मनीष कुमार 2010 मध्ये नौदलात रुजू झाले, आता ते सबी म्हणून ओळखल्या जातात.

मनीष कुमार गिरी सात वर्षांपूर्वी नौदलात रुजू झाले होते. मागच्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये त्यांनी लिंगबदलाची शस्त्रक्रिया केली आणि स्त्री बनून आपलं नाव सबी असं ठेवलं.

बीबीसीशी बोलतांना सबी म्हणाल्या, "मला वाटतं ही शस्त्रक्रिया केल्यामुळेच मला नोकरीवरून काढण्यात आलं आहे."

सबीला दिलेल्या नोटीशीत "आपल्या सेवेची आता गरज नाही",  असं म्हटलं आहे.

नौदलाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात सांगितलं आहे की, लिंग बदलल्यामुळे मनीष गिरी नौदलात सेवेसाठी पात्र नाही.

मनोरुग्णालयात ठेवलं होतं

सबी सांगत होत्या, "माझी शस्त्रक्रिया दिल्लीत झाली. तेव्हा मी रजेवर होते. जेव्हा मी कामावर रुजू झाले तेव्हा मला इन्फेक्शन झालं होतं.  एक महिना मला नौदलाच्या सर्जिकल वॉर्डमध्ये ठेवण्यात आलं होतं.

मनीष यांनी सात वर्ष नौदलात सेवा केली.

जेव्हा इन्फेक्शन बरं झालं तेव्हा मला पाच महिने मला मनोरुग्ण विभागात ठेवलं."

स्त्रीत्वाची जाणीव कधी झाली?

सबी सांगतात, "तो एक तुरुंगच होता. त्यांना माहित होतं की, मी लिंगबदलाची शस्त्रक्रिया केली आहे. आता मी पुरु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ष नाही. तरी मला पुरुष सुरक्षारक्षकांबरोबर ठेवण्यात आलं."

सबी पुढे सांगतात, "मी सारखं विचारायचे की, मला कधी बाहेर काढतील. मी डिप्रेशनमध्ये होते. माझ्यावर उपचार सुरू होते. मी विचार करायचे की, मी काय चूक केली म्हणून माझ्याबरोबर असं होतं आहे."

पहिल्यांदा जेव्हा स्त्रीत्वाची जाणीव झाली तेव्हा कसं वाटलं हे सांगताना त्या म्हणाल्या, "मला आधीसुद्धा असं वाटायचं. पण 2011 मध्ये ही जाणीव आणखी तीव्र झाली. हे काय होतं आहे आणि आता मी काय करू असा मी विचार करत रहायचे."

"सोशल मीडियाच्या माध्यमातून माझ्यासारख्या काही लोकांना मी भेटले. त्यांना भेटून बरं वाटलं. मला कळलं की मी एकटी नाही. माझ्यासारखे अनेक लोक आहेत. त्या मित्रांनी माझी मदत केली आणि मला सांगितलं की लिंगबदल शस्त्रक्रिया होऊ शकते." सबी सांगत होत्या.

मी अनेकदा नौदलाच्या डॉक्टरांना भेटले, मला खूप वेळा मनोरुग्ण वॉर्डात ठेवलं पण माझी समस्या ते सोडवू शकले नाहीत असं सबींनी स्पष्ट केलं.

"मी न सांगता रजा घेऊन 20 दिवसांसाठी माझ्या मित्रांकडे  गेले. जेव्हा मी परत आले तेव्हा मला 60 दिवस कोठडीत ठेवण्यात आलं. नौदलाने मग मला विशाखापट्टणमला पाठवलं.

आता सबी म्हणून त्या आपली ओळख निर्माण करू इच्छितात

"मी पुन्हा एकदा माझ्या कमांडरला ही गोष्ट सांगितली. त्यांनी मला मनोविकार तज्ज्ञाकडे पाठवलं. जेव्हा नौदलाकडून मला कोणतीही मदत मिळाली नाही तेव्हा मी बाहेरच्या डॉक्टरकडे गेले", सबी म्हणाल्या.

बाहेरच्या डॉक्टरांनी मला सांगितलं की, मला सेक्शुअल आयडेंटिटी डिसॉर्डर आहे .

सबीने जेव्हा ही गोष्ट आपल्या कुटुंबीयांना सांगितली तेव्हा त्यांनीसुद्धा माझी साथ दिली नाही. पण जेव्हा डॉक्टरांनी सांगितलं तेव्हा त्यांना ही गोष्ट पटली.

कुटुंबानी केला स्वीकार.

सबी सांगतात, "मी गुन्हेगार नाही. मी कोणतंही चुकीचं काम केलेलं नाही. मी फक्त माझी खरी ओळख घेऊन आली आहे."

सबीचा तिच्या कुटुंबियांनी स्वीकार केला आहे

सबी आनंदानं सांगतात की, त्यांच्या कुटुंबाने आता त्यांचा स्वीकार केला आहे. "ज्या आईनं आपल्या बाळाला नऊ महिने पोटात वाढवलं ती कधी आपल्या मुलांना विसरू शकते का?" त्या विचारतात.

शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर सबी परत आल्या तेव्हा पहिले सहा महिने त्यांना रुग्णालयात ठेवलं होतं. सबी यांचा असा आरोप आहे की, या काळात त्यांना मनोरुग्ण ठरवण्याचा प्रयत्न झाला, पण डॉक्टरांनी तसं होऊ दिलं नाही.

हॉस्पिटलमधून परत आल्यानंतर...


मनीष मिश्रा पोलीस अधिकारी होते.

मनिष मिश्रा अनेक वर्षांपासून रस्त्यावरच राहात होते. काही दिवसांपूर्वीच त्यांना या आश्रमात आणलं गेलं आहे. त्यांना भेटायला येणारे पोलीस अधिकारी कधी काळी त्यांचे बॅचमेट होते.

स्वर्ग सदन आश्रमाचे संचालक पवन सूर्यवंशींनी सांगितलं की, "मनीष मिश्रा इथे नीट राहात आहेत, आश्रमात त्यांची चांगली देखभाल केली जातेय आणि त्यांना बरं वाटतंय. त्यांना भेटायला सतत त्यांचे बॅचमेट येत आहेत आणि त्यांच्या जुन्या दिवसांच्या आठवणी जाग्या करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आमचा प्रयत्न आहे की त्यांना कमीत कमी 4-5 महिने इथे ठेवावं म्हणजे ते पूर्णपणे बरे होतील."

मनीष मिश्रांची कहाणी जाणून घ्यायची असेल तर आपल्याला थोडं मागे जावं लागेल. 10 नोव्हेंबरला ग्वाल्हेर विधानसभा पोटनिवडणुकांची मतमोजणी चालू होती. त्याच रात्री जवळपास 1.30 वाजता पोलीस खात्याचे दोन डीएसपी गस्त घालत होते. याच सुमारास त्यांना ग्वाल्हेरच्या झाशीरोड भागात एक व्यक्ती थंडीत कुडकुडताना दिसला.

त्या व्यक्तीची अवस्था पाहून एका अधिकाऱ्याने आपले बुट तर दुसऱ्याने आपलं जॅकेट त्या भिकाऱ्याला दिलं. यानंतर ते दोन्ही अधिकारी तिथून ज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ायला लागले इतक्यात त्या व्यक्तीने दोन्ही अधिकाऱ्यांना नावानिशी हाक मारली.

पोलिस अधिकाऱ्याची सध्याची स्थिती

दोन्ही अधिकाऱ्यांना आश्चर्य वाटलं की आपलं नाव या व्यक्तीला कसं माहिती? त्याच्याशी बोलल्यावर कळालं की ते त्यांच्याच बॅचचे पोलीस सब-इन्स्पेक्टर मनीष मिश्रा होते. मिळालेल्या माहितीनुसार मिश्रा गेल्या दहा वर्षांपासून असंच रस्त्यावर राहून जगत आहेत.

मनीष मिश्रा मध्य प्रदेश पोलिसांच्या 1999 च्या बॅचचे अधिकारी होते. त्यांच्याविषयी म्हटलं जातं की ते उत्तम नेमबाज होते. ज्या दोन पोलीस अधिकाऱ्यांना ते मतमोजणीच्या दिवशी थंडीने कुडकुडत रस्त्यात बसलेले आढळले त्यांची नाव डीएसपी रत्नेश सिंह तोमर आणि विजय भदौरिया आहेत.

बिघडलेलं मानसिक संतुलन

रत्नेश सिंह तोमर यांनी सांगितलं की, "मानसिक संतुलन बिघडल्यामुळे त्यांची अशी परिस्थिती झाली. आधी ते आपल्या कुटुंबासोबत राहायचे पण घरातून पळून जायचे. त्यामुळे कुटुंबाने त्यांची खबरबात घेणं बंद केलं."

पोलीस अधिकाऱ्याची अवस्था अशी झाली होती

मनीष यांना आपल्या सोबत घेऊन जाण्याची या दोन्ही अधिकाऱ्यांची इच्छा होती पण त्यांनी जायला नकार दिला.

त्यानंतर या अधिकाऱ्यांनी मनीष यांना स्वयंसेवी संस्थेमार्फत आश्रमात पाठवून दिलं जिथे आता त्यांची काळजी घेतली जात आहे. मनीष मिश्रा मध्य प्रदेशातल्या शिवपुरीचे आहेत. त्यांचे आई-वडील अजूनही तिथेच असतात पण त्यांचं आता खूप वय झालंय. मनीष मिश्रांची चुलत बहीण चीनमध्ये परराष्ट्र सेवेत अधिकारी आहे.

सर्वसामान्य जीवन

आश्रमाचे संचालक पवन सूर्यवंशींनी सांगितलं की चीनमधल्या त्यांच्या बहिणीने फोन करून त्यांची ख्यालीखुशाली विचारली. "त्या म्हणाल्या की त्या लवकरच येतील आणि मनीष मिश्रांची काय मदत करता येते हे पाहातील."

त्यांच्या शिवपुरीत राहाणाऱ्या कुटुंबाशी आम्ही संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांच्याशी बोलणं होऊ शकलं नाही. मनीष मिश्रांनी 2005 ला नोकरी केली. त्या सुमारास त्यांची नेमणूक दातिया जिल्ह्यात झालेली होती. यानंतर त्यांचं मानसिक संतुलन बिघडलं.

मनीष पूर्वी पोलिस अधिकारी होते.

सुरुवातीला 5 वर्ष ते घरी राहिले. त्यांच्याबद्दल जी माहिती मिळाली त्यावरून असं कळतं की त्यांना ज्या ज्या मानसिक आरोग्य केंद्रात किंवा आश्रमात दाखल केलं तिथून ते पळून गेले. त्यांच्या कुटुंबालाही माहिती नव्हतं की ते कुठे आहेत.

दुसरीकडे मनीष मिश्रांचे जे बॅचमेट त्यांना...


मनीषाने लिम्पियाधुरा, कालापाणी आणि लिपुलेख हे भाग नेपाळच्या नकाशात दाखवण्याचं समर्थन केलं.

दिवंगत भाजप नेत्या सुषमा स्वराज यांचे पती स्वराज कौशल यांनी काही ट्वीट्स करून मनीषा कोईराला प्रत्युत्तर दिलं आहे.

त्यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे की, बाळा, मी तुझ्यासोबत वाद नाही घालू शकत. मी नेहमीच तुला मुलगी मानत आलोय. जेव्हा तू आम्हाला 1942- अ लव्ह स्टोरी चित्रपटाच्या प्रीमियरला आमंत्रित केलं होतं, तेव्हा मी पूर्णवेळ थांबू शकलो नाही. पण सुषमानं सगळा चित्रपट पाहिला. त्यावेळी बांसुरी तुझ्या मांडीवर बसून होती.

1977 आणि त्यानंतर तू साउथ एक्स इथे राहात होतीस. साकेतमधल्या एपीजे शाळेत तू जायचीस. तुझे वडील प्रकाश कोईराला मला भावासारखे आहेत आणि तुझी आई सुषमा कोईराला माझी वहिनी. आम्ही एकत्र अनेक कठीण प्रसंगांनाही सामोरं गेलो आहोत, असं स्वराज कौशल यांनी लिहिलं आहे.

त्यानंतर स्वराज कौशल यांनी कोईराला कुटुंबीय तसंच नेपाळच्या राजकारणातील ऐतिहासिक घडामोडींबद्दल, त्यातील भारताच्या सहभागाबद्दल सविस्तर लिहून मनीषाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

मनीषा कोईरालाने नेपाळची परराष्ट्रमंत्री ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प्रदीप गयावली यांचं एक ट्वीट रिट्वीट केलं. गयावली यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये लिम्पियाधुरा, कालापाणी आणि लिपुलेख नकाशात सामील करण्याचा निर्णय मंत्रिपरिषदेनं घेतला असून लवकरच तो प्रसिद्ध केला जाईल असं म्हटलं होतं.

मनीषाने त्यांचं हे ट्वीट रिट्वीट करताना म्हटलं होतं, की आपल्या छोट्या राष्ट्राचा अभिमान टिकवून ठेवल्याबद्दल धन्यवाद. आपण तीन महान राष्ट्रांसोबत शांततापूर्ण आणि सन्मानजनक चर्चेची अपेक्षा ठेवूया.

त्यानंतर मनीषाने नेपाळचे माजी राजे ज्ञानेंद्र यांचं ट्वीट रिट्वीट केलं. त्यामध्ये तिने काही म्हटलं नाही. पण ज्ञानेंद्र यांनीही नेपाळच्या नवीन नकाशाचं समर्थन केलं आहे.

मनीषा कोईरालाच्या या ट्वीटनंतर सोशल मीडियावरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. अनेकांनी तिला देश सोडून जाण्याबद्दलही सुनावलं.

अभिनेत्री मनीषा कोईराला ही मूळ नेपाळची असून तिथल्या राजघराण्याशी संबंधित आहे.

काय आहे हे प्रकरणं?

नेपाळच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेत नेपाळचा नवा राजकीय नकाशा प्रसिद्ध केला आहे. या नकाशात लिम्पियाधुरा, कालापाणी आणि लिपुलेख हे नेपाळचे भाग असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे.

या भागांवरचा आपला हक्क योग्य असल्याचा नेपाळचा दावा आहे. सध्या भारताच्या उत्तराखंडचा भाग असलेल्या लिम्पियाधुरामधूनच महाकाली (शारदा) नदी उगम पावत असल्याचं नेपाळचं म्हणणं आहे. भारताने मात्र याचं खंडन केलं आहे.

भारताने कैलास मानसरोवर यात्रेचा मार्ग सुखकर करण्यासाठी उत्तराखंडमधल्या चीन-नेपाळ सीमेजवळच्या लिपुलेखपासून रस्ता तयार केला आहे. या रस्त्याचं नुकतंच उद्घाटन करण्यात आलं. मात्र, हा रस्ता आमच्या सीमाभागातून जात असून भारताने नेपाळच्या भूमीवर अतिक्रमण केल्याचं म्हणत नेपाळने या रस्त्यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

रस्ता उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाच्या दहा दिवसांनंतर नेपाळच्या मंत्रिमंडळाने नेपाळचा नवा राजकीय नकाशा तयार केला आहे. भारताच्या या रस्ते उभारणीचा विरोध नेपाळच्या संसदेपासून ते काठमांडूच्या रस्त्यांपर्यंत दिसला.

जवळपास सहा महिन्यांपूर्वी भारताने एक नवा राजकीय नकाशा जारी केला होता. यात जम्मू-काश्मीर राज्याचं विभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लद्दाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश दाखवण्यात आले होते.

या नकाशात लिम्पियाधुरा, कालापाणी आणि लिपुलेख हे भागही भारताचे असल्याचं दाखवलं होतं. या भागांवर नेपाळ गेली अनेक वर्षं दावा करतोय.

नेपाळचे कृषी...


मनू त्यागी नावाच्या या इसमाने त्याच्या मित्राच्या वॅगन - आर गाडीसह आणखी एक कार OLX वर 14 वेळा विकली.

हा माणूस वॅगन आर आणि स्विफ्ट डिझायर गाडी विकण्यासाठीची जाहिरात OLX वर पोस्ट करत असे.

त्यासाठी ग्राहक मिळाल्यावर तो या गाडीचा व्यवहार करे, पण गाडीची डिलीव्हरी करण्यापूर्वी गाडीत GPS ट्रॅकर लावत असे. विक्री केल्याच्या काही काळानंतर तो या ट्रॅकरच्या मदतीने कारचा मागोवा घेई आणि दुसरी चावी वापरत कार चोरत असे.

चोरी केलेल्या या कारला खोटी नंबरप्लेट लावून पुन्हा या गाडीची विक्री ऑनलाईन करण्यात येई.

मार्चमध्ये मनू त्यागीने एका कार डीलरला असाच चुना लावला. त्याने या कारची विक्री केली, गाडी त्याला दिली आणि त्याच रात्री त्याच्या घरून गाडी चोरली.

पण या कार डीलरच्या मित्राने याच कार विक्रीसाठीची जाहिरात ऑनलाईन पाहिली आणि बिंग फुटलं.

आपण लोकांना त्याच त्याच गाड्या विकून फसवलं असल्याचं या व्यक्तीने चौकशीत मान्य केल्याचं पोलिसांनी म्हटलंय.

खोटी नंबर प्लेट असणारी वॅगन आर, दोन मोबाईल फोन्स, खोटं पॅन कार्ड आणि रोख रक्कम या इसमाकडून जप्त करण्यात आलेली आहे.

जवळपास सात प्रकरणांमध्ये पोलीस या मन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ू त्यागीचा शोध घेत होते. त्याच्यावर खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हाही यापूर्वी दाखल झालेला आहे. तर फसवणुकीची 5 प्रकरणंही आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


मनोज अहिरवाल आणि त्यांची आई कालीबाई यांना घरी जाण्याची ओढ आहे.

बांद्रा स्टेशनवरून रेल्वेगाड्या सुरू होणार अशी अफवा पसरली. आणि सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम धाब्यावर बसवत त्यांनी स्वतःसह इतरांचाही जीव धोक्यात घातला.

या मजुरांना आपल्या घरी जायचं होतं. गावी जाण्यासाठी सरकारने वाहतुकीची सोय करावी अशी मागणी जमलेले मजूर करत होते. तर पोलीस त्यांना पांगवण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न करत होते.

मुंबईतल्या या घटनेआधी काही दिवस गुजरातच्या सूरत शहरात हजारो टेक्सटाईल कामगारांनी रस्त्यावर उतरत निदर्शनं केली.

त्याच दरम्यान राजधानी दिल्लीमध्ये हजारो स्थलांतरित लोक यमुना नदीजवळच्या फ्लायओव्हरखाली आसरा शोधत होते. या ठिकाणी नदीचं ओबडधोबड पात्र आहे. आणि शहरातले नाले इथेच नदीला जाऊन मिळतात.

