"11 ते 17 ऑक्टोबर दरम्यान महाराष्ट्रात कोकणासह आतल्या भागात पाऊस पूर्णत: सक्रीय राहण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे. ढगांच्या गडगडाटासह जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कापणीला आलेल्या पीकांवरती दाट प्रभाव होण्याची शक्यता आहे," असं ट्वीट मुंबईच्या हवामान विभागाचे उपसंचालक के. एस. होसाळीकर यांनी केलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

दरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांनी चिंता करू नये, असं म्हटलं आहे.

11 ऑक्टोबरला राज्यातील जनतेला संबोधित करताना त्यांनी म्हटलं, "अनेक ठिकाणी पाऊस झाला आहे, याची सरकारला कल्पना आहे. त्यामुळे शेतकरी चिंतेत आहे. पण, जी जी पीकं येतील त्यांच्या आम्ही बाबतीत खबरदारी घेत आहोत. जिथं जिथं नुकसान झालं, तिथं तिथं पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई दिली जाणार आहे."

रायगड जिल्ह्याला इशारा

रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियंत्रण कक्षाकडून नागरिकांना आणि यंत्रणांना सावधानतेचा आणि सुरक्षिततेचा इशारा देण्यात आला आहे. दिनांक 13 ऑक्टोबर ते 17 ऑक्टोबरदरम्यान रायगड आण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ि परिसरात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे.

या कालावधीत समुद्र खवळलेला असल्याने मच्छिमारीसाठी खोल समुद्रात जाऊ नये. अतिवृष्टी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्यामुळे सखल भागात नागरिकांनी सतर्क रहावे. विजेच्या कडकडाटासह वादळी वारा वाहणार असल्याने मोकळ्या जागेत उभे राहू नये. विजेचे खांब, लोखंडी वस्तू, विद्युत वस्तूंपासून दूर रहावे. सुके अन्न पदार्थ, बॅटरी, पुरेशी औषधे, पिण्यासाठी पाणी इ. व्यवस्था करण्यात यावी. कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास तात्काळ  जिल्हा नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधावा, अशी सूचना प्रशासनाने केली आहे.

आंध्रात पूर आणि भूस्खलन

महाराष्ट्राप्रमाणेच आंध्र प्रदेश, तेलंगण या राज्यांमध्येही मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.

आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण राज्यांमध्ये मुसळधार पावसामुळे रस्त्यांवर पाणी साचलं. वादळीवाऱ्यासह झालेल्या जोरदार पावसामुळे अनेक ठिकाणी जमीन खचल्याची माहिती मिळाली आहे.

तेलंगणची राजधानी हैदराबाद शहरात मंगळवारी दुपारनंतर पावसाने जोर धरला. याचा लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम झाल्याचं पाहायला मिळालं. तसंच अतिवृष्टीमुळे आंध्र प्रदेशात सात जण ठार झाल्याची माहिती समोर येत आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


"1929चा शारदा कायदा बदलून 1978 साली महिलांचं लग्नाचं वय वाढवून 18 वर्षं करण्यात आलं होतं. बदलत्या काळानुसार महिलांपुढच्या संधी आणि आव्हानं बदलत आहेत. त्यानुसार आता त्यांच्या लग्नाचं आणि गरोदर राहण्याचं वय बदलण्याची गरज आहे का, याची चाचपणी करण्यासाठी एक टास्क फोर्स स्थापन करणार आहे," अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रवारी रोजी अर्थसंकल्पीय भाषणात केली.

भारतातील माता मृत्यूदर (Maternal mortality ratio किंवा MMR) कमी करणं तसंच महिलांमधील पोषणाचा स्तर उंचावणं या क्षणी अत्यंत महत्त्वाचं आहे, असंही सीतारामन यावेळी म्हणाल्या. त्यामुळे महिलांचं लग्नाचं वय वाढणार का, अशी चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे.

'मुलीचं लग्नाचं वय 21 करण्याचा विचार'

याद्वारे सरकार मुलीचं लग्नाचं वय 21 करण्याचा विचार करत आहे, असं मत Federation of Obstetric and Gynaecological Societies of India (FOGSI) या स्त्रीरोग तज्ज्ञांच्या संस्थेच्या माजी अध्यक्ष डॉ. नंदिता पालशेतकर यांनी व्यक्त केलं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "मुलींचं लग्नाचं वय 18 वर्षांवरून 21 केलं, तर मुली किशोरवयातच गरोदर राहणार नाही... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त. कारण एवढ्या कमी वयात मुलींचं शरीर आई होण्यास पूर्णतः तयार नसतं, त्यामुळे बाळंतपणात तिच्याही जिवाला धोका अधिक असतो."

संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार जगभरात सर्वाधिक बालविवाह भारतात होतात. वयाच्या 18 वर्षांपूर्वीच लग्न झाल्यास मुलींसाठी ते हानिकारक ठरतं, कारण या वयात महिलांचा मानसिक आणि शारीरिक विकास झालेला नसतो आणि त्यांचा लैंगिक छळ होण्याची भीती अधिक असते, अशी संयुक्त राष्ट्राची भूमिका आहे.

याशिवाय वेळेपूर्वीच लग्न केलं तर मुलींच्या प्रगतीचे मार्ग खडतर होतात तसंच त्यांच्या समाजातील सहभागात मर्यादा येतात. त्यामुळे एकूणच समाजाच्या आरोग्याला हानी पोहोचते, असंही संयुक्त राष्ट्राने म्हटलंय.

त्यामुळेच मुलींची लग्न 18 वर्षांपलीकडेच होण्याबद्दल तसंच लग्नानंतरचं कुटुंब नियोजनाबाबतची जागरुकता निर्माण करणं, हे युनिसेफच्या भारतातील प्रमुख उद्देशांपैकी एक आहे.

मोदी सरकारच्या पोषण अभियान समितीचे सदस्य चंद्रकांत पांडव यांनी सांगितलं की मोदी सरकारने या नवीन टास्क फोर्सची घोषणा करून "महिला, 0 ते 6 वयोगटातील बालकं, स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुलींच्या पोषणाची राष्ट्रीय सरासरी सुधारण्याचा उद्देश स्पष्ट केला आहे."

हा कायदा नसेल तर किती परिणामकारक?

2014 साली सत्तेत आल्यापासूनच मोदी सरकारनं 'बेटी बचाव, बेटी पढाओ', उज्ज्वला योजना, पंतप्रधान मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान अशा महिला-बालकांसाठीच्या विशेष योजना आणल्या आहेत.

यंदा निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाचे तीन मुख्य भाग होते - Aspiring India (महत्त्वाकांक्षी भारत), Economic Development (आर्थिक विकास) आणि काळजी घेणारा समाज (Caring Society). त्यातील तिसऱ्या भागात सीतारामन यांनी या टास्क फोर्सचा प्रस्ताव मांडला, तसंच महिलांच्या पोषणासाठी 35,600 कोटींची तरतूद केली आहे.

त्यानंतर आता मुलींच्या पहिल्यांदा आई होण्याच्या वयासंदर्भातलं हे मोठं पाऊल सरकार घेण्याच्या तयारीत आहे.

बालविवाह रोखण्यासाठी कडक कायदा केल्यानंतर बालविवाहांचं प्रमाण अर्ध्याअधिक कमी झालं आहे - जे 1992-936मध्ये 54 टक्के होतं, ते 2016 मध्ये 27 टक्क्यांवर आलं होतं. याचाच अर्थ अजूनही काही प्रमाणात बालविवाह होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

त्यातल्या त्यात सीतारामन यांनी फक्त 'टास्क फोर्स' असा उल्लेख केला असून, कायदा किंवा अधिकृत आयोगाचा आदेश जारी करणार, असं कुठलीही वाच्यता केली नाही. त्यामुळे...


"2011मध्ये भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून देश जागा झाला कारण त्यावेळी भ्रष्टाचार खूपच वाढलेला होता. महागाईचाही प्रश्न होता. हे सगळे लोकांच्या मनातले मुद्दे होते म्हणून सगळे रस्त्यावर उतरले," असं अण्णा हजारेंनी म्हटलं.

लोकपाल, शेतकरी आणि निवडणूक सुधारणा या मुद्द्यांवर मी सरकारकडे 10 मागण्या केल्या आहेत. लोकपाल कायद्यानुसार, लोकपाल आणि लोकायुक्तांच्या नेमणुका व्हाव्यात ही त्यांची मुख्य मागणी आहे.

"शेतीमालाला रास्त भाव मिळण्यासाठी कृषिमूल्य आयोगाला स्वायत्त दर्जा द्या, असं मी म्हटलेलं आहे. निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी राईट टू रिजेक्ट, राईट टू रिकॉल यासारख्या तरतुदी मी सरकारला सुचवल्या आहेत," अण्णांनी सांगितलं.

सध्या राजधानी दिल्लीमध्ये आंदोलनांचा माहौल आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने त्यांच्या वाचकांना विचारलं होतं की अण्णा तर आंदोलन करत आहेत. तुम्ही अण्णांच्या जागी असता तर कशासाठी आंदोलन केलं असतं. वाचकांच्या काही गंभीर तर काही गमतीशीर कमेंट आल्या. त्यातल्याच प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया इथे देत आहोत.

"मी इंजिनिअरिंग सबमिशनच्या विरोधात आंदोलन केलं असतं. नुसतं लिहून घेतात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

, काही उपयोग नसतो. गाणी लिहिली तरी कोणालाच काही कळत नाही," असं म्हटलंय रोहन कुलकर्णी यांनी.

कृष्णा आयरे यांनी आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरूद्ध आंदोलन केलं असतं असं म्हटलं आहे. ते लिहितात, 'ग्रामपंचायतीच्या आठमुठ्या धोरणामुळे तसंच गावगुंडांच्या त्रासामुळे मी माझं गावाकडचं घर बांधू शकत नाही. मी अण्णांसारखं आंदोलन करू का?'

विलास झड यांनी आरक्षण रद्द करण्यासाठी आंदोलन केलं असतं असं म्हटलं आहे.

भूषण लोहार तर "अण्णा हजारेंनी आंदोलन करू नये म्हणून आंदोलन केलं असतं," अशी खोचक प्रतिक्रिया दिली आहेत.

अनिकेत ठाकूर म्हणतात की, "समान नागरी कायदा आणण्यासाठी आंदोलन केलं असतं."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


"CAA चा विरोध करणाऱ्यांना देशाचा तुकडा पडावा असं वाटतं," लखनौ येथे CAAच्या समर्थनार्थ झालेल्या सभेत ते बोलत होते.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा 10 जानेवारीपासून पूर्ण देशात लागू झाला.  या कायद्याच्या विरोधात सध्या संपूर्ण देशात निदर्शनं सुरू आहेत.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानुसार पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या देशातील अत्याचाराला कंटाळून हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील जे नागरिक 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आले त्यांना भारताचं नागरिकत्व दिलं जाईल अशी तरतूद या कायद्यात आहे.

काय आहे नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019?

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याअंतर्गत बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचं नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे.

सद्यस्थितीत भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षं राहणं आवश्यक असतं. या कायद्यामुळे आता ही अट शिथिल होऊन सहा वर्षांवर आली आहे.

यासाठी यापूर्वीच्या भारतीय नागरिकत्व कायदा, 1955मध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत, जेणेकरून अर्ज क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रणाऱ्या लोकांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल. याच कायद्यातील आणखी एका तरतुदीनुसार, भारतात घुसखोरी करणाऱ्या लोकांना नागरिकत्व मिळू शकत नव्हतं तसंच त्यांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवण्याची किंवा प्रशासनाने ताब्यात घेण्याचीही तरतूद होती.

नागरिकत्व कायदा, 1955 काय आहे?

नागरिकत्व कायदा, 1955 हा भारतीय नागरिकत्वासंबंधीचा एक सर्वसमावेशक कायदा आहे, ज्यात भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठीच्या अटींची माहिती देण्यात आली आहे.

या कायद्यात आतापर्यंत पाच वेळा दुरुस्ती करण्यात आली आहे - 1986, 1992, 2003, 2005 आणि 2015.

कुठलीही व्यक्ती आपलं भारतीय नागरिकत्व या तीन प्रकारे गमावू शकते

० जेव्हा कुणी स्वेच्छेने नागरिकत्वाचा त्याग करण्यास इच्छुक असेल

० जेव्हा कुणी दुसऱ्या राष्ट्राचं नागरिकत्व स्वीकारतं

० जेव्हा सरकार कुणाचं नागरिकत्व रद्द करतं

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून वाद काय?

हा कायदा मुस्लीमविरोधी असून भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणाऱ्या कलम 14चं उल्लंघन करतं, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात कुणालाही धार्मिक निकषांवरून नागरिकत्व कसं मिळू शकतं, असा आक्षेप विरोधक घेत आहेत.

शान्य भारतात, विशेषतः आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये या कायद्याला कडाडून विरोध केला जात आहे, कारण हे राज्य बांगलादेश सीमेला लागून आहेत. असं सांगितलं जातं की बांगलादेशमधील हिंदू तसंच मुसलमान या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित झाले आहेत. त्यामुळे विरोधकांकडून असा आरोप होतोय की भाजप सरकार या कायद्याद्वारे हिंदूंना कायदेशीररीत्या आश्रय देण्याचा मार्ग सुकर करून, आपला व्होट बेस मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

त्यातच, राष्ट्रीय नागरिकत्व यादीतून (National Citizenship Register /NCR) बाहेर राहिलेल्या हिंदूंना याद्वारे पुन्हा भारतीय नागरिक म्हणून मान्यता देणं सरकारला सोपं जाईल, असाही एक आरोप होतोय.

हेही वाचलंत का?

BBC Indian Sportswoman of the Year

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


"EVM आणि VVPAT मशीन हॅक होऊ शकतात. त्यामुळे आपलं मत आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराला जात नाही, अशी शंका महाराष्ट्राच्या जनतेला आजही आहे. हे हॅकिंग मोबाईल नेटवर्कने होतं, त्यामुळे मतदानकेंद्रं आणि आणि जिथे मतपेट्या ठेवल्या जातील, त्या स्ट्राँगरूमभोवतीच्या 3 किमी परिघातील सर्व मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद करण्यात याव्या," असं या पत्रात म्हटलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी आज मतदान होत आहे. EVM मशीनद्वारे हे मतदान होत आहे.

आता 24 नोव्हेंबर रोजी या मशीन्सचे सील उघडण्यात येईल आणि कोणत्या उमेदवारांना संसदेत जायला मिळणार हे आपल्या सर्वांना समजेल. म्हणजे पुढचे तीन आठवडे देशभरात उमेदवारांचं नशीब अशा शेकडो मतपेट्यांमध्ये देशाच्या अनेक खोल्यांमध्ये बंद असतील.

पण मतदान केल्यावर EVMचं नेमकं काय होतं? त्याचं संरक्षण कसं केलं जातं, जेणेकरून मतमोजणीपर्यंत कोट्यावधी लोकांची मतं सुरक्षित असतील?

या मशीन्सना सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर ठरवण्यात आली आहे. त्यामुळे मशीनशी छेडछाड किंवा गैरप्रकार टाळले जातात.

मतदानानंतरची प्रक्रिया काय ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

असते?

शेवटच्या मतदाराने मतदान केल्यानंतर मतदान केंद्राचे प्रमुख किंवा प्रिसायडिंग ऑफिसर तिथे CLOSE हे बटण दाबतात. त्यानंतर कोणतंही मत नोंदवलं जाऊ शकत नाही.

मशीनमध्ये एकूण नोंदवलेल्या मतांचा आकडा तिथे उपस्थित असलेल्या राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना सांगितला जातो. मतमोजणीच्या दिवशी ही माहिती आणि एकूण मतदान जुळवून पाहिलं जातात.

या दोन आकड्यांमध्ये काही फरक असल्यास मतमोजणी करणारे निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या ते लक्षात आणून देऊ शकतात.

मतदानानंतर EVMला एका बॉक्समध्ये ठेवून त्यावर शिक्का मारला जातो. तसंच निवडणूक आयोगाने दिलेली विशेष सुरक्षा पट्टी लावली जाते.

निवडणूक अधिकारी आणि राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी त्यावर स्वाक्षरी केली की ते बॉक्स स्ट्राँग रूममध्ये जमा केले जातात.

कसं असतं स्ट्राँग रूम?

VVPAT

स्ट्राँग रूमचं संरक्षण

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


"My life has been rather poor for the past year or so and I'm very happy to end it."

गुडऑल 104 वर्षांचे होते.

पर्यावरणशास्त्राचे प्रख्यात वैज्ञानिक राहिलेले डेव्हिड यांचा जन्म लंडनमध्ये झाला होता.

आपली जीवनयात्रा संपुष्टात आणण्यासाठी जगातल्या दुसऱ्या एका भागात प्रवास करण्याचा डेव्हिड यांनी निश्चय केला होता. त्यासाठी 3 मेला त्यांनी ऑस्ट्रेलियातल्या आपल्या राहत्या घरातून निरोप घेतला होता.

त्यांच्या या निर्णयामुळे जगभरातल्या लोकांचं लक्ष त्यांच्याकडे आकर्षित झालं होतं.

त्यांना कुठलाही दुर्धर आजार नव्हता, पण आपल्या जीवनाचा सन्मानजनक शेवट व्हावा, असं त्यांना वाटत होतं.

"माझं स्वातंत्र्य हिरावून घेतल्यासारखं वाटत आहे आणि म्हणूनच मी हा निर्णय घेतला," असं ते म्हटले होते. मृत्यूच्या काही क्षणांपूर्णी, "मी माझ्या जीवनाचा शेवट करत आहे आणि मी खूश आहे," असं त्यांनी म्हटलं होतं.

डेव्हिड गुडऑल

"गेल्या एका वर्षापासून माझ्या जीवनातला आनंद बराच कमी झाला आहे आणि मी माझ्या जीवनाचा शेवट करून खूश आहे," असं नातेवाईकांच्या गराड्यात असलेल्या डेव्हिड यांनी म्हटलं होतं.

"माझ्या मृत्यूला जी काही प्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सिद्धी मिळत आहे त्यामुळे वयोवृद्धांच्या इच्छामरणाच्या मागणीला बळ मिळेल, असं मला वाटतं. आणि माझीची अशीच इच्छा आहे," असं ते पुढे म्हणाले.

एक्झिट इंटरनॅशनल नावाच्या एका संस्थेने गुडऑल यांना त्यांच्या इच्छामरणात मदत केली. या संस्थेचे संस्थापक फिलीप नित्जे यांनी सांगितलं की, "बाझल इथल्या लाईफ सायकल क्लिनिकमध्ये डेव्हिड यांचं शांततेत निधन झालं."

मरणाच्या काही दिवसांपूर्वी डेव्हिड कागदपत्रांच्या कारवाईत गुंतले होते. "यात जरा जास्तच वेळ लागत आहे, असं त्यांनी म्हटलं होतं," नित्जे सांगतात.

डेव्हिड यांच्या अंतिम जेवणात फिश आणि चिप्ससोबत चीजकेक यांचा समावेश होता. त्यानंतर त्यांनी बीथोवन यांचं 'ओड टू जॉय' हे संगीत ऐकलं.

सक्रिय जीवन

लंडनमध्ये जन्मास आलेले डेव्हिड मागील काही आठवड्यांपर्यंत ऑस्ट्रेलियातल्या पर्थ शहरात एकटे राहत होते. 1979साली त्यांनी नोकरी सोडली. पण त्यानंतर ते सतत काही न काही कामासाठी फिरत होते. नुकतंच त्यांनी 'इकॉलॉजी ऑफ द वर्ल्ड' नावाच्या 30 खंडांच्या बुक सीरिजचं संपादन केलं होतं.

