भीमा कोरेगावमध्ये हल्ला घडवून आणण्यासाठी चिथावणी दिल्याच्या आरोपावरून शिवप्रतिष्ठान या संघटनेचे संभाजी भिडे आणि समस्त हिंदू आघाडी या संघटनेचे मिलिंद एकबोटे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे.

पण भिडेंचा या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नसताना त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत आणि ते तत्काळ मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणी अहमदनगरच्या मोर्चात करण्यात आली.

भीमा कोरेगावमध्ये हिंसाचारात जे नुकसान झालं, त्याची भरपाई एल्गार परिषदेच्या आयोजकांकडून वसूल करण्यात यावी, अशा आशयाचे फलक या मूक मोर्चात होते.

मुंबईत पोलीस कार्यकर्त्यांची पकड करताना.

"भिडे गुरुजींवर खोटे गुन्हे दाखल झाले आहेत. हे गुन्हे सरकारने सन्मानाने मागे घ्यावेत तसेच ज्यांनी गुन्हे दाखल केले आहेत, त्यांची चौकशी करावी अशी आमची भूमिका आहे. गुरुजींच्या समर्थनार्थ मोर्चे काढण्याची शिवप्रतिष्ठानची भूमिका नसून ती एक उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया आहे. जातीपातीवर आमचा विश्वास नाही. गुरूजींवरच्या आरोपांनंतर काही दलित संघटनाही अस्वस्थ असून त्या कार्यकर्त्यांनी गुरुजींन पाठिंबा व्यक्त केला आहे," असं शिवप्रतिष्ठान संघटनेचे कार्यवाह नितीन चौगुल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

पण अहमदनगरमधल्या या मोर्चापासून मुख्य हिंदुत्ववादी संघटनांनी अंतर राखलं, असं लोकमतच्या अहमदनगर आवृत्तीचे संपादक सुधीर लंके यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

"जो मोर्चा भिडेंच्या समर्थनासाठी काढला गेला, त्यात बहुतांशी शिवप्रतिष्ठान संघटनेचेच कार्यकर्ते होते. हिंदुत्ववादी संघटनांचा मोर्चा म्हणून हा मोर्चा काढला गेला असला तरी त्यामध्ये इतर मोठ्या हिंदुत्ववादी संघटनांचा सहभाग नव्हता. हा मोर्चा म्हणजे कारवाई टाळण्यासाठी दबाव निर्माण करण्याचाच प्रकार आहे. घटना भीमा कोरेगावमध्ये घडली आणि मोर्चे मात्र नगर-सांगलीत निघतायेत. म्हणजे हा राज्य पातळीवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे."

सरकार दबावापुढे काय करणार?

भिडेंचे पाठीराखे मोर्चा काढून सरकारवर दबाव आणत असतील, तरी त्याला न जुमानता सरकारनं कारवाई करावी, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र टाइम्सचे वरिष्ठ सहायक संपादक समर खडस यांनी व्यक्त केली.

संभाजी भिडे

"भिडे 1984 पर्यंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते म्हणून सांगलीत काम करत होते आणि त्यानंतरही शिवप्रतिष्ठान संघटनेच्या माध्यमातून ते सांगलीत 30 वर्षांपेक्षा जास्त काळ काम करत आहेत. त्यामुळे तिथं समर्थक असणे आणि त्यांनी मोर्चा काढणे हे अपेक्षितच आहे. नगरलाही थोडे फार समर्थक असू शकतात. पण जर पोलिसांनी प्राथमिक गोष्टी तपासून गुन्हा दाखल केलेला आहे तर त्यांनी मोर्चांना महत्त्व न देता कायद्याप्रमाणे पुढील कारवाई करणे अपेक्षित आहे. शासन संस्थेवर खरोखरच दबाव येत असेल आणि सरकार कारवाई करत नसेल, तर त्यातून चुकीचा पायंडा पडेल. समाजात प्रतिक्रिया काय उमटते याचा विचार न करता कायद्याने आपले काम केले पाहिजे," असं खडस यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

'भिडेंना सरकार संरक्षण देतंय?'

भिडेंच्या समर्थनासाठी काढलेल्या मोर्चांना विशेष महत्त्व देण्याची गरज नसल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक प्रताप आसबे यांचं म्हणणं आहे.

"संभाजी भिडे यांनी लोकांना चिथावणी दिली आणि त्यातूनच स्थानिक लोकांनी गोविंद गायकवाड यांच्या समाधीची नासधूस केली होती अशी प्राथमिक माहिती आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे मोर्चेकऱ्यांवर दगडफेक झाली आणि त्यांच्या गाड्याही जाळल्या आहेत. तिथं प्रत्यक्षात संभाजी भिडे असो नसो, पण त्यांनी चिथावणी दिली होती, त्यांच्या संघटनेचे लोक तिथं होते अशी माहिती आहे. अशा वेळी त्यांच्यावर कारवाई करू...


भीमा कोरेगावात जळालेल्या गाड्या

1. भीमा-कोरेगाव : एल्गार परिषदेसंदर्भातला पुढील तपास आता NIA कडे

भीमा कोरेगाव प्रकरणी एल्गार परिषदसंदर्भातील पुढील तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (NIA) सोपविण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहखात्याने याबाबत राज्य सरकारला कळवलं आहे. 'इंडियन एक्सप्रेस'नं ही बातमी दिलीये.

या प्रकरणी SIT ची स्थापना करण्यात यावी, अशी विनंती करणार पत्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिलं होतं. मात्र राज्य सरकारने कोणतीही कारवाई करण्याआधीच केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवला आहे.

महाराष्ट्र पोलिसांनी 9 मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि वकीलांना 2018 मध्ये अटक केली होती. पुण्यामध्ये 31 डिसेंबर 2017 ला भरविण्यात आलेल्या एल्गार परिषदेमधून लोकांच्या भावना भडकवल्याचा आरोप या कार्यकर्त्यांवर करण्यात आला होता. 1 जानेवारी 2018 ला भीमा-कोरेगाव इथं झालेला हिंसाचार हा एल्गार परिषदेमुळेच झाला, असा ठपकाही पोलिसांनी ठेवला होता.

वरावरा राव, गौतम नवलखा आणि सुधा भारद्वाज

दरम्यान वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी के... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंद्र सरकारवर आरोप करताना म्हटलं, की खोटं लपवण्यासाठी सरकारनं तपास स्वत:कडे घेतला.

2. प्रत्यक्ष कर वसुलीच्या दरात घट

देशाची तिजोरी भरण्याचे प्रमुख साधन असलेल्या प्रत्यक्ष करांच्या वसुलीला गेल्या 20 वर्षांमध्ये यंदा प्रथमच झटका बसला आहे. या वर्षी कॉर्पोरेट कर आणि प्राप्तिकराच्या वसुलीत मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. 'महाराष्ट्र टाइम्स'नं ही बातमी प्रसिद्ध केली आहे.

'रॉयटर्स' या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या वृत्तानुसार आर्थिक मंदी आणि कॉर्पोरेट करांमध्ये करण्यात आलेल्या कपातीमुळे कर वसुलीमध्ये घट झाली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चालू आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष करांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे लक्ष्य 13.5 लाख कोटी रुपये इतके निर्धारित केले होते. हे लक्ष्य मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 17 टक्क्यांनी अधिक आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून बाजारामध्ये मागणी घटत असल्यामुळे कंपन्यांनी गुंतवणूक आणि नोकऱ्यांचे प्रमाण घटवले आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून प्रत्यक्ष करांच्या वसुलीत घट दिसून आली असल्याचं अर्थतज्ज्ञांचं मत आहे.

केंद्र सरकार आणि अन्य वित्तसंस्थांनी चालू आर्थिक वर्षात देशाचा विकास दर पाच टक्क्यांवर राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. हा गेल्या अकरा वर्षांतील नीचांकी दर आहे.

3. मुंबई महापालिकेकडून नाईट लाइफसाठी विस्तृत नियमावली

मुंबईच्या अनिवासी भागात 26 जानेवारीच्या मध्यरात्रीपासून 'नाईट लाइफ' सुरू होणार आहे. त्यासंदर्भात मुंबई महापालिकेकडून नियमावली प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. एबीपी माझानं ही बातमी दिली आहे.

पोलीस, मुंबई महापालिका, उत्पादन शुल्क विभाग, कामगार विभाग, पर्यटन विभाग यांची काय काय जबाबदारी असणार आहे, हे या नियमावलीमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. त्याचप्रमाणे 24 तास सुरू राहणाऱ्या मॉल, रेस्टॉरंटने कुठले नियम पाळणे गरजेचं आहे, याचेही नियम सांगण्यात आले आहेत.

नाईट लाइफसंदर्भातील नवीन नियमांनुसार रात्री दीड वाजेपर्यंतच मद्यविक्रीस परवानगी असणार आहे. रात्री दीड वाजल्यानंतर दारु विकल्यास संबंधितांचा परवाना दोन वर्षांसाठी रद्द केला जाईल. तसेच तेथील मॉल किंवा मिलला नाईट लाईफ सुरू ठेवण्यास परवानगी नाकारली जाईल.

नाईट लाइफ दरम्यान कामगार कायद्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी केली जाईल.

4. बाळासाहेबांचे विचार राजच पुढे नेऊ शकतात : नितेश राणे

"बाळासाहेबांचे विचार राज ठाकरेच पुढे नेऊ शकतात," असं वक्तव्य भाजप नेते नितेश...


भीमा-कोरेगाव परिसरात गेल्या दोन दिवसांपासूनच लोक दाखल होत आहेत. पोलीस बंदोबस्तात मोठ्या प्रमाणात वाढ करत यावेळी 6500च्या आसपास पोलीस तैनात केल्याचं, सांगण्यात आलं. तसेच काहींवर प्रतिबंधात्मक कारवाईही करण्यात आली आहे. स्तंभापासून 1 किलोमीटर अंतरावर सभा घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

1 जानेवारी 1818 रोजी दुसरे बाजीराव पेशवे आणि ब्रिटिश सैनिकांदरम्यान झालेल्या युद्धाला 200 वर्षं पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं गेल्या वर्षी भीमा कोरेगावमध्ये हजारो नागरिक जमले होते. त्यावेळी मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला होता.

दरवर्षी 1 जानेवारीला हजारो दलित समाजातील लोक मोठ्या संख्येने भीमा कोरेगाव इथल्या विजयस्तभांला भेट देतात. या ठिकाणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही भेट दिली होती.

1 जानेवारीला होणारी गर्दी लक्षात घेत यावेळी पोलिसांच्य बरोबरीने समता सैनिक दल आणि स्वयंसेवी संघटनांचे स्वयंसेवक मोठ्या प्रमाणात दाखल झाले आहेत.

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाहनांची पार्किंग आणि इतर व्यवस्था चांगली केल्याची प्रतिक्रिया लोकांनी दिली.

भीमा कोरेगावपासून एक किलोमीटरच्या अंतरावर राजकीय पक्ष आणि संघटनांना सभांसा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ठी परवानगी दिली आहे. याच ठिकाणी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांची सभा होणार आहे.

दम्यान भीम आर्मीचे चंद्रशेखर आझाद यांना पुण्यात किंवा भीमा कोरेगाव येथे सभा घेण्यास कोर्टानं परवागनी नाकारली आहे. पण 1 जानेवारीला भीमा कोरेगाव येथील विजयस्तंभाला भेट देण्यापासून कोर्टाने आझाद यांना रोखलं नाहीये.

अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनीही भीमा कोरेगावला सकाळी भेट दिली.

गेल्या वर्षी झालेला हिंसाचार लक्षात घेता पोलिसांनी 1200 जणांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई  केली आहे.  भीमा कोरेगावमध्ये येण्यास बंदी, तात्पुरत्या काळासाठी तडीपार असं कारवाईचं स्वरूप असल्याचं एका वृत्तसंस्थेनं म्हटलं आहे.

गेल्यावर्षी 1 जानेवारी रोजी दगडफेक,  जाळपोळ झाली होती.  या हिंसाचारात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. मालमत्तेचंही अतोनात नुकसान झालं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


भीमा-कोरेगावातला विजयस्तंभ

एल्गार परिषद होणार?

भीमा कोरेगाव येथे 1 जानेवारी रोजी होणाऱ्या विजयस्तंभाच्या अभिवादन कार्यक्रमासंदर्भात राज्य सरकारने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. कोरोना आरोग्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून प्रशासनाकडून परिपत्रक काढण्यात आले आहे.

पुणे पोलिसांनी यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.

दरवर्षी हजारो अनुयायी विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी भीमा कोरेगाव येथे एकत्र येतात. पण यंदा अनुयायांना गर्दी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसंच मास्क लावणे बंधनकारक असून सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.

खाद्यपदार्थ, पुस्तकांचे स्टॉल्स आणि जाहीर सभा घेण्यावरही बंदी आहे.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनाप्रमाणे भीमा कोरेगाव येथील विजयस्तंभाच्या कार्यक्रमाचे प्रसारण 1 जानेवारीला दिवसभर दूरदर्शन आणि समाज माध्यमांवर केले जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घरातूनच अभिवादन करावे असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

भीमा-कोरेगावातला विजयस्तंभ

दरवर्षी 1 जानेवारीला मोठ्या संख्येने अनुयायी भीमा कोरेगाव इथल्या विजयस्तभांला भेट देतात. या ठिक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही भेट दिली होती.

एल्गार परिषद होणार का?

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यक्रमांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यामुळे 1 जानेवारीनिमित्त आयोजित केल्या जाणाऱ्या एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

एल्गार परिषदेच्या आयोजकांनी मात्र 31 डिसेंबरला कार्यक्रम करण्याची परवानगी पोलिसांकडे मागितली आहे. त्यासंदर्भातील पत्र पोलिसांना देण्यात आले आहे.

एल्गार परिषदेचे आयोजक उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती बी.जी.कोळसे-पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "एल्गार परिषद आम्ही दरवर्षी घेतो. हा कार्यक्रम सांस्कृतिक असतो. या कार्यक्रमासाठी आंबेडकरवादी, लोकशाहीवादी अशा विविध संघटना देशभरातून येतात. याठिकाणी प्रबोधनात्मक भाषणं होतात. आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेविरोधात आम्ही आमच्या भूमिका मांडत असतो."

एल्गार परिषदेसाठी आयोजकांकडून हॉलचे बुकिंग करण्यात आले आहे. पण अद्याप पोलिसांनी परिषदेसाठी परवानगी दिलेली नाही.

"पोलिसांनी परवानगी दिली नाही तर आम्ही कोर्टात जाणार." असंही बी.जी.कोळसे पाटील यांनी सांगितले.

कोरोना व्हायरसचा संसर्ग होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने गर्दी करू नका असे आवाहन केले आहे. तेव्हा एल्गार परिषदची मागणी का केली जात आहे? या प्रश्नाचे उत्तर देताना बी.जी.कोळसे-पाटील म्हणाले, "नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या सभांना लाखो लोकांची गर्दी होते तेव्हा कोरोनासंदर्भातील नियम कुठे जातात?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

'मोजक्या कार्यक्रमांना परवानगी द्यावी'

रिपब्लिकन सेनेचे अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर यांनी मंगळवारी (22 डिसेंबर) भीमा-कोरेगाव येथील विजयस्तंभ स्थळाला भेट दिली.

विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी घटनास्थळी पुण्यातील अनुयायांना येण्याची परवानगी दिली जावी अशी मागणी आनंदराज आंबेडकर यांनी केली आहे. पुणेबाहेरील अनुयायांनी मात्र घरूनच अभिवादन करावे असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असून याठिकाणी गर्दी करू नये असे आवाहन आम्ही करत आहोत. पण दरवर्षी याठिकाणी काही कार्यक्रम होत असतात. यामध्ये मानवंदना देणे, भीम आणि क्रांती गीतांचा कार्यक्रम अशा विविध कार्यक्रमांचा समावेश असतो. अशा मोजक्या कार्यक्रमांना प्रशासनाने परवानगी द्यावी अशी आमची मागणी आहे."

चैत्यभूमीप्रमाणेच येथेही...


भुजबळांच्या करियरची सुरुवात शिवसेनेपासूनच झाली होती. भाजी विकण्यापासून ते तुरुंगापर्यंत त्यांच्या आयुष्यात अनेक वळणं आली. पाहूयात 7 महत्त्वाचे टप्पे:

1. भाजीविक्रेता ते महापौर

मुंबईतल्या भायखळा मार्केटमध्ये भाजी विकणारा एक तरुण बाळासाहेब ठाकरेंच्या भाषणांनी भारावून गेला होता. त्याची आई याच मार्केटमधल्या एका छोट्याशा दुकानात फळं विकत असे. हा कौटुंबिक व्यवसाय सोडून त्यानं राजकारणात उडी मारण्याचा निर्णय घेतला. या मेहनती तरुणाचं नाव होतं छगन चंद्रकांत भुजबळ.

तेव्हा छगन VJTI कॉलेजमधून मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये डिप्लोमा करत होते, पण तो त्यांनी अर्ध्यातच सोडला.

त्यांच्या तळगाळातल्या लोकांशी असलेल्या संपर्कामुळे आणि आक्रमक भाषणांमुळे ते शिवसेनेत महत्त्वाचे नेते म्हणून पुढे आले. सुरुवातीपासूनच एक कणखर नेता अशी त्यांची ओळख होती, असं असं ज्येष्ठ पत्रकार भारतकुमार राऊत सांगतात.

1985मध्ये त्यांची मुंबईच्या महापौरपदी निवड झाली. त्यावेळी शिवसेनेचे सुधीर जोशी, लीलाधर डाके या दुसऱ्या फळीतल्या नेत्यांसोबतच छगन भुजबळ हे महत्त्वाचं नाव होतं. बाळासाहेबांची त्यांच्यावर मदार होती.
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हा काळ होता शिवसेनेच्या आक्रमक वाढीचा. सेनेसोबतच भुजबळांचं राजकीय वजनही वाढू लागलं.

2. वेषांतर करून गेले कुठे?

छगन भुजबळांना नाटक-सिनेमाची आवड होती. त्यामुळे त्यांच्या राजकारणातही नाट्य होतं, असं ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई सांगतात. 1986 मध्ये कर्नाटकमध्ये सीमाप्रश्न पेटला होता, त्यावेळी छगन भुजबळांचं नाव एका वेगळ्याच कारणामुळे देशभरात गाजलं.

त्यावेळी महाराष्ट्रातल्या नेत्यांना कर्नाटकमध्ये प्रवेशबंदी होती. पण भुजबळ मात्र व्यापाऱ्याचा वेश करून बेळगावात अवतरले.

बुल्गानिन दाढी, डोक्यावर फेल्ट हॅट, पांढऱ्या रंगाचा कोट आणि हातात पाईप अशा वेशात कानडी पोलिसांना गुंगारा देऊन ते थेट बेळगावमधल्या एका ग्राउंडवर आले. त्यांनी तिथे भाषण ठोकून मराठी भाषिकांची मनं जिंकली. त्यातच त्यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्या या 'कामगिरी'नंतर बाळासाहेबांनी शिवाजी पार्कच्या मेळाव्यात त्यांचा सत्कारही केला होता.

3. 'लखोबा लोखंडे'

शिवसेनेने 1989मध्ये हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून भारतीय जनता पक्षाशी युती केली. अयोध्येत बाबरी मशीद पाडून राम मंदिर बांधा, अशी आग्रही मागणी करत शिवसेना आणि भाजपने देशभरात राळ उठवली होती. या आक्रमक भूमिकेचा शिवसेनेला फायदा झाला आणि 1990 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत पहिल्यांदाच शिवसेनेचे 52 आमदार निवडून आले.

शिवसेना सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष होता. बाळासाहेबांनी मनोहर जोशींना विरोधी पक्षनेत्याचं पद दिलं. त्यावेळी भुजबळांना हे पद हवं होतं आणि ते न मिळाल्यामुळे ते दुखावले गेले, असं भारतकुमार राऊत सांगतात.

