चित्रपटसृष्टीत लैंगिक भेदाभेद आहे आणि तो संपायला अजून बराच काळ जावा लागेल, अशी भूमिका अभिनेत्री सोनम कपूरनं मांडली आहे.

ती नेमकं काय म्हणाली हे ऐकण्यासाठी पाहा हा व्हीडिओ.

सोनम म्हणते -  "आपण तीन मुद्दे लक्षात घेतले पाहिजेत. मुळात, बऱ्याच महिलांना भेद होतोय हेच लक्षात येत नाही. काही वेगळं होत आहे, असं वाटतंच नाही.  दुसरं असं की, नेहमी गप्प बसायला सांगितलं जातं. काही घडलं असं दाखवूच नका, असं सांगितलं जातं आणि तिसरं म्हणजे, तिचाच दोष होता, असं म्हणून मोकळं व्हायचं.

हिंदी सिनेसृष्टीतली ही दरी कमी करायला अजून किती काळ लागेल? या प्रश्नावर, सोनम म्हणते, "खूप काळ लागेल. आपल्याकडे पुरुषकेंद्री सिनेमे बनवले जातात. सिनेमाचे नायकच प्रेक्षक आणतात. आर्थिकदृष्ट्या त्यांना जास्त फायदा मिळणं स्वाभाविक आहे. आपल्याकडे महिलाकेंद्री व्यावसायिक सिनेमे यायला हवेत.  म्हणजे परिस्थिती बदलेल."

"महिला आणि पुरुषांना समान महत्त्त्वाच्या भूमिका असाव्यात. म्हणजे महिला प्रेक्षकही वाढतील. पण त्याला बराच वेळ लागेल", असंही सोनम म्हणाली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


चित्रपटसृष्टीमध्ये यश मिळवताना त्यांनी अनेकर खडतर वाटांवरून मार्गक्रमण केलं. पण राजकारणातील त्यांचा मार्ग आणखी अवघड असणार आहे.

बालचंद्र यांच्या 1975 साली प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटाद्वारे रजनीकांत पहिल्यांदा रूपेरी पडद्यावर अवतरले. त्या चित्रपटामधील त्यांच्या पात्राचं नाव 'अबास्वरम' असं होतं, त्याचा अर्थ "सूर चुकलेला" असा होतो. दाढी वाढवलेला, अस्ताव्यस्त केसांच्या या व्यक्तिरेखेने त्यांच्यासाठी प्रसिद्धी व कीर्तीची द्वारं खुली करून दिली आणि काहीच वर्षांमध्ये तामीळ चित्रपटसृष्टीतील सर्वांत मोठ्या ताऱ्याचा उदय झाला. कोणालाच याचं भाकित वर्तवता आलं नसतं.

रजनीकांत खास त्यांच्या शैलीत, वेगात आणि मोहक पद्धतीने सर्वोच्च स्थानापर्यंतच्या पायऱ्या चढत गेले. एका टप्प्यावर आशियातील सर्वाधिक मोबदला मिळणाऱ्या अभिनेत्यांमध्ये त्यांची गणना होत होती. त्यांचा चाहतावर्ग केवळ तामिळनाडूच नव्हे, तर राष्ट्राच्या सीमा ओलांडून जगभर पसरलेला आहे.

1980-90 च्या दशकांमध्ये 'रजनीकांत' हे जादुई नाव होतं. 'सुपरस्टार' या स्थानापर्यंतचा त्यांचा प्रवास अद्भुतरम्य वाटावा असा आहे.

कंडक्टर म्हणून काम

राणोजी राव आणि रमाब... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाई यांच्या पोटी जन्मलेल्या शिवाजीराव गायकवाडचे बालपण बंगळुरूच्या उपनगरांमध्ये गेलं. रजनी हे त्यांच्या आईवडिलांच्या चार मुलांपैकी सर्वांत धाकटे होते. 12 डिसेंबर 1949 रोजी त्यांचा जन्म झाला.

शिवाजीरावचं शालेय शिक्षण बंगळुरूतील कवीपुरम शाळेमध्ये आणि बसवानगुडी प्रीमिअर मॉडेल स्कूल इथे झालं. लहानपणापासूनच ते चित्रपटांचे चाहते होते. एके दिवशी, ते परीक्षांसाठी राखून ठेवलेल्या पैशातून तिकीट काढून चेन्नईला आले. अनेक छोट्यामोठ्या नोकऱ्या करूनही त्यांना काही यशाची चव चाखायला मिळाली नाही. मग ते बंगळुरूला परत गेले आणि राज्य परिवहन मंडळाच्या बसमध्ये कंडक्टर म्हणून काम सुरू केलं.

कंडक्टर म्हणून काम करत असतानाही त्यांची वैशिष्ट्यपूर्ण शैली व मोहिनी होती. क्वचितप्रसंगी त्यांनी नाटकांमधूनही कामं केली. कालांतराने ते पुन्हा चेन्नईला आले आणि फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये भरती झाले. 1973-74 मध्ये के. बालचंदर पाहुणे व्याख्याते म्हणून इन्स्टिट्यूटला आले असताना रजनीकांत यांची त्यांच्याशी ओळख झाली.

पण या ओळखीतून काही त्यांनी लगेच अभिनयाची संधी मिळाली नाही. त्या वेळी तोडकंमोडकं तामिळ बोलणाऱ्या रजनीकांत यांना आधी भाषा शिकून घ्यायचा सल्ला बालचंदर यांनी दिला. चित्रपटांमध्ये काम करायची संधी न मिळाल्यामुळे रजनीकांत बंगळुरूला परत गेले, तर तिथे त्यांची बस-कंडक्टरची नोकरी काढून घेण्यात आली होती.

हताश अवस्थेत ते चेन्नईला परत आले आणि त्यांच्या समोर एक नवीन संधी आली. काहीच महिन्यांमध्ये त्यांना बालचंदर यांनी फोन केला आणि आगामी चित्रपटात एक छोटी भूमिका करण्याबद्दल विचारलं. यात रजनीकांत यांची निवड झाली.

शिवाजीराव ते रजनीकांत

शिवाजीराव गायकवाडचं नामकरण रजनीकांत असं करण्यात आलं. 'अपूर्वा रागंगल' या चित्रपटामध्ये त्यांचं पात्र गंजलेलं दार उघडताना दाखवलं आहे, त्याच वेळी ते विनासायास तामिळ लोकांच्या हृदयात प्रवेश करते झाले. 'मुंद्रू मुदिचू' आणि 'अपूर्वा रागंगल' यांसारख्या इतरही चित्रपटांमध्ये बालचंदर यांनी रजनीकांत यांना संधी दिली.

एमजीआर यांच्या चित्रपटांमध्ये नाम्बिआर खलनायकाची भूमिका करत असत, तेव्हा तामिळ चाहते नाम्बिआर यांना शिव्याशाप देत. पण हेच चाहते खलनायकी रूपातल्या रजनीकांत यांच्या अभिनयावर मात्र टाळ्या पिटत होते. सिगरेट उडवण्याची त्यांची शैली लोकप्रिय झाली. इथेच रजनीकांत यांचा लोकप्रियतेच्या शिखराच्या दिशेने प्रवास सुरू...


चित्रपटाच्या माध्यमातून महात्मा गांधींचे विचार आणि त्यांच्या जीवन मूल्यांचा प्रचार-प्रसार करण्याचं आवाहन पंतप्रधानांनी या सर्व कलाकारांना भेटीदरम्यान केलं. तरूणांना गांधी विचारांशी जोडण्यासाठी कलाकारांनी मदत करावी, असंही पंतप्रधानांनी म्हटलं.

पंतप्रधानांनी म्हटलं, की चित्रपट हे संगीत आणि नृत्याच्या माध्यमातून समाजाला जोडण्याचं एक महत्त्वपूर्ण साधन बनलं आहे.

शाहरूख खान, आमीर खान, कंगना रानौत, जॅकलीन फर्नांडिस, एकता कपूर, इम्तियाज अली, अनुराग बसू, बोनी कपूर, सोनम कपूर यांच्यासह सिनेक्षेत्रातील अनेक दिग्गजांनी या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली.

पंतप्रधानांना भेटून सर्वच कलाकर उत्साहित होते.

आमीर खाननं म्हटलं, "पंतप्रधान मोदींसोबतची ही भेट मस्त झाली. त्यांचे विचार ऐकून खूप छान वाटलं. त्यांचं व्यक्तिमत्त्व प्रेरणादायक आहे."

कंगना रानौतने म्हटलं, कला आणि कलाकारांना समजून घेणारं हे पहिलं सरकार आणि कदाचित हे पहिलेच पंतप्रधान असावेत, असं मला वाटतं. चित्रपट उद्योगाला इतका सन्मान यापूर्वी कोणीही दिला नसावा. यासाठी मी पूर्ण इंडस्ट्रीच्या वतीनं पंतप्रधानांचे आभार मानते.

एकता कपूरनं म्हटलं, म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाझ्यापेक्षाही जास्त कोणाला तरी इंडस्ट्रीची समज आहे, असं मला पहिल्यांदाच वाटलं. आमचं सामर्थ्य ओळखून समाजासाठी काहीतरी करण्याची प्रेरणा कोणीतरी देत असल्याचं जाणवलं.

चित्रपट व्यवसायासाठी आजचा दिवस अतिशय शुभ आहे. भाजप आणि नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यामुळं फिल्म इंडस्ट्रीला जो फायदा झालाय, तो मी शब्दांत सांगू शकत नाही. वाजपेयीजींच्या काळातही भाजप सरकारनं चित्रपट उद्योगाकडे लक्ष दिलं होतं. वाजपेयींनी चित्रपट क्षेत्राला 'इंडस्ट्री' म्हणून मान्यता दिली. आणि त्यापूढे जाऊन मोदींनी  समस्या सोडविण्यावर भर दिला आहे, असं चित्रपट निर्माते बोनी कपूर यांनी म्हटलं.

प्रसिद्ध दिग्दर्शक अनुराग बसू हेदेखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. त्यांनी म्हटलं, "जेव्हा आम्ही चित्रपट बनवतो तेव्हा याचा उद्देश काय हा विचार वारंवार मनात येतो. मनोरंजन हा एक उद्देश आहेच, पण प्रत्येक चित्रपट निर्मात्याला हा प्रश्न नेहमी पडत असतो. आज आम्हाला एक उद्देश सापडला, दिशा मिळाली, मार्ग दिसला ज्याची आम्हा सर्जनशील लोकांना प्रचंड आवश्यकता होती."

दिग्दर्शक इम्तियाज अलीनं म्हटलं, "गांधीजींवर चित्रपट बनविण्याची कल्पना फिल्म इंडस्ट्रीसाठी खूप महत्त्वाची आहे. कारण त्यांचे विचार समजून घेण्याची एक संधी मिळू शकते. आपण सारखं गांधी-गांधी असं म्हणतो, पण त्यांच्या विचारांपर्यंत पोहोचत नाही. आपण गांधी विचारांकडे परत जाऊ शकतो. ही परिवर्तनाची सुरूवात असेल."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कलाकारांसोबत साधलेल्या संवादात सर्व कलाकारांना दांडीमध्ये बनलेल्या गांधी म्युझियमला भेट देण्याचं आवाहन केलं. पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं, "तुम्ही सर्वांनी स्टॅच्यू ऑफ युनिटीलाही भेट द्यायला हवी. इथं देशातूनच नाही तर परदेशातूनही लोक येतात."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


चित्रपटात आणि मालिकांमध्ये अभिनय करण्याचं लक्ष्मीचं लहानपणापासूनचं स्वप्न होतं. लहानपणी घरी टीव्ही नसल्याने लक्ष्मी शेजाऱ्यांच्या घरी काम करायची आणि त्या मोबदल्यात टीव्ही बघायची.

टीव्ही पाहताना माधुरी दीक्षित आणि श्रीदेवी यांच्या गाण्यांवर ती नाचायची. तिची ही आवड कधी तिचं स्वप्न बनलं, हे तिलाही कळलंच नाही. आणि आज ती घरची, कुटुंबाची जबाबदारी पार पाडता पाडता आपलं स्वप्नही पूर्ण करत आहेच. एकीकडे ऑटोरिक्षा चालवता चालवता ती दुसरीकडे आपल्या स्वप्नांच्या पंखांनी सिनेक्षेत्रात उडत आहे.

स्वप्न आणि घरची जबाबदारी

लक्ष्मीच्या कुटुंबात दोन मोठ्या बहिणी आणि एक मोठा भाऊ आहे. लक्ष्मी सर्वांत लहान आहे. बालपणीच वडिलांचं छत्र हरवलं. आजारी बहीण आणि आईची जबाबदारीही लहानपणापासून तिच्यावर होती.

घरात आईला घरकामात मदत करण्यासाठी तिने शिक्षण सोडून दिलं. आठवीनंतर ती दुसऱ्यांच्या घरी घरकाम करू लगली.

आपल्या आयुष्याचं हे वास्तव माहीत असतानादेखील लक्ष्मीने स्वतःची वाट निवडली. तिला माहीत होतं की, तिला कुणी गॉडफादर नाही आणि लुक्सच्या जोरावर तिला कुणी सिनेक्षेत्रात काम देणार नाही.

अभिनय आणि आपलं स्वप्नं लक्षात ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

घेऊन तिला तिच्या घरची आर्थिक जबाबदारीसुद्धा पेलावी लागणार होती. मग तिने आपली वाट निवडली - आता अभिनयाबरोबरच घरच्यांचा सांभाळ करण्यासाठी रिक्षा चालवते.

बोमण ईराणीने बनवलं स्टार

लक्ष्मीची मातृभाषा मराठी आहे. म्हणून तिने आजवर 'देवयानी', 'लक्ष्य', 'तू माझा सांगाती' आणि 'स्वराज्यरक्षक संभाजी' सारख्या अनेक मराठी मालिकांमध्ये काम केलं आहे. एवढंच नव्हे तर 'मुंबई पुणे मुंबई' आणि 'मराठवाडा' या चित्रपटांमध्येही तिने काम केलं आहे.

पण हे करूनसुद्धा लक्ष्मीला खरी ओळख मिळाली ती प्रसिद्ध अभिनेता बोमन ईराणी यांनी आपल्या सोशल मीडियावर शेयर केलेल्या एका व्हिडिओमुळे.

त्यांनी लिहिलं की लक्ष्मी मराठी मालिकांमध्ये काम करते आणि उरलेल्या वेळेत रिक्षा चालवून कुटुंबाचा सांभाळ करण्यासाठी ती पडद्यावर भूमिका करते.

लक्ष्मी सांगते की, "मी खूप पूर्वीपासून बोमन ईराणी यांना ओळखते. झालं असं की मी जिथं शूटिंग करत होते, त्यादिवशीच बोमन सर मुंबईत फिल्मसिटी स्टूडियोमध्ये शूटिंग करून घरी परत जात होते."

"मी माझ्या काही को-स्टार्ससोबत घरी जात होते, त्यावेळी अचानक बोमन ईराणी यांची भेट झाली. बोमन सरांच्याबद्दल मी ऐकलं होतं की ते खूप चांगले आहेत. पण त्यादिवशी प्रत्यक्ष अनुभवही आला," ती सांगते.

लक्ष्मी पंधे

"मी पाहिलं की बोमन सर त्यांच्या कारमध्ये व्हीडिओ काढत होते. ते त्यांच्या BMWमधून खाली उतरून माझ्याकडे आले आणि म्हणाले की एक राऊंड घेऊ या. मी त्यांना बघून खूप खूश झाले आणि त्यांच्या पाया पडू लागले. बोमन सर म्हणाले की माझ्या पाया पडू नकोस.

ती सांगते, "त्यांनी माझ्यासोबत फोटो काढला आणि माझी प्रशंसाही केली. मला विश्वासच बसत नव्हता की ते माझ्यासोबत आहेत."

रिक्षा आणि कुटुंब

अनेकांच्या घरी घरकाम करणारी लक्ष्मी सांगते, "मी पार्लरमध्येसुद्धा काम करत होते, पण इतर ठिकाणी काम करता-करता मी माझ्या अभिनयावर लक्ष देऊ शकत नव्हते."

ती सांगते की, "ऑडिशनसाठी मला अनेक ठिकाणी स्टूडिओमध्ये जावं लागतं होतं. त्या स्टूडिओचे अंतर खूप लांब होतं. माझ्याकडे पैसे नसायचे त्यामुळे अनेकवेळा मी जाऊ शकले नाही.  लीड रोल मला मिळू शकत नाही हे मला माहित आहे, त्यामुळे मी साइड रोल करते."

"मराठी मालिकांमध्ये मला कधी गरोदर, कधी शेतकऱ्याची बायको, कधी कामवालीचे पात्र साकारायला मिळतात. अनेकदा काही खास अनुभवसुद्धा येतात."

लक्ष्मीला मालिकांमध्ये काम केल्यानंतर चार-पाच दिवसांनतंर...


चित्रपटात ज्येष्ठ अभिनेते अनुपम खेर मुख्य भूमिकेत आहेत. चित्रपटाचं कथानक संजय बारु यांच्या पुस्तकावर आधारीत आहे. तर चित्रपटात बारु यांची भूमिका अक्षय खन्ना साकारत आहे.

11 जानेवारीला 'द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' प्रेक्षकांच्या भेटीला येईल.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

अनुपम खेर यांनी मनमोहन सिंग यांच्या आवाजाची जी हुबेहूब नक्कल केली आहे, त्यावरुन प्रेक्षकांनी त्यांचं कौतुक केलं आहे. पण त्याचवेळी रीलीजच्या तारखेवरुनही लोकांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

विशेष म्हणजे 2019 च्या निवडणुकीत या चित्रपटातील काही संवाद चर्चेचा विषय होऊ शकतात.

ट्रेलरमधून प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेणारे काही डायलॉग बघा..

संजय बारु कोण होते?

2004 ते 2008 या काळात संजय बारु पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे माध्यम सल्लागार होते.

2014 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यालयानं या पुस्तकावर टीका केली होती.

संजय बारू

'द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर : द मेकिंग अँड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंग' या पुस्तकात संजय बारु यांनी दावा केला आहे की "कुठल्याही सरकारमध्ये सत्तेची दोन केंद्रं असू शकत नाहीत. यामुळे गड... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बड होऊ शकते. पण मला हे मान्य करावं लागेल की पक्षाचे अध्यक्ष सत्तेचं केंद्र आहे. आणि सरकार पक्षाला उत्तरदायित्व आहे."

त्यावेळी पंतप्रधान कार्यालयानं हे असे दावे म्हणजे आपल्या पदाचा दुरुपयोग असून आर्थिक फायदा करुन घेण्यासाठीचा प्रयत्न सुरु असल्याचं म्हटलं होतं.

पुस्तकात संजय बारु यांनी कुठले दावे केले आहेत?

लोकांच्या प्रतिक्रिया

अंकित कुमार यांच्या मते, "मनमोहन सिंग यांच्यावरची फिल्म येत्या लोकसभा निवडणुकांवर मोठा परिणाम करणारी ठरणार आहे. या चित्रपटावरुन मोठा राजकीय ड्रामा होण्याची शक्यता आहे."

भावना अरोडा म्हणतात की "मनमोहन सिंग अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर होते, आणि या अॅक्सिडेंटनंतरच त्यांचा आवाजही गेला."

यूट्यूबवर अंकित प्रभाकर यांनी लिहिलंय की "या चित्रपटातून काँग्रेसला खलनायक म्हणून रंगवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. यामुळे कदाचित काँग्रेस 2019 च्या निवडणुकीत पराभूत होईल. मग पुन्हा अब की बार मोदी सरकार"

ट्रेलरचे स्क्रीनशॉट्स घेऊन काही लोक मीम बनवून शेअर करतायत.

संजू शर्मा म्हणतात की "या ट्रेलरच्या माध्यमातून काँग्रेसला चुकीच्या पद्धतीनं रंगवलं जातंय."

इकराम पटेल यांच्या मते "अगदी निवडणुकीआधी हा चित्रपट रीलीज होत आहे, पण मतदारांवर त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही."

अनुपम खेर यांच्या आवाजाची स्तुती करताना वेंकटेश यांनी लिहिलंय की "आवाज कमाल आहे, असं वाटतंय की खरंच डॉ.मनमोहन सिंग यांनीच डबिंग केलंय."

