अमेरिकेच्या वाणिज्य मंत्रालयाने ही दोन्ही अॅप्स यूएस अॅप्स स्टोअरवरुन काढली जातील. अमेरिकन लोक ते डाऊनलोड करू शकणार नाहीत.

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप शेवटच्या क्षणी समझोत्याला राजी झाले तरच हा निर्णय थांबू शकेल.

चिनी अॅप्स अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकतात. या कंपन्या अमेरिकेन लोकांचा खासगी डेटा चीनला देऊ शकतात अशी भीती त्यांना वाटते. अर्थात चीन आणि चिनी कंपन्यांनी हे आरोप सतत फेटाळले आहेत.

भारतापाठोपाठ अमेरिकेतही टिकटॉकवर बंदी आणली गेलीय. 7 ऑगस्ट रोजीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी टिकटॉकवरील बंदीच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली.

या बंदीविरोधात टिकटॉक आता कायद्याचे दार ठोठावणार आहे. याच आठवड्यात ट्रंप प्रशासनानं घातलेल्या बंदीविरोधात टिकटॉक कंपनीकडून कायदेशीर कारवाईला सुरुवात केली जाण्याची शक्यता आहे.

7 ऑगस्ट 2020 रोजी डोनाल्ड ट्रंप यांनी ज्या आदेशावर स्वाक्षरी केली, त्यानुसार चीनमध्ये निर्माण झालेल्या टिकटॉक आणि विचॅट या व्हीडिओ शेअर करणाऱ्या सोशल मीडिया अॅप्सवर येत्या 45 दिवसांत म्हणजेच 15 सप्टेंबरपर्यंत अमेरिकेत बंदी येण्याची शक्यता आहे.

ही बंद... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी टाळण्यासाठी चीनमधल्या या अॅप्सच्या मालकांना त्यांची यातली भागिदारी अमेरिकन व्यावसायिकांना विकावी लागणार असल्याची अटही ट्रंप यांनी आदेशात घातली आहे. यासाठी 15 सप्टेंबरपर्यंतची मुदत त्यांच्या हातात आहे.

मुख्य म्हणजे 45 दिवसांनंतर जर अमेरिकेतल्या कोणीही जर टिकटॉक किंवा वी-चॅटचा वापर केला तर त्यांच्या कायदेशीर कारवाई करण्याचे संकेतही या आदेशात देण्यात आले आहेत.

एकट्या अमेरिकेत टिकटॉकचे 8 कोटी युजर्स आहेत. त्यामुळे बंदीचा अर्थातच टिकटॉकला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

टिकटॉक राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक - ट्रंप प्रशासन

टिकटॉक अॅपकडे गेलेल्या डेटाचा अॅक्सेस चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीला मिळत असल्याचा दावाही ट्रंप प्रशासनाने केला आहे. यामुळे अमेरिकन नागरिकांची माहीती चीनच्या सरकारला मिळत असून हा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

बाईट डान्स कंपनीने याबद्दल म्हटलंय की, "आम्ही गेले वर्षभर आमच्या कामाची माहीती ट्रंप प्रशासनापर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. पण, त्यांच्याकडून लक्ष दिलं गेलेलं नाही. उलट त्यांनी आतापर्यंत आमच्याबाबतीत घेतलेले निर्णय एकतर्फी आहेत. त्यामुळे योग्य आणि न्यायाची बाजू सावरून धरण्यासाठी आम्ही हरतर्हेने प्रयत्न करू आणि त्यासाठी न्यायालयातही जाऊ"

जर भारतापाठोपाठ अमेरिकेतही बंदी आल्यास टिकटॉकची मुख्य कंपनी असलेल्या बाईटडान्सला जबर फटका बसू शकतो.

विचॅट अॅपची मालकी असलेल्या टेंसेंट कंपनीने आम्ही या आदेशाचा अभ्यास करत असल्याचं म्हटलंय. टेंसेंट ही जगातली आघाडीची गेमिंग क्षेत्रातली कंपनी आहे. एपिक गेम्स या मोठ्या कंपनीत टेंसेंटचा 40 टक्के हिस्सा आहे.

टिकटॉकची विक्री होणार?

डोनाल्ड ट्रंप यांनी अमेरिकेत टिकटॉकवर बंदीचे संकेत देण्याची वेळ खूप महत्त्वाची मानली जातेय. याचं कारण टिकटॉकच्या विक्रीची सध्या चर्चा सुरू झालीय. त्यातही मायक्रोसॉफ्ट ही बलाढ्य सॉफ्टवेअर कंपनीच टिकटॉक खरेदी करणार असल्याचेही अंदाज बांधले जात आहेत.

मायक्रोसॉफ्ट आणि बाईट डान्स कंपनीत चर्चा सुरू आहे. मायक्रोसॉफ्टची त्यांच्यासोबतची बोलणी यशस्वी झाली तर टिकटॉकचा अमेरिकेतल्या उद्योगाचा हिस्सा मायक्रोसॉफ्ट विकत घेईल. यासाठी बोलणी करून व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी दोन्ही कंपन्यांकडे येत्या 15 सप्टेंबरपर्यंतचा अवधी आहे.

टिकटॉकनं आपल्या स्पष्टीकरणात म्हटलंय की, आम्ही अफवा किंवा अंदाजांवर कुठलची प्रतिक्रिया देत...


अमेरिकेच्या शेअर बाजाराचं कामकाज स्थगित

अमेरिकेचा स्टॉक एक्स्जेंज सात टक्क्यांनी घसरल्यानंतर पंधरा मिनिटांसाठी कामकाजच स्थगित करण्यात आलं होतं. 2008 नंतर जागतिक बाजारपेठेची ही खराब अवस्था आहे. त्यामुळे तज्ज्ञांनी या घसरणीला 'ब्लॅक मंडे' असं नाव दिलं आहे.

15 मिनिटांनंतर बाजार पुन्हा उघडल्यानंतरही घसरण सुरूच राहिली.

याची सुरुवात झाली कच्च्या तेलाची किंमत 30 टक्क्यांनी घसरल्यानंतर. 1991 नंतरची एका दिवसात कच्च्या तेलाच्या किमतीतली ही सगळ्यात मोठी घसरण आहे. ही तेल उत्पादक देशांमधल्या एका नवीन 'किंमत युद्ध' (Price War)ची सुरुवात मानली जातेय.

त्याचाच फटका मुंबई शेअर बाजाराला बसला आणि इथेही सेन्सेक्स सकाळीच 2,400 अंकांनी कोसळला होता.

या सर्व घडामोडींमागे तोच कोरोना व्हायरस आहे, ज्यामुळे जगभरात रोजच काही ना काही मोठं होतंय. अनेक लोक त्यांचे फिरायला जाण्याचे बेत रद्द करत आहेत, काही मोठमोठे जागतिक इव्हेंट्ससुद्धा रद्द होतायत आणि अनेक देशांमधून चीनमध्ये जाणाऱ्या तसंच चीनमधून येणाऱ्या लोकांवर प्रवासबंदी लादली जातेय.

त्यामुळे साहजिकच तेलाची मागणी कमी झालीय आणि त्यामुळे त्याच्या किमतीत कमालीची... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

घसरण होऊ लागली. मात्र किमतीत अशी अचानक पडझड होऊ नये, किमती नियंत्रणात राहाव्यात आणि तेल उत्पादकांना "योग्य तो" भाव मिळावा म्हणून ओपेक नावाची एक जागतिक संघटना काम करत असते.

ओपेक म्हणजे काय?

ओपेक म्हणजेच Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) या संघटनेची स्थापना सप्टेंबर 1960 मध्ये बगदाद कॉन्फरन्समध्ये झाली.

कच्च्या तेलाचे दर जगभरात स्थिर आणि नियंत्रणात राहावे, तेलाचा पुरवठा सुरळीतपणे सुरू राहावा, आणि तो पुरवठा करणाऱ्या देशांमध्ये धोरणात्मक समन्वय असावा जेणेकरून त्यांना योग्य तो भाव मिळेल, यासाठी ओपेक काम करतं.

म्हणजे हे एखाद्या तेल उत्पादकांच्या आंतरराष्ट्रीय युनियनसारखं आहे. जगातले 5 मोठे तेल उत्पादक देश - इराण, इराक, कुवैत, सौदी अरेबिया आणि व्हेनेझुएला - हे 1960 पासून ओपेकचे संस्थापक सदस्य आहेत.

गेल्या साठ वर्षांत अनेक देशांनी ओपेकचं सदस्यत्व घेतलंय, नाकारलंय आणि नंतर पुन्हा घेतलंय. सध्या एकूण 14 देश ओपेक सदस्य आहेत. या देशांमध्ये जगातला 80 टक्के तेलसाठा आहे, मात्र जगातला फक्त 40 टक्क्यांच्या आसपासच तेलपुरवठा या ओपेक देशांमधून होतो.

त्यामुळे एकप्रकारे ओपेक जगभरातल्या किमती नियंत्रित करत नाही, मात्र त्यावर प्रभाव नक्कीच पाडू शकतो. म्हणजे उर्वरित 60 टक्के इंडस्ट्री इतरांच्या ताब्यात आहे.

तेलाच्या युद्धात अमेरिका विरुद्ध रशिया

या सगळ्या गोंधळात अमेरिका आणि रशिया कुठे आहेत, असा प्रश्न पडणं साहजिक आहे.

अमेरिकेतील शेल तेलाचे पंप

2014च्या सुमारास तेलाच्या किमती जागतिक बाजारात घसरू लागल्या होत्या. त्याला अनेक कारणं होती, पण प्रामुख्याने एक कारण होतं ते म्हणजे अमेरिकेने स्वतः सुरू केलेलं तेल उत्पादन. शेल खडकांमधून निघणाऱ्या तेलाचं हे नवं तंत्रज्ञान अमेरिकेने विकसीत आणि अंगीकारत आयातीवरचं आपलं अवलंबत्व कमी केलं. त्यामुळे अमेरिकाही स्वतः एक शक्तिशाली तेल देश म्हणून पुढे आला आणि ओपेकला आव्हान देऊ लागला.

2016 मध्ये ओपेकने ठरवलं की जागतिक बाजारपेठात कच्च्या तेलाचे दर कमी असून ते वाढवायला हवेत. त्यासाठी त्यांनी "production adjustment" करायचं ठरवलं, म्हणजे तेल उत्पादन दिवसाला 12 लाख बॅरल्सनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला.

याने बाजारातील तेलाची उपलब्धता कमी होईल आणि किमती जरा वाढतील. त्याचा अमेरिकन कंपन्यांना फटका मिळेल, म्हणून रशियानेसुद्धा ओपेकला पाठिंबा दिला. रशिया हा ओपेकचा सदस्य नाही आहे....


अमेरिकेच्या संसदेवर 6 जानेवारी रोजी हल्ला करणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांना डोनाल्ड ट्रंप यांनी उसकावलं होतं, असं या प्रस्तावात म्हणण्यात आलं आहे.

प्रस्तावाच्या बाजूने 232 तर विरोधात 197 मतं पडली आहेत. 10 रिपब्लिकन खासदारांनी या महाभियोगाचं समर्थन केलं आहे.

यामुळे ट्रंप हे अमेरिकेचे असे पहिले राष्ट्राध्यक्ष आहे ज्यांच्याविरोधात एकाच कार्यकाळात 2 वेळा महाभियोग आणण्यात आला आहे.

यूएस कॅपिटलमध्ये झालेल्या हिंसाराचारात एका पोलीस अधिकाऱ्यासह पाच लोकांचा मृत्यू झाला होता.

डिसेंबर 2019 मध्ये ट्रंप यांच्याविरोधात पहिला महाभियोग प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. जो बायडन यांची युक्रेनमार्फत चौकशी करण्याच्या वक्तव्यानंतर त्यांच्यावर कायदा मोडल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, सिनेटने त्यांना आरोपातून मुक्त केलं. त्यावेळी रिपब्लिकन पक्षाच्या सदस्यांनी ट्रंप यांच्याविरोधात मतदान केलं नव्हतं.

सिनेटमध्ये ट्रंप यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव दोन-तृतियांश मतांनी मंजूर झाला तर, त्यांना तात्काळ पदावरून हटवलं जाईल. त्यानंतर पुन्हा कधीच ट्रंप सरकारमध्ये काम करू शकणार नाहीत.

डोनाल्ड ट्रंप यांचा राष्ट्राध... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यक्ष पदाचा कार्यकाळ 20 जानेवारीला संपणार आहे. तोपर्यंत सिनेटमध्ये त्यांच्याविरोधात ट्रायल पूर्ण होणं शक्य नाही.

सिनेटचे रिपब्लिकन नेते मिच मॅक्डोनाल्ड यांच्या सांगण्यानुसार, "सिनेटची बैठक या आठवड्यात झाली तरी, डोनाल्ड ट्रंप यांचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत निर्णय येऊ शकणार नाही."

डेमेक्रॅटीक पक्षाच्या नॅन्सी पेलोसी, ज्या खालच्या सभागृहाच्या स्पिकरही आहेत म्हणतात, "अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी लोकांना उसकावलं. हत्यारं घेऊन देशाविरोधात बंड करण्यात आलं."

तर मिच मॅक्डोनाल्ड म्हणतात, "येत्या सात दिवसात बायडन प्रशासनाला सुरक्षित आणि योग्य पद्धतीने सत्ता हस्तांतरण करण्याकडे संसदने लक्ष दिलं पाहिजे."

बुधवारी अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्ह्जमध्ये ट्रंप यांच्या विषयावर वादळी चर्चा झाली.

नॅन्सी पेलोसी पुढे म्हणाल्या, "मी संविधानाची रक्षा करणारी एक अधिकारी, पत्नी, आई, आजी आणि मुलीच्या नात्याने आज उभी आहे. या सदनाची माझ्या वडीलांनीही सेवा केली आहे."

ट्रंप यांच्या पक्षाचे नेतेही त्यांचं समर्थन करताना दिसून आले नाहीत. पण, महाभियोग प्रस्ताव आणताना पारंपारिक पद्धतीला छेद देण्यात आल्याचं त्यांच म्हणणं आहे. राष्ट्राच्या एकतेसाठी महाभियोग प्रस्ताव मागे घ्या, अशी विनंती त्यांनी डेमोक्रॅटीक सदस्यांनी केली आहे.

ट्रंप यांच्याविरोधात मतदान करणारे रिपब्लिकन नेते एडम किनजिंगर ट्वीट करताना म्हणतात,   "महाभियोग प्रस्तावाच्या बाजूने विचार करून मतदान केलं. संसद लोकशाहीचं प्रतिक आहे. एका आठवड्यापूर्वी कॅपिटलमध्ये जो हिंसाचार झाला. ते क्षण आठवले. पूर्ण विचारपूर्वक मी मतदान केलं."

रिपल्बिकन खासदार केविन मॅकार्थी सांगतात, "राष्ट्राध्यक्षांविरोधात इतक्या कमी वेळात महाभियोग प्रस्ताव आणणं एक चूक झाली. पण, याचा अर्थ राष्ट्राध्यक्षांनी चूक केली नाही, असा होत नाही. बुधवारी संसदेत झालेल्या हिंसाचाराला राष्ट्राध्यक्ष जबाबदार आहेत."

चर्चेदरम्यान ट्रंप यांच्या अत्यंत जवळचे मानले जाणारे ओहायोचे सदस्य जिम जॉर्डन यांनी डेमेक्रॅटीक पक्षावर दुहेरी भूमिका घेण्याचा आरोप केला.

ते म्हणतात, "डेमोक्रॅटीक पक्ष राष्ट्राध्यक्षांची चौकशी करू शकतो. पण, ज्या निवडणूक निकालांवर आठ कोटी अमेरिकन लोकांना शंका आहे त्याची चौकशी करणार नाहीत."

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी हिंसाचाराचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

पुढे काय होणार?

हाऊस ऑफ...


अमेरिकेच्या संसदेवर हल्ला करणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांना डोनाल्ड ट्रंप यांनी उसकावलं होतं, असं या प्रस्तावात म्हणण्यात आलं आहे.

या प्रस्तावात असं नमुद करण्यात आलं आहे की, उपराष्ट्राध्यक्ष माईक पेन्स यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळली पाहिजे.

संविधानाच्या कलम 25 चा वापर करून उपराष्ट्राध्यक्ष माईक पेन्स यांनी ट्रंप यांना राष्ट्राध्यक्षपदासाठी अयोग्य जाहीर केलं पाहिजे. अशी मागणी डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून केली जात आहे. संसदेत डेमोक्रॅटीक पक्षाचं बहुमत आहे.

कलम 25 मधल्या दुरुस्तीनुसार, ज्यावेळी राष्ट्राध्यक्ष आपली जबाबदारी योग्य पद्धतीने निभावत नाहीत. त्यावेळी उपराष्ट्राध्यक्षांना राष्ट्राध्यक्ष होण्याचा अधिकार असतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या शारीरिक किंवा मानसिक आजाराने राष्ट्राध्यक्ष ग्रस्त असतील तर.

अमेरिकेच्या संसदेत सद्यस्थितीत कलम 25 मधील दुरुस्तीच्या सेक्शन चारवर चर्चा सुरू आहे. या नियमानुसार, उपराष्ट्राध्यक्ष कॅबिनेटच्या बहुमतासोबत राष्ट्राध्यक्षांना आपली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी अयोग्य घोषित करू शकतात.