प्रचारसभेत शिवसेना नेते मनोहर जोशी

मनोहर जोशींशी सातत्यानं सुरू असलेल्या मतभेदांमुळे भुजबळांनी शिवसेना सोडण्याचा निर्णय घेतला. 1991 मध्ये भुजबळांनी नागपूर अधिवेशनात नऊ आमदारांना घेऊन काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यावेळी शरद पवार राज्यातले मोठे काँग्रेस नेते होते आणि भुजबळांना त्यांनीच काँग्रेसमध्ये आणलं, असं मानलं जातं.

तेव्हा संतापलेल्या बाळासाहेबांनी त्यांचं 'लखोबा लोखंडे' असं नामकरण केलं. (अनेक वेळा नाव बदलून अनेक महिलांशी लग्न करणारं लखोबा नावाचं 'तो मी नव्हेच' या नाटकातलं कुप्रसिद्ध पात्र आहे.)

"त्यावेळी शिवसेना सोडणं ही सोपी गोष्ट नव्हती. भुजबळांनी शिवसैनिकांचा रोष ओढावून घेतला होता. त्यांच्या बंगल्यावर तेव्हा हल्ला करण्याचा शिवसैनिकांनी प्रयत्नही केला होता," असं ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई सांगतात. ...


भुवनेश्वरचा धावपटू बुधिया सिंहची सरकारकडून उपेक्षाच

इतक्या लहान वयात व्यावसायिक धावपटूला साजेशा या पराक्रमाने बुधिया एका दिवसात सेलिब्रेटी झाला होता. मात्र अचानक मिळालेल्या या प्रसिद्धीनंतर बुधिया विजनवासात गेला. त्यातून सावरण्याची त्याची धडपड आजही सुरू आहे.

बुधिया आता 15 वर्षांचा झाला आहे.

ओडिशाची राजधानी असलेल्या भुवनेश्वर शहरात बुधिया राहतो. बुधिया आता 15 वर्षांचा आहे.

2006 नंतर बुधिया कोणत्याही शर्यतीत सहभागी झालेला नाही. बुधियाचे प्रशिक्षक बिरंची दास यांच्या हत्येमुळे बुधियाच्या आयुष्यात पोकळी निर्माण झाली.

मॅरेथॉनमध्ये सहभागी झाल्यानंतर बुधिया ऑलिम्पिकचं स्वप्न पाहू लागला होता. मात्र या प्रवासात अडथळा निर्माण झाला.  भुवनेश्वर शहरातल्या सलिया साई भागात बुधियाची आणि माझी भेट झाली.

चार वर्षांचा असताना बुधियाने प्रदीर्घ अंतराची मॅरेथॉन धावण्याचा विक्रम केला होता.

याच झोपडपट्टीतून प्रशिक्षक बिरंची दास यांनी बुधियाला हेरलं होतं. बुधियाच्या कौशल्याला पारखण्याचं काम करण्याचं बिरंची यांनी केलं होतं.

ऑलिम्पिक पदकाचं स्वप्न

बुधिया आणि त्याच्या घरच्यांना बाहेरच्या कोणालाही भेटण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यात स्वारस्य नाही. काही दिवसांपूर्वी प्रसारमाध्यमांनी बुधियाविषयी दिलेल्या बातम्यांमुळे त्याचे कुटुंबीय नाराज आहेत.

बुधिया सिंहचं घर

खूप प्रयत्नपूर्वक आम्ही त्याला शोधून काढलं. सुरुवातीला बोलताना अवघडलेल्या बुधियाने हळूहळू स्वत:च्या प्रवासाबद्दल सांगितलं. लहानपणापासून एकच स्वप्न आहे.

ऑलिम्पिकमध्ये देशाचं प्रतिनिधित्व करायचं आहे आणि देशासाठी पदक जिंकायचं आहे.

बुधियाच्या कुटुंबीयांनी अनेक चढउतार पाहिले आहेत. आजही ते कशीबशी गुजराण करतात.

खडतर वाटचाल

बुधियाची आई सुकांती सिंह यांच्या कमाईतून घर चालतं.  बुधियाला तीन बहिणी आहेत आणि त्या शिकत आहेत. तुटपुंज्या पगारात सुकांती पाच जणांचं कुटुंब कसंबसं चालवतात.

बुधियाची आई सुकांती सिंह

बुधिया, त्याच्या बहिणी यांच्यासमवेत वावरताना सुकांती यांनी आपल्या पतीच्या आठवणींना उजाळा दिला.

कोणीही मदत केली नाही

सुकांती यांनी सांगितलं, 'मला दर महिन्याला 8000 रुपये मिळतात. महागाईच्या काळातही इतक्या कमी रकमेवर आम्ही घर चालवतो. याच कमाईतून घरभाडं देतो. याच पैशातून दोन वेळच्या जेवणाची सोय होते.'

बुधिया मॅरेथॉन शर्यतीत धावताना

"गाडीचं भाडंही यातूनच द्यावं लागतं. कमीत कमी गरजा ठेऊन आम्ही गुजराण करतो. बुधियाने मॅरेथॉन शर्यतीत पराक्रम केल्यानंतर अनेकांनी आश्वासनं दिली होती. बुधियासाठी अमुक करू, तमुक करू. पण कोणीही दिलेला शब्द पाळला नाही. सगळं बोलाची कढी बोलाचा भात असंच झालं", त्या सांगतात.

सरकारी उदासीनतेचा शिकार ठरलेला बुधिया दु:खातून सावरत कारकीर्द घडवण्यासाठी धडपडतो आहे. असंख्य आश्वासनं देऊनही ओडिशा राज्य सरकारनं त्याला कोणत्याही स्वरुपाची मदत पुरवलेली नाही. कोणतीही संघटना मदतीसाठी पुढे सरसावली नाही.

बुधियाचे नवे प्रशिक्षक

"भुवनेश्वरच्या क्रीडा हॉस्टेलमध्ये मी दहा वर्ष होतो. तुला बाहेर जाऊन खेळण्याची संधी मिळेल असं त्यांनी सांगितलं होतं. मला स्पर्धांमध्ये खेळता येईल असंही सांगण्यात आलं होतं. मात्र काहीच झालं नाही", बुधिया हळूहळू सांगत होता.

"सरकारतर्फे मदत मिळेल अशी आशा होती. डीएव्ही शाळेत आल्यानंतर मला आनंद चंद्र दास सरांचं मार्गदर्शन मिळालं. त्यांनी मला व्यावसायिक स्पर्धांसाठी तयार केलं. माझी धावण्याची तंत्रकौशल्यं त्यांनीच गिरवून घेतली."

बुधियाचे नवे प्रशिक्षक आनंद चंद्र दास

बुधियाच्या यशात मोलाचा वाटा उचलणारे बिरंची दास यांची हत्या झाली होती. त्यामुळे...


भूकंपाचा केंद्रबिंदू असणाऱ्या हलाज्बा शहरातील एका दुकानाचे झालेले नुकसान.

अमेरिकेच्या जिऑलॉजिकल सर्व्हेनुसार या भूकंपाचा केंद्रबिंदू इराक-इराण सीमेजवळच्या हलाज्बापासून 30 किलोमीटर दूर तर जमिनीखाली 33.9 किलोमीटर खोलवर होता. संयुक्त राष्ट्रानुसार या केंद्रबिंदूभोवतालच्या 100 किमी परिघात जवळजवळ 18 लाख लोक राहतात.

तुर्कस्तान, इस्राईल आणि कुवैत या शेजारी देशांमध्येही भूकंपाचे धक्के जाणवले.

मृतांपैकी बहुतांश जण ईराणच्या कर्मनशाह प्रदेशातले होते. एका आपातकालीन सेवा अधिकाऱ्यानुसार फक्त ईराणमध्येच 5,346 लोक जखमी झाले आहेत.

ईराकच्या राजधानी बगदादमध्येही सात बळी गेले आहेत. ईराकच्या आरोग्य मंत्रालयाने 321 लोक जखमी असल्याचं म्हटलं आहे.

बगदादमध्ये मृत आणि जखमींसाठी मशिदीत जाहीर प्रार्थना करण्यात येत आहे.

या भूकंपामुळे नागरिकांमध्ये गोंधळाचं आणि भीतीचं वातावरण आहे. अनेकांनी घरातून पळ काढून मोकळ्या जागी आश्रय घेतला आहे.

भूकंपानंतर बगदाद शहरात नागरिकांनी मोकळ्या जागेत आश्रय घेतला.

इराण-इराकची सीमेपासून 15 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सरपोल-इ-झाहेब या परिसरात सर्वाधिक बळी गेल्याचं इराणच्या आपात्क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ालीन सेवा विभागाचे प्रमुख पीर होसेन कोलीवांद यांनी सांगितलं.

या शहराच्या मुख्य रुग्णालयालाही या भूकंपाने मोठं नुकसान झाल्याने जखमींवर उपचार करण्यात अडचणी येत आहेत.

प्रदेशाची राजधानी इरबिल इथून बीबीसीच्या रामी रुहायम यांनी सांगितलं, "थोड्या वेळासाठी काय होत आहे, कळलंच नाही. मला वाटलं, खरंच काहीतरी हलत आहे की मला भास होत आहे."

"पण मग थोड्याच वेळात नक्की कळलं... भिंती हलत होत्या, इमारतींना हादरू लागल्या."

एकूण आठ गावांना भूकंपाच्या धक्क्याचा फटका बसल्याचं इराणच्या रेड क्रेसेंट संघटनेचे प्रमुख मोर्तझा सलीम यांनी सांगितलं. या दुर्घटनेमुळं काही गावांमध्ये वीजपुरवठा, दूरध्वनी आणि इंटरनेट यंत्रणा ठप्प झाल्या आहेत.

दरड कोसळण्याच्या घटनांमुळे मदत पुरवणाऱ्या यंत्रणेच्या कामात अडथळा येत आहेत, असं कोलीवांद यांनी सांगितलं.

2003 साली 6.6 तीव्रतेच्या एका भूकंपाने ईराणच्या बाम शहराला बसलेल्या धक्क्यात 26,000हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता.

सोमवारी झालेला हा भूकंप ईराणमधला 2012 नंतरचा सर्वांत विध्वसंक भूकंप होता.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


भूकंपानंतर आक्रोश व्यक्त करताना इंडोनेशियातील नागरिक

रिश्टर स्केलवर या भूकंपाची तीव्रता 6.9 इतकी होती. भूकंपाच्या तीव्र धक्क्यामुळे हजारो इमारतींना तडे जाऊन नुकसान झालं. अनेक ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाला.

लाँबॉकचं शेजारील बेट असलेल्या बाली बेटावर भूकंपानंतर नागरिक सैरावैरा पळत असल्याची दृश्यं CCTV कॅमेऱ्याने टिपले आहेत.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

शेजारच्या गिली बेटावर अडकलेल्या साधारण हजार पर्यटकांची सुटका करण्यासाठी प्रशासनाने बोटी पाठवलेल्या आहेत.

लाँबॉक बेट जगभरातल्या पर्यटकांसाठी आकर्षण आहे. आठवडाभरापूर्वी या बेटावर आलेल्या शक्तिशाली भूकंपातून बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी विनायक गायकवाड थोडक्यात बचावले होते. त्यांचा अनुभव तुम्ही इथे वाचू शकता.

त्यांच्याशी आज आम्ही केलेली चर्चाही इथे पाहू शकता.

यूएस जिऑलॉजिकल सर्व्हे (USGS) या संस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार लाँबॉकच्या उत्तरेला 10 किलोमीटर अंतरावर भूकंपाचा केंद्रबिंदू होता. भूकंपानंतर सुनामीचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र काही तासानंतर हा धोका टळल्याचं आपात्कालीन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

भूकंपाने दहशतीत असलेले लोक घरी जाण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यास नकार देत आहेत, त्यामुळे प्रशासन आणि मदत करणाऱ्या संस्था त्यांच्यासाठी तात्पुरती आश्रयस्थळं निर्माण करत आहेत.

इंडोनेशियाचे अध्यक्ष जोको विडोडो यांनी बेटांवर अडकलेल्यांना वाचवण्यासाठी मदतीचं आवाहन केलं आहे. आणखी विमानं या बेटांवर पाठवण्यात यावी, असा आग्रह त्यांनी केला आहे.

बोटीतून लोकांना वाचवतांना

तीन C-130 Hercules विमानं आणि दोन हेलिकॉप्टर तंबू आणि बचाव सामुग्री पाठवण्यासाठी तैनात करण्यात आले आहेत. पण भूकंपाने अनेक रस्ते आणि पूल खचल्याने घटनास्थळी पोहोचणं अवघड जात आहे.

सर्वाधिक भीषण नुकसान झालेल्या भागांमध्ये वीज पुरवठा तसंच फोन सुविधा खंडित झाल्यामुळे बचावकार्यात अडथळे येत आहेत.

सध्या मृतांचा आकडा 98 वर असला तरी तो नक्की वाढेल, कारण किमान 200 लोक जखमी आहेत, असं इंडोनेशिया आपत्ती निवारण संस्थेचे प्रवक्ते सुतोपो पुरवो नुग्रोहो यांनी सांगितलं.

उत्तर लाँबॉकमध्ये एक मोठी मशीद कोसळली असून काही अवजड यंत्रं उपलब्ध नसल्याने तिथे नेमके किती जण अडकले आहेत, हे कळत नसल्याचं सुतोपो म्हणाले.

'...अचानक अंधार झाला नि काचा फुटल्या'

मताराम बेटावर उत्तेरस एका हॉटेलात फिलिपा हॉज आपल्या मित्रांबरोबर खात होत्या जेव्हा भूकंपाने सगळंकाही हादरू लागलं.

"अचानक अंधार झाला नि काचा फुटल्या. सर्वत्र गोंधळ उडाला आणि लोक एकमेकांवर पडू लागले. सगळ्यांना बाहेर पडण्याची घाई होती. सगळा मलबा आमच्यावर पडत होता," त्यांनी बीबीसीला सांगितलं.

मलब्याखाली चिरडलेल्या गाड्या

"मी खूप वेळ माझ्या पार्टनरला शोधत होती. ओरडून ओरडून त्याला हाक देत होती. अखेर तो सापडला तेव्हा त्याच्या पूर्ण चेहऱ्यावर रक्त होतं," फिलिपा यांनी पुढे सांगितलं.

बचावकार्यासाठी झटणाऱ्या 'प्लान इंडोनेशिया इंटरनॅशनल'चे कार्यकारी संचालक डिनी विडियास्तुती यांनी बीबीसीला सांगितलं की लोकांना सुरक्षित स्थळी पोहोचवणं, त्यांना आश्रय देणं सध्या सर्वांत महत्त्वाचं आहे.

"हजारो लोक, मुलंसुद्धा शेतांमध्ये असेच उघड्यावर आहेत... कुठल्याही संरक्षणाविना," डिनी सांगत होतं. "या भूकंपाचा फटका लाँबॉकमध्ये प्रचंड प्रमाणावर आहे, गेल्या आठवड्यात झालेल्या भूकंपापेक्षाही हा भूकंप जास्त विनाशकारी होता."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


भूगर्भशास्त्र आणि हवामानाचा अभ्यास करण्यासाठी तसंच प्राचीन सूक्ष्म जीवाणूंच्या अस्तित्वाची संभाव्य लक्षणं शोधण्यासाठी मंगळ ग्रहावर जाणाऱ्या या मोहिमांचं नियोजन करण्यात आलं आहे.

9 फेब्रुवारीला संयुक्त अरब अमिरातीची 'होप' ही मंगळ मोहीम सुरू झाली. दोन दिवसांनी तियानवेन-1 ही चीनची मोहीम लाँच होणार आहे तर नासाची मोहीम 18 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे.

पृथ्वी आणि मंगळ ग्रह आपआपल्या कक्षात फिरत असताना सध्या एकमेकांच्या जवळ आले आहेत.  सूर्याभोवती फिरताना त्यांच्या वेगवेगळ्या वेगामुळे दोन्ही ग्रहांमधील अंतर सतत बदलत असतं. त्यामुळे कमी झालेलं अंतर कमी इंधनाच्या सहाय्याने पार करता येतं.

मोहीमेसाठी दर 26 आठवड्यातून एकदा कमीत कमी इंधन वापरलं जातं. पण प्रत्येक अवकाश मोहिमेप्रमाणे या तीन मोहिमांसमोरही मोठी आव्हानं आहेत. अवकाशातून जमिनीवर येण्याच्या "सात मिनिटांची दहशत" हे आव्हानही कायम आहे.

मंगळ ग्रहावर जाणाऱ्या जवळपास 50 टक्के मोहिमा अपयशी ठरत असतात. तेव्हा यावेळी शास्त्रज्ञांना या तीन मोहिमांकडून किती आशा आहे? आणि ते काय शोधण्याचा प्रयत्न करतील? याचा आढावा आपण घेणार आहोत.

UAE ची 'होप' मोही... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

म

युएईची पहिली ऐतिहासिक मोहीम गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात जपानहून लाँच करण्यात आली होती. या मोहिमेत मंगळ ग्रहावरील हवामानाचा वेध घेतला जाईल. असं संशोधन यापूर्वी कोणत्याही मंगळ ग्रहाच्या मोहिमेत करण्यात आलेलं नाही.

विशेषत: मंगळ ग्रहावरील हवा कशी कमी झाली आणि पाण्याच्या अस्तित्वाबाबत अधिक माहिती मिळू शकेल, असं शास्रज्ञ सांगतात. चिनी आणि अमेरिकन मोहिमेच्या तुलनेत 'होम' मोहीम मंगळावर उतरणार नाही पण साधारण 687 दिवस ग्रहाभोवती फिरेल.

साधारण सप्टेंबर महिन्यापासून यासंदर्भातील माहिती पृथ्वीवर पोहचण्यास सुरूवात होईल. पण याआधी या मोहिमेला एक गंभीर आणि गुंतागुतीचा टप्पा पार करावा लागणार आहे, असं युएईच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. यासाठी एप्रिलपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

बीबीसीचे विज्ञान प्रतिनिधी जोनॅथन अमोस यांनी 'होप' मोहिमेचे वर्णन करताना मोहिमेला वैज्ञानिक प्रयत्नांपेक्षा इतर पैलू अधिक असल्याचं म्हटलं आहे. "ही मोहीम युएईमधील तरुणांना प्रेरणादायी ठरू शकेल. अरब भागात शाळांमध्ये आणि उच्च शिक्षणात विज्ञान शिकण्यासाठी प्रोत्साहन देईल," असं ते म्हणाले.

फक्त अमेरिका, भारत, पूर्वाश्रमीचा सोव्हिएत युनियन आणि युरोपियन स्पेस एजन्सी यापूर्वी मंगळावर यशस्वीरित्या पोहोचले आहेत.

योगायोगाने संयुक्त अरब अमिरातीच्या स्थापनेच्या 50 व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने 'होप' मोहीम सुरू होत आहे. यावेळी संयुक्त अरब अमिरातीतील ऐतिहासिक ठिकाणं लाल रंगात उजळून निघाली.

युएईमध्ये #ArabstoMars हॅशटॅग वापरला जात आहे. तसंच दुबईचा बुर्ज खलिफा हा जगातील सर्वांत उंच टॉवर एका उत्सवी कार्यक्रमाच्या केंद्रस्थानी असेल.

चीनची तियानवेन-1 मोहीम

चीनची पहिली मंगळ मोहीम ज्याला "Questions to Heaven" म्हणून संबोधलं जातं ही प्रत्यक्षात ग्रहापर्यंत पोहेचण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांचा वेळ घेणार आहे. यामुळे अभियंत्यांना धोकादायक टप्प्यात पोहचण्यापूर्वी ग्रहांच्या वातावरणाचा वेध घेण्याची संधी मिळेल.

