राहुल गांधी

दक्षिण मुंबईच्या छोट्या गल्ल्यांमधून काँग्रेस पक्षाचे काही कार्यकर्ते चालत होते. तिथल्या स्थानिक लोकांनी पक्षात येण्यासाठी ते आवाहन करत होते. भाजप सरकारच्या अपयशाबद्दलही लोकांना सांगण्याचा आदेश या कार्यकर्त्यांना देण्यात आला होता.

हातात काँग्रेसचा झेंडा घेतलेल्या आणि डोक्यावर काँग्रेसची टोपी घातलेले कार्यकर्ते बबलू गुप्ता म्हणतात, "पक्ष आम्हाला असा संदेश देत आहे की पक्षाचा प्रचार घराघरापर्यंत पोहोचावा आणि भाजप सरकारच्या खोट्या आश्वासनांचा पर्दाफाश करावा."

संदीप कोंडके काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या टोळीचं नेतृत्व करत आहेत ते सांगतात, "भाजप आणि त्यांची पालकसंघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांना पगार मिळतो. त्यांचे सोशल मीडियाचे लोक ट्विट करतात तर त्यांना पैसे दिले जातात. काँग्रेस लोकांकडे जाऊन निवडणुकीसाठी पैसा गोळा करत आहे."

लोकसभा निवडणुकीला अजून वेळ आहे मात्र मागच्या वर्षीच्या शेवटी तीन राज्यात मिळालेल्या विजयामुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारला आहे.

संदीप कोंडके यांच्या मते भाजप सरकारला सत्तेतून हटवणं हे त्यांचं एकमेव उद्दिष्ट आहे. "लोक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांना आम्ही आठवण करून देत आहोत की भाजप सरकारने जी वचनं दिली होती ती पूर्ण झालेली नाहीत. लोकांना कळलंय की त्यांनी भाजपवर विश्वास ठेवून खूप मोठी चूक केली आहे. यावेळी ते अशी चूक करणार नाहीत."

दक्षिण मुंबई मतदारसंघ हा कायमच काँग्रेसचा बालेकिल्ला राहिला आहे. आधी मुरली देवरा आणि त्यांनंतर त्यांचा मुलग मिलिंद देवरा या मतदारसंघातून विजयी झाले होते. मात्र 2014 च्या निवडणुकीत मोदी लाटेमुळे काँग्रेसला फटका बसला. मुंबईत विधानसभेचे सहा मतदारसंघ आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेनेला प्रत्येकी दोन जागा मिळाल्या होत्या. ओवेसी यांच्या एमआयएम पक्षाने एका जागेवर कब्जा केला तर काँग्रेसला एका जागेवर समाधान मानावं लागलं.

दक्षिण मुंबईच्या धर्तीवर काँग्रेसची मोहीम देशभरात सुरू आहे.

मागच्या निवडणुकांवेळी सभांदरम्यान नरेंद्र मोदींनी भारताला काँग्रेसमुक्त करण्याचं आवाहन केलं होतं. ते म्हणाले होते, "बंधू-भगिनींनो, महात्मा गांधी यांनी चंपारण्यातून इंग्रजमुक्त भारताची हाक दिली होती. तसंच आता इथून बिगूल वाजायला हवं. गांधी मैदानातूनच काँग्रेसमुक्त भारताचं बिगूल वाजायला हवं."

उत्तर प्रदेशात

2014 निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा झालेला पराजय हा आतापर्यंतचा त्यांचा सगळ्यात नामुष्कीजनक पराभव होता. अनेक राज्यात काँग्रेसचं संस्थान खालसा झालं.

काही निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाला जोरदार झटके बसत असताना मोदींचं काँग्रेसमुक्त भारताचं स्वप्न साकार होईल अशी चिन्हं होती. एकाक्षणी राजकीय विश्लेषकांनी देशातला सगळ्यांत जुना पक्ष असलेल्या काँग्रेसला मोडीत काढायला सुरुवात केली होती.

मात्र राजकारणात पाच वर्षांचा कालावधी खूप मोठा असतो हे पुन्हा एकवार सिद्ध झालं. 135 वर्षांचा इतिहास असलेल्या पक्षाला निकालात काढणं घाईघाईत काढलेला निष्कर्ष होता. हळूहळू काँग्रेसमध्ये तरतरीतपणा आला.

गेल्या वर्षीच्या उत्तरार्धात झालेल्या निवडणुकांचे निकाल काँग्रेसचा उत्साह वाढवणारे होते. या निकालांनंतर काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा उत्साह टिपेला पोहोचला आहे. नेत्यांचा आत्मविश्वासही परतला आहे.

पक्षाचे प्रवक्ते अखिलेश प्रताप सिंह सांगतात, मोदी आणि भाजप अजिंक्य आहेत असं लोकांना वाटायचं. त्यांना हरवताच येणार नाही असं वाटायचं. मात्र आता चित्र बदलतं आहे. लोकांचा मूड बदलला आहे.

इंदिरा गांधी

आता पुन्हा एकदा काँग्रेस देशातला सगळ्यांत मोठा पक्ष म्हणून निवडणुकांमध्ये असणार...


राहुल गांधी

राजधानी दिल्लीत काँग्रेसतर्फे आयोजित 'भारत बचाओ रॅली'मध्ये ते बोलत होते. त्यावर शिवसेनेने सावरकरांच्या बाबतीत "तडजोड नाही" असं सांगितलंय. तर भाजप नेते आणि महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही राहुल गांधींनी "स्वतःला 'गांधी' समजण्याची घोडचूक तर त्यांनी अजिबात करू नये!" असं टीका करताना म्हटलंय.

त्यामुळे सावरकरांवरून पुन्हा काँग्रेस आणि शिवसेनेत तणाव निर्माण होणार का, आणि भाजप यावरून महाविकासआघाडी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करणार का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

नेमका वाद काय?

काही दिवसांपूर्वी रांचीमधील एका प्रचारसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करताना राहुल गांधी म्हणाले होते, "नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, मेक इन इंडिया, मात्र सध्या तुम्ही कुठेही पाहिल्यास 'रेप इन इंडिया' दिसतं."

"उत्तर प्रदेशात उन्नावमध्ये मोदींच्या आमदारानं एका महिलेवर बलात्कार केला. नंतर पीडित महिलेच्या गाडीला अपघात झाला. मात्र, नरेंद्र मोदींनी अवाक्षरही काढला नाही," असं ते म्हणाले होते.

हाच धागा पकडत केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी आणि भाजपच्या इतर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

महिला खासदारांनी लोकसभा सभागृहात राहुल गांधींवर शाब्दिक हल्ला चढवला होता. राहुल गांधी यांनी माफी मागावी, अशी मागणी केली होती. त्यालाच प्रत्युत्तर देताना "मरेन मात्र माफी मागणार नाही," असं ते शनिवारी आयोजित या रॅलीत सावरकरांचा उल्लेख करत म्हणाले.

इंग्रजांनी सावरकर यांना अंदमान येथे काळ्या पाण्याची शिक्षा दिली होती. या शिक्षेत सूट मिळावी, यासाठीचे अर्ज सावरकरांनी ब्रिटिश सरकारकडे केले होते. याचा संदर्भ देताना राहुल गांधी यांनी हे विधान केलं.

मात्र शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी पं. नेहरू, महात्मा गांधी यांच्याप्रमाणे सावरकरांचाही सन्मान केला पाहिजे असं ट्वीट करून राहुल गांधी यांना उत्तर दिले आहे.

त्यातच महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही यावरून राहुल गांधींच्या या विधानाला "अतिशय निंदनीय" म्हटलं आहे. "ते स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या नखाची सुद्धा बरोबरी करू शकत नाही आणि स्वतःला 'गांधी' समजण्याची घोडचूक तर त्यांनी अजिबात करू नये! केवळ आडनाव गांधी असल्याने कुणी 'गांधी' होत नाही, हे लक्षात ठेवले पाहिजे!"

"स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी आपल्या जीवनाची आहुती मातृभूमीसाठी दिली. सर्वस्व अर्पण केले. त्यांच्याबद्दल अशी भाषा वापरणे, हा देशासाठी परमोच्च त्याग करणाऱ्या तमाम देशभक्तांचा अवमान आहे. त्यामुळे आता आणखी एका विधानासाठी राहुल गांधी यांनी संपूर्ण देशाची माफी मागितली पाहिजे," अशी मागणीही त्यांनी केली.

त्यमुळे येत्या काळात महाविकास आघाडीसाठी  काँग्रेस आणि शिवसेना यांचं नातं कसं राहाणार अशी शंका उपस्थित होत आहे.

भारत बचाव रॅलीत राहुल गांधी काय म्हणाले?

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी माफी मागायला हवी. आधी अर्थव्यवस्था ही आपली ताकद होती. विकासदर 9 टक्के होता. आज अर्थव्यवस्थेची काय स्थिती आहे?" असं राहुल गांधी यांनी रामलीला मैदानावर बोलताना विचारलं.

"नरेंद्र मोदी यांनी आसाममध्ये आग लावली. देशाला विभाजित केलं जात आहे आणि देशाची अर्थव्यवस्था नष्ट केली जात आहे," असं राहुल म्हणाले. "सत्तेसाठी नरेंद्र मोदी काहीही करू शकतात. ते स्वतःचं मार्केटिंग करतात. ते दिवसभर टीव्हीवर दिसतात. भारतातले इतर नेते दिसत नाही. या जाहिरातींचे पैसे कोण देत आहे? जे लोक तुमचा पैसा लुटत आहे ते जाहिरातींचा पैसा भरत आहे," असं राहुल गांधी म्हणाले.

सोनिया गांधी काय म्हणाल्या?

भारत बचाओ रॅलीमध्ये...


राहुल गांधी

राहुल गांधी यांच्या या वक्तव्यावर आम्ही बीबीसी मराठीच्या वाचकांना 'होऊ द्या चर्चा'मध्ये प्रश्न विचारला.

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

त्यावर आलेल्या या काही निवडक आणि संपादित प्रतिक्रिया -

रणजीत पाटील यांच्या मते, "जोपर्यंत काँग्रेसमधून घराणेशाही बाद होणार नाही, तोपर्यंत देशामध्ये काँग्रेसची सत्ता येणं अजिबात शक्य नाही. राहुल गांधीच्या कारकिर्दीत तर नाहीच नाही."

प्रसाद चव्हाण यांनी विचारलं आहे की, "फक्त मोदींना हटवण्यासाठी एकत्र आलेले खरंच देशाचं भलं करतील का आणि दुसऱ्यांच्या इच्छेपेक्षा त्यांची स्वतःची पंतप्रधान न बनण्याची इच्छा आहे का?"

सागर घाटे यांच्या मते,"सर्वप्रथम 2019मध्ये भाजपाला रोखणं हे मुख्य ध्येय आहे. काँग्रेस मित्रपक्षांना जागा कसे वाटणार आणि किती मित्र पक्षांना किती विश्वासात घेणार यावर गणित अवलंबून आहे. पण त्याही अगोदर जनतेचा कौल जाणून घेणं हे आद्य कर्तव्य असणार. कारण गांधी घराण्यावर, काँग्रेसवर प्रेम करणाऱ्यांच्या संख्या अफाट आहे हे आपण नाकारू शकत नाही."

"तरुण राहुल गांधीकडे आशेचा किरण म्हणून बघत आहे. सध्यातरी मोदी साहेबाच्या तोडीस त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोड पंतप्रधानाच्या शर्यतीत राहुल गांधीं शिवाय दुसरा तडफदार चेहरा नाही. काही अपवाद वगळले तर जनतेला आणि मित्रपक्षांना राहुल गांधी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत आहेत याची जाणीव आहे. राहुल गांधी शिवाय पर्याय नाही. म्हणूनच राहुल गांधी यांनी अशी गुगली टाकून एका प्रकारे आपली भूमिकाच स्पष्ट केली म्हणल्यास वावगं ठरु नये."

प्रमोद बंडगर यांनी लिहिलंय की, "मित्रपक्षांची लाख इच्छा असेल पण देशातल्या लोकांची इच्छा असायला हवी, तरच पंतप्रधानपदी बसाल."

संदीप जोशी यांच्या मते, "राहुल यांना पंतप्रधान होण्याची इच्छा आहे, पण शरद पवार, मुलायमसिंह यादव, ममता बॅनर्जी हे नेते राहुल गांधी सोडून काँग्रेसचा दुसरा कोणताही उमेदवार पंतप्रधान म्हणून मान्य करतील."

भीमन्ना कोप्पर यांनी लिहिलंय की, "नरेंद्र मोदींनी नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी या जवळच्या मित्रांना मदत केली हे उघड आहे. काँग्रेसनं केलेल्या कामाचं श्रेय लाटण्यात आणि खोटारडेपणा करण्यात ते पटाईत आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे त्यांनी वाटोळं केलं आहे. पुढील 5 वर्षं अशा माणसाला सत्ता देणं धोक्याचं आहे. भाजपचे नितीन गडकरी किंवा काँग्रेसचे ज्योतिरादित्य शिंदे हे योग्य पर्याय आहेत."

या आणि अशा स्वरुपाच्या प्रतिक्रिया वाचकांनी या चर्चेत नोंदवल्या आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


राहुल गांधी

हा व्हीडिओ 25 सेकंदांचा आहे. राहुल गांधी काय बोलतात हे ऐकायला येऊ शकतं. ते म्हणतात, तुमची शेती या देशात तुम्हाला पैसा मिळवून देऊ शकत नाही. तो पाहा चंद्र. मी तुम्हाला तिथे शेतजमीन मिळवून देईन. येत्या काही वर्षात तुम्ही तिथे बटाट्याचं पीक घेऊ शकाल.

'टीम मोदी 2019' आणि 'नमो अगेन' अशा उजव्या विचारसरणीच्या फेसबुक ग्रुप्सवर हा व्हीडिओ सातत्याने शेअर होतो आहे. हा व्हीडिओ 60 हजार जणांनी पाहिला आहे.

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

व्हीडिओबरोबर लिहिलं आहे की, काँग्रेस अध्यक्षांना कोणीतरी रोखा. ते आता शेतकऱ्यांना चंद्रावर जमीन देण्याचा वायदा करत आहेत. या मेसेजसह ट्वीटर आणि शेअरचॅटच्या बरोबरीने व्हॉट्सअपवर हा व्हीडिओ शेअर केला जात आहे.

मात्र या सोशल मीडिया युजर्सचा दावा खोटा आहे. व्हीडिओची पडताळणी केल्यानंतर आम्हाला हे समजलं की राहुल गांधींच्या आवाजाबरोबर छेडछाड करण्यात आली आहे. त्यांच्या वक्तव्याचा केवळ एक भाग व्हीडिओत आहे.

या व्हीडिओला लोकसभा निवडणुकांशी बादनारायण पद्धतीने जोडलं जात आहे.

खरा व्हीडिओ

24 सेकंदांचा हा व्हीडिओ राहुल गांधींच्या गुजरातमध्ये झालेल्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या भाषणाचा आहे. हे भाषण साधारण अर्धा तास चाललं होतं.

11 नोव्हेंबर 2017 रोजी काँग्रेस पक्षातर्फे सुरू करण्यात आलेल्या नवसृजन यात्रेदरम्यान गुजरातमधल्या पाटन शहरात राहुल गांधींनी केलेल्या भाषणाचा हा व्हीडिओ आहे.

डिसेंबर 2017 मध्ये गुजरात विधानसभा निवडणुकांच्या आधी राहुल गांधींनी गुजरातमध्ये नवसृजन यात्रेला संबोधित केलं होतं.

या यात्रेत प्रभागाचे निवडणुकीची सूत्रं हाती असलेले अशोक गेहलोत यांच्यासह अल्पेश ठाकोर उपस्थित होते.

राहुल काय म्हणाले होते?

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी म्हणाले होते, ''उत्तर प्रदेश राज्यातल्या भट्टा-परसौलमध्ये आम्ही शेतकऱ्यांसाठी संघर्ष केला. मी खोटी आश्वासनं देत नाही. कधीकधी तुम्हाला हे आवडणार नाही. मोदीजी तुम्हाला सांगतात की तुमच्या शेतीतून पैसे मिळत नाहीत. तो बघा चंद्र. मी तुम्हाला तिथे शेती मिळवून देईन. येत्या काळात तुम्ही तिथे बटाटे पिकवाल. तिथे मी मशीन्स बसवेन. हे बटाटे आपण गुजरातला आणू. या बोलण्याशी मी स्पर्धा करू शकत नाही. मी खरं बोलतो. खरं काय, खोटं काय हे आता तुम्हाला स्पष्टपणे दिसू शकतं."

राहुल गांधींनी गुजरातमध्ये केलेल्या जाहीर सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य केलं होतं.

राहुल गांधी यांच्या भाषणाला त्यांच्या अधिकृत युट्यूब चॅनेलवर ऐकता येऊ शकतं. 12 नोव्हेंबर 2017 रोजी हा व्हीडिओ पोस्ट करण्यात आला होता.

बटाट्यांपासून सोनं बनवण्याचं वक्तव्य

राहुल गांधी यांच्या या भाषणातील आणखी एक वक्तव्य 2017-18 मध्ये सोशल मीडियावर चांगलंच व्हायरल झालं होतं.

राहुल गांधी यांच्या भाषणात फेरफार केल्यानंतर त्यांनी बटाट्यापासून सोनं बनवण्याच्या मशीनबद्दल बोलायचा दावा केला होता.

या बोलण्याची मोठ्या प्रमाणावर थट्टा उडवण्यात आली. सोशल मीडियावर राहुल गांधी यांना लक्ष्य करून अनेक विनोदही फिरू लागले.

मात्र ते विधान अपूर्ण होतं.

राहुल म्हणाले होते, "आदिवासींना म्हणाले होते 40 हजार कोटी रुपये देईन. एक रुपयाही दिला नाही. काही दिवसांपूर्वी इथे पूर आला तेव्हा म्हणाले 500 कोटी रुपये देईन. एक रुपयाही दिला नाही. बटाटे पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना म्हणाले, असं मशीन आणेन ज्यात एका बाजूने बटाटे टाकले की दुसऱ्या बाजूने सोनं बाहेर पडेल. लोकांना इतका पैसा मिळेल की त्याचं काय करावं हे कळणार नाही. हे माझे शब्द नाहीत तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे शब्द आहेत."

शेतकऱ्यांना चंद्रावर जमीन देण्याची...


राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदी

नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील एकसंध भाजपच्या तुलनेत सध्या विरोधक विखुरलेले दिसतात. काँग्रेसनं अनेक ठिकाणी प्रादेशिक पक्षांबरोबर आघाडी केली आहे. मात्र देशव्यापी आघाडी अजूनपर्यंत अस्तित्त्वात आलेली नाही. त्यामुळे ही निवडणूक भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी असेल की भाजप विरुद्ध सर्व विरोधक अशा स्वरूपाची अशी असेल, हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरेल.

प्रचाराच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर भारतीय जनता पक्षानं निश्चितच आघाडी घेतली आहे. सध्याच्या घडीला नरेंद्र मोदी हे निःसंशयपणे अधिक प्रभावशाली वक्ते आहेत. नरेंद्र मोदी आणि भाजपनं आपला निवडणुकीचा अजेंडा खूप आधीपासूनच आक्रमकपणे राबवायला सुरुवात केली आहे, असं मत राजकीय विश्लेषक राधिका रामशेषन यांनी बीबीसीशी बोलताना व्यक्त केलं.

रामशेषन सांगतात की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पूर्ण शक्तीनिशी आपली प्रचार मोहीम सुरू केली आहे. "आपल्या भाषणात ते प्रत्येक वेळी कोणती तरी नवीन गोष्ट मांडतात. मोदींच्या भाषणातील दावे किती खरे आहेत, याबद्दल विश्लेषक तर्क-वितर्क करत असतीलही. पण लोकांवर त्यांच्या भाषणांचा सकारात्मक परिणाम होतो."

