इस्रायली लष्कराने गाझा शहरावर हल्ला केल्यानंतरची स्थिती

इस्रायलच्या विरोधात अनेक अँटीटँक क्षेपणास्त्र हल्ल्यात अबू हरमीद सहभागी होता. त्याचा मृत्यू झाला आहे असं या ट्वीटमध्ये म्हटलंय. इस्लामिक जिहादनं याबाबत काहीही स्पष्ट कलेलं नाही.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

रॉयटर्सने एका सूत्राच्या आधारे हवाई हल्ल्यात अबू हरमीदचा मृत्यू झाल्याचं म्हटलं आहे. गाझामधील माध्यमांनीही अबू हरमीद मेल्याची बातमी दिली आहे.

रविवार (16मे) हा इस्रायलसोबत संघर्ष सुरू झाल्यानंतरचा सर्वांत घातक दिवस होता, असं गाझामधील पॅलेस्टिनी अधिकाऱ्यांनी सांगितलंय.

इस्रायली हवाई हल्ल्यात गाझामधील 40 हून अधिक लोक ठार झाल्याची माहिती स्थानिक अधिकाऱ्यांनी दिली. इस्रायलच्या लष्कराचे म्हणणे आहे की पॅलेस्टिनी कट्टरवाद्यांनी गेल्या आठवडाभरात इस्रायलवर 3 हजारहून अधिक रॉकेटचे हल्ले केले आहेत.

संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरेस यांनी लढाई अशीच सुरू राहिली तर हा प्रदेश "अनियंत्रित संकटात" सापडू शकतो असा इशारा दिला आहे.

सुरू असलेला हा "अत्यंत भयानक" हिंसाचार त्वरित थांबवण्याची विनंतीही त्यांनी केली.

सोमवारी (17 मे) पहाटे इ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

स्रायलच्या लढाऊ विमानांनी गाझा पट्टीतल्या अनेक भागांवर 80 हवाई हल्ले केले, त्यानंतर लगेचच हमासच्या कट्टरवाद्यांनी दक्षिण इस्रायलवर रॉकेट सोडले.

संयुक्त राष्ट्रांनी गाझामध्ये इंधनाच्या कमतरतेचा इशाराही दिला आहे, ज्यामुळे रुग्णालय आणि इतर सुविधांसाठी वीज कमी पडू शकते.

मध्यपूर्व शांतता प्रक्रियेसाठी संयुक्त राष्ट्रांचे डेप्युटी स्पेशल को-ऑर्डिनेटर लिन हेस्टिंग्ज यांनी बीबीसीला सांगितले की, संयुक्त राष्ट्रांना इंधन आणण्याची परवानगी देण्याचं आवाहन त्यांनी इस्रायली अधिकाऱ्यांना केलं होतं परंतु ते सुरक्षित नसल्याचं सांगण्यात आलं.

सहा वर्षांच्या सुझीला बाहेर काढताना

गाझाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, रविवारी झालेल्या इस्रायली हवाई हल्ल्यात 16 महिला आणि 10 मुलांसह 42 जणांचा मृत्यू झाला. गेल्या सोमवारी (10 मे) संघर्ष सुरू झाल्यापासून इस्रायलवर झालेल्या रॉकेट हल्ल्यात दोन मुलांसह दहा जण ठार झाले आहेत, असं इस्रायलने म्हटलं आहे.

गाझामध्ये एकूण मृतांची संख्या आता 188 वर पोहचली आहे. ज्यात 55 मुलं आणि 33 महिलांचा समावेश आहे. तसंच 1,230 लोक जखमी झाले आहेत, असं हमासच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे. इस्रायलचं म्हणणं आहे की मृतांमध्ये अनेक कट्टरवाद्यांचा समावेश आहे.

रविवारी (16 मे) काय घडलं?

इस्रायलच्या हवाई हल्ल्यांमुळे रविवारी मध्यरात्रीनंतर गाझामधील एका वर्दळ असलेल्या रस्त्यावर हल्ला झाला. यात किमान तीन इमारती कोसळल्या आणि डझनभर मृत्यू झाले.

हमासने रात्रभर आणि दुपारी दक्षिण इस्रायलच्या दिशेने रॉकेट सोडले.

सायरन सुरू होताच लाखो लोक इस्रायली सुरक्षित खोल्या किंवा आश्रयस्थानांमध्ये घुसले. पॅलेस्टिनींनीही खबरदारी घेण्याचा प्रयत्न केला, पण गर्दी असलेल्या आणि कमी संसाधन असलेल्या गाझा पट्टीत अनेकांना कुठेही जाता येत नव्हतं.

गेल्या काही आठवड्यात पॅलेस्टाईन कट्टरवाद्यांनी 3 हजारहून अधिक रॉकेट हल्ला केल्याचा इस्रायल लष्कराचा दावा

रियाद एश्कुंताना यांनी रॉयटर्स वृत्तसंस्थेला सांगितलं की, त्यांनी आपल्या मुलांना त्यांच्या घराच्या एका खोलीत झोपवलं. त्यांना वाटलं की स्फोटांपासून ते दूर आहेत. पण त्यांची सहा वर्षांची सुझी ही एक मुलगी फक्त रात्री वाचली. त्यांची पत्नी आणि इतर तीन मुलांचा मृत्यू झाला.

ते म्हणाले, "मी मुलींना पाहण्यासाठी धावलो. माझ्या पत्नीने बाहेर उडी मारली. तिने मुलींना खोलीतून बाहेर...


इस्रोने लाँच केलेला कलामसॅट - व्ही2

विद्यार्थ्यांनी भविष्यात इंजिनिअर किंवा वैज्ञानिक व्हावं यासाठी हा उपग्रह प्रेरणास्त्रोत ठरेल असा विश्वास भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेनं (ISRO) व्यक्त केला आहे.

श्रीहरिकोटाच्या अवकाश केंद्रातून या उपग्रहाचं प्रक्षेपण झालं.

ISROचे प्रमुख के. शिवन म्हणाले की, "हा उपग्रह सर्वाधिक हलका आहे. आतापर्यंत अशा उपग्रहाची निर्मिती झाली नाही आणि अशा प्रकारचा उपग्रह कक्षेत देखील सोडला गेला नाही."  कलामसॅट बरोबरच मायक्रोसॅट हा उपग्रह देखील प्रक्षेपित केला गेला.

या उपग्रहाचा उपयोग रेडिओ कम्युनिकेशनसाठी केला जाईल. याआधी एका भारतीय विद्यार्थ्याने 64 ग्रॅमचा सॅटेलाईट तयार केला होता. हा सॅटेलाइट अमेरिकेच्या NASAने प्रक्षेपित केला होता. पण हा सॅटेलाइट अवकाशाच्या कक्षेत सोडला गेला नव्हता तर उपकक्षेत सोडण्यात आला होता.

या प्रकारच्या उपग्रहाला सब-ऑरबिटल स्पेसफ्लाइट म्हणतात. या स्पेसफ्लाइटचं असं वैशिष्ट्य असतं की ते तांत्रिकदृष्ट्या अवकाशात तर पोहोचतात पण कक्षेत जात नाहीत. पण कलामसॅट हा कक्षेत जाईल, असं संशोधक सांगतात.

या उपग्रहाची निर्मिती चेन्नईच्या स्पेस किड्स इंड... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िया या फर्मशी संबंधित असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी केली आहे. आतापर्यंत भारतीय विद्यार्थ्यांनी बनवलेल्या 9 उपग्रहांच प्रक्षेपण झालं आहे.

या मोहीमेचं आणखी एक वैशिष्ट्य असं आहे की मोहिमेसाठी रॉकेटचं जो स्टेज वापरलं गेलं, त्याचा पुन्हा वापर करण्यात येणार आहे.

नेहमी असं होत असतं की एकदा का रॉकेट लाँच झालं की स्टेजचं रूप पूर्णतः बदलून जातं. त्याचे वेगवेगळे भाग होतात.

आतापर्यंत अवकाशात जे सॅटेलाइट सोडण्यात आले आहेत, त्यासाठी जे रॉकेट वापरले गेले त्यांचे अवशेष पृथ्वीभोवती प्रदक्षिणा घालत आहेत. कधीकधी हे पार्ट अवकाशात एकमेकांना भिडतात. त्यामुळे अवकाशवीरांनाही त्रास होतो, असं इस्रोचे प्रमुख के. शिवन सांगतात.

इंडियन पोलार सॅटेलाइट लाँच व्हेइकल (PSLV) या प्रक्षेपकाप्द्वारे हे दोन्ही उपग्रह कक्षेत सोडले जातील. PSLV ला एकूण 4 टप्पे आहेत. त्याचं वजन 260 टन आहे.

"आम्ही कार्यपद्धतीमध्ये थोडासा बदल केला आहे. महत्त्वपूर्ण संसाधनांचा योग्य वापर व्हावा या दृष्टीने ISROनं योजना आखली," असं के. शिवन यांनी सांगितलं.

चौथ्या टप्प्यात PSLV द्वारे एक प्रायोगिक प्लॅटफॉर्म तयार केला जाणार आहे. ज्याचा उपयोग अवकाश संशोधकांना होईल. यामुळे संशोधकांना शून्य गुरुत्वाकर्षणात प्रयोग करता येतील.

टाकाऊ पासून टिकाऊ?

या मोहिमेचं अनोखं वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे वापर झालेल्या रॉकेटचा पुनर्वापर केला जाईल. एका अर्थानं हे पुनरुज्जीवनच म्हणावं लागेल, असं शिवन स्पष्ट करतात.

अशा प्रकारचा प्रयोग फ्रान्सच्या संशोधन संस्थेनं केला आहे. या संस्थेचे प्रमुख ज्याँ येव्स लेगॉल म्हणतात की, या प्रकारचा प्रयोग फ्रान्सने देखील करून पाहिला आहे पण ही पद्धत खार्चिकच असते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


इस्लामाबाद निदर्शनांत हिंसाचार

राजधानी इस्लामाबादमध्ये तहरीक-ए-लब्बैक (TLP) संघटनेच्या रसूल अल्लाह अशरफ जलीना धडा आणि सुन्नी तहरीक यांनी हा शनिवारी मोर्चा काढला होता. या धार्मिक संघटना गेले 20 दिवस इस्लामाबादमध्ये धरणे आंदोलन करत आहेत.

पाकिस्तानचे कायदा मंत्री जाहिद हमीद यांच्यावर ईश्वरनिंदेचा आरोप करत TLPनं त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे.

काही स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार शनिवारी सकाळी या जमावानं हमीद यांच्या निवासस्थानात घुसण्याचा प्रयत्न केला. पण ते तिथं तेव्हा नव्हते. याचदरम्यान झालेल्या पोलीस कारवाईत मोठा गोंधळ उडाला आणि जीवितहानीसह मालमत्तेचं बरच नुकसान झालं.

141 हून जास्त लोक जखमी

इस्लामाबादहून बीबीसीच्या प्रतिनिधी शुमाइला जाफरी यांनी सांगितलं की, जखमींना पाकिस्तान मेडिकल सायन्स इन्स्टीट्यूटमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. यात 57 पोलीस आणि 46 नागरिकांचा समावेश आहे.

निदर्शकांनी इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे जवळ फैजाबाद इंटरचेंजजवळ तळ ठोकला होता. पण इस्लामाबाद आणि रावळपिंडीच्या इतर भागांमध्येही हिंसाचार भडकला आणि त्यात शेकडो लोक जखमी झाले.

या घटनेची धग लाहोर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आणि कराचीमध्येही पोहोचली असून पोलिसांच्या मदतीला निमलष्करी दलाला तैनात करण्यात आलं आहे.

पोलिसांच्या गाड्यांवरही हल्ला झाला.

निदर्शक इस्लामाबादच्या मुख्य रस्त्यांवर तळ ठोकून होते. पोलिसांनी त्यांचे तंबू उखडून टाकले.

तसंच जमाव पांगवण्यासाठी अश्रुधूर तसंच रबरी गोळ्यांचा माराही करण्यात आला. उत्तरादाखल निदर्शकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली.

निदर्शकांवर अश्रुधूर सोडण्यात आला.

फैजाबाद इंटरचेंजजवळ निदर्शनं

निदर्शनं का भडकली?

गेल्या महिन्यात आलेल्या निवडणूक सुधारणा विधेयकानंतर पाकिस्तानात वाद भडकला होता. सध्या प्रत्येक संसद सदस्याला 'प्रेषित पैगंबर हे इस्लाममधले अखेरचे प्रेषित होते', या आशयाची शपथ घ्यावी लागते.

या नव्या विधेयकाद्वारे ही तरतूद वगळण्यात येणार असल्याचे आरोप झाले. इस्लामिक संघटनांनी या तरतुदी इस्लामविरोधी आणि ईश्वरनिंदात्मक असल्याचं म्हणून विरोध केला.

इस्लामाबादसह इतरही शहरात हिंसेचं वृत्त आहे.

सरकारने याला कारकुनी चूक म्हणून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. पण निदर्शकांनी कायदामंत्री जाहिद हमीद यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे.

इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने या निदर्शकांना हटवण्याचे आदेश दिले होते.

इस्लामाबाद

न्यायालयाने मुदतही घालून दिली होती, पण ती अनेकदा पुढेही ढकलण्यात आली. अखेर शेवटची मुदत संपल्यानंतर सरकारने शनिवारी सकाळी कारवाई सुरू केली.

निवडणुक सुधारणा विधेयकाविरुद्ध असंतोष उफाळला.

ही निदर्शनं इस्लामाबाद एक्स्प्रेस वेवरच्या फैजाबाद इंटरचेंजजवळ होत होती. इस्लामाबादला बाकीच्या पाकिस्तानशी जोडणारा रस्ता इथून जातो.

370 निदर्शकांना अटक करण्यात आली.

निदर्शकांविरुद्ध करण्यात आलेल्या कारवाईची बातमी सोशल मीडिया आणि इतर माध्यमांद्वारे कराची, लाहोर, सियालकोटसारख्या शहरांमध्ये पसरत असल्याचं लक्षात आल्यानंतर प्रशासनाने सगळ्या खाजगी वृत्तवाहिन्यांचं प्रक्षेपण काही काळासाठी थांबवलं होतं.

निदर्शक-पोलीस आमने-सामने

खाजगी वृत्तवाहिन्यांवरचे निर्बंध पेमरा (PEMRA) च्या आदेशावरून लावण्यात आले.

दरम्यान, या निदर्शनांमुळे आणि धरणे आंदोलनामुळे अनेक मोठे रस्ते बंद होते, ज्यामुळं जनजीवन विस्कळीत झालं होतं. कार्यालयं, शाळा आणि महाविद्यालयांध्ये उपस्थितीसुद्धा रोडावली होती.

तुम्ही हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर...


इस्लामिक रिपब्लिक इराणशी पश्चिमेने संबंध ताणल्यामुळे ना इराणने कधी गुडघे टेकले, आणि ना कधी या परिसरामध्ये शांतता प्रस्थापित झाली. इतकंच नाही तर अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रंप सत्तेत आल्यावर इराण-अमेरिका यांच्यातील शत्रुत्वात वाढच झाली आहे.

1971मध्ये युगोस्लावियाचे तत्कालीन राष्ट्रपती जोसेप ब्रॉज टिटो, मोनॅकोचे राजकुमार रेनिअर आणि राजकुमारी ग्रेस, अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष स्पिरो अग्नू आणि सोव्हिएत संघाचे नेते निकोलई पोगर्नी हे इराणच्या पर्सेपोलिस शहरात एकत्र आले.

हे सर्वजण एका शाही पार्टीसाठी आले होते. ही पार्टी इराणचे शाह रजा पहलवी यांनी आयोजित केली होती. पण त्यानंतर आठ वर्षांनी अयातोल्ला रुहोल्ला खोमेनी यांचं इराणमध्ये आले आणि त्यांच्या हातात इराणची सूत्रं आली. त्यांनी या शाही पार्टीचं वर्णन "शैतानो का जश्न" असं केलं होतं.

1979 मध्ये इराणच्या इस्लामिक क्रांतीच्या आधी खोमेनी टर्की, इराक आणि पॅरिसमध्ये विजनवासात होते. शाह पहलवींच्या नेतृत्वाखाली इराणच्या पाश्चात्त्याकरणाला तसंच अमेरिकेवर इराणची भिस्त वाढत असल्यामुळे खोमेनी त्यांच्यावर सतत टीका करायचे.

इराणमध्ये लोकशाही मार्गाने निवडल्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गेलेल्या पंतप्रधान मोहम्मद मोसादेग यांना पदच्युत करून अमेरिका आणि ब्रिटनने पहलवी यांच्याकडे सत्ता सोपवली होती. मोहम्मद मोसादेग यांनी इराणच्या तेल उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केलं होतं. शाह यांना कमकुवत करण्याची त्यांची इच्छा होती.

परराष्ट्रातील एखाद्या नेत्याला शांततेच्या काळात पदच्युत करण्याचं काम अमेरिकेनं पहिल्यांदाच इराणमध्ये केलं. पण ही काही शेवटची वेळ नव्हती. यानंतर ही पद्धत अमेरिकेच्या परराष्ट्र नीतीचा एक भागच बनून गेली.

1953मध्ये अमेरिकेनं ज्या पद्धतीनं इराणमध्ये सत्तापालट करून दाखवला, त्याच्यामुळेच 1979 साली इराणी क्रांती झाली होती. परंतु गेल्या 40 वर्षांमध्ये इराण आणि पाश्चिमात्य देशांमधील संबंधांत आलेली कटुता संपलेली नाही.

इराणी क्रांतीनंतर तिथे वाढलेल्या रूढिवादावर जर्मन तत्त्वज्ञ हॅना अॅरेंट यांनी प्रोजेक्ट सिंडिकेटने केलेल्या अहवालात एक टिप्पणी केली आहे. त्यात एरेंट म्हणतात, "क्रांती झाल्यावर बहुतांश उग्र क्रांतिकारक रूढिवादी होतात."

खोमेनी यांच्याबाबतही असंच घडल्याचं सांगितलं जातं. सत्तेत आल्यावर खोमेनी यांच्या उदार भूमिकेत अचानक परिवर्तन झालं. त्यांनी स्वतःला डाव्या आंदोलनांपासून वेगळं केलं.

विरोधी आवाज दडपायला सुरुवात केली. तसंच इराणमधील लोकशाहीवादी प्रवाह आणि इस्लामिक रिपब्लिक यांच्यामध्ये एक प्रकारची दरी निर्माण होऊ लागली.

क्रांती झाल्यानंतर अमेरिका आणि इराण यांचे राजनैतिक संबंध तात्काळ संपुष्टात आले. तेहरानमध्ये इराणी विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने अमेरिकेच्या दूतावासावर ताबा मिळवून 52 अमेरिकी नागरिकांना 444 दिवसांसाठी ओलीस ठेवलं होतं.

या कृतीला खोमेनी यांची मूकसंमती होती असं म्हटलं जातं. शाह न्यूयॉर्कममध्ये कॅन्सरच्या उपचारासांठी गेले होते. त्यांना परत इराणला पाठवा अशी, या दूतावास ताब्यात घेणाऱ्यांची मागणी होती.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी रोनाल्ड रेगन यांची नेमणूक झाल्यानंतरच ओलीस ठेवलेल्या नागरिकांना सोडण्यात आलं. शेवटी पहलवी यांचा इजिप्तमध्ये मृत्यू झाला आणि खोमेनी यांनी आपली ताकद आणि धर्मावर लक्ष केंद्रित केलं.

1980 साली  सद्दाम हुसेन यांनी इराणवर हल्ला केला. इराण आणि इराक यांच्यामध्ये 8 वर्षे युद्ध चाललं. या युद्धाच्यावेळी अमेरिका हुसेन यांच्याबाजूने होती. इतकंच नव्हे तर सोव्हीएट युनियननेही सद्दाम हुसेन यांना मदत केली होती.

एका करारानंतर हे युद्ध संपलं. या युद्धात किमान पाच लाख...


इस्लामिक रेजिस्टंस मूव्हमेंट या संघटनेच्या अरबी नावाच्या आद्याक्षरांना जोडून 'हमास' हे नाव ठेवण्यात आलं आहे.

1987 साली वेस्ट बँक आणि गाझा पट्टीत इस्रायलने केलेल्या कब्जाचा विरोध सुरू झाल्यावर पॅलेस्टाईनने पहिला विद्रोह केला. तिथूनच हमासची सुरुवात झाली.

