वॉशिंग्टन डीसीमधल्या कॅपिटल हिल या अमेरिकेच्या संसद भवनावर हल्ला करणाऱ्यांमध्ये 'क्यूअॅनॉन' चळवळीचे समर्थकही होते.

बुधवारी अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डीसीमधल्या कॅपिटल हिल या अमेरिकेच्या संसद भवनावर हल्ला करणाऱ्यांमध्ये 'क्यूअॅनॉन' चळवळीचे समर्थकही होते.

कॅपिटल हिल इमारतीच्या आत घेतलेल्या छायाचित्रांमध्ये या चळवळीतले सक्रीय कार्यकर्ते दिसतात. तर अनेकांच्या हातात Q लिहिलेले बॅनरही होते.

ही चळवळ राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांना 'नायक' मानते. ट्रंप हेदेखील या चळवळीप्रती मवाळ आहेत. ट्रंप यांनी कधीही या चळवळीचं थेट समर्थन केलं नसलं तरी क्यूअॅनॉनचे समर्थक "आपल्या देशावर प्रेम करणारे लोक आहेत", असं त्यांचं म्हणणं आहे.

तर अशी ही क्यूअॅनॉन आहे तरी काय आणि या चळवळीचं समर्थन कोण करतं?

क्यूअॅनॉन चळवळ

मुळात क्यूअॅनॉन हा एक व्यापक मात्र पूर्णपणे निराधार सिद्धांत आहे. अमेरिकन सरकार, उद्योग आणि प्रसार माध्यमांमधल्या उच्चभ्रू, सैतानांना पूजणाऱ्या आणि लहान मुलांचं लैंगिक शोषण करणाऱ्यांविरोधात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप युद्ध पुकारत असल्याचा सिद्‌धांत ही चळवळ मांडते.

या युद्धात एक दिवस असा उजाडेल ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ज्यावेळी राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या उमेदवार हिलरी क्लिंटन सारख्यांना आपल्या पापाची किंमत मोजावी लागेल. त्यांना अटक होईल आणि शिक्षाही होईल, यावर क्युअॅनॉन समर्थकांचा पूर्ण विश्वास आहे.

हा या षडयंत्र चळवळीचा मूळ गाभा असला तरी त्यांचे अनेक दावे आहेत आणि त्याला अनेक पदरही आहेत. त्यातले अनेक दावे विरोधाभासीही आहेत.

"Where we go one we go all" ("WWG1WGA") हे क्यूअॅनॉन चळवळीचे एक घोषवाक्य आहे.

सुरुवात कशी झाली?

अमेरिकेतली 4chan ही वेबसाईट यूजरला निनावी राहून पोस्ट प्रसारित करण्याची मुभा देते. तर अशाच एका निनावी यूजरने 2017 सालच्या ऑक्टोबर महिन्यात Q या नावाने अनेक पोस्ट टाकल्या. आपल्याला Q-clearence म्हणजेच अमेरिकेच्या सुरक्षाविषयक मंजुरीचा दर्जा प्राप्त असल्याचा दावा त्याने केला होता.

या पोस्ट्स 'Q ड्रॉप्स' किंवा 'ब्रेडक्रम्ब्स' नावाने प्रसिद्ध झाल्या. हे संदेश गुप्त भाषेत असायचे. शिवाय त्यात ट्रंप समर्थक घोषणा आणि प्रतिज्ञाही असायच्या.

क्यूअॅनॉन चळवळीची लोकप्रियता

या षडयंत्र सिद्धांतावर अमेरिकेतल्या हजारो नागरिकांचा विश्वास आहे. या चळवळीला फेसबुक, ट्‌वीटर, रेडिट आणि यू-ट्यूब या मुख्यप्रवाहातील सोशल मीडियावर मिळणारा पाठिंबा प्रचंड आहे. कोरोना संकटाच्या काळात तर समर्थकांची संख्या आणखी वाढली.

मात्र, पुढे अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सने हा विषय गांभीर्याने घेत अशाप्रकारच्या पोस्टसंदर्भात कठोर नियम केले. तसंच क्यू चळवळीला पाठिंबा देणाऱ्या पोस्ट आणि व्हिडियो टाकणारे अकाउंट ब्लॉक केले.

असं असलं तरी क्यूअॅनॉनवर विश्वास ठेवणाऱ्यांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. त्यांचा सर्वच सिद्धांतावर विश्वास नसला तरी किमान एखाद्या सिद्धांतावर विश्वास असतो. सोशल मीडिया आणि वेगवेगळ्या ओपिनियन पोलमध्ये ही बाब समोर आली आहे.

या सिद्धांतांमधला फोलपणा उघड करणाऱ्या घटनाही घडल्या. मात्र, तरीही या चळवळीच्या लोकप्रियतेत तसूभरही घट झालेली नाही. उदाहरणार्थ अमेरिकेचे विशेष सरकारी वकील रॉबर्ट मूलर यांनी एका प्रकरणाची चौकशी केली होती. क्युअॅनॉनने त्यासंबंधी बरेच हॅशटॅग चालवले होते.

2016 सालच्या अमेरिकन निवडणुकीत रशियाने हस्तक्षेप केल्याचे आरोप झाले. विशेष सरकारी वकील रॉबर्ट मूलर यांनी या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल दिला होता. मात्र, निवडणुकीतल्या हस्तक्षेपाच्या नावाखाली मुलांच्या लैंगिक शोषणासंबंधीची चौकशी सुरू असल्याचं या षडयंत्र चळवळीचं म्हणणं...


वॉशिंग्टन डीसीमध्ये अमेरिकन कॉँग्रेसचे सदस्य बसतात. या ठिकाणी अमेरिकन कॉँग्रेस आणि सरकारचे दोन सभागृहं आहेत. यांना हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्ह आणि सीनेट असं ओळखलं जातं.

सहा जानेवारीला अमेरिकन कॉँग्रेसमध्ये जो बायडेन यांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी सत्र सरू होतं. गेल्यावर्षी तीन नोव्हेंबरला जो बायडेन यांना अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत विजय प्राप्त झाला होता.

सत्र सुरू असतानाच रिपब्लिकन सदस्यांनी निवडणूक निकालांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. जो बायडन यांना सर्टिफिकेट देण्यात येऊ नये असा दबाव त्यांनी उपराष्ट्रपती माइक पेंस यांच्या टाकण्यास सुरूवात केली.

या पूर्ण प्रकरणावर बायडन यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे.

विलमिन्गटनमध्ये बोलताना जो बायडेन म्हणाले, 'लोकशाही अप्रत्यक्षरित्या धोक्यात सापडली आहे. मी राष्ट्रपती ट्रंप यांना अपील करतो, त्यांनी टीव्हीवर जाऊन आपल्या शपथेचं पालन करत लोकशाहीचं रक्षण केली पाहिजे. कॅपिटलमध्ये जबरदस्तीने घुसून खिडक्या तोडणं, प्लोअरवर येणं आणि गोंधळ करणं याला विरोध नाही हिंसाचार म्हणतात.'

अमेरिकेत बुधवारी कॅपिटल बिल्डिंगवर ट्रंप समर्थकांन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी हल्ला केला. अमेरिकन काँग्रेसचं सत्र सुरू असताना ट्रंप समर्थकांनी बॅरिकेड तोडून आत घुसखोरी केली. पोलिसांबरोबर त्यांची झटापटही झाली.

या हल्ला प्रकरणी 13 लोकांना अटक करण्यात आली आहे. वॉशिंग्टन डीसी मेट्रोपोलिटन पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार 5 बंदुकाही जप्त करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये हँडगन आणि लाँग गनचा समावेश आहे.

अटक करण्यात आलेले लोक डीसीमध्ये राहात नसल्याचे पोलीसप्रमुख रॉबर्ट कॉन्टी यांनी सांगितले. या घटनेत जखमी झालेल्या अधिकाऱ्यांवर उपचार सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सध्या निदर्शकांना कॅपिटलपासून दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असून बुधवारी स्थानिक वेळेनुसार संध्याकाळी 6 वाजल्यापासून कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


वॉशिंग्टन डीसीमध्ये आज पहाटेच (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) आज पहिला वादविवादाचा कार्यक्रम झाला.  डोनाल्ड ट्रंप आणि जो बायडन यांनी आपली मतं मांडली.

डोनाल्ड ट्रंप या कार्यक्रमावेळी म्हणाले की भारताने कोरोनाच्या मृत्यूचे आकडे लपवले आहेत.

कोरोनामुळे आतापर्यंत अमेरिकेत दोन लाखांहून अधिक लोकांचा अमेरिकेत मृत्यू झाला आहे. यावर तुम्ही काय सांगाल असा प्रश्न डेमोक्रेटिक पक्षाचे उमेदवार जो बायडन यांनी केला.

त्यावर ट्रंप म्हणाले अमेरिकेत 70 लाखांहून अधिक लोकांना कोरोनाची बाधा झाली आणि 2 लाखांचा मृत्यू झाला. भारताने कोरोनाच्या मृत्यूचे आकडे लपवण्याची शक्यता आहे. पण माझ्या जागी तुम्ही असता राष्ट्राध्यक्ष असता तर जास्त मृत्यू झाले असते असं डोनाल्ड ट्रंप म्हणाले.

हा वाद इतका चालला की दोघेही हार मानायला तयार नव्हते. दोघांनी एकमेकांना शटअप म्हटलं त्यानंतर कार्यक्रमाचे होस्ट क्रिस वॉलेस यांनी दोघांच्या मध्ये पडावे लागले.

कोरोना विषाणूवर चर्चा

कोरोना विषाणूचा सामना करण्याच्या मुद्द्यावरून जो बायडेन यांनी ट्रंप प्रशासनावर टीका केली. तर यावर उत्तर देताना कोव्हिड-19 चा सामना करताना आमच्या सरकारने उत्त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

म काम केल्याचं ट्रंप म्हणाले.

ते म्हणाले, "आमच्या सरकारने कोव्हिड-19 चा सामना करण्यासाठी मास्क, पीपीई किट आणि औषधं आणली. कोरोनावर लस तयार करण्यापासून आम्ही काहीच आठवडे दूर आहोत. मी कंपन्यांशी चर्चा केली आहे आणि मी हे सांगू शकतो की आम्ही लवकरच लस तयार करू."

अमेरिकेत कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूविषयी बोलताना ट्रंप म्हणाले की, "भारत, रशिया आणि चीन कोरोना विषाणूमुळे होणारे मृत्यू लपवत आहेत."

दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांना मास्क, लस, शारिरीक अंतर यासारख्या मुद्द्यांवरून लक्ष्य केलं.

बायडन यांनी ट्रंप मास्क वापरण्याविषयी गंभीर नसल्याचं म्हणाले. तर बायडन यांची थट्टा करत ट्रंप म्हणाले, "बायडेन 200 फूट अंतरावर असले तरी मोठा मास्क लावून येतात."

कोरोनाचं संकट असताना ट्रंप मोठी गर्दी जमेल अशा निवडणूक रॅली का करत होते, असा प्रश्न प्रेसिडेंशिअल डिबेटचे सूत्रसंचालक क्रिस वॉलेस यांनी विचारला. यावर ट्रंप म्हणाले, "बायडन यांना एवढी गर्दी खेचता आली असती तर त्यांनीही हेच केलं असतं."

यावर शालजोडीतून देत बायडन म्हणाले, "तुम्ही तुमच्या दंडावर ब्लीचचं इंजेक्शन घ्या. कदाचित याने कोरोना बरा होईल."

यावर ट्रंप म्हणाले, "मी हे गमतीत म्हणालो होतो आणि हे तुम्हाला माहिती आहे."

ट्रंप पुढे म्हणाले की आज बायडन त्यांच्याजागी असते तर अमेरिकेत 2 कोटी लोकांचा मृत्यू झाला असता. यावर ट्रंप खोटारडे असल्याचं सर्वांनाच ठावूक असल्याचं बायडन म्हणाले.

मी लाखो डॉलर कर भरला- ट्रंप

अर्थव्यवस्था या विषयावर क्रिस वॉलेस यांनी दोघांनाही प्रश्न विचारला की कोरोनानंतर देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी तुम्ही काय कराल?

याचं उत्तर देताना ट्रंप म्हणाले, "लॉकडाऊननंतर अमेरिकी अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा जास्त वेगाने रुळावर येत आहे. मी अमेरिकेच्या इतिहासात सर्वाधिक सशक्त अर्थव्यवस्था तयार केली आहे."

याविषयावर चर्चा सुरू असताना टॅक्सचा मुद्दाही आला. वॅलेस यांनी न्यू यॉर्क टाईम्सचा दाखला देत विचारलं, "तुम्ही 2016-17 या वर्षात केवळ 750 डॉलर्स इतकाच कर भरला, हे खरं आहे का?"

याचं उत्तर देताना ट्रंप म्हणाले, "मी लाखो डॉलर्स कर भरला आहे. एका वर्षी मी 38 दशलक्ष डॉलर कर भरला होता. तर त्याच्या पुढच्या वर्षी 27 दशलक्ष डॉलर्स."

न्यूयॉर्क टाईम्सची बातमी 'फेक न्यूज' असल्याचं ट्रंप म्हणाले.

वर्णभेद

सूत्रसंचालक क्रिस वॉलेस यांनी जॉर्ज फ्लॉईड यांची श्वेतवर्णीय...


वॉशिंग्टन सुंदर

ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात, सिडनी टेस्टमध्ये अष्टपैलू रवींद्र जडेजा दुखापतग्रस्त झाल्याने टीम इंडियासमोर पेच निर्माण झाला. स्पिन बॉलिंग, उपयुक्त बॅटिंग आणि चांगली फिल्डिंग असं प्रत्येक आघाडीवर जडेजा महत्त्वाचा खेळाडू आहे. संघात चायनामन बॉलर कुलदीप यादव होता. परंतु कुलदीप प्रामुख्याने बॉलर होता.

कुलदीपकडे ऑस्ट्रेलियात खेळण्याचा अनुभव आहे. दुखापती आणि कोरोनामुळे असलेले निर्बंध यामुळे संघव्यवस्थापनाने वनडे मालिकेनंतर काही खेळाडूंना ऑस्ट्रेलियात थांबवून घेतलं. वॉशिंग्टन त्यापैकी एक होता. चांगली बॅटिंग करू शकेल असा स्पिनर आणि व्यवस्थित फिल्डर असल्याने सुंदरला पदार्पणाची संधी देण्यात आली. टीम इंडियाने वॉशिंग्टनच्या नावाला पसंती दिली.

वॉशिंग्टनच्या नावाची गोष्ट त्याच्या वडिलांनीच काही वर्षांपूर्वी उलगडून सांगितली होती. एम. सुंदर हे वॉशिंग्टनचे बाबा.  तेही क्रिकेट खेळायचे. त्यांच्या घरची परिस्थिती बेतास बेत होती. त्यांना एका गृहस्थाने खूप मदत केली. ते सुंदर यांच्या घरापासून जवळच राहायचे. त्यांना क्रिकेटची प्रचंड आवड होती.

सुंदर यांना क्रिकेट खेळणं आर्थिकदृष्ट्या परवडणारं नाही ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े लक्षात आल्यानंतर निवृत्त लष्करी अधिकारी असलेल्या त्या गृहस्थांनी सुंदर यांच्या क्रिकेटचा खर्च पेलला. क्रिकेट किट, शाळेची फी, सायकलवर सुंदर यांना मैदानावर सोडणे हे सगळं त्या गृहस्थांनी केलं.

सुंदर यांच्या आयुष्याची घडी बसली. लग्न झालं. मात्र 1999 साली सुंदर यांना मदत करणाऱ्या त्या निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांचं निधन झालं. त्याच काळात सुंदर दांपत्याला मुलगा झाला. आपल्या आयुष्याला दिशा देण्यात मोलाची भूमिका बजावलेल्या त्या गृहस्थांचं वॉशिंग्टन हे नाव त्यांनी आपल्या मुलाला दिलं. वॉशिंग्टन यांच्याप्रती कृतज्ञता म्हणून त्यांनी असं केलं.

वॉशिंग्टन सुंदर

वॉशिंग्टन सुंदरच्या जन्मावेळी हिंदू परंपरेनुसार वडिलांनी पत्नीच्या कानात श्रीनिवासन हे नाव सांगितलं होतं. मात्र वॉशिंग्टन हेच नाव पक्कं करण्यात आलं.

तामिळनाडूचा वॉशिंग्टन आयपीएल स्पर्धेत सुरुवातीला रायझिंग पुणे सुपरजायंट्स संघासाठी खेळला. त्यानंतर विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखालील रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू संघाने त्याला ताफ्यात समाविष्ट केलं.

शिस्तबद्ध बॉलिंगसाठी तो प्रसिद्ध आहे. पॉवरप्लेच्या ओव्हर्समध्ये बॅट्समन आक्रमण करतात. पहिल्या सहा ओव्हर्समध्ये वॉशिंग्टन बॉलिंग करतो. रन्स रोखणं आणि विकेट्स पटकावणं या दोन्हीमध्ये तो वाकबगार आहे. संघाच्या गरजेनुसार आवश्यक क्रमांकावर तो बॅटिंग करतो आणि उत्तम फिल्डरही आहे.

तीन वर्षांपूर्वी वॉशिंग्टनने भारतासाठी वनडे पदार्पण केलं होतं. भारताच्या ट्वेन्टी-20 संघाचा तो नियमितपणे भाग असतो. आतापर्यंत त्याने 26 ट्वेन्टी-20 लढतीत भारताचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. त्याच्या नावावर 21 विकेट्स आहेत.

वॉशिंग्टन चांगली बॅटिंग करतो.

आयपीएल स्पर्धेत तो आतापर्यंत 36 मॅचेस खेळला असून, त्याच्या नावावर 24 विकेट्स आहेत. 12व्या वर्षापासून तो तामिळनाडू क्रिकेट असोसिएशन फर्स्ट डिव्हिजनमध्ये खेळतो आहे. वयोगट स्पर्धांमध्ये सातत्यपूर्ण प्रदर्शनामुळेच आयपीएल संघांनी त्याला हेरलं.

वॉशिंग्टनची बहीण शैलजा सुंदरही क्रिकेट खेळते. तीही स्पर्धात्मक क्रिकेटचा भाग आहे.

कर्णधार अजिंक्य रहाणे वॉशिंग्टनशी चर्चा करताना

दरम्यान ब्रिस्बेन टेस्टमध्ये, पदार्पणाच्या लढतीचं दडपण न घेता वॉशिंग्टनने बॉलिंगला सुरुवात केली. वॉशिंग्टनने सापळा रचून स्टीव्हन स्मिथसारख्या अनुभवी बॅट्समनला बाद केलं.

मोठी खेळी करण्यासाठी सरसावलेला कॅमेरुन ग्रीन सुंदरच्या वळलेल्या बॉलवर फसला....


वॉशिंग्टनमध्ये एका पत्रकार परिषदेत हे घड्याळ दाखवण्यात आलं.

पण म्हणजे ही बातमी वाचून पूर्ण होण्याच्या आत आता वैज्ञानिकांनी एक इशारा दिला आहे - जगाच्या अंताला अवघी 'दोन मिनिटं उरली' आहेत. जगाचा अंत होईल की काय, असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल.

त्याचं उत्तर 'हो' आणि 'नाही' असं दोन्ही आहे.

वैज्ञानिकांच्या मते जगाचा अंत इतका जवळ आला आहे की आपल्याला आत्ताच काही करावं लागणार आहे. जगाच्या परिस्थितीबाबत गांभीर्यानं विचार करण्याची गरज आहे, अन्यथा आपला अंत दोनच मिनिटांवर आहे असं समजा, असंच वैज्ञानिकांना सूचित करायचं आहे.

आणि तसं भाकित वर्तवणारं, किंबहुना तसा इशारा देणारं एक घड्याळ या वैज्ञानिकांनी बनवलं आहे.

काय आहे डूम्स डे क्लॉक?

'बुलेटिन ऑफ द ऑटोमिक सायन्टिस्ट्स'नं (BAS) 1947 साली एक घड्याळ तयार केलं होतं. त्याला Dooms Day Clock असं म्हणतात. या घड्याळाचे काटे वैज्ञानिकांकडून हाताने सरकवले जातात. घड्याळातली मध्यरात्र म्हणजे प्रलयाच्या घटिकेचं प्रतीक आहे.