गरीबीने गांजलेल्या काही पुरुषांनी सांगितलं की, गेले तीन दिवस ते उपाशी आहेत. त्यांची तात्पुरती राहण्याची सोय जिथे झाली होती त्या जागेला आग लागली. आता आपलं बस्तान त्यांनी दुसऱ्या एका निवाऱ्यात हलवलंय.

या घटनांमुळे भारतातल्या खेड्यापाड्यातून शहराकडे पोटापाण्यासाठी स्थलांतर करणाऱ्या लाखो गरीबांकडे सगळ्यांचं लक्ष वेधलं गे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लं. लॉकडाऊनने या मजुरांची एका दिवसात 'ना काम ना दाम' अशी अवस्था करून घरापासून दूर उघड्यावर टाकलं.

भारतात स्थलांतरित कामगारांचा प्रश्न असा पहिल्यांदाच समोर आला नाहीये. पण यावेळी देशभरातल्या ४ कोटी स्थलांतरित कामगारांना मदत करणं अशक्य होऊन बसलं.

अनेकजण घरकाम, बांधकाम, ड्रायव्हर, माळी, रोजंदारी आणि छोट्या-मोठ्या वस्तूंच्या विक्रीसाठी  गावातून शहराकडे स्थलांतर करतात.

स्थलातंरित कामगारांसंबंधी नियोजनाचा अभाव आणि कोरोना संकटावेळी त्यांच्यासारख्या गरिबांचे झालेले हाल ही भारतासाठी शरमेची बाब आहे, असं टिकाकारांचं म्हणणं आहे.

शेल्टरमध्ये, फुटपाथवर झोपणारे, फ्लायओव्हरखाली राहणारे हे कामगार आता अस्वस्थ झाले आहेत. लवकर निर्बंध उठवले जावेत याची ते वाट पाहतायत.

काही दिवसांपूर्वी मी पूर्व दिल्लीतल्या एका शेल्टर होमला भेट दिली. एका शाळेच्या इमारतीत दिल्ली सरकारने हे शेल्टर सुरू केलंय.

सध्या ३८० स्थलांतरित कामगारांना इथे आसरा मिळालाय. इथे काही जणांशी मी बोलले तेव्हा प्रत्येकाचा एकच प्रश्न होता- 'मी घरी कधी जाऊ शकेन?'

"पोलिसांनी आम्हाला सांगितलं की तुम्हाला घरी जायला मदत करू. पण ते आम्हाला इथे घेऊन आले. आमची निराशा केली," मनोज सांगत होता.

बिहारच्या बेगुसराई जिल्ह्यातला मनोज अहिरवाल आपल्या कुटुंबासह इथल्या शेल्टरमध्ये २९ मार्चपासून राहतोय. पंचवीस वर्षांचा मनोज गेल्या महिन्यात दिल्लीपासून ६५० किलोमीटरवर असणाऱ्या आपल्या सिमारिया या गावातून आला आहे.

रब्बीचा हंगाम आणि पावसाळ्याच्या दरम्यान पोटापाण्यासाठी त्याने दिल्ली गाठली. दिल्लीत बांधकामावर त्याची आई कालीबाई आणि इतर २१ नातेवाईक मजुरी करतात. त्यांच्यासोबत मनोजही कामावर जायला लागला.

२१ दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर होण्याच्या केवळ तीन दिवस आधी त्याने कामाला सुरुवात केली होती.

रोजंदारी थांबल्यामुळे आणि उरली-सुरली बचत संपत आल्याने त्यांनी बिहारला घरी परत जायचा निर्णय घेतला होता.

पण ट्रेन, बस आणि राज्यांच्या सीमाही बंद केल्या गेल्याने त्यांच्याकडे कोणताच मार्ग राहिला नाही.

त्यात २८ मार्चला त्यांनी सरकार गावी जाण्यासाठी बसची व्यवस्था करणार आहे, अशी उडत उडत बातमी ऐकली आणि सर्वांनी आनंद विहार बस स्टेशनला गर्दी केली.

तोपर्यंत काही बसेसची व्यवस्था झालीही, पण हजारो लोकांना आपापल्या गावी जाण्यासाठी बस न मिळाल्याने त्यांनी पायी निघण्याचा निर्णय घेतला.

"आम्ही १० किलो गव्हाचं...


मनोनमनियम सुंदरनर युनिव्हर्सिटी असं या विद्यापीठाचं नाव आहे.

अरुंधती रॉय यांचं 'वॉकिंग विथ द कॉम्रेड्स' हे पुस्तक एम ए इंग्लिशच्या अभ्यासक्रमात 2017 साली समाविष्ट केलं गेलं होतं. हे पुस्तक अरूंधती रॉय यांच्या माओवाद्यांशी झालेल्या भेटींवर आधारित आहे

मागच्या आठवड्यात एबीव्हीपीच्या सदस्यांनी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ के पिचुमणि यांची भेट घेऊन हे पुस्तक अभ्यासक्रमातून हटवण्याची मागणी केली.

एबीव्हीपीने कुलगुरूंना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलंय की, "तीन वर्षांपासून हे पुस्तक अभ्यासक्रमात समाविष्ट केलेलं आहे ही अतिशय खेदजनक बाब आहे. याच्या परिणामी नक्षलवादी आणि माओवादी विचारसरणी सरळसरळ विद्यार्थ्यांवर लादली जातेय. आम्ही हे राष्ट्रविरोधी पुस्तक अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याचा विरोध करतो. प्रशासनाने याबद्दल माफी मागावी आणि ताबडतोब हे पुस्तक अभ्यासक्रमातून काढून टाकावं."

 या जागी आता एम. कृष्णन यांचं पुस्तक 'माय नेटिव्ह लँड - एसेज ऑन नेचर' समाविष्ट केलं गेलं आहे. एबीव्हीपीचे दक्षिण तामिळनाडूचे संयुक्त सचिप सी विघ्नेश यांनी बीबीसी तामिळला सांगितलं की, "आम्हाला माहिती नव्हतं की हे पुस्तक तीन वर्षा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंपासून अभ्यासक्रमात समाविष्ट आहे. आमच्या संघटनेच्या एका विद्यार्थांने ही बाब आमच्या लक्षात आणून दिली."

एबीव्हीपीने हे पुस्तक अभ्यासक्रमातून हटवण्याच्या निर्णयाचं स्वागत केलंय तर डीएमके आणि सीपीएमने याचा विरोध केलाय.

 विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी म्हटलं की हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी घेतला आहे.

  'वॉकिंग विथ द कॉम्रेड्स' पुस्तक कसं आहे?

 अरुंधती रॉय एक ख्यातनाम लेखिका आहेत ज्यांना प्रतिष्ठेचा बुकर पुरस्कारही मिळाला आहे. त्यांनी 2010 साली नक्षल प्रभावित मध्य भारताचा दौरा केला होता आणि अनेक माओवाद्यांची भेट घेतली होती. त्या अनुभवांवर आधारित त्यांच 'वॉकिंग विथ द कॉम्रेड्स' हे पुस्तक 2011 साली प्रकाशित झालं होतं.

 कोणत्या परिस्थितीत माओवाद्यांना बंदुका उचलाव्या लागल्या या मुद्द्यावर त्यांनी या पुस्तकात विश्लेषण केलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


मनोहर पर्रिकर

मनोहर पर्रिकर यांच्या निधनानं गोव्याच्या राजकीय आणि सामाजिक परिघावर मोठा परिणाम होणार आहे. IITमधून उत्तीर्ण झालेले ते देशातील पहिले मुख्यमंत्री होते. प्रशासन आणि सुसंवाद यासाठी त्यांनी दिलेलं योगदान कधी विसरता येणार नाही.

'सॉफ्ट हिंदुत्वा'चा पुरस्कर्ता अशी स्वत:ची प्रतिमा निर्माण करण्याला प्राधान्य देणारे भाजपचे कदाचित देशातील पहिले राजकारणी असतील. त्यांनी गोव्यात धर्मनिरपेक्ष आणि उदारमतवादी राजकारणाला पसंती दिली. पर्रिकरांना उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात राजकारण करायचं असतं तर ते असेच उदारमतवादी राजकारणी राहिले असते का? असा प्रश्न मनात आल्यावाचून राहत नाही.

सत्ता सगळ्यांमध्ये बदल घडवून आणते. त्यांच्या पक्षाचा पाठिंबा असलेलं सरकार जेव्हा उलथवण्याची वेळ आली तेव्हा त्यांच्यासाठी  सत्तेचा मार्ग पुन्हा मोकळा झाला. यावेळी त्यांनी स्वत:ला एक प्रामाणिक आणि धार्मिक नेता म्हणून स्वत:ला सादर केलं.

अस्थिरता आणि भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत गेलेल्या राज्याला पूर्वपदावर आणण्याचं उद्दिष्ट त्यांच्या डोळ्यासमोर होतं. लोकांनी पक्षावरील विश्वास गमावला तेव्हा पर्रिकरांनी  प्रामाणिकपणाने जनतेत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जीव ओतण्याचं काम केलं. मध्यवर्गीय आणि संरक्षित मतदारांची त्यांनी मनं जिंकली. पर्रिकर या वर्गाचे हिरो झाले होते.

त्यांच्या स्वत:च्या पक्षात त्यांना आव्हान देणारं कुणी नव्हतं ही त्यांच्याविषयीची आणखी एक महत्त्वाची बाब होती. गोवा विधानसभेत भाजपच्या तिकिटावर निवडून गेलेल्या पहिल्या 4 आमदारांपैकी ते एक होते. त्यांचं साहसी व्यक्तिमत्व आणि IITचा अनुभव यामुळे त्यांची देशात एक वेगळीच छाप पडली.

भाजपमधील कट्टर आवाजांना त्यांनी गोव्यापासून दूर ठेवणं पसंत केलं. त्यांनी स्वत:ची प्रतिमा अति-उजव्या विचारसरणीचा व्यक्ती अशी होऊ दिली नाही. "हे गोव्यातील भाजप आहे आणि इथे गोष्टी वेगळ्या पद्धतीनं होतात," असं ते नेहमी म्हणायचे.

पर्रिकर यांनीच मोदींचं नाव पंतप्रधानपदासाठी सुचवलं

असं असलं तरी, 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान पदाचे भाजपचे उमेदवार म्हणून त्यांनी नरेंद्र मोदींच्या नावाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. गोव्यातल्या एका बैठकीत ते म्हणाले होते, "पंतप्रधानपदासाठी नरेंद्र मोदी हे भाजपसाठी सर्वांत चांगला पर्याय आहे." दुसऱ्या दिवशी मी त्यांना भेटलो, तेव्हा ते म्हणाले, "कसंय ना काही गोष्टी बोलाव्या लागतात आणि त्याचं  टायमिंग उत्तम असावं लागतं."

असामान्य राजकारणी

पर्रिकर एक असामान्य राजकारणी होते अथवा राजकीय अभियंता होते. त्यांच्या कार्यकाळात राजकारणातील सर्वांत विसंगत आवाजांना एकत्रित आणण्याचं काम पर्रिकरांनी  केलं. मुख्यमंत्रिपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी अशी युक्ती योजली. पण यात ते अपयशी ठरले.

त्यांचं सरकार पडलं. ज्या लोकांना त्यांनी विश्वासाच्या आधारे स्वत:च्या पक्षात आयात केलं होतं, त्यांनी पर्रिकरांना पाठ दाखवली. पर्रिकरांचं शासन अथवा दुरदृष्टीवर या लोकांना काही एक निष्ठा नव्हती. ते स्वत:च्या फायद्यासाठी आले होते आणि स्वत:च्या फायद्यासाठीच त्यांनी पर्रिकरांना खाली ओढलं.

विजय आणि पराजय

पाच वर्ष विरोधी पक्ष म्हणून काम केल्यानंतर, 2012च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं गोव्यात एकहाती सत्ता मिळवली. निकालाच्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी त्यांना भेटायला गेलो होतो. पणजी इथल्या Hotel Mandoviमध्ये ते आराम करत होते. टेबलवर चॉकलेट केक ठेवलेला होता. त्यांनी मला केक ऑफर केला आणि आमची चर्चा सुरू झाली.

"तुम्ही 7 वर्षं या क्षणाची वाट पाहिलीत आणि शेवटी तुम्ही ते करून दाखवलं," असं मी त्यांचं अभिनंदन करताना म्हणालो. "सुरुवातीला...


मन्नारमधल्या एका बस स्थानकाजवळ एका इमारतीसाठी काही कामगार खोदकाम करत असताना 90 सांगाडे आढळून आले. यानंतर स्थानिक न्यायालयानं या जागेचं पूर्ण उत्खनन करण्याचे आदेश दिले आहेत.

2009 मध्ये श्रीलंकेतलं गृहयुद्ध संपल्यापासून उत्तर श्रीलंकेत सापडलेलं हे दुसरं मोठं कब्रस्तान आहे. श्रीलंकेत 26 वर्षं सैन्य आणि तामिळ फुटीरतावाद्यांमध्ये गृहयुद्ध चाललं. या युद्धात तब्बल एक लाख लोकांचा मृत्यू झाला तर अनेक जण बेपत्ता झाले.

लहान मुलांचेही सांगाडे

कोलंबो जवळच्या केलानिया विद्यापीठातील फोरेंसिक आर्केओलॉजिस्ट प्रा. राज सोमदेवा या उत्खनन कार्यात आपल्या सहकाऱ्यांसह संशोधन करत आहेत. त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "हा संपूर्ण परिसर दोन भागात विभागता येतील. यातल्या एका भागात दफनभूमी आढळली आहे. तर दुसऱ्या भागात मानवी सांगाड्याचे अवशेष विखुरलेल्या स्थितीत आढळले आहेत."

अजून खूप मोठ्या जागेत उत्खनन करणं बाकी असून यापेक्षा जास्त मानवी सांगाड्यांचे अवशेष सापडण्याची शक्यता असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या अवशेषांमध्ये सहा लहान मुलांचे सांगाडेही होते.

या लोकांना नेमकं कुणी मारलं? एवढ्या मोठ्या संख्येनं मरण पाव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लेले नेमके कोण लोक आहेत? तसंच या लोकांना कधी मारण्यात आलं? हे अजून तरी अस्पष्ट आहे.

स्थानिक पोलिसांनी या जागेला संरक्षण पुरवलं आहे, जेणेकरून इथे कुणालाच छेडछाड किंवा हस्तक्षेप करता येणार नाही आणि तज्ज्ञांना सांगाड्यांची हाडं, समोर दिसणाऱ्या कवट्या मातीतून अलगद वेगळ्या काढता येतील. छोटे ब्रश आणि अवजारांच्या सहाय्यानं या सांगाड्यांना बारकाईनं वेगळं काढण्याची प्रक्रिया सध्या वेगानं सुरू आहे.

या सांगाड्यांसोबत कपडे आणि इतर कोणतेही पुरावे आढळलेले नाहीत. त्यामुळे मृतांची ओळख पटवणं अवघड झालं आहे.

मन्नार शहरात वांशिक अल्पसंख्याक गटात तामिळभाषिकांची संख्या सर्वाधिक आहे. गृहयुद्धाच्या काळात मन्नार शहर लष्कराच्या अधिपत्याखाली होतं. प्रभाकरन यांच्या Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) चं या भागात आणि भोवतालच्या जिल्ह्यांत वर्चस्व होतं. अत्यंत क्रूरपणे लढल्यानंतर लष्करानं 10 वर्षांपूर्वी हा संपूर्ण जिल्हा ताब्यात घेतला होता.

तज्ज्ञांपुढे प्रश्नचिन्ह

या दफनभूमीत ज्या पद्धतीनं मृतदेह ठेवण्यात आले आहेत, त्या रचनेवरून उत्खनन करणाऱ्या तज्ज्ञांपुढेही प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. सोमदेवा याबद्दल सांगतात, "आम्ही या मृतदेहांच्या रचनेमुळे चिंतेत आहेत. कारण हे मृतदेह एकमेकांवर टाकल्यासारखे वाटत आहेत. एकाखाली दुसरा मृतदेहही आढळतो आहे."

ज्यांचे सांगाडे आढळले आहेत, त्यांचा मृत्यू नेमका कसा झाला याबाबतचं संशोधनही प्रा. सोमदेवा आणि त्यांचे सहकारी करणार आहेत. तूर्तास तरी कुणालाही त्यांच्या मृत्यूसाठी जबाबदार धरण्यात आलेलं नाही.

सोमदेवा यांचं पथक हे मानवी अवशेष गोळा करून ते मन्नारच्या कोर्टाच्या ताब्यात दिले आहेत. इथलं सगळं उत्खनन पूर्ण झाल्यानंतर या सांगाड्यांचं काय करायचं, हे न्यायालय ठरवणार आहे.

युद्ध संपल्यानंतर श्रीलंकेत यापूर्वी युद्ध झालेल्या ठिकाणी अनेक दफनभूमी आढळल्या आहेत. मात्र मन्नारमधल्याच थिरुथीस्वरम इथे सापडलेली दफनभूमी आजवरची सगळ्यांत मोठी दफनभूमी आहे. 2014 मध्ये इथल्या दफनभूमीत 96 सांगाडे आढळले होते. पण आज चार वर्षांनंतरही इथे कुणी कुणाला मारलं आहे, याबद्दलची स्पष्टता नाही.

मानवतावादी गटांनुसार लष्कर आणि LTTE, हे दोन्ही गट मानवी मृत्यूंना जबाबदार आहेत. या संपूर्ण वादाच्या काळात जवळपास 20,000 नागरिक बेपत्ता झाले आहेत.

पण नागरिकांची बेपत्ता होण्याची आणि त्यांचे मृत्यू होण्याच्या कोणत्याही घटनांना लष्कर...


ममता बनर्जी आणि शुभेन्दु अधिकारी

नंदिग्राम - नावात ग्राम असलं तरी नंदिग्राम काही गाव नाही.

ज्या नंदिग्रामचं नाव सध्या चर्चेत आहे तो एक विधानसभा मतदारसंघ आहे आणि यात 138 गावं येतात.

पश्चिम बंगालमधल्या पूर्व मिदनापूर जिल्ह्यातील नंदिग्राम राजधानी कोलकात्यापासून 160 किमी अंतरावर आहे.

14 मार्च 2008 ला नंदीग्राममध्ये झालेली एक शोकसभा

इथे नंदिग्राम नावाचं एक छोटं शहर किंवा वस्तीही आहे. मात्र, तिथे जेमतेम 5-6 हजार लोकवस्ती आहे. दुसरीकडे नंदिग्राम विधानसभा मतदारसंघाची लोकसंख्या 2011च्या जनगणनेनुसार सव्वा तीन लाखांहून जास्त आहे.

