आज पेट्रोलच्या दरात 0.35 पैसे प्रति लीटर आणि डिझेलच्या दरात 0.60 पैसे प्रति लीटरची वाढ करण्यात आली.

राजधानी दिल्लीत आज पेट्रोल 79.23 रुपये प्रति लीटर आणि डिझेल 78.27 रुपये प्रति लीटर दराने विकण्यात येत आहे.

सहा जूनपासून तेल कंपन्या सातत्याने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत वाढ करत आहेत.

यादरम्यान पेट्रोलची किंमत प्रतिलिटर 7 रुपये 97 पैसे तर तर डिझेलची किंमत 8 रुपये 88 पैशांनी वाढली आहे.

मुंबईत एक लिटर पेट्रोलची किंमत साधारण 81.53 तर डिझेलची किंमत 71.48 आहे.

लॉकडाऊन लागू होण्यापूर्वी पेट्रोल-डिझेलच्या ज्या किमती होत्या, तिथेच आताचे आकडे येऊन पोहोचले आहेत.

देशातल्या पेट्रोल डिझेलची किंमत कशी ठरते?

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ बाजारातील किमती या कच्च्या तेलाची किंमत, रिफायनरीचा खर्च, मार्केटिंग कंपन्यांना होणारा नफा, केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे लागू करण्यात येणारा व्हॅट अर्थात मूल्याधिष्ठित कर आणि उत्पादन शुल्क.

या सगळ्या घटकांची गोळाबेरीज केल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत ठरते, जी सर्वसामान्य माणसाला द्यावी लागते.

उत्पादन शुल्क म्हणजे देशभरात उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंवर सरक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ारतर्फे लावण्यात येणारा कर. कंपन्यांना हा कर भरावा लागतो.

व्हॅट हा वस्तू उत्पादित होताना वेगवेगळ्या पातळ्यांवर लावला जातो. हे दोन्ही कर सरकारसाठी उत्पनाचे प्रमुख स्रोत आहेत. उत्पादन शुल्क हे केंद्र सरकारतर्फे तर व्हॅट राज्य सरकारकडून आकारला जातो.

कच्च्या तेलाच्या किमती कमी असतात. परंतु कर मोठ्या प्रमाणात भरावे लागतात त्यावेळी किरकोळ बाजारातील पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती वाढतात.

तेच आता घडत आहे. 30 जानेवारी रोजी कच्च्या तेलाच्या किमती प्रतिबॅरल 57 डॉलर्स एवढ्या होत्या. आजच्या घडीला कच्च्या तेलाच्या किमती प्रतिबॅरल 40 डॉलर आहे. तरीही पेट्रोल, डिझेल स्वस्त होऊ न शकण्याचं कारण म्हणजे कंपन्यांना द्यावा लागणारा कर.

सोप्या शब्दात सांगायचं तर पेट्रोल, डिझेलसाठी पैसे मोजताना आपण कंपन्यांनी करासाठी मोजलेल्या रकमेसाठी पैसा देत असतो.

किरकोळ बाजारातील किमतीवर प्रभाव टाकणारा आणखी एक मुद्दा म्हणजे चलन मूल्यात होणारे बदल. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचं मूल्य सुधारलं तर त्याचा किरकोळ बाजारातील किंमतीवर परिणाम होत नाही.

इंधनांच्या दरवाढीचा घटनाक्रम

सध्या सरकारला (केंद्र आणि राज्य मिळून) 254 टक्के एवढा कर घेतं. पेट्रोल आणि डिझेलच्या बेस प्राईजच्या 240 टक्के असतं असं केअर रेटिंग्जचे रिसर्च अनालिस्ट एच. जगदीश यांनी सांगितलं.

कर आकारणीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ होऊनही 6 जूनपर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ बाजारातल्या किमती वाढवण्यात आल्या नव्हत्या कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या होत्या. 82 दिवसांनंतर  तेल उत्पादक कंपन्यांनी किमती वाढवायला सुरुवात केली आहे.

किमती का वाढत आहेत?

केंद्र तसंच राज्य सरकार उत्पादन शुल्क आणि व्हॅटच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या करावर अवलंबून आहे. सरकारी उत्पनाचा तो प्रमुख स्रोत आहे.

लॉकडाऊन काळात इंधनांची गरज आणि पुरवठा दोन्हीचं गणित कोलमडलं आहे. त्यामुळे सरकारच्या उत्पनामध्येही मोठ्या प्रमाणावर घट झाली असं ऊर्जा अभ्यासक नरेंद्र तनेजा यांनी सांगितलं.

लॉकडाऊन काळात उत्पनाच्या अन्य मार्गातून येणारा महसूलही घटला. इंधनावर लागू करण्यात येणाऱ्या करातून मिळणारा महसूल हा सरकारसाठी प्रमुख स्त्रोत ठरला. कारण प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करातून मिळणारा महसूलही घटला आहे असं अक्सिस बँकेचे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ सौगता भट्टाचार्य यांनी सांगितलं.

इंधनांवर कर लावण्याचे काही फायदे आहेत....


आज महाराष्ट्राच्या दृष्टीने दिल्लीत राजकीय हालचालींना जरा वेग आला. आधी राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रमुख शरद पवार यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेऊन राज्यातील "विविध प्रश्नांवर चर्चा केली", असं सांगण्यात आलं.

त्यानंतर काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात, मल्लिकार्जुन खरगे, पृथ्वीराज चव्हाण, के. सी. वेणुगोपाल, अहमद पटेल, नसीम खान आणि जयराम रमेश यांनी पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. आणि मग या सर्व काँग्रेस नेत्यांची राष्ट्रवादीच्या नेत्यांबरोबर शरद पवार यांच्या दिल्लीस्थित निवासस्थानी बैठक झाली.

या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण आणि नवाब मलिक यांनी सांगितलं, "चर्चा अजूनही चालू आहे. आज किंवा उद्या चर्चा सुरू असेलच आणि महाराष्ट्राला लवकरच एक स्थिर सरकार मिळेल. गेल्या 21 दिवसांत महाराष्ट्रातली राजकीय अस्थिरता संपुष्टात येईल."

दुसरीकडे संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी शिवसेनेचे खासदार आणि नेते संजय राऊत हेही दिल्लीत आहेत. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या सत्तास्थापनेच्या प्रयत्नांबाबत ANI वृत्तसंस्थेशी ब... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोलताना राऊत म्हणाले, "तिकडे एक दुसरी मीटिंग राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्यात सुरू आहे. त्यानंतर कदाचित पवार साहेब यांच्याबरोबर आमची बैठक होऊ शकते. आमचीही इच्छा आहे की महाराष्ट्रातून राष्ट्रपती राजवट लवकरात लवकर हटावी आणि सरकार स्थापन व्हावं."

"हे तीन पक्षांचं सरकार असेल, हे मी स्पष्ट करू इच्छितो. त्यामुळे तीन पक्ष एकत्र येतील तर त्यासाठी एका समान किमान कार्यक्रमावर चर्चा करतोय. त्याला वेळ लागणारच. मग राष्ट्रपती राजवटीबद्दल चर्चा करावी लागेल, राज्यपालांची भेट घ्यावी लागेल, आमच्या पाठीशी उभे असलेल्या तिन्ही पक्षांच्या आमदारांच्या स्वाक्षऱ्या आणाव्या लागतील आणि शिवसेनेचा मुख्यमंत्री व्हावा, ही आमची प्राथमिकता आहे. या सर्व गोष्टींना वेळ लागेल, पण  येत्या दोन-पाच दिवसात ही पूर्ण प्रक्रिया पार पडेल," असं ते माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.

"दिल्लीतील हालचालींबद्दल उद्धव ठाकरेंशी सतत चर्चा सुरू आहे, त्यांना सर्व माहिती वेळोवेळी पुरवली जात आहे," असं ते पुढे म्हणाले. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होणार का, असं विचारल्यावर ते म्हणाले. "उद्धव ठाकरेंनी सरकारचं नेतृत्व करावं, अशी संपूर्ण महाराष्ट्राची इच्छा आहे, भावना आहे."

पवारांची मोदी भेट

तत्पूर्वी, शरद पवार यांनी बुधवारी दुपारी संसद भवनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. महाराष्ट्रात ओल्या दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीवर दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली, त्याबद्दलचं एक निवेदन पवार यांनी यावेळी मोदींना सादर केलं.

सध्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट असल्यानं केंद्रानं शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी तातडीनं पावलं उचलण्याची मागणी पवार यांनी मोदींकडे केली आहे.

दोन्ही नेत्यांची ही भेट 45 मिनिटं चालली. या बैठकीत कुठलही राजकीय चर्चा झाली नसल्याचं शरद पवार यांनी म्हटलंय.

यावर विचारलं असता, शिवसेनेचे नेते संजय राऊत म्हणाले, "त्यात काय एवढं? एका मोठ्या नेत्याने दुसऱ्या मोठ्या नेत्याची भेट घेतली आहे. आम्हीही मोदींची भेट घेतो. राज्याचे काही विषय आहेत, ज्याकडे केंद्राचं लश्र वेधणं गरजेचं आहे, त्यासाठी ते गेले होते. त्यांचं स्वागत करायला पाहिजे."

एकीकडे काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना हे सत्तास्थापनेबाबत सकारात्मक दिसत असतानाच, मोदी पवार भेट अचानक घडून आल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेचं पेव फुटलं आहे.

त्यातच, या आठवड्यात शरद पवारांनी केलेली वक्तव्यंसुद्धा राष्ट्रवादी...


आज विधानपरिषदेतही विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी या प्रकरणी चर्चेची मागणी केली. प्रकाश आंबेडकरांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर एल्गार मोर्चा मागे घेतला आहे. मात्र, 8 दिवसांत संभाजी भिडेंना अटक केली नाही तर पुन्हा आंदोलन करणार असल्याचा इशारा त्यांनी सरकारला दिला आहे. दरम्यान, या एल्गार मोर्चाबाबत आज सकाळपासून घडलेल्या घटनांचं वृत्त इथं देण्यात आलं आहे. आता आम्ही हा लाईव्ह ब्लॉग बंद करत आहोत.

4.45 वाजता

भिडेंना अटक झाली नाही तर विधानसभेला घेराव घालू - प्रकाश आंबेडकर

मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर प्रकाश आंबेडकरांनी आझाद मैदानात जमलेल्या मोर्चेकऱ्यांनां संबोधित केलं.

आंबेडकर म्हणाले, "भिडेंचे सहकारी रावसाहेब पाटील यांनी फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना मारण्याची धमकी दिली होती. मुख्यमंत्र्यांना मारण्याची धमकी देणाऱ्यांना पोलीस अटक का करत नाही? तसंच भिडेंना पंतप्रधान मोदी स्वतः पाठीशी घालत आहेत. मोदी तुम्ही हिटलरशाही आणण्याचा प्रयत्न करू नका. 8 दिवसांत भिडेंना अटक करा अन्यथा विधानसभेला घेराव घालू आणि अटकेचे आदेश देईपर्यंत हा लढा चालू ठेऊ."

4.15 वाजता

भिडे यांना पंत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प्रधान नरेंद्र मोदींचा पाठिंबा - प्रकाश आंबेडकर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून आल्यानंतर प्रकाश आंबेडकरांनी उपस्थितांना संबोधित केलं. यावेळी आंबेडकर म्हणाले, "भिडे यांना अटक करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना 8 दिवसांची मुदत दिली आहे. तसंच सरकारानं या प्रकरणात कोर्टाचं काम करू नये. भिडे यांना अटक केल्यावर कोर्ट योग्य न्याय करेल. भिडे यांच्यासह त्यांचे सहकारी रावसाहेब पाटील यांना अटक करा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संभाजी भिडे यांना पाठिंबा आहे. त्यामुळेच त्यांना अजूनही अटक झालेली नाही. तसंच या प्रकरणात 307चा गुन्हा एकावर लागला असताना दुसऱ्यांना का अटक करत नाही? त्यामुळे भिडेंना अटक नाही केली तर अनेकांना ते भय राहणार नाही."

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करून कारवाई करू असं आश्वासन दिल्याचं आंबेडकर यांनी स्पष्ट केलं.

3.15 वाजता

प्रकाश आंबेडकर सहा जणांच्या शिष्टमंडळासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटायला रवाना. हे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करेल आणि त्यानंतर प्रकाश आंबेडकर उपस्थितांना संबोधित करतील.

3.00 वाजता

मुख्यमंत्र्यांना भेटायला जाण्याआधी काय बोलले प्रकाश आंबेडकर

2.35 वाजता

संभाजी भिडे यांच्या अटकेचा मुद्दा विधानपरिषदेच्या सभागृहात विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनीही उचलला. ते सभागृहात म्हणाले, "भीमा कोरेगाव प्रकरणाच्या दंगलीमधील आरोपी एकबोटे स्वत:हून अटक झाले. मात्र दुसरे आरोपी संभाजी भिडे यांना अटक करण्यात आलेली नाही. याचा अर्थ सरकारला दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करायची आहे का? संभाजी भिडेंना अटक होत नाही तोपर्यंत असे मोर्चे निघणार आहेत."

संभाजी भिडेंना अटक का होत नाही असा सवाल करतानाच मुंडे यांनी सभागृहातील सर्व विषय बाजूला ठेवून त्यांच्या अटकेबाबत चर्चा व्हावी अशी मागणी केली.

2.30 वाजता

सभेनंतर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचं प्रकाश आंबे़डकर यांनी बीबीसीशी बोलताना स्पष्ट केलं आहे.

दुपारी 2 वाजता

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रकाश आंबेडकर यांना चर्चेसाठी निमंत्रण.

दुपारी 1. 40 वाजता

आझाद मैदानात सभेला सुरुवात. संभाजी ब्रिगेडचे केंद्रीय निरीक्षक सुहास राणे सभेच्या मंचावर उपस्थित. लिंगायत समाजाची महाराष्ट्र बसव परिषद, धनगर समाजाची यशवंत सेना, मराठा सेवा संघ, भीम आर्मी आणि माकप या संघटनांनी या मोर्चाला पाठिंबा दिला आहे. भाकपचे प्रकाश रेड्डी सुद्धा मंचावर...


आज शनिवारी 23 नोव्हेंबर सकाळी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.

भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय अजित पवारांचा वैयक्तिक असल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांनी ट्विटरवरून सांगितलं, मात्र भाजप नेते गिरीश महाजन म्हणाले, राष्ट्रवादीच्या सर्व आमदारांचा भाजपला पाठिंबा असून तसं पत्रही राज्यपालांना दिलंय.

काहीशी अशीच घटना महाराष्ट्रात 1978 साली घडली होती. 1978 साली शरद पवार यांनी वसंतदादा पाटलांच्या सरकारमधून बाहेर पडत पुरोगामी लोकशाही दलाचं म्हणजेच पुलोदचं सरकार स्थापन केलं होतं. शरद पवारांनी वसंतदादांच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याची टीका पुढे अनेक वर्षं होत राहिली.

आताही अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर त्या घटनेची आठवण काढली जातेय, कारण शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनीही म्हटलं की, "अजित पवार यांनी महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे".

1978 साली नेमकं काय झालं होतं, याबाबत बीबीसी मराठीनं 'किस्से महाराष्ट्राचे' या मालिकेत आढावा घेतला होता...

पुरोगामी लोकशाही दल किंवा पुलोदची स्थापना करून शरद पवारांनी राज्यातलं पहिलं आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

घाडी सरकार स्थापन केलं होतं. वयाच्या 38 व्या वर्षी ते मुख्यमंत्री बनले. नाट्यमय घडामोडीनंतर ते मुख्यमंत्री झाले.

शरद पवारांनी पाठीत खंजीर खुपसल्याची टीका त्यांच्यावर त्यावेळी झाली होती. काही जणांच्या मते शरद पवारांनी अगदी तरुण वयात सरकार स्थापन करून आपल्या राजकीय चातुर्याची ओळख राज्याला करून दिली. वसंतदादा पाटील यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याचं सरकार पाडून शरद पवार मुख्यमंत्री कसे बनले हे आज आपण पाहू.

शरद पवारांना पहिल्यांदा मुख्यमंत्री बनवणाऱ्या 'पुलोद'च्या प्रयोगाची बिजं आणीबाणी, 1977 ची महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक आणि त्यानंतरच्या राजकीय अस्थिरतेत सापडतात.

12 जून 1975 रोजी उत्तर प्रदेशातील अलाहाबाद हायकोर्टाने इंदिरा गांधींविरोधात निर्णय दिला. 1971 च्या निवडणूक प्रचारात सरकारी यंत्रणांचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी इंदिरा गांधी दोषी ठरल्या होत्या. ती निवडणूक रद्द करण्यासोबतच इंदिरा गांधींना पुढील सहा वर्षं निवडणूक लढवण्यावरही बंदी घालण्यात आली.

अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर इंदिरा गांधी यांना कडाडून विरोध सुरू झाला. देशभरात आंदोलनं सुरू झाली. गांधीवादी नेते जयप्रकाश नारायण हे या आंदोलनाचे नेते होते. विविध राजकीय पक्ष जेपींच्या लोकसंघर्ष समितीच्या छत्राखाली एकवटले.

महाराष्ट्र विधानसभेची तेरावी निवडणूक येत्या ऑक्टोबर महिन्यात होत आहे. 1960 सालापासून आजपर्यंत महाराष्ट्राच्या राजकारणाने अनेक चढउतार पाहिले. त्यातल्या 10 मुख्य वळणांच्या 10 गोष्टी सांगणारी ही मालिका - किस्से महाराष्ट्राचे.

या राजकीय गदारोळात 25 जून 1975 रोजी इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केली.

आणीबाणीमुळे देशातील राजकीय, सामाजिक क्षेत्र आणखी मोठ्या प्रमाणात ढवळून निघालं होतं. पुढे 21 मार्च 1977 रोजी आणीबाणी मागे घेण्यात आली आणि देशात लोकसभा निवडणुकाही झाल्या.

1977 च्या निवडणुकीत महाराष्ट्रात काँग्रेसचे केवळ 20 खासदार निवडून आले होते. आणीबाणीवेळी शंकरराव चव्हाण हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. आणीबाणीनंतर वसंतदादा पाटील हे मुख्यमंत्री बनले.

आणीबाणीनंतर काँग्रेस फुटली

आणीबाणीनंतर काँग्रेस फुटली आणि त्याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर झाल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे सांगतात.

"इंदिरा गांधी यांना देशभरातून होणारा विरोध लक्षात घेता पक्षांतर्गत चलबिचल सुरू झाली. इंदिरा गांधी यांचं नेतृत्व स्वीकारण्यावरून काँग्रेस पक्ष...


आज शाहीर अमर शेख यांचा जन्मदिन आहे. आपल्या गायन आणि काव्याच्या माध्यमातून केवळ संयुक्त महाराष्ट्र चळवळच नव्हे तर त्याआधी स्वातंत्र्य चळवळ आणि नंतर गोवा मुक्तिसंग्रामात त्यांनी जनजागृतीचं कार्य केलं.

शाहीर अमर शेख म्हटल्याबरोबर सर्वांत आधी डोळ्यासमोर येतो तो त्यांनी लिहिलेला 'समाजवादी शिवछत्रपती' किंवा 'अमर अभिलाषा' हा पोवाडा.