मंगळावर उतरण्यासाठी शास्त्रज्ञांना 20,000 किमी प्रति तास प्रवासाचा वेग कमी करण्याचं आव्हान पेलणं गरजेचं आहे.

मे महिन्यापर्यंत युटोपिया इम्पॅक्ट बेसिनमधील एका सपाट मैदानावर 240 किलो वजनाचा रोव्हर उतरवण्याची आशा चीनला आहे. फोल्ड-आऊट सोलर पॅनल्सवर चालणारा हा रोव्हर त्या प्रदेशाच्या भूगर्भशास्त्राचा तसंच अगदी खोलवर पृष्ठभागाचा अभ्यास करणार आहे.

एक उंच मास्ट फोटो...


भूपिंदर सिंह मान

भूपिंदर सिंह मान हे भारतीय किसान युनियनसोबत आहेत आणि कृषीतज्ज्ञ म्हणून ओळखले जातात.

केंद्राने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांना स्थगिती देत त्यावर विविध पक्षांशी चर्चा करण्यासाठी अनिल घनवट, भूपिंदर सिंह मान, अशोक गुलाटी आणि डॉ. प्रमोद कुमार जोशी अशा चार तज्ज्ञांच्या समितीची स्थापना सुप्रीम कोर्टाने केली होती.

आपण या समितीतून बाहेर पडत असल्याची घोषणा करणारं एक निवेदन मान यांनी प्रसिद्ध केलंय.

यात ते म्हणतात, "केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कायद्यांविषयी शेतकरी संघटनांशी चर्चा करण्यासाठीच्या चार सदस्यीय समितीमध्ये माझा समावेश केल्याबद्दल मी माननीय सुप्रीम कोर्टाचा आभारी आहे. मी स्वतः एक शेतकरी आणि शेतकरी संघटनेचा नेता आहे. आणि सध्याच्या शेतकरी संघटना आणि एकंदरीत लोकांमध्ये असलेल्या भावना लक्षात घेत मी मला देण्यात आलेल्या या पदाचा त्याग करायला तयार आहे.

पंजाब आणि देशातल्या शेतकऱ्यांच्या हितांशी मला तडजोड करायची नाही.  मी माझं नाव समितीमधून काढून घेत आहे. मी कायमच माझे शेतकरी बांधव आणि पंजाबच्या बाजूने असेन."

भूपिंदर सिंह मान कोण आहेत?

भूपिंदर सिंह मान भारतीय किसान युनिय... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नसोबत जोडलेले आहेत. कृषीतज्ज्ञ म्हणून त्यांची ओळख आहे. यासोबतच ते अखिल भारतीय शेतकरी समन्वय समितीचे अध्यक्ष आणि माजी राज्यसभा खासदार आहेत.

मान यांचा जन्म 1939 साली गुजरांवालामध्ये (आता पाकिस्तानमध्ये) झाला. शेतकऱ्यांच्या विविध मुद्यांवर सातत्याने संघर्ष केल्याबद्दल 1990 साली राष्ट्रपतींकडून त्यांची शिफारस राज्यसभेसाठी करण्यात आली.

1966 साली स्थापन करण्यात आलेल्या 'फार्मर फ्रेंड्स' असोसिएशनचे ते संस्थापक सदस्य आहेत. पंजाबमध्ये ही संघटना पंजाब-खेती-बाडी युनिअन या नावाने ओखळली गेली.

तर, देशपातळीवर या संघटनेला भारतीय किसान युनियनच्या नावाने ओखळ प्राप्त झाली. या संघटनेने इतर शेतकरी संघटनांसोबत एकत्र येऊन शेतकरी समन्वय समितीची स्थापना केली.

भूपिंदर सिंह मान यांनी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडियातील भ्रष्टाचार. साखर कारखान्यातील ऊस सप्लाय आणि विजेचं टॅरिफ वाढवण्याच्या मुद्यांवर आंदोलनं केली आहेत.

14 डिसेंबरला भारतीय किसान युनिअनशी संलघ्न शेतकरी संघटनांनी कृषी कायद्यांच्या मुद्यावर केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची भेट घेतली. मान, यांनी कृषी विधेयकांचं समर्थन केलं होतं

त्यावेळी 'द हिंदू' वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत भूपिंदर सिंह मान म्हणाले होते, "कृषी क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण होण्यासाठी सुधारणा गरजेच्या आहेत. मात्र, असं करत असताना शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेचे उपाय करणं अनिवार्य आहे. यासाठी काही त्रुटी असतील तर त्यात सुधारणा करण्यात आली पाहिजे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


भूमीपूजनाची तिथी आणि मुहुर्तावरून बराच वादविवाद सुरू आहे. भूमीपूजनाचा मुहुर्त आचार्य गणेश्वर राज राजेश्वर शास्त्री द्रविड यांनी काढला आहे. विद्वान म्हणून ते प्रसिद्ध आहेत. ते काशी राजघराण्याच्या गुरुपरिवाराचा भाग आहेत.

भूमीपूजनाचा मुहूर्त रक्षापौणिमेच्या दिवसापासून म्हणजे तीन तारखेपासून सुरू होतो आहे. परंतु कोनशिला सोहळ्यासाठी 5 ऑगस्टचा मुहुर्त काढण्यात आला आहे. यादिवशी 12.15.15 ते 12.15.47 अशी वेळ देण्यात आली आहे.

मुहुर्तावरून वाद सुरू होण्याचं कारण म्हणजे आचार्य द्रविड यांनी सांगितलेली तिथी, तारीख आणि वेळ याला ज्योतिष्पीठाधीश्वर आणि द्वारका शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरू स्वामी स्वरुपानंद सरस्वती यांनी विरोध केला आहे.

मंदिराचं काम योग्य पद्धतीने व्हायला हवं आणि भूमीपूजन योग्य वेळी व्हायला हवं असं त्यांनी एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं.

सध्या काढण्यात आलेला मुहूर्त अशुभ असल्याचं स्वामी स्वरुपानंद सरस्वती यांचं म्हणणं आहे. मात्र आपण काढलेला मुहुर्त योग्य असून, ज्यांना तो चुकीचा वाटत आहे त्यांनी शास्त्राच्या आधारे ते सिद्ध करून दाखवावं असं आव्हान आचार्य गणेश्वर राज राजेश्वर शास्त्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

री द्रविड यांनी केलं आहे. मात्र तूर्तास त्यांना कोणीही आव्हान दिलेलं नाही.

काशीचे योग गुरू चक्रवर्ती विजय नावड यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "नक्षत्र विज्ञानात देशातल्या सर्वोत्कृष्ट विद्वानांमध्ये आचार्य द्रविड यांचं नाव घेतलं जातं. सूक्ष्म ज्योतिषी गणना करण्यासाठी ते प्रसिद्ध आहेत. या कारणासाठीच श्रीराम जन्मभूमी न्यास ट्रस्टने चातुर्मास काळात मुहुर्त काढण्याची जबाबदारी आचार्यांकडे सोपवली".

परंतु नावड सांगतात की हिंदू धर्माच्या मान्यतांनुसार चातुर्मासात म्हणजेच भगवान विष्णूंच्या चार महिन्यांच्या निद्राकाळात कोणत्याही स्वरुपाचं मंगलकार्य करणं निषिद्ध आहे. परंतु विशेष परिस्थितीत दोषांची पीडा दूर करून व्यवस्था केली जाऊ शकते.

नावड पुढे सांगतात, "पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड यांनी ज्योतिष क्षेत्रातील दुर्लभ ग्रंथ चिंतामणी, ज्योतिर्विदाभरण, मुहुर्त पारिजात, राज मार्तंड, पीयूषधारासह श्रीकृष्ण यजुर्वेद, अमरकोष, शब्द कल्पद्रुम कोश अशा शास्त्रीय ग्रंथांच्या आधारे विशेष परिस्थिती म्हणून 5 ऑगस्टचा मुहूर्त काढला आहे."

साधूसंतांच्या वक्तव्यावर भाष्य करणार नसल्याचं विश्व हिंदू परिषदेचे प्रवक्ते विनोद बन्सल यांनी सांगितलं. जो मुहूर्त काढण्यात आला तो योग्यच असल्याचं त्यांना वाटतं.

फोनवरून बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "श्रीराम मंदिराच्या निर्माणासाठी कोणत्याही मुहूर्ताची आवश्यकता नाही. हा केवळ हिंदूंसाठी नव्हे तर समाजासाठी आस्थेचा विषय आहे. म्हणूनच मंदिराच्या निर्माणासाठी देशातल्या पवित्र ठिकाणांइथली माती आणि पवित्र नद्यांचं पाणी आणण्यात आलं आहे. याव्यतिरिक्त तीन लाख विटा अयोध्येत आधीच येऊन पोहोचल्या आहेत".

राजकीय कंगोरा

भूमीपूजनाची जोरदार तयारी सुरू आहे. मात्र या सोहळ्याचा राजकीय उपयोग केला जात असल्याचं विरोधी पक्षांनी केंद्रातील भाजप आणि उत्तर प्रदेशातील सरकारवर केला आहे.

बिहारमध्ये निवडणुका होऊ घातल्या आहेत आणि देशात कोरोनाचे आकडे वाढत असताना अयोध्या मंदिराचं भूमीपूजन आता करणं योग्य नसल्याची टीका भाजपवर केली जात आहे.

काँग्रेसचे नेते आणि माजी न्यायमंत्री वीरप्पा मोईला म्हणतात, भगवान राम यांच्या तीर-धनुष्य रुपाऐवजी राम, सीता, हनुमानच्या मुर्ती तयार करायला हव्या होत्या. मोईली म्हणतात की भगवान राम आक्रमक नव्हते तर ते करुणावतारी होते.

अयोध्या मंदिराच्या भूमीपूजनासाठी सर्व पक्षाच्या नेत्यांना निमंत्रण...


भूशास्त्रीय पुरावे असं सांगतात की भूतकाळातलं तापमानाचं स्वरूप सध्याच्या तापमानाच्या स्वरूपापेक्षा निराळं होतं. काही ठिकाणी जास्त तापमान तर काही ठिकाणी अगदी कमी असं ते होतं.

पण सध्या जी तापमानवाढ होत आहे ती खूप जलदगतीने होत असल्याचं दिसत आहे. नैसर्गिक घटनांमुळे होणाऱ्या तापमानवाढीचं प्रमाण हे मानवनिर्मित घटनातून होणाऱ्या तापमान वाढीपेक्षा जास्त झालं आहे. म्हणजेच निसर्ग बेभरवशाचा झाला आहे. ही बाब वैज्ञानिकांना चिंताजनक वाटते. याचे गंभीर परिणाम आपल्याला भोगावे लागतील असं त्यांना वाटतं.

'हरितगृह परिणाम' किंवा ग्रीनहाऊस इफेक्ट म्हणजे काय?

हवेतील पाण्याची वाफ, कार्बन डायऑक्साईड, मिथेन आणि इतर वायूमुळे पृथ्वीच्या भूपृष्ठाचे आणि वातावरणाचे तापमान वाढते त्याला हरितगृह परिणाम म्हणतात, तर या वायूंना हरितगृह वायू म्हणतात.

वातावरणाच्या थरांवर सूर्यकिरणे पडतात. वातावरणाचे थर सूर्यकिरणांना शोषून घेतात किंवा ते उत्सर्जित होतात. पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरून उत्सर्जित होणारी सूर्यकिरणं हरितगृह वायू शोषून घेतात किंवा पुन्हा उत्सर्जित करतात. याच सौरऊर्जेमुळे पृथ्वीचा पृष्ठभाग आणि वातावरण तापतं. जर हा ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

परिणाम नसता तर पृथ्वीचं तापमान 30 अंशांनी कमी असलं असतं आणि जीवसृष्टीसाठी ते घातक ठरलं असतं.

या नैसर्गिक ग्रीनहाऊस परिणामाबरोबरच औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्रातून उत्पन्न होणाऱ्या वायूंचे उत्सर्जन होत असतं. त्यामुळे पृथ्वीच्या तापमानात वाढ होते. यालाच जागतिक तापमानवाढ किंवा हवामान बदल म्हणतात.

ग्रीनहाऊस गॅसेसमुळे होणाऱ्या तापमानवाढीत सर्वाधिक वाटा हा पाण्याच्या वाफेचा असतो. पण हा परिणाम काही दिवसांपेक्षा जास्त टिकत नाही. पण त्याच तुलनेत कार्बन डायऑक्साईड गॅसेस वातावरणात जास्त दिवस टिकतात. हा परिणाम पूर्णतः जाण्यासाठी किंवा औद्योगिक क्रांतिपूर्व अवस्था येण्यासाठी काही शतकं लागू शकतील. त्यात भर म्हणजे हा कार्बनडायऑक्साईड समुद्र शोषून घेतो आणि याचा परिणाम समुद्री जीवसृष्टीवर होतो.

इंधनाच्या ज्वलनातून आणि जंगलतोडीमुळे वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण वाढतं. मानवी हालचालीमुळे मिथेन आणि नायट्रस ऑक्साईड हे ग्रीनहाऊस गॅसेस तयार होतात. पण कार्बन डायऑक्साईडच्या तुलनेत हे प्रमाण नगण्य आहे.

1750ला औद्योगिक क्रांतीला सुरुवात झाल्यापासून कार्बन डायऑक्साईड 30 टक्क्यांनी वाढला आहे तर मिथेनचं प्रमाण हे 140 टक्क्यांनी वाढलं आहे. मागील 8,00,000 वर्षांच्या तुलनेत कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण सर्वाधिक वाढलं आहे.

जागतिक तापमानवाढीचा पुरावा काय?

काही लोक असं म्हणतात की जागतिक तापमानवाढ किंवा हवामान बदल असं काही नसतं. पण ती गोष्ट आहे याचे पुरावे वैज्ञानिकांनी दिले आहेत. गेल्या शंभर वर्षांत पृथ्वीचं सरासरी तापमान 0.8 डिग्रीनं वाढलं आहे आणि यातली धक्कादायक गोष्ट म्हणजे गेल्या तीन दशकातच 0.6 डिग्रीनं तापमान वाढलं आहे.

सॅटेलाइटचा डेटा असं दाखवतो की अलीकडच्या दशकात सागरी पातळीत 3mmची वाढ झाली आहे. उष्णतेमुळे पाण्याचं प्रसरण होतं त्यातून ही पातळी वाढल्याचं निदर्शनास आलं आहे. जसं वातावरण वाढतं तसं आधी एकमेकांजवळ असणारे रेणू हे दूर जातात त्यामुळे पाण्याची पातळी वाढते.

त्याचबरोबर हिमनग वितळणं आणि हिमखंड वितळणं हे देखील महत्त्वपूर्ण कारण आहे. अंटार्टिकातला तसेच जगातल्या इतर भागातला बर्फ वितळत आहे. 1979पासून आर्टिक महासागरातली हिमक्षेत्र सातत्यानं कमी होत आहे. हिमक्षेत्र वर्षाला सरासरी चार टक्क्यांनी कमी होत आहे.

2012मध्ये समुद्रातलं हिमक्षेत्राचं प्रमाण विक्रमी पातळीवर घसरलं होतं. 1979 ते 2000 या काळातील सरासरीच्या तुलनेत...


भेटीदरम्यानचं दृश्य.

भारताच्या पाकिस्तानातल्या उप-उच्चायुक्तांना न सांगताच त्या दोघींना दुसऱ्या दरवाज्यानं बैठकीच्या खोलीत नेण्यात आलं, अशी माहिती भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी संसदेत दिली. या भेटीबाबत त्या गुरुवारी संसदेत निवेदन करत होत्या.

स्वराज म्हणाल्या, "कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आणखी पुरावे मांडून त्यांना सोडवण्याचे प्रयत्न सरकार करत आहे."

"जाधव परिवारासोबतही आपण संपर्कात आहोत. त्यातूनच जाधव यांची त्यांच्या कुटुंबीयांना भेटण्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात आले. त्यातूनच जाधव यांची आई आणि पत्नी यांची भेट ठरली. त्याबद्दल दोन्ही देशांमध्ये सहमतीही झाली," असं स्वराज यांनी स्पष्ट केलं.

पाहा व्हीडिओ : कुटुंबीयांसोबतच्या भेटीनंतर कुलभूषण यांचा व्हीडिओ जारी

"जे ठरलं होतं त्यापेक्षा वेगळंच घडलं. पाकिस्तानने या भेटीचा वापर करून घेतला. ही भेट मानवतावादातून होऊ दिल्याचं पाकिस्तान म्हणत असला तरी प्रत्यक्षात जे घडलं त्यात मानवता आणि सद्भाव या दोन्हीचा अभाव होता."

"त्या दोघींच्या मानवाधिकारांचं उल्लंघन ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

झालं. त्यांना घाबरवण्याचा प्रयत्न झाला. या असभ्य वर्तनाचा हा देश निषेध करतो," असं सुषमा स्वराज यांनी सांगितलं.

तेव्हाच विरोध केला असता

स्वराज संसदेत म्हणाल्या, "जाधव यांच्या पत्नी आणि आई यांना कपडे बदलण्यास सांगितल्याचं उप-उच्चायुक्तांना माहिती नव्हतं. त्या दोघींना मागच्या दरवाज्यानं बैठकीच्या खोलीत नेण्यात आलं. थोड्या वेळानं उप-उच्चायुक्तांनी विचारणा केल्यावर त्यांना तिथं नेण्यात आलं. तिथं गेल्यावर त्यांचे कपडे बदलल्याचं उप-उच्चायुक्तांच्या लक्षात आलं. ते आधीच कळलं असतं, तर त्याचा तिथंच विरोध करण्यात आला असता."

विनंती फेटाळली

जाधव यांच्या पत्नी आणि आई यांना टिकली, बांगड्या, मंगळसूत्र काढून ठेवण्यास सांगितलं. 'हे सौभाग्याचं प्रतीक असल्यानं मंगळसूत्र राहू द्यावं,' अशी विनंती जाधव यांच्या आईनं केली. मात्र तसे आदेश असल्यानं त्याचं पालन करावं लागेल, असं सोबतच्या महिला अधिकाऱ्यांनी त्यांना सांगितलं.

"त्या दोघींना विधवेच्या रुपात कुलभूषण यांच्यासमोर नेण्यात आलं," असं स्वराज यांनी संसदेत सांगितलं.

कुलभूषण जाधव त्यांच्या आई आणि पत्नीला भेटले, तेव्हा मध्ये काचेची भिंत होती

"आईच्या गळ्यात मंगळसूत्र नसल्यानं कुलभूषण यांनी पहिला प्रश्न विचारला तोच 'बाबा कसे आहेत?' हा. त्यांना काही अशुभ घडल्याचं वाटलं असणार, असं कुलभूषण यांच्या आईनं भावूक स्वरात मला सांगितलं," असंही स्वराज यांनी सांगितलं.

सुरक्षेचा मुद्दा गैरलागू

"कुलभूषण यांच्या पत्नीच्या बुटात रेकॉर्डर, चिप, कॅमेरा असल्याच्या बातम्या पसरवण्यात येत आहेत. ही पाकिस्ताननं काढलेली खोडी आहे," असा आरोप स्वराज यांनी केला.

त्यांनी पुढे सांगितलं, "भारतातून पाकिस्तानला जाताना त्यांनी दोन विमानं बदलली. एअर इंडियानं मदत केली असेल, असं मानलं तरी दुबईहून इस्लामाबादला जाण्यासाठी एअर एमिरेट्सचं विमान वापरलं. तेव्हा कोणत्याही सुरक्षा तपासणीत असं काही आढळलं नाही."

"शिवाय, असं काही होतं तर ते लगेचच माध्यमांसमोर न आणता आता विरोधी प्रचारासाठी कंड्या का पिकवल्या जात आहेत?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

दरम्यान, पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं कुलभूषण यांच्या पत्नीच्या बुटांची तपासणी होणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.

