केंद्रातील मोदी सरकारमधील हेवी वेट मंत्री नितिन गडकरी आणि माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या मूळ जिल्ह्यांमध्येच हा पराभव झाल्यानं हा पराभव भाजपच्या जिव्हारी लागला आहे.

यातच नितिन गडकरी यांचे नागपूर जिल्ह्यातील मूळ गाव धापेवाडा येथे दहा वर्षानंतर काँग्रेसला यश मिळाले, तर फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असतांना दत्तक घेतलेले चिंचोली सर्कल मधील फेटरी आणि माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कोराडीमध्ये भाजप उमेदवाराचा पराभव काँग्रेसनं केला आहे.

आता भाजपचा बालेकिल्ला असणाऱ्या नागपूर जिल्हयात काँग्रेसच पुन्हा मुसंडी मागण्याचे मुख्य कारण म्हणजे पाच वर्षानंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यामुळे मरगळ आलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यामध्ये कमालीचा आत्मविश्वास.

जिल्हा परिषद एकूण जागा- 58

काँग्रेस- 30

राष्ट्रवादी - 10

भाजप -15

शिवसेना -01

अपक्ष- 01

शेकाप- 01

यासंदर्भात जेष्ठ पत्रकार आणि 'द हितवाद'चे शहर संपादक राहुल पांडे यांनी सत्तांतर हे प्रमुख कारण भाजपच्या पराभवामागे असल्याचं मत व्यक्त केलं आहे.

"गेली साडे सात वर्षं जिल्हा परि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

षदेवर भाजपची सत्ता होती. या ना त्या कारणाने निवडणूका घेतल्या जात नव्हत्या आणि सत्तातरानंतर या निवडणूका झाल्याने हे चित्र पाहायला मिळाले," पांडे यांनी सांगितलं.

'महाविकास आघाडीच्या स्थापनेनंतर बदलली समीकरणं'

राज्यातील महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर नागपूर जिल्ह्यातील काँग्रेसचे नितिन राऊत यांना ऊर्जा, सुनील केदार यांना पशुसंवर्धन आणि दुग्ध तसेच राष्ट्रवादीचे अनिल देशमुख यांना गृहखात्याची जबाबदारी देण्यात आली.

तिन्ही मंत्र्यांनी आपापली सर्व शक्ती जिल्हा परिषद निवडणूकीत लावली होती. यात सहकार क्षेत्रातून राजकारणात आलेले सावनेरचे आमदार सुनील केदार यांनी बाजी मारली. पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांच्या सावनेर आणि कळमेश्वर तालुक्यात भाजपला साधे खातेही जिल्हा परिषद निवडणुकीत उघडतां आले नाही.

कळमेश्वर तालुक्यांतील तीन आणि सावनेर तालुक्यांतील सहाही जागांवर काँग्रेसने विजय मिळवला आहे. केदार यांचा मतदार संघातील संपर्क कुणबी समाजाचा पाठिंबा हेही फॅक्टर यात कामी पडल्याच दिसतंय.

तर ऊर्जा मंत्री नितिन राऊत, काँग्रेस नेते किशोर गजभिये आणि राष्ट्रावादीचे आमदार प्रकाश गजभिये यांनी दलित मतदारांना काँग्रेस राष्ट्रवादी कडे आकर्षित करण्यात मोलाची कामगिरी पार पाडली. शिवाय अखिल भारतीय काँग्रेसचे महासचिव मुकुल वासनिक हे जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी नागपुरातच तळ ठोकून असल्याने काँग्रेस मधील सर्व गटतट एकत्र येऊन काम करत असल्याचं दिसले.

दरम्यान नागपूर जिल्ह्यातील सुनील केदार यांच्यासोबत फार सौख्य नसलेले काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष रणजीत देशमुख, त्यांचा मुलगा आशिष देशमुख, राष्ट्रवादीचे अनिल देशमुख आणि राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री रमेश बंग यांनी आपापले गट तट सोडून एकत्र प्रचार केल्याने काँग्रेस राष्ट्रवादीला हे यश मिळालं.

दरम्यान राज्यातील सहाही जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी प्रचार करणारे आणि नागपूर जिल्ह्यातील जागांसाठी विशेष प्रयत्न करणारे भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपच्या जागा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत दुपटीने वाढल्याच  सांगितलं आहे. पण हा पराभव भाजपच्या जिव्हारी लागला आहे. तर  काँग्रेस नेते डॉ. आशिष देशमुख यांनी देवेंद्र फडणवीस  यांच्या नेतृत्वातील राज्यातील सरकार वर जिल्हा परिषदेतील सरकारनं जो जनतेवर आणि शेतकऱ्यांवर अन्याय केला त्याची परिणीती पराभवात झाल्याचं सांगितलं. शेतकरी प्रश्न, बेरोजगारी असे प्रश्न भाजपनं कधी...


केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI)चे अधिकारी कोलकात्याच्या पोलीस आयुक्तांच्या घरी दाखल झाले. शारदा चिटफंड घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी करायची असल्याचं कारण त्यांनी दिलं.

हा घोटाळा कोट्यावधी रुपयांचा असून त्यात अनेक व्यापारी, राजकारणी, पत्रकार आणि चित्रपट निर्मात्यांचा समावेश आहे. त्यांनी अनेक छोट्या गुंतवणूकदारांना गंडा घातला आहे.

मात्र पोलीस आयुक्त राजीव कुमारांनी CBIच्या अधिकाऱ्यांना भेटायलाच नकार दिला. त्याऐवजी त्यांच्या पोलिसांनी या CBI अधिकाऱ्यांनाच ताब्यात घेतलं.

गंमत म्हणजे CBI चे काही अधिकारी हे पोलीस दलातूनच CBI मध्ये आलेले आहेत. CBI च्या अधिकाऱ्यांना मग त्यांनी पोलीस ठाण्यात नेलं. काही वेळाने त्यांना सोडून देण्यात आलं. मात्र या गोंधळात CBI चे अधिकारी राजीव कुमार यांची चौकशी न करताच परत आले.

राजीव कुमार यांनी या घोटाळ्याची सुरुवातीच्या काळात चौकशी केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर CBI कडे गेलं.

राजीव कुमार यांनी या घोटाळ्यातले काही पुरावे लपवून ठेवले असा CBI चा आरोप आहे. त्या प्रकरणात अनेकदा CBI ने विचारणा केली होती.

शारदा चिट फंड घोटाळा 2013 मध्ये उघडकीस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आला होता. त्यावेळी ममता बॅनर्जीच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री होत्या.

भारतीय राजकारण हे बऱ्यापैकी पुरुषप्रधान आहे. अशा परिस्थितीत ममता बॅनर्जी यांनी आपलं वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. 2011 मध्ये त्यांनी पश्चिम बंगालमधली कम्युनिस्टांची राजवट उलथून लावली होती.

नक्की कारणं काय?

ममता बॅनर्जी यांचे केंद्र सरकारबरोबर तणावपूर्ण संबंध आहेत. विकास आणि अस्मितेचा वापर करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप आपला झेंडा बंगालमध्ये रोवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करत आहेत.

तीन राज्यांत झालेल्या पराभवानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची परिस्थिती नाजूक झाली आहे. त्यातच ममता बॅनर्जी या मोदींच्या कट्टर स्पर्धक मानल्या जातात.

ममता बॅनर्जी यांनाही पंतप्रधानपदाची आकांक्षा आहे. नुकतीच त्यांनी 23 विरोधी पक्षांना घेऊन एक सभा घेतली होती. त्याला भरपूर प्रतिसाद मिळाला. नरेंद्र मोदी सरकार उखडून फेकण्याची प्रतिज्ञा या सभेत करण्यात आली होती.

ममता बॅनर्जी आता धरणे आंदोलन करत असून मोदी सरकारनं त्यांना टार्गेट केल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

2014च्या निवडणुकीत भाजपनं बंगालमध्ये 17% टक्के मतं घेतली आणि दोन जागांवर विजय मिळवला. यंदाच्या निवडणुकीत चांगल्या कामगिरीची पक्षाला अपेक्षा आहे.

राज्यातील पोलिसांना CBI अधिकाऱ्यांच्या मागे लावून बॅनर्जी यांनी एक घटनात्मक पेच निर्माण केल्याचा आरोप भाजप करत आहे.

इतिहासकार रामचंद्र गुहा म्हणतात की हा वाद म्हणजे दोन निर्दयी आणि अनैतिक राजकारण्यांमधील युद्ध आहे. ही अभूतपूर्व आणि वाईट परिस्थिती आहे. भारतातील संस्थानांवर एक मोठा डाग आहे आणि हा राजकीय निष्पक्षतेचा अंत आहे.

CBIचं नियंत्रण केंद सरकारच्या हातात आहे. CBIची पिंजऱ्यातला पोपट म्हणून याआधी संभावना करण्यात आली आहे. या संस्थेने विश्वासार्हता गमावल्याचंही अनेक लोक मानतात. ऑक्टोबर महिन्यात या संस्थेच्या संचालकपदाच्या मुदद्यावरून मोठा वाद उद्भवला होता.

बंगालमधील घडामोडी या भारताला पिछाडीवर नेणाऱ्या संकटांचा परिपाक आहे. ताकदवान सरकारला परिस्थिती हाताळण्यात अपयश आलं आहे. प्रचंड बहुमताचं सरकार चालवणाऱ्या मोदींसमोर शक्तिशाली प्रादेशिक नेत्यांनी आव्हान उभं केलं आहे. भारतीय संघराज्यासमोर हे नेहमीच आव्हान राहिलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने यासंदर्भात आदेश जारी करत जुलै 2021 पर्यंत आहे तोच महागाई भत्ता कायम ठेवणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

कोरोनाच्या जागतिक आरोग्य संकटाचा अर्थव्यवस्थेवर होत असलेल्या परिणामामुळे हा निर्णय घेतल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे.

या दीड वर्षांचा महागाई भत्ता अॅरियर्स म्हणून कर्मचाऱ्यांना नंतर देण्यात येईल, असं काहीजण सोशल मीडियावर पोस्ट करत आहेत. मात्र अर्थ मंत्रालयाच्या आदेशामध्ये हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे की 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 पर्यंत या काळातला कुठलेच अॅरियर्स देण्यात येणार नाही.

आदेशाचा कुणावर किती परिणाम होणार?

सरकारच्या या निर्णयाचा केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांवर नेमका काय परिणाम होईल आणि महागाई भत्ता कर्मचाऱ्यांसाठी का महत्त्वाचा असतो? हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही माजी लेफ्टनंट जनरल शंकर प्रसाद यांच्याशी बोललो.

ते म्हणाले, "महागाई भत्ता निर्देशांकाशी जोडलेला असतो. महागाई वाढली तर सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्ती वेतनधारकांना भत्ता देते, जेणेकरून त्यांना आपला आर्थिक स्तर कायम राहावा. वर्षातून दोनवेळा महागाई भत्त्याचं मूल्यांकन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

होतं. त्यानंतर महागाई भत्ता 3 ते 6 टक्क्यांनी वाढतो. गेल्याच महिन्यात केंद्र सरकारने 4 टक्के महागाई भत्ता देण्यावर शिक्कामोर्तब केलं होतं. मात्र, हा निर्णय आता रोखण्यात आला आहे."

एक उदाहरण देत शंकर प्रसाद यांनी सांगितलं, "एखाद्या निवृत्ती वेतनधारकाला 50 हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळत असेल तर 4 टक्क्यांच्या दराने जे 2 हजार रुपये वाढणार होते. ते आता मिळणार नाहीत आणि ढोबळमानाने बघितलं तर या आर्थिक वर्षात त्याचं जवळपास 25 हजार रुपये नुकसान होईल."

शंकर प्रसाद म्हणतात, "कर्मचारी असो किंवा निवृत्ती वेतनधारक, सगळेच आपला खर्च बघून DA (महागाई भत्ता) वाढण्याची वाट बघत असतात. सैन्य अधिकाऱ्यांचा पगार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत तसाही जवळपास 10 टक्क्यांनी कमी असतो. अशात एका मिड रँक अधिकाऱ्याला या आर्थिक वर्षात मिळणारे दीड ते दोन लाख रुपये आता मिळणार नाहीत. त्यामुळे ते निराश तर होतील.

"मात्र, कमी निवृत्ती वेतन असणाऱ्यांना या निर्णयाचा जास्त फटका बसेल. उदाहरणार्थ, ज्या निवृत्त जवानांचं पेन्शन 20 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांच्यासाठी हे नुकसान मोठं असणार आहे. शिवाय त्यांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेवरही याचा परिणाम होईल."

भारतीय लष्करातल्या एका अधिकाऱ्याने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं, "DA वाढणार नाही. शिवाय त्यांना वर्षभर प्रत्येक महिन्यातल्या पगारातला एक दिवसाचा पगार 'स्वेच्छेने' डोनेट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत."

एक अधिकारी म्हणाले, "सैन्यात वरिष्ठांनी म्हटलं तर मग स्वेच्छा वगैरे काही नसते. म्हणजेच लेफ्टनंट कर्नल रँकच्या एका अधिकाऱ्याचा, ज्याचा एक दिवसाचा पगार 5 हजार रुपयांच्या आसपास असतो, सरकार 12 महिन्यात त्याच्या पगारातून 60 हजार रुपये घेईल. मात्र, काही अधिकाऱ्यांनी एक दिवसाचा पगार द्यायला नकार दिला आहे."

भारतीय सैन्य दल, ज्यात तिन्ही दलांचा समावेश होतो, या तिन्ही दलातले कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांवर सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे.

याशिवाय भारतीय रेल्वे, भारतीय टपाल सेवा, बीएसएनएल, निमलष्करी दलांसह मंत्रालयात काम करणाऱ्या इतर केंद्रीय सेवांमध्ये काम करणारे कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांवरही याचा परिणाम होणार आहे.

सरकारच्या निर्णयावर टीका आणि विरोध

केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर तामिळनाडू सरकारनेही राज्य सरकारी कर्मचारी आणि पेंशनर्सचा महागाई भत्ता थांबवला आहे. याचा परिणाम...


केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काँग्रेस उपाध्यक्ष खा. राहुल गांधी यांच्यावर घणाघाती टीका केली आहे. राहुल गांधी भारतासाठी 'डूम्सडे मॅन' बनत चालल्याचं त्या म्हणाल्या. डूम्सडे मॅन म्हणजे विनाशाला कारणीभूत ठरणारी व्यक्ती. लोकसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या. प्रभात वृत्तपत्राने ही बातमी छापली आहे.

घटनात्मक पदावर काम करणाऱ्या व्यक्तींचा सतत अवमान करून आणि विविधी विषयांवर दिशाभूल करणारी माहिती सादर करून राहुल गांधी देशासाठी 'डूम्सडे मॅन' बनत चालल्याचं त्या म्हणाल्या.

"काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष विविध विषयांवर खोटी माहिती आणि गैरसमज पसरवत आहेत. पण, त्यांनी केलेल्या आरोपांवर सरकारकडून दिली जाणारी उत्तरं ऐकण्याची क्षमताही त्यांच्यात नाही. आपण काँग्रेस पक्षाच्या या दोन प्रवृत्ती लक्षात घेतल्या पाहिजे. त्यांचा लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारवरील विश्वास पूर्णपणे नाहीसा झाला आहे", असं सीतारामन म्हणाल्या.

गुरुवारी लोकसभेत राहुल गांधी अर्थसंकल्पाऐवजी कृषी कायद्यांवर बोलले. त्यावर प्रतिक्रिया देताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, "ते कदाचित भारतासाठी 'डूम्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सडे मॅन' (विनाशकारी) बनत चालले आहेत."

ते अर्थसंकल्पातल्या किमान 10 मुद्द्यांवर ते बोलतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ते त्यातल्या एकाही मुद्द्यावर न बोलता केवळ कृषी कायद्यांवर बोलल्याने निराशा झाल्याचं त्या म्हणाल्या.

2. …तर दिल्लीची गादी हस्तगत करू, जानकरांचा पवारांसमोर प्रस्ताव

मराठा आणि धनगर समाज एकत्र आला तर आपण दिल्लीची गादी हस्तगत करू शकतो, असं म्हणत राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष आणि धनगर नेते महादेव जानकर यांनी एकप्रकारे शरद पवार यांच्यासमोर लोकसभेचा प्रस्ताव मांडला.

जेजुरी गडावर अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं शरद पवार यांच्या हस्ते उद्घाटन झालं. याप्रसंगी जानकर बोलत होते. लोकमतने हे वृत्त दिलं आहे.

शिवरायांनी मराठा आणि होळकर समाजाची सोयरीक केली होती. याचा आधार घेत महादेव जानकर म्हणाले, "आमचा पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (NDA) असला तरी शरद पवार यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चांगले संबंध आहेत. धनगर समाजाला अनुसूचित जातीच्या (ST) सवलती मिळण्यासाठी शरद पवार यांनी आशीर्वाद द्यावेत. मराठा आणि धनगर समाज एकत्र आला तर आपण दिल्लीची गादी हस्तगत करू शकतो."

3. 'दाढी वाढवून शिवरायांशी तुलना करणाऱ्यांना शिवरायांचा राजधर्म कळणार नाही'

शिवजयंती सोहळ्यावरून महाविकास आघाडी सरकारला लक्ष्य करणाऱ्या भाजपला काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी एकापाठोपाठ एक ट्वीट करत चांगलंच सुनावलं.

आपल्या ट्वीटमध्ये ते लिहितात, "छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गडकिल्ल्यांना विकणारे, शिवस्मारकात भ्रष्टाचार करणारे, नरेंद्र मोदींची तुलना शिवरायांसोबत करणाऱ्या छिंदम प्रवृत्तीच्या भाजपने महाराजांच्या जयंतीबाबत आम्हाला शिकवण देऊ नये. त्यांनी नरेंद्र मोदींचा वाढदिवस साजरा करावा. कोरोनाचा संकटकाळ आहे, हे विसरता कामा नये."

इतकंच म्हणून ते थांबले नाहीत. आपल्या पुढच्या ट्वीटमध्ये ते लिहितात, "शिवराय हे रयतेचे राजे होते. शिवराय आमचे आदर्श आहेत. आमच्या हृदयात आहेत. रयत संकटात असताना त्यांनी जी भूमिका घेतली असती तीच आम्ही घेत आहोत. शिवरायांचा राजधर्म हाच होता. दाढी वाढवून स्वतःची शिवरायांसोबत तुलना करणाऱ्या गोळवलकरांच्या शिष्यांना तो कळणार नाही."

यावर्षी शिवजयंती अत्यंत साधेपणाने आणि कमी लोकांमध्ये साजरी करण्यासंबंधी एक पत्रक राज्य सरकारने जारी केलं आहे. यावरून भाजपने शिवसेनेला चांगलंच लक्ष्य केलं आहे. सत्तेसाठी...


केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी बुधवारी (6 मे) व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यातील आरोग्यमंत्र्यांशी संवाद साधून कोरोना उपाययोजनांचा आढवा घेतला. यावेळी राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, आरोग्य विभगाचे सचिव डॉ. प्रदीप व्यास उपस्थित होते. महाराष्ट्रातील रेड झोन मधील जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त देखील यावेळी सहभागी झाले होते.

