादाची समज केवळ वसाहताविरोधात किंवा ब्रिटिशांविरोधात नव्हती. त्यांच्या मते भांडवलशाहीची जागतिक पातळीवर मक्तेदारी वाढते, तेव्हा एक देश दुसऱ्या देशावर वर्चस्व करून शोषण करतो.

लेनिन यांच्या विचारानं प्रेरित होऊन त्यांच्या 'हिंदुस्तान समाजवादी प्रजासत्ताक संघटनेनं' (HSRA) ब्रिटिशांविरोधात डावपेच आखले. ब्रिटीश राजवटीला या डावपेचांनी नेस्तनाबूत तर करता आलं नाही. त्यांना फाशी देण्यात ब्रिटीश यशस्वी झाले, पण संघटनेच्या या डावपेचांमुळे ब्रिटीशांचं खरं स्वरूप पुढे येत गेलं आणि भारतीय जनेतेमधलं ब्रिटीश राजवटीबद्दलचं भय नाहीसं झालं.

4. इन्कलाब झिंदाबाद

'साम्राज्यावाद मुर्दाबाद' (down with imperialism), 'इन्कलाब झिंदाबाद' (long live revolution) 'सर्वहारा झिंदाबाद' (Long live proletariat) या घोषणा लेनिन आणि रशियन क्रांतीतून प्ररित होऊन घेतल्या गेल्या होत्या. त्या पुढे भगतसिंग आणि त्यांच्या संघटनेनं देशभरात लोकप्रिय केल्या.

5. थांबा! एक क्रांतिकारक दुसऱ्या क्रांतिकारकाशी बोलत आहे...

भगतसिंग यांना फाशी देण्याच्या 2 दिवस आधी त्यांचे वकील प्राणनाथ मेहता त्यांना भेटायला गेले. त्यावेळी त्यांनी वकीलांकडे...


भगतसिंग हे भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देशांसाठी हिरो आहेत.

कुरेशी पाकिस्तानच्या न्यायालयात भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांना न्याय मिळावा म्हणून लढणार आहेत.

पाकिस्तानी वकील इम्तियाज रशीद कुरेशी यांनी लाहोर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांना ज्या खटल्यात फाशीची शिक्षा दिली त्या खटल्याची फेरसुनावणी करण्याची मागणी केली आहे.

भगतसिंग, सुखदेव आणि राजगुरू या तिघांना स्वत:चा बचाव करण्याची योग्य संधी दिली नव्हती, हे या याचिकेमागचं प्राथमिक कारण असल्याचं कुरेशी यांनी सांगितलं.

दोन्ही देशांचे हिरो

"भगतसिंग भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांसाठी हिरो आहेत. माझ्या प्रयत्नांमुळे दोन्ही देशांमध्ये प्रेम वाढीस लागण्यास मदत होईल," असंही कुरेशी म्हणाले.

कुरेशी लाहोर येथे 'भगतसिंग मेमोरियल फाऊंडेशन' चालवतात. भगतसिंग एक स्वातंत्र्यसैनिक होते आणि एकसंध भारतासाठी ते लढले होते, असं कुरेशी यांनी याचिकेत म्हटलं आहे.

भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव यांना न्याय मिळाला नाही, कारण त्या वेळचं न्यायालय ब्रिटीशांच्या प्रभावाखाली होतं, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

FIRमध्ये काय?

त्यांनी को... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र्टाचा आदेश घेऊन त्यावेळी दाखल केलेल्या 'एफआयआर'ची प्रत मिळवली आहे. त्यात या तिघांच्या नावाचा कुठेही उल्लेख नसल्याची माहिती कुरेशी यांनी दिली आहे.

हा एफआयआर उर्दूमध्ये लिहिल्याची नोंद आहे. अनारकली पोलीस ठाण्यात 17 डिसेंबर 1928 रोजी दोन अज्ञात शस्त्रधारी व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला होता.

हा खटला भारतीय दंड संहितेच्या कलम 302,1201,109 अंतर्गत नोंदवला होता. सिंग यांचं नाव या 'एफआयआर'मध्ये नव्हतं. पण त्यांना या खटल्यात फाशीची शिक्षा सुनावली गेली. या खटल्याप्रकरणी भगतसिंग यांना 23 मार्च 1931 साली लाहोर येथे फाशी देण्यात आली.