त्यासाठी उपराष्ट्राध्यक्षांना संसद अध्यक्ष आणि सिनेटच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा राष्ट्राध्यक्ष सरकार चालवण्यासाठी योग्य नाहीत किंवा जबाबदारी पार पाडण्यासाठी अयोग्य आहेत, असं पत्र लिहून कळवावं लागेल. असं झाल्यास उपराष्ट्राध्यक्ष तात्काळ राष्ट्राध्यक्ष होतील.

या दरम्यान राष्ट्राध्यक्षांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल. राष्ट्राध्यक्षांनी या निर्णयाला आव्हान दिलं तर, संसदेला यावरही निर्णय घ्यावा लागेल.

सिनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्ह्जमध्ये राष्ट्राध्यक्षांची हकालपट्टी करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतियांश मतांची गरज आहे. या प्रकरणाचा निकाल येईपर्यंत उपराष्ट्राध्यक्ष हे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून काम करत रहातील.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर याआधी असा हल्ला कधीच झाला नाही - ट्रंप

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या सांगण्यानुसार, सद्यस्थितीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर ज्यापद्धतीने हल्ला करण्यात येत आहे. तसा हल्ला आधी कधीच झाला नव्हता.

टेक्सासमध्ये अमेरिका आणि मॅक्सिको दरम्यान उभारण्यात येणाऱ्या भिंतीची पहाणी करण्यासाठी गेले असता ट्रंप म्हणाले, "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला केला जात आहे. कलम 25 मधल्या दुरुस्तीचा मला काहीच धोका नाही. यामुळे जो बायडेन आणि त्यांच्या सरकारला धोका निर्माण होईल."

"महाभियोग फक्त दाखवण्यासाठी आहे. इतिहासातील सर्वांत मोठ्या विच-हंटचा हा एक भाग आहे. लोकांच्या जखमेवर मलम लावण्याची ही वेळ आहे. शांती आणि स्थिरता कायम राखली पाहिजे,"  असं ट्रंप पुढे म्हणाले.

'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' या अभियानाची सुरूवात कायद्यावर आधारीत आहे, असंही ट्रंप म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


अमेरिकेत प्रवेशबंदीच्या प्रस्तावाला कोर्टानं नाकारलं आहे.

फेडरल कोर्टानं ट्रंप यांच्या प्रस्तावाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. नाही तर या प्रस्तावाची या आठवडाभरात अंमलबजावणी झाली असती.

इराण, लीबिया, सीरिया, येमेन, सोमालिया, चाड आणि उत्तर कोरिया यांच्यासह व्हेनेझुएलचाच्या काही अधिकाऱ्यांना अमेरिकेत प्रवेश करण्यावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव ट्रंप यांनी मांडला होता.

मुस्लीम बहुल देशांवर अमेरिकेनं हा बडगा उगारला होता. मात्र न्यायालयानं दखल घेत ट्रंपप्रणित सरकारचा प्रस्ताव नाकारला आहे.

बुधवारपासून प्रवेशबंदी अमलात येण्याची शक्यता होती. मात्र स्थलांतरितासाठीच्या कायद्याअंतर्गत राष्ट्राध्यक्षाला असा निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत असं कोर्टानं स्पष्ट केलं.

अमेरिकेतील जिल्हा न्यायाधीश डेरिक वॉटसन यांनीच ट्रंप यांच्या तिसऱ्या प्रवेशबंदीला स्थगिती देण्याचा आदेश दिला.

आधीच्या प्रवेशबंदीच्या प्रस्तावाप्रमाणेच यामागे सकारात्मक विचार नाही. प्रवेशबंदीचा निर्णय लागू झाल्यास या आठ देशांतील मिळून 150 दशलक्ष नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा येण्याची शक्यता आहे.

सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून हा प्रस्ताव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ट्रंप सरकारनं योजला होता. मात्र कोर्टानं यात तथ्य नसल्याचं म्हटलं आहे.

जगभरातील मुस्लिमांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी हे ट्रंप यांच्या निवडणूक वचननाम्याचा भाग होता.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


अमेरिकेत बहुपक्षीय राजकारण असलं तर डेमोक्रेटिक आणि रिपब्लिकन हे दोन प्रमुख पक्ष आहेत. राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत मीडिया कव्हरेज आणि प्रचार मोहिमांसाठीच्या देणग्यांमध्ये या दोनच पक्षांचा दबदबा एवढा जास्त असतो की बाहेरची कुठली व्यक्ती राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून येण्याची शक्यता जवळपास शून्य असते.

असं असलं तरी प्रत्येक निवडणुकीत अनेकजण अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज भरत असतात.

यावर्षीच्या निवडणुकीतसुद्धा 9 ऑक्टोबरपर्यंत तब्बल 1216 जणांनी अमेरिकेच्या फेडरल इलेक्शन कमिशनकडे राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीचा उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे.

बीबीसीने यापैकी तीन उमेदवारांशी बातचीत केली आणि ते निवडणुकीला का उभे राहिले आणि मतदारांनी त्यांना का निवडून द्यावं, याबद्दल विचारलं. यापैकी एक पियानोवादक आणि मोटिव्हेशनल स्पीकर आहेत तर दुसरे मूळ अमेरिकन असलेले आयटी तंत्रज्ञ आणि तिसरे आहेत क्रिप्टो बिलिएनिअर.

'विद्यमान दोन पर्याय अमेरिकन मतदारांना पसंत पडणारे नाहीत'

जेड सायमन्स एक बहुआयामी व्यक्तीमत्व आहे. त्या ब्युटी क्वीन होत्या, व्यावसायिक पियानोवादक आहेत. मोठमोठ्या कॉन्सर्ट्समध्ये त्या पियानो वादन करतात. मोट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िव्हेशनल स्पीकर आहेत. रॅपर आहेत, आई आहेत आणि इतकंच नाही अधिकृतपणे नियुक्त करण्यात आलेल्या पादरी आहेत.

स्वतःबद्दल बोलताना जेड सायमन्स म्हणतात, "आतापर्यंत जसे उमेदवार होऊन गेले त्या पठडीतली मी नाही. मात्र, हा काळही सामान्य नाही."

त्या म्हणतात, "मी नागरी हक्कासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या एका सामाजिक कार्यकर्त्याची मुलगी आहे आणि माझ्या वडिलांनी मला शिकवलंय की कुठे अन्याय दिसत असेल तर स्वतःला प्रश्न विचारा, इथे तुझी गरज आहे का?"

आर्थिक, शैक्षणिक आणि गुन्हेगारी कायदाा सुधारणेच्या माध्यमातून सर्वांना समान संधी देणारं वातावरण तयार करणं, हे आपलं ध्येय असल्याचं सायमन्स म्हणतात. आणि हेच उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीच्या इतिहासातलं सर्वात कमी खर्चाची निवडणूक मोहीम राबवण्याचा त्यांचा विचार आहे.

साायमन्स म्हणतात, "वयाची 35 वर्ष पूर्ण झालेली, अमेरिकेत जन्मलेली आणि 14 वर्ष अमेरिकेत राहिलेली कुठलीही व्यक्ती अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढू शकते. मात्र, आज प्रचार मोहिमेसाठी 1 अब्ज डॉलर खिशात असणं, जास्त गरजेचं झालं आहे, ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. खरंतर हे पैसे गरजूंना देता येतील."

आम्ही त्यांना विचारलं, तुम्ही उदारमतवादी आहात की पुराणमतवादी? या प्रश्नाचं उत्तर देताना त्या म्हणतात, "तुम्हाला काय हवंय, त्यावर या प्रश्नाचं उत्तर अवलंबून आहे. कारण बर्नी ब्रदर्सीपासून ते पुराणमतवादी ख्रिस्ती धर्मोपदेशांपर्यंत सर्वांनाच आमची धोरणं आवडत आहेत."

एक मंत्री आणि धर्माशी संबंधित व्यक्ती असल्याने मी पुराणमतवादी ठरत नाही.

त्या म्हणतात, "मला वाटतं येशू आपल्या इतिहासातली सर्वाधिक मूलगामी व्यक्ती आहे आणि त्यांनी ज्या पद्धतीने काम केलं त्यावरून तुम्हाला ते पुरोगामीच वाटतील."

अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवर यावर्षी कोरोनाचं सावट आहे. त्यामुळे मोठ-मोठ्या प्रचारसभा, ऑनलाईन परिषदा आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये निवडणुकीच्याच बातम्यांचं वर्चस्व या सगळ्यांना यावर्षी धक्का बसला आहे.

मात्र, या निवडणुकीत त्यांचंही अस्तित्व आहे, हा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवणं, हेच आपल्यासमोरचं सर्वात मोठं आव्हान असल्याचं त्यांना वाटतं.

"सध्या ब्लॅक लाईफ मॅटर्स, ब्लॅक व्हॉईस मॅटर यांची बरीच चर्चा आहे. मीडियापासून ते सरकारपर्यंत सर्वांनीच यात लक्ष घातलं. मात्र, जो मीडिया या बातम्या दाखवतो तोच मीडिया अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या शर्यतीती एक...


अमेरिकेत भारतीयांचं प्रमाण खूप आहे.

भारतीय वंशाच्या कमला हॅरिस यांनी या विजयासह इतिहास घडवला आहे. त्या अमेरिकी उपराष्ट्राध्यक्षाच्या पदावर विराजमान होणाऱ्या पहिल्या स्त्री, पहिल्या भारतीय वंशाची व्यक्ती आणि पहिल्या श्वेतवर्णीय नसलेल्या व्यक्ती असणार आहेत.

कॅलिफोर्नियातील ऑकलंडमध्ये जन्मलेल्या कमला हॅरिस यांची आई श्यामला गोपालन मूळ भारतातील चेन्नईच्या होत्या आणि त्यांचे वडील डोनाल्ड हॅरिस मूळचे जमैकाचे.

हॅरिस त्यांच्या आईसोबत भारतात येत-जात असत. अजूनही त्यांचे काही नातलग भारतात आहेत.

अमेरिकेत राहणाऱ्या आणि भारतीय मुळं असलेल्या बहुतेक लोकांची कथा कमला हॅरिस यांच्यासारखीच आहे. त्यांचे आईवडील शिक्षण व मेहनत करून जीवनात पुढे जात राहण्याची उमेद देत आले आहेत.

अमेरिकेमध्ये वर्ण व वंश यांवरून भेदभावाचा इतिहास राहिलेला आहे. आपल्या रंगावरून आपल्याला भेदभावाने वागवलं जातं, अशी भावना अजूनही काही प्रमाणात श्वेतवर्ण नसलेल्या लोकांमध्ये आहे.

अमेरिकेमध्ये 1960 च्या दशकात श्वेतवर्णीय नसलेल्या लोकांना वर्ण व वंश या आधारावर सातत्याने भेदभावाला सामोरं जावं लागत होतं, परंतु त्या भयावह कालखंडापासून अमे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रिका आता बरीच दूर आली आहे.

 बराक हुसेन ओबामा 2008 साली अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले, हा याचा सर्वांत मोठा दाखला होता.

कमला हॅरिस

अशा वातावरणात कमला हॅरिस यांनी ऐतिहासिक विजय मिळवून भारतीय वंशाच्या लोकांना, विशेषतः नवीन पिढीसमोर दाखला घालून दिला आहे. अमेरिकेमध्ये कष्ट केलं तर सर्वाधिक उंचीच्या पदांवरही पोहोचणं शक्य आहे, अशी उमेद त्यांच्या निमित्ताने या पिढीला मिळाली.

अमेरिकेत भारतीयांची कर्तबगारी

भारतातून अमेरिकेत येऊन स्थायिक होणाऱ्यांची संख्या 1960च्या दशकात वाढली होती. मग पुढच्या चार दशकांमध्ये हळूहळू लाखो भारतीय लोक अमेरिकेत स्थायिक झाले.

अमेरिकेतील जनगणना विभागाच्या 1980 सालच्या आकडेवारीनुसार अमेरिकेमध्ये जवळपास 3 लाख 60 हजार भारतीय वंशाचे लोक राहत होते.

1990 साली त्यांची संख्या वाढून 10 लाखांपर्यंत पोचली आणि भारतीय वंशाच्या लोकांनी अमेरिकेतील माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये प्रवेश केला, तेव्हा 2000 साली ही संख्या 20 लाखांपर्यंत पोचली.

अमेरिकी जनगणना विभागाच्या आकडेवारीनुसार, 2010साली अमेरिकेतील भारतीय लोकांची संख्या 70 टक्क्यांनी वाढून जवळपास 28 लाख 43हजारांपर्यंत पोचली होती.

एका अंदाजानुसार, अमेरिकेत राहणाऱ्या मूळच्या भारतीय लोकांची संख्या आता सुमारे 40 लाख आहे.

अमेरिकेतील माहिती-तंत्रज्ञान, वैद्यक, व्यवसाय, राजकारण व शिक्षण अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये भारतीय लोकांनी आपली कर्तबगारी गाजवली आहे.

अमेरिकेत भारतीय मोठ्या प्रमामावर राहतात.

गुगल, मायक्रोसॉफ्ट यांसारख्या माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांचे सीईओ असोत किंवा पेप्सीसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमधील महत्त्वाची पदं असोत, भारतीय वंशाच्या लोकांनी अशा ठिकाणी आपली क्षमता सिद्ध केली आहे.

याच प्रमाणे वैद्यकीय क्षेत्रासह शिक्षण क्षेत्रातही भारतीय वंशाचे लोक महत्त्वाच्या पदांवर असल्याचं दिसतं.

यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्या कोव्हिड कृतिपथकाचे प्रमुख विवेक मूर्ती यांचाही समावेश आहे.

यापूर्वी भारतीय वंशाचे बॉबी जिंदाल लुइसियाना आणि निकी हेली दक्षिण कॅरोलिनामध्ये गव्हर्नर पदावर राहिलेले आहेत. जिंदाल अमेरिकी प्रतिनिधीगृहाचेही सदस्य होते आणि निकी हेली संयुक्त राष्ट्रांमध्ये अमेरिकेच्या प्रतिनिधी होत्या.

चित्रपट व कला क्षेत्रामध्ये ऑस्कर, ग्रॅमी पुरस्कारांसह हॉलिवूडमध्ये आत्तापर्यंत अनेक भारतीय कलाकारांनी आपला ठसा उमटवला...


अमेरिकेत मानसिक रोगांच्या यादीतून समलैंगिकतेला 45 वर्षांपूर्वी हटविण्यात आले.

"जो आजारच नाही त्याला बरं कसं करता येईल?" यावर शास्त्रज्ञांचं एकमत झालेलं आहे. 1973 साली अमेरिकेत मानसिक आजारांच्या यादीतून समलैंगिकतेला वगळण्यात आलं आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनंही 1990 साली तेच केलं.

त्यानंतर होमोफोबियावर (समलैंगिकतेबद्दल वाटणारे भय किंवा समलैंगिकतेला होणारा विरोध) अधिकाधिक लक्ष केंद्रीत झालं आणि संशोधकांनी त्याची विविध कारणं समजून घेण्यास प्रयत्न सुरू केला.

'अकारण भीती'

अमेरिकेतील जॉर्ज वाइनबर्ग यांनी 1960च्या दशकात होमोफोबिया ही संज्ञा प्रथम वापरली. त्यांनी त्याचा 'समलैंगिक व्यक्तींच्या सानिध्यात येण्याची भीती' असा अर्थ स्पष्ट केला होता. ग्रीक भाषेतून आलेल्या फोबिया प्रत्ययाचा अर्थ एखाद्या गोष्टीची वाटणारी अकारण भीती असा आहे.

1972 साली लिहिलेल्या सोसायटी अँड हेल्दी होमोसेक्शुअल पुस्तकात डॉ. वाइनबर्ग म्हणतात, "समलैंगितकेबद्दलचे पूर्वग्रह जोपर्यंत जात नाहीत तोपर्यंत मी रूग्ण आजारातून पूर्ण बरा झाला असं म्हणणार नाही."

होमोफोबियाचा संस्कृती, धर्म, मानसिक आरोग्य अशा विविध अंगांनी विचार करण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यात आलेला आहे.

रोम टोर वर्गाटा विद्यापीठातील एंड्रोक्रायोनॉलॉजीचे आणि मेडिकल सेक्सोलॉजीचे प्रोफेसर इमॅन्युएल ए. जानीनी यांना होमोफोबिया हे तर हिमनगाचं टोक वाटतं.

"होमोफोबिया काही व्यक्तीमतत्वासंदर्भातील गुणधर्माशी संबंधित आहेत. त्याचा हिंसेशीसुद्धा संबंध आहे. त्याला मानसिक आजार म्हणता येईल," असं ते म्हणतात.

डॉ. जानीनी यांनी जर्नल ऑफ सेक्शुअल मेडिसिनमध्ये 2015 साली लिहिलेल्या शोधनिबंधात होमोफोबियाला सायकोटिझम (संताप आणि शत्रूत्वाशी संबंधित), संरक्षण करण्याचा अपरिपक्व प्रकार तसंच पालकांच्या असुरक्षिततेच्या भावनेशी जोडल्यामुळे वाद निर्माण झाला होता.