इस्रायलला धुळीस मिळवण्यास कटीबद्ध असल्याचं या संघटनेच्या चार्टरमध्ये लिहिलं आहे.

हमासची सुरुवात झाली त्यावेळी या संघटनेची दोन उद्दिष्टं होती. पहिलं उद्दिष्टं म्हणजे इस्रायलविरोधात शस्त्र हाती घेणं. त्यांच्या इज्जदीन अल-कसाम ब्रिगेडवर ही जबाबदारी होती. याशिवाय या संघटनेचं दुसरं उद्दिष्टं समाजकल्याणाची कामं करणं हे होतं.

मात्र, 2005 नंतर इस्रायलने गाझातून आपलं सैन्य आणि वस्त्या मागे घेतल्या. तेव्हापासून हमासने पॅलेस्टाईनच्या राजकीय प्रक्रियेत सहभागी व्हायला सुरुवात केली.

2006 साली हमासने पॅलेस्टाईनच्या अंतर्गत येणाऱ्या भागातून निवडणुकीत विजय मिळवला आणि पुढल्याच वर्षी गाझाचे अध्यक्ष महमूद अब्बास यांच्या 'फतह' या प्रतिस्पर्धी गटाला बाजूला सारत तिथली सत्ता काबिज केली.

तेव्हापासून गाझाच्या या कट्टरवाद्यांनी इस्रायलसोबत तीन युद्ध के... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ली आहेत. हमासला एकट पाडून त्यांच्यावर हल्ले बंद करण्याचा दबाव यावा, यासाठी इस्रायलने इजिप्तच्या सहकार्याने गाझापट्टीची नाकाबंदी केली आहे.

हमास किंवा किमान त्यांच्या सैन्य गटाला इस्रायलसह अमेरिका, युरोपीय महासंघ, ब्रिटन आणि इतर अनेक राष्ट्र एक अतिरेकी संघटना मानतात.

आत्मघातकी बॉम्बहल्ले

पहिल्या विद्रोहानंतर प्रमुख पॅलेस्टाईन गट म्हणून हमासचा उदय झाला. या संघटनेने 1990 साली इस्रायल आणि बहुतांश पॅलेस्टाईनचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पॅलेस्टाईन मुक्ती संघटना (PLO) यांच्यात ओस्लोत झालेल्या शांतता चर्चेचा विरोध केला.

इस्रायलने अनेक मोहिमा आखल्या. तर पॅलेस्टाईन प्राधिकरण या पॅलेस्टाईनच्या प्रमुख शासकीय संस्थेनेही कारवाया केल्या. मात्र, तरीही हमासने आत्मघातकी बॉम्बहल्ले करत सुरू असलेली शांतता चर्चा रोखण्याची आपली क्षमता असल्याचं सिद्ध केलं.

हमासची सशस्त्र शाखा इज्जदीन अल-कसाम

हमासचे बॉम्ब निर्माते याहिया अय्याश यांची डिसेंबर 1995 मध्ये हत्या करण्यात आली. याला प्रत्युत्तर म्हणून 1996 सालच्या फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात हमासने अनेक आत्मघातकी बॉम्बहल्ले केले ज्यात 60 इस्रायली नागरिकांचा मृत्यू झाला.

इस्रायलने ओस्लो करार तोडण्याचं मुख्य कारण हे आत्मघातकी बॉम्बहल्ले होतं आणि त्याच वर्षी या कराराचे कट्टर विरोधक असलेले बेंजामिन नेत्यानाहू सत्तारुढ झाले.

ओस्लो करारानंतर आणि खासकरून 2000 साली अमेरिकेचे अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांची कॅम्प डेव्हिड शिखर परिषद अयशस्वी ठरल्यानंतर इस्रायलने पॅलेस्टाईन प्राधिकरणावर हल्ल्यांना पाठिंबा देण्याचा आरोप करत कारवाई सुरू केली त्यावेळी दुसरा विद्रोह झाला आणि हमासची शक्ती वाढत गेली.

त्यावेळी हमासने क्लिनिक आणि शाळा सुरू केल्या. इथे फतह गटाच्या हाती कमान असणाऱ्या भ्रष्ट आणि अक्षम पॅलेस्टाईन प्राधिकरणाकडून फसवणूक होत असल्याची भावना तयार झालेल्या पॅलेस्टाईनच्या नागरिकांना मदत केली जायची.

दुसऱ्या विद्रोहाच्या सुरुवातीच्या काळात हमासच्या आत्मघातकी हल्ल्यांची अनेक राष्ट्रांनी प्रशंसा केली. हे हल्ले म्हणजे त्यांना झालेलं नुकसान आणि वेस्ट बँकच्या ज्या जागेला पॅलेस्टाईन आपली भूमी मानतो त्या भूमीवर इस्रायलने वसवलेल्या वस्तीचा सूड उगारण्यासाठी उचललेलं पाऊल आहे, असं त्यांना वाटलं.

2004 सालच्या मार्च आणि एप्रिल महिन्यात हमासचे आध्यात्मिक नेते शेख अहमद यासीन आणि त्यांचे उत्तराधिकारी अब्दुल...


इस्लामिक स्टेटच्या नव्या ऑडियोत म्होरक्या अबू बगदादीचा आवाज असल्याची चर्चा आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून बगदादीच्या मृत्यूसंदर्भात अनेक बातम्या पसरल्या होत्या. बगदादीचा शेवटचा ऑडियो साधारण वर्षभरापूर्वी जाहीर करण्यात आला होता. मात्र कथित इस्लामिक स्टेटनं जाहीर केलेल्या ताज्या ऑडियोमध्ये उत्तर कोरियानं जपान आणि अमेरिकेला दिलेल्या धमक्यांचा उल्लेख आहे.

या ऑडियोमध्ये ISचा बालेकिल्ला असलेल्या इराकच्या मोसूल शहरातील लढाईचाही उल्लेख आहे. जुलै महिन्यात इराक सैन्यानं जोरदार आक्रमण करत मोसूलवर ताबा मिळवला होता.

जुलै 2014 नंतर कोणीही बगदादीला सार्वजनिक ठिकाणी पाहिलेलं नाही. त्याला पकडून देणाऱ्याला अमेरिकेनं अडीच कोटी डॉलरचं इनाम जाहीर केलं आहे.

तीन वर्षांपूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या व्हीडिओमध्ये बगदादी होता, ज्यात तो मोसूलच्या अल नूरी मशिदीत आपल्या समर्थकांना संबोधित करताना दिसत होता.

इराक सैन्याने मोसूलवर केलेल्या कारवाईला बगदादीने खिलाफत म्हणून घोषित केले होते.

मोसूल शहरातले दृश्य

बगदादीचा मृत्यू झाल्याचे पुरावे नसल्याने तो जिवंत आहे असाच विश्वास ठेवावा लागतो, असं अमेरिकेच्या लष्कराच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े प्रवक्ते रायन डिल्लन यांनी सांगितलं.

दरम्यान, नवा ऑडिओमधील आवाज बगदादीचाच आहे की नाही, हे तपासण्याचं काम सुरू आहे. मात्र तो आवाज बगदादीचाच आहे, असं अमेरिकेच्या गुप्तचर संघटनेचं म्हणणं आहे.

सामान्य नागरिक आणि कैद्यांना क्रुर वागणूक देणाऱ्या इस्लामिक स्टेटला मोसूलमधला मोठा भाग गमवावा लागला होता.

46 मिनिटांचा ऑडिओ

IS शी संलग्न एका वेबसाइटनं 46 मिनिटांचा हा ऑडियो पोस्ट केला आहे. गेल्यावर्षी नोव्हेंबरनंतर पहिल्यांदाच IS तर्फे ऑडियो पोस्ट करण्यात आला आहे.

मोसूलच्या लढाईव्यतिरिक्त या ऑडियोमध्ये सीरियामधील रक्का आणि हामा तसंच लिबियातल्या शहरांमध्ये झालेल्या संघर्षाचा उल्लेख आहे.

ज्यांनी रक्त सांडलं, ते योगदान वाया जाणार नाही, असं या ऑडिओमधील व्यक्ती म्हणते.  रशियाच्या पुढाकारानं सीरियाप्रश्नी सुरू झालेल्या शांती चर्चेचा संदर्भ या ऑडियोत आहे. उर्वरित रेकॉर्डिंगमध्ये धार्मिक गोष्टींचा उल्लेख आहे.

इराक-सीरियाच्या सीमेवरील ISचं वर्चस्व असलेल्या भागात अल बगदादीनं आश्रय घेतल्याचं समजतं.

मोसूलवरी कारवाईचा क्षण

ताहीर इन्स्टिट्यूट फॉर मिडल इस्ट पॉलिसी संस्थेचे हासन हसन यांनी नुकताच बीबीसीकरता याच विषयावर लेख लिहिला होता. अबू बगदादी कुठे आहे, याची माहिती अगदीच थोड्या लोकांना आहे, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

हान यांच्यानुसार बगदादीला शोधून काढण्यासाठी अमेरिकेने सैन्याची विशेष तुकडी तयार केली आहे. मात्र तो नक्की कुठे आहे, हे ठाऊक नसल्यानं अमेरिकेसमोर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

यंदा 28 मे रोजी रशियाने सीरियातील रक्का शहरावर आक्रमण केलं होतं. त्यात बगदादी मारला गेला असल्याचं रशियानं म्हटलं होतं.

बगदादीचा मृत्यू झाला आहे, असं काही दिवसांनंतर इराकच्या सैन्याने सांगितलं होतं.

बगदादीच्या मृत्यूसंदर्भात अनेक उलटसुलट दावे करण्यात आले. मात्र या दाव्यांवर अमेरिकेनं प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं.

सुरक्षाविषयांचे बीबीसी प्रतिनिधी फ्रँक गार्डनर यांच्यामते या ऑडियोद्वारे असं म्हणता येईल की बगदादी जिवंत आहे. ऑगस्ट पर्यंत तो जिवंत होता असं तरी किमान म्हणता येईल.

पाश्चिमात्य देशातील गुप्तहर संघटना आणि इराक सरकारने बगदादी मृत्यूच्या बातमीला दुजोरा दिलेला नाही.

फ्रँक यांच्या मते बगदादी जिवंत असेल तर चहूबाजूंनी कोंडी झालेल्या इस्लामिक स्टेटच्या सदस्यांचे मनोधैर्य वाढेल. मात्र यामुळे IS च डावपेचांमध्ये बदल होण्याची शक्यता...


इस्लामी कट्टरतावाद्यांनी सोमालियाची राजधानी मोगादिशूमध्ये हल्ला केला आहे.

कट्टरतावादी संघटना अल-शबाबने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. या हल्ल्याची सुरुवात रविवारी दुपारी एका कारमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटाने झाली.

वृत्तसंस्था रॉयटर्सने आतापर्यंत नऊ लोकांचा या हल्ल्यात मृत्यू झाला असल्याचं म्हटलं आहे.

अल-शबाब या कट्टरतावादी गटाचे संबंध अल-कायदाशीही आहेत. हा गट सतत सरकारविरुद्ध हल्ले करत असतो.

प्रत्यक्षदर्शींच्यामते मोगादिशूमधल्या 'आफ्रिक' हॉटेलच्या मुख्यदारावर एक कार येऊन आदळली आणि तिचा स्फोट झाला. यानंतर सशस्त्र बंदूकधारी हॉटेलमध्ये गोळीबार करत शिरले.

"तो स्फोट इतका शक्तिशाली होता की संपूर्ण हॉटेल हादरलं. आम्ही आत गप्पा मारत बसलो होतो पण हल्ला झाला आणि प्रचंड घाबरलो. काय घडतंय कळत नव्हतं," तिथले प्रत्यक्षदर्शी अहमद नूर यांनी रॉयटर्सशी बोलताना सांगितलं.

इस्लामी कट्टरतावाद्यांनी सोमालियाची राजधानी मोगादिशूमध्ये हल्ला केला आहे.

घटनास्थळी असलेल्या एका पोलिसाने रॉयटर्सला सांगितलं की, "आता मोहीम संपलेली आहे. या हल्ल्यात 9 जणांचा मृत्यू झाला आहे ज्यात 4 हल्लेखोरांचाही समावेश आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हे. जवळपास 10 लोक जखमी झाले आहेत."

मृतांमध्ये सोमालियाचे माजी सैन्य जनरल मोहम्मद नूर गुलाल यांचाही समावेश आहे असं सोमालियाचे पंतप्रधान मोहम्मद हुसेन रोबेल यांनी आपल्या पत्रकात म्हटलंय.

बीबीसी प्रतिनिधी बेला हसन मोगादिशूमध्ये आहेत. यांनी सांगितलं की 'आफ्रिक' हॉटेल विमानतळाच्या जवळ आहे आणि या भागात प्रचंड सुरक्षा व्यवस्था असते. असं असतानाही कट्टरतावाद्यांनी या हॉटेलला लक्ष्य बनवलं आहे.

हल्ला झाला तेव्हा अनेक उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी या हॉटलमध्ये उपस्थित होते असं स्थानिक पोलिसांनी सांगितलं.

सोशल मीडियामधल्या व्हीडिओमध्ये हॉटेलमधून आगीचे लोळ उठताना दिसत आहेत.

हा हल्ला नेमका अशावेळी झाला आहे जेव्हा अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी सोमालियामधून अमेरिकन सैन्याच्या 700 तुकड्या मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत. अमेरिकचं सैन्य स्थानिक सुरक्षा यंत्रणांना कट्टरतावाद्यांच्या विरोधात, विशेषतः अल शबाबविरोधात, लढाई लढण्यात मदत करत होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


ई कॉमर्स कंपन्यांनी त्यांच्या अॅपमध्ये विविध सेवा, खरेदी आणि माहिती मिळवण्यासाठीच्या भाषांच्या पर्यायामध्ये मराठीला डावललं असून ही माहिती मराठीतूनही मिळण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केली आहे.

मनसेचे पदाधिकारी अखिल चित्रे यांनी ई-कॉमर्स कंपन्यांना याविषयीची मागणी करणारं पत्रं दिलंय. याविषयीचं ट्वीटही त्यांनी केलेलं आहे. बंगळुरूमध्ये स्थित असणाऱ्या या कंपन्यांनी दक्षिणी भाषांना प्राधान्य देत महाराष्ट्रात मराठी भाषेला डावलल्याचं त्यांनी या ट्वीटमध्ये म्हणतं आंदोलनाचा इशारा दिलाय.

अॅमेझॉनच्या अॅपवर सध्या इंग्लिशसोबतच हिंदी, तेलुगु, तमिळ, कन्नड आणि मल्याळम या भाषांचा पर्याय उपलब्ध आहे.

तर फ्लिपकार्टच्या अॅपवर हिंदी, इंग्लिश, तमिळ, तेलुगु आणि कन्नड भाषांचा पर्याय उपलब्ध आहे.

मनसेच्या या मागणीविषयी फ्लिपकार्टच्या अधिकृत प्रवक्त्यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "पुढच्या काही महिन्यांमध्ये आम्ही ग्राहकांसाठी आमच्या प्लॅटफॉर्मवर सध्याच्या भाषांसोबतच इतरही अनेक भाषांचे पर्याय घेऊन येणार आहोत. भारतात आम्ही स्थानिक भाषा आणि व्हॉईस सोल्यूशनमध्ये ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सातत्याने गुंतवणूक करत आहोत.

ज्या ग्राहकांना त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत व्यवहार करायचे आहेत, असे नवे ग्राहक ई-कॉमर्सशी जोडले गेल्यास त्याचा फायदा भारतातल्या लघु आणि मध्यम उद्योगांना आणि कारागिरांनाही होईल. यामुळे त्यांना आतापेक्षा मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल."

याच मुद्द्याविषयीची अॅमेझॉनची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने अॅमेझॉनला संपर्क साधला. पण ही बातमी लिहीपर्यंत अॅमेझॉनचं उत्तर आलेलं नाही.

इंटरनेटवरच्या भारतीय भाषांमधल्या युजर्सचं प्रमाण

भारतीय भाषांमधल्या इंटरनेट युजर्सबद्दलचा एक पाहणी अहवाल केपीएमजी आणि गुगलने 2017मध्ये प्रसिद्ध केला होता. भारतातल्या इंटरनेटच्या प्रसारामध्ये यापुढे भारतीय भाषांची भूमिका महत्त्वाची असेल आणि 2021पर्यंत इंग्लिश इंटरनेट युजर्सपेक्षा भारतीय भाषांमध्ये इंटरनेट वापरणाऱ्यांचं प्रमाण 2.5 पटींनी जास्त असेल, असं यात म्हटलं होतं.

पुढच्या (2017 नंतरच्या) 5 वर्षांच्या काळात भारतातल्या 10 पैकी 9 इंटरनेट युजर्स हे भारतीय भाषांमध्ये इंटरनेटचा वापर करणारे असतील असंही या रिपोर्टमध्ये म्हटलं होतं.

2017च्या या अहवालातल्या आकडेवारीनुसार 2021मधल्या एकूण इंटरनेट युजरबेसपैकी 30%  युजर्स मराठी, बंगाली, तामिळ आणि तेलुगु असतील.

मराठी भाषिक खरंच मराठीला प्राधान्य देतात का?

एकच सेवा विविध भाषांमध्ये उपलब्ध असेल, तर मराठी भाषिक ती सेवा मराठीत वापरण्याला प्राधान्य देतात का? History TV 18 हे चॅनल मराठीतही सुरू करण्यात आलं होतं. हे चॅनल सुरू करणाऱ्या रितू कपूर यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "या चॅनलला अजिबातच व्ह्यूअरशिप नव्हती. मराठी प्रेक्षक हिंदीच चॅनल बघत असल्याचं आमच्या लक्षात आलं. वर्षभर चॅनल सुरू ठेवल्यानंतर शेवटी ते बंद करण्यात आलं."

पुरेसे वाचक नसल्याने कित्येक मराठी ब्लॉग्स बंद पडल्याचं मराठी सृष्टी डॉट कॉमचे संस्थापक आणि फाँट फ्रीडमचे निर्माते निनाद प्रधान सांगतात. ते  म्हणतात, "अनेकदा वाचक नाहीत, म्हणून लिखाण कमी होतं. ताजं लिखाण नाही म्हणून कमी वाचक येतात. या दोन्हींचा एकत्र परिणाम म्हणून त्यातून रेव्हेन्यू मिळत नाही आणि तो ब्लॉग कालांतराने बंद पडतो."

पण मग विविध सेवा पुरवणाऱ्या वेबसाईट्सचं वा सेवांचं काय? मराठी युजर्स आपसूक त्या पर्यायाकडे वळतात का? निनाद प्रधान सांगतात, "सध्या दुर्दैवाने असं होत नाही, मराठीचा ऑप्शन जरी असला तरी तो आपण वापरत नाही.

 अॅप्स आणि...


ई-दिवाळीचा ट्रेंड आपल्यासाठी तसा नवीन नाही. अमेझॉन, फ्लिपकार्ट, स्नॅपडीलच्या बंपर ऑफर्समुळे घरबसल्या दिवाळीची खरेदी करणं खूप सोपं झालं आहे.

त्यात स्मार्टफोन आणि डेटा प्लॅनही स्वस्त झाल्यामुळे फक्त शहरातच नाही तर अगदी गावागावांत आता इंटरनेट पोहोचलं आहे.

आजकाल फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअॅप आणि इन्स्टाग्रामसारख्या सोशल मीडियावर जवळपास प्रत्येकाचं अकाऊंट आहे. त्यामुळे यशस्वी उद्योजक होण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया ही एक नामी संधी आहे.

तसं तर कोणताही बिझनेस करायचा असेल गरज असते एका भन्नाट आयडियाची. सोबतच लागतो भरपूर पैसा.

पण आता तुमच्याकडे जर कल्पना असेल तर तुम्हाला गरज आहे ती सोशल मीडियाच्या एका बिझनेस अकाऊंटची. हे अकाऊंट सुरू झाल्यानंतर कोणतीही पायपीट न करता तुम्ही अगदी घरबसल्या पैसे कमवू शकता.

सध्या सोशल मीडिया शॉपिंग करण्यासाठी एक सोपं माध्यम झालं आहे. कपडे असो किंवा शोभेच्या वस्तू, ग्राहकांबरोबरच विक्रेत्यांसाठीही आता हे जास्त सोयीचं माध्यम बनलं आहे.

फराळासोबतच सोशल मीडियावरचा हा बिजनेस यंदा अनेकांची दिवाळी मोठी करत आहे.

'यंदाची दिवाळी जोरदार!'

