अर्थात, हे सर्व कल असले, तरी निकालाचं चित्र जवळपास स्पष्ट आहे. ममता बॅनर्जी या तिसऱ्यांना पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री होतील, हे आताचे कल सांगतायेत.

स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी शेकडो सभा घेतल्या. मात्र, तरीही ममता बॅनर्जी यांना रोखण्यात भाजपला यश आलेलं दिसत नाही. उलट ममता बॅनर्जी यांनीच मोदी-शहा यांचा रथ यशस्वीरित्या रोखला आहे.

ममता बॅनर्जी यांना मोदी-शहा यांचा रथ कसा रोखता आलं, हे आपण पाहूया. तत्पूर्वी आपण काही आकडेवारी पाहू. विशेषत: याआधीच्या विधानसभा निवडणुकीशी भाजप आणि तृणमूलची तुलना करू.

भाजपला विजयाची आशा का होती?

2016 साली तृणमूल काँग्रेसला 211 जागा, तर भाजपला केवळ 3 जागा मिळाल्या होत्या. मग पश्चिम बंगालमध्ये भाजप सत्तेत येण्याचं स्वप्न कसं पाहू लागलं? तर त्याला 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीतली आकडेवारी कारणीभूत आहे.

2019 साली पश्चिम बंगालमधील 42 लोकसभा जागांमधील 18 जागा भाजप, तर 22 जागा ममता बॅनर्जींची तृणमूल काँग्रेस जिंकली होती. मात्र, हीच आकडेवारी विधानसभेच्या मतदारसंघानुसार पाहिल्यास, 121 विधानस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

भा मतदारसंघात भाजप पुढे होता.

लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 40 टक्के, तर तृणमूल काँग्रेसला 43 टक्के मतं मिळाली होती. केवळ 3 टक्के मतांचा फरक दोन्ही पक्षांच्या मतांच्या टक्केवारीत होता.

मात्र, लोकसभेत भाजपनं पश्चिम बंगालमध्ये घवघवीत यश मिळवलं असलं, तरी विधानसभेला ममता बॅनर्जींनी अशा कोणत्या गोष्टी केल्या, जेणेकरून मोदी-शहा यांच्या शेकडो सभा होऊनही त्यांना बाजी मारता आली नाही? ममता बॅनर्जींनी भाजपला कसं रोखलं? या प्रश्नांची उत्तरं बीबीसी मराठीनं राजकीय विश्लेषकांशी बोलून शोधण्याचा प्रयत्न केला.

'बंगाली अस्मितेचा पुरेपूर वापर'

एनडीटीव्ही वृत्तवाहिनीचे व्यवस्थापकीय संपादक मनोरंजन भारती हेही पश्चिम बंगालमध्ये काही दिवस वृत्तांकन करून आले. तसंच, गेली काही दशकं ते पश्चिम बंगालच्या राजकीय घडामोडीही पत्रकार म्हणून पाहत आलेत.

मनोरंजन भारती म्हणतात, बंगालची अस्मिता विरूद्ध इतर असं नेरेटिव्ह ममता बॅनर्जी यांनी व्यवस्थिपणे तयार केलं.

ते पुढे सांगतात, "ममता बॅनर्जी बंगाली भाषेतच भाषण करायच्या, त्या व्यासपीठावरून लोकांच्या दिशेनं फुटबॉल फेकायच्या. बंगाली अस्मितेची जेवढी म्हणून काही प्रतिकं होती, त्यांचा पुरेपूर वापर त्यांनी केला."

"ही निवडणूक ममता बॅनर्जी यांनी स्पष्टपणे एकटी लढणारी महिला, बंगाली अस्मिता विरूद्ध बाहेरून आलेले नेते अशी केली होती. मोदी आणि शहा यांना रोखण्यासाठी पश्चिम बंगालच्या जनतेचं मन वळवण्यात इतकं मोठं दुसरं शस्त्र नव्हतं. ममता बॅनर्जी यांनी याचा नेमका फायदा करून घेतला," असंही मनोरंजन भारती सांगतात.

'महिलांचा मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा'

पत्रकार पार्थ एम. एन. हे निवडणुकीच्या निमित्तानं काही दिवस वृत्तांकनासाठी पश्चिम बंगालमध्ये होते. ते सांगतात, "पश्चिम बंगालमधील महिला मोठ्या संख्येत ममता बॅनर्जींच्या मागे उभ्या राहिल्या. महिलांचं इतकं समर्थन मिळणं म्हणजे एकूण मतदारांपैकी निम्मी संख्या झाली. याचा मोठा फायदा ममता बॅनर्जींना निवडणुकीत झाल्याचं आता निकालातून दिसून येतंय."

वृत्तांकनादरम्यान महिला मतदारांशी बोलताना झालेला एक संवाद सांगताना पार्थ एम. एन. म्हणतात, "कुणाही महिलांना विचारलं की, ममता बॅनर्जींनी काय केलं? तर त्या त्वरित सांगतात, दीदी ने चावल दिया. लॉकडाऊनच्या काळात ममता बॅनर्जींनी थेट घरांपर्यंत अन्नधान्य पोहोचवलं होतं."

कोलकात्यातील वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी म्हणतात, "ममता बॅनर्जी यांनी...


अर्थातच ही समस्या केवळ रशियापुरती मर्यादित नाहीये. मानसशास्त्रज्ञांच्या मते अमेरिकेमध्येही चार पैकी एका महिलेच्या मनात आपल्या बाळाला ठार करण्याचा विचार आलेला असतो.

इतर अनेक देशांप्रमाणेच रशियामध्येही स्वतःच्या मानसिक आरोग्याविषयी काहीही न बोलता, आपल्या भावनिक संघर्षाला वाट मोकळी करून न देता मुकाट्याने आयुष्य जगत राहण्याची मानसिकता आहे.

या सर्व प्रकरणांमध्ये असं दिसून येतं, की पोस्ट-नॅटल डिप्रेशन म्हणजेच बाळंतपणानंतर येणाऱ्या नैराश्येकडे लक्ष दिलं जात नाही किंवा त्यावर वेळेत उपचार केले जात नाहीत. अगदी जवळच्या नातेवाईकांनादेखील नेमकं काय घडतंय हे कळेपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो.

मातृत्वामुळे येणारा ताण

आई स्वतःच्याच बाळाचा खून का करते, हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसी रशियाच्या पत्रकार ओलेसिया गेरासिमेंको आणि स्वेतलाना रेटर यांनी रशियातल्या अनेक महिलांशी बातचीत केली.

या संवादातून त्यांच्या असं लक्षात आलं, की बालहत्येच्या शोकांतिकेतून बाहेर पडायचं असेल तर मातृत्वाविषयचं मिथक झुगारून देण्याची आणि मातृत्वामुळे महिलांवर येणाऱ्या ताणाविषयी असलेला टॅबू तोडण्याची गरज आहे.

अलिओनासोबत काय घडलं?

... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अलिओना एक अर्थतज्ज्ञ आहेत. पिओटर त्यांचे पती आहे. दोघांचंही वैवाहिक आयुष्य सुखात सुरू होतं. त्यातच पहिल्या बाळाची चाहूल लागल्यावर त्यांना मोठा आनंद झाला.

त्यांनी येणाऱ्या बाळासाठी कपडे, बाबागाडी अशी सगळी खरेदी केली. अलिओना गर्भसंस्कार वर्गांनाही गेल्या. मात्र, बाळंतपणानंतर निर्माण होणाऱ्या मानसिक समस्यांची माहिती त्यांना कोणीही दिली नाही.

बाळाचा जन्म झाला आणि अलिओनाला निद्रानाशाचा त्रास सुरू झाला. तिला हे सगळं सहन होत नव्हतं. त्याचाच परिणाम म्हणून तिला एका मोठ्या मानसिक धक्क्यातून जावं लागलं. त्यानंतर तिनं मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घेतली. त्यांनी दिलेल्या औषधांनी तिला आता थोडा फरक पडला आहे.

पण अलिओनाच्या आयुष्यात नेमकं असं काय घडलं?

एक दिवस पिओटर ऑफिसमधून घरी परतले तेव्हा त्यांना त्यांचं सात महिन्याचं बाळ बाथटबमध्ये मृत अवस्थेत आढळलं आणि अलिओना मॉस्को शहरातल्या एका तळ्याकाठी सापडल्या. बाळाला पाण्याच्या टबात बुडवून ठार केल्यानंतर अलिओनानं एक बॉटल व्होडका पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता.

त्यांच्यावर सध्या बाळाच्या खुनाचा खटला सुरू आहे. पिओटरवरही दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. मात्र, ते प्रत्येक सुनावणीला आपल्या बायकोला धीर द्यायला जातात.

कुणीतरी अलिओनाला पोस्ट-नॅटल डिप्रेशनविषयी आधीच सांगितलं असतं तर हे सगळं घडलंच नसतं याची खात्री त्यांना पटली आहे.

ते सांगतात, "तिचा उद्देश वाईट नव्हता. ती मानसिकदृष्ट्या खूपच खचली होती. तिला वेळीच योग्य डॉक्टरांचा सल्ला मिळाला असता तर हे घडलंच नसतं. तिने मला डॉक्टरांकडे न्यायला सांगितलं त्याचवेळी मी तिला घेऊन जायला हवं होतं."

रशियातल्या गुन्हेगारीसंबंधीच्या एका अहवालानुसार स्वतःच्या बाळाची हत्या करणाऱ्या 80% महिला डोकेदुखी, निद्रानाश किंवा अनियमित मासिक पाळी यासारख्या समस्यांसाठी डॉक्टरांकडे गेल्या होत्या.

या माता खरंच गुन्हेगार आहेत?

आईनं आपल्या मुलाची हत्या करण्याच्या गुन्ह्याला रशियन कायद्यात 'Filicide' म्हणतात.

यासाठी 'Neonaticide' अशी अजून एक संज्ञा वापरली जाते. या शब्दाचा अर्थ अगदी लहान (दोन वर्षांखालच्या) बाळाचा आईच्या हातून झालेला खून असा होतो.

2018 साली रशियात या गुन्ह्याखाली 33 खटले दाखल करण्यात आले होते.

गुन्हेविषयक तज्ज्ञांच्या मते, ही संख्या याहून आठ पट अधिक असण्याची शक्यता आहे. अनेक घटना कोर्टापर्यंत येतच नाही.

फॉरेंसिक सायकिअॅट्रिस्ट...


अल सॅल्वडोरच्या नागरिकांनी अमेरिकेत निदर्शने केली.

मध्य अमेरिकेत 2001ला आलेल्या विनाशकारी भूकंपानंतर अल सॅल्वडोरच्या या नागरिकांना अमेरिकेत राहण्याचा आणि काम करण्याचा तात्पुरता परवाना देण्यात आला होता. आता या नागरिकांना 9 सप्टेंबर 2019 पर्यंत अमेरिका सोडावी लागेल किंवा अमेरिकेत राहण्याचा कायदेशीर मार्ग शोधावा लागणार आहे.

अमेरिका प्रशासनाने यापूर्वीच हैटी आणि निकरागौवा या देशातल्या नागरिकांचा 'टेंपररी प्रोटेक्टेड स्टेटस' (TPS) दर्जा काढून घेतला आहे.

अल सॅल्वडोरच्या नागरिकांना देण्यात आलेल्या संरक्षणाची मुदत सोमवारी संपत आहे. मध्य अमेरिकेतल्या 2001च्या भूकंपात जवळपास एक हजार लोक मारले गेले होते. त्यानंतर अमेरिकेने मानवतेच्या भूमिकेतून इथल्या लोकांना अमेरिकेत राहण्याचा आणि काम करण्याचा परवाना दिला होता.

4 महिन्यांपूर्वी अमेरिका प्रशासनाने ओबामा यांच्या काळातली 'डीफर्ड अॅक्शन फॉर चाईल्डहूड अराईव्हल' हे धोरण रद्द करण्याची घोषणा केली होती. या निर्णयाचा फटका बसणाऱ्या 8 लाख लोकांबद्दल निर्णय घेण्यासाठी काँग्रेसच्या सदस्यांना मार्च महिन्यापर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

अमेरिकेच्या डिपार्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

टमेंट ऑफ होमलॅंड सिक्युरिटीने म्हटलं आहे की अल सॅल्वडोरच्या नागरिकांचं संरक्षण 9 सप्टेंबर 2019पर्यंत कायम राहील जेणेकरून पद्धतशीरपणे हा बदल शक्य होईल.

2001नंतरच्या भूकंपाची परिस्थिती आता राहिलेली नाही. म्हणून त्यामुळे 'टेंपररी प्रोटेक्टेड स्टेटस'चा दर्जा काढून घेण्यात येत आहे.

सर्वाधिक फटका कुणाला?

अमेरिका सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा फटका अल सॅल्वडोरच्या दोन लाख नागरिकांना बसणार आहे. या नागरिकांना संभाव्य प्रत्यार्पणाला समोर जावे लागणार आहे. या नागरिकांच्या अमेरिकेत जन्माला आलेल्या मुलांच्या भवितव्याचा प्रश्नसुद्धा गंभीर बनणार आहे.

या नागरिकांची सर्वाधिक संख्या कॅलिफोर्निया, टेक्सास आणि वॉशिंग्टन डीसीच्या भोवताली आहे.

टेंपररी प्रोटेक्टेड स्टेटस म्हणजे काय?

हे धोरण 1990 साली अस्तित्वात आलं. विविध देशांमधून अमेरिकेत कायदेशीर किंवा बेकायेदशीरपणे आलेल्या नागरिकांना काम करण्याचा आणि राहाण्यासाठीचं संरक्षण देण्यासाठी या धोरणाची निर्मिती करण्यात आली.

10 देशांमधल्या 3 लाख लोकांना हे संरक्षण मिळालं होतं.

हैटीच्या 59,000 आणि निकरागौवाच्या 5,300 लोकांचं हे संरक्षण काढून घेण्यात आलं आहे. याची अंमलबजावणीसुद्धा 2019ला होणार आहे.

हे संरक्षण मिळाणाऱ्यांमध्ये अल सॅल्वडोरच्या नागरिकांची संख्या सर्वाधिक आहे.

काय आहेत प्रतिक्रिया?

सेंटर ऑफ मायग्रेशन स्टडीजचे मार्क करिकोरियन यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. "हा निर्णय पूर्वीच होणं अपेक्षित होतं. तात्पुरता दर्जा 19 वर्षं सुरू राहतो, हेच हास्यास्पद आहे," असे ते म्हणाले.

त्यांचं म्हणणं आहे की 'टेंपररी प्रोटेक्टेड स्टेटस'चा कायदा रद्द करावा आणि याची जागा नव्या प्रक्रियेनं घ्यावी लागेल.

सॅल्वडोरच्या नागरिकांनी या निर्णयाचा निषेध केला आहे.

"हेच माझं घर आहे.  मी इथं कर ही देते. मी इथं आनंदी आहे," सॅल्वडोरच्या मिंडा हर्नांडेज यांनी AFPशी बोलताना ही प्रतिक्रिया दिली.

सॅल्वडोरचं प्रशासन अमेरिकेतल्या सॅल्वडोरच्या नागरिकांचा हा दर्जा कायम राहावा, यासाठी प्रयत्न करत होतं. सॅल्वडोरचे परराष्ट्र मंत्री हुगो माट्रिनेज यांनी या प्रश्नावर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी सॅल्वडोर आणि अमेरिका एकत्र काम करेल, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

सॅल्वडोरचे नागरिक अमेरिकेत काम करून जो पैसा परत सॅल्वडोरला पाठवतात, त्याचा सॅल्वडोरच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा वाटा आहे, असं सेंटर फॉर अमेरिकन...


अलका कुबल

अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड आणि अलका कुबल यांनी केलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे ही मालिका गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेचा विषय ठरली होती. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर अलका कुबल यांनी उदयनराजे राजे भोसले यांची भेट घेतली.

उदयनराजे हे आपल्याला भावासारखे आहेत. म्हणूनच हक्काने त्यांची भेट घेतल्याचं अलका कुबल यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

दरम्यान, उदयनराजे भोसले यांनी ट्वीट करून या भेटीबद्दल माहिती दिली.

"आई माझी काळुबाईचं शूटिंग साताऱ्यामध्ये सुरू आहे. गेल्या काही दिवसात जो वाद निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आम्हाला शूटिंग बंद पाडण्यात येईल अशा धमक्या आल्या होत्या. अभिनेता विवेक सांगळेलाही ट्रोल केलं जात होतं. त्यामुळेच उदयनराजेंची भेट घेऊन त्यांच्या कानावर आमच्या अडचणी घातल्या," असं अभिनेत्री आणि मालिकेच्या निर्मात्या अलका कुबल यांनी म्हटलं.

काय आहे प्रकरण?

'आई माझी काळूबाई' ही मालिका वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. मालिकेत प्रमुख भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड यांनी आपल्या सहकलाकाराच्या वागणुकीमुळे ही मालिका सोडत असल्याचं म्हटलं आहे.

दुसरीकडे मालिकेच्या निर्मात्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री अलका कुबल यांनी प्राजक्ताला मालिकेतून काढून टाकण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी प्राजक्ता यांच्याबद्दल काही आक्षेपही घेतले आहेत.

काही महिन्यांपूर्वी या मालिकेच्या सेटवर 27 जणांना कोरोनाची लागण झाली होती. या मालिकेत भूमिका साकारणाऱ्या ज्येष्ठ अभिनेत्री आशालता यांचं कोरोनामुळे निधन झालं. त्यानंतर कोरोनाकाळात होणारं मालिका, सिनेमाचं काम, सेटवरची खबरदारी आणि विशेषत: वयानं ज्येष्ठ कलाकारांचा सहभाग याबद्दल पुन्हा प्रश्न उठू लागले आणि ही मालिका चर्चेत आली.

आता या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे पुन्हा एकदा ही मालिका चर्चेत आली आहे.

'सीरिअल सुरू ठेवण्यासाठी असले प्रकार पाठिशी घालणार?'

"मला सीरिअलमधून काढण्यात आलं नाहीये, मी स्वतःहून ही मालिका सोडली आहे. माझ्यावर करण्यात आलेले सर्व आरोप निराधार आहेत," असं अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं.

मग तुम्ही मालिका सोडण्याचं नेमकं कारण काय होतं या प्रश्नाचं उत्तर देताना प्राजक्ता गायकवाड यांनी सहकलाकार विवेक सांगळे यांनी केलेली शिवीगाळ आणि त्यासंबंधीच्या तक्रारीची न घेतली गेलेली दखल हे मालिकेतून बाहेर पडण्याचं कारण असल्याचं सांगितलं.

प्राजक्ता गायकवाड यांनी सांगितलं, "आई माझी काळूबाई'च्या सेटवर 27 जण कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले होते. साताऱ्यात जिथं आमचं शूटिंग सुरू होतं, तिथल्या गावकऱ्यांनी आम्हाला शूटिंग करण्यापासून अडवलं. त्यामुळे आम्ही मुंबईत फिल्मसिटीमध्ये शूटिंग करण्याचा निर्णय घेतला.

आम्ही मुंबईला जायला निघालो. माझ्यासोबत विवेक सांगळे येणार होते. ते दोन तास उशीरा आले. मी विचारल्यावर त्यांनी सांगितलं की, जे कोव्हिड पॉझिटिव्ह लोक होते, त्यांना मी हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट करून येत आहे."

"हे ऐकल्यावर मनात शंका आली की, ही व्यक्ती कोव्हिड पॉझिटिव्ह लोकांच्या संपर्कात आली होती. त्यांच्यासोबत सातारा ते मुंबई प्रवास कसा करायचा? सगळं जग काळजी घेत असताना हा विचार करणं स्वाभाविक होतं. मी हे बोलून दाखवल्यावर त्यांनी मला शिवीगाळ करायला सुरूवात केली.

"अतिशय आक्षेपार्ह भाषेचा वापर केला. मी मालिकेच्या निर्मात्या या नात्याने अलका कुबल यांच्याकडे तक्रार केली. पण दोन-तीन वेळा याबद्दल बोलूनही त्यांनी दखल घेतली नाही," असा आरोप अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड यांनी केला आहे.

ही घटना सप्टेंबरमधली होती. एवढं होऊनही मी दीड महिना शूटिंग केलं. पण...


अलका लांबा आणि आप कार्यकर्ता यांच्यात वादावादी झाली.