एलजीबीटी समुदायाच्या बाजूने केलेला अभ्यास असा त्याच्यावर शिक्का मारला. पण बीबीसीशी बोलताना डॉ. जानीनी आपल्या अभ्यासावर ठाम राहिले. "होमोफोबिक व्यक्ती कमकुवत असतात", असे ते म्हणाले.

"ही काही वैज्ञानिक संज्ञा नाही, पण योग्यप्रकारे समजावं म्हणून मी ती संज्ञा वापरतो", असे ते म्हणाले.

1990मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने समलैंगिकतेला मानसिक आजारांच्या यादीतून वगळले.

होमोफोबियाचं प्रमाण

त्यांनी होमोफोबियाची पातळी शोधून काढण्यासाठी एक प्रमाण शोधून काढलं आहे. इटालियन विद्यापीठांमधील 551 विद्यार्थ्यांचा अभ्यास करून त्यांच्या मानसिक गुणधर्मांनुसार हे प्रमाण शोधण्यात आलं आहे.

ज्या लोकांमध्ये जास्त तीव्र होमोफोबिक गुणधर्म होते त्यांच्यामध्ये सायकोटीझमसारखे वरचे गुणधर्मही दिसून येतात. तर कमी तीव्रतेच्या होमोफोबियामध्ये सिक्युअर पॅरेंटल अटॅचमेंटसारखे कल दिसून येतात.

उपचारांनी सर्व मानसिक आजार बरे होऊ शकतात असं ते म्हणतात.

कदाचित तुम्हाला समलैंगिक वर्तन आवडणार नाही. पण मी समलैंगिक नाही, मी समलैंगिकांचा तिरस्कार करतो, समलैंगिक माझ्या घरात आलेलं आवडत नाही, समलैंगिक शिक्षक माझ्या शाळेत असू नये असं सारखं म्हणत राहाण्याची गरज नाही, असं डॉ. जानिनी म्हणाले.

"गेली अनेक शतकं समलैंगिकतेकडे आजार म्हणून पाहिलं गेलं, पण आता पहिल्यांदाच होमोफोबिया हा खरा आजार असून तो बरा करण्याची गरज असल्याचं आम्ही सांगितलं आहे."

संस्कृतीचा परिणाम

पण लोकांच्या व्यक्तीमत्त्वावर त्यांच्या आजूबाजूच्या पर्यावरणाचाही परिणाम होत असतो. अतिरेकी मर्दपणा, स्रियांचा द्वेष, होमोफोबियाला नैतिकतेचं स्वरूप देणं हे अनेक संस्कृतींमध्ये असल्याचं डॉ. जानिनी यांना वाटतं.

2017 साली त्यांनी 3 वेगवेगळ्या धर्मांचा प्रभाव...


अमेरिकेत युरोपिय प्रवाशांना बंदी

अमेरिकेनं युरोपातून येणाऱ्या प्रवाशांवर 30 दिवसांची बंदी घातली आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी ही घोषणा केली आहे. शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून ही घोषणा लागू होणार आहे.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

राष्ट्राला उद्देशून दिलेल्या संदेशात ट्रंप यांनी ही घोषणा केली आहे. "कोरोना व्हायरसशी लढण्यासाठी मी सर्व प्रकारच्या यंत्रणांचा वापर करण्यासाठी तयार आहे," असं ट्वीट त्यांनी केलं आहे.

"कोरोना व्हायरस हा सर्वांचा समान शत्रू आहे. संपूर्ण जगाचा शत्रू आहे. सुरक्षित पद्धतीने आपल्याला त्याला लवकरात लवकर हारवावं लागेल. अमेरिकी लोकांची सुरक्षा आणि त्यांच्या जीवनापेक्षा मला काहीच महत्त्वाचं नाही," असं सुद्धा त्यांनी ट्वीट केलं आहे.

अमेरिकेत आतापर्यंत 1135 लोकांना कोरोना व्हायरसची लागण झाली आहे. तर 38 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

भारताकडून व्हिसा रद्द

आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या बैठकीत देशातल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीत 15 एप्रिलपर्यंत राजनैतिक, सरकारी, संयुक्त राष्ट्र आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्था तसंच रोजग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ार आणि प्रोजेक्ट व्हिसा सोडून इतर सर्व प्रकारचे व्हिसा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तसंच ओसीआय कार्डधारकांचा व्हिसा फ्रि प्रवेशही 15 एप्रिलपर्यंत रोखण्यात आला आहे.

सर्व विमानतळं आणि बंदरांवर 13 मार्चच्या मध्यरात्रीपासून हा निर्णय लागू होणार आहे.

भारतात येण्याची इच्छा असणाऱ्या सर्वांनी आता त्यांच्या देशात असलेल्या भारतीय दुतावासाशी संपर्क करावा असं सरकारचं जाहीर केलं आहे.

15 फेब्रुवारीनंतर चीन, इटली, इराण, कोरिया, फ्रान्स, स्पेन आणि जर्मनीमधून भारतात आलेल्या सर्व प्रवाशांना 14 दिवसांसाठी विलग केलं जाणार आहे. या देशांमध्ये फिरायला गेलेल्या भारतीय नागरिकांचाही त्यामध्ये समावेश असेल.

गरजेचं असेल तरच भारतात परत या किंवा भारताबाहेर प्रवास करा असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

पण महत्त्वाची कामं असलेल्या व्यक्ती आणि विद्यार्थ्यांना तपासणी केल्यानंतर विदेशात जाऊ दिलं जाईल, पण परत आल्यानंतर मात्र त्यांना विलग केलं जाईल, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

कोरोना व्हायरस आता जागतिक आरोग्य संकट

बुधवारी कोरोना व्हायरसला जागतिक आरोग्य संघटनेनं 'जागतिक आरोग्य संकट' (Pandemic) म्हणून घोषित केलं आहे.

कोरोना व्हायरससारखी महामारी आम्ही आतापर्यंत पाहिलेली नाही. अशा प्रकारची नियंत्रणात न येणारी महामारी पाहिली नसल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेनं म्हटलंय.

आतापर्यंत जगातल्या 114 देशांमध्ये या महामारीचा फैलाव झाला आहे. ज्यातले 90 टक्के रुग्ण 4 देशांमधले आहेत. त्यात चीन आणि कोरियाचा समावेश आहे.

जगभरात आतापर्यंत 1,18,000 जणांचा याची लागण झाली आहे. तर 4291 जणांचा यामुळे मृत्यू झाला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


अमेरिकेत राहणाऱ्या इतर मराठी तरुणांना आता कोरोना व्हायरसच्या भीतीने चांगलंच ग्रासलंय.

"कोरोनामुळे माझ्या पाच मित्रांच्या नोकऱ्या गेल्या," हे वास्तव सांगितलं मॅसेचुसेट्समधल्या दीपेश पाटील यांनी.

दोघांच्याही बोलण्यात भीती जाणवत होती. अमेरिकेत राहणाऱ्या त्यांच्यासारख्याच इतर मराठी तरुणांना आता कोरोना व्हायरसच्या भीतीने चांगलंच ग्रासलंय. आजूबाजूला कोरोनामुळे होणारे मृत्यू, रुग्णांची मोठी संख्या, यामुळे हे लोक गेल्या  महिन्याभरापासून घरात दडून बसलेत.

अमेरिकेतली कोरोनाची सावली गडद झाल्याने हे मराठी तरुण चिंताक्रांत झाले आहेत.

नोकरी-शिक्षणानिमित्त आलेल्या मराठी तरुणांची वाढती चिंता

कोरोनाचे आकडे बघण्यासाठी जॉन हॉपकिन्स विद्यापीठाची वेबसाईट उघडली, की त्यात लालबुंद झालेला अमेरिकेचा नकाशा दिसतो. वेबसाईटवरच्या जगाच्या नकाशावर लाल रंगाचे ठिपके कोरोना झालेला भाग दर्शवतात.

मात्र, अमेरिकेच्या नकाशावर हे ठिपके शोधावे लागतात, कारण संपूर्ण अमेरिकेचा नकाशाच लाल रंगात दिसत असून इथली कोरोनाची गंभीर समस्या आपलं लक्ष वेधून घेते.

उशिरा घोषित केलेलं लॉकडाऊन, तपासण्यांना झालेला उशीर आणि मुख्य म्हणजे राष... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी याप्रकरणी सुरुवातीला न दाखवलेलं गांभीर्य या मुद्द्यांवरून ट्रंप प्रशासनावर सध्या टीका होत आहे.

ही बातमी लिहीत असताना अमेरिकेतला कोरोनाग्रस्तांचा आकडा हा आठ लाखांवर गेला होता आणि मृतांचा आकडा 43 हजारांवर पोहोचला होता. हे आकडे इतर कुठल्याही देशापेक्षा किमान तिपटीने जास्त आहेत आणि दिवसागणिक वाढतच आहेत.

उशीरा घोषित केलेलं अंशतः लॉकडाऊन, तपासण्यांना झालेला उशीर आणि मुख्य म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी याप्रकरणी सुरुवातीला न दाखवलेलं गांभीर्य, या मुद्द्यांवरून अमेरिकन सरकारवर सध्या कडाडून टीका होत आहे.

मात्र, या सगळ्याचा अमेरिकन नागरिकांवर आणि मुख्यत्वे इथल्या भारतीयांवर चांगलाच परिणाम झालाय. नोकरी वा उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेत वास्तव्याला असलेल्या मराठी तरुणांशी बीबीसी मराठीने चर्चा केली.

न्यूजर्सी, ऱ्होड आयलंड, मॅसेच्युसेट्स, बोस्टन या ठिकाणी राहणाऱ्या मराठी तरुणांनी अमेरिकेतल्या सध्याच्या वातावरणाचं वर्णन यावेळी केलं.

'अमेरिकेतली सध्याची परिस्थिती भीषण'

अमेरिकेच्या ऱ्होड आयलंड राज्यातल्या प्रोव्हिडेंस शहरात उच्चशिक्षण आणि संशोधनासाठी गेलेल्या सायली गोरे या 17 मार्चपासून आपल्या घरातच बसून आहेत. ऱ्होड आयलंड राज्याच्या गव्हर्नरनी सध्या 8 मेपर्यंत सगळ्यांना घरीच राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

सायली तिथली माहिती देताना सांगतात, "अमेरिकेतली परिस्थिती सध्या भीषण झाली आहे. येत्या दोन आठवड्यांत अमेरिकेतला मृतांचा आकडा आणि रुग्णांची संख्या वाढणार असल्याचं इथल्या सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोलने सांगितलं आहे. त्यामुळे आम्ही शक्य ती सगळी काळजी घेतोय."

अमेरिकेच्या ऱ्होड आयलंड राज्यातल्या प्रोव्हीडेंस शहरात उच्चशिक्षण आणि संशोधनासाठी गेलेल्या सायली गोरे या 17 मार्चपासून आपल्या घरातच बसून आहेत.

सायली किराणा मालांच्या दुकानांमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या काळजीबद्दल सांगतात, "ग्रोसरी स्टोअर्समध्ये सामान घ्यायच्या ट्रॉलीसोबत डिसिन्फेक्टंट वाईप्स मिळतात. त्याने प्रथम ट्रॉली स्वच्छ केल्यानंतर आम्ही आत जातो.

"आत गेल्यावर प्रत्येक ग्राहकाला ग्लोव्ह्ज घालावे लागतात, जेणेकरून वस्तू घेताना हाताला तिचा थेट स्पर्श होणार नाही. सोशल डिस्टन्सिंगचीच्या नियमावलीमुळे मोठ्या दुकानांबाहेर रांगा लागलेल्या असतात. हे वातावरण खूपच भयावह आहे."

कोरोनावर लस मिळाल्याखेरीज अमेरिकेतली परिस्थिती पूर्ववत होणार नसल्याचं...


अमेरिकेतर्फे इराणवर कडक निर्बंध लादले जाणार आहेत.

इराणमधील ऑटोमोबाइल सेक्टर तसंच सोनं आणि अन्य धातूंच्या व्यवसाय क्षेत्राला प्रामुख्याने फटका बसेल. मंगळवारपासून हे निर्बंध लागू होतील.

आर्थिक दबावामुळे इराण नव्या अणू करारासाठी तयार होईल आणि 'द्वेषकारक' कारवाया थांबवेल, असा विश्वास ट्रंप यांना आहे.

दरम्यान इराणचे अध्यक्ष हसन रुहानी यांनी अमेरिकेची कारवाई म्हणजे 'मानसिक युद्धच' असल्याचं सांगितलं.

शेवटच्या क्षणी अमेरिकेशी चर्चा करण्याचा विचार रुहानी यांनी धुडकावून दिला. चर्चा तसंच मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवला जाऊ शकतो मात्र त्यामागची भूमिका प्रामाणिक हवी, असंही रुहानी यांनी इराण सरकारतर्फे नियंत्रित चॅनेलवर बोलताना सांगितलं.

निर्बंधांचं उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती तसंच संस्थांना परिणामांना सामोरं जावं लागेल असा इशारा ट्रंप यांनी दिला आहे.

युके, फ्रान्स, जर्मनी यांच्यासह रशिया आणि चीन हे देशही 2015 अणू कराराचा भाग होते. अमेरिकेच्या इराणवर आणखी निर्बंध लादण्याच्या निर्णयावर या या देशांनी खेद व्यक्त केला आहे.

या करारात कबुल केलेल्या तरतुदींनुसार वागावं, असं आवाहन या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

देशांनी इराणलाही केलं आहे. आपल्याला आर्थिक फायदा मिळणार असेल तरच आपण अटींचं पालन करू, असं इराणचं त्यावरचं म्हणणं आहे.

अमेरिका इराण

ट्रंप यांनी अणू करार रद्द का केला?

निर्बंध शिथिल करण्याच्या अटीवर इराण अणू विषयक कार्यक्रम कमी करेल, असं निश्चित करण्यात आलं होतं.

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या मते, करारामुळे आण्विक अस्त्रं निर्मितीपासून इराणला प्रतिबंध होईल आणि यामुळे जगात शांतता राहील.

मात्र हा अणू करार एकतर्फी असल्याचं मत ट्रंप यांनी व्यक्त केलं.

5 नोव्हेंबरपासून हे निर्बंध आणखी कठोर होतील.

इराणच्या अणू कार्यक्रमांवरील निर्बंध हळूहळू कमी होत जातील- हे जराही मान्य होण्यासारखं नाही असं ट्रंप यांनी सांगितलं. करारामुळे इराणच्या सीरिया आणि येमेन यांच्याबरोबरच्या वागण्यात काहीही बदल झालेला नाही.

कुठले निर्बंध पुन्हा लादण्यात येणार आहेत?

- डोनाल्ड ट्रंप यांच्या स्वाक्षरीने एक विशेष ऑर्डर मंगळवारी मध्यरात्रीपासून लागू करण्यात येईल.

- इराण सरकारतर्फे अमेरिकेतील बँकांच्या नोटांची खरेदी

- सोनं तसंच अन्य मौल्यवान धातूंचे इराणचे व्यवहार

- ग्रॅफाइट, अल्युमिनिअम, स्टील, कोळसा आणि औद्योगिक कामकाजात वापरली जाणारी सॉफ्टवेअर्स

- इराणचं चलन असलेल्या रियालशी संबंधित व्यवहार

-  इराण सरकारवर असलेली कर्ज

- ऑटोमोटिव्ह क्षेत्र

- इराणमधील पोर्ट ऑपरेटर अर्थात बंदर व्यवस्थापन, शिपिंग तसंच बोटउभारणी व्यवसाय

- पेट्रोलियम क्षेत्रातील व्यवहार

- विदेशी आर्थिक संस्था आणि बँक ऑफ इराण यांच्यातील व्यवहार

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


अमेरिकेतल्या 75 शहरांमध्ये आंदोलनाचं लोण पसरलं आहे. लाखो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. याला कारण ठरला जॉर्ज फ्लॉईड या अफ्रिकन-अमेरिकन नागरिकाचा मृत्यू.

25 मे रोजी मिनिआपोलीस या शहरात एका गोऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याने जॉर्ज फ्लॉईडला अटक केली आणि त्याच्या मानेवर आपला गुडघा ठेवून दाबू लागला. श्वास घेता येत नसल्याचं जॉर्ज फ्लॉईड ओरडून ओरडून सांगत होता. पण त्या पोलीस अधिकाऱ्यावर त्याचा परिणाम झाला नाही.

शेवटी 6 मिनिटांनंतर जॉर्ज फ्लॉईड यांचा आवाज बंद झाला आणि तब्बल साडे आठ मिनिटांनंतर त्या पोलीस अधिकाऱ्याने आपला गुडघा जॉर्जच्या मानेवरून काढला. मात्र, तोवर जॉर्ज फ्लॉईडचा मृत्यू झाला होता.

हे आंदोलन आता अमेरिकेबाहेरच्या शहरातही पसरलं आहे. लंडन, बर्लिन, ऑकलँड या शहरांमध्ये निदर्शनं करण्यात आली. सोशल मीडियावरही काळ्या चौकनांचा पूर आला आहे. 2 जून हा #BlackoutTuesday म्हणून घोषित झाल्यानंतर सोशल मीडियावर आंदोलनाला पाठिंबा देणारे लाखो मेसेजेस आले.

