कॅटलोनियाच्या स्वातंत्र्यासाठी निदर्शनं

पण आता कॅटलोनियाला स्पेनपासून स्वातंत्र्य मिळेल का? आणि जर मिळालं तर कॅटलोनियाची पुढची वाटचाल कशी असेल?

कॅटलोनिया प्रांत स्पेनपासून स्वतंत्र झाल्याचं काही दिवसांत जाहीर करण्यात येईल, असं या प्रांताचे नेते कार्ल्स पुजडिमाँ यांनी सांगितलं.

स्पेनपासून विलग व्हायचं की नाही, यावर घेण्यात आलेल्या जनमतानंतरच्या पहिल्याच मुलाखतीत पुजडिमाँ यांनी 'या आठवड्यात या प्रक्रियेला सुरुवात होईल', असं सांगितलं.

जनमत चाचणीच्या संयोजकांनी मला कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवलं, अशी नाराजी स्पेनचे राजे किंग फिलीप सहावे यांनी व्यक्त केली आहे. स्पेनमधली परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून सगळ्यांनी एकत्रित येण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं आहे.

जनमत चाचणीनंतर उद्भवलेल्या हिंसाचारामुळे स्पेन आणि कॅटलोनिया यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत.

कॅटलोनिया प्रांत स्वतंत्र झाल्यास काय होऊ शकतं?

एखाद्या देशाकडे ज्या गोष्टी, सोयीसुविधा, यंत्रणा असतात त्यापैकी बहुतांशी गोष्टी कॅटलोनियाकडे आहेत, असं तटस्थ पाहणाऱ्याला वाटू शकतं.

कॅटलोनियाकडे तसा स्वत:चा झेंडा आहे, संसद आहे, कार्ल्स पुजडिमाँ य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांच्या रूपात नेता आहे. त्यांचं स्वत:चं 'मोसॉस डी इस्क्वॅड्रा' नावाचं पोलीस दलही आहे.

कॅटलोनियाची स्वत:ची वृत्तवाहिनी आहे. व्यापार आणि गुंतवणुका यांना चालना देणारे कॅटलोनियाचे मिनी दूतावास परदेशात कार्यरत आहेत.

स्पेनपासून वेगळं होण्यासाठी कॅटलोनियामध्ये सार्वमत

कॅटलोनियातर्फे शाळा चालवल्या जातात आणि आरोग्यसेवाही पुरवल्या जातात.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आणखी अनेक गोष्टी निर्माण कराव्या लागतील. नव्याने निर्माण झालेल्या देशाच्या सीमेचं रक्षण करावं लागेल. आयात-निर्यातीकडे लक्ष द्यावं लागेल. जगभरातल्या देशांशी संबंध प्रस्थापित करावे लागतील.

संरक्षणासाठी लष्कराचा ताफा सज्ज ठेवावा लागेल. एक सरकारी बँक उभारावी लागेल. सरकारचे उत्पनाचे स्त्रोत निश्चित करावे लागतील. विमान वाहतुकीसाठी एअर ट्रॅफिक कंट्रोलची निर्मिती करावी लागेल.

सध्या हे सगळं माद्रिदच्या नियंत्रणात आहे.

कॅटलोनियाकडे स्वत:चं पोलीस दल आहे.

स्वातंत्र्यानंतर नव्या यंत्रणा स्थापन केल्या जातील. पण त्या स्वयंपूर्ण असतील?

आनंदी होण्यामागचं कारण

'माद्रिद आम्हाला लुटतं आहे'- कॅटलोनिया स्वतंत्र व्हावं ही मागणी रेटणाऱ्या फुटीरतावाद्यांचं हे लोकप्रिय घोषवाक्य आहे.

स्पेनच्या विकासात तुलनेनं सधन प्रांत असलेल्या कॅटलोनियाचा कराच्या रुपात मोठा वाटा आहे.

स्पेनमधल्या अन्य राज्यांच्या तुलनेत कॅटलोनिया सुबत्ता असलेला प्रांत आहे. स्पेनच्या लोकसंख्येपैकी फक्त 16 टक्के कॅटलोनिया प्रांताची आहे, पण स्पेनच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात कॅटलोनियाचा वाटा 19 टक्के एवढा आहे. स्पेनच्या निर्यातीच्या एक चतुर्थांश हिस्सा कॅटलोनियाचा आहे.

कॅटलोनिया स्पेनमधील पर्यटनाचं मुख्य केंद्र आहे. 75 दशलक्ष पैकी 18 दशलक्ष पर्यटक कॅटलोनियाला पसंती देतात. युरोपातली सगळ्यात मोठी केमिकल फॅक्टरी कॅटलोनियामधील तारागोना याठिकाणी आहे.

कॅटलोनियातल्या बार्सिलोनाचा युरोपियन युनियन समूहातल्या अव्वल वीस बंदरांमध्ये समावेश होतो.

कॅटलोनियामध्ये सार्वमतादरम्यान नेमकं काय घडलं?

प्रांताच्या एकूण लोकसंख्येच्या एक तृतीयांश जनतेनं किमान शिक्षण पूर्ण केलं आहे.

या प्रांतावर होणाऱ्या खर्चापेक्षा कॅटलोनियातले रहिवासी जास्त प्रमाणात कर भरतात. 2014 मध्ये कॅटलोनियाच्या रहिवाशांनी 10 अब्ज युरो रक्कम कर म्हणून भरली.

स्पेन सरकारने या भागासाठी यापेक्षा कमी पैसा खर्च केला आहे. स्वतंत्र कॅटलोनियाला याची भरपाई मिळेल...


कॅटलोनियाला स्वतंत्र राष्ट्र होण्याचा अधिकार मिळाला आहे, असा दावा कॅटलोनियाचे नेते कॅलस पुजडिमाँ यांनी केला आहे. "सार्वमताचा हा निकाल आता आम्ही संसदेकडे पाठवू," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

"काही दिवसात हा निर्णय सरकारकडून संसदेला कळवण्यात येईल, त्यानंतर सार्वमताच्या कायद्यानुसार पुढील प्रक्रिया केली जाईल," असंही पुजडिमाँ यांनी सांगितले.

स्पेननं ठरवलं घटनाविरोधी

स्पेननं हे सार्वमत घटनाविरोधी असल्याचं यापूर्वीच जाहीर केलं होतं. स्पेनचे पंतप्रधान मारियानो रहोय यांनी मात्र हे सार्वमत काही नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. "कॅटलोनियातील बऱ्याच लोकांना स्पेनपासून वेगळं व्हायचं नाही," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

"कॅटलोनियामध्ये सार्वमत झालेलं नाही. स्पेनचे तुकडे करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर त्याचा सामना करण्यास कायदा सक्षम आहे."

"आज सार्वमताच्या नावाखाली जे झालं ते लोकशाहीविरोधी होतं. या कृत्याचे आपण सगळे साक्षीदार आहोत," असंही रहोय म्हणाले.

८०० जण जखमी

कॅटलोनियामध्ये रविवारी झालेल्या सार्वमताच्या विरोधात स्पेनच्या केंद्र सरकारनं कंबर कसली होती. त्यामुळेच मतदार आणि पोलीस यांच्यात ठिकठिकाणी चकम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क झाली. त्यात ८०० पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले आहेत.

बऱ्याच ठिकाणी मतदान थांबवण्यात आलं होतं, तसंच मतदारांच्या विरोधात गुन्हेही दाखल करण्यात आले.

अर्थातच त्यामुळे कॅटलोनिया समर्थकांचा उत्साह कमी झाला नाही. त्यांनी बार्सिलोना येथे काढण्यात आलेल्या मोर्चात कॅटलोनियाचं राष्ट्रगीत गाण्यात आलं.

निदर्शकांनी केलेल्या दगडफेकीत १२ पोलीस जखमी झाले. बार्सिलोनाच्या महापौरांनी पोलीस कारवाईचा निषेध केला.

आतंरराष्ट्रीय निरीक्षक नाराज

स्पेनसाठी हे सार्वमत घटनाविरोधी आहे, तर कॅटलोनिया प्रशासनानुसार लोकांनी स्पेनपासून वेगळं होण्याच्या बाजूनं कौल दिला आहे.

पण या सार्वमताच्या पाहणीसाठी आलेल्या आतंरराष्ट्रीय निरीक्षकांनी स्पेनवर टीका केली आहे.

"स्पेन हे युरोपीयन युनियनमधलं एक महत्त्वाचं लोकशाही राष्ट्र आहे. पण त्यांनी सार्वमताच्या प्रक्रियेत जे काही घडलं, ते पाहून दु:ख झालं," असं ब्रिटिश निरीक्षक डग्लस चॅपमन यांनी म्हटलं आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो

2000 साली ब्रिटिश कोलंबियाच्या क्रेस्टनमध्ये, एका चॅरिटी कार्यक्रमात ट्रुडो उपस्थित होते. तेव्हा हा कार्यक्रम कव्हर करताना "आपला विनयभंग झाला होता," असं या महिलेने CBS न्यूजवर जाहीर केलेल्या एका निवेदनात स्पष्ट केलं आहे.

याप्रकरणी आपण कुठलीही गैरवर्तणूक केली नाही, असं ट्रुडो यांनी ठामपणे सांगत या पत्रकाराचे आरोप फेटाळले आहेत.

तब्बल 18 वर्षांनंतर या प्रकरणाने पुन्हा तोंड उघडलं ते एका ट्वीटमुळे.

क्रेस्टनमधल्या त्या कार्यक्रमानंतर काही दिवसांनी एका स्थानिक वृत्तपत्राच्या संपादकीय पानावर एक आर्टिकल छापून आलं होतं. त्यात ट्रुडोंवर विनयभंगाचा आरोप करण्यात आला होता. या आर्टिकलचा फोटो एका ब्लॉगरने जूनमध्ये ट्वीट केला होता.

1 जुलैला पत्रकारांनी विचारणा केल्यानंतर प्रथमच ट्रुडोंनी याबाबत वाच्यता केली. आपण त्या कार्यक्रमात कुठलीही चुकीची वर्तणूक केल्याचं आठवत नाही, असं ट्रुडो यावेळी म्हणाले.

गुरुवारी, आपल्या प्रतिक्रियेवर ठाम राहत ट्रुडो म्हणाले, "मी खूप विचार केला, आठवायचा प्रयत्न केला आणि मी ठाम आहे. मी नक्कीच असं काही गैर वागलो नाही."

त्यावेळी जर मी माफ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी मागितली असेल तर ती त्या महिलेला काही वेगळं नको वाटायला म्हणूनच, असंही ते म्हणाले. "एकाच घटनेकडे पाहण्याचा वेगवेगळ्या लोकांचा वेगवेगळा दृष्टिकोन असू शकतो."

ट्रुडो तेव्हा 28 वर्षांचे होते आणि ते शिक्षक होते. 1998 साली भावाच्या मृत्यूनंतर ते Avalanche Foundation या चॅरिटी संस्थेशी जोडले गेले होते,  या संस्थेनीच त्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं.

त्यानंतर Creston Valley Advance वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या त्या आर्टिकलमध्ये "ट्रुडो यांनी आपल्याला चुकीच्या पद्धतीने हात लावून आपला अपमान केला", असा उल्लेख एका पत्रकाराने केला होता.

ट्रुडो यांनी त्यावेळी माफी मागितली होती, असं सदर पत्रकाराने आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे. "आपण हे प्रकरण लांबवण्यास इच्छुक नाही, आणि तेव्हाही नव्हतो," असं त्या म्हणाल्या. त्यांची ओळख गोपनीय ठेवण्यात आली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो आजपासून भारत दौऱ्यावर आहेत. जस्टिन ट्रुडो हे कॅनडाचे तरुण पंतप्रधान भारतासह जगभरात एवढे लोकप्रिय का?

पंजाबी ठेक्यावर भांगडा करणारे, दिवाळी साजरी करणारे, मंदिर- गुरुद्वाराला भेट देणारे, आपल्या छोट्या मुलाबरोबर पंतप्रधान कार्यालयात लपाछपी खेळणारे, रंगीबेरंगी मोजे वापरणारे असे ट्रुडो यांचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले आहेत.

"हा चिमुकला भविष्यामध्ये कॅनडाचा पंतप्रधान होणार," असं भाकित अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी अवघ्या 4 महिन्याच्या जस्टिनला पाहून वर्तवली होती. त्यांची ही भविष्यवाणी खरी ठरली 2015मध्ये. निक्सन 1972 साली कॅनडा भेटीवर आले असताना पियरे ट्रुडो (जस्टिन ट्रुडो यांचे वडील आणि कॅनडाचे तत्कालीन पंतप्रधान) यांच्यासोबत बातचीत करताना असं म्हटलं होते.

1. भांगडा डान्स करणारे पंतप्रधान!

पंजाबी पेहराव घालून भांगडा डान्स करणाऱ्या ट्रुडो यांनी तमाम भारतीयांची मन जिंकली. यूट्यूबवरच्या एका जुन्या व्हीडिओमध्ये कुर्ता आणि पायजामा घालून 'हडिप्पा' या गाण्यावर ते ताल धरताना अनेक जणांनी पाहिलं असेल. त्या वेळी ते पंतप्रधान व्हायचे ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोते. मात्र व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला त्यांच्या शपथविधीनंतर.

कॅनडामधील मंदिरं आणि गुरुद्वारामध्ये दर्शन घेताना ट्रुडो दिसतात. गेल्याच वर्षी टोरांटो येथील स्वामी नारायण मंदिराच्या दहाव्या वर्धापन दिनाला ट्रुडो उपस्थित होते.

2. दिवाळीचा व्हीडिओ

दिवाळी साजरी करण्यासाठी ते एकदा गुरुद्वाऱ्याध्ये गेले होते. तसंच त्यांनी स्वतःच्या ट्विटर खात्यावरून 'दिवाळीच्या शुभेच्छा' असं ट्वीट केलं होतं आणि "वैसाखी दियां लख लख वधाईंया, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह" असं म्हणत असतानाचा व्हीडिओ त्यांनीच यूट्यूबवर टाकला होता.

3. मंत्रिमंडळामध्ये शीख मंत्री

'माझ्या मंत्रिमंडाळामध्ये मोदी सरकारपेक्षा जास्त शीख मंत्री आहेत', असं जस्टिन ट्रुडो एकदा अमेरिकन प्रेक्षकांशी संवाद साधताना विनोदानं म्हणाले होते.

ट्रुडो यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये चार शीख मंत्री आहेत. त्यामधले हरजीत सज्जन हे कॅनडाचे संरक्षण मंत्री आहेत.

सज्जन सिंग यांच्यावर शीख स्वातंत्र्य चळवळीला पाठिंबा दिल्याचा आरोप केला जातो, पण त्यांनी तो फेटाळून लावला आहे.

सध्या भारतभेटीवर आलेले ट्रुडो अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरालाही जाणार असल्याचं समजतं.

4. ट्रुडो यांची माफी

1914 साली शीख, हिंदू आणि मुस्लीम यांनी भरलेलं जहाज कॅनडाच्या किनाऱ्यावरून माघारी पाठवलं होतं. तो प्रसंग 'कॅनडाच्या इतिहासातील कलंक होता', असं वर्णन करत ट्रुडो यांनी शीख समुदायाची माफी मागितली होतील.

23 मे 1914 रोजी हाँगकाँगमार्गे एक जपानी जहाज 376 स्थलांतरितांना घेऊन कॅनडाला पोहो चले होते. पण त्यावेळीच्या कॅनडाच्या भेदभावपूर्ण धोरणामुळं त्यांना परत पाठवलं होतं.

भारताकडं परताना ब्रिटीश सैन्यानं त्या जहाजावर केलेल्या गोळीबारामध्ये 20 प्रवाशी मृत्यू पावले होते.

5. बॉक्सर आणि धावपटू

जस्टिन ट्रुडो बॉक्सर आहेत. 2012मध्ये एका राजकीय विरोधकाबरोबर झालेल्या एका चुरशीच्या बॉक्सिंग सामन्यानं त्यांचं राजकीय नशीब पालटलं.

त्याअगोदर ते एका शाळेत शिक्षक होते. मुलांना फ्रेंच आणि गणित शिकवायचे.

2016मध्ये मेक्सिको भेटीवर असताना त्यांनी मेक्सिकोचे राष्ट्रध्यक्ष पेना निएतो यांच्याबरोबर सकाळी धावताना फोटो काढले होते.

तसंच, एका कार्टून पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावरही ट्रुडो अवतरले होते. "Civil War II : Choosing Sides" असं त्या कार्टून बुकचं नाव आहे.

6. पायातले मोजे आणि बीअर!

युक्रेनमध्ये ट्रुडो यांच्या...


कॅनडाच्या डोना स्ट्रिकलँड या भौतिकशास्त्रातलं नोबेल जिंकणाऱ्या तिसऱ्या महिला ठरल्या आहेत. याआधी मेरी क्युरी यांना 1903मध्ये आणि गोपर्ट-मेयर यांना 1963मध्ये नोबेल पुरस्कार मिळाला होता.

यावर्षी स्ट्रिकलँड यांना हा पुरस्कार अमेरिकेचे आर्थर अश्किन आणि फ्रान्सचे जेरार्ड मरू यांच्याबरोबर विभागून देण्यात आला आहे.

स्ट्रिकलँड यांना लेसर फिजिक्स या क्षेत्रातल्या त्यांच्या योगदानाबद्दल नोबेल पुरस्कार देण्यात आला आहे.

नोबेल पुरस्कार विजेत्यांना नव्वद लाख स्वीडिश क्रोनोर म्हणजेच जवळपास सात कोटी रूपये मिळतात.

कशासाठी मिळाला हा पुरस्कार?

डॉ. अश्किन यांनी ऑप्टिकल ट्वीझर्स नावाचं एक तंत्रज्ञान विकसित केलं आहे. त्याचा उपयोग जीवशास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी केला जातो.

डॉ. मरू आणि डॉ. स्ट्रिकलँड यांनी अतिशय छोटी पण वेगवान लेसर बनवण्यात योगदान दिलं आहे.

त्यांनी चर्प्ड पल्स अॅप्लिकेशन (CPA) नावाचं हे तंत्रज्ञान विकसित केलं आहे. त्याचा वापर कॅन्सर उपचार आणि डोळ्यांच्या सर्जरीसाठी केला जातो.

आर्थर अश्किन आणि जेरार्ड मरू

कॅनडाच्या वॉटरलू विद्यापिठाच्या डॉक्टर स्ट्रिकलँड यांनी पुरस्काराची घोषणा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

झाल्यावर म्हटलं की, "सुरूवातीला माझा विश्वासच नाही बसला. जेरार्ड यांच्यासोबत पुरस्कार विभागून मिळण्याविषयी त्या म्हणतात की ते माझे सुपरवायझर आहेत.

त्यांनी CPAला एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवलं. त्यांना हा पुरस्कार मिळायलाच हवा होता. अश्किन यांनाही हा पुरस्कार मिळाला याचा मला आनंद आहे."

'मला नेहमीच समानतेने वागवलं गेलं'

बीबीसीशी बोलताना डॉक्टर स्ट्रिकलँड यांनी सांगितलं की, इतक्या वर्षांत कोणत्याही महिलेला भौतिकशास्त्रातला नोबेल पुरस्कार मिळाला नव्हता, हे ऐकून त्यांना फार आश्चर्य वाटलं. "पण मला कधीच भेदभावाचा सामना करावा लागला नाही. माझ्याबरोबर ज्यांना हा पुरस्कार मिळाला तेही या पुरस्काराच्या योग्यतेचे आहेत."

काही दिवसांपूर्वीच एका भौतिकशास्त्रज्ञाने जिनीव्हातल्या सर्नमधल्या पार्टिकल फिजिक्स प्रयोगशाळेत 'आक्षेपार्ह' भाषण दिलं. त्यात म्हटलं होतं की 'फिजिक्स पुरूषांनी बनवलं आहे आणि पुरूष वैज्ञानिकांबरोबर भेदभाव होत आहे."