डोंबिवलीत राहणारी श्व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेता चावरे ही एक आर्टिस्ट आहे. तिच्या घरी गेल्या 40 वर्षांपासून घरातच कंदील तयार केला जोतो.

यंदा घरातल्या या पंरापरेला बिझनेसमध्ये रुपांतर करायचं तिने ठरवलं आणि ती कामाला लागली.

"कंदील बनवणं तसं सोप होतं. पण तो विकायचा कसा, हा प्रश्न माझ्यासमोर होता. पण इन्स्टाग्राम आणि सोशल मीडियामुळे हे फारच सोपं झालं. मला अपेक्षेपेक्षाही चांगला प्रतिसाद मिळाला. आणि यातून मला तब्बल 10 हजार रुपयांचा फायदा झाला. त्यामुळे यंदा घरबसल्या आमची दिवाळी  जोरदार झाली," असं श्वेता सांगते.

फायदे तसे तोटेही

श्वेता सारखंच मुंबईतल्या शलाका पाटकरलाही इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकच्या बिझनेस अकाऊंटचा चांगलाच फायदा झाला आहे.

शलाकाने एक वर्षापूर्वी 'कोरल ब्लश' या नावे तिने पर्स आणि बॅग्सचा बिझनेस सुरू केला. ती स्वत: या पर्सेस डिझाईन आणि तयार करते. पण त्या पर्सेस विकायला दुकान टाकायचं नाही, असं तिनं आधीच ठरवलं होतं.

मग दुकानात पैसे गुंतवण्याऐवजी तिने तेच पैसे सोशल मीडियावर ब्रँडिंगसाठी वापरले. तिने प्रत्येक पोस्टवर भरपूर मेहनत घेतली. त्यामुळे ती कमीत कमी वेळात जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचली.

आपला अनुभव शेअर करताना ती सांगते - "मी एक वर्षापासून हा बिझनेस करत आहे. सणांच्या दिवसात मला चांगला प्रतिसाद मिळतो."

"पण सोशल मीडियावर नंबर शेअर केल्यामुळे कुणाचेही, कधीही कॉल येतात. कधी कधी तर लोक उगाच त्रास द्यायला फोन करतात. त्यामुळे सोशल मीडियाचा फायदा होतो, पण नको त्या लोकांचा त्रासही होतो."

'जाहिरातींसाठी सोशल मीडियाचा वापर'

पण दिवाळीत सोशल मीडियाचा आणखी एक चांगला उपयोग केला तो प्रियंका देसाईने. मुंबईच्या वर्सोवात असलेल्या 'द लिटिल हाऊस'ची प्रियंका को-फाउंडर आहे. इथे ती वेगवेगळे उपक्रम राबवते.

यंदा 'द लिटिल हाऊस'मध्ये तिने दिवाळीदरम्यान लागणाऱ्या सर्व गोष्टीचं प्रदर्शन लावलं. याच्या प्रमोशनसाठी तिने सोशल मीडियासोबतच पारंपारिक पॅम्फलेटही वापरले.

पण जास्त लोकं हे फेसबुकवर पोस्ट वाचून आले, हे ती आवर्जून सांगते.

एकंदरीत काय तर आधी घरातले आपल्याला काय अख्खा दिवस फोनवर वेळ वाया घालवतो म्हणून ओरडायचे. पण आता हे फोनच तरुणाईसाठी कमाईचं साधन ठरत आहे.

भारतातील सोशल मीडीयावर वाढत्या मार्केटिंगची दखल मार्क झुकरबर्गने सुद्धा घेतली आहे. याचाच फायदा घेण्यासाठी त्याने 'फेसबुक फॉर बिझनेस', 'इन्स्टाग्राम बिझनेस', व्हॉट्स अॅप फॉर बिझनेस' असे नवीन अॅप्स आणले...


ई. श्रीधरन

केरळचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष के. सुरेंद्रन यांनी ई. श्रीधरन यांच्या नावाची घोषणा केली.

येत्या एप्रिल महिन्यात केरळमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर भाजपने मेट्रो मॅन श्रीधरन यांचा चेहरा पुढे केला आहे.

दिल्ली मेट्रोचं प्रमुख सल्लागार पद सोडून मेट्रो मॅन ई. श्रीधरन यांनी नुकताच भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला आहे.

आगामी काही महिन्यांमध्ये केरळमध्ये होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीत ते भाजपकडून उभे राहणार आहेत.

89 वर्षांचे इंजिनिअर ई. श्रीधरन यांचा चेहरा भारतात सर्वत्र परिचित आहे. त्यांना भारतातील दळणवळण क्षेत्रात आमुलाग्र बदल करण्यासाठी ओळखलं जातं.

कोकण रेल्वेची यशस्वी बांधणी केल्यानंतर त्यांचं नाव देशभरात सर्वत्र पोहोचलं होतं.

ई. श्रीधरन यांनी गुरुवारी (18 फेब्रुवारी) आपल्या भाजप प्रवेशाची अधिकृत घोषणा केली. बीबीसी हिंदीशी बोलताना ते म्हणाले, "मी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. मी विधानसभेची निवडणूक लढवावी, असं पक्षाला वाटतं. अद्याप मतदारसंघ ठरलेला नाही."

राजकारणात येण्याचं कारण सांगताना श्रीधरन म्हणतात, "तुम्हाला देशाची चांगली सेवा करायची असेल तर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राजकारण हा एक आदर्श मार्ग आहे. तुम्ही टेक्नोक्रॅटच्या तुलनेत जास्त सेवा करू शकता. इतकी वर्षे मी सरकारी सेवेत असल्यामुळे मला ही गोष्ट समजली नव्हती. पण तो आता काळ बदलला आहे. मला वाटतं मी अजूनही देशासाठी काहीतरी करू शकतो.

श्रीधरन यांचा दिल्ली मेट्रोच्या सल्लागारपदाचा कार्यकाळ जून महिन्यात संपणार आहे. पण त्याआधीच ते पद सोडू शकतात. कारण, एप्रिल-मे महिन्यात केरळमध्ये निवडणुका होऊ शकतात.

गेल्या तीन-चार महिन्यांच्या दरम्यानच मी भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासूनच मी त्यांचा चाहता होतो. मी मोदी आणि भाजपवर प्रेम करणारा एक उत्साही प्रशंसक आहे, असं श्रीधरन म्हणाले.

भाजपमध्ये प्रवेश करण्याआधी श्रीधरन यांची पंतप्रधान मोदींसोबत काही चर्चा झाली का, हा प्रश्न विचारल्यानंतर ते उत्तरले, "नाही. त्यांनी मला भाजपमध्ये प्रवेश करण्यासाठी सांगितलं नाही. त्यांच्याशी माझी काहीच चर्चा झाली नाही."

अशा स्थितीत केरळ विधानसभा निवडणुकीत श्रीधरन यांची नजर कोणत्या मुद्द्यावर असेल?

या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल ते म्हणाले, "मी केरळचा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करण्याचा प्रयत्न करेन. यानंतर राज्यातील उद्योगधंद्यांचा विकास हा महत्त्वाचा मुद्दा मांडीन. गेल्या 30 वर्षांत केरळमध्ये एकही उद्योग स्थापन झाला नाही. श्रमिक आणि कामगार संघटनांची वागणूक अतिशय आक्रमक आहे. त्यामुळे राज्यात गेल्या कित्येक दिवसांपासून बेरोजगारीची समस्या आहे."

केरळ विधानसभा निवडणुकीत भाजप सत्तेत येण्याची किती अपेक्षा आहे, या प्रश्नाचं उत्तर देताना श्रीधरन म्हणतात, "भाजप सत्तेत येऊ शकतो. मी भाजप प्रवेश केल्याचं कळल्यानंतर अनेकजण भाजपमध्ये येतील. पाठिंबा देतील. कोणाच्या प्रशासनात प्रगती होऊ शकते, हे लोकांना माहीत आहे. इथं शासन-व्यवस्था पंगु झाली आहे. केरळमध्ये एका चांगल्या सरकारची गरज आहे. भाजप इथं एक स्थिर सरकार देण्यात सक्षम आहे."

श्रीधरन यांनी दिल्ली मेट्रोसाठी काम सुरू केलं होतं, तेव्हा ते पहाटे चार वाजता उठून ध्यानधारणा करायचे. अजूनही त्यांची दिनचर्या अशीच असते का?

ते सांगतात, "सध्या मी आधीसारखं कठोरपणे तर करत नाही. पण पहाटे पाच वाजता उठतो. सकाळी योगा करतो. स्वतःला कोणत्या ना कोणत्या कामात व्यस्त ठेवतो. लंचनंतर एक तास विश्रांती घेतो. संध्याकाळी फिरतो."

राष्ट्रीय पातळीवर इंफ्रास्ट्रक्चरची निर्मिती...


ईडन गार्डन

होय, भारतीय भूमिवर 22 नोव्हेंबरपासून पहिली डे-नाईट टेस्ट होणार आहे. भारत आणि बांगलादेश यांच्यादरम्यानच्या कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत कोलकातामध्ये होणारा दुसरा कसोटी डे-नाईट स्वरूपात खेळवला जाईल, याची घोषणा भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (BCCI) अध्यक्ष सौरव गांगुली यांनी केली आहे.

भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार विराट कोहली आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष तसंच त्यांच्या संघाने डे-नाईट कसोटी खेळण्याची तयारी दर्शवल्याबद्दल सौरव गांगुली यांनी त्यांचे आभार मानले.

सौरव गांगुली म्हणाले, "ईडन गार्डन्स मैदानावर पहिला डे-नाईट कसोटी सामना खेळवला जाणार आहे, याचा मला अभिमान वाटत आहे. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष आणि त्यांच्या संघाने इतक्या कमी कालावधीत माझी विनंती मान्य केली. त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. भारतीय संघाचा कर्णधार विराट कोहलीनेही सहकार्य केल्याबद्दल मी त्याचे आभार मानतो."

आतापर्यंत 11 डे-नाईट कसोटी सामने

BCCIची धुरा हाती घेतल्यानंतर सौरव गांगुलीने प्रेक्षकांची संख्या वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून डे-नाईट कसोटी सामन्यांचे आयोजन करण्याचा विचार असल्याचं स्पष्ट क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेलं होतं.

डे-नाईट कसोटी सामन्यात लालऐवजी गुलाबी चेंडूचा वापर करण्यात येतो. तर मैदानात काळ्या रंगाचे 'साईडस्क्रीन' वापरले जातात.

क्रिकेटच्या इतिहासात आतापर्यंत 11 डे-नाईट कसोटी खेळवण्यात आले आहेत. पण भारत आणि बांगलादेशने आतापर्यंत एकही डे-नाईट कसोटी सामना खेळलेला नाही.

सुमारे साडेचार वर्षांपूर्वी पहिला डे-नाईट कसोटी सामना खेळवण्यात आला होता. ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडदरम्यान अॅडलेड मैदानावर हा सामना झाला होता. या सामन्या ऑस्ट्रेलियाने तीन गडी राखून विजय मिळवला होता.

ईडन गार्डनवर घडणार इतिहास

आतापर्यंत ऑस्ट्रेलियाने पाच, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका आणि इंग्लंड यांनी प्रत्येकी तीन, न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिकेने प्रत्येकी दोन तर झिंम्बाब्वेने एक डे-नाईट कसोटी सामना खेळला आहे.

कोलकात्याच्या ईडन गार्डन्स मैदानावर यापूर्वीही अनेक इतिहास रचले गेले आहेत. ईडन गार्डन्स मैदान आशिया खंडातील सर्वात जुनं क्रिकेटचं मैदान म्हणून ओळखलं जातं. इथं पहिला कसोटी सामना 5 जानेवारी 1934 ला भारत आणि इंग्लंड यांच्यादरम्यान झाला होता.

इंग्लंडबाहेर पहिल्यांदा झालेल्या विश्वचषक स्पर्धेचा अंतिम सामनासुद्धा ईडन गार्डन्स मैदानावरच खेळवला गेला होता. हा सामना 8 नोव्हेंबर 1987 रोजी इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात झाला. यामध्ये ऑस्ट्रेलियाने विजय मिळवला होता. त्यावेळी ऑस्ट्रेलिया संघ पहिल्यांदाच जगज्जेता बनला होता.

याच मैदानावर एशियन टेस्ट चॅँपियनशिपचा पहिला सामना 16 फेब्रुवारी 1999 ला भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झाला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


ईडी वाड्रांकडून नेमकी काय माहिती घेत आहे, वाड्रा या प्रकरणातून सुटणार का, याबद्दल माध्यमांमधून अनेक तर्क मांडले जात आहेत. रॉबर्ट वाड्रा मात्र या चौकशीसंबंधी काहीच बोलले नव्हते. रविवारी मात्र वाड्रांनी आपलं मौन सोडलं.

रविवारी वाड्रांनी एक फेसबुक पोस्ट लिहिली. यामध्ये त्यांनी म्हटलं,"मी ठीक आहे. नीट आहे. येईल त्या परिस्थितीला सामोरं जाण्याची माझी तयारी आहे. नेहमी सत्याचा विजय होतो."

"देशभरातून ज्या मित्र आणि सहकाऱ्यांनी मला पाठिंबा दिला, त्यांचा मी आभारी आहे," असंही वाड्रा यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी समन्स

ईडीनं मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात वाड्रा यांना समन्स बजावलं असून त्यांची चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणी वाड्रा यांना अंतरिम जामीन मिळाला असून चौकशीत पूर्ण सहकार्य करण्याचं आश्वासन त्यांनी न्यायालयाला दिलं आहे.

बुधवारी वाड्रा यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं होतं. त्यांना नेमकं काय विचारलं या प्रश्नाचं उत्तर देताना वाड्रांचे वकील सुमन ज्योती खेतान यांनी सांगितलं, "तपास सुरू असल्यामुळे याबद्दल काही जास्त बोलता येणार नाही."

यानंतरही ईडीकडून बोलावणं आल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यास आम्ही चौकशीसाठी उपस्थित राहू, असंही रॉबर्ट वाड्रा यांच्या वकीलांकडून सांगण्यात आलं.

प्रियंका गांधींची खंबीर साथ

बुधवारी रॉबर्ट वाड्रा जेव्हा चौकशीसाठी ईडीच्या ऑफिसमध्ये गेले, तेव्हा त्यांच्यासोबत पत्नी आणि काँग्रेसच्या नवनियुक्त सरचिटणीस प्रियंका गांधीही होत्या. रॉबर्ट यांना ईडीच्या ऑफिसमध्ये सोडून त्या काँग्रेस मुख्यालयात पोहोचल्या होत्या.

2019च्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी प्रियंका यांना पक्षाच्या सरचिटणीसपदी नियुक्त केलं आहे. त्यासोबत त्यांच्याकडे पूर्व उत्तर प्रदेशचं प्रभारीपदही सोपविण्यात आलं आहे.

पत्रकारांनी प्रियंकांना नवीन जबाबदारीबद्दल विचारल्यावर त्यांनी म्हटलं, "राहुल यांनी माझ्यावर ही जबाबदारी सोपवल्यामुळं मी खूप खूश आहे." वाड्रा यांच्या चौकशीबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्या म्हणाल्या, की काय चाललंय हे सगळ्या जगाला माहितीये.

लंडनमध्ये बेहिशोबी मालमत्तांचा आरोप

लंडनमधील घराच्या खरेदीप्रकरणी वाड्रा यांच्यावर मनी लॉन्ड्रिंगचा आरोप आहे. वाड्रांनी आपल्यावरचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.

भाजप सरकारच्या दबावाखाली येऊन ईडीनं चौकशी सुरू केल्याचा आरोप वाड्रांनी केला आहे. लंडनमध्ये वाड्रांच्या अनेक मालमत्ता आहेत, असं ईडीनं न्यायालयात सांगितलं आहे. दोन घरांव्यतिरिक्त वाड्रांचे सहा फ्लॅट्सही लंडनमध्ये असल्याचा ईडीचा दावा आहे.

याप्रकरणी ईडीनं गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये वाड्रांशी संबंधित कंपनी स्कायलाइट्स हॉस्पिटॅलिटी एलएलपीवर छापा घातला होता.

वाड्रा आणि त्यांचे सहकारी मनोज अरोरांची चौकशी करण्यात आली होती. वाड्रा यांना राजस्थान हायकोर्टानेही ईडीसमोर उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


ईडीच्या ऑफिसमधून बाहेर पडल्यानंतर ते त्यांच्या निवसस्थानी रवाना झाले.

ईडीनं राज यांना नेमके काय प्रश्न विचारले याची मात्र माहिती मिळू शकलेली नाही.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

राज ठाकरे यांनी मीडियाशी बोलणं टाळलं आहे. ज्या पद्धतीनं ते मीडियाकडे पाहात नमस्कार करत चौकशीसाठी आत गेले होते, त्याच पद्धतीनं बाहेर पडताना त्यांनी मीडियाकडे पाहून नमस्कार केला आणि निघून गेले.

राज यांच्यासोबत त्यांचे कुटुंबियसुद्धा आले होते. मात्र त्यांना आतमध्ये जाण्यास परवानगी देण्यात आली नव्हती.

सुप्रिया सुळेंचा पाठिंबा

दरम्यान, राज यांच्या समर्थनार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेतेसुद्धा पुढे आले आहेत. जे कोणी सरकारच्या विरोधात बोलत आहेत त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे, असा आरोप खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला.

पैसा आणि बळाचा वापर करणारं सरकार हे देशाचं दुर्दैव असल्याचं मतही सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केलं.

"मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना माझे इतकेच सांगणे आहे की विचाराची लढाई विचारांनी लढा. सत्याशी प्रामाणिक राहणाऱ्यांची मुस्कटदाबी करू नका. असं नीच राजकारण करू ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नका," असं ट्वीट राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांनी केलं आहे.

12.20 : मनसे कार्यकर्ते शांततामय मार्गाने निषेध व्यक्त करत आहेत.. "सत्ताधाऱ्यांची आम्ही चुकीचं पाऊल उचलावं अशी अपेक्षा आहे, पण आम्ही शांत राहणार"- संतोष धुरी, मनसेचे मुंबईतील नगरसेवक

11.40 :  ईडीच्या कार्यालयात फक्त राज ठाकरे यांना प्रवेश देण्यात आला आहे. तर राज यांची पत्नी शर्मिला आणि त्यांचा मुलगा अमित ईडी कार्यालयाजवळील ग्रँड हॉटेलमध्ये थांबले आहेत.

11.33 :राज ठाकरे चौकशीसाठी ईडीच्या कार्यालयात पोहोचले आहेत.

11.22: राज ठाकरे कुटुंबीयांसमवेत ईडीच्या कार्यालयाच्या दिशेने रवाना झाल्यावर सामाजीक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी त्यांच्यावर टीका केली आहे. राज ठाकरे सहकुटुंब सहपरिवार चौकशीला निघालेत की सत्यनारायणाच्या पुजेला? असा प्रश्न त्यांनी ट्विटरवर विचारला आहे. बायको, मुलगा, सून, मुलगी आणि बहीण हे सगळे मिळून ईडीला माहिती देणार का?  हा सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न आहे अशी टीका त्यांनी केली आहे.

11.16 : राज ठाकरे ईडीच्या कार्यालयाच्या जवळ कोणत्याही क्षणी पोहोचतील. या परिसरात गर्दी होऊ नये यासाठी विशेष बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

10.32 : राज ठाकरे पत्नी शर्मिला ठाकरे, मुलगा अमित ठाकरे, सून मिताली ठाकरे, मनसे नेते बाळा नांदगावकर तसेच त्यांच्या काही मित्रांसह ईडी कार्यालयाच्या दिशेने निघाले आहेत.

10.15 : मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. पोलिसांनी मुंबईतील फोर्ट आणि शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यासह 5 पोलीस ठाण्यांच्या कार्यक्षेत्रात कलम 144 लागू केले आहे.

राज ठाकरे यांच्या ईडी चौकशीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या निवासस्थानाजवळ काल रात्रीपासूनच कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

संदीप देशपांडे यांच्याबरोबर मनसेच्या इतर नेत्यांनाही ताब्यात घेण्यास सुरूवात झाली आहे.

बलार्ड पिअर येथील ईडीच्या कार्यालयासमोर पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

21 ऑगस्ट : ईडीची नोटीस आल्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या एका कार्यकर्त्याने आत्मदहन केल्यानंतर आपण व्यथित झालो आहोत असं राज यांनी ट्विटरवर प्रसिद्ध केलं आहे.