87 वर्षांच्या जेन इलिऑट (Jane Elliott) यांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य वर्णद्वेषविरोधी जागरुकतेच्या कामी खर्च केलं आहे.

बीबीसीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "सध्या स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुरू असलेली निदर्शनं आम्ही श्वेतवर्णियांनी निर्माण केलेल्या परिस्थितीचा परिणाम आहे. आमच्या वर्तणुकीचे परिणाम आम्ही भोगतोय. तुम्ही बुद्धीमान लोकांचा 300 वर्षं छळ कराल आणि ते अनिश्चितकाळासाठी तो सहन करतील, अशी अपेक्षा करता येत नाही."

जेन इलिऑट

या निदर्शनांदरम्यान काही ठिकाणी दंगलीही भडकल्या आणि त्या इतक्या मोठ्या होत्या की त्यांची तुलना 4 एप्रिल 1968 रोजी पेटलेल्या दंगलींशी करण्यात येतेय. या दिवशी अमेरिकेतले थोर समाजसुधारक, जगभरात मानवाधिकाराचं प्रतीक म्हणून ओळखले जाणारे आणि अमेरिकेत समान नागरी अधिकार चळवळीचे नेते मार्टिन ल्युथर किंग ज्युनिअर यांची हत्या करण्यात आली होती.

ही घटना तरुण जेन इलिऑट यांच्या आयुष्याला कलाटणी देणारी ठरली. तिथून पुढे त्यांनी व्यावहारिक प्रयोगांच्या माध्यमातून लोकांना त्यांच्या मनात असलेल्या पूर्वग्रहाची जाणिव करून देण्याचं आणि नकळत होणारा भेदभाव उघड करण्याचं काम सुरू केलं आणि अगदी अल्पावधित वर्णद्वेषविरोधी कार्यकर्त्या म्हणून जगाला त्यांची ओळख झाली.

ब्लू आईज, ब्राऊन आईज

वर्णद्वेष समाजात किती सहज रुजला आहे, हे लोकांना कळावं, असं इलिऑट यांना वाटायचं.

मार्टिन ल्युथर किंग ज्युनिअर यांची हत्या झाली त्यावेळी इलिऑट आयोवा प्रांतातल्या एका गावातल्या माध्यमिक शाळेत नुकत्याच शिक्षिका म्हणून रुजू झाल्या होत्या.

दुसऱ्या दिवशी त्या शाळेत गेल्या. मात्र, आज विद्यार्थ्यांना वर्णद्वेष आणि त्यामुळे होणारं नुकसान याबाबत शिकवण्याचं ठरवलं. त्यासाठी त्यांनी एक प्रयोग आखला. याला त्यांनी नाव दिलं 'ब्लू आईज, ब्राऊन आईज'.

हा एक अत्यंत साधा प्रयोग होता. एखादी व्यक्ती स्वतःला केवळ कातडीच्या रंगावरून कुणापेक्षातरी वरचढ, श्रेष्ठ समजू लागते तेव्हा त्याचे धोके काय असतात, हे दाखवणं हा या प्रयोगामागचा हेतू होता.

इलिऑट यांनी विद्यार्थ्यांना दोन गटात विभागलं. एका गटाला त्यांनी तपकिरी रंगाचा रुमाल दिला आणि तुम्ही 'ब्राऊन आईज' टीम असल्याचं सांगितलं. दुसऱ्या गटाला निळे रुमाल दिले आणि तुम्ही 'ब्लू आईज' टीम असल्याचं सांगितलं.

यानंतर त्यांनी संपूर्ण वर्गात सांगितलं की 'ब्राऊन आईज' टीम अधिक हुशार आणि स्वच्छताप्रिय आहे आणि याचं बक्षीस म्हणून त्यांना काही विशेष सवलती उदाहरणार्थ खेळण्यासाठी अधिकचा वेळ दिला.

पुढे त्या म्हणाल्या की 'ब्लू आईज' टीम सगळं बिघडवून ठेवते. त्यामुळे ब्राऊन आईज टीम ज्या ठिकाणावरून पाणी पिते तिथलं...


अमेरिकेतल्या एका हॉस्पिटलमधल्या 16 नर्सेस गरोदर आहेत.

अतिदक्षता विभाग अर्थात ICU मधील 10 टक्के नर्सेस लवकरच बाळाला जन्म देणार आहेत. हॉस्पिटलमध्ये दाखल झालेल्या रुग्णांनाही आता या गोष्टीची जाणीव झाली आहे.

आम्ही पितो त्या पाण्यात काहीतरी दडलं आहे किंवा ख्रिसमसच्या सुट्टीचा एकत्रित आनंद लुटण्याचा विचार आहे, असं या सगळ्याजणींनी गंमतीनं म्हटलं आहे. एका पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली.

या सोळाजणींपैकी एका नर्सची सप्टेंबरमध्ये प्रसूती अपेक्षित आहे. तर जानेवारीत अन्य एका नर्सची प्रसूती अपेक्षित आहे.

"आम्ही इतक्याजणी एकाचवेळी गरोदर आहोत हे फेसबुक ग्रुप तयार करेपर्यंत लक्षातच आलं नाही. आमच्यात एखादा करार झाल्याप्रमाणे वाटतं आहे," असं रोचेल शेरमन यांनी सांगितलं.

"गरोदर बायका जी कामं करू शकत नाहीत त्या कामांची जबाबदारी आमच्या सहकाऱ्यांनी उचलली आहे. यामध्ये क्षयरोगाशी संबंधित काही उपचार आहेत, कॅन्सर पेशंट्सशी निगडीत काही गोष्टी आहेत," असं जोलेन गॅरो यांनी सांगितलं.

या सगळ्याजणींचं बेबी शॉवर ( डोहाळेजेवण ) पुढच्या आठवड्यात होणार आहे. त्यानंतर बहुतांशीजणी 12 आठवड्यांच्या मॅटर्निटी लिव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्हवर जाणार आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया प्रांतात झालेल्या या अपघातात नऊ जणांचा मृत्यू झाला. कोबी ब्रायंट हे आपल्या मुलीसोबत आणि कर्मचाऱ्यांसोबत खासगी हेलिकॉप्टरमधून प्रवास करत होते.

जगातील महान खेळाडूंपैकी एक

बास्केटबॉल जगतातील पाच महान खेळाडू कोण जर असा प्रश्न विचारला तर त्यात ब्रायंट यांचंही नाव यावं अशी त्यांची ख्याती होती. ब्रायंट यांच्या निधनावर जगभरातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

ब्रायंट यांच्या मृत्यूने फक्त अमेरिकेतीलच नाही तर इतर देशातील क्रीडाप्रेमींनी शोक व्यक्त केला आहे. प्रिती झिंटा, करण जोहर, जसप्रीत बुमराह, युवराज सिंह, सर विवियन रिचर्ड्स यांनी श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.

'एका महान बास्केटबॉल खेळाडूच्या अशा मृत्युमुळे मला दुःख झालं आहे. काळ किती अनिश्चित असतो हेच या घटनेत दिसतं,' असं ट्वीट युवराज सिंहने केलं आहे.

बराक ओबामांनी म्हटलं आहे, की ब्रायंट महान खेळाडू होता. त्यांची 13 वर्षांची मुलगी गियानाचा अपघात झाल्यामुळे तर मिशेल आणि मला अतीव दुःख झालं आहे.

बास्केटबॉलचा जादूगर कोबी

कोबी ब्रायंट पाच वेळा नॅशनल बास्केटबॉल असोसिएशन अर्थात NBA चे चॅम्पियन होते. बास्केटबॉलच्या इतिह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ासातील सर्वात महान खेळाडूंपैकी एक म्हणून कोबी ब्रायंट यांचं नाव घेतलं जातं.

ब्रायंट यांच्या मृत्यूनंतर NBA नं निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे. "कोबी ब्रायंट आणि त्यांची 13 वर्षांची मुलगी गियाना यांच्या दुःखद निधनामुळे आम्हाला सर्वांनाच प्रचंड धक्का बसला आहे. असामान्य प्रतिभा जेव्हा जिंकण्यासाठी समर्पित भावनेनं मैदानावर उतरते तेव्हा काय होतं, हे गेली 20 वर्षे कोबीने आपल्याला दाखवून दिलं," असं या निवेदनात म्हटलं आहे.

आपल्या 20 वर्षांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत कोबी ब्रायंट नेहमीच लॉस एंजेल्स लाकेर्ससोबतच खेळले होते.

एप्रिल 2016 मध्ये कोबीनं आपली निवृत्ती जाहीर केली होती. 2008 मध्ये त्यांनी कोबीनं NBA चा सर्वोत्तम खेळाडू हा किताब पटकावला होता.

त्यासोबतच त्यांनी दोन वेळा NBA फायनल्समध्ये MVP चा किताबही मिळवला होता.

कोबीच्या नावावर दोन वेळा NBA स्कोअरिंग चॅम्पियनचा किताब आणि दोन वेळा ऑलिंपिकमध्ये चँपियन बनण्याचीही कामगिरी आहे.

कोबीनं 2006 या वर्षी टोरंटो रॅप्टर्स विरुद्धच्या मॅचमध्ये 81 पॉइंट्स मिळविले होते. हा त्यांच्या कारकिर्दीतला मैलाचा दगड होता.

बास्केटबॉल ते ऑस्करपर्यंत

ब्रायंट यांनी बास्केटबॉलमध्ये तर अनेक अॅवॉर्ड मिळवले होतेच, पण त्यासोबतच त्यांनी एक ऑस्कर पुरस्कारही मिळवला होता.

कोबे यांनी 2015 साली बास्केटबॉलला एक प्रेमपत्र लिहिलं होतं. या पत्रावरच 'डिअर बास्केटबॉल' नावाची एक शॉर्ट अॅनिमिटेड फिल्मही बनविण्यात आली होती. या फिल्मला ऑस्कर पुरस्कारानं गौरविण्यात आलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


अमेरिकेतील राष्ट्रध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठीचं मतदान तोंडावर आलं आहे. या निवडणुकीचा प्रचार सुरू झाला त्या वेळी पहिली मोठी बातमी आली ती बर्नी सँडर्स यांना हृदयविकाराचा झटका आल्याची.

डेमॉक्रेटिक पक्षाकडून उमेदवारीसाठी इच्छुक असलेले 78 वर्षीय बर्नी सँडर्स यांना लास वेगासमध्ये प्रचारादरम्यान हृदयविकाराचा झटका आला. अथकपणे सुरू राहणाऱ्या या प्रचाराच्या वेळापत्रकासोबत धावण्याची ताकद (डेमॉक्रेटिक पक्षाचे उमेदवार) जो बायडेन यांच्यात आहे का, असाही प्रश्न नंतर उपस्थित करण्यात आला. सत्तरीतल्या उमेदवारांचीच गर्दी असलेल्या या निवडणुकीमध्ये प्रमुख उमेदवारांची मरणाधीनता हा चर्चेचा एक मुख्य विषय ठरला.

पण 2,25,000 हून अधिक अमेरिकी नागरिकांच्या मृत्यूची बातमी या सगळ्यावर मात करून प्रसारमाध्यमांचा अवकाश व्यापून टाकेल, याची किंचितशीही कल्पना आपल्याला त्या वेळी नव्हती.

आपण जग बदलून टाकणाऱ्या निवडणुकीसाठी वार्तांकन करणार आहोत, असं आपल्याला- म्हणजे पत्रकारांना वाटत होतं. कदाचित गेल्या 50 वर्षांमधील ही सर्वांत महत्त्वाची निवडणूक असेल. पण इतिहास इतकं विलक्षण आणि प्राणघातक वळण घेईल याचा अंदाज मात्र आपल्यापैक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी फारशा कोणाला आला नाही.

2020 एखादं वर्ष इतकं अर्थपूर्ण होऊन जावं अशी वेळ 1939 नंतर आताच आलेली आहे.

आधुनिक जागतिक राजकारणामध्ये स्मरणरंजन हा एक प्रेरक घटक आहे, पण नजिकच्या भूतकाळाची इतकी ओढ वाटल्याचं आपण क्वचितच पाहिलं असेल. दहा महिन्यांपूर्वी आपल्यापैकी बहुतेकांनी वुहान हा शब्दही ऐकला नसेल. दहा महिन्यांपूर्वी हस्तांदोलन करणं ही सौहार्दाची खूण होती, धोक्याची नव्हे.

दहा महिन्यांपूर्वी टी-शर्ट, गाड्यांवर लावायचे स्टीकर आणि फलक या सगळ्या आपल्या (अमेरिकेतील नागरिकांच्या) राजकारणाच्या स्वाभाविक खुणा होत्या, पण आता आपण मास्क घातलाय की नाही यावरून आपला राजकीय कल कळून येतो.

चार वर्षांपूर्वी डोनाल्ड ट्रंप यांच्या राजकीय प्रतिभाशक्तीतून निपजलेली 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' ही घोषणा सर्वांना भावूक करत होती. ट्रम्प यांनी स्वतः यासंबंधीच्या काळाचा काही नकाशा स्पष्ट केलेला नव्हता, त्यामुळे अमेरिका नक्की कधी महान होती हे ठरवण्याची कामगिरी मतदारांनाच पार पाडायची होती. त्यामुळे ट्रम्पसमर्थकांनी स्वप्नातली साम्राज्यं उभारायचा ऐतिहासिक परवानाच स्वतःकडे घेऊन टाकला- अनेकदा यात रंगवलेला प्रदेश केवळ अमूर्त पातळीवरच अस्तित्वात होता.

1980च्या दशकात रेगन राष्ट्राध्यक्ष होते त्या काळातील अमेरिका महान होती असं काहींना वाटत होतं. व्हिएतनाम युद्धातील नामुष्की, वॉटरगेट प्रकरण आणि इराणमधील अमेरिकी दूतावासासंदर्भातील ओलीस प्रकरण, अशा प्रदीर्घ राष्ट्रीय दुःस्वप्नांचा कालखंड उलटून 1980च्या दशकात देशाला पुन्हा उभारी आली. तर, पन्नासचं दशक महान अमेरिकेचं होतं, असंही काहींना वाटतं. पन्नासच्या दशकानंतर आफ्रिकी-अमेरिकी नागरिकांना संपूर्ण नागरी अधिकार मिळाले, स्त्रीमुक्ती चळवळीने पुरुषसत्ताक समाजाला आव्हान दिलं, इत्यादी. त्यामुळे याआधीच्या काळातली अमेरिका महान होती, असं या मंडळींना वाटत असतं.

परंतु, विद्यमान प्रचाराच्या अखेरच्या आठवड्यांमध्ये डोनाल्ड ट्रंप यांनी अधिक स्पष्टपणे काळाचा मुद्दा स्पष्ट केला. त्यांनी विशिष्ट तारीखच दिली आहे. भूतकाळाकडे जाताना नक्की कुठवर जायचं, हे त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. "प्लेगची साथ येण्यापूर्वी"ची अमेरिका महान होती, असं ते प्रचारसभांमध्ये वारंवार सांगत आहेत. ती साथ येण्यापूर्वी अमेरिकेची अर्थव्यवस्था जगात सर्वांत शक्तिशाली होती, असं ते म्हणतात.

'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अगेन' अशी नवीन घोषणा या निवडणुकीत...


अमेरिकेनं शनिवारी रात्री फ्रान्स आणि ब्रिटन या मित्रराष्ट्रांच्या सहकार्याने सीरियावर क्षेपणास्त्र हल्ला केला. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार भल्या पहाटे हा हल्ला करण्यात आला.

सीरियामध्ये झालेल्या कथित रासायनिक हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून मित्रराराष्ट्रांनी हा हल्ला केल्याचं सांगितलं जातं. सीरियाचं म्हणणं आहे की, हा मिसाईल हल्ला म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं थेट उल्लंघन केलं गेलं आहे.

अमेरिकेची ही कारवाई म्हणजे चिथावणीचा प्रकार असल्याचं रशियानं म्हटलं आहे. अमेरिका आणि रशियाबरोबर भारताचे संबंध आतापर्यंत सारखेच महत्त्वाचे राहिलेले आहेत. त्यामुळे आता या दोन देशांमध्ये तणाव आणि युद्धखोरी वाढली तर भारत कुणाची बाजू लावून धरणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मध्यपूर्वेतील आंतरराष्ट्रीय घडामोडींबाबतचे जाणका कमर आगा म्हणतात, "या दोन प्रदेशांमधला तणाव वाढला तर भारताची अवस्था खूप अवघड होईल. एका बाजूला अमेरिका आणि ब्रिटन आहे - ज्या देशांबरोबर आपले संबंध आज नाही, तर अनेक वर्षांपासून दृढ राहिले आहेत. दुसऱ्या बाजूला रशिया आहे. रशियासुद्धा भारताचा जुना मित्र आहे. रशियाने आपली उघडपणे मदतही केली आहे आणि नेहम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीच साथ दिली आहे."