याचाच अर्थ नंदिग्राम हा छोटी-छोटी गावं आणि शेतकरी असलेला भाग आहे. 13 वर्षांपूर्वी इथल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी वाचवण्यासाठी जो संघर्ष केला त्याला आंदोलनाचं रुप देत 2011 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी डाव्यांचा 34 वर्षांपासूनचा अभेद्य किल्ला भेदत विजयी झाल्या.

नंदिग्राम पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. नव्हे सर्वात जास्त चर्चेत आहे. 2021 साली एकूण सहा राज्यांमध्ये निवडणुका होत आहेत. यापैकी सर्वाधिक चर्चा पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीची आहे आणि पश्चिम बंगालम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

धल्या 294 जागांपैकी सर्वाधिक चर्चा होतेय ती नंदिग्राम विधानसभा मतदारसंघाची.

सुभेंदू अधिकारी नंदिग्राममधून तृणमूल काँग्रेसचे आमदार होते. मात्र, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर बंडखोरी करत त्यांनी भाजपकडून तिकीट मिळवलं. हा ममतांसाठी मोठा धक्का होता. संतापलेल्या ममतांनी याच नंदिग्राममधून निवडणूक लढवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

तिकडे सुभेंदू अधिकारी यांनीही मुख्यमंत्र्यांचा 50 हजार मतांनी पराभव केला नाही तर राजकारण सोडेन, अशी घोषणा केली.

2007 में नंदीग्राममध्ये ठिकठिकाणी रस्ते तोडण्यात आले होते.

त्यामुळे येत्या 1 एप्रिल रोजी नंदिग्रामच्या मतदारांना ठरवायचं आहे की ते दीदीची साथ देणार की दादाची.

नंदिग्राममध्ये काय घडलं होतं?

नंदिग्राममध्ये काय घडलं होतं, हे थोडक्यात असं सांगता येईल की तत्कालीन राज्य सरकारने एका खाजगी कंपनीच्या कारखान्यासाठी इथे भूसंपादन सुरू केलं. त्याला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला. त्यामुळे हिंसाचार भडकला आणि डाव्यांच्या सरकारची अधोगती सुरू झाली.

2007 साली ज्यावेळी नंदिग्राममध्ये हिंसाचार झाला त्यावेळी पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या आघाडीचं सरकार होतं. 1977 सालापासून मुख्यमंत्री असणारे ज्योती बसू यांनी वयाच्या 86 व्या वर्षी पद सोडण्याचा निर्णय घेतला त्यावेळी म्हणजे 2000 साली बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी सरकारची कमान हाती घेतली होती.

बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी डावे म्हणजे उद्योगविरोधी ही प्रतिमा बदलण्याचा प्रयत्न केला आणि म्हणूनच 2005 साली तत्कालीन केंद्र सरकारने देशभरात केमिकल हब उभारण्याचा निर्णय घेतला त्यावेळी त्यात नंदिग्रामचाही समावेश होता.

हल्दिया या बंदर असलेल्या शहराजवळच्या नंदिग्रामला पेट्रोलियम, केमिकल आणि पेट्रोकेमिकल क्षेत्र आणि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय झाला.

14 हजार एकर भूखंडावर विकसित करण्यात येणाऱ्या या केमिकल हबसाठी बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकारने इंडोनेशियातल्या सलीम ग्रुप या एका बड्या कंपनीकडून गुंतवणूक मिळवली होती.

मात्र, या प्रकल्पाविषयी सरकार पोलीस आणि समर्थकांच्या बळावर आपली जमीन हिसकावून घेईल, अशी भीती तिथल्या शेतकऱ्यांना वाटली.

तृणमूल काँग्रेसने शेतकऱ्यांच्या या विरोधाला आंदोलनाचं रुप दिलं. नंदिग्राममध्ये पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्त्यांनी विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांची एक संघटना उभारली. या संघटनेचं नाव होतं - भूमी उच्छेद प्रतिरोध समिती.

हिंसाचार...


ममता बॅनर्जी

1. मोदी सरकारने पाकिस्तानातल्या कारवाईचे पुरावे द्यावे - ममता बॅनर्जी

भारताने पाकिस्तानच्या बालाकोटमध्ये केलेल्या हवाई हल्ल्याचे काही तर पुरावे मोदी सरकारने द्यावे, अशी मागणी बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केली आहे.

दैनिक जागरणने दिलेल्या बातमीनुसार, दिल्लीत भाजप-विरोधी पक्षांची एक बैठक आटोपून कोलकात्याला परतल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुखांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. तेव्हा त्या म्हणाल्या, "पंतप्रधान मोदींनी हल्ला केल्यानंतर विरोधी नेत्यांची एक साधी बैठकही बोलावली नाही. त्यातच अनेक आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये अशा बातम्या येत आहेत की भारताने केलेल्या हल्ल्यात एकही जण मारला गेला नाही, तर काही वृत्तांनुसार एकाचा जीव गेला आहे."

"मग अशात मोदी सरकारने पूर्ण माहिती द्यावी. नाहीतर असं वाटतंय की मोदी जवानांच्या रक्ताचं राजकारण करत आहेत. कुणी जवानांबरोबर असं कसं करू शकतं?" असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

2. आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ राहणाऱ्या नागरिकांना आरक्षण

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी जम्मू काश्मीर राज्याबाबत दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतल्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाचं वृत्त सामनाने प्रसिद्ध केले आहे.

जम्मू-काश्मीर आरक्षण कायदा 2014मध्ये बदल करण्यासाठी आता अध्यादेश काढण्यात येत आहे. या राज्यात आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ राहाणाऱ्या नागरिकांना आरक्षण देण्यात येणार आहे. यापूर्वी फक्त नियंत्रण रेषेजवळ राहाणाऱ्या लोकांना आरक्षण देण्यात आले होते.

तसंच राज्यातील गरीब सवर्णांनाही आरक्षण देण्यात येणार आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हे निर्णय जाहीर केले.

शिवाय, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राजकोट येथे विमानतळाला मंजुरी दिली आहे. त्याच प्रमाणे कानपूर आणि आग्रा शहरांसाठी मेट्रो रेल्वेच्या योजनेला मंजुरी मिळाली आहे.

3. नारायण राणेंच्या पक्षाला 'बादली' चिन्ह

येत्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी नारायण राणे यांच्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाला 'बादली' हे निवडणूक चिन्ह मिळाले आहे. हे चिन्ह मिळाल्यावर संपूर्ण राज्यभरात सर्व शक्तीनिशी निवडणुका लढवू, असे राणे यांनी सांगितलं आहे.

आज (शुक्रवारी) मुंबईतील रंगशारदा सभागृहात राणे यांनी कोकणवासीयांचा मेळावा आयोजित केला असून आगामी काळातील राजकीय वाटचालीवर ते सविस्तर भाष्य करणार आहेत.

भाजपा आणि शिवसेना यांची युती झाल्यावर नारायण राणे कोणती भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. राणे यांच्या पक्षचिन्हाबाबत लोकमतने वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.

4. 10,001 शिक्षकांची मेगाभरती

संपूर्ण राज्यात शिक्षकांच्या 10,001 इतक्या जागा भरण्यासाठीची जाहिरात गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आली. शालेय शिक्षण विभागातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षक भरतीच्या या जाहिरातीची गेले अनेक महिने प्रतीक्षा होती.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ही जाहिरात वेब पोर्टलवर प्रदर्शित करण्यात आली. लोकसत्ताने याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.

"पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून ही पहिलीच शिक्षक भरती होत आहे. हे करताना सर्व संबंधित गटाशी विचारविनिमय केला, त्यांच्या सूचना विचारात घेतल्या, या सर्व प्रवासात सहभागी झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीचे शिक्षक भरती प्रक्रिया यशस्वीपणे सुरू करण्यामध्ये योगदान आहे. यापुढेही त्यांचे सहकार्य अपेक्षित आहे," असे राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले.

ही जाहिरात सध्या पवित्र पोर्टलवर संस्थाचालक आणि शिक्षणाधिकारी यांना उपलब्ध असून 2 मार्च रोजी जाहिरात पवित्र पोर्टलवर प्रसिद्ध होणार आहे.

5. राज्य पोलीस दल अधिक...


ममता बॅनर्जी

तसं तर ममता यांचं राजकीय जीवन आव्हानं आणि संघर्षमय राहिलं आहे.

पश्चिम बंगालच्या आगामी निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने उभं केलेलं आव्हान, पक्षांतर्गत बंडखोरी लक्षात घेता ममता यांच्यासाठी ही निवडणूक कसोटीसमान असेल अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.

आतापर्यंत सरकार आणि पक्षात ज्या नेत्याचा आवाज बुलंद समजला जात असे. त्या नेत्याविरुद्ध पक्षातच नाराजी असेल तर अशा चर्चा होणं साहजिक आहे.

काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या ममता यांनी डाव्या पक्षांना टक्कर देत सत्ता मिळवली. यंदाच्या निवडणुकीतल्या आव्हानाने घाबरुन पिछाडीवर जाण्याऐवजी ममता यांनी भाजपचा सामना करण्यासाठी डावपेच आखले आहेत.

2006 विधानसभा निवडणुकांपासून म्हणजे जवळपास गेली पंधरा वर्ष तृणमूल काँग्रेस आणि ममता बॅनर्जी हे जणू समानार्थी शब्द झाले आहेत.

प्रशांत किशोर यांची उपस्थिती

ममता यांच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करू शकतील एवढी हिंमत पक्षातल्या नेत्यांमध्ये नव्हती. मात्र गेल्या तीन ते चार वर्षात ममता यांची पक्षावरची पकड कमी होऊ लागल्याचं जाणवतं आहे.

दहा वर्ष सत्तेत राहिल्यानंतर नेत्यांमध्ये असंतोषाची भावना तयार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

होत आहे. काही नाराज आहेत.

प्रशांत किशोर

भाजपने लोकसभा निवडणुकांपासूनच पश्चिम बंगालबाबत आक्रमक पवित्रा स्वीकारला आहे. भाजपने तृणमूलच्या नेत्यांना आपल्याकडे खेचण्याचा चंग बांधला आहे. ममता यांच्यासाठी हे गंभीर आव्हान ठरू शकतं.

लोकसभा निवडणुकांनंतर ममता यांनी निवडणूक तज्ज्ञ प्रशांत किशोर यांना पाचारण केलं होतं. मात्र ही खेळीही ठसा उमटवताना दिसत नाही.

पक्षातल्या खदखदीचं कारण शोधायला आलेले प्रशांत आता स्वत:च नेत्यांच्या असंतोषाचं कारण ठरू लागले आहेत. अनेक नेत्यांनी तृणमूल सोडण्यामागे प्रशांत किशोरच असल्याचं स्पष्ट होऊ लागलं आहे. मात्र तरीही ममता यांचा किशोर यांच्यावरील विश्वास कायम आहे.

प्रतिमा संवर्धनासाठी प्रयत्न

प्रशांत यांनी ममता आणि त्यांच्या सरकारची प्रतिमा चमकदार करण्यासाठी अनेक योजना आखल्या, राबवल्या. दोन वर्षांपूर्वी 'दीदी के बोलो' नावाचं अभियान सुरू करण्यात आलं. यामध्ये नागरिक ममता यांना थेट फोन करून आपली समस्या मांडू शकतो.

सरकारी योजनांमध्ये आपला हिस्सा खाणाऱ्या नेत्यांवर कारवाई करण्यात आली.

पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका होत आहेत.

काही नेते पक्षाची आणि सरकारची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत हा संदेश देण्यात आला.

प्रशांत यांच्या सल्ल्यानुसार पक्ष संरचनेत मोठ्या प्रमाणावर बदल करण्यात आले. प्रतिमा डागाळलेल्या नेत्यांऐवजी नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली.

मात्र तरीही पक्षातून होणारी नेत्यांची गळती तृणमूलमध्ये सगळं काही आलबेल नसल्याचं दर्शवते.

अनेक आव्हानं

राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर भाजपविरुद्ध उभं ठाकलेल्या नेत्यासाठी ही आदर्श स्थिती नाही. ममता यांना अनेक आघाड्यांवर लढायचं आहे.

भाजपने या निवडणुकीसाठी सर्व राजकीय ताकद पणाला लावली आहे. निवडणुकांसाठी भाजपकडे असलेली संसाधनं हेही ममता यांच्यासमोरचं आव्हान आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही निवडणूक अतिशय प्रतिष्ठेची केली आहे.

डझनभर केंद्रीय मंत्री तसंच नेत्यांना बंगालची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. दुसरीकडे प्रशासकीय पातळीवर ममता यांच्या अडचणी वाढत चालल्या आहेत.

भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर केंद्राने अहवाल मागितला तर दुसरीकडे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांची दिल्लीला बदली करण्यात आली.

तृणमूल ते भाजप असा प्रवास करणारे नेते

केंद्राचा दबाव असूनही ममता यांनी या अधिकाऱ्यांना दिल्लीला जाऊ...


ममता बॅनर्जी

पीएम मोदी यांच्या भाषणाआधी ममता बॅनर्जी यांना मंचावर बोलावण्यात आलं तेव्हा उपस्थितांमधून जय श्रीरामच्या घोषणा देण्यात आले. घोषणा देणाऱ्यांना थांबवून आता मुख्यमंत्र्यांना बोलू द्या असं आवाहन करण्यात आलं तेव्हा ममता बॅनर्जी यांचे

"ना बोलबे ना...आमी बोलबे ना..." हे शब्द कानावर आले.

त्यानंतर त्यांनी मंचावर येत सरकारी कार्यक्रमाची एक विशिष्ट मर्यादा असली पाहिजे. हा सरकारी कार्यक्रम आहे. हा एखाद्या राजकीय पक्षाचा कार्यक्रम नाही. हा कार्यक्रम कोलकात्यात घेतल्याबद्दल मी पंतप्रधान आणि सांस्कृतिक मंत्र्याचीं आभारी आहे. मात्र आमंत्रण देऊन असे अपमानित करणं आपल्याला शोभत नाही. मी याच्याविरुद्ध आणखी काही बोलू इच्छित नाही असं मी तुम्हा लोकांना सांगते. जय हिंद. जय बांगला असं म्हणून त्या जागेवर जाऊन बसल्या.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भारतात चार राजधान्यांची आवश्यकता व्यक्त केली असून, त्यात पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकात्यालाही स्थान देण्याची मागणी केलीय.

ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, "मला वाटतं की, भारताला चार राजधान्या हव्यात. इंग्रजांनी कोलकात्यातून संपूर्ण देशावर सत्त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा गाजवली. देशात केवळ एकच राजधानी का असावी?"

सुभाषचंद्र बोस यांचा आज जन्मदिन आहे. हे निमित्त साधत तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप अशा दोन्ही पक्षांनी पश्चिम बंगालमध्ये विविध कार्यक्रमांचं आयोजन केलं आहे. या सर्व कार्यक्रमांना काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीची पार्श्वभूमीही आहे.

अशाच एका कार्यक्रमात ममता बॅनर्जी यांनी देशाला चार राजधान्यांची गरज व्यक्त केली.

यावेळी ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, "नेताजींनी जेव्हा आझाद हिंद सेनेची स्थापना केली, तेव्हा गुजरात, बंगाल, तामिळनाडू अशा सर्व ठिकाणच्या लोकांना त्यात स्थान दिलं. 'तोडा आणि राज्य करा' या ब्रिटिशांच्या नियमाविरोधात ते उभे राहिले."

"आजचा दिवस 'देशनायक' दिवस आहे. रवींद्रनाथ टागोरांनी नेताजींना 'देशनायक' म्हटलं होतं," असंही त्या म्हणाल्या.

यावेळी ममता बॅनर्जी यांनी आझाद हिंद सेनेचा पुतळा उभारण्याची घोषणा केली.

ममता बॅनर्जी या सुभाषचंद्र बोस यांच्या 125 व्या जन्मदिनाचे औचित्य साधत कोलकात्यातील श्याम बाजार ते रेड रोड या मार्गावर पायी चालल्या.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


ममता बॅनर्जी

भाजपनं यादीत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींविरोधात नंदीग्राममधून शुभेंदु अधिकारी यांनी उमेदवारी जाहीर केली आहे. काही महिन्यांपूर्वी शुभेंदु अधिकारी यांनी तृणमूल काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता.

त्यामुळे आता नंदीग्राममध्ये ममता बॅनर्जी विरुद्ध शुभेंदु अधिकारी असा सामना होईल.

शुभेंदु अधिकारी आणि ममता बॅनर्जी यांच्यात नंदीग्राममध्ये लढत होणार हे आता स्पष्ट झालं आहे. त्यानिमित्ताने हा लेख पुन्हा प्रसिद्ध करत आहोत.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी मेदिनीपूर जिल्ह्यातल्या नंदीग्राम मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली . त्यांच्या या घोषणेनंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे.

त्यांचा हा निर्णय म्हणजे मास्टरस्ट्रोक असल्याचं राजकीय वर्तुळात बोललं जात आहे. पण, शुभेंदू अधिकारी यांच्या साहाय्यानं या भागात सत्ता प्रस्थापित करण्याच्या भाजपच्या मनसुब्यांना उद्ध्वस्त करण्यासाठी बॅनर्जी यांनी असा निर्णय घेतला आहे का?

तसं पाहिलं तर आपल्या राजकीय कारकिर्दीत अशाप्रकारच्या निर्णयांसाठी ममता नेहमीच प्रसिद्ध राहिल्या आहेत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

. पण, नंदीग्राममधून निवडणूक लढवण्यामागे अनेक कारणं आहेत.

नंदीग्राम हे फक्त गाव नसून पश्चिम बंगालच्या राजकारणात बदलाचं प्रतीक आहे. 2007 मध्ये इथं भूसंपादन कायद्याविरोधातील आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी फायरिंग केल्यामुळे 14 जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी ही जागा जगभरात चर्चेचा विषय ठरली होती.

नंदीग्राम...विजयाची वाट?

याच आंदोलनानं राज्यातील डाव्या संघटनांची तीन दशकांची सत्ता संपुष्टात आली आणि ममता यांच्यासाठी सत्तेची वाट मोकळी करून दिली. आता 14 वर्षांनंतर ही जागा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे.

आता मात्र नंदीग्राम वेगळ्या कारणांनी चर्चेत आहे. एकेकाळी ममता यांचा उजवा हात असलेले आणि आंदोलनाची रुपरेषा ठरवून नंदीग्रामला जगभरात पोहोचवणारे शुभेंदू अधिकारी यावेळी मात्र भाजपमध्ये सहभागी झाले आहेत.