समाजवाद, साम्यवादाच्या व्याख्या तयार होण्याआधी शिवाजी महाराजांनी आपलं राज्य समतेच्या आधारावर बनवलं आणि त्यांनी एका आदर्श समाजवादाची पायाभरणी केली, अशी मांडणी अमर शेख यांनी आपल्या पोवाड्यातून केली.

महाराष्ट्राचा प्रखर अभिमान असलेला हा कवी राष्ट्रभक्त होता. महात्मा फुले, महात्मा गांधी आणि डॉ. आंबेडकर यांच्या स्वप्नातला भारत आपल्याला साकारायचा असेल तर आपल्याला एकता आणि समतेवर आधारित समाज उभा करावा लागेल याची जाणीव त्यांच्या काव्यातून ठायीठायी जाणवते.

कामगार चळवळीचं नेतृत्व

20 ऑक्टोबर 1916 रोजी अमर शेख यांचा जन्म सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी या ठिकाणी झाला. त्यांचे वडील हुसेन शेख रेल्वेत तिकीट चेकर होते तर आई या गृहिणी आणि कवियित्री होत्या.

अमर शेख यांचं मूळ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नाव मेहबूब शेख पटेल. त्यांच्या आई मुनेरबी यांना 'दुसऱ्या बहिणीबाई' असं म्हटलं जायचं. शेख मुनेरबी यांचं औपचारिक शिक्षण झालेलं नव्हतं पण विद्वानांही लाजवेल असं काव्य त्यांनी निर्माण केलं होतं. अमर शेखांनी काव्याचा वसा त्यांच्याकडूनच घेतला.

मिलमधील कामगार महिलांचे संग्रहित छायाचित्र

हुसेन शेख आणि मुनेरबी यांचा घटस्फोट झाल्यानंतर मुलांची जबाबदारी मुनेरबी यांनीच घेतली. मुनेरबी यांनी अत्यंत कष्टात आपल्या मुलांना वाढवलं. आईच्या कष्टाची जाणीव पोरवयातील अमर शेख यांना होती.

त्यामुळे ते अगदी लहान वयापासूनच हाती पडेल ते काम करू लागले. कधी ट्रकवर क्लीनर, तर कधी पाणक्याचं काम त्यांनी केलं. दहा बारा वर्षांचे असतानाच ते बार्शीतील राजन मिलमध्ये कामगार म्हणून लागले. परिस्थितीमुळे त्यांना सातवीपर्यंतच शिक्षण घेता आलं.

तिथे काम करत असतानाच त्यांनी कामगारांचं दुःख, दैन्य जवळून पाहिलं. आपणही त्यांच्यापैकीच एक आहोत असं नाही तर, ते आणि आपण एकच आहोत अशी भावना मनात ठेऊनच ते त्यांचं दुःख दूर करण्याचा प्रयत्न आपल्या परीने करू लागले.

कामगारांच्या मेळाव्यात गाणी म्हणत असताना कामगार नेत्यांनी त्यांच्या गुणांची पारख केली. इतक्या लहान वयात त्यांना पहाडी आवाजाची देणगी लाभली आहे हे त्यांच्या नजरेतून सुटलं नाही. मग ज्या ठिकाणी कामगार, कष्टकरी लोकांचा मोर्चा सभा असेल त्या ठिकाणी अमर शेख गाऊ लागले.

सुरुवातीचं गाण्याचं प्रशिक्षण त्यांनी बार्शीतील नारायण भट यांच्याकडे घेतलं. पण कामाच्या जबाबदारीमुळे त्यांना ते सुरू ठेवता आला नाही. जेव्हा शक्य असेल तेव्हा ते स्वतःच रियाज करू लागले आणि आपल्या आईच्या कविता ऐकता ऐकता स्वतःही कविता रचू लागले. कोल्हापूरचे शाहीर हैदर लहरी त्यांचे आदर्श होते.

शाहीर हैदर लहिरींनी रशियन क्रांतीवर पोवाडा लिहिला होता. त्यामुळे ते त्यांच्याकडे आकर्षित झाले आणि त्यांच्याप्रमाणेच आपणही लिहावं आणि गायन करावं असं त्यांच्या मनात आलं.

गिरणी चळवळीतील नेते कमलाकर पिंपरकर आणि कहाडकर यांच्या सोबतीने ते विविध ठिकाणी कार्यक्रम करून इंग्रज आणि सरंजाम प्रवृत्तीच्या भांडवलदारांविरोधात जनजागृती करू लागले. 1939 साली युद्धविरोधी घोषणा दिल्याबद्दल त्यांना अटक करण्यात आली. 1939 ते 1941 या काळात त्यांना साधारणतः 18 महिन्यांचा तुरुंगवास झाला.

अभिनेता म्हणून ओळख

तुरुंगातून सुटल्यावर इंग्रजांची नजर त्यांच्यावर होती. त्यामुळे त्यांना...


आज संघावर जे आक्षेप घेतले जातात त्यांच्यापैकी अनेक आक्षेपांचे मूळ गोळवलकरांच्या भूमिकांमध्ये आढळते. तर, आज संघाचा जो दबदबा सार्वजनिक आणि खास करून राजकीय क्षेत्रात आहे त्याचे श्रेय प्रामुख्याने देवरसांना द्यावे लागेल.

आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी अलीकडेच तीन व्याख्याने दिली आणि त्यातील काही भूमिकांमुळे कदाचित संघाच्या वाटचालीला कलाटणी देणारे तिसरे सरसंघचालक म्हणून त्यांचा उल्लेख भविष्यकाळात होईल का असा प्रश्न सहजच कोणाच्याही मनात येईल.

'आपण प्रसिद्धीच्या मागे नसतो' असे म्हणणारी ही संघटना. पण तिच्या प्रमुखांनी जी भाषणे केली ती मात्र तिच्या सभासदांसाठी नव्हती, तर 'बाहेरच्यांसाठी' आणि खास करून संघाबद्दल मनात शंकाजन्य कुतूहल असलेल्या लोकांसाठी होती.

माधव गोळवलकर

ती भाषणे दिल्लीतल्या खास राखीव अशा विज्ञान भवनात झाली; त्यांचे वृत्तांत तर सगळ्या वर्तमानपत्रांत भरभरून आलेच, पण त्यांचे अनेक वाहिन्यांवर थेट प्रक्षेपण झाले; एकाहून एक प्रतिष्ठित कलावंत, उद्योजक, वगैरेंनी या व्याख्यानांना हजेरी लावली आणि 'प्रसिद्धीपराङ्मुख' संघाने त्याची भरपूर जाहिरात चालवली आहे! ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सामाजिक माध्यमांत सध्या त्यांच्याच वक्तव्यांचा सगळीकडे बोलबाला आहे. एवढी प्रसिद्धी संघाला आजवर बहुधा कधीच मिळाली नसेल!

संघ बदलतो आहे?

आता संघ बदलतो आहे किंवा बदलणार आहे अशी भाष्ये लगबगीने सगळेजण देऊ लागले आहेत.

आणखी सहाएक वर्षांनी (2025) रास्वसंघाला शंभर वर्षं पूर्ण होतील. इतका दीर्घ काळ अस्तित्वात असलेल्या एखाद्या अजस्त्र संघटनेमध्ये वेळोवेळी काही स्थित्यंतरं होणं स्वाभाविक असतं आणि संघातही तशी स्थित्यंतरं आधीसुद्धा झाली आहेतच.

संघाचे काही विरोधक ती एक स्थिर आणि अपरिवर्तनीय वस्तू मानतात आणि तिच्या जुन्या वैशिष्ट्यांच्या आधारे तिच्यावर टीका करतात, त्यामुळेच संघावरची टीका काही वेळा गैरलागू आणि संदर्भविहीन ठरते. ते अर्थातच संघाला सोयीचं ठरतं कारण अशा टीकेला समाजात फारशी मान्यता मिळत नाही.

संस्थापक डॉ. केशव बळिराम हेडगेवार

'संघ वेगळाच आहे आणि टीकाकार त्याच्याविषयी गैरसमज बाळगतात' अशी तक्रार किंवा 'संघ आता बदलला आहे' अशी प्रमाणपत्रे, यांच्या पलीकडे जाऊन संघाचे काय चालले आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे. आता अलीकडे सरसंघचालक मोहन भागवतांनी जी व्याख्याने दिली त्यांमधून सुभाषितांसारखी निवडक अवतरणे (quotable quotes) माध्यमांमधून पेरणे चालले आहे. त्यामुळे सगळी चर्चा या सुभाषितांवर चालली आहे.

सरसंघचालक नवं काय म्हणाले?

सरसंघचालकांनी जे प्रतिपादन केलं त्यात नवीन काय आहे? संघात खरोखरीच बदल होताहेत किंवा होणार आहेत असं त्याच्या आधारे म्हणता येईल का?

उदाहरणार्थ, गोळवलकर गुरुजींच्या काही प्रतिपादनापासून भागवतांनी कटाक्षाने अंतर राखलं आणि स्पष्टपणे त्यातील काही भाग आता लागू नसल्याचं सांगितलं. एखाद्या संघटनेत स्पष्टपणे पूर्वसुरींचे विचार आता लागू नसल्याचे सांगणे हे नक्कीच धाडसाचे आहे आणि त्याद्वारे भागवत संघाचा दृष्टिकोन बदलू पाहात आहेत असं चित्र नक्कीच उभं राहातं.

पण गोळवलकरांचं 'Bunch of Thoughts' हे पुस्तक संघात या पूर्वीच मागे पडलेलं होतं हेही लक्षात ठेवायला हवं.

दुसरी बाब म्हणजे हिंदू धर्माचा गोळवलकरप्रणीत कर्मठ आणि रूढीजन्य अन्वयार्थ देवरसांच्या काळातच संघाने अलगद मागे सोडून दिला आहे. त्या अर्थाने भागवत हे देवरसांनी सुरू केलेल्या बदलांचा परीघ विस्तारत आहेत असं म्हणता येईल. किंवा देवरसांनी जे फार न बोलता आणि अनौपचारिकपणे केलं त्याला आता भागवत अधिकृत किंवा औपचारिक स्वरूप देत आहेत असं म्हणता येईल....


आज सकाळी 8 वाजून 45 मिनिटांनी त्यांचं निधन झालं. ऋषी कपूर मृत्यूसमयी 67 वर्षांचे होते.

सोशल मीडियावर नेहमी सक्रीय असणाऱ्या ऋषी कपूर यांनी दोन एप्रिलनंतर ट्विटरवर कोणतीही पोस्ट केली नव्हती. त्यामुळे त्यांची प्रकृती नसल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता.

ऋषी कपूर हे रुग्णालयात असल्याचं आणि कॅन्सरशी झुंज देत असल्याचं रणधीर कपूर यांनी बुधवारी सांगितलं होतं. त्यांना श्वास घेण्यास त्रास होत होता. त्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं.

यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यातही दोनवेळा त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं.

ऋषी कपूर दिग्गज अभिनेते राज कपूर यांचे द्वितीय पुत्र होते. ऋषी कपूर यांना दोन भाऊ रणधीर कपूर आणि राजीव कपूर आहेत. तर ऋतू नंदा आणि रिमा जैन या दोन बहिणी आहेत.

ऋषी कपूर यांनी आपल्या चित्रपट कारकिर्दीची सुरुवात 1973 साली बॉबी या चित्रपटातून केली होती. याशिवाय ते बालकलाकार म्हणून श्री 420 आणि मेरा नाम जोकर चित्रपटातही दिसले होते. इमरान हाश्मीसोबतचा द बॉडी हा चित्रपट ऋषी कपूर यांचा शेवटचा चित्रपट ठरला.

अभिनेत्री दीपिका पादुकोनसोबत द इंटर्न या हॉलिवूड चित्रपटाच्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा रिमेकमध्ये आपण काम करणार असल्याची घोषणाही ऋषी कपूर यांनी केली होती. पण हा चित्रपट आता त्यांच्याशिवाय होईल.

ऋषी कपूर यांना कोणता आजार होता?

दोन वर्षांपूर्वी ऋषी कपूर यांना कॅन्सरचं निदान झालं होतं. 2018 मध्ये उपचारासाठी ते न्यूयॉर्कलाही गेले होते. अनेक महिने उपचार घेतल्यानंतर 2019 मध्ये ते पुन्हा भारतात परतले. यानंतरसुद्धा त्यांना सातत्याने हॉस्पिटलच्या चकरा माराव्या लागत होत्या.  फेब्रुवारी महिन्यातही ते दोनवेळा रुग्णालयात दाखल झाले होते.

सिनेजगत शोकाकूल

ऋषी कपूर यांच्या निधनाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे.

काँग्रेस नेत राहुल गांधी यांनीही ऋषी कपूर यांच्या निधनानंतर दुःख व्यक्त केलं.

गायिका लता मंगेशकर यांनी ट्विट करून ऋषी कपूर यांना श्रद्धांजली वाहिली.

अभिनेते अक्षय कुमार यांनी ऋषी कपूर यांचं जाणं अतिशय अस्वस्थ करणारी बातमी असल्याचं म्हटलं आहे.

अभिनेते अजय देवगण यांनीही त्यांच्या निधनाबाबत दुःख व्यक्त केलं.

हसतमुख, हरहुन्नरी, सदाबहार व्यक्तीमत्वं हरपलं - उपमुख्यमंत्री अजित पवारज्येष्ठ अभिनेते ऋषी कपूर यांच्या निधनानं हसतमुख, हरहुन्नरी, सदाबहार अभिनेता आपण गमावला आहे. सतत आनंदी, उत्साही राहणारं असं त्यांचं चिरतरुण व्यक्तिमत्वं होतं. त्यांच्या अभिनयानं रसिकांना निखळ आनंद दिला. 'कपूर' कुटुंबाचा कलेचा वारसा समर्थपणे पुढे नेण्याचं काम त्यांनी केलं.

काल इरफान खान यांचं निधन झाल्यानंतर आज ऋषी कपूर यांच्या निधनाची आलेली बातमी, हे खरोखरंच धक्कादायक, वेदना देणारं आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ऋषी कपूर यांना श्रद्धांजली वाहिली.उपमुख्यमंत्री अजित पवार शोकसंदेशात म्हणतात की, ऋषी कपूर हे गेल्या काही महिन्यांपासून आजारी  होते, परंतु त्या वेदना त्यांनी रसिकांना जाणवू दिल्या नाहीत. जीवनाच्या अखेरपर्यंत चित्रपटसृष्टीशी आणि रसिकांशी नातं, संपर्क कायम राखलेले ते कलावंत होते.

भारतीय चित्रपट जगताच्या इतिहासात त्याचं नाव, त्यांचा अभिनय अजरामर राहील, मी त्यांना भावपूर्ण आदरांजली वाहतो. त्यांच्या निधनाचं दु:ख सहन करण्याचं बळ कपूर कुटुंबियांना मिळो, अशी प्रार्थनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि...


आज सकाळी दिल्ली येथून निघाल्यानंतर प्रियांका गांधी दुपारी 12 च्या सुमारास रामपूर येथील नवरित सिंह यांच्या निवासस्थानी पोहोचल्या.

नवरित हे उत्तर प्रदेशातील रामपूर जिल्ह्यातील बिलासपूर तालुक्यात डिबडिबा गावातील रहिवासी होते.

दिल्लीच्या ITO परिसरात ट्रॅक्टर पलटी होऊन त्यांचा मृत्यू झाला होता. नवरित नुकतेच ऑस्ट्रेलियातून परतले होते. शेतकरी आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी ते दिल्लीला आले होते.

दरम्यान, रस्त्यातच प्रियांका गांधी यांच्या ताफ्याला छोटासा अपघात झाला आहे. या ताफ्यातील 4 वाहने एकमेकांना धडकल्याची घटना घडली. पण यामध्ये कुणीही जखमी झालं नाही, अशी माहिती मिळाली आहे. हापूर गावाजवळ ही घटना घडली.

दिल्लीच्या सीमेवर काय घडलं?

दिल्लीच्या सीमांवर ठोकण्यात आलेले खिळे काढले जात असल्याचे व्हीडिओ व्हायरल होत आहेत. पण ते काढले नसल्याचं दिल्ली पोलिसांचं म्हणणं आहे.

हे खिळे काढले जात नसून ते वेगळ्या पद्धतीने पुन्हा बसवले जात आहेत, त्याची पुर्नरचना केली जात आहे, असं दिल्ली पोलिसांकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

विरोधीपक्षाच्या खासदारांना पोलिसांनी आडवलं

विरोधी पक्षाच्या खासदारांचं एक शिष्टमं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डळ आज दिल्लीच्या गाझीपूर सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची भेट घेण्यासाठी गेलं होतं. पण पोलिसांनी त्यांना आंदोलनाच्या ठिकाणी जाण्यापासून मज्जाव केलाय

या शिष्टमंडळात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे,  द्रमुक खासदार कनिमोळी,  शिरोमणी अकाली दलाच्या खासदार हरसिम्रतकौर बादल आणि तृणमूल काँग्रेस खासदार सौगाता रॉय यांचा समावेश होता.

यावेळी सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "हा संतापजनक प्रकार आहे. अशी स्थिती कुठल्या सीमेवरसुद्धा करण्यात आलेली नाही. याचा मी जाहीर निषध करते. धिक्कार करते. सरकारनं त्यांना इगो बाजूला ठेऊन यावर तोडगा काढाला पाहिजे."

शेतकरी आंदोलनावर अमेरिकेची प्रतिक्रिया

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रातलयातील प्रवक्त्यांनी एक वक्तव्य प्रसिद्ध करत भारतातील कृषी कायद्यांचं समर्थन केलं आणि 'शांततेच्या मार्गाने होणाऱ्या आंदोलनाला लोकशाहीची परीक्षा' म्हटलं आहे.

बऱ्याच आंतरराष्ट्रीय व्यक्तींनी शेतकरी आंदोलनावर ट्वीट केल्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या वक्तव्यानंतर अमेरिकेने ही प्रतिक्रिया दिली आहे.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं, "अमेरिका सामान्यपणे भारतीय बाजाराची स्थिती सुधारण्यासाठी आणि खाजगी क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी उचललेल्या पावलांचं स्वागत करते."

मात्र, शेतकरी आंदोलनासंबंधीच्या प्रश्नांवर आणि समस्यांवर दोन्ही पक्षांनी चर्चा करून समाधान काढावं, असं अमेरिकेचं मत असल्याचं ते म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, "शांततेच्या मार्गाने होणारी निदर्शनं कुठल्याही समृद्ध लोकशाहीसाठी परीक्षा असतात आणि भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही हेच म्हटलं आहे, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे."

सुप्रीम कोर्टाचा सुनावणीस नकार

शेतकरी आंदोलनादरम्यान प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीत आयोजित ट्रॅक्टर रॅलीमध्ये हिंसाचाराची घटना घडली होती. या प्रकरणाची चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. पण या प्रकरणात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे.

या प्रकरणाची चौकशी सरकारमार्फत सुरू असून ते दोषींवर कठोर कारवाई करतील, असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे यावेळी म्हणालेत. पण याचिकाकर्त्यांना सरकारसमोर त्याचं म्हणणं मांडण्याची परवानगी सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे.

याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांची एकत्रितरित्या...


आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया

1) मुंबई महापालिकेची 9 रुग्णालयं 'नॉन-कोव्हिड' घोषित

भारतातील कोरोनाचा हॉटस्पॉट बनलेल्या मुंबई शहराला बऱ्याच दिवसांनी सकारात्मक बातमी ऐकायला मिळाली. मुंबईतील रुग्णवाढीचा दर कमी झाल्यानं आणि पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या इतर साथीच्या आदारांवर उपचार व्हावेत म्हणून मुंबई महापालिकेनं 9 रुग्णालयं 'नॉन-कोव्हिड' करण्याचा निर्णय घेतलाय. टीव्ही 9 मराठीनं ही बातमी दिलीय.

मुंबईत पावसाळ्यात विविध साथीच्या आजारांचं प्रमाण वाढतं. सध्या कोरोनामुळे बहुतांश रुग्णालयं कोव्हिडसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत. त्यामुळे इतर आजारांच्या रुग्णांची गैरसोय होण्याची शक्यता होती. हीच शक्यता लक्षात घेऊन महापालिकेनं मुंबईकरांसाठी दिलासादायक पाऊल उचललंय.

कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढीस लागल्यानंतर मुंबई महापालिकेच्या अंतर्गत येणाऱ्या रुग्णालयांपैकी 16 रुग्णालये कोव्हिड रुग्णालयं म्हणून घोषित केली होती. त्यातलीच 9 रुग्णालयं पुन्हा नॉन-कोव्हिड करण्यात आलेत.

2. मध्यप्रदेशचे राज्यपाल लालजी टंडन यांचे निधन

मध्य प्रदेशचे राज्यपाल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लालजी टंडन यांचे दीर्घ आजाराने निधन झाले आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने ही बातमी दिली आहे. टंडन हे 85 वर्षांचे होते. जून महिन्यापासून त्यांची प्रकृती खालवली होती.

त्यांच्या निधनावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्क केला आहे. आपण एक कुशल प्रशासक गमावला आहे असं त्यांनी म्हटलं आहे.

3) कोरोना: 'लशीची मानवी चाचणी सुरू, प्रभाव कळायला तीन महिने लागतील'

कोरोनावरील भारतानं तयार केलेल्या लशीची मानवी चाचणी सुरू करण्यात आली असून, ही लस किती प्रभावी आहे हे कळण्यास तीन महिने जातील, अशी माहिती दिल्लीतील AIIMS चे संचालक डॉ. रणदीप गुलेरिया यांनी दिली. एनडीटीव्हीनं ही बातमी प्रसिद्ध केलीय.

या लशीच्या मानवी चाचणीचे तीन टप्प्यात निरीक्षण केले जाणार आहे. पहिली चाचणी काल (21 जुलै) पासून सुरू झालीय.

डॉ. रणदीप गुलेरिया

भारतातील कोरोनाबाधितांच्या संख्येनं 11 लाखांचा टप्पा पार केला आहे.

दुसरीकडे, ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने तयार केलेली कोरोना लस सुरक्षित असल्याचं आणि शरीरातल्या रोगप्रतिकारक शक्तीला कोरोनाविरोधात लढायला सज्ज करत असल्याचं स्पष्ट होतं आहे.

4) ग्रामपंचायत प्रशासक निवडीला अण्णा हजारेंचा विरोध, आंदोलनाचा इशारा

मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयाच्या निर्णयाला ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी विरोध केला आहे. टाइम्स नाऊ मराठीनं ही बातमी दिलीय.

पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्यानं ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमला जाणार असल्याचं ग्रामविकास मंत्रालयाच्या पत्रकात म्हटलंय. पालकमंत्री त्याच्याच पक्षाच्या लोकांना प्राधान्य देईल, असा आरोप करत अण्णा हजारे प्रशासकाच्या निर्णयाविरोधात आक्रमक झालेत.

महाराष्ट्राच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने काढलेले पत्रक घटनाबाह्य असल्याचं म्हणत अण्णा हजारेंनी आंदोलनाचाही इशारा दिलाय. या निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी आणखी एक आंदोलन मला करावं लागलं तरी संकोच वाटणार नाही, असा असं अण्णा हजारे म्हणाले.

5) गुजरात भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षपदी चंद्रकांत पाटील

गुजरात भाजपनं प्रदेशाध्यक्षपदी चंद्रकांत पाटील यांना निवडलं आहे. सी. आर. पाटील म्हणून ते गुजरातमध्ये ओळखले जातात. एबीपी माझानं ही बातमी दिलीय.

सी आर पाटील हे आता लोकसभेचे खासदार असून, खासदारांना शासकीय बंगल्याचे वाटप करणाऱ्या हाऊसिंग कमिटीचे ते अध्यक्षही आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ते निकटवर्तीय मानले जातात. मोदींच्या...


आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.

लॉकडाऊनमध्ये वाईन शॉप्स सुरू करावेत, अशी मागणी मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती. त्यावर आज शिवसनेचं मुखपत्र सामनातून प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे.

"सध्या मोकळा वेळ आहे, रिकामा मित्र परिवार आहे, कोरोना संकटाचा बहाणा आहे, पण घरात आणि बाजारात मद्य नसल्यानं मोठ्या वर्गाची तडफड सुरू आहे. अशा सर्व तडफडणाऱ्या जीवांचे दु:ख कलावंत मनाच्या राज ठाकरे यांनी सरकार दरबारी मांडले आहे.

"राज्यातील लाख-कोटी मद्यप्रेमींच्या भावनांची खदखद व्यक्त करून राज महोदयांनी मोठेच उपकार केले आहेत. राज ठाकरे यांच्या मद्यविक्रीला परवानगी द्यावी या मागणीमुळे घरोघरच्या रिकामच्या बाटल्या, प्यालेही फसफसू लागले आहेत," अशी टिप्पणी करत पुढे संपादकीयमध्ये एक शंका उपस्थित करण्यात आली आहे.

"राज ठाकरे यांनी जी मागणी त्यात दोन शंका आहेत. एक म्हणजे या मागणीमागे नक्की राज्याच्या महसूलाचाचा विचार आहे ना? की तळीरामांच्या कोरड्या घशाच्या  चिंतेतून राज यांनी ही मागणी केली आहे?" असा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प्रश्न सामनाच्या संपादकीयमधून विचारण्यात आलाय.

2. कोरोना योद्ध्यांसाठी एक कोटी PPE कीट्स

कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यातील सैनिकांसाठी एक कोटी संरक्षण किट्सचे मुंबईहून वितरण सुरू झाले आहे. टाटा ट्रस्टच्या पुढाकाराने देशभरातील विविध भागांत ही सामग्री पोहोचवली जाणार आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

कोरोनाचा सामना करण्यासाठी देशभरात विविध ठिकाणी विविध क्षेत्रातील लोक प्रत्यक्ष सेवा देत आहेत. तर लॉकडाउनच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी पोलिसदेखील रस्त्यावर अहोरात्र सेवा देत आहेत. परंतु यापैकी अनेक कोरोना योद्ध्यांकडे सुरक्षेची पुरेशी साधने नाहीत. ती पुरविण्यासाठी टाटा ट्रस्टने पुढाकार घेतला आहे.

त्याअंतर्गत 150 कोटी रुपयांची सुरक्षा साधने ट्रस्टने विविध देशांमधून आयात होत आहेत. त्यानंतर त्याचे विविध भागात वितरण सुरू झाले आहे.  टाटा ट्रस्टच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, "या सुरक्षा सामग्रीमध्ये प्लास्टिकचा ओव्हरऑल कोट, मास्क, हातमोजे व प्लास्टिकचे चष्मे यांचा समावेश आहे. ही सामग्री प्रामुख्याने जिथे सुरक्षा सामग्रींचा अभाव आहे, तेथे पोहोचवली जात आहे. त्याची सुरुवात गुरुवारी मुंबईतून झाली. येत्या काळात हा पुरवठा अधिक जोमाने केला जाईल."

दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मला सांगितलं, तर मी नागपुरात बसल्याबसल्या लाख-दीड लाख पीपीई कीट नागपूरहून मुंबईहून पाठवायला तयार आहे, असं वक्तव्य केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केलं आहे.

3. उत्तर प्रदेश सरकार मजुरांना परत आणणार

कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे इतर राज्यांमध्ये अडकून पडलेल्या मजुरांना उत्तर प्रदेश सरकार परत आणेल, असे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शुक्रवारी सांगितले आणि यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.

लोकसत्तानं ही बातमी  दिली आहे.

इतर राज्यांमध्ये अडकून पडलेल्या आणि तेथे 14 दिवसांचे विलगीकरण पूर्ण केलेल्या लोकांची यादी तयार करावी, जेणेकरून त्यांना टप्प्या-टप्प्यात परत आणता येईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या आढावा बैठकीत आदित्यनाथ यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले.

संबंधित राज्यांनी या मजुरांची तपासणी करून त्यांना उत्तर प्रदेशच्या सीमेपर्यंत आणल्यानंतर त्यांना त्यांच्या खेडय़ांमध्ये पाठवण्यात येईल. मात्र आधी त्यांना त्यांच्या जिल्ह्य़ात १४ दिवस विलगीकरणात ठेवण्यात येईल. यासाठी...


आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.

अल्पावधीतच लोकप्रिय झालेल्या टिकटॉकवर बंदीच्या मागणीनंतर गुगल प्लेस्टोअरमधून हे अॅप गायब झालं आहे. 'द क्विंट'नं यासंबंधीची बातमी दिली आहे. या अॅपवरुन पोर्न कन्टेन्टही सहज उपलब्ध असल्यानं टिकटॉकवर बंदी घालण्याचा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयानं दिला होता.  सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी 22 एप्रिलला होणार आहे. पण त्यापूर्वी  सर्वोच्च न्यायालयानं मद्रास उच्च न्यायालयाच्या टिकटॉक बंदीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.

भारत सरकारनं गुगल आणि अॅपल या दोन कंपन्यांना टिकटॉक संबंधात मद्रास उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाचं पालन करण्याची सूचना केली आहे. सरकारनं १५ एप्रिलला दोन्ही अमेरिकन कंपन्यांना टिकटॉक बंदी घालण्यासंबंधीच्या सूचना कळवल्या.  त्यानुसार गुगल प्लेस्टोअरमध्ये हे अॅप दिसणं बंद झालं.

अर्थात, जे या निर्णयाच्या आधीपासून टिकटॉक वापरत आहेत, त्यांना अजूनही हे अॅप वापरता येऊ शकतं.

2. राज ठाकरेः स्वच्छ भारत योजनेवर टीका

कोल्हापुरातील इचलकरंजीमधल्या जाहीर सभेत ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या स्वच्छ भारत अभियानावर अतिशय बोचरी टीका केली. 'डिजिटल गाव' म्हणून जाहिरात केलेल्या हरिसालचं वास्तव मागच्या सभेत मांडल्यानंतर राज यांनी आपला मोर्चा स्वच्छ भारत योजनेकडे वळवला.

"बिहारमध्ये पंतप्रधानांनी स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत एका आठवड्यात ८ लाख ५० हजार शौचालयं बांधल्याचा दावा केला होता. हिशोब करा, आठवड्याला ८ लाख ५० हजार म्हणजे १ मिनिटांत ८४ शौचालयं आणि ५ सेकंदात ७ शौचालयं बांधली जातील. इतक्या फास्ट होत पण नाही, जितक्या फास्ट यांनी शौचालयं बांधली," अशा शब्दांत राज यांनी स्वच्छ भारत अभियानातील आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. एबीपी माझानं राज यांच्या सभेचं वृत्त दिलं आहे.

3. पीएम नरेंद्र मोदीः प्रदर्शनावर निर्बंधांपाठोपाठ चित्रपटाचा ट्रेलरही युट्यूबवरून गायब

पीएम नरेंद्र मोदी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला निवडणूक आयोगानं स्थगिती दिल्यानंतर आता त्याचा ट्रेलरही युट्यूबवरून गायब झाला आहे. युट्यूबच्या सर्च बारमध्ये जरी चित्रपटाचं पूर्ण नाव टाकलं तरीही ट्रेलर दिसत नाही. 'हा व्हिडिओ उपलब्ध नाही', असा मेसेज युट्यूबवर दिसतो. लोकसत्तानं यासंबंधीची बातमी दिली आहे.

आचारसंहितेचा भंग होत असल्याच्या विरोधकांच्या तक्रारीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या बायोपिकचं प्रदर्शन थांबविण्यात आलं होतं. हा चित्रपट ११ एप्रिलला प्रदर्शित होणार होता. दरम्यान, चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. निवडणूक आयोगाने आधी चित्रपट पाहावा आणि त्यानंतर निर्णय घ्यावा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून वादाच्या भोवऱ्यात असलेल्या 'नमो टीव्ही'लाही निवडणुकीसंदर्भातील आचारसंहिता लागू होणार आहे. प्रचारसभांचे नियम 'नमो टीव्ही'ला लागू होतील. त्यामुळं प्रत्येक टप्प्यातील मतदानाच्या ४८ तास आधी नमो टीव्हीवरून कोणत्याही सभांचे, भाषणांचे प्रक्षेपण होणार नाही. निवडणूक आयोगानं त्यासंबंधीच्या सूचना दिल्या आहेत. 'द इंडियन एक्सप्रेस'नं यासंबंधीचं वृत्त दिलं आहे.

4. डीएमके नेत्या कनिमोळींच्या घर तसंच कार्यालयावर आयकर विभागाचा छापा

आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी डीएमके नेत्या के. कनिमोळी यांच्या घरावर आणि कार्यालयावर छापे घातले. हिंदुस्तान टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे. तामिळनाडूतील मतदानाला अवघे दोन दिवस उरले असताना ही...


आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा:

टिक टॉक व्हीडीओ तयार करताना गावठी कट्ट्यातून गोळीबार झाल्याने एका युवकाला आपला जीव गमवावा लागला आहे. एबीपी माझाने यासंबंधी वृत्त दिलेलं आहे.

शिर्डीतील पवनधाम या हॉटेलमध्ये प्रतीक वाडेकर, नितीन वाडेकर, सनी पवार आणि इतर दोघे बसले होते. यावेळी टिक टॉक व्हीडिओ काढण्याचा मोह या सर्वांना आवरला नाही.

सनी पवारकडे असलेल्या बेकायदेशीर गावठी कट्ट्याचा व्हीडिओ बनवत असताना अचानक पिस्तुलातून गोळी सुटली आणि 20 वर्षीय प्रतीक वाडेकर याचा जागीच मृत्यू झाला. प्रतीकसोबत असणाऱ्या सर्वांनी तात्काळ घटनास्थळावरुन पोबारा केला.

पण पोलिसांनी तपास करत या घटनेमागील सत्य बाहेर आणलं. या प्रकरणी तीन आरोपींना ताब्यात घेतलं असून पिस्तुल कुठून आलं, याबाबत तपास सुरू आहे.

2. काश्मीरमध्ये CRPF च्या पथकावर दहशतवादी हल्ला, पाच जवानांचा मृत्यू

जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतावाद्यांनी सीआरपीएफच्या पथकावर हल्ला केला आहे. अनंतनाग बस स्थानकाजवळ झालेल्या या हल्ल्यात पाच जवान ठार झाले आहेत. ही बातमी News18 लोकमतच्या वेबसाईटने दि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ली आहे.

अनंतनाग जवळच्या के. पी. रोडवर हा हल्ला झाला. सुरक्षादल आणि दहशतवाद्यांमध्ये जोरदार चकमक झाली. पुलवामा हल्ल्यानंतरचा हा सर्वात मोठा आत्मघाती हल्ला आहे.

पेट्रोलिंगसाठी जवानांचं वाहन जात असताना दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. हल्ल्यानंतर जवानांनीही त्याला चोख प्रत्युत्तर दिलं. त्यात दोन दहशतवादी ठार झाले. या ठिकाणी मोठ्याप्रमाणात गोळीबार सुरू होता.

3. भारताच्या मानवरहित स्क्रॅमजेट विमानाची चाचणी यशस्वी

स्वदेशी बनावटीच्या मानवरहित स्क्रॅमजेट विमानाची चाचणी येथे यशस्वीरीत्या घेण्यात आली असल्याचे बुधवारी संरक्षण सूत्रांनी सांगितले. ही बातमी लोकसत्ताने दिली आहे.

या विमानाचा वेग सुपरसॉनिक म्हणजे आवाजाच्या वेगापेक्षा जास्त आहे. सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्राच्या निर्मितीचा महत्त्वाचा भाग म्हणून यातील तंत्रज्ञान महत्त्वाचे आहे. संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेने बंगालच्या उपसागरावरील डॉ. अब्दुल कलाम बेटांवरून सकाळी ११.२५ वाजता ही चाचणी केल्याचं सांगण्यात आलं. हायपरसॉनिक टेक्नॉलॉजी डेमनस्ट्रेटर व्हेइकल (एचएसटीडीव्ही) या विशेष प्रकल्पांतर्गत हे विमान विकसित करण्यात आलं असून ते ध्वनीपेक्षा जास्त वेगाने जातं.

दरम्यान, भारताच्या चांद्रयान 2 या मोहिमेचा मुहूर्त ठरला असून १५ जुलै रोजी पहाटे २ वाजून ५१ मिनिटांनी चांद्रयान-२ चंद्राच्या दिशेने झेपावणार आहे. ही बातमी लोकमतने दिली आहे.

चांद्रयान-२ मोहिमेसाठी तीन मॉड्युल्स तयार करण्यात आले आहेत. यामध्ये एक ऑर्बिटर, लँडर आणि एका रोव्हरचा समावेश आहे. त्यांना लाँच व्हेइकल जीएसएलव्ही एमके lll अंतराळात घेऊन जाईल. विशेष म्हणजे हे लाँच व्हेइकल भारतातच बनवण्यात आले आहे.

4. वेळेत ऑफिसला यायचं आणि घरून काम करायचं नाही, मंत्र्यासाठी मोदींचे नवे नियम

साडे नऊच्या ठोक्याला ऑफिसमध्ये हजर राहायचं आणि घरून काम करायचं नाही अशा काही सूचना पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या नव्या मंत्रिमंडळातल्या मंत्र्यांना दिल्या आहेत. ही बातमी News 18 वेबसाईटने दिली आहे.

नव्या मंत्रिमंडळाची बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत मोदींनी मंत्र्यांना या सूचना दिल्याचं समजतं. जेष्ठ मंत्र्यांनी तरुण तसंच पहिल्यांदा मंत्री झालेल्यांना मार्गदर्शन करावं असंही ते म्हटले.

5. भीमा कोरेगाव प्रकरणी गौतम नवलखांना दिलासा

माओवादी संघटनांशी संबंध असल्याचा आरोप असलेले नागरी हक्क कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांच्याविरोधात प्रथमदर्शनी...


आज सकाळीच ममता बॅनर्जी आणि चंद्राबाबू नायडूंनी EVMच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. "एक्झिट पोलच्या गॉसिपवर माझा विश्वास नाही. एक्झिट पोलच्या गोंधळात हजारो ईव्हीएम बदलण्याचा किंवा त्यांच्यात फेरफार करण्याचा डाव दिसतोय," असं ममता बॅनर्जींनी म्हटलं आहे.

या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयोगानं विरोधकांचे सर्व आक्षेप फेटाळून लावले आहेत.

उत्तर प्रदेशमध्ये EVM मशीन अधिकृत स्टोरेज हाऊसमध्ये ठेवण्याऐवजी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलविण्यात आल्याचा आरोप केला गेला होता. त्यासंबंधीचे अनेक व्हीडिओही सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आले होते.

निवडणूक आयोगानं मात्र अशा कोणत्याही घटना घडल्या नसून सर्व EVM हे सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्यात आले असल्याचं स्पष्ट केलं.