फिलीप नित्जे आणि कॅरल ओ-नील यांच्यासोबत डेव्हिड गुडऑल.

वयाच्या 102व्या वर्षी त्यांनी पर्थच्या एडविन कोवान विश्वविद्यालयातल्या परिसरात काम करण्याशी संबंधित कायद्याची लढाई जिंकली होती. इथे ते रिसर्च असोसिएट म्हणून काम करत होते. मात्र यासाठी त्यांना वेतन वैगेरे मिळत नव्हतं.

जीवनाचा शेवट

गेल्या महिन्यात घडलेल्या एका घटनेमुळे डेव्हिड यांनी जीवनाचा शेवट करण्याचा निर्णय घेतला. एका दिवशी ते राहत्या घरात पडले आणि दोन दिवस त्याचा कुणालाही पत्ता लागला नाही. त्यानंतर त्यांना 24 तास उपचाराची आवश्यकता असल्याचा निर्णय डॉक्टरांनी घेतला आणि त्यांना हॉस्पिटलमध्ये भरती केलं.

कुटुंबीयांसोबत डेव्हिड गुडऑल

एक्झिट इंटरनॅशनल संस्थेशी संबंधित कॅरल ओ-नील सांगतात, "डेव्हिड स्वतंत्र बाण्याचे व्यक्ती होते. प्रत्येक वेळी आपल्या आसपास कुणीतरी असावं, असं त्यांना वाटत नव्हतं. तसंच कुणी अनोळखी व्यक्तीनं काळजी घ्यावी, असंही त्यांना वाटत नव्हतं."

स्वित्झर्लंडची निवड का?

1942सालापासून स्वित्झर्लंडमध्ये 'असिस्टेड डेथ'ला मान्यता आहे. इतरही काही देशांनी इच्छामरणाला परवानगी देणारे कायदे बनवले आहेत. पण त्यासाठी व्यक्तीला गंभीर आजार असावा, अशी अट घालण्यात आली आहे.

ऑस्ट्रेलियन मेडिकल असोसिएशनचा 'असिस्टेड डाइंग'ला प्रखर विरोध आहे आणि हा प्रकार अनैतिक...


"अंशुला यांना बँकिंग, फायनान्स या क्षेत्रात 35 वर्षांचा अनुभव आहे आणि तंत्रज्ञानाचा वापरही त्या अत्यंत कुशलतेने करतात." असं जागतिक बँकेचे समूह अध्यक्ष डेविड मालपास यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

रिस्क ट्रेजरी, निधीवाटप, ऑपरेशन्स अशा अनेक क्षेत्रात त्यांनी आपल्या कौशल्याची चुणूक दाखवली आहे. आम्ही अनेक विकासाच्या अनेक योजना राबवण्याकडे आमचा नेहमीच कल असतो. त्याची परिणामकारकता वाढवण्यासाठी  आमच्या टीममध्ये त्यांचं स्वागत करताना मला अतिशय आनंद होत आहे" असं जागतिक बँकेने जारी केलेल्या निवेदनात ते म्हणाले.

व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य आर्थिक अधिकारी म्हणून आर्थिक घडी सांभाळणं ही त्यांची मुख्य जबाबदारी असेल. आर्थिक ताळेबंदाचा अहवाल देणे, जागतिक बँकेच्या सीईओंबरोबर काम करणं, या त्यांच्या अन्य जबाबदाऱ्या असतील.

1960 मध्ये जन्मलेलेल्या कांत यांचं शिक्षण दिल्लीच्या सेंट स्टीफन्स कॉलेजमधून झालं आहे. त्यांनी दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. सप्टेंबर 2018 पासून त्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावर कार्यरत आहेत. त्यांनी स्टेट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बँकेत अनेक महत्त्वाच्या पदावर काम केलं असून मुख्य आर्थिक अधिकारी या नात्याने त्यांनी 38 बिलियन डॉलरचं उत्पन्न बँकेला मिळवून दिलं होतं.

अंशुला कांत पदभार कधी हातात घेतील याची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही.

जागतिक बँक काय आहे?

जागतिक बँकेची स्थापना 1944 मध्ये झाली. त्याचं मुख्यालय वॉशिंग्टनला आहे. विकसनशील देशांना अर्थपुरवठा करणं हे या बँकेचं सगळ्यात महत्त्वाचं काम आहे. तसंच धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी किंवा धोरण विकसित करण्यासाठी तांत्रिक सहाय्य ही बँक पुरवते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या सहाय्याने आर्थिक घडी सुरळीत ठेवण्याचं काम ही बँक करते.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सुदृढ करण्याच्या दृष्टीने जागतिक बँकेची स्थापना करण्यात आली. जू न 1946 पासून बँकेने काम करायला सुरुवात केली. महायुद्धानंतर पश्चिम युरोपला त्यांनी पहिल्यांदा अर्थसहाय्य केलं. 1950 पासून बँकेने विकसनशील देशातील रस्ते बांधणी, वीजनिर्मिती अशा महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी अर्थसहाय्य करण्यास सुरुवात केली.

या बँकेच्या अध्यक्षपदावर सुरुवातीपासूनच अमेरिकेचा वरचष्मा राहिला आहे. 10 हजारांपेक्षा अधिक लोक या बँकेत काम करत असून त्यांचे एक चतुर्थांश कर्मचारी विकसनशील देशात आहेत. जवळजवळ 70 देशात या बँकेची कार्यालयं आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


"अत्यंत जत अंतःकरणाने आम्ही हे सांगतोय की सर्व आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत उड्डाणं रद्द करत आहोत," असं जेट एअरवेजने एका ट्वीटमध्ये म्हटलं. इंधनासाठीचा खर्च करण्यासाठी कंपनी सक्षम नाहीये. तसंच आवश्यक तितकी आर्थिक मदत मिळवण्यात कंपनीला यश आलेलं नाही, असं कंपनीनं जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.

जेट एअरवेजवर सुमारे 7000 कोटी रुपयांचं कर्ज आहे.

जेट एअरवेजवर सुमारे 7000 कोटी रुपयांचं कर्ज आहे.

जेट एअरवेजकडं 100 हून अधिक विमानं आहेत, तर 600 देशांतर्गत आणि 380 आंतरराष्ट्रीय ठिकाणी ही कंपनी सेवा पुरवत आहे.

पाच दिवसांपूर्वी म्हणजे 12 एप्रिल रोजी जेट एअरवेजनं त्यांची आंतरराष्ट्रीय उड्डाणं रद्द केली होती.

जेट एअरवेजवर ही वेळ का आली?

बीबीसीचे व्यापार प्रतिनिधी समीर हाशमी यांचं विश्लेषण:

कंपनीच्या या स्थितीला कंपनीचे संस्थापक नरेश गोयलच जबाबदार आहेत. जेट एअरवेजचे 24 टक्के समभाग एतिहाद एअरवेज या कंपनीकडे आहेत. एतिहादने जेट एअरवेजचं नियंत्रण स्वतःकडे घेऊन कंपनीला आर्थिक साहाय्य करण्याची तयारी दर्शवली होती. पण नरेश गोयल यांनी कंपनीच्या अध्यक्षपदाहून पायउतार होण्यास नकार दिला.

ही कंपनी विकत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

घेण्याची तयारी एकेकाळी टाटा समूहाने दाखवली होती, पण तेव्हाही गोयल यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला.

एतिहादला आपल्याजवळचे 24 टक्के शेअर्स पूर्णपणे विकायचे होते आणि स्वतःला या त्रागातून मुक्त करून घ्यायचं होतं, अशी चर्चा देखील व्यापार वर्तुळात आहे.

2000 मध्ये जेट एअरवेज ही या क्षेत्रातली देशातली सर्वांत मोठी कंपनी होती. पण स्पाईसजेट आणि इंडिगोनं स्वस्तात विमान वाहतूक सेवा सुरू केल्यामुळे जेट एअरवेजच्या नफ्यात घसरण होण्यास सुरुवात झाली.

जेट एअरवेजचे माजी अध्यक्ष नरेश गोयल

जेट एअरवेज विकत घेण्यासाठी अनेक गुंतवणूकदार उत्सुक होते, पण गोयल यांनी अध्यक्षपद सोडावं ही त्यांची अट होती. पण गोयल अध्यक्षपद सोडण्यास तयार नसल्यामुळे ही कंपनी कोंडीत अडकली आहे, असं विश्लेषकांना वाटतं.

निवडणुका समोर असताना एखादी कंपनी डबघाईला जाणं, हे सरकारसाठीही चांगलं नाही. त्यामुळे सरकारदेखील जेट एअरवेजला या कोंडीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

असं वृत्त आहे की सरकारनं बॅंकांना आदेश दिले आहेत की जेट एअरवेजला या कोंडीतून सोडावावं. पैशांच्या मोबदल्यात बॅंकांनी शेअर्स घ्यावेत असं सरकारनं सांगितलं आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर लोकांना बेरोजगारीची झळ बसू नये असं सरकारला वाटतं, असं विश्लेषकांना वाटतं.

कंपनीला नवा गुंतवणूकदार मिळेपर्यंत बॅंकांनी ही एअरलाईन विकत घ्यावी, असं सरकारला वाटतं. पण जेट एअरवेजमध्ये गुंतवणूक करण्यास भारतीय बॅंकांना कचरत आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


"अधिक महिन्यात जावयाचं कौतुक समजू शकते, पण म्हणून सोन्या- चांदीच्या वस्तूच कशाला द्यायला हव्यात, हा छुपा हुंडाच नाही का?" अश्विनीच्याच वयाची पण मुंबईत राहणारी स्नेहा (नाव बदललं आहे) सांगते. स्नेहाचं गेल्या वर्षी लग्न झालंय.

स्नेहा स्वतः चांगली नोकरी करते. कमावते. नवरा मोठ्या पदावर कामाला आहे. पण अधिक महिन्याचं वाण देताना स्नेहाच्या आई-वडिलांची मात्र दमछाक झाली.

जावयाला सोन्याची चेन, मुलीला अंगठी, सासू- सासऱ्यांना कपडेलत्ते शिवाय चांदीच्या ताटातलं अनारशाचं वाण... सेवानिवृत्त झालेल्या स्नेहाच्या आई-वडिलांना हे सगळं जडच होतं. पण मुलीच्या सासरकडची मंडळी काही बोलायला नकोत म्हणून त्यांनी हे कसंबसं निभावलं.

स्नेहानेच स्वतःसाठी साठवलेले थोडे पैसे या अधिकच्या वाणासाठी आई-वडिलांना दिले, असं ती सांगते. खरं नाव प्रसिद्ध करू नका, असं स्नेहा आवर्जून सांगते.

अधिक महिन्यात धोंड्याचं जेवण आणि त्याबरोबर जावयाला वाण द्यायची पद्धत आहे.

याउलट विदर्भातल्या छोट्या गावातली अश्विनी या प्रथेविषयी मनमोकळं बोलते. नावासह लिहिलंत तरी चालेल म्हणते. तिलाही ही प्रथा पटत नाही. पण स्नेहासारखा तिचाही नाईलाज असल्याच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं ती सांगते. "वडील शेती करतात. भावानं नुकतंच अॅग्रीकल्चरचं शिक्षण पूर्ण केलंय. आत्ताच लग्नासाठी भरमसाठ खर्च झालाय. देणी-घेणी झाली आहेत. लगेच हा धोंड्याचा महिना आला. माझ्या सासरी कुणी काही बोलू नये म्हणून शेवटी वडिलांनी कर्ज घेऊन हे सगळं केलंय."

"नवरा नको म्हणतो. त्यांनाही पटत नाही, पण सासू-सासऱ्यांना समजावणं कठीण आहे," अश्विनी सांगते. धोंड्याच्या महिन्यात अमूक वाण द्या म्हणून कुणी उघड सांगत नाही. पण ३३ धोंड्यांमध्ये (पुरणाचा पदार्थ) एखादा सोन्याचा दागिना किंवा महागडी वस्तू ही अपेक्षा गावाकडे कॉमन आहे, असं अश्विनी सांगते.

ही दोन प्रातिनिधिक उदाहरणं. सोशल मीडियावर धोंड्याचा महिना किंवा अधिक महिना नावानं अनेक पोस्ट्स सध्या दिसत आहेत. त्या साधारण ३ प्रकारच्या आहेत. बहुतेक पोस्टमध्ये अधिक महिना 'साजरा' करण्याचे फोटो आहेत- हा प्रकार क्रमांक १ झाला. जावयांच्या कौतुक सोहळ्याचे घरगुती फोटो किंवा अनारशांचं ताट, चांदीच्या ताटात ३३ धोंड्यांचा फोटो अशा पोस्ट्स फेसबुकवर मोठ्या प्रमाणावर दिसतात.

अधिक महिन्यात वाणाबरोबर दीपदान करावं, असंही मानलं जातं.

दुसऱ्या प्रकारच्या पोस्ट्समध्ये जावई, सासू- सासरे, बायको या नात्यांवर अधिक महिना, धोंड्याचा महिना या निमित्ताने यथेच्छ विनोद करण्यात आले आहेत.

तिसरा प्रकार अधिक महिन्याविषयी गंभीरपणे व्यक्त होणाऱ्यांचा. अशा पोस्टमधून अनेक प्रश्न उभे केले आहेत. अधिक महिना नेमका का येतो, यापासून ते याला धोंड्याचा महिना का म्हणतात, धोंड्याचा आणि जावयाचा संबंध कसा आला, ३३ला ३० - ३ का म्हणायचं, अधिक महिन्यात अनारसेच का इथपर्यंत अनेक चर्चा झडत आहेत.

'जावयाला दान या नावानं सासरच्या मंडळींना पुन्हापुन्हा काही महागडं द्यायचं म्हणजे छुपा हुंड्याचाच प्रकार आहे. या प्रथा बंद करायला हव्यात,' असं व्यक्त होणारी मंडळीही आहेत.

थोडक्यात, धोंड्याचा महिना, अधिकचं वाण, अनारसे आणि जावई यांच्यासह सेलिब्रेशनचा फंडा आणि छुपा हुंडा याविषयी चर्चा झडत आहेत.

शहरी भागात अनेक जण 33 अनारशांचं वाण अधिक महिन्यात जावयाला देतात.

अधिक महिना का येतो?

16 मेपासून अधिक ज्येष्ठ महिना सुरू झाला आहे. १३ जूनला हा अधिक महिना संपेल. मराठी महिने चंद्रावर आधारित असतात. या चांद्रमासाला सौर वर्षाशी जुळवून घेण्यासाठी आणि कालगणना एकसारखी होण्यासाठी पंचांगकर्त्यांनी अधिक महिन्याची योजना केली, असं जाणकार सांगतात.

साधारण दर पावणेतीन...


"अपघात चालकाच्या हलगर्जीपणामुळे नाही!": प्रकाश सावंतदेसाई

ज्या ठिकाणी हा अपघात झाला तिथपासून दोन तीन कलोमीटर परिसरात रेलिंग बसवण्यासाठी मोठे मोठे खड्डे खणण्यात आले होते. त्या खड्ड्यातली मातीही तिथेच रस्त्यावर टाकण्यात आली होती. चढ असल्यामुळे आमच्या गाडीचा वेगही कमीच होता.

अचानक एका वळणावर आमच्या गाडीचं टायर त्या मातीवर गेलं,  गाडी घसरायला लागली आणि होत्याचं नव्हतं झालं. त्याठिकाणी रेलिंग, कठडा असता किंवा माती नसती तर आज आम्ही सर्वजण सुखरूप असतो, अशा भावना प्रकाश सावंतदेसाई यांनी व्यक्त केली आहे. बीबीसी मराठीशी ते आपल्या दापोलीच्या राहत्या घरी बोलत होते.

प्रशांत भांबीड हा विद्यापीठात लागल्यापासून बस किंवा ट्रकच चालवत असे. प्रशांत भांबीड हा निष्णात चालक आहे, मी त्याच्या शेजारीच बसलो होतो. गाडीवरचा त्याचा ताबा सुटला हे धादांत खोटं आहे. गाडीमध्ये मागे बसलेली मंडळी नक्कीच गाणी म्हणत होती. त्यांची मजा मस्ती सुरू होती पण प्रकाशने मागे पाहिलं म्हणून हा अपघात, हे म्हणणं निव्वळ वेडेपणा आहे, अशा शब्दांत प्रकाश सावंतदेसाई यांनी या गोष्टी खोडून काढल्या.

चालकाचा गाडीवरचा ताबा सुटला?

चालकाचा गा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डीवरचा ताबा सुटला, चालक मागे बघत होता, अशा चर्चा घडवून यंत्रणेला आपली सुटका करून घ्यायची असल्यामुळे हे प्रकार होत असावेत, अशी शंकाही त्यांनी उपस्थित केली आहे.

"हा अपघात झाला तेव्हा मागे किंवा पुढे रस्त्यावर एकही गाडी नव्हती. त्या ठिकाणी कुणी व्यक्तीही उपस्थित नव्हती. त्यामुळे चालक मागे बघत होता हे कुठून आलं, हे मला कळायला मार्ग नाहीये.

महाबळेश्वर घाटात धुकं होतं. हलका पाऊसही पडत होता. माती रस्त्यावर बसली होती. गाडी पूर्ण भरली असल्यामुळे वजनही होतं. टायर मातीवर आल्यावर गाडी घसरली. मी क्लिनर सीटवरच असल्यामुळे माझ्याही ते लक्षात आलं आणि जोरात ओरडलो, अरे तिकडे मार पण तोपर्यंत उशीर झालेला होता.

गाडी दोन तीन गटांगळ्या खात खोल दरी फेकली गेली. आयुष्यभराची सल मनात कोरली गेलीये", अशा शब्दांत सावंतदेसाई यांनी आपलं दुःख व्यक्त केलं आहे.

"पोलादपूर - महाबळेश्वर संपूर्ण रस्ता हा अवघड वळणांचा आणि घाटमाथ्यावर आहे. या भागात बांधकाम विभागाने जास्त लक्ष पुरवणं आवश्यक होतं. ज्या रेलिंगचं काम खरं तर पावसाळ्याआधी व्हायला हवं होतं, ते जुलै महिना म्हणजे पावसाळ्याचे दोन महिने संपत आले तरी पूर्ण झालेलं नाहीये. यंत्रणेने आपलं काम चोखपणे न केल्यामुळे आमची काय हानी झाली आहे हे त्यांना तेवढ्या तीव्रतेने कळणार नाही.

आपल्याकडे अपघातांनंतर किंवा माणसं गेल्यानंतर प्रशासनाला जाग येते. सावित्री नदीवरील अपघाताच्या बाबतीतही हेच दिसून आलं. आता पुन्हा एकदा या अपघातातही तसंच झालं आहे. यंत्रणेनं आपला कारभार सुधारणे खूपच आवश्यक बनलं", अशा शब्दांत प्रकाश सावंतदेसाई यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.

सावंतदेसाई यांच्या आरोपांबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. त्यांची प्रतिक्रिया आल्यावर बातमीत अपडेट करण्यात येईल.

दरम्यान महाडच्या पोलीस उपनिरीक्षक प्रांजली सोनवणे यांना याबाबत विचारलं असता, त्या म्हणाल्या, "प्रकाश सावंतदेसाई यांनी आम्हाला दिलेल्या जबाबात विद्यापीठाची बस रस्त्यावर खणून ठेवलेल्या मातीमुळे घसरली आहे. आम्ही त्याची नोंद घेतलेली आहे. पुढे त्यासंदर्भात तपास करण्यात येईल."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


"आंदोलकांशी वाटाघाटाची प्रक्रिया सुरू आहे ती समाधानकारक नाही. हे काय चाललं आहे? चर्चा निष्फळ ठरली आहे. ही खूप संवेदनशील परिस्थिती आहे. आंदोलन महिनाभराहून अधिक काळ सुरू आहे. नेमकी काय चर्चा सुरू आहे, वाटाघाटी सुरू आहेत हे आम्हाला समजलेलं नाही," असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी म्हटलं आहे.

कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. न्यायाधीश बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. जे काही चाललं आहे ते अत्यंत निराशाजनक आहे असं न्यायालयाने म्हटलं.

वाटाघाटी अयशस्वी ठरल्या आहेत का? असा सवाल न्यायाधीश बोबडे यांनी अटॉर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाळ यांना विचारला.

"एक महिन्याहून अधिक काळ हे सुरू आहे. सरकार आणि आंदोलक शेतकरी यांच्यात काय बोलणी सुरू आहेत आम्हाला कळलेलं नाही. याप्रश्नी सर्वसमावेशक निकाल द्यावा असं आम्हाला वाटतं," असं कोर्टानं म्हटलय.

न्यायालयाने अटॉर्नी जनरल यांना विचारलं की काही काळाकरता कृषी कायदे रोखले जाऊ शकत नाहीत का? एकही याचिका अशी नाही की ज्यामध्ये हे कायदे चांगले आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेत असं म्हटलं आहे.

आम्ही आमचं कर्तव्य जाणतो, आम्ही सर्वोच्च न्यायालय आहोत. आम्ही यासंदर्भात आदेश देऊ असं न्यायालयाने सांगितलं मात्र निर्णयाची तारीख स्पष्ट करण्यात आलेली नाही.

सरन्यायाधीश बोबडे पुढे म्हणाले, "अडचण काय आहे, हे कायदे काही काळासाठी रोखले जाऊ शकत नाहीत का, काय सुरू आहे? लोक आत्महत्या करतयात, ज्येष्ठ नागरिक चिंतेत आहेत, महिलाही आंदोलनात सहभागी होतायत, हे काय सुरू आहे?"

आम्हाला समजलेलं नाही की तुम्ही प्रश्नावर उपाय काढण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा भाग आहात की तुम्हीच एक समस्या आहात, असं न्यायालयाने विचारलंय.

सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी संघटनांना सांगितलं की, तुमचा आमच्यावर विश्वास असो किंवा नसो, आम्ही भारताचं सर्वोच्च न्यायालय आहोत. आम्ही आमचं काम करू.

डीएमके खासदार तिरुची शिवा आणि आरजेडीचे खासदार मनोज झा यांच्या याचिकांचाही समावेश आहे. केंद्र सरकारने पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

शेतकऱ्यांनी दिल्ली सीमेवरून तात्काळ बाजूला व्हावे यासंदर्भातील याचिकेवरही सुनावणी होणार आहे.

काँग्रेसकडून भाजपवर टीकास्त्र

कृषी कायद्यांबाबत सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढल्यानंतर काँग्रेसने प्रतिक्रिया दिलीय. शेतकऱ्यांचं हे आंदोलन योग्य आहे, हे आज भाजप सरकारने कबूल करावं, अशी मागणी काँग्रेसनं केलीय.

काँग्रेसने ट्वीट केलंय, "सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढल्यानंतर कायदे मागे घेत आणि माफी मागत भाजपने त्यांचा शेतकरीविरोधी पवित्रा नरम पडायला हवा. आपण या काळ्या कायद्यांद्वारे ते शेतकऱ्यांच्या विनाशाची पटकथा लिहीत होतो आणि शेतकऱ्यांचं हे आंदोलन योग्य आहे, हे आज भाजप सरकारने कबूल करावं."

उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी शायरीच्या माध्यमातून केंद्र सरकार आणि भाजपवर टीका केलीय.

कृषी कायद्यांविरोधात इंडियन नॅशनल लोक दल (INLD) पक्षाचे नेते अभय सिंह चौटाला यांनी हरियाणा विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्याचा इशारा दिला आहे.

26 जानेवारीपर्यंत कायदे मागे न घेतल्यास राजीनामा देईन - अभय सिंह चौटाला

विधानसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून चौटाला म्हणाले, "जर केंद्र सरकारने 26 जानेवारीपर्यंत कृषी कायदे मागे घेतले नाहीत, तर या पत्रालाच विधानसभा अध्यक्षांनी माझा राजीनामा समाजावा."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर...


"आठ महिन्यांनी पोलीस सेवेतून निवृत्त होणारच होतो. त्यामुळं स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आणि लोकांची सेवा करण्यासाठी राजकारणात आलोय," असं म्हणत प्रदीप शर्मा यांनी पोलीस सेवेतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आणि शर्मांनी मनगटावर 'शिवबंधन' बांधलं.

पालघर जिल्ह्यातल्या नालासोपारा मतदारसंघातून शिवसेनेचे उमेदवार म्हणून प्रदीप शर्मा विधानसभेच्या रिंगणात आहेत.

एनकाउंटर स्पेशालिस्ट म्हटलेलं मला आवडत नाही, असं प्रदीप शर्मा कायम सांगत असले, तरी त्याच विशेषणानं ते सर्वपरिचित झाले. प्रदीप शर्मा यांच्या कामाची आणि त्यानिमित्तानं आलेल्या चढ-उताराची पोलीस विभागासह सर्वत्रच आजही चर्चा होत असते.

आता राजकीय पदार्पण करत प्रदीप शर्मांनी सार्वजनिक जीवनात सक्रिय होण्याचा निर्णय घेतलाय.

प्रदीप शर्मा यांचा आजवरचा प्रवास आणि ते लढत असलेल्या नालासोपारा मतदारसंघातील त्यांना असलेलं आव्हान बीबीसी मराठीनं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केलाय.

'लहानपणापासूनच पोलीस सेवेचं आकर्षण'

शर्मा कुटुंबीय मूळचे उत्तर प्रदेशातील आग्र्याचे. मात्र, प्रदीप शर्माचे वडील महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यात स्थलांतरित झाले. तिथेच ते स्थायिकही झाले. ते पेश... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ानं शिक्षक होते.

प्रदीप शर्मा यांचा जन्म जरी उत्तर प्रदेशातील असला, तरी ते लहानपणापासूनच महाराष्ट्रात राहिले आहेत. लहानपणीच वडिलांसोबत ते धुळ्यात राहिले आणि प्राथमिक शिक्षणापासून ते एमएस्सीपर्यंत ते धुळ्यातच वाढले. शिक्षण घेतल्यानंतर एमपीएससी करून ते पोलीस सेवेत दाखल झाले.

पोलीस सेवेच्या आकर्षणाबद्दल सांगताना ते म्हणतात, "धुळ्यात असताना आमच्या शेजारी पगार नावाचे इन्स्पेक्टर राहायचे. लहान असताना त्यांना पाहायचो. ते यूनिफॉर्मवर बाईकवर जात असत. पोलीस सेवेच्या आकर्षणासाठी ते एक कारणीभूत ठरलं म्हणता येईल."

पोलीस सेवेत नसतो, तर लष्करी सेवेत गेलो असतो. काही नातेवाईक लष्करी सेवेत आहेत, असंही प्रदीप शर्मा सांगतात.

'1983 ची ग्रेट फायटर्सची बॅच'

महाराष्ट्रातली 1983 ची पोलिसांची बॅच सर्वांत प्रसिद्ध ठरली. या बॅचमध्ये प्रफुल्ल भोसले, विजय साळसकर, रविंद्र आंग्रे, अस्लम मोमीन असे 'एनकाउंटर स्पेशालिस्ट' म्हणून सर्वत्र परिचित असलेले पोलीस अधिकारी होते. याच बॅचमध्येच प्रदीप शर्मा हे सुद्धा आहेत.

नाशिक पोलीस ट्रेनिंग स्कूलमध्ये प्रशिक्षण घेतल्यानंतर ही बॅच 1984 साली पोलीस सेवेत कार्यरत झाली. प्रदीप शर्मा यांची पहिली नियुक्ती मुंबईतल्या माहिम पोलीस ठाण्यात पोलीस उपनिरीक्षकपदावर झाली. त्यानंतर ते स्पेशल ब्रांचमध्ये गेले. नंतर मुंबई उपनगरातील पोलीस ठाण्यांचे प्रमुख, क्राईम इंटेलिजियन्समध्ये वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अशा विविध पदांवर त्यांनी काम केले.

1983 ची बॅच ही महाराष्ट्र पोलीसमधील 'किलर बॅच' म्हणून ओळखली जात असे, असं वरिष्ठ पत्रकार हुसैन झैदी हिंदुस्तान टाईम्समधील त्यांच्या एका लेखात म्हटलंय.

'1983 च्या बॅचच्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरूण गवळी आणि अमर नाईक यांच्यासारख्या अंडरवर्ल्डमधील गुंडांशी दोन हात केलेत,' असं झैदी सांगतात.

निवृत्त पोलीस महासंचालक अरविंद इनामदार यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना प्रदीप शर्मा आणि 1983 च्या बॅचबद्दल गौरवोद्गार काढले.

अरविंद इनामदार म्हणाले, "1990 च्या दशकात मुंबईतील गँगवॉर खूप वाढलं होतं. त्यावेळी खास पथकं तयार केली. दाऊद इब्राहिमवर पहिल्यांदा रेड टाकून, तीन-साडेतीन कोटींचं सोनं जप्त केलं. नंतर अरूण गवळी, छोटा शकीलला अटक केली. त्यावेळी हे सर्व अधिकारी उत्तम काम करत होते."

"हे सर्व ग्रेट फायटर्स होते. त्यांना प्रशिक्षणच तसं दिलं होतं. दंगल, स्फोट, दहशतवादी हल्ला...


"आता तुम्ही सांगा जर देव माणसामाणसात फरक करण्याची मुभा देत नाही, तर इथं पुरुष आणि महिलांमध्ये भेदभाव करणं बरोबर आहे का? हे अगदीच चूक आहे. त्यामुळेच आम्ही जनहित याचिका दाखल केली आहे."

पुण्याहून दिल्लीला आलेल्या तीन मैत्रिणींनी हजरत निजामुद्दीन औलिया दर्ग्यात महिलांना प्रवेश नाकारण्याच्या नियमाला आव्हान देत दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

जर पुरुष दर्ग्यातल्या कबरीपर्यंत जाऊ शकतात, तर महिला का नाही? असा सवाल त्यांनी विचारलाय.

मात्र शेकडो वर्षांच्या परंपरेचा हवाला देऊन हजरत निजामुद्दीन दर्ग्याच्या पदाधिकाऱ्यांनी या महिलांचा युक्तीवाद मोडून काढलाय.

या तीन तरुणी कोण आहेत?

शिवांगी कुमारी, दीबा फ़रयाल और अनुकृति सुगम पुण्याच्या बालाजी लॉ कॉलेजात कायद्याचं शिक्षण घेतायत. त्या तिघीही चौथ्या वर्षाच्या विद्यार्थिनी आहेत. या तिघी पुण्यात शिकत असल्या तरी मूळच्या झारखंडच्या आहेत.

सध्या इंटर्नशिपसाठी त्या दिल्लीत आल्यात. हायकोर्टातील अधिवक्ता कमलेश कुमार मिश्रांसोबत त्या इंटर्नशिप करतायत.

दीबा आणि अनुकृती पुण्याला परतल्यात. मात्र शिवांगी अजूनही दिल्लीतच आहे.

ती सांगते "स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुटीच्या दिवशी आम्ही फिरायला गेलो होतो, आम्हाला तर स्वत:लाच अंदाज नव्हता की असं काहीतरी होईल."

दर्ग्यात नेमकं काय झालं?

ही घटना 27 नोव्हेंबरची आहे. शिवांगी सांगते, "दुपारची वेळ होती, आम्ही तिघी आमच्या आणखी दोन मित्रांसोबत दर्ग्यात गेलो होतो. आम्ही दर्ग्यात जाताना चादर आणि फुलंही घेतली. आम्ही दर्ग्याच्या दारातच होतो, तितक्यात एक पाटी दिसली. ज्यावर महिलांना आत जाण्यास मनाई आहे, असं लिहिलं होतं. पुण्यात परतलेल्या दिवशी आम्ही फोनवरून बातचित केली."

दिबा म्हणाली "आम्हाला आत जाण्यापासून रोखणं, हे खूप वाईट होतं. मी हाजी अली आणि अजमेर शरीफ दर्ग्यात गेले होते. मात्र तिथं आम्हाला कुणीच रोखलं नाही, मग इथं का थांबवलं जातंय? हे चूक आहे."

त्यापुढे जाऊन शिवांगी सांगते "मी हजारीबागची राहणारी आहे. तिथं सुद्धा एक मजार आहे. पण आजवर मला तिथं जाण्यापासून कुणीही रोखलं नाही. मजारवर चादर आणि फुलं चढवण्यासाठी तुम्ही घेऊन जाता, पण ते अर्पण कुणी दुसरच करतं, तेव्हा कसं वाटतं याचा विचार करा."

दर्ग्याचा युक्तीवाद काय आहे?

दर्ग्याचे पदाधिकारी म्हणतात, "ही अशी जागा नाही, जिथं कुणाशी भेदभाव करावा. इथं जितके मुसलमान येतात तेवढेच हिंदू, शीख, ख्रिश्चन आणि इतर धर्माचे लोकही येतात."

दर्ग्याशी जवळचा संबंध असणारे अल्तमश निजामी सांगतात, पहिली गोष्ट तर ही आहे की, इथं महिलांशी कुठलाही भेदभाव होत नाही. उलट महिलांना शांतपणे बसून प्रार्थना करता यावी यासाठी इथला सगळ्यांत मोठा भाग राखीव ठेवण्यात आला आहे.

ते म्हणतात की "इथली प्रार्थनेची जी पद्धत आहे ती काही नवी नाही. उलट 700 वर्षांपासून हीच पद्धत रुढ आहे. काही दर्ग्यांमध्ये अशी पद्धत आहे की मजारपासून सव्वा किंवा दोन मीटर अंतरावरूनच लोक दर्शन घेतात. तुम्ही अजमेर शरीफचा हवाला देता, पण तिथंही महिला दोन मीटर अंतरावरूनच दर्शन घेतात."

अल्तमश यांचे साथीदार म्हणतात, "प्रत्येक ठिकाणची आपआपली एक परंपरा असते. आपल्या पद्धती, प्रोटोकॉल असतात. काही दर्गे असे आहेत, जिथं महिला किंवा पुरुष दोघेही आत जाऊ शकत नाहीत. काही ठिकाणी महिला-पुरुष दोघेही जाऊ शकतात. तर काही ठिकाणी फक्त पुरुषांनाही प्रवेशबंदी आहे. आता बख्तियार काकीच्या दर्ग्याचं उदाहरण घ्या. तिथं बिबी साहिबची मजार आहे. जिथं पुरुषच काय पण लहान मुलंही जाऊ शकत नाहीत."

अल्तमश आणखी सांगतात, "हजरत निजामुद्दीन दर्ग्यात महिलांना पडद्याच्या एका बाजूनं दर्शन घेण्याची...


"आता फक्त व्हर्च्युअली, इमोशनली किंवा आध्यात्मिकरीत्याच प्रेम करता येईल. प्रेम आणि सेक्स या आता वेगळ्या गोष्टी आहेत," दिल्लीस्थित पप्स रॉय सांगतात.

लोक परिस्थितीनुसार बदलतात. आपण असेच भविष्यासाठी तयार होतो. कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी झालेल्या लॉकडाऊनमुळे 'डेटिंग' करण्याच्या पद्धतींत मोठा बदल झाला असल्याचं डेटिंग अॅप्सनी म्हटलंय.

गेल्या काही वर्षांमध्ये ही अॅप्स लोकप्रिय झाली आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात व्हिडिओ डेटिंगचं प्रमाण वाढल्याचं eHarmony, OKCupid आणि Match सारख्या अॅप्सनी म्हटलंय.

कोरोना नंतरच्या जगात प्रेमही ऑनलाईन होणार का?

आता जगभरातल्या देशांमध्ये जवळपास प्रत्येक आठवड्याला विविध निर्बंध शिथील करण्यात येत आहेत. ग्राहकांना, विशेषतः प्रेमिकांना पुन्हा आपल्याकडे आणण्यासाठी रेस्टॉरंट्स आणि कॅफेजही नवनवीन कल्पना लढवत आहेत, म्हणूनच कदाचित 'डेट नाईट्स'ही पुन्हा होताना दिसतील फक्त यावेळी फिजीकल डिस्टन्सिंग पाळावं लागेल किंवा कदाचित ग्लास शील्ड्सचा वापर करावा लागेल.

रॉय सध्या त्यांच्या घरीच अडकले आहेत. सोबतीला आहे फक्त त्यांचा फोन. ते ज्या प्रेमाच्या शोधात आहे, ते बाहेर कुठ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेतरी असल्याचं ते सांगतात. "तुम्हाला इतकंच करायचंय की आतापर्यंतची आपली प्रेम करण्याची पद्धत बदलायची आहे," ते सांगतात.

लॉकडाऊन सुरू होण्याच्या अगदी थोड्या दिवसांपूर्वी रॉय यांनी विकेंडसाठी हिलस्टेशनला बुकिंग केलं होतं. आपलं प्रेम ज्या व्यक्तीवर आहे, तिच्यासोबत वेळ घालवण्याचा त्यांचा इरादा होता. पण लॉकडाऊन लागला आणि ते महिन्याभरापेक्षा जास्त काळ तिथेच अडकून पडले.

या काळात त्यांच्या या व्यक्तीविषयीच्या आणि प्रेमाविषयीच्या कल्पनांना सुरुंग लागला होता. एकमेकांच्या अतिसंपर्कात आल्याने दोघे एकमेकांपासून दूर गेले. आता दिल्लीत परतल्यानंतर त्यांचा फोन त्यांचा सहारा आहे. यावरून ते त्यांच्या प्रेमिकांच्या संपर्कात राहतात, बहुतेकदा त्यांच्याशी चॅट करतात. कधी कधी व्हिडिओद्वारेच शारीरिक भावनाही व्यक्त केल्या जातात. भविष्यातल्या प्रेमाच्या संकल्पनांमध्ये किमान कल्पनाशक्तीला तरी खीळ बसणार नाही.

धर्माचं भविष्य वा पर्यटनाचं भविष्य, याबद्दल बोलताना त्याचा संबंध अनेकदा भौतिक गोष्टींशी असतो. देवळं पुन्हा उघडली आहेत. शाळाही टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात येतील. अगदी काही नियमांचं पालन करून प्रवासालाही परवानगी मिळेल.

पण प्रेमाचं काय? इथे सगळंच वेगळं असतं. युकेमध्ये लॉकडाऊनच्या सुरुवातीलाच तिथल्या सरकारने प्रेमी जोडप्यांना एक सल्ला दिला होता. एकमेकांच्या घरी ये-जा करताना व्हायरसचा प्रसार होऊ नये, म्हणून जोडप्यांनी एकत्र रहावं, असा सल्ला सरकारने दिला होता.

तर एकटं राहणाऱ्या लोकांनी 'सेक्स बडी' शोधावा असं डच सरकारने म्हटलं होतं. पण असं करताना 'या दोन्ही व्यक्ती किती लोकांना भेटणार आहेत याविषयी योग्य तोडगा काढावा, कारण तुम्ही जितक्या जास्त लोकांना भेटाल, तितकी कोरोना व्हायरस पसरण्याची शक्यता जास्त', असंही डच सरकारने म्हटलं होतं.

डच सरकारच्या या सूचनांमध्ये 'स्वतःसोबतच सेक्स करणं किंवा अंतर राखून इतरांसोबत सेक्स', 'इरॉटिक कथा' आणि 'एकत्र हस्तमैथुन' यासारख्या पर्यायांचाही समावेश होता.