1947 पासून आजवर कधीकधी हे घड्याळ सेट करण्यात आलं आहे.

1947ला जेव्हा या घड्याळाची स्थापना करण्यात आली, तेव्हापासून या संस्थेतील वैज्ञ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ानिक एकत्र येतात आणि अंदाजे किती वेळ आपल्या हातात शिल्लक आहे, हे जाहीर करतात.

1947 मध्ये प्रलयाला सात मिनिटं बाकी आहेत, असं वैज्ञानिकांनी म्हटलं होतं, तर 1991 मध्ये प्रलयाला 17 मिनिटं बाकी आहेत असं वैज्ञानिकांनी सांगितलं होतं. आतापर्यंत एकूण 23 वेळा वैज्ञानिकांनी हे घड्याळ 'सेट' केलं आहे.

कोणकोणते घटक या घड्याळ्याला प्रभावित करतात?

राजकीय परिस्थिती, युद्धजन्य स्थिती, हवामान बदल या सर्व गोष्टींचा विचार करून प्रलय येण्यास किती वेळ बाकी आहे, हे वैज्ञानिक प्रातिनिधिक स्वरूपात सांगतात. जितका वेळ कमी तितका धोका अधिक, असं सांगण्याचा त्यांचा उद्देश असतो.

सर्व घटक आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन ते वेळ किती बाकी आहेत हे सांगतात. कधी-कधी वेळ वाढू देखील शकतो. उदाहरणार्थ, 1949ला सोव्हियत युनियननं पहिली अणू चाचणी केली होती. त्यावेळी वैज्ञानिकांनी सांगितलं होतं की प्रलयाला अवघी तीन मिनिटं बाकी आहेत. पुढील वर्षी तो वेळ वाढला.

पण पुन्हा 1953 ला अमेरिकेनं हायड्रोजन बाँबची चाचणी केली तर जगाच्या अंताला दोन मिनिटं बाकी आहेत, असं ते म्हणाले होते. त्यानंतर जशी-जशी जगाची स्थिती बदलू लागली, जगात शांतता नांदू लागली तसा वेळ अधिक झाल्याचं देखील त्यांनी घोषित केलं होतं.

बुलेटिन ऑफ द ऑटोमिक सायन्टिस्टनं तयार केलेलं डू्म्स डे क्लॉक 2018मध्येही 2 मिनिटांवरच सेट करण्यात आलं होतं.

गेल्या दोन वर्षांपासून हे घड्याळ स्थिर आहे. जगाचा अंत दोन मिनिटांवर आला आहे, असं वैज्ञानिक गेल्या दोन वर्षांपासून सांगत आहेत. घड्याळ स्थिर होणं हे देखील तितकंच धोक्याचं आहे, असं देखील वैज्ञानिकांनी म्हटलं आहे.

उत्तर कोरिया आणि अमेरिकेत अण्वस्त्रांवरून निर्माण झालेला तणाव कमी झाला आहे, ही आशादायी बाब असल्याचं वैज्ञानिक म्हणाले. पण हवामान बदल ही एक मोठी समस्या असल्याचंही ते म्हणाले.

BASच्या अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेचल ब्रॉन्सन म्हणाल्या की "परिस्थिती खूप गंभीर आहे."

'फेक न्यूज'मुळे देशादेशातील लोकशाही धोक्यात आल्याचं वक्तव्य या कार्यक्रमाला हजर असलेले संशोधक हर्ब लिन यांनी केलं आहे. त्यांनी तर याला 'information warfare किंवा माहितीसाठीचं युद्ध' असं म्हटलं आहे.

"सत्याची जागा आज राग आणि कल्पनांनी घेतली आहे. हे महाभयंकर जग आहे," असं ते म्हणाले.

या कार्यक्रमाचा उद्देश लोकांना घाबरवण्याचा नसून लोकांना जागरूक करण्याचा असतो. या कार्यक्रमाच्या...


वॉशिंग्टनमध्ये शासकीय इतमात ज्येष्ठ जॉर्ज बुश (94) यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. जॉर्ज HW बुश हे एक 'महान पुरुष' आणि 'उत्तम वडील' होते अशा शब्दात त्यांनी वडिलांना श्रद्धांजली दिली.

लोकसेवा ही किती महत्त्वाची आणि गरजेची आहे, हे वडिलांनी मला पटवून दिलं, असंही जॉर्ज बुश (कनिष्ठ) म्हणाले.

"संपूर्ण आयुष्य जगण्यासाठी अपयशाला पचवायला पाहिजे, पण त्यामुळे आयुष्य जगण्याचा धीर सोडता कामा नये. अडथळे हे तुम्हाला कसं खंबीर करतात हे त्यांनी मला शिकवलं."

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

अंत्यसंस्कारादरम्यान भाषण करताना बुश यांचा गळा दाटून आला. ते म्हणाले, "आमच्या डोळ्यातून ओघळणाऱ्या अश्रूंमधून कळेल की तुमचं आमच्या आयुष्यात असणं हे आमच्यासाठी कुठल्याही वरदानापेक्षा कमी नव्हतं. तुम्ही खरंच खूप मोठे होतात. कोणत्याही मुलाला किंवा मुलीला हवे असणारे तुम्ही एक महान आणि थोर वडील होतात."

हयात असलेले अमेरिकेचे सर्वं माजी राष्ट्राध्यक्ष या अत्यसंस्कारादरम्यान उपस्थित होते. वॉशिंग्टन DC मधल्या राष्ट्रीय कॅथेड्रलमध्ये जॉर्ज HW बुश यांच्यावरील अंत्यसंस्कारासाठीची प्रार्थनासभा आयोजित करण्यात आली होती.

जॉर्ज HW ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बुश हे अमेरिकेचे 41वे राष्ट्राध्यक्ष होते. त्यांनी 1989 ते 1993 दरम्यान राष्ट्रध्यक्षपद भूषवलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


व्यथित मनाने आणि मोठ्या काळजीने आम्ही ही बाब पत्राद्वारे तुमच्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो, की या न्यायालयाने दिलेल्या काही न्यायालयीन आदेशांमुळे न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर आणि उच्च न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यावर नकारात्मक परिणाम झाला आहे तसेच विपरित परिणाम झाला आहे त्याबरोबरच याचा सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीवर प्रभाव पडला आहे.

कलकत्ता, बॉम्बे आणि मद्रास या उच्च न्यायालयाच्या स्थापनेपासून न्यायालयीन प्रशासनामध्ये काही परंपरा आणि संकेत पाळण्यात येत आहेत. ही न्यायालयं स्थापन झाल्यानंतरच्या शंभर वर्षांत तयार झालेल्या परंपरा या कोर्टानं स्वीकारल्या आहेत. या परंपरांची मुळं ही ब्रिटिश न्यायप्रणालीमध्ये रुजलेली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये कोणत्या केसेसवर कोण काम करेल या रोस्टरच्या निर्मिती आणि व्यवस्थापनास सरन्यायाधीश जबाबदार आहेत. न्यायालयीन कामकाज सुरळीत आणि व्यवस्थितरित्या पार पडण्यासाठी कोणत्या खंडपीठाकडे जाईल हे पाहण्याचे अधिकार पूर्णतः सरन्यायाधीशांकडे आहेत.

न्यायलयीन कामकाज सुरळीत आणि शिस्तीत पार पाडलं जावं यासाठी ही जबाबदारी सरन्यायाधीशांना सोपवण्यात आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लेली असते. त्यांच्याकडे सर्वोच्च अधिकार आहेत किंवा त्यांच्या सहकारी न्यायमूर्तींच्या तुलनेत ते मोठे आहेत असा त्याचा अर्थ होत नाही. सरन्यायाधीश हे सर्व समान न्यायाधीशांमध्ये प्रथम आहेत इतकाच त्याचा अर्थ होतो. रोस्टर कसं लावण्यात यावं यासंदर्भात अनेक मार्गदर्शक तत्त्वं देण्यात आलेली आहेत. कोणत्या खंडपीठावर कोण जाईल किंवा त्या खंडपीठात किती जण असतील या संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वं देण्यात आली आहेत.

वर देण्यात आलेल्या सिद्धांताच्या उप-प्रमेयाचा असा अर्थ आहे की, बहुसदस्यीय खंडपीठाच्या सदस्यांनी ज्यामध्ये या न्यायालयाचाही समावेश आहे, त्यांनी दुसऱ्या अधिकृत खंडपीठाच्या कक्षेत येणारे काम स्वतः हिरावून घेऊ नये. रोस्टरचा आदर ठेऊन त्यामध्ये फेरफार न करणेच योग्य आहे.

वर सांगितलेल्या दोन नियमांव्यतिरिक्त करण्यात आलेल्या वर्तनाचे अप्रिय आणि अनाठायी परिणाम निर्माण होऊ शकतात. यामुळे संस्थेच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतात. या नियमांचे पालन न झाल्यामुळे जी गोंधळाची स्थिती निर्माण होऊ शकते त्याबद्दल न बोलणेच बरे.

आम्हाला अतिशय खेदपूर्वक हे सांगावे लागत आहे की वर सांगण्यात आलेल्या या दोन्ही नियमांचे पालन झालेले नाही. या आधी अशी बरीच उदाहरणे आहेत ज्यात देश आणि सर्वोच्च न्यायालयावर दूरगामी परिणाम होतील अशा प्रकरणांवर प्राधान्यक्रम असलेल्या न्यायमूर्तींची नियुक्ती सरन्यायाधीशांनी केली आहे.

या संस्थेची नाचक्की होऊ नये म्हणून आम्ही हे तपशीलवार देणे या  ठिकाणी टाळत आहोत. पण या गोष्टीची नोंद ठेवण्यात यावी की अशा वर्तणुकीमुळे या संस्थेची प्रतिमा डागाळली आहे.

या संदर्भात आम्ही तुमचे लक्ष 27 ऑक्टोबर 2017 रोजी देण्यात आलेल्या निर्णयाकडे वेधू इच्छितो. आर. पी. लुथरा विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणातील निर्णयात असे म्हटले आहे की सर्वांचे हित लक्षात घेऊन न्यायालयाने लवकरात लवकर प्रक्रियेचा मसुदा जाहीर करावा.

सुप्रीम कोर्ट अॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन व्हर्सेस युनियन ऑफ इंडिया (2016) 5 SCC मध्ये म्हटल्यानुसार मसुद्याची प्रक्रिया ही या न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या कक्षेत असताना इतर खंडपीठाने यात हस्तक्षेप करणे हे समजण्यापलीकडचे आहे.

याविषयी 5 सदस्यांच्या न्यायाधीश मंडळासमोर चर्चा झाली होती. त्यात तुमचासुद्धा समावेश होता. तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी या चर्चेच्या 'मेमोरॅंडम ऑफ प्रोसिजर'ला अंतिम रूप देऊन ते मार्च 2017ला केंद्र...


व्यवसायांच्या पोस्ट्स आणि न्यूज मीडियाने टाकलेल्या पोस्टला या नव्या न्यूजफीडमध्ये कमी प्राधान्य असेल. त्याऐवजी नातेवाईक आणि मित्रांनी टाकलेल्या पोस्ट आपल्याला अधिक प्रमाणात पाहायला मिळतील, असं झुकरबर्ग यांनी म्हटलं आहे. ज्या पोस्टमुळं एकमेकांसोबत आपला संवाद वाढू शकेल, अशा पोस्ट जास्तीत जास्त दिसतील, असं ते म्हणाले आहेत.

सध्या ज्या पोस्टला लोकांची अधिक पसंती मिळते, शेअर किंवा कमेंट मिळतात, त्याच पोस्ट आपल्याला आपल्या न्यूजफीडमध्ये अधिक दिसतात. ही पद्धत बदलून आपल्या नातेवाईकांच्या आणि मित्रांच्या पोस्टला प्राधान्य दिलं जाणार आहे.

व्यावसायिक आणि माध्यमांच्या पोस्ट वारंवार न्यूजफीडवर येऊ लागल्यामुळं फेसबुकच्या लोकप्रियतेला फटका बसल्याची कबुली फेसबुकनं दिली. आता, एखाद्या ब्रॅंडनी किंवा माध्यमांनी पोस्ट केली असेल आणि त्यावर लोक चर्चा करत असतील, तरच ती पोस्ट पुढे प्रमोट केली जाईल, असं फेसबुकनं म्हटलं आहे.

"या नव्या पद्धतीमुळं लोक फेसबुकवर कमी वेळ राहण्याचा धोका आहे. पण फेसबुकवर घालवलेला वेळ सत्कारणी लागेल," असं झुकरबर्ग म्हणाले. ही नवी पद्धत लागू होण्यासाठी काही आठवड्यांचा वेळ लागणार आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हे.

तज्ज्ञांचं काय म्हणणं आहे यावर?

"हा निश्चितच मोठा बदल आहे," असं हार्वर्ड विद्यापीठातल्या नीमन जर्नलिझम लॅबच्या लॉरा हझार्ड ओवेन यांचं म्हणणं आहे. "याचा फटका प्रकाशन उद्योगातल्या लोकांना बसणार आहे. यापुढं माध्यमांनी टाकलेल्या पोस्ट खूप कमी प्रमाणात दिसतील," असं त्या म्हणाल्या.

"हे नवं धोरण नेमकं कोणत्या पद्धतीवर अवलंबून असेल याबाबत स्पष्टता नाही," असं ओवेन यांनी म्हटलं आहे. "ज्या विषयावर जास्त चर्चा होईल अशा पोस्ट समोर येतील, असं फेसबुक म्हणतंय. पण यामुळं ज्या विषयावर वाद-विवाद होत आहे, त्याच पोस्ट समोर येण्याची शक्यता आहे," अशी भीती ओवेन यांनी व्यक्त केली.

"गेल्या काही दिवसांपासून फेसबुकवर लोक नाराज आहेत," असं युनिव्हर्सिटी ऑफ सदर्न कॅलिफोर्नियाच्या पत्रकारिता विभागाचे प्राध्यापक गॅबरिल काहन यांनी म्हटलं आहे.

"एकेकाळी फेसबुकवर मैत्रीपूर्ण आणि घरगुती वातावरण असायचं. पण गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांची ही ओळख पुसट होत चालली आहे. आपली जुनी ओळख परत मिळवण्यासाठी फेसबुक प्रयत्न करत असल्याचं दिसत आहे," असं काहन यांनी म्हटलं.

मार्क झुकरबर्ग

समाजाच्या जडण-घडणीवर फेसबुकचा मोठा प्रभाव पडत आहे, अशी कबुली झुकरबर्ग यांनी या आधी दिली आहे, याची आठवण काहन यांनी करून दिली.

फेसबुकच्या नव्या धोरणामुळं चर्चेचं स्वरूप बिघडू शकेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे फेसबुकनं आपली नवी प्रक्रिया पारदर्शक ठेवायला हवी, असं काहन यांनी म्हटलं.

बीबीसीचे तंत्रज्ञान प्रतिनिधी डेव्ह ली यांचं विश्लेषण

बऱ्याच अंशी फेसबुक आपल्या मूळ धोरणाकडं परतत आहे, असं दिसतंय. आपल्या मित्रांनी आणि नातेवाईकांनी काय लिहिलं आहे, याला आता जास्त महत्त्व राहील. मित्रांनी शेअर केलेल्या लिंकपेक्षा त्यांनी लिहिलेल्या किंवा मत प्रदर्शित केलेल्या पोस्टला प्राधान्य दिलं जाणार आहे. हे योग्यच आहे.

फेसबुकच्या या नव्या धोरणामुळं फेसबुकमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत. लोकांनी जास्तीत जास्त काळ फेसबुकवर थांबावं, असं फेसबुकचं धोरण होतं. पण या नव्या धोरणामुळं लोक कमी काळ फेसबुकवर थांबतील, हे माहीत असूनदेखील झुकरबर्ग यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

मागचं वर्ष फेसबुकसाठी जरा कठीणच गेलं. खोट्या बातम्या पसरवण्यासाठी लोकांनी फेसबुकचा वापर केला. यातून झुकरबर्ग यांनी धडा घेतलाय, असं दिसत आहे.

विश्वासार्हता नसलेल्या बातम्या फेसबुकच्या माध्यमातून फिरत...


व्यापक स्तरावर समाजात घडून येत असलेल्या बदलांचाच हा एक भाग मानला जात असल्यानं सौदी अरेबियानं सिनेमावरील निर्बंध उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

20व्या शतकात सत्ताधारी अल सौद राजघराणं दोनच गोष्टींवर अवलंबून राहू शकत होतं, एक म्हणजे भरपूर तेल संपत्ती आणि दुसरं म्हणजे पुराणमतवादी धार्मिक मौलवींशी केलेली अनौपचारिक तडजोड.

पण आता या देशाला 21व्या शतकाचा स्वीकार करावा लागणार आहे. जिथं तेलातून आलेली संपत्ती सरकारी खर्च भागवण्यासाठी आणि नवीन रोजगार निर्माण करण्यासाठी पुरेशी नाही. राजघराण्यातल्या नव्या पिढीमुळे एकेकाळी असलेला मौलवींचा प्रभाव आता कमी झालेला आहे.

इतर आखाती देशांप्रमाणंच सौदी अरेबियात तरुणांची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे. जवळपास 3 कोटी 20 लाख एवढी लोकसंख्या तीस वर्षांखालील आहे.

राजे सलमान यांनीसुद्धा त्यांच्या 32 वर्षीय मुलाला म्हणजेच मोहम्मद बिन सलमान यांना क्राऊन प्रिंस या पदावर बसवलं. देशातल्या तरुण लोकसंख्येशी नाळ जोडली जावी हेच त्यामागचं कारण होतं.

सौदीतली सिनेमागृह आता महिलांसाठीही खुली करण्यात आली आहेत.

पण MBS म्हणजे मोहम्मद बिन सलमान यांच्यासमोर अनेक कठीण उद्दीष्ट आहेत.

तेलाव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या संक्रमण काळत त्यांना मोठं काम करावं लागणार आहे. त्याचवेळी आताच्या तरुणांना त्यांच्या आधीच्या पिढीइतकं समृद्ध जीवनमान जगता येण्याची शक्यता कमीच आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातल्या रोजगार संधीविषयी ते आश्वस्त करू शकणार नाहीत तर खाजगी क्षेत्राबद्दल त्यांना जास्तीचे कष्ट घ्यावे लागतील.

घरांच्या किंमतीविषयी तर नेहमी तक्रार होते. दुसरीकडे आरोग्यसेवा आणि शिक्षण क्षेत्राच्या खाजगीकरणाचं काम सुरू झालं आहे.

पाश्चात्य जगतातल्या जाणकारांना नेहमी वाटायचं की सौदी अरेबियाला एका दिवशी आपल्या नागरीकांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत कपात करावी लागेल आणि त्यामुळे जास्तीचे राजकीय अधिकार देण्याची मागणी वाढेल.

पण मोहम्मद बिन सलमान यांच्याकडे एक दूसर मॉडेल आहे.

ते म्हणतात, "जास्ती मेहनत करा आणि सिस्टमवर टीका करण्यापेक्षा आनंदी जगा."

दूबईप्रमाणेच ते जास्तीचं राजकीय स्वातंत्र्य देण्याऐवजी जास्तीचं सामाजिक स्वातंत्र्य देण्यावर भर देत आहेत.

सिनेमा हा त्याचाच एक भाग आहे.

महिलांना वाहन चालवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

लोकांच्या सामाजिक व्यवहारात सुद्धा वैविध्य पाहायला मिळतं.

सौदी अरेबियातले अधिकारी सांगतात, अनेक वर्षं इथली जनता परंपरावादी राहीली आहे, पण आता असं वाटतंय की समाज आधीच्या तुलनेत जास्त खुल्या विचारसरणीचा, उर्जावान आणि तंत्रज्ञानाचा चाहता झाला आहे.

एवढ्या मोठ्या देशात लोक वेगवेगळ्या भागात पसरलेले आहेत. त्यांचा अनुभव आणि कमाईसुद्धा वेगवेगळी आहे.

दहा लाखांहून अधिक सौदी अरेबियन नागरिकांनी परदेशात शिक्षण घेतलं आहे आणि इतर अजूनही पारंपारिक जीवनमानालाच कवटाळून बसले आहेत.