जे रुग्ण कोरोना पॉझिटिव्ह आहेत मात्र ज्यांना लक्षणे नाहीत अशा रुग्णांना रेल्वेने खास तयार केलेल्या रेल्वे डब्यातील विलगीकरण कक्षात ठेवले जाण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. गरज भासल्यास त्याचा वापर करावा या संदर्भात रेल्वे मंत्रालयाशी चर्चा केली जाईल, असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

कोरोना रुग्णांना डिस्चार्ज देण्याबाबत जो प्रोटोकॉल आहे तो बदलण्याचा विचार ICMRच्या स्तरावर सुरू आहे. लवकरच त्यावर निर्णय घेतला जाईल. कोरोना सोबतच अन्य आजारांच्या रुग्णांनाही वेळेवर उपचार मिळाले पाहिजेत यासाठी राज्यात प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुंबईत कोरोना रुग्णांचा आकडा सतत वाढतच असल्यामुळे लॉकडाऊन 3.0 मध्ये शिथील करण्यात आलेल्या अटी प्रशासनाने पुन्हा कडक केल्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या आहेत. चाचण्यांचं प्रमाण वाढत असल्यामुळे रुग्णांची संख्याही वाढतेय, असं सरकारतर्फे सांगितलं जात आहे.

या रुग्णांसाठी अधिकाधिक ICU बेड्स उपलब्ध व्हावेत, म्हणून राज्य सरकारने आता रेल्वे, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, भारतीय लष्कर आणि केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील इतर रुग्णालयांकडे मदतीची मागणी केली होती.

यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वत: वरिष्ठ पातळीवर बोलत असल्याचं मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या वतीने सांगण्यात आलं.

देशात सध्या कोरोनाग्रस्तांची सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्रात आहे, आणि महाराष्ट्रातील सुमारे 75 टक्के रुग्ण हे मुंबई महानगर भागात आहेत. 5 मेच्या आकडेवारीनुसार राज्यात 1 लाख 82 हजार 884 नमुन्यांपैकी 1 लाख 67 हजार 205 जणांचे नमुने निगेटव्ह आले आहेत, तर 15,525 जण पॉझिटिव्ह आढळले आहेत.

महाराष्ट्राचं प्रतिदशलक्ष चाचणीचं प्रमाण इतर राज्यांपेक्षा जास्त आहे, त्यामुळे आपल्याकडे रुग्णच नव्हे तर बरे होणाऱ्यांचं प्रमाणही सर्वाधिक आहे, असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी बुधवारी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

"मुंबईमध्ये सर्वांत मोठा प्रश्न आहे की आमच्याकडे डॉक्टर्स आणि क्रिटिकल बेड्स कमी पडत आहेत. मुंबईत 15 हजार खासगी डॉक्टर आपापले क्लिनिक आणि हॉस्पिटल बंद करून घरी बसले आहेत. आम्ही त्यांना आवाहन करतोय की, तुम्ही तुमच्या सेवा सुरू करा नाहीतर शासकीय रुग्णालयांमध्ये सर्व्हिस करा," असंही टोपे यांनी सांगितलं.

"आमची अपेक्षा आहे की मुंबईमध्ये लष्कराचे वेगवेगळे स्टेशन्स आहेत, त्यांचे स्वतंत्र हॉस्पिटल्स आहेत, ते त्यांनी राज्य सरकारला उपलब्ध करून दिले पाहिजेत," असंही टोपे यांनी सांगितलं.

राज्यातील, विशेषतं मुंबई महानगर क्षेत्रात वाढत असलेल्या कोरोनाच्या रुग्णांसाठी विलगीकरणाची पुरेशी व्यवस्था व्हावी, हा यामागचा उद्देश आहे.

"पण केंद्र सरकारने म्हटलंय की तुम्ही लष्कराची ठिकाणं हा शेवटचा पर्याय ठेवा. मात्र रेलवेच्या अख्त्यारित ज्या आरोग्य सुविधा केंद्र येतात, त्यांच्याबाबत केंद्र सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतला आहे आणि म्हटलंय की ते लगेचच महाराष्ट्र सरकारकडे सोपवण्यात यावे," असंही टोपे म्हणाले.

मुंबईत कुठेकुठे व्यवस्था

मे महिन्यात कोरोनाचा प्रसार वाढण्याची शक्यता केंद्र शासनाने व्यक्त केल्यानंतर, राज्य शासनाने मुंबई, पुण्यासह मोठ्या शहरांमध्ये आयसोलेशन आणि ICU बेड्सचं मोठ्या प्रमाणावर नियोजन केलं आहे. त्यानुसार मुंबईत...


केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

अमित शाह यांनी म्हटलं, "ज्या पद्धतीने या घटनांची मांडणी केली जात आहे, त्यातलं सत्य लोकांसमोर यावं. 25 तारखेच्या रात्री 11 नंतर हिंसाचाराची एकही घटना नाही. पोलिसांना तपासणीसाठी वेळ लागतो. त्यांना वेळ देणं आवश्यक आहे."

"25 फेब्रुवारीला रात्री अकरानंतर हिंसाचाराच्या घटना नाही. दिल्ली पोलिसांनी दंगली चार टक्के भागापुरत्या मर्यादित ठेवल्या. दिल्ली पोलिसांनी दंगलीचा भडका 13 टक्के लोकसंख्येपुरता मर्यादित ठेवला. दिल्ली पोलिसांनी चांगलं काम केलं आहे. दंगलीसंदर्भात माहिती मिळाल्यानंतर 36 तासात नियंत्रण मिळवण्यात आलं. दंगल ज्या भागात झाली तिथे दिल्लीतली 20 टक्के लोकसंख्या राहते. 12 पोलीस ठाण्यांमध्ये हिंसाचाराचे गुन्हे नोंदवण्यात आले."

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप भारतात असताना दिल्लीत दंगल झाली. त्यावेळी अमित शाह यांनी दंगलग्रस्त भागांना भेटही दिली नाही, असा आरोप शाह यांच्यावर करण्यात आला.

या आरोपाला उत्तर देताना अमित शाह यांनी म्हटलं, "ट्रंप यांचा कार्यक्रम पूर्वनियोजित होता. माझ्या लोकसभा मतदारसंघात तो कार्यक्रम होता. मी तिथे असणं अपेक्षित होतं. दिल्ली... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

संदर्भात माहिती मिळाल्यानंतर ट्रंप यांच्यासंदर्भातील कोणत्याही कार्यक्रमात मी सहभागी झालो नाही. हिंसाचाराचा फटका बसलेल्या परिसरात जाऊन पाहणी करण्याची विनंती अजित डोभाल यांना केली होती. मी तिथे गेलो असतो तर पोलिसांचा ताफाही आला असता. त्यामुळे लोकांना त्रास झाला असता".

'300 हून अधिक लोक उत्तर प्रदेशहून आले'

त्यांनी पुढे म्हटलं, "जिथे दंगली झाल्या तिथली भौगोलिक परिस्थिती समजून घेणं आवश्यक आहे. प्रचंड लोकसंख्येचा असा हा भाग आहे. देशातल्या सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या भागांपैकी हा प्रदेश आहे. छोट्या छोट्या चिंचोळ्या गल्ल्यांमुळे पोलीस तसंच अॅम्ब्युलन्स पोहोचणंही अवघड आहे. दिल्ली पोलिसांनी 700हून अधिक एफआयआर दाखल केले आहेत. 2647 लोकांना अटक करण्यात आली आहे. फोन कॉल्सचे तपशील मिळवले जात आहेत. दंगलीसंदर्भात जे फुटेज उपलब्ध आहे किंवा व्हीडिओ उपलब्ध आहेत ते लोकांकडून मागवलं जात आहे. 1100हून अधिक लोकांची ओळख पटवण्यात आली आहे. तीनशेहून अधिक माणसं उत्तर प्रदेशातून आली होती".

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

"या दंगली एक मोठं षड्यंत्र होत्या. हे लक्षात येताच आम्ही दिल्ली-उत्तर प्रदेश बॉर्डर सील केली. दिल्लीतल्या दंगली घडवून आणणाऱ्या लोकांना अटक करण्यासाठी दिल्ली पोलिसांच्या 40 तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. सगळी तपास यंत्रणा शास्त्रोक्त पद्धतीने राबवण्यात येत आहे. पोलिसांनी शंभरहून अधिक शस्त्रं जप्त केली आहेत. दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात विशेष तपास पथक तयार करण्यात आली आहेत. कोणत्याही दोषींची गय केली जाणार नाही. हे माझं आश्वासन आहे."

जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात हवालाच्या माध्यमातून दिल्लीत किती पैसा आला याची माहिती घेतली जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

"हिंसाचारासाठी पैसा पुरवणाऱ्या तीन लोकांना पोलिसांनी अटक केली आहे. सगळ्या बैठकांमध्ये मी स्वत: हजर होतो. प्रत्येक गुन्ह्याची काळजीपूर्वक सत्यासत्यता तपासली जात आहे," असं अमित शाहांनी म्हटलं.

अल्पसंख्याकांची दिशाभूल झाल्यानं हिंसाचार

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाविरुद्ध पसरवण्यात आलेली माहिती या हिंसाचारासाठी कारणीभूत ठरल्याचं सांगत अल्पसंख्यांची दिशाभूल केली जात आहे असं त्यांनी म्हटलं.

दंगलीसाठी वातावरण तयार करण्यात आलं याचा दाखला देताना अमित शाहांनी म्हटलं, "रामलीला मैदानात 14 डिसेंबरला एका पक्षाने रॅली आयोजित केली होती. घरातून बाहेर पडा, असा नारा तिथे...


केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात.

पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस पक्ष NRCसंदर्भात जनतेची दिशाभूल करत आहे. मी सर्व हिंदू, बुद्ध, शीख, जैन स्थलांतरितांना हमी देतो की तुम्हाला देश सोडून जावं लागणार नाही. नागरिकत्व विधेयक संमत करण्यात येईल, त्यानुसार भारतीय नागरिकत्व देण्यात येईल. मात्र घुसखोरांची गय केली जाणार नाही, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितलं.

NRCसंदर्भात एका सेमिनारमध्ये ते बोलत होते. 'टाईम्स ऑफ इंडिया'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे. "श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्यासारख्या नेत्यांच्या प्रयत्नांमुळेच आज पश्चिम बंगाल भारतीय प्रजासत्ताकाचा भाग आहे," असंही ते यावेळी म्हणाले.

दरम्यान, शहा यांच्या वक्तव्यावरून असउद्दीन ओवेसी यांनी शहा यांच्यावर टीका केली आहे. केवळ मुस्लिमांनाच या देशात स्थान मिळणार नाही असा शहा यांच्या वक्तव्याचा अर्थ होतो. तुम्हाला मुस्लिमांची अलर्जी आहे. मात्र संविधान सगळ्यांना समान मानतं. धार्मिक आधारे नागरिकत्व हे बेकायदेशीर आहे आणि ते टिकणार नाही असं ओवेसी यां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नी म्हटलं आहे.

2. अॅट्रॉसिटी कायदा शिथिल करणारा नियम मागे

अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील अटक व जामिनासंबंधीच्या कडक तरतूदी शिथिल करण्याचे आदेश देऊन व अधिकारांची मर्यादा ओलांडून आम्ही संसदेच्या अधिकाराचा अधिक्षेप केला अशी कबुली देत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आधीचा निकाल मागे घेतला. 'लोकमत'ने ही बातमी दिली आहे.

अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकांना ताठ मानेनं जगणं कठीण जात असल्याने अॅट्रॉसिटी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे असंही नमूद करण्यात आलं.

महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य विभागात कार्यरत डॉ. सुभाष काशिनाथ महाजन यांच्या अपिलावर गेल्या वर्षी 20 मार्च रोजी न्या. आदर्श कुमार गोयल आणि न्या. उदय उमेश लळित यांच्या खंडपीठाने अट्रॉसिटी कायदा शिथिल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याविरुद्ध देशभरात काहूर माजल्यानंतर केंद्राने हा निकाल निष्प्रभ करणारी कायदा दुरुस्ती केली.

3. शरद पवार, अजित पवार हे 'ठग्ज ऑफ ठेवीदार' - आशिष शेलार

"शरद पवार, अजित पवार हे ठग्ज ऑफ ठेवीदार आहेत. लाखो ठेवीदारांचे कोट्यवधी बुडवणाऱ्यांना काय म्हणणार? जिल्हा बँकेला डुबवणाऱ्यांना काय म्हणणार? शेतकरी, कष्टकरी यांच्या पैशावर डल्ला मारणाऱ्यांना काय म्हणणार? कारवाई होऊ लागली की रडारड करणाऱ्यांना काय म्हणणार? ठग्ज ऑफ ठेवीदार शिवाय दुसरा पुरस्कार काय देणार?" अशा शब्दांत आमदार आशिष शेलार यांनी पवार कुटुंबाला लक्ष्य केलं आहे. 'लोकसत्ता'ने ही बातमी दिली आहे.

शरद पवार

शिखर बँकप्रकरणी EDने शरद पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. यामध्ये अजित पवारांचंही नाव आहे. सरकार सूडबुद्धीने काम करत आहे असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला होता.

दरम्यान, देशाच्या समोरचे महत्त्वाचे प्रश्न मांडायला कोणी तयार नाही. 370 कलम, काश्मीरमध्ये काय केलं, या सगळ्यापेक्षा सर्वसामान्य लोकांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करून भावनेला हात घालत आहेत. देशभक्तीच्या नावाखाली लोकांच्या मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष व्हायला नको असं पवार म्हणाले. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज भरला. त्यावेळी पवार बोलत होते.

"अधिक हातांना काम देण्यासाठी नवीन धोरणं आखली पाहिजेत. परंतु हे सरकार धोरणही ठरवत नाही. शेतकरी, शिक्षित तरुणांना न्याय नाही मग हे सरकार कुणासाठी चालवता," असा सवाल पवार यांनी केला.

4. इतिहासाचे दाखले देत छाती बडवून घेणं...


केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आणि खासदार शरद पवार यांच्यात अहमदाबाद येथे गुप्त बैठक झाल्याची बातमी दैनिक दिव्य भास्करने प्रकाशित केली होती.

अहमदाबादमधील एका फार्म हाऊसवर त्यांच्यात भेट झाल्याची चर्चा  होती.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

शरद पवार आणि प्रफुल्ल पटेल हे अहमदाबादमधून थेट मुंबईला आले. ते कोणालाही भेटले नाहीत. मात्र, आता एका गुजराती दैनिकात त्यांनी अमित शाह यांची भेट घेतल्याची बातमी आली आहे. हे भाजपचे षडयंत्र आहे. शरद पवार यांनी अमित शाह यांची भेट घेतल्याची बातमी निव्वळ अफवा आहे असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी म्हटलं आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांच्या कथित भेटीचा नेमका अर्थ काय यासंदर्भात बीबीसी मराठीचे संपादक आशिष दीक्षित यांनी केलेलं विश्लेषण तुम्ही इथे पाहू शकता.

"देशाचे गृहमंत्री अमित शहा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांची भेट झाल्याचं गुजराती वृत्तपत्रात छापून आलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसने अशी भेट झाल्याचं नाकारलं आहे. मात्र अमित शहां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नी या वृत्ताचा इन्कार केला नाही. सगळ्या राजकीय गोष्टी सार्वजनिक चर्चेसाठी नसतात असं सूचक वक्तव्य अमित शहा यांनी केलं. त्यामुळे या दोन नेत्यांमध्ये बैठक झाली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही", असं बीबीसी मराठीचे संपादक आशिष दीक्षित यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, "सर्व पक्षाचे राजकीय नेते एकमेकांना भेटत असतात. शरद पवार आणि अमित शहा यांच्या कथित बैठकीला महत्त्व प्राप्त होतं कारण 2014नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न केला आहे. 2014मध्ये विधानसभा निवडणुकांनंतर भाजप सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला होता. त्यावेळी राष्ट्रवादीने भाजपला पाठिंबा देऊ केला होता.

2019 मध्ये महाविकास आघाडीची निर्मिती होत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेनेबरोबर चर्चा करत होती. दुसरीकडे भाजपबरोबरही त्यांची चर्चा सुरू होती. अजित पवारांचा गट देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर चर्चा करत होता. ही चर्चा शरद पवार यांच्या आशिर्वादाने होत होती की नाही यासंदर्भात वेगवेगळ्या थिअरीज मांडण्यात आल्या. पण एक नक्की की राष्ट्रवादीचा एक गट त्यावेळी भाजपबरोबर चर्चा करत होता".

ही पार्श्वभूमी पाहता, शरद पवारांची गोपनीय बैठक अमित शहांबरोबर होत असेल तर त्याला राजकीय महत्त्व आहे असं दीक्षित म्हणाले.

"या बैठकीच्या बातमीमुळे नक्कीच शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते. काँग्रेसचे अनेक नेते शरद पवारांकडे संशयाने बघत होते. आता अधिक संशयाने बघतील.

"महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यापासून त्याच्या स्थिरतेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केली जात आहेत. कथित बैठकीच्या बातमीनंतर शिवसेना आणि काँग्रेसचे नेते राष्ट्रवादीकडे अधिक संशयाने पाहू लागतील. नेमकी ही बातमी छापून आली त्याचवेळी शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनात संजय राऊत यांच्या सदरातून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर टीका करण्यात आली. त्यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमधलं अंतर वाढतंय. त्यांचे नेते एकमेकांवर आरोप करत आहेत आणि दुसरीकडे ही भेट झाल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे शरद पवार या भेटीबद्दल काय बोलतील याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे", असं दीक्षित यांनी सांगितलं.

पटेल आणि पवार प्रायव्हेट जेटने आले होते. त्यानंतर शांतिग्राममधील गेस्टहाऊसला तिघांची भेट झाली, असा दावा या बातमीत करण्यात आला आहे.

बातमी

मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरण, अँटिलिया स्फोटक प्रकरण आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख...


केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या दोन्ही जाहीरनाम्यांमध्ये इतकी आश्वासनं देण्यात आली आहेत की यापैकी निम्मी आश्वासनं पूर्ण केली तरी हे राज्य खरोखरीच 'सोनार बांगला' होईल.

दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये बरेच मुद्दे समान आहेत. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेसने भाजपवर जाहीरनाम्याची कॉपी केल्याचा आरोप केला आहे.

दुसरीकडे, भाजपने आपल्या जाहीरनाम्याला जाहीरनामा न म्हणता 'संकल्पपत्र' म्हटलं आहे. तृणमूल काँग्रेसने घोषणापत्रात 10 प्रमुख आश्वासनं दिली आहेत. तर भाजपने एक पाऊल पुढे टाकत एक डझन प्रमुख आश्वासनं दिली आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी कोलकात्यात भाजपचं संकल्पपत्र जाहीर केलं. तर तृणमूल काँग्रेसने सोमवारी कोलकात्यासह पश्चिम बंगालमधून प्रकाशित होणाऱ्या सर्व वृत्तपत्रांमध्ये पक्षाच्या जाहीरनाम्यातील 10 प्रमुख मुद्दे असलेल्या जाहिराती छापल्या. सर्व भाषांमध्ये ही जाहिरात आहे.

सर्वाधिक भर कशावर?

दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये सर्वाधिक भर महिलांवर देण्यात आला आहे.

'बाहेरचा पक्ष' असा आरोप होत असलेल्या भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात नोबेल आणि ऑस्कर प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुरस्कारांच्या धर्तीवर अनुक्रमे गुरदेव रविंद्रनाथ टागोर आणि सिनेनिर्माते-दिग्दर्शक सत्यजीत रे यांच्या नावाने पुरस्कार सुरू करणे, पश्चिम बंगालच्या तीन वेगवेगळ्या भागात एम्सची स्थापना आणि रोजगार निर्मितीवर विशेष भर दिला आहे.

प. बंगालमध्ये महिला मतदार 49 टक्क्यांहून जास्त आहेत. त्यामुळे सत्ता शर्यतीत सहभागी असणाऱ्या कुठल्याही पक्षाला महिला मतदाराला डावलून चालणारं नाही.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना स्वतःला 'बनिया' असल्याचं सांगितलं.

पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकांसाठी जोरदार प्रचार सुरू आहे.

जाहीरनाम्यात पक्षाने जी काही आश्वासनं दिली आहेत ती पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद पक्षाने आधीच करून ठेवल्याचंही ते म्हणाले.