व्हिडिओ चॅट्स आणि फोन सेक्स आता 'न्यू नॉर्मल'चा भाग झाले आहेत.

रेस्टॉरंट्स बंद असल्याने सध्या डिनर डेट्स शक्य नाहीत. पण लग्नं, डेटवर जाणं आणि अगदी सेक्सही आता व्हर्च्युअली होत आहे. हे भविष्य काहीसं भयावह असलं तरी या गोष्टी नेहमीच बदलत असतात.

20 एप्रिलचा दिवस... बंगळुरू शहरातल्या आपल्या घराच्या बाल्कनीतल्या टेबलपाशी 33 वर्षांचा एक तरुण बसला होता....


"आत्मविश्वास ढळू न देता एखाद्या वाघानं चवताळून उठणं म्हणतात ना, तसं शरद पवार आता चवताळून उठलेत," असं काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते उल्हास पवार बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले.

गेल्या काही दिवसात राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील दिग्गज नेत्यांनी भाजपची वाट धरली. त्यानंतर शरद पवारांनी मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा दौरा केला. या दौऱ्यात त्यांना तरूणांचा चांगला प्रतिसाद लाभल्याचं पाहायला मिळाला.

शरद पवार यांच्या वयाची ऐंशी जवळ आली, तरीही ते अजून तळागाळात पोहोचून, लोकांमध्ये जाऊन सभा घेताना दिसत आहेत.

स्वत: शरद पवार त्यांच्या वयाबाबत साताऱ्यातील सभेत म्हणाले, "काही लोक मला वयस्कर म्हणतात. पण मी गरज पडली तर सोळा नाही, आठरा तास काम करेन. पण महाराष्ट्र चुकीच्या हातात जाऊ देणार नाही."

ज्येष्ठ पत्रकार प्रताप आसबे म्हणतात, "आपली विचारधारा टिकून राहिली पाहिजे, असं पवारांना वाटतं. कट्टरतावद्यांच्या ते विरोधात आहेत. शिवाय, राजकारणात प्रत्येकवेळी नव्या पिढ्या त्यांनी आणल्या आहेत. त्यामुळे तोही प्रयत्नही यातून दिसून येतो."

मात्र तरीही वयानुसार येणाऱ्या मर्यादांवर मात करणाऱ्या शरद पवारांच्या उर्जेची चर्चा ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राज्यात सुरूच आहे.

'...पण पवारांना उशीर झालाय हे मात्र नक्की'

ज्येष्ठ पत्रकार भारतकुमार राऊत म्हणतात, "आता राष्ट्रवादी काँग्रेस अत्यंत अडचणीत आहे. एका बाजूला पक्षाला गळती लागलीय, दुसरीकडे पक्षाच्या नेत्यांवर वेगवेगळे आरोप होतायत. अशावेळेस पक्षातील नेते आणि कार्यकर्त्यांचं मनोबल वाढवायचं असेल, त्यासाठी शरद पवारांनी रस्त्यावर उतरणं गरजेचं होतं."

राऊत पुढे म्हणतात, "शरद पवार हे मुळातच चळवळीतले नेते आहेत. ते दरबारी राजकारणी नाहीत. ते रस्त्यावरचे राजकारणी आहेत. ते अक्षरश: पिंजून काढतायत, गावागावात जातायत. याचा निश्चित परिणाम पक्षाच्या हितासाठी होणार आहे."

"लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आणीबाणी निर्माण झाली. लोकसभेतील पराभवानंतर पक्षाला गळती लागली. त्यामुळे शरद पवारांना दौऱ्याचं पाऊल उचलावं लागलं. म्हणजेच, परिस्थितीमुळे त्यांना उशीर झालाय. आता गळ्यापर्यंत पाणी आल्यानं पवारांसारख्या मोठ्या नेत्याला मैदानात उतरणं भाग पडलंय," असं भारतकुमार राऊत म्हणतात.

"तर शरद पवारांनी प्रचाराची सगळी धुरा आपल्या खांद्यावर घेतली आहे, या वयात त्यांनी हत्यार टाकण्याऐवजी लढण्याचा निर्णय घेतलाय, पण उशीर झालाय हे मात्र नक्की," असं ज्येष्ठ पत्रकार रवींद्र आंबेकर म्हणतात.

भारतकुमार राऊत म्हणतात, "परिस्थिती सांभाळण्यासाठी ते प्रयत्न करतायत. यश म्हणजे निवडणूक जिंकणं असेल, तर ते यश येईल असं वाटत नाही. नुकसान कमी करणं हे यश मानलं, तर ते यश नक्कीच पवारांना मिळेल."

'...म्हणून नेते सोडून गेले'

पवारांना नेते सोडून का जातात, यावर बोलताना भारतकुमार राऊत म्हणतात, "पवारांनी कायम सत्तेचं राजकारण केलंय. सत्तेचे पक्षी सत्तेशिवाय राहू शकत नाही. त्यामुळे सत्ता गेल्यानंतर अनेक नेते पक्ष सोडून गेले. 1980 साली सुद्धा पवारांच्या समाजवादी काँग्रेसनं 54 आमदार निवडून आणले. मात्र, बघता बघता सगळे निघून गेले आणि सहा-सात आमदारच सोबत राहिले. याचा अर्थ ज्यावेळी सत्तेचं राजकारण केलं जातं, त्यावेळी हे होणं स्वाभाविक आहे."

"भाजप, समाजवादी पार्टी, शेकाप या पक्षांनी विरोधकांचं राजकारण केलं, त्यामुळे त्यांना विरोधात बसण्याची सवय होती. शरद पवारांच्या पक्षातील नेत्यांना ही सवय नव्हती. कारण त्यांना सत्तेवरच त्यांचं राजकारण अवलंबून होतं," राऊत पुढे सांगतात.

रवींद्र आंबेकर म्हणतात, "शरद पवारांनी 80 व्या वर्षी प्रचाराची धुरा आपल्या खांद्यावर घ्यावी...


"आधार कार्डमधली माहिती पूर्णपणे सुरक्षित असून नागरिकांनी याबाबत घाबरण्याची गरज नाही आहे. आधाराची माहिती कोणत्याही व्यक्तीला सहजपणे मिळणं अशक्यच आहे. तरीही आम्ही खाजगी सुरक्षेचे कारणामुळे व्हर्च्युअल ID ची घोषणा केली आहे," असं UIDAIने म्हटलं आहे.

या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीनं वाचकांना विचारलं होतं -

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

जवळपास सगळ्याच वाचकांनी 'नाही' प्रतिक्रिया दिली आहे.

शुभम गौराजे म्हणतात,"व्हर्च्युअल ID कितीही प्रयत्न केले तरी काही उपयोग होणार नाही. आधार, पॅन, रेशन आणि मतदार कार्ज या सर्वांचं मिळून एकच कार्ड का नाही तयार करत."

शीतलकुमार कांबळे म्हणतात,"नाही, सरकार याचा वापर स्वतःच्या पक्षाच्या वैयक्तिक वापरासाठी करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सामान्य नागरिकांच्या हालचालींवर आधारच्या माध्यमातून लक्ष ठेवण्याची भीती आहे."

तर राजरत्न बनसोडे यांनी आपला एक अनुभव शेअर करत, आधार कार्ड सुरक्षित नाही असं मत व्यक्त केलं आहे. ते सांगतात, "काल मी एक सिमकार्ड घेतलं. त्यांनी फक्त माझा आंगठ्याचा ठसा एका मशीनवर घेतला आणि काही क्षणांत माझ्या आधार कार्डची सर्व माहित... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी त्यांना मिळाली. त्यामुळे आता मी माझ्या हाताचे ठसे जपतोय, याचा कुठेही गैरवापर होऊ शकतो."

मयूर दीक्षित यांनी, "स्मार्टफोनमुळे तुमचा लोकेशन डेटा, डेमोग्राफिक्स, शॉपिंग प्रेफरंस, इटिंग प्रेफरंस, पॉलिटिकल इन्क्लीनेशन वगैरे आधीच गळतं. आधार गळतीचं काय घेऊन बसलात," असं म्हटलं आहे.

"व्हर्च्युअल ID मिळवणं OTP मिळवण्याइतकं सोपं नाही. त्यासाठी संगणकाची जाण असणं आवश्यक आहे. नसल्यास पुन्हा कुणा जाणकाराची मदत घेणं आलंच. म्हणजे प्रायव्हसीचा बट्ट्याबोळ. शिवाय, जिथं नेट नाही तिथं व्हर्च्युअल IDचा काय उपयोग?" असा सवाल नीरज इंडळकर यांनी विचारला आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


"आपण अधिकाधिक स्वावलंबी व्हायला हवं. मात्र, जगापासून वेगळं राहू शकत नाहीत. जागतिक पुरवठा साखळीचे आपण कायमच भाग राहिलं पाहिजे आणि चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकायला नको. भारतात चीनचा किती व्यापार आहे? त्यांच्या अर्थव्यस्थेचा अगदी छोटासा भाग. त्यांच्या उत्पादनावर बहिष्कार टाकल्यानं त्यांना फारसा फरक पडणार नाही," असं पी. चिदंबरम म्हणाले.

भारत-चीन सीमेवर झालेल्या हिंसक झटापटीत भारताचे 20 जवान मृत्युमुखी पडले आणि त्यानंतर देशभर संतापाची लाट उसळली. अनेकांनी चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याची भाषा केली. मात्र, खरंच अशा बहिष्कारानं चीनचं नुकसान होईल का? याचा आढावा बीबीसी मराठीनं घेतलाय.

इंग्रजांविरुद्धच्या भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यादरम्यान परदेशी मालावर बहिष्कार आणि परदेशी मालाची होळी हे महत्त्वाचं अस्त्रं ठरलं होतं.

स्वदेशीचा, खादीचा पुरस्कार करणाऱ्या या आंदोलनाच्या धर्तीवर पुन्हा एकदा एक मोहीम सध्या  सुरू केलेली आहे.

भारत आणि चीनच्या लष्करादरम्यान सीमेवर झालेल्या झटापटीदरम्यान 20 सैनिक मारले गेल्यानंतर चिनी मालावर आणि सेवांवर बहिष्कार टाकण्याच्या आवाहनांनी पुन्हा एकदा जोर धरलाय.

कोरो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ना व्हायरस चीनमुळे जगभरात पसरल्याचं सांगत काही दिवसांपूर्वीही असं आवाहन केलं होतं.

सोनम वांगचुक यांनी चिनी वस्तूंसोबतच चिनी मोबाईल अॅप्सवरही बहिष्कार घालण्याचं आवाहन केलं होतं. सोशल मीडियावर हा संदेश चांगलाच व्हायरल झाला. याला प्रतिसाद देत अनेकांनी टिकटॉकसह इतर अॅप्सही अन-इन्स्टॉल केली.

पण खरंच टिकटॉक किंवा इतर काही अॅप्स अनइन्स्टॉल केल्याने चीनचं नुकसान होईल का?

भारत - चीन आणि टिकटॉक

व्हिडिओ शेअरिंग साईट असणारं टिकटॉक हे अॅप चीनच्या बाईटडान्स कंपनीचं आहे. सगळ्यात मोठं मूल्य असणाऱ्या या 'अनलिस्टेड' टेक्नॉलॉजी स्टार्टअपचं मूल्य 90 ते 100 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सदरम्यान आहे.

पण आधी टिकटॉकला फटका बसला वुहानमधून जगभरात पसरलेल्या कोरोना व्हायरसचा. जगभरातल्या 'अँटी चायना' भावनांमुळे एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांमध्ये टिकटॉकच्या डाऊनलोड्समध्ये घट झाल्याचं इकॉनॉमिक टाईम्सने एका वृत्तात म्हटलंय. एप्रिल महिन्यामध्ये टिकटॉकच्या डाऊनलोड्समध्ये 34% घट झाली. तर मे महिन्यात 28% घट झाल्याचं इकॉनॉमिक टाईम्सने म्हटलंय.

टिकटॉकच्या निगेटिव्ह पब्लिसिटीमध्ये भर पडली ते युट्यूब आणि टिकटॉकवरच्या कन्टेन्ट क्रिएटर्समधल्या वादाने. टिकटॉकवर आक्षेपार्ह व्हिडिओ असतात असं म्हणत अनेकांनी गुगल प्ले स्टोअरमध्ये टिकटॉकला 1 स्टार रेटिंग दिलं आणि परिणामी टिकटॉकचं रँकिंग घसरलं.

यामध्ये आता चीनच्या सीमेवरच्या कारवायांमुळे टिकटॉक अन-इन्स्टॉल करण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरतेय.

मार्केटिंग आणि ब्रँड्स जाहिरातीसाठी टिकटॉकला प्राधान्य देतात कारण एकट्या भारतात टिकटॉकचे 20 कोटींपेक्षा जास्त मंथली युजर्स आहेत. जगभरात 2019 वर्षामध्ये टिकटॉक 32.3 कोटी वेळा डाऊनलोड करण्यात आलं. यातले 44% डाऊनलोड्स भारतात झाले.

टिकटॉक आणि इतर चिनी अॅप्स काढून टाकण्यासाठी आलेल्या 'रिमूव्ह चायना अॅप्स' या अॅपचीही जोरदार चर्चा झाली. अनेकांनी या अॅपचा वापर करत आपल्या फोनमधली चिनी अॅप्स काढून टाकली. पण काही दिवसांनी या अॅपवर कारवाई करत प्ले स्टोअरमधून हे अॅप काढून टाकण्यात आलं.

टिकटॉकसोबतच बिगो, व्हिगो, कॅमस्कॅनर, हॅलो, शेअर इट, पबजी, युसी ब्राऊजर, ब्युटीप्लस ही अॅप्सदेखील प्रसिद्ध आहेत.

पण अशाप्रकारे अॅप्स काढून टाकत चीनचा 'बदला' घेणं शक्य आहे का?

शिवाय आपल्या ज्या मोबाईल फोन्सवर ही सगळी अॅप्स असतात त्यापैकी बहुतेक मोबाईल कंपन्या चीनमधल्या आहेत.

वनप्लस,...


"आपण कोणत्याही पदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला नसून, आमदारकी किंवा खासदारकी मागितली नाही, पण मिळाली तर त्याचा आनंद असेल," असं एकनाथ खडसेंनी म्हटलंय.

टीव्ही 9 मराठीने याविषयीची बातमी दिली आहे.

खडसेंच्या राष्ट्रवादी प्रवेशाचा भाजपवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचं गिरीश महाजन यांनी म्हटलं होतं. यावर उत्तर देताना "पक्षातील कार्यकर्ते सोडून जाऊ नयेत म्हणून असं विधान करावं लागतं," असं खडसेंनी म्हटलंय.

"कुणाच्या मागे कोण आहे आणि कोण सक्षम आहे येत्या काळात कळेल," असंही खडसे म्हणाले आहेत.

2. काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ल्यात 3 भाजप पदाधिकारी ठार

काश्मीरमधल्या कुलगाव जिल्ह्यात अतिरेक्यांनी भाजपच्या 3 पदाधिकाऱ्यांची गोळ्या घालून हत्या केली.

फिदा हुसैन याटू, उमर रशीद बेग आणि उमर रमजान हजम अशी या तिघांची नावं आहेत. कुलगाममधल्या वाय. के. पोरा भागात हा हल्ला झाला.

हिंदुस्तान टाईम्सने याविषयीची बातमी दिलेली आहे.

हल्ला झालेले तिघेही भाजपच्या युवा मोर्चाचे काश्मीरमधले पदाधिकारी होते. गोळीबार झाल्यानंतर त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आलं, पण डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केल्याचं पोलि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सांनी म्हटलंय.

3. संपूर्ण गुजरात काँग्रेस 25 कोटींना खरेदी केली जाऊ शकते - विजय रुपाणी

गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी बुधवारी विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठीचा प्रचार केला.

"सध्याच्या काँग्रेसकडे महात्मा गांधींचे गुण नाहीत संपूर्ण गुजरात काँग्रेस 25 कोटी रुपयांत खरेदी केली जाऊ शकते," असं रुपाणी यांनी म्हटलंय.

गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी

लोकमतने ही बातमी दिली आहे.

काँग्रेसच्या माजी आमदाराला 25 कोटींना खरेदी करत तिकीट देण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसने भाजपवर केला होता.

4. लार्सन अँड टुब्रोला बुलेट ट्रेनचं कंत्राट

मुंबई - अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठीचं कंत्राट लार्सन अँड टुब्रो कंपनीला मिळालंय. 50 किलोमीटर्स लांबीच्या या हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पामध्ये यासाठीची व्हायाडक्ट्स, स्थानकं, नद्यांवरचे पूल, डेपो आणि इतर पूरक गोष्टी उभारण्याचं काम लार्सन अँड टुब्रो करेल.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

महाराष्ट्र टाईम्सने याविषयीची माहिती दिली आहे.

ताशी 320 किमीच्या वेगाने धावणारी ही ट्रेन मुंबई ते अहमदाबाद हे अंतर न थांबता 2 तासांत, तर सर्व थांबे घेऊन 3 तासांत कापेल.

5. मारहाण झाली त्याच ठिकाणी कॉन्स्टेबलचा सत्कार

मुंबईतल्या वाहतूक पोलिसाने कारवाई केली म्हणून मारहाण करणाऱ्या महिलेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. हे पोलिस कॉन्स्टेबल एकनाथ पारठे यांचा त्याच स्थळी सत्कार करण्यात आला. ही महिला मारहाण करत असतानाही कॉन्स्टेबल पारठे संयम बाळगून होते.

मुंबई पोलिसांनी पारठेच्या सत्काराचा व्हिडिओ ट्वीट केलाय.

मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या हस्तेही कॉन्स्टेबल एकनाथ पारठेंचा 10 हजार रुपये आणि प्रमाणपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला. लोकसत्ताने याविषयीची बातमी दिली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


"आपण देशात शक्तिशाली सुधारणा घडवून आणू शकतो, याचं उदाहरण आहे GST," असं अर्थमंत्री पियूष गोयल हिंदुस्तान टाइम्सला दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हणाले. "केंद्र सरकार वेळोवेळी GSTमध्ये सुधारणा घडवून आणणार आहे," असंही गोयल यांनी सांगितलं.

GSTनं जवळपास एक डझनभर अप्रत्यक्ष करांची जागा घेतली. कागदपत्रांची कटकट, अनेक करांमुळे वाढणारा गोंधळ आणि एकाच वस्तूवर पुन्हा पुन्हा कर लागण्यासारख्या गोष्टी कालबाह्य होऊन, एकसंध एक कर लागू व्हावा, असा ही कर प्रणाली आण्ण्यामागचा उद्देश होता.

खरंतर GST सारख्या अगदी मूलभूत गरजेच्या कायद्यात गेल्या वर्षभरात वेळोवेळी बदल करण्यात आले आहेत. GST परिषदेच्या आतापर्यंत कित्येक बैठका झाल्या आहेत, पण अजूनही याच्या दरात सातत्य नाही. यावरूनच एकूण परिस्थितीची कल्पना येऊ शकते.

जानेवारीत अशाच एका बैठकीत GST परिषदेने 29 वस्तू आणि 53 सेवांवरील जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. प्रसारमाध्यमांमध्ये या निर्णयाला एका मोठ्या घोषणेचं स्वरूप देत मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धीसुद्धा देण्यात आली. पण व्यापाऱ्यांमध्ये आजही बराच संभ्रम पाहायला मिळतो.