इंटरकॉम बंद

कुलभूषण यांच्या आईला मराठीत बोलू दिलं गेलं नाही, तसंच पाकिस्तानी अधिकऱ्यांनी त्यांना मध्येच थांबवलं. इंटरकॉमही बंद करण्यात आल्याचं स्वराज यांनी स्पष्ट...


भेटीसाठी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात असे महाविकास आघाडीचे नेतेही होते.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहिलं आहे. हे पत्र यावेळी राज्यपालांकडे सुपूर्द केलं. "मराठा आरक्षणासंदर्भात आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना देखील भेटणार आहोत," असं उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केलं. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाचा निर्णय आता केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनीच घ्यावा असं आपल्या जाहीर निवेदनात म्हटलं होतं.

त्यामुळे आता राज्यपालांची भेट घेऊन उद्धव ठाकरे सरकार काय साध्य करू पाहत आहे? महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा चेंडू मोदी सरकारच्या कोर्टात ढकलला आहे का हा प्रश्न यानिमित्त उपस्थित होतो.

उद्धव ठाकरे काय म्हणाले?

"मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं," असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं आहे.

न्यायालयाच्या निर्णया... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वर प्रतिक्रिया देताना उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं, "मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा निराशाजनक आहे. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यांना नाही. हा अधिकार केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना असल्याचं सुप्रिम कोर्टाने सांगितलं आहे.

"त्यामुळे अॅट्रॉसिटीसंदर्भात तसेच काश्मीरमध्ये 370 कलम हटवण्यात केंद्र सरकारने जी तत्परता दाखवली, त्यासाठी घटनेत बदल केले आहेत. तीच तत्परता आणि गती केंद्राने मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी," असं ठाकरे म्हणाले होते.

राज्यपालांची भेट कशासाठी?

साधारण वर्षभरानंतर उद्धव ठाकरे आणि भगतसिंह कोश्यारी यांच्यात भेट होत आहे. विमान प्रवासावरून झालेला वाद, राज्यपाल नियुक्त आमदारांची रखडलेली यादी, कोरोना आरोग्य संकट अशा अनेक विषयांवरून गेल्या काही काळात राजभवन विरुद्ध महाविकास आघाडी सरकार असा संघर्ष पहायला मिळाला.

ही पार्श्वभूमी पाहता महाविकास आघाडी सरकार राज्यपालांची भेट का घेत आहे? असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

याविषयी बोलताना राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, "सुप्रीम कोर्टाने 102 वी घटना दुरुस्तीचा आधार घेत आरक्षणाचा अधिकार केंद्र सरकारला असल्याचे सांगितले आणि हाच धागा पकडून राज्य सरकारनेही आता संपूर्ण जबाबदारी केंद्र सरकारने स्वीकारावी अशी भूमिका घेतली आहे."

राज्यपालांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींपर्यंत हा संदेश पोहोचवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार त्यांची भेट घेत असल्याचंही अभय देशपांडे म्हणाले.

जनतेमध्ये सरकारची काय प्रतिमा तयार होते हे सरकारच्या नेतृत्वासह सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाची असते. त्यामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर मराठा समजातील लोकांमध्येही नेमका काय संदेश गेला आहे? किंवा त्यांच्यापर्यंत सरकारची योग्य बाजू पोहचावी याची काळजीही मुख्यमंत्र्यांसह इतर सर्व नेत्यांना घ्यावी लागते.

वरिष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई सांगतात, "हे प्रकरण उघडपणे केंद्र सरकारच्या गळ्यात घालायचे आहे. याबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊन मुख्यमंत्री भूमिका घेत असल्याचे दिसते. राज्यपाल भेटीसाठी सोबत मराठा संघटनांचे लोकही जाणार आहेत. त्यामुळे मराठा संघटना सोबत आहेत हे दाखवण्याचाही हा प्रयत्न असू शकतो."

केंद्र सरकारच्या हातात सर्व आहे हे सुद्धा दाखवण्याचा प्रयत्न असू शकतो असंही ते सांगतात.

सरकारचे 'काऊंटर नरेटिव्ह'?

राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात बाजू...


भोपाळच्या जंबुरी मैदानावर पार पडलेल्या भव्य सोहळ्यात राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी काँग्रेस नेते कमलनाथ यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. या सोहळ्याला काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यासह माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह आणि भाजपचे अनेक नेते उपस्थित होते.

विरोधकांच्या उपस्थितीमुळे महाआघाडीच्या शक्यतेला मिळालेली बळकटी हे या सोहळ्याचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य होते. त्याचबरोबर या सोहळ्यापूर्वी मंचावर पहायला मिळालेल्या दृश्यांमुळे काँग्रेसचा सॉफ्ट हिंदुत्वाचा अजेंडा कायम राहील, अशी शक्यता निरीक्षकांनी व्यक्त केली.

कमलनाथ यांच्या शपथविधी सोहळ्याला डझनभर साधू-संतांना आमंत्रण होते. शपथविधीपूर्वी हे साधुसंत व्यासपीठावर विराजमान झाले होते. साधुसंतांचा आशीर्वाद घेऊन शंखनादाच्या गजरात कमलनाथ मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्यासाठी व्यासपीठावर आले. यापूर्वी जे चित्र भाजपच्या कार्यक्रमात दिसायचे ते आता काँग्रेसच्याही मंचावरही दिसू लागले आहे, असं राजकीय विश्लेषक सांगतात.

'काँग्रेस आणि भाजपच्या हिंदुत्वामध्ये मूलभूत फरक'

अर्थात काँग्रेसच्या व्यासपीठावर हिंदुत्वाची जी झलक पहायल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा मिळाली ती भाजपच्या हिंदुत्वापेक्षा वेगळी असल्याचं मत ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवाई यांनी व्यक्त केले. कमलनाथ यांच्या शपथविधीला केवळ हिंदू साधूच नाही तर चर्चचे मुख्य पाद्री, मौलाना, ग्रंथीदेखील उपस्थित असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

"मध्य प्रदेश हे धार्मिकदृष्ट्या परंपरावादी राज्य आहे. इथे हिंदू मतदारांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यामुळे 'भारत माता की जय'सारख्या देशभक्तीपर घोषणा, प्रार्थना, शंखनाद तसेच व्यासपीठावर हिंदू धर्माचे प्रतिनिधित्व मोठ्या संख्येने दिसणे स्वाभाविक आहे. शिवाय काँग्रेसने नेहमीच धर्मनिरपेक्षता टिकविण्यासाठी 'सुप्रीमसी ऑफ हिंदू फेथ' या धारणेचा पुरस्कार केला आहे," असं मत रशीद किडवाई यांनी व्यक्त केलं.

मतांच्या राजकारणात काँग्रेसही भाजपचाच मार्ग अवलंबत आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर किडवाई यांनी नकारार्थी दिले. "डिसेंबर २००४ मध्ये पार पडलेला उमा भारतींचा शपथविधी सोहळा मला आठवतोय. या सोहळ्यालाही साधुसंतांची उपस्थिती होती. पण एकही मौलाना, पाद्री किंवा ग्रंथींना आमंत्रण नव्हते. काँग्रेसच्या हिंदुत्वाच्या धोरणामुळे मुस्लीम समुदायाच्या मनात कधीही असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली नाही. हाच भाजप आणि काँग्रेसच्या हिंदुत्वामध्ये असलेला फरक आहे," असं रशीद किडवाईंनी म्हटले.

साधुमहंत

'काँग्रेसकडून व्होटबँकेचे राजकारण'

भाजपच्या नेत्या शायना NC यांनी मात्र काँग्रेस केवळ व्होटबँकेचे राजकारण करत असल्याचा आरोप केला: "ज्यांनी कायम लोकानुनयाचे राजकारण केले, त्यांना अचानकपणे हिंदुत्वाचा पुळका कसा आला? या गोष्टी लोकांनाही कळत असतात. मध्य प्रदेशमध्ये तर काँग्रेस आणि भाजपच्या मतांमध्ये फारसे अंतर नाही. अर्थात, आता काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आले आहे. त्यांनी भविष्यात केवळ व्होट बँकेवर नजर न ठेवता विकासाचे काम करावे. शिवराज सरकारने राबविलेल्या अनेक चांगल्या योजना पुढे न्याव्यात हीच आमची अपेक्षा आहे."

काँग्रेस आणि भाजप परस्परांच्या हिंदुत्वाला व्होटबँकेचे राजकारण म्हणत असले, तरी बऱ्याचदा निवडणुकांच्या रणधुमाळीत दोन्ही पक्षाच्या हिंदुत्वामधली ही सीमारेषा पुसट झालेली दिसते. त्यामुळेच गुजरात निवडणुकांच्या वेळी भाजपने राहुल गांधींचा धर्म कोणता, असं विचारल्यावर राहुलनी एक पाऊल पुढे जात आपण जानवेधारी ब्राह्मण असल्याचं सांगितलं. अनेक मंदिरांना भेटी देत पूजाअर्चा केल्या.

हिंदी हार्टलँडमधील मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि...


भोपाळच्या जयप्रकाश हॉस्पिटलमध्ये रुग्णसेवेत असलेले डॉक्टर सचिन नायकसुद्धा अशाच प्रकारे काम करत आहेत.

सचिन नायक कोरोनाग्रस्तांसाठी काम करत आहेत. इथं त्यांना संसर्ग होण्याचा धोका असतो. पुढे हा संसर्ग त्यांच्या कुटुंबीयांनासुद्धा होऊ शकतो. त्यामुळे आपल्या कुटुंबीयांना संसर्गापासून वाचवण्यासाठी सचिन यांनी आपल्या कारलाच आपलं घर बनवलं. आई, पत्नी आणि मुलाला संसर्ग होऊ नये, यासाठी सचिन यांनी हा निर्णय घेतला होता.

पण प्रशासनाने आता सचिन यांची व्यवस्था एका हॉटेलात केली आहे. इथून पुढे ते याठिकाणी आरामात राहू शकतात.

कुटुंबापासून दूर राहाणं किती त्रासदायक?

सचिन नायक सांगतात, हा निर्णय घेणं गरजेचं होतं. आपल्याला इतरांसोबतच कुटुंबीयांचंसुद्धा संसर्गापासून संरक्षण करायचं आहे.

डॉक्टर सचिन नायक मागच्या एका आठवड्यापासून गाडीतच राहत होते. या गाडीत त्यांनी आवश्यक वस्तू ठेवल्या होत्या. लॅपटॉपसोबतच काही पुस्तकंसुद्धा त्यांनी ठेवली होती. वेळ मिळाल्यानंतर ते ही पुस्तकं वाचायचे.

डॉक्टर नायक व्हीडिओ कॉलच्या माध्यमातून घरातल्या लोकांबरोबर बोलत असतात.

सात दिवस सलग काम  करून बुधवारी ते आपल्या कुटुंबीयांना भे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

टण्यासाठी गेले.

यादरम्यान आपली पत्नी आणि आई यांना बाहेरच भेटून ते परतले. काळजी  करू नका. मी लवकरच घरी परत येईन, असं त्यांनी आईला सांगितलं.

यावेळी घरातून त्यांनी एक ग्लास पाणीही पिलं. पण या माध्यमातून संसर्ग होणार नाही याची काळजीही त्यांनी घेतली. घरातून जेवणाचा  डबा घेऊन सचिन कामावर निघून गेले.

ही लढाई मोठी  आहे. पण याच्यावर विजय मिळवता येऊ शकतो, असं सचिन यांना वाटतं. डॉक्टर सचिन नायक  यांचा हा किस्सा सर्वत्र चर्चिला जात आहे.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनीही सचिन यांचं कौतुक  केलं. चौहान यांनी डॉक्टर सचिन यांचा फोटो शेअर करताना लिहिलं, या योद्ध्यांच्या मदतीने आपण कोरोना व्हायरसविरुद्धची लढाई आपण जिंकू शकतो.

शिवराज सिंह चौहान सातत्याने आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून अशा हिरोंचा सन्मान करत आहेत.  तत्पूर्वी मुख्यमंत्री चौहान यांनी भोपाळचे माजी मुख्य शल्य चिकित्सक आणि आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सुधीर डेहरिया यांचा फोटो शेअर केला होता.

या फोटोत  ते पाच दिवसांनी घरी परतले आहेत आणि चहा पित आहेत. डेहरिया यांची पत्नी आणि मुलं त्यांच्यापासून दूर अंतरावर थांबले आहेत.

त्यांचं कुटुंब कोरोना  व्हायरसचा संसर्ग टाळण्यासाठी सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमाचं पालन करत आहे.  भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस कैलाश विजयवर्गीय यांनीही काही दिवसांपूर्वी डॉक्टर सचिन यांचा फोटो  शेअर करून  कौतुक केलं होतं. तर इंदूरमधले एक डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी यांचा गुरुवारी कोरोना व्हायरसमुळे मृत्यू झाला.

इंदूरचे सीएमएचओ डॉ. प्रवीण जडिया यांनी ही माहिती दिली आहे.शत्रुघ्न पंजवानी काही दिवसांपूर्वी कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आले होते. त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. पण परिस्थिती गंभीर होती. गुरूवारी त्यांचा मृत्यू झाला, असं त्यांनी सांगितलं.

मध्य प्रदेशात एखाद्या डॉक्टरचा मृत्यू कोरोना व्हायरसमुळे होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दक्षता घेण्यास सांगितलं आहे.

राज्यातील कोरोना व्हायरसग्रस्तांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री चौहान यांन भोपाळ, इंदूर आणि उज्जैनच्या  सीमा बंद  करण्याचे आदेश  दिले होते. हीच स्थिती महिनाभर दिसू शकते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि...


भोपाळमध्ये 3000 च्या वर ट्रान्सजेंडर असून भोपाळ शहराच्या जुन्या भागातील 'मंगळवार' आणि 'बुधवार' या परिसरात त्यांची संख्या जास्त आहे.

एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला स्वच्छतागृहासारखी प्राथमिक सुविधा देण्याचा अद्याप विचार झाला नव्हता.

हा विचार करून भोपाळच्या 'मंगळवार' परिसरात हे टॉयलेट सुरू करण्यात आलं आहे. हे टॉयलेटमध्ये विविध सुविधा देण्यात आल्या आहेत.

ट्रान्सजेंडर शहरातील विविध भागात नाचगाण्याचे काम करतात.

'सर्वांना समान दर्जा'

या टॉयलेटचं उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी केलं. ते म्हणाले, "समजातील प्रत्येक वर्गाला समान दर्जा देण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत. म्हणूनच ट्रान्सजेंडरनाही इतर नागरिकांसारखंच मानण्यात आलं आहे."

शहरातील ट्रान्सजेंडरच्या गटाच्या प्रमुख सुरैय्या नायक म्हणाल्या,  "सरकराचे हे प्रयत्न फारच चांगले आहेत. यामुळं आमची फार मोठी गरज पूर्ण होणार आहे. महिला आणि पुरुष दोघेही आक्षेप घेत असल्यानं इतर टॉयलेट ट्रान्सजेंडर वापरू शकत नाहीत."

2014 मध्ये सर्वोच्च न्यालायाने एका सुनावणीदरम्यान ट्रान्सजेंडरसाठी स्वंतत्र टॉयलेट असली पाहिजेत, असं म्हटलं होतं.

भोपाळच्या महाप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ौर आलोक शर्मा म्हणतात, "शहराची स्वच्छतेचा विचार करता आमची जबाबदारी आहे की समाजातीस सर्व घटकांच्या अडचणी दूर केल्या जाव्यात. हे पाऊलसुद्धा या भूमिकेतूनच उचलण्यात आलं आहे."

या टॉयलेटचं वैशिष्ट्य म्हणजे यात मेकअपरूम सुद्धा आहे.

काही ट्रान्सजेंडरनी मात्र या टॉयलेटची जागा अन्यत्र हवी होती, असं वाटतं. या परिसरात ट्रान्सजेंडर जास्त संख्येने राहतात, त्यांच्या घरात टॉयलेट असल्यानं या टॉयलेटचा वापर कमी होईल.

या टॉयलेटची खरी गरज शहराच्या इतर ठिकाणी आहे, अशी प्रतिक्रिया काही ट्रान्सजेंडरनी दिली.

मध्यप्रदेशातून पहिला ट्रान्सजेंडर आमदार

मध्यप्रदेशमधून देशाला पहिला ट्रान्सजेंडर आमदार दिला होता. 1998 ला दिग्विजय सिंह यांच्या सरकारमध्ये शहडोल जिल्ह्यातील सुहागपूर विधानसभा मतदार संघातून शबनम मौसी विजयी झाल्या होत्या.


भोसले, घाटगे, पाटील आणि अत्राम या राजघराण्यांचे वंशज विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. त्यामुळे त्या-त्या ठिकाणची निवडणूक रंगतदार बनली आहे.

राजघराण्याचा वारसा असलेल्यांपैकी उदयनराजे भोसले हे साताऱ्यातून पोटनिवडणुकीच्या निमित्तानं लोकसभेच्या रिंगणात आहोत. तर इतर राजघराण्यातील व्यक्ती वेगवेगळ्या पक्षांकडून विधानसभेच्या रिंगणात आहेत. या व्यक्तींच्या मतदारसंघात काय स्थिती आहे आणि त्यांचा राजकीय प्रवास काय राहिलाय, याचा आढावा बीबीसी मराठीनं घेतला आहे.

उदयनराजे भोसले

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 13 वे वंशज म्हणून महाराष्ट्रासह देशाला उदयनराजे परिचित आहेत. सोबत राज्याच्या राजकारणात आपल्या हटके स्टाईलनं त्यांनी वेगळी ओळखही निर्माण केलीय.

यंदा लोकसभा निवडणूक राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर लढून जिंकल्यानंतर अवघ्या दोन ते तीन महिन्यात त्यांनी पक्षांतराचा निर्णय घेतला. खासदारकीचा राजीनामा देत, दिल्लीत जाऊन अमित शाह यांच्या उपस्थित त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे साताऱ्यात पोटनिवडणूक लागलेली आहे.

भाजपकडून उदयनराजे भोसले हे साताऱ्यातून लोकसभेचे उमेदवार आहेत, तर राष्ट्रवादीनं त्यांच्याविरोधात ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

शरद पवारांचे जुने मित्र श्रीनिवास पाटील यांना रिंगणात उतरवलं आहे.

श्रीनिवास पाटील यांची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर उदयनराजे भोसले यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांच्याबद्दल प्रतिक्रिया दिली. "त्यांच्याबद्दल आपल्याला आदरच आहे. पण लोकप्रतिनिधी म्हणून, खासदार म्हणून लोक तुम्हाला काय काम केलं हा प्रश्न विचारतील तेव्हा काय उत्तर देणार? या प्रश्नाला मलाही सामोरं जावं लागेल. पण माझ्याकडे कामांची यादीच आहे."

तर दुसरीकडे वाई येथील सभेमध्ये बोलताना श्रीनिवास पाटील यांनी 'ज्या राजांनी प्रजा सोडली आहे, अशांबरोबर लढायला काय हरकत आहे,' असं म्हणत उदयनराजेंना आव्हान दिलं.

"श्रीनिवास पाटील यांच्या उमेदवारीमुळे उदयनराजे भोसले यांच्यासमोर निश्चितच मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे," असं मत दैनिक प्रभातच्या सातारा आवृत्तीचे निवासी संपादक श्रीकांत कात्रे यांनी व्यक्त केलं.

शिवेंद्रराजे भोसले

शिवेंद्रराजे भोसले यांनाही राजघरणाचा वारसा आहे. उदयनराजे यांचे काका अभयसिंहराजे भोसले यांचे ते पुत्र. अभयसिंहराजे आणि त्यांचे पुतणे उदयनराजे भोसले यांच्यातील वाद सर्वश्रुत आहे. मात्र, उदयनराजे आणि शिवेंद्रराजे हे आधी दोघेही राष्ट्रवादीत आणि आता दोघेही भाजपमध्ये आहेत.