नरेंद्र मोदींनी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ग्रेटर नॉयडामधील विकास योजनांच्या उद्घाटनावेळेस जे भाषण केलं, त्याचं उदाहरण रामशेषन यांनी दिलं. "नरेंद्र मोदींनी आपल्या भाषणात वीज, पाणी आणि रस्त्यांसारख्या मुलभूत मुद्द्यांवर भर दिला. मात्र सरतेशेवटी ते राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर बोलले. भारतीय वायुसेनेनं पाकिस्तानमध्ये कट्टरतावादी कँपमध्ये केलेल्या हल्ल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला. या हवाई हल्ल्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या विरोधकांवर त्यांनी कडाडून हल्ला चढवला."

"मोदींनी जी रणनीती 2014 मध्ये अवलंबिली होती, तीच ते यावेळेसही अवलंबतील. लोकांच्या भावना भडकवणारे, ध्रुवीकरण करणारे मुद्दे ते निवडणुकीत वापरतील. मोदी स्वतः याविषयी जास्त बोलणार नाहीत, मात्र पक्षातील अन्य नेते हे मुद्दे वारंवार मांडतील," असं निरीक्षण रामशेषन यांनी नोंदवलं.

विरोधक कुठे आहेत?

भाजप आणि नरेंद्र मोदींच्या तुलनेत विरोधकांची परिस्थिती फारशी चांगली दिसत नसल्याचंही रामशेषन म्हणाल्या. "राहुल गांधी सातत्यानं रफाल व्यवहारातील त्रुटींबद्दल बोलत आहेत. काँग्रेसचे इतर नेते रोजगाराबद्दल बोलत आहेत. मात्र त्याचा फारसा परिणाम होताना दिसत नाहीये," त्या सांगतात.

"उत्तर प्रदेशमध्ये जातिवादी दृष्टिकोनातून पाहिलं तर समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षामध्ये झालेली युती ही अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. बसपा अध्यक्ष मायावतींनी पुलवामा हल्ला आणि पाकिस्तानामध्ये वायुदलानं केलेल्या कारवाईबद्दल प्रश्न उपस्थित केले. मात्र जी आक्रमकता विरोधकांमध्ये दिसायला हवी, तशी त्यांच्यामध्ये दिसली नाही."

"विरोधकांची आघाडीही धड होताना दिसत नाहीये. दिल्लीचंच उदाहरण घेऊया. तिथे आघाडी होणार की नाही, याबद्दल तळ्यात-मळ्यात सुरू आहे. भाजपची निवडणूक मोहिमेची दिशा मात्र स्पष्ट आहे. अजून एखाद हवाई हल्लाही होऊ शकतो. भाजप राष्ट्रवादाच्याच मुद्द्यावर ही निवडणूक लढवेल," असं रामशेषन यांनी बीबीसीशी बोलताना स्पष्ट केलं.

"विरोधक शेतकऱ्यांची दुरवस्था, GST आणि नोटाबंदीचा लहान व्यापाऱ्यांना बसलेला फटका, हे मुद्दे प्रभावीपणे मांडू शकतील का, हादेखील एक प्रश्न आहे. खरं तर गेल्या दीड महिन्यात मुलभूत समस्यांमध्ये कोणताही फरक पडलेला नाही. शेतकरी आणि लहान व्यापारी आजही तितकेच त्रस्त आहेत. त्यांचे प्रश्न आक्रमकपणे मांडून भाजपच्या राष्ट्रवादाच्या मुद्द्याला विरोधकांकडून प्रत्युत्तर दिलं जाणार का हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल," असं रामशेषनं यांनी...


राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांच्यातील लढाई खऱ्या अर्थानं तीव्र झाली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांचा बालेकिल्ला असणाऱ्या गुजरातमध्ये काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी व्यापक दौरा हाती घेतला.

त्याचवेळी अमित शहा गांधी घराण्याचा गड असलेल्या अमेठी मतदारसंघात तळ ठोकून आहेत. 2014 लोकसभा निवडणुकांवेळी राहुल गांधी यांनी भाजपच्या स्मृती इराणी यांना नमवत बाजी मारली होती.

काही दिवसांपूर्वीच अमित शहा यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या बरोबरीनं अमेठीतील काही प्रकल्पांचं अनावरण केलं.

औचित्य जनतेसाठीच्या प्रकल्पांचं लोकार्पण असलं तरी याप्रसंगी शहा यांचं उपहास आणि कोपरखळ्यांनी भरलेलं भाषण राहुल गांधींना उद्देशून होतं.

अमेठीच्या विकासाकडे लक्ष देण्याऐवजी काँग्रेसचे युवराज अर्थात राहुल गांधी गुजरात मुक्कामी आहेत असा टोला शहा यांनी लगावला.

गेल्या काही वर्षांमध्ये राहुल गांधी यांना सातत्यानं लक्ष्य केलं जात आहे. शहा यांच्या शेलकी विशेषणांमध्ये म्हणूनच नाविन्य नाही.

पण, अशा उद्गारांना राहुल देत असलेलं प्रत्युत्तर नवीन आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े. 2014 लोकसभा निवडणुकांनंतर पहिल्यांदाच त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत शाब्दिक टोलेबाजी सुरू केली आहे.

2014मध्ये भाजप सत्तेत आल्यानंतर अमित शहा यांचा मुलगा जय शहाच्या संपत्तीत 16 हजार टक्क्यांची वाढ झाली.

जय यांचं व्यवसायातली कोटीच्या कोटी उड्डाणांचं प्रकरण एका वेबसाइटनं समोर आणलं. याप्रकरणानं अमित शाह यांच्याविरुद्ध बिगुल फुंकण्यासाठी राहुल यांना मोठंच बळ मिळालं.

समोर आलेल्या आयत्या संधीचा राहुल यांनी शहांविरुद्ध बोलंदाजी करण्यासाठी पुरेपूर वापर करून घेतला. भाजपनं अनेकदा ट्विटरच्या माध्यमातून राहुल गांधींना टार्गेट केलं होतं.

त्याच अस्त्राचा वापर करत राहुल यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला. मोदींवर टीका करताना राहुल यांनी वापरलेली भाषा अनेकांना धक्का देणारी होती.

तूर्तास तरी पंतप्रधान मोदी यांनी राहुल यांच्या टीकेला उत्तर दिलेलं नाही. पण एरव्ही आक्रमक असणारे अमित शाह यांनी बचावात्मक पवित्रा घेतला आहे. 2014 मध्ये सत्तेत आल्यापासून शहा पहिल्यांदाच बॅकफूटवर गेले आहेत.

नोटाबंदीप्रकरणाचा राजकीय फायदा उचलण्यात काँग्रेस अपयशी ठरलं असं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं.

राहुल यांना लक्ष्य करण्यासाठी त्यांचाच गड असणाऱ्या अमेठीत ठाण मांडण्याचा चुकीचा सल्ला शहा यांना देण्यात आल्याचा दावा काहीजण करतात. राहुल गांधींवर टीका करून त्यांच्या अमेठीतल्या वर्चस्वाला धक्का देऊ शकतो का?

राहुल गांधींसाठीही असाच एक सवाल आहे. निवडणुकांपर्यंत ते सर्वबाजूंनी भाजपवर दबाव आणणार की फक्त शाब्दिक चकमकीतच त्यांना स्वारस्य आहे?

राहुल गांधींनी ट्वीटरच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदीवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

जय शहा प्रकरण उघड झाल्यानंतर काँग्रेस पक्षानं स्वीकारलेला आक्रमक पवित्रा त्यांच्या बदललेल्या डावपेचांचं प्रतीक आहे.

राहुल गांधी ट्विटरच्या माध्यमातून मोदी यांना हैराण करत असताना पक्षाचे वरिष्ठ नेते कपिल सिब्बल पत्रकार परिषदेत भाजपला अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारत होते.

त्याचवेळी जुनेजाणते नेते आनंद शर्मा यांनी जय शाह प्रकरणी पंतप्रधान मोदी यांनी मौन सोडावं आणि न्यायालयीन चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे.

2014 मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर पहिल्यांदाच काँग्रेसनं भाजपला बॅकफूटवर ढकललं आहे. मात्र काँग्रेस हा दबाव 2019 निवडणुकांपर्यंत कायम राखू शकेल का?

या प्रश्नाचं उत्तर द्यायला काँग्रेसमधलं कुणीही तयार नाही....


राहुल गांधी आणि नितीन गडकरी

त्यांच्या या प्रस्तावाचं स्वागत सभागृहाकडून झालं. भाजपच्या खासदारांनी आनंदाने आपल्या बेंचवर थाप मारली पण सर्वांत जास्त कोणती गोष्ट सर्वांच्या लक्षात राहिली असेल तर ती म्हणजे सोनिया गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी भाजप खासदारांची दिलेली साथ.

खरगे आणि सोनिया गांधी यांनी गडकरींच्या कामाला दिलेली ती एक प्रकारची पावती होती. पण त्यांची ही कृती फक्त एका विरोधी पक्षातील नेत्याच्या कौतुकापुरती मर्यादित होती का?

गेल्या काही दिवसांपासून गडकरी काही वक्तव्यांमुळे सतत बातम्यांमध्ये आहेत. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांच्या तोडीचा दुसरा नेता म्हणून गडकरींकडे पाहण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असल्याचं दिसतं अशी चर्चा माध्यमांमध्ये आहे.

तसं पाहायला गेलं तर ही कृती म्हणावी तितकी सहज नव्हती, कारण काही दिवसांपूर्वीच राहुल गांधी यांनी एक ट्वीट करून नितीन गडकरी यांची स्तुती केली होती. "भाजपमध्ये हिंमत असलेला एकमेव नेता," असं ट्वीट त्यांनी केलं होतं.

त्यांच्या या ट्वीटनंतर नितीन गडकरींनी म्हटलं की "मला तुमच्या सर्टिफिकेटची गरज नाही."

मध्यंतरी राहुल गांधी आणि नितीन गडकरी यांनी प्रज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ासत्ताक दिनाची परेड नवी दिल्लीत एकत्र बसून पाहिली होती.

नितीन गडकरींची जी स्तुती काँग्रेसकडून होत आहे, त्याला काही राजकीय अर्थ आहे का, असं विचारलं असता पुढारीचे पत्रकार उदय तानपाठक सांगतात, "नितीन गडकरी हे त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांची स्तुती करण्याची संधी काँग्रेस सोडत नाही, कारण प्रत्येक विरोधी पक्ष असंच वागतो. पंतप्रधान मोदी आणि गडकरी यांच्यात दरी आहे, असं दाखवण्यासाठी ते त्यांची स्तुती करतात. पण गडकरी यांनी त्यांची भूमिका वेळोवेळी स्पष्ट केली आहे. कधीकधी त्यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास केला जातो."

गडकरी हे मोदींना पर्याय, असं काँग्रेसला वाटतंय?

नितीन गडकरी यांची काँग्रेस नेते स्तुती का करत आहेत, असं विचारलं असता काँग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत सांगतात, "भाजपमध्ये सत्य बोलायची हिंमत मोजक्याच नेत्यांमध्ये आहे आणि गडकरी त्यापैकी एक आहेत. जर ते खरं मांडत असतील तर त्यांच्या भूमिकेचं स्वागत करण्यात गैर काहीच नाही."

मोदींना भाजपमधील पर्याय म्हणून गडकरींकडे काँग्रेस नेते पाहतात का, असं विचारलं असता सावंत सांगतात, "पुढच्या निवडणुकीत भाजप सरकारचा पराभव होईल, असा विश्वास काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे त्यांचं सरकारच येणार नसेल तर त्यांना पर्याय म्हणून पाहण्याचा प्रश्नच कुठे येतो?"

विरोधी पक्षातील नेते गडकरी यांची स्तुती करतात तेव्हा त्यावर तुम्हाला काय वाटतं, असं विचारलं असता भाजप खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांनी या विषयावर काहीही मत मांडण्यास नकार दिला.

नितीन गडकरी यांना काय वाटतं?

त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव झाल्यानंतर गडकरी सभागृहात म्हणाले की "एक गोष्ट या ठिकाणी नमूद करावीशी वाटते की माझ्या मंत्रालयाने केलेल्या कामाबद्दल सर्व पक्षातील नेते आपले मतभेद बाजूला ठेऊन आम्हाला दाद देत आहेत."

राहुल गांधी यांनी म्हटलं होतं की गडकरींमध्ये हिंमत आहे. तेव्हा गडकरींनी राहुल यांना प्रत्युत्तर दिलं ते म्हणाले, "मला तुमच्या सर्टिफिकेटची गरज नाही. पण आश्चर्याची गोष्ट ही आहे की एका राष्ट्रीय पार्टीचे अध्यक्ष असूनदेखील आमच्या सरकारवर हल्ला बोलण्यासाठी तुम्हाला मीडियाने ट्विस्ट केलेल्या बातम्यांचा आधार घ्यावा लागत आहे. हे मोदी आणि आमच्या सरकारचं यश आहे की आमच्यावर हल्ला करण्यासाठी तुम्हाला दुसऱ्याच्या खांद्याची गरज पडत आहे."

पुढे ते म्हणतात की, "आमच्या आणि काँग्रेसच्या...


राहुल गांधी आणि प्रियंका यांच्या वयात फक्त 6 महिन्यांचं अंतर कसं असू शकेल, असा प्रश्न विचारून  गांधी परिवाराने काहीतरी गोंधळ घातला आहे का अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.

काही फेसबुक ग्रुपवर राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्या विकिपीडियाच्या पेजचे एडीट करून स्क्रीनशॉटस शेअर केले आहेत.

एडिट करुन टाकण्यात आलेले स्क्रीनशॉट्स

'जन्मतारखेतही काँग्रेसचा महाघोटाळा. राहुलच्या जन्मानंतर 6 महिन्यात प्रियंकाचा जन्म,' असं शेअर करणाऱ्यांनी लिहिलं आहे.

ट्वीटर आणि व्हॉटसअपवरही अशाच प्रकारचे स्क्रीनशॉटस शेअर केले आहेत. काही लोकांनी इंडिया टुडे समुहाच्या आज तक न्यूज चॅनलचाही एक स्क्रीनशॉट शेअर केला आहे.

वायरल करण्यात आलेले फोटो

मात्र हे सर्व दावे आणि प्रश्न खोटे आहेत. राहुल आणि प्रियंका गांधी यांच्या जन्मामध्ये 18 महिने 24 दिवसांचे अंतर आहे. राहुल गांधी यांचा जन्म 19 जून 1970 रोजी दिल्लीमध्ये झाला. तर प्रियंका गांधी यांचा जन्म दिल्लीमध्ये 12 जानेवारी 1972 रोजी झाला. काँग्रेस पार्टीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर दोघांच्याही जन्मतारखा देण्यात आल्या आहेत.

विकीपीडियावरसुद्धा या दोन्ही नेत्यांच्या जन्मतार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

खा देण्यात आल्या आहेत. मात्र विकीपीडियाच्या पेजचे हे स्क्रीनशॉट शेअर करणाऱ्यांनी ते एडिट करून राहुल गांधी यांची जन्मतारीख 19 जून 1971 केली आहे.

हे एडिट केलेले फोटो सोशल मीडिया आणि व्हॉटसअपवर शेअर केल्यामुळे नुकत्याच राजकारणात आलेल्या प्रियंका गांधी यांच्याबद्दल जाणूनबुजून चुकीची माहिती पसरवल्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


राहुल गांधी आणि मनोहर पर्रिकर यांची भेट झाली.

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी गेले तीन दिवस गोव्यात होते. अर्थात हा दौरा राजकीय नसून खासगी असल्याचं सांगितलं जात होतं.

याच दौऱ्यात काल राहुल गांधींनी मनोहर पर्रिकर यांची भेट घेतली. आपण केवळ पर्रिकर यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी गेलो होतो, मात्र यावेळी पर्रिकर यांनी आपला रफाल घोटाळ्यात हात नसल्याचं म्हटलं होतं. असा दावा राहुल यांनी केला होता.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

अर्थात राहुल यांचं हे वक्तव्य राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनलं. ज्यावर मनोहर पर्रिकर यांनी जोरदार उत्तर दिलं आहे.

भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी एएनआय वृत्तसंस्थेचं एक ट्वीट रीट्वीट केलं आहे. ज्यात मनोहर पर्रिकर यांनी राहुल गांधींना पाठवलेलं लेखी उत्तर आहे.

ज्यात मनोहर पर्रिकर यांनी म्हटलंय की, "तुम्ही या वैयक्तिक भेटीला राजकीय फायद्यासाठी वापरलं, याचं मला फारच वाईट वाटतं. जी काही पाच मिनिटं तुम्ही आमच्यासोबत घालवली त्यात रफालवर कुठलीही चर्चा झाली नाही."

मनोहर पर्रिकर

पर्रिकरांच्या या पत्राला रीट्वीट करताना अमित शाह म्हणतात की, "प्रिय राहुल गांधी,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

एका आजारी व्यक्तीच्या नावाखाली खोटारडेपणा करुन तुम्ही किती असंवेदनशील आहात, हे दाखवून दिलंत. देशवासीय तुमच्या या कृतीमुळे हैराण झालेत"

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मनोहर पर्रिकरांची भेट घेताना ही वैयक्तिक आणि राजकीय शिष्टाचार म्हणून घेतलेली भेट आहे, असं म्हटलं होतं.

मंगळवारी गोवा विधानसभेतील मुख्यमंत्र्यांच्या चेंबरमध्ये राहुल आणि पर्रिकर यांची भेट झाली होती.

त्यांच्या या संवेदनशील कृतीचं सोशल मीडियावर कौतुकही झालं. पण त्यानंतर कोच्चीमध्ये काँग्रेस कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना राहुल गांधी यांनी रफालचा मुद्दा छेडला. शिवाय पर्रिकरांशी झालेल्या भेटीचा हवाला दिला.

राहुल यांनी म्हटलं की "मित्रांनो, नरेंद्र मोदींनी अनिल अंबानींना ज्या रफाल डीलमध्ये फायदा मिळवून दिला, त्यात आपला हात नसल्याचं स्वत: मनोहर पर्रिकर यांनी स्पष्ट केलं आहे."

अर्थात राहुल यांनी पर्रिकर यांची भेट घेतल्यानंतर हा मुद्दा सातत्यानं चर्चेत होता की, राहुल गांधींनी रफालचं एवढं भांडवल केल्यानंतर ते ते पर्रिकरांना भेटायला का गेले?

काही विश्लेषकांच्या मते रफालचा मुद्दा काढून राहुल गांधी हे प्रकरण बॅलन्स करण्याचा प्रयत्न करत असावेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


राहुल गांधी पंतप्रधान होणार का?

पण दुसऱ्याच क्षणी असंही वाटतं की संधीचा फायदा उचलत काही विचाराअंती ते हे बोललं असतील. औपचारिकतेच्या विळख्यात अडकले असते तर वादविवाद झाले असते.

असं असेल तर राहुल गांधी यांनी फार झपाट्यानं राजकारणाचं शिखर सर केलं आहे. आणि तेही आता एखाद्या मुरलेल्या नेत्यासारखं म्हणींचा वापर करून बोलायला लागले आहेत.

राहुल यांचं प्रोफाइल बनवण्यासाठी पण अशा घोषणांची गरजच आहे. या घोषणेचा धक्का भाजपपेक्षा काँग्रेसच्या सहकारी पक्षानांच जास्त बसेल.

मित्रपक्ष काय म्हणतील?

राहुल गांधींच्या या वक्तव्याचं विश्लेषण करून त्याचा राजकीय अर्थ त्यांचे मित्रपक्ष आणि विरोधक आता काढत असतील. त्यांच्या समर्थनार्थ आता त्यांच्याच पक्षातून वक्तव्यसुद्धा केली जाऊ लागली आहेत.

म्हणून याचंही आश्चर्य वाटायला नको की बघता बघता त्यांच्याच नावाचे पोस्टर्स सर्वत्र दिसू लागले आहेत.