वैभव सिंग यांना वाटतंय की "साम-दाम-दंड-भेद प्रत्येक नीती या निवडणुकीत आजमावली जाईल"

प्रथित सेन यांच्या मते मात्र "डॉ.मनमोहन सिंग यांना ज्या पद्धतीनं दाखवलं जातंय, ते अगदीच चूक आहे"

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


चित्रपटातलं दृश्य

इकडे आदित्सी नावाचा माणूस जवळच्या जंगलाच्या दिशेने जोरजोरात ओरडत पळू लागतो. खवळलेल्या समुद्रामुळे बोट उलटल्यावर त्या मुलाला आदित्सीनं किनाऱ्यावर आणलेलं असतं. आपणच त्याच्या मृत्यूला कारणीभूत आहोत असं त्याला वाटायला लागतं.

ही कथा आहे कॅनेडियन फॅमिली ट्रॅजिडी फिल्म 'एज ऑफ द नाईफ' किंवा 'स्गावाऊ कुऊना' चित्रपटातील. कुटुंबव्यवस्था, प्रेम, विश्वासघात, व्यक्तीला गमावणं अशा सर्व भावनिक मुद्द्यांवर हा सिनेमा आधारित आहे.

या सिनेमाचं सर्वांत वैशिष्ट्यपूर्ण वेगळेपण म्हणजे त्याची हैदा भाषा. द फर्स्ट पिपल्स कल्चर कौन्सीलच्या माहितीनुसार जगात ही भाषा बोलणारे केवळ 20 लोकच शिल्लक राहिले आहेत. ती भाषा अत्यंत वेगाने नामशेष होत चालली आहे.

हेलेन हाइग ब्राऊन आणि ग्वाई एडनशॉ यांनी हा सिनेमा तयार केला असून. एडनशॉ स्वतः हैदा समुदायातील असून त्याने चित्रपटाचं दिग्दर्शित केला आहे. 'एज ऑफ द नाईफ'मधून आम्ही कथा सांगत असलो तरी हैदा भाषा शिकण्याचा तो एक मार्गही ठरू शकतो', असं एडनशॉ म्हणतो.

डीएन ब्राऊन म्हणजे ग्वाई एडनशॉच्या आजीनेही या चित्रपटामध्ये काम केलं आहे. हैदा बोलणाऱ्या मोजक्या लोकांपैक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी त्या एक आहेत.

या चित्रपटामुळं आमच्या मुलांना हैदा भाषा शिकण्यास मदत होईल असं त्यांचं मत आहे.

हैदा ग्वाई नावाच्या बेटांच्या समूहावर हैदा जमाती राहतात. कॅनडाच्या पश्चिमेस सुमारे 100 किमी अंतरावर ही बेटं आहेत. एज ऑफ द नाईफमधील कार्यकाळ 19 व्या शतकातील दाखवण्यात आला आहे.

डिएन ब्राऊन आजी आणि त्यांची नात झायला एमा (एज ऑफ द नाईफ सिनेमातलं दृश्य)

सिनेमात दोन हैदा जमाती हिवाळ्यामध्ये खायला उपयोगी पडावे यासाठी अन्न तयार करायला एकत्र येतात. यातील हैदा लोक छातीवर गोंदलेले, अंगात स्प्रूस झाडांपासून तयार केलेले झगे घातलेले दाखवले आहेत.

सिनेमात एका कुटुंबाचं चित्रण करण्यात आलं आहे. हैदा ग्वाई द्वीपसमूहावर इंग्रजांनी 1853 साली वसाहत तयार केली. त्याला क्वीन शार्लोट बेटे असं नाव देण्यात आलं.

युरोपियन वसाहतवाद्यांनी हैदा लोकांमध्ये देवीसारख्या रोगांचे जंतू असलेल्या ब्लँकेटस आणि रूमाल वाटून त्यांच्यामध्ये रोगराई पसरवली असं मानलं जातं. यामुळे त्यांची संख्या 10,000 वरून 588 वर आली.

या अत्यंत क्रूरपणे राज्यं खालसा करण्याच्या पद्धतीची चिन्हं सिनेमात दिसून येतात. आदित्सीचं जंगलात पळून गेल्यावर बेभान होणं आणि आदिम माणसासारखं स्वतःला हरवून जगण्यापर्यंतचा प्रवास या सिनेमात दाखवण्यात आला आहे.

डीएन ब्राऊन आजी म्हणतात, शाळेत जर 'हैदा भाषा' बोलली तर नरकात जाल असं आमच्या पालकांना सांगण्यात आलं होतं. ही भाषा बोलण्यास शाळेत बंदी होती.

"आमच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि 100 टक्के त्यांच्यात मिसळले जाण्यासाठी त्यांनी हा मार्ग वापरला होता."

ग्वाई म्हणतो बहुतांश हैदांना आपली भाषा बोलता येत नसल्याची खंत वाटते.

हैदा -  थोडक्यात माहिती

हैदा ही भाषा हैदा ग्वाई बेटांवर बोलली जाते. ब्रिटिश कोलंबियामधील हैदा बेटांवर ती बोलली जाते. शेवटच्या हिमयुगात म्हणजे सुमारे 11 हजार वर्षांपूर्वी माणसं राहायला लागली असं म्हटलं जातं.

हैदाच्या तीन बोलीभाषाही आहेत. या बोली कॅनडातील स्कीदेगेट आणि मॅसेटमध्ये बोलल्या जातात आणि अमेरिकेच्या अलास्कामध्ये ह्यादाबर्गमध्ये बोलल्या जातात. हैदा भाषा इतर जगापासून अत्यंत एकटी पडलेली आहे, सध्याच्या इतर कोणत्याही भाषांशी तिचा संबंध उरलेला नाही.

काही हैदा शब्दप्रयोग

Siingway laa - तुमचा दिवस चांगला जावो.

Gass ingu dang giidang? - कसे आहात?

Asanga dang hll King Gas sang - पुन्हा भेटू

Gasanguu siingaay Giieang -...


चित्रा पाटील

मराठवाड्यातल्या चित्रा पाटील प्रचंड मानसिक ताण-तणाव आणि छळानंतर आयुष्यात पुन्हा उभ्या राहिल्या आहेत.

चित्रा पाटील सातवीत शिकत होत्या तोपर्यंत त्यांच्या आयुष्यात सगळं ठीक सुरू होतं. एक दिवस अचानक वडिलांनी त्यांचं लग्न ठरवून टाकलं. म्हणजे आज ठरलं आणि उद्या बोहल्यावर चढायचं असं वडिलांनी फर्मानच काढलं. अवघ्या बारा वर्षांच्या चित्राच्या मनावर पहिला आघात झाला. घरात दोन लहान बहिणी, सर्वांत लहान भाऊ होता. मोठी असल्याने या भावंडांची जबाबदारी काहीशी चित्रावरच होती.

आई शेतात राबायची तर वडील शेतात कमी आणि जुगाराच्या अड्ड्यावरच जास्त असायचे. व्यसनाने जखडलेल्या वडिलांना मुलीच्या जबाबदारीतून मोकळं व्हायचं होतं. आपल्या मालकीच्या दहा एकर जमिनीपैकी दोन एकर जमीन हुंडा म्हणून द्यायला ते तयारही झाले.

पहिला मानसिक आघात

तेव्हा चित्रा वयातही आल्या नव्हत्या. आधी लग्न लावून टाकू आणि एक-दोन वर्षांमध्ये मासिक पाळी आल्यावर लेकीला सासरी धाडू म्हणत वडील लग्नाची घाई करत होते.

होणारा नवरा थोडा-थोडका नाही तर तब्बल दुप्पट वयाचा होता. या बालविवाहाला चित्रा यांच्या आजीचा आणि आत्येचा कडवा विरोध होता.
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

इतका की आजी भांड-भांड भांडली आणि तिने लग्नाच्या दिवशी चित्रा यांना शेतात लपवून ठेवलं. लग्न सकाळी लागणार होतं, ते त्यांना हुडकून काढल्यावर संध्याकाळी लागलं. चित्रा वयाच्या अकराव्या वर्षीच विवाहबद्ध झाल्या होत्या.

ठरल्याप्रमाणे ती माहेरीच राहणार होती. फक्त सणासुदीला किंवा घरच्या कार्यक्रमांना तिला सासरे घेऊन जायला यायचे आणि घरी परत आणून सोडायचे. अशी दोन वर्षं गेली, मग तीन... पण पाळी काही येईना. नातेवाईकांमध्ये, गावात कुजबूज सुरू झाली. मासिक पाळी सुरू होण्यासाठी खासगी दवाखान्यात जाऊन वर्षभर उपचारही केले. तरीही पाळी आली नाही.

आयुष्याच्या वेगवेगळ्या वळणांवर प्रत्येक स्त्रीला कठीण प्रसांगाना सामोरं जावं लागतं. त्यावेळी तिच्या मनावर होणाऱ्या परिणामांचा क्वचितच कुणी विचार करतं. 'बाईचं मन' या मालिकेतून आम्ही तिच्या मनात डोकावून पाहण्याचा प्रयत्न करत आहोत. हा लेख या सीरिजचा भाग आहे. महिला एकल होतात म्हणजे काय होतं? त्या कोणत्या कारणांमुळे एकल होतात, त्यांच्या मनावर त्याचा कसा परिणाम होतो आणि त्या बिकट प्रसंगांवर कशी मात करतात या प्रश्नांचा उहापोह करणारा हा लेख.

हळुहळू सासरची मंडळी यायची बंद झाली. चित्रांचं शिक्षण मात्र थांबलं नव्हतं. दहावीचं वर्ष सुरू होतं, त्यांना मैत्रिणी विचारत- आम्हाला पाळी आली तुला अजून कशी नाही आली? सततचा ताण, लोकांचे टोमणे, रोखलेल्या नजरा पाहून चित्रा अधिकच अस्वस्थ व्हायच्या. अशातच त्यांना कळलं की नवऱ्याने दुसरं लग्न केलं. त्यांच्यासाठी तो मानसिक धक्काच होता.

सातवीत असताना चित्रा यांचा बालविवाह झाला.

चित्रा म्हणतात "तेव्हा मला कळलं की पाळी नसलेल्या स्त्रीला मूल होऊ शकत नाही आणि वंशाचा दिवा नसेल तर समाजात बाईला काहीच किंमत नाही. अशा बाईला आमच्या ग्रामीण भागात 'कणकवर' म्हणतात. पाळी असेल तरच तिचं अस्तित्व आहे. याचाच खूप मोठा धक्का बसला. खरंतर मी स्वतःला विवाहित समजत होते. पण सवाशिणींच्या कार्यक्रमाला मला लोक टाळायला लागले."

त्यांना लोकांचेच नाही तर नातेवाईकांचेही टोमणे चुकत नव्हते. त्यावेळी चित्रा यांच्या मनात आत्महत्येचेही विचार येऊ लागले.

'घरात ओझं असल्याची भावना'

चित्रा पाटील यांचं वय 36 वर्षं आहे. गेल्या वीस वर्षामध्ये त्यांना आयुष्याच्या अशा अनेक प्रसंगामध्ये मानसिक ताण आणि नैराश्याला सामोरं जावं लागलंय.

चित्रा सांगतात, "आत्महत्येचे विचार सतत मनात यायचे. माहेरीच राहात होते. जर...


चित्रा वाघ यांनी यावेळी उद्धव ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्याकडून अपेक्षा आहेत त्यांनी कारवाई करावी असं त्या म्हणाल्या आहेत.

उद्धव ठाकरे जर मुख्यमंत्री नसते तर त्यांनी संजय राठोडला फाडून खाल्ल असतं, असंही चित्रा वाघ म्हणाल्या आहेत.

त्यांच्या पतीवर झालेले लाच घेतल्याचे आरोप आणि त्या प्रकरणी आता दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यावर प्रतिक्रिया देताना चित्रा वाघ म्हणाल्या,

"एफआयआरची कॉपी माझ्या घरी पाठवायला तुमच्याकडची माणसं संपली आहेत का. माझ्या नवऱ्याने एक रुपया पण नाही घेतला. तो त्या ठिकाणी नव्हता. आता जनतेला कळू द्या की खरं काय आहे ते," असं आव्हान चित्रा वाघ यांनी दिलं आहे.

"आज मला पवार साहेबांची फार आठवण येत आहे. 2017 मध्ये जेव्हा पहिली एफआयआर दाखल झाली तेव्हा शरद पवारांनी मला बोलावून घेतलं. तो बापच आहे माझा. त्यांना मी एफआयआरची कॉपी दाखवली. ते म्हणाले चित्रा यात तुझ्या नवऱ्याचं नावच नाहीये."

"त्या केसमध्ये त्यांना चित्रा वाघ यांना अडकवायचं होतं. त्यांनी मुंबई बँकेला पत्र पाठवलं. चित्रा वाघ यांनी घेतलेल्या 30 लाखांच्या लोनची माहिती द्या. जे कर्ज मी घेतलं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च नाही त्याची माहिती मागितली होती."

"लोकांवरील 2011 पासूनच्या केसेस एसीबीकडे पेडिंग आहेत, त्यांच काय झालं? या केसमधल्या मुख्य आरोपी डॉ. गजानन भगतची अजून चौकशीच सुरू आहे आणि माझ्या नवऱ्यावर गुन्हा दाखल केला. मी न्यायालयात लढेन. फक्त चित्रा वाघचा नवरा आहे याची शिक्षा किशोर वाघांना दिली जात आहे."

"मी तुम्हाला पुरून उरेल, माझ्यावर कितीही गुन्हे दाखल केले तरी मी रोज बोलणार. जोपर्यंत संजय राठोड यांच्यावर गुन्हा दाखल होत नाही तोपर्यंत मी शांत बसणार नाही."

ही तक्रार आम्ही स्यू मोटोमध्ये घेऊ शकत नाही असं पोलिसांनी लिहून द्यावं मग पुढे पाहाते असं आव्हान सुद्धा चित्रा वाघ यांनी दिलं आहेत -  पूजा चव्हाण प्रकरण : पोलीस स्वतःहून म्हणजेच स्यू मोटो गुन्हा कधी दाखल करू शकतात?

पूजा आणि त्यांचा परिवाराच्या बदनामीचा कुठलाही हेतू नाहीये, गुन्हेगाराला जात नसते, असं चित्रा वाघ पुढे म्हणाल्यात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


चित्रा वाघ यांनी राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षापदाचा आणि पक्षाचाही राजीनामा दिला आहे. वाघ यांनी शुक्रवारी (26 जुलै) ट्विटरवरून ही घोषणा केली.

"मी राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेशचा आणि पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा देत आहे," असं चित्रा वाघ यांनी म्हटलं आहे.

चित्रा वाघ दिवसभर (शुक्रवार) राष्ट्रवादीच्या कार्यालयात होत्या. त्यांनी कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या पण संध्याकाळी कार्यालयातून गेल्यानंतर त्यांनी ट्विटरवरून राजीनाम्याची घोषणा केली.

तर पिचड यांनी ही घोषणा अहमदनगरमधल्या अकोले इथे झालेल्या मेळाव्यात केली

राज ठाकरेंनी अनेकदा त्यांच्या भाषणांमधून 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस'चा उल्लेख शरद पवारांनी बांधलेली 'निवडून येणा-या नेत्यांची मोळी' असा केला होता. पण ज्या 'मोळी'ची उपमा त्यांनी दिली होती, 'राष्ट्रवादी'ची ती मोळी आता सुटू लागली आहे, का हा प्रश्न महाराष्ट्राच्या राजकारणातल्या सध्याच्या घडमोडींकडे पाहता उपस्थित होत आहे.

जे अनेक वर्षं, बहुतांशी स्थापनेपासून 'राष्ट्रवादी'सोबत होते, ते प्रस्थापित नेते निवडणुकीच्या तोंडावर पक्ष सोडतांना दिसत आहेत. चि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्रा वाघांच्या दोनच दिवस आधी सचिन अहिर यांनी घड्याळ सोडून हाती शिवबंधन बांधले होते.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष आणि माजी आमदार सचिन अहिर यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आहे.

'राष्ट्रवादी'तल्या दुस-या फळीतल्या नेत्यांमधलं महत्वाचं नाव म्हणून अहिर यांच्याकडे पाहिलं गेलं. पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याचा काही भाग हाच बालेकिल्ला बनलेल्या 'राष्ट्रवादी'च्या पाठीमागे मुंबईत तशी ताकद कधीच उभी राहिली नाही. सचिन अहिर वा संजय दिना पाटील यांच्यासारख्या निवडून येणा-या लोकप्रतिनिधींच्या जोरावरच मुंबईत  'राष्ट्रवादी'चं स्थानं होतं.

सचिन अहिर यांना त्यामुळेच मंत्रिपदही देण्यात आलं होतं. त्यामुळे अहिर मुंबई प्रदेशाध्यक्ष असतांना शिवसेनेत जाणं हा 'राष्ट्रवादी'ला मोठा धक्का आहे.

अहिरांपाठोपाठ पक्षाला सोडचिठ्ठी देण्याच्या विचारात असलेल्या 'राष्ट्रवादी'मधल्या इतरही बड्या नावांची चर्चा लगेचच सुरु झाली आहे. त्यातलं महत्वाचं म्हणजे छगन भुजबळ यांचं. छगन भुजबळ येत्या आठवड्याभरात शिवसेनेमध्ये जातील अशा आशयाच्या बातम्या सर्वत्र फिरताहेत.

छगन भुजबळांनी स्वत: या अशा प्रकारच्या चर्चांमध्ये काहीही तथ्य नसल्याचं म्हटलं आहे. सचिन अहिर यांच्या 'शिवसेना'प्रवेशाच्या वेळेस जेव्हा उद्धव ठाकरेंना भुजबळांच्या 'घरवापसी'बद्दल विचारण्यात आलं तेव्हा त्यांनी त्याबद्दल काहीही बोलायला नकार दिला.

भुजबळांनी त्यांची राजकीय कारकीर्द बाळासाहेब ठाकरेंसोबत सुरू केली असली तरी सेना सोडल्यावर त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीचा महत्वाचा टप्पा शरद पवारांसोबत पार पडला आहे. 'राष्ट्रवादी'च्या स्थापनेतही त्यांची महत्वाची भूमिका आहे. त्यामुळे जर भुजबळांबद्दलच्या चर्चा ख-या ठरल्या तर केवळ 'राष्ट्रवादी'च नव्हे तर शरद पवारांसाठीही तो मोठा राजकीय धक्का असेल.

छगन भुजबळ

लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेसच राष्ट्रवादीच्या अनेक मोठ्या आणि शरद पवारांसोबत जवळचे संबंध असलेल्या नेत्यांनी त्यांची साथ सोडण्यास सुरुवात झाली होती.  माढ्याच्या उमेदवारीवरून विजयसिंह मोहिते पाटील आणि त्यांचे पुत्र रणजितसिंह मोहिते पाटील हे निवडणुकीआधी 'भाजपा'त सामील झाले. विजयसिंह मोहिते पाटील यांना 'राष्ट्रवादी'नं उपमुख्यमंत्रीपद दिलं होतं. त्यांचं घराणं सहकाराच्या क्षेत्रात पहिल्यापासून पवारांसोबत होतं.

पाच वर्षं विरोधी बाकांवर पवारांना साथ दिल्यावर त्यांनीही लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्याकडे पाठ...


चिदंबरम यांना घेऊन जाताना सीबीआयचे अधिकारी

त्यांच्या जोरबाग येथील निवासस्थानावरुन त्यांना सीबीआय मुख्यालयात नेण्यात आलं आहे. आकाशवाणीनं चिदंबरम यांना अटक झाल्याचं वृत्त दिलं आहे. त्यांना आज सीबीआय कोर्टात हजर केलं जाण्याची शक्यता आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

सर्वोच्च न्यायालयानं जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर चिदंबरम यांनी काँग्रेस मुख्यालयात पत्रकार परिषद घेतली. दहा मिनिटांतच ते आपल्या निवासस्थानाकडे रवाना झाले.

पाठोपाठ सीबीआय आणि ईडीची पथकंही त्यांच्या घराकडे निघाली. बाहेर थांबून काही वेळ गेट वाजवल्यानंतर कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यानं भिंतीवरून उड्या मारून आत जाण्याचा प्रयत्न सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी केला.

यामागे भाजप नाही तर दुसरं कोणं?

चिदंबरम यांना ताब्यात घेण्यावरुन जो काही ड्रामा झाला, त्याबद्दल त्यांचे पुत्र कार्ती चिदंबरम यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. "यामागे सरळसरळ भाजपचाच हात आहे. दुसरं कोण हे करणार? डोनाल्ड ट्रम्प तर नाही ना!" अशी खोचक टिप्पणी कार्ति चिदंबरम यांनी केली.

"चिदंबरम यांना यापूर्वीही ईडीनं अनेकदा नोटीस बजावली होती आणि प्रत्येक वेळी ते ईडीसमोर हजरही झाल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े होते. आम्ही या सर्वाविरोधात कोर्टात जाऊ," असंही कार्ति चिदंबरम यांनी म्हटलं.