महिलांच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास शिक्षण, बाहेर फिरणं आणि काम करण्याविषयीचे निर्णय हे त्यांच्या घरातले पुरूषच घेत असतात. मग ते वडील किंवा लग्न झाल्यानंतर पती असेल.

सरकारनं वाहन चालवण्याबाबत महिलांवर लावलेले निर्बंध आता हटवले आहेत आणि अनेक वर्षांपासून प्रतिबंधीत असलेल्या सिनेमांना आता प्रोत्साहन दिलं जात आहे. अशावेळी देशात संस्कृतीवरून वादविवाद सुरू झाले आहेत.

खास करून महिलांना अधिकार देण्याचा विषय जेव्हा येतो तेव्हाच ही चर्चा झडायला लागते.

सिनेमांविषयी बोलायचं झाल्यास तंत्रज्ञानाचा विकास झाल्यावर सिनेमावर लावण्यात आलेले निर्बंध हे तसं विचीत्रपणाचंच होतं.

2014च्या एका सर्वेक्षणानुसार सौदी अरेबियातले दोन तृतीयांश इंटरनेट...


व्लादिमिर पुतिन आणि किम जाँग- उन

रशियाच्या पूर्वेस व्लादिवोस्तोक येथे रस्की बेटावर या दोन्ही नेत्यांची भेट होणार आहे. कोरियन द्वीपकल्पावरील अणु कार्यक्रमाच्या प्रश्नावर चर्चा करू असे रशियाने स्पष्ट केले आहे तर अमेरिकेशी चर्चा निष्फळ ठरल्यावर रशियाचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे किम यांनी सांगितले.

उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावर किम आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्यात या वर्षी हनोई येथे चर्चा झाली होती. परंतु या चर्चेमधून कोणताही तोडगा निघाला नाही.

बुधवारी किम व्लादिवोस्तोक येथे रेल्वेने दाखल झाले. रशियन राष्ट्राध्यक्षांशी ही त्यांची पहिलीच चर्चा-परिषद आहे. रशियन अधिकाऱ्यांकडून त्यांचे स्वागत करण्यात आले. तसेच ब्रास बँडने स्वागत झाल्यानंतर त्यांच्या गाडीबरोबर नेहमीप्रमाणे सुरक्षारक्षक पळताना दिसून आले.

कोरियाची सीमा ओलांडल्यानंतर खासान येथे किम रशियन वाहिन्यांशी बोलताना म्हणाले, "आमच्या लोकांच्या इच्छेनुसार मी रशियामध्ये दाखल झालो आहे. ही भेट यशस्वी ठरेल अशी मी आशा करतो."

किम जाँग-उन यांचे रशियात स्वागत करण्यात आले.

"कोरिया द्वीपकल्पावरील प्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

श्नांची तड लागेल अशा पद्धतीची चर्चा या भेटीत होईल आणि द्वीपक्षीय संबंधांच्या वाढीबाबत चर्चा होईल", असाही विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

ही शिखर परिषद कशी असेल?

रस्की बेटावर रशिया आणि उत्तर कोरियाचे झेंडे आधीच लावून झाले असून दोन्ही नेत्यांची बैठक येथील विद्यापीठाच्या आवारात होण्याची शक्यता आहे.

"कोरिया द्वीपकल्पावरील अण्वस्त्रांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सध्या स्थगित झालेला सहापक्षीय चर्चेचा पर्याय सर्वोत्तम असल्याचे", मत रशियाच्या सरकारचे आहे असे रशियन राष्ट्राध्यक्षांचे प्रवक्ते दमित्रि पेस्कोव यांनी व्यक्त केले.

रस्की बेट

ही सहापक्षीय चर्चा 2003 मध्ये सुरू झाली होती. त्यामध्ये उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, जपान, रशिया, अमेरिका यांचा समावेश होता.

याशिवाय "इतर कोणताही प्रभावी आंतरराष्ट्रीय मार्ग नसल्याचे", पेस्कव यांनी सांगितले.

दोन्ही देशांना काय हवं आहे?

"अमेरिकेशी बोलणी फिसकटल्यावर आपल्याकडे मोठा सहकारी देश आहे हे दाखवण्याची उत्तर कोरियाकडे संधी आली आहे असं या भेटीकडे पाहिलं जात असल्याचं", बीबीसीच्या लॉरा बिकेर यांनी सांगितलं.

फेब्रुवारीमध्ये हनोई येथे झालेली चर्चा निष्फळ होण्याचं खापर उत्तर कोरियाने अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पेओ यांच्यावर फोडले होते.

माइक पोम्पेओ असंबद्ध बडबडत असून त्यांना अणु कार्यक्रम चर्चेतून काढून टाकावे आणि कोणीतरी काळजीपूर्वक बोलणारी व्यक्ती नेमली जावी अशी मागणी उत्तर कोरियाने या महिन्याच्या सुरुवातीस केली होती. "उत्तर कोरियाचे आर्थिक भविष्य केवळ अमेरिकेवर अवलंबून नाही हे दाखवण्याची संधी या परिषदेतून आली आहे", असं मतही बिकेर यांनी व्यक्त केलं.

उत्तर कोरियावरील बंधनं शिथिल व्हावीत यासाठीही किम रशियाकडे प्रयत्न करतील असं सांगण्यात येतं.

किम जाँग उन या रेल्वेने प्रवास करून रशियाला गेले आहेत.

तर, कोरिया द्वीपकल्पावरील प्रश्नाच्या बाबतीत आपण महत्वाचे पक्ष आहोत हे दाखवण्याची संधी रशियाला मिळाल्याचे मत विश्लेषक व्यक्त करतात.

ट्रंप आणि किम यांच्या दोन शिखर परिषद चर्चांमध्ये रशियाला बाजूला टाकल्यासारखे झाले असले तरीही किम यांना भेटण्यासाठी पुतिन उत्सुक आहेत.

उत्तर कोरियाकडे अण्वस्त्र असणं अमेरिका, चीनबरोबर रशियालाही अस्वस्थ करणारं आहे.

रशिया आणि उत्तर कोरिया यांच्यामध्ये कितपत जवळीक आहे?

शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हिएत रशियाने वैचारिक आणि धोरणात्मक कारणामुंळे...


व्लादिमीर पुतिन

कार उत्पादक कामगारांच्या एका सभेत पुतिन यांनी ही घोषणा केली.

ते म्हणाले, "रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी मी उभा राहीन."

पुतिन 2000 सालापासून कधी राष्ट्राध्यक्ष तर कधी पंतप्रधान म्हणून रशियात सत्तारूढ आहेत.

पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीत पुतिन जिंकले तर ते 2024 पर्यंत सत्तारूढ असतील.

रशियन टीव्ही पत्रकार सेनिया सोबचाक यांनीही आपण या निवडणुका लढवणार असल्याचं सांगितलं आहे. पण ओपिनियन पोल्स पुतिन सहज जिंकतील असं भाकित करत आहेत.

पैशाच्या अफरातफरीच्या प्रकरणात दोषी सिद्ध झाल्यानंतर रशियातले प्रमुख विरोधी पक्षनेते अॅलेक्सेई नवाल्नी यांना निवडणुक लढवण्यासाठी बंदी घालण्यात आली आहे.

नवाल्नी म्हणतात की, हे सगळं राजकीय हेतूने प्रेरित आहे.

अॅलेक्सेई नवाल्नी

बहुतांश रशियन नागरिक पुतिन यांना हीरो मानतात. सिरियातल्या यादवी युद्धात केलेल्या लष्करी हस्तक्षेपामुळे त्यांनी जगात रशियाची प्रतिमा उंचावली असं अनेक रशियन नागरिकांचं मत आहे.

युक्रेनपासून क्रिमीया प्रांत वेगळा करण्याचंही श्रेय लोक पुतिन यांना देतात.

पण पुतिन यांचे टीकाकार मात्र म्हणतात की,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पुतिन भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालत आहेत. क्रिमीयाच्या बेकायदेशीररित्या केलेल्या विभाजनामुळे रशियाला आंतरराष्ट्रीय टीकेला सामोरं जावं लागत आहे, असंही हे टीकाकार म्हणतात.

सेनिया सोबचाक

पुतिन यांचा प्रवास : गुप्तहेर ते राष्ट्राध्यक्ष

तुम्ही हे वाचलंत?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


व्लादिमीर पुतिन

राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या या प्रस्तावामुळे सत्ता संतुलनामध्ये मोठे बदल होतील असं मत दमित्रि मेदवेदेव यांनी व्यक्त केलं आहे. ते म्हणाले, या बदलांमुळे घटनेच्या सर्व कलमांमध्ये बदल तर होईलच त्याहून सत्ता संतुलन आणि अधिकारांमध्येही बदल होईल.

कार्यकारी मंडळाचे अधिकार, विधानमंडळाचे अधिकार, न्यायपालिकेचे अधिकार या सर्वांमध्ये बदल होतील. त्यामुळेच सध्याच्या सरकारने राजीनामा दिला आहे.

राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी घटनेतील बदलांसाठी दिलेल्या प्रस्तावावर देशभरात मतदान होईल. या प्रस्तावाद्वारे सत्तेचा जास्त अधिकार राष्ट्रपतींच्याऐवजी संसदेकडे असेल.

पंतप्रधानपद सोडणाऱ्या दमित्री मेदवेदेव यांना पुतीन यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे डेप्युटी चेअरमन केले आहे.

रशियन सरकारने अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी सरकारच्या आजवरच्या कामाबद्दल धन्यवाद दिले आहेत.

पुतिन यांनी मेदवेदेव यांना आपल्या पदावरुन का हटवलं आहे हे अजून स्पष्ट झालेलं नसल्याचं बीबीसीच्या मॉस्को प्रतिनिधी सारा रेंसफर्ड यांनी सांगितले आहे.

त्या ट्विटरवर म्हणतात, "... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

खरंतर पुतिन यांनी मेदवेदेव यांना पंतप्रधानपदावरुन हटवलं आहे आणि मेदवेदेव जे निर्णय घ्यायचे ते आता पुतीन स्वतः घेतील. जोपर्यंत नव्या कॅबिनेटची घोषणा होणार नाही तोपर्यंत मंत्रिपदापर्यंत राहावे असे त्यांनी मंत्र्यांना सांगितले आहे. मेदवेदेव सिक्युरिटी कौन्सीलचे डेप्युटी चेअरमन होतील. पण का?"

सध्याच्या घटनेचा पुतिन यांच्या वाटेत अडथळा?

राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांचा चौथा कार्यकाळ 2024 मध्ये संपेल. सध्याच्या घटनात्मक तरतुदींनुसार ते पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकणार नाहीत.

जर हे नवे बदल झाले तर पुतिन दीर्घकाळ सत्तेत राहू शकतील असं मानलं जात आहे.

संसदेसमोर झालेल्या वार्षिक अभिभाषणात पुतिन यांनी भविष्यात राष्ट्राध्यक्षांचा कार्यकाळ दोन वेळांपर्यंतच मर्यादित करावा असं सांगितलं होतं

पुतिन यांनी स्टेट कौन्सीलचे अधिकार वाढवण्याचीही शिफारस केली आहे. त्याच्या अध्यक्षपदी पुतिन आहेत.

मंत्र्यांची नियुक्ती संसद करेल आणि त्यांना पदावरुन हटवण्याचे अधिकार राष्ट्राध्यक्षांकडे असतील असाही प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


व्लादिमीर पुतिन रशियाचे तारणहार असल्याचा प्रचार डॉक्युमेंटरीच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.

रशियात यावर्षी मार्च महिन्यात राष्ट्राध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुका आहेत. अशा वातावरणात सरकारी टेलिव्हिजन चॅनल त्यांच्या वृत्तांकनाला धार्मिक मुलामा देत पुतिन यांची प्रतिमा मसीहा अर्थात तारणहार म्हणून नागरिकांसमोर निर्माण करत आहेत. असा मसीहा ज्यानं रशियाला परकीय शक्तींपासून थोपवलं आहे आणि देशाला प्रगतीपथावर नेलं आहे.

या मोहिमेचाच भाग म्हणून रशियातल्या सगळ्यांत मोठ्या सरकारी चॅनल असलेल्या 'रोसिया 1' वर डॉक्युमेंटरी दाखवण्यात येत आहे. रशियाच्या उत्तरेला असलेल्या झील लादोगाजवळच्या एका बेटावर वलाम नावाचा मठ डॉक्युमेंटरीचा मुख्य विषय आहे. पुतिन यांचं अत्यंत आवडतं ठिकाण म्हणून या जागेचा उल्लेख केला जातो.

वलाम मठ रशियाच्या पुनरुत्थानात महत्त्वाचं असल्याचं डॉक्युमेंटरीत दाखवण्यात आलं आहे.

अनेक वर्षं बंद राहिल्यानं आणि काहीही देखभाल झाली नसल्यानं हा मठ सोव्हियत सरकारच्या काळात उद्ध्वस्त धर्मशाळेसारखा झाला होता. डॉक्युमेंटरीनुसार सोव्हियत संघाच्या विघटनानंतर राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या पुढाकारानं या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मठाचा जीर्णोद्धार करण्यात आला.

वलाम म्हणजे रशियाचं प्रतीक असल्याचं डॉक्युमेंटरीमध्ये वारंवार सांगण्यात येतं.

1917 मध्ये झालेल्या ऑक्टोबर क्रांतीनंतर या मठाची दुरवस्था झाली होती. मात्र पुतिन यांच्या प्रयत्नांमुळे या मठाचा जीर्णोद्धार करण्यात आला. रशियाच्या प्रगतीचं हे द्योतक असल्याचं मानलं जातं.

पुतिन यांनी धार्मिक परंपरेचं पालन करताना प्रचंड थंडीतही बर्फाळ पाण्यात डुबकी मारली.

डॉक्युमेंटरीमधील एका दृश्यात पुतिन या मठाला भेट देताना दिसतात. त्यावेळी व्हॉइसओव्हर सुरू होतो. "ज्यावेळी महान रशियाचं विघटन करण्यात आलं, त्यावेळी वलाम नामशेष झालं. मात्र वलामची पुनर्उभारणी करण्यात आली आणि रशियाचं पुनरुत्थान झालं."

पुनर्जन्म

या बेटांवर राष्ट्राध्यक्षांच्या दौऱ्याकडे दैवी घटना म्हणून पाहिलं जातं. संगीताच्या जोडीने आवाज ऐकू येतो. "इथे एक नाव येऊन थांबली आणि पुतिन यांचं दर्शन झालं."

पुतिन यांनी धर्मगुरुंची भेट घेतली तो क्षण.

मठाचे प्रमुख बिशप पैन्क्रांती यांनी पुतिन यांच्या वलाम भेटीच्या आठवणींना उजाळा दिला. आयुष्याच्या संध्याकाळी निवृत्तीपश्चात आयुष्य जगणाऱ्या एका महिलेसाठी राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांची वलाम भेट अनोखी होती. पुतिन यांची भेट स्वप्न नव्हे तर सत्य होतं. जंगलाच्या मधोमध असलेल्या या पवित्र स्थानाचं स्थानमहात्म्य वाढेल, असं नूतनीकरण करण्यात येईल, अशी घोषणा पुतिन यांनी केली.

उद्ध्वस्त झालेल्या या मठाचं रूपडं पालटून पवित्र धर्मस्थळ म्हणून कसं विकसित करण्यात आलं, यावर डॉक्युमेंटरीत वारंवार भर देण्यात आला आहे. नव्वदीच्या दशकात रशियात असलेला तणाव दूर करून राष्ट्रसन्मान जोपासण्यात या मठाची भूमिका निर्णायक असल्याचं डॉक्युमेंटरीत दाखवण्यात आलं आहे.

पुतिन यांच्या कार्यकाळात सोव्हियत संघाचं नास्तिकतेकडून श्रद्धेय, असं परिवर्तन झालं ही गोष्ट डॉक्युमेंटरीत वारंवार नमूद करण्यात आली आहे. सोव्हियतच्या विघटनापूर्वी रशिया एक शक्तिशाली देश होता, असं मानणाऱ्यांचा एक गट होता.

रशियन क्रांतीनंतर अस्तित्वात असलेल्या धार्मिक परंपरांचा सन्मान करणाऱ्या लोकांचा एक गट होता. या दोन्ही गटांमध्ये समन्वय घडवून आणण्याचं काम पुतिन यांनी केलं.

वहाम मठाबद्दल डॉक्युमेंटरीमध्ये तपशीलवार वर्णन करण्यात आलं आहे.

या डॉक्युमेंटरीत पुतिन या मठाची महती सांगताना दिसतात. "रशियासाठीच्या अत्यंत वाईट अशा कालखंडातही या मठामुळे सलोखा प्रस्थापित होऊ...


व्हाइट हाऊसमध्ये एक पत्रकार परिषद सुरू होती आणि स्वतः ट्रंप पत्रकारांसोबत संवाद साधत होते. त्याचवेळी त्यांचे काही सुरक्षारक्षक त्यांच्याजवळ आले. त्यांनी ट्रंप यांना काहीतरी सांगितलं आणि ट्रंप पत्रकार परिषद मध्येच सोडून निघून गेले.

जवळपास नऊ मिनिटांनी ट्रंप परत आले आणि त्यांनी म्हटलं, की आता परिस्थिती नियंत्रणात आहे.

त्यांनी पत्रकारांना सांगितलं की, अमेरिकेच्या सिक्रेट सर्व्हिसच्या कर्मचाऱ्यांनी काही हत्यारधारी संशयितांवर गोळीबार केला आहे.

त्यांनी सांगितलेल्या माहितीनुसार या घटनेनंतर कोणाला तरी हॉस्पिटलमध्येही नेण्यात आलं आहे.

ही अतिशय अभूतपूर्व परिस्थिती असल्याचं ट्रंप यांनी म्हटलं. सिक्रेट सर्व्हिसच्या लोकांनी अतिशय चोखपणे त्यांचं काम केलं आहे, असंही ट्रंप यांनी म्हटलं.

शटडाऊनमुळे अनेक मोठ्या संस्थांच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे.

"व्हाइट हाऊसच्या बाहेर गोळीबार झाला, पण आता परिस्थिती नियंत्रणात आहे. एका व्यक्तीला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावं लागलंय. त्याच्या प्रकृतीबद्दल मला सध्या तरी काही माहीत नाहीये."

ट्रंप यांनी पुढे म्हटलं, की हे खरंच खूप वाईट आहे. पण जग नेहमीच धोकादायक ठ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िकाण आहे. ही काही नवीन बाब नाहीये.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


व्हाइट हाऊसमध्ये सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ट्रंप म्हणाले की, "सगळ्यांनाच चोरी करायला किंवा लुटायला आवडेल अशी बँक म्हणजे अमेरिका."

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी, हे ट्रेड वॉर सुरू केल्यापासून युरोपियन युनियन, चीन आणि अनेक दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रांनी त्यांना लक्ष्य करायला सुरुवात केली आहे.

परंतु भारताविषयी त्यांचं बोलणं किंवा कृती यामुळे अनेकजण गोंधळून गेले आहेत.

भारत आणि अमेरिका यांच्यात ऐतिहासिक धोरणात्मक भागीदारी राहिली आहे. परंतु आर्थिक आघाडीवर ट्रंप भारताशी विशेष सलगीनं वागतील अशी चिन्हं दिसत नाहीत.

पैशाची गोष्ट : ट्रेड वॉरचा भारतावर परिणाम होईल का?

अमेरिकेत आयात कर वाढवण्याच्या निर्णयाचं समर्थन करताना सोमवारी ट्रंप म्हणाले की, भारतानं अमेरिकेच्या उत्पादनांवर 100 टक्के कर आकारला आहे.

एकीकडे ट्रंप यांची ही विधानं सुरू असतानाच, सहाय्यक व्यापार प्रतिनिधी मार्क लिन्सकोट यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेचं एक शिष्टमंडळ व्यापारी संबंधांत निर्माण झालेला तणाव कमी करण्यासाठी दोन दिवसांच्या भारतभेटीवर आले.

स्टील आणि अॅल्युमिनिअमच्या वाढत्या दरांबाबत भारतानं यापूर्वीच नाराजी नोंदवलेली ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहे.

गेल्या आठवड्यातच, केंद्र सरकारनं बदाम आणि अक्रोड यासारख्या जास्तकरून अमेरिकेतून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवलं.