चर्प्ड पल्स अॅप्लिकेशन (CPA) तंत्रज्ञानाचा उपयोग कॅन्सर उपचार आणि डोळ्यांच्या सर्जरीसाठी केला जातो.

यानंतर रिसर्च सेंटरनी त्या शास्त्रज्ञाला निलंबित केलं. अशा गोष्टी मी मनावर घेत नाही, असं स्ट्रिकलँड यांनी सांगितलं.

याआधी भौतिकशास्त्रातलं शेवटचं नोबेल जर्मन वंशाच्या भौतिकशास्त्रज्ञ मारिया गोपर्ट-मेयर यांना मिळालं होतं. त्यांना अणूच्या केंद्रभागासंबंधी शोध लावल्याबद्दल हा पुरस्कार मिळाला होता.

मेरी क्यूरी आणि पिअरे क्यूरी

त्यांच्या आधी पोलंडमध्ये जन्मलेल्या भौतिकशास्त्रज्ञ मेरी क्यूरी यांना हा पुरस्कार 1903 मध्ये त्यांचे पती पिअरे क्यूरी आणि अॅटोईन हेन्री बॅकेरल यांच्यासोबत विभागून मिळाला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


कॅन्सरग्रस्त पत्नीवर लंडनमध्ये उपचार सुरू असल्यानं शरीफ लंडनमध्ये होते.

त्यांच्या गैरहजेरीत गेल्याच आठवड्यात शिक्षा सुनावण्यात आली होती. गेल्या वर्षी कोर्टाने त्यांना पंतप्रधानपदावर राहण्यास अपात्र घोषित केल्यानंतर त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता.

पाकिस्तानमध्ये 25 जुलैला राष्ट्रीय निवडणुका आहेत. त्यामुळे देशातलं वातावरण प्रचाराने तापलं आहे. दोषी ठरल्यामुळे नवाझ शरीफ स्वतः निवडणूक लढवू शकत नाहीयेत.

स. 6.30 - नवाझ शरीफ अडियालामध्ये

बीबीसी प्रतिनिधी फरहत जावेद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवाझ शरीफ यांना अडियाला कारागृहात येथे ठेवण्यात आलं आहे. तर, मरियम यांना वैद्यकिय तपासणीनंतर इस्लामाबादमधल्या पोलीस अकादमीच्या सिहाला विश्रामगृहात ठेवण्यात आलं आहे.

दरम्यान, कोर्टानं रावळपिंडीच्या अडियाला कारागृह प्रमुखांना, नवाझ शरीफ यांना कोर्टात हजर न करताच अटक करण्याचे अधिकार दिले.

रात्री 10.43 - तुरुंगात रवानगी सकाळी

नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरोमधल्या अधिकाऱ्यांनी बीबीसी प्रतिनिधी शहजाद मलिक यांना सांगितलं की सूर्यास्तानंतर कुणालाही तुरुंगात पाठवता येत नाही. त्यामुळे नवाझ आणि त्यांची मुलगी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मरियम यांना आज रात्री नजरकैदेत ठेवलं जाण्याची शक्यता आहे.

रात्री 10.22 - शरीफ निघाले लाहोरहून

नवाझ आणि मरियम शरीफ यांना घेऊन एक छोटं विमान लाहोरहून निघालं आहे. ते कुठे जात आहे, याविषयी स्पष्ट माहिती नसली तर ते इस्लामाबादच्या दिशेने जात आहे, असं स्थानिक मीडियाने म्हटलं आहे.

रात्री 10.07 - शरीफांना इस्लामाबादला नेणार

नवाझ शरीफ आणि त्यांची मुलगी मरियम शरीफ यांना छोट्या विमानातून इस्लामाबादला नेलं जात आहे.

रात्री 9.48 - नवाझ शरीफांना घेतलं ताब्यात

नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरो आणि रेंजर्सनी नवाझ शरीफ आणि मरियम शरीफ यांना ताब्यात घेतलं आहे, असं पाकिस्तानमधले स्थानिक चॅनल्स सांगत आहेत.

पाकिस्तानी मीडियात ब्रेकिंग न्यूज

रात्री 9.15 - नवाझ शरीफ लाहोरमध्ये पोहोचले

नवाझ शरीफ यांचं विमान लाहोरमध्ये लँड झालं आहे. ते आता विमानातून उतरत आहेत. विमानतळात आणि बाहेर कडेकोट बंदोबस्त करण्यात आला आहे.

रात्री 9:10 - पंजाबमध्ये विमान दाखल

विमानाचं लाईव्ह लोकेशन

फ्लाईट रडार या वेबसाईटनुसार नवाझ आणि मरियम शरीफ यांना घेऊन येणारं विमान पंजाब राज्याच्या हवाई हद्दीत शिरलं असून ते पुढच्या काही मिनिटात लाहोरला उतरतील.

रात्री 9:00 : लाहोरमध्ये शरीफ समर्थक जमू लागले

पंजाबची राजधानी असलेल्या आणि शरीफ यांच्या पक्षाचा बालेकिल्ला असलेल्या लाहोरमध्ये शरीफ यांच्या PML-N या पक्षाचे कार्यकर्ते विमानतळाच्या जवळ गर्दी करू लागले आहेत.

पुढच्या दहा मिनिटात शरीफ यांचं विमान लँड होण्याची शक्यता आहे.

संध्याकाळपासून लाहोर विमानतळाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर शरीफ समर्थक जमत आहेत.

रात्री 8.55: विमान कुठे उतरणार?

नवाझ शरीफ लाहोरला पोहोचणार आहेत. पण त्यांचं विमान इस्लमाबादला वळवलं जाईल, अशी शक्यता पाकिस्तानमधले उर्दू न्यूज चॅनल्स वर्तवत आहेत.

संध्याकाळी 7.00 - शरीफ अबूधाबीतून निघाले

त्यांच्यासोबत त्याच विमानातून निघाले आहेत बीबीसीचे रिपोर्टर सिकंदर करमानी. त्यांनी पाठवलेला हा फोटो.

सकाळी 8.00 : अबूधाबीत उतरले

नवाझ शरीफ यांच्यासोबत त्यांनी मुलगी आणि PMN-Lची निवडणुकीतली उमेदवार मरियम परतत आहे. लंडनहून ते दोघेही आधी अबूधाबीला उतरले. तेथून ते संध्याकाळी पाकिस्तानच्या दिशेने निघतील.

सुरक्षा दलांनी आपल्या विरोधात कट केल्याचा आरोप नवाझ शरीफ यांनी  केला आहे.

"पूर्वी ते (लष्कर) सत्ते अंतर्गत असलेली एक सत्ता होते आता ते सत्तेच्या डोक्यावर चढून...


कॅन्सरसंदर्भात संशोधनाला नोबेल पुरस्काराने गौरवण्यात येणार आहे.

अमेरिकेचे वैज्ञानिक जेम्स पी. एलिसन आणि जपानचे शास्त्रज्ञ तासुकू होंजो यांना संयुक्तरीत्या सन्मानित केले जाणार आहे. या दोघांना 10.1 कोटी डॉलर्सचं बक्षीस देऊन गौरवण्यात येईल.

कॅन्सरच्या ट्यूमरशी लढण्याची शरीरातील पेशींची प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासंदर्भात या दोघांनी एक नवं संशोधन केलं आहे. हे संशोधन कॅन्सरवरील उपचारांमध्ये क्रांतिकारी असल्याचं नोबेल पुरस्कार समितीने म्हटलं आहे.

"आमचं संशोधन यापुढेही सुरू राहील. जेणेकरून अधिकाअधिक रुग्णांना कॅन्सरच्या विळख्यातून सोडवता येईल," असं जपानी संशोधक तासुकू यांनी सांगितलं.

शरीरातील प्रतिकार यंत्रणा आपलं आजारापासून संरक्षण करतं. मात्र शरीरातील पेशींवर होणारं आक्रमण रोखण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था आहे.

आजपासून विविध क्षेत्रातील नोबेल पुरस्कारांची घोषणा होणार आहे. आज फिजिऑलॉजी/मेडिसीन क्षेत्रातील पुरस्कार जाहीर झाले. शांततेच्या नोबेल पुरस्काराची घोषणा शुक्रवारी केली जाणार आहे.

यंदा साहित्यातील नोबेल पुरस्कार दिला जाणार नसल्याचा निर्णय अकादमीने घेतला आहे. 70 वर्षात पहिल्यांदाच साह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ित्यातील नोबेल दिला जाणार नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


कॅपिटल गॅझेट या वृत्तपत्राला हा पुरस्कार मिळाला आहे. मात्र हा पुरस्कार मिळाल्यानंतरही या कार्यालयात कोणत्याही प्रकारचा आनंदोत्सव साजरा केला नाही. तिथल्या कर्मचाऱ्यांनी या निमित्ताने फक्त मृत कर्मचाऱ्यांची आठवण काढली.

एका शस्त्रधारी व्यक्तीने जून 2018 मध्ये या कार्यालयावर हल्ला केला होता. न्यूयॉर्क टाइम्स आणि वॉल स्ट्रीट जर्नलला सुद्धा यावर्षीचा पुलित्झर पुरस्कार मिळाला आहे.

अमेरिकेच्या पत्रकारितेतल्या इतिहासातील हा एक अतिशय निर्घृण हल्ला होता. या हल्ल्याच्या वृत्तांकनाच्या वेळी वृत्तपत्राने जे धैर्य दाखवलं त्यासाठी त्यांना हा विशेष पुरस्कार देण्यात आला आहे.

मानपत्र आणि आणखी परिणामकारकरित्या पत्रकारिता करण्यासाठी 100000 डॉलर इतका निधी दिला आहे.

मागच्या वर्षी झालेल्या हल्ल्यात जॉन मॅकनमारा, वेंडी विंटर्स, रेबाका स्मिथ, गेराल्ड फिश्चमन, आणि रॉब हियासेन या कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. असं होऊनसुद्धा दुसऱ्या दिवशी नेहमीच्या वृत्तपत्राचा अंक प्रकाशित झाला होता.

हल्लेखोराचा या वृत्तपत्रावर बऱ्याच काळापासून रोष होता. त्या रागातूनच हा हल्ला केला होता. तरी त्याने हा हल्ला केल्याच्या आरोप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाचा इन्कार केला होता.

सामूहिक हल्ल्याच्या बातम्यांसाठी आणखी दोन स्थानिक वृत्तपत्रांना पुलित्झर पुरस्कार मिळाला आहे.

पिट्झबर्ग पोस्ट गॅझेट या वृत्तपत्रालाही ऑक्टोबर महिन्यात पेन्सेलव्हेनिया येथील प्रार्थनास्थळावर झालेल्या हल्लायाच्या संयमित आणि सखोल वार्तांकनासाठी हा पुरस्कार देण्यात आला आहे. या हल्ल्यात 11 जणांचा बळी गेला होता.

तसंच दक्षिण फ्लोरिडातील सन सेंटिनेल या वृत्तपत्राला मर्जोरी स्टोनमेन डल्लास हायस्कुल या शाळेवर झालेल्या हल्ल्यात 17 जणांना जीव गमवावा लागला होता.

या हल्ला हाताळताना शाळा आणि कायदा सुव्यवस्था राखताना संस्थांना आलेलं अपयश दाखवणाऱ्या बातम्या दिल्याबदद्ल त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला होता.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी कर भरण्यात केलेली दिरंगाई या विषयावर केलेल्या वार्तांकनासाठी आणि आणखी एका संपादकीयासाठी त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला.

वॉल स्ट्रीट जर्नल लाही राष्ट्राध्यक्षांनी गुप्तपणे दिलेली लाच आणि तसंच त्यांच्या असलेल्या दोन बायका याविषयी वार्तांकन केल्याबद्दल पुरस्कार दिला गेला.

येमेनमधील परिस्थिती छायाचित्र आणि विश्लेषणाच्या माध्यमातून मांडल्याबदद्ल वॉशिंग्टन पोस्टला पुरस्कार दिला गेला.

तर म्यानमारमधील रोहिंग्या येथील रखाईन भागात 10 जणांच्या मृत्यू झाला होता. या विषयावर केलेल्या शोध पत्रकारितेसाठी रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेला पुल्तिझर पुरस्कार देण्यात आला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


कॅपिटल हिल येथे झालेल्या हिंसाचाराला अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप जबाबदार नसल्याचा निर्णय अमेरिकन सिनेटने दिल्यानंतर ट्रंप यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

6 जानेवारी रोजी कॅपिटल हिल येथे हिंसाचार झाला होता. ट्रंप यांनी आंदोलकांना चिथावणी दिली होती असा ठपका त्यांच्यावर होता.

या सिनेटमध्ये ट्रंप महाभियोग खटल्यावर मतदान झालं. 57 सिनेटरांनी त्यांच्याविरोधात मतदान केलं तर 43 जणांनी त्यांच्या बाजूने मतदान केलं. ट्रंप यांना दोषी ठरवण्यासाठी दोन तृतिआंश सिनेटरांनी (67) त्यांच्या विरोधात मतदान करणे आवश्यक होते पण 57 जणांनीच त्यांच्या विरोधात मतदान केले.

खटल्याच्या चौथ्या दिवशी म्हणजेच शनिवारी ट्रंप यांना बचाव पक्ष म्हणून आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली.

गेल्या आठवड्यात ट्रंप यांच्या वकिलांच्या टीमनं ट्रंप यांच्यावरचा महाभियोग खटला असंवैधानिक असल्याचं निक्षून सांगितलं होतं आणि हे ट्रंप यांच्या अधिकारांचं उल्लंघन असल्याचं म्हटलं होतं.

पण त्यांच्या या दाव्याचा उपयोग झाला नाही आणि त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली.

डोनाल्ड ट्रंप यांची बाजू मांडण्यासाठी त्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यांच्या वकिलांनी तीन तासांपेक्षा थोडा जास्त वेळ घेतला तर फिर्यादी पक्षाची बाजू मांडण्यासाठी तेरा तास लागले होते.

असं वाटतं, की बचाव पक्षानं कमीत कमी शब्दांत जास्तीत जास्त सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. कारण ट्रंप यांना दोषी ठरवलं जाऊ नये, यासाठी त्यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे पुरेसे सदस्य माजी राष्ट्राध्यक्षांची बाजू घेणार असल्याचं आधीच स्पष्ट झालं आहे.

आपली बाजू मांडताना ट्रंप यांच्या टीमनं केलेल्या युक्तिवादाचा सारांश काहीसा असा आहे -

'डेमोक्रॅट्सनीही असं केलं आहे'

डोनाल्ड ट्रंप यांचा बचाव करताना त्यांच्या वकिलांनी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सदस्यांचं बोलणंच त्यांच्या विरोधात वापरण्याचा प्रयत्न केला.

ट्रंप यांच्या वकिलांच्या टीमचे लीड इंपीचमेंट मॅनेजर जेमी रस्किन यांच्यासह हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्जच्या सदस्यांचे जुने व्हीडियो क्लीप्स दाखवले ज्यात ते याआधीच्या काळात झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या निकालाचा निषेध करताना दिसतात.

 ट्रंप यांच्या वकिलांनी विचारलं, "जर डेमोक्रॅट्स निवडणुकीच्या निकालांना आव्हान देऊ शकतात, तर ट्रंप का नाही?"

व्हीडिओ क्लीपमध्ये डेमोक्रॅट्सच्या वक्तव्यांनंतर ते फुटेज दाखवण्यात आलं ज्यात आंदोलनांदरम्यान झालेल्या हिंसेची दृष्यं होती.

ट्रंप यांच्या निवडणुक प्रचाराचं ब्रीदवाक्य 'अ बॅटल' फॉर द  सोल ऑफ अमेरिका' म्हणजे अमेरिकेचा आत्मा टिकवण्यासाठी युद्ध असं होतं, याकडे त्यांचे वकील मायकल वेन ब्लीन यांनी लक्ष वेधून घेतलं.

ब्लीन म्हणाले की डेमोक्रॅट्सना शिक्षा व्हावी असं त्यांना वाटत नाही, पण अशी घोषणाबाजी ही अमेरिकन राजकारणाचा आधीपासूनच भाग होती.

ते म्हणाले की, आता कदाचित राजकीय कटुता कमी करण्याची वेळ आले आहे. पण ट्रंप यांच्या भाषणाला महाभियोग भरवण्याचा किंवा त्यांना दोषी ठरण्याचा पुरावा मानता येणार नाही.

'डेमोक्रॅट्सनी ट्रंप यांना समजण्यात चूक केली'

ट्रंप यांचे वकील डेव्हिड स्कून यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळाली, तेव्हा त्यांनी डेमोक्रॅटिक इंपिचमेंट मॅनेजर्सवर बरसण्यास सुरुवात केली.

स्कून यांनी त्यांच्यावर माजी राष्ट्राध्यक्षांची भाषणं अशी निवडून निवडून एडिट करण्याचा आरोप लावला, जेणेकरून ती आणखी भडकावू वाटतील.

डेव्हिड स्कून यांनी 2017 साली व्हर्जिनियात वंशश्रेष्ठत्व वाद्यांच्या (गौरवर्णिय वर्चस्ववादींच्या) एका रॅलीनं हिंसक रूप घेतलं होतं, तेव्हाचं...


कॅप्टन एमएनआर सामंत त्यांच्या पत्नीसोबत

एवढंच नाही तर या गाण्याने संपूर्ण जगाचं लक्ष पूर्व पाकिस्तानात सुरू असलेला नरसंहार आणि तिथून लाखोंच्या संख्येने भारतात शरण घेणाऱ्या शरणार्थींकडे वळवलं.

मात्र, 1971च्या मार्च महिन्यापासूनच पाकिस्तानी सैन्यातर्फे त्यांच्याच लोकांवर करण्यात येणाऱ्या 'क्रॅक डाऊन'च्या बातम्या येऊ लागल्या होत्या. त्याच काळात फ्रान्सच्या तुलों या नौदल तळावर अभ्यास करत असलेली पाकिस्तानी पाणबुडी "पीएनएस मांगरो'वरच्या 8 बंगाली नाविकांनी पाणबुडी सोडून बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यासाठी सुरू असलेल्या लढ्यात सामिल होण्याचा निर्णय घेतला.

'Operation X, The Untold Story of India's Covert Naval War in East Pakistan' या पुस्तकाचे लेखक आणि इंडिया टुडे मॅगझिनचे एक्झिक्युटिव्ह एडिटर संदीप उन्नीथन सांगतात, "31 मार्च 1971 रोजी स्पेनची राजधानी माद्रिदच्या भारतीय दूतावासात फ्रान्समधून पळून आलेले 8 बंगाली नाविक दाखल झाले."

"तिथे तैनात असलेले 1964च्या बॅचचे भारतीय परराष्ट्र सेवेचे अधिकारी गुरदीप बेदी यांनी त्यांचे पासपोर्ट तपासले आणि जवळच्याच एका स्वस्त हॉटेलात त्यांच्या राहण्याची व्यवस्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

था केली. त्यांनी याविषयी दिल्लीशी चर्चा केली. नाविकांना तात्काळ दिल्लीला पाठवण्याचे निर्देश त्यांना मिळाले."

बीटल्सच्या जॉर्ज हॅरिसन यांनी बांगलादेशवर लिहिलेलं गाणं गायलं.

"या 8 लोकांना हिंदू नावं देण्यात आली आणि त्यांना नकली भारतीय नागरिक बनवून दिल्लीला जाणाऱ्या विमानात बसवण्यात आलं. त्यांना आधी माद्रिदमधून रोमला पाठवण्यात आलं. मात्र, याआधीच त्यांच्या भारतात जाण्याची बातमी प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये फुटली आणि रोममधल्या पाकिस्तानी दूतावासातल्या अधिकाऱ्यांनाही ही बातमी मिळाली."

"पाकिस्तानी दूतावासातले अधिकारी या नाविकांची मनधरणी करण्यासाठी विमानतळावर पोचले. त्यांच्यात आणि मांगरोचा क्रू यांच्यात झडपही झाली. मात्र, त्यांचे नेते अब्दुल वहीद चौधरी यांनी आपण बांगलादेशचा स्वातंत्र्य लढ्यात सामिल व्हायला जात असल्याचं स्पष्ट सांगितलं."