त्यांच्या साहाय्यानं बंगालमध्ये सत्ता काबीज करायचा भाजपचा प्रयत्न आहे. पण, आता त्याच शुभेंदू यांच्या किल्ल्यात ममता बॅनर्जी यांनी स्वत: निवडणूक लढायचं जाहीर केलं आहे.

ममता यांनी सोमवारी (19 जानेवारी) नंदीग्राममधील रॅलीत ही घोषणा केली. शुभेंदू यांनी डिसेंबर महिन्यात तृणमूल काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर या भागातील ममता यांची ही पहिली रॅली होती. 2016मध्ये टीएमसीच्या तिकीटावर शुभेंदू यांनी या जागेवर विजय मिळवला होता.

नंदीग्राममधील रॅलीत ममता यांनी या विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवणार असल्याचं सांगितलं.

त्यांनी म्हटलं, "मी माझं नाव विसरू शकते, पण नंदीग्रामच नाही. नंदीग्राम बळजबरीच्या भूसंपादनाच्या विरोधातील प्रतीक आहे. ही जागा नेहमीच पक्षासाठी सुदैवाची राहिली आहे. मी 2016मध्ये इथूनच टीएमसीच्या पहिल्या उमेदवाराचं नाव जाहीर केलं होतं."

ममता यांनी 14 मार्च 2007मध्ये पोलीस फायरिंगमध्ये मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना मासिक पेन्श्न देण्याचं जाहीर केलं.

ममता बॅनर्जी भवानीपूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आल्या आहेत. मी भवानीपूरच्या जनतेच्या भावनेची उपेक्षा करू शकत नाही, असंही ममता यांनी म्हटलं आहे. यामुळे मग त्या दोन जागांवर लढतील, असा अंदाज बांधला जात आहे.

शुभेंदू अधिकारी - भाजपचा हुकूमी एक्का

शुभेंदू अधिकारी यांचं नाव न घेता ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलं की, "पक्ष सोडून गेलेल्या नेत्यांची चिंता करू नका. ज्यावेळी टीएमसी पक्ष निर्माण झाला, त्यावेळी हे नेते पक्षात नव्हते."...


ममता बॅनर्जी

या पत्रकार परिषदेत ममता बॅनर्जी यांनी आपण नवा पक्ष स्थापन करत असल्याची घोषणा केली. पक्षाचं नाव होतं 'ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस'.

ही पत्रकार परिषद चालू असतानाचा ममता बॅनर्जींना काँग्रेस पक्षातून सहा वर्षांसाठी निलंबित केलं असल्याची घोषणा झाली. पण काँग्रेस इथेही ममतांपेक्षा एक पाऊल मागे राहिली. पक्षाने ममतांना निलंबित करण्याआधीच त्यांनी स्वतःहून पक्षाला रामराम केला होता.

काँग्रेस पक्षाचे जेष्ठ नेत्यांना तोवर समजत होते की, त्यांची राजकीय खेळी यशस्वी ठरली आहे आणि त्यांनी ममता बॅनर्जींना नव्या पक्षाची नोंदणी करण्यापासून थांबवलं आहे. आता ममतांच्या निलंबनानंतर तोंडावर आलेली पश्चिम बंगालची निवडणूक त्यांना अपक्ष म्हणूनच लढवावी लागेल. स्वतःवर खूश असणाऱ्या काँग्रेसच्या काही नेत्यासाठी ममता बँनर्जींची ही पत्रकार परिषद म्हणजे एक धक्काच होता.

पत्रकार आणि लेखिका शुतापा पॉल यांनी ममता बँनर्जींच्या आयुष्यावर लिहिलेल्या 'दीदी - द अनटोल्ड ममता बँनर्जी' या पुस्तकातला हा प्रसंग आहे.

या पत्रकार परिषदेत जे घडलं त्याची बीजं 5 वर्षांपूर्वीच कोलकात्यातल्या महाराष्ट्र निवासात पेरली गेली होत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी.

नक्की झालं काय होतं?

ममता बॅनर्जींच्या कारकीर्दीची सुरुवातच डाव्या पक्षांना असणाऱ्या कठोर विरोधातून झाली होती. शुतापा लिहितात, "ममतांना जसजशी वरची पदं मिळाली तसतसे त्यांचे पश्चिम बंगाल काँग्रेस नेतृत्वाशी खटके उडायला लागले. ममतांचं म्हणणं होतं की पश्चिम बंगालमधली काँग्रेस केंद्रात सत्तेची समीकरणं जुळवता यावी म्हणून राज्यात डाव्यांशी जुळवून घेत होती. त्यांच्यात एक अस्पष्ट असा करार होता आणि काँग्रेसचा उद्देश डाव्यांचा संपूर्ण पराभव हे नव्हतं."

डाव्यांशी समझौता करणं ममता बॅनर्जींसाठी अशक्य होतं असंही शुतापा म्हणतात.

पश्चिम बंगालमधलं राजकारणं कायमच आक्रमक राहिलं आहे. या राज्याच्या इतिहासात निवडणुकांच्या वेळी इथे हिंसा झाल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. ममता बॅनर्जींचा राजकीय स्वभावही आक्रमक होता, त्यामुळे तत्कालीन काँग्रेसमध्ये दोन गट पडले. एक मवाळ नेत्यांचा आणि एक ममतांना पाठिंबा देणाऱ्या जहाल आक्रमक कार्यकर्त्यांचा. जहाल गटाला मवाळ राजकारण मंजूर नव्हतं तर मवाळांना काहीही करून ममता बॅनर्जींचं पक्षातलं वाढतं महत्त्व कमी करायचं होतं.

ममता बनर्जींना बाजूला करणं ही मवाळ गटाची डोकेदुखी होऊन बसली होती, कारण ममता बॅनर्जींना आधी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पश्चिम बंगाल युथ काँग्रेसच्या अध्यक्ष केलं आणि त्यांच्या हत्येनंतर नरसिंहराव सरकारमध्ये काही काळ त्यांना मंत्रिपदही मिळालं. पण राजीव गांधींच्या हत्येनंतर ममतांचा काँग्रेसमधला भक्कम पाठिंबा हरवला होता.

1992 साली पश्चिम बंगालचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्षपद सिद्धार्थ शंकर रॉय भारताचे राजदूत म्हणून अमेरिकेत गेले. त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

ममता बँनर्जींना काँग्रेस पक्षातली जुन्या आणि नव्या पिढीतली जनरेशन गॅप खटकतच होती. त्यांच्या 'माय अनफर्गेटेबल मेमरीज' या पुस्तकात त्या लिहितात, "पक्षाच्या नेतृत्वात पोकळी निर्माण झाली होती आणि पुढे काय करायचं याचा पक्षाला अंदाज नव्हता."

ममता काँग्रेस पक्षाचं नरमाईचं धोरणं स्वीकारायला मात्र तयार नव्हत्या. आपल्या पुस्तकात त्या लिहितात, "माणिकटोलामधून माझा उमेदवार उभा करायचा नाही असं पक्षातल्या मोठ्या नेत्यांनी मला सांगितलं. त्यांचं म्हणणं होतं की CPI(M) कडून ही ऑफर आली होती. त्या बदल्यात ते मला दक्षिण कलकत्यात त्रास देणार नाहीत. मी म्हटलं त्यांना सांगा मला हवा तितका त्रास द्या, पण माणिकटोलात माझाच उमेदवार उभा...


ममता बॅनर्जी आणि शुभेंदू अधिकारी

मतदानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात 80 टक्के मतदान झालं असून नंदीग्राममध्ये 80.79 टक्के मतदान झालं आहे. हा टप्पा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातोय. कारण, नंदीग्रामचा संग्राम ममता बॅनर्जी विरुद्ध शुभेंदू अधिकारी असा होणार आहे.

आज मतदानाच्या दिवशी नंदीग्राममध्ये तणावाचं वातावरण निर्माण झालं. नंदीग्राम इथल्या एका मतदान केंद्रावर भाजपनं घोळ केल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसनं केला.

या आरोपांनंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वत: बायल इथल्या मतदान केंद्रावर पोहोचल्या. ममता बॅनर्जी या नंदीग्राममधून निवडणूक लढवत आहेत. त्यांच्या विरोधात भाजपचे शुभेंदू अधिकारी निवडणूक लढवत आहेत.

ममता बॅनर्जी यांच्यानंतर शुभेंदू अधिकारी मतदान केंद्रावर पोहोचले.

यावेळी ते म्हणाले, "ममता बॅनर्जी यांना कुणाचाच पाठिंबा नाहीये. त्यांनी निवडणूक हरली आहे."

ममता बॅनर्जी यांनीही भाजपवर सडकून टीका केली आहे.

त्यांनी म्हटलं, "आम्ही निवडणूक आयोगाकडे 63 तक्रारी केल्या आहेत. मला नंदीग्रामची चिंता नाही, तर लोकशाहीची चिंता आहे. मी 'मा माटी मानूष' यांच्या आशीर्वादानं नं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दीग्राममधून निवडून येणार आहे."

ममता बॅनर्जी

दरम्यान, ममता बॅनर्जी यांनी भाजप व्यतिरिक्त इतर पक्षांतील नेत्यांनी एकत्र येत निवडणूक लढवण्याचं आवाहन पत्राद्वारे केलं.

पंतप्रधान मोदींनी गुरुवारी जयनगर इथं एक प्रचारसभा घेतली. यावेळी त्यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या या पत्राविषयी म्हटलं, "या निवडणुकीत पराभव होईल या भीतीमुळेच ममता बॅनर्जी इतर पक्षातील नेत्यांकडे मदतीची याचना करत आहे."

ममता बॅनर्जी विरुद्ध शुभेंदू अधिकारी

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींसमोर त्यांचे एकेकाळचे सर्वात विश्वासू शुभेंदू अधिकारी यांचं आव्हान असणार आहे.

ममता बॅनर्जींसाठी ही निवडणूक मोठ्या प्रतिष्ठेची मानली जातेय. भाजपला थेट आव्हान देण्यासाठी ममतांनी आपला पारंपारिक गड सोडून नंदीग्राममधून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. ममता यांनी नंदिग्राममध्ये आपलं सर्वस्व पणाला लावलं आहे.

ममता बॅनर्जी यांनी 2007 मध्ये नंदीग्राममध्ये आंदोलनाचं नेतृत्व केलं होतं. या आंदोलनाची रणनिती शुभेंदू अधिकारी यांनी तयार केली होती. मात्र, त्याच नंदीग्राममध्ये शुभेंदू आता ममता यांच्या विरोधात निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.

शुभेंदू अधिकारी यांच्यासाठी ममतांनी गेली दोन निवडणुका मतं मागितली. मात्र, या निवडणुकीत त्यांनी शुभेंदू अधिकारी यांच्याविरोधात प्रचार केला.

नंदीग्रामची टक्कर

नंदीग्राममध्ये 27 टक्के मुसलमान मतदार आहेत तर बाकी हिंदू.

रविवारपासून सलग दोन दिवस ममता यांनी नंदीग्राममध्ये रोड शो आणि रॅली केली. भाजप नेत्यांवर ममता यांनी जोरदार हल्ला केला.

राजकीय जाणकारांच्या सांगण्यानुसार, गेली 14 वर्षं जमीन अधिग्रहणाविरोधात आंदोलनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या या भागात धर्माच्या नावावर मोठं ध्रुवीकरण झाल्याचं दिसून येत आहे.

ममता टीएमसचीच्या एकट्या स्टार प्रचारक आहेत. नंदीग्राममध्ये ममता अडकून पडल्याने इतर ठिकाणी त्यांना निवडणूक प्रचारासाठी फिरता येत नाहीये.

ममता यांच्या बाजूचे आणि विरोधातील मुद्दे

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, निवडणूक प्रचारादरम्यान ममता नंदीग्रामच्या लोकांसोबत भावनिक संबंध बनवण्यात यशस्वी ठरल्या आहेत. त्यांनी 2007 मध्ये झालेल्या आंदोलनाला शेतकरी आंदोलनाशी जोडलं.

पीरजादा अब्बासी यांच्या नेतृत्वाखालील इंडियन सेक्युलर फ्रंटने नंदीग्रामध्ये उमेदवार उभा केलेला नाही. त्यामुळे मुसलमान मतं फुटण्याची भीती जास्त नाही. तर, ममता यांनी हिंदू बहुल परिसरातील मंदिरांमध्ये जाऊन...


ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी (28 मार्च) रात्री उशिरापर्यंत 10, जनपथवर सोनिया गांधी यांच्याशी चर्चा केली. येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव करायचा असेल तर सर्व प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पक्षांना एकत्र यावं लागणार आहे, असं त्यांना वाटतं. "2019च्या लोकसभा निवडणुकीत सर्व जागांवर एकास एक लढत व्हावी," असं सोनिया गांधी यांच्याशी झालेल्या भेटी नंतर ममता बॅनर्जींनी सांगितलं.

सुरुवातीला ममता बॅनर्जी या बिगर भाजप आणि बिगर काँग्रेस अशा तिसऱ्या आघाडीच्या तयारीत असल्याची चर्चा चालू होती. पण, सोनिया गांधी यांच्याशी भेट घेतल्यानंतर या चर्चेवर पडदा पडला आहे.

सोनिया गांधी यांच्या भेटीअगोदर ममता बॅनर्जी यांनी भाजपमधील नाराज नेते अरूण शौरी, शत्रुघ्न सिन्हा आणि यशवंत सिन्हा यांच्याशी चर्चा केली.

यशवंत सिन्हा आणि शत्रुघ्न सिन्हा यांनी ममता बॅनर्जी यांना पाठिंबा दिला आहे. ममता बॅनर्जी या देशहितासाठी हे पाऊल उचलत आहेत, असं शत्रुघ्न सिन्हा यांनी जाहीर केलं आहे.

ममता बॅनर्जी यांनी भेट घेतलेल्या नेत्यांची यादी लांबलचक आहे. गेल्या काही दिवसांत त्यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रवादी काँग्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव आणि द्रमुक पक्षाच्या कनीमोई यांच्याशी चर्चा केली आहे. त्याचबरोबर, YSR काँग्रेस आणि बिजू जनता दल यांच्याबरोबरच, एनडीए सरकारमधून बाहेर पडलेल्या तेलगू देसम पक्षांच्या खासदारांशीही चर्चा केली आहे.

पण अशा झटपट भेटी घेऊन लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर ममता बॅनर्जी सर्व पक्षांची युती करण्यात यशस्वी होतील का? एकमेकांमधील मतभेद दूर करून सर्व पक्ष एकाच व्यासपीठावर येतील का? 'द हिंदू'या वृत्तपत्राचे कोलकाता ब्युरो चीफशुभोजित बागचीयांच्याशी बीबीसी प्रतिनिधी मानसी दाश यांनी या प्रश्नांवर चर्चा केली.

शुभोजीत बागची म्हणतात...

सध्याची राजकीय परिस्थिती बघता लोकसभा निवडणुकींच्या अगोदर विरोधी पक्ष युती करतील. पण या युतीचं नेतृत्व काँग्रेस करणार की इतर पक्ष? हा मुख्य मुद्दा असणार आहे.

ममता बॅनर्जी या प्रादेशिक पक्षांची आघाडी करण्याच्या बेतात आहेत. यासंदर्भात तेलंगणा राष्ट्र समिती पक्षाच्या नेत्यांशी त्यांनी अगोदरच चर्चा केली आहे.

आणखी काही पक्षांना ममता एकत्र आणू शकल्या तर त्यांचं उद्दिष्ट साध्य होऊ शकतं.

ममता बॅनर्जी यांना नक्की काय पाहिजे?

पश्चिम बंगाल मधून एकूण 42 खासदार लोकसभेवर निवडून येतात. यामध्ये त्यांना चांगली कामगिरी करावी लागणार आहे. मित्र पक्षांना एकत्र घेऊन 60-70 खासदार निवडून आणू शकल्या तर नेतृत्वाची जबाबदारी ममता यांच्याकडे येऊ शकते.

लोकसभा निवडणुकीसाठी अजून भरपूर वेळ आहे. काँग्रेसबरोबर आघाडी केली तर बंगालमध्ये ममता काँग्रेसला किती जागा देतील हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.

बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रसने स्वत:च्या बळावर निवडणूक लढवली तर ते जास्त जागा जिंकू शकतील. आघाडी झाल्यावर काँग्रेसनं 10-12 जागा मागितल्या तर ममता त्या देणार नाहीत. कारण, काँग्रेस बंगालमध्ये कमकुवत आहे हे त्यांना माहीत आहे.

एकास एक फॉर्म्युला अशक्य

सर्वप्रथम पश्चिम बंगालमध्येच एकास एक फॉर्म्यूला राबवणं अवघड जाणार आहे. कम्युनिस्ट पक्ष बंगालमध्ये आपले उमेदवार उभे करणार. मग बंगालमध्येच जागांची विभागणी करण्यात कसोटी लागणार आहे.

बंगालच्या बाहेर तृणमूल काँग्रेस जागा जिंकू शकत नाही. म्हणून त्याठिकाणी एकास एक फॉर्म्यूला लागू करणं सोपं आहे. त्याचा बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचा फायदा होईल.

सध्यातरी 50-60 जागांवर सरळ विजय कसा मिळवता येईल, यावर त्या लक्ष केंद्रित करत आहेत. त्यानंतर आणखी एका...


ममता बॅनर्जींच्या या आदेशामुळे नाराज कार्यकर्त्यांनी हिंसाचार केल्याचा दावाही सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या या पोस्टमध्ये केला जात आहे.

व्हीडिओसोबतच्या मेसेजमध्ये म्हटलं आहे, "पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी बैठकीमध्ये उपस्थित असलेल्या मंत्री आणि आमदारांना वंदे मातरम म्हणण्यास मनाई करत आहेत. देशभक्त मंत्र्यांनं त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी जो काही गोंधळ केला तो आपण पाहू शकतो. ममता बॅनर्जींना जीव वाचवण्यासाठी स्वतःला एका खोलीत बंद करून घ्यावं लागलं."

हा व्हीडिओ सोशल मीडियावर 1 लाखांहून अधिक वेळा शेअर केला गेला आहे.

3 मिनिटं 50 सेकंदांच्या या व्हीडिओमध्ये ममता बॅनर्जी काही लोकांसोबत तावातावानं बोलताना दिसत आहेत. त्यानंतर पक्ष कार्यकर्त्यांनी राज्याच्या विधानसभेत गोंधळ घातला.

आमच्या पडताळणीत हा व्हीडिओ खरा असल्याचं सिद्ध झालं आहे. मात्र त्यासोबत जो दावा केला आहे, तो वस्तुस्थितीला धरून नाहीये.

व्हीडिओचं वास्तव

हा व्हीडिओ 30 नोव्हेंबर 2006 सालचा आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या लॉबीमध्ये तोडफोड केली होती. त्यावेळी बंगालमध्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता होती. ममता बॅनर्जी तेव्हा मुख्यमंत्रीही नव्हत्या.