इतर देशांच्या तुलनेत भारताचं स्टील आणि अॅल्युमिनिअमच्या निर्यातीचं प्रमाण कमी आहे.

परंतु युरोपियन युनियनमध्ये कार्यरत असलेल्या टाटा स्टीलसारख्या कंपन्यांवर या धोरणाचा परिणाम होईल.

टाटांच्या गाड्यांच्या व्यवसायालाही त्याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. ट्रंप यांनी गेल्या आठवड्यात युरोपियन युनियनमध्ये तयार झालेल्या सर्व गाड्यांच्या आयातीवर 20 टक्के कर आकारण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांच्या शेअर्सचा भाव एका दिवसात 3.9 टक्क्यांनी घसरला होता.

UKमध्ये टाटाकडे जॅग्वार लॅन्ड रोव्हरची मालकी आहे. तेथून गाड्या अमेरिकेला निर्यात केल्या जातात. यामुळे या गाड्यांच्या किंमतीवरही त्याचा परिणाम होईल.

जॅग्वार लॅन्ड रोव्हर ही ब्रिटनमधली सर्वांत मोठी ऑटोमोबाईल कंपनी आहे. मार्च-2018ला संपलेल्या वर्षात टाटांच्या एकूण महसुलाच्या 77 टक्के भाग हा या उद्योगातून येतो.

पण, हे वाढते दर हा एवढाच दोन देशांमधल्या मतभेदांचा मुद्दा नाही.

भारत निर्यातदारांना देत असलेल्या कर आणि शुल्क सवलतींचा मुद्दा अमेरिकेनं उपस्थित केला आहे.

या सवलतींना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनमध्ये अमेरिकेनं आव्हान दिलं. भारतीय निर्यातदारांना मिळणाऱ्या या सवलतींमुळे भारतीय वस्तू स्वस्तात विकल्या जातात, त्याचा अमेरिकन कंपनीला फटका बसतो, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

अमेरिकेत काम करण्याचा परवाना असलेल्या H1B व्हीसाच्या प्रमाणावरही राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी मर्यादा आणली आहे.

या सगळ्या ट्रेड वॉरचा भारतावर मोठा परिणाम होणार आहे.

अमेरिका हा भारताचा सगळ्यात मोठा भागीदार देश असून या दोन देशांतला व्यापार आता 126 अब्ज डॉलर्सपर्यंत गेला आहे.

भारतात हे वर्ष निवडणुकांचे असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी विकास दर चांगला राखणं हे एक आव्हान आहे.

GDPच्या आकडेवारीनुसार, शेवटच्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर 7.7% एवढा आहे. भारतानं आता चीनला मागे टाकलं असून भारत जगातली सर्वांत वेगानं वाढणारी अर्थव्यवस्था झाली आहे.

यामुळे वाढला गोंधळ...

गोंधळ वाढवणारी आणखी एक गोष्ट म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात आतापर्यंत उपखंडातलं स्थैर्य, दोन देशांतलं लष्करी सहकार्य, दहशतवादाचा बिमोड करण्याचे प्रयत्न आणि...


व्हाईट हाउसच्या प्रवक्त्या जेन साकी यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे, "सर्व पत्रकार आणि स्वतंत्र मीडियाची सुरक्षा सुनिश्चित करणं इस्रायलची महत्त्वाची जबाबदारी असल्याचं आम्ही त्यांना स्पष्टपणे सांगितलं आहे."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

याआधी शनिवारी (15 मे) इस्रायलने केलेल्या एका हवाई हल्ल्यात गाझापट्टीतील एक मोठी इमारत जमीनदोस्त झाली होती. या इमारतीत अनेक परदेशी न्यूज चॅनलची कार्यालयं होती.

या हल्ल्यात काही जीवितहानी किंवा जखमी झालंय का, याची माहिती अजून मिळालेली नाही.

दुसरीकडे अल- जझीराचे हंगामी महासंचालक डॉ. मुस्तफा स्वेग यांनी म्हटलं आहे, "गाझापट्टीतील अल जझीरा आणि इतर मीडिया संस्थांची कार्यालयं असलेल्या अल-जाला टॉवरवर हल्ला करणं, मानवाधिकारांचं उल्लंघन आहे आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर याला युद्धगुन्हा मानलं जातं."

गाझापट्टी परिसरात इस्त्रायलने केलेल्या हल्ल्यात एक इमारत उद्ध्वस्त झाली आहे. या इमारतीत कतारची अल-जझीरा ही वृत्तवाहिनी आणि असोसिएटेड प्रेस या वृत्तसंस्थेची कार्यालयं होती.

रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, इमारतीच्या मालकाला इस्त्रायलकडून सर्वप्रथम एक इशारा देण्यात आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ला होता. त्यानंतर ही इमारत रिकामी करून घेण्यात आली होती.

या 12 मजली इमारतीत अनेक सदनिका आणि कार्यालयं होती. गाझा येथे बीबीसी न्यूजचंही कार्यालय आहे. पण ते या इमारतीत नसल्याचं बीबीसी जेरुसलेम ब्युरोने स्पष्ट केलं आहे.

तर, गाझा पट्टीत हमासचं कार्यालय असलेली एक इमारत उद्ध्वस्त करण्यात आली, असं इस्त्रायलच्या लष्कराने म्हटलं आहे.

या इमारतीत अल-जझीरा आणि असोसिएटेड प्रेसची कार्यालयंही होती. त्यावर मिसाईलने हल्ला करण्यात आला, असं इस्त्रायल लष्कराने सांगितलं.

पण सर्वप्रथम सामान्य नागरिकांना या इमारतीतून जाण्याचा इशारा देण्यात आला होता, असं स्पष्टीकरण लष्कराने दिलं.

इस्त्रायल लष्कराने ट्वीट करून म्हटलं की या इमारतीत हमासचं शस्त्रसाठा होता. इथं राहणाऱ्या नागरिकांचा ह्यूमन शिल्ड म्हणून वापर केला जात होता.

तर असोसिएटेड प्रेसनेही (AP) या घटनेची माहिती दिली आहे. हल्ल्यापूर्वी सर्व कर्मचारी आणि फ्रीलान्सर यांना इमारतीतून बाहेर काढण्यात आलं होतं, असं AP ने सांगितलं.

या घटनेमुळे धक्का बसला आहे, असं AP चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि CEO प्रुएट यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून म्हटलं आहे.

इस्त्रायली सैन्याला गाझा पट्टीत AP आणि इतर माध्यम संस्थांची कार्यालये कुठे आहेत, याबाबत माहिती होती. आमचे पत्रकार कुठे आहेत, तसंच आमचं लोकेशनही त्यांना माहीत होतं. आमच्या इमारतीवर हल्ला होईल, असा इशाराही आम्हाला मिळाला होता, असं ते म्हणाले.

या हल्ल्याची माहिती द्यावी, अशी मागणी इस्त्रायलच्या सरकारकडे करण्यात आली आहे, असं AP चे CEO म्हणाले. तसंच आपण अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या संपर्कात असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


व्हाईट हाऊस

मतमोजणी सुरू होऊन दोन दिवस उलटले तरी अध्यक्ष कोण हे स्पष्ट होत नव्हतं. दोन्ही उमेदवारांनी विजयी असल्याचे दावे केले होते. मात्र अखेर बायडन यांची या लढाईत सरशी झाली आहे.

राष्ट्राध्यक्ष म्हणून व्हाईट हाऊसमध्ये जाणाऱ्या जो बायडन यांच्यासमोरची आव्हानं, प्रश्न यांची चर्चा तर होत राहील. पण अमेरिकेसारख्या देशाच्या राष्ट्राध्यक्षाला कोणत्या सुविधा मिळतात, त्यांची सुरक्षा कशी असते, त्यांचा प्रवास कसा होतो याबद्दलही सर्वसामान्यांना कुतूहल असतं.

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांबद्दलच्या याच गोष्टी जाणून घेऊ.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचं मानधन?

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचं वार्षिक मानधन 4 लाख डॉलर्स इतकं असतं. रुपयाच्या परिमाणात सांगायचं तर ही रक्कम होते 2,98,77,800. मानधनाव्यतिरिक्त 50,000 डॉलर्स अन्य खर्चासाठी दिले जातात.

2016 मध्ये विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप म्हणाले की ते एक डॉलर एवढंच मानधन घेत आहेत. त्यावेळी ट्रंप यांच्याकडे 3.7 बिलिअन एवढी संपत्ती होती.

व्हाईट हाऊस

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या निवासस्थानाला 'व्हाईट हाऊस' असं म्हटलं जातं. राष्ट्राध्यक्ष, त्यांची पत्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नी अर्थात 'फर्स्ट लेडी' आणि  कुटुंबीय इथं राहतात.

ट्रंप यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाला मिळणारं मानधन नाकारलं असलं तरी ते आपल्या कुटुंबीयांसमवेत व्हाईट हाऊसमध्येच राहतात. सहा मजल्यांच्या या आलिशान वास्तूमध्ये 132 खोल्या असून 35 स्नानगृहं आहेत.

व्हाईट हाऊसच्या देखभालीचा वार्षिक खर्च 12.7 दशलक्ष डॉलर्स एवढा आहे.

व्हाईट हाऊसमध्ये शंभरहून अधिक कर्मचारी काम करतात. यामध्ये एक्झिक्युटिव्ह शेफ आणि पेस्ट्री शेफ यांचाही समावेश होतो.

कॅम्प डेव्हिड

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना व्यग्र दिनक्रमातून वेळ मिळाला तर विरंगुळा म्हणून जाण्यासाठी दोनशे एकरवर पसरलेलं फार्महाऊस आहे. त्याचं नाव कॅम्प डेव्हिड.

कॅम्प डेव्हिड या ठिकाणी बास्केटबॉल, बोलिंग, गोल्फकोर्स अशा सर्व सुविधा आहेत.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना निसर्गाच्या सान्निध्यात जाण्याची संधी मिळते. भरगच्च वेळापत्रकातून वेळ काढत स्वत:साठी शांत वेळ मिळवून देणारं हे ठिकाण आहे.

विदेशी राष्ट्रप्रमुखांची वास्तव्याची व्यवस्था कॅम्प डेव्हिड इथे करण्यात येते.

एअरफोर्स वन आणि मरिन वन

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना घेऊन जाणाऱ्या किंवा येणाऱ्या कोणत्याही विमानाला एअरफोर्स वन असं म्हटलं जातं. विसाव्या शतकाच्या मध्यंतरापासून अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांकरता खास दोन विमानं तयार करण्यात आली.

 जगात कुठेही जायचं असेल तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष खास एअरफोर्स एअरक्राफ्टने प्रवास करतात. त्यापैकी एक आहे-बोइंग 747-200B.

एअरफोर्स वन विमान

ज्या विमानात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असतात त्याला एअरफोर्स वन असं म्हटलं जातं.

या विमानात इंधन भरण्याची यंत्रणा, अतिप्रगत कमांड सेंटर, आपात्कालीन ऑपरेशन थिएटर अशा अत्याधुनिक सुविधा असतात.

या विमानातून एका तासाच्या प्रवासाचा खर्च 18,000 डॉलर इतका आहे.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना खास मरिन वन हेलिकॉप्टरही मिळतं. मरिन वनच्या बरोबरीने डेकॉय नावाच्या हेलिकॉप्टर्सचा ताफाही उड्डाण भरतो. कोणताही हल्ला होऊ नये यासाठी ही सगळी हेलिकॉप्टर्स मरिन वनसाठी कवच म्हणूनही काम करतात.

मरिन वन हेलिकॉप्टर

डेकॉय हेलिकॉप्टर्समध्ये मिसाईल डिफेन्स सिस्टम कार्यान्वित असते.

बिस्ट

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांसाठी खास पद्धतीने तयार करण्यात आलेली लिमोझिन गाडी असते. ही गाडी सशस्त्र सुसज्ज असते.

बिस्ट गाडी

काळोखात वावरताना या गाडीला नाईट व्हिजन कॅमेरे...


व्हाईट हाऊसने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे की, अमेरिकन सरकारने उचललेल्या या पावलामुळे अमेरिकन नागरिकांसाठी नोकरीच्या संधी वाढतील.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षीय कार्यालयाच्या अंदाजानुसार व्हिसावर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे अमेरिकन नागरिकांना रोजगाराच्या 5 लाख 25 हजार संधी उपलब्ध होतील.

कोरोना विषाणूच्या काळात अमेरिकी बेरोजगारांना यामुळे दिलासा मिळू शकतो.  मात्र, परदेशी कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असणाऱ्या कंपन्यांनी या निर्णयाचा विरोध केला आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

गुगलची पॅरेंट कंपनी असलेल्या अल्फाबेटचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे, "इमिग्रेशनचा अमेरिकेच्या आर्थिक यशात मोठा हातभार आहे आणि यानेच अमेरिकेला जगात तंत्रत्रानाचा बादशाह बनवलं आहे. गुगललाही इथवर पोहोचवलं आहे. या घोषणेने मी निराश झालोय. आम्ही स्थलांतरितांसोबत आहोत आणि सर्वांना उत्तम संधी देण्यासाठी यापुढेही कार्यरत राहू."

कुणावर होणार परिणाम?

H1B व्हिसा असणाऱ्यांनाच अमेरिकेत काम करण्याची परवानगी मिळते. H1B व्हिसा असणाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना H4 व्हिसा मिळतो आणि तेदेखील अमेरिकेत राहू शकतात.

राष्ट्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या कार्यकाळात 2015 साली H1B व्हिसा नियमांमध्ये काही बदल करण्यात आले होते. शिवाय H4 व्हिसाधारकांनाही अमेरिकेत काम करण्याची परवानगी देण्यासंबंधीचे नियम करण्यात आले होते.

मात्र, आता ट्रम्प प्रशासनाने यात पुन्हा बदल केले आहेत.

अमेरिकन प्रशासनानुसार या नियमामुळे 5 लाख 25 हजार लोकांवर थेट परिणाम होणार आहे. यात 1 लाख 70 हजार असे लोक आहेत ज्यांनी ग्रीन कार्डसाठी अर्ज केले आहेत. व्हाईट हाऊसने एप्रिल महिन्यात व्हिसावर निर्बंध घालण्याची घोषणा केली होती. या निर्बंधाचा कालावधी सोमवारी संपला. मात्र, ज्यांच्याकडे सध्या हा व्हिसा आहे त्यांच्यावर नवीन नियमाचा परिणाम होणार नाही.

स्किल्ड कामगारांसाठी H1B व्हिसा, कंपनीअंतर्गत कर्मचारी ट्रान्सफरसाठीचा L-1 व्हिसा, शैक्षणिक आणि संशोधकांना मिळणारा J व्हिसा आणि सीझनल कामगारांसाठीचा H-2B व्हिसा, या सर्व व्हिसांवर या नियमाचा परिणाम होणार आहे. मात्र, अन्न प्रक्रिया उद्योगात काम करणाऱ्यांना या नियमातून सूट मिळू शकते.

भारतीयांवर किती परिणाम होणार?

गेल्यावर्षी H1B व्हिसाच्या 85 हजार रिक्त जागांसाठी जवळपास 2 लाख 25 हजार अर्ज आले होते. तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणारे हजारो भारतीय दरवर्षी H1B व्हिसासाठी अर्ज करतात.

यूएस सिटीझनशीप अँड इमिग्रेशन सर्विसेसची आकडेवारी सांगते की, 5 ऑक्टोबर 2018 पर्यंत 3 लाख 9 हजार 986 भारतीयांनी व्हिसासाठी अर्ज केले होते. ही संख्या जगातल्या इतर कुठल्याही देशापेक्षा जास्त आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर चीन आहे. जवळपास 47 हजार चीनी नागरिकांनी व्हिसा अर्ज केले होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


व्हाईट हाऊसमध्ये आयोजित कार्यक्रमात करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

दोन आखाती देशांनी करार केल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी "नव्या मध्यपूर्वेची सुरुवात" अशा शब्दांत कौतुक केलंय.

करारावर स्वाक्षरी केल्याचा एक व्हीडिओ राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप त्यांनी शेअर केला आहे. ते म्हणतात, "मध्य पूर्वेत कित्येक दशकांपासून चालत आलेल्या संघर्षानंतर आज आम्ही एक नवीन सुरुवात केली आहे. इस्रायल, संयुक्त अरब अमिरात आणि बहारीनच्या लोकांचं अभिनंदन. ईश्वर तुम्हा सर्वांचे भलं करो!"

मंगळवारी (15 सप्टेंबर) व्हाईट हाऊसमध्ये या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या लोकांना संबोधित करताना डोनाल्ड ट्रंप म्हणाले, "आज दुपारी आम्ही एक नवा इतिहास रचणार आहोत. इस्रायल, युएई आणि बहारीन आता दुतावास सुरू करू शकतील. राजदूत नियुक्त करतील आणि सहकारी देश म्हणून काम करतील. आता ते मित्र आहेत."

व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सचिवांसोबत ट्रंप

पॅलेस्टाईनचा आक्षेप, व्यक्त केली नाराजी

अमेरिका, यूएई आणि बहारीनने या कराराला ऐतिहासिक म्हटलं आहे. संयुक्त अरब अमिरात आणि बहारीनला या करारासाठी एकत्र आणण्यात डोनाल्ड ट्रंप यांनी मोठी भूमिका... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बजावली.

1948 साली इस्रायलची स्थापना झाल्यापासून इस्रायलला मान्यता देणारे यूएई आणि बहारीन तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकाचे अरब देश बनले आहेत.

गेल्या महिन्यात संयुक्त अरब अमिरात म्हणजेच यूएईने इस्रायलसोबत आपले संबंध प्रस्थापित करण्याचं मान्य केलं. तेव्हापासून बहारीन सुद्धा ही भूमिका घेईल असा अंदाजव्यक्त करण्यात येत होता.

या करारानंतर उर्वरित अरब देशही याच दिशेने वाटचाल करतील अशी आशा राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी व्यक्त केलीय. तर पॅलेस्टाईन आणि इस्रायल यांच्यातील वाद मिटेपर्यंत अरब देशांनी प्रतिक्षा करावी असं आवाहन पॅलेस्टाईननं केलं आहे.

ट्रंप यांचं यश की तडजोड?

अनेक दशकांपासून अरब देश इस्रायलचा बहिष्कार करत आलेत. इस्रायल जेव्हा पॅलेस्टाईनसोबतच्या वादावर तोडगा काढेल तेव्हाच आम्ही इस्रायलसोबत आमचे संबंध प्रस्थापित करू अशी बहुतेक अरब देशांची भूमिका आहे.

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनीही या कराराचं स्वागत केलं आहे. त्यांनी सांगितलं, "आज ऐतिहासिक कराराचा दिवस आहे. हा करार शांतीची नवीन पहाट घेऊन येईल."

पॅलेस्टाईनमध्ये ताबा मिळवलेल्या जागांमधून इस्रायल माघार घेईल तेव्हाच मध्य पूर्वेत शांती नांदेल असं पॅलेस्टाईनचे नेते महमूद अब्बास यांनी म्हटलं आहे.

एफपी वृत्तसंस्थेनुसार, करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर महमूद अब्बास म्हणाले, "मध्य पूर्वेत शांती, सुरक्षा आणि स्थैर्य तेव्हाच प्रस्थापित होईल जेव्हा इस्रायल माघार घेईल."

करारावर स्वाक्षरी करण्याचा कार्यक्रम सुरू असताना गाझा पट्टीहून इस्रायलच्या दिशेने दोन क्षेपणास्त्र सोडली गेली, असा दावा इस्रायलच्या लष्करानं केला आहे.

परराष्ट्र संबंधांबाबत वार्तांकन करणाऱ्या बीबीसीच्या प्रतिनिधी बारबरा प्लेट सांगतात, बहारीन आणि यूएईच्या कारारासाठी मदत करणे हे राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप आणि त्यांचे जावई जॅरेड कशनर यांचं राजकीय यश आहे.

मध्यपूर्वेतल्या दौऱ्यावरून परतल्यानंतर कशनर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितलं, ट्रंप प्रशासनाने सगळीकडे एक "सकारात्मक ऊर्जेचा" प्रसार केला आहे. हे"उत्कृष्ट" आहे.