प्लासीची युद्धभूमी आणि गुप्त प्रशिक्षण केंद्र

हे आठही नौसैनिक दिल्लीत पोचताच त्यांना 'रॉ'च्या एका सुरक्षित घरी ठेवण्यात आलं. त्यावेळी भारतीय नौसेनेचे डायरेक्टर नेवल इंटेलिजन्स कॅप्टन एम. के. मिकी रॉय यांच्या डोक्यात एक विचार आला. या पाकिस्तानी नौसैनिकांच्या मदतीने पूर्व पाकिस्तानात तैनात पाकिस्तानच्या युद्धनौका बुडवाव्या आणि त्यांचं नुकसान करायचं.

अशा पद्धतीने 'ऑपरेशन जॅकपॉट'ची सुरुवात झाली. कमांडर एम. एन. आर. सामंत यांना या मोहिमेची जबाबदारी सोपवण्यात आली. भारत आणि पूर्व पाकिस्तानच्या सीमेनजिक जिथे प्लासीचं युद्ध झालं होतं तिथे मुक्ती वाहिनीच्या जवानांना प्रशिक्षण देण्यासाठी कॅम्प उभारण्यात आला. या कॅंपला कोड नाव देण्यात आलं 'कॅंप टू प्लासी' म्हणजेच 'सी2पी'.

या कॅंपमध्ये दिवसाची सुरुवात 'आमार शोनार बांगला' या  बांगलादेशच्या राष्ट्रगीताने व्हायची. त्यानंतर सर्वजण बांगलादेशच्या हिरव्या-नारंगी रंगाच्या झेंड्याला सलामी द्यायचे.

संदीप उन्नीथन यांच्या पुस्तकाचं मुखपृष्ठ

हा कॅंप चालवणारे कमांडर विजय कपिल सांगतात, "तिथे वीज, पाणी काहीच नव्हतं. रात्री आम्ही कंदिल लावायचो. हँडपंपवरून पाणी आणायचो. एकूण 9 टेंट होते. आम्ही पहाटे 5 वाजता उठायचो. पीटी झाल्यानंतर त्यांना ऊसाच्या शेतात अनवाणी धावायला सांगायचे."

"त्यानंतर भारतीय नौसेनेचे कमांडो त्यांना गुप्तपणे बॉंब कसे पेरायचे, हे शिकवायचे. भारतीय कमांडो जे निर्देश द्यायचे त्यांचं मांगरोवरून पळून आलेले बंगाली नाविक मुक्ती वाहिनीच्या जवानांसाठी...


कॅप्टन कर्नल शेर

शत्रू राष्ट्राचं सैन्य एखाद्या सैनिकाच्या धाडसाला दाद देत त्याच्या सैन्याला पत्र लिहून त्याच्या शौर्याचा सन्मान करायला सांगणं, तशी दुर्मिळ बाब. मात्र 1999च्या कारगिल युद्धादरम्यान हे घडलं होतं.

टायगर हिलच्या आघाडीवर पाकिस्तानी सैन्याचे कॅप्टन कर्नल शेर खान इतक्या धाडसाने लढले होते की भारतीय सैन्यानेही त्यांच्या शौर्याला दाद दिली होती.

त्या ठिकाणी कमांड हाती असलेले ब्रिगेडियर MPS बाजवा सांगतात, "जेव्हा तिथलं युद्ध संपलं तेव्हा मी त्या अधिकाऱ्याच्या शौर्याने भारावून गेलो. मी 71च्या युद्धातही सहभागी झालो होतो. मी कधीच पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्याला नेतृत्व करताना बघितलेलं नव्हतं. इतर सर्व पाकिस्तानी कुर्ता-पायजामा घालून होते. एकटे ते ट्रॅक सूटमध्ये होते."

आत्मघातकी हल्ला

नुकताच कारगिलवर "Kargil: Untold Story from the War" हे पुस्तक लिहिणाऱ्या रचना बिश्त रावत सांगतात, "कॅप्टन कर्नल शेर खान नॉर्दन लाईट इन्फंट्रीत होते. टायगर हिलवर त्यांनी पाच ठिकाणी चौक्या उभारल्या होत्या. सुरुवातीला 8 शिखांना त्या ताब्यात घेण्याचं कार्य सोपवण्यात आलं. मात्र त्यांना ते करता आलं नाही. नंतर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जेव्हा 18 ग्रेनेडिअर्सनाही त्यांच्या मदतीसाठी पाठवण्यात आलं तेव्हा त्यांना कशीबशी एक चौकी ताब्यात घेण्यात यश मिळालं. मात्र कॅप्टन शेर खान यांनी प्रत्युत्तरादाखल एक हल्ला केला."

"एकदा अपयशी ठरल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या जवानांना 'रिग्रुप' करून पुन्हा हल्ला चढवला. जे कुणी हा हल्ला बघत होते त्यांचं म्हणणं होतं हा 'आत्मघातकी' हल्ला आहे. भारतीय जवानांची संख्या खूप जास्त असल्याने ही मोहीम यशस्वी होणार नाही, याची त्यांना पूर्ण कल्पना होती."

खिशात पाठवली चिठ्ठी

ब्रिगेडियर MPS बाजवा सांगतात, "कॅप्टन शेर खान धिप्पाड होता. तो अतिशय शौर्याने लढला. शेवटी आमचा एक जवान कृपाल सिंह जो जखमी होऊन पडला होता, त्याने अचानक उठून 30 फुटांच्या अंतरावरून एक बर्स्ट मारला आणि कर्नल शेर खानला धारातीर्थी पाडण्यात त्याला यश आलं."

शेर खान पडल्याबरोबर त्यांच्या हल्ल्याची धार बोथट होत गेली. ब्रिगेडियर बाजवा सांगतात, "आम्ही तिथे 30 पाकिस्तानी जवानांचे मृतदेह पुरले. मात्र, मी सिव्हिलियन पोर्ट्स पाठवून कॅप्टन कर्नल शेर खान यांचं पार्थिव खाली आणायला सांगितलं. आधी आम्ही त्याला ब्रिगेड हेडक्वार्टरमध्ये ठेवलं."

जेव्हा त्यांचं पार्थिव पाकिस्तानला पाठवण्यात आलं तेव्हा ब्रिगेडिअर बाजवा यांनी त्यांच्या खिशात एक चिठ्ठी ठेवली. त्यावर लिहिलं होतं, "Captain Colonel Sher Khan of 12 NLI has fought very bravely and he should be given his due."

म्हणजे12 NLIचे कॅप्टन कर्नल शेर खान अतिशय शौर्याने लढले आणि त्यांचा योग्य सन्मान झाला पाहिजे.

नावामुळे अनेक अडचणी

कॅप्टन कर्नल शेर खान यांचा जन्म उत्तर-पश्चिम सीमेजवळच्या प्रांतातल्या नवा किल्ले या गावात झाला होता. त्यांचे आजोबा 1948च्या काश्मीर मोहिमेत सहभागी झाले होते.

त्यांना वर्दीतले जवान आवडायचे. त्यांना नातू झाला तेव्हा त्यांनी त्याचं नाव कर्नल शेर खान ठेवलं. मात्र या नावामुळे आपल्या नातवाच्या आयुष्यात अनेक अडचणी येतील, याची त्यांना कल्पना नव्हती.

ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा

कारगिलवर लिहिलेलं 'Witness to Blunder : Kargil Story Unfold' हे प्रसिद्ध पुस्तक लिहिणारे कर्नल अशफाक हुसैन सांगतात, "कर्नल हा शेर खान यांच्या नावाचा भाग होता आणि हे नाव ते अभिमानाने मिरवायचे. अनेकदा या नावामुळे समस्या निर्माण व्हायच्या."

"ते फोन उचलून 'लेफ्टनंट कर्नल शेर खान स्पीकिंग...' म्हणायचे तेव्हा फोन करणाऱ्याला वाटायचं की तो...


कॅप्टन मनोज पांडे

1997 साली 1/11 गोरखा रायफलमध्ये सामील झालेल्या लेफ्टनंट मनोज कुमार पांडे यांना त्यांचं शौर्य सिद्ध करायचं होतं. दसऱ्याच्या पूजेदरम्यान त्यांना बकऱ्याचा बळी द्यायचा होता.

परमवीर चक्र विजेत्यांवर 'द ब्रेव्ह'हे पुस्तक लिहिणाऱ्या रचना बिश्त रावत सांगतात, "क्षणभरासाठी मनोज काहीसे विचलित झाले, पण नंतर त्यांनी सपकन वार करत बकऱ्याचं शीर उडवलं. बकऱ्याच्या रक्ताचे थेंब त्यांच्या चेहऱ्यावर उडाले. नंतर खोलीत जाऊन त्यांनी किमान डझनभरवेळा आपला चेहरा धुतला. पहिल्यांदाच जाणूनबुजून केलेल्या हत्येच्या अपराधीपणाचं ओझं दूर करण्याचा प्रयत्न ते कदाचित करत होते. मनोज कुमार पांडे आयुष्यभर शाकाहारी राहिले. त्यांनी कधी दारुलाही स्पर्श केला नव्हता."

पुढच्या दीड वर्षामध्ये मनोज कुमार यांच्या मनातली दुसऱ्याचा जीव घेण्याविषयची कुतरओढ काहीशी कमी झाली. हल्ल्याची आखणी करणं, प्रत्यक्ष हल्ला आणि अचानक छापा टाकत शत्रूला टिपण्यात ते आता निष्णात झाले होते.

हाडं गोठवणाऱ्या थंडीमध्ये साडे चार किलोंची बॅकपॅक घेऊन बर्फाच्छादित डोंगरांवर चढाई करण्याचं कौशल्यंही त्यांनी मिळवलं. त्या बॅकपॅकमध्ये त्यांची स्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लीपिंग बॅग, लोकरी सॉक्सचा जास्तीचा जोड, दाढीचं सामान असणारा किट आणि घरून आलेली पत्रं असतं.

भूक लागली की ते कडक झालेल्या शिळ्या पुऱ्यांवर ताव मारत आणि थंडीपासून बचाव करण्यासाठी गरम मोज्यांचा वापर हँडग्लोव्हजसारखा करत.

सियाचिनहून परतताना आलं कारगिलचं बोलावणं

11 गोरखा रायफल्सच्या पहिल्या बटालियननं सियाचिनमधला तीन महिन्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. त्यानंतर सगळे ऑफिसर्स आणि सैनिक पुण्यातल्या 'पीस पोस्टिंग' (शांततामय परिसरातलं पोस्टिंग)ची वाट पाहत होते.

बटालियनची एक 'अॅडव्हान्स पार्टी' पुण्यात दाखलही झाली होती. सगळ्या सैनिकांनी आपले थंडीसाठीचे कपडे आणि हत्यारं परत केली होती. बहुतेक सैनिकांना सुटीही मिळाली होती. जगातली सर्वात जास्त उंचीवरील युद्धभूमी असणाऱ्या सिचाचिनमध्ये राहून येण्याचे परिणामही सैनिकांवर होतात.

समोरच्या शत्रूपेक्षा इथलं हवामान हे सर्वांत जास्त धोकादायक असतं. सगळेच सैनिक अतिशय थकलेले होते. जवळपास प्रत्येकाचं वजन 5 किलोंनी कमी झालं होतं. तेव्हाच अचानक बटालियनला आदेश मिळाला. बटालियनच्या उरलेल्या सैनिकांना पुण्याला न जाता कारगिलमधील बटालिककडे जाण्यास सांगण्यात आलं. पाकिस्तानने त्या भागामध्ये मोठी घुसखोरी केल्याच्या बातम्या येत होत्या.

मनोज यांनी नेहमीच पुढे राहून आपल्या सैनिकांचं नेतृत्व केलं आणि दोन महिने सुरू राहिलेल्या या ऑपरेशनदरम्यान कुकरथाँग, झुबरटॉपसारख्या शिखरांवर पुन्हा ताबा मिळवला.

त्यांच्यावर पुढची कामगिरी सोपविण्यात आली होती खालोबार शिखर ताब्यात घेण्याची. कर्नल ललित राय या संपूर्ण मोहिमेची जबाबदारी सांभाळत होते.

सर्वांत अवघड खालोबार

त्या मिशनबद्दल कर्नल ललित राय सांगतात, "त्यावेळी आम्हाला चहूबाजूंनी घेरण्यात आलं होतं. पाकिस्तानी आमच्यावर लक्ष ठेवून होते. ते उंचावर आणि आम्ही खाली होतो. त्यांना याचा फायदा मिळत होता. म्हणूनच आम्हाला एका विजयाची गरज होती. त्यामुळे सैनिकांचं मनोधैर्य वाढलं असतं.

"लढाईच्या दृष्टीने खालोबार टॉप महत्त्वाचा भाग होता. आमच्या शत्रूंसाठी ते एकप्रकारचं 'कम्युनिकेशन हब' होतं. त्यावर ताबा मिळाला तर पाकिस्तानला इतर ठिकाणी रसद पोहोचवता येणार नाही आणि तिथल्या चौक्याही अडचणीत येतील असं आम्हाला वाटलं. त्यांच्या परत पळून जाण्याच्या मार्गातही यामुळे अडथळा येणार होता. थोडक्यात सांगायचं तर खालोबार टॉपमुळे या संपूर्ण युद्धाचं चित्रच पालटलं असतं."

वेगाने येणाऱ्या मशीन...


कॅफे लाटे आणि एस्प्रेसो मधला फरक कळला नाही. जे उच्चारायला सोपं ते घ्यावं म्हणून तिथली लाटे कॉफी घेतली. पाहिलं तर फेस जास्त आणि कॉफी कमी. ते पाहून माझं मन लगेच चरकलं. पुन्हा तिथे न येण्याची जवळजवळ न येण्याची प्रतिज्ञा करूनच मी तिथून बाहेर पडलो. पण असं अर्थातच झालं नाही आणि तिथे जाण्याची वारंवार वेळ आली. त्याला एक मोठं कारण म्हणजे मी प्रेमात पडलो होतो.

अनोळखी शहरात सगळ्यांच्या बोचऱ्या नजरा लपवून हक्काने गप्पा मारायचं ते एकच ठिकाण होतं. सीसीडीच्या अनेक शाखांमध्ये मी आणि माझ्या प्रेयसीने (नंतर पुढे जाऊन तीच माझी पत्नी झाली) कितीतरी गोष्टी ठरवल्या. बरीच भांडणं इथल्या कॉफीच्या साक्षीने मिटली आहेत.

एकदा तर एक कौटुंबिक प्रश्न सोडवण्यासाठी मी, माझी पत्नी आणि माझी आई तिथे गेलो होतो. तिथले कॉफीचे दर पाहून या पैशात किती कप कॉफी घरात होईल असा हिशोब तिने लगोलग मांडला. हे अनुभव कदाचित कुणाला चुकले नसावेत.

'कॅफे कॉफी डे'चे संस्थापक व्ही. जी. सिद्धार्थ गेल्याच्या बातमीमुळे देशभरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. माझ्या अवतीभवती तीच चर्चा. काही जणांना एवढं मोठं कॉफी साम्राज्य उभं करणारा माणूस गेल्याचं दु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ःख होतं तर काहींच्या त्यांनी सीसीडीमध्ये कॉफीच्या प्रत्येक घोटाबरोबर तयार केलेल्या आठवणी जाग्या झाल्या.

तसं बघायला गेलं तर कॉफी ही एक श्रीमंत गोष्ट आहे. एक मोठा कप ज्याला मग म्हणतात, तो घेऊन फिरणं, मधूनमधून घुटके घेत काम करणं यात एक श्रीमंती थाट असतो.

काही वर्षांपर्यंत हे सगळे श्रीमंती चोचले आहेत असं समजलं जायचं. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून भारतात कॅफे कॉफी डे म्हणजेच सीसीडी अवतरलं आणि कॉफी भोवती पसरलेले समजच बदलले.

मागच्या पिढीच्या प्रेमकथा या शहरात असलेल्या कॉफी हाऊसने फुलवल्या. लग्न ठरल्यानंतर कॉफी हाऊसमध्ये गेल्यावर असलेलं अवघडेपण, बुजरेपणा कॉफी हाऊसच्या भिंतींनी पाहिला. तिथल्या कॉफीवर जमलेल्या सायीच्या थराने अनेक भावनांना उकळी आल्याचे किस्से आपल्या आई वडिलांच्या पिढीने अगदी रंगवून रंगवून सांगितले आहेत. हेच किस्से थोड्याफार फरकाने आमच्या पिढीत म्हणजे 80 च्या पिढीत जन्मललेल्या लोकांच्या बाबतीत सीसीडी या जादुई ठिकाणी घडले आहेत.

सीसीडी हा रुढार्थाने मध्यमवर्गीयांचं कॉफी शॉप आहे. आज स्टारबक्स, मोका, बरिस्ता असे अनेक कॉफी शॉप उघडले असले तरी सीसीडीचा आपलेपणा तिथं नाही. तिथे एक प्रकारचं अवघडलेपण येतं.

मग सीसीडीमध्ये ते येत नाही का? नक्कीच येतं. सुरुवातीला जेव्हा ते सुरू झालं तेव्हा तिथे जायचं दडपण यायचं. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे  कॉफीची विचित्र नावं आणि त्याच्या किंमती.

त्या किमतीत किती कटिंग चहा किंवा फिल्टर कॉफी येतील असा हिशोब न लावणारा विरळाच. अजूनही ते हिशोब लावले जातात. तरीही पावलं तिथे वळतात. अशा ठिकाणी बसून तासनंतास गप्पा मारण्याची संस्कृती भारतात रुजवण्यात सीसीडीचा महत्त्वाचा वाटा आहे.

सीसीडीत आज अनेक वाटाघाटी होतात. कोणत्याही कामासाठी भेटायचं असेल तर सीसीडीत भेटूया असं आपसूकच बोललं जातं. लग्नासाठी मुलगी किंवा मुलाला भेटायचं असलं की तिथेच भेट घेतली जाते. त्याचं बिल कोणी भरलं यावरून अनेक लग्न ठरली किंवा तुटली आहेत. त्या बिलाचे किस्से सर्वत्र रंगवून सांगितले जातात.

लग्न ठरलंच तर त्या पहिल्या भेटीच्या आठवणी नंतर सोशल मीडियावर शेअर होतात. नाहीच जमलं काही तर त्याच वेळी त्याच ठिकाणी पुन्हा पुन्हा भेटी घेतल्या जातात. तिथल्या जड कपात कॉफी घेऊन, तिथल्या वेटरशी उगाच इंग्लिशमध्ये बोलत आयुष्य पुढे सुरू राहतं. नाती फुलतात किंवा तुटत जातात. A lot can happen over the coffee ही टॅगलाईन कॉफीच्या...


कॅरेबियन बेटांवर नुकत्याच येऊन गेलेल्या मारिया या भीषण चक्रीवादळात इथलं जनजीवन संपूर्ण उद्ध्वस्त झालं.

श्रीनिवास काळे कुटुंबियांनी या पाचव्या प्रतीच्या जोरदार चक्रीवादाळाशी सलग आठ तास झुंज देत आपलं घर वाचवलं.

या आठ तासांत त्यांना आलेले अनुभव आणि त्यानंतर डोमिनिका देशाच्या झालेल्या अवस्थेचा याची देही, याची डोळा  वृत्तान्त काळे यांनी आपल्या शब्दांत खास बीबीसी मराठीच्या व्यासपीठावर मांडला आहे.

एक महिन्यापूर्वीची ही घटना. परंतु जणू काही काल घडली आहे असंच वाटतं. आम्ही गेल्या काही वर्षांपासून वेस्ट इंडीज बेटावर राहत आहोत.

त्यामुळे चक्रीवादळांची आम्हाला कल्पना आहे. पण मारिया चक्रीवादळ इतर वादळांपेक्षा भीषण होतं याची कल्पना मात्र दुसऱ्या दिवशी सकाळी आली.