पत्रकार परिषदेत चिदंबरम यांनी काय म्हटलं?

गेल्या 24 तासात खूप काही घडलं आहे. गोंधळही आहे. हा गोंधळ दूर करण्यासाठी मी आलो आहे. मी कोणतंही गैरकृत्य केलेलं नाही. माझ्यावरील आरोपात काहीही तथ्य नाही, असं चिदंबरम यांनी काँग्रेस मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषद म्हटलं.

आयएनएक्स मीडिया कंपनीप्रकरणी मी आरोपी नाही. माझ्या कुटुंबावरच्या कोणत्याही व्यक्तीवर आरोपपत्र नाही. एफआयआर सीबीआयने दाखल केला आहे, असंही चिदंबरम यांनी म्हटलं.

मंगळवारी संध्याकाळी सीबीआय तसंच ईडीची पथकं चिदंबरम यांच्या निवासस्थानी पोहोचली होती. मात्र चिदंबरम निवासस्थानी नव्हते. त्यांच्याविरुद्ध लुकआऊट नोटीसही जारी करण्यात आली होती.

मंगळवार संध्याकाळपासून चिदंबरम कुठे आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत होता. त्यानंतर बुधवारी रात्री आठ वाजता चिदंबरम यांनी काँग्रेस मुख्यालयात पत्रकार परिषद घेतली.

मी  कायद्यापासून पळ काढत नव्हतो, तर माझ्या वकिलांसोबत या खटल्याच्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करत होतो, असं स्पष्टीकरण चिदंबरम यांनी दिलं.

चिदंबरम यांनी म्हटलं, की मी फरारी झालो आहे असं सांगण्यात आलं. ते पाहून मी अवाक् झालो. मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करेन. याप्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या तपासणी संघटनाही न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करतील अशी आशा आहे. सार्वत्रिक विवेक आणि न्यायालयाचा निर्णय, न्यायाधीशांचे ज्ञान यावर माझा दृढ विश्वास आहे.

मीडिया कंपनी आयएनएक्समधील गैरव्यवहारप्रकरणी माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन नाकारला आहे.  चिदंबरम यांच्या अंतरिम जामिनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.

चिदंबरम यांच्या जामिनाची सुनावणी कोणत्या खंडपीठासमोर होणार हे गुरुवारी निश्चित होईल.

मंगळवारी (20 ऑगस्ट) दिल्ली उच्च न्यायालयाने चिदंबरम यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता.

सर्वोच्च न्यायालयात काँग्रेसचे नेते कपिल सिब्बल हे चिदंबरम यांच्या वतीने बाजू मांडत आहेत.

न्यायाधीशांसमोर पुन्हा बाजू मांडण्यावाचून आमच्यासमोर पर्याय नाही अशी प्रतिक्रिया सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दिली. दरम्यान, चिदंबरम यांच्याविरोधात लुकआऊट नोटीस जारी करण्यात आली आहे. मात्र ते पळून जाणारे व्यक्ती नाहीत असं सिब्बल यांनी म्हटलं.

ते कुठेही जाणार नाहीत असं...


चीन आणि भारत यांच्यात सीमावाद आणि स्पर्धा कायमच होती. मात्र, वाढत्या आर्थिक अवलंबित्वामुळे ही स्पर्धा आणि वाद सतत दाबला जात होता. गलवान खोऱ्यात झालेल्या हिंसक हाणामारीच्या घटनेने मात्र दोन्ही देशांमध्ये तणाव पुन्हा उफाळून आला आहे.

या हाणामारीत भारताचे 20 जवान शहीद झाले. या घटनेसंबंधी चीन आणि भारत दोघंही एकमेकांवर हल्ला चढवल्याचा आरोप करत आहेत. भारतात तर चीनविरोधी संतापाची लाट उसळली आहे. चिनी वस्तुंवर बहिष्कार टाकण्याची मागणी होऊ लागली आहे.

अशा परिस्थितीत चीन आणि भारत यांच्यातले संबंध लवकर रुळावर येतील, अशी शक्यता धूसरच म्हणावी लागेल. नागरिकांच्या भावनांचा उद्रेक झाला आहे. तिकडे सीमेवर दोन्ही पक्ष मागे हटायला तयार नाही. स्वतः पंतप्रधानांनीही प्राणांची बाजी लावणाऱ्या सैनिकांना विसरणार नाही, असं म्हटलं आहे.

अशा परिस्थितीत चीनशी दुरावत चाललेल्या संबंधांमध्ये समतोल साधण्यासाठी भारताकडे कोणते पर्याय आहेत? चीनचा मुकाबला करत भारत दक्षिण आशियात आपली पकड कशी मजबूत करू शकतो?

संबंध सुरळीत व्हायला वेळ लागेल

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातल्या चिनी अध्ययन केंद्रातील प्राध्यापक श्रीकांत कोंडापल्ली... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यांच्या मते भारत आणि चीन यांच्यातले संबंध सुधारणं खूप अवघड असल्याचं दिसतंय.

जवानांचा मृत्यू झाल्याने या संबंधांवर मोठा विपरित परिणाम होणार आहे. परस्पर विश्वास निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांनाही खिळ बसली आहे.

ते म्हणतात, "चीनविरोधी राष्ट्रीय भावनेचा व्यवसायावरही परिणाम होणार आहे. चीनी वस्तुंवर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन करण्यात येतंय. अशा परिस्थितीत संबंध सामान्य करणं, सोपं नसेल. खरंतर डिप्लोमसी आणि व्यापार कायम सुरूच असतो. मात्र, बाहेरून बघता त्यात उत्साह दिसत नाही. व्यापारी अवलंबित्व वाढल्यामुळे लोकांचा संपर्क वाढला होता आणि अंतर कमी झालं होतं. ते पुनर्प्रस्थापित करण्यासाठी वेळ लागेल."

भारत आणि चीन एकमेकांचे सहकारी आहेत आणि त्याचवेळी प्रतिस्पर्धीही आहेत. त्यामुळे दुरावत चाललेल्या संबंधांसोबत चीनने भारतासमोर आव्हान उभं केलं तर त्याचा मुकाबल करणं आणि समतोल साधणं, यासाठी भारताकडे कोणते पर्याय असतील?

जाणकारांच्या मते दोन्ही देशांमधले संबंध कितीही चांगले दिसत असले तरीही एकप्रकारचं अंतर्गत अंतर आणि प्रतिस्पर्धा कायम असते. दोन्ही देशांच्या आपापल्या महत्त्वाकांक्षा आहेत. याच कारणामुळे भारत आशियामध्ये चीनसोबत समतोल कायम ठेवण्यासाठी पूर्वीपासूनच प्रयत्नशील राहिला आहे.

आता मात्र, भारताला आपल्या प्रयत्नांचा वेग वाढवावा लागणार आहे. हे करण्याचे दोन प्रमुख मार्ग आहेत - एक म्हणजे भारताचं 'अॅक्ट ईस्ट' धोरण आणि दुसरं म्हणजे पाश्चिमात्य देशांशी चीनचं दुरावणं आणि भारताशी जवळीक.

'अॅक्ट ईस्ट धोरणावर फोकस'

1991 साली भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी 'लुक ईस्ट' धोरण आखलं होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांन 2014 साली या धोरणाला 'अॅक्ट ईस्ट' नाव दिलं. या धोरणांतर्गत भारताने आशियातल्या इतर राष्ट्रांमध्ये आर्थिक विकासाच्या संधी शोधण्यावर भर दिला.

मात्र, आर्थिक फोकस असलेलं भारताचं हे धोरण हळू-हळू डिप्लोमॅटिक बनलं. भारत आग्नेयकडच्या देशांशी कनेक्टिव्हिटी आणि व्यापार वाढवू इच्छितो. कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी मोदी सरकारने 2015 साली 1 अब्ज डॉलरची घोषणा केली होती.

भारताची म्यानमारला लागून सीमा आहे आणि हा म्यानमारच भारतासाठी आग्नेयकडच्या देशांसाठीचा गेट-वे आहे. भारत, थायलंड आणि म्यानमार 1400 किमी लांबीचा महामार्ग उभारत आहे.

दक्षिण आशियातल्या थायलंड, व्हिएतनाम, म्यानमार, सिंगापूर, फिलिपाइन्स आणि कंबोडिया यासारख्या...


चीन मधील सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्ष नास्तिकतेचं समर्थन करतो.

अधिकृतरीत्या नास्तिक असून देखील सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्ष इथल्या धर्मांना नष्ट करण्यात अपयशी ठरला आहे.

चीनमधील सरकारी माध्यमांनुसार, कम्युनिस्ट पक्षाच्या निवृत्त सदस्यांनाही कोणत्याही धर्माचं पालन करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

आपला देश नास्तिक असून प्रत्येक धर्म पाळणाऱ्या व्यक्तीला चीनमध्ये स्वातंत्र्य असल्याचा दावा नेहमी चीनकडून करण्यात येतो.

चीनमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्य असलं तरी धार्मिक उपक्रम स्वतंत्रपणे राबवण्यात अनेकदा अडचणी येताना दिसतात.

धर्मावर नियंत्रण

चीनमध्ये प्रत्येक चर्चला कोणत्याही कार्यक्रमासाठी सरकारची मंजुरी घ्यावी लागते. तसंच चर्चच्या कारभारावर देखील सरकारी नियंत्रण असतं.

पारंपरिक बौद्ध आणि ताओइजम हे धर्म मानणारे जवळपास 30 ते 40 कोटी लोक चीनमध्ये राहतात.

चीनच्या शिंजियांग प्रांतातील मुस्लिमांना सुद्धा अनेक सरकारी निर्बंध सहन करावे लागत आहेत.

चीन हा 21 व्या शतकातल्या जगातील बलाढ्य देशांच्या यादीत येऊन उभा राहिला आहे. तसंच जगातील सर्वाधिक उत्पादन करणार देश म्हणून देखील चीनकडे पाहिलं जातं.

मात्र, च... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीन एवढा बलाढ्य असला तरी या देशातील धर्मांना मात्र लाचार होऊन आपलं अस्तित्व टिकवावं लागत आहे. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे अंदाजे साडेआठ कोटी सदस्य आहेत.

या सगळ्या सदस्यांना कोणत्याही धर्माचं पालन करण्यावर सक्त बंदी घालण्यात आली आहे.

जर कोणताही सदस्य धर्माचं पालन करताना आढळला तर त्याला कडक शिक्षा करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

धर्म येतो विचारसरणीच्या आड

धार्मिक आस्था डाव्या विचारसरणीला कमकुवत करते अशी चीनमधल्या सरकारची धारणा आहे. त्यामुळे पक्षाच्या सदस्यांना मार्क्सवादी नास्तिक बनण्यास सांगितलं जातं.

चीनच्या शिंजियांग प्रांतातील मुस्लिमांना सुद्धा अनेक सरकारी निर्बंध सहन करावे लागत आहेत.

पक्षाच्या सदस्यांना या कडक नियमांचं पालन करावंच लागतं. चीनचे पहिले कम्युनिस्ट नेते माओ-त्से-तुंग यांनी धर्म संपवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांनी नास्तिकतावादाचा पुरस्कार केला होता.

तरी देखील चीनमधील धर्मांचा विचार केला तर तीन धर्मांचा उल्लेख प्रामुख्यानं केला जातो. ते म्हणजे कन्फ्युशियनिजम, बौद्ध आणि ताओइजम.

कम्युनिस्ट पक्षाच्या कठोर नियमांनंतरही हे धर्म देशात उभे राहिले आहेत.

इथं बौद्ध, ख्रिश्चन, इस्लाम आणि ताओइजम या धर्मांना मानणारे लोक सर्वाधिक आहेत. मात्र, या सगळ्या धर्मातील लोकांना सरकारी नियंत्रणातील चर्च, मंदिर आणि मशीदीतच प्रार्थना करता येते.

चीनमध्ये जवळपास 6.7 कोटी ख्रिश्चन धर्माचे अनुयायी आहेत.

गेल्या काही दशकात चीनमध्ये धर्मांना आपले हात-पाय पसरण्याची संधी मिळाली होती. या काळात चीनमध्ये मंदिर, मशीद आणि चर्चची निर्मिती झाली.

सध्याच्या दिवसांत ख्रिश्चन धर्म चीनमध्ये वेगाने वाढणारा धर्म म्हणून ओळखला जातो.

ख्रिश्चन धर्म वेगानं वाढणारा धर्म

चीनमध्ये जवळपास 6.7 कोटी ख्रिश्चन धर्माचे अनुयायी आहेत. या कोट्यावधी लोकांना एक अधिकृत चर्च वगळता इतर चर्चमध्ये प्रार्थना करणं अवघड काम आहे.

चीनमध्ये धर्मावर नियंत्रण ठेवण्यामागे एक व्यवसायिक कारण देखील आहे. मंदिरात प्रवेश करण्यासाठी स्थानिक सरकार भाविकांना प्रवेश शूल्क भरण्याची सक्ती सुद्धा करतं.

पारंपरिक बौद्ध आणि ताओइजम हे धर्म मानणारे जवळपास 30 ते 40 कोटी लोक या देशात राहतात. बौद्ध या एकमेव परकीय धर्माला चीनमध्ये स्वीकारण्यात येतं असं मानलं जातं.

बौद्ध धर्म चीनच्या ग्रामीण भागात पोहचला असून दुसऱ्या शतकात हा धर्म चीनमध्ये आला होता.

इस्लाम धर्म चीनमध्ये...


चीन सध्या अनेक अडचणींनी घेरला गेलेला आहे, पण तरीही पूर्ण जगाला आव्हान देतोय. चीनने नुकताच हाँगकाँगमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू केला.

पाश्चिमात्य देशांनी चीनच्या या कृतीचा निषेध केला. अमेरिका आणि ब्रिटनने काही करारातून माघारही घेतली. चीनमधला सत्ताधारी पक्ष चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने गेल्या काही वर्षांपासून हाँगकाँगची स्वायत्तता काढून घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा इथे लागू होणं अपेक्षित होतंच. पण विशेष बाब अशी आहे की चीनची सगळ्या बाजूंनी कोंडी झाली असतानाही त्यांनी असं केलं.

4 मे रोजी वृत्तसंस्था रॉयटर्सने एक रिपोर्ट प्रकाशित केला होता. यात म्हटलं होतं की 1989 साली तिआनामन चौकात झालेल्या हत्याकांडानंतर जगात चीनविरोधी भावनेची लाट उसळली होती, त्याहीपेक्षा मोठी लाट सध्या जगात उसळली आहे. परिणामी जगभरातले देश कोरोना व्हायरसमुळे चीनच्या विरोधात गेले आहेत आणि अमेरिका तर सरळ चीनच्या विरोधात उभी ठाकली आहे. अमेरिकेत जसजशा कोरोना व्हायरस संक्रमणाच्या केसेस वाढत जातील तसं तसं हा विरोध अजूनच धारदार होईल.

हाँगकाँगमधल्या नागरिकांनी गेल्या वर्षी या विधेयकाचा ज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोरदार विरोध केला होता. हाँगकाँगमध्ये चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीचा पराभवही झाला होता. तरीही वर्षाच्या आतच चीनने हा कायदा लागू केला आहे. आधीच चीनवर कोव्हिड-19 मुळे जगभरातून टीका होतेय. या संपूर्ण प्रकारणात चीनने पारदर्शकता बाळगली नाही असा आरोप चीनवर केला जातोय.

 राजकीय संबंधांची समीक्षा

जगभरातले अनेक मोठे देश चीनशी असणाऱ्या राजकीय आणि व्यापारी संबंधावर नव्याने विचार करत आहेत. चीनमधून आयात होणाऱ्या मालावरही निर्बंध लावले गेलेत.

फक्त पाश्चिमात्य देश नाही तर भारतासारख्या शेजारी देशांसोबतही चीन आक्रमतेने वागतोय. खरंतर भारताशी असणाऱ्या व्यापारी संबंधामुळे चीनला अब्जावधी डॉलर्सचा फायदा होऊ शकतो. अमेरिका चीनला चहुबाजूने झटके देतोय. मग अशात जगभरातल्या नेत्यांना नाराज करणारी पावलं चीन का उचलतोय?

 रेनमिन युनिवर्सिटी ऑफ चायनामध्ये आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे प्रोफेसर असणारे शी यिनहोंग यांनी एका कॉलेजच्या ऑनलाईन सेमिनारमध्ये बोलताना म्हटलं होतं, "आमचं उदिष्ट चीनच्या राजकीय व्यवस्थेला श्रेष्ठ ठरवणं आणि जेव्हा सगळं जग कोरोना संकटाशी झुंजत आहे तेव्हा चीनला वैश्विक नेता बनवणं हे आहे. पण प्रश्न असा आहे की चीनला या जागतिक साथी दरम्यान जगात जी गुंतागुंत निर्माण झालीये तिला समजतेय का? अशात आपल्या आक्रमक धोरणाने हाती काहीच पडणार नाही. आपल्याला जे हवंय आणि आपल्याला जे मिळालंय यात खूप मोठी दरी आहे."

चीनचा सरकारी मीडियाने कोरोना साथीच्या काळात बऱ्यापैकी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. चीनने आपल्याकडे साथ नियंत्रणात आणली पण अमेरिका मात्र याबाबतीत यशस्वी ठरलं नाही ही बाब त्यांनी ठसवून सांगितली. शी यिनहोंग यांच्यामते मीडियाची ही भूमिका अंगलट येऊ शकते.

रोमानियन इंस्टिट्यूट फॉर द स्टडी ऑन द एशिया पॅसेफिकचे प्रमुख आंद्रेई लुंगू यांनी साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्टमध्ये लिहिलं होतं की चीनने गेल्या 40 वर्षांत आपल्या मेहनतीने आणि कष्टाने जगात जे आपलं स्थान निर्माण केलं होतं त्याला या नव्या आक्रमक भूमिकेने सुरूंग लागला आहे.

आंद्रेई म्हणतात, "चीनने गेल्या 40 वर्षांत आपल्या नागरिकांचं काम, त्याग आणि त्यांच्या कलात्मकतेमुळे जी आर्थिक प्रगती केली आहे तिचं कौतुक करावं तितकं कमी आहे. यात चीनच्या मुत्सद्यांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरलीये. ज्यांच्याशी आधी संबंध चांगले नव्हते त्या देशांशीही आपल्या मुत्सद्देगिरीद्वारे चीनने चांगले संबंध प्रस्थापित केले,...


चीन सरकारने त्यांच्या या भूमिकेचं आता समर्थन केलं आहे. याबाबत आपली भूमिका सार्वजनिकरित्या जाहीर करण्याची चीन सरकारची ही पहिलीच वेळ आहे.

तियानानमेन चौकात केलेल्या कारवाईला तीस वर्षं पूर्ण होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर चीनचे संरक्षण मंत्री वी फेंघे यांनी त्यावेळी वाढत्या अशांततेला आळा घालण्यासाठी हे पाऊल उचलावं लागलं होते, असं वक्तव्य केलं आहे.

1989 मध्ये तियानानमेन चौकात विद्यार्थी आणि मजूर एकत्र आले होते. हे लोक स्वातंत्र्याची मागणी करत होते. मात्र चीनच्या डाव्या विचारसरणीच्या सरकारने हे आंदोलन दडपलं होतं.

या घटनेच्या वार्तांकनावरही मोठ्या प्रमाणावर बंधनं घालण्यात आली होती. या घटनेवर फारसं कोणी बोलतही नाही.

सहा आठवडे चाललेल्या या आंदोलनाला तीस वर्षं पूर्ण झाली. एप्रिलमध्ये सुरू झालेल्या या आंदोलनाचा शेवट 3-4 जूनला बीजिंगला झालेल्या नरसंहाराने झाला.

मंत्री काय म्हणाले?

सिंगापूरमध्ये व्यापार आणि सुरक्षेशी निगडीत एका कार्यक्रमात चीनचे संरक्षण मंत्री वी फेंघे यांना या प्रकरणाच्या संदर्भात एक प्रश्न विचारला. तेव्हा ते म्हणाले, "गेल्या 30 वर्षांत कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रशासनकाळात अन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेक महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. चार जूनची घटना हाताळण्यात सरकार अपयशी ठरलं असं लोकांना का वाटत असावं? ती घटना म्हणजे एक राजकीय वादळ होतं. ते वादळ शमवण्यासाठी केंद्र सरकारने काही पावलं उचलली. ते योग्य धोरण होतं."

तियानानमेन घटनेला 30 वर्षं होत असल्यानं चीनच्या अनेक ट्वीटर हॅंडलवरून ट्वीट करण्यात आले होतं. ट्वीटरने ते ट्वीट काढून टाकले आणि त्यासंदर्भात माफीही मागितली. त्यानंतर चीनच्या मंत्र्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.