रिव्हर्स इमेज सर्च केल्यानंतर आम्हाला युट्यूबवर एप्रिल 2011 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेला एक व्हीडिओ सापडला. या व्हीडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं होतं, की ममता बॅनर्जींकडून पश्चिम बंगालच्या विधानसभेत तोडफोड करण्यात आली.

गुगल सर्चमध्ये 'ममता बॅनर्जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा तोडफोड' असे शब्द टाईप केल्यानंतर 30 नोव्हेंबर 2006च्या घटनेसंबंधीच्या अनेक बातम्या सापडतात.

माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार सिंगूरमध्ये प्रवेश करण्यासंबंधीच्या प्रतिबंधात्मक आदेशाचं ममता बॅनर्जींनी उल्लंघन केलं होतं आणि त्यांना अटक करण्यात आली होती. या कारवाईचा निषेध म्हणून तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते विधानसभेच्या आवारात घुसले होते. त्यांनी तिथे घोषणाबाजी आणि तोडफोड केली.

सिंगूरमध्ये आपल्याला प्रवेश करू न देण्याची प्रशासनाची कृती ही 'घटनाबाह्य' असल्याचा आरोप ममता बॅनर्जींनी केला होता. ममता बॅनर्जींना पाठिंबा देण्यासाठी तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी विधानसभेतील फर्निचरची तोडफोड केली आणि कागदपत्रांचीही नासधूस होईल.

सिंगूरमध्ये कार निर्मितीचा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी टाटा मोटर्सनं शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्याचा आक्षेप ममता बॅनर्जींनी नोंदवला होता.

तृणमूल काँग्रेस आणि माकपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या या झटापटीमध्ये डाव्या आघाडीचे सहा आमदार, विधानसभेतील दोन कर्मचारी आणि दोन पत्रकार जखमी झाले होते.

ममता बॅनर्जींनी त्यांच्या पक्ष कार्यकर्त्यांना वंदे मातरम म्हणण्यापासून अडवलं नव्हतं. सिंगूरमध्ये जाण्यापासून अडविणाऱ्या पोलिस आणि डाव्या पक्षाच्या सरकारविरोधात त्या आपला निषेध नोंदवत होत्या.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


ममता, मोदी

पण या सगळ्या गोंधळात आणि आवाजात बंगालच्या मतदानाच्या टक्केवारीकडे तुमचं लक्ष गेलंय का? ती बघाल तर चक्रावाल. कारण एकूण ६ टप्प्यांमधलं बंगालचं मतदान ८०.७३ टक्के इतकं आहे. ६० टक्क्यांच्या आसपास अडखळणाऱ्या महाराष्ट्राच्या तुलनेत ही आकडेवारी २० टक्क्यांहून अधिक आहे आणि देशातील सर्वाधिक मतदान झालेल्या राज्यांमध्ये ४२ मतदारसंघांचं पश्चिम बंगाल आहे.

आज बंगालमध्ये शेवटच्या ७ व्या टप्प्याचं मतदान पार पडतंय. पण त्याअगोदर झालेल्या सहाही टप्प्यांमधली टक्केवारी लक्षणीय आहे. पहिल्या टप्प्यात ८३.८० टक्के, दुस-या टप्प्यात ८१.७२ टक्के, तिस-या टप्प्यात ८१.९७ टक्के, चौथ्या टप्प्यात ८२.८४ टक्के, पाचव्या टप्प्यात ७३.७२ टक्के आणि सहाव्या टप्प्यात ती ८०.३५ टक्के इतकी आहे.

बंगालमध्ये एवढं प्रचंड मतदान का होतं आहे? बंगालमध्ये कायमच अधिक मतदान होतं. ईशान्येकडच्या वा केरळ सारख्या राज्यांचा अपवाद सोडला तर बंगाल हे कायमच मोठ्या आकाराच्या आणि अधिक मतदारसंघांच्या राज्यांमध्ये मतदानाच्या टक्केवारीत सर्वात अग्रेसर असणारं राज्य आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत बंगालमध्ये ८२.१६ टक्के मतदान झालं होतं.

त्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नंतर २०१७ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत, ज्यामध्ये ममता बॅनर्जींच्या 'तृणमूल कॉंग्रेस' पुन्हा बहुमतानं निवडून आलं, इथं ७९.२२ टक्के इतकं मतदान झालं होतं. बंगालच्या निवडणुकीचा इतिहास हा जितका हिंसेनं आणि बूथ कॅप्चरिंग सारख्या प्रकारांनी टीकेचा धनी राहिलेला आहे, तितकाच तो मतदानाच्या सर्वाधिक टक्केवारीचाही राहिलेला आहे.

पण कायम बंगालमध्ये असं भरघोस मतदान का होतं?

"इथं एक मतदान करण्याची संस्कृती तयार झाली आहे," पत्रकार शिखा मुखर्जी म्हणतात. "आपल्याला मत द्यायचं आहे, निर्णयप्रक्रियेत सहभाग घ्यायचा आहे. निवड आपली असली पाहिले. ही जी संस्कृती इथं तयार झाली आहे त्यात कम्युनिस्ट पक्षाचं योगदान नक्की आहे. कधी काळी ते विरोधी पक्षात होते, नंतर सत्तेतही ते जेव्हा आले तेव्हाही, त्यांचे कार्यकर्ते घराघरात जाऊन लोकांना मतदानासाठी घेऊन येत असत. मतदान केंद्रांवर नेऊन पोहोचवत असत. आता तृणमूल पण तेच करतं आणि भाजपंही तेच करतं," त्या सांगतात.

हे नक्की, शिस्तबद्ध कॅडर हे बंगालच्या राजकीय पक्षांचं एक वैशिष्ट्य आहे. त्याचा परिणाम पक्षाची जी काही धोरणं असतात ती शेवटपर्यंत राबवण्यासाठी तर होतोच, पण सोबतच इथं त्याच्या परिणाम मतदान अधिकाधिक होण्यासाठी झाला आहे.

"मी तर ८० आणि ९० च्या दशकांतही हे पाहिलंय की कित्येक ठिकाणी ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदान व्हायचं," बंगालच्या प्रत्येक भागातून अनेक वर्षं रिपोर्टिंग केलेले पत्रकार रजत रॉय सांगतात.

"एक लक्षात घ्यावं लागेल की इथं १९७७ पासून एकाच पक्षाची २०११ पर्यंत सत्ता होती. त्यांची एक यंत्रणा लागली होती. हे नक्की आहे की इथं बळजबरीनं मतदान करून घेतलं जायचं. पण केवळ त्यानं मतदानाची टक्केवारी वाढत नाही. सत्ताधारी पक्षाचा असा एक दबाव असला तर लोक घरातून बाहेर पडतातही. त्यामुळेच नंतर अधिक मतदान करायचं ही एक परंपराच इथे निर्माण झाली. २०११ ते २०१८ मध्ये सुद्धा आम्ही हे पाहिलं की जिथं सत्ताधारी पक्षाला जास्त मतदान हवं होतं इथं टक्केवारी वाढली. घाबरून सुद्धा मतदान वाढतं आणि ते बंगालमध्ये होतं," रॉय अधिक मतदानाची ही दुसरी बाजूही सांगतात.

या इतिहासानुसारच या लोकसभा निवडणुकीतही बंगालमध्ये भरघोस मतदान होतं आहे. पण यंदाच्या या मतदानात काही नवा पॅटर्न, नवा निकाल दिसतोय का? नेहमी एक गृहितक मांडलं जातं की ज्यावेळेस अधिक मतदान होतं त्यावेळेस ते सत्ताधारी पक्षाविरोधात होतं. जेव्हा मतदारांत राग असतो तेव्हा त्याची...


मयुरेशला गणपती डेकोरेशनची खूप आवड होती.

कुटुंबात आणि बीडीडी चाळीत मयुरेश आपल्या कलात्मक वृत्तीसाठी चांगलाच लोकप्रिय होता. दररोज मित्राच्या गाडीवर बसून ऑफिसला जाणाऱ्या मयुरेशने त्या दिवशी बँकेच्या कामामुळे लोकलनं जायचं ठरवलं... आणि त्यातच काळाने झडप घातली.

बीडीडीतील ८० क्रमांकाच्या चाळीत मयुरेशचं घर आहे.

चाळीत श्रद्धांजली

मयुरेशचं घर शोधत आम्ही बीडीडी चाळीत पोहोचलो. चाळीच्या गेटसमोरच मयुरेशला श्रध्दांजली वाहाणारे फ्लेक्स लावले होते.

लोकांकडे चौकशी करत बिल्डिंगपर्यंत आलो. मयुरेशच्या एका शेजाऱ्याने आम्हाला त्याच्या घराकडे नेलं.

बीडीडीतील 80 क्रमांकाच्या चाळीत त्याचं दुसऱ्या मजल्यावर घर आहे. दारावर 'प्रकाश अप्पा हळदणकर' ही मयुरेशच्या वडिलांच्या नावाची पाटी होती.

सोबत आलेल्या शेजाऱ्यानं आम्हाला बाहेर पॅसेजमध्येच बसायला सांगितलं. मुख्य दाराला पडदा होता. तो बाजूला करून ती व्यक्ती आत गेली आणि घरात आम्ही आल्याचं कळवलं.

आत जाताना त्यानं पडदा सरकवला तेव्हा जाणवलं, की मुळात अंधारभरल्या त्या घरात मयुरेशच्या जाण्यामुळे आणखीनच काळोख झाला होता.

त्या पडद्याआड मला कपाटासमोर मान खाली घालून ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बसलेली त्याची बहीण दिसली.

तेवढ्यातच ते शेजारी बाहेर येऊन म्हणाले, "मयुरेशचे वडील आणि मामा तुम्हाला हवी ती माहिती देतील."

त्याची आई आजारी असते आणि बहीण अजूनही बोलण्याच्या मनस्थितीत नाही.

मयुरेशचं घर

मयुरेशचं घर एकदमच छोटं होतं, अगदी दोघं-तिघं राहू शकतील एवढंच. त्यात एका कोपऱ्यात त्याची आई झोपलेली होती. बहीण समोरच बसलेली होती.

मयुरेशच्या वडिलांनी आम्हाला बसायला खुर्ची दिली आणि ते मयुरेशबद्दल सांगू लागले.

गणपती डेकोरेशनची आवड

"मयुरेशला गणपती डेकोरेशनची खूप आवड होती. त्याला क्रिकेटही खूप आवडायचं. दहीहंडीसाठी तो नेहमी तयार असायचा, मग ते सात थर असो की आठ असो. हल्ली तो कबड्डीसुध्दा खेळायला लागला होता," ते सांगत होते.

"मयुरेशचा जन्म झाला त्यावेळी त्याच्या आईला जो मानसिक आजार जडला तो अजूनही तसाच आहे. तिच्या उपचारासाठीही मयुरेश धडपड करत होता."

"तो चाळीतला लाडका होता. कोणीही हाक मारली की तो हाती असेल ते काम सोडून पहिले त्यांचं काम करायला धावायचा. घरी आल्यावर हात धुतले की आईच्या, बहिणीच्या अंगावर पाणी उडवायचा. खूप मस्ती करायचा."

'तो दिवस'

29 सप्टेंबरच्या घटनेबद्दल मयुरेशचे वडील आम्हाला सांगत होते--

मयुरेश त्याच्या मित्रासोबत नेहमी गाडीवरून नोकरीला जायचा. त्या दिवशी त्या मित्राने त्याला फोन केला. तो म्हणाला, "अरे थांब १० मिनिटं. आपण दोघे जाऊयात."

मुंबई चेंगराचेंगरीनंतरची स्थिती

त्यावर मयुरेश त्याला म्हणाला, "तुला वेळ लागेल. तुझ्या मेकअपला खूप वेळ लागेल. तोपर्यंत मी बँकेत जाऊन माझा चेकसुध्दा टाकून येईन."

त्याचा अजून एक मित्र त्या रेल्वेस्टेशनला वाट पाहात होता. त्याचवेळी ती चेंगराचेंगरी झाली. तेथून हॉस्पीटलमध्ये जाईपर्यंत तो शुध्दीवर होता. त्यानं खिशातला मोबाईल काढला आणि तिथं असलेल्या एका मित्राला 'माझ्या घरी फोन करून सांग' म्हणून सांगितलं.

मयुरेश वडिल, प्रकाश हळदणकर

त्या मित्रानं आम्हाला केईएम हॉस्पीटलला बोलावलं. केईएम हॉस्पीटलचं नाव ऐकताच माझ्या काळजाचं पाणी झालं. मी चार मित्रांना घेऊन लगेचच हॉस्पीटलमध्ये पोहोचलो. तोपर्यंत उशीर झाला होता.

हळदणकर कुटुंब

'...गेला तो परत आलाच नाही'

मयुरेशच्या आई प्रतिभा हळदणकर अजूनही या धक्क्यातून सावरल्या नाही आहेत. आम्ही बोलत असताना त्या नुसत्या आमच्याकडे बघत होत्या.

आम्ही त्यांना मयुरेशच्या आवडींबद्दल विचारलं, तेव्हा त्या म्हणाल्या, "मयुरेशला माझ्या हातची बटाटा भजी...


मराठवाडा पदवीधर मतदार संघ निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे उमेदवार सतीश चव्हाण यांनी विजय मिळवला आहे, तर पुणे पदवीधर मतदारसंघातुन महाविकास आघाडीच्या अरुण लाड यांनी  विजय मिळवला आहे.

नागपूर पदवीधर विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे उमेदवार अभिजीत वंजारी विजयी झाल्याचा दावा काँग्रेसनं केला आहे. तर पुणे विभागातील शिक्षक मतदारसंघातील मतमोजणी ही बाद फेरीपर्यंत पोहोचली असून काँग्रेसचे जयंत आसगावकर हे आघाडीवर आहेत. अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघात अपक्ष सरनाईक आघाडीवर आहेत.

शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या महाविकास आघाडीतल्या तीन पक्षांनी पहिल्यांदाच एकत्र येत ही निवडणूक लढवली. त्यामुळे उद्धव ठाकरे सरकारसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरली. आता महाविकास आघाडीची बहुतेक जागांवर सरशी होताना दिसत असल्यामुळे या विजयाचा अर्थ काय, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे.

'एकत्र येऊन लढल्यास भाजपचा सामना करणं शक्य'

महाविकास आघाडीनं एकत्र निवडणूक लढवली तर भाजपला टक्कर देणं शक्य आहे, हा या निकालाचा अर्थ आहे. कारण, हे तीन पक्षांचं सरकार पायात पाय घालून पडणार, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणत होते. त्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंचा हा युक्तिवाद आता निकाली निघाला आहे, असं मत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई व्यक्त करतात.

"दुसरं म्हणजे पदवीधर मतदार म्हणजे ज्यांना डोकं आहे, ते मतदार आपल्या हक्काचे आहेत असा भाजपचा समज होता. तोसुद्धा या निकालामुळे मोडित निघाला आहे. महाविकास आघाडीचं सरकार उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सुसंस्कृत राजकारण करत आहे, असंही मतदारांना वाटल्याचं या निकालातून दिसून येत आहे. यामुळे येणारी मुंबई महापालिकेची निवडणूकही हे तिन्ही पक्ष एकत्र लढण्याची शक्यता आहे," असंही देसाई पुढे सांगतात.

'गांभीर्यानं लढल्यास विजय शक्य'

भाजप ज्या गांभीर्यानं ही निवडणूक लढत होता, त्याच गांभीर्यांना महाविकास आघाडीनं ही निवडणूक लढवली. राजकीय नेते, मंत्र्यांचे दौरे काढण्यात आले आणि त्यात त्यांना यश आलं, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे व्यक्त करतात.

सकाळच्या पुणे आवृत्तीचे संपादक स्रमाट फडणीस यांच्या मते, "या निवडणुकीमुळे पदवीधर मतदारांचा भाजप विरोधात असलेला असंतोष दिसून आला आहे. भाजप महाविकास आघाडी सरकार पडेल या अपेक्षेनं वर्षभरापासून काम करत आलं आहे, विरोधी पक्ष म्हणून काम करताना दिसत नाही, त्याचाच प्रत्यय या निकालातून दिसून आला आहे."

आता मतदारसंघनिहाय कोणते फॅक्टर उमेदवारांच्या विजयास कारणीभूत ठरले ते पाहूयात.

नागपूर पदवीधर मतदारसंघ

नागपूर पदवीधर मतदारसंघ भाजपचा बालेकिल्ला मानला जायचा. हा मतदारसंघ तयार झाल्यापासून इतर कोणत्याही पक्षाचा उमेदवार याठिकाणी निवडून आला नाही. गेल्या पन्नास वर्षांपेक्षा जास्त काळ या मतदारसंघातून भाजपचेच उमेदवार निवडहून जायचे.

यावेळी नागपूरचे महापौर संदीप जोशी यांना उमेदवारी देण्यात आली. अॅड. अभिजीत वंजारी यांच्यासमोर संदीप जोशी यांचा टिकाव लागू शकला नाही.

यंदाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांनी एकत्रित येत भाजपच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग लावला आहे.

देवेंद्र फडणवीस

"नागपूर पदवीधर मतदारसंघाचे उमेदवार अॅड. अभिजीत वंजारी यांनी गेल्या तीन-चार वर्षांपासूनच निवडणुकीची तयारी सुरू केली होती. पण प्रतिस्पर्धी उमेदवार संदीप जोशी यांना केवळ पंधरा दिवसांपूर्वी ऐनवेळी तिकीट देण्यात आलं. हे अॅड. वंजारी यांच्या पथ्यावर पडलं," असं मत ज्येष्ठ पत्रकार गजानन जानभोर हे नोंदवतात.

जानभोर सांगतात, "पूर्वी काँग्रेस या निवडणुकीकडे फारसं लक्ष द्यायची नाही....


मराठवाडा मतदारसंघात सतिश चव्हाण विजयी झाले आहेत, नागपूर पदवीधर मतदारसंघात आघाडीचे अभिजीत वंजारी विजयी झाले आहेत. तर अमरावतीमधून अपक्ष उमेदवार किरण सरनाईक विजयी झाले आहेत.

पुणे पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघात आघाडीच्या उमेदवारांचीच सरशी झाली आहे.

पुणे पदवीधरमधून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे  अरुण लाड तर पुणे शिक्षक मतदारसंघातून काँग्रेसचे प्रा. जयंत आसगांवकर विजयी झाले आहेत.

अमरावमतीमध्ये अपक्ष उमेदवार किरण सरनाईक शिक्षक मतदारसंघातून 3242 मतांनी  विजयी झाले. त्यांनी महाविकास आघाडीचे उमेदवार व विद्यमान आमदार श्रीकांत देशपांडे यांचा पराभव केला. किरण सरनाईक यांना 12,433 मतं मिळाली तर श्रीकांत देशपांडे यांना 9191 मतं मिळाली. याबाबतची अधिकृत घोषणा अजून झालेली नाही.