राहुल गांधी कर्नाटकच्या एका सभेत

पण सध्या तरी सगळ्यांत मोठा प्रश्न हाच आहे की, काँग्रेस पक्ष आपल्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराची घोषणा करून 2019च्या निवडणुकांना सामोरं जाणार का? याची गरज आहे का?

आणि पक्षात राहुल गांधींशिव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाय असा कोण आहे ज्याचं नाव पंतप्रधानपदासाठी पुढे केलं जाऊ शकतं?

जेव्हा राहुल गांधी म्हणाले की, नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान होणार नाहीत, तेव्हा त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला की मग 'तुम्ही पंतप्रधान होणार का?' त्यावर राहुल गांधींनी हे वक्तव्य केलं की हे तर निकालांवर अवलंबून असेल.

कोणी निश्चित केलं राहुल यांच नाव?

यानंतर प्रश्न त्यांना विचारण्यात आलं की, "काँग्रेस जर सगळ्यांत मोठा पक्ष म्हणून 2019 मध्ये उदयास आला तर तुम्ही पंतप्रधान होणार का?"

यावर राहुल म्हणाले, "का नाही?"

राहुल यांच्या उत्तरातच गोम आहे. ते म्हणू शकले असते की हे तर संसदीय समिती ठरवेल. तसंच जर आघाडीचं सरकार आलं तर राहुल गांधी तरी हे कसं काय ठरवू शकतील?

अजून हे पण निश्चित नाही की त्यांचे मित्रपक्ष कोण असतील. तर मग याला सुतावरून स्वर्ग गाठणं, असं मानायचं का?

अजून तर हेही ठरलं नाहीये की भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या समोर विरोधी पक्षांची एक आघाडी लढेल की दोन आघाड्या तयार होतील?

म्हणून या हिशोबानं त्यांच्या या वक्तव्याला अपिरपक्वच म्हणावं लागेल. शक्यता आहे यावर काही पक्षांच्या प्रतिक्रियाही येऊ शकतात.

अर्थात अशीही शक्यता आहे की, त्यांनी हे विचारपूर्वक म्हटलं असेल.

नरेंद्र मोदी यांच्याशी आपला थेट सामना असल्याचं राहुल गांधी असेल, कदाचित हे सिद्ध करण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत.

घोषणेची गरज आहे का?

हे एक मोठं सत्य आहे की, गेल्या चार-पाच दशकांमध्ये आमचं राजकारण हे अनिश्चिततेच्या हिंदोळ्यावर स्वार राहिली आहे आणि काही नेते अचानक प्रकट होत आहेत.

राहुल गंधी जर स्वतःला पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषीत करतील तर ही घोषणा पक्षासाठी नसून मतदारांसाठी आहे.

तसं तर काँग्रेस पक्षाची परंपरा पाहता ते कधीच पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित करत नाहीत. त्याची त्यांना कधी गरजही भासली नाही. कारण नेहरू, इंदिरा आणि राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वात निवडणुका लढवण्यात आल्या, तेव्हा अशा प्रश्नांची उत्तरं स्वाभाविक होती.

अर्थात 2009मध्ये पक्षाने मनमोहनसिंग यांना पंतप्रधान घोषित केलं होतं, कारण तेव्हा तशी गरज त्यांना भासली होती.

अटल बिहारी वाजपेयी नेते असताना भाजपला कधी अशा घोषणेची गरज पडली नाही. पण नरेंद्र मोदींनी पक्षांतर्गत संघर्ष करत स्वतःला उमेदवार घोषित करायला लावलं.

Kirtish Bhatt/BBC

जोपर्यंत पक्ष त्यांना उमेदवार घोषित करत नाही तोपर्यंत मोदी यांनी स्वतःला कधीच...


राहुल गांधी पुशअप्स मारताना

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या राजकीय भूमिकांची जशी चर्चा होते तशीच सध्या त्यांच्या फिटनेसचीही चर्चा सुरु आहे. राहुल गांधी सध्या तामिळनाडूच्या दौऱ्यावर असून या ठिकाणीही त्यांच्या फिटनेसची पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आहे.

केवळ फिटनेसची चर्चाच रंगली नाही तर राहुल यांनी अवघ्या 9 सेकंदात 13 पुशअप्स मारून आपला फिटनेसचा दमही दाखवून दिला. निमित्त होतं एका शाळेतील कार्यक्रमाचं.

राहुल गांधी हे तामिळनाडूच्या दौऱ्यावर आले आहेत. आज त्यांनी कन्याकुमारी येथे रोड शो केला. त्यानंतर त्यांनी एका शाळेत येऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. विद्यार्थ्यांशी गप्पा मारता मारता त्यांनी आयकिदो हा मार्शल आर्टचा प्रकार विद्यार्थ्यांना करून दाखवला.

त्यानंतर मेरोलिन शेनिघा नावाच्या विद्यार्थ्यीनीने त्यांना पुशअप मारण्याची विनंती केली. राहुल गांधी यांनीही मागे पुढे न पाहता तत्काळ पुशअप्स मारण्यास सुरुवात केली.

राहुल गांधींनी भेटल्यावर एक युवती भावुक झाली होती.

काही दिवसांपूर्वी राहुल गांधी केरळमध्ये आले होते. यावेळी ते मच्छिमारांसोबत समुद्रावर गेले होते. त्यावेळी त्यांनी मच्छिमारांच्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या समस्या जाणून घेतल्या. त्यानंतर त्यांनी त्यांच्यासमोत होडीतून प्रवासही केला होता. एवढेच नव्हे तर त्यांनी समुद्रात उडी मारून पोहण्याचा आनंदही लुटला होता.

याचवेळी राहुल यांचा एक फोटो व्हायरल झाला होता. त्यात ते त्यांचे सिक्स अॅब्स दाखवताना दिसत आहेत. राहुल यांच्या या फिटनेसचं सोशल मीडियावरून मात्र प्रचंड कौतुक होतं आहे.

व्हायरल झालेल्या व्हिडीओनुसार, राहुल गांधी पुशअप्स मारताना दिसत आहेत. अवघ्या 9 सेकंदात त्यांनी 13 पुशअप्स मारले. त्यानंतर या विद्यार्थ्यीनीने त्यांना एका हाताने पुशअप्स मारायला सांगितले. राहुल यांनी या विद्यार्थीनीची ही इच्छाही पूर्ण करत एका हाताने पुशअप्स मारले.

सोशल मीडियावर राहुल गांधींच्या या फिटनेसप्रेमी अवताराची भुरळ पडलेली दिसते.

राहुल गांधींच्या पुशअप्सना कसं प्रत्युत्तर द्यावं असा प्रश्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या चाहत्यांना पडला असेल असं काहींचं म्हणणं आहे.

राहुल गांधी मनं जिंकून घेत आहेत असं काहींना वाटतं. राहुल गांधी फिटनेसविषयी अतिशय जागरुक आहेत. त्यांनी चांगला ट्रेंड रुजवला आहे असं म्हटलं जात आहे.

एखाद्या राजकारण्याला फिटनेससाठी एवढं जागरुक असलेलं पाहून आनंद झाला असं काहींचं म्हणणं आहे.

राहुल गांधी फिट आहेत हे दुर्लक्षून चालणार नाही. त्यांच्या फिटनेसचं कौतुक करायला हवं. त्यांच्यावर टीका करायची असेल तर जरूर करा पण त्यासाठी अन्य मुद्दे आहे असं एका नेटिझनला वाटतं.

तरुणांचे नेते म्हणून राहुल गांधी छाप उमटवत आहेत असं काहींना वाटतं आहे.

निवडणुकांच्या निमित्ताने राहुल गांधी यांनी मतदारांची करमणूक करायचं ठरवलं आहे असा टोला काहींनी लगावला आहे.

आयटी सेलवाले आता पुशअप्स अशा मारल्या जात नाहीत असं काहीतरी घेऊन येतील असं उपरोधिकपणे एक नेटिझन म्हणतो.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


राहुल गांधी यांच्या पत्रकार परिषदेतील ठळक मुद्दे

 1.     पंतप्रधानांनी पहिली पत्रकार परिषद निकालाच्या 4 ते 5 दिवस आधी होत आहे. ते पहिल्यांदाच एक पत्रकार परिषद घेत आहेत. माझं आव्हान आहे मोदींनी माझ्या रफालवरील प्रश्नांची उत्तरं द्यावी. रफाल प्रकरणी माझ्यासोबत डिबेट का केली नाही? या प्रश्नाचं उत्तर त्यांनी द्यायला हवं.

2.     निवडणूक आयोगाची भूमिका भेदभावाची राहिली आहे. मोदींना काहीही बोलण्याची मोकळीक दिली आहे.

3.     भाजपकडे आमच्याहून कितीतरी पटीनं अधिक पैसे आहे. पण आम्ही ही निवडणूक सत्यतेवर जिंकणार आहोत.

4.     बेरोजगारी, शेतकऱ्यांची परिस्थिती, नोटबंदी आणि जीएसटी या 4 प्रश्नांवर ही निवडणूक झाली.

5.     मला पत्रकार कठोर प्रश्न विचारतात. पण मोदींना आंबे कसे खाता, बालाकोटच्या विषयी सांगा, असे प्रश्न विचारतात.

6.     नरेंद्र मोदी माझ्या कुटुंबाविषयी द्वेषानं बोलत असतील तरी मी त्यांना प्रेमानंच बोलणार.

7.     काँग्रेस पक्षानं विरोधी पक्षाची भूमिका चांगल्या पद्धतीनं निभावली आहे. येत्या 23 मेला ते निकालातून दिसेलच.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यामुळे शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये तणावाचं वातावरण निर्माण होईल का अशी चर्चा सुरू झाली आहे. यामुळे शिवसेना- काँग्रेस- राष्ट्रवादीचं महाविकास आघाडी सरकार धोक्यात येईल का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.

या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक रशीद किदवई यांनी केला आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी विनायक दामोदर सावरकरांसंबंधी केलेल्या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्रातील शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकार अस्थिर होण्याची शक्यता फारच कमी आहे.

नरेंद्र मोदी-अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (CAB) आणि NRC या मुद्द्यांच्या आधारे वातावरण निर्मिती करत असताना राहुल गांधींनी सावरकरांच्या विरोधात काढलेल्या उद्गारांकडे भाजपला वैचारिक पर्याय देण्याच्या व्यूहरचनेचा भाग म्हणून पाहता येईल.

नरेंद्र मोदी सरकारनं सावरकरांना भारतरत्न प्रदान केला तरी महाराष्ट्रातील सरकारवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता नाही. शिवसेना या निर्णयावर आनंद व्यक्त करेल आणि काँग्रेसकडून मोदी सरकारवर टीका केली जाईल.

महात्मा गांधींच्या हत्येच्या कटात ज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यांच्या नावाचा उल्लेख झाला होता, अशा व्यक्तीला भारतरत्न हा सर्वोच्च नागरी सन्मान दिल्याबद्दल काँग्रेस आपला निषेध व्यक्त करेल. सावरकरांना भारतरत्न देण्याच्या निर्णयाचे एवढेच काय ते पडसाद महाराष्ट्रात उमटतील.

सध्याच्या घडीला राहुल गांधी हे काँग्रेस अध्यक्ष नाहीयेत, त्यांच्याकडे संघटनेतलं कोणतंही पद नाहीये किंवा ते संसदेमध्येही काँग्रेस पक्षाचे नेते नाहीयेत. त्यामुळे शिवसेनेकडे राहुल गांधींच्या वक्तव्यापासून हात झटकण्यासाठी पुरेसं तांत्रिक कारण आहे.

सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे संजय राऊत आणि राहुल गांधी यांच्यामधील शाब्दिक चकमक हाताबाहेर गेली तर तह घडवून आणण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार आहेत.

आघाडीच्या चर्चांपासून राहुल गांधी लांब का?

मुळात महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेसोबत जाण्याचा निर्णय हा ज्येष्ठ नेत्यांशी सल्लामसलत करून काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधींनी घेतला होता. महाराष्ट्रातल्या या सत्ता स्थापनेच्या डावपेचांपासून काँग्रेसचे 'माजी' आणि 'भावी' अध्यक्ष राहुल गांधी यांना जाणीवपूर्वक लांब ठेवण्यात आलं होतं.

राहुल गांधी हे डिसेंबर 2017 ते जुलै 2019 या काळात अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे (AICC) अध्यक्ष होते. पण या काळात युपीएचे घटक असलेल्या पक्षांशी असलेले संबंध बळकट करण्यासाठी किंवा नवीन मित्र जोडण्यासाठी त्यांनी कधी फारशी उत्सुकता दाखवली नाही. आघाडी सांभाळण्याबाबतचं त्यांचं ट्रॅक रेकॉर्डही काही विशेष प्रभावी नाहीये.

शिवाय, सेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडीसाठी राहुल गांधी अगदी मनापासून तयार होते का, ही बाबही अजून गुलदस्त्यातच आहे. काँग्रेसमधील नेत्यांचाच एक गट शिवसेनेसोबत आघाडीला विरोध करणाऱ्या के. सी. वेणुगोपाल आणि केरळ लॉबीतील अन्य नेत्यांकडे (ज्यामध्ये ए. के. अँटनी यांचाही समावेश आहे) सातत्याने बोट दाखवत आहे. के. सी. वेणुगोपाल हे राहुल गांधी यांच्या अतिशय जवळचे मानले जातात.

काय आहे आघाडी सरकारांचा इतिहास?

आपण भारतातील आतापर्यंतच्या आघाडी सरकारांच्या कारकीर्दीचा वेध घेतला तर वैचारिक मतभेदामुळे सरकार कोसळलं, असं क्वचितच घडलं आहे. जेव्हा आघाडीतील मित्रपक्षांमधला विश्वास कमी होतो आणि बाहेर पडण्याची धडपड सुरू होते, तेव्हा वैचारिक मतभेदांचं कारण पुढे केलं जातं.

चरण सिंहांनी दुहेरी सदस्यत्वाचा मुद्दा उकरून काढत मोरारजी देसाई सरकारमधून जनसंघ-RSS च्या सदस्यांच्या हकालपट्टीची...


राहुल गांधी यांनी 2009 मध्ये मी ब्रिटनचा नागरिक आहे, असं सांगितलं होतं अशी तक्रार भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केली आहे.

जनतेच्या मुद्यांपासून लक्ष भरकटावं यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हा खटाटोप असल्याचं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे.

राहुल गांधी यांच्या नागरिकतेचा मुद्दा याआधीही चर्चेत होता. राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वासंदर्भात सीबीआय चौकशी करावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने 2015 मध्ये फेटाळून लावली होती.

याचिकेसाठी सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची सत्यासत्यता आणि ही कागदपत्रं मिळवण्यासाठी योजलेले प्रयत्न यावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

15 दिवसांचा कालावधी

ब्रिटनमध्ये नोंदणी असलेल्या बॅकऑप्स लिमिटेड कंपनीच्या कागदपत्रांमध्ये ब्रिटिश नागरिक असल्याचा उल्लेख राहुल गांधी यांनी 2003 मध्ये केला आहे, असं सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटलं आहे. राहुल या कंपनीचे संचालक आणि सचिव होते.

2005-2006 या वर्षांसाठीचा वार्षिक रिटर्न भरताना राहुल यांनी ब्रिटिश नागरिक असल्याचं म्हटलं आहे, असं स्वामी यांचं म्हणणं आहे.

मं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गळवारी गृह मंत्रालयाने नोटीस जारी करत यासंदर्भात नेमकं तथ्य काय आहे हे सांगावं असं म्हटलं आहे.

नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी राहुल यांना 15 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

राहुल गांधी भारताचे नागरिक आहेत हे समस्त जगाला माहिती आहे, असं काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी सांगितलं.

"पंतप्रधान मोदींकडे बेरोजगारी, शेतीची दुर्दशा, काळं धन या प्रश्नांवर समाधानकारक उत्तर नाही. नागरिकांचं लक्ष भरकटावं यासाठीच त्यांचा खटाटोप सुरू आहे." असा आरोप त्यांनी केला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


राहुल गांधी यांनी नथुराम गोडसेंना देशभक्त म्हणणाऱ्या साध्वी प्रज्ञासिंह यांना दहशतवादी म्हटलं होतं. त्याचाच संदर्भ देत भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी राहुल गांधींवर निशाणा साधला.

"काँग्रेसनं महाराष्ट्रात शिवसेनेसोबत सरकार स्थापन केलं आहे. शिवसेनेनं सामनामधून नथुराम गोडसेला देशभक्त म्हटलं होतं. काँग्रेस सत्तेसाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकते," असं निशिकांत दुबे यांनी म्हटलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

आपल्या वक्तव्याला पुरावा म्हणून दुबेंनी चक्क सामनाचा तो जुना अग्रलेखच आणला होता. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससोबतच्या युतीचं समर्थन करणारे आणि एका अर्थानं या आघाडीला कारणीभूत ठरलेले शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनीच हा अग्रलेख लिहिला होता. या लेखात नथुराम गोडसेला देशभक्त म्हटलं असल्याचं दुबे यांनी सभागृहाला सांगितलं.

केवळ निशिकांत दुबेच नाही तर भाजपचे नेते जीव्हीएल नरसिंह राव यांनीही काँग्रेसच्या शिवसेनेसोबत जाण्याच्या निर्णयावर या निमित्तानं टीका केली.

जीव्हीएल नरसिंह राव यांनी म्हटलं, "मी विचारु इच्छितो, की गोडसे भक्त उद्धव ठाकरे यांना माफी मागण्याबद्दल राहुल गांधी केव्हा सांगणार आहे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त. आमच्या पक्षानं साध्वी प्रज्ञा सिंह यांच्याविरोधात कठोर कारवाई केली आहे. मात्र राहुल गांधींनी त्या व्यक्तिशी हातमिळवणी केली आहे, ज्यांनी सामनामधून गोडसेंना देशभक्त म्हटलं होतं."

उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतरही जीव्हीएल नरसिंह राव यांनी त्यांना खोचक शुभेच्छा दिल्या होत्या. त्यांनी म्हटलं होतं, की गोडसेभक्त उद्धव ठाकरेंना शुभेच्छा. आता सामनाचं नाव सोनिया नामा असं करा.

या टीकेनंतर राहुल गांधी यांना प्रतिक्रिया विचारण्यासाठी माध्यमांनी गराडा घातला. पण मी माझा मुद्दा मांडला आहे, एवढं म्हणून ते निघून गेले.

शिवसेनेच्या हिंदुत्ववादी प्रतिमेमुळेच काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी या सुरूवातीला महाराष्ट्रातील आघाडीसाठी तयार नव्हत्या. कारण सावरकर, अयोध्या, कलम 370 अशा वेगवेगळ्या विषयांवरील शिवसेनेची भूमिका ही राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेससाठी अडचणीची ठरु शकते, अशी साशंकता काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींच्या मनात होती.

लोकसभेत निशिकांत दुबे आणि जीव्हीएल नरसिंह राव यांनी गोडसे प्रकरणाचा दाखला देत काँग्रेस-शिवसेना आघाडीवर उपस्थित केलेलं प्रश्नचिन्ह ही त्याची सुरूवात तर नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

दरम्यान, काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या परस्परविरोधी विचारधारा एकत्र आणण्याची कसरत महाविकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमातही दिसून आली.

किमान समान कार्यक्रमाच्या मसुद्याची जी इंग्रजी प्रत आहे त्यामध्ये 'The alliance partners commit to uphold the secular values enshrined in the Constitution,' असं वाक्य आहे. या वाक्याचं मराठी भाषांतर 'आघाडीतील सहकारी पक्ष हे घटनेमध्ये नमूद केलेल्या धर्मनिरपेक्ष मूल्यांशी एकनिष्ठ राहतील.'

पण जर या कार्यक्रमाचा मराठी मसुदा पाहिला तर त्यामध्ये 'महाराष्ट्र विकास आघाडीचा प्रत्येक निर्णय हा भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकात सांगितलेल्या मूल्यांना धरून असेल,' असं म्हटलं.