 मला ईडीची नोटीस आली, या बातमीने अस्वस्थ होऊन प्रवीणने आत्मदहनासारखा टोकाचा मार्ग निवडला. हे व्हायला नको होतं. प्रवीणच्या आत्म्यास शांती लाभो हीच ईश्वरचरणी इच्छा असे राज ठाकरे यांनी काल ट्वीटरवर जाहीर केले आहे....


ईडीने सरनाईक यांचे पुत्र विहंग यांची चौकशी केली.

'ईडी' च्या कारवाईमुळे दानवेंचा हा दावा निव्वळ योगायोग म्हणावा का? ही कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित आहे का? महाराष्टाची सत्ता काबीज करण्यासाठी ही भाजपच्या 'ऑपरेशन लोटस' ची सुरूवात आहे का? यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर केला जातोय का? असे प्रश्न उपस्थित होणं सहाजिक आहे.

याचं कारण, महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी ही कारवाई भाजपच्या 'ऑपरेशन लोटस' चा एक भाग असल्याचा आरोप केलाय.

'ऑपरेशन लोटस यशस्वी होणार नाही'

शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यावर अंमलबजावणी संचलनालयाने (ED) मंगळवारी सकाळपासून छापेमारी सुरू केली. ही कारवाई सूडबुद्धीने, द्वेषातून करण्यात येत आहे असा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला.

"एजन्सीचा वापर करून सरकावर दबाव आणण्याचा, आमदारांचं मनोबल तोडण्याचा हा प्रयत्न आहे. कोणत्याही सरकारी यंत्रणेने राजकीय पक्षाची शाखा असल्याप्रमाणे काम करू नये," असं शिवसेना खासदार संजय राऊत म्हणाले.

तर, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी ही कारवाई म्हणजे 'ऑपरेशन लोटस' चा एक भाग असल्याचा आरोप केला.

"ईडीची कारवाई म्हणजे ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

'ऑपरेशन लोटस' चा भाग असू शकते," अशी शक्यता राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली.

"भाजपच्या विरोधात बोलणाऱ्यांना नोटीस येते. अंगावर केसेस टाकल्या जातात. भाजपविरोधात बोलणाऱ्यांना त्रास देण्यासाठी संस्थांचा वापर केला जातो," असं भुजबळ पुढे म्हणाले.

"भाजपचं राज्यात कोणतंही 'ऑपरेशन' यशस्वी होणार नाही. यामुळे कोणावरही दबाव येणार नाही. उलट लोक पक्के होतील. 'ऑपरेशन लोटस' सफल होणार नाही," असं राज्याचे महसूलमंत्री आणि कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात म्हणाले.

'ऑपरेशन लोटस' म्हणजे काय?

सत्तास्थापनेसाठी भाजपकडून खेळल्या जाणाऱ्या राजकीय डावपेचांना, फोडाफोडीच्या राजकारणाला राजकीय विश्लेषक 'ऑपरेशन लोटस' असं म्हणतात.

राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, 'ऑपरेशने लोटस' म्हणजे दुसऱ्या पक्षातील आमदारांना राजीनामा देण्यास भाग पडणं. त्यानंतर पोटनिवडणुकीत त्यांना पुन्हा निवडून आणणं."

कर्नाटक आणि मध्यप्रदेशमध्ये भाजपने सत्तांतर घडवून आणलं. या दोन्ही राज्यात भाजप 'ऑपरेशन लोटस' राबवण्यात यशस्वी झाली असं राजकीय विश्लेषक सांगतात.

राजकारणाचा जवळून अभ्यास करणारे धवल कुलकर्णी म्हणतात, "ईडी, सीबीआय, आयकर विभाग या यंत्रणाचा राजकीय हेतूने वापर आधीपासूनच करण्यात येतोय. सरनाईक यांच्यावरील कारवाई 'ऑपरेशन लोटस' नसेल. पण राजकीय हेतूने प्रेरित नक्कीच आहे."

महाराष्ट्रात 'ऑपरेशन लोटस' ची चर्चा

उद्धव ठाकरेंनी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत महाविकास आघाडीची वेगळी चूल बनवल्यानंतर भाजप महाराष्ट्रात 'ऑपरेशन लोटस' सुरू करेल अशी चर्चा रंगली. भाजप सत्ता स्थापनेसाठी केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करेल अशीही चर्चा सुरू झाली.

अभय देशपांडे सांगतात, "महाराष्ट्रात 'ऑपरेशन लोटस' करण्याचा भाजपचा प्रयत्न नक्कीच आहे. पण, सरनाईक यांच्यावरील कारवाईला 'ऑपरेशन लोटस' म्हणता येणार नाही. हा ठाकरे सरकारला दिलेला इशारा आहे. भाजपविरोधात जास्त आक्रमक भूमिका घेऊ नका."

एकीकडे राज्यात सुरू असलेली कुजबूज, तर दुसरीकडे भाजप नेत्यांची वक्तव्य 'ऑपरेशन लोटस' च्या चर्चेत आगीत तेल ओतत आहेत. त्यात देवेंद्र फडणवीसांना बिहार निवडणुकीत प्रभारी बनवण्यात आलं. बिहार निवडणूक जिंकली तर, भाजप महाराष्ट्रात 'ऑपरेशन लोटस' सुरू करेल अशी चर्चा पुन्हा राजकीय विश्लेषकांमध्ये सुरू झाली.

महाराष्ट्रीतील सत्तांतरावरील प्रश्नाचं उत्तर देताना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र...


ईदच्या दिवशी जंतर-मंतरवर आलेल्या काश्मीरी मुलीला अश्रू आवरता आले नाहीत.

रविवार

संघर्षग्रस्त प्रदेशांनी इतका हिंसाचार आणि विश्वासघात अनुभवलेला असतो की, तिथली कोणतीही अपुरी माहिती अचूक असल्याप्रमाणे बाहेर पसरवली जाते. बनावट बातम्यांची खरी तीव्रता या प्रदेशांमध्ये राहिल्यावरच लक्षात येते.

 काश्मीरमध्ये जास्तीची सैन्यदलं तैनात करण्यात आली आणि अमरनाथ यात्रेकरूंना व बिगर काश्मिरी लोकांना खोऱ्यातून बाहेर पडण्याचे आदेश देण्यात आले, यासंबंधीची विविध कारणं विविध लोकांकडून ऐकायला मिळत होती.

 शुक्रवारपासून सोमवारपर्यंत आम्ही अजाण अवस्थेत ही श्रवणभक्ती करत राहिलो.

जम्मू-काश्मीर राज्याचे तीन भाग केले जाणार आहेत, काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश केलं जाईल, जम्मूला राज्याचा दर्जा मिळेल, अनुच्छेद 370 व 35 A रद्द केले जातील आणि यासिन मलिक यांचा मृत्यू झाला आहे, अशा विविध गोष्टी लोक बोलू लागले होते. आपली बातमी सत्य आहे असं शपथेवर लोक सांगत होते.

सोमवारी संचारबंदी लागू झाल्याच्या अफवा पसरल्या. दीर्घ कालावधीसाठी कठोर संचारबंदी लागू झाली तर अडचणी वाढतील, अशा भीतीने मी लाल बाजारहून नाईद कदलमधील माझ्या घराक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डे निघाले.

रस्त्यावर सगळ्यांच्या हालचालींमध्ये लगबग जाणवत होती. एटीएमसमोर लांब रांगा लागल्या होत्या, प्रत्येक किराणा दुकानाबाहेर दहा-पंधरा कार थांबलेल्या होत्या, आणि पेट्रोल पंपांवर खडखडाट होता. शुक्रवारी रात्रीच नागरिकांना यासंबंधी नकार मिळू लागला होता.

माझा चुलतभाऊ पेट्रोलपंपावर गेला तेव्हा त्याला सांगण्यात आलं की, पंपावर पेट्रोल आहे, पण आता ते सीआरपीएफ व पोलिसांसाठी राखून ठेवण्याचे आदेश आले आहेत, त्यामुळे नागरिकांना इंधन उपलब्ध होणार नाही.

सहा ऑगस्टला माझ्या भावाची परीक्षा होती. तो संध्याकाळी अभ्यासात व्यग्र होता तेव्हाच काश्मीर विद्यापीठाने उरलेल्या परीक्षा रद्द केल्याची सूचना आली.

मी रात्री साडेदहा वाजता मैत्रिणीला मोबाईलवरून मेसेज करत होते, पण तो जातच नव्हता. तरी, माझ्या घरातलं इंटरनेट सुरू होतं, त्यामुळे फोन-इंटरनेट असं सगळंच बंद करण्यात आलं असेल, असं काही माझ्या मनात आलं नाही. माझे आईवडील दिल्लीला होते, त्यामुळे मी त्यांना तेवढा मेसेज केला आणि झोपले.

सोमवार

सोमवारी सकाळी मी उठले तेव्हा स्वयंपाकघरात विचित्र शांतता होती. एरव्ही मी सकाळी उठते तेव्हा गुलिस्तान वाहिनीवरील सकाळच्या कार्यक्रमाचे आवाज येत असतात. आज मात्र सगळे शांत बसून नाश्ता करत होते.

 पहाटे चार वाजल्यापासून सैन्यदलांचे जवान आमच्या घराबाहेर तैनात आहेत, असं मला सांगण्यात आलं. टीव्ही, लँडलाईन, मोबाईल वगैरे काहीच चालत नव्हतं.

बहुतांशवेळा संचारबंदी असली तरी बीएसएनएलच्या लँडलाईन फोनची सेवा ते सुरू ठेवतात, पण या वेळी तीसुद्धा बंद करण्यात आली.

आम्हाला अन्नाची काळजी वाटत होती. सगळी दुकानं बंद होती. कोणीही दुकानदार बाहेर दिसत नव्हता. माझे काका काही भाज्या मिळतायंत का ते शोधायला बाहेर गेले. पण एका सैनिकाने त्यांना थांबवलं आणि 'बाहेर फिरत राहिलात तर तुम्हीच अडचणीत याल' असा इशारा दिला.

काका रिकाम्या हाताने परत आले. जास्त लांब चालत जायची त्यांना भीती वाटली आणि वाटेत एक दुकान उघडं दिसलं, पण तिथल्या सगळ्या भाज्या संपल्या होत्या.

सुदैवाने काकूने घरात बाकीच्या गरजेच्या वस्तू साठवून ठेवल्या होत्या. यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात भारत व पाकिस्तान यांच्यामधील तणाव वाढला तेव्हा आपण युद्धकाळात जगायची तयारी कशी करून ठेवली होती,  हे काकूने अभिमानाने सांगितलं.

'जवळपास दोन महिन्यांसाठी लागतील अशा वस्तू व अन्नपदार्थ मी घरात साठवून ठेवले होते,' ती मला...


ईशान्य दिल्लीत घडलेल्या हिंसाचारात 40 हून अधिक जणांचा जीव गेला. मृत्युमुखी पडलेल्यांमध्ये हिंदूही आहेत आणि मुस्लीमही. हजारो मुस्लीम महिला आणि मुलं बेघर झाली. त्यांचं भविष्यच अंधारमय झालंय.

दंगलग्रस्त भागातल्या मुस्लीम महिला आणि मुलांना इंदिरा विहारमधल्या एका सभागृहात आश्रय देण्यात आला होता. त्याला मी भेट दिली.

इंदिरा विहारमधल्या एका सभागृहात अनेक महिला आणि लहान मुलं बसली होती. कुणी जमिनीवर, तर कुणी चटईवर. काही महिलांच्या कुशीत चिमुकली मुलं होती, तर चालता-फिरता येणारी चिमुकली मुलं सभागृहात फिरत होती, खेळत होती.

ज्या ठिकाणी या महिला आणि मुलं जमली होती, ते सभागृह एका मुस्लीम व्यापाऱ्याच्या मालकीचं होतं. मात्र, त्या सभागृहात दंगलीमुळं विस्थापित झालेल्यांनी आश्रय घेतला होता.

हिंदू जमावानं हल्ला केल्यानंतर शिव विहारमधून आपलं घरदार सोडून पळून आलेले सर्वजण या सभागृहात आश्रयाला आले. दंगलीचा सर्वाधिक फटका या शिव विहार परिसरालाच बसला आहे.

शिव विहार हा कामगार वस्ती असलेला भाग. दुर्गंधीयुक्त नाल्याच्या काही अंतरावर अत्यंत अरूंद भागात शिव विहार वसलं आहे. शे-दोनशे मीटरवर पुन्हा एक तसंच नालं आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े आणि तिथं चमन पार्क आणि इंदिरा विहार नावाचा मुस्लीमबहुल भाग आहे.

हिंदूबहुल आणि मुस्लीमबहुल भागांना फक्त एक रस्ता विभागतो. अन्यथा, गेल्या अनेक दशकांपासून इथले हिंदू-मुस्लीम गुण्यागोविंदानं नांदत होते. मात्र, दिल्लीतल्या या दंगलीनंतर सगळं बदललंय.

नसरीन अन्सारी या दंगलीनंतर शिव विहारमधलं आपलं राहतं घर सोडून इथं आल्या. त्या सांगतात, "बुधवारी (25 फेब्रुवारी) दुपारी हे सगळं सुरू झालं. यावेळी आमच्या भागात महिलाच आपापल्या घरी होत्या. कारण घरातली पुरूषमंडळी इज्तिमासाठी दिल्लीतल्या दुसऱ्या भागात गेले होते."

नसरीन अन्सारी (डावीकडे) आणि त्यांची आई नूर जहाँ अन्सारी

नसरीन सांगतात, "आम्ही 50-60 जणांचा जमाव पाहिला. ते कोण होते माहित नाही. कारण आम्ही त्यांना याआधी कधीच पाहिलं नव्हतं. त्या जमावानं आम्हाला सांगितलं की, आम्ही तुमच्या संरक्षणासाठी आलोय, त्यामुळं तुम्ही घरातच राहा."

नसरीन आणि तिच्यासारख्याच इतर महिलांनी ज्यावेळी घरातल्या खिडक्यांमधून, टेरेसवरून जे पाहिलं, त्यावरून त्यांच्या लक्षात आलं की, हा जमाव आपलं संरक्षण करण्यासाठी आला नाहीये.

खिडकीतून बनवलेला एक व्हीडिओ नसरीननं मला दाखवला. काही पुरुषांचा तो जमाव होता, प्रत्येकानं डोक्यात हेल्मेट घातला होता आणि हातात लाकडाच्या काठ्या होत्या, असं त्या व्हीडिओत दिसत होतं.

नसरीन सांगतात, कुणी 'जय श्रीराम'च्या घोषणा देत होतं, तर कुणी हनुमान चालीसा गात होतं.

नसरीन यांची आई नूर जहाँ अन्सारी यांना त्यांच्या मुस्लीम शेजाऱ्यानं येऊन सांगितलं की, तुमच्या घराला आग लागलीय.

"आम्ही आमच्या घराच्या खिडकीतून दुसऱ्या मुस्लीम शेजाऱ्याचं घर आणि मेडिकलचं दुकान जळताना पाहू शकत होतो."

हल्लेखोरांनी विजेचं ट्रॉन्सफॉर्मर तोडून टाकलं. त्यामुळं संध्याकाळनंतर सर्वत्र काळोख झाला.

"त्यानंतर, आमच्या चहूबाजूंनी आग लावण्यात आली, पेट्रोल बॉम्ब फेकण्यात आले, गॅस सिलेंडर फेकले गेले, मुसलमानांच्या मालकीची दुकानं आणि घरं जाळण्यात आली. हिंदू घरं मात्र जशीच्या तशी होती. त्यांना काहीच केलं गेलं नाही," असं ती सांगते.

"आमच्याबाबत असं काहीतरी होईल, असं आम्हाला कधीच वाटलं नव्हतं. आमची चूक एकच होती, ती म्हणजे आम्ही जन्मानं मुस्लीम आहोत," असं नसरीन म्हणते.

नसरीनच्या माहितीनुसार, त्यांनी पोलिसांना शेकडो फोन लावले. पोलिसांनी फोनवर बोलताना प्रत्येकवेळी एवढंच सांगितलं की, पुढच्या पाच मिनिटांत आम्ही घटनास्थळी...


ईशान्य भारतात भाजपची ताकद वाढवण्यात देवधर यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे.

सुनील देवधर - मला केवळ आशाच नव्हती तर विश्वास होता की, भाजप विजयी होणारच. गेल्या तीन वर्षांपासून मी लोकांशी बोलत होतो, संवाद साधत होतो. त्यावेळी मला लक्षात आलं की, इथल्या लोकांना परिवर्तन हवं आहे. इथल्या सरकारला ते कंटाळले होते. जनतेला सुशासन हवं होतं, जनतेला न्यायव्यवस्था सुरळीतपणे हवी होती. गेल्या 25 वर्षांच्या डाव्यांच्या कार्यकाळात जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत. दिल्लीमध्ये NDAचं सरकार स्थापन झालं, मोदी पंतप्रधान झाले. मग येथील जनतेच्या आशा पल्लवित झाल्या. त्यामुळेच त्यांनी इथं भाजपला मतदान केलं.

सुनील देवधर

25 वर्षांपासून इथं डाव्यांचं सरकार होतं. त्यांचे अनेक कार्यकर्ते होते. अशा वेळी तुम्हाला कोणत्या आव्हानांचा सामना करावा लागला?

सुनील देवधर : CPMचे केडर जोपर्यंत सत्तेमध्ये येत नाहीत तोपर्यंत ते ध्येयवादी आणि विचारधारेनी प्रेरित झालेले असतात. पण जेव्हा ते सत्तेमध्ये येतात तेव्हा ते राजकीय हस्तक्षेप करतात. राजकारणाचे अपराधीकरण करतात. ते लोक स्वतःच सत्तेचे लाभार्थी बनतात. सरकारच्या निधीमधून त्यांना पै... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सा पुरवला जातो.  त्यामुळे ते सरकारवर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून राहतात. तर दुसऱ्या हाताला भाजप किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक आहेत. जे सत्ता मिळण्याआधी आणि सत्ता मिळाल्यानंतरही कुणावर अवलंबून राहत नाही. जेव्हा लाभार्थी केडर आणि समर्पित स्वयंसेवक आमने-सामने येतात तेव्हा समर्पित स्वयंसेवकच जिंकतो हे आपण या निवडणुकीत पाहिलंच आहे.

असा आरोप केला जात आहे की, तुम्ही त्रिपुरात मोडतोडीचं राजकारण केलं, CPM, काँग्रेस या पक्षांतल्या लोकांना तुम्ही उमेदवारी दिली. यावर तुमचं काय स्पष्टीकरण आहे?

सुनील देवधर : आम्ही कुणाला तोडलं नाही. ते स्वतः त्यांच्या पक्षापासून दूर झाले आणि आमच्या पक्षात आले. त्यांना भाजपमध्ये आशा वाटली. जर त्यांना भाजपमध्ये यावंसं वाटत असेल तर आम्ही त्यांना दरवाजे बंद करणार का? पण एक गोष्ट तुम्हाला मान्य करावी लागेल की गेल्या वर्षभरातला या नेत्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड तुम्ही पाहिला तर तुमच्या लक्षात येईल की त्यांची वागणूक आता सुधारली आहे.

...म्हणजे तुम्ही त्यांचं शुद्धीकरण केलं का?

सुनील देवधर: हो बिल्कुल. गेल्या वर्षभरातली त्यांची वागणूक पाहिली तर आपल्या असं लक्षात येईल त्यांची वागणूक भारतीय जनता पक्षाशी अनुकूल आहे. ते भाजपच्या रंगात आता पूर्णपणे मिसळले आहेत. त्यांनी भाजपचे संस्कार आत्मसात केले आहेत.

निवडणुकीपूर्वी भाजपने मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार घोषित केला नाही. त्रिपुराचे मावळते मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांची प्रतिमा ही एका गरीब मुख्यमंत्र्याची आहे. असं म्हटलं जातं त्यांची पत्नी ऑटो रिक्षाने प्रवास करते. तेव्हा अशा वेळी तुम्ही त्यांच्या तोडीचा कोणता नेता मुख्यमंत्री म्हणून देणार आहात?