मतदानादरम्यान काँग्रेसच्या उमेदवार अलका लांबा आणि आणि आप पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये वादावादी झाली. संतापलेल्या लांबा यांनी आप पक्षाच्या कार्यकर्त्याच्या कानाखाली लगावण्यासाठी हात उगारला. मुलासंदर्भात आक्षेपार्ह विधान केल्याने लांबा चिडल्या. पोलिसांनी हस्तक्षेप करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली.

अलका लांबा चांदनी चौक मतदारसंघातून काँग्रेसच्या उमेदवार आहेत. मूळच्या काँग्रेसच्याच असलेल्या लांबा 2015 मध्ये आपच्या तिकीटावरून निवडून आल्या होत्या. मात्र नंतर त्यांनी पुन्हा काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. अलका यांच्यासमोर आपचे प्रल्हाद सिंह आणि भाजपच्या सुमन गुप्ता यांचे आव्हान आहे.

सोनिया गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनी केलं मतदान

काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि  काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी आज मतदान केलं. सर्वांनी घराबाहेर पडून मतदान करणं अत्यावश्यक आहे असं प्रियंका गांधी म्हणाल्या.

राहुल गांधी, मनमोहन सिंग, लालकृष्ण आडवाणी यांनी देखील मतदान केलं.

सकाळी 11.26 - कोंकणा सेन शर्माचं दिल्लीकरांना आवाहन

सिने अभिनेत्री ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कोंकणा सेन शर्माने दिल्लीकरांना मतदान करण्याचं आवाहन केलं आहे. तिरस्काराविरोधात मतदान करा.

सकाळी 10.20 वा.  अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी केलं मतदान

अरविंद केजरीवाल, त्यांच्या पत्नी आणि माजी IRS अधिकारी सुनिता केजरीवाल यांनी मतदान केलं. केजरीवाल यांचे आई-वडिलांनी मतदान केलं. केजरीवाल यांचा मुलगा पुलकित याने पहिल्यांदाच मतदान केलं.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मतदान केलं आहे. मतदान केल्यानंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना जनता कामाच्या आधारावर मत देईल आणि आम आदमी पक्ष पुन्हा सत्तेत येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महिलाविरोधी असल्याचं केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी म्हटलं आहे. दिल्लीतील मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल यांनी महिला मतदारांना मतदान करण्याचं आवाहन केलं होतं.

इराणी यांच्या ट्वीटला केजरीवाल यांनी ट्वीटनेच प्रत्युत्तर दिलं आहे.

स्मृतीजी, दिल्लीच्या महिलांनी कोणाला मत द्यायचं हे पक्कं ठरवलं आहे. संपूर्ण दिल्लीत महिलांनीच घरातली सगळं मतं कोणाला द्यायची हे ठरवलं आहे. कारण घर त्यांनाच चालवायचं असतं.

सकाळी 10.15 वा. मतदान करायला पोचला नवरदेव

दिल्लीत मतदानासाठी उत्साह दिसून येतोय. शकरपूर भागातल्या एमसीडी प्राथमिक शाळेत मतदान करण्यासाठी एक नवरदेवही पोचला. आजच लग्न असल्याने सगळी तयारी करून हा नवरदेव मतदान करण्यासाठी आला.

सकाळी 9.51 वा. आई-वडिलांचे आशीर्वाद घेऊन केजरीवाल निघाले मतदानाला

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे मतदानासाठी निघाले आहेत. केजरीवाल हे नवी दिल्ली मतदारसंघाचे उमेदवार आहेत. त्यांच्याविरोधात भाजपकडून सुनिल यादव आणि काँग्रेसचे रोमेश सभरवाल उभे आहेत.

सकाळी 9.39 वा. अमित शाह यांचं मतदारांना आवाहन

दिल्लीला स्वच्छ हवा, पिण्याचं स्वच्छ पाणी आणि प्रत्येक गरिबाला घर देऊन दूरोगामी विचार आणि प्रबळ इच्छाशक्ती असणारं सरकारचं या शहराला जगातील सर्वोत्तम राजधानी बनवू शकते.

मी दिल्लीच्या जनतेला आवाहन करतो की खोटं आणि व्होटबँकेच्या राजकारणापासून दिल्लीला मुक्त करण्यासाठी मतदान अवश्य करा.

सकाळी: 9.14 वा. शाहीनबागमध्ये मोठी रांग

दिल्लीतील शाहीन बाग या ठिकाणी CAA विरोधी आंदोलन सुरू आहे. या भागात सुरक्षेचा कडक बंदोबस्त करण्यात आला आहे.

सकाळपासूनच नागरिकांनी मोठ्या संख्येनी...


अलका लांबा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबद्दल ट्वीट करताना म्हटलं, की प्रिय भारतवासीयांनो, यावेळी कृपा करून पंतप्रधान निवडा. चौकीदार आपण नेपाळवरूनही मागवू शकतो. नेपाळचे चौकीदार चोर नसतात. पंतप्रधानांवर राजकीय टीका करताना आपण नेपाळी लोकांना कमी लेखत आहोत, हे कदाचित अलका लांबांच्या लक्षात आलं नसेल.

चौकीदार आपण नेपाळहूनही मागवू शकतो, असं म्हणताना एकप्रकारचा अहंभाव व्यक्त होताना दिसतो. त्यातल्या 'मागवू शकतो'  या शब्दाकडे लक्ष द्या. आम्ही मालक आहोत. आमच्याकडे पैसा आहे, सामर्थ्य आहे आणि आम्ही काहीही खरेदी करू शकतो असाच अर्थ त्यातून निघतो. आणि नेपाळवरून चौकीदारांशिवाय मागवण्यासारखं दुसरं आहे तरी काय, असा तुच्छतावादही.

लांबा यांना असं वाटत असावं, की भारत चौकीदारांची मागणी करेल आणि नेपाळ दारात उभ्या असलेल्या दरबानाप्रमाणे मान डोलवेल. दुसऱ्याच दिवशी आपल्या देशात चौकीदारांची रांग लागेल. नेपाळ एक स्वतंत्र राष्ट्र आहे. भारत आणि चीनच्या दरम्यान असलेला हा देश स्वतंत्र आहे आणि अलका लांबा यांच्यासाठी चौकीदार पुरविणं एवढचं याच काम नाहीये.

अलका लांबा सुशिक्षित आहेत. त्या दिल्ली विद्यापीठाच्या विद्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ार्थी संघटनेच्या अध्यक्षा होत्या. एकूणच त्या जबाबदार वाटतात. त्यामुळे त्यांना हे कळायला हवं, की नेपाळमध्ये केवळ चौकीदारच नाही तर माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातले व्यावसायिक, अर्थशास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक, अभिनेते, मॉडेल्स, संगीतकार आणि इतरही क्षेत्रातले लोक राहतात. तिथे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरळ किंवा देशातील अन्य भागात असतात त्याप्रमाणे सफाई कर्मचारी, मजूर, शेतकरी आणि शारीरिक श्रम करणारे अन्य लोकही राहतात.

भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांतून टॅक्सी चालक, सफाई कर्मचारी म्हणून किंवा कारखान्यात काम करण्यासाठी लोक आखाती देश, कॅनडा, अमेरिका, ब्रिटन किंवा फ्रान्समध्ये जातात. तशाच प्रकारे नेपाळमधले लोकही जातात, हे अलका लांबा यांनी लक्षात घ्यायला हवं.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'न्यूयॉर्कमध्ये खूप घाण झालीये, चला काही भारतीयांना बोलवूया,' असं म्हणण्यासारखंच लांबा यांचंही विधान आहे.

नेपाळला आपली मालकी समजणाऱ्या अलका लांबा एकट्या नाहीयेत. कदाचित आपली चूक समजल्यामुळे त्यांनी हे ट्वीट काढून टाकलं आहे. पण त्यामुळे नेपाळला आपला मांडलिक समजण्याची मानसिकता नाही बदलू शकत. उत्तर भारतात असे अनेक लोक आहेत, जे नेपाळला आपली जहागिर समजतात, या गोष्टीची नेपाळी लोकांना पुरेपूर जाणीव आहे.

गेल्या महिन्यात काठमांडूहून दिल्लीला येणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानात माझ्यासोबत बसलेल्या भारतीय प्रवाशाने बीअर मागितली. फ्लाइट अटेन्डन्टनं हसून म्हटलं, "सर, ही देशांतर्गत विमानसेवा आहे. यामध्ये आम्ही बीअर नाही देत."

मला त्या अटेन्डन्टला विचारावं वाटलं, की नेपाळला जाणारं विमान केव्हापासून देशांतर्गत विमान झालं? तुम्ही नेपाळला भारतात कधीपासून सामील करून घेतलं?

'नेपाळ कुणाची जहागिरी नाही'

नेपाळ एक स्वतंत्र देश आहे. या देशाची राज्यघटना आहे, संसद आहे, पंतप्रधान आणि लष्कर आहे.  जसं फ्लाईट अटेंडन्टनं ही फ्लाईट देशांतर्गत असल्याचं सांगितलं,  तसंच लांबा यांनाही वाटतं की 'चौकीदार तर आपण नेपाळवरूनही आणू.'

नेपाळचं सैन्य

नेपाळच्या त्रिभुवन विमानतळावर कार्यरत नेपाळी इमिग्रेशन अधिकाऱ्याला बऱ्याच वेळा अशा भारतीयांना भेटण्याचा योग आला असेल. त्यानं माझ्याकडे एक कटाक्ष टाकत म्हटलं तुमचा देश मोठा आहे आणि अहंकारही त्यापेक्षा मोठा आहे. विमानाला उशीर झाल्याने मी त्याच्याकडे तक्रार करणार होतो, पण तो रागात होता.

नेपाळी लोकांना असं वाटतं की भारत मोठा देश आहे आणि...


अलाउद्दीन खिलजी आणि चित्तोडची राणी पद्मावती यांच्यावर आधारित या सिनेमाचं कथानक नेमकं कसं असेल, यावर आधीपासूनच तर्कविर्तक सुरू आहेत.

सिनेमात फक्त खिलजी आणि पद्मावती यांनाच केद्रस्थानी ठेवलेलं नसून खिलजी आणि त्याचा गुलाम आणि सैन्यप्रमुख मलिक काफूर यांच्या संबंधावरही प्रकाश टाकण्यात येणार आहे.

पद्मावत या सिनेमात रणवीर सिंग खिलजीचं पात्र रंगवत आहे आणि मलिक काफूरच्या भूमिकेत जिम सरभ असणार आहे.

मलिक काफूर कोण होता, आणि खिलजीसोबत त्याचं नात काय होतं, त्याची कथा इतकी लक्षवेधी का आहे, हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला इतिहासाची पानं धुंडाळावी लागतील.

दिल्लीचे सुलतान असलेल्या अलाउद्दीन खिलजीचा गुलाम होता मलिक काफूर.

गुलाम ते सैन्यप्रमुख

इतिहासात अशी नोंद आहे की खिलजीचा सैन्यप्रमुख नुसरत खान यांने गुजरातवर हल्ला केला होता. त्यावेळी त्याने काफूरला पकडून गुलाम बनवलं.

त्यानंतर काफूरने सातत्यानं प्रगती केली. खिलजीचा सैन्यप्रमुख म्हणून काफूरने मंगोलियन हल्लखोरांना पराभूत केल आणि खिलजीचा ध्वज दक्षिण भारतावर फडकवला.

याशिवाय विविध पुस्तकांत खिलजी आणि काफूर यांच्यातील 'खास' नात्याचा उल्लेख आहे.

आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र. वनिता आणि एस. किडवई यांनी संपादित केलेल्या 'सेम-सेक्स लव इन इंडिया : रीडिंग्स इन इंडियन लिटरेचर' या पुस्तकात असं म्हटलं आहे, की मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजीच्या सैन्यात सहभागी झाला आणि त्याला "हजारदिनारी" (एक हजार रुपयांत विकला जाणारा) म्हटलं गेलं.

या पुस्तकानुसार खिलजीने काफूरला मलिक नायब म्हणून नेमलं होत.

सुलतान मोहंमद इब्न तुघलकचे सहकारी म्हणून काम करणाऱ्या बरानी यांनी खिलजीच्या शेवटच्या दिवसांचा संदर्भ देत लिहिलं आहे की, "त्या चार-पाच वर्षांत सुलतानची स्मरणशक्ती सारखी हरपत होती. ते मलिक नायबच्या प्रेमात बुडाले होते. त्यानं सरकार आणि नोकरांची सगळी जबाबदारी मलिक नायबच्या हातात दिली होती."

एका गुलामाने इतक्या वेगाने प्रगती केली, त्यामागे कारण काय होतं? काफूर बायसेक्शुअल होता का? खरोखरच खिलजी आणि काफूर यांच्यात शारीरिक संबंध होते का? हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने इतिहासकारांशी चर्चा केली.

मुघलकाळावर विशेष अभ्यास करणारे नामवंत इतिहासकार हरबंस मुखिया यांच म्हणणं आहे की त्या काळात गुलामांनी शक्तिशाली होण ही फार आश्चर्याची बाब नव्हती.

ते म्हणाले, "काफूर गुलाम होता, पण त्याकाळात गुलामांचे संदर्भ आजच्या काळासारखे नव्हते."

गुलाम असणं काही वाईट का नव्हतं?

मुखिया म्हणतात, ''बादशहाचं गुलाम असणं सन्मानाचं होतं. हे फारच मोठं स्थान होतं. त्या काळातील दरबारी लोक स्वतःला बंदा-ए-दरगाह, म्हणजेच दर्ग्याचे गुलाम म्हणायचे. इथं दर्ग्याचा अर्थ दरबार असा आहे.''

ते म्हणतात, "गुलाम शब्द उच्चारताच गरीब आणि पिचलेले लोक, अशी प्रतिमा डोळ्यांसमोर येते. पण तशी परिस्थिती नव्हती. गियासुद्दीन बलबन हा सुद्धा एकेकाळी गुलाम होता पण नंतर राजा झाला. गुलाम असणं त्याकाळात कमीपणाचं नव्हतं."

ते म्हणाले, "काफूर गुलाम होता आणि त्यानं प्रगती केली, त्याचं आश्चर्य वाटतं नाही. काफूर बादशहा झाला नाही पण बलबन बादशहा झाला. बादशहाचा गुलाम असण्याचा अर्थ असा होतो की बादशहा या माणसाला फार जवळून निरखू पारखू शकतो."

इतिहासकारांच्या मते गुलामांचा सर्वांत महत्त्वाचा गुण म्हणजे ते लढवय्ये हवेत आणि विश्वासू हवेत. काफूरमध्ये हे दोन्ही गुण होते. खिलजीसाठी काफूर अत्यंत महत्त्वाचा होता कारण त्याने सुलतानसाठी दक्षिणेत अनेक युद्ध जिंकली होती.

काफूर ट्रान्सजेंडर होता का, याबद्दल कुठे काही वाचनात येतं का, या प्रश्नांचे उत्तर देताना मुखिया म्हणाले की तसं कुठं...


अलाउद्दीन खिलजी आणि देवगिरी किल्ल्याचा जवळचा संबंध आहे.

इतिहासाच्या या विस्मृतीत गेलेल्या महत्त्वाच्या कालखंडाविषयी लिहीत आहेत इतिहासाच्या अभ्यासक आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या पर्यटन व्यवस्थापन विभागाच्या माजी संचालक डॉ. दुलारी कुरेशी.

देवगिरीचे यादव आणि अलाउद्दीन खिलजी यांचा इतिहास म्हणजे एक अत्यंत रोमांचक ऐतिहासिक वस्तुस्थिती आहे.

यादव राजघराण्याचं खरं नाव 'सेऊन' असं होतं. सेऊन घराणं हे मूळ द्वारावतीमधलं (द्वारकामधलं). त्यांनी आपली राजधानी चंद्रादित्यापूर म्हणजे आताच्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये साधारणतः नवव्या शतकात स्थापन केली.

पण शेजारच्या राज्यांनी वारंवार हल्ले केल्यामुळे यादवांना असुरक्षित वाटायला लागलं. म्हणून यादवांनी राजधानीसाठी अधिक सुरक्षित आणि भक्कम जागेची - (आताच्या औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या) देवगिरीची - निवड केली.

देवगिरी किल्ला ओळखला जातो तो भक्कम तटबंदीसाठी.

राजा रामचंद्र हे 1271 मध्ये राजगादीवर बसले. पूर्वजांच्या परंपरेनुसार त्यांनीही शेजारच्या वाघेला, काकातिया, होयसाला या राज्यांशी लढाईचं सत्र सुरू ठेवलं. अनेक युद्धं जिंकून खूप संपत्ती जमा केली.

... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लढाई, युद्ध आणि त्यात मिळवलेला विजय असं जीवनचक्र सुरू होतं. त्यांच्या या घोडदौडीला दृष्ट लागली. म्हणूनच की काय अलाउद्दीन खिलजी हा दिल्लीहून इतक्या लांब देवगिरीला येऊन धडकला.

अबब! केवढी ही लूट!

अलाउद्दीन हा भयंकर महत्त्वाकांक्षी होता. तो दिल्लीचा सुलतान जलालुद्दीन फिरोझ याचा जावई होता. त्याला सुलतान बनण्याची घाई झाली होती. त्याने जलालउद्दीनला खोटं सांगून 8000 अत्यंत विश्वासू सेनापती आणि सैन्याला सोबत घेऊन देवगिरीच्या दिशेनं गुप्तपणे कूच केली. हा प्रसंग आहे 1296चा.

हा हल्ला अशा वेळी झाला, जेव्हा रामचंद्र यांचं पूर्ण लक्ष दक्षिणेकडील राज्यांवर हल्ला करण्याकडे होतं. त्यांना उत्तरेकडील राजकीय स्थितीची कल्पना नव्हती. हल्ल्याच्या वेळी रामचंद्र (आताच्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील) लासूरजवळ होते.

देवगिरी किल्ल्याच्या माथ्यावर असलेली 'बारादरी' वास्तू.

या अकस्मात आक्रमणामुळे रामचंद्र पूर्णपणे गोंधळून गेले. कसाबसा जीव वाचवत त्यांनी देवगिरी किल्ल्यात आसरा घेतला. त्याच वेळी अलाउद्दीननं अफवा पसरवली की अजून वीस हजारांचं सैन्य उत्तरेकडून मदतीला येत आहे.

शेवटी रामचंद्र यांनी नाईलाजानं अलाउद्दीनसोबत तह केला. हा तह रामचंद्र यांना खूप महागात पडला. अलाउद्दीनला 6 मण सोनं, 7 मण मोती, 2 मण हिरे, माणिक, पाचूसह मौल्यवान खडे, 1000 मण चांदी आणि 4000 गज रेशमी कापड मिळालं.

पण नंतर या धनराशीत अधिकची भर पडणार होती. असं म्हणतात की, इतिहासात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर संपत्ती घेऊन जाणारा तो एकमेव सुभेदार होता.

अलाउद्दीन हा सारा ऐवज घेऊन जाण्याच्या तयारीत असताना रामचंद्र यादवचा पुत्र संकरा हा एका मोहिमेवरून परतला होता. त्याच्याजवळ या मोहिमेत मिळालेला अमाप खजिना होता. अलाउद्दीनच्या हल्ल्याचा सारा वृत्तांत त्याला कळला, तेव्हा त्याला भयंकर राग आला.

तो अलाउद्दीनला धडा शिकवायला निघाला. रामचंद्रानं त्याला बरंच समजावलं, पण त्याचा उतावीळपणा नडला. अलाउद्दीननं त्याचा पराभव केला आणि मोहिमेवरून आणलेली संपत्तीही लुटण्यात आली.

सोनं, चांदी, मौल्यवान खडे, हत्ती, घोडे यांव्यतिरिक्त इलिचपूर (आताच्या विदर्भातील अचलपूर) नावाच्या जिल्ह्याचा वार्षिक महसूलही त्याला मिळाला.

आधी राणीला पळवलं

अलाउद्दीनला इतक्या मोठ्या प्रमाणावर गडगंज धनराशी मिळाल्यानं तो अधिकच मस्तीत आला. त्याला सुलतानपणाचे वेध लागले. त्यानं कपटानं सुलतान जलालउद्दीनचा काटा काढला आणि 19 जुलै 1296 ला...