ट्रंप यांना निवडणुकीत फायदा?

या आंतरराष्ट्रीय यशाचा वापर ट्रंप आपल्या निवडणूक प्रचार मोहिमेसाठी करणार असल्याचे संकेत व्हाईट हाऊसकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या मुद्यांमधून मिळतात.

इस्रायलसोबत संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी अधिकाधिक अरब आणि मुस्लीम देश पुढे येऊ शकतात. यामुळे...


व्हाईट हाऊसमध्ये डोनाल्ड ट्रंप परत येवोत किंवा जो बायडन यांची एंट्री होवो पण अमेरिकेच्या भारताशी असणाऱ्या संबंधांमध्ये काही फारसा फरक पडणार नाही असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. याचं मुख्य कारण आहे डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि रिपब्लिकन पार्टी या दोन्ही पक्षांच्या भारताप्रति असणाऱ्या परराष्ट्र धोरणात काही विशेष फरक नाहीये.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्यातले संबंध मित्रत्वाचे आहेत. ते पाहता असं वाटू शकतं की जर ट्रंप यांच्याऐवजी बायडन निवडून आले तर दोन्ही देशांचे संबंध पूर्वीसारखेच राहातील का?

भारताच्या गोटात कसं वातावरण आहे? परराष्ट्र मंत्रालय बसणाऱ्या आणि परराष्ट्र धोरण ठरवणाऱ्या तज्ज्ञांच्या मनात अमेरिकेच्या निवडणुकीबद्दल विशेष चिंता किंवा उत्साह नाहीये. परराष्ट्र मंत्रालयात अमेरिकेच्या निवडणुकांमध्ये रस असता तरी हा फक्त माहिती मिळवण्यापुरताच मर्यादित आहे. बाकी मंत्रालयातल्या सूत्रांच्या मते कोणीही निवडून आलं तरी या प्रादेशिक भागातली परिस्थिती बदलणार नाही आणि म्हणूनच अमेरिकेची या भागासंबंधी असणारी धोरणंही बदलणार नाहीत.

ट्रंप यांच्याऐवजी बायड... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न निवडून आले तर कदाचित अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणांचं स्वरूप थोडसं बदलू शकेल पण त्यांचा उद्देश एकच राहील. जो बायडन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाचा अभ्यास असणाऱ्या जाणकारांचं म्हणणं आहे की, ते महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर सगळ्यांशी चर्चा करून सर्वसहमतीने निर्णय घेतात तर डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावर आरोप केला जातो की ते एकतर्फी निर्णय घेतात.

सध्या अमेरिकेसमोरची सगळ्यात मोठी समस्या चीन आहे असं डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन पक्षांचे सगळेच नेते मान्य करतात. त्यामुळे ट्रंप असो वा बायडन, त्यांची प्राथमिकता चीनचं वाढतं वैश्विक महत्त्व कमी करण्याला असेल. दुसरीकडे 'टॅरिफ युद्धाला' मात देणं हेही त्यांच्यादृष्टीने महत्त्वाचं असेल.

भारताचे माजी राजनैतिक अधिकारी पिनात रंजन चक्रवर्ती यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "चीन कदाचित ट्रंपच्या बाजूने झुकला असावा. तसं पाहिलं तर ट्रंप यांच्या काळातच चीनचे अमेरिकेसोबत संबंध बिघडायला सुरूवात झाली. पण असं असलं तरीही चीन ट्रंप यांनाच प्राधान्य देईल. त्यांच्या दृष्टीने ट्रंप एक डीलमेकर आहेत आणि ते ट्रंप यांच्यासोबत डील करू शकतात."

अमेरिका-चीन तणाव आणि भारत

तज्ज्ञ म्हणतात की, अमेरिका आणि चीन यांच्यातला तणाव बायडन निवडून आले तरी कायम राहील. याच्यावर लक्ष ठेवून असणं भारतासाठी महत्त्वाचं असेल. चीनवरही भारताची नजर आहे कारण त्यांनी पूर्व लडाखमध्ये दाखवलेली आक्रमकता आणि चीनने भारताच्या सीमेत केलेली कथित घुसखोरी.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी आपल्या चीनविरोधी मोहिमेत सहभागी होण्याचं आमंत्रण कधीच भारताला दिलं आहे. भारत आणि अमेरिकेची जवळीक वाढली आहे पण बारकाईने पाहिलं तर लक्षात येईल की चीनचा मुकाबला करण्याचं भारताचं धोरण ट्रंप प्रशासनापेक्षा वेगळं होतं.

माजी राजनैतिक सुरेंद्र कुमार यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "चीनवरून भारत आणि आणि अमेरिका यांच्यात एकमत आहे खरं पण काही काळापूर्वी परराष्ट्रमंत्री जयशंकर काय म्हटले होते आठवून पाहा.

ते चीनला म्हणाले होते, "आमच्याकडे तुम्ही अमेरिकेच्या चष्म्यातून नका पाहू. सध्या चीनविषयी अमेरिकेच्या दोन्हीही पक्षांच्या मनात तिटकारा आहे. त्यांचा मूळ उद्देश चीनचं वाढतं जागतिक महत्त्व कमी करणं हा आहे, त्यांना चीनला महसत्ता होऊन अमेरिकेला पर्याय निर्माण करण्यापासून थांबवायचं आहे.

तुम्ही हे थांबवू शकत नाही पण याला उशीर करू शकता. भारताचा असा काही उद्देशच नाही मुळात....


व्हायरल व्हीडिओत अवि डांडिया आपल्या आरोपांना पुष्टी देण्यासाठी एक कथित ऑडिओ रेकॉर्डिंग ऐकवतात. ज्यात भाजप अध्यक्ष अमित शाह आणि केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांचं एका अज्ञात महिलेशी बातचित सुरू आहे. ज्यात हल्ल्याचा उल्लेख आहे.

हे भ्रामक कॉल रेकॉर्डिंग ऐकल्यानंतर असं वाटू शकतं की पुलवामा हल्ल्याचा कट भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी रचला होता. मात्र बीबीसीने केलेल्या पडताळणीत हे कॉल रेकॉर्डिंग बनावट असल्याचं समोर आलं आहे.

1 मार्चला अवि डांडिया यांनी फेसबुक पेजवर लाईव्ह करत ही ऑडिओ क्लीप लोकांना ऐकवली होती.

त्यापुढे त्यांनी लिहिलं होतं की, "जर तुम्हाला विश्वास नसेल तर हे ऐका आणि देशाच्या जनतेत दम असेल तर त्यांनी हा आवाज ज्यांचा आहे, त्यांना जाब विचारावा. जे लष्कराचे झाले नाहीत, ते आपल्या देशाच्या जनतेचे काय होणार?"

सध्या अवि डांडिया यांच्या फेसबुक पेजवर हा व्हीडिओ उपलब्ध नाहीए. मात्र इंटरनेट अकाईव्हमुळे हे लक्षात येतं की हा व्हीडिओ हटवण्यापूर्वी तब्बल 23 लाख जणांनी पाहिला आहे. तर 1 लाख जणांनी हा व्हीडिओ फेसबुकवर शेअर केला आहे.

'डेली कॅपिटल' आणि 'सियासत डॉट पीके' सारख्या पाकिस्तानातल्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या छोट्या वेबसाईट्सनीही अवि डांडिया यांच्या व्हीडिओच्या आधारावर भाजपविरोधात बातम्या दिल्या आहेत.

याशिवाय शेकडो लोकांनी हा व्हीडिओ फेसबुकवरून डाऊनलोड केला आहे. तसंच व्हॉट्सअपवरही शेअर केला आहे. बीबीसीच्या अनेक वाचकांनीही व्हॉट्सअपवर आम्हाला हा व्हीडिओ पाठवून याच्या सत्यतेविषयी विचारणा केली.

ऑडिओची सत्यता...

पेशाने हिऱ्याचे व्यापारी असलेले अवि डांडिया यांनी 2015मध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि शाहरुख खानवरही तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त करुन प्रसिद्धी मिळवली होती.

मात्र यावेळी फेसबुकवर लाईव्ह व्हीडिओ करताना अवि डांडियांनी जो ऑडिओ ऐकवला आहे, तो अमित शाह आणि राजनाथ सिंग यांच्या इतर वक्तव्यांची मोडतोड करून बनवल्याचं समोर आलं आहे.

या ऑडिओ क्लीपमध्ये एका अज्ञात महिलेचा आवाज आहे. ही महिला अमित शाह आणि राजनाथ यांना प्रश्न विचारत असल्याचं ऐकायला येतं. आणि त्याला चुकीचे संदर्भही दिले आहेत.

व्हायरल ऑडिओत राजनाथ सिंह म्हणतात की, "जवानांबद्दल आपला देश प्रचंड संवेदनशील आहे." अर्थात हे वक्तव्य राजनाथ यांनी पुलवामा हल्ल्याआधी एक आठवडा (22 फेब्रुवारी) इंडिया टुडेला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं.

पुलवामा हल्ल्यानंतरच्या पहिल्याच मुलाखतीत गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी जवानांच्या मुद्द्यावर राजकारण होऊ नये, असं म्हटलं होतं.

हल्ल्याची माहिती मिळाल्यानंतरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जिम कॉर्बेट पार्कात सफारी करत होते, असा आरोप काँग्रेसनं केला होता. त्याला राजनाथ यांनी उत्तर दिलं होतं.

व्हायरल ऑडिओमध्ये राजनाथ यांची हीच मुलाखत तीन ते चार वेळा चुकीच्या पद्धतीनं एडिट करून वापरण्यात आली आहे.

तर भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी गेल्या वर्षी झी न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीचा भाग मोडतोड करून या ऑडिओ क्लीपमध्ये वापरण्यात आला आहे.

व्हायरल ऑडिओत अमित शाह म्हणतात की, "देशाच्या जनतेची दिशाभूल केली जाऊ शकते. आणि निवडणुकीसाठी युद्धाची गरज आहे." हे वक्तव्य गेल्या वर्षीच्या अमित शाह यांच्या मुलाखतीचा भाग आहे.

पण त्यांच्या वक्तव्यातून काही शब्द हटवण्यात आले आहेत. तसंच एक-दोन वेगवेगळी वक्तव्य जोडून एक वेगळंच वक्तव्य बनवलं गेलं आहे.

पूर्ण मुलाखतीत कुठेही अमित शाह असं म्हणताना दिसत नाही की, "देशाच्या जनतेची दिशाभूल केली जाऊ शकते आणि निवडणुकीसाठी युद्धाची गरज आहे."

या कथित ऑडिओतील काही भागातील राजनाथ आणि अमित शाह यांचा आवाज...


व्हायरल व्हीडिओतल्या 20व्या सेकंदाला कर्नल फैझल या मुलासोबत बोलताना दिसत आहेत.

भारतातल्या अनेक न्यूज चॅनल्सनी हा व्हीडिओ या दाव्यासहित दाखवला आहे की, बालाकोट हल्ल्यात 200 जण मृत्यूमुखी पडल्याची बाब पाकिस्तानच्या लष्करातील अधिकाऱ्यानं स्वीकारली आहे.

टीव्हीवर यायच्या अगोदर हा व्हीडिओ आम्हाला सोशल मीडियावर शेयर होताना दिसला होता. भारतीय वायुसेनेच्या बालाकोट हल्ल्याचा पुरावा, अशा कॅप्शनसहित फेसबुकवरील काही ग्रुप्समध्ये या व्हीडिओला शेयर करण्यात आलं आहे.

केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी एक व्हीडिओ ट्वीट करत म्हटलं आहे की, भारतीय सैन्याच्या शौर्यावर पाकिस्तान रडत आहे. या बाबीचा व्हीडिओ व्हायरल होत आहे आणि देशातील गद्दार लष्कराला अपमानित करत आहेत, लष्कराकडून पुरावे मागत आहे.

काही यू-ट्यूब चॅनल्सशिवाय 'मोदीनामा' आणि 'अच्छे दिन'सारख्या फेसबुक पेजवर हा व्हीडिओ शेयर करण्यात आला आहे. तसंच या व्हीडिओला लाखो व्ह्यूज मिळाले आहेत.

टीव्ही चॅनल्सवर दाखवण्यात आल्यानंतर हा व्हीडिओ वेगानं फिरत आहे आणि बालाकोट हल्ल्याचे पुरावे या नावासहित व्हाट्सअपवर शेयर केला जात आहे. बीबीसीच्या वाचकांनी हा व्हीडि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ओ आमच्याकडे पाठवला आणि याची सत्यता पडताळण्याचं सांगितलं आहे.

बालाकोट हल्ल्यात 200 लोक मारले गेले, या बाबीचा स्वीकार पाकिस्तानी लष्कराच्या अधिकाऱ्यानं या व्हीडिओत कुठेही केलेला नाही, असं या व्हीडिओची पडताळणी करताना आमच्या लक्षात आलं.

पीडित कुटुंबासोबत पाकिस्तानच्या लष्कराचे कर्नल फैझल कुरैशी.

'200 नाही, एकाच व्यक्तीचा मृत्यू'

पाकिस्तानमधील वरिष्ठ पत्रकार रहीमुल्ला युसूफझाई यांच्याशी आम्ही या व्हीडिओसंदर्भात बोललो तेव्हा त्यांनी दोन गोष्टी सांगितल्या.

पहिली बाब म्हणजे, "या व्हीडिओत पाकिस्तानी अधिकाऱ्याजवळ बसलेली वृद्ध माणसं पश्तू भाषेत बोलत आहे. तर खैबर पख्तूनख्वाच्या मानसेरा-बालाकोट भागात हिंडको भाषा बोलली जाते."

ते पुढं सांगतात की, "दुसरी गोष्ट म्हणजे जे पाकिस्तानी अधिकारी लोकांशी बोलत आहेत ते 200 लोक दगावल्याची नाही, तर 200पैंकी कुणीतरी एक जण दगावल्याचं सांगत आहेत. व्हीडिओला बारकाईनं ऐकल्यास ही बाब समोर येते."

व्हीडिओमध्ये ते म्हणत आहेत की, "आम्ही याच्यासाठी आलोय की जे लोक सरकारच्या बरोबरीनं लढा देत आहेत, तोच खरा जिहाद आहे. आणि ही गोष्ट प्रत्येकाच्या नशीबात नसते. तुम्हाला माहितीच आहे की काल 200 जण वरती डोंगरावर गेले होते. त्यांच्या नशिबी शहीद होणं लिहिलं होतं. आमच्या नशिबात ते लिहिलेलं नव्हतं. आम्ही रोज डोंगरावर चढतो, येतो आणि जातो. पण अल्लाहची खास नजर असणाऱ्या लोकांच्याच नशिबी शहीद होणं असतं."

पण बालाकोट हल्ल्यात 200 जणांचा मृत्यू झाला आणि पाकिस्तानी अधिकारी या बाबीचा स्वीकार करत आहे, असं सांगत भारतात हा व्हीडिओ शेयर करण्यात येत आहे.

गावातल्या लोकांना भेटताना पाकिस्तानी लष्कराचे अधिकारी ब्रिगेडियर हलीम

'व्हीडिओ बालाकोटचा नाही'

या व्हीडिओला फ्रेम-बाय-फ्रेम सर्च केल्यानंतर जी सर्वांत जुनी फेसबुक पोस्ट मिळते, ती 1 मार्च 2019ची आहे.

उर्दूमध्ये लिहिलेल्या या फेसबुक पोस्टच्या मते, "हा व्हीडिओ कथितरित्या पाकिस्तानी लष्करातील एहसानुल्लाह नावाच्या अधिकाऱ्याच्या अंत्ययात्रेचा आहे. या व्यक्तीचं गाव खैबर पख्तूनख्वा भागात आहे."

बीबीसीनं पाकिस्तानी लष्कराच्या प्रवक्त्यांशी या व्हीडिओबाबत विचारणा केली.

त्यांच्या मते, "हा व्हीडिओ खैबर पख्तुनख्वाच्या पश्चिमेकडील दीर भागातील  आहे. हा भाग बालाकोटपासून 300 किलोमीटर अंतरावर आहे. पाकिस्तानी लष्करातील अधिकारी पीडित कुटुंबीयांना भेटायला गेले होते."...


व्हायरसचा संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी या महिलेसारख्या विक्रेत्यांची भूमिका महत्त्वाची असेल.

पण या देशाने लसीकरणाबाबत इतरांपेक्षा अगदी वेगळी भूमिका घेतलीय. लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये फ्रंटलाईन वर्कर्सनंतर ज्येष्ठ नागरिकांना लस देण्याऐवजी देशातल्या 18 ते 59 वयोगटाल्या लोकांना लस देण्यात येणार आहे.

इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो (वय 59) यांनी बुधवारी (13 जानेवारी) कोव्हिड-19साठीची पहिली लस घेतली. तर 77 वर्षांचे उपराष्ट्राध्यक्ष मारूफ अमीन हे वयोवृद्ध असल्याने त्यांना लस देण्यात येणार नाही.

तरुणांना लस का?

प्राध्यापक अमिन सोबांड्रिओ हे सरकारच्या सल्लागार मंडळावर आहेत. सरकारने स्वीकारलेल्या 'यूथ फर्स्ट' या धोरणाविषयी बोलताना बीबीसी इंडोनेशियाला त्यांनी सांगितलं, "घराबाहेर पडून सगळीकडे वावरत रात्री घरी कुटुंबाजवळ  परतणाऱ्या कर्मचारी वर्गाला प्राधान्याने लस देण्यातच शहाणपण आहे. आम्ही त्यांना टार्गेट करतोय ज्यांच्याद्वारे हा विषाणू पसरण्याची शक्यता जास्त आहे."

या धोरणामुळेच देशामध्ये 'हर्ड इम्युनिटी'  निर्माण होण्याची शक्यता जास्त असल्याचं ते म्हणतात.

एखाद्या समजाताल्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बहुसंख्य लोकांमध्ये जर एखाद्या रोगासाठीची प्रतिकारशक्ती निर्माण झाली तर तिला 'हर्ड इम्युनिटी' वा समाजाची रोग प्रतिकारशक्ती म्हटलं जातं. लसीकरणाद्वारे किंवा मग लोकसंख्येतल्या बहुतेकांना हा रोग होऊन गेल्यास अशी प्रतिकारशक्ती निर्माण होते.

कोरोना व्हायरसचं संक्रमण सहजपणे होणं थांबण्यासाठी जगभरातल्या एकूण लोकसंख्येपैकी 60 ते 70 टक्के जणांमध्ये अशी प्रतिकारशक्ती निर्माण होणं गरजेचं आहे. पण जर कोरोनाच्या विषाणूच्या नवीन व्हेरियंटचा प्रसार वाढला तर हा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.

"व्हायरचा संसर्ग बऱ्यापैकी आटोक्यात आणत ही साथ नियंत्रणात आणाणं आणि अर्थव्यवस्थेला पुन्हा चालना देणं हे आमचं दीर्घकालीन उ्द्दिष्ट आहे," प्रा. सोबांड्रिओ सांगतात.

राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो यांनी कोव्हिड 19साठीची पहिली लस घेतली.

27 कोटी लोकसंख्येच्या इंडोनेशियामधली कोव्हिडची आतापर्यंतची एकूण रुग्णसंख्या ही  दक्षिण पूर्व आशियातली सर्वात मोठी आकडेवारी आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार एकूण रुग्णसंख्येपैकी 80 टक्के हे नोकरदार गटातले आहेत.

देशातल्या शाळा आणि सरकारी कार्यालयं गेलं वर्षंभर बंद असली तरी अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होण्याच्या भीतीमुळे  सरकारने कठोर लॉकडाऊन लावणं टाळलेलं आहे. देशातली निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असंघटित क्षेत्रात काम करते. आणि इथे घरून काम करण्याचा पर्याय बहुतेकांकडे नाही.

देशाच्या या धोरणाचं नवीन आरोग्यमंत्री बुडी गुनादी सादिकीन यांनी समर्थन केलंय. "हे फक्त अर्थव्यस्थेबद्दल नाही. आम्ही अशांची काळजी घेत आहोत ज्यांना याची लागण होण्याची आणि त्यांच्यामार्फत संसर्ग पसरण्याची सर्वात जास्त शक्यता आहे."