या थरार नाट्याची सुरुवात १८ सप्टेंबरला रात्री आठच्या सुमारास झाली. त्यावेळी वारं पूर्ण ताकदीनं वाहू लागलं होतं.

अचानक माझी पत्नी ऋजुता ओरडली, "निवास, आपला दरवाजा बघ!"  दोन दारं असलेल्या दरवाजाला जोराचा वारा उघडू पहात होता.

आता हा दरवाजा उघडला गेला तर छप्पर उडणार हे निश्चितच. हा विचार करत मी आणि ऋजुता दरवाज्याजवळ पोहोचतच होतो आणि दरव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाजा खाडकन उघडला! त्याचा फटका माझ्या गुढग्यावर बसला. पण ते लक्षात येऊन विचार करण्यासाठी वेळ कुणाकडे होता?

मी आणि ऋजुता दोघांनी मिळून दरवाजा बंद करत असतानाच आमची मुलगी मनुश्री आमच्या मदतीला धावून आली.  आणि मग आम्ही तिघं विरुद्ध ३१० किमी प्रती तासाचा वारा जणू काही स्पर्धाच चालू झाली.

मारिया चक्रीवादळाचे वारे ताशी 310 किलोमीटर वेगानं वाहत होते.

३१० किमी प्रती तास म्हणजे किती वेग हे लक्षात येण्यासाठी काही तुलना सांगतो. दिल्ली - अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ही ३२० किमी प्रती तास वेगानं धावणे अभिप्रेत आहे.

तर, एअरबस ए३८० जगातील सर्वात मोठे प्रवासी विमान ज्यातून एकावेळेस ८५३ प्रवासी प्रवास करतात.  उड्डाण करण्यापूर्वी धावपट्टीवर असताना या विमानाचा वेग साधारणपणे २७७ किमी प्रती तास असते.

सर्वांत शक्तिशाली वादळ

वारा अकल्पनीय वेगानं आणि शक्तीनं त्या दिवशी वाहत होता. तो आलटून-पालटून आम्हाला समोरच्या भिंतीवर अक्षरशः फेकत होता. पण जितका वारा जिद्दीस पेटला होता तितकेच आम्ही देखील!

आम्ही १९९७ पासून वेस्ट इंडीजमध्ये राहत आहोत. कॅरेबियन समुद्रात असलेल्या साधारण ७००० लहान मोठ्या बेटांचा हा २६ देशांमध्ये विभागलेला समूह.

हा बेट समूह "कॅरेबियन" या नावानं ओळखला जातो. एका कंपनीत नोकरी करण्यासाठी २००८ मध्ये आम्ही डोमिनिका नावाच्या या छोट्या देशात आलो.

छोटा म्हणजे पुणे शहराएवढं त्याचं क्षेत्रफळ आणि 73,500 लोकसंख्या. तेव्हापासून आम्ही सहा चक्रीवादळं पाहिली होती.

पण ती तिसऱ्या श्रेणीची होती. चौथ्या श्रेणीच्या एका चक्रीवादळाविषयी मी अनेकांचे अनुभव ऐकले होते. पण आमच्यावर येऊन थडकलेलं मारिया चक्रीवादळ हे पाचव्या म्हणजे सगळ्यांत तीव्र श्रेणीचं होतं, हे आम्हाला तेव्हा ठाऊक नव्हतं.

मारिया तिसऱ्या श्रेणीचं असेल, असं आधी सांगितलं होतं. पण आम्ही राहत असलेल्या रुझोऊ या राजधानीच्या शहरात येईपर्यंत त्याची शक्ती वाढली आणि ते पाचव्या श्रेणीत पोहोचलं. एवढं मोठं वादळ शे-दोनशे वर्षांत एकदा आलं तर येतं!

चक्रीवादळाच्या डोळ्यातली शांतता!

निसर्गाबरोबर चालू असलेला हा खेळ रात्री दहाच्या सुमारास, म्हणजे साधारणपणे २ तासांनी पाऊण तासापुरता थांबला. चक्रीवादळाच्या डोळ्यात नेहमी नीरव शांतता असते. वारा आणि पाऊस थांबला ही याची खूण.

पाऊस थांबला तसे आमचे शेजारी कुलवंतजी आणि फतेहसिंग चौकशी करायला घरी आले. ते पोहोचले तोच चक्रीवादळाचा डोळा जवळपास पूर्ण पुढे...


कॅरोल साठीकडे झुकल्या आहेत पण मॅरेथॉन पळतात

जेव्हा हा अपघात झाला तेव्हा त्या 56 वर्षांच्या होत्या आणि त्यांना कल्पनाही नव्हती की आणखी वर्षभरात त्या पर्वतरांगातल्या मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होणार आहेत.

एडिनबर्गमधल्या घरी बीबीसीशी बोलताना त्यांनी हे स्थित्यंतर उलगडलं. आदल्या दिवशी जिममध्ये थोडा जास्तच घाम गाळला असं त्यांना अपघाताच्या वेळी वाटलं.

"मला शरीरात कुठेच दुखत खुपत नव्हतं. पण माझ्या हाताची आणि पायाची हालचाल होईना. तेव्हा मला काहीतरी गंभीर आहे हे जाणवलं. मला अर्धांगवायूचा झटका आला आहे हे समजलं," असं कॅरोल सांगतात. त्यांना दोन मुलं आहेत.

"माझा चेहरा एका बाजूला फिरला होता असं माझ्या मुलीने सांगितलं. माझ्या शरीराची डावी बाजू पूर्णपणे लुळी पडली होती. त्यात काहीच त्राण नव्हतं. तो प्रकार भीषण होता," असं कॅरोल सांगतात.

हॉस्पिटलमध्ये उपचारादरम्यान कॅरोल यांना विचारण्यात आलं की, गाठ फोडण्यासाठी थ्रोमबलसिस नावाच्या उपचारांना तुम्ही सामोरं जाणार का?

ही उपचारपद्धती टोकाची असती- एकतर ती तुम्हाला बरी करते किंवा तुमचा जीव जातो.

कॅरोल डॉक्टरांना म्हणाल्या, "मला ते औषध द्या. मला उर्वरित आयु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ष्य लुळ्यापांगळ्या स्थितीत घालवायचं नाहीये."

कॅरोल

उपचारांना सुरुवात झाली. पुढच्या अर्ध्या तासात डॉक्टरांना माझ्या प्रकृतीत सुधारणा दिसू लागली. माझा चेहरा वाकडा होऊन एका बाजूला झुकला होता तो नीट होऊ लागला.

मला डावा हात हलवता येऊ लागल्याचं लक्षात आलं असं कॅरोल सांगतात. त्यांनी आपल्या मुलांना पाहून प्रतिसाद दिला.

मात्र त्यांना खूप अशक्तपणा जाणवत होता. पुन्हा चालता-फिरता, धावता येईल का विचार त्यांच्या मनात होता.

गाला हॅरियर्स रनर असलेल्या कॅरोल या 15 वेळा लंडन मॅरेथॉमध्ये धावल्या आहेत.

कॅरोल म्हणाल्या, "मी पुन्हा धावू शकेन का हाच विचार मनात घर करून राहिला होता. सहा महिन्यांनंतर होणाऱ्या लंडन मॅरेथॉनमध्ये मी धावू शकेन का असं मी डॉक्टरांना विचारलं."

ते म्हणाले, "तुम्ही मॅरेथॉनमध्ये पळण्याची शक्यता खूप जास्त आहे. कारण अर्धांगवायूचा झटका येण्यापूर्वी तुमची तब्येत ठणठणीत होती."

उपचारानंतर घरी परतल्यानंतर कॅरोल यांनी हळूहळू चालायला सुरुवात केली. खडतर अशा फिजिओथेरपी सेशन्सला जायला त्यांनी सुरुवात केली. स्पीच थेरपीचे उपचारही सुरू होते.

तीन मैल एकटीने कोणाच्याही मदतीविना चालता येतंय याची खात्री पटल्यानंतर त्यांनी थोडं जॉगिंग करायला सुरुवात केली.

कॅरोल धावताना

कॅरोल सांगतात, "मी बाहेर जायला घाबरत असे कारण मला पुन्हा झटका येईल अशी भीती वाटायची. म्हणूनच वॉकला जाताना कोणीतरी सोबत असेल याची मी दक्षता घेत असे. माझं शरीर किती कमकुवत झालं आहे याची मला जाणीव होत असे.

"माझ्या शरीराची एक बाजू अतिशय व्यवस्थितपणे काम करत असे मात्र त्याचवेळी दुसरी बाजू अशक्त झाली होती. त्या बाजूला मला कमकुवत वाटत असे. माझा तोल जाऊन पडेन असं वाटत असे."

कॅरोल चालताना पडल्यादेखील. गुडघ्याला बसवलेलं कवचही निखळलं. त्यांच्या बरगड्यांना फ्रॅक्चर झालं. डोळ्यांना दुखापत झाली. धावताना त्या वापरत असलेलं महागडं घड्याळही फुटलं हे सांगताना कॅरोल यांचा स्वर गदगदून येतो.

"पण धावणं सोडण्याचा प्रश्नच नव्हता. मी पडून जखमांनी विव्हळत असतानाही धावणं सोडण्याचा विचार माझ्या मनाला शिवला देखील नाही," असं त्या सांगतात.

लंडन मॅरेथॉन 2020 कोरोना संसर्गामुळे पुढे ढकलण्यात आली होती. 4 ऑक्टोबरला होणार असलेली मॅरेथॉन रद्द करण्यात आली. त्याचदिवशी कॅरोल यांनी पर्वतरांगांमध्ये धावायला जायचं असं ठरवलं.

एडिनबर्गमधल्या रॉबर्ट लुईस स्टीव्हन्सन पाथ या त्यांच्या...


कॅलिफोर्नियात लागलेली आग

585 ठिकाणी लागलेल्या आगीत 400,000 हेक्टर क्षेत्रफळ भक्ष्यस्थानी पडलं आहे. अग्निशमन दलाचे 14 हजार कर्मचारी ही आग आटोक्यात आणण्याचं काम करत आहेत.

जोरदार वाऱ्याच्या शक्यतेमुळे आगीच्या ज्वाळा दाट लोकवस्तीच्या अन्य भागांमध्ये पसरू शकण्याची भीती निर्माण झाली आहे. भीषण अशा आगीमुळे संपूर्ण परिसराला धूर आणि धुळीने वेढलं आहे.

या दुर्घटनेत आतापर्यंत सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर हजारोंना स्थलांतरित व्हावं लागलं आहे.

पर्वतरांगांच्या आणि लाकडाची झाडं असणाऱ्या ग्रामीण भागाला या आगीचा सर्वाधिक फटका बसला आहे.

कॅलिफोर्निया राज्याच्या इतिहासातली ही तिसऱ्या क्रमांकाची विनाशकारी दुर्घटना असल्याचे गव्हर्नर गॅव्हिन न्यूसोम यांनी सांगितलं.

गॅव्हिन यांनी ट्वीट केलेल्या व्हीडिओत या भागाचं झालेलं प्रचंड नुकसान दिसत आहे. झाडांचे जळालेल्या स्थितीतील बुंधे आणि आगीमुळे लालसर झालेलं आकाश आणि राखेतून निघणाऱ्या वाफांमुळे पांढऱ्या रंगाचे निघालेल्या ज्वाळा यांनी आसमंत भरून गेला आहे.

अग्निशमन दलाचे कर्मचारी दिवसरात्र ही आग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करत आहेत. आगीमुळे वाताव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रणातील उष्णता प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे.

रेडवूड वृक्ष आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले

कॅलिफोर्नियातील सगळ्यात जुन्या उद्यानातील 2000 वर्षांपूर्वीची रेडवूड झाडं जळून खाक झाली आहेत. बिग बेसिन स्टेट पार्क या प्रसिद्ध उद्यानातील दुर्मीळ प्रजातीची झाडं आगीचं भक्ष्य ठरली आहेत. या भागाला आगीचा सर्वाधिक तडाखा बसला आहे.

ही आग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रशासनाला मनुष्यबळाची टंचाई जाणवते आहे. कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे अग्निशमन दलाकडची कुमक कमी झाली होती. तुरुंगातील आरोपींच्या साथीने अग्निशमन दल ही आग आटोक्यात आणतं आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रथमच तुरुंगातील आरोपींची मदत घेण्यात आली आहे.

शुक्रवारी (21 ऑगस्ट)  लागलेली आग शनिवारीही (22 ऑगस्ट) धुमसत होती. अग्निशमल दलातर्फे आग शमवण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत.

गेल्या आठवड्यात, कॅलिफोर्नियात उष्णतेची लाट आली होती. या वेळी तापमानात उच्चांकी वाढ झालं होती. त्याच दरम्यान या आगीच्या तांडवाला सुरुवात झाली.

आगीचे लोळ

एलएनयू लाईटनिंग कॉम्प्लेक्स या नावानं ओळखली जाणारी ही आग वाईनचं उत्पादन घेतलं जाणाऱ्या नापा आणि सोनोमा या सॅनफ्रान्सिस्कोच्या उत्तरेला लागली.  ही आग 15 टक्केच आटोक्यात आणता आली आहे.

सांता क्रूझच्या दक्षिण भागात, 115 घरं आगीत खाक झाली आहेत. स्थानिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आलं आहे.

गव्हर्नर न्यूसोम यांनी आग आटोक्यात आणण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा यांच्याकडे मदतीसाठी आवाहन केलं आहे. अमेरिकेच्या अन्य भागातून फायर इंजिन्स, सुटका करू शकणारी विमानं, अग्निशमन दलाचे बंब रवाना झाले आहेत.

कॅलिफोर्नियात जंगलांना आगी लागतात, पण ही दुर्घटना वेगळी आणि विनाशकारी असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

'तुमचा हवामान बदलावर विश्वास नसेल तर तुम्ही कॅलिफोर्नियाला या,' असं ट्वीट न्यूसोम यांनी केलं आहे.

आगीमुळे मालमत्तेचं प्रचंड नुकसान झालं आहे.

दरम्यान, कॅलिफोर्नियात 650,000 जणांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. अमेरिकेतील सर्वाधिक कोरोनाग्रस्त कॅलिफोर्नियात आहेत. आगीमुळे ज्यांना आपलं घरदार सोडून अन्य ठिकाणी आश्रय घ्यावा लागला आहे त्यांना तिथे जायला कोरोनामुळे भीती वाटते आहे.

आपात्कालीन परिस्थितीत घर सोडताना किमान दोन मास्क, सॅनिटायझर, साबण आणि निर्जुंतुकीकरणासाठी स्प्रे बाळगा असं आवाहन प्रशासनाने केलं आहे.

आपात्कालीन निवाऱ्यांमध्ये कोरोना संदर्भातील नियमावलीचं पालन केलं जात...


कॅलिफोर्नियातील सांटा बार्बरा आणि कॅर्पिंटेरियामध्ये लागलेला हा वणवा थॉमस वाईल्डफायर या नावानं ओळखला जात आहे. थॉमस वणवा झपाट्याने पसरल्यामुळे नागरिकांना स्थलांतर करावं लागतंय.

ही आग आटोक्यात आणण्यासाठी अग्निशमन दलातील जवान शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत.

"सध्या वाऱ्याचा जोर नियंत्रित झाला आहे," असं सांटा बार्बरा काउंटी अग्नी विभागाचे प्रवक्ते माइक एलियासन यांनी म्हटलं.

लॉस एंजेलिसपासून 160 किमी दूर असलेल्या कारपेंटेरिया भागातील लोकांना आपलं घर सोडण्याची सूचना देण्यात आली आहे.

वाऱ्याच्या वेगाची तीव्रता दिवसा वाढण्याची शक्यता आहे. असा अंदाज हवामान खात्यानं दिला आहे.

संध्याकाळी वाऱ्याचा वेग कमी होईल, असं हवामान खात्यानं म्हटलं आहे. स्थानिक अग्नीशमन विभागानं आगीची छायाचित्रं ट्वीट केली आहेत. सांटा बार्बरामध्ये राहणारा प्रसिद्ध हॉलीवूड अभिनेता रॉब लोवी यानंही यासंदर्भात ट्वीट केलं आहे.

"ही आग आटोक्यात यावी म्हणून मी प्रार्थना करत आहे असं ट्वीट करण्यात आलं आहे. अग्नीशमन दलातील अधिकारी अत्यंत शूर आहेत. या कठीण परिस्थितीमध्ये ते लोकांना स्थलांतर करण्यास मदत करत आहेत," असं ट्वीट लोवीनं केल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी आहे.

कॅलिफोर्निया गेल्या सात दिवसांपासून वणव्यासोबत झुंजत आहे.

कमी आर्द्रता आणि तीव्र हवामानामुळे वणव्यानं लवकर पेट घेतला. त्यामुळे कमी वेळेत हजारो एकरमध्ये ही आग पसरली. अधिकाऱ्यांनी सर्वांत मोठ्या धोक्याचा इशारा दिला आहे.

"पर्यावरण बदलामुळं हा भयंकर स्वरुपाचा वणवा लागला," असं कॅलिफोर्नियाचे गव्हर्नर जेरी ब्राउन यांनी म्हटलं आहे. अशा प्रकारचा वणवा दरवर्षी लागू शकतो लागू शकतो असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

या वणव्यामुळं अंदाजे 2,00,000 लोकांना स्थलांतर करावं लागलं. या आगीमुळं कॅलिफोर्नियातील कोट्यवधी डॉलर्सच्या शेती व्यवसायाचं काय होईल अशी चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.

या वणव्याचे नासाने अवकाशातून सॅटेलाइटच्या मदतीनं फोटो घेतले आहेत.

ही आग आटोक्यात आणण्यासाठी अग्नी शमन दलाचे सुमारे 5,700 सैनिक झुंजत आहेत.

सोमवारी थॉमस वणव्याव्यतिरिक्त पाच मोठे वणवे लागले.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


कॅान्टॅक्ट ट्रेसिंग, अलगीकरण, विलगीकरण आणि चाचण्या यांत फार कमी कार्यक्षम प्रयत्न केले जात आहेत, अशी खंत आरोग्य सचिवांनी व्यक्त केली आहे.

केंद्रीय आरोग्यखात्याच्या एका पथकाने महाराष्ट्रातल्या विविध भागांना 7 ते 11 मार्च दरम्यान भेट देऊन तिथल्या परिस्थितीची पाहणी केली. या पथकाने मुंबईतला S आणि T वॉर्ड, ठाणे, नाशिक, धुळे, जळगाव आणि औरंगाबाद जिल्ह्यांतल्या काही भागांना भेट दिली.

महाराष्ट्रात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला सुरुवात - केंद्र सरकार

केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी पत्राच्या शेवटी लिहिलेल्या सारांशात म्हटलंय की, महाराष्ट्रात कोव्हिड 19च्या जागतिक साथीच्या दुसऱ्या लाटेला सुरुवात झालेली आहे.

"रुग्ण शोधून, त्यांचं ट्रॅकिंग, ट्रेसिंग आणि आयसोलेशन करण्यासाठी आणि त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांना क्वारंटाईन करण्यासाठी फारसे सक्रिय प्रयत्न करण्यात येत नाहीयेत. ग्रामीण आणि शहरी भागातले नागरिकही कोव्हिड 19पासून बचाव करण्यासाठी आवश्यक ते वर्तन करताना दिसत नाहीत," अशी खंत केंद्र सरकारनं व्यक्त केलीय.

कोव्हिडचा हा प्रसार रोखण्यासाठी वा थांबवण्यासाठी ऑगस्ट-सप्टेंबर 2020 प्रमाणे प्रशासकीय यंत्रणा स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क्रीय करण्यात यावी, असा केंद्रीय पथकाचा निष्कर्ष असल्याचं या पत्रात केंद्रानं नमूद केलंय.