म्हणजेच मराठी मसुद्यामध्ये थेटपणे धर्मनिरपेक्ष हा शब्द वापरला नव्हता. त्यामुळे शिवसेना आणि काँग्रेसनं आपापल्या मतपेढीला सांभाळण्यासाठी शब्दच्छल केला आहे का, हा प्रश्न उपस्थित झाला.

आधी धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा आणि आता गोडसे प्रकरणावरून लोकसभेत झालेला वाद यांमुळे काँग्रेसची धर्मनिरपेक्ष मूल्यं आणि शिवसेनेचं हिंदुत्व यांची सांगड घालणं दोन्ही पक्षांना भविष्यात जड जाऊ शकतं, याची ही नांदी असू शकते....


राहुल गांधी यांनी मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना महाराष्ट्रामध्ये आमच्याकडे निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार नाहीत, असं वक्तव्यं केलं होतं. आम्ही राजस्थान, छत्तीसगढ, पंजाब आणि पाँडेचरीमध्ये स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याच्या परिस्थितीमध्ये आहोत. सरकार चालवणं आणि एखाद्या सरकारला पाठिंबा देणं यामध्ये हाच फरक आहे, असं राहुल यांनी म्हटलं होतं.

देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल गांधींच्या या वक्तव्यावरून महाविकास आघाडीवर निशाणा साधला.

"राहुल गांधींनी म्हटलं, की आम्ही सरकारमध्ये असलो, तरी निर्णय प्रक्रियेत आम्हाला संधी नाही. आमचं या सरकारमध्ये ऐकलं जात नाही. हे विधान आश्चर्यकारक आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे - कोरोनाची परिस्थिती हाताबाहेर जातेय हे लक्षात आल्यानंतर हे खापर शिवसेना आणि मुख्यमंत्र्यांवर फोडलं जात असल्याचा यातून गंध येतोय," असं देवेंद्र यांनी म्हटलं.

तुम्ही सरकारमध्ये आहात, बाहेरून पाठिंबा दिलेला नाही. त्यामुळे जबाबदारी झटकता येणार नाही. राहुल गांधींचं वक्तव जबाबदारी झटकणारं आणि सरकारची साथ सोडणारं दिसतंय, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

'सरकार स्थापनेची घाई नाही'

भाजप नेते नार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ायण राणे यांनी सोमवारी (25 मे) राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींची भेट घेतली. या भेटीनंतर राणे यांनी ठाकरे सरकारला नारळ द्यावा आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, असं विधान केलं होतं.

त्याबद्दल विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं, की भाजपला आता राजकारणात रस नाही. सरकार बनवण्याची आम्हाला घाई नाही. कोरोनाशी लढण्यावर आमचा फोकस आहे. आता जी चर्चा सुरू आहे, त्यामध्ये आम्ही सामील नाही. कोरोनाची लढाई इफेक्टिव्ह व्हावी, यासाठी आम्ही दबाव तयार करू.

"सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार नाही. हे सरकार अंतर्गत वादांमुळेच पडेल. सरकारला जागं करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. पळवून लावण्याचा नाही," असंही देवेंद्र यांनी म्हटलं.

केंद्राची राज्याला जास्त मदत - फडणवीस

केंद्र सरकार महाराष्ट्राला काही देत नाही, असं वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न होतोय. मात्र केंद्राकडून सगळ्या राज्यांना जे मिळतं ते किंवा त्यापेक्षा जास्त महाराष्ट्राला मिळत असल्याचं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केंद्राकडून महाराष्ट्राला आतापर्यंत मिळालेल्या मदतीची आकडेवारी सादर केली. त्याचबरोबर कोरोनाचा संसर्ग रोखण्याबद्दल उद्धव ठाकरे सरकार करत असलेल्या उपाययोजना आणि राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींवरही त्यांनी भाष्य केलं.

महाराष्ट्रातली कोरोनाची परिस्थिती वाईट आहे. रुग्ण आणि मृत्यूसंख्या सर्वांत जास्त आहे. गेल्या महिन्याभरात मुंबईत सरासरी 3500 टेस्ट दररोज करण्यात आल्या. यापैकी 32% टेस्ट पॉझिटिव्ह येत आहेत. गेल्या 3-4 दिवसांत हे प्रमाण 40% पेक्षा जास्त असल्याचं देवेंद्र यांनी म्हटलं.

राज्य सरकार केंद्राकडून आलेले पैसे खर्च करू शकलेलं नाही. सरकारमध्ये समन्वय नाही. त्यांचं प्राधान्य वेगळ्या गोष्टींना आहे. उद्धव ठाकरेंचं मूल्यमापन मी करणार नाही. राज्याला आता assertive भूमिकेची गरज आहे. बोल्ड निर्णय घेण्याची अपेक्षा असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

'सरकारनं विरोधकांना विश्वासात घेतलं नाही'

राज्य सरकारने विरोधकांना कधी विश्वासात घेतलं नसल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं.

"दोन महिन्यांपूर्वी बैठक झाली होती, त्यानंतर बैठक झाली का? आम्ही मुख्यमंत्र्यांनाही पत्र दिलं होतं. पण आम्हाला ऑटो जनरेटेड रिप्लाय आला," असं फडणवीस यांनी सांगितलं.

हे एकतर्फी...


राहुल गांधी यांनी रांचीतल्या सभेत बोलताना देशातील बलात्कार प्रकरणांवरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला होता.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

रांचीमधील जाहीर सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करताना राहुल गांधी म्हणाले होते, "नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, मेक इन इंडिया, मात्र सध्या तुम्ही कुठेही पाहिल्यास 'रेप इन इंडिया' दिसतं. उत्तर प्रदेशात मोदींच्या आमदारानं महिलेवर बलात्कार केला. नंतर पीडित महिलेचा अपघात झाला. मात्र, नरेंद्र मोदींनी अवाक्षरही काढला नाही."

हाच धागा पकडत केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी आणि भाजपच्या इतर महिला खासदारांनी लोकसभा सभागृहात राहुल गांधींवर शाब्दिक हल्ला चढवला.

राहुल गांधी यांनी सर्व महिलांचा अपमान केलाय आणि त्यामुळं त्यांनी माफी मागितली पाहिजे, असं म्हणत लोकसभेतील भाजपच्या सर्व महिला खासदार आपापल्या जागेवरून उठून घोषणा देत लोकसभाध्यक्षांच्या दिशेनं आल्या.

त्यानंतर स्मृती इराणी म्हणाल्या, "इतिहासात हे पहिल्यांदा होतंय की, कुणी नेता म्हणतोय की, महिलांवर बलात्कार झाला पाहिजे. देशातील जनतेला राहुल गांधी हाच संदेश देऊ इच्छित आहेत का?"

स्मृती इराणी आणि ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

भाजपच्या इतर महिला खासदारांनी लोकसभेत उपस्थित केलेल्या या मुद्द्याला राहुल गांधी यांच्या रांचीतल्या सभेचा संदर्भ होता.

लोकसभेत गोंधळ निर्माण झाल्यानं लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दुपारी 12 वाजेपर्यंत कामकाज तहकूब केलं.

दुसरीकडे, राज्यसभा सभागृहातही राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध काही खासदारांनी घोषणाबाजी केली. 'राहुल गांधी माफी मांगो' असं राज्यसभेतल्या काही खासदारांनी म्हटल्यावर उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटलं, "जी व्यक्ती या सभागृहाची सदस्य नाही, तिचं नाव इथं घेतलं जाऊ शकत नाही. सभागृहात गदारोळ घालण्याचा कुणालाही अधिकार नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


राहुल गांधी सक्रिय राजकारणात आल्यानंतरही प्रियंका दररोजच्या घडामोडींपासून दूर होत्या. त्यांनी कायमच स्वत:ला राहुल यांचा मतदारसंघ असलेला अमेठी आणि सोनियांचा मतदारसंघ असलेल्या रायबरेलीपुरतच मर्यादित ठेवलं होतं.

वर्षभरापूर्वी राहुल गांधी यांच्या खांद्यावर काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची धुरा देण्यात आली. त्यानंतर गुजरातमध्ये काँग्रेसची कामगिरी चांगली राहिली. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसनं भाजपला  जेडीएसच्या मदतीनं सत्तेपासून दूर ठेवलं. तर राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये राहुल गांधींच्या नेतृत्वात सत्ताही मिळवली.

त्यामुळे राहुल यांचं नेतृत्व सर्वमान्य झाल्यानंतर आता काँग्रेसनं ऐन निवडणुकीआधी दीड महिना प्रियंका गांधी यांना उत्तर प्रदेशची जबाबदारी देऊन मोठी खेळी केली आहे.

त्यामुळे किमान उत्तर प्रदेशात तरी प्रियंका गांधी विरुद्ध नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह असा सामना निवडणुकीत पाहायला मिळणार आहे. ज्याकडे आता अख्ख्या देशाचं लक्ष लागलेलं आहे.

2019च्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमधला संग्राम महत्वाचा का?

उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या 22 कोटी आहे. यूपीत लोकसभेच्या सर्वाधिक 80 जागा आहेत.

2014च्या लोकसभा नि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वडणुकीत भाजपनं यातील 71 जागा जिंकल्या होत्या.

ज्या पूर्व उत्तर प्रदेशची अर्थात पूर्वांचलची जबाबदारी प्रियंका यांच्या खांद्यावर देण्यात आली आहे, तिथे 24 जिल्हे आहेत.

पूर्व उत्तर प्रदेशात लोकसभेचे एकूण 23 मतदारसंघ आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या वाराणसीतून निवडून आलेत आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिथून निवडून यायचे, तो गोरखपूर मतदारसंघही पूर्वांचलमध्येच आहे.

त्यामुळे या भागात प्रचार करताना नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्यासमोर राहुल गांधींऐवजी प्रियंका गांधी यांचं आव्हान असणार आहे.

उत्तर प्रदेशात मायावती यांचा बहुजन समाज पक्ष आणि अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षानं युती केली आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात आपली व्होटबँक कायम ठेवण्यासाठी प्रियंका गांधी यांचा चेहरा कामाला येईल.

प्रियंका गांधी यांची तुलना कायम इंदिरा गांधी यांच्याशी कऱण्यात आलीय, त्या लोकांना जवळच्या वाटतात. उत्तर प्रदेशात त्याचा फायदा काँग्रेसला होऊ शकतो.

रायबरेलीतून निवडणूक लढवणार?

रायबरेली हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जातो. 1999 पासून लोकसभेचा हा मतदारसंघ काँग्रेसकडे आहे. काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि सध्याचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या प्रचाराची धुरा प्रियांका गांधी यांनी नेहमीच सांभाळली आहे.

प्रियांका गांधी या उत्तम संघटक मानल्या जातात. त्यामुळे प्रियांका गांधी यांनी निवडणूक लढवण्याचा विचार केल्यास त्यांच्यासाठी रायबरेली मतदारसंघाची निवड होईल असे बोलले जातं.

रायबरेली मतदारसंघ काँग्रेससाठी सुरक्षित मानला जात असला तरी 1977 साली जनता पक्षाच्या राज नारायण यांनी याच मतदारसंघात इंदिरा गांधी यांचा पराभव केला होता. तसंच 1996 आणि 1998मध्ये भाजपाने तिथं विजय मिळवला होता.

इंदिरा गांधी यांच्यासारखीच छबी

प्रियांका गांधी यांचं व्यक्तीमत्त्व माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याप्रमाणेच असून त्यांची केशभूषा आणि कपड्यांची निवड इंदिरा गांधी यांच्याप्रमाणेच आहे. त्यामुळे त्या दोघींमध्ये साम्य शोधलं जातं.

मोठ्या प्रचारसभांना आत्मविश्वासाने संबोधित करण्यासारखे त्यांचे गुण काँग्रेसच्या पारंपरिक आणि जुन्या मतदारांना पक्षाबरोबर बांधून ठेवण्यासाठी उपयोगी ठरतील असा विचार केला जातो.

यावर्षी काँग्रेसच्या महाअधिवेशनासाठी प्रियांका गांधी सक्रीय असल्याचं दिसून आलं होतं

रॉबर्ट वाड्रा ही प्रियंकांची अडचण?

प्रियांका गांधी...


राहुल गांधी, मनोहर पर्रिकर आणि विश्वजीत राणे

गोव्याचे भाजपचे मंत्री विश्वजीत राणे आणि दुसऱ्या एका व्यक्तीच्या फोनवरच्या संभाषणाची एक ऑडियो क्लिप काँग्रेसने लीक केली. "रफाल करारासंबंधीच्या फाईल माझ्या बेडरूममध्ये ठेवल्या आहेत," असं पर्रिकरांनी कॅबिनेट मीटिंगमध्ये स्वत: सांगितल्याचं राणे दुसऱ्या व्यक्तीला या क्लिपमध्ये सांगत आहेत.

पण या क्लिपची सत्यता अद्याप पडताळण्यात आलेली नाही. दरम्यान, भाजपने ही ऑडियो क्लिप खोटी असून याद्वारे "चुकीची गोष्ट पसरवण्याचा प्रयत्न" असल्याचं म्हटलं आहे.

आज लोकसभेतही काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी हीच क्लिप चालवण्याची परवानगी मगितली आणि त्यानंतर वाद सुरू झाला. काँग्रेसच्या या आरोपांवर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी प्रत्युत्तर दिलं.

क्लिपमध्ये नेमकं काय?

या टेपमध्ये गोव्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांचं एका अज्ञात व्यक्तीशी फोनवरील संभाषण असल्याचा दावा आहे.

"मुख्यमंत्र्यांनी रफालबाबत एक वक्तव्य केलं आहे. रफाल खरेदीची संपूर्ण माहिती माझ्या बेडरूममध्ये ठेवली आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे. तुम्ही यावर बातमी करायला हवी. तसंच मंत्रिमंडळातील जवळच्या व्यक्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तीला विचारून याबाबत खुलासा करायला हवा," असं राणे या टेपमध्ये म्हणत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

"ही गोष्ट कुणीतरी जाऊन दिल्लीला कळवावी, असं पर्रिकरांना वाटत होतं की दुसरं काही यामागे होतं, याबाबत मला काही समजलं नाही. ही बाब मी फक्त तुम्हाला सांगत आहे," असंही राणे त्यात पुढे म्हटल्याचा दावा आहे.

रफाल करारावर सह्या झाल्या तेव्हा मनोहर पर्रिकर संरक्षण मंत्री होते.

विधानसभा अध्यक्ष अचानकपणे सत्रात रस का घेत आहेत, असा प्रश्न समोरच्या व्यक्तीनं विचारल्यावर त्या कथित संभाषणात राणे म्हणतात की, "त्यांना (प्रमोद सावंत) वाटतं की संघ त्यांना मुख्यमंत्री होण्यासाठी मदत करेल."

"आपण एकदा भेटायला हवं, कारण दिल्लीपर्यंत या गोष्टी पोहोचायला हव्यात," असंही राणे यांनी म्हटल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

'त्या' कॅबिनेट बैठकीत काय झालं?

क्लिपमध्ये ज्या कॅबिनेट बैठकीचा उल्लेख आहे, त्या बैठकीत नेमकं काय झालं होतं, याबद्दल गोव्यातील प्रुडंट मीडिया या वृत्तवाहिनीचे संपादक प्रमोद आचार्य सांगतात की कॅबिनेट बैठकीच्या अधिकृत पत्रकात असा काही उल्लेख नाही. "विश्वजीत राणेंचं संभाषण ऐकल्यास त्यांचा दावा आहे की, मंत्रिमंडळ बैठकीत बोलताना पर्रिकर यांनी सांगितलं की 'मला कुणीही हात लावू शकत नाही कारण रफाल संबंधीच्या सगळ्या फाईल माझ्या बेडरूममध्ये आहेत'. पायउतार व्हावं, यासाठी गोवा आणि दिल्लीतूनही पर्रिकरांवर दबाव होता. या दृष्टीनं ती कॅबिनेट बैठक महत्त्वाची होती."

"दुसरं म्हणजे पर्रिकरांना पर्याय म्हणून ज्या दोन नेत्यांची नावं चर्चेत होती त्यातील एक नाव म्हणजे विश्वजीत राणे. या बैठकीसंबंधीचे सर्व तपशील यापूर्वी जाहीर झालेले आहेत. आज काँग्रेसनं जाहीर केलेल्या ऑडिओ क्लिपमधील रफालचा मुद्दा मात्र नवीन आहे," असं आचार्य सांगतात.

काँग्रेसच्या या आरोपांनंतर राणे यांनी एक पत्रक जारी केलं आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांना उद्देशून हे पत्रक लिहिण्यात आलं आहे.

"रफाल प्रकरणी एका ऑडिओ टेपचा उल्लेख करण्यात येत आहे. त्या टेपमध्ये मी आणि दुसऱ्या एका व्यक्तीचं संभाषण असल्याचं म्हटलं जात आहे. या टेपच्या माध्यमातून कुणीतरी चुकीची गोष्ट पसरवत आहे आणि या प्रकरणाची कसून चौकशी व्हायला हवी, अशी मी मुख्यमंत्र्यांना विनंती करत आहे."

गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनीही याप्रकरणी ट्वीट करून स्पष्टीकरण दिलं आहे.

"रफावरील सुप्रीम कोर्टाच्या...


राहुल गांधींचा सामना थेट मोदींशीच व्हावा ही तर भाजपाच्या चाणक्यांची सुप्त इच्छा आहेच.

राजकारणाच्या आखाड्यात दोघंही वेगवेगळ्या पद्धतीचे कुस्तीगीर आहेत. त्यात मोदी हे वजनदार नेते आहेत. तर राहुल यांचं वजन कमी अधिक होत असलं तर ते मोदींच्या कॅटेगरीत बसत नाहीत.

वारसाहक्काने मिळालेल्या पदाचा कार्यभार सांभाळण्यासाठी राहुल गांधी सक्षम नाहीत, हे सगळ्यांना दिसतं आहे. किंवा त्यांच्या आई अजूनही त्यांना पक्षभार द्यायला तयार नाहीत. मग अशा परिस्थितीत मोदींसाठी राहुल गांधीच आव्हान आहे, असं का मानावं?

एकीकडे मोदी आहेत, ज्यांनी अगदी पृथ्वीपासून आकाशापर्यंत स्वत:चा रस्ता तयार केला आहे. लहानपणी अगदी मगर पकडण्याचं काम सुद्धा केले आहे. अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष केलं तरी त्यांची कहाणी एखाद्या नयनरम्य फँटसीपेक्षा कमी नाही.

दुसऱ्या बाजूला आहेत राहुल गांधी जे अनेक वर्षं स्वत:शी संघर्ष करत आहेत. त्यांनी आपली कोणतीच वेगळी कहाणी सांगितली नाही, किंवा आपल्यात काहीतरी वेगळं आहे याची जाणीव देखील करून दिलेली नाही.

'राहुल आ गए, राहुल छा गए'चा आवाज अनेकदा सोशल मीडियावर ऐकू आला. मग ते एका सुटीवरून दुसऱ्या सुटीवर गेले.
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

एकदा तर त्यांना बेपत्ता म्हणून घोषित करण्यात आलं होतं. त्यामुळे कोणतीही सुटी न घेता राजकारणाच्या आखाड्यात ते किती टिकतील, याबद्दल लोकांना बरीच शंका आहे.

वारसाहक्काचं राजकारण

भारताच्या राजकारणात अशी अनेक मोठे नावं आहेत ज्यांना इंग्रजीत "reluctant politician" म्हटलं जातं. राजीव गांधीच्या बाबतीत असं म्हणतात की ते निरिच्छेने राजकारणात आले होते. तेव्हाच्या परिस्थितीपुढे हतबल होते.

वडील आणि मुलगा यांच्यात एक मोठं अंतर असं आहे की, राजीव गांधीना पंतप्रधान होण्याच्या आधी फारशा अडचणींचा सामना करावा लागला नाही. मात्र समोर आव्हानं असूनसुद्धा राहुल उत्तराधिकारी होण्याइतपत कधीही सक्षम वाटले नाही.