"मतदान झालेली EVM आणि VVPAT सर्व राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांच्या उपस्थितीमध्ये सीलबंद करण्यात आले असून त्याचं चित्रीकरणही केलं गेलंय. जिथं EVM ठेवली जातात, त्या स्ट्राँग रुममध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत आणि CAPF ची सुरक्षा व्यवस्थाही आहे. उमेदवार आणि त्यांच्या एका प्रतिनिधीला या खोलीच्या सीसीटीव्ही फुटेजवर नजरही ठेवता येते," असं निवेदन ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

निवडणूक आयोगाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलं आहे.

गाझीपूर इथं EVM मध्ये छेडछाड करण्यात आल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाकडून करण्यात आला होता. हा आरोप फेटाळण्यात आला आहे.

चंदौली इथं EVM मध्ये फेरफार करण्यात आल्याचाही आरोप होता. या आरोपात काही तथ्य नसल्याचं म्हणत आयोगाने हा आरोप फेटाळला आहे.  EVM संबंधी सर्व गोष्टी आम्ही प्रक्रियेनुसारच केल्या आहेत, असं आयोगानं म्हटलं आहे.

डोमारियागंज या ठिकाणी EVM संबंधी करण्यात आलेल्या तक्रारीबद्दल आयोगाने म्हटलं आहे, की ही तक्रार अनावश्यक आहे.  EVMची तक्रार दाखल करून लोकांनी निदर्शनं केली ती अनावश्यक होती. एसपी आणि कलेक्टरनी समजूत काढल्यानंतर जमाव शांत झाला, असं आयोगाने म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


आजचे पेपर

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर फडवणीस सरकारने मंगळवारी राजीनामा दिला आणि राज्यातील सत्तापेच सुटला. शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या पक्षांसह इतर घटक पक्षांची महाविकास आघाडी स्थापन करण्यात येत असून, आघाडीच्या नेतेपदी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची निवड करण्यात येत असल्याचं या पक्षांच्या संयुक्त बैठकीत जाहीर करण्यात आले.

लोकसत्ता-उद्धव ठाकरे नवे मुख्यमंत्री

लोकसत्ताने उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होणार असा मथळा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर फडणवीस सरकारने मंगळवारी राजीनामा दिला आणि राज्यातला पेचप्रसंग संपुष्टात आला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्या महाविकास आघाडीने मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्या नावाची घोषणा केली. त्यांचा शपथविधी गुरुवारी शिवाजी पार्कवर होणार आहे. ''ज्यांच्यासोबत 30 वर्ष होतो त्या मित्राने विश्वास ठेवला नाही परंतु या काळात ज्यांच्याशी सामना केला त्या राजकीय विरोधकांनी माझ्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवला'', असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

मटा-सत्ताचक्र फिरले; उद्धव मुख्यमंत्री

भाजपने माघार घेतल्यानंतर उद्धव ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ठाकरे मुख्यमंत्री होणार असा मथळा मटाने केला आहे. महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी रात्री राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. राज्यपालांनी त्यांना 3 डिसेंबरपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी मुदत दिली आहे. दरम्यान गुरुवारी सायंकाळी 6.40 वाजता शिवाजी पार्क इथं उद्धव ठाकरे यांचा शपथविधी होणार आहे.

सकाळ-महासत्तांतर

उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्री होण्यावर शिक्कामोर्तब होताच सकाळने महासत्तांतर असा मथळा केला आहे. राज्यातील जनतेला एकामागून एक धक्के देणाऱ्या राजकीय नाट्याचा अखेरचा अंक आज सुरू झाला. अजित पवारांनी साथ दिल्याने भाजपकडे बहुमत उरलं नाही. अजित पवार आणि पाठोपाठ देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा दिल्याने महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन होणार हे स्पष्ट झालं.

लोकमत-भाजपची माघार, आता उद्धव सरकार!

लोकमतने मथळ्यात भाजपची माघार आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होणार या दोन्ही गोष्टींना एकत्रितरीत्या मांडलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारला बुधवारी बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला. यानंतर काही तासांतच अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याची फडणवीस सरकारची आशा संपुष्टात आली. राज्यातील राजकीय घडामोडी भूकंपाप्रमाणेच होत्या असं लोकमतने म्हटलं आहे.

दिव्य मराठी- ठाकरेच सरकार; शरद पवार ठरले महाचाणक्य

सामना - बाळासाहेबांचे स्वप्न साकार!!

"आज वचनपूर्ती झाली. हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्वप्न आज पूर्ण होणार! शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होणार! मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होणारे उद्धव ठाकरे हे ठाकरे घराण्यातील पहिले नेते आहेत. मंगळवारी संध्याकाळी झालेल्या बैठकीत शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या महाआघाडीतर्फे उद्धव ठाकरे यांच्या नावावर मुख्यमंत्री म्हणून शिक्कामोर्तब करण्यात आलं," असं सामनाने म्हटलं आहे.

सामना

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होणार हे सांगतानाच दिव्य मराठीने शरद पवार महाचाणक्य असा मथळा दिव्य मराठीने केला आहे.

रात्रीत हालचाली करून सत्तारूढ झालेल्या भाजप सरकारला चारच दिवसात सत्तेतून पायउतार करण्यात शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस या महाविकासआघाडीला मंगळवारी यश आलं. राज्यातील भाजप नेत्यांवर विसंबून राहिल्याने विसंबून राहिल्याने अमित शहांचा प्लॅन बिघडला असं दिव्य...


आजच्या घडीचा हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह केंद्र सरकारमधील दिग्गज मंत्री आणि भाजपचे नेते यांनाही हाच प्रश्न पडला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या ट्विटर हँडलवरून व्हीडिओ शेअर केला आहे. या व्हीडिओत केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर हे शेतकऱ्यांच्या शंकांचं निरसन करण्याचा प्रयत्न करताना दिसतायत.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

मात्र, इतक्या साऱ्या प्रयत्नांनंतरही केंद्र सरकार कुठल्याच शेतकरी संघटनेच्या भूमिकेत बदल करू शकली नाहीय.

11 डिसेंबर रोजी बीबीसीशी बोलताना शेतकरी संघटनेचे नेते राजिंदर सिंह यांनी सांगितलं की, शेतकरी संघटना आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. कृषी कायदे रद्द करण्यावरच ते ठाम दिसतात.

शेतकरी-केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष किती काल चालू शकतो?

खरंतर भारत सरकार आणि शेतकरी यांच्यात आतापर्यंत बैठकीच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र, दोघांच्याही भूमिकेत तसूभरही फरक पडलेला दिसत नाही. दोन्ही बाजू आपापल्या मुद्द्यांवर अजूनही ठाम दिसतात.

शेतकरी तिन्ही नवे कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी करत आहेत, तर दुसरीकडे सरकार या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मागणीच्या अनुषंगाने कुठलेच सकारात्मक संकेत देत नाहीत.

अशावेळी साहजिकच प्रश्न उपस्थित होतो की, मग हे कधीपर्यंत असंच सुरू राहील? कारण उत्तर भारतातील दिवसागणिक वाढत जाणारी थंडी आणि कोरोनाचा धोका अशा परिस्थितीत आंदोलकांसाठी पुढचे काही दिवस आव्हानात्मक असतील.

किरती किसान संघाचे नेते राजिंदर सिंह यांनी नव्या कृषी कायद्यांना धोकादायक म्हणत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचं आवाहन केलं.

बीबीसीशी बोलताना राजिंदर सिंह म्हणाले, "मधला मार्गा काढावा, अशा कुठल्याच गोष्टीची शेतकरी संघटनेत चर्चा झाली नाहीय. आम्हाला वातावरणाची काळजी नाहीय. आम्ही कोरोनालाही सहन करू, पण नवे कृषी कायदे सहन करू शकत नाही. हे कायदे रद्द करण्यासाठीची लढाई सुरूच राहील. यावर सर्वांचं एकमत आहे आणि सर्वजण एकत्र आहोत."

राजकीय वर्तुळात अशीही चर्चा आहे की, शेतकरी संघटना काहीशी नरमाईची भूमिका घेताना दिसतेय.

यावर राजिंदर सिंह म्हणतात, "अशाप्रकारच्या बातम्या निराधार आहेत. आम्ही आताही आमच्या मागण्यांवर ठाम आहोत. अखिल भारतीय शेतकरी संघटनेनं सरकारच्या दुरुस्ती प्रस्तावाला फेटाळलं आहे. तिन्ही कायदे रद्द करा, याच मागणीवर आजही आम्ही ठाम आहोत. तसंच, MSP ला कायदेशीर अधिकार बनवण्याचीही मागणी आहे. आमच्या याच मागण्या आहेत आणि सर्व संघटना यावर ठाम आहेत. आम्ही आता राष्ट्रीय स्तरावर आंदोलन आक्रमक करणार आहोत."

(किरती किसान संघ ही संघटना सर्व शेतकऱ्यांचं प्रतिनिधित्व करत नाही.)

MSP वर सरकारचं काय म्हणणं आहे?

तिन्ही नवे कृषी कायदे रद्द करण्यासोबतच किमान आधारभूत किंमत अर्थात MSP ला कायदेशीर अधिकार देण्याची मागणीही शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून MSP ची मागणी केंद्रस्थानी येऊ लागलीय. मात्र, केंद्र सरकार ही मागणी मान्य करण्यास तयार दिसत नाही.

केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर

केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी 10 डिसेंबर रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत म्हटलं होतं, "शेतकऱ्यांच्या मनात MSP बाबत शंका आहे की, येणाऱ्या दिवसात MSP चं काय होईल? पण MSP वर कुठलाच परिणाम होणार नाही, असं आश्वासन मी शेतकऱ्यांना देत आहे."

"नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वात MSP दीडपट जास्त दिला गेलाय. शिवाय, पूर्वी गहू आणि धानच खरेदी केला जात होता. आता डाळी आणि तेलबियांचीही खरेदी होतेय. MSP मुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना सुरक्षा मिळावी आणि त्यात आम्ही जास्तीत जास्त पैसे खर्च करू शकू,...


आजच्या महाराष्ट्रात अनेक कीर्तनकार आहेत. नारदीय कीर्तन, रामदासी कीर्तन, राष्ट्रीय कीर्तन, वारकरी कीर्तन अशा अनेक पद्धतींद्वारे कीर्तन करण्याची महाराष्ट्रात परंपरा आहे. सध्या महाराष्ट्रात गाजत असलेल्या कीर्तनकारांपैकी सर्वाधिक चर्चेत असलेलं नाव म्हणजे इंदुरीकर महाराज.

संत गाडगेबाबा यांनी महाराष्ट्राची एक पिढी कीर्तनाच्या माध्यमातून घडवली असं म्हटलं जातं. तेव्हा गाडगे महाराजांच्या महाराष्ट्रात इंदुरीकर महाराज आणि त्यांची कीर्तनं कशी लोकप्रिय झाली याचा आढावा घेण्याचा बीबीसी मराठीने प्रयत्न केला आहे.

सुरुवातीला गाडगेबाबा यांची कीर्तनाची पद्धत आणि त्यातून समाजावर झालेला परिणाम आपण बघूत.

'गाडगेबाबांनी वारकरी संप्रदायात मोठी घुसळण घडवली'

डॉ. सदानंद मोरे हे तुकाराम महाराजांचे वंशज आहेत. गेल्या 40 वर्षांपासून त्यांचा संतपरंपरेचा अभ्यास आहे. त्यांनी 'लोकमान्य ते महात्मा', 'ज्ञानोबा तुकाराम', 'पालखी सोहळा-उगम आणि विकास', 'अमृतानुभवाची वासुदेवी टीका', 'तुकाराम गाथेची देहू प्रत' ही पुस्तकंही लिहिलं आहे.

डॉ. सदानंद मोरे यांची राजा कांदळकर यांनी रिंगण या आषाढी विशेषांकासाठी घेतलेली मुलाखत घ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेतली होती. त्यात त्यांनी गाडगेबाबांविषयी म्हटलं होतं, "संत गाडगे महाराज देहूत येत असत. ते खरे वारकरी. त्यांना वारकर्‍यातलं क्रांतीकार्य पहिल्यांदा कळलं. बाबांना तनपुरे महाराज, कैकाडी महाराज, शामराव देसाई हे मोठे शिष्य लाभले. गाडगे बाबांनी वारकरी संप्रदायात मोठी घुसळण घडवून आणली. हिंदू धर्माचा सामाजिक वारसा सांगण्याचं, त्यातलं क्रांतीकारत्व उजळून दाखवण्याचं काम स्वामी विवेकानंदांनी केलं. तसंच काम गाडगे महाराजांनी वारकरी संप्रदायांच्या बाबतीत केलं."

इंदुरीकरांच्या कीर्तनाच्या शैलीविषयी त्यांनी लोकमतला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं, "इंदुरीकर महाराज ज्या पद्धतीचं कीर्तन करतात, ती पद्धत वारकरी कीर्तनात बसत नाही. कीर्तनात शांतिरस आणि भक्तिरस यांचा परिपोष व्हावा अशी परंपरा आहे. त्याअनुषंगानं एखाद्या ठिकाणी स्थायी रस आला, तर आपण ते समजू शकतो. पण, जेव्हा हास्य रस किंवा विनोद हा स्थायी बनतो आणि तो शांति आणि भक्तीरसावर कुरघोडी करतो, तेव्हा काळजी करण्याची वेळ येते. इंदुरीकरांच्या बाबतीत सगळ्या गोष्टींची उलटापालट झाली. त्यामुळे मग अभंगाचा मूळ आशय, त्याचा अर्थ ते बाजूला राहतो आणि वेगळ्या गोष्टीला प्राधान्य येतं. त्यामुळे मग कीर्तनाची मूळ जी परंपरा आहे गेली काही शतकं चाललेली, नामदेव रायांनी सुरू केलेली, तिला कुठंतरी बाधा यायला लागली आहे. वारकरी संप्रदायाच्या दृष्टीकोनातून हे चिंताजनक आहे."

"कीर्तनाची पद्धत, बाज, एक कीर्तनकार म्हणून त्यांनी सांभाळला पाहिजे. विनोदासाठी बाकीचे प्लॅटफॉर्म्स उपलब्ध आहेत. कीर्तनाला कीर्तनच राहू द्यायला हवं, त्याचा पोवाडा, लावणी, स्टँडअप कॉमेडी, चुटका काहीही करू नये. माझ्या 18 पिढ्यांमध्ये कीर्तनाची परंपरा आहे. त्यामुळे या गोष्टींचं मला दु:ख होतं,"असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

'तुलना शक्य नाही'

गाडगेबाबांचं कीर्तन भौतिकवादी, तर इंदुरीकरांचं विनोदी शैलीतलं आहे, असं मत साहित्यिक आणि अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस व्यक्त करतात.

त्यांच्या मते, "गाडगेबाबांची तुलना कुणाशीच होऊ शकत नाही. गाडगेबाबा अध्यात्म पचवलेले आणि देवत्वाचे मूल्य पचवलेले संत होते. गाडगेबाबांचा देव हा लोकांच्या कल्याणामध्ये रममाण होणारा आहे. तो दगडात नाहीये. माणसांमध्ये देव पाहणारे गाडगेबाबा संत परंपरेमध्ये वेगळा ठसा उमटवून जातात. पारंपरिक संतत्वाला चौकटीतून मुक्त करून एक मोकळेपणाचा अनुभव गाडगेबांनी...


आजवर अॅपलनं किती घड्याळं विकली याची कधीच माहिती दिलेली नाही. पण, एका अंदाजानुसार, 50 लाख अॅपल वॉच विकली गेली असावीत.

आयफोनच्या तुलनेत हा आकडा कमी आहे. पण बुधवारी रात्री जाहीर झालेल्या नव्या iPhoneपेक्षा ECG काढणाऱ्या नव्या ॲपल वॉचची जास्त चर्चा रंगली आहे. त्यावरून अॅपल वॉचची लोकप्रियता कळते.

हे निरिक्षण नोंदवलं आहे बीबीसीचे टेक्नॉलॉजी प्रतिनिधी डेव्ह ली यांनी.

अॅपल वॉच आणलं ते फिटनेस डिव्हाईस म्हणून आता त्यात केलेल्या बदलांमुळे ते लोकांचा जीव वाचवण्यास मदत करेल. कोणी कोसळलं तर त्याची माहिती देण्याचं तंत्र यात आहे.

शिवाय ECG काढून हृदयाचा फिटनेस मोजण्याची कलाही त्याला अवगत आहे. या दोन्ही नवीन वैशिष्टयांमुळे हेल्थकेअर इंडस्ट्रीमध्ये अॅपल वॉचविषयी प्रचंड उत्सुकता आहे, असंही डेव्ह ली सांगतात.

मी स्वत: अजून हे घडयाळ वापरलेलं नाही. पण एक चिंता सतावते आहे की समजा मी पडलेलो नसताना चुकीचा मेसेज गेला तर काय होईल?

ज्येष्ठांसाठीचं प्रॉडक्ट म्हणून समजा याचं मार्केटिंग केलं तर अॅपलच्या एकूण रचनेनुसार हे सगळे आणखी गुंतागुंतीचं तर होणार नाही ना, असा प्रश्न मला पडलाय, असं डेव्ह ली म्हणतात.

अर्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

थात, एकदा का या अॅपल वॉचला अमेरिकन नियंत्रकाची मान्यता मिळाली की मग विमा कंपन्या या वॉचची घाऊक खरेदी करतील.

जगाचं सरासरी वय वाढतं आहे आणि वैद्यकीय सेवा दिवसेंदिवस महाग होत आहेत.

साठी ओलांडलेल्यांसाठी सिलिकॉन व्हॅलीनं काही प्रॉडक्ट तयार करण्याची वेळ फार क्वचितच आलेली आहे. अॅपलनं या क्षेत्रात मोठीच झेप घेतली आहे.

म्हणूनच iPhoneपेक्षा ECG काढणाऱ्या या नव्या ॲपल वॉचचीच या वर्षात जास्त चर्चा होणार हे नक्की, असं ली यांचं म्हणणं आहे.

काय iPhoneची नवी वैशिष्ट्ये?

iPhone XR वेगवेगळ्या रंगात उपलब्ध आहे.

XS Max हा अॅपलचा सगळ्यात महागडा हॅण्डसेट आहे.

iPhone XS Maxचा डिस्प्ले हा iPhone 8 Plus पेक्षा मोठा आहे. दोन्ही फोनचा आकार मात्र सारखाच आहे.

iPhone XRची स्क्रिनही मोठी आहे, पण त्यात OLED (organic light-emitting diode) च्या ऐवजी LCD (liquid crystal display) चा वापर करण्यात आला आहे.

स्मार्टफोनची उलाढाल

चीनमधल्या Huaweiनं एप्रिल ते जून या काळात स्मार्टफोनच्या विक्रीत आघाडी घेतली आहे. अॅपल तिसऱ्या स्थानी आहे.

"Huaweiला आघाडी घेणं शक्य आहे, कारण अॅपलची मध्यम आणि तळाच्या मार्केटमध्ये काहीच गुंतवणूक नाही. पण प्रिमियम गटात अॅपलचं स्थान पक्कं आहे. आणखी किमान 18 महिने तरी त्यात काही बदल होण्याची शक्यता नाही," असं आयडीसीचे फ्रान्सिस्को जेरोनिमो यांनी स्पष्ट केलं.