सुनील देवधर : सर्वप्रथम तुम्ही माणिक सरकार यांच्याबद्दल जे मुद्दे उपस्थित केले त्याबद्दलचं माझं मत मी व्यक्त करतो. जर एखाद्या व्यक्तीचा बॅंक बॅलन्स कमी आहे, पत्नी रिक्षाने प्रवास करत असेल म्हणून ती व्यक्ती प्रामाणिक आहे हे सिद्ध होत नाही. तसंच ते त्यांच्या कामात निष्णात आहेत हे देखील सिद्ध होत नाही. माणिक सरकारच्या काळात विविध मंत्रालयांत भ्रष्टाचार बोकाळला होता. तो त्यांना थांबवता आला नाही. भ्रष्टाचार थांबवणं तसंच पूर्णपणे कार्यक्षमता पणाला लावून काम करणं या दोन्ही स्तरावर ते अपयशी ठरले. त्यामुळे त्यांना जनतेनी यावेळी नाकारलं.

आमच्या पक्षात अनेक अनुभवी आणि ताज्या दमाचे नेते आहेत. भारतीय जनता पक्षाची एक...


ईशाला खेळाची गोडी लागली खरी...पण तिचा कल इतर कारपेक्षा बंदुकीकडे जास्त होता. 16 वर्षांच्या असलेल्या ईशाने नेमबाजीच्या सरावाला वयाच्या अवघ्या नवव्या वर्षी सुरूवात केली होती.

बंदुकीचे बार हे मला संगीतासारखे वाटायचे, असं ती सांगते. या खेळामध्ये धाडसाची गरज होती आणि ही गोष्टही मला आवडली होती, असंही ईशा सांगते. या आवडीतूनच तिचा नेमबाजीचा प्रवास सुरू झाला.

2014 साली लहान वयातच तिने बंदूक हातात घेतली आणि 2018 मध्ये तिनं राष्ट्रीय शूटिंग स्पर्धेत विजेतेपद मिळवलं. 13 वर्षांच्या ईशाने या स्पर्धेत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदक जिंकलेल्या मनू भाकेर आणि हिना सिधूसारख्या खेळाडूंचा पराभव करत युथ, ज्युनिअर आणि सीनिअर अशा तिन्ही वर्गांत खेळून तीन सुवर्णपदकंही जिंकली.

ईशा सिंहनं तिची गुणवत्ता सिद्ध केली आणि ती आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्येही खेळू लागली. ज्युनिअर वर्ल्ड कपमध्ये तिनं रौप्य पदक जिंकलं आणि एशियन शूटिंग चॅम्पियनशिपमध्ये तिनं सुवर्णपदक जिंकलं.

एखाद्या खेळाची केवळ आवड असून यश मिळवता येत नाही. यशापर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेक अडथळे पार करावे लागतात. मूळ तेलंगणाची असलेल्या ईशाला जवळ कोणतंही शूटिंग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रेंज नव्हतं.

एखादी स्पर्धा जवळ आली की तिला गच्चीबावली स्टेडिअमवर सरावासाठी जावं लागायचं. ते तिच्या घरापासून तासाभराच्या अंतरावर होतं. तिला मॅन्युअल रेंजवर प्रॅक्टिस करावी लागायची. अभ्यास, सराव आणि प्रवासातला येण्याजाण्याचा वेळ या तिन्हीचा मेळ साधणं हेच तिच्यासाठी सर्वांत मोठं आव्हान होतं.

नऊ वर्षांच्या लहान मुलीला तिच्या वयाप्रमाणे इतर अनेक गोष्टींचं आकर्षण वाटणं स्वाभाविक होतं. लहान वयातल्या छोट्यामोठ्या आनंदांपासून दूर राहून खेळावर लक्ष केंद्रीत करणं तितकं सोपं नव्हतं.

पण तिनं स्वतःसमोर एक लक्ष्य ठेवलं होतं. खेळाबद्दलचं प्रेम आणि समोर असलेलं उद्दिष्ट यांमुळे तिला या आव्हानांवर मात करता आली.

आव्हानांवर केली मात

नेमबाजीत करिअर घडवण्यासाठी ईशालाच आपल्या छोट्या-मोठ्या सुखांचा त्याग करावा लागला असं नाही. तिचं करिअर बहरावं म्हणून तिच्या वडीलांनाही त्यांच्या स्वप्नांचा त्याग करावा लागला. ईशासोबत राहण्यासाठी मोटार रॅलीमधला त्यांचा प्रवास थांबवला.

तिच्या दोन्ही पालकांनी आपल्या मुलीकडेच लक्ष द्यायला सुरूवात केली. एका तरूण खेळाडूला सतत प्रोत्साहनाची गरज असते आणि ईशाला ते नेहमीच मिळालं. तिचे वडील खंबीरपणे तिच्या पाठिशी होते.

या सगळ्या कष्टांचं फळ तिला मिळालं आणि नेमबाजी शिकायला सुरूवात केल्यानंतर अवघ्या चार वर्षांत ती नॅशनल चॅम्पियन बनली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही आपण पदकं जिंकू शकतो, हा आत्मविश्वासही तिला मिळाला.

तिचा आत्मविश्वास अनाठायी नव्हता. कारण राष्ट्रीय स्पर्धेतील जेतेपदानंतर ईशानं पुढच्याच वर्षी म्हणजे 2019 साली जर्मनीत झालेल्या ज्युनिअर वर्ल्ड कपमध्ये रौप्य पदक जिंकलं.

त्याच वर्षी रिओ द जानिरो इथं झालेल्या सीनिअर वर्ल्ड कपमध्ये तिला कोणतंही पदक जिंकता आलं नाही, मात्र एवढ्या लहान वयात इतकी मोठी स्पर्धा खेळण्याचा अनुभव तिच्यासाठी मोलाचा ठरला.

पुढच्या वर्षी तिनं दोहा इथं झालेल्या एशियन शूटिंग चॅम्पियनशिपमध्ये सुवर्णपदक जिंकलं. 2024 साली पॅरिस इथं होणाऱ्या ऑलिंपिक स्पर्धेत पदक जिंकणं हे ईशा सिंहचं पुढचं लक्ष्य आहे. युथ ऑलिंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स आणि 2022 साली एशियन गेम्समध्ये उत्तम कामगिरी करण्याचीही तिची अपेक्षा आहे.

राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भरीव कामगिरी करणाऱ्या ईशाला 2020 साली प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्काराने गौरविण्यात आलं आहे.

आपल्यासाठी हा अभिमानाचा क्षण होता, असं ईशा...


उंच आणि काटक शरीरयष्टी, डोक्यावर एकही केस नाही, मात्र चेहऱ्यावर मोठी दाढी. डोळे आपलसं करणारे आणि चेहऱ्यावर तपश्चर्येतून येणारी शांतता हे अमलाला पाहिल्यावर जाणवणाऱ्या गोष्टी जोन्स यांनी पाहिल्या. मात्र त्यांच्या मुखातून अत्यंत अपमानकारक आणि आक्षेपार्ह शब्द बाहेर पडले. टेन स्पोर्ट्स वाहिनीने तत्क्षणी जोन्स यांची हकालपट्टी केली. जोन्स यांनी अगदी लगेचच माफी मागितली. त्यावेळी अमलाचं वय होतं २३.

जोन्स यांच्या उद्गाराने रागावण्याचं, चिडण्याचं, विचलित होण्याचं, टोकाची भूमिका घेण्याचं वय. पण मोठं क्षितिज खुणावणाऱ्या अमलाने जोन्स यांना माफ केलं. याप्रकरणाला कोणतंही नवं वळण लागून गोष्टी हाताबाहेर जाणार नाही याची काळजी अमलाने घेतली.

खेळाडू म्हणून चाहत्यांची मने जिंकण्याआधीच अमलाने आपल्या वागण्याने लोकांच्या मनात ठाम जागा निर्माण केली. मुस्लीम धर्माचं काटेकोर पालन करणाऱ्या अमलाने संपूर्ण कारकीर्दीत धावा करण्याचा धर्म प्राणपणाने जपला. आणि म्हणूनच अमलाने क्रिकेटला अलविदा केल्यानंतर जगभरातले क्रिकेटरुपी खेळधर्माचे चाहते मनापासून हळहळले.

अमला आणि भारताचं कनेक्शन जुनं. अमलाचे पूर्वज गुजरातमधल्या सुर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तचे. मात्र व्यवसायाच्या निमित्ताने त्यांनी दक्षिण आफ्रिका गाठलं. हशीम आणि अहमद हे दोघं भाऊ. त्यांचा जन्म डरबानचा. दोघंही क्रिकेट खेळायचे.

डरबान हायस्कूल या क्रिकेटसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या शाळेत हशीमचं शिक्षण झालं. याच शाळेत बॅरी रिचर्ड्स, लान्स क्लुसनर शिकले आणि मोठे झाले.

शालेय पातळीवर धावांच्या राशी ओतल्यामुळेच हशीम दक्षिण आफ्रिकेच्या U19 टीमचा भाग होता. तिथेही धावांचं तत्व कायम होतं. आफ्रिकेतल्या फर्स्ट क्लास क्रिकेटमधल्या डॉल्फिन्स संघाचा तो कणा झाला.

राष्ट्रीय संघात आगेकूच करण्यासाठी आवश्यक सर्व पायऱ्या हशीमने धावांच्या भरगच्च पोतडीसह पार केल्या. योगायोग म्हणजे २००४च्या आफ्रिकेच्या भारत दौऱ्यासाठी हशीमची निवड झाली. कोलकाताच्या भव्य इडन गार्डन्सवर अमलाने पदार्पण केलं.

तेव्हापासून अमलाची धावांची मैफल अनुभवणं हा सुरेख अनुभव जगभरातले चाहते घेत आहेत.

सन्मान द्या, सन्मान कमवा

अमलाचा सगळा खेळ सन्मान द्या, सन्मान कमवा या प्रणालीवर आधारलेला. जिवंत पिच, अव्वल दर्जाचे बॉलर आणि त्यांच्या भात्यातून सुटणारे बॉल यांना अमलाने नेहमी सन्मान दिला.

आपण ज्या ठिकाणी खेळणार आहोत त्या पिचचा आणि प्रतिस्पर्ध्यांचा सखोल अभ्यास हे अमलाच्या खेळाचं वैशिष्ट्य. ३६० डिग्री वळणारं अमलाचं मनगट आणि त्याबळावर रचलेले ठेवणीतले फटके चिरंतन आनंद देणारे.

अमलाने खेळायला सुरुवात केली तेव्हा त्याच्या तंत्रात काही उणीवा होत्या. तो कर्तृत्वाने मोठा होत गेला तसतसं या उणीवा गायब झाल्या. करकरीत बॅकफूट पंच असेल, नजाकतभरा फ्लिक किंवा दोन्ही पाय उंचावून खेचलेला वर्चस्ववादी पूल- हिंसक, आक्रमक न होताही भरपूर धावा करता येतात ही शिकवण अमलाने दिली. अमलाची प्रत्येक खेळी म्हणजे संयम कसा बाळगावा याचा डेमो आहे.

हशीम अमला

असं म्हणतात की घरच्या मैदानावर शेर असणाऱ्या अनेक बॅट्समनची परदेशात भंबेरी उडते. अमलाचं श्रेष्ठत्व यात आहे. भारतात प्रचंड उकाड्यात, स्पिनर्स दोन्ही बाजूंनी आक्रमण करत असतानाही अमला शतकी खेळी करत असे.

इंग्लंडमध्ये ढगाळ वातावरणात स्विंग होणाऱ्या पिचवर अमलाच्या नावावर त्रिशतक आहे. ऑस्ट्रेलियात चांगले गोलंदाज आणि बक्कळ बोलंदाजी यांच्याविरुद्ध अमलाच्या नावावर दीडशतकी खेळी आहे.

अभ्यास करायचा, चुका सुधारायच्या आणि कंटाळा येईपर्यंत धावा करत राहायच्या हा मंत्र अमलाने अख्खी कारकीर्दभर जपला. शतकानंतर आपण सेलिब्रेट केलं तर बॉलरला वाईट वाटेल,...


उघड्यावरच आदिवासींचा संसार सुरू आहे.

ही कुटुंब आहेत मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात समावेश झालेल्या आठ गावांमधली. त्यांचं पुनर्वसन काही दिवसांपूर्वी वेगळ्या गावांमध्ये करण्यात आलं होतं. मात्र शासनानं पुनर्वसित कुटुंबीयांना मूलभूत पर्यायी सोयीसुविधा पुरवण्यात आली नसल्याच्या निषेधार्थ या कुटुंबांनी पुन्हा वाघांच्या अधिवास क्षेत्रात जायचा निर्णय घेतला आहे.

ही कुटुंब पुनर्वसित जागेतून त्यांच्या मूळ गावी परतली आहेत. गेल्या तीन आठवड्यांपासून ही 700 कुटुंब व्याघ्र अधिवास क्षेत्रामध्ये राहत आहेत.

प्रकरण काय?

2011 ते 2015च्या दरम्यान मेळघाटच्या कोअर झोन मधल्या नागरतास, अमोना, बारुखेडा, धारगड, गुल्लरघाट, सोमठाना (बु), सोमठाना (कु), केलपाणी या गावांतील गावकऱ्यांचं तेल्हारा आणि अकोट तालुक्यात पुनर्वसन करण्यात आलं. व्याघ्र प्रकल्पात समावेश होणाऱ्या या गावांतील नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ नये म्हणून त्यांचं पुनर्वसन करण्यात आलं.

पण पुनर्वसनानंतर वन प्रशासनाकडून त्यांना रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य, शाळा, रोजगार, शेती या पर्यायी आणि मूलभूत सेवासुविधा पुरवण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे या कुटुंबांचा ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जगण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.

याचा निषेध करण्यासाठी म्हणून मूळ गावी परतलेले आदिवासी दिवसभर नदी-नाल्यावरचे खेकडे पकडून उदरनिर्वाह करत आहेत. त्यांच्या या अनोख्या आंदोलनानं प्रशासनाची चांगलीच झोप उडाली आहे.

आतापर्यंत अनेक राजकीय नेत्यांनी त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु शेतीचा सातबारा आणा मगच आमच्यापर्यंत या, असा इशारा स्थानिक आदिवासींनी दिला आहे. कडाक्याच्या थंडीत पालाच्या झोपड्या आणि शेकोटी इतकीच साधनं या आदिवासी बांधवांकडे आहेत.

प्रसाशनाचं दुर्लक्ष

पुनर्वसित गावांमधल्या प्रत्येक कुटुंबाला 10 लाख रुपये मोबदला दिला जातो. 18 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या प्रत्येकाचं स्वतंत्र कुटुंब मानून त्यालाही 10 लाखांची मदत करण्यात येते. मात्र हा मोबदला आदिवासी कुटुंबापर्यंत वेळेत पोहोचू शकला नाही.

9 सप्टेंबर रोजी पुनर्वसन झालेल्या आदिवासींनी त्यांच्या मूळ गावामध्ये परत जाणार असल्याची लेखी माहिती वनविभागाला दिली होती.

मात्र ही कृती बेकायदेशीर असून कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करू असा इशारा वनविभागाने दिला होता. पोपटखेड वन विभागाच्या प्रवेशद्वारावर मोठा बंदोबस्त लावून या ठिकाणी नाकेबंदी करण्यात आली होती.

अति संरक्षित क्षेत्रात (कोअर झोन) प्रवेश केल्यास त्यांच्यावर वन्यजीव अधिनियम १९७२ नुसार कडक कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला होता.

सोबतच साहित्यही जप्त करण्यात येईल, कोणीही कायदा हाती घेऊ नये असा  इशारासुद्धा वन्यजीव विभागाकडून देण्यात आला होता. त्यानंतर मेळघाटचे माजी आमदार राजकुमार पटेल यांच्या मध्यस्थीनंतर आदिवासी जंगलामधून पुनर्वसित जागी परतले.

मात्र लेखी आश्वासनांची पूर्तता होत नसल्याचं पाहून आदिवासी कुटुंबानी 25 डिसेंबरला परत त्यांच्या मूळ गावी जाण्याचा निर्णय घेतला.

700 कुटुंबांचा प्रश्न

सध्या 700 कुटुंब या जंगलात वास्तव्यास आहेत. त्यांच्या संरक्षणाकरिता वन विभागाचे कर्मचारी पहारा देत आहेत. आतापर्यंत या कुटुबीयांची  मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला मात्र एकही आदिवासी कुटुंब तिथून हटायला तयार नाही.

मेळघाटचे माजी आमदार राजकुमार पटेल आदोलकांशी चर्चा करताना.

यावर माजी आमदार राजकुमार पटेल म्हणतात, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमचा विश्वासघात केला आहे. दोनदा आश्वासनं देऊनही ती पाळण्यात आली नाहीत. त्यामुळे आमचा आदिवासी कुटुंबांना पाठिंबा आहे".

राजकुमार पटेल हे आदिवासी लोकांचे...


उच्च न्यायालयात गुरुवारी कोरोनासंबंधित याचिकांवर सुनावणी झाली. यावेळी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी कोरोनाच्या अॅक्टिव्ह रुग्णांची आकडेवारी न्यायमूर्तींसमोर सादर केली.

मुंबईमध्ये अंदाजे 56 हजार अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत तर पुण्यात 1 लाख 14 हजारांपेक्षा अधिक अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. मुंबईपेक्षा दुप्पट रुग्ण पुण्यात आहेत, याचं कारण देखील न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारले.

त्यावर 'पुण्याचे लोक कोरोनाच्या नियमांचे उल्लंघन करतात त्यामुळे न्यायालयानेच लॉकडाऊनचे आदेश द्यावेत' असं कुंभकोणी म्हणाले.

नेमकी परिस्थिती काय आहे ?

राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याची आकडेवारी दररोज जाहीर केली जाते. त्यात रोजचे नवीन बाधित रुग्ण, बरे झालेले रुग्ण, मृत्यू झालेले रुग्ण आणि अॅक्टिव्ह रुग्णांच्या आकड्यांचा समावेश असतो.

गुरुवारी राज्यसरकारच्या आरोग्य विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार पुणे जिल्ह्यात 1 लाख 15 हजार 182 इतके अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. याच दिवशी पुणे जिल्हा परिषदेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार पुणे जिल्ह्यात 99 हजार 888 इतके अॅक्टिव्ह रुग्ण आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हेत.

यातील फरक पाहिला तर राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीमध्ये पुणे जिल्ह्यात 15 हजार 294 इतके अधिकचे अॅक्टिव्ह रुग्ण दाखविण्यात आले आहेत.

याबाबत बीबीसी मराठीने राज्याचे आरोग्य सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप आवटे यांच्याशी संपर्क केला. आवटे म्हणाले, ''राज्य सरकार जी आकडेवारी जाहीर करतं, ती केंद्र सरकारच्या पोर्टलवरुन घेतलेली असते. अनेकदा त्या ठिकाणी मृत्युमुखी पडलेले रुग्ण आणि डिस्चार्ज झालेल्या रुग्णांचे आकडे योग्य भरले जात नसावेत त्यामुळे हा फरक दिसतो. ''

'उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार'

''राज्य सरकारकडून पुण्याबाबतची चुकीची आकडेवारी उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. त्यामुळे कदाचित उच्च न्यायालयाने पुण्यात कडक लॉकडाऊनबाबत सुचना केली असावी. त्यामुळे पुणे महापालिकेकडून पुण्याच्या खऱ्या परिस्थितीबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करणार असल्याचं,'' पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

मोहोळ म्हणाले, ''राज्य सरकारकडून आकडे अपडेट केले जात नाहीत. त्यामुळे या आकड्यांमध्ये नेहमीच विसंगती राहते. याचा अर्थ यांना न्यायालयासमोर योग्य आकडे मांडता आले नाहीत. पुणे शहरात 39 हजार अॅक्टिव्ह रुग्णसंख्या आहे. न्यायालयात 1 लाखाहून अधिक सांगण्यात आले.

''प्रत्यक्षात ती जिल्ह्याची आकडेवारी आहे. त्यामुळे न्यायालयासमोर जी आकडेवारी सांगितली गेली त्यावरुन न्यायालयाने सुचना केली आहे. पुण्याची माहिती योग्य पद्धतीने न्यायालयासमोर मांडण्यात आली नाही. त्यामुळे आता महापालिका न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करुन वास्तव मांडणार आहे.''

आवटे यांनी केलेल्या दाव्याबाबत बोलताना मोहोळ म्हणाले, ''आवटे केंद्राच्या पोर्टलबाबत जे म्हणतायेत ते हास्यास्पद आहे. राज्याला जिल्हाधिकारी माहिती पाठवत असतात त्यानुसार आकडे भरले जातात त्यात केंद्राच्या पोर्टलचा संबंध नाही.''

