मुंबईतली दाटीवाटी

मुंबई एक असं शहर जिथं तुमच्याकडे भरपूर पैसा असेल तर सर्व गोष्टी सहज उपलब्ध होतात. पण जागेची कमतरता हे दुखणं अगदी पहिल्या ते शेवटच्या अशा सर्व माणसांच्या नशिबी आहे.

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर

"मुंबईतल्या कुठल्याही कोपऱ्यात फ्लॅट घेण्यासाठी किमान एक कोटी रुपये खर्च येतो, मग तो बोरिवलीला घ्या, चेंबूरला घ्या किंवा मुलुंडला घ्या. चाळीतल्या घरासाठीसुद्धा 60 ते 90 लाख मोजावे लागतात. झोपडपट्टीतसुद्धा घर घेण्यासाठी 20 ते 50 लाख लागतात," रिअल इस्टेट पत्रकार वरुण सिंग यांनी माहिती दिली. ते स्वेअर फिट इंडिया नावाची वेबसाईट चालवतात.

छोट्या घरांमुळे नवराबायकोला प्रायव्हसीच मिळत नाही.

याच महागड्या मुंबईतला एक भाग आहे सातरस्ता. भायखळा स्टेशनपासून अगदी जवळच. जुन्या चाळी आणि इमारतींच्या या भागात सर्व प्रकारचे लोक राहतात. इथून जवळच मुंबईतलं प्रसिद्ध ऑर्थर रोड जेल आहे. पुढेच धोबी घाट आणि दगडीचाळ आहे.याच दाटीवाटीच्या भागात आता टोलेजंग टॉवर उभे राहत आहेत. एखाद्या जुनाट चाळवजा इमारतीच्या शेजारी टोलेजंग इमारतीचं काम सुरू आहे, असं सध्याचं या भागातलं चित्र आहे.

मोठमोठ्या होर्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डिंगची रोषणाई, रस्त्यावर प्रचंड ट्रॅफिक जॅम, फेरिवाल्यांचा आवाज, लोकांची वर्दळ आणि त्यातच ध्वनी प्रदूषण. या सगळ्या गजबजाटातून मी गुगल मॅपचा आधार घेत शिवदर्शन बिल्डिंग शोधून काढली. ही तशी नवी बिल्डिंग म्हणजे बीबीडी चाळींच्या तुलनेत नवीन. पण परिस्थिती बीडीडी चाळींपेक्षा काही वेगळी नाही. या पाच मजली बिल्डिंगमध्ये 160 स्वेअरफुटांची 126 घरं आहेत.

मोठ्या कुटुंबामुळे स्पेस मिळत नाही.

मी तिथं पोहोचलो तेव्हा संध्याकाळ झाली होती. व्हरांड्यातून आत गेलो.(व्हरांडा कसला ती तर जेमतेम पाच ते सहा फुटांची चिंचोळी गल्ली होती.) व्हरांड्यात दुतर्फा लोकांचे दरवाजे, कुणाची सायकल मध्येच पार्क केलेली. चिंपाटं (टमरेल), कचऱ्याचे डब्बे, चपलांचा रॅक असं बरंच छोटंमोठं सामान ठेवलेलं. त्यातूनच वाट काढत बिल्डिंगच्या कार्यालयात गेलो. 50 स्वेअर फुटांच्या त्या कार्यलयात बिल्डिंगचे सचिव विलास रेडीज यांनी आमचं स्वागत केलं.

मग आम्ही तिथंली काही घरं पाहिली. 160 स्वेअर फुटांच्या त्या जागेत बाथरूम, किचनचा ओटा, टीव्ही, फ्रिज, वॉशिंग मशिन, सोफा, टेबल, आरसा आणि इतर गरजेच्या सर्व असं बरंच सामान वेगवेगळ्या घरात मला दिसलं. जेमतेम पाच ते सहा पावलांमध्ये संपतील एवढीच ती घरं होती. काही घरांनी पोटमाळे काढले होते. पण मुळात घरांची उंची कमी असल्यानं त्या माळ्यांचा उपयोग फक्त सामान ठेवण्यासाठीच होतो. काही घरांमध्ये पडद्याचा वापर पार्टीशनसाठी करण्यात आला होता.

या एवढ्याशा घरात लोक नेमकं कसं आयुष्य जगत असतील, कसं अॅडजस्ट करत असतील, मुलं अभ्यास कसा करत असतील, महिला कपडे कुठे बदलत असतील, सामान्य आयुष्यातली 'स्पेस' सोडा पुरेशी झोप तरी मिळत असेल का आणि हो, सर्वात महत्त्वाचं नात्यांमधल्या स्पेसचं किंवा प्रायव्हसिचं काय, असे अनेक प्रश्न माझ्या डोक्यात पडले. बिल्डिंगचे सचिव विलास रेडीज यांना मी अनेक प्रश्न विचारून हैराण केलं. त्यांनीही मग सांगायला सुरुवात केली.

'माझ्या लग्नाला 8 वर्षं झाली पण आम्ही अजून प्रायव्हसीच शोधतोय'

 घरात जागा पुरत नाही म्हणून काही मंडळी रात्री त्याच 5 ते 6 फुटांच्या व्हरांड्यात उभ्या सरळ रेषेत भिंतीला टेकून झोपतात. म्हणजे जास्त लोक झोपले तर झोपलेल्या प्रत्येक माणसाच्या डोक्याला कुणाचे तरी पाय आणि त्याच्या पायाला कुणाचं तरी डोकं लागलंच समजा आणि जास्तच हालचाल केली तर हाताला इतरांचे कचऱ्याचे डबे, चिंपाट(टमरेल), सायकल किंवा इतर गोष्टी...


मुंबईतल्या एका कार्यक्रमात ते म्हणाले, " स्वप्न दाखवणारे नेते लोकांना आवडतात, पण जर ही स्वप्नं पूर्ण झाली नाहीत तर जनता अशा नेत्यांना झोडपून काढते. मी स्वप्न दाखवणारा नेता नाही, मी जे बोलतो ते 100 टक्के करून दाखवतो."

गडकरी यांच्या या वक्तव्यातून राजकीय अर्थ काढला जात नसेल तरच नवलच.

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादूल मुस्लिमिन (AIMIM) या पक्षाचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी ही संधी साधत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला.

गडकरी मोदींना आरसा दाखवत आहेत, अशी टीका त्यांनी केली आहे. तर काँग्रेसचे नेते संजय निरुपम यांनी गडकरी यांची सुरक्षा वाढवावी, अशी मागणी ट्वीटवर केली आहे.

पण गडकरी यांचे हे पहिलंच वक्तव्य नाही. गेल्या काही दिवसांत त्यांनी सातत्याने अशी वक्तव्य केली आहेत, जी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा भाजपचे राष्ट्रीयअध्यक्ष अमित शहा यांच्या रोखाने होती.

अर्थात गडकरी यांनी माझ्या वक्तव्यांचा चुकीचा अर्थ लावला जात असून 2019च्या निवडणुका मोदींच्या नेतृत्वाखाली लढवल्या जातील, असा खुलासाही होता. मी पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेत नाही... मुळात अशी स्पर्धाच नाही, असंही ते म्हणाले.

गे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात त्यांनी केलेलं वक्तव्य शहा यांना उद्देशून होतो असं सांगितलं जातं. "आमदार आणि खासदारांच्या सुमार कामगिरीची जबाबदारी ही पक्षाध्यक्षांचीच असते... मी पक्षाध्यक्ष असेन आणि माझ्या पक्षाचे आमदार, खासदार चांगली कामं करत नसतील तर त्याची जबाबदारी कुणाची असेल? ती माझीच असेल... तुम्ही उत्तम वक्ते असलात म्हणून निवडणुकीत विजय मिळत नाही." असं विधान त्यांनी केलं होतं. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधल्या भाजपच्या पराभवानंतर या वक्तव्यांना मोठा राजकीय अर्थ मिळाला होता.

भाजप अध्यक्ष अमित शहा आणि त्यांचे पाठीराखे नरेंद्र मोदी यांच्यावर ही अप्रत्यक्ष टीका आहे का, अशा चर्चेला त्यावेळी सुरुवात झाली होती.

पुण्यातील कार्यक्रमात "पक्ष नेतृत्वाने पराभवाची जबाबदारी स्वीकारायला हवी. एखाद्या पराभवाची जबाबदारी जोपर्यंत स्वीकारत नाही तोपर्यंत पक्षनिष्ठा सिद्ध होत नाही," असा टोमणा त्यांनी मारला. त्यांचा टीका शहांवर असली तरी निशाणा मोदींवर होता, असं काही जाणकार सांगतात.

'हा पर्यायी गेम-प्लॅन'

गडकरी यांची ही वक्तव्य मोदींच्या विरोधात आहेत, असं म्हणणं योग्य ठरणार नाही अशी प्रतिक्रिया राजकीय विश्लेषक सबा नक्वी यांनी दिली.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "निवडणुका तोंडावर असल्याने अशा प्रकारच्या पर्यायी 'गेम प्लॅन'चा हा भाग असू शकतो. समजा जर मोदींचा पराभव झाला तर पंतप्रधानपदासाठी नितीन गडकरी यांचं नाव पुढं येऊ शकतं."

गडकरी यांची ही वक्तव्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सहमतीनेच सुरू आहेत, असं त्या म्हणाल्या.

"गडकरी संघाच्या जवळचे मानले जातात. शिवाय ते भाजपचे राष्ट्रीयअध्यक्ष होते आणि सध्या मंत्री म्हणून काम करताना कुशल प्रशासक म्हणून त्यांनी ओळख निर्माण केली आहे. सर्वच पक्षांतील नेत्यांशी त्यांचे संबंध चांगले आहेत."

निवडणुकांत पर्यायी स्ट्रॅटजी असते, गडकरी यांची वक्तव्य या दृष्टिकोनातून पाहावी लागतील. येत्या निवडणुका भाजप मोदींच्याच नेतृत्वाखाली लढवणार आहे, हेही निश्चित आहे, असं त्या म्हणाल्या.

'संघ गडबड करत नाही'

नागपूरमधील ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक या मताशी सहमत नाहीत. "गडकरी जे बोलत आहेत ते राजकीय परिस्थितीवरील भाष्य आहे. या वक्तव्यांच्या श्लेष काढून मोदी किंवा शहांशी जोडता येणार नाही.

संघाची कार्यपद्धती जर लक्षात घेतली तर असा कोणताही निर्णय घाईगडबडीत होणार नाही. समजा मोदींना पुरेसे...


मुंबईतल्या एका रुग्णाच्या मुलीला आलेला हा अनुभव. चेंबूर परिसरात राहणाऱ्या या परिवारातल्या वयोवृद्ध सदस्याला श्वसनाचा त्रास जाणवत होता. पण जवळपासच्या कुठल्याच खासगी रुग्णालयात त्यांना प्रवेश मिळू शकला नाही.

आपल्या वडिलांना घेऊन त्या मग घाटकोपरला, राजावाडी रुग्णालयात गेल्या. महापालिकेच्या इतर रुग्णालयांत नेहमी असते, तशीच इथेही रुग्णांची मोठी लाईन लागली होती.

"आमचा पन्नासावा नंबर होता. तरी पण पप्पाना घेऊन लाईनमध्ये गेले. डॉक्टरांना विचारलं यांना काही प्रॉब्लेम असेल तर कोव्हिडची टेस्ट करायला पण मी तयार आहे. त्यांनी सांगितलं नॉर्मल आहे, वयानुसार त्यांना त्रास होत आहे श्वासोच्छ्वासाचा."

वडिलांची प्रकृती पुन्हा ढासळली, तेव्हा मग त्यांनी केईएमला जाण्याचं ठरवलं. यावेळी एक अँब्युलन्स मिळाली, पण त्यासाठी त्यांना साडेचार हजार रुपये मोजावे लागले.

"मी केईएमला गेल्यावर तिथेही खूप मोठी रांग होती, कारण खरंच लोकांना गरज आहे. पप्पाना खूप त्रास होत होता. डॉक्टरही आले त्यांना म्हटलं, जरा बघा खूप त्रास होतोय. त्यांनी सांगितलं की तुम्ही लास्ट मोमेंटला आलात मॅडम."

या रुग्णाला मग केईएममध्ये अडमिट के... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लं गेलं. साडेचार वाजता त्यांची स्वाब टेस्ट झाली आणि त्यानंतर त्यांना ऑक्सिजनही लावण्यात आला. पण बेड मिळण्यासाठी तिथेही वाट पाहावी लागली.

"मी स्वतः ऑक्सिजन लावला आहे माझ्या पप्पांना, सलाईन संपल्यावर स्वतः सलाईन लावलं. मी आणि माझ्या भावाचा मुलगा दोघं हात पकडून होतो. अक्षरशः जमिनीवर पडून माझ्या पप्पांना आम्ही ट्रीटमेंट दिली आहे."

कोव्हिडजन्य कारणांमुळे अखेर वडिलांचा मृत्यू झाला. मुलीची टेस्ट निगेटिव्ह आल्यानं परिवाराला थोडासा दिलासा मिळाला. पण अशा परिस्थितीतून सामोरं जावं लागणारा हा मुंबईतला एकमेव परिवार नाही. एकीकडे सरकार हजारो बेड्सची तयारी करत असताना, हे चित्र का दिसावं?

आयसीयू बेड्स अपुरे का पडत आहेत?

मुंबईत सरकारी यंत्रणा बेड्सची संख्या वाढवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे. पण ICU प्रकारचे किंवा ऑक्सिजन देण्याची सुविधा असणारे बेड्स कमी पडत आहेत.

गंभीर स्वरुपाच्या रुग्णांना अशा बेड्सची गरज असल्यानं अनेकदा वाट पाहावी लागते आहे किंवा रुग्णालयांकडून नकार ऐकावा लागतो आहे.

राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनीही ही गोष्ट काही दिवसांपूर्वी फेसबुकवरून संवाद साधताना मान्य केली होती. ते म्हणाले होते, की "मुंबई वगळता इतर राज्यात कुठेही बेड्स उपलब्ध नाहीत, अशी परिस्थिती नाही. मुंबईमध्ये आयसीयू बेड्सच्या बाबतीत 'हँड टू माऊथ' ज्याला म्हणतो, ती परिस्थिती अलिकडच्या परिस्थितीत आहे. पण ही परिस्थिती कायम राहणार नाही, याची व्यवस्था महाराष्ट्र शासनानं जरूर केली आहे."

सरकारी अंदाजानुसार राज्यातील रुग्णांपैकी 80 टक्के रुग्णांना कोणतीही लक्षणं नसल्यानं विशेष उपचारांची फारशी गरज पडत नाही. उरलेल्या रुग्णांपैकी पाच टक्के रुग्ण गंभीर स्वरुपाचे आहेत.

त्यात तीन टक्के लोकांना ऑक्सिजन सपोर्ट तर दोन टक्के लोकांना व्हेंटिलेटर सपोर्टची गरज असते. म्हणजे शंभर रुग्णांमागे पाच रुग्णांना आयसीयू किंवा ऑक्सिजन सपोर्टची क्षमता असलेले बेड्स लागतात. आणि याच दोन प्रकारांतील रुग्णांना बेड मिळण्यात अडचणी येत आहेत.

मुंबईतल्या उपलब्ध ICU बेडच्या संख्येवर आणि रुग्णसंख्येवर नजर टाकली, तर नेमकी समस्या काय आहे हे स्पष्ट होतं.

सोमवार 25 मेपर्यंत मुंबईत कोव्हिड-१९च्या एकूण 31,972 केसेसपैकी 23,362 रुग्ण अजून उपचार घेत होते. म्हणजे सध्या किमान पाच टक्के किंवा सुमारे 1168 लोकांना ऑक्सिजन सपोर्ट किंवा व्हेंटिलेटर सपोर्टची गरज आहे.

पण...


मुंबईतल्या कोव्हिड बाधित रुग्णांमध्ये 50 ते 60 वर्षाच्या वयोगटातलं मृत्यूंचं प्रमाण इतर वयोगटांपेक्षा जास्त आढळलंय. यामुळेच होम क्वारंटाईनसाठीच्या सुरुवातीच्या सूचनांमध्ये मुंबई महापालिकेने बदल केले.

50 पेक्षा जास्त वय असणाऱ्या आणि कोणतीही लक्षणं न दिसणाऱ्या रुग्णांना जर इतर दीर्घकालीन स्वरूपाचे आजार असतील तर त्यांनी होम क्वारंटाईनचा आग्रह धरू नये असं मुंबई महापालिकेने म्हटलंय. या रुग्णांना कोरोना काळजी केंद्र-२ किंवा समर्पित कोरोना आरोग्य अथवा शासकीय किंवा खासगी समर्पित कोरोना रुग्णालयात वैद्यकीय उपचारांच्या गरजेनुसार दाखल करण्यात येईल. याशिवाय  लक्षणं नसलेल्या कोव्हिड रुग्णांना दीर्घकालीन आजार नसतील तर त्यांना होम क्वारंटाईनचा पर्याय देण्यात येईल.

होम क्वारंटाईन म्हणजे नक्की काय? आणि होम क्वारंटाईन झाल्यावर काय काळजी घ्यायची? हा प्रश्न प्रत्येकाला पडलाय. या प्रश्नांचीच उत्तरं जाणून घेऊयात.

'क्वारंटाईन' शब्द आला कुठून?

14व्या शतकात जगात अनेक ठिकाणी प्लेगची साथ होती. या काळात व्हेनिस शहराच्या बंदरात अनेक बोटी जगभरातून दाखल होत. पण या जहाजांमधून 40 दिवस कोणीही बाहेर पडू शकत नसे.

... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बोटीवरच्या कोणालाही प्लेग किंवा दुसरा संसर्गजन्य आजार नाही, याची खात्री या 40 दिवसांत केली जाई आणि मगच खलाशांना उतरण्याची परवानगी मिळे.

'क्वारंटिना' या मूळ इटालियन शब्दाचा अर्थ होतो - 40, आणि त्यावरूनच आला शब्द 'क्वारंटाईन'. हाच शब्द सध्या सतत आपल्या कानावर पडतोय. कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांना क्वारंटाईन केलं जातंय.

यासाठी सरकारने ठिकठिकाणी क्वारंटाईन सेंटर्स उभारलेली आहेत. पण यासोबतच आता होम आयसोलेशन किंवा होम क्वारंटाईनचा म्हणजेच घरच्या घरीच अलगीकरण किंवा विलगीकरणाचा पर्याय सरकारने द्यायला सुरुवात केलीय.

कोरोना नियम: होम क्वारंटाईन होताना काय काळजी घ्यायची? । #सोपीगोष्ट 107

पण नेमकं कोणाला घरी क्वारंटाईन किंवा आयसोलेट केलं जातं? हे करताना काय काळजी घ्यायला हवी? जर कोणी होम क्वारंटाईन झालं तर त्यामुळे घरातल्या इतरांना काही धोका आहे का? याचबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत.

क्वारंटाईन आणि आयसोलेशन म्हणजे नेमकं काय?

मराठीत 'क्वारंटाईन'ला विलगीकरण म्हणतात आणि आयसोलेशनला अलगीकरण म्हणतात. क्वारंटाईन अशा व्यक्तींना केलं जातंय जे कोरोना रुग्णांच्या संपर्कात आलेत आणि ज्यांच्यात सौम्य किंवा अति-सौम्य लक्षणं दिसतायत.

तर ज्यांचे रिपोर्ट्स पॉझिटिव्ह आलेले आहेत, ज्या रुग्णांमध्ये सौम्य लक्षणं आढळतायत किंवा अजिबात लक्षणं न आढळणाऱ्या म्हणजेच असिम्प्टोमॅटिक रुग्णांना आयसोलेशन म्हणजेच अलगीकरणात ठेवलं जातं.

या लोकांना वेगळं का ठेवलं जातं?