हिंमत असल्याचं एकटं लढा - पाटील

या निवडणुकीतल्या महाविकास आघाडीच्या यशानंतर त्यांनी हिंमत असल्यास एकटं लढावं, असं चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलंय.

तीन डिसेंबर रोजी धुळे-नंदुरबार स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीचा निकाल लागला. भाजपचे अमरिश पटेल यात विजयी झाले आहेत.

तीन डिसेंबरला रात्री उशिरा मराठवाडा पदवीधर मतदारसं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

घाचा निकाल समजला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सतिश चव्हाण मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघातून सलग तीन वेळा जिंकले आहेत. त्यांनो मोठ्या मताधिक्याने भाजपचे उमेदवार शिरीष बोराळकर यांचा पराभव केला.

विधानसभा निवडणुकीनंतरची ही पहिलीच निवडणूक आहे, ज्यामध्ये महाविकास आघाडी आणि भाजप पहिल्यांदाच समोरासमोर लढले आहेत.

विधानपरिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील पाच जागांसाठी 1 डिसेंबर रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली होती.

अमरिश पटेल विजयी

धुळे-नंदुरबारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठीच्या पोट-निवडणुकीत भाजपचे अमरिश पटेल जिंकले आहेत.

विधान परिषद निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे 115 मत फुटले. भाजपाला 199 तर महाविकास आघाडीचे 113 मतदान झाले.

महाविकास आघाडीच्या 115 मतदारांचे क्रॉस व्होटिंग झाल्याने अभिजित पाटील यांचा पराभव झाला असल्याचे म्हटले जात आहे.

एकनाथ खडसे भाजपमधून राष्ट्रवादीमध्ये गेल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ते प्रभाव पाडतील की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष होते.

निवडणुकीच्या रिंगणातील भाजपचे उमेदवार-

अमरावती शिक्षक मतदारसंघ - डॉ. नितीन धांडे

पुणे पदवीधर मतदारसंघ - संग्राम देशमुख

पुणे शिक्षक मतदारसंघ - जितेंद्र पवार (भाजप पुरस्कृत अपक्ष)

औरंगाबाद पदवीधर मतदारसंघ - शिरीष बोराळकर

नागपूर पदवीधर मतदारसंघ - संदीप जोशी

महाविकास आघाडीचे उमेदवार

अमरावती शिक्षक मतदारसंघ - श्रीकांत देशपांडे (शिवसेना)

पुणे पदवीधर मतदारसंघ - अरुण लाड (राष्ट्रवादी काँग्रेस)

पुणे शिक्षक मतदारसंघ - प्रा. जयंत आसगांवकर (काँग्रेस)

औरंगाबाद पदवीधर मतदारसंघ - सतीश चव्हाण (राष्ट्रवादी काँग्रेस)

नागपूर पदवीधर मतदारसंघ - अभिजीत वंजारी (काँग्रेस)

पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीसाठी कोण करतं मतदान?

या निवडणुकीसाठी मतदान करायचं असेल तर त्यासाठी तुम्हाला आधी नोंदणी करावी लागते.

महाराष्ट्र पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक: पदवीधर मतदारसंघ म्हणजे नेमकं काय? #सोपीगोष्ट 208

प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी नवीन नोंदणी असते आणि बॅलट म्हणजे मतपत्रिकेवर शिक्का मारूनच मतदान होतं. त्यामुळे मतदारसंघात हजर राहून मतदान करणं आवश्यक आहे.

मतदारासाठीचे निकष काय आहेत ते ही पाहूया...

1. मतदार भारतीय नागरिक असावा

2. मतदारसंघाचा रहिवासी असावा

3. निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर होण्याच्या तारखेपूर्वी तीन वर्षं आधी पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असावा.

4. विहित फॉर्म 18 भरावा...


मराठवाड्यातील पाणी प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे औरंगाबाद येथे सोमवारी लाक्षणिक उपोषणाला सुरुवात झाली.

राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर भाजपचं पहिलं आंदोलन या निमित्ताने झालं. 12 डिसेंबर 2019 रोजी पंकजा मुंडे यांनी गोपीनाथ गडावर या उपोषणाची घोषणा केली होती.

परळीमधून पराभव पत्करावा लागल्यानंतर त्या प्रथमच लोकांना संबोधित करत होत्या, ओबीसी नेत्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप यावेळेस त्यांनी केला होता.

मराठवाड्यातील पाणी प्रश्नाकडे महाविकास आघाडी सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी हे उपोषण असणार आहे.

उपोषण नेमकं कशासाठी?

हे उपोषण मराठवाड्याच्या पाणीप्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी आहे, असं पंकजा मुंडे यांनी सांगितलं आहे. पण हे आंदोलन सत्ताधाऱ्यांचं लक्ष पाण्याकडे वेधण्यासाठी आहे की पक्षनेतृत्वाचं लक्ष आपल्याकडे वेधण्यासाठी आहे, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

भाजपमध्ये आपल्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आणि आपल्या पराभवात आपल्याच पक्षातील नेत्यांचा हात असल्याचं म्हणत पंकजा मुंडे यांनी फडणवीसांकडे बोट दाखवले होते.

सोमवारी उपोषणाला फडणवीस देखील उपस्थित झाले. त्यामुळे एका अर्थाने आप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लं शक्ती प्रदर्शन पंकजा मुंडेंनी केलं, अस म्हणायला हवं.

मराठवाड्यातील पाणी प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी 'वॉटरग्रिड' या बहुउद्देशीय प्रकल्पाला फडणवीस सरकारने मान्यता दिली होती. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत महाविकास आघाडी सरकारकडे मागणी करण्यात येणार आहे.

कोकणातील समुद्रात 167 TMC वाहून जाणार  पाणी मराठवाड्याकडे वळवण्यासाठी घेण्यात आलेला निर्णयावर अंमलबजावणीची मागणी करण्यात येणार आहे.

एकंदरीतच या उपोषणाच्या निमित्ताने पंकजा मुंडें यांच्या नेतृत्वाखाली मराठवाड्यात शक्ती प्रदर्शन करण्यात येणार आहे. पक्षात  डावललं गेल्याची सल पंकजा यांनी बोलून दाखवली होती. तसेच हा पक्ष माझ्या बापाचा म्हणत पक्षांतर करणार नसल्याचं म्हटलं होतं. या निमित्ताने मराठवाडा भाजपा मध्ये आपलं स्थान वरचं आहे ,हे या निमित्ताने दाखवण्याचा प्रयत्न म्हणता येईल.

जनआंदोलन की अस्तित्वासाठीची धडपड?

माझ्यावर अन्याय झालाय आणि मला संघर्ष करायचाय, अशी भावना पंकजा मुंडेच्या भाषणातून व्यक्त झाली.

याविषयी राही भिडे सांगतात, "पंकजा मुंडेंना पक्षानं मंत्रिपद दिलं होतं. त्यांना विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारीही दिली. असं असताना माझ्यावर अन्याय झाला, अशी त्यांची भावना असेल तर अन्याय झाला म्हणजे नेमकं काय झालं, हे त्यांनी सांगायला हवं."

विधान परिषदेसाठी हे सर्व सुरू आहे का?

विधान परिषदेसाठी जोपर्यंत उमेदवार जाहीर होत नाहीत तोपर्यंत नाराज कार्यकर्ते सक्रियच राहतील, असं जाणकार सांगतात. बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांनी सांगितलं की "भाजपमधील अंतर्गत गटबाजीला जातीय रंग प्राप्त झाले आहे. पंकजांना डावलणं म्हणजे ओबीसींना डावलणं आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होईल.ॉ

"ब्राह्मण समाजाचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते, तेच जर मराठा समाजाचे असते, तर असा प्रसंग उद्भवला असता का, हाही प्रश्न उपस्थित होईल."

"पंकजा मुंडेंना विधानपरिषदेची उमेदवारी मिळाली, तर त्यांचं बंड शमू शकतं. भाजपची व्होट बँक ओबीसी आहे, त्यामुळे पंकजा मुंडेंना दुखावून चालणार नाही. त्यांना सामावून घ्यावं लागेल," देसाई पुढे सांगतात.

ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांच्या मते, "जोपर्यंत विधानपरिषदेच्या नियुक्त्या जाहीर होत नाही आणि प्रदेशाध्यक्षपदाची निवड होत नाहीत, तोपर्यंत नाराज गट सक्रिय राहील. यापैकी काही एक ठिकाणी पंकजा मुंडेंना जागा न मिळाल्यास, त्या मात्र वेगळा निर्णय...


मराठा आंदोलक

आझाद मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलनातील एका मराठा तरुणानं बीबीसी मराठीशी बोलताना अशी हतबलता व्यक्त केली.

गेल्या 35 दिवसांपासून मुंबईतल्या आझाद मैदानात मराठा समाजातील तरुणांचं आंदोलन सुरु आहे. मराठा आरक्षण महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 62/2018 मधील कलम 18 नुसार उमेदवारांना नियुक्ती मिळावी, अशी या आंदोलकांची मागणी आहे.

"राणे समितीच्या अहवालानंतर 9 जुलै 2014 ते 14 नोव्हेंबर 2014 या कालावधीत आरक्षण दिलं, त्यानंतरच्या जाहिरातीत 'मराठा' कॉलम होता. त्याप्रमाणं समाजातील मुलांनी भरतीसाठीची प्रक्रिया पूर्ण केली. निवडीच्या याद्याही लागल्यात. त्यानुसार नियुक्त्या मिळणं अपेक्षित होतं. मात्र, अजूनही नियुक्ती झालेली नाही," असा आरोप या आंदोलकांचा आहे.

जवळपास 3,500 जणांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत.

आतापर्यंत चारवेळा सरकारसोबत बैठका झाल्या. मात्र, अद्यापही नियुक्त्यांबाबत कुठलाच निर्णय होत नसल्याचं आंदोलकांचं म्हणणं आहे.

मराठा आंदोलक

नियुक्त्यांमुळं मराठा आरक्षणाला धक्का लागत असेल, तर तसं लिखित द्यावं. आम्ही आंदोलन मागे घेतो, असंही इथली एक महिला आंदोलक बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाली.

"अ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जित पवारांसोबत तिसरी बैठक झाली. प्रत्येकवेळी अधिकारी बैठकीत सांगतायत की, नियुक्त्या देता येऊ शकत नाही, असं सांगतायत. पण का देऊ शकत नाहीत, हे सांगत नाहीत," असंही आंदोलकांचं म्हणणं आहे.

खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी आझाद मैदानात जाऊन आंदोलकांची भेट घेतली.

हे सरकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ चालवतंय की सरकारी बाबू? असा संतप्त सवाल खासदार संभाजीराजेंनी उपस्थित केलाय. तसंच, ते पुढे म्हणाले, "आरक्षण जाहीर केल्यावर 16 टक्के आरक्षणामधून ज्या 3 हजार 500 तरुणांना नोकरीसाठी कॉल आला, त्यांना काम मिळालं नाही. मला कोणत्याही सरकारला दोष द्यायचा नाही. पण आता या तरुणांना न्याय कुणी द्यायचा? हे सरकार कोण चालवतं, मुख्यमंत्री की अधिकारी? हा माझा प्रश्न आहे."

मुख्यमंत्र्यांसोबत लवकरच मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळाची बैठक घेणार असून, त्यातून समाधानकारक मार्ग निघेल अशी अपेक्षा खासदार संभाजीराजेंनी व्यक्त केली.

दरम्यान, आंदोलकांची अजित पवारांसोबत बैठक झाली. त्यानंतर अजित पवार यांनी ट्विटरवरून बैठकीसंदर्भातील माहिती दिली.

"मराठा आंदोलकांनी मांडलेल्या मागण्यांवर काही मार्ग निघतो का, याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रक्रियेला धक्का न पोहोचवता आंदोलनाबाबत तोडगा काढण्यावर एकमत झालं. हे सरकार मराठा समाज आणि विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सर्व घटकांच्या आरक्षणासाठी बांधिल व दृढनिश्चयी आहे," असं अजित पवार म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


मराठा आरक्षण

9 सप्टेंबर 2020 रोजी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. या स्थगितीनंतर राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. राज्य सरकारने ही कोंडी फोडण्यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू केले. त्याअंतर्गत मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास गटातून (EWS) लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.

पण या निर्णयाला मराठा समाजानेच विरोध दर्शवला आहे. हा निर्णय लागू केल्यास सर्वोच्च न्यायालयात दाखल मराठा आरक्षण खटल्यावर परिणाम होईल, अशी विनंती मराठा नेत्यांनी केली. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करू, त्याचा जीआरसुद्धा काढला जाणार नाही, असं आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलं आहे. त्यामागचं कारण काय असावं आणि मुळात EWS म्हणजे काय आहे?

काय होता EWSबाबतचा निर्णय?

मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर राज्यात पुन्हा आंदोलन होण्याची शक्यता दिसत होती. दरम्यान, आंदोलकांना दिलासा देण्यासाठी मराठा विद्यार्थ्यांना आर्थिक दुर्बल प्रवर्गातील सवलती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.

त्यानुसार, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना पूर्वी एसईबीसी वि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

द्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती ती तशीच आता EWS मध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. राज्य शासनाने या वित्तीय वर्षासाठी 600 कोटी इतका निधी मंजूर केलेला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.

9 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं नोकरी आणि शिक्षणातील मराठा समाजाच्या आरक्षणावर अंतरीम स्थगिती दिली होती. त्यानंतर राज्य सरकारनं EWS अंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण त्याला मराठा समाजातील अनेकांचा विरोध आहे.

EWS म्हणजे काय?

भारतात कायद्यानुसार प्रामुख्यानं अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसंच OBC म्हणजे मागासवर्गीय प्रवर्गात येणाऱ्या जातीजमातींसाठी सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाची तरतूद आहे. पण विमुक्त जमाती, भाषिक अल्पसंख्यांक, विशेष मागास वर्गीय (SBC)  तसंच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसारख्या काही घटकांना विशेष आरक्षण मिळू शकतं. त्याविषयी प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे नियम आहेत.

मराठा आरक्षण

EWS म्हणजे Economically Weaker Sections अर्थात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक. EWS वर्गातील व्यक्तींना शिक्षण आणि नोकरीत दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं गेल्या वर्षी घेतला होता, ज्यावरून तेव्हाही बरीच चर्चा झाली होती.

ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना EWS अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकतं. EWS आरक्षणासाठी पात्र व्यक्तींच्या कुटुंबाची शेती पाच एकरापेक्षा जास्त नसावी असं हा कायदा सांगतो. तसंच अशा व्यक्तींचं घर कसं असावं, याचे शहर आणि गावात काही वेगवेगळे निकष आहेत.

EWS अंतर्गत सरकारनं मराठा समाजाला आरक्षण का देऊ केलं?

महाराष्ट्रात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न कित्येक वर्षांपासून कळीचा मुद्दा बनला आहे. पण मराठा समाजाला आरक्षण देताना दुसऱ्या प्रवर्गांचं आरक्षण कमी होईल अशी भीतीही निर्माण झाली. त्यामुळेच OBC प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास मराठा आणि OBC नेत्यांनीही विरोध केला होता.

त्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी देवेंद्र फडणवीस यांच्या जूनमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानं मराठा समाजाला SEBC प्रवर्गाअंतर्गत शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकरीत 13 टक्के आरक्षण देण्यास मान्यता दिली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयानं 9 सप्टेंबरला त्यावर अंतरिम स्थगिती...


मराठा आरक्षण देत असताना 50 टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वैध आधार नव्हता, असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात नोंदवलं आहे.

मराठा समाजाला आरक्षणाच्या अंतर्गत आणण्यासाठी मराठा समाजातील नागरिकांना शैक्षणिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या मागास घोषित करता येऊ शकणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं.

ज्या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले ती याचिका अॅड जयश्री पाटील (सदावर्ते) यांनी दाखल केलेली होती. ही पहिलीच वेळ नाहीये जेव्हा जयश्री पाटील चर्चेत आल्या आहेत.

याआधीही मराठा आरक्षणाच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी याचिका दाखल केली होती. यासंदर्भातच सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.

कोण आहेत जयश्री पाटील?

जयश्री पाटील यांचा जन्म माहूरगड या गावचा. त्यांचं शालेय शिक्षण तिथेच झालं. पुढे त्यांनी वकिलीचं शिक्षण औरंगाबादमध्ये घेतलं तर LLM मुंबईत केलं. त्यांनी क्रिमिनॉलॉजी या विषयात PhD केली आहे.

मराठा आरक्षणाविरोधात 2014 साली पहिली याचिका दाखल करणाऱ्या डॉ लक्ष्मणराव किसनराव पाटील यांच्या त्या कन्या आहेत, तर अॅड गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पत्नी आहेत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

.

गुणरत्न सदावर्ते आणि जयश्री पाटील

त्यांच्याविषयी बोलताना बीबीसी मराठीच्या एका मुलाखतीत गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले होते की, "50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही, घटनेच्या मूळ ढाचाला धक्का पोहचतो, या शुद्ध हेतूने जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात कोर्टात याचिका दाखल केली आहे,"

याच मुलाखतीत बोलताना त्यांनी असंही म्हटलं होतं की जयश्री पाटील मानवाधिकार कार्यकर्त्या आहेत. त्यांनी या विषयावर अनेक पुस्तकं लिहिली आहेत तसंच त्यांनी राज्य मानवी हक्क आयोग मुंबई इथे राज्य संशोधन अधिकारी म्हणून कामही केलेलं आहे.

"त्यांचा फक्त अभ्यास नाहीये, त्याही पलीकडे जाऊन त्या कायद्याचं चिंतन करतात. त्या चिंतनातूनच जेव्हा 2018 साली मराठा आरक्षणाचं (SEBC) बिल पास झालं तेव्हा त्यांनी राज्यपालांकडे हरकत याचिका दाखल केली होती."

तुमचा मराठा आरक्षणाला विरोध आहे का या प्रश्नाचं उत्तर देताना जयश्री पाटील यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "माझा कोणत्याच जातीच्या आरक्षणाला विरोध नाही. पण जी गोष्टच मुळात घटनाबाह्य आहे तिला समर्थन कसं देणार? 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिलं तर तो ओपन क्लासवर होणारा अन्याय आहे. कोणाला आरक्षणाची गरज आहे, किंवा कोणाला नाही ही वेगळी बाब आहे, पण जी गोष्ट असंवैधानिक आहे तिला कोर्टात आव्हान देणं गरजेच आहे कारण देश हा संविधानानुसार चालतो. कोणत्याही मोर्चा किंवा दडपशाहीने तुम्ही आरक्षण घेऊ शकत नाही किंवा कोणालाही प्रेशराईज करू शकत नाही. न्यायालय हे नेहमी न्यायाच्या बाजून उभं असतं."