"यापुढच्या सूचनांमध्ये उल्लेख करण्यात आलेले सगळे महत्त्वाचे भाग आणि त्यासाठी देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचना यांचं कठोरपणे पालन करण्यात यावं. सोबतच आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण आणि गृह विभागाने कोव्हिड 19 बाबत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना आणि वेळोवेळी सांगण्यात येणारी मार्गदर्शक तत्वं यांचंही पालन संसर्ग रोखण्यासाठी करण्यात यावं," असंही त्यांनी म्हटलंय.

केंद्रीय पथकाने राज्य सरकारला दिलेल्या 15 सूचना :

1) कोरोना व्हायरसचा संसर्ग आणि संक्रमण रोखण्यासाठी जिल्ह्याचे कलेक्टर आणि महापालिका आयुक्त यांच्या नेतृत्त्वाखाली पुन्हा एकदा कार्यपथकांची स्थापना करण्यात यावी.  या पथकाच्या कामावर लक्ष ठेवण्यात यावं.

2) कंटेनमेन्ट भागांमध्ये घरोघर जाऊन रुग्णांचा आणि त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांचा शोध घेण्यात यावा. सोबतच ILI आणि SARI साठीही आरोग्य यंत्रणा आणि फीव्हर क्लिनिक्सद्वारे लक्ष ठेवण्यात यावं.

3) पॉझिटिव्ह आढळलेल्या रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या किमान 20 ते 30 व्यक्तींचा शोध घेण्यात यावा. यामध्ये कुटुंब, परिसरातील लोक, कामाची जागा आणि इतर कारणांनी संपर्कात येणाऱ्यांचा समावेश असावा. हे ट्रॅकिंग आणि ट्रेसिंग महत्त्वाचं असून तातडीने करण्यात यावं. रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्यांची ICMR च्या सूचनांनुसार चाचणी करण्यात यावी.

4) कोरोनाच्या चाचण्यांचं प्रमाण वाढवण्यात येण्याची गरज आहे. पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळण्याचं प्रमाण एकूण चाचण्यांच्या 5 टक्क्यांपेक्षा कमी यायला हवं. RT-PCR चाचणी हा टेस्टिंगसाठीचा मुख्य पर्याय असेल. पण सोबतच कंटेन्मेंट झोन्स, मोठ्या प्रमाणात संसर्ग पसरू शकतो असे कार्यक्रम, बस स्टॉप, रेल्वे स्टेशन्स, झोपडपट्ट्या, दाटीवाटीच्या भागांमध्ये रॅपिड टेस्टिंग करण्यात यावं.

5) कंटेन्मेंटसाठीच्या धोरणांचा पुनर्विचार करावा. रुग्णसंख्या, त्यांचं कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग, डिजीटल मॅपिंग, याआधारे कंटेन्मेंट झोन्स तयार करण्यात यावेत. प्रत्येक कंटेन्मेंट झोनसाठी रॅपिड रिस्पॉन्स टीमने एक योजना आखावी.

6) अॅक्टिव्ह केसेसपैकी 80 ते 85 टक्के जणांना होम आयसोलेशनमध्ये ठेवण्यात येण्याच्या धोरणाचा आढावा घेण्यात यावा. एखाद्या व्यक्तीला घरी आयसोलेट करताना केंद्राच्या सूचनांचं पालन होतंय का, याकडे लक्ष देण्यात यावं. घरी आयसोलेट करण्यात आलेल्यांची ऑक्सिजन पातळी...


के. चंद्रशेखर राव

तत्पूर्वी, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी राज्यपाल ESL नरसिम्हा यांची भेट घेतली होती. कॅबिनेटनं विधानसभा विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं त्यांनी राज्यपालांना सांगितलं.

नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत राव यांनी काळजीवाहू मुख्यमंत्रीपदी राहावं, अशी विनंती राज्यपाल नरसिम्हा यांनी केली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

येत्या डिसेंबरमध्ये मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि मिझोरम या चार राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. त्यांच्याबरोबरच आता तेलंगणा विधानसभेची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे.

तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या कार्यकर्त्यांनी केसीआर यांच्या निर्णयाचं जोरदार स्वागत केलं.

तेलंगणाच्या विधानसभेची मुदत जून 2019पर्यंत होती. पण आता तिथं वेळेआधी निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.

राज्यपालांशी भेट झाल्यानंतर पक्ष कार्यकर्त्यांशी बोलताना के. चंद्रशेखर राव यांनी सांगितलं की, "निवडणूक आयोगाशी बोलणे झाले. त्यांनी सांगितलेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबरमध्ये नोटिफिकेशन निघेल. नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका होतील आणि डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात निकाल लागेल, असं स्पष्ट केलं आहे."

सध... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्याच्या केवळ दोन आमदारांना तिकिट नाकारण्यात आलं आहे. त्यांना पक्षात योग्य ती संधी दिली जाईल, असं राव यांनी स्पष्ट केलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


के. पी. शर्मा ओली

नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी आरोप केला आहे की त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी भारत आणि नेपाळमध्ये कट रचण्यात आला आहे. गोष्टी या थराला गेल्या आहेत.

नेपाळमधील प्रमुख वर्तमानपत्र असलेल्या काठमांडू पोस्टने यासंदर्भात बातमी दिली होती. 28 जून रोजी एका कार्यक्रमात ओली यांनी हे वक्तव्य केलं होतं.

दिल्लीतून येणाऱ्या बातम्या, काठमांडूतील भारतीय दूतावासातील घडामोडी, विविध हॉटेलांमध्ये सुरू असलेल्या बैठका यातून मला पंतप्रधानपदावरून हटवण्यासाठीचे शिस्तबद्ध प्रयत्न सुरू आहेत याचा अंदाज येतो. पण हे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत असंही ते म्हणाले.

ओली यांना थेट भारत सरकारवर आरोप केला आहे. एकेकाळी ओला हे भारताचे निकटवर्तीय मानले जात होते. मग असं काय झालं की ओली आणि भारत यांच्यातील संबंधांमध्ये कटूता निर्माण झाली.

नेपाळच्या नव्या राज्यघटनेचा मुद्दा

2015 मध्ये नेपाळमध्ये नवी राज्यघटना लागू करण्यात आली तेव्हा तत्काकीन पंतप्रधान सुशील कोईराला यांना राजीनामा द्यावा लागला. के. पी. शर्मा ओली नवे पंतप्रधान झाले. त्यांना बाकी पक्षांचंही समर्थन मिळालं.

जुलै 2016 मध्ये काही पक्ष... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांनी पाठिंबा काढून घेतला. तेव्हा त्यांचं सरकार अल्पमतात गेलं आणि त्यांना राजीनामा देणं भाग पडलं.

त्यावेळी भारत यामागे असल्याचा आरोप ओली यांनी केला होता.

असं का? कारण भारताने नेपाळच्या घटनेसंदर्भात आक्षेप नोंदवले होते. राज्यघटनेत मधेशी आणि थारु समाजाच्या मागण्या समाविष्ट करण्यात आलेल्या नाहीत असं भारताचं म्हणणं होतं. नव्या राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीच्या वेळी मधेशीसह अन्य अल्पसंख्याक समाजाने नेपाळ सीमा बंद केली होती. याकरता ओलीने भारताला कारणीभूत ठरवलं होतं. भारताने हे आरोप फेटाळले आहेत.

भारताकडून नेपाळला होणारा पेट्रोल, औषधं तसंच अनेक वस्तूंचा पुरवठा बंद करण्यात आला होता. 135 दिवस ही आर्थिक नाकाबंदी चालली. यामुळे भारत आणि नेपाळचे संबंध दुरावले होते. नेपाळमध्ये भारतविरोधी भावना निर्माण झाली होती. भूकंपापूर्वीच नेपाळ आर्थिक अडणींचा सामना करत होतं.

त्यावेळी ओली यांना पंतप्रधानपद पद सोडावं लागलं. मात्र 2017मध्ये ते पुन्हा पंतप्रधान झाले. भारतविरोधी विचारातूनच ओली यांनी विजय मिळवला असं बोललं जातं.

भारत-नेपाळ यांच्यात 1950 मध्ये झालेल्या कराराचं पालन करण्यावर ओली ठाम आहेत. हा करार नेपाळच्या बाजूने नसल्याचा दावा ओली यांना केला. निवडणुकीदरम्यानच्या रॅलीमध्येही ओली यांना हा मुद्दा मांडला होता.

भारताप्रती कठोर भूमिका का?

मुद्दा निवडणुकांच्या पुढे गेला. गेल्या वर्षी भारताने जम्मू, काश्मीर, लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्यानंतर नकाशा जारी केला. या नकाशात कालापानी आणि लिपुलेख प्रदेश भारतात दाखवण्यात आले होते. नेपाळने याला आक्षेप घेतला. कारण हे भाग आपले असल्याचा नेपाळचा दावा आहे.

यंदा एका रस्त्यावरून दोन्ही देशांमध्ये वाद झाला होता. भारताने हा रस्ता उत्तराखंडपासून लिपुलेख पर्यंत तयार केला आहे. नेपाळच्या म्हणण्यानुसार, लिपुलेख खोरं हा त्यांचा भाग आहे. नेपाळमध्ये भारतीय दूतावासासमोर आंदोलनंही झालं.

के. पी. शर्मा ओली

ओली यांना स्वपक्षीयांना घेरलं होतं. नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या बैठकीत ओली यांच्यावर जोरदार टीका करण्यात आली. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली होती. आर्थिक आघाडीवरही ते प्रभावी कामगिरी करू शकले नव्हते. कोव्हिड-19 हाताळण्यात आलेल्या अपयशाचीही चर्चा आहे.

राष्ट्रवादाच्या आडून सद्य राजकीय परिस्थितीतून वाट काढण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांच्या कॅबिनेटने नेपाळचा नवा नकाशा...


केंट परगण्यात फर्गस विल्सन यांच्या भाड्याने देण्यासाठीच्या शेकडो मालमत्ता आहेत.

आमटीच्या वासासाठी घर न देणं योग्य नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. फर्गस विल्सन यांची केंट परगण्यात शेकडो एकर मालमत्ता आहे. यापैकी बरीच घरं ते भाडेतत्वावर भाडेकरुंना देतात.

मात्र भारत आणि पाकिस्तानची माणसं आमटी बनवतात. या आमटीचा वास पसंतीस न पडल्याने घरमालक नाराज झाला. या नाराजीतूनच त्याने भारत आणि पाकिस्तानच्या नागरिकांना भाड्याने घर देणं नाकारलं.

घरमालकाचं वागणं वंशभेदी असल्याचा आरोप झाला. मात्र विल्सन यांनी तो नाकारला. श्वेतवर्णीय नसलेल्या अनेक लोकांना जागा भाड्याने देत असल्याचं विल्सन यांनी सांगितलं.

मॅडस्टोन काउंटी न्यायालयाने विल्सन यांच्या निर्णयाविरोधात निकाल दिला.

'द इक्वॅलिटी अँड ह्यूमन राइट्स कमिशन' यांनी हे प्रकरण समोर आणलं होतं. विल्सन यांचं वागणं आणि कृती योग्य नसल्याचा दावा त्यांनी केला होता.

श्वेतवर्णीय नसलेल्या लोकांना घरं भाड्याने द्यायला बंदी करावी अशा आशयाचं पत्र विल्सन यांनी मध्यस्थाला दिलं होतं. हे पत्र 'द सन' वृत्तपत्राच्या हाती लागलं.

राजकीय चातुर्य

न्यायालयात स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्वत:च्या भूमिकेचा बचाव करताना विल्सन म्हणाले, 'हा निर्णय आर्थिक कारणास्तव घेतला आहे. भाडेकरू कोणत्या वंशांचे/वर्णाचे आहेत याच्याशी त्याचं काही देणंघेणं नाही. मेलमधले उद्गार adolescent banter  म्हणजे एक अवखळ संवाद होता'.

स्वत:च्या मालकीच्या भरपूर मालमत्ता भाड्याने देणाऱ्या श्रीमंतांपैकी एक अशी विल्सन यांची ख्याती आहे. 'मी वंशभेदी नाही आणि अनेक आशियाई लोकांना घरं भाड्याने दिलेली आहेत,' असं विल्सन यांनी न्यायालयात सांगितलं.

विल्सन यांचे उद्गार भेदभावाला खतपाणी घालणारे आहेत असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

आमटीच्या वासाबद्दल गमतीत म्हटलं होतं हे विल्सन यांचं वक्तव्य न्यायाधीश रिचर्ड पोल्डन यांनी नाकारलं.

विल्सन यांचे विचार भेदभावाचं समर्थन करणारे आहेत. त्यांचं धोरण बेकायदेशीर आहे. भारत आणि पाकिस्तानच्या नागरिकांना घरं भाड्याने देणं विल्सन नाकारू शकत नाहीत. तीन वर्षांसाठी न्यायालयाचा आदेश लागू असेल.

विल्सन यांच्या युक्तीवादानुसार, 'राजकीय चातुर्यासाठी या खटल्याचा वापर करण्यात आला. निकालाचा निर्णय भाड्याने घरं देण्याऱ्या व्यवसायाला धक्का पोहोचवणारा आहे.'

बीबीसीच्या एशिनय सर्व्हिसची बोलताना विल्सन म्हणाले होते की, 'भारतीय दांपत्याकडून विकत घेतलेली प्रॉपर्टी तब्बल 12,000 युरोला पडली.  कारण करी अर्थात आमटीच्या वासाने खूप त्रास झाला.'

या अगोदरही विल्सन यांनी भाड्याने दिलेल्या घरांतून दोनशेहून अधिक माणसांना बाहेर काढलं होतं. यापेक्षा स्थलांतरितांना जागा देईन असं वक्तव्य विल्सन यांनी त्या वेळी केलं होतं.

घृणास्पद वर्तन

अशा प्रकारे आमटी शिजवणाऱ्यांवर बंदी घालण्याच्या वर्तनाचं समर्थन करताना विल्सन यांनी यातून आर्थिक नुकसान होत असल्याचा दावा केला होता.

"घरात स्वयंपाकघरात आमटी शिजवणाऱ्या मंडळी म्हणजे समस्याच आहे. ही आमटी कार्पेटवर सांडते. भिंतीवरही आमटीचे शिंतोडे उडालेले असतात. हे म्हणणारा मी एकटाच घरमालक नाही. बहुतांशी घरमालकांचं हेच म्हणणं आहे", असं विल्सन यांनी सांगितलं.

"मी बोललो ते जगजाहीर झाल्यानं मला न्यायालयासमोर जबाब द्यावा लागत आहे', असंही ते म्हणाले.

एखाद्याला वंश किंवा रंगाच्या मुद्यावरून घर नाकारणं हे घृणास्पद आहे असं 'द इक्वॅलिटी अँड ह्यूमन राइट्स कमिशन'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेबेका हिल्सरनरॅथ यांनी सांगितलं.

'अजूनही समाजात भेदभाव होतो हे सत्य आहे. एका सामाजिक पाहणीनुसारही हे सिद्ध झालं आहे....


केंद्र वा राज्य सरकारांकडून लॉकडाऊन कधी आणि कसं संपणार याबद्दल अधिकृतरित्या काहीही सांगितलं जात नाही. संदिग्धता कायम आहे.

असं म्हटलं गेलं की जगभरात अनेक ठिकाणी जसा लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवण्यात आला, तसा भारतासह महाराष्ट्रातही वाढवण्यात येईल. पण जेव्हा याविषयीची चर्चा आणि बातम्या जेव्हा येऊ लागल्या केंद्र सरकारला त्यावर खुलासा करण्यात आला.

'प्रसार भारती'नं ट्विटरवर केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट सचिवांच्या उल्लेखानं खुलासा करत असं म्हटलं की केंद्र सरकारचा लॉकडाऊन वाढवण्याचा कोणताही विचार नाही. पण याचा अर्थ असा आहे का की सरकार 14 एप्रिलनंतर लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवणारच नाही?

त्यासाठी वेगवेगळ्या केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांनी, विविध विभागांनी, राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊनबाबत केलेल्या विधानांकडे पहावे लागेल.

अधिकृतरित्या कोणीही लॉकडाऊन हटवण्याची वा तो वाढवण्याची घोषणा अद्याप केली नसली तरीही सरकारी धोरण कोणत्या दिशेनं चाललं आहे याचा अंदाज त्यावरून येऊ शकतो.

गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याशी कोरोना नियंत्रणाच्या कामाबद्दल च... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र्चा केली. या बैठकीत अनेक मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊनच्या कालावधीबाबत विचारणा केली.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या बैठकीनंतर प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात असं म्हटलं की, "यावर पंतप्रधानांनी राज्य सरकारांनी 15 एप्रिलनंतर एकदम लॉकडाऊन न संपवता राज्यातील स्थितीनुसार टप्प्याटप्प्यानं याचं नियोजन करावं आणि कुठेही एकदम लोंढे बाहेर दिसतील आणि सर्व काही व्यवस्थित सुरु झाले आहे असं समजून लोक रस्त्यावर येतील असे न होऊ देण्याच्या सूचना दिल्या."

यावरून लॉकडाऊन संपवण्याचा निर्णय झाला आहे की तो अधिक वाढवण्याचा हे स्पष्ट होत नाही. तो टप्प्याटप्प्याने संपणार आहे की त्या त्या भागातल्या कोरोना प्रादुर्भावाच्या स्थितीनुसार काही ठिकाणी तो संपेल आणि काही ठिकाणी वाढेल, असे प्रश्न निर्माण होतात.

पण अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी मात्र या बैठकीनंतर ट्विट करतांना पंतप्रधान मोदी यांनी 15 एप्रिलला लॉकडाऊन संपेल असं सांगितलं. पण याचा अर्थ असा होत नाही की रस्त्यावर सगळ्यांना मोकळं फिरता येईल, तर सोशल डिस्टन्सिंग आणि लॉकडाऊन हेच कोरोनाशी लढण्यासाठी उपाय असल्याचंही त्यांनी लिहिलं.

खांडू यांच्या या ट्विटनंतर लॉकडाऊन संपणार असल्याचं स्पष्ट झालं आणि तशा बातम्याही सुरु झाल्या. पण त्यानंतर थोड्या कालावधीतच हे ट्विट काढून टाकण्यात आलं. "लॉकडाऊनच्या कालावधीविषयीचं ट्विट ज्या अधिका-यानं केलं त्याची हिंदीची समज मर्यादित आहे. त्यामुळे हे ट्विट काढून टाकण्यात आलं आहे," असा खुलासा खांडू यांना करावा लागला.

पण त्यामुळे प्रश्न अधिकच गडद झाले. लॉकडाऊन हटवण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे पण त्याविषयी लोकांमधलं गांभीर्य कमी होईल म्हणून आत्ताच जाहीर करायचे नाही आहे की सरकारनं अद्याप काहीच निर्णय घेतलेला नाही आहे?

अर्थात हा निर्णय घेणं हे केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी घेणं अतिशय अवघड आहे. एकीकडे कोरोनाचा संसर्ग देशात किती आणि कसा वाढेल याचा पूर्ण अंदाज येत नाही आहे, त्या आणीबाणीच्या स्थितीसाठी आरोग्य यंत्रणा तयार होते आहे, तर दुसरीकडे लॉकडाऊनमुळे होणारं आर्थिक नुकसानही प्रत्येक दिवसागणिक वाढते आहे.

पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी 'इंडिया टुडे'ला दिलेल्या मुलाखतीत 14 एप्रिलनंतर लॉकडाऊन कायम राहिल का हा प्रश्नावर उत्तर देतांना म्हटलं आहे की, "आम्ही तो अशा प्रकारे शिथिल करू की शेतकरी त्यांचा शेतीमाल बाजारपेठांपर्यंत...


केंद्र शासनाने दहा हजार टन दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय रद्द करावा, 30 हजार लिटर दूध पावडचा बफर स्टॉक करावा, दूध पावडर,तूप, बटर यासारख्या दुग्धजन्य पदार्थ वरचा जीएसटी पूर्णपणे रद्द करावा आणि पुढील तीन महिन्यांसाठी राज्य सरकारने थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान जमा करावी या मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी हे दूध बंद आंदोलन केलं.