"आम्ही अशांवर लक्ष केंद्रित करतोय जे कामानिमित्त इतर भरपूर जणांना भेटतात. मोटरसायकल टॅक्सी चालक, पोलीस, लष्कर इत्यादि. हे सगळं फक्त अर्थव्यस्थेसाठी करण्यात येतंय असा विचार लोकांनी करू नये. हे आम्ही लोकांच्या संरक्षणासाठी करतोय," त्यांनी सांगितलं.

ज्येष्ठ नागरिकांचं काय?

आपण ज्येष्ठ नागरिकांनाही संरक्षण देणार असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

"घरामधल्या नोकरीवर जाणाऱ्या सदस्यांचं लसीकरण केलं तर ते ज्येष्ठांजवळ घरी परतताना या विषाणूचा संसर्ग घेऊन येणार नाहीत," कोव्हिड 19 साठीच्या लसीकरणासाठीच्या सरकारच्या आरोग्य खात्याच्या प्रवक्त्या डॉ. सिती नादिया तार्मिझी सांगतात.

इंडोनेशियातले बहुतेक ज्येष्ठ नागरिक हे विविध वयोगट...


व्हिडिओ: तुमच्या जवळचा पैसा कसा लपवाल?

'पॅरडाईज पेपर्स' नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या गौप्यस्फोटात 1.34 कोटी कागदपत्रांचा समावेश आहे. यात बहुतांश ऑफशोअर फायनान्सविषयीचे (परदेशात केली जाणारी गुंतवणूक) कागदपत्रं आहेत.

बीबीसी पॅनोरामासह जगभरातल्या 100 माध्यम समूहांनी ही चौकशी एकत्र केली आहे. ज्या कंपन्यांनी आणि देशोदेशीच्या श्रीमंतांनी आपला पैसा विदेशी कंपन्यांमध्ये ठेवला आहे त्यांची माहिती यातून बाहेर आली आहे.

जगभरातील सेलेब्रिटी, खेळाडू काही फर्मच्या मदतीने या 'टॅक्स हॅवन्स'मध्ये पैसा गुंतवतात. ज्या देशांमध्ये गुंतवणुकीवर कर किमान किंवा पूर्णतः माफ असतो, अशा देशांना टॅक्स हॅवन्स म्हणतात.

'पॅरडाईज पेपर्स' म्हणजे काय?

फ्रेंचमध्ये टॅक्स हॅवन्सला 'पॅराडाईज फिस्कल' म्हणतात. त्यावरूनच या गौप्यस्फोटाला 'पॅरडाईज पेपर्स' असं म्हटलं गेलं आहे.

सोबतच यात अडकलेले हाय-प्रोफाईल लोक, आणि 'टॅक्स हॅवन्स' म्हणून पुढे आलेल्या देशांची नावंही या नावाला साजेशी आहेत.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

याच देशांपैकी एक म्हणजे बरम्युडा, जिथली अॅपलबी कंपनी या सगळ्या प्रकरणाचा एक मुख्य दुवा आहे. अॅपलबीच्या सहाय्याने अन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेक अशिलांनी आपला पैसा या टॅक्स हॅवन्समध्ये गुंतवला आहे.

कुणाची नावं झाली उघड?

या ऑफशोअर वित्तीय प्रकरणात शेकडो नेते, सेलिब्रिटी, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची नावं समोर आली आहेत. या कागदपत्रांमध्ये काही अशा कायदेविषयक आणि वित्तीय संस्था आणि अकाउटंट्सची नावं उजेडात आली आहेत, जे अशा परदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करतात.

यातील काही मुख्य गौप्यस्फोट :

विल्बर रॉस

कुठून आले पॅरडाईज पेपर्स?

पॅरडाईज पेपर्स हे डेटा स्वरुपात आहेत. हा डेटा 1400 गिगाबाइट इतका मोठा आहे. जर कागदपत्रांच्या स्वरुपात पाहिलं तर ही अंदाजे 1.34 लाख पानं आहेत.

'स्युडडॉयश झायटुंग' जर्मन वृत्तपत्राने हा पॅरडाईज पेपर्सचा डेटा मिळवला.

बर्म्युडा येथे मुख्यालय असलेल्या अॅपलबी कंपनीचे 60 लाख कागदपत्रं, सिंगापूर येथे मुख्यालय असलेल्या एशिया सिटी ट्रस्टचे काही कागदपत्रं आणि 19 अधिकारक्षेत्रात असलेल्या कंपन्यांची काही कागदपत्रं 'स्युडडॉयश झायटुंग' या जर्मन वृत्तपत्राने मिळवली.

नंतर त्यांनी ही कागदपत्रं इंटरनॅशनल कन्सॉरशियम फॉर इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट्स (ICIJ) यांच्याकडे सोपवली. 1950 ते 2016 या काळातला डेटा मिळवण्यात आला आहे.

काय आहे 'अॅपलबी'?

ऑफशोअर अकाउंटमध्ये (विदेशी खात्यांमध्ये) कशी गुंतवणूक करायची, याबाबत अॅपलबी कंपनी बड्या कॉर्पोरेट कंपन्या आणि गर्भश्रीमंतांना सल्ला देते.

1890 मध्ये बर्म्युडामध्ये या कंपनीची स्थापना करण्यात आली होती. या प्रकारची सेवा देणाऱ्या कंपन्यामध्ये जगातील सर्वांत मोठी कंपनी आहे. या कंपनीची जगभरात 10 कार्यालयं आहेत.

अॅपलबी

या कंपनीचे सर्वाधिक क्लायंट्स अमेरिकेत आहेत. अमेरिकेतल्या 31,000 जणांनी या कंपनीची सेवा घेतल्याचा या लीकमध्ये उल्लेख आहे.

तसंच 14,000 हून अधिक अॅपलबी क्लायंट्सनी आपला पत्ता युकेचा दिला आहे तर 12,000 क्लायंट्स बर्म्युडामधले आहेत.

पॅरडाईज पेपर्स कुणी लीक केले?

'स्युडडॉएश झायटुंग' या जर्मन वृत्तपत्राने 2016च्या पनामा पेपर्ससोबतच पॅरडाईज पेपर्स मिळवले होते. ज्यांच्याकडून स्युडडॉएश झायटुंगने हा डेटा मिळवला त्यांची ओळख सुरक्षेच्या कारणास्तव गोपनीय ठेवण्यात आली आहे.

पनामा पेपर्सच्या वेळीही माहितीचं मुख्य स्रोत म्हणून 'जॉन डो' असं एक नाव महिन्याभरानं देण्यात आलं होतं.

पॅराडाईज पेपर्सवर कोण काम करत आहे?

पनामा पेपर्सप्रमाणेच इंटरनॅशनल कन्सॉरशियम फॉर इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट्स (ICIJ)...


व्ही पी सिंग

स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या सामाजिक इतिहासात नव्वदच्या दशकाला 'वॉटरशेड मोमेंट' म्हटलं जातं. याचा अर्थ आहे - 'असा क्षण जिथून परिवर्तनला सुरुवात होते.' मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करणं हा तसाच क्षण होता. परिवर्तनाचा!

हे परिवर्तन देशाच्या कानाकोपऱ्यात झालं. भारताचं सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्र अक्षरश: ढवळून निघालं.

याला अर्थातच महाराष्ट्र अपवाद नव्हता. महाराष्ट्रातही मंडल आयोगापूर्वीचं राजकारण आणि नंतरचं राजकारण यात बराच फरक दिसून येतो. याच मुद्द्याची आपण या बातमीतून चर्चा करणार आहोत. तत्पूर्वी, मंडल आयोगाची थोडक्यात माहिती करून घेऊ. जेणेकरून पुढील चर्चेस आपल्याला सोपं जाईल.

व्ही पी सिंह

मंडल आयोग नेमका काय आहे?

मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय ज्यावेळी माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांनी घेतला, त्यावेळी तशी राजकीय स्थिती निर्माण झाली होती.

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक प्रा. जयदेव डोळे सांगतात, "समाजवादी विचारांच्या नेत्यांचे मतदारसंघ हे ओबीसी मतांचे असायचे. ज्यावेळी व्ही. पी. सिंह सरकार अडचणीत होतं, तेव्हा शरद यादव, रामविलास पासवान यांनी त्यांना सांगितलं की, तुम्ही मंडल आयोग ला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गू करा. व्ही. पी. सिंह हे समाजवाद्यांच्या जवळ असल्यानं तसा निर्णयही त्यांनी घेतला. त्यात ओबीसी समाज भाजपचा नवा आधार बनू पाहत होता, त्यामुळे समाजवाद्यांनी हे हेरलं आणि मंडल आयोगाचा मुद्दा उपस्थित केला."

हे एक मत झालं. कारण, काहींच्या मते, व्ही. पी. सिंह सरकार आर्थिक आघाडीवर डळमळीत पडत जात होतं. त्यांना काहीतरी क्रांतिकारी करायचं होतं आणि त्यांचं लक्ष दहा वर्षं धूळ खात पडलेल्या मंडल आयोगाकडे गेलं.

व्ही पी सिंह

पण या मंडल आयोगात होतं तरी काय? हेही आपण अगदी थोडक्यात पाहू.

1989 च्या निवडणुकीनंतर केंद्रात दुसऱ्यांदा गैर-काँग्रेसी सरकार सत्तेत आलं होतं. याच सत्ताकाळात इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मोरारजी देसाई हे पंतप्रधान असताना 1 जानेवारी 1979 रोजी मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. माजी खासदार बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल अर्थात बी. पी. मंडल हे अध्यक्षपदी आणि इतर पाच सदस्य असं हे आयोग होतं. या आयोगानं 21 महिन्यांनी म्हणजे पुढच्याच वर्षी 1980 साली अहवाल सादरही केला.

बी. पी. मंडल

पुढे केंद्रात सत्तेत आलेल्या इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात हा आयोग खितपत पडला होता. मात्र, 1989 साली व्ही. पी. सिंह पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी 10 ऑगस्ट 1990 रोजी मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्याविरोधात आंदोलनंही झाली. न्यायालयात आव्हानंही देण्यात आली.

मात्र, या सगळ्यातून तावून-सलाखून मंडल आयोग बाहेर पडलं आणि 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी सुप्रीम कोर्टाने मंडल आयोगाच्या शिफारशी वैध ठरवल्या. त्यामुळे आयोगाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला.

या मंडल आयोगानं इतर मागासवर्गीयांना हक्काचं आरक्षण दिलं, मात्र भारताच्या राजकारणालाही कलाटणी दिली आणि हाच आपल्या बातमीचा मुद्दा आहे.

आपण महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मंडल आयोगाचा काय परिणाम झाला? याचं उत्तरं शोधण्याच प्रयत्न करू.

महाराष्ट्राच्या राजकारणावर काय परिणाम झाला?

ज्येष्ठ पत्रकार दिनकर रायकर म्हणतात, "मंडल आयोगाच्या पूर्वी महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा समाजाचं वर्चस्व होतं. मात्र, या आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर ओबीसीअंतर्गत असलेल्या विविध जातींमधून नेतृत्व पुढे येऊ लागले. गोपीनाथ मुंडे, छगन भुजबळ यांसारखे नेते ओबीसीतून पुढे आले. हे नेते आधीही राजकारणात...


व्ही मुरलीधरन

केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे नेते व्ही मुरलीधरन म्हणाले, "पक्षाकडे चौकशी न करताच मी ते वक्तव्य केलं होतं. पक्षाने अधिकृतरित्या याबाबत (मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवाराबाबत) कुठलीच घोषणा केलेली नाही."

गुरुवारी (4 मार्च) मुरलीधरन यांनी म्हटलं होतं की, "आमच्या पक्षानं आगामी केरळ विधानसभा निवडणुकीबाबत घोषणा केलीय की, ई. श्रीधरन मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार असतील."

याबाबत मुरलीधरन यांनी एक ट्वीटही केलं होतं. ते ट्वीटही डिलिट करण्यात आलं आहे.

ई श्रीधरन

त्यांनी ट्वीटमध्ये लिहिलं होतं की, "ई. श्रीधरन यांना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार बनवून भाजप निवडणूक लढेल. आम्ही सीपीआय आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना पराभूत करू, जेणेकरून केरळला भ्रष्टाचारमुक्त आणि विकास करणारं सरकार मिळेल."

मात्र, त्यानंतर मुरलीधरन यांनी ANI वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हटलं की, "मी जे वक्तव्य केलं होतं ते माध्यमांमधील वृत्तांच्या आधारे होतं. त्या वृत्तांमध्ये पक्षाचा हवाला देण्यात आला होता. मात्र, पक्षाकडे त्याबाबत विचारलं, तर कळलं की, अशी कोणतीच घोषणा झालेली नाही."

आणखी एक ट्वीट शुक्रवारी (5 मार्च) सकाळपर्यंत मुरलीधरन ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यांच्या टाईमलाईनवर आहे, त्यात त्यांनी लिहिलंय, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात भाजप केरळवासियांच्या गरजा पूर्ण करण्याचं काम करेल.  ई. श्रीधरन यांच्या नेतृत्त्वात केरळला कुशल आणि प्रभावशाली सरकार मिळेल."

मुरलीधरन यांनी घेतलेल्या यूटर्नटी काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी खिल्ली उडवली आहे.

थरूर यांनी ट्वीट करून म्हटलंय की, "काय मस्करी लावली आहे! भाजप अशा इमारतीच्या सर्वोच्च मजल्यावर जाण्याचं स्वप्न पाहतेय, जी कधी बनणारच नाहीय. केरळमध्ये भाजपचा मुख्यमंत्री कधीच होणार नाही."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


व्ही.के.सोमय्या

एकाक्षणी खेळांमध्ये 'मध्यम स्वरुपाची कामगिरी करणारी खेळाडू' असं तिला स्वत:बद्दल वाटत होतं. तिला कल्पनाही नव्हती की तिचं नाव आशियाई सुवर्णपदक विजेती म्हणून घेतलं जाईल.

विस्मयाची बहीण अॅथलिट होती. तिनेच विस्मयाला अॅथलेटिक्सकडे वळण्यासाठी प्रेरित केलं. हळूहळू शाळेतील क्रीडा शिक्षक आणि नंतर महाविद्यालयातील प्रशिक्षकांच्या मदतीने तिने खेळातले बारकावे शिकून घेतले.

चंगनाचेरी इथलं असेंशन महाविद्यालय अव्वल दर्जाचे अॅथलिट घडवण्यासाठी प्रसिद्ध आहे.

अॅथलिट म्हणून विस्मयाच्या कारकीर्दीची सुरुवात 2014 मध्ये केरळसाठी दोन सुवर्णपदकं जिंकून झाली. 2021 ऑलिम्पिकमध्ये ती देशाचं प्रतिनिधित्व करणार आहे.

अभियंता होण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या विस्मयाने अॅथलिट होण्याचा घेतलेला निर्णय सोपा नव्हता.

अवघड निर्णय

विस्मयाचे वडील इलेक्ट्रिशियन आहेत तर आई गृहिणी आहे.

त्यांची आर्थिक परिस्थिती बेतास बेत आहे. त्यामुळे अॅथलेटिक्ससाठी इंजिनियरिंगचं शिक्षण सोडण्याचा मुलीचा निर्णय निश्चितच सोपा नव्हता.

दोन्ही मुलींनी अॅथलेटिक्समध्ये कारकीर्द घडवण्याचा घेतलेला निर्णय एक अत्यंत अवघड निर्णय होता, असं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

विस्मया सांगते. त्यांनी त्यांच्यापरीने सर्वतोपरी मदत केली.

सुरुवातीच्या काळात सिथेंटिक ट्रॅक आणि अत्याधुनिक व्यायाशाळा हे विस्मयाच्या नशिबी नव्हतं. त्यांना चांगल्या सुविधांऐवजी चिखलाने भरलेल्या ट्रॅकवर प्रशिक्षण घ्यावं लागलं. पावसाळ्याच्या दिवसात अशा ट्रॅकवर सराव करणं खूप कठीण होतं.

कोणत्याही खेळाडूला चांगली कारकीर्द घडवण्यासाठी आवश्यक सोयीसुविधा, संसाधनं आणि प्रशिक्षणाची आवश्यकता असते. मात्र आपल्या देशात याचा अभाव आहे असं विस्मयाला वाटतं.

या सगळ्या कारणांमुळे अॅथलिट दुखापतग्रस्त होण्याची शक्यता असते. विस्यमाने याचा स्वत: अनुभव घेतला आहे.

विस्मयाने धावपटू म्हणून कारकीर्दीची सुरुवात केली होती. मात्र दुखापतींमुळे त्यांना बदल करावा लागला.

सुवर्णपदक जिंकलं आणि ओळख मिळाली

2017  मध्ये विस्मयाच्या कारकीर्दीतील एक संस्मरणीय क्षण आला. विस्मयाने अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ महाविद्यालयीन स्पर्धेत 200 मीटर धावण्याच्या शर्यतीत सुवर्णपदक पटकावून 25 वर्ष जुना विक्रम मोडला.

त्याच अजिंक्यपद स्पर्धेत तिने 400 मीटर शर्यतीत रौप्यपदकही पटकावलं होतं. तेव्हापासून लोक तिला ओळखू लागले.

विस्मया शर्यतीत धावताना

या दमदार कामगिरीमुळे विस्मयाचा राष्ट्रीय शिबिरात सुकर होऊ शकला. आधुनिक सोयीसुविधा आणि प्रशिक्षण मिळू लागलं.

यानंतर विस्मयाने 4*400 मीटर रिले प्रकारात सहभागी व्हायला सुरुवात केली. अल्पावधीत ती राष्ट्रीय संघाचा भाग झाली.

2018मध्ये जकार्ता इथं झालेल्या आशियाई स्पर्धेत भारतीय संघाने सुवर्णपदकावर नाव कोरलं. विस्मया त्या संघाचा भाग होती.

2019मध्ये विस्मया दोहा इथे झालेल्या जागतिक अॅथलेटिक्स अजिंक्यपद स्पर्धेत मिक्स्ड रिले शर्यतीत सहभागी झाली. संघ अंतिम फेरीत पोहोचला आणि ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरला.

सकारात्मक दृष्टिकोन असेल आणि अपयशाने खचून जाणार नसाल तर तुमचे कच्चे दुवे तुमची ताकद बनू शकतात यावर विस्मयाचा विश्वास आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


व्ही.जे.सिद्धार्थ

मंगळुरूमधील होईगे बाजारजवळ नेत्रावती नदीच्या किनाऱ्यावर सिद्धार्थ यांचा मृतदेह आढळून आला.

"सकाळी साडेसहाच्या सुमारास व्ही. जी. सिद्धार्थ यांचा मृतदेह हाती लागला आहे, त्यांच्या कुटुंबियांना याची माहिती देण्यात आली आहे, कायद्यानुसार पुढची सर्व कारवाई केली जाईल," असं मंगलोरचे पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं आहे.

मंगळुरूमधील होईगे बाजारजवळ नेत्रावती नदीच्या किनाऱ्यावर बुधवारी (31 जुलै) सकाळी साडेसहाच्या सुमारास सिद्धार्थ यांचा मृतदेह स्थानिक मच्छीमारांना सापडला.

ज्या ठिकाणहून सिद्धार्थ बेपत्ता झाले होते, तिथून अगदी थोड्याच अंतरावर सिद्धार्थ यांचा मृतदेह सापडला. सिद्धार्थ यांचा मृतदेह वैद्यकीय तपासणीसाठी हॉस्पिटलमध्ये नेलं जात आहे, अशी माहिती माजी मंत्री युटी खादेर यांनी बीबीसीला दिली.

त्यांच्या चेहऱ्यावर रक्त आहे, मात्र शरीराच्या अन्य भागावर जखम किंवा माराच्या कोणत्याही खुणा नसल्याची माहिती खादेर यांनी दिली.

दरम्यान, सिद्धार्थ यांनी आत्महत्येबद्दल लिहिलेली चिठ्ठी ही खरी असल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यांनी हे पत्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

'कॅफे कॉफी डे' परिवार आणि संचालकांना उद्देशून लिहिलं आहे. "मी खूप लढलोय. पण आज मी हार मानतोय. कर्जदारांकडून येणारा दबाव आणि इन्कम टॅक्स विभागाच्या संचालकांकडून होणारा त्रास मी यापुढे सहन करू शकत नाही."