सीरियाचे राष्ट्राध्यक्ष बशर अल असद

"पण आता बदलत्या परिप्रेक्ष्याचा विचार केला, तर सध्या भारताचे पाश्चिमात्य जगाशी संबंध अधिक चांगले झाले आहेत. एक नक्की की, भारताला हे युद्ध नक्कीच नको असेल. युद्ध किंवा बेबनाव टळावा यासाठी राष्ट्रसंघाची वाट धरण्याचा आग्रह भारताकडून होणार", आगा बीबीसीशी बोलताना म्हणाले.

भारताला युद्ध नको कारण....

"भारताला हे युद्ध नकोच आहे. कारण यामुळे तेल महाग होणार आहे. तेल महाग झालं की, त्याचा परिणाम थेट अर्थव्यवस्थेवर होतो. तो अर्थातच भारताला नको आहे. दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे हे मध्यपूर्वेचं क्षेत्र भारतापासून भौगोलिकदृष्ट्या नजिक आहे. त्यामुळे या भागात अस्थिरता वाढावी, असं भारताला कधीच वाटत नाही", आगा पुढे म्हणाले.

85 लाखांवर भारतीय मध्यपूर्वेत काम करतात. शिवाय या क्षेत्रातल्या देशांशी भारताचा मोठे व्यापारी संबंध आहेत. त्यामुळे सीरियाचा प्रश्न लवकरात लवकर सुटावा आणि चर्चेतूनच सुटावा असं भारताला वाटत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

मौन बाळगून काय साधणार?

यापूर्वीही अमेरिकेनं यूएनची परवानगी न घेताच इराकवर हल्ला केला होता. त्यावेळीही भारताने अमेरिकेच्या बाजूने किंवा विरोधात कुठलीच भूमिका घेतली नव्हती किंवा भाष्य केलं नव्हतं.

पण थोडं आणखी मागे, इतिहासात डोकावून पाहिलं तर जवाहरलाल नेहरूंच्या काळात भारत आपलं मत, म्हणणं तात्त्विक स्वरूपात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्यात यशस्वी झाला होता.

संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित जाणकार सुशांत सरीन यांनी बीबीसीला सांगितलं, "भारताने गेल्या 20 वर्षांत अमेरिका, रशिया आणि चीनशी असलेल्या संबंधांत मुत्सद्देगिरीनं समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. कारण अमेरिकेशी मैत्री वाढवत असतानाही रशियापासून दुरावण्याचा धोका भारत पत्करू शकत नाही. भारताला रशियाकडून संरक्षण सामग्रीबाबत बरीच मदत झालेली आहे. आण्विक पाणबुडी आणि विशेष विमान भारताला रशियाकडूनच मिळालं आहे. अमेरिका हे सगळं देत नाही."

भारताची व्यावहारिक समस्या ही आहे की, आजही भारतीय संरक्षण दलातली 70 टक्के सामग्री रशियन बनावटीची असते किंवा रशियाच्या मदतीने भारतात बनलेली असते. "आता भारताने याबाबत जरासुद्धा विरोधी भूमिका घेतली तरी रशियाकडून युद्धसामग्रीचे सुटे भाग, दारुगोळा यांचा पुरवठा याबाबत समस्या उद्भवू शकते. दुसरीकडे अमेरिकेविरोधात भूमिका घेण्याचा विशेषतः मोदी सरकारकडून असा इशारादेखील जाण्याची...


अमोल इंद्राळे

"शिक्षक भरती व्हावी यासाठी बीबीसी मराठी पहिल्यापासून आमच्या पाठीशी राहिली, त्यामुळे बीबीसी मराठीचे आभार," अशा शब्दांत अमोलनं भावना व्यक्त केल्या आहेत.

दरम्यान, राज्य सरकारनं 12 हजार पदांसाठी शिक्षक भरतीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

अमोल इंद्राळेची लातूर महापालिकेच्या शाळेत शिक्षक म्हणून निवड

अमोलचा प्रवास

अमोल आणि त्याच्यासारखे जवळपास 55 हजार पात्र उमेदवार 2010पासून शिक्षक भरतीच्या प्रतीक्षेत होते. बीबीसी मराठीनं अमोलशी संपर्क साधून त्याची कैफियत मांडली होती.

"महिन्याची एक तारीख आली की, तो मला आयुष्यातला सर्वात लाजिरवाणा दिवस वाटतो, कारण त्या दिवशी घरी रूम भाडं आणि मेससाठी पैसे मागावे लागतात," 2013पासून शिक्षक भरतीची वाट पाहणारा अमोल इंद्राळे त्वेषानं सांगत होता.

अमोल मूळचा लातूर जिल्ह्यातील नागेशवाडी गावचा. आईवडिलांचा मुख्य व्यवसाय शेती. लवकर नोकरी लागेल आणि घर चालवायला हातभार लावता येईल म्हणून अमोलनं डी. एड. केलं.

2013साली तो डी.एड पास झाला. त्याच वर्षीपासून राज्य सरकारनं शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) घेण्याचं धोरणं स्वीकारलं. कारण केंद्र सरकारनं 'राईट टू एज्युके... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

शन' कायद्याअंतर्गत शिक्षक म्हणून नोकरी करायची असल्यास TET उत्तीर्ण असणं बंधनकारक केलं. मग या परीक्षेची तयारी करण्यासाठी अमोल लातूरला आला.

2013ला झालेली TET तो उत्तीर्ण झाला. पात्रतेसाठी आवश्यक असणाऱ्या 55 टक्क्यांपेक्षा 7 टक्के अधिक म्हणजेच 62.42 टक्के गुण त्याने मिळवले.

"15 डिसेंबर 2013 रोजी झालेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेत प्राप्त गुणांनुसार अमोल संजीव इंद्राळे यांनी 1ली ते 5वी करिता शिक्षक पात्रता धारण केली आहे," असा स्पष्ट उल्लेख परीक्षेनंतर अमोलला मिळालेल्या प्रमाणपत्रात करण्यात आला.

2013 साली अमोल TET परीक्षा उत्तीर्ण झाला.

"2013 सालची परीक्षा पास झालो तेव्हा वाटलं शिक्षक भरती होईल. पण ना भरती झाली ना नोकरी मिळाली. नोकरीच्या नावाखाली परीक्षेवर परीक्षा माथ्यावर मारण्यात आल्या," असं अमोल सांगतो.

परीक्षांवर परीक्षा

त्यानंतर 2015साली शासनानं पुन्हा TET परीक्षा घेण्याचं जाहीर केलं. अमोलनं तोपर्यंत बी. ए.ची पदवी घेतली होती. त्यामुळे त्याला TETचा पेपर क्रमांक दोन देता येणार होता.

2015 सालची TET अमोल 61.90 टक्के मिळवून उत्तीर्ण झाला. "प्रमाणित करण्यात येते की, अमोल संजीव इंद्राळे यांनी 6वी ते 8वी (उच्च प्राथमिक स्तर) करिता महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता धारण केली आहे," अशा आशयाचं प्रमाणपत्र परीक्षेनंतर त्याला देण्यात आलं.

2015सालीही अमोल TET परीक्षा उत्तीर्ण झाला.

"2013ला मी प्राथमिक स्तरावरची आणि 2015ला उच्च प्राथमिक स्तरावरची TET पास झालो. यावेळेस तरी शिक्षक भरती होईल आणि नोकरी मिळेल अशी आशा होती, ती साफ धुळीस मिळाली," अमोल हताश होऊन सांगतो.

अमोलने लातूरला शिक्षक भरतीसोबतच स्पर्धा परीक्षांची तयारी सुरू केली होती.  रूमचं भाडं, मेस, क्लासची फी आणि विविध परीक्षा असं मिळून 2013 ते 2016 या काळात 2.5 लाख रुपये खर्च झाल्याचे तो सांगतो.

2016 साली अमोल C-TET परीक्षाही उत्तीर्ण झाला.

यानंतर फेब्रुवारी 2016ला केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळानं घेतलेल्या 'केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षे'मध्ये (C-TET) अमोलने 60 टक्के गुण मिळवले..

'जागा जाहीर न करताच परीक्षा'

यानंतर इतर परीक्षांची तयारी करण्यासाठी अमोलने पुणे गाठलं. 2017साली राज्य सरकारनं शिक्षक भरतीसाठी अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी' (TAIT) ही परीक्षा घेतली.

TET पास झालेल्या विद्यार्थ्यांनाच ही परीक्षा देता येणार होती. "किती जागांसाठी ही परीक्षा घेतली...


अमोल कोल्हे

1. माझी जात विचारू नका, मी छत्रपतींचा मावळा-अमोल कोल्हे

"माझी जात विचारू नका, मी छत्रपतींचा मावळा आहे," असं अभिनेते अमोल कोल्हे यांनी म्हटलं आहे. न्यूज 18 लोकमतनं ही बातमी दिली आहे.

छत्रपतींचा मावळा हीच माझी जात आहे, असंही कोल्हे यांनी म्हटलं आहे. ते जुन्नरच्या दौऱ्यावर असताना बोलत होते.

राष्ट्रवादी काँग्रेस अमोल कोल्हेंना मराठा म्हणून नाही, तर मावळा म्हणून निवडणुकांच्या मैदानात उतरवत आहे, असं वक्तव्य शिवसेना खासदार शिवाजीराव अढळराव पाटील यांनी केलं होतं. त्यावर उत्तर देताना अमोल कोल्हे यांनी माझी जात विचारू नका मी शिवरायांचा मावळा आहे, असं म्हटलं आहे.

"सर्जिकल स्ट्राईक नेमका कधी झाला, ते माहित नाही पण पेट्रोल डिझेलची दरवाढ मात्र नक्की झाली," असंही कोल्हे यांनी म्हटलं आहे.

अभिनेते अमोल कोल्हे यांनी नुकताच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे.

2. सोलापूर विद्यापीठाला अहिल्याबाई होळकरांचे नाव

सोलापूर विद्यापीठाचा नामविस्तार झाला असून विद्यापीठाला अहिल्याबाई होळकरांचं नाव देण्यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. लोकसत्तान... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं ही बातमी दिली आहे.

सोलापूर विद्यापीठाचं नाव आता 'पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर' असं करण्यात आलं आहे.

मात्र, त्यामुळे विद्यापीठाला ग्रामदैवत सिद्धेश्वर महाराज यांचं नाव देण्याचा विषय मागे पडला आहे. यासाठी शिव विरशैव संघटनेने राज्यभरात आंदोलन छेडलं होतं.

3. नांदेड, बारामती, माढासह 22 जागा द्या - वंचित बहुजन आघाडी

"भारिपने ज्या 22 जागा जाहीर केल्यात, त्या 22 जागा हव्यात," असं वंचित बहुजन आघाडीचे नेते लक्ष्मण माने यांनी म्हटलं आहे. टीव्ही9 मराठीनं ही बातमी दिली आहे.

"भारिपने ज्या 22 जागा जाहीर केल्यात, त्या 22 जागा हव्यात. त्यात मागेपुढे होऊ शकतं, पण आम्हाला जास्तीत जास्त जागा हव्यात. प्रकाश आंबेडकर आणि काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांची भेट होईल का माहित नाही. पण वंचित बहुजन आघाडीची जास्तीत जास्त जागांची मागणी आहे," असं वंचित बहुजन आघाडीचे नेते लक्ष्मण माने यांनी आघाडीच्या नेत्यांसोबत बैठकीनंतर म्हटलं आहे.

"भारिपने मागितलेल्या 22 जागांमध्ये नांदेड, बारामती आणि माढा यांचाही समावेश आहे. प्रकाश आंबेडकरांना सोबत घेण्याची आमची मनापासून इच्छा आहे. त्यांना अजूनही विनंती करु. त्यांनी या तीन जागा मागितल्या आहेत, याचा अर्थ ते चर्चा करायला तयार आहेत. पक्षश्रेष्ठी ठरवतील की मोदी लाटेतही निवडून आलेल्या जागा सोडायच्या किंवा नाहीत," असं राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलं आहे.

4. 20 पैकी 15 प्रदूषित शहरं भारतात

जगभरातील सर्वाधिक प्रदूषित 20 शहरांपैकी 15 शहरं भारतात असून गुरुग्राम, गाझियाबाद, फरिदाबाद, नोएडा आणि भिवाडी ही शहरं पहिल्या 6 प्रदूषित शहरांमध्ये आहेत. या यादीत दिल्ली ११व्या स्थानी आहे. तर राष्ट्रीय राजधानी परिसर (एनसीआर) हा जगभरातील सर्वाधिक प्रदूषित विभाग ठरला आहे.  महाराष्ट्र टाईम्सनं ही बातमी दिली आहे.

ग्रीनपीस या पर्यावरणाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या संघटनेच्या सहकार्यानं तयार करण्यात आलेल्या 'आयक्यूएअर एअर व्हिज्युअल २०१८ वर्ल्ड एअर क्वालिटी रिपोर्ट'मध्ये ही बाब उघड झाली आहे. सर्वाधिक प्रदूषित २० शहरांमध्ये पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील ३ शहरांचाही समावेश आहे

5. IND vs AUS 2nd ODI : भारताचा 8 धावांनी विजय

भारतानं ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात 8 धावांनी मात केली आहे, टाईम्स ऑफ इंडियानं ही बातमी दिली आहे.

विराट कोहलीच्या शतकाच्या जोरावर...


अमोल कोल्हे

निवडणुका म्हटल्या की पक्षांतरही ओघाने आलंच. त्याला अनेक पैलू आणि कारणं आहेत. ही पक्षांतरं कधी अपेक्षित तर कधी धक्कादायक असतात. येत्या काही दिवसात होऊ घातलेल्या निवडणुकाही त्याला अपवाद नाहीत. देशभरात ही आवक जावक सुरू असताना महाराष्ट्रात काय स्थिती आहे यावर टाकलेला हा दृष्टिक्षेप.

महाराष्ट्रातलं सर्वांत चर्चेतलं पक्षांतर राहिलं सुजय विखे पाटील यांचं. अहमदनगर मतदारसंघात उमेदवारी न मिळाल्यानं विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे सुपूत्र सुजय विखेंनी काँग्रेस सोडून भाजपचा झेंडा खांद्यावर घेतला.  आणि आता ते भाजप उमेदवार म्हणून अहमदनगरमधून रिंगणात आहेत. सुजय यांचे वडील राधाकृष्ण विखे काँग्रेसमध्येच आहेत. काँग्रेसनं त्यांना स्टार प्रचारकांच्या यादीत स्थान दिलं आहे.

दुसरा चर्चेतला पक्षप्रवेश ठरला माढा मतदारसंघातील रणजितसिंह मोहिते पाटलांचा. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील यांचे पुत्र असलेले रणजितसिंह यांनी राष्ट्रवादीच्या घड्याळापासून मुक्त होत हाती भाजपचं कमळ धरलं आहे.

अर्थात त्यांना माढा मतदारसंघातून भाजपची उमेदवारी मिळणार की ना... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ही हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. माढा मतदारसंघातच असलेल्या फलटणमधील काँग्रेसचे नेते रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर हे सुद्धा भाजपवासी झाले आहेत. माढा लोकसभेसाठी त्यांचंही नाव चर्चेत आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रातलाच आणखी एक महत्त्वाचा मतदारसंघ असलेल्या हातकणंगले मतदारसंघात युतीकडून आयात उमेदवाराला उभं करण्यात आलं आहे.

राष्ट्रवादीत असलेल्या धैर्यशील मानेंना शिवसेनेत आणून त्यांना राजू शेट्टींच्या विरोधात मैदानात उतरवण्यात आलं आहे. धैर्यशील माने हे राष्ट्रवादीच्या माजी खासदार निवेदिता माने यांचे पुत्र आहेत.

सुजय विखे पाटील

दिंडोरी मतदारसंघात भाजपनं डॉ. भारती पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून आयात करून उमेदवारी दिली आहे. भाजपनं विद्यमान खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांना डावलून भारती पवारांना दिंडोरीतून उभं केलं आहे. भारती पवार या माजी आमदार असून राष्ट्रवादीचे दिवंगत नेते ए. टी. पवार यांच्या सूनबाई आहेत.

भाजप-शिवसेनेतही 'आऊटगोइंग' जोरात

भाजप-शिवसेनेत फक्त इनकमिंगच होतंय असं नाही. तर या पक्षातूनही आऊटगोईंग सुरू असून काही नेते काँग्रेस-राष्ट्रवादीत गेले आहेत.

शिवसेनेचं शिवबंधन तोडून अभिनेते अमोल कोल्हे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये निवडणुकीच्या आधी प्रवेश केला आहे. राष्ट्रवादीनं त्यांना शिरूर लोकसभा मतदारसंघातून शिवसेनेच्या शिवाजीराव आढळराव पाटलांच्या विरोधात उतरवलं आहे.

चंद्रपूर मतदारसंघात काँग्रेसनं शिवसेनेचे आमदार सुरेश उर्फ बाळू धानोरकर यांना पक्षात आणून उमेदवारी दिली आहे. भाजपचे हंसराज अहीर यांच्याशी धानोरकरांचा सामना होणार आहे. काँग्रेसला विनायक बांगडे यांना दिलेली उमेदवारी रद्द करून धानोरकरांना उमेदवारी द्यावी लागली आहे.

रणजितसिंह मोहिते पाटील

शिवसेनेचे आणखी एक माजी आमदार सुभाष वानखेडे यांनी शिवबंधन सोडून काँग्रेसचा हात धरला आहे. हिंगोली मतदारसंघातून राजीव सातव यांनी निवडणूक लढवण्यास नकार दिल्यानंतर वानखेडेंना काँग्रेसची उमेदवारी देण्यात आली आहे.

याशिवाय रामटेक मतदारसंघात मुकुल वासनिकांना डावलून काँग्रेसनं बसपामधून आलेल्या किशोर गजभियेंना उमेदवारी दिलीय.

माजी सनदी अधिकारी असलेल्या गजभियेंनी 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत बसपाकडून नागपूरमधून निवडणूक लढवली होती.

बरं पक्षांतरं युतीतून आघाडीत किंवा आघाडीतून युतीत असेच झाली आहेत असं नाही. भाजप-सेना युती आणि मित्रपक्षातही आपसात पक्षांतरं झाली आहेत....


अमोल मुझुमदार

सचिन तेंडुलकर आणि विनोद कांबळी या स्टार जोडगोळीचा शालेय क्रिकेटच्या काळापासून दबदबा होता. त्यांचे एकत्र बॅटिंग करतानाचे असंख्य किस्से क्रिकेटरसिकांच्या स्मरणात आहेत. 1988 मध्ये या जोडीने हॅरिस शील्ड या मुंबईतल्या शालेय क्रिकेट स्पर्धेत तिसऱ्या विकेटसाठी 664 धावांची मॅरेथॉन भागीदारी रचली. सचिन तेव्हा शारदाश्रम शाळेसाठी खेळायचा.

या विक्रमी भागीदारीमुळे सचिन-विनोद ही नावं क्रिकेटच्या नभांगणात पहिल्यांदा झळाळून निघाली. एकेरी-दुहेरी धावा आणि चौकार-षटकार यांचा सुरेख मिलाफ मैदानावरल्या चाहत्यांना पाहायला मिळाला.

सचिन-विनोद जोडीने जवळपास दोन दिवस बॅटिंग केली. तेव्हा या दोघांच्याच वयाचा एक मुलगा पॅड घालून आपल्याला बॅटिंग कधी मिळणार, याची वाट पाहत बसला होता. त्याचं नाव अमोल मुझुमदार.

शालेय क्रिकेटमधल्या या ऐतिहासिक क्षणाचा अमोल साक्षीदार झाला, पण तेव्हापासूनच त्याच्या नशिबी प्रतीक्षा करणं चिकटलं.

"कृपया प्रतीक्षा करा", "रांगेचा फायदा सर्वांनाच", "समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता", "श्रद्धा सबुरी", अशी वाक्यं तुम्ही अनेकदा विविध ठिकाणी पाट्यांवर पाहिली असतील. पण अम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोलने कडवटपणा न बाळगता जवळपास वीसहून अधिक वर्षं नाऊमेद न होता व्रतस्थ योग्याप्रमाणे धावा करण्याचं काम केलं.

130 कोटी लोकसंख्या आणि खंडप्राय पसरलेला देश यामुळे एखाद्या संधीसाठी हजारोजण प्रतीक्षेत असणं स्वाभाविक. त्यामुळे अशा सूचना ओघानेच आल्या. परंतु सगळी उमेदीची वर्षं, अख्खी कारकीर्द संधीच्या प्रतीक्षेतच गेली तर...?

क्षमता आहे, प्रदर्शन दमदार आहे, दृष्टिकोन योग्य आहे, परंतु मोठ्या व्यासपीठासाठी विचारच झाला नाही. असं होऊ शकतं?

अमोल मुझुमदार

माजी क्रिकेटपटू अमोल मुझुमदार यांच्या आकडेवारीवर एक नजर टाकलीत तर असं होऊ शकतं यावर तुमचा विश्वास बसेल - 171 फर्स्ट क्लास मॅचेस, 11,167 रन्स, अॅव्हरेज 48.13चा, 30 शतकं आणि 60 अर्धशतकं.

मुंबई संघाला भारतीय क्रिकेटची नर्सरी म्हटलं जातं. मुख्य फलंदाज आणि नंतर कर्णधार म्हणून मुंबई संघाचा आधारवड म्हणून भूमिका. असं सगळा भारीभक्कम दस्ताऐवज नावावर असूनही अमोलच्या भाळी भारतीय संघाचा टिळा लागला नाही.

अमोल मुझुमदार

अमोल खेळत असताना टेस्ट आणि वनडे हे दोन फॉरमॅट प्रचलित होते. भारतासाठी 295 खेळाडू टेस्ट तर 227 खेळाडू वनडे खेळले आहेत. या यादीत अनेक दिग्गज आहेत. मात्र त्याचवेळी एका हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच मॅचेस खेळलेले अनेक खेळाडू आहेत. मात्र या दोन्ही याद्यांमध्ये अमोलचं नाव आहे.

कोणत्या काळात जन्माला यायचं हे आपण ठरवत नाही. मात्र दिग्गजांच्याच कालखंडात अमोल जन्मला, त्याच काळात खेळला, स्वत:ला सिद्ध केलं. मात्र भारतीय संघात पदार्पणाचं टायमिंग निवडसमितीने आणि नशिबाने जुळवून आणलंच नाही.

क्रिकेटविश्वात द्रोणाचार्य म्हणून प्रसिद्ध रमाकांत आचरेकर सरांकडे अमोलने क्रिकेटची धुळाक्षरं गिरवली. 1993-94 मध्ये फरीदाबाद इथं अमोलने मुंबईसाठी पदार्पण केलं. पहिल्यात सामन्यात त्याने 260 धावांची खेळी केली. हा एका खेळीचा चमत्कार नव्हता, हे अमोलने पुढचे असंख्य हंगाम सिद्ध केलं.

राहुल द्रविड, सौरव गांगुली, व्हीव्हीएस लक्ष्मण, सचिन तेंडुलकर

सचिन तेंडुलकर-राहुल द्रविड-VVS लक्ष्मण-सौरव गांगुली, भारतीय क्रिकेटचा सुवर्णकाळ. सार्वकालीन महान फलंदाज सचिन तेंडुलकर, आपल्या अभेद्य तंत्रशुद्धतेसाठी प्रसिद्ध राहुल द्रविड, नजाकतभऱ्या कलात्मक बॅटिंगने चाहत्यांची मने जिंकणारा लक्ष्मण आणि ठेवणीतला कव्हर ड्राईव्ह आणि पूलचा फटका लगावणारा डावखुरा सौरव गांगुली.

सचिनने 1980-90 मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध...


अमोलला पोलीस व्हायचं होतं.

"इकडं नोकरी नाही मिळत. मिस्तरीच्या हाताखाली कामाला जाव लागतं. त्यातून लई काही मिळत नाही. भाऊ आणि बहिणीच्या शिक्षणाचा प्रश्न आहे. शेवटी मलाबी आई-वडिलांबरोबर ऊस तोडीला जायचा निर्णय घ्यावा लागला," 20 वर्षांचा अमोल चव्हाण बीबीसी मराठीशी बोलत होता.

बीड जिल्ह्यातल्या बालाघाट डोंगररांगातली गावच्या गावं ऊस तोडीसाठी दरवर्षी स्थलांतर करत असतात. त्यापैकीच एक गाव इमामपूर. बीड शहरापासून साधारणतः पूर्वेला 15 किलोमीटर अंतरावर बालाघाटच्या डोंगररांगात हे गाव पहुडलं आहे. चोहोबाजूने उजाड माळरान आणि डोंगर.

शहरी वातावरण मागे सोडत ओबडधोबड रस्त्यावरून या गावात पोहोचलो. अलीकडेच एक छोटीसी वस्ती. या वस्ती आणि गावाच्यामध्ये चारा छावणी लागलेली होती. गावाच्या पलीकडे आणखी एक चारा छावणी आहे.

ऊस तोडीच्या काळात गावातली 80 टक्के कुटुंब स्थलांतर करत असतात. जवळपास 140 कुटुंबं. त्यापैकीच एक अमोलचं कुटुंब. गावाच्या अलीकडं असलेल्या चारा छावणीत अमोल भेटला. अमोलचा लहान भाऊ प्रवीण आणि आई गवळण चव्हाण जनावरांसाठी उसाचे कांडकं तोडत बसले होते.

बीडला क्लासेस लावले

"माझं बारावीपर्यंतचं शिक्षण झालं आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हे. बीएला मी अॅडमिशन घेऊन ठेवलंय. पोलीसात भरती व्हायचं माझं  स्वप्न होतं. घरच्यांनी मला तयारीसाठी बीडला ठेवलं होतं. पण तिथं उंची कमी पडल्याने यश आलं नाही," अमोल सांगत होता.

इमामपूर वस्तीवर अमोलचं घर आहे.

इमामपूरपासून जवळच असलेल्या वांगी गावात बारावीपर्यंतच शिक्षण घेता येतं. इथ अमोलनं बारावीपर्यंतचं शिक्षण पूर्ण केलं. अमोलचे बहीण-भाऊ इथंच शिकतात.

"बारावीनंतर मी नोकरीसाठी प्रयत्न केले. अपयश आलं. त्यातच घरच्यांनी बहीण आणि भावाच्या शिक्षणाचा खर्च वाढत असल्याचं सांगितलं. मला नोकरी मिळत नसल्यानं मग मी या दोघांना तरी शिकविता येईल असा विचार करून बीड सोडून घर गाठलं.

"दुसरा पर्याय दिसत नसल्यानं मी घरच्यांना ऊस तोडीला येतो असं सांगितलं. आई आणि वडिलांबरोबर उस तोडीला जायला लागलो. ते सात-आठ वर्षांपासून ऊसतोडीला जातात. तीन वर्षांपासून मी त्यांच्याबरोबर जायला लागलो," अमोलने ऊसतोडीला जायच्या मागचं कारण सांगितलं.

मिस्तरीच्या हाताखाली काम

अमोल पुढे सांगू लागला, "पैशाची कमतरता भासत असते. इकडं दोन एकर रान (शेत) आहे. रानात काही उत्पन्न होत नाही. रानडुकरं आणि पक्षी रानात काहीच ठेवत नाही. नासधूस करतात. वनीकरणामुळं जनावरं चराईला नेता येत नाही. चारा नसल्यानं इथं छावणीत आणावी लागतात.

दुष्काळामुळे अमोल आणि त्याचं कुटुंब सध्या चारा छावणीत असतं.

"इथं दुसरी काही कामंच नाहीत. बीडला कामाला जावं लागतं. मिस्तरीच्या हाताखाली कामं करायचं. शेतात मजुरी करायची. ऊसतोडीला नसलो की अशी कामं करून घरखर्च भागवावा लागतो.

"ऊसतोडीला कारखान्याची उचल घेतो. पन्नास- साठ हजार रुपये मिळतात. तिकडे तीन-चार महिने काढायचे. इकडं वापस आल्यावर पुन्हा काम शोधायचं. हे असचं चाललंय."

"मला मोठं व्हावं वाटतं. प्रत्येक माणसाची स्वप्नं असतात. मलाही फार वाटतं. सरकारी नोकरी लागावी. पण नाही जमत. पुन्हा जागाही एक-दोनच काढतात. मोठी अडचण आहे," अमोलने त्याची व्यथा सांगितली.

पैसा मागं पडत नाही

इमामपूरच्या वस्तीवरच अमोलचं दोन खोल्यांचं एक पक्कं घर आहे. घरासमोर पत्र्याचं शेड. त्यात एका बाजूला बकऱ्या बांधलेल्या. त्यांना चारा छावणीत प्रवेश नसल्यानं त्यांच्या चाऱ्याची तडजोड करावी लागते.

पूनम, अमोलची बहीण. बारावी विज्ञानची परीक्षा दिली. पुढं शिकायचं का? असं विचारल्यावर तिला प्रश्न पडलेला. आई म्हणाली, "तशी परिस्थिती नाही. पैसे नाहीत. दुसऱ्या गावात शिकावं लागतं. गावातून वाहनं...


अयप्पा देवस्थानाची यात्रा वर्षातून काही काळापुरतीच करता येते. त्याच्या आधी 41 दिवस पुरुषांना व्रत करावं लागतं, ज्यात कुठलीही नशा करता येत नाही, लैंगिक संबंध प्रस्थापित करता येत नाही किंवा मासिक पाळी आलेल्या महिलांचा स्पर्शही वर्ज्य असतो. त्यामुळे साहजिकच मासिक पाळी आलेल्या महिलांनाही प्रवेश नाकारला जातो. त्यामुळेच लहान मुली आणि वृद्ध महिलांना या मंदिरात प्रवेशबंदी नाही.

भारतातल्या जवळजवळ सर्वच मंदिरांमध्ये मासिक पाळीदरम्यान महिलांना एक अघोषित बंदी असते. पण तामिळनाडूमधील आदी परशक्ती हे मंदिर याला अपवाद आहे.

या देवळात मासिक पाळीला अपवित्र मानली जात नाही. मासिक पाळी सर्व स्त्रियांच्या शरीरात घडणारी एक नैसर्गिक आणि वैश्विक प्रक्रिया आहे, असं इथल्या मंदिरात मानलं जातं. या मंदिरात हिंदू धर्मासाठी असलेल्या अनेक प्रथा पाळल्या जात नाहीत. त्यामुळे इथे मासिक पाळीत असलेल्या स्त्रियांना अगदी मंदिराच्या गाभ्यातसुद्धा प्रवेश दिला जातो. ही प्रथा गेले अनेक दशकं सुरू आहे.

दक्षिण भारतातल्या सगळ्या मंदिरात पुजारी असतात, मात्र इथल्या मंदिरात एकही पुजारी नाही. "पुरुष आणि स्त्रिया मुक्तपणे इथे येऊ शकतात.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अगदी मंदिराच्या गाभाऱ्यात जाऊन अभिषेक किंवा पूजा करू शकतात. त्यात जात आणि धर्माचं काहीही बंधन नाही," असं या मंदिराचे जनसंपर्क अधिकारी आणि स्वयंसेवक रविचंद्रन सांगतात.

वाऱ्यामुळे लिंबाचं झाड पडलं आणि...

चेन्नई-वेळुपुरम राष्ट्रीय महामार्गावर असलेल्या मेल मरुवथूर या खेड्यात बंगारू नावाचे एक शिक्षक राहायचे. काही दशकांपूर्वी त्यांनी असा दावा केला की एकदा सोसाट्याचा वारा आला आणि लिंबाचं झाड पडलं. हे झाड पडल्यावर त्या झाडातून दूध स्रवायला सुरुवात झाली.

त्याच ठिकाणी एका स्वयंभू लिंगाची निर्मिती झाल्याचा दावाही त्या शिक्षकाने केला. त्यांनी नंतर स्वत:लाच शक्ती, असं संबोधायला सुरुवात केली आणि आदि परशक्ती मंदिराची प्रतिष्ठापना केली.

आदि परशक्ती आणि लिंगम हे त्यांच्या मते स्वयंभू आहे. त्या दोन्हीची मंदिराच्या गाभाऱ्यात स्थापना करण्यात आली आहे. त्या शिक्षकाने पुढे जाऊन भविष्य सांगायलासुद्धा सुरुवात केली.

या धार्मिक चळवळीचा परिणाम असा झाला की आदि परशक्ती साप्ताहिक प्रार्थना समितीची स्थापना तामिळनाडू आणि शेजारच्या राज्यांमध्ये झाली. या समित्यांमध्ये बहुतांशी महिलांचा समावेश आहे.

रविचंद्रन सांगतात, "बंगारू अदिगलर यांना हे स्वयंभू लिंग 1966 साली सापडलं. आता 5,000 प्रार्थना समित्या अस्तित्वात आहेत. त्यातील काही परदेशातसुद्धा आहेत."

या मंदिराशी निगडित असलेल्या ज्या संस्था वाढीस लागल्या त्यांच्याबाबत अनेक वाद आहेत. असं असलं तरी या मंदिरात लिंगभेद नसल्यामुळे स्त्रीवर्ग आनंदात आहे.

मीनाकुमारी कंगराज या थेनकसी या तामिळनाडूच्या दक्षिण भागातील एका गावातील निवृत्त प्राध्यापिका आहेत. त्या या मंदिरात गेल्या 30 वर्षांपासून येत आहेत. पहिल्यांदा या मंदिरात प्रवेश करण्याचा त्यांचा अनुभव सांगतात -

"तो अनुभव शब्दातीत होता. जेव्हा मंदिराच्या गाभाऱ्यात जाऊन पूजा करण्यास जेव्हा मला सांगितलं तेव्हा मला अतिशय आनंद झाला होता. मासिक पाळी अपवित्र नाही, असं अम्मा (बंगारू अदिगलर यांना भक्त प्रेमाने 'अम्मा' म्हणतात) यांचं ठाम मत होतं. मंदिर हे माहेर आहे, असं समजा असं ते आम्हाला सांगायचे. मलासुद्धा तसंच वाटतं. समानता या विषयावर बरंच बोललं जातं आणि लिहिलं जातं. मात्र भक्तिभावाच्या रूपात का होईना समानता अस्तित्वात आली."

समानतेचं वारं

त्यांच्या मते ही समानता फक्त लिंगाधारित नसून जातआधारितसुद्धा आहे. "या प्रार्थना समितीत आम्ही प्राध्यापिका,...


अयातुल्लाह अली खोमेनी

यावेळी इराणच्या खासदारांनी अमेरिकेच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. तसंच अणू काराराच्या प्रतीसुद्धा जाळल्या.

इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते अयातुल्लाह अली खोमेनी यांनी ट्रंप यांच्यावर कडक शब्दांत टीका केली आहे. "ट्रंप, तुम्ही सर्वांत मोठी चूक केली आहे," असं वक्तव्य त्यांनी केलं आहे.

इराण अणू करारातून अमेरिकेची माघार

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी इराणबरोबर 2015 साली झालेल्या अणू करारातून माघार घेत असल्याची घोषणा केली आहे.

माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामांच्या काळात झालेला हा करार एक नागरिक म्हणून आपल्यासाठी अतिशय लाजिरवाणा होता, असं त्यांनी सांगितलं. हा करार सडका आणि कुजका असल्याचंही ट्रंप म्हणाले.

युरोपियन मित्रराष्ट्रांच्या सल्ल्याविरोधात ट्रंप यांनी हा निर्णय घेतला असून, इराणवर या कराराअंतर्गत शिथिल करण्यात आलेले आर्थिक निर्बंध पुन्हा लागू करणार असल्याचंही ते म्हणाले.

पण काय आहे नेमका वाद? ट्रंप यांचा कुठल्या गोष्टींना आक्षेप होता? इथे वाचा

या घोषणेनंतर इराणनं पुन्हा एनरिच्ड युरेनियमच्या उत्पादनाची तयारी करत असल्याचं म्हटलं आहे. अण्वस्त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्र आणि अणुउर्जेच्या उत्पादनासाठी एनरिच्ड युरेनियमची गरज असते.

"आपल्या वचनांवर ठाम नसल्याचीच घोषणा अमेरिकेने केली आहे," असं इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, "मी इराणच्या अणू ऊर्जा संस्थानाला कोणत्याही कारवाईसाठी तयार राहण्याचे आदेश दिले आहेत. गरज असल्यास आम्ही औद्योगिक पातळीवर कोणत्याही बंधनांशिवाय पुन्हा युरेनियमचं उत्पादन सुरू करू."

पण त्या आधी आपण मित्रराष्ट्रांशी चर्चा करून पुढचे काही आठवडे वाट पाहू, असंही त्यांनी सांगितलं. "करारातील तरतुदी इतर सदस्यांच्या सहकार्याने पूर्ण होणार असतील तर करार अजूनही शाबूत राहू शकतो."

निर्बंध कधीपासून लागू होतील?

इराणवर निर्बंध तातडीने लागू होणार नाहीत तर त्यासाठी आधी 90 ते 180 दिवसांची मुदत देण्यात येईल, असं अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने म्हटलं आहे.

या विभागाच्या वेबसाईटवर जाहीर केलेल्या एका निवेदनानुसार, 2015 साली झालेल्या या कराराअंतर्गत इराणच्या ज्या ज्या क्षेत्रांचा समावेश केला होता, त्या त्या क्षेत्रांवर पुन्हा निर्बंध लादण्यात येतील. यात तेल, हवाई वाहन उत्पादन क्षेत्र, मौल्यवान धातूंचा समावेश आहे.

इराण अणू करारातून अमेरिकेची माघार

तसंच इराण सरकारने अमेरिकन डॉलर बॅंक नोटांच्या रूपात विकत घेण्यावर निर्बंध लावले होते, त्यांचाही यात समावेश असेल, असं ट्रेझरी विभागाने म्हटलं आहे.

इराणबरोबर अजूनही व्यापार करणाऱ्या युरोपियन कंपन्यांनी सहा महिन्यात आपले व्यवहार थांबवावे, अन्यथा अमेरिका त्यांच्यावरही कारवाई करेल, असं अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बॉल्टन यांनी सांगितल्याचं वृत्त आहे.

कोण काय म्हणालं?

 फ्रान्स, जर्मनी आणि UKच्या नेत्यांनी ट्रंप यांचं मन वळवण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. पण आज त्यांनी अमेरिकेच्या निर्णयावर खेद व्यक्त केला आहे.

रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन काढून हा निर्णय "अत्यंत निराशाजनक" असल्याचं म्हटलं आहे. युरोपियन महासंघाच्या परराष्ट्र धोरणाच्या प्रमुख फेडरिका मोघरिनी म्हणाल्या की युरोपियन महासंघ करार वाचवण्यावर ठाम होता.

दरम्यान, बराक ओबामांनी ट्रंप यांची ही घोषणा एक भरकटलेला निर्णय असल्याचं म्हटलं आहे. फेसबुकवर एक सविस्तर प्रतिक्रिया देत त्यांना हा करार अमेरिकेसाठी हितावह होता, असं मत व्यक्त केलं आहे.

"संयुक्त कृती समिती (JCPOA) मधून बाहेर पडणं म्हणजे आपल्या सहकाऱ्यांकडे तसंच या करारावर काम...


अयोध्या

"हा युक्तिवादाचा 40वा दिवस आहे आणि सुनावणी आजच पूर्ण होईल. आम्ही संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत सुनावणी पूर्ण करू. आता खूप झालं," असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सकाळी स्पष्ट केलं होतं. याप्रकरणी आता कोणतीही याचिका दाखल करून घेणार नाही, असंही गोगोई यांनी स्पष्ट केलं आहे.

सर्व पक्षकारांनी त्यांच्याकडील लिखित जबाब न्यायालयात सादर केले आहेत. आणि 134 वर्षं जुना हा वाद अखेर 17 नोव्हेंबरच्या आधी मार्गी लागू शकतो, कारण त्या दिवशी सरन्यायाधीश गोगोई निवृत्त होत आहेत.

मात्र घटनापीठाचे पाचही न्यायमूर्ती हे गुरुवारी चेंबरमध्ये बसतील, अशी एक सूचना सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी संध्याकाळी जारी आहे. या चेंबर बैठकीत नेमकं काय होणार, हे अद्याप स्पष्ट नाही.

हे प्रकरण राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आहे. भारतीय जनता पार्टी तसंच शिवसेना यांच्यासह अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांनी हा मुद्दा वेळोवेळी ऐरणीवर आणत जिवंत ठेवला आहे, त्यामुळे त्याचे राजकीय पडसाद येत्या आठवड्यात महाराष्ट्र आणि हरियाणात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांवरही उमटू शकतात.

प्रकरण सुप्रीम कोर्टात कसं पोहोचलं?

सुमारे चाळीस दिवस सलग सुनावणी झा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लेला हा खटला सुप्रीम कोर्टाच्या इतिहासातील दुसरा सर्वांत लांब खटला आहे. यापूर्वी ऐतिहासिक केशवानंद भारती प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सलग 68 दिवस चालली होती.

या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश गोगोई यांचं घटनापीठ करत आहे, ज्यात न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे, न्या. अशोक भूषण, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. एस. अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे. 6 ऑगस्टपासून या प्रकरणाची दररोज (म्हणजे आठवड्यातले पाचही दिवस) सुनावणी झाली.

यापूर्वी निवृत्त न्यायाधीश FMI कफिउल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन मध्यस्थांची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती, ज्यात माजी न्यायमूर्ती खलीफुल्ला, सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ वकील श्रीराम पंचू आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रणेते श्री श्री रविशंकर यांचा समावेश होता. मात्र त्यात यश आलं नाही.

30 सप्टेंबर 2010 रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाने या प्रकरणात एक निर्णय दिला होता. या प्रकरणातले तीन पक्षकार - निर्मोही आखाडा, सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि राम लला - यांनी या निर्णयाला विरोध करत त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं.

त्याच आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवरील एकत्र सुनावणी सध्या सुप्रीम कोर्टात सुरू होती.

निर्मोही आखाड्याचा युक्तिवाद

निर्मोही आखाड्याने कोर्टाला सांगितलं की, राम मंदिराची मागणी करणाऱ्यांचा दावा आहे की भगवान रामाने बांधलेल्या किल्ल्यावर बाबरचा सेनापती मीर बाकीने बाबरी मशीद 1528 ला बांधली. मशिदीच्या ठिकाणी पूर्वी मंदीर होतं, असा दावा करताना ते पुरातत्व विभागाच्या संशोधनाचे दाखले देतात.

रामजन्मभूमीवर निर्मोही आखाड्याचा मालकीचा दावा सिद्ध करण्यासाठी निर्मोही आखाड्याचे वकील सुशील कुमार जैन यांनी सुप्रीम कोर्टात तीच कागदपत्रं सादर केली, जी यापूर्वी कनिष्ठ न्यायालयात सादर केली होती. रामजन्मभूमी आणि घुमटाचा भाग शतकानुशतकं आमच्या ताब्यात होता,  असा दावा करत आतील भागातला घुमटाचा भागसुद्धा निर्मोही आखाड्याच्या मालकीचा असल्याचं जैन यांनी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाला सांगितलं.

अनेक मंदिरांची देखभाल निर्मोही आखाडा करतो, असं जैन यांनी सुप्रीम कोर्टाला दिलेल्या निवेदनात सांगितलं. तसंच निर्मोही आखाड्याची कामाबद्दल विस्तृतपणे सांगताना ते म्हणाले, "झाशीच्या राणीच्या अंतिम क्षणात, तिचं निर्मोही आखाड्याने एका मंदिरांत रक्षण केलं होतं."

आमची याचिका फक्त आतील भागातील सीता रसोई आणि भांडारगृहापर्यंतच मर्यादित...


अयोध्या

अयोध्या राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात जवळपास दीड महिना सलग सुरू असलेली सुनावणी बुधवारी संपली आहे. आता साऱ्या देशाचं लक्ष या खटल्याच्या निकालाकडे आहे.

अयोध्येत कलम 144 लागू करण्यात आलं आहे. देशाच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ सुरू असलेल्या खटल्याचा निकाल आता लवकरच लागणार आहे.

खटल्यात सहभागी असलेल्या पक्षांच्या हृदयाचे ठोके वाढले आहेत. निकाल आपल्याच बाजूने लागेल, असं तिन्ही पक्षकारांना वाटत आहे.

पाच न्यायमूर्तींचं खंडपीठ सुनावणार निकाल

या तिन्ही पक्षकारांनी केलेल्या युक्तीवादावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींचं घटनापीठ निकाल देईल.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे त्याच्या एक-दोन दिवस आधी निकाल येईल, अशी शक्यता आहे. त्यानंतर 1949 पासून सुरू असलेला अयोध्या राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद अखेर मिटेल, अशी आशा आहे.

राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या या प्रकरणात तीन मुख्य पक्षकार आहेत. दोन हिंदू पक्ष आणि एक मुस्लीम पक्ष.

हिंदू पक्षकारातील एक म्हणजेच निर्मोही ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आखाड्याने 1959 साली न्यायालयाचं दार ठोठावलं होतं. सुन्नी वक्फ बोर्डाने 1961 साली तर रामलला विराजमानने 1989 साली याचिका दाखल केल्या होत्या. या तिन्ही पक्षकारांनी 2.77 एकराच्या या जमिनीवर दावा केला आहे.

या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 2010 रोजी ऐतिहासिक निकाल सुनावला होता. वादग्रस्त जमीन तिन्ही पक्षकारांमध्ये समान विभागून द्यावी, असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. या निकालामुळे रामलाल विराजमान पक्षकारांना ती जागा मिळाली जी रामाचं जन्मस्थान असल्याचं म्हटलं जातं. म्हणजेच ती जमीन जिथे प्रत्यक्ष बाबरी मशीद होती.

हा आतला भाग होता. बाहेरचा भाग निर्मोही आखाड्याला देण्यात आला होता आणि त्या बाहेरची जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डाला देऊ करण्यात आली होती.

मध्यस्थी ठरली अपयशी

या निकालाला तिन्ही पक्षकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. त्यावर 2011 साली सुनावणी सुरू होणार होती. मात्र, त्यात उशीर झाला आणि अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर काही आठवड्यांपूर्वी कोर्टाने खटल्याच्या कारवाईल सुरुवात केली. त्यानंतर सर्व पक्षकारांनी सलग 40 दिवस सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद केला. हा युक्तीवाद 16 ऑक्टोबर रोजी संपला.

मात्र, त्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मार्च रोजी स्थापन केलेल्या मध्यस्थता समितीने 1 ऑगस्ट रोजी आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला.

तिन्ही पक्षकारांच्या मते ही मध्यस्थी अपयशी ठरली. या मध्यस्थी समितीने दुसऱ्या फेरीतला अहवालही सादर केला आहे. या दुसऱ्या अहवालात काय आहे, हे अजून स्पष्ट नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थीच्या रिपोर्टिंगवर बंदी घातली आहे.

आता निकालाचा क्षण जवळ येतो आहे आणि निकाल आपल्याच बाजूने लागेल, असा विश्वास तिन्ही पक्षकार व्यक्त करत आहेत. काहींचं असंही म्हणणं आहे की थोडेफार बदल करून अलाहबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला निकालच कायम ठेवावा. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रियेविषयी अशा प्रकारच्या अंदाजांना काही अर्थ नसतो.

सर्वच पक्ष वेगवेगळ्या संभाव्य निकालांवर मंथन करत आहेत. हे संभाव्य निकाल काय असू शकतात, बघूया...

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला तर...

असं झाल्यास रामलला विराजमान आणि निर्मोही आखाडा यांच्यापैकी मंदिर कोण उभारणार? दोन्ही हिंदू पक्षकारांमध्ये मंदिर उभारण्याविषयी एकमत आहे. मात्र, ते कोण उभारणार, यावर मतभेद आहेत.

निर्मोही आखाड्याचे कार्तिक चोपडा सांगतात की ते जिंकले तर मंदिर तेच...


अयोध्या शहराच्या सर्व प्रवेशद्वारांकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर पोलीस, राज्य राखीव पोलीस दल, शीघ्र कृती दलाच्या तुकड्या तैनात केल्या आहेत. तसंच अधिकाऱ्यांच्या गाड्या सायरन वाजवत सतत ये-जा करत आहेत. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला 'अयोध्या चलो'च्या घोषणा ऐकू येत आहे, त्यामुळे ही सुरक्षा व्यवस्था किती महत्त्वाची आहे ते लक्षात येईल.

'जय श्रीराम', 'मंदिर वही बनाऐंगे', 'हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार' अशा घोषणा लक्ष्मण किला या मैदानात उद्धव ठाकरे यांच्या सभेत ऐकू येत होत्या. मात्र अशा घोषणा अयोध्येच्या हवेत अनेक दिवसांपासून दुमदुमत आहेत. शिवसेनेची सभा संतांचा आशीर्वाद घेण्याच्या उद्देशाने आणि याच 'हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार' नावाने आयोजित करण्यात आली होती.

महाराष्ट्राच्या अनेक भागांतून शिवसैनिक रेल्वे, खासगी गाड्या आणि मोटरसायकल घेऊन आले आहेत.  शिवसैनिकांचा वावर अतिशय आक्रमक होता आणि ते उत्साहात घोषणा देत होते.

उद्धव ठाकरेंच्या एकेका वक्तव्यावर शिवसैनिक घोषणा देत होते. त्यांच्या या घोषणांमुळेच उद्धव ठाकरे थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारला मंदिर निर्माणाच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या मुद्द्यावरून आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभं करत होते.

उद्धव ठाकरे म्हणाले की कुंभकर्णासारख्या झोपलेल्या सरकारला ते जागं करायला आले आहेत. उद्धव ठाकरे रविवारी अयोध्येत राम ललाचं दर्शन घेतलं.

रविवारी होणाऱ्या विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यक्रमाच्या धर्मसभेबद्दल ते म्हणाले, "मंदिराचं निर्माण कोणीही केलं तरी शिवसेनेचं त्यांना समर्थन असेल."

कडक सुरक्षाव्यवस्था

शिवसेना आणि विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यक्रम पाहता अयोध्येत सुरक्षाव्यवस्था अत्यंत चोख करण्यात आली आहे. स्थानिक पोलिसांशिवाय राज्य राखीव पोलीस दलाच्या 48 कंपन्या, शीघ्र कृती दल आणि अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाचे सात अधिकारी तिथे तैनात केले आहेत.

लखनौ विभागाचे पोलीस महानिरीक्षक ओंकार सिंह सांगतात, "सुरक्षाव्यवस्थेची जबाबदारी पोलीस आणि प्रशासनाची आहे. लोकांनी निर्धास्त राहावे. स्थानिक लोकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून गाड्यांच्या वाहतुकीवरही बंधनं घालण्यात आली आहेत."

असं असलं तरी अयोध्येचे स्थानिक नागरिक हैराण झाले आहेत. पांजीटोला, मुगलपूरा अशा मुस्लीमबहुल भागात लोकांनी शंका व्यक्त केली आणि ते वाढणाऱ्या गर्दीमुळे भयभीत झाले आहेत. कारण अशीच स्थिती 1992मध्येही होती.