अभयसिंहराजे भोसले आणि उदयनराजे भोसले या काका-पुतण्याच्या वादाची परंपरा पुढेही सुरूच राहिली. अभयसिंहराजे भोसले यांचे पुत्र शिवेंद्रराजे भोसले विरूद्ध उदयनराजे भोसले असा वाद पुढे साताऱ्यात गाजू लागला.

2006 साली सातारा नगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर राजघराण्यातील ज्येष्ठ असलेल्या शिवाजीराजे भोसले यांनी पुढाकार घेऊन सगळं घराणं एक करायचं ठरवलं. त्यांनी शिवेंद्रराजे आणि उदयनराजे यांचं मनोमिलन घडवून आणलं. मग या दोघांनी मिळून नगरपालिकेची सत्ता हस्तगत केली. पुढची 10 वर्षं हे मनोमिलन कायम राहिलं. पण 2016च्या नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ते मनोमिलन तुटलं. मात्र, आता शिवेंद्रराजे आणि उदयनराजे दोघेही भाजपमध्ये आहेत.

शिवेंद्रराजे हे त्यांच्या परंपरागत सातारा मतदारसंघातून पुन्हा एकदा रिंगणात उतरले आहेत. शिवेंद्रराजेंनी आतापर्यंत सलग तीनवेळा या मतदारसंघाचं नेतृत्त्व केलं आहे.

राजे अंबरीशराव सत्यवान अत्राम

महाराष्ट्राच्या सीमेवरील अहेरी, भामरागड, एटापल्ली, सिंरोंचा आणि मूलचेरा अशा पाच तालुक्यांचा मिळून अहेरी विधानसभा मतदारसंघ बनला आहे. हा मतदारसंघ चर्चेच्या केंद्रस्थानी असण्याचं कारण म्हणजे इथून...


भौतिकशास्त्र देवाचं अस्तित्व सिद्ध करतं का?

या सुरेख आणि सखोल प्रश्नाने मी चकित झालो होतो: "हे संपूर्ण विश्व व भौतिकशास्त्राचे सर्व नियम एखाद्या ईश्वराने निर्माण केले असतील, तर ईश्वर स्वतः निर्माण केलेले नियम अनुसरतो का? की, ईश्वर स्वतःच्या नियमांचं उल्लंघन करू शकतो- म्हणजे तो प्रकाशाहून अधिक वेगाने प्रवास करू शकतो का/ म्हणजे एकाच वेळी तो दोन निरनिराळ्या ठिकाणी असू शकतो का?" ईश्वर अस्तित्वात आहे की नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी आपल्याला या प्रश्नाचं उत्तर उपयोगी पडेल का? की, वैज्ञानिक अनुभवजन्य ज्ञान आणि धार्मिक श्रद्धा परस्परांना कुठे छेदतात हे अधोरेखित करणाऱ्या या प्रश्नाला वास्तवात काही उत्तरच नाहीये? डेव्हिड फ्रॉस्ट, 67 वर्षं, लॉस अँजेलिस.

हा प्रश्न माझ्यापर्यंत आला तेव्हा टाळेबंदी सुरू होती. हा मजकूर वाचल्यावर मला लगेच कुतूहल वाटलं. एकंदर प्रश्नाची वेळ आश्चर्य वाटण्यासारखी नव्हती- जागतिक साथीसारख्या शोकात्मक घटनांवेळी देवाच्या अस्तित्वाबाबत प्रश्न उपस्थित होणं स्वाभाविक आहे: दयाघन देव अस्तित्वात असेल, तर इतकी मोठी संकटं का कोसळतात? देवालाही भौतिकशास्त्राच्या नियमांची 'बंधनं' असतील (... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रसायनशास्त्र व जीवशास्त्र यांनाही हे नियम लागू होतात, त्यामुळे वैद्यकीय विज्ञानाची मर्यादाही या नियमांनी निश्चित होत असते), या संकल्पनेचं उत्खनन रोचक ठरेल, असं मला वाटलं.

देवाला भौतिकशास्त्राचे नियम मोडणं शक्य नसेल, तर त्याचं किंवा तिचं सर्वशक्तिमान असणंही प्रश्नांकित होतं. पण अशी काही शक्ती असेल, तर विश्वातील भौतिकशास्त्राचे नियम मोडले गेल्याचा पुरावा आपल्याला का सापडत नाही?

हा प्रश्न हाताळण्यासाठी त्याचे काही भाग करू. एक, देव प्रकाशाहून वेगाने प्रवास करू शकतो का? हा प्रश्न दर्शनी अर्थानेच घेऊ. प्रकाशाचा वेग प्रति सेकंद 3x 105 किलोमीटर इतका म्हणजे प्रति सेकंद 2,99,500 किलोमीटर इतका आहे. इतर कोणतीही गोष्ट प्रकाशापेक्षा वेगाने प्रवास करत नाही, असं आपण शाळेत शिकतो. अगदी स्टार ट्रेकमधल्या यूएसएस एन्टरप्राइजचे डिलिथियम क्रिस्टल सर्वाधिक क्षमतेने वापरात असले तरीही ते प्रकाशाचा वेग ओलांडू शकत नाही.

पण हे खरं आहे का. काही वर्षांपूर्वी भौतिकशास्त्रज्ञांच्या एका गटाने टाकिऑन (tachyon) नावाचे कण प्रकाशाहून वेगाने प्रवास करत असल्याचं प्रतिपादन केलं होतं. सुदैवाने, असे कण वास्तवात अस्तित्वात असण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. असे कण अस्तित्वात असलेच तरी त्यांचे वस्तुमान कल्पित असेल आणि त्यात कालावकाशाची वीण धूसर होऊन जाईल- त्यामुळे कार्यकारणभावाचा नियमच उल्लंघला जाईल (आणि बहुधा देवालाही याची डोकेदुखीच होईल).

प्रकाशाहून अधिक वेगाने प्रवास करू शकणारी कोणतीही वस्तू अजून सापडलेली दिसत नाही. याचा तसा थेट देवाशी काही संबंध नाही. प्रकाश खरोखरच अतिशय वेगाने प्रवास करतो, ही माहितीच यातून पुन्हा अधोरेखित होते.

आरंभापासून प्रकाशाने किती प्रवास केला आहे, याचा विचार करायला लागल्यावर हा विषय जरा रोचक होतो. महाविस्फोटाची (बिग बँग) पारंपरिक मांडणी गृहित धरली आणि प्रकाशवेग प्रति सेकंद तीन लाख किलोमीटर इतका गृहित धरला, तर आत्तापर्यंत- म्हणजे विश्व अस्तित्वात आलं तेव्हापासून गेल्या १३.८ अब्ज वर्षांमध्ये प्रकाश सुमारे 1.3  X 10^23 (1.3 X 2310) किलोमीटर इतका प्रवास प्रकाशाने केला आहे. विश्वाच्या अस्तित्वाचं आपण जितपत निरीक्षण करू शकलो आहोत, त्यावरच हा अंदाज आधारित आहे.

हे विश्व सुमारे प्रति एमपीसी प्रति सेकंद 70 किलोमीटर या वेगाने प्रसरण पावतं आहे (1 एमपीसी = मेगा पर सेकंद किंवा सुमारे तीन कोटी किलोमीटर). म्हणजे सध्याच्या अंदाजानुसार या...


भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना पायउतार व्हावे लागले.  त्यांनी पदभार सोडल्यानं 120 लाहोर मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेण्यात आली.

शरीफ यांच्या पत्नी कुलसुम नवाज यांनी विजय मिळवत सत्ता घरातच राहील यावर शिक्कामोर्तब केलं.  कर्करोगाच्या उपचारांसाठी कुलसुम सध्या लंडनमध्ये आहेत.

मरियमकडे होती प्रचाराची धुरा

कुलसूम यांच्या अनुपस्थितीत त्यांची मुलगी मरियमनं प्रचाराची धुरा सांभाळली. या विजयासह लाहोर मतदारसंघात शरीफ यांनी आपली सद्दी कायम राखली.

पण, कुलसुम यांच्या विजयापेक्षा या निवडणुकीत तिसऱ्या स्थानावर समाधान मानावं लागलेल्या उमेदवाराची चर्चा आहे.  कारण, या अपक्ष उमेदवाराला पाठबळ आहे ते जमात-ऊद-दावाचा म्होरक्या हाफिझ सईदचं.

लाहोर पोटनिवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान हाफिज सईदचे पोस्टर झळकत होते.

लाहोरमधल्या या मतदारसंघानं नवाज शरीफ यांना तीनवेळा पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीची धुरा मिळवून दिली आहे.

नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत शरीफ यांच्या पत्नी कुलसुम यांनी तहरीक-ए-इंसाफ पक्षाच्या उमेदवार यास्मिन रशीद यांच्यावर 15,000 मताधिक्यानं बाजी मारली.

शरीफ यांचा पक्ष मुस्लि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

म लीग नवाज आणि तहरीक-ए-इंसाफ यांच्यातील लढतीची चर्चा पाकिस्तानच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये आहे.

पण, हाफिज सईदच्या पाठिंब्याच्या बळावर तिसऱ्या स्थानापर्यंत मजल मारलेला उमेदवार दुर्लक्षित आहे.

शरीफ यांच्या प्रचारादरम्यान.

मिल्ली मुस्लिम लीगचा उदय

शेख मोहम्मद याकूब यांचा प्रचार मिल्ली मुस्लिम लीगनं केला. मिल्ली मुस्लिम लीग अधिकृत राजकीय संघटना नाही.

मात्र ही संघटना जमात-उद-दावा या जहालमार्गी संघटनेचाच भाग आहे. पाकिस्तानी निवडणूक आयोगाकडे मिल्ली मुस्लिम लीगची राजकीय पक्ष म्हणून नोंद नाही.

त्यामुळे शेख मोहम्मद याकूब अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणुकीत उतरले. मात्र त्यांच्या प्रचारासाठी मिल्ली मुस्लिम लीगनं मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च केला.

प्रचारात हाफीजचे पोस्टर

शेख यांच्या प्रचारसभांमध्ये हाफिज सईदचे पोस्टर झळकत होते. जहालमार्गी असल्याचा आरोप असलेल्या संघटना तसंच व्यक्तींचा उल्लेख निवडणूक प्रचारात टाळावा असं निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलं होतं. पण, तरीही हाफिजचा चेहरा प्रचाराचा भाग होता.

दरम्यान, जानेवारीपासून हाफिज सईद नजरकैदेत आहे. मात्र जमात-ऊद-दावा संघटनेपासून स्वतंत्र झाल्यावर मिल्ली मुस्लिम लीगनं अवघ्या दीड महिन्यात राजकारणात घेतलेली उडी जाणकारांनाही चकित करणारी आहे.

पहिल्याच प्रयत्नात तिसऱ्या क्रमांकापर्यंत वाटचाल करत मिल्ली मुस्लिम लीगनं राजकीय पंडितांनाही बुचकळ्यात टाकलं आहे.

जागतिक स्तरावर जहालवाद पसरवणाऱ्या टोळ्यांना पाकिस्ताननं रोखावं असं नुकत्याच झालेल्या ब्रिक्स परिषदेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि जागतिक नेत्यांनी सुनावले होते. तेव्हापासून पाकिस्तान सरकारमध्ये दोन गट पडले आहेत.

पाकिस्तानचा जहालवादी संघटनांशी संबंध नाही एवढं सांगणं जागतिक समुदायासाठी पुरेसं नाही. त्यासाठी परराष्ट्र धोरणात बदल करावा लागेल असं एका गटाचं म्हणणं आहे.

जहालवादी संघटना राजकारण्यात येण्याची संधी दिली तर त्यांना हिंसेपासून परावृत्त करण्याचा एक मार्ग दिला आहे असं जगाला सांगता येईल अशी दुसऱ्या गटाची भूमिका आहे.

मात्र, जहालवादी संघटना राजकीय कामकाजात आपल्या हिंसक विचारांनुसार काम करण्याची शक्यता आहे. असं झालं तर परिस्थिती चिघळण्याची शक्यता असल्यानं जागतिक स्तरावरील नेते चिंतित आहेत.

मुंबई हल्ल्याचा आरोप असलेला हाफिज सईद राजकारणात सक्रिय झाल्यास तो त्याची विचारधारा सोडणार नाही असं राजकीय विश्लेषक...


भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे बेंजामिन नेतान्याहू अडचणीत आले आहेत.

1996मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रतिस्पर्धी उमेदवार शिमोन पेरेस यांना नमवत नेतान्याहू यांनी अनपेक्षित विजयाची नोंद केली होती. तेव्हापासून त्यांच्या जादुई करिष्म्याची चर्चा आहे.

नेतान्याहूंचं नशीब म्हणा किंवा कौशल्य. पण आता ते सगळं ओसरू लागलं आहे. नेत्यान्याहूंच्या कुटुंबावर भ्रष्टाचाराचे आरोप गेली अनेक वर्ष होत आहेत. यापैकी अनेक आरोपांचं स्वरूप अफवा आणि टोमण्याचं होतं. पण आता या आरोपांचा फास ठोस पुराव्यांनिशी घट्ट आवळत चालला आहे.

नेतान्याहू आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची चार प्रकरणांत चौकशी करण्यात येत आहे. यापैकी दोन थेट नेतान्याहू आणि त्यांच्या कुटुंबीयांशी संबंधित आहेत. अन्य दोन प्रकरणं नेतान्याहूंच्या अगदी जवळच्या आणि विश्वासार्ह व्यक्तींशी संबंधित आहेत.

हॉलीवूड उद्योजक अरनॉन मिल्चन तसंच ऑस्ट्रेलियास्थित उद्योगपती जेम्स पॅकर यांच्याकडून प्रचंड रकमेची गिफ्ट्स स्वीकारल्याचा आरोप नेतान्याहू आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर आहे. गिफ्ट्ससाठीची रक्कम आणि अन्य तपशील दुर्लक्षित करण्यासारखे नाहीत, असं इस्राईलचे कायदे सांग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तात.

नेतान्याहूंच्या पत्नी सारा यांच्यावर 113, 100 डॉलर्स रकमेच्या गिफ्ट्स स्वीकारल्याचा आरोप आहे. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी कुटुंबीयांसाठी सातत्याने शाही मेजवान्यांचं आयोजन केल्याचाही आरोप आहे. साधारणत: इस्राईलला भेट देणाऱ्या विदेशी देशांच्या प्रमुखांसाठी अशा मेजवान्यांचं आयोजन केलं जातं.

भारत भेटीदरम्यान नेतान्याहू आणि त्यांच्या पत्नी सारा यांनी आग्रा येथील ताजमहालला भेट दिली.

इस्राईलमधील प्रसारमाध्यमांनी एवढी दौलताजादा करण्याबाबत नेतान्याहू यांच्या पत्नी सारा यांच्या चंगळवादी जीवनशैलीला जबाबदार धरलं आहे.  पंतप्रधानांच्या सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वाईट वागणूक देण्याचा आरोपही सारा यांच्यावर आहे.

नेत्यान्याहूंच्या धोरणांना सकारात्मक प्रसिद्धी मिळावी म्हणून 'येडिओत अहनारोत' या वर्तमानपत्राशी डील केलं असा सारा यांच्यावर आरोप आहे. या बदल्यात त्यांनी या वर्तमानपत्राचा प्रतिस्पर्धी 'इस्रायल हायोम' या वर्तमानपत्राची ताकद संपवण्यासाठी प्रयत्न केले. 'इस्रायल हायोम' हा अमेरिकन सिनेटर शेल्डन अडेलसन यांच्या मालकीचा पेपर आहे. या पेपरची भूमिका नेहमीच उदारमतवादी राहिलेली आहे.

'येडिओत अहनारोत' वर्तमानपत्राचे प्रकाशक अरनॉन मोझेस आणि नेतान्याहू यांच्या कर्मचारीवृंदाचे प्रमुख अरी हरो यांच्यातील गुप्त दूरध्वनी संभाषण उघड झाल्यानं हे प्रकरण उजेडात आलं आहे. हरो आता साक्षीदार आहेत.

नेतान्याहू यांचे भाऊ आणि वकील डेव्हिड शिमरॉन यांचीही चौकशी सुरू आहे. जर्मनीच्या 'थ्यासीन क्रुप' कंपनीकडून युद्धनौका खरेदीप्रकरणी डेव्हिड यांना चौकशीला सामोरे जावे लागत आहे. इस्राईल नौदलाच्या माजी प्रमुखांसह अनेकांना या खरेदीप्रकरणी ताब्यात घेण्यात आलं आहे. अनधिकृत दबावगट, अप्रत्यक्ष लाच आणि आता साक्षीदार झालेले प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी या सगळ्यांचा यामध्ये समावेश आहे.

आणखी एकाप्रकरणात नेतान्याहूंच्या लिकूड पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे माजी प्रमुख श्लोमो फिल्बर यांच्यावर संशयाची सुई आहे. 2015च्या निवडणुकीनंतर श्लोमो यांची दूरसंचार खात्याच्या महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली.

ब्रॉडबँड क्षेत्रात सुधारणांचा प्रस्ताव आणणाऱ्या माजी महासंचालकांना पदावरून बाजूला सारत नेतान्याहू यांनी श्लोमो यांची वर्णी लावली. इस्राईलमधील टेलिकॉम क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी असणाऱ्या बेझेकला गोपनीय माहिती पुरवल्याचा आरोप श्लोमो यांच्यावर आहे. मात्र श्लोमो...


म

1. नरेंद्र मोदींच्या नागरिकत्वाचा पुरावा द्या- माहिती अधिकारात अर्ज

देशभरात नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणेविरोधात आंदोलनं सुरू असताना माहितीच्या अधिकाराखाली मात्र एक नवा अर्ज दाखल झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारताचे नागरिक आहेत का, असा प्रश्न विचारणारा अर्ज केरळच्या माहिती आयोगाकडे दाखल झाला आहे.

त्रिशूर जिल्ह्यातील जोश कालुवीतील यांनी 13 जानेवारी रोजी हा अर्ज दाखल केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारताचे नागरिक आहेत हे सिद्ध करणारी कागदपत्रं त्यात मागितली आहेत.

हा अर्ज त्रिशूर जिल्ह्यातल्या चलाक्कुडी पालिकेतील माहिती अधिकाऱ्यांकडे हा दाखल करण्यात आला आहे. हे वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने प्रसिद्ध केले आहे.

2. केरळने राहुल गांधी यांना निवडून देऊन आरिष्ट आणलं- रामचंद्र गुहा

"राजकीय कुटुंबातल्या पाचव्या पिढीतल्या राहुल गांधींचा स्वतःच्या बळावर उभ्या असलेल्या नरेंद्र मोदींसमोर काहीच टिकाव लागण्याची संधी नाही. केरळने राहुल गांधींना निवडून देऊन आरिष्टच आणलंय," असं विधान इतिहासकार आणि ज्येष्ठ लेखक रामचंद्र गुहा यांनी केलं आहे.

न्यूज 18. कॉमने हे वृत्त दिले आहे.

"मला राहुल गांधी यां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ना वैयक्तिकरीत्या काहीही म्हणायचं नाहीये. ते अत्यंत सुस्वभावी आहेत, मात्र तरुणांच्या भारताला राजकीय घराण्यातल्या पाचव्या पिढीतला नेता नकोय. जर तुम्ही (केरळच्या लोकांनी) 2024 साली त्यांना पुन्हा निवडून दिलं तर तुम्ही नरेंद्र मोदींना उघड मदत केल्यासारखं आहे," असं ते पुढे म्हणाले.

केरळच्या लोकांनी अत्यंत चांगल्या गोष्टी केल्या आहेत, मात्र राहुल गांधींना निवडून देऊन मात्र तुम्ही आरिष्ट आणलंय, असं ते म्हणाले.

3. केरळनंतर पंजाब सरकारही CAA विरोधात

केरळपाठोपाठ पंजाब सरकारनेही CAA विरोधात निर्णय घेतला आहे. या कायद्याला विरोध करणारं पंजाब हे पहिलं काँग्रेसशासित राज्य ठरलं आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी या कायद्याला सुरुवातीपासून विरोध केला होता.