'महापालिकेकडून वकील नेमावा'

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी पुण्यात कोव्हिड आढावा बैठक घेतली. या बैठकीनंतर या आकड्यांच्या घोळाबाबत त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला.

त्यावेळी बोलताना पवार म्हणाले, ''मुंबई आणि पुण्याची तुलना होत आहे. मुंबईचं कौतुक सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने केलं आहे. न्यायालयात केवळ पुणे शहराचा नाही तर पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि पुणे ग्रामीणचा आकडा सांगितला जातो. हा आकडा विचार करायला लावणारा आहे....


उठावानंतरही एक प्रेरणास्थान म्हणून लक्ष्मीबाईंना आजही मानलं जातं. इतिहास, कादंबऱ्या, कवितांमधून त्यांचं वर्णन आलं असलं तरी त्यांना काही लोकांनी प्रत्यक्ष पाहून वर्णन लिहून ठेवलं आहे. त्यातून त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा अंदाज येतो.

लक्ष्मीबाईंचं मूळ नाव मनकर्णिका तांबे असं होतं. त्यांच्या वडिलांचं नाव मोरोपंत तांबे होतं. दुसऱ्या बाजीरावांचे भाऊ चिमाजी यांच्याकडे मोरोपंत वाराणसीमध्ये काम करत होते. वाराणसीमध्येच मनकर्णिका म्हणजे झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांचा जन्म झाला. परंतु चिमाजींच्या निधनामुळे त्यांना वाराणसी सोडून दुसऱ्या बाजीरावांकडे ब्रह्मावर्त म्हणजे कानपूरजवळच्या बिठूरला यावं लागलं.

बिठूर

माझा प्रवास या प्रसिद्ध पुस्तकाचे लेखक विष्णूभट गोडसे आणि त्यांचे काका रामभट यांना झाशीची राणी लक्ष्मीबाई हिची कामकाजाची पद्धत, शौर्य, निर्णय घेण्याची शक्ती हे सर्व जवळून पाहायला मिळाले होते.

रामभट गोडसे यांनी तर मनकर्णिकेला झाशीला लग्न होऊन जाण्यापूर्वीही पाहिलं होतं. रामभट गोडसे यांनी तिचं वर्णन विष्णूभटजींकडे केलं होतं. 'ही मुलगी फार हुषार व निर्मळ, शाहाणी गौर वर्णाची, अंगानी कृष व उफाट्याची ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

उंचीची उभारणी चांगली असे. नाक सरळ, कपाळ उंच व डोळे कमलपत्राप्रमाणे वाटोळे असून मोठमोठे व कान मुखाला शोभा देणारे असे असून मध्यभाग कंबर शरीराचे झोकाप्रमाणे बारीक होती' असं वर्णन त्यांनी मनकर्णिकेचं केलं होतं.

या गणपती मंदिरात राजा-राणीच्या विवाहातील काही विधी झाले.

मनकर्णिका बिठूरला सर्वांची लाडकी मुलगी होती. तेव्हा तिला छबेली असंही म्हणत. परंतु तेव्हाच्या रितीप्रमाणं 12-13 वर्षांची होऊनही मनकर्णिकेचं लग्न झालं नव्हतं. शेवटी साधारण चाळीशी उलटलेल्या गंगाधरराव नेवाळकर या झाशीच्या राजाबरोबर तिचा विवाह झाला आणि तिचं नाव लक्ष्मीबाई असं झालं.

राणीचा पोशाख आणि इतर वर्णन

लक्ष्मीबाई राणी यांना आपल्या पदरी असणारी माणसं सुखी असावीत असं वाटत असे. त्यांचे कपडेही चांगले असावेत असं वाटायचं. गोडसे भटजींनी वर्णन केल्यानुसार त्यांचा बहुतेकवेळा पोशाख पुरुषाचा असे तर कधी स्त्रीचा पोशाखही असे.

झाशीचा किल्ला

गोडसे भटजी लिहितात, 'पायांत पायजमा, अंगात जांभऴे रंगाचा आंबव्याचा बन्यान किंवा बंडी असे. डोकीस टोपी घालून पागोट्यासारखी बत्ती बांधलेली असे. कंबरेस काच्या किंवा दुपेटा असून तरवार नेहमी जवळ असे. नवरा स्वर्गवासी जाहल्या दिवसापासून नथ वगैरे अलंकार घालीत नसे. फक्त हातांत सोन्याच्या बांगड्या दोनदोन व येकेक गोट असे. गळ्यांत मोत्यांचे पेंडे मात्र असे, हातांत हिरकणी लावलेली अंगठी घातलेली असे. वेणी न घालता बुचडा नेहमी बांधलेला असे.'

ऑस्ट्रेलियन वकिलानं केलेलं वर्णन

संस्थान खालसा करून कंपनीने राणी लक्ष्मीबाईंना तनखा देऊ केला होता. इंग्रजांशी आता कसा व्यवहार करावा, संस्थान पुन्हा मिळवण्यासाठी काय करावे यासाठी सल्ला घेण्यासाठी राणी लक्ष्मीबाईंनी ऑस्ट्रेलियन वकील जॉन लँग यांना आपल्या संस्थानात बोलावून घेतलं होतं. राणीने थेट लंडनमध्ये कंपनीच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सकडे विनंती करानी आणि तनखा स्वीकारायला सुरुवात करावी असा सल्ला लँगनी दिला. गव्हर्नर जनरलला पाठवण्यासाठी एक निवेदनही लँगने करुन दिले होते.

या महालात राणीची आणि जॉन लँग यांची भेट झाली.

जॉन लँग एक प्रवासलेखक आणि पत्रकारही होते.  त्यांनी भारतातल्या अनुभवांवर 'इन द कोर्ट ऑफ द रानी ऑफ झांसी अँड अदर ट्रॅवेल्स इन इंडिया' नावाचे पुस्तक लिहिले आहे. यामध्ये त्यांनी आपल्या झाशी भेटीचे आणि राणीच्या भेटीचे वर्णन केले आहे.

झाशीची श्रीमंती

झाशीच्या राणी लक्ष्मीबाई यांना कोणत्याही इंग्रज...


उत्क्रांती: माकड ते माणूस. पुढे काय?

सप्रेम नमस्कार,

मी विनय र.र. एक निवृत्त विज्ञान शिक्षक आहे. मराठीतून विज्ञान प्रसार करण्याचं काम मराठी विज्ञान परिषद, पुणे विभागात करतो. विज्ञान शिक्षणाबाबत प्रयोग आणि संशोधनही करतो.

पत्र लिहिण्यास कारण की, आपण १९ जानेवारीला औरंगाबाद येथील 'अखिल भारतीय वैदिक संमेलनात' केलेलं वक्तव्य वर्तमानपत्रात तसंच अन्य मार्गातून वाचनात आलं. त्या वृत्तांतानुसार आपण "डार्विनचा उत्क्रांतीचा सिद्धांत वैज्ञानिकदृष्ट्या चुकीचा आहे, त्यामुळे तो शाळेच्या पाठ्यपुस्तकातून काढून टाकला पाहिजे," असं म्हटल्याचं वाचनात आले.

संबंधित पत्रकारांनी आपल्या बोलण्याचा विपर्यास केला असेल असं क्षणभर वाटलं. (बऱ्याच वेळा मंत्री काही बोलतात, वनर्तमानपत्रात काही छापून येतं. मग मंत्री खुलासा करतात आणि 'आपण तसं बोललोच नाही, वार्ताहारांनी विपर्यास केला' असं सांगतात.)

दोन दिवस आपल्याकडून त्याबाबत खुलासा आला नाही. त्यामुळे उत्क्रांतीबद्दल आपलं विधान छापून आलं तसंच असावं असं मानावं लागतं. आपल्या विधानामुळे मी व्यथित झालो आहे. डार्विनच्या सिद्धांताबाबत अनेक लोकांनी, संशोधकांनी पुरावे गोळा कर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ून त्यातली तथ्यं जगासमोर आणली. अशा वेळेला वैज्ञानिक दृष्टीकोन चुकीचा ठरवणं योग्य वाटत नाही.

डार्विनच्या मांडणीनुसार या पृथ्वीतलावरचे जीव उत्क्रांत होत गेले. एकपेशीय जीवापासून अनेकपेशीय जीव बनले. निसर्गाला अनुरूप असणारे जीव निसर्गात वाढले, टिकले आणि त्यांचा वंश पुढे चालू राहिला. इतरांशी होणाऱ्या स्पर्धेत काही जीव पार पडले, ते टिकले आणि प्रसवले.

सत्यपाल सिंह.

एकपेशीय जीवापासून मानवासारखा प्रगत प्राणी घडण्यासाठी अब्जावधी वर्षांचा कालावधी लागला.

आपण म्हणता की 'कोणत्याही प्राचीन ग्रंथात माकडाचा माणूस होताना कोणाला दिसला नाही.' हे वाक्य बरोबर आहे कारण माकडाचा माणूस होण्याआधी कोणताच माणूस अस्तित्वात नव्हता, मग कोणता तरी माणूस 'माकडाचा माणूस होताना' बघूच कसा शकेल?

दुसरी बाब म्हणजे एखादी गोष्ट आपल्या पूर्वजांना दिसली नाही म्हणून ती नव्हतीच असे म्हणता येईल का? आज आपल्यालाही अनेक गोष्टी दिसत नाहीत, त्यांचा उल्लेख ग्रंथांमध्ये नाही, त्यांच्या अस्तित्वाचा शोध घेण्याची साधनं नाहीत. म्हणून आपल्या दृष्टीने त्या गोष्टी अस्तित्वात नाहीतच का?

एखादं रांगणारं मूल एका खोलीतून दुसऱ्या खोलीत जातं तेव्हा रडायला लागतं, कारण त्याला वाटतं पहिल्या खोलीतलं जग नष्ट झालं, हरवलं. ही बालबुद्धी हळूहळू अनुभवांतून सुधारत जाते, सुधारत जावी अशी अपेक्षा आहे. नाही सुधारली की आपण त्यांना मंदबुद्धी, आणि सध्याच्या प्रचलनानुसार दिव्यबुद्धी मानायला लागतो.

होमो नॅलेडी हा मानव नामशेष झाला असं २०१३ मध्ये सापडलेल्या अवशेषांवरून लक्षात आलं.

आपण पुढे म्हणता की, शालेय पाठ्यपुस्तकातून डार्विनचा उत्क्रांतीवाद काढून टाकायला हवा. अमेरिकेतही काही राज्यांमधल्या काही शाळांमधून डार्विनच्या उत्क्रांतीवादाऐवजी निर्मितीवाद म्हणजे क्रिएशनिझम शिकवला जातो. त्यानुसार हे जग देवाने शून्यातून निर्माण केलं असं मांडलं जातं.

ख्रिस्ती, यहुदी या धर्माच्या अनुयायांमध्ये ही कल्पना आहे. जगात वेगवेगळ्या भागांत वेगवेगळ्या सभ्यता आणि धर्मपरंपरा आहेत. त्यांना अनुसरून विश्वनिर्मितीच्या कल्पना मांडल्या गेल्या आहेत. या कल्पना जिथे शाळांमध्ये शिकवल्या जातात त्या देशांमध्ये विद्यार्थ्यांची दृष्टी कशी कोती होईल याची कल्पना आपण करू शकता.

माणसाला कुतूहल आहे, नवं काही शोधण्याची उर्मी आहे, ती शिक्षणाने विकसित व्हावी असा शिक्षणाचा हेतू असतो. डार्विनचा सिद्धांत आपल्या मते चुकीचा असेल तर तो का...


उत्तर : कुकडू कू...

कोंबड्याचा आवाज म्हणजे 'कुकडू कू...' मराठीत याला बांग देणं किंवा आरवणं म्हणतात. तसं पाहिलं तर कोंबड्याने बांग देणं नैसर्गिक आहे. पण आरवता यावं म्हणून एखाद्या कोंबड्याला कोर्टात धाव घ्यावी लागली तर?

पण खरंच असं घडलंय. फ्रान्समधल्या एका न्यायालयाने एका कोंबड्याला कायदेशीररित्या 'बांग देण्याचा अधिकार' दिलाय.

या कोंबड्याचं नाव आहे - मॉरिस आणि या कोंबड्याच्या आरवण्यामुळे फ्रान्समधल्या शहरी आणि ग्रामीण गटांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. पण आता न्याय मिळाल्यामुळे मॉरिस दररोज सकाळी बांग देऊ शकतो.

सकाळी होणाऱ्या आवाजामुळे एका शेजाऱ्याने मॉरिसच्या मालकाला कोर्टात खेचलं आणि या वादाला सुरुवात झाली.

फ्रान्समधल्या ऑलाँ शहरात 4 वर्षांचा मॉरिस राहतो. फ्रान्समधल्या अनेकांनी या शहरामध्ये आपलं 'सेकंड होम' घ्यायला सुरुवात केली आहे. यापैकीच एक असणाऱ्या ज्याँ लुई बिहाँ यांना मॉरिसच्या आरवण्याचा त्रास व्हायला लागला.

जॅकी आणि त्यांची पत्नी कोहिना या मॉरिसच्या मालकांकडे त्यांनी याबाबत तक्रार केली.

कोंबड्याच्या आरवण्याचा राष्ट्रीय वाद

2017 साली ज्याँ लुईने आपल्या शेजाऱ्यांना पत्र ल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िहून कळवलं, "हा कोंबडा पहाटे साडेचारपासून ओरडायला सुरुवात करतो आणि अख्खी सकाळ ओरडत रहातो. दुपारीदेखील याचा आवाज थांबत नाही."

पण मॉरिसला गप्प करण्यास त्याच्या मालकाने नकार दिल्यावर लुईंनी हे प्रकरण कोर्टात नेलं. लवकरच हा फ्रान्समध्ये राष्ट्रीय वादाचा मुद्दा बनला.

न्यायालयाबाहेर लोक मॉरिसचे फोटो घेत होते.

फ्रान्समधल्या एका मोठ्या गटाला मॉरिसबद्दल सहानुभूती वाटत होती आणि बांग देण्याचा त्याचा हक्क वाचवण्यासाठी लोकांनी ऑनलाईन याचिका दाखल केल्या. इतकंच नाही तर मॉरिस आणि त्याच्या बांगेच्या समर्थनार्थ लोकांनी 1 लाख 40 हजार सह्या गोळा केल्या आणि त्याचा फोटो असलेला टी-शर्ट घालायला सुरुवात केली.

मॉरिसचे समर्थक असणाऱ्या आणि त्याचा फोटो असणारे टी-शर्ट विकणाऱ्या एका स्थानिक विक्रेत्याने सांगितलं, "आम्हाला मॉरिस आणि त्याच्या मालकांना पाठिंबा तर द्यायचाच होता. पण सोबतच या गोष्टीचाही राग येत होता की कोणी एखाद्या कोंबड्याला कसं कोर्टात खेचू शकतं?"

'ही तर असहिष्णुता'

मॉरिसच्या समर्थनार्थ ऑनलाईन याचिका दाखल करणाऱ्या व्यक्तीने म्हटलं आहे, "यापुढे काय? आता लोक पक्ष्यांच्या किलबिलाटावरही बंदी आणणार का?"

'शांतता भंग' केल्याच्या आरोपाखाली लुईच्या वकिलांना मॉरिसच्या मालकांकडून मोठी भरपाई हवी होती. पण कोर्टाने मॉरिसच्या बाजूने निर्णय दिला. इतकंच नाही तर कोर्टाने उलट मॉरिसच्या मालकांना त्रास दिल्याबद्दल लुईला 1100 डॉर्लसची नुकसान भरपाईही द्यायला सांगितली.

मॉरिसची मालकीण कोहिनाने कोर्टाच्या या निर्णयावर आनंद व्यक्त केलाय. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेला त्यांनी सांगितलं, "गावं पूर्वीसारखीच रहायला हवीत. आज मॉरिसने अख्ख्या फ्रान्सची लढाई जिंकलीये."

मॉरिसच्या समर्थनार्थ तयार केलेले टी-शर्ट

कोंबड्याला आरवण्याचा अधिकार देणारा हा निर्णय फ्रान्समध्ये हे एक उदाहरण बनला आहे. ऑक्टोबरमध्ये आता याच्याच धर्तीवर अशाच इतर प्रकरणांची सुनावणी होणार आहे. बदक आणि सारस पक्षी जोराने आवाज करत असल्याच्या या तक्रारी आहेत. फ्रान्समध्ये चर्चच्या घंटा आणि गायींच्या हंबरण्याच्या आवाजांवरूनही कायदेशीर युद्ध होत आहेत.

फ्रान्समध्ये दररोज अनेक लोक ग्रामीण भागात स्थायिक होतात. शेती करण्यासाठी नाही तर फक्त शांतपणे राहण्यासाठी हे लोक दूरवरच्या भागांत जाऊन राहतात आणि प्रत्येकाला आपली 'स्पेस' हवी असते, असं भूवैज्ञानिक ज्याँ लुई यांचं म्हणणं आहे.

ऑलाँचे महापौर...


उत्तर कोरियाची राजधानी प्याँगयांगमध्ये आजवर लावण्यात आलेल्या बॅनर आणि पोस्टर्समध्ये अमेरिका हा एक साम्राज्यवादी आक्रमणकारी देश. दक्षिण कोरिया आणि जपान यांना सहकार्य करणारा देश म्हणून दाखवला जायचा.

पण, हल्लीच्या दिवसांत उत्तर कोरियात गेलेले लोक एक वेगळाच दावा करतात. राजधानीतल्या भिंतींवर, पोस्टर्सवरची जागा अमेरिकाविरोधी संदेशांऐवजी आर्थिक विकास आणि दोन्ही कोरियाई देशांच्या मीलनाच्या छायाचित्रांनी घेतली आहे.

काही विश्लेषकांचं असंही मत आहे की, सरकारच्या नियंत्रणात राहणाऱ्या उत्तर कोरियाच्या मीडियानंही आपला सूर बदलला आहे.

कसे बदलले उत्तर कोरियाचे सूर?

मग, आता हा प्रश्न पडतो की, आता उत्तर कोरियात आता अमेरिकेला शत्रू म्हणून दाखवलं जात नाहीये का?

उत्तर कोरियाच्या बहुतांश लोकांसाठी मीडिया म्हणजे सूचना आणि माहिती मिळवण्यापर्यंत मर्यादित आहे. त्यामुळे इथे सरकारी मीडिया आणि त्यामार्फत होणारा प्रोपगंडा याचा परिणाम इथल्या लोकांवर सर्वाधिक होतो.

या देशात पारंपरिकरीत्या अमेरिकेला शत्रू क्रमांक एक म्हणून दाखवलं जात आहे. अमेरिकेनं केलेल्या हल्ल्याला उत्तर कोरिया कसं प्रत्युत्तर देईल हेच आजवरच्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या प्रपोगंडामध्ये दाखवण्यात आलं आहे. उत्तर कोरियाच्या मिसाईल आणि अभेद्य सैन्य आक्रमणकर्त्यांना कसं नेस्तनाबूत करेल हेच वारंवार दाखवलं गेलं आहे.

दशकांपासून लागणारी ही पोस्टर्स लोकांच्या मनात देशाबद्दलचं प्रेम आणि आपल्या नेत्याबद्दलचा भरवसा निर्माण करत होती. युद्धभूमीवर जाणं हे देशासाठीचं सगळ्यांत मोठं योगदान ठरेल ही भावनाही या काळात जनतेच्या मनात रुजवण्यात आली होती.

ऑस्ट्रेलियातल्या ग्रिफिथ युनिर्व्हसिटीमधले आंद्रे अब्राहम याबद्दल सांगतात, "आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वातावरण वाईट झालं की, कठोर संदेश देणारी पोस्टर्स उत्तर कोरियात लावली जात असत."

सध्या आंतरराष्ट्रीय वातावरणात सकारात्मकता वाढीस लागल्यानं हे प्रोपगंडा अभियानही थंडावलं आहे. त्यामुळे सध्या उत्तर कोरियासाठी योग्य वेळ सुरू आहे.

अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या युद्धाच्या घोषणांनंतर, उत्तर कोरियानं दक्षिण कोरिया आणि अमेरिकेसोबत ऐतिहासिक मनोमिलन करण्यात यश मिळवलं. आपल्या मोडक्या-तोडक्या भाषेत का होईना, पण आपली अण्वस्त्र सोडण्याचं आणि शांतता राखण्याचं वचन या देशानं दिलं.