स्मार्टफोनच्या मॉडेल्सची वाटचाल

हेही पाहिलंत का?

पाहा व्हीडिओ : 1000 अब्ज डॉलर बाजारमूल्य असलेली कंपनी

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


आजारपणात नंदिताचे कानही निकामी झाले, पण तिची जगण्याची इच्छा आणि निर्धारही आणखी वाढला आहे. नंदिता आता मुंबईत पत्रकार म्हणून काम करते आणि क्षयरोगाविषयी जागरूकताही निर्माण करते आहे. बीबीसी मराठीशी तिनं फोनवरील keyboard accessibility functionच्या मदतीनं संवाद साधला.

(टीबीच्या उपचारादरम्यान नंदिता यांच्या ऐकण्याच्या क्षमतेवर परिणाम झाल्याने त्यांच्याशी बोलताना keyboard accessibility function या तंत्राचा वापर केला. म्हणजेच, विचारण्यात आलेला प्रश्न त्यांना त्यांच्या मोबाईलवर दिसत होता. तो वाचून त्यांनी उत्तरं दिली.)

नंदिता यांची कहाणी त्यांच्याच शब्दांत.

मला पहिल्यांदा 2007ला टीबी झाला. तेव्हा रुईया कॉलेजमध्ये अॅडमिशन घेऊन मला जेमतेम एक महिनाच झाला होता.

मी खूप उत्साहात होते. जेमतेम सतरा वर्षांची होते आणि कॉलेज जीवनाविषयी उत्सुक होते.

पण आजाराची लक्षणं दिसू लागली. उलट्या, मळमळ, अशक्तपणा, संध्याकाळी येणारा ताप... डॉक्टरांना वाटलं पावसाळी हवा आणि व्हायरल इन्फेक्शनमुळं असावं.

पण औषधोपचार घेऊन चार महिने उलटल्यावरही काही फरक पडला नाही. मग जिथे मी राहाते तिथे म्हणजे ठाण्यातच एका स्पेशलिस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्ट डॉक्टरकडे गेले.

त्यांनी सांगितलं, मला आतड्यांचा क्षयरोग झाला आहे. मी याविषयी कधीच काही ऐकलं नव्हतं.

छातीत, फुफ्फुसांत क्षयरोग होते असं मी शाळेत शिकले होते. पण आतड्यातही क्षयरोगाची लागण होते हे मला माहिती नव्हतं.

पुढे अठरा महिने माझ्यावर उपचार सुरू होते. त्या दिवसांत मला दिवसाला पंधरा गोळ्या घ्याव्या लागत होत्या.

मळमळ, गरगरणं, भूक नष्ट होणं असे औषधांचे साईड इफेक्ट्सही सहन केले. मला काहीच खावंसं वाटत नसे. मी अगदी अशक्त झाले होते.

पण सर्वांत वाईट या गोष्टीचं वाटायचं, की मी कॉलेजला जाऊ शकत नव्हते. मी मास मीडियाला प्रवेश घेतला होता आणि मला एक चांगलं करिअर करायचं होतं.

डॉक्टरांनी जेव्हा माझा आजार बरा झाल्याचं सांगितलं, मला पुन्हा त्रास होणार नाही अशी खात्री दिली, तेव्हा मी दिल्लीला पुढच्या शिक्षणासाठी गेले.

मी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशनमधून पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं आणि वर्षभर तिथं नोकरीही केली.

मग फायनान्शियल मॅनेजमेंटचा कोर्स करण्यासाठी मुंबईला परतले, तेव्हा मला मोठा धक्का बसला.

पुन्हा ग्रासलं...

22 मे 2013 रोजी मला समजलं की मला क्षयरोगानं पुन्हा ग्रासलं आहे.

ते समजताच मी उध्वस्तच झाले. माझा विश्वासच बसत नव्हता.

डॉक्टरांनी जेव्हा निदान केलं तेव्हा आई माझ्यासोबतच होती. मी आईचा हात घट्ट धरून क्लिनिकच्या पायऱ्या उतरल्या, तेव्हा दोघीही रडतच होतो.

वडिलांना याविषयी काही सांगण्याचं धाडसही होत नव्हतं काही दिवस.

पहिल्यांदा मला टीबी झाला, तेव्हा त्यांनाही फार त्रास झाला होता. आमचा बराच पैसा खर्च झाला होता.

माझ्यावर आधी उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांकडेच मी पुन्हा उपचार सुरू केले आणि रोज पंधरा गोळ्यांचा दिनक्रम सुरू झाला.

पण औषधांचा पुरेसा परिणाम होत नव्हता. माझं वजन वेगानं कमी होत होतं.

डॉक्टरांनी समजावून सांगितलं, माझ्यावर शस्त्रक्रिया करावी लागेल आणि आतड्याचा संसर्ग झालेला भाग काढून टाकावा लागेल.

ती मोठी शस्त्रक्रिया होती. ऑपरेशन यशस्वी झालं असून आता सर्व काही ठीक होईल, असा विश्वास मला देण्यात आला.

पण, प्रकृती आणखी खालावली!

पण हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज मिळाल्यावर आठवडाभरानं माझी प्रकृती आणखी खालावली. मी तापानं फणफणले होते.

एक दिवस तर मला धाप लागली, श्वास घेणं अशक्य झालं आणि मी कोसळून पडले. मला डॉक्टरांकडे नेण्यात आलं.

पण माझी परिस्थिती इतकी गंभीर होती, की त्यांनी लगेचच...


आजीने नातवाला जन्म दिला आहे.

हे सगळं ऐकायला वेगळंच वाटत आहे ना, पण होय, हे खरं आहे.

सेलिस एलेग असं या महिलेचं नाव आहे. सेसिल यांनी आपल्या समलैंगिक मुलासाठी आणि त्याच्या नवऱ्यासाठी सरोगेट मदर बनण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सेसिल या स्वतः जन्म दिलेल्या बाळाच्या आजी बनल्या आहेत.

सेसिस यांच्या मुलाचं नाव मॅथ्यू एलेग असून त्याने एलिएट डफर्टी यांच्याशी विवाह केला होता. दोघांच्या नात्यात एलिएट हे नवऱ्याची भूमिका बजावतात.

सरोगेट पद्धतीने जन्माला आलेल्या बाळाचं नाव उमा लुईस असं ठेवण्यात आलं आहे.

सेसिल सांगतात, "मॅथ्यू आणि एलिएट यांनी संसार करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरच मी त्यांच्यासाठी सरोगेट मदर बनण्याचा प्रस्ताव समोर ठेवला होता. त्यावेळी दोघेही आश्चर्याने हसत होते."

त्यावेळी सेसिल यांचं वय 59 वर्षे होतं. त्यामुळे कुटुंबाने त्यांचा प्रस्ताव गांभीर्याने न घेता हसण्यावारी नेला.

मुलीच्या जन्मावेळी मॅथ्यू आणि इलिएट

सेसिल त्यांच्या मुलाचे पती एलिएट म्हणतात, "त्या एक निस्वार्थी महिला आहेत. त्यांच्याकडून आलेला हा प्रस्ताव अतिशय सुंदर भावनेतून आला होता."

पुढे मॅथ्यू आणि एलिएट यांनी मूल ज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न्माला घालण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यासाठी सरोगेट मदरचा शोध सुरू केला. त्यावेळी सेसिल यांचा पर्याय चांगला ठरू शकतो, असं डॉक्टरांनी सांगितलं.

डॉक्टरांनी सेसिल यांच्याशी बातचीत केली. त्यांच्या अनेक चाचण्या करण्यात आल्या. यानंतरच सरोगसीसाठी त्या योग्य असल्याचं डॉक्टरांनी कळवलं.

सेसिल याबाबत सांगतात, "मी आरोग्याची खूप काळजी घेते. मी आणखी एक बाळ जन्माला घालू शकते, याबाबत मला काहीच संशय नव्हता."

सरोगसीच्या प्रक्रियेसाठी मॅथ्यू यांनी आपलं स्पर्म दिलं, तर एलिएट यांची बहीण एग-डोनर बनली.

सेसिल एलेग आपल्या नातीसह

हेअर ड्रेसर म्हणून काम करणारे एलिएट सांगतात, विरुद्धलिंगी जोडपी IVF उपचार पद्धती हा अंतिम पर्याय मानतात. पण आमचा विषय वेगळा होता. आमच्यासाठी मूल जन्माला घालण्यासाठी हाच एकमेव पर्याय होता."

मॅथ्यू हे एका शाळेत शिक्षक म्हणून काम करतात. ते सांगतात, "आम्हाला सर्वांपेक्षा वेगळं काहीतरी करावं लागेल, वेगळा विचार करावा लागेल, हे आम्हाला माहीत होतं."

सेसिल सांगतात, "मला तीन मुलं झाली. पण यावेळी जाणवणारी लक्षणं थोडी जास्तच होती. पण असं असूनही गरोदरपणात जास्त त्रास झाला नाही."

सेसिल यांच्या गर्भाशयात भ्रूण रोपण करण्यात आलं. पण काही दिवसांतच त्यांना आपल्या वयामुळे त्रास जाणवू लागला.

सेसिल यांचे कुटुंबीय

भ्रूण रोपण योग्य प्रकारे झालं किंवा नाही, हे तपासण्यासाठी प्रेग्नंसी किट मागवण्यात आलं.

लगेच चाचणी करू नका, अशी सूचना आम्हाला डॉक्टरांनी दिली होती. पण मॅथ्यू आणि एलिएट वाट पाहण्यास तयार नव्हते.

सेसिल यांनी चाचणी केली. पण ती चाचणी निगेटिव्ह आल्याचं त्यांनी पाहिलं. त्यामुळे त्या निराश झाल्या. पण नंतर मुलाने ते नीट पाहिलं, तेव्हा चाचणी पॉझिटिव्ह असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. सर्वांना याचा अत्यानंद झाला.

पण यानंतर सर्वजण आश्यर्य व्यक्त करू लागले. तरी बहुतांश प्रतिक्रिया या सकारात्मकच होत्या.

मॅथ्यू आणि एलियट

पण या बाळंतपणाने LGBT कुटुंबांविरुद्ध होणारा भेदभाव जगासमोर आणला आहे.

अमेरिकेतील नेब्रास्का प्रांतात समलिंगी विवाहांना मान्यता आहे. 2015 मध्ये कोर्टाच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर अशा प्रकारची लग्नं होतं आहेत. मात्र नेब्रास्कामध्ये लैंगिक आकर्षणाच्या मुद्द्यावर होणाऱ्या भेदभावाविरोधात कोणताच कायदा नाही.

गरोदरपणासाठी होणाऱ्या खर्चाबाबतही सेसिल यांना विमा कंपनीशी लढावं लागल्याचं त्या सांगतात....


आठ आठवडे चाललेल्या या पोस्टल निवडणुकीत 1 कोटी 27 लाख पात्र नागरिकांनी भाग घेतला, जे ऑस्ट्रेलियाच्या लोकसंख्येचा 79.5 टक्के भाग आहेत. आणि सार्वत्रिक निवडणुकांसारखं मतदान करण्याचं नागरिकांवर बंधन या सर्व्हेत नव्हतं.

ऑस्ट्रेलियन ब्युरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्सने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार जवळजवळ 78 लाख लोकांनी हे विवाह कायदेशीररीत्या मान्य करण्याच्या बाजूने मतं दिली तर जवळपास 49 लाख लोकांचा याला विरोध होता.

जेव्हा रशियातल्या गे समुदायाला मिळालं औटघटकेचं स्वातंत्र्य

पंतप्रधान माल्कम टर्नबुल म्हणाले, "इतक्या मोठ्या संख्येने झालेलं मतदान पाहता सरकार ख्रिसमसपूर्वी संसदेत या कायद्यात बदल करण्याच्या प्रयत्नात असेल."

लोकांनी बांधिलकी, प्रेम आणि समानतेला 'येस' म्हटलं आहे. आता संसदेत याला मान्यता देणं आमची जबाबदारी आहेत, असं ते निकाल जाहीर झाल्यावर म्हणाले.

LGBT : क्विअर प्राईडमध्ये प्रेमाचा संदेश

या निकालानंतर समलिंगी विवाहाच्या पाठीराख्यांनी ऑस्ट्रेलियात सार्वजनिक ठिकाणी आनंदोत्सव साजरा केला. LGBT चळवळीचं प्रतीक असलेले सप्तरंगी झेंडे हातात घेऊन समर्थकांनी नाचत- गात ते रस्त्यांवर उतरले.

सिडनीमध्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ये जमलेल्या समलिंगी विवाहाच्या समर्थकांना संबोधत ऑस्ट्रेलियाच्या 'क्वॉन्टास' हवाई वाहतूक कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अॅलन जॉयस म्हणाले, "हा निकाल अत्यंत उत्साहवर्धक आहे. आपण आपल्या देशाचा अभिमान बाळगला पाहिजे."

माजी पंतप्रधान टोनी अबॉट यांनी अशा विवाहांना विरोध केला होता. या कौलाचा संसदेनं सन्मान केला पाहिजे, असं ते बुधवारी म्हणाले.

फेसबुकवर सविस्तर प्रतिक्रिया देत ते म्हणाले, "हा मुद्दा असा आहे की ज्यावर ऑस्ट्रेलियातील लोकांना त्यांच मत व्यक्त करायचं होतं. मी नेहमी हेच सांगत होतो. या निकालांनी दाखवून दिलं आहे की त्यांचं मत घेणं, ही योग्य भूमिका होती."

पंतप्रधान टर्नबुल यांनी अशा विवाहांना पाठिंबा दिला होता. पण संसदेने या विधेयकात काय मुद्द्यांचा समावेश करायचा, यावर सरकारमध्येच वाद सुरू आहेत. या वादाला त्यांना तोंड द्यावं लागत आहे.

काही खासदारांच्या मते या विधेयकात ज्या व्यवसायांचा समलिंगी विवाहांना विरोध आहे, त्यांना समलिंगी विवाहांसाठी वस्तू आणि सेवा न पुरवण्याची मुभा असण्याची तरतूद असावी.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


आठवडाभरापूर्वी अमेरिकेच्या फूड अँड ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशनने (FDA) फायझर - बायोएनटेकच्या लशीला मंजुरी दिली होती.

अमेरिकेने मॉडर्नाच्या लशीचे 20 कोटी डोसेस विकत घेतले असून यापैकी 60 लाख डोसेस आता तयार आहेत.

कोरोना व्हायरसचं संक्रमण अमेरिकेतच सर्वाधिक झालेलं असून मॉडर्नाच्या लशीलाही परवानगी मिळाल्याने आता अमेरिकेत कोव्हिड 19वरच्या दोन लशी उपलब्ध आहेत.

अमेरिकेत आतापर्यंत कोव्हिडमुळे 3 लाख 11 हजारांपेक्षा जास्त मृत्यू झालेले आहेत तर एकूण 1 कोटी 72 लाखांपेक्षा जास्त जणांना कोरोनाचा संसर्ग होऊन गेला आहे.

लशीबद्दल बोलताना टेनेसी मेहरी मेडिकल कॉलेजचे सीईओ डॉ. जेम्स हिलड्रेथ यांनी म्हटलंय, "जानेवारीमध्ये कोरोना व्हायरसची प्रकरणं आढळल्यानंतर डिसेंबरमध्ये दोन लशी उपलब्ध होणं ही अभूतपूर्व गोष्ट आहे."

मॉडर्नाची लस सुरक्षित असून 94% पर्यंत परिणामकारक असल्याचं FDA ने या आठवड्याच्या सुरुवातीला म्हटलं होतं.

या लशीला परवानगी मिळाल्याची घोषणा होण्याच्या काही तास आधीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी याविषयीचं ट्वीट केलं होतं.

त्यांनी ट्वीट केलं होतं, "अभिनंदन, मॉडर्ना लस आता उपलब्ध ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहे."

मॉडर्ना लशीत फायझरपेक्षा वेगळे काय ?

मॉडर्नाची लस एका ठिकाणाहून दुसरीकडे नेण्यासाठी किमान उणे 20 डिग्री सेल्सियस तापमान राखणं गरजेचं आहे. हे नेहमीच्या फ्रीजरचं तापमान आहे.

तर फायझर - बायोएनटेकच्या लशीसाठी उणे 75 अंशांपर्यंतचं तापमान ठेवावं लागतं. यामुळे ही लस एका ठिकाणाहून दुसरीकडे नेणं कठीण आहे.

फायझरप्रमाणेच मॉडर्नाच्या लशीचेही दोन डोस घ्यावे लागतील. पहिलं इंजेक्शन घेतल्यानंतर 28 दिवसांनी दुसरा डोस देण्यात येईल. फायझरच्या लशीचे दोन डोस हे 21 दिवसांच्या अंतराने देण्यात येतील.

मॉडर्नाच्या लशीचं  बहुतांश उत्पादन केंब्रिज आणि मॅसेच्युसेट्समध्ये होतंय. तर फायझर - बायोएनटेकची लस अनेक देशांमध्ये तयार करण्यात येतेय. यामध्ये जर्मनी आणि बेल्जियमचाही समावेश आहे.

अनेक देशांनी आधीपासूनच मॉडर्नाच्या लशीच्या डोसेसची ऑडर्र दिलेली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


आणि आता असंच वारंवार होऊ लागलं आहे. काहीतरी क्षुल्लक घडतं आणि ती उद्विग्नता-शरमेची भावना पुन्हा-पुन्हा डोकं वर काढते. या गोष्टी किती क्षुल्लक असाव्यात? माझ्या प्रियकराच्या कुटुंबीयांना खास नाताळसाठी मी घरी बोलावलं होतं, त्यावेळी माझ्याकडून पॅनटनचा चुरा झाला, अगदी अपघाती. पण त्या प्रसंगाचे भूत माझ्या मानेवर बसले ते कायमचेच. (आपल्याकडे जशी होळीत पुरणपोळी खातात, तसाच इटलीमध्ये नाताळ या सणाला पॅनटन हा विशेष प्रकारचा सुका मेवा घातलेला पाव खातात.)

त्यातूनच पुढे, "किती वेंधळी आहे मी", "यापेक्षा जरा अधिक चांगली ओळख नाही का निर्माण करता येणार माझी" हे आणि असले विचार माझ्या मनाचा ताबा कधी घेत असत ते मला कळतही नसे. एखादं असाध्य उद्दिष्ट ठरवावं, जे कधीही पूर्ण करता येणार नाही याची खात्री असावी आणि तरीही ते पूर्ण करता न आल्यानं खच्ची व्हावं ही माझ्यासाठी नित्याचीच बाब झाली आहे.

"एखाद दिवशी तू या विषयावर पुस्तक लिहिशील याची खात्रीच होती मला," प्रकाशन क्षेत्रातील माझ्या मध्यस्थाने मला सांगितले. पण त्याचवेळी, "तुझ्या पुस्तकाचा विषय सध्याच्या वाचकांच्या मागणीला - बाजारपेठेला साजेसा नाही" असाही शेल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

का शेरा मारला. झालं. मला उन्मळून पडायला तेवढं पुरेसं होतं. मी पुस्तक लिहिणार या वाक्याने मला झालेल्या आनंदावर पुढच्या वाक्याने विरजण पडलं. इतकं, की ती नकारात्मक भावना आनंदापेक्षा जास्त प्रबळ ठरली.