खटल्याचा देखावा

कुरेशी म्हणाले की, त्यांना हा खटला पाकिस्तानात चालवतांना अनेक अडचणी आल्या. त्यांना आशा आहे की भगतसिंग यांना न्याय मिळवून देण्यात त्यांना नक्की यश येईल.

कुरेशी सध्या भगतसिंग यांच्या 110व्या जयंतीनिमित्त भारतात आहेत. त्यांनी न्यायालयासमोर कायद्यात असलेली एक उणीव समोर आणली आहे, ज्यामुळे हा खटला आणि फाशी एक देखावाच होता असं सिद्ध होतं.

लेखी माफीची मागणी

ब्रिटीश सरकारने भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांची या घोडचुकीसाठी लिखित स्वरुपात माफी मागायला हवी, अशी मागणी कुरेशी यांनी केली आहे.

ही फाशी बेकायदेशीर आणि न्यायिक हत्या असल्याचे त्यांचं म्हणणं आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


भगतसिंह कोश्यारी

राज्यपालांनी असं पत्र पाठवल्यानंतरही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी "मी आपल्या निर्णयावर ठाम आहे," असं ट्विट केलंय. त्यामुळे परीक्षेच्या मुद्द्यावरून राज्यात पुन्हा एकदा राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री असा सामना रंगला आहे.

मात्र राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलपती म्हणजेच राज्यपाल कोश्यारी यांच्या या कृतीमुळे पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार की नाही याबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय जाहीर केल्यानंतरही राज्यपाल तो बदलू शकतात का, असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. तेव्हा सर्वप्रथम कायदा काय सांगतो ते पाहूयात,

विद्यापीठ कायदा काय सांगतो?

सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार सर्व विद्यापीठांचे प्रमुख म्हणून कुलपती काम करत असतात. परीक्षा पद्धतीत मोठा बदल करायचा असल्यास परीक्षा मंडळ, विद्वत परिषद यांच्या मंजुरीनंतर ती नियमावली मान्यतेसाठी कुलपती म्हणजेच राज्यपालांकडे पाठवली जाते.

"विद्यापीठाच्या महत्त्वाच्या कामकाजासाठीही कुलपतींची परवानगी आवश्यक असते. सिनेट सभा, दिक्षान्त पदवी प्रदान सोहळ यासाठीही आम्ही राज्यपालांकडे प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रवानगी अर्ज पाठवतो," असं मुंबई विद्यापीठाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं.

या नियमांनुसार परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयात राज्यपाल हस्तक्षेप करू शकतात. विद्यापीठ कायद्यानुसार, "काही अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये राज्य सरकारलाही विद्यापीठासंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे," असं विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्याने सांगितलं. इतर वेळेला केवळ प्रशासकीय कामासाठी विद्यापीठाकडून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला संपर्क केला जातो.

नेमका वाद काय आहे?

राज्यात कोरोनाचे संकट असताना लाखो विद्यार्थ्यांच्या पदवी परीक्षा घ्यायच्या की नाही असा प्रश्न सरकारसमोर होता. यावेळी पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे अध्यक्ष असलेल्या युवा सेनेकडून या परीक्षा घेण्यात येऊ नये अशी मागणी केली गेली.

कुलगुरुंच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालानंतर आधी जुलै महिन्यात परीक्षा घेण्याचा विचार असल्याचं उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने सांगितलं. पण नंतर मुख्यमंत्र्यांनी परीक्षा रद्द केल्याचं जाहीर केलं.

या निर्णयाला भाजप आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेकडून विरोध करण्यात आला. भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी "आम्हाला 'कोरोना ग्रॅज्युएट' तर संबोधले जाणार नाही ना? या बिरुदावलीने ओळखले तर जाणार नाही ना? ATKT असलेल्या 40% विद्यार्थ्यांना नापास करणार का," असे प्रश्न उपस्थित करत राज्यपालांना या प्रकरणाची दखल घेण्यासाठी निवेदन सादर केलं.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी

यानंतर राज्यपालांनीही मुख्यमंत्र्यांनी परस्पर घेतलेल्या निर्णयावर हरकत घेतली. कुलगुरुंनी तयार केलेला अहवाल कुलपती म्हणून त्यांना दिला नसल्याचं कोश्यारी यांनी स्पष्ट केलं.

आता राज्यपालांच्या या भूमिकेनंतरही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचं सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे. आम्ही घेतलेला निर्णय त्यांनी रद्द केलेला नाही."

विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावरून राजकारण कशासाठी?