ट्वीटर वापरकर्त्यांनी या प्रकरणी कंपनीवर टीका केली आहे.

1989 ला काय झालं होतं?

एप्रिल 1989 मध्ये 10 लाखांपेक्षा अधिक आंदोलक स्वातंत्र्याची मागणी करत बिजिंगमधल्या प्रसिद्ध तियानमेन चौकात एकत्र आले. चीनच्या कम्युनिस्ट प्रशासनाच्या इतिहासातलं हे सगळ्यांत मोठं आंदोलन होतं. हे आंदोलन सहा आठवडे सुरू होतं.

या आंदोलनाचं लोण शहरं आणि विद्यापीठातही पोहोचलं होतं. कथित हुकुमशाही संपवून लोकशाहीची मागणी आंदोलक करत होते.

काही लोकांनी वाढती महागाई, कमी पगार आणि घरांसंबंधित मागण्या केल्या. तीन जूनच्या रात्री सैन्याचे रणगाडे तियानमेन चौकात पोहोचले आणि तिथं उपस्थित लोकांवर गोळीबार करण्यात आला. त्यात अनेक लोकांचा मृत्यू झाला.

या हल्ल्यात कोणत्याही आंदोलकांचा मृत्यू झाला नसल्याचं प्रशासनातर्फे त्यावेळी सांगण्यात आलं होतं.

इंटरनेटवरून व्हीडिओ काढून टाकले

बीबीसी प्रतिनिधी जॉन सूडवर्थ या संपूर्ण प्रकरणाचं विश्लेषण करताना सांगतात, " या घटनेच्या स्मृतीप्रित्यर्थ एकही कार्यक्रम आयोजित केला जात नाही. जेव्हाही चार जून ही तारीख जवळ येते तेव्हा या घटनेशी संबंधित व्हीडिओ इंटरनेटवरून काढून टाकण्यासाठी हजारो माणसं नेमली जातात. सेन्सॅरशिप प्रचंड प्रमाणात वाढते."

जे लोक या प्रकाराला विरोध करतात त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येते. या घटनेच्या स्मरणार्थ कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्या लोकांना तीन ते साडेतीन वर्षं तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यात येते असंही ते पुढे म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


चीन, अरुणाचल प्रदेश, युरेनियम

अरुणाचल प्रदेश भाजपचे प्रवक्ते डॉमॅनिक तादार यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "आम्ही आमच्या राज्यात आपल्या जमिनीवर काम करत आहोत. यावर चीनने बोलणं चुकीचं आहे. अशा प्रतिसादाला आम्ही थारा देत नाही. अरुणाचल प्रदेशातल्या शिऱ्योमी जिल्ह्यात युरेनियमचे साठे असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. हा आमच्या राज्याच्या जिल्ह्याचा भाग आहे. शिऱ्योमी भारत आणि अरुणाचल प्रदेशचा अविभाज्य भाग आहे".

ते पुढे सांगतात, "शिऱ्योमी जिल्हा अरुणाचल प्रदेश राज्यात येतो. चीन नेहमीच अशा पद्धतीचे आक्षेप नोंदवत असतो. जेव्हाही आम्ही अरुणाचल प्रदेशात काही काम हात घेतो, पंतप्रधान-राष्ट्रपती या भागाला भेट देतात तेव्हा चीनला आक्षेप असतो. चीनचं सरकार आणि तिथली माणसं हे सहन करू शकत नाहीत. आक्षेप घेण्याची ही चुकीची पद्धत चीनने सोडून द्यायला हवी".

चीनला आक्षेप काय आहे?

चीनमधलं सरकारी वृत्तपत्र ग्लोबल टाईम्सने बुधवारी यासंदर्भात बातमी दिली. अरुणाचल प्रदेशात युरेनियमच्या साठ्यांसंदर्भात भारताने काम हाती घेतलं आहे, यावर चीनच्या अधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. भारताचा युरेनियम कार्यक्रम बेकायदेशीर असल्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाचं चीनच्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

ग्लोबल टाईम्सने 17 मार्च रोजी छापलेल्या बातमीत म्हटलं, चीनच्या विशेषज्ञांनी दक्षिण तिबेटमध्ये भारताने बेकायदेशीर पद्धतीने युरेनियमचे साठे शोधून काढणं आणि त्याच्या सनसनाटी वृत्तांकनासाठी भारतीय प्रसारमाध्यमांना दोषी ठरवलं आहे. चीनच्या प्रदेश बळकावण्याची भारताची वृत्ती यातून दिसते असं ग्लोबल टाईम्सने म्हटलं आहे.

अशा पद्धतीचं वागणं भारत-चीन संबंध आणखी जटिल करू शकतं असं चीनच्या विशेषज्ञांचं म्हणणं आहे.

भारत-चीन संघर्ष जुना आहे.

अरुणाचल प्रदेश हा वादग्रस्त भाग असल्याचा चीनचा दावा आहे. चीन या भागाला दक्षिण तिबेट असं संबोधतो. अरुणाचल प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग आहे हे चीनला मान्य नाही.

ग्लोबल टाईम्सनुसार, गेल्या शतकात, तथाकथित अरुणाचल प्रदेशची निर्मिती बेकायदेशीर पद्धतीने करण्यात आली. चीनच्या जवळजवळ 90,000 किलोमीटर प्रदेशावर भारताचा ताबा आहे असं ग्लोबल टाईम्सने म्हटलं आहे.

दोन दिवसांपूर्वी भारतातल्या प्रमुख वर्तमानपत्रांमध्ये एक बातमी प्रसिद्ध झाली होती. बातमीत असं म्हटलं होतं की, भारत-चीन सीमेपासून केवळ तीन किलोमीटरवर असलेल्या अरुणाचल प्रदेशातील एका ठिकाणी युरेनियमचे साठे शोधण्याचं काम सुरू करण्यात आलं आहे.

खनिज अन्वेषण आणि अनुसंधान निदेशालयाचे संचालक डीके सिन्हा यांनी सोमवारी हैदराबादमध्ये सांगितलं की, केंद्र सरकारकडून आम्हाला प्रोत्साहन मिळालं आहे. म्हणूनच आम्ही या भागात युरेनियमचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे.

पर्वतराजीचा प्रदेश असल्याने हवाई पद्धतीने युरेनियमचा शोध घेणं शक्य नव्हतं. शोध घेण्यासाठी आम्ही पर्वतांच्या शिखरावर पोहोचलो असं सिन्हा यांनी सांगितलं.

इंडियन न्यूक्लिअर सोसायटीद्वारा आयोजित रेडिएशन अँड एन्व्हॉनर्मेंट या विषयावर आधारित एकदिवसीय परिसंवादात बोलताना सिन्हा म्हणाले की, भारतातल्या सगळ्यात दूरच्या गावात मेचूका घाटीपर्यंत आम्ही पोहोचलो आहोत.

युरेनियम शोधण्याचं काम सुरू

टाईम्स ऑफ इंडियाने डीके सिन्हा यांच्या हवाल्याने यासंदर्भातील बातमी 16 मार्चला छापली होती. युरेनियम साठ्यांचा शोध अरुणाचल प्रदेशातल्या सियांग जिल्ह्यातल्या आलो या ठिकाणी करण्यात आलं. हे ठिकाण जमिनीपासून 619 मीटर उंचीवर आहे.

पश्चिम सियांग जिल्ह्याचे उपायुक्त राजीव ताकुक यांनी बीबीसीशी फोनवर बोलताना सांगितलं की, "युरेनियम शोधासंदर्भात ज्या भागाचा उल्लेख करण्यात येतो आहे तो आधी...


चीन, इटली, स्पेनमध्ये कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांची संख्याही सर्वाधिक आहे. त्यामुळे सगळ्या जगानं या विषाणूचा धसका घेतला आहे.

ब्रिटन सरकारच्या वैज्ञानिक सल्लागारांच्या मते कोरोना व्हायरसच्या संसर्गामुळे मृत्यू होण्याचं प्रमाण 0.5 ते 1 टक्का इतकं आहे, तर जगभरात या विषाणू संक्रमणामुळे मृत्यू होण्याचं प्रमाण 4 टक्के असल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेचं म्हणणं आहे.

23 मार्चपर्यंत ब्रिटनमध्येच हा मृत्यूदर 5 टक्के होता. कारण तोपर्यंत तिथे संसर्ग झालेल्या लोकांची निश्चित आकडेवारी समोर आली नव्हती.

कोरोनाबद्दल अधिक माहिती-

कोरोना संसर्गाबाबत कुणाची चाचणी घ्यायची आणि कुणाची नाही याबद्दलही वेगवेगळ्या देशांचे निकष वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे कोरोना संसर्ग आणि त्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूची आकडेवारीही भ्रमित करणारी असू शकते.  इतकंच नाही तर रुग्णाचं वय,  आरोग्य आणि त्याला आरोग्य सुविधा मिळण्याची शक्यता यावरही मृत्यू दर अवलंबून असतो.

कोरोनाचा माझ्या जीवाला किती धोका आहे?

तज्ज्ञांच्या मते कोरोना संसर्गामुळे वृद्धांच्या आणि आधीपासूनच एखादा गंभीर आजार असणाऱ्या व्यक्तीच्या जीवाला धोका असू शकतो.

लंडनमध... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ील इम्पेरियल कॉलेजनं केलेल्या संशोधनाच्या ताज्या निष्कर्षांनुसार 80 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या लोकांमध्ये मृत्यूदर सरासरीपेक्षा दहा टक्क्यांनी जास्त आहे, तर 40 पेक्षा कमी वयाच्या लोकांमध्ये मृत्यूचं प्रमाण कमी आहे.

ब्रिटन सरकारचे प्रमुख वैद्यकीय सल्लागार प्राध्यापक ख्रिस व्हीट्टी यांच्या मते वृद्धांमध्ये मृत्यूचं प्रमाण जास्त असलं तरी बहुतांश वृद्ध व्यक्तींमध्ये या संसर्गामुळे आजाराची किरकोळ ते मध्यम स्वरुपाची लक्षणं दिसू शकतात.

कोरोनाच्या संसर्गामुळे तरुणांना कमी धोका असल्याचा ग्रह बाळगू नका, असा इशाराही ख्रिस व्हिट्टी यांनी दिला आहे. कोरोनाच्या संसर्गामुळे अनेक तरुण मंडळीसुद्धा आयसीयूमध्ये दाखल झालेली आहेत. त्यामुळे COVID-19 आजार पसरवणाऱ्या कोरोना फॅमिलीमधील Sars-Cov-2 या नवीन विषाणुपासून असलेल्या धोक्याला वयाशी जोडून बघू नका, असा सल्ला ते देतात.

चीनमध्ये कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या 44 हजार रुग्णांच्या माहितीचं विश्लेषण केल्यावर असं आढळून आलं, की ज्या लोकांना मधुमेह, रक्तदाब, हृदय किंवा श्वसनासंबंधीचे आजार अशा आरोग्यविषयक तक्रारी होत्या त्या लोकांमध्ये मृत्यूदर कमीत कमी पाच पट जास्त होता.

ही सगळी कारणं मानवी शरीरात एकत्र काम करत असतात. जगाच्या वेगवेगळ्या कोपऱ्यातील वेगवेगळ्या प्रकारच्या माणसांमध्ये हा विषाणू कोणत्या समस्या निर्माण करू शकतो, याची माहिती सध्यातरी आपल्याला नाही.

कोरोना संसर्गामुळे झालेले मृत्यू बघता कोणाला कोरोनाचा जास्त धोका आहे, हे सांगता येऊ शकतं. पण किती आणि कसा धोका आहे, हे मात्र ठोसपणे सांगता येत नाही.

संसर्गाच्या अनेक प्रकरणांची नोंदच नाही?

विषाणुची बाधा झालेल्या बहुतांश व्यक्तींमध्ये आजाराची किरकोळ लक्षणं आढळतात. त्यामुळे ते डॉक्टरांकडेही जात नाहीत. त्यामुळे संसर्गाच्या बहुतांश प्रकरणांची नोंदच होत नाही.

याच वर्षी 17 मार्चला ब्रिटनचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार सर पॅट्रीक वॉलेंस यांनी अंदाज व्यक्त केला होता, की ब्रिटनमध्ये कोरोना संसर्गाची 55 हजार प्रकरणं असू शकतात. मात्र, आजपर्यंत तिथे जवळपास 2000 प्रकरणांचीच नोंद झाली आहे.

त्यामुळे कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूच्या संख्येला 2000 ने भाग दिला तर येणारी संख्या 55 हजारने भाग दिल्यावर येणाऱ्या संख्येच्या कितीतरी जास्त असेल.

जागतिक आरोग्य संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार ब्रिटनमध्ये 6,600 जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे आणि जवळपास 335...


चीनचं सरकार म्हणतं त्या मुक्त नागरीक आहेत.

शांततेचा नोबेल प्राप्त लिऊ शियाओबो यांनी नेहमीच लोकशाहीच्या समर्थनार्थ आवाज उठवला. याच कारणांमुळे चिनी सरकारने त्यांच्यावर विद्रोहाचा ठपका ठेवत त्यांना अकरा वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. त्याच शिक्षेदरम्यान त्यांचं गेल्या वर्षी, 61 वर्षांचे असताना निधन झालं होतं.

आता चिनी सरकारचा निषेध करतानाच आपण आपल्या घरातच प्राणत्याग करू, असा इशारा त्यांच्या पत्नी लिऊ शिआ यांनी दिला आहे. शियाओबो यांच्या निधनानंतर त्यांत्या शिआंच्या प्रकृतीविषयी चिंता वाढली आहे.

कवयित्री असलेल्या शिआंवर जाचक पद्धतीनं पाळत ठेवण्यात आली आहे, म्हणून त्यांना भयंकर नैराश्य आल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यांचे मित्र आणि वकिलांच्या मते त्यांना कुणाशीही संपर्क साधू दिला जात नाहीये, आणि पत्रकरांनाही त्यांना भेटण्यास मनाई आहे.

लिऊ शियाओबो यांच्यावर सतत आरोप लावत सरकारने त्यांना कैदेत ठेवलं.

लिऊ शिआ यांची सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी काही संघटना बीजिंगकडे करत असलं तरी चिनी सरकार त्या एक मुक्त नागरीक असल्याचं सांगत आहे. पतीच्या निधनानंतर त्या कुणाच्याही संपर्कात येत नसल्याचं सरकार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चं म्हणणं आहे.

या आठवड्याच्या सुरुवातीला मी त्यांच्याशी फोनवर बोललो, अशी माहिती लिऊ शिआ यांचे मित्र लियाओ यीऊ यांनी दिली. "जिवंत राहण्यापेक्षा मृत्यू पत्करलेला बरा. कारण हा अपमान सहन करणं माझ्यासाठी मृत्यूपेक्षाही कठीण आहे," असं त्यावेळी त्या फोनवर बोलल्याचं ते म्हणाले.

सध्या जर्मनीत राहणारे लेखक लियाओ यांनी ChinaChange या वेबसाईट लिहिल्याप्रमाणे, लिऊ शिआ त्यांना म्हणाल्या की, "मला कशाचीच भीती बाळगण्याचं काही एक कारण नाही. जर मी घर सोडू शकत नसेल तर मी घरातच मरण पत्करेन. शियाओबो तर निघून गेलेत. त्यांच्याशिवाय या जगात आता माझं काही नाही."

"जिवंत राहण्यापेक्षा मृत्यू पत्करलेला बरा. कारण मृत्यूपेक्षा अपमान सहन करणं माझ्यासाठी कठीण आहे,"

लिऊ शिआ यांच्याशी एप्रिलमध्ये फोनवर झालेले संभाषण लियाओ यांनी वेबसाइटवर अपलोड केले आहे. त्यात त्या अनेक मिनिटं रडत असल्याचं आणि "मी इथं मरायला तयार आहे. जर मला मृत्यू आला तर यातून मुक्तता तरी मिळेल," असंही ऐकायला मिळते.

लिऊ शिआ यांना परदेशात प्रवास करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी पश्चिमी राजायिकांनी चीन सरकारकडे केली आहे. त्यांचं जर्मनीत स्वागत केलं जाईल, असं जर्मनीच्या राजदूतांनी चीनला सांगितल्याचं 'चायना मॉर्निंग पोस्ट'मध्ये म्हटलं आहे.

इथंच त्यांना नजरकैदेत ठेवल्याचं म्हटलं जातं.

लिऊ यांच्या सद्यस्थितीबद्दल आपल्याकडे माहिती नसल्याचं चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या हुआ चनयिंग यांनी गुरुवारी सांगितलं.

"लिऊ शिआ या चीनच्या नागरीक आहेत. संबंधित चीनी अधिकारी कायद्यानुसार संबंधित मुद्दा हाताळतील," असं त्या म्हणाल्या.

1938मध्ये नाझी जर्मनीमध्ये मृत पावलेले जर्मन शांततावादी कार्ल फोन ओझाइत्स्की यांच्यानंतर कैदेत मरण पावलेले लिऊ शियाओबो हे पहिलेच नोबेल पुरस्कार विजेते आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


चीनची ही आज्जी अख्खं जग एकटी फिरतेय

या आजींचं नाव 'छिई' असं आहे. नातवंडांमध्ये रमण्याच्या काळात या आजी पाठीवर बॅग घेऊन जग हिंडायला निघाल्यात. त्यांचा व्हीडिओ सध्या चीनच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्हायरल झाला आहे.

म्हातारपणात मुलाच्या घरी राहण्याची परंपरा चीनमध्ये आहे. पण आजींच्या या वेगळ्या विचारांचं सोशल मीडियावर कौतुक होतंय आणि चर्चाही होत आहे.

पिअर व्हीडिओ या वेबसाईटशी बोलताना छिई आजी सांगतात, "आम्ही म्हाताऱ्या लोकांनी का म्हणून मुलाच्या घरचं काम करत राहायचं आणि नातवंडं सांभाळण्यात आयुष्य घालवायचं? आम्हालाही आमचं वेगळं आयुष्य आहे."

आठवणींची डायरी...

आयुष्यभर खूप प्रवास केला आहे. आतापर्यंत युरोप, अमेरिका, अशियातील देशांचा दौरा केला आहे, असं या व्हीडिओमध्ये छिई आजी यांनी सांगितलं. यावेळी चीनमधल्या चुआनजोऊ या ठिकाणी आजी फिरायला जात असताना पिअर व्हीडिओनेही त्यांच्या प्रवासाचा मागोवा घेतला.

त्या बहुतेकदा छोट्याशा धर्मशाळेत किंवा वसतीगृहात राहणं पसंत करतात. पैसे वाचवण्यासाठी विद्यार्थ्यांबरोबर प्रवास करतात, असं त्या व्हीडिओमध्ये सांगतात.

तरुणांशी गप्पा मारायला आवडतं म्हणून चि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ई आजी प्रवासात वसतीगृहात राहणं पसंत करतात.

तरुणांशी बोलणं, त्यांच्याबरोबर राहणं हा आजींच्या प्रवासातला महत्त्वाचा भाग असतो. "त्यांच्याशी (तरुणांशी) गप्पा मारल्यावर नवीन गोष्टी शिकायला मिळतत," असं आजी सांगतात.

आजी आपल्या 92 वर्षांच्या आईला दररोज न चुकता व्हीडिओ कॉल करून दिवसभरातील घडामोडी सांगतात. एवढंच नव्हे तर नातवंडांसाठी सोशल मीडियावर प्रवासादरम्यानचे फोटो, व्हीडिओ शेअर करतात.

"माझं सोशल मीडियावर पब्लिक अकाउंट आहे. 5 महिन्यांपूर्वी ते उघडलं आहे. माझ्या आठवणी, प्रवासातील प्रेरणादायी घटना असं सर्व काही मी सोशल मीडियावर टाकते. माझ्या मुलांसाठी आणि नातवंडासांठी त्या माझ्या आठवणी असणार आहेत."

आपल्या नातवंडासाठी काही आठवणी राहाव्या म्हणून चिई आजी सोशल मीडियावर प्रवासातले फोटो व्हीडिओ टाकत राहतात.

मिआओपाई वेबसाईटवरील 3 मिनिटांचा आजींचा व्हीडीओ 1.1 कोटी लोकांनी पाहिला आहे. हजारो लोक चीनच्या सिना वैईबो सहीत इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून आजींचं कौतुक झालंय.

"एकट्यानं आणि आनंदी जगणाऱ्या या आजींचं वय म्हणजे फक्त संख्या आहे," असं एका व्यक्तीनं कमेंट केली आहे. त्यांच्या या धडाडीच्या आणि उत्साही स्वभावातून चीनमधल्या खूप लोकांना प्रेरणा मिळाली आहे असं, सोशल मीडियावरील प्रतिक्रियांत लिहिलं जात आहे.