प्रपोगंडा अभियानात झालेला हा बदल केवळ राजधानी प्याँगयांगपर्यंतच मर्यादित नाही. उत्तर कोरियात परदेशी पर्यटकांना फिरवणाऱ्या गाईड सांगतात की, प्रपोगंडा अभियानाच्या भाषेत कमालीचा बदल दिसून येत आहे.

आक्रमक भाषेऐवजी सकारात्मक संदेशांवर भर अधिक देण्यात येत आहे. एप्रिलमध्ये किम जोंग उन आणि दक्षिण कोरियाचे नेते मून जे इन यांच्यादरम्यान झालेल्या कराराचे आता परिणाम दिसू लागले आहेत.

यंग पायोनियर टूर्सचे मॅनेजर रोवन बियर्ड यांनी रॉयटर्स या एजन्सीला याबद्दल सांगितलं की, "साधरणतः किम इल सुंग चौक इथे दिसणारी अमेरिका विरोधी पोस्टर्स आता गायब झाली आहेत. उत्तर कोरियात मी गेल्या पाच वर्षांपासून काम करतो आहे. पण, पहिल्यांदाच ही पोस्टर्स गायब झाल्याचं पाहतो आहे."

नवा प्रचार

जुन्या पोस्टर्सची जागा नव्या पोस्टर्सनी घेतली आहे. या पोस्टर्समध्ये एक वेगळंच चित्र उभं करण्यात आलं आहे. कोरियाई द्विपकल्पातील दोन्ही देशांचं मीलन, आर्थिक विकास आणि वैज्ञानिक क्षेत्रातील यश हे या पोस्टर्समध्ये दिसून येत आहे.

N K न्यूजचे पत्रकार फ्योदर तेरतित्सकी यांनी याबाबत बीबीसीसोबत चर्चा केली. ते सांगतात, "उत्तर कोरियाला शांतता आणि आराम या वातावरणाची गरज आहे आणि अशावेळी ही पोस्टर्स हे वातावरण निर्माण करण्यासाठी मदत करत...


उत्तर कोरियाची सरकारी वृत्तसंस्था KCNA नुसार, किम जाँग-उन यांनी एका रासायनिक खतांच्या कारखान्याचं उद्घाटन केलं. यावेळी उपस्थितांनी जयघोषात किम यांचं स्वागत केलं. ते बऱ्याच दिवसांनी सार्वजनिक व्यासपीठावर दिसले.

उत्तर कोरियातल्या वृत्तसंस्थेकडून आलेल्या वृत्ताला इतर ठिकाणाहून अद्याप दुजोरा मिळालेलं नाहीय. मात्र, या वृत्तसंस्थेनं किम जाँग-उन यांचा उद्घाटन कार्यक्रमातील फोटोही प्रसिद्ध केलाय.

उत्तर कोरियनं वृत्तसंस्थेनं नेमकं काय म्हटलंय?

कोरियन सेंट्रल न्यूज एजन्सी अर्थात KCNA नं सांगितलं की, किम जाँग-उन हे त्यांची बहीण किम यो जाँग आणि उत्तर कोरियातील इतर वरिष्ठ नेत्यांसोबत कार्यक्रमाला हजर होते.

प्याँगयाँगमधील रासायनिक खतांच्या कारखान्याच्या उद्घाटनाचा हा कार्यक्रम होता.

यावेळी किम यांनी छोटेखानी भाषण केलं आणि कारखान्याच्या माध्यमातून देशाच्या विकासात कशी भर घातली जातेय, याबाबत मत मांडलं. उत्तर कोरियातल्या रासायनिक उद्योग आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगाचं कौतुकही त्यांनी यावेळी केलं, असं KCNA नं आपल्या वृत्तात म्हटलंय.

किम जाँग-उन यांच्याबद्दलच्या चर्चांना उधाण का आलेलं?

उत्तर कोरियाचे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सर्वेसर्वा किम जाँग-उन यांच्या प्रकृतीविषयी उलटसुलट बातम्या येत होत्या. मात्र यासंदर्भात अधिकृतपणे काहीही जाहीर करण्यात आलेलं नव्हतं. आताही वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, ते सार्वजनिक कार्यक्रमात हजर राहिल्याचं जगभरात कळलं आहे. मात्र, उत्तर कोरियाच्या प्रशासनाकडून अधिकृतरित्या याबाबत माहिती देण्यात आलेली नाही.

किम जाँग-उन यांच्या प्रकृतीविषयीच्या उलटसुलट बातम्यांचं मात्र दक्षिण कोरियाच्या प्रशासनानं खंडन केलं होतं.

36 वर्षीय किम जाँग-उन यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे कुठलेही विशिष्ट संकेत उत्तर कोरियाकडून मिळाले नसल्याचं दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यालयाकडून सांगण्यात आलं आहे.

दरम्यान चीनने आपलं एक वैद्यकीय पथक उत्तर कोरियाला रवाना केलं होतं. किम यांची प्रकृती चांगली नसल्याने हे पथक पाठवण्यात आल्याची चर्चा होती.

यापूर्वीही अफवा

किम आजारी असल्याच्या अफवा यापूर्वी अनेकदा पसरल्या होत्या.

15 एप्रिल रोजी किम जाँग-उन यांचे आजोबा आणि उत्तर कोरियाचे संस्थापक किम इल-सुंग यांचा वाढदिवस होता. या निमित्ताने उत्तर कोरियात दरवर्षी मोठा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतो. या कार्यक्रमाला फार महत्त्व असतं.

किम जाँग-उन आजवर कधीही या कार्यक्रमाला अनुपस्थित राहिलेले नाहीत. त्यामुळे काहीतरी मोठं कारण असल्याशिवाय ते या कार्यक्रमाला अनुपस्थित राहणार नाहीत, या तर्कावरून पुढे ते आजारी असावेत, असे अंदाज वर्तवले गेले.

किम जाँग-उन प्रसारमाध्यमांमध्ये शेवटचे दिसले होते ते 12 एप्रिल रोजी. त्याच दिवशी प्रसार माध्यमांमध्ये छापून आलेल्या काही बातम्यांनुसार किम यांनी 11 एप्रिल रोजी एक महत्त्वाची राजकीय बैठकही बोलावली होती. मात्र, त्यानंतर ते कुठे आहेत, काय करत आहेत, याबाद्दल कुणालाच माहिती नाही.

गेल्या आठवड्यात उत्तर कोरियाने एक क्षेपणास्त्र चाचणी घेतली होती. अशा चाचण्यांना किम जाँग-उन सहसा उपस्थित राहतात. मात्र गेल्या आठवड्यात घेतलेल्या क्षेपणास्त्र चाचणीवेळी ते उपस्थित होते की नाही, याबाद्दल तिथल्या प्रसार माध्यमांनीही काहीही सांगितलेलं नाही.

उत्तर कोरियातून कुठलीही खात्रीशीर बातमी मिळवणं एरवीही अवघड असतं. आता तर कोव्हिड-19 मुळे उत्तर कोरियाने सर्व सीमा बंद केल्या आहेत. त्यामुळे तिथून बातमी मिळवणं पूर्वीपेक्षा जास्त कठीण झालं आहे.

आजारी असल्याचं पहिलं वृत्त

उत्तर कोरियाच्या 'डेली NK' नावाच्या वेबसाईटने सर्वप्रथम हे...


उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग उन.

उत्तर कोरियाचे सर्वोच्च नेते किम जाँग उन यांच्या भोवती देखील एक गूढतेचं वलय आहे. 'बीबीसी वर्ल्ड न्यूज'नं गेल्या कित्येक वर्षांपासून त्यांच्याविषयी माहिती गोळा केली आहे.

किम जाँग उन यांचा खरा जन्मदिन कोणता याची माहिती कुणाकडेच नाही. पण 2010 पासून 8 जानेवारीला राष्ट्रीय सुटी असते.

देशाचे प्रमुख झाल्यापासून किम जाँग उन यांना अनेक पदं देण्यात आली आहेत.

"उत्तर कोरियावर किम जाँग उन यांचे आजोबा किम ईल संग यांचा प्रभाव आहे. जर आपण त्यांच्या प्रमाणे दिसलो तर सर्वोच्च नेता होण्यास काही अडचण येणार नाही, असं त्यांना वाटलं यामुळेच त्यांनी आपली प्लॅस्टिक सर्जरी केली," असा एक अंदाज उत्तर कोरियाविषयीचे तज्ज्ञ लावतात.

17 डिसेंबर 2011 रोजी उत्तर कोरियाचे तत्कालीन नेते आणि किम जाँग उन यांचे वडील किम जाँग इल यांचं निधन झालं. त्यांनी मृत्युपूर्वी किम जाँग उन यांना आपला उत्तराधिकारी म्हणून निवडलं होतं.

किम जाँग इल यांच्या निधनाला पंधरवाडा होण्याआधीच किम यांना पक्षाचे प्रमुख, देशाचे सर्वोच्च नेता आणि सैन्यदलाचे प्रमुख म्हणून घोषित करण्यात आलं.

2013 मध्ये जे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

व्हा लष्करी उठावाची तयारी केल्याचा आरोप करून किम यांनी त्यांचे काका चँग-साँग-थाक यांना मृत्यूदंड दिला तेव्हा ते चर्चेत आले होते.

2016 मध्ये किम यांनी हायड्रोजन बॉम्बची भूमीगत चाचणी केल्याचं म्हटलं जातं. सत्तेत आल्यापासून त्यांनी घेतलेली ही दुसरी चाचणी होती.

'मॉर्निंग स्टार किंग'

किम जाँग उन हे किम जाँग इल आणि त्यांची तिसरी पत्नी को याँग हूई यांचं शेवटचं अपत्य.

ते नेमके केव्हा जन्मले हे माहीत नाही. 1983 किंवा 1984 च्या सुरुवातीला ते जन्मले असावेत. वडिलांचा उत्तराधिकारी म्हणून त्यांच्याकडे कधीच पाहिलं गेलं नाही.

विश्लेषकांना वाटत असे की, त्यांचा सावत्र भाऊ किम जाँग नाम आणि मोठा भाऊ किम जोंग चोल हे सर्वोच्च नेते होतील.

किम जाँग उन यांचं शिक्षण स्वित्झर्लंडमध्ये झालं.

पण, 2001 मध्ये जपाननं किम जाँग नाम यांना देशाबाहेर हाकललं. तर मोठा भाऊ किम जोंग चोल यांचा स्वभाव मुळमुळीत होता. त्यामुळे किम जाँग उन यांचा सर्वोच्च पदासाठी विचार करण्यात आला असावा, असं विश्लेषक सांगतात.

किम जाँग उन यांना सर्वोच्च पद बहाल झाल्यानंतर विश्लेषकांनी त्यांना उगवता तारा असं संबोधायला सुरुवात केली.

आपल्या भावाप्रमाणेच किम यांनी स्वित्झर्लंडमध्ये शिक्षण पूर्ण केलं. पण, त्याचवेळी त्यांनी पाश्चिमात्य प्रभावाखाली येणं टाळलं.

शाळा संपली की थेट घरी परतायचं आणि उत्तर कोरियाच्या राजदुतांसोबत जेवण घ्यायचं, असा त्यांचा नेहमीचा कार्यक्रम असायचा. प्याँगयांगमध्ये परतल्यानंतर किम ईल संग सैन्य विद्यापीठात त्यांनी प्रशिक्षण घेतल्याचं म्हटलं जातं.

किम यांची आई किम जाँग इल यांची सर्वांत आवडती पत्नी होती. त्यांनी कायम आपल्या मुलाचं नाव उत्तराधिकारी म्हणून पुढे केलं. एवढंच नव्हे तर त्यांनी नेहमी किम जाँग उन यांना 'मॉर्निंग स्टार किंग' म्हणायची.

आपल्या आजोबांसोबत असलेलं साम्य

के. जी. फुजिमोटे या टोपणनावानं "आय वॉज किम-जाँग-इल्ज शेफ" (मी किम जाँग इल यांचा शेफ होतो) हे पुस्तक लिहिणाऱ्या व्यक्तीनं किम जाँग उन हे त्यांच्या वडिलांचा आवडता मुलगा असल्याचा उल्लेख त्यात केला आहे. 2013 मध्ये हे पुस्तक आलं होतं.

किम जाँग इल यांनी 2010 मध्ये चीनचा दौरा केला होता. या दौऱ्यात किम जाँग उन हे त्यांच्यासोबत होते असा दावा दक्षिण कोरियाच्या एका वृत्तवाहिनीनं केला होता.

उत्तर कोरियाचे संस्थापक किम ईल संग यांच्याबरोबर अनेक गोष्टीत असलेल्या साम्यामुळेच किंग...


उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग ऊन

त्याचं एक उदाहरण म्हणजे सप्टेंबर महिन्यात राजधानी प्याँगयाँगमध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापार महोत्सव भरवण्यात आला होता. आयोजकांचा दावा आहे की, या महोत्सवात देशविदेशातल्या 250 हून अधिक कंपन्यांनी आपली उत्पादनं लोकांसमोर मांडली.

सीरिया, चीन, क्युबा, इराण, इटली, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम आणि तैवान या देशांनी या महोत्सवात भाग घेतला होता. मीडियामध्ये महोत्सव सफल झाल्याचं वारंवार सांगितलं जात होतं.

खरंतर उत्तर कोरियावर व्यापारासंबंधित प्रतिबंध आहेत, जे 23 डिसेंबरला आणखी वाढवण्यात आले. या निर्बंधांमुळे इतर देशांना उत्तर कोरियात तेल, खाद्यपदार्थ, यंत्रसामग्री तसंच यांत्रिक उपकरणांची निर्यात करता येत नाही.

उत्तर कोरियाशी व्यापारी संबंध ठेवणं हे इतर देशांसाठी खरंतर जोखमीचं आहे. मग व्यापार महोत्सवाला इतका प्रतिसाद कसा मिळाला?

उत्तर कोरियातल्या व्यापार महोत्सवाला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा

हॉलंडमधल्या एका माहिती तंत्रज्ञान कंपनीचे संस्थापक पॉल तिजया यांच्याशी बीबीसीने संपर्क साधला. उत्तर कोरियाशी व्यापाराच्या संधी या विषयावर अभ्यास करण्यासाठी मे 2017मध्ये ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

एक अभ्यासगट युरोपातून प्याँगयाँगला गेला होता. या गटाचं नेतृत्व तिजया यांनी केलं.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रत्येक देशाला आंतरराष्ट्रीय व्यापार करायचा आहे.

"उत्तर कोरियामधल्या किम जाँग-ऊन याच्या सरकारशी आर्थिक व्यवहार करण्यात जेवढी अनिश्चितता आहे, त्यापेक्षा जास्त फायदा व्यापार करण्यात आहे," असं ते सांगतात.

उत्तर कोरियाचा व्यापार चालतो कसा?

उत्तर कोरियाच्या Foreign Trade of DPRK या मासिकात काही उत्पादनांची जाहिरात देण्यात आली आहे. ही उत्पादनं उत्तर कोरियात बनतात. यात मेडिकल उत्पादनं, साबणांपासून ते 'आयपॅड'सारख्या दिसणाऱ्या टॅब्लेट कॉम्प्युटरचा समावेश आहे.

उत्तर कोरियात बनणारी उत्पादनं

उत्तर कोरियात तयार होणाऱ्या वस्तूंचा मुक्त व्यापार आणि परदेशी लोकांबरोबर हितसंबंध जपणं, ही तंत्र वापरून उत्तर कोरियाचा व्यापार चालतो.

सिडनी विद्यापीठात उत्तर कोरियाच्या व्यापारावर शोधनिबंध लिहिणारे जस्टिन हेस्टिंग्ज सांगतात, "या देशात जिवंत राहण्यासाठी सगळ्यांना उद्यमशील बनावं लागेल. पैसे मिळवण्यासाठी त्यांना रचनात्मक प्रयत्न करावे लागतील."

कोरियातल्या ट्रेड मासिकातली आकडेवारी बघितली तर असंच वाटतं की देशात सगळं आलबेल आहे. पण मासिकातली आकडेवारी किती खरी आहे, आणि तिथे बनणाऱ्या वस्तू नेमकं कोण विकत घेतं?

कॅलिफॉर्निया विद्यापीठात कोरिया-पॅसिफिक स्टडीज या विषयाचे व्याख्याते आणि उत्तर कोरियन अर्थव्यवस्थेचे अभ्यासक स्टिफन हॅगार्ड यांच्यानुसार, वस्तू विकत कोण घेतं हे सांगणं कठीण आहे.

"पण खरेदीदार कोणी नसेल तर वस्तू बनवत राहणं शक्य नसतं. व्यापारी महोत्सव फक्त प्रचारासाठी नसतात. त्यातून नफा कमावण्याचा हेतू असतो," हॅगार्ड यांनी सांगितलं.

90% व्यापार चीनशी

उत्तर कोरियाचा बहुतेक व्यापार चीनबरोबर चालतो. म्हणूनच उत्तर कोरियावर अण्वस्त्र चाचण्या थांबवण्याचा दबाव चीनच आणू शकतो, असं बोललं जातं.

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनीही उत्तर कोरियावर दबाव आणण्यासाठी चीनने पुढाकार घ्यावा, असा जाहीर पवित्रा घेतला आहे.

कोरिया-चीन व्यापारी संबंध

जर कोळसा, सीफूड आणि कापड उद्योगाशी संबंधित निर्बंध लादण्यात यश आलं, तर उत्तर कोरियाचा एक तृतियांश व्यापार बंद होईल, असा अंदाज अमेरिकेने व्यक्त केला आहे.

उत्तर कोरियात येणारं परदेशी चलन

उत्तर कोरियाला परकीय चलनही बऱ्याच प्रमाणात येतं. कारण देशातले तरुण नोकरी धंद्या निमित्ताने जगभरात...


उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जोंग उन दक्षिण कोरियाशी संबंध सुधारण्याबाबत प्रयत्नशील आहेत.

दोन्ही देशांमधले संबंध सलोख्याचे करण्याची आवश्यकता आहे, असं किम जोंग-उन सोमवारी दक्षिण कोरियाच्या एक शिष्टमंडळाशी बोलताना म्हणाले होते.

दक्षिण कोरियाच्या राजदूतानुसार या बैठकीत किम जोंग उन यांनी अण्वस्त्रांचा त्याग करण्याचीही तयारी दर्शविली आहे, जर त्यांच्या देशाच्या सुरक्षेची हमी मिळणार असेल.

क्षेपणास्त्र चाचण्यांच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर कोरिया आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील संबंध ताणले गेले होते. या ऑलिम्पिकपूर्वी त्यांच्यातील तणाव इतका की दोन्ही देशांनी एकमेकांचा विनाश करण्याची धमकी दिली होती.

मात्र हिवाळी ऑलिम्पिकच्या निमित्ताने दोन्ही देशातले संबंध सुधारण्याची संधी आली. उत्तर कोरियाचे खेळाडू दक्षिण कोरियात झालेल्या हिवाळी ऑलिम्पिक स्पर्धेत सहभागी झाले.

किम यांनी सोमवारी दक्षिण कोरियाच्या एका शिष्टमंडळासाठी मेजवानीचं आयोजन केलं होतं. सिओलहून आलेल्या शिष्टमंडळी बोलताना किम यांनी दोन्ही देशांतील संबंध सुधारायला हवेत असं सांगितलं. या दोन देशांनी एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे असंही त्यांनी स्प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ष्ट केलं.

आता जगाचं लक्ष किम आणि दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून जाय-इन यांच्या भेटीवर असणार आहे. दोन्ही देशांच्या सीमेवर कडक बंदोबस्तात ही ऐतिहासिक भेट आयोजित केली जाणार आहे. दोन्हा देशांनी एकमेकांशी संपर्क साधण्यासाठी एक हॉटलाईन प्रस्थापित करण्याची तयारी दर्शविली आहे.

उत्तर आणि दक्षिण कोरिया शिष्टमंडळांमध्ये चर्चा झाली.

दक्षिण कोरियाच्या दहासदस्यीय शिष्टमंडळात गुप्तचर विभागाचे प्रमुख सुह हून आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार च्युंग इयुई योंग यांचा समावेश आहे.

राष्ट्राध्यक्ष मून जेइ इन यांनाही दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारावेत असं वाटतं. दोन्ही देशातील तणाव बाजूला होऊन संबंध नीट व्हावेत, असं च्युंग यांनी पत्रकारांनी सांगितलं.

किम यांनी आमचं चांगलं आदरातिथ्य केलं. अनेक विषयांवर त्यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झाल्याचं शिष्टमंडळ प्रतिनिधींनी केसीएनए या वृत्तसंस्थेला सांगितलं.