राज्यभरातल्या विद्यापीठांमधून लाखो विद्यार्थी या परीक्षेसाठी पात्र आहेत. एकट्या मुंबईत साडे आठ लाख विद्यार्थी आहेत. प्रत्येक राजकीय पक्षाची आपली एक विद्यार्थी संघटना आहे. तरुण मतदारांसाठी वेळोवेळी या विद्यार्थी संघटनांकडून विद्यार्थी प्रश्नांवर आवाज उठवण्यात येतो.

महाराष्ट्राचे उच्च आणि...


भगवान सिंह आणि प्रीतम कौर

हे जॅकेट आणि ही बॅग अशा स्त्री आणि पुरुषाची आहे जे अखंड पंजाबमध्ये राहत होते. त्या दोघांची भेट त्यांच्या आई-वडिलांनी घडवून आणली होती.

1947 मध्ये फाळणी दरम्यान भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देशांमध्ये हिंसाचार सुरू होता. त्यावेळी त्या दोघांचा साखरपुडा झाला होता.

या फाळणीत जवळपास दहा लाख लोकांचा मृत्यू झाला तर लाखोच्या संख्येने लोक बेघर झाले होते.

हिंदू आणि मुस्लीम दोघांमध्ये संघर्ष पेटला होता. आपला देश अशा पद्धतीनं सोडून जाण्याची वेळ देशवासियांवर यावी ही इतिहासातील मोठी शोकांतिका होती.

अशा संवेदनशील आणि धोकादायक वातावरणात आपला जीव वाचवण्यासाठी दोघांनाही घर सोडावं लागलं. त्यावेळी हे जॅकेट आणि ही बॅग घेऊन बाहेर पडलेल्या या दोघांसाठी हा एक अनमोल ठेवा आहे.

मार्च 1948 मध्ये दोघांचे लग्न झाले. अगदी साध्या पद्धतीनं हा सोहळा पार पडला. त्यावेळी दोन्ही कुटुंबांसाठी एका नवीन आयुष्याची सुरुवात करणं आव्हानात्मक होतं.

भगवान सिंह मैनी यांनी पंजाब कोर्टात नोकरी करण्यास सुरुवात केली. आपली पत्नी प्रितम कौर यांच्यासोबत ते लुधियानाला गेले.

दोघांनाही दोन मुलं आहेत. दोघंही ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प्रशासकीय अधिकारी आहेत. मैनी यांचा 30 वर्षांपूर्वी मृत्यू झाला तर प्रितम कौर 2002 साली हे जग सोडून गेल्या.

कुकी मैनी सांगतात, "हे जॅकेट आणि ही बॅग त्यांच्या संघर्षपूर्ण आयुष्याचे साक्षीदार आहेत. ही त्यांच्या मिलन आणि दुराव्याची कथा आहे."

त्यांची हीच कहाणी आता अमृतसरमधल्या संग्रहालयात वारसा म्हणून जतन केली जाईल.

फाळणीच्या साक्षीदार राहिलेल्या गोष्टी या संग्रहालयात जोपासल्या जात आहेत. हे संग्रहालय शहरातील भव्य अशा टाऊन हॉलमध्ये उभं राहिलं आहे.

त्यावेळची छायाचित्रे, ऑडियो रेकॉर्डिंग्ज, शरणागती पत्करलेल्या लोकांचं सामान, अधिकृत कागदपत्रं, मानचिन्ह आणि वृत्तपत्रांची कात्रणं या संग्रहालयात ठेवण्यात येणार आहेत.

या फाळणी संग्रहालाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनिका अहलुवालिया यांनी सांगितलं, "फाळणी संदर्भातील हे संग्रहालय भव्यदिव्य असेल. जगातील एक अनोखं संग्रहालय म्हणून याकडे पाहिलं जाईल."

फाळणीच्या वेळेस दोन्ही कडील रेल्वे रक्त माखलेल्या आणि मृतदेहांनी खच्चून भरलेल्या असायच्या. लष्करातील खूप कमी लोक दंगलींना आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करत होते.

इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांच्यानुसार, "त्यावेळी ब्रिटीशांचे प्राण वाचवणं ही इंग्रजांची प्राथमिकता होती."

संपूर्ण देशात हाहाकार माजला होता. शेतकरी आपली जमीन सोडून बेघर झाले होते. याबदल्यात त्यांना काही प्रमाणात भरपाई मिळाली होती.

फाळणीनंतर कित्येक महिने दोन्ही बाजूने रक्तपात होत होता.

भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी ऑक्टोबर 1947 मध्ये लिहिलं होतं, "इथलं आयुष्य भयावह होत आहे. प्रत्येक गोष्टीत गडबड आहे असं वाटतं."

या परिस्थितीमध्येही भगवान सिंह मैनी आणि प्रितम कौर यांच्या सारख्या कहाण्या नव्याने आयुष्य जगण्याची प्रेरणा देत राहिल्या.

अमृतसरमध्ये सुरू झालेलं हे संग्रहालय नागरिकांना लेखक सुनील खिलनानी यांनी लिहिलेल्या शब्दांची आठवण करून देणारं आहे.

फाळणीविषयी बोलताना त्यांनी लिहिलं होतं, "भारताच्या हृदयाची कधीही न सांगितली जाणारी ही उदासिनता आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


भगवी वस्त्रं धारण करणाऱ्या या मुख्यमंत्र्यांचा प्राधान्यक्रम शहरं आणि प्रातांची नावं बदलणं यालाच आहे कारण त्याचं पूर्ण राजकारण हे प्रतीकं आणि धार्मिक ध्रुवीकरण यावर आधारित आहे.

मुख्यमंत्री होण्यापूर्वीही योगी आदित्यनाथ यांनी त्यांचं प्रभाव क्षेत्र असलेल्या गोरखपूरमध्ये काही स्थळांची नावं बदलली होती.

11व्या शतकातले संत बाबा गोरखनाथ यांच्या नावानं स्थापन झालेल्या आणि त्यांच्याच नावानं चालणाऱ्या मठाचं नेतृत्व करणारे योगी याच भागाचे खासदार होते. तेव्हा त्यांनी मियाबाजारचं नाव मायाबाजार आणि हुमायूंपूरचं नाव हनुमानपूर केलं होतं.

नामबदलाचे फायदे

नामबदलामुळे त्या भागाचा काही फायदा होतो का? हा मोठा प्रश्नच आहे.

इतिहास पाहिला तर लक्षात येतं मध्ययुगीन शासकांच्या काळात धार्मिक असहिष्णुतेवरून त्यांच्यावर टीका केली जाते. पण आज 21व्या शतकातल्या सत्ताधाऱ्यांपेक्षा कमी असहिष्णू होते असं म्हणायला वाव आहे.

संशोधकांच्या मते प्रयाग आणि अयोध्या ही दोन्ही प्राचीन शहरं आहेत, पण कोणत्याही शासकानं त्याचं नाव बदलण्याचा प्रयत्न केला नव्हता.

16व्या शतकात मुघल बादशहा अकबरने गंगा नदीच्या किनारी इलाबास (अल्लाच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं निवासस्थान) या नावाने शहर वसवलं. त्याचं नाव ब्रिटिशांच्या शासनकाळात अलाहबाद झालं.

पण अकबरनं कधीही गंगा, यमुना आणि पौराणिक नदी सरस्वती यांच्या संगमावर असले्ल्या प्रयागचं नाव बदलण्याचा प्रयत्न केला नाही.

त्याचप्रमाणे अवधचे पहिले नवाब सादत अली खान यांनी घागरा नदीच्या किनारी 1730 साली फैजाबाद शहर वसवलं.

पण कधीही राम जन्मभूमी असलेल्या अयोध्येचं नाव बदललं नव्हतं.  हा प्राचीन भाग ब्रिटिशांच्या शासन काळात फैजाबाद जिल्ह्यात समाविष्ट करण्यात आला होता.

हनुमान गढी

अयोध्येला हिंदूंचं तीर्थस्थळ म्हणून प्रसिध्दी मिळाली आणि तिथल्या आर्थिक घडामोडी सगळ्या या धार्मिक पर्यटनाशी निगडित राहिल्या आहेत.

ऐतिहासिक दस्तावेजांनुसार, अयोध्येतील सगळ्यांत जुन्या हनुमान गढी या मंदिराच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च हा नवाब सादत अली यांच्या खजिन्यातून होत असे.

एवढंच नव्हे तर, सादत अली खानचा नातू आसफ उद्दौला याने 1775मध्ये सत्तेत येताच अवधची राजधानी फैजाबादहून लखनऊला हलवली. तरीही खर्चाची परंपरा कायमच राहिली.

अलाहाबादचा अर्थ म्हणजे अल्लाचं घर, तसंच फैजाबादचा अर्थ सगळ्याचं कल्याण करणारी जागा.