अलास्कामध्ये बर्फाच्या नद्या

हा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन काही देशांनी एकत्र येत पॅरिस करार केला. पृथ्वीचं तापमान वाढवणाऱ्या वायूंचं उत्सर्जन रोखणं हा या करारामागचा उद्देश होता.

त्यामुळे तापमान वाढ आटोक्यात आणता येईल हा होरा आहे. पण, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी करारावर सही करायला नकार दिला आणि आता त्याचा परिणाम अमेरिकेतल्याच एका राज्याला भोगावा लागणार असं दिसत आहे.

पॅरिस करारला अमेरिकेचा विरोध

अलास्का हे राज्य भौगोलिक दृष्ट्या अमेरिकेपासून दूर आहे. संयुक्त अमेरिकेतलं हे 49वं राज्य. वर्षभर इथं थंडी असते आणि हा प्रदेश बर्फाच्छादित असतो.

अलास्कामध्ये बर्फ वितळतंय

मागची कित्येक वर्षं हे बर्फ हटलेलंच नाही. त्यामुळे रस्ते बनवतानाही या बर्फावरच ते बांधले गेले.  हे बर्फ कधी वितळेल आणि रस्ते नादुरुस्त होतील असं कुणाला कधी वाटलंच नव्हतं.

पण, आता परिस्थिती बदलते आहे. भयंकर थंडीच्या अवस्थेला पर्माफ्रॉस्ट असं म्हणतात. पण, अलास्का आता पर्माफ्रॉस्टपासून दूर जात आहे.

पर्माफ्रॉस्ट

पर्माफ्रॉस्ट अशी अवस्था आहे जिथे झाड बर्फात पडलं तर ते त्याच अवस्थेत राहतं. ते सडत नाही की, खरा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ब होत नाही. हवेत बॅक्टेरिया जिवंत राहू शकत नाहीत. त्यामुळे झाडाची फांदी मोडली तर पानं, लाकूड जसंच्या तसं राहतं.

अलास्कातली पर्माफ्रॉस्ट अवस्था

मागची कित्येक वर्षं अलास्का पर्माफ्रॉस्ट अवस्थेत आहे. जमिनीच्या आत कित्येक फूट खोल तुम्हाला उणे तापमान लागेल. थंडीमुळे इथली जमीन घट्ट आहे. खोदकाम जवळजवळ अशक्य.

पण, येत्या काही वर्षांत अलास्काचं तापमान बदलेल अशी भीती जाणकार व्यक्त करत आहेत. अलास्कातल्या जियोफिजिकल संस्थेचे एक शास्त्रज्ञ ब्लादिमीर रोमानोवस्की या विषयी अभ्यास करत आहेत. त्यांनी काही पुरावेही सादर केले आहेत.

रोमानोवस्की यांच्या संस्थेनं अलास्कातल्या जमिनीच्या आत यंत्रं बसवली आहेत. आणि त्यानुसार मांडलेल्या निष्कर्षानुसार, जमिनीच्या खालचं तापमानही वाढतंय.

जिओफिजिकल इन्स्टिट्यूटचे शास्त्रज्ञ रोमानोवस्की

रोमानोवस्की यांनी अलीकडेच यंत्रांनी मोजलेल्या तापमानाचा आढावा घेतला तेव्हा जमिनीवर वाढत असलेल्या तापमानाचा परिणाम जमिनीखालीही दिसत असल्याचं त्यांना आढळलं.

मागच्या काही वर्षांत अलास्काचं तापमान एक अंश वाढलं आहे. अलास्काच्या तापमान वाढीने धोक्याची घंटाही वाजली आहे.

इथली घट्ट जमीन हळूहळू भुसभुशीत होत आहे. त्यामुळे रस्ते तसंच पेट्रोल, पाणी आणि तेल वाहून नेणाऱ्या पाईपलाईन फुटत आहेत.

पर्माफ्रॉस्ट अवस्था कधी बदलते

रोमानोवस्की यांच्या म्हणण्यनुसार, कुठल्याही भागात अचानक तापमान सहा अंश सेल्सिअस पेक्षा कमी झालं तर तिथल्या भौगोलिक परिस्थितीत फारसा फरक पडत नाही.

पर्माफ्रॉस्ट अवस्था का बदलली?

पण, बर्फाळ प्रदेशात उणे तापमानापेक्षा जरासं जरी तापमान खाली गेलं तर तिथली परिस्थिती बदलते आहे याचे संकेत मिळतात.

उन्हाळ्यात अलास्का भागात जमिनीच्या वरचं बर्फ थोड्याफार प्रमाणात वितळतं. पण, जमिनीच्या आत तापमान इतकी वर्षं कायम होतं.

आता परिस्थिती बदलते आहे. लवकरच इथं पर्माफ्रॉस्ट स्थिती बदलायला सुरूवात होईल असा रोमानोस्कींचा अंदाज आहे.

अलास्कामधून मिळणारे पर्यावरण विषयक संकेत नक्कीच शुभ नाहीत. कारण, तिथलं तापमान वाढलं तर हजारो लोकांना त्यांच्या राहत्या गावातून विस्थापित व्हावं लागेल.

इमारतींना तडे जातील. जमिनीच्या आत उभारलेलं पाईपलाईनचं जाळं विस्कटून जाईल.

याहून मोठा धोका रोमानोवस्की यांना दिसतो. 'सध्या तिथे झाडं किंवा पालापाचोळा सडत नाहीत. पण, तापमान वाढलं तर बर्फ वितळेल झाडं सडायला लागतील. आणि त्यातून हवेत...


अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठामध्ये प्रक्षोभक भाषण दिल्याच्या आरोपावरून शरजील इमाम सध्या अटकेत आहे.

शरजीलच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्याची घटना 1 फेब्रुवारीला मुंबईच्या आझाद मैदानावर घडली. आझाद मैदानावर LGGBTQ समुदायानं 'प्राइड मार्च'चं आयोजन केलं होतं.

मोर्चाच्या आयोजकांनी घोषणाबाजीच्या या घटनेपासून हात झटकले आहेत. मात्र, भाजप नेत्याने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी आता या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर

"भारतीय दंडसंहितेच्या कलम 124A, 153B, 505 आणि 34 च्या आधारे मुंबई पोलिसांनी 51 जणांविरोधात आझाद मैदान पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी अद्याप कोणालाही अटक मात्र करण्यात आली नाहीये. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे," अशी माहिती मुंबई पोलिसांचे प्रवक्ते डीसीपी प्रणय अशोक यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.

ज्या 51 जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, त्यामध्ये विद्यार्थिनी नेता उर्वशी चुडावालाचाही समावेश आहे.

दरवर्षी ऑगस्ट क्रांती मैदानावर LGBTQ समुदायाकडून प्राइड मार्चचं आयोजन केलं जातं. यावर्षी मात्र पोलिसांनी या मोर्चाला परवानग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी नाकारली होती. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) तसंच NRC विरोधात आंदोलनाची शक्यता लक्षात घेऊन पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती. मात्र, नंतर काही अटींवर आझाद मैदानावर प्राइड मार्चच्या आयोजनाला परवानगी दिली. चुडावाला आणि इतर काही जण याच मोर्चात सहभागी झाले आणि त्यांनी शरजीलच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्याचं सांगितलं जात आहे.

भाजप नेत्यांचा आरोप

प्राइड मार्चनंतर दुसऱ्या दिवशी हा वाद सुरू झाला, जेव्हा भाजप नेत्यांनी सोशल मीडियावर या कार्यक्रमाची एक क्लिप शेअर केली. या क्लिपमध्ये शरजीलच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्या जात असल्याचा आरोप भाजप नेत्यांनी केला.

"1 फेब्रुवारीला LGBT समुदायाच्या कार्यक्रमादरम्यान शरजील इमामच्या समर्थनार्थ दिलेल्या देशद्रोही घोषणांच्या विरोधात मी मुंबई पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. ठाकरे सरकारनं पोलिसांना FIR दाखल करून घेऊ नये, अशी सूचना केली. जर तीन दिवसात या प्रकरणी कारवाई झाली नाही, तर मी आझाद मैदान पोलिस स्टेशनसमोर धरणं आंदोलन करेन," भाजप नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमैय्यांनी ट्वीट केलं होतं.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही हा व्हीडिओ त्यांच्या ट्वीटर अकाऊंटवरून शेअर करत उद्धव ठाकरे सरकारवर टीका केली.

मुंबई पोलिसांनी उर्वशी चुडावाला यांच्यासह 50 जणांवर देशद्रोहाचे आरोप ठेवले आहेत. उर्वशी यांना अद्याप अटक झाली नसली, तरी ANI या वृत्तसंस्थेनं त्यांच्या आईशी संवाद साधला.

"तिच्याकडून चूक झाली आहे, पण तिला त्यासाठी कोणीतरी प्रवृत्त केलं. पोलिसांनी माझा जबाब नोंदवून घेतला आहे," असं उर्वशी चुडावाला यांच्या आईंनी ANI शी बोलताना म्हटलं.

या प्रकरणी देशद्रोहाचा आरोप लावला जाऊ शकतो?

मुंबई प्राइड 2020 चे आयोजक असलेल्या 'क्वीर आझादी मुंबई' (QAM) या संस्थेनं मात्र स्वतःला या वादापासून दूर ठेवलं आहे. आझाद मैदानावरील कार्यक्रमादरम्यान अचानकपणे करण्यात आलेल्या घोषणाबाजीचा त्यांनी निषेध केला.

"शरजीलच्या समर्थनार्थ दिलेल्या किंवा भारताच्या एकात्मतेच्या विरोधात दिल्या गेलेल्या कोणत्याही घोषणांशी आमचा संबंध नाही आणि आम्ही त्याचा निषेध करतो," असं QAM नं आपल्या अधिकृत ट्वीटर हँडलवरून प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनातून स्पष्ट केलं आहे.

सध्या देशद्रोहाच्या आरोपांच्या वापरावरून उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयातील वकील आणि The great repression: the...


अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ

अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ आणि बनारस हिंदू विद्यापीठ यांच्या नावातून अनुक्रमे मुस्लीम आणि हिंदु हे शब्द वगळावेत, अशी सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) केली आहे.

ही सूचना अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाच्या ऑडिटमध्ये करण्यात आल्याचं वृत्त द इंडियन एक्सप्रेसने दिलं आहे.

केंद्रशासनाकडून अनुदानीत विद्यापीठ म्हणून कार्यरत असल्याने या धर्मनिरपेक्ष संस्था आहेत आणि म्हणून ही सूचना जारी करण्यात आल्याचं एका पॅनल सदस्यानं नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं.

UGCने देशातील दहा केंद्रीय विद्यापीठांतील अनियमितता आणि तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी पाच समितींची स्थापना केली आहे. त्यापैकी ही एक समिती आहे.

अलीगढ विद्यापीठाच्या ऑडिटमध्ये बनारस हिंदू विद्यापीठाचा समावेश नसला तरी अहवालामध्ये बनारस हिंदु विद्यापीठाचंही नाव घेण्यात आलं आहे.

'राज्यघटनेत 'सोशलिस्ट', 'सेक्युलर' हवे कशाला?'

राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत घातले गेलेले 'सोशलिस्ट' आणि 'सेक्युलर' हे शब्द कायम ठेवावेत का, याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा, असं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले.

मोहन भागवत

लोकमतच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या वृत्तानुसार दिल्लीत शिक्षण, व्यापार, उद्योग क्षेत्रातील निवडक मान्यवर, निवृत्त नोकरशहा आणि सैन्यदलाचे अधिकारी, अशा जवळपास ८0 लोकांशी वार्तालाप करताना सरसंघचालकांनी हे विचार व्यक्त केले.

"'सोशलिस्ट' आणि 'सेक्युलर' हे शब्द आणीबाणीत राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत जोडले गेले होते. त्यापूर्वी ते नव्हते. आज प्रत्येक जण सोशलिस्ट शब्द स्वत:च्या सोयीप्रमाणे वापरतो. त्याच्या मूळ अर्थाचे औचित्यच हरवलं आहे," असं ते म्हणाले.

"भारत सेक्युलर आहेच, मग घटनेत त्याचा उल्लेख कशासाठी? राज्यघटना तयार झाली त्या वेळीही ही चर्चा झालीच होती."

"राज्यघटनेच्या पुनर्विचाराची लगेच आवश्यकता नसली तरी घटनेच्या प्रस्तावनेत 'सोशलिस्ट' आणि 'सेक्युलर' हे शब्द असावेत काय, असे प्रश्न लोक विचारतात. त्याचा गांभीर्याने त्याचा विचार झाला पाहिजे," अस भागवत म्हणाल्याचं या वृत्तात म्हटलं आहे.

'राजकारणात गेला तर कोर्टात खेचेल'

जनलोकपाल आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर दिल्लीमध्ये जानेवारी महिन्यात आंदोलन करण्याचा निर्णय ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी घेतला आहे.

अण्णा हजारे

या आंदोलनासाठी कार्यकर्ते पारखून घेण्यात येणार असून त्यामधून भविष्यात कोणीही राजकारणात गेलं तर त्यांना थेट कोर्टात खेचण्याचा इशाराच हजारे यांनी राळेगणसिद्धी येथे झालेल्या शिबिरात दिला.

महाराष्ट्र टाईम्सच्या वृत्तानुसार दिल्लीत जानेवारीमध्ये होणाऱ्या आंदोलनासाठी नवीन टीम बांधणी सुरू असून, त्यासाठी देशातील निवडक कार्यकर्त्यांचे दोन दिवसीय शिबिर राळेगणसिद्धी येथे झाले.

'ब्रेक्झिटचा चेंडू युरोपीयन युनियनच्या कोर्टात'

ब्रेक्झिटवरची चर्चेचा चेंडू आता युरोपियन युनियनच्या कोर्टात गेला आहे. ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे या मंगळवारी युरोपियन युनियनच्या बैठकीत बोलणार आहेत.

ब्रिटनच्या सरकारचे ब्रेक्झिटवर एकमत नाही. त्यामुळे त्या काय बोलणार आहेत याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.

युनायटेड किंगडम आणि युरोपियन युनियनमध्ये नव्या भागीदारीसाठी त्या उत्सुक आहेत. या नव्या भागीदारीचा निर्णय युरोपियन युनियननेच घ्यावा असं त्या बोलण्याची शक्यता असल्याचं वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियानं दिलं आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


अलीकडं देशोदेशी नागरिक टीव्हीच्या पडद्यावरील प्रतिमा पाहून आपली मतं ठरवतात. माणसाची तत्वज्ञ, कलाकार, नेता इत्यादी म्हणून असणारी लायकी नागरिक टीव्हीवर तो माणूस कसा दिसतो, किती वेळा दिसतो यावरून ठरवतात.

डोनाल्ड ट्रंप ते राज ठाकरे अशी माणसं लोकांना आकर्षित करतात. कारण ती टीव्हीवर सतत चमकत असतात.

डोनाल्ड ट्रंप यांची केशभुषा, मख्ख चेहरा, सतत टाळ्या वाजवणं, उजव्या हातानं ज्ञान मुद्रा करणं प्रेक्षकांच्या मेंदूत ठसलं आहे. विषय कोणताही असो. ते चिडलेले असोत की आनंदी. ते राजकीय सभेत असोत की आपल्या कुटुंबीयासमवेत. त्यांचं एकाच प्रकारचं दिसणं लक्षात येतं, इतर उपस्थितांमध्ये ते उठून दिसतात.

तसंच राज ठाकरे यांचं. राज ठाकरे जाहीर सभेत दिसतात, पत्रकार परिषदेत दिसतात, कधी कधी मंचावर मुख्य पात्र म्हणून मुलाखत देताना दिसतात. प्रेक्षकांची नजर आपल्यापासून इकडं तिकडं जाणार नाही याची काळजी ते घेत असतात.

त्यांचे स्वच्छ कपडे. मधून मधून टॉवेलनं नाक पुसणं. ते आणि प्रेक्षक यांच्यामध्ये, ते आणि प्रश्न विचारणारे यांच्यामधलं अनेक फुटांचं अंतर. मंच, लेक्टर्न, पाठीमागं घाशीराम कोतवालातल्या ब्राह्मणांसारखी रांगेत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बसलेली माणसं. मध्येच कोणी तरी येऊन एखादी चिठ्ठी त्यांच्या समोर ठेवणं. अत्यंत आखीव आणि रेखीव अशी हातांची हालचाल. नकला. वेळोवेळी लोकांना हसण्यासाठी आणि टाळ्या वाजवण्यासाठी दिलेला पॉझ.

दोघांचंही बोलणं जनता गंभीरपणानं घेत नाही.

ट्रंप म्हणाले की ओबामा यांचा जन्म अमेरिकेत झालेला नाही. आपल्याकडं पुरावे आहेत असं ते अनेक वेळा म्हणाले. पत्रकारांनी पुरावे मागितले, ट्रंप यांनी ते दिले नाहीत.

जनतेनं कधीच पुरावे मागितले नाहीत. ओबामांचा जन्म अमेरिकेत झालेला असो किंवा नसो, नागरिकांना ट्रंप यांचं ठासून खोटं बोलणं आवडलं.

एकदा ते म्हणाले की 11 सप्टेंबरला ट्वीन टॉवर्स कोसळल्यानंतर न्यू जर्सीमध्ये लोकांनी जल्लोष साजरा केला.

पत्रकारांनी न्यू जर्सीतले पेपर शोधले, टीव्हीच्या बातम्या तपासल्या, पोलीस स्टेशनातल्या नोंदी पाहिल्या. कुठंही तशा घटनेची नोंद सापडली नाही.

हे सारं टीव्हीतल्या चर्चा करणाऱ्या पत्रकारांनी मांडलं. टीव्हीतली कंटाळवाणी काथ्याकुटी माहिती लोकांनी दुर्लक्षिली, पण ट्रंप यांनी ठासून केलेला आरोप लोकांनी लक्षात ठेवला.

राज ठाकरे यांनी भाषणात सांगितलं की मोदी आणि भाजपचे लोक लवकरच भीषण दंगली घडवून आणणार आहेत, आपल्याकडे निश्चित माहिती आणि पुरावे आहेत.

पोलीस, पत्रकार इत्यादी मंडळी विचारात पडली. त्यांनी काही पुरावे-बिरावे सापडतात काय ते पाहिलं. समोरचे प्रेक्षक आणि त्यांचा लाईव्ह कार्यक्रम पाहणारे दर्शक यांना पुरावे वगैरे तपासायची गरज भासली नाही. त्यांना मज्जा आली. बस्स! करमणूक झाली. काय बेश्ट बोलतात राज ठाकरे!

ट्रंप म्हणाले की ते मेक्सिकोच्या हद्दीवर मोठ्ठी भिंत उभारणार आहेत, मेक्सिकन लोकांना अडवणार आहेत. मेक्सिकन लोक बलात्कारी आणि व्यसनी असतात असंही ट्रंप म्हणाले.

काही लोकांनी भुवया उंचावल्या. कित्येक मैल लांबीची आणि वीस तीस फूट उंचीची पोलादी भिंत उभारायची म्हणजे अब्जावधी डॉलर खर्च होणार.

जाणकारांनी लॅपटॉप उघडून खर्च किती येईल वगैरेची आकडेमोड केली. आणि बलात्कार, व्यसनाधीनांच्या वर्णाची, देशांची चौकशी केली. ते बुचकळ्यात पडले.

ट्रंप खुश्शाल होते. भाषणातली त्यांची मुद्रा इतकी ठाम होती की जणू त्यांच्यासमोरच भिंत उभीही राहू लागली होती आणि भिंतीपलीकडे मेक्सिकन लोकांचे ताटकळून पुतळेच झाले होते.

राज ठाकरे यांनी निवडणुका तोंडावर आल्यावर जाहीर सभा घेतल्या. त्या सभांचं लाईव्ह दर्शन मराठी वाहिन्यांनी घडवलं. बहुतेक सर्व...


अलीकडेच जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, या योजनेअंतर्गत मागच्या चार वर्षांत तब्बल ३१५० लाख बँक खाती उघडण्यात आली. यातली ५९% खाती ही ग्रामीण भागातली आहेत अस पंतप्रधानांनी अलीकडेच एका भाषणात सांगितलं.

त्याचवेळी, त्याच आठवड्यात, वर्ल्ड बँक अर्थात जागतिक बँकेनं एक अहवाल सादर केला आहे. आणि त्यानुसार, जनधन योजनेअंतर्गत उघडलेल्या खात्यांपैकी तब्बल ४८% खाती मागच्या वर्षभरात वापरलीच गेलेली नाहीत असं स्पष्ट होत आहे.