इन्कम टॅक्स विभागानं आपल्या कारवाईचं समर्थन केलं आहे. सिद्धार्थ यांच्या चिठ्ठीवरील सही ही विभागाकडे असलेल्या वार्षिक अहवालातील सहीशी जुळत नसल्याचं इन्कम टॅक्स विभागानं म्हटलं आहे.

सिद्धार्थ यांनी आपल्या चिठ्ठीत लिहिलं आहे, "हे खूप अन्याय्य आहे. आणि आता खरंच पैशांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सगळ्या चुकांसाठी मी एकटाच जबाबदार आहे. माझा कुणालाही फसवण्याचा हेतू नव्हता. कधीतरी ही गोष्ट सर्वांच्या लक्षात येईल."

पोलीस, अग्निशमन दलाचे कर्मचारी, कोस्टल पोलिसांसह 400 जण सिद्धार्थ यांचा मृतदेह शोधण्यासाठी प्रयत्न करत होते.

कोण आहेत व्ही. जी. सिद्धार्थ?

कॅफे कॉफी डे उद्योगाचे संस्थापक तसंच माजी परराष्ट्र मंत्री एस. एम. कृष्णा यांचे जावई व्ही. जी. सिद्धार्थ हे सोमवार (29 जुलै) संध्याकाळपासून मंगलोर शहरातून बेपत्ता झाले होते.

सिद्धार्थ त्यांच्या गाडीतून बाहेर गेले होते. त्यांनी मंगलोर शहरातील नेत्रावती नदीच्या पुलावर ड्रायव्हरला गाडी थांबवण्यास सांगितलं. त्यांनी त्याला पुढे जायला सांगितलं. मी चालत येईन असंही त्यांनी सांगितलं. पण तिथून ते गायब झाले, असं पोलिसांनी सांगितलं होतं.

सिद्धार्थ मागून परत न आल्यानं ड्रायव्हरनं पोलिसांना ही माहिती दिली.

सिद्धार्थ यांच्या मोबाईलवर संपर्क करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र त्यांचा मोबाईल स्विच ऑफ होता.

कॅफे कॉफी डे

सिद्धार्थ यांचा 'कॅफे कॉफी डे' हा देशातला सगळ्यांत मोठा कॉफी उद्योग समूह आहे. सीसीडी या नावाने प्रसिद्ध या उद्योगाच्या देशभरात 1,750 शाखा आहेत. मलेशिया, नेपाळ आणि इजिप्तमध्येही त्यांची काही आऊटलेट आहेत.

वाढत्या स्पर्धेमुळे गेल्या दोन वर्षांत कॅफे कॉफी डे समूहाच्या वाढीचं प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचं स्थानिक प्रसारमाध्यमांचं म्हणणं आहे.

काही छोटे आऊटलेट बंदही करण्यात आले होते.

कॅफे कॉफी डे उद्योगातील मोठ्या प्रमाणावर समभाग कोका कोला कंपनीला विकण्यासाठी सिद्धार्थ उत्सुक असल्याच्या बातम्या स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी दिल्या होत्या. मात्र दोन्ही कंपन्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही...


व्हीडिओ पाहा: गरीब घरात जन्मलेली जगातील श्रीमंत व्यक्ती

या निधीला 'Day One Fund' असं म्हटलं जाणार, असं बेझोस यांनी एक ट्वीट करून जाहीर केलं.

जेफ बेझोस यांची वैयक्तिक संपत्ती 164 अब्ज डॉलर्स आहे, पण ते सामाजिक कार्य करत नसल्याची ओरड होते.

अमेरिकन सिनेटर बर्नी सॅंडर्स यांनी अॅमेझॉनच्या गोदामात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती तसंच कंपनीवर टीकाही केली होती.

अॅमेझॉनच्या शेअर मूल्यात वाढ झाल्यानंतर तसेच टॅक्सवर सूट मिळाल्यानंतर बेझोस यांच्या वैयक्तिक संपत्ती बरीच वाढली. ती संपत्ती सामाजिक कार्यासाठी कशी खर्च करावी, याबाबत सुचवावे अशी विनंती बेझोस यांनी केली होती.

सध्या अमेरिकेत बेघरांचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. त्यावर अनेक स्वयंसेवी संस्था काम करत आहेत. बेझोस यांचा Day One Fund या संस्थांना देण्यात येईल, असं त्यांनी जाहीर केलं.

तसंच, अल्प उत्पन्न असलेल्या समुदायांसाठी असलेल्या शाळा तयार करण्यासाठी हा निधी वापरण्यात येईल, असं त्यांनी म्हटलं.

Day One Family Fund आणि Day One Academy's Fund मध्ये हा निधी विभागून देण्यात येईल.

बेघरांसाठी कार्य करणाऱ्या संस्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

थांना आणि व्यक्तींना बक्षीस देऊन हा निधी त्यांच्यापर्यंत Day One Family Fund तर्फे पोहोचवण्यात येईल. ज्या संस्था किंवा व्यक्ती बेघरांना निवारा आणि अन्नाची सोय करतात त्यांची या पुरस्कारासाठी निवड करण्यात येईल.

अल्प उत्पन्न गटातील समुदायांसाठी उत्तम गुणवत्ता असलेल्या शाळांचं नेटवर्क उभारून त्याचं व्यवस्थापन डे वन अॅकेडमीज फंडतर्फे केलं जाईल.

याआधी, 1 लाख कोटी डॉलरच्या वर मूल्य जाणारी अॅमेझॉन ही दुसरी कंपनी ठरली. त्याआधी अॅपलचं मूल्य 1 लाख कोटी डॉलरच्या वर गेलं होतं.

दोन अब्ज डॉलर ही रक्कम फार मोठी वाटत असली तरी बिल गेट्स, मार्क झुकरबर्ग आणि वॉरेन बफे जेवढी रक्कम सामाजिक कार्यावर खर्च करतात त्या तुलनेत हे काहीच नसल्याचं म्हटलं जात आहे.

गुंतवणूक तज्ज्ञ वॉरन बफे आणि मायक्रोसॉफ्टचे संस्थापक बिल गेट्स यांनी Giving Pledge म्हणजेच संपत्ती दान करण्याचा संकल्प, अशी संकल्पना काढली. आपली वैयक्तिक संपत्ती समाजकार्यासाठी द्या, असं आवाहन त्यांनी लोकांना केलं.

झुकरबर्ग यांनी आपल्या वैयक्तिक संपत्तीतील 99 टक्के संपत्ती सामाजिक कार्यासाठी दान करण्याचा संकल्प केला आहे.

बेझोस हे अॅमेझॉन व्यतिरिक्त 'वॉशिंग्टन पोस्ट' या वृत्तपत्राचे मालक आहेत. त्यांनी याआधी प्रिन्सटन विद्यापीठाला, कॅन्सर संशोधनाला आणि निर्वासितांच्या मुलांसाठी निधी दिला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


व्हीडिओ: दिल्लीतल्या महिलांना सुरक्षित वाटतं का?

सर्वप्रथम जी घटना घडली होती, ती जाणून घेऊया - एक तरुणी आणि तिचा मित्र 16 डिसेंबर 2012 रोजी रात्री नऊ वाजता दक्षिण दिल्लीत एका बसमध्ये बसले. त्या बसमध्ये पाच-सहा पुरुषच होते.

नंतर त्या युवतीवर ड्रायव्हर आणि पाच माणसांनी बसमध्येच सामूहिक बलात्कार केला. त्यांचा विरोध करणाऱ्या तिच्या मित्राला बेदम मारहाण करण्यात आली. आणि दोघांनाही नग्न करून, रक्ताच्या थारोळ्यात रसत्यावर फेकून देण्यात आलं.

रस्त्यावरच्या काही लोकांनी त्यांना बघितलं. त्यांनी पोलिसांना फोन केला आणि त्यांना रुग्णालयात नेलं. तिनं मृत्यूशी पंधरा दिवस झुंज दिली. पण ती अयशस्वी ठरली.

तिचा मित्र वाचला पण मनावर आयुष्यभराचं ओरखडे घेऊन.

या घटनेच्या क्रौर्यानं संपूर्ण देश हादरला आणि प्रसारमाध्यमांनी तिचं नाव निर्भया (कोणतंही भय नसलेली), असं ठेवलं.

एक होती निर्भया

दहा वर्षांपूर्वीच मी अशाच एका निर्भयाला भेटले होते. त्यावेळी मी बीबीसी रेडिओसाठी भारतातील बलात्कारांवर एक फीचर करत होते.

एका सेवाभावी संस्थेतर्फे मध्य दिल्लीत स्त्रियांसाठी असलेल्या एका निवाऱ्यात मी तिला भेटले होते. ती ग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुजरातमधल्या एका गरीब कुटुंबातून आली होती.

ती एका भटक्या आदिवासी जमातीची भाग होती आणि आपल्या पतीसोबत आणि मुलाबरोबर राजधानीत आली होती.

आज पाच वर्षांनंतर भारत महिलांसाठी किती सुरक्षित आहे?

काही महिने दिल्लीत रोजंदारीवर काम केल्यावर ती सहकुटुंब गुजरातला निघाली होती. पण रेल्वे स्थानकावर गोंधळात ती आपल्या कुटुंबापासून वेगळी झाली. कुटुंबातले बाकी सर्वजण ट्रेनमध्ये बसले पण ती मात्र मागे राहिली.

तिला प्लॅटफॉर्मवर रडताना बघून एका दयाळू माणसाने तिला मदत देऊ केली. त्यानं तिला सांगितलं की तो ट्रक ड्रायव्हर आहे आणि तिला घरी घेऊन जाण्याचं आश्वासन दिलं. तिच्याकडे अजिबात पैसा नसल्यानं ती त्याच्यासोबत गेली.

पुढच्या चार दिवसांत तिला ट्रकमधून नुसतं फिरवण्यात आलं. आणि ड्रायव्हर आणि तीन माणसांनी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला.

ती आता मरेल असं त्यांना वाटल्यामुळे त्यांनी तिला रस्त्यापाशी फेकून दिलं. तिथे तिला काही लोकांनी पाहिलं आणि रुग्णालयात दाखल केलं.

मी जेव्हा तिला भेटायला गेले तेव्हा तिला अनेक महिन्यांच्या उपचारानंतर घरी आणण्यात आलं होतं.

तिच्या शरीराची चाळणी झाली होती. तिच्या गुप्तांगांना इतक्या वाईट पद्धतीने दुखापत झाली होती की तिच्या पोटाला एक पाईप लावला होता आणि त्याला एक बॅग लावली होती.

तिनं तिच्यावर स्तनांवर जळण्याच्या खुणा दाखवल्या. बलात्काऱ्यांनी तिला तिथं सिगारेटचे चटके दिले होते.

तिचं कुटुंब कुठे आहे याची तिला कल्पना नव्हती. सेवाभावी संस्थेच्या म्हणण्यानुसार त्यांना शोधण्याचे सगळे प्रयत्न फसले होते. मी तिच्याशी एका तासापेक्षा जास्त वेळ बोलले.

एखादा माणूस किती क्रूर असू शकतो, हा विचार करून मला प्रचंड संताप आला.

हजारो आंदोलकांची फौज

मी सुन्न झाले. आयुष्यात पहिल्यांदाच मला अशी भीती वाटत होती. ही भीती मी माझ्या बहिणीला आणि बीबीसीमधल्या एका सहकाऱ्याला बोलून दाखवली. या दोघीही एक स्वतंत्र आणि निर्भीड स्त्रिया आहेत.

त्या मला कधीही भेटायला यायच्या तेव्हा घरी पोहोचल्यावर मी त्यांना न विसरता मेसेज करायला सांगायचे.

सुरुवातीला त्या हे फार गांभीर्यानं घेत नव्हत्या. कधी त्या विसरल्या तर मी सकाळी फोन करून त्यांना रागवायचीही. कधीकधी त्या माझ्यावर हसायच्या आणि कधीकधी त्यांना याचा वैताग यायचा.

आणि मग 16 डिसेंबर 2012 ची घटना घडली.

भारतातील प्रसारमाध्यमांनी या निर्घृण घटनेचं तपशीलवार वार्तांकन केलं आणि घटनेची तीव्रता...


व्हीबो या चीनमधल्या मायक्रो ब्लॉगिंगसाईटवरचा फोटो

सोशल मीडिया साईट वीबोवर टाकलेल्या या पोस्टमध्ये एक फोटो होता त्यात एकीकडे चीनचं उडतं रॉकेट तर दुसरीकडे भारतातल्या जळत्या चिता दाखवल्या होत्या.

या फोटोवर लिहिलं होतं - "चीनमध्ये लावली जाणारी आग विरुद्ध भारतात लावली जाणारी आग"

या पोस्टमध्ये चीनच्या नव्या अंतराळ मोहिमेचा फोटो टाकला होता. चीनने 29 एप्रिलला अंतराळात आपलं कायमचं स्पेस स्टेशन बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचं पाऊल उचललं आणि एक महत्त्वाचं मॉड्यूल अंतराळात रवाना केलं.

ही पोस्ट शनिवारी, 1 मेला, दुपारी टाकली होती आणि आता डिलीट केली आहे. पण याचे स्क्रीनशॉट्स शेअर केले जात आहेत.

असं म्हटलं जातंय की हा कोलाज केलेला फोटो चीनची एक सरकारी संस्था - कम्युनिस्ट पक्षाची राजकीय आणि कायदेशीर गोष्टींशी संलग्न आयोग सीपीएलए - च्या एका अकाऊंटवरून पोस्ट केला आहे.

सीपीएलए चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचा एक सामर्थ्यवान विभाग आहे जो पोलीस अधिकारी, सरकारी कर्मचारी आणि कोर्टांच्या कामावर लक्ष ठेवतो.

चीनमधली लोकप्रिय मायक्रोब्लॉगिंग साईट वीबोवर असलेल्या सीपीएलएच्या या अकाऊंटचे लाखो फॉलोअर आहेत.
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आक्षेप आणि चीनची प्रतिक्रिया

या पोस्टनंतर अनेक युझर्सनी या फोटोवर आक्षेप घेतला आणि म्हटलं की हे 'चुकीचं आहे' आणि चीनने भारताला सहानुभूती दाखवायला हवी.

चीनी माध्यम समूह ग्लोबल टाइम्सचे संपादक हु शिजिन यांनी लिहिलं की, "अशा प्रसंगी मानवतेचा ध्वज उंच धरायला हवा. भारताबद्दल आपण सहानुभूती दाखवायला हवी आणि चिनी समाजासाठी नैतिकतेचे उच्च मापदंड प्रस्थापित करायला हवेत."

या वादग्रस्त पोस्टच्या एक दिवस आधीच, 30 एप्रिलला, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना संदेश पाठवला होता आणि भारतातल्या कोरोना संकटाबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली होती.

त्यांनी म्हटलं होतं की ते भारताची मदत करू इच्छितात आणि भारताला सहकार्य करू इच्छितात.

वैश्विक साथ आणि गेल्या वर्षी झालेला सीमावाद यानंतर चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांचा हा संदेश दोन्ही देशांच्या नेत्यांमध्ये झालेला पहिला संवाद होता.

यानंतर चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनीही आपल्या समकक्ष असणाऱ्या एस जयशंकर यांना फोन केला आणि मदत करण्याची इच्छा दर्शवली.

चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या संदेशानंतर एकाच दिवसांनी अशी वादग्रस्त पोस्ट सोशल मीडियावर टाकली गेल्याने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त होतंय.

भारताच्या सरकारी प्रसारण सेवेवर प्रसारित केलेल्या एका बातमीत म्हटलंय की चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर स्पष्ट उत्तर दिलं नाही.

असं म्हटलं की जेव्हा चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला याबाबतीत विचारलं तेव्हा त्यांनी फक्त इतकंच म्हटलं त्यांना वीबो अकाऊंटवर अशी कुठलीही पोस्ट दिसली नाही.

चीनच्या मंत्रालयाने हेही म्हटलं की त्यांना आशा आहे भारत या चर्चेकडे लक्ष देण्यापेक्षा चीन सरकार आणि चीनच्या मुख्य विचारधारेच्या मताकडे लक्ष देईल ज्यात म्हटलंय की या साथीला परतवून लावण्यासाठी चीन भारताची मदत करेल.

भारत सरकारने या वादावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


व्ही़डिओ: हासित यांनी अभियांत्रिकीचं शिक्षण घेतलं आहे.

झोपडपट्ट्या शहरातल्या असो किंवा मग खेड्यातल्या त्या अनेक समस्यांचं आगार असतं.

अहमदाबादमधल्या झोपडपट्ट्या बघून हासित गणात्रा यांच्या लक्षात आलं की, घराचा दर्जा चांगला नसला की लोकांचं जगणं किती अवघड होतं.

2011 च्या जनगणनेनुसार भारतात सुमारे 6.5 कोटी लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. याच अहवालानुसार झोपडपट्ट्या म्हणजे 'अशी जागा जिथली घरं मानवी अधिवासासाठी योग्य नाहीत.'

त्या घरांच्या छपरांना भोकं पडलेली असतात. तुम्ही तिथं राहणाऱ्या माणसांना विचारलं की, बाबा काय हे? तर उत्तर येतं, "आमच्याकडे याशिवाय पर्याय काय आहे?"

या झोपड्या सिमेंटच्या किंवा पत्र्यांच्या असतात. तिथं राहणाऱ्यांना उन्हाळ्यात प्रचंड गरम होणार, हिवाळ्यात भयानक थंडी वाजणार आणि पावसाळ्यात घरात पाणी भरणार हे ठरलेलं.

आपलं इंजिनिअरिंग पूर्ण करून हासित गणात्रा घरी परत आले तेव्हा त्यांना वाटलं की, अशा घरांसाठी चांगलं छप्पर स्वस्तात बांधायची पद्धत शोधून काढली पाहिजे. अशी छपरं जी मजबूत असतील आणि लोकांना परवडणारीही.

झोपड्यांची वाईट परिस्थिती

तब्बल दोन वर्षं आणि 300 प्रयत्न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

केल्यानंतर त्यांच्या मॉडरूफ कंपनीला मजबूत आणि वॉटरप्रूफ छप्पर बांधायचा मार्ग सापडला. त्यांनी हे छप्पर टाकाऊ पदार्थ, कागदाचा लगदा आणि नैसर्गिक तंतू (फायबर) वापरून बनवलं.

छतांच्या पुढच्या अवृत्तीमध्ये सौर पॅनल बसवण्याचा त्यांचा मानस आहे.

"जगभरातल्या तज्ज्ञांनी आम्हाला सांगितलं की, तुम्हाला हे जमणार नाही. तुम्ही हा नाद सोडा..." गणात्रा सांगत होते.

"पण तुम्ही त्या झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांची परिस्थिती पाहता, तेव्हा तुम्हाला काहीतरी करणं भागच असतं." गणात्रा सांगतात.

मॉडरूफच्या सेल्स टीममध्ये सगळ्या महिला आहेत. यातल्या बऱ्याच जणींनी हे नव्या प्रकारचं छप्पर आधी स्वतः वापरून पाहिलं. त्यामुळे घराला एक टिकाऊ आणि चांगलं छत असणं महिला आणि मुलांसाठी किती महत्त्वाचं आहे हे त्यांना चांगलंच माहिती आहे, ते म्हणाले.

या टीमच्या सदस्या कौशल्या शर्मा म्हणतात की, लोकांना चांगलं आयुष्य देण्यासाठी हे काम गरजेचं आहे.

"जेव्हा आम्ही लोकांच्या घरी जातो तेव्हा त्यांना अशा अवस्थेत राहताना बघून फार वाईट वाटतं," त्या पुढे म्हणतात.

"मी त्यांना सांगते की, या छताची काळजी घेणं सोपं आहे. आम्ही त्यांना नवीन छपरासाठी कर्ज मिळवायला मदतही करू शकतो. कारण त्यातल्या बऱ्याच जणांना हा खर्च परवडणारा नसतो," कौशल्या शर्मा म्हणतात.

250 स्क्वेअर फुटाच्या छपराला सुमारे 65,000 रुपये एवढा खर्च येतो. पत्र्याच्या छपरापेक्षा हा खर्च जास्त असला तरी सिमेंटच्या छपरापेक्षा हा खर्च कमी आहे.