अनिल देशमुखांविरोधात याचिका

मराठा आरक्षणाविरोधातल्या याचिकेनंतर तुम्ही माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांविरोधात याचिका का दाखल केली असं विचारलं असताना त्या म्हणाल्या की, "मी अनेक विषयांवर याचिका करते. माझं कामच आहे की जनहितार्थ याचिका दाखल करणं. आताही माझ्या वेगवेगळ्या याचिका कोर्टासमोर आहेत."

अनिल देशमुख यांच्याविरोधात जयश्री पाटील यांनी मलबार हिल पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दिली होती आणि उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केली होती. त्यांनी आपल्या याचिकेत लिहिलं होतं की, 'अनिल देशमुख लोकांकडून, बिझनेसमनकडून 100 कोटी वसूल करतात. ते स्वतः मराठा पुढारी आहेत, मसल पॉवर आहेत. इतकंच नाही तर शरद पवारांचा वरदहस्त त्यांच्या डोक्यावर आहे. पण ते ताकदवान नेते असले तरी त्यांना अभय नसावं, त्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई झालीच...


मराठा आरक्षण प्रकरणी शासनाचे वकील आणि ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी यांच्या यासंदर्भातील विनंतीनंतर सरन्यायाधिशांनी हे सूतोवाच केल्याची माहिती राज्य मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपिठाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाच्या हजारो विद्यार्थ्यांचं नुकसान झालं आहे.

त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या अर्जावर घटनापिठासमोर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती रोहतगी यांनी सरन्यायाधिशांना केली आहे.

राज्य शासनाने यापूर्वी दोन वेळा म्हणजे ७ ऑक्टोबर आणि २८ ऑक्टोबर रोजी लेखी अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याचंही रोहतगी यांनी निदर्शनाला आणून दिलं. त्यावर या अर्जाबाबत लवकरात लवकर विचार केला जाईल,  असं सरन्यायाधिशांनी सांगितलं.

घटनापिठाची तातडीने स्थापन करून त्यांच्यासमोर मराठा आरक्षणाबाबतचा अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणी करण्याचा लेखी अर्ज यापूर्वी दोन वेळा केलेला असला तरी आज सोमवारी (२ नोव्हेंबर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

) याच मागणीचा लेखी अर्ज तिसऱ्यांदा सादर करण्यात आल्याचं अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं आहे.

सुनावणी पुढे ढकलली

मराठा आरक्षणाची सुनावणी 27 ऑक्टोबर रोजी सुप्रीम कोर्टानं चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतरची 27 ऑक्टोबरची पहिलीच सुनावणी होती. विशेष म्हणजे ज्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सप्टेंबर महिन्यात स्थगिती दिली होती, त्याच खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली.

हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे जावं, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकार आणि मराठा समाजाचे नेते विनोद पाटील यांची आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे प्रकरण गेलं तरच आरक्षणावरील स्थिगिती उठू शकते, असं विनोद पाटील यांचं म्हणणं आहे.

कोर्टात सुनावणीवेळी नेमकं काय झालं?

न्या. एल. एन. राव, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठासमोर आज (27 ऑक्टोबर) मराठा आरक्षणावर सुनावणी झाली.

सुनावणी सुरू झाल्यानंतर विनोद पाटील यांचे वकील अॅड. संदीप देशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टाला विनंती केली की, मराठा आरक्षणाचं हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवावं आणि तिथे सुनावणी घेण्याचे आदेश द्यावे. यावर सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची भूमिका विचारली.

तर त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे कुणीच वकील उपस्थित नव्हते.

त्यामुळे अॅड. संदीप देशमुख यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले की, राज्य सरकारचे वकील हजर नाहीत. मात्र, हे प्रकरण प्रलंबित ठेवून सरकारची बाजू ऐकावी.

जेव्हा पुन्हा प्रकरण सुनावणीस सुरुवात झाली, तेव्हा राज्य सरकारचे वकील अॅड. मुकुल रोहतगी हजर झाले. त्यावेळी अॅड. संदीप देशमुख आणि अॅड. रोहतगी यांनी हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे देण्याची मागणी केली.

मात्र, त्यावर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीला स्थगिती दिली आणि चार आठवड्यांची मुभा देण्याची तयारी दर्शवली.

"या चार आठवड्यात सरकारनं सरन्यायाधीशांकडे लेखी किंवा तोंडी विनंती करावी आणि त्यांना सांगावं की, हे प्रकरण तुमच्याकडे आले असून, त्यावर निर्णय घ्यावा," असं सुप्रीम कोर्टानं आज सुनावणीत सांगितल्याचं विनोद पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

त्यामुळे मराठा आरक्षणावर लावण्यात आलेल्या तात्पुरत्या स्थगितीवरील सुनावणी आता चार आठवडे प्रलंबित राहणार आहे.

सरकारी वकील गैरहजर, अशोक चव्हाणांनी राजीनामा द्यावा - मेटे

मराठा आरक्षणाच्या...


मराठा आरक्षण प्रश्नी निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारला 10 दिवसांचा अवधी देण्यात आला असून त्यानंतर येत्या 10 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आली आहे.

'एक मराठा लाख मराठा' च्या घोषणा देत या गोलमेज परिषदेला सुरूवात झाली. गोलमेज परिषदेसाठी राज्यभरातून 50 संघटनांचे नेते आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी 15 ठराव मांडण्यात आले. सर्वांनी हात उंचावून हे ठराव संमत केले.

गोलमेज परिषदेत मंजूर झालेले ठराव

यापुढची आंदोलनं 'एक मराठा, लाख मराठा' घोषणेखाली

मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली असताना गृहमंत्र्यांनी पोलीस भरतीची घोषणा केल्याचा तीव्र निषेध या गोलमेज परिषदेत  करण्यात आला. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी या परिषदेत करण्यात आली.

"मराठा आरक्षण स्थगितीमुळे हजारो मुलं नोकरीपासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे मराठा समाजात असंतोष निर्माण झाला आहे. मराठा आरक्षणाचा लढा आणखी तीव्र केला जाणार असून इथून पुढच्या काळात केवळ 'एक मराठा, लाख मराठा' या एकाच घोषणेखाली सगळी आंदोलनं केली जाणार आहेत," असं मराठा संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी जाहीर केलंय.

दरम्यान परिषदेत केलेले ठरा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

व मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि इतर राज्यकर्त्यांना पाठवले जाणार आहेत. जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही तोवर हा लढा सुरू राहणार असल्याचं पाटील यांनी सांगितलं.

इतिहास संशोधक नामदेव जाधव म्हणाले, "राज्य सरकारने आतापर्यत मराठा समाजाला केवळ फसवण्याचे काम केले. या आधी आपण उपोषणं केली पण आता आपण निवडून दिलेल्या 48 खासदारांनी उपोषण करण्याची वेळ आहे. राज्यकर्त्यांनी आतापर्यंत राजीनामे देण्याचे ढोंग केले. आता मराठा आरक्षणासाठी राजीनामे द्यायचे असतील तर सभापतींकडे द्या आणि आमची मागणी लावून धरा."

मराठा समाजाला गृहित धरलं जातं. त्यामुळं आता गनिमी काव्याने थोबाड मारो आंदोलन सुरू करु, असा इशारा मराठा समन्वय समितीच्या विजयसिंह महाडिक यांनी दिलाय. 'मराठा अडवा आणि मराठा जिरवा' अशी भूमिका राज्यकर्त्यांनी घेतलीय त्यामुळं येत्या काळात 'मराठा अडवा आणि मराठा वाढवा' ही भूमिका गरजेची आहे. असंही महाडिक म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


मराठा आरक्षण मुद्द्याचा तिढा दिवसेंदिवस लांबत चाललेला आहे. तर मूक मोर्चांनी सुरू झालेल्या आंदोलनानंही आता आक्रमक रूप धारण केलं आहे. अडचणीत आलेल्या सत्ताधारी 'भाजप'च्या मदतीला नारायण राणे धावून आले आहेत. नुकतेच भाजपकडून राज्यसभा खासदार झालेले माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे आता राज्य सरकार आणि मराठा आंदोलकांमध्ये मध्यस्थाची भूमिका पार पाडताहेत.

नारायण राणे यांनी गुरूवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन आंदोलनाच्या सद्य स्थितीबाबत त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर आज त्यांनी या आंदोलनातल्या काही मराठा नेत्यांना बोलावून त्यांच्याशीही चर्चा केली.

आंदोलन थांबलं तर ठराविक महिन्यात आरक्षणाचा ठोस विचार होईल हा सरकारचा संदेश आहे. तो आंदोलकांपर्यंत पोहोचवल्यानंतर रस्सी तुटेपर्यंत ती खेचू नये असा सल्ला त्यांनी दिला. त्यानंतर येत्या दोन दिवसांत मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करून पुढची भूमिका जाहीर केली जाईल, असं राणे म्हणाले. मुंबईत शुक्रवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली.

"महाराष्ट्रात आंदोलनानं जे वळण घेतलं आहे ते पाहता हे थांबावं असं वाटल्यामुळेच मी मुख्यमंत्र्यांना भे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

टलो. त्यांचं आणि माझं बोलणं झालं. हे आंदोलन थांबल्यास सरकार आरक्षण देण्यासंबंधी ठराविक महिन्यात विचार करायला तयार आहे. फक्त, महाराष्ट्रात जे आंदोलन चाललं आहे आणि आंदोलनाचं जे स्वरूप आहे, ते थांबावं अशी मुख्यमंत्र्यांची इच्छा आहे," असं राणे म्हणाले.

"त्यानंतर हे आंदोलन करणाऱ्यांचे जे पुढारी आहेत, त्यापैकी काहींशी मी संपर्क साधला आणि त्यांनाही सांगितलं की थांबलं पाहिजे. त्यातले जे काही जण मला भेटले, त्यांचं म्हणणं हे होतं की आरक्षण मिळावं हा आमचा एक कलमी कार्यक्रम आहे. मी त्यांना म्हटलं की मुख्यमंत्र्यांशी मी बोलेन आणि त्यासंबंधीचा मार्ग तो कसा काढायचा सरकार म्हणून ते पाहिलं जाईल," असंही त्यांनी सांगितलं.

"सरकारनं यातून मार्ग काढून त्वरित आरक्षण द्यावं असं मला वाटतं. त्यादृष्टीनं सरकार काम करेल असा विश्वास मला वाटल्यामुळेच मुख्यमंत्री आणि मराठा समाजाच्या नेत्यांना भेटलो. मराठा समाजाच्या नेत्यांना विश्वास बसेल अशी भूमिका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावी," असं राणे पत्रकार परिषदेत म्हणाले.

मराठा आरक्षणासाठी लढणाऱ्या आंदोलकांनी आतापर्यंत प्रस्थापित राजकीय नेतृत्वाला आंदोलनापासून दूर ठेवलं आहे. पण राणेंनी हा अविश्वास गैर असल्याचं म्हटलं आहे.

"प्रश्न सुटायचा असेल तर राज्यकर्त्यांवर विश्वास ठेवावा लागेल. कोणीतरी विश्वासार्हतेची भाषा करावीच लागेल. मला असं वाटतं की आंदोलकांच्या नेत्यांनी रस्सी तुटेपर्यंत जास्त खेचू नये की जेणेकरून समाजाचंच नुकसान होईल," राणे म्हणाले.

राणेंची मध्यस्थी का?

अर्थात राणेंनी आंदोलक आणि सरकार यांच्यात चर्चेसाठी पुढाकार घ्यावा याला कारण आहे. नारायण राणे आघाडी सरकारच्या काळात महसूल मंत्री असताना त्यांच्या नेतृत्वाखाली 'राणे समिती'ची स्थापना करण्यात आली होती.

या समितीनं मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे असा अहवाल देत या समाजाच्या आरक्षणाची शिफारस केली होती. त्या शिफारशीच्या आधारेच त्यावेळच्या सरकारनं आरक्षणाची घोषणाही केली. पण नंतर न्यायालयात त्याला आव्हान दिलं गेल्यानं त्यावर स्थगिती आली.

आरक्षणाचे पुरस्कर्ते म्हणून मराठा समाजात राणेंविषयी सहानुभूती आहे. त्यामुळेच काँग्रेसला रामराम ठोकून भाजपतर्फे राज्यसभेचे खासदार झालेल्या राणेंची आता मध्यस्थ म्हणून मुख्यमंत्री आणि भाजप मदत घेताहेत.

मराठा आंदोलन

यापूर्वी जेव्हा मराठा आंदोलनांचा आणि मोर्चांचा प्रश्न आला तेव्हा...


मराठा आरक्षण सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग केल्यामुळे आणि वैद्यकीय प्रवेश भरतीत तूर्त आरक्षण नसल्यामुळे आता राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी आणि तत्पूर्वी आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढावा, अशी सूचना हस्तक्षेप याचिकाकर्ते राजेंद्र दाते पाटील यांनी केली आहे.

बीबीसी मराठीला दिलेल्या प्रतिक्रियेत ते म्हणाले, "मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. घटनापीठाच्या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करता येणार नाही, असा निकाल न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायपीठाने दिला आहे. घटनापीठाच्या निर्णयानंतरच मराठा आरक्षणाच्या कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सरकारला करता येणार आहे. या बाबी गंभीर आहेत."

मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली, याचा नेमका अर्थ काय?

"त्यामुळे राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. देशातल्या 26 राज्यामध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर आहे. त्यामुळे पुनर्विचार याचिका दाखल केल्यास आरक्षणाच्या तात्काळ अंमलबजावणीचा मार्ग सुकर होऊ शकेल."

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाविरोधात एकूण 13 याचिका करण्यात आल्या आहे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त. त्यातली महत्त्वाची याचिका ही जयश्री पाटली यांची आहे. मराठा आरक्षणामुळे 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्याचा त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे.

सर्वोच्च न्यायालायने 1993 च्या इंदिरा सहानी प्रकरणात कुठलंही आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असा निकाल दिला होता. मात्र, पुढे 2019 मध्ये केंद्र सरकराने घटनादुरुस्ती करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS - economically backward class) 10% आरक्षण दिलं.

'50% मर्यादेचा निकाल लागू होत नाही'

दाते पाटील यांचं म्हणणं आहे, "हे 10% आरक्षण दिल्यामुळे इंदिरा सहानी प्रकरणात कोर्टाने जी 50 टक्क्यांची मर्यादा घालून दिली ती आपोआप संपली. त्यामुळे आमची भूमिका अशी होती की आरक्षण जरी 50 टक्क्यांच्या पुढे गेलेलं असलं तरी केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण दिलेलं आहे. त्यामुळे 50% मर्यादेचा निकाल आम्हाला लागूच होत नाही."

दरम्यानच्या काळात 5 ऑगस्ट रोजी कोर्टाने EWS प्रकरण घटनेशी संबंधित असल्यामुळे ते घटनापीठाकडे पाठवलं. ते प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवताना कोर्टाने स्टे दिलेला नव्हता. त्यापूर्वीचीही EWS ची काही प्रकरणं घटनापीठाकडे आहेत. त्यावरही स्टे नाही. त्यामुळे हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांनी नवीन याचिका दाखल करून त्यांचाही खटला EWS प्रकरणात घटनापीठाकडे पाठवण्याची मागणी केली. कोर्टान खटला वर्ग करण्याची मागणी मान्य केली असली तरी त्यावर स्थगितीही दिली. मग हा एका राज्यासोबत दुजाभाव आहे का, हेसुद्धा कोर्टाने तपासावं, असं दाते पाटील यांचं म्हणणं आहे.

यावर बीबीसी मराठीशी बोलताना मराठा क्रांती मोर्चाचे राजेंद्र कोंढारे म्हणाले, "महाराष्ट्र सरकारसह देशातल्या 26 राज्यं आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेली आहे. अशा प्रकारात संपूर्ण देशात केवळ मराठा आरक्षणाला स्टे मिळालेला आहे. 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली या एकाच मुद्द्यावर हा स्टे दिलेला आहे. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे."

या निकालाचे परिणाम काय होतील, यावर बोलताना कोंढारे म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाने आज जी तात्पुरती स्थगिती दिली आहे त्याचे परिणाम काय होणार आहेत? राज्यघटनेतल्या 141 व्या कलमानुसार न्यायालयाचा मागचा निर्णय पुढच्यावर बंधनकारक नसतो. पण, आज जो निकाल न्यायालयाने दिला आहे तो मागच्या निर्णयावर ओव्हरलॅप झाला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला जशी स्थगिती मिळाली त्याच धर्तीवर आर्थिकदृष्ट्या...


मराठा आरक्षणप्रकरणी निकालाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यालयाकडून एक निवेदन जाहीर करण्यात आलं.

या निवेदनानुसार उद्धव ठाकरे म्हणतात, " महाराष्ट्र कोरोना विरुध्दची शर्थीची लढाई लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फेटाळण्याचा निकाल दिला, हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्देवच म्हणायला हवे.

महाराष्ट्राने मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या विधी मंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला. काय तर म्हणे, महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही.

गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली. महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पिडीत वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारने निर्णय घेतला. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच अधिकार असल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितले गेले. हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले.

छत्रपती संभाजीराजे हे गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांची वेळ मागत आहेत, त्यांना पंतप्रधानांनी का वेळ दिली नाही ? मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार मा. पंतप्रधानांना आहे म्हणून हा प्रश्न.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही. पण यानिमित्ताने कुणी महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करु नयेत. जनतेने उगाच डोकी भडकवून घेवू नये. मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरुच राहील, असं उद्धव ठाकरे यांनी निवेदनात म्हटलं आहे.

महाविकास आघाडीने आरक्षणाचा जीव घेतला -देवेंद्र फडणवीस

"फडणवीस सरकारला श्रेय मिळू नये म्हणून महाविकास आघाडीने आरक्षणाचा जीव घेतला," अशा शब्दांत विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "महाविकास आघाडी हात झटकतेय. अशोक चव्हाणांना तेव्हा तो कायदा मान्य होता, आता ते हात झटकतायत. फडणवीस सरकारला श्रेय मिळू नये म्हणून महाविकास आघाडीने आरक्षणाचा जीव घेतला. 102 व्या घटनादुरुस्तीच्या आधी मराठा आरक्षण कायदा झाला. महाविकास आघाडीने दिशाभूल केली. आरक्षणाचा मूळ कायदा घटनादुरुस्ती आधीचा, दुरुस्ती त्यानंतर केली. महाविकास आघाडी सरकार  हे कोर्टात मांडण्यात कमी पडलं. कायद्यातल्या परिशिष्टांचं भाषांतर सरकारने केलं नाही."