"चिनी आईवडील आधी आपल्या मुलांनी लग्न करावं म्हणून आणि नंतर मुलांना जन्म द्यावा म्हणून आग्रह का करत असतात?" असा एक प्रश्न विचारण्यात आला आहे.

"मला मनमोकळेपणानं राहायला आवडतं. म्हणूनच मला मुलं जन्माला घालणं आवडत नाही. माझ्या मनाप्रमाणं एकटं राहावंसं वाटतं," एका कमेंट मध्ये लिहिलं आहे.

'मलापण आजीसारखं राहायचं आहे'

छिई आजींच्या व्हीडिओनंतर कुटुंबातील वरिष्ठ लोकांची भूमिका काय असावी यावर चर्चा होत आहे. आपल्या आई-वडिलांची सेवा करणं ही चिनी समाजातील महत्त्वाची परंपरा आहे.

बहुतेक चिनी लोक दीर्घकाळ काम करतात किंवा कामासाठी दूर ठिकाणी जागतं. त्यामुळे घरातील आजी - आजोबांकडे नातवंडांना सांभाळायची जबाबदारी असते.

पण, आर्थिक सुधारणा, दीर्घायुमान, कमी जन्मदर या कारणांमुळे चीनमध्ये वृद्ध लोकांची संख्या वाढते आहे. 2050 नंतर चीनमध्ये 1.5 अब्ज लोकांचं वय हे 65 वर्षांपेक्षा जास्त असणार आहे.

चीन सरकारच्या 'एक कुटुंब, एक मूल' धोरणामुळे  40 कोटी अतिरिक्त लोकसंख्येवर आळा बसला आहे. पण 2016 मध्ये हे धोरण उठवल्यानंतरही इथली कुटुंबं दोन...


चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र विषयक परिषदेचे अध्यक्ष रिचर्ड हास यांच्याशी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधला.

यादरम्यान दोन्ही देशांमध्ये सौहार्दपूर्ण संबंध कायम राखण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत अमेरिकेकडून सुमारे पाचशे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

वांग यी म्हणाले, "अमेरिका चीनचा शांततापूर्ण विकास कितपत स्वीकारतो, त्यावर दोन्ही देशांमधील संबंध अवलंबून आहेत. चीनच्या नागरिकांनाही चांगलं आयुष्य जगण्याचा अधिकार आहे. चिनी नागरिकांच्या या अधिकारांचा सन्मान करण्यास अमेरिका तयार आहे का?"

लोकशाही ही काय कोकाकोला नाही. जगाच्या कानाकोपऱ्यात त्याची एकसारखी चव असेल, असं आपल्याला म्हणता येणार नाही, असंही वांग यी म्हणाले. ही माहिती ग्लोबल टाईम्स या चीनच्या सरकारी माध्यमांनी दिलेल्या एका बातमीत देण्यात आली आहे.

वांग यी पुढे म्हणाले, "चीनने स्वीकारलेल्या मार्गाचा आदर अमेरिकेने करायला हवा. चीनच्या संदर्भात अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात अनेक गैरसमज आहेत. चीनसोबतचे संबंध सुरळीत करण्यासाठी ते अजूनपर्यंत योग्य मार्ग शोधू शकले नाहीत."

दोन्ही देशांत सौहार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्दपूर्ण संबंध तयार होण्यासाठी वांग यी यांनी पाच पर्याय दिले. या पर्यायांवर रणनितीकदृष्ट्या लक्ष देणं गरजेचं आहे, असं त्यांनी म्हटलं.

वांग यी यांनी दिलेले पाच पर्याय पुढीलप्रमाणे -

1. चीनच्या विकासाला निःपक्षपाती आणि तर्कसुसंगत स्वरुपात समजून घेण्याचा अमेरिकेने प्रयत्न करावा.

2. दोन्ही देशांचं सह-अस्तित्व आणि एकमेकांच्या हितासाठी अमेरिकेला चीनसोबत नव्या पद्धतीने काम केलं पाहिजे.

3. चीनने आपला मार्ग स्वतः निवडला आहे. त्याचा अमेरिकेने सन्मान करावा. त्यांनी याबाबत सहनशीलता दाखवावी.

4. अमेरिकेने प्रत्यक्षात बहुध्रुवीय जगाचा स्वीकार करावा.

5. चीनच्या अंतर्गत विषयात हस्तक्षेप करणं अमेरिकेने टाळावं.

बैठकीदरम्यान वांग यी यांनी एका चिनी म्हणीचं उदाहरण दिलं.

ते म्हणाले, "संपूर्ण जगावर हुकूमत गाजवण्याची इच्छा असलेला देश अयशस्वी होणं निश्चित आहे, यावर चीन विश्वास ठेवतो. शक्तिशाली बनल्यानंतर जगावर वर्चस्व गाजवण्याचा चीनचा विचार नाही.

अमेरिका एक ना एक दिवस खऱ्या अर्थाने बहुपक्षवादाचा पालन करेल, असंही ते म्हणाले.

या बैठकीत वांग यी यांनी तैवानचाही उल्लेख केला. तैवान प्रकरणात हस्तक्षेप करणं आगीशी खेळण्यासारखं आहे, असा इशारा त्यांनी दिला.

"अमेरिकेने वन चायना पॉलिसीचं पालन करावं. चीन आणि अमेरिका यांच्यादरम्यान यापूर्वी तीनवेळा बातचीत झाली आहे. त्यानुसार अमेरिकेने प्रतिबद्धतेनं पालन करावं. झिनझियांग प्रांतात कापूस शेती करणाऱ्या विगर मुस्लीम नागरिकांवर जोर-जबरदस्ती केल्याचे आरोप वांग यी यांनी फेटाळून लावले. राजकीय स्वार्थापोटी नरसंहार आणि जबरदस्ती मजुरी यांच्यासारखे खोटे आरोप केले जात आहेत," असं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं.

हाँगकाँगबद्दल बोलताना वांग यी म्हणाले, "एक देश दोन प्रणाली अंतर्गत चीन सरकारच्या प्रयत्नांचा अमेरिकेने आदर करावा."

चीन इतर देशांसोबत जोर-जबरदस्ती करण्याचा विरोध करतो. इतर देशांनीही त्यांच्या अंतर्गत विषयांत हस्तक्षेप करू नये, अशी चीनची इच्छा आहे, असं वांग यी यांनी म्हटलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple...


चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी वन बेल्ट वन रोड या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत अनेक देशांमध्ये पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्याचे करार केले आहेत. परंतु, हे करार एकतर्फी असल्याचं बोललं जात आहे.

चीननं जगातल्या अनेक देशांमध्ये पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी या देशांमध्ये चीन मोठी गुंतवणूक करत आहे.

वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या एका अहवालानुसार, २०१६मध्ये पहिल्यांदा चीनच्या चार मोठ्या सरकारी बँकांपैकी तीन बँकांनी देशांतर्गत कॉर्पोरेट लोन देण्याऐवजी बाहेरील देशांना कर्ज दिलं होतं.

चीन त्यांच्या कंपन्यांना जगातल्या अशा देशांमध्ये व्यापार करण्यासाठी पुढे करत आहे, जिथून एकतर्फी नफा कमावता येऊ शकेल. तसंच, आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी चीन आपली कर्ज रणनीती वेगानं पुढे करत आहे. अशी माहिती अहवालामध्ये देण्यात आली आहे.

चीनच्या कर्जाची वाढती कक्षा

पाकिस्तान, श्रीलंका आणि मालदीव या दक्षिण आशियातल्या तीन देशांवर चीनचं खूप मोठं कर्ज आहे. गेल्या वर्षी श्रीलंकेवर एक अब्ज डॉलरहून अधिक कर्ज झाल्यानं त्यांना हम्बनटोटा बंदर चीनला सोपवावं लागलं होतं.

त्याचबरोबर पाकिस्तान सुद्धा चीनच्या कर्जाच्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या गर्तेत अडकत चालला आहे. तसंच, सध्या तिथं येऊ घातलेल्या आर्थिक संकटामुळे पाकिस्तान पुन्हा कर्जासाठी चीनला शरण जाण्याची शक्यता आहे.

मालदीवमध्ये चीन अनेक विकासात्मक कार्यक्रमांवर काम करत आहे. मालदीवमध्ये ज्या प्रकल्पांवर भारत काम करत होता, ते प्रकल्पही आता चीनच्या ताब्यात देण्यात आले आहेत.

मालदीवनं भारतीय कंपनी GMR कडून विकसित करण्यात येणाऱ्या आणि ५११ अब्ज डॉलरचा खर्च अपेक्षित असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं कामही रद्द केलं आहे.

एका अहवालानुसार, चायना कन्स्ट्रक्शन बँकेकडून दिल्या जाणाऱ्या परदेशी कर्जात ३१ टक्के वाढ झाली आहे. या तुलनेत देशांतर्गत ही वाढ १.५ टक्के आहे.

२०१६ च्या तुलनेत २०१७मध्ये बँक ऑफ चायनाकडून इतर देशांना कर्ज देण्याच्या प्रमाणात १०.६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

२०१३मध्ये चीनची धुरा शी जिनपिंग यांच्या हाती आल्यानंतर त्यांच्या वन बेल्ट वन रेड या कार्यक्रमानं जोर धरला.

वन बेल्ट वन रोड

वन बेल्ट वन रोड ही जवळपास तीन खर्व अमेरिकी डॉलर लागणारी योजना आहे. याअंतर्गत पायाभूत सोयी-सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत. या योजनेअंतर्गत चीन मध्या आशिया, दक्षिण-पूर्व आणि मध्य-पूर्व आशियात आपला दबदबा वाढवू पाहत आहे.

या योजनेत अनेक देश सहभागी आहेत. मात्र, योजनेचे सर्वाधिक पैसे चीनच्या सरकारी बँकांकडूनच येणार आहेत.

चीन आशियाई देशांतच नव्हे तर अफ्रिकी देशांतही पायाभूत सोयी-सुविधा विकसित करण्याच्या कामात गुंतला आहे. त्यातीलच एक देश आहे जिबुती. जिबुतीमध्ये अमेरिकी सैन्याचा तळ आहे. चीनच्या एका कंपनीला जिबुतीनं एक महत्त्वाचं बंदर दिलं असून याबद्दल अमेरिका नाराज आहे.

गेल्या वर्षी ६ मार्चला अमेरिकेचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री रेक्स टिलरसन यांनी सांगितलं होतं की, "चीन अनेक देशांना आपल्यावर अवलंबून राहण्यासाठी प्रोत्साहीत करत आहे. त्यासाठी चीन उचलत असलेली पावलं अपारदर्शक आहेत."

"नियम आणि अटींबद्दलच्या कोणत्याही बाबी स्पष्ट नाहीत. बेहिशेबी कर्ज दिलं गेल्यानं नंतर चुकीच्या कामांना प्रोत्साहन मिळेल. ते देश इथून पुढे स्वयंपूर्ण राहणार नाहीत आणि त्यांच्या सार्वभौमत्वावरही याचा परिणाम होईल. चीनमध्ये ही क्षमता आहे की, ते पायाभूत सोयी-सुविधा उभारू शकतील. पण, या नावाखाली ते कर्जाचं ओझं वाढवण्याचं काम करत आहेत."

द सेंटर फॉर ग्लोबल डेव्हलपमेंटच्या म्हणण्यानुसार, वन बेल्ट वन रोड योजनेत सहभागी होणारे ८ देश चीनी...


चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग

परस्पर संबंधांच्या 'व्यवस्थापनातून' हे शक्य असल्याचे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या नियोजन विभागाचे माजी प्रमुख रिचर्ड हास लिहितात.

भारतासाठी हे नवीन नाही. 1962 च्या चीनविरुद्धच्या युद्धात पराभव पत्करावा लागल्यानंतर आपण शेजारील राष्ट्रांसोबतच्या संबंधांचं व्यवस्थापनच करत आलेलो आहोत.

त्या युद्धानंतर दिल्लीने 'हिंदी-चीनी भाई भाई' या घोषवाक्याला तिलांजली दिली. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आशियातील घडामोडींना प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत-चीनच्या मधूर संबंधांच्या रुपात हा राग आळवायचे.

मात्र चीनने धोरणात्मकरित्या आपलं नियोजन मजबूत केल्याने काळानुरूप परस्पर संबंधांचे व्यवस्थापन करणे अवघड झाले आहे. त्यांची धोरणं आणि कृती लवचिक असतात.

त्यांच्याकडे मैत्री प्रस्थापित करणे आणि लक्ष्यित देशांना प्रभावित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्रोत आहेत. याच आधारावर ते सतत पुढे वाटचाल करत आहेत.

चीनचे धोरण काय?

हिंदी महासागर क्षेत्रातील आणि आशियातील किनारपट्टीच्या देशांकडून सातत्याने चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तील जी कमकुवत राष्ट्रं आहेत त्यांना चीनचे सहकार्य आणि सुलभ शर्तींवर मिळणाऱ्या कर्जाच्या माध्यमातून चांगल्या प्रतिच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या प्रलोभनापासून दूर राहणे अवघड आहे.

हा उच्चस्तरीय "कर्जाधारित राजनय" आहे आणि या बाबतीत हिंदी-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील कुठलाच देश चीनची बरोबरी करू शकत नाही. जपान आणि भारतही नाही.

श्रीलंकेने हम्बनटोटा बंदराच्या माध्यमातून एक पर्याय शोधला आहे. खर्चिक प्रकल्पांमुळे उद्भवणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी त्यांनी कर्ज फेडले आणि चीनी कंपनीशी 99 वर्षांसाठी केलेला करार रद्द केला.

यातून मिळालेला धडा महत्त्वाचा आहे आणि त्याची लगेच अंमलबजावणीही करण्यात आली. याचं अनुकरण करत म्यानमार, मलेशिया आणि थायलँड या देशांनी चीनच्या कर्जावर सुरू असलेले प्रकल्प एकतर रद्द केले किंवा कमी केले आहेत. इतकंच नाही तर पाकिस्तानातही हीच परिस्थिती आहे. पाकिस्तानातून जाणारा चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर आपल्यासाठी महत्त्वाचा असल्याचा त्यांचा समज होता. मात्र यात आपला देश अडकू शकतो, अशा संशयास्पद नजरेने तिथली अधिकाधिक जनता या चीनी कर्जाकडे बघत आहे.

आपले प्रभुत्व प्रस्थापित करण्यासाठी चीन आर्थिक सहकार्याव्यतिरिक्त सामरिक उद्दिष्टं पूर्ण करण्याकडेही लक्ष देतो. चीनचे रणनीतीतज्ज्ञ याला 'मलाक्का डिलेमा' म्हणतात.

चीन हिंदी महासागरातून जवळपास 80% व्यापार करतो. या व्यापाराची सुरक्षाही महत्त्वाची आहे. हा मार्ग मलाक्का, लम्बोक आणि सुंदा या सामुद्रधुनीतील 'चेकप्वाईंट्स'मधून जातो. या देशाच्या पूर्व किनाऱ्यावर आणि अंदमान निकोबार द्विपसमुहात असलेल्या भारतीय नौदलाची उपस्थिती प्रभावीपणे नियंत्रित करतो.

अशा परिस्थितीत चीनने बंदरं आणि समुद्रीतळांच्या शोधात असणं जगजाहीर आहे. हा समस्येवरचा वास्तविक तोडगा नाही. मात्र त्यांच्या समस्येला काही प्रमाणात तरी कमी नक्कीच करू शकतो.

त्यामुळेच चीनने उत्तर-दक्षिण मार्ग आणि रेल्वे प्रकल्पात गुंतवणूक केली आहे. जेणेकरून म्यानमारमध्ये बंगालच्या उपसागरातील चॉकप्यू आणि पाकिस्तानातील अरबी महासागरातील ग्वादरमध्ये वर्षानुवर्षं त्यांना बंदरं वापरायला मिळेल.

कसे रोखता येईल चीनला?

चीनच्या महाकाय चक्रीवादळाला थोपवता येत नसेल तर त्याचा प्रभाव कमी करण्यासाठी काय करता येईल?

खरंतर लष्करी कारवाई हाच यावरचा उपाय आहे. भारतासह इतर किनारपट्टीच्या आणि दूरस्थ देशांनी एकत्रितपणे सुरक्षा समूह...


चीनच्या चँग'ई-4 या मानवरहित अंतराळयानाने चंद्राचा दक्षिण ध्रुव असलेल्या ऐटकेन बेसिनच्या पृष्ठभागाला स्पर्श केल्याची माहिती चीनच्या सरकारी मीडियाने प्रसिद्ध केली आहे.

अंतराळ संशोधनात तुलनेनं नवख्या असलेल्या राष्ट्रासाठी हे उल्लेखनीय यश म्हणावं लागेल. रशिया आणि अमेरिकेने फार पूर्वीच मानवी अंतराळ मोहीम यशस्वी करून दाखवल्या आहेत. मात्र चीनला काही वर्षांपूर्वी म्हणजे 2003 साली हे यश मिळालं. 2003 साली यांग लिवी अंतराळात जाणारे पहिले चिनी अंतराळवीर ठरले होते.

चँग'ई-4 मोहिमेनंतर चीनने आगामी काही वर्षांसाठी आणखीही अनेक मोठ्या योजना आखल्या आहेत. यात जगातील सर्वांत मोठी अंतराळ दुर्बीण तयार करणे, जगातील सर्वांत अवजड रॉकेट प्रक्षेपण आणि आंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशनला मात देईल, असं अंतराळ स्टेशन उभारणे यांचा समावेश आहे.

चीनच्या या अंतराळ प्रवासातील पाच महत्त्वाचे मैलाचे दगड  कोणते, यावर ही एक नजर.

1. चांद्र मोहीम

चिनी लोककथेतील चंद्रावर उडत जाणाऱ्या देवतेच्या नावावरून या यानाला चँग'ई हे नाव देण्यात आलं. चँग'ई-4 कार्यक्रम चीनच्या 2003 साली सुरू झालेल्या चांद्र मोहीमेचाच एक भाग आहे. 2036 साली चं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

द्रावर पाय ठेवून चीन आपली ही मोहीम संपवणार आहे.

चंद्राच्या अस्पर्शित भागावर यान उतरवणे मोठं आव्हान आहे. कारण या भागात यान उतरवलं तर यान आणि पृथ्वी यांच्यातील थेट संपर्कामध्ये चंद्राच्या पृष्ठभागामुळे अडचणी येतात.

ही समस्या सोडवण्यासाठी चीनने 'क्वँकिआओ' हा रिले सॅटेलाईट सोडला. याला चीनने 'मॅगपी पूल' म्हटले आहे.

चिनी लोककथेत या मॅगपी पुलाचा उल्लेख आहे. चीनच्या स्वर्ग देवतेच्या सातव्या मुलीचा नवरा आकाशगंगेमुळे तिच्यापासून दुरावतो. त्याला भेटायला जाण्यासाठी सातव्या महिन्याच्या सातव्या दिवशी मॅगपी या पक्षांनी त्यांच्या पंखांचा पृथ्वी ते चंद्रापर्यंत पूल बनवला होता, अशी दंतकथा आहे. या दंतकथेतील या पुलाला मॅगपी पूल असं नाव आहे.

क्वँकिआओ सॅटेलाईट पृथ्वीपासून चार लाख किलोमीटरवर पृथ्वीच्या कक्षेत स्थिरावण्यात आला आहे. पृथ्वीवरचे सिग्नल या सॅटेलाईटच्या माध्यमातून चँग'ई-4 यानातील लूनार लँडर आणि रोव्हरपर्यंत पोहचवले जातात.

चंद्राच्या अस्पर्शित भागाची खगोलीय माहिती मिळवण्यासाठी चँग'ई-4 यानावर काही उपकरणंही पाठवण्यात आली आहेत.

शिवाय या उपकरणांद्वारे चंद्रावर रोप उगवण्याचा प्रयोगही करण्यात येणार आहे. याला 'लुनार मिनी बायोस्फिअर' असं नाव देण्यात आलं आहे. याअंतर्गत बटाटा, अरबीडॉप्सिस या रानटी गवताच्या बिया आणि रेशीमकिड्यांच्या अंड्यांवर जीवशास्त्रीय प्रयोग करण्यात येतील.

चंद्राला पृथ्वीभोवती आणि स्वतःभोवती एक फेरी पूर्ण करण्यासाठी सारखाच वेळ लागतो. याला 'टायडल लॉकिंग' म्हणतात. या टायडल लॉकिंगमुळे पृथ्वीवरून चंद्राचा एकच भाग दिसतो.