"तू काही जन्मात पुस्तक लिहू शकणार नाहीस", माझ्या आतल्या आवाजने गळा काढला. "लेखक होण्यासाठी काही वेगळं लागतं, ते तुझ्यात नाही" माझ्या आतल्या आवाजाचा भडीमार चालू होता. खरं तर त्या आवाजाच्या हे लक्षातही आलं नव्हतं की त्याचं हे वाक्य माझ्या मध्यस्थाने सांगितलेल्या मूळ अभिप्रायाशी पूर्णपणे विसंगत होतं.

परिपूर्णतेच्या ध्यासाची ही खरी गोम आहे. तो कोणाचीच पत्रास ठेवत नाही, कसलीही तमा बाळगत नाही.

 हा ध्यास अगदी तारुण्यात मनावर गारूड घालतो. आणि ही अलीकडे नित्याचीच बाब झाली आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका संशोधनात ही बाब पुढे आली आहे. थॉमस कुर्रन आणि अँड्र्यू हील यांनी - रेटस् ऑफ पर्फेक्शनिझम फ्रॉम १९८९ टू २०१६ - या आपल्या अभ्यासाचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला. परिपूर्णतेच्या ध्यासाची विविध पिढ्यांमधील तुलना करणारा हा पहिलाच अभ्यास प्रकल्प. हा अहवाल म्हणतो की, अमेरीका, युनायटेड किंगडम आणि कॅनडा या तीन देशांमधील पदवी शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांमध्ये हा "रोग" वाढीस लागलेला दिसतो. १९९०च्या दशकातील किंवा २००० च्या दशकातील कोणत्याही पदवी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यापेक्षा सध्याच्या विद्यार्थ्यांमध्ये परिपूर्णतेचा ध्यास खूप वाढला आहे.

"बाल्यावस्थेतील आणि किशोरावस्थेतील दर पाच मुलांपैकी दोघांना या ध्यासाने पछाडलेले पहायला मिळते", वेस्ट व्हर्जिनिया विद्यापीठात 'बालविकास व परीपूर्णतेचा ध्यास' या विषयावर संशोधन करणाऱ्या केटी रॅसम्युसेन यांनी आपले निरीक्षण नोंदवले. "या पछाडलेपणातून एका नव्या संक्रामक आणि सार्वजनिक आरोग्याला घातक अशा आजाराची आपल्याला लागण होते आहे की काय अशा चर्चा आता येथे सुरू झाल्या आहेत," इति केटी.

बरं परिपूर्णतेच्या या ध्यासामुळे प्रत्येक पिढी फारच कुशल, कर्तबगार किंवा तरबेज होते आहे का, तर तसेही चित्र दिसत नाही. उलट याचा अर्थ इतकाच की आपण अधिकाधिक आजारी, दुःखी-कष्टी होत आहोत आणि आपल्यातील क्षमतांना नाकारत आहोत.

क्लाऊडी मॉनेट, परिपूर्णतेच्या ध्यासाचं दुसरं नाव. पण अनेकदा आपला ताबा सुटल्यामुळे त्याने आपणच काढलेली अनेक सुंदर चित्रे टरकावली आहेत. माझं जीवन म्हणजे दुसरं-तिसरं काही नसून केवळ अपयश आहे, असं मॉनेट एकदा...


आणि त्यांचा हा खुलासा अनेकांसाठी धक्कादायक असणार आहे.

फेसबुकचा नवा बदल काय आहे?

लवकरच आपल्याला 'ऑफ फेसबुक अॅक्टिव्हिटी' नावाचा पर्याय सेटिंग्समध्ये दिसायला लागेल.

यामध्ये गेल्यावर कोणकोणती अॅप्स आणि वेबसाईट्स तुमच्याविषयीची माहिती फेसबुकला पाठवतात ते समजेल.

या माहितीचा वापर करून फेसबुक तुम्हाला विशिष्ट जाहिराती दाखवतं. याला म्हणतात - टार्गेटेड अॅडव्हर्टायजिंग.

या पर्यायाचा वापर करून तुम्हाला 'हिस्ट्री' क्लिअर करता येईल. म्हणजे थोडक्यात तुमच्या पाऊलखुणा पुसून टाकता येतील.

आणि यापुढे तुम्ही फेसबुकच्या अॅपवर नसताना काय काय करता यावर नजर ठेवणंही बंद करता येईल.

सध्या आयर्लंड, दक्षिण कोरिया आणि स्पेनमध्ये या फीचरची सुरुवात करण्यात आली आहे. आणि हळुहळू जगभरातल्या सगळ्या युजर्सना हा पर्याय उपलब्ध होईल.

पण नेमकं काय घडलंय?

अॅपल आणि मोझिला या दोन कंपन्यांनी यासाठी सर्वांत आधी पावलं उचलली. आपले (अॅपल आणि मोझिलाचे) युजर्स आपल्या ब्राऊजरचा वापर करत इतर प्लॅटफॉर्म्स आणि वेबसाईट्सवर काय करतात याची माहिती फेसबुक आणि इतर सेवांना मिळू नये, म्हणून या कंपन्यांनी उपाययोजना केल्या.

शिवाय जर्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मनीच्या एका नियामक मंडळानेही फेसबुकला ते गोळा करत असलेल्या डेटाबद्दल ताकिद दिली होती. फेसबुक ज्या प्रकारे हा डेटा जमवतं आणि एकत्र करतं, त्यावर त्यांनी काही मर्यादा घालाव्यात किंवा मग युजर्सकडून याविषयीची विशिष्ट परवानगी घेण्यात यावी असं फेसबुकला सांगण्यात आलं होतं.

डेटा कसा जमवला आणि वापरला जातो?

तुम्ही फेसबुकवर काय करता याविषयीच्या सगळ्या नोंदी तर होत असतातच. पण त्या पलीकडे तुम्ही काय करता याविषयीही फेसबुक माहिती जमवतं. फेसबुकचं लॉग इन जर तुम्ही इतर कोणत्या अॅपचा वापर करण्यासाठी वापरत असाल, तर ती अॅप्स तुम्ही काय करता याची माहिती फेसबुकला पाठवतात.

यासोबतच वेबसाईट्स 'फेसबुक पिक्सेल' नावाची सेवा तुमच्या अॅक्टिविटीज ट्रॅक करायला वापरतात.

म्हणूनच जर तुम्ही ब्राऊजरचा वापर करून एखाद्या वेबसाईटवर बूट शोधलेत तर अर्ध्यातासानंतर तुमच्या फेसबुक फीडमध्ये तुम्हाला बुटांच्या जाहिराती दिसतात, किंवा मग तुम्ही पाहत असलेल्या बुटांवरच्या ऑफर्स दिसायला लागतात.

विविध ऍप्स आणि वेबसाईट्स तुमच्याबद्दल फेसबुकला काय सांगतात यावर तुम्ही 'ऑफ फेसबुक ऍक्टिविटी' पर्यायाचा वापर करून लक्ष ठेवू शकता.

पाहा व्हीडिओ : फेसबुक तुमच्या डेटाचं करतं तरी काय?

फेसबुकचं म्हणणं आहे की एका सामान्य युजरच्या फोनवर 80 ऍप्स असतात आणि त्यातली 40 दरमहिन्याला वापरली जातात.

त्यामुळे शेअर होणाऱ्या गोष्टींची यादी मोठी असेल. पण तुम्हाला हा डेटा तुमच्या फेसबुक प्रोफाईलपासून 'डिस्कनेक्ट' करता येईल.

पण हे लक्षात घ्यायला हवं आपला काही डेटा हा फेसबुककडे जाणारचं. पण तो ढोबळ डेटा असेल.

म्हणजे फेसबुकला हे समजेल की सध्या काही लोक इंटरनेटवर बूट शोधत आहेत. पण तुम्ही त्यापैकी एक आहात ते फेसबुकला समजणार नाही.

गेलं वर्षंभर या 'ऑफ फेसबुक अॅक्टिविटी' पर्यायावर काम करण्यात येतंय.

युजर्सचा डेटा कसा वापरला जातो याबाबतचे निर्णयाधिकार आपल्या युजर्सना द्यायचं वचन मार्क झकरबर्गने गेल्या वर्षीच्या F8 डेव्हलपर कॉन्फरन्समध्ये दिलं होतं. ते वचन या नव्या सेटिंगमुळे पूर्ण होईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


आणि त्यामुळेच मोठमोठे जमीनदार आपल्या शेतातल्या गव्हाचं पीक काढण्यासाठी राजेंद्री देवींसारख्या भूमीहीन मजुरांची मदत घेतात.

राजेंद्री देवी तीन एकर गव्हाचं पीक कापतायत. पतीसह त्यांच्या नऊ नातीही या कामात त्यांची मदत करतायत.

या कामासाठी राजेंद्री देवींना आठवड्याचा काळ लागेल. आणि त्याबदल्यात मिळतील फक्त 120 किलो गहू.

राजेंद्री देवी सांगतात की, "आम्ही इथं मजुरी करतो. शेता-शेतात जाऊन गहू कापतो. तीन एकर गव्हाचं पीक कापण्याच्या बदल्या 120 किलो गहू मिळतील."

पुढं म्हणतात, "हे काम करणं म्हणजे साधी 200-250 रुपयेसुद्धा मजुरी मिळत नाही. एवढ्याशा पैशात काय होतं? साधं एक किलोभर तेलही मिळत नाही. हे सगळ्यात कठीण काम आहे. कधी कधीतर मजुरीही मिळत नाही. मेहनत मजुरी करूनही पळवून लावलं जातं."

राजेंद्री देवी भूमीहीन मजूर आहेत. सहा वर्षापूर्वी त्यांच्या मुलाचा आणि सुनेचा मृत्यू झाला आणि मग त्यांच्यावर नऊ लहान लहान नातींच्या पालणपोषणाची जबाबदारी येऊन पडली.

सरकारी योजनांमुळे काय मिळतं?

गव्हाचं पीक कापण्याचं काम करून त्या वर्षभर पोट कसं भरायचं याची तजवीज करतील. राजेंद्री देवी म्हणतात की सरकारी योजनांचा क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सलाही फायदा मिळत नाही.

त्या सांगतात, "कुठल्याही सरकारनं कसलीच मदत केलेली नाही. इतकं दु:ख आहे की सांगू शकत नाही. कुणी काहीही देत नाही. आम्ही म्हटलं पेन्शन द्या. या चिमुरड्यांच्या खाण्यापिण्यचा खर्च तरी भागेल. कपडेसुद्धा आम्ही मागून घालतो."

आपला फाटका शर्ट दाखवत त्या म्हणतात, "आम्ही असे फाटके कपडे परिधान करतो. मजबुरी आहे. जेव्हा आम्ही देवाघरी जाऊ तेव्हाच आमची मजबुरी दूर होईल, त्याआधी काहीही होणार नाही."

हेमा मालिनी हातात गव्हाचं कापलेलं पीक घेऊन उभ्या असलेला फोटो सध्या व्हायरल झालाय. त्याची सोशल मीडियावर खूप चर्चा आहे. अर्थात ड्रीमगर्ल हेमा मालिनी सत्ताधारी पक्षाच्या पोस्टरगर्लही आहेत.

पण उद्या जर सरकारी योजनांच्या अपयशाचं पोस्टर बनलंच तर त्याच्या पोस्टरगर्ल राजेंद्री देवीच असतील.

विकासाची 'काळी कहाणी'

ज्या शेतात त्या गहू कापतायत, ते यमुना एक्स्प्रेस वेशी जोडलं गेलेलं आहे.

एकीकडे वायुवेगानं धावणारा विकास आहे आणि दुसरीकडे आपलं आयुष्य संपण्याची वाट बघणाऱ्या मजबूर मजूर राजेंद्री देवी.

लहान लहान मुलींकडून गहू कापण्याच्या प्रश्नावर त्या सांगतात, "थोडाफार तरी सहारा मिळेल. एक दोन मण गहू येईल. जेव्हा ही मुलं उपाशी झोपतील तेव्हा कोण विचारेल? कुणी मदत करणार नाही. ना समाज ना सरकार. कुणालाही काहीही देणंघेणं नाहीए."

त्यांच्या नाती सांगतात, आम्ही सकाळी सात वाजता शेतात येतो. संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत इथेच असतो. अख्खा दिवस गव्हाचं पीक कापतो.

शेताचे मालक सत्यपाल सिंग सांगतात की, "हेमा मालिनी यांनी फोटो काढून फक्त दिखावा केलाय. खरंतर गहू कापणं ही सोपी गोष्ट नाहीए. अख्खा दिवस उन्हात घाम गाळावा लागतो. आमच्याकडूनही होत नाही, हेमा मालिनी काय गहू कापणार?"

भूमीहीन शेतकऱ्यांची अवस्था

बहुतेकवेळा भूमीहीन परिवावातील महिलाच गहू कापण्याचं काम करतात. तीन मुलींची आई असलेल्या पिंकी आपल्या कुटुंबासह गहू कापण्याचं काम करतात.

हे काम करून त्यांचे हात कठीण झालेत. हाताला घट्टे पडलेत.

पिंकी सांगतात, "हाताला खूप वेदना होतात. हे खूप कठीण काम आहे. पण कसंबसं पोट भरेल इतकाच मोबदला मिळतो. या कामाच्य बदल्यात आम्हाला पैसे मिळत नाहीत, फक्त गहू मिळतात."

"आम्हा गरीब लोकांसाठी कुठेच काहीही नाहीए. आम्ही फक्त मतं देतो. निवडून येणारे परत कधीच विचारायला येत नाहीत. आम्ही कच्च्या घरात राहतो. आम्हाला कुणी विचारत नाही. निवडणुका आल्या की आणखी एक...


आणि म्हणूनच फेसबुक आणि अॅपल या दोन कंपन्यांमधलं वैर अनाकलनीय आहे. या दोन तंत्रज्ञान कंपन्या आहेत, एवढं साम्य वगळलं तर त्यांचा व्यवसाय वेगवेगळा आहे.

फेसबुकचा सर्व महसूल हा जाहिरातीतून येतो तर अॅपलला जाहिरातीतून मिळणारा महसूल अत्यल्प आहे. अॅपलला जो पैसा मिळतो तो प्रामुख्याने डिव्हाईसेस आणि अॅप स्टोरमधून येतो. त्यामुळे या दोन कंपन्यांमध्ये थेट स्पर्धा नाही.

फेसबुक जाहिरातींच्या माध्यमातून पैसा कमवत असल्यामुळे फेसबुक आपल्या यूजर्सला ग्राहक मानतो, असं अॅपलचे टिम कुक यांचं म्हणणं आहे. इतकंच नाही तर फेसबुक यूजर्सच्या गोपनीयतेशी खेळत असल्याचंही त्यांचं म्हणणं आहे.

तर अॅपलची उत्पादनं महागडी आहेत आणि फेसबुकवर टीका करण्याचा त्यांचा छुपा हेतू आहे, असं फेसबुकच्या मार्क झकरबर्ग यांचं म्हणणं आहे.

या दोन कंपन्यांच्या भांडणात गेल्या आठवड्यात नव्या वादाची भर पडली.

जखमेवर मीठ

यावर्षीच्या सुरुवातीला अॅपलने एक नवीन फिचर आणणार असल्याची घोषणा केली होती. 'अॅप ट्रॅकिंग ट्रान्स्पेरंसी' असं या फिचरचं नाव आहे. लोकांना त्यांच्या खाजगी डेटावर अधिक नियंत्रण ठेवता यावं, हा या फिचरचा उद्देश आहे.

फेसबुक किं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वा इतर कुठलंही अॅप वापरण्यासाठी पूर्वी यूजरची जी माहिती न विचारता घेतली जायची ती माहिती घेण्यासाठी यूजरची परवानगी आवश्यक करणारं हे फिचर आहे.

मात्र, टार्गेटेड जाहिराती दाखवून बक्कळ नफा कमावणाऱ्या फेसबुकसाठी ही मोठी अडचण आहे. या फीचरमुळे आपल्या व्यवसायाचं मोठं नुकसान होईल, असं फेसबुकने जाहीरपणे म्हटलं आहे.

तिकडे अॅपलनेही डेव्हलपर्सना तयारी करण्यासाठी हा प्रस्ताव पुढच्या वर्षीपर्यंत लांबणीवर टाकला आहे. अॅपलने गेल्या आठवड्यात एक पत्र जारी करत नवे बदल वर्षभर लांबणीवर का टाकले, याचं कारण सांगितलं.

"शक्य तेवढा डेटा गोळा करण्याचा त्यांचा इरादा असल्याचं फेसबुकने स्पष्ट केलं आहे. मात्र, यामुळे यूजरच्या गोपनीयतेकडे दुर्लक्ष होत आहे", असं या पत्रात म्हटलं आहे.

याला फेसबुकनेही उत्तर दिलं आहे. "मार्केटमधलं स्वतःचं वर्चस्व वापरून केवळ स्वतःलाच डेटा मिळावा, यासाठीचा हा प्रयत्न आहे. मात्र, यामुळे त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांना तोच डेटा मिळवणं जवळपास अशक्य होईल."

इतकंच नाही तर "आपण गोपनीयतेसाठी हे फिचर आणत असल्याचं त्यांचं म्हणणं असलं तरी यामागचा मूळ उद्देश नफा कमावणे हाच आहे", असंही फेसबुकने म्हटलं आहे.

फेसबुकपेक्षा आपलं बिझनेस मॉडल उत्कृष्ट असल्याचा अभिमान बाळगणाऱ्या अॅपलसाठी फेसबुकचं हे उत्तर म्हणजे भळभळत्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आाहे.

अॅपल आणि फेसबुकमधला हा वादा गेल्या एक-दोन वर्षातला नाही. अॅपलचे संस्थापक स्टिव्ह जॉब्ज यांनी 2010 सालीच फेसबुकला गोपनीयतेवरून खडे बोल सुनावले होते.

तर 2018 साली अॅपलचे विद्यमान मालक टीम कुक यांनी "फेसबुकच्या पावलावर पाऊल ठेवून नफा कमावण्यासाठी जाहिराती दाखवण्याचा मार्ग अॅपललाही स्वीकारता आला असता मात्र आम्ही तसं न करण्याचा निर्णय घेतला", असं म्हटलं होतं.

सिलिकॉन व्हॅलीमधले गुंतवणूकदार रॉजर मॅकनॅमी हेसुद्धा फेसबुकचे टीकाकार आहे. त्यांनी फेसबुकवर 'Zucked' हे समिक्षात्मक पुस्तक लिहिलं आहे.

ते म्हणतात, "ग्राहकांना अधिकाधिक सक्षम करणं, ही अॅपलची संस्कृती आहे. याउलट फेसबुकची संस्कृती यूजरचं शोषण करते."

"ऐतिहासिकरित्या अॅपलकडे इतरांवर टीका करण्याची अनेक कारणं होती. मात्र, त्यांनी तसं केलं नाही. पण फेसबुकवर जाहीर टीका केली. यावरूनच फेसबुकची वर्तणूक त्यांना किती अपमानास्पद वाटली असावी, याचा अंदाज येतो."

असं असलं तरी फेसबुकच्या आरोपांमध्ये तथ्य आहे का? अॅपल मार्केटमधल्या...


आणीबाणीनंतरच्या महाराष्ट्रात ज्या साहित्यिक आणि विचारवंतांनी महाराष्ट्राचं वैचारिक नेतृत्व केलं त्यामध्ये कुरुंदकरांचं नाव आवर्जून घेतलं जातं. त्यांनी लिहिलेले उतारे, निबंध, लेख हे सोशल मीडियावर सातत्याने दिसत राहतात.