ते पुढे म्हणाले, "राज्याला कायदा करण्याचा अधिकार आहे. 50 वर्षांत न मिळालेलं आरक्षण आम्ही दिलं होतं. ही सगळी जबाबदारी या सरकारची आहे. केंद्र सरकारकडे पाठवू म्हणून हात झटकता येणार नाहीत.  यांनी समन्वय ठेवला नाही, आता खोटं बोलून दिशाभूल करत आहेत. मराठा आरक्षण टिकवण्याचा हा प्रश्न होता, आमच्या सरकारने ते कोर्टात टिकवून दाखवलं. लोकांना आमच्या कायद्यामुळे प्रोटेक्शन मिळालं. तुम्ही टिकवू शकला नाहीत, तर आता खोटं बोलू नका."

उद्धव ठाकरे सरकारने बाजू नीट न मांडल्याने मराठा आरक्षण रद्द - चंद्रकांत पाटील

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द होणं अतिशय दुःखद आहे. मराठा समाजाची घोर फसवणूक या सरकारने केली. प्रकरण कोर्टात आहे म्हणत आंदोलनाची धार कमी करण्यात आली. सरकारने सुप्रीम कोर्टात बाजू नीट न मांडल्यामुळेच मराठा आरक्षण रद्द झालं, अशी प्रतिक्रिया भाजप प्रदेशाध्यक्ष...


मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर उदयनराजे भोसले यांनी शरद पवार यांची भेट घेतली.

"शरद पवार मराठा समाजाचे सर्वांत मोठे नेते आहेत. तसंच त्यांच्या पक्षाचं सध्या महाराष्ट्रात सत्तेत आहे. त्यामुळे त्यांनीच मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढावा असं मलाच नाही सर्वांना वाटतं," असं उदयनराजेंनी भेटीनंतर म्हटलंय.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आतापर्यंत नेमकं काय काय झालं आहे याची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी उदयनराजे यांनी केली आहे.

मराठा आरक्षण मिळालं नाही तर उद्रेक होईल. मराठा आरक्षणामध्ये शरद पवारांनी लक्ष घालावं. तसंच सरकारच्या वकिलांकडून योग्य बाजू मांडली जात नाही. मराठा आरक्षणात राजकारण नको, असंही त्यांनी म्हटलंय.

"सरकारच्या वतीने जे वकील नेमले आहेत, त्यांच्य़ाकडून जी मांडणी व्हायला हवी होती ती झालेली दिसत नाही. जे MPSC चे 2150 उमेदवार आहेत, त्यांना खरंतर सामावून घेतलं पाहिजे. या प्रमुख मुद्द्यांची श्वेतपत्रिका सरकारने सादर करावी. इतर समाजातल्या लोकांना जसा न्याय दिला गेला, त्यांना आरक्षण दिलं गेलं, त्याचप्रमाणे आम्हाला सुद्धा कोणाच्या आरक्षणाला धक्का न लागता आरक्षण मिळालं पाहिजे," अशी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

भूमिका उदयनराजे यांनी मांडली आहे.

सातारा पोटनिवडणुकीनंतर पहिलीच भेट

साताऱ्यातून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आल्यानंतर वर्षभराच्या आतच उदयनराजे यांनी राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्याआधी त्यांनी शरद पवार यांची पुण्यात भेट घेतली होती.

त्यानंतरच्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत काय झालं हे संपूर्ण महाराष्ट्राला माहिती आहे. या पोटनिवडणुकीनंतर पहिल्यांदाच दोन्ही नेत्यांची जाहीर भेट झाली.

या पोटनिवडणुकी आधी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत उदयनराजे यांनी शरद पवार यांच्यावर टीका करताना त्यांचे विचार संकुचित असल्याचं म्हटलं होतं.

त्यानंतरही मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून उदयनराजे यांनी शरद पवार यांच्यावर टीका केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली असून हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्यात आलंय.

साताऱ्यात उदनराजे यांनी १८ सप्टेंबरला माध्यमांशी संवाद साधला होता. यावेळी बोलताना मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर मराठा समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे, ते का वंचित राहतील, असा सवाल करत त्यांनी मराठा आरक्षण मुद्यावर राजीनामा देण्याचंही वक्तव्य केलं होतं. पण त्यानंतर मात्र त्यांनी कोणतीही भूमिका मांडलेली नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा संघटनांनी MPSC परीक्षांना विरोध दर्शवला होता. ही परीक्षा 11 ऑक्टोबर रोजी नियोजित होती.

याआधी 2 वेळा ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे.

लवकरच MPSC शी चर्चा करून पुढची तारीख जाहीर केली जाईल, तसंच आता जे विद्यार्थी पात्र आहेत त्यातील एकही विद्यार्थी अपात्र ठरवला जाणार नाही, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं आहे.

तसंच विद्यार्थ्यांच्या मागण्या होत्या म्हणून परीक्षा पुढे ढकलल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं आहे.

मराठा संघटना आणि इतर लोकांच्यासुद्धा परीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी मागण्या आल्याचं उद्धव ठाकरे यांचं म्हणणं आहे.

सह्याद्री अथितीगृहात एक बैठक झाली. त्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह मंत्री अशोक चव्हाण, जयंत पाटील, छगन भुजबळ आणि इतर प्रमुख नेते उपस्थित होते. सायंकाळी साडेचार वाजता ही बैठक सुरू झाली होती.

मुख्यमंत्री नेमकं काय म्हणाले?

"येत्या 11 तारखेला MPSC ची 200 जागांसाठीची परीक्षा नियोजित होती. पण गेल्या चार महिन्यांमध्ये शाळा, कॉलेज, अभ्यासिका वर्ग बंद होते, त्यामुळे विद्यार्थ्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यांना अभ्यास करणं शक्य झालं झाली नाही. त्यांना अभ्यासासाठी अवधी मिळण्यासाठी ही परीक्षा अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला," अशी माहिती मुख्य़मंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे.

"ही परीक्षा देण्यास यावेळी पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांना कधीही ही परीक्षा देण्यात येणार आहे, त्यामुळे वयोमर्यादा वाढवण्याची आवश्यकता भासणार नाही," असं ठाकरे यांनी सांगितलं.

दरम्यान, परीक्षा पुढे ढकलण्याचं कारण मराठा आरक्षण नसून कोरोनामुळे ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. यासाठी कुणाचा दबाव नाही, असं मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं.

MPSC परीक्षा रद्द करण्याची मागणी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केली होती. मराठा समाजाच्या भावनांचा आदर राखून परीक्षा पुढे ढकण्याचा निर्णय  घेतल्याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत.

MPSC परीक्षा तत्काळ पुढे ढकला - संभाजीराजे

दोन दिवसांपूर्वी नवी मुंबईत झालेल्या एका बैठकीत खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी MPSC परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती.

ही परीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी त्यांनी कोरोनाचंही कारण पुढे केलं होतं. परीक्षा पुढे न ढकलल्यास सरकारला वाईट परिणाम भोगावे लागतील, असं वक्तव्य संभाजीराजे यांनी त्यावेळी केलं होतं.

हीच भूमिका संभाजीराजे यांनी अजूनपर्यंत कायम ठेवली.

बीबीसीशी बोलताना संभाजीराजे म्हणाले होते, "आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा समाज अत्यंत दुःखी आहे. समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे. MPSC परीक्षा तत्काळ पुढे ढकलण्यात याव्यात. दोन ते तीन महिन्यांनी या परीक्षा घेता येऊ शकतात."

"या परीक्षा घेण्याऐवजी सरकारने गेल्यावर्षी पास झालेल्या सुमारे 400 उमेदवारांच्या नियुक्त्या कराव्यात. त्यांची नियुक्ती अजून करण्यात आली नाही, याकडे सरकारने लक्ष द्यावं," असं संभाजीराजे म्हणाले.

सध्या MPSC ची तयारी करणारे विद्यार्थी परीक्षा व्हाव्यात का होऊ नयेत, याविषयीची मतं सोशल मीडियावर मांडत होते.

संभाजीराजे यांच्या वक्तव्यानंतर काही एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. हे आमच्या भविष्यासोबत खेळणं झालं असं काही जणांचं म्हणणं आहे.

बीबीसी मराठीने या संदर्भात बातमी दिली होती. त्यावर विद्यार्थ्यांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत. बीबीसीचे वाचक राम शिंदे म्हणतात की "आमच्या भवितव्याशी खेळू नका. मुलं 4-5 वर्षांपासून परीक्षेची तयारी करतात."

तुमच्या मताशी...


मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यातलं वातावरण पेटलं होतं.

मराठ्यांच्या पावलावर आता जाट, पटेल-पाटीदार, कपू असे तत्सम समाज आंदोलनाचा पवित्रा धारण करू शकतात. जातिनिहाय जनगणना न करण्याचे हे दुष्परिणाम आहेत.

महाराष्ट्र कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर विधानसभेने मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 16 टक्के आरक्षणाला मंजुरी दिली. राज्यात याआधीच SC-ST भटक्या विमुक्त आणि मागास जातींसाठी 52 टक्के आरक्षण होतं. मराठा आरक्षणाने एकूण आरक्षणाच्या टक्केवारीत भर पडली आहे.

आता राज्यात सरकारी नोकऱ्या, सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाचं प्रमाण 68 टक्के एवढं झालं आहे. तामिळनाडूत आरक्षणाचं प्रमाण 69 टक्के इतकं आधीच होतं.

मराठा आरक्षणाच्या बाजूने आणि विरोधात बोलणाऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे. तूर्तास महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणाच्या बाजूने बोलणाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय घेतला आहे.

मराठा समाजाने आरक्षणासाठी राज्यभर मोर्चे काढले होते.

मराठा समाजाला आरक्षण असावं, याकरता काही मुख्य मुद्दे मांडले जातात -

मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत -

मराठा समाजाला 16 टक्के आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रक्षण देण्यात आलं आहे.

आरक्षणाच्या बाजूने आणि विरोधात बोलणाऱ्यांच्या तर्कावर वाद उफाळला आहे. या वादाला ठोस असा अंत नाही. कुणाचं म्हणणं ठाशीव वाटतं, हे तुम्ही कोणत्या दृष्टिकोनातून या विषयाकडे पाहता यावर अवलंबून आहे.

मराठा समाज या आरक्षणाच्या बाजूने बोलत आहेत. SC-ST आणि OBC समाजाचं आरक्षण सुरक्षित आहे. त्यामुळे ते या आरक्षणाचं समर्थन करत नाहीत आणि विरोधही करत नाहीत. या आरक्षणामुळे जनरल म्हणजे ओपन कॅटेगरीत मोडणाऱ्या समाजाच्या जागा कमी होणार आहेत, ज्यामुळे ज्या समाजाला कोणतंही आरक्षण नाही ते मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाला विरोध करणारे, हे पक्कं आहे.

विविध राजकीय पक्ष तसंच समाजातील जाती गटाचा या गोष्टीशी नीतीमूल्य किंवा सिद्धांताऐवजी वैयक्तिक आणि सार्वजनिक स्वार्थ संलग्न आहे. त्यामुळे हा वाद इथेच सोडून देणं आवश्यक आहे. या विषयाशी निगडित राजकीय आणि घटनात्मक पैलूंचा साकल्याने विचार होणं गरजेचं आहे.

मराठा आरक्षणाचा राजकीय परिणाम काय?

मराठा आरक्षण ही गेल्या वीस वर्षांपासून सुरू असलेली आर्थिक आणि राजकीय प्रक्रिया आहे.

गेल्या काही दशकांमध्ये देशाच्या अर्थकारणातला कृषी क्षेत्राचा वाटा सातत्याने घटतो आहे. आर्थिक सुबत्ता निर्माण करण्यात कृषी क्षेत्राचा वाटा कमी होतो आहे. आताच्या घडीला GDPमध्ये शेतीचा वाटा 17 टक्के आहे, दुसरीकडे 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक जनतेचा उदरनिर्वाह कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे.

GDPमध्ये शेतीचा वाटा कमी होणं म्हणजे शेतीशी संलग्न माणसं बाकी क्षेत्रातील लोकांच्या तुलनेत सातत्याने गरीब होत चालली आहेत.

सभागृहाजवळ जमलेले मराठा आंदोलक

या कारणामुळे शेतीवर अवलंबून काम करणाऱ्या जातीची माणसं आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होत आहेत. याच जातीची माणसं काही काळापूर्वी आर्थिकदृष्ट्या संपन्न होती. त्यामुळे त्यांची पत आणि दबदबा कमी होत चालला आहे.

गावातली सर्वांत श्रीमंत माणसं जमीनदार किंवा जमीन असलेली माणसं नाही तर दुकानदार, व्यावसायिक, डॉक्टर, वकील, ठेकेदार, सरकारी अधिकारी किंवा कोचिंग सेंटर चालवणारे लोक आहेत.

सरकारी कारकून, बँक व्यवस्थापक, न्यायाधीश, आमदार-खासदार यांना समाजात शेतकऱ्यांपेक्षा मानमरातब अधिक आहे. स्वत:ला जमीनदार म्हणवणारा शेतकरी अनेकदा उर्वरित मंडळींसमोर अदबीने उभा राहतो.

यामुळे शेतीवर आधारित मराठा, पटेल-पाटीदार, जाट, कपू, रेड्डी या जातींना अस्वस्थ केलं. कारण त्यांचा थाट यामुळे लयाला...


मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टानं 9 सप्टेंबर 2020 रोजी तूर्तास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता 2020-21 या शैक्षणिक वर्षासाठी मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही आहे. तसंच सरकारी नोकरीमध्ये सुद्धा हे आरक्षण दिलं जाणार नाही हे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी हे आरक्षण कोर्टाकडून मंजूर होणं आवश्यक आहे. हे आरक्षण कायद्याने शक्य होईल की नाही अशी शंका अनेकांच्या मनात आहे. हे आरक्षण जर न्यायालयात टिकावं असं वाटत असेल तर सरकारला अनेक निकषांची पूर्तता करणं आवश्यक आहे असं विधी क्षेत्रातल्या लोकांचं मत आहे.

मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे का?

राज्यघटनेच्या कलम 15(4) मध्ये असं म्हटलं आहे की सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसाठी विशेष तरतूद करता येण्याची सरकारला सोय आहे. तसेच अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी ही तरतूद करता येते. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी त्यांचं सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध होणं आवश्यक होतं.

राज्य मागासवर्ग आयोगाने शिफारस करताना मराठा समाज या दोन्ही बाबतीत मागासला आहे म्हणून त्यांना आरक्षण देण्यात या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वं असं म्हटलं. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारनं त्यांना SEBC म्हणजेच Socially and Educationally Backward Class या प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षण जाहीर केलं.

मराठा समाजाला SEBC अंतर्गत आरक्षण का देण्यात आलं?

राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या तीन शिफारशी मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. या तीन शिफारशी अशा होत्या.

50 टक्क्यांची मर्यादा

इंद्रा सोहनी केसनुसार भारतात आरक्षणाची मर्यादा ही 50 टक्के आहे. राज्यघटनेच्या कलम 15(4) आणि 16(4) नुसार शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांसाठी विशिष्ट व्यवस्था असावी, असं सूचित करण्यात आलं आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय गटाला आरक्षण मिळतं.

पण आरक्षण किती असावं, याला सुप्रीम कोर्टानं मर्यादा घातली आहे. 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं इंद्रा सोहनी विरुद्ध भारत सरकार, 1992 या खटल्याच्या सुनावणीवेळी म्हटलं होतं.

"15(4) आणि 16(4) या कलमांनुसार मिळणाऱ्या आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर जाऊ नये, असं न्यायालयानं नेहमी म्हटलं आहे. जर केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर नेलं तर ते कमी करण्यात येईल," असं निरीक्षण या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने मांडलं होतं.

मग तामिळनाडूमध्ये 69 टक्के आरक्षण कसं?

तामिळनाडूमध्ये 69 टक्के आरक्षण आहे. जेव्हाही आरक्षणाच्या मर्यादेचा विषय निघतो तेव्हा तामिळनाडूमध्ये 69 टक्के आरक्षण का आहे? असा प्रश्न विचारला जातो.

भारतीय राज्यघटनेनुसार जर नवव्या परिशिष्टात एखादा कायदा टाकायचा असेल तर राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागते. तामिळनाडूमध्ये मागासवर्गीयांची संख्या जास्त आहे, असं म्हणत तामिळनाडू सरकारनं घटनादुरुस्तीद्वारे ही तरतूद करून घेतली.

9व्या परिशिष्ठात जर एखादा कायदा असेल तर त्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नव्हतं, पण सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे की नवव्या परिशिष्ठात असलेला कायद्याचं पुनर्वलोकन करता येईल, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. त्यानुसार तामिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यातलं आरक्षण प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.

कोटा वाढवता येईल का?

एक प्रश्न नेहमी चर्चिला जातो, तो म्हणजे कोटा 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवता येईल का? त्याबाबत न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत सांगतात, "हा कोटा वाढवता येऊ शकतो. कर्नाटक, तामिळनाडू या ठिकाणी या...


मराठा आरक्षणावर मंगळवारी (27 ऑक्टोबर) क्सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

याविषयी अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं, "मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर व्हायला पाहिजे, ज्या बेंचनं स्थगिती दिली त्या बेंचसमोर पुन्हा जाण्याची आमची भूमिका नाही. ही फक्त सरकाची नाही तर सर्व याचिकाकर्त्यांची भूमिका आहे."

"मराठा आरक्षणावरून आम्हाला कोणतंही राजकारण करायचं नाही. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात मंजुरी मिळावी ही आमची ठाम भूमिका आहे. हा प्रश्नी लवकर मार्गी लागला पाहिजे," असंही चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, सरकारनं आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीसाठी काय तयारी केली, ते सांगायला हवं, असं खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी म्हटलं आहे.

"आज आरक्षणसाठीच्या उपसमितीची मीटिंग झाली काय, हासुद्धा प्रश्न आहे. आम्हाला याविषयी सांगा तर, नाहीतर कसा विश्वास पटणार? कोण मुख्यमंत्री, कोण माजी मुख्यमंत्री याच्याशी आम्हाला काही देणंघेणं आम्हाला फक्त आरक्षण पाहिजे."

"मराठा आरक्षणासाठी 42 मुलांनी आत्महत्या केल्यात. 58 मोर्चे केले. यावर कुणीच चर्चा करत नाहीये. मी अधिकाऱ्यांनाही सांगू इच्छितो की तुम्ही ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मराठा समाजाचा संयम बघू नका," असंही त्यांनी म्हटलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)