त्यांच्यापासून इतर कुणालाही कोरोना व्हायरसची लागण होऊ नये, म्हणून या लोकांना वेगळं ठेवलं जातं. हा संसर्गजन्य आजार आहे. बोलताना, शिंकताना, खोकताना उडणाऱ्या सूक्ष्म तुषारांतून तो पसरू शकतो. म्हणूनच या कोव्हिड संशयित किंवा बाधित व्यक्तीने वेगळं राहणं गरजेचं आहे.

एकीकडे रुग्णांची संख्या वाढत जातेय, पण दुसरीकडे केंद्र सरकारनं क्वारंटाईनचे नियम बदललेत. अति सौम्य लक्षणं आढळणाऱ्या वा लक्षणं नसणाऱ्या रुग्णांना जर त्यांच्या घरी आवश्यक त्या सुविधा असतील - म्हणजे वेगळी खोली, स्वतंत्र टॉयलेट तर त्यांच्या घरीच विलगीकरणाचा पर्याय देण्यात येतोय. यासाठी रुग्णाच्या संमतीची गरज असते आणि तुम्हाला एक प्रतिज्ञापत्रं भरून द्यावं लागतं.

महाराष्ट्र सरकारचे होम आयसोलेशनसाठीचे नियम

रुग्णाला अतिसौम्य लक्षणं आहेत किंवा लक्षणंच दिसत नसल्याचं वैद्यकीयदृष्ट्या प्रमाणित असणं गरजेचं आहे. या रुग्णाची घरी...


मुंबईतल्या गिरगाव चौपाटीवरही वर्दळ बऱ्यापैकी कमी झालेली दिसतेय

काही ठिकाणी सरकारनेच बंदी घातली आहे तर काही ठिकाणी खबरदारीचा उपाय म्हणून लोक स्वतःच गर्दीच्या ठिकाणी जाणं टाळत आहेत. जगभरातील अशीच काही ओस पडलेली प्रसिद्ध ठिकाणं आज कशी दिसत आहेत, पाहूया.

लंडन

लंडनचा मिलेनियम पूल

हा आहे लंडनचा मेलेनियम पूल. एरवी गर्दीच्या वेळी पुलावर हजारो लोक ये-जा करत असतात.

मात्र पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनी कोरोना विषाणूच्या फैलावाला आळा घालण्यासाठी यूकेच्या नागरिकांना 'अनावश्यक' प्रवास आणि गाठीभेटी टाळण्याचं आवाहन केल्यानंतर मेलेनियम पुलावर आज असा शुकशुकाट आहे.

खुद्द पंतप्रधान जॉन्सन, त्यांचे आरोग्य मंत्री, आरोग्य सचिव आणि प्रिन्स चार्ल्स हेसुद्धा कोरोना बाधित आढळले आहेत.

फ्रान्समधलं नीस या शहरातील ही चौपाटी

फ्रान्समधल्या नीस या निसर्गरम्य शहरातील भूमध्य समुद्राची किनारपट्टीही अगदी शांत आहे.

या किनारपट्टीला समांतर असा 'प्रॉमेनाड दे अँगले' मार्ग आहे. संध्याकाळी अनेक पर्यटक, रहिवाशी या रस्त्यावर निवांत वेळ घालवायला येतात. मात्र गेल्या कित्येक आठवड्यांपासून फ्रान्समध्ये लॉकडाउन करण्यात आल्याने हे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ठिकाणसुद्धा ओस पडलंय.

दुबई

दुबईमधला समुद्रकिनारा असा नीरव झालाय.

ड्रोनने काढलेल्या या फोटोमध्ये दुबईतला समुद्रकिनारा दिसतोय.

दुबई म्हणजे पर्यटकांसाठी खास आकर्षण. मात्र कोरोनाच्या फैलावानंतर यूएई सरकारने पार्क आणि बिचेससह सर्व पर्यटन आणि सांस्कृतिक स्थळं 30 मार्चपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतकंच नाही तर परदेशी प्रवाशांना व्हिसा देणंही बंद केलं आहे.

इटली

पिआझ्झा दुमो

हे आहे इटलीतील मिलान शहरातील जगप्रसिद्ध 'पिआझ्झा दुमो'. चीननंतर कोरोनामुळे इटलीत मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झाली आहे. त्यामुळे इटली सरकारने लोकांना घराबाहेर पडायला बंदी घातली आहे. तसंच अन्नधान्य दुकानं आणि मेडिकल स्टोअर्स वगळता सर्व दुकानं बंद केली आहेत. त्यामुळे या 'पिआझ्झा दुमो'मध्येही आता केवळ कबुतरं दिसतात. माणसं मात्र घरात कैद आहेत.

कोरोनाने भारतालाही विळखा घातला आहे. भारतातही पर्यटनस्थळं बंद आहेत.

दिल्लीतील सफदरजंग मकबरा

लोकांनी पर्यटनस्थळांकडे कशी पाठ वळवली आहे, हे मुगल वास्तुकलेचा उत्कृष्ट नमुना असलेला दिल्लीतील सफदरजंग मकबऱ्याचा हा फोटो बघूनच लक्षात येतं.

व्हेनेझिएला

कॅराकासचा फ्रान्सिस्को डी मिरांडा एव्हेन्यू

व्हेनेझुएलाची राजधानी असणारं कॅराकॅस त्या देशाचं सांस्कृतिक आणि व्यावसायिक केंद्रही आहे. शहराचा मुख्य भाग असलेला फ्रान्सिस्को डी मिरांडा एव्हेन्यूमध्ये आज टाचणी पडला तरी आवाज होईल, एवढी शांतता आहे. लोकांनी घरातच राहावं, बाहेर पडू नये, दुकानं बंद ठेवावी आणि खबरदारीचे उपाय पाळावे, यासाठी व्हेनेझुएलाच्या सुरक्षा बलाचे जवान स्वतः नागरिकांशी चर्चा करत आहेत.

न्यूयॉर्क

अमेरिकेच्या न्यू यॉर्क शहरातही शुकशुकाट आहे

जगभरातल्या लोकांना जिथे जाण्याची इच्छा असते त्या अमेरिकेच्या न्यू यॉर्क शहरातही शुकशुकाट आहे. अमेरिकी सरकारने न्यू यॉर्क शहरातल्या शाळा, रेस्टॉरंट्स, बार आणि पर्यटन स्थळं सगळे तात्पुरते बंद केले आहेत. न्यू यॉर्कचा टाईम स्क्वेअरही बंद आहे.

स्पेन

'अॅलाकॅला दी हेनारेज'

स्पेनची राजधानी माद्रिदला लागून असलेल्या 'अॅलाकॅला दी हेनारेज' शहरातल्या या देखण्या इमारती. इथेही सुरक्षा दलांचे जवान रस्त्यावर खडा पहारा देत आहेत.

संपूर्ण स्पेनमध्ये नागरिकांनी घरीच राहण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. जीवनावश्यक वस्तू आणि कामाव्यतिरिक्त कुणालाही बाहेर पडायला बंदी आहे.

व्हिएन्ना

व्हिएन्नामधला मुख्य चौक असा नीरव...


मुंबईतल्या भेंडी बाजार परिसरातल्या रस्त्यांवर इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचे पोस्टर्स विरोध म्हणून लावण्यात आले होते. पादचाऱ्यांच्या पायाखाली येतील अशा पद्धतीने ते लावण्यात आले होते. याची माहिती मिळताच मुंबई पोलिसांनी हे पोस्टर्स काढून टाकले.

दुसरीकडे समाजवादी पक्षाचे आमदार अबु आझमी यांनी इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी माफी मागावी असं म्हटलंय. तसंच भारतानं फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या भूमिकेला दिलेल्या पाठिंब्याचासुद्धा त्यांनी निषेध केला आहे.

इस्लाम कुणाच्याही हत्येला पाठिंबा देत नाही, फ्रान्समध्ये झालेल्या हत्यांचासुद्धा निषेध करत असल्याचं आझमी यांनी म्हटलंय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कायम मुस्लिमांच्या विरोधात उभे राहतात, पण या देशात गंगा-जमुना तेहजिब चालते अशी टीकासुद्धा आझमी यांनी केली आहे.

तिकडे मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळमध्ये मुस्लिमांनी एकत्र येत याविरोधात निदर्शनं केली. भोपाळच्या इकबाल मैदानात मोठ्या प्रमाणात लोकांनी एकत्र येत फ्रान्स आणि इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्याविरोधात निदर्शनं आणि घोषणाबाजी केली.

त्यावेळी फ्रान्सचा झेंडा आणि इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचे फोटो जाळण्यात आले.

... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नेमकं प्रकरण काय?

फ्रान्समधल्या इतिहास शिक्षकाच्या हत्येचं प्रकरण गाजत असतानचा गुरुवारी (29 ऑक्टोबर) फ्रान्सच्या नीस शहरात चाकू हल्ला झाला. यामध्ये तीन जणांचा बळी गेला. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी पहिल्या हल्ल्यानंतर इस्लामी कट्टरतावाद्यांविषयी कठोर भूमिका घेतलेली आहे.

या सगळ्याला सुरुवात झाली फ्रान्समधल्या एका हत्येपासून. शार्ली हेब्दो मासिकाने 2015मध्ये मोहम्मद पैगंबरांवरचं कार्टून प्रसिद्ध केल्यानंतर या मासिकाच्या ऑफिसवर हल्ला झाला होता. हेच व्यंगचित्र वर्गामध्ये दाखवणाऱ्या सॅम्युअल पॅटी या शिक्षकाची 16 ऑक्टोबरला गळा चिरून हत्या करण्यात आली.

"आपण अशा प्रकारच्या कोणत्याही दबावापुढे झुकणार नाही, शिक्षकाची हत्या म्हणजे इस्लामी अतिरेक्यांचा हल्ला असल्याचं" फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी या शिक्षकाला श्रद्धांजली वाहताना म्हटलं होतं.

यानंतर फ्रेंच सरकारने इस्लामी कट्टरपंथियांच्या विरोधात मोहीम सुरू करत छापे टाकले.

मॅक्रॉन यांच्या विधानानंतर  मुस्लिमबहुल देशांमध्ये याविरोधातल्या प्रतिक्रिया उमटल्या.

मुस्लिम देशांतून निषेध

फ्रेंच उत्पादनांवर बहिष्कार टाकावा अशी मागणी करत कुवेत, जॉर्डन आणि कतारच्या काही दुकानांमधून फ्रेंच उत्पादनं काढून टाकण्यात आलेली आहेत.

तर  फ्रान्समध्ये तयार झालेल्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकावा असं आवाहन तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेचप तैय्यब अर्दोआन यांनी त्यांच्या जाहीर भाषणातून केलंय.

आर्दोआन यांनी प्रखर भूमिका घेण्यामागचं आणखी एक कारण म्हणजे फ्रान्समधल्या शार्ली एब्दो मासिकाने अर्दोआन यांची थट्टा करणारं एक कार्टून छापलं, ज्यामध्ये ते फ्रान्सवर कायदेशीर आणि धोरणात्मक कारवाई करण्याची धमकी देताना दिसतात.

आपल्या भाषणामध्ये अर्दोआन म्हणाले, "दुसऱ्या महायुद्धाच्या आधी युरोपात ज्याप्रमाणे ज्यूंची हत्या करण्यात आली होती, तशाच प्रकारची वागणूक आता मुस्लिमांविरोधात होतेय. युरोपातल्या नेत्यांनी फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांना त्यांनी सुरू केलेली मुस्लिमांबद्दलचा असंतोष निर्माण करण्याची मोहीम थांबवण्यास सांगावं. इस्लामबद्दल अशी भूमिका घेणाऱ्या मॅक्राँ यांनी स्वतःची मानसिक स्थिती तपासून घेण्याची गरज आहे."

याचा निषेध करत फ्रान्सने तुर्कीतल्या आपल्या राजदूतांना परत बोलवून घेतलं. "आम्ही हार मानणार नाही, असंतोष पसरवणारी वक्तव्य स्वीकारली जाणार नाहीत. कायमच मानवता...


मुंबईतल्या मतदानाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मुंबईतील मुंबई उत्तर, मुंबई उत्तर-पश्चिम, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई ईशान्य, मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई दक्षिण या मतदारसंघासह नंदुरबार, धुळे, दिंडोरी, नाशिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण, ठाणे, मावळ, शिरूर, शिर्डी येथे सोमवारी 29 एप्रिल रोजी मतदान होत आहे.

गेल्या निवडणुकीमध्ये मुंबईतील सर्व जागांवर भाजपा-शिवसेना युतीचा विजय झाला होता. मुंबई उत्तर मतदारसंघामध्ये मतदार भाजपाचे गोपाळ शेट्टी आणि काँग्रेसतर्फे निवडणूक लढणाऱ्या अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर यांच्यापैकी कोणाला कौल देतात याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

यापूर्वी माजी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक यांचा 2004 साली याच मतदारसंघात अभिनेते गोविंदा यांनी पराभव केला होता. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीकडेही सर्वांचे लक्ष आहे.

मुंबई उत्तर पश्चिम मतदारसंघात शिवसेनेचे गजानन कीर्तीकर आणि काँग्रेसचे संजय निरुपम यांच्यामध्ये लढत होत आहे. गेल्या निवडणुकीमध्ये मुंबई उत्तर मतदारसंघात निवडणूक लढविणाऱ्या निरुपम यांनी यंदा मतदारसंघ बदलला आहे.

मुंबई उत्तर मध्य मतदारसंघात भाजपाच्या पूनम महाजन आणि काँग्रेसच्या प्रिया ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दत्त यांच्यात चुरशीची स्पर्धा आहे. गेल्या निवडणुकीत पूनम महाजन यांनी प्रिया दत्त यांचा पराभव केला होता.

मुंबई दक्षिण मध्य मतदारसंघात शिवसेनेतर्फे राहुल शेवाळे, काँग्रेसतर्फे एकनाथ गायकवाड यांना तर मुंबई दक्षिणमध्ये शिवसेनेकडून अरविंद सावंत आणि काँग्रेसकडून मिलिंद देवरा यांना तिकीट मिळाले आहे. मिलिंद देवरा मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष आहेत.

गेल्या निवडणुकीत अरविंद सावंत यांनी त्यांचा पराभव केला होता. यंदाच्या निवडणुकीत रिलायन्स उद्योग समुहाचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी देवरा यांना पाठिंबा दिल्याचे स्पष्ट होताच हा मोठ्या चर्चेचा विषय झाला होता.

काँग्रेसचा जाहीरनामा प्रकाशित करताना माजी केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी खासदार प्रिया दत्त, माजी खासदार मुरली देवरा, अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर

ईशान्य मुंबईमध्ये भाजपचे मनोज कोटक आणि राष्ट्रवादीचे संजय दिना पाटील यांच्यात लढत होत आहे. या मतदारसंघातील उमेदवाराचे नाव भाजपने अत्यंत उशिरा जाहीर केले. मावळते खासदार किरीट सोमय्या यांचे तिकीट कापून कोटक यांना तिकीट देण्यात आले आहेत.

मावळ मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे पार्थ पवार आणि शिवसेनेतर्फे श्रीरंग बारणे यांच्यामध्ये निवडणूक होत आहे. पार्थ पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र आहेत. रायगड मतदारसंघात केंद्रीय मंत्री अनंत गीते आणि राष्ट्रवादीतर्फे सुनील तटकरे निवडणूक लढवत आहेत.

भिवंडी मतदारसंघामध्ये भाजपतर्फे कपिल पाटील आणि काँग्रेसचे सुरेश टावरे निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. कल्याणममध्ये शिवसेनेच्या श्रीकांत शिंदे यांच्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बाबाजी बाळाराम पाटील निवडणूक लढवत आहेत. ठाण्यात गेल्या वेळेस विजयी झालेले शिवसेनेचे राजन विचारे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आनंद परांजपे यांच्यात निवडणूक होत आहे.

ईशान्य मुंबईमध्ये किरीट सोमय्यांचे तिकीट कापून मनोज कोटक यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.

2014 साली पालघरमध्ये भाजपचे चिंतामण वनगा यांचा विजय झाला होता. चिंतामण वनगा यांचे निधन झाल्यानंतर राजेंद्र गावित यांनी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश करून पोटनिवडणूक जिंकली होती.

या पोटनिवडणुकीमध्ये चिंतामण वनगा यांचे पुत्र श्रीनिवास वगना यांनी शिवसेनेत प्रवेश करून निवडणूक लढवली होती. मात्र शिवसेनेचा या निवडणुकीत पराभव झाला होता. या...


मुंबईतील एका शाळेत वर्गखोली सॅनिटाईज करताना

देशात 15 ऑक्टोबरनंतर शाळा सुरू करण्याची परवानगी केंद्र सरकारकडून देण्यात आली असली तरी महाराष्ट्रात शाळा नेमक्या कधीपासून सुरू होणार याबाबत अस्पष्टता आहे.

शाळा सुरू करण्यापूर्वी पालक आणि शाळांना विश्वासात घेण्याची सूचना केंद्र सरकारने केली आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची हमी देण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाची असल्याचेही केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल यांनी स्पष्ट केले.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातली परिस्थिती पाहून राज्य सरकार शाळा सुरू करण्याबाबत स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकतं असंही केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे येत्या काही काळात ठाकरे सरकार याबाबत अंतिम निर्णय घेऊ शकतं.

राज्यात टप्प्याटप्याने काही गोष्टी सुरू होत असताना शाळा सुरू होण्याबाबत मात्र संभ्रम कायम आहे. 15 जूनपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असले तरी ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये शाळा सुरू झालेल्या नाहीत.

महाराष्ट्रात शाळा दिवाळीनंतर सुरू होणार का? सुरुवातीला केवळ नववी ते बारावी शाळा सुरू होतील का? शाळा सुरू करण्याला पालक आणि संस्थाचालकांची सहमती आहे का... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

? शाळा सुरू होण्यास विलंब होत असल्याने पुढील शैक्षणिक वर्षही उशिराने सुरू होईल का? अशा सर्व विषयांचा आढावा आपण या बातमीत घेणार आहोत.

सुरुवातीला पाहूयात 15 ऑक्टोबरपासून शाळा सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना:

महाराष्ट्रात दिवळीनंतर शाळा सुरू होणार?

ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शाळा दिवाळीनंतर सुरू होणार असे संकेत दिले होते. त्यावेळी त्या शाळांच्या संस्थाचालकांशी चर्चा करत होत्या.

केंद्र सरकारनेही शाळा सुरू करण्यासाठी आता नवीन मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. यानुसार पालकांचे लेखी सहमती पत्र असल्याशिवाय विद्यार्थ्याला शाळेत प्रवेश देता येणार नाही. त्यामुळे शाळा सुरू करण्यासाठी पालकांची परवानगी हे सर्वांत मोठे आव्हान शिक्षण विभागासमोर आहे.

महाराष्ट्रात कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण असल्याने आणि शाळा सुरू करताना लहान मुलांची सुरक्षा धोक्यात येत असल्याने हा निर्णय घेणे शिक्षण विभागासाठीही जिकरीचे आहे.

शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "आमची शाळा सुरू करण्याची पूर्व तयारी झाली आहे. पण महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रभाव कमी झालेला नाही. ग्रामीण भागातही रुग्णसंख्या प्रचंड वाढत आहे. त्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये शाळा सुरू करता येणार नाहीत. पण दिवाळीनंतर शाळा सुरू करण्याची सरकारची मानसिकता आहे. सुरुवातीला केवळ नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू होतील."

बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक आहे. या बैठकीत शाळा सुरू होण्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. शालेय शिक्षण विभागाकडून आतापर्यंत किमान 15 बैठका घेण्यात आल्या आहेत. पण अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही.

बच्चू कडू सांगतात, "महाराष्ट्रात आजही कोरोनाचे संक्रमण मोठ्या प्रमाणावर आहे. शिक्षणापेक्षा विद्यार्थ्यांचे आरोग्य जपणं महत्त्वाचे आहे. केंद्र सरकार म्हणत असले तरी महाराष्ट्रात परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे आरोग्याला प्राधान्य देऊनच निर्णय घेतला जाईल."

दिवाळीनंतरही शाळा तातडीने सुरू होतील असे स्पष्ट शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आलेले नाही. "दिवाळीनंतर कोरोनाची परिस्थिती कशी आहे याचा आढावा घेऊन अंतिम निर्णय घेता येणार आहे." असेही शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी स्पष्ट केले.

प्रशासकीय पातळीवरही शाळा सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. आता केंद्र सरकारने नव्याने सूचना केल्याने त्यानुसारही काही बदल...


मुंबईतील नवे मेट्रो मार्ग, मेट्रो भवन आणि मेट्रो स्टेशनच्या भूमिपूजनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थिती लावली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हेही यावेळी उपस्थित होते.

सध्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजप आणि शिवसेनेत रस्सीखेच पाहायला मिळत असताना, आजचा दिवस महत्त्वाचा मानला जात आहे.

नरेंद्र मोदी यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा 'लहान भाऊ' असा उल्लेख केला.

तर दुसरीकडे, उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या भाषणात युतीचा पुनरुच्चार केला. "हे सरकार आता पुन्हा एकदा निवडणुकीला सामोरे जात आहे. पुन्हा युतीचंच सरकार येणार आहे." असा विश्वास उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केला.

या दोन्ही गोष्टींवरून राजकीय वर्तुळात चर्चांन उधाण आलंय. कारण काही दिवसांपूर्वीच अर्थव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना'तून भाजपवर अप्रत्यक्षरित्या टीका केली. त्यामुळं व्यासपीठांवर एक भूमिका आणि पाठीमागून एक भूमिका अशी भाजप-शिवसेनेचं धोरण आहे की, युतीच्या आगामी राजकारणाची बिजं यात आहेत, हे आम्ही तपासून पाहिलं.

मोदींनी उद्धव ठाकरेंना 'लहान भाऊ' का म्हटलं?... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युती झाल्यानंतर कायमच शिवसेना आपण 'मोठा भाऊ' असल्याचं सांगत आलीय. त्यामुळं आता मोदींनी उद्धव ठाकरेंना 'लहान भाऊ' म्हटल्यानं शिवसेनेला कमीपणा दाखवण्याचा प्रयत्न केलाय का, अशी चर्चा सुरू झाली.

"अडवाणी कायमच शिवसेनेला उद्देशून म्हणायचे की, 'वो (शिवसेना) राम है और हम लक्ष्मण है.' त्यामुळं एकेकाळी स्वत: भाजपच शिवसेनेला महाराष्ट्रात मोठा भाऊ मानत होती, हेही खरंच आहे," असं ज्येष्ठ पत्रकार योगेश पवार म्हणाले.

यावर ज्येष्ठ पत्रकार योगेश पवार बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की, "एका सभेत बाळासाहेब म्हणाले होते, हे भाजपवाले फार पुढे पुढे करतायत, पण यांना म्हणावं, तुमच्या कायमच 'उप, उप'च राहणार. त्यावेळी भाजप-शिवसेनेची सत्ता होती आणि भाजपचे गोपीनाथ मुंडे हे उपमुख्यमंत्री होते. असं असताना भाजप आज शिवसेनेच्या खूप पुढे निघून गेलाय. त्यामुळे जरी भाजपकडून 'लहान भाऊ' हे प्रेमाचे  शब्द असले, तरी एकप्रकारे आपली वाढलेली ताकद दाखवण्याचाही प्रयत्नही केला जातोय."

मुंबई मिरर या इंग्रजी वृत्तपत्राच्या पत्रकार श्रुती गणपत्ये यांच्या मते, "उद्धव ठाकरे हे मोदींपेक्षा लहान आहेत, त्यामुळं स्वाभाविक ते लहान भाऊ म्हणणार. पण राजकीय दृष्ट्या विचार केल्यास लोकसभा आणि विधानसभेत भाजपनं जास्त जागा मिळवल्या आहेतच. त्यामुळं शिवसेनेच्या तुलनेत भाजप स्वत:ला लहान भाऊ म्हणवून घेत असेल, त्यात चूकही काही नाहीय."

'सामना' वृत्तपत्रातून व्यक्त होणाऱ्या शिवसेनेच्या मतांबाबत योगेश पवार म्हणतात, "सामना हे मुखपत्र आहे. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना बांधून ठेवणं गरजेचं असतं, त्यामुळं सामनातून आक्रमक भाषा आवश्यक असते. कारण शिवसैनिक या भाषेनं सुखावतात. त्यामुळं तसा सामनातल्या भूमिकेचा युतीच्या संबंधांवर परिणाम होईल, असं वाटत नाही."

उद्धव ठाकरे वारंवार मंदिराचा मुद्दा का काढतात?

मेट्रो मार्गाच्या भूमिपूजनावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेट्रोच्या मार्गांमुळं मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईकरांना किती फायदा होईल, शिवाय महाराष्ट्रात कोणते नवे प्रकल्प होऊ घातले आहेत, हे सांगत होते. मात्र, त्याचवेळी उद्घव ठाकरे यांनी काश्मीर, राम मंदिर असे मुद्दे उपस्थित केले.

राम मंदिराचा मुद्दा उद्धव ठाकरे सातत्यानं उपस्थित करत असतात. त्यामुळं ते अप्रत्यक्षपणे भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करतायत का, अशीही चर्चा सुरू झालीय.

"मुंबईत वारंवार...


मुंबईतील फिल्मसिटी

नोएडामध्ये बनवण्यात येणाऱ्या या फिल्म सिटीबद्दल चर्चा करण्यासाठी योगी आदित्यनाथ मुंबईत आले होते. त्यांनी मुंबईत बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमारसोबतही चर्चा केली.

प्रोड्युसर आणि दिग्दर्शकांसोबत फिल्म सिटीची रूपरेषा आणि बॉलीवुड समोरील आव्हानं या विषयावरही त्यांनी चर्चा केली.

पण, उत्तरप्रदेशात उभारण्यात येणाऱ्या फिल्म सिटीमुळे मुंबईच्या फिल्म उद्योगाला धोका आहे का? यावर बॉलीवुडचं म्हणणं काय? हे आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

चित्रपट निर्मीतीत 20 ते 30 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित

प्रसिद्ध चित्रपट विश्लेषक आणि डिस्ट्रीब्यूडर राज बंसल बीबीसीशी बोलताना सांगतात, "हिंदी चित्रपटांसाठी मुंबई वगळता इतरत्र काहीच होत नसल्याचं माझं पहिल्यापासून मत आहे. जयपूरमध्ये आम्ही काही गोष्टी शक्य होतात का? यासाठी प्रयत्न केले होते. पण, काही होऊ शकलं नाही. उत्तरप्रदेश सरकारने यासाठी प्रयत्न सुरू केलेत, ही चांगली गोष्ट आहे."

मुंबईचं बॉलीवूड योगी आदित्यनाथ युपीला नेणार?

ते पुढे सांगतात, "ही अत्याधुनिक फिल्मसिटी सुरू झाल्यानंतर चित्रपटांचं प्रॉडक्शन वाढण्यास मदत होईल. मुंबईत चित्रपटांसाठी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

काम फार मर्यादीत होतं. इथं टीव्ही सिरिअलचं काम खूप आहे. आता, वेब सिरीज बनू लागल्या आहेत. मोठे सेट उभारल्यामुळे फिल्मसिटी बूक होत होती. आता नोएडामध्ये फिल्मसिटी तयार होत असल्याने काम वाढेल. येत्या काही दिवसात चित्रपट निर्मीतीत 20 ते 30 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे."

'वेळेत पूर्ण होईल चित्रपटाचं शूटिंग'

बॉलीवूड स्टार्स मुंबईत रहातात. शूटिंगनंतर त्यांना आपल्या घरी जाणं सोपं असतं. मग, अशा परिस्थितीत आपलं घर सोडून ते नोएडामध्ये शूटिंगसाठी काही महिने रहाणं पसंत करतील?

यावर बोलताना राज बंसल म्हणतात, "असं आधी होत असे. मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे. आधी कलाकार एक दिवस शूटिंग केल्यानंतर तीन दिवस येत नव्हते. मात्र, आता चित्रपटांच्या शूटिंगसाठी ते घरापासून दूर रहातील. काम लवकरात-लवकर संपवण्याचा त्यांच्या प्रयत्न असेल."

मुंबईत फिल्मसिटी आहे.

हल्ली, शूटिंग संपवून 40 दिवसात चित्रपट तयार होतो. शक्य तितक्या लवकर चित्रपटाचं शूटिंग संपवण्याची कलाकारांची अपेक्षा असते. त्यामुळे प्रोड्यूसर आणि दिग्दर्शकांचा पैसा जास्त खर्च होणार नाही, असं बंसल पुढे सांगतात.

"मुंबईहून दिल्लीला जाणं सहज शक्य आहे. विमानांची संख्या जास्त आहे, पंचतारांकित हॉटेल्स आहेत. त्यामुळे काहीच अडचण येणार नाही," असं राज बंसल पुढे सांगतात.

'फक्त घोषणा नको, वेळेत काम झालं पाहिजे'

बॉलीवुडमध्ये फक्त कलाकारच नाहीत. तर सेट्सवर काम करणारे मजूरही मोठ्या संख्येने काम करतात. मग या मजुरांचं काय? यावर बोलताना राज बंसल दाक्षिणात्य चित्रपटांचं उदाहरण देतात. ते म्हणतात, मुंबईतील मजुरांच नुकसान होणार नाही.

अभिनेता अभय देओल चित्रीकरणादरम्यान

ते पुढे म्हणतात, "दक्षिण भारतातील चित्रपट निर्मात्यांची स्वत:ची टीम असते. काम करणारे मजूर वेगळे असतात. उत्तर भारतातून अनेक मजूर कामासाठी मुंबईत येतात. आता, नोएडामध्ये शूटिंग सुरू झालं तर मजुरांना कामासाठी मुंबईत यावं लागणार नाही. त्यांना त्यांच्या घराजवळच रोजगाराची संधी मिळेल."

मला फक्त भीती एकाच गोष्टीची वाटते. अशा घोषणा अनेकवेळा करण्यात आल्या. यावेळी, ही फक्त घोषणाच राहू नये, तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी, असं बंसल यांच मत आहे.

'परवानगी मिळाल्यानंतरही काम करणं कठीण'

फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉई युनिअनचे अध्यक्ष बी. एन. तिवारी यांच्या सांगण्यानुसार, "नोएडामध्ये फिल्म सिटी उभारल्यामुळे बॉलीवुडला नक्कीच फायदा...


मुंबईतील सांताक्रुझ येथे सीबीआयच्या टीमनं शुक्रवारी (21 ऑगस्ट) सकाळी बैठक घेतली, अशी माहिती ANI वृत्तसंस्थेनं दिली.

या बैठकीनंतर सीबीआयच्या टीमनं एका अज्ञात व्यक्तीला गाडीत बसवून, चौकशीसाठी गेस्टहाऊसवर नेलं.

तर सीबीआयच्या दुसऱ्या टीमनं वांद्रे पोलीस ठाण्यात जाऊन मुंबई पोलिसांनी आधी केलेल्या तपासाची माहिती घेतली.

सुशांतनं वांद्रे येथील ज्या इमारतीत आत्महत्या केली, त्या इमारतीतील खोलीतही सीबीआयची टीम जाणार आहे.

19 ऑगस्टलाच सुप्रीम कोर्टानं सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपण्यास सांगितले. या प्रकरणाचा तपास आधी मुंबई पोलीस करत होते.

'सुशांत सिंह प्रकरण CBIकडे, पण टार्गेट मात्र आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे'

सुप्रीम कोर्टाने सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयला सुपूर्द केलीय. एकीकडे सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय महाराष्ट्र सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जातोय. तर, दुसरीकडे सुशांत आत्महत्या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीमुळे राज्याच्या राजकारणाकही वादळ निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मतानुसार, बिहार निवडणुकांच्या पार्श्वभू... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मिवर सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी म्हणजे येत्या काळात राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे भाजपच्या टार्गेटवर असतील.

सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणात आदित्य ठाकरे CBI चौकशीत निशाण्यावर असतील?

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाबाबत बीबीसीशी बोलताना ज्येष्ट राजकीय विश्लेषक निखिल वागळे म्हणाले, "सुशांत आत्महत्या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे देण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अपेक्षित होता. मात्र, यामुळे खरे प्रश्न सुटणार नाहीत. सीबीआयचा चौकशीचा रेकॉर्ड संशयास्पद आहे. CBI नेहमीच राजकीय दबावाखाली काम करते. त्यामुळे सुशांत प्रकरणी सत्ताधाऱ्यांकडून विरोधकांना टार्गेट करण्याचं काम केलं जाईल."

युवासेना अध्यक्ष आणि मंत्री आदित्य ठाकरे नाव सुशांत आत्महत्या प्रकरणी थेट कोणीच घेतलेवं नाही. शिवसेनेचे कट्टर विरोधक आणि भाजप खासदार नारायण राणे यांनी आदित्य ठाकरेंचं नाव न घेता सुशांत प्रकरणी आरोप केले होते.

राणेंसोबत अनेक नेत्यांनी नाव न घेता आदित्य ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष आरोप केले. त्यानंतर आदित्य ठाकरेंनीही सुशांत प्रकरणी काहीही संबंध नसल्याचा खुलासा केला होता.

सीबीआय चौकशीचा आदित्य ठाकरेवर काय परिणाम होईल. या प्रश्नावर बोलताना निखिल वागळे पुढे म्हणाले, "आदित्य ठाकरेंचा या प्रकरणात रोल अजूनही समोर आलेला नाही. पण, येत्या काळात त्यांनाही सीबीआय चौकशीसाठी तयार रहावं लागेल. बॉलीवूडच्या लोकांची चांगले संबंध हा काही गुन्हा नाही. पण, सुशांतच्या मुद्यावर भाजप उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करेल असा संशय मला आहे."

आतापर्यंत काय काय घडलंय?

14 जूनला अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतने वांद्र्यातील आपल्या रहात्या घरी आत्महत्या केली.

27 जुलैला राष्ट्रवादी कांग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा नातू आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवारने राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना भेटून या प्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी केली.

पार्थ पवार यांच्या मागणीने राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी नातव्याच्या बोलण्याचा किंमत नाही, ते अपरिपक्व आहेत, अशी टिका केली.

30 जुलै - भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी ट्विट करून  सीबीआय चौकशीची मागणी केली.

31 जुलै-  भाजपचे आमदार अतुल भातळखकर यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहून सुशांत आत्महत्या...


मुंबईमध्ये तौक्तेमुळे झालेल्या पावसानंतर गुजरातमध्ये दीड लाखांहून अधिक लोकांना सुरक्षित स्थानी पोहोचविण्यात आलं आहे.

तौक्तेचा सर्वाधिक फटका पोरबंदर आणि भावनगर जिल्ह्यांना बसू शकतो.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या वृत्तानुसार गुजरातमध्ये एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफची 54 पथकं तैनात करण्यात आली आहेत.

बॉम्बे हाय तेलक्षेत्रात अडकले 400 जण

दुसरीकडे, महाराष्ट्राच्या किनारपट्टी भागात अजूनही अनेक ठिकाणी वारा आणि पाऊस सुरू आहे.

मुंबईच्या समुद्रात बॉम्बे हाय तेलक्षेत्रात 400 जण अडकले आहेत. त्यापैकी 38 जणांना आतापर्यंत सुखरूप परत आणण्यात आलंय. उर्वरीत लोकांना परत आणण्यासाठी बचावकार्य सुरू आहे.

बॅाम्बे हाय तेलक्षेत्राजवळ बार्जवर 273 जण, तर आणखी एका बार्जवर 137 जण अडकले आहेत. अरबी समुद्रात चक्रीवादळ असल्यानं भीती व्यक्त करण्यात येतेय.

अडकलेल्यांच्या सुटकेसाठी नौदलाच्या INS कोची आणि INS कोलकाता या युद्धनौका रवाना झाल्या आहेत. तसंच, INS तलवार सुद्धा बचावासाठी रवाना झालीय.

बॉम्बे हाय हे तेलक्षेत्र मुंबईच्या समुद्रकिनाऱ्यापासून 176 किलोमीटर आत समुद्रात आहे. याच भागातून तौक्ते चक्रीवादळही जाण्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ची शक्यता आहे. त्यामुळे हे बचावाचं ऑपरेशन मोठं असेल असं म्हटलं जातंय.

मुंबईत पुढचे काही तास मुसळधार पाऊस - IMD

मुंबईत पुढचे काही तास मुसळधार पावसाचा इशारा भारतीय हवामान विभाग अर्थात IMD ने दिला आहे. त्याचसोबत, पावसासोबत जोराचा वाराही असेल, असं IMD नं म्हटलंय.

तौक्ते चक्रीवादळाची तीव्रता वाढली असून पुढील काही तासांसाठी चक्रीवादळाचं केंद्र हे मुंबईपासून 160 किलोमीटरच्या आसपास समुद्रात आहे.

या वादळाच्या प्रभावामुळे रायगड, पालघर, मुंबई, ठाणे आणि रत्नागिरीमध्ये वेगवान वारे वाहत आहेत. मुंबईत जोरदार पाऊस पडत आहे.

मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडियाचा परिसर

तौक्ते वादळाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईचा छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बंद करण्यात आला आहे.

सोमवारी 17 मे रोजी सकाळी अकरा वाजल्यापासून ते दुपारी दोन वाजेपर्यंत विमानतळ बंद ठेवण्यात आला होता. आता ही वेळ वाढविण्यात आली असून 6 वाजेपर्यंत विमानतळ बंद ठेवण्यात आलाय.

मुंबईत अनेक ठिकाणी पाणीही साचलं आहे. परिणामी वांद्रे-वरळी सीलिंक पुढची सूचना मिळेपर्यंत वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे.

वादळाच्या प्रभावामुळे मुंबई आणि परिसरात पाऊस पडत आहे.

मुंबईतील जोगेश्वरी परिसरात वेगवान वाऱ्यामुळे झाड पडलं आहे.

जोगेश्वरी परिसरात झाड पडलं

नागरिकांनी काय काळजी घ्यावी?

गुजरातच्या दिशेने प्रवास

तौक्ते चक्रीवादळ गुजरातच्या दिशेने सरकत आहे.

भारतीय हवामान विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार सोमवारी (17 मे) पहाटे तौक्ते दीवपासून 260 किलोमीटर अंतरावर होतं. तौक्ते मंगळवारी (18 मे) गुजरातच्या किनारपट्टीवर धडकण्याची शक्यता आहे.

हवामान विभागाचे महासंचालक मृत्युंजय महापात्र यांनी सांगितलं की, चक्रीवादळामुळे 17 आणि 18 मे रोजी गुजरातच्या किनारपट्टीवर मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

चक्रीवादळ किनाऱ्यावर धडकताना हवेचा वेग प्रतितास 145 किलोमीटर ते 155-165 किलोमीटर राहील, अशी शक्यता आहे.

तौक्ते चक्रीवादळाचा धोका लक्षात घेऊन जुनागढमधील किनारपट्टीच्या मलिया भागातील लोकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आलं. जिल्हाधिकारी सौरभ पारधी यांनी सांगितलं, "1200 लोकांना हलविण्यात आलं आहे. सुरक्षेच्या दृष्टिनं सर्व काळजी घेण्यात आली असून अन्न आणि निवाऱ्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे."

चक्रीवादळाची तीव्रता लक्षात घेऊन मच्छिमारांना समुद्रात न जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या वादळाचा फटका...


मुंबईला गेले तीन दिवस पावसानं झोडपलं आहे. त्यातही दक्षिण मुंबईत कुलाबा परिसरात मोठा पाऊस झाला आहे. यामुळे दक्षिण मुंबईत विविध ठिकाणी अगदी मंत्रालयाजवळही पाणी साचलं.

परवाच्या दिवशी दक्षिण मुंबईत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी गाडीमधूनच एक फेसबुक लाइव्ह केलं. मंत्रालय परिसरात साचलेल्या पाण्याला पाहून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी त्यांचं एक निरीक्षण नोंदवलं आहे.

निवडणुकीच्या काळात साताऱ्यामध्ये भर पावसात झालेली सभा आणि शरद पवार यांचा पावसात भिजत असूनही भाषण करत असल्याचा व्हीडिओ प्रसिद्ध झाला होता. या पावसातल्या सभेने निवडणुकीचं वारं बदललं असं म्हणतात.

दक्षिण मुंबईत पाणी साठण्याच्या मतामधून त्यांना कदाचित मुंबई महानगरपालिकेच्या कामावर बोट ठेवायचं असेल आणि पर्यायाने शिवसेनेकडेही असाही अर्थ त्यांच्या वक्तव्यातून घेतला गेला. परंतु शरद पवार यांच्या पावसाबद्दलच्या आताच्या निरीक्षणामागे राजकीय नसून हवामानशास्त्रीय कारणं आहेत. मुंबईच्या पावसाबद्दल त्यांचं निरीक्षण का महत्त्वाचं आहे ते पाहू.

पाऊस सुरू होण्याची तारीख, पावसाची वारंवारता, सातत्य, पावसाचे दिवस यामध्ये दरवर्षी बदल ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोताना दिसतो. गेल्या वर्षी तसेच या वर्षीही जुलै महिन्याच्या शेवटी आणि ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये मुंबई, कोकण किनारपट्टी आणि पश्चिम महाराष्ट्रात जोरदार पाऊस झालेला दिसून येतो. यावर्षीही ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यातच जास्त पाऊस झाल्याचं दिसून येतं.

शरद पवार काय म्हणाले?

या फेसबूक लाइव्हमध्ये खासदार सुप्रिया सुळे आणि शरद पवार गाडीमधून यशवंतराव चव्हाण सेंटरमधून त्यांच्या निवासस्थानी जात असल्याचे दिसते. रस्त्यावर साचलेलं पाणी पाहून या दोन्ही नेत्यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं असून शरद पवार यांनी या परिसरात अशी स्थिती पहिल्यांदाच पाहात असल्याचं सांगितलं. सुप्रिया सुळे यांनी तर आपण समुद्रातूनच जात आहोत असं वाटत असल्याचं सांगितलं आहे.

1967 साली शरद पवार पहिल्यांदा आमदार म्हणून विधानसभेत गेले. त्यापूर्वीही ते विद्यार्थी असताना विधानसभेच्या प्रेक्षकदीर्घेत गेल्याची आठवण त्यांनी आणि त्यांचे मित्र खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी सांगितली आहे.

याचाच अर्थ गेल्या 50 ते 55 वर्ष विधानसभेच्या निमित्ताने त्यांचं या परिसरात जाणं-येणं आहे. त्यामुळे तिथल्या पावसाची एकप्रकारची निरीक्षणातून तयार झालेली मानवी नोंद त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळे परवा पडलेल्या पावसाचे नक्की स्वरुप कसे होते ते जाणून घ्यावं लागेल.

यंदाच्या मुंबईच्या पावसाचं वेगळेपण काय आहे?

महाराष्ट्रात आणि मुंबईत यावर्षी वादळी पावसाचं प्रमाण जास्त असल्याचं मत इंग्लंडमधल्या रेडींग विद्यापीठातील हवामान अभ्यासक अक्षय देवरस यांनी व्यक्त केलं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "या पावसाळ्यात मुंबईमध्ये महिन्याचा सगळा पाऊस त्या महिन्यातील काही दिवसांमध्ये पडताना दिसून येत आहे. इतकेच नव्हे तर जून ते सप्टेंबर (122 दिवस) मधील सरासरी पाऊस हा यंदा जवळपास 65 दिवसांमध्येच पडला आहे. मुंबईत पाऊस जोरदार झाला असला तरी अजूनही तलावक्षेत्रात तितका जोराचा पाऊस झालेला नाही."

3 ते 6 ऑगस्ट या काळात मुंबईत एवढा पाऊस का पडला?

गेल्या तीन दिवसांमध्ये मुंबईमध्ये पडलेल्या पावसामागचं तात्कालिक कारण सांगताना अक्षय देवरस म्हणाले, "3 ते 6 ऑगस्ट या काळात मुंबईजवळील समुद्राच्या वर द्रोणीय आकाराचा एक कमी दाबाचा पट्टा होता. ही स्थिती काही नवीन नाही. अशा स्थितीमुळे या पूर्वीदेखील जोरदार पाऊस पडला आहे.

कुलाब्यात मान्सून काळात सर्वाधीक पाऊस पडलेल्या दिवसांची आकडेवारी

परंतु यंदा या स्थितीबरोबरच एक...


मुंबईसह उपनगरांमध्ये जोरदार पाऊस झाला असून आजही (6 ऑगस्ट) दिवसभर पाऊस पडणार असल्याचा इशारा भारतीय हवामान खात्याने दिला आहे. गरज पडल्यासच घराबाहेर पडण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.

2050 पर्यंत मुंबई पाण्याखाली जाणार?

मुंबईत होणाऱ्या या सततच्या पावसामुळे आणि वारंवार शहरात पाणी साठत असल्याने गेल्यावर्षी अमेरिकेत प्रसिद्ध झालेल्या एका गंभीर अहवालाची आठवण होत आहे.

या अहवालाबद्दल 2019मध्ये बीबीसी मराठीने ही बातमी प्रसिद्ध केली होती. ती पुन्हा या पूरसदृश परिस्थितीच्या निमित्ताने वाचकांपुढे देत आहोत.

अमेरिकेच्या न्यूयॉर्कमधील क्लायमेट सेंट्रल या संस्थेच्या स्कॉट कल्प आणि बेन्जामिन स्ट्रॉस या संशोधकांनी याविषयीचा आपला अहवाल 2019मध्ये प्रसिद्ध केला होता.

त्यात 2050 पर्यंत किती मोठा भूभाग समुद्राच्या वाढत्या पाण्याखाली जाईल हे दाखवलं आहे. नेचर कम्युनिकेशन्स या मासिकात हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

या अहवालानुसार, तुम्ही जर मुंबईच्या गिरगाव, दादर, माटुंगा किंवा गोराई भागात राहात असाल, तर पुढच्या तीस वर्षांनी तुमच्यावर घर सोडून जाण्याची वेळ ओढवू शकते.

कारण तीस वर्षांनी इथला बरा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चसा भाग पाण्याखाली जाईल असं नव्या संशोधनातून समोर आलंय.

ठिकठिकाणी समुद्रपातळीपासून जमिनीची उंची, त्या त्या भागातलं पर्जन्यमान आणि समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढण्याचा वेग याविषयीची अद्ययावत माहिती त्यासाठी विचारात घेण्यात आली आहे. त्यानुसार आधीच्या अंदाजापेक्षा जवळपास तिप्पट जास्त भाग भरतीच्या पाण्याखाली जाईल.

अख्खी मुंबई पाण्याखाली?

मुंबईसारख्या शहरात पावसाळ्यात मोठी उधाणाची भरती येते त्यावेळेस पाणी साचणं ही गोष्ट नवी नाही. पण भविष्यात, तीस वर्षांनी मुंबईचं चित्र कसं असेल ते हा अहवाल सांगतो.

या अहवालानुसार मुंबई शहर म्हणजे कुलाब्यापासून माहीम, सायनपर्यंतचा बहुतांश भाग हा पाण्याखाली जाईल. त्यात मरिन ड्राईव्ह, गिरगाव, चिंचपोकळी, भायखळा, दादर, वडाळा, सायन, तुर्भे, माहुलचा समावेश आहे. मुंबई उपनगरातही किनारपट्टीजवळचा आणि आतलाही बराच भाग पाण्याखाली जाईल असं दिसतंय.

मुंबईजवळच्या वसई-विरार, नालासोपारा, पालघर, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबईत तसंच रायगड रत्नागिरीतही ठिकठिकाणी खाड्या आणि नद्यांलगतचा मोठा भूभाग पाण्याखाली जाईल असं भाकीत हा अहवाल वर्तवतो.

मुंबईशिवाय कोलकाता, चेन्नई ही शहरं आणि देशाच्या किनारपट्टीलगतच्या मोठ्या भागात असं संकट ओढवू शकतं.

का बुडू शकते मुंबई?

आता ही जमीन पाण्याखाली का जाईल, तर त्यामागचं कारण आहे क्लायमेट चेंज. म्हणजे हवामान बदल. जगभरात कार्बन डायऑक्साईड, मिथेन अशा वायूंचं म्हणजे ग्रीनहाऊस गॅसेसचं प्रमाण वाढल्यानं तापमान वाढतंय. त्यामुळं ध्रुवीय प्रदेशांतलं बर्फ वितळून समुद्राची पातळी वाढते आहे.

गेल्या काही दशकात जगभरात समुद्राच्या पाण्याची पातळी दरवर्षी तीन मिलीमीटरनं वाढते आहे. हे प्रमाण वेगानं वाढत असल्याचं सध्या दिसून येतं आहे.

पर्यावरण आणि हवामान बदलाविषयी काम करणाऱ्या Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)  या आंतरराष्ट्रीय संस्थेनं गेल्या महिन्यात याविषयी आपला विशेष अहवालही जाहीर केला होता. त्यानुसार तापमानवाढ अशीच सुरू राहिली तर 2100 सालापर्यंत जगभरात समुद्राची पातळी सरासरी 1.1 मीटरनं वाढण्याची शक्यता आहे.

जगभरात किती लोकांचं घर पाण्यात जाईल?

ग्रीनहाऊस गॅसेसचं प्रमाणात थोडं कमी जरी झालं, तरी त्याचा मोठा परिणाम भारत, चीन, बांगलादेश, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आणि थायलंड या सहा आशियाई देशांमध्ये पाहायला मिळेल.

याआधी या देशांतल्या मिळून 23 कोटी सात लाख लोकांना...


मुंबईसारख्या शहराला साथीचे रोग नवे नाहीत प्लेगप्रमाणे अनेक लहान-मोठ्या साथी मुंबईत येऊन गेल्या आहेत. पण आजारातून बरे होताना कशी काळजी घेतली पाहिजे हे शिकवणारे एक महापौर मुंबईच्या इतिहासात होऊन गेले हे तुम्हाला माहिती आहे का?

होय. मुंबईच्या इतिहासात असे एक महापौर होऊन गेले. त्यांचं नाव डॉ. इ. मोझेस.

डॉक्टर ते महापौर

डॉ. इ. मोझेस यांचं पूर्ण नाव डॉ. एलिजाह मोझेस राजपूरकर असं होतं. कोकणातल्या बेने इस्रायली म्हणजे मराठी ज्यू समुदायातील ते होते. मुंबईचा विकास ज्या काळात होत होता त्याच काळाच तत्कालीन पश्चिम भारतात नव्या इंग्रजी पद्धतीच्या शिक्षणाचं वारं वाहात होतं. हे वारं ज्या समुदायांनी लवकर ओळखलं त्यांना तात्काळ नोकऱ्या आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी मदत झाली.

पारशी, बेने इस्रायली, गौड सारस्वत ब्राह्मण अशा काही समुदायांनी अगदी 18 व्या शतकापासून व्यापार किंवा इतर व्यवसायांचे ठेके मिळवल्याचे दिसून येतं. अनेकांना ईस्ट इंडिया कंपनीच्या पोलीस, लष्कर आणि इतर खात्यात नोकऱ्या मिळाल्या.

 त्यामुळे 19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात ब्रिटिशांच्या वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये बेने इस्रायली काम करत असल्याच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं दिसून येतं. शिक्षक, डॉक्टर, ड्राफ्ट्समन अशा अनेक प्रकारे हा समुदाय समाजात कार्यरत होऊ राहिला.

मुंबई महानगरपालिका

डॉ. इ. मोझेस जन्म 29 जानेवारी रोजी 1873 रोजी झाला. बेने इस्रायली समुदायातले ते पहिले एम.डी असावेत असं मानलं जातं. मुंबईमध्ये त्यांनी डोंगरी परिसरामध्ये आपला दवाखाना सुरू केला. त्यांचे मामा शलोम बापूजी वारघरकर जंजिरा संस्थानचे पंतप्रधान होते.

अल्पावधीतच त्यांनी लोकप्रियता मिळवली. परंतु 19 व्या शतकाच्या शेवटच्या काळापासून मुंबईमध्ये प्लेगसारख्या साथींचा जोरदार प्रसार होऊ लागला. प्लेग, टीबी सारख्या आजारांनी मुंबईत थैमान घातलं होतं. याच कालावधीमध्ये ते कार्यरत होते.

बेने इस्रायली आणि मुंबईतल्या विविध समाजघटकांमध्ये ते आधीपासूनच प्रसिद्ध होते. शार हाराहमीम म्हणजेच गेट ऑफ मर्सी या मुंबईतल्या पहिल्या सिनेगॉगचे ते विश्वस्त होते.

शार हाराहमीम म्हणजेच गेट ऑफ मर्सी

1920 ते 22 या कालावधीमध्ये ते कौन्सील ऑफ ज्यूचे अध्यक्षही होते. त्या काळात मुंबईमध्ये ज्यू समुदायाच्या 12 स्मशानभूमी मुंबईमध्ये होत्या. त्यांचं रक्षण करण्यासाठीही त्यांनी प्रयत्न केले होते.

'कौन्सिल फॉर स्टडी ऑफ द निगेटिव्ह इफेक्ट्स ऑफ ओपियम ऑन सोसायटी'चेही ते सदस्य होते. मेडिकल प्रॅक्टिसेस कमिटीचे ते 20 वर्षं प्रमुख होते.

प्लेग आणि रुग्णसेवा

डॉ. इ. मोझेस यांनी त्यांच्या अनुभवातून काही नवे उपाय सुरू केले होते. साथीच्या किंवा एखाद्या मोठ्या आजारातून बरं झाल्यावर रुग्णाला पुढे बराच काळ आराम करण्याची आणि त्याची शुश्रुषा नीट होण्याची गरज असते असं त्यांचं मत होतं. त्यामुळेच त्यांनी मुंबईत तेव्हाच्या हेन्स रस्त्यावर किंग जॉर्ज इन्फर्मरीमध्ये काम करायला सुरूवात केली.

वरळी नाका. इथं अॅनी बेझंट रोड आणि इ. मोझेस रोड एकत्र येतात.

प्लेगच्या काळामध्ये त्यांनी केलेल्या सेवेबद्दल बोलताना तेल अविव येथे राहाणारे इतिहासतज्ज्ञ एलियाझ दांडेकर यांनी बीबीसी मराठीला सांगितले, प्लेगच्या 1896-1900 या काळात अनेक डॉक्टरांनी मुंबई सोडून जाण्याचा निर्णय घेतला मात्र डॉ. इ. मोझेस तेथेच राहिले. त्यानंतर 1919 साली आलेल्या इन्फ्लुएन्झाच्या साथीमध्येही त्यांनी रुग्णसेवेला प्राधान्य देऊन मुंबईतच राहाण्याचा निर्णय घेतला.

1937 साली ते मुंबईचे महापौर झाले. महापौर झाल्यावर त्यांनी आरोग्य आणि शैक्षणिक सुधारणांचा कार्यक्रम हाती घेतला. माजी महापौरांवर केलेल्या टीकेमुळे आणि...


मुंबईस्थित विधान भवनात होणाऱ्या शपथविधी सोहळ्यात शपथ घेणाऱ्या 35 मंत्र्यांची यादी राजभवनाकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार हे उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली . मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांनीही मंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे.

29 नोव्हेंबरला उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यांच्यासोबत शिवसेना नेते सुभाष देसाई आणि एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ आणि जयंत पाटील, काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात आणि नितीन राऊत यांनीही मंत्रिपदाची शपथ घेतली होती.

पाहा ताजे अपडेट्स -

संध्याकाळी 4 वाजून 44 मिनिटं

घटकपक्षांना शपथविधी निमंत्रण नाही याची भविष्यात किंमत चुकवावी लागेल असं वक्तव्य स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टींनी केलं आहे.

2 वाजून 26 मिनिटं

आदिती तटकरे, संजय राठोड, प्राजक्त तनपुरे. बच्चू कडू आणि उदय सामंत यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली.

2 वाजून 14 मिनिटं- उद्धव ठाकरे सरकारमधले राज्यमंत्री

काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील आणि विश्वजित कदम, शिवसेनेचे अब्दुल सत्तार, शंभूराजे देसाई यांनी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राज्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.

2 वाजता- आदित्य ठाकरे कॅबिनेट मंत्री

आमदार म्हणून पहिल्यांदाच विधानसभेत प्रवेश करणारे आदित्य ठाकरे यांनी पहिल्याच टर्ममध्ये मंत्रिपदाचीही जबाबदारी स्वीकारली आहे.

आदित्य यांनी कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेतली. आदित्य यांना कोणतं खातं मिळणार, ही उत्सुकता आहे.

1 वाजून 55 मिनिटं - भगतसिंह कोश्यारींचा संताप

काँग्रेसचे नेते के. सी. पाडवी यांना राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी पुन्हा शपथ घ्यायला लावली. अक्कलकुवाचे आमदार असलेल्या पाडवी यांनी शपथ घेताना ठरलेल्या मजकुरासोबतच काही अधिक गोष्टी वाचल्यानं राज्यपालांना राग आला आणि त्यांनी पाडवींना पुन्हा शपथ वाचायला लावली.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी भडकले तेव्हाचा क्षण

शिवसेनेचे संदीपान भुमरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब पाटील, काँग्रेसच्या नेत्या यशोमती ठाकूर, शिवसेनेचे अनिल परब, उदय सामंत, काँग्रेसचे के.सी.पाडवी, असलम शेख तसंच अपक्ष आमदार शंकरराव गडाख यांनी कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेतली.

1 वाजून 40 मिनिटं - जितेंद्र आव्हाड, अमित देशमुखांची शपथ

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड तसंच काँग्रेसचे नेते अमित देशमुखांनीही कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेतली.

आघाडी सरकारच्या काळात जितेंद्र आव्हाड यांनी मंत्रिपद भूषवलं होतं. अमित देशमुख यांनीही यापूर्वी राज्य मंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळली होती.

1 वाजून 33 मिनिटं- कोणी कोणी घेतली शपथ?

आतापर्यंत काँग्रेसच्या नेत्या वर्षा गायकवाड, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते राजेंद्र शिंगणे, नवाब मलिक, काँग्रेसचे नेते सुनील केदार, शिवसेना नेते संजय राठोड, गुलाबराव पाटील यांनीही कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेतली.

1 वाजून 15 मिनिटं- सीमाभागासह जय महाराष्ट्र

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार हसन मुश्रीफ यांनी कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर 'सीमाभागासह जय महाराष्ट्र' असा समारोप केला. हसन मुश्रीफ कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल मतदारसंघाचं प्रतिनिधीत्व करतात.

कर्नाटक नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष भीमाशंकर पाटील यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर शनिवारी (28 डिसेंबर) कोल्हापूर आणि बेळगाव यांच्यामधील बससेवा बंद करण्यात आली. हसन मुश्रीफ यांच्या शपथेला या सीमावादाची पार्श्वभूमी होती.

1 वाजून 10 मिनिटं- धनंजय मुंडे कॅबिनेट मंत्री

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडेंनी कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेतली....


मुकुल वासनिक आणि सोनिया गांधी

पक्षाचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी काँग्रेसच्या कार्यकारी समितीची यादी (CWC) शुक्रवारी (11 सप्टेंबर)  रात्री उशीरा जाहीर केली.

गुलाम नबी आझाद आणि मल्लिकार्जून खर्गे यांच्यासह चार ज्येष्ठ नेत्यांना सरचिटणीस पदाच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आलं आहे. काँग्रेस वर्किंग कमिटीतील नेत्यांच्या यादीत महाराष्ट्रातून फक्त मुकुल वासनिक यांचा समावेश आहे.

तसंच कायम निमंत्रित सदस्यांमध्ये महाराष्ट्रातून राज्यसभा खासदार राजीव सातव आणि रजनी पाटील यांना संधी देण्यात आली आहे. त्याशिवाय, सोनिया गांधी यांनी पक्षाचं संघटनात्मक कामकाज आणि इतर मदतीसाठी एक विशेष समितीसुद्धा बनवली आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

तसंच AICC सेंट्रल इलेक्शन ऑथरिटीमध्येही मोठे बदल करण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वी अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांना पक्षात बदल करण्याबाबत पत्र लिहिलं होतं. यामध्ये गुलाम नबी आझाद आघाडीवर होते.

आझाद यांना सरचिटणीस पदावर हटवण्यात आलं असलं तरी त्यांना वर्किंग कमिटीमध्ये मात्र स्थान मिळालं आहे. काँग्रेस अध्यक्षांना लिहिलेल्या वादग्रस्त पत्रावर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जितेन प्रसाद यांचीही स्वाक्षरी होती. त्यांना राज्य प्रभारी बनवण्यात आलं आहे. ही त्यांची प्रगतीच मानली जात आहे. त्यांना उत्तर प्रदेशहून पश्चिम बंगालला पाठवण्यात आलं आहे. पुढच्या वर्षी तिथं निवडणुका होणार आहेत.

काँग्रेसमधील या बदलाचा फायदा पक्षप्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांना झाला. सुरजेवाला आता काँग्रेस अध्यक्षांना सल्ला देणाऱ्या सहा सदस्यीय विशेष समितीचा भाग असतील. तसंच त्यांच्यावर काँग्रेसच्या सरचिटणीस पदाची जबाबदारीही देण्यात आली आहे.

रणदीप सुरजेवाला यांना कर्नाटकचे प्रभारी बनवण्यात आलं असून प्रियंका गांधी यांना उत्तर प्रदेशच्या प्रभारी पदाची जबाबदारी मिळाली आहे.

महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते मुकुल वासनिक यांना मध्य प्रदेशचं काम सोपवण्यात आलं. हरीश रावत यांना पंजाब, ओमान चंडी यांना आंध्र प्रदेश, तारीक अन्वर यांना केरळ आणि लक्षद्वीप, जितेंद्र सिंह यांना आसाम तर अजय माकन यांच्याकडे राजस्थानची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

के. सी. वेणूगोपाल यांच्याकडे पक्षसंघटनाची जबाबदारी सोपवण्यात आली, तर मधुसूदन मिस्त्री यांना केंद्रीय निवडणूक समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्त करण्यात आलं आहे.

राहुल गांधींचे विश्वासू म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मनकीन टागोर यांना तेलंगणच्या प्रभारीपदी नियुक्त करण्यात आलं आहे.

विशेष समिती

24 ऑगस्टच्या CWC मध्ये झालेल्या निर्णयानुसार सहा सदस्यीय विशेष समिती बनवण्यात आली. ही समिती संघटन आणि इतर कामकाज संबंधित प्रकरणात सोनिया गांधी यांना सल्ला व सहकार्य देण्याचं काम करेल.

या विशेष समितीत ए. के. अँटोनी, अहमद पटेल, अंबिका सोनी, के. सी. वेणूगोपाल, मुकूल वासनिक आणि रणदीप सुरजेवाला यांचा समावेश आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


मुकेश अंबानी

आता ताज्या माहितीनुसार, केकेआर या अमेरिकन गुंतवणूकदार कंपनीने रिलायन्सच्या जिओमार्ट या नव्या उपक्रमात सव्वा टक्के हिस्सेदारी विकत घेतली आहे.

जिओ या दूरसंचार कंपनीतल्या आक्रमक गुंतवणुकीबरोबरच रिलायन्सने रिटेल क्षेत्रात जोरदार हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे.

जूनमध्ये कंपनीने जिओ मार्ट ही ऑनलाईन वाण सामान विक्री करणारी सेवा बाजारात आणली. या कंपनीची स्पर्धा भारतातल्या अँमेझॉनशी असेल.

याच जिओमार्टमध्ये आता केकेआरने 5,550  कोटी रुपयांची भागिदारी केली आहे. विशेष म्हणजे केकेआर या कंपनीची रिलायन्समधली ही दुसरी गुंतवणूक आहे.

यापूर्वी रिलायन्स जिओमध्ये कंपनीने 11 हजार कोटींच्या वर गुंतवणूक केली आहे. तर रिलायन्स कंपनीने विक्रमी परकीय गुंतवणूक आणून आपल्यावरचा कर्जाचा भार पूर्णपणे रिकामा करण्याचं धोरण कायम ठेवलंय.

रिलायन्स चालवणार बिग बाजार, 24,713 कोटींचा करार

उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजने शनिवारी 'फ्युचर' समूहाचा किरकोळ आणि घाऊक किराणा व्यवसाय 24,713 कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात ताब्यात घेतला.

या करारामुळे रिलायन्सचा किराणा क्षेत्रातील विस्तार आणखी म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जबूत होणार आहे. 'अ‍ॅमेझॉन'सारख्या ई-व्यापार कंपनीचा तुल्यबळ स्पर्धक म्हणून रिलायन्सने हे पाऊल टाकले आहे. सध्या कंपनीची मार्केट व्हॅल्यू 14.41 लाख कोटी रुपये इतकी झाली आहे.

'रिलायन्स रिटेल व्हेन्चर्स लि.' या रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या उपकंपनीमार्फत हा अधिग्रहण व्यवहार करण्यात आला. या व्यवहारामुळे बिग बझार, एफबीबी, इझीडे, सेंट्रल, फुडहॉल या किराणा नाममुद्रांसह 420 शहरांतील त्यांच्या 1800 विक्री दालनांवर रिलायन्सचे वर्चस्व प्रस्थापित होणार आहे.

फ्यचुर ग्रुप समूहाचे किशोर बियाणी

करारानुसार फ्यूचर समूहाचा रिटेल आणि घाऊक व्यवसाय रिलायन्स रिटेल आणि फॅशन लाइफस्टाईल लिमिटेड (RRFLL) अंतर्गत येईल. RRFLLच्या विलिनीकरणानंतर आरआरएफएलएल फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेडमध्येही गुंतवणूक करेल. रिलायन्स 1200 कोटींची प्रेफरेंन्शियल इश्युद्वारे गुंतवणूक करेल आणि फ्यूचर एन्टरप्रायजेस लिमिटेडमधील 6.09 टक्के हिस्सा खरेदी करेल.

'फ्यूचर' समूहाचा लॉजिस्टिक (रसद पुरवठा) व्यवसाय आणि गोदाम व्यवसायही रिलायन्स ताब्यात घेणार आहे. छोटे व्यापारी आणि किराणा दुकानदार त्याचबरोबर मोठ्या ब्रँडना बरोबर घेण्याचे आमचे धोरण असून ग्राहकांनी मोजलेल्या पैशाचे त्यांना वस्तूंच्या रूपात पुरेपूर मूल्य देण्याचा आमचा प्रयत्न राहील, असे रिलायन्स रिटेलच्या संचालक इशा अंबानी यांनी सांगितले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


मुकेश अंबानी

१. मुकेश अंबानी भारत सरकारचा खर्च वीस दिवस चालवू शकतात!

सरकारकडील पैसा काही कारणास्तव तात्पुरता संपला, तर श्रीमंत व्यक्तींची संपत्ती सरकारला दान केली तर किती काळ सरकार चालू शकेल, असा एक अंदाज घेण्यात आला आहे, ब्लूमबर्ग अब्जाधीश निर्देशांक अहवाल आणि नाणेनिधीचा सरकारी खर्चाचा अहवाल यांचा आधार घेऊन.

लोकसत्तामधल्या वृत्तानुसार, भारताचे श्रीमंत व्यक्ती असलेले मुकेश अंबानी यांची संपत्ती ४०.३ अब्ज डॉलर्स असून ते वीस दिवस भारत सरकारचा खर्च चालवू शकतात.

अमेरिकेचे अब्जाधीश जेफ बेझोस हे तेथील सरकारचा खर्च पाच दिवस चालवू शकतात. ब्रिटनचे ह्यू ग्रॉसव्हेनॉर आणि जर्मनीचे डाएटर श्वार्टझ हे साधारण तेवढाच काळ त्यांच्या संपत्तीवर सरकारचा खर्च चालवू शकतात.

जपान, पोलंड, अमेरिका आणि चीन या देशांचा खर्च जास्त आहे. चीनचे श्रीमंत आणि जगातील सोळाव्या क्रमांकाचे श्रीमंत व्यक्ती असलेले जॅक मा यांची संपत्ती ४७.८ अब्ज डॉलर्स आहे. ते चीनचे सरकार केवळ चार दिवस चालवू शकतात.

2. 'सोहराबुद्दीन खटल्यात न्यायाशी प्रतारणा'

सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणात अनेक अनियमितता आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात न्याया... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

शीच प्रतारणा केली जात असल्याचं मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अभय ठिपसे यांनी व्यक्त केलं आहे.

इंडियन एक्स्प्रेस मध्ये आलेल्या वृत्तानुसार, ठिपसे म्हणाले की, "सोहराबुद्दीन शेख चकमक खटल्याची हाताळणी ज्या प्रकारे केली जात आहे, आणि त्यात अनेक बड्या आरोपींना ज्याप्रकारे मुक्त केलं जात आहे, त्यावरून संशयाला जागा आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयानं स्वत: होऊन कृती करून या खटल्याच्या फेरविचाराची मागणी केली पाहिजे."

या अनियमिततांमुळे न्यायाशीच प्रतारणा सुरू आहे, असं मत त्यांनी 'इंडियन एक्सप्रेस'ला दिलेल्या मुलाखतीत मांडलं.

"या प्रकरणातील बऱ्याच आरोपींना अनेक वर्षांसाठी जामीन नाकारण्यात आला. मात्र काही वर्षांनी या आरोपींविरोधात प्राथमिकदृष्ट्या कोणताही तक्रार नसल्याचं कोर्टानंच म्हटलं. ही बाब काहीशी असामान्य वाटते. यात मोठ्या अधिकाऱ्यांना यातून सहसलामत सुटता आलं. मात्र, त्यांच्यासारखेच आरोप असणाऱ्या कनिष्ठ आरोपींची सुटका झाली नाही," असंही ठिपसे म्हणाल्याचं या वृत्तात स्पष्ट करण्यात आलं.

3. गारपीटग्रस्तांना आज मदत जाहीर होणार?

रविवारी झालेला अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे राज्यातील सव्वा लाख हेक्टर शेती बाधित झाली असून गहू, हरभरा, ज्वारी, कांदा आणि रब्बी हंगामातील फळांचं प्रचंड नुकसान झालं आहे.

गारपिटीमुळे तीन मृत्यूही झाले आहेत. अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीचा प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाला असून, बुधवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मदतीचा निर्णय घेतला जाणार आहे. कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी दैनिक दिव्य मराठीशी बोलताना ही माहिती दिली.

दरम्यान, याच वृत्तापत्रातील दुसऱ्या एका बातमीनुसार, बीड जिल्ह्यांत २४ तासात दोन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून आपलं आयुष्य संपवलं. दोन्ही शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणाने आत्महत्या केल्याचं या वृत्तात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

4. 40 टक्के शेतकऱ्यांचे ऋणमाफी अर्ज बाद

गेल्या वर्षी जून महिन्यात शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसाठी उग्र आंदोलन हाती घेतलं होतं. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारने बळीराजासाठी ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली होती.

मात्र तांत्रिक अडचणी, तसेच शेतकऱ्यांनी सादर केलेली माहिती आणि सरकारकडील माहिती यांतील तफावत आदी कारणांमुळे अर्जदार शेतकऱ्यांपैकी सुमारे ४० टक्के शेतकऱ्यांचे अर्ज आजवर बाद झाल्याचं आकडेवारीवरून उघड झालं आहे, असं वृत्त...


मुकेश अंबानी आणि मिलिंद देवरा

या व्हीडिओमध्ये कोटक उद्योग समूहाचे उदय कोटक तसेच क्रिश रामनानी यांच्यासारखे उद्योगपतीही आहेत. परंतु सर्वांत लक्षवेधी नाव आहे ते म्हणजे रिलायन्स उद्योग समूहाच्या अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांचं.

"मिलिंद देवरा यांना दक्षिण मुंबईच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतीक परिस्थितीची जाणीव आहे," असं सांगत मुकेश अंबानी हे "Milind is the man for South Mumbai," असं म्हणाले आहेत.

त्यामुळे देशातील सर्वात मोठ्या उद्योगपतीचा आणि जगातील श्रीमंत व्यक्तींपैकी एका व्यक्तीचा आपल्याला पाठिंबा आहे, असा संदेश मिलिंद देवरा यांनी लोकांपर्यंत पोहोचवला आहे.

रफाल घोटाळ्याच्या मुद्दयावरून अनिल अंबानी यांच्याविरोधात काँग्रेसने रान उठवले असताना मुकेश अंबानी यांचा देवरा यांनी उघड पाठिंबा कसा घेतला, हा प्रश्न आता विचारला जात आहे.

याबाबत NDTVशी बोलताना मिलिंद देवरा यांनी या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत असं स्पष्ट केलं आहे.

मुरली देवरा आणि उद्योजक

मिलिंद देवरा यांचे वडील आणि माजी केंद्रीय मंत्री मुरली देवरा एक उद्योगस्नेही राजकारणी म्हणून ओळखले जात. मुंबई दक्षिण मतदारसंघाचं त्यांनी अनेक वेळ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा प्रतिनिधित्व केलं होतं.

1968 साली ते मुंबई पालिकेत पहिल्यांदा नगरसेवक म्हणून निवडून गेले. त्यानंतर 1977 साली ते मुंबईचे महापौरही झाले.

"1980 साली त्यांनी लोकसभेची निवडणूक लढवली, तेव्हा त्यांचे 'इलेक्शन एजंट' म्हणून धीरूभाई अंबानी यांनी काम केले होते," असं ज्येष्ठ पत्रकार दिनकर रायकर सांगतात. देवरा यांचे आणि अनेक उद्योगपतींचे चांगले संबंध होते. तसंच मुकेश आणि अनिल यांच्याशीही घरोब्याचे संबंध होते, असं रायकर यांनी सांगितले.

मित्तल इन्व्हेस्टमेंट आणि आर्सेलर मित्तरचे अध्यक्ष लक्ष्मी मित्तल 500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्याचा प्रतीकात्मक चेक देताना. सोबत मुरली देवरा, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री दिनशा पटेल आणि एचपीसीएलचे अध्यक्ष अरुण बालकृष्णन. हा फोटो वर्ष 2007मधील आहे.

संपुआच्या दोन्ही सरकारांमध्ये 29 नोव्हेंबर 2006 ते 18 नोव्हेंबर 2011 या कालावधीमध्ये मुरली देवरा पेट्रोलियम मंत्री होते. दोन दशकांहून अधिक काळ ते मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. आता या पदावर मिलिंद देवरा कार्यरत आहेत.

'दोन गोष्टी वेगवेगळ्या'

मुकेश अंबानी यांनी मिलिंद देवरा यांच्याबाजूने बोलण्यातून कोणता संदेश जातो, याबाबत बोलताना लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर म्हणाले, "अंबानी उद्योगसमूह आता इतक्या मोठ्या पातळीवर गेला आहे की त्यांना आता कोणत्याही राजकीय पक्षाशी देणंघेणं असण्याचं कारण उरलेलं नाही. उलट कोणताही राजकीय पक्ष त्यांच्यापासून दूर राहू शकत नाही."

महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, मुरली देवरा आणि निता अंबानी. हा फोटो 2006मधील आहे.

तसेच लहान भाऊ अनिल यांना काँग्रेस विरोध करत असताना मुकेश कसे त्यांना पाठिंबा देऊ शकतात, अशी शंका यायची गरज नाही, असंही कुबेर सांगतात.

"कागदोपत्री त्यांचे उद्योग, कुटुंब वेगवेगळे आहेत. काँग्रेसनं अनिल अंबानी यांच्याविरोधात रान उठवलं असलं तरी मुकेश यांनी काँग्रेसविरोधातच बोललं पाहिजे, असं नाही," कुबेर सांगतात.

'सोबो' - एक उच्चभ्रू मतदारसंघ

दक्षिण मुंबई हा आज देशातील श्रीमंत मतदारसंघांपैकी एक मतदारसंघ आहे. यात कुलाबा, शिवडी, भायखळा, मुंबादेवी, वरळी, मलबार हिल हे विधानसभेचे मतदारसंघ येतात. अनेक उद्योगांची मुख्यालयं, पोर्ट, रिझर्व्ह बँक तसंच फोर्टमधील अनेक जुन्या वास्तू या मतदारसंघामध्ये येतात.

इथल्या उच्चभ्रूंमुळे तयार झालेल्या संस्कृतीला आणि या परिसराला 'सोबो' (साऊथ...


मुकेश अंबानी यांचं मुंबईतील घर

1) माझे पती आत्महत्या करू शकत नाहीत : विमला हिरेन

उद्योजक मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटकांसाह सापडलेल्या गाडीचे मालक मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह ठाण्यातील रेतीबंदर खाडीत सापडला. या मृत्यूबद्दल संशय व्यक्त केला जात असतानाच, मनसुख हिरेन यांच्या पत्नी विमला हिरेन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली.

"माझे पती आत्महत्या करू शकत नाहीत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी आणि सत्य समोर यावं. आमचं पूर्ण कुटुंब भरडलं जात आहे," असं विमला हिरेन माध्यमांशी बोलताना म्हणाल्या. एबीपी माझानं ही बातमी दिली आहे.

विमला हिरेन यांनी सांगितलं, "पोलिसांच्या सूचनेनुसार ते वेळोवेळी चौकशीला जात होते. दिवसभर त्यांना तिथं बसवलं जायचं. त्यांनी पूर्ण सहकार्य केलं. कालही (4 मार्च) त्यांना बोलावलं, ते गेले पण परत आलेच नाहीत. रात्री दहा वाजल्यानंतर त्यांचा फोन बंद झाला."

कांदिवलीहून क्राईम ब्रॅंचच्या तावडे नावाच्या व्यक्तीचा कॉल आला होता, त्यांनी घोडबंदरला भेटायला बोलावलं होतं, असाही दावा विमला यांनी केलाय.

मनसुख हिरेन हे कोणत्याही दबावात नव्हते, असंही त्या म्हणाल्या.

2) अध... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िवेशनात हजेरी लावलेल्या विजय वडेट्टीवारांना कोरोनाची लागण

महाराष्ट्राचे मदत व पुनर्विसन मंत्री, तसंच काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. डॉक्टरांनी त्यांना विलगीकरणात राहण्याचा सल्ला दिला आहे. टीव्ही 9 मराठीने ही बातमी दिली आहे.

विशेष म्हणजे, विजय वडेट्टीवार हे सध्या सुरू असलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सहभागी झाले होते. त्यांचा कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यानंतर विलगीकरण कक्षात राहण्याचा सल्ला त्यांना देण्यात आलाय.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला एक मार्चपासून सुरुवात झाली. या अधिवेशनात वडेट्टीवार सहभागी झाले होते. त्यामुळे त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांनी चाचणी करावी, असं आवाहनही करण्यात आलं आहे.

3) 75 व्या स्वातंत्र्यदिनासाठी 259 जणांची समिती

भारताच्या 75 व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या सोहळ्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात 259 जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. देशातील विविध क्षेत्रातील दिग्गजांचा या समितीत समावेश आहे. हिंदुस्तान टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

मोदींच्या नेतृत्त्वात स्थापन झालेल्या या समितीत काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, गृहमंत्री अमित शाह, सरन्यायाधीश शरद बोबडे, योगगुरू रामदेवबाबा इत्यादी व्यक्तींचा समावेश आहे.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन, माजी क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर, हेही या समितीत आहेत.

भारताचा 75 वा स्वातंत्र्य दिन राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कशाप्रकारे साजरा करावा, त्यासाठी काय नियोजन असावं, अशा सर्व गोष्टींचा विचार आणि निर्णय ही समिती घेणार आहे.

4) कोरोना काय पक्षाचा कार्यकर्ता नाही, राऊतांचा राज ठाकरेंना टोला

कोरोनाकाळात मास्क वापरण्यास नकार देणाऱ्या मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी टोला लगावला आहे. कोरोना काय आपल्या पक्षाचे कार्यकर्ते नाहीत, असं राऊत म्हणाले. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.

राज ठाकरे हे सध्या नाशिकच्या दौऱ्यावर आहेत. नाशिकमध्ये त्यांच्या स्वागतासाठी आलेले मनसेचे माजी महापौर अशोक मुर्तडक यांनी घातलेला मास्क राज ठाकरे यांनी काढायला लावला. याबाबत माध्यमांमध्ये प्रचंड चर्चा झाली.

याचबाबत संजय राऊत म्हणाले, "करोनाचे विषाणू काय आपल्या पक्षाचे कार्यकर्ते नाहीत. ते कोणालाही सोडत नाहीत. याच्यापासून तुम्हाला त्रास आहे आणि तुमच्यामुळे...


मुकेश अंबानी यांच्या बंगल्याबाहेर स्फोटकांनी भरलेली गाडी 25 फेब्रुवारीला सापडली होती.

24 आणि 25 फेब्रुवारीच्या मधली रात्र...

मुंबईतल्या प्रियदर्शनी पार्क जंक्शनजवळ एक स्कॉर्पियो थांबली होती.

साधारण 1 वाजून 40 मिनिटांच्या सुमारास एक पांढरी इनोव्हा आली आणि या दोन्ही गाड्या भायखळ्य़ाच्या दिशेने निघाल्या.

खडा पारसी जंक्शनला उजवीकडे वळत त्या महालक्ष्मीच्या रस्त्याला लागल्या. इथेच कारमायकल रोडवर मुकेश अंबानींचं अँटिलिया हे निवासस्थान आहे.

25 फेब्रुवारीच्या पहाटे 2 वाजून 18 मिनिटांनी या गाड्या अंबानींच्या घराबाहेर पोहोचल्या.

इथे स्कॉर्पिओ पार्क करण्यात आली तर इनोव्हा पुढे गेली. हीच इनोव्हा नंतर मुलुंड टोल नाका पार करून ठाण्याच्या दिशेने जाताना दिसली... आणि नंतर गायब झाली.

मुकेश अंबानींच्या सुरक्षा रक्षकांनी ही बेवारस गाडी हेरली, आणि पोलिसांना कळवलं.

आधी स्थानिक पोलीस आले... आणि मग पाठोपाठ बॉम्ब स्क्वॉड आलं... सगळ्या परिसरात बंदोबस्त लावून गाडी उघडण्यात आली.

गाडीमध्ये होत्या जिलेटीनच्या 20 कांड्या... साधारण अडीच किलो वजनाच्या... काही नंबरप्लेट्स आणि एक धमकी देणारी चिठ्ठी...

पण या का... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंड्या नुसत्याच होत्या... त्या एकमेकांशी सर्किटने जोडून त्याचा बॉम्ब करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे त्यांचा स्फोट झाला नसता. मग शोध सुरू झाला, गाडीच्या मालकाचा.

स्कॉर्पिओ कोणाच्या मालकीची?

मनसुख हिरेन नावाची व्यक्ती ही गाडी वापरत होती हे पोलिसांच्या लक्षात आलं आणि पोलिसांनी त्यांना संपर्क केला. पण या गाडीचं स्टिअरिंग जॅम झाल्याने आपण ती विक्रोळीजवळ रस्त्यावर पार्क केली होती, आणि तिथून ती चोरीला गेली असं मनसुख यांनी पोलिसांना सांगितलं. विक्रोळी पोलिसांमध्ये कार चोरीला गेल्याची तक्रारही दाखल आहे.

पण मुळात ही गाडी होती - सॅम न्यूटन नावाच्या माणसाच्या मालकीची.

मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह मुंब्रा खाडीत सापडला.

सॅम यांची मनसुखकडे उधारी होती, आणि त्यांनी पैसे फेडले नाहीत म्हणून मनसुखने गाडी स्वतःकडे ठेवून घेतली. पण ही गाडी मनसुख यांच्या नावावर ट्रान्सफर करण्यात आली नव्हती, असं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितलं.

पण ही गाडी आपली असल्याचं मनसुख यांनी मान्य केल्याचा दावा भाजप नेते देवेंद्र फडणवीसांनी केला. 5 मार्चला देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान हा मुद्दा मांडला आणि मनसुख हिरेन यांना सुरक्षा देणं महत्त्वाचं असल्याचं म्हटलं...

आणि काहीच तासांनी मनसुख हिरेन यांच्या संशयास्पद मृत्यूची बातमी आली.

मनसुख हिरेन यांचा मृत्यू हत्या की आत्महत्या?

4 मार्चच्या संध्याकाळी दुकानातून घरी जायला बाहेर पडलेले मनसुख घरी पोहोचलेच नाहीत. आपण तावडे नावाच्या ऑफिसरला भेटायला कांदिवलीला जाणार असल्याचं मनसुख यांनी घरच्यांना सांगितलं होतं. पण हे तावडे नेमके कोण? हे अजूनही उघड झालेलं नाही.

त्यांची वाट पाहून शुक्रवारी - 5 मार्चला त्यांच्या कुटुंबीयांनी ते बेपत्ता झाल्याची तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी चौकशी सुरू केली, आणि मुंब्रा खाडीत एक मृतदेह सापडल्याचं कळलं.

घटनास्थळाचं दृश्य

5 मार्चच्या सकाळी साडे दहाच्या सुमारास रेती बंदर खाडीतून मनसुख याचा मृतदेह क्रेनने काढण्यात आला. हा मृतदेह खाडीत 50-60 फूट आत मातीत रूतला होता आणि मृतदेहाच्या तोंडावर 4-5 रुमाल होते. त्यांचे हात बांधलेले होते, असा दावा देवेंद्र फडणवीसांनी केला, पण हात बांधलेले नसल्याचं गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी सांगितलं. पोस्टमॉर्टम करण्यात आलं आणि व्हिसेरा फॉरेन्सिक लॅबला पाठवण्यात आला.

मनसुख यांची हत्या झाली, असा आरोप कुटुंबियांनी केला आणि ATS ने अज्ञातांच्या...


मुकेश वाणिया

जया त्यांचे पती मुकेश वाणिया आणि त्यांची एक नातेवाईक सविता हे तिघं शापूरच्या औद्योगिक भागात कचरा गोळा करण्याचं काम करत. रविवारी सकाळी तिघंही कामावर होते. अचानक पाच लोकांनी येऊन त्यांना मारहाण करायला सुरुवात केली.

"फॅक्टरीच्या बाजूनं पाच व्यक्ती आले आणि आम्हाला मारहाण करायला सुरुवात केली," असं जयाबेन यांनी बीबीसी गुजरातीला सांगितलं.

मुकेश यांच्या पत्नी जयाबेन यांना सुद्धा मारहाण केली

त्या पुढे म्हणाल्या, "त्यांनी आमच्यावर चोरीचा आळ घेतला आणि आम्हाला पट्टयानं मारायला सुरुवात केली. त्यांनी आम्हाला फॅक्टरीपर्यंत ओढत नेलं आणि माझ्या पतीला आत घेऊन गेले. मला आणि सविताला तिथून जायला सांगितलं."

वडगाममधले आमदार जिग्नेश मेवाणी यांनी या घटनेबद्दल ट्वीट केलं आणि एक व्हीडिओ शेअर केला. त्यात मुकेश यांना एका दोरीनं बांधलं आहे आणि एक माणूस त्यांना रॉडनं मारहाण करताना व्हीडिओमध्ये दिसत आहे.

जेव्हा त्या दोघी आपल्या घरी गेल्या तेव्हा त्यांच्यावर गुदरलेला प्रसंग त्यांनी शेजाऱ्यांना सांगितला. सगळेजण रादडिया फॅक्टरीत पोहोचले. तिथंच मुकेश यांना मारहाण होत होती. जेव्हा ते सर्व तिथे पोहोचल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े तेव्हा मुकेश गंभीर जखमी अवस्थेत आढळले.

मुकेश यांना मोटरसायकलवरून घरी आणण्यात आलं आणि त्यांना राजकोटमधल्या सरकारी रुग्णालयात नेण्यात आलं. तिथं डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं.

शवविच्छेदनानंतर त्यांचा मृतदेह सुरेंद्रनगर जवळ परनाला या त्यांच्या गावी नेण्यात आला. जयाबेन यांनी FIR दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी पाच जणांना अटक केली आहे. अॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत त्यांना ही अटक झाली आहे.

गुजरातचे गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंग जडेजा यांनी या प्रकरणी अधिक चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

मुकेश यांचा मृतदेह याच रुग्णवाहिकेतून नेण्यात आला.

एप्रिल 2018मध्ये सुप्रीम कोर्टाने SC-ST कायद्याखाली गुन्हा दाखल झाल्यावर तात्काळ अटक करण्याचे आदेश दिले होते. पुढे काही दिवसांनी सात दिवसांच्या प्राथमिक चौकशीनंतर गरज पडल्यास लगेच अटक करावी असे निर्देश कोर्टानं दिले होते.

दलित हक्कांचे कार्यकर्ते मार्टिन माकवन बीबीसी'ला म्हणाले, "हा कायदा दलितांना आपले हक्क मिळवण्यासाठी एकमेव मार्ग होता. पण आता त्यांच्याकडे तोही नाही. लोक आता कायद्यालासुद्धा घाबरत नाहीत. माझ्यामते ही एका व्यक्तीची समस्या नाही तर दीर्घकाळापासून जे सुरू आहे त्याचा हा परिणाम आहे. हे असंच सुरू राहिलं तर भविष्यात हा हिंसाचार थांबण्याची कोणतीही चिन्हं दिसत नाहीत."

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं या प्रकरणी स्वतःहून दखल घेत गुजरात सरकारला नोटीस बजावली आहे. गुजरातच्या मुख्य सचिवांना ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्याला उत्तर देण्यासाठी त्यांना 4 आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. याचवेळी या संदर्भात केलेल्या कारवाईची माहिती देण्याचे आदेश सुद्धा आयोगानं गुजरात सरकारला दिले आहे.

गुजरातमधील दलित अॅट्रॉसिटी केसेस

मे महिन्याच्या सुरुवातीला देस्सामध्ये एका दलित कुटुंबाला धमक्यांचे मेसेज आले होते. कारण त्यांनी लग्नाच्या पत्रिकेत सिंह असा शब्द वापरला होता. पारंपारिकरित्या सिंह हे फक्त राजपूत लोक आपल्या नावामागे लावतात.

मार्च 2018 मध्ये भावनगरच्या टिंबीमध्ये एका दलित युवकाला घरी घोडा ठेवण्याच्या आरोपावरून हत्या झाली. हा युवक एका मुलीचा छळ करण्याच्या प्रकरणात आरोपी होता असं पोलिसांनी सांगितलं. पीडितांच्या कुटुंबानं हे आरोप फेटाळले आणि राजपूत व्यक्तींविरुद्ध तक्रार दाखल केली.

ऑक्टोबर 2017 मध्ये दलित युवकाला मिशी ठेवण्याच्या कारणावरून मारहाण करण्यात आली. तेव्हापासून सोशल मीडियावर...


मुख्तार हे बंगाल सोडून कामानिमित्त बाहेर पडणारे एकटे नाहीत. नंदीग्रामच्या प्रत्येक गावातले हजारो तरुण मुंबई, पुणे, दिल्ली, बंगलोर, चेन्नईला नोकरी करतात. कारण इथे नोकऱ्याच नाहीत, असं ते म्हणतात. आणि तो या निवडणुकीतला महत्त्वाचा मुद्दा जाणवतो.

तसं पाहायला गेलं तर नंदीग्राम हे बंगालच्या उपसागराशेजारी वसलेलं साधं, छोटं गाव. पण इथे सध्या कमालीची लगबग सुरू आहे. भातशेतांतून जाणाऱ्या अरुंद, नागमोडी रस्त्यांवर ट्रॅफिक जाम होताहेत. दुतर्फा लावलेल्या नारळ आणि केळीवर गाड्यांनी लोटलेले धुळीचे थर जमलेत.

पोलिसांच्या गाड्या, निमलष्करी दलांच्या गाड्या, निवडणूक आयोगाच्या गाड्या, नेत्यांच्या गाड्या, पत्रकारांच्या गाड्या. नुसत्या गाड्याच गाड्या! इथल्या तापलेल्या रस्त्यांवरून या एअर कंडिशनर गाड्या हॉर्न वाजवत जातात, तेव्हा गावातली म्हातारी माणसं उपरण्याने वारा घेत हा पंचवार्षिक सोहळा शांतपणे पाहतात. त्यांच्या चेहऱ्यावर ना आनंद, ना दुःख.

इथून विधानसभेच्या रिंगणात यावेळी उतरल्या आहेत खुद्द मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी. त्यांना आव्हान देताहेत त्यांचे आधीचे पट्टशिष्य शुभेंदू अधिकारी. आता ते भाजपच्या तिकिटावर उ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

भे आहेत. या अटीतटीच्या निवडणुकीकडे देशाचं लक्ष लागलंय. कारण इथे ममता पडल्या तर त्याचे पडसाद देशाच्या राजकारणावर उमटतील.

त्यामुळेच मुख्यमंत्री नंदीग्राममध्ये ठाण मांडून बसल्या आहेत. दूर दूर वसलेल्या वाड्या-वस्त्या त्यांनी व्हीलचेअरवरून फिरून पिंजून काढल्या आहेत. दुसरीकडे देशाचे गृहमंत्री अमित शहांनीही मोठाले रोड शो केले.

दुर्गा पूजेच्या विसर्जनाची मिरवणूक निघते, तसे अमित शहांचे रोड शो होते. ढोल-ताशे, तालावर नाचणारे तरुण. नजर फिरवावी तिकडे भगवा रंग. भगवे झेंडे, भगवे ट्रक, भगव्या टोप्या, भगव्या साड्या. सगळं सिंक्रोनाइज्ड आणि काळजीपूर्वक प्लॅन केलेलं.

दुसरीकडे ममतांचे व्हीलचेअरवचे रोडशो तुलनेने साधे. त्यांची व्हीलचेअर अतिशय वेगाने धावते. त्या ज्या स्पीडने चालतात, त्याच स्पीडने व्हीलचेअर धावते. जायबंदी झाल्या तरी त्यांचा स्थायीभाव बदलेला दिसत नाही.

'आमच्याकडून चूक झाली'

नंदीग्राम हा पूर्व मेदिनीपूर जिल्ह्यालता मतदारसंघ. इथल्या सुपीक जमिनीवर 2007 साली तेव्हाच्या डाव्या सरकारने उद्योग-धंदे आणण्याचा घाट घातला. इथून हाल्दिया आणि इतर बंदरं जवळ आहेत. त्यामुळे ते व्यापाऱ्याच्या दृष्टीने सोयीचं झालं असतं.

जसा महाराष्ट्रात आधी जैतापूरला किंवा आता नाणारला विरोध झाला, तसाच इथल्या शेतकऱ्यांनी जमिनी द्यायला विरोध केला. त्या विरोधाला पाठिंबा दिला ममता बॅनर्जींनी. त्या तेव्हा विरोधी पक्षात होत्या.

नंदीग्रामच्या निवडणुकीत मुख्तार उद्धव ठाकरेंचं नाव का घेतोय?

विरोध इतका तीव्र झाला की कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती ओढावली. गोळीबार झाला. त्यात अनेकांचे जीव गेले. या आंदोलनामुळे ममता बॅनर्जी केंद्रस्थानी आल्या आणि त्यांनी डाव्यांची तीन दशकांची सत्ता उलथवून लावली.

उद्योगांविरोधात आंदोलन करून ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री झाल्या. नंदीग्रामची रासायनिक औद्योगिक वसाहत रद्द झाली आणि सिंगूरचा टाटा नॅनोचा कारखाना गुजरातला गेला. मुख्यमंत्री झाल्यावर उद्योगांना बंगालमध्ये आणणं ममतांना जड गेलं.आधीच गरीब आणि मागास असलेल्या या राज्यात उद्योगधंदे आल्याशिवाय रोजगार निर्मिती होणं कठीण. आम्ही ज्यावेळी इथल्या गावांमध्ये फिरलो तेव्हा नोकरी आणि धर्म हेच दोन मुद्दे जाणवले. आधी नोकरीविषयी बोलूया.

रेयापाडा नावाच्या गावातला चंदन भुनिया नावाचा तरुण म्हणाला, "आलेल्या उद्योगांविरुद्ध आंदोलन करणं ही आमची चूक होती. आता आमच्याकडे नोकऱ्याच नाहीत," इतर...


मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत

पाचही राज्यातल्या निवडणुकांची प्रक्रिया 15 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे. या घोषणेनंतर पाचही राज्यात अचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. तेलंगणा ती विधानसभा बरखास्तीपासूनच लागू झालेली आहे, असं मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी सांगितलं.

छत्तीसगढमध्ये 12 नोव्हेंबर रोजी दक्षिण छत्तीसगढमधल्या 18 विधानसभा मतदारसंघात मतदान होईल. तर उरलेल्या 72 जागांवर 20 नोव्हेंबर रोजी मतदान होईल.

मध्यप्रदेश आणि मिझोराममध्ये सर्व मतदारसंघात 28 नोव्हेंबरला मतदान होईल. तसेच, राजस्थान आणि तेलंगणा या दोन राज्यात 7 डिसेंबर रोजी मतदान होईल.

या सर्व राज्यात मतमोजणी 11 डिसेंबर रोजी होणार आहे.

वेळ का बदलली?

आज दुपारी 12.30 निवडणूक आयोग ही घोषणा करणार होतं. मात्र ही वेळ बदलून 3.30 वाजता ही घोषणा करण्यात आली. त्यावरून काँग्रेसने भाजपावर टीकास्त्र सोडलं. त्याबद्दलच स्पष्टीकरण निवडणूक आयुक्तांनी दिलं. काही तांत्रिक कारणे आणि कोर्टाचे निकाल यामुळे ही वेळ बदलावी लागली, असं मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत म्हणाले.

राजकीय पक्षांना सगळ्यात राजकारण दिसतं, त्यामुळे त्यावर आपल्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

याला काही बोलायचे नाही, असंही रावत यांनी स्पष्ट केलं.

वेळापत्रक

पाच राज्यांतील मतदानाच्या आणि मतमोजणीच्या तारखा खालीलप्रमाणे :

पक्षीय बलाबल

पाच राज्यातील सध्याचं पक्षीय बलाबलावर एक नजर टाकूया -

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा हे राज्यातील निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी मंगळवारी (17 सप्टेंबर) मुंबईत पोहोचले. त्यांच्यासोबत निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा आणि सुनील चंद्रा हेसुद्धा असतील. राजकीय पक्षाच्या नेत्यांसोबतच प्रशासकीय अधिकारी आणि पोलिसांसोबत चर्चा केल्यानंतर बुधवारी (18 सप्टेंबर) पत्रकार परिषद घेतली जाईल.

महाराष्ट्रासोबतच झारखंड आणि हरियाणाच्याही निवडणुका असल्यामुळे तीनही राज्यांच्या निवडणुका आज जाहीर होणार आहेत.

निवडणुकांची तारिख कळायला इतका उशीर का झाला?

निवडणूक आयोग स्वायत्त असलं तरी प्रत्येक सरकार आपापल्या सोयीनं निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करत असतं, असा आरोप नेहमीच होताना दिसतो. शिवाय, प्रचारासाठी वेळ कमी दिला जातो, अशीही ओरड नेहमीच राजकीय पक्षांकडून होत असते.

यंदाही निवडणुका जाहीर होण्यास विलंब का होतोय? त्यामागची नेमकी कारणं काय?

उदाहरणादाखल, 2004 सालापासूनच्या महाराष्ट्राच्या निवडणुकांचे कार्यक्रम पाहिल्यास, निवडणुका जाहीर झाल्यापासून मतदानापर्यंत किती अवधी ठेवला जातो, हे लक्षात येतं.

निवडणुका कधी जाहीर होणार?

•2004 साली 11व्या विधानसभेसाठी निवडणुका 24 ऑ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गस्ट 2004 रोजी जाहीर झाल्या आणि त्याच दिवसापासून आचारसंहिता लागू झाली. 13 ऑक्टोबर 2004 रोजी मतदान आणि 16 ऑक्टोबर 2004 रोजी निकाल जाहीर झाला.

•2009 साली 12व्या विधानसभेसाठी मतदान झालं. त्यावेळी 31 ऑगस्ट 2009 रोजी निवडणुका जाहीर झाल्या आणि त्याच दिवसापासून आचारसंहिता लागू झाली. 13 ऑक्टोबर 2009 रोजी मतदान आणि 22 ऑक्टोबर 2009 रोजी मतमोजणी झाली.

•2014 साली 13व्या विधानसभेसाठी मतदान झालं. त्यावेळी 12 सप्टेंबर 2014 रोजी निवडणुका जाहीर झाल्या आणि त्याच दिवसापासून आचारसंहिताही लागू झाली. 15 ऑक्टोबर रोजी मतदान पार पडून, 19 ऑक्टोबरला निकाल जाहीर झाला.

गेल्या तीन विधानसभा निवडणुकांच्या तारखांची तुलना केल्यास,

•2004 साली निवडणूक जाहीर झाल्यापासून निकालापर्यंत 46 दिवसांचा अवधी होता.

•2009 साली निवडणूक जाहीर झाल्यापासून निकालापर्यंत 53 दिवसांचा अवधी होता.

•2014 साली निवडणूक जाहीर झाल्यापासून निकालापर्यंत 38 दिवसांचा अवधी होता.

मात्र या विधानसभेची मुदत जर 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी संपते तर त्याला 17 सप्टेंबरपासून 53 दिवस उरतात.

'सत्ताधारी सोय पाहतात, पण आयोगानं निष्पक्ष राहिलं पाहिजे'

महाराष्ट्राच्या माजी निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांच्या माहितीनुसार, निवडणूक जाहीर जाहीर झाल्यानंतर निवडणुका होईपर्यंत 45 दिवसांचा कालावधी जावा लागतो. कारण निवडणुकीची प्रक्रियेलाच तेवढा वेळ लागतो.

निवडणूक प्रक्रिया

त्या पुढे म्हणाल्या, "निवडणुकीचा कालावधी कमी करून प्रत्येक सत्ताधारी आपापली सोय पाहतात. नियमाला अनुसरून केलं तर असं होणार नाही. मध्यंतरी लोकसभा निवडणुकाही अशाच झाल्या आणि दुर्दैव म्हणजे, आपलं निवडणूक आयोगही सत्ताधारी पक्षाच्या तालावर नाचत राहिलं. कुणीच विरोध केला नाही."

"निवडणूक आयोग घटनात्मक संस्था आहे. ते ठामपणे सांगू शकतात, निवडणुका पुढे-मागे होऊ शकत नाहीत. त्यांना कुणी काही करू शकत नाही. पण कुणीच विरोध करताना दिसत नाही," असं त्या पुढे सांगतात.

"निवडणूक आयुक्तांनी कणखर राहिलं पाहिजे आणि निष्पक्ष राहिलं पाहिजे. मात्र अनेकांना निवृत्तीनंतर काही ना काही मिळण्याची अपेक्षा असते, त्यामुळं सरकारच्या सोयीचं पाहतात," असा गंभीर आरोपही नीला सत्यनारायण यांनी केला.

'सत्ताधारी पक्षांचा कल पाहूनच आयोग काम करतं'

निवडणूक उशीरा जाहीर होण्यास भाजपची महाजनादेश यात्रा कारणीभूत असल्याचा आरोप ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांनी केला....


मुख्य प्रवाहाचा नायक असूनही प्रवाहापासून अलिप्त राहून काम करता येतं हा धडा अलिस्टर कुकनं घालून दिला. टोकाच्या जीवघेण्या शर्यतीत स्वत्व कसं जपावं याचं कुकची कारकीर्द आदर्श वस्तुपाठ आहे.

कुकच्या करिअरची टाइमलाइन आहे- 2006 ते 2018- बारा वर्ष अर्थात एक तप. क्रिकेटमध्ये आणि एकूणही कुक हा नव्या पिढीचा प्रतिनिधी. पण कुकची वाट अनवट अशी.

तो फेसबुकवर नाही, त्याचं ट्वीटर हँडल नाही, इन्स्टाग्रामवर अकाऊंट नाही. साहजिकच अमुक इतके फॉलोअर्स वगैरे चर्चा नाही. एका सोशल मीडिया पोस्टसाठी अमुक कोटी कमावण्याचा प्रश्नच नाही. वैयक्तिक आयुष्यातल्या घटनांची घोषणा, फोटो, व्हीडिओ अपलोड करण्याचा विषयच नाही.

तो केसांना जेल लावत नाही. अतरंगी रंगाच्या केशरचना करत नाही. त्याच्या शरीरावर टॅटू नाहीत. डीजेसदृश म्युझिक तो ऐकत नाही. सेलिब्रेटी गर्लफ्रेंड नाही. कोणाशी सूत जुळल्याच्या- ब्रेकअपच्या वार्ता नाहीत. नाइटक्लब/पब/बारमध्ये मद्यधुंद अवस्थेत धिंगाणा घातल्याची नोंद नाही. तुफान वेगानं गाडी चालवल्यामुळे पोलिसांनी दंड केल्याची घटना नाही.

क्रिकेट हाच कुकचा ध्यास पण जिंकण्यासाठी प्रतिस्पर्ध्यांना उकसवण्यासाठी तो शिव्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा-शेरेबाजी करत नाही. बॉल कुरतडणं-चावणं असलं लाजिरवाणं वागत नाही.

मॅचदरम्यान, आधी तसंच नंतर खोचक टोमणे, बढाया वगैरे मारायचा संबंधच नाही. कुक हे रसायनच अनोखं आहे. त्याचा वाण बावनकशी आहे. क्रिकेटपटूइतकंच कुकचं माणूस म्हणून योगदान मोलाचं आहे.

पोरसवद्या वयात इंग्लंडसाठी खेळणारा मुलगा ते 33व्या वर्षी क्रिकेटपासून बाजूला होण्याचा निर्णय घोषित करणारा लिजंड कुक हा प्रवास खूप काही शिकवणारा. त्यासाठी थोडी पार्श्वभूमी समजून घेणं आवश्यक आहे.

ही गोष्ट आहे 2006 मधली म्हणजे 12 वर्षांपूर्वीची. इंग्लंडचा संघ भारत दौऱ्यावर होता. मार्कस ट्रेस्कॉथिक हा त्यांचा भरवशाचा ओपनर. पण या पठ्यानं मानसिक आजाराचं कारण देत अख्ख्या दौऱ्यातूनच माघार घेतली. इंग्लंडला मोठा दणका होता.

पदार्पणाच्या कसोटीत शतक झळकावल्यानंतर आनंद साजरा करताना अॅलिस्टर कुक.

महिना होता मार्च- दिवस उकाड्याचे आणि तोंड द्यायचंय भारताच्या स्पिनर्सना. इंग्लंडसमोर अस्मानी-सुलतानी अशी दोन्ही संकटं. रिप्लेसमेंट म्हणून काही नावं चर्चेत होती. अलिस्टर कुक हे नाव अग्रणी होतं. पण एक अडचण होती. 21 वर्षांचा कुक त्यावेळी इंग्लंड अकादमी संघातर्फे खेळण्यासाठी वेस्ट इंडिजमध्ये होता.

निवडसमिती ठाम राहिली आणि इंग्लंड क्रिकेट बोर्डानं कुकला बोलावलं. दिवस कमी, सोंगं फार अशी परिस्थिती. व्हिसा आणि अन्य तांत्रिक गोष्टी उरकून कुक वेगवेगळे टाइमझोन्स आणि प्रदीर्घ विमानप्रवास करून मुंबईमार्गे नागपुरात पोहोचला. जेटलॅग वगैरे सबबी न देता त्यानं सरावही केला. पुढच्या काही तासात तो इंग्लंडचा क्रिकेटपटू झाला. रोलरकोस्टर गोष्टीचा हा पहिला टप्पा झाला.

क्लिन शेव्ह, उंचपुरा आणि काटक शरीराचा, मोठं हेल्मेट घातलेला, रक्षणासाठी आर्म गार्ड न घातलेला, बेसबॉल प्लेयर्ससारखा स्टान्स असलेल्या कुकनं पहिल्याच इनिंगमध्ये 60 रन्स केल्या.

'बंदे में दम है' अशी नागपूरच्या प्रेसबॉक्समध्ये चर्चा झाली. दुसऱ्या इनिंगमध्ये या पोरगेल्या मुलानं चक्क शतकच झळकावलं आणि तमाम क्रिकेट चाहत्यांचे डोळे विस्फारले, कान टवकारले गेले. भारतात येऊन कुंबळे-हरभजनसमोर पदार्पणाच्या सामन्यात शतक! मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात या उक्तीचा प्रत्यय कुकच्या आगमन नांदीनेच दिला.

त्या दिवसापासून एखाद्या व्रतस्थ ऋषीप्रमाणे कुक वाटचाल करत आहे. आपण बरं- आपली बॅटिंग बरी या न्यायानं गेली बारा वर्ष त्याचा धावांचा यज्ञ अखंड धगधगतो आहे.

अॅलिस्टर कुकच्या...


मुख्य प्रवाहापासून, प्रसिद्धीपासून, झगमगाटापासून दूर असलेल्या शहरातूनही मोठं कर्तृत्व घडवता येऊ शकतं हा विश्वास धोनीने दिला.

2000 साली बिहारचा एक तुकडा झारखंड या नावानिशी जन्माला आला. रांची हे शहर या नव्या राज्याची राजधानी झालं. राज्याची राजधानी असली तरी रांची हे आजही निवांत पहुडलेलं गावरुपी शहर आहे. आजूबाजूला जंगलांचा अधिवास, नितळ पाण्याचा प्रपात सांडणारे धबधबे, नैसर्गिक संसाधनांची मुबलकता असणारा आदिवासीबहुल परिसर ही रांचीची ओळख. आपल्याकडचं तालुक्याचं ठिकाण वाटावं इतकं सुशेगात आयुष्य.

रांची ही दोन अक्षरं आणि धोनी ही दोन अक्षरं. धोनी या दोन अक्षरांनी रांची या दोन अक्षरांचं आयुष्यच बदलवलं. भारताच्या नकाशात टिंबाएवढं स्थान असणाऱ्या रांचीला धोनीने जगाच्या पटलावर नेलं. धोनीच्या देदिप्यमान कारकीर्दीचा परिणाम म्हणजे रांचीत क्रिकेटचं आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम उभं राहिलं. धोनीचं कर्तृत्व बहरत गेलं तसं रांचीचा परीघ विस्तारला.

टीम इंडियात मुंबई आणि दिल्ली ही सत्ताकेंद्र मानली जातात. एकेकाळी टीम इंडियात निम्मे खेळाडू मुंबईचे असत. तो लंबक झुकला आणि आता टीम इंडियात दिल्लीचे असंख्य खेळाडू दिसतात.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यादरम्यान कर्नाटक, तामिळनाडू राज्यांच्या खेळाडूंनी द्रुत लयीत वाटचाल केली.

सौरव गांगुली अर्थात दादाच्या निमित्ताने हा लंबक पूर्वेकडे सरकला. या भागातून मोठे खेळाडू घडू शकतात हा पाया गांगुलीने घालून दिला. गांगुली टीम इंडियाचा केवळ भरवशाचा ओपनर झाला नाही, तो कर्णधार झाला. मॅचफिक्सिंगने क्रिकेटविश्व ढवळून निघालेलं असताना गांगुलीने चाहत्यांचा टीम इंडियावरचा विश्वास परत मिळवला. गांगुलीने जुन्या-नव्या खेळाडूंची मोट बांधली.

गांगुलीने केलेल्या पायाभरणीवर कर्णधार म्हणून धोनीने कळस चढवला. धोनी वनडे क्रिकेटमधल्या सर्वोत्तम फिनिशर्सपैकी झालाच पण त्याहीपेक्षा टीम इंडियाचा कर्णधार म्हणून त्याचं योगदान अधिक मोलाचं आहे. तांत्रिकता आणि विश्लेषणात गुंतण्यापेक्षा नैसर्गिक ऊर्मींवर विश्वास ठेवत निर्णय घेणं, युवा खेळाडूंच्या पडत्या काळातही ठामपणे पाठिशी उभं राहणं यामुळे धोनी माणसं जिंकत गेला.

दोन विश्वचषक, चॅम्पियन्स ट्रॉफी, आयपीएलची जेतेपदं, कसोटी क्रमवारीत अव्वल स्थान असं क्रिकेटविश्वातलं सगळं जिंकल्यानंतरही धोनी मुंबई, दिल्लीत राहणं साहजिक पण धोनी रांचीत आपल्या फार्महाऊसवर असतो. तो लहानाचा मोठा झाला ते घर बदललं. रांची शहराच्या थोडं बाहेर धोनीचं नवं घर आहे. अतिव्यग्र क्रिकेट कॅलेंडरमधून वेळ मिळाला की धोनी रांची गाठतो.

दिवसभरात बाहेर पडलं की चाहत्यांचा गराडा असतो त्यामुळे अपरात्री बाईक काढून धोनी रांचीत फिरतो. त्याच्या फार्महाऊसवर त्याचे आवडते कुत्रे आहेत. त्यांच्याशी खेळण्यात त्याचा वेळ जातो. सोबतीला अगणित गाड्या आणि बाईक्स आहेत. त्यांची उगानिगा करतो. कोरोना काळात जगभरातले क्रिकेटपटू इन्स्टा लाईव्ह करत असताना धोनी सोशल मीडियावर फिरकला देखील नाही. प्रसिद्धीच्या शिखरावर असतानाही तो प्रसिद्धीपासून दूर राहतो.

मध्यमवर्गीय घरात जन्म, क्रिकेटची किंवा खेळांचा असा वारसा नाही, रांचीतही क्रिकेटची संस्कृती वगैरे नाही. परंतु वसंतराव देशपांडे म्हणाले होते तसं घराणं माझ्यापासून सुरू होतं तसं धोनीने स्वत:बरोबरंच शहराला ओळख दिली. धोनी म्हणजे रांची हे समीकरण लोकप्रिय होत गेलं. व्यक्तीने समष्टीला अधिष्ठान प्राप्त करून दिलं.

देशातील सगळ्यात मोठ्या अशा खरगपूरच्या रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर टीसी म्हणून काम करणाऱ्या धोनीने पुढच्या काही वर्षात भारतीय क्रिकेटचा ट्रॅक बदलून टाकला. टीम इंडियाचा यशस्वी कर्णधार, बेस्टेस्ट फिनिशर, कॅप्टन कूल असं सगळं...


मुख्य संशयित हा 28 वर्षीय ऑस्ट्रेलियन नागरिक आहे. त्याचं नाव ब्रेंटन टॅरंट आहे. या घटनेची सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे संशयितांनी या घटनेचं फेसबुक लाइव्ह केलं होतं.

या घटनेचा व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. सोशल मीडिया कंपन्यांनी हा व्हीडिओ आपल्या साइटवरून हटवेपर्यंत तो अनेकांनी डाउनलोड केला होता आणि त्या लोकांनी पुन्हा रिशेअर केला.

या घटनेचे फोटो आणि व्हीडिओचे स्क्रीन ग्रॅब अनेक न्यूज वेबसाइटने तसेच वर्तमानपत्रांनी शेअर केल्या आहेत. फेसबुक आणि इतर सोशल मीडिया कंपन्या हा दावा वारंवार करत आल्या आहेत की हिंसाचाराशी संबंधित व्हीडिओला आम्ही आळा घालू. पण अशा घटनेनंतर हे सिद्ध झालं आहे की असे व्हीडिओ रोखण्यात त्यांना सातत्यानं अपयश येत आहे.

सोशल मीडियावर नेमकं काय शेअर झालं?

न्यूझीलंड हल्ल्याच्या 10-20 मिनिट अगोदर 8 तैन या कट्टरपंथी वेबसाइटने एक पोस्ट शेअर केली होती. त्यात हल्ल्याच्या संशयिताच्या फेसबुक पेजची लिंक देण्यात आली होती. याच पेजवर संशयिताने हल्ल्याचं लाइव्ह स्ट्रिमिंग केलं होतं. याच पेजवर काही प्रक्षोभक विचारदेखील शेअर करण्यात आले होते.

''हे प्रक्षोभक विचार पेजवर शेअर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

करण्याचं मुख्य कारण लोकांचं लक्ष विचलित करणं असावं'', असं डेटा विश्लेषक रॉबर्ट इव्हान यांचं म्हणणं आहे.

हा व्हीडिओ फेसबुक आणि युट्युबवर शेअर झाल्यानंतर दोन्ही प्लॅटफॉर्मनं तो त्वरित हटवला पण त्याआधीच अनेकांनी हा व्हीडिओ डाउनलोड केला होता आणि रिशेअर केला. रिशेअर करून तो पुन्हा डाउनलोड करण्यात आला अशा प्रकारे तो व्हीडिओ व्हायरल झाला. ऑस्ट्रेलियाच्या काही वाहिन्यांनी हा व्हीडिओ प्रसारित केला.

फेसबुकनं सांगितलं की हा व्हीडिओ आम्ही फेसबुक आणि इंस्टाग्रामहून काढून टाकला आहे. त्याच वेळी त्यांनी हे देखील सांगितलं की हल्ल्याच्या संशयितांच्या स्तुतीवर काही व्हीडिओ तयार करण्यात आले आहेत ते देखील हटवण्यात आले.

युट्यूबनं सांगितलं की या घटनेसंदर्भातले व्हीडिओ आम्ही हटवले आहेत.

युट्यूबनं सांगितलं की या घटनेसंदर्भातले व्हीडिओ आम्ही हटवले आहेत.

कट्टरपंथियांचे व्हीडिओ थांबवण्याचे सोशल मीडियाने प्रयत्न केले आहेत. रिचर्ड स्पेंसर या 'अमेरिकन श्वेतवर्णीय राष्ट्रवादी' तरुणाचं अकाउंट ट्विटरनं ब्लॉक केलं होतं. हा तरुण आपल्या अकाउंटवरून द्वेषपूर्ण वक्तव्य प्रसिद्ध करत होता. 2018मध्ये फेसबुकने त्याचं अकाउंट ब्लॉक होतं.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म काय करू शकतात?

''सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर असलेले प्रक्षोभक व्हीडिओ रोखणं'', हे त्या कंपन्यासमोर मोठं आव्हान आहे असं राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक सीरन गिलेस्पी यांना वाटतं. ते सांगतात की, "अशा प्रकारचे व्हीडिओ थांबवण्याचे प्रयत्न कंपन्यांकडून केले जातात पण ते लगेच डाऊनलोड करून शेअर केले जातात. त्यामुळे त्यांच्यावर पाळत ठेवणं कठीण होऊन जातं. "

गिलेस्पी सांगतात की ते स्वतः देखील संशोधनासाठी युट्यूबचा खूप वापर करतात. त्या ठिकाणी कट्टरपंथियांचे अनेक व्हीडिओ त्यांच्या हाती लागल्याचं ते सांगतात. युट्युब हे कट्टरपंथी आणि नक्षलवादी विचारांच्या व्हीडिओचं भांडार आहे असं गिलेस्पींना वाटतं. याबाबतीत युट्युबला खूप काम करावं लागणार आहे असं ते सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


मुख्यमंत्रिपद आणि इतर अंतर्गत गोष्टींवरून शिवसेना आणि भाजपमध्ये सकारात्मक चर्चा होताना दिसत नाहीय. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या वक्तव्यामुळे दोन्ही मित्रपक्षांमधील वाद आणखी चिघळताना दिसतोय.

दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या राजकीय हालचाली सुरूच आहेत. सोमवारी पवारांनी दिल्लीत जाऊन काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींची भेट घेतली. सत्ता स्थापनेसाठी शिवसेनेला पाठिंबा देण्याबाबत काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधील नेत्यांच्या काही सकारात्मक प्रतिक्रियांच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार आणि सोनिया गांधी यांच्यातील भेटीला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालं.

2014 साली जाहीरपणे भाजपला सत्ता स्थापनेसाठी पाठिंबा देणाऱ्या शरद पवारांनी यंदा (2019) विरोधात बसण्याची स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. मात्र, त्याचवेळी राजकीय हालचाली सुरू आहेतच.

पवारांच्या या हालचाली भाजपविरोधातल्या असल्यानं 2014 ते 2019 या पाच वर्षात शरद पवारांची भूमिका, कशी बदलली? आणि का?

राज्यात सध्या काय स्थिती आहे?

24 ऑक्टोबरला निकाल लागले, त्यात प्रमुख पक्षांपैकी भाजप 105, शिवसेनेला 56, राष्ट्रवादी 54, काँग्रेस 44 जागांवर निव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डून आले.

त्यामुळे शिवसेना-भाजप युतीकडे राज्याच्या 288 पैकी 161 जागा आल्यानं स्पष्ट बहुमताचा कौल जनतेने दिला आहे. मात्र, 50:50 फॉर्म्युलावरून सुरू असलेल्या रस्सीखेचामुळे सत्ता स्थापन होत नाहीय.

याच वादामुळं नव्या समीकरणांबद्दल महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात नव्या शक्यतांबद्दल बोललं जात आहे. म्हणजेच शिवसेनेला राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पाठिंबा देऊ शकते का, याची चर्चा सुरू झालीय. या चर्चेला पार्श्वभूमी आहे 2014च्या विधानसभा निवडणुकीची.

2014 साली काय झालं होतं?

2014 साली महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील सर्वच प्रमुख पक्ष स्वबळावर लढले होते. त्यावेळी भाजपला सर्वाधिक 123 जागा तर शिवसेनेला 63, काँग्रेसला 42 आणि राष्ट्रवादीला 41 जागा मिळाल्या होत्या. भाजपला सत्ता स्थापनेसाठी 22 जागा कमी पडत होत्या. त्यावेळी, "महाराष्ट्राच्या हितासाठी राज्यात स्थिर सरकार यावं," असं म्हणत शरद पवार यांनी भाजपला जाहीर पाठिंबा दिला होता.

2014 ला भाजपला पवारांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, "2014 साली सर्व पक्ष स्वतंत्रपणे लढले होते. मात्र, निवडणुकीनंतर शिवसेना भाजपसोबत जाणार हे माहितच होतं. पण भाजपला वाटाघाटी करायला वाव मिळावा आणि दोन्ही पक्षात (सेना-भाजप) ठिणगी पडावी, हा त्यामागे उद्देश होता.

"शिवाय, आपला पक्ष एकत्र ठेवणं हा उद्देश होता, कारण भाजप बहुमतासाठी आपला पक्ष फोडेल, अशी शक्यता पवारांना दिसली असावी. म्हणून भाजपला पाठिंबा जाहीर करून टाकला."

तर राजकीय विश्लेषक नितीन बिरमल म्हणतात, "2014 साली सत्तेत भाजप आल्यानंतर आपले स्थानिक हितसंबंध फारसे बदलणार नाहीत, असं शरद पवारांना वाटत होतं, म्हणजे भाजप राष्ट्रवादीच्या प्रभावक्षेत्रात गडबड करणार नाही, असं त्यांना वाटत होतं."

2014 साली विधानसभेत भाजपला पाठिंबा दिल्यानंतरही शरद पवार यांचे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्त्वाशी चांगले संबंध असल्याचंच दिसून आलं. त्याचाच एक भाग म्हणून बारामतीतल्या एका कार्यक्रमाकडे पाहता येईल. फेब्रुवारी 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे बारामतीत कृषी विज्ञान केंद्राच्या इमारतीचं उद्घाटन करण्यासाठी आले होते.

या कार्यक्रमात शरद पवार आणि नरेंद्र मोदी एकाच व्यासपीठावर होते. यावेळी नरेंद्र मोदींनी शरद पवारांची भरभरून स्तुती केली होती. आपण राजकारणात शरद पवारांचं बोट पकडून आल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

मात्र,...


मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यात आमदार होणं बंधनकारक आहे. मात्र, विधानपरिषदेच्या निवडणुका पुढे ढकलल्यानं आणि राज्यपाल नियुक्त सदस्यत्वासाठी उद्धव ठाकरेंची शिफारस मान्य न केल्यानं पेच निर्माण झाला होता.

अखेर राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहित विधानपरिषदेच्या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याची विनंती केलीय.

या सर्व घडामोडींमुळं राज्यपालपद फारच चर्चेत आलं. कधी विरोधी पक्षनेते, तर कधी सत्ताधारी राजभवनात फेऱ्या मारत होते. अखरे राज्यपालांच्या पत्रामुळं हे 'फेरीसत्र' थांबलं असलं तरी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे काही अजून चर्चेच्या फेऱ्यातून सुटत नाहीत.

राज्यपालांभोवती फिरणारं सध्याचं राजकीय चक्र लक्षात घेता, बीबीसी मराठीनं महाराष्ट्रातील आतापर्यंतच्या राज्यपालांबाबत थोडक्यात माहिती देण्याचा प्रयत्न केलाय.

1) राजा महाराज सिंह

संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीआधी म्हणजे 6 जानेवारी 1948 ते 30 मे 1952 दरम्यान राजा महाराज सिंह तेव्हाच्या मुंबई प्रांताचे राज्यपाल होते.

कपूरथळा राजघराण्यात राजा महाराज सिंह यांचा जन्म झाला. महाराजा हरी सिंग यांच्या सत्तेखालील जम्मू-काश्मीरचे पंतप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रधान म्हणूनही राजा महाराज सिंह यांनी काम पाहिलंय.

1941 साली त्यांची लखनौ विद्यापीठाचे कुलपती म्हणून निवड झाली होती.

वयाच्या 72 व्या वर्षी बॉम्बे गव्हर्नर्स इलेव्हन या क्रिकेट संघाचे ते कर्णधार होते. क्रिक इन्फो या वेबसाईटनं ही माहिती दिलीय.

2) सर गिरिजा शंकर बाजपेयी

30 मे 1952 ते 5 डिसेंबर 1954 या काळात सर गिरिजा शंकर बाजपेयी हे मुंबई प्रांताचे राज्यपाल होते.

ऑक्टोबर 1915 मध्ये त्यांनी भारतीय प्रशासकीय सेवेत पदार्पण केलं. नंतर विविध पदांवर कार्य केल्यानंतर स्वातंत्र्योत्तर भारतात ते राजकारणात सक्रीय झाले. भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर पंडित नेहरुंनी त्यांना परराष्ट्र खात्याचे मुख्य सल्लागार म्हणून नियुक्त केलं.

पुढे नेहरूंनी त्यांना मुंबई प्रांताचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त केलं. त्यानंतर काही काळानं त्यांची प्रकृतीही ढासळत गेली. राज्यपालपदी असतानाच 5 डिसेंबर 1954 रोजी सर गिरिजाशंकर बाजपेयी यांचं निधन झालं.

3) हरेकृष्ण मेहताब

भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील अग्रणी नेते, काँग्रेसचे नेते आणि ओडिसा राज्याचे मुख्यमंत्री अशी ओळख असणाऱ्या हरेकृष्ण मेहताब हे 14 मार्च ते 1955 ते 14 ऑक्टोबर 1956 या दरम्यान मुंबई प्रांताचे राज्यपाल होते.

1923 साली सुरू करण्यात आलेल्या 'प्रजातंत्र' या नियकालिकाचं संपादकपदही त्यांनी भूषवलंय. याच नियकालिकाचं पुढे 'डेली प्रजातंत्र' या दैनिकात रुपांतर झालं. 'झंकार' या मासिकाचे ते मुख्य संपादक होते. तसंच, 'द ईस्टर्न टाइम्स'चेही ते मुख्य संपादकही होते.

'गाव मजलिस' या हरेकृष्ण मेहताब यांच्या ग्रंथासाठी 1983 सालचा साहित्य अकादमी मिळाला होता. ओडिसा साहित्य अकादमी आणि संगीत नाटक अकादमीचे ते अध्यक्षही होते.

4) श्री प्रकाश

उत्तर प्रदेशातील वाराणसी इथं जन्मलेले श्री प्रकाश हे संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले राज्यपाल होते. 1956 ते 1962 या काळात त्यांनी आधी मुंबई प्रांताचं आणि नंतर संयुक्त महाराष्ट्राचं राज्यपालपद भूषवलं.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर पाकिस्तानात भारताचे पहिले उच्चायुक्त म्हणून त्यांनी काम पाहिलं. त्यानंतर आसामाचे राज्यपाल, मद्रास प्रांताचे राज्यपालही ते होते.

छोडो भारत आंदोलनावेळी 1942 ते 1944 दरम्यान श्री प्रकाश यांनी तुरुंगवासही भोगला.

5) पी. सुब्बरयन

परमसिवन सुब्बरयन अर्थात पी. सुब्बरयन हे स्वातंत्र्यसैनिक होते. 17 एप्रिल 1962 ते 6 ऑक्टोबर 1962 या कालावधीत महाराष्ट्राचे...


मुख्यमंत्रिपदाच्या मागणीवरून शिवसेना-भाजपची युती तुटली आणि नंतर सरकार स्थापण्यासाठी, आकडे जमवण्यासाठी अतर्क्य राजकीय डाव पडायला सुरुवात झाली.

दरम्यान, निकालानंतर 'राष्ट्रवादी'नं, विशेषत: शरद पवारांनी, भाजपाच्या अश्वमेधाला बहुमतापासून कसं लांब ठेवलं, याच्या कौतुकवजा चर्चा झडत होत्या.

निकालानंतर दोनच दिवसांनी दिवाळी होती. भाऊबीजेच्या कार्यक्रमासाठी बारामतीच्या काटेवाडीतल्या अजित पवारांच्या फार्म हाऊसमध्ये पवारांचा सगळा परिवार जमला होता. यापूर्वी पवार कुटुंबीयांच्या कौटुंबिक कार्यक्रमात माध्यमांना असा मुक्त प्रवेश क्वचितच दिला गेला असेल. पण हे वर्षं अपवाद होतं.

सुप्रिया सुळे आणि अजित पवारांची भाऊबीज सगळ्यांनी टीव्हीवर पाहिली. दोघे एकत्र मुलाखतीही देत होते. असा एकत्र परिवार पाहून राजकीय पटलावर महिनाभरापेक्षाही कमी कालावधीत काय घडणार आहे, याची कुणाला यत्किंचितही कल्पना आली नसेल.

त्या दिवशी एका वाहिनीला दिलेल्या एका मुलाखतीत सुप्रिया सुळे अजित पवारांना त्यांच्या आवडीचं गाणं गायचा आग्रह धरला. 'नको, नको' म्हणत अजित पवारांनी त्यांच्या आवडीच्या दोन ओळी गुणगुणल्या... "मेरे दिल में आज क्या ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ै, तू कहे तो मैं बता दूं...."

त्यांच्या मनात खरंच काय आहे, हे तेव्हा लगेच नाही समजलं, पण महिन्याभरातच समजलं. अजित पवार यांनी आपल्याच 'राष्ट्रवादी'विरुद्ध बंड केलं, पवर कुटुंबात उभी फूट पाडली.

अजित पवारांच्या या बंडानं अनेक प्रश्नांचं मोहोळ तयार झालं आहे. त्यातला एक प्रश्न गेली अनेक वर्षं महाराष्ट्राला रुंजी घालतो आहे. तो म्हणजे शरद पवारांचा राजकीय वारसदार कोण? या प्रश्नाला आता उत्तर मिळालं आहे का?

जर अजित पवारांचं हे बंड अंतिम असेल आणि त्यांचे परतीचे सगळे दोर कापले गेले असतील, तर सुप्रिया सुळे याच शरद पवारांच्या वारसदार आहेत, हे उत्तर मिळालं आहे का? हेच उत्तर असेल तर त्या आता मुख्यमंत्रिपदाच्या दावेदार आहेत का?

सुप्रिया सुळेंचं नाव मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत आल्यानं निर्णय?

पवारांचा राजकीय वारसदार कोण? हा प्रश्न शरद पवार, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांना यापूर्वी असंख्य वेळा विचारला गेला आहे. शरद पवारांनी कायम त्याला उत्तर हेच दिलं आहे, की अजित पवारांना राज्याच्या राजकारणात रस आहे त्यामुळे ते विधानसभेत आहेत. सुप्रिया सुळेंना देशाच्या, महिलांच्या, शिक्षणाच्या प्रश्नात रस आहे म्हणून त्या संसदेत आहेत. वारसदाराचा राजकीय प्रश्न पक्ष आणि कुटुंबाच्या विरोधात जाऊ नये म्हणून केलेली ही रचना आहे, असंच याकडे पाहिलं गेलं.

शनिवारी (23 नोव्हेंबर) अजित पवारांच्या बाहेर पडण्याच्या निर्णयानंतर शरद पवारांनी पत्रकार परिषद घेतली तेव्हाही हा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. जेव्हा त्यांना विचारलं, की सुप्रिया सुळेंचं नाव मुख्यमंत्रिपदाच्या चर्चेत आलं म्हणून अजित पवारांनी हा निर्णय घेतला का, तेव्हा पवार यांनी म्हटलं,"सुप्रिया सुळेंना राज्याच्या राजकारणात अजिबात रस नाही. त्या लोकसभेच्या सदस्य आहेत. ही त्यांची चौथी टर्म आहे आणि राष्ट्रीय राजकारणातच त्यांना रस आहे."

अजित पवार तर कायम मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत होतेच, पण महाराष्ट्रात सुप्रिया सुळे याही पर्याय म्हणून चर्चेत राहिल्या. सुप्रिया सुळे या महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री झालेल्या तुम्हाला आवडेल का, असा प्रश्न फेब्रुवारी 2018 मध्ये 'बीबीसी मराठी'च्या मुलाखतीत अजित पवारांना विचारण्यात आला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी म्हटलं, "का आवडणार नाही? कोणत्या भावाला आपली बहीण मुख्यमंत्री झालेली आवडणार नाही?"

याच मुलाखतीत वारसा हक्कावरून इतर कुटुंबांमध्ये...


मुख्यमंत्रिपदी कोण बसणार या चर्चेला उधाण आलं आहे. कोण मुख्यमंत्री होईल याचे अंदाज बांधले जात आहे. राज्याचा मुख्यमंत्री कोण होईल हे दोन जण ठरवतात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा हेच ठरवतील की, गुजरातचा मुख्यमंत्री कोण होईल.

विजय रुपाणी हेच गुजरातचे मुख्यमंत्री होतील असं अमित शहा यांनी निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलं होतं. पण आता परिस्थिती बदलली आहे.

"भाजपला अपेक्षेपेक्षा कमी जागा मिळाल्या आहेत. या गोष्टीची किंमत भाजपला चुकवावी लागू शकते. मुख्यमंत्र्याची निवड होण्यापूर्वी अनेक गोष्टींचा विचार भाजपला करावा लागणार आहे," असं गुजरातमधले ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत दयाल यांचं म्हणणं आहे.

दयाल यांचं म्हणणं आहे की, "रुपाणी हे जैन समाजाचे आहेत. गुजरातमध्ये जैन समाजाचं संख्याबळ हे केवळ दोन टक्के आहे. दुसरी गोष्ट अशी की सौराष्ट्रात भाजपची कामगिरी खूपच निराशाजनक झाली आहे."

"पुढचं नुकसान टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री सौराष्ट्राचा आणि पाटीदार समाजाचा व्हावा असा प्रयत्न भाजपकडून केला जाऊ शकतो," असं दयाल म्हणतात.

"भाजपच्या वर्तुळात स्मृती इराणी यांच्या नावाची चर्चा सुरू आहे," असं देखील प्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रशांत दयाल यांचं म्हणणं आहे.

"ज्यावेळी भाजपला कोणत्याच जातीच्या नेतृत्वाकडं मुख्यमंत्रीपद सोपवण्याची इच्छा नसेल त्यावेळी ते स्मृती इराणींच्या नावावर शिक्कामोर्तब करू शकतात असं भाजपच्या आतील सूत्रांनी आपल्याला म्हटलं आहे," असं दयाल यांनी सांगितलं.

गुजरातमध्ये असं नेहमी होतं. पाटीदार समाजाला त्यांच्याच समाजाचा नेता हवा असतो तर ठाकोर समाजाला त्यांच्या समाजाचा नेता मुख्यमंत्री म्हणून हवा असतो.

"एका गटाचा नेता मुख्यमंत्री झाला तर दुसरा गट नाराज होऊ शकतो. हे टाळायचं असेल तर स्मृती इराणींच्या नावाचा विचार होऊ शकतो," असं दयाल म्हणतात.

व्होट बॅंकेच्या दृष्टीनं पाहायला गेलं तर हे दोन्ही समाज महत्त्वाचे आहे. जर स्मृती इराणींना मुख्यमंत्री केलं तर हे समाज नाराज होणार नाहीत. जेव्हा आनंदीबेन यांना बाजूला करून विजय रुपाणी यांना मुख्यमंत्री बनवलं गेलं होतं तेव्हा हाच विचार करण्यात आला होता.

रुपाणी यांच्या नावाआधी नितीन पटेलांच्या नावाचा विचार करण्यात आला होता. पण आनंदीबेन पटेला यांच्यानंतर पुन्हा पटेल समाजाचाच मुख्यमंत्री झाला असता तर इतर समाजाची नाराजी ओढवून घ्यावी लागली असती. ते भाजपला नको होतं म्हणूनच त्यांनी विजय रुपाणी यांना मुख्यमंत्री केलं होतं.

स्मृती इराणीच का?

पण अचानकच स्मृती इराणींच्या नावाची चर्चा का? असं विचारलं असता प्रशांत दयाल सांगतात, "गुजरात विधानसभेमध्ये विरोधकांची संख्या वाढली आहे."

"अशा परिस्थितीत राज्य करणं ही तारेवरची कसरत ठरणार आहे. दुसरी गोष्ट अशी की काँग्रेसकडे आता 15 नवे चेहरे आले आहेत. तसंच अल्पेश ठाकोर आणि जिग्नेश मेवाणींसारखे फायरब्रॅंड नेते देखील आता विरोधी बाकांवर बसतील," असं दयाल सांगतात.

"अशा स्थितीमध्ये विरोधकांना सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर टक्कर देणारा पॉवरफुल नेता हवा. स्मृती इराणी या एक चांगला पर्याय ठरू शकतील असं म्हटलं जात आहे." असा दयाल यांचा अंदाज आहे.

मोदी यांच्याकडून संकेत?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून स्मृती इराणींच्या नावाला दुजोरा मिळेल का? असं विचारलं असता दयाल म्हणाले, "मोदींना मुख्यमंत्रिपदावर अशी व्यक्ती हवी आहे जिचं पक्ष आणि प्रशासन दोन्हीवर नियंत्रण राहील."

स्मृती इराणी या गुजरात्यांमध्ये लोकप्रिय आहेत का? असं विचारल्यावर दयाल म्हणाले, "इराणींना पाहण्यासाठी गर्दी तर होते पण त्या गुजराती नाहीत."

"गेल्या काही दिवसांपासून त्या गुजरातीमध्ये ट्वीट...