वंशवादाचा आरोप आपल्या जागी आहे. इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी प्रभावी व्यक्तींची मुलं असल्यामुळे ते सत्तेच्या सर्वोच्च ठिकाणी पोहोचले होते. पण लोकांनी त्याची पर्वा केली नाही.

मात्र राहुल गांधींची गोष्ट थोडी वेगळी आहे. जर राजीव गांधींचा वारसा नसता तर त्यांची नक्की काय ओळख असती, हे ते अजूनही सिद्ध करू शकलेले नाही.

वंशवादाचा आरोप भारतात फार गंभीर नसतो. त्याचा उलट फायदाच असतो. असं असलं तरी अंतिम निर्णय जनताच घेते.

म्हणूनच देव आनंद आणि अमिताभ बच्चन कितीही इच्छा असली तरी आपल्या मुलांना पुढे आणू शकत नाही. कारण जनतेनं त्यांना स्वीकारलेलं नाही. वंशवादामुळे संधी मिळू शकते, यश नाही.

आता राहुल गांधी या संधीचं सोनं करतील, असं मानण्याचं काही कारण आतापर्यंत तरी दिसत नाही. कारण राजकारण क्रिकेटच्या खेळापेक्षाही जास्त अनिश्चित आहे.

मोदींचा सामना मोदींशीच

2014 च्या निवडणुकीत भाजप नव्हे तर मोदी जिंकले होते. 'अब की बार बीजेपी सरकार' ऐवजी 'अब की बार मोदी सरकार' ही घोषणा आठवा.

मोदी देशाच्या संसदीय लोकशाहीला अमेरिकेसारख्या प्रेसिडेंशिअल डेमोक्रसीमध्ये बदलू शकले आहेत का, हे 2019 साली कळेल.

मोदी हे निर्विवादपणे भारतातील सगळ्यांत प्रभाशाली नेते आहेत. पण त्यांचा प्रभाव अजूनही पूर्ण देशात पडलेला नाही.

म्हणून भाजप काही राज्यांमध्ये, विशेषत: दक्षिण आणि इशान्येकडील राज्यांमध्ये प्रभावी नेत्यांना चिरडण्याऐवजी त्यांना छोट्या तुकड्यांत वाटून हरवण्यात मग्न आहे. म्हणूनच आज त्यांना उपेंद्र कुशवाहा आणि अनुप्रिया पटेल, अशा लोकांना सोबत घेऊन जावं लागतं आहे.

त्याचवेळी मोदींनी पंतप्रधान होण्याआधी एक मोठी रिस्क घेतली होती. युपीए आणि एनडीएच्या आघाड्यांच्या...


राहुल गांधींच्या हिंदू संस्कारांची चर्चा होऊ लागल्यानंतर जानव्याची गाठ जनतेसमोर उकलू लागली. अख्ख्या गुजरातला निवडणुकीचा ज्वर चढलेला असताना, राहुल आणि जानवं यांची गाठ  बुधवारी प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिरात पडली.

मी कधीच राहुल गांधींचं जानवं पाहिलेलं नाही. पण आता पूजाअर्चा, यज्ञ करताना कुठल्यातरी निमित्ताने शर्ट किंवा कुर्ता उतरवून जानवं दाखवण्याचा ट्रेंड रूढ झाल्यास आश्चर्य वाटून घेऊ नका. जानवं दाखवण्याचे व्ही़डिओ युट्यूबवर खपू लागले तरी चकित होऊ नका.

गेल्या तीन वर्षांत भारतीय राजकारणाने बराच मोठा पल्ला गाठला आहे. तलम रेशीम असलेल्या क्रोशाच्या जाळीदार टोपीऐवजी आता जानव्याचा जुडगा राजकारणातलं नवं स्टाइल स्टेटमेंट झालं आहे.

धर्मनिरपेक्षतेचे प्रतीक

मात्र जानव्याला स्टाइल स्टेटमेंट होऊ देण्याचे काही धोकेही आहेत. ही ती क्रोशाची झकास टोपी नव्हे जी लेवून अटलबिहारी वाजपेयी, अर्जुन सिंग, नितीश कुमार आणि लालू यादव इफ्तार पार्टीचं आयोजन करायचे. असं आयोजन म्हणजे धर्मनिरपेक्षतेचं द्योतक मानलं जायचं.

पण राजकारणाच्या या नव्या पर्वात आता जानव्याचा वारसदार कोण होणार? रामविलास पासवान, उदित राज, प्रकाश आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंबेडकरांसारख्या दलित नेत्यांना राहुल गांधींप्रमाणे जानवं परिधान करून मिरवण्याची परवानगी कोणी देईल का?

राहुल गांधींनी जानव्यावर जाहीरपणे काहीही सांगितलेलं नाही. त्यांच्यावतीने काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनी दिल्लीत एक पत्रकार परिषद घेऊन राहुल यांची भूमिका स्पष्ट केली. भारतीय जनता पक्षाची प्रवृत्ती पाठीत खंजीर खुपसणाऱ्यांची आहे, असे उद्गार त्यांनी काढले.

हे सांगताना त्यांनी एक गौप्यस्फोटही केला : "काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी न केवळ हिंदू धर्माचे आहेत, ते तर जानवंधारी हिंदू आहेत. जाट, खाटीक, निषाद अशा समाजांमधल्या कोट्यवधी तरुणांचा सुरजेवाला यांनी विचार केला नाही, ज्यांना वर्ण व्यवस्थेत जानवं परिधान करण्याची अनुमती नाही."

दशकांपूर्वी आर्य समाजाने दलितांना जानवं परिधान करू देण्यासाठी आणि गायत्री मंत्र पठण करू देण्यासाठी एक आंदोलन केलं होतं. मात्र हे आंदोलन कर्मठ वर्णव्यवस्थेचे नियम तोडू शकलं नाही.

सोनिया गांधी यांच्यानंतर 'सेक्यूलर' काँग्रेसचे सगळ्यांत मोठे नेते असलेले राहुल गांधी हिंदू असल्याची घोषणा नागपुरातल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या उच्चपदस्थांच्या कानात घुमली नसती तरच नवल.

संघाचे संस्थापक केशव बळीराम हेडगेवार यांच्यापासून तर सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यापर्यंत संघाच्या सगळ्या पिढ्या गेली नऊ दशकं याच दिवसाची प्रतीक्षा करत होते. त्यांची घोषणाही तशीच होती- जो हिंदू हित की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा.

म्हणजे जर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे महासचिव सीताराम येचुरी यांनी जाहीर केलं, की ते दररोज ब्राह्ममुहूर्तावर गायत्री मंत्राचं पठण केल्यावरच अन्नग्रहण करतात; किंवा भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे के. डी. राजा यांनी जाहीर केलं की नवरात्रांमध्ये पक्षाचे देशभरातले सगळे कार्यकर्ते नऊ दिवस उपवास करतील, तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा कम्युनिस्ट पक्षाप्रती दृष्टिकोन बदलेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.

काँग्रेसला हिंदू धर्माचं वावडं

राहुल गांधी जानवंधारी आहेत (तसं खरंच आहे की नाही हे कोणालाही ठाऊक नाही), हे काँग्रेसने जणू एका राजकीय जाहीरनाम्यासारखंच सादर केलं. पण असले डावपेच सहसा हिंदूहितासाठी काम करणाऱ्या संघाच्या धोरणात असतात. म्हणून संघाला यावर कोणताही आक्षेप असू नये.

खरंतर संघाला अशा हिंदू विचारांचं भय वाटतं ज्यांचा प्रचार महात्मा गांधी दिल्लीतल्या बिर्ला भवनातून दर संध्याकाळी...


राहुल गांधींना पोलिसांकडून धक्काबुक्कीही झाली. जमिनीवर पडल्याचा राहुल गांधींचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.

त्यानंतर राहुल गांधी आणि काँग्रेसनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ सरकारवर आक्रमकपणे टीका सुरू केली.

हाथरसपाठोपाठ राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकांवरही टीका करायला सुरूवात केली. ते केवळ शाब्दिक टीकेवर थांबले नाहीत, तर पंजाब आणि हरियाणामध्ये त्यांनी किसान यात्रेचंही आयोजन केलं.

या कृषी विधेयकांच्या माध्यामतून मोदी सरकार अन्नसुरक्षेची व्यवस्थाच उद्धवस्त करू पाहात आहेत. हा आपल्या शेतकऱ्यांवरचा हल्लाच आहे, अशी टीका राहुल करत आहेत.

गेले काही महिने केवळ सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मोदी सरकारला लक्ष्य करणारे राहुल गांधी हाथरस प्रकरण, कृषी विधेयकांना विरोधाच्या निमित्तानं पुन्हा रस्त्यावर उतरलेले दिसल्यामुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांना साहजिकच हुरूप आला असेल. हे राहुल गांधीचं कमबॅक आहे, काँग्रेसचं पूर्णवेळ अध्यक्षपद स्वीकारण्याच्या दृष्टिनं राहुल आता तयार आहेत, असा तर्कही केला जाईल. पण राहुल गांधींचा आतापर्यंतचा राजकीय प्रवास पाहता, खरंच ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

असं होईल का?

आक्रमक झालेले राहुल गांधी अचानकपणे कोशात गेलेलेही पाहायला मिळालं आहे. त्यामुळेच दीर्घकालीन विचार करता अशाप्रकारच्या घटनांच्या आधारे केलेलं प्रतिक्रियावादी राजकारण काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्यासाठी किती फायद्याचं ठरेल हा प्रश्न आहे.

यापूर्वीच्या घटना

पोलिसांनी अडवल्यानंतर राहुल गांधी हाथरसकडे पायी जायला निघाले होते. नऊ वर्षांपूर्वीही असाच काहीसा प्रसंग घडला होता.

2011 मध्ये ठिकठिकाणी जमीन अधिग्रहणाच्या मुद्द्यावरून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू होतं. उत्तर प्रदेशमध्ये तेव्हा मायावतींचं सरकार होतं. या आंदोलनादरम्यानच पश्चिम उत्तर प्रदेशमधली भट्टा आणि पारसौल ही दोन्ही गावं चर्चेत आली. कारण पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात दोघा आंदोलकांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी राहुल गांधी या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी भट्टा-पारसौलला गेले होते.

भट्टा-पारसौल आणि उत्तर प्रदेशमधील या शेतकरी आंदोलनांनंतरच तत्कालिन युपीए सरकारने 2013 जमीन अधिग्रहण कायदा मंजूर केला होता.

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला अवघ्या 44 जागा जिंकता आल्या. विरोधकांच्या भूमिकेत गेलेल्या राहुल गांधींनी 2015 च्या सुरुवातीलाच जवळपास दोन महिन्यांचा एक मोठा ब्रेक घेतला.

या विश्रांतीनंतर 19 एप्रिल 2015 मध्ये रामलीला मैदानावर झालेल्या सभेत राहुल गांधींनी मोदी सरकार हे उद्योगपतींना झुकतं माप देत असून शेतकरीविरोधी असल्याची टीका केली होती. लोकसभेत बोलताना त्यांनी 'सूटबूट की सरकार' म्हणून हल्ला चढवला होता.

ही टीका सरकारला चांगलीच झोंबली होती. तत्कालिन अर्थमंत्री अरुण जेटलींपासून व्यंकय्या नायडूंपर्यंत सर्वचजण ही टीका कशी निरर्थक आहे, हे सांगायला मैदानात उतरले.

सूटबूट सरकारनंतरही आता राहुल गांधी पक्षाची जबाबदारी घ्यायला तयार आहेत, अशी वातावरण निर्मिती केली गेली.

डिसेंबर 2017 मध्ये त्यांनी काँग्रेस अध्यक्षपदाची सूत्रं स्वीकारली. गुजरात विधानसभा निवडणुकीदरम्यानच त्यांनी अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारली होती. गुजरातमध्ये काँग्रेसनं भाजपला कडवी लढत दिली. त्यानंतर डिसेंबर 2018 मध्ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि राजस्थानमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तिन्ही राज्यांत काँग्रेसची सत्ता आली आणि राहुल गांधींच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब झालं.

काँग्रेसनं 2019 ची लोकसभा निवडणूक राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली लढली. रफाल खरेदीतील घोटाळा आणि...


राहुल गांधींनी आपला राजीनामा जगजाहीर केलाय. आपण राजीनामा देत असल्याचं त्यांनी काँग्रेसच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीमध्ये सांगितलं होतं. पण पक्षातले अनेक नेते त्यांना पदावर राहण्याची पुन्हा पुन्हा विनंती करत आहेत.

मुंबईत आपल्या राजीनाम्याबाबत बोलताना त्यांनी आता आपण आणखी 10 पट जोमानं लढणार आहोत, असं सांगितलं आहे. मी शेतकरी, कामगार आणि गरिबांच्या बरोबर आहे,

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

ही विचारांची लढाई आहे, ती पुढेही सुरू राहील, जशी गेल्या 5 वर्षांत सुरू होती तशीच ती पुढेही सुरू राहील, असं राहुल गांधी यांनी मुंबईत म्हटलं आहे.

कार्यकारी समिती ठरवणार पुढचं धोरण

राहुल गांधी ठाम आहेत. आणि आता ही गोष्ट जगजाहीर झाल्याने काँग्रेस पक्षाकडे आता नवीन नेत्याची निवड करण्याखेरीज पर्याय राहिलेला नाही.

पण नेत्याची निवड कशी होणार हे येत्या काही काळातच समजू शकेल. काँग्रेसच्या पक्षघटनेनुसार अशा परिस्थितीममध्ये काँग्रेसचे सर्वांत ज्येष्ठ सरचिटणीस हंगामी अध्यक्ष म्हणून काम सांभाळतात.

सध्या मोतीलाल व्होरा काँग्रेसचे सर्वांत ज्येष्ठ सरचिटणीस आहेत. अशी शक्यता आहे ते लवकरच पक्षाच्या कार्यकारी समितीची ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बैठक बोलवतील आणि त्यामध्ये पक्षाचं पुढचं पाऊल ठरवण्यात येईल.

आपल्या चार पानी पत्रामध्ये राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे की जोपर्यंत आपण सत्तेचा मोह सोडून एका मोठ्या विचाराने लढत नाही, तोपर्यंत प्रतिस्पर्ध्यांना हरवू शकणार नाही.

राहुल गांधींनी स्वतःला आणि पक्षातल्या नेत्यांना उद्देश्यून हे म्हटलेलं आहे. पण माझ्यासकट अनेकांचं असं म्हणणं आहे की पद सोडायचंच जर राहुल गांधींनी ठरवलेलं होतं तर उत्तराधिकारी निवडण्यात आल्यानंतर हे पद सोडणं ही त्यांची जबाबदारी होती.

मग या निवड प्रक्रियेत त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला नसता, तरी चाललं असतं. पण प्रवर्तक म्हणून ही निवड प्रक्रिया सुरू करून ते ती शेवटापर्यंत नेऊ शकले असते.

प्रश्न विवेक आणि निष्ठेचा आहे

आता परिस्थिती अशी आहे की नेहरू-गांधी कुटुंबातला कोणीही सदस्य नवीन नेत्याच्या निवडीमध्ये सक्रिय भूमिका बजावणार नाही. मग नवीन नेत्याची निवड ही सर्वसहमतीने होईल आणि तो पक्षातली एकजूट कायम ठेवेल, याची काय हमी?

हा मोठा प्रश्न आहे आणि राहुल गांधींनी याचं उत्तर द्यायला हवं होतं.

राजकारणात जय-पराजय होतच असतात. नेते पराभवाची जबाबदारीही स्वीकारतात. पण तसं करण्याचीही एक पद्धत असते. आणि एक भान बाळगायला लागतं. अशा प्रकारे पद सोडून जाणं योग्य नाही.

राहुल यांचं मन वळवण्याचे प्रयत्न अयशस्वी होणार, हे जर मान्य केलं तर अध्यक्ष म्हणून त्यांचा लहान कार्यकाळ संपल्याचं नक्की आहे. पण गेल्या काही काळामध्ये तीन राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पक्षाने त्यांच्याच नेतृत्त्वाखाली विजय मिळवला हे मान्य करायलाच हवं. सोबतच हे देखील लक्षात ठेवायला हवं की 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचा मोठा पराभव झाला.

लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचा पराभव होण्याची दोन-तीन मोठी कारणं होती. एक म्हणजे भाजपने बालाकोट प्रकरण हे आपल्या बाजूने वळवून घेतलं. पण त्याचवेळी काँग्रेसने याविषयी ज्या शंका उपस्थित केल्या, त्या ते जनतेच्या गळी उतरवू शकले नाहीत.

राहुल गांधींनी याचा विचार करायला हवा होता. ही त्यांची चूक नाही का? पक्षाने त्यावेळी जे धोरण ठरवलं होतं, ते ठरवण्यात सर्वांत मोठी भूमिका पक्षाच्या अध्यक्षाचीच असते.

त्यांनी आपली चूक स्वीकारत राजीनामा दिला. पण पद सोडायच्या आधी त्यांनी पक्षाला अशा टप्प्यावर आणायला हवं होतं जिथे पक्षाला एक नेता असेल आणि रोजचं काम होत राहील आणि एक नवीन ध्येय घेऊन पक्ष पुढे वाटचाल...


राहुल गांधींनी याविषयी एक ट्वीट केलंय. यामध्ये त्यांनी EIA 2020च्या मसुद्याला 'लूट ऑफ दे नेशन' (देशाची लूट) म्हटलंय.

राहुल गांधी ट्वीटमध्ये लिहीतात, "EIA 2020 मसुद्याचा हेतू स्पष्ट आहे - # LootOfTheNation. देशातली साधनसंपत्ती लुटणाऱ्या सुटाबुटातल्या निवडक 'मित्रां'साठी भाजप सरकार काय काय करत आलंय, याचं हे आणखी एक भयावह उदाहरण आहे. # LootOfTheNation आणि पर्यावरणाचा नाश थांबवण्यासाठी EIA 2020 चा मसुदा मागे घेण्यात यावा."

यानंतर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी याला उत्तर दिलं. जे लोक स्वतः सत्तेत असताना 'सल्ला-मसलत न करताना निर्णय घ्यायचे' ते या EIA मसुद्याला विरोध करत असल्याचं जावडेकरांनी म्हटलंय.

प्रकाश जावडेकर म्हणाले,"हे काही शेवटचं नोटिफिकेशन नाही. कोव्हिड 19 मुळे सामान्यांना यावरची मतं देण्यासाठी 150 दिवस देण्यात आले. नियमांनुसार फक्त 60 दिवस दिले जातात."

याविषयीचं एक ट्वीट आदित्य ठाकरेंनीही केलं होतं. EIA 2020 च्या मसुद्यावरचे आपले आक्षेप केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पत्र लिहून कळवल्याचं आदित्य ठाकरेंनी म्हटलंय

नवीन बदलांमुळे पर्यावरण आणि समाजालाही धोका ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

निर्माण होण्याची भीती असल्याने हा मसुदा मागे घेण्यात यावा अशी मागणी ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन आणि JNU सह 50 विद्यार्थी आणि युवा संघटनांनी यापूर्वीच केलेली आहे.

लोकांच्या अधिकारावर गदा येण्याची भीती

सांगलीतल्या भोसे गावातले लोक काही दिवसांपूर्वी एका ऐतिहासिक वटवृक्षाला वाचवण्यासाठी एकत्र आले. तिथल्या यल्लम्मा  मंदिराशेजारचं हे झाड 400 वर्षांपूर्वीचं असल्याचं सांगितलं जातं.

राष्ट्रीय महामार्गात जाणारं हे झाड तोडलं जाऊ नये यासाठी गावकऱ्यांच्या मोहिमेला वृक्षप्रेमींनी साथ दिली आणि अखेर हा वृक्ष वाचवण्यात त्यांना यश आलं.