पश्चिम बंगालवर केंद्रीय कर्जाचा डोंगर आहे. जाहीरनाम्यातल्या घोषणा पूर्ण करायच्या असतील तर हा केंद्रीय कर पूर्णपणे माफ करावा लागेल, असं राजकीय निरीक्षकांचं मत आहे.

जाहीरनाम्यांमध्ये काय आहे?

यात महिलांव्यतिरिक्त समाजातल्या सर्वच घटकांसाठी आश्वासनं आहेत. बेरोजगारी आणि विकास यासारख्या ज्वलंत मुद्द्यांचाही त्यात समावेश आहे.

उदाहरणार्थ तृणमूल काँग्रेसने किमान उत्पन्न योजनेअंतर्गत सामान्य वर्गातल्या कुटुंबातील पहिल्या स्त्री प्रमुखाला दरमहा 500 रुपये तर आदिवासी आणि अनुसूचित जाती/जमातीच्या कुटुंबांना दरमहा 1000 रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

भाजपचा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला

तृणमूल काँग्रेसने सर्वांनाच 1000 रुपये विधवा भत्ता देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. तर भाजपने प्रत्येक कुटुंबातल्या एकाला रोजगार देण्याचं आश्वासन दिलंय.

तृणमूल काँग्रेसने पश्चिम बंगालमध्ये 'कन्याश्री' आणि 'रुपश्री' या दोन योजना सुरू केल्या आहेत. याला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपने वयाची 18 वर्ष पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येक मुलीला एकहाती 2 लाख रुपये, सरकारी नोकरीमध्ये 33 टक्के आरक्षण, पहिली ते पदवीपर्यंतचं मोफत शिक्षण आणि मोफत प्रवास अशा घोषणा दिल्या आहेत.

भाजपने विधवा भत्त्याची रक्कम 3 हजार रुपये करण्याची घोषणाही केली आहे.

तृणमूल काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आल्यास लोकांना किराणा दुकानात जाण्याची गरज उरणार नाही. त्यांना घरी बसूनच मोफत किराणा मिळेल, असं आश्वासन दिलं आहे.

भाजपची आश्वासनं

भाजपने 1 रुपये किलो गहू किंवा तांदुळाऐवजी 30 रुपये किलो डाळ, तीन रुपये किलो मीठ आणि पाच रुपये किलो साखर देण्याचं...


केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

शुक्रवारी एका रॅलीमध्ये बोलताना शहा यांनी लँड जिहादचा उल्लेख केला. मोरीगावमध्ये ते बोलत होते.

काँग्रेस आणि एआययूडीएफवर त्यांनी जोरदार टीका केली. एआययूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल यांना आसामची ओळख बनू देणार नाही असं शहा म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, "राहुल गांधी म्हणतात की बदरुद्दीन अजमल आसामची ओळख आहेत. बदरुद्दीन अजमल काँग्रेसची ओळख असू शकतात परंतु, आसामचे नाही. आसामची ओळख ही श्रीमन शंकर देव, श्रीमन माधवदेव जी असू शकतील' असंही गृहमंत्र्यांनी म्हटलं आहे".

"चुकूनही आसाममध्ये काँग्रेस आणि बदरुद्दीन सरकार आलं तर प्रदेशात घुसखोरी वाढीस लागेल. तुम्हाला आसाममध्ये घुसखोरी हवीय का? घुसखोरीमुक्त आसाम नकोय का? काँग्रेस पक्ष घुसखोरमुक्त आसाम देऊ शकत नाही", असं शहा म्हणाले.

"काझीरंगाच्या जंगलावर घुसखोरांनी ताबा मिळवला होता. लँड जिहादच्या माध्यमातून आसामची ओळख बदलण्याचं काम बदरुद्दीन अजमल यांनी केलं. काँग्रेस आज त्याच बदरुद्दीन अजमलसोबत आहे. तर भाजपनं आसामला आंदोलन मुक्त, दहशतवाद मुक्त बनवलंय. आसाममध्ये भाजपची सत्ता आली तर लव्ह अॅन्ड लँड जिहादचा धोका नियंत्रित करण्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ासाठी कायदा आणण्यात येईल, असं शहा यांनी म्हटलं आहे.

आसाममध्ये तीन टप्प्यात मतदान होणार आहे. 2 मे रोजी निकाल जाहीर होतील.

उत्तर प्रदेश आणि हरियाणात आंतरधर्मीय विवाहासंदर्भात कायदा करण्यात आला आहे. मध्य प्रदेशातही भाजप सरकारने यासंदर्भात कायदा लागू केला आहे. आंतरधर्मीय, विशेषतः मुसलमान मुलांनी हिंदू मुलींशी कथितपणे जबरदस्तीनं केलेल्या लग्नाला भारतीय जनता पक्षाच्या काही नेत्यांनी 'लव्ह जिहाद' असं नाव दिलं आहे.

लव जिहादला कथित यासाठी म्हणावं लागेल कारण, मोदी सरकारने लव जिहादची व्याख्या कायद्यात नसल्याचं फेब्रुवारी महिन्यात संसदेत दिलेल्या उत्तरात मान्य केलं होतं. देशभरातील तपास यंत्रणांनी देखील 'लव जिहाद' बाबत अधिकृतरीत्या काही वक्तव्य केललं नाही.

गेल्या काही वर्षांपासून उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांनी "लव जिहाद" या शब्दाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर सुरू केला होता. त्यांच्या माहितीनुसार, मुस्लीम मुलगा आणि हिंदू मुलीचा आंतरधर्मीय विवाह, ज्यात मुलीला जबरदस्ती धर्मांतर करण्यास भाग पाडलं जातं म्हणजे "लव जिहाद".

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह केंद्रातल्या अनेक मंत्र्यांनी अर्णब यांच्या अटकेवर टीका केली आहे. जवळपास सर्वच केंद्रीय मंत्र्यांची या कारवाईची तुलना 1975 च्या आणीबाणीशी केली आहे.

महाराष्ट्रात सत्ताधाऱ्यांविरोधात बातमी केल्यास सूडबुद्धीने कारवाई करण्यात येते असाही आरोप भाजपने केला आहे. देशभरातील पत्रकारांमध्ये मात्र याबाबत मतमतांतरं आहेत.

आणीबाणी जवळून पाहिलेल्या पत्रकारांना यासंदर्भात काय वाटतं? पत्रकारांच्या संघटनांनी अर्णबच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतली आहे की विरोधात? हा पत्रकारितेवर हल्ला आहे असं महाराष्ट्रातल्या पत्रकारांना वाटतं का? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत.

आणीबाणीचा संबंध का जोडण्यात येत आहे?

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने अर्णब गोस्वामी यांच्यावर कारवाई करण्यात आल्यानंतर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणात सत्तेचा गैरवापर करणार नाही आणि पूर्ण प्रकरणाची चौकशी नि:पक्षपातीपणे होईल अशी आम्हाला आशा आहे, असं संपादकांची संघटना एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडियाने म्हटलं आहे.

राम बहादुर राय असे पत्रकार आहेत ज्यांनी आणीबाणीचा काळ जवळून पाहिला आहे. बीबी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सीने त्यांना विचारलं महाराष्ट्रात खरंच आणीबाणीसारखी परिस्थिती दिसते आहे का?

त्यांनी सांगितलं, "25 जून 1975 रोजी रात्री आणीबाणी लागू करण्यासाठी कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यात आली आणि 26 तारखेपासूनच आणीबाणी लागू झाल्याची घोषणा झाली. 25 जूनपासून वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयांमध्ये वीज कापली."

ते पुढे सांगतात, "बी. जी. वर्गिस त्यावेळी हिंदुस्तान टाईम्सचे मुख्य संपादक होते. ते रात्री 2 वाजता कार्यलयात पोहोचले आणि वर्तमानपत्राची आवृत्ती बंद करेपर्यंत 40 प्रती छापण्यात आल्या होत्या. पण त्याक्षणी त्यांचं कार्यालय बंद करण्यात आलं."

राम बहादुर राय

"इंडियन एक्स्प्रेस संध्याकाळीच बंद झालं. जेपींना रात्री 2.30 वाजता संसद मार्ग पोलीस स्टेशनमध्ये नेण्यात आलं. आणीबाणीची सुरुवातच नियम, कायदा, घटना पायदळी तुडवून करण्यात आली," असं सांगत राम बहादुर राय यांनी आणीबाणीच्या आठवणी सांगितल्या.

ते सांगतात सध्या महाराष्ट्रात जे होत आहे त्याला मी आणीबाणी असं संबोधणार नाही. पण "ही दुसरी वेळ आहे जेव्हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची प्रतीमा मलीन होत आहे. सुशांत सिंह प्रकरणातही परिस्थिती हाताळण्यात त्यांना अपयश आलं होतं," असं मत राम बहादूर राय यांनी व्यक्त केलं.

ते असंही म्हणाले, "हे प्रकरण राजकीय सूडबुद्धीचं नसून वैयक्तिक शत्रुतेचं आहे. असं वाटतं मुख्यमंत्र्यांनी अर्णब गोस्वामी यांच्या विरोधात जायचे ठरवलं आहेय"

अर्णब गोस्वामी यांच्या पत्रकारितेच्या पद्धतीशीही त्यांनी असहमती दर्शवली. पत्रकारांचे काम माहिती देणं, त्याचं विश्लेषण करणं आहे. पण काही पत्रकारांना गैरसमज झाला आहे की ते देश चालवत आहेत, असंही मत राम बहादुर राय यांनी व्यक्त केलं.

'तेव्हा आणीबाणी आठवली नाही का?'

ज्येष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त सांगतात, "अर्णब गोस्वामी यांच्या निमित्ताने का होईना पण मंत्र्यांना आणीबाणीची आठवण झाली. यापूर्वी छत्तीसगडचे पत्रकार विनोद वर्मा यांना पोलीसांनी रात्रीच्या वेळेस त्यांच्या घरून ताब्यात घेतलं होतं. दिल्लीतील पत्रकार प्रशांत कनोजिया यांनाही यूपी पोलिसांनी अटक केली होती. काही दिवसांपूर्वी हाथरसमध्ये कव्हरेज करत असताना केरळच्या एका पत्रकाराला मथुरामध्ये ताब्यात घेतेलं गेलं. अशा सर्व घटनांच्या वेळेस कोणत्याही मंत्र्याला आणीबाणीची आठवण आली नाही."

ते पुढे सांगतात, "भीमा कोरेगावच्या नावाखाली सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा यांच्यासारख्या बुद्धीजीवींना...


केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह केंद्रातल्या अनेक मंत्र्यांनी अर्णबच्या अटकेवर टीका केली आहे. जवळपास सर्वच मंत्र्यांची या कारवाईची तुलना 1975 च्या आणीबाणीशी केली आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही ट्वीट केलं आहे. ते लिहितात, "काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी पुन्हा एकदा लोकशाही बट्टा लावला आहे. रिपब्लिक टिव्ही आणि अर्णव गोस्वामी यांच्याविरोधात राजसत्तेचा वापर हा व्यक्तिस्वातंत्र्यावर आणि लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर हल्ला आहे. या कारवाईने आणीबाणीची आवठण करून दिली. माध्यम स्वातंत्र्यावरच्या या हल्ल्याचा निषेध करायलाच हवा आणि आम्ही तो करतो."

केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केलेल्या ट्‌वीटमध्ये ते लिहितात, "मुंबईत प्रेस-पत्रकारितेवर जो हल्ला झाला तो निषेधार्ह आहे. महाराष्ट्रा सरकारची ही कारवाई आणीबाणीसारखीच आहे. आम्ही याचा निषेध करतो."

"सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या नेतृत्त्वात काम करणारा काँग्रेस पक्ष आजही आणीबाणीच्या मनस्थितीत आहे. आज महाराष्ट्रात याची प्रचिती आली. जनताच याला लोकशाही मार्गाने उत्तर देतील. #republic".

शिवसेनेचे प्रवक्ते सं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जय राऊत यांनी म्हटलेलं आहे की "ठाकरे सरकारने राज्याची धुरा सांभाळल्यापासून सुडाचं राजकारण केलं नाही. अर्णब गोस्वामींची अटक ही कायदेशीर प्रक्रियेनुसारचं झाली आहे."

केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद लिहितात, "ज्येष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांना झालेली अटक निंदनीय, अनावश्यक आणि काळजीत टाकणारी आहे. आम्ही माध्यम स्वातंत्रासाठी आणि 1957 च्या आणीबाणीविरोधात लढा दिला आहे."

तर केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी अर्णब गोस्वामी यांना पोलीस घेऊन जात असतानाचा व्हिडियो ट्वीट करत लिहिलं आहे, "स्वतंत्र मीडिया आपल्या लोकशाहीचं वैशिष्ट्यं आणि राज्यघटनेचा आदर्श आहे. या स्वातंत्र्याला दाबण्याचा प्रयत्न लोकशाहीचा गळा आवळण्यासारखं आहे. रिपब्लिकचे अर्णब गोस्वामी यांच्यासोबत आज जे काही घडलं त्यावरून आणीबाणीची आठवण होते. लोकशाहीच्या नावाने गळे काढणारे राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्ष गप्प का?"

तर केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी पत्रकारांनाच खडे बोल सुनावले आहेत. "आज अर्णब गोस्वामीसोबत उभे राहिला नाहीत तर तुम्ही फॅसिझमला पाठिंबा देत आहेत, हे याद राखा," असं म्हटलं आहे. त्या लिहितात, "स्वतंत्र पत्रकारितेतले जे आज अर्णब गोस्वामीच्या बाजूने नाहीत ते फॅसिझमचं समर्थन करत आहात. तुम्हाला ते आवडत नसतील, तुम्ही त्यांच्या मताशी सहमत नसाल मात्र तरीही तुम्ही गप्प बसलात तर याचा अर्थ तुम्ही दबावतंत्राचं समर्थन करत आहात. कुणास ठाऊक पुढचा नंबर तुमचा असेल?"

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या कारवाईवर टीका करत ट्वीट केलं आहे, "धार्मिक हिंसा भडकवणाऱ्यांची साथ देणाऱ्या काँग्रेस पक्षाच्या प्रत्येक कारस्थानाचा भांडाफोड करणाऱ्याची किंमत अर्णब गोस्वामीला चुकवावी लागत आहे. टुकडे-टुकडे गँग असो किंवा पालघरचे गुन्हेगार यांना शरण देणारे कोण आहेत? याचं उत्तर देश सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना मागत आहे."

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनीही तीन ट्वीट करत अर्णब गोस्वामींचा बचाव करत काँग्रेवर तीव्र टीका केली आहे. आपल्या ट्वीटमध्ये ते लिहितात, "आणीबाणीमध्ये काँग्रेसने कशाप्रकारे पत्रकार आणि पत्रकारितेचं दमन केलं, हे लपून नाही. आज काँग्रेसच्या आशीर्वादाने महाराष्ट्र सरकारने आणीबाणीसारखी परिस्थिती पुन्हा आणली आहे. महाराष्ट्र सरकार द्वारे करण्यात आलेल्या लोकशाहीविरोधी, पत्रकारितेविरोधी कृत्याचा मी निषेध...


केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे महत्त्वाचे नेते अमित शहा या देवळात गेले होते. ते इथे गेल्यानंतर भाग्यलक्ष्मी मंदिराचा इतिहास-भूगोल आणि वर्तमानावरून चर्चा सुरू झाली.

हे मंदिर कधी आणि कसं अस्तित्त्वात आलं, याविषयीच्या अनेक दंतकथा आहेत.

यातल्या एका कथेनुसार कोणे एके काळी जेव्हा हैदराबादवर कुण्या राजाचं राज्य होतं, तेव्हा हिंदूंची आराध्य देवता - लक्ष्मी चारमिनारला आली. शिपायांनी तिला तिथेच थांबवून राजाची परवानगी घेऊन येत असल्याचं सांगितलं.

लक्ष्मीदेवी नगरात आल्याचं समजताच राजा काळजीत पडला. देवीची भेट घेतल्यानंतर ती नगर सोडून निघून गेली, तर आपल्याकडचं सारं धन-वैभव संपुष्टात येईल, असं त्याला वाटलं. आपण राजाची परवानगी घेऊन परत येऊ, तोपर्यंत कुठेही जाऊ नये असं शिपायांनी लक्ष्मीला सांगितलं असल्याने राजाने शिपायांना चारमिनारला परतू नये, असं सांगितलं.

योगी आदित्यनाथांचं विधान

असं म्हटलं जातं की तेव्हापासून देवी लक्ष्मी तिथेच राहू लागली. पण ही दंतकथा सत्य असल्याचं सिद्ध करणारा एकही पुरावा उपलब्ध नाही.

पण तिथे असलेल्या एका देवळात भाग्यलक्ष्मी देवीची मूर्ती आहे. या देवळाची स्थापन कधी झाली, ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्यामध्ये या मूर्तीची प्रतिष्ठापना कधी करण्यात आली याविषयीची माहिती उपलब्ध नाही.

या मंदिरावरूनच शहराचं नाव भाग्यनगर पडलं असा दावा भाजपने हैदराबादच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान केला होता.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हैदराबादलमधल्या एका प्रचारसभेत म्हटलं, "जर अलाहाबादचं नाव बदलून प्रयागराज केलं जाऊ शकतं, तर हैदराबादचं नाव बदलून भाग्यननगर का करता येणार नाही."

या विधानांमुळे भाग्यलक्ष्मी मंदिराबाबतच्या कहाण्या आणि चर्चांना सुरुवात झाली.

बीबीसी तेलुगूने या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न केला आणि यासाठी अनेक जुने दस्तावेज आणि संदर्भ - फोटो तपासले.

पहिला फोटो : 'हैदराबाद - अ सुव्हिनियर'मधला फोटो

1944 मध्ये प्रसिद्ध झालेली ही प्रत. या पुस्तकात तेव्हाच्या हैदराबाद संस्थानातल्या अनेक हिंदू मंदिरांचा उल्लेख आहे. पण या फोटोमधून चारमिनार जवळ असणाऱ्या कोणत्याही मंदिराबद्दल स्पष्टपणे समजत नाही.

'हैदराबाद - अ सुव्हिनियर' ची पहिली आवृत्ती 1922साली प्रसिद्ध झाली होती. तेव्हाचे प्रिन्स ऑफ वेल्स हैदराबादच्या दौऱ्यावर आले असताना त्यांना या शहराच्या इतिहासाची तोंडओळख करून देण्यासाठी हे पुस्तक छापण्यात आलं होतं.

1944 साली ते पुन्हा प्रकाशित करण्यात आलं. हा चारमिनारचा फोटोही 1944च्या आवृत्तीमधला आहे. या फोटोमध्ये कुठलंही मंदिर नाही.

दुसरा फोटो : 'सियासत' या उर्दू वर्तमानपत्राच्या ऑफिसमध्ये लावण्यात आलेला फोटो

'सियासत' या उर्दू वर्तमानपत्राच्या ऑफिसमध्ये लावण्यात आलेला हा फोटो राजा दीन दयाळ यांनी काढलेला असल्याचं काही इतिहासकारांचं म्हणणं आहे. पण काही इतिहासकारांचं मत वेगळं आहे. त्यांच्या मते राजा दीनदयाळ यांचा नातू अमीचंद दयाळ यांनी हा फोटो काढला होता.

दयाळ राजघराणं हे हैदराबाद शहर आणि तिथल्या इमारतींच्या फोटोग्राफीसाठी प्रसिद्ध होतं. या फोटमध्ये चारमिनारच्या जवळ कोणत्याही मंदिराचं अस्तित्त्वं नाही. फक्त एक पांढऱ्या रंगाची कार या भागात पार्क केलेली दिसते. ही फ्रेम म्हणजे फोटो नसून एखादं पेंटिंग असावं असंही काही जाणकारांचं मत आहे.

याला फोटो पेंटिंगही म्हटलं जातं. रंगीत फोटोग्राफी अस्तित्त्वात येण्यापूर्वी ब्लँक अँड व्हाईट फोटो क्लिक करून ते प्रिंट केले जात आणि त्यानंतर त्यावर रंगवलं जाई. हा फोटोही त्याचप्रकारे तयार करण्यात आला होता.

नोव्हेंबर 2012मध्ये या मंदिरावरून वाद सुरू झाल्यानंतर एका...


केंद्रीय नोकरभरती संस्था (नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सी) असं या संस्थेचं नाव आहे. या संस्थेमुळे सरकारी नोकऱ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत सुधारणा होईल, पारदर्शकता वाढेल, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.

या संस्थेकडून एक संयुक्त पात्रता चाचणी (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) आयोजित करण्यात येईल. ही परीक्षा रेल्वे, बँकिंग आणि इतर केंद्रीय सरकारी नोकऱ्यांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या नोकऱ्यांसाठी प्राथमिक परीक्षेप्रमाणे असेल.

सध्या सरकारी नोकरी करण्याची इच्छा असलेल्या तरूणांना विविध पदांसाठी वेगळी परीक्षा द्यावी लागते. यामुळे त्यांना प्रचंड आर्थिक ताण आणि इतर अडचणींचा सामना करावा लागतो.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीसुद्धा कॅबिनेटने घेतलेल्या या निर्णयाचं कौतुक केलं आहे.

मोदी यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं, "राष्ट्रीय नोकरभरती एजंसी तरूणांसाठी एक वरदान ठरेल. संयुक्त पात्रता चाचणीच्या (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) माध्यमातून अनेक परीक्षा संपून जातील. वेळेसह इतर संसाधनांची बचत होईल. यामुळे पारदर्शकता वाढेल."

कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट म्हणजे काय?

भारतात दरवर्षी दोन ते तीन कोटी तरूण केंद्र सरकार आणि बँकिंग क्षेत्रात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ील नोकऱ्या मिळवण्यासाठी विविध परीक्षा देतात

बँकिंग क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी तरूणांना वर्षात अनेकवेळा अर्ज दाखल करावा लागतो. प्रत्येक वेळी उमेदवाराला 400 ते 800 रुपये परीक्षा फी जमा करावी लागते.

पण नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सी आता अशाच सर्व परीक्षांसाठी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करणार आहे.

या परीक्षेच्या माध्यमातून SSB, RRB, IBPS च्या पहिल्या पातळीवरील उमेदवारांची स्क्रिनिंग आणि परीक्षा घेतली जाईल.

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने दिलेल्या माहितीनुसार, CET ही एक ऑनलाईन परीक्षा असेल. यामध्ये पदवीधर, 12वी आणि 10वी पास तरूण सहभागी होऊ शकतात.

यापूर्वी, SSC, बँकिंग आणि रेल्वे परीक्षांमध्ये विचारली जाणारे प्रश्न समान स्वरूपाचे नव्हते. त्यामुळे परीक्षार्थींना वेगळी तयारी करावी लागत होती.

पण नवी पद्धत सुरू झाल्यानंतर परिक्षार्थींना वेगवेगळ्या परीक्षांसाठी वेगवेगळी तयारी करण्याची गरज भासणार नाही.

ही परीक्षा कशी होईल?

ही परीक्षा देणाऱ्या तरूणांना कमी वयातच घरापासून दूरही जावं लागत होतं. त्यासाठी बस आणि रेल्वेचा प्रवास करावा लागत होता.

पण आता अशी परिस्थिती नसेल. राष्ट्रीय नोकरभरती परीक्षेसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात दोन केंद्र निर्माण करण्यात येतील.

याशिवाय परिक्षेत मिळालेले गुण तीन वर्षांपर्यंत ग्राह्य राहतील. या परीक्षेसाठी वयाची मर्यादाही नसेल.

या परीक्षेमुळे काय बदलेल?

शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित तज्ज्ञांच्या मते, हा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे. बऱ्याच काळापासून या सुधारणेची प्रतीक्षा केली जात होती.

करिअर सल्लागार अनिल सेठी यांच्या मते, "सरकारने चांगलं पाऊल उचललं आहे. याचा दीर्घकालीन परिणाम दिसून येईल. सुधारणेच्या दिशेने हे पहिलं पाऊल मानलं जाईल."

ते सांगतात, "तुम्हाला वेगवेगळ्या ठिकाणी जावं लागत असेल, अर्ज करावे लागत असतील, पुढे त्याची छाननी होणार आहे, ही प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. यामध्ये लोकांना अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे हा निर्णय याआधीच घ्यायला हवा होता, असं मला वाटतं.

"देशात प्रामुख्याने SSC, बँक आणि रेल्वे या तीन मार्गांनी सरकारी नोकरीत प्रवेश मिळतो. ही परीक्षा दिल्यानंतर त्याचे गुण तीन वर्षे ग्राह्य मानले जाणार आहेत. यानंतर परिक्षार्थी पाहिजे त्या परीक्षेला बसू शकतील. हा अत्यंत कौतुकास्पद निर्णय आहे."

आता परिक्षार्थींवर याचा काय परिणाम होईल, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

सरकारी नोकऱ्यांसाठीच्या परीक्षा...


केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती दिली.

27 नोव्हेंबरपासून लक्ष्मी विलास बँकेच्या शाखा डीबीएस बँकेच्या शाखा म्हणून सुरू होतील.

एटीसी टेलिकॉम इन्फ्रामध्ये 2480 कोटी थेट परकीय गुंतवणुकीलादेखील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

केंद्र सरकारनं लक्ष्मी विलास बँकेतून पैसे काढण्यासाठी मर्यादा निश्चित केली आहे.

ही मर्यादा 16 डिसेंबरपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. तोपर्यंत बँकेचे खातेदार एका खात्यातून किमान 25 हजार रुपये काढू शकतात.

केंद्र सरकारनं हा निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या शिफारशीनंतर घेतला आहे.

लक्ष्मी विलास बँकेच्या आधी पीएमसी आणि येस बँकेतून रक्कम काढण्यासंबंधी निर्बंध लागू केले होते.

लक्ष्मी विलास बँक ही एक व्यावसायिक बँक आहे. या बँकेच्या 563 शाखा आहेत आणि जवळपास 974 एटीएम आहेत.

खाजगी क्षेत्रातील लक्ष्मी विलास बँकेच्या संचालक मंडळाच्याऐवजी आता रिझर्व्ह बँकेनं प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे.

काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये खातेदार 25 हजारांपेक्षा जास्त रक्कम काढू शकतात. पण त्यासाठी त्यांना रिझर्व्ह बँकेकडून परवान... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गी घ्यावी लागेल. आजारपणावरील उपचार, उच्च शिक्षण किंवा लग्नासारख्या प्रसंगासाठी खर्च करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून परवानगी घेता येईल.

रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं आहे, "लक्ष्मी विलास बँक लिमिटेडच्या आर्थिक परिस्थितीत सातत्यानं घसरण होत आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून या बँकेला तोटाच होत आहे. कोणत्याही योग्य नियोजनाअभावी आणि वाढणाऱ्या नॉन परफॉर्मिंग असेटमुळे बँकेच्या तोटा अजून वाढण्याचीच शक्यता आहे."

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया

दरम्यान, लक्ष्मी विलास बँक लिमिटेड (एलवीबी) आणि डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेडच्या विलिनीकरणाची योजना तयार केली असल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेने दिली.

बीबीसीच्या बिझनेस रिपोर्टर निधी राय यांनी सांगितलं की, पीएमसी बँक प्रकरणात जेव्हा घोटाळा झाल्याचं समोर आलं तेव्हा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं त्या बँकेचं संचालक मंडळाला बरखास्त करून आपला एक प्रशासक नेमला होता.

"बँकेत नेमका कोणत्या पद्धतीचा गैरव्यवहार झाला आहे किंवा कुठे चूक झाली आहे हे पाहणं रिझर्व्ह बँकेच्या प्रशासकाचं काम असतं. पीएमसी बँकेप्रमाणेच लक्ष्मी विलास बँकेच्या प्रकरणातही आरबीआयनं प्रशासक नेमला असून बँकेच्या आर्थिक व्यवहारांवर निर्बंध लादले आहेत," असं निधी राय यांनी म्हटलं.

"याचा अर्थ लक्ष्मी विलास बँकेत ठेवीदारांचा जो पैसा आहे, तो काढण्यासंबंधीची मर्यादा आरबीआय ठरवून देईल.म्हणजेच लोक आपल्या मुदत ठेवींमधला पैसा आधीप्रमाणे काढू शकणार नाहीत."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी अमिताभ बच्चन यांना हा पुरस्कार जाहीर झाल्याचं ट्वीट करून सांगितलं.

दादासाहेब फाळके पुरस्कार हा भारतीय सिनेक्षेत्रातील कामगिरीसाठी केंद्र सरकारतर्फे दिला जाणारा सर्वोच्च पुरस्कार आहे. 2017चा दादासाहेब फाळके पुरस्कार विनोद खन्ना यांना मरणोत्तर देण्यात आला होता.

अमिताभ बच्चन यांची चित्रपट कारकीर्द 1969 साली प्रदर्शित झालेल्या 'सात हिंदुस्थानी' या चित्रपटाद्वारे सुरू झाली. त्यांनी शेकडो सिनेमात अभिनयाशिवाय अनेक सिनेमांना आपला आवाजही दिला आहे. तसंच छोट्या पडद्यावर त्यांचा 'कौन बनेगा करोडपती?' हा रिअॅलिटी शो गेल्या दोन दशकांपासून सुरू आहे.

अमिताभ बच्चन यांना आजपर्यंत चित्रपटक्षेत्रातील फिल्मफेअर, आयफा, स्क्रीन अवॉर्ड्स, झी सिने अवॉर्ड्स, स्टारडस्ट अशा जवळजवळ सर्वच मुख्य पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं आहे.

तसंच भारत सरकारतर्फे दिले जाणारे पद्मश्री, पद्मभूषण आणि पद्मविभूषण हे नागरी सन्मानांनीही त्यांचा गौरव करण्यात आला आहे.

अमिताभ बच्चन यांना पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर सोशल मीडियावर #DadaSahebPhalkeAward हा हॅशटॅग ट्रेंड होऊ लागला.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अनेकांनी बच्चन यांना शुभेच्छा द्यायला सुरुवात केली आहे.

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी अमिताभ बच्चन यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. ते म्हणाले, अमिताभ बच्चन सिनेप्रेमींच्या हृदयावर राज्य करणाऱ्यांपैकी एक आहेत. पाच दशकांत त्यांनी चित्रपटांमध्ये आपल्या अभिनय आणि प्रतिभेची झलक दाखवली आहे. त्यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार मिळाल्याबद्दल खूप शुभेच्छा आणि अभिनंदन.

राजनाथ सिंह यांचं ट्वीट

रितेश देशमुखनेसुद्धा अमिताभ बच्चन यांना शुभेच्छा देणारं ट्विट केलं आहे. त्याने लिहिलंय, हा पुरस्कार अगदी योग्य व्यक्तीला मिळाला आहे. अमिताभ बच्चन यांना खूप खूप शुभेच्छा. मी भारावून गेलो आहे. हा माझ्यासह अमिताभ बच्चन यांच्या प्रत्येक चाहत्याचा सन्मान आहे. प्रकाश जावडेकर यांना धन्यवाद.

लेखक व गीतकार प्रसून जोशी यांनी ट्विट केलं, अखेर दादासाहेब फाळके पुरस्कारही मिळाला. अमिताभ बच्चन यांना हा पुरस्कार मिळाल्याचं ऐकून आनंद झाला. त्यांना शुभेच्छा. पुढच्या पीढ्यांना असेच प्रेरणा देत राहा.

आतापर्यंत कुणाकुणाला पुरस्कार?

1969 पासून हा पुरस्कार द्यायला सुरुवात झाली. आतापर्यंत 65 जणांना या पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं आहे. त्याच्यापैकी मागच्या दहा वर्षांत गौरवण्यात आलेले कलाकार खालीलप्रमाणे -

2017 - विनोद खन्ना

2016 - कसीनथुनी विश्वनाथ

2015 - मनोज कुमार

2014 - शशी कपूर

2013 - गुलजार

2012 - प्राण

2011 - सौमित्र चटर्जी

2010 - के. बालचंद्र

2009 - डी. रामानायडू

2008 - व्ही. के. मूर्ती

याव्यतिरिक्त मन्ना डे, देव आनंद, यश चोप्रा यांनाही या पुरस्कारानं गौरवण्यात आलंय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले

1. राज्यातील सरकार घालवण्याचा आमचा प्रयत्न - रामदास आठवले

महाविकास आघाडीचं सरकार घालवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा गौप्यस्फोट केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री आणि रिपब्लिक पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी केला आहे. महाराष्ट्र टाईम्सने हे वृत्त दिलं आहे.

देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील आणि आमचे सरकार पाडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असंही रामदास आठवले म्हणाले. तसंच राजकारणात काहीही होऊ शकत, असं म्हणत त्यांनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे सुद्धा आमच्यासोबत येऊ शकतात अशी शक्यता वर्तवली.

यावेळी रामदास आठवले यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्यासंदर्भातही भाष्य केलं. राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ नये ही आमची इच्छा आहे पण कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास राष्ट्रपती राजवटीबाबत विचार करावा लागणार असल्याचंही आठवले म्हणाले.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी या सरकारकडे तीन महिने उरले आहेत, असं वक्तव्य केलं होतं. तेव्हा उद्धव ठाकरे सरकार कोसळेल अशी वक्तव्य पुन्हा एकदा विरोधी पक्षाच्या नेत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यांकडून करण्यात येत आहेत.

2. शरद पवारांच्या भाकितावर काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?

आसाम वगळता इतर राज्यांत भाजपचा पराभव होईल असा अंदाज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी वर्तवला. याला प्रत्युत्तर देत भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शरद पवारांना टोला लगावला आहे. लोकसत्ताने हे वृत्त दिलं आहे.

ते म्हणाले, "लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपला केवळ 180 जागा मिळतील असे भाकीत अनेक नेत्यांनी वर्तवलं, पण भाजपला त्याहून अधिक जागा मिळाल्या. या निवडणुकांमध्येही भाजप हा सर्वांत जास्त जागा जिंकणारा पक्ष ठरेल."

"आसाम वगळता इतर राज्यात भाजपचा पराभव होईल, हा ट्रेंड असून पाच राज्यांचा हा ट्रेंड देशाला दिशा देणारा ठरेल," असं वक्तव्य खासदार शरद पवार यांनी रविवारी (14 मार्च) बारामती येथे केलं होतं.

ते पुढे म्हणाले, "आसाममध्ये भाजपचं राज्य आहे. त्यांची तुलनात्मक स्थिती चांगली आहे. त्यामुळे हे एक राज्य वगळता इतर राज्यात भाजपचा पराभव होईल."

3. 'कोणाला घाबरायचे कारण नाही'- नाना पटोले

राजभवन हे भाजपभवन झाल्याची टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. "राज्याचे ते प्रमुख आहेत अशावेळी पक्षपात करणं चुकीचं आहे," असंही पटोले म्हणाले. महाराष्ट्र देशा यांनी हे वृत्त दिलं आहे.

नाना पटोले

गेल्या वर्षभरात महाविकास आघाडीच्या सत्तास्थापनेपासून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि सरकारमध्ये सतत संघर्ष दिसून आला आहे. यासंदर्भात बोलताना नाना पटोले यांनी राजभवनावर टीका केली.

यावेळी ते विधानसभेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीबाबतही बोलले. "171 आमदारांचा महाविकास आघाडीला पाठिंबा आहे. त्यामुळे आम्ही निवडणुकीला घाबरत नाही. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक येत्या काही दिवसात विशेष अधिवेशन घेऊन पार पडेल. कोणाला घाबरायचे कारण नाही," अशी प्रतिक्रिया देत पटोले यांनी भाजपवर निशाणा साधला.

4. 'ताजमहालचं नामकरण राममहाल केलं जाईल, भाजप नेत्याचा दावा

"ताजमहालचं नामकरण राममहाल केले जाईल," असा दावा भाजपच्या एका नेत्याने केला आहे. उत्तर प्रदेशातील बेलिया जिल्ह्यातील बैरिया मतदारसंघातील भाजपचे आमदार सुरेंद्रसिंह यांनी असं वक्तव्य केलं आहे. न्यूज 18 लोकमतने हे वृत्त दिलं आहे.

आगऱ्यामध्ये दिमाखात उभा असलेला ताजमहाल

ते पुढे म्हणाले, "ताजमहाल एक शिवकालीन मंदिर होतं. त्यामुळे योगी सरकार लवकरच ताजमहालचं नामकरण राममहाल करणार आहे."

एवढेच नव्हे तर त्यांनी...


केंब्रिज अॅनालेटिकाची भारतामध्ये भागीदार कंपनी SCL India आहे

केंब्रिज अॅनालेटिकाची भारतामध्ये भागीदार कंपनी SCL India आहे. ही कंपनी SCL Groupचा भाग आहे, तसंच त्यांच्यासोबत Ovleno Business Intelligene (OBI) Pvt. Ld. ही कंपनीसुद्धा काम करते.

कंपनीच्या वेबसाईटनुसार भारतात त्यांच्यासाठी 300 कर्मचारी स्थायी तत्त्वावर तर 1400 कर्मचारी कन्सल्टिंग तत्त्वावर काम करतात. भारतात या कंपनीचं जाळं 10 राज्यांत आहे, असा दावा कंपनी करते.

SCL Indiaचे प्रमुख आहेत अमरीश त्यागी, ज्यांचे वडील के. सी. त्यागी एक राजकारणी आहेत. 2016च्या अमेरिकेच्या निवडणुकीत आपण सहभागी होतो, असं के. सी. त्यागी यांनी सार्वजनिकरीत्या म्हटलं होतं.

SCL-OBI अनेक सेवा पुरवतात. त्यात राजकीय प्रचाराची धुरा सांभाळणं, सोशल मीडिया स्ट्रॅटेजी ठरवणं, मोबाइलवर प्रचार करणं, यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे.

आणि महत्त्वाचं म्हणजे भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेसही त्यांच्या क्लायंटच्या यादीत आहेत.

केंब्रिज अॅनालिटिकाचे बॉस अलेक्झांडर निक्स यांनी सर्वं आरोप फेटाळून लावले आहेत.

LinkedIn या व्यावसायिक नेटवर्किंग साईटवर हिमांशू शर्मा नावाच्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या एका व्यक्तीने स्वतःला या कंपनीचे उपाध्यक्ष म्हटलं आहे. त्यांच्या प्रोफाइलनुसार, "आम्ही 2014मध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजपला सहकार्य केलं. सोशल मीडिया कॅंपेनिंगच्या जोरावर भाजपला त्यांचं 272 जागांचं लक्ष्य गाठता आलं."

काँग्रेस आणि भाजपने दावे फेटाळले

काँग्रेस आणि भाजप दोन्ही पक्षांनी हे दावे फेटाळून लावले आहेत.

भारतीय जनता पक्षाचे IT सेल प्रमुख अमित मालवीय यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "आपण यापूर्वी कधी SCL Group किंवा अमरीश त्यागी ही नाव ऐकली नाहीत."

काँग्रेसच्या सोशल मीडिया स्ट्रॅटेजिस्ट दिव्या स्पंदना यांच्याशी बीबीसीने संपर्क साधला. त्यांनी देखील आपण कधी SCLबद्दल ऐकलं नसल्याचं सांगितलं.

बीबीसीने SCL कंपनीला संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून अद्याप उत्तर आलेलं नाही.