15 जुलै 1932 साली कुरुंदकरांचा जन्म परभणी जिल्ह्यातला नांदापूर (आता हिंगोली जिल्हा) येथे झाला. प्राथमिक शिक्षण वसमतला झाल्यानंतर ते त्यांच्या मामाच्या घरी हैदराबादला गेले आणि तिथं त्यांनी पुढचं शिक्षण घेतलं.

हैदराबाद मुक्तिसंग्रामात सहभाग

किशोरवयीन अवस्थेतच ते हैदराबाद मुक्तिसंग्रामात उतरले होते. या लढ्याच्या निमित्ताने त्यांना अनेक मोठ्या लोकांना जवळून पाहता आलं. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही हैदराबाद संस्थान निजामाच्या ताब्यात होतं.

त्यांच्यावर साम्यवादी विचारांचा प्रभाव होता. त्यांना 1948 ला त्यांनी अटक देखील झाली होती. सुटकेनंतर पुन्हा ते चळवळीत उतरले. गोविंदभाई श्रॉफ यांच्यासोबतही त्यांनी काम केलं होतं. एक धडपडा कार्यकर्ता अशी त्यांची ओळख त्या काळात बनली होती. या काळात केलेल्या कार्याचा उपयोग त्यांना पुढील आयुष्यात देखील झाला.

'साहित्यिक म्हणून ओळख मिळाली'

कु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रुंदकरांचे मामा नांदापूरकर हे प्राध्यापक होते. आपल्या भाचाच्या जिज्ञासू वृत्तीची त्यांना जाण होती. त्यामुळे कुरुंदकर अगदी 10-12 वर्षांचे असले तरी त्यांचे मामा त्यांच्याशी इतिहास, पुराणं, तत्त्वज्ञान, साहित्य याची चर्चा करत.

साधारणतः अकराव्या वर्षापासून कुरुंदकरांनी लिखाणाला सुरुवात केली. 11 व्या वर्षी त्यांनी कविता केली आणि एका नियतकालिकाला पाठवली. त्यांना वाटलं पुढच्या अंकात ती छापून येईल. पण आली नाही. तेव्हापासून ते नियमित लिहून नियतकालिकांना आपले लेख साहित्य पाठवू लागले. त्यांचा पहिला लेख त्यांच्याच मामांनी छापला.

पहिला लेख छापून येण्यासाठी त्यांना 10-11 वर्षं लागली. त्यानंतर त्यांना मागे वळून पाहावं लागलं नाही. पण ते महाराष्ट्रातील साहित्य वर्तुळात चर्चेचा विषय तेव्हा बनले जेव्हा 1956 ला बा. सी. मर्ढेकर यांच्यावर लिहिलेल्या समीक्षणाची लेखमाला 'सत्यकथा' या नियतकालिकात प्रसिद्ध झाली. त्यांनंतर मुंबईच्या मराठी साहित्य संघाने त्यांना सौंदर्यशास्त्रावर व्याख्यानासाठी बोलवलं होतं.

गमतीचा भाग म्हणजे कुरुंदकर तेव्हा इंटर (आताचं बारावी) पास नव्हते तेव्हा त्यांची पुस्तकं बीएला अभ्यासक्रमाला होती. ते मराठवाडा साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष होते, ते बीए पास नव्हते त्याआधी ते मराठवाडा विद्यापीठाच्या सिनेटवर होते, एम. ए. पास झाले नव्हते त्याआधी त्यांचा रिचर्ड्सची कलामीमांसा हा संशोधनावर आधारित असलेला ग्रंथ आला होता. त्यावेळी ते नांदेडच्या प्रतिभा निकेतन शाळेत प्राथमिक शिक्षक होते.

'प्राथमिक शिक्षकाने जेव्हा प्राध्यापकाची मुलाखत घेतली'

प्राचार्य राम शेवाळकरांनी काही काळ नांदेडच्या पीपल्स कॉलेजमध्ये प्राध्यापक म्हणून काम केलं आहे. त्यांचा इंटरव्ह्यू कुरुंदकरांनी घेतला होता. जेव्हा शेवाळकरांना कळलं की, आपला इंटरव्ह्यू एक शालेय शिक्षक घेणार आहे तेव्हा ते नाराज झाले. त्यांनी कॉलेजचे अध्यक्ष स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्याकडे तक्रार केली. त्यावर रामानंद तीर्थ म्हणाले, यात कमीपणा काय यात तुमचा सन्मानच आहे.

इंटरव्यू सुरू झाला, कुरुंदकरांनी शेवाळकरांचा इंटरव्यू घेतला. हा इंटरव्यू सुमारे दोन तास चालला. इंटरव्यूनंतर कुरंदकरांनी त्यांची निवड केली आणि पुढे त्यांची चांगली मैत्री देखील झाली.

जेव्हा शेवाळकर वणीला (विदर्भातलं) प्राचार्य म्हणून जाऊ लागले तेव्हा कुरुंदकर आणि इतर विद्यार्थी रेल्वे स्टेशनवर निरोप द्यायला गेले. वय जास्त...


आता अणुसंवर्धनासाठी आपली क्षमता आणि त्याची पातळी वाढवण्यासाठी अन्य सामुग्रीचा साठा करणे आणि त्याचा विकास करणे यावर कोणत्याही प्रकारची अट पाळली जाणार नाही असं इराणकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

तेहरानमध्ये इराणच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर हे जाहीर करण्यात आले. अमेकरिकेने हवाई हल्ला करुन जनरल कासिम सुलेमानी यांना ठार मारल्यानंतर इराणकडून ही मोठी प्रतिक्रिया आली आहे.

2015 साली अणुकराराद्वारे इराणने अणुसंशोधन आणि संबंधित हालचालींवर मर्यादा आणण्याची आणि आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांना येण्यास परवानगी दिली होती. त्याबदल्यात इराणवरील आर्थिक निर्बंध हटविण्यात आले होते.

2018 साली अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनल्ड ट्रंप यांनी हा करार रद्द केला आणि इराणनं आपली बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रं आणि अणु कार्यक्रम अनिश्चितकाळासाठी थांबवेल यासाठी नवा करार करावा अशी अपेक्षाही व्यक्त केली होती. मात्र इराणनं याला विरोध केला होता.

अमेरिकन फौजांनी चालतं व्हावं- इराकी संसदेचा ठराव

बगदाद विमनतळाजवळ इराणी जनरल सुलेमानी यांना अमेरिकेनं हवाई हल्ला करुन ठार मारल्यानंतर आता इराकी संसंदेनं अमेरिकन सैन्य फौजांविरोधात ठ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राव केला आहे. अमेरिकेचे 5000 सैनिक सध्या इराकमध्ये आहेत.

एकाबाजूला अमेरिका आणि दुसऱ्या बाजूला सुलेमानी यांच्या मृत्यूचा बदला घेण्याची मागणी करणारा इराण अशा कात्रीत इराक सापडला आहे. इस्लामिक स्टेटशी लढण्यासाठी 2014मध्ये अमेरिकन फौजांना इराकमध्ये बोलावण्यात आले होते. मात्र सुलेमानी यांच्यावर केलेल्या हल्ल्यामुळे अटींचा भंग झाल्याचं इराकी सरकारचं म्हणणं आहे.

इराकमध्ये इराणच्या वाढत्या प्रभावावरही अनेक इराकी नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. हे नागरिक सरकार अपयशी ठरल्याचा आणि भ्रष्टाचारी असल्याचा आरोप करत आहेत. मात्र इराणमधल्या काही भागांमध्ये सुलेमानी यांच्या मृत्यूबद्दल सहानुभूती वाटत असून काही सशस्त्र संघटना या हल्ल्याच्या बदल्याची मागणी करु शकतात. सुलेमानी यांच्या मृत्यूनंतर हजारो इराणी नागरिकांनी अंत्ययात्रेत सहभाग घेतला होता.

कोण होते कासिम सुलेमानी?

इराणच्या कर्मन प्रांतात 11 मार्च 1957 रोजी कासिम सुलेमानी यांचा जन्म झाला होता. 80 च्या दशकात इराण इराकमध्ये युद्ध झालं होतं. या युद्धावेळी इराणच्या 'इस्लामिक रिव्होल्युशन गार्ड्स कॉर्प्स' या सेनेनी महत्त्वपूर्ण बजावली होती. 1980 मध्ये ते या सेनेत सामील झाले.

1980 ते 1988 या काळात झालेल्या इराण-इराक युद्धावेळी सुलेमानी यांनी साराल्लाहच्या 41 व्या तुकडीचं नेतृत्व केलं होतं. इराणची पूर्वेची सीमा सांभाळण्याची जबाबदारी या तुकडीकडे होती.

इराकविरोधात झालेल्या अनेक कारवायांमध्ये जनरल सुलेमानी यांचा सहभाग होता. ऑपरेशन डॉन 8, कर्बाला 4 आणि कर्बाला 5 या ऑपरेशनमध्ये त्यांचा सहभाग होता. इतकंच नाही तर लेबनॉन, सीरिया आणि अफगाणिस्तानध्ये इराणने केलेल्या कारवाया या सुलेमानी मार्फत झाल्याचं बीबीसी मॉनिटरिंगने 'न्यूयॉर्कर'च्या हवाल्याने म्हटलं आहे.

मार्च 2019 मध्ये सुलेमानी यांना इराणने 'ऑर्डर ऑफ जोल्फाकार' हा सर्वोच्च वीर पुरस्कार दिला होता. 1979 नंतर हा पुरस्कार मिळालेले ते पहिले इराणी व्यक्ती होते. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह खामेनी हे सुलेमानी यांना 'लिव्हिंग मार्टिर' म्हणजे 'जीवंत हुतात्मा' असं म्हणत.

इराणचं सैन्य कितपत सक्षम?

आगामी काळात एखादी युद्धजन्य स्थिती निर्माण झालीच तर इराण कितपत सक्षम आहे याकडे पाहाणे गरजेचे आहे. इराणच्या सैन्यात 5 लाख 23 हजार सैनिक आहेत. त्यामध्ये 3.5 लाख लष्करातील नियमित सैनिक आणि इस्लामिक रिवोल्युशनरी गार्ड्स कॉर्प्सच्या 1 लाख...


आता अशी चर्चा आहे की भारतीय उद्योगपती लालू सॅम्युएल यांना हा व्हिसा देण्यात आलाय. ते किंग्सटन होल्डिंग्स नावाच्या कंपनीचे मालक असून ही कंपनी मध्य पूर्वेतल्या उत्पादन क्षेत्रातल्या सर्वांत मोठ्या कंपन्यांमध्ये गणली जाते.

दुबईत स्थायिक झालेले उद्योगपती पी. ए. इब्राहिम हाजी यांनाही असं गोल्डन कार्ड देण्यात आलं. मलबार ग्रुप या सोन्याचे दागिने बनवणाऱ्या कंपनीचे को-चेअरमन आहेत.

मे महिन्यापासून आतापर्यंत UAEच्या विविध भागांमध्ये राहणाऱ्या अनेक भारतीय उद्योगपतींना हा गोल्डन व्हिसा देण्यात आलेला आहे.

दुबईमधल्या रत्नांची उलाढाल करणाऱ्या कंपनीचे मालक शेखर पटनी, रीगल ग्रुप ऑफ कंपनीजचे वासू श्रॉफ, खुशी ग्रुप ऑफ कंपनीजच्या खुशी खाटवानी, डॅन्यूब ग्रुपचे रिझवान सजन, अबुधाबीमधले उद्योगपती एम. एस. युसुफ अली या भारतीय उद्योगपतींना गोल्डन व्हिसा मिळाल्याच्या बातम्या आल्या आहेत.

काय आहे गोल्डन व्हिसा?

गोल्डन व्हिसा हा 10 वर्षांच्या दीर्घ कालावधीसाठी मिळणारा व्हिसा आहे, जो यावर्षीच जाहीर करण्यात आला.

UAEचे उपराष्ट्राध्यक्ष आणि दुबईचे नेते शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम यांनी 21 मे रोजी गोल्डन कार्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ड व्हिसा जाहीर केला. गुंतवणूकदार, निवडक डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, वैज्ञानिक आणि कलाकारांना पर्मनंट रेसिडन्सी (PR) देण्यासाठी ही गोल्डन कार्ड योजना सुरू करण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

असं सांगण्यात येतंय की UAEमध्ये पैसा ओतणाऱ्या वा इतर प्रकारे गुंतवणूक करणाऱ्यांना, आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या मोठ्या कंपन्यांच्या मालकांना, महत्त्वाच्या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्यांना, विज्ञान संशोधक आणि हुशार विद्यार्थ्यांना UAEच्या विकासामध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.

गोल्डन व्हिसाचे फायदे

गोल्डन व्हिसाधारकांना अनेक सुविधा मिळतील. सगळ्यांत महत्त्वाची सुविधा म्हणजे ते इतर कोणाही व्यक्तीच्या वा कंपनीच्या मदतीशिवाय UAEमध्ये आपला पती वा पत्नी आणि मुलांसोबत राहू शकतील.

यापूर्वी यासाठी एखाद्या स्पॉन्सरची आवश्यकता असायची.

UAE मध्ये एकूण लोकसंख्येपैकी 30 टक्के लोक भारतीय वंशाचे स्थलांतरित आहेत.

सोबतच हा व्हिसा असणाऱ्या व्यक्ती तीन कर्मचाऱ्यांना स्पॉन्सर करू शकतील. शिवाय त्यांना स्वतःच्या कंपनीच्या ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यासाठी रेसिडेंसी व्हिसादेखील मिळवता येईल.

हा व्हिसा अंमलबजावणीच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये 70पेक्षा जास्त देशांमधल्या 6,800 लोकांना फायदा होणार आहे.

UAEच्या अधिकाऱ्यांनी गेल्या महिन्याच्या अखेरीस एका प्रेस कॉन्फरन्समध्ये सांगितलं होतं की सात हजार अर्जांपैकी किमान 400 लोकांना गोल्डन व्हिसा देण्यात आलेला आहे.

10 वर्षांनंतर नूतनीकरण

UAEच्या रेसिडेन्सी आणि परदेशी बाबींकडे लक्ष देणाऱ्या GDRFAचे महासंचालक मेजर जनरल मोहम्मद अल मारी यांनी प्रेस कॉन्फरन्समध्ये हे सांगितलं होतं की या गोल्डन कार्ड व्हिसाचा कालावधी 10 वर्षांचा असेल. यानंतर हा व्हिसा रिन्यू करावा लागेल.

संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये भारतीय प्रवाशांची संख्या सर्वांत जास्त असल्याचं सांगितलं जातं. देशाच्या 90 लाखांच्या लोकसंख्येमध्ये भारतीयांची संख्या किमान 30 टक्के आहे.

भारतीय दूतावासाच्या वेबसाईटवर देण्यात आलेल्या माहितीनुसार UAEमध्ये राहणारे बहुतेक भारतीय नोकरी करतात, पण यामध्ये सुमारे 10 टक्के लोक हे कामगारांवर अवलंबून असणारे त्यांचे कुटुंबीय आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी...


आता आदित्य ठाकरे यांच्या रुपानं ठाकरे कुटुंबातील दुसरी व्यक्तीही मंत्रिपदावर विराजमान झाली. आदित्य ठाकरे यांना पर्यावरण, पर्यटन आणि राजशिष्टाचार ही खाती देण्यात आली आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाच्या जबाबदारीसह विधी आणि न्याय, सामान्य प्रशासन, माहिती

पिता-पुत्र एकाच मंत्रिमंडळात असणं, ही गोष्ट काही महाराष्ट्रातच घडत नाहीय. भारतातल्या इतर राज्यात अनेकदा पिता-पुत्र एकाच मंत्रिमंडळात दिसले होते.

1. करुणानिधी आणि स्टॅलिन

तामिळनाडूत 2006 ते 2011 या काळात डीएमके आणि मित्रपक्षांचं सरकार होतं. यावेळी करुणानिधी हे मुख्यमंत्री होते, तर त्यांचे पुत्र स्टॅलिन हे उपमुख्यमंत्री होते.

करुणानिधी आणि स्टॅलिन

खरंतर स्टॅलिन 2006 पासूनच करुणानिधी यांच्या सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री होते. ग्रामविकास, पंचायत राज अशी खाती त्यांच्याकडे होती. मात्र, 2009 साली त्यांची निवड उपमुख्यमंत्री म्हणून झाली आणि ते तामिळनाडूचे पहिले उपमुख्यमंत्री ठरले. करुणानिधी आणि स्टॅलिन यांच्या रूपानं एकाच मंत्रिमंडळात बाप-लेक दिसले.

2. चंद्राबाबू नायडू आणि नारा लोकेश

2014 साली आंध्र प्रदेशात टीडीपीची सत्ता आल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यानंतर चंद्राबाबू नायडू मुख्यमंत्री झाले. चंद्राबाबूंनी 2017 साली त्यांच्या मुलाला म्हणजे नारा लोकेश यांना मंत्रिमंडळात सामावून घेतले. नारा लोकेश हे विधानसभेत निवडून आले नव्हते.

त्यांना विधानपरिषदेवर घेऊन, कॅबिनेट मंत्रिपद दिलं गेलं. माहिती तंत्रज्ञान, पंचायत राज आणि ग्रामविकास ही खाती नारा लोकेश यांच्याकडे देण्यात आली होती. 2019 साली म्हणजे यंदा लोकसभा निवडणुकीसोबत आंध्र प्रदेशच्या निवडणुका झाल्या, त्यात टीडीपीची सत्ता गेली.

3. प्रकाश सिंह बादल आणि सुखबीर सिंह बादल

प्रकाश सिंह बादल हे शिरोमणी अकाली दलाचे नेते आहेत.  ते चारवेळा पंजाबचे मुख्यमंत्री होते. त्यांचे पुत्र सुखबीर सिंह बादल यांनी 2009 साली पंजाबचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.

प्रकाश सिंह बादल आणि सुखबीर सिंह बादल

त्यावेळी त्यांचे वडील म्हणजेच प्रकाश सिंह बादल हे पंजाबचे मुख्यमंत्री होते. 2012 साली पुन्हा शिरोमणी अकाली दलाचे सरकार पंजाबमध्ये आल्यानंतर प्रकाशसिंह बादल हे मुख्यमंत्री, तर त्याचवेळी सुखबीर सिंह बादल हे उपमुख्यमंत्री होते.

4. के. चंद्रशेखर राव आणि के टी रामा राव

तेलंगणा राष्ट्र समितीचे प्रमुख के. चंद्रशेखर राव हे नव्यानं निर्मिती झालेल्या तेलंगणा राज्याचे 2014 साली मुख्यमंत्री झाले. याच मंत्रिमंडळात के. चंद्रशेखर यांचे पुत्र के टी रामा राव हेही मंत्री होते. त्यांच्याकडे माहिती तंत्रज्ञान आणि पंचायत राज ही खाती होती.

त्यानंतर गेल्या वर्षी म्हणजे 20018 साली पुन्हा तेलंगणात टीआरएसचंच सरकार आलं. यावेळीही के. चंद्रशेखर राव यांच्या मंत्रिमंडळात के टी रामा राव हे कॅबिनेट मंत्री आहेत.

5. देवीलाल आणि रणजित सिंह चौटाला

भारताचे माजी उपपंतप्रधान चौधरी देवीलाल हे दोन वेळा हरियाणाचे मुख्यमंत्री राहिले. ज्यावेळी त्यांनी दुसऱ्यांदा म्हणजे 1987 साली मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आणि सरकार स्थापन केलं.