थोडं मागे जाऊन आठवून पाहा. रत्नागिरीतल्या नाणार परिसरात तेलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याची योजना होती. पर्यावरणाच्या दृष्टीनं संवेदनशील परिसरात असा प्रकल्प आला, तर आपल्या शेतीचं, आंब्याचं नुकसान होईल या भीतीनं लोकांनी त्याला विरोध केला. त्यावरून राजकारणही झालं. पण अखेर सरकारनं तो प्रकल्प रत्नागिरीतून हलवण्याचा निर्णय घेतला.

दोन्ही घटना तशा नव्या नाहीत. पण त्यांची आठवण करून देते आहे, कारण एखादी गोष्ट स्थानिक पर्यावरणाला हानीकारक असेल, तर त्याविरोधात लोक आपलं मत मांडू शकतात.

मग दोन्ही बाजूंमध्ये चर्चा करून प्रकल्पात बदल केला जाऊ शकतो, तो प्रकल्प दुसरीकडे हटवला जाऊ शकतो, किंवा लोकांना योग्य ती नुकसान भरपाई मिळू शकते. किमान तशी संधी लोकांना मिळते.

पण लोकांच्या याच अधिकारावरच हळूहळू गदा येईल की काय, अशी भीती भारतातल्या अनेक पर्यावरणप्रेमींना वाटते आहे. कारण केंद्र सरकारनं Environment impact assessment अर्थात EIA म्हणजे पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनासंबंधी नियमांचा नवा मसुदा आणला आहे. हा मसूदा नेमकं काय सांगतो आणि त्याला इतका विरोध का होतो आहे?

EIA किंवा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन म्हणजे काय?

 पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन म्हणजे कुठलाही प्रस्तावित औद्योगिक प्रकल्प किंवा एखाद्या विकासकामाचा पर्यावरणावर काय आणि कसा परिणाम होईल याचा अभ्यास करून अंदाज लावण्याची प्रक्रिया. अभ्यासातून समोर आलेल्या निष्कर्षांच्या आधारावरच त्या प्रकल्पाला परवानगी दिली जाते. तसंच प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचं नुकसान होणार असेल, तर ते कमी कसं करता येईल यावरही विचार केला जातो.

1986 सालच्या पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार ही प्रक्रिया केली जाते. त्यात कोळसा आणि अन्य खनिजांच्या खाणी, पायाभूत सुविधा, विद्युत प्रकल्प (औष्णिक,...


राहुल गांधींनी सावरकरांवर केलेल्या टिप्पणीमुळे अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधक आक्रमक झाले.

दुसऱ्या दिवशीही काही मिनिटांचंच कामकाज होऊ शकलं. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून सरकारला धारेवर धरलं.

अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनीही त्यांना प्रत्युत्तर दिलं. मात्र सभागृहात कर्जमाफीवरून ज्या प्रकारचे आरोप-प्रत्यारोप झाले, त्यावरून शेतकऱ्यांना खरंच मदत मिळणार की या प्रश्नावर टोलवाटोलवी होत आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला.

'महाविकास आघाडी'चे सरकार येण्याअगोदर उद्धव ठाकरे यांनी अवकाळी पावसानं नुकसान झालेल्या भागांना भेट दिली होती. नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी 25 हजार रुपये देण्याची मागणी आपण करु, असं आश्वासनही त्यांनी दिलं होतं. भाजप आमदारांनी त्यांच्या या आश्वासनांची, त्यासंबंधी 'सामना'त आलेल्या बातम्यांची पोस्टर्स सभागृहात झळकावली.

'पैसे मिळणार नाहीत हे स्पष्ट'

मुख्यमंत्री झालेल्या उद्धव ठाकरेंनी आता आपला शब्द पूर्ण करून दाखवावा अशी भाजपाची मागणी आहे.

"शेतकऱ्यांना 25 हजार रुपये हेक्टरी मदत ही तुमची भूमिका होती. आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमातही ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याचं आश्वासन दिलं, पण पैसे दिले नाहीत. हा शेतकऱ्यांच्या सोबत विश्वासघात आहे," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं.

"या सरकारने विश्वासघाताची मालिकाच सुरु केली आहे. याचा धिक्कार म्हणूनच विरोधी पक्षाने सभागृहात आक्रमकतेनं हा मुद्दा लावून धरला. अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी दिलेल्या उत्तरातून पैसे मिळाणार नाहीत, हे स्पष्टच झालं आहे, असंही फडणवीस यांनी म्हटलं.

अवकाळी पावसानं ग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीसोबतच कर्जमुक्तीसाठीही शिवसेना निवडणुकीच्या पूर्वीपासून आग्रही होती. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याची मागणी उद्धव ठाकरे यांनी अनेकदा बोलून दाखवली होती. त्यामुळेच नवं सरकार आल्यावर कर्जमुक्ती वा आर्थिक मदतीचा निर्णय लगेच होईल, असा कयास लावला जात होता.

पण राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा पूर्ण आढावा घेण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यानंतर योग्य निर्णय घेतला जाईल, असं नवीन सरकारकडून सांगण्यात आलं.

विधानसभेत या मुद्द्यावरून गोंधळ झाल्यावर अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी केंद्रातल्या भाजपाच्या सरकारला राज्य सरकारनं आर्थिक मदतीसाठी लिहिलं आहे आणि ती मदत आणण्यासाठी राज्यातल्या भाजपाच्या नेत्यांनी मदत करावी असं म्हटलं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नंतर माध्यमांशी बोलतांना याचाच पुनरुच्चार केला, मात्र त्यांचं सरकार दिलेला शब्द पाळणार असल्याचंही सांगितलं.

'इथे गळा काढू नका'

"महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांमध्ये पूर आला. त्या पूरग्रस्तांसाठी राज्य सरकारनं केंद्र सरकारकडे जवळपास 7 हजार कोटी रूपये मागितले आहेत. त्यानंतर अवकाळी पावसानं नुकसान झालेल्यांसाठी 7228 कोटी रुपये मागितले आहेत. साधारणपणे साडेपंधरा हजार कोटींची मागणी राज्यानं केंद्राकडे केली आहे," अशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

"इथे जे आदळआपट करताहेत, त्यांच्याच पक्षाचं सरकार केंद्रामध्ये आहे. त्यांचेच नेते पंतप्रधान आहेत. शेतकऱ्यांबद्दल जे इथे गळा काढताहेत त्यांना म्हणावं तिकडे जाऊन तुमचा गळा मोकळा करा. केंद्राकडून राज्याला जी मदत येणं अपेक्षित आहे ती एक पैसासुद्धा आलेली नाही," असा टोलाही त्यांनी विरोधकांना लगावला.

महाराष्ट्राचं सरकार हाताची घडी घालू बसलेलं नाही. जवळपास साडेसहा हजार कोटी रूपये जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचले आहेत आणि 3 हजार कोटींचं वाटप झालं आहे. अधिक मदत करण्याचीही...


राहुल टेवाटिया

दोन्ही इनिंग्ज मिळून 449 रन्स झाल्या. पंजाबतर्फे 20 चौकार आणि 11 षटकार पाहायला मिळाले. राजस्थानने 14 चौकार आणि तब्बल 18 षटकारांची बरसात केली.

राजस्थानला स्टीव्हन स्मिथ आणि संजू सॅमसनच्या भागीदारीने चांगला पाया रचला. स्मिथ आऊट झाल्यानंतर खेळायला आलेल्या राहुल टेवाटियाला सुरुवातीच्या 20 मिनिटात 23 बॉलमध्ये 17 रन्स करता आले. यामुळे सोशल मीडियावर आणि कॉमेंट्रीदरम्यानही त्याच्यावर जोरदार टीका करण्यात आली. रनरेट प्रति ओव्हर 16च्या पुढे गेलेला असताना टेवाटियाने 18व्या ओव्हरमध्ये तब्बल 5 षटकार लगावत मॅचचं पारडं फिरवून टाकलं. वेस्ट इंडिजच्या शेल्डॉन कॉट्रेलच्या बॉलिंगवर मैदानात विविध दिशेला 5 षटकार खेचत टेवाटियाने मॅच फिरवली.

टेवाटिया 31 बॉलमध्ये 53 रन्स करून आऊट झाला. मात्र त्यानंतर जोफ्रा आर्चरनेही षटकारांची लयलूट केली. शेवटच्या ओव्हरमध्ये अवघ्या दोन रन्स हव्या असताना रायन पराग आऊट झाला. मात्र टॉम करनने जोरदार चौकार खेचत राजस्थानच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केलं. स्टीव्हन स्मिथच्या 27 चेंडूत 50 रन्स आणि संजू सॅमसनने केलेल्या 42 चेंडूत 85 धावांच्या जोरावर राजस्थानने विजयाचा पा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या रचला होता. टेवाटियाने या पायावर कळस चढवत राजस्थानला संस्मरणीय विजय मिळवून दिला.

दरम्यान त्याआधी पंजाबच्या मयांक अगरवालने दिमाखदार शतकी खेळी केली. मयांकने चौकार षटकारांची लयलूट करत 45 बॉलमध्येच शतकाची नोंद केली. मयांकने 10 चौकार आणि 7 षटकारांच्या बळावर 51 बॉलमध्ये 107 रन्सची खेळी सजवली.

मयांक अगरवाल

मयांक आणि लोकेश राहुल जोडीने पहिल्या विकेटसाठी 183 रन्सची मॅरेथॉन भागीदारी केली. आयपीएल स्पर्धेत पहिल्या विकेटसाठाची ही तिसरी सर्वोत्तम भागीदारी आहे.

पंजाबने या भागीदारीच्या बळावर 223 धावांचा डोंगर उभारला. राहुलने 54 बॉलमध्ये 7 चौकार आणि एका षटकारासह 69 रन्सची खेळी केली.

आयपीएल स्पर्धेतलं मयांकचं हे पहिलंच शतक आहे. या स्पर्धेतलं हे 65वं शतक आहे.

याआधी मनीष पांडे, युसुफ पठाण, मुरली विजय, पॉल वल्थाटी, सचिन तेंडुलकर, वीरेंद्र सेहवाग, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, वृद्धिमान साहा, विराट कोहली, संजू सॅमसन, ऋषभ पंत, अंबाती रायुडू या भारतीय बॅट्समननी शतकं झळकावली आहेत.

कॅप्टन, कीपर आणि ओपनर अशी तिहेरी भूमिका सांभाळणाऱ्या राहुलने बेंगळुरूविरुद्ध शानदार शतकी खेळी साकारली. या तडाखेबंद खेळीच्या बळावर पंजाबने बेंगळुरूवर 97 रन्सनी दणदणीत विजय मिळवला होता.

शारजाच्या मैदानावर पिचपासून बाऊंड्रीपर्यंतचं अंतर कमी आहे. या भौगौलिक गोष्टीचा फायदा उठवत मयांकने राजस्थानच्या बॉलर्सचा खरपूस समाचार घेतला.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


राहुल टेवाटिया

पंजाबने मयांक अगरवालच्या शतकाच्या बळावर 223 धावांचा डोंगर उभारला होता. राजस्थानने स्टीव्हन स्मिथ आणि संजू सॅमसनच्या भागीदारीच्या बळावर शंभरपर्यंत मजल मारली. स्मिथ आऊट झाला आणि रॉबिन उथप्पाऐवजी राहुल टेवाटियाच्या आगमनाने सगळ्यांनीच भुवया उंचावल्या.

पिंच हिंटर अर्थात कमी बॉलमध्ये जास्तीत जास्त रन्स करण्यासाठी पाठवलेला प्लेयर याकरता टेवाटिया आला मात्र पंजाबच्या बॉलर्सनी त्याची चांगलीच कोंडी केली. रवी बिश्नोई, ग्लेन मॅक्सवेल आणि जेमी नीशाम यांनी त्याला अडचणीत टाकलं. त्याला चौकार-षटकार मारता येईना आणि आऊटही होत नव्हता. रनरेट प्रतिओव्हर 17 असा गगनाला भिडला होता. संजू सॅमसन एकीकडे थंड डोक्याने षटकारांची लयलूट करत होता. पण त्याच्यावरचं दडपण वाढत चाललं होतं. एका क्षणी टेवाटियाच्या नावावर 23 बॉलमध्ये 17 रन्स होत्या.

सोशल मीडियावर टेवाटियाचा उद्धार केला गेला. राजस्थानने टेवाटियाला पाठवून हातची मॅच घालवली असं अनेकांचं म्हणणं पडलं. टेवाटियाला 'रिटायर्ड हर्ट' करा असा नाराही काहींनी दिली. काहींनी तर थेट ही मॅच फिक्स असल्याचं सांगितलं. सुदैवाने हे सगळं टेवाटियापर्यंत पोहोचलं नाही. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

टेवाटियाने शेल्डॉन कॉट्रेलने टाकलेल्या 18व्या ओव्हरमध्ये तब्बल 5 सिक्स लगावले आणि 30 धावा कुटल्या. एक बॉल डॉट पडला. अविश्वसनीय अशा फटकेबाजीमुळे पंजाबचे खेळाडू अवाक झाले. मॅचचं पारडं पंजाबकडून राजस्थानच्या दिशेने झुकलं. 31 बॉलमध्ये 53 रन्सची खेळी करून टेवाटिया आऊट झाला तेव्हा राजस्थानच्या सर्व खेळाडूंनी स्टँडिंग ओव्हेशन दिलं. टेवाटियाचं अर्धवट राहिलेलं काम जोफ्रा आर्चर आणि टॉम करन या आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंनी पूर्ण केलं आणि राजस्थानने पंजाबने दिलेलं विक्रमी 224 धावांचं लक्ष्य पेललं.

कोण आहे टेवाटिया?

या मॅचचा चमत्कार ठरला असता तर टेवाटियासाठी आयपीएल नवीन नाही. 2014 मध्ये टेवाटियाने राजस्थान रॉयल्ससाठी खेळतानाच आयपीएल पदार्पण केलं. तीन मॅचमध्ये टेवाटियाला संधी मिळाली आणि त्याने 2 विकेट्स काढल्या. पुढच्या वर्षीही तो राजस्थानकडूनच खेळला.

2015 हंगामात त्याला केवळ एकमेव मॅचमध्ये संधी मिळाली. एका विकेटवर समाधान मानावं लागलं. 2016 हंगामात त्याला कोणत्याही संघाने विकत घेतलं नाही. 2017मध्ये किंग्ज इलेव्हन पंजाबने त्याला ताफ्यात दाखल करून घेतलं. त्याला तीन मॅचमध्ये खेळवलं आणि त्याने 3 विकेट्स घेतल्या.

2018 मध्ये दिल्ली डेअरडेव्हिल्सने त्याला करारबद्ध केलं. 8 मॅचेस खेळण्याची संधी मिळाली आणि टेवाटियाने 6 विकेट्स घेतल्या. अंतिम अकरात त्याचं स्थान पक्कं होऊ शकलं नाही. 2019 मध्येही टेवाटिया दिल्लीकडेच होता. 5 मॅचमध्ये खेळला आणि 2 विकेट्स घेतल्या.

राहुल टेवाटिया

2020 लिलावापूर्वी दिल्ली कॅपिटल्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांनी करार केला. यानुसार राहुल टेवाटिया आणि मकरंद मार्कंडेय या फिरकीपटूंना दिल्लीने राजस्थानला देऊन टाकलं. त्याबदल्यात राजस्थानने अनुभवी अजिंक्य रहाणेला दिल्लीला दिलं.

यंदाच्या पहिल्या मॅचमध्ये राजस्थानने टेवाटियावर विश्वास ठेवला आणि अंतिम अकरात त्याला स्थान दिलं. संघव्यवस्थापनाचा विश्वास कायम राखत टेवाटियाने 37 रन्सच्या मोबदल्यात शेन वॉटसन, सॅम करन आणि ऋतुराज गायकवाडला तंबूत परतावलं.

डोमेस्टिक क्रिकेटमध्ये हरयाणाकडून खेळणाऱ्या राहुलने फिरकीपटू म्हणून छाप उमटवली आहे. त्याच्या नावावर 7 फर्स्ट क्लास मॅचचा अनुभव असला तरी ट्वेन्टी-20 क्रिकेटमध्ये त्याच्या बॉलिंगचा सामना करणं भल्याभल्या बॅट्समनला कठीण जातं.

ट्रेड ऑफ

आयपीएल लिलावापूर्वी ट्रेड ऑफ नावाचा प्रकार असतो. बार्टर सिस्टमसारखी खेळाडूंची देवाणघेवाण...


राहुल द्रविड

भारताकडे तेव्हा कितीतरी उत्तम फलंदाज होते, पण राहुल द्रविडवर तमाम क्रिकेट रसिकांचा एक वेगळाच विश्वास होता. राहुल संघाला पराभवाच्या गर्तेतून बाहेर काढणार किंवा तो सामनाच जिंकवून देणार, असं त्यांना नेहमी वाटायचं.

दोन्ही प्रकारात 10,000 रन्स

राहुल द्रविडने एकूण 164 कसोटी सामन्यांमध्ये एकूण 13,288 रन केले आहेत, तर 344 एकदिवसीय सामन्यांमध्ये 10,889 रन केले आहेत. दोन्ही आंतरराष्ट्रीय प्रकारांमध्ये 10,000 पेक्षा अधिक रन करणाऱ्या काही निवडक खेळाडूंच्या क्लबमध्ये त्याचा समावेश होतो.

द्रविडच्या नावावर आणखी एक अनोखा विक्रम आहे. कसोटी सामन्यांमध्ये यष्टीरक्षणाव्यतिरिक्त सर्वाधिक कॅच घेण्याचा जागतिक विक्रम द्रविडचा आहे. निवृत्तीसमयी त्याने 164 टेस्ट सामन्यांमध्ये 210 कॅचेस यष्टीरक्षणाव्यतिरिक्त घेतल्या आहेत.

तसंच द्रविड हा चार डावात सलग शतक ठोकणारा एकमेव खेळाडू आहे. पण हे राहुलचे निवडक विक्रम आहेत.

आपल्या 'डिफेन्स टेकनिक'साठी ओळखल्या जाणाऱ्या राहुलला 'द वॉल' म्हटलं जातं. आणि आज त्याच्या 45व्या वाढदिवशी जाणून घेऊया, पत्रकारांनी आणि खेळाडूंनी यात्च्या आठवणींना बीबीसी तामिळशी बोलता... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ना उजाळा दिला.

द्रविडमध्ये झालेला बदल

राहुल द्रविडच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या दिवसांबद्दल बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार विजय लोकापल्ली सांगतात, "त्याच्या सुरुवातीच्या दिवसात त्याला 'डिफेन्सिव' फलंदाज म्हटलं जायचं. नंतर राहुलनं त्याच्या बॅटिंगच्या शैलीत काही बदल केले. त्यामुळे त्याला एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये जास्त रन काढता आले."

ते पुढे म्हणाले, "मी जेव्हा राहुल द्रविडचा विचार करतो तेव्हा माझ्या डोळ्यांसमोर स्वत:च्या विक्रमापेक्षाही संघाचा विचार करणारा एक नि:स्वार्थी खेळाडू येतो. लक्षात घ्या, त्यांनी संघासाठी यष्टीरक्षण केलं आणि गरजेनुसार अगदी कोणत्याही क्रमांकावर तो बॅटिंग करायला आला आहे."

त्यानं क्रिकेटसाठी जे योगदान दिलं किंवा जे काही मिळवलं, त्या तुलनेत म्हणावा तितका आदर-सन्मान त्याला मिळाला नाही, असं लोकपल्लींना वाटतं.

"त्याला निरोपाचा सामना पण योग्य रीत्या मिळाला नाही. 2007च्या वर्ल्ड कपमधल्या पराभवानंतर कर्णधार द्रविडवर खूप टीका झाली. संघाच्या पराभवासाठी एकट्या कर्णधाराला दोष देणं योग्य नाही. हा सांघिक पराभव होता," असंही मत त्यांनी नोंदवलं.

मैदानाबाहेरचा राहुल कसा आहे?