'सोशल मीडिया कॅंपेनिंगवरचा खर्च राजकारण्यांनी जाहीर करावा'

"सोशल मीडिया कॅंपेनिंगवर किती खर्च करण्यात आला ही माहिती देणं बंधनकारक आहे. पण किती राजकारणी हे योग्यरीत्या करतात, हे सांगणं कठीण आहे," असं मत असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्मचे (ADR) प्रमुख जगदीप छोकर यांनी मांडलं. ADR ही संस्था निवडणूक आणि राजकीय प्रक्रिया सुधारणा क्षेत्रात संशोधनाचं काम करते.

फेसबुक

"राजकीय पक्षांनी देखील शपथपत्रावर सांगावं की सोशल मीडियावर प्रचार करण्यासाठी किती पैसे खर्च केले. पण याची अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नाही. त्याही पुढं जाऊन, अमेरिकेत ज्या प्रकरणाचे आरोप झाले आहेत, जरी SCL India त्याच गोष्टी भारतात करत आहे, असं म्हटलं तरी त्यापैकी किती गोष्टी भारतात बेकायदेशीर आहेत, हे सांगणं कठीण आहे."

कायद्याची व्याप्ती वाढणं आवश्यक

"डेटाचा गैरवापर केल्यास भारतात माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 नुसार कारवाई होते. तसंच संवेदनशील वैयक्तिक माहितीबाबत संबंधित व्यक्तीने अथवा संस्थेने गोपनीयता पाळली नाही तर कायद्याच्या 43A कलमानुसार नुकसान भरपाई द्यावी लागते," असं नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अॅंड पॉलिसीच्या स्मृती पारशीरा यांचं म्हणणं आहे.

"पण संवेदनशील माहितीच्या व्याख्येची व्याप्ती योग्य नसल्यामुळे या कायद्याची धार बोथट झाली आहे. या कायद्याच्या व्याख्येत संवेदनशील माहिती म्हणजे पासवर्ड, बायोमेट्रिक इन्फोर्मेशन, आरोग्याची स्थितीबाबत गोपनीयता असावी, असं म्हटलं आहे," असं पारशीरा यांनी स्पष्ट केलं.

"एखाद्या व्यक्तीचं नाव, त्याचा जन्म,...


केट ही गरोदर आहे. गरोदर असूनही केट आगीशी झुंज देत आहे, आपली जबाबदारी चोखपणे बजावत आहे. त्यामुळे तिच्या मित्र-मैत्रिणींनी आणि आप्तेष्टांनी चिंता व्यक्त केली आहे. 'पण जोपर्यंत माझ्याकडून हे काम करणं शक्य होईल तोपर्यंत मी हे काम करतच राहील,' असं केटनं सांगितलं.

सध्या केटला तिसरा महिना सुरू आहे आणि तिने नुकताच ऑस्ट्रेलियातल्या एका जंगलात झालेल्या मोहिमेत सहभाग घेतला आणि आगीत सापडलेल्या घरातील लोकांना बाहेर काढण्याचं काम धाडसानं केलं. तिच्या या कृत्यामुळे काही जण प्रभावित झाले आहेत तर काही जण मात्र तिला टोमणेदेखील मारत आहेत.

त्या लोकांना उत्तर म्हणून तिने म्हटलं की "ऑस्ट्रेलियात आग लागलेली असताना मी माझ्या हातावर हात ठेवून बसणं शक्य नाही. हे माझं कामच आहे आणि ते मी करणारच." तिने इन्स्टाग्रामवर आपला एक गणवेशातला फोटो टाकला आणि त्यावर कॅप्शन लिहिली की "काही जणांना माझं काम करणं यासाठी खुपतं की मी स्त्री असूनही हे काम करते."

ऑस्ट्रेलियात काही दिवसांपूर्वी लागलेल्या आगीत तीन जण मृत्युमुखी पडले आणि 200हून अधिक घर जळाली. या लोकांची सेवा करणं हे आपलं कर्तव्य आहे कोण काय म्हणतं याचा विचार करण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं हे माझं काम नाही असं केट सांगते.

आपल्या हितचिंतकांना तिने सांगितलं की माझं काळजी करू नका. माझ्या डॉक्टरांच्या सल्ल्याप्रमाणे मी हे काम करत आहे. त्यांनी योग्य काळजी आणि उपकरणांच्या साहाय्याने काम करण्याचा मला सल्ला दिला आहे.

तिच्या या फोटोला काही जणांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे. 'तू आमचं प्रेरणास्थान आहेस,' असं देखील तिला काही जणांनी म्हटलं आहे.

केट सांगते की गेल्या त्यांच्या घरातल्या तीन पिढ्या अग्निशमन दलात काम केलं आहे. केटची आई आणि आजी या दोघींनी अग्निशमन दलाच्या स्वयंसेवकाचं काम केलं होतं.

"माझी आई जेव्हा माझ्यावेळी गरोदर होती तेव्हा तिने स्वयंसेवकाचं काम केलं होतं. मी लहान होते तेव्हा माझ्या आजीनं माझ्यासाठी फायर फायटरचा एक लहानसा ड्रेसही शिवला होता,'' असं केट सांगते.

माझ्या आईने अग्निशमन दलासाठी स्वयंसेवक म्हणून 30 वर्षं तर आजीने 50 वर्षं काम केल्याचं ती अभिमानाने सांगितलं.

तिचे पती आणि सासरची मंडळीही अग्निशमन दलात स्वयंसेवकाचं काम करतात. भविष्यात आपल्या बाळानेही हे काम करावं अशी तिची इच्छा आहे. अर्थात हा निर्णय बाळालाच घ्यायचा आहे हे सांगण्यास ती विसरली नाही.

हे काम करताना तुला भीती नाही वाटत का असं म्हटल्यावर तिने तत्काळ उत्तर दिलं "नाही."

ती पुढे म्हणाली "मी कालसुद्धा एका मोहिमेत भाग घेतला. तिथली घरं फारच भयंकररीत्या जळून खाक होत होती. आम्ही आग आटोक्यात आणायचा प्रयत्न करत होतो. मी हे काम कायमच करत आले आहे.

एनएसडब्ल्यू राज्यात साधारणपणे 60 लाख लोकं राहातात. आमचे अग्निशमन दलाचे कर्मचारी आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. ही आग बुधवारी सिडनीच्या उपनगरीय भागातही पसरली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


केतकी कोकीळ

केतकीने पुण्याच्या एमआयटी कॉलेजमधून इंडस्ट्रीयल प्रॉडक्ट डिझाईनमध्ये पदवी घेतली आहे. त्यानंतर ती कामाचा अनुभव घेण्यासाठी हैदराबादला गेली. तिथून परत आल्यावर केतकीने तिच्या वडिलांच्या इकोसेन्स कंपनीत काम करायला सुरूवात केली. आपल्या कंपनीने महिलांसाठी काहीतरी करावं असं केतकीला वाटत असल्यामुळे तिने तिच्या कंपनीतल्या सहकाऱ्यांशी याबद्दल चर्चा केली.

याबद्दल केतकी सांगते की, "इकोसेन्समध्ये काम करत असताना एक-दोन वर्षांनंतर आम्ही विचार करायला लागलो की, आपला पुढचा प्रोजेक्ट कोणता असावा याचा. तेव्हा चर्चेतून असं ठरलं की, आपण महिलांच्या अशा समस्यांबद्दलल काम करायचं की ज्याबद्दल समाजात बोलणंही कठीण आहे जे म्हणजे की, मासिक पाळी. मग आम्ही याच विषयावर काम करायचं ठरवलं. त्यानंतर आम्ही या विषयी भारतामध्ये याबद्दल लोकांचा अनुभव कसा आहे. काय बोललं जातं.

त्यावेळी आम्हाला असं आढळलं की, पॅडमॅन या चित्रपटानंतर सॅनेटरी पॅड वापरा असा एक चांगला संदेश लोकांपर्यंत गेला. मात्र हे वापरलेले सॅनेटरी पॅड किंवा नॅपकीनची कशी विल्हेवाट लावायची या विषयावर कोणीच बोलत नव्हतं आणि काम करत नव्हतं हे आमच्या लक्ष... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ात आलं. त्यानंतर आम्ही मग याच क्षेत्रात काम करायचं हे ठरवलं."

 पॅडमॅन चित्रपटामुळे एक चांगला संदेश गेला

केतकीने जेव्हा या विषयी माहिती मिळवण्यास सुरुवात केली तेव्हा तिला या समस्येबद्दल जाणीव झाली. ती म्हणते "भारतामध्ये या विषयाबद्दल लोकांचा अनुभव कसा आहे, काय बोललं जातं याचा अभ्यास करत होतो. त्यावेळी आम्हाला असं आढळलं की, पॅडमॅन या चित्रपटानंतर सॅनेटरी पॅड वापरा असा एक चांगला संदेश लोकांपर्यंत गेला. मात्र हे वापरलेले सॅनिटरी पॅड किंवा नॅपकिनची कशी विल्हेवाट लावायची या विषयावर कोणीच बोलत नव्हतं आणि काम करत नव्हतं, हे आमच्या लक्षात आलं. त्यानंतर आम्ही मग याच क्षेत्रात काम करायचं हे ठरवलं."

केतकीने या समस्येवरती अभ्यास करायला सुरूवात केली. औरंगाबादमधल्या अनेक सोसायटीमध्ये जाऊन सर्व्हे केले. प्रत्यक्ष जाऊन महिलांशी, मुलींशी संवाद साधला.

 "या सर्व्हेमुळे आम्हाला कळालं की ही खरंच खूप मोठी समस्या आहे. अजूनही स्त्रियांना त्यांनी वापरलेल्या नॅपकिनची कशी विल्हेवाट लावायची हे माहित नाहीये. त्या जे डस्टबिनमध्ये पॅक करून टाकतात ते खरंच योग्य आहे की अयोग्य आहे हे सुध्दा त्यांनासुध्दा कळत नाहीये. जर मग ही योग्य पध्दत नाहीये तर योग्य पध्दत काय आहे? अशा प्रश्नाला अजूनही आपल्या सोसायटीमध्ये उत्तर नाहीये. तेव्हा आम्ही ठरवलं की, या प्रश्नाचं उत्तर आपण सोसायटीला द्यायचं." हे केतकीने ठरवलं.

बाजारातील इतर उपकरणांपेक्षा हे उपकरण वेगळं कसं?

बाजारात अनेक सॅनेटरी पॅड डिस्पोजल मशीन्स उपलब्ध होत्या. त्यामुळे त्यांच्यापेक्षा आपलं उपकरण वेगळं ठेवायचं हे आव्हान केतकी आणि तिच्या टीम समोर होतं. केतकीच्याच टीममध्ये असणारा अक्षांश कटारीया हे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटचं काम पाहतात.

निर्मिती प्रक्रियेबद्दल अक्षांश सांगतात,  "या उपकरणावर आमच्या कंपनीने एक वर्षं संशोधन करून त्याचं डिझाईन केलंय. झिरोपॅड बनवण्यापूर्वी आम्ही बाजारात उपलब्ध असलेल्या अनेक सॅनेटरी नॅपकीन डिस्पोजरचा अभ्यास केला. त्यावेळी लक्षात आलं की, हे  प्रॉडक्ट बनवताना यात नीट शास्त्रीय दृष्टिकोन झालेला नसल्याचं दिसून आलं. त्यामुळे आम्ही ठरवलं की आपण शास्त्रोक्तदृष्ट्या या प्रॉडक्टला सर्वात बेस्ट बनवूयात.त्यासाठी आम्ही सॅनेटरी नॅपकिनमध्ये कोणता कंटेंट वापरला जातो याचा अभ्यास केला. तसेच ते जळण्यासाठी किती उर्जा लागते, वेळ लागतो याचाही अभ्यास केला.त्यानंतर आम्ही हे उपकरण...


केतकी चितळे

स्टँडअप कॉमेडिअयन अग्रिमा जोशुआ हिने छत्रपती शिवाजी महाराज आणि अरबी समुद्रात उभ्या राहत असलेल्या स्मारकासंदर्भात भाष्य केलं होतं. यामुळे शिवप्रेमींच्या भावना दुखावल्या. मनसैनिकांनी अग्रिमाचा कार्यक्रम झालेल्या स्टुडिओची तोडफोड केली.

यानंतर अग्रिमाने माफी मागितली आणि तो व्हीडिओही काढून टाकला. अग्रिमला सोशल मीडियावरील पोस्टद्वारे धमकी देणाऱ्या शुभम मिश्राला बडोदा सायबर पोलिसांनी अटक केली.

केतकीने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उल्लेख एकेरी केल्याने शिवप्रेमी नाराज झाले होते. महाराजांनी दिलेली शिकवण विसरून जात त्यांच्या नावावर राजकारण करण्याचा पोकळ विनोद करतात असं केतकीने लिहिलं होतं.

यामुळे केतकीला ट्रोलिंगला सामोरं जावं लागलं. या पोस्टसंदर्भात शिवसेनेच्या एका विभागप्रमुखाने धमकी दिल्याचा आरोप करत केतकीने स्क्रीनशॉट शेअर केला आहे.

काय लिहिलं होतं केतकी चितळे यांनी?

शिवाजी, फक्त एवढे ऐकले की आम्ही उगाच पेटून उठणार. मजकूर आम्हाला तसाही कधी कळतच नाही, कारण तेवढी आमची बुद्धीमत्ता मुळातच नाही. मग ३ वर्षाच्या मुलाची बौद्धिक पातळी असलेले स्वघोषित मावळे, शिवाजी हा एक शब्द ओळखतात ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आणि महाराजांच्या शिकवणीला फाट्यावर मारून, महाराजांच्या नावावर राजकारण करायचा पोकळ विनोद सुरू करतात. बरं, अशा वागण्यानी आपण आपली लायकी दाखवून देतोय हे त्यांच्या लक्षात येत नाहीच. अर्थात हे कळण्यासाठीही नखाएवढी अक्कल लागतेच म्हणा!

सोशल मिडीयावर 'मराठी' असा शब्द टाकून वाटेल तसा वणवा, काही लाईक्ससाठी पेटवणारे २० ते २५ वयोगटातील पोरे, ज्यांना खऱ्या आयुष्यात कुणी भाव अथवा नोकरी ही देणार नाही अशी कार्टी, या सर्कस चे रिंग मास्टर असतात.

अरे मूर्खांनो, शालेय शिक्षण तरी घ्या! पण ते तरी कसे घेणार, कारण आमचे प्रेरणास्थान तर आर्ची (नाव ही मराठी नाही) आणि पर्शा! आम्ही फक्त भांडण करण्यासाठी महाराज, बाबासाहेब, फुले यांची नावे घेणार, त्यांनी लिहिलेल्या साहित्याचा अभ्यास कोण करणार!!

सुधारणा करा बाळांनो, शिका.

केतकीने शेअर केलेल्या स्क्रीनशॉटमध्ये काय लिहिलं आहे?

"महाराजांच्या नावाचा तुम्ही एकेरी उल्लेख करता आणि वरती हसता. महाराष्ट्रामध्ये राहता, नाव कमावलं त्यांच्या जीवावर आणि आज त्यांचे नाव एकेरी. मला तुझं नाव लिहिता येत नाही बरोबर, मुद्दाम नाही लिहिलं केतकी. आणि महत्त्वाचं मी जिल्हा अध्यक्ष कोल्हापूर ग्राहक संरक्षण संस्था आणि महत्त्वाचं म्हणजे शिवसेना विभागप्रुख आहे. पुन्हा खोटारडे लोक असं बोललीस तर बघ."

असं लिहिलेला स्क्रीनशॉट केतकीनं शेअर करत शिवसेनेच्या एका विभागप्रमुखाने ही धमकी दिल्याचं म्हटलं आहे.

निर्माता-दिग्दर्शक महेश टिळेकरांची टीका

'तरुण पिढी वादग्रस्त विधान करणाऱ्या मराठी अभिनेत्रीला माझ्याकडून हा घरचा अहेर. केतकी बाईला एकच प्रश्नच विचारायचा आहे, जेव्हा महाराष्ट्रावर मोठे संकट येते, तेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मावळा बनून तरुण मंडळी मदतीसाठी पुढे येतात. तेव्हा केतकीने त्यांचे कौतुक केले नाही. स्वत: अशी कोणती कामगिरी केली आहे. घरात टीव्ही बघून झोपा काढणाऱ्या केतकीला काय अधिकार आहे तरुण मंडळींना बोलण्याचा', असं टिळेकर यांनी म्हटलं आहे.

'अर्वाच्य भाषेत ट्रोलिंग आणि प्रत्युत्तर

वर्षभरापूर्वी केतकी हिंदीतून फेसबुक लाईव्ह करत होती. मी हिंदीतही काम केलंय, त्यामुळे हिंदी भाषेत लाईव्ह करते आहे असं तिने स्पष्ट केलं. मात्र लोकांनी अत्यंत अर्वाच्य, अश्लील आणि आक्षेपार्ह भाषेत केतकीवर टीका केली. या टीकेला उत्तर देण्यासाठी केतकीने स्वतंत्र व्हीडिओ शेअर केला. टीका करणाऱ्यांना त्यांच्याच भाषेत प्रत्युत्तर...


केदार जाधव

केदार जाधवला चेन्नईच्या संघातून काढून टाका असं संतप्त चाहते म्हणू लागले आहेत. सोशल मीडियावर केदार आणि जाधव हे हॅशटॅग ट्रेंड होऊ लागले. केदारच्या संथ खेळीमुळे चेन्नईला पराभवाला सामोरं जावं लागलं असा चाहत्यांचा आक्षेप आहे.

रनरेट वाढत असताना केदारने अशी संथ खेळी का केली? केदारने एकाक्षणी सिंगल रनही नाकारली, असं का केलं असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

केदारच्या स्ट्राईकरेटवरून सोशल मीडियावर कल्लोळ सुरू आहे.

स्ट्राईक रेट असतो काय?

ट्वेन्टी-20 क्रिकेट म्हटलं की नेहमी स्ट्राईक रेटची चर्चा होते. नाक्यावर मित्रांच्या घोळक्यात, व्हॉट्स अॅपग्रुपवर, चॅनेलीय चर्चांमध्ये गेलचा स्ट्राईक रेट बघितला का? तो बॅट्समन किती स्लो खेळला यावर खमंग चर्चा रंगते. पण हा स्ट्राईक रेट नेमका काय असतो आणि तो मोजला कसा जातो? गणितीय असलं तरी हे समजून घेणं रंजक आहे कारण ट्वेन्टी-20ची मेख यातच आहे.

बॅटिंग स्ट्राईक रेट म्हणजे प्रति बॉल बॅट्समन किती रन्स करतो हा आकडा. हे प्रमाण टक्केवारीत मोजतात.

ज्या बॅट्समनचा स्ट्राईक रेट जास्त त्याचा रन्स करण्याचा वेग जास्त. आता हे कसं ते समजून घेऊया.

स्ट्राईक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रेटचा फॉर्म्युला

स्ट्राईकरेटसाठी एक फॉर्म्युला वापरला जातो.

बॅट्समनने केलेल्या रन्सला 100ने गुणायचं. याचं जे उत्तर असेल त्याला बॅट्समनने किती बॉलमध्ये त्या रन्स केल्या ते भागायचं.

उदाहरणार्थ मुंबई इंडियन्सच्या कृणाल पंड्याने काही दिवसांपूर्वी 4 बॉलमध्ये 20 रन्सची खेळी केली.

20*100/4 =500

कृणाल पंड्याचा त्या इनिंग्जचा स्ट्राईक रेट तब्बल 500 झाला. म्हणजेच शंभर बॉलमध्ये कृणाल 500 धावा करू शकतो असा त्याचा अर्थ. परंतु चार बॉलच्या इनिंग्जमधून समग्र करिअरविषयी बोलता येणार नाही.