हा कायदा "मानवी आणि धर्मनिरपेक्ष मूल्यांच्या विरोधात" असल्याचं स्पष्ट करत पंजाबचे विधिमंडळ कामकाज मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा यांनी हा ठराव मांडला. या कायद्यामुळे भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेला धक्का बसतो, असं या ठरावात म्हटलं आहे. द वीकने हे वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

4. सरकार 5 वर्षं चालवायचंय- पवारांचा संजय राऊतांना सल्ला

उदयनराजे यांना ते शिवरायांचे वंशज असल्याचे पुरावे मागणे, 'मी दाऊदला दम दिला होता', 'करीम लाला याला भेटायला इंदिरा गांधी पायधुणीला यायच्या', अशी काही विधानं केल्यानंतर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत वादात सापडले आहेत.

त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांना विचारलं असता, "मी या विधानापासून दूर आहे. मला त्या वादात पडायचं नाही. इंदिरा गांधी यांच्याबद्दल त्यांनी बोलायला नको होतं," असं ते म्हणाले. लोकमतने हे वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

"यानंतर त्यांनी अस्वस्थता निर्माण करणारं वक्तव्य करू नये अशी सूचना मी करणार नाही, सगळे शहाणे आहेत. सरकार 5 वर्षं चालवायचं आहे. काँग्रेस याबाबतीत व्यवहारी आहे," असा सूचक इशाराही त्यांनी केला.

5. मेगाभरती ही चूकच- चंद्रकांतदादा पाटील

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी केलेल्या भरतीमुळे भाजपच्या मूळ संस्कृतीला धक्का बसलाय, असं भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

"भाजपला विधानसभा निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळालं नाही. तेव्हापासून पक्षात चलबिचल सुरू झाली होती. अन्य पक्षातील नेत्यांना प्रवेश दिल्यामुळे नुकसान झालं, असंही त्यांनी सांगितलं. लोकसत्ताने ही बातमी प्रसिद्ध केली आहे.

अन्य पक्षांमधील...


मंगळ ग्रह

मंगळावरील बर्फाच्या थराखाली 20 किमी व्यासाचं तळं असल्याचं इटलीच्या संशोधकांच्या नेतृत्त्वाखाली झालेल्या संशोधनात म्हटलं आहे. सायन्स या नियतकालिकात हे संशोधन प्रसिद्ध झालं आहे.

मंगळावर सापडलेला हा पाण्याचा सर्वांत मोठा साठा असून मंगळावर पाणी केवळ ठिबकत असून ते भरपूर प्रमाणात असावं असं ऑस्ट्रेलियातील स्विनबर्न विद्यापीठाचे सहाय्यक प्राध्यापक अलन डफी यांनी सांगितलं.

मंगळ आता थंड आहे. तो उजाड आणि कोरडा असून पूर्वी तो उबदार आणि ओलसर होता. तिथं मोठ्या प्रमाणात पाणी होतं. 3.6 अब्ज वर्षांपूर्वी तिथं पाण्याची सरोवरं होती. युरोपीय स्पेस एजन्सीच्या मार्स एक्स्प्रेस ऑर्बिटर यानावरील रडारच्या मदतीनं या सरोवराचा शोध लागला आहे.

मंगळावरील पाण्याचं सरोवर

यापूर्वीच्या संशोधनात मंगळाच्या पृष्ठभागावर पाणी असल्याच्या खुणा मिळाल्या होत्या, मात्र मंगळावर ठोस पाणी आढळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

नासाच्या क्युरियॉसिटी रोव्हरनं ज्या जलाशयांचा तळांचा शोध लावला होता, त्यावरून पूर्वीच्या काळात मंगळाच्या पृष्ठभागावर पाणी असावं हे समोर आलं आहे.

पण कमकुवत वातावरणामुळे मंगळावरील हवामान पूर्वीच्या तुलने... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त थंड झालं आहे. परिणामी तिथं असणारं पाणी बर्फात रुपांतरित झालं आहे. हा नवा शोध मार्सिसच्या मदतीनं शक्य झाला आहे.

मार्सिस हे मंगळाभोवती फिरणाऱ्या यानावरील एक रडार आहे. हे एक अत्यंत विशाल जलाशय असावं अशी शक्यता या संशोधनाचे नेतृत्व करणाऱ्या इटालियन नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अस्ट्रोफिजिक्सचे प्राध्यापक रॉबर्टो ओरोसेई यांनी वर्तवली आहे.

मंगळावरील या पाण्याची खोली किती आहे याबाबत मार्सिसला शोध लावता आलेला नाही. मात्र ही खोली कमीतकमी एक मीटर असावी असा शोधपथकाचा अंदाज आहे.

मंगळ ग्रह

मंगळावर झालेल्या या नव्या संशोधनामुळे जीवसृष्टीच्या शक्यतेसंदर्भात निश्चितपणे काहीही सांगितलं जाऊ शकत नाही.

या अनुषंगानं मुक्त विद्यापीठाशी संबंधित डॉ.मनीष पटेल यांनी माहिती दिली. "मंगळावर जाण्यास योग्य वातावरण नाही. मात्र आता आमचा शोध काहीसा पुढे गेला आहे," असं त्यांनी सांगितले.

"नव्या शोधामुळे मंगळावर पाणी असल्याचं सिद्ध होतं मात्र केवळ यामुळे तिथं जगण्याच्या शक्यतेबाबतचा निष्कर्ष काढला जाऊ शकत नाही" असं ते पुढे म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


मंगळ ग्रहाच्या अंतर्गत रचनेचा विशेष अभ्यास करण्यावर या मोहिमेचा भर राहणार आहे. इनसाईट मोहिमेतील यानासोबत असलेला प्रोब म्हणजेच ग्रहाच्या पृष्ठभागावर संशोधन करणारं स्वयंचलित यंत्र हे नोव्हेंबर महिन्यात मंगळाच्या पृष्ठभागावर उतरेल.

हा प्रोब सेझमोमीटर या भूकंपाचा अभ्यास करणाऱ्या यंत्राद्वारे संशोधनास सुरुवात करणार आहे.

या यंत्रावर नोंद झालेले भूकंपाचे धक्के मंगळाच्या अंतर्गत भागातील खडकांची रचना जाणून घेण्यास उपयुक्त ठरतील. यातून मिळालेली माहिती आणि निष्कर्ष पृथ्वीच्या माहितीसोबत पडताळली जाणार आहे. या संशोधनामुळे 4.6 अब्ज वर्षांपूर्वी निर्माण झालेल्या या ग्रहाच्या निर्मितीवर प्रकाश टाकण्यास मदत होणार आहे.

इनसाईट मोहीमेत सहभागी असलेल्या प्रमुख संशोधकांपैकी एक असलेले डॉ. ब्रूस बेनर्ड्ट यांनी मोहिमेविषयी अधिक माहिती बीबीसीसोबत बोलताना दिली.

ते म्हणाले की, "मंगळावर निर्माण झालेल्या भूकंपाच्या लहरी या अंतर्गत भागातील खडकांवर प्रभाव टाकत पुढे जातात. यातून निर्माण झालेली कंपनं सेझमोमीटर यंत्रावर स्पष्ट दिसतात. वैज्ञानिक या कंपनांचा अभ्यास करतात. ग्रहाच्या विविध भागांतून या कंपनांची माहिती ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गोळा झाल्यावर ती माहिती एकत्र करून मंगळाच्या अंतर्गत भागाचा त्रिमिती (3D) नकाशा तयार करता येईल."

1970मध्ये नासानं वायकिंग यानासोबत सेझमोमीटर मंगळावर पाठवलं होतं. पण, या यंत्रातून मंगळावरील कंपनं मोजण्यात अपयश आलं. कारण, हे यंत्र तेव्हाच्या यानावर बसवण्यात आलं होतं. पण, या वेळी हे सेझमोमीटर थेट मंगळावरील जमिनीत स्थापित करण्यात येणार आहे.

या यंत्रामार्फत जवळपास एक डझन भूकंप तरी वर्षभरात नोंदले जातील असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. हे भूकंप 3 रिश्टर स्केलपेक्षाही कमी असले तरी नोंदले जातील. पृथ्वीवर एवढ्या क्षमतेचे भूकंप सामान्यांना जाणवत देखील नाहीत.

मंगळाच्या गर्भात धातूंचं प्रमाण सर्वाधिक असण्याची शक्यता आहे. परंतु, या धातूंचा थर नेमका कुठून सुरू होत असेल याबाबत मतं-मतांतरं आहेत.

सेझमोमीटरचा हा प्रयोग फ्रान्सच्या पुढाकारानं होत आहे. कमी क्षमतेची कंपनं मोजणारे ब्रॉडबँड सेन्सर्स हे युरोपीय राष्ट्रांनी पुरवले आहेत. तर, UKनं एक पाऊंडाच्या आकाराचे तीन छोटे सेझमोमीटर पुरवले असून जास्त क्षमतेची कंपनं यात नोंदणं शक्य होणार आहे. म्हणजे एखादा अशनी किंवा उल्का कोसळल्यानं होणारी कंपनं देखील यात नोंदली जाऊ शकतील.

फ्रान्स आणि ब्रिटीश संस्थांकडून पुरवण्यात आलेल्या यंत्रांमध्ये काहीशे किमी लांब असलेल्या भूकंपाच्या केंद्राची नोंदही करता येणं शक्य होणार आहे.

मंगळावरील भूकंपाचे पॅटर्न महत्त्वाचे असल्याचं इम्पिरियल कॉलेज ऑफ लंडनचे प्रा. टॉम पाईक यांनी सांगितलं.

पाईक पुढे सांगतात, "पृथ्वीच्या भूपृष्ठाखालील टॅक्टोनिक प्लेट्स म्हणजेच भूगर्भातील मोठे खंड आणि त्यांच्या हालचाली याचा भूकंपाशी संबंध येतो. मंगळावरील या प्लेट्स कितपत कार्यान्वित असतील याबाबत माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे मंगळावरील कंपनांमुळे येणारी माहिती ही आपल्यासाठी महत्त्वाची ठरेल."

मंगळाचा गाभा एकेकाळी द्रवरूप होता, असं काही संशोधकांना वाटतं. चुंबकत्वामुळे हे निर्माण झाल्याची शक्यताही त्यांना वाटते. कारण, आजही या ग्रहावरील काही खडकांमध्ये याचे पुरावे आढळतात.

जर एखाद्या खडकात असे द्रव पदार्थ आढळले तर इनसाईट मोहीमेचा प्रोब रेडीओ उपकरणांद्वारे त्याचा अभ्यास करेल. यातून मंगळाचे त्याच्या अक्षाभोवतीच्या फिरण्यात बदल कसे झाले हे अभ्यासता येईल.

ही संकल्पना अधिक स्पष्ट करून सांगण्यासाठी इनसाईट प्रकल्पाचे उप-संचालक डॉ. सुझान स्मर्कर हे एक उदाहरण देऊन सांगतात की,...


मंगळवारपासून पेट्रोलसाठी 12 पैसे आणि डिझेलसाठी 18 पैसे अधिक आकारले जात आहेत.

गुरुवारी दुपारी दिल्लीमध्ये पेट्रोलचा प्रति लीटर दर 71.54 रुपये तर डिझेलची प्रति लीटर 62.23 रुपयांना विक्री होत होती.

मुंबई शहरात यापेक्षाही अधिक दराने पेट्रोल-डिझेलची विक्री होत आहे. मुंबईत गुरुवारी पेट्रोलचा दर प्रति लीटर 79.42 रुपये आहे तर एक लीटर डिझेल 66.27 रुपयांना विकण्यात आलं.

गेल्या वर्षीच्या जून महिन्यात Dynamic pricing system ही नवी किंमत यंत्रणा अस्तित्वात आल्यानं भारतातील इंधनाचे दर दररोज बदलत आहेत. त्यात सुधारणा करण्यात येत आहेत.

तेव्हापासून आजवर दिल्लीत पेट्रोलच्या दरात 7 टक्के तर डिझेलच्या दरात 11 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

जागतिक स्तरावरील वाढ कारणीभूत

जागतिक स्तरावर ब्रेंट क्रूडच्या किमतीत वाढ झाल्यानं देशातल्या इंधनांच्या किमती वाढल्या आहेत. मागील आठवड्यात ब्रेंट क्रूडची किंमत मागील चार वर्षांतली सर्वाधिक, म्हणजेच प्रति बॅरल 4472 रुपये (70 डॉलर) इतकी नोंद करण्यात आली.

Organisation of the Petrol Exporting Countries किंवा OPEC आणि रशियाद्वारे होणाऱ्या मर्यादित पुरवठ्यामुळे हे होत आहे. तसं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च USच्या क्रूड बाबतीतल्या संशोधनात झालेली घसरणही याला कारणीभूत आहे.

US आणि चीन नंतर भारत हा इंधनाचा तिसऱ्या क्रमाकांचा ग्राहक आहे. भारतातील देशांतर्गत मागणीच्या 70 टक्के पेक्षा अधिक मागणी ही आयातीद्वारे पूर्ण होते आणि यामुळे भाववाढीनं चिंता निर्माण होते.

ग्राहकांवरील भार कमी करण्यासाठी सरकारनं इंधनावरील अबकारी कर कमी करावा, ही मागणी यामुळे वाढीस लागत आहे.

पण प्रत्येकालाच याची काळजी आहे, असं नाही.

मुंबईतील जियोजित फायनान्शियल सर्व्हिसचे मुख्य गुंतवणूकदार गौरव शाह यांच्या मते, इंधनांच्या दरात होणारी वाढ ही काही वेळासाठीच मर्यादित आहे.

"उत्पादन कपात, इराणमधल्या भौगोलिक आणि राजकीय परिस्थिती आणि जगभरातल्या थंड हवामानामुळे तेलाची मागणी वाढली आहे. पुढच्या तीन-चार महिन्यांत या परिस्थितींमध्ये बदल होईल आणि इंधनाचे दर पूर्वपदावर येण्यास सुरुवात होईल," असं त्यांनी बीबीसीला सांगितलं.

रसद वाहतुकीसाठी अथवा कच्च्या मालासाठी मोठ्या प्रमाणात तेल वापरणाऱ्या पेंट आणि टायरसारख्या उद्योगांवर याचा लगेच परिणाम होणार नाही. कारण यापैकी बहुतांश क्षेत्रांनी तेल कंपन्यांसोबत दीर्घकालीन करार केलेले असतात, असं शाह यांना वाटतं.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


मंगळवारी (9 मार्च) त्रिवेंद्र सिंह रावत यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. यानंतर भाजपमधल्या अनेक नावांची मुख्यमंत्रिपदासाठी चर्चा सुरू होती.

पण बुधवारी (10 मार्च) सकाळी भाजपच्या नेतृत्वाने तीरथ सिंह रावत यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं.

56 वर्षांचे रावत हे यापूर्वी भाजपचे उत्तराखंडचे प्रमुख होते. ते पौडी गढवाल लोकसभा मतदार संघातले खासदार आहेत.

डेहराडूनमध्ये झालेल्या भाजपच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

भाजपचे 50पेक्षा जास्त आमदार आज सकाळी डेहराडूनमधल्या पक्ष मुख्यालयात दाखल झाले होते. या बैठकीत राज्यातले पक्षाचे सगळे लोकसभा खासदारही सहभागी झाले होते. शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, माला राज्यलक्ष्मी, अजय भट्ट आणि नरेश बन्सल या बैठकीला हजर होते.

रावत यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आल्यानंतर त्यांनी ANI वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री आणि पक्ष प्रमुखांनी माझ्यावर विश्वास दाखवल्याबद्दल मी आभार मानतो. लहान गावातल्या एका पक्ष कार्यकर्त्याला इतकी मोठी जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. मला हे स्थान मिळेल याची कधी कल्पनाही मी केली नव्हती. म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाझ्यावर दाखवलेला विश्वास सार्थ ठरवण्याचा मी प्रयत्न करीन आणि गेल्या चार वर्षात झालेल्या कामांना गती देईन."

उत्तराखंडची निर्मिती झाल्यानंतर तीरथ सिंह रावत तिथले पहिले शिक्षण मंत्री होते. त्यानंतर 2007मध्ये त्यांना उत्तराखंड राज्याचे सरचिटणीस करण्यात आलं. 2012मध्ये ते आमदार झाले आणि 2013मध्ये त्यांच्याकडे राज्यातली भाजपची जबाबदारी सोपवण्यात आली. तीरथ सिंह रावत यांना एक लो-प्रोफाईल नेता म्हटलं जातं आणि ते गृह मंत्री अमित शाहांच्या जवळचे मानले जातं.

2017मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला उत्तराखंडमध्ये मोठं यश मिळालं. 70 सदस्यांच्या उत्तराखंड विधानसभेत भाजपला 57 जागा मिळाल्या. तर काँग्रेसला फक्त 11 जागा जिंकता आल्या होत्या.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


मंगळवारी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत माहिती दिली होती.

सगळे रस्ते, उड्डाणपूल यांच्यावरील एकत्रित वाहतूक नियंत्रण आणि नियोजनासाठी 'इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम' हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी 891 कोटी 34 लाखांचा खर्च होणार आहे, असं मुनगंटीवार यांनी सांगितलं.

ITMS प्रकल्पामध्ये विकसित होणारी यंत्रणा ही अत्याधुनिक असेल. रस्त्यांच्या लांबीनुसार वाहनांची संख्या निश्चित करून तसंच रस्त्यावरील वाहतुकीचे प्रमाण विचारात घेऊन प्रत्यक्षपणे सिग्नल यंत्रणेच्या वेळेमध्ये आवश्यकतेप्रमाणे बदल करणे शक्य होणार आहे. तसंच गरजेप्रमाणे सिग्नल यंत्रणेची वेळ प्राधान्यक्रमानुसार बदलता येणार आहे. स्मार्ट सिग्नलिंग, लायसन्स नंबरप्लेट ओळख, अतिवेगवान अथवा चुकीच्या दिशेने येणारी वाहने आणि अनधिकृत पार्किंगवर नियंत्रण, चोरीची वाहने शोधण्यास मदत, दंडवसुलीत वाढ हे फायदे या प्रकल्पातून साध्य होणार आहेत.

आजघडीला मुंबईची लोकसंख्या सुमारे 1 कोटी 30 लाख इतकी आहे. शहराचं क्षेत्रफळ सुमारे 438 चौरस किलोमीटर आहे. मुंबईत सध्या सुमारे 35 लाख वाहने असून प्रति हजार व्यक्ती 26... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

1 जणांकडे स्वतःचे खासगी वाहन आहे. सुमारे 2 हजार किलोमीटर लांबीचे रस्त्यांचे जाळे आहे. यातील सुमारे 95 टक्के रस्त्यांची देखभाल ही बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून करण्यात येते.

या सर्व बाबींचा विचार करता मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था नागरिकांसाठी तोकडी पडत असल्याचं वारंवार निदर्शनास आलं आहे. मुंबईतील वाहनांची संख्या, वाहतूक कोंडी, वाहनांच्या रांगा यातून प्रवासासाठी लागणारा वेळ व इंधनावर होणारा खर्च, प्रवासासाठी लागणारा वेळ व इंधनावर होणारा खर्च, प्रवासासाठी लागणाऱ्या वेळेतून कार्यक्षमतेवर होणारा परिणाम या सर्वांवर उपाय म्हणून अद्ययावत वाहतूक व्यवस्थापनाची गरज आहे, असं तज्ज्ञ सांगतात.

ITMS म्हणजे नेमकं काय?

मुंबई शहर वाहतूक शाखेच्या पोलीस उपायुक्त दिपाली मसीरकर यांनी ITMS बाबत अधिक माहिती दिली.