राष्ट्राध्यक्ष मून जेई दोन्ही देशांदरम्यानच्या परिषदेसाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यासंदर्भात किम यांनी समाधानकारक पावलं उचलली. ही परिषद व्यवहार्य आणि फलदायी ठरावी यासाठी किम यांनी संबंधित विभागांना सूचना दिल्या.

उत्तर कोरियाच्या अणुबॉम्ब निशस्त्रीकरणासंदर्भात तसंच अमेरिका आणि दक्षिण कोरियात चर्चा होण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली.

अणुबॉम्ब सोडून देण्याचा प्रस्ताव तूर्तास उत्तर कोरियाने फेटाळला आहे.

च्युंग आणि सुह हे दोघेही या आठवड्यात वॉशिंग्टनला भेट देणार आहेत. उत्तर कोरियाशी झालेल्या चर्चेचा तपशील ते अमेरिकेसमोर सादर करतील.

दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून हे उत्तर कोरियातून दक्षिण कोरियात स्थलांतरित झालेल्या दांपत्याचे चिरंजीव. गेल्यावर्षीच त्यांनी देशाची सूत्रं स्वीकारली. पदभार स्वीकारल्यापासून त्यांनी उत्तर कोरियाशी संवाद वाढवण्यासंदर्भात पुढाकार घेतला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


उत्तर कोरियाचे सर्वोच्च नेते किम जोंग उन

"हे नवे निर्बंध म्हणजे आमच्याविरोधात युद्ध छेडल्याप्रमाणे आहे," असं उत्तर कोरियानं  म्हटलं आहे.

या निर्बंधामुळे आमची आर्थिक कोंडी होईल असं उत्तर कोरियाच्या परराष्ट्र खात्यानं म्हटलं आहे.

उत्तर कोरियानं नुकत्याच केलेल्या बॅलेस्टीक मिसाईल चाचणीमुळे हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत.

अमेरिकेनं तयार केलेल्या या प्रस्तावानुसार आता उत्तर कोरियाला होणाऱ्या पेट्रोल निर्यातीत 90 टक्क्यांनी कपात केली जाणार आहे.

विशेष म्हणजे चीन आणि रशिया या उत्तर कोरियाच्या मित्र राष्ट्रांनीही या प्रस्तावाच्या बाजूनं मतदान केलं आहे.

यापूर्वीच या देशावर अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र आणि युरोपीय महासंघानं निर्बंध लादले आहेत. अमेरिकेनं उत्तर कोरियावर 2008 पासूनच निर्बंध लादण्यास सुरुवात केली होती. त्यांच्या आण्विक कार्यक्रमाशी संबंधित कंपन्यांची खाती गोठवण्यापासून ते त्या देशातली आयात थांबवण्यापर्यंतचे हे निर्बंध होते.

अमेरिकेच्या संयुक्त राष्ट्रांतील दूत निक्की हॅले.

संयुक्त राष्ट्रांतल्या अमेरिकेच्या दूत निक्की हॅले म्हणाल्या, "हे निर्बंध लादून आम्हाला उत्तर कोरियाला स्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पष्ट संदेश द्यायचा आहे. तरीही इथून पुढेही त्यांनी उद्दामपणा केला तर या पेक्षाही कडक कारवाई करण्यात येईल."

चीनचे प्रतिनिधी वू हिताओ याबाबत म्हणाले की, "या प्रस्तावाला सगळ्यांनी केलेलं मतदान हे उत्तर कोरियाच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाविरोधातलं आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरचं एकमत आहे."

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी या निर्बंध लादण्याच्या प्रस्तावाचं स्वागत केलं. जगात शांतता हवी, मृत्यू नको असं मत त्यांनी ट्विटरवर व्यक्त केलं.

काय आहेत नवे निर्बंध?

जगभरातून दबाव आणि विरोध असतानाही उत्तर कोरियानं आपला आण्विक आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रम सुरू ठेवला आहे. त्यामुळे या वर्षी उत्तर कोरियाविरोधात आंतरराष्ट्रीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली होती.

नव्या निर्बंधांनुसार, उत्तर कोरियाला आता वर्षाला फक्त 5 लाख बॅरल इतर पेट्रोलियम पदार्थ आणि 40 लाख बॅरल क्रुड ऑईल मिळणार आहे. यापूर्वी हा इंधन पुरवठा यापेक्षा बराच अधिक होता.

तसंच जगभरात काम करणाऱ्या उत्तर कोरियाच्या नागरिकांना 2 वर्षांच्या आत त्यांच्या देशात परतावं लागणार आहे. कारण, त्यांच्या परदेशी चलन वापरावर मोठ्या मर्यादा येणार आहेत.

उत्तर कोरियातून केल्या जाणाऱ्या यंत्रसामुग्री आणि कच्च्या मालाच्या आयातीवर पूर्णतः बंदी लादण्यात आली आहे.

पाहा उत्तर कोरियाच्या सीमेवरून बीबीसीचे Facebook Live

आणखी वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


उत्तर कोरियाच्या वादग्रस्त अण्वस्त्र कार्यक्रमांसंबंधी तोडगा काढणारा एखादा करार या भेटीमध्ये होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

या भेटीमध्ये अजून काय होऊ शकतं, ट्रम्प आणि किम जाँग यांच्या भेटीची पार्श्वभूमी काय आहे हे सगळं समजून घ्यायचं असेल तर हे महत्त्वाचे मुद्दे जरूर वाचा.

1. दोघांमध्ये नेमकी कोणती चर्चा होणार आहे?

सिंगापूर येथे झालेल्या पहिल्या ऐतिहासिक भेटीदरम्यान ज्या विषयावर ट्रंप आणि किम यांच्यात चर्चा झाली होती, त्याच विषयावर यावेळेसही ते बोलतील. हा विषय म्हणजे अण्वस्त्रं.

उत्तर कोरियानं आपला अणवस्त्र कार्यक्रम सोडून द्यावा, असं बहुतांश देशांचं मत आहे. अणवस्त्र नष्ट करणं किंवा त्याच्या वापरावर मर्यादा आणणं याला 'आण्विक निःशस्त्रीकरण' असं म्हणतात. मात्र उत्तर कोरियाकडून सातत्यानं ही गोष्ट अमान्य केली जात आहे. यामुळेच उत्तर कोरियावर अनेक देशांनी निर्बंधही लादले आहेत. व्यापारावर निर्बंध तसंच अनेक देशांशी खुंटलेला संवाद अशा परिणामांना उत्तर कोरियाला सामोरं जावं लागत आहे. हे निर्बंध शिथिल व्हावेत यासाठी उत्तर कोरियाकडून कोणतेही प्रयत्न केले जात नाहीत.

2. उत्तर कोरियान... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं आपली अण्वस्त्र नष्ट करण्यासंबंधी यापूर्वी कोणतं आश्वासन दिलं होतं का?

  असं कोणतंही आश्वासन दिलेलं नाही.  गेल्या वर्षी ट्रंप आणि किम भेटीमध्ये सिंगापूर 'जाहीरनाम्या'वर सह्या करण्यात आल्या होत्या. या जाहीरनाम्यामधून प्रचंड आशावाद व्यक्त होत असला तरी यात नमूद केलेल्या बाबी तशा मोघम होत्या.

आम्ही शांतता आणि अण्वस्त्रांवर निर्बंधांसाठी कटिबद्ध आहोत, असं या जाहीरनाम्यात म्हटलं होतं. पण याचा नेमका अर्थ काय किंवा हे साध्य कसं होणार याबद्दल मात्र कोणताही उल्लेख नव्हता.

उत्तर कोरियानं आपलं अण्वस्त्रांच्या चाचणीचं केंद्र नष्ट केलं होतं. मात्र उत्तर कोरियाला त्याची काही आवश्यकता उरली नव्हती. कारण या अण्वस्त्रांच्या चाचण्या घेऊन त्याच्या उपयोगितेविषयी आधीच खात्री पटविण्यात आली होती. त्यापुढे जाऊन उत्तर कोरियानं आपला आण्विक विकास कार्यक्रम थांबविण्यासाठी कोणतीही हालचाल केली नाही.

किंबहुना उत्तर कोरिया आपला आण्विक कार्यक्रम मुळीच थांबवणार नाही. कारण किम यांना आपली राजवट टिकविण्यासाठी ते आवश्यक वाटतं, असं मत अमेरिकेच्या गुप्तचर विभागातील एका अधिकाऱ्यानं व्यक्त केलं आहे.

गेल्या काही आठवड्यांत डोनाल्ड ट्रंप हे आपल्या अपेक्षेपासून एक पाऊल मागेच सरकरले आहेत. जोपर्यंत उत्तर कोरिया कोणत्याही नवीन क्षेपणास्त्राची किंवा अणु बाँबची चाचणी करत नाही, तोपर्यंत मी समाधानी आहे, अशा आशयाचं विधान ट्रंप यांनी केलं होतं. याचाच अर्थ ट्रंप यांनी 'जैसे थे' परिस्थिती मान्य केली, असा होता.

कदाचित या भेटीत अमेरिका उत्तर कोरियाला त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या आण्विक तंत्रज्ञानाची यादी सादर करण्याची मागणी करू शकते. मात्र उत्तर कोरियाला या मागणीलाही सकारात्मक प्रतिसाद द्यायला फारसा उत्सुक नसेल.

3. उत्तर कोरिया अण्वस्त्रं का बाळगू शकत नाही?

अणुबाँब हे सर्वांत धोकादायक अस्त्र आहे. कदाचित त्यामुळेच काही अपवाद वगळता जगात नवीन अण्वस्त्रधारी देश तयार होऊ नयेत, यावर सर्वांचच एकमत आहे. उत्तर कोरियानं आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा तसेच करारांचा भंग करत आण्विक विकास कार्यक्रम हाती घेतला.

सप्टेंबर 2017 मध्ये केलेली क्षेपणास्त्र चाचणी पाहताना किम जाँग उन

उत्तर कोरियाकडून रागाच्या भरात ही अण्वस्त्रं वापरली जातील ही भीती अवास्तव असली तरी काही शक्यता या प्रत्यक्षात येऊ शकतात. उत्तर कोरिया अण्वस्त्रं बनवण्याचं तंत्रज्ञान अन्य देशांना विकू शकतो, अणुचाचणी...


उत्तर कोरियाच्या सरकारने कायमच आपल्याकडे एकही कोरोनाग्रस्त आढळला नसल्याचं म्हटलं आहे.

नुकतंच चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी उत्तर कोरियाचे अध्यक्ष किम जाँग-उन यांना पाठवलेल्या एका संदेशात उत्तर कोरियाला कोरोना विषाणूचा धोका असल्याचं म्हणत मदत देऊ केली होती. मात्र, उत्तर कोरियाच्या सरकारने कायमच आपल्याकडे एकही कोरोनाग्रस्त आढळला नसल्याचं म्हटलं आहे.

शुक्रवारी उत्तर कोरियाच्या प्रसार माध्यमांमध्ये सांगण्यात आलं की राष्ट्राध्यक्ष किम जाँग-उन यांनी चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांना तोंडी संदेश पाठवला आहे. या संदेशात त्यांनी कोरोनाच्या जागतिक साथीविरोधी लढ्यात मिळवलेल्या विजयाबद्दल चीनचं कौतुक केलं आहे.

चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनीही तोंडी संदेश पाठवत किम जाँग-उन यांचे आभार मानले. चीनमध्ये विषाणूच्या उद्रेकानंतर उत्तर कोरियाने दिलेली साथ मोलाची होती, असं जिनपिंग म्हणाले. तसंच कोव्हिड-19 विरोधातल्या लढ्यात (उत्तर कोरियाला) आपल्या परीने सर्व ती मदत करायला आपण तयार असल्याचंही म्हटलं आहे.

मात्र, आपल्याकडे कोरोनाचा एकही रुग्ण नसल्याच्या उत्तर कोरियाच्या दाव्यामुळे सगळेच बुचकळ्यात पडल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े आहेत. खरंच असं होऊ शकतं का, असा प्रश्न तज्ज्ञांनाही पडला आहे.

चीनमधल्या वुहानमध्ये कोरोनाचा उद्रेक झाल्यानंतर सर्व आंतरराष्ट्रीय उड्डाणं रद्द करणारा उत्तर कोरिया पहिला देश होता. जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यातच उत्तर कोरियाने आंतरराष्ट्रीय उड्डाणं रद्द करण्याचा आणि बाहेरून येणाऱ्या पर्यटकांनाही बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता.

मात्र, उत्तर कोरियातली आरोग्य यंत्रणा अत्यंत कमकुवत आहे. त्यामुळे कोरोनाचा थोडाही प्रसार झाला तर उत्तर कोरियातली परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते, असं तज्ज्ञांना वाटतं.

किम जाँग-उन 20 दिवसांनंतर 2 मे रोजी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात दिसले.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी उत्तर कोरियाचे अध्यक्ष किम जाँग-उन अचानक गायब झाले होते. तब्बल 20 दिवस त्यांचा काहीच थांगपत्ता नव्हता. त्यामुळे त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचा अंदाज आंतरराष्ट्रीय प्रसार माध्यमांमधून लावण्यात येत होता. काहींनी तर त्यांचा मृत्यू झाला असण्याची शक्यता असल्याचंही म्हटलं होतं.

मात्र, 20 दिवसांच्या अज्ञातवासानंतर जाँग-उन 2 मे रोजी खतनिर्मिती कारखान्यात दिसले. याविषयी दक्षिण कोरियाच्या नॅशनल इंटेलिजंस सर्विस या गुप्तहेर संस्थेने किम जाँग-उन यांची प्रकृती अत्यवस्थ असल्याच्या अफवा खऱ्या असण्याचे कुठलेही पुरावे नसल्याचं संसदीय समितीसमोर सांगितलं होतं.

यानंतर दक्षिण कोरियाच्या संसदीय समितीच्या एका सदस्याने किम जोंग उन गायब होण्यामागे कोव्हिड-19 चा उद्रेक हे कारणदेखील असू शकतं, असा अंदाज व्यक्त केला आहे.

कोरोनाबाबत उत्तर कोरियाने केलेला दावा आणि चीनने देऊ केलेली मदत याचं बीबीसी वर्ल्ड सर्विसच्या एशिया पॅसिफिक एडिटर सेलिया हॅटन यांनी विश्लेषण केलं आहे. त्या काय म्हणतात, बघूया.

कोव्हिड -19 पासून स्वतःला सुरक्षित ठेवल्याचा दावा उत्तर कोरियाने केला आहे. मात्र, उत्तर कोरियावर लक्ष ठेवून असणाऱ्या अनेकांनी गेली कित्येक आठवडे या दाव्यावर प्रश्नचिन्हं उपस्थित केलं आहे.

विषाणूच्या उद्रेकानंतर आंतरराष्ट्रीय विमानप्रवास बंद करणारा उत्तर कोरिया पहिला देश होता, हे खरं आहे. उत्तर कोरिया आणि चीन यांच्यामध्ये जी मोठी सीमा आहे ती पार करणाऱ्याला दिसताक्षणी गोळा घालण्याचे आदेशही उत्तर कोरियाने आपल्या लष्कराला दिल्याचं वृत्त आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ही सीमा पूर्णपणे बंद करणं जवळपास अशक्य आहे. याच सीमेतून चीनी उद्योजकांचा उत्तर कोरियाशी अवैध व्यापार...


उत्तर कोरियातील इतर अनेक बाबींप्रमाणेच या दाव्याची सतत्या पडताळणंही कठीण आहे. मात्र तंत्रज्ञानाला जे महत्त्व दिलं जात आहे, त्याची नोंद करणं गरजेचं आहे.

उत्तर कोरियाच्या सरकारी प्रसार माध्यमांमध्ये नुकतंच 'इंटेलिजंट होम सिस्टिम' सह इतर अनेक प्रकारचं आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आलेलं यश साजरं करण्यात आलं.

अशाप्रकारे यश साजरं करण्यामागे गाजावाजा हे कारण तर आहेच. मात्र देशाचे सर्वेसर्वा असलेले किम जाँग-उन यांचा जो अर्थव्यवस्था बळकट करण्याचा उद्देश आहे, त्यासाठी उत्तर कोरिया आता तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रावरही लक्ष केंद्रीत करत असल्याचं यातून स्पष्ट होतं.

तंत्रज्ञान क्षेत्रात कौशल्य खरंच वाढत आहे?

याच प्रगतीतलं एक पाऊल म्हणजे 'मीर' (Mirae) ही नवी वायफाय सेवा. या सेवेमार्फत प्याँगयांगमध्ये सरकारनं मान्यता दिलेलं इंट्रानेट नेटवर्क मोबाईवर वापरता येतं.

सरकारी मालकीच्या कोरियन सेंट्रल टिव्ही चॅनलवर 8 नोव्हेंबर रोजी 'Exhibition of IT Successes' या कार्यक्रमादरम्यान Arirang 171 या स्मार्टफोनवर 'मीर' वायफाय सेवेचा वापर दाखवण्यात आला.

उत्तर कोरियाच्या प्रसार माध्यमामध्ये पहिल्यांदाच बाहे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रच्या वायफाय सर्व्हिसविषयी माहिती देण्यात आली आहे आणि ती देशात वायरलेस डेटा सर्व्हिस देणाऱ्या इतर दोन सेल्युलर नेटवर्कला समांतर अशी आहे, असं अमेरिकेतली देखरेख ठेवणारी वेबसाईट 38Northने सांगितलं आहे.

या प्रदर्शनात जे दुसरं यंत्र दाखवण्यात आलं ते होतं 'इंटेलिजन्स होम सिस्टिम'. हे असं यंत्र आहे जे मानवी आवाज ओळखून पंखा, एसी, टिव्ही आणि लाईट्स यासारखी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं स्वतः हाताळतं. जसं गुगल होम किंवा ऍलेक्स काम करतं.

ही यंत्रणा किम II-संग विद्यापीठाने विकसित केलेली आहे. देशाला हाय-टेक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात पुढे नेण्याच्या प्रयत्नात हे विद्यापीठ अग्रस्थानी आहे.

या विद्यापीठातल्या संशोधकांनी अनेक आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यंत्रणा (advanced artificial intelligence systems) विकसित केल्याचं DPRK टुडे या जाहिरात करणाऱ्या वेबसाईटनं प्रसिद्ध केलेल्या बातमीत म्हटलं आहे. कोरियन भाषेतील आदेशही या यंत्रणेला समजू शकतात, असंही त्यात म्हटलं आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात प्राविण्य मिळवण्यासाठी आणि देशात कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान उद्योगाची उभारणी करण्यासाठी विद्यापीठातील इंटेलिजेंट टेक्नॉलॉजी इन्स्टीट्युट पेटून उठल्याचं सत्ताधारी मजूर पक्षाचं (वर्कर्स पार्टी) मुखपत्र असलेल्या रोडोंग सिनमनमध्ये 2 नोव्हेंबर रोजी छापून आलेल्या बातमीत म्हटलं आहे.

प्रसार माध्यमांमध्ये ज्या सेवांविषयी माहिती देण्यात आली, "ती खरी आहे आणि किमान प्याँगयांगमधले लोक तरी ते रोजच्या जगण्यात वापरतील", असं उत्तर कोरियाचा टेक ब्लॉग चालवणारे मार्टिन विलियम्स यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"उत्तर कोरियाकडे कुशल स्वाफ्टवेअर आणि सिस्टीम इंजिनिअर्स आहेत. त्यामुळे बातम्यांमध्ये ज्या वेगवेगळ्या स्वाफ्टवेअरविषयी माहिती देण्यात आली, ती खरी आहे आणि DPRK (Democratic People's Republic of Korea, कोरियाचं अधिकृत नाव)मध्ये ती लिहिण्यात आली आहे."

चौथी औद्योगिक क्रांती

अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना आणि 'राष्ट्रीय क्षमते'ला प्रोत्साहन देणं, ही तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यामागची प्रेरणा आहे.

शिक्षण आणि विज्ञान "राष्ट्र उभारणीचा पाया आणि राष्ट्रीय ताकदीचे महत्त्वाचे घटक असायला हवे" आणि "विज्ञान आणि शिक्षण कार्यात क्रांतीकारी बदल करायला हवा", असं राष्ट्राध्यक्ष किम जाँग-उन यांनी एप्रिलमध्ये झालेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या बैठकीत म्हटलं होतं. KCNA या सरकारी...