कृणाल पंड्या

काही दिवसांपूर्वी सनरायझर्स हैदराबादच्या वृद्धिमान साहाने 31 बॉलमध्ये 30 रन्सची संथ खेळी केली. यासाठी त्याला जबरदस्त टीकेला सामोरं जावं लागलं.

साहाचा त्या इनिंग्जचा स्ट्राईकरेट पाहूया.

30*100/31=96.77

हैदराबादला मोठ्या धावसंख्येसाठी साहाकडून वेगवान खेळीची अपेक्षा होती. साहा वाईट खेळला नाही मात्र त्याच्या खेळीचा वेग कमी होता.

वृद्धिमान साहा

कोलकाताविरुद्ध संथ खेळी केल्याबद्दल चेन्नईकडून खेळणाऱ्या केदार जाधवला ट्रोलिंगला सामोरं जावं लागत आहे. केदारने 12 बॉलमध्ये 7 रन्स केल्या.

7*100/12=58.33

म्हणजे 100 बॉलमागे केदार 58 धावा करतो असा त्याचा अर्थ. ट्वेन्टी-20 सारख्या फॉरमॅटमध्ये जिथे एका संघाला 20 ओव्हर्स मिळतात, तिथे प्रत्येक बॅट्समनला मिळणाऱ्या बॉलची संख्या अत्यंत कमी असते. अशावेळी कमीत कमी बॉलमध्ये जास्तीत जास्त रन्स कराव्या लागतात.

त्यादृष्टीने 100 बॉलमागे 58 रन्स करणारा खेळाडू संथ ठरतो. या उदाहरणात केदार जाधवची खेळी कूर्म गतीची ठरली.

केदार जाधव

चेन्नईसमोर 168 रन्सचं लक्ष्य होतं. शेन वॉटसन, फॅफ डू प्लेसिस, अंबाती रायुडूसह महेंद्रसिंग धोनी तंबूत परतले होते. खेळपट्टीवर बॅट्समन म्हणून केदारकडून मॅच जिंकून देण्याची अपेक्षा होती. मात्र कोलकाताच्या शिस्तबद्ध बॉलिंगसमोर केदार रन करू शकला नाही. त्याच्या खेळीचा वेग टीकेच्या केंद्रस्थानी सापडला.

बॉलिंगचा स्ट्राईक रेट

ट्वेन्टी-20 प्रकारात बॉलर्सची कत्तल होते. मात्र चांगले बॉलर या फॉरमॅटमध्ये, 4 ओव्हर्समध्येही आपली छाप उमटवतात.

किती बॉलमागे बॉलर विकेट घेतो हे प्रमाण म्हणजे बॉलरचा स्ट्राईक रेट. उदाहरणाद्वारे समजून घेऊया.

जसप्रीत बुमराह

मुंबई इंडियन्सच्या जसप्रीत बुमराहने विरुद्ध 4 ओव्हर्समध्ये 20 रन्स देत 4 विकेट्स घेतल्या.

4 ओव्हर्स म्हणजे 24 बॉल. या...


केदार जाधवच्या या खेळीनं पुन्हा एकदा त्याच्या भारतीय संघातील अनोख्या स्थानाची चर्चा पुन्हा होत आहे. कोणत्याही 'रोल'मध्ये फिट होणाऱ्या एखाद्या कसलेल्या अभिनेत्यासारखा तो आहे. कधी बॅटिंगने तर कधी बॉलिंगने त्याने टीमच्या विजयात आपलं योगदान दिलं आहे.

उत्क्रांतीच्या संदर्भात एक वाक्य खूप प्रसिद्ध आहे. "It is not the strongest of the species that survives, not the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change." सर्वांत शक्तिशाली किंवा सर्वांत बुद्धिमान प्रजाती टिकेल याची शाश्वती नाही पण कालानुरूप बदल घडवणारी प्रजाती मात्र नक्की टिकू शकते असा या विधानाचा अर्थ आहे. केदार जाधवच्या एकूण कारकीर्दीकडे पाहिलं तर आपल्याला देखील हे दिसू शकतं.

भारतीय क्रिकेट संघासारख्या जगातील तगड्या संघांपैकी एक असलेल्या संघात त्यानं स्थान मिळवलं आणि ते टिकवलं. इतकंच नव्हे तर तो येथे बहरला देखील. केदार जाधवच्या डोमेस्टिक करिअरकडे पाहिलं तर कुणी शंका घेणार नाही की ही व्यक्ती भविष्यात एक उत्कृष्ठ दर्जाचा बॅट्समन होईल. पण आज तो एक उत्तम अष्टपैलू देखील आहे. आपल्या दर्जेदार आणि तंत्रशु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

द्ध खेळाच्या जोरावर त्याने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये 2013-14 वर्षात धावांचा अक्षरशः पाऊस पाडला.

पण इतक्या धावा काढणं म्हणजे काही भारतीय कसोटी संघात स्थान मिळण्याचं गोल्डन तिकिट निश्चितच नव्हतं. कारण कसोटी संघात आधीच तगडे खेळाडू होते. या गोष्टीमुळे तो विचलित झाला नाही. त्याने सरावाकडेच लक्ष दिलं.

महेंद्र सिंह धोनीची जादू 2014-15नंतर थोडीशी ओसरत चालल्यासारखं जाणवू लागलं होतं, अर्थात तो त्याही वेळी 'फिनिशर' असायचा. बॉल सीमापार धाडून जिंकायची धोनीची स्टाइल त्यावेळीही दिसायची. पण धोनीला साथ देऊ शकेल अशा 'डाऊन द ऑर्डर' म्हणजेच अगदी शेवटीला फलंदाजीसाठी येणाऱ्या एका खेळाडूची आवश्यकता वाटू लागली होती.

टीममध्ये एका अशा 'फिनिशर'ची आवश्यकता आहे जो देशाला सामना जिंकून देईल हे हेरून केदार जाधवनं आपला खेळ बदलण्यास सुरुवात केली आणि या फॉर्मॅटमध्ये आपण कसं बसू याचा तो विचार करू लागला. त्याच्याकडे तंत्रशुद्धता होतीच.  कौशल्याचा वापर करून त्याने त्याच्या खेळाची व्यापकता वाढवण्याचा प्रयत्न केला. यापूर्वी जे फटके त्याने मारले नव्हते, ज्या झोनमध्ये रन्स त्याने काढले नव्हते तिथून देखील कसे रन्स कमवायचे याचा विचार त्याने केला. 2014च्या आयपीएलच्या रूपाने त्याला त्याने आत्मसात केलेलं कौशल्य दाखवण्याची संधी मिळाली. या आयपीएल सीझनमध्ये त्याचा नवा अवतार पाहायला मिळाला.

2014-15मध्ये केदार जाधव भारताच्या मर्यादित षटकांच्या संघात आला. 2016पासून त्याचा खेळ बहरला आणि टीममध्ये आपलं स्थान पक्कं केलं. इंग्लंडविरोधात 2017मध्ये केलेल्या शतकानं त्यानं आपण काय करू शकतो हे जगाला दाखवून दिलं.

धावांचा पाठलाग करण्यासाठी विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी यांच्यासारखे दिग्गज तरबेज आहेत. त्यांना वेळोवेळी साथ देऊन केदार जाधवनं सर्वांची वाहवा मिळवली. पण भारतीय संघात टिकून राहण्यासाठी हे पुरेसं नव्हतं. आपण याहून अधिक काही आहोत हे सिद्ध करणं आवश्यक होतं. त्यामुळे त्यानं आपल्या बॉलिंगवर कष्ट घेण्यास सुरुवात केली. गोलंदाजीतही तो सातत्यपूर्ण कामगिरी करू लागला.

मर्यादित षटकांच्या खेळातील लवचिकतेमुळे तो जर आयपीएल संघाचा आवडता खेळाडू नसता झाला तर नवलच होतं. आपल्या खेळात प्रयोगशीलता, नाविन्य आणि सातत्य या गोष्टीच्या आधारे केदार जाधव भारतीय टीमचा एक मॅचविनिंग खेळाडू बनला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक,...


केदार दिघे (38) हे आनंद दिघेंचे पुतणे आहेत. त्यांनी वयाच्या 19व्या वर्षी आनंद दिघेंना अग्नी दिला होता. सध्या ते ठाण्यात धर्मवीर आनंद दिघे युवा प्रतिष्ठान चालवतात.

आनंद दिघेंच्या मृत्यूप्रकरणी झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपांसदर्भात आम्ही त्यांच्याशी बातचीत केली.

प्रश्न - आनंद दिघेंच्या मृत्यूला बाळासाहेब जबाबदार होते, असा आरोप निलेश राणे यांनी केला आहे. याबद्दल काय सांगाल?

दिघे साहेबांचा 26 ऑगस्ट 2001ला मृत्यू झाला. 2001 ते 2018 या कालावधीत महाराष्ट्रामध्ये अनेक निवडणुका झाल्या. प्रत्येक निवडणुकीत दिघे साहेबांच्या मृत्यूचा विषय बाहेर आला आणि निवडणूक संपल्यानंतर तो विषय संपला. त्याबाबतीत कोणीच वाच्यता केली नाही.

जर का निलेश राणेंकडे दिघे साहेबांच्या मृत्यूसंबंधीचे पुरावे असतील तर त्यांनी ते समोर आणावेत. मी दिघे साहेबांना अग्नी दिलाय. मी त्यांचा पुतण्या आहे. त्यामुळे सत्याच्या बाजूनं उभं राहणं माझं कर्तव्य आहे. ते मी पार पाडायला तयार आहे.

पण राणेंकडे पुरावे नसतील तर निवडणूक येत असताना नुसतं बोलू नये, शिवसैनिकांच्या भावनांशी खेळू नये.

आनंद दिघे आणि केदार दिघे

प्रश्न - दिघेंचा मृत्यू ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कसा झाला, याबद्दल काही आठवतं का?

त्या दिवशी साहेबांचं ऑपरेशन यशस्वी झालं आणि मी फ्रेश होण्यासाठी दुपारी दवाखान्यातून घरी आलो. मी रात्री परत दवाखान्यात जाणार होतो पण संध्याकाळी त्यांच्या मृत्यूची बातमी आली.  ही बातमी सगळीकडे आग लागल्यासारखी पसरली. काय झालं, काय नाही झालं हे सांगण्यासाठी त्यावेळी मी दवाखान्यात नव्हतो. पण त्याच्यानंतर आजतागायत निलेश राणे म्हणतात तशी कोणती गोष्ट असेल, तर त्यांनी ती सिद्ध करावी.

मी 19व्या वर्षी दिघे साहेबांना अग्नी दिलाय.दिघे साहेबांना जो अग्नी मी दिलाय, त्याची आग आजदेखील माझ्या हृदयात आहे. माझ्या वडिलांना अग्नी दिल्यासारखा, पुत्राप्रमाणे मी त्यांना अग्नी दिलाय.

प्रश्न - बाळासाहेब आणि दिघे यांच्यात काही तणाव होता का?

या दोघांमध्ये काही तणाव असल्याचं माझ्यातरी ऐकण्यात आलं नव्हतं.

आनंद दिघे

प्रश्न - दिघेंच्या मृत्यूनंतर ठाण्यातील शिवसेनेच्या राजकारणाबद्दल काय सांगाल? तुम्हाला राजकारणात यायची इच्छा आहे का?

मी राजकारणात होतो. 2006ला मी शिवसेनेत प्रवेश केला. तसंच धर्मवीर आनंद दिघे युवा प्रतिष्ठान सुरू केलं. त्याद्वारे मी समाजकार्याला सुरुवात केली. 2013ला मला युवा सेनेचं निरीक्षक पद बहाल करण्यात आलं. 6 वर्षं सातत्यानं पक्षाचं काम करुनही शिवसेनेनं मला शहर निरीक्षक पद दिलं नाही, ग्रामीण दिलं गेलं. तिथं मग मी युवा सेनेची सगळी घडी व्यवस्थित बसवली. माझं वय आज 38 आहे, त्यामुळे युवासेनेच्या पदावर कार्यरत राहणं चुकीचं आहे असं मला वाटतं.

मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी मी 2017ला त्या पदाचा राजीनामा दिला. पण नोव्हेंबर 2017 ते आजतागायत माझ्यावर कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी शिवसेनेनं अथवा स्थानिक नेत्यांनी दिली नाही. म्हणजे आजही मी कार्यकर्ता म्हणूनच कार्यरत आहे.

प्रश्न - असं असल्यास तुमच्यावर अन्याय झाला असं वाटतं का?

नक्कीच. दिघे साहेबांचा पुतण्या म्हणून मी कधीच वावरलो नाही. गेल्या 18 वर्षांत पक्षाकडे आमदारकी, खासदारीसुद्धा मागितली नाही. 2019 साठी मी शिवसेनेकडे ठाणे शहर या विधानसभा मतदार संघाची उमेदवारी मागतोय. कारण गेल्या वेळी इथे भाजपचा उमेदवार जिंकला आहे. म्हणून उमेदवारी मागण्यात मला काही वावगं वाटत नाही. पण शिवसेनेकडून मला अजूनपर्यंत काहीच प्रतिसाद मिळालेला नाही.

प्रश्न - उमेदवारी मिळवण्यासाठी तुम्ही काय प्रयत्न केलेत?

शिवसेनेनं मला जिल्ह्याचं एक साधं पद दिलं नाही किंवा मुख्य...


केन विल्यमसन

रविवारी न्यूझीलंडच्या क्रिकेट टीमने याचा पुरेपूर अनुभव घेतला. हातातोंडाशी आलेला वर्ल्ड कप त्यांच्या हातून निसटला. चार वर्षांपूर्वी ते उपविजेते होते आणि यंदाही उपविजेतेच राहिले. त्यांनी मॅचमध्ये, सुपर ओव्हरमध्ये इंग्लंडएवढ्याच धावा केल्या. मात्र सर्वाधिक चौकारांच्या बळावर इंग्लंडला विजयी घोषित करण्यात आलं.

हुकलेला कॅच, ओव्हरथ्रोमुळे गमावलेले रन्स, रनआऊट्स अशा हिंदोळ्यातून न्यूझीलंडचं जेतेपद हरवलं. परिस्थिती अगतिक व्हावी अशी.

चिडचिड करावी, थयथयाट करावा, शिव्यांची लाखोली वाहावी, कोणावर तरी राग काढावा अशा वातावरणात न्यूझीलंडचा कर्णधार केन विल्यमसन अविचल होता. ऋषीमुनींसारखी दाढी ठेवणाऱ्या केनच्या चेहऱ्यावर निरलस शांतता होती. तासाभरापूर्वी हा माणूस अगम्य कल्लोळाच्या केंद्रस्थानी होता, याचा मागमूसही त्याच्या तेजपुंज चेहऱ्यावर नव्हता.

सर्वस्व पणाला लावूनही ध्येयप्राप्ती न झाल्याने अश्रूंना वाट मोकळी करून देणं साहजिक होतं. परंतु केन यासगळ्याच्या पल्याड पोहोचला होता. फळाची अपेक्षा न धरता काम करत राहावं, या उक्तीचा पाईक असल्यासारखा केन पुरस्कार सोहळ्यात तटस्थपणे सगळं पाहत होता. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कोणतीही कटुता नाही.

दाढीवर हात फिरवता फिरवता केन थोडं हसलाही. मॅन ऑफ द सीरिज पुरस्कार केनला जाहीर झाला तेव्हा "मी?" असं त्याने आश्चर्यचकित होत विचारलं.

सचिन तेंडुलकरकडून केनला प्लेयर ऑफ द सीरिज पुरस्काराने गौरवण्यात आलं

इंग्लंडचा संघ जेतेपदासह जल्लोष करत होता तेव्हा केनची पत्रकार परिषद सुरू झाली होती. एकामागोमाग एक प्रश्न येत होते. केनची उत्तरं टिपून ठेवावी अशी.

"राग कसला मानायचा? निराशा आहे. प्रत्येकाने शेवटच्या क्षणापर्यंत संघर्ष केला. झुंजलो. आपल्या नियंत्रणात नाही, अशा काही गोष्टी असतात. मोक्याच्या क्षणी असं काही झालं तर आपल्या हातात फार काही उरत नाही. प्रयत्न करणं आपल्या हाती आहे. आम्ही तेच केलं.

"गोष्टी मनासारख्या घडत नाहीत. वर्ल्ड कप खेळण्याची संधी सहजासहजी मिळत नाही. हा पराभव पचवणं सोपं नाही. पण मला इंग्लंडचं विजयाचं श्रेय घ्यायचं नाहीये. नियम स्पर्धेआधीच ठरवण्यात आले होते. टाय, सुपर ओव्हर म्हणजे मॅच नव्हे. मॅचमध्ये अनेक छोटे प्रसंग असतात.

पत्रकार परिषदेत केन विल्यमसन बोलताना

"इथेच थांबून चालणार नाही. न्यूझीलंडसाठी खेळणं ही अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे. संपूर्ण संघ आणि सपोर्ट स्टाफने जीव तोडून प्रयत्न केले. जेतेपद मिळवू शकलो नाही. प्रयत्न करत राहणं आमच्या हाती आहे," असं तो म्हणाला.

पत्रकार परिषदेतला शेवटच्या प्रश्नाने केन खुलला. "खेळाइतकंच न्यूझीलंडने जी खेळभावना दाखवली त्याने चाहत्यांची मनं जिंकली आहेत. तू स्वत: संघासमोर, चाहत्यांसमोर कसं वागावं याचा वस्तुपाठ सादर केला आहेस. तुझ्यासारखं सगळ्यांनी जंटलमन व्हावं का?" असा प्रश्न येताच केन मिश्कील हसला आणि म्हणाला, "प्रत्येकाने स्वत:सारखं वागावं. ते जगासाठी चांगलं आहे. सगळ्यांनी सारखं असू नये. या प्रश्नाचं उत्तर देणं कठीण आहे. हेच माझं उत्तर असेल. तुम्ही स्वत: जसे आहात तसेच राहा. तुम्ही जे करताय त्यातून आनंद मिळवण्याचा प्रयत्न करा."

केन विल्यमसन

केनचं उत्तर पूर्ण होताच पत्रकार परिषद संपली आणि पत्रकारांनी केनला स्टँडिंग ओव्हेशन दिलं. पत्रकार परिषद हा औपचारिक प्रकार असतो. त्यात भावनिक होण्यासारखं काही नाही. पण आठ तासांची मॅच आणि त्यानंतर दीड तास चाललेल्या थरारात वर्ल्ड कप निसटूनही केनचा जगण्याचा दृष्टिकोन बदलला नाही.

अगदी शांतपणे आणि खरेपणाने त्याने सगळी उत्तरं दिली. कलाकृती भावल्यानंतर चाहते कलाकारांना उभं राहून अभिवादन करतात. क्रिकेटच्या...


केनियाची संसद

मुस्काटात मारणाऱ्या पुरुष खासदाराचं नाव रशीद कासिम असं आहे आणि ज्या महिलेवर त्यांनी हल्ला केल्या त्या महिला खासदाराचं नाव फातुमा गेडी असं आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार रशीद यांनी फातुमा यांच्या थोबाडीत मारली कारण त्यांनी रशीद यांच्या मतदारसंघासाठी निधी दिला नाही.

या कथित हल्ल्यानंतर काढलेला फातुमा गेडी यांचा फोटो व्हायरल झाला असून ट्विटरवर मोठ्या प्रमाणात शोअर केला जातोय. या फोटोमध्ये फातुमा रडत आहेत आणि त्यांच्या ओठातून रक्त येत आहे.

या घटनेनंतर महिला खासदारांनी केनियाच्या संसदेतून वॉकआऊट केला कारण पुरुष खासदार महिला खासदारांची चेष्टा करत होते.