शिरोळ इथं देवाला दुधानं अभिषेक घालत राजू शेट्टी यांनी हे आंदोलन केलं. या आंदोलनात राज्यभरातून दूध उत्पादक शेतकरी सहभागी झाले होते. या आंदोलनाच्या माध्यमातून कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात काही ठिकाणी दूध रस्त्यावर ओतून देण्याच्या घटना घडल्या तर काही ठिकाणी हे दूध मोफत वाटण्यात आले.

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी आंदोलनाच्या नेत्यांसोबत चर्चाही केली. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ असं आश्वासन सुनील केदार यांनी दिलं.

मात्र दुग्ध विकास मंत्री सुनिल केदार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर बोलताना म्हटलं की, जोपर्यंत दूध उत्पादकांना दिलासा मिळणार नाही तोवर हा संघर्ष सुरू ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राहील.

सरकारने थेट उत्पादकांच्या खात्यावर अनुदान जमा करावे, शासनाने ठरवलेला 27 रुपयांचा भाव देणाऱ्यांनाच अनुदान दिलं जावं शिल्लक दूधपावडरबाबत केंद्राशी बोलून पाठपुरावा करावा अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली, असं राजू शेट्टींनी सांगितलं. या आंदोलनाच्या निमित्ताने दूध उत्पादकांना वारंवार रस्त्यावर का उतरावं लागत आहे, त्यांचे नेमके प्रश्न काय आहेत हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने केला.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

दूध उत्पादकांच्या अडचणींना राज्य आणि केंद्र सरकार जबाबदार आहे. दूध उत्पादकांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने तात्पुरता दिलासा म्हणून पाच रुपये अनुदान द्यावं आणि केंद्र सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा तरच त्यातून बाहेर पडू शकतो, असं राजू शेट्टी यांनी म्हटलं आहे.

आंदोलनात दूध रस्त्यावर ओतण्याबद्दल बोलताना शेट्टी यांनी म्हटलं की, दूध जर पाण्यापेक्षा स्वस्त असेल तर शेतकऱ्यांना काय देणंघेणं आहे. आज पाण्याची बाटली वीस रुपयांना मिळते, पण तेच दूध 17 रुपयांनी विकले जाते. शेतकऱ्यांना तेवढेच पैसे घेऊन मुकाट्याने गप्प बसावे लागते.

"पाण्याइतकाही दर दुधाला मिळत नसताना शेतकऱ्यांनी गप्प बसावं, असं जर टीकाकारांना वाटत असेल तर तुम्ही शेतकऱ्यांना माणूस समजता का," असा सवाल राजू शेट्टी यांनी केला आहे.

आचा जर सरकारने योग्य निर्णय घेतला नाही तर पुढची भूमिका वेळेनुसार ठरवू, असं शेट्टी यांनी सांगितले.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची भूमिका काय?

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी जालंदर पाटील यांनी दूध दरासंबंधीच्या आंदोलनावर पक्षाची भूमिका मांडली.

राज्यात 46 लाख दूध उत्पादक आहेत. त्यांच्याकडून दररोज एक कोटी 19 लाख लिटर इतकं गाईच्या दुधाचं उत्पादन होतं. सध्या दीड लाख टन दुधाची पावडर शिल्लक असताना दहा हजार टन पावडर आयातीचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला, असं जालंदर पाटील यांनी म्हटलं.

"स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या मागणीनुसार जर प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान दिलं तर 40 लाख दूध उत्पादकांना केवळ 535 कोटी राज्यशासनाला द्यावे लागतील. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे अनेक ठिकाणी भाजीपाला विक्रीविना शेतात पडून आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या जगण्याचं आणि अर्थार्जनाचं एकमेव माध्यम म्हणजे दुग्ध व्यवसाय आहे. दूध खरेदीचा दर 14 ते 18 रुपये इतका कमी आला आहे. पाण्यापेक्षा दुधाचा दर कमी आहे या प्रश्नांसाठी आंदोलन करत असताना दूध...


केंद्र सरकारच्या दाव्यानुसार फ्रान्सकडून 36 लढाऊ विमानं खरेदी करण्यासंदर्भातली कागदपत्रं संरक्षण मंत्रालयातून चोरीला गेली आहेत, आणि त्याच आधारावर 'द हिंदू' वृत्तपत्रानं रिपोर्ट प्रकाशित केले आहेत.

के.के.वेणुगोपाल यांच्या मते 'द हिंदू'नं प्रकाशित केलेल्या बातम्यांच्या आधारावर रफाल व्यवहाराची चौकशी होऊ शकत नाही. कारण या फाईल्स गोपनीय आहेत.

'द हिंदू पब्लिशिंग ग्रुप'चे चेअरमन एन.राम यांच्या नावासह रफाल व्यवहारांशी संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित झाले आहे. पण आपण केवळ जनहितासाठी या बातम्या प्रसिद्ध केल्याचं एन. राम यांनी म्हटलं आहे.

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेशी बोलताना एन.राम यांनी म्हटलंय की, "यात काहीही अडचण नाहीए. जे प्रासंगिक होतं ते आम्ही प्रसिद्ध केलं आहे. आणि आम्ही त्यावर ठाम आहोत."

भारतानं वायुसेनेच्या आधुनिकीकरणाच्या प्रकल्पाअंतर्गत फ्रान्सच्या डसॉ कंपनीकडून 8.7 अब्ज डॉलरच्या बदल्यात 36 लढाऊ विमानांचा करार केला होता.

एन.राम यांनी काय म्हटलंय?

"संरक्षण मंत्रालयातून आम्ही कुठलीही कागदपत्रं चोरलेली नाहीत. आम्हाला विश्वसनीय सूत्रांनी ही कागदपत्रं दिली आहेत. मला ही कागदपत्रं कुठून मिळाली ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हे ब्रह्मांडातली कुठलीही ताकद माझ्याकडून काढून घेऊ शकत नाही. आम्ही ज्या बातम्या प्रकाशित केल्या आहेत, त्या आमच्या शोधपत्रकारितेचा भाग आहेत. सडक ते संसद सगळीडे रफाल व्यवहाराबाबतची महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आंदोलनं सुरु होती, मात्र ही माहिती दाबून ठेवण्यात आली." असं एन.राम यांनी म्हटलंय.

एन.राम यांच्या म्हणण्यानुसार आम्ही ज्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या त्याचा अधिकार आम्हाला 'संविधानाच्या अनुच्छेद 19 (1)मुळे मिळालेला आहे.' हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि माहितीच्या अधिकाराचा भाग असल्याचंही एन.राम यांनी म्हटलंय. तसंच देशाची सुरक्षा आणि हितांमध्ये त्यामुळे कुठलीही बाधा येत नसल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

एन.राम यांच्या मते लोकशाही भारताला 1923च्या गोपनीयता कायद्यापासून दूर होण्याची गरज आहे.

त्यांनी पुढे म्हटलंय, "गोपनीयतेचा कायदा लोकशाहीविरोधी आहे. स्वतंत्र भारतात कदाचितच एखाद्या प्रकाशन संस्थेविरोधात या कायद्याचा वापर केला असावा. जर एखाद्या प्रकाची जासूसी होत असेल तर ती वेगळी गोष्ट आहे. पण आम्ही जे छापलंय ते जनहिताचं आहे."

'शोधपत्रकारितेवर परिणाम होणार'

अटर्नी जनरल यांचा तर्क योग्य मानला तर शोधपत्रकारितेवर याचा वाईट परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असं राम यांनी म्हटलंय.

"हा केवळ द हिंदूशी निगडीत विषय नाहीए. ही अन्य प्रकाशन संस्थांसाठीही धोक्याची घंटा आहे. 1980च्या दशकात आम्ही बोफोर्सच्या चौकशीत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. मात्र या सरकारच्या काळात माध्यमांच्या स्वतंत्रतेविषयी थोडी भीती निर्माण झाली आहे. भारतीय माध्यमांनी याबाबत गांभीर्यानं विचार करायला हवा."

या पूर्ण वादावर वरिष्ठ पत्रकार एन.राम यांच्यासोबत द हिंदूमध्ये काम केलेल्या प्रवीण स्वामींनी ट्वीट करून म्हटलंय, "19 वर्ष आधी फ्रंटलाईनमध्ये कारगिल संघर्षावर केलेल्या रिपोर्टमुळे मलाही गोपनीयता कायद्याची भीती दाखवून धमक्या आल्या होत्या. तेव्हा माझ्यासोबत एन.राम उभे होते. त्याची आठवण मला आज झाली. आणि एन.राम यांच्याबद्दल माझ्या मनातला आदरही वाढला आहे."

अटर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल यांनी सुप्रीम कोर्टात बुधवारी झालेल्या सुनावणीत संरक्षण मंत्रालयातून लढाऊ विमानांच्या सौद्याशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रं चोरीला गेल्याचं सांगितलं होतं.

14 मार्चपर्यंत सुनावणी टळली

सुप्रीम कोर्टात वकील प्रशांत भूषण यांनी जेव्हा एक नोट वाचायला सुरूवात केली तेव्हा...


केंद्र सरकारच्या रस्ते, रेल्वे आणि जलमार्ग वाहतुकीच्या विस्तार प्रकल्पांना ग्रामपंचायतींनी विरोध सुरू केला आहे. 'भारतमाला' या प्रकल्पांतर्गत महामार्ग विस्ताराचा (गोवा-हैदराबाद आर्थिक कॉरिडॉर) कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. रेल्वे ट्रॅकच्या दुपदरीकरणाचं कामही होऊ घातलं आहे.

राज्यातल्या सगळ्या मोठ्या नद्यांचं राष्ट्रीयीकरण झालेलं आहे. (त्याआधी नदीतली वाहतूक हा राज्य सरकारच्या अखत्यातरीतला विषय होता.) औद्योगिक पातळीवर या नदीपात्राच्या खोलीकरणाचं काम (ड्रेजिंग) लवकरच सुरू होईल.

हे सगळे प्रकल्प एकाच वेळी सुरू होणं हा केवळ योगायोग आहे असं या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना वाटत नाही. शेजारीच असलेल्या कर्नाटकला कोळसा वाहून नेण्यासाठी हे सगळे प्रकल्प सुरू करण्यात आलेत, असं त्यांचं मत आहे. कर्नाटकात काही मोठे पोलाद प्रकल्प आहेत.

नामांकित पर्यावरणवादी कार्यकर्ते अभिजित प्रभुदेसाई म्हणतात, "गोवा हे कोळसा वाहतुकीतला ट्रांझिट पॉईंट झालेलं आम्हाला चालणार नाही. त्यामुळे गोव्याचं प्रचंड नुकसान होईल."

मोर्मुगाओ पोर्ट ट्रस्ट

"या सगळ्या प्रकल्पांचा विरोध करण्यासाठी गोवा एकवटेल याची आम्हाला खात्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी आहे. आमच्या या सुंदर राज्याच्या रक्षणासाठी आम्ही काहीही करू," असं ते म्हणतात.

ग्रामसभांचा विरोध

सरकार या मुद्द्यावर पारदर्शकपणे काहीच सांगत नसल्याने सामाजिक कार्यकते काळजीत पडले आहेत. या प्रकल्पांचे नदीकाठच्या गावांवर काय परिणाम होतील, याची जाणीव जसजशी वाढत जाते आहे, तसतशी ही भीती आणखी पसरते आहे. संपूर्ण गोव्यातल्या ग्रामसभांनी या प्रकल्पांना विरोध करायला सुरुवात केली आहे.

गोव्याच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या साष्टी तालुक्यातल्या अनेक ग्रामसभांनी या प्रकल्पांना विरोध करणारे ठराव मंजूर केले आहेत. सेराऊलीम ग्रामसभेने याआधीच कोळसा वाहतूक, रेल्वेचे ट्रॅकचे दुपदरीकरण आणि प्रमुख नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला एकमताने विरोध केला आहे.

या प्रकल्पांना विरोध करणारे कार्यकर्ते रॉडनी अलमेडा म्हणतात की, "आमच्या सेराऊलीम गावातून आधीच दोन रेल्वेमार्ग जातात, सरकारला अजून दोन मार्ग बांधायचे आहेत. सरकारला गोव्याचा वापर कोळसा वाहतुकीसाठी करायचा आहे. मला कळत नाही की कर्नाटकला कोळसा नेण्यासाठी सरकारला गोव्याचा वापर का करायचा आहे?"

मोर्मुगाओ पोर्ट ट्रस्ट

दक्षिण गोव्यातल्या वेळीं आणि असोळणा पंचायतींनीही अशाच प्रकारचे ठराव पारित केलेत. कर्नाटक सीमेलगत असणाऱ्या काणकोण तालुक्यातल्या लोलिएम-पोळें पंचायतींमध्येही हा मुद्दा उपस्थित केला गेला.

नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाविरुद्ध कलंगुटसारख्या पर्यटनस्थळीही नाराजी व्यक्त केली जाते आहे. केंद्र सरकारच्या या कृतीविरुद्ध कलंगुट पंचायतीने ठराव पारित केला.

कलंगुटचे रहिवासी शॉन ग्रासियस म्हणतात, "नद्या स्थानिक साधनसंपदा आहेत. इथला मच्छीमार समाज त्यावर अवलंबून आहे, या नद्यांचा इतक्या मोठ्या प्रमाणात विकास करण्यासाठी आम्ही कसं राजी व्हावं?"

पर्रिकर सरकारने झटकले हात

राज्यातल्या कोळसा प्रश्नाबाबत सतत संघर्ष सुरू आहे. कोळसा हाताळण्यासाठी मोर्मुगाओ पोर्ट ट्रस्टचा (MPT) विस्तार करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. त्यासंदर्भात आयोजित करण्यात आलेल्या एका सार्वजनिक सुनावणीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात विरोध प्रदर्शित करण्यात आला होता. तब्बल 8 दिवस ही सुनावणी सुरू होती. प्रत्येक प्रकल्पाबाबत स्वतंत्र सुनावणी घेण्यात आली.

विस्तारामुळे MPTच्या कोळसा आयातीत चौपट वाढ होऊन ती 51 दशलक्ष टन इतकी होईल. पण MTPने एक पत्रक प्रसिद्ध केलं असून प्रदूषणाची पातळी नियंत्रणात असल्याचा दावा केला आहे. तसंच, एकंदर...


केंद्र सरकारनं त्यासंबंधी निर्णय घेतला असून पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या बातमीनुसार कॅबिनेट सचिवालयानं मंगळवारी (10 नोव्हेंबर) रात्री एक अधिसूचना प्रसिद्ध केली.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीनं प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेत यासंबंधीचे बदल तात्काळ अंमलात आणावेत असं म्हटलं आहे.

या आदेशानंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय ऑनलाइन प्रसिद्ध होणारे चित्रपट आणि ऑडिओ-व्हिजुअल कार्यक्रम तसंच अन्य कन्टेन्टसंबंधी धोरणांचं नियमन करू शकतं. त्यांच्या नियंत्रणासंबंधी नवीन नियमही बनवू शकतं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राईम व्हिडीओ, अल्ट बालाजी यासह सर्वच ओटीटी प्लॅटफॉर्म्संना स्वतंत्र स्वायत्त संस्थेच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.

शशांक शेखर झा आणि अपूर्व अरहाटिया यांनी ही याचिका दाखल केली होती.

नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राईम व्हिडीओ, झी 5 आणि हॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सनी माहिती व प्रसारण मंत्रालयानं दिलेल्या सेल्फ रेग्युलेशनवर स्वाक्षरी केलेली नाही, असा आरोपही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या याचिकेत करण्यात आला होता.

या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितलं होतं.

जानेवारी 2019 मध्ये 8 व्हीडिओ स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्सनी स्वतःसाठी काही नियम बनवत या सेल्फ रेग्युलेटरी कोडवर स्वाक्षरी केली होती.

या कोडमध्ये पाच प्रकारचे कन्टेन्ट ओटीटीवर दाखवण्यासंबंधी बंधनं होती. राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रीय प्रतीकांचा जाणीवपूर्वक अपमान करणारा मजकूर, लहान मुलांच्या पोर्नोग्राफीला प्रोत्साहन देणारी कथा किंवा व्हिजुअल्स दाखवणं, जाणीवपूर्वक धार्मिक भावना भडकवणाऱ्या गोष्टींचं प्रसारण, कट्टरतावादाला जाणीवपूर्वक प्रोत्साहन देणारा मजकूर दाखवणं अशा गोष्टींना प्रतिबंध करणारे हे रेग्युलेटरी कोड होते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


केंद्र सरकारनं मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा केल्या. नव्या सुधारणांसह मोटार वाहन (सुधारणा) कायदा एक सप्टेंबरपासून लागू करण्यात आलाय.

या कायद्यातील नव्या तरतुदींमुळं वाहन नियम तोडल्यास होणाऱ्या शिक्षा आणि दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे.

यावर केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी एएनआय वृत्तसेवा संस्थेशी बोलताना म्हटलं, "वाहतूक नियम मोडल्यास अधिकचा दंड ठोठावण्याचा निर्णय जनहितासाठीच घेतलाय. दंडाच्या रकमेत वाढ झाल्यानं अपघात कमी होतील. कारण लोक वाहन चालवताना अधिक सतर्क राहतील. शिवाय, सध्याच्या दंड हे जवळपास दशकभर जुने होते, त्यामुळं त्यात बदल करणंही आवश्यक होतंच."

मोटार वाहन कायद्यातील सुधारणेनुसार नव्या शिक्षा कोणत्या?

मोटार वाहन कायद्यातील नव्या सुधारणांमुळं नियम कडक झाले असले, तरी त्यासोबत वाहन चालकांसाठी या कायद्यात काही समाधानकारक तरतुदीही करण्यात आल्या आहेत.

वाहन परवान्यासाठी अर्ज आणि वाहन नोंदणी आता राज्यातील कुठल्याही आरटीओमध्ये करता येईल. तसेच, वाहन परवान्याचं नूतनीकरण करायचं असल्यास वर्षभरात कधीही करू शकता. याआधी एक महिन्याच्या आतच वाहन परवान्याचं नूतनीकर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण करणं बंधनकारक होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


केंद्र सरकारनं वाजत गाजत पीक विमा योजना जाहीर केली आणि तितक्याच उत्साहाने राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांना नवसंजीवनी देणारी योजना म्हणून तिचं कौतुक केलं.

शिवसेनेची जनआशीर्वाद यात्रा असो की मुख्यमंत्र्यांची महाजनादेश यात्रा, पीक विम्याचा मुद्दा निवडणुकांच्या प्रचारातही गाजताना दिसत आहे. 'पण आम्हाला अद्याप आमच्या पीक विम्याचे पैसे मिळाले नाहीत,' अशी ओरड राज्यातील शेतकरी करताना दिसत आहेत.

आमच्यापेक्षा जास्त फायदा हा विमा कंपन्यांना झाला, असं या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. आकडेवारी तपासून पाहल्यावर ते असं का म्हणत आहेत, हे आपल्याला कळतं.

पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत गेल्या 4 हंगामात सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी 55 हजार कोटी रुपये प्रीमियम भरले. पिकांची नुकसान भरपाई म्हणून, 12 कोटी शेतकऱ्यांना 42 हजार कोटी रुपये मिळाले. म्हणजेच एका शेतकऱ्याच्या खिशात सरासरी साडे तीन हजार रुपये पडले.

दुसरीकडे, देशातल्या 17 कंपन्यांना 22 हजार कोटीचा नफा झाला. म्हणजेच एका कंपनीला सरासरी 1294 कोटी रुपयांचा फायदा झाला. एक विमा कंपनी दिवसाला 3.5 कोटी रुपये नफा कमवत आहेत. एका कंपनीला झालेला फायदा हा एका शेतकऱ्याला मिळाल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेल्या नुकसान भरपाईच्या साडे तीन कोटी पट आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ सांगतात की, पंतप्रधान पीक विमा ही योजना रफाल पेक्षा मोठा घोटाळा आहे. सरकारनं हे आरोप फेटाळले आहेत.