असं असतानाही योगी यांनी अलाहाबाद आणि फैजाबाद यांचं नाव बदललं.  पण या भावनांचा त्यांनी विचार केलेला नाही.

काही लोकांचं असं म्हणणं आहे की हा निर्णय समाजातल्या एका वर्गाची भावना सुखावण्यासाठी घेण्यात आला आहे.

सबका साथ, सबका विकास?

ही गोष्ट सत्ताधारी पक्षाच्या 'सबका साथ, सबका विकास'च्या घोषणेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.

असं समजा की या दोन्ही शहरांची नावं बदल्यानं त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्तरात काही फरक पडणार असेल तर मग आसपासच्या जिल्ह्यातली जमीन घेऊन प्रयाग आणि अयोध्या हे नवीन जिल्हे तयार करता आले असते.

प्रत्यक्षात नवीन जिल्हे असेच तयार होतात.

हे असं केलं असतं तर अयोध्या आणि प्रयाग या प्राचीन नावांची शानही राहिली असती आणि अलाहाबाद आणि फैजाबाद यांची ओळखही पुसली गेली नसती. सरकारचे पैसेही वाचले असते.

विशेष म्हणजे, अखिलेश आणि मायावती यांच्या सरकारांनी जेव्हा दलित संतांच्या नावांनी जिल्ह्यांची नावं बदलली तेव्हा भाजपनं त्याला विरोध केला होता.

फैजाबादचं अयोध्या असं नाव झाल्यानं राम मंदिराची मागणी करणाऱ्याचं समाधान झालेलं नाही. कारण प्रत्यक्षात योगी यांनी दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मोठी घोषणा करण्याचं जाहीर केलं होतं.

अयोध्येत रामाची विशाल मूर्ती...


भगव्या रंगाच्या पार्श्वभूमीवर शिवाजी महाराजांची सिंहासनावर बसलेली प्रतिमा या व्हीडिओमध्ये वापरली आहे. मनसेच्या बॅनरवरही हेच शब्द झळकत आहेत. त्यामुळे राज ठाकरेंना नेमका कोणता महाराष्ट्र धर्म अभिप्रेत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला.

राज ठाकरे ज्या 'महाराष्ट्र धर्मा'चा विचार करू पाहत आहेत, त्या शब्दाचा नेमका उगम कसा झाला आणि त्याची व्याख्या कालानुरूप कशी बदलत गेली या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना 1 मे 1960 रोजी झाली असली तरी त्याआधी सध्या जो महाराष्ट्र आपल्याला दिसतो तो कसा होता, कोणती भाषा प्रामुख्याने बोलली जात होती, संस्कृती कशी होती याबद्दलचा इतिहास तसा अनेक ठिकाणी सांगितला आणि लिहिला गेला आहे.

शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यापासून यशवंतरावांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश आणेपर्यंत महाराष्ट्राने अनेक स्थित्यंतरं पाहिली. मराठी ही भाषा महाराष्ट्राच्या अर्थातच केंद्रस्थानी होती. आज महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी मराठीचेही वेगवेगळे प्रकार आहेत. त्या सर्व भाषा, त्यामागची संस्कृती यांचा संगम म्हणजे महाराष्ट्र धर्म असं ढोबळमानानं म्हणता येईल. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

'महाराष्ट्र धर्म कर्मकांडांचा नाही'

महाराष्ट्र धर्माची व्याख्या करताना ज्येष्ठ विचारवंत सदानंद मोरे म्हणतात, "महाराष्ट्र धर्म या शब्दावर महाराष्ट्रात जितकी चर्चा झाली तितकी आणखी कोणत्याही शब्दावर झालेली नाही. महाराष्ट्रात राजाराम भागवत आणि न्या, रानडे यांनी ही संकल्पना आणली. मग वि.का.राजवाडे यांनी तो शब्द सुधारला. महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय धर्म म्हणजे महाराष्ट्र धर्म. महाराष्ट्रातील लोकांचा हा धर्म. हा म्हणजे काही नुसता कर्मकांडाचा धर्म नाही.  हा शब्द पहिल्यांदा रामदासांनी वापरला असा समज सगळ्यांना होता. महाराष्ट्रात राहणारे ते मराठा, त्यांचा धर्म म्हणजे महाराष्ट्र धर्म. प्रत्येकाचा काही ना काही धर्म असतो. महाराष्ट्रातील लोकांचं राष्ट्रीय कर्तव्य अशा अर्थाने तो शब्द वापरतात."