दुसऱ्या महिला खासदार सबीना वान्जिरू चेग यांनी बीबीसीला सांगितलं की या सगळ्या प्रकरणात पुरुष खासदारांनी महिला खासदारांची थट्टा केली. म्हणून चिडून महिला खासदारांनी वॉकआऊट केला.

सबीना म्हणाल्या, "काही पुरुष सहकारी आमच्यावर हसायला लागले. आम्हाला म्हणाले आज 'थोबाडीत मारण्याचा' दिवस आहे. ते असंही म्हणाले की महिलांनी नम्रपणे वागायला हवं आणि त्यांना कळायलं हवं की पुरुषांसोबत कसं वागायचं."

आम्हीही खासदार आहोत आणि आमच्या पुरुष सहक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाऱ्यांपेक्षा कोणत्याही बाबतीत कमी नाही आहोत, असंही सबिना पुढे म्हणाल्या.

त्यांनी रशीद कासिम यांच्या अटकेची मागणीही केली. यानंतर राशिद यांना ताब्यात घेतलं गेलं.

आरोपी रशीद कासिम यांना अटक झाल्याचं वृत्त आहे.

या घटनेनतंर केनियाच्या सोशल मीडियावर राशिद यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. तसंच #ArrestHonkassim आणि #JusticeForFatumaGed हा हॅशटॅग वापरुन मोठ्या प्रमाणात ट्वीट केले जात आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


केनियाच्या मोम्बासा बंदरात एका नवीन पद्धतीची प्रात्यक्षिकं घेण्यात आली. आफ्रिकेतलं हे जंगल हस्तिदंताच्या तस्करीसाठी ओळखलं जातं. 2009 ते 2014 या कालावधीत एकूण 18,000 किलो हस्तिदंत जप्त करण्यात आले, असं एका अहवालात समोर आलं आहे.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हस्तिदंत मिळवण्यासाठी 2400 हत्तींना आपला जीव गमवावा लागला असेल, असं या अहवालात म्हटलं आहे.

या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी आता या खास श्वानांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

या नवीन पद्धतीत, हस्तिदंत, गेंड्याची शिंग किंवा इतर अनधिकृत जंगली उत्पादनं ज्या मोठ्या कंटेनरमधून तस्करी केली जाते, त्या कंटेनरचा हे श्वान वास घेऊन काही प्रतिबंधित वस्तू शोधून काढू शकतात.

"ही पद्धत गेम चेंजर ठरू शकते. यामुळे दक्षिण पूर्व आशियासारख्या परदेशांतील मार्केटमध्ये लुप्तप्राय प्राण्यांच्या अवयवांची तस्करी कमी होऊ शकते," असं पर्यावरण संरक्षक ड्रीव मॅक्वे सांगतात.

"कुत्र्यांची वास घेण्याची क्षमता अतुलनीय असते. ते 40 फूट कंटेनरमधील लहानातल्या लहान तुकड्यालाही बारकाईने हुंगू शकतात. प्राण्यांच्या अवयवाची तस्करी करण्यासाठी संघटित गुन्हेगार वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ात. असं असलं तरी याला पायबंद घालण्यासाठी आपण सतत परिश्रम घेणं गरजेचं आहे," मॅक्वे पुढे सांगतात.

अशी आहे योजना...

Remote Air Sampling for Canine Olfaction (Rasco) या पद्धतीत कंटेनरमधली हवा शोषून तिला फिल्टरमधून पास केलं जाईल. नंतर हे फिल्टर प्रशिक्षित कुत्र्यांसमोर ठेवले जातील. त्यातून काही संशयास्पद वास आला तर कुत्रा खाली बसेल.

संशयास्पद वास म्हणजे एखाद्या हाडाचा, शिंगाचा, कातडीचा किंवा मौल्यवान लाकडांचाही.

ही मोहीम जागतिक प्राणी संवर्धन गट WWF, जंगली प्राण्यांच्या व्यापारावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा Traffic आणि Kenya Wildlife Service (KWS) यांच्या संयुक्त विद्यमानं चालवली जाते.

या मोहिमेअंतर्गत मोम्बासा बंदरातून दररोज जाणाऱ्या 2,000 कंटेनरची कुत्र्यांकडून तपासणी केली जाईल.

यापूर्वी त्यांना एक-एक करून अशा कंटेनर्सची तपासणी करावी लागायची. आफ्रिकेतल्या आग ओकणाऱ्या सूर्यामुळे हे कठीण काम होतं.

गेल्या 6 महिन्यांत या नव्या पद्धतीमुळे 26 वेळा तस्करी रोखण्यात यश आलं आहे. यामुळे वर्षाला कोट्यवधी रुपयांची कमाई करणाऱ्या या बेकायदेशीर तस्करी माफियांना चपराक बसणार आहे.

पण जास्त वेळ नाहीये.

WWF या संघटनेचं म्हणणं आहे की आता फक्त 25,000 काळे आणि पांढरे गेंडे शिल्लक आहेत. गेल्या वर्षी तर एकट्या दक्षिण आफ्रिकेत 1,000 गेंड्याची शिकार झाली होती.

काही संवर्धनकर्त्यांनुसार तर हस्तिदंतांसाठी दररोज साधारण 55 आफ्रिकन हत्तींना मारलं जात आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


केनियाच्या हायकोर्टात सुनावणी ऐकता येणार, तेही इतक्या महत्त्वाच्या मुद्दयावर म्हटल्यावर लगेचच तयार झाले. आपल्याकडे अप्पर कोर्टात विशेष पास असल्याखेरीज प्रवेश मिळत नाही बऱ्याचदा. तसा काही नियम इथे असेल का याची धाकधूक होती. पण माझ्या सहकारिणीमुळे प्रवेश मिळायला अडचण आली नाही.

केनियन सरकारने 2011साली (FGM) म्हणजेच स्त्रियांच्या खतनेवर कायद्याने बंदी घातली होती. पण तरीही आजही केनियातल्या अनेक जमातींमध्ये ही कुप्रथा सर्रास पाळली जाते. दुसरीकडे अनेक परंपरावादी लोक FGM ला कायदेशीर मान्यता मिळावी म्हणून सरकारच्या विरोधात याचिका दाखल करत आहेत. मी ज्या याचिकेच्या सुनावणीला गेले होते, ती यापैकीच एक होती. विशेष म्हणजे एका महिलेनेच ती याचिका दाखल केली होती.

डॉ तातू कामऊ 2018 साली अचानक चर्चेत आल्या, कारण त्यांनी केनियाच्या हायकोर्टात खतनेवरची बंदी उठवण्यासाठी याचिका दाखल केली. त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं होतं की सरकारने FGMवर घातलेली बंदी घटनेविरुद्ध आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की सरकारने हा कायदा मागे घ्यावा.

डॉ. कामऊ

FGMवर असलेली बंदी प्रौढ स्त्रिया, ज्यांना खतना करून घ्यायची इच्छा आहे, त्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंदी आणते आणि नागरिकांच्या आपल्या धर्माचं तसंच रूढी परंपरांचं पालन करण्यापासून रोखते. त्यामुळे घटनाबाह्य असणारा हा कायदा मागे घेण्यात यावा. खतना बंदी करणारा कायदा म्हणजे पाश्चिमात्य संस्कृतीचं केनियावर आक्रमण आहे असंही त्या ठासून सांगतात.

'सती प्रथाही प्रतिगामी नव्हतीच, सती जाणाऱ्या महिलेच्या इच्छेचा तो भाग होता' असं म्हणणारे आपल्या देशातही आहेतच. 2019 मध्ये पायल रोहतगी यांनी हे विधान करून खळबळ उडवून दिली होती.

त्यात त्यांनी सती प्रथा बंद करणाऱ्या राजा राममोहन रॉय यांना देशद्रोही आणि ब्रिटिशांचे लांगुलचालन करणारी व्यक्ती असं म्हटलं होतं. पायल रोहतगीच्या विधानाकडे दुर्लक्ष करायचं म्हटलं (कारण पायल नेहमीच अशी वादग्रस्त विधानं करतात) तरी त्यांना ट्विटरवर इतर लोकांचा जो पाठिंबा मिळाला तो काळजीत टाकणारा आहे. विरोध करणाऱ्या लोकांच्या तुलनेत पाठिंबा देणाऱ्या लोकांचा टक्का कमी असला तरीही, सतीप्रथेचं उद्दात्तीकरण करणारे लोक आजही आपल्या देशात आहेत.

सुदैवाने, कोर्टाच्या धाकाने म्हणा, या लोकांनी अजून भारतीय कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले नाहीत.

पण केनियातला FGMवर बंदी आणणारा कायदा मागे घेण्यासाठी या याचिकेची सुनावणी  2019 च्या शेवटी तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुरू झाली.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर टीकेची झोड उठली असली तरी डॉ. कामऊ मागे हटलेल्या नाहीत. आपल्या याचिकेत त्यांनी म्हटलं होतं की फिमेल जेनिटल म्युटिलेशन हा शब्दच चुकीचा आहे.

"म्युटिलेशन शब्दाला नकारात्मक छटा आहे. ज्या आया आपल्या मुलींना खतनेसाठी घेऊन जातात त्या काही त्यांचं वाईट करत नाहीत. उलट खतना झाल्यानंतर त्या मुलींना समाजात मानसन्मान मिळतो," त्यांनी कोर्टात बोलताना सांगितलं होतं.

FGM किंवा खतना मानवाधिकारांचं उल्लंघन आहे असं संयुक्त राष्ट्रांनी याआधीच स्पष्ट केलं आहे. युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंडनुसार केनियातल्या 15-49 या वयोगटातल्या 21 टक्के महिलांना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या खतनेला सामोरं जावं लागलं आहे.

आफ्रिकेतल्या अनेक देशांमध्ये महिलांची खतना होते. संयुक्त राष्ट्र याला एक प्रकारची हिंसा समजतं. सोमालिया सारख्या देशात 98 टक्क्यांहून अधिक महिलांची खतना झाली आहे.

केनियन सरकारच्या कायद्यानुसार खतना करणाऱ्यांना, त्याला उत्तेजन देणाऱ्यांना कमीत कमी 3 वर्षांची कैद आणि 2 लाख केनियन शिलिंग्सचा (जवळपास 1 लाख...


केनियात भारतीय केसांना प्रचंड मागणी आहे.

मी सुदैवी, की मला तिकडे भटकायला जाता आलं, तेही रात्रीचं जीवाची नैरोबी करायला. हा भाग म्हणजे दिल्लीच्या पहाडगंज, चांदनी चौक किंवा मुंबईच्या धारावी गल्लीबोळात असणाऱ्या मार्केटची आठवण करून देणारा. थोडासा बकाल, गर्दीचा, चोराचिलटांचं भय. आणि कुठे काय मिळत हे फक्त जाणकारालाच कळणार बाकीचे नुसते येड्यावानी भिरभिरत बसणार.

इथे गेल्यावर एक करायचं, पाठीवरची बॅग गच्च धरायची नाही, म्हणजे चोरीला जाणार नाही. पण जर घट्ट धरलीस, आणि समोरच्याला वाटलं की यात काही मोलाच्या गोष्टी आहेत, मग तुमची बॅग गेलीच म्हणून समजा, माझी सहकारी रूथ सांगत होती.

तशी नैरोबीत माणसं कमी दिसतात, कारण देशाची लोकसंख्याच कमी. पण रिव्हररोडला गेल्यानंतर 'मेरा पिंड ते मेरा देस'ची आठवण होतेच. ही भलीमोठी गर्दी, त्यात टेम्पो, जीभडे भरणारे लोक. नैरोबीत पब्लिक ट्रान्स्पोर्टच्या नावाने बोंबच आहे. अनेक प्रायव्हेट मालक आपापल्या बसेस चालवतात. त्यांना मटाटू म्हणतात. आसपासच्या लहानसहान खेड्यांमध्ये जाण्यासाठी ओम्नी टाईप गाड्या किंवा जीभडे.

रस्त्यांवरून चालताना धक्के लागत होते. केनियातली ऑफिसेस असणा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ऱ्या भागात, मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय भागात अत्यंत सुनियोजित असणारा ट्रॅफिक पाहून लाज वाटायची, पण रिव्हररोडला आल्यानंतर घरी आल्यासारखं वाटलं. वेड्यावाकड्या धावणाऱ्या गाड्या, एकमेकांवर ओरडणारे ड्रायव्हर आणि कसाही रस्ता क्रॉस करत पायी चालणारे लोक.

बीबीसी प्रतिनिधी अनघा पाठक

इथल्याच गल्ल्यांमध्ये आहे नैरोबीतल्या फॅशन दुनियेची चावी. इथे असंख्य सलून्स आहेत, आणि आहेत विग्सची दुकानं.

केसांचे वेगवेगळे विग म्हणजे नैरोबीच्या फॅशन करणाऱ्यांसाठी प्राणवायू इतकी महत्वाची गोष्ट. एकेका गल्लीमध्ये रांगेनं असणारी 15-15 दुकानं याची साक्ष देतच होती.

रूथ मला एका गल्लीत घेऊन गेली. जेमतेम दोन माणसं  उभी राहू  शकतील इतका दुकानांचा आकार, पण त्यातले वेगवेगळ्या रंगाचे, आकाराचे, टेक्स्चरचे केस पाहून थक्क व्हायला होतं. मानवी इतिहासात माहिती असतील नसतील तेवढे केसांचे प्रकार आणि रंग त्या 10 बाय 10 च्या दुकानात सजवून ठेवले होते.

गल्लीतून जात जात लोक हाक मारून मारून आमचं लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करत होते, या आमच्याकडे, तुम्हाला हवे तसे केस, हव्या त्या रंगात, हव्या त्या ढंगात बनवून देतो, वरून स्पेशल डिस्काउंट पण मिळेल. तिथल्याच एका दुकानात भेटली युनिस. समोर ठेवलेल्या काळ्याभोर लांबसडक विगवर पाणी शिंपडत होती. (आपल्याकडे बेशुद्ध पडलेल्या भाजीला शुद्धीवर आणण्यासाठी पाणी मारत ना, तसलाच प्रकार वाटलं मला.)

रूथ मात्र सराईतपणे 'ये दिखाओ, वो दिखाओ. यात हा रंग नाही का, त्यात ते टेक्सचर नाही का' करायला लागली.

मी मात्र अवघडल्या सारखं उभे होते, मग युनिसनेच विचारलं, "तुला नाही आवडलं का काही?"

म्हटलं, "नाही मस्त आहेत गं सगळे, पण मी काय करू यांचं."

आता आश्चर्यचकित व्हायची पाळी तिची होती. "काय करू म्हणजे? घालायचे की. ड्रेसला मॅचिंग, साजेसे केस."

मॅचिंग कानातले ऐकले होते,  पण मॅचिंग केस? ही फॅशनची केस माझ्या हाताबाहेर चालली होती.

"म्हणजे घेतात का कोणी हे विग?" मी आपला भारतीय प्रश्न विचारलं, "त्याशिवाय का ही दुकानं भरलीयेत, तिने विचारलं. (तुळशीबागेत दुकान असणार हिचं मागच्या जन्मी!) कदाचित तिला असावी, स्वतःहूनच म्हणाली, तुला विग नको असेल तर समजू शकते मी. तुझे केस छान आहेत. आता मी भोवळ येऊन पडायची शिल्लक होते, माझ्या केसांना शेवटचं, बाकी कोणी सोडा, मी तरी छान कधी म्हणाले होते मला आठवत नव्हतं.

आज दैव आपल्यावर इतकं का खुश झालं,...


केपी शर्मा ओली

केपी शर्मा ओली हे सीपीएनच्या दोन अध्यक्षांपैकी एक आहेत.

नारायण काजी श्रेष्ठ यांच्या मते, सीपीएनचे दुसरे अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड, पक्षातील इतर वरिष्ठ नेते किंवा नऊ सदस्यांच्या पार्टीचं सचिवालय यांपैकी कुणालाही ओली-रॉ प्रमुखांच्या चर्चेची माहिती नाही.

नारायण काजी श्रेष्ठ

नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या पत्रकात म्हटलंय की, भारतीय गुप्तचर यंत्रणा असलेल्या रॉचे प्रमुख सामंत गोयल यांच्या दौऱ्याबद्दल काहीच माहिती नव्हती. मात्र, नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांच्या माध्यम सल्लागाराने गुरुवारी जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलंय की, गोयल यांच्याशी ओली यांची बातचीत झाली.

टीका आणि शंका

नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांचे माध्यम सल्लागार सूर्य थापा यांनी सोशल मीडियावर या भेटीचं पत्रक प्रसिद्ध केल्यानंतर सीपीएनचे नेते, कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी पंतप्रधान ओली यांच्यावर जोरदार टीका केली.

अनेक लोकांचं म्हणणं आहे की, पंतप्रधान ओलींनी मुत्सद्देगिरीच्या आचारसंहितांचा पालन केलं नाही.

माजी परराष्ट्र मंत्री आणि पक्षाचे विद्यमान प्रवक्ते नारायण काजी श्रेष्ठ यांच्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा म्हणण्यानुसार, "पंतप्रधान साधारणत: परदेशी अधिकारी किंवा राजकीय नेत्यांसोबत भेटीगाठी घेत असतात. मात्र, त्यावेळी नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील एक औपचारिक प्रतिनिधीही असायचा."

'कोड ऑफ कंडक्ट'चं पालन व्हायला हवं, या गोष्टीवर श्रेष्ठ जोर देतात.

केपी शर्मा ओली

श्रेष्ठ हे या बैठकीला 'असामान्य' म्हणत पुढे म्हणाले, "पंतप्रधानांनी गुप्तचर यंत्रणेच्या प्रमुखासोबत का बैठक घेतली, हे गंभीरपणे विचारलं जाणं स्वाभाविक आहे. ही बैठक का झाली, हा प्रश्न आहेच, पण त्याहून मोठा प्रश्न म्हणजे, अशा पद्धतीने बैठक का झाली?"

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "हलक्यात घ्यावं अशातला हा विषय नाही आणि परिस्थितीही नाही. यावर चर्चा होईल आणि व्हायलाही हवी."

गुप्त बैठक

नेपाळने मे महिन्यात नवा राजकीय नकाशा प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर बराच वादही झाला होता. त्यानंतर पहिल्यांदाच भारतातील कुणी अधिकारी नेपाळच्या दौऱ्यावर गेला.

विश्लेषकांच्या मते, "जेव्हा भारत आणि नेपाल यांच्यातील संबंध म्हणावे तितके सामान्य नाहीत, अशावेळी रॉ प्रमुखांचं नेपाळमध्ये जाणं आणि पंतप्रधानांना भेटणं, या गोष्टीला बरेच अर्थ आहेत."

"या गुप्त बैठकीची नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनाही माहिती नव्हती. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना मोठा धक्का बसला आहे," असं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

बैठकीत नेमकं काय झालं?

नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांचे माध्यम सल्लागार सूर्या थापा यांनी जारी केलेल्या पत्रकानुसार, भारतीय गुप्तचर यंत्रणा रॉचे प्रमुख सामंत गोयल यांच्यासोबत ओली यांनी राजशिष्टाचारान्वयेच भेट घेतली.

त्यांनी पुढे सांगितलं, "भारत-नेपाळमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवण्यावर भारतीय रॉप्रमुख आणि नेपाळच्या पंतप्रधानांमध्ये चर्चा झाली. चर्चेतूनच प्रश्न सोडवणं आणि एकमेकांचं सहकार्य वाढवण्यासंदर्भातही चर्चा झाली."

हे अधिकृत पत्रक जारी होण्याआधी नेपाळच्या कुठल्याच विभागानं यासंदर्भात काहीच प्रतिक्रिया दिली नव्हती. मात्र, काही नेत्यांनी हे स्पष्ट केलंय की, ते गोयल यांना भेटले नव्हते.

इतकी नाराजी का?