मॉडरूफचे बहुतांश ग्राहक दोन वर्षांसाठी कर्ज घेऊन हे छप्पर बसवतात. त्यांना साधारणतः 3250 रुपये महिना एवढा हफ्ता बसतो.

"आमच्या घरात 4 लहान मुलं आहेत. आमच्या सध्याच्या छपरामुळे उन्हाळ्यात प्रचंड उकडतं," सकीना सांगतात. मॉडरूफनं सकिना यांच्या घराच्या छपराचं काम लवकरात लवकर सुरू करावं अशी इच्छा त्या व्यक्त करतात.

जागतिक समस्या

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2020 पर्यंत शहरी भागांमध्ये 2 कोटी स्वस्त घरं पुरवण्याची योजना आखली आहे.

दुसऱ्या बाजूला सेंटर फॉर अर्बन अॅण्ड रिजनल एक्सेलन्स (क्युअर) सारख्या संस्था सध्याच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये लोकांचं जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

"चांगली घरं पुरवण्यातली मोठी अडचण म्हणजे खराब छप्पर आहे. त्यामुळे जर तुम्हाला लोकांना चांगली घर पुरवायची असतील तर छपरावर  संशोधन होणं फार गरजेचं आहे," क्युअरच्या संचालक रेणू चोल्सा म्हणतात....


व्हॅलेंटिना डॅप्रिले

व्हॅलेंटिना डॅप्रिले आणि लुईजी या दाम्पत्याचं केवळ आठ दिवसांचं चिमुकलं बाळ मृत्युमुखी पडलं आणि या दांपत्यावर दु:खाचं डोंगर कोसळलं. मात्र, त्यातूनही सावरुन या दांपत्यानं बाळाच्या अवयवांचं दान करण्याचा निर्णय घेतला.

'मला माफ करा, आम्ही तुमच्या बाळाला वाचवू शकलो नाही,' अशी वेदनादायी बातमी डॉक्टरांनी ज्यावेळी पाणवलेल्या डोळ्यांनी आणि दु:खदायक स्वरात सांगितली, तो क्षण व्हॅलेंटिना कधीच विसरू शकत नाहीत.

लंडनस्थित किंग्स कॉलेज हॉस्पिटलमधील न्यूबॉर्न इंटेन्सिव्ह केअर यूनिट (NICU) च्या डॉक्टरांनी अँजेलो रे या चिमुकल्याला वाचवण्यासाठी शक्य तितके प्रयत्न केले. मात्र, अँजेलो रे लाईफ सपोर्ट यंत्राशिवाय राहू शकत नव्हता. शिवाय, त्याच्या मेंदूत कोणतीच हालचाल MRI स्कॅनमध्ये दिसत नव्हती.

व्हॅलेंटिना सांगतात, आता ज्यावेळी मी जुलै 2016 मधील तो दिवस आठवते, तेव्हा मी आतून पोखरली जाते.

अॅंजेलोचा जन्म झाल्यानंतर त्याला लगेच इन्क्युबेटरमध्ये ठेवण्यात आलं. व्हॅलेंटिना यांनी पोटच्या बाळाला अजून हातातही घेतलं नव्हतं, तेवढ्यात तो जग सोडून गेला.

व्हॅलेंटिना सांगतात, "मी हा विचार करुनच अस्व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

स्थ व्हायचे की, माझ्या बाळानं काय विचार केला असेल. आम्ही नऊ महिने सोबत होतो, मग अचानक माझी आई कुठं गेली? ती का सोडून गेली?"

बाळाला जन्म देण्याच्या एक आठवडा आधी व्हॅलेंटिना घसरुन पडल्या होत्या. त्यावेळी त्यांचा श्वासोच्छवास बंद झाला होता. त्यांच्या शरीरावर निळ्या रंगाची किनार पसरली होती. त्यांचे पती लुईजी यांनी तातडीनं 999 क्रमांकावर फोन केला. फोनवरून जशा सूचना मिळाल्या तसं त्यांनी व्हॅलेंटिना यांना बरं करण्याचे प्रयत्न केले.

शाळेला उन्हाळ्याची सुट्टी लागली होती. त्यामुळं त्यांचा सहा वर्षांचा मुलगा लिओन घरीच होता. तो हे सर्व पाहत होता.

ही घटना घडेपर्यंत म्हणजे घसरुन पडण्या आधीपर्यंत व्हॅलेंटिना यांना कुठलाच त्रास झाला नव्हता. किंबहुना, आपण घरीच बाळाला जन्म देऊ, असंही त्यांना वाटत होतं.

मात्र, घरात घडलेल्या घटनेनंतर व्हॅलेंटिना यांना तातडीनं लंडनमधील क्वीन एलिझाबेथ हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं. तिथं इमर्जन्सी वॉर्डात नेऊन त्यांचं सिझेरियन करण्यात आलं. त्यानंतर व्हॅलेंटिना यांना तातडीनं रक्त देण्यासाठी केंबरवेलच्या किंग्ज कॉलेज हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं.

बाळ एका ठिकाणी आणि त्या दुसऱ्या ठिकाणी अशी त्यांची स्थिती होती. लुईजी यांना एकदा एका रुग्णालयात जावं लागत असे तर एकदा दुसऱ्या रुग्णालयात.

त्याचवेळी डॉक्टरांना लक्षात आलं की, अँजेलोच्या मेंदूला ऑक्सिजन पुरवठा न झाल्यानं मोठा परिणाम झालाय.

"ज्यावेळी डॉक्टरांनी ही गोष्ट आम्हाला सांगितली, तेव्हा हे स्वीकारणंच माझ्यासाठी सर्वांत अवघड गेलं की, माझ्या बाळाला वाचवण्यासाठी मी काहीच करू शकत नाही. अगदी काहीच नाही," असं व्हॅलेंटिना सांगतात.

मुलासाठी व्हॅंलेटिना यांची काहीही करण्याची तयारी होती पण या घडीला त्या हतबल होत्या. काहीच करू शकत नव्हत्या.

माझं बाळ केवळ सहा दिवसांचं आणि त्याला कुणीच ओळखणार नाही, असा वेदनादायी विचार व्हॅलेंटिना यांच्या मनात डोकावल्यानंतर त्यांच्या मनात आणखी एक विचार डोकवला, तो म्हणजे अँजेलोच्या अवयवांचं दान करण्याचा.

व्हॅलेंटिना सांगतात, बाळाचं अवयवदान करणं आमच्या हातात होतं. आपलं बाळ आज आपल्यात नाही पण त्याच्यामुळे दुसऱ्या कुणाचा तरी जीव वाचेल असा विचार त्यांनी केला.

अॅमी आणि व्हॅलेंटिना

लुईजी आणि व्हॅलेंटिना यांनी बाळाच्या अवयवदानाचा निर्णय ज्यावेळी सांगितला, त्यावेळी किंग्स कॉलेज हॉस्पिटलच्या NICU मध्ये अॅमी ओव्हरेंड या नर्स कार्यरत...


व्हेंटिलेटर

कोरोना हे जगावरचं अभूतपूर्व संकट आहे. जगभरातले नागरिक या विषाणूशी लढत आहेत. भारतात कोरोना रुग्णांची संख्या साडेपाच लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांची संख्या 16,000 पेक्षा जास्त आहे.

कोरोनावर रामबाण इलाज अशी लस किंवा औषध अद्याप तयार झालेलं नाही. कोरोनाची लक्षणं टिपण्यात तसंच उपचारांमध्ये व्हेंटिलेटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर आणि ऑक्सीमीटर यांची भूमिका निर्णायक आहे.

या तिन्ही मेडिकल उपकरणांचं उत्पादन भारतात होतं. मात्र या प्रक्रियेत वापरल्या जाणारी छोटी छोटी उपकरणं चीनमधून आयात केली जातात.

म्हणूनच भारतातील मेडिकल क्षेत्रात कार्यरत माणसं, मेडिकल उपकरणं आयात करणाऱ्या कंपन्या यांच्यासह सर्वसामान्य माणसाच्या डोक्यात एक प्रश्न डोकावतो. भारत-चीनदरम्यान ताणलेल्या संबंधांचा परिणाम या वस्तूंच्या उपलब्धतेवर होईल का?

भारत-चीन वाद

मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात लडाखमध्ये एलएसी अर्थात लाईन ऑफ अक्च्युअल कंट्रोल याठिकाणी दोन्ही देशांदरम्यान तणाव वाढला. 15-16 जूनला गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीनच्या सैनिकांदरम्यान झालेल्या संघर्षामध्ये 20 भारतीय सैनिकांचा मृत्यू झाला ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोता. या संघर्षात 76 भारतीय सैनिक जखमीही झाले.

या हिंसक घटनेसंदर्भात चीनने अधिकृत पातळीवर कोणतंही वक्तव्य दिलेलं नाही.

प्रातिनिधिक फोटो

तब्बल 45 वर्षांनंतर एलएसी या ठिकाणी दोन्ही देशाचे सैनिक एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकले आणि त्यामध्ये काही सैनिकांचा मृत्यू झाला.

भारतात याघटनेचे तीव्र पडसाद उमटले. वीस भारतीय सैनिकांनी प्राण गमावल्यामुळे देशात चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घालण्याची मागणी जोर धरू लागली. केंद्र सरकारने चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घालण्याला किंवा चीनमधून येणाऱ्या वस्तूंचं प्रमाण कमी करण्यासंदर्भात अधिकृत वक्तव्य दिलेलं नाही. रेल्वे मंत्रालय आणि टेलिकॉम मंत्रालयाने मात्र चीनमधून होणाऱ्या उपकरणांची आयात भविष्यात थांबवण्याचा इशारा दिला आहे.

जगभरातील आकडेवारी -

कोरोना व्हायरसचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या देशांतील आकडेवारी-

फार्मएक्सिल म्हणजेच भारताच्या फार्मा एक्सपोर्ट काऊंसिलने चीनहून भारतात आलेल्या मात्र बंदरांमध्ये तसंच विमानतळावर अडकून राहिलेल्या वस्तूंसंदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे. अनेक वस्तू तसंच उपकरणं कस्टम क्लिअरन्सेसच्या प्रतीक्षेत आहेत.

वैद्यकीय उपकरणांची भूमिका

गेल्या दोन दशकात भारत-चीन व्यापारी संबंधांमध्ये 30 टक्क्यांनी सुधारणा झाली आहे. यामध्ये औषधं आणि मेडिकल उपकरणांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.

चीनहून येणाऱ्या बल्क ड्रग्सवर म्हणजेच औषधांसाठीच्या कच्च्या मालासाठी भारत चीनवर अवलंबून आहे. भारतात मेडिकल टूरिझम आणि वैद्यकीय सुविधांमध्ये चीनहून येणाऱ्या वैद्यकीय उपकरणांचा वाटा मोलाचा आहे.

चीनहून आयात केलेल्या वस्तू, उपकरणं कस्टम्स प्रक्रियेत अडकल्या आहेत.

भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 2019-20 या कालावधीत भारताने चीनकडून 1,150 कोटी रुपयांचे फार्मा प्रॉडक्ट्स आयात केले आहेत. यामध्ये बल्क ड्रग्ज म्हणजेच औषधं बनवण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त वैद्यकीय उपकरणांचाही समावेश आहे.

भारतात आयात होणारी मोठी वैद्यकीय उपकरणं प्रामुख्याने अमेरिकेहून येतात. मात्र भारतात असेंम्बल होणाऱ्या उपकरणांमध्ये चीनमधून येणाऱ्या कच्च्या मालाची भूमिका निर्णायक आहे.

व्हेंटिलेटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर आणि ऑक्सीमीटर

कोव्हिड-19 आणि या तीन वैद्यकीय उपकरणांची आवश्यकता जागतिक आरोग्य संघटना, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद तसंच वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्व...


व्हेनेझुएला सरकारच्या विरुद्ध तीव्र निदर्शनं होत आहेत

रविवारी झालेल्या महापौर पदाच्या निवडणुकीत सहभागी झालेले पक्ष राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीच्या निवडणुकीसाठी पात्र ठरतील असं मादुरो यांनी स्पष्ट केलं.

निवडणूक व्यवस्था पक्षपाती असल्याचा आरोप करत जस्टीस फर्स्ट, पॉप्युलर विल आणि डेमोक्रॅटिक अॅक्शन या पक्षांनी रविवारी झालेल्या निवडणुकांवर बहिष्कार घातला होता.

दरम्यान देशातली निवडणूक प्रणाली विश्वासार्ह असल्याचं राष्ट्राध्यक्ष माड्युरो यांनी सांगितलं. राजकीय पटावरून विरोधक नामशेष झाल्याचा टोला मादुरो यांनी लगावला.

विरोधी पक्ष रविवारी झालेल्या निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी झाले नाहीत आणि आता बहिष्काराची मागणी करत आहेत. या पक्षांना राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीच्या निवडणुकांमध्ये सहभागी होता येणार नाही असं मादुरो यांनी सांगितलं.

ऑक्टोबर महिन्यात तीन मुख्य विरोधी पक्षांनी तीनशे शहरांमध्ये निवडणुकांवर बहिष्कार घालणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. मतदान करणं म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष मादुरो यांना मत देण्यासारखं आहे, असं विरोधकांनी म्हटलं होतं.

अर्थसंकटानं व्हेनेझुएलाला ग्रासलं आहे. जीवनोपयोगी वस्तूंचा तुटवडा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आणि वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवरही मादुरो यांचा सोशॅलिस्ट पार्टी पक्ष रविवारी झालेल्या निवडणुकीत विजय मिळवण्याची शक्यता आहे.

व्हेनेझुएलाची पार्श्वभूमी

व्हेनेझुएला हा दक्षिण अमेरिकेतला तेलसंपन्न देश. तिथे जगातले सगळ्यांत मोठे तेलसाठे आहेत. पण काही वर्षांपूर्वी खोऱ्याने पैसा कमवणारा हा देश आता दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांनी आभासी चलन म्हणजेच व्हर्च्युअल करन्सी आणण्याची घोषणा केली आहे.

व्हेनेझुएला येथील तेल, गॅस, सोने आणि हिरे यांचं पाठबळ या चलनाला राहील असं त्यांनी सांगितलं. विरोधकांनी मात्र या घोषणेला तीव्र विरोध केला आहे.

तेलापासून मिळणारं उत्पन्न कमी झाल्यानं व्हेनेझुएलाची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाली आहे, तसंच  बोलिवर या व्हेनेझुएलाच्या चलनाची किंमत झपाट्याने कमी होत आहे.

अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधावरसुद्धा त्यांनी सडकून टीका केली आहे. या निर्बंधांना राष्ट्राध्यक्ष मादुरो यांनी 'नाकेबंदी' असं संबोधलं आहे.

हे चलन कधी कसं, कधी आणि केव्हा व्यवहारात येईल हे मात्र त्यांनी स्पष्ट केलेलं नाही.

का ओढावली ही वेळ?

जगातले सगळ्यांत मोठे खनिज तेलाचे साठे असूनही व्हेनेझुएलामध्ये दिवाळखोरीशी झगडण्यासाठी विविध उपाययोजना कराव्या लागत आहेत.

व्हेनेझुएलाच्या सध्याच्या आर्थिक दिवाळखोरीला सत्ताधाऱ्यांचं अंदाधुंदीचं धोरण कारणीभूत असल्याचं विरोधकांचं मत आहे. तर राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो देशाच्या या स्थितीला 'अमेरिकेतल्या शत्रूंना' जबाबदार धरतात.

पण व्हेनेझुएलावर आजची परिस्थिती कशी ओढवली, हे जाणून घेण्यासाठी या देशाचा इतिहास आणि भूगोलही समजून घेणं आवश्यक आहे.

व्हेनेझुएला नैसर्गिक साधनसंपत्तीनं नटलेला देश. पश्चिमेकडे अँडीजची पर्वतराजी आणि दक्षिणेला अॅमेझॉनचं जंगल, उत्तरेला समुद्र असं या देशाचं रुपडं आहे.

लॅटिन अमेरिकेत सगळ्यांत जास्त शहरी लोकवस्ती याच देशात आहे. या देशाची तब्बल 95 टक्के अर्थव्यव्यवस्था खनिज तेलावरच अवलंबून आहे. त्याशिवाय इथं कोळसा, लोखंड, बॉक्साईट आणि सोनं अशी खनिजंसुद्धा आढळतात.

एवढं सारं असूनही इथले अनेक लोक दारिद्र्यात जगतात. इथले बहुसंख्य लोक छोट्या शहरांमध्ये दाटीवाटानं राहतात. या देशाची राजधानी असलेल्या कराकसजवळच्या टेकड्यांवर अशा बऱ्याचशा वसाहती आहेत.

तेलानं केली चांदी

खनिज तेल उत्पादन क्षेत्रानं 1973ला मोठी उसळी...


व्हेनेझुएलाची आर्थिकस्थिती बिकट होत चालल्याने अनेक लोक देश सोडू लागले आहेत. व्हेनेझुएलाच्या आजूबाजूच्या देशांनी सीमेवरील निर्बंध कठोर करायला सुरुवात केली आहे. पेरू या देशानंही शनिवारी सीमेवरील निर्बंध लादले आहेत.

2014पासून जवळपास 20 लाख नागरिकांनी व्हेनेझुएला सोडलं आहे.

व्हेनेझुएलामधील आर्थिक संकटामुळे तिथं अन्नधान्य, औषधं, जीवनावश्यक वस्तू मिळणंही कठीण झालं आहे. वैद्यकीय उपचार, शस्त्रक्रियाही होत नसल्याने लोक देश सोडू लागले आहेत. देशातच अडकून पडण्याची भीती निर्माण होत असल्याने अनेक जण बाहेर पडू लागले आहेत.

18 वर्षांचा जोनाथन झांब्रानो यांनी एएफपीला सांगितलं की, अनेक नागरिक पेरूकडे जात असून तो स्वतः गेली 5 दिवस चालत आहे.

शुक्रवारी अडीच हजार लोकांनी पेरूची सीमा ओलांडली असल्याचं या वृत्तसंस्थेने म्हटलं आहे. तसेच अनेक जण इक्वेडोर ओलांडून पेरूमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असं या वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे.

पासपोर्ट असल्याशिवाय पेरूमध्ये प्रवेश करता येणार नाही, असा नियम शनिवारपासून अंमलात येत आहे. यापूर्वी फक्त व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांना ओळखपत्रावर पेरूमध्ये प्रवेश मिळत हो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ता. त्यामुळे शुक्रवारी अनेक जण पेरूमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत होते.

इक्वेडोरनेही असाच नियम केला होता. पण न्यायालयाने हा नियम संचाराच्या स्वातंत्र्याबद्दल असलेल्या प्रांतिक करारांचा भंग करणारा आहे, असा आदेश दिला आहे.

'मदत करणं कठीण'

व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांना पेरू आणि इक्वेडरमध्ये स्थानिकांच्या विरोधाचा सामना करावा लागत आहे.

सीमेवर कपड्यांच्या व्यवसाय करणाऱ्या जीयानेला जारामिलो म्हणाल्या, "व्हेनेझुएलातील नागरिकांबद्दल आम्हाला दुःख वाटतं. पण ते पेरूच्या नागरिकांचा रोजगार हिरावून घेत आहेत."

अशीच प्रतिक्रिया इक्वेडोरच्या गेरॅडो गुटैरेझ यांनी दिली. ते म्हणाले, "थोड अंतर चालतानाही व्हेनेझुएलातील 10 लोक दिसतात. आर्थिकदृष्ट्या मागास देशाला अनेक लोकांना मदत करणं शक्य होत नाही."

इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर मायग्रेशनचे प्रवक्ते जोएल मिलमान म्हणाले, "या प्रदेशाला मदतीची गरज आहे, हेच या सर्व घटनांतून दिसून येते. भूमध्यसागरी देशांमध्ये ज्या पद्धतीने संकट निर्माण झालं तसंच संकट इथं निर्माण होतं असल्याचं दिसतं. कठीण वेळेचे रूपांतर कधी संकटात होईल हे सांगता येत नाही, म्हणून त्यासाठी आपण तयार असलं पाहिजे."

इक्वेडर इथं सप्टेंबर महिन्यात 14 देशांची प्रांतिक परिषद होत आहे. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनिओ गुटेरेस या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी समन्वय समिती स्थापन्याचा निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)