बिन्यामिन नेतन्याहू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

अर्थात, भारतातला सत्ताधारी पक्ष भाजपचे अनेक नेते आणि उजव्या विचारसरणीचे समर्थक सतत इस्रायलची पाठ थोपटत आहेत आणि इस्रायलच्या समर्थनार्थ सोशल मीडियावर पोस्ट करत आहेत.

नेतन्याहू यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये सर्वात आधी अमेरिका, मग अल्बेनिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राझील, कॅनडा, कोलंबिया, सायप्रस, जॉर्जियास जर्मनी, हंगेरी, इटली, स्लोव्हेनिया आणि युक्रेन यांच्यासह एकूण 25 देशांचा उल्लेख केला आहे.

त्यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये लिहिलं, "अतिरेकी हल्ल्यांच्या विरोधात स्वसरंक्षणाच्या आमच्या अधिकारांचं समर्थन केल्याबद्दल आणि इस्रायलच्या बाजूने ठामपणे उभं राहिल्याबद्दल तुमच्या सगळ्यांचे धन्यवाद."

भारताने मात्र या संघर्षात पॅलेस्टाईनची बाजू घेतली आहे.

इस्रायल पॅलेस्टाईन या संघर्षावर बोलताना संयुक्त राष्ट्रांमधले भारताचे दूत टीएस तिरूमूर्ती यांनी सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीनंतर म्हटलं की, भारतला जेरूसलेम आणि गाझातल्या हिंसाचाराबदद्ल चिंता वाटतेय.

त्यांनी पॅलेस्टाईनला समर्थन देत म्हटलं की, "भारत पॅलेस्टाईनच्या न्याय्य मागण्यांचं समर्थन करतो. व्दिराष्ट्र नी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तीव्दारे या संघर्षावर उत्तर शोधण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत."

पण त्यांनी असंही म्हटलं की, "भारत सगळ्या प्रकारच्या हिंसेची निंदा करतो, आणि तात्काळ तणाव संपवण्याचं आवाहन करतो. गाझा पट्टीतून जे रॉकेट हल्ले होतायत त्याचा आम्ही निषेध करतो पण इस्रायलकडून जे प्रत्युत्तरादाखल कारवाई होतेय त्यात मोठ्या प्रमाणावर सर्वसामान्य नागरिक, ज्यात लहान मुलं आणि महिलांचा समावेश आहे, मारले गेलेत. हे अतिशय दुःखद आहे."

एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू

टीएस तिरूमूर्ती यांनी पुढे असंही म्हटलं की, "या हल्ल्यांमध्ये एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू झाला आहे. अश्कलोनमध्ये परिचारिका असणाऱ्या या महिलेच्या मृत्यूने आम्हाला अतिशय दुःख झालं आहे."

इस्रायल-पॅलेस्टाईन यांच्यातल्या या ताज्या संघर्षात भारताने पहिल्यांदाच जाहीर भूमिका घेतली आहे. याआधी भारताकडून कोणतंही अधिकृत वक्तव्यं केलं गेलं नव्हतं.

"जेरूसलेम लाखो लोकांचं श्रद्धास्थान आहे. भारतातून हजारो लोक जेरूसलेमला येतात, कारण इथल्या एका गुहेत भारताचे सुफी संत बाबा फरीद ध्यान करायचे. या गुहेचं भारताने संरक्षण केलेलं आहे. या शहरातल्या धार्मिक स्थळांवर ऐतिहासिक काळापासून चालत आलेल्या जैसे थे परिस्थितीचं पालन केलं गेलं पाहिजे. हरम शरीफ आणि टेंपल माऊंट या वास्तूंनाही हे लागू होतं," असंही टीएस तिरूमूर्ती म्हणाले.

भारताचं म्हणणं आहे की या नव्या संघर्षांनंतर इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन प्रशासन यांच्यात नव्याने चर्चा झाली पाहिजे. "कोणत्याही प्रकारचा संवाद नसल्याने दोन्ही बाजूंमध्ये अविश्वास वाढीला लागला आहे.

भारत आणि इस्रायलचं द्वंद्व

संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत जेरूसलेमला इस्रायलची राजधानी बनवण्याच्या अमेरिकेच्या घोषणेविरोधात इतर 128 राष्ट्रांसह भारतानेही मतदान केलं होतं.

भारताने इस्रायलला एक राष्ट्र म्हणून 1950 साली मान्यता दिली, पण 1948 साली इस्रायल बनल्यानंतर लगेचच मान्यता द्यायला नेहरूंनी नकार दिला होता.

1992 मध्ये भारताने इस्रायलसोबत राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले पण तरीही या संबंधांबद्दल भारतात कधीही फारसा उत्साह नव्हता.

भारताने आपली भूमिका मांडली

1992 साली राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाल्यानंतर 2000 साली पहिल्यांदा लालकृष्ण अडवाणींनी एक जेष्ठ मंत्री म्हणून इस्रायलचा दौरा केला होता. त्याच वर्षी अतिरेकी हल्ल्यांसंबंधात एक इंडो-इस्रायली जॉईंट वर्किंग ग्रुप स्थापन केलां गेला होता.

2003 साली...


बिल क्लिंटन आणि मोनिका लिवेन्स्की

हिलरी क्लिंटन यांनी 2016 यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवली होती. त्यांच्या सार्वजनिक आयुष्यावर हिलरी नावाचा एक माहितीपट तयार करण्यात आला आहे. त्यात बिल क्लिंटन यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.

मोनिका लिवेन्स्की यांच्यासोबत असलेले नातं चौकशी अधिकाऱ्यांपासून लपवल्याबाबत त्यांच्यावर 1998 मध्ये महाभियोगाची कारवाई करण्यात आली होती. सिनेटच्या कारवाईतून त्यांची मुक्तता करण्यात आली होती.

क्लिंटन आणि लिवेन्स्की यांचे प्रेमसंबंध होते तेव्हा ती 22 वर्षांची होती.

हुलू या माहितीपटाची निर्मिती करणाऱ्या कंपनीशी बोलताना ते म्हणाले, "मी जे केलं ते वाईट होतं. पण चला आता मूर्खपणा करून पाहूया आणि तो केला अशातला भाग नाही."

"कधीकधी असं वाटतं की तुम्ही एखाद्या धक्क्यात आहात. 15 फेऱ्यांचा एखादा खेळ मग 30 फेऱ्यांचा होतो. त्यामुळे तिथून मन वळवण्यासाठी असं काही मिळतं. प्रत्येकाला आयुष्यात प्रचंड ताणतणाव असतात, भीती असते, नैराश्य येतं. अशा वेळी त्यातून बाहेर निघण्याचा हा एकच मार्ग असतो. म्हणूनच मी पुढची अनेक वर्षं मी काळजीमुक्त झालो."

1990 च्या दशकात बिल क्लि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंटन आणि मोनिका लिवेन्स्की यांच्या प्रेमप्रकरणाच्या बातम्या प्रचंड गाजल्या होत्या. आधी त्यांनी या प्रेमप्रकरण नसल्याचं सांगितलं होतं. त्यानंतर मात्र तिच्याशी शारीरिक संबंध असल्याची कबुली दिली होती.

1998 मध्ये प्रसारमाध्यमांत आलेल्या बातम्यांना, "माझे त्या स्त्रीशी लैंगिक संबंध नाहीत." असं वक्तव्य करून प्रतिसाद दिला होता. अमेरिकेच्या राजकीय इतिहासात ते वाक्य फार गाजलं होतं.

बिल क्लिंटन यांच्याबरोबरचे संबंध परस्परसंमतीने असल्याचं लिवेन्स्की यांचं म्हणणं होतं. मात्र तो पदाचा गैरवापर असल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं.

मोनिका लिवेन्स्की

मला त्यांच्या हातचा बाहुला केलं असं त्यांनी व्हॅनिटी फेअरला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं.

या प्रेमप्रकरणाचे काय परिणाम होतील याची त्यांना कल्पना नव्हती आणि नंतर त्याचा प्रचंड पश्चाताप झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.

लिवेन्स्कीच्या आयुष्याची व्याख्या म्हणजे आमचं नातं अशी करण्यात आली आहे. याचं मला प्रचंड वाईट वाटतं असं बिल क्लिंटन या मुलाखतीत म्हणाले.

"गेल्या अनेक वर्षांपासून तिचं आयुष्य सुरळीत व्हावं म्हणून मी प्रयत्न करत आहे. पण आता सुरळीत शब्दाची व्याख्या काय आहे हेही महत्त्वाचं आहे." ते म्हणाले.

जेव्हा या प्रकरणाबदद्ल हिलरी यांना विचारलं तेव्हा त्या म्हणाल्या, "मी वैयक्तिक पातळीवर प्रचंड दुखावले होते. माझा अजिबात विश्वास बसला नाही. ते सगळं फार भीषण होतं. जर हे सार्वजनिक होणार असेल तर चेलसाला (त्यांच्या मुलीला) सांगायला हवं."

जेव्हा हे सगळं बाहेर आलं तेव्हा त्यांच्याबरोबर कोणतंच नातं ठेवायचं नव्हतं असंही हिलरी म्हणाल्या.

"मी माझ्या नवऱ्याबरोबर राहण्याचा निर्णय घेतला. काही लोकांना तो योग्य निर्णय वाटला तर काही लोकांना अयोग्य."

मुलीला या प्रेमप्रकरणाची कल्पना देणं अतिशय लाजिरवाणं होतं असं बिल क्लिंटन म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


बिलाल हे सातत्याने धार्मिक कट्टततावाद आणि सरकारच्या कारभारावर सोशल मीडियावरून टीका करत असतात. 18 सप्टेंबरला त्यांनी दोन ट्वीट केले. पाकिस्तानात शिया मुस्लिमांविरुद्ध द्वेष पसरवणाऱ्या भाषणांबाबत हे दोन्ही ट्वीट आहेत.

बिलाल यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये इस्लामाबादमध्ये शियाविरोधी सभेचा एक व्हीडिओ पोस्ट करताना लिहिलं, "द्वेष पसरवणारे हे मुल्ला पाकिस्तानच्या राजधानीत शिया मुस्लिमांचा बहिष्कार करण्यासाठी सभा घेत असताना मी शांत बसून राहू शकत नाही. याआधीही एक शियाविरोधी सभा झाली होती. यात त्यांना काफीर संबोधण्यात आलं. पाकिस्तानची काळजी असणाऱ्यांना यातील धोका लक्षात येईल. जाणूनबुजून धार्मिक तणाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या सभेत सहभागी संघटना गृहमंत्रालयाच्या प्रतिबंधित यादीत आहेत. असं असतानाही त्यांना इतकी मोकळीक कशी मिळते?"

शिया मुस्लिमांच्या बहिष्काराचं आवाहन

बिलाल यांनी ट्विटरवर पोस्ट केलेल्या व्हीडिओत एका मोठ्या व्यासपीठावरून शिया मुस्लिमांचा बहिष्कार करण्याचं आवाहन केलं जात आहे.

शिया मुस्लिमांसोबत सौहार्दतेने वागणाऱ्या लोकांनाही परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकीसुद्धा व्हीडिओत देण्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त आली आहे.

बिलाल यांच्या या ट्वीटवर पाकिस्तानच्या स्त्रीवादी कार्यकर्त्या इस्मत राजा शहाजहाँ यांनीही प्रतिक्रिया दिली.

त्या म्हणतात, "माझ्या मते, चीन-इराणमध्ये 400 अब्ज डॉलरचा करार आणि इराणच्या पोर्ट सिटी बंदार अब्बासला महत्त्व दिल्याने अमेरिका-सौदीसोबत आखाती देश संतापले आहेत. पाकिस्तानच्या शियांविरुद्ध जनरल बाजवा, ISI प्रमुख रियाद दौरे आणि परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांच्या वक्तव्यानंतर सुरू झाला."

इस्मत यांच्या प्रतिक्रियेनंतर राजकीय विश्लेषक आयेशा सिद्दिकी यांनी म्हटलं, "याची अनेक कारणं आहेत. पण 400 कोटींचा करार हा एक मुद्दा असू शकतो."

ईशनिंदेचा आरोप

शियांविरुद्धच्या या सभा मोहरमच्या मिरवणुकीनंतर घेण्यात येत आहेत. कट्टरपंथी सुन्नी गटांनी शियांवर ईशनिंदेचा आरोप लावला आहेत. तेव्हापासून त्यांच्यावर निशाणा साधला जात आहे.

AFP वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, आता आणखी ईशनिंदा सहन केली जाणार नाही, असं 11 फेब्रुवारी रोजी कराचीच्या शियाविरोधी रॅलीत इस्लामिक जमिअत उलेमा-ए-इस्लामच्या कारी उस्मान यांनी म्हटलं होतं.

या सभेत सिपाह-ए-सहाबा या शियाविरोधी संघटनेचे कार्यकर्ते बॅनर घेऊन उभे होते. या संघटनेवर अनेक शिया नागरिकांच्या हत्येचे आरोप आहेत.

शिया मुस्लिमांविरोधात द्वेष आणि हिंसा परसवण्याच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानच्या संसदेतही आवाज उठवण्यात आला.

शियांविरुद्धच्या द्वेषाला खतपाणी घालण्याचा प्रकार धोकादायक असून हे तत्काळ थांबवण्यात यावं, अशी मागणी पाकिस्तान पीपर्स पार्टीने (पीपीपी) केली.

पीपीपीचे सभागृह नेते संसदेत म्हणाले, "पाकिस्तानच्या एकूण लोकसंख्येत 20 टक्के नागरिक शिया आहेत. शियांवर सातत्याने हल्ले होत आहेत. देशाच्या स्थैर्याला यामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो. शिया नागरिकांच्या धार्मिक आस्थेवरून त्यांना लक्ष्य बनवल्याची 20 प्रकरणं समोर आली आहेत. पण सरकार याबाबत गंभीर नाही."

'जिना म्हणायचे, तुम्ही मशिदीतही जाऊ शकता, अन् मंदिरातही'

शेरी रहमान सिनेटमध्ये म्हणाले, "शिया मुस्लिमांविरुद्ध सभा घेतल्या जात आहेत. प्रक्षोभक घोषणा दिल्या जातात. हा प्रकार अतिशय संवेदनशील आहे. यावर तत्काळ कारवाई करण्यात यावी. आपण दहशतवाद संपवण्यासाठी बरंच बलिदान केलं आहे. हा जिना यांचा पाकिस्तान आहे. तुम्ही मंदिरातही जाऊ शकता, मशिदीतही जाऊ शकता, असं जिना म्हणायचे. धर्माच्या आधारे सरकार भेदभाव करू शकत नाही. शियांच्या हक्कांच...


बिलावल भुत्तो झरदारी, नवाझ शरीफ, इम्रान खान

रात्री 11.30 - बहुतम हुकण्याची शक्यता

सध्याची स्थिती: (हे कल आहेत, निकाल नाहीत. मतमोजणी रात्रभर सुरू राहील.)

रात्री 10 - इम्रान खान यांची घोडदौड

दुनिया, आज न्यूज, ARY न्यूज आणि बोल या वृत्तवाहिन्यांनुसार सध्या इम्रान खान यांच्या PTI पक्षाने 90च्या पुढे जागांवर आघाडी प्रस्थापित केली आहे. आतपर्यंत या वाहिन्यांनी दिलेले कल खालीलप्रमाणे -

रात्री 9.20 - इम्रान यांचा पक्ष पुढे

इम्रान खान यांच्या पक्षाला सुरुवातीला आघाडी मिळाली आहे. PTI 90 जागांवर आघाडीवर आहे असं ARY न्यूजने म्हटलं आहे. तर डॉन न्यूजनुसार ते 65 जगांवर पुढे आहेत.

रात्री 8 - पहिले कल हाती आले

सुरुवातीला जे कल हाती आले आहेत, त्यानुसार इम्रान खान यांच्या पक्षाला PTI 54 जागांवर आघाडीवर आहे. तर नवाझ शरीफ यांचा पक्ष PML-N (पाकिस्तानी मुस्लीम लीग) 40 जागांवर आघाडीवर आहे.

मतमोजणीला सुरुवात

संध्याकाळी 6.30 - मतमोजणीला सुरुवात

यावेळी मुख्य लढत सत्ताधारी PML-N आणि इम्रान खान यांच्या PTI या पक्षांत आहे, असं जाणकार मानतात. बिलावर भुत्तो झरदारी यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या PPP (पाकिस्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तान पीपल्स पार्टी) तिसऱ्या क्रमांकावर जाऊ शकते, असा अंदाज माध्यमांनी व्यक्त केला आहे. PPP सध्या 24 जागांवर आघाडीवर आहे.

इम्रान खान यांनी प्रचारादरम्यान बीबीसीला दिलेली मुलाखत इथे पाहा -

मतदानाला हिंसेचं गालबोट लागलं. मतदान सुरू असताना क्वेटा शहरात झालेल्या हल्ल्यात 31 जणांचा मृत्यू झाला. एका मतदान केंद्रानजीक हा स्फोट झाला.

या निवडणुकीच्या प्रचारातही अनेक हिंसक हल्ले झाले होते. त्यात बलुचिस्तानमध्ये 13 जुलैला केलेल्या हल्ल्यात 150 लोकांचा मृत्यू झाला होता. IS ने केलेल्या या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली होती.

पाकिस्तान निवडणुकांशी संबंधित बातम्या -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


बिल्कीस बानो

अतिशय प्रतिष्ठेच्या अशा या मांदियाळीत चार भारतीय महिलांनी स्थान पटकावलं आहे. यापैकी काहीजणी प्रसिद्धीच्या शिखरावर आहेत तर काही प्रसिद्धीपरान्मुख राहून नेटाने आपलं काम करत आहेत.

कोरोना संकटामुळे यंदाचं वर्ष अतिशय खडतर ठरतं आहे. अशा स्थितीत परिस्थितीला शरण न जाता जिद्दीने काम करणाऱ्या महिलांची नोंद बीबीसीने घेतली आहे. या यादीत शास्त्रज्ञ आहेत, सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील धुरीण आहेत, आरोग्यसेविका आहेत.

आपापल्या क्षेत्रात कार्यरत राहून समाजाच्या भल्यासाठी योगदान देणाऱ्या महिलांचा या यादीत अंतर्भाव करण्यात येतो. राजकारणी, वकील, लेखिका, क्रीडापटू, गायिका अशा विविध क्षेत्रातील महिला मान्यवर या यादीत झळकल्या आहेत.

या यादीत विराजमान चार भारतीय महिलांबद्दल जाणून घेऊया.

बिल्कीस बानो

82वर्षीय बानो नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात आंदोलनाचा चेहरा ठरल्या. या विधेयकाविरोधात त्यांनी सहकाऱ्यांसह शांततामय मार्गाने आंदोलन केलं. राजधानी दिल्लीतील शाहीन बाग याठिकाणी प्रदीर्घ काळ चाललेल्या आंदोलनाचं त्या प्रतीक ठरल्या.

इसाइवानी

देशातल्या अग्रगण्य गायिका आहेत. तामिळनाडू राज्यात उत्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तर चेन्नईत कामगारांच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या गाना संगीताच्या त्या पाईक आहेत.

पुरुषांची मक्तेदारी असणाऱ्या या क्षेत्रात इसाइवानी यांनी स्वतंत्र स्थान निर्माण केलं. वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या परंपरेला त्यांनी कष्टाच्या जोरावर मोडून काढलं. इसाइवानी यांनी आखून दिलेल्या मार्गावर अनेक युवा गायिका चालत आहेत.

मानसी जोशी

मानसी जोशी ही भारतीय पॅराअथिलट आणि सध्याच्या घडीला पॅरा बॅडमिंटन वर्ल्ड चॅम्पियन आहे. जून 2020 मध्ये जागतिक बॅडमिंटन संघटनेने SL3 प्रकारात मानसी द्वितीय स्थानी असल्याचं जाहीर झालं.

मानसी जोशी

मानसीने इंजिनियरिंगचं शिक्षण पूर्ण केलं असून तिने स्वत:च्या उदाहरणातून बदल घडवून आणला आहे. देशात पॅराअथलिट्सकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी मानसी कार्यरत आहे.

रिद्धीमा पांडे

पर्यावरण कार्यकर्ती. हवामान बदलासंदर्भात भारत सरकारने कार्यवाही न केल्याने रिद्धिमाने नवव्या वर्षी याचिका दाखल केली होती. 2019 मध्ये अन्य 15 लहान मुलांसह रिद्धिमाने संयुक्त राष्ट्रातील पाच देशांविरोधात याचिका दाखल केली होती.

बीबीसी 100 महिलांच्या यादीत, पाकिस्तानची अभिनेत्री महिरा खान, अमेरिकेतील अभिनेत्री जेन फोंडा, फिनलंडच्या पंतप्रधान साना मरिन, मलेशियातील अभिनेत्री मिचेल येओह, बेलारुसमधील राजकारणी स्वितलाना तिशखानवोयुस्का यांचा समावेश आहे.

बीबीसी 100 महिलांची पूर्ण यादी इथे वाचायला मिळेल.

यंदा प्रथमच, यादीत शंभरावं स्थान रिक्त ठेवण्यात आलं आहे. कोरोनाचा प्रचंड फटका बसलेल्या या वर्षांत उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या तुमच्या मनातील महिलेला तुम्ही या स्थानी पाहू शकता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


बिस्लामाचं मूळ वसाहतपूर्व काळात आहे.

दुपारचा प्रहर जवळ येत होता; मी जसजशी 'तन्ना'च्या पूर्वेकडील किनाऱ्याजवळच्या रस्त्यावर चालू लागले तसे माझ्या पाठीवर घर्मबिंदू उमटू लागले. तन्ना हे वॅन्युआतूच्या ८३ दिव्पांपैकी एक द्वीप आहे. नेहमीसारखंच, रस्त्याच्या किनाऱ्याला पालापाचोळ्याच्या पातळ थरामधून निळाशार समुद्र दिसत होता आणि समुद्राकाठच्या मासेमारीच्या लाकडी बोटीसुद्धा दिसत होत्या. उंच माडाच्या झाडांमधून जिथून सूर्यप्रकाश पोहोचत होता तिथं गवताचे पुंजके उगवले होते; इतरत्र जमीन मोकळी होती.

धारदार पातीची हत्यारं घेऊन पुरुष मंडळी झपाट्यानं चालत होती. त्यांच्या मळलेल्या टी-शर्टवरून असं वाटत होतं की मी झोपले असतानाच त्यांची सकाळची शेतीची कामं उरकली होती. 'मदर हबाडर्स' नावाचे व्हिक्टोरियन-शैलीतील कपडे परिधान केलेल्या स्त्रिया, कडकडीत उन्हात वाळलेले कपडे गोळा करता करता क्षितिजावर एकत्रित होणाऱ्या ढगांकडे उत्सुकतेने पाहात होत्या.

लेनाकेल या गावाच्या बाजारात पोहोचल्यावर, तन्नीझी लोकांच्या एका घोळक्यानं स्मितहास्य करत माझं स्वागत केलं आणि पिजीन म्हणजे वॅन्युवातूमध्ये बोलल्या जाणाऱ्या मिश्र भाषेत प्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रश्नांचा भडिमार करू लागले. त्यांची ही बोलीभाषा 'बिस्लामा' नावानं ओळखली जाते.

"वानेम नेम ब्लाँग यू?" त्यांनी विचारलं.

ब्लाँग म्हणजे इंग्रजीतलं बिलाँग.

आत्मविश्वासाने मी म्हणाले, "माझं नाव ज्युलिया."

"यू ब्लाँग वी?"

"मी इंग्लंडहून आले आहे."

तान्ना बेट

मी इंग्लंडची रहिवासी आहे हे समजताच, त्यांच्या प्रिन्स फिलीप यांच्याबद्दलच्या चौकशा सुरू झाल्या. कारण 1974मध्ये प्रिन्स फिलीप यांनी 'ब्रिटानिया' या त्यांच्या रॉयल यॉट मधून वॅन्युआतूला भेट दिली होती.

तत्कालीन स्थानिक नेते आणि वॉरिअर किंवा योद्धा म्हणून ओळखले जाणारे जॅक नाइवा यांनी तन्नाच्या दुर्गम खेड्यांवर एके काळी राज्य केलं होतं. त्यांनी प्रिन्स फिलिप यांना 'तन्नीझी पर्वत आत्म्याचा अंश' म्हणून घोषित केले होते. हा मोठा सन्मान समजला जातो इथे. तन्नीझी पर्वतआत्म्याच्या आशीर्वादानेच इथे भरभराट होते, असा विश्वास आहे. प्रिन्स फिलीप यांच्या बाबतीत म्हणूनच त्यांचा  असा विश्वास आहे की, ते एक दिवस पुन्हा परतील आणि या बेटावर विपुल शेती, संपत्ती निर्माण होईल आणि बेट समृद्ध होईल.

जसं संभाषण अधिक वाढत गेलं तसतसं मला ते चालू ठेवणं जड जाऊ लागलं. कारण त्यांची भाषा गुंतागुंतीची व्हायला लागली. "मी नो सेव - आड डोण्ट अंडरस्टँड - मला समजत नाही,"  मी पुटपुटले आणि मग हे नव्यानं परिचय झालेले लोक आपापल्या दिशेनं निघून गेले.

बिस्लामा, भाषा ही 'ध्वन्यात्मक' इंग्रजीवर आधारित आहे. म्हणजे इंग्रजीच्या ध्वनीवर आधारित भाषा. त्यांची लिपी रोमन आहे, पण शब्द इंग्रजी नाही. त्यामुळे पहिल्यांदा ऐकताना ती बोलण्यास सोपी असावी असं वाटतं. इंग्रजी येणाऱ्याला ही भाषा शिकणं कठीण नाही असं वाटू शकतं.

ही भाषा शिकण्यासाठी मी उत्सुक होते त्यासाठी मी वॅन्युआतूची राजधानी पोर्ट व्हिलापासून तन्नाकडे ४० मिनिटांची फ्लाईट पकडून आले. येताना वॅन्युआतूच्या विमानात विक्रीसाठी असणाऱ्या मासिकात एक नॅपकिन होता, त्यावर असलेल्या शब्दांचा अभ्यासही मी केला.

त्यात बिस्लामामधले काही मुख्य शब्द आणि वाक्य होती. प्रत्येक वाक्याला जोडून उपयुक्त ग्राफिकही (चित्रे) होतं. 'बास्केट ब्लाँग टीटी' या वाक्याच्या खाली एका बिकिनीचं चित्र होतं, एका स्नॉर्केलिंग फिनच्या खाली 'लेग ब्लाँग डाक डाक' असं लिहिलं होतं, त्यामुळे मी थोडा वेळ गोंधळात पडले, पण जेव्हा त्याचा संदर्भ बदकाच्या पावलांशी जोडला तेव्हा समजलं. 'वोटा' Wota हे सोपं होतं,...


बिहाच्या राजकारणात गेल्या काही दशकातील निवडणूक निकालांचं आकलन करता, कॉंग्रेसचा हा निकाल धक्कादायक म्हणावा लागेल.

2015 च्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसने नितीश कुमारांच्या जनता दल युनायटेड आणि राष्ट्रीय जनता दलासोबत युती करून 41 जागा लढल्या होत्या. यातील 27 जागांवर त्यांचे उमेदवार निवडून आले होते.

तर, 2010 मध्ये कॉंग्रेस पक्षाने निवडणुकीत सर्व 243 जागा लढवल्या होत्या. मात्र फक्त चार जागांवर कॉंग्रेसला समाधान मानावं लागलं होतं. 2005 साली बिहारमध्ये दोन वेळा निवडणूक झाली. फेब्रुवारी 2005 मध्ये आणि विधानसभा विसर्जित झाल्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये.

फेब्रूवारी 2005 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसने 84 जागांवर निवडणूक लढवून 10 जागा जिंकल्या होत्या. तर, ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या निवडणुकीत 51 जागांवर लढून काँग्रेसच्या पदरात फक्त 9 जागा पडल्या होत्या.

वर्ष 2000 मध्ये बिहारचं विभाजन झालं नव्हतं. सध्याचं झारखंड राज्य बिहारचाच एक हिस्सा होतं. 2000 च्या निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाने 324 जागांवर उमेदवार उभे केले. मात्र, पदरी निराशाच पडली.

कॉंग्रेसचे फक्त 23 उमेदवार विधानसभेत पोहोचू शकले. तर, 1995 च्या व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसने 320 जागांवर आपले उमेदवार दिले होते. मात्र, बिहारच्या जनतेने फक्त 29 कॉंग्रेस उमेदवारांना आमदार म्हणून विधानसभेत पाठवलं.

1990 च्या आकडेवारीनुसार, कॉंग्रेसने लढलेल्या 323 जागांपैकी त्यांना फक्त 71 जागा जिंकता आल्या होत्या.

बिहारच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळालं होतं 1985 साली. 323 पैकी 196 जागा जिंकून कॉंग्रेसने बिहारमध्ये आपली सत्ता स्थापन केली होती. त्यानंतर तब्बल 35 वर्ष बिहारमध्ये कॉंग्रेसला सत्ता स्थापन करता आलेली नाही.

गेली 35 वर्ष भारतातील एकेकाळचा सर्वात मोठा पक्ष कॉंग्रेस बिहारमध्ये आपलं अस्तित्व शोधण्याचा प्रयत्न करतोय.

तेजस्वी यांनी का दिल्या कॉंग्रेसला 70 जागा?

वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकूर सांगतात, कॉंग्रेसच्या पराभवाला निवडणुकीसाठी त्यांनी अजिबत न केलेली तयारी काराणीभूत आहे.

ते म्हणतात, "सर्वांना दिसत होतं, संपूर्ण राज्यात कॉंग्रेसची तयारी कुठेच नव्हती. संघटनात्मक स्तरावर पार्टी कुठेच नव्हती. पक्षाकडे निवडणूक लढवण्यासाठी सक्षम उमेदवार नव्हते. महागठबंधनकडून 70 जागा घेणाऱ्या कॉंग्रेसला निवडणुकीत 40 उमेदवार उभे करताना नाकीनऊ आले होते."

बिहार निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या अत्यंत खराब प्रदर्शनानंतर प्रश्न असा उपस्थित होतोय की, तेजस्वी यादव यांनी कॉंग्रेसला 70 जागा देऊन चूक केली?

वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर सांगतात, "कॉंग्रेसबद्दल तेजस्वी यादव यांनी दाखवलेली उदारता योग्य नव्हती. याचा परिणाम चांगला राहिला नाही. तेजस्वी यांना आता वाटत असेल की कॉंग्रेसला 70 जागा देऊन त्यांनी मोठी चूक केली."

पण, मणिकांत ठाकूर यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, तेजस्वी यादव यांनी काही अडचणींमुळे कॉंग्रेसला 70 जागा दिल्या असतील.

ते म्हणतात, "कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाने तेजस्वी यादव यांच्यावर 70 जागा देण्यासाठी दबाव टाकला. जागा दिल्या नाहीत तर आघाडीतून बाहेर पडू असा इशाराही दिला होता. कॉंग्रेस महागठबंधन आघाडीतून बाहेर पडली असती तर तेजस्वी यांच्यासाठी परिस्थिती फार खराब झाली असती. त्यामुळे तेजस्वी यांच्यासमोर फार पर्याय उपलब्ध नव्हते."

बिहारच्या निवडणुकीत केंद्रीय नेतृत्वाचं योगदान काय?

सुरेंद्र किशोर यांच्या सांगण्याप्रमाणे, बिहार निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाच्या झालेल्या वातहतीला कमकुवत केंद्रीय नेतृत्व जबाबदार आहे. कॉंग्रेस 2014 पासून केंद्राच्या सत्तेपासून दूर आहे. पक्षावर...


बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ॲड. प्रकाश आंबेडकर हे सध्या बिहारमध्ये आहेत. मागासवर्गीयांच्या मुद्द्याबाबत बोलातना प्रकाश आंबेडकर यांनी हे वक्तव्य केलं.

"महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांची आरक्षणांतर्गत किती पदं भरण्यात आली असून किती पदं राहिली आहेत. शिवाय किती मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांना आरक्षणाच्या आधारे प्रमोशन देण्यात आले आहे, याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारकडे मागितली आहे. मात्र ही माहिती उपलब्ध असूनही महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात द्यायला तयार नाही," असा गंभीर आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.

दोनच दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने एका समितीचं गठन केलं असून ही समिती मागासवर्गीयांच्या आरक्षण संदर्भात माहिती घेणार आहे, असं सांगत प्रकाश आंबेडकर पुढे म्हणाले, "असं असले तरी हा सर्व प्रकार फसवा असून मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांना प्रमोशन मिळू नये म्हणून काही श्रीमंत मराठे प्रयत्नशील आहेत."

यावेळी महाराष्ट्रातील प्रमोशनच्या यादीमध्ये असणाऱ्या सर्व मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांना प्रकाश आंबेडकर यांनी विनंती केली आहे की, आपण आपल्या कुटुंबासह सर्व जिल्ह्यांमध्ये आंदोलन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

उभं करा.

राज्य सरकार किंवा महाराष्ट्रातील मराठा संघटनांची यावर अजून कुठलीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. ती आल्यनंतर अपडेट केली जाईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


बिहार निवडणूक निकाल: ओवेसींमुळे MIM ला मुस्लिमांशिवायही पाठिंबा मिळाला का?

निवडणुकीच्या आधी राजकीय विश्लेषकांना वाटत होतं की सीमांचलच्या भागात मुस्लीम मतदार ओवेसींच्याऐवजी धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा असणाऱ्या महागठबंधन म्हणजे तेजस्वी यादव आणि काँग्रेसच्या पारड्यात मत टाकतील. पण तसं झालेलं नाही.

बिहारमधले वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकूर असं का झालं याचं विश्लेषण करताना सांगतात, "ओवेसी मतदारांना हे पटवण्यात यशस्वी झाले की राष्ट्रीय जनता दल असो किंवा महागठबंधन, हे फक्त तुमची मतं मिळवतात पण तुम्हाला त्याबदल्यात काहीही मिळत नाही. त्यामुळे मुस्लीम मतदारांनी सीमांचल भागात एकगठ्ठा मतं ओवेसींच्या पारड्यात टाकली."

हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरण होत असताना ते दोन्ही बाजूंना होऊ शकतं हाही मुद्दा ते मांडतात. "भाजप जसा हिंदूचं ध्रुवीकरण करण्यात यशस्वी झाला तसंच ओवेसींनी सतत कलम 370, ट्रिपल तलाकला विरोध अशा मुद्द्यांवरून भाजपचा विरोध करत बरोबर उलटं ध्रुवीकरण केलं. त्यामुळे मुस्लिमांना ते आपलेसे वाटले, याचाही फायदा त्यांना झाला. म्हणून ओवेसींच्या पक्षाला जागा मिळाल्या. पण यात फायदा झाला तो भाजपचा. कारण महागठब... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंधनच्या वाटेच्या जागा ओवेसींना गेल्या."

अनेक वर्षांपासून आमदार असलेले उमेदवार हरले

पूर्णियाच्या अमौर जागेवर गेल्या 36 वर्षांपासून अब्दुल जलील मस्तान आमदार होते. यंदा त्यांना फक्त 11 टक्के मतं मिळाली आहेत. दुसरीकडे एमआयएमचे अख्तर-उल-ईमान यांनी 55 टक्के मतं मिळावून त्यांनी या जागेवर विजय मिळवला आहे.

बहादुरगंजच्या जागेवरून काँग्रेसचे तौसीफ आलम गेल्या 16 वर्षांपासून आमदार होते. यंदा त्यांना फक्त 10 टक्के मतं मिळाली आहेत आणि एमआयएमच्या अंजार नईमी यांनी 47 टक्क्यांहून अधिक मतं मिळवली आहेत. विश्लेषक हसन जावेद म्हणतात की, "महागठबंधनला वाटत होतं की सीमांचलमध्ये आरामात जागा मिळतील आणि ते राज्यात सरकार बनवू शकतील. पण निकाल याच्या बरोबर विरूद्ध आहेत."

'मुस्लिमांना स्वतःची वेगळी ओळख हवीये'

निवडणूक प्रचारात सीमांचलचा दौरा करणारे मुक्त पत्रकार पुष्य मित्र म्हणतात की, "मुस्लीम मतदारांना स्वतःची वेगळी ओळख हवीये. भाजपला हरवणारी व्होट बँक इतकीच आपली ओळख असावी असं त्यांना वाटत नाही. त्यांना आपल्या भागात बदल हवाय, विकास हवाय."

सीमांचल भागात अजूनही हवा तसा विकास झालेला नाही या गोष्टीकडे ते लक्ष वेधतात. "इथे अजून लोकांसाठी धड पूल नाहीत, लोक अजूनही कच्च्या पुलांवरून जा-ये करतात. धर्मनिरपेक्षतेच्या नावावर उमेदवार इथे मतं तर मागतात पण इथल्या विकासात त्यांना रस नसतो."

सीमांचल भागातल्या मुस्लिमांना बदल हवा होता ही गोष्ट हसन जावेदही मान्य करतात. त्यांच्या मते इथल्या मतदारांची मागणी होती की राजद आणि काँग्रेसने आपले जुने उमेदवार सोडून नवे चेहरे द्यावेत. इथे नेतृत्वात बदल घडावा पण तसं होताना दिसत नाही. म्हणूनच एमआयएमला आपला पाया पक्का करता आला.

ते म्हणतात, "काँग्रेस इथल्या मुस्लीम मतदारांना जणू काही वेठबिगार मतदार समजत होती की काहीही झालं तरी हे मतदार आपल्यालाच मत देतील. इथल्या लोकांना बदल हवा होता आणि म्हणूनच अनेक वर्षांपासून जिंकणाऱ्या मातब्बर नेत्यांना इथल्या जनतेने पूर्णपणे नाकारलं."

पुष्य मित्र याला दुजोरा देतात. "सीमांचलमध्ये जुनेच नेते ठाण मांडून बसले होते. नेत्यांच्या नव्या पिढीला जागाच मिळत नव्हते. मुस्लीम मतदारांना मात्र वेगळे चेहरे हवे होते."

मुस्लिमेतरांची मतं ओवेसींच्या पारड्यात पडली का?

2019 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रात ओवेसींना मुस्लिमेतरांची मतं, विशेषतः दलितांची मतं मिळाल्याचं दिसून आलं होतं....


बिहार, आसाम, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नााटक, केरळ, महाराष्ट्र, मणिपूर या राज्यांचा यात समावेश आहे. सर्व्हेच्या दुसऱ्या भागात मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशसह इतर काही राज्यांची आकडेवारी जारी केली जाईल.

ही आकडेवारी चिंताजनक असल्याचं कुषोपण निर्मूलनासाठी दीर्घकाळापासून काम करणाऱ्या तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

गेल्या 5 वर्षांत कुपोषणाने भारताच्या 17 राज्यांमध्ये पुन्हा पाय पसरायला सुरुवात केल्याचं या सर्व्हेच्या निष्कर्षावरून दिसून येतं.

उदाहरणार्थ 2015 ते 2019 या काळात बिहारमध्ये कमी वजनाच्या बाळांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली.

6 ते 59 महिने वयाच्या रक्त कमी असणाऱ्या म्हणजेच अॅनेमिक बाळांची संख्या 63.5 टक्क्यांवरून 69.4 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे.

गुजरातमध्येही अॅनेमिक बाळांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. गुजरातमध्ये ही संख्या 62.6 टक्क्यांवरून 79.7 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे.

या लिंकवर तुम्हाला प्रत्येक राज्यांमधील आकेडवारी पाहता येईल.

कुपोषणाचं प्रमाण वाढण्यामागची कारणं काय, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

आकडेवारी काय सांगते?

गेल्या पाच वर्षात लोकांना स्वच्छतागृहं, पिण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्याचं पाणी आणि इंधनाच्या सोयी उपलब्ध होण्याचं प्रमाण वाढल्याचं राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5 वरून स्पष्ट होतं. मात्र, तरीही कुपोषणात झालेली वाढ अनेक प्रश्न उपस्थित करते.

आकडेवारी खूप चिंताजनक असल्याचं बिहारमध्ये कुपोषणाविरोधात संघर्ष करणारे डॉ. शकील यांचंही म्हणणं आहे.

ते म्हणतात, "कुपोषणाविरोधात काम करणाऱ्या सरकारी आणि संयुक्त राष्ट्रांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचं लक्ष मायक्रोन्युट्रियंट्सवर आहे. आयोडिन, लोह किंवा व्हिटामिन ड्रॉप देण्यावर या संस्थांचा भर असतो. अशात त्यांचं लक्ष मायक्रोन्युट्रियंट्सवर आहे. मात्र, समस्या यापुढची आहे. युनिसेफ गेल्या 50 वर्षांपासून लोहाच्या टॅबलेट्स पुरवते. तरीही 63% मुलांमध्ये अॅनिमिया आहे. याचाच अर्थ या समस्येवर तांत्रिक उपाय नाही. त्याला काही मर्यादा आहेत."

हा प्रश्न खाद्यान्न सुरक्षेशी जोडून बघायला हवा. बिहारसारख्या राज्यात खाद्यान्न सुरक्षेची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. कोव्हिडने ही बाब प्रकर्षाने समोर आणली आहे.

ते पुढे म्हणतात, "खाद्यान्न सुरक्षा आणि पदार्थांमधली विविधता कुपोषण दूर करण्यासाठी गरजेची आहे. या दोन्ही गोष्टींचा उत्पनाशी थेट संबंध असतो. पुरेसं उत्पन्न नसेल तर पोषक आहार मिळणं अवघड आहे. बिहारमध्ये जवळपास 4 कोटी जनता गरिबी रेषेखाली आहे."

"गरिबीच्या अनेक व्याख्या आहेत. मात्र, आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून बघितलं तर ज्याला दोन वेळचं पोटभर अन्न मिळत नाही तो गरिबी रेषेखालील आहे, ही अत्यंत सोपी व्याख्या आहे. बिहार किंवा केंद्र सरकारने याबाबत कामही केलेलं नाही."

धोरणात्मक बदलांमध्ये वेळ वाया गेला

दरम्यान, सर्व्हेच्या आकडेवारीवरून जे दिसतं त्यासाठी काही प्रमाणात केंद्रीय पातळीवर धोरणात्मक बदलांमध्ये लागलेला वेळही कारणीभूत असल्याचं राष्ट्रीय पातळीवर कुपोषणाचा प्रसार आणि त्यासाठी जबाबदार कारणांचा गेली अनेक वर्ष अभ्यास करणाऱ्या तज्ज्ञ डॉ. श्वेता खंडेलवाल यांचं म्हणणं आहे.

त्या म्हणतात, "ही आकडेवारी 2015 ते 2019 या काळातली आहे. त्यामुळे आज ज्या 5 वर्षाच्या बाळाविषयी बोललं जातंय त्याचा जन्म 2014-2015 मध्ये झाला असेल. हा तोच कालावधी आहे जेव्हा केंद्रात सत्ताबदल झाला होता. नव्या सरकारमध्ये अनेक धोरणात्मक बदल करण्यात आले होते."

"भारताचं राष्ट्रीय पोषण आहार धोरण 1993 साली आखण्यात आलं होतं. यात बदल करण्यावर आमचा विचार सुरू होता. 2014 ते 2017 पर्यंत यावर बरीच चर्चा...


बिहारच्या सात मुलांनी एक मुलीचे जबरदस्ती फाडले आणि तसं करतानाचा व्हीडिओ शूट करून सोशल मीडियावर टाकला

त्या व्हीडिओवर शेम असं लिहून पोस्ट केलं असेल. कदाचित राग आणि दु:खसुद्धा व्यक्त केलं असेल. पण तोच व्हीडिओ जर ते एखाद्या फक्त पुरुषांच्या किंवा फक्त स्त्रियांच्या ग्रुपवर आला असेल तर तो काही न लिहिताच पोस्ट केला असेल.

पॉर्नच्या छोट्या छोट्या क्लिप व्हॉट्सअॅपवर पोस्ट केल्या जातात. या क्लिप कधी एक मिनिटाच्या असतात तर कधी दोन मिनिटाच्या तर कधी अगदी तीस सेकंदाच्या.

मोबाईलची किमया

बिहारच्या सात मुलांनी एक मुलीचे जबरदस्ती कपडे फाडले आणि तसं करतानाचा व्हीडिओ शूट करून सोशल मीडियावर टाकला. तोही व्हीडिओ असाच पॉर्न क्लिपसारखा शेअर झाला असेल.

मोबाईलमुळे खासगीपणाला बराच वाव असतो. आपण हवं तेव्हा हवं ते बघू शकतो. इंटरनेटने पाठवल्या जाणाऱ्या व्हीडिओची माहिती गोळा करणाऱ्या विडुली या संस्थेच्या  एका अहवालानुसार 2016 मध्ये मोबाईल डेटाचे दर घसरले तेव्हापासून पॉर्न व्हीडिओ पाहण्यात आणि शेअर करण्याच्या प्रमाणात 75 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

विडुलीच्या या अहवालानुसार 80 टक्के व्हीडिओ छोटे असतात आणि हे व्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हीडिओ पाहणारे 60 टक्के लोक छोट्या शहरांमधले असतात. स्मार्टफोन स्वस्त झाले आहेत तसंच 3G आणि 4Gचे दरसुद्धा आता बरेच कमी झाले आहेत.

स्वस्त स्मार्टफोन आणि जवळपास फुकट इंटरनेट यामुळे भारतात पॉर्न पाहण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढलं आहे.

बिहारच्या जहानाबादमध्ये उजाड दिसणाऱ्या एका शेतात जी मुलं जमली होती त्यांच्याकडे स्मार्टफोनही होता आणि इंटरनेटवर काहीही अपलोड करण्यासाठी डेटा प्लॅनही होता.

पण त्यांचा व्हीडिओ पुढे पाठवण्याची ताकद फक्त आपल्यातच होती.

व्हीडिओ का शेअर होतात?

मग हा व्हीडिओ आपण का पाहिला आणि का शेअर केला? त्यात काय मजा आहे? मुलगी ओरडताना आणि मुलांना तिचे कपडे फाडताना बघण्यात कोणता आनंद मिळतो का?

खराब क्वालिटीच्या अशा व्हीडिओमध्ये आपली नजर खरंच काय शोधत असते? शरीराचे कोणते अवयव पाहण्याची ही हाव आहे का? ही मुलं किती मर्यादेपर्यंत जाणार हा कुतूहलाचा विषय आहे का?

या व्हीडिओला हिंसक पॉर्न म्हणणं कदाचित चुकीचं होणार नाही.

अनेकदा पॉर्नमध्ये अशी हिंसा दाखवली जाते आणि असं भासवलं जातं की मुलीला ते सगळं आवडतंय. त्या पॉर्नमधला माणूस तिला मारणार, जबरदस्तीने तिचं चुंबन घेणार, तिच्यावर थुंकणार, तिचे केस ओढणार, तरी या सगळ्यातून तिला 'सेक्स'मधला आनंद मिळतोय, असं पॉर्नमध्ये दाखवलं जातं.

काही लोकांच्या मते यात काही चूक नाही आणि काही महिला अशा वागणुकीला सेक्सी मानतातही.

अनेकदा पॉर्नमध्ये अशी हिंसा दाखवली जाते आणि असं भासवलं जातं की मुलीला ते सगळं आवडतंय.

पण हिंसक पॉर्न हा वेगळा आहे. त्यात जर-तरची सोय नसते. ज्यात पुरुष एखाद्या स्त्रीवर बलात्कार करतो, त्याला 'हिंसक पॉर्न' म्हणतात.

पॉर्नच्या नावाखाली असे व्हीडिओ तयार केले जातात आणि पाहिलेसुद्धा जातात. गुगलसारख्या कुठल्याही सर्च इंजिनमध्ये 'रेप पॉर्न' टाकलं तर कोट्यवधी मार्ग तुमच्यासमोर खुले होतात.

बाकी पॉर्न व्हीडिओसारखेच रेप पॉर्नच्या व्हीडिओंमध्येही अभिनेतेच काम करतात. पण आता तर प्रत्यक्षात होणाऱ्या लैंगिक हिंसाचाराचे व्हीडिओ तयार करून शेअर केले जात आहेत.

पॉर्नसुद्धा सुंदर असू शकतं

अगदी त्याच पद्धतीने जसं जहानाबादच्या त्या शिवारात त्या मुलीचा व्हीडिओ शेअर केला गेला. या व्हीडिओमुळे पोलीस सक्रिय झाले आणि चार लोकांना अटक केली. पण असे बरेच व्हीडिओ फक्त लोकांना उद्युक्त करण्यासाठी वापरले जातात.

आंतरराष्ट्रीय वेबसाईट 'पॉर्नहब'च्या मते पॉर्न पाहण्यासाठी लोक आता...


बिहारमधल्या मुझफ्फरपूर जिल्ह्यातला 20 वर्षांचा नसीम अहमद एका दलालामार्फत राजस्थानातल्या संगमरवरासाठी (मार्बल) प्रसिद्ध असलेल्या किशनगढमधल्या एका कारखान्यात कामाला लागला.

 दिवसाला 80 रुपये मजुरी आणि एक पैसाही न घेता, कारखान्याच्या आवारात राहण्याची व्यवस्था होणार म्हणून खूशही झाला. पण कालांतराने त्याच्या हे लक्षात येऊ लागलं, की गावाकडे काम नव्हतं, पण किमान मोकळा श्वास तरी घेता येत होता.

किशनगढला आल्यानंतर कारखान्यापलीकडे आयुष्यच उरलं नाही. दिवसाला 14 तास काम करायचं. काम संपलं, की कारखान्याच्या आवारात असलेल्या पत्र्याच्या छोट्याशा खोलीत परतायचं.

खोलीत एक बल्ब सोडला, तर कोणतीच सुविधा नाही. शौचालय सार्वजनिक, अंघोळी हातपंपाजवळ उघड्यावरच करायच्या. तिथलंच पाणी प्यायलाही वापरायचं. छोट्या खोलीतच, तिथेच इतरांसोबत आळीपाळीने स्वयंपाक करायचा. तिथेच जागा करुन झोपी जायचं.

दिवसभर संगमरवराच्या कटाईमुळे उडणाऱ्या असह्य धुळीत काम करायचं. वजनदार दगड उचलायचे. अजस्त्र यंत्रात सरकवायचे. याचा नसीमला सुरुवातीला खूप त्रास झाला, पण आजारपणामुळे 'निकम्मे' ठरलेल्या कामगारांना मालकाने कामावरुन काढून टाकल्याचं, ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कितीतरी सहकारी कामगारांना अजस्त्र यंत्रांमध्ये हात अडकून अपघात झाल्याचं त्यानं स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिलंय.

सुदैवाने त्याला आजपर्यंत अपघात झालेला नाही, पण उद्या कदाचित आपलीही तीच अवस्था होईल आणि आपल्याला असहाय अवस्थेत गावाकडे पाठवून दिलं जाईल, ही भीती त्याचा पिच्छा सोडत नाही.

किशनगडमधल्या एक हजाराहून अधिक मार्बल कारखान्यांमधून नसीमसारखे जवळपास 12 हजार कामगार काम करताहेत. त्यांचीही अवस्था थोड्याफार फरकाने नसीमसारखीच आहे. रोज जवळपास 400 ट्रक भरुन वेगवेगळ्या आकाराचा मार्बल इथून सबंध देशभरात पाठवला जातो.

इथे मालकांची 'किशनगढ मार्बल असोसिएशन' आहे. पण कामगारांची एकही संघटना अस्तित्वात नाही. किंबहुना, मालक अशी संघटना उभीच राहू देत नाहीत. कारखान्यात मालकांच्या हजेरीत बोलता येणार नाही, म्हणून एका चहाच्या टपरीवर आठ-दहा कामगार भेटले.

भेटायला आलेले सगळे कामगार बिहारच्या दरभंगा, मुजफ्फरपूर, सितामढी, छाप्रा, आदी जिल्ह्यांतून स्थलांतरित झालेले. म्हणाले, 'गाव में रोजगार नहीं है.' शहर में मालिक खून चुसता है...' म्हटलं , आजारी पडला तर काय करता? यावर नसीम म्हणाला, 'छोटी-मोटी बिमारी है, तो मालिक पैसा देता है, मगर तनख्वाहसे काट भी लेता है...

कोई अगर ज्यादा बिमार पड जाए, हादसें में हाथ कट जाए, तो पाच-दस हजार रुपया देकर उसको नौकरी से निकाल भी देता है... गए दस साल में हर महिने, यहाँ कमसे कम ऐसे तीन-चार हादसे हुए है.

'मग तुम्ही याविरोधात आवाज का उठवत नाही?' 'कौन उठाएगा? 'हम यहाँ किसी के खिलाफ जाएंगे, तो वहाँ गांव में हमारा परिवार भूखा मर जाएगा...'

स्थलांतरित म्हणून जगताना...

किशनगढप्रमाणेच मुंबईतल्या धारावीच्या झोपडपट्टयांमधून एकाच वेळी हजारो तरुण जरीकाम करत असतात... कारागीर शिकाऊ असेल, तर त्याला पन्नास रुपये आणि अनुभवी असेल तर 120 ते 150 रुपये रोज इथे दिला जातो. ज्या कुबट-कोंदड खोलीत राहायचं, तिथेच दिवसाचे 14-14 तास जरीकाम करायचं.

कुठे बाहेर जाणं नाही की कोणाला भेटणं नाही. मालकांवर त्यांची इतकी दहशत असते, परक्या माणसासमोर ते अभावानेच तोंड उघडतात. 'स्थलांतरित म्हणून जगताना तुम्हाला कोणत्या अडचणींना तोंड द्यावं लागतं' असा प्रश्न विचारल्यावर ते गप्प राहतात. त्यात एखादाच असतो. जो स्वतःबरोबर इतरांचीही व्यथा बोलून दाखवतो.

'गावसे मजबूर होकर बाहर निकलते है... शहर में आकर मालिकका डर सताता है. साल में एकबार जब घर वापस जाते...


बिहारमधील एक सार्वजनिक स्वच्छतागृह

वास्तव - अनेक घरांमध्ये स्वच्छतागृहं बांधली आहेत ही बाब खरी आहे. मात्र ही स्वच्छतागृहं योग्य पद्धतीने वापरली जात नाहीत किंवा योग्य पद्धतीने काम करत नाही हेही तितकंच खरं आहे.

आज 90 टक्के घरात स्वच्छतागृहांची सोय आहे. 2014 मध्ये हे प्रमाण फक्त 40 टक्के होतं असा दावा नरेंद्र मोदींनी सप्टेंबर 2018 मध्ये केला होता.

मात्र काँग्रेसने या योजनेवर ताशेरे ओढले होते.

माजी पाणीपुरवठा स्वच्छता मंत्री जयराम रमेश गेल्या ऑक्टोबरमध्ये म्हणाले होते, "सरकार स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी अतिशय घाई करत आहे त्यामुळे आरोग्यसुविधांचा विकास करण्याचा मुख्य उद्देश बाजूला पडला आहे."

स्वच्छ भारत अभियानाची दोन उद्दिष्टं आहे.

ग्रामस्वच्छता - खेडेगावात उघड्यावर प्रातःविधी करण्याची पद्धत बंद करणं आणि स्वच्छतागृहांची संख्या वाढवणं.

नागरी स्वच्छता - प्रत्येक घरात स्वच्छतागृहाची सोय करणं आणि तसंच शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन आणि शहरात उघड्यावर प्रातःविधी रोखणं ही उद्दिष्टं आहेत. उघड्यावर प्रातःविधी केल्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून रोगराई पसरली आहे.

स्त्रिया अनेकदा अंधारात शौचास ज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ातात. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होतो.

विद्यमान सरकार ही परिस्थिती बदलण्यासाठी प्रयत्न करत असून सरकारच्या आकडेवारीनुसार 96.25 टक्के घरात स्वच्छतागृहं आहेत. ऑक्टोबर 2014 मध्ये हे प्रमाण 38.7% होतं.

या आकडेवारीचा आधार घेतल्यास असं लक्षात येतं की, आधीच्या सरकारपेक्षा दुप्पट वेगाने हे सरकार स्वच्छतागृह बांधत आहे.

ग्रामीण भागात नोव्हेंबर 2017 ते मार्च 2018 या काळात  एक सर्वेक्षण  करण्यात आलं. या सर्वेक्षणात असं लक्षात आलं की 77% घरांमध्ये स्वच्छतागृहं होती आणि त्यातील 93.4% लोक त्याचा नियमितपणे वापर करायचे. 6136 गावातील 92,000 गावांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आलं.

स्वच्छ भारत अभियानाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असलेल्या  माहितीनुसार 36 पैकी 27 खेड्यांमध्ये लोक आता उघड्यावर शौचाला जात नाहीत. 2015-16 मध्ये सिक्कीम राज्य हागणदारीमुक्त राज्य म्हणून जाहीर करण्यात आलं.

स्वच्छतागृह वापरण्यातल्या अडचणी

स्वच्छतागृह बांधण्याच्या आकडेवारीवर एक नजर टाकली तर ते किती वापरले जातात याबद्दल अनेक प्रश्न आहेत. याचाच अर्थ असा आहे की एखाद्या घरात स्वच्छतागृह आहे याचा अर्थ त्याचा वापर होईलच असं नाही.

2016 मध्ये नॅशनल सँपल सर्व्हे ने दिलेल्या  आकडेवारीनुसार  ज्या घरात स्वच्छतागृह आहेत त्यापैकी 5 टक्के घरांमध्ये त्यांचा वापर होत नाही तर 3% घरांत या स्वच्छतागृहात टाकायला पाणी नाही.

स्वच्छ भारत अभियानाचे सचिव परमेस्वरन अय्यर यांनी बीबीसीला सांगितली की, त्यांच्या मते सुधारणा झाली आहे.

मात्र काही अधिकृत संस्था आणि काही स्वयंसेवी संस्थांनी काही बाबींवर प्रकाश टाकला आहे.

उदाहरणादाखल नरेंद्र मोदी यांनी 2015 मध्ये जाहीर केलं आहे की सर्व सरकारी शाळांमध्ये मुलं आणि मुलींसाठी वेगळी स्वच्छतागृहं आहेत.

मात्र असरच्या 2018च्या अहवालानुसार 23 टक्के सरकारी शाळांमधील स्वच्छतागृहं वापरण्यालायक नाहीत.

अनेक ठिकाणी असं लक्षात आलं आहे की बरीच उद्दिष्टं पूर्ण झालेली नाहीत.

2018 मध्ये जाहीर झालेल्या एका अहवालानुसार गुजरातमधील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने माहिती मिळाली की गेल्या सहा वर्षांपासून सरकार स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी प्रयत्न करत होतं. तेव्हा राज्याची लोकसंख्या तुलनेने कमी होती.

हागणदारीमुक्ती खरंच झाली आहे?

बीबीसी मराठीने 2018 मध्ये स्वतंत्रपणे एक पाहाणी केली. त्यात महाराष्ट्र खरंच हागणदारीमुक्त झाला आहे का,...


बिहारमधून नवी मुंबईत आलेल्या आणि इथे घरकाम करणाऱ्या सोनी लक्ष्मी प्रसाद यांच्यासाठी लॉकडाऊन कसा होता, हे त्यांच्याच शब्दात ऐकूया.

लॉकडाऊनने आयुष्यात जी अनिश्चितता अनुभवली ती यापूर्वी कधीच अनुभवली नव्हती. गेले तीन महिने सारखी भीती वाटत आहे. पुढे काय होईल, काहीच कळत नाहीयं. एकतर या आजाराची भीती. त्यावर औषध नाही म्हणतात.

त्यात इथे नवी मुंबईत मी आणि माझी तीन मुलं आम्ही एकटेच आहोत. आमचं गाव बिहारमधलं. इथे नातेवाईक नाही.

आजवर कधी वाटलं नव्हतं, पण आता एकटं असल्यासारखं वाटतंय. त्याचीच जास्त भीती वाटते.

दुसरी भीती कामाचीही आहे. आतापर्यंत स्वतः हिमतीने कामं शोधली, कामं केली, पैसे कमावले. पण आता कामावरच जाता येत नाहीय. त्यामुळे पैसे नसतील तर काय करायचं, ही भीतीही आहे.

कुणी म्हणतं लॉकडाऊन पुन्हा होईल. तर कुणी म्हणतं आता सगळं खुलं झालं आहे. पण माझ्यासाठी तर काम सुरू होईल का, हा प्रश्न खूप महत्त्वाचा आहे.

तीन महिने तर उलटले. आणखी किती महिने हे असंच चालणार? सगळी कामं सुरू झाली नाही तर पैसेही कमी मिळणार.

बिहारमधून नवी मुंबईत

बिहारचं पाटणा जिल्ह्यातलं बिहटा गाव तुम्ही ऐकलं असेल. आताच भारत-चीन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सीमेवर ज्या 20 भारतीय जवानांचा मृत्यू झाला, त्यातले हवालदार सुनिल कुमार बिहटाचे होते. तेच माझं गाव.

लग्न होऊन या गावात गेले. तिथून नवरा कामधंद्यासाठी नवी मुंबईत आला आणि त्याच्यासोबत मीही आले. जवळपास 20 वर्षं झाली. खूप कमी वयात माझं लग्न झालं. नवरा बांधकामावर जायचा. त्याला दारूचं व्यसन होतं. पाच वर्षांपूर्वी दारूच्या नशेत मॅनहोलमध्ये पडून डोक्याला जबर जखम झाली आणि त्यातच तो गेला. त्यानंतर घराची जबाबदारी माझ्यावर आली.

तीन मुलं आहेत मला. त्यांनी चांगलं शिकून मार्गी लागावं, एवढीच इच्छा होती. त्यामुळे मुलांना इथेच शिकवेन, असं ठरवलं. गावाकडे परत गेले नाही. घरकाम करायला सुरुवात केली.

एकटीने एवढ्या मोठ्या शहरात मुलांना घेऊन राहाणं, सोप नव्हतं. पण हिंमत केली आणि घरकामाला सुरुवात केली. बऱ्याच अडचणी आल्या. खचले नाही. पण कोरोनासारखं संकट कधी बघितलं नव्हतं.

कोरोनाचं संकट आणि लॉकडाऊन

मार्च महिन्यात मी पहिल्यांदा कोरोना व्हायरसबद्दल ऐकलं. चीनमधून एक व्हायरस आला आहे आणि कोरोना झालेल्या माणसाला हात लावला तर आपल्यालाही तो होतो, असं ऐकत होते. रोज त्याच बातम्या येत होत्या. कामावर जायचे तिथेही सगळे हेच बोलत होते. मग 22 मार्चलाला जनता कर्फ्यू होता आणि दोनच दिवसात लॉकडाऊन सुरू झाला. मी ज्या-ज्या घरात काम करायचे सगळ्यांचे मला फोन आले, की ताई 3 आठवडे लॉकडाऊन आहे. तुम्ही कामावर येऊ नका.

त्या महिन्यात सगळ्यांनीच मला पगार दिला. दोघींनी तर कामापेक्षा दीड हजार रुपये जास्तच दिले. त्यामुळे मी खूश होते. कारण एरवी कोण मला एवढ्या दिवसांच्या सुट्ट्या देणार? काम करायला सुरुवात केल्यापासून मी सलग 10 दिवसांचीही सुट्टी कधी घेतलेली नव्हती. आता तर 3 आठवड्यांची सुट्टी मिळाली होती. त्यामुळे मुलांना घरी चांगलं-चुंगलं खाऊ घालत होते. रोज मुलांच्या आवडीचं काहीतरी बनवत होते.

पण, कोरोना काहीतरी भयंकर आहे, हे जाणवू लागलं होतं. मुंबईत लोकल बंद, बस बंद, दुकानं बंद, ऑटोरिक्षा बंद. असं याआधी कधी बघितलं नव्हतं. मी ज्या घरी भाड्याने राहते त्या सोसायटीतही लोकांच्या बाहेर जाण्या-येण्यावर निर्बंध होते. वारंवार बाहेर जाऊ दिलं जात नव्हतं. आत येताना सॅनिटायझर लाऊनच आत घेतलं जात होतं.

आता 14 एप्रिल जवळ येत होती. 14 एप्रिलला लॉकडाऊन उघडणार होता. पण काही दिवस आधीपासूनच लोकांकडून ऐकत होते की लॉकडाऊन आणखी वाढेल. मग मात्र मला काळजी वाटू लागली. एप्रिलचा निम्मा...


बिहारमध्ये 57.76 टक्के, जम्मू-काश्मिरमध्ये 17.07 टक्के, झारखंडमध्ये 64.60 टक्के, मध्य प्रदेशमध्ये 62.61 टक्के, राजस्थानमध्ये 63.69 टक्के, उत्तर प्रदेशमध्ये 57.06  टक्के मतदान झाल्याची आकडेवारी निवडणूक आयोगानं प्रसिद्ध केली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक म्हणजे 74.42 टक्के मतदान झालं आहे.

पाचव्या टप्प्यातील मतदानानंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आणि स्मृती इराणी यांच्यासह अनेकांचं भवितव्य मतपेटीत बंद झालं आहे.

या टप्प्यात उत्तर प्रदेशातील 14, मध्य प्रदेशातील 7, बिहारमधल्या 5, राजस्थानातील 13, झारखंडमधल्या 4, जम्मू-काश्मीरमधील 2 आणि बंगालमधील 7 जागांवर मतदान झालं.

हा टप्पा भाजपसाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे, कारण 2014च्या निवडणुकीत या 51 जागांपैकी 39 जागा भाजपने जिंकल्या होत्या.

राजस्थानमधील ज्या 12 जागांवर मतदान होत आहे, त्या सर्व जागा 2014च्या निवडणुकीत भाजपच्या पारड्यात पडल्या होत्या.

उत्तर प्रदेशमधील 14 जागांपैकी 12 जागा भाजपच्या खात्यात गेल्या होत्या. काँग्रेसनं जिंकलेल्या दोन जागा होत्या रायबरेली आणि अमेठी. पण आता उत्तर प्रदेशमध्ये स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पा आणि बसपाची युती झाली आहे. राजस्थानमध्ये विधानसभा निवडणुका जिंकल्यानंतर काँग्रेसचाही आत्मविश्वास वाढला आहे. त्यामुळेच उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये भाजपसाठी ही निवडणूक तितकी सोपी नाहीये.

अमेठीकडे सर्वांचेच लक्ष

पाचव्या टप्प्यातील सर्वांत लक्षवेधी लढत आहे अमेठीची. इथं काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींसमोर केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणींचं आव्हान आहे. अमेठी हा काँग्रेसचा परंपरागत मतदारसंघ आहे. काँग्रेस केवळ दोन वेळा अमेठीमध्ये पराभूत झाली आहे.

राहुल गांधी 2004 पासून अमेठीचं प्रतिनिधीत्व करत आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधींना 4 लाख 8 हजार मतं मिळाली होती तर स्मृती इराणी यांना 3 लाख. पराभवानंतरही स्मृती इराणी अमेठीमध्ये आपलं काम सुरूच ठेवलं होतं. त्यामुळंच यावेळी राहुल गांधींसमोर स्मृती इराणींचं आव्हान अधिक कडवं असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.

रायबरेलीतून निवडणूक लढवत असलेल्या सोनिया गांधींसाठी मात्र ही निवडणूक फारशी कठीण जाणार नाही, असं राजकीय विश्लेषक सांगतात. काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेले दिनेश प्रताप सिंह सोनिया गांधींविरोधात निवडणूक लढवत आहेत.

राजनाथ सिंह विरुद्ध पूनम सिन्हा

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह हे लखनौमधून निवडणूक लढवत आहेत. लखनौ हा माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचा मतदारसंघ होता.

राजनाथ सिंह यांच्या विरोधात सपा-बसपा आघाडीनं शत्रुघ्न सिन्हा यांच्या पत्नी पूनम सिन्हांना उमेदवारी दिली आहे. स्वतः काँग्रेसचे पाटणा साहीबचे उमेदवार असलेले शत्रुघ्न सिन्हा हे पूनम यांच्या प्रचारसभांमध्ये ठळकपणे दिसत होते.

राजस्थानमध्ये दोन खेळाडूंमध्ये लढत

राजस्थानमध्ये लोकसभेच्या 12 जागांसाठी मतदान होत आहे. दोन केंद्रीय मंत्रीही निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. जयपूर ग्रामीणमधून राज्यवर्धन सिंह राठोड तर बिकानेरमधून अर्जुन राम मेघवाल निवडणूक लढवत आहेत.

राज्यवर्धन सिंह राठोड हे ऑलिंपिक पदक विजेते खेळाडू आहेत. त्यांच्याविरोधात काँग्रेसनं ऑलिंपिकमध्ये सहभागी झालेल्या खेळाडूलाच उमेदवारी दिली आहे. काँग्रेसकडून राज्यवर्धन सिंह राठोड यांच्याविरोधात भारताची थाळीफेकपटू कृष्णा पुनिया निवडणूक लढवत आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


बीकेसी अर्थात बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स हा प्रामुख्याने ऑफिस एरिया. बांद्रा आणि कुर्ला या शहरांच्या गुणवैशिष्ट्यापासून अगदीच फारकत घेऊन वसलेला पॉश एरिया. चकाचक काचेच्या उंचच उंच बिल्डिंग, खड्डेविरहित टापटीप रस्ते, या रस्त्यांवरून सुळसुळत जाणाऱ्या एसयुव्ही, कॉर्पोरेट वळणाचे लुक आणि भाषा बोलणारी देशांग्ल मंडळी.

काही वर्षांपूर्वी याच भागात रणजी करंडक स्पर्धेची मॅच पाहायला जाण्याचा योग जुळून आला. बस स्टॉपवर उतरल्यावर रणजी मॅच चाललेय ते स्टेडियम कुठे आहे हे विचारताच कुठला गावंढळ माणूस आलाय असा भाव नजरी पडू लागला. ये ऑफिस एरिया है, यहाँ ग्राऊंड कहाँ असंही एकाने सांगितलं.

एकेकाळी चीअरलीडर्स ही आयपीएलची ओळख होती.

रणजी मॅच- व्हॉट, सॉरी असं टिपिकल आंग्ल उत्तर मिळालं. नजरा, कटाक्ष, फेऱ्या, वळसे असं सगळं होऊन अस्मादिक मैदानसदृश परिसरात पोहोचले. आलिशान पॅलेससारखी वास्तू दिमाखात उभी होती. इथून एंट्री नाही असं सांगण्यात आलं.

वर्तुळाकार फेरा मारून दुसऱ्या गेटपाशी आलो तोपर्यंत उन्हाचा मारा होऊन शर्ट ओलाचिंब झाला होता. आजूबाजूला पाणी, वडापाव, चहा मिळेल असं काहीच नव्हतं. या गेटवरही प्रश्न विचारण्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यात आले, पण एंट्री मिळाली. प्रवेश मिळाल्याच्या आनंदात भराभरा चालू लागलो आणि थबकलो.

महानगरांच्या पोटात काय सुरू असतं खरंच कळत नाही. अहोरात्र धावणाऱ्या मुंबईच्या या कप्प्यात एक रणजी मॅच अगदी सुशेगात सुरू होती. आजूबाजूच्या स्कायस्क्रॅपर्सच्या पंक्तीत, भर उन्हात हिरव्यागार कॅनव्हासवर बॅट किंवा बॉलने फटकारे ओढण्याची मैफल सुरू होती.

लोभसवाणी वाटावी अशी हिरवळ, हिरवळ संपत होती तिथे मुंबईचं वेगळंपण दर्शवणारी लाल माती, निळंशार आकाश आणि कल्लोळनगरीत असूनही श्वास ऐकू येईल अशी शांतता. रणजी मॅच म्हणजे भारताचं प्रारूप आहे. देशी आणि आब राखून जगणारं.

बीकेसी मैदानातलं दृश्य

याच मुंबईत आयपीएलची मॅच असली की सांगावं लागत नाही. मरीन ड्राईव्ह परिसरात निळ्या जर्सींची गर्दी दिसू लागते. जागोजागी होर्डिंग दिसू लागतात. ज्या दिवशी मॅच असते त्यादिवशी सीएसटी आणि चर्चगेट स्टेशनातून निळी जर्सीवाल्यांचे तांडे वानखेडेच्या दिशेने जाताना दिसतात. चणे फुटाणेवाले, वडापाववाले, बूट पॉलिशवाले, फुगेवाले, पिपाण्या विकणारे- प्रत्येकाचं आयपीएल जोरात असतं.

मुंबई नेमकी कशी आहे हे त्यादिवशी समजू शकतं. गर्भश्रीमंत, अतिश्रीमंत, नवश्रीमंत, अप्पर मध्यमवर्गीय, मध्यमवर्गीय, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय अशा अठरापगड स्तरातली, वर्गाची, जाती-धर्माची, पंथाची-वंशाची माणसं जत्थ्याने दिसू लागतात.

मुंबई किती बहुपेडी आहे हे उमगून येतं. हूज हू ना टिपण्यासाठी पेज थ्री फोटोग्राफर्सची झुंबड उडते. बॉलीवूड अवतरतं. कोणाला क्रिकेट पाहायचं असतं, कोणाला मैदानात जाऊन सेल्फी काढायचा असतो, कोणाला प्लेयर्सचा ऑटोग्राफ घ्यायचा असतो. कोणाचं काय तर कोणाचं काय!

मुंबई इंडियन्स संघाला मिळणारा प्रतिसाद

आत मैदानात तर फुल्ल माहौल असतो. मुंबई इंडियन्स या संघात मूळ मुंबईकर असे प्लेयर्स जेमतेमच पण त्याने फरक पडत नाही. मुंबई इंडियन्सच्या प्लेयर्सने सिक्स मारला किंवा विकेट घेतली की पिपाण्या, गाणी, आरोळ्या, डीजे टिपेला पोहोचतं. मैदानाच्या एका बाजूमागे खडखडणाऱ्या ट्रेनमधून चाकरमानी घरी परतत असतात.

आकाशाशी स्पर्धा करणारे लाईट टॉवर, काही मिनिटांवर असलेल्या दर्याची ऐकू येणारी गाज, दक्षिण मुंबई आपल्याला हरखून सोडते. आयपीएल- तीन तासांचा जलसा. वेगवान. क्रिकेटचं हे इंडियावालं प्रारूप. इथे आवाज आहे, झगमग आहे, इथे स्वप्नं झटपट प्रत्यक्षात साकारू शकतात. इथेही संघर्ष आहे पण इथे प्रसिद्धीही आहे.

दिल्लीतल्या...


बीकेसीत कोव्हिड रुग्णालय बांधण्यात आलं, त्यावेळेचे हे फोटो.

पहिल्या पावसातच बीकेसीतील कोव्हिड रुग्णालयात पाणी साठलं, असा आरोप भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केलाय.

किरीट सोमय्या यांनी याबाबत मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल आणि मुख्य सचिव अयोज मेहता यांना पत्र लिहून चौकशीची मागणी केली आहे. तर, दुसरीकडे मुंबई महापालिका आणि एमएमआरडीए प्रशासनाने कोव्हिड रुग्णालयात पाणी साचल्याचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे. किरीट सोमय्यांचे आरोपभाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी गुरूवारी कोव्हिड रुग्णालयाची पाहणी केली. त्यानंतर किरीट सोमय्या म्हणाले, "बीकेसीतील कोव्हिड रुग्णालयाची पाहणी केली. रुग्णालयात अनेक ठिकाणी आतमध्ये पाणी साचलं आहे. अजूनतर पहिला नाजूक पाऊस आहे. पावसाळ्यात मुंबईत मोठी भरती आणि पाऊस चार वेळा एकत्र येतात. आणि इथे पाणी भरलं आहे. अशा परिस्थितीत रुग्णालय सुरू करण्याचा निर्णय म्हणजे गरीबांवर अत्याचार आहे.""अचानक २५० रुग्णांना या ठिकाणाहून शिफ्ट करण्यात आलं. रुग्णांना बरं-वाईट झालं असतं तर?" अस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

किरीट सोमय्या यांनी दिलेले फोटो

MMRDAने आरोप फेटाळलेमात्र, किरीट सोमय्या यांचे आरोप पालिका आणि MMRDA प्रशासनाने फेटाळून लावलेत. याबाबत बीसीसीशी बोलताना एमएमआरडीए आयुक्त आर. ए. राजीव म्हणाले, "बीकेसीतील कोव्हिड रुग्णालयात पाणी साचलं नाही. पाणी साचल्याची माहिती चुकीची आहे. रुग्णालयाला कोणत्याही स्वरूपाचं नुकसान झालेलं नाही. बीकेसीतील दुसऱ्या फेजच्या रुग्णालयाच्या बांधकामालाही सुरूवात करण्यात आली आहे.""या रुग्णालयाची क्षमता ८० किलोमीटर वेगाचे वारे झेलण्याची होती. त्यामुळे निसर्ग चक्रीवादळ आलं तर याची काय परिस्थिती होईल याची आम्हाला साशंकता होती. म्हणून दोन दिवसाआधीपासून मजबूतीकरणाचं काम पूर्ण केलं होतं," असं MMRDAचे आयुक्त पुढे म्हणाले.  तर, किरीट सोमय्यांच्या आरोपाबाबत बीबीसीच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी, सोमय्यांनी त्यांना कोव्हिड रुग्णालयाच्या अवस्थेबाबत पत्र पाठवल्याचं मान्य केलं. मात्र, पालिका आयुक्तांनी सोमय्यांच्या आरोपावर बोलणं टाळलं.

एमएमआरडीएने दिलेला फोटो

किरीट सोमय्यांनी काही दिवसांपूर्वी ट्विटरवर बीकेसीतील रुग्णालयाच्या कामाबाबत कौतुक करणारा व्हीडिओ टाकला होता. तो व्हीडिओ पालिका आयुक्तांनी  बीबीसीसोबत शेअर केला. "दोन्ही वक्तव्य ऐकून तुम्हीच ठरवा, आणि निर्णय घ्या," असा मेसेज पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी बीबीसीला पाठवला.   माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी गुरूवारी एक व्हीडीओ शेअर करून बीकेसीच्या कोव्हिड रुग्णालयातील परिस्थिती दाखवण्याचा प्रयत्न केला. तर, दुसरीकडे मुंबई महापालिकेनेही ट्विटरवर फोटोच्या माध्यमातून लोकांना कोव्हिड रुग्णालयाला मोठं नुकसान झालं नसल्याचा दावा केला आहे.

मुंबई महापालिकेने ट्वीटवर दिलेल्या माहितीनुसार, "निसर्ग चक्रीवादळामुळे बीकेसीतील जम्बो फॅसिलिटीला मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याची माहिती खोटी आहे. रुग्णालयाचं स्ट्रक्टर एकदम सुस्थितीत असून, रुग्णालय मजबूत आहे. रुग्णालयाच्या बाहेरील कुंपणाचं किरकोळ नुकसान झालं आहे. संध्याकाळपासून येथील कार्य सुरळीतपणे सुरू केलं जाईल."कोव्हिड रुग्णालयाची चौकशी करा- सोमय्या"बीकेसीतील कोव्हिड रुग्णालयाची परिस्थिती गंभीर आहे. कोव्हिड रुग्णालयाच्या बांधकामाचा निर्णय घेणाऱ्यांची चौकशी झाली पाहिजे. दोषींवर कारवाई करण्यात यावी. यासाठी मी मुख्य सचिवांना पत्र लिहिलं...


बीग बी अमिताभ बच्चन आणि अभिषेक बच्चन यांच्यावर मात्र अजूनही उपचार सुरूच आहेत.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

अभिनेते अमिताभ बच्चन यांना कोरोना व्हायरसची लागण झाली आहे. अमिताभ बच्चन यांनीच त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून यासंदर्भात माहिती दिली होती. अभिषेक बच्चन यांनासुद्धा कोरोना व्हायरसची लागण झाली आहे.

या दोघांना याची लागण झाल्यानंतर ऐश्वर्या रॉय बच्चनची टेस्ट पॉझिटिव्ह आली होती.

ऐश्वर्याला कोरोनाची लागण झाल्याचं अभिषेक बच्चनने सांगितलं होतं. पण आधी ऐश्वर्याला होम क्वारंटाईनचा सल्ला देण्यात आला होता.

नानावटी हॉस्पिटलच्या क्रिटिकल केअर विभागाचे डायरेक्टर जनरल डॉ. अब्दुल अन्सारी यांनी अमिताभ आणि अभिषेक यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती दिली आहे.

कोरोना: अमिताभ बच्चन यांचे घर सॅनिटाइज करण्यात आले

शनिवारी (11 जुलै) रात्री मुंबईतील नानावटी हॉस्पिटलमध्ये अमिताभ बच्चन यांना दाखल करण्यात आलं.

"माझी कोव्हिड-19 ची चाचणी पॉझिटिव्ह आली आहे. मला हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आलं आहे. हॉस्पिटलकडून प्रशासनाला याबाबत माहिती दिली जात आहे. कुटुंबातील इतर सदस्य आणि कर्मचाऱ्यांचीही कोरोना चाचणी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

करण्यात आली आहे. मात्र, त्यांचे अहवाल येणं अजून बाकी आहेत," अशी माहिती अमिताभ बच्चन यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून देण्यात आली होती.

त्याचसोबत, जे कुणी गेल्या 10 दिवसात माझ्या संपर्कात आले आहेत, त्यांनी कोरोनाची चाचणी करावी, अशी विनंतीही अमिताभ बच्चन यांनी केली .

अमिताभ आणि अभिषेक दोघांनाही कोरोनाची माइल्ड लक्षणं आहेत, अशी माहिती राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी बीबीसी मराठीला दिली. नानावटी रुग्णालयाला दोघांच्या आरोग्याची माहिती देण्यासाठी हेल्थ बुलेटीन जारी करण्याचे आदेश दिल्याचंही टोपे यांनी बीबीसीला सांगितलं.

केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी अमिताभ बच्चन यांना लवकर बरे होण्यासाठी सदिच्छा दिल्या.

महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अमिताभ बच्चन यांना लवकर बरे होण्यासाठी सदिच्छा दिल्या.

महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी अमिताभ बच्चन यांच्या उत्तम प्रकृतीसाठी प्रार्थना केली.

सचिन तेंडुलकरनं ट्विटरवर म्हटलंय, "काळजी घ्या, अमितजी!"

बॉलिवूडमधून लवकर बरे होण्यासाठी सदिच्छा

अभिनेते रितेश देखमुख यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे की, अभिषेक लवकर बरे व्हा. मी तुमच्या कुटुंबीयांसाठी प्रार्थना करतो.

अभिनेते मनोज वाजपेयी, परिणती चोप्रा, चिरंजीवी, अमिषा पटेल यांच्यासहित अनेकांनी अभिताभ यांच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना केली आहे.

अभिनेत्री अमिषा पटेल यांनी लिहिलं आहे की, ही सगळ्यात वाईट बातमी आहे. अमिताभ यांनी लवकर बरं व्हावं यासाठी देवाकडे प्रार्थना करते.

बॉलिवूडमधील पार्श्वगायक अदनान सामी यांनी म्हटलंय, "अमिताभजी, तुम्ही लढाऊ आहात. प्रत्येक संकटातून बाहेर आला आहात. माझी प्रार्थना तुमच्यासोबत आहे."

अभिनेत्री सिमी गरेवाल यांनी सोशल मीडियावर लिहिलं, "अमिताभ यांना कोरोना झाल्याचं ऐकल्यामुळे दु:ख झालं. ते कोरोनावर यशस्वी मात करतील, असा मला विश्वास आहे."

महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ट्वीट केलं आहे की, महानायक अमिताभ बच्चन हे कोरोनावर मात करुन पुन्हा उत्साहाने नवी ऊर्जा घेऊन आपल्या चाहत्यांसमोर नवीन भूमिका घेऊन परततील. 'शहेनशाह' कोरोनाची 'दीवार' तोडून 'अग्निपथावर' मात करुन आपल्याला 'आनंद' देतील हीच सदिच्छा.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी...


बीजिंग शहरात आयोजित कम्युनिस्ट काँग्रेसदरम्यान राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग

चीनवर राज्य करणाऱ्या कम्युनिस्ट पार्टीने राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांच्या विचारांना देशाच्या संविधानात समाविष्ट करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. चीनमधील सगळ्यांत महत्त्वाच्या कम्युनिस्ट पार्टी अधिवेशनात घेण्यात आलेल्या या निर्णयासह जिनपिंग यांचा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून आणखी एक कार्यकाळ पक्का झाला आहे.

2012 मध्ये राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाल्यापासून जिनपिंग यांनी सत्तेवरची पकड घट्ट केली. म्हणूनच संविधानात शी जिनपिंगचे यांचे विचार सामील करण्यात यावेत, यावर कम्युनिस्ट पार्टी काँग्रेसमध्ये झालेल्या निवडणुकीत एकमत झाले.

शी जिनपिंग यांच्या विचारांचा समावेश चीनच्या राज्यघटनेत करण्यात येणार आहे.

पुढच्या पाच वर्षांसाठी देशाची सूत्रं कोणाच्या हाती असावीत, हे ठरवण्यासाठी हे अधिवेशन आयोजित केलं जातं, म्हणून चीनच्या राजकारणात याला फार महत्त्व आहे.

बीजिंगमध्ये झालेल्या या गुप्त परिषदेला यंदा दोन हजारहून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते.

काय आहेत शी जिनपिंग यांचे विचार

18 ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या या अधिवेशनाच्या पूर्वार्धात जिनपिं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ग यांनी तीन तासांचे प्रदीर्घ भाषण केलं होतं. भाषणादरम्यान जिनपिंग यांनी नव्या युगात चीनच्या गुणवैशिष्ट्यांसह समाजवादाची संकल्पना मांडली.

कम्युनिस्ट पार्टीचे मुख्य पदाधिकारी आणि प्रसारमाध्यमांनी 'शी जिनपिंग विचारधारा' संविधानात समाविष्ट होईल, असे संकेत दिले होते. तेव्हाच जिनपिंग यांचं वाढतं प्रस्थ सिद्ध झालं होतं.

संविधानात जिनपिंग यांच्या विचारांचा समावेश झाल्यास कम्युनिस्ट पार्टी नियमांच्या संदर्भाविना प्रतिस्पर्धी जिनपिंग यांना आव्हान देऊ शकणार नाहीत, असं बीबीसी चीनचे संपादक कॅरी ग्रेसी यांनी सांगितलं.

बीजिंग येथे आयोजित कम्युनिस्ट पार्टी काँग्रेस

कम्युनिस्ट पार्टीच्या नेत्यांचे स्वत:चे विचार होते. मात्र माओत्से तुंग यांचे विचार वगळता संविधानात कोणत्याही नेत्याच्या विचारांना स्थान देण्यात आलेलं नाही. माओ आणि डेंग जियाओपिंग या दोघांच्या विचारांना घटनेत समाविष्ट करण्यात आलं आहे.

जिनपिंग यांच्या विचारांसह चीनमध्ये नव्या धाटणीचा समाजवादाचं पर्व सुरू झालं आहे. शालेय मुलं, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी यांच्यासह नऊ कोटी कम्युनिस्ट पार्टीचे सदस्य शी जिनपिंग यांच्या विचारांचा अभ्यास करतील.

कम्युनिस्ट पार्टीने तर या पर्वाला आधुनिक चीनचा तिसरा टप्पा म्हटलं आहे.

पहिल्या टप्प्यात माओ यांनी गृहयुद्धात अडकलेल्या चीनला बाहेर काढण्यासाठी लोकांना एकजूट केलं. जियाओपिंग यांच्या कालावधीत चीनची लोकांची एकी वाढली आणि देशाची प्रगती झाली. याच काळात अन्य देशांमध्ये चीनची प्रतिमा उंचावली.

तिसरा टप्पा जिनपिंग यांचा आहे. कम्युनिस्ट पार्टीच्या नियमांचं उल्लंघन होत नाही, तोपर्यंत जिनपिंग यांना कुणीही आव्हान देऊ शकत नाही.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


बीड जिल्ह्यातल्या हटकरवाडीमध्ये ते राहतात. गेली 3 वर्षं बेलदार त्यांच्या अंधाऱ्या एका खोलीच्या घरात एकटेच राहतात. दुष्काळामुळे त्यांची बायको आणि तीन मुलं गावाबाहेर निघून गेले आहेत.

जमीन भेगाळली आहे आणि विहिरी आटून गेल्यात. प्यायला आणि आंघोळ करायला अगदी थोडं पाणी उरलंय. बेलदार कुटुंबाचं बाजरीचं शेत ओसाड पडलंय.

दगडू बेलदारांच्या दोन मुलांना 400 किलोमीटर दूर सांगलीमध्ये साखर कारखान्यात नोकरी मिळाली. शाळेत जाणाऱ्या तिसऱ्या मुलाची काळजी घेण्यासाठी आईही तिथेच राहतेय. हटकरवाडीबद्दलच्या फक्त वाईट आठवणीच आता त्यांच्या मनात राहिलेल्या आहेत.

वयानुसार दगडू बेलदारांना आता कमी ऐकू येऊ लागलंय. दिवसाचा बहुतेक वेळ ते अंधाऱ्या खोलीत बसून असतात.

''ते अगदी एकटे पडलेयत. तीन वर्षं झाली ते कुटुंबाला भेटलेले नाहीत. हे सगळं पाण्यामुळे झालं,'' शेजारी राहणारे गणेश सदगर सांगतात.

हटकरवाडी

शेजारच्याच गल्लीतल्या 75 वर्षांच्या किसन सदगरांचा एकुलता एक मुलगा 10 वर्षांपूर्वी साखर कारखान्यात काम करायला म्हणून घराबाहेर पडला. ते आता बायको आणि एका पाळलेल्या कुत्र्यासोबत गावात राहतात. ''माझा मुलगा क्वचितच येतो घरी.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आणि जेव्हा येतो तेव्हा 2-3 दिवसांतच त्याला परत जायचं असतं. कारण इथे पाणी नाही.'' ते सांगतात.

काही घरं पुढे सागाबाई त्यांच्या 14 वर्षांच्या मूकबधीर मुलीसोबत, पार्वतीसोबत राहतात. त्यांचा मुलगा अप्पा, फॅक्टरीमध्ये काम करण्यासाठी काही वर्षांपूर्वीच गाव सोडून गेलाय. ''तो फारसा घरी येत नाही. पाऊस पडला तरच येईन म्हणतो,'' सागाबाई सांगतात.

गावातले एकमेव पदवीधर असलेल्या गणेश सदगर यांना लग्नासाठी मुलगी मिळत नाही कारण ''पाणी नसलेल्या गावात यायला कोणीही मुलगी तयार नाही.''

हटकरवाडी जिथे आहे तो बीड जिल्हा कमी पर्जन्यमानासाठीच ओळखला जातो. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत इथल्या 125 घरांमध्ये 1200पेक्षा जास्त माणसं रहात होती. त्यापैकी अर्ध्यापेक्षा जास्त त्यातही बहुतांशी पुरुष गाव सोडून गेलेले आहेत.

आता मागे राहिली आहेत कड्याकुलुपं लावलेली बंद घरं. पाण्यामुळे गाव सोडून गेलेल्या या सगळ्यांना दूरच्या शहरात नोकऱ्या मिळाल्या. ऊसतोडणी, साखर कारखाने, बांधकामं किंवा अगदी टॅक्सी चालवण्याचं काम हे सगळे करतात.

पाणी नसल्यामुळे दगडू बेलदार यांच्या कुटुंबातील लोकांनी गाव सोडलं आहे.

''इथे पाणी नाही. का कोणी रहावं इथे?'' गावचे सरपंच असणारे 42 वर्षांचे भीमराव बेलदार विचारतात.

मी गावात पोचायच्या आदल्या रात्री पावसाची एक सर पडून गेली होती. दुसऱ्या सकाळी दिवशी आकाशात असलेले काळे ढग पाहून बऱ्यापैकी पाऊस पडेल असं वाटत होतं. पण दुपारपर्यंत आकाश पुन्हा मोकळं झालं. गावामध्ये ''बऱ्यापैकी पाऊस'' पडल्याला तीन वर्षं उलटून गेली आहेत.

रणरणत्या उन्हाने हटकरवाडीतलं चैतन्यचं काढून घेतलंय. जमीन भेगाळलेली आहे. कपाशी आणि बाजरीची शेतं करपून गेली आहेत. गावातल्या 35 पैकी फक्त 2 विहिरांना थोडं पाणी आहे. गावात डझनभर बोअरवेल आहेत पण भूजल पातळी इतक्या झपाट्याने घसरतेय की पाणी काढण्यासाठी 650 फुटांपर्यंत खोल खोदावं लागतंय.

वाऱ्याचा जरासा मोठा झोत जरी आला तरी विजेची लाईन तुटते. म्हणून मग बोअरवेलचा फायदा होत नाही. दुष्काळी आयुष्य ज्यावर अवलंबून असतं ते पाण्याचे टँकर गावात यायला नकार देतात. कारण गावाला जोडणारा अरूंद रस्ता अतिशय वाईट स्थितीत आहे.

यशवंतराव सदगर यांनी पाणी नसल्यामुळे घराला कुलूप लावून गाव सोडण्याचा निर्णय घेतला.

जनावरांना चारा नाही म्हणून मग गावातल्या 300 म्हशी सध्या डोंगराच्या वरच्या बाजूला असलेल्या चारा छावण्यांमध्ये जमा करण्यात आलेल्या आहेत....


बीड जिल्ह्यातील दीपक नागरगोजे बीबीसी मराठीशी बोलताना काहीशा हतबल स्वरात हे सांगत होते.

धावणं म्हणजे स्पर्धा आली आणि या स्पर्धेत आमची वाडी-वस्ती-तांड्या-पाड्यावरची मुलं टिकतील तरी कशी? असा प्रश्न ते डिजिटल शिक्षणाची चर्चा करणाऱ्यांना करतात.

दीपक नागरगोजे बीडमधल्या दुर्गम भागात 'शांतीवन' नावाची संस्था चालवतात.

पारधी समाजाचे तांडे, भटक्या-विमुक्तांचे पाडे, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची मुलं, अनाथ मुलं, रायरण, नामजोशी, भिल्ल, कोल्हाटी या मुलांना गोळा करून निवासी शिक्षणाचं काम दीपक नागरगोजे करतात.

त्यांच्याशी बातमीनिमित्त बोलतानाही दोन-तीनदा फोनच्या नेटवर्कमध्ये अडथळा आला. अशावेळी 'गावगाड्यात डिजिटल शिक्षण शक्य आहे का?' हा प्रश्नही त्यांना विचारताना माझं मन धजावत नव्हतं. तरीही ते आवर्जून यावर बोलले.

पारधी पाड्यांवर इंटरनेट नसतं, एकल पालकांकडे साधनं नसतात, असं सांगत नागरगोजे पुढे म्हणतात, "मुळात शाळेत आणण्यासाठी आम्हाला या मुलांच्या घरच्यांना समाजवण्यासाठी परिश्रम घ्यावे लागतात. शिक्षणाबद्दल उदासीनता असणार्‍या अशा कुटुंबांना आपण स्मार्टफोन, लॅपटॉप वगैरे गोष्टींचा उल्लेख तरी कसा करायचा?... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

"

"जी मुलं शाळेत येऊ शकत नाही, शिक्षणाची व्यवस्थाच त्यांना माहित नाहीय, पोटाचाच संघर्ष ज्यांचा चालू आहे, त्या मुलांपर्यंत आपण कसे पोहोचणार आहोत? शाळेचा रस्ताच माहित नसलेल्यांपासून ऑनलाईन शिक्षण लाखो किलोमीटर दूर आहे," असं नागरगोजे म्हणतात.

दीपक नागरगोजे बीडमधल्या दुर्गम भागात 'शांतीवन' नावाची संस्था चालवतात.

भटक्या-विमुक्तांसाठी स्वखर्चानं किंवा देणगीदारांच्या मदतीतून शाळा चालवणाऱ्या अनेकांशी बोलताना, दीपक नागरगोजे यांच्यासारखीच हतबलता जाणवली.

मुळात ज्या मुलांना शिक्षणाची गोडी लावणं आणि शाळेपर्यंत आणणं, हेच आव्हान आहे, त्यांना डिजिटल शिक्षण काय आणि कसं देणार, असाच प्रश्न सगळीकडून ऐकू येतो.

'पोट भरल्याशिवाय शिक्षणाचा विचार होत नाही'

तमाशात काम करणाऱ्यांच्या मुलांसाठी 'सेवाश्रम' नावाचा उपक्रम चालवणाऱ्या सुरेश राजहंस यांनी मांडलेल्या अडचणी आणखी गंभीर आहेत.

सुरेश राजहंस सांगतात, "फेब्रुवारीच्या अखेरीस कोरोनाची चर्चा झाली. मार्च, एप्रिल आणि मेच्या 15 तारखेपर्यंत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात जत्रा असतात. इथं तमाशे होतात. यंदा सर्व जत्राच रद्द झाल्या, त्यामुळे तमाशेही होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे यांच्या घरात आर्थिक चणचण मोठी आहे. पोट भरल्याशिवाय शिक्षणाचा विचार तळागाळात होऊ शकत नाही."

ज्यांच्या पोटाचाच प्रश्न तीव्र झाला, त्या घरातील मुलांना शाळेपर्यंत आणायचं कसं किंवा त्यांच्यापर्यंत डिजिटल शिक्षण पोहोचवायचं कसं, असा प्रश्न पडल्याचं सुरेश राजहंस सांगतात.

वंचित आणि भटक्या वर्गाचा विचार सुद्धा या डिजिटल शिक्षणाच्या संकल्पनेत नसल्याची खंत राजहंस व्यक्त करतात.

"आधीच या मुलांना शाळेपर्यंत आणण्यासाठी आम्हाला मेहनत घ्यावी लागतेय, त्यांच्या घरी समजावून सांगावं लागतंय. हेच आमच्यासाठी आव्हानाचं असतं," असं सुरेश राजहंस पुढे म्हणतात.

ही स्थिती केवळ ग्रामीण भागातच नाहीय. जळगावमध्ये 'आनंदघर' नावाच उपक्रम चालवणाऱ्या अद्वैत दंडवते सुद्धा हेच सांगतात.

'जिथं शिक्षणंच परकं आहे, तिथं डिजिटल शिक्षण द्यायचं कसं?'

अद्वैत दंडवते हे वस्ती पातळीवर शाळा चालवतात. ते सांगतात, "आमच्या शाळंमध्ये येणारी मुलं ही बऱ्याचदा शाळेत गेलेली नसतात किंवा शाळा सोडलेली असतात. ती कचरा वेचणारी असतात, बालमजुरी करणारी असतात. त्यामुळे त्यांचा आणि शिक्षणाचा मुळातच दुरान्वये संबंध नसतो. शाळेत यावं म्हणून त्यांना आम्ही तयार करतो. दुसरीकडे, या मुलांची...


बीडमध्ये आयोजित त्यांच्या मतदारसंघातील विकास कामाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी ही टीका केली आहे.

पंकजा मुंडे नेमकंकाय म्हणाल्या?

"मी एवढं दिलं न मागता, मग मला तुम्ही मतांसाठी हात पसरायला लावणार आहे? मला नाक घासायला लावणार आहे? मला वंदन करायला लावणार आहे? ह्या साल्या लुच्चा-लबाड्या लोकांना मुंडे साहेबांचा मृत्यूदेखील एक संधी वाटत आहे.

अरे मी मुंडे साहेबांची लेक आहे. मुंडे साहेबांना काही झालं हे मला माहिती असेल तर ज्यानं केलं त्याचा जीव घ्यायची ताकद माझ्या लोकांमध्ये आहे. मला कुठल्या Investigation Agencyची गरज नाही. माझ्या बापाला काही झालं असेल तर जीव घेऊन त्या माणसाचा स्वत:चा जीव माझा जागच्या जागी जाईल.

शोभतंय हे जयंत पाटलांना? ते म्हणताहेत की, पंकजा मुंडेंनी राजीनामा द्यायला पाहिजे , कारण मुंडे साहेंबाची हत्या झाली. मुंडे साहेबांची हत्या झाली की नाही हा विषय तुमचा नाही महोदय.

आणि तुम्ही जर छातीठोकपणे सगळे जर राष्ट्रवादीचे नेते आणि जे कोणी बोलतात, तर चौकशीची सुरुवात तुमच्यापासून करावी लागणार आहे.

तुम्हाला 4 वर्षांनंतर माझ्या बापाच्या मृत्यूमध्ये राजकारण दिसतं आणि त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुम्हाला त्या राजकारणात एकच गोष्ट पाहिजे, ती म्हणजे पंकजा मुंडेंचा राजीनामा पाहिजे, एवढी का पंकजा मुंडेंची तुम्हाला भीती आहे?

अरे पंकजा मुंडेंनी जर एक आवाज दिला तर देशाच्या राजधानीपर्यंत हे लोकं स्वत:च्या जीवाची परवा न करता आल्याशिवाय राहणार नाही. माझे लोकं रस्त्यावर यावं, त्यांनी लाठ्याकाठ्या खाव्या, त्यांची बरबादी व्हावी, त्यांनी जेलमध्ये जावं, याच्यासाठी कितीही त्यांनी तुम्हाला चेतवलं, तरी तुम्ही माझ्या आवाजाची वाट बघताय, हे मला माहिती आहे.

तुमची काळजी माझ्या जीवापेक्षा मला जास्त आहे आणि म्हणून तुम्ही कुणीही असल्या फालतू भूलथापांना बळी पडायचं नाहीये.

मी सीबीआय ऑफिसर आहे? मी हॅकर आहे? नाहीये. मी अशी राजकारणी आहे का की, मुंडे साहेबांच्यावर भाषणं बनवून, भाषणं देऊन मला कुणाचे मतं हाडपायचे आहेत. मी एक लेक आहे लेक. एका लेकीवर असा आरोप करता, तुम्हाला काळ कधीही क्षमा करणार नाही. एवढ्या खालच्या पद्धतीचं, एवढं घाणेरडं राजकारण, या महाराष्ट्राच्या इतिहासानं पाहिलं नाही.

तुम्ही जे बोलता, तुमचे जे बोलवते धनी आहेत, ते कोण आहेत, हेपण सगळ्या जगाला माहिती आहे. आज तुमच्या पायाखालची जमीन सरकली आणि गोपीनाथ मुंडेंच्या नावाचं तुम्ही राजकारण करता. तुम्हाला ईश्वर कधीही क्षमा करणार नाही.

मला ज्या दिवशी असं वाटेल तेव्हा मी खंबीर आहे, मला तुमच्या तुमच्या (उपस्थितांच्या) जीवावर मी जगामधलं कुठलंही चॅलेंज स्वीकारू शकते, ही माझ्यात ताकद आहे. देणार ना तुम्ही मला साथ, राहणार ना तुम्ही माझ्याबरोबर? हात वर करा, हाताच्या मुठी आवळा आणि निश्चय करा...

या सगळ्या लबाड लांडग्यांना परत तुमच्यापुढे मतदान मागायला यायची त्यांची लायकीसुद्धा ठेवणार नाही, अशाप्रकारचा तुम्हाला निश्चय करायचा आहे.

म्हणून मी आता तुम्हा सगळ्यांना आवाहन करते, आता लोकसभेला मी तुमच्यापर्यंत पोहोचेन किंवा नाही पोहोचेन, पण माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचलेला आहे, माझी साद तुमच्यापर्यंत पोहोचलेली आहे, या हाकेला तुम्ही प्रतिसाद द्या, एवढंच तुम्हाला आव्हान करते."

राष्ट्रवादीची भूमिका काय?

पंकजा यांच्या वक्तव्यावर आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांची भूमिका जाणून घेतली.

राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी सांगितलं, "आम्ही गोपीनाथ मुंडेच्या हत्येबाबत राजकारण करत नाहीये. जनतेच्या मनात शंका आहे आणि त्याला एखाद्या हॅकरनं दुजोरा दिला आहे, तर त्याबाबतीत आम्ही...


बीनलला ग्रामीण भागात शिकण्याचा न्युनगंड आहे.

बीनल, 18 वर्षांची ही गुजराती मुलगी म्हणजे उत्साहाचा खळाळता झरा आहे. तिच्या वयाला शोभेलसा खेळकरपणाही तिच्यात दिसतो.

मी गुजरातमधल्या तिच्या गावी गेले होते ती येणाऱ्या निवडणुकीत कोणत्या मुद्द्यांवर मतदान करणार हे जाणून घ्यायला.

आम्ही भरपूर गप्पा मारल्या. तिने मला तिचं आवडतं आईस्क्रीम कोणतं ते सांगितलं, कॉलेज संपलं की तिला कुठे भटकावंस वाटतं ते सांगितलं, तिच्या भावाने तिला वाढदिवसाला दिलेला नवा मोबाईल दाखवला, तिच्या आयुष्याबद्दल सांगितलं आणि तिच्या मनातली भीतीही बोलून दाखवली.

तिला कॉलेजला जायला, मैत्रिणींबरोबर फिरायला जायला, तिचं मनपसंत चाट खायला खूप आवडतं, पण तिला वर्गात मात्र बांधल्यासारखं होतं.

शिक्षकांनी काही प्रश्न विचारला आणि उत्तर द्यायचं म्हटलं तर तिच्या पोटात गोळा येतो, कारण तिचं शिक्षण खेड्यात झालंय आणि तिला इंग्लिश बोलता येत नाही.

"मला माहितेय हा न्युनगंड आहे, पण मी काय करू? असं वाटतं माझा स्वतःशीच झगडा सुरू आहे. मी एक शब्दही बोलत नाही वर्गात, अगदी शिक्षकांनी एखादा प्रश्न विचारला आणि त्याचं उत्तर मला येत असलं तरी."

इतकी बोल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

घेवडी मुलगी कधी गप्प बसत असेल यावर विश्वास बसत नाही. पण तिच्या वाटेला तोच त्रास आहे जो खेड्यातल्या होतकरू तरुणांना सहन करावा लागतो.

ते शिक्षणासाठी आणि चांगल्या संधीच्या शोधात शहरात येतात खरे पण इंग्लिश न बोलता आल्यामुळे किंवा तिथल्या वातावरणात जुळवून न घेता आल्यामुळे मागे पडतात.

बीनल म्हणते की ग्रामीण भागातल्या मुलांना चांगल्या दर्जाचं शिक्षण मिळत नाही.

Annual Status of Education Report 2018 (ASER) या अहवालानुसार खासगी शाळा शैक्षणिक दर्जाच्या बाबतीत गेल्या दहा वर्षांपासून सरकारी शाळांच्या पुढे आहेत.

"मी गुजराती माध्यामच्या सरकारी शाळेत शिकले. शाळेत सगळे म्हणायचे की मुलगी हुशार आहे. पुढे मी Bachelor of Business Administration कोर्सला अॅडमिशन घेतली. नडियादला जायला यायला लागले आणि माझं सगळं विश्वच बदलून गेलं. खूप गोष्टी नव्याने कळाल्या, मी स्मार्ट नाही, शहरातल्या मुलांसारखं मला चांगलं बोलता येत नाही, त्यांच्या आणि आमच्या शिक्षणाच्या दर्जात प्रचंड फरक आहे," बीनल म्हणते.

आणि म्हणूनच येत्या निवडणुकांमध्ये बीनल त्याच प्रतिनिधींना मत देणार आहे जो ग्रामीण आणि शहरी भागातल्या शिक्षणाचा दर्जा एकसारखा करेल.

तिला वाटतं ग्रामीण भागातल्या मुलांच्या भविष्याशी सरकारला, किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाला काही देणं घेणं नाहीये. "त्यांना काय, ते फक्त शाळा बांधतात हे दाखवायला की बघा आम्ही शिक्षणासाठी किती भरीव काहीतरी करत आहोत, पण प्रत्यक्षात काय होतं?  गुजरातमधले जास्तीत जास्त विद्यार्थी सरकारी शाळांमध्ये शिकतात. त्यांना अत्यंत वाईट दर्जाचं शिक्षण मिळतं."

आम्हाला जर चांगलं शिक्षणच मिळालं नाही तर आम्ही भविष्यातल्या स्पर्धेसाठी कसे तयार होणार हा तिचा मुख्य प्रश्न आहे.

बीनलचं गाव मोहोलेल नडियादपासून फक्त 14 किलोमीटर अंतरावर आहे. तिच्या गावाहून ती रोज नडियादला येते, कॉलेजसाठी.

नडियादच्या सगळ्यांत उच्चभ्रू रस्त्यावर तिचं मॅनेजमेंट कॉलेज आहे. इथेच तिच्या इच्छा आकांक्षांना पंख फुटतात. पण वर्गातल्या शिक्षकांसमोर काही बोलायची तिची हिंमत होत नाही. कारण तिच्या शिक्षणाने तिला नव्या युगाच्या स्पर्धेसाठी सक्षमच बनवलं नाही.

तीन भावंडांमध्ये सगळ्यांत धाकटी असणाऱ्या बीनलला तिच्या घरच्यांना अभिमान वाटेल असं काही करायचं आहे. "माझ्या घरच्यांनी मला शिकवण्यासाठी खूप कष्ट घेतलेत. मला वाटलं मी त्यांना काहीतरी करून दाखवेन, पण मी अभ्यासात...


बीबीसी HardTalk मध्ये काय बोलले रविशंकर प्रसाद?

भारतासारख्या धार्मिक विविधता असलेल्या देशात जातीय तणाव, घृणा, द्वेष यांच्याविषयी देशी आणि परदेशी निरीक्षकांनी चिंता व्यक्त केली आहे, याविषयी प्रसाद बीबीसीच्या 'HardTalk' मध्ये स्टीफन सॅकर यांच्या प्रश्नांना सामोरे गेले.

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' या तत्त्वावर काम करते आहे," असं रविशंकर प्रसाद म्हणाले.

तर मग भाजपच्या 282 लोकसभा सदस्यांपैकी एकही खासदार मुस्लीम का नाही? त्यावर रविशंकर प्रसाद म्हणाले, भाजपला मुसलमानांकडून जास्त मतं मिळालेली नाहीत.

भाजपला मुसलमान मतदान का करत नाहीत? की त्यांनाच मुसलमानांची मतं नकोत? भाजपला मुसलमानांच्या समर्थनाची गरज नाही का? मुसलमानांची लोकसंख्या सुमारे 20 कोटी आहे, एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येकडे दुर्लक्ष करण्याचं कारण काय?

"मुसलमानांनी आम्हाला मतं दिली नसतील तरीही आमचं सरकार नेहमीच मुसलमानांच्या विकासासाठी काम करत आहे," असं कायदा मंत्री प्रसाद म्हणाले. "पक्षाच्या विरोधात चालवण्यात आलेल्या मोहिमांमुळेच मुसलमान भाजपला मतदान करत नाहीत."

'सत्ता दानात मिळालेली नाह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी'

रविशंकर प्रसाद म्हणाले, "जनतेच्या भरघोस पाठिंब्यामुळेच केंद्रात भाजप सत्तेवर आलेला आहे. चार राज्यं वगळता भाजपनं आतापर्यंत सगळ्या राज्यांमध्ये निवडणुका जिंकल्या आहेत. आम्हाला हे सगळं दानात मिळालेलं नाही. जनतेचं प्रेम आणि पाठिंब्यामुळेच आम्हाला हे सगळं शक्य झालं."

रविशंकर प्रसाद यांनी असा दावा केला की, विकासाच्या मुद्द्यावर जनतेनं आम्हाला नेहमी विजयी केलेलं आहे. त्यांनी सरकारनं सुरू केलेल्या योजनांचाही पुनरुच्चार केला.

परंतु नुकत्याच झालेल्या कर्नाटक निवडणुकांत भाजपच्या एका नेत्यानं त्यांच्या या दाव्यावरच प्रश्नचिन्हं उभं केलं. एका निवडणूक प्रचारसभेत भाजपचे नेते संजय पाटील म्हणाले होते की, "या निवडणुकीत रस्ते, पाणी यासारख्या मुलभूत सुविधांचा नव्हे तर हिंदू विरुद्ध मुसलमान हाच मुद्दा आहे."

त्याबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात रविशंकर म्हणाले की," पक्षातल्या एका व्यक्तीच्या या विधानाला पूर्ण पक्षाची विचारधारा म्हणणं योग्य ठरणार नाही. आमचं सरकार विकास करण्यासाठी आहे आणि लोकांनी आम्हाला त्याचसाठी निवडून दिलं आहे."

त्या मुसलमानांना न्याय कधी?

मानवी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या ताज्या अहवालात गोहत्या आणि गोमांस ठेवल्याच्या संशयावरून एप्रिल 2017 पासून आतापर्यंत किमान 10 मुसलमानांना जमावानं ठार केल्याचा उल्लेख आहे.

गोमांस आणि गोहत्येच्या संशयावरून देशभरात अनेक ठिकाणी जमावाकडून मुसलमानांना मारहाण झाली आहे. काहींचा त्यात मृत्यूहूी झाला आहे.

अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या माहितीनुसार, यापैकी काही प्रकरणांमध्ये भाजपच्या गोरक्षा अभियानापासून प्रोत्साहन घेतलेल्या काही कथित गोरक्षकांचा हात होता.

त्यावर रविशंकर प्रसाद म्हणतात की, अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलसारख्या संस्थांच्या अहवालावर विश्वास ठेवता येणार नाही. त्यांनी आरोपही केला की, भारतातल्या मानवी हक्कांसंबंधीच्या प्रकरणात अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलची भूमिका नेहमीच भेदभावाची राहिली आहे.

"काश्मीरच्या आवाज आणि रायझिंग काश्मीरचे संपादक शुजात बुखारी यांच्या हत्या प्रकरणावर अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलनं कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. ते गप्प राहिले कारण ही हत्या कट्टरवाद्यांनी केली होती," असं रविशंकर प्रसाद म्हणाले.

"ईदच्या आधी कट्टरवाद्यांनी भारतीय लष्करातील एक शूर जवान औरंगजेबची हत्या केली. त्यावरही त्यांनी काही प्रतिक्रिया दिली नाही. कट्टरवाद्यांमुळे त्रस्त...


बीबीसी चीनच्या संपादक कैरी ग्रेसी यांनी संपादक पदाचा राजीनामा दिला आहे.

बीबीसीमध्ये पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत महिला कर्मचाऱ्यांना कमी वेतन दिलं जातं, असं त्यांचं मत आहे.

गेली 30 वर्षं बीबीसीसोबत काम करणाऱ्या ग्रेसी यांनी बीबीसीवर 'गुप्त आणि बेकायदेशीर वेतन संस्कृती'चा आरोप केला आहे.

त्यांनी म्हटलं आहे की, "दीड लाख पौंडापेक्षा अधिक पगार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांत दोन तृतीयांश कर्मचारी पुरुष असल्याचं समोर आल्यानंतर बीबीसीसमोर विश्वासाचं संकट उभं आहे."

तर बीबीसीचं मत आहे की संस्थेत महिलांबाबत कोणताही भेदभाव केला जात नाही.

ग्रेसी संस्थेसोबत राहतील

ग्रेसी यांनी म्हटलं आहे की त्यांनी बीबीसीच्या चीनच्या सेवेचा राजीनामा गेल्याच आठवड्यात दिला आहे. पण त्या संस्थेसोबतच राहणार आहेत. त्यांनी म्हटलं आहे की, "त्या टीव्ही न्यूजरूममध्ये त्यांच्या जुन्या भूमिकेत परत येतील. याठिकाणी त्यांना पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीचं वेतन मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे."

बझ फीडवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या खुल्या पत्रात त्यांनी म्हटलं आहे की, "बीबीसी ही लोकांची सेवा असून लोक त्यासाठी लायसन्स फी द... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेत असतात."

त्यांनी म्हटलं आहे की, "माझं असं मत आहे की लोकांना हे माहीत करून घेण्याचा अधिकार आहे की बीबीसी समानतेचा कायदा मोडत आहे. तसंच पारदर्शक आणि निःपक्ष वेतन प्रणालीसाठी जो दबाव टाकला जात आहे, त्याला बीबीसी विरोध करत आहे."

7 जुलै 2017ला बीबीसीला दरवर्षी दीड लाख पौंडापेक्षा अधिक पगार घेणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांचं वेतन सार्वजनिक करावं लागलं होतं.

ग्रेसी म्हणतात की, बीबीसीमधल्या 2 आंतरराष्ट्रीय संपादकांना महिलांच्या तुलनेत 50 टक्के अधिक वेतन आहे.

बीबीसी अमेरिकेचे संपादक जोन सोपेल यांना 2 ते 2.5 लाख पाऊंड इतकं वेतन मिळत होत. तर बीबीसी मध्यपूर्वच्या संपादक जेरेमी बावेन यांना दीड ते 2 लाख पाऊंड इतकं वेतन मिळत मिळतं होतं. या यादीमध्ये कैरी ग्रेसी यांचं नाव नव्हतं. याचाच अर्थ त्यांचा वार्षिक पगार दीड लाख पाऊंडपेक्षा कमी होतं.

खुल्या पत्रात ग्रेसी म्हणतात की, समान काम करणाऱ्या महिला आणि पुरुषांना समान वेतन मिळालं पाहिजे. त्यांनी असंही म्हटलं आहे की त्यांना वेतनवाढ नको असून त्यांना समान वेतन हवं आहे.

बीबीसी मीडियाचे संपादक अमोल रंजन यांनी ग्रेसी यांचा राजीनामा म्हणजे बीबीसीसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. रंजन म्हणतात, "बीबीसीनं समान वेतनाचं आश्वासन दिलं आहे, पण हे आश्वासन पोकळ असल्याचं ग्रेसीचं पत्र दाखवत."

ट्विटरवर बीबीसीच्या पत्रकारांसह अनेकांनी ग्रेसी यांचं समर्थन केलं आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


बीबीसी तामिळने पलानी यांचे भाऊ इथयाक्कानी यांच्यीशी संपर्क साधला.  इथयाक्कानी देखील भारतीय लष्करातच आहेत. ते म्हणाले, "माझा मोठा भाऊ माझ्यासाठी प्रेरणास्थान होता. गेल्या 22 वर्षांपासून ते भारतीय सैन्यात काम करत होते."

पलानी हे तामिळनाडूतील रामनाथपूरम जिल्ह्यातले होते. त्यांचं वय 40 वर्षं होतं.

पलानी यांचे भाऊ इथायाक्कानी हे देखील भारतीय सैन्यातच आहेत. इथायाक्कानी यांचं पोस्टिंग राजस्थानमध्ये आहे. आपल्या भावाच्या निधनाची बातमी ऐकल्यावर ते तामिळनाडूला निघाले आहेत.

पलानी

पलानी यांच्या निधनावर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री इ. पलानीस्वामी यांनी शोक व्यक्त केला आहे.

काल मला एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा फोन आला आणि त्यांनी सांगितलं की लडाख भागात झालेल्या चकमकीत माझ्या भावाचं निधन झालं. आता त्याच्या अंत्यविधीसाठी मी तामिळनाडूला निघालो आहे असं इथयाक्कानी यांनी बीबीसी तामिळला सांगितलं.

माझ्या मोठ्या भावाशी मी अवघ्या दहा दिवसांपूर्वी बोललो होतो असं इथयाक्कानी यांनी बीबीसीला सांगितलं. माझ्या भावाकडून प्रेरणा घेऊनच मी लष्करात आलो. त्याच्या निधनाने आमच्या कुटुंबाला खूप मोठा धक्का बसला आहे. माझी वहिनी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आणि दोन पुतणे यांच्यावर किती मोठा आधात झाला असेल याची तर मला कल्पनाच करता येत नाहीये असं इथयाक्कानी यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


बीबीसी न्यूज गुजरातीचं टीव्ही बुलेटिन सोमवारपासून (16 जुलै) सुरू होत आहे. बीबीसी न्यूज गुजरातने गुजरातच्या GSTV या टीव्ही चॅनेलबरोबर रोज अर्ध्या तासाच्या बातमीपत्रासाठी टायअप केला आहे.

गुजराती लोकांना त्यांची संध्याकाळ अतिशय प्रिय आहे. अर्थात बाहेरच्या लोकांना हे ऐकायला कदाचित विचित्रही वाटू शकतं वाटेल कारण जगात अनेकांसाठी संध्याकाळ म्हणजे त्यांची आवडत्या वाईनचा ग्लास घेऊन बसण्याचं एक निमित्त असतं. पण या 'ड्राय स्टेट'मध्ये संध्याकाळचं एक खास महत्त्वा आहे.

गुजराती लोकांसाठी संध्याकाळ म्हणजे आपल्या प्रियजनांबरोबर फरसाण आणि कडक चहा घेऊन गप्पा मारण्याचं निमित्त असतं. कोलकात्यासारखी कॉफीचा अड्डा जमवून 'मन्ना डे'ची परंपरा गुजरातमध्ये नाही.

पण 'चाय पे चर्चा' कशी करायची हे आम्हाला चांगलंच माहीत आहे. आता नवीन विषय आणि नवीन रंगाढंगांसह ही चर्चा आणखी कडक होणार आहे. या चर्चेत आणखी नवीन शब्द असतील, हृद्य संवाद असतील, उत्तम बातम्या असतील आणि अर्थातच नवा दृष्टिकोन असेल.

गुजराती लोकांसाठी हे बुलेटिन तयार करण्यात आलं आहे. आजपासून हे बातमीपत्र सुरू होईल. तीस मिनिटांचं हे बातमीपत्र बीबीसी समाचा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र नावानं ओळखलं जाईल. GSTV या चॅनेलवर दररोज रात्री 8 वाजता हे बुलेटिन सादर केलं जाणार आहे.

गुजरात : विविधतेची आणि विरोधाभासाची भूमी

एका बाजूला समुद्र आणि एका बाजूला वाळवंट अशी गुजरातची विविधांगी भूमी आहे.

हिंदू-इस्लामिक-जैन वास्तुरचनेमुळे अहमदाबाद शहराला हेरिटेज शहराचा दर्जा मिळाला आहे. तसंच अनेक समुदाय एकत्र राहत असल्यामुळे शहर कायम गजबजलेलं असतं.

एका बाजूला महिलांची यशस्वी चळवळ इथंच उभी राहिली आहे तर दुसऱ्या बाजूला अत्यंत बिघडलेलं लिंग गुणोत्तरही याच राज्यात आढळतं. इथल्या काही खेड्यांत तर हे लिंग गुणोत्तर 1000 पुरुषांमागे 400 महिला इतकं कमी आहे.

पॉप संगीताचा राजा फ्रेडी मर्क्युरी उर्फ फारुख बुलसारा यांनी समलैंगिकांसाठी एक गाणं तयार केलं ते याच भूमीत. पण याच राज्यात मानवेंद्र सिंग गोहील या राजाला आपली लैंगिक ओळख उघड केल्यामुळे सत्ता गमवावी लागली.

लक्ष्मी विलास पॅलेस वडोदरा

बीबीसी गुजराती वेबसाईट आणि बातमीपत्र हे सर्व विरोधाभास समजून घेऊन जबाबदार पत्रकारितेच्या माध्यमातून या विषयांवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न करेल.

दुभंगलेला समाज, लिंगभेद, वैचारिक फतवे, राजकीय अस्थिरता, लादलेली नैतिकता आणि तुमच्या आमच्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या जगातील आणि भारतातील महत्त्वाच्या बातम्या बीबीसी गुजराती आपल्यासमोर आणत आहे.

कवाडं खुली होणार

बीबीसी गुजरातीच्या व्यासपीठामुळे नि:पक्ष, प्रभावी पत्रकारितेचं एक नवीन युग सुरू होणार आहे.

बीबीसी समाचार बीबीसीच्या जागतिक आणि राष्ट्रीय पातळीवरील उत्तमोत्तम बातम्या आपल्यासमोर घेऊन येईल. बातमीपत्रात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बातम्या तर असतीलच, पण त्याबरोबर खेळ, करमणूक, आरोग्य, शिक्षण, स्त्रियांच्या आवडीचे आणि ट्रेंडिग विषयही असतील.

आमचा प्रवास

2 ऑक्टोबर 2017ला आम्ही बीबीसी न्यूज गुजरातीची वेबसाईट तीन अन्य भाषांबरोबर सुरू झाली. तसंच काही टीव्ही कार्यक्रमही सुरू झाले. बीबीसीचे हिंदी, तामिळ, बंगाली, उर्दू आणि इंग्रजी या भाषांत ही सेवा आधीच आहे.

नवीन भाषांत ही सेवा सुरू झाल्यामुळे बीबीसीची सेवा आता 9 भाषांत उपलब्ध झाली आहे.

मोहनदास गांधी विद्यालय

गुजरातींसाठी बीबीसी हे सगळ्यात विश्वासार्ह प्रसारमाध्यम आहे.

मागच्या वर्षीपर्यंत गुजराती लोकांना विश्वासार्ह बातम्या हव्या असल्या तरी बीबीसीच्या बातम्या हिंदी रेडिओ किंवा इंग्लिश टीव्हीच्या माध्यमातून मिळायच्या. पण आता...


बीबीसी न्यूज पॉप अप @ कर्नाटक

12 मे रोजी राज्यात मतदान पार पडणार आहे.

कर्नाटकमधून कोणत्या प्रकारच्या बातम्या बीबीसीनं कव्हर कराव्यात हे विचारण्यासाठी #BBCNewsPopUp टीम कर्नाटकमध्ये पोहोचली आहे.

पारंपरिकरीत्या प्रसारमाध्यमं त्यांच्या निवडणूक कव्हरेजचा संपादकीय अजेंडा ठरवतात. पण आम्ही बीबीसीच्या वाचकांना त्यांचे प्रश्न आमच्या माध्यमाद्वारे मांडण्याची संधी देत आहोत.

यंदा कर्नाटकच्या युवकांकडून आम्ही तिथले स्थानिक प्रश्न जाणून घेतले.

बेंगळुरू शहराला 'भारताची सिलिकॉन व्हॅली' म्हटलं जात असलं तरी ते प्रामुख्यानं पाण्याची कमतरता, कचऱ्याचा प्रश्न, ट्रॅफिक, प्रदूषण आणि खराब रस्त्यांसारख्या मुद्द्यांमुळे बातम्यांत झळकत असतं.

1 कोटी 10 लाख लोकसंख्या आणि आपल्या क्षमतेपेक्षा अधिक प्रमाणात विस्तारणाऱ्या बेंगळुरूवरचा दिवसेंदिवस भार वाढत आहे.

अस्तित्वाच्या राजकारणासोबतच या शहराचा तामिळनाडूसोबत असलेला पाण्याचा वाद, कायदा आणि सुव्यवस्था, भ्रष्टाचार आणि शेती संकट, हे प्रश्न निवडणुकीवर प्रभाव टाकत आहेत.

काँग्रेस आणि भाजप दोन्हीही पक्ष राज्यातल्या लाखो युवा मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहेत. पण त्यांची मतं कुणाच्या पारड्यात पडतील. हे आत्ताच सांगणं अवघड आहे.

कर्नाटकच्या तरुण मतदारांच्या मनात काय?

13 एप्रिल रोजी इंदिरा नगरच्या 'द हमींग ट्री बार' आयोजित केलेल्या आमच्या 'टाऊन हॉल इव्हेंट'मध्ये सहभागी व्हा. तुमच्या कल्पना आमच्यासोबत शेअर करा. संध्याकाळी 6 ते 8 या वेळेत हा कार्यक्रम होणार आहे.

बीबीसी न्यूजच्या वेबसाईटवर तुमची स्टोरी आयडिया प्रत्यक्षात आण्ण्यासाठी ही तुमची संधी आहे.

#BBCNewsPopUp आणि #KarnatakaElections2018 हे हॅशटॅग वापरून तुम्ही फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि ट्विटरवर आमच्या संपर्कात राहू शकता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


बीबीसी न्यूजच्या उस्मान झहिद यांनी या भेटीचं व्हीडिओ चित्रीकरण केलं. यावेळी मदरशाची पक्की इमारत जशीच्या तशी उभी असल्याचं दिसून आलं. तसंच मदरशात 100-150 मुलं धार्मिक शिक्षण घेत असल्याचंही समोर आलं आहे.

त्यामुळे कट्टरवाद्यांना प्रशिक्षण देणारा 'तो' मदरसा नष्ट केल्याचं भारत सरकारच्या जे म्हणणं आहे, त्यावर प्रश्नचिन्हं उपस्थित झालं आहे.

दरम्यान आंतरराष्ट्रीय माध्यमांना बालाकोटमध्ये नेऊन काहीच झालं नसल्याचं दाखवणाऱ्या पाकिस्तानला भारतानं उत्तर दिलंय.

"एअरस्ट्राईकच्या घटनेला तब्बल दीड महिना उलटून गेल्यानंतर माध्यमांना बालाकोटमध्ये नेणं आणि परिस्थिती दाखवणं हेच बोलकं आहे. शिवाय 26 फेब्रुवारीला वायुदलानं दिलेल्या प्रत्युत्तरात आम्ही आमचं लक्ष्यं साध्य केलं आहे. आणि दहशतवादाला चोख उत्तर देण्यासाठी, निर्णायक कारवाई करण्यासाठी आम्ही सज्ज असल्याचं यातून दिसून आलं आहे." असं भारताच्या परराष्ट्र खात्यानं बीबीसीला सांगितलं आहे.

14 फेब्रुवारी 2019 रोजी भारत प्रशासित काश्मीरमधल्या पुलवामात CRPFच्या तुकडीवर आत्मघातकी हल्ला झाला होता. त्यात 40 हून अधिक भारतीय जवान मारले गेले होते.

त्यानंतर 12व्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा दिवशी म्हणजे 26 फेब्रुवारीला पहाटे भारतीय वायुदलानं बालाकोटच्या खैबर पख्तुनख्वा राज्यातील मदरशावर हवाई हल्ला केला. हा दहशवादी तळ आहे, असं त्यावेळी भारताने सांगितलं. या हल्ल्यात इमारत नष्ट केल्याचं, तसंच 'अनेक दहशदवादी' मारल्याचं भारताचे परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी म्हटलं होतं.

लोकसभेच्या पहिल्या टप्प्यातील 91 जागांसाठी उद्या भारतात मतदान होत आहे. त्याआधी 24 तास बालाकोटमधील 'त्या' मदरशाला आंतरराष्ट्रीय माध्यमांना भेट देण्याची मुभा देण्यात आली. पाकिस्तान सरकारनं आयोजित केलेल्या या भेटीदरम्यान लष्कराचे अधिकारीही मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.

बीबीसी न्यूजच्या उस्मान झहिद यांनी या भागातील सद्यस्थिती कथन केली. हा व्हीडिओ तुम्ही बीबीसी मराठीच्या यूट्यूब चॅनलवर पाहू शकता. या भेटीदरम्यान झहिद यांनी केलेली लाईव्ह कॉमेंट्री:

"मी आता या क्षणाला बालाकोटच्या नवाई भागातील जाबामध्ये आहे. इथे जो मदरसा आहे, त्यावर हल्ला केल्याचा दावा भारतीय वायुदलानं केला होता. तिथं मी पोहोचलो आहे. या इमातीचं कुंपण इथं दिसतं आहे. आम्ही हेलिपॅडवर उतरल्यानंतर दीड तास पायपीट केल्यानंतर इथं पोहोचलो आहोत. आता आम्ही या मदरशात जाऊन नेमकं काय सुरू आहे हे पाहणार आहोत.

"मला आतून काही मुलं शिकत असल्याच आवाज येतो आहे. काही सामानही समोर ठेवल्याचं दिसतं आहे. बरीच मुलंही आत उपस्थित आहेत. या मदरशासमोर एक मोकळं पटांगण दिसतं आहे. जिथं फुटबॉलच्या पोस्ट लागलेल्या दिसत आहेत. मुलं कदाचित ही जागा खेळण्यासाठी वापरत असावीत.

"ही मदरशाची इमारत आहे. जी एका मशिदीसारखी दिसते आहे. इथं आत जाण्यापूर्वी सगळे लोक चप्पल, बूट काढून जातायत. इथं बरीच मुलं उपस्थित आहेत. इथं काही पत्रकार आणि राजदूतही उपस्थित आहेत. मोठमोठ्या बर्फाच्छादित पर्वतांमध्ये हा भाग आहे. पाकिस्तानी लष्करानं हे सगळं पाहण्यासाठी आम्हाला इथं आणलं आहे. आता आम्ही आत जाऊन पाहणार आहोत की इथं किती मुलं शिकत आहेत.

(आत पोहोचल्यावर) "मी सध्या या मदरशातील मशिदीसारख्या दिसणाऱ्या हॉलमध्ये आलो आहे. इथं 100 ते 150 मुलं कुराणचा अभ्यास करत आहेत. कुठल्याही मदरशामध्ये जसा माहोल असतो, तोच इथं दिसत आहे. सध्या इथं बरेच बाहेरच्या देशातील पत्रकारही उपस्थित आहेत, जे फोटो घेतायत आणि परिस्थितीचा अंदाज घेतायत. पाकिस्तानी लष्करही आमच्यासोबत आहे."

अनेक प्रश्न

पण हे सगळं करण्यासाठी पाकिस्तान सरकारला किंवा लष्कराला 43...


बीबीसी पर्शियन सेवेच्या वीसपेक्षा अधिक पत्रकारांना धमक्या मिळाल्या आहेत.

धाकदपटशा, धमक्या, नातेवाईकांच्या अटकेचं सत्र, प्रवासावर बंदी, अशा विविध मार्गांनी इराणने बीबीसी पर्शियन सेवेच्या कर्मचाऱ्यांना त्रास देण्याचं सत्र अवलंबलं आहे.

2009 मध्ये इराणध्ये झालेल्या राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुकीनंतर इराणचा बीबीसी पर्शियन सेवेप्रती दृष्टिकोन बदलला आहे. या निवडणुकीत परकीय शक्तींचा हस्तक्षेप होता, असं कारण देत त्यांनी बीबीसी पर्शियन सेवेला लक्ष्य केलं आहे.

जिनिव्हामध्ये होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेत बीबीसीतर्फे अपील केले जाणार आहे.

दरम्यान, इराण सरकारने सगळे आरोप चुकीचं असल्याचं म्हटलं आहे. इराण सरकारला सत्तेतून उलथावून टाकण्यात यावं, याउद्देशाने बीबीसी पर्शियन सेवा चुकीची माहिती जनतेसमोर मांडत आहे, असं इराण सरकारनं म्हटलं आहे.

अटकेची भीती

गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात बीबीसी पर्शियन सेवेचे पत्रकार एका स्मृतिस्तंभानजीक एकत्र आले होते. ते ज्यांच्यासाठी एकत्र आले होते त्यांना अनेक जण भेटलेही नव्हते.

वर्षभरापूर्वी इराणमध्ये वडील गमावलेल्या त्या सहकाऱ्याला पाठिंबा दे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण्यासाठी ते सगळेजण जमले होते. आठवडाभरापूर्वी आपले वडील आजारी असल्याचा फोन त्या सहकाऱ्याला आला होता.

सर्वसामान्य परिस्थितीत तो सहकारी वडिलांना भेटण्यासाठी त्वरेने मायदेशी इराणला परतला असता. मात्र हा सहकारी अटकेच्या भीतीने आजारी वडिलांना भेटण्यासाठी जाऊ शकला नाही. अखेर त्याने स्काइपच्या माध्यमातून वडिलांशी संपर्क साधला.

आठवडाभरात सहकाऱ्याच्या आजारी वडिलांचे निधन झाले. मात्र तो सहकारी वडिलांच्या अंत्यविधी तसंच शोकसभेसाठी मायदेशी परत जाऊ शकला नाही. आपल्या सहकाऱ्यांच्या साथीने त्यांनी वडिलांना श्रद्धांजली वाहिली.

इराण सरकारच्या समर्थकांनी बीबीसी पर्शियन सेवेविरोधात निदर्शनं केली.

बीबीसी पर्शियन सेवेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही परिस्थिती नवीन नाही. बीबीसी पर्शियन सेवेच्या 30 कर्मचाऱ्यांनी आपल्या पालकांना अशाच पद्धतीने गमावलं आहे आणि त्यांना पालकांच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये भेटताही आलेलं नाही.

याचं कारण इराण सरकारनं विदेशी वृत्तपत्रं, वृत्तवाहिन्या तसंच वृत्तसंस्थांना परकीय संस्थांचे हेर ठरवलं आहे. म्हणून बीबीसी पर्शियन सेवेचे पत्रकार त्या भीतीदायक दूरध्वनीच्या छायेत जगत आहेत, तो फोन कॉल ज्याने एक संदेश मिळतो की तुमचे पालक, जवळचं कुणीतरी किंवा नातेवाईक गंभीर आजारी आहे किंवा त्यांना सरकारने काही विचारपूस करण्यासाठी बोलवण्यात आलं आहे.

जीवे मारण्याच्या धमक्या

बीबीसी पर्शियन सेवेच्या एका महिला पत्रकाराला धमकी देण्यात आली होती. तरुण बहिणीच्या सुटकेसाठी त्यांच्यासमोर दोन पर्याय ठेवण्यात आले होते - बीबीसीसाठी काम करणं थांबवा किंवा तुमच्या सहकाऱ्यांविषयी सगळी गोपनीय माहिती पुरवा.

त्या महिला पत्रकाराच्या बहिणीचं सुरक्षा सैनिकांनीच अपहरण केलं. त्यांच्या वडिलांच्या घरावर रात्री धाड टाकण्यात आली. त्यांच्या बहिणीला इराणमधल्या इव्हिन प्रिझन परिसरात नेण्यात आलं.

"मी त्यांच्या प्रस्तावाला नाही म्हटल्यावर त्यांनी माझ्या बहिणीला 17 दिवस अज्ञातवासात ओलीस ठेवलं," त्या सांगतात.

त्यांनी गुप्तचर यंत्रणांबरोबरचा संवादही रेकॉर्ड करून ठेवला होता.

पर्शियन सेवेच्या आणखी एका महिला पत्रकाराला इमेल पाठवण्यात आला. बीबीसीसाठी काम करणं थांबवावं, असा त्या इमेलचा आशय होता. "तुमचा 10 वर्षांचा मुलगा कोणत्या शाळेत जातो याची आम्हाला माहिती आहे," अशी धमकी त्यांना देण्यात आली.

पर्शियन सेवेच्या एका वरिष्ठ निर्मात्यालाही त्रासाला सामोरं जावं...


बीबीसी प्रतिनिधी रेहान फजल यांनी करण थापर यांच्याशी खास बातचीत केली आणि त्या दिवशी नक्की काय झालं होतं हे जाणून घेतलं.

थापर यांनी सांगितलं की त्यावेळेस नरेंद्र मोदी त्यांनी विचारलेल्या एका प्रश्नानं वैतागले आणि मुलाखत अर्धवट सोडून निघून गेले. त्यांनी मग मंत्री आणि पक्षनेत्यांनाही मुलाखत द्यायची नाही, असं फर्मान काढलं.

अर्थात ते हेही सांगतात की मोदींनी त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं आक्रस्ताळेपणा न करता संयमाने दिली.

"तीन मिनिटांची मुलाखत झाली आणि मग मोदी उठून निघून गेले."

मोदींना नीरो म्हटलं

थापर पुढे सांगतात, "मला आठवतं की माझा पहिला प्रश्न होता की निवडणूकीला सहा आठवडे बाकी आहेत. तुम्ही मुख्यमंत्री म्हणून दुसऱ्यांदा उभे आहात. इंडिया टुडे आणि राजीव गांधी फाऊंडेशननं तुम्हाला सगळ्यांत चांगला मुख्यमंत्री म्हटलं आहे, तर दुसरीकडे हजारो मुसलमान तुमच्याकडे खूनी म्हणून बघतात. तुमच्यासमोर इमेजचा प्रश्न उभा आहे का?"

याचं उत्तर देताना मोदी म्हणाले की, फार कमी लोकांना त्यांच्याबद्दल असं वाटतं. बहुतांश लोक त्याच्याबद्दल असा विचार करत नाहीत.

यावर प्रत्युत्तर देताना थापर म्हणाले की हो, पण असं ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मानणाऱ्यांची संख्याही कमी नाही.

दुसऱ्यांदा मुलाखतीला मोदींचा नकार

थापर म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टचे मुख्य न्यायमूर्ती तुम्हाला आधुनिक काळातले नीरो म्हणाले. तो नीरो ज्याने निष्पाप मुलं आणि स्त्रियांची हत्या होत असताना तोंड फिरवलं होतं."

एकूण 4500 केसेसपैकी जवळपास 2600 केसेस गुजरातच्या बाहेर पाठवल्या याकडेही थापर यांनी नरेंद्र मोदींचं लक्ष वेधलं.

"सुप्रीम कोर्टाने अशा प्रकारची अनेक मतं व्यक्त केली आहेत. या गोष्टी हेच दाखवून देतात की तुम्हाला गुन्हेगार मानणारे कमी नाही तर बरेच लोकं आहेत."

तेव्हा नरेंद्र मोदी म्हणाले की जे लोकं असं म्हणतात ते खुश राहोत. यानंतर त्यांनी पाणी मागितलं.

"पण पाणी तर त्यांच्या शेजारीच ठेवलेलं होतं. तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की पाणी तर एक बहाणा आहे. त्यांना मुलाखत संपवायची होती. त्यांनी माईक काढून टाकला आणि मुलाखत संपली."

मुलाखत पुन्हा सुरू करण्यासाठी थापर यांनी नरेंद्र मोदींची खूप समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी मुलाखत पुन्हा सुरू करायला नकार दिला.

थापर सांगतात, "मोदींचं आदरातिथ्य खूप छान होतं. त्यांनी मला चहा, मिठाई आणि ढोकळे यांचा आग्रह केला. पण मुलाखतीला साफ नकार दिला."

एका तासाच्या प्रयत्नानंतर थापर तिथून निघून गेले.

तीस वेळा दाखवला एक व्हीडिओ

मुत्सदी, लेखक आणि आता राजकीय नेता यांच्या हवाल्याने थापर सांगतात की, राजकीय रणनितीकार प्रशांत किशोर यांनी पवन वर्मांना सांगितलं की 2014 निवडणुकांची तयारी करताना ही मुलाखत नरेंद्र मोदींना कमीत कमी 30 वेळा दाखवण्यात आली.

पवन वर्मा यांनी मात्र असं काही घडल्याचा इन्कार केला.

पवन वर्मांनीच ही गोष्ट त्यांना सांगितली यावर करण थापर ठाम होते.

"मला आठवतंय, जेव्हा पवन वर्मांची नजर त्या फोटोवर पडली ज्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री माईक काढून मुलाखत अर्धवट सोडून परत जात आहेत. त्यांनी विचारलं की हा तोच क्षण ना जेव्हा ते मध्येच उठून निघून गेले? मी म्हटलं हो."