राहुल द्रविड हा अतिशय सभ्य क्रिकेटपटू आहे. त्याला अनेकदा 'क्रिकेटचा खरा जेंटलमन'ही संबोधलं गेलं आहे. मैदानावरचा शांत, कधी न रागावणारा द्रविड अनेकांसाठी आदर्श आहे. पण मैदानाबाहेरचा राहुल कसा आहे?

वेंकटेश प्रसाद द्रविडबरोबर अनेक वर्ष कर्नाटक आणि भारतीय संघात खेळले आहेत. ते सांगतात, "मी भेटलेल्या क्रिकेटपटुंपैकी राहुल अतिशय प्रामाणिक क्रिकेटपटू आहे. मला हे लॉर्ड्सला खेळलेल्या पहिल्या कसोटीतच लक्षात आलं होतं. साधारणत: तो अतिशय शांत असायचा. क्रिकेट सोडलं तर पुस्तकं हेच त्याचे साथीदार होते."

रोलर कोस्टर राईडची भीती

"आधी त्याला कन्नड बोलणं फार काही जमायचं नाही. पण नंतर त्यानं बरीच सुधारणा केली," प्रसाद म्हणाले.

प्रसाद हसत हसत द्रविडविषयी एक प्रसंग सांगतात, "एकदा आम्ही परदेशात एका मालिकेसाठी गेलो होतो तेव्हा राहुल रोलर कोस्टर राईडला खूप घाबरला होता. मी त्याला सांगितलं की, अशी कल्पना कर की ही राईड म्हणजे अॅलन डोनाल्डचा एक फास्ट बॉल आहे. मी त्याची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला."

राहुल द्रविड एका निवांतक्षणी

द्रविडबरोबर कर्नाटक आणि टीम इंडिया संघांमध्ये खेळलेले सुजीथ सोमसुंदर सांगतात, "राहुल सतत बॅटिंगचं वेगवेगळं तंत्र, किंवा एखाद्या...


राहुल द्रविड पतौडी यांच्याकडून चषक स्वीकारताना

भारत आणि इंग्लंड संघ भारतात टेस्ट सीरिजमध्ये आमनेसामने येतात तेव्हा मालिकेचं नाव अँथनी डी मेलो मालिका असं असतं. मात्र जेव्हा भारतीय संघ इंग्लंडच्या दौऱ्यावर टेस्ट सीरिजकरता जातो तेव्हा त्या मालिकेचं नाव पतौडी ट्रॉफी नाव असं असतं. दोन संघ सारखे पण खेळण्याचं ठिकाण बदललं की मालिकेचं नाव बदलतं- असं कसं? असं तुम्हाला वाटू शकतं. त्यामागे गोष्ट आहे.

ज्येष्ठ अभिनेत्री शर्मिला टागोर यांनी आपले दिवंगत पती मन्सूर अली खान पतौडी यांच्या स्मरणार्थ भारत-इंग्लंड मालिकेला त्यांचं नाव देण्यात यावं अशी विनंती बीसीसीआयला केली. यावर बीसीसीआयने आपली भूमिका स्पष्ट केली. भारत-इंग्लंड मालिकेला 1951 पासून अँथनी डी मेलो यांचं नाव देण्यात आलं आहे. ते बदलून पतौडी ट्रॉफी करता येणार नाही असं बीसीसीआयने सांगितलं.

अँथनी डी मेलो हे बीसीसीआयच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक आहेत. ते बीसीसीआयचे पहिले सचिव होते. त्यांना आदरांजली म्हणून भारत-इंग्लंड मालिका त्यांच्या नावाने खेळवली जाते. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून चालत आलेली परंपरा खंडित करता येणार नाही असं बीसीसीआयने स्पष्ट केलं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

.

इंग्लंडचा कर्णधार जो रूट

इंग्लंडस्थित मेरलीबोन क्रिकेट क्लबने टायगर पतौडी यांच्या स्मरणार्थ भारत-इंग्लंड टेस्ट सीरिज विजेत्या संघाला त्यांच्या नावाने चषक देण्याचं ठरवलं. भारत-इंग्लंड यांच्यात 1932 मध्ये झालेल्या पहिल्या मालिकेला 75 वर्ष झाली. त्यानिमित्ताने पतौडी ट्रॉफी विजेत्या संघाला देण्याचं ठरलं. मात्र बीसीसीआयने यावर मोहोर उमटवली नाही. यासंदर्भात शर्मिला यांनी तत्कालीन बीसीसीआय अध्यक्ष एन.श्रीनिवासन यांना इमेल करून नाराजीही व्यक्त केली होती.

मन्सूर अली खान उर्फ टायगर पतौडी हे नवाब पतौडी म्हणून प्रसिद्ध होते. अवघ्या 21व्या वर्षी भारतीय संघाच्या नेतृत्वाची धुरा त्यांनी सांभाळली. प्रथम श्रेणी क्रिकेटचा प्रदीर्घ अनुभव त्यांच्याकडे होता.

पतौडी यांनी 46 टेस्टमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व करताना, 34.91च्या सरासरीने 2793 रन्स केल्या. त्यांनी 40 टेस्टमध्ये भारताचं नेतृत्वही केलं. 22 सप्टेंबर 2011 रोजी पतौडी यांचं निधन झालं.

अँथनी डी मेलो कोण होते?

डी मेलो यांचा जन्म कराची इथला. त्यांचं सुरुवातीचं शिक्षण कराचीतच झालं. पुढचं शिक्षण केंब्रिज विद्यापीठात झालं होतं. डी मेलो क्रिकेट खेळायचे.

1926मध्ये मेरलीबोन क्रिकेट क्लब संघाने भारताचा दौरा केला. एमसीसी क्लबतर्फे एमसीसीचे अध्यक्ष रेमंड इस्टॅयुक ग्राँट कोव्हान आणि कर्णधार ऑर्थर गिलीगन यांनी पतियाळाच्या महाराजांशी चर्चा केली. भारताला तेव्हा स्वातंत्र्य मिळालं नव्हतं. परंतु देशातल्या क्रिकेटच्या नियंत्रणासाठी सर्वसमावेशक संघटना असावी असं त्या बैठकीत ठरलं. अशी संघटना तयार झाली तर भारताला टेस्ट खेळण्याचा मान मिळेल.

बीसीसीआयच्या स्थापनेत डी मेलो यांचा पुढाकार होता. बॉम्बे जिमखाना इथे झालेल्या बैठकीत डी मेलो बीसीसीआयचे पहिलेवहिले सचिव झाले. ग्राँट गोव्हन संघटनेचे पहिले अध्यक्ष झाले.

आयसीसीचं तेव्हाचं नाव इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फरन्स असं होतं. डी मेलो यांनी या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. 1932मध्ये भारताला टेस्ट खेळण्याचा मान मिळाला.

विराट कोहली आणि जो रूट

मुंबईस्थित क्रिकेट क्लब ऑफ इंडियाचेही ते सचिवव होते. 1934मध्ये डी मेलो यांनी राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धेची संकल्पना बीसीसीआयच्या बैठकीत मांडली. त्यातूनच रणजी ट्रॉफी स्पर्धेची सुरुवात झाली. रणजीतसिंहजी यांच्या नावाने ही स्पर्धा सुरू आहे.

मुंबईतल्या ब्रेबॉर्न स्टेडियमच्या उभारणीत डी मेलो यांची...


राहुल यांना यशस्वी करणं हेच प्रियंका यांच्या सक्रिय राजकारणात उतरण्यामागचं कारण आहे.

2009 मध्ये पत्रकार बरखा दत्त यांनी प्रियंका गांधी यांची मुलाखत घेतली होती. त्यावेळी प्रियंका म्हणाल्या होत्या, खरं सांगायचं तर मी का नाही याचं कारण माझ्याकडे नाही. पण राजकारणात असू नये हे माझं ठाम मत आहे. माझं जे आयुष्य आहे त्यामध्ये मी आनंदी आहे. राजकारणाचे अनेक पैलू आहेत. त्या मुद्यांकरता मी योग्य व्यक्ती नाही असं मला वाटतं.

प्रियंका आपल्या बोलण्यावर ठाम राहतील याविषयी काँग्रेस नेत्यांना खात्री नव्हती. बुधवारी काँग्रेसने प्रियंका यांची पूर्व उत्तर प्रदेशच्या प्रभारी म्हणून नियुक्ती केली. त्यावेळी समस्त काँग्रेसजन मनातल्या मनात हसले असतील.

प्रियंका गांधी यांची राजकारणातली एंट्री केवळ उत्तर प्रदेशपुरती मर्यादित नाही याची जाणीव युपीसीसी ऑफिस, नेहरू भवन, मॉल अव्हेन्यू, लखनऊ 24 तसंच 24 अकबर रोड आणि नवी दिल्लीतल्या काँग्रेसकर्मींना आहे.

लोकसभा निवडणुका अवघ्या तीन महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या असताना, प्रियंका यांच्या नियुक्तीची खेळी भाजप-एनडीए सत्ताधारी पक्षांना दणका देणारी आहे.

निवडणुकांच्या पार्श्वभू... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मीवर, तिसऱ्या आघाडीच्या हालचालींनी वेग धरला आहे. काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर भाजपला चीतपट करण्याची मोहीम आखणाऱ्या तिसऱ्या आघाडीसाठी प्रियंका यांची नियुक्ती मानसिकदृष्ट्या बळ देणारी आहे.

उत्तर प्रदेशात मनोधैर्य खचलेल्या आणि थंडगार पडलेल्या काँग्रेसमध्ये जीव ओतण्याची मुख्य जबाबदारी प्रियंका यांच्यावर आहे. मे 2019 मध्ये उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांमध्ये काँग्रेसची कामगिरी चांगली झाली तर नरेंद्र मोदीप्रणित सरकारच्या पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता दुरावू शकते.

प्रियंका गांधी

नेहरू-गांधी कुटुंबीयांनी एकत्र येऊन राजकीय मोहिमा फत्ते करण्याचा काँग्रेसचा इतिहास आहे. प्रियंका यांचा सक्रिय राजकारणातला प्रवेश ही गांधी-नेहरू कुटुंबीयांनी उच्च पद भूषवण्याची पहिलीच वेळ नाही.

1959 मध्ये जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना इंदिरा गांधी काँग्रेस अध्यक्ष झाल्या होत्या. इंदिरा गांधी यांना राजकारणात पुढे आणण्यासाठी नेहरूंनी ही चाल रचली असा आरोप त्यांच्या विरोधकांनी केला.

मात्र इंदिराजींनी स्वत:च्या कर्तृत्वावर हे पद मिळवल्याचं अनेक काँग्रेसजनांना वाटत होतं. त्यांना असं वाटण्याची काही ठोस कारणं होती.

अखिल भारतीय काँग्रेस अध्यक्षा म्हणून इंदिरा यांनी केरळमधील संकट हाताळलं. इंदिरा यांनीच भाषिक विद्वेष पसरत असताना महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या निर्मितीची सूचना केली होती.

1960 मध्ये काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून त्यांचा कार्यकाळ संपला त्यावेळी काँग्रेसच्या कार्यकारिणी समितीने त्यांना पुन्हा हे पद स्वीकारण्याची विनंती आणि आग्रह केला. मात्र इंदिरा आपल्या मतावर ठाम राहिल्या.

संजय गांधी यांनी 1974 ते 1980 या कालावधीत काँग्रेसमधलं कोणतंही औपचारिक पद भूषवलं नाही. (अपवाद- अखिल भारतीय काँग्रेस कार्यकारिणीचे ते सरचिटणीस होते. मात्र संघटनात्मक आणि प्रशासकीय पातळीवर संजय आणि इंदिरा समान पातळीवर असल्याचं अनेकांचं मत होतं)

जून 1980 मध्ये अपघातात संजय यांचा मृत्यू झाला. याआधी काही आठवडे संजय यांचे उप रामचंद्र रथ यांना संजय पक्षाध्यक्ष होतील असं वाटत होतं.

प्रियंका गांधी आणि सोनिया गांधी

रथ यांच्या मते जवाहरलाल नेहरू आणि सुभाषचंद्र बोस यांनी अगदी लहान वयातच काँग्रेस पक्षाचं अध्यक्षपद भूषवलं. पक्षाने एखाद्या व्यक्तीची अध्यक्षपदी निवड केली तर ही लोकशाही प्रक्रिया आहे. व्यक्तीचं वय किंवा अनुभव हा मुद्दा नाही.

1983 मध्ये इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना, संजय...


राहुल, सनी लिओनी आणि मोदी

त्यामुळेच गुरुवार सकाळपासून जसजसा निकाल येऊ लागला, त्याच गतीने लोकही आपापली मतं घेऊन सोशल मीडियावर हजर आहेत.

निकालांचे ट्रेंड्स स्पष्ट होतानाच सोशल मीडियावर #Verdict2019, #ModiAaRahaHai, #Amethi, #Sensex आणि गंमत म्हणजे #SunnyLeone सुद्धा ट्रेंड व्हायला सुरुवात झाली.

निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार भाजप 300 पेक्षा अधिक जागांवर आघाडीवर आहे आणि "फिर एक बार मोदी सरकार"ची दाट शक्यता आहे. काँग्रेस सध्या 50

पण लोकांनी सोशल मीडियावर कोपरखळ्या मारायला सुरुवात केली आहे. कुणी भाजपची आघाडी, कुणी काँग्रेस आणि आप तर कुणी चक्क सनी लिओनीवर चर्चा करायला सुरुवात केली.

रिपब्लिक चॅनेलचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी गुरुदासपूर मतदारसंघाबद्दल बोलताना सनी देओल यांच्याऐवजी सनी लिओनी यांचा उल्लेख केला. त्यानंतर जणूकाही सनी लिओनीबद्दलच्या पोस्टचा ट्विटरवर पूर आला.

'आयरनी मॅन' या अकाउंटवरून ट्वीट केलं आहे की अर्णव हे मोदींच्या प्रेमात देवदास झालेत.

'फ्रिकी डी राव्हल' या अकाउंटवरून ट्वीट केलं आहे की, "असं वाटतंय की अर्णब जरा जास्तच एक्साईट झालेत."

एवढंच नव्हे तर खुद्द स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नी लिओनीने या ट्रेंडवर प्रतिसाद दिला आहे. "किती मतांनी आघाडीवर आहे?" असं तिने विचारलं आहे.

सर जडेजा फॅन यांनी ट्वीट केलं आहे की, "आता हरणाऱ्यांना कारण शोधावी लागतील की आपल्या अपयशाचं खापर कुणावर फोडायचं - EVM, निवडणूक आयोग की मतदार?"

दुसरे युजर ऋषभ महाजन यांनी ट्वीट केलं की, "प्रिय विरोधी पक्ष, मोदींविषयी असणारा तिरस्कार नाही तर तुमचं काम तुम्हाला मतं मिळवून देईल."

तर दीपक जोशींनी लिहिलं की, "काँग्रेस सध्या या परिस्थितीत आहे."

अमेठीच्या जागेची जोरदार चर्चा आहे. इथून काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आणि भाजप नेत्या स्मृती इराणी यांच्या काट्याची लढत आहे.

सध्या तरी या ठिकाणी स्मृती इराणी आघाडीवर आहेत. म्हणूनट कृष्णा अत्री यांनी ट्वीट काँग्रेस नेते नवज्योत सिंग सिद्धू यांना टॅग करून ट्वीट केलं आहे की, "तुम्ही म्हटला होतात की राहुल गांधी अमेठीतून हरले तर मी राजकारण सोडून देईन. तुम्हाला आठवयतंय ना?"

शशांक पवार यांनी ट्वीट केलंय की जर राहुल गांधी वायनाडमधून जिंकले आणि अमेठीमधून हरले तर ते कोणत्या EVM वर प्रश्नचिन्ह लावतील?

भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळणार आणि पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी सरकार बनवणार, असं सकाळपासून आलेल्या आकड्यांमधून स्पष्ट होताना दिसल्यावर सेन्सेक्सनेही मुसंडी मारली आहे. यावरही नेटकऱ्यांनी भरपूर चर्चा केली आहे.

ट्विटर युजर दीपा यांनी एक GIF शेअर करून म्हटलं की मार्केट तर वरवरच जातंय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


रिंग ऑफ फायर प्रदेशात भूकंपामुळे नुकसान होतं.

अमेरिकेच्या जिऑलॉजिकल सर्व्हेनुसार मंगळवारच्या भूकंपाचा केंद्रबिंदू प्युबेला शहराच्या दक्षिणेला एक्सोकियापन परिसरात 51 किलोमीटर भूगर्भाखाली होता.

या घटनेनं मेक्सिकोवासियांच्या 32 वर्षांपूर्वीच्या कटू आठवणी जागृत झाल्या. 1985 मध्ये याच दिवशी मेक्सिको सिटीत आलेल्या भूकंपानं दोन कोटी लोकांना हादरवलं होतं. अगदी मागच्याच आठवड्यात दक्षिणपूर्व मेक्सिकोत 8.2 क्षमतेचा भूकंप झाला होता.

मेक्सिकोला इतक्या तीव्र क्षमतेच्या भूकंपाचे धक्के का बसत आहेत? याचं उत्तर या देशाच्या भौगौलिक स्थानात दडलं आहे.

मेक्सिकोतील भूकंपानंतरची दृश्यं

रिंग ऑफ फायर

घोड्याच्या नालेसारख्या अतिभूकंपप्रवण 'पॅसिफिक रिंग ऑफ फायर' क्षेत्रात मेक्सिको आहे. आशियाच्या पूर्व किनाऱ्यापासून सुरू होणारं हे क्षेत्र अमेरिकेच्या किनाऱ्यापर्यंत पसरलं आहे.

"जगात होणारे 90 टक्के भूकंप 'पॅसिफिक रिंग ऑफ फायर' प्रदेशातच होतात. यापैकी 80 टक्के भूकंप तीव्र क्षमतेचे असतात," असं पेरूच्या जिओफिजिकल इन्स्टिट्यूटमधील भूकंपशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. हर्नांडो तव्हेरा यांनी बीबीसी मुंडोशी बोलताना स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांगितलं.

मेक्सिकोच्या बरोबरीने 'पॅसिफिक रिंग ऑफ फायर' क्षेत्रात जपान, इक्वेडोर, चिली, पेरू, बोलिव्हिआ, कोलंबिया, पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, एल सॅल्व्हाडोर, होंडूरास, ग्वातेमाला आणि कॅनडाच्या काही भागांचा समावेश होतो.

पॅसिफिकच्या उत्तरेला असलेल्या अॅल्युटिअन बेटांपासून भूकंपप्रवण क्षेत्र सुरू होतं. अलास्का आणि कामचटका द्विपकल्पात भूकंपांची तीव्रता जाणवते. रशिया, तैवान, फिलीपाइन्स, पापुआ न्यु गिनी तसंच न्यूझीलंडच्या किनाऱ्याकडच्या प्रदेशापर्यंत भूकंपाची तीव्रता असते.

पॅसिफिक प्रदेशात टेक्टॉनिक प्लेट्समध्ये होणाऱ्या घर्षणातून मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा निर्माण होते. ही ऊर्जा मग भूकंपाच्या माध्यमातून बाहेर पडते, असं डॉ. तव्हेरा यांनी सांगितलं.

रिंग ऑफ फायर प्रदेशात जगातले 75 टक्के निद्रिस्त आणि उसळते ज्वालामुखी आहेत.

मेक्सिको भूकंपानंतरची दृश्यं

किआपास

दोन आठवड्यांपूर्वी मेक्सिकोत झालेल्या भूकंपाचा केंद्रबिंदू किआपास राज्यातील टोनाला परिसरात होता. मेक्सिकोच्या राष्ट्रीय भूकंपशास्त्र सर्वेक्षणानुसार चिआपास प्रदेश सगळ्यात भूकंपप्रवण आहे.