हा शब्द वापरावा लागला कारण शिवाजी महाराज ते पेशव्यांच्या काळापर्यंत मराठा समाजाच्या ज्या हालचाली झाल्या त्याला कोणतंही सूत्र नव्हतं, असा सिद्धांत ग्रॅहम डफने मांडला होता. भारताच्या राजकारणामध्ये महाराष्ट्राने पुढे असलं पाहिजे असाही या शब्दाचा अर्थ होतो.

ज्येष्ठ इतिहासकार गजानन मेहेंदळे म्हणतात. "वि.का राजवाडे यांनी एका प्रस्तावनेत याविषयी विवेचन केलं आहे. त्यांच्या मते लढाऊ वृत्तीचा हिंदू धर्म म्हणजे महाराष्ट्र धर्म अशी त्यांनी व्याख्या केली आहे. मला तसं वाटत नाही. महाराष्ट्र धर्म हा हिंदू धर्म आहे, त्याच्यापलीकडे काहीही नाही. त्याला अनेक पुरावे आहेत, अनेक पत्रं उपलब्ध आहेत. या सगळ्या पत्रातून महाराष्ट्र धर्म हाच हिंदू धर्म आहे असं लक्षात येतं."

माधव दातार यांनी 'महाराष्ट्र: एका संकल्पनेचा मागोवा'  हे पुस्तक लिहिलं आहे. त्यांनीही याबाबत बीबीसी मराठीशी संवाद साधला. ते म्हणतात, "सध्याच्या काळात आपण धर्म या अर्थाने हा शब्द वापरतो, पुरातन काळी हा अर्थ त्यातून अभिप्रेत नव्हता. पूर्वी लोक ज्या अर्थाने धर्म हा शब्द वापरायचे आणि आता ज्या अर्थाने तो वापरतात त्यात फरक आहे. राज ठाकरे किंवा बाळ ठाकरे धर्म हा शब्द वापरतात तेव्हा त्यांना वेगळा अर्थ अभिप्रेत आहे. एका भागात येणारे एकत्र येणारे लोक आणि त्यांची समान उद्दिष्टं या अर्थाने हा शब्द आधीही वापरला गेला होता. राजकारणी लोक त्याचा वापर करतात."

'रामदासांची व्याख्या आजही अबाधित'

ज्येष्ठ पत्रकार राजू परुळेकर यांच्या मते 'मराठा तितुका मेळवावा महाराष्ट्र धर्म वाढवावा' या रामदासांच्या संदेशातून...


भटकळ गावाच्या झालेल्या बदनामीनंतर इथल्या माणसांकडे संशयाच्या नजरेनं पाहिलं जाऊ लागलं.

एकीकडे केरळचं कासरगोड आणि दुसरीकडे कर्नाटकचं भटकळ या दोन ठिकाणांपासून कट्टरवादी घटनांचं संचलन होतं, असा विश्व हिंदू परिषदेचा आरोप आहे.

पण भागातील ज्येष्ठांना हा आरोप चुकीचा असल्याचं सांगतात.

इथले ज्येष्ठ नागरिक हनीफ शोबाब म्हणतात इथून दुसरीकडे गेले की लोकांना आपल्या गावची ओळख लपवावी लागते.

बदनामीचा शिक्का

"एकतर मुस्लीम आणि त्यातही भटकळचा रहिवाशी. मग काय, त्रासाला सुरुवात होते. भटकळ कट्टरवाद्यांचा कारखाना आहे, असं सगळे म्हणतात.  हा शिक्काच आमच्यावर लागलाय," हनीफ सांगतात.

"यासीन भटकळ आणि रशीद भटकळ यांनी जे काही केलं आहे त्याचा भटकळच्या नागरिकांशी काहीही संबंध नाही. न्यायालय आहे, कायदा आहे. त्यानं केलेलं सिद्ध झालं तर न्यायालय त्याला शिक्षा देईल. पण आमचा त्याच्याशी का संबंध लावता? आम्ही यासीन आणि राशिद भटकळ यांच्या सारख्यांना प्रोत्साहन देत नाही आणि संरक्षणही देत नाही. त्यांच्याविरोधात कारवाई व्हायला हवी," असं शोबाब पुढे सांगतात.

फक्त यासिन, राशिद आणि इकबालच भटकळचे नाहीत. इथलाच असलेला अन्वर ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुसेन भटकळ अफगाणिस्तानात जाऊन तालिबानला भेटला होता, असं सुरक्षा यंत्रणा सांगतात. नंतर सुरक्षा यंत्रणांनी त्याला ठार केलं होतं.