चंद्राच्या न दिसणाऱ्या भागाला 'डार्क साईड' म्हणतात. मात्र इथे 'डार्क' हा शब्द 'काळोखा' नव्हेत तर 'न पाहिलेला' या अर्थाने वापरण्यात आला आहे. खरंतर चंद्राच्या पृथ्वीवरून दिसणाऱ्या आणि न दिसणाऱ्या अशा दोन्ही भागांवर दिवस आणि रात्र होत असतात.

मात्र चंद्राच्या न दिसणाऱ्या भागाचा पृष्ठभाग अधिक जाड आणि टणक आहे. तिथे विवरंही जास्त आहेत.

मात्र डाग कमी आहेत. या डागांना 'मारिया' म्हणतात. मारिया हे लॅटिन मरे म्हणजेच समुद्र या शब्दाचं अनेकवचन आहे. हे डाग म्हणजे लाव्हापासून बनलेले बेसाल्ट खडक आहेत. ते एखाद्या समुद्रासारखे दिसतात. चंद्राच्या दृश्य भागात मोठ्या प्रमाणावर 'मरे' आहेत. मात्र अदृश्य भागावर कमी आहेत.

2. सर्वाधिक प्रक्षेपण

2018 साली चीनने जगातील इतर कुठल्याही देशापेक्षा जास्त...


चीनच्या नॅशनल्स पीपल काँग्रेसची नुकताच बैठक झाली. या संघटनेत 3000 सभासद आहेत. त्यांनी सरकारच्या नव्या परकीय गुंतवणूक धोरणाला पाठिंबा दिला आहे. हा कायदा 1 जानेवारी 2020पासून लागू होईल.

सरकारच्या निर्णयाला अधिवेशनात विरोध केला जात नाही. पण काही निवडक लोक तो करतात. कारण सरकारच्या सगळ्याच निर्णयावर 100 टक्के बाजूने मतदान होणं हेही बरोबर दिसत नाही.

एखाद्या विधेयकाला झाला तर तो काँग्रेस अधिवेशनाच्या आधीच होतो. अधिवेशनाच्या अगोदर स्थायी समितीच्या बैठका होतात त्याठिकाणीच विरोध किंवा सुधारणा दर्शवल्या जातात. अशा प्रक्रियेत अनेक वर्षं जातात पण वरील निर्णय मात्र 3 महिन्यात घेण्यात आला.

अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या व्यापारी युद्धावर तोडगा काढण्यासाठी चीनचा हा प्रयत्न असावा.

चीनमधल्या व्यापारी जगतात मात्र या कायद्याबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे. या कायद्यात ठोस नियमांपेक्षा मार्गदर्शक तत्त्वे जास्त असल्याचं कंपन्यांना वाटत आहे. येत्या काळात या कायद्याचे वेगवेगळे अर्थ लावले जाऊ शकतात, अशी त्यांना भीती आहे.

चीनच्या व्यापारी धोरणात वादग्रस्त मुद्दे काय होते?

बौद्धिक संपदा हक्कांचे संरक्षण, चीन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मधल्या स्थानिक कंपनींसोबत भागिदारीची अट, चीनी कंपन्यांना दिली जाणारी अमाप सबसिडी या मुद्द्यांवरून परकीय कंपन्यांनी चिंता व्यक्त केली होती.

नवीन कायद्यात काही वादग्रस्त मुद्दे सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे. कंत्राटं देताना चीनी कंपन्यांना प्राधान्य देणं तसेच परकीय कंपन्यांना चीनी बाजारपेठेत उतरायचं असेल तर आपलं तंत्रज्ञान स्थानिक कंपन्यांना देणं याला प्राधान्य दिलं जाणार आहे.

पण याचा सगळ्यांनाच फायदा होणार नाही.

अजूनही सुमारे 48 क्षेत्रं परदेशी कंपन्यासाठी खुली नाहीत. काही क्षेत्रात काम चालू करण्यासाठी विशेष परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

उदाहरणार्थ सध्या मासेमारी, जनुकीय संशोधन, धार्मिक शिक्षण, माध्यम क्षेत्रात परदेशी कंपनी व्यवसाय करू शकणार नाही.

तेल आणि गॅस, अणुऊर्जा, एअरलाइन्स, सार्वजनिक आरोग्य ही क्षेत्रं थोड्याफार प्रमाणात खुली केली जाणार आहे.

अपारंपरिक उर्जा, वाहन उत्पादनासाठी भागिदारीची गरज असणार आहे.

यादीतले 48 क्षेत्रं सोडून इतर ठिकाणी परदेशी कंपन्यांनाही स्थानिक कंपन्यासारखीच वागणूक मिळणार आहे.

चीनमध्ये उद्योग करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना काही अहवाल चीनी सरकारला द्यावी लागणार आहे. यामध्ये कामगारांना दिली जाणारी वागणूक, कामगारांची संख्या, प्रदुषणाबाबतचे अहवाल यांचा समावेश आहे.

कम्युनिस्ट पक्षाच्या बाजूनं न्याय दिला जातो

जेव्हा एखादा वाद चीनच्या न्यायालयात जातो तेव्हा त्याचा निकाल सर्रास चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या बाजूनं दिला जातो. नवीन बदलांनुसार परदेशी व्यवसायात सरकारच्या बेकायदेशीर हस्तक्षेपावर बंदी घालण्यात आली आहे.

सरकारच्या जेवढं विरोधात जाल तेवढ्या अडचणी जास्त निर्माण होतात. गेल्या काही काळात परदेशी कंपन्यांच्या व्यक्तींना तुरुंगवास होणं वाढलं आहे. अनिवासी चीनी व्यापाऱ्यांचं यामध्ये जास्त प्रमाण आहे. कारण स्थानिक चीनी व्यापाऱ्यांना कम्युनिस्ट पक्षाचा पाठिंबा असतो.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


चीनच्या नेपाळमधील राजदूत हाऊ यांकी

माधव कुमार नेपाळ हे नेपाळचे राष्ट्रपती व्ही. डी. भंडारी आणि पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांचे विरोधक आहेत.

या भेटीची चर्चा सुरू असताना चीनच्या राजदूतांनी मंगळवारी सकाळी नेपाळचे आणखी माजी पंतप्रधान झालानाथ खनाल यांचीही भेट घेतल्याचं ANI वृत्तसंस्थेने म्हटलंय.

नेपाळमधला सत्ताधारी पक्ष 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ'मध्ये सध्या सत्तासंघर्ष सुरू आहे आणि यादरम्यान चिनी राजदूतांच्या या हालचालींकडे नेपाळच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप म्हणून पाहिलं जातंय. तर ओली आणि भारतामधले अवघडलेले संबंध, भारत - नेपाळ सीमावाद पाहता आतापर्यंत भारताशी जवळीक असणाऱ्या नेपाळमध्ये चीनने उघडपणे हस्तक्षेप केल्याने भारतही सावध झालाय.

काठमांडूतल्या सूत्रांनुसार चीनच्या राजदूत हाऊ यांकी यांनी गेल्या शुक्रवारपासून आजपर्यंत नेपाळच्या पाच प्रमुख नेत्यांची भेट घेतलीय. पण माधव नेपाळ यांच्यासोबतच्या भेटीखेरीज इतर कोणत्याही गाठीभेटींबद्दल चिनी दूतावास आणि नेपाळच्या नेत्यांकडूनही कोणत्याही प्रकारची माहिती देण्यात आलेली नाही किंवा निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आलेलं नाही.

माधव नेपाळ आणि हाऊ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यांकी यांच्यात भेट झाली पण नेमकी काय चर्चा झाली हे माहिती नसल्याचं सीपीएन-युएमएलच्या परराष्ट्र विभागाचे उपप्रमुख विष्णू रिजल यांनी बीबीसीच्या नेपाळ सेवेला याविषयी सांगितलं.

एकीकडे या भेटीगाठी आणि चर्चा सुरू असतानाच सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाची सोमवारी होणारी एक महत्त्वाची बैठक रद्द करण्यात आली. या बैठकीदरम्यान ओलींच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येण्याची शक्यता होती. नेतृत्वातल्या फुटीसोबतच पक्षामध्ये इतर कारणांवरूनही फूट पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती.

चीनच्या राजदूत यांकी यांनी अशाप्रकारे नेत्यांच्या भेटी घेण्याची ही पहिली खेप नाही. यापूर्वीही मे महिन्यात पंतप्रधान ओलींना मोठा विरोध होऊ लागल्यानंतरही त्यांनी अशीच काहीशी पावलं उचलली होती.

त्रिभुवन युनिव्हर्सिटीचे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे प्रमुख के. सी. खडगा याविषयी सांगतात, "राजकीय रस्सीखेच सुरू असतानाच राजदूत आणि सीपीएन नेत्यांच्या भेटीने अनेक शंका निर्माण झाल्या आहेत. पण माझ्यामते आमच्या अंतर्गत बाबींमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप होऊ नये."

2006 साली भारताच्या मदतीने सत्तेत आलेल्या नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षातल्या काहींवर आता चीनचा अधिक प्रभाव आहे. भारताविषयीचं नेपाळी जनतेचं मत बदलत असून त्याचा हा परिणाम असल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे सांगतात.

काही लोक भारताची मदत घेत आपलं सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप भारतासोबत लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरावरून झालेल्या वादानंतर पंतप्रधान ओली यांनी संसदेत केला होता. हा सरकार पाडण्याचा प्रयत्न असल्याचे पुरावे पंतप्रधानांनी द्यावेत नाहीतर आपलं पद सोडावं अशी मागणी त्यावेळी त्यांच्या पक्षातल्या अनेक नेत्यांनी केली होती.

यादरम्यान राजधानी काठमांडूमधल्या तीन हॉटेल्समध्ये भारतीय हेरांचा शोध घेण्यासाठी छापे पडल्याचं वृत्त आहे.

लेखक आणि प्रसिद्ध राजकीय विश्लेषक मणी दीक्षित यांनी याविषयी एक ट्वीट केलंय. ते म्हणतात, "काय परिस्थिती आहे: जर सीपीएनमध्ये फूट पडली तर त्याचा दोष भारताला दिला जाईल. जर पक्ष एकत्र राहिला तर त्याचं श्रेय चीनला मिळेल."

पण नेपाळचं अंतर्गत राजकारण कोण्या बाहेरच्या शक्तीच्या म्हणण्यानुसार सुरू असल्याची चर्चा पक्षाचे प्रवक्ते काजी श्रेष्ठा यांनी फेटाळून लावलीय. पुढे ते म्हणाले, "नेपाळ एक सार्वभौम देश आहे आणि स्वतःचे निर्णय घ्यायला सक्षम आहे. आमच्या अंतर्गत बाबींमध्ये...


चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं काश्मीर प्रश्नावर पूर्वीपेक्षा एकदम उलट मत व्यक्त केलं आहे. यापूर्वी काश्मीरचा प्रश्न यूएन चार्टर आणि त्यांनी दिलेल्या प्रस्तावांतर्गत सोडवला पाहिजे असं मत चीननं व्यक्त केलं होतं.

आता मात्र भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी संवाद साधून हा प्रश्न सोडवावा, असं वक्तव्य चीननं केलं आहे.

पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचा चीन दौरा चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांच्या भारत दौऱ्याच्या बरोबर आधीच होत आहे का, असा प्रश्न मंगळवारी (8 ऑक्टोबर) पत्रकारांनी चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला केला. या दोन्ही दौऱ्यांचा एकमेकांशी काही संबंध आहे का?

पाकिस्तानचे पंतप्रधान या भेटीत काश्मीर मुद्द्यावर नक्कीच बोलतील, असं पाकिस्तानच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये म्हटलं जातंय.

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या नियमित पत्रकार परिषदेमध्ये मंत्रालयाचे प्रवक्ते गेंग शुआंग यांनी म्हटलं, "काश्मीरच्या मुद्द्यावर आमचं मत बदललेलं नाहीये. आमचं मत तितकंच स्पष्ट आहे. भारत- पाकिस्ताननं काश्मीर आणि अन्य मुद्द्यांवर संवाद साधायला हवा. त्यातूनच दोन्ही देशांमधला विश्वास वाढेल आणि संबंध सुधारण्यास मदत होईल."
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चीननं दिला होता पाकिस्तानला पाठिंबा

चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग 11 आणि 12 ऑक्टोबर रोजी भारत दौऱ्यावर येत आहेत. भारतानं जम्मू-काश्मिरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 रद्द केल्यानंतर चीननं त्यावर प्रतिक्रिया दिली होती. भारतानं काश्मिरच्या परिस्थितीत कोणताही बदल करू नये, असं मत चीननं व्यक्त केलं होतं.

पाकिस्ताननं हे प्रकरण संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत नेलं, तेव्हाही चीननं त्याला पाठिंबा दर्शवला होता.

इतकंच नाही तर काही दिवसांपूर्वी चीनचे राजदूत याओ जिंग यांनी या मुद्द्यावर चीन पाकिस्तानच्या पाठिशी उभा राहील, असं सांगितलं होतं.

"आम्ही काश्मिरी लोकांना त्यांचे मूलभूत अधिकार आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत," असंही याओ जिंग यांनी म्हटलं होतं. परंतु आता दोन्ही देशांनी एकमेकांशी संवाद साधून हा प्रश्न सोडवावा अशी भूमिका चीनने घेतली आहे.

गेंग शुआंग यांनी पाकिस्तान चीनचा 'राजकारणातील महत्त्वाचा प्रवासी' असल्याचं म्हटलं होतं. पाकिस्तान आणि चीनच्या नेत्यांमध्ये नेहमीच संवाद घडत असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.

शुआंग यांनी पाकिस्तानबरोबर आमचा राजकीय पातळीवरील विश्वास मजबूत आणि व्यावहारिक असल्याचं म्हटलं होतं. दुसरीकडे त्यांनी भारतही आपला महत्त्वाचा शेजारी देश असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

"भारत आणि चीन विकसनशील देश आहेत. दोन्ही देशांच्या बाजारपेठा प्रगतीपथावर आहेत. गेल्या वर्षी वुहान येथे भारत आणि चीनमध्ये सुरु झालेले संबंध आता दृढ झाले आहेत. दोन्ही देश विविध क्षेत्रांमध्ये एकमेकांच्या साहाय्याने पुढे वाटचाल करत आहेत, तसंच मतभेद संवेदनशीलतेने हाताळत आहेत," असं शुआंग यांनी म्हटलं.

इम्रान यांचा दौरा चीनसाठी किती महत्त्वाचा?

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या चीन दौऱ्याविषयी विचारले असता, गेंग शुआंग यांनी म्हटलं, "पंतप्रधान इम्रान खान यांचा चीन दौरा आमच्यासाठी फारच महत्त्वपूर्ण आहे. राष्ट्रपती शी जिनपिंग, पंतप्रधान ली केचियांग आणि चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रमुख नेते ले जांग शू या भेटीत इम्रान खानशी संवाद साधतील. दोन्ही देश परस्पर हितसंबंधांसाठी एकमेकांशी सविस्तर चर्चा करतील.''

गेंग शुआंग यांनी असंही म्हटलं, "भारत आणि चीन अशा दोन्ही देशांतील संबंधित विभाग तडजोडींसाठी प्रयत्न करतील.''

चीनच्या परराष्ट्र खात्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार इम्रान खान हॉर्टिकल्चर प्रदर्शनामध्ये सहभागी...


चीनच्या मदतीने बनवण्यात आलेली JF-17 बी विमानं नुकतीच पाकिस्तानला सोपवण्यात आली.

डबल सीटर JF-17 बी विमान पाकिस्तानच्या वायूदलात सहभागी करून घेण्यासाठी बुधवारी (30 डिसेंबर) एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. याचवेळी JF-17 ब्लॉक थ्री विमानांचं उत्पादनही सुरू करण्यात आलं.

JF-17 बी विमानांचं वैशिष्ट्य काय?

पाकिस्तान वायू दलाचे प्रवक्ते अहमर रजा यांनी याबाबत बीबीसीला माहिती दिली.

ते सांगतात, "पाकिस्तान लष्करात समाविष्ट करण्यात आलेल्या नव्या JF-17 बी मॉडेल विमानात दोन सीट आहेत. त्यांचा वापर प्रामुख्याने प्रशिक्षणासाठी केला जाईल. या विमानाची क्षमता आधीच्या JF-17 विमानांसारखीच असेल.

नव्या विमानांमध्ये मिसाईल आणि रडारसुद्धा आधीच्याच विमानांसारखे आहेत. नव्या मॉडेलमध्ये फक्त एक सीट वाढवण्यात आली आहे. दुसरा पायलटसुद्धा आता या विमानात बसू शकेल. या विमानाचा वापर आम्ही प्रामुख्याने प्रशिक्षणासाठी करणार आहोत.

या विमानामुळे पाकिस्तानच्या वायू दलाची शक्ती वाढेल, असं तिथल्या लष्कराचं म्हणणं आहे. हे विमान प्रशिक्षण पूर्ण करण्यासाठी उपयुक्त आहेच, पण सर्व प्रकारच्या युद्ध मोहिमांमध्ये यांचा वापर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

केला जाऊ शकतो.

ब्लॉक-थ्री म्हणजे काय?

JF-17 बी लष्करात समाविष्ट करताना JF-17 थंडर विमानांच्या ब्लॉक थ्रीच्या कामाचंही उद्घाटन करण्यात आलं.

पाकिस्तान वायूदलाच्या माहितीनुसार JF-17 विमान सर्वात आधुनिक मॉडेल असेल. हे विमान वायू दलाच्या कारवाईत अत्यंत उपयुक्त ठरू शकेल.

JF-17 ब्लॉक-थ्री हे चौथ्या जनरेशनचे फायटर जेट असतील.

ब्लॉक थ्री ही JF-17 ची पुढची आवृत्ती आहे. यामध्ये नवे रडार लावण्यात येतील. या विमानांमध्ये नव्या आणि आधुनिक शस्त्रास्त्रांचा वापर केला जाईल. मिसाईलही यामध्ये असतील. विमानामुळे पाकिस्तानची युद्धक्षमता ही प्रत्येक बाजूने आणखी सक्षम होईल.

ब्लॉक-थ्री विमानं येत्या एक ते दीड वर्षांत तयार होतील, असं प्रवक्त्यांनी सांगितलं आहे.

ब्लॉक-थ्री प्रकारच्या JF-17 विमानात अॅक्टिव्ह इलेक्ट्रॉनिकली सेकेंड्री रडार असेल. अत्याधुनिक मिसाईल असतील. हवेतून जमिनीवर आणि हवेतून हवेत मारा करू शकणाऱ्या शस्त्रास्त्रांचा समावेश असणार आहे.

रफाल विमानांशी तुलना

JF-17 ब्लॉक थ्री विमानं भारताच्या रफाल विमानांपेक्षा उत्तम असतील, असा दावा केला जात आहे.

पाकिस्तान वायू दलाचे प्रवक्ते याबाबत म्हणतात, "रफाल विमानांच्या तुलनेत JF-17 वरचढ आहेत. ब्लॉक थ्री मध्ये अनेक गोष्टी रफालपेक्षा अधिक चांगल्या असतील. रफालला टक्कर देऊ शकेल, असं हे विमान आहे.

स्ट्रॅटजिक स्टडीज ऑफ एअर युनिव्हर्सिटीचे प्रमुख आदील सुल्तान यांच्या मते, "पूर्णपणे 100 टक्के असं म्हणता येणार नाही."

ते सांगतात, "आपण प्रत्येक गोष्टीची तुलना भारत-पाकिस्तानच्या संदर्भाने करतो. प्रत्येक विमानाचं वेगळं वैशिष्ट्य असतं. JF-17 ब्लॉक थ्री वर लावलेल्या मिसाईल्स आणि रडार रफालपेक्षा चांगले आहेत. त्यामुळे रफालपेक्षा ही विमानं चांगली आहेत, असं म्हटलं जाऊ शकतं.

पण विमानांची तुलना करत असताना ते तयार करताना लागणारा वेळ आणि इतर गोष्टीही पाहायच्या असतात.

JF-थंडरची वैशिष्ट्ये काय?

निवृत्त एअर मार्शल मकसूद अख्तर यांनी पाकिस्तानच्या JF-17 बी विमानांचं महत्त्व समजावून सांगितलं. निर्यात करण्याच्या दृष्टीकोनातून ही विमानं खूप महत्त्वाची ठरू शकतात.

आम्ही कोणत्याही विमानांबद्दल सांगायचो, तेव्हा प्रशिक्षणासाठी दोन सीट असावेत, असं आम्हाला सांगितलं जायचं. नवी विमानं त्याच पद्धतीने बनवण्यात आली आहेत.