"ITMS ही पूर्णपणे आधुनिक तंत्रज्ञानावर अवलंबून असणारी यंत्रणा आहे. या यंत्रणेचा उपयोग शहरातील वाहतुकीचे नियंत्रण योग्य प्रकारे करण्यासाठी सिस्टिमची मदत होणार आहे, मुंबईतील वाहतुकीच्या समस्या सोडवण्यासाठी ही यंत्रणा महत्त्वपूर्ण आहे," असं मसीरकर सांगतात.

"ITMS  मध्ये शहरातील सगळे सिग्नल एकमेकांशी जोडलेले असतील. ही पूर्णपणे स्वयंचलित असणार आहे. यात कसल्याही प्रकारचा मानवी हस्तक्षेप नसेल. एखाद्या रस्त्यावरची गर्दी आणि बाकीच्या रस्त्यांवरची स्थिती बघून ही सिस्टिम काम करेल. यात कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर करण्यात येईल."

"उदाहरणार्थ, सकाळी दक्षिणेकडे जाणाऱ्या रस्त्यांना गर्दी असते. संध्याकाळी उत्तरेकडे जाणाऱ्या दिशेला गर्दी होते. ट्रॅफिक सिस्टिममधून या सगळ्या बाबींचा समन्वय राखला जाईल. जास्त गर्दी असलेले रस्ते, कमी गर्दीचे रस्ते या बाबी लक्षात घेऊन त्या ठिकाणच्या सिग्नलच्या वेळेमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येईल. विदेशातील प्रमुख शहरांमध्ये वापरण्यात येत असलेली यंत्रणा प्रथमच मुंबईत वापरण्यात येणार आहे."

"यासोबतच ऑनलाईन दंड पद्धत तसंच वाहतूक नियोजनासाठीच्या इतर उपक्रमांसाठी त्याचा उपयोग करता येऊ शकतो. सध्या मुंबईत ठराविक ठिकाणीच ऑनलाईन दंड पद्धत सुरू आहे. पण या सिस्टिममुळे मुंबईच्या प्रत्येक चौकात ऑनलाईन दंड प्रक्रिया राबवता येईल. यामुळे दंडाची वसुली वाढणार आहे," असं पोलीस उपायुक्त मसीरकर सांगतात.

हॅकिंगची शक्यता किती?

तुम्ही हॉलीवूडचे डाय हार्ड 2.0, द इटालियन जॉब यांसारखे चित्रपट पाहिलेत का? त्यामध्ये शहरातील ट्रॅफिक सिस्टिम...


मंगळवारी ख्राइस्टचर्चमध्ये झालेल्या सामन्यात भारतानं पाकिस्तानवर एकतर्फी विजय मिळवला आहे. भारतानं पाकिस्तानला 203 रनांनी हरवलं. हेगले ओव्हल याच मैदानावर 3 फेब्रुवारीला भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये फायनल मॅच होणार आहे.

शुभमान गिलच्या शतकाच्या बळावर भारतानं 273 रन्स केल्या. इशान पोरेलच्या भेदक गोलंदाजीच्या जोरावर भारतानं पाकिस्तानचा डाव 69 रनमध्येच गुंडाळला.

भारताच्या शुभमान गिलनं 94 बॉलमध्ये 102 रन काढले. पाकिस्तानसमोर मोठं आव्हान उभं करण्यात गिलनं महत्त्वाची भूमिका बजावली. याव्यतिरिक्त कॅप्टन पृथ्वी शॉ यानं 41 रन, मनजोत कालरानं 47 रन केले. अनुकूल रॉयनं 33 रन केले. पाकिस्तानकडून मोहम्मद मूसानं चार, अरशद इकबालनं तीन आणि शाहीन शाह अफरीदीनं एक विकेट घेतल्या.

273 रनांचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेल्या पाकिस्तानी टीमची सुरुवातच खराब झाली. त्यांच्या बॅट्समननी एकापाठोपाठ तंबूचा रस्ता धरला आणि त्यांचा खेळ 69 रनवर संपुष्टात आला.

भारतीय टीमकडून इशान पोरलनं पाकिस्तानवर लक्ष्यभेदी हल्ला केला. इशाननं 6 ओव्हरमध्ये 17 रन देऊन चार विकेट घेतल्या. तसंच शिवा सिंह, रियान पराग यांना प्रत्येकी दोन विकेट मिळवल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या.  अनुकूल आणि अभिषेक यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली.

कॅप्टन पृथ्वी शॉ

भारतीय टीमचा कॅप्टन पृथ्वी शॉनं म्हटलं, "आमचा खेळ ऑल-राउंडर होता. सर्व जणांनी उत्तम खेळ होता. आमचा प्लॅन अगदी साधा होता. कमकुवत बॉलची वाट पाहायची आणि तसा बॉल आला की तो बाउंड्रीच्या बाहेर टाकायचा." ऑस्ट्रेलियासोबत 3 फेब्रुवारीला फायनल मॅच आहे. त्याची रणनीती कशी आहे याबद्दल विचारले असता शॉ म्हणाला, "ऑस्ट्रेलियाचा सामना करणं हे मोठं आव्हान आहे."

सेमीफायनलच्या विजयाचा शिल्पकार ठरलेला शुभमान गिलला मॅन ऑफ दि मॅच देण्यात आलं. माझा आजचा खेळ मला विशेष वाटला अशी प्रतिक्रिया त्यानं दिली. जर आपला स्कोअर 250-260 बनला तर आपण सहज जिंकू शकू असं मला वाटत होतं. पुढं चालून मला तीनही क्रिकेट प्रकारांमध्ये खेळण्याची इच्छा आहे. ऑस्ट्रेलियाविरोधात आमची फायनल आहे. ही मॅच खेळण्यास मी उत्सुक आहे," असं गिलनं म्हटलं.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


मंगळवारी दर्शनाच्या रांगेवरून कार्यकर्त्यांनी बंदोबस्तावरील पोलिसांना धक्काबुक्की केली तसंच पोलीस उपायुक्त अभिनेष कुमार यांच्याशीही वाद घातला.

गणेशोत्सवाच्या काळात 'लालबागचा राजा'च्या दर्शनासाठी दररोज हजारो गणेशभक्त येतात. यातून वादवादची प्रसंग घडत असतात. मंगळवारच्या घटनेनंतर बीबीसी मराठीच्या होऊ द्या चर्चा या सदरात 'लालबागमध्ये धक्काबुक्की :  गणेशोत्सवात भक्तांच्या गर्दीचं नियोजन कसं करावं,' असा प्रश्न विचारला होता. त्यातील काही निवडक प्रतिक्रिया अशा आहेत.

करण मढावी यांनी इथली सुरक्षा व्यवस्था संपूर्णपणे मुंबई पोलिसांकडे देण्याची मागणी केली आहे. ते म्हणतात, "मंडळाचे काही लोक रांग बघताना किंवा हाताळताना अक्षरशः शिव्या देतात आणि धक्का बुक्की करतात. हा कारभार सर्रास चालतो, लोक दुर्लक्ष करतात कारण त्यांना दर्शन घेऊन मोकळे व्हायचं असतं."

समीर पखाले लिहितात, "लालबागचा गणपती पावतो किंवा सिद्धिविनायक किंवा आणखी कोणता, हे सर्व मनाचे खेळ आहेत. घरात आईबापासारखे दैवत असून बाहेर जाऊन अंधश्रद्धेपोटी स्वतःला त्रास करणं हे खूप वाईट आहे."

तर कुठल्याही मंडळानं त्यांचा गणपती झाकून ठेवू नयेत. त्यामु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ळे ज्याला पाहिजे तोच दर्शनासाठी रांग लावेल. नाहीतर लोक दुरूनच दर्शन करून जातील, असा उपाय रेश्मा जाधव यांनी सुचवला आहे.

सत्यजीत महाबरे यांनी मीडियावर टीका केली आहे. ते लिहितात, "मीडिया पब्लिसिटी करतो आणि लोकही त्यामागे धावतात. मोठया सोहळयात व्यवस्थेवर ताण असतो त्यामुळे सर्वांनी लाईनमध्ये राहून दर्शन घेतले तर ही वेळ येणारच नाही. VIP दर्शनाचा अट्टाहास सोडला तर हा प्रश्न नक्किच मार्गी लागेल."

आम्हाला फरक पडत नाही

यावर मंडळाचे सचिव सुधीर साळवी यांच्याशी बीबीसी मराठीने संपर्क साधला. ते म्हणाले, "मंडळाचे पदाधिकारी आणि पोलिसांनी मंगळवारी झालेला वाद मिटवला आहे. कार्यकर्ते 24 तास गणेशभक्तांच्या सेवेसाठी झटत असतात. दर्शनासाठी आलेल्या सर्वांचाच आम्ही आदर करतो. त्यामुळे कोणी कितीही वाईट बोललं-लिहिलं तरी आम्हाला फरक पडत नाही."

दरम्यान, या घटनेच्या चौकशीसाठी धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी बुधवारी 'लालबागचा राजा'ला भेट दिली. शिवकुमार यांनी व्हीआयपी व्यक्तींच्या दर्शनाच्या रांगेची पाहणी केली असून असे प्रकार घडू नयेत असे आदेशही दिले आहेत.

बीबीसी मराठीशी बोलताना डिगे म्हणाले, "गणेशोत्सव संपल्यानंतर संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी आणि दोषींवर कारवाई करू." धर्मादाय आयुक्तालयाचे चार निरीक्षक विसर्जनापर्यंत 'लालबागचा राजा' मंडपात उपस्थित राहतील, असंही त्यांनी सांगितलं.

"गर्दीच्या नियोजनावरून मंडळाचे कार्यकर्ते आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या गैरसमजातून हा वाद झाला. पण पोलीस आणि मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी मिळून हा वाद सोडवलेला आहे. सध्या कुणावरही गुन्हा दाखल झालेला नाही. याप्रकणी सीसीटीव्ही फुटेज जमा केलं असून चौकशीनंतर पुढील कारवाई केली जाईल," अशी माहिती मुंबई पोलिसांचे प्रवक्ते आणि उपायुक्त मंजुनाथ सिंग यांनी दिली आहे.

मग चूक कुणाची?

यंदा पोलिसांना झालेल्या धक्काबुक्कीवरून सोशल मीडियावर 'लालबागचा राजा' मंडळाच्या कार्यकर्त्यांच्या विरोधात संतापाची लाट आहे. पण, तरीही 'लालबागचा राजा'च्या दर्शनाला होणारी गर्दी कमी झाली नसल्याचं चित्र बुधवारी पाहायला मिळालं.

"जिथं प्रमाणाबाहेर गर्दी होते तिथं प्रमाणाबाहेर तणावही निर्माण होतो. त्यामुळे कार्यकर्त्यांवरील ताणाला सरसकट मुजोरी म्हणणं योग्य ठरणार नाही. तो माज आहे की ताण हे पडताळून पाहणंदेखिल गरजेचं आहे," असं मत लेखक क्षितिज पटवर्धन यांनी मांडलं.

"दुसरीकडे आपल्याला एकूणच शिस्तीचं वावडं...


मंगळवारी पहाटे या चर्चला आग लागली आणि पाहता पाहता या आगीनं संपूर्ण चर्चला वेढून टाकलं. चर्चची धुमसती इमारत पाहताना केवळ फ्रान्सच नाही तर जगभरातील लोक हळहळले.

खरं तर हे चर्च ना जगातलं सर्वांत उंच चर्च आहे, ना सगळ्यांत मोठं चर्च! तरीही या चर्चची स्वतःची अशी खास वैशिष्ट्यं आहेत.

850 वर्षे जुनं असलेलं कॅथेड्रल नोत्र दाम फ्रान्सचा ऐतिहासिक वारसा सांगतं. या चर्चनं 80 राजांचा राज्याभिषेक, दोन साम्राज्यांचा विस्तार, फ्रेंच राज्यक्रांती, जागतिक महायुद्धं असं बरंच काही अनुभवलं आणि सोसलं आहे.

हे चर्च 13 व्या शतकात बांधण्यात आलं होतं. फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या वेळेस नोत्र दाम कॅथेड्रलची प्रचंड नासधूस झाली होती.

'अवर लेडी ऑफ पॅरिस'

'अवर लेडी ऑफ पॅरिस' या नावानं प्रसिद्ध असलेल्या या चर्चचं बांधकाम 1163 मध्ये सुरू झालं होतं. हे चर्च बांधायला 180 वर्षं लागली.

या चर्चच्या साक्षीनंच 1431 मध्ये दहा वर्षांचा आजारी किंग हेन्री सहावा फ्रान्सच्या गादीवर बसला. जगाला समता, बंधुता, एकता ही मूल्यं देणारी 1789 ची फ्रेंच राज्यक्रांतीही नोत्र-दामनं अनुभवली. फ्रेंच क्रांतीच्या वेळेस चर्चचं खूप नुकसान झालं.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

धर्मगुरूंना विरोध करणाऱ्या काही गटांनी या चर्चमधील संतांचे पुतळे छिन्नविछिन्न केले.

1804 मध्ये नेपोलियननं फ्रान्सची सत्ता हस्तगत केली, तीदेखील नोत्र दामच्याच साक्षीनं. आणि 1944 साली फ्रान्सच्या स्वातंत्र्याच्या घंटाही नोत्र दाममधूनच निनादल्या.

नोत्र दाम कॅथेड्रल हे जणूकाही फ्रान्सची ओळख आहे. याबाबतीत नोत्र दामची स्पर्धा आयफेल टॉवरशी आहे. पण नोत्र दामचा हा स्पर्धक वयानं त्याच्यापेक्षा फारचं लहान आहे. आयफेल टॉवर शतकभरापूर्वीच उभारण्यात आला होता. त्यामुळं नोत्र दाम हे फ्रेंच लोकांसाठी नेहमीच खास राहणार.

नोत्र दामची वैशिष्ट्यं

या चर्चचं बांधकाम गॉथिक शैलीतलं आहे.

चर्चच्या तीन 'रोझ विंडोज' या तेराव्या शतकात बांधलेल्या आहेत. त्यांपैकी या आगीतून एखादी तरी खिडकी वाचली आहे का, हे अजून तरी समजलेलं नाही.

या खिडक्यांमधली पहिली आणि सर्वांत छोटी खिडकी ही 1225 च्या सुमारास बांधण्यात आली होती. ही खिडकी पश्चिम दिशेला आहे.

दक्षिण रोझ विंडोचा व्यास हा जवळपास १३ मीटर इतका आहे. मात्र या खिडकीवरील मूळ काचा चर्चला यापूर्वी लागलेल्या आगीत भस्मसात झाल्यामुळे बदलण्यात आल्या होत्या.

संगीत हे या चर्चचा अविभाज्य भाग आहे. इथे अनेक संगीतविषयक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. पण त्याशिवाय या चर्चमधल्या नादही पर्यटकांच्या आकर्षणाचं केंद्र आहे.

या चर्चमध्ये एकूण दहा घंटा आहेत. विशेष म्हणजे या प्रत्येक घंटेला एका संताचं नाव देण्यात आलं आहे. या चर्चमधील सर्वांत मोठी घंटा ही दक्षिण दिशेच्या टॉवरमध्ये आहे. या घंटेचं नाव आहे, इमॅन्युएल आणि तिचं वजन आहे तब्बल २३ टन. १६८५ मध्ये ही घंटा कॅथेड्रल नोत्र दाममध्ये बसविण्यात आली होती.

फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या वेळेस या घंटा वितळवून त्याचे तोफगोळे बनविण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर या घंटाची पुननिर्मिती करण्यात आली. या नवीन घंटा इजिप्शियन पद्धतीनं घडविण्यात आल्या.

लेखक व्हिक्टर ह्युगोची प्रसिद्ध कादंबरी The Hunchback of Notre-Dame चं कथानकात कॅथेड्रल आणि इथल्या घंटांची महत्त्वाची 'भूमिका' होती. या कादंबरीच्या नायकाला कॅथेड्रल नोत्र दाममध्ये आसरा मिळतो आणि घंटा वाजविण्याचं कामही.

आगीमध्ये कोसळलेला नोत्र-दामचा प्रसिद्ध मनोरा हा 12 व्या शतकातला आहे. इमारतीच्या एकूण इतिहासामध्ये या मनोऱ्यातही अनेक बदल केले गेले. फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या वेळेस हा मनोरा पूर्णपणे पाडण्यात आला. त्यानंतर 1860...


मंगळवारी पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतींनी या कायद्यावर स्वाक्षरी केली. या कायद्यामध्ये अशीही तरतूद आहे की गुन्ह्यात सामील असलेल्या लोकांचे नॅशनल रजिस्टर तयार करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत पीडितेची ओळख गुप्त ठेवण्याची तरतूद असेल.

काही गुन्हेगारांना औषधी देऊन नंपुसक बनवण्यात येणार असल्याचंही म्हटलं आहे.

अशा घटनांची सुनावणी चार महिन्यात पूर्ण करावी लागणार आहे. यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टची स्थापना करण्यात येणार आहे.

लाहोर घटना

लाहोर शहरात एका महिलेवर झालेल्या बलात्कारानंतर देशात संतप्त प्रतिक्रिया उमटली होती. त्या पार्श्वभूमीवर नवा कायदा करण्यात आला आहे.

पीडित महिला, दोन मुलांसह लाहोरच्या दिशेने येत होती. हायवेच्या बाजूला तिच्यावर हल्ला करण्यात आला. अत्याचारावेळी दोन्ही मुलं घटनास्थळी होती.

या घटनेसाठी पीडित महिलाच जबाबदार असल्याचं वक्तव्य लाहोरच्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी केलं. त्यांच्या वक्तव्याने आणि नृशंस घटनेनं जनमानसात रोष पसरला.

देशभरात आंदोलनं, निदर्शनं करण्यात आली. यासंदर्भात कठोर कायदा करू असं सरकारला आश्वासन द्यावं लागलं.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान आणि त्यांच्या मंत्रिम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंडळाने गेल्या महिन्यातच या अध्यादेशाला मंजुरी दिली होती. राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांनी मंगळवारी या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली. इम्रान खान सरकारला आता पुढच्या 120 दिवसात हे विधेयक संसदेत मांडावं लागेल. जेणेकरून त्याला स्थायी स्वरुप प्राप्त होईल. तोपर्यंत हा कायदा लागू होईल.

कायद्याला विरोध

पाकिस्तानात काहीजणांचा या कायद्याला विरोधदेखील आहे.

ही सजा अत्यंत कठोर असल्याचं काहींचं म्हणणं आहे. हा कायदा पारित करण्यापूर्वी सरकारने पुरेसा विचार-विमर्श केलेला नाही असं या कायद्याला विरोध असणाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

जगातल्या अन्य काही देशांमध्ये महिलांवर अत्याचार किंवा त्यांचं शोषण केल्याप्रकरणी दोषी पुरुषाला नपंसुक करण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

लैंगिक शोषण प्रकरणात दोषी ठरणाऱ्या आरोपींच्या शरीरातील टेस्टोस्टेरोन हार्मोनची पातळी औषधांच्या माध्यमातून कमी करण्यात येते.

इंडोनेशियात लहान मुलांचं लैंगिक शोषण करणाऱ्या अपराध्यांना नपंसुक करण्याच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. 2009 मध्ये पोलंडने लहान मुलांवर बलात्कार करणाऱ्या प्रौढांना नपुंसक करण्याची शिक्षा निश्चित केली.

गेल्या काही वर्षात पाकिस्तानमध्ये लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांना कठोर शिक्षा व्हावी यासंदर्भात जनजागृती झाली आहे.

2015 मध्ये एका महिलेवर बलात्कार करण्यात आला. त्याचा व्हीडिओ तयार करून सोशल मीडियावर अपलोड करण्यात आला होता.

अशा स्वरुपाचे व्हीडिओ किंवा कोणताही मजकूर छापण्यास, प्रकाशित करण्यास, प्रसारित करण्यावर पाकिस्तानमध्ये शिक्षेची तरतूद नाही किंवा तसा कायदाही नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


मंगळवारी भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या रोड शोमध्ये झालेल्या हिंसाचारासाठी भाजपने तृणमूल काँग्रेसला जबाबदार धरलं आहे. तर तृणमूल काँग्रेसने भाजपनेच बाहेरून माणसं आणली आणि हिंसाचार घडवला असा आरोप केला आहे.