इश्तियाक अहमद म्हणतात, "प्रशासनाने सुरक्षेची हमी दिली असली तरी दुधाने पोळलेला ताकही फुंकून पितो. कशा पद्धतीने मुस्लिमांची घरं, दर्गा, मशिदीवर हल्ले झाले ते 1992ला लोकांनी पाहिलं आहे. अनेक लोकांना घरात रहावं लागलं. त्यामुळे थोडी भीती आहेच."

वादग्रस्त परिसरापासून काही अंतरावर राहणारे रईस अहमद सांगतात, "सावधगिरीचा उपाय म्हणून लोकांनी घरात खाण्या-पिण्याचं सामान साठवून ठेवलं आहे. लोकांमध्ये विशेषत: मुस्लिमांमध्ये भीती आहे. मात्र कोणतीही व्यक्ती इथून कुठेही गेलेले नाही."

"सरकारवर भरवसा ठेवावा असं कोणतंही वक्तव्य सरकारने केलं नाही. मागच्या काही दिवसांत पोलिसांसमोरच दुर्दैवी घटना घडल्या आहेत. म्हणूनच त्यांना आपल्या सुरक्षेची खात्री वाटत नाही," असं ते म्हणाले.

महागाई वाढली

अयोध्येत टुरिस्ट गाईडचं काम करणारे संजय यादव म्हणतात, "गर्दी वाढण्याच्या शंकेने इथल्या लोकांना उगाचच अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. लोक कुठेच ये-जा करू शकत नाहीयेत. टप्प्याटप्पावर तपासणी सुरू आहे. गरजेच्या वस्तू मिळत नाहीत. महागाई वाढली आहे. त्यामुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो."

अप्रिय घटनांच्या भीतीमुळे लोक घरात जीवनावश्यक...


अयोध्येत राम मंदिर उभारण्यात येईल, तर सीतेचं जन्मस्थान असलेल्या बिहारमधील सीतामढी इथं सीतेचं मंदिर उभारण्यात येईल, अशी घोषणा भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केली आहे.

तसंच हे मंदिर आशियातील सर्वोत्कृष्ट मंदिर असेल आणि प्राचीन भारतीय विचार आणि मूल्यांचा अभ्यास करण्यासाठी तिथं सीतेच्या नावानं विद्यापीठ स्थापन केलं जाईल, असं स्वामी म्हंटलं असल्याचं बातमीत नमूद करण्यात आलं आहे.

भाजपला आत्मचिंतनाची गरज

अभिनेते विनोद खन्ना हे पंजाबधील गुरदासपूर मतदार संघातून भाजपचे खासदार होते. त्यांच्या निधनामुळं गुरदासपूर मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेण्यात आली होती.

या निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार सुनील जाखड हे तब्बल 1 लाख 93 हजार एवढ्या विक्रमी मतांनी विजयी झाले.

याविषयी लोकसत्ता या दैनिकानं दिलेल्या वृत्तानुसार, भाजप उमेदवाराच्या पराभवानंतर विनोद खन्ना यांच्या पत्नी कविता खन्ना यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तसंच भाजप पक्षाला आत्मचिंतन करायचा गरज असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

'...तर घरात घुसून डोळे काढू'

केरळमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप कार्यकर्त्यांवर हल्ले होत असल्याच्या बातम्या माध्यम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांतून येत आहेत. याचा निषेध नोंदवण्यासाठी भाजपनं 3 ऑक्टोबरपासून जनरक्षा यात्रा सुरु केली आहे.

यासंदर्भात लोकसत्ता या दैनिकानं दिलेल्या वृत्तानुसार,

'संघ आणि भाजप कार्यकर्त्यांवरचे हल्ले थांबले नाहीत, तर घरात घुसून डोळे काढू', अशी धमकी भाजप नेत्या सरोज पांडेय यांनी दिली आहे.

या आधी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी, 'केरळसारख्या सुंदर राज्याचं सीपीएम सरकारनं राजकीय थडग्यात रुपांतर केलं आहे', असं वक्तव्य केलं होतं, असं सुद्धा या बातमीत लिहीण्यात आलं आहे.

मान्यता नसतानाही कीटकनाशकांची विक्री

अतिविषारी कीटकनाशकांच्या फवारणींमुळे विदर्भात काही शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे.

शेतकऱ्यांच्या मृत्युनंतर राज्य सरकारनं केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ अर्थात सीआयबीची (सेंट्रल इन्सेक्टिसाइड बोर्ड) मान्यता नसलेल्या जैविक कीटकनाशकांच्या विक्रीला प्रतिबंध केला आहे.

पण तरीही सीआयबीची मान्यता नसलेली तब्बल 60 टक्के कीटकनाशकं आणि संजीवकांची बाजारपेठेत सर्रास विक्री होत असल्याचं वृत्त दैनिक दिव्य मराठीनं दिलं आहे.

'रामदेव यांना भेटायला नको होतं'

काळा पैसा देशात परत आणण्यासाठी 2011 साली बाबा रामदेव दिल्लीत आंदोलन करणार होते. यापासून त्यांना रोखण्यासाठी काँग्रेस सरकारनं त्यांचे दोन मंत्री विमानतळावर रामदेव यांची भेट घेण्यासाठी पाठवले होते. हे मंत्री म्हणजे प्रणब मुखर्जी आणि कपिल सिब्बल.

यासंदर्भात इंडियन एक्स्प्रेस या दैनिकानं दिलेल्या वृत्तानुसार, 'मी बाबा रामदेव यांना भेटायला नको होतं,' असं प्रणब मुखर्जी यांनी म्हटलं आहे.

"अण्णा हजारेंच्या आंदोलनामुळे सरकारसमोर अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. रामदेव यांच्या आंदोलनामुळं सरकार आणखी अडचणीत येईल, म्हणून मी त्यांना भेटलो." असं स्पष्टीकरण प्रणब मुखर्जी यांनी दिलं आहे.

यशवंत सिन्हांची पुन्हा मोदींवर टीका

जीएसटी आणि नोटाबंदीचा निर्णय अविचारी होता. तसंच या निर्णयांमुळं देशाच्या अर्थव्यवस्थेची मोठी हानी झाल्याची टीका यशवंत सिन्हा यांनी केली. लोकसत्तानं हे वृत्त दिलं आहे.

तसंच क्लिष्ट स्वरूपाच्या जीएसटीमधील विसंगती दूर न केल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धोका निर्माण होण्याचा इशारा सिन्हा यांनी दिल्याचं या वृत्तात म्हटलं आहे.

मर्यादित स्वरुपात शेतमाल खरेदी करण्याचे धोरण नाफेडने बदलावं, असंही सिन्हा म्हणाले आहेत.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक,...


अयोध्येत वादग्रस्त जमिनीवर राम मंदिर उभारण्याचं आंदोलन राजकीय होतं, धार्मिक नाही, असं भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांनी लिबरहान आयोगासमोर सांगितलं होतं. मग स्वतःला सांस्कृतिक संघटना म्हणवणाऱ्या संघाच्या सरसंघचालकांचं हे ताजं वक्तव्यसुद्धा पूर्णपणे राजकीय आहे.

ज्या पक्षातल्या नेत्यांसाठी मोहन भागवत अधिकृतपणे 'परमपूजनीय' आहेत, त्या पक्षाची केंद्रात सत्ता आहे. सरसंघचालकांना हीच उपाधी दिली जाते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपची 'मातृसंघटना' आहे. त्यामुळे भागवतांच्या वक्तव्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

संत जी पावलं उचलतील, आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत, असं भागवतांनी म्हटलं. हे संत कोण? ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची संस्था असलेल्या विश्व हिंदू परिषदेचे संत-महंत आहेत. 4 ऑक्टोबरला त्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली आणि अध्यादेशाद्वारे मंदिर उभारण्याचा मार्ग मोकळा करण्याची केली होती.

'मंदिर तिथेच उभारू'

मंदिर तिथेच उभारू, कुठल्याही परिस्थितीत उभारू, असं मोहन भागवत यापूर्वीही अनेकदा बोलले आहेत. मात्र पाच राज्यात येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका आणि पुढच्या वर्षी होणाऱ्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांचं हे ताजं वक्तव्य आहे.

इतकंच नव्हे तर 29 ऑक्टोबरला सुप्रीम कोर्टात अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीच्या मालकीहक्कासंबंधीच्या खटल्याची सुनावणीदेखील सुरू होणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येण्याआधी मोदी सरकारने संसदेत अध्यादेश आणून किंवा विधेयक मंजूर करून मंदिर उभारण्याचा प्रयत्न केला तर त्यावर अनेक नैतिक आणि राजकीय प्रश्न उपस्थित होतील.

असं करणं सुप्रीम कोर्टाची प्रतिष्ठा आणि राज्यघटनेच्या भावनेच्या अनुरूप आहे का, हाच पहिला प्रश्न असेल.

जमिनीवर मालकी हक्काचा खटला आणि बाबरी मशीद पाडण्याचा गुन्हेगारी कट, असे दोन खटले अजूनही सुरू आहेत. हे खटले निकाली लागण्याआधीच संसदीय मार्गाने राम मंदिर उभारण्याचा प्रयत्न देशाच्या न्यायव्यवस्थेचा अपमान करणारा असेल.

मात्र सुप्रीम कोर्टाचा अपमान यापूर्वीही झाला आहे. कोर्टाने घटस्फोटीत मुस्लीम महिलांना पोटगीचा अधिकार दिला होता. त्यावेळी 1986 मध्ये संपूर्ण बहुमत असलेल्या राजीव गांधी सरकारने संसदीय मार्गानेच सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय पुसून टाकला.

एका विशिष्ट धर्माच्या लोकांसाठी धार्मिक स्थळ उभारण्याचं सरकारचं पाऊल राज्यघटनेच्या मूळ भावनेच्या अगदी विरुद्ध आहे, हाच दुसरा प्रश्न उपस्थित होईल. भारतीय राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष आहे आणि त्यात सर्व नागरिकांना न्यायाच्या बाबतीत समान अधिकार दिले आहेत.

दोन्ही हातात लाडू आणि दबावही

जय शाह प्रकरण, नीरव मोदीचं पलायन, रफालवरून निर्माण झालेले प्रश्न, बेरोजगारीची समस्या, तेलाच्या वाढत्या किमती आणि स्वतः मोदींच्या लोकप्रियतेत घट, यामुळे भाजप आणि संघ दोघांची काळजी वाढली आहे.

राम मंदिर उभारण्याचं आश्वासन केवळ निवडणुकीपूर्वीची पोकळ घोषणा होती. भाजपने मंदिर तर नाही, पण भव्य मुख्यालय नक्की बांधलं, अशी टीका आता पक्षाला ऐकावी लागत आहे.

एक काळ होता जेव्हा भाजप म्हणायची आम्ही विकासाच्या मुद्द्यावर पुढची निवडणूक लढवू. मात्र आज त्यांच्याकडे विकासाच्या नावाखाली दाखवायला काहीच नाही. म्हणूनच धार्मिक ध्रुवीकरण हाच सर्वांत सोपा आणि परिणामकारक मार्ग त्यांना दिसतोय. आणि या ध्रुवीकरणासाठी राम मंदिरापेक्षा चांगला मुद्दा दुसरा कोणता असू शकतो?

आश्चर्याची बाब म्हणजे महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातमध्ये पटेल, राजस्थान-हरियाणात जाट यांच्यात असंतोष उफाळत आहे. अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यावरून आधी दलित-मागास नाराज झाले आणि आता सवर्ण मोदी...


अयोध्येतील राम जन्मभूमी वादावर सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल, तो सर्वांनी मान्य करावा, असं आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलं आहे.

मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नवनिर्वाचित आमदारांच्या बैठकीत ते बोलत होते. ही बातमी महाराष्ट्र टाइम्सने दिली आहे.

अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन खटल्याचा अंतिम निकाल 9 नोव्हेंबर रोजी लागण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार बोलत होते. या खटल्यावरील निकालानंतर देशात कोणतीही परिस्थिती उद्भवू शकते.

काही समाजकंटक सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचा प्रयत्न करतील. अशा परिस्थितीत सर्व नवनियुक्त आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघात शांतता, कायदा-सुव्यवस्था आणि संयम राखण्यासाठी प्रयत्नशील रहावे. या निकालाचा फायदा घेऊन असामाजिक तत्त्वे समाजात अशांतता निर्माण करणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी, असं आवाहन शरद पवार यांनी यावेळी केले.

2. पहलू खान आणि त्याच्या मुलांवरील गुन्हे, आरोपपत्र रद्द

पहलू खान आणि त्यांच्या मुलांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश राजस्थान हायकोर्टाने दिले आहेत. ही बातमी टाइम्स ऑफ इंडियाने दिली आहे.

प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हलू खान आणि त्यांच्या मुलांवर गुरांची अवैध वाहतूक केल्याचा आरोप आरोपपत्रात ठेवण्यात आला होता. घटना घडली तेव्हा गाडी चालवत असलेल्या चालकावरील गुन्हाही मागे घेण्यात यावा, असे हायकोर्टाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. शिवाय या चारही जणांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेलं आरोपपत्रही रद्द करण्याचे आदेश राजस्थान हायकोर्टाने दिले आहेत.

राजस्थानातील अलवरमध्ये 5 एप्रिल 2017 मध्ये कथित गोरक्षकांच्या जमावाने पहलू खान यांना बेदम मारहाण केली होती. गोतस्करीच्या संशयावरून त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला होता. हल्ल्यानंतर दोन दिवसांनी पहलू यांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता.

3. 2050 सालापर्यंत मुंबई शहर अरबी समुद्रात लुप्त होणार

समुद्राची पातळी वाढत असल्याने 2050 पर्यंत जगातील काही महत्त्वाची शहरं समुद्राच्या पोटात जाण्याची शक्यता आहे. त्यात मुंबईचाही समावेश आहे. न्यू जर्सीतील क्लायमेट सेंटर या संस्थेनं एक शोधनिबंध सादर केलाय. ज्यात ही धक्कादायक गोष्टी समोर आली आहे. ही बातमी ABP माझाने दिली आहे.

जवळपास समुद्राच्या काठावर वसलेल्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या 15 कोटी लोकांना याचा फटका बसण्याची चिन्हं आहेत.

सर्वाधिक जास्त धोका असलेल्या देशांमध्ये व्हिएतनामचं नाव सर्वात वर आहे. इथलं आर्थिक केंद्र मानले जाणारे शहर हो शी मिन्ह पूर्णपणे समुद्रात बुडालेले असेल. भारताची आर्थिक राजधानी मानल्या जाणाऱ्या मुंबई शहराला देखील याचा मोठा धोका असून 2050 सालापर्यंत हे शहर देशाच्या नकाशावरून जवळपास पुसलं जाईल, असा दावा या संशोधनात करण्यात आला आहे.

त्यामुळे समुद्राच्या वाढत्या जलस्तराचा फटका ज्या देशांना बसणार आहे त्या देशांनी आत्तापासूनच या धोक्यातून सावरण्यासाठी प्रयत्न सुरु करायला हवेत, असंही या संशोधन अहवालात म्हटलं आहे. इराण, चीन आणि पाकिस्तानला देखील याचा फटका बसणार आहे.

4. कांदा पुन्हा साठीपार

कांद्याची दरवाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्यातबंदी करूनसुद्धा राज्यात कांद्याच्या दरांनी साठी पार केली आहे. ही बातमी लोकसत्ताने दिली आहे.

आवक कमी असल्याने कांद्याच्या दरात आठवडाभरात घाऊक आणि किरकोळ बाजारात किलोमागे १० रुपयांची वाढ झाली असून रोजच्या आहारातील इतरही भाज्या 60 ते 80 रुपयांच्या घरात असल्याने सामान्य माणसाचे आर्थिक गणित कोलमडलं आहे.

सप्टेंबर महिन्यात राज्यभरात झालेल्या पावसामुळे...


अयोध्येमध्ये राम मंदिराच्या मुद्द्यावरुन शिवसेनेनं 'पहले मंदिर, फिर सरकार' ही घोषणा दिली होती. आता पंढपूरमध्ये शिवसेना काय घोषणा करणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

उद्धव ठाकरेंच्या पंढरपूर दौऱ्याचा कार्यक्रमही अयोध्या दौऱ्याप्रमाणेच आखण्यात आला आहे. पंढरपूरमध्ये उद्धव ठाकरे विठठ्ल-रुक्मिणीचं दर्शन घेणार आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते दोन संतांचा सत्कारही या दौऱ्यात करण्यात येईल. सरतेशेवटी इस्कॉन घाटावर उद्धव ठाकरे चंद्रभागेची आरती करतील. राम आणि आता विठोबा... मंदिरांचं, हिंदुत्वाचं राजकारण शिवसेनेला किती उपयोगी ठरणार हा प्रश्न आहे.

हिंदुत्वाची 'स्पेस'  व्यापण्याचा प्रयत्न

हिंदुत्वाचा अजेंडा शिवसेनेला नक्कीच मदत करेल, असं मत पत्रकार सुजाता आनंदन यांनी व्यक्त केलं. "शिवसेना स्वतंत्र लढेल असं चित्र सध्या तरी दिसत नाही. पण समजा निवडणुकीच्या आधी शिवसेनेनं युती तोडली तर त्यांच्यासाठी 