पण खरंच पीक विमा योजना हा घोटाळा आहे का? यामुळे शेतकऱ्यांचा काही फायदा झाला आहे का? कंपन्यांना इतका नफा खरंच मिळतोय का? या प्रश्नांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने या लेखात केला आहे.

'नुकसान झालं, पण अजून पैसे मिळाले नाहीत'

हिंगोली जिल्ह्यातल्या सेनगाव तालुक्यातल्या ताकतोडा गावचे शेतकरी विकास सावके 2016 पासून 'पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी आहेत.

ते सांगतात, "2016पासून मी या योजनेत सहभाग घेतोय. 2018मध्येही मी सोयाबीनच्या 1 हेक्टर पीकासाठी 840 रुपयांचा प्रीमियम भरला. नापिकी झाली पण अजून तरी मला त्याचा परतावा मिळालेला नाही. "

सरकारनं 1 हेक्टर सोयाबीनसाठी 42 हजार रुपये इतकी विम्याची रक्कम संरक्षित केली आहे.

विकास सावके यांनी 2018मध्ये सोयाबीनचा 840 रुपयांचा प्रीमियम भरला होता.

महाराष्ट्र सरकारनं गेल्या वर्षी 151 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. यामध्ये सेनगाव तालुक्यात गंभीर दुष्काळ घोषित करण्यात आला.

"आमच्याइकडे सरकारनं सर्व्हे करून गंभीर दुष्काळ घोषित केला. आम्हाला 13 हजार रुपये दुष्काळी अनुदानसुद्धा भेटलं. सरकारकडून आम्हाला दुष्काळी अनुदान भेटलं आहे, पण आम्ही जो प्रीमियम भरलाय, त्याचा परतावा भेटत नाहीये. सरकारला दुष्काळ मान्य आहे, तर मग कंपनीला का मान्य नाही?" सावके प्रश्न उपस्थित करतात.

पीक विमा योजना

13 जानेवारी 2016ला नरेंद्र मोदी सरकारनं देशात 'पंतप्रधान पीक विमा योजना' लागू केली.

नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात पिकांना विम्याचं संरक्षण मिळावं आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य लाभावं, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असल्याचं सांगण्यात आलं.

याविषयी माहिती देताना पत्रकार परिषदेत तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं, "पंतप्रधान पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी केवळ सुरक्षा कवच म्हणून काम करणार नाही, तर शेतकऱ्यांच्या कुटुंबात जी आर्थिक अनिश्चिततेची परिस्थिती असते, त्या परिस्थितीत बदल घडवेल. सगळ्यांत कमी प्रीमियमवर ही विमा सुविधा उपलब्ध करण्यात येईल, ही योजना म्हणजे कम प्रीमियम और बडा बीमा."

शेतकरी विकास सावके

या योजनेअंतर्गत खरीप हंगामातल्या पिकांसाठी 2 टक्के, तर रबीच्या पिकांसाठी 1.5 टक्के प्रीमियम भरावा लागतो.

कमी...


केंद्र सरकारने अर्जुन MK-1A(अल्फा) या रणगाड्याच्या उत्पादनासाठी 6000 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

मंगळवारी (23 फेब्रुवारी)  संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षण खरेदी परिषदेची बैठक पार पडली. यात अर्जुन रणगाड्यांसह संरक्षणसंबंधी उपकरणं आणि शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी 13 हजार 700 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला.

अर्जुन MK-1A रणगाडा स्वदेशी आहे. भारतातच हा रणगाडा निर्मित आणि विकसित करण्यात आला आहे. भारताकडे यापूर्वी असलेल्या अर्जुन MK-1 रणगाड्याची ही सुधारित आवृत्ती आहे. भारताकडे याच साखळीतले MK-2 रणगाडेही आहेत.

काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चेन्नईमध्ये लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांना या रणगाड्याची एक प्रतिकृती सोपवली होती.

त्यावेळी बोलताना, देशाच्या दक्षिणेने तयार केलेला हा रणगाडा देशाच्या उत्तर सीमांचं रक्षण करणार आहे आणि म्हणूनच हे 'भारताच्या एकतेच्या भावनेचं प्रतीक' असल्याचं पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते.

अर्जुन MK-1Aमध्ये 14 मोठे बदल करण्यात आले आहेत. लक्ष्याचा वेगाने पाठलाग करत हल्ला करण्याची क्षमता या रणगाड्यात असल्याचं सांगितलं ज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ातं. रात्र असो किंवा दिवस, ऊन असो किंवा पाऊस कुठल्याही मोसमात हा रणगाडा लक्ष्याचा भेद घेऊ शकतो.

क्षेपणास्त्रही डागता यावं, यादृष्टीने या रणगाड्याचं डिझाईन तयार करण्यात आलं आहे.

अर्जुन MK-1Aची वैशिष्ट्ये

अर्जुन MK-1A रणगाड्याचं एक मोठं वैशिष्ट्यं म्हणजे यातली 54.3 टक्के उपकरणं स्वदेशी आाहेत. याआधीच्या अर्जुन रणगाड्यात 41 टक्के उपकरणं स्वदेशी होती.

या रणगाड्यात पूर्वीपेक्षा उत्तम ट्रान्समिशन यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. ग्रेनेड आणि क्षेपणास्त्रांचे हल्ले उत्तमरित्या झेलण्याची क्षमताही नव्या रणगाड्यात आहे. रासायनिक हल्ल्यापासून बचावासाठी खास सेंसर्सही लावण्यात आले आहेत.

या रणगाड्याचं कंचन मॉड्युलर कॉम्पोजिट आर्मर रणगाड्याचं अँटी टँक शस्त्रास्त्रांपासून बचाव करतं.

इतर वैशिष्ट्ये

अर्जुन रणगाड्यांची सुरुवात

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (DRDO) लढाऊ वाहने संशोधन आणि विकास आस्थापनेसोबत (CVRDE) 1972 सालापासून अर्जुन रणगाड्यांची निर्मिती सुरू केली होती. उत्तम मारक क्षमता असणारे, उत्कृष्ट वेग असणारे आणि उत्कृष्ट सुरक्षा असणारे रणगाडे तयार करणं, हे त्यांचं उद्देश होतं. 1996 सालापासून अर्जुन रणगाड्यांचं उत्पादन सुरू झालं.

2004 साली भारतीय लष्करात 124 अर्जुन रणगाड्यांची रेजिमेंट तैनात करण्यात आली. पश्चिमेकडच्या वाळवंटात ही रेजिमेंट कार्यरत आहे. मात्र, नवीन गरजा बघता जुन्या रणगाड्यांमध्ये सुधारणा करणं गरजेचं होतं.

यानंतर डीआरडीओने अर्जुन रणगाड्यात सुधारणा केली. आता जे 118 अर्जुन रणगाडी लष्करात सामील होणार आहेत त्यांत अनेक नवीन वैशिष्ट्ये तर आहेतच शिवाय त्यांची भेदक क्षमताही जास्त आहे.

118 सुधारित अर्जुन रणगाडे खरेदीसाठी 2012 साली मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, रणगाड्याच्या मारक क्षमतेसह अनेक बाबतीत सुधारणा व्हायला हवी, अशी मागणी लष्कराकडून करण्यात आली होती.

दरम्यानच्या काळात 2015 साली लष्कराने रशियाकडून 14 हजार कोटी रुपयांना 464 मध्यम वजनाचे T-90 रणगाडे खरेदी केले होते. भारताकडे असलेल्या रणगाड्यांपैकी बहुतांश रशियन बनावटीचे T-72 आणि T-90 टँक्स आहेत.

लष्कराच्या मागणीनुसार सुधारित अर्जुन MK-1A रणगाड्यांना 2020 साली हिरवा कंदील देण्यात आला.

पाकिस्तानचे रणगाडे

भारत आणि पाकिस्तान यांच्या लष्करी सामर्थ्याची कायमच तुलना होत असते. या दोन देशांमध्ये तीन युद्धंही झाली.

भारतीय प्रसार माध्यमांमध्येही अर्जुन...


केंद्र सरकारने आपली याचिका मागे घ्यावी असं देखील सुप्रीम कोर्टाने सूचित केलं आहे. "सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी विनंती केली होती की ट्रॅक्टर रॅलीसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने 25 जानेवारी रोजी सुनावणी करावी. पण नियम असं सांगतो की याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार पोलिसांचा आहे," असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी म्हटलं.

याआधी 18 जानेवारी रोजी या प्रकरणावर सुनावणी झाली तेव्हा देखील सुप्रीम कोर्टाने असंच म्हटलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयातील घडामोडींचं वार्तांकन करणारे ज्येष्ठ पत्रकार सुचित्र मोहंती यांनी सांगितलं की, "सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी (18 जानेवारी) प्रजासत्ताक दिनाला होणाऱ्या प्रस्तावित ट्रॅक्टर रॅलीसंबंधी याचिकेवर सुनावणी सुरू होती."

या खंडपीठामध्ये सरन्यायाधीशांखेरीज जस्टिस ए.एस. बोपण्णा आणि जस्टिस व्ही. रामा सुब्रमण्यन यांचा समावेश आहे.

या सुनावणीदरम्यान कोर्टानं म्हटलं की, "दिल्लीमध्ये प्रवेश करण्यासंबंधीचा प्रश्न हा सुरक्षा यंत्रणांच्या अखत्यारितला आहे. कोणाला कोणत्या अटींवर परवानगी द्यायची हे पोलीस ठरवू शकतात."

केंद्र ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सरकारकडून युक्तिवाद करणारे अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयासमोर म्हटलं की, न्यायालय याप्रकरणी कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही.

यावर सरन्यायाधीशांनी म्हटलं, "आम्ही गेल्यावेळेस म्हटलं होतं की, दिल्लीत प्रवेश करण्याची परवानगी कोणाला दिली जावी, याचा निर्णय दिल्ली पोलिसांच्या अखत्यारित येतो. शेतकऱ्यांना परवानगी द्यायची की नाही हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न असून त्यासंबंधीचे निर्णय कोर्ट घेऊ शकत नाही."

शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान गैरप्रकार होण्याची शक्यता असून या माध्यमातून पाच हजार लोक दिल्लीत प्रवेश करण्याची शक्यताही अॅटर्नी जनरल के वेणुगोपाल यांनी व्यक्त केली.

पोलीस अॅक्टच्या अंतर्गत कोणकोणते अधिकार येतात, हे सर्वोच्च न्यायालयानं सांगावं अशी सरकारची इच्छा आहे का, असा प्रश्न न्यायालयानं अॅटर्नी जनरल यांना विचारला.

अॅटर्नी जनरल यांनी असंही म्हटलं की, "न्यायालयानं यासंबंधी आदेश दिला तर पोलिसांना अधिक बळकटी मिळेल."

न्यायालयानं त्यावर म्हटलं, "सध्या देशासमोर अभूतपूर्व परिस्थिती आहे. मात्र तुमच्याकडे काय ताकद आहे हे आम्ही सांगावं असं तुम्हाला वाटतं का? या प्रकरणी न्यायालयानं हस्तक्षेप केल्यास, त्याकडे चुकीच्या दृष्टिनं पाहिलं जाईल. शहरात कोण प्रवेश करेल आणि कोणाला त्याची परवानगी नाही मिळणार, हे पाहणं कोर्टाचं काम नाहीये."

कृषी कायद्यांचा विरोध करत गेल्या दोन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत.

26 जानेवारीला शेतकऱ्यांनी या कृषी कायद्याच्या विरोधात ट्रॅक्टर रॅलीचं आयोजन करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी केंद्र सरकारच्या एका याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. त्यामध्ये याप्रकरणी कोर्टानं हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.

दिल्ली पोलिसांद्वारे दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेमध्ये सरकारनं म्हटलं आहे की, प्रस्तावित रॅलीमुळे प्रजासत्ताक दिवसाच्या कार्यक्रमावर परिणाम होईल आणि हे देशासाठी लाजिरवाणं आहे.

याआधी शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित याचिकेवर 12 जानेवारीला सुनावणी झाली होती.

खंडपीठानं याप्रकरणी नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला होता आणि ही नोटीस आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकरी संघटनांना बजावली जावी, असं म्हटलं होतं.

आंदोलनाच्या अधिकाराचा वापर 'देशाची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही' असं केंद्र सरकारनं म्हटलं होतं.

आतापर्यंतच्या माहितीनुसार...


केंद्र सरकारने कंपन्यांना तसा पर्याय देऊ केलाय. पण हे खरंच होणार आहे का? हे केल्यामुळे कंपन्यांचं नुकसान होऊ शकेल का? 4 दिवस कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक तर होणार नाही ना? आणि मुळात यामुळे उत्पादकता वाढेल का? सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं या लेखात घेऊ या.

काय आहे केंद्र सरकारचा प्रस्ताव?

केंद्र सरकारने नव्या लेबर कोडमध्ये म्हणजे कामगार नियमांमध्ये अशी तरतूद केलीय की कंपन्यांना इथून पुढे कामाचा आठवडा चार दिवसांचा करता येऊ शकेल. पण तसं केलं तर कर्मचाऱ्यांना दिवसाला 12 तास काम करावं लागेल. कारण आठवड्याला 48 तास काम ही मर्यादा तशीच ठेवलीय.

या नव्या कामगार नियमांची 1 एप्रिलपासून अंमलबजावणी करायचा केंद्र सरकारचा इरादा आहे. त्यामुळे 4 दिवस 12 तास करायचं, पाच दिवस साडे नऊ काम करायचं की 6 दिवस 8 तास काम करायचं... हे कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांनी मिळून ठरवायचं आहे.

4 दिवसांचा पर्याय केंद्राने पहिल्यांदाच दिला असला तरी त्याची कोणतीही सक्ती नाही, असंही कामगार विभागाचे सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी सांगितलं.

उद्योग संघटना आणि कामगार संघटना काय म्हणतात?

उद्योग जगतातल्या अनेकांनी या नव्या पर्यायाचं स्वागत केलं. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ऍग्रिकल्चरचे महासंचालक प्रशांत गिरबने म्हणतात, "नवीन कामगार नियम सक्तीचे नाहीयत त्यामुळे कंपन्यांना हा पर्याय उपलब्ध राहील. एखादा कर्मचारी जर दररोज दोन-तीन तास प्रवासात घालवत असेल तर त्याला ते फक्त आठवड्याचे चारच दिवस घालवावे लागतील आणि बाकीचे दिवस तो कुटुंबाला देऊ शकेल. कंपनी आणि कर्मचारी या दोघांनाही हे चांगलं ठरेल."

पण कर्मचाऱ्यांना 12 तास काम करण्याचा शीण येऊन त्यांच्या उत्पादकतेवर परिणाम होणार नाही का? याबद्दल बोलताना गिरबने म्हणतात, "हॉस्पिटॅलिटी किंवा एअरलाईन क्षेत्रात कर्मचारी 12 तास काम करतातच की. ज्या क्षेत्रांना हे शक्य आहे त्यांनी हा पर्याय निवडावा. जिथे शक्य नाही तिथे आरोग्य सुरक्षितता धोक्यात घालून हा पर्याय निवडू नये."

पण कामगार संघटना या निर्णयाबद्दल नाखूष आहेत. बीबीसी मराठीशी बोलताना इंटकचे राष्ट्रीय सरचिटणीस संजय कुमार सिंह म्हणाले की 4 दिवस काम आणि 3 दिवस आराम ही विभागणी कृत्रिम आहे. ते पुढे म्हणतात, "आम्ही सहा तासांच्या ड्युटीची मागणी करतोय आणि सरकार 12 तास काम करण्याची तजवीज करतंय. आम्ही या नवीन नियमांविरोधात सरकारला प्रस्ताव दिला होता, पण या सरकारला कुणाशी चर्चाच करायची नाहीय. सरकारला खुशाल नवीन नियम आणू दे, गरज पडली तर आम्ही कोर्टातही जाऊ."

चार दिवस खूप काम आणि तीन दिवस पूर्ण सुटी, या नव्या पर्यायाबद्दल कर्मचाऱ्यांमध्येही संमिश्र प्रतिक्रिया आहेत. आठवड्यात एक दिवस जास्त सुटी मिळणार आणि आपली इतर कामं करण्याठी रजा वाया घालवावी लागणार नाही याबद्दल काहींनी आनंद व्यक्त केला. पण काहींना 12 तास सलग काम केल्यानंतर त्या दिवशी घरच्यांसाठी काहीच वेळ मिळणार नाही तसंच इतके तास सलग काम करून उत्पादकताही कमी होईल याची काळजी वाटते.

उत्पादकता कशी वाढते?

तुमच्या कामाच्या वेळेत तुम्ही काम किती करताय आणि ते किती चांगल्या पद्धतीने करताय याला उत्पादकता म्हणता येईल.

चार दिवस काम आणि तीन दिवस आराम तुम्हाला आवडेल का? सोपी गोष्ट 271

कामाचे तास आणि उत्पादकता यावर बरीच संशोधनं झाली आहेत. स्वीडनमध्ये दिवसाला सहाच तास काम करण्याच्या प्रयोगाला मोठं यश मिळाल्याचं पाहायला मिळालं.

न्यूझीलंडमध्ये गेल्या वर्षी युनिलीव्हर कंपनीने कर्मचाऱ्यांना पगारकपात न करता 4 दिवसांचा आठवडा देऊ केला. त्यांनाही याचे चांगले निकाल पाहायला मिळाले.

ओहायो विद्यापीठाच्या एका संशोधनात असं दिसून आलं...


केंद्र सरकारने केलेले तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्यात यावेत यासाठी किसान सभेकडून नाशिक ते मुंबईपर्यंत शेतकरी मोर्चा निघाला.

23 जानेवारीला निघालेला जवळपास 1500 शेतकऱ्यांचा मोर्चा 24 जानेवारीला मुंबईत दाखल झाला. आज आझाद मैदानावर भव्य सभा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्यासह अन्य नेते उपस्थित होते.

या सभेमध्ये आदित्य ठाकरेही सहभागी होणार असल्याचं किसान सभेकडून सांगण्यात आलं होतं. पण प्रत्यक्षात शिवसेनेकडून कोणीही या शेतकरी मोर्चामध्ये सहभागी झालेलं दिसलं नाही.

याबाबत बीबीसी मराठीने किसान सभेचे अध्यक्ष अजित नवले यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले,  "शिवसेनेने आम्हाला जाहीर पाठिंबा दिलेला आहे. मुख्यमंत्री काही कामांमध्ये व्यग्र आहेत. आदित्य ठाकरे हे या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे त्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं. ते काही कारणांमुळे येऊ शकले नसले तरी शिवसेनेने या मोर्चाला जाहीर पाठिंबा दिलेला आहे."

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आज नियोजित कार्यक्रम होते. तर पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे हे कल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्याणच्या पत्रीपुलाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात दिसले. शिवसेनेच्या काही नेत्यांना याबाबत विचारलं असता, त्यांनी प्रतिक्रीया दिली नाही.

शिवसेनेने संधी गमावली?

शेतकऱ्यांचा मुद्दा प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या प्रमुख अजेंड्यावर असतो. शिनसेना नेते तसंत उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणात शेतकऱ्यांचा उल्लेख सतत होत असतो. मग आज शिवसेनेनं त्यांचा एकही नेता या आंदोलनासाठी का पाठवला नाही.

याबाबत जेष्ठ पत्रकार संजीव शिवडेकर सांगतात,  "याआधी वांद्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक शेतकरी मोर्चा आला होता. मातोश्रीच्या दारात असून तेव्हाही शिवसेनेचे कोणी प्रतिनिधी त्यात सहभागी झाले नाहीत. आज मुंबईत इतका भव्य शेतकरी मोर्चा आला."

आदित्य ठाकरे

"मुख्यमंत्र्यांनी व्यासपीठावर जाऊन पाठिंबा देण्याची चांगली संधी शिवसेनेला होती ती त्यांनी गमावली," असं शिवडेकर यांना वाटतं.