ईराणी मुस्लीम

इथे सर्वांत अगोदर ईराणचे नवायथ मुस्लीम आले आणि त्यांनी व्यापार सुरू केला, असं स्थानिक इतिहासकार सांगतात.  त्यांच्याजवळ खूप पैसा होता. नवायथ मुस्लीम भटकळपासून कराचीपर्यंत आढळतात.

भटकळमध्ये नवायथ मुस्लिमांची संख्या 70 टक्के असल्याचं सांगितलं जातं. इथल्या इतर मुस्लिमांना मात्र दखनी (दक्षिणी) मुस्लीम म्हणून संबोधलं जातं.

भटकळचे मुस्लीम कन्नडी भाषेऐवजी कोकणी भाषा बोलतात. मोठमोठ्या इस्लामिक संस्थांच्या निर्मितीमुळे  इथले मुस्लीम हिंदी आणि उर्दू भाषाही बोलतात.

पण गेल्या 2 दशकांपासून आपल्याला संशयाच्या भोवऱ्यात टाकण्यात आलं आहे, असं इथल्या मुस्लिमांना वाटतं. त्यांच्या संस्थांकडे आणि कौटुंबिक जीवनाकडेही संशयाच्या नजरेनं पाहिलं जातं कारण इथल्या अनेकांनी पाकिस्तानाचे कराचीमधल्या नवायथ समाजासोबत वैवाहिक संबंध आहेत.

भटकळ यासाठीही प्रसिद्धी

मोहिमीन इंजिनीअरिंगचा विद्यार्थी आहे आणि भटकळमध्ये राहतो. तो सांगतो, "अभ्यासासाठी जेव्हा मी बाहेर जातो आणि भटकळचा असल्याचं सांगतो तेव्हा लोकांची माझ्याकडे बघण्याची नजर बदलते."

एकेकाळी भटकळची वेगळीच ओळख होती, असं इथं राहणारे मुब्बशीर सांगतात. इथली बिर्याणी, हलवा आणि जाईचं फूल खूपच प्रसिद्ध होतं.

व्यंकटेश रमेश सराफ

असं नाही की भटकळमध्ये फक्त मुस्लीमच राहतात. इथं हिंदूंची संख्याही लक्षणीय आहे. यातच एक आहेत ज्येष्ठ चिकित्सक व्यंकटेश रमेश सराफ ज्यांचा जन्म भटकळमध्येच झाला.

1993च्या दंगलीची आठवण काढून ते खिन्न होतात. दंगलीच्या काळात 9 दिवस भटकळमध्ये कर्फ्यू लागू होता. एकदा आजारी व्यक्तीच्या उपचारासाठी जात असताना पोलिसांच्या लाठ्या पडल्या होत्या, असं ते सांगतात. मुस्लीम समाजाच्या लोकांकडून त्यांना जास्त आदर मिळतो, असं सराफ सांगतात. त्यांच्या टेबलवरील फोनकडे बघून ते सांगतात की, हा फोन त्यांना एका मुस्लीम रुग्णाने दिला होता.

"भटकळची अशी ओळख बनवण्यात आली आहे. ज्यामुळे लोक इथे यायला घाबरतात. ही ओळख मीडियामुळे बनली आहे," असं सराफ यांना वाटतं.

हिंदू-मुस्लीम संबंध

"सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांनाही इथे नोकरी करायची नसते. पण काही महिने इथे घालवल्यानंतर त्यांना भटकळ इतकं आवडतं की, निवृत्तीनंतरही ते इथे राहायचा विचार करतात," सराफ पुढे...


भय्यू महाराज

बीबीसीशी बोलताना इंदूरचे DIG हरिनारायण चारी मिश्र यांनी सांगितलं की भय्यूंनी सिल्व्हर स्प्रिंग परिसरातल्या राहत्या घरी आत्महत्या केली. दुपारी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार होणार आहेत.

पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. तसंच भय्यूंच्या आश्रमाला सील करण्यात आलं आहे.

त्यांना काही दिवसांपूर्वीच मध्य प्रदेश सरकारनं राज्य मंत्र्याचा दर्जा दिला होता. ते 50 वर्षांचे होते.

का केली आत्महत्या?