भारतासोबतच्या वादावर तोडगा काय काढायचा, यावर विचारमंथन करण्यासाठी नेपाळमधील सत्ताधारी सीपीएन पक्ष नुकतंच या गोष्टीसाठी तयार झाला होता. हा निर्णयही अशावेळी घेण्यात आला होता, जेव्हा सरकारच्या काही भूमिकांबाबत पक्षाअंतर्गतच मतभेद होते.

मात्र, कुणालाही न सांगता पंतप्रधान ओली...


केरळ भारतातलं एकमेव असं राज्य ठरलं आहे ज्याने लस अजिबात वाया घालवली नाही. उलट जेवढी लस मिळाली त्यापेक्षा जास्त लोकांना डोस दिलेत.

वाहतूक, साठवणूक, लस हाताळणे, या आणि अशाच इतर कारणांमुळे लस काही प्रमाणात वाया जाते. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने 10 टक्क्यांपर्यंत लस वाया जाऊ शकते, अशी एक मर्यादा ठरवली आहे. तामिळनाडूत लस वाया जाण्याचं प्रमाण 8.83% आहे तर लक्षद्वीपमध्ये सर्वाधिक 9.76% आहे. देशातल्या इतर राज्यातही कमी-अधिक प्रमाणात अशीच परिस्थिती दिसते.

मात्र, याउलट केरळने वेगळीच आकडेवारी सादर केली आहे.

आतापर्यंत केंद्र सरकारने केरळला लसीचे 73,38,806 डोस दिले आहेत. यापैकी त्यांनी जनतेला 74,26,164 डोस दिले आहेत. याचाच अर्थ जेवढे डोस केरळला देण्यात आले त्यापेक्षा या राज्याने 87,358 अधिक लोकांना डोस दिले.

मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी एक ट्वीट करत याचा उल्लेख केला. त्यांचं हे ट्वीट रिट्वीट करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केरळच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचं कौतुक केलं.

मुख्यमंत्री विजयन यांनी ट्वीटमध्ये लिहिलं, "केंद्र सरकारकडून केरळला लशीचे 73,38,806 डोस मिळाले. त्यातून आम्ही जनतेला 74,26,16... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

4 डोस दिले. प्रत्येक बाटलीतून शिल्लक राहणाऱ्या डोसचा वापर करून आम्ही अतिरिक्त डोस दिले. आमचे आरोग्य कर्मचारी विशेषतः नर्सेस अत्यंत कुशल आहेत आणि मनापासून कौतुकास पात्र आहेत."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तरादाखल रिट्विट करत लिहिलं, "आपले आरोग्य कर्मचारी आणि नर्सेस यांनी लस वाया जाऊ नये, याचं उदाहरण घालून दिलं आहे, हे पाहून आनंद होतो. कोव्हिड-19 विरोधात दमदार लढाई लढायची असेल तर लस वाया घालवण्याचं प्रमाण कमी करायला हवं."

केरळने हा विक्रम कसा रचला?

हा विक्रम करण्यासाठी केरळने लोकांना कमी लस दिली का? तर नाही. त्यांनी लसीच्या डोसच्या वापरासाठी एका कुशल प्रक्रियेचा अवलंब केला.

5 मिलीलीटरच्या एका बाटलीत किंवा कुपीत लशीचे 10 डोस असतात. याचा अर्थ एका बाटलीतून 10 लोकांना लस देता येते.

मात्र, कुणाला चुकून कमी डोस मिळू नये, यासाठी लस उत्पादक कंपनी प्रत्येक बाटलीत 5 मिलीपेक्षा थोडी जास्त लस देत असते. प्रत्येक बाटलीत अर्धा मिलीच्या जवळपास जास्त डोस असतो.

केरळ सरकारला सल्ला देणाऱ्या कोव्हिड एक्सपर्ट समितीचे सदस्य डॉ. अनीश टी. एस. यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "आमच्या सुप्रशिक्षित नर्सेस लसीचा एक थेंबही वाया न घालवता 10 ऐवजी 11 किंवा 12 लोकांना लस देण्यास सक्षम आहेत."

डॉ. अनीश तिरुअनंतपुरम गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये कम्युनिटी मेडिसीनचे प्राध्यापक आहेत. प्रत्येक बाटलीचा योग्य वापर करण्याची 'अनेक कारणं' असल्याचं ते सांगतात.

ते सांगतात, "एक कारण असंही आहे की एक बाटली उघडल्यानंतर चार तासांच्या आत ती 10 ते 12 जणांना द्यायची असते. चार तासांच्या आत बाटलीतली लस संपली नाही तर ती वाया जाते. त्यामुळे एखाद्या आरोग्य केंद्रावर 10 हून कमी लोक असतील तर त्यादिवशी लसीकरण बंद करण्यात येतं. यामुळे लस वाया जात नाही."

याशिवाय हॉस्पिटल्सलाही अत्यंत नियोजनपूर्वक लशीचं वाटप सुरू आहे. कुठल्याच हॉस्पिटलला 200 पेक्षा जास्त बाटल्या मिळत नाहीत.

केरळ आरोग्य सुविधेचे माजी संचालक डॉ. एन. श्रीधर म्हणतात, "इतकंच नाही तर केरळमध्ये बाटल्यांचं पहिला डोस आणि दुसरा डोस, असं वर्गीकरणही करण्यात आलं आहे. उदाहरणार्थ पहिल्या 120 बाटल्या पहिला डोस म्हणून वापरतात आणि त्यानंतरच्या बाटल्या दुसऱ्या डोससाठी वापरल्या जातात."

लोकांना निश्चित वेळ दिली जाते. यामुळेसुद्धा लस वाया जात नसल्याचं केरळच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे. लशीसाठी आवश्यक...


केरळ सरकारने स्थापन केलेल्या वैद्यकीय टास्क फोर्सने कोरोना विषाणुच्या साथीवर उपचार म्हणून प्लाझ्मा थेरपीचा वापर करण्याची शिफारस केली आहे.

प्लाझ्मा थेरपी म्हणजे काय?

सोप्या शब्दात सांगायचं तर जे रुग्ण कुठल्याही संसर्गावर यशस्वी मात करून बरे होतात. म्हणजे त्यांच्या शरीरात त्या विशिष्ट संसर्गाविरोधात प्रतिजैविक (अँटिबॉडीज) तयार होतात, याच रुग्णांच्या माध्यमातून इतर रुग्णांवर उपचार करणे.

संसर्गातून बरे झालेल्या रुग्णाच्या शरिरातल्या अँटिबॉडीजच्या सहाय्याने कोव्हिड-19 रुग्णांच्या रक्तातील कोरोना विषाणू नष्ट करता येतो.

केरळच्या वैद्यकीय टास्क फोर्समधले एक सदस्य आणि कोझिकोडमधल्या बेबी मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये क्रिटिकल केअर स्पेशलिस्ट असलेले डॉ. अनूप कुमार सांगतात, "एखाद्या रुग्णाच्या शरीरातील अँटिबॉडीज तो रुग्ण पूर्णपणे बरा झाल्याच्या 14 दिवसानंतरच घेता येतात. शिवाय, त्या रुग्णांची कोव्हिड-19 चाचणी एकदा नाही तर दोनवेळा निगेटिव्ह आलेली असायला हवी."

आजारातून बरे झालेल्या रुग्णांची एलिझा (एन्झाईम लिन्क्ड इम्युनोसॉर्बेंट एसे) चाचणी करतात. या चाचणीतून व्यक्तीच्या शरीरात किती अँटिबॉडी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ज आहेत, याची कल्पना येते.

मात्र, अशा व्यक्तीच्या शरीरातून रक्त घेण्याआधी राष्ट्रीय निकषांनुसार त्या रक्ताच्या शुद्धतेची तपासणी करणंही गरजेचं असतं.

तिरुअनंतपूरमधल्या श्री चित्रा तिरुनाल इन्स्टिट्युट ऑफ मेडिकल सायन्सेसचे डॉ. देबाशिष गुप्ता सांगतात, "रक्त तपासणीबाबत अजिबात हयगय करण्यात येणार नाही."

रक्त कसं काढतात?

कोव्हिड-19 आजारातून बरे झालेल्या व्यक्तीच्या शरीरातून एस्पेरेसिस पद्धतीने रक्त काढलं जाईल. या पद्धतीत रक्तातीत प्लाझ्मा किंवा प्लेटलेट्स काढून उरलेलं रक्त व्यक्तीच्या शरीरात पुन्हा सोडलं जातं.

डॉ. अनूप कुमार यांनी सांगितलं, "अँटिबॉडीज केवळ प्लाझ्मामध्ये असतात. डोनरच्या शरीरातून जवळपास 800 मिली प्लाझ्मा घेतात. एका रुग्णाला केवळ 200 मिली रक्ताची गरज असते. म्हणजे एका डोनरच्या प्लाझ्मामुळे चार रुग्ण बरे होऊ शकतात."

डॉ. गुप्ता यांनी सांगितलं, "हा प्लाझ्मा फक्त आणि फक्त कोव्हिड-19च्या रुग्णांनाच दिला जाईल. इतर कुणालाच नाही."

प्लाझ्मा कुणाला मिळणार आणि प्रकृतीत सुधारणा कशी होते?

डॉ. अनुप कुमार सांगतात, "ज्यांना ताप, कफ आणि श्वास घेताना थोडा त्रास जाणवतो त्यांना प्लाझ्मा देण्याची गरज नाही. ज्यांची प्रकृतीत ढासळत असेल आणि पुरेसा ऑक्सिजन घेता न आल्याने ज्यांची प्रकृती गंभीर होण्याचा धोका असेल, अशाच रुग्णांना प्लाझा द्यावा."

खबरदारीचा उपाय म्हणून आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाही प्लाझ्मा देता येईल, असंही डॉ. अनूप कुमार म्हणतात.

प्लाझ्मा उपचाराच्या परिणामाविषयी सांगताना ते म्हणतात, "आतापर्यंत ज्या चाचण्या झाल्या आहेत, त्यात असं आढळून आलं आहे की 48 ते 72 तासांमध्ये प्रकृतीत सुधारणा व्हायला सुरुवात होते."

पुढची पायरी काय असेल?

कोव्हिड-19 या आजारावर आयसीएमआरने प्लाझ्मा उपचाराला मंजुरी दिली आहे. यानंतर ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाची मान्यता मिळवावी लागेल. यात फारसा वेळ लागणार नाही, असं केरळच्या वैद्यकीय टास्क फोर्सच्या सदस्यांना वाटतं.

मात्र, या टीमकडे प्लाझ्मा उपाचरपद्धतीच्या क्लिनिकल ट्रायलसाठी वेळ खूप कमी असणार आहे. चीन आणि दक्षिण कोरियामध्ये या थेरपीचा वापर सुरू झाला आहे.

डॉ. अनूप सांगतात, "क्लिनिकल ट्रायलसाठी एलिजा किट मागवावे लागतील. त्यासाठीची ऑर्डर आम्ही आधीच दिलेली आहे. या किट्सना जगभरातून मागणी आहे."

केरळमध्ये आतापर्यंत 80 हून जास्त कोरोनाग्रस्त रुग्ण पूर्णपणे बरे झाले आहेत.

डॉ. अनूप सांगतात,...


केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन

केरळमध्ये सीपीएम 55 तर काँग्रेस 25 जागांवर आघाडीवर आहे. राहुल गांधी केरळमधून लोकसभा खासदार म्हणून निवडून गेल्याचा फायदा काँग्रेसला या निवडणुकीत झालेला नाही.

केरळमध्ये एलडीएफ 85, युडीएफ 43 जागांवर आघाडीवर आहे. केरळमध्ये 6 एप्रिलला मतदान झालं. 2.74 कोटी मतदारांनी, 957 उमेदवारांचं भवितव्य मतपेटीत बंद केलं आहे.

मुख्यमंत्री पिनराई विजयन धर्मादाम मतदारसंघात आघाडीवर आहेत.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

केरळमध्ये दर पाच वर्षांनी सत्ताबदल होतो असा इतिहास आहे. मात्र यंदा मुख्यमंत्री विजयन यांच्या नेतृत्वात डावी आघाडी सत्ता राखण्याची चिन्हं आहेत.

केरळमध्ये 140 जागा असून बहुमताचा आकडा 71 आहे. डाव्या आघाडीपुढे काँग्रेसप्रणित संयुक्त लोकशाही आघाडीचं आव्हान आहे.

विजयन यांच्या प्रतिमेमुळे सत्ताबदलाची शक्यता कमी असल्याचं जनमत चाचण्यांचा अंदाज आहे.  केरळमध्ये भाजपने 'मेट्रो मॅन' ई. श्रीधरन यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले आहे.

भाजपचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार ई.श्रीधरन पल्लकड मतदारसंघात 1,000 मतांनी आघाडीवर आहेत.

मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समुदायाची लोकसंख... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या केरळच्या एकूण लोकसंख्येच्या 48 टक्के आहे. यात मुस्लिमांची संख्या जास्त आहे. पण या अल्पसंख्यांक समुदायाने भाजपला अजूनही सत्तेपासून दूर ठेवलं आहे.

केरळमध्ये सत्ता आलटून-पालटून सीपीएम नेतृत्व करत असलेल्या एलडीएफ आणि काँग्रेस नेतृत्व करत असलेल्या यूडीएफकडे जाते.

मानव विकास निर्देशांकांच्या बाबतीत केरळ राज्य भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेत 1970 पासून अव्वल स्थानावर आहे.

शरद पवारांनी केले अभिनंदन

राष्ट्रावादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांचे अभिनंदन केले आहे. त्यांनी यासंदर्भात ट्वीट केले आहे.

ते म्हणाले, "आपण एकत्र ही निवडणूक लढलो आणि आता एकत्रपणे आपण कोरोना आरोग्य संकटाचा सामनाही करू."

आरोग्यावर दीर्घकालीन गुंतवणूक

केरळ राज्य सरकारने आरोग्यासाठी सातत्याने भरभक्कम आर्थिक गुंतवणूक केल्याचं दिसतं. केरळचा आरोग्यावरील खर्च (2013-14) हा राज्याच्या एकूण खर्चाच्या 5.5 टक्के इतका आहे. भारतातील इतर राज्यांच्या आरोग्यावरील सरासरी खर्चाच्या टक्केवारीच्या तुलनेत हा आकडा मोठा आहे.

केरळच्या आरोग्यावरील बजेटपैकी 60 टक्के रक्कमेची तरतूद ही आरोग्य यंत्रणा ज्यांच्या जीवावर उभी आहे त्या कर्मचाऱ्यांसाठी तसंच उत्तम दर्जाच्या सुविधांसाठी करण्यात आली आहे.

राज्यातील 10 हजार लोकसंख्येच्या मागे नर्सेस आणि दाईंचं प्रमाण 18.5 इतकं आहे. हेच प्रमाण भारतात सरासरी 3.2 आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


केरळमधला सीपीएमचा एक फलक

कन्नूरमधले काँग्रेस कार्यकर्ते एस. एल. शोएब यांच्या गेल्या महिन्यात झालेल्या हत्येचा आरोप असलेल्या CPI(M)च्या कार्यकर्त्यांना पक्षानं सुरुवातीला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. हा तोच कन्नूर जिल्हा आहे जो गेल्या 40 वर्षांपासून CPI(M) आणि संघाच्या कार्यकर्त्यांच्या राजकीय हत्यांसाठी कुख्यात आहे.

मात्र केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आणि पक्षाचे राज्य सचिव कोडियेरी बालकृष्णन यांच्या उपस्थितीत कन्नूरमध्ये झालेल्या पक्षाच्या बैठकीत या कार्यकर्त्यांना पक्षातून काढण्याचा निर्णय झाला. त्यातून या निर्णयामागचं गांभीर्य लक्षात येतं. आश्चर्याची बाब म्हणजे हे दोन्ही नेते कन्नूर जिल्ह्यांतलेच आहेत.

CBI तपासाचे आदेश

राजकीय हत्यांच्या बाबतीत असा निर्णय यापूर्वी पक्षाकडून घेण्यात आलेला नव्हता. कन्नूरमधल्या राजकीय हत्यांना 40 वर्षांचा इतिहास आहे. सध्या या हत्यांची आकडेवारी पाहिली तर अंदाजे महिन्याला एक राजकीय हत्या कन्नूरमध्ये होते.

विजयन यांनी 2016 मध्ये सत्ता ताब्यात घेतली आहे तेव्हापासून शोएब यांची ही 21वी राजकीय हत्या आहे. जानेवारी महिन्यात शोएब यांनी काँग्रेस आणि CPI(M)च्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

विद्यार्थी संघटनांमध्ये झालेली भांडणं थांबवण्याचा प्रयत्न केला होता.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

काही दिवसांनंतर CPI(M) च्या प्रदर्शन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी घोषणा देण्यास सुरुवात केली - 'शोएब यांचे दिवस भरले आहेत'. याचे व्हीडिओ स्थानिक वृत्तवाहिन्यांवर दाखवले गेले होते.

यानंतर काही दिवसांतच 11 जणांनी शोएब यांच्यावर हल्ला केला. या 11 हल्लेखोरांमधले चार जण सत्ताधारी CPI(M)चे सदस्य आहेत.

पण इथल्या सरकारला मोठा धक्का तेव्हा बसला जेव्हा केरळच्या हाय कोर्टानं शोएबच्या हत्याप्रकरणाचा तपास CBI कडे सोपवला.

'संघात प्रवेश नाही केल्याने मिळाला मृत्यू'

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते बलराम यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "जे लोग शोएबच्या हत्येप्रकरणात सहभागी आहेत, तेच इतर संघ कार्यकर्त्यांच्या प्रकरणातही सहभागी आहेत. याचाच अर्थ असा की त्यांना अशी कामं करण्यासाठी पैसे दिले जातात. यातील एक आरोपी आकाश हा संघाचा कार्यकर्ता विनीश यांच्या हत्येतही सहभागी होता. तर उर्वरित आरोपी इतर प्रकरणांमध्ये सहभागी आहेत."

प्रातिनिधीक छायाचित्र

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील UDF सरकारमध्ये मंत्री म्हणून काम केलेले के. सुधाकरन सांगतात, "त्यांना विरोधी पक्षाच्या लोकांना संपवायचं असून लोकशाहीवादी प्रक्रिया त्यांना सहन होत नाही. अशी 30-40 गावं आहेत जिथे कुठल्या दुसरा पक्ष प्रवेशच नव्हे तर आपला झेंडाही लावू शकत नाही. मतदान केंद्रावर दुसऱ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना प्रवेशही करू दिला जात नाही."

पण CPI(M) चे माजी मंत्री प्रा. एम. ए. बेबी सांगतात, "आमचं डाव्यांचं सरकार या हिंसक संघर्षांना रोखण्यास समर्थ आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शांतता राखण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठकीचं आवाहन केलं आहे."

संघाचे बलराम हे मान्य करतात की मुख्यमंत्र्यांनी, असं आवाहन केलं आहे. पण ते पुढे म्हणाले की, "पण आधी असा निर्णय घेण्यात आला होता की कोणताही छोटा वाद घटना घडली की पक्ष तेव्हाच चर्चा करून ते प्रकरण मिटवून टाकतील. मात्र आता असं काही होत नाही."

प्रा. बेबी पुढे सांगतात, "राजकीय हत्यांच्या बाबतीत खूप वाईट प्रचार करण्यात आलेला आहे." त्यांनी आनंद नावाच्या एका व्यक्तीचं उदाहरण दिलं. संघाच्या शाखेत जाणारे आनंद यांना वाटायचं की शाखेत हिंसेचं राजकारण करण्यात येतं. म्हणून त्यांनी शाखेत जाणं बंद केलं आणि त्यानंतर त्यांची हत्या झाली.

प्रा. बेबी यांनी हिंसेसाठी प्रामुख्याने राष्ट्रीय...