'पॅसिफिक रिंग ऑफ फायर' मधल्या कोकोस आणि कॅरेबियन प्लेट्स जिथे एकत्र येतात ते ठिकाण पॅसिफिकच्या किनाऱ्यानजीक आहे. तिथे घर्षण होतं आणि त्यातून ऊर्जा निर्माण होऊन या प्लेट्समध्ये घडामोडी होतात.

1970 पासून किआपास प्रदेशात 7 रिश्टर स्केलपेक्षा जास्त तीव्रतेचे तीन जोरदार भूकंप झाले आहेत.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुकवर लाईक करू शकता.)


रिअॅलिटी चेक

सोमवार 25 फेब्रुवारीपासून बीबीसी आठवड्यातून पाच दिवस या मथळ्याखाली विशेष बातम्या प्रकाशित करेल. सहा भारतीय भाषा आणि इंग्रजी भाषेतून हा उपक्रम चालवण्यात येणार आहे.

त्यात राजकीय पक्षांतर्फे जे दावे केले जातात, त्यांची पडताळणी केली जाईल. तसंच या दाव्यामागे काय तथ्य आहे, ते आम्ही योग्य आकडेवारीच्या माध्यमातून वाचकांपर्यंत पोचवू.

गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये बीबीसी वर्ल्ड न्यूजचे संचालक जेमी अँगस यांनी भारतातील निवडणुकांसाठी या उपक्रम राबवण्याचं वचन दिलं होतं.

महत्त्वाच्या व्यक्ती आणि संस्थांतर्फे जी वक्तव्यं केली जातात त्यांना बीबीसी 'रिअलिटी चेक'तर्फे आव्हान दिलं जाणार आहे. ते खरे आहेत की दिशाभूल करणारे आहेत, या दाव्यांत आणि वक्तव्यांमध्ये किती तथ्य आहेत, ते ही पडताळणी केल्यावर कळेल.

"अटीतटीच्या निवडणुकांसारख्या परिस्थितीत लोकांमध्ये मतभेद होतात, समाजात दोन गट पडतात. अशा परिस्थितीत आमचे वाचक-प्रेक्षक सांगतात की त्यांच्यासाठी बीबीसीचं निष्पक्ष विश्लेषण मोलाचं ठरतं. मोठ्या घटनांचं सखोल विश्लेषण करण्यासाठी सदैव तयारीत असणं आणि त्यासाठी पुरेशी व्यवस्था असणं, या महत्त्वाच्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गोष्टींमुळे संशयास्पद बातम्यांना वेळीच तपासून त्यावर काम करता येतं," असं जेमी अँगस यांनी सांगितलं होतं.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये बीबीसीतर्फे भारतात Beyond Fake news ही मोहीम सुरू केली होती. याअंतर्गत अनेक शाळांमध्ये आणि महाविद्यालयात 'फेक न्यूज'च्या बाबतीत कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्या होत्या तसंच फेक न्यूजसंदर्भात ठिकठिकाणी परिषदही आयोजित करण्यात आल्या होत्या.

त्यानंतर 'रिअॅलिटी चेक' ही मोहीम सुरू करण्यात आली होती.

"'रिअॅलिटी चेक'च्या माध्यमातून जे मुद्दे राजकीय वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत, ते आम्ही वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. त्याचप्रमाणे निवडणुकांच्या काळात आम्ही माहितीचा विश्वासार्ह स्रोत होण्याचा प्रयत्न करू," असं बीबीसीच्या भारतीय भाषांच्या संपादक रूपा झा सांगतात.

'बीबीसी रिअॅलिटी चेक' आधुनिक भारतातील जगण्याच्या प्रश्नांवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न करेल. महागाई, अंतर्गत सुरक्षा, स्वच्छता आणि वाहतूक, यासारख्या क्षेत्रांमध्ये जे दावे केले जातात, त्यांबद्दलच्या नेमक्या आकडेवारीवर हा 'रिअॅलिटी चेक' आधारित असेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


रिग्रेट अय्यर

बेंगळुरूला राहणारे 67 वर्षांचे रिग्रेट अय्यर हे स्वत:ची ओळख लेखक, प्रकाशक, छायाचित्रकार, पत्रकार, व्यंगचित्रकार अशी करून देतात.

लिखाणाची आवड त्यांना लहानपणापासूनच होती. सत्तरीच्या दशकात कॉलेजमध्ये असताना 'मी कोण आहे?' या तरुण मुलांना भेडसवाणाऱ्या प्रश्नावर त्यांनी एक लेख लिहिला होता.

कॉलेजच्या मासिकात तो लेख प्रसिद्ध झाल्यावर खूप जणांनी त्यांना शाबासकी दिली होती.

पुढं त्यांनी वर्तमानपत्रं आणि मासिकांच्या संपादकांना पत्रं लिहायला सुरुवात केली. त्यापैकी बहुतेक पत्रं छापूनही आली, असं त्यांचं म्हणणं आहे. सध्याच्या ऑनलाईनच्या जगात अशा पत्रांची जागा ई-मेल आणि ऑनलाइन कमेंट्सनी घेतली आहे.

अय्यर मग महत्त्वाकांक्षी झाले आणि बिजापूर शहराच्या इतिहासावर त्यांनी एक लेख लिहिला. त्यांनी तो प्रसिद्ध कन्नड वर्तमानपत्र 'जनवाणी'ला पाठवला.

'रिग्रेट अय्यर' अशा अजब नावाची पाटी.

काही दिवसानंतर त्यांना जनवाणीच्या संपादकांनी एक पत्र पाठवलं. संपादकांनी आधी आभारानं पत्राची सुरुवात करत "तुमचा लेख प्रसिद्ध करू शकलो नाही" म्हणून दिलगिरी व्यक्त केली.

"मला वाईट वाटलं, पण मी हार मानली नाही,"... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अय्यर म्हणतात.

पुढं काही वर्षं त्यांनी कन्नड आणि इंग्रजी वर्तमानपत्रांना अनेकानेक लेख, पत्रं, कार्टून, फोटो आणि कविताही पाठवणं सुरूच ठेवलं.

मंदिरांविषयी माहिती, प्रेक्षणीय स्थळं अशा वेगवेगळ्या विषयांवर त्यांनी लिहिलं. कधीकधी लोकांच्या तक्रारी, ढिसाळ लोकल बस सेवा, रस्त्यांवरील कचऱ्याविषयीच्या तक्रारीही त्यांनी या पत्रातून दिल्या.

एका वरिष्ठ पत्रकारानं सांगितलं की सत्तर आणि ऐंशीच्या दशकात अय्यर यांनी अशी पत्रं पाठवून संपादकांना सळो की पळो करून सोडलं होतं.

काही प्रमाणात त्यांचं लिखाण वर्तमानपत्रामध्ये प्रसिद्धही झालं. पण बहुतेकवेळा त्यांच्या पदरी 'साभार परत' हा शिक्काच यायचा.

अशा प्रकारचा साभार परतीचा शिक्का असलेली तब्बल 375 पत्रं त्यांच्या घरी जमा झाली. यामध्ये फक्त राष्ट्रीय नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पत्रांचाही समावेश आहे.

दिलगिरीची एवढी पत्रे आली की त्यांनी त्यांच नाव रिग्रेट अय्यर असं ठेवलं

"माझ्या घरी 'क्षमस्व', 'साभार परत' अशा पत्रांचा अक्षरश: पाऊस पडला," ते सांगतात.

"मला समजत नव्हतं की माझं लिखाण का नाकारलं जात आहे. माझ्या लिखाणात काय त्रुटी आहेत, यावर विचार करायला सुरुवात केली. मात्र एकाही संपादकानं माझ्यासारख्या लेखकाला किंवा छायाचित्रकाराला मजकुरात काय उणिवा आहेत याविषयी कधीही सांगितलं नाही.

ढिसाळ लिखाणामुळे अय्यर यांचं लिखाण नाकारण्यात यायचं, असं ज्येष्ठ पत्रकार नागेश हेगडे यांनी सांगितलं. असं म्हणतात की त्यांनीच सत्यनारायण अय्यर यांना 'रिग्रेट अय्यर' हे टोपणनाव दिलं.

"ते बातम्या काढण्यात माहीर होते. पण कष्टानं मिळवलेली बातमी त्यांना व्यवस्थित मांडता येत नव्हती," असं हेगडे यांनी सांगितलं.

कन्नड भाषेतील 'प्रजावाणी' या अग्रगण्य वृत्तपत्रात हेगडे स्तंभलेखन करायचे. त्यावेळी अय्यर यांचं लिखाण साभार परत पाठवण्याची वेळ हेगडे यांच्यावर यायची.

हेगडे सांगतात, "अय्यर यांनी पिच्छा पुरवू नये म्हणून त्यांचा एखादा लेख मी छापायचो."

सतत मिळणाऱ्या नकारांना कंटाळून 1980 मध्ये अय्यर यांनी एकेदिवशी प्रजावाणीचं ऑफिस गाठलं. आतापर्यंत नाकारलेल्या लेखांचा त्यांनी पाढाच वाचला.

"मी त्यांना 'याचा पुरावा काय? असं विचारल्यावर दुसऱ्या दिवशी अय्यर साभार परत पत्रांच्या चळतीसह परतले.

 हेगडे यांनी पुढचा लेख "रिग्रेट अय्यर" याच नावानं लिहिला.

अय्यरांना एकदम भन्नाट फोटो घ्यायला आवडतात

"एखाद्यानं ओशाळून ही पत्रं...


रिचर्ड ब्रॅन्सन यांनीसुद्धा त्यांच्या यशाचा मंत्र शिकण्यासाठी त्यांच्यासोबत एक अख्खा दिवस घालवला आहे.

आठवड्याचे सहा दिवस दररोज सकाळी किरण गावंडे मुंबईतील लोअर परळमध्ये मोटारसायकलवरून प्रवास करत ग्राहकांकडून जेवणाचे डबे जमा करतात. पुढच्या काही तासांमध्ये किरण आणि त्यांचे इतर डबेवाले सहकारी कामात बुडालेल्या या शहरात अनेक फेऱ्या मारून लाखो लोकांना त्यांच्या घरी तयार झालेले दुपारच्या जेवणाचे डबे पोहोचवतात.

गेल्या काही वर्षांमध्ये युरोप, अमेरिकेतल्या काही देशांमध्ये 'डिलिव्हरू' आणि 'उबर इट्स' सारख्या ऑनलाईन फुड-डिलिव्हरी कंपन्या उदयास आल्या आहेत, ज्या खास ग्राहकांसाठी तयार केलेलं अन्न थेट त्यांच्या डेस्कपर्यंत पोहोचवतं.

भारतामध्येही याच धर्तीवर झोमॅटो, स्विगी, रनर आणि फुडपँडासारखे स्टार्टअप्स लोकप्रिय होत आहेत. पण डबेवाले हे काम गेल्या 125 वर्षांपासून सुरळीतपणे करत आहेत - आणि या क्षेत्रातील नवख्यांनी त्यांच्याकडून शिकण्यासारखं बरंच काही आहे.

अकुशल कर्मचारीवर्ग, द्विस्तरीय व्यवस्थापन यंत्रणा आणि मुंबईची लोकल - केवळ एवढ्या भांडवलावर सहकारी तत्त्वावर काम करणाऱ्या 5,000 डबेवाल्यांची ही व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यवस्था जगातली सर्वांत कार्यक्षम डिलिव्हरी प्रणाली म्हणून मान्यता मिळाली आहे. डिलिव्हरी क्षेत्रातील FedEx आणि अॅमेझॉनसारख्या महाकाय कंपन्यांच्या बड्या अधिकाऱ्यांचा पाहुणचार करूनही डबेवाले चांगली कमाई करतात.

म्हणूनच अगदी ब्रिटिश वर्जिन कंपनीचे मालक रिचर्ड ब्रॅन्सन यांनीसुद्धा त्यांच्या यशाचा मंत्र शिकण्यासाठी त्यांच्यासोबत एक अख्खा दिवस घालवला आहे.

डिलीव्हरू हे फूड अॅप आहे.

झोमॅटो, स्विगी, फुडपँडा, रनर आणि नुकत्याच सुरू झालेल्या उबर इट्स कंपन्या रेस्टॉरंटमधील अन्न लोकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यासाठी त्यांचं वेगवेगळ्या रेस्टॉरंटसोबत भागीदारीही असते. पण डबेवाल्यांचं काम वेगळं. ते घरी तयार केलेल्या जेवणाचे डबे गोळा करतात - बहुतांश वेळेला ग्राहकांच्या स्वतःच्या घरून - आणि दुपारच्या जेवणापूर्वी त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी ते डबे पोहोचवतात.

"आम्हाला अॅप आवडत नाहीत," असं इव्हेंट ऑर्गनायझर म्हणून काम करणारी रश्मिका शाह सांगतात. त्यांचे पती मुंबईतील शेअर बाजारात काम करतात, ज्यांना डबा पोहोचवण्यासाठी रश्मिका शिवाजी सावंत या डबेवाल्याची मदत घेतात. "आम्ही त्याला इतकी वर्षं ओळखतो, तो त्याचं काम नीट करतो, हे आम्हाला माहिती आहे."

डबेवाल्यांची सेवा विश्वसनीय तर आहेच, त्याबरोबरच ती स्वस्तदेखील आहे - महिना ८०० रुपये. "ऑफिसमध्ये डबा मिळणं लोकांना चैन वाटते," असं मुंबईच्या डबेवाल्यांचे समन्वयक, सुबोध सांगळे सांगतो. "पण आम्ही आमची सेवा सिक्युरिटी गार्डपासून CEOपर्यंत सर्वांना उपलब्ध करून देतो."

बहुतांश डबेवाल्यांना त्यांच्या नव्या अॅपवाल्या डिजिटल स्पर्धकांची चिंता वाटत नाही. "त्यांच्याकडून आम्हाला काहीच स्पर्धा नाही. आम्ही जी सेवा पुरवतो तशी ती पुरवू शकणार नाहीत," असं किरण गावंडे सांगतात. "मुंबईचा डबावाला एकमेवाद्वितीय आहे."

हा युक्तिवाद खोडून काढणं कठीण आहे. ही संस्था अतिशय किफायतशीरपणे आणि खूप उच्च दर्जाची सेवा पुरवते. हार्वर्ड बिझिनेस स्कूलने 2010 मध्ये केलेल्या एका अभ्यासामध्ये या सेवेला "Six Sigma" ही गुणवत्ता श्रेणी दिली आहे. त्याचा अर्थ असा की, डबेवाले दहा लाख डबे पोहोचवताना चक्क ३.४ पेक्षाही कमी चुका करतात.

दररोज सुमारे दोन लाख ग्राहकांकडून डबे जमा करणं आणि त्यांना ते पोहोचवणं, हे काम करताना वर्षभरात जवळपास 400 वेळा डबा पोहोचवण्यास उशीर होतो किंवा डबा हरवतो.

या कामात वक्तशीरपणा अतिशय महत्त्वाचा आहे. दररोज दुपारी 1...


रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य व्यवस्थापक योगेश दयाल यांनी म्हटलं आहे, "रोख रक्कम पाठवणं किंवा बिल पेमेंट करण्यासाठी गर्दीच्या ठिकाणी जाण्याची गरज असते. शिवाय, यामुळे दोन व्यक्तींमध्ये थेट संपर्क येतो. मात्र, सध्या हे टाळण्याची गरज आहे."

याऐवजी लोकांनी NEFT, IMPS, UPI किंवा BBPS यासारख्या 24 तास सुरू राहणाऱ्या सेवांचा लाभ घ्यावा, असं रिझर्व्ह बँकेचं म्हणणं आहे.

रिझर्व्ह बँकेआधी अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाने (CAIT) देखील रोख व्यवहारांवर चिंता व्यक्त केली होती.

CAITचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भारतीय आणि सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून संदेश दिला होता, की "कागदापासून बनलेल्या नोटा जागतिक आरोग्य संकट बनलेल्या कोरोना विषाणूच्या फैलावासाठी कारणीभूत ठरू शकतात."

पॉलिमरच्या नोटांचा पर्याय

"सद्य परिस्थिती बघता केंद्र सरकारने सिंथेटिक पॉलिमरने तयार होणाऱ्या नोटा आणण्याचा विचार करावा. कागदी नोटांपेक्षा सिंथेटिक पॉलिमरच्या नोटांमधून संसर्गाचा धोका कमी असल्याचं सांगितलं जातं", असं आवाहनही CAITने पंतप्रधानांना केलं आहे.

सोशल मीडियावरही याविषयावर चर्चा सुरू आहे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

. चीन आणि दक्षिण कोरियातील बँका त्यांच्या नोटा निर्जंतुक करत असल्याच्या बातम्या लोक पोस्ट करत आहेत.

याहू फायनान्सवर चीनच्या मध्यवर्ती बँकेचा दाखला देत एक वृत्त प्रकाशित करण्यात आलं. त्यानुसार चीनमध्ये अल्ट्राव्हायलेट लाईटच्या माध्यमातून नोटा निर्जंतुक केल्या जात आहेत. यानंतर जवळपास 14 दिवस नोटा सील करून ठेवण्यात येतील आणि नंतरच त्या जनतेमध्ये वितरीत केल्या जातील.

चीनच्या सरकारी प्रसार माध्यमानुसार, "फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यातच, ज्यावेळी कोव्हिड-19 मुळे मरणाऱ्यांची संख्या 1500 हून अधिक झाली होती, त्याचवेळी चीनमधील सर्व बँकांना नोटा निर्जंतुक करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते."

नोटा आणि सुट्टे पैसे संक्रमित होऊ शकतात का?

कोव्हिड 19 हा कोरोना कुटुंबातील नवीन विषाणू आहे. हा विषाणू मानवी शरीरात फुफ्फुसाशी संबंधित आजार निर्माण करतो.

या विषाणूसंबंधित आतापर्यंत जेवढं संशोधन झालं आहे त्यात नोटा आणि सुट्ट्या पैशातून हा विषाणू पसरतो का, यावर संशोधन झालेलं नाही.

कोरोना विषाणू ड्रॉपलेट्स म्हणजेच सूक्ष्म थेंबांच्या माध्यमातून नाक आणि तोंडावाटे शरीरात प्रवेश करतो, असं डॉक्टर सांगतात.

म्हणजेच संक्रमित बिल, नोट किंवा सुट्टे पैसे हाताळल्यानंतर हात स्वच्छ धुतले नाही तर ते घातक ठरू शकतं.

जागतिक आरोग्य संघटनेनेही याबाबत हेच सांगितलं आहे.

SARS ची साथ

मात्र, कागदी नोटा आणि सुट्ट्या पैशांना संसर्ग होऊ शकतो?

चीन आणि दक्षिण कोरियामध्ये कागदी नोटा आणि सुट्ट्या पैशांचं निर्जंतुकीकरण सुरू झालं, तेव्हा हाच प्रश्न विचारण्यात आला.

याच्या उत्तरादाखल 2003 साली आलेल्या SARS साथीच्यावेळी करण्यात आलेल्या एका संशोधनाचा दाखला देण्यात आला.

अमेरिकेत झालेल्या या संशोधनात आढळून आलं होतं की 'SARS कोरोना विषाणू कागदावर 72 तास तर कपड्यांवर 96 तास सक्रीय राहू शकतो.'

आणि नुकत्याच झालेल्या संशोधनात आढळलं आहे की कोरोना कुटुंबातील SARS आणि कोव्हिड 19 या विषाणुंमध्ये बरंच संरचनात्मक साम्य आहे. मात्र, कोव्हिड 19 मुळे होणारा मृत्यूदर SARS पेक्षा कमी आहे.

हे सगळं बघता कागदी नोटा आणि सुट्टे पैसे संक्रमित एजंटचं काम करू शकतात आणि परिणामी कोरोना विषाणुचा फैलाव करण्यासाठीही कारणीभूत ठरू शकतात.

म्हणूनच अशा आव्हानात्मक काळात डिजिटल व्यवहार करा, हे रिझर्व्ह बँकेने केलेले आवाहन लोकांसाठी एक उत्तम पर्याय आहे.

मात्र, ज्या लोकांना कागदी नोटा...