प्रशांत किशोर

"यानंतर मला पवन म्हणाले की प्रशांत किशोर यांनी सांगितलं की त्यांनी तीन मिनिटांची ही क्लीप नरेंद्र मोदींना 20-30 वेळा दाखवली आहे. अवघड, विचित्र प्रश्नांचा सामना कसा करावा हे शिकवण्यासाठी ही क्लीप इतक्या वेळा दाखवण्यात आली.

मोदींनी या प्रसंगातून धडा घेतला. पण प्रशांत किशोरना सांगितलं की ते हा प्रसंग कधी विसरणार नाहीत. ते याचा बदला नक्की घेतील."

2016 नंतर भाजपचा...


बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी नीलेश धोत्रे यांना दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर मनमोकळी उत्तरं दिली आहेत. त्यांच्या मुलाखतीचा हा संपादित अंश :

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

प्रश्न -  सरकारी वकील उशिरा पोहोचले, सरकार गंभीर नाही, सक्षमपणे भूमिका मांडत नाही, असे आता सरकारवर आरोप होत आहेत. तुम्ही याकडे कसं पाहाता?

उत्तर -  प्रामुख्याने या 20-25 दिवसांमध्ये मुख्यमंत्र्यांशी माझी चर्चा झाली आहे. अशोकरावांशी माझं बोलणं झालेलं आहे. वेळोवेळी मी स्पष्टपणे हीच भूमिका मांडली आहे की आपलं नियोजन व्यवस्थित होणं गरजेचं आहे. कोऑर्डिनेशन नीट असलं पाहिजे. सामान्य प्रशासनाच्या सचिवांनी हे कोऑर्डिनेशन केलं पाहिजे. आणि ज्याची मला भीती होती, तेच आज झालं आहे. कोऑर्डिनेशन नीट झालं नाही त्याचे बरेच फटके आज आपल्याला पाहायला मिळाले.

प्रश्न - पण, सुप्रीम कोर्टाने सरकारला आता संविधान पीठाकडे जाण्याची परवानगी दिली आहे. संविधान पीठाकडे हा मुद्दा जाणार असेल तर तो लवकर निकालात निघेल असं नाही का वाटत तुम्हाला?

उत्तर  - तिथं विषय जायलाच पाहिजे, त्यात काही दुमत नाही. माझं सरकारला तेच म्हणणं होतं. पण ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जेव्हा 18 तारखेला एक वर्षासाठी स्थिगिती मिळाली तेव्हा सरकारनं कोर्टात पत्र काय दिलं की ऍप्रोप्रिएट बेंच द्यावं. आता ऍप्रोप्रिएट बेंच म्हणजे काय? आता कालच माजी मुख्यमंत्री म्हणतात ही के घटनापीठाकडे जावं ही चांगली बाब आहे. पण माझा प्रश्न आहे की जी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सरकारनं मांडायला पाहिजे त्याच्याआधीच तुम्ही काल हे जाहीर करून टाकलीत. हा एक मुद्दा आहे आणि त्यापेक्षा जेव्हा ऍप्रोप्रिएट बेंचचा मुद्दा तुम्ही मांडलात तेव्हाच हा विषय मांडायला हवा होता ना की लार्जर बेंचकडे हा विषय जायला पाहिजे. प्लॅनिंगच नाही ना कुठल्या बाबतीत.

प्रश्न -  तुम्ही आक्रमकपणे मराठा आंदोलनाचं नेतृत्व हाती घेतलं आहे. तुम्ही चेहरा झाला आहात आंदोलनाचा. प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे. मराठा आरक्षणाला सर्वांचा पाठिंबा आहे, ते झालं पाहिजे ही सर्वांची भूमिका आहे. मग आताची आंदोलनं कुणावर दबाव टाकण्यासाठी आहेत. सुप्रीम कोर्टावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न आहे का? पण त्यांनी हे प्रकरण संविधान पीठाकडे ऑलरेडी दिलं आहे.

उत्तर - नाही ते आज सांगितलं असेल, पण विषय हा न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयावर प्रेशर टाकण्याचा काही विषयच नाही. प्रेशर कुणावर टाकायला पाहिजे तर सरकारवर टाकायला पाहिजे. आज सरकार महाविकास आघाडीचं आहे. पूर्वी दुसरं सरकार असेल. तो अधिकार आहे. पण तुम्ही जर सरकारवर प्रेशरच टाकलं नाही ते निवांत राहीले तर काय करणार? आज बघा ना एवढं प्रेशर टाकूनसुद्धा चुका केल्याच ना त्यांनी. आज ही काय साधी चूक आहे की सरकारी वकिलच सुनावणीला हजर नाही.

प्रश्न - नाही पण ते नंतर सागण्यात आलं की तांत्रिक अडचणींमुळे मुकुल रोहतगी येऊ शकले नाहीत.

उत्तर - हे काय उत्तर नाही ना. आज एवढी ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आहे. ठीक आहे ते नव्हते मुकुल रोहतगी. पण त्यांचा ज्युनिअर वकील होताच ना इथं. तो का आला नाही. त्यानी का सांगितलं नाही की असे असे रोहतगी अडचणीत आहेत आणि आम्हाला टाईम द्या म्हणून.

प्रश्न - तुमचे मोदी आणि फडणवीसांशी चांगले संबंध आहेत. उद्धव ठाकरे सुद्धा आता तुमचं ऐकत आहेत असं दिसतंय मग घटना दुरुस्तीसाठी तुम्ही आता पुढाकार घेणार आहात का?

उत्तर - छत्रपतींचा ऍडव्हान्टेंज हा असतो की या घराण्यात जन्म झाल्यामुळे सर्वांशी संबंध चांगले असतात आणि तेही आपल्याला सन्मानपूर्वक वागवतात. तिथं माझी गरज असेल समन्वय घडवण्यासाठी मी निश्चित प्रयत्न करणार आहे. माझं...


बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी नीलेश धोत्रे यांनी घेतलेल्या त्यांच्या मुलाखतीतला संपादित अंश येथे देत आहोत.

केंद्रानं पुढाकार घ्यावा आणि रेल्वे सुरू कराव्यात या तुमच्या मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत, तुम्ही केंद्राच्या या निर्णयावर खूष आहात का?

राज्यात अडकलेल्या स्थलांतरित कामगारांची घरी जाण्याची इच्छा होती. त्यामुळे त्याच्या गाईडलाईन्स तयार करण्याची मागणी आम्ही केंद्राकडे केली होती. सातत्यानं महाराष्ट्रासह इतर राज्यांनी आग्रह केल्यानंतर केंद्राने मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने त्याचं स्वागत केलं आहे.

पण तुमची रेल्वे सोडण्याची मागणी केंद्रानं मान्य केलेली नाही.

केंद्राने नोडल ऑफिसरची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत. बरेचसे कामगार हे यूपी आणि बिहारचे आहेत. स्थलांतरीत करणारं आणि स्थलांतर करून घेणारं अशा दोन राज्यांच्या नोडल ऑफिसरला याबाबत सर्व ठरवायचं आहे, पण मजुरांचं स्थलांतर करताना मध्य प्रदेशमधून होणार आहे. मग त्यांची परवानगी घ्यवी लागणार आहे. त्यामुळे यात काही त्रुटी आहेत.

दोन राज्यांनी एकमेकांशी करार करून हे सगळं करायचं आहे, असं केंद्र सांगतं. बिहार सरकारनं क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोटामधले त्यांचे विद्यार्थी घेण्यास नकार दिलाय. मग त्यांनी मजूर नाकारले तर काय?

नितीशकुमार यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. आता लाखोच्या संख्येने हे मजूर आहेत त्यामुळे त्यांच्यासाठी कुणी गाड्या पाठवायच्या याबद्दल राज्यांचे मुख्य सचिव निर्णय घेतील. आता लोकांनी आम्हाला विचारायला सुरुवात केली आहे की कधी आणि कुठे गाड्या सुटणार आहेत. बसमध्ये एका सीटवर एकच माणूस बसवून पाठवावा लागेल, एका बसमध्ये साधारण तीस माणसं जातील. त्यासाठी किती गाड्या लागतील वगैरे हे सर्व ठरवायला वेळ लागू शकतो. पण त्यामुळे आता लोकांच्या मनात निर्माण झालेली चलबिचलसुद्धा आम्हाला अडचणीची ठरू शकते.

याचा खर्च राज्य सरकार करणार आहे का? पण, राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे, असं वेगवेगळे मंत्री वारंवार म्हणत आहेत

हा खार्चिक विषय आहे. लाखोंच्या संख्येने हे मजूर बसने पाठवणे शक्य होणार नाही. केंद्रानं यासाठी विशेष ट्रेन सोडण्याचा कार्यक्रम जाहीर केल्याशिवाय हे अडचणीचं राहिल असं आम्हाला वाटतं.

तसंच आर्थिक अडचण असताना आणखी आर्थिक बोजा पडणार आहे हे नाकारता येत नाही. केंद्रानं आमचे आधीचेच पैसे दिलेले नाहीत. यावर आता जेव्हा बैठका सुरू होतील तेव्हा हे चर्चेला येईलच.

नबाव मलिक

केंद्रानं हे निर्देश जाहीर करण्यात घाई केली आहे का मग?

मला वाटतं लॉकडाऊन जाहीर करण्याआधी होमवर्क झाला नव्हता. आता हे जाहीर करण्याआधी राज्यांशी चर्चा केली असती तर योग्य झालं असतं. पण आता याची अंमलबजावणी करताना अडचणी निर्माण होतील याची शक्यता काही नाकारता येत नाही.

केंद्रानं हे निर्देश जाहीर करताना राज्याशी चर्चा केली नव्हती का?

अडकून पडलेल्या मजुरांना त्यांच्या गावी पाठवण्याची तुमची इच्छा आहे का, असं केंद्रानं विचारलं होतं. आम्ही त्याला होकार दर्शवला होता.

पण लाखो लोकांना बसने पाठवणं शक्य आहे का, हे थोडंसं अडचणीचं होणार आहे. त्यामुळे विशेष ट्रेन चालवल्याशिवाय हे थोडंसं अडचणीचं ठरणार आहे.

राज्य सरकार काही उद्योगांना सुरू करण्यासाठी सशर्त मंजुरी देणार अशी चर्चा आहे मग जर हे मजूर सोडून गेले तर त्या उद्योगांना सुरू करण्यात अडचणी येतील असं नाही का वाटत?

येणाऱ्या वर्षभरात कामगारांची कमतरता जाणवणार आहे. लोक लवकर परत येतील याची संभावना कमी आहे. त्याचा परिणाम कामावर होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे आता ही परिस्थिती प्रत्यक्षात निर्माण झाल्यावर त्यावर विचार करावा लागेल.

आपल्या...


बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी नीलेश धोत्रे यांनी घेतलेल्या या मुलाखतीत अनिल देशमुख यांनी कोरोनाची राज्यातील परिस्थिती, देवेंद्र फडणवीसांनी केलेले शरद पवार यांच्यासंदर्भात केलेले राजकीय गौप्यस्फोट यावरदेखील भाष्य केलं आहे.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

त्यांना अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याच्या आत्महत्येप्रकरणीही काही प्रश्न विचारले. यासंदर्भातलाच मुलाखतीमधला हा संपादित अंश.

सुशांत सिंह प्रकरणात तुम्ही 15 जूनला एक स्टेटमेंट दिलंकी, पोलीस यामध्ये व्यावसायिक स्पर्धेच्या अनुषंगानेही तपास करतील. खरंच असं काही आहे का? आत्महत्येमागची नेमकी कारणं कळू शकली आहेत का?

या प्रकरणी सविस्तर चौकशी सुरू आहे. गेल्या 8 दिवसांपासून वरिष्ठ अधिकारी चौकशी करत आहेत. ज्यांना त्यांना बोलवायचं आहे, त्यांना बोलवून चौकशी सुरू आहे.

आमच्याकडे व्यावसायिक स्पर्धेतून त्यानं आत्महत्या केल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. त्यापद्धतीनं पोलीस खातं तपास करत आहे. अनेकांना बोलावून त्यांचे जबाब घेण्यात आले आहेत.

बॉलिवूडमधील काही निर्माते आणि अभिनेते सुशांतच्या आत्महत्येसाठी जबाबदार आहेत, असं सोशल मीडियावर बोललं जातंय. अशी काही नावं प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुढे आली आहेत का?

मी आपल्याला इथे नावं सांगणार नाही, पण अनेक नावं समोर आली आहेत ज्यांचा तपास करणं अतिशय गरजेचं आहे. त्यांना बोलावलं जाईल, त्यांची चौकशी केली जाईल. त्यांच्याकडून माहिती घेतली जाईल. त्याने खरंच व्यावसायिक स्पर्धेतून आत्महत्या केली आहे का याची चौकशी सुरू आहे.

पण मीडियामध्ये फारच कळतंय-समजतंय, सूत्रांच्या हवाल्याने बातम्या येत आहेत. तुम्हाला नाही वाटत कीया प्रकरणी अधिकृत माहिती जाहीर करणं गरजेचं आहे.

जोपर्यंत संपूर्ण तपास पूर्ण होत नाही तोपर्यंत सांगणं योग्य नाही. या सगळ्या गोष्टी गुपित ठेवाव्या लागतात. त्याची चौकशी आपण जाहीर करू शकत नाही. कुणी काय सांगितलं यावरून संपूर्ण तपासाअंती जो निष्कर्ष काढू तेव्हा आम्ही जाहीररित्या सर्व सांगू. सध्या चौकशी व्यवस्थित सुरू आहे. ज्यांना बोलवायची आवश्यकता आहे, ज्यांच्याकडून माहिती घेणं आवश्यक आहे त्यांना बोलावून त्यांच्याकडून माहिती घेणं सुरू आहे.

या प्रकरणाच्या CBI चौकशीची मागणी केली जात आहे. खरंच त्याची गरज आहे का?

महाराष्ट्राचं पोलीस खातं या चौकशीसाठी सक्षम आहे.

संजय लीला भन्सालींचीही चौकशी होण्याची शक्यता

सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी आतापर्यंत सिनेसृष्टीतल्या अनेकांची चौकशी केली आहे. या प्रकरणी आता दिग्दर्शक संजय लीला भन्साली यांचीही पोलीस चौकशी होण्याची शक्यता आहे.

मुंबई पोलिसांनी सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात संजय लीला भन्साली यांना समन्स बजावल्याचं मुंबई मिरर दैनिकाने म्हटलं आहे.

संजय लीला भन्साली आपल्या 'गोलियों की रासलीला...रामलीला' या चित्रपटातल्या मुख्य भूमिकेसाठी सुशांत सिंह राजपूतला घेणार होते, असं सांगितलं जातं. मात्र, सुशांत सिंह राजपूतने यशराज फिल्मसोबत करार केला असल्याने त्याला संजय लीला भंसाळींना नकार द्यावा लागला होता. याचसंदर्भात पोलीस त्यांची चौकशी करण्याची शक्यता आहे.

संजय लीला भन्सालीसोबत सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक शेखर कपूर यांचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे. मुंबई पोलिसांना त्यांनाही चौकशीसाठी समन्स बजावले आहेत.

या प्रकरणात आतापर्यंत सुशांत सिंहची कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, यशराज फिल्मच्या कास्टिंग डिरेक्टर शानू शर्मा, दिल बेचारा सिनेमाचे दिग्दर्शक मुकेश छाब्रा, सहकलाकार संजना सांघी यासह कुटुंब, मित्रपरिवार, सहकारी मिळून एकूण 28 जणांची पोलीस चौकशी झाली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी...


बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी मयुरेश कोण्णूर यांना दिलेल्या मुलाखतीत राजेश टोपे म्हणाले की, "मला अंदाज वाटतो की ऑक्टोबर संपेपर्यंत ट्रेन सुरू करण्यास काही हरकत नसावी. हा तसा केंद्राचा विषय आहे, पण राज्याचाही आहे आणि दोन्ही सरकारांनी मिळून ठरवायचं आहे."

पण लोकल सुरू झाल्या तरी, गर्दीवर कसं नियंत्रण ठेवणार? फिजिकल डिस्टंसिंगचे नियम कसे पाळणार? हे प्रश्न कायम आहेत. तसंच लोकल ट्रेन सुरू झाल्यावर कोरोना विषाणूचा प्रसार वाढेल अशी चिंताही तज्ज्ञांना वाटतेय.

लॉकडाऊन सुरू झाल्यावर 23 मार्चपासून मुंबईतली लोकल सेवा पूर्णपणे बंद होती. जूनमध्ये काही प्रमाणात ट्रेन्स सुरू झाल्या, मात्र त्यातून फक्त अत्यावश्यक सेवेतील लोकांनाच प्रवास करता येतो आहे.

पण सर्वसामान्यांनाही लोकलनं प्रवास करू द्यावा अशी मागणी जोर धरतेय. काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयानेही सरकारने तशी परवानगी द्यावी अशी सूचना केली होती. तसंच मुंबईचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही हिंदुस्थान टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत सरकार या महिन्यात लोकल सुरू करण्याचा विचार करत असल्याचं म्हटलं होतं.

लोकलच्या ज्यादा सेवा, डबेवाल्यांना परवानगी

अनलॉक-... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

5 ची घोषणा झाल्यावर राज्यांतर्गत प्रवासासाठी ट्रेन सुरू झाल्या आहेत.  मध्य रेल्वेने एक ऑक्टोबरपासून लोकल ट्रेनच्या फेऱ्या वाढवल्या आहेत. तसंच आता डबेवाल्यांनाही ट्रेन प्रवासाची परवानगी मिळाली आहे.

लोकलअभावी सर्वसामान्यांना प्रवास करणं कठीण बनलं असल्याची जाणीव सरकारलाही असल्याचं टोपे मान्य करतात.

"लोकल ट्रेन ही मुंबईची लाईफलाईन आहे. जोपर्यंत लोकल ट्रेन पूर्णपणे सुरू होत नाही, तोवर मुंबई सुरू झाली असं खऱ्या अर्थानं म्हणता येणार नाही. आम्हीही मंत्रालयात शंभर टक्के कर्मचारी बोलवू शकत नाही, कारण तेवढ्या ट्रेन्स सुरू नाहीत."

पण जेवढ्या ट्रेन्स सुरू आहेत, त्यातही प्रवास करणं कठीण झालंय.

लोकलमधल्या गर्दीचं काय?

तृषा सावंत रोज मुलुंडहून मध्य रेल्वेने छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसपर्यंत प्रवास करतात. स्टेशनवर गर्दीत अंतर राखणं कठीण असल्याचं त्या सांगतात.

"अगदी सकाळची वेळ असल्याने ट्रेनमध्ये चढायला गर्दी नसते आणि उतरताना सीएसटीला रांगेनं बाहेर पडतात. पण बाहेर पडताना जिन्यात सगळी गर्दी एकच होते आणि एकमेकांचे धक्के एकमेकांना लागतातच."

एका सीटवर एकानेच बसलं पाहिजे असं नियमावली सांगते, पण चौथी सीटही रिकामी नसल्याचं प्रवासी सांगतात. गर्दी असली तरी अनेकांना ट्रेनचा प्रवासच सोयीचा वाटतो.

कल्याणहून ठाण्याला प्रवास करणारे स्वप्निल प्रभाकर अत्यावश्यक सेवेत आहेत. ते सांगतात, "आधी बसने जायचो जेव्हा ट्रेन सुरू नव्हत्या. पण कल्याण ते ठाणे प्रवासाला बसने तीन ते चार तास लागायचे. आता कोरोनाची जास्त भीती वाटते, कारण लोक आधीसारखीच गर्दी करतायत. गोल वगैरे आखले आहेत पण तिथे कोणी उभं राहात नाही."

ट्रेनमध्ये कोरोनाच्या संसर्गाची भीती

लोकल ट्रेनवर फक्त मुंबई आणि उपनगरातील लोकच अवलंबून नाहीत, तर ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्हायात राहणारे अनेकजण रोज कामासाठी लोकलनेच प्रवास करतात.

कोव्हिडची साथ येण्याआधी मुंबईच्या मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर मिळून जवळपास 78 लाख लोक दिवसाला प्रवास करत असत. अनेकदा सतराशे ते अठराशे प्रवासी क्षमता असलेल्या ट्रेनमध्ये चार हजारांहून अधिक प्रवासी असतात.

त्यामुळे पूर्ण क्षमतेने लोकल ट्रेन पुन्हा सुरू झाल्या, तर तिथे कोव्हिडचा प्रसारही वेगाने होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

राजेश टोपे सांगतात, "बेपर्वाईने लोकल सुरु करणं योग्य ठरणार नाही, नाहीतर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल आणि आपल्याकडे...