याचाच अर्थ, खाती तर उघडली पण, आर्थिक व्यवहार झालेला नाही. त्यामुळे जनधन योजनेचं मूळ उद्दिष्ट फसलं की काय असा प्रश्न निर्माण होतो.

जागतिक बँकेची निरीक्षणं

'मेजरिंग फायनान्शिअल इन्क्ल्युजन अँड फिनटेक रिव्हॉल्युशन' असा संशोधनपर लेख जागतिक बँकेनं प्रसिद्ध केला आहे. जगातल्या आघाडीच्या पाच अर्थतज्ज्ञांनी तो लिहिला आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २०१३ पासून आतापर्यंत भारतात बँक खात्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. आणि ८०% लोकांकडे आता बँक खातं आहे. पण, त्यातली ४८% खाती वर्षंभरात वापरलेलीच नाहीत.

जनधन योजनेमुळे ग्रामीण भागात बचतीची सवय लागली नाही.

अविकसित देशांतही हे प्रमाण २५ टक्क्यांच्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वर नसतं असं या अहवालात म्हटलं आहे. आणि केंद्रसरकारच्या धोरणांमुळेच आज बँक खाती असूनही बहुतांश लोक बँकिंग प्रणालीपासून, म्हणजे ठेवींवर व्याज मिळवणं आणि आर्थिक गरजांसाठी स्वस्त दरात कर्ज मिळवणं यापासून दूर असल्याचा ठपकाही यात ठेवला आहे.

बंद खात्यांचं प्रमाण शहरांपेक्षा ग्रामीण भागात जास्त आहे.

जनधन योजना फसली?

'प्रत्येक डोळ्यातून एकेक अश्रू पुसून टाकू' अशी या योजनेची जाहिरात सरकारनं केली होती. जनधन योजनेअंतर्गत ग्राहकांना झिरो बॅलन्स खातं उघडण्याची सोय मिळणार होती.

आणि सरकारी अनुदानही याच खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार होती.

सर्वसामान्य नागरिकांना बचतीची सवय लावणे, सावकारांकडून होणारी फसवणूक थांबवून स्वस्त कर्ज उपलब्ध करून देणं, आणि पैसे घरातून बाहेर काढून ते अर्थव्यवस्थेत खेळवणं ही उद्दिष्ट या योजनेतून साध्य होणार होती.

पण, बँक खाती वापरलीच गेली नसतील तर यातलं एकही उद्दिष्ट साध्य झालं नाही असा त्याचा अर्थ होतो का?

ग्रामीण भागात बँक खात्यांची संख्या वाढली. पण, खात्यातून आर्थिक देवाण घेवाण नाही.

अर्थतज्ज्ञ डॉ. संजीव चांदोरकर यांचं असंच म्हणणं आहे. ते टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस इथं कल्याणकारी अर्थशास्त्र या विषयाचे प्राध्यापक आहेत.

बँक प्रणालीचं महत्त्व सांगताना ते म्हणाले, "कुठल्याही अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी बँक प्रणाली असते. बचत, गुंतवणूक आणि विकास अशी अर्थव्यवस्थेची सायकल असते.

आपली आधीची बँकिंग व्यवस्था गरीब, ग्रामीण लोकांपर्यंत पोहोचण्यात अयशस्वी ठरली होती. त्यामुळेच जनधन सारख्या योजनेची गरज होती."

मग बिनसलं कुठे?

"कारण, जनधन योजनेतून फक्त खात्यांची निर्मिती झाली. ही पहिली पायरी होती. तिथून पुढे काहीच घडलं नाही. लोकांना बँकिंगची सवय लागलीच नाही.

त्यासाठी लागणारी यंत्रणा उभारणं, बँकेचं महत्त्व लोकांना सांगणं हे घडलंच नाही," चांदोरकरांनी एका दमात सांगितलं. त्यांच्यामते, दीर्घकालीन उद्दिष्ट निश्चित न केल्यामुळे हे घडलं.

ग्रामीण भागात कर्ज मिळवण्यासाठी अजूनही सावकारांचीच मदत घ्यावी लागते आहे.

योजनेचा सर्वाधिक ताण सार्वजनिक बँकांवर आहे.

डॉ. चांदोरकरांनी आणखी एक धोका सांगितला. "जनधन योजनेअंतर्गत उघडलेली ३ टक्के खाती फक्त खाजगी बँकांतली आहेत. उर्वरित ९७ टक्के खाती सार्वजनिक बँकेतली. म्हणजेच सार्वजनिक बँकांवर पुन्हा एकदा ताण पडणार.

त्यांची पत कमी होणार. शेअर मूल्य...


अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाचे कॅम्पस म्हणजे एकप्रकारे 'मिनी इंडिया' आहे अशा भावना पंतप्रधानांनी व्यक्त केल्या.

नरेंद्र मोदी म्हणाले, "मला अनेक जण सांगतात एएमयू कॅम्पस एका स्वतंत्र शहराप्रमाणे आहे. अनेक विभाग, डझनभर हॉस्टेल्स, हजारो शिक्षक-विद्यार्थी यांच्यात मिनी इंडिया दिसून येतो. इथे एका बाजूला उर्दू शिकवली जाते तर हिंदीचेही शिक्षण दिले जाते. अरब आणि संस्कृतही शिकवली जाते."

या कार्यक्रमात केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आणि एएमयू विद्यापीठाचे कुलगुरू सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन उपस्थित होते.

यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते एका पोस्टाच्या तिकिटाचेही प्रकाशन करण्यात आले.

56 वर्षांनंतर भारताच्या पंतप्रधानांनी अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाला संबोधित केले. यापूर्वी 1964 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाला संबोधित केले होते.

नरेंद्र मोदी पुढे म्हणाले, "एएमयूमध्ये उर्दू, फारसी आणि अरबी भाषेवर संशोधन केले जाते. हे कौतुकास्पद आहे. देशाच्या समृद्धीसाठी प्रत्येक स्तरावर त्याचा विकास होणे गरजेचे आहे. प्रत्येक नागरिकाला कोणताही भेदभाव न क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रता सोयी-सुविधांचा लाभ होण्याच्या दिशेने देश पुढे जात आहे. प्रत्येक नागरिक राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकाराबाबत सजग आहे. आणि देश आज त्या मार्गावर पुढे जात आहे. धर्मामुळे कुणीही मागे राहू नये या दिशेने देश पुढे जात आहे."

कुणालाही त्याच्या राज्यघटनात्मक हक्कांपासून वंचित राहू दिलं जाणार नाही अशी ग्वाही मोदींनी दिली.

मुस्लीम मुलींच्या शिक्षणाला केंद्र सरकारचं प्राधान्य असल्याचंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले, "मुस्लीम मुलींचा शाळाबाह्य होण्याचा दर कमी होण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. मुस्लीम मुलींच्या शिक्षणावर आणि सशक्तीकरणाकडे सरकार लक्ष देत आहे."

तसेच इतर विद्यापीठांनीही मुलींच्या उच्च शिक्षणाकडे लक्ष द्यावे असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


अलीरेझा

अली फाजेली मॉनफरेड असं या गे व्यक्तीचं नाव होतं. मित्रमंडळी आणि सोशल मीडियावर त्याला अलीरेझा नावाने ओळखलं जायचं. अलीरेझा याचं सर्वप्रथम अपहरण करण्यात आलं, त्याला इराणच्या दक्षिण-पश्चिम दिशेला असलेल्या अहवाझ भागात नेण्यात आलं. तिथं त्याचं शीर धडावेगळं करून त्याची हत्या करण्यात आली, अशी माहिती समोर येत आहे.

अलीरेझाच्या जोडीदाराने या हत्येचा आरोप त्याच्या पुरुष नातेवाईकांवर लावला आहे. पुरुष नातेवाईकांकडून आपल्या जीवाला धोका आहे, असं अलीरेझा याला सतत वाटायचं, असं त्याच्या जोडीदाराने सांगितलं.

इराण प्रशासनाने अलीरेझाच्या मृत्यूबद्दल अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. पण बीबीसी पर्शियनला स्मशानभूमीतील काही फोटो मिळाले आहेत.

इराणमधील 6Rang या लेस्बियन आणि ट्रान्सजेंडर नेटवर्कने अलीरेझाच्या मृत्यूची बातमी सर्वांना दिली होती.

अलीरेझाच्या लैंगिकतेबाबत कळाल्यामुळेच त्याच्या नातेवाईकांकडूनच अपहरण करून खून करण्यात आल्याचा आरोप या ग्रुपनेही केला आहे.

शैलीदार, दिलखुलास व्यक्तिमत्व

अलीरेझा याचं शेवटचं बोलणं 4 मे रोजी त्याच्या आईसोबत झालं होतं, असं सांगितलं जातं.

त्यानंतर काह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी दिवसांनी आईला फोनवर अलीरेझाबद्दल माहिती सांगण्यात आली. त्याचा मृत्यू झाला असून त्याचा मृतदेह कुठे मिळेल हेसुद्धा फोनवर सांगण्यात आलं होतं. त्यानुसार एका पाम वृक्षाखाली अलीरेझाचा मृतदेह आढळून आला होता.

अलीरेझाचा पार्टनर अघील अब्यात याने त्याच्याबद्दल अधिक माहिती दिली. अब्यात सांगतो, अ"लीरेझा त्याच्या आईची भेट घेण्यासाठी अहवाजला गेला होता. तिथं मिलिटरी सर्व्हिस एक्झम्प्शन कार्ड घेणं आणि मोबाईल विकणं अशी काही कामंही होती."

त्यानंतर काही दिवसांनी तो तुर्कस्तानला अब्यात याला भेटण्यासाठी जाणार होता. अखेरीस युरोपात शरणागतीसाठी तो अर्जही करणार होता.

बीबीसी पर्शियनला अलीरेझाच्या काही ऑडिओ नोट्सही आढळून आल्या. ईराणमध्ये एका गे व्यक्तीचं आयुष्य किती अवघड असतं. याबाबत अलीरेझाने सांगितलं होतं. तसंच त्याच्या कुटुंबीय आणि नातेवाईकांकडून त्याला सातत्याने जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळायच्या.

अलीरेझाच्या एका मैत्रिणीशीही बीबीसीने संवाद साधला. अलीरेझा गे असल्याचं त्याच्या मैत्रिणीला माहीत नव्हतं. पण राहणीमान आणि सोशल मीडियावर त्याची प्रतिमा या विषयांवरून त्याच्या कुटंबाकडून अलीरेझावर किती दबाव टाकला जातो, याची तिला कल्पना होती.

इन्स्टाग्रॅमवर अलीरेझाचे अनेक फॉलोअर होते. याठिकाणी त्याचे अनेक सेल्फी, मित्रमंडळींसोबत मजामस्ती करताना, गाण्यांवर लिप-सिंक करतानाचे अनेक फोटो आणि व्हीडिओ आहेत.

अलीरेझा ज्याप्रकारचे कपडे वापरतो, तसंच त्याने करून घेतलेल्या प्लास्टीक सर्जरींबाबत त्याच्या कुटुंबीयांची तक्रार होती, असं त्याच्या पार्टनरने बीबीसीशी बोलताना संगितलं.

अलीरेझाकडे मिलिटरी एक्झम्प्शन कार्ड सापडल्यानंतर त्याचा ईराण सोडण्याचा विचार असल्याचं कुटुंबीयांच्या लक्षात आलं होतं. त्यामुळे अलीरेझाला जीवे मारण्यात येऊ शकतं, अशी भीती पार्टनर अब्यात याला सतत वाटायची.

इराणमधील तरूणांना लष्करी सेवा देणं अनिवार्य आहे. पण गे आणि ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना या सेवेतून सूट मिळते. या व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या अस्थिर असल्याचं सांगत त्यांना मिलिटरी एक्झम्प्शन कार्ड दिलं जातं.

अलीरेझाच्या हत्येमुळे 6Rang ग्रुप अत्यंत चिंताग्रस्त झाला आहे. एक्झम्प्शन कार्डमुळे LGBT समूहातील लोकांची ओळख पटवणं सहज शक्य आहे. त्यामुळे त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, असं 6Rang ग्रुपला वाटतं.

इराणमध्ये गे असणं हे निषिद्ध आहे. समलैंगिक संबंध इथं बेकायदेशीर...


अलेक्सी नावालनी

गेल्या महिन्यात रशियातील सायबेरिया प्रांतात हवाई प्रवासादरम्यान अलेक्सी नावालनी अचानक आजारी पडले. त्यानंतर त्यांना विमानानं बर्लिनमध्ये उपचारासाठी आणण्यात आलं. नावालनी हे तेव्हापासून आजवर कोमात आहेत.

नावालनी यांच्या गटाच्या दाव्यानुसार, रशियाचे राष्ट्रपती पुतीन यांच्या आदेशानुसारच नावालनी यांच्यावर विषप्रयोग करण्यात आला. मात्र, क्रेमलीननं (पुतीन सरकार) हे आरोप फेटाळले आहेत.

जर्मनीनं नावालनी यांच्यावरील या हल्ल्याचा तीव्र शब्दात निषेध केला असून, 'तातडीनं स्पष्टीकरण' देण्याची मागणी रशियाकडे केलीय. शिवाय, नावालनी प्रकरणात पुढे काय पावलं उचलायची, याबाबतची चर्चा जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मार्केल यांनी वरिष्ठ मंत्र्यांशी केलीय.

दुसरीकडे, क्रेमलीनकडून वारंवार सांगण्यात येतंय की, नावालनी यांच्यावर नोविचोक नर्व्ह एजंटद्वारे विषप्रयोग झाल्याची कुठलीच माहिती अद्याप आमच्यापर्यंत पोहोचली नाहीय, असं रशियाच्या टास न्यूज एजन्सीनं वृत्त दिलंय.

तर जर्मन सरकार नावालनी प्रकरणाची माहिती युरोपिनय संघ आणि नाटोला देणार आहे.

उड्डाणापूर्वी विष

एलेक्सी नावालनी रशियातले प्रसिद्ध असे भ्रष्ट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाचारविरोधी विरोधी पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत. सरकारवर टीका करतानाचे, सरकारला जाब विचारातानाचे त्यांचे व्हीडिओ दहा लाखांहून अधिक लोकांनी पाहिले आहेत. रशिया सरकारसाठी ते सलणाऱ्या काट्याप्रमाणे आहेत.

मोठ्या हवाई प्रवासापूर्वी एखाद्याला विष देण्यात आलं तर तो माणूस प्रदीर्घ काळासाठी प्रवासातच अडकून राहतो. विष देणाऱ्याला फरार होण्यासाठी पुरेसा वेळही मिळतो.

44 वर्षीय नावालनी यांची सायबेरियाच्या टोम्स्कहून निघालेल्या विमानात असताना तब्येत ढासळली. विमानाने मार्ग बदलून ते ओम्स्क इथे उतरवण्यात आलं.

रशियाच्या सिक्रेट सर्व्हिसच्या दोन एजंट्सना ब्रिटनमध्ये अशाच पद्धतीनं लक्ष्य करण्यात आलं होतं.

अलेक्झांडर लित्वीनेंको यांच्यावर रेडिओअक्टिव्ह पोलोनियम 210ने 2016 मध्ये हल्ला करण्यात आला होता. सर्जेई स्क्रीपाल यांना नर्व्ह एजंट नोविचोकने 2018 मध्ये मारण्यात आलं.

दोन्ही घटनांमध्ये सहभाग असल्याचा रशियाने इन्कार केला आहे.

विष देण्यात आल्याच्या रशियातील रहस्यमय घटना अनेकदा रहस्यमयच राहतात.

रॉयल युनायटेड सर्व्हिसेसशी संलग्न रशियासंदर्भातील विषयांचे जाणकार प्राध्यापक मार्क गेलियोटी सांगतात, "विषाचे दोन गुणधर्म असतात. सूक्ष्मता आणि नाटकीपणा. विष इतकं सूक्ष्म असतं की तुम्ही इन्कार करू शकता आणि विष देण्यात आलं हे सिद्ध करणं अवघड आहे. विषाचा परिणाम व्हायला वेळ लागतो, वेगवेगळ्या स्वरुपाचा त्रास होतो. विष देणारा डोळे मिचकावून विष दिलंच नाही असा इन्कार करू शकतो, जेणेकरून बाकीच्यांना इशारा मिळेल."

रशियातील शोधपत्रकार आणि पुतिन यांचे समीक्षक एना पोलितकोव्सकाया यांची 2006 मध्ये गोळी मारून हत्या करण्यात आली होती.

2004 मध्ये एका हवाई प्रवासादरम्यान त्यांना विष देण्यात आल्याचा दावा केला जातो. त्यांचीही प्रकृती अशीच ढासळली आणि त्या बेशुद्ध पडल्या.

नावालनी यांना एअरलिफ्ट करून बर्लिन इथं आणण्यात आलं.

याचपद्धतीने संथपणे शरीरात भिनणाऱ्या पोलोनियम-210ने लित्वीनोंको यांचा यातनामय मृत्यू झाला. दुर्लभ अशा या विषाचं परीक्षण करायलाही काही आठवडे गेले होते. यातून अल्फा पार्टिकल रेडिएशन बाहेर पडतं. गीगर काऊंटरच्या माध्यमातून याचं परीक्षण करता आलं नव्हतं.

ब्रिटनमध्ये झालेल्या परीक्षणात ज्या संशयित गुप्तहेरांचं नाव समोर आलं होतं त्यांच्याकडे संशयित म्हणून नजरेत न येता देश सोडण्यासाठी पुरेसा अवधी होता. ब्रिटनच्या म्हणण्यानुसार, लित्वीनेंको यांचा...


अल्झारी जोसेफ

IPLचा 12वा हंगाम सुरू झाला. फास्ट बॉलर अॅडम मिल्न दुखापतग्रस्त झाल्याने मुंबई इंडियन्स संघाला धक्का बसला. मिल्न संपूर्ण हंगामाला मुकणार हे लक्षात आल्यानंतर मुंबई इंडियन्सने त्वरित पावलं उचलत वेस्ट इंडिजच्या अल्झारी जोसेफला ताफ्यात समाविष्ट केलं.

मुंबई इंडियन्सकडून 28 मार्चला औपचारिक घोषणा करण्यात आली. व्हिसा आणि अन्य तांत्रिक सोपस्कार उरकून अल्झारी मुंबईच्या कॅम्पमध्ये दाखल झाला. मात्र मुंबईकडे चांगल्या फास्ट बॉलरची फळी असल्याने त्यांनी अल्झारीला अंतिम अकरात समाविष्ट केलं नाही.

शनिवारी सनरायझर्स हैदराबाद या तुल्यबळ प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध मुंबईने अनुभवी लसिथ मलिंगाऐवजी अल्झारीला खेळवण्याचा निर्णय घेतला. सनरायझर्सच्या दमदार आक्रमणासमोर मुंबईला 20 ओव्हर्समध्ये 136 धावाच करता आल्या. ट्वेन्टी-20 प्रकारात या धावा पुरेशा नाहीत, अशी चर्चा होती. मात्र IPL पदार्पण करणाऱ्या अल्झारीने 6 विकेट्स घेत हैदराबादच्या बॅटिंगला खिंडार पाडलं.

IPLमध्ये सर्वोत्तम कामगिरीचा सोहेल तन्वीरचा 11 वर्षांपूर्वीचा विक्रम अल्झारीने पदार्पणाच्या सामन्यातच मोडला. अल्झारीने तडाखेबंद फॉर्मात असलेल्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डेव्हिड वॉर्नर, विजय शंकर, दीपक हुडा, रशीद खान, सिद्धार्थ कौल आणि भुवनेश्वर कुमार यांना पॅव्हेलियमध्ये परतावत मुंबईला सनसनाटी विजय मिळवून दिला. हैदराबादचा डाव 96 धावांतच गडगडला. अल्झारीलाच 'मॅन ऑफ द मॅच' पुरस्काराने गौरवण्यात आलं.

IPL सर्वोत्कृष्ट बॉलिंग प्रदर्शन

अल्झारीने सर्वोत्कृष्ट IPL पदार्पणाचा नवा विक्रम रचला. याआधी अँड्र्यू टायने 2017 मध्ये गुजरात लायन्ससाठी खेळताना पदार्पणाच्या लढतीत 17 धावांच्य मोबदल्यात 5 विकेट्स घेतल्या होत्या.

IPL पदार्पणात पहिल्याच चेंडूवर विकेट घेणाऱ्यांच्या यादीत अल्झारीचा समावेश झाला. याआधी विल्कीन मोटा, टीपी सुधींद्र, अली मुर्तझा, अमित सिंग, इशांत शर्मा, द्वारका रवी तेजा यांनी असा विक्रम केला होता.

अल्झारी जोसेफ रनअपमध्ये

IPL मधील पहिलीच ओव्हर विकेट मेडन टाकण्याचा विक्रमही अल्झारीने नावावर केला. याआधी पॅट कमिन्सने ही किमया केली होती.

मॅच संपताच मुंबई इंडियन्सचा खेळाडू आणि वेस्ट इंडिजच्याच कीरेन पोर्लाडने अल्झारीने खांद्यावर उचलून घेतलं. या मॅचची कॉमेंट्री करणाऱ्या केव्हिन पीटरसन, स्कॉट स्टायरिस आणि डीन जोन्स यांनीही उभं राहून अल्झारीला मानवंदना दिली.

मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार रोहित शर्माने अल्झारीची भरभरून प्रशंसा केली. पहिल्याच सामन्यात अशी कामगिरी करणं स्वप्नवत आहे असं रोहित म्हणाला.

याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात 22 वर्षीय अल्झारीच्या आईचं निधन झालं. अल्झारी त्यावेळी इंग्लंडविरुद्ध टेस्ट खेळत होता. त्याने खेळण्याचं कर्तव्य पूर्ण केलं आणि नंतरच आईच्या अंत्यसंस्कारासाठी रवाना झाला.

2016 मध्ये वेस्ट इंडिजने U19 वर्ल्डकप जिंकला होता. अल्झारी त्या संघाचा भाग होता. अल्झारी कॅरेबियन प्रिमिअर लीग स्पर्धेत सेंट किट्स अँड नेव्हिस पॅट्रियट्स संघासाठी खेळतो.

सोशल मीडियावर अल्झारीवर कौतुकाचा वर्षाव होतो आहे.

सचिन तेंडुलकरचं ट्वीट

हर्षा भोगलेचं ट्वीट

विंडीज क्रिकेटचं ट्वीट

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


अल्पवयीन पत्नीसोबत शारिरीक संबंध ठेवणे म्हणजे बलात्कारच

'अल्पवयीन पत्नीसोबतचे शारीरिक संबंध म्हणजे बलात्कार मानला पाहिजे' असा स्पष्ट उल्लेख या निकालात असल्यामुळे आज देशातल्या लाखो अल्पवयीन मुलींसाठी न्याय मिळण्याची एक महत्त्वाची संधी उपलब्ध झाली आहे.

कदाचित शहरात राहणाऱ्या मध्यमवर्गीय माणसांना या निर्णयाचे महत्त्व तितकेसे लक्षात येणार नाही. कारण आपल्या देशात बालविवाहाचे प्रमाण किती मोठे आहे, याची आपल्याला फारशी कल्पना नसते.

दूरच्या कोपऱ्यातल्या कुठल्यातरी मागासलेल्या खेड्यापाड्यात एखाद- दुसरा बालविवाह होत असेल - अशी अनेक सुशिक्षित शहरी माणसांची समजूत असते. पण दुर्दैवाने वस्तुस्थिती मात्र अगदी उलट आहे आणि शहरांमध्येच मुलींच्या बालविवाहाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे.

बालहक्कांसाठी जगभरात काम करणाऱ्या UNICEFच्या ताज्या अहवालानुसार भारतातल्या 27% मुलींचे लग्न वयाची पंधरा वर्षं पूर्ण व्हायच्या आतच उरकले जाते. बिहार आणि राजस्थानात हे प्रमाण जवळपास 50 टक्के आहे.

अगदी आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रात देखील जालना, बीड, चंद्रपूर, भंडारा अशा अनेक जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर मुलींचे बालविव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाह केले जातात.

मी UNICEFसाठी महाराष्ट्रातल्या अनेक खेड्यांत किशोरवयीन मुलींसोबत काम केलेले आहे. अगदी शाळेत जाणाऱ्या तेरा-चौदा वर्षांच्या मुलीदेखील कधीही आपलं लग्न उरकून टाकलं जाईल, या दडपणाखाली वावरताना मी पाहिलेल्या आहेत.

अनेक मुलींची लग्न थांबवण्याचे प्रयत्नदेखील केलेले आहेत. पण बरेचदा सामाजिक परिस्थितीतून तयार झालेल्या अनेक प्रकारच्या दडपणांसमोर हे प्रयत्न थिटे पडतात!

एकदा का लहान वयात लग्न झालं की, बाळंतपणात मृत्यू, कुपोषित मुलं होणं, अॅनिमिया, सर्व्हायकल कॅन्सर अशा अनेक दुष्परिणामांच्या शक्यता वाढतात. थोडक्यात तिच्या विकासाच्या सगळ्या शक्यताच बंद होतात.

पण अल्पवयीन मुलींची लग्न पार पडण्याआधीच ती थांबवणे शक्य झाले नाही, तर लग्नानंतर मात्र त्या मुलीची सुटका करणे अशक्यच होऊन बसते.

मुली विरोध करणार तरी कसा?

जेव्हा गरीब घरातल्या मुलीचे लग्न चौदा-पंधराव्या वर्षी लावून दिले जाते, तेव्हा तिचा नवरा अनेकदा तिच्यापेक्षा दहा-बारा वर्षांनी मोठा असतो. त्या बिचाऱ्या मुलीकडे ना पैसा, ना शिक्षण, ना स्वत:च्या हक्कांची समज, ना सामाजिक पाठिंबा! अशा परिस्थितीत अल्पवयीन मुली लग्नानंतर होणाऱ्या शरीरसंबंधांना विरोध तरी कोणत्या बळावर करणार?

आपल्या देशात बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, लैंगिक हिंसा विरोधी कायदा, पोक्सो कायदा असे कितीतरी कायदे असले तरीही या वेगवेगळ्या कायद्यांमध्ये असलेल्या तरतुदींचा एकमेकींशी सारखा लपंडाव चाललेला असतो. आणि त्यात मुलींचा बहुधा तोटाच होतो!

जरी भारतात २००६ सालापासून बालविवाह प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात असला तरीदेखील हा कायदा मुलींच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण करायला अजिबात पुरेसा ठरलेला नाही.

एकीकडे लहान मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराविरुद्ध न्याय मिळावा, यासाठी जो पोक्सो कायदा आहे त्यानुसार १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींना संरक्षण मिळण्याची आशा जरी दिसत असली, तरीसुद्धा प्रत्यक्षात मात्र बालविवाह झालेली मुलगी न्यायापासून वंचितच रहाते.

लग्नसंस्था विरुद्ध बालहक्क

खरं तर लैंगिक हिंसेबाबतच्या नव्या कायद्यानुसार अल्पवयीन मुलीच्या संमतीने केलेले लैंगिक संबंधदेखील बलात्काराच्याच व्याख्येत येतात, पण नवऱ्याने केलेल्या बलात्काराच्या विरोधात मात्र न्यायालयाकडे दाद मागता येत नाही. कारण १५ ते १८ वर्षे वयाच्या पत्नीसोबत केलेल्या शारीरिक संबंधाना बलात्कार कायद्यातून अपवाद ठरवलेले आहे.

विवाहांतर्गत...


अल्पवयीन पत्नीसोबत शारिरीक संबंध ठेवणे म्हणजे बलात्कारच

18 वर्षांखालील पत्नीशी शरीर संबंध ठेवणे हा गुन्हा असून त्याला बलात्कार समजलं जाईल, असं कोर्टानं म्हटलं आहे.

कोर्टाच्या निर्णयानुसार अल्पवयीन पत्नी ही एक वर्षाच्या आत तक्रार दाखल करू शकते.

असं असलं तरी बलात्काराच्या प्रकरणात संबधित भारतीय दंडसंहिता 375 मध्ये एक अपवाद पण आहे. त्यानुसार विवाहांतर्गत बलात्कार हा गुन्हा समजण्यात आलेला नाही. म्हणजे पती आपल्या पत्नीच्या संमतीशिवाय तिच्याशी शरीर संबंध ठेवत असेल तर तो गुन्हा नाही.

काही दिवसांपूर्वी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने विवाहांतर्गत बलात्कारच्या एका प्रकरणात याला गुन्ह्याच्या श्रेणीत टाकू नये, असं म्हटलं होतं.

"याला गुन्हा समजल्यास विवाह संस्था अस्थिर होईल. पतींना त्रास देण्यासाठी याचा गैरवापर केला जाऊ शकेल," असं दिल्ली हायकोर्टात केंद्र सरकारनं म्हटलं होतं.

सुप्रीम कोर्ट

 'इंडिपेन्डंट थॉट' नावाच्या संस्थेने याविषयी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. ही संस्था मुलांच्या अधिकाराशी संबंधीत कायद्यांवर काम करते. 2013ला ही याचिका कोर्टात पोहोचली होती.

निर्णयातील महत्त्वा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चे मुद्दे

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणाऱ्या व्यक्तीला फाशीची शिक्षा व्हावी, ही मागणी जोर धरतेय.

म्हणूनच भारतात अल्पवयीन मुलींवर होणाऱ्या बलात्काराच्या घटनांमध्ये दोषींना फाशी झाली पाहिजे, अशी मागणी जोर धरतेय. शनिवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 12 वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा देण्यासाठी वटहुकूम काढण्याचा निर्णय ही घेण्यात आला.

काहींचा फाशीच्या शिक्षेलाच विरोध आहे. तर काहींच्या मते, फाशीची शिक्षा दिली गेली तर मुलींवर होणाऱ्या बलात्काराच्या गुन्ह्यांचं प्रमाण कमी होईल. तर काही जण बलात्कारसंबंधी असलेल्या कायद्यांची पाठराखण करतात.

या पार्श्वभूमीवर भारतासह जगभरातल्या इतर देशांमध्ये नेमकी काय शिक्षा आहे, हे जाणून घेऊ.

भारतातील कायदा काय सांगतो?

भारतात दुर्मिळातल्या दुर्मीळ गुन्ह्यासाठी फाशीची शिक्षा देण्यात येते.

अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराचा गुन्हा 'बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध कायदा' म्हणजेच पोक्सो अंतर्गत नोंदवला जातो. या कायद्यानुसार गुन्हेगाराला किमान 10 वर्ष कैद तसंच जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.

मात्र मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरयाणा या राज्यांनी 12 ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वर्षांखालील मुलींवरील बलात्काराच्या गुन्ह्यात फाशीची शिक्षा देण्याचं विधेयक तयार केलं आहे. आता कायदा बनण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

दिल्लीतही असा कायदा संमत करण्यासाठी दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी उपोषण सुरू केलंय. बलात्कारांतील गुन्हेगारांना 6 महिन्यांच्या आत फाशी द्यावी, अशी त्यांची  मागणी आहे.

केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालयानेही या राज्यांच्या नव्या विधेयकाचा आधार घेत देशपातळीवर पोक्सो कायद्यात बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत.

जगभरात काय आहे शिक्षा?

बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी जगभरात वेगवेगळ्या शिक्षा आहेत. अनेक देशांमध्ये बलात्कारापेक्षा बाल लैंगिक शोषण हा अधिक मोठा गुन्हा समजला जातो.

दिल्लीच्या नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीच्या रिसर्च असोसिएट्स नीतिका विश्वनाथ सांगतात, "काही देशांमध्ये फाशी शिक्षा दिली जाते पण ती अल्पवयीन मुलावरील बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये दिली जात नाही. तर काही देशांमध्ये फाशीच्या शिक्षेचा अंतर्भावच नाही."

बलात्कार आणि फाशीची शिक्षा

"वेगवेगळ्या गुन्ह्यांसाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असणाऱ्या देशांना रिटेशनिस्ट म्हटलं जातं," अशी माहिती नीतिका विश्वनाथ देतात.

त्यांच्या मते, "अनेक रिटेशनिस्ट देशांमध्येही अल्पवयीन मुलांवरील बलात्काराच्या घटनांमध्ये फाशीची शिक्षा दिली जात नाही. पण लहान मुलांच्या लैंगिक हिंसेसाठी कठोर शिक्षेची कायद्यात तरतूद आहे."

'हक सेंटर फॉर चाईल्ड राईट्स'ने अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार आणि बलात्काराच्या घटनांमध्ये वेगवेगळ्या देशांत कोणती शिक्षा सुनावली जाते, याविषयी 2016 मध्ये एक रिपोर्ट लिहिला आहे.

मलेशियामध्ये बाल लैंगिक अत्याचारासाठी जास्तीत जास्त 30 वर्षांची कैद आणि कोडे मारण्याची शिक्षा दिली जाते.

सिंगापूरमध्ये चौदा वर्षांच्या बालकावर बलात्कार झाल्यास गुन्हेगाराला 20 वर्षं तुरुंगवास भोगावा लागतो. शिवाय कोडे मारण्याची आणि दंड भरण्याची शिक्षाही मिळू शकते.

अमेरिकेत 2008 पर्यंत अल्पवयीन मुलांवरील बलात्कारासाठी फाशीची शिक्षा होती.

अमेरिकेत लहान मुलांवर झालेल्य बलात्कारासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद होती. पण 2008मध्ये बलात्काराच्या एका घटनेवरील सुनावणीत फाशीची शिक्षा बेकायदेशीर असल्याचं नमूद केलं गेलं. कोर्टाने म्हटलं की, घटनेत मृत्यू झालेला नसल्याने त्यातील गुन्ह्याला मृत्यूदंडाची शिक्षा देणं म्हणजे गुन्ह्यापेक्षा शिक्षा मोठी...


अल्पावधीसाठीच या बालिका गृहात असताना या लहान मुलींवर झालेल्या अत्याचाराच्या कहाण्या ऐकल्या तर अंगावर काटा येतो. (प्रातिनिधिक छायाचित्र)

या इमारतीच्या भिंतीवर लिहिलं आहे - 'बालिका गृह, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चियों के हेतु', अर्थात 'देखभाल आणि संरक्षणाची गरज असणाऱ्या मुलींचं गृह'.

जिन्यावर एक कुत्रा झोपला होता. जिना चढताना माझा पाय त्याच्या शेपटीवर पडला, पण त्यानं डोळाही उघडला नाही.

लहान मुलींच्या या 'संरक्षण गृहा'तल्या मुलींनी कोर्टातही हेच सांगितलं की, त्यांच्यावरही असे अनेकांचे 'पाय पडले'. पण औषधांमधून दिलेल्या गुंगीमुळे त्यांना त्यांच्याबरोबर काय झालंय, हे कळायला वेळ लागला, त्या झोपूनच राहिल्या.

या मुलींच्या खोल्यांमध्ये लक्ष्मी आणि दुर्गेचं चित्रं असलेले कॅलेंडर लटकवलेले होते. ते पाहून असं वाटत होतं की एखादा कैदखाना काही तासांपूर्वीच रिकामा करण्यात आलाय आणि हे फोटो मुद्दामहून इथे सोडून देण्यात आले आहेत.

लहान मुलींच्या खोलीत लावलेले देवींचे कॅलेंडर

30 मेपर्यंत इथे 6 ते 18 वर्षं वयोगटातल्या 46 मुली होत्या. पण शेजाऱ्यांनी कधी त्यांचं हसणंसुद्धा ऐकलं नाही. "आणि ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आता जे काही ऐकतोय, ते ऐकलं नसतंच तरच बरं झालं असतं, असं वाटतं," ते सांगतात.

अल्पावधीसाठीच या बालिका गृहात असताना या बालिकांवर झालेल्या अत्याचाराच्या कहाण्या ऐकल्या तर अंगावर काटा येतो.

नेमकं काय झालं?

टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS)च्या 'कोशिश' टीमनं बिहारच्या बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये चालवल्या जाणाऱ्या बालिका गृहांचं फेब्रुवारी महिन्यात 'सोशल ऑडिट' केलं होतं.

सोशल ऑडिटचा हा अहवाल त्यानंतर बिहारच्या समाज कल्याण विभागाला सोपवण्यात आला. या 100 पानी अहवालात राज्यभरातील लहान मुलींचे सध्याचे हाल आणि त्यांच्यासोबत झालेल्या दुष्कृत्यांबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

मात्र सध्या सर्वांत जास्त चर्चा ही मुजफ्फरपूरच्या बालिका गृहामध्ये झालेल्या प्रकारांबद्दल होत आहे.

हे गृह शहरातल्या साहू पोखर भागात आहे, जिथून काही अंतरावरच इथला रेड लाइट एरिया सुरू होतो. याच बदनाम वस्तींतून काही मुलींना या गृहात आणण्यात आलं होतं. तर काही आपल्या कुटुंबीयांना गमावल्यानंतर इथे आल्या होत्या.

बीबीसीने या TISSच्या या अहवालाचा काही भाग पाहिला. त्यात म्हटलं आहे की, "'सेवा संकल्प' आणि विकास समितीच्या या बालिका गृहात राहणाऱ्या मुलींची परिस्थिती चिंताजनक आहे. इथे राहणाऱ्या अनेक मुलींनी आपल्यासोबत झालेल्या हिंसेबद्दल आम्हाला सांगितलं. त्यांचं लैंगिक शोषण झाल्याचं त्या सांगतात. ही गंभीर बाब असून याची लवकरात लवकर चौकशी झाली पाहिजे आणि दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. या मुली इथे कैदींप्रमाणे राहत आहेत. हे खूप दु:खद आहे."

TISSच हा अहवाल अजूनही सार्वजनिक झालेला नाही. 'कोशिश'चे प्रमुख तारीक मोहंमद यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "हा अहवाल आता सरकारी मालमत्ता असून सरकार तो प्रकाशित करू शकतं. आम्हाला जे काम करायचं होतं ते आम्ही केलं. आता सरकारचं काम आहे की, त्यांनी या सगळ्याचा तपास करावा."

अहवालाचं पुढे काय झालं?

15 मार्च - बिहारच्या समाज कल्याण विभागात हा अहवाल सादर करण्यात आला, पण या खात्याच्या कार्यालयात तो दोन महिने पडून राहिला.

26 मे - संबंधित जिल्ह्यांच्या बाल संरक्षण विभागांना हा अहवाल पाठवण्यात आला. याच दिवशी मुजफ्फरपूरच्या बाल संरक्षण विभागाचे सहाय्यक संचालक दिवेश शर्मा यांनी समाज कल्याण विभागाच्या संचालकांना एक पत्र पाठवलं.

28 मे - त्या पत्राला उत्तर आलं की, 'सेवा संकल्प' आणि विकास समितीच्या या बालिका गृहात राहणाऱ्या...


अल्पेश ठाकोर आणि राहुल गांधी

गुजरातमध्ये ओबीसी समाजाचं नेतृत्व करणारे नेते अल्पेश ठाकोर यांनी काँग्रेसशी हातमिळवणी केल्यानंतर त्यांची गुजरातमध्ये शक्ती निश्चितचं वाढली आहे.

सोमवारी राहुल गांधी आणि ठाकोर एकत्रितरित्या सभा घेणार आहेत.

गेल्या दोन दशकांपासून गुजरातमध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. पण यावेळी भाजपच्या मनसुब्यांवर अल्पेश ठाकोर पाणी तर फिरवणार नाहीत ना?

कोण आहेत अल्पेश ठाकोर?

राजकीय तज्ज्ञांच्या मते गुजरातच्या 182 विधानसभा मतदारसंघांपैकी जवळपास 70 मतदारसंघांमध्ये ओबीसी समाजाची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

अल्पेश यांचे वडील एकेकाळी भाजपमध्ये होते. गेल्या काही दिवसांमध्ये अल्पेश यांच्या जनाधारामध्ये कमालीची वाढ झाली आहे.

गुजरातमध्ये असणारी दारुबंदी ही केवळ नावापुरती असून सरकारनं आणखी कठोर कायदे करणं आवश्यक आहे अशी मागणी त्यांनी लावून धरली होती.

अल्पेश ठाकोर

त्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारला या दारूबंदी कायद्यामध्ये सुधारणा करून नियम कठोर बनवावे लागले होते.

अल्पेश यांनी ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमातीच्या हक्कासाठी एकता मंचाची स्थापना केली आहे. त्याद्वारे आपण लाखो ल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोकांसोबत जोडलो गेलो आहेत असा दावा ते करतात.

गेल्या तीन वर्षांमध्ये त्यांनी बेरोजगारांचे प्रश्न, आरोग्य सेविका, अंगणवाडी सेविकांचे प्रश्न मांडून चळवळ उभी केली. त्यांच्या हक्कांसाठी त्यांनी अनेक सभा आणि मोर्चांचं आयोजन केलं होतं.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "मी भारतीय राज्यघटनेच्या संरक्षणासाठी लढत आहे. माझा लढा बेरोजगारीविरोधात आहे. राहुल गांधी आणि माझे विचार समान आहेत. त्यामुळे मी त्यांच्याशी हातमिळवणी केली आहे."

राहुल गांधी आणि अल्पेश ठाकोर

गुजरातला प्रामाणिक सरकारची गरज असल्याचं सुद्धा त्यांनी म्हंटलं आहे.

सोमवारच्या सभेत नव्या सरकारच्या स्थापनेच्या प्रयत्नांचा आम्ही शुभारंभ करणार आहोत असं ते म्हणाले.

मतदान केंद्रावर आमची काय रणनीती असेल याची देखील आम्ही आखणी केली आहे असे ते म्हणाले.

हार्दिक पटेल यांचे दोन सहकारी रेश्मा पटेल आणि वरुण पटेल यांनी अमित शाह यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला.

भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केल्यानंतर रेश्मा पटेल म्हणाल्या, "भाजपनं आमच्या बहुसंख्य मागण्या मान्य केल्या आहेत. मग, त्यांच्याविरोधात आंदोलन करण्याची आवश्यकता काय?"

रेश्मा आणि वरुण यांच्या भाजप प्रवेशबद्दल हार्दिक पटेल यांनी ट्वीट केलं आहे.

"लोक माझ्या बरोबर आहेत आणि मी त्यांच्यासाठी सतत लढत राहीन" असं त्यांनी ट्विटमध्ये म्हंटलं आहे

दरम्यान, दलित नेते जिग्नेश मेवाणी यांना देखील काँग्रेसनं आपल्यासोबत येण्याचं निमंत्रण दिलं आहे.

बीबीसीशी बोलताना मेवाणी म्हणाले, "भाजपला हरवणे माझे उद्दिष्ट आहे. काँग्रेससोबत जाण्याचा निर्णय अद्याप आपण घेतला नाही."

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


अल्पेश ठाकोर यांनी काँग्रेससोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गुजरातच्या निवडणुकीत सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे ते तीन तरुण नेत्यांनी. पाटीदार आंदोलनाचे नेते हार्दिक पटेल, दलित नेते जिग्नेश मेवाणी आणि ओबीसी नेते अल्पेश ठाकोर या तीन नेत्यांची गुजरातमध्ये जोरदार चर्चा आहे.

शनिवारी अल्पेश ठाकोर यांनी राहुल गांधी यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर त्यांनी काँग्रेसमध्ये जाण्याचा आपला निर्णय घोषित केला.

राहुल यांच्यासोबत करणार प्रचार

अल्पेश गांधीनगरमध्ये सोमवारी एक सभा घेणार आहेत. यावेळी  राहुल गांधी देखील उपस्थित असतील. त्याचवेळी ते औपचारिकरित्या काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार आहेत.

अल्पेश, हार्दिक आणि जिग्नेश

अहमदाबादमध्ये उपस्थित असलेले बीबीसी गुजरातीचे प्रतिनिधी रॉक्सी गागडेकर यांना दिलेल्या मुलाखतीत अल्पेश यांनी सांगितलं, "आम्हाला वाटतं की सरकारनं गरीब आणि मागासवर्गीय लोकांच्या हितांचा विचार करावा, आपल्या व्यवस्थेमध्ये परिवर्तन आणावं."

"आम्ही या गोष्टी वेळोवेळी सरकारसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्यांनी आमच्याकडे लक्ष दिलं नाही," असंही अल्पेश यांनी बीबीसीला सांगितलं आहे.

अल्पेश ठाकोर

क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाँग्रेसमध्ये सामील होण्याबाबत ते म्हणाले, "आमचे आणि काँग्रेसचे विचार समान आहेत. त्याच कारणामुळे आम्ही काँग्रेससोबत निवडणूक लढवण्याचा विचार करत आहोत असं ते म्हणाले."

शनिवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये जिग्नेश मेवाणी, हार्दिक पटेल आणि अल्पेश ठाकोर यांना पक्षात सामील होण्याचं नियंत्रण काँग्रेसनं दिलं होतं.

अल्पेश ठाकोर आणि राहुल गांधी

हार्दिक आणि जिग्नेश हे भाजपविरोधी

हार्दिक आणि जिग्नेश हे अद्याप राहुल गांधी यांना भेटले नाहीत. हार्दिक आणि जिग्नेश यांनी याआधीच आपण काँग्रेससोबत जाणार आहोत असे संकेत दिले आहेत. अल्पेश ठाकोर हे काँग्रेसमध्ये गेल्यामुळे काँग्रेस मजबूत स्थितीमध्ये आल्याचं दिसत आहे.

गुजरात काँग्रेसचे अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी यांनी बीबीसीला सांगितले, "गुजरातच्या विकासासाठी आणि लोकांच्या इच्छेखातर आम्ही युवा नेत्यांना काँग्रेसमध्ये सामील होण्याचं निमंत्रण दिलं आहे."

"अल्पेश आमच्यासोबत आले आहेत. लवकरच हार्दिक पटेल देखील आमच्यासोबत येतील आणि जिग्नेश यांचा भाजपला विरोध आहे त्यामुळे ते देखील आम्हाला समर्थन करतील," असं  ते म्हणाले.

अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी

हार्दिक पटेल यांचे साथीदार भाजपमध्ये

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सध्या दोन दिवसांच्या गुजरात दौऱ्यावर आहेत. यावेळी ते वेगवेगळ्या विकासकामाचं उद्घाटन करणार आहेत.

दरम्यान हार्दिक पाटील यांचे साथीदार वरुण पटेल आणि रेश्मा पटेल हे भाजपसोबत गेले आहेत. निवडणुकांची तारीख मात्र अद्याप जाहीर झालेली नाही.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


अल्पेश ठाकोर, हार्दिक पटेल आणि जिग्नेश मेवाणी

त्या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने वाचकांना विचारलं होतं की हार्दिक, अल्पेश आणि मेवाणी हे तरुण त्रिकूट मोदींना जड जाईल का? वाचकांनी भरभरून प्रतिक्रिया पाठवल्या आहेत. त्यातल्याच या काही निवडक प्रतिक्रिया.

विवेक दिवे म्हणतात की हे तिघं एकत्र लढले तरच ते मोदींवर भारी पडू शकतात. राजेश लोके मात्र म्हणतात की काही फरक पडणार नाही. गुजरातमध्ये मोदींनी काम केलं आहे.

प्रदीप रोकडे म्हणतात की, "म्हणून तर भाजपाचे सर्व मुख्यमंत्री गुजराती मध्ये प्रचार करत आहे. त्यांना ही निवडणूक जड काय महागच जाणार आहे. आणि भाजपाचा परतीचा प्रवास इथून चालू होईल."

"गुजरात मॉडेलचा भंपकपणा याच युवकांनी देशासमोर आणला. कोणतेही पाठबळ नसताना तिघांचंही नेतृत्व स्वतंत्रपणे परंतु एकाच ध्येयाने वाटचाल करत आहेत. दिवसेंदिवस तिघे अधिक प्रगल्भ होत आहेत," असं मत संतोष लोळगे यांनी व्यक्त केलं आहे.

सत्य शर्मा म्हणतात की जिग्नेश मेवाणी, पाटीदार समाजाचे नेते हार्दिक पटेल आणि ओबीसी समाजाचे नेते अल्पेश ठाकोर, हे भाजपविरूद्ध उभे ठाकले असले तरी त्याने मोदींना काहीच फरक पडणार नाही.

"गुजरा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त मध्ये भाजपचे बुरूज ढासाळतील, किल्ला पडणार नाही," असं देव पाटील म्हणतात. तर दिलीप बेंग म्हणतात की "हे तरुण जातीपातीचं राजकारण करत आहेत, यांना विकास नको आहे."

"जातीपातीचं राजकारण नको. काँग्रेसनेही धर्म किंवा जातपात मध्ये न आणता विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणूक जिंकावी," असं ब्रिजेश जोशी यांनी म्हटलं आहे.

"घोडों की रेस में गधो का क्या काम?" असं विनायक पाटील यांनी म्हटलं आहे.

तर विरू वाणी म्हणतात, "जनतेलाच विकास नको आहे. मतदानाच्या वेळेस पाचशे रुपये मिळाले तरी बस."

किशोर अदसाद म्हणतात की एकीकडे मदमस्त सत्ता आणि एकीकडे हे त्रिकुट, असा सामना आहे. तरी फारसा फरक पडणार नाही.

प्रियांका सुतार म्हणतात की दलित समाजाचे नेते जिग्नेश मेवाणी, पाटीदार समाजाचे नेते हार्दिक पटेल आणि ओबीसी समाजाचे नेते अल्पेश ठाकोर यांच्यामुळे गुजरात निवडणुकीवर नक्कीच फरक पडेल.

याच विषयावर आम्ही बीबीसी न्यूज गुजरातीचे संपादक अंकुर जैन यांच्याशी फेसबुक लाईव्ह वर केलेली चर्चा बघा

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


अवंतिका

त्यावेळी 32 वर्षांचे सचिन भीमसाखरे बाहेर एका कोपऱ्यात उभे होते.

हे सगळं घडत होतं 5 डिसेंबरला. या दिवशी या स्टोअरमध्ये झालेल्या इव्हेंटदरम्यान 'चमार फाऊंडेशन'च्या सदस्यांनी तयार केलेल्या 66 रबर बॅग्सची विक्री झाल्याचं सचिन सांगतात.

डिझायनर सब्यसाची, राहुल मिश्रा आणि गौरव गुप्ता यांनी एक प्रोजेक्ट सुरू केलाय. चामड्याशी संबंधित कामं करणाऱ्या अनुसूचित जातींमधल्या 10 जणांचा यात समावेश आहे. सचिन भीमसाखरे यापैकीच एक आहेत.

याच प्रोजेक्टअंतर्गत या निवडक विशेष बॅग्स तयार करण्यात आल्या होत्या.

नुकत्याच सुरू करण्यात आलेल्या 'चमार फाऊंडेशन'ला या बॅग्सच्या विक्रीतून मिळणारा निधी देण्यात येईल. वाकोला आणि सांताक्रूझमध्ये चमार फाऊंडेशन डिझाईन स्टुडिओ सुरू करणार आहे.

चामड्याच्या शिलाईच्या तंत्रातले बारकावे इथे स्त्री-पुरुषांना शिकवले जातील आणि त्यांना रबर बॅग्स तयार करण्याचं काम दिलं जाईल. या बॅग्सवर 'मेड इन स्लम' अशी टॅगलाईन असेल.

अपमानास्पद मानल्या जाणाऱ्या 'चमार' या जातीसूचक शब्दाला फॅशन ब्रँड बनवत त्याला मान देण्याचा यामागे हेतू आहे. अनुसूचित जातींसाठी 'चमार' शब्द वापरण्यावर सुप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रीम कोर्टाने बंदी घातली आहे.

सचिन भीमसाखरे

भीमसाखरे म्हणतात, "चमार म्हणजे - चामडं, मांस आणि रक्त. हे सगळं तर प्रत्येक सजीवाच्या शरीरात असतं. मग आमच्या कामामुळे आमच्याकडे अशा वाईट दृष्टिकोनातून का पाहिलं जातं?

दलित ब्रँड्स आणि दलित चळवळ

'बहुजन' दुकानांपासून ते 'जय भीम ब्रँड' आणि रबर बॅग्सद्वारे देशभरात एका नवीन आर्थिक मॉडेलद्वारे दलितांची एक वेगळी ओळख निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.

जर दलित समाजाने, दलित ओळख असणारे, दलितांद्वारे तयार केलेले ब्रँड्स स्वीकारले तर यातून मिळणारा पैसा हा दलित समाजातल्या लोकांना आर्थिक स्वातंत्र्य देईल आणि समाजाच्या वर्चस्व गाजवणाऱ्या गटात या लोकांना आपलं स्थान मिळवण्यास याची मदत होईल, असा विचार यामागे आहे.

गेल्या काही वर्षांत जन्माला आलेले हे दलित ब्रँड्स भारतातल्या जाती व्यवस्थेला आव्हान देण्यासाठी आणि सांस्कृतिक संबंध मजबूत करण्यासाठी राजकारण आणि अर्थव्यवस्था या दोहोंची सरमिसळ करत आहेत.

यासाठीच समाजाशी संबंधित असणाऱ्या 'जय भीम' आणि 'बहुजन'सारख्या शब्दांचा जाणीवपूर्वक वापर केला जातोय.

2014च्या निवडणूक निकालांकडे बहुतांश दलित हे हिंदुत्ववादी शक्तींचा विजय म्हणून पाहतात. या निकालांनंतर आपण वेगळं पडण्याची भीती त्यांच्या निर्माण झालेली पहायला मिळते.

राजकीय ध्रुवीकरण आणि दलित मध्यमवर्गाचा उदय यामुळे दलित ब्रँडिंगचा जन्म झाल्याचं दलित समाजातल्या लोकांचं म्हणणं आहे.

दलित लेखक आणि समाजसेवक चंद्रभान प्रसाद म्हणतात, "आपलं अस्तित्व दाखवून देण्याच्या दलितांच्या प्रयत्नांचं हे एक नवं रूप आहे. 2014मध्ये हिंदुत्वाचा विजय झाल्याने समाज पुन्हा विभागला गेला. आणि दलितांना वेगळं पाडण्यात येण्याची भीती पुन्हा नव्याने निर्माण झाली. म्हणूनच 'Be dalit, buy dalit' सारखं ब्रँडिग आधुनिक दलित चळवळीचं प्रतीक बनत आहे."

चर्मकार समाजातले सुधीर राजभर हे उत्तर प्रदेशातल्या जौनपुरचे. चमार स्टुडिओ आणि चमार फाऊंडेशनचे ते संस्थापक आहेत. आपल्या लेबलच्या माध्यमातून त्यांना फॅशनच्या जगात दाखल व्हायचंय. दीर्घकाळ इथे टिकून राहता यावं म्हणून चामड्याच्या ऐवजी रबराचा वापर करायचं धोरण त्यांनी स्वीकारलंय.

चामड्यावर पारंपरिक पद्धतीने करण्यात येणारी शिवण असणारी त्यांची डिझाईन्स लक्झरी फॅशनच्या जगातला लेटेस्ट ट्रेंड बनली, तर हा तथाकथित 'अस्पृश्यांना' सहन कराव्या लागलेल्या छळासाठीचा सगळ्यात मोठ्या...


अवकाळी पावसाची नुकसान भरपाई म्हणून शेतकऱ्याला 25 ते 50 हजार रुपये प्रती हेक्टर देणं गरजेचं आहे. सरकारनं दिलेली 10 हजार कोटींची मदत तुटपुंजी आहे, असं उद्धव ठाकरे यांनी औरंगाबादमधील पत्रकार परिषदेत म्हटलं.

पत्रकारांच्या सत्तास्थापनेच्या प्रश्नावर मात्र मौन बाळगलं. ते म्हणाले, "सध्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे, त्यावरच बोलू."

त्यांनी म्हटलं, "हातातोंडाशी आलेलं पीक नासलं आहे. पुढच्या 15 दिवसांत पुढच्या मोसमाची तयारी करणं गरजेचं आहे आणि ही तयारी झाली नाही तर पुढचा हंगाम हातातून जाईल. शेतकऱ्याला साधारणत: 25 ते 50 हजार रुपये प्रति हेक्टर देणं गरजेचं आहे. सरकारनं दिलेली 10 हजार कोटींची मदत त्रोटक आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला कोणतीही अट न घालता तात्काळ 25 हजार रुपये प्रति हेक्टर सरकारनं द्यावेत."

"राज्यात ओला दुष्काळ आहे. शासकीय यंत्रणा शेतकऱ्याच्या दारात कशी जाईल, हे शिवसेना बघेल. बँकांनी शेतकऱ्यांशी माणसासारखं वागावं. त्यांच्या अडचणी समजून घ्याावात.  शिवसेना शेतकऱ्यांच्या पाठीशी जशी उभी आहे, तसंच सरकारनंही उभं राहावं.  केंद्र सरकारनं राज्यातल्या शेतकऱ्यांना मदत जाहीर केली पाहिजे," असंह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी त्यांनी पुढे म्हटलं.

दरम्यान, "अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करत आहोत. पीक विम्याची रक्कमही मिळेल असा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने घेतला आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी (2 ऑक्टोबर) स्पष्ट केलं आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांचे नेमके किती नुकसान झाले, याबाबतची अंतिम आकडेवारी उपलब्ध झाली नसल्याने कोणत्या पिकाला किती नुकसान भरपाई द्यावी, याबाबत शनिवारी निर्णय घेण्यात आला नाही. मात्र येत्या 2 ते 3 दिवसात नुकसान भरपाईबाबतचा अंतिम निर्णय घेऊन मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


अवकाश संस्थेची सुरुवात साराभाई आणि होमी भाभा आणि देशाचे पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या दूरदृष्टीमुळे झाली. या नेतृत्वाबरोबरच शास्त्रज्ञांची टीम देखील तितकीच भक्कम होती.

डॉ. सतीश धवन, डॉ. एकनाथ चिटणीस, डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्यापैकी डॉ. एकनाथ चिटणीस हे भारतीय अवकाश संशोधन संस्था इस्रोचे संस्थापक सदस्य असून त्यांनी भारताच्या संशोधन क्षेत्राच्या पाया बांधणीत महत्वाची भूमिका बजावली आहे.

1952 साली त्यांचा डॉ. विक्रम साराभाई आणि होमी भाभा यांच्याशी संपर्क झाला. डॉ. चिटणीस मूळचे पुण्याचे असून निवृत्तीनंतर ते पुण्यातच राहत आहेत.

अब्दुल कलामांची मी निवड केली कारण...- पाहा व्हीडिओ

भारताने अवकाश संशोधन क्षेत्रातील कामगिरी डोळे दिपवणारी आहे, याच सुवर्ण इतिहासाचे साक्षीदार असलेल्या चिटणीस सरांशी बीबीसी मराठीच्या प्रतिनिधी हलीमा कुरेशी यांनी संवाद साधला.

प्रश्न - इस्रोची सुरुवात कशी झाली आणि त्याचं बालरूप कसं होतं ?

डॉ. एकनाथ चिटणीस - इस्रो म्हणजेच 'इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन'ची स्थापना अहमदाबाद येथील 'फिजिकल रिसर्च लॅबोरेटरी' पासून झाली असं म्हणता येईल. ही अतिशय सुसज्ज अशी लॅब... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोरेटरी होती. कॉस्मिक किरणांबरोबर इतर विषयावर इथं काम चालायचं.

मी 1952 साली पुणे विद्यापीठातून फिजिक्स विषयात मास्टर्स पूर्ण करून अहमदाबाद इथं रूजू झालो होतो. तिथं माझी भेट विक्रम साराभाई आणि डॉ. रामनाथन यांच्याशी झाली. 1957 साली रशियाने 'स्पुटनिक' हा पहिला मानवनिर्मित उपग्रह अवकाशात सोडला होता.

चांद्रयान 2

दरम्यान, अमेरिकेत एम.आय.टी. मध्ये मी काम सुरू केलं होतं. पण साराभाईंनी मला भारतात बोलावून घेतलं. 'स्पुटनिक' गेल्यानंतर साराभाई आणि रामनाथन यांनी या नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्याचा कम्युनिकेशन, हवामान, शेती यांसाठी फायदा करून घ्यायचं ठरवलं होतं.

तेव्हा सगळं कल्पनावत होतं. पण इस्रोने हे सगळं प्रत्यक्षात आणलं आहे. डॉ. होमी भाभा आणि डॉ. विक्रम साराभाई यांच्या नेतृत्वाखाली 'इंकोस्पार' ही कमिटी 1962 साली स्थापना झाली. या कमिटीचा मी मेंबर सेक्रेटरी होतो.

आम्ही अमेरिकेची या संशोधनासाठी मदत घ्यायचं ठरवलं. अमेरिकेला वाटलं भारताला काय करायचं आहे अवकाश संशोधन? यांच्याकडे लोकांना खायला पुरेसं अन्न नाही. मात्र आम्ही त्यांना सांगितलं, तुमच्यासारखं चंद्रावर माणूस पाठवायचा नाही.

आम्हाला या तंत्रज्ञानाचा उपयोग देशात प्रभावी संपर्क यंत्रणा, पिकांची माहिती हवामान यांच्यासाठी करायचा आहे. यानंतर अमेरिकेने आम्हाला साऊंडिंग रॉकेट द्यायचं मान्य केलं. पुढे याच रॉकेटवर आम्ही वेगवेगळे प्रयोग केले.

इंकोस्पारची स्थापना झाली खरी, पण अवकाश संशोधन आणि त्यातले प्रयोग यासाठीची सगळी ठिकाणं उत्तर गोलार्धाजवळ होती. म्हणून भारतातून जाणाऱ्या मॅग्नेटीक इक्वेटरची जागा शोधून काढली. ती जागा थुंबा या ठिकाणी होती. त्याठिकाणी रॉकेट स्टेशन तयार केलं (रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन).

प्रश्न - अवकाश संशोधन आणि नवीन तंत्रज्ञान यांसाठी काम करायला सुरुवात केली, तेव्हा सरकारची भूमिका नेमकी कशी होती?

डॉ. एकनाथ चिटणीस - पंडित नेहरूंचा प्रचंड पाठिंबा होता. आम्ही सुरुवात केली तेव्हा अर्थसंकल्पात अवकाश संशोधनाविषयी कुठल्याही निधीची तरतूद नव्हती. पण नेहरूंनी आम्हाला उणीव भासू दिली नाही. ते मदत करत सुटले. पुढे इंदिरा गांधी यांनीही त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवत आम्हाला खूपच मदत केली.

स्पेस प्रोग्राम प्रचंड धोकादायक असतो. एखादं मिशन फेल होऊ शकतं. आपल्याकडे आपण प्रयत्न करत नाही, कारण आपण अपयशाला घाबरतो. आम्हालासुद्धा अनेक अपयश आले. पण इंदिरा गांधी आमच्या...


अवघं जग कोरोना व्हायरसशी लढतोय. कोरोनाविरोधात वैद्यकीय क्षेत्रातला प्रत्येकजण रात्रंदिन मेहनत करतोय. त्यामुळं आजच्या दिवसाला त्या दृष्टीनंही महत्त्वं आलंय.

'लेडी विथ द लॅम्प' म्हणून जग ज्यांना ओळखतं, त्या फ्लॉरेन्स नाइटिंगेल यांचा जन्मदिन म्हणून 'आंतरराष्ट्रीय परिचारिका दिन' साजरा केला जातो. त्या परिचारिका, संख्याशास्त्रज्ञ होत्याच, मात्र आपल्या अंगभूत सेवाभावी गुणामुळं त्या जगभर परिचित आहेत.

फ्लॉरेन्स नाइटिंगेल

सोशल मीडियावर मंगळवारी सकाळपासूनच #InternationalNursesDay आणि #NursesDay2020 हे हॅशटॅग ट्रेंड होऊ लागले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तर लोक अधिकाधिक व्यक्त होतायेत आणि परिचारिकांबद्दल आदर व्यक्त करताना दिसतायेत.

'तुम बहोत मस्त काम करता है, सिस्टर, थँक यू'

प्रत्येकजण हटके शैलीत परिचारिकांना सलाम करताना दिसतोय. सोशल मीडियावर मुंबई पोलिसांच्या ट्वीटची मात्र अधिकच चर्चा होतेय.

मुंबई पोलिसांनी मुन्ना भाई एमबीबीएस सिनेमातील डायलॉगचा आधार घेत परिचारिकांना सलाम केलाय. मुंबई पोलिसांनी आपल्या ट्वीटमध्ये लिहिलंय, 'तुम बहोत मस्त काम करता है, सिस्टर! थँक यू'

केवळ परिचारिकांबद्दलच नव्हे,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तर पुरुष नर्स म्हणजेच ब्रदर्सबद्दलही मुंबई पोलिसांनी आदर व्यक्त केलाय. 'नर्स मामू लोग को भी अपना थँक यू,' असं मुंबई पोलिसांनी म्हटलंय.

मुंबई पोलिसांनी ज्याच्या सिनेमातील डायलॉगचा आधार घेतलाय, त्या संजय दत्तनेही ट्विटरवरून वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रत्येकाचे आभार मानलेत.

दुसऱ्यांचा जीव वाचवण्यासाठी आपला जीव धोक्यात घालणाऱ्या सगळ्यांचे आभार मानावे तितके थोडेच, असं संजय दत्तनं आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलंय.

सचिन तेंडुलकर, राहुल गांधी, शशी थरूर अशा सगळ्यांनीच सोशल मीडियावरून परिचारिकांना सलाम केलाय.

परिचारिका या कोरोनाविरोधातील लढ्यातील पहिल्या फळीतल्या योद्ध्या असल्याचं राहुल गांधींनी म्हटलंय.

काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री शशी थरूर यांनी जगभरातील परिचारिकांना सलाम केलाय आणि परिचारिकांसोबतचा फोटोही ट्वीट केलाय.

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरनं परिचारिकांचे आभार मानलेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


अवघ्या चार लोकांच्या उपस्थितीत हे लग्न पार पडलं. सोनालीच्या आई-वडिलांनाही या लग्नाला उपस्थित राहता आलं नाही.

आपल्या या लग्नाबद्दल सोनालीनं एक पोस्ट लिहिली आहे. जगभरात सध्या सुरू असलेली साथ लक्षात घेत मोठा समारंभ आणि अनावश्यक खर्च टाळत हे लग्न केल्याचं सोनालीने सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटलंय.

या पोस्टमध्ये सोनालीने म्हटलंय, "जगभरातली परिस्थिती पाहता आता एकमेकांची तब्येत जपून 'लग्न' जास्त महत्वाचं आहे, ना की 'समारंभ'. आपल्या देशात इतकी बिकट परिस्थिती असताना आम्ही कुठलंही सेलिब्रेशन करूच शकत नाही, तो खर्च वाचवून कोणाला मदत करता यावी या सारखं भाग्य नाही. आई-बाबांचा होकार घेऊन लगेच तयारीला लागलो.

गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी आणि कुणाल बांदोडकर यांचा दुबईत साखरपुडा झाला होता. जुलै महिन्यात युकेमध्ये त्यांचं लग्न होणार होतं. याच्या तयारीसाठी मार्च महिन्यात सोनाली दुबईला गेली होती.

पण त्यानंतर कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेने उसळी घेतली आणि प्रवासावर मर्यादा आल्याने सोनाली दुबईत अडकली.

क्वारंटाईन, प्रवासासाठीचे नियम, कुटुंबासाठी असलेला धोका, होणारा अनावश्यक ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

खर्च, सरकारी नियम हे सगळं लक्षात घेता मे मध्येच लग्न करण्याचा निर्णय आपण घेतल्याचं सोनालीने म्हटलंय.

तासाभरात खरेदी करत, देवळामध्ये 4 लोकांच्या साक्षीने हे लग्न पार पडलं. यावेळी सोनालीचे आईवडील भारतात तर कुणालचे आईवडील युकेमध्ये होते.

काही काळाने जेव्हा शक्य होईल तेव्हा संपूर्ण कुटुंब आणि मित्रमैत्रिणींच्या सोबत 'ड्रीम वेडिंग' करणार असल्याचं सोनालीने या पोस्टमध्ये म्हटलंय.

सोनालीनं आपल्या पोस्टमध्ये काय म्हटलंय?

आम्ही जूनमध्ये यूकेमध्ये लग्न करणार होतो. यूकेच्या सेकंड वेव्हमुळे तारीख पुढे करावी लागली, मग जुलैमधी तारीख ठरली.

लग्नाच्या तयारीसाठी मी मार्चमध्ये शूटिंग संपवून दुबईला आले आणि भारतात सेकंड वेव्ह आली.

एप्रिलमध्ये यूकेनं सर्व भारतीयांसाठी ट्रॅव्हल बॅन जाहीर केला. क्वारंटाइन, प्रवासासाठीचे निर्बंध, फॅमिलीसाठी असणारी रिस्क, अनावश्यक खर्च या सगळ्याचा विचार करून आम्ही भलामोठा लग्न समारंभ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. जूनचं जुलै होतंय, म्हणलं postpone करायच्या ऐवजी मे मध्ये prepone करून सगळ्यांनाच सुखद धक्का देऊ.

आम्ही आता एकत्र एका देशात आहोत, पुढे कधी काय होईल माहीत नाही. जगभरातली परिस्थिती पाहता आता एकमेकांची तब्येत जपून 'लग्न' जास्त महत्वाचं आहे ना की 'समारंभ'. आपल्या देशात इतकी बिकट परिस्थिती असताना आम्ही कुठलंही सेलिब्रेशन करूच शकत नाही, तो खर्च वाचवून कोणाला मदत करता यावी या सारखं भाग्य नाही.

आई-बाबांचा होकार घेऊन लगेच तयारीला लागलो. माझे आई-बाबा भारतात, कुणालचे लंडनला, कधी पुन्हा सगळे एकत्र येतील माहीत नाही...आताच शिक्कामोर्तब करून टाकू.

दोन दिवसात सगळं ठरवलं.

एका तासात खरेदी आणि 15 मिनिटांमध्ये चार लोकांच्या साक्षीने मंदिरात, ( इथे Covid restrictions मुळे तेवढंच शक्य आहे) वरमाळ, मंगळसूत्र, कुंकू केवळ या ३ गोष्टी करून ( लग्नाच्या मान्यतेसाठी मंदीराकडून प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या विधी) मॅरेज सर्टिफिकेटवर सही केली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


अवघ्या तीन दिवसात उत्तर प्रदेश सरकारनं 32 हजारांहून अधिक शरणार्थींची ओळख पटविली आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशातून आलेल्या तिथल्या अल्पसंख्याक शरणार्थींची माहिती उत्तर प्रदेश सरकारनं गृह मंत्रालयाला पाठविली आहे.

राज्य सरकारचे प्रवक्ते आणि कॅबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा यांनी बीबीसीला सांगितलं की, सरकारकडून वर्तमानपत्रात जाहिरातीही देण्यात येत आहेत, जेणेकरून अधिकाधिक लोकांपर्यंत या गोष्टीची माहिती पोहचू शकेल. आतापर्यंत आमच्याकडे 21 जिल्ह्यांचा रिपोर्ट आला आहे. त्यात एकूण 32 हजार शरणार्थींची माहिती आहे. मात्र याची संख्या कितीतरी अधिक आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारनं नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा लागू होण्यापूर्वीच या दिशेनं माहिती जमा करण्यास सुरूवात केली असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळेच तीन दिवसांच्या आत इतक्या मोठ्या संख्येनं शरणार्थींची माहिती जमविण्यात उत्तर प्रदेश सरकारला यश आलं आहे.

21 जिल्ह्यांमधून मिळविण्यात आलेल्या शरणार्थींच्या माहितीनुसार सर्वाधिक शरणार्थी हे पीलीभीत जिल्ह्यातील आहेत. इथं बांग्लादेशातून आलेले शरणार्थी मोठ्या प्रमाणावर राहत आहेत. पीलीभीतचे जिल्हाधिकारी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वैभव श्रीवास्तव यांच्यामते केवळ त्यांच्या जिल्ह्यातच शरणार्थींची संख्या 35 हजारांहून जास्त आहे.

त्याशिवाय आग्रा, रायबरेली, सहारनपूर, गोरखपूर, अलिगढ, रामपूरसह राज्यातील अन्य 21 जिल्ह्यांची यादी तयार आहे.

कॅबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा यांनी सांगितलं, की CAA लागू झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनानं राज्याच्या गृह आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाला एक यादी पाठवली, जेणेकरून शरणार्थींना नागरिकत्व दिलं जाईल.

श्रीकांत शर्मा

एकीकडे राज्य सरकार नागरिकत्व कायद्यासंदर्भात संपूर्ण राज्यात जागरूकता अभियान चालवत आहे, जेणेकरून या कायद्याबद्दलचे गैरसमज दूर व्हावेत. तर दुसरीकडे नागरिक अधिकार मंच नावाच्या एका संस्थेनं शहरातील अनेक शरणार्थींची एक यादी त्यांच्या पार्श्वभूमीसह प्रकाशित केली आहे.

दुसरीकडे नागरिक अधिकार मंच या संस्थेनं शरणार्थींच्या कथांना आणि त्यांनी भोगलेल्या त्रासांना पुस्तकाच्या रुपानं शब्दबद्ध केलं आहे. या पुस्तकाचं शीर्षक आहे- यूपीमध्ये पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशमधून आलेल्या शरणार्थींचं अनुभवकथन'

या पुस्तकात प्रत्येक शरणार्थी कुटुंबासोबत शेजारील देशांमध्ये झालेल्या कथित अत्याचाराबद्दल तसंच त्यांच्या एकूणच आयुष्याबद्दल लिहिलं आहे.

राज्य सरकारनं या पुस्तकामधील लोकांच्या आयुष्याबद्दल जाणून घेतल्यानंतर त्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी पुढाकार घेतला असल्याचंही सांगण्यात येत आहे. अर्थात, सरकारकडून या गोष्टीला दुजोरा देण्यात आला नाहीये. मात्र सरकारनं शरणार्थींची ओळख पटविण्यासाठी वेगानं हालचाली करत सर्व जिल्ह्यांमधून रिपोर्ट मागविला.

केवळ तीन दिवसात एवढ्या मोठ्या संख्येनं शरणार्थींची ओळख कशी पटविण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. या प्रश्नावर उत्तर देताना श्रीकांत शर्मा यांनी म्हटलं, की हे आकडे अंतिम नाहीत. त्यांची संख्या वाढू शकते.

जे लोक अनेक वर्षांपासून शरणार्थी म्हणून राहत आहेत, त्यांच्या मनात या कायद्यामुळे भारताचं नागरिकत्व मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

बांग्लादेशातून आलेल्या एका व्यक्तीनं सांगितलं, की त्यांचं कुटुंब साठच्या दशकापूर्वीच पाकिस्तानहून आलं होतं. त्यानंतर पाकिस्तान आणि बांग्लादेश वेगळे झाले.

हे कुटुंब काही वर्ष महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमध्ये भटकलं. त्यानंतर ऐंशींच्या दशकात पीलिभीतमध्ये येऊन स्थायिक झालं. पीलिभीतसोबतच मुझफ्फरनगरमध्येही अशा शरणार्थींची संख्या मोठी आहे....


अवघ्या बावीस वर्षांची अर्चिता मला सांगत होती. एरवी खळखळून हसणारी ती एकटेपणानं कोमेजल्यासारखी झाली होती.

वर्षभरापूर्वी अर्चिताला पहिली नोकरी लागली आणि ती पुण्याला एका मावशीकडे राहून काम करू लागली. नव्या घराशी, नव्या शहराशी आणि नव्या माणसांशी जुळवून घेताना, तिला अडचणी आल्या. पण हळूहळू अर्चिता त्यात रमू लागली होती. मात्र तेवढ्यात कोरोना विषाणूची साथ पसरली आणि लॉकडाऊन झालं.

अर्चिता तेव्हा घरात एकटीच होती. पुढचे तीन महिने तिला एकटीनंच काढावे लागले. सोसायटीच्या नियमांमुळे सुरुवातीला तर खाली आवारात जाणंही फारसं होत नव्हतं. पण नंतरही इमारतीतले काही लोक सोडले तर प्रत्यक्ष माणसांचा चेहरा दिसत नव्हता.

आयटीक्षेत्रात वर्क फ्रॉम होममुळे तिचं ऑफिस अजूनही बंदच आहे. हळूहळू सगळं पूर्वपदावर येतंय, पण एकटेपणाची भावना जात नाहीये अशी तिची तक्रार आहे.

अर्चिता एकटीच नाही. कोव्हिडमुळे समाजातला वावर कमी झाल्यानं जवळपास प्रत्येकाला कमी अधिक प्रमाणात एकटेपणा जाणवला आहे.

एकटेपणाची त्सुनामी

अर्थात, कोव्हिडची साथ येण्याआधी एकटेपणा नव्हता, असं नाही. पण या साथीमुळे एकटेपणाविषयी बोलणाऱ्यांचं प्रमाण वाढलं ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहे, असं जगभरातले अभ्यासक सांगतात.

तसं कोव्हिडची साथ येण्याआधी एकटेपणाच्या भावनेचं वर्णन 'loneliness epidemic' म्हणजे एकटेपणाची साथ असं केलं जायचं. एकटेपणाची साथ. काहीजण याला 'एकटेपणाची त्सुनामी'ही म्हणू लागले आहेत.

अर्थात एकटं असणं, एकटेपणा जाणवणं आणि सतत एकाकी वाटणं यातही फरक आहे.

मीडियात काम करणाऱ्या किरणचं उदाहरण घ्या. "मला एकटं राहणं आवडतं, एकटं असतानाही मी वेगवेगळ्या गोष्टींत मन रमवू शकतो. मला उलट त्यात वेगळं स्वातंत्र्य वाटतं आणि मी अधूनमधून लोकांना प्रत्यक्ष भेटतो किंवा फोनवरून तरी संपर्कात राहतो, त्यामुळे दुरावल्याची भावना कधी वाटत नाही."

रोजच्या जगण्यात एकटेपणाचा त्रास होत नसला, तरी काही क्षण असे असतात, जेव्हा किरणला एकटं असल्याचं जाणवतं.

"समजा काही जोक वाचला किंवा काही हसण्यासारखं घडलं, तर ते शेअर करायला तिथे सोबत कुणी नसतं. एकटेपणाची जाणीव करून देणारे क्षण तेव्हा अस्वस्थ करून जातात. पण वयानुसार तुम्ही या भावनेशी जुळवून घेणं शिकता."

"एकटं राहात असाल, तर समाजही तुम्हाला सतत तुम्ही एकटे असल्याची जाणीव करून देत असतो. म्हणजे एकटेपणचा त्रास झाला नाही, तरी त्यावर लोकांच्या प्रतिक्रियांना तोंड देत राहावं लागतं"

एकटेपणा केवढा सकारात्मक?

एकटेपणा नेहमीच वाईट असतो असंही नाही. काहीवेळा सगळ्या आवाजांपासून, जबाबदाऱ्यांपासून दूर जावं, एकट्यानं काही काळ घालवावा, असं अनेकांना वाटतं.

माणसाला समाजाची आवड वाटण्यासाठी अधूनमधून एकटेपणा गरजेचा वाटतो, असं सोशल न्यूरोसायंटिस्ट जॉन कॅचिप्पो सांगतात.

"एकटेपणामुळे आपल्याला इतरांशी जुळवून घेण्याची सवय होते. तहान लागल्यावर आपण पाणी शोधतो, तसं तुम्ही एकटे असाल तर सोबतीचा शोध घेता."

एकांतात राहणं एखाद्याला मन एकाग्र करायला मदत करू शकतं. त्यामुळेच लोक एकट्यानं ध्यानधारणा करण्यासाठी जातात किंवा लेखक, कवी आपली प्रतिभा एकांतात फुलते असं सांगताना दिसतात. एकटेपणा या विषयावरही कलाकृती निर्माण झाल्या आहेत.

जावेद अख्तर यांनी लिहिलेलं सिलसिला चित्रपटातलं 'मै और मेरी तनहाई असो' किंवा दिल चाहता है या चित्रपटातलं सोनू निगमनं गायलेलं 'तनहाई' हे आर्त गाणं असो. एकटेपणाच्या या रोमँटिक कल्पनाही आहेतच.

वंदना पत्रकारितेत आहेत आणि गेल्या कित्येक वर्षांपासून एकट्याच राहतात. त्यांचा एकटेपणाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन सकारात्मक आहे. "मी एकटी राहते, पण एकाकी नाही. कारण मला स्वत:ची...


अवजड उद्योग खातं हे नेहमी शिवसेनेकडेच का जातं? शिवसेनेला या खात्यामध्ये रस आहे की नाइलाजाने त्यांना हे खातं स्वीकारावं लागलं असा प्रश्न सोशल मीडियावर फिरत आहे.