इतर देशांना विकण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या विमानांचं प्रदर्शनही बुधवारच्या कार्यक्रमात...


चीनने आता आर्क्टिककडे मोर्चा वळवला आहे.

आता तर चीन जगातल्या एका खूपच वेगळ्या प्रदेशात सुरू असलेल्या घडामोडींमध्ये रस घेऊ बघतोय, तो प्रदेश म्हणजे आर्क्टिक.

चीन आर्टिक्ट गोलापासून जवळपास 3,000 किलोमीटर (1,800 मैल) अंतरावर आहे. तरी चीनने स्वतःला 'near Arctic power' म्हणजेच आर्क्टिकजवळची महासत्ता म्हणायला सुरुवात केली आहे. चीनने आर्क्टिक गोलामध्ये बर्फ कापणारे स्वतःचे आईस कटर्स विकत घेतले आहेत किंवा ते तैनात केले आहेत. यातल्या काही आईस कटर्सवर अण्वस्त्रही आहेत. एवढा खटाटोप कशासाठी तर चीनी मालाच्या वाहतुकीसाठी त्यांना आर्क्टिकचा बर्फ भेदून नवा मार्ग तयार करायचा आहे.

उत्तर ध्रुवातून जाणाऱ्या त्यांच्या या 'ध्रुवीय रेशीम मार्गा'साठी (polar silk road) उपयोगी स्थानक म्हणून त्यांनी ग्रीनलँडवर लक्ष केंद्रित केलं आहे.

ग्रीनलँडवर अधिकृतपणे डेन्मार्कचं राज्य असलं तरी ते बहुतांशी स्वयंशासित आहे.

उत्तर ध्रुवाच्या जवळ असलेल्या थूल या ठिकाणी अमेरिकेचं सैन्यतळ असल्यामुळे ग्रीनलँड अमेरिकेसाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचं ठिकाण आहे. साहजिकच चीनने या भागात रस दाखवल्याने डेन्मार्क आणि अमेरिका दोघांचीही क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाळजी वाढली आहे.

पृथ्वीतलावर सर्वात कमी लोकसंख्या असलेलं ठिकाण

ग्रीनलँड किती प्रचंड मोठा प्रदेश आहे, हे जाणून घेण्यासाठी तुम्हाला स्वतः तिथे भेट दिली पाहिजे.

आकारमानाच्या तुलनेत ग्रीनलँडचा जगात बारावा क्रमांक लागतो. तो ब्रिटनपेक्षा दहा पट मोठा आहे आणि तिथे 20 लाख चौरस किलोमीटर परिसरात केवळ दगड आणि बर्फ आहे.

असं असलं तरी तिथली लोकसंख्या अत्यंत कमी म्हणजे केवळ 56,000 इतकी आहे. म्हणजे इंग्लंडमधल्या एखाद्या शहराच्या लोकसंख्येएवढी.

त्यामुळेच ग्रीनलँड पृथ्वीवरचा माणसांची सर्वात कमी घनता असणारा प्रदेश ठरतो. इथले जवळपास 88% लोक हे इन्यूट (Inuit) जमातीचे आहेत. उरलेल्यांपैकी बहुतांश डॅनिश वंशाचे आहेत. या वंशाचे लोक जवळपास एक हजार वर्षांपूर्वी तिथे जाऊन वसले होते. त्यांच्या अनेक शतकांनंतर इन्यूट तिथे पोहोचले.

चीन आणि ग्रीनलँडमधलं भौगोलिक अंतर प्रचंड आहे.

गेली अनेक वर्ष अमेरिका किंवा डेन्मार्क दोघांपैकी एकानेही ग्रीनलँड किंवा त्यांच्या राजधानीचं शहर असलेल्या नूकला आर्थिक सहाय्य पुरवलेलं नाही. त्यामुळे तिथे गरिबी दिसते.

रोज काही लोक शहराच्या मध्यभागी कपडे, मुलांची शालेय पुस्तकं, केक, वाळवलेले मासे, रेनडिअरच्या शिंगांपासून बनवलेल्या शोभेच्या वस्तू विकून थोडेफार पैसे कमवतात. काहीजण तर आकाराने सर्वात मोठ्या असलेल्या किंग एडर जातीच्या बदकांचे सांगाडेही विकतात. इन्यूट लोकांना या बदकांची शिकार करण्याची परवानगी आहे. मात्र ते विकण्याची परवानगी नाही.

चीनचं हवाई सामर्थ्य

सध्या केवळ नूकपर्यंत हवाईमार्गे छोट्या विमानांतून जाता येतं. मात्र येणाऱ्या चार वर्षांत हे चित्र पूर्णपणे पालटलेलं दिसेल.

मोठे प्रवासी जेट जा-ये करू शकतील, एवढी क्षमता असलेले तीन मोठे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांधण्याचा निर्णय ग्रीनलँड सरकारने घेतला आहे.

या विमानतळांच्या कंत्राटासाठी चीननेही निविदा भरल्या आहेत.

चीनला हे कंत्राट मिळू नये, यासाठी अमेरिका आणि डेन्मार्कचा प्रयत्न असेल. मात्र त्यामुळे ते चीनला ग्रीनलँडमध्ये हस्तक्षेप करण्यापासून रोखू शकणार नाही.

ग्रीनलँडचा बहुतांश भाग बर्फाने व्यापला आहे.

मजेशीर बाब म्हणजे चीन या भागात जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्नात असल्याचं दिसतं.

त्यामुळे डॅनिश वंशीय लोकांची चिंता वाढली आहे. तर इन्युट्सना ही कल्पना आवडली आहे.

ग्रीनलँडचे पंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री यांनी त्यांच्या सरकारचं चीनबद्दलचं मत...


चीनने देशाच्या वायव्येला असणाऱ्या शिनजियांग प्रांतातल्या कॅम्प्समध्ये वीगर मुस्लिमांना बंदिवान केलंय. या कॅम्पमध्ये असणाऱ्यांचा छळ केला जात असून त्यांच्याकडून बळजबरीने काम करून घेतलं जात असल्याचा आरोप चीनवर आहे. लैंगिक शोषणाचीही काही प्रकरणं समोर आली आहेत.

अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन आणि युरोपियन युनियनच्या एकत्रित प्रयत्नांनंतर या निर्बंधांची घोषणा करण्यात आली.

प्रत्युत्तरादाखल चीननेही युरोपियन अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लावले आहेत.

आपल्यावर झालेले शोषणाचे आरोप चीनने कायमच नाकारले आहेत. हा कॅम्प दहशतवादाच्या विरोधात लढण्यासाठी एक प्रशिक्षण केंद्र असल्याचं चीनने म्हटलंय.

पण चीनमधल्या कॅम्प्समध्ये होणारं वीगर मुस्लिमांचं शोषण ही आजच्या काळातली सगळ्यांत मोठी मानवाधिकार समस्या असून आंतरराष्टीय गट याकडे दुलर्क्ष करू शकत नसल्याचं ब्रिटनचे परराष्ट्र मंत्री डॉमिनिक राब यांनी म्हटलंय.

वीगर मुस्लिमांना देण्यात येणारी वागणूक मानवाधिकाराचं मोठं उल्लंघन असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

1989मध्ये चीनमधल्या तियानानमेन चौकात झालेल्या नरसंहारानंतर युरोपियन युनियनने चीवर निर्बंध लावले होते. लोकशाहीच्या मागणी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

साठी निदर्शनं करणाऱ्या लोकांवर चिनी सैन्याने तेव्हा गोळीबार केला होता.

त्यानंतर आता हे निर्बंध लावण्यात आलेत.

काय आहेत निर्बंध?

या निर्बंधांचा रोख शिनजियांग प्रांताच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडे आहे. वीगर मुसलमानांच्या मानवी हक्कांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

प्रवासावरचे निर्बंध आणि संपत्ती जप्त करण्याचाही यामध्ये समावेश आहे.

चीनने दहा लाखांपेक्षा जास्त अल्पसंख्याक वीगर मुस्लिमांना या कॅम्पमध्ये बंदिवान करून ठेवल्याचं मानवी हक्क गटांचं म्हणणं आहे.

वीगर महिलांची बळजबरीने नसबंदी करणं आणि लहान मुलांना त्यांच्या पालकांपासून दूर ठेवल्याचे आरोपही चीन सरकारवर आहेत.

बीबीसीने याविषयी तपास केला होता. महिलांवरील बलात्कार, लैंगिक शोषण आणि नियोजनबद्ध शोषण केल्याचे पुरावेही यामध्ये आढळले होते. आपल्याकडून बळजबरीने काम करून घेतलं जात असल्याचं कॅम्पमध्ये राहणाऱ्या लोकांनी सांगितलं होतं.

चीनच्या शिनजियांग पब्लिक सिक्युरीटी ब्यूरोचे संचालक चेन मिनग्वाओ यांच्यावरही निर्बंध लावण्यात आले आहेत. मानवी हक्कांच्या उल्लंघनामध्ये त्यांचाही समावेश असल्याचं युरोपियन युनियनने म्हटलंय.

चीनचे ज्येष्ठ अधिकारी वांग मिंगशान आणि वांग जुनझेंग आणि शिनजियांगमधल्या कम्युनिस्ट पार्टीचे माजी उप-महासचिव झू हाईलुन यांच्यावरही निर्बंध लावण्यात आले आहेत.

याशिवाय शिनजियांग प्रॉडक्शन अँड कंस्ट्रक्शन कॉर्प्स पब्लिक सिक्युरिटी ब्यूरोवरही निर्बंध लावण्यात आलेत.

चुकीच्या माहितीच्या आधारे हे निर्बंध लावण्यात आल्याचं चीनने म्हटलंय. सोबतच युरोपियन युनियनचे दहा जण आणि चार संस्थांवरही आपण निर्बंध लावत असल्याचं चीनने म्हटलंय. चीनचं सार्वभौमत्वं आणि राष्ट्रीय हितांच्या विरोधात हा चुकीचा प्रचार होत असल्याचं चीनने म्हटलंय.

चीनमध्ये युरोपियन संसदेचं प्रतिनिधीत्व करणारे जर्मन नेते राईनहार्ड बुतीकॉफर यांच्यावर चीनने निर्बंध घातलेत.

चीनच्या शिनजियांगमधल्या धोरणांचे अभ्यासक एड्रियन झेंज आणि स्वीडनचे अभ्यासक जॉर्न जेर्डन यांच्यावरही चीनने निर्बंध घातले आहेत.

युरोपातल्या या लोकांवर चीनमध्ये येण्यावर आणि इथे व्यवहार करण्यावर बंदी असेल.

दोन्ही बाजूंनी लावण्यात आलेल्या या निर्बंधांमुळे युरोप आणि चीनदरम्यानच्या धोरणात्मक संबंधांमध्ये मोठी फूट पडलीय.

चीन आणि युरोपातली व्यापारी भागीदारी मोठी आहे आणि आतापर्यंत या दोन्हींमधले संबंध चांगले होते....


चीनमधलं एक छोटसं शहर कसं बनलं हायटेक?

1980मध्ये चीनचे नेते डेंग श्याओपिंग यांनी शेनझेनमध्ये पहिल्या स्पेशल इकॉनॉमिक झोनची (SEZ) निर्मिती केली. त्यानंतर शेनझेनचं स्वरूप बदलण्यास सुरुवात झाली.

शेनझेनच्या संग्रहालयात जुन्या गावाचं वर्णन करणारे फोटो आहेत. ज्यात चहूबाजूनं जमीन दिसत असून फॅक्टरीमध्ये काम करणारे लोक दिसत आहेत.

40 वर्षांपूर्वीचं शेनजेन

या वस्तूसंग्रहालयात डेंग श्याओपिंग यांच्या फोटोंशिवाय त्यांची गाडी, त्यांचा बिछाना यांसह काही खाजगी वस्तूही ठेवल्या आहेत.

80 आणि 90 च्या दशकांत शेनझेनच्या कंपन्यांमध्ये चीनच्या दूरवरच्या गरीब गावांमध्ये राहणारे लोक कमी पगारांत काम करायचे.

कर आणि श्रम कायद्यातून सुटका मिळाल्यामुळे कंपन्यांना इथे उत्पादन करणं शक्य जायचं. त्यामुळे लवकरच या शहराला जगाची कंपनी म्हटलं जायचं.

आज शेनझेनला 'चीनची सिलिकॉन व्हॅली' किंवा 'जगाचं हार्डवेअर केंद्र' म्हणतात.

जगातल्या सगळ्यांत अलीकडे उभं राहिलेलं शेनझेन शहर इनोवेशन, तंत्रज्ञान, आर्टिफिशियन इंटेलिजन्स, स्टार्ट अप्स आणि बायोटेक्नोलॉजीचं केंद्र बनलं आहे.

डेंग श्याओपिंग हे शेनजेनमध्ये

काही आकड्यांनुसार, शे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नझेन शहराची अर्थव्यवस्था हाँगकाँग आणि सिंगापूरच्या बरोबरीची आहे. इथलं बंदर जगातलं सगळ्यांत व्यग्र बंदरांपैकी एक मानलं जात आहे.

स्कायस्क्रॅपर सेंटरच्या यादीनुसार जगातल्या 100 उंच इमारतींपैकी 6 शेनझेमध्ये आहेत.

शेनझेनच्या उंच इमारती, हवेची गुणवत्ता, रुंद रस्त्यांवर धावणाऱ्या इलेक्ट्रिक बस आणि गाड्या, हे सगळंच चीन आणि पूर्ण आशियात या शहराला वेगळं बनवतं.

शेनझेनमधून निघालेल्या टेन्सेंट, जेडीटीई आणि ह्यूवेई या कंपन्यांनी जगात आपली ओळख बनवली आहे.

फायनान्शियल टाइम्सनुसार, गेल्या वर्षी ह्यूवेईनं संशोधनावर 14 अब्ज डॉलर खर्च केले.

शेनझेनमध्ये हार्डवेअर पार्ट मिळणं खूपच सोपं आहे.

शेनझेनमध्ये टेक्नॉलॉजी स्टार्टअप सुरू करणारे त्यांचे अनुभव व्यक्त करताना सांगतात की, "ज्या वेगात शेनझेनमध्ये तांत्रिक उपकरणं तयारं करणारे लोक त्याचा प्रोटाटाईप बनवतात, त्यांना टेस्ट करून पुन्हा बाजारात आणतात, हा वेग साधणं जगात दुसरीकडे कुठे शक्य नाही."

त्यामुळे इथे तंत्रज्ञानाचा अनुभव असणाऱ्यांची काही कमी नाही. तर, स्वस्तात मशीन, चिप्स, पार्ट याचीही सहजच उपलब्धता आहे.

युरोपातून आलेल्या मिलान ग्लामोचिक यांनी चार वर्षांपूर्वी प्रथम मुलांसाठी रोबोटिक्स शिकवण्यासाठी शाळा सुरू केली.

या शाळेत 5 ते 12 वर्षांच्या मुलांसाठी विज्ञान, इंजिनिअरिंग, कंप्युटर सायन्स, रोबोटिक्स यांचं शिक्षण दिलं जातं.

या शाळेची प्रत्येक तासाची फी काही हजार आहे. यामुळे इथे केवळ श्रीमंतांची मुलंच शिक्षण घेण्यासाठी येतात.

मिलान यांनी अमेरिकेतल्या सिलिकॉन व्हॅलीसह अनेक देशांमध्ये काम केलं आहे.

मिलान सांगतात, "आपल्या आवडीचं डिझाईन बनवण्याची या मुलांना सूट आहे. जर ते नापास झाले तर ते पुन्हा प्रयत्न करतात. कारण, त्यांनी स्वतः अडचणींचं कारण शोधलं पाहिजे."

या शाळेच्या क्लासमधल्या एका टेबलावर चारही बाजूंनी छोटी-छोटी आणि खूप गुंतागुंतीची उपकरणं पसरलेली होती.

मिलान यांनी अमेरिकेतल्या सिलिकॉन व्हॅलीसह अनेक देशांमध्ये काम केलं आहे. त्यांच्या मते, शेनझेनमधला तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचा वेग भन्नाट असून त्यासोबत राहणं अवघड आहे.

मिलान मुलांना रोबोटिक्स शिकवतात.

मिलान सांगतात, "आम्ही तंत्रज्ञानाच्या विकासाच्या केंद्रस्थानी आहोत. एखाद्या प्रोग्रामच्या विकासासाठी इकडे सगळ्या सुविधा आहेत. आम्ही ज्या प्रोग्रामचा विकास करतो, ते नंतर जगभरात पसरतात. मग, ते हार्डवेअर असो की सॉफ्टवेअर....


चीनमधल्या इनर मंगोलिया या स्वायत्त प्रदेशात ब्युबॉनिक प्लेगचे (गाठीचा रोग किंवा प्लेग) रुग्ण आढळले आहेत. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाने सावधानतेचा इशारा दिला आहे.

पहिला रुग्ण बायानूर शहरात शनिवारी आढळला, तेव्हा त्याला प्लेग झाल्याचा संशय होता. हा रुग्ण एक गुराखी असून त्याला उरद मिडर बॅनर भागातील एका रुग्णालयात क्वारंटाईन करण्यात आलं आहे. त्याची प्रकृती सध्या स्थिर आहे.

कोरोना व्हायरस नंतर ब्युबॉनिक प्लेग रोगाचा चीनमध्ये प्रादुर्भाव

दुसरा रुग्ण 15 वर्षांचा आहे, जो एकप्रकारच्या जंगली खारीची शिकार केलेल्या कुत्र्याच्या संपर्कात आला होता, असं ट्वीट ग्लोबल टाइम्सने केलंय.

मार्मट प्रजातीची ही खार प्लेगची प्रमुख बॅक्टेरिया वाहक म्हणून ओखळली जाते, आणि त्यामुळेच या प्राण्याची शिकार करणं बेकायदेशीर आहे.

बॅक्टेरियाच्या संसर्गामुळे होणारा प्लेग हा आजार तसा तर जीवघेणा ठरू शकतो, पण सामान्यरीत्या उपलब्ध औषधांनी त्यावर उपचार करता येतो.

या गुराख्याला हा रोग कसा झाला असावा, हे अजूनही स्पष्ट नाही. मात्र स्थानिक प्रशासनाने तिसऱ्या क्रमांकाचा अलर्ट जारी केला आहे. ज्यानुसार आता त्या भागातल्या लोकांना ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आता कुठल्याही प्राण्याची शिकार करण्यास किंवा त्यांचं मांस खाण्यास मनाई आहे. जर त्यांच्यात प्लेगची कुठलीही लक्षणं दिसली तर तातडीने प्रशासनाला सूचना देण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

ब्युबॉनिक प्लेग म्हणजे काय?

प्लेग हा मुळातच एक जीवघेणा रोग आहे. काही प्राण्यांच्या शरीरावर आढळणाऱ्या येरसिनिया पेस्टिस या बॅक्टेरियातून या रोगाची लागण होते.

त्याच प्लेगचा सर्वांत सामान्य प्रकार म्हणजे ब्युबॉनिक प्लेग.

ब्युबॉनिक प्लेग झालेल्या रुग्णांच्या शरीरावर मोठ्या गाठी तयार होतात. काखेत किंवा जांघेत या गाठींमुळे भयंकर वेदना होतात. यामुळे रुग्णाच्या शरीरावर काळे चट्टे तयार होतात, तसंच हाताचे-पायाचे बोटं काळे पडतात. त्यामुळे याला ब्लॅक डेथ सुद्धा म्हटलं जातं.

ब्युबॉनिक प्लेगमध्ये काय होतं?

एखाद्या व्यक्ती संसर्ग झाल्यापासून दोन ते सहा दिवसांनी आजारी पडू लागते. यामुळे सुरुवातीला शरीरावर लहान, सौम्य गाठी दिसू लागतात, पण कधीकधी त्यांचा आकार अंड्याएवढा मोठाही असू शकतो.

इतर काही लक्षणांमध्ये ताप, पडसं, डोकेदुखी, अंगदुखी आणि थकवा येणे, या गोष्टींचा समावेश आहे. तर कधी कधी फुप्फुसांवरही याचा परिणाम होतो, ज्यामुळे खोकला आणि श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो.

या बॅक्टेरियाने जर रक्तप्रवाहात प्रवेश केला तर मग त्यामुळे सेप्टीसेमिया किंवा सेपसिस होऊ शकतो. मग शरीराची प्रतिकार यंत्रणेवर ताण येऊन पेशींना इजा पोहोचू शकते, अवयव निकामी होऊ शकतात आणि रुग्णाचा मृत्यूही होऊ शकतो.

