याच विधेयकांना विरोध करण्यासाठी काँग्रेस नेते राहुल गांधी पंजाबमध्ये आहेत. या कृषी विधेयकांच्या माध्यामतून मोदी सरकार अन्नसुरक्षेची व्यवस्थाच उद्धवस्त करू पाहात असल्याची टीका राहुल गांधी यांनी केली. हा आपल्या शेतकऱ्यांवरचा हल्लाच आहे आणि या विधेयकांचा सर्वाधिक फटका हा पंजाबला बसणार असल्याचंही राहुल गांधी यांनी म्हटलं.

लोकसभा आणि राज्यसभेत कृषी विधेयकं मंजूर झाली तेव्हा राहुल गांधी उपस्थित नव्हते. ते सोनिया गांधी यांच्यासोबत अमेरिकेत गेले होते. यासंदर्भात विचारल्यावर राहुल गांधी यांनी म्हटलं, "माझी आई वैद्यकीय तपासणीसाठी गेली होती. माझी बहीण तिच्यासोबत जाऊ शकत नव्हती, कारण तिच्या स्टाफपैकी काही जणांना कोव्हिड झाला होता. मी मुलगा आहे, मी माझ्या आईसोबत राहिलो होतो. "

पंजाबमधील ट्रॅक्टर रॅलीच्यावेळी राहुल गांधी ट्रॅक्टरवर कुशन लावलेल्या खुर्चीवर बसलेला फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत होता. त्याबद्दल राहुल गांधींना विचारण्यात आलं. या प्रश्नावर उत्तर देताना राहुल गांधींनी म्हटलं की, आठ हजार कोटींचं विमान का खरेदी केलं, हा प्रश्न कोणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विचारत नाही.

यावेळी राहुल गा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंधी यांनी हाथरस बलात्कार प्रकरण, चीनची आक्रमकता तसंच लॉकडाऊनवरही भाष्य केलं.

राहुल गांधींनी म्हटलं की, चीननं आपल्या भूभागावर घुसखोरी करण्याचं धाडस केलं कारण देशाच्या नेतृत्वाला केवळ स्वतःच्याच प्रतिमेची काळजी आहे, याची त्यांना कल्पना आहे.

"मोदी सरकारनं देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेले, कामगारांना रोजगार देणारे लघु आणि मध्यम उद्योग उद्ध्वस्त केले. मी फेब्रुवारीमध्येच कोव्हिड-19 बद्दल बोललो होतो, पण तेव्हा मी चेष्टा करत असल्याचं म्हटलं," असं राहुल गांधींनी म्हटलं.

हाथरसमध्ये सामूहिक बलात्कार झालेल्या पीडितेला भेटायला जाण्यावरूनही बराच गोंधळ झाला होता. राहुल आणि प्रियंका गांधी या प्रश्नाचं राजकारण करत असल्याची टीका झाली होती. त्याबद्दल बोलताना राहुल गांधींनी म्हटलं, "तुम्ही एकटे नाहीये, एवढंच मला पीडितेच्या कुटुंबाला जाणवून द्यायचं होतं. त्या कुटुंबाला उत्तर प्रदेश सरकारनं लक्ष्य केलं, पण आपल्या पंतप्रधानांनी त्याबद्दल एक अक्षरही उच्चारलं नाही."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


याच विषयावर बीबीसी मराठीनं राज्याचे कॅबिनेट मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांच्याशी संवाद साधला होता. या मुलाखतीत एमपीएससीच्या परीक्षेबाबत त्यांची भूमिका, ओबीसीचं आरक्षण यावर भुजबळ यांनी भाष्य केलं.

मराठा आरक्षणाबाबत आग्रही असलेल्या संभाजीराजे छत्रपती यांच्यावर या मुलाखतीत छगन भुजबळ यांनी टीका केली.

छगन भुजबळ यांनी या मुलाखतीत संभाजीराजे यांनी ऑगस्ट 2018 मध्ये राज्यसभेत केलेल्या एका भाषणाचा संदर्भ दिला.

त्यांनी म्हटलं, "नॅशनल कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंटवर बोलताना संभाजीराजेंनी म्हटलं होतं की, मराठा ही 'सुपीरिअर कास्ट' आहे. ही लढवय्यी आणि उच्च जात आहे. मराठ्यांसाठी महाराष्ट्रात सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गांतर्गत (एसईबीसी) आरक्षण मागत आहोत."

संभाजीराजेंच्या भाषणातील हा मुद्दा सांगून भुजबळ यांनी म्हटलं की, तुम्ही असंही बोलता आणि तसंही बोलता.

"मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. ओबीसींच्या कोणत्याही संघटनेचा मराठा आरक्षणाला विरोध नाहीये. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाहीये," असंही भुजबळ यांनी म्हटलं.

"संभाजीराजेंनी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राजधर्म पाळावा. राजधर्म हेच सांगतो की, तुम्ही निर्णय घेताना सर्व घटकांचा विचार करून भूमिका मांडली पाहिजे," असंही छगन भुजबळ यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं.

संभाजीराजेची नाराजी कशामुळे?

आता याच मुलाखतीचा संदर्भ देत संभाजीराजे यांनी छगन भुजबळांवर नाराजी व्यक्त केली आहे.

छगन भुजबळ यांनी आपल्या राज्यसभेतील ज्या भाषणाचा संदर्भ दिला होता, तो अर्धवट असल्याचं संभाजीराजे यांनी म्हटलं.

यासंदर्भात संभाजीराजे यांनी एक फेसबुक पोस्ट लिहिली आहे. या पोस्टमध्ये संभाजीराजे यांनी लिहिलं आहे, "कोणीतरी दुसऱ्याने पाठवलेला अर्धवट मॅसेज वाचून छगन भुजबळांनी मी संसदेत केलेल्या भाषणावर भाष्य केलं. बीबीसी मराठीवर त्यांची मुलाखत होती, त्यात त्यांनी माझ्या भाषणाचा चुकीचा अर्थ काढल्याचे दिसून येते. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या घटना दुरुस्ती बिलावर मी ते भाषण केलं होतं. ज्यामध्ये मराठा समाजावर कशाप्रकारे अन्याय झाला, हे मी सिद्ध केलं होतं."

"आरक्षणाचे जनक राजर्षी शाहू महाराजांनी सर्व बहुजन समाजाला आरक्षण दिलं होतं, त्यात मराठा समाजाचासुद्धा समावेश होता. 1967 पर्यंत मराठा समाजाचा ओबीसी(इंटर मीडियेट क्लास) च्या राष्ट्रीय यादी (central list) मध्ये समावेश होता आणि अचानक 1968 मध्ये अचानक मराठा जातीला वगळण्यात आले.

1967 मध्ये एका जीआरच्या अनुषंगाने मराठा, माळी आणि तेली या जातींना वगळले होते. त्यानंतर 1968 मध्ये फक्त मराठा समाजाला बाहेर ठेऊन माळी आणि तेली जातींना आत घेतलं गेलं. मी कुणाही जातीच्या विरोधात नाही पण शाहू महाराजांची आरक्षणाची मूळ भावना काय होती, हेच मी बोललो," असं संभाजीराजे यांनी लिहिलं आहे.

संभाजीराजे छत्रपती यांनी आपलं संपूर्ण भाषणही शेअर केलं आहे.

माझ्या भाषणातील केवळ एक-दोन शब्द सुटे काढून, तेही दुसऱ्याने पाठवलेले वाचून मला सल्ला देण्याचा प्रयत्न केला, असं म्हणून एका जबाबदार मंत्रिमहोदयांकडून मला ही अपेक्षा नसल्याचं संभाजीराजेंनी म्हटलं.

तुमच्या ज्येष्ठत्वाचा आदर करतो, पण कृपया महाराष्ट्राच्या जनतेची दिशाभूल करू नका, असं संभाजीराजेंनी म्हटलं.

दरम्यान, बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा आरक्षण हे राजकारणाच्या पलिकडचं असल्याचं म्हटलं होतं.

"एकदा मुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री यांनी एकत्र यावे आणि समाजाला दिशा द्यावी. कोर्टाची स्थगिती कशी थांबवता येईल हे बघितलं पाहीजे....


याच विषयावर बीबीसी मराठीनं राज्याचे कॅबिनेट मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांच्याशी संवाद साधला. या मुलाखतीत एमपीएससीच्या परीक्षेबाबत त्यांची भूमिका, ओबीसीचं आरक्षण यावर भाष्य केलं. त्याचबरोबर त्यांनी संभाजीराजे छत्रपती आणि खासदार अमोल कोल्हे यांच्यावरही अप्रत्यक्षपणे टीका केली.

एमपीएससीची परीक्षा अखेर पुढे ढकलण्यात आली. तुम्ही एकमेव नेते होतात ज्यांना ही परीक्षा पुढे ढकलू नये असं वाटत होतं. तुमची भूमिका काय होती?

उत्तर- आता मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे हा प्रश्न संपला आहे, असं मला वाटतं. पण माझं स्वत:चं असं मत होतं की, एमपीएससीसाठी हजारो-लाखो विद्यार्थी बरेच महिने अभ्यास करत असतात. त्यांच्या शिकवण्या, बाहेर राहण्याचा, खाण्यापीण्याचा खर्च करतात आणि एवढं सगळं करून परीक्षा रद्द झाल्यावर मग ते सर्व परत त्यांना करावं लागतं.

दुसरं मत असं होतं की, ओपनमधूनसुध्दा मराठा विद्यार्थी येणार होते. मराठा कुणबी आहेत ते आरक्षणात होते. संभाजी ब्रिगेडचे प्रवीण गायकवाड यांचही असंच मत होतं की, परीक्षा पुढे ढकलू नये. आपण मराठ्यांचं 12% आरक्षण पकडलं तरी 88% लोकांचं नुकसान होत ना! त्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ात दलित, ओबीसी सगळेच आहेत. आम्हाला नाही तर तुम्हाला ही नाही असा संघर्ष पेटता कामा नये.

तुम्ही ही तुमची भूमिका मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली होती का?

उत्तर- हो मांडली होती. सर्वांनी आपापली भूमिका मांडली होती. हे होऊन जाऊ द्या, असंच सर्वांनी म्हटलं होतं. दरवर्षी राज्य शासनाचे 3% लोक निवृत्त होत असतात. त्यामुळे शासनाची भरती वगैरे व्हायला पाहिजे, असं अनेकांचं मत होतं. पण त्यांनी निर्णय घेतला.

संभाजी राजे छत्रपती यांनी म्हटलं की, परीक्षा घेणं हा वेगळा मुद्दा आहे. मागच्या नियुक्त्या आधी होणं गरजेचं आहे. आता तुम्हीही तोच मुद्दा मांडलात?

उत्तर-  बरोबर आहे संभाजीराजे यांचं. ज्यांच्या मुलाखती झालेल्या आहेत, निवड झालेली त्यांच्या नियुक्त्या झाल्या पाहिजेत. आता त्या का झाल्या नाहीत हे मला माहिती नाही. संभाजीराजेंचं तुम्ही नाव काढलं म्हणून सांगतो.

त्यांनी एक भाषण केलेलं होतं... मराठा एक उच्च आणि लढवय्या समाज आहे आणि दुसरीकडे ते सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गात आरक्षण मागतात. ते दोन्हीकडून बोलतात.

मराठा संघटनांचे वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देता येत नसेल तर त्यांना ओबीसीमध्ये सामावून घेतलं जावं असा एक पर्याय समोर येतोय?

उत्तर- ओबीसीमध्ये आरक्षण किती आहे? 17% आरक्षण शिल्लक आहे. 27% आरक्षणापैकी व्हीजेएनटी, धनगर समाज असं आरक्षण गेल्यानंतर केवळ 17% आरक्षण आणि 54% लोक आहेत. मंडल आयोगाने सांगितल्याप्रमाणे देशातले 54% लोक हे ओबीसी आहेत.

एखादा टक्का कमी जास्त असेल. त्यामुळे 54 % लोकांना फक्त अर्ध म्हणजे 17% आरक्षण आहे. त्या 17% मध्ये मराठा समाजाने येऊन बसावं की नाही याचा विचार करा. ओबीसी म्हणूनच म्हणत आहेत की, आमचं आरक्षण अगोदरच कमी आहे. त्यामुळे मराठ्यांचं आरक्षण हे ओबीसीमध्ये न देता वेगळं द्यावं.

तुमच्या पक्षाचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी म्हटलं होतं की, मराठ्यांना एसईबीसीमध्ये आरक्षण देता येत नसेल तर ओबीसींनी मन मोठं करावं. मराठ्यांना सामावून घ्यावं तुम्ही मन मोठं करणार का?

उत्तर- मी ओबीसी समाजासाठी मन मोठं करतो. 54% हा समाज आहे. अमोल कोल्हे हे हुशार आहेत, पण हा विषय वेगळा आहे. ते नवीन असल्यामुळे त्यांना याची किती माहिती आहे याची मला कल्पना नाही. पण माझ्या पक्षाचं मत हेच आहे. भाजप, शिवसेना, कॉंग्रेस सर्वांचं मत हेच आहे. मराठा पुढाऱ्यांचंही हेचं मत आहे. त्यामुळे अमोल कोल्हेंचं ठीक आहे, जाऊ...


याच शब्दांत सबॅस्टियन डि'सुझा 26 नोव्हेंबर 2008च्या दिवसाचं वर्णन करतात. तो दिवस, जेव्हा त्यांनी मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) स्टेशनात बेछूट गोळीबार करणाऱ्या हल्लेखोरांचे फोटो टिपले होते.

एक दशकानंतर आम्ही त्यांना पुन्हा बोलतं केलं. 66 वर्षांचे डि'सुझा निवृत्त झाल्यापासून गोव्यात राहतात. पण दहा वर्षांपूर्वी ते मुंबई मिरर या दैनिकात फोटो एडिटर (फोटोग्राफर्सचे प्रमुख) म्हणून काम करत होते.

त्या दिवशी ते संध्याकाळी CSMT स्टेशनपासून जवळच असलेल्या आपल्या ऑफिसमध्ये बसले होते. कुणाला काही कळण्याच्या आतच मुंबईवर हल्ला झाला.

आधी कुलाब्यात लिओपोल्ड कॅफेजवळ गोळीबार झाल्याची आणि काही बंदुकधारी ताज महाल हॉटेलमध्ये घुसल्याची माहिती मिळाली.

"आम्ही ऑफिसमध्येच बसलो होतो. तो दिवस अगदी कंटाळवाणा होता, कुणालाच चांगले फोटो मिळाले नव्हते. एरवी कुणी ऑफिसला परत येत नाही, पण त्या दिवशी सगळे जमले होते. गप्पा, चर्चा सुरू होत्या. अचानक बातमी झळकली आणि सगळे धावले. प्रत्येकानं आपापल्या बॅगा उचलल्या आणि तिथून पळाले."

गोळीबार झाल्याच्या बातमीनं सुरुवात झाली आणि मुंबईतलं भयनाट्य पुढचे साठ त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ास सुरू होतं. CSMT स्टेशन, दोन अलिशान हॉटेल्स आणि नरिमन हाऊसवर झालेल्या हल्ल्यांत 166 जणांचा मृत्यू झाला. नऊ हल्लेखोरही मारले गेले.

दहावा हल्लेखोर अजमल कसाबला जिवंत पकडण्यात आलं. कसाब आणि त्याच्या एका साथीदारानं CSMT स्टेशनवर हल्ला केला होता जिथे 52 जणांचा जीव गेला.

स्टेशनवरचा रक्तपात

स्फोटांचा, गोळीबाराचा आवाज ऐकून डि'सुझा स्टेशनवर पोहोचले, तेव्हा आपल्या समोर काहीतरी वेगळं घडतंय हे त्यांच्या लक्षात आलं. असं काहीतरी, जे याआधी कुठल्याही युद्धभूमीपासून दूर, सुरक्षित शहरात घडलं नव्हतं.

"ते सगळं नवीनच होतं. मी अतिरेक्यांना असं कधी पाहिलं नव्हतं. मला काही वेगळं घडत असल्याचं दिसलं तर मी तडक तिथे पोहोचतो. त्या दिवशीही मला प्रश्न पडला, हे काय चाललं आहे? मी माग काढत स्टेशनवर गेलो," डि'सुझा सांगतात.

कसाब आणि त्याच्या साथीदाराला (इस्माइल खान) पहिल्यांदा पाहिलं, तो क्षण डि'सुझा यांना आजही स्पष्ट आठवतो.

"लोकल आणि मेल एक्सप्रेसच्या प्लॅटफॉर्मना वेगळं करणाऱ्या भागात, तिकीट काऊंटरजवळ ते होते. ते सहज दिसून येत नव्हते, कारण कुठल्याही सर्वसामान्य पर्यटकांसारख्या बॅकपॅक त्यांच्या खांद्यावर होत्या. त्यांनी गोळीबार केला नाही, तर ते कुठे आहेत हे समजणं कठीण होतं. मी तसाच त्यांचा माग काढला आणि एका हवालदाराला सांगितलं - ते पाहा तिकडे आहेत."

डि'सुझा यांनी काढलेला फोटो कसाबविरुद्धच्या खटल्यात एक महत्त्वाचा पुरावा ठरला.

डि'सुझा त्यानंतर दोघांचा पाठलाग करत राहिले, खाली वाकत, मिळेल तिथे आडोसा शोधत, फोटो काढत राहिले.

"मी त्यांच्यावरची माझी नजर अजिबात ढळू दिली नाही. मला फक्त पाहायचं होतं, ते नेमकं काय करत आहेत. मी फोटोग्राफर म्हणून 'हे करायला पाहिजे, ते करायला पाहिजे' असं काही नसतं. हे लोक कोण आहेत? ते खरंच अतिरेकी आहेत का? ते कोणावर गोळीबार करत आहेत आणि का? मला फक्त जाणून घ्यायचं होतं."

कसाबचा 'तो' फोटो

हल्लेखोर तिथे होते तोवर डि'सुझा फोटो काढत राहिले. त्यातल्याच एका फोटोत एक बंदूकधारी माणूस कार्गो पँट, टी-शर्ट घालून, हातातल्या रायफलसह स्टेशनवर चालताना दिसतो. तो अजमल कसाब असल्याचं मागाहून स्पष्ट झालं.

कसाबचा तो फोटो पुढे कोर्टात त्याच्याविरुद्धच्या खटल्यात महत्त्वाचा पुरावा ठरला. त्या फोटोंचं ऐतिहासिक महत्त्व पाहता, त्यांचा 2009 सालच्या वर्षाच्या वर्ल्ड प्रेस फोटोच्या मानद यादीत समावेश करण्यात आला.

पण हे सगळं नंतरचं....


याचं मुख्य कारण म्हणजे ज्या दोन पक्षांनी एक तृतीयांशपेक्षा जास्त तिकिटं महिलांना दिली आहेत त्यांना मोठे यश मिळाले आहे.

ममता बॅनर्जी यांनी यावेळेस एकूण तिकिटांपैकी 41 टक्के तिकिटे महिलांना दिली होती. तृणमूलच्या तिकिटावर 17 पैकी 9 महिलांना यश मिळाले आहे.

तर नवीन पटनाईक यांच्या बीजू जनता दलाने 7 महिला उमेदवारांना तिकीट दिले होते. त्यातील 71 टक्के म्हणजे 5 महिला उमेदावाराचं विजय झाला आहे.

बिजू जनता दल 7 पुरुष आणि 5 महिला खासदार संसदेत पाठवत आहे. कदाचित असं संतुलन इतर कोणत्याच पक्षात दिसून आलेलं नाही.

राजकारणात महिलांना अधिकाधिक स्थान मिळावे यासाठी काम करणाऱ्या शक्ती संस्थेशी संबंधित निशा अग्रवाल यांच्या मते, "या निवडणुकीत महिलांचा झालेला विजय अनेक धारणांना छेद देईल. महिला कमकुवत उमेदवार असतात अशी सामान्य धारणा असते. त्याला यामुळे तडा जाईल."

निशा म्हणतात, "महिला जिंकून येत नाहीत, त्यांना तिकीट देण्यात जोखीम आहे या भ्रामक कल्पनेला निवडणुकीमुळे आव्हान मिळेल. पण त्यासाठी ममता बॅनर्जी आणि नवीन पटनाईक यांच्यासारख्या नेत्यांची गरज आहे."

या निवडणुकीत निवडून येऊन संसदेत पोहोचणाऱ्या बिजू जनत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा दलाच्या महिला खासदारांमध्ये प्रमिला बिसोईसुद्धा आहेत. गेली 20 वर्षे स्वयंरोजगाराचा गट बनवून महिलांसाठी त्या काम करत आहेत.

त्याशिवाय त्यांच्यामध्ये एक डॉक्टर, एक सनदी नोकरशाह आणि एक वैज्ञानिक संशोधकही आहे.

ममता बॅनर्जी यांच्या महिला उमेदवारांनध्ये नुसरत जहाँ, मिमी चक्रवर्तीसारख्या तरूण अभिनेत्री होत्या. त्याबरोबरच शताब्दी रॉय सारख्या तीनवेळा निवडून येणाऱ्या अभिनेत्रीचाही समावेश आहे.

काकोली घोष आणि माला रॉय यांच्यासारख्या वरिष्ठ  नेत्यांसह महुआ मोइत्रासारख्या तरूण महिला आहेत. काँग्रेसमधून तृणमूलमध्ये गेल्यावर त्या आमदार झाल्या. आता त्या प्रथमच खासदार होत आहेत.

ममता बॅनर्जी यांच्या आयुष्यावर 'दीदी: द अनटोल्ड ममता बॅनर्जी' हे पुस्तक लिहिणाऱ्या शुतपा पॉल म्हणतात, "महिलांनी राजकारणात यावे यासाठी ममता निश्चित प्रेरणा देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्या महिलांना तिकीटही देत आहेत. यावेळेस त्यांना माला रॉय आणि माजी बँकर महुआ मोईत्रा सारख्या महिलांनाही तिकीट दिले आहे."

इतर पक्षांचे स्थान

देशातील सर्वांत मोठ्या दोन राष्ट्रीय पक्षांनी म्हणजे भाजपा आणि राष्ट्रवादीने 50 हून अधिक महिला उमेदवारांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले होते. मात्र पुरुष उमेदवारांच्या तुलनेत ही संख्या फारच कमी होती.

भाजपने 12 टक्के तिकिटं महिलांना आणि काँग्रेसनं 13 टक्के तिकिटं महिलांना दिली होती.

भाजपच्या एकूण 55 महिला उमेदवारांपैकी 41 उमेदवारांचा विजय झाला. म्हणजे त्याचे प्रमाण 74 टक्के इतके होते. तर काँग्रेसने 52 महिलांना तिकिटं दिली त्यातील 6 उमेदवारांना यश आले. काँग्रेसच्या महिला उमेदवारांचं विजयी होण्याचं प्रमाण 11 टक्के इतकं आहे.

दिग्गज महिला नेत्यांमध्ये सोनिया गांधी, कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांची पत्नी परिणित कौर, झारखंडच्या माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा यांच्या पत्नी गीता कोडा यांचा विजय झाला.

रम्या हरिदास या खासदारांच्या आई शिवणकाम करतात तर वडील हमाल आहेत. डाव्या पक्षाच्या प्रसिद्ध नेत्याला हरवून त्या केरळमधून जिंकल्या आहेत.

त्याचप्रमाणे एस जोतिमणी यांचे वडील शेतकरी आहेत. त्या वयाच्या 22 व्या वर्षी युवक काँग्रेसमध्ये सहभागी झाल्या होत्या.

महाराष्ट्रातून विजयी झालेल्या महिला उमेदवार राजकीय घराण्यांशी संबंधित आहेत. प्रमोद महाजन यांची मुलगी पूनम, एकनाथ खडसे यांची सून रक्षा खडसे, गोपीनाथ मुंडे यांची मुलगी प्रीतम मुंडे यांचा विजय झाला...


याचा आढावा रामजन्मभूमी - बाबरी मशीद वादाचं गेली अनेक वर्षं वृत्तांकन करणारे ज्येष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी यांनी घेतला आहे. त्यांच्याच शब्दांत बाबरी मशीद तुटताना नेमकं काय-काय तुटलं ते पाहुयात.

27 वर्षांपूर्वी काय झालं?

27 वर्षांचा मोठा कालावधी निघून गेल्यावरसुद्धा सहा डिसेंबरची आठवण होताच मला मानस भवनाच्या छतावर उभा असल्याचा भास होतो आणि वादग्रस्त बाबरी मशिदीच्या विध्वंसाचं चित्र माझ्या डोळ्यासमोर उभं राहतं.

या घटनेच्या दहा वर्षांआधी 1982 साली मी मानस भवन या धर्मशाळेत राहीलो होतो. एका पत्रकार मित्रानं मला बाजुलाच असलेली वादग्रस्त बाबारी मशीद दाखवली.

या मशिदीच्या बाहेरच्या भागात असलेल्या राम चबुतऱ्यावर अखंडपणे कीर्तन सुरू असायचं. याबरोबरच 'चरण पादूका', 'सीता रसोई' आणि अशा अनेक कपोलकल्पित ठिकाणी हिंदू मंडळी प्रदक्षिणा करून नमस्कार करत.

राम चबुतरा या ठिकाणावर बऱ्याच काळापासून निर्मोही आखाड्याचा ताबा होता. निर्मोही आखाडा शंभरपेक्षा जास्त वर्षांपासून या वादग्रस्त ठिकाणी मंदिर तयार करण्यासाठीचा कायदेशीर लढा देत आहे.

मशिदीत रामाची मूर्ती

मशिदीच्या आत बाल्यावस्थेत असलेल्या रामाच्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. ही मूर्ती 22 किंवा 23 डिसेंबरला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहयोगानं तिथं ठेवण्यात आली होती.

तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी मशिदीतून मूर्ती हटवण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाचं पालन करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी नकार दिला होता.

तेव्हापासूनच न्यायालयानं मशिदीला सील करून तिथं एक प्रशासक नेमला होता. बाहेर पोलिसांचा पहारा लावला होता. न्यायालयानं या मूर्तींची पूजा करण्यासाठी एक पुजारी नेमला होता.

मशिदीच्या आत बाल्यावस्थेत असलेल्या रामाची मूर्ती ठेवली होती.

जातींमध्ये विभागलेल्या मतांना एकजूट करण्यासाठी संघ परिवार अनेक दिवस एखाद्या मुद्दयाच्या शोधात होता. याच उद्देशानं 1984 साली राम मंदिराचं आंदोलन सुरू केल्याचं मानलं जातं.

या मोहिमेमुळे न्यायालयानं वादग्रस्त परिसराला असलेलं टाळं उघडलं. 1986 मध्ये घडलेल्या या घटनेच्या वेळी केंद्रात राजीव गांधीचं सरकार होतं.

याच दरम्यान हे प्रकरण सत्र न्यायालयाकडून लखनऊ उच्च न्यायालयात पोहोचलं.

याप्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी 1989 साली होणाऱ्या निवडणुकांच्या आधी राजीव गांधी यांनी मशिदीपासून 200 फूट दूर असलेल्या मानस भवनच्या खाली नवीन राम मंदिराचा शिलान्यास करून दिला.

राजीव गांधींचा निवडणुकीत पराभव झाला. व्ही.पी. सिंह आणि चंद्रशेखर यांच्या सरकारच्या काळात समझोता होण्याचे  प्रयत्न व्यर्थ ठरले.

अडवाणींनी उठवलं रान

भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी सोमनाथहून रथ यात्रा काढून एक राजकीय वादळ आणलं.

1991 मध्ये काँग्रेस केंद्रात सत्तेवर आली आणि पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान झाले. पण राम मंदिर आंदोलनामुळे उत्तर प्रदेशात पहिल्यांदा कल्याण सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचं सरकार आलं.

कल्याण सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून मशिदीच्या संरक्षणाचं आश्वासन दिलं. म्हणून विश्व हिंदू परिषदेला सांकेतिक कारसेवा करण्याची परवानगी देण्यात आली.

पण विश्व हिंदू परिषद आणि भाजपा नेत्यांनी देशभरात फिरून कारसेवकांना मशीद नामशेष करण्याची शपथ दिली होती.

त्यातच कल्याण सिंह यांच्या सरकारनं पोलीस एकाही कारसेवकावर गोळी झाडणार नाही अशी घोषणा केली होती.

याआधी 1990 मध्ये मुलायम सिंह सरकरानं कारसेवकांवर गोळ्या झाडून मशीद उद्धवस्त होण्यापासून वाचवली होती.

कल्याण सिंह सरकारनं वादग्रस्त परिसराच्या बाजुची 42 एकर जागा प्रस्तावित राम कथा...


याचा बीबीसीचे प्रतिनिधी सलमान रवी यांनी घेतलेला शोध.

तारीख: 29 सप्टेंबर 2013

ठिकाण: सरधाना, मेरठ

आयोजन: 40 गावांची महापंचायत

यावेळी मुझफ्फरनगर येथे झालेल्या दंगलीच्या चौकशीचा अहवाल समोर आला. त्यानुसार, 29 सप्टेंबर 2013 रोजी झालेल्या महापंचायतीनंतर 'पश्चिम उत्तर प्रदेशात जातीय सलोखा बिघडला' आणि त्यामुळे पश्चिमेकडील उत्तर प्रदेशातील अनेक गावांमध्ये दंगली झाल्या.

या दंगलीत दोन्ही बाजूच्या अनेक लोकांवर गुन्हे दाखल झाले. यात भारतीय किसान युनियनच्या नेत्यांचाही समावेश होता.

'गन्ना बेल्ट' या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या उत्तर प्रदेशातील हा भाग काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाजवादी पार्टीचा बालेकिल्ला मानला जातो. याठिकाणचे राजकीय मुद्दे कायम शेतकरी आणि त्यांच्या प्रश्नांवर आधारित असतात.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर पैसे देऊनच या भागात मते मिळवल्याचा आरोप विविध राजकीय पक्ष करत असतात. पण दंगलींनंतर या भागातले राजकारण पूर्णपणे बदलले आणि राजकीय समीकरणात भारतीय जनता पार्टीने जोरदार 'एंट्री' घेतली.

भाजपचे राजकीय वर्चस्व याठिकाणी एवढे वाढले की सर्वाधिक ताकदीचे शेतकरी नेते मानले जाणारे चौधरी अज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ित सिंह यांनाही अपयशाचा सामना करावा लागला.

दंगलीचा फटका बसलेले शेतकरी नेते गुलाम मोहम्मद जौला हे शेतकरी नेते महेंद्रसिंह टिकैत यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. दंगलीमुळे दुखावलेल्या जौला यांनी भारतीय किसान युनियनपासून फारकत घेत भारतीय किसान कामगार मंच ही नवीन संघटना स्थापन केली.

महेंद्र सिंह टिकैत

तारीख: 29 जनवरी 2021

ठिकाण: सिसौली, मुजफ्फरनगर

आयोजन: महापंचायत

आठ वर्षांनंतर पश्चिम उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगरमध्ये होणारी ही सर्वांत मोठी महापंचायत होती. यासाठी हजारो शेतकरी आणि गावकरी जमले होते. महेंद्रसिंह टिकैत यांचे निकटवर्तीय गुलाम मोहम्मद जौलाही व्यासपीठावर उपस्थित होते.

व्यासपीठावर भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष नरेश टिकैत होते. शेतकरी नेते चौधरी अजित सिंह यांचा मुलगा जयंत चौधरी व्यासपीठावर आले आणि गुलाम मोहम्मद जौला यांच्या पायाला स्पर्श करून त्यांनी आशीर्वाद घेतला. नरेश टिकैत यांनीही गुलाम मोहम्मद जौला यांची गळाभेट घेतली.

महपंचायतीसाठी जमलेल्या शेतकरी आणि जाट नेत्यांना संबोधित करताना जौला म्हणतात,"जाटांनी दोन चुका केल्या. एक म्हणजे चौधरी अजित सिंह यांचा पराभव केला आणि दुसरी म्हणजे मुस्लीम बांधवांवर हल्ला केला."

गुलाम मोहम्मद जौला यांच्या या विधानानंतरही महापंचायतीत शांतता कायम होती. कोणीही त्यांच्या या वक्तव्याचा विरोध केला नाही.

भारतीय किसान युनियनच्या काही नेत्यांनी बीबीसीला सांगितले, 'महापंचायतीत सर्वजण मौन बाळगून होते कारण गुलाम मोहम्मद जौला योग्य बोलत आहेत असे सर्व शेतकरी नेत्यांना वाटले.'

बीकेयूचे नेते सांगतात की जौला जे सांगत होते त्याचा पाया 2018 मध्ये जानेवारी महिन्यातच रचला गेला होता. गुलाब मोहम्मद जौला आणि नरेश टिकैत यांनी जाट आणि मुसलमानांना पुन्हा एकत्र आणण्यासाठी मोहीम सुरू केली.

जाणकार सांगतात, "पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जाट आणि शेतकऱ्यांनी समाजवादी पक्ष, काँग्रेस आणि बहुजन समाज पक्षाला अंतर देत भारतीय जनता पक्षात आपले राजकीय भवितव्य शोधण्यास सुरुवात केली. हे लक्षात घेता टिकैत बंधूंनीही उघडपणे या नव्या राजकारणात स्वत:ला झोकून दिले.

नरेश टिकैत आणि राकेश टिकैत यांच्या बीकेयूतील जवळच्या नेत्यांनी बीबीसीला सांगितले, "2018 मध्ये गुलाम मोहम्मद जौला आणि नरेश टिकैत यांनी 20 सदस्यांची समिती बनवली होती. या समितीतील सदस्यांनी गावोगावी जाऊन मुसलमान आणि जाट शेतकऱ्यांना "जुन्या गोष्टी विसरून...


याचिकाकर्त्यांचे वकील 'या तंत्रज्ञानामुळे गंभीर नुकसान होऊ शकतं. आमची विनंती आहे की, सरकार जोपर्यंत या तंत्रज्ञानामुळे कोणताही अपाय नाही होत हे स्पष्ट करत नाही तोपर्यंत 5जी तंत्रज्ञानावर बंदी घातली जावी' अशा स्वरूपाचा युक्तिवाद करत होते.

तेवढ्यात 'घुंघट की आड से दिलबर का' गाणं सुरू झालं. कोणीतरी हे गाणं गात होतं.

"प्लीज, आवाज म्युट करा," या प्रकरणाची सुनावणी करत असलेल्या न्यायाधीशांनी सुनावलं.

त्यानंतर पुन्हा सुनावणी सुरू झाली.

नंतर पुढे काय झालं? ही नेमकी कशाबद्दलची सुनावणी सुरू होती आणि त्यावेळी अभिनेत्री जूही चावलाची गाणी का गायली गेली?

दिल्ली उच्च न्यायालयात काय घडलं?

प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हिने 5जी तंत्रज्ञानाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

5जी तंत्रज्ञान हे आरोग्यासाठी किती सुरक्षित आहे याची चाचपणी करण्याचे आदेश सरकारी यंत्रणाना द्यावेत, असं जूही चावला आणि वीरेश मलिक तसंच टीना वाच्छानी या अन्य दोन याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे.

जवळपास 5 हजार पानांच्या या याचिकेमध्ये डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन्स, सायन्स अँड इंजिनिअरिंग रिसर्च बोर्ड, इंडियन काउन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, काही विद्यापीठं आणि जागतिक आरोग्य संघटनांनाही पक्षकार केलं आहे.

जूही चावला, वीरेश मलिक आणि टीना वाच्छानी यांचे वकील दीपक खोसला यांनी म्हटलं की, या तंत्रज्ञानामुळे गंभीर नुकसान होऊ शकतं. आमची विनंती आहे की, सरकार जोपर्यंत या तंत्रज्ञानामुळे कोणताही अपाय नाही होत हे स्पष्ट करत नाही तोपर्यंत 5जी तंत्रज्ञानावर बंदी घातली जावी.

या सुनावणीला सुरूवात झाल्यानंतर जूही चावला व्हर्चुअली उपस्थित राहिल्या. त्या आल्यानंतर कोणीतरी जूहीच्याच 'हम है राही प्यार के' या चित्रपटातलं गाणं गुणगुणायला लागलं.

न्यायाधीशांनी संबंधित व्यक्तिला म्युट व्हायला सांगितलं.

त्यानंतर थोड्या वेळानं कोणीतरी पुन्हा एकदा 'लाल लाल होटों पे गोरी किसका नाम है' हे गाणं गुणगुणायला सुरूवात केली. जूहीच्याच 1995 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'नाजायज' चित्रपटातलं हे गाणं होतं. त्यानंतर या व्यक्तीला व्हर्चुअल सुनावणीतून हटविण्यात आलं.

एवढं होऊनही पुन्हा एकदा कोणीतरी जूहीच्याच चित्रपटातलं 'मेरी बन्नो की आएगी बारात' हे गाणं गात होतं.

जस्टिस जेआर मिढा यांनी कोर्ट मास्टरला संबंधित व्यक्तीचा शोध घेऊन सुनावणीतून तातडीनं काढून टाकण्याची सूचना केली, तसंच त्या व्यक्तिविरोधात न्यायालयाच्या अवमाननेची नोटीस बजावायलाही सांगितलं.

जूही चावला 5जीच्या रेडिओफ्रिक्वेन्सी रेडिएशनच्या घातक परिणामांबद्दल जागृती निर्माण करत असून याच विरोधात तिने दिल्ली उच्च न्यायालयात 5जी मोबाईल तंत्रज्ञानाच्या भारतातील वापराविरोधात याचिका दाखल केली होती.

सी. हरिशंकर यांच्या खंडपीठानं मंगळवारी (1 जून) या प्रकरणाच्या सुनावणीला नकार दिला आणि जूहीची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग केली. या याचिकेवर आज (2 जून) सुनावणी झाली.

न्यायालयानं युक्तिवाद ऐकल्यानंतर या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


याची गरज आहे, हे सरकारने तपशीलात सांगितलं असलं तरी सायबर कायदे आणि प्रायव्हसीच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी याविषयी काळजी व्यक्त करत काही शंका उपस्थित केल्या आहेत.

सध्या ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर जम्मू - काश्मीरमध्ये सुरू करण्यात आल्याचं सरकारने म्हटलंय. इथून मिळालेल्या रिपोर्टच्या आधारे या योजनेवर पुढे काम केलं जाईल.

स्वयंसेवक नेमण्यामागचा विचार काय?

इंडियन सायबर क्राईम को-ऑर्डिनशन सेंटर हे सायबर गुन्ह्यांच्या विरोधातल्या प्रादेशिक केंद्राप्रमाणे काम करेल. गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारित याची स्थापना करण्यात आलेली आहे. सायबर गुन्हे निपटून काढणं याचं व्यापक उद्दिष्ट असेल.

सायबर गुन्हे रोखणं आणि त्यांच्या तपासातला सामान्य जनतेचा सहभाग वाढवणं हे या सेंटरचं उद्दिष्टं असल्याचं सरकारने म्हटलंय.

हेच उद्दिष्ट लक्षात घेत सायबर क्राईम व्हॉलेंटियर प्रोग्राम तयार करण्यात आल्याचं गृह मंत्रालयाने सांगितलंय. 'देश सेवा' आणि सायबर गुन्ह्यांच्या विरोधातल्या लढ्यात योगदान देण्याची इच्छा असणाऱ्या नागरिकांसाठी ही योजना तयार करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलंय.

सरकारी कागदपत्रांनुसार हे स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्वयंसेवक इंटरनेटवरचा बेकायदेशीर आणि 'राष्ट्र विरोधी' मजकूर ओळखून, त्याविषयी कळवतील आणि तो इंटरनेटवरून काढून टाकायला यंत्रणांना मदत करतील.

हे सायबर स्वयंसेवक पुढीलपैकी कोणत्याही मजकुराबाबत तक्रार करू शकतील.

इंटरनेटवर असणारा चाईल्ड पोर्नोग्राफी आणि इतर बेकायदेशीर मजकूर काढून टाकण्यासाठी सरकारला मदत करणं हे या कार्यक्रमाचं उद्दिष्टं असल्याचं राष्ट्रीय सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलवर असलेल्या माहितीत म्हटलंय. पण खरंच हे सगळं इतकं सरळसोट आहे का?

अनेक शंका आणि काळजी

सगळ्यात पहिला प्रश्न म्हणजे यातल्या बहुतेक गोष्टी या एखाद्या गोष्टीची काय व्याख्या केली जाते, यावर अवलंबून आहेत. विविध लोकांचे विचार हे त्यांची विचारसरणी, त्यांना असणारी एखाद्या विषयाची माहिती, जाण, पूर्वग्रह यावर अवलंबून असतात. म्हणूनच कोणते विचार वा पोस्ट 'राष्ट्र हिताची' आहे वा नाही किंवा देशाच्या सुरक्षिततेच्या विरोधात आहे की नाही, याचा निर्णय स्वयंसेवकांवर सोडणं, कितपत योग्य ठरेल?

सुप्रीम कोर्टातले वकील प्रशांत मनचंदा सांगतात, "सगळ्यात पहिली अडचण म्हणजे कोणाच्या विरोधात लिहिल्यामुळे तक्रार होऊ शकते हे सांगण्यात आलंय. पण यात खूप गोष्टी येऊ शकतात. त्याची व्याख्या आणि परिभाषा नेमकी काय असणार?"

लोकांच्या मनातल्या वैचारिक पूर्वग्रहांबाबत बोलताना मनचंदा म्हणतात, "दुसरी गोष्ट म्हणजे नेमकं कोणाची नेमणूक केली जातेय, कशी केलीय जातेय आणि कोणत्या आधारे केली जातेय याविषयी पारदर्शकता नाही."

सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ पवन दुग्गल सांगतात, "याविषयीची स्पष्टता अजून नाही. याबाबत अजून पारदर्शकता आणि उत्तरांची गरज आहे."

ते पुढे म्हणतात, "जर ही योजना राबवायची असेल तर यासाठीचे नियम करावे लागतील म्हणजे संतुलन आणि अंकुश राहील. नाहीतर कोणीही एखाद्यासोबतचा वचपा काढण्यासाठी या स्वयंसेवकांकडे जाईल."

"आपल्या सगळ्यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे पण त्यावर काही प्रमाणात निर्बंध घातले जाऊ शकतात, आणि हे निर्बंध योग्य आहेत का, हे कोण ठरवणार," असा सवाल पवन दुग्गल करतात.

त्यांच्या मते,  "जर या सायबर सेवकांची कायदा समजून घेण्याची पात्रता नसेल, त्यांना फारसा अनुभव नसेल तर ते कायद्यातले बारकावे समजू शकणार नाहीत. अशामध्ये मग या लोकांद्वारे भरपूर तक्रारी दाखल करण्यात येण्याची शक्यता निर्माण होते."

सायबर स्वयंसेवक म्हणजे लोकांवर नजर ठेवण्याच्या एका मोठ्या योजनेचा एक भाग असल्याचं...


याची सुरुवात केली ती मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी. त्यांनी ट्वीट करत मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावर टीका केली.

"सोडून गेले नगरसेवक, सोडून गेले आमदार,

एकटे एकटे वाटले म्‍हणून स्‍वतःच्‍या काकांच्या नाही, जाणत्‍या राजाला गाठले,

पाठीवर हात ठेऊन नव्या भाषणाची स्क्रिप्‍ट हातात देऊन,

बारामतीच्‍या काकांनी "फक्त लढ" असे म्‍हटले.!!," असं ट्वीट शेलार यांनी केलं.

त्यांचं हे ट्वीट मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना उद्देशून होतं. राज ठाकरे यांनी शिवाजी पार्कवरील मेळाव्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीकेची झोड उठवली होती. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून शेलार यांनी वरील ट्वीट केलं.

त्यांच्या या ट्वीटला उत्तर म्हणून मनसेनं अधिकृत अकाऊंटवरून ट्वीट करत म्हटलं,

"मोदीमित्रांची चैन झाली भारतीयांच्या कष्टावर,

चेंडूफळीचा खेळ तुमचा, बारामतीच्या उष्ट्यावर,

त्रिफळा उडवू मोदी-शहांचा, गोलाकार खेळाडू तुमचे थकतील,

काळजी करू नका शेलार भाऊ, बारावा गडी म्हणून तुम्हालाच साद घालतील."

शेलार यांना उत्तर म्हणून विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी कवितेच्या थाटात उत्तर दिलं.

त्यांनी ट्वीट ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

करत म्हटलं की,

"काय त्या भाजप मुंबई अध्यक्षाची दैना, मंत्रिपद दिलं जायना

शिवसेनेविरोधात राबराब राबवले, पुन्हा त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसवले

प्रत्येक बाबतीत मुख्यमंत्र्यांनी यांना फसवले, आता यांना यांच्यातलेच कवी 'आठवले'."

या सर्व नेत्यांच्या प्रतिक्रियेवर रामदास आठवले यांनी कवितेच्या माध्यमातून टिप्पणी केली आहे. ते म्हणतात,

"माझ्या कवितांची अनेक जण करत आहेत कॉपी,

पण ही सवय नाही तेवढी सोपी.

गुजरातमध्ये आहे एक गाव वापी,

परंतु राजकारणात कुणी असू नये पापी."

पुढे राज ठाकरे यांच्याविषयी ते म्हणतात,

"शरद पवारांच्या बरोबर जरी गेले असले राज ठाकरे,

तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे बीजेपीमध्ये अनेक येत आहेत बकरे.

विरोधकांनी जास्त करू नयेत आमच्यासमोर नखरे,

कारण एकत्र आले आहेत देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे."

धनंजय मुंडे यांच्यावरही त्यांनी कवितेच्या शैलीतून टीका केली.

"आजचा दिवस असल्यामुळे संडे,

आता कविता करू लागले आहेत धनंजय मुंडे.

मी तर नेहमीच खात असतो अंडे,

म्हणून बीडमध्ये निवडून येणार आहेत प्रीतम मुंडे."

तर आशिष शेलार यांची बाजू सावरताना त्यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीवर निशाणा साधला. ते म्हणतात,

"मंत्रीपद न मिळाल्यामुळे आशिष शेलार यांची झाली नाही दैना,

कारण त्यांच्यासमोर आहे नरेंद्र मोदींचा आयना.

राहुल गांधींकडे सध्या कुणीही जाईना, राष्ट्रवादीकडे कुणी पाहिना,

मग बघा कुणाची होत आहे दैना."

एकमेकांवर टीका करण्याच्या राजकारण्यांच्या या ट्रेंडविषयी आम्ही कवी अरुण म्हात्रे यांना विचारलं.

ते सांगतात, "हे जे काही चाललंय ते कवितेपुरतं मर्यादित आहे, इथपर्यंत ठीक आहे. भाषण नाही जमत तर चारोळ्यांच्या माध्यमातून टीका होते, ते इथपर्यंत ठीक आहे. पण यापुढे जाऊन परिस्थिती हातघाईवर येऊ नये, अशी माझी इच्छा आहे. एका अर्थानं हे बरं लक्षण म्हणायला पाहिजेत, कारण राजकारणी कवितेतून एकमेकांवर बाण मारत आहेत. परवा बीडमध्ये मारहाण झाली. त्यापेक्षा हे बरं आहे."

"एकतर सगळ्यांच्या मनात खदखद आहे. ही खदखद आता राजकीय विचारधारांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. काही जण अत्यंत वैयक्तिक हेव्यादाव्यांवर आले आहेत. हे हेवेदावे काढण्यासाठी त्यांना दुसरा मार्ग नाहीये. चारोळ्यातल्या टोमण्यांतून ही मंडळी शांत होत असतील तर होऊ द्यावी. फक्त याचं पर्यवसन वाईट गोष्टीत होऊ नये," ते पुढे सांगतात.

अरुण म्हात्रे पुढे...


याचे पडसाद दुसऱ्या दिवशी राज्यभरात उमटले. प्रकाश आंबेडकर यांनी 3 जानेवारीला महाराष्ट्र बंदची हाक दिली, ज्या दरम्यान अनेक ठिकाणी हिंसक घटना घडल्या.

या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीनं वाचकांना विचारलं की, भीमा कोरेगाव हिंसाचाराचं राजकारण होत आहे का?

यावर वाचकांनी विविध प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. अनेक वाचकांना या हिंसाचारामागे राजकारण असल्याचं वाटतं. तर, हस्तक्षेप करून राज्य सरकारला हा हिंसाचार टाळता आला असता किंवा रोखता आला असता, असंही काहींना वाटतं.

विवेक दिवे याबाबत सांगतात की, "महाराष्ट्राचं प्रशासन कमी पडलं. पुरेशी पोलीस व्यवस्था नव्हती. जर ही व्यवस्था असती तर भीमा कोरेगाव (प्रकरण) घडलं नसतं. अन् राजकारण करण्याचा प्रश्नही उपस्थित झाला नसता."

तर, वृषाली प्राजक्त यांनी याबाबत बोलताना सांगितलं, "प्रत्येक असंतुष्ट घटक या गोंधळात आपला स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करतोय. यात कोणालाही राज्य, देश, समाज याच्याशी देणघेणं नाही. नेते मूर्ख बनवतात आणि जनता मूर्ख बनते."

परीक्षित जगताप मात्र, "राजकारणासाठीच हिंसाचार घडवण्यात आला होता," असं ठाम मत व्यक्त करतात. तर, संजय थिटे यांनीही असंच मत व्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यक्त केलं असून "राजकारणासाठी हिंसाचार होतो," असं म्हटलं आहे.

तर, श्याम ठाणेदार यांनी कमेंट करताना राज्य सरकारला सल्ला दिला आहे. ते म्हणतात, "आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडून या घटनेचा राजकीय लाभ घेऊन समाजात दुही निर्माण करण्यापेक्षा समाजात एकी निर्माण करण्याचा प्रयत्न राजकीय नेत्यांनी करावा."

नंदिनी पाठारे-शेट्ये सांगतात, "खूप खालच्या पातळीवरचं राजकारण खेळलं जात आहे. बंदचं आव्हान करणारे नेते एसीमध्ये बसून होते. आणि रिकामे, डोकं भडकलेले माथेफिरू बंदच्या काळात गाड्या, दुकानांचे नुकसान करत होते. त्यांना हेही समजत नाही आहे की आता त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होणार आहेत. आणि नेते बिळात बसून मजा बघणार आहेत."

"मराठा विरुद्ध दलित संघर्ष भडकवण्याचा हा कट" असल्याचं मत विश्वास पाटील खराटे यांनी व्यक्त केलं आहे. तर "यात केवळ राजकारणच आहे. बाकी या कृत्याला कसलीही बाजू नाही," असं मत विनीत मयेकर यांनी आपल्या कमेंटमधून मांडलं आहे.

तर, शशांक महाडिक यांनी भाजप सरकारवर टीका केली आहे. "भाजप विरोधी पक्षात असतं तर त्यांच्या पक्षानंही हेच केलं असतं, असं त्यांचं म्हणणं आहे. मात्र आंदोलनातील तोडफोड समर्थनीय नाही," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


यात अर्थमंत्र्यांच्या तोंडून वारंवार सीमा शुल्क कमी करण्यात आल्याचा उल्लेख होत होता. सीमा शुल्क म्हणजे परदेशातून वस्तू आयात केल्यावर सरकारला द्यावा लागणारा कर. हा कर कमी झाला तर अर्थातच वस्तूची किंमत कमी होते. आणि उद्योग क्षेत्राला कच्चा माल कमी किमतीत देशात आणता येतो.

वर वर ही गोष्ट साधी दिसत असली तरी यावरून येणाऱ्या काळात भाजप आणि विरोधी पक्षांमध्ये राजकारण रंगण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

कारण, सीमा शुल्क कमी झाल्यामुळे सरकारचा महसूलही बुडतो. आणि हा असा महसूल आहे जो केंद्र आणि राज्यांदरम्यान वाटून घेतला जातो. म्हणजे सीमा शुल्क कमी करून केंद्र सरकारने राज्य सरकारांचा महसूलही कमी केला आहे.

आधीच जीएसटीमधील राज्यांचा वाटा देण्यावरून केंद्र-राज्य संबंध अनेक राज्यांमध्ये बिघडलेले आहेत. कोव्हिडच्या काळात राज्यांचा महसूलही घटला आहे. अशावेळी केंद्राचा हा निर्णय म्हणजे राज्याचा महसूल कमी होऊन तिजोरीवर ताण पडण्यामध्ये याची परिणिती होणार का? महाराष्ट्रावर याचा काय परिणाम होणार आहे?

सीमा शुल्क कमी करण्याबाबत केंद्राची भूमिका

सीमा शुल्कासाठीचं नवं धोरण आणि नवीन रचना 1 ऑक्टोबर 2021 पासून... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कार्यान्वित करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी  बजेटमध्ये ठेवला. यामध्ये एकूण चारशे वस्तूंवरील सीमा शुल्काचा फेरआढावा घेण्यात येणार आहे.

मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि चामडं यावरील सीमाशुल्क वाढवण्यात आलं असलं तरी चामड्याची उत्पादनं, लोखंडी सामान, स्टील, विमा, वीज, चप्पल, नायलॉन, सोनं-चांदी अशा अनेक वस्तूंवरील सीमा शुल्क हे कमी करण्यात आलं आहे. पण, याचा एक अर्थ सीमा शुल्क कमी होऊन राज्यांचा महसूलही बुडणार आहे.

उलट केंद्र सरकारने अनेक वस्तूंवर कृषीविषयक पायाभूत सुविधा आणि विकास या नावाने अतिरिक्त सेस म्हणजे अधिभार आणून केंद्राकडे जाणारा महसूल अबाधित ठेवला आहे.

राज्याचे जलसंपदामंत्री आणि माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील तसंच महसूल मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सर्वाधिक कर संकलन असलेल्या महाराष्ट्राला या बजेटमधून फारसं काही मिळालं नाही, अशी टीका केली आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तर बजेट संमत होण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांनी अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन महाराष्ट्राच्या महसूलाचा प्रश्न त्यांच्यासमोर मांडावा असं मतही व्यक्त केलं आहे.

केंद्रीय बजेट आणि राज्यांचा महसूलातील वाटा

केंद्रीय बजेटकडे राज्य सरकारांचं लक्ष अशासाठी असतं की केंद्रात होणाऱ्या कर संकलनात राज्यांना किती वाटा मिळणार? वस्तू व सेवाकर (जीएसटी), सीमा शुल्क हे असे काही कर आहेत ज्यांची वसुली केंद्र सरकार करतं.

पण, कुठल्या प्रांतात त्यांचं संकलन किती आहे त्या प्रमाणात राज्य सरकारांना त्यांचा वाटा केंद्राकडून दिला जातो. केंद्रीय वित्त आयोग हे प्रमाण ठरवत असतो. आणि ते बजेटमध्येच स्पष्ट होत असतं. याला 'टॅक्स डिव्होल्युशन' किंवा 'कर विचलन' असं म्हणतात.

सेवा क्षेत्र

यंदा कोव्हिडच्या विळख्यात अख्खी अर्थव्यवस्था असताना राज्य सरकारांच्या तिजोरीमध्ये खडखडाट होता. त्यामुळे महाराष्ट्रातलं सरकारही या बजेटकडे डोळे लावून बसलं होतं. पण, तामिळनाडू आणि पश्चिम या निवडणुका येऊ घातलेल्या राज्यांकडे केंद्राचं जास्त लक्ष असल्याची टीका जयंत पाटील यांनी केली आहे.

'महाराष्ट्राकडून जीएसटीच्या माध्यमातून 1,85,000 कोटी रुपयांची वसुली 2019-20 या कालावधीसाठी झाली. पण, त्या मानाने आताच्या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काही मिळालं नाही. कर संकलनातील वाटा मिळवण्यासाठी राज्याला झगडावं लागत आहे, अशी प्रतिक्रिया पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

थोडक्यात कर वसुलीच्या...


यात आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा, कवी वरवरा राव, स्टेन स्वामी, सुधा भारद्वाज, व्हर्नन गोन्साल्विस यांच्यासह अनेकांना पोलीस आणि केंद्रीय तपास यंत्रणेनं अटक केली आहे.

पुणे पोलिसांच्या चौकशीनंतर हे प्रकरण केंद्र सरकारने केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे (NIA) सोपवले. ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात NIA  ने याप्रकरणी दहा हजार पानांचे आरोपपत्र विशेष न्यायालयात सादर केले.

1 जानेवारी 2018 रोजी पुण्यातील भीमा-कोरेगाव येथे हिंसाचार झाला. ईस्ट इंडिया कंपनी आणि मराठे यांच्यात झालेल्या लढाईच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ द्विशताब्दी समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते.

विजयस्तंभाजवळ हजारो दलित एकत्र आले होते. पण त्याठिकाणी जाळपोळ, दगडफेक झाली. अनेक वाहनांचे नुकसान झाले. या घटनेत एकाचा मृत्यू झाला.

भीमा कोरेगाव हिंसाचाराच्या घटनेनं देशाच्या समाजकारणावर आणि राजकारणावर दूरगामी परिणाम केले आहेत.

या घटनेच्या पूर्वसंध्येला 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यातील ऐतिहासिक शनिवारवाड्यावर 'एल्गार परिषद' झाली. या परिषदेमध्ये प्रकाश आंबेडकर, जिग्नेश मेवाणी, उमर खालिद, सोनी सोरी व बी.जी. कोळसे पाटील यांच्यासह अनेक लोकांनी सहभाग घेतला हो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ता.

या घटनेप्रकरणी पुणे पोलिसांनी दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल करून घेतले होते. 2 जानेवारी 2018 रोजी हिंदुत्ववादी नेते संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्याविरोधात पिंपरीच्या पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला.

8 जानेवारी 2018 रोजी तुषार दामगुडे नामक व्यक्तीने एल्गार परिषदेत सक्रीय सहभाग असणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले. एल्गार परिषदेत हिंसा भडकवणारी भाषणं करण्यात आली आणि त्यामुळेच दंगल घडली असा आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला. या एफआयआरच्या आधारावर पोलिसांनी सामाजिक कार्यकर्ते, वकील, कवी यांचे अटकसत्र सुरू केले.

पोलिसांनी या प्रकरणात आरोपपत्रही दाखल केलं, त्यानंतर 21 फेब्रुवारी 2019 रोजी पुरवणी आरोपपत्रही दाखल करण्यात आलं.

17 मे 2018 रोजी पुणे पोलिसांनी या प्रकरणात यूएपीएमधील कलमं 13, 16, 18, 18बी, 20, 39 आणि 40 लावली.

राष्ट्रीय तपास संस्थेनेही या प्रकरणी 24 जानेवारी 2020 रोजी एफआयआर दाखल केला, त्यामध्ये भारतीय दंडविधानातील कलमं 153ए, 505(1)(बी), 117 आणि 34 लावण्यात आली. त्याचसोबत यूएपीएमधील कलमं 13, 16, 18, 18बी, 20, 39 लावण्यात आली.

महाराष्ट्रासह देशाला हादरवून टाकलेल्या घटनेनंतर आणि पोलिसांच्या अटकसत्रानंतर भीमा-कोरेगाव प्रकरणात आतापर्यंत नेमके काय घडले? NIA चा तपास कुठपर्यंत आला?

आरोपपत्र आणि न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाली का? भीमा-कोरेगावमध्ये घडलेल्या हिंसेला कोण जबाबदार आहे? याचा तपास लावण्यात यंत्रणांना यश मिळाले का? याचा आढावा आपण या लेखात घेणार आहोत.

केंद्रीय तपास यंत्रणेची कारवाई

24 जानेवारी 2020 रोजी भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाचा तपास केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे आला. हे प्रकरण हाती घेतल्यावर राष्ट्रीय तपास संस्थेने मुंबईत एक वेगळी एफआयआर दाखल केली, त्यामध्ये 11 आरोपी आणि इतर काही लोकांची नावं नोंदवण्यात आली.

राष्ट्रीय तपास संस्थेने या प्रकरणामध्ये भारतीय कायद्यातील इतर कलमांसोबतच यूएपीएची कलमंही वाढवली. परंतु, राजद्रोहाचं कलम 124(ए) मात्र अजून यात लावण्यात आलेलं नाही.

भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी ऑक्टोबर 2020 मध्ये केंद्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) 16 जणांविरोधात दहा हजार पानांचे आरोप पत्र विशेष न्यायालयात दाखल केले आहे.

स्टॅन स्वामींच्या कार्यालयाबाहेर पोलीस

या प्रकरणातील आरोपी गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबडे, हनी बाबू, रमेश गायचोर, ज्योती जगताप, स्टॅन स्वामी, मिलिंद तेलतुंबडे यांच्यासह...


यात लिहिलं आहे की जलदेव नावाचा राक्षस हा संपूर्ण प्रदेश पाण्यात बुडवून ठेवतो. या कथेतला नायक 'काशिफ' आहे. हा मारिची नावाच्या व्यक्तीचा मुलगा असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. काशिफ महादेवाची तपश्चर्या करतो. त्याच्या तपश्चर्येवर प्रसन्न होऊन महादेवाचे सेवक ब्रह्मा आणि विष्णू जलदेवाचा पराभव करून या प्रदेशाला काशिफ-सिर असं नाव देतात. जाणकारांच्या मते काशिफची ही कथा खरंतर कश्यप ऋषींची कथा आहे. या कथेत ढवळाढवळ करून कळत-नकळत ती मुस्लीम करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

'वाकयात-ए-काश्मीर' लिहिणाऱ्या आजम यांचे पुत्र बदी-उद-दिन या दंतकथेला आणखी एक पाऊल पुढे नेतात. त्यांनी तर ही कथा थेट आदमच्या कथेशी जोडली.

त्यांच्या मते काश्मीरमध्ये सुरुवातीपासून 1100 वर्षांपर्यंत मुस्लिमांची सत्ता होती. हे राज्य हरिनंद नावाच्या हिंदू राजाने जिंकलं. ते सांगतात काश्मिरी लोकांना प्रार्थना करणं स्वतः हजरत मूसा यांनी शिकवलं. त्यांच्या मते मूसाचा मृत्यूही काश्मीरमध्येच झाला आणि त्यांची कबरही तिथंच आहे.

खरंतर बदी-उद-दिन यांनी हे सर्व कदाचित शेख नुरूद्दीन वली (यांना नुंद ऋषीदेखील म्हटलं जातं) यांच्या 'नूरनाम' या काश्मिर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी भाषेत लिहिलेल्या काश्मीरच्या इतिहासावर आधारित लिहिलं. असं असलं तरी इतिहासतज्ज्ञांनी चेरामन पेरुमल यांच्या कथांप्रमाणे या कथांनाही महत्त्व दिलेलं नाही.

एक प्रसिद्ध काश्मिरी इतिहासकार होऊन गेले आहेत. त्यांचं नाव पृथ्वीनाथ कौल बामजई. असं म्हणतात की त्यांच्या प्रतिभेने प्रभावित होऊन काश्मीरचे तत्कालीन पंतप्रधान शेख अब्दुल्लाह यांनी त्यांना काश्मीरचा सविस्तर इतिहास लिहिण्याची विनंती केली होती.

1962 साली त्यांचं 'A History of Kashmir' हे पुस्तक प्रकाशित झालं. या पुस्तकाची प्रस्तावना स्वतः पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी लिहिली होती. तीन खंडात लिहिलेल्या 'Culture and Political History of Kashmir' या प्रदेशाचा इतिहास जाणून घेण्यासाठीचा एक महत्त्वाचा स्रोत मानला जाऊ शकतो.

इस्लामशी काश्मीरची पहिली ओळख

बामजई सांगतात मोहम्मद बिन-कासिम सिंधवर विजय मिळवल्यानंतर काश्मीरच्या दिशेने आले होते. मात्र, त्यांना विशेष यश आलं नाही. त्यांचा अकाली मृत्यू झाला. त्यामुळे त्यांचं दीर्घकालीन शासनही स्थापित होऊ शकलं नाही. काश्मीरला पोहोचणं भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत दुर्गम होतं. त्यामुळे अरबही तिथं पोहोचू शकले नाहीत.

काश्मीरमधल्या हिंदू राजांचा अरबांशी पहिला संबंध आला तो कार्कोट राजवंशाच्या काळात. म्हणजे 625 ते 885 च्या दरम्यान. मध्य आशिया आणि अफगाणिस्तानच्या मोहिमांदरम्यान या वंशाच्या चंद्रपीड आणि ललितादित्य यासारख्या प्रमुख राजांचा सामना अरबांशी झाला आणि तेव्हाच त्यांना इस्लाम या नव्या धर्माची ओळखही झाली.

अरबांपासून त्यांना इतका धोका असल्याचं वाटलं की राजा ललितादित्य यांनी चीनच्या राजाकडे दूत पाठवून मदत मागितली होती आणि अरबांविरोधात एक लष्करी आघाडी उभारण्याची विनंती केली होती.

महमूद गजनी कधीही काश्मीरवर विजय मिळवू शकला नाही

काश्मीरच्या दुर्गम भौगोलिक परिस्थितीमुळे तिथे परकीय घुसखोरी करणं सोप नव्हतं. शिवाय काश्मीरचे राजेही आपल्या सीमा पूर्णपणे बंद ठेवायचे आणि बाहेरच्या कुणालाच संपर्कदेखील करू द्यायचे नाही.

1017 साली भारतात येणारे अल-बरेुनी लिहितात - 'काश्मिरी राजे आपल्या राज्याच्या नैसर्गिक संसाधनांबाबतीत खूप चिंतीत असतात. त्यामुळेच काश्मीरपर्यंत येणाऱ्या प्रत्येक प्रवेश मार्ग आणि रस्त्यांवर आपली पकड मजबूत ठेवण्यासाठी ते खूप काळजी घ्यायचे.'

"यामुळेच त्यांच्याशी कुठल्याही प्रकारचा व्यापार करणंही अवघड आहे. ते ज्यांना...


यात शिवसेनेचे विधिमंडळ पक्षनेते एकनाथ शिंदे आणि सुभाष देसाई, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात आणि विदर्भ काँग्रेसचे मोठे नेते नितीन राऊत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांचा समावेश होता.

एकीकडे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिग्गज चेहरे मंत्रिपदाची शपथ घेताना दिसले. मात्र पण काँग्रेसने त्यांच्या गोटात पृथ्वीराज चव्हाण किंवा अशोक चव्हाण हे दोन माजी मुख्यमंत्री असूनही थोरात आणि नितीन राऊत यांचं नाव पुढे केलं आहे.

विद्यमान काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांची मंत्रिपदाच्या यादीतील पहिल्या क्रमांकावरील उपस्थिती ही महाराष्ट्र काँग्रेसच्या बदललेल्या राजकीय धोरणाचा भाग असल्याचं जाणकारांचं मत आहे.

लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर काँग्रेस पक्ष अत्यंत बिकट परिस्थितीतून जात होता. अशातच विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तीन महिन्यांपूर्वी बाळासाहेब थोरात यांच्यावर प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली. निवडणुकीतील प्रचारादरम्यान पक्षाची धुरासुद्धा पूर्णपणे त्यांच्याच हातात असल्याचं दिसून आलं.

अनेक मोठे नेते पक्ष सोडून जात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

असताना त्यांनी डॅमेज कंट्रोलचं काम बऱ्यापैकी योग्य पार पाडलं. परिणामी मागच्या वेळच्या आकड्यामध्ये दोनची भर पडून एकूण 44 जागा निवडून आल्या. अशा प्रकारे गेल्या तीन महिन्यात महाराष्ट्र काँग्रेसच्या प्राधान्यक्रमातील पहिल्या क्रमांकाचे नेते बनलेल्या बाळासाहेब थोरात यांचा राजकीय प्रवास जाणून घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने केला आहे.

प्रदेशाध्यक्ष पदाची जबाबदारी यशस्वीपणे पेलली

प्रदेशाध्यक्ष पदावर केलेल्या कामाची पावती थोरात यांना मंत्रिपदाच्या स्वरुपात मिळाल्याचं ज्येष्ठ राजकीय अभ्यासक आणि ज्येष्ठ पत्रकार अभिजित ब्रह्मनाथकर यांनी सांगितलं.

ब्रह्मनाथकर सांगतात, "अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा दिल्यानंतर थोरात यांना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी फक्त तीन महिन्यांचा कालावधी मिळाला. असं असूनही त्यांनी चांगलं काम केलं. राज्यात काँग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांना 42 जागा निवडून आणता आल्या होत्या. थोरात यांनी प्रतिकूल परिस्थितीतही काँग्रेसच्या दोन जागा वाढवल्या. त्यामुळेच त्यांची मंत्रिपदावर सर्वात प्रथम वर्णी लागली आहे."

राहुल गांधींचे विश्वासू

सहा महिन्यांपूर्वीची ही गोष्ट. देशभरात लोकसभा निवडणुका सुरू होत्या. काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात संगमनेरमध्ये प्रचारसभा घेतली. काही कारणामुळे त्यांनी अचानक संगमनेरमध्येच मुक्काम करणं पसंत केलं. यावेळी त्यांनी संगमनेरचे आमदार बाळासाहेब थोरात आणि युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सत्यजीत तांबे यांच्यासोबत वेळ घालवला.

राहुल गांधींच्या संपूर्ण दौऱ्याचे नियोजन थोरात यांनी यशस्वीपणे केलं. मराठमोळ्या पद्धतीनं त्यांनी त्यांचा पाहूणचार केला. नंतर नाशिकला हेलिकॉप्टरमधून जाताना राहुल गांधी यांनी थोरातांना सोबत नेलं. यावेळी राहुल गांधी यांनी थोरात यांच्यासोबत एक फोटो घेत आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरून तो शेअर केला.

बाळासाहेब थोरात आणि राहुल गांधी

या सगळ्या घडामोडींतून बाळासाहेब थोरात आणि राहुल गांधी यांची जवळीक वाढल्याचं दिसून आलं.

राहुल गांधींनीही विखे पाटलांना शह देण्यासाठी थोरात यांना बळ देणार असल्याचं दाखवून दिलं. त्याआधीही, गुजरात विधानसभा निवडणुकीत बाळासाहेब थोरात यांनी पक्षाचे प्रभारी म्हणून काम केलं. ही जबाबदारी त्यांनी उत्तमरीत्या बजावली.

त्यानंतर मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडमध्येही छाननी समितीमध्ये चांगलं काम केलं. त्यानंतर...


यात शिवसेनेचे विधिमंडळ पक्षनेते एकनाथ शिंदे आणि सुभाष देसाई, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात आणि विदर्भ काँग्रेसचे मोठे नेते नितीन राऊत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांचा समावेश होता.

यापैकी भुजबळ यांचा प्रवास जरा रोमहर्षक राहिला आहे. एकेकाळी आक्रमक शिवसैनिक राहिलेले भुजबळ आता राष्ट्रवादीचे पहिल्या फळीतले नेते म्हणून शिवसेनेसोबतच्या महाविकास आघाडीत मंत्रिपदाची शपथ घेत आहेत. मात्र, मधल्या काळात भुजबळांनी राज्याच्या राजकारणात अनेक महत्त्वाची पदं भूषवली.

दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनातील कथित गैरव्यवहारप्रकरणी भुजबळ तुरुंगातही राहिले. मात्र, भुजबळांनी तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर पुन्हा एकदा राष्ट्रवादीच्या पहिल्या फळीतले नेते म्हणून आपली प्रतिमा घट्ट केली.

लोकसभा निवडणूक असो किंवा विधानसभा निवडणूक असो, राष्ट्रवादीच्या प्रचारासाठी मैदानात उतरल्याचं दिसून आलं.

छगन भुजबळांनी वयाची सत्तरी पार केलीय. मात्र आजही ते राष्ट्रवादीच्या पहिल्या फळीतले महत्त्वाचे नेते आहेत.

महाविकास आघाडीच्या पहिल्या शपथविधीतच भुजबळांना स्थान मिळण्याएवढी त्यां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नी आपली ताकद कशी तयार केली आणि कायम राखली, याचा आढावा बीबीसी मराठीनं घेतलाय.

'भुजबळांची ताकद पवारांना चांगली ठाऊक आहे'

'महाराष्ट्र टाइम्स'चे नाशिकचे निवासी संपादक असलेले शैलेश तनपुरे यांनी छगन भुजबळ यांची कारकीर्द जवळून पाहिली आहे. त्यांच्याविषयी तनपुरे सांगतात, "भुजबळ मुळातच लढाऊ आणि आक्रमक आहेत. त्यांचा जनाधार मोठा आहे.

"महाराष्ट्रासह भारतभर त्यांनी ओबीसींचं संघटन तयार केलंय आणि तेच त्यांचं भांडवल आहे. राष्ट्रवादी मराठ्यांचा पक्ष अशी प्रतिमा आहे, मात्र तरीही भुजबळ आपलं स्थान राखून आहेत, कारण शरद पवारांना भुजबळांची ताकद चांगली ठाऊक आहे."

पण छगन भुजबळांना संघटनात्मक ताकद देणाऱ्या ओबीसी समाजाचा नेता बनण्याची संधी नेमकी कधी मिळाली, याबाबत ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे सांगतात, "मंडल आयोगानंतर जे नेते देशात तयार झाले, त्यात महाराष्ट्रात भुजबळ पुढे आले. त्यामुळं ओबीसींचा नेता म्हणून भुजबळांची प्रतिमा निर्माण झाली."

ओबीसींचे नेते आहेतच, मात्र सर्वसामान्य माणसांशी असलेलीत त्यांची नाळही महत्त्वाची असल्याचं शैलेश तनपुरे सांगतात. ते म्हणतात, "भुजबळ राजकीय नेते म्हणून मोठे झाले, तरीही सर्वसामान्य माणसांशी असलेली नाळ कधीच तोडली नाही. भुजबळांइतकं प्रेम त्यांच्या मुलाला किंवा पुतण्यालाही मिळालं नाही. याचं कारणही भुजबळांनी माणसांशी जोडलेली नाळ आहे. रस्त्यात थांबून लोकांची चौकशी करतात."

तुरुंगात असतानाही भुजबळांनी संघटन कसं राखलं?

दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनाच्या कथित गैरव्यवहारप्रकरणात छगन भुजबळ तुरुंगात गेले. सुमारे दोन वर्षं ते तुरुंगात होते. मात्र तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर नाशिकमध्ये झालेलं त्यांचं भव्य स्वागत महाराष्ट्रानं पाहिलं.

इतका मोठा कालावधी कार्यकर्त्यांपासून दूर राहूनही भुजबळ 'कनेक्टेड' कसे राहिले, हा प्रश्न सहाजिक उभा राहतो.

शैलेश तनपुरे सांगतात, "तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर नाशिकमध्ये ज्याप्रकारे भुजबळांचं स्वागत झालं, त्यातून भुजबळांना नवीन ऊर्जा मिळाली. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही येवल्यातून 60 हजाराहून अधिक मताधिक्क्यानं विजय मिळाला."

तुरुंगात जाऊन आल्यानंतरही भुजबळांना मिळणाऱ्या समर्थनाबद्दल बोलताना अरुण खोरे म्हणतात, "ओबीसी संघटनांच्या चळवळीमुळं भुजबळांना सामाजिक स्थानाचा फायदा झाला. लोकांचं प्रचंड समर्थन असल्यानं तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतरही भुजबळांची प्रतिमा नकारात्मक निर्माण झाली...


यात शेतकऱ्यांचं सप्टेंबर 2019 पर्यंतचं दोन लाख रुपयांपर्यंतचं थकीत कर्ज माफ करण्यात आलंय. त्याचसोबतच, 10 रुपयांत जेवण योजना तसंच विदर्भासाठी अनेक मोठ्या योजनांचीही घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

एक नजर ठाकरेंनी केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणांवर, त्यांच्याच शब्दांत...

1) कर्जमाफी

महाराष्ट्रातल्या अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांचं 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंतचं 2 लाखापर्यंतचं थकीत कर्ज माफ केलं जाईल. त्यासाठी 'महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना' मार्चपासून योजना सुरू केली जाईल. पुढील दोन महिने आम्हाला तयारीला हवेत आहेत.

तसंच, जे शेतकरी कर्जाची नियमित परफेड करतात, त्यांच्यासाठी येत्या 8 ते 15 दिवसात नवीन योजना आणली जाईल.

वाचा याविषयी सविस्तर इथे -उद्धव ठाकरे सरकारची शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी

2) शिवभोजन योजना

राज्यातील गोरगरिबांसाठी 10 रुपयांत जेवणाची थाळी उपलब्ध व्हावी, यासाठी 'शिवभोजन योजना' आणली जाईल. या योजनेचं लवकरच उद्घाटन केलं जाईल. सुरुवातीला 50 ठिकाणी केंद्र उघडले जातील.

मात्र उद्धव ठाकरे सरकार 10 रुपयांत 'शिवभोजन' कसं देणार?वाचा याविषयी स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

विस्तर

3) विभागवार मुख्यमंत्री कार्यालय

मंत्रालय मुंबईत असल्यानं राज्यातील सर्वसामान्य लोकांना मुंबईचा हेलपाटा मारावा लागतो. हे हेलपाटे मारावे लागू नयेत म्हणून प्रत्येक विभागात 'मुख्यमंत्री कार्यालय' सुरू केलं जाईल. हे कार्यालय CMOशी संपर्क करून ग्रामीण भागातले प्रश्न सोडवतील.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

त्या-त्या विभागातील जिल्ह्यातली कामं तिथं होतील, जेणेकरून मुंबईचे हेलपाटे वाचतील.

4) समृद्धी महामार्गाचा खर्च सरकार करणार

मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी जे कर्ज घेतलं होतं, ते पैसे सरकारी तिजोरीतून दिले जाईल. त्यामुळे राज्याचा अडीच हजार कोटी रुपयांचा व्याज वाचणार आहे. 'बाळासाहेब ठाकरे' यांचं नाव समृद्धी महामार्गाला दिलं जाईल.

समृद्धी महामार्गाच्या आसपास 20 कृषी समृद्धी केंद्रही उभारले जातील.

5) अवकाळी पावसानं नुकसान झालेल्यानं मदत

अवकाळी पावसामुळं नुकसान झालेल्यानं आतापर्यंत 6,500 कोटींची मदत वितरीत करण्यात आली आहे. तसेच, केंद्र सरकारकडे 14 हजार कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. तीही उपलब्ध झाल्यास भरघोस मदत होईल.

वाचा हा ग्राऊंड रिपोर्ट:रक्ताने पाय माखल्यावर जमीन मिळाली पण अवकाळी पावसाने पीक नेलं...

6) आदिवासींसाठी बजेटमध्ये खास तरतूद करणार

महाराष्ट्रातील आदिवासी बांधवांसाठी दरवर्षी बजेटमध्ये लोकसंख्येच्या आधारावर आर्थिक दरतूद केली जाईल. हा पैसा आदिवासी बांधवांसाठीच खर्च केला जाईल. याच घोषणेवेळी उद्धव ठाकरे यांनी मेळघाटातील कुपोषणाबाबत बोलताना म्हटलं, कुपोषणावर मात करण्यासाठी पौष्टिक आहारासाठी मध्यवर्ती स्वयंपाकघरं स्थापन करणार आहोत.

वाचा - आरे मेट्रो कारशेड प्रकल्पाला आदिवासींचा विरोध का?

7) रस्त्यांसाठी नवे तंत्रज्ञान वापरणार

राज्यातील रस्ते मजबूत व्हावेत आणि सुधारीकरणासाठी आंतराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून नवीन स्रोत शोधू. रस्त्यांच्या कामांना चालना देण्यासाठी केंद्राकडेही जाऊ. केंद्राकडून काही मदत मिळाली नाही, तर राज्य कामं करेल. रस्ते बांधणीत नव्या तंत्रज्ञानांचा वापर करू, जेणेकरून रस्त्यांचा दर्जा उंचावेल.

8) मिहान प्रकल्प फास्ट ट्रॅकवर

नागपुरातील मिहान प्रकल्पाला कुठेही काहीही कमी पडू देणार नाही. पीपीपीच्या (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) माध्यमातून प्रकल्प फास्ट ट्रॅकवर नेण्यात येईल.

9) विदर्भासाठी काय?

राज्य सरकारनं कोणत्याही सिंचन प्रकल्पाना स्थगिती दिलेली नाही. राज्यातील 323...


यात सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यंदाच्या खरीप हंगामाकरता पीक विम्यासाठी अर्ज करण्यासाठी शेवटची तारीख 31 जुलै आहे.

आता आपण पंतप्रधान पीक विमा योजना काय आहे, कोणत्या पिकासाठी किती रुपयांचं विमा संरक्षण मिळणार आहे आणि कोणत्या जिल्ह्यासाठी कोणत्या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे, याविषयीची माहिती जाणून घेणार आहोत. तसंच पीक विमा योजनेत सहभागी व्हायचं की नाही, याबबात जे मतभेद आहेत, त्याविषयीही माहिती पाहणार आहोत.

सुरुवातीला पाहूया पीक विमा योजना काय आहे ते.

पीक विमा योजना

पंतप्रधान पीक विमा योजना राज्यात 2016च्या खरीप हंगामापासून राबवण्यात येत आहे.

या योजनेअंतर्गत नैसर्गिक आपत्ती जसं की पुरेसा पाऊस न पडणं, गारपीट, पूर, वादळ, दुष्काळ किंवा पिकांवर कीड पडणं यासारख्या गोष्टींमुळे शेतातल्या पिकांचं नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण दिलं जातं.

स्वत:च्या मालकीचे जमीन असणारे किंवा इतरांची जमीन भाडेतत्वावर कसणारे शेतकरी या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.

आतापर्यंत कर्जदार शेतकऱ्यांना (ज्यांनी पीक कर्ज घेतलं आहे) पीक विमा योजना अनिवार्य करण्यात आली होती. पण, यंदा सरकारनं कर्जदार तसंच बिगर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कर्जदार शेतकऱ्यांनाही ही योजना ऐच्छिक स्वरुपात ठेवली आहे. म्हणजे शेतकऱ्याची इच्छा असेल तरच ते या योजनेत सहभाग नोंदवू शकतात.

इथं एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, ती म्हणजे तुम्ही जर कर्जदार शेतकरी आणि तुम्हाला या योजनेत सहभागी व्हायचं नसेल, तर तसं शपथपत्र तुम्हाला या योजनेसाठी अर्ज करण्याच्या शेवटच्या तारेखच्या 7 दिवस आधी बँकेत जमा करायचं आहे.

31 जुलै ही योजनेसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे, याचा अर्थ 24 जुलैपर्यंत तुम्ही हे शपथपत्र बँकेत जमा करणं गरजेचं आहे. जर तुम्ही ते केलं नाही, तर तुमचा या योजनेतील सहभाग बंधनकारक ग्राह्य धरला जाईल आणि तुमच्या खात्यातून विमा हप्त्याची रक्कम कापली जाईल.

कर्जदार शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी व्हायचं नसेल तर बँकेत द्यावयाचं घोषणापत्र

ते डाऊनलोड करून तुम्हाला भरायचं आहे. यात बँकेचं नाव, शाखेचं नव आणि बँक शाखेचा कोड नंबर टाकायचा आहे. त्यानंतर किसान क्रेडिट कार्डधारकाचं नाव, खाते क्रमांक आणि मोबाईल नंबर टाकून सही करायची आहे.

हे शपथपत्र बँकेत जमा केलं, की त्यानंतर बँकेतील अधिकाऱ्याकडून त्यासंबंधीची पोहोच पावतीसुद्धा घ्यायची आहे.

शेतकरी पावती

यात सगळ्यात वरती तारीख टाकायची आहे, त्यानंतर बँकेचं नाव, शाखेचं नाव आणि शाखेचा कोड नंबर टाकायचा आहे. त्यानंतर किसान क्रेडिट धारकाचे नाव, खाते क्रमांक, मोबाईल क्रमांक आणि योजनेत सहभागी न होण्याचा हंगाम लिहायचा आहे. म्हणजे तुम्हाला खरीप 2020-21 मध्ये सहभागी व्हायचं नसेल तर तिथं खरीप 2020-21 असं लिहायचं आहे.

यात शेवटी शाखा प्रबंधकाची सही घ्यायची आहे.

आता पाहूया कोणत्या पिकासाठी किती पीक विमा मिळणार ते.

कोणत्या पिकांना किती विमा?

या योजनेअंतर्गत अन्नधान्य पिके, गळीत धान्य पिके आणि नगदी पिकांना विमा संरक्षण दिलं जातं.

यात खरीप हंगामातल्या अन्नधान्य पिकांमध्ये भात (धान), खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उदीड, तूर मका यांचा समावेश होतो. गळीत धान्य पिकांमध्ये भूईमूग, कारळे, तीळ, सूर्यफूल, सोयाबीन, तर नगदी पिकांमध्ये कापूस आणि कांदा यांचा समावेश होतो.

रबी हंगामातल्या अन्नधान्य पिकांमध्ये गहू, ज्वारी, हरभरा, उन्हाळी भात यांचा समावेश होतो. गळीत धान्य पिकांत उन्हाळी भुईमूग, तर नगदी पिकांत रबी कांद्याचा समावेश होतो.

अन्नधान्य व गळीत धान्य पिकांसाठी खरीप हंगामात विमा संरक्षित रकमेच्या 2 टक्के हप्ता शेतकऱ्यांना भरावयाचा आहे, तर रबी हंगामासाठी 1.5...


यातच येत्या 1 मार्चपासून विधीमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. अधिवेशन तोंडावर असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस मंत्री राजेश टोपे, जयंत पाटील, छगन भुजबळ हे कोरोना पॉझिटिव्ह आले आहेत.

अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवरचं सरकारमधले मंत्री कसे पॉझिटिव्ह येतात हा आरोप मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी केला आहे. संदिप देशपांडे म्हणतात,  "लोकल ट्रेन ही मुंबईत सुरू केली मग आकडे अमरावतीमध्ये कसे वाढले?

या आकडेवारीचा सोर्स काय आहे? जर तुम्ही टेस्टींग वाढवलं तर रूग्णांची आकडेवारी वाढणार आहे. हे स्पष्ट आहे.राज्याचा 'रिकव्हरी रेट' हा 95% आहे. तरीही लोकांना का घाबरलं जातय? महाविकास आघाडी सरकारला अधिवेशन चालवायचं नाही. लोकांचे प्रश्न सोडवायचे नाहीत. यासाठी हे सर्व नाटक सुरू आहे."

जयंत पाटील

विधीमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे 1 मार्च ते 8 मार्च होणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलय. 8 मार्चनंतर किती दिवस अधिवेशन घ्यायचं याबाबतचा निर्णय 25 फेब्रुवारीला कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत होणार आहे.

पण संदीप देशपांडे यांच्या आरोपाबाबत बीबीसी मराठीने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्री नवाब मलिक यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री सर्वाधिक लोकांमध्ये असतात म्हणून ते पॉझिटिव्ह येतात. जे घरी बसलेले असतात त्यांना काही होत नाही ही फरक आहे. अधिवेशनाबाबत बोलायचं झालं तर पहील्या आठवड्यात पुरवणी मागण्या आणि दुसर्‍या आठवड्यात अर्थसंकल्प मांडण्यात येईल. त्यानंतर त्यावर चर्चा होईल. त्यामुळे या अधिवेशनासाठी तीन आठवडे तरी लागणारच आहेत. त्यामुळे मनसेचा हा आरोप बालिश आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोजरात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


यातलाच एक सीन आठवतोय, जिथे वीरू महादेवाच्या मूर्तीमागे लपून महादेव बनून बसंतीशी बोलतोय हेच रामनगर `रामगड' या नावानं सिनेमात दाखवण्यात आलं होतं. ते रामगड ज्या कर्नाटक राज्यातल्या रामनगरमध्ये उभारण्यात आलं होतं, ते आता हळूहळू विकासकामांमध्ये लुप्त होऊ घातलं आहे.

कारण या आणि अशा अन्य सीनसाठी जिथे सेट बनवण्यात आला होता, त्या जागी आता विकासकामांना वेग येणार आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग 275 म्हणजेच बंगळुरू-म्हैसूर हायवेसाठी एका बायपासची योजना प्रस्तावित आहे, हा बायपास रामनगरजवळून जाणार आहे.

निर्माते रमेश सिप्पी यांनी 70च्या दशकात रामनगरच्या दगडखोऱ्यांत 'शोले'चं शूटिंग केलं होतं. संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, अमजद खान, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया बच्चन, सचिन पिळगावकर आणि ए. के. हंगल या स्टारकास्टने शोलेमध्ये जान आणली. शोलेतल्या व्हीलनला गब्बर सिंगलाही लोकांनी अजरामर केलं.

मात्र आता इथे सारंकाही बदलणार आहे. मात्र हा भाग पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असल्याने एका वनअधिकाऱ्याने इथे या विकासकामांसाठी दगडांना सुरुंग लावण्यावर बंदी आणली आहे.

परिक्षेत्र वनअधिकारी ए. एल. दालेश सांगतात की, "इथे सुर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुंग लावले जात नसून, बायपास बांधणारे ठेकेदार अद्ययावत उपकरणांनी दगड कापून काढत आहेत. इथे सुरुंग लावण्याला पूर्ण बंदी आहे."

दालेश यांनी सुरुंग लावत नसल्याचं म्हटलं असलं, तरी इथे सुरुंग लावण्यात येत असल्याचे स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही आरोप केले आहेत. गावकऱ्यांसाठी इथे चेतावणीवजा संदेश देणारी पाटी लावली आहे. यात "सावधान! जवळच सुरुंग लावलेला असू शकतो" असा संदेश लिहिला आहे.

कायद्यानुसार संवेदनशील क्षेत्रापासून एक किलोमीटरच्या परिघात सुरुंग लावण्यावर बंदी आहे. राज्य सरकारही यात काहीही हस्तक्षेप करू शकत नाही. यापूर्वी 10 किलोमीटर इतक्या परिघासाठी हा नियम होता. परंतु सध्या नक्की सुरुंग कुठे लावला जात आहे, याविषयी गावकऱ्यांमध्ये संभ्रम असल्याचं, रामनगर जिल्ह्याच्या पूर्व अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं.

पर्यावरण सपोर्ट ग्रूपचे विश्वस्त सिंह सलदान्हा म्हणाले की, "केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानं या वर्षीच्या सुरुवातीस सुरुंग लावण्यासाठी 10 किमीच्या परिघाऐवजी एक किमीचा परीघ निश्चित केला. यानंतरच वन्य प्राण्यांना धोका उत्पन्न झाला आहे. रामदेवरा बेट्टा गिद्ध अभयारण्य 2000 साली जाहीर करण्यात आलं असलं, तरी वन्यजीव केवळ अभयारण्याच्या परिघात राहात नाहीत."

सध्या तरी इथे विकासकामांच्या योजनांचा विचार केला जात आहे. या भागात सिनेमाचं शूटिंग होऊन 44 वर्षं लोटली तरी बंगळुरू-मैसूर हायवेवरून जाणाऱ्या प्रवाशांमध्ये शोलेच्या आठवणी जाग्या होतातच.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


यातून दोन भयावह संकेत मिळतात. पहिला इशारा तर कोमात गेलेल्या काँग्रेसकडे पाहूनच लक्षात येईल. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा धुव्वा उडाला. याची पक्षाध्यक्ष म्हणून जबाबदारी स्वीकारत राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. कारण राहुल गांधींच्या नेतृत्त्वाखाली काँग्रेस सलग दुसऱ्यांदा निवडणुकीत पराभूत झाली.

राहुल गांधींनी राजीनामा दिल्याच्या 40 दिवसांनंतरही काँग्रेसमध्ये काही विशेष हालचाली होताना दिसत नाहीत.

विरोधी पक्षांच्या राजकीय शेवटाचा दुसरा संकेत कर्नाटकमधून मिळतो. कर्नाटकातील आमदारांना नेण्या-आणण्यासाठी चार्टर्ड विमानांचा वापर अगदी रिक्षासारखा केला जात आहे. विशेष म्हणजे, सहकुटुंब अमेरिकेत गेलेले कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी हेही चार्टर्ड फ्लाईटनेच भारतात परतले. कर्नाटकमधील सध्याचं सरकार लवकरच इतिहासजमा होण्याची चिन्हं आहेत.

मध्य प्रदेश आणि राजस्थानातही 'कर्नाटक'सारखी स्थिती?

दुसरीकडे, मध्य प्रदेशात काठावर बहुमत मिळालेलं कमलनाथ सरकारसुद्धा अनेक अडचणींना सामोरं जात टिकून आहे. कमलनाथ हे राजकारणातल्या अत्यंत चाणाक्ष नेत्यांपैकी एक आहेत. पण तरीही सरकार टिकवून ठेवण्यासाठ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी त्यांना मोठी कसरत करावी लागत आहे.

मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या दोन राज्यांतील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या आमदारांची संख्या पाहिली, तर बहुमताचं अंतर अत्यंत कमी असल्याचं लक्षात येतं आणि तिथेही कर्नाटकसारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

इतर राज्यांमध्येही भाजपची मुसंडी

बिहारमधील विरोधीपक्षांच्या परिस्थितीवर नजर टाकल्यास लक्षात येतं की, लोकसभा निवडणुकीत प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला राष्ट्रीय जनता दल प्रभावी कामगिरी करु शकला नाही. युवा नेते तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्त्वाखाली लढलेल्या या निवडणुकीत राजदने एकही जागा जिंकली नाही.

लोकसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये दारुण पराभव स्वीकारल्यानंतर तेजस्वी यादव गायबच झाले होते. ते आता पुन्हा प्रकटले आहेत. लालूप्रसाद यादव यांच्या नाट्यमय राजकारणाचा अंत आता जवळ आला आहे. कारण स्वत: लालूप्रसाद यादव तुरुंगात आहेत आणि भाजप संपूर्ण बिहारमध्ये पाय पसरू लागली आहे.

आजच्या घडीला बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या सरकारमध्ये भाजप मोठा पक्ष असून,  भाजपने अनेकदा  नितीश कुमार यांनाही त्यांची जागा दाखवून दिली आहे.

एनडीए सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीला मोदी-शाह जोडीने जनता दल (यूनायटेड) ला केंद्र सरकारमध्ये केवळ एक मंत्रिपद देऊ केलं होतं.

दुसरीकडे, उत्तर प्रदेशातील ताकदवान मानल्या जाणाऱ्या समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाची युती दुसऱ्यांदा तुटली.

लोकसभा निवडणुकीत सपा-बसपाचं 'ऐतिहासिक गठबंधन'सुद्धा 80 जागा असणाऱ्या उत्तर प्रदेशात भाजपला रोखू शकलं नाही. आता असं दिसतंय की उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणात भाजपने निर्माण केलेला दबदबा मोठ्या कालावधीपर्यंत कायम राहील.

बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती या भाजपसोबत समन्वयासाठी तयार आहेत. तर त्याचवेळी सपाचे सर्वेसर्वा अखिलेश यादव हे अद्याप लोकसभेतील पराभव आणि युतीची ताटातूट या दोन्ही धक्क्यांतून सावरलेले नाहीत.

मंडल आयोगाच्या घडामोडींमध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाचा प्रभाव आता कमी झाला आहे. कधीकाळी हे दोन्ही पक्ष मागासवर्गीयांचं प्रतिनिधीत्व करायचे. आता समाजवादी पक्ष केवळ यादवांचा पक्ष, तर बहुजन समाज पक्ष केवळ मायवातींच्या जातीपुरता उरला आहे.

राष्ट्रीय विरोधी पक्षाचं काय?

येत्या तीन महिन्यात महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंड अशा अत्यंत महत्त्वाच्या तीन राज्यांत विधानसभा निवडणूका होणार...


यादरम्यान एनडीएचा घटक असलेल्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्षानं शेतकरी आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकारला धमकी दिली.

राजस्थानमधील राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्षाचे खासदार हनुमान बेलीवाल यांनी म्हटलं, "आरएलपी हा एनडीएचा घटक पक्ष असला तरी पक्षाची ताकद शेतकरी आणि सैनिक आहे. मोदी सरकारनं तत्काळ कारवाई केली नाही तर मला एनडीएचा सहकारी राहावं की नाही, याविषयी विचार करावा लागेल."

एकीकडे हे सुरू असतानाच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित दोन मोठ्या संघटना भारतीय किसान संघ आणि स्वदेशी जागरण मंच नवीन कृषी कायद्यांबाबत पूर्णपणे समाधानी नाहीत.

स्वदेशी जागरण मंचाचे राष्ट्रीय सह-संयोजक अश्विनी महाजन

स्वदेशी जागरण मंचाची सुधारणांची मागणी

या दोन्ही संघटनांना नवीन कृषी कायद्यांमध्ये कमतरता दिसून आली आहे आणि त्यात सुधारणा करणं गरजेचं असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

'शेतकरी आंदोलनावर काय उपाय असतील,' या विषयावर बीबीसीनं मंगळवारी (1 डिसेंबर) एका वेबिनारचं आयोजन केलं होतं. या चर्चेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहसंयोजक अश्विनी महाजन यांनी भाग घेतला होता.

त्यांनी नवीन कृषी कायद्यांविषयी म्हटलं, "सरकारनं आणलेले का... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यदे शेतकरी हिताचे आहेत. पण, कोणताही नवा कायदा आल्यास त्यात सुधारणेची शक्यता असते."

कृषी कायद्यांत ते4 सुधारणा सुचवतात.

सुधारणा 1 : सरकार शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांपासून मुक्त करत असेल तर नवीन खासगी व्यापारी जे शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करतील, त्यांनी स्वत:ची कारखानदारी सुरू करायला नको, याविषयी कायद्यात तरतूद असायला हवी.

सुधारणा 2: भारताच्या अन्न सुरक्षेला सुनिश्चित करायचं असेल तर सरकारनं शेतकऱ्यांनासुद्धा सुरक्षित करायला हवं. यासाठी शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या 20 ते 30 टक्के अधिक किंमत मिळावी, यासाठी पाऊल टाकायला हवं. ही व्यवस्था कायद्याद्वारेच निश्चित करता येऊ शकते. यासाठी केंद्र सरकारनं शेतमालाची फ्लोअर प्राईस (किंमत नियंत्रण) ठरवली पाहिजे.

सुधारणा 3: नवीन कृषी कायद्यांमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणजेच करार शेतीची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यात काही वाद झाल्यास शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊ शकतात.

पण, अश्विनी महाजन यांच्या मते, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगदरम्यान काही वाद उद्भवल्यास शेतकऱ्यांसाठी किसान कोर्टची (शेतकरी न्यायालय) स्थापना करायला हवी. कारण सामान्य शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पोहोचू शकत  नाही.

सुधारणा 4:  कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगमध्ये शेतकऱ्यांना शेतमालाचे पैसे तेव्हा मिळतात जेव्हा पिकाची कापणी पूर्ण होते. असं न होता ठरावीक दिवसांच्या अंतरानं टप्प्याटप्प्यात शेतकऱ्यांना पैसे देण्यात यावेत. कारण एकदा शेतकरी आणि खासगी कंपनीत करार झाल्यास पेरणी, कीटकनाशकांची फवारणी आणि सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना खूप पैसा खर्च करावा लागतो.

सोबतच नवीन व्यवस्थेत आता अडते किंवा दलाल राहणार नाहीत. खरं तर भाजप नेते या दलालांना 'शेतकऱ्यांचं एटीएम' असं संबोधत आले आहेत. त्यामुळे सरकारनं त्यांच्यासाठी नवीन एटीएम व्यवस्था तयार करायला हवी.

एमएसपीवर सरकार तोडगा काढू शकतं का?

अश्विनी महाजन त्यांच्या दुसऱ्या सुधारणेमध्ये ज्या 'फ्लोअर प्राईस'बद्दल बोलतायत त्यालाच शेतकरी 'किमान आधारभूत किंमत' म्हणत आहेत. हा हमीभाव कायम राहील आणि सरकारकडून करण्यात येणारी खरेदीही सुरू राहील असं केंद्र सरकारने लेखी स्वरूपात द्यावं अशीही शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

याच मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये सगळ्यात जास्त मतभेद आहेत.

सध्याचं सरकार आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यातलं नातं लपलेलं नाही. सरकार या मुद्द्यावर...


यानंतर तासाभरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पत्रकार परिषद घेत आपण विरोधी पक्षात बसायला तयार असल्याचं जाहीर केलं.

यानंतर देवेंद्र फडणवीस ताबडतोब राजभवनावर गेले आणि त्यांनी आपला राजीनामा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींकडे सोपवला.

राजकारणात कधीही काहीही होऊ शकतं हेच महाराष्ट्रातल्या या दर मिनिटाला बदलणाऱ्या घटनाक्रमावरून लक्षात आलं. पण गोवा, मणीपूर आणि हरियाणामध्ये सरकार स्थापन करणाऱ्या भाजपकडून नेमकं काय चुकलं असा प्रश्न मग उभा राहतो.

बीबीसीच्या प्रतिनिधी मानसी दाश यांनी ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह यांच्याशी चर्चा केली. त्यांच्यामते भाजपकडून या चुका झाल्या.

प्रदीप सिंह यांचं विश्लेषण

भाजप आणि शिवसेनेला बहुमत मिळाल्याचं निवडणूक निकालांनंतर सगळ्यांनाच माहीत होतं. पण शिवसेनेनं नाराजी व्यक्त केल्यानंतर भाजपने स्वतःच्या बाजूने कोणतंही पाऊल उचललं नाही आणि आपण सरकार स्थापन करू शकत नसल्याचं थेट राज्यपालांना जाऊन सांगितलं.

यानंतर भाजपबाबत संपूर्ण देशात आणि महाराष्ट्रात एक सहानुभूतीची भावना होती. कारण तोपर्यंत पक्षाची वागणूक ही सन्मानजनक होती. पण अजित पवारांना सोबत घेत भाजपने जे केलं त्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मुळे त्यांनी लोकांकडून मिळणारी ही सहानुभूती आणि सन्मान गमावला.

सोबतच चाणक्य, अभेद्य रणनीती आखणारे तज्ज्ञ म्हणून असलेल्या अमित शाह यांच्या प्रतिमेलाही तडा गेला.

भाजपची सध्याची स्थिती 'न खुदा ही मिला न विसाले सनम' म्हणजे ना या बाजूला ना त्या बाजूला अशी झालीय. साध्य काहीच झालं नाही पण नुकसान मात्र मोठं झालं. आणि या नुकसानाची भरपाई इतक्यात होणार नाही.

पहिली चूक - NCP पासून फारकत

निवडणुकीनंतरची परिस्थिती पाहता, संपूर्ण महाराष्ट्राबाबत बोलायचं झालं तर विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांच्या विरुद्ध एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेटची नोटीस पाठवणं ही भाजपची पहिली चूक होती.

सरकार हे सूड उगवण्यासाठी करत नसून यामागे सरकारचा हात नसल्याचं शेवटी तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मीडियासमोर येऊन सांगावं लागलं होतं.

शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष महाराष्ट्रात एखाद्या 'बफर' सारखा काम करत होता. शिवसेनेने दबाव टाकल्यानंतर भाजपला राष्ट्रवादीकडून मदत मिळत होती.

भाजपला 2014 मध्ये बहुमत सिद्ध करायचं होतं तेव्हा राष्ट्रवादीने त्यांना बाहेरून पाठिंबा दिला होता.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल

दुसरी चूक - अजित पवारांवर विश्वास ठेवणं

ज्या अजित पवारांच्या नावे पाच वर्षं भ्रष्ट म्हणून ओरड केली, त्यांच्यापेक्षा मोठा भ्रष्टाचारी कोणी नाही, असं म्हणत ज्यांच्या विरुद्ध तपासणी सुरू केली त्यांच्यावरच विश्वास ठेवणं ही भाजपची दुसरी चूक होती.

त्यांनी अशा एका कागदावर विश्वास ठेवला जो एकप्रकारे चोरून आणण्यात आला होता.

त्यांच्याकडे नेमके किती आमदार आहेत याविषयी अजित पवारांची भूमिका सुरुवातीपासूनच संशयास्पद होती. भाजपला याचा अंदाज घेता आला नाही.

पोस्टर

आता असं वाटतंय की भाजपने फक्त बोलण्यावरूनच त्यांच्यावर विश्वास ठेवला होता.

पक्षाकडे कोणताही 'प्लान बी' तयार नव्हता. जितके आमदार आणण्याची गोष्ट अजित पवारांनी केली होती, तसं घडलं नाही तर काय करायचं याची तयारी भाजपने केली नव्हती.

तिसरी चूक - पवार कुटुंबाला समजू न शकणं

शरद पवार आणि अजित पवार यांचं नातं योग्यपणे समजून न घेणं, ही भाजपंची मोठी चूक होती. हे दोघंही एकाच कुटुंबातले आहेत.

सत्तेत येण्याच्या प्रयत्नात या कुटुंबात फूट पडेल, असं भाजपने गृहित धरलं होतं.

पण कुटुंबामधले भावनिक बंध आणि कुटुंबातून विलग होणाऱ्या माणसावर...


यानंतर निर्भयाची आई आशादेवी यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, "आमची मुलगी आता आमच्यात नाही आणि ती कधीच परतणार नाही. आमच्या मुलींसाठी आम्ही ही लढाई सुरू केली होती, ती अशीच सुरू राहील. मी माझ्या मुलीच्या फोटोला मिठी मारली आणि तुला न्याय मिळाला, असं म्हटलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

शेवटच्या क्षणापर्यंत आरोपींची सुप्रीम कोर्टात धाव

निर्भयाच्या आरोपींकडील सुटकेचे सगळे पर्याय संपल्यानंतरही त्यांनी पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाची दारं रात्री उशिरा ठोठावली.

निर्भयाच्या दोषींपैकी एक पवन गुप्ताची दयायाचिका राष्ट्रपतींनी फेटाळल्यानंतर त्याने याला आधी दिल्ली हायकोर्टात आव्हान दिलं. रात्री सुमारे 10 वाजता दिल्ली हायकोर्टात यावर सुनावणी सुरू झाली, आणि मध्यरात्रीच्या सुमारास कोर्टाने या याचिकेला कुठलाही आधार नसल्याचं सांगत ती फेटाळून लावली.

त्यानंतर दोषींचे वकील ए. पी. सिंह यांनी या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं. आम्ही सुप्रीम कोर्टाला हे फाशीचॆ वॉरंट स्थगित करण्याची विनंती करू, असं ते म्हणाले.

दरम्यान, आता तरी दोषींना फाशी व्हायला हवी, अशी आशा निर्भयाची आई आशादेवी यांनी माध्यमांशी बोलताना व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यक्त केली

मध्यरात्री रंगलेलं नाट्य

सुप्रीम कोर्टाने रात्री उशिरा या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास तयारी दर्शविली. 2015 साली याकूब मेमनला नागपुरात फाशी दिली जाणार होती. तेव्हासुद्धा फाशीच्या काही तासांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाची दारं तातडीच्या सुनावणीसाठी उघडण्यात आली होती.

यावेळी निर्भयाच्या चारपैकी एक आरोपी पवन याच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली. सुप्रीम कोर्टात निर्भयाचे आईवडील तसंच सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहताही हजर झाले.

आणि रात्री 2.45 वाजता सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीला सुरुवात केली. न्यायमूर्ती आर. भानुमती, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा हे सुनावणी घेतली.

तुम्ही कोणत्या मुद्द्यांवर राष्ट्रपतींच्या निर्णयाला आव्हान देत आहात, असं दोषींच्या वकिलांना विचारण्यात आलं. तेव्हा वकील ए. पी. सिंह यांनी कोर्टात दोषी पवनच्या शाळेचे दाखले सादर करत सांगितलं की 2012 डिसेंबरमध्ये घटना घडली तेव्हा तो अल्पवयीन होता.

मात्र न्या. भूषण म्हणाले, "तुम्ही हाच युक्तिवाद पुन्हा का करत आहात? एकप्रकारे तुम्ही आम्हाला आमचाच निर्णय पुन्हा तपासायला सांगत आहात. राष्ट्रपतींच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी पुनर्विचार याचिका हे काही कारण असू शकत नाही."

आरोपी अल्पवयीन असल्याचा युक्तिवाद करता येतो, मात्र तो तुम्ही पुन्हा-पुन्हा करू शकत नाही, असं न्या. भानुमती यांनी दोषींच्या वकिलांना खडसावून सांगितलं.

यावेळी वकिलांनी दोषींबरोबर तुरुंगात अत्याचार झाल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. मात्र त्यामुळे कोर्ट काही आपला निर्णय बदलू शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं.

यानंतर वकील ए. पी. सिंह सांगितलं की दोषींची दयायाचिका दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांकडे प्रलंबित आहे. तेव्हा सुप्रीम कोर्ट सांगितलं की आम्हाला त्यात फार काही रस नाही.

यानंतर महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणतात यांनी सरकारची बाजू मांडली जावी अशी विनंती केली. पण सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, केंद्र सरकारची बाजू ऐकण्याची गरज नाही.

त्यानंतर आणखी एका वकीलांनी दोषींच्या दयायाचिकेवर सरकारने खुल्या मनाने विचार करून राष्ट्रपतींना सल्ला नव्हता दिल्याचा दावा केला. वकील ए. पी. सिंह कोर्टाला सांगितल, "मला माहिती आहे की त्यांना आज फाशी तशीही होणार आहे. पण दोषींचं स्टेटमेंट नोंदवण्यासाठी जर दोन-तीन दिवस फाशी टाळता आली तर बरं होईल."

अखेर न्यायमूर्ती आर. भानुमती, न्या. अशोक भूषण...


यानंतर मंगळवारी (4जून) चौधरी यांनी फेसबुकवर एक कविता लिहित या संपूर्ण प्रकाराबाबत नव्यानं आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

17 तारखेला गांधींविषयी ट्वीट केल्यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी 31 मे राजी पत्रकार परिषद घेतली. सरकारनं निधी चौधरी यांना बडतर्फ करावं अशी त्यांनी मागणी केली होती.

निधी चौधरी प्रकरणावर बीबीसीशी बोलताना जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, "त्यांच्या (निधी चौधरी) बदलीनंतर आमच्यासाठी हे प्रकरण संपलेलं आहे. फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात एखाद्या भगिनीचं मन दुखवण्याचा आमचा काहीही उद्देश नाही. पण सरकारी अधिकाऱ्यांनी राजकीय मत व्यक्त करणं टाळावं असं आम्हाला वाटतं."

झालेल्या प्रकरणावर त्यांनी परत कविता लिहायची गरज नव्हती, असंही आव्हाड पुढं म्हणाले.

जितेंद्र आव्हाड यांनी पत्रकार परिषदेत काय म्हटलं?

31 मेच्या पत्रकार परिषदेत आव्हाड म्हणाले, "निधी चौधरी यांनी महात्मा गांधी यांच्याविषयी अनुद्गार काढलेत. त्यामुळं केंद्र/राज्य सरकारनं त्यांना बडतर्फ करावं अशी जाहीर मागणी करतो आहोत."

"त्यांच्या या वक्तव्यामुळे एक IAS अधिकारी म्हणून घेतलेली शपथ, त्यांच्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या मर्यादा या सगळ्यांचं त्यांनी उल्लंघन केलं आहे. त्यांच्यावर कायद्यानुसार जो काही खटला दाखल करता येईल तो करावा," असंही आव्हाड पुढे म्हणाले होते.

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ यांच्या नेतृत्त्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्यालयासमोर आंदोलन केलं. राष्ट्रपित्याचा अपमान आम्ही सहन करणार नाही असं वाघ यांनी म्हटलं.

निधी चौधरी यांनी काय कविता केली?

मूळ कविता हिंदीत असून त्याचा थोडक्यात स्वैर भावानुवाद असा :

गोडसेंचे आभार का मानले याबाबत ते(नेते) मला विचारत आहेत, त्यांच्या मूर्ती फोडण्याचं आवाहन का केलं, आपल्या शब्दांनी गांधींचा अपमान का केला असे प्रश्न ते मला विचारत आहेत. हा देश गांधीजींचा आहे, त्यांची विचारधारा एकमेवाद्वितीय आहे. ते स्वच्छ भारत योजनेचे प्रतीक आहेत.

मी सध्याची परिस्थिती पाहता दु:खी होऊन एक व्यंग्य लिहिलं होतं. ते तुम्ही पाहू शकला नाही. माझ्या 17 तारखेच्या व्यंगावर 31 तारखेला पत्रकार परिषद का घेतली असा प्रश्न त्या विचारतात. जर पत्रकार परिषद बोलावली तर एक फोन मलाही का केला नाही असा प्रश्न त्या कवितेच्या माध्यमातून विचारतात. एकदा ते व्यंग्य नीट वाचलं असतं तर इतकी वेळ आली नसती.

माझ्यावर उडवलेले शिंतोडे हे मला एखाद्या अॅसिडसारखे भासत आहेत. माझ्या मनाला या प्रकारामुळे प्रचंड यातना होत आहे. मात्र या दु:खातून सावरण्यासाठी गांधीजींनीच प्रेरणा दिली आहे. मात्र शब्दांनी मला कितीही यातना दिल्या तरी सत्य टिकून राहिलच.

गांधीजी आज जिवंत असते तर त्यांनाच लाजिरवाणं वाटलं असतं. त्यांना रोज मरणयातना झाल्या असत्या. आताही या कवितेची पुन्हा एकदा चिरफाड होईल आणि पुन्हा टीकेचा भडिमार होईल. पण या कवितेत काहीही व्यंग्य नाही. ही माझ्या मनाची व्यथा आहे.

मला कोणत्याही पदाची लालसा नाही. जेव्हापर्यंत लोकांना समजणार नाही तेव्हापर्यंत मी हे करणार नाही. कारण लिहिणं हा माझा हक्क आहे. या काळ्या रात्रीत लेखणीच आशेचा किरण दाखवू शकते. असं त्या म्हणतात.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

निधी चौधरी यांनी 17 मे रोजी एक ट्वीटर केलं होतं. त्यामध्ये त्यांनी लिहिलं, "महात्मा गांधींची 150वी जयंती उत्साहात साजरी करत आहेत. पण,  आता मात्र रस्ते, संस्थांना गांधींची नावं दिली आहेत, ते काढून टाकावीत. जगभरातली त्यांचे पुतळे पाडावेत. एवढंच नाही तर नोटांवरूनही त्यांचा फोटो...


यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत शरद पवार यांनी म्हटलं, "राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षांनी नवनर्वाचित सदस्यांची यादी तयार करून त्यांच्या सह्या घेऊन पक्षाकडे ठेवल्या आहे.  माझ्याकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नवनिर्वाचित आमदारांच्या सह्यांच्या याद्या आहेत. या याद्यांपैकी 2 याद्या विधिमंडळाचे राष्ट्रवादी पक्षाचे नेते म्हणून अजित पवार यांनी कार्यालयातून घेतल्या.

"आमचा अंदाज आहे की, या याद्या त्यांनी राज्यपालांना सादर केल्याची शक्यता आहे. आणि त्याच्याआधारे राज्यपालांनी शपथ दिली असावी. असं असेल, तर त्या सह्या पक्षाच्या अंतर्गत कार्यक्रमासाठी घेतलेल्या आणि त्या नवीन सरकार बनवण्यासाठी पाठिंबा देण्याकरता नव्हत्या. त्या 54 लोकांच्या सह्या होत्या. त्यापैकी 8 ते 10 लोकांच्या सह्या राज्यपालांना देऊन सगळ्या 54 जणांचा पाठिंबा असल्याचं भासवण्यात आल्याची शक्यता आहे. तसं असेल तर राज्यपालांची फसवणूक झाल्याची शक्यताही नाकारता येत नाही."

शनिवारी सकाळी 8 वाजून 10 मिनिटांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून तर अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

री म्हणून शपथ घेतली. मात्र अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीचे नेते म्हणून शपथ घेतली की स्वतंत्र आमदार म्हणून, हे लगेचच स्पष्ट होत नव्हतं.

मतदानापूर्वी आणि निकालांनंतरही अजित पवार नाराज असल्याचं अनेकदा दिसलं होतं. त्यामुळे अजित पवारांनी अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सोडला की फोडला, अशा प्रश्नांना ऊत आला आहे.

मात्र भाजपसोबत जाण्याच्या अजित पवार यांच्या निर्णयाची त्यांचे काका आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांना कल्पना होती का?

"अजित पवार यांच्या राजकीय निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा पाठिंबा नाही. हा त्यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे," असं ट्वीट शरद पवार यांनी केलं.

मग अजित पवार यांच्याबरोबर आणखी किती आमदार भाजपला पाठिंबा देत आहेत, हाही प्रश्न उरतोच.

"अजित पवार यांनी पाठिंब्याचं पत्र दिलं आहे. ते राष्ट्रवादी पक्षाचे गटनेते आहेत. भाजपला स्पष्ट बहुमत आहे. आमचा बहुमताचा आकडा 170च्या पुढे जाईल. वरिष्ठ पातळीवर चर्चा झाली. याबाबत अतिशय गुप्तता पाळण्यात आली. देवेंद्र फडणवीस पाच वर्षांकरता मुख्यमंत्री असतील," असं भाजपचे नेते गिरीश महाजन म्हणाले.

मात्र राष्ट्रवादीचे किती आणि कोणते नेते भाजपच्या संपर्कात आहेत, याबद्दल मात्र ते बोलले नाहीत.

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं, "कालच्या बैठकीत हजेरीसाठी आमदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या, ते पत्र राज्यपालांकडे नेण्यात आलं. त्याआधारे हा शपथविधी झाला आहे. आज दुपारी 12 वाजता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसच्या नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका स्पष्ट करतील."

अजित पवार यांची काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेतेपदी निवड करण्यात आली. राष्ट्रवादीच्या नवनिर्वाचित 54 आमदारांच्या स्वाक्षरीचं पक्ष त्यांच्याकडे आहे आणि याच पत्राच्या आधारे त्यांनी भाजपला पाठिंबा दिल्याचं म्हटलं जात आहे.

अजित पवार यांनी शुक्रवारी (22 नोव्हेंबर) मित्र पक्षांसोबतच्या बैठकीचा फोटो ट्वीट केले होते, म्हणजे शपथविधीच्या 17 तासांपूर्वी.

त्यांनी म्हटलं, "मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांनी सत्तास्थापनेबाबत चालू घडामोडींवर मित्र पक्षांशी सकारात्मक चर्चा केली. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला मी उपस्थित होतो. यादरम्यान मित्र पक्षातल्या नेत्यांची सुद्धा मतं जाणून...


यानंतर विद्यापीठातल्या प्राध्यापकांनी एक याचिका दाखल करून गांधींना वर्णद्वेषी संबोधलं होतं. तसंच आफ्रिकन नायकांचे पुतळे सर्वांत आधी उभारायला हवेत, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

यावर त्यांचे पणतू तुषार गांधी यांनी आपले विचार बीबीसी मराठीकडे व्यक्त केले आहेत. ते सांगतात,

'बापूंवर वर्णद्वेषाचा आरोप लावणे चूक'

महात्मा गांधींना वर्णद्वेषी म्हणणं हे फक्त भारतीयच नव्हे तर सर्व मानवजातीच्या कल्पनेत येणं असंभव आहे. याचं कारण हे दोन्ही शब्द परस्परविरोधी आहेत. बापूंवर हे आक्षेप त्यांच्या विचारांबद्दल असलेल्या अज्ञानामुळे घेतले जातात. मला ही जाणीवपूर्वक चालवलेली मोहीम वाटते. त्यांच्या जीवनाचे अवलोकन केले तर ते वर्णद्वेषी होते असं म्हणता येणार नाही. त्यांनी वापरलेल्या काही शब्दांमुळे असा आरोप होत असेल तर ते न्याय्य नाही असं मला वाटते.

घानाची राजधानी अक्रामधल्या विद्यापीठातला महात्मा गांधींचा पुतळा हटवण्यात आला आहे.

बापूंनी सुरुवातीच्या काळात जे लेखन केलं त्यातील काही शब्द आज बहिष्कृत झाले आहेत. पण हे शब्द त्यांच्यापर्यंत कसे आले याचा विचार व्हायला हवा. बापू गुजरातच्या एका लहान शहरातून परदेशात गेले ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

होते. परदेशी संस्कृती आणि भाषेचे संस्कार त्यंच्यावर इंग्लंडमध्ये झाले.

नंतर दक्षिण अफ्रिकेत गेल्यावर त्यांना तेथिल संस्कृतीची काहीच कल्पना नव्हती. त्यामुळे अफ्रिकेतील मूळनिवासींबद्दल त्यांनी काफिरसारखे जे शब्द वापरले ते तेव्हा प्रचलित शब्द होते, ते सामान्यपणे वापरले जायचे.

त्या शब्दांमागे भावना द्वेषाची असल्यामुळे ते शब्द नंतर बहिष्कृत झाले आहेत. मात्र बापूंनी नंतर जे कार्य केलं ते पाहिल्यावर त्यांच्यावर केवळ या शब्दांमुळे वंर्णद्वेषाचा आरोप लावणं चूक ठरेल.

'बापुंचे विचार जातीद्वेष्टे, वर्णद्वेष्टे नव्हते'

अफ्रिकेत जेव्हा झुलू लोकांनी बंड केलं तेव्हा इंग्रजांनी त्यांच्यांवर अत्याचार केले. झुलू लोकांवर उपचार करण्यास डॉक्टर आणि मिशनरींनीही नकार दिल्याचं पाहिल्यावर बापूंनी स्वतः मदतकार्यात सहभाग घेतला. ब्रिटिशांच्या न्याय्य आणि उदारमतवादी भूमिकेबाबत याचवेळेस प्रथम त्यांच्या मनात शंका निर्माण झाली. अशा प्रकारे पाशवी अत्याचार करणारं सरकार न्यायी असू शकत नाही याची त्यांना जाणिव झाली.

त्यामुळे गांधीजींवर आरोप करताना लोकांनी काहीच विचार केला नाही, असं मला वाटतं. हा सगळा प्रकार मला सॉफ्ट टारगेट शोधून आरोप करण्याचा प्रयत्न वाटतो.

बापूंनी मी सनातनी हिंदू आहे असं स्वतः जाहीर केलं होतं. पण त्यावेळच्या प्रभावानुसार त्यांचे विचार घडत गेले. पण सनातनी म्हणजे त्यांचे विचार जातीद्वेष्टे, वर्णद्वेष्टे नव्हते.

एकेकाळी त्यांनी वर्णव्यवस्था चांगली आहे, असंही म्हटलं होतं अर्थात त्यांचा उर्ध्वगामी वर्णव्यवस्थेला त्यांनी विरोध केला, वर्णव्यवस्था आडवी असावी असं त्यांचं मत होतं. नंतर वर्णव्यवस्थेचा दुरुपयोग होत असल्याचे दिसल्यावर ते पाप आहे हे त्यांच्या लक्षात आलं.

गांधीजी कसे जगले, त्यांचे नंतर विचार कसे होते हे पाहणं आवश्यक आहे. त्यांच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये वापरलेल्या काही शब्दांवरून टीका करणं ही मला टीकाकारांची मर्यादाच वाटते.

कारागृहातील एकत्र शौचालय स्वच्छ केल्यानंतर स्थानिक लोकांच्या अस्वच्छतेवर टीका त्यांनी केली होती. पण एखाद्या व्यक्तीच्या सवयीवर टीका केली म्हणजे वर्णवादी होत नाही. सध्याचं एकूणच राजकारण वर्तमान नेतृत्त्वावर बोलण्याऐवजी सॉफ्ट टार्गेट शोधण्याचं आहे.

इतिहासाचं पुनर्लेखन स्वतःच्या सोयीसाठी करण्याची वृत्ती जगभरात दिसते. स्वतःला मोठं होता आलं नाही तर पूर्वीच्या लोकांना आपल्या पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न...


यानंतर, आता हळुहळू सर्व कामे पूर्ववत होतील असा अंदाज अर्थतज्ज्ञ बांधत आहेत. पण लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून कित्येक मजूर आपल्या गावी परतले आहेत. त्यांच्या जाण्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?

खालचा फोटो आहे 24-25 मार्चचा. दिल्लीतल्या आनंद विहार टर्मिनसचा. लॉकडाऊनच्या घोषणेनंतर लोकांनी गावी परतण्यासाठी हजारोंच्या संख्येने गर्दी केली होती.

दुसरा फोटो आहे 14 एप्रिलचा. मुंबईत, वांद्रे रेल्वे स्थानकाबाहेर हजारो स्थलांतरित कामगारांनी गर्दी केली होती. लॉकडाऊनचा दुसरा टप्पा संपण्याचा शेवटचा दिवस असल्याने ट्रेन सुरू होतील अशी त्यांना आशा होती.

तिसरा फोटो आहे 1 मेचा. केंद्र सरकारने श्रमिक स्पेशल ट्रेन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. पहिली ट्रेन लिंगमपल्लीहून झारखंडमधल्या हटियासाठी रवाना झाली.

तीन वेगवेगळ्या महिन्यातील सगळ्या फोटोंमध्ये एक सामाईक गोष्ट आहे. गेल्या दीड महिन्यांपासून स्थलांतरित कामगार गावी परत जाण्यासाठी धडपडत आहेत, जेणेकरून घरी परतता येईल.

सरकारला आता या कामगारांविषयी माहिती मिळाली आहे.

पुढच्या दोन महिन्यांसाठी आठ कोटी स्थलांतरित कामगारांना अन्नधान्याचा पुरवठा करण्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ात येईल अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. याकरता 3500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार देशात 8 कोटी स्थलांतरित कामगार असल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे.

सरकारने पहिल्यांदाच स्थलांतरित कामगारांसंदर्भात आकडेवारी जाहीर केली आहे. मात्र हे अचानक झालेलं नाही. केंद्र तसंच राज्य सरकारची काळजी आणि भीती दोन्ही आहे. गावी परतलेले स्थलांतरित कामगार कोरोनाचा जोर ओसरल्यानंतर शहरात येतील का? ते आले नाही तर अर्थव्यवस्थेचं काय होईल?

रिव्हर्स मायग्रेशन अर्थात परतीचं स्थलांतर

विविध राज्यातले कामगार मोठया शहरांमध्ये येतात. अशा कामगारांना स्थलांतरित कामगार म्हटलं जातं. कोरोनामुळे लॉकडाऊन लागू करण्यात आलं. लॉकडाऊनमुळे हाताला काम नाही, खिशात पैसे नाही अशी स्थलांतरित कामगारांची स्थिती झाली. म्हणूनच लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर स्थलांतरित कामगार गावी परतू लागले. या प्रक्रियेला रिव्हर्स मायग्रेशन अर्थात परतीचं स्थलांतर अशी संज्ञा जाणकारांनी दिली आहे. राजकीय नेते आणि मंत्री यांच्यासाठी हे काळजीचं कारण आहे.

कर्नाटक सरकारने याकारणासाठी मध्यंतरी एका दिवशी स्थलांतरित कामगारांना घेऊन जाणारी श्रमिक स्पेशल ट्रेन रोखली होती. पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी बीबीसीशी बोलताना यासंदर्भात चिंता व्यक्त केली होती.

पंतप्रधान मोदी यांनी लॉकडाऊन 4 वेगळ्या नियमांसह लागू होईल असं स्पष्ट केलं होतं. पहिल्या तीन लॉकडाऊनच्या तुलनेत काही नियम शिथिल होण्याची शक्यता आहे. अशावेळी फॅक्टरी, शेतात तसंच घरांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना कामाची परवानगी मिळाली तर कामगार येणार कुठून?

स्थलांतरित कामगार येतात कुठून?

इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली मासिकात छापलेल्या रिपोर्टनुसार, उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांतून सर्वाधिक कामगार अन्य राज्यांमध्ये जातात. त्यानंतर मध्य प्रदेश, ओडिशा आणि झारखंडचा क्रमांक लागतो.

हे कामगार सर्वाधिक संख्येने मुंबई आणि दिल्ली या शहरांमध्ये जातात. यानंतर गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि पंजाब या राज्यांमध्ये स्थलांतरित कामगार काम करतात.

रेल्वे मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 800 हून अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन्सच्या माध्यमातून 10 लाख स्थलांतरित कामगार आपापल्या घरी परतले आहेत. बसेस तसंच पायी गावी जाणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांची संख्या पकडली तर शहरातून गावी जवळपास 15 लाख कामगार घरी परतले...


यानुसार बोली लावणाऱ्यांची संपत्ती किमान पाच हजार कोटी रुपये असली पाहिजे. याचाच अर्थ भारतीय विमान कंपन्यांना या बोलीत सहभागी व्हायचं झाल्यास एखाद्या परदेशी कंपनीसोबत करार करावा लागणार आहे.

सरकारने एअर इंडियातील आपला वाटा विक्री करण्याची तयारी दर्शवल्यानंतर 'ग्रेट महाराजा'च्या विक्रीसाठी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा सुरू होण्याच्या मार्गावर आहे.

या शर्यतीत सर्वांत पुढे आणखी एक सरकारी मालकीची कंपनी पुढे आहे - ती म्हणजे सिंगापूर एअरलाइन्स. ही कंपनी आता भारतात टाटा सन्सबरोबर 'विस्तारा एअरलाइन्स'ची चालवते.

भारत सरकारच्या एअरलाइन्समधील समभागाची विक्री प्रक्रिया सुरू झाल्यावर आम्ही यात सहभागी होणार असल्याचं सिंगापूर एअरलाइन्सने बीबीसीशी बोलताना स्पष्ट केलं आहे.

आम्ही एअर इंडियासाठी बोली लावण्यास उत्सुक आहोत, असं सिंगापूर एअरलाइन्सचे भारतातील महाप्रबंधक डेविड लिम यांनी बीबीसीला सांगितलं.

लिम म्हणाले, "भारत सरकार निर्गुंतवणूक करू इच्छिते आणि आम्ही एअर इंडियाचे समभाग खरेदी करू इच्छितो. या प्रक्रियेवर आम्ही लक्ष ठेऊन आहोत."

नवीन नियमांनुसार, एअर इंडियाचे फक्त 49 टक्के समभागच सिंगापूर एअरलाइन्स खरेद... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी करू शकते. कारण याची मालकी आणि नियंत्रण हे कुठल्याही भारतीय कंपनीकडे असायला हवं. तथापि ते विस्तारा एअरलाइन्सच्या माध्यमातून भारतीय भागीदार टाटा सन्स बरोबर यात बोली लाऊ शकते.

डेविड लिम यांनी सांगितले की, "आम्ही विस्तारा एअरलाइन्सचा विस्तार केला आहे आणि या कंपनीचा विस्तार करणं हीच आमची प्राथमिकता आहे."

जर विस्तारा एअरलाइन्स हे समभाग घेण्यात यशस्वी झालीच तर अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी हवाई वाहतूक क्षेत्रात पदार्पण करणाऱ्या या कंपनीसाठी हे फार मोठं यश असेल. विशेष म्हणजे या वर्षीपासून आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक सेवेत आपला सेवा विस्तार करण्याची कंपनीची योजना आहे.

का लावला जातोय एअर इंडियावर डाव?

एअर इंडिया ही कंपनी स्टार अलायन्सची सदस्य आहे. एअर इंडिया अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासह जगातील 44 ठिकाणांवर आपली सेवा देते.

त्यांच्याकडे इतर आंतरराष्ट्रीय एअरलाइन्सबरोबर एक प्रभावशाली कोड शेअरिंगचा करार पण आहे. ज्याद्वारे प्रवाशांना कमी किंमतीत इतर छोट्या स्थानांवर पोहचण्यास मदत होते.

टाटा सन्सला विस्ताराच्या माध्यमातून बोली लावण्याचं आणखी एक कारणही आहे. JRD टाटा यांनीच भारतात 1948मध्ये एअर इंडियाची सुरुवात केली होती. पण पाच वर्षांनंतर भारत सरकारने त्याचं नियंत्रण आपल्या हातात घेतलं. त्यामुळे टाटा सन्ससाठी आपला वारसा परत मिळवण्यासाठी ही एक प्रतिष्ठेची बोली ठरू शकते.

पण स्पर्धा कठीण आहे. एअर इंडियाच्या बोलीमध्ये इतरही काही जागतिक स्पर्धक उतरू शकतात, या माहितीला कंपनीच्या सूत्रांनी दुजोरा दिला आहे.

यात एक कतार एअरवेज असण्याची शक्यता आहे. ही कंपनीसुद्धा सरकारी मालकीची आहे. इंडिगो एअरलाइन्सबरोबर ते बोली लावू शकते.

गेल्या वर्षी इंडिगो एअरलाइन्सने एअर इंडियाची बजेट कॅरीअर सेवा एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या आंतरराष्ट्रीय ऑपरेशनमध्ये रस दाखवला होता.

इंडिगो एअरलाइन्सचे सह-संस्थापक राहूल भाटिया यांनी गेल्या वर्षी जूनमध्ये गुंतवणुकदारांना सांगितलं होतं की, "एअर इंडियाच्या आंतरराष्ट्रीय ऑपरेशनमुळे आमच्या नेटवर्कमध्ये काही विशिष्ट घटक जोडले जातील. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत वेगाने शिरण्याची संधी उपलब्ध होईल."

कतार एअरवेजसाठी पण आपल्या क्षेत्राच्याबाहेर कार्यकक्षा विस्तारण्यासाठी एअर इंडिया हा एक महत्त्वपूर्ण व्यवहार ठरू शकतो. या एअरलाइन्सलाही विविध अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे. आखाती देशांनी कथित रूपाने कट्टरवाद्याचं समर्थन...


यापाठोपाठ कन्झ्युमर गुड्स (ग्राहकोपयोगी वस्तू) क्षेत्रातली मंदी समोर येतेय. जीएसटीमध्ये दिलासा मिळाला नाही तर कर्मचारी कपात करावी लागेल. अशी शक्यता पार्ले जी या देशातल्या प्रसिद्ध बिस्किटांचं उत्पादन करणाऱ्या कंपनीनं म्हटलंय.

बिस्किट क्षेत्रातली आघाडीची कंपनी पारले प्रॉडक्ट्सने 8000 ते 10,000 कर्मचाऱ्यांची कपात करावी लागण्याची भीती व्यक्त केली आहे.

हिंदू बिझनेस लाईनशी बोलताना पारले प्रॉडक्टसचे कॅटेगरी हेड मयांक शाह म्हणाले, "GSTची अंमलबजावणी करण्यात आल्यापासून 100 रुपये किलो पेक्षा कमी किंमत असलेल्या बिस्किटांचा समावेश 18% टॅक्स स्लॅबमध्ये करण्यात आला. या प्रकारची बिस्किटं ही कमी उत्पन्न गटातले ग्राहक विकत घेतात. त्यामुळे 100 रुपये किलोपेक्षा जास्त दर असणाऱ्या 'प्रिमियम' बिस्किटांइतकाच कर या स्वस्त बिस्किटांवर आकारण्यात येऊ नये अशी मागणी आमची इंडस्ट्री गेले अनेक दिवस सरकारकडे करत आहे."

पूर्वीच्या कर प्रणालीमध्ये रु.100 किलो किंवा त्यापेक्षा कमी किंमत असणाऱ्या बिस्किटांवर 12 ते 14 टक्के कर आकारला जात असे. कमी किंमतीच्या या बिस्किटांना एक्साईज ड्यूटीमध्ये सूट होती आणि त्यांच्यावर फक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्त सेल्स टॅक्स म्हणजे विक्री कर आकारला जाई.

पण GSTची अंमलबजावणी करताना सगळ्या प्रकारच्या बिस्किटांचा समावेश 18 टक्क्यांच्या टॅक्स स्लॅबमध्ये करण्यात आला. यामुळे 5 रुपये किंमतीच्या बिस्किटाच्या पुड्यावरही 18 टक्के कर आकारला जाऊ लागला.

यानंतर कंपन्यांना आपल्या उत्पादनांची किंमत काही प्रमाणात वाढवावी लागली. परिणामी विक्रीमध्ये घट झाली.

GSTचे दर घटवण्यात येतील अशा अपेक्षेने पारलेने बिस्किटांच्या किंमती दीड वर्षं वाढवल्या नाहीत, पण अखेरीस गेल्या डिसेंबरमध्ये किंमतींमध्ये 5-7% वाढ करावी लागल्याचं शाह यांनी बिझनेस लाईनशी बोलताना सांगितलं.

"बिस्किट हे उत्पादन किंमतीच्या बाबतीत अगदी संवेदनशील आहे. किंमती वाढवल्याने त्याचा थेट परिणाम मागणीवर झाला. शिवाय अर्थव्यवस्थेत सगळीकडेच मंदी आहे, परिणामी लोकांमध्येही खरेदीचा उत्साह नाही. या सगळ्याचा परिणाम आमच्यावर झालाय. सरकार आता याबाबत हस्तक्षेप करेल अशी आम्हाला आशा आहे. पण तसं झालं नाही तरी मग आम्हाला उत्पादन घटवावं लागेल आणि यामुळे 8000 ते 10,000 प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारांवर गदा येईल."

100 रुपये किलो किंवा त्यापेक्षा कमी किंमत असणाऱ्या बिस्किटांची ग्रामीण भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विक्री होते. पण या विक्रीमध्ये गेल्या तिमाहीमध्ये 7-8% घट झाली आहे.

1929 मध्ये सुरु झालेल्या पार्ले प्रॉडक्टसचे एकूण लाखभर कर्मचारी आहेत. यामध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. कंपनीच्या देशभरातल्या 10 प्लांट्समध्ये आणि 125 कंत्राटी उत्पादन प्रकल्पांमध्ये हे कर्मचारी काम करतात.

ब्रिटानियाच्या विक्रीतही घट

पारलेची ही स्थिती असताना बिस्कीट उद्योगातली आणखी एक कंपनी ब्रिटानियानेही आपल्या विक्रीत घट झाल्याचं म्हटलं आहे. ब्रिटानियाचे कार्यकारी संचालक वरूण बेरी यांनी डीएनए वृत्तपत्राशी बोलताना सांगितलं, "आमचा विस्तार फक्त 6% झाला आहे. पण काळजीची गोष्ट म्हणजे 5 रुपयाचं उत्पादन विकत घेण्यासाठीही ग्राहक दोनदा विचार करत आहेत. म्हणजे अर्थव्यवस्थेची स्थिती नक्कीच गंभीर आहे."

ग्रामीण बाजारपेठांमध्ये एफएमसीजी कंपन्यांना सर्वांत मोठा फटका बसला असून ग्रामीण बाजारपेठांमध्ये सर्वांत जास्त विक्री होणाऱ्या कमी किंमतीच्या उत्पादनांच्या विक्रीला मोठा फटका बसला आहे.

बेरी सांगतात, "एक वर्षापूर्वी ग्रामीण बाजारपेठेची वृद्धी ही शहरी बाजारपेठेपेक्षा दीड पटीने होत होती. आता ग्रामीण...


यापूर्वी 2017 साली डोकलामच्या सीमेजवळही दोन्ही देश जवळपास तीन महिने समोरासमोर उभे ठाकले होते. मात्र, त्यावेळी कुठलीही जीवित हानी झालेली नव्हती.

डोकलाम तणावावेळी चीन वारंवार 1962 च्या युद्धाची आठवण करून देत भारताला डिवचत होता. मात्र, 1967 साली नाथू ला भागात घडलेल्या घटनेचा चीनलाही कदाचित विसर पडला होता.

1967 साली नाथू लामध्ये चीनचे 300 हून अधिक जवान ठार झाले होते. तर भारताने केवळ 65 जवान गमाावले होते.

नाथू ला'चा वाद

1962 च्या युद्धानंतर भारत आणि चीन दोघांनीही एकमेकांच्या देशातल्या आपापल्या राजदूतांना माघारी बोलावलं होतं. दोन्हीकडच्या राजधानीच्या शहरांमध्येही एक छोटं मिशन तेवढं सुरू होतं.

हे मिशन सुरू असताना चीनने अचानक आरोप करायला सुरुवात केली की, भारतीय मिशनमध्ये काम करणारे दोन कर्मचारी भारतासाठी हेरगिरी करत आहेत. चीनने तात्काळ त्या दोघांनाही बाहेर काढलं.

ते इथेच थांबले नाहीत. चिनी पोलीस आणि सुरक्षा दलांनी भारतीय दूतावासाला घेराव घातला आणि दूतावासातून आत-बाहेर जाण्यावर बंदी घातली.

भारतानेही हेच केलं. ही कारवाई 3 जुलै 1967 रोजी सुरू झाली होती. पुढे ऑगस्टमध्ये हा घेराव काढण्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यावर दोन्ही देशांमध्ये एकमत झालं.

त्याच दरम्यान चीनने तक्रार केली की, भारतीय जवान चीनी मेंढ्या आपल्या हद्दीत नेत आहेत. त्यावेळी विरोधी पक्ष असलेल्या जनसंघाने या आरोपाचा विचित्र पद्धतीने विरोध करण्याचा निर्णय घेतला.

जनसंघ पक्षाचे तत्कालीन खासदार अटल बिहारी वाजपेयी नवी दिल्लीतल्या चिनी दूतावासात मेंढ्यांचा कळप घेऊन घुसले होते.

नाथू ला सोडा, चीनचा भारताला अल्टिमेटम

त्यापूर्वी 1965 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात भारत पाकिस्तानवर वरचढ ठरू लागला होता. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचं बघून पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती अयूब खान गुप्तपणे चीनला गेले.

पाकिस्तानवरचा दबाव कमी करण्यासाठी भारतावर लष्करी दबाव वाढवावा, अशी विनंती त्यांनी चीनला केली होती.

'Leadership in the Indian Army' या पुस्तकाचे लेखक (नि.) मेजर जनरल व्ही. के. सिंह सांगतात, "योगायोगाने मी त्यावेळी सिक्कीममध्ये तैनात होतो. चीनने पाकिस्तानला मदत करण्यासाठी भारताला एकप्रकारे अल्टिमेटम दिला की, भारताने सिक्कीम सीमेवरील नाथू ला आणि जेलेप ला इथल्या चेकपोस्ट सोडाव्या."

माजी जनरल व्ही. के. सिंह यांच्यासोबत रेहान फझल

(नि.) मेजर जनरल. व्ही. के. सिंह पुढे सांगतात, "त्यावेळी आमची प्रमुख सुरक्षा रेषा छंगू वर होती. कोअर मुख्यालय प्रमुख जनरल बेवूर यांनी जनरल सगत सिंह यांना चेकपोस्ट रिकामे करण्याचे आदेश दिले. मात्र. जनरल सगत म्हणाले की, चेकपोस्ट सोडणं मूर्खपणा ठरेल. नाथू ला उंचावर आहे आणि तिथून चीनमध्ये जे काही घडतंय त्यावर लक्ष ठेवता येतं."

"चेकपोस्ट सोडली तर चीनी सैन्य पुढे सरकेल आणि तिथून सिक्कीममध्ये काय-काय घडतंय, त्यांना स्पष्टपणे दिसेल. तुम्ही आधीच मला आदेश दिलेला आहे की, नाथू ला सोडण्याविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार माझा असेल. मी तसं करणार नाही."

दुसरीकडे जेलेपा ला ज्यांच्या अधिकार क्षेत्रात यायचं त्या 27 माउंटेन डिव्हिजनने ते चेक पोस्ट सोडलं. चीनी सैन्याने तात्काळ त्यावर कब्जा केला.

ही चेकपोस्ट आजही चीनच्या ताब्यात आहे. यानंतर चीनी जवानांनी 17 आसाम रायफलच्या एका बटालियनवर घात लावून हल्ला चढवला. यात आपले दोन जवान शहीद झाले.

या घटनेमुळे संतापलेले सगत सिंह यांनी संधी मिळताच या घटनेचा सूड उगारण्याचा संकल्प केला.

भारत आणि चीनी जवानांमध्ये बाचाबाची

त्यावेळी नाथू ला इथे तैनात मेजर जनरल शेरू थपलियाल 'इंडियन डिफेंस रिव्ह्यू' च्या 22 सप्टेंबर 2014 च्या...


यापूर्वी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, आयर्लंड, न्यूझीलंड, दक्षिण अफ्रिका, ग्रेट ब्रिटन, त्रिनिदाद टोबॅगो यांसारख्या देशांकडे लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांची नोंद करण्याचा स्वतंत्र विभाग आहे.

भारतानं ही नोंद ठेवण्याची जबाबदारी गृह मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोकडे (NCRB) सोपवली आहे. ते 'नॅशनल सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री'मध्ये ही सगळी नोंद ठेवतील.

लैंगिक अत्याचारांची नोंद, म्हणजे नेमकं काय?

गृह मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार,

अशा यादीची गरज का आहे?

तीन वर्षांपूर्वी भारतात अशा तऱ्हेची सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री बनवली जावी, यासाठी Change.org या वेबसाईटवर ऑनलाईन याचिका करण्यात आली होती.

आतापर्यंत या याचिकेच्या समर्थनार्थ 90 हजार लोकांनी आपलं मत दिलं आहे.

ही याचिका करणाऱ्या मडोना रुझेरिया जेनसन यांनी बीबीसीशी बातचीत केली आहे. त्या सांगतात, "मी निर्भया प्रकरणानंतर खूप दुःखी झाले होते. एक सामान्य नागरिक या नात्यानं मला अशा गुन्ह्यांना आळा बसण्यासाठी काहीतरी करायचं होतं. म्हणून मी ही याचिका दाखल केली."

याचिकेच्या हेतूबद्दल सांगताना त्या म्हणतात, "अशी नोंद केल्यानं याविषय... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ावर काम करणाऱ्यांचं काम सोपं होईल. तसंच, सामान्य जनतेला ही यादी पाहायला मिळण्याचा अधिकार असावा आणि असं होऊ शकत नसेल तर, पोलिसांना तरी ही यादी बघता आली पाहिजे. कारण, पोलीस तपासणीवेळी ही गोष्ट पुढे येऊ शकेल."

पण, या लोकांना नव्यानं आयुष्य सुरू करण्यासाठी अडचणी येणार नाहीत का? असा प्रश्न आम्ही मडोना यांना विचारला.

त्यावर मडोना म्हणतात, "जर लहान मुलांसोबत लैंगिक अत्याचाराचा कोणी दोषी आढळला असेल, तर त्याला शाळेत नोकरीवर ठेवण्यात येऊ नये. पण, नवं आयुष्य सुरू करताना तो कामगार होण्यास इच्छुक असेल तर त्याला ते करण्याची संधी जरुर मिळावी."

अडचणी काय आहेत?

पण, भारतात नॅशनल सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री सुरू करण्यास कॅबिनेटनं मंजूरी दिल्यापासून मानवाधिकारासाठी काम करणाऱ्या अनेक संस्थांनी यावर हरकत घेण्यास सुरुवात केली आहे.

लैंगिक अत्याचारांना बळी पडलेल्यांच्या मानवाधिकारांसाठी काम करणारी संस्था 'नॅशनल ह्युमन राईट्स वॉच'नं एक अहवाल तयार केला आहे. या अहवालाचं नाव आहे, 'एव्हरी वन्स ब्लेम्स मी'. या अहवालाच्या लेखिका जयश्री बाजोरिया यांनी नॅशनल सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्रीबाबत बीबीसीसोबत चर्चा केली.

जयश्री सांगतात, "अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये अशी नोंद करण्याची पद्धत पहिल्यापासून अस्तित्वात आहे. पण, तिथे अशी सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री ठेवण्याचे फायदे कमी आणि नुकसानंच जास्त आहे."

रजिस्ट्रीबाबत आपत्ती दर्शविण्यासाठी जयश्री नॅशनल ह्यूमन राईट्स वॉचच्या दुसऱ्या एका अहवालाचा दाखला देतात. या अहवालानुसार,

जयश्री यानंतर ही गोष्ट भारताच्या संदर्भात मांडतात. NCRBच्या आकड्यांनुसार त्या सांगतात की, "भारतात लैंगिक अत्याचाराच्या बहुतेक घटनांमध्ये नातेवाईक, लांबचे नातेवाईक सहभागी असल्याचे आढळून येतात. NCRBचे आकडेही हे सिद्ध करतात. अशी प्रकरणे बाहेर येत नाहीत. कारण, नातेवाईकांचा सहभाग असल्यानं अनेकांना पोलीस आणि कोर्टाच्या प्रकरणांत पडायचं नसतं. जर अशा लोकांची नावं सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्रीमध्ये येऊ लागली तर लोकांवरील दबाव वाढीस लागेल."

2016मधल्या NCRB च्या आकड्यांनुसार बलात्कारांच्या 35,000 प्रकरणांमध्ये ओळखीचेच लोक दोषी आढळून आले आहेत. ज्यात आजोबा, वडील, भाऊ, जवळचे नातेवाईक, शेजारी सहभागी आहेत. त्यामुळे ओळखीचे लोक बलात्कार करत नाहीत, हा गैरसमज आहे.

जयश्री यांची तिसरी चिंता डेटा प्रोटेक्शन संदर्भात आहे. त्या सांगतात, "आधार कार्डच्या प्रकरणात आपण...


यापूर्वी झालेल्या अभ्यासांत पुरुषांशी तुलना करता सर्वसाधारण महिलांना वन-नाईट स्टँडबद्दल अधिक पश्चात्ताप होतो, असं दिसून आलं होतं.

नॉर्वेजिएन युनिव्हर्सिटी ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्सासमध्ये हा अभ्यास करण्यात आला.

यात नॉर्वेतले 547 आणि अमेरिकेतले 216 विद्यार्थी सहभागी झाले होते. सहभागी विद्यार्थ्यांचं वय 30च्या आत होतं. सहभागी विद्यार्थी भिन्न लिंगी होते.

कॅज्युअल सेक्सनंतर पश्चात्ताप होण्यासाठीचा स्त्री आणि पुरुषनिहाय महत्त्वाचा मुद्दा 'कुणी पुढाकार घेतला' हा आहे.

अभ्यासकांना असंही आढळून आलं आहे की जर जोडीदाराकडे कौशल्य असेल आणि त्या लैंगिकदृष्ट्या समाधानी असतील तर महिलांना कमी पश्चात्ताप होतो.

यापूर्वीच्या अभ्यासातून असं दिसून आलं होतं की, पुरुषांना स्त्रियांच्या तुलनेत कॅज्युअल सेक्सबद्दल कमी पश्चात्ताप होतो.

युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्सासचे प्रा. डेव्हिड बस म्हणाले, "ज्या महिला सेक्सबद्दल पुढाकार घेतात, त्यांच्यात 2 महत्त्वाचे गुण दिसतात. एक म्हणजे त्यांची लैंगिक मानसिकता सुदृढ असते, शिवाय त्या त्यांच्या लैंगिक ओळखीबद्दल समाधानी असतात."

ते म्हणतात, "दुसरा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मुद्दा म्हणजे ज्या महिला पुढाकार घेतात त्यांना जोडीदार निवडीसाठी अधिकाधिक संधी असते. परिणाम म्हणून त्यांनी त्यांची स्वतःच्या आवडीनुसार निवड केलेली असते, त्यामुळे पश्चात्ताप होण्यासाठी कमी कारण असतं."

युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्सासचे प्रा. जॉय पी. वॉयकॉफ म्हणाल्या, "महिलांनी त्यांच्या लैंगिक वर्तनाबद्दल निर्णय घेण्याची क्षमता का महत्त्वाची आहे, हेच यातून दिसून येतं."

त्या म्हणाल्या, "पश्चात्ताप ही अतिशय अप्रिय भावना असते. त्यामुळे लैंगिक कृतीमध्ये गुंतण्याच्या निर्णायवर असलेलं नियंत्रण महिलांना पश्चात्तापच्या भावनेपासून दूर ठेवते."

'चांगला सेक्स'

महिलांना पश्चात्ताप वाटण्याबाबत जोडीदाराची क्षमताही महत्त्वाची भूमिका पार पाडते, असं या अभ्यासात म्हटलं आहे.

नॉर्वेजिएन युनिव्हर्सिटी ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचे सहायक प्रा. मॉन्स बेन्डिक्सन म्हणाले, "जर सेक्स चांगला झाला असेल तर महिलांना कमी पश्चाताप होतो. पुरुषांसाठी हे कमी महत्त्वाचं असतं. याचं मूळ कारण जीवशास्त्रात आहे."

जीवशास्त्रीयदृष्ट्या शरीर संबंधाच्या निर्णायातील परिणामांत गर्भधारणेच्या रूपानं महिलांची गुंतवणूक राहते.

या अभ्यासावर काम करणाऱ्या केली असौ म्हणतात, "महिलाच्या दृष्टिकोनातून पुरुषांमधलं लैंगिक कौशल्य निदर्शक ठरत असावीत."

'तिरस्करणीय संबंध'

कॅज्युअल सेक्सबद्दल पश्चात्ताप वाटण्याबद्दलची दोन प्रमुख कारणं ही म्हणजे तिरस्कर आणि दुराचरण केल्याची भावना.

यात नैतिक पश्चात्ताप, अस्वच्छता आणि सेक्सचं अस्विकारहार्य वाटणं यांचा समावेश आहे.

याबाबत प्रा. बस म्हणाले, "लैंगिक तिरस्कार ही अनाकलनीय भावना आहे. जोडीदार म्हणून ज्यांचं मूल्य कमी आहे किंवा ज्यांच्याकडून लैंगिक आजार होण्याचा धोका आहे अशा संभाव्य लैंगिक जोडीदारांना वर्तमानात किंवा भविष्यात टाळण्यासाठी या भावनेचा उपयोग होतो."

या अभ्यासात अमेरिकेतील विद्यार्थ्यांशी तुलना करता नॉर्वेतील विद्यार्थ्यांत कॅज्युअल सेक्सच प्रमाण अधिक दिसून आलं आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)