दरम्यान या खात्याच्या माध्यमातून जनतेची कामं करता येतील असा विश्वास अरविंद सावंत यांनी व्यक्त केला आहे.

मराठी माणसाकडे हे खातं का येतं?

याआधी मनोहर जोशी, विलासराव देशमुख, प्रफुल्ल पटेल, अनंत गीते या मराठी माणसांना अवजड उद्योग मंत्रालय सांभाळलं आहे. हा केवळ योगायोग आहे की दुसरं काही?

महाराष्ट्रालाच हे खातं दिलं जातं यामागं आर्थिक किंवा राजकीय कारणं नाहीयेत. हे खातं मराठी माणसाकडं येण्यामागे ही त्यावेळची परिस्थिती कारणीभूत आहे, असं ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे सांगतात.

"आघाडीच्या काळात (UPA) काळात महत्त्वाची खाती मित्र पक्षांना द्यावी लागायची आणि कमी महत्त्वाची खाती जसं की अवजड उद्योग मंत्रालय हे काँग्रेसकडं राहायचं. आताच्या मोदी सरकार-1 आणि मोदी सरकार-2 या दरम्यान भाजपला मित्र पक्षांची तशी गरज दिसली नाही. त्यामुळं त्यांनी कमी महत्त्वाची खाती मित्र पक्षांना देऊ केली आहेत," असं देशपांडे पुढं सांगतात.

नितिश कुमारांचा मंत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रिपदाला नकार

नितीश कुमार यांचा जनता दल पक्ष NDA मध्ये आहे पण त्यांनी मंत्रिपद स्वीकारलं नाही. एखादं प्रतीकात्मक मंत्रिपद नको असं ते म्हणाले पण शिवसेनेने मात्र मंत्रिपद स्वीकारलं आहे.

नितीश कुमार यांनी पक्षासाठी खातं न घेण्याचा बाणेदारपणा दाखवला. मग शिवेसेनेनी एकमेव मंत्रिपद का स्वीकारलं? याचं विश्लेषण लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर करतात.

"कॅबिनेटमध्ये योग्य मंत्रीपद दिलं नाही म्हणून नितिश कुमार यांनी नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये सामील न होण्याचं ठरवलं. पण शिवसेनेकडं तेवढा स्वाभिमानी बाणा दिसून येत नाही. त्यामुळं सेनेनं मिळेल ते मंत्रीपद स्वीकारलं," असं कुबेर यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"अवजड उद्योग स्वीकारण्यामागे शिवसेनेची केवळ नामुष्की दिसून येते. भाजपनं लोकसभा निवडणुकीत 300हून अधिक जागा जिंकल्यानं केंद्रात त्यांना सेनेची काहीही गरज नाही. पण महाराष्ट्रात विधासभा निवडणुका येत आहेत. त्यामुळं त्यांना हे मंत्रीपद देण्यात आलं आहे," असं कुबेर सांगतात.

'भाजपला मित्रपक्षांची फारशी गरज नाही'

नितिश कुमार यांच्या पक्षानं बिहारमधल्या 40 पैकी 16 जागा जिंकल्या आहेत. त्यामुळं भाजपने एकच कॅबिनेट मंत्रीपद ऑफर केल्यानं ते नाराज आहेत. आम्हाला प्रतीकात्मक खातं नको, असं नितिश कुमार यांनी म्हटल्याचं सांगितलं जात आहे.

तर राम विलास पासवान यांनी 6 जागा जिंकल्या आहेत. त्यांना ग्राहक संरक्षण आणि अन्न वितरण मंत्रीपद देण्यात आलं आहे.

याआधीच्या मोदी सरकारचा (2014-19) विचार केला तर तेलुगू देसम पक्षानं (TDP) दोन लोकसभा जागा जिंकल्या होत्या. तेव्हा TDPच्या दोन्ही खासदारांना मंत्री बनवण्यात आलं होतं.

लोकसभा निवडणूक निकालानंतर बीबीसीनं एक विशेष चर्चा घडवून आणली. त्यावेळी राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर म्हणाले होते की, "आता ज्या प्रकारचं बहुमत भाजपला मिळालं आहे ते पाहिलं तर भाजपला विधानसभेच्या काळातच नाही तर इथून पुढच्या काळात शिवसनेची गरज संपलेली आहे. हे शिवसेना, जनता दल युनायटेड या सगळ्या घटक पक्षांना लागू होतं.

अवजड उद्योग मंत्रालय काय काम करतं?

सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्यांचा नफा कसा वाढवता येईल हे मंत्रालयासमोर मोठं उद्दिष्ट आहे, अशी माहिती मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर देण्यात आली आहे.

भारतातले अवजड उद्योग हे जगभरात स्पर्धात्मक कसे राहतील, त्याची वाढ आणि नफा कसा वाढेल याकडं हे मंत्रालय अधिक लक्ष देतं.

केंद्र सरकारचे सार्वजनिक...


अवनीश आपल्या बाबांसोबत

अविवाहित असताना एकल पितृत्वासाठी प्रयत्न करणाऱ्या आदित्य तिवारींची कहाणी एखाद्या यशोगाथेपेक्षा कमी नाही. डाऊन सिंड्रोम असल्याने स्पेशल गरज असणाऱ्या अवनीशला आदित्यनी दत्तक घेतलं आणि त्याचं पितृत्व आनंदाने स्वीकारलं. भारतात सिंगल पेरेंट आणि दत्तक बाळाचे सर्वांत कमी वयातले वडील म्हणून त्यांची आज ओळख आहे. या न दमलेल्या बाबाची ही पॉझिटिव्ह कहाणी त्याच्याच शब्दांत... आज 'फादर्स डे'च्या निमित्ताने.

मी पुण्यात नोकरीला लागून जरा कुठे स्थिरस्थावर झालो होतो. मी मूळचा इंदोरचा. माझं सगळं कुटुंब तिथेच असतं. पुण्यातल्या सॉफ्टवेअर कंपनीत इंजिनअर होतो. पण आयुष्यात घडलेल्या एका प्रसंगाने माझं आयुष्य पार बदलून गेलं.

2014 सालची ही घटना. माझ्या वडलांचा वाढदिवस वेगळ्या पद्धतीने साजरा करायचा म्हणून आम्ही लहान मुलांच्या अनाथालयात गेलो होतो. तिथे सगळी मुलं खेळत होती. काही रांगत होती.

एक लहान बाळ मात्र कोपऱ्यात होतं. कोणाच्याच खिजगणतीत नव्हतं. मी त्याच्याजवळ गेलो. त्याच्या चेहऱ्यावरचे भाव लागलीच बदलले. माझं बोट मी त्याच्या इवलूश्या हाताजवळ नेलं. त्याने ते घट्ट पकडलं. आणि एखादं ओळखीच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं माणूस भेटावं असं ते लहान बाळ खिदळायला लागलं. बराच वेळ मी तिथे होतो.

आजकाल अनाथाश्रमात जाऊन समाजसेवा करायचा ट्रेंड आहे. मी देखील त्याच भावनेने गेलो होतो. पण तिथून परतल्यावर मी पुरता हललो होतो.

सहा महिन्याच्या त्या बाळाचं नाव बिन्नी होतं. त्याचे डोळे, त्याचं हसणं माझ्या डोळ्यासमोरून हटत नव्हतं. त्याचं बिलगणं मी विसरू शकत नव्हतो. तेव्हाच मी निर्णय घेतला याचा बाबा व्हायचं. पण ते सोपं नव्हतं...

वयाच्या 26व्या वर्षीच मला एका मुलाचा बाबा व्हायचं होतं.  माझं लग्न झालेलं नव्हतं. उत्तम नोकरी होती, राहतं घर होतं आणि कौटुंबिक स्थितीही चांगली होती. नवरा म्हणून सगळ्या जमेच्या बाजू माझ्याकडे होत्या. त्यामुळे 'कुणाचा नवरा होण्याआधीच मला बिन्नीचा बाबा व्हायचंय' हे ऐकून अनेकांनी वेड्यातच काढलं.

मी बिन्नीला अनाथाश्रमात भेटायला वरचेवर जाऊ लागलो. माझ्यासाठी मी त्याचं नाव अवनीश ठेवलं होतं. त्याच नावाने मी त्याला हाक मारत होतो. अवनीश म्हणजे श्रीगणेश. मला माहीत होतं अनाथालयातली धडधाकट मुलंच दत्तक घेतली जातील. पण ज्यांना अधिक गरज आहे, स्पेशल गरज आहे अशा अवनीशसारख्या मुलांचं काय?

अवनीश काही महिन्यांचा असताना

अवनीशला डाऊन सिंड्रोम होता.  म्हणजेच त्याला ट्रायसोमी 21 हा आजार जन्मजात होता. या आजाराची मुलं आपण पाहतो. त्यांना अपंग म्हटलं जातं. इतकंच काय मेंटल किंवा मेंटली रिटायर्डही म्हटलं जातं, जे चूक आहे. समाजाच्या दृष्टीने अशी मुलं नकोशी असतात. पण मला अवनीशला दत्तक घ्यायचं होतं. अगदी कोणत्याही परिस्थितीत मला त्याचा बाबा व्हायचं होतं.

लोक म्हणते होते- 'तो मुलगा तसलंच नशीब घेऊन आलाय, त्यासाठी तू कशाला तुझं आयुष्य बरबाद करतोयस'

जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक बाळाला जे प्रेम, जी काळजी हवी असते, ते ते सगळं मला अवनीशला द्यायचं होतं.

'तुझ्यात काही प्रॉब्लेम आहे का?'

आपल्या भारतात तुम्हाला काय वाटतंय, तुम्हाला काय हवं आहे यापेक्षा लोकांना काय वाटतंय हे महत्त्वाचं मानलं जातं. लोक काय म्हणतील! यावर अनेक जण आपला निर्णय घेत असतात. माझ्याबाबतीतही हेच होत होतं. मित्र आणि घरातले नातेवाईक मला विचारत होते- तुला या वयात हे काय खुळ सुचलंय? दत्तक घ्यायचंय म्हणजे काही प्रॉब्लेम आहे का? तू मेडकली फिट नाहीयेस का? काही वर्ष स्वतंत्र राहिल्याने तुला हे असलं काही सुचतंय?

माझ्यावर प्रश्नांची सरबत्ती सुरू होती. पण माझा निर्णय पक्का होता. माझ्या...


अविनाश भोसले

बांधकाम उद्योजक अविनाश भोसले यांच्या पुण्यातील कार्यालयावर ईडी म्हणजेच अंमलबजावणी संचलनालयानं बुधवारी (10 फेब्रुवारी) छापा टाकला आहे.

अविनाश भोसले यांनी Foreign Exchange Management Act (FEMA) या कायद्याचं उल्लंघन केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. याप्रकरणीच ईडीनं कारवाई केल्याचं म्हटलं जात आहे. असं असलं तरी यावर ईडीकडून अद्याप याविषयी कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.

पण, अविनाश भोसले काही पहिल्यांदाच वादात सापडलेत, असं अजिबात नाही.

विमान प्रवास करताना केलेलं कायद्याचं उल्लंघन असो किंवा राजकारण्यांशी असलेले संबंध, अविनाश भोसले नेहमीच चर्चेत राहिले आहेत.

त्यामुळे अविनाश भोसले नेमके कोण आहेत आणि ते वादात का आहेत, हे आपण जाणून घेणार आहोत.

रिक्षाचालक ते उद्योगपती

अविनाश भोसले यांचं मूळ गाव सातारा जिल्ह्यातील तांबवे. वडिलांच्या नोकरीच्या निमित्तानं ते अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेरला गेले. त्यांचे वडील जलसंपदा विभागात अभियंता म्हणून कामाला होते.

पुढे अविनाश भोसले पुण्यात आले आणि रिक्षा चालवण्याच्या व्यवसायात उतरले. यासोबत ते छोटछोटी बांधकाम कंत्राटं घेत होते.

अविनाश ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

भोसले यांनी 1979मध्ये ABILग्रुपची (अविनाश भोसले इन्फ्रास्ट्रक्टचर लिमिटेड) स्थापना केली. या माध्यमातून त्यांनी बांधकाम क्षेत्रात काम करायला सुरुवात केली.

"आम्ही महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या अनेक मुख्य पायाभूत प्रकल्पांच्या बांधकामातही सामील होतो. यात महामार्ग, पूल, बोगदे, तलाव आणि धरणांच्या बांधकामांचा समावेश आहे," असं अविनाश भोसले यांच्या ABILग्रूपच्या वेबसाईटवर नमूद केलं आहे.

अविनाश भोसले यांचं पुण्यातील कार्यालय

अविनाश भोसले यांच्या कारकिर्दीला खऱ्या अर्थानं वळण तेव्हा मिळालं जेव्हा त्यांना शिवसेना-भाजप युतीच्या सरकारमध्ये (1995) कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची कामं मिळाली. याच माध्यमातून त्यांनी राज्यभरात अनेक ठिकाणी कालवे, धरणं बांधली.

त्यानंतर राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार आलं. या सरकारचं मुख्यालय पुणे असल्यानं ते अविनाश भोसले यांच्यासाठी अनेक अर्थांनी सोयीचं ठरलं. यानंतर त्यांनी महाराष्ट्रासह देशभरात काम सुरू केलं, असं एका राजकीय पत्रकारानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं.

पुढे जलसंपदा विभागातील प्रकल्पांबाबत वाद निर्माण झाला, तेव्हा अविनाश भोसले यांनी जलसंपदा विभागातील कामं कमी करून इतर क्षेत्रांमध्ये उडी घेतली.

गेल्या 15 ते 18  वर्षांत अविनाश भोसले यांची जी वाढ झालीय, ती प्रचंड वेगानं झालीय. जिला 'रॉकेट राईज' असं म्हटलं जाऊ शकतं, असं अविनाश भोसले यांचा प्रवास जवळून पाहिलेले जाणकार सांगतात.

पॉलिटिकली करेक्ट

अविनाश भोसले यांनी पुण्यातील कोरेगाव पार्क भागात उभारलेल्या हॉटेलच्या उद्घाटनाला तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, शरद पवार, गोपीनाथ मुंडे, पतंगराव कदम आणि त्यावेळेचे देशाचे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते.

बाळासाहेब ठाकरे महाबळेश्वरला गेल्यानंतर ते अविनाश भोसले यांच्या बंगल्यामध्ये मुक्कामी राहिले आहेत. बाळासाहेब ठाकरे पुण्यात आल्यानंतर अनेकदा त्यांच्या गाडीचं स्वारथ्य अविनाश भोसले यांनीच केलं आहे. त्यावेळी त्याच्या बातम्यासुद्धा छापून आल्या होत्या.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार 2013मध्ये सांगली दौऱ्यावर असताना त्यांची तब्येत अचानक बिघडली. यानंतर त्यांना अविनाश भोसले यांच्या हेलिकॉप्टरनं पुण्यात आणलं गेलं. हे हेलिकॉप्टर अविनाश भोसले यांच्या बाणेर इथल्या घरावर लँड झालं होतं. याचीसुद्धा मीडियात बरीच चर्चा झाली होती.

अविनाश...


अशनी कोसळल्यानंतर पृथ्वीच्या पाठीवरील 75% सजीव नष्ट झाले.

हिरोशिमावर टाकण्यात आलेल्या बाँबपेक्षा 10 अब्ज जास्त तीव्रतेचा हा आघात होता.

या आघातानं निर्माण झालेल्या किरणोत्सारी आगीच्या गोळ्यांनं शेकडो मैलांवरचं सर्व काही जाळून टाकलं होतं. या स्फोटानं निर्माण झालेल्या त्सुनामींनी अर्धी पृथ्वी गिळंकृत केली.

पृथ्वीचं अवघं वातावरणही होरपळलं होतं. जमिनीवरचा 25 किलोपेक्षा जास्त वजनाचा कोणाताही प्राणी जिवंत राहिला नव्हता.

पृथ्वीच्या पाठीवरचे 75 टक्के सजीव नष्ट झाले होते. सहाजिकच उडू न शकणाऱ्या डायानासोरची जगण्याची काहीच शाश्वती नव्हती.

फक्त लहान आकारांचे, पंख असणारे आणि त्यामुळे उडू शकणारे डायनासोर या आपत्तीतून वाचू शकले, त्यांना आपण आज पक्षी म्हणून ओळखतो.

अशनी दुसरीकडे पडला असता तर...

समजा इतिहासानं वेगळं वळण घेतलं असतं तर काय झालं असतं? जर अशनीची धडक चुकली असती किंवा काही मिनिटं आधी ही धडक झाली असती तर काय झालं असतं?

'बीबीसी'नं नुकतीच 'द डे द डायनोसोर डाईड' ही डॉक्युमेंट्री बनवली.

यात सहभागी तज्ज्ञांनी या शक्यतांवर चर्चा केल्या.

सुरुवातीच्या काळातील सस्तन प्राण्यांना अधिक शत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रूंशी लढावं लागलं असतं.

'युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्सास'मधील भूगर्भशास्त्रज्ञ सीन गुलिक यांच्यासह इतर तज्ज्ञांनी यावर अभ्यासपूर्ण मतं व्यक्त केली.

समजा हा अशनी काही क्षण आधी किंवा काही क्षण नंतर पृथ्वीवर धडकला असता, तर काय झालं असतं?

या स्थितीत हा अशनी मेक्सिकोतील युकाटन द्वीपपकल्पावर न धडकता एकतर पॅसिपिक महासागरात किंवा अटलांटिक महासागरात कोसळला असता.

तसं झालं असतं, तर थोडा आघात कमी झाला असता. या आघातानंतर जी सल्फरयुक्त राळ पृथ्वीच्या हवेत फेकली गेली ती कमी काळ हवेत राहिली असती.

या राळेनं पुढची कित्येक वर्षं आसमांत भरून टाकला होता.

पण समजा यातलं काही उलट घडलं असतं, तरीही प्रलय घडला असता आणि सजीव नष्ट झाले असते. पण काही मोठे डायनासोर जगू शकले असते.

या पर्यायी परिस्थितीवर चिंतन करताना शास्त्रज्ञांतही उत्साह संचारला होता.

नव्या डायनासोरची उत्पत्ती झाली असती का?

डायनासोर आज अस्तित्वात असते तर? कोणत्या प्रकारच्या नव्या डायनासोरसची उत्पत्ती झाली असती?

सस्तन प्राणी डायनासोरच्या छायेत वाढले असते का? डायनासोरमध्ये माणसांसारखी बुद्धिमत्ता विकसित झाली असती का?

'डिस्ने'च्या 'द गुड डायनासोर' या सिनेमात दाखवल्यासारखं मनुष्यप्राणी विकसित झाला असता का? आणि तो डायनासोरच्या सोबतीने जगू शकला असता का?

काही संशोधक असं मानतात की अशनीची ही धडक झाली नसती तरीही डायनासोरस नष्ट झाले असते. कारण त्यांचं वर्चस्व संपत आलं होतं.

महाकाय टेरोसोरसनी आकाशावर वर्चस्व ठेवलं असतं.

"मी थोडा वेगळा विचार मांडतो. हवामान थंड होत चालल्यानं डायनासोर नष्ट झाले असते," असं मत 'यूके'तल्या ब्रिस्टल युनिव्हर्सिटीतील पॅलिएंटॉलॉजिस्ट माईक बेंटन यांनी व्यक्त केलं.

"4 कोटी वर्षांपासून डायनासोर संपत चालले होते आणि सस्तन प्राण्यांनी त्यांची जागा घेतली असतीच," असं ते मानतात.

बेंटन यांनी 2016 ला एक रिसर्च पेपर लिहिला आहे. यात नष्ट झालेल्या प्रजातींची जागा घेण्याचा डायानासोरसचा वेग सस्तन प्राण्यांपेक्षा कमी असल्याची मांडणी त्यांनी केली होती.

काही तज्ज्ञांची मतं वेगळी आहेत.

अमेरिकेतल्या कॉलेज पार्क येथील 'युनिव्हर्सिटी ऑफ मेरीलँड'मधील मांसभक्षी डायनसोरवरील अभ्यासक टॉम होल्ट्झ म्हणाले यांनी विषयावर चर्चा केली.

ते म्हणाले, "6.6  कोटी वर्षांपूर्वी काही प्रजाती नष्ट झाल्या असत्या कारण त्या काळात भारताच्या दख्खन पठारावर ज्वालामुखींचे प्रचंड...