शिवडेकर पुढे सांगतात, शिवसेनेला त्यांचा प्रतिनिधी पाठवता आला असता, पण तो त्यांनी पाठवला नाही. त्यामुळे शिवसेना शेतकरी आंदोलनांबाबत गंभीर नसल्याचं दिसतय. जरी शिवसेना सांगतेय आमचा जाहीर पाठिंबा आहे. मग तो पाठिंबा कशातून दाखवणार? हा सुध्दा प्रश्न आहे. आज शरद पवार, बाळासाहेब थोरात हे नेते उपस्थित होते. मग यावेळी शिवसेनेला सांगितलं नाही की बोलवलं नाही? असाही प्रश्न उपस्थित होतो.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


केंद्र सरकारने केलेल्या घोषणेनुसार 1 मे पासून 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांचं लसीकरण करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. यासाठी 28 एप्रिलपासून नोंदणीही सुरू झाली. पण कोविन आणि आरोग्य सेतू मोबाईल अॅपवर लसीकरणासाठीच्या तारखेच्या बुकिंगची सुविधा अजूनही दिसत नाही.

लसीकरणासाठी लशींची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे, असं केंद्रानं म्हटलं आहे. पण बहुतांश राज्य याबाबत हात वर करतानाच दिसून येत आहेत.

बीबीसीने विविध राज्यांतील लसीकरणाच्या तयारीचा आढावा घेतला. याठिकाणी 1 मेपासून लसीकरण होऊ शकतं किंवा नाही, याबाबत माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न बीबीसीने केला आहे.

महाराष्ट्र : राज्यात फक्त 3 लाख डोस

एका बाजूला केंद्र आणि राज्य सरकारं 1 मे पासून ज्यांना लस मिळू शकणार आहे त्या सा-यांना ऑनलाईन नोंदणी करायला सांगत आहेत, खाजगी हॉस्पिटल्सना तयारी करण्याचे आदेश दिले जात आहेत, पण एवढे लशीचे डोस उपलब्ध होणार का हा प्रश्न आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही 1 मेच्या पूर्वसंध्येला राज्यातील जनतेशी फेसबुकच्या माध्यमातून संवाद साधला.

उद्यापासून 18-44 वयोगटातील लसीकरण जशा लशी मिळतील तसं सुरू करणार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

, असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

पण, यापूर्वी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी मात्र 1 मेपासून लसीकरण शक्य नाही, असं जाहीर केलं होतं.

ते म्हणाले होते, "1 मे ला जर लशी उपलब्धच नसतील तर मग त्या देणार कशा? हा प्रश्न सगळ्या राज्यांपुढे येणार आहे. 'कोव्हिशिल्ड' बद्दल आम्हाला सांगण्यात आलं आहे की 20 मे नंतरच बोलावं. त्यांची जी उत्पादनक्षमता आहे, ते सगळं तिकडं (केंद्राला) देत आहेत किंवा ते आम्हाला देऊ शकणार नाहीत असं आम्हाला स्पष्ट सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे अजून लशी उपलब्धच नाही आहेत.

"खरेदी करायची आहे, पण उपलब्धता नाही. उपलब्धतेच्या दृष्टीनं उत्पादन करणारे निर्णय घेत नाहीत आणि त्या अनुषंगानं आपला निर्णय होत नाही, तोपर्यंत ती अडचण आहे. सर्वच राज्यांमध्ये 1 मे ला लसीकरण सुरू होईल याबद्दल माझ्यासाठी शंकाच आहे."

आता मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे की, सध्या सरकारकडे फक्त 3 लाख डोसेस आहे. या महिन्यात 18 लाख डोसेस मिळतील.

आता महाराष्ट्रातल्या 12 कोटी जनतेचा विचार केला तर हे 3 लाख आणि 18 लाख डोसेस खूप कमी असल्याचं दिसून येतं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 1 मेपासून लसीकरणाची घोषणा केली त्याप्रमाणे राज्य सरकार लसीकरण करणार असलं तरी सरकारकडे पुरेशा प्रमाणात लशी उपलब्ध नाहीयेत, हे यातून स्पष्टपणे दिसून येतं.

दिल्ली : लसीकरण सुरु करता येणार नाही

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही तरूणांचं लसीकरण सुरू करता येणार नसल्याचं म्हटलं आहे.

शनिवारी जनतेने लसीकरण केंद्रांसमोर रांगा लावू नयेत, असं आवाहन केजरीवाल यांनी केलं आहे.

"अजूनपर्यंत लस आम्हाला मिळालेली नाही. त्यासाठी आम्ही कंपन्यांच्या संपर्कात आहोत. उद्या-परवापर्यंत लस मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. आम्ही दोन्ही कंपन्यांना पुढील तीन महिने सलग प्रत्येकी 67 लाख डोस मागितले आहेत. दिल्लीच्या नागरिकांचं लसीकरण मोफत होईल. पुढच्या तीन महिन्यात सर्व दिल्लीकरांचं लसीकरण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे," असं केजरीवाल म्हणाले.

तर, पंजाबमध्ये सध्यातरी लस उपलब्ध नसल्याने 18 वर्षांवरील नागरिकांचं लसीकरण शक्य नसल्याचं मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी म्हटलं आहे.

पंजाबने 26 एप्रिल रोजी सीरम इन्स्टीट्यूटकडे 30 लाख डोसची मागणी केली होती. पण त्याची माहिती एका महिन्यात मिळणार आहे.

उत्तर प्रदेश : ना लस ना नियमावली

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कोरोना स्थितीबाबत...


केंद्र सरकारने नुकत्याच मंजूर केलेल्या तीन महत्त्वाच्या कृषी सुधारणा विधेयकांचा विरोध करण्यासाठी पंजाब आणि हरियाणातील हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. पंजाब-हरियाणातून पायी चालत आलेल्या या शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या सीमेवर रोखण्यात आलं होतं.

मात्र, आज या शेतकऱ्यांना दिल्लीतील बुराडी मैदानावर आंदोलनाची परवानगी देण्यात आली. शेतकरी संघटनांनी ही माहिती दिली आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

यासंबंधी माहिती देताना दिल्ली पोलीस प्रवक्ते ईश सिंघल म्हणाले, "शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी शेतकऱ्यांना दिल्लीत येऊन आंदोलन करण्याची परवानगी दिली आहे. दिल्लीतील बुराडी स्थित निरंकारी समागम मैदानावर ते शांतता राखत निदर्शनं करू शकतात. शेतकऱ्यांनी इतरांना त्रास होऊ नये, यासाठी शांतता व्यवस्था कायम ठेवण्याचं आवाहनही आम्ही केलं आहे."

पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनीही दिल्ली पोलिसांच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

ते म्हणाले, "केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिल्लीत दाखल होण्याची परवानगी देऊन चांगला निर्णय घेतला आहे. यानंतर शेतकऱ्यांचे मुद्दे जाणून घेऊन त्यांना अधिक त्रास हो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ऊ नये, यासाठी केंद्राने त्यांच्याशी चर्चाही करावी."

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची किमान हमी भावाची मागणी मान्य करावी, असं आवाहनही कॅप्टन अमरिंदर यांनी यापूर्वीच केलं आहे.

दरम्यान, "चर्चेसाठी केंद्र सरकार कायम तयार होतं आणि समस्येवर तोडगाही चर्चा करूनच निघेल, आंदोलनाने नव्हे", असं हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी म्हटलं आहे.

याआधी दिल्ली-हरियाणाच्या सिंघू सीमेवर दिल्ली पोलीस आणि शेतकऱ्यांमध्ये झडप झाली होती. मोर्चात सहभागी एका शेतकऱ्याने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं होतं, "दिल्ली पोलिसांनी त्यांना आधी शांतपणे उभं रहायला सांगितलं. मात्र, नंतर त्यांनी अश्रूधूर सोडला."

इकडे दिल्लीत शेतकरी मोर्चा बघता दिल्लीतील 9 खेळाच्या मैदानांवर तात्पुरत्या जेल उभारण्याची मागणी केली होती. मात्र, दिल्ली सरकारने पोलिसांची मागणी फेटाळली आहे.

पोलिसांच्या मागणीला दिल्लीच्या गृह विभागाने पाठवलेल्या उत्तरात म्हटलं आहे, "शेतकऱ्यांच्या मागण्या योग्य आहेत. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या तात्काळ मान्य कराव्या."

उत्तरात पुढे लिहिलं आहे, "शेतकऱ्यांना जेलमध्ये डांबणं, हा यावरचा तोडगा नाही. हे आंदोलन पूर्णपणे अहिंसक आहे. अहिंसक पद्धतीने आंदोलन करणं, प्रत्येक भारतीयाचा घटनादत्त अधिकार आहे. यासाठी त्यांना तुरुंगात डांबलं जाऊ शकत नाही आणि म्हणूनच खेळाच्या मैदानावर तात्पुरते कारागृह उभारण्याची दिल्ली पोलिसांची मागणी दिल्ली सरकार नामंजूर करत आहे."

कृषी कायद्याविरोधात मोर्चा

कृषी कायद्याच्या विरोधात 'दिल्ली चलो' मोर्चा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिल्लीपासून 12 ते 15 किलोमीटर दूरवर असणाऱ्या बॉर्डरजवळ रोखण्यात आलं.

बॅरिकेड्स लावत या शेतकऱ्यांना रोखण्यात आलं. पण शेतकऱ्यांच्या एका गटाने ही बॅरिकेड्स पार करण्याचा प्रयत्न केला.

दिल्लीच्या सीमेजवळच्या या भागामध्ये पोलिस पथकं मोठ्या प्रमाणात रात्री तैनात होती. शेतकरी मोर्चा पुढे सरकू नये म्हणून तीन पातळ्यांवर बॅरिकेडिंग करण्यात आलं होतं आणि ठिकठिकाणी पोलीस तैनात होते.

दिल्ली - चंदीगढ हायवेजवळ सिंघु बॉर्डरवरही मोठ्या संख्येने पोलीस आणि CRPF जवान हजर होते.

मोर्च्यातल्या या शेतकऱ्यांनी रात्र रस्त्यावरच घालवलीय. पोलिसांनी प्रयत्न करूनही हे शेतकरी परत फिरलेले नाहीत.

रॉबिनदीप सिंह नावाच्या एका शेतकऱ्याने एएनआय वृत्तसंस्थेला सांगितलं, "आमच्याकडे एक महिन्याचं रेशन आहे. आमच्याकडे जेवण...


केंद्राच्या नियमावलीनुसार 'को-विन' अॅपचा लसीकरण नोंदणीसाठी वापर बंधनकरक करण्यात आला आहे. पण, या अॅपद्वारे नोंदणी करताना सुरुवातीला सामान्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

कोरोना लसीकरणाबाबत अनेकांना प्रश्न पडलेत. सामान्यांना पडलेल्या प्रश्नांची आम्ही लसीकरण अधिकारी आणि केंद्रीय आरोग्यमंत्रालयाकडून उत्तरं मिळवण्याचा प्रयत्न केला.

1. को-विन अॅप नीट चालत नसेल तर काय करावं?

लसीकरण सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीला 'को-विन' अॅपमध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी आल्या. अॅप नीट चालत नाही, अनेकदा प्रयत्न करूनही ओटीपी येत नाही. वेबपोर्टल उघडत नाही अशी अनेकांची तक्रार होती.

ज्येष्ठांसाठी लसीकरण सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काही दिवसांत बीकेसीच्या कोव्हिड सेंटरवर मोठी झुंबड उडालेली पाहायला मिळाली. को-विनचं सर्व्हर डाऊन झाल्याने लोकांचा मोठा खोळंबाही झालेला पाहायला मिळाला.

आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पहिल्यात टप्प्यात लस देतानाही को-विन अॅपमध्ये गोंधळ पाहायला मिळाला होता.

2. थेट रुग्णालयात गेलो तर लस मिळेल का?

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विमा योजनेशी संलघ्न खासगी रुग्णालयांमध्ये लसीकरण मोहीम राबवण्यात येत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहे.

केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या माहितीप्रमाणे, राज्यांना यासाठी तीन पद्धतीने नोंदणी करण्यास सांगण्यात आलंय.

महाराष्ट्राच्या लसीकरण कार्यक्रमाचे प्रमुख डॉ. डी. एन. पाटील सांगतात, "केंद्राच्या नियमावलीनुसार खासगी रुग्णालयात को-विन अॅपमध्ये नोंदणी केल्याशिवाय लस मिळणार नाही. सरकारी रुग्णालयात मात्र वॉक-इन किंवा ऑन-साइट नोंदणी करून लस घेता येऊ शकते."

त्यामुळे नोंदणीशिवाय खासगी रुग्णालयात लसीकरणासाठी दाखल झालात तर तुम्हाला लस मिळणार नाही.

पण तुम्ही सरकारी रुग्णालयात को-विन अॅपशिवाय थेट रुग्णालयात जाऊन नोंदणी करून लस घेऊ शकता.

3. माझ्या फोनवरून शेजारच्या आजींचं नाव नोंदवता येईल का?

लोकांना को-विन अॅपबाबत माहिती मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने युजर मॅन्युअल जारी केलंय.

या युजर मॅन्युअलनुसार, एका मोबाईलवरून स्वत:सोबत इतर 3 लोकांची लसीकरणासाठी नोंदणी करता येऊ शकते.

त्यामुळे तुमच्या घरातील ज्येष्ठ नागरिकांची नोंद केल्यानंतर तुम्ही शेजारच्या आजी-आजोबा यांची नोंदणी करू शकता.

4. मोबाईल किंवा इंटरनेट नाही, त्यांना लस कशी मिळेल?

राज्यातील ग्रामीण भागात आणि शहरी भागात रहाणाऱ्या अनेकांकडे स्मार्टफोन नाहीत. मग अशा ज्येष्ठ नागरिकांनी किंवा इतर आजार असलेल्यांनी काय करावं?

याबाबत डॉ. पाटील सांगतात, "राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयात ऑन-साइट नोंदणी आहे. लोक थेट लसीकरण केंद्रावर जाऊन रजिस्ट्रेशन करू शकतात."

5. पहिली लस घेतली पण, दुसरी राहिली तर?

महाराष्ट्राचे लसीकरण मोहीम प्रमुख डॉ. डी. एन. पाटील पुढे सांगतात, "लसीचा एक डोस घेतल्यानंतर 28 दिवसांनी दुसरा डोस घ्यावा लागेल. लस घेतल्यानंतर 28व्या दिवशी पुन्हा एक मेसेज पाठवला जाईल. जेणेकरून लोकांना दुसरा डोस घेण्यासाठी जायचंय हे समजेल."

"मेसेजनंतर दोन-तीन दिवसांनी लस घेतली तरी चालेल. पण, दुसरा डोस घ्यायचा, हे आपणच लक्षात ठेवलं पाहिजे. सरकार प्रत्येक गोष्टीवर लक्ष कसं ठेवणार? लोकांनी सहकार्य केलं पाहिजे," असं लसीकरण मोहिमेतील एक अधिकारी सांगतात.

6. लसीकरण वेळेचे काही स्लॉट आहेत?

लसीकरणासाठी राज्यांना विविध स्लॉट किंवा वेळा ठरवण्यासंदर्भात केंद्राने नियमावली दिली आहे.

मोबिलायझेशन स्लॉट - या वेळेत ऑन-साईन नोंदणी करून लसीकरण केलं जाणार आहे. आधी नोंदणी केलेल्यांना यावेळात लसीकरण करता येणार नाही.

लसीकरण केंद्रावर काही वेळ पहिला डोस घेऊन दुसरा डोस घेण्यासाठी आलेल्यांसाठी...


केंद्राच्या या 'पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी' या योजनेत 3 टप्प्यात शेतकऱ्यांना ही रक्कम मिळणार आहे.

या योजनेचा 12 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि चालू आर्थिक वर्षापासून या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असं प्रभारी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितलं.

के. चंद्रशेखर राव यांच्या सरकारनं तेलंगणात 2018मध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात निधी जमा करण्यासाठी 'रयतू बंधू योजना' लागू केली. तेलंगणासारखीच योजना मोदी सरकार आणेल, असा अंदाज माध्यमांनी अर्थसंकल्पापूर्वीच बांधला होता.

तेलंगणा निवडणुकीत रयतू बंधू योजनेचा लाभ झाला, असं तेलंगणा राष्ट्र समितीचं (TRS) मत होतं. कारण योजना सुरू केल्यानंतर अवघ्या 6 महिन्यांत तेलंगणात निवडणूक झाली आणि TRSनं यात मोठं यश मिळवलं.

"राज्यातील शेतकरी वर्गानं या योजनेची प्रशंसा केली होती. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल आणि त्यामुळे त्यांची आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती होईल," असं माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी म्हटलं होतं.

"सरकारनं देशभरात ही योजना लागू करण्यासाठी विचार करायला हवा," असं त्यांनी इंडियन एक्स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्प्रेसमध्ये लिहिलं होतं.

असं असलं तरी या योजनेवर टीकाही झाली. कर्जमाफी देणं हा योग्य पर्याय नाही आणि शेतकऱ्यांना गुंतवणुकीसाठी मदत करायला हवी, असं State Bank of Indiaचे अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी म्हटलं होतं.

रयतू बंधू योजना काय आहे?

तेलंगणात रयतू बंधू योजनेअंतर्गत सरकार प्रति एकर 4 हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करते. दोन टप्प्यांमध्ये ही रक्कम जमा करण्यात येते.

खरीप आणि रबी अशा दोन हंगामात प्रति एकर 4,000 रुपये इतका निधी शेतकऱ्यांना दिला जातो.

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी 10 मे 2018ला करीमनगर जिल्ह्यातल्या इंदिरानगर गावात या योजनेची घोषणा केली होती.

या योजनेसाठी सरकारनं 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठी 12 हजार कोटी राखून ठेवले आहेत. तसंच या योजनेची व्यवस्थित अंमलबजावणी होत आहे की नाही हे पाहण्यासाठी एका विशेष कृषी वेबसाईटची निर्मिती करण्यात आली आहे.

शेतजमीन नावावर असणारा प्रत्येक शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहे. भूमिहीन आणि भाडेतत्त्वानं जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना लागू नाही.

ही एक बाब आणि केसीआर सरकारनं जाहीर केलेली किंमत या दोन गोष्टींमध्ये मोदी सरकार आणि तेलंगणा सरकार यांमध्ये फरक दिसून येतो.

केंद्र सरकारनं जाहीर केलेल्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेविषयीच्या अधिक माहितीसाठी वाट पाहावी लागणार आहे.

रयतू बंधू योजनेसाठी पात्र असलेल्या 58 लाख शेतकऱ्यांना सरकारनं पासबुक दिलं आहे.

शिवाय योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अर्थ, बँकिग, शेती आणि राज्याच्या माहिती विभागानं एकत्र येत एका समितीची स्थापना केली आहे.

लाभार्थ्यांपर्यंत चेकच्या माध्यमातून अनुदान पोहोचवण्यात येतं आणि राज्यातल्या 8 बँका यासाठी कार्यरत आहेत.

या योजनेसाठी नाव नोंदणी केलेल्या आणि पासबुक असलेल्या शेतकऱ्यांनाच चेक दिले जातात. तसंच निधीच्या वितरणाची सर्व माहिती रयतू बंधू योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर टाकली जाते.

यामध्ये लाभार्थ्याचं नाव, आधार क्रमांक, वय, खाते क्रमांक, महसूल विभाग, जिल्हा यांचा समावेश असतो.

रयतू बंधू योजनेचा स्टँप असलेले हे चेक तीन महिन्यांसाठी वैध असतात. पहिला चेक कालबाह्य झाल्यास नवीन चेक देण्यात येतो. योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून लाभार्थ्यांना दोनदा चेक मिळतो.

शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी ही योजना आहे, असं तेलंगणा सरकार म्हणत आहे, तर या योजनेमुळे फक्त मोठ्या प्रमाणावर जमीन नावावर...