GSTच्या दरात वारंवार बदल

ही गोष... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्ट लक्षात घ्यायला हवी की जगात जिथेजिथेही मूल्यवर्धित कर (VAT) किंवा GST लागू झाला आहे, तिथे करांचे दर इतक्या पटापट कधीच बदलले नाही. कराच्या दरात कमीत कमी बदल करणं, हाच तर अशा कर व्यवस्थांमागचा उद्देशच असतो.

आणि त्यामागे अनेक कारणं आहेत.

जर दर महिन्याला GST परिषदेच्या बैठका होऊन दर बदलले तर, नेत्यांबरोबर लॉबिंग करून GSTचे दर कमी-जास्त करता येऊ शकतात, असा संदेश व्यापारी वर्गात जाण्याची दाट शक्यता आहे.

आता असा संदेश व्यापारी वर्गात खरंच जातोय का, हे सांगणं जरी कठीण असलं तरी ते पूर्णपणे नाकारता येणारं नाही. आणि जिथे व्यापारी आणि नेत्यांमध्ये जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत, अशा भारतात अशी वारंवार बदल करणं निश्चितच बरोबर नाही.

GSTच्या दरात बदल केल्यामुळे ज्या सामान्य वर्गाला त्रास होतो, तेदेखील याच अर्थव्यव्स्थेचा भाग आहेत, हे विसरून चालणार नाही. कारण हेच लोक वस्तूंची खरेदी करत सरकारला GST देतात आणि काही लोक वस्तू विकताना GST वसूलसुद्धा करतात.

जीएसटीच्या दरात इतका बदल का?

अशा परिस्थितीत GSTबरोबर इतकी बदल का होते, हाही एक प्रश्नच आहे.

या प्रश्नाचं एक सरळ उत्तर म्हणजे, सरकारनं ही कर व्यवस्था खूप घाईघाईत लागू केली. GSTचा निर्णय झाला तेव्हा सरकार आणि प्रशासन यासाठी पूर्णपणे तयार नव्हते. त्यामुळेच आता ही व्यवस्था अत्यंत गुंतागुंतीची झाली आहे.

याचं एक उत्तम उदाहरण म्हणजे GSTच्या विविध स्लॅब्स - 0%, 0.25%, 3%, 5%, 12%,18%, 28% अशी किचकट विभागणी करण्यात आली आहे.

जगभरात जिथे जिथे GST आहे, तिथे जास्तीत जास्त दोन-तीन दर आहेत, आणि उल्लेखनीय म्हणजे 28 टक्के दर कुठेच नाही.

GST परिषद आता ही मूलभूत चूक सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे खरी, पण काही चुका अशा असतात ज्या व्हायलाच नको. कर दरांमध्ये इतकी विविधता ही एक अशीच एक चूक आहे.

एकच दर ठेवण्याची सूचना

13व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष विजय केळकर यांनी GSTचा 12 टक्के हा एकच दर असू शकतो, असा सल्ला दिला होता. इतके विविध दर असलेला GST चालणार नाही, उलट त्यामुळे व्यवहार आणखी किचकट होतील, असा अंदाज अनेकांनी वर्तवला होता. आणि नेमकं तेच झालं.

केळकरांचं म्हणणं कुणी ऐकलं असतं तर लोकांना इतका त्रास सहन करावा लागला नसता.

दरांमधलं हे वैविध्यच नव्हे तर, GST रिटर्न भरण्याची जी पद्धत सरकारनं सुरू केली आहे, त्यामुळेसुद्धा लोकांच्या समस्या वाढल्या आहेत. म्हणून 'अति घाई संकटात नेई', या उक्तीचा उत्तम...


"आपण पक्षाची 40 वर्षं निष्ठेनं सेवा केली पण राज्यात सरकार आल्यावर माझ्यावर विविध आरोप झाले. मी राजीनामाही  दिला. आता चौकशीचे अहवाल देखील आले आहेत. जर त्यात आपण काही केलं हे आढळलं तर ते जनतेसमोर खुले करावं," असं खडसे यांनी म्हटलं.

पद्मावत विरोधात हिंसक निदर्शनं करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा- आदित्यनाथ

पद्मावत चित्रपटात दीपिका पदुकोणने राणी पद्मावती यांची भूमिका साकारली आहे.

"पद्मावत विरोधात हिंसक निदर्शनं करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा," असा आदेश उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिला आहे असं वृत्त एनडीटीव्हीनं दिलं आहे. राज्यभरात पद्मावतचं प्रदर्शन शांततेत व्हावं यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. चित्रपटगृहांबाहेर पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत.

राजपूत करणी सेनेनं या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला विरोध केल्यामुळं तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. लखनऊमध्ये अनेक मल्टीप्लेक्समध्ये या चित्रपटाचं प्रदर्शन होत आहे, या ठिकाणी बाउंसर्सची सेवा घेण्यात आली आहे. सर्व राज्यात शांततेत चित्रपट पाहता येईल, अशी ग्वाही आदित्यनाथांनी दिली आहे. योगी आदित्यनाथांचा हा पवित्रा प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाहून करणी सेनेनी गुलाबाची फुलं वाटून 'गांधीगिरी' करत निदर्शनं केल्यांचं टाइम्स ऑफ इंडियानं म्हटलं आहे.

अभय बंग आणि राणी बंग यांना पद्म पुरस्कार जाहीर

वैद्यकीय क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्यासाठी अभय बंग आणि राणी बंग यांना पद्मश्री पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.

विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्यांना सरकारनं प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला पद्म पुरस्कार जाहीर केल. डॉ. अभय बंग आणि राणी बंग यांना वैद्यकीय क्षेत्रातील कार्यासाठी पद्मश्री पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे, असं वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियानं दिलं आहे.

3 जणांना पद्मविभूषण, 9 जणांना पद्मभूषण आणि 73 जणांना पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाला आहे. यामध्ये 14 महिलांचा तर 16 अनिवासी भारतीयांचा समावेश आहे. ASEAN ला 25 वर्षं पूर्ण झाली आहेत. त्यानिमित्त केंद्रानं ASEAN राष्ट्रांतील 10 जणांचा पद्म पुरस्कार देऊन गौरव केला आहे. प्रसिद्ध संगीतकार इल्लाया राजा यांना पद्मविभूषण जाहीर करण्यात आला आहे.

इतरांच्या भावना न दुखवता देखील आपण असहमती दर्शवू शकतो- राष्ट्रपती

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्राला संबोधित केलं. जातीपातीतील भेदभाव आणि प्रांतवादातून होणाऱ्या हिंसेमुळं देशाचं नुकसान होतं असं ते आपल्या संदेशात म्हणाले. दूरदर्शनवर त्यांच्या संदेशाचं प्रसारण करण्यात आलं.

नागरिकांनी आपल्या कर्तव्याचं पालन केलं तरच सजग राष्ट्र निर्माण होतं, असं ते यावेळी म्हणाले. आपण कुणाच्या मताशी सहमत नसलो तरी आपण त्यांच्या भावना न दुखवता आपली असहमती दर्शवू शकतो, यालाच बंधुत्व म्हणतात, असं ते म्हणाले. आपल्या शिक्षण पद्धतीचा दर्जा सुधारला गेला पाहिजे याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


"आपला छळ झाला असला तरी आपलं अजूनही आई-बाबांवर प्रेम आहे," असं या मुलांनी कोर्टात सांगितलं. डेव्हिड आणि लुईस असं त्यांच्या पालकांचं नाव आहे.

या दोघांना गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यामध्ये 13 मुलांना त्यांनी घरात डांबून ठेवल्याचं उघड झालं होतं. या मुलांमध्ये 2 वर्षांच्या मुलापासून 29 वर्षांच्या मुलापर्यंत मुलं होती. एका मुलीने घराबाहेर पडून ही माहिती पोलिसांना दिली होती. त्यांनंतर त्यांच्या पालकांना अटक झाली होती.

या गुन्ह्यामुळे डेव्हीड आणि लुईस यांना आजन्म तुरुंगात राहावं लागणार आहे.

मुलांचं म्हणणं

यापैकी चार मुलांनी दिलेला जबाब ऐकल्यानंतर डेव्हिड आणि लुई यांना रडू कोसळलं. "मी माझ्या आई-बाबांवर खूप प्रेम करतो," असं एका मुलानं यामध्ये लिहिलं होतं. "आम्हाला मोठं करण्यासाठी त्यांनी सर्वोत्तम प्रयत्न केले नसतीलही परंतु त्यांच्यामुळेच आज मी आहे."

डेव्हिड

आपल्याला लहानपणात भोगाव्या लागलेल्या यातनांबद्दल एका मुलीने भावना व्यक्त केल्या. "आमच्या सगळ्यांवर गुदरलेला प्रसंग शब्दांमध्ये व्यक्त करता येणार नाही, असं ती म्हणाली. मला आणि भावंडांना साखळदंडाने बांधून ठेवणं, मारहाण केली जाणं याची आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जही स्वप्नं मला पडतात."

"तो सगळा भूतकाळ होता आणि आता आपण वर्तमानात आहोत. मी आईबाबांवर प्रेम करते. त्यांनी केलेल्या कृत्याबद्दल मी त्यांना माफ करते," असंही ही मुलगी त्या जबाबात म्हणते.

मात्र सर्वच मुलांनी अशी माफीची भाषा वापरलेली नाही. त्यांची एक मुलगी म्हणाली, "माझ्या पालकांनी माझं आयुष्य हिरावून घेतलं. आता मी ते परत घेत आहे. मी लढवय्या आहे. मी कणखर आहे. आता मी माझं आयुष्य रॉकेटसारखं वेगानं पुढे नेणार आहे.

"माझ्या वडिलांनी माझ्या आईमध्ये परिवर्तन घडवून आणलेलं मी पाहिलं. माझ्यातही परिवर्तन त्यांनी घडवलं होतं, पण काय होतंय ते माझ्या लक्षात आलं होतं," एकीने म्हटलं आहे.

पालक काय म्हणतात?

मुलांची माफी मागत डेव्हिड आणि लुईसुद्धा न्यायालयात रडले. "मुलांना घरात शिकवणं आणि शिस्त यामागे चांगला हेतू होता," अशी भूमिका डेव्हिडने मांडली आहे. "मुलांना इजा व्हावी असा माझा कधीच हेतू नव्हता. मी माझ्या मुलांवर प्रेम करतो. आणि त्यांचंही माझ्यावर प्रेम असावं, असं मी मानतो."

लुई

आपल्या कृत्याबद्दल मला मनापासून खेद वाटतो, असं त्यांच्या आई लुईने सांगितलं. "माझं मुलांवर खूपच प्रेम आहे. एके दिवशी मला त्यांना पाहाता येईल, त्यांना कवटाळता येईल आणि त्यांची माफी मागता येईल," अशी आशा तिने व्यक्त केली.

न्यायाधीश काय म्हणाले?

या दांपत्याने मुलांना 'स्वार्थी, क्रूर आणि अमानवी' पद्धतीने वागवल्याबद्दल न्यायाधीशांनी त्यांची खरडपट्टी काढली. तेव्हा या दांपत्याच्या चेहऱ्यावर कोणतेही भाव नव्हते. न्यायाधीश बर्नार्ड श्वार्त्झ् म्हणाले, "ज्या मुलांना तुम्ही या जगात आणलं त्या मुलांशी तुम्हाला संवाद साधता येणार नाही. माझ्या मते तुम्ही अगदी सुरुवातीलाच गुन्हा कबूल केला, म्हणून तुम्हाला थोडी सौम्य शिक्षा देण्यात येत आहे."

कुपोषित मुलं अन् गलिच्छ घर

सुटका झालेल्या एका मुलीनं दिलेल्या माहितीनुसार, या आई-वडिलांनी तिच्यासहीत 13 बहीण-भावांना बांधून ठेवलं होतं. "ती मुलगी 10 वर्षांची असावी आणि ती खूपच अशक्त वाटत होती," असं पोलिसांनी तेव्हा सांगितलं होतं.

डेव्हीड लुई यांच्या कुटुंबाचा फेसबूकवरील फोटो

काही मुलांना तर काळवंडलेल्या, घाणेरड्या बेडरूममध्ये खाटेला साखळी-कुलुपाने बांधून ठेवलं होतं. त्यांच्यापैकी काही मुलं 18 वर्षं आणि 29 वर्षांचे प्रौढ होते, हे पाहून पोलिसांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला होता.

"ते घर खूपच गलिच्छ होतं आणि सर्व मुलं कुपोषित...


"आपली परिस्थिती आताच इतकी वाईट आहे. हॉस्पिटल्स पेशंट्सनी भरून वाहताहेत. उद्या संसर्ग अधिक पसरला तर काय होईल...," गेल्या दोन महिन्यांपासून कोरोना व्हायरसशी लढणाऱ्या एका आरोग्य कर्मचाऱ्याने व्यक्त केलेली ही काळजी.

एकीकडे अशी काळजी व्यक्त करण्यात येत असतानाच दुसरीकडे आपल्याकडे आका लॉकडाऊन शिथील करायला सुरुवात झाली आहे.

कन्टेन्मेंट झोनसाठी घालण्यात आलेले नियम मात्र कायम आहेत. पण आता भारताच्या वेगवेगळ्या कोपऱ्यात लोक घरांतून बाहेर पडून पुन्हा एकदा कामाला लागले आहेत. गेल्या अनेक आठवड्यांपासून दुकानात गोष्टींवर बसलेली धूळ झटकत व्यापारी कामाला लागले आहेत. नोकरदारांनी ऑफिसला जायला सुरुवात केलीय.

लॉकडाऊन

लॉकडाऊनचा हा काळ स्थलांतरित मजूर-कामगारांसाठी त्यांच्या आयुष्यात सगळ्यांत कठीण कालखंड ठरला. भारतातल्या जवळपास अडीच लाख लोकांना कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेला आहे तर 7,000 पेक्षा जास्त लोकांचा जीव गेलेला आहे. विमानमार्गे भारतात दाखल झालेला हा विषाणू आता गावांपर्यंत पोहोचल्याच्या बातम्या येत आहेत.

सतत 2 महिने कोरोनाच्या विरुद्ध लढल्यानंतर आता कोरोना वॉरियर्स मानसिक आणि शारीरिक दृष्ट्या थक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ू लागल्याचीही लक्षणं दिसत आहेत.

पण कोरोनाच्या संसर्गाचा 'पीक' (Peak) अजूनही आलेला नाही. जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत हा संसर्ग कळस गाठेल असा अंदाज व्यक्त केला जातोय.

मग भारताच्या शहरांपासून गावांपर्यंत सगळीकडे कोरोना पसरत असताना यासाठी लढणाऱ्या सरकारी आणि खासगी संस्थांची यंत्रणा भविष्यातल्या आव्हानांसाठी किती तयार आहे?

प्रशासनाची स्थिती

वुहानमधल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना घेऊन परतणारं विमान उतरल्यापासूनच आरोग्य खात्यापासून ते जिल्हा स्तरावरच्या संस्थांपर्यंत सगळेच अभूतपूर्व रीतीने काम करत आहेत.

अधिकारी वा आरोग्य सेवेतल्या कर्मचाऱ्यांनी कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी आपला जीव धोक्यात घालत अहोरात्र काम केल्याच्या अनेक घटना गेल्या दोन महिन्यांत पाहायला मिळाल्या.

अनेक महिला अधिकाऱ्यांनी बाळाला जन्म दिल्याच्या काही दिवसांतच पुन्हा काम करायला सुरुवात केली. तर काही अधिकाऱ्यांनी काम करत असल्याने आपल्या नवजात बाळाला काही आठवडे पाहिलं देखील नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा लोकसभा मतदारसंघ असणाऱ्या वाराणसीमध्ये कोरोनाची वॉर रूम सांभाळणारे IPS अधिकारी गौरांग राठी यापैकीच एक. पुढच्या काळासाठी आपली टीम किती सज्ज आहे याविषयी त्यांनी बीबीसीला माहिती दिली.

ते म्हणाले, "कोरोना व्हायरस विरुद्धच्या या लढाईसाठी वॉर रूम सुरू होऊन दोन महिने पूर्ण झालेत. जिल्ह्यातल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून प्रत्येक विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी कोरोनाचा प्रसार थांबवण्यासाठीच्या प्रयत्नांत गेल्या दोन महिन्यांत कोणतीही उणीव राहू दिली नाही."

"गेल्या दोन महिन्यांमध्ये एकही क्षण असा नव्हता जेव्हा मी किंवा माझ्या सहकाऱ्यांना क्षणभरही उसंत मिळाली आहे. रोज नवीन आव्हानं समोर उभी ठाकतायत. आधी या संकटासाठी या शहराला सज्ज करायचं होतं, मग लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणं, मग प्रवासी मजुरांच्या येण्याजाण्याचा प्रश्न उभा राहिला. असे अनेक क्षण आले जेव्हा मला माझ्या साथीदारांचं मनोधैर्य वाढवावं लागलं, कारण ते करणं अतिशय गरजेचं होतं."

लॉकडाऊन हटवल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांसाठी यंत्रणा किती सज्ज आहे, हे विचारल्यानंतर गौरांग राठी म्हणाले, "कोरोनाच्या संसर्गाच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होतेय हे खरं आहे. आणि अशात आता लॉकडाऊन उठवल्याने आव्हान वाढेल. पण स्वच्छतेबाबत आम्ही लोकांमध्ये जनजागृती केलेली आहे. म्हणूनच आता गेल्या दोन महिन्यांपासून राबवण्यात...


"आपले आरोग्य कर्मचारी जीव धोक्यात घालून लोकांची सेवा करतायत. शास्ज्ञज्ञ लस, औषध शोधण्याचा प्रयत्न करतायत. मग, मी कसा मागे राहू. प्रत्येक देशवासीयाचं देशाप्रती काही कर्तव्य आहे. या भावनेतून मी 'कोव्हॅक्सीन'च्या मानवी चाचणीसाठी स्वयंसेवक म्हणून पुढाकार घेतला," असं बीबीसीशी बोलताना कोरोना वॉरिअर भावेश म्हणाला.

नागपूरमध्ये बुधवारी 30 वर्षाच्या भावेशने (नाव बदललेलं) 'कोव्हॅक्सीन'च्या मानवी चाचणी सहभाग घेतला. भावेशला 'कोव्हॅक्सीन'चा पहिला डोस देण्यात आलाय. भावेश औषध कंपनीत काम करतो. मानवी लशीची चाचणी सुरू असल्याने या व्यक्तीचं खरं नाव गुप्त ठेवण्यात आलं आहे.

भावेश पुढे म्हणतो, "भारतावर आणि संपूर्ण जगावर कोरोनाच महासंकट आलं आहे. प्रत्येकजण आपापल्या परीने या व्हायरसविरोधात लढा देतोय. कोरोना विरोधातील या लढाईत माझा खारीचा वाटा असावा, म्हणून मी स्वेच्छेने मानवी चाचणीसाठी तयार झालो. 'कोव्हॅक्सीन' भारतात तयार होणारी संपूर्ण देशी बनावटीची लस असणार आहे. या चाचणीत सहभागी होणं अभिमानाचं आहे."

कोव्हिड-19 विरोधातील संपूर्णत: भारतीय बनावटीच्या 'कोव्हॅक्सीन' लशीची मानवी चाचणी सुरु झाली आहे. नागपु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रच्या डॉ गिल्लूरकर हॉस्पिटल आणि रिसर्च सेंटरमध्ये 7 स्वयंसेवकांना 'कोव्हॅक्सीन'चा पहिला डोस देण्यात आला आहे. या चाचणीसाठी निरोगी असलेल्यांची तपासणी आणि स्क्रिनिंग केल्यानंतर निवड करण्यात येत आहे.

मानवी लशीची चाचणी जीवावर बेतू शकते. लशीचे साइड इफेक्ट होऊ शकतात. मग, मानवी चाचणीसाठी तयार होताना भीती वाटली का? यावर तो म्हणाला, "लस निर्माण करण्यासाठी मानवी चाचणी सर्वात महत्त्वाचा टप्पा आहे.

 हा टप्पा यशस्वीरीत्या ओलांडला तरच देशातील कोट्यावधी लोकांना सुरक्षित करता येईल. यासाठी कोणीतरी पुढे आलंच पाहिजे. त्यामुळे मी या मानवी चाचणीत सहभाग घेण्याचा निर्णय घेतला. पेपरमध्ये लोकांना करण्यात आलेलं आवाहन वाचलं आणि डॉक्टरांशी संपर्क केला."

"लस देताना भीती अजिबात वाटली नाही. मी विचारपूर्वक निर्णय घेतला होता. ही लस काय आहे? पूर्ण प्रोसेस कशी असेल याबाबत उत्कंठा नक्कीच होती. मात्र, डॉक्टरांनी सर्व माहिती समजावून दिली. मानवी चाचणीच्या विविध टप्प्यांची माहिती दिली होती. त्यामुळे लस घेताना भीती वाटली नाही," असं भावेश म्हणतो.

मानवी चाचणीत सहभागी होण्याचा मोठा निर्णय घेताना मनावर दडपण होतं? घरच्यांना याबाबत माहिती आहे का? यावर बोलताना भावेश म्हणतो, "निर्णय घेताना मी आईला विचारलं. आई म्हणाली, तुला योग्य वाटतं ते कर. आईचे शब्द माझ्यासाठी फार महत्त्वाचे होते. तिने होकार दिल्यानंतर माझं मनोबल उंचावलं. त्यामुळे मला भीती वाटली नाही."

कोणत्याही लशीच्या मानवी चाचणीसाठी स्वयंसेवकांची निवड करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना असतात. स्वयंसेवकांची तपासणी केली जाते. रक्ताचे नमुने घेतले जातात. स्वयंसेवक त्या सर्व निकषांमध्ये बसत असेल तर, त्याला मानवी चाचणीत सहभागी करून घेतलं जातं. भावेशची ही वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर त्याची मानवी चाचणीसाठी निवड करण्यात आली.

"बुधवारी सकाळी मला 'कोव्हॅक्सीन' लशीचा पहिला डोस घेण्यासाठी रुग्णालयात बोलावलं होतं. डॉक्टरांनी सर्व माहिती दिल्यानंतर मला लस टोचण्यात आली. लस दिल्यानंतर दोन तास रुग्णालयात डॉक्टरांच्या निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आलं. तुमच्याशी बोलताना मला अजिबात त्रास होत नाहीये किंवा साइट इफेक्ट जाणवत नाहीतेय. डॉक्टरांची टीम स्वयंसेवकावर पुढील काही महिने लक्ष ठेवणार आहे," असं भावेश म्हणाला.

भावेश पुढे म्हणतो, "लशीच्या मानवी चाचणीसाठी लोकांनी पुढे आलं पाहिजे. यात काही धोका नाही. डॉक्टर आणि रुग्णालयाकडून...


"आपल्या माणसांना क्लॅरिफिकेशन लागत नाही आणि जी आपली माणसं नसतात ते क्लॅरिफिकेशन ऐकत नाहीत," राज ठाकरे यांनी त्यांच्या भाषणाची सुरुवातच या वाक्यानं केली.

त्यांची भूमिका स्पष्ट करत असल्याचं सांगताना ठाकरे यांनी वेगवेगळ्या नेत्यांच्या भाषणांचा, वक्तव्यांचा, कायद्यांचा आणि घटनांचा आधार घेतला.

राज ठाकरे यांनी दिलेली ९ स्पष्टीकरणं अशी :

 1.      उत्तर भारतीयांच्या कार्यक्रमाला आलो आहे कारण याआधी गुजराती आणि मारवाडी मंडळींनी त्यांच्या कार्यक्रमाला बोलावलं होतं, आता दुबेंनी या कार्यक्रमाचं आमंत्रण दिलं म्हणून आलो.

2.       माझ्या गोष्टी तुम्हाला हिंदीमध्ये समजावून सांगायच्या आहेत म्हणून इथे आलो आणि म्हणून हिंदीत बोलत आहे, असं सांगून हिंदीत भाषण का करत आहे याचे स्पष्टीकरण दिले.

3.       Interstate Migration Act  कुणी वाचलाच नाही, त्याचा अर्थ सांगून मनसेचा उत्तर भारतीयांना विरोध आहे,याचे स्पष्टीकरण दिले.

4.       माजी राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद आणि दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची वाक्य आणि भाषणांचे संदर्भ देऊन संघर्ष का होत आहे याचं स्पष्टीकरण दिलं.

5.       दिल्लीतील मीडिया इतर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राज्यांमध्ये बिहारी आणि यूपीतील लोकांबाबत काय घडतं ते दाखवत नाही, असं म्हणत राज ठाकरे यांनी गोव्याचे माजी मंत्री रवी नाईक यांच्या वक्तव्याचा दाखला दिला. गुजरातमध्ये बिहारींबाबात काय घडलं हे सांगत ते कसं दाबलं गेल्याचा दावा केला आणि मनसेलाच कसं दिल्लीतला मीडिया व्हिलन करत आहे याचे स्पष्टीकरण दिले.

6.       रेल्वे भरतीची जाहिरात उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये देण्यात आली. प्रत्यक्षात नोकरीची संधी महाराष्ट्रात होती. इथल्या लोकांना संधी मिळाली नाही, आलेल्या परिक्षार्थींना  जाब विचारल्यावर त्यांनी अयोग्य शब्द वापरले म्हणून त्यांना चोप द्यावा लागला, असं कल्याणमध्ये घडलेल्या घटनेवर स्पष्टीकरण दिलं.

7.       मराठी लोक युपी बिहारमध्ये जाऊन चुकीचे बोलले तर तुम्ही त्यांची आरती कराल का, असा सवाल करत स्वतःची भूमिका कशी योग्य आहे, हे त्यांनी सांगितलं.

8.       भूमिपुत्रांचा लढा किती जुना आणि कसा जगभर पसरला आहे हे सांगण्यासाठी तक्षशीला, नालंदा, ऑक्सफर्ड आणि केंब्रिज विद्यापीठांमध्ये काय घडलं याचं उदाहरण दिलं.

9.       मराठी माणसं भाजीपाला विकणे किंवा वॉचमनसारखी कमी पगाराची कामं करतात, मी दाखवतो चला तुम्हाला माझ्याबरोबर, असं सांगत त्यांनी उत्तर भारतीयांचा दावा खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला.

राज ठाकरे यांची उत्तर भारतीयांबद्दलची वादग्रस्त वक्तव्य

भैया केक कापून वाढदिवस

राज यांनी 14 जून 2008 रोजी म्हणजेच आपल्या वाढदिवशी 'भैया' असे शब्द लिहिलेला केक कापला होता.

'छटची नौटंकी सहन करणार नाही'

2009 मध्ये राज यांनी छटपूजेसंदर्भात भाष्य केलं होतं. छट पूजेच्या नावावर राजकीय नौटंकी कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही असं ते म्हणाले होते. छटपूजेला विरोध नसल्याचं त्यांनी नमूद केलं होतं.

'तर त्यांचे हात कलम करा'

परप्रांतातल्या लोकांनी आयाबहिणींवर हात टाकले तर तुम्ही तिथल्या तिथे त्यांचे हात कलम केले पाहिजेत, असं ते राज ठाकरे म्हणाले होते. आदेशाची वाट पाहू नका. पोलिसांना सांगणं की आमच्या पोरांकडे दुर्लक्ष करा. बाहेरून येणार आणि आमच्याकडे माज दाखवणार. कर्नाटकात, केरळमध्ये, आंध्र प्रदेश, गुजरातमध्ये असा माज दाखवू शकत नाहीत. कारण इथलं सरकार लेचंपेचं आहे.

'सत्तेत आलो तर फक्त मराठी तरुणांना नोकऱ्या'

2014 मध्ये राज ठाकरे यांनी परप्रांतियाबद्दलचा राग आळवला होता. खाजगी सुरक्षा कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर दुसऱ्या राज्यातून...


"आपल्या हिंदुस्थानात राजकीय पुढाऱ्याला अवतारी पुरुषाप्रमाणे मान दिला जातो. ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. हिंदुस्थानाबाहेर केवळ महापुरुषांच्याच जयंत्या साजऱ्या केल्या जातात. पण हिंदुस्थानात अवतारी पुरुष आणि राजकीय पुरुष या दोघांचेही जन्मदिवस पाळले जातात. हे असे असावे, ही दुःखाची गोष्ट आहे. व्यक्तिशः माझा वाढदिवस साजरा व्हावा, हे मला मुळीच आवडत नाही. मी लोकशाहीचा कट्टर पुरस्कर्ता आहे, मला विभूतीपूजा कशी आवडेल? विभूतीपूजा हा लोकशाहीचा विपर्यास आहे. पुढारी लायक असेल तर त्याबद्दल कौतुक, प्रेम, आदर या भावना बाळगायला हरकत नाही. तथापि, तेवढ्यानेच त्या पुढाऱ्याचे आणि त्याच्या अनुयायांचे समाधान व्हावयास हवे. पण पुढाऱ्याची देवाप्रमाणे पूजा करणे मला बिल्कुल मान्य नाही. त्यामुळे त्या पुढाऱ्याबरोबर त्याच्या भक्तांचाही अधःपात होतो."

या संदेशाच्या अनुषंगाने प्रत्येक आंबेडकरी कार्यकर्त्यानं त्याच्यातील आंबेडकरवादाचं मूल्यमापन करायला हरकत नाही.

इथे प्रत्येकाचा बाबासाहेब वेगळा आहे. तो ज्याच्या त्याच्या सोयीने आहे. बाबासाहेबांबद्दल अभिव्यक्त होण्याची जणू अहमहमिका लागली आहे. पण प्रत्यक्षात काय?

सरसेना... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पतीसारखा पुढारी, सभासद, मूलभूत योजना आणि शिस्त यांचा समावेश असलेली संघटना, ध्येय, धोरण आणि तत्त्वज्ञान, कार्यक्रम, राजकीय डावपेच आणि मुत्सद्देगिरी या बाबींच्या समावेशातून पक्ष बनतो. विशिष्ट ध्येयवादाने प्रेरित होऊन मतदारांनी केलेली संघटना म्हणजे पक्ष अशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी व्याख्या केली होती.

बाबासाहेबांचा प्रयत्न

बाबासाहेबांच्या स्वप्नातील रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हा पक्ष काँग्रेसला पर्याय म्हणून निर्माण व्हायचा होता. देशातील छोट्या छोट्या पक्षाचं विलीनीकरण या एका पक्षात करून काँग्रेसला पर्याय अशी एकच संयुक्त आघाडी असावी, हा बाबासाहेबांचा प्रयत्न होता.

राजकीय पक्षाची बाबासाहेबांना अपेक्षित व्याप्तीच अजून आंबेडकरी नेतृत्वानं समजून घेतलेली नाही. ती समजून घ्यायचीही नाही.

आज रिपब्लिकन पक्षाचेच छोट्या छोट्या पक्षात तुकडे करून बाबासाहेबांचं स्वप्न पार धुळीला मिळवलं गेलं आहे. पण झाल्या घटनांतून धडा घेण्याऐवजी तेच तेच ऐक्याचं तुणतुण वाजवायचं काम सुरू आहे.

त्याचं कारण स्पष्ट आहे. राजकीय पक्षाची बाबासाहेबांना अपेक्षित व्याप्तीच अजून आंबेडकरी नेतृत्वानं समजून घेतलेली नाही. ती समजून घ्यायचीही नाही. आपापली दुकानं, टपऱ्या सांभाळून ठेवायच्या आहेत, त्यामुळेच की काय बौद्धांच्या पलीकडे समस्त भारतीयात जाण्याचा विचार तथाकथित आंबेडकरी नेतृत्व करीत नाही.

समानता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता या तत्त्वांवर आधारित पक्ष बाबासाहेबांना अपेक्षित होता. लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात क्रांतिकारक बदल रक्तविरहीत मार्गांनी घडवून आणणारी शासनपद्धती म्हणजे लोकशाही ही बाबासाहेबांची लोकशाहीची कल्पना. घटनात्मक नीतिमत्तेच्या पालनावर बाबासाहेबांचा भर होता. पण बाबासाहेबांच्या स्वप्नातील काँग्रेसला पर्याय होईल असा पक्ष देशात उभा राहिलाच नाही.

काँग्रेसला पर्याय मिळाला, पण तो पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष, संवैधानिक लोकशाहीवादी विचारधारेला रुचणारा नाही. अर्थात, आजच्या नव आंबेडकरी विचारधारेतही बाबासाहेबांना अपेक्षित देशातील सर्व समाजघटकांना सामावून घेणारा व्यापक दृष्टिकोन नाही, हीच मोठी अडचण आहे.

परिवर्तनाच्या लढाईतील अडथळे

संयम, समन्वयाचा अभाव, ध्येयाची अनिश्चिती आणि वैचारिक गोंधळ या बाबी परिवर्तनाच्या लढाईतील अडथळे बनले आहेत. समाजकारण आणि राजकारण यांची गल्लत होते आहे. आपल्याला देशातील हा राजकीय बदल खटकत असेल, तर समर्थ राजकीय पर्याय...


"आमच्या जवळ लपवण्यासारखं आहे तरी काय?" असं काही लोक म्हणतात. किंवा "आमचा डेटा चोरून या कंपन्यांना काय फायदा होणार आहे?" असाही एक सूर असतो.

थांबा! पुन्हा एकदा विचार करा. तुमचा डेटा या कंपन्या थर्ड पार्टी कंपन्यांना विकतात ही गोष्ट तुम्हाला माहीत आहे का?

आश्चर्य वाटलं ना ऐकून? हे कसं होत असेल असा विचार आला ना मनात?

जेव्हा तुम्ही एखाद्या नवीन वेबसाइटवर जाता तेव्हा प्रामुख्यानं तीन कारणांसाठी परवानगी मागितली जाते. आपण ती जाणते-अजाणतेपणे देऊन टाकता. पण ही गोष्ट तेवढ्यापुरती मर्यादित राहत नाही.

वेबसाइटचा वापर करण्यापूर्वी एकदा प्रायव्हसीबाबतच्या आमच्या अटी वाचून घ्या. त्या मान्य असतील तरच पुढे साइन अप करा असं या कंपन्या म्हणतात. त्या अटी अतिशय क्लिष्ट भाषेत असतात. त्या समजून घेणं खूप कठीण काम असतं.

बीबीसीच्या रिसर्च टीमनं 15 लोकप्रिय अॅप्स आणि वेबसाइट्सनं दिलेल्या अटींचा अभ्यास केला. त्यांची भाषा वाचली तर असं लक्षात आलं की अटींचा पूर्ण अर्थ समजण्यासाठी चांगलं शिक्षण आणि पदवीच्या स्तराचं इंग्रजीचं ज्ञान असणं आवश्यक आहे.

या अटी तयार करताना मुद्दामहून अवघड, पल्लेदार आणि सर्वांना गों... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

धळात पाडणाऱ्या शब्दांचा वापर केला जातो. पण जर या अटी काळजीपूर्वक ऐकल्या तर काही धक्कादायक गोष्टी समोर येतात.

1. लोकेशन ट्रॅकिंग

तुम्ही तुमच्या फोनचं लोकेशन ऑन ठेवा अथवा नका ठेऊ. तुम्ही परवानगी द्या अथवा नका देऊ तुमचा मोबाइल त्या कंपन्यांकडून ट्रॅक केला जातो. फेसबुक आणि ट्विटरसारख्या कंपन्या इंटरनेट प्रोटोकॉल अॅड्रेसच्या मदतीनं लोकेशन ट्रॅकिंग करतात.

2. सहकारी कंपन्यांसोबत डेटा शेअर करणं

असे अनेक अॅप असतात ज्यांना तुम्ही माहिती दिलेली असते. हे अॅप तुमची माहिती त्यांच्या सहकारी कंपन्यांना तुमच्या परवानगी शिवाय देतात. त्या कंपन्यांचं असं म्हणणं असतं की योग्य सेवा पुरवण्यासाठी आम्ही डेटा शेअर करतो.

'योग्य व्यक्तीपर्यंत योग्य जाहिरात जावी,' म्हणून आम्ही हे करतो असं स्पष्टीकरण या कंपन्या देतात. टिंडर ही कंपनी त्यांच्या युजर्सची माहिती ओके-क्युपिड, प्लेंटी ऑफ फिश किंवा मॅच डॉट कॉम सारख्या इतर अॅप्ससोबत शेअर करते.

3. थर्ड पार्टीला परस्पर डेटा देणं

अमेझॉनचं असं म्हणणं आहे की ते डेटा थर्ड पार्टी अॅप्सला शेअर करतात. अॅमेझॉननं हे स्पष्ट लिहिलं आहे की आमच्या अटी काळजीपूर्वक समजून घेऊनच साइन अप करा. अॅपल ही कंपनी असंच करते. युरोपिअन युनियननं नुकतीच डेटा प्रोटेक्शन संदर्भात नियमावली जाहीर केली आहे. त्यातही कंपन्यांनी थर्ड पार्टी पार्टनर्सची लिस्ट जाहीर करावी, असं बंधन टाकलेलं नाही. कंपन्यांनी आपला डेटा थर्ड पार्टींना देणं हानीकारक आहे असं कायदेतज्ज्ञांना वाटतं. विकिपिडिया मात्र आपल्या युजर्सची माहिती थर्ड पार्टीला देत नसल्याचं समजतं.

4. टिंडरचं डेटा शेअरिंग

टिंडर ही कंपनी आपल्या युजर्सची माहिती गोळा करते. युजरचे नाव, वय आणि त्याच्या लोकेशनची माहिती त्यांच्याकडे असते आणि ती ते इतर डेटिंग साइटना देतात.

फक्त इतकंच नाही, तुम्ही फोनचा अॅंगल कसा ठेवला किंवा फोन वापरताना फोनची किती हालचाल केली ही माहिती देखील ते स्टोअर करतात. या माहितीचा ते काय उपयोग करतात याचं उत्तर कंपनीकडे नाही.

5. फेसबुक सर्च

फेसबुकवर तुम्ही काय सर्च केलं हे डीलिट करण्याचा ऑप्शन आपल्याकडे असतो. पण सर्च डीलिट केल्यानंतरही कंपनीकडे ते रेकॉर्ड सहा महिन्यांसाठी राहतं.

6. ऑफलाइन ट्रॅकिंग

तुमच्या फोनमध्ये फेसबुक अॅप असेल आणि तुम्ही फेसबुकवर लॉग इन जरी केलेलं नसलं तरी तुमच्या ऑनलाइन हालचालींवर फेसबुकची करडी नजर असते. फेसबुकच्या डेटा...


"आमच्या संघर्षाला आता फळ मिळालं आहे. आमच्या सविताच्या आत्म्याला आता शांती मिळेल", अशी प्रतिक्रिया सविताच्या बेळगावस्थित पालकांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली आहे.

आयर्लंडमध्ये शुक्रवारी झालेल्य सार्वमत चाचणीचा निकाल भारतीय वेळेप्रमाणे शनिवारी संध्याकाळी स्पष्ट झाला. 66.4 टक्के लोकांनी कायद्यात बदल करावा या बाजूनं मत दिलं तर, 33.6 टक्के लोकांनी कायद्यात बदल होऊ नये या बाजूनं मत दिलं.

कायद्यातील एका कलमामुळे गर्भपात होऊ न शकलेल्या भारतीय वंशाच्या सविता हलप्पनावर यांचा मृत्यू आयर्लंडमध्ये झाला होता. त्यांच्या मृत्यूनंतर गर्भपातावरील बंदी हटवण्याच्या आंदोलनानं वेग घेतला. आजच्या निकालानं या आंदोलनाचा समारोप झाला आहे.

आयर्लंडच्या राज्यघटनेतील आठव्या कलमानुसार गर्भपात करणं हा कायद्यानुसार गुन्हा आहे. यासाठी 14 वर्षांची शिक्षाही होऊ शकते. घटनेतील आठवं कलम याला कारणीभूत असल्यानं या कलमातच बदल घडवण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून इथे सुरू होती.

या मागणीस 2012मध्ये पाठिंबा वाढू लागला तो सविता यांच्या निधनामुळे. 28 ऑक्टोबर 2012 ला भारतीय वंशाच्या आणि मूळच्या कर्नाटकातल्या असलेल्या सविता ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लप्पनावार यांचा वेळीच गर्भपात न झाल्यानं मृत्यू झाला होता. त्या गरोदर होत्या. त्यांना त्रास होऊ लागल्यानं  त्यांचा गर्भपात करणं आवश्यक होतं. परंतु, इथल्या कायद्यानुसार, गर्भपात करणं अवैध असल्यानं त्या अॅडमिट असलेल्या युनिव्हर्सिटी हॉस्पीटल गॉलवेनं गर्भपात करण्यास नकार दिला.

या दरम्यान, प्रथम सविता यांच्या पोटातील बाळाचा तर काही दिवसांत सविता यांचा मृत्यू झाला. सविताचा गर्भपात झाला असता तर, त्या वाचल्या असत्या असं त्यांचे पती प्रविण हलप्पनावार यांनी तेव्हा बीबीसीसोबत बोलताना सांगितलं होतं.

पेशानं डेंटीस्ट असलेल्या सविता यांच्या अशा परिस्थितीतल्या मृत्यूनंतर संपूर्ण आयर्लंडमध्ये गर्भपातावरील बंदी विरोधात आंदोलन उसळलं होतं. गर्भपातावर बंदी असावी की असू नये, हा वाद सुरू झाला. या वादावरच 25 मे रोजी देशात सार्वमत घेण्यात आलं होतं. या सार्वमतात बहुमतानं नागरिकांनी गर्भपातावर बंदी टाकणाऱ्या घटनेतील आठव्या कलमात बदल करण्यासंबंधी सकारात्मक मत दिलं.

आयर्लंडमध्ये झालेल्या या सार्वमतानंतर बीबीसी मराठीनं सविता हलप्पनावार यांचे वडील ए. एस. येळगी आणि आई अक्कमहादेवी येळगी यांच्याशी बातचीत केली.

'आता सविताच्या आत्म्याला शांती मिळेल'

सविताच्या आई अक्कमहादेवी येळगी बीबीसी मराठीसाठी स्वाती पाटील राजगोळकर यांच्याशी बोलताना म्हणाल्या, "गर्भपाताच्या बाजूने कायदा झाला तो म्हणजे माझ्या मुलीचा झालेला विजय आहे. हा विजय भारताला, स्त्री शक्तीला विजय मिळल्यासारखं आहे यातच आम्हाला आनंद आहे. गेली 6 वर्षं माझ्या मुलीच्या मृत्यूनंतर लढा दिला त्या लढ्याला यश आले आहे. त्या संघर्षाचं फळ आता आम्हाला मिळालं आहे."

"आता तिच्या आत्म्याला शांती मिळेल. गर्भपाताच्या परवानगीसाठी तिने जे प्रयत्न केले त्या लढ्याचा हा विजय आहे. या लढ्यात तिच्यासाठी जे लढले त्यांना आम्ही धन्यवाद देतो. त्यांचं सगळं चांगलं होऊ दे असं आम्हाला वाटतं."

'आम्ही मुलगी गमावली पण...'

या निकालानं समाधान झाल्याचं ए. एस. येळगी म्हणाले, " ऑक्टोबर 2012मध्ये माझ्या मुलीचा आयर्लंडमधल्या एका हॉस्पिटलमध्ये मृत्यू झाला. त्यानंतर गेली 6 वर्ष आमचा संघर्ष सुरू आहे. गर्भपातासंबंधीच्या कायद्यात बदल व्हावा यासाठी आम्ही प्रयत्न करत होतो. ती खरी आमची मागणी होती. आम्ही मुलगी गमावली पण, दुसऱ्या कुटुंबांच्या बाबतीत असं होऊ नये त्यासाठीच या मागणीनं खरं तर जोर धरला," असं ते बीबीसी मराठीशी बोलताना...


"आम्ही जन्मापासून पाहिलंच नाही कधी. पहिल्यांदाच एवढं पाणी जमा झालेलं पाहिलं,  चौपाटीच्या भागामध्ये एवढं पाणी कधी आलंच नव्हतं."

 हिरालाल वाडकर 5 ऑगस्टला दक्षिण मुंबईत आलेल्या पुराविषयी सांगतात. वाडकर इथे गिरगाव चौपाटीवरच लहानाचे मोठे-झाले. तीन पिढ्यांपासून त्यांचं कुटुंब इथं राहात होतं. सरकारनं इथल्या कोळीवाड्यातली घरं उठवली, पण त्यांचे मासेमारीचे परवाने इथलेच आहेत. आजही त्यांच्या बोटी जवळच्या समुद्रात मासेमारी करतात, खोल समुद्रातही जातात.

 पण आजवर दर्याला एवढं उधाण आल्याचं त्यांना कधी दिसलं नव्हतं. "नारळी पौर्णिमेच्या वेळेलाच भरपूर पाऊस होता. दर्याची पूजा करता आलीच नाही. दर्यामध्ये आम्ही नारळी पौर्णिमेनंतरच होडी टाकतो. पण यावेळेला तसं काही नाही."

 आधी निसर्ग चक्रीवादळ आणि मग 5 ऑगस्टला झालेला पाऊस यांमुळे मुंबईच्या समुद्रात मोठ्या लाटा उसळल्या. त्यात कोस्टल रोडच्या कामांमुळे  जिथे कधी पूर येत नाही, त्या दक्षिण मुंबईतही पाणी शिरलं. खरं तर पाच ऑगस्टला आलेल्या पुराची अनेक कारणं आहेत, पण पण कोस्टल रोडसाठी सुरू असलेल्या भरावकामांमुळे त्यात भर पडली नाही ना, असा प्रश्न वाडकर यांच्यासह अन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेकजण विचारत आहेत.

"दर्याची जमिन सरकार कोस्टल रोडच्या माध्यमातून अडवत चाललेले आहेत. त्यामुळे हे पाणी जमा झालं, रस्त्यावर आलं."

 काय आहे कोस्टल रोड प्रकल्प?

 तब्बल चौदा हजार कोटींचा कोस्टल रोड म्हणजे सागरी किनारा मार्ग हा मुंबईच्या वाहतुक कोंड़ीवर उपाय असल्याचं सांगितलं जातं.

 मरिन ड्राईव्हवरील प्रिन्सेस स्ट्रीटपासून सुरू होणारा हा मार्ग गिरगाव चौपाटीजवळ जमिनीखालील बोगद्यात शिरेल आणि मलबार हिलच्या पलीकडे जाणार आहे. तिथून हाजी अली मार्गे वरळीपर्यंत जाणाऱ्या या रस्त्यासाठी भराव टाकण्याचं काम मुंबई महापालिकेनं सुरू केलंय.

 हा रस्ता पुढे वरळी-वांद्रे सी लिंकवरून प्रस्तावित वांद्रे ते वर्सोवा बोरीवली या सागरी सेतूला जाऊन मिळेल.

मुंबईच्या समुद्रात किनाऱ्यालगत काही ठिकाणी भरावावर, कुठे बोगद्यातून तर कुठे ब्रिजवरून हा रस्ता जाणार आहे. जिथे रस्त्यांची अदलाबदल होते अशा ठिकाणी कनेक्टर जंक्शन उभी केली जाणार आहेत. या प्रकल्पाअंतर्गत आठ मार्गिकांच्या रस्त्याला लागूनच लोकांना चालता येईल असा मार्ग, पार्किंग आणि बागेसाठीही जागा तयार केली जाणार आहे.

 राजकारण्यांचं 'ड्रीम प्रोजेक्ट'

मुंबईत असा रस्ता असावा, ही कल्पना काही दशकांपासूनची आहे. पण 2010 साली तेव्हाच्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारनं असा रस्ता बांधण्याची शिफारस केली होती, त्यानंतर हा प्रकल्प चर्चेत आला.

 त्यानंतर मुंबईच्या सागरी किनारा मार्ग  प्रकल्पाला बहुतेक सर्व मोठ्या पक्षांचा पाठिंबा असल्याचं चित्र आहे. 2014 साली भाजपचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना, या प्रकल्पाचं जलदगतीनं (fast track) काम व्हावं यासाठी हालचालींना वेग आला. त्यानुसार CRZ अंतर्गत परवानगी घेण्यात आली. मग 2018 साली महापालिकेत सत्तेत असलेल्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते प्रकल्पाची पायाभरणी झाली.

 उद्धव ठाकरे आता मुख्यमंत्रीपदावर असून, त्यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे पर्यावरण मंत्री आहेत. मुंबई मेट्रो आणि आरे कॉलनीसंदर्भात स्पष्ट भूमिका घेणाऱ्या आदित्य यांचा कोस्टल रोडला मात्र पाठिंबा का आहे, असा प्रश्न शहरातले पर्यावरणप्रेमी विचारत आहेत. त्यासाठी भराव टाकण्याला स्थानिक कोळी समुदाय, पर्यावरणवादी आणि काही तज्ज्ञांचा विरोध आहे.

 कोस्टल रोडला विरोध कशासाठी?

 सागरी किनारा मार्गासाठी आवश्यक पडताळणी प्रक्रिया आधी पूर्ण झाली नव्हती, असं पर्यावरणप्रेमींचं म्हणणं...


"आम्ही प्रचारसभांमध्ये जाहीर सांगायचो की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच होतील, तेव्हा कुणी आक्षेप का नाही घेतला?" असा सवाल शहा यांनी ANI वृत्तसंस्थेशी बोलताना उपस्थित केला.

"आमचं सगळ्यात जास्त नुकसान झालं आहे. विरोधी पक्षाचं नुकसान झालेला नाहीये. देशाच्या जनतेची सहानुभूती मिळवायची आहे त्यांना. देशातल्या लोकांचं नुकसान आम्ही केलेलं नाही, शिवसेनेनं केलं आहे," असंही ते म्हणाले.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

महाराष्ट्र विधानसभा निकालांनंतर तसंच सत्तास्थापनेवरून युतीत आलेल्या दुराव्यानंतर ते प्रथमच बोलत होते. राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी यांच्यावरही भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या तालावर काम करून राष्ट्रपती राजवटीवर लागू केल्याचे आरोप विरोधकांनी केले आहेत. भाजपला सत्तास्थापनेचा दावा करायला तीन दिवस मात्र शिवसेनेला आणि राष्ट्रवादीला फक्त 24 तास का, हा दुजाभाव केल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.

त्यावरही गृहमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिलं, "कोणताच पक्ष सत्ता स्थापन नाही करू शकलं. मग राज्यपाल काय करणार? आणि आता वेळ आहे ना, ज्यांच्याकडे बहुमत असेल तर करावं सरकार स्थापन. संधी मिळाली नाही, यावर इतर पक्ष राजकारण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

करतायत. दोन दिवस मागत होते, आम्ही सहा महिने दिलेत."

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली असताना पुन्हा निवडणुका व्हाव्यात, असं मला वाटत नाही. राज्यपाल कायदेशीर सल्ला घेऊन कारवाई करतील, असंही ते म्हणाले.

अजित पवार बारामतीला गेले?

दरम्यान, या मुलाखतीच्या काही क्षणांनंतर ,म्हणजे बुधवारी रात्री 8च्या सुमारास सिल्व्हर ओक अजित पवार हे तडकाफडकी बाहेर निघून गाडीत बसले. पत्रकारांच्या प्रश्नांवर ते जरा चिडून "नो कमेंट्स, नो कमेंट्स. मी बारामतीला चाललोय," असं म्हणाले.

त्यांच्यासोबत गाडीत जयंत पाटीलही बसले. आणि ते पुढे निघाले.

त्यानंतर, अजित पवार हे आघाडीच्या एका महत्त्वाच्या बैठकीतून रागात निघाले, अशी चर्चा सुरू झाली. त्यावर लगेच पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आधी बीबीसी मराठीला फोनवर आणि नंतर एक स्वतंत्र ट्वीट करून स्पष्टीकरण दिलं की "आघाडीची कुठलीही बैठक आज सुरू नव्हती. माझ्याकडे काँग्रेसच्या काही नेत्यांच्या अनौपचारिक बैठका सुरू आहेत."

पृथ्वीराज चव्हाण यांचा ट्वीट

याबद्दल शरद पवार यांना सिल्व्हर ओकमधून बाहेर पडल्यावर विचारणा करण्यात आली, तेव्हा त्यांनी उलट पत्रकारांनाच सुनावलं. "अजित पवार कुठेही गेलेले नाहीत. माध्यमांसमोर ते चेष्टेनं म्हणालेत. तुमच्या अशा मागे धावण्यानं काही प्रायव्हसी उरत नाही, त्यासाठी ते असं म्हणालेत," असं पवार म्हणाले.

दरम्यान, "अजितदादा माझ्यासोबतच आहेत. ते उद्या बारामतीत जातील. आमची बैठक व्यवस्थित सुरू आहे. त्यात काहीही अडचण नाही. महाराष्ट्र राज्याला स्थिर आणि उत्तम काम करणारं सरकार देण्याचंच काम करतोय," असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील म्हणाले. "महाराष्ट्राचे प्रकल्प, नवे-अर्धवट राहिलेले, आर्थिक परिस्थिती, अशा विविध मुद्द्यांवर आम्ही चर्चा करून मगच शिवसेनेशी बोलणार आहोत," असंही ते पुढे म्हणाले.

यावर राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड हेही बोलताना म्हणाले की "अजितदादा बोलताना जरा गावरान झटका देऊन जातात. तसंच बोलले आहेत ते फक्त."

"थोडी गुप्तता पाळण्यासाठी त्यांनी असं सांगितलं. अजितदादा कुठेही गेलेले नाहीत. ते मुंबईच आहेत. मुंबईतल्या मीटिंगमध्ये राज्यातल्या सत्तास्थापनेबद्दल महत्त्वाचे निर्णय घ्यायचे आहेत," असंही ते म्हणाले.

थोड्या वेळाने माध्यमांमध्ये कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची समन्वय समितीची बैठक सुरू झाल्याची वार्ता आली आणि त्यानंतर काही फोटो माध्यमांमध्ये...


"आम्ही मणिपूरचा समावेश इनर लाईन परमिट व्यवस्थेत करत आहोत. यामुळे एक मोठा मुद्दा निकाली निघणार आहे. दीर्घकाळापासून करण्यात येणारी ही मागणी मंजूर केल्याबद्दल मी मणिपूरच्या जनतेतर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना धन्यवाद देतो," असंही ते म्हणाले.

या विधेयकावरील चर्चेवेळी अमित शाह म्हणाले, "ईशान्य भारतातील जनतेची सामाजिक, भाषिक आणि सांस्कृतिक ओळख कायम ठेवण्याप्रती आम्ही कटिबद्ध आहोत."

काय आहे इनर लाईन परमिट (ILP)?

हे एक प्रवासी प्रमाणपत्र आहे. कुठल्याही संरक्षित क्षेत्रात विशिष्ट कालावधीसाठी प्रवास करण्यासाठी भारत सरकार आपल्या नागरिकांना हे प्रमाणपत्र देतं.

ईशान्य भारतातील जनतेसाठी इनर लाईन परमिट नवा शब्द नाही. इंग्रजांच्या काळात सुरक्षा व्यवस्था आणि स्थानिक जातीय समुदायांच्या रक्षणासाठी 1873 सालच्या नियमांमध्ये याची तरतूद करण्यात आली होती.नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर करताना ईशान्येकडील मणिपूर राज्याला इनर लाईन परमिटमध्ये (ILP) सामील करणार असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी लोकसभेत सांगितलं.

ब्रिटिशकाळात भारतात 1873च्या बंगाल-ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन कायद्यात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ब्रिटिश हितसंबंधांना केंद्रस्थानी ठेवून हे पाऊल उचलण्यात आलं होतं. स्वातंत्र्यानंतर काही बदलांसह हे नियम भारत सरकारने कायम ठेवले.

1891 साली मणिपूरमध्ये झालेल्या एका बंडाचे चित्र

वर्तमान परिस्थितीत ईशान्य भारतातील सर्वच राज्यांमध्ये इनर लाईन परमिट लागू नाही. यात आसाम, त्रिपुरा आणि मेघालय या केवळ तीनच राज्यांचा समावेश आहे. मात्र, ईशान्येकडील इतर राज्यांमधूनदेखील या व्यवस्थेची मागणी सातत्याने होत असते.

ईशान्येकडील सर्वच राज्यांमध्ये इनर लाईन परमिट व्यवस्था लागू करावी, अशी मागणी नॉर्थ-ईस्ट स्टुडंट्स ऑर्गनायझेशनने देखील केलेली आहे.

गेल्यावर्षी मणिपूरमध्ये याच आशयाचं एक विधेयक मंजूर करण्यात आलं होतं. 'बिगर-मणिपुरी' आणि 'बाहेरच्या' लोकांना मणिपूरमध्ये प्रवेश करण्यासाठी काही कठोर नियम असावेत, असं या विधेयकात म्हटलं होतं.

मात्र, मणिपुरी कोण आणि बिगर-मणिपुरी कोण, यावर एकमत तयार करण्यात बरेच कष्ट घ्यावे लागले.

ईशान्य भारतातील आदिवासी महिला

1971 सालच्या बांगलादेश मुक्तीसंग्रामानंतर बांगलादेशमधून मोठ्या संख्येने बांगलादेशी नागरिकांनी पलायन करुन ईशान्य भारतात आश्रय घेतला होता. त्यानंतरच इनर लाईन परमिटच्या मागणीला बळ मिळालं होतं.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर इनर लाईन परमिटसह भारतीय राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीचाही उल्लेख झालेला आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये येणाऱ्या ईशान्य भारतातील भागांना नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकात सूट देण्यात आली आहे.

सहाव्या अनुसूचीत ईशान्य भारतातील आसाम, त्रिपुरा, मेघालय आणि मिझोरम ही राज्य आहेत जिथे राज्यघटनेनुसार स्वायत्त जिल्हा परिषदा आहेत. या जिल्हा परिषदांमार्फत स्थानिक आदिवासींच्या हक्कांचं रक्षण केलं जातं.

नगा आदिवासी महिला

राज्यघटनेतील अनुच्छेद क्रमांक 244 मध्ये यासंबंधीची तरतूद आहे. संविधान सभेने 1949 साली या माध्यमातून स्वायत्त जिल्हा परिषदांची स्थापना करून राज्यांच्या विधानसभांना संबंधित अधिकार प्रदान केले होते.

याशिवाय सहाव्या अनुसूचीत क्षेत्रीय परिषदांचाही उल्लेख आहे. या सर्वांचा उद्देश स्थानिक आदिवासींची सामाजिक, भाषिक आणि सांस्कृतिक ओळख टिकवून ठेवणं, हा होता.

सहाव्या अनुसूचीत येणाऱ्या ईशान्य भारतातील राज्यांना नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आलं आहे.

याचा अर्थ असा की पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या...


"आम्ही सत्यमेव जयते मानतो, सत्तामेव जयते नाही. आम्ही येणार असं आम्ही म्हणत नाही आम्ही ओलेलो आहोत," असं उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी म्हटलंय.

आता एकत्र आलेले सर्व आमदार हे फक्त पाच वर्षांसाठी एकत्र आलेले नाहीत तर आम्ही पाचाचा पाढा पुढे वाचत राहू असंही त्यांनी पुढे म्हटलंय.

हे गोवा नाही महाराष्ट्र आहे - शरद पवार

शरद पवार यांनी यावेळी कुठल्याही आमदारावर कारवाई होणार नाही, पद जाणार नाही याची जबाबदारी घेतो असा विश्वास यावेळी दिला आहे.

"सुप्रीम कोर्टाचा जो आदेश येईल तो पूर्णपणे पाळण्याची आपली तयारी आहे, अजित पवार यांचं वागणं पक्षाच्या विरोधात आहे, म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.

नव्या सदस्यांमध्ये व्हिपच्या मुद्द्यावरून भीती दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे, अजित पवार यांना कुठलाही आदेश काढण्याचा अधिकार नाही. आम्ही वेगवेगळ्या लोकांची याबाबत मतं घेतली, त्यानुसार पक्षातून काढलेल्यांना अशा प्रकारचे अधिकार नाही. कुणावरही कारवाई होणार नाही याची मी स्वतः जबाबदारी घेतो," असं यावेळी शरद पवार यांनी म्हटलंय.

शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसनं त्यांच्या सर्व आमदारांना एकत्र आणत मुं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बईतल्या ग्रँट हयात हॉटेलमध्ये शक्तिप्रदर्शन केलं.

162 आमदार आमच्या ताब्यात असल्याचा दावा तिन्ही पक्षांनी केला आहे. या आमदारांना एकजूट राहण्याची शपथ देण्यात आली.

ज्या हॉलमध्ये ही शपथ दिली गेली तिथं सर्वत्र 'आम्ही 162' असे बोर्ड लावले होते. शिवाय तिथं भारतीय संविधानची एक प्रतिकृती सुद्धा उभारण्यात आली होती.

ओळखपरेडनं सख्याबळ सिद्ध होत नसतं अशी टीका यावर भाजपनं केली आहे.

तिथं 145 तरी आमदार होते का, असा सवाल भाजपन उपस्थित केला आहे. तसंच विश्वासमत आम्हीच जिंकू असा दावासुद्धा भाजप नेते आशिष शेलार यांनी केला आहे.

"हा सगळा घटनाक्रम पाहिल्यानंतर आज मराठी माणसानं शरमेनं मान खाली घातली असेल, आज आदित्य ठाकरेंनी सोनिया गांधींच्या नावाची शपथ घेतली, शिवसेनेचं हिंदुत्व किती बेगडी आहे हे संपूर्ण महाराष्ट्रानं पाहिलं," अशी टीका यावेळी भाजपचे नेते आशिष शेलार यांनी केली आहे.

 कर्नाटकच्या उदाहरणाद्वारे यासंदर्भात निर्णय देऊ नये- तुषार मेहता

कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या राज्यांमधली परिस्थिती वेगळी आहे. राज्यपालांनी सद्सदविवेक बुद्धीने निर्णय घेतला आहे. विरोधकांना आमदार फुटून जाण्याची भीती. म्हणून विश्वासदर्शक ठरावाची घाई करू नये असं तुषार मेहता आणि मुकुल रोहतगी यांनी सांगितलं.

 कागदोपत्री राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा भाजपला

भाजपनेयाआधी अजित पवारांना सत्तास्थापनेसाठी साथ देण्याचं आवाहन केलं होतं परंतु पुरसे संख्याबळ नसल्याने त्यांनी पाठिंबा देणं नाकारलं होतं. राष्ट्रवादीच्या आमदारांचा आताचा निर्णय काय हे समजू शकत नाही. राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देता येत नाही. याप्रकरणी विस्तृत सुनावणीची आवश्यकता असं मुकुल रोहतगी यांनी केली. कागदोपत्री राष्ट्रवादीच्या 54 आमदारांचा पाठिंबा भाजपला.

मी अजित पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा गटनेता, मला 54 आमदारांचा पाठिंबा

अजित पवारांनी दिलेल्या पत्राचा अनुवाद न्यायालयाला करून देण्यात येत आहे. 'मी अजित पवार गटनेता आहे, मला 54 आमदारांचा पाठिंबा आहे. राष्ट्रपती शासन जास्त दिवस लागू राहायला नको', अशा आशयाचं पत्र अजित पवारांनी राज्यपालांन सादर केलं.

अजित पवारांचं पत्र आणि देवेंद्र फडणवीसांचं भाजपचं पत्र हे मिळाल्यानंतर राज्यपालांनी त्यांना सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित केलं.  यानंतर राज्यपालांनी निर्णय घेण्यासाठी समिती नियुक्त करायला हवी होती का? असं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले....


"आम्ही स्वतंत्र विदर्भाच्या विषयावर ठाम आहोत, पण आमच्याकडे स्पष्ट बहुमत नाही आणि शिवसेनेचं या विषयावर वेगळं मत आहे," असं ते म्हणाले.

"स्वतंत्र विदर्भ राज्यासाठी आमचा भुवनेश्वर ठराव आहे. विधानसभेत ज्या क्षणी बहुमताची स्पष्टता येईल त्या क्षणी त्या ठरावावर अंमलबजावणी होईल." जर युतीत लढूनही भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळालं तर काय कराल, असं विचारल्यावर ते म्हणाले, "…तर कदाचित हा (स्वतंत्र विदर्भाचा) मार्ग वेगाने पुढे जाईल."

 काँग्रेस-राष्ट्रवादी तर केवळ भाजपची अडचण व्हावी म्हणून हा मुद्दा काढतात, असंही ते म्हणाले.

क्रांती धोटे-राऊत आणि आशिष देशमुख

या कार्यक्रमात स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा निवडणुकीत विसरला गेलाय का? या विषयावर विदर्भातील नेत्यांची चर्चा झाली. या चर्चासत्रात आशिष देशमुख (काँग्रेस), शिवानी दाणी (भाजप), क्रांती धोटे-राऊत (राष्ट्रवादी) हे नेते सहभागी झाले होते.

भाजपाने स्वतंत्र विदर्भ देऊ म्हणून मतं घेतली आणि आता गेल्या पाच वर्षांत जनतेच्या तोंडाला अक्षरशः पानं पुसली. हा मुद्दाच भाजप विसरून गेली आहे, असं मत आशिष देशमुख यांनी मांडलं. आता तर स्वतंत्र विदर्भाबद्दल अवाक्षरही काढले ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जात नाही असं क्रांती धोटे-राऊत म्हणाल्या.

परंतु, शिवानी दाणी यांनी हा मुद्दा फेटाळला. भाजपही छोट्या छोट्या राज्यांच्या कार्यप्रणालीवर विश्वास ठेवतं. आम्ही स्वतंत्र विदर्भासाठी ताकदीनं आंदोलनं केली आहेत. पण आम्ही त्याला चिकटून राहिलेलो नाहीत. आम्ही कामांच्या मागे लागलो आहोत. आणि योग्य वेळ आल्यावर स्वतंत्र विदर्भ नक्की होईल, अशी सरकारची बाजू त्यांनी मांडली.

त्यांनी उच्चारलेल्या `योग्य वेळ' या शब्दप्रयोगावर प्रेक्षकांमध्ये खसखस पिकली.

भाजपाला स्वतंत्र विदर्भ करण्यापासून कुणीही रोखू शकत नाहीत. पण ते का करत नाहीत हे जाणून घ्यायला नक्की आवडेल, असंही आशिष देशमुख म्हणाले.

या चर्चेत, क्रांती धोटे-राऊत यांनी भाजपा महाराष्ट्रातल्या मुद्द्यांवर राजकारण करण्यापेक्षा 370 वर अडकलं असल्याचं म्हटलं आहे. काश्मीर प्रश्न सोडवणं हे उत्तम काम आहेच. परंतु शेतकरी, बेरोजगारी यासारख्या प्रश्नाकडे भाजप पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे. 370 सोडवल्यामुळे आमच्या तरूणांना रोजगार मिळणार का असा सवालही यावेळी उपस्थित केला आहे.

शिवानी दाणी यांनी मात्र भाजपा सरकारनं उत्तम रस्तेबांधणी, कारखान्यांसाठी उभारणी, जलशिवारसारख्या अनेक योजना राबवत असल्याचं सांगितलं आहे. आतापर्यंत शेतकऱ्यांचा विचार कुणी केला नव्हता. 50 वर्षांत जे केलं नाही ते करायला आम्ही किमान सुरुवात तर केली आहे. ते एकदम बदलणं शक्य नाही पण सुरुवात झाली आहे, असं ठाम वक्तव्य केलं.

आशिष यांनी कारखान्यांच्या प्रवेशाच्या वक्तव्याला विरोध दर्शवला. मी स्वतः भाजपचा त्रस्त आमदार होतो आणि कार्यकाळ अर्धा सोडून बाहेर पडलोय. तेव्हा यांच्या रोजगारी सोडवण्याच्या प्रश्नालाही विदर्भातल्या तरूणांनो तुम्ही भुलू नका असं आवाहन आशिष देशमुख यांनी केलं आहे. भाजप फक्त खोट्या भूलथापा देते. भाजप म्हणतं आम्ही रोजगार देऊ मेगाभरती करू. मेगाभरती नोकऱ्यांमध्ये नाही तर फक्त पक्षातच होते आहे, असा टोलाही यावेळी त्यांनी लगावला.

क्रांती धोटे-राऊत यांनीही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करणारी भाजपा शिवसेना बरोबर असेपर्यंत स्वतंत्र विदर्भ कधीही करणार नाही असं मत नोंदवलं. शिवानी दाणी यांनी मात्र विकासकामांना सुरुवात झाली असून, तरूणांना थोडा आणखी वेळ देण्याचं आवाहन केलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू...


"आम्ही हाडं घेऊन जातो तेव्हा लोकांना आम्ही कत्तलखान्याचे कर्मचारी वाटतो," असं 55वर्षीय ब्रिजवासी लाल म्हणतात.

ती हाडं विकून लाल आणि त्यांच्यासारखे हजारो दलित गुजराण करतात.

गेल्या काही वर्षांत त्यांच्यापैकी अनेकांवर गोहत्या केल्याच्या संशयावरुन हल्ले झाले आहेत. लाल यांनाही काही वेळा धमकावण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.

उत्तर प्रदेशात मार्च 2017मध्ये भाजपचं सरकार सत्तेत आलं. त्यानंतर, स्थानिक प्रशासनानं कत्तलखान्यांवर कारवाईची बडगा उचलला. देशातल्या 18 राज्यांमध्ये गुरांचे कत्तलखाने बंद करण्यात आले आहेत. या कारवाईला भाजप सत्तेत आल्यावर वेग आला.

उत्तर प्रदेशात गुरांची हाडं गोळा करणाऱ्यांची नेमकी संख्या किती आहे याची नोंद नाही. परंतु, त्याचं प्रमाण अलाहाबाद, कानपूर, गोंडा या भागात अधिक आहे. कारण याच भागात ही हाडं खरेदी करुन त्याची पावडर बनवण्याचे कारखाने आहेत. पुढे त्याचा वापर रसायनांवर प्रक्रिया करण्यासाठी केला जातो.

"किलोमागे 3 ते 5 रुपये असा भाव या हाडांना मिळतो. हे काही फार सन्मानजनक काम नाही, पण किमान त्यातून कुटुंबांचं पोट तरी भरतं," अशी माहिती लाल या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंनी दिली.

हा जोखमीचा व्यवसाय आहे.

"आता मात्र या व्यवसायाची भीती वाटते. कारण गेल्या काही वर्षांत गोहत्येच्या संशयावरुन 12हून जास्त लोकांची हत्या झाली आहे. त्यातले बहुतांश मुस्लीम आहेत, त्यांना केवळ अफवांवरुन लक्ष्य करण्यात आलं", असं लाल म्हणतात.

"आम्हाला खूप काळजीपूर्वक काम करावं लागतं. पहाटे अंधार असताना काम सुरू होतं आणि सकाळी 10च्या आधी काम संपवावं लागतं," असं लाल यांनी सांगितलं.

हे काम करणं हा कलंक मानला जात असल्यानं हा व्यवसाय आणखी कठीण होतो.

ही हाडं रासायनिक प्रक्रियेसाठी वापरतात.

"आम्ही जातीनं दलित आहोत, त्यामुळे तसाही आम्हाला कुठला सन्मान मिळत नाहीच. त्यातून हा व्यवसाय करत असल्यानं तर आम्ही अस्पृश्य झालो आहोत. आम्ही समोरून येताना दिसलो की, लोक रस्ता बदलतात," अशी खंत लाल यांनी व्यक्त केली.

भेदभावाच्या विरोधात कायदा असला तरी देशातल्या 20 कोटी दलितांचं होत असलेलं शोषण हेही एक वास्तवच आहे.

"कुजलेल्या कातड्याची दुर्गंधी कशी असते हे तुम्हाला कळणार नाही. लोकांना वाटतं ते आमच्या सवयीचं झालं आहे. पण ते तसं नसतं. आमच्याकडे दुसरा काही पर्यायच नसतो," असं आणखी एक हाडांचे व्यावसायिक सुग्रीव म्हणाले. त्यांनी त्यांचं आडनाव सांगण्यास नकार दिला. ते पुढे म्हणाले, "हे काम करण्यास खूप शारीरिक आणि मानसिक श्रम लागतात."

सुग्रीव

"मेलेली जनावरं शोधण्यासाठी आम्ही दररोज किमान 45 किमींची पायपीट करतो.  गोठ्यातलं जनावर मेल्यास आम्हाला बोलावलं जातं. त्यावेळी आम्हाला पाणीही विचारत नाहीत," असा अनुभव सुग्रीव यांनी सांगितला.

"हा अन्याय आहे. आमचं काम महत्त्वाचं आहे. आम्ही लोकांच्या घरांतून, शेतांमधून मेलेली जनावरं उचलतो. पण त्याबद्दल आम्हाला कधीही सन्मानाची वागणूक मिळत नाही," अशी खंत सुग्रीव यांना वाटते.

त्यांच्या मुलांनीही हाडं गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र भविष्यात त्यांना दुसरं काही काम मिळेल, अशी सुग्रीव यांना अपेक्षा आहे.

"ते थोडं कठीण वाटतं, कारण शिक्षणाचा अभाव! आम्हाला दुसरं काही काम कोणी देणार नाही. पण मी काहीतरी नक्की शोधीन", असा विश्वास त्यांना आहे.

बैसाखू, हेदेखील दररोज प्राण्यांच्या हाडांचे ढीग गोळा करतात. तेही आडनाव सांगत नाहीत.

ते म्हणतात, "तुम्हाला इथे उभं राहणं कठीण होतंय ना... पण आम्ही कित्येक दशकांपासून हे सहन करत आहोत. आणि का तर दुसरा इलाज नाही म्हणून. मला दुसरी नोकरी हवी आहे, पण देणार...


"इंग्रजांच्या काळातही इतके अनन्वित अत्याचार विद्यार्थ्यांवर झाले नव्हते," असं इरफान हबीब म्हणाले. 88 वर्षांच्या हबीब यांनी सांगितलं की "इंग्रजांच्या काळातही विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता पण पोलीस कॅंपसमध्ये घुसू शकली नव्हती. त्यावेळी शासनाचं पोलिसांवर असं नियंत्रण होतं."

इरफान हबीब यांनी सांगितलं की तेव्हा प्रो व्हाइस चान्सलर सर शाह सुलेमान होते. पुढे ते अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाचे कुलगुरू बनले. त्यांनी विद्यार्थ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला होता पण विद्यार्थ्यांनी कुणाचं काही ऐकलं नव्हतं. तरीदेखील विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्यात आली नव्हती.

नागपुरात CAA च्या समर्थनार्थ रॅलीचे आयोजन

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या समर्थनार्थ नागपूर येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लोक अधिकार मंच आणि भाजपने एका रॅलीचं आयोजन केलं.

नागपूरमध्ये केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचं भाषण झालं. भारताच्या फाळणीवेळी पाकिस्तानमध्ये 22 टक्के हिंदू होते आता त्यांची संख्या कमी झाल्याचं ते यावेळी म्हणाले. पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांक वर्गाचं संरक्षण व्हावं ही महात्मा गांधींजींची इच्छा हो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ती. त्यानुसारचं भाजपने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू केला आहे असं गडकरी म्हणाले.

काँग्रेसने मुस्लिमांचा वापर फक्त 'व्होट मशीन' म्हणून केला अशी टीका देखील गडकरी यांनी यावेळी केली.

CAA बद्दल काँग्रेस अपप्रचार करत आहे असंही ते म्हणाले. CAA हे मुस्लीमविरोधी नाही असं गडकरी नागपुरात म्हणाले.

CAA च्या समर्थनार्थ विचारवंतांचा गट समोर

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्याविरोधात देशभरात निदर्शनं चालू असताना त्याला समर्थन करणारा एक गटही पुढे आला आहे.

देशातल्या 1100 विचारवंतांनी, संशोधकांनी त्याचं समर्थन करणाऱ्या एका पत्रावर स्वाक्षरी केल्या आहेत

"पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशात त्रासाला सामोऱ्या जाणाऱ्या अल्पसंख्यकांना आपल्या देशात आश्रय देण्याच्या प्रलंबित मागणीला या कायद्यामुळे मान्यता देता येणार आहे," असं या पत्रात म्हटलं आहे.

त्या पत्रात पुढे लिहिलंय, "1950 च्या नेहरु-लियाकत कराराच्या अपयशानंतर देशातील विविध नेते आणि काँग्रेस, माकपासारख्या पक्षांनी वैचारिक मतभेद बाजूला ठेवून  पाकिस्तान- बांगलादेशातून आलेल्या धार्मिक अल्पसंख्यकांना नागरिकत्व देण्याची मागणी केली आहे, त्यामध्ये मुख्यत्वे दलितांचा समावेश आहे."

"या अल्पसंख्यकांच्या मदतीला धावल्याबदद्ल आणि धार्मिक कारणामुळे छळ झाल्याने भारतात आश्रय देऊन भारताची सामाजिक ओळख कायम ठेवल्याबद्दल आम्ही संसद व सरकारचं अभिनंदन करतो. त्याचबरोबर ईशान्येकडील राज्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या आणि त्या सुयोग्य पद्धतीने सोडवल्या जात आहेत याचाही आम्हाला आनंद आहे."

हा कायदा भारताच्या धर्मनिरपेक्ष घटनेशी सुसंगत असून कोणत्याही व्यक्तीला भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यापासून तो अडवत नाही. तसेच नागरिकत्वाचे कोणतेही मापदंड त्यामुळे बदलत नाहीत.

पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानमधून पलायन करणाऱ्या अल्पसंख्यकांना काही विशिष्ट परिस्थितीत त्वरित आधार देणारा हा कायदा आहे. तसेच या तीन देशांमधील अहमदिया, हजारा आणि बलुच नागरिक तसेच इतर कोणत्याही जाती, संप्रदायांच्या लोकांना नागरिकत्व मिळण्यात अडथळा येणार नाही असं या पत्रात म्हटलं आहे.

या पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये राज्यसभा खासदार स्वपन दासगुप्ता, आयआयएम शिलाँगचे प्रमुख शिशिर बजोरिया, नालंदा विद्यापिठाचे कुलपती सुनैना सिंह, जवाहरलाल विद्यापीठाचे डीन ऐनुल हसन, इन्स्टीट्यूट ऑफ पीस अँड कॉन्फ्लीक्ट स्टडीजचे सिनियर फेलो अभिजित अय्यर मित्रा,...