कुठल्याही देशाच्या परराष्ट्र धोरणात वर्षभरात मोठा बदल घडत नाही. मात्र वर्षभराच्या कालावधीत काही नवीन कल दिसतोय का, याचा अंदाज नक्कीच बांधता येतो.

मोदी 2.0च्या पहिल्या वर्षातले कल असे आहेत.

आत्मनिर्भरता

मोदी 2.0चं पहिलं वर्ष पूर्ण होण्याच्या काही दिवस आधी पंतप्रधानांनी एक नवा शब्द दिला आहे - आत्मनिर्भर.

12 मे रोजी देशाला संबोधित करताना केलेल्या 33 मिनिटांच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 33 वेळा आत्मनिर्भरता आणि आत्मनिर्भर हा शब्द उच्चारला. आत्मनिर्भरतेला स्वदेशीशी जोडून बघितलं जातंय.

बाहेरून बघता हा बदलत्या आर्थिक धोरणांकडे इशारा असला तरी आज जग कधी नव्हे इतकं जोडलं गेलेलं आहे. त्यामुळे जगातली कुठलीच मोठी अर्थव्यवस्था अलिप्ततावादी धोरणाचा अवलंब करू शकत नाही.

कोरोना विषाणूमुळे जगातल्या सर्वच देशांचं मोठं आर्थिक नुकसान झालं आहे. यानंतर एक नवीन जागतिक व्यवस्था येईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

भारताचे माजी परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांच्या मते हा एक ऐतिहासिक शिफ्ट आहे. ते म्हणतात, "जगाच्या या पुनर्मांडणीत निर्भरता हा फारशी असू शकत नाही. ज्या दिवशी निर्भर होऊ, त्याद... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िवशी नवी आर्थिक गुलामी येईल.

"पूर्वी आपण परदेशातून गहू, तांदूळ आयात करायचो. 1967-68 मध्ये जेव्हा मोठा दुष्काळ पडला तेव्हा आपली परिस्थिती फारच वाईट झाली होती. आपल्या शेतकऱ्यांनी अन्नधान्य उत्पादनात आपल्याला आत्मनिर्भर बनवलं आणि म्हणूनच आज आपण ताठ मानेने चालू शकतो."

औषध निर्मिती क्षेत्रात भारताच्या आत्मनिर्भरतेचा दाखल देत ते म्हणतात, "इमरान खान पाकिस्तानचे पंतप्रधान आहेत. त्यांनी भारतातून सर्वच वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातलेली आहे. मात्र त्यांनी कुणालाही कसलीच कल्पना न देता भारताकडून औषधं मागवली."

भारताचे परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रींगला काही दिवसांपूर्वी नॅशनल डिफेंस कॉलेजच्या अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना म्हणाले, "एकीकडे आपण जगाशी जोडले गेलो आहोत. मात्र या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी आत्मनिर्भर होणंही गरजेचं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही नुकत्याच केलेल्या राष्ट्र संबोधनात याचा उल्लेख केला आहे. आत्मनिर्भरतेचा अर्थ अलिप्त किंवा जगाशी आपले संबंध तुटतील, असा होत नाही. आत्मनिर्भर भारत स्वाभाविकपणे अधिक आंतरराष्ट्रीयवादी भारत असेल."

परदेश दौरे

मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळावर नजर टाकली तर त्यांचा पहिला कार्यकाळ परदेश दौऱ्यांनी भरगच्च असा होता. गेल्या वर्षी नरेंद्र मोदी मोठ्या मताधिक्याने पुन्हा निवडून आले. मात्र गेल्या वर्षभरात त्यांचे परदेश दौरे बरेच कमी झाले आहेत. एम. जे. अकबर यांच्या मते पहिले काही महिने धोरणांमधल्या त्रुटी दुरुस्त करण्यात गेले.

मोदी 1.0 मध्ये परराष्ट्र राज्यमंत्री असलेले अकबर म्हणतात, की "नेपाळ आणि आखाती देशांमध्ये गेली अनेक वर्ष भारताच्या पंतप्रधानाने दौरा केलेला नव्हता. मोदी 1.0 मध्ये हे संबंध अधिक दृढ करण्यात आले.

"शिवाय पंतप्रधानांनी बहुतांश अशा राष्ट्रांचे दौरे केले, ज्यांच्याशी भारताचे पारंपरिक संबंध आहेत किंवा ज्या देशांचे दौरे भारताच्या पंतप्रधानांनी केलेले नव्हते."

परराष्ट्र विषयावर पत्रकारिता करणारे फ्रान्सचे पत्रकार मुसीन अॅनेमी यांच्या मते, "मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यांनी भारताला जागतिक नकाशावर आणलं. लहान देशांच्या भारताकडून अपेक्षा वाढल्या. भारत आणि फ्रान्सचे संबंध वृद्धिंगत झाले आणि परस्पर व्यापारात मोठी वाढ झाली."

ब्रिटीश पत्रकार व्हेनेसा वारिक गेली अनेक वर्ष भारताच्या परराष्ट्र धोरणाविषयी लिखाण करतात.

त्या म्हणतात, "मोदी यांच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या...


कुठे ओझोनच्या थराला पडलेलं भोक भरून यायला लागलं, तर कुठे हवेतलं प्रदूषण निवळून वातावरण स्वच्छ झालं. जालंधरसारख्या शहरांना तर अनेक वर्षांनी हिमालयाचं दर्शन घडलं.

एकीकडे हे होत असताना दुसरीकडे याच पर्यावरणातल्या एका घटकाकडून दुसऱ्याकडे आलेल्या एका विषाणूने जगभर थैमान घातलंय. पर्यावरणाचा आणि आपल्या आयुष्याचा किती जवळचा संबंध आहे, हे या जागतिक साथीदरम्यान सगळ्यांच्याच लक्षात आलं.

दरवर्षी 5 जूनला जागतिक पर्यावरण दिन साजरा केला जातो. 1974 पासून संयुक्त राष्ट्रांनी हा दिवस साजरा करायला सुरुवात केली आणि त्यानंतर दरवर्षी एक थीम ठरवून जगभरातली सरकारं, उद्योग, विविध संस्था पर्यावरणाशी संबंधित त्या विषयासाठी प्रयत्न करत असतात.

का साजरा करतात हा दिवस?

जागतिक पर्यावरण दिनाच्या वेबसाईटवर लिहिलेलं आहे, "आपण खातो ते अन्न, श्वास घेतो ती हवा, पितो ते पाणी आणि हवामान या सगळ्या गोष्टींमुळे आपण या ग्रहावर राहू शकतो. या सगळ्या गोष्टी निसर्ग आपल्याला देतो आणि सध्याच्या या अभूतपूर्व परिस्थितीमध्ये निसर्ग आपल्याला एक संदेश देतोय - स्वतःची काळजी घेण्यासाठी आपण निसर्गाची काळजी घेणं गरजेचं आहे."

पर्यावरणाश... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी संबंधित विविध विषय, घटक आणि समस्यांकडे लक्ष वेधून त्याबद्दल जागरूकता निर्माण करणं आणि महत्त्वाच्या बाबींविषयी तातडीने पावलं उचलणं असा हा दिवस साजरा करण्यामागचा हेतू आहे. जगभरातले अनेक देश आणि लाखो लोक दरवर्षी यात सहभागी होतात.

दरवर्षी पर्यावरण दिनासाठी एक थीम ठरवली जाते आणि एक देश त्यासाठी 'होस्ट' अथवा यजमान असतो.

यावर्षीची थीम काय आहे?

2020 वर्षासाठीची थीम आहे - बायोडाव्हर्सिटी (Biodiversity) म्हणजेच जैवविविधता. ब्राझील, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियात पेटलेल्या वणव्यांपासून ते पूर्व आफ्रिका, आशियातल्या टोळधाडी, जगभरात सध्या पसरलेली कोरोनाची साथ या सगळ्यामधून मानवजात आणि ते अवलंबून असलेल्या जैवविविधतेचा एकमेकांचा संबंध दिसून आलाय.

हे संतुलन राखण्यासाठी पावलं उचलण्याची गरज असल्याची जागरूकता पसरवण्यासाठी यावर्षी प्रयत्न केले जात आहेत.

यावर्षी कोलंबिया आणि जर्मनी हे दोन देश मिळून यजमानपद भूषवत आहेत. आणि या पर्यावरण दिवसाच्या निमित्तानेच सध्या सोशल मीडियावर #ForNature हा हॅशटॅग पहायला मिळतोय.

2019 साली पर्यावरण दिनाची थीम होती हवेतलं प्रदूषण आणि यजमान देश होता चीन, तर 2018 साली भारत यजमान असताना साजरा करण्यात आलेल्या 45 व्या पर्यावरण दिनाचा विषय होता - प्लास्टिकच्या प्रदूषणावर मात (Beat Plastic Pollution)

यावर्षीचं वेगळेपण काय?

दरवर्षी पर्यावरण दिनानिमित्त जगभरात विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात येतं. पण यावर्षी जगभरात कोव्हिडची साथ पसरली असल्याने अनेक कार्यक्रमांचं आयोजन ऑनलाईन करण्यात येतंय.

शिवाय युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्नमेंट प्रोग्रामद्वारे आयोजित करण्यात येणारे कार्यक्रमही त्यांच्या वेबसाईटवर पाहता येतील.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


कुड्स ही सेना इराणच्या 'इस्लामिक रिव्हॉल्युशन गार्ड कॉर्प्स' म्हणजेच IRGC चं विशेष पथक आहे.

याच हल्ल्यात कताइब हिजबुल्लाहचा कमांडर अबू महदी अल मुहांदिस हा देखील ठार झाल्याचं अमेरिकेने सांगितलं आहे.

"परदेशात राहणाऱ्या अमेरिकन सैनिकांच्या सुरक्षेसाठी कासिम सुलेमानी यांना ठार मारण्याचं पाऊल उचललं गेलं. अमेरिकेच्या अध्यक्षांनीच तसा आदेश दिला होता. सुलेमानी यांना अमेरिकेनं दहशतवादी म्हणून घोषित केलं होतं," अशी माहिती अमेरिकेच्या संरक्षण खात्यानं दिली.

अमेरिकनं जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलंय की, "27 डिसेंबर रोजी इराकस्थित अमेरिकन सैनिकांवर हल्ला झाला होता. या हल्ल्यासह गेल्या अनेक महिन्यांपासून इराकमधील अमेरिकन सैन्याच्या चौक्यांवरील हल्ल्यांमध्ये सुलेमानी यांचा हात होता. गेल्या आठवड्यात अमेरिकन दूतावासावर झालेल्या हल्ल्यालाही सुलेमानी यांनीच परवानगी दिली होती."

बगदादमधील अमेरिकन दूतावासावरील हल्ल्याचे छायाचित्र

तसंच, "अमेरिकेनं केलेला एअरस्ट्राईक भविष्यातील इराणी हल्ल्यांना रोखण्याच्या उद्देशानं केला गेलाय. अमेरिका कुठंही असली तरी, आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठीची कारवाई सुरुच ठेवेल,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

" असंही या पत्रात अमेरिकनं म्हटलंय.

जनरल कासिम सुलेमानी यांच्यावरील कारवाई मध्य-पूर्व आशियातील अत्यंत मोठी घटना मानली जातेय.

इराण आणि इराण समर्थक शक्ती आता इस्रायल आणि अमेरिकेविरोधात उत्तरादाखल जोरादर पावलं उचलण्याची शक्यताह वर्तवली जातेय.

कुड्स सेना काय आहे?

कुड्स सेना ही इराणच्या इस्लामिक रिव्हॉल्युशनरी गार्ड्स कॉर्प्सची एक शाखा आहे. या सेनेच्या माध्यमातून इराणबाहेरील कारवाया केल्या जातात.

या सेनेचे प्रमुख कासिम सुलेमानी हे इराणचे सर्वोच्च नेते अयातोल्ला अल खोमेनी यांचे अत्यंत निकटवर्तीय मानले जात. शिवाय, भविष्यातील सर्वोच्च नेते म्हणूनही सुलेमानींकडे पाहिलं जात होतं.

इराणचे सर्वोच्च नेते अयातोल्ला अल खोमेनी

2003 मध्ये अमेरिकेच्या नेतृत्त्वातील सैन्याकडून इराकमध्ये सद्दाम हुसैनची सत्ता संपवण्यात आली. त्यानंतर मध्य-पूर्व आशियात कुड्स सेनानं आपल्या मोहिमा वेगवान केल्या.

इराणचं समर्थन करणाऱ्या इतर देशांच्या सरकारविरोधी गटांना कुड्स सेनेनं शस्त्र पुरवली, आर्थिक मदत केली आणि प्रशिक्षण देण्यासही सुरुवात केली.

2019 च्या एप्रिल महिन्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी इराण रिव्हॉल्युशनरी गार्डसह कुर्द सेनेला 'परदेशी दहशतवादी संघटना' म्हणून घोषित केलं.

कासिम सुलेमानी

अमेरिकेतर देशाच्या सरकारशी संबंधित संघटेनेला 'कट्टरतावादी' ठरवण्याचं अमेरिकेनं यानिमित्तानं पहिल्यांदाच पाऊल उचललं होतं.

अमेरिकेच्या या निर्णयानंतर इराणनं इशाऱ्यातून म्हटलं होतं की, आखातात अमेरिकन सैन्य म्हणजे दहशतवादी गटांपेक्षा कमी नाहीय.

2001 ते 2006 दरम्यान ब्रिटनचे परराष्ट्र मंत्री जॅक स्ट्रॉ यांनी अनेकदा इराणचा दौरा केला. त्यांच्या मतानुसार, जनरल कासिम सुलेमानी यांची भूमिका एखाद्या सैन्य कमांडरपेक्षाही अधिक आहे.

IRGC सेनेसोबतच सुलेमानी मित्र देशांसाठी इराणची परराष्ट्रनिती चालवत असल्याचंही जॅक स्ट्रॉ यांचं म्हणणं होतं.

कताइब हिजबुल्लाह संघटना अमेरिकेच्या निशाण्यावर का?

कताइब हिजबुल्लाह संघटना सातत्यानं इराकस्थित आमच्या लष्करी चौक्यांवर हल्ला करते, असा दावा अमेरिका करत आलीय.

2009 पासूनच अमेरिकेनं कताइब हिजबुल्लाहला 'दहशतवादी संघटना' म्हणून घोषित केलंय. शिवाय, अबू महदी अल मुहांदिसला 'आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी' महणून घोषित केलं होतं.

IRGC

इराकच्या स्थिरतेला आणि शांततेला कताइब हिजबुल्लाह संघटना घातक असल्याचा दावा अमेरिकेचा...


कुणाला किती जागा मिळणार याबाबत उत्सुकता आहेच, पण राज्यातील काही मतदारसंघांमध्ये अत्यंत चुरशीची लढत पाहायला मिळू शकते.

सोमवारी संध्याकाळी आलेल्या एक्झिट पोल्सनंतर बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी मयुरेश कोण्णूर यांनी पुण्यनगरीच्या संपादक राही भिडे, वरिष्ठ पत्रकार किरण तारे, वरिष्ठ पत्रकार संजय जोग, 'कोलाज.इन'चे संपादक सचिन परब आणि बीबीसी मराठीचे अभिजीत कांबळे यांच्याशी संवाद साधला.

यावेळी कर्जत जामखेड येथून रोहित पवार विजयी होऊन शरद पवारांचे राजकीय वारसदार ठरणार का, कणकवलीतील राणे विरुद्ध शिवसेना द्वंद्व, परळीतला निकाल भावनिक मुद्द्यांवरून लागणार का, कोथरूडये चंद्रकांत पाटील यांना किती अवघड जाणार, अशा अनेक प्रश्नांवर आणि लोकसभा पोटनिवडणूक आणि उदयनराजे यावर चर्चा झाली.

1. परळी पंकजा मुंडेंची की धनंजय मुंडेंची?

परळी मतदारसंघातून विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे विरुद्ध महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यात होणाऱ्या थेट लढतीकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागलं आहे. मतदानाच्या दोन दिवसांपूर्वीपर्यंत इथे झालेल्या वादामुळे इथली लढत आणखीनच इंटरेस्टिंग बनली आहे.

राही भिडे सांगतात, "पंकज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा मुंडे आणि धनंजय मुंडे दोघंही गोपीनाथ मुंडेंचं नाव घेऊन राजकारण करतायत. पण गोपीनाथ मुंडेंनी असलं भावनांचं राजकारण कधीही केलं नाही. व्हिडिओ क्लिपचं प्रकरण आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. पण या दोघांनी लोकांसमोर भावनांचा उद्रेक केला. लोक त्याकडे ड्रामा म्हणून बघतायत. पंकजांना याचा सर्वस्वी फायदा होईल, असं वाटत नाही. धनंजय यांनीसुद्धा त्याचा खुलासा दिल्यामुळे त्यांनाही सहानुभूती मिळालेली आहे. त्यामुळे एकतर्फी निकाल असणार नाही."

पाहा संपूर्ण चर्चा-

संजय जोग यांच्या मते, "पंकजा आणि धनंजय या दोघांनी जे भावनांचं राजकारण केलं, त्यातून किती मतं मिळवता येतील हा चर्चेचा मुद्दा आहे. पण त्या दोघांच्या कामाकडे अजिबात दुर्लक्ष करता येणार नाही."

जिथे लढत असते, तिथे ज्याचं ग्राउंडवरचं काम चांगलं असतं, तो सीट काढतो हे आपल्याला माहिती आहे, असं सचिन परब यांनी सांगितलं. "तिथे गेल्यावर धनंजय मुंडेंचं ग्राउंडवर, प्रत्यक्ष मतदारसंघात काम जास्त होतं असं चित्र आहे. धनंजय मुंडे वंजारी मतांमध्ये फूट टाकण्यात काही प्रमाणात यशस्वी झालेत. त्यामुळे मला वाटतं, की धनंजय मुंडे काही प्रमाणात प्लसमध्ये आहेत."

किरण तारे यांच्या मते, धनंजय मुंडेंनी विरोधी पक्षनेता म्हणून अतिशय चांगली इमेज तयार केली आहे. "परंतु तिथला मतदार फारच संवेदनशील आहे. आणि इथं नेमक्या शेवटच्या टप्प्यात भावनेच्या आधारवर निवडणूक वळली होती. त्याचा फायदा महिलांना नेहमीच होतो. तो पंकजांना होईल असं वाटतं."

2. कर्जत जामखेडमध्ये रोहित पवार की राम शिंदे?

बीबीसी मराठीचे अभिजीत कांबळे सांगतात की रोहित पवारांनी नक्कीच आव्हान निर्माण केलंय. "1995 पासून सलग भारतीय जनता पक्षाचा आमदार इथून निवडून आलेला आहे. राम शिंदे विद्यमान आमदार आहेत. तीन सभा झाल्या या भागात. देवेंद्र फडणवीस दोन वेळा येऊन गेले. पण रोहितसाठी ही निवडणूक सोपी नक्कीच नाही. शरद पवारांनी खास लक्ष घातलंय. जातीची समीकरणं निवडणुकांच्या निकालावर परिणाम करत असतात."

पुण्य नगरीच्या राही भिडे यांच्यानुसार, "रोहित पवारांनी चांगला जम बसवलाय. साखर कारखाना चांगल्या प्रकारे चालवला आहे. शेतकरी वर्ग त्यांच्याबरोबर आहे. रोहितचं व्यक्तित्व शरद पवारांसारखं संयमी आहेत. या सगळ्याचा परिणाम निवडणुकीवर होतो. या भागातल्या धनगरवाड्यांची परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. पण त्यांच्या समाजाचा मंत्री असूनसुद्धा राम शिंदेंनी काय केलं."

पाहा संपूर्ण...


कुतुब मिनार आणि लागूनच असलेल्या दिमाखदार कुव्वत-उल-इस्लाम मशिदीच्या बांधकामासाठी तिथल्या अनेक हिंदू आणि जैन मंदिरातले स्तंभ आणि दगडांचा वापर करण्यात आला होता.

काही हिंदू संघटनांच्या मते ही मशीद म्हणजे खरंतर मंदिर आहे आणि हिंदूंना इथे पूजा-अर्चना करण्याची परवानगी मिळायला हवी.

या वास्तूला मंदिर जाहीर करावं यासाठी या संघटनांनी कोर्टात याचिकादेखील दाखल केली आहे.

दिल्लीतल्या महरौली भागात असलेल्या कुतुब मिनारला जगातल्या काही मोजक्या आश्चर्यांपैकी एक मानलं जातं.

गेली अनेक शतकं जगातली सर्वांत उंच इमारत असण्याचा मान या मिनारला मिळाला आहे. कुतुब मिनारलगतची मशीद कुव्वत-उल-इस्लाम या नावाने ओळखली जाते.

भारतात मुस्लिम बादशहांनी उभारलेल्या अगदी सुरुवातीच्या मशिदींपैकी ही एक आहे.

या मशिदीत शेकडो वर्षं जुन्या मंदिरांचाही काही भाग आहे. आजही या मशिदीच्या आवारातल्या भिंतींवर आणि खांबांवर देवीदेवतांच्या मूर्ती आणि मंदिरांच्या वास्तुकलांची झलक पाहायला मिळते.

27 हिंदू आणि जैन मंदिरांचे अवशेष असलेल्या ठिकाणी ही मशीद उभारण्यात आल्याचं कुतुब मिनारच्या प्रवेशद्वाराजवळच्या एका शिलालेखात लिहिलं आहे.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मंदिर अस्तित्वात आहे का?

प्रख्यात इतिहासकार प्राध्यापक इरफान हबीब सांगातत, "हा मंदिराचा भाग आहे, यात शंका नाही. मात्र, ही मंदिरं तिथेच होती की आसपासच्या परिसरात, यावर कायमच चर्चा होते. हे उघड आहे की 25 किंवा 27 मंदिरं एकाच ठिकाणी असू शकत नाहीत. त्यामुळे हे स्तंभ इकडून-तिकडून गोळा करून इथे आणले गेले असावे."

'कुतुब मिनार अँड इट्स मॉन्युमेंट्स' या पुस्तकाचे लेखक आणि इतिहासकार बी. एम. पांडे यांच्या मते मूळ मंदिरं इथेच होती. ते सांगतात, "मशिदीच्या पूर्वेकडून प्रवेश केल्यास तिथे असलेलं बांधकाम हे खरं बांधकाम आहे. मला वाटतं मंदिरं इथेच होती. काही आसपासच्या परिसरातही असतील. तिथून स्तंभ आणि दगड इथे आणून इतर बांधकाम केलं असावं."

राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान यांच्या पराभवानंतर मोहम्मद घौरीने कुतुबुद्दीन ऐबक या आपल्या सेनापतीची दिल्लीचा शासक म्हणून नेमणूक केली.

इ. स. 1200 मध्ये कुतुबुद्दीन ऐबक आणि त्यांचे उत्तराधिकारी शम्सुद्दीन इल्तुतमिश यांनी महरौली भागात कुतुब मिनारची उभारणी केली.

ऐबक यांच्या कार्यकाळातच कुव्वत-उल-इस्लाम मशीदही उभारण्यात आली आणि पुढे या मशिदीचा विस्तार होत गेला.

मशिदीच्या पश्चिमेकडचा भाग सुरुवातीच्या काळातल्या इस्लामिक शैलीत आहे.

मेहराबच्या (जिथे उभे राहून इमाम नमाज पठण करतात) भिंतींमध्ये कुराणातील प्रार्थना आणि फुलांचं नक्षीकाम आहे. मात्र, मशिदीत मंदिराचे अवशेषही आहेत. काही ठिकाणी तर जुन्या मंदिराचा संपूर्ण साचा आहे.

कुतुब कॉम्प्लेक्स खरंतर हिंदू धर्माचं केंद्र होतं, असा दावा काही हिंदू संघटना बऱ्याच काळापासून करत आल्या आहेत. हिंदू जागरण संघटनेच्या काही कार्यकर्त्यांनी नुकतीच एक याचिका दाखल करून या भागात पूजेची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी कोर्टाकडे केली आहे.

बीबीसीशी बोलताना हिंदू कार्यकर्ते आणि वकील हरी शंकर जैन म्हणतात, "तिथे आजही हिंदू देवी-देवतांच्या मूर्ती भग्नावस्थेत पडल्या आहेत. देशासाठी ही शरमेची बाब आहे. या संबंधात आम्हाला या ठिकाणी पूजा करण्याची परवानगी मिळावी, अशी याचिका आम्ही दाखल केली आहे."

न्यायालयीन कारवाई

एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्याात दिल्लीतील एका कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी होईल.

मात्र, इतिहासातील इमारती आणि घटनांचं आजच्या संदर्भात आकलन करणे योग्य ठरणार नाही, ते आहे तसंच ठेवावं, असं पुरातत्त्ववाद्यांचं म्हणणं आहे.

पुरातत्त्व विभागाचे प्रमुख सैयद जमाल हसन...


कुत्रे पाळा, आजार टाळा

कोणाच्या घरी मांजर पाळलेलं असलं की घरी आलेल्या पाहुणे मंडळींचं अर्ध लक्ष ते मांजर जवळ तर येत नाही ना, याकडेच असते. एकूण काय तर प्राणी पाळायचा म्हटलं की अनेकजण नाकं मुरडतात. मात्र हेच प्राणी निरोगी असं दीर्घायुष्य देऊ शकतात, असं सांगितलं तर...

आता हे सिद्ध झालं आहे की आपल्या घरात पाळलेला प्राणी आपलं आयुष्य तणावमुक्त बनवतो. प्राणी पाळण्याचे आणखी काय काय फायदे आहेत, बघूया...

1. प्राण्यांमुळे मानसिक आरोग्य उत्तम राहते

शास्त्रज्ञांनी केलेल्या संशोधनात हे सिद्ध झालं आहे की पाळीव प्राण्यासोबत खेळताना आपल्या शरीरात ऑक्सीटोसीन तयार होत असतं. हे हॉर्मोन मेंदू शांत होण्यास मदत करतं. त्यामुळे चिंता आणि ताण कमी होतो.

इतकंच नाही तर शरीरात ऑक्सिटोसीन तयार होत असल्याचं प्राण्यांनाही जाणवतं. त्यामुळे मनुष्य आणि प्राणी यांच्यात घट्ट नातं तयार होण्यास मदत होते.

प्राणी पाळणाऱ्यांमध्ये कॉर्टीसॉल या स्ट्रेस हॉर्मोन्सची पातळी कमी असल्याचंही अभ्यासात आढळलं आहे. त्यामुळे रक्तदाबाचा त्रास होण्याची शक्यता कमी होते.

प्राणी म्हटलं की त्याला जेऊ घालणे, त्याचं संगोपन करणे, त्याच्यावर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

माया करणे हे आलंच. या सर्वांसाठी पाळणाऱ्याला त्याच्याबरोबर बराच वेळ घालवावा लागतो.

यामुळे आपोआपच क्वचितच एकटेपणा जाणवतो. अनेकांनी तर सांगितलं आहे की घरी असलेल्या प्राण्याबरोबर त्यांचं मैत्रीचं घट्ट नातं तयार होतं. सहचर्याची भावना वाढते. आनंदी वाटतं आणि त्यांच्या हालचालीचं कुतूहल वाटतं.

प्राण्यांच्या सहवासात आपण आनंदी का असतो, याचा आता वैज्ञानिक पुरावादेखील आहे. प्राण्यांसोबत चांगला वेळ घालवल्याने मन प्रफुल्लीत करणारे सेरॉटॉनीन आणि डोपॅमाईन हे हॉर्मोन्स तयार होतात.

हे सर्व बघता प्राणी पाळणाऱ्यांना नैराश्य येण्याची शक्यता कमी असते, असं म्हटल्यास आश्चर्य वाटायला नको.

2. सहानुभूती, कणव आणि जबाबदारी कळते

सतत प्राण्यांची देखभाल करणाऱ्यांमध्ये भावनांवर नियंत्रण राहण्याबरोबरच, सामाजिक भान आणि स्वाभिमान या भावना वृद्धिंगत होतात.

सजीव प्राण्याशी जबाबदारीने वागल्याने लहान मुलांवरही चांगले संस्कार होतात. ते अधिक जबाबदार बनतात. त्यांना शिस्त आणि चांगल्या सवयी लागतात.

आपण थकलेलो असू किंवा आपली इच्छा नसेल, मात्र घरी प्राणी आहे आणि त्याच्या देखभालीची जबाबदारी आपल्यावर असेल तर मग आपण अधिक कनवाळू बनतो. त्यावेळी आपण 'मला काय हवं', याचा विचार करत नाही.

श्रीलंकेत हत्तीला आंघोळ घालणारा मुलगा

3. प्राण्यांमुळे दमा होण्याची शक्यता कमी

मुलांना प्राण्यांची काळजी घ्यायला सांगा. त्यांच्या आरोग्यासाठीही ते बरं आहे

बाळ मोठं होताना अॅलर्जी होऊ शकेल अशा वातावरणात वाढलं तर दमा होण्याची आणि नाक गळणे, शिंका येणे, घशात खवखव अशा प्रकारच्या अॅलर्जी होण्याची शक्यता कमी होत असल्याचं आता सिद्ध झालं आहे.

त्यामुळे प्राण्यांसोबत बालपण घालवणं केवळ उत्तम मानसिकच नव्हे, तर उत्तम शारीरिक आरोग्यासाठीही हितकारक आहे.

4. शरीर सक्रीय राहतं

कुत्र्याला फेरफटका मारायला न्या

पाळीव प्राण्याचा सांभाळ करणं मेहनतीचं काम असलं तरी त्यामुळे तुमच्या हृदयाचं आरोग्य उत्तम राहतं.

कुत्र्याला किंवा मांजराला फिरायला नेणं असो, मेंढ्यांना चरायला नेणं असो किंवा हत्तीला आंघोळ घालणं असो, प्राणी आपलं शरीर सक्रीय ठेवण्यास मदत करतात.

ज्यांच्या घरी कुत्रा आहे आणि जे त्याची रोज काळजी घेतात, त्यांचं शरीर सक्रीय असतं आणि कुत्रा नसलेल्या लोकांपेक्षा त्यांचा बांधा चांगला असतो, असं अमेरिकेतील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थने केलेल्या एका अभ्यासात आढळलं आहे.

5. पुरुषांसाठी...


कुत्र्याचा पुतळा

गुरबांगुली बेर्डीमुखामदेव यांनी तुर्कमेनिस्तानची राजधानी अशगबात इथे अल्बे या जातीच्या कुत्र्याचा 19 फुट उंच सोन्याच्या पुतळ्याचं अनावरण केलं.

अल्बे ही इथली स्थानिक प्रजाती आहे, ज्यांचा वापर मेंढपाळ करतात. त्यांचा समावेश तुर्कमेनिस्तानच्या राष्ट्रीय वारश्यातही होतो.

तुर्कमेनिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांनी अल्बे प्रजातीच्या कुत्र्यांचं कौतुक करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. मागच्या वर्षी त्यांनी एक पुस्तक या कुत्र्यांना समर्पित केलं होतं.

कुत्र्याचा पुतळा कितीही भव्य असला तरी या देशाची बहुतांश जनता मात्र गरीब आणि दुबळी आहे. माध्यमस्वातंत्र्याच्या यादीत या देशाचा क्रमांक शेवटच्या काही देशांमध्ये येतो. हा देश फक्त नॉर्थ कोरियाच्या एक पायरी वरती आहे.

युरेशियानेटनुसार हा पुतळा सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या रहिवाशी भागात आहे. यावर एक एलईडी स्क्रीन आहे ज्यात या प्रजातीच्या वेगवेगळ्या कुत्र्यांचे व्हीडिओ दाखवले जातात. हा पुतळा बनवायला सरकारला किती खर्च आला हे अजून कळलेलं नाही.

शहरात मध्यवर्ती भागात हा पुतळा बसवण्यात आला आहे.

स्थानिक माध्यमांनी या पुतळ्याचं वर्णन करताना ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

म्हटलंय की हा पुतळा या प्रजातीचा अभिमान आणि आत्मविश्वास दर्शवतो. या पुतळ्याच्या अनावरणाप्रसंगी एका लहान मुलाला अल्बे प्रजातीचा कुत्रा भेट देण्यात आला. या कुत्र्याचा समावेश तुर्कमेनिस्तानचे हाताने विणलेले गालिचे, प्राचीन अहल टेके प्रजातीचे शर्यतीचे घोडे यांच्याबरोबर देशाच्या राष्ट्रीय वारशांमध्ये होतो.

राष्ट्राध्यक्ष बेर्डीमुखामदेव यांनी आपल्या अहल टेके घोड्यांविषयी असणाऱ्या प्रेमाविषयीही अनेकदा बोलून दाखवलं आहे. हे घोडे त्यांचं सौदर्य आणि त्यांच्या चपळतेमुळे ओळखले जातात.

2015 साली घोड्यावर बसलेल्या राष्ट्राध्यक्षांच्या सोन्याच्या पुतळ्याचंही अनावरण झालं होतं.

अश्वारुढ पुतळा

बेर्डीमुखामदेव कधीकधी आपल्या मित्रराष्ट्रांच्या नेत्यांना घोडा किंवा कुत्र्याचं पिल्लू भेट देतात. त्यांनी अशा 'भेटी' उझबेकिस्तानचे आता हयात नसलेले राष्ट्राध्यक्ष इस्लाम करीमोव, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि कतारचे शेख यांना दिले आहेत.

बेर्डीमुखामदेव यांनी पुतीन यांना भेट दिलेल्या कुत्र्याला जसं हाताळलं त्यावरून त्यांच्यावर बरीच टीका झाली. या घटनेचा व्हीडिओ व्हायरल झाला होता. त्यांनी त्या कुत्र्याची मानगुट धरून त्याला हवेत उचललं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


कुमार केतकर

बीबीसी मराठीचे संपादक आशिष दीक्षित यांनी काँग्रेस पक्षात नेतृत्वावरून निर्माण झालेल्या पेचाच्या निमित्ताने केतकर यांच्याशी बातचीत केली.

राहुल गांधीच अध्यक्ष व्हावेत असं तुम्हाला का वाटतं? 2014 नंतर काँग्रेसचा अनेक ठिकाणी पराभव झाला आहे. 2019 नंतर त्यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. राहुल गांधी दोन दशकांपासून राजकारणात आहेत. ते अजूनपर्यंत चमक दाखवू शकलेले नाहीत अशा आशयाचे अनेक लेख वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित झाले आहेत. काँग्रेस पक्षाच्या इतक्या हलाखीच्या परिस्थितीत वर काढू शकतील असं तुम्हाला कशाच्या आधारावर वाटतं?

पहिली गोष्ट म्हणजे ते दोन दशकं राजकारणात आहेत हे खरं नाही. महत्त्वाच्या पदी तसंच निवडणूक प्रचार मोहिमांमध्ये ते जेमतेम एक दशकभर आहेत. दोन दशकं एकूण राजकारणात आहेत. ते चमक दाखवू शकले नाहीत हा प्रचार प्रसारमाध्यमांनी, बीबीसीने सुद्धा खोटा ठरवला आहे.

गुजरात निवडणुकांवेळी मी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं होतं, की गुजरातमध्ये काँग्रेसचं सरकार येईल अशी परिस्थिती होती. त्यावेळी तुम्ही इतर लोकांच्या मुलाखती घेत होतात. ते सगळे लोक म्हणत होते की, राहुल गांधींनी कमाल केली... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहे. आम्हाला एवढी अपेक्षाच नव्हती.

 2017-18च्या काळातली गोष्ट आहे. राहुल गांधींचं कॅम्पेन यशस्वी झालं, ते सत्तेच्या जवळ आले. ते गुजरात जिंकू शकले नाहीत पण ते सत्ता मिळवण्याच्या इतक्या जवळ येतील अशी कल्पना कोणी केली नव्हती.

हे म्हणजे आमचा मुलगा एवढं करेलअसं वाटलं नव्हतं, असं म्हणण्यासारखं आहे. ते लोकसभेत विजय मिळवून देऊ शकलेले नाहीत?

तुमची स्मृती तुम्ही तपासून पाहायला हवी. अमित शहांची जाहीर सभेतली भूमिका अशी होती की, आम्हाला गुजरातमध्ये 150 जागा मिळतील. त्यांना शंभर जागाही मिळू शकल्या नाहीत.

कांग्रेस खासदार आणि ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर आणि आशिष दीक्षित

काँग्रेस पक्षाचा पराभव झाला ही वस्तुस्थिती आहे...

असं तुम्ही कसं म्हणू शकता? भारतीय जनता पक्षाचाही 84-85 साली पराभव झाला होता.

गुजरातमध्ये भाजप सत्तेत आलं...

पराभव हा निकष ठरत नाही. सत्तेत येणं हा निकष ठरत नाही. तुम्ही कशी लढाई केली हे महत्त्वाचं असतं.

काँग्रेस पक्ष सत्तेत येण्यासाठी नाहीये का?

 85 साली तुम्ही हाच प्रश्न अडवाणी-वाजपेयींना पर्यायाने भाजपला का विचारला नाही?  वाजपेयी स्वत: हरले होते. ते सत्तेत नव्हते पण त्यांनी उमेद दाखवली. सत्तेत नसलो तरी लढायला तयार आहोत, असा त्यांचा दृष्टिकोन होता.

त्यावेळेच्या आणि आताच्या परिस्थितीची तुलना आपण कशी काय करू शकतो?

पक्षाची तुलना करतोय, नेत्यांची तुलना करत नाहीये.

काँग्रेसचं नेतृत्व कोण करणार?

तो पक्ष (भाजप) नव्याने स्थापन झाला होता. काँग्रेस पक्ष इतकी दशकं सत्तेत आहे?

भाजपची स्थापना 1980 मध्ये झाली होती. आपल्याला शब्दच्छल करून चालणार नाही. भाजपची स्थापना 1980 मध्ये झाली असली तरी सगळं नेतृत्व जनसंघापासूनचं होतं. अत्यंत अनुभवी नेतृत्व होतं. त्यावेळी राजीव गांधी एकदम नवीन होते. किंबहुना, जुन्या गोष्टी किती उकराव्यात हा मुद्दा वेगळा.

1985 सालच्या निवडणुकीपूर्वी 31 ऑक्टोबरला इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली. तेव्हाचे पेपर तपासून पाहिले तर तुमच्या लक्षात येईल- जॉर्ज फर्नांडिस, फारुख अब्दुल्ला, एनटी रामाराव, करुणानिधी सगळेजण म्हणत होते की, हा पायलट आता कुठे आलाय. त्याला लगेच पंतप्रधान करणार? त्यांना सरकार बनवता येणार नाही. याला जास्त जागा मिळणार नाहीत.

आता आपलं खऱ्या अर्थाने कोअॅलिशन अर्थात गठबंधनाचं सरकार सत्तेत येईल. जनता पार्टीचा पराभव झालेला असला तरी आपण उमेदवार उभे करू शकू. श्रीनगरला,...


कुमारीका तृष्णा शाक्य

मासिक पाळी सुरू होईपर्यंत या मुलीची जिवंत देवीच्या रूपात पूजा केली जाईल. नेपाळमध्ये अशा मुलींना कुमारिका म्हणून ओळखलं  जातं.

मासिक पाळी जोपर्यंत सुरू होत नाही तोपर्यंत तिला कुमारीकेच्या वेशभूषेतच रहावं लागेल.

जिवंत देवी म्हणून निवड झालेल्या या मुलीचं नाव तृष्णा शाक्य आहे.

तृष्णाला लाल साडी नेसवण्यात आली होती.  2015 मध्ये आलेल्या भूकंपाचे साक्षीदार असलेल्या रस्त्यांवरून तिच्या वडिलांनी तिला घरापासून ऐतिहासिक दरबारात नेलं.

या दरबारात तिची यथोचित पूजा करण्यात आली. आता तिथं तिची विशेष काळजी घेतली जाईल.

मिरवणुकीदरम्यान या छोट्या मुलीला तिच्या कुटुंबातील सदस्यांचा वेढा पडलेला होता.

गुडघ्यापर्यंत लाल रंगाचे ढगळ कपडे घातलेले काही पुरुष तिच्यासोबत रस्त्यांवरून अनवाणी चालत होते.

देवीचा दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर काढण्यात आलेली मिरवणूक

"मला आनंदही झाला आहे आणि त्याच वेळी मी दु:खीसुध्दा आहे. कुमारिका म्हणून माझ्या मुलीची निवड झाली आहे. ही आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. पण दुःख याच गोष्टीचं आहे की, ती आता आमच्यापासून दूर जात आहे." असं तिचे वडील बिजया रत्न शाक्य यांन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी न्यूज एजेंसी 'एएफपी'ला सांगितलं.

तृष्णाला घेऊन जात असताना तिचा जुळा भाऊ कृष्णा रडत होता.

तिला आता हिंदू देवी तलेजूचा अवतार समजण्यात येईल.

विशेष सणांच्या दिवशीच तिला मंदिरातून बाहेर पडण्याची परवानगी असेल. वर्षातून फक्त 13 वेळाच ती आता मंदिराबाहेर पडू शकेल.

अनेक प्रकारच्या शारीरिक चाचण्या

कुमारिकेला जिवंत देवीचा दर्जा देण्याआधी पुजारी संबधित मुलीसमोरच एका जनावराचा बळी देतात. या प्रथेनुसार आतापर्यंत 108 म्हशी, बकऱ्या, कोंबडे, बदक आणि अंडी कापण्यात आली आहेत.

कुमारीकेचे दर्शन घेताना नागरिक

या कुमारीकेला हिंदू आणि बौद्ध धर्माकडून सारखाच सन्मान दिला जातो. विशेष म्हणजे अशा कुमारिका या पूर्वी काठमांडू, पाटन आणि भक्तपूर अशा तिन्ही राजेशाही साम्राज्यांचं प्रतिनिधित्व करत असत.

कुमारिका निवडीची प्रथा ही राजघराण्यांशी संबंध होती. 2008 मध्ये हिंदू साम्राज्य संपुष्टात आलं आणि नेपाळमध्ये लोकशाहीची घोषणा करण्यात आली.  पण, तरीही कुमारिका प्रथा अजूनही सुरूच आहे.

विविध प्रकारच्या शारीरिक चाचण्यांनंतर कुमारीकेची निवड होते. मान्यतेनुसार, कुमारीका होण्यासाठी हरणीसारखी जांघ आणि सिंहणसारखी छाती असणं गरजेचं आहे.

या शारीरिक चाचण्यांमध्ये उत्तीर्ण झाल्यानंतरही मुलीला पुन्हा सिध्द करावं लागतं की, म्हैस कापल्यावर ती रडणार नाही.

मंदिरातच दिलं जातं शालेय शिक्षण

लहान मुलांसाठी काम करणाऱ्या समाजसेवी संस्थांनी प्रथेला नेहमीच विरोध केला आहे. या मुलांचं लहानपण आपण त्यांच्यापासून हिसकावून घेत आहोत, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

यामुळं मुली समाजाच्या मुख्य धारेपासून दूर फेकल्या जातात आणि त्यांच्या शिक्षणावरही त्याचा परिणाम होतो.

दरम्यान, कुमारिकेला शालेय शिक्षण दिलं जावं असा आदेश नेपाळच्या सुप्रीम कोर्टानं 2008 मध्ये दिला होता. त्यानंतर मंदिरातच या मुलींच्या शालेय शिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली. तिथंच त्या शालेय परीक्षाही देतात.

"मंदिरातून बाहेर पडल्यानंतर समाजात मिसळण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला." असं अनेक माजी कुमारिकांनी सांगीतलं आहे.

नवीन कुमारिका मंदिरात पोहोचण्या आधी बारा वर्षांची विद्यमान कुमारी मटिन शाक्य ही मागच्या दरवाजातून मंदिर सोडून बाहेर पडली होती.

मटिन लाल वस्त्रांमध्ये, लाल रंगाचा मळवट भरून तिच्या घरी परत आली आहे. 2008 मध्ये तिला जिवंत देवी म्हणून मान्यता मिळाली होती.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स...


कुर्दीश आणि वेस्टर्न इंटेलिजिन्सच्या अधिकाऱ्यांनी बीबीसीला सांगितलं, की आयसिसचं इराकमधलं आताचं अस्तित्व म्हणजे अत्याधुनिक बंडखोरीसारखं आहे. शिवाय, आयसिसचे हल्लेही वाढत आहेत.

कुर्दीश दहशतवादविरोधी पथकाचे प्रमुख लाहूर तालाबानी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अल-कायदापेक्षा आताचे कट्टरतावादी अधिक कौशल्यपूर्ण आणि अधिक विघातक आहेत.

"त्यांच्याकडे उत्तमोत्तम तंत्र, डावपेच आणि त्यासाठी पुरेसा पैसाही आहे. ते वाहनं, शस्त्र, अन्न आणि साहित्य खरेदी करण्यास सक्षम आहेत. ते तंत्रज्ञानातही तरबेज आहेत. त्यांना बाहेर काढणं अधिक कठीण आहे. ते अल्-कायदासारखेच आहेत," असंही लाहूर तालाबानी सांगतात.

उत्तर इराकच्या कुर्दीस्तान प्रदेशातल्या डोंगरांमध्ये सुलामेनियामध्ये वाढत असलेल्या एका संघटनेबद्दल त्यांनी भाष्य केलं आहे. या संघटनेनं गेल्या वर्षभरात पुन्हा एकदा आपल्या खिलाफतीचं पुनरुज्जीवन करायला सुरूवात केलीये.

तालाबानी यांनी सांगितलं, "कारवाया वाढल्याचं दिसतंय. त्यांचा संघटना पुनर्बांधणीचा टप्पा पूर्ण झाला असावा, असं आम्हाला वाटतंय."

"ही आयसिस आधीपेक्षा वेगळी आहे. थेट संघर्ष टाळण्यासाठी ते कोणत्याही भागाचा त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाबा मिळवणं टाळत आहेत. त्याऐवजी ते इराकमधल्या हॅमरिन पर्वतरांगांमध्ये भूमिगत होऊन अल्-कायदाप्रमाणे कारवाया करत आहेत," असं तालाबानी सांगतात.

हेच आता आयसिसचं केंद्र बनल्याचंही तालाबानी यांनी म्हटलं. ते सांगतात, "हॅमरीनच्या पर्वतरांगा खूप दूरवर पसरल्या आहेत आणि इराकच्या लष्कराला इथं नियंत्रण ठेवण्यास कठीण जातं. तिथं लपण्यासाठी खूप जागा आहेत, शिवाय गुहा सुद्धा आहेत.

इराकची राजधानी बगदादमधील सध्याची अशांतता आयसिसच्या पथ्थ्यावर पडेल आणि अल्पसंख्यांक सुन्नी मुस्लिमांमधल्या परकेपणाच्या भावनेचा ते फायदा करुन घेतील. इराकमध्ये ही रक्तरंजित पद्धत नेहमीची बनलीये.

राजकीय अशांतता म्हणजे आयसिससाठी पर्वणीच असल्याचं तालाबानी यांचं म्हणणं आहे.

2017 मध्ये कुर्दीश स्वातंत्र्यासाठी घेण्यात आलेल्या सार्वमतानंतर बगदाद आणि कुर्दिस्तानातील सरकार यांच्यामध्ये ताणल्या गेलेल्या संबंधांचाही कट्टरतावाद्यांना फायदा होतोय.

कुर्दीश पेशमर्गा सिक्युरिटी फोर्स आणि त्यांच्या इराकी प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये उत्तर इराकमध्ये मोठ्या प्रमाणावर 'नो मॅन्स लँड' आहे. या भागात आयसिसकडून मात्र गस्त घातली जाते.

ग्वेर शहराच्या डोंगरावरील चौकीवर असणारे मेजर जनरल सिरवान बार्झानी या 'नो मॅन्स लँड'बद्दल काळजी व्यक्त करतात. त्यांनी म्हटलं, "या अनियंत्रित क्षेत्रावर आयसिसनं आता स्वतंत्रपणे नियंत्रण मिळवलं आहे."

"ग्रेटा झॅब आणि टायग्रिस नद्यांच्या मधल्या भागात ते आहेत. टायग्रिस नदीजवळ तर आयसिसच्या अनेक कारवाया सुरु आहेत. दिवसागणिक आयसिसच्या कारवाया आपण पाहू शकतो," असं ते सांगतात.

पेशमर्गा इंटेलिजन्सच्या अहवालानुसार, आयसिसनं या भागात सिरियाची सीमा ओलांडून आलेल्या 100 सैनिकांना तैनात केलंय.

ऑगस्ट 2014 मध्ये ग्वेरच्या डोंगरावरूनच पेशमर्गांनी आयसिसविरोधात मोहीम उघडली. मेजर जनरल बार्झानींसह इतर सर्वच म्हणतात की, इतिहासाची आता पुनरावृत्ती होतीये.

"मी 2019 आणि 2012 ची तुलना करु शकतो. तेव्हा त्यांची सुरुवात झाली होती, ते संघटना बांधत होते आणि लोकांपासून कर वसूल करत होते. ही परिस्थिती अशीच राहिली, तर 2020 मध्ये ते अधिक संघटित होतील, अधिक ताकदवान होतील आणि अधिक हल्ले करतील," असं बार्झानी सांगतात.

कुर्दीश इंटेलिजन्सच्या अधिकाऱ्यांच्या अंदाजानुसार, इराकमध्ये आयसिसचे 10 हजार सैनिक आहेत. त्यात चार ते पाच हजार लढाऊ सैनिक आहेत. शिवाय, याच संख्येत स्लिपर सेल्स आणि...


कुऱ्हाडीने केला खून

ते शोधण्यासाठी आम्ही राजस्थानच्या राजसमंदमध्ये एका निर्जन खोलीत प्रवेश केला.

पाहिलं की, त्या खोलीत एका कोपऱ्यात मातीच्या चुलीवर मोठं भांडं ठेवलेलं आहे. बाजूला ठेवलेल्या परातीत दोन पोळ्या होत्या. चुलीच्या मागे एका कोपऱ्यात घमेली आणि फावडी तशीच पडलेली. आणि खोलीत असलेल्या खाटेवर कोणीतरी हिशोबाची वही सोडून गेलं होतं. एका टेबलावर जुना बंद टीव्ही आहे, आणि त्या शेजारीच छोटीमोठी भांडी आहेत.

अफराजुल

इथं एकाचवेळी बऱ्याच लोकांचं जेवण शिजवलं जात असणार, याच्याच या खुणा होत्या. खोलीच्या बाहेर घाईघाईत घर सोडून गेलेल्यांच्या चपलांचे बरेच जोड पडलेले दिसतात.

ही खोली आहे 50 वर्षीय अफराजुल या कामगाराची. अफराजुल पश्चिम बंगालच्या मालदा जिल्ह्यातल्या सय्यदपूर कलियाचक गावातून राजसमंदमध्ये कामासाठी आले होते. पण आता ती रिकामी आहे.

अफराजुलच्या खोलीत असलेली फावडी, घमेले.

त्या खोलीत अफराजुलचा भाचा इनामुल, जावई मुशर्रफ शेख आणि काही बंगाली कामगारही त्यांच्याबरोबर रहायचे.

अफराजुलच्या हत्येचा व्हीडिओ एव्हाना तुमच्यापर्यंतही पोहोचलाच असेल. त्या व्हीडिओमधल्या त्यांच्या असहाय किंकाळ्याही तुम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्ही ऐकल्या असतील. त्या किंकाळ्यांची दहशत अशी पसरली की त्यांच्यासोबत राहणारे कामगारही पश्चिम बंगालला परतले आहेत.

जे अजूनही धाडस करून परतले नाहीत, ते शहराच्या दुसऱ्या भागात राहायला गेले आहेत.

पंडित खेमराज (डावीकडील)

अफराजुलचे घरमालक पंडित खेमराज पालीवाल हेही त्या घटनेमुळे मानसिक धक्क्यात आहेत. "अशा भल्या माणसाबरोबर असं व्हायला नको होतं...," एवढंच जेमतेम ते बोलू शकतात.

गेल्या नऊ-दहा वर्षांपासून रामलाला आपल्या रिक्षातून अफराजुल आणि त्यांच्या कामगार सहकाऱ्यांना कामावर घेऊन जात होते. अफराजुल असे अचानक कसे जाऊ शकतात, याचा त्यांनाही धक्काच पोहोचला आहे.

"तो एक स्वच्छ मनाचा भला माणूस होता. त्यांना चहा आवडायचा आणि मलाही ते चहा पाजायचे," रामलाल सांगतात.

अफराजुलच्या हत्येचा व्हीडिओ पाहण्याची हिंमत रामलाल यांना झालीच नाही. त्यांच्या आठवणीनं त्यांच्या डोळ्यातही पाणी आलं.

सुमारे 12-13 वर्षांपूर्वी अफराजुल पश्चिम बंगालमधून राजस्थानमध्ये मजुरीसाठी आले. या 13 वर्षांमध्ये त्यांनी कामगार ते ठेकेदार अशी प्रगती केली होती आणि आता ते रस्त्याची कामंही घेऊ लागले होते. सरकारकडून कंत्राटं मिळवलेली मोठ्या ठेकेदारांसाठी ती कामं अफराजुल मग मजुरीवर करवून घ्यायचे.

नुकतंच उघडलं होतं बॅंक खातं

अफराजुल यांनी एक मोटरसायकल खरेदी केली होती. तिच्या नंबरमध्ये 786 हे अंकही होते.

नुकताच त्यांनी 20 हजार रुपयांचा एक स्मार्टफोनही विकत घेतला होता, तो त्या दिवशी त्यांच्यासोबतच जळाला.

काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी बँकेत एक खातं उघडलं होतं. त्या खात्याचं ATM कार्ड अजूनही आलं त्याच पाकिटात आहे.

अफराजुलचं ड्रायव्हिंग लायसन्स

अफराजुल यांचं लग्न झालेलं होतं. त्यांना तीन मुली आहेत, ज्यापैकी दोघींची लग्नं झाली आहेत. त्यांचे एक मोठे जावई मुशर्रफ शेख त्यांच्याबरोबरच राहात होते.

मुशर्रफ शेख अफराजुल यांच्याशी झालेल्या शेवटच्या दिवसाच्या संभाषणाविषयी म्हणाले, "मंगळवारी पाऊस पडल्यानं आम्ही अर्ध्या दिवसातच काम थांबवलं. बुधवारीही पाऊस झाला. त्यामुळे आम्ही काम बंदच ठेवलं होतं. दोन कामगारांनी जेवण बनवलं आणि आम्ही सगळे जेवलो."

"ते चहा घेण्यासाठी म्हणून बाहेर पडले होते. साडे दहाच्या सुमारास त्यांनी मला फोन केला आणि कामगारांचा हिशोब करून पगार द्यायला सांगितलं. 'थोड्या वेळात येतो', असंही म्हणाले."

"त्यांनी साडे अकराच्या सुमारास पुन्हा फोन केला आणि म्हणाले, 'दिवसभर...


कुलदीप यादव

भारतीय क्रिकेट संघाने दोन वर्षांपूर्वी ऑस्ट्रेलियात पहिल्यांदाच टेस्ट सीरिज जिंकण्याचा पराक्रम केला. त्या दौऱ्यातील शेवटच्या टेस्टमध्ये चायनामन स्पिनर कुलदीप यादवने डावात पाच विकेट्स घेण्याची करामत केली.

मॅचनंतर बोलताना प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांनी सांगितलं की विदेशात कुलदीप हा आपला नंबर एकचा स्पिनर असेल. स्वत: प्रशिक्षकांनीच पाठ थोपटल्याने कुलदीपची टेस्ट कारकीर्द बहरेल अशी अपेक्षा होती. मात्र त्या टेस्टनंतर कुलदीपला खेळण्याची संधीच मिळाली नाही.

सर्वोत्तम स्पिनर ते राखीव स्पिनर अशी कुलदीपची अवस्था झाली आहे. संघात नसलेले नेट बॉलर खेळाडूंना संघात समाविष्ट केलं जात आहे पण कुलदीप संघात असूनही अंतिम अकरासाठी त्याचा विचार होत नाही.

कुलदीपच्या शेवटच्या टेस्टनंतर भारतीय संघाने 13 टेस्ट खेळल्या आहेत. मात्र कुलदीपच्या नशिबी संघातल्या खेळाडूंना पाणी, एनर्जी ड्रिंक देणं, टॉवेल, ग्लोव्ह्ज, हेल्मेट-बॉल पुरवणं हेच काम  आलं आहे.

ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात काय झालं?

दुबईत झालेल्या आयपीएल स्पर्धेनंतर भारतीय खेळाडू परस्पर ऑस्ट्रेलियासाठी रवाना झाले. कठोर अशी क्वारंटीन प्रक्रिया पूर्ण केल्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नंतर भारतीय संघाने वनडे आणि ट्वेन्टी-20 मालिका खेळल्या. कुलदीप या संघांचा भाग नव्हता. टेस्ट मालिकेत चार सामने होणार होते. अॅडलेड, मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन अशा चार टेस्टमध्ये मिळून भारतीय संघाचे प्रमुख खेळाडू दुखापतग्रस्त झाले.

अडलेड टेस्टनंतर कर्णधार विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्माच्या बाळंतपणावेळी बरोबर राहण्यासाठी मायदेशी परतला. मोहम्मद शमीच्या हाताला बॉल लागल्याने तो मालिकेबाहेर गेला.

उमेश यादव, हनुमा विहारी, रवीचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, के.एल. राहुल हेही दुखापतग्रस्त झाले. नवदीप सैनीलाही दुखापतीने सतवलं. ब्रिस्बेन टेस्टमध्ये भारतीय संघ फिट 11 खेळाडू उभे करणार का अशी परिस्थिती होती. नेट बॉलर वॉशिंग्टन सुंदर आणि टी.नटराजन यांना संघात समाविष्ट करण्यात आलं.

कुलदीप यादव

सरावादरम्यान बॅट्समनला सराव व्हावा यासाठी बॉलिंग करण्यासाठी घेतलेल्या बॉलर्सना नेट बॉलर म्हटलं जातं. कुलदीप यादव संघात होता. मात्र त्याची निवड झाली नाही. सुंदर आणि नटराजन यांना पदार्पणाची संधी मिळाली. शार्दूल ठाकूर अश्विनच्या जागी खेळला. मात्र कुलदीपच्या नावाचा विचार झाला नाही. संघात आहे पण निवडीसाठी विचार होत नाही अशा विचित्र कोंडीत कुलदीप सापडला.

चेन्नईत काय झालं?

शुक्रवारी इंग्लंडविरुद्धची पहिली टेस्ट चेन्नईत सुरू झाली. टॉसवेळी भारतीय संघाचा कर्णधार विराट कोहलीने संघाबद्दल माहिती दिली. भारतीय संघाने रवीचंद्रन अश्विन, वॉशिंग्टन सुंदर आणि शाहबाझ नदीम या तीन स्पिनर्सना खेळवण्याचा निर्णय घेतला.

या सीरिजसाठी रवींद्र जडेजा दुखापतग्रस्त असल्याने उपलब्ध नाहीये. बॅटिंगही करू शकेल असा स्पिनर म्हणून अक्षर पटेलची संघात निवड करण्यात आली. कुलदीप यादवही संघात होता. रवीचंद्रन अश्विन खेळणं स्वाभाविक होतं.

काही दिवसांपूर्वी ब्रिस्बेन टेस्टमध्ये वॉशिंग्टन सुंदर या स्पिनरने पदार्पण केलं होतं. भारतात मॅच होत असल्याने तीन स्पिनर्स खेळण्याची चिन्हं होती. कुलदीपच्या नावाला पसंती मिळेल असं चित्र होतं. मात्र मॅचच्या काही तास आधी अक्षर पटेलच्या गुडघ्याला दुखापत झाली. यामुळे नेट बॉलर असलेल्या शाहबाझ नदीम आणि राहुल चहर यांना संघात समाविष्ट करण्यात आलं.

कुलदीप जी शेवटची टेस्ट खेळला त्यात त्याने डावात पाच विकेट्स घेतल्या होत्या

वॉशिंग्टन बॅटिंगही करत असल्याने त्याच्या नावाला पसंती मिळाली. तिसरा स्पिनर कुलदीप असेल अशी चिन्हं असताना संघव्यवस्थापनाने...


कुलदीप सेंगर यांच्यासोबत अन्य दहा जणांवरही पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे. पीडित तरुणीच्या काकांनी सेंगर यांच्याविरोधात FIR नोंदवला आहे.

या FIR मधून एक नवीन माहितीही समोर येत आहे. पीडित तरुणीच्या सुरक्षेसाठी नेमण्यात आलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी तिच्याबद्दलची माहिती भाजप आमदार कुलदीप सेंगर यांना दिली असल्याचं FIR मध्ये म्हटलं आहे.

दरम्यान, दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालिवाल यांनी लखनौमधील रुग्णालयात जाऊन पीडित तरूणीची भेट घेतली. त्यांनी डॉक्टरांकडे तिच्या प्रकृतीची विचारपूस केली.

मालिवाल यांनी तरुणीच्या कुटुंबियांचीही भेट घेतली. संबंधित तरुणीवर दिल्लीमध्ये अधिक चांगले उपचार उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासनही मालिवाल यांनी दिलं आहे.

उत्तर प्रदेशातल्या रायबरेलीत झालेल्या 'अपघातात' उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील पीडित मुलगी आणि तिच्या वकिलांना गंभीर दुखापत झाली आहे. तर या मुलीच्या दोन नातेवाईकांचा मृत्यू झाला.

उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील पीडित मुलीसहित तिचे दोन नातेवाईक आणि वकील गाडीतून जात होते. एका ट्रकने त्यांच्या गाडीला धडक दिली, असं उन्नाव पोलीस ठाण्याचे अधीक्षक म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाधवेंद्र प्रसाद वर्मा यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

अपघातस्थळाचं दृश्य

हा अपघात रायबरेली परिसरातील गुरबख्शगंज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत झाल्याचं उन्नाव पोलिसांनी सांगितलं.

वर्मा पुढे म्हणाले, 'या अपघातात दोन महिलांचा मृत्यू झाला. यापैकी एक महिला पीडित मुलीची काकू आहे तर दुसरी महिला काकूची बहीण आहे. पीडित मुलगी आणि वकिलांची प्रकृती गंभीर आहे. त्यांच्यावर लखनौ येथील ट्रॉमा सेंटरमध्ये उपचार सुरू आहेत. उन्नाव पोलीस पीडित मुलीच्या आईला घेऊन लखनौला जात आहेत'.

ट्रक ड्रायव्हरने घटनास्थळाहून फरार झाला होता, मात्र त्याला अटक करण्यात आली आहे. त्याची चौकशी सुरू आहे, असं गुरबख्शगंज पोलीस ठाण्याचे SHO राकेश सिंग यांनी सांगितलं.

दरम्यान ज्या ट्रकने पीडित मुलीच्या गाडीला धडक दिली त्याच्या नंबरप्लेटमध्येही गडबड असल्याचं स्थानिक पत्रकार स्वरूप यादव यांनी सांगितलं.

पीडित मुलीच्या गाडीला धडक देणारा ट्रक

यासंदर्भात फॉरेन्सिक चौकशी सुरू असून, पीडित मुलगी तसंच तिच्या कुटुंबीयांच्या सांगण्यावरून तक्रार दाखल केली जाईल, असं रायबरेलीचे पोलीस अधीक्षक सुनील सिंग यांनी सांगितलं.

दरम्यान, हा अपघात रायबरेलीमध्ये झाला आहे आणि रायबरेली पोलिसांनीच जखमींना हॉस्पिटलमध्ये दाखलं केलं आहे, असं माधवेंद्र प्रसाद वर्मा यांनी सांगितलं. मात्र रायबरेली पोलिसांनी याबाबत कोणताही माहिती दिली नाही.

ट्रकच्या नंबरप्लेटमध्ये गडबड असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये उन्नाव बलात्कार प्रकरण उघडकीस आलं होतं. बांगरमऊ मतदारसंघाचे भाजप आमदार कुलदीप सिंग सेंगर यांच्यावर माखी गावातील एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. हीच पीडित मुलगी रविवारी झालेल्या अपघातात गंभीररीत्या जखमी झाली आहे.

हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर पीडित मुलीने त्यांच्यावर आरोप केले होते आणि या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या CBIने कुलदीप सेंगर यांना अटक केली होती. तेव्हापासून ते तुरुंगात आहेत.

आमदार कुलदीप सेंगर

याप्रकरणावरून उत्तर प्रदेशातील राजकारण पेटलं होतं. याप्रकरणातील दोषींना कठोर शिक्षा होईल, असं उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितलं होतं.

जून 2019 मध्ये भाजप खासदार साक्षी महाराज यांनी सीतापूर जिल्ह्यातील तुरुंगात कुलदीप सेंगर यांची भेट घेतली होती. या भेटीवरून वादंग निर्माण झाला होता.

"कुलदीप सेंगर उत्तर प्रदेशातील लोकप्रिय नेते आहेत....


कुलदीप सेंगर यांना दिल्लीतल्या तीस हजारी कोर्टानं ही शिक्षा सुनावली आहे.

4 जून 2017 रोजी पीडित मुलीचं अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला. तिच्या वडिलांचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला. त्यानंतर तिच्या कारला एका ट्रकने संशयास्पदरीत्या धडक दिली होती. या अपघातात तिच्या दोन नातेवाइकांचा मृत्यू झाला होता.

या प्रकरणातले मुख्य आरोपी भाजपचे माजी आमदार असल्यामुळे या खटल्याकडे देशाचं लक्ष होतं.

कोण आहे कुलदीप सिंह सेंगर?

राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात सेंगर यांनी काँग्रेसपासून केली. 2002च्या निवडणुकांआधी त्यांनी बसपामध्ये प्रवेश केला आणि काँग्रेसच्या उमेदवाराला मोठ्या फरकाने हरवलं. 2007येईपर्यंत त्यांची बाहुबलीसारखी प्रतिमा निर्माण झाली. यानंतर त्यांनी समाजवादी पक्षात प्रवेश केला.

2012मध्ये सपाच्या तिकfटावर त्यांनी निवडणूक लढवत जिंकली आणि 2017मध्ये ते भाजपच्या तिकीटावर आमदार झाले. 2002पासून सेंगर हे सलग आमदार आहेत. 2002 ते 2017च्या दरम्यान ते बसपी, सपा चे आमदार होते आणि त्यानंतर  भाजपचे आमदार होते.

पण त्यांना पक्षातून निलंबित करण्यात आल्याचं भाजपचं म्हणणं आहे.

आतापर्यंत काय झालं?

4 जू... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न 2017 - नोकरी मिळवण्यासाठी मदत मागायला कुलदीप सिंह सेंगरकडे गेलेली असताना या आमदाराच्या घरी आपल्यावर बलात्कार करण्यात आल्याचा आरोप पीडित मुलीने केला.

11 जून 2017 - यानंतर 11 जूनला ही मुलगी बेपत्ता झाली. यानंतर या मुलीच्या कुटुंबाने ती हरवल्याची तक्रार दाखल केली.

20 जून 2017 - ओरैयाच्या एका गावात ही मुलगी सापडली आणि दुसऱ्या दिवशी तिला उन्नावमध्ये आणण्यात आलं.

22 जून 2017 - पीडितेला कोर्टात हजर करण्यात आलं. आणि CrPCच्या कलम 164 खाली तिचा जबाब नोंदवण्यात आला. हा जबाब देताना पोलिसांनी आमदार कुलदीप सिंह सेंगरचं नाव घेऊ न दिल्याचा आरोप पीडित मुलीने केला होता.

3 जुलै 2017 - जबाब नोंदवण्यात आल्याच्या 10 दिवसांनंतर पोलिसांनी या मुलीला कुटुंबाकडे सोपवलं आणि पीडिता दिल्लीत आली. पोलिसांनी आपलं शोषण केल्याचं पीडितेने म्हटलं. आमदार कुलदीप सिंह सेंगर आणि त्यांचा भाऊ अतुल सिंह सेंगर यांची नावं FIRमध्ये सामील करण्यात यावी, अशी मागणी पीडित मुलीने उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे केली होती.

24 फेब्रुवारी 2018 - पीडितेच्या आईने पुढे येत उन्नावच्या मुख्य ज्युडिशल कोर्टाकडे CrPCच्या कलम 156(3)नुसार FIR दाखल करण्याची मागणी केली.

3 एप्रिल 2018 - कुलदीप सिंह सेंगर यांचा भाऊ अतुल सिंह सेंगर याने मुलीच्या वडिलांना मारहाण केली.

4 एप्रिल 2018 - यानंतर उन्नाव पोलिसांनी या मुलीच्या वडिलांवर बेकायदेशीररीत्या हत्यारं बाळगण्याचा आरोप ठेवत त्यांना आर्म्स अॅक्टअंतर्गत अटक केली.

8 एप्रिल 2018 - FIR दाखल करण्याच्या मुद्यावरून पीडित मुलीने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्या घरासमोर आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. याप्रकरणी पोलिसांनी प्रतिसाद न दिल्याचा आरोप करण्यात आला आणि एफआयआर दाखल करण्यात आल्यानंतर आपल्याला त्रास देण्यात येत असल्याचा आरोप या मुलीच्या कुटुंबाने केला.

9 एप्रिल 2018 - या मुलीच्या वडिलांचा कोठडीत मृत्यू झाला.

10 एप्रिल 2018 - पोस्टमॉर्टेममध्ये त्यांच्या शरीरावर 14 ठिकाणी जखमा झाल्याचं आढळलं. या प्रकरणी सहा पोलिसांना बडतर्फ करण्यात आलं आणि न्यायालयीन तपासाचे आदेश देण्यात आले.

11 एप्रिल 2018 - राज्यातल्या योगी सरकारने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवलं.

12 एप्रिल 2018 - अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार प्रकरणी आमदार कुलदीप सिंह सेंगरला आरोपी बनवण्यात आलं. पण अटक मात्र करण्यात आलं नाही. अलाहाबाद हायकोर्टाने...


कुलभूषण जाधव

आयसीजेने इतिहासात पहिल्यांदाच कोणत्याही देशाबद्दल इतक्या खुलेपणाने आणि स्पष्ट पद्धतीने भाष्य केलं आहे. निर्णयाच्या ठराविक टप्प्यावर त्यांनी पाकिस्तानला चुकीचं ठरवलं आहे. पाकिस्तानसंदर्भात अपमानजनक शब्दांचा उल्लेख केला आहे.

या शब्दांनी त्यांना बरं वाटत असेल तर काय बोलणार?

मात्र आयसीजेचा हा निर्णय भारत आणि पाकिस्तान यांच्यापुरता मर्यादित नाही. जगभरातील मानवाधिकारांसंदर्भाच्या दृष्टीने हा निर्णय निर्णायक आहे.

याचं गांभीर्य समजण्यासाठी थोडा वेळ असं धरून चालू की, एखादा अमेरिकेचा नागरिक चीनमध्ये गेला आहे आणि चीनने त्याला अशा पद्धतीने अटक केली आहे. त्यावेळी आयसीजेच्या या निर्णयाचा उल्लेख केला जाईल. चीनला या सर्व गोष्टी मानाव्या लागतील.

चीनचा एखादा नागरिक अन्य देशात गेला आणि त्याच्याबाबत असं काही घडलं तर चीनही या निर्णयाचा संदर्भ देऊ शकेल.

म्हणूनच चीनच्या न्यायाधीशांनी बहुमताच्या बाजूने कौल दिला. पाकिस्तान संतुष्ट असेल तर त्यांनी आपल्या न्यायाधीशांना विचारावं की बहुमताबरोबर जाण्याचा निर्णय त्यांनी का घेतला? कुलभूषणप्रकरणी व्हिएन्ना कन्व्हे प्रमाण मानलं जाईल याच्याशी मी स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हमत आहे असं ते म्हणाले.

भारत-पाकिस्तान दृष्टीने कुलभूषण एवढा मोठा मुद्दा का?

कुलभूषण यांच्याप्रमाणे अनेक प्रकरणं आहेत.

भारताचा तरुण हमीद अन्सारी याला कोणत्याही कारणाविना त्यांनी सहा वर्षं कैदेत ठेवलं होतं. नंतर उपकार केल्याच्या आविभार्वात त्याला सोडण्यात आलं.

याआधी सरबजीत सिंह, चमेल सिंह यांची न्यायालयाने सुटका केली होती. त्यांचा कैदेतच मृत्यू झाला होता.

अशा अनेक घटनांची पार्श्वभूमी कुलभूषण प्रकरणाला आहे.

कुलभूषण यांच्या गावी पेढे वाढून आनंद व्यक्त करण्यात आला.

दिल्लीस्थित हजरत निझामुद्दीन दर्ग्याचे प्रमुख मौलवी पाकिस्तानला गेले होते. त्यांना आयएसआयने ओलीस पकडून नेलं. त्यांना तीन ते चारदिवस मारहाण करण्यात आली.

भारतीय नागरिक पाकिस्तानात असुरक्षित आहेत. कुलभूषण यांच्या निमित्ताने अशा सगळ्या घटनांचे धागे तीव्रतेने समोर आले आहेत. कारण अनेकांच्या मते कट्टरवादी गटाने कुलभूषण यांचं इराणहून अपहरण करून त्यांना आयएसआयला विकल्याचं म्हटलं जातं.

भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे. चुकून किंवा काही कारणांमुळे पाकिस्तानच्या हद्दीत जाणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा आहे. म्हणूनच कुलभूषण यांच्या प्रकरणाला प्रचंड महत्त्व आहे.

पाकिस्तानचा विचार केला तर त्यांनी प्रपोगंडा (भारतविरोधी प्रचार) म्हणून याप्रकरणाचा वापर केला.

कुलभूषण यांना मिळणारा पाठिंबा

पाकिस्तानने सांगितलं, "हे कुलभूषण जाधव आहेत. कट्टरवादी गटाचे आहेत. त्यांनी अनेक ठिकाणी बाँबहल्ले केले आहेत. भारत आमच्यावर आरोप करतो परंतु आम्ही सगळे पुरावे दिले आहेत."

मात्र पाकिस्तान जगाला मूर्ख बनवू शकत नाही. कारण भारत गेल्या चाळीस वर्षांपासून कट्टरतावादाच्या समस्येशी दोन हात करत आहे. मुंबई, काश्मीर, पंजाब, दिल्ली कुठेही असो.

कुलभूषण यांनी कोणाला मारल्याचा कोणताही पुरावा पाकिस्तानने दिलेला नाही.

पाकिस्तानच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेवर परिणाम

आयसीजेसारख्या मोठ्या न्यायसंस्थेने पाकिस्तानला जितक बरं-वाईट बोलता येईल तितकं बोलून घेतलं आहे.

कुलभूषण जाधव

या न्यायालयाचा आजवरचा इतिहास पाहिला तर याआधी इतक्या कडक शब्दांमध्ये त्यांनी कोणत्याच देशावर टीका केलेली दिसत नाही.

यामुळे पाकिस्तानच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेवर नक्कीच परिणाम होईल. ब्रिटनचे एक माजी पंतप्रधान तर म्हणाले होते, "जगातील 70 टक्के दहशतवादी घटनांचे संबंध पाकिस्तानशी जुळल्याचे दिसून येईल....


कुलभूषण जाधव यांची आई आणि पत्नी.

पाकिस्तानचं हे वर्तन नियमबाह्य आणि अयोग्य होतं, असं भारतीय परराष्ट्र खात्यानं म्हटलं. पाकिस्ताननं या भेटीच्या वेळी केलेल्या कृत्यांची यादी परराष्ट्र खात्यानं प्रसिद्ध केली आहे.

पाकिस्तानात कुलभूषण जाधव यांची भेट घेऊन त्यांची आई आणि पत्नी भारतात परतल्या आहेत. भारत सरकारनं ही मुलाखतीच्या पद्धतीवरही आक्षेप नोंदवला होता.

या आक्षेपात कपडे बदलणं तसंच बांगड्या काढणं आणि टिकली काढणं यांचा समावेश होता. त्यावर, पाकिस्तान सरकारकडून पहिली प्रतिक्रिया आली आहे.

पाकिस्तान सरकारनं एक निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे. त्यात, "हेरगिरीचा आरोप असलेले कुलभूषण जाधव यांच्या आई आणि पत्नी यांनी नुकताच पाक दौरा केला. त्यानंतर 24 तासाच्या आतच भारताच्या प्रशासनानं केलेले आरोप आम्ही संपूर्णपणे नाकारत आहोत, "असं म्हटलं आहे.

शाब्दिक युद्धावर आमचा विश्वास नाही. आम्ही पारदर्शक आहोत. त्यामुळे आम्ही आरोपाचं खंडन करतो. हे सगळं इतकं त्रासदायक होतं तर जेव्हा कुटुंबीय भेटायला आले, मीडियाशी बातचीत झाली तेव्हाच हा मुद्दा उपस्थित का केला नाही?

प्रत्यक्षात, कुलभूषण यांच्या आईनं पाकिस्तानच्या म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ानवतावादी दृष्टिकोनाबद्दल आभार मानले. प्रसारमाध्यमांनी त्यांचं चित्रीकरणसुद्धा केलं. आम्हाला यापेक्षा जास्त काही बोलायचं नाही.

कुलभूषण जाधव यांच्या विरोधात पाकिस्ताननं खूप पुरावे जमा केल्याचा दावा केला आहे.

पाकिस्ताननं कुलभूषण जाधवांच्या कुटुंबीयांवर लादली होती ही 5 बंधनं

1. ज्यावेळी कुलभूषण जाधव यांची आई आणि पत्नी इस्लामाबादमध्ये आले त्यावेळी त्यांच्या जवळपास माध्यमं येणार नाहीत असं ठरलं होतं. पण पाकिस्तानी माध्यमं त्या ठिकाणी उपस्थित होती आणि त्यांनी कुलभूषण जाधव यांच्याबद्दल अनुचित प्रश्न आई आणि पत्नीला विचारले.

पाहा व्हीडिओ : कुटुंबीयांसोबतच्या भेटीनंतर कुलभूषण यांचा व्हीडिओ जारी

2. सुरक्षेचं कारण पुढे करून जाधव यांची आई आणि पत्नीला मंगळसूत्र, बांगड्या आणि टिकली काढून ठेवण्यास सांगण्यात आलं होतं.

भेटीदरम्यानचं दृश्य.

3. जाधव यांच्या आईला मराठीतून बोलण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. तसंच त्या बोलत असताना सातत्यानं व्यत्यय आणला जात होता.

जाधव यांची पत्नी आणि आई.

4. जाधव यांच्या पत्नीला भेटीपूर्वी शूज काढून ठेवण्यास सांगितलं. भेटीनंतर त्यांनी आपले शूज परत मागितले, ते देण्यास पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी नकार दिला. परत परत मागूनही त्यांनी ते दिले नाहीत. हा उद्दामपणा असल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

कुलभूषण जाधव

5. संपूर्ण भेटीदरम्यान कुलभूषण जाधव हे तणावाखाली दिसत होते. त्यांना ठरलेलीचं उत्तरे देण्यात येण्यावर दबाव टाकण्यात आला होता, असं दिसत असल्याची आम्हाला जाणीव झाली असं परराष्ट्र खात्यानं त्यांच्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटलं आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


कुलभूषण जाधव यांच्या विरोधात पाकिस्ताननं खूप पुरावे जमा केल्याचा दावा केला आहे.

जाधव यांच्या विरोधात पाकिस्ताननं खूप पुरावे जमा केल्याचा दावा पाकिस्तानी मीडियानं केला आहे.

पाकिस्तानातील रोजनामा एक्सप्रेस या वृत्तपत्रानं हे वृत्त दिलं आहे. जाधव यांच्याविरोधात पाकिस्तानात ठिकठिकाणी हल्ले केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

पाकिस्तानी अॅटॉर्नी जनरलच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आलेल्या समितीत तिथल्या संरक्षण, गृह आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

ही समिती जाधव यांच्याविरोधात जमा केलेले पुरावे 13 डिसेंबरला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाखल करणार आहे. त्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.

अमेरिकन दूतावासानं भारतीय नागरिकांपर्यंत पोहचण्यासाठी सोशल मीडियावर आगळीच मोहीम सुरू केली आहे.

एक चुटकी सिंदुर...

इंडियन एक्सप्रेसमधील वृत्तानुसार, अमेरिकन दूतावासानं भारतीय नागरिकांपर्यंत पोहचण्यासाठी सोशल मीडियावर आगळीच मोहीम सुरू केली आहे.

अमेरिकन दूतावासाच्या सांस्कृतिक विभागाच्या प्रमुख मेरीके लॉस कार्लसन यांनी भारतीय संस्कृतीवर आपलं लक्ष केंद्रीत केलं आहे.

यासाठी सोशल मीडियावर त्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंच्या कर्मचाऱ्यांनी बॉलीवूड राग आळवण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी दूतावासातील अधिकारी बॉलीवूड अभिनेते-अभिनेत्रींचा पेहराव करून त्यांचे प्रसिद्ध हिंदी संवाद त्यांच्या लहेजात सादर करत आहेत.

कार्ल अॅडम या अधिकाऱ्यानं शशी कपूर यांचा सादर केलेला 'मेरे पास मा है' हा संवाद आणि अलियाना या महिला अधिकारीनं ओम शांती ओम चित्रपटातील दिपीका पदुकोणचा 'एक चुटकी सिंदूर' आणि त्यांच्या सारखे केलेले पेहराव यांचे व्हीडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरले आहेत.

चीनमधील कच्चा माल नको

टाइम्स ऑफ इंडियामधील वृत्तानुसार, भारत आणि चीनमध्ये अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात तणाव वाढीस लागला आहे.

औषध निर्मितीत उपयोगी येणाऱ्या कच्च्या मालासाठी भारत सध्या चीनवर अवलंबून आहे. पण, आरोग्य मंत्रालय आणि ड्रग नियामक प्राधिकरणानं हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

चीनमधून येणारा माल हा गुणवत्तापूर्ण असेल तरच तो भारतीय बाजारपेठेत येऊ दिला जाण्यावरही त्यांच्यात एकमत झालं आहे.

सध्या भारत औषध निर्मितीसाठी लागणारा 70 ते 80 टक्के कच्चा माल हा चीनमधून आयात करतो.

सीमा शुल्क गोदामाच्या अधिकाऱ्यांनी उंदरांनी अमली पदार्थ खाल्ल्याचा दावा केला आहे.

'अंमली पदार्थ उंदारांच्या घशात'

सकाळ मधील वृत्तानुसार, महसूल गुप्तचर संचलनालयानं (डीआरआय) जप्त केलेले 34 किलो अंमली पदार्थ गायब सध्या गायब झाले आहेत. त्याचा पत्ता अजूनही पोलिसांना लागलेला नाही.

त्यामुळे या गुन्ह्याचा तपास बंद करण्यात आला आहे. परंतु चौकशीत सीमा शुल्क गोदामाच्या अधिकाऱ्यांनी उंदरांनी अंमली पदार्थ खाल्ल्याचा दावा केला होता.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात या अमली पदार्थांची किंमत 3.4 कोटी रुपये आहे. गोदामातील काही पाकिटं कुरतडलेली आढळल्यानं त्यांनी हा दावा केला आहे.

भारतीय उद्योगपती अदानी यांच्या ऑस्ट्रेलियातील कोळशाच्या खाणींविरोधात स्थानिकांनी शनिवारी निदर्शने केली.

अदानीच्या कोळसा खाणीविरोधात ऑस्ट्रेलियात निदर्शनं

बीबीसी हिंदीच्या वृत्तानुसार, भारतीय उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या ऑस्ट्रेलियातील कोळशाच्या खाणींविरोधात स्थानिकांनी शनिवारी निदर्शने केली. ही निदर्शनं जवळपास ४५ ठिकाणी झाली.

यासाठी 'स्टॉप अदानी' चळवळ उभारण्यात आली आहे. 'अदानी एन्टरप्रायझेस' या खाण उद्योगातील भारतीय कंपनीच्या कारमायकेल कोळसा खाणीविरोधात ही निदर्शनं करण्यात आली.

कारमायकेल कोळसा खाण ही...


कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानात सुनावलेल्या शिक्षेचा पुनर्विचार करण्यासंबंधीच्या खटल्यासाठी वकील देण्याचा हा आदेश आहे.

पाकिस्तान सरकारनं कुलभूषण जाधव यांना तिसऱ्यांदा कॉन्सुलर अॅक्सेस अर्थात भारतीय दूतावासातील अधिकाऱ्यांना भेटण्याची परवानगी द्यावी, अशीही सूचना इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने पाकिस्तानचे अॅटर्नी जनरल खालिद जावेद खान यांना दिल्या आहेत.

कुलभूषण यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेसंबंधी आंतरराष्ट्रीय न्यायलयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी पाकिस्तानच्या कायदा मंत्रालयाने काही वकिलांच्या नियुक्तीची परवानगी मागितली होती. या याचिकेत संरक्षण मंत्रालयाचे सचिव आणि पाकिस्तानी जनरलच्या मुख्यालयातील महाअधिवक्ता हे प्रतिवादी आहेत.

याप्रकरणी न्यायालयानं पाकिस्तान सरकारला आदेश दिला की, पाकिस्ताननं भारतीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून, त्यांना त्यांच्या परराष्ट्र खात्यामार्फत वकील नियुक्त करण्याची आणखी एक संधी द्यावी.

शिवाय, या प्रकरणावर उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीबद्दल कुलभूषण जाधव यांना माहिती देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्यात.

"कुलभूषण जाधव यांच्यावर निष्पक्ष खटला चालला पा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हिजे. शिवाय, या विषयावर कुणालाही वक्तव्य करण्यापासून रोखलं पाहिजे," असंही मुख्य न्यायाधीश म्हणाले.

इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाकिस्तानचा परराष्ट्र विभाग भारतीय अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असल्याचं आश्वासन अॅटर्नी जनरल खालिद जावेद खान यांनी दिलं.

कुलभूषण जाधव यांच्यासाठी भारतानं वकिलाची नेमणूक केल्यास आम्हाला आनंदच होईल, असं अॅटर्नी जनरल खालिद जावेद खान यांनी म्हटलं. तसंच, या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला तीन आठवड्यांचा कालवाधी द्यावा, अशी विनंतीही अॅटर्नी जनरलने उच्च न्यायालयाला केली.

या प्रकरणाची सुनावणी 3 सप्टेंबर 2020 पर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.

आंतरराष्ट्रीय कोर्टात शिक्षेविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या मुदतीच्या चार दिवस आधीच पाकिस्ताननं कुलभूषण जाधव यांना दुसरा कॉन्सुलर अॅक्सेस देण्यात आला होता

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र खात्यानं प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तालयतील दोन कॉन्सुलर अधिकारी कुठल्याही अडचणींशिवाय दुपारी तीन वाजता कुलभूषण जाधव यांना भेटले. या पत्रकात ठिकाण किंवा इतर कुठलीच माहिती देण्यात आली नव्हती.

मात्र, भारत सरकारनं कॉन्सुलर अॅक्सेसच्या आयोजनावरून पाकिस्तानवर टीका केली होती. भारतानं 16 तारखेला तसं पत्रकच काढलं होतं.

"पाकिस्ताननं कुलभूषण जाधव यांच्यासाठी कॉन्सुलर अॅक्सेस अटी किंवा अडथळ्यांविना दिला नव्हता. किंबहुना, कुलभूषण जाधव यांच्यासोबत कठोर वर्तणूक करणारे अधिकारी होते. कुलभूषण जाधव यांच्यासोबतचा संवाद रेकॉर्ड केला जात असल्याचंही एका कॅमेऱ्यातून स्पष्ट झालंय. कुलभूषण जाधव हे तणावात होते आणि कॉन्सुलर अधिकाऱ्यांना ते स्पष्टपणे जाणवत होतं. मोकळेपणाने संवाद साधणारं आयोजन करण्यात आलं नव्हतं."

"कॉन्सुलर अधिकारी कुलभूषण यांना त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांविषयी सांगू शकले नाहीत आणि कायदेशीर प्रक्रियेसाठी त्यांच्या लेखी सहमती घेण्यापासूनही रोखले गेले. त्यामुळे भारतीय कॉन्सुलर अधिकारी या मतापर्यंत आलेत की, पाकिस्तान सरकारने दिलेलं कॉन्सुलर अॅक्सेसला काहीच अर्थ नव्हता आणि ते विश्वासार्ह सुद्धा नव्हते. तिथे निषेध नोंदवून भारतीय कॉन्सुलर अधिकारी परतले," असं भारतीय परराष्ट्र खात्याने दुसऱ्या कॉन्सुलर अॅक्सेसच्या आयोजनानंतर प्रसिद्ध केलेल्या पत्रात म्हटलंय.

पाकिस्तानकडून पहिल्यांदा 2017 साली कुलभूषण जाधव यांच्यासाठी कॉन्सुलर...


कुलवंत कौर

मात्र या आकडेवारीला खोडून काढत पंजाबमधील एक 81 वर्षांची आज्जी कोव्हिड-19 पासून पूर्णपणे बरी झाली आहे.

चंदीगढला लागून असलेल्या मोहाली शहरातील कुलवंत निर्मल कौर या कोरोनावरील उपचार घेऊन बऱ्या झाल्या आहेत आणि आपल्या घरीही परतल्या आहेत.

“परमेश्वराच्या कृपेमुळेच हे शक्य झालं,” कुलवंत यांचे पुत्र गुरमिंदर सिंह आपल्या भावना व्यक्त करत होते.

अर्थात, आपल्या आईवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनाही त्यांनी याचं श्रेय दिलं.

गुरमिंदर सिंह सांगतात, “आम्ही घरात क्वारंटाईनमध्ये होतो आणि आई हॉस्पिटलमध्ये. एकमेकांना भेटताही येत नव्हतं. मोहालीच्या खासगी रुग्णालयातील डॉक्टर दीपक भसीन आम्हाला सतत त्यांच्या प्रकृतीची माहिती देत होते.”

मधुमेह आणि रक्तदाबामुळे उपचारादरम्यान आव्हानं

कोरोनाशी लढताना त्यांचं वय ही महत्त्वाची बाब होतीच, पण त्यांना मधुमेह आणि रक्तदाबाचाही त्रास होता. गेल्या तीस वर्षांपासून आपली आई मधुमेह आणि रक्तदाबाच्या गोळ्या खात असल्याचं गुरमिंदर सिंह सांगतात.

"आई सुरुवातीपासूनच सकारात्मक विचार करत होती. आमच्या सगळ्यांची कोरोना चाचणी निगेटिव्ह आल्यामुळे तिचं मनोधैर्य अजूनच वा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ढलं,” ते सांगतात.

चंदीगढमध्ये ब्रिटनवरून परत आलेल्या 23 वर्षीय तरुणीला सर्वात पहिल्यांदा कोरोनाची लक्षण दिसून आली होती. 19 दिवस उपचार घेतल्यानंतर ती बरी झाली.

“या मुलीची एक मैत्रीण माझ्या आईच्या फ्लॅटवर भाडेकरू होती,” गुरमिंदर यांनी सांगितलं.

त्यांच्या संपर्कात आल्यानंतर कुलवंत यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आलं. मात्र तिथं जागा नसल्यामुळे त्यांना सिव्हिल हॉस्पिटल, खरड इथं नेण्यात आलं.

कुलवंत यांची सरकारी रुग्णालयाबद्दल कोणतीही तक्रार नाहीये, मात्र खासगी रुग्णालयाच्या तुलनेत तिथं सुविधा कमी असतात, असं त्यांना वाटतं. म्हणूनच त्यांनी नंतर खासगी रुग्णालयात जाणं पसंत केलं.

बऱ्या झाल्या असल्या तरी सध्या कुलवंत आपल्या घरामध्ये क्वारंटाईनमध्ये आहेत.

कुलवंत यांच्या धैर्याला डॉक्टरांचीही दाद

कुलवंत यांच्यावर मोहालीमधील मॅक्स हॉस्पिटलमध्ये उपचार करण्यात आले होते. त्यांच्यावर उपचार करणारे डॉक्टर दीपक भसीन यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, की कुलवंत यांची सकारात्मक वृत्ती उपचारादरम्यान खूप महत्त्वाची ठरली, कारण 80 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या रुग्णांना अधिक धोका असतो.

डॉ. भसीन सांगतात, “कुलवंत स्वतः एक नर्स होत्या. उपचारादरम्यान काय काळजी घ्यायची, स्वतःच्या आरोग्याची देखभाल कशी करायची याबद्दल त्यांना माहिती आहे. दरम्यान, त्यांना ताप आला होता. आम्ही त्यांना मलेरियावर दिली जाणारी औषधं दिली. त्यांच्या मधुमेह आणि रक्तदाबाच्या गोळ्या तर सुरूच होत्या. यामुळेही खूप फरक पडला.

"हॉस्पिटलमधल्या दोन आठवड्यांच्या वास्तव्यामध्ये आम्ही त्यांना टीव्ही पाहू देत होतो. त्या गुरूबाणीही ऐकायच्या. पण आम्ही त्यांना फार बातम्या पाहू देत नव्हतो, कारण त्यावर सतत कोरोनाबद्दलच सांगितलं जात होतं," असं डॉक्टरांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


कुलाबा स्टेशनची बिल्डिंग

पश्चिम रेल्वेचं अंतिम स्टेशन असणाऱ्या चर्चगेटला आज मान आहे. पण त्या आधी हा मान कुलाबा स्टेशनचा होता.

आजही चर्चगेटचा तो मान आहेच, पण इतिहासात हरवलेल्या कुलाबा स्टेशनचं काय झालं? जाणून घ्या...

कुलाबा टर्मिनस

कुलाबा स्टेशनची शान काही औरच होती. पूर्वीच्या बॉम्बे, बडोदा अॅण्ड सेंट्रल इंडिया (BB&CI) म्हणजे आताच्या पश्चिम रेल्वेचं कुलाबा हे टर्मिनस होतं.

चर्चगेटच्या पुढं दोन छोटे प्लॅटफॉ़र्म, पादचारी पूल, दक्षिणेकडं लेव्हल क्रॉसिंग, अशी त्याची रचना होती.

चर्चगेटच्या पुढं म्हणजे आता जिथे इरॉस थिएटर आहे तिथून हा मार्ग जायचा.

आता इरॉसलगत आर्ट डेको बिल्डिंगची रांग आहे.

द वुडहाऊस रोडवरून जाणारी ही रेल्वे लाईन मोठ्या रेल्वे यार्डात संपायची. आता त्या जागेवर बधवार पार्क आहे.

हे बधवार म्हणजे, भारतीय रेल्वे बोर्डाचे पहिले अध्यक्ष फतेहचंद बधवार.

चर्चगेट स्टेशनच्या बाहेरचं दृश्य

कुलाबा स्टेशन प्रवासी वाहतुकीसाठी 1863मध्ये खुलं झालं.

तर, चर्चगेटहून 10 जानेवारी, 1870 पासून पाच गाड्यांसह वाहतूक सुरू झाली.

बॅकबे रेक्लमेशनसाठी...

पण 1930ला बॅकबे रेक्लमेशन प्रकल्पाच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या दुसऱ्या टप्प्याच्या कामासाठी कुलाबा स्टेशन बंद करण्यात आलं.

कॉटन ग्रीन हे कापसाच्या व्यापारांचं केंद्र. पूर्वी ते स्टेशन टाऊन हॉल, म्हणजेच, आताच्या हॉर्निमन सर्कलपाशी होतं.

घोड्याच्या मदतीनं खेचली जाणारी ट्राम हेही त्या काळाचं वैशिष्टयं.

कुलाब्यात सध्या जिथं इलेक्ट्रीक हाऊस आहे, तिथंच या ट्रामचं कार्यालय होतं. ही 1863ची गोष्ट.

त्याच वर्षी कुलाबा स्टेशन खुलं झालं.

ट्राम आणि रेल्वे

ट्राम आणि रेल्वे एकाचवेळी पाहणं ही त्याकाळात फारच मजेशीर गोष्ट होती.

हळूहळू कुलाब्याला प्रवासी संख्या वाढू लागली. त्यामुळे छोट्या स्टेशनचं टर्मिनसमध्ये रूपांतर झालं.

आता चर्चगेटचं हे प्रवेशद्वार बंद झालं आहे.

कुलाब्याचा विस्तार व्हायला तीन दशकं लागली. देखणी स्टेशन बिल्डिंग, रेल्वे यार्ड हे 7 एप्रिल 1896 मध्ये खुलं झालं.

याच वर्षी मुंबईवर प्लेगचं संकट आलं होतं.

44 पैकी 40 फेऱ्या

19व्या शतकाच्या सुरुवातीला विरारला 44 फेऱ्या होत होत्या. त्यापैकी 40 फेऱ्या कुलाब्यातून सुरू व्हायच्या .

1920 मध्ये बॅकबे प्रकल्पानं पुन्हा जोर धरला. बॉम्बे डेव्हल्पमेंट डिपार्टमेंट म्हणजेच, BDDनं बॅकबे रेक्लमेशनचा पुढील टप्पा हाती घेतला.

त्यात कुलाबा स्टेशनचा अडथळा होता. तिथूनच, कुलाबा स्टेशनचा अध्याय संपण्यास सुरुवात झाली.

1928 मध्ये कुलाबा ते बोरिवली या मार्गावर पहिली विजेवर धावणारी रेल्वे सुरू झाली.

चर्चगेट स्टेशनबाहेरील कुंपण

अखेर, 31 डिसेंबर 1930च्या मध्यरात्री कुलाबा स्टेशनवरून वाहतूक थांबवण्यात आली.

चर्चगेट आता टर्मिनस

1 जानेवारी 1931पासून चर्चगेट हे पश्चिम रेल्वेवरील शेवटचं स्टेशन झालं.

स्टेशन आणि यार्डाच्या जागेवर बधवार पार्क ही रेल्वे अधिकाऱ्यांची सोसायटी बांधण्यात आली. आजही ही सोसायटी तिथं उभी आहेच.

कुलाबा स्टेशनची आठवण म्हणून मूळ लोखंडी कुंपण कायम ठेवण्यात आलं आहे.

(रेल्वेच्या इतिहासाचे अभ्यासक आणि पत्रकार राजेंद्र आकलेकर यांच्या Halt Station India, The Dramatic Tale of Nation's First Line या पुस्तकातील माहितीवर आधारित)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


कुवेतमधील भारतीयांच्या नोकऱ्या जाणार?

अनिवासी व्यक्तींबद्दलच्या विधेयकातल्या तरतुदी घटनेच्या दृष्टीने योग्य असल्याचं कुवेतच्या नॅशनल असेंब्लीच्या कायदे समितीने म्हटल्याचं 'अरब न्यूज' या वर्तमानपत्राने म्हटलंय.

आता हा प्रस्ताव इतर समित्यांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार असल्याचं वृत्त आहे. कुवेतमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांचं प्रमाण देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 15 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात यावं, असं या कायद्याच्या मसुद्यात म्हटलंय.

हे विधेयक मंजूर झाल्यास कुवेतमध्ये राहणाऱ्या जवळपास 10 लाख भारतीयांपैकी सुमारे आठ ते साडेआठ लाख लोकांना परतावं लागेल.

कुवेतमध्ये सर्वाधिक अनिवासी भारतीय

सौदी अरेबियाच्या उत्तरेकडे आणि इराकच्या दक्षिणेकडे असणाऱ्या या लहानशा देशाची लोकसंख्या आहे 45 लाखांच्या आसपास. यापैकी मूळ कुवेतींची लोकसंख्या फक्त तेरा ते साडेतेरा लाख आहे.

इजिप्त, फिलीपाईन्स, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका आणि इतर देशांच्या तुलनेत कुवेतमध्ये भारतीयांची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे.

याच विधेयकाद्वारे कुवेतमध्ये राहणाऱ्या इतर देशांच्या नागरिकांची संख्याही कमी करण्यात येणार असल्याचंही वृत्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त आहे. अनिवासी लोकसंख्येचं प्रमाण आतापेक्षा कमी करून एकूण लोकसंख्येच्या 30% पर्यंत आणण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात येतंय.

कुवेतमध्ये मोठ्या प्रमाणात भारतीय होते.

नासिर मोहम्मद (नाव बदलण्यात आलेलं आहे) कुवेतमधल्या एका मल्टीनॅशनल कंपनीत काम करतात. त्यांच्याकडे इंजिनिअरिंगची डिग्री आहे. पण असं असूनही त्यांना परिस्थितीमुळे सुपरवाझरचं काम करावं लागतंय.

ते सांगतात, "इथे राहणाऱ्या भारतीयांना भीती वाटतीये, जर विधेयकाचा कायदा झाला तर काय होईल?"

पण तरीही जुन्या कंपनीच्याऐवजी नवीन कंपनीमध्ये काम मिळाल्याने नासीर मोहम्मद स्वतःला भाग्यवान समजतात. 2018 ला कुवेतध्ये आलेल्या नवीन नियमांमुळे अपात्र ठरल्याने आयआयटी आणि बिट्स पिलाननीमधून पदवी घेतलेल्या अनेक इंजिनिअर्सच्या नोकऱ्या गेल्या होत्या.

माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी या प्रकरणी कुवेत सरकारसोबत याविषयी चर्चा केली होती पण यावर तोडगा निघाला नव्हता.

नासिर मोहम्मद म्हणतात, "परिस्थिती अशी आहे की इंजिनिअरिंगची डिग्री असणारे अनेक भारतीय कुवेतमध्ये सुपरवायजर, फोरमनच्या पगारावर आणि हुद्दयावर आहेत पण त्यांना एखाद्या इंजिनियरचं काम करावं लागतंय."

2008च्या आर्थिक मंदीनंतर आताच्या नवीन विधेयकासारख्या नवीन नियमांची चर्चा पुन्हा पुन्हा होत असल्याचं मूळ हैदराबादचे आणि आता कुवेतमध्ये राहणारे मोहम्मद इलियास सांगतात. 2016 मध्ये सौदी अरेबियाने 'निताकत' कायदा लागू केला. या कायद्यानुसार सौदी कंपन्यांना एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी ठराविक प्रमाणात मूळ सौदी नागरिकांची भरती करावी लागते.

कुवेतमध्ये भारतीय मोठ्या प्रमाणावर आहेत

सौदी अरेबियाच्या सरकारी खात्यांमध्ये आणि कंपन्यांमध्ये स्थानिक लोकांसाठीच्या नोकऱ्यांचं प्रमाण या 'निताकत' कायद्यानुसार वाढवण्यात येतंय.

"नोकऱ्या आणि सरकारकडून मिळणाऱ्या सेवांचा ताबा घेणाऱ्या अनिवासी लोकांची लाट रोखणं गरजेचं आहे," अशी मागणी कुवेतचे एक खासदार खालिद अल-सालेह यांनी सरकारकडे एका निवेदनाद्वारे केली होती.

स्थानिकांचाही विरोध

सफा अल-हाशेम नावाच्या आणखी एका खासदाराने काही वर्षांपूर्वी म्हटलं होतं, "अनिवासी व्यक्तींना वर्षभर ड्रायव्हिंग लायसन्स देण्यात येऊ नये आणि त्यांना एकच कार बाळगण्याची परवानगी देण्यासाठीचा कायदा आणावा." सफा अल-हाशेम यांच्या या वक्तव्यावर टीकाही झाली होती.

कुवेतच्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये 50 खासदार निवडून येतात. पण तिथल्या...


कुसकोय या गावात लोक अजुनही एकमेकांशी शीळ घालून बोलतात

कारण खरंच या भागातले जवळपास 10 हजार लोक पक्ष्यांची भाषा बोलतात. म्हणजे ते एकमेकांशी चक्क शीळ घालून बोलतात.

कुठे आहे हे बर्ड व्हिलेज?

या गावाबद्दल युनेस्कोनं एका माहितीपत्रकात बरंच काही लिहिलं आहे. त्यानुसार टर्कीतल्या गेरासून परिसरात कनाकचिली भागात बऱ्याच वर्षांपासून ही परंपरा आहे. ओबडधोबड पर्वतरांगांमध्ये लोक दूरवर असलेल्या लोकांशी शीळ घालूनच संवाद साधतात.

शीळ किंवा शिटीची ही भाषा तिथला अमूर्त सांस्कृतिक ठेवा मानला जातो. आणि युनेस्कोनेही तशा आशयाची वर्गवारी आपल्या माहितीपत्रात दिली आहे. त्याचबरोबर या भाषेकडे लक्ष देण्याची, त्याचं संवर्धन करण्याची गरज असल्याचंही युनेस्कोनं म्हटलं आहे.

आणि नवल म्हणजे युनेस्कोनुसार या भाषेच्या अस्तित्वासाठी मोबाईल फोन धोकादायक आहे.

पण पक्ष्यांच्या भाषेची गरज का पडली?

टर्कीत ब्लॅक सीजवळ ट्रॅबझॉन, राईस, ओरडू, अर्टविन आणि बेबीबर्ट हा भाग पर्वतरांगांचा आहे. तिथं मुख्यत्वे मेंढपाळांची वस्ती आहे.

दिवसभर पर्वतरांगांमध्ये फिरताना एकमेकांशी संपर्क साधण्यासाठी हे मेंढपाळ शिट्यांचा वापर करतात, आणि अशीच ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ही भाषा इथं रुजली. पण अलीकडच्या काळात बदललेलं जीवनमान आणि मोबाईल फोनच्या वापरामुळे या भाषेचा वापर कमी होत चालला आहे.

भाषेचं संवर्धन कसं करणार?

पक्षीभाषा आता इथला स्थानिक वारसा आहे. या भाषेला दशकांची परंपरा आहे. म्हणूनच जागतिक वारसा संघटनेनं या गावांकडे विशेष लक्ष देण्याची सूचना केली आहे. युनायटेड नेशन्स कल्चरल एजन्सीनं या कामात पुढाकार घेतला आहे.

बर्ड व्हिलेज किंवा पक्ष्यांची भाषा बोलणारं गाव हे नामकरणही त्यासाठीच झालं आहे. शिवाय 2014 पासून इथल्या शाळांमध्ये ही भाषा शिकवण्यात येत आहे, असं हुर्रियत न्यूजपेपरनं म्हटलं आहे.

कुस्कोय या प्रदेशातलं एक खेडं आहे. तिथली पक्ष्यांची भाषाही कुसकोय नावानेच ओळखली जाते. हुर्रियत डेली न्यूजने दिलेल्या बातमीनुसार, या भाषेच्या संवर्धनासाठी आता इथं वार्षिक पक्षीभाषा महोत्सवाचं आयोजन करण्यात येतं.

या शिटी भाषेचा प्रसार पुढच्या पिढीत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहे.

टर्कीचे सांस्कृतिक मंत्री नुमान कर्टलमस यांनी निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. आणि पक्ष्यांची भाषा जतन केल्याबद्दल त्यांनी रहिवाशांचं अभिनंदनही केलं आहे.

टर्की हा एक देश झाला. पण जगभरात अनेक भागांमध्ये पक्ष्यांची भाषा किंवा शीळभाषा बोलली जाते. आणि या भाषांचं अस्तित्वही अंधारात असल्याचा इशारा युनेस्कोनं दिला आहे.

(बीबीसी मॉनिटरिंगच्या सौजन्याने)

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


कुसुम पगारे

"पाहुण्यांना आम्ही बोलवावं तर पाहुणे म्हणतात तुम्हालाच वापरायला पाणी नाही मग आम्ही कसे राहणार? पाहुणांच्या या प्रश्नाचं उत्तर मात्र माझ्याकडे नव्हतं," असं म्हणणं आहे मनमाड शहरातल्या रेल्वे लाईनजवळ राहणाऱ्या रेखा बनसोडे यांचं.

रेखाताई गेल्या 30 वर्षांपासून मनमाडमध्ये राहात आहेत.

"पाणी कधी येईल याचा नेम नाही, पण पाणीपट्टी मात्र नियमित येते. नगरपरिषदेनं आम्हाला 4 तास पाणी सोडलं तर आमच्याकडे फक्त एक ते दीड तास पाणी येतं, कारण पाण्याला पुरेसा दाब नाही आणि जलवाहिनी नादुरुस्त आहे. त्यामुळे आम्ही हे पाणी साठवून फक्त पिण्यासाठी वापरतो आणि रोजच्या वापरासाठी  100 रुपयांना 500 लीटर पाणी विकत घेतो," रेखा सांगतात.

रेखा बनसोडे

मनमाडच्या हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या 70 वर्षीय कुसुम पगारे यांच्या घरी लग्नाचे पाहुणे आले होते. त्यांना महिन्याला दोन हजार रुपये पगार आहे. त्यांना न पाणी विकत घेणंही परवडणारं नाही.

सकाळच्या वेळी त्या धुणी- भांड्यांची कामं करतात. विधवा मुलगी आणि चार नातवंडं असा त्यांचा परिवार आहे. त्यांची मुलगीही घरकाम करते.

'अंघोळ नाही केली तर मालक कामावर घेणार नाही'

हातावर प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोट असणाऱ्या कुसुमबाई सांगतात, "एकवेळ प्यायला पाणी नसेल तर चालेल पण आंघोळ करावीच लागते. नाहीतर आमचे मालक लोक आम्हाला कामावर येऊ देणार नाहीत. पोटाला चिमटा बसला तरी चालेल पण कामावर आंघोळीसाठी पाणी हवंच. स्वच्छ कापडं घालून गेलं पाहिजे. नाहीतर चांगल्या ठिकाणी काम मिळणार नाही."

या ठिकाणी गेली 25 वर्षं राहतोय. पण कमी अधिक प्रमाणात पाण्याचा खेळ हा असाच आहे, त्या सांगतात. "त्यात अधूनमधून जलवाहिनी खराब असते. तीही दुरुस्त करावी लागते", कुसुमबाई सांगतात.

'किराणा मिळेल पण पाणी उधार मिळत नाही'

"कधी कधी पैशाची टंचाई आली तर पैसे उधार घेतो, एक वेळ किराणा उधार घेत असतो पण पाणी उधार नाही मिळत. मग आर्थिक अडचणीच्या वेळी याची टोपी त्याला आणि त्याची याला असा कुटुंबाचा गाडा चालवावा लागतो. आम्ही सांगून सांगून थकलो.  खूप मोठी लोकं भांडली त्यांच्याकडून काही झालं नाही. आम्हा गरिबांना तर ही लोक पायाने सारतील. काही अपेक्षा नाही कुणाकडून, देवाला डोळे आहेत तोच या गरिबाला पाणी देईन आणि पोटाला बसणारा चिमटा सैल होईल," कुसुमबाई सांगतात.  मनमाड शहरातलं चित्र हे असं आहे.

'यंदाची परिस्थिती बरी'

"पिण्यासाठी पाणी नगरपरिषदेचं आणि वापरण्यासाठी मात्र बोअरवेल अथवा टँकरचं. ज्यांच्या घरी बोअरवेल आहे त्यांच्यासाठी आताची परिस्थिती थोडी सुसह्य आहे. कारण मागच्या 3 ते 5 वर्षांत मार्च -एप्रिलमध्ये बोअरवेलचं पाणीही आटायचं आणि टँकरमागे पळावं लागायचं," अशी माहिती सरकारी कर्मचारी राजेश जाधव देतात.

पण इथली सत्तर टक्के जनता अशी आहे ज्यांच्याकडे बोअरवेल नाही. ज्यांचं हातावर पोट आहे त्यांची अवस्था याहूनही वाईट आहे.

'आमच्या घरी एक तारखेपासून पाणी आलेलं नाही'

आनंदवाडी इथल्या एका वस्तीला आम्ही भेट दिली. शेती अथवा मजुरी करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांची अंदाजे 4000 लोकसंख्या असलेली ही वस्ती. वस्तीत प्रवेश करतानाच आम्हाला पाण्यात औषध टाकणाऱ्या सुवर्णा गरुड भेटल्या. चौकशी केल्यानंतर त्यांनी सांगितलं, "1 तारखेला पाणी आलं होतं. आज 13 तारीख आहे पाणी नाही. कधी येणार माहिती नाही. पाणी मुळातच शुद्ध येत नाही, गढूळ पाणी येतं. त्यात साठवणूक केल्यामुळे ते खराब होतं म्हणून आम्ही औषध टाकून पाणी पितो."

भोसलेबाई मुलगा विजय सोबत.

याच भागात भाबडवस्ती आहे. येथील नागरिक श्रीमती भोसले सांगतात, "आमची घरं टेकडीवर आहेत. इथली पाईपलाईन खूप जुनी असून गटारीला समांतर आहे. ती गळते आणि त्यामुळे...


कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगासाठी सोलापूर विमानतळावर आलेले विमान

राज्यात औरंगाबाद, सोलापूर आणि शेगाव अशा तीन ठिकाणी कृत्रित पावसाचा प्रयोग करण्याचं सरकारने निश्चित केलं आहे. त्यासाठी 30 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून 24 जुलै ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत हा प्रयोग करण्यात येईल.

सरकारने कृत्रिम पावसासाठी अनुकूल असलेल्या ढगांचा अभ्यास करण्यासाठी एक केंद्र यापूर्वीच सोलापूरमध्ये उभारलं होतं. तसंच औरंगाबादमध्ये रडार यंत्रणासुद्धा उभारली आहे.

या सर्वांच्या मदतीने कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्यात येणार आहे. त्यासाठी दोन विमानेही शुक्रवारी सोलापूर विमानतळावर दाखल झाली आहेत. ख्याती वेदर मॉडिफिकेशन या कंपनीला या प्रयोगाचं कंत्राट देण्यात आलं आहे.

"यापूर्वीचे प्रयोग फसले"

राज्यात तसेच देशभरात यापूर्वी झालेले कृत्रिम पावसाचे प्रयोग अयशस्वी ठरल्याचं हवामान तज्ज्ञ प्रा. किरणकुमार जोहरे सांगतात. प्रा. जोहरे यांनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटरोलॉजीमध्ये (IITM) सुमारे 13 वर्षे शास्त्रज्ञ म्हणून काम केलं आहे.

"यापूर्वी कर्नाटकात 2003 मध्ये, महाराष्ट्रात 2003 आणि 2004 तर आंध्र प्रदेशात 200... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

7 आणि 2007 मध्ये कृत्रिम पावसाचे प्रयोग अमेरिकन कंपनीद्वारे करण्यात आले होते. 2009 ते 2011 मध्ये पुण्याच्या आयआयटीएमतर्फे कायपिक्स नावाचा प्रयोग हाती घेण्यात आला. त्यानंतर 2010 व 2011 मध्ये तिन्ही राज्यांतील दुष्काळी भागात प्रयोग करण्यात आले, मात्र हे सर्व प्रयोग अयशस्वी ठरले आहेत, असं प्रा. किरणकुमार जोहरे सांगतात.

ते पुढे सांगतात, "जगभरातही कृत्रिम पावसाचे प्रयोग अयशस्वी ठरल्याचा इतिहास आहे. ढगांवर रसायन फवारल्यानंतरही ते ढग पुढे वाहून निघून गेल्यास त्याचा काहीच उपयोग नाही. फक्त चीनने कृत्रिम पावसाचा प्रयोग यशस्वीरित्या केला आहे. पण त्यांनी या प्रयोगाचा फॉर्म्यूला जगाला न देता लपवून ठेवला आहे."

"कृत्रिम पाऊस भरवशाचा उपचार नाही"

"जगभरात कृत्रिम पावसाचे खूप सारे प्रयोग झाले आहेत त्यापैकी केवळ 30 टक्के ठिकाणी यश आलं आहे. त्यामुळे परिस्थिती सांभाळून घेण्यासाठी सामाजिक आणि आर्थिक विचार करून मगच हा निर्णय घ्यायचा असतो. कृत्रिम पावसाचं शास्त्र अजूनही पूर्णपणे विकसित होण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे अगदी अगतिकता असेल, तरच कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करायला हवा," असं हवामानतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांना वाटतं.

चितळे सांगतात, "सोलापूर तसेच मराठवाडा हा पर्जन्यछायेचा प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. याठिकाणी कृत्रिम पावसासाठी अनुकूल ढग असतील की नाही याबाबत शंका आहे."

कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगासाठी आलेले विमान

"वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानात एक देश म्हणून आपण सहभागी होण्याचा प्रयत्न करत आहोत. पण त्याच्यावर सध्यातरी अवलंबून राहू शकत नाही. हे अनिश्चिततेचं शास्त्र आहे. कृत्रिम पावसावर अवलंबून राहू नये."

चितळे पुढे सांगतात, "इस्रायलच्या धर्तीवर नॅशनल कॅरियरसारखे पाण्याचे पाईपलाईन नेटवर्क तयार करण्याची गरज आहे. भरवशाच्या पाण्याच्या स्त्रोतांपासून नळ टाकून पाण्याची आवश्यकता असलेल्या भागाला पाणीपुरवठा करण्यात यावेत."

पारदर्शकता हवी?

आयआयटीएम संस्था फक्त प्रयोग म्हणून या गोष्टीकडे पाहते. कायपिक्स प्रयोगावर सुमारे 250 कोटी रुपये आतापर्यंत खर्च करण्यात आले आहेत. भारतासारख्या गरीब देशाला हे प्रयोग परवडणारे नाहीत. अमेरिकेतली विमान भाड्याने घेऊन हे प्रयोग करण्यात येत आहेत.

प्रयोगानंतर किती पाऊस झाला याची नोंद ठेवली जात नाही. कोणते ढग निवडण्यात आले. प्रयोग कधी आणि कशा प्रकारे होईल, याची माहिती दिली जात नाही. कृत्रिम पावसाचा प्रयोग हा केवळ...


कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक 2020, शेतकरी सशक्तीकरण आणि संरक्षण किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार विधेयक 2020 ही तिन्ही विधेयकं दोन्ही सभागृहात मंजूर करून घेण्यात मोदी सरकारला यश आले आहे.

कृषी विधेयकाला काँग्रेसकडून प्रचंड विरोध होत असताना मित्र पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने मात्र भाजपच्या या विधेयकाला स्पष्ट विरोध दर्शवला नाही. त्यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अशा संदिग्ध भूमिकांची राजकीय वर्तुळात चर्चा होतेय.

माजी केंद्रीय कृषी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे राज्यसभेत कृषी विधेयकासाठीच्या मतदानावेळी अनुपस्थित राहिले. तर कृषी विधेयकाला लोकसभेत समर्थन देणाऱ्या शिवसेनेने राज्यसभेत मात्र विरोध केला.

पहिला प्रश्न उपस्थित केला जातोय तो म्हणजे शरद पवार हे भाजपला अप्रत्यक्षरीत्या मदत करत आहेत का? राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपचं साटंलोटं आहे का? महाराष्ट्रात भाजपचा टोकाचा विरोध करणाऱ्या शिवसेनेने कृषी विधेयकाला स्पष्ट विरोध का केला नाही? महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरण याला कारणीभूत आहे का? की प्रादेशिक पक्षांचे सोयीचे राजकारण आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े? या सर्व प्रश्नांचा वेध आपण घेणार आहोत.

झाकली मूठ सव्वा लाखाची

कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक 2020 आणि शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) आणि कृषी सेवा करार विधेयक 2020 ही विधेयकं संसदेत आता मंजूर करण्यात आली आहेत.

ही विधेयकं शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहेत असा दावा काँग्रेससहीत इतर विरोधी पक्षांचा आहे. पंजाब, हरियाणा या राज्यांसह देशभरात विविध ठिकाणी कृषी विधेयकावरुन विरोधक भाजप सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

तेव्हा हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी भाजपला लोकसभेत अडचण आली नाही कारण लोकसभेत त्यांचे बहुमत आहे. पण राज्यसभेत भाजपचे बहुमत नसल्याने विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात हे विधेयक मंजूर करून घेण्याचे आव्हान सरकारसमोर होते.

राज्यसभेत सर्वाधिक खासदार असलेला दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष काँग्रेस तसेच यूपीएतील इतर पक्ष, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पक्ष, बसपा यापक्षांनी सभागृहात विधेयकाला विरोध करत प्रचंड गोंधळ घातला.

खरं तर या यादीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचाही समावेश असणं अपेक्षित होते. पण राज्यसभेत शरद पवार अनुपस्थित राहिल्याने कृषी विधेयकाला विरोध न करण्याची राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार प्रफूल्ल पटेल यांनी, 'असे विधेयक आणताना शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांशी चर्चा व्हायला हवी होती,' असे मत व्यक्त केले.

तर लोकसभेत राष्ट्रवादीचे खासदार सुनील तटकरे यांनी नाराजीच्या सुरात एमएसपी आणि कांदा निर्यातीचा मुद्दा उपस्थित केला. पण दोन्ही सभागृहात राष्ट्रवादीच्या खासदारांनी कृषी विधेयकाला स्पष्ट विरोध करण्याचे टाळले.

दुसऱ्या बाजूला शिवसेनेचे खासदार हेमंत पाटील, ओमराजे निंबाळकर, अरविंद सावंत यांनी लोकसभेत कृषी विधेयकावर आक्षेप घेतले नाहीत. या विधेयकामुळे छोट्या शेतकऱ्यांना काय लाभ होणार आहे हे स्पष्ट करावे. इतकाच मुद्दा मांडला.

तर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी राज्यसभेत विधेयकाला विरोध करत काही प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, "ही विधेयकं मंजूर झाल्यावर देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार का? यापुढे एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही याची हमी सरकार देणार का?"

त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदारांनी ना लोकसभेत विधेयकाला विरोध केला ना राज्यसभेत आणि शिवसेनेने यू टर्न घेत आपण संभ्रमात असल्चे चित्र स्वत: उभे केले.

भाजपचे आमदार आशिष शेलार...


कृषी कायदे मागे घेतल्यास सरकारची मान जगासमोर झुकू देणार नाही, असंही टिकैत म्हणाले.ट्रॅक्टर परेडनंतर काहीसं गोंधळलेल्या अवस्थेत असलेलं आंदोलन पुन्हा उभारी घेताना दिसतंय. अशावेळी राकेश टिकैत म्हणाले, "सरकार अशा कोणत्या अडचणीत आहे की, कृषी कायदे रद्द करण्यात अडथळा येतोय?""सरकारसोबत आमची विचारधारेची लढाई आहे आणि ही लढाई बंदुका किंवा काठ्यांनी नाही लढली जाऊ शकत. हे आंदोलन चिरडलंही जाऊ शकत नाही. कायदे मागे घेतले जातील, तेव्हाच शेतकरी घरी परतेल," असा निर्धार टिकैत यांनी व्यक्त केला.

26 जानेवारीला लाल किल्ला आणि आयटीओ भागात झालेल्या हिंसाचारानंतर काही शेतकरी घरी परतले. मात्र, राकेश टिकैत हे आपल्या भाषणादरम्यान भावनिक झाले आणि त्यांचे अश्रू पाहून शेतकरी आंदोलन पुन्हा उभं राहू लागलं. अनेक ठिकाणांहून शेतकरी पुन्हा दिल्लीच्या सीमेकडे येऊ लागले आहेत.

शेतकऱ्यांसमोर ठेवलेल्या प्रस्तावावर चर्चेसाठी एका फोनवर उपलब्ध - मोदी

दिल्लीच्या सीमेवर केंद्र सरकारच्या तिन्ही कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी एकवटले असताना आणि आंदोलनाला दोन महिने पूर्ण होत असताना, शनिवारी (30 जानेवारी) दिल्लीत सर्वपक्षीय बैठक पार पड... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ली.

22-23 जानेवारीच्या बैठकीदरम्यान केंद्र सरकारने शेतकरी संघटनांसमोर जो प्रस्ताव ठेवला, त्यावर चर्चेसाठी आम्ही तयार आहोत, असं केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी या बैठकीनंतर सांगितलं.

"जर तुम्हाल चर्चा सुरू ठेवायची असेल, तर ते (नरेंद्र मोदी) एका फोन कॉलवर उपलब्ध आहेत. शेतकऱ्यांसमोर जो प्रस्ताव ठेवला होता, तो अजूनही एक चांगला प्रस्ताव आहे. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी जो प्रस्ताव दिला होता, त्यावर चर्चेसाठी सरकार आताही तयार आहे," असं प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितलं.

दुसरीकडे, सर्वपक्षीय बैठकीनंतर काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी सांगितलं की, "आम्ही कृषी कायदे मागे घेण्यास सांगितले. बेरोजगारी, आर्थिक स्थिती आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. आम्ही जम्मू-काश्मीरचा मुद्दाही उपस्थित केला आणि सांगितलं की, जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा दिला जावा. सुरक्षेच्या मुद्द्यावर आम्ही सरकारच्या सोबत आहोत."

सिंघू बॉर्डरवर झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी 44 जणांना अटक

सिंघु बॉर्डवर झालेल्या हिंसाचाराप्रकरणी 44 जणांना अटक केल्याची माहिती दिल्ली पोलिसांनी दिली आहे.

अलीपूर पोलिस स्टेशनच्या एसएचओवर तलवारीने हल्ला केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तिचाही अटक केलेल्यांमध्ये समावेश आहे.

बीबीसीचे प्रतिनिधी अरविंद छाब्रा यांनी याविषयी माहिती देताना म्हटलं की, अटक झालेल्यांवर दंगल भडकविणे तसंच हत्येचा प्रयत्न करण्याचे आरोप लावण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारनं आणलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमांवर शेतकरी गेल्या 2 महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत.

दिल्लीच्या सिंघू, गाझीपूर आणि टिकरी सीमांवर हे आंदोलन सुरू आहे.

आंदोलक शेतकऱ्यांनी शनिवारी (30 जानेवारी) सद्भावना दिन साजरा केला.

"आज सगळे शेतकरी नेते उपोषण करतील. सकाळी 9 पासून संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत हे उपोषण सुरू राहील," अशी बातमी एएनआय या वृत्तसंस्थेनं शेतकरी नेते अमरजीत सिंह यांच्या हवाल्यानं दिली आहे.

हे शेतकरी आंदोलन देशातल्या लोकांचं आंदोलन आहे, असंही अमरजीत सिंग यांनी म्हटलं आहे.

सकाळी गाझीपूर सीमेवर शेतकरी एकत्र जमताना दिसून येत आहेत. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांच्या आवाहनानंतर आंदोलक शेतकरी गाझीपूर सीमेवर परत येत आहेत.

गुरुवारी (28 जानेवारी) टिकैत यांच्या एका भावनिक व्हीडिओला प्रतिसाद देत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आणि राजस्थानमधील शेतकऱ्यांमध्ये...


कृषी कायद्यांविरोधात जे शेतकरी आंदोलन करत आहेत, ते चुकीच्या माहितीला बळी पडले आहेत, असं यावेळी नरेंद्र मोदी म्हणालेत.

मोदी शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांवर बोलत असताना विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी गोंधळ घातला. तर काँग्रेसच्या खासदारांनी वॉकआऊट केलं.

"आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या भावनांचा सरकार आदरच करत आहे. त्यामुळेच सरकारमधले मंत्री त्यांच्यासोबत सातत्यानं चर्चा करत आहेत. शेतकऱ्यांचे आक्षेप काय आहेत, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न सातत्यानं केला. काही सुधारणा असतील, तर त्या करण्याची आमची तयारी आहे," असं मोदी म्हणालेत.

विरोधक जो गोंधळ घालत आहेत तो सत्य लपविण्यासाठी आहे आणि त्यामुळे कोणाचंही भलं होणार नाही, असं पंतप्रधानांनी म्हटलं.

"कायदा लागू झाल्यानंतर देशात कुठेही बाजार समिती बंद झाली नाही किंवा कुठेही हमीभाव रद्द झाला नाही. या कायद्यानं तुम्हाला अतिरिक्त पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. एखाद्या कायद्याचा विरोध केव्हा होतो, जेव्हा तो बंधनकारक असतो. या कायद्यात असं काहीच नाहीये. शेतकऱ्यांना बाजारसमितीत जायचं जाऊ शकतात किंवा दुसरा पर्याय आहे. मग विरोधाचं कारण काय," असं मोदी पुढे म्हणालेत.
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

"असं झालं तर तसं होईल, अशी भीती निर्माण केली जात आहे. आंदोलनकर्ते असं वागत नाहीत. ही आंदोलनजीवींची कार्यपद्धती आहे," असं म्हणत पुन्हा नरेंद्र मोदींनी आंदोलनजीवी शब्दाचा पुनरुच्चार केला.

"आम्ही मागितलं नाही, तर दिलं का' असा प्रश्न विचारला जात आहे. पण घेणं न घेणं तुमच्यावर अवलंबून आहे. हा देश खूप मोठा आहे. देशात हुंडाविरोधी कायदा बनावा, अशी कोणाची मागणी नव्हती. तिहेरी तलाक विरोधी कायद्याची मागणी कोणी केली नव्हती. शिक्षणाच्या अधिकाराच्या कायद्याची मागणी कोणी केली नव्हती. पण प्रगतीशील समाजासाठी हे गरजेचं होतं. म्हणूनच हे कायदे बनले," असं स्पष्टीकरण मोदींनी दिलं आहे.

शेती हा आपल्या संस्कृतीचा पायाभूत घटक आहे. आपले सण, गाणी, उत्सव हे कृषीचक्राशी जोडलेले आहेत. कोणालाही आशीर्वाद देताना धन-धान्य हा शब्द वापरला जातो. त्यामुळेच बदलत्या परिस्थितीत शेतीमध्येही आवश्यक बदल करण्याची गरज आहे, असं मोदी म्हणाले.

"स्वातंत्र्यानंतर आपल्याकडे 28 टक्के शेतमजूर होते. गेल्यावेळेस जी जनगणना झाली त्यानुसार शेतमजूरांची संख्या 55 टक्के झालीये. हा काळजीचा विषय आहे. शेतीत गुंतवणूक होत नाहीये. जोपर्यंत आपण गुंतवणूक आणत नाही, आधुनिकता आणत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारणार नाही.

शेतकरी केवळ गहू आणि तांदूळ पिकवू नयेत, तर बाजारपेठेची जी मागणी आहे त्यानुसार पिकं घ्यायला सुरूवात करायला हवी. शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करून नवनवीन गोष्टी त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायला हव्यात. शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर बनविण्याच्या दिशेने प्रयत्न करायला हवेत," असंही मोदी म्हणाले.

शरद पवारांवर पुन्हा एकदा टीका

"जे लोक इतकी वर्षं सरकारमध्ये होते, त्यांना शेतकऱ्यांच्या समस्येची माहिती नाहीये अशातला भाग नाही. त्यांना त्यांच्याच वक्तव्यांची आठवण करून देतो," असं म्हणत नरेंद्र मोदींनी शरद पवारांच्या एपीएमसी मार्केटसंदर्भातलं एक वक्तव्यं वाचून दाखवलं.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सुधारणांचं समर्थन शरद पवार यांनी केलं होतं, याचा पुन्हा एकदा उल्लेख नरेंद्र मोदी यांनी केला.

राज्यसभेत बोलतानाही नरेंद्र मोदींनी कृषी सुधारणांवर शरद पवार यांनी यू टर्न घेतला असल्याचं म्हटलं होतं.

शेतकऱ्यांच्या पवित्र आंदोलनाला कलंकित करण्याचं काम आंदोलनजीवींनी केलं आहे. त्यामुळेच आता देशाने आंदोलनकर्ते आणि आंदोलनजीवी यांच्यातला फरक समजून घ्यायला...


कृषी कायद्याच्या विरोधात पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी गेले 11 दिवस राजधानी दिल्लीला वेढा घातलाय. मोदी सरकारने शेतकरी विरोधातील कायदे तात्काळ मागे घेण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

शेतकऱ्यांच्या सर्व शंका आणि प्रश्न दूर केले जातील, असा दावा केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने केलाय. मात्र, शेतकरी सरकारचा हा दावा मानण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. शेतकऱ्यांनी 'भारत बंद' मध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शनिवारी (5 डिसेंबर) दिल्लीतील विज्ञान भवनात आंदोलनकर्ते शेतकरी आणि सरकारमध्ये चर्चा झाली. "कृषी कायद्यांमुळे किमान आधारभूत किमतीवर काहीच परिणाम होणार नाही. हा राज्यांचा प्रश्न आहे. याचा राज्यातील बाजार समितीवर कोणताच परिणाम होणार नाही," असं आश्वासन पाच तास चाललेल्या या चर्चेत सरकारने दिलं.

शेतकरी कुटुंबकबिल्यासह दिल्लीच्या सीमेवर दाखल झाले आहेत.

दिल्लीत सुरू झालेली थंडी आणि कोरोनाचा संसर्ग लक्षात घेता, आंदोलन स्थगित करा, ज्येष्ठ नागरिक आणि मुलांना घरी पाठवण्याची विनंती सरकारने शेतकऱ्यांना केली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी येत्या बुधवारी (9 डिसेंबर 2020) केंद्र सरकारसो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बत पुन्हा कृषी कायद्यांच्या मुद्यांवर चर्चा करणार आहेत.

कोण करणार 'भारत बंद'चं समर्थन?

भारतीय शेतकरी युनियनचे नेते राकेश टिकैत सांगतात, "सरकार एक ड्राफ्ट तयार करून आम्हाला देणार आहे. या मुद्यावर राज्यांशी चर्चा करण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं आहे. बैठकीत किमान आधारभूत किमतीवर चर्चा झाली. मात्र, कृषी कायदे मागे घेण्यासंदर्भात चर्चा झाली पाहिजे अशी आमची भूमिका होती. 'भारत बंद' नक्की होणार."

डावे पक्ष, लालू प्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल, ममता बॅनर्जींचा तृणमूल कॉंग्रेस, अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष यांनीही 'भारत बंद'ला समर्थन देण्याची घोषणा केली आहे. देशातील 10 केंद्रीय ट्रेड युनियननी 'भारत बंद'चं समर्थन केलं आहे.

दिल्ली सरकारचे मंत्री गोपाल राय सांगतात, "दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पक्षाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना आणि कार्यकर्त्यांना 'भारत बंद' ला समर्थन देण्याचं आवाहन केलं आहे. केंद्र सरकार चर्चेच्या नावावर टाळाटाळ करत आहे आणि तेही जेव्हा शेतकरी थंडीच्या दिवसात रस्त्यांवर आंदोलन करत आहेत."

'भारत बंद' संबंधी पाच महत्त्वाच्या गोष्टी

1) शेतकऱ्यांनी 'भारत बंद' च्या दिवशी दिल्लीला जाणारे सर्व रस्ते बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय. सर्व टोल नाक्यांवर वाहनांना अडवण्यात येईल आणि निदर्शनं होतील.

2) डाव्या पक्षांनी इतर विरोधी पक्षांना 'भारत बंद' च समर्थन करण्याचं आवाहन केलं आहे. सीपीआय, सीपीआय (एम), सीपीएम (एम-एल) आणि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉकने शेतकरी आंदोलनाला समर्थन दिलं आहे.

3) इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर आणि ट्रेड यूनियन को-ऑर्डिनेशन सेंटरने शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या 'भारत बंद' ला समर्थन दिलं आहे

4) पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशात 'भारत बंद'च्या दिवशी आंदोलन होण्याची शक्यता आहे. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी उत्तरप्रदेश आणि हरियाणाच्या शेतकऱ्यांकडे समर्थनाचं अपील केलं आहे. एकत्र येऊऩ दिल्लीच्या सीमा बंद करण्याचं आवाहन करण्यात आलंय.

5) गेल्या 11 दिवसांपासून शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकरी दिल्लीच्या विविध सीमांवर आंदोलन करत आहेत. दिल्लीला येणारे अनेक रस्ते बंद आहेत. दिल्ली-हरियाणा सीमेवर...


कृषी विधेयकांवरून शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज पसरवले जात आहे. एमएसपी आणि बाजार समित्या रद्द केल्या जातील, असे गैरसमज पसरवले जात आहेत. पण, असं काहीच होणार नाही. या दोन्ही गोष्टी कायम राहणार आहेत, असंही सिंह यांनी म्हटलं आहे.

या पत्रकार परिषदेत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर, संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत उपस्थित होते.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

 राजनाथ सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत मांडलेले मुद्दे -

1. राज्यसभेच्या उपसभापतींच्या आसनापर्यंत जाणं, तिथं जाऊन नियम पुस्तिका फाडणं, आसनावर चढणं, हे संसदीय इतिहासात कधीच झालं नाही. ज्या खासदारांनी असं केलं त्याचा मी निषेध करतो. यामुळे संसदेच्या प्रतिष्ठेला जखम झाली आहे.

2.  राज्यसभेत असं होणं मोठी गोष्ट आहे. संसदीय परंपरेवर विश्वास ठेवणारा कुणीही माणूस आज दुखी झाला असेल. जे काही झालं ते लोकशाहीला धरून झालेलं नाही. संसदीय मर्यादेला धरून झालेलं नाही.

3. मी स्वत: शेतकरी आहे. मी ज्या सरकारमध्ये आहे ते सरकार कधी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च शेतकऱ्यांना नुकसान पोहोचवेल, असं पाऊल उचलणार नाही.

4.  मी देशातल्या शेतकऱ्यांना सांगू इच्छितो की, कोणत्याही स्थितीत एमएसपी आणि बाजार समित्यांची व्यवस्था संपुष्टात येणार नाही.

कृषी सुधारणांशी संबंधित दोन विधेयकं राज्यसभेत आवाजी मतदानानं पारित झाली.

या विधेयकांवरील मतदानादरम्यान विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ केला. ही विधेयक मंजूर झाल्यानंतर विरोधी पक्षांनी राज्यभेत उपसभापती हरिवंश नारायण सिंह यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला आहे.

विधेयक मंजूर करून घेताना त्यांनी ज्या पद्धतीचं वर्तन केलं, ते लोकशाही परंपरा आणि पद्घतींना हानी पोहोचवणारं होतं, असा आरोप काँग्रेसनं केला आहे.

काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार अहमद पटेल यांनी म्हटलं, "राज्यसभेच्या उपसभापतींनी लोकशाहीच्या परंपरांचं रक्षण करणं आवश्यक आहे. मात्र त्याऐवजी त्यांच्या वर्तनामुळे लोकशाही परंपरांना हानी पोहोचली आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


कृषी विशेषज्ञ बाजारातील ट्रेंडचा उल्लेख करून सांगतात की, चार वर्षातून एकदा अशी परिस्थिती उद्भवते जेव्हा कांद्याचे भाव गगनाला भिडतात. आता पहिल्यांदाच इतक्या प्रदीर्घ काळासाठी कांद्याचे भाव चढेच राहिले आहेत.

मुसळधार पावसामुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात पिकांची नासाडी झाल्याने दीड महिन्यांपूर्वी कांद्यांची किंमत वाढायला सुरुवात झाली. त्यावेळी दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरात किलोभर कांद्यासाठी शंभर ते दीडशे रुपयांपर्यंत पैसे खर्च करावे लागत होते.

काही महिने कांदे खायला मिळणार नाहीत अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर सरकारने कांदे आयात करण्याचा निर्णय घेतला.

किरकोळ बाजारात तसंच घाऊक बाजारात आणि सगळ्यांत महत्त्वाचं जे शेतकरी कांद्याचं उत्पादन देतात त्यांची सध्या काय स्थिती आहे, येत्या काळात नेमकं काय होणार आहे हे समजून घेण्यासाठी आम्ही काही लोकांशी चर्चा केली.

दीड महिना आणि...

आशिया खंडातील सगळ्यांत मोठी कांद्याची बाजारपेठ असणाऱ्या लासलगावमधल्या कृषी उत्पादन समितीचे माजी प्रमुख आणि नाफेडचे संचालक नानासाहेब पाटील म्हणाले, "पावसाचा मुक्काम लांबल्याने कांद्याची मागणी आणि पुरवठ्याचं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चक्र विस्कळीत झालं. ते सुरळीत होण्यासाठी अजूनही दीड महिन्याचा कालावधी लागू शकतो.

"दक्षिण भारत असो की उत्तर भारत, लासलगाव बाजारपेठेतून देशभरातल्या कांद्याचे भाव ठरवले जातात. शुक्रवारी लासलगावमधल्या घाऊक बाजारात कांद्याचा प्रतिकिलो दर 20-30 रुपये होता. मात्र काही दिवसांपूर्वी याच बाजारात कांदा प्रतिकिलो 50 रुपयांनी विकला जात होता," पाटील सांगतात.

त्यावेळी कांद्यांच्या किंमतींनी सगळे रेकॉर्ड्स मोडले. मात्र आता हळूहळू स्थिती नियंत्रणात येऊ लागली आहे.

पाटील पुढे सांगतात की, देशात बाराही महिने कांदा खाल्ला जातो. कांद्याचं पीक बाजारात येण्याचं एक मोठं वर्तुळ आहे जे 12 महिन्यांचं आहे. जून ते ऑगस्ट-सप्टेंबर या काळात कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील कांदा बाजारात येतो. ऑक्टोबरमध्ये गुजरात, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातली खरीप पीक म्हणजे लाल कांदा बाजारात येतो. तीन महिन्यांनंतर राजस्थान आणि महाराष्ट्रातून खरिपाच्या उशिराचं कांद्याचं पीक बाजारात येतं. त्यानंतर काही दिवस उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील कांदे बाजारात असतात. एप्रिल-मे पर्यंत हाच कांदा ग्राहकांची भूक शमवतो.

पूर्तता कशी होते?

पावसाचा फटका बसला तर कांद्याच्या साखळीचं नुकसान होतं. यामुळे कांद्याच्या किमती कमी जास्त होतात.

2019च्या नोव्हेंबरपर्यंत पावसाने मध्य तसंच दक्षिण भारतात ठाण मांडला होता. ज्यामुळे कांद्याच्या पिकांचं मोठं नुकसान झालं. सततच्या पावसामुळे काही ठिकाणी पीकाच्या पेरणीलाही उशीर झाला.

तूर्तास गुजरातमध्ये उत्पादित कांदा तसंच मुंबई आणि राजस्थानहून येणाऱ्या कांद्याने दिल्ली आणि परिसरातील बाजाराला सांभाळून घेतलं आहे.

याबरोबरीने सरकारने टर्की, इजिप्त, इराण आणि कजाकिस्तानमधून कांद्याच्या आयाताला मंजुरी दिली होती. ज्यामुळे कांद्याची गरज पूर्ण होते आहे.

मात्र कांदा आयात करण्याच्या या निर्णयावर महाराष्ट्र आणि गुजरातमधल्या शेतकऱ्यांनी टीका केली. बाहेरून कांदा आणला गेला तर इथे पिकणाऱ्या कांद्याचं काय? असा सवाल राज्यातल्या शेतकऱ्यांनी केला.

दिल्ली, मुंबई, पंजाब आणि अन्य शहरातील बाजारपेठांमध्ये कार्यरत आडत्यांना असं वाटतं की सरकारने कांदा आयातीचा निर्णय उशिराने घेतला.

विदेशी कांदा आणि सामान्य माणूस

प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकारी कंपनी एमएमटीसी अर्थात मेटल्स अँड मिनरल्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडने 40 हजार टनहून कांद्याची आयात...


कृष्ण प्रकाश

"पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय नवीन असल्यामुळे इथं मनुष्यबळाची कमतरता आहे. शहरात ज्वेलर्सची दुकाने फोडून चोरी, घरफोडी, वाहन चोरी यांच्यासह चेन स्नॅचिंग वगैरे प्रकार घडत असल्याचं सातत्याने समोर आलं आहे.

यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलिसांकडून रात्रीचा बंदोबस्त तसंच गस्त आदी उपाय करण्यात येत आहेत. पण अशा वेळी मनुष्यबळाची कमतरता निर्माण होते. त्यामुळे शहराच्या सुरक्षेसाठीच्या गस्तीच्या कामात सर्वसामान्य नागरिकांनाही सहभागी करून घेण्यात येईल, असंही कृष्ण प्रकाश म्हणाले.

आतापर्यंत स्वयंसंरक्षणासाठी VIP व्यक्ती, सेलिब्रिटी किंवा मोठे उद्योजक बंदुकीचे परवाने घेतात, याची आपल्याला माहिती होती. पण कृष्ण प्रकाश यांनी थेट शहर संरक्षणासाठी सर्वसामान्यांनाही बंदुका देण्यात येईल, असं सांगितल्यामुळे या विधानाची चर्चा होणार नाही तरच नवल. पण हा उपक्रम नेमका काय आहे, याबाबत अधिक माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने केला.

सर्वसामान्यांच्या हाती बंदुका

कृष्ण प्रकाश यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "शहरात गुन्हेप्रवण भागातील सर्वसामान्य नागरिकांनासुद्धा बंदुकीचे परवाने देण्यात येतील. यास... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाठी फक्त कोणताही गुन्हा दाखल नसलेल्या नागरिकांचाच विचार केला जाईल.  तसंच आठवड्यातून एकदा रात्रीची गस्त घालण्याची तयारी असलेल्या नागरिकांना यासाठी अर्ज करता येतील. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे संबंधित नागरिकाने बंदुकीची खरेदी स्वतः करणे आवश्यक असेल."

"शहरात गुन्हेगारीचं प्रमाण जास्त असलेल्या भागात बंदुकधारी नागरिकांकडून गस्त घालण्यात येईल. एका रात्रीसाठी किमान दोन नागरिकांचं पथक गस्त घालू शकेल. शहरात मोहल्ला सुरक्षा दल तर ग्रामीण भागात ग्राम सुरक्षा दल म्हणून हे पथक कार्यरत असेल,"असंही कृष्ण प्रकाश यांनी सांगितलं.

पिंपरी चिंचवडमधील गुन्हेगारी

पिंपरी चिंचवड शहरातील गुन्हेगारी हा राज्यात नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. हे शहर पूर्वी पुणे पोलीस आयुक्तालय हद्दीतच होतं.

मात्र, पुणे पोलीस आयुक्तालयाची यंत्रणा कमी पडत असल्याच्या कारणावरून पिंपरी चिंचवडला स्वतंत्र आयुक्तालय देण्यात यावं, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून करण्यात येत होती. त्यानुसार 15 ऑगस्ट 2018 रोजी पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाची स्थापना करण्यात आली. पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत 15 पोलीस ठाणे येतात. यामध्ये पिंपरी, चिंचवड, आकुर्डी, निगडी या शहरी भागासह हिंजवडी आयटी पार्क, तळेगाव दाभाडे, चाकण आणि आजूबाजूच्या ग्रामीण परिसराचाही समावेश होतो.

 पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या माहितीनुसार,  1 जानेवारी 2020 ते 31 ऑगस्ट 2020 दरम्यान 6 हजार 260 गुन्हे दाखल झाले आहेत. यामध्ये खूनाचे 44 गुन्हे, खूनाचा प्रयत्न 39, बलात्कार 87, दरोडा 16, घरफोडी 154 तसंच वाहन चोरीचे 504 गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. त्यापैकी 5 हजार 292 गुन्हे उघडकीस आणण्यास पोलिसांना यश आले.

2019 मध्ये याच कालावधीत तब्बल 10 हजार 232 गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. तर त्यापैकी 8 हजार 471 गुन्हे उघडकीस आले.

अपप्रवृत्तींच्या हाती बंदुका गेल्यास कोण जबाबदार?

कृष्ण प्रकाश यांनी पिंपरी चिंचवडचं पोलीस आयुक्तपद स्वीकारण्यापूर्वी संदीप बिष्णोई यांच्याकडे ही जबाबदारी होती. त्यांनी हा पदभार गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यातच स्वीकारला होता. पण गुंडगिरीला आळा घालण्यात अपयशी ठरल्याच्या आरोपांवरून त्यांची बदली करण्यात आल्याची चर्चा आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

कृष्ण प्रकाश यांनी सूत्रं हाती घेऊन पहिल्या महिन्यातच गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी हा नवा उपक्रम सुरू करण्याबाबत माहिती दिली आहे.

पिंपरी...


कृष्णाचं मंदिर पाकिस्तानमध्ये उभं राहत आहे.

पाकिस्तानात तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पक्षाचं सरकार आहे. पक्षाच्या अल्पसंख्यांक समुदायाच्या खासदारांनी सरकारने मंदिर बनवण्यासाठी दिलेल्या परवानगीचं स्वागत केलं आहे. नवीन हिंदू मंदिर निर्माणाच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचं पाऊल असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

सीडीएने इस्लामाबादच्या हिंदू पंचायत अध्यक्षांना याबाबत एक पत्र लिहिलं आहे. मंदिर, स्मशान आणि लोकांना एकत्र येण्यासाठी सांस्कृतिक भवन बांधण्यासाठी सशर्त परवानगी देण्यात येत असल्याचं या पत्रात सांगण्यात आलं आहे. हे कृष्ण मंदिर इस्लामाबादच्या सेक्टर एच-9-2 मध्ये बांधण्यात येणार आहे.

·         सीडीएच्या सशर्त परवानगी नुसार,

·         मंदिराच्या बाहेरची भिंत सात फुटांपेक्षा उंच नसली पाहिजे.

·         ही भिंत पक्की असू शकते.

कृष्ण मंदिरावर जेव्हा निर्बंध घालण्यात आले

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ सरकारने 2017 साली मंदिर बांधण्यासाठी चार मरला परिसरात जमीन दिली होती. या जमिनीवर हिंदू समुदायाचे लोक मंदिर बनवण्यासाठी इच्छुक होते.

मंदिर बांधण्याच्या सुरूवातीपासूनच काही धार्मिक संघटनांनी याला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

विरोध करायला सुरूवात केली होती.

लाहोरमधील जामिया अशर्फिया मदरशाचे मुफ्ती मोहम्मद जकारिया यांनी या मंदिराविरोधात फतवा जारी केला होता.

मंदिर उभारण्यास परवानगी मिळावी अशी मागणी झाली होती.

इस्लाममध्ये सांगितल्या प्रमाणे, 'अल्पसंख्यांक समुदायाच्या धार्मिक स्थळांची फक्त डागडुजी आणि काळजी घेता येऊ शकते. नवीन मंदिर बनवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही,' असा दावा या फतव्यात करण्यात आला होता.

मंदिराचं बांधकाम थांबवण्यासाठी इस्लामाबाद हायकोर्टात तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मंदिराचं बांधकाम इस्लामाबादच्या मास्टर प्लानमध्ये नव्हतं, याचा आधार घेत कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली.

इस्लामाबाद हायकोर्टाने या याचिका प्रभावहीन असल्याचं सांगत. कोर्टात दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या.

इस्लामिक वैचारिक परिषदेकडून सूचना

पाकिस्तान सरकारने या मुद्यावर इस्लामिक वैचारिक परिषदेकडून सूचना मागवली. परिषदेने मंदिर बांधण्याच्या बाजूने कौल दिला. कायद्याने, राज्यघटनेने हिंदूंना आपल्या रुढी-परंपरा मानण्याचा अधिकार असल्याचा निर्णय त्यांनी दिला.

इस्लामिक वैचारिक परिषदेने हे स्पष्ट केलं की, लग्न करण्याच्या जागेप्रमाणेच, अंत्यविधी आणि धार्मिक विधी करण्याचा अधिकार संविधानाने हिंदूंना दिला आहे.

पीटीआयचे सदस्य लाल चंद मल्ही सांगतात, 'अल्पसंख्यांकांसाठी राखीव निधी मंदिर बांधण्याच्या कामासाठी वापरला जाऊ शकतो असा निर्णय इस्लामिक वैचारिक परिषदेने दिला आहे. विस्थापितांच्या जमीन व्यवहारातून मिळालेल्या रकमेचा वापरही यासाठी केला जाऊ शकतो.'

लाल चंद मल्ही यांना मंदिर बांधण्याच्या कामावर निरीक्षण करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलं होतं.

आसपासची जुनी मंदिरं

इस्लामाबाद जवळच्या रावळपिंडी शहरात अनेक हिंदू मंदिरं आहेत. कटास राज आणि तक्षशिलासारख्या प्राचीन जागांवर मंदिरं उभारण्यात आली आहेत.

पाकिस्तानात जवळपास 80 लाख हिंदू रहातात. सिंध प्रांताच्या दक्षिण भागात उमरकोट, मीरपुर खास, थारपाकर भागात मोठ्या संख्येने हिंदू लोक रहातात. इस्लामाबादमध्ये जवळपास 3000 च्या आसपास हिंदूंची वस्ती आहे.

सैदपूर इथलं मंदिर

इस्लामाबाद हिंदू पंचायतीचे माजी अध्यक्ष प्रीतम दास 1973 साली थारपाकरमधून इस्लामाबादला आले होते.

प्रीतम दास सांगतात, 'इस्लामाबादच्या सैदपुर गावाला राष्ट्रीय संपत्ती घोषित करण्यात आलं. या गावात मिळालेली एक छोटी मूर्ती संरक्षित करण्यात...


कृष्णाबाई देवेडकर

त्यांनी आम्हाला संपूर्ण आंबेवाडी गाव दाखवलं.

कोल्हापूरमध्ये ऑगस्ट महिन्यात आलेल्या पुरानंतर आता ऑक्टोबरमध्ये आजूबाजूच्या गावांमध्ये काय स्थिती आहे हे पाहण्यासाठी आम्ही आंबेवाडीत गेलो होतो.

मुख्य शहरापासून साधारण 10 ते 15 किलोमीटरवर असलेलं हे गाव तसं शहरातल्या एखाद्या कॉलनी सारखं वाटत होतं. सर्व पक्की घरं. एखाद दुसरं मातीचं किंवा जुन्या पद्धतीनं मोठे लाकडी वासे लावून उभारलेलं टूमदार घर.

कोल्हापूर : पूरग्रस्त महिला म्हणतात, मदतीचं आश्वासन देणाऱ्याला मत देऊ

पुरात सर्वांचच मोठं नुकसान झालंय. अनेक घरांमध्ये टीव्ही, फ्रीजसारख्या गरजेच्या वस्तुंचं नुकसान झालंय.

पण सर्वांत जास्त नुकसान झालंय ते जुन्या आणि कच्च्या घरांचं. गावातल्या गणेश कॉलनीमध्ये फिरताना कृष्णाबाईंनी आम्हाला त्यांच्या पडक्या घराकडे नेलं.

त्यांचं घर जुन्या पद्धतीचं लाकूड, विटा आणि मातीचं होतं. पण पुरानंतर मात्र आता तिथं फक्त लाकडं आणि मातीचा ढीग उरला होता.

"यंदा मी काही मतदानच करणार नाही, मला काही कुणाला मतच द्यायचं नाही, कुणाची मदत सुद्धा नको. आम्ही काम करून उभारू सगळं," मतदान कुणाला करणार असं वि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चारल्यावर कृष्णाबाई सांगू लागल्या.

दुधाचा व्यवसाय आणि वाट्यानं करायला घेतलेल्या ऊस शेतीवर त्यांचं कुटुंब चालतं.

पण पुरामुळे त्यांची जनावरं आजारी पडली आहेत, गायीचं दूध कमी झालं आहे. तर दुसऱ्याकडून करायला घेतलेल्या 2 एकर शेतातला ऊस सडून गेला आहे.

सुरुवातीला मदत मिळाली पण...

स्थानिक पुढाऱ्यांनी पुराच्या वेळेला अन्नपाणी औषध आणून दिलं पण त्यानंतर मात्र कुणी आलं नाही, असं गावकरी सांगतात.

नंदा चौगुलेंनी त्यांचं नवंच घर बांधलंय. पण पुरामुळे एका बाजूला झुकलेल्या त्यांच्या घराला आता त्यांना लाकडानं टेकू देण्याची वेळ आली आहे.

"घरात कमावणारा एकच मुलगा आहे, खाणारी माणसं 6 आहेत, आता जमेल तसं आम्ही घर दुरूस्त करू," नंदा सांगत होत्या.

मदतीचं आश्वासन देणाऱ्यालाच मत...

फक्त मातीच्याच घराचं नुकसान झालंय असं नाही. सिमेंटनं बांधलेल्या घरांचं पण पाण्यामुळे नुकसान झालं आहे. बाटल्यांच्या कारखान्यात काम करणाऱ्या शोभा भोईंगडे यांचं घर सिमेंटचं होतं पण त्यांच्या घराचंही नुकसान झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.

बाहेरून सुस्थितीत दिसत असेलेलं घर आतून पूर्णपणे जीर्ण झालं होतं. पाण्यामुळे आतल्या भिंती पडल्या होत्या, त्यामुळे आतून सर्वत्र लोडबेरिंग लावून वरचा स्लॅब कोसळू नये म्हणून तात्पुर्ती व्यवस्था करण्यात आली होती.

शोभा यांच्या कुटुंबीयांनी कर्ज काढून हे घरं बांधलं पण पुरामुळे त्याला पोहोचलेल्या इजेमुळे ते कधी पडेल सांगता येत नाही.

पाणी गावात शिरण्याच्या दिशेला अगदी पहिलंच घर शोभा यांचं आहे, त्यामुळे त्यांच्या पक्क्या घराचं एवढं नुकसान झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.

मदतीचं आश्वासन देणाऱ्याला आम्ही मतदान देऊ असं त्याचं म्हणणं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)