रणजित सिंह चौटाला

तेव्हा त्यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांचे पुत्र रणजित सिंह चौटाला हे सुद्धा होते. त्यांच्याकडे कृषिमंत्रिपद हे खातं देण्यात आलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


आता आपण घरबसल्या फक्त 5 मिनिटांमध्ये मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी अर्ज करू शकतो.  त्यासाठीची प्रक्रिया काय याची माहिती घेऊ.

मतदार यादीत नाव कसं नोंदवायचं?

मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी सगळ्यात आधी तुम्हाला www.nvsp.in या वेबसाईटवर जावं लागेल. तिथे National Voters Service Portalची वेबसाईट तुमच्यासमोर ओपन होईल.

तिथं login/register या पर्यायावर क्लिक करावं लागेल.

जर तुम्ही पहिल्यांदाच या वेबसाईटवर आला असाल, तर तुमचं यावर अकाऊंट  असण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे मग Don't have account. Register as a new user या पर्यायावर क्लिक करावं लागेल.

त्यानंतर एक नवीन पेज तुमच्यासमोर ओपन होईल.

इथं सुरुवातीला मोबाईल नंबर टाकायचा आहे आणि त्यानंतर कॅप्चा टाकायचा आहे. म्हणजे समोरच्या रकान्यात दिसणारे आकडे किंवा अक्षरं जशीच्या तशी टाकायची आहेत आणि मग Send OTP या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे.

त्यानंतर तुमच्या मोबाईलवर एक OTP येईल. तो Enter OTP  या पर्यायासमोर टाकून Verifyवर क्लिक करायचं आहे.

पुढे तिथं दोन पर्याय तुम्हाला दिसतील. एक म्हणजे I have EPIC  Number आणि दुसरा म्हणजे I don't have EPIC Numbe... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

r.

आता EPIC म्हणजे काय तर Electors photo identity card. यालाच आपण Voter ID card म्हणतो. त्या कार्डवरचा नंबर म्हणजे EPIC  Number.

पण, तुम्ही पहिल्यांदाच मतदान करणार असल्यामुळे तुमच्याकडे व्होटर आयडी कार्ड नसणार आहे. त्यामुळे I don't have EPIC Number या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे.

त्यानंतर नाव, आडनाव, ई-मेल आयडी, पासवर्ड टाकायचा आहे. पुन्हा एकदा पासवर्ड टाकून तो कन्फर्म करायचा आहे आणि मग Register या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे.

त्यानंतर आता तुम्हाला परत एकदा लॉग-इन करायचं आहे. Registration करताना टाकलेला मोबईल नंबर, पासवर्ड आणि कॅप्चा टाकून लॉग-इन या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे.

पुढे एका नवीन पेजवरील पहिल्या fresh inclusion/ enrolment  या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे.

त्यानंतर Citizenshipमध्ये I reside in India, अर्थात मी भारतातच राहतो, या पर्यायावर टिक करायचं आहे, आणि मग राज्य निवडायचं आहे.

त्यानंतर नेक्स्ट या पर्यायावर क्लिक केलं की, तुमचं गाव किंवा शहर ज्या मतदारसंघात येतं त्याविषयीची माहिती भरायची आहे.

इथं सुरुवातीला लोकसभा किंवा विधानसभा मतदारसंघ निवडायचा आहे. त्यानंतर तुमचा पोस्टाचा पत्ता टाकायचा आहे.

यात राज्य, जिल्हा, घर क्रमांक, रस्त्याचं आणि गावाचं नाव, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड ही माहिती टाकायची आहे.

त्याखाली Date या पर्यायासमोर तुम्हाला तारीख निवडायची आहे. वर सांगितलेल्या पत्त्यावर तुम्ही किती वर्षांपासून राहत आहात, ती तारीख, महिना आणि वर्षं इथं तुम्हाला सांगायचं आहे.

आता तुम्हाला एक address proof जोडायचा आहे. इथं तुम्ही बँक पासबुक किंवा रेशन कार्ड असा एक पर्याय सिलेक्ट करून त्याचा फोटो अपलोड करू शकता.

त्यानंतर नेक्स्ट या पर्यायावर क्लिक केलं की जन्माविषयीची माहिती द्यायची आहे.

इथं जन्मतारीख, गावाचं नाव, राज्य आणि जिल्हा निवडायचा आहे. त्यानंतर वयाचा पुरावा म्हणून आधार कार्डाचा फोटो तुम्ही इथं अपलोड करू शकता.

आता तुम्हाला इथं Age declaration form हा एक पर्याय दिसेल. त्यावर क्लिक करून हा फॉर्म डाऊनलोड करून भरायचा आहे.

Age declaration form

इथं तुम्हाला तुमचं नाव, वडील किंवा पतीचं नाव आणि गावाचं नाव टाकायचं आहे.

पुढे मतदारसंघाचं नाव टाकल्यानंतर सही करून ठिकाण आणि तारीख टाकायची आहे. या भरलेल्या फॉर्मचा फोटो काढून तो Age declaration या पर्यायासमोर अपलोड करायचा आहे. त्यानंतर नेक्स्ट या पर्यायावर...


आता इथे विरोध केला जातोय नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक - म्हणजेच CAB (Citizenship Amendment Bill) चा.

पण आसाम नेमकं का खदखदतंय?

नेमका मुद्दा काय आहे?

तर हा मुद्दा धर्माचा नाही.

तर हा मुद्दा आहे दोन भिन्न भाषिक संस्कृतीची पार्श्वभूमी असलेल्या समुदायांतील संघर्षाचा.

हा मुद्दा आहे 'भूमीपुत्र' विरूद्ध 'निर्वासितां'चा.

म्हणूनच सुरुवातीचा हा नैतिक झगडा, भाषिक झाला आणि त्याला आता राजकीय वळण मिळालं आहे.

इतिहास

बंगालची पहिली फाळणी ब्रिटिश काळामध्ये लॉर्ड कर्सनने केल्यापासून बंगाली लोकं आसाममध्ये यायला लागले.

तेव्हापासूनच मूळचे आसाममध्ये राहणारे लोक (indigenous) आणि त्यानंतर बाहेरून येऊन स्थायिक झालेले (Settlers) यांच्यातल्या भांडणाला सुरुवात झाली. बाहेरून येणाऱ्यांमध्ये सर्वांत जास्त प्रमाण होतं बंगालींचं.

1947मध्ये फाळणीच्या वेळी तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानमधून लोंढे भारताच्या पूर्वेकडच्या राज्यांमध्ये आले. यापैकी बहुतेक लोक दाखल झाले पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये.

1971मध्ये पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र होत बांगलादेशाची निर्मिती झाली आणि पुन्हा हेच घडलं. बंगाली भाषक निर्वासितांचे लोंढे आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

साममध्ये दाखल झाले.

तेव्हापासूनच आसाममध्ये आसामी विरुद्ध बंगाली या वादाला सुरुवात झाली.

हा वाद फक्त बंगाली हिंदू वा फक्त बंगाली मुस्लिम यांच्याविषयीचा नाही.

आणि हीच यातली मुख्य बाब आहे. हा वाद हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असा नाही, आणि कधीही नव्हता.

यामध्ये आसामी हिंदू आणि आसामी मुस्लिम एकत्र आहेत. इथे सगळ्यात जास्त महत्त्व आहे आसामी भाषेला.

इथे बाहेरून येणारी व्यक्ती कोणत्याही धर्माची असो, ती इथे नको असं आसामींचं म्हणणं आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे या परप्रांतियांना किंवा शरणार्थींना नागरिकत्व मिळेल आणि त्याचा परिणाम आसामची ओळख, भाषा आणि संस्कृतीवर पडेल, अशी भीती आसामी लोकांना आहे.

भाषेचा हा मुद्दा आसामच्या आणि एकूणच आसाम - बांगलादेश प्रांताच्या इतिहासातला महत्त्वाचा मुद्दा राहिलेला आहे. पश्चिम पाकिस्तानापासून वेगळं होत बांगलादेशची निर्मिती होण्यामध्ये 'बंगाली' या भाषेचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला होता.

बीबीसी मॉनिटरींगचे एडिटोरियल लीड सचिन गोगोई याविषयी सांगतात, "बांगलादेशची निर्मिती होताना भाषा हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. इतिहासात पाहिलं तर ब्रिटिश काळामध्ये तब्बल चार दशकं बंगाली भाषा ही आसामवर राजभाषा म्हणून लादण्यात आली होती. आलेल्या ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना एक नवीन भाषा शिकावी लागू नये म्हणून त्यांना येत असलेल्या बंगाली भाषेलाच वापरण्याचा प्रयत्न ब्रिटिशांनी केला. सुमारे 40 वर्षं हे सुरू होतं. त्याचा परिणाम आसामी भाषेच्या वृद्धीवर झाला.

लोकांना नाईलाजाने बंगाली भाषा शिकावी लागली. जर तुम्ही एखाद्या ठिकाणी जाऊन तिथली भाषा डावलून दुसरी भाषा शिकवण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला विरोध स्वाभाविकपणे होणारच. याला विरोध झाल्यानंतर मग पुन्हा आसामी भाषेला राजभाषेचा दर्जा देण्यात आला होता. भाषेविषयीची ही भीती आजही कायम आहे. आसामी भाषेवर बंगालीचं वर्चस्व वाढेल आणि त्याचा परिणाम संस्कृतीवर, कामकाजावर होईल असं लोकांना वाटतंय.

आसामच्या संघर्षांची बीजं कशात आहेत हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने लोकमत समूहाच्या मुख्य उपसंपादक मेघना ढोके यांच्याशी बातचीत केली. मेघना ढोके यांना अरुण साधू मेमोरियल फेलोशिप मिळाली आहे. या फेलोशिप अंतर्गत त्या 'भाषिक आणि सांस्कृतिक संघर्षात अडकलेल्या आसामी जगण्याचा शोध' यावर संशोधन करत आहेत.

त्या सांगतात, "संस्कृती, भाषा हे यातले सुरुवातीचे मुद्दे आहेत. उदाहरणार्थ आता आसामचे मुख्यमंत्री...


आता उत्पादित तेल कुठे साठवयाचं आणि या तेलाच्या घसरलेल्या किंमती या दोन्हींची चिंता आता अमेरिकन कंपन्यांना आहे.

लॉकडाऊनमुळे सध्या जगभरात लोक आपापल्या घरांमध्ये आहेत, विमानसेवा ठप्प आहेत आणि त्यामुळे इंधनासाठी, परिणामी कच्च्या तेलासाठी असलेली मागणी रोडावली आहे. कच्च्या तेलाची घटलेली मागणी आणि तेल साठवून ठेवण्याची मर्यादित क्षमता, यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत ही विक्रमी घसरण झाली आहे.

अमेरिकन तेलाच्या किमतींबाबत वेस्ट टेक्सास इंटरमीजिएट (WTI) ला बेंचमार्क म्हणजे पाया मानलं जातं. इथे तेलाच्या किंमतीत घसरण होऊन किंमत प्रति बॅरल शून्याखाली म्हणजेच ऋणात्मक 37.63 डॉलर्स झाली आहे.

कारण आपल्याजवळच्या तेलाची विक्री झाली नाही तर उत्पादन करण्यात आलेलं तेल साठवायचा कुठे, असा मोठा प्रश्न उत्पादकांसमोर मे महिन्यात उभा राहू शकतो.

तेल साठवून ठेवण्याबाबतच्या अडचणी लक्षात घेत आता तेल उत्पादक कंपन्यांनी वाढीव स्टॉक ठेवण्यासाठी टँकर्स भाड्यावर घेतले आहेत. पण यासगळ्याचा परिणाम अमेरिकेतल्या तेलाच्या किमतींवर झाला आणि या किमती अगदी शून्याच्याही खाली गेल्या.

त्यामुळे आता उत्पादित तेल कुठे साठवयाचं आणि ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या तेलाच्या घसरलेल्या किंमती या दोन्हींची चिंता आता अमेरिकन कंपन्यांना आहे.

सोमवारी अमेरिकेत झालेल्या या घसरणीचा परिणाम जगभरातल्या तेल बाजारांमध्ये झाला.

तेलाचा आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क असणाऱ्या 'ब्रेंट'मध्येही कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये 8.9% घसरण नोंदवण्यात आली. इथे तेलाच्या किमती घसरून प्रति बॅरल 26 डॉलर झाल्या आहेत.

कमी झालेल्या मागणीमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचं कच्च्या तेलाचं उत्पादन घटवण्यात यावं का, याविषयी तेल उत्पादक देशांमध्ये सुरुवातीला वाद झाले होते. यानंतर तेल उत्पादक 10 टक्क्यांनी कमी करण्याबाबत तेल उत्पादन करणाऱ्या 'ओपेक' आणि इतर देशांमध्ये एकमत झालं. जगभरातलं कच्च्या तेलाचं उत्पादन इतक्या मोठ्या प्रमाणात कमी करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

पण उत्पादन कमी केल्यानेही तेल उत्पादकांसमोरच्या अडचणी कमी झाल्या नसल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

अमेरिकन तेलाच्या किमतींबाबत वेस्ट टेक्सास इंटरमीजिएट (WTI) ला बेंचमार्क म्हणजे पाया मानलं जातं.

बीबीसीचे आर्थिक प्रतिनिधी अँड्र्यू वॉकर सांगतात

सध्या जगामध्ये गरजेपेक्षा वा वापरापेक्षा जास्त इंधनसाठा आहे. शिवाय आर्थिक घसरणीमुळे जगभरातली इंधनासाठीची मागणी घटलेली आहे.

तेल उत्पादन करणाऱ्या ओपेक आणि रशियासारख्या इतर देशांनी मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घटवण्याचं ठरवलं होतं. अमेरिकेनेही असं केलं. पण तरीही सध्या जगात गरजेपेक्षा जास्त तेलसाठा आहे.

आणि इतकं तेल वापरलं जाणार का, फक्त हाच प्रश्न नाही. तर लॉकडाऊन शिथील होऊन पुरेशी मागणी निर्माण होईपर्यंत इतकं तेल साठवून ठेवता येणार का, ही देखील मोठी चिंता आहे.

साठवण क्षमता झपाट्याने संपतेय आणि तेल उत्पादन सुरूच असल्याने भविष्यात कच्च्या तेलाच्या किंमती आणखी खाली येण्याची शक्यता आहे.

कच्च्या तेलासाठीची जगभरातली मागणी वाढली तरच ही परिस्थिती सुधारेल. पण सध्यातरी हे जगभरातल्या आरोग्यसंकटावर अवलंबून आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


आता काही जणांना वाटेल, त्यात काय नवीन? हल्ली अनेकांना असे मार्क मिळतातच...

पण नाही. जसप्रीत कौरचं यश हे वेगळं आहे. तिने बिकट परिस्थिती आणि प्रचंड गरीबीवर मात करून हे यश प्राप्त केलं आहे.

जसप्रीतचे वडील बलदेव सिंह गावात हेअर ड्रेसर आहेत. त्यांची कमाई दिवसाला फक्त दोनशे-चारशे रुपये इतकीच आहे. म्हणजे महिन्याला सात ते आठ हजार.

पंजाब बोर्डाचा 12 वीचा निकाल बुधवारी (22 जुलै) लागला. यामध्ये जसप्रीतने 99.50 टक्के गुण मिळवून घवघवीत यश मिळवलं आहे.

जसप्रीतने 12 वी मध्ये 450 पैकी 448 गुण मिळवले आहेत. ती बोर्डात राज्यात दुसरी आली आहे.

इतकं मोठं यश मिळवूनसुद्धा जसप्रीतचं आयुष्य सोपं राहणार नाही. तिला काम करत यापुढचं शिक्षण घ्यावं लागणार आहे. तिला एम. फिल. करून इंग्रजी शिक्षक बनायचं आहे, असं जसप्रीत सांगते.

जसप्रीतच्या कुटुंबात पाच जण आहेत. ते सगळे एका दोन खोल्यांच्या जुन्या घरात राहतात.

तिला 10 वीला 79 टक्के गुण मिळाले होते. पण दोनच वर्षांत जसप्रीतने उत्तुंग झेप घेतली आहे.

वडिलांनी नेहमी फक्त माझ्या शिक्षणाचाच विचार केला. त्यांच्यामुळेच मला ही कामगिरी करणं शक्य झालं. तुम्ही फक्त नोकर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी मिळवण्यासाठी शिकत नसता तर एक चांगले नागरिक होण्यासाठी शिक्षण महत्त्वाचं आहे, असं जसप्रीत सांगते.

तिने आपल्या शिक्षकांसह प्रोत्साहन देणाऱ्या सर्वांचे आभार मानले आहेत.

एकाच वर्गात शिकणाऱ्या दलित मुलींचं घवघवीत यश

तर बर्नाला जिल्ह्यातील धौला गावातही एका मुलीने अशाच प्रकारचं यश मिळवलं.

धौला गावात राहणाऱ्या हरप्रीत कौर हिने 12 वी बोर्ड परीक्षेत 98.22 टक्के गुण मिळवले आहेत. विशेष म्हणजे, तिच्या गावातील सुखजीत कौर हिनेसुद्धा 98 टक्के गुण मिळवले. या दोन्ही मुली एकाच शाळेत एकाच वर्गात शिकत होत्या.

सुखजीत कौर

हरप्रीत ही एका दलित कुटुंबातून येते. हरप्रीतला आपल्या कामगिरीबाबत आत्मविश्वास होता, असं तिच्या बोलण्यातून दिसून येईल.

ती सांगते, मला गेल्या काही परीक्षांमध्ये उत्तम गुण मिळाले. या परीक्षेसाठीही मी मेहनत घेतली होती. मी पहाटे तीन ते सकाळी आठ वाजेपर्यंत अभ्यास करायचे. शिवाय संध्याकाळीही दोन ते तीन तास अभ्यास करत होते.

हरप्रीतच्या कुटुंबीयांनी तिला पूर्ण पाठिंबा दिला.

माझ्या आईवडिलांनी मला घरातली कामं कधीच सांगितली नाहीत. मी शाळा कधीच चुकविली नाही. आमचे शिक्षक अतिशय चांगले आहेत. त्यामुळे ट्यूशन न लावता मी माझा अभ्यास केला, हरप्रीत सांगते.

हरप्रीतला IAS अधिकारी बनायचं आहे. शिवाय मुलींच्या शिक्षणासाठी काम करण्याचीही तिची इच्छा आहे.

हरप्रीतच्या यशाने तिचे कुटुंबीय अतिशय आनंदी आहेत.

हरप्रीत

तर तिच्याच वर्गात शिकणाऱ्या सुखजीत कौर हिच्या घरची परिस्थितीही हरप्रीतप्रमाणेच आहे.

सुखजीत कौर

तिनेसुद्धा आपल्या गरीबीवर मात करत बारावीच्या परीक्षेत यश मिळवलं. 12 वी मध्ये 98 टक्के गुण मिळवले आहेत. पुढे स्पर्धा परीक्षा देऊन पोलीस अधिकारी व्हायची तिची इच्छा आहे.

पंजाबमधील गरीब कुटुंबातून आलेल्या अनेक मुला-मुलींनी यंदाच्या बोर्ड परीक्षेत यश मिळवलं आहे. या विद्यार्थ्यांचं सर्वच क्षेत्रांतून कौतुक होताना दिसत आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)