भय्यूंची सूसाईड नोट सापडली असून त्यांनी नैराश्यापोटी आत्महत्या करत असल्याचं लिहिलं आहे. भय्यूंच्या निकटवर्तीयांनी सांगितलं की ते कौटुंबिक कारणांमुळे निराश होते.

गेल्याच महिन्यात इंदूरला भय्यू महाराजांची भेट घेतलेले पत्रकार आणि जय महाराष्ट्र चॅनेलचे राजकीय संपादक आशिष जाधव यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं की, "भय्यू महाराज गेल्या सहा महिन्यांपासून तणावाखाली दिसत होते. सूर्योदय ट्रस्टवर स्वामित्व हक्क, प्रशासन कोणाचं राहील यावरून कुटुंबात वाद सुरू होते."

"तणावामुळे त्यांचं वजन जवळपास 20 किलो कमी झालं होतं. मी त्यांना कारणही विचारलं. त्यावर ते म्हणाले, गेले सहा महिने मी तणावाखाली आहे. ट्रस्टमध्ये ज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े काही सुरू आहे, त्यावरून वाद सुरू आहेत. माझ्याभोवती 24 तास पहारा असतो आणि इंदूरच्या आश्रमावरही सतत लक्ष ठेवलं जातं."

भय्यू महाराज यांच्या पहिल्या पत्नीचं हृदयविकारानं निधन झाले. त्यानंतर 2017मध्ये त्यांनी डॉ. आयुषी शर्मा यांच्याशी विवाह केला.

पॉलिटिकल फिक्सर?

भय्यू महाराजांचं राजकीय वलय चर्चेत आलं ते अण्णा हजारे यांच्या जंतरमंतरवरील ऐतिहासिक उपोषणानंतर.

केंद्रातल्या युपीए सरकारनं विलासराव देशमुखांच्या मदतीनं भय्यू महाराजांना सरकारचा दूत म्हणून पाठवलं होतं. यावर आशिष जाधव सांगतात, "राजकीय प्रकाशझोतात राहायला त्यांना आवडायचं, म्हणूनच राजकीय वादात मध्यस्थी करायला ते पुढाकार घ्यायचे. यामुळे काही जण त्यांना पॉलिटिकल फिक्सरही म्हणत."

आध्यात्मिक गुरू म्हणून ओळख असलेल्या भय्यू महाराजांचे काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या अनेक नेत्यांशी जवळचे संबंध होते.

"मला दत्ताचा साक्षात्कार झाल्यानं माझ्या बोलण्याला दत्ताचं अधिष्ठान आहे, असं ते सांगायचे. दुसरं म्हणजे, भय्यू महाराजांना आध्यात्मिक गुरू चंद्रास्वामींनी दिलेली तंत्रविद्या अवगत होती असं म्हटलं जायचं. त्यामुळे त्याचा फायदा आपल्याला मिळेल किंवा राजकीय निर्णय घायला मदत होईल असा विश्वास अनेक नेत्यांना होता," असंही आशिष जाधव यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

मोदींच्या शपथविधीवरून नाराजी

भय्यू महाराजांशी जवळचे संबंध असलेले नवी दिल्लीतले पत्रकार अशोक वानखेडे यांनीही त्यांच्या काही आठवणी सांगितल्या.

"भय्यू महाराजांचा स्वभाव मनमिळावू होता. अगदी झोकून देऊन ते समाजकार्य करायचे," असं वानखेडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

"भय्यू महाराजांचं सुरुवातीचं काम विदर्भ आणि मराठवाड्यातलं आहे. तिथूनच त्यांचा संघाशी संबंध आला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवतांना ते आपले गुरू मानायचे."

नरेंद्र मोदींच्या शपथविधी समारंभाबद्दलची आठवणही वानखेडेंनी आवर्जून सांगितली. "मोदींच्या शपथविधीची निमंत्रण पत्रिका तर आली, पण वैयक्तिक बोलावणं न आल्यामुळे भय्यू महाराज नाराज होते." आपल्याला फोन करून त्यांनी ही व्यथा बोलून दाखवल्याचं वानखेडे सांगतात. "शेवटी जेव्हा मोंदींनी त्यांचा रुसवा काढला तेव्हा ते दिल्लीला शपथविधीसाठी गेले."

ठाकरेंमध्ये उद्धव लाडका

भय्यू महाराज यांचे ठाकरे कुटुंबीयांशीही जवळचे संबंध होते. पण उद्धव आणि राज ठाकरे यांच्यामध्ये उद्धव त्यांना जास्त जवळचे...