त्यामुळेच प्लेग हा इतिहातातील सर्वांत भीषण आजारांपैकी एक आहे. पण आता त्याच्यावर अँटिबायोटिक्समुळे उपचार करणं सहज शक्य आहे.

सुरुवातीला या रोगाचं निदान रक्त तपासणी आणि शरीरातील इतर नमुन्यांची चाचणी करून केलं जातं.

पण जर उपचार केले नाही तर सुमारे 30 ते 100 टक्के रुग्णांचा मृत्यू होऊ शकतो, असं जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) सांगते.

ब्युबॉनिक प्लेग कसा होऊ शकतो?

ब्युबॉनिक प्लेगची लागण तीन प्रकारे होऊ शकते -

एखादी संक्रमित किडा किंवा उंदीर जर तुमच्या पाळीव प्राण्याने, कुत्र्या-मांजराने खालला, तर त्यामुळे त्यांनाही संसर्ग होऊ शकतो. तसंच जर शरीरावर एखादी जखम असेल, तर त्यातूनही संसर्गाची भीती जास्त असते.

जर कुणी प्लेगमुळे मरण पावलंय, तर त्या मृतदेहाच्या संपर्कात येणाऱ्या लोकांनाही संसर्ग होण्याची शक्यता असते.

प्लेगचा इतिहास

जगभरात 2010 ते 2015 या कालावधीत प्लेगचे...


चीनमधल्या खुबे प्रांतातल्या वुहान शहरातून कोरोना विषाणुची साथ सुरू झाल्याचं सांगितलं जातं. याच वुहान शहरात सहा दिवसांत एक नवीन रुग्णालय उभारण्यांचं कामही सुरू आहे.

या शहरासह खुबे प्रांतातल्या अनेक भागात पसरलेल्या कोरोना विषाणूमुळे आतापर्यंत 40 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाल्याचं तर 1,287 लोकांना याची लागण झाल्याची माहिती आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी दिली आहे.

हा विषाणू युरोपपर्यंत पसरल्याची भीती व्यक्त होते आहे. फ्रांसमध्ये कोरोना विषाणुग्रस्त तीन रुग्ण आढळल्याचं सांगितलं जात आहे.

चीनच्या खुबे प्रांतात प्रवास करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. 10 शहरातील जवळपास 2 कोटी जनतेला याचा फटका बसला आहे.

भारतात अजूनतरी या आजाराच्या रुग्णांची अधिकृत नोंद झालेली नाही. मात्र अनेक भारतीय वुहान शहरात राहतात. प्रवास करण्यावर बंदी घातल्याने त्यांनाही अनेक अडचणींना तोंड द्यावं लागत आहे.

बीबीसी प्रतिनिधी गगन सबरवाल यांनी वुहान प्रांतात राहणाऱ्या काही भारतीय विद्यार्थ्यांशी फोन आणि व्हीडियो लिंकद्वारे तिथल्या परिस्थितीविषयी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

बहुतांश भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये घबराट

गगन सबरवाल यांनी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चाँगथेम पेपे बिफोजीत नावाच्या विद्यार्थ्याशीही बातचीत केली. ते गेल्या दोन वर्षांपासून वुहानमध्ये शिकत आहेत. वुहान युनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून ते पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.

कोरोना विषाणूच्या उपद्रवामुळे वुहानमध्ये एक नवं रुग्णालय बांधण्यात येत आहे.

ते सांगतात की गेल्या आठवड्यापर्यंत परिस्थिती पूर्णपणे स्थिर होती. मात्र गेल्या 2-3 दिवसांपासून फार वेगाने गोष्टी बदलत आहेत. परदेशातून येऊन शिकत असल्यामुळे आपल्याला खूप काळजी वाटत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

आजवर अशी परिस्थिती आपण बघितली नसल्याचं म्हणत विद्यापीठ आणि स्थानिक प्रशासन उत्तम काम करत असल्याचं आणि सर्वांनाच आरोग्य आणि उपचारासंबंधी माहिती देऊन मदत करत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

त्यांच्या विद्यापीठात रोज विद्यार्थ्यांचा ताप मोजला जातो. तसंच विद्यापीठातून विद्यार्थ्यांना मोफत मास्क वाटण्यात येत आहेत.

गरज पडल्यास विद्यापीठाचं स्वःतचं रुग्णालय आणि रुग्णवाहिकाही आहेत, असंही त्यांनी सांगितलं.

'दर तासाला हात धुवा'

विद्यार्थ्यांनी दर तासाला हात धुवावे आणि बाहेरचं खाऊ नये, अशा सूचना विद्यार्थ्यांना करण्यात आल्या आहेत. तसंच खोलीतून बाहेर पडताना मास्क घालण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.

बिफोजीत यांनी सांगितलं की बाजार आणि रस्त्यांवर शुकशुकाट आहे. मात्र हे चीनी नवीन वर्षामुळे आहे की कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे हे त्यांना कळत नाहीय.

सबवे, मेट्रो बंद आहेत. ट्रेन आणि फ्लाईटही रद्द करण्यात आल्या आहेत.

सर्वच विद्यार्थी आपापल्या खोल्यांमध्ये आहेत. ते केवळ एकमेकांच्या खोलीतच जात आहेत. बाहेर पडत नाहीत.

त्यांनी सांगितलं की सगळे बरे आहेत. मात्र, सगळ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. गरजेच्या सर्व वस्तू उपलब्ध करून दिल्या जात असल्याचंही त्यांचं म्हणणं आहे.

सौरभ शर्मा वुहानमध्ये पी.एचडी करत आहेत.

बहुतांश विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण घेणारे

वुहानमध्ये शिक्षण घेणारे आणखी एक विद्यार्थी आहेत सौरभ शर्मा. सौरभ 17 जानेवारीला वुहानमध्ये दाखल झाले. त्याचदरम्यान या विषाणुविषयी माहिती मिळाली होती.

गेल्या अडीच वर्षांपासून चीनमध्ये असलेले सौरभ वुहानमध्ये पीएचडी करत आहेत.

वुहानमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असल्याचं ते सांगतात. यापैकी बहुतांश विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण घेत आहेत. स्वतः सौरभ वुहान युनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये शिकत आहेत.

सगळीकडे लोक मास्क घालून...


चीनमधल्या शिंजियांग प्रांतातल्या वीगर मुस्लीम समुदायाशी चीन सरकार करत असलेला भेदभाव, म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांची परिस्थिती, इराणमध्ये बिगर-मुस्लीम धर्मियांचं जगणं किती अवघड होत चालंलय, याचा उल्लेख या अहवालात आहे.

सौदी अरेबियात एक हजारांहून अधिक शिया मुस्लिमांना केवळ आंदोलनात भाग घेतला किंवा सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या म्हणून तुरुंगात डांबण्यात आलं आहे.

पाकिस्तानात आसिया बीबी या ख्रिश्चन महिलेची सुटका झाल्यानंतरही 40 हून अधिक जण मोहम्मद पैगंबर यांचा अवमान केल्याच्या आरोपाखाली दीर्घकाळापासून तुरुंगात खितपत पडले आहेत. या सर्वांचा आवाज ऐकणारं कुणी नाही.

त्याचप्रमाणे भारतात गोरक्षकांच्या हातून मुस्लीम आणि दलितांप्रति हिंसात्मक घटना घडल्या आहेत. इतकंच नाही तर सरकारने त्यांना आवर घालण्यासाठी कुठलंच ठोस पाऊल उचललेलं नाही. या सर्व घटनांचा अमेरिकेच्या या वार्षिक अहवालात उल्लेख आहे.

मात्र, सर्वसाधारणपणे अशा अहवालांच्या बाबतीत जे घडतं, तेच झालं. ज्या-ज्या देशांमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याचं सांगण्यात आलं आहे, त्या सर्व राष्ट्रांनी या अहवालाला एकतर्फी कि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंवा कपोलकल्पित म्हणत नाकारलं आहे.

काहींनी म्हटलं की 'कुणालाही आमच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. आमचे स्वतःचे कायदे आहेत आणि राज्यघटनेने जे स्वातंत्र्य बहाल केलं आहे ते सर्वांना समान मिळालं आहे. तेव्हा तोंड बंद ठेवा.'

मी आता 56 वर्षांचा होतोय आणि कळायला लागलं तेव्हापासून हेच बघत आलोय की संयुक्त राष्ट्र असो, अॅमनेस्टी इंटरनॅशनल असो किंवा कुणाचाही मानवाधिकारांविषयीचा किंवा धार्मिक अधिकारांविषयीचा अहवाल असो, आजवर कुठल्याच राष्ट्रातल्या कुठल्याही विचारसरणीच्या सरकारने अशा अहवालांमध्ये झालेल्या टीकेविषयी 'तुम्ही या मुद्द्याकडे आमचं लक्ष वेधलं म्हणून तुमचे खूप खूप आभार, असं म्हटलेलं नाही.

कुणीही कधी असं म्हटलं नाही की, 'मानवाधिकारांच्या बाबतीत आम्ही कुठे कमी पडलो, याची शहानिशा करून आमच्या चुका सुधारण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. तुम्ही या विषयात लक्ष घातलं, तुमचे आभार.'

मात्र, प्रत्येक राष्ट्र विरोधी राष्ट्रांवर आरोप करण्यासाठी याच अहवालांना शस्त्र बनवतो. उदारहणार्थ, भारत काश्मीरमध्ये होत असलेल्या हिंसाचारात मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाविषयी संयुक्त राष्ट्र किंवा अॅमनेस्टी इंटरनॅशनलच्या अहवालांना फेटाळतो.

मात्र जर त्याच अहवालात पाकिस्तानात होत असलेल्या मानवाधिकार उल्लंघनावर टीका करण्यात आली असेल तर ते 100 टक्के खरं मानेल आणि प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर त्याचा उल्लेख करून मजा बघेल.

हीच परिस्थिती पाकिस्तान आणि इतर राष्ट्रांचीही आहे. म्हणजे आम्ही तेवढे धुतल्या तांदळाचे आणि इतर सर्व चिखलाने माखलेले. मात्र आरसा पालथा करून ठेवल्याने रूपही सुंदर होतं का?

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


चीनमधील हुबेई प्रांतात कोरोना विषाणूमुळे एकाच दिवशी (बुधवारी) 242 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. हुबेई प्रांतातील 14,840 जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचे समोर आहे.

कोरोना व्हायरसमुळे चीनमध्ये 1350 लोक मृत्युमुखी तर 60,000 लोक आजारी असल्याचं सांगण्यात आलं.

यापूर्वी 2002-03 मध्ये आलेल्या सार्स व्हायरसमुळे 774 लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्याहून अधिक बळी कोरोना विषाणूने घेतले आहेत.

कोरोना व्हायरसचा सामना करण्यात "आपण कमी पडलो" अशी कबुली चिनी सरकारने प्रथमच दिली आहे.

चीनचं आपत्कालीन व्यवस्थापन सुधारण्याची गरज असल्याचं पॉलिब्युरो स्टँडिंग कमिटीने या सत्ताधारी पक्षाच्या संसदीय समितीने म्हटलं

चीनशिवाय अनेक देशांमध्ये या व्हायरसचे रुग्ण आढळत असून त्यांना तातडीने स्वतंत्र वॉर्डांमध्ये अलिप्त ठेवलं जात आहे. चीनबाहेर फिलिपीन्समध्ये एकाचा मृत्यू झाला आहे, तर भारतात केरळमध्ये तीन रुग्ण आढळल्यामुळे सरकारने आता आरोग्य आणीबाणी जाहीर केली आहे.

पॉलिटब्युरोने नेमकं काय म्हटलं?

राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पॉलिटब्युरो बैठकीचा तपशील शिनुआ वृत्तसंस्थेने प्रकाशित केला आहे. त्यात च... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीनची या घडीला ही "मोठी परीक्षा" असल्याचं म्हटलं आहे.

"या साथीमुळे निदर्शनास आलेल्या कमतरता आणि उणिवांमुळे असं लक्षात येतं की आपल्याला राष्ट्रीय आपत्कालीन व्यवस्थापन सुधारण्याची गरज आहे, जेणेकरून अशी धोकादायक आणि आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्याची आपली ताकद वाढेल," असं या वृत्तात म्हटलं आहे.

एक मोठं पाऊल म्हणजे आपण बेकायदेशीररीत्या चालणाऱ्या वन्यप्राण्यांच्या तस्करीला आळा घालण्यासाठी त्यावर "तातडीने बंदी घालावी" आणि बाजारपेठांवर जास्त काटेकोरपणे लक्ष द्यावं, असं सुचवण्यात आलंय. त्यामुळे जिथून या व्हायरसचा उगम झाल्याचं सांगितलं जात आहे, त्या प्राणी मांसाच्या बाजारपेठांवर धाडी टाकण्याचे आदेश आता सरकारने जारी केले आहेत.

सद्यस्थितीत वुहानचं संकट हाताळणं आपली सर्वांत महत्त्वाची जबाबदारी असल्याचंही पॉलिटब्युरोने म्हटलं. अधिकाऱ्यांनी आपल्या कर्तव्य बजावण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न करावा आणि हलगर्जीपणा करणाऱ्यांना शिक्षा केली जाईल, असंही या बैठकीत सांगण्यात आलं.

हुआजिआहे गावात व्यक्तीला कोरोना व्हायरसच्या एका संशयित रुग्णाला त्याच्या मुलापासून वेगळं करून एका अलिप्त वॉर्डात दाखल करण्यात आलं होतं. त्यामुळे त्याचा गतिमंद मुलगा दगावल्याचं वृत्त आहे. यामुळे दोन अधिकाऱ्यांना बरखास्तही करण्यात आलं आहे.

इतर देश या संकटाला कसे हाताळतायत?

आतापर्यंत किमान 20 देशांमध्ये कोरोना व्हायरसचे रुग्ण आढळले आहेत. यापैकी अनेक देशांनी आपापल्या नागरिकांना चीनमधून मायदेशी परत आणण्याची तसंच त्यांना स्वतंत्रपणे देखरेखीत ठेवण्याची व्यवस्था केली आहे.

दोन दिवसांपूर्वी कोरोना व्हायरसचं केंद्रस्थान असलेल्या चीनच्या वुहान शहरात अडकलेल्या 647 भारतीयांना दोन विशेष विमानांनी भारतात आणण्यात आलं. या विमानात मालदिव्ह्सच्या सात नागरिकांनाही परत आणण्यात आलं.

सोमवारी अमेरिका, जर्मनी, जपान, युके, कॅनडा, फ्रान्स आणि इटली या G7 देशांच्या आरोग्य मंत्र्यांनी एका कॉन्फरन्स कॉलवर परिस्थितीचा आढावा घेतला.

कोरोना व्हायरसमुळे जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) आरोग्यविषयक सार्वजनिक आणीबाणी जाहीर केली आहे.

जर्मनीचे आरेग्य मंत्री जेन्स स्पाह्न यांनी प्रवाशांचं अधिनियमन आणि व्हायरसवरील संशोधनासाठी जागितक आरोग्य संघटना तसंच चीनला पूर्ण सहकार्य करणार असल्याचं म्हटलं आहे.

अनेक राष्ट्रांनी चीनमधून आलेल्या प्रवाशांना तसंच चिनी नागरिकांवर प्रवासबंदी लादली आहे. मात्र WHOनुसार...


चीनमधून सुरू झालेल्या कोरोना वायरसचा संसर्ग प्रादुर्भाव आता जगभरातल्या 189 देशांमध्ये झाला आहे. जगभरात सुमारे 3 लाख 35 हजार लोकांना याची लागण झाल्याचं स्पष्ट झालं असून मृतांचा आकडा 14,600 वर आहे.

त्यामुळेच आधी कॅनडा आणि त्यापाठोपाठ ऑस्ट्रेलियन संघाने अधिकृतपणे या स्पर्धेतून माघार घेतली आणि आयोजकांनी ही स्पर्धा पुढे ढकलावी, असं आवाहन अनेक क्रीडापटूंनी केलं होतं.

टोकियोमध्ये होणाऱ्या या समर ऑलिंपिक पाठोपाठ पॅरालिम्पिक गेम्सही तिथेच होणार होते. आता या दोन्ही स्पर्धा पुढील वर्षी म्हणजे 2021मध्ये होणार, पण त्याच्या नंतर नाही, असं यजमान जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे आणि IOCचे प्रमुख थॉमस बॅक यांनी एका संयुक्त निवेदनात म्हटलं.

त्यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मंगळवारी एक बैठक घेऊन हा निर्णय घेतला. पुढील आयोजनापर्यंत ऑलिंपिकची मशाल टोकियोमध्येच राहणार, असंही यावेळी स्पष्ट करण्यात आलं.

सुरुवातीला ही स्पर्धा प्रेक्षकांविना रिकाम्या स्टेडियममध्ये खेळवता येईल का, अशा पर्यायांवर आयोजक विचार करत होते. ही अनिश्चितता जपानच्या बहुदा टोकियोच्या नशिबी काही पहिल्यांदा आलेली नाही.

काही क्रीडाप्रेमींना ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नक्कीच आठवण झाली असावी ती 1940च्या ऑलिंपिक खेळांची, ज्याचं यजमानपद जपानला आणि विशेष म्हणजे टोकियो शहरालाच मिळालं होतं. पण तेव्हासुद्धा ही स्पर्धा होऊ शकली नव्हती.

टोकियो ऑलिंपिकची मशाल

टोकियोकडून यजमानपद हिरावून घेणारं तेव्हा असं काय झालं होतं तेव्हा? हे जाणून घेणं मनोरंजक आहे, कारण आतापेक्षाही जास्त खल तेव्हा स्पर्धेवरून आणि अगदी यजमानपदावरूनही झाला होता.

तेव्हा सुरू असलेल्या दुसऱ्या महायुद्धाचं. स्पर्धा तर रद्द झाली. पण, त्या काळात तेव्हा नेमकं काय घडलं होतं.

1940चं न झालेलं ऑलिम्पिक

जगभरातील आघाडीची काही वृत्तपत्रं तुम्ही वाचलीत तर त्यात टोकियो ऑलिंपिकचा उल्लेख 'शापित ऑलिंपिक' असा केलेला तुम्हाला आढळेल. द सन या ब्रिटिश वृत्तपत्राने तर तशी ठळक बातमी काही दिवसांपूर्वी केली होती.

कारण 1940मध्ये नियोजित ऑलिंपिक खेळांचं यजमानपद आधी टोकियो शहराला बहाल करण्यात आलं होतं, मग तिथली राजकीय परिस्थिती बघून ते हेलसिंकीला हलवण्यात आलं. आणि पुढे दुसऱ्या महायुद्धाचा कहर पाहता ते कधी झालंच नाही.

ऑलिंपिक खेळांच्या इतिहासात ही क्रीडास्पर्धा पूर्णपणे रद्द करावी लागण्याचं हे एकमेव उदाहरण आहे. 1916 आणि नंतर 1944मध्ये स्पर्धा रद्द करण्याचा निर्णय आधीच झाला होता. तर स्पर्धा पुढे ढकलणं आजतागायत घडलेलं नव्हतं. ही वेळ आता 2020 टोकियो ऑलिम्पिक स्पर्धेवरच ओढवली आहे.

टोकयोचं 'शापित ऑलिम्पिक'

ऑलिंपिक खेळांना अधिकृत भाषेत 'गेम्स ऑफ ऑलिंपियाड' असं म्हटलं जातं. त्यानुसार 1940मध्ये होणारे खेळ हे 'Games of the Twelfth Olympiad' असणार होते, म्हणजे बारावे ऑलिम्पिक खेळ.

हे खेळ नेमके कुठे होणार, हे ठरवण्याची प्रक्रिया 1932मध्ये सुरू झाली. बार्सिलोना, रोम, हेलसिंकी आणि टोकियो ही चार शहरं यजमानपदाच्या स्पर्धेत होती. आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक संघटनेवर तोपर्यंत युरोपीयन देशांचीच मक्तेदारी होती. आणि 1896पासून सुरू झालेल्या या स्पर्धा युरोपीयन देशांमध्येच फिरत होत्या.

पण यावेळी खुद्द ऑलिम्पिक संघटनेचा आणि इटली, स्पेन, नाझी जर्मनी यांसारख्या राष्ट्रांचा जपानला पाठिंबा होता. त्याला किनार होती 1931 मुनकेड-मंचुकुयो बेटावरून जपान आणि चीन दरम्यान निर्माण झालेल्या लष्करी समस्येची.

अमेरिकन विमानांचा जपानवर हल्ला

मुनकेड बेटावर ताबा मिळवल्यावरून जपानला लीग ऑफ नेशन्समधूनही बाहेर काढण्यात आलं होतं. चीन आणि जपान एकमेकांसमोर उभे ठाकले होते. लेखिका...