याआधीच्या टप्प्यांमध्येही हिंसाचार झाला होता पण रोड शोच्या दरम्यान झालेल्या गोंधळाने हिंसाचाराचं एक वेगळंच स्वरूप समोर आलं.

दोन्ही बाजूंकडून तुफान दगडफेक झाली आणि बंगालमध्ये लोकांच्या हृदयात मानाचं स्थान असलेल्या ईश्वरचंद विद्यासागर यांच्या मूर्तीची देखील तोडफोड झाली.

पोलिसांनी हिंसाचारात सहभागी असलेल्या 100 पेक्षा जास्त लोकांना ताब्यात घेतलं आहे. भाजपने याबाबतीत निवडणूक आयोगाकडे तक्रारही केली आहे. यानंतर निवडणूक आयोगाने एक दिवस आधीच प्रचार बंद करायचा आदेश दिला आहे.

तृणमूलसमोर आव्हान

जेष्ठ पत्रकार प्रभाकर मणी तिवारी म्हणतात की, "पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीच्या दरम्यान होणारा हिंसाचार ही काही नवीन गोष्ट नाही. जेव्हाही सत्तारूढ पक्षाच्या लक्षात येतं की आपली ताकद कमी होतेय आणि नवी एखादा पक्ष आपल्यासमोर आव्हान उभं करतोय तेव्हा हिंसाचार होतोच."

ते पुढे म्हणतात, "पश्चिम बंगाल अगदी स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िद्धार्थ शंकर रे यांच्या काळापासून म्हणजेच गेल्या 4 दशकांपासून निवडणुकीच्या दरम्यान होणाऱ्या हिंसाचाराचा साक्षीदार राहिलेला आहे. 70 च्या दशकात CPM नव्याने वर येत होता तेव्हा आणि 90 चं दशक संपताना तृणमूल काँग्रेस CPM समोर तगडं आव्हान उभं करत होता तेव्हाही.

"राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही हिंसा झालेली आहे. या निवडणुकांमध्ये भाजपला सीमाभागात काही जागा मिळाल्या आहेत. आता ते लोकसभा निवडणुकांमध्ये जागा जिंकू इच्छितात."

सन 2009 पासूनच पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला होणाऱ्या मतदानाचा टक्का वाढतोय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मिळालेल्या यशानंतर भाजपला आता आशा आहे की त्यांना मिळणारा लोकाश्रय जागांमध्ये परावर्तित होईल.

भाजपला जिंकण्याची आशा

शेवटच्या टप्प्यात ज्या 9 जागांवर मतदान होणार आहेत त्यातल्या सगळ्या जागा 2014 मध्ये तृणमूल काँग्रेसने जिंकल्या होत्या.

प्रभाकर मणी तिवारी म्हणतात की "भाजप कमीत कमी दोन जागांवर विजय मिळवण्याच्या आशेवर आहे. म्हणूनच नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा इथे जोर लावत आहेत."

उत्तर कोलकाता मतदारसंघात बहुतांश लोक हिंदीभाषिक आहेत आणि इथे भाजपला वाढता पाठिंबा मिळत आहे.

ते म्हणतात, "अमित शाह आपल्या रोड शोद्वारे शहरी मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत होते आणि तृणमूलची इच्छा नव्हती की असं व्हावं. हिंसाचाराचं हेही एक मोठं कारण आहे."

याशिवाय ममता बॅनर्जींचे भाचा अभिषेक बॅनर्जीही हायमंड हार्बर मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत. भाजपला इथूनही विजय मिळवण्याची आशा आहे.

कोलकाता विद्यापीठाचे निवृत्त प्राध्यापक जगदीश्वर चतुर्वेदींचं म्हणणं आहे की या वेळेस मागच्या निवडणुकींच्या तुलनेत कमी हिंसाचार झाला आहे.

"मागच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या मानाने या निवडणुकांच्या वेळेस हिंसाचारात दोन तृतीयांश घट झालेली आहे.

'प्रशासन हिंसाचार थांबवू शकत होतं'

प्रा. चतुर्वेदींचं म्हणणं आहे की "अमित शाहंच्या रोड शोच्या वेळेस झालेली घटना नवीन आहे. याआधी असा प्रघात होता की विरोधकांच्या सभांमध्ये गोंधळ घातला जाणार नाही. ही घटना टाळता येण्यासारखी होती. पश्चिम बंगालमध्ये विरोधकांमध्ये नेहमीच टक्कर होत असते. निवडणुकांमध्ये भाजपच्या आक्रमक एन्ट्रीने आगीत अजून तेल ओतलं."

कॉलेज स्ट्रीटचा भाग खूपच छोटी जागा आहे. जिथे हिंसाचार झाला तिथे जवळच भाजपचं कार्यालय आहे. आसपास मुस्लीमबहुल...


मंगळवारी रात्री (19 जून) कोलंबिया संघाला 2-1 अशी धूळ चारत जपाननं फुटबॉल मॅच जिंकली. फुटबॉल वर्ल्ड कपमध्ये दक्षिण अमेरिकेतल्या संघावर जपाननं पहिल्यांदाच विजय मिळवला.

विजयी संघाचे प्रेक्षक बरेचदा स्टेडियममध्ये राडा करत जल्लोष करतात. जपानी प्रेक्षकांनीही विजय साजरा केला, पण त्यानंतर त्यांनी पू्र्ण स्टेडियम स्वच्छही केलं!

येतानाच मोठ्या पिशव्या आणल्या

मॅच बघायला येतानाच जपानी लोक मोठ्या पिशव्या घेऊन आले होते. मॅच संपताच सगळ्यांनी मिळून कचरा गोळा केला आणि स्टेडियम चकाचक स्वच्छ केलं.

'समुराई ब्लू'च्या (जपानच्या फुटबॉल संघाचं नाव) समर्थकांनी हे पहिल्यांदाच केलेलं नाही. याआधीही त्यांच्या अशा चांगल्या सवयीचं कौतूक झालं आहे.

"ही केवळ फुटबॉलपुरती संस्कृती नसून संपूर्ण जपानची संस्कृती आहे," असं जपानमधले क्रीडा पत्रकार स्कॉट मॅकइन्टायर यांनी बीबीसीला सांगितलं. ते सध्या फुटबॉल वर्ल्ड कपनिमित्त रशियात आले आहेत.

'समुराई ब्लू'च्या चाहत्यांनी स्टेडियम स्वच्छ केल्यावर त्यांना आश्चर्य वाटलं नाही.

"फुटबॉल खेळ हा एका संस्कृतीचं प्रतीक आहे, असं आपण ऐकत आलो आहे. सगळं स्वच्छ आणि नीटनेटकं ठेवणं हा तर जप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ानी समाजाच्या सवयींचा महत्त्वाचा भाग आहे. फक्त फुटबॉलच नव्हे तर सगळ्या खेळांबाबत जपानी प्रेक्षक असंच वागतात," असंही ते सांगतात.

लहानपणापासूनची सवय

खरंतर यावर्षीच्या वर्ल्ड कपमध्ये सेनेगलचे प्रेक्षक स्टेडियम स्वच्छ करत होते. पण त्याची खरी सुरुवात जपानी लोकांनी केली होती आणि त्यासाठी ते प्रसिद्ध आहेत.

जपानमध्ये फुटबॉल मॅच बघायला आलेल्या परदेशी प्रेक्षकांना याचं नेहमीच आश्चर्य वाटतं.

"ते (परदेशी प्रेक्षक) जपानमध्ये आल्यावर बाटल्या, फास्ट फूड तसंच ठेऊन जाताना दिसतात. पण त्यावेळी जपानी लोक त्यांना खुणावून कचरा उचलण्याची विनंती करतात," असं मॅकइन्टायर यांनी बीबीसीला सांगितलं.

जपानमध्ये स्वच्छतेची सवय लहानपणापासूनच लावली जाते.

"फुटबॉलची मॅच संपल्यावर स्टेडियम स्वच्छ करणं हे शाळेत शिकवलेल्या सवयीचाच एक भाग असतो. शाळेत असताना मुलांकडूनच शाळेचा वर्ग, परिसर स्वच्छ करून घेतला जातो," अशी माहिती जपानच्या ओसाका युनिव्हर्सिटीतले समाजशास्त्राचे प्राध्यापक स्कॉट नॉर्थ यांनी दिली.

"लहानपणापासून या गोष्टी सतत सांगितल्यामुळे लोकांना त्याची सवय होऊन जाते," असं ते पुढं सांगतात.

मॅच संपल्यावर जपानी लोक सफाई करतानाचे व्हीडिओ सोशल मीडियावर येत राहतात.

फुटबॉल वर्ल्ड कपसारख्या जागतिक स्पर्धेत स्वच्छतेचं महत्त्व पटवून देण्याबरोबर जपानी लोक त्यांची जीवनशैली जगासमोर मांडतात, असं प्राध्यापक नॉर्थ सांगतात.

त्यांच्या मते "आपल्या पृ्थ्वीची सगळ्यांनी काळजी घ्यावी हे पटवून देण्यासाठी वर्ल्ड कप पेक्षा भारी ठिकाण काय असेल?"

याचा अर्थ आम्ही आनंद साजरा करत नाही असं नाही, पण त्याच बरोबर आम्ही आमचं भान विसरत नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

"हे जरा तुम्हाला रटाळ वाटेल पण हा देश आदर आणि नम्रता या गुणांवर उभारलेला आहे," असं स्कॉट हसतमुखानं सांगतात.

"फुटबॉलमुळे इतके देश आणि लोक एकत्र येतात ही एक मोठी गोष्ट आहे. त्यामुळे आपण एकमेकांकडून खूप काही शिकतो. हेच तर फुटबॉलच्या खेळाचं सौंदर्य आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


मंगळवारी संध्याकाळच्या थंडीच्या वातावरणात दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी दीपिका पादुकोण त्यांच्यासोबत उभी राहिली. रविवारी रात्री या विद्यापीठाच्या कॅंपसवर झालेल्या हल्ल्याचा हे विद्यार्थी निषेध करत होते. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाशी या हल्लेखोरांचा संबंध असल्याचा दावा करण्यात येतोय. दीपिका काही बोलली नाही. शांतपणे आली, उभी राहिली आणि तितक्याच शांतपणे निघून गेली.

पुढच्या काही मिनिटांतच सोशल मीडियावर खळबळ उडाली. सिनेमावेड्या भारतामध्ये एक बॉलिवुड स्टारच अशी खळबळ निर्माण करू शकतो.

मोदी सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या उजव्या विचारसरणीच्या गटांच्या निशाण्यावर असलेल्या विद्यापीठाच्या, वादात सापडलेल्या मुलांना 'शूरपणे पाठिंबा' दिल्याबद्दल दीपिकाचे फॅन्स, सहकारी आणि विद्यार्थी नेते तिचं कौतुक करतायत.

एरवी बॉलिवुडच्या नावाने नाकं मुरडणाऱ्यांनीही आपण दीपिकाचा नवीन सिनेमा पुन्हापुन्हा पाहणार असल्याचं जाहीर केलंय. अॅसिड हल्ला झालेल्या तरुणीच्या आयुष्यावर आधारित या सिनेमाची निर्मिती दीपिका पदुकोणनेच केलीय.

पण हा दीपिकाचा तिच्या फिल्मसाठी प्रसिद्धी मिळवण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्याचा प्रयत्न असल्याची टीका मोदी सरकारच्या पाठिराख्यांनी केली आहे. दीपिकाला पाठिंबा देणारे आणि दीपिकाच्या सिनेमावर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन करणारे असे दोन्ही प्रतिस्पर्धी हॅशटॅग्स ट्विटरवर ट्रेंड होत होते.

दीपिकाच्या वादग्रस्त विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये जाण्यामुळे झालेला गदारोळ हा समजण्याजोगा आहे.

सर्वांत जास्त भरभराट होणारी सिनेसृष्टी म्हणून बॉलिवुड प्रसिद्ध आहे आणि जवळपास तीन डझनभर सिनेमांमध्ये अभिनय करणारी ही 34 वर्षांची अभिनेत्री या बॉलिवुडच्या मेगास्टार्सपैकी एक आहे. सोशल मीडियाबाबत बोलायचं झालं तर ट्विटरवर तिचे 2.6 कोटींपेक्षा जास्त आणि इन्स्टाग्रामवर 4.2 कोटींपेक्षा जास्त फॉलोअर्स आहेत.

2016मध्ये फोर्ब्स मासिकाने सर्वांत जास्त मानधन दिल्या जाणाऱ्या जगातल्या 10 अभिनेत्रींमध्ये तिची गणना केली होती. त्याच्या पुढच्याच वर्षी दीपिका आणि तिचे पती रणवीर सिंग यांची एकत्र मिळकत 2.1 कोटी डॉलर्स असल्याचा अंदाज एका मासिकाने व्यक्त केला होता.

दीपिका पादुकोण

एका हॉलिवुड फिल्ममध्ये तिच्यासोबत काम करणाऱ्या विन डिझेलने तिच्याविषयी म्हटलं होतं, "ती किती सुंदर आहे हे तुम्हाला कोणीही सांगेल. आणि तिची विनोदबुद्धी किती चांगली आहे, हे देखील सांगतील. पण ती फक्त एक स्टार नाही. ती एक सच्ची अभिनेत्री आहे आणि या कलेला तिने वाहून घेतलंय."

एक संवेदनशील, विचारपूर्वक काम करणारी अभिनेत्री म्हणून गेल्या काही वर्षांत दीपिका नावारूपाला आलेली आहे. मानसिक आरोग्य, नैराश्याविषयीच्या आपल्या लढ्याबद्दल ती जाहीरपणे, मोकळेपणाने बोललेली आहे. आणि या महिन्यात ती तिच्या मानसिक आरोग्याविषयीच्या जागरूकता निर्माण करण्याच्या कामाविषयी बोलण्यासाठी डाव्होसला जाणार आहे.

2017मध्ये रीलिज झालेल्या तिच्या पद्मावत सिनेमाच्या वेळीही तिला उजव्या विचारसरणीच्या लोकांच्या नाराजीचा सामना करावा लागला होता. यावेळी आंदोलकांनी सिनेमागृहांची तोडफोड केली आणि दीपिकाचं नाक छाटण्याचीही धमकी दिली होती.

दीपिका पदुकोणचं जेएनयूमध्ये हजर राहणं हे लक्षवेधक होतं. एखाद्या गोष्टीबद्दल भूमिका न घेण्याबद्दल अनेकदा बॉलिवुडमधल्या दिग्दर्शकांवर वा अभिनेत्यांवर टीका केली जाते. शिवसेनेसारख्या सरकारमध्ये असणाऱ्या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांनी त्यांच्या विचारसरणीला न पटणाऱ्या विषयांवर सिनेमा करणाऱ्यांना उघडउघड धमक्या दिलेल्या आहेत.

दिग्दर्शक महेश भट्ट यांनी एकदा म्हटलं होतं,...


मंगळवारी सकाळपासून आयटीओ इथल्या दिल्ली पोलिसांच्या मुख्यालयासमोर प्रचंड संख्येत जमलेल्या पोलिसांनी वकिलांच्या विरोधात आंदोलनाला सुरुवात केली.

दुपारनंतर पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आंदोलकांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. दिल्ली पोलीस जॉईंट सीपी राजेश खुराणा यांनी आंदोलकांना आंदोलन थांबवण्याची विनंती केली. आंदोलनकर्त्यांनी 'वुई वाँट जस्टीस'च्या घोषणा दिल्या.

त्याआधी पोलीस हाताला काळी पट्टी बांधून घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी वकीलांविरोधात आंदोलनाला सुरुवात केली. आंदोलनकर्त्या पोलिसांना पोलीस आयुक्त अमूल्य पटनायक यांनी संबोधित केलं.

मात्र त्यांच्या बोलण्याने आंदोलनकर्ते थांबले नाहीत आणि त्यांनी पुन्हा घोषणाबाजीला सुरुवात केली. 'दिल्ली पुलिस कमिश्नर कैसा हो, किरण बेदी जैसा हो' अशा घोषणा दिल्या.

पोलिसांचं सुरू असलेलं आंदोलन आणि घोषणाबाजी हा आमच्यासाठी कसोटीचा काळ असल्याचं दिल्ली पोलीस कमिश्नर अमूल्य पटनायक यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, 'गेल्या काही दिवसांत दिल्लीत घडलेल्या काही घटना आम्ही योग्य पद्धतीने हाताळल्या आहेत. त्या घटनेपासून परिस्थितीत सुधारणा होत आहे. हा आमच्यासाठी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

परीक्षेचा काळ आहे. कायद्याचं रक्षण करण्याची जबाबदारी आमच्यावर आहे. कायद्याचे संरक्षक या नात्याने आमची भूमिका आहे. आम्ही हे लक्षात ठेवायला हवं. आम्ही ही परिस्थिती चांगल्या प्रकारे हाताळू. सरकार आणि जनतेच्या आमच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. आम्ही शिस्तबद्धपणे कायद्याचं रक्षण केलं आहे तसंच पुढेही करावं लागणार आहे'.

उच्च न्यायालय याप्रकरणाची चौकशी करत आहे असंही त्यांनी सांगितलं. त्यांनी पोलिसांना शांतता राखण्याची आणि कामावर परतण्याचं आवाहन केलं.

नक्की काय घडलं?

शनिवारी तीस हजारी न्यायालयात वकील आणि पोलीस यांच्यात पार्किंगवरून झालेल्या वादविवादानंतर बाचाबाची झाली.

"तिसऱ्या बटालियनचे जवान आणि काही वकील यांच्यात पार्किंगवरून वाद झाला. त्याचवेळी आणखी काही वकील तिथं आले. बदला घेण्यासाठी ते लॉकअपमध्ये येऊ इच्छित होते. आम्ही वकिलांना आत येण्यापासून रोखलं. आम्ही लॉकअप आतून बंद केले. आमचे जवान आणि न्यायालयात हजर झालेले कैदी यांना सुरक्षित ठेवलं. वकिलांना लॉकअप तोडायचं होतं. परंतु ते त्यांना करता आलं नाही. त्यांनी आग लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी गेटजवळच्या दोन-तीन बाईक्सना आग लावली. काही गाड्यांची तोडफोड केली. त्यावेळी वातावरण तापलं होतं," असं दिल्ली (उत्तर) अतिरिक्त डीसीपी हरेंद्र सिंह यांनी सांगितलं.

आंदोलन

मात्र पोलिसांच्या म्हणण्याशी वकील सहमत नाहीत. पोलीस आणि वकील यांच्या वादावादीत एक सहकारी जखमी झाला असं वकिलांचं म्हणणं आहे. त्याला जवळच्या सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं.

बार काऊंसिल ऑफ इंडियाचे चेअरमन मनन कुमार मिश्रा यांनी एएनआयशी बोलताना सांगितलं की, "पार्किंगच्या वादात पोलिसांनी वकिलांना चुकीची वागणूक दिली. पोलिसांनी निरपराध वकिलांवर फायरिंग केलं. बार काऊंसिल हे कदापी सहन करणार नाही. आरोपी पोलिसांना अटक करण्यात येऊन त्यांना निलंबित करण्यात यावं अशी आम्ही पोलीस अधिकाऱ्यांना विनंती केली आहे. तसं झालं नाही तर परिस्थिती चिघळू शकते."

वृत्तसंस्था एएनआयच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या एका पत्रकारालाही तीस हजारी न्यायालयातील वकिलांनी मारहाण केल्याचं म्हटलं आहे. वकिलांचा जत्था पत्रकारांना वृत्तांकनापासून रोखत होता. पत्रकारांचे मोबाईलही हिरावून घेण्याचा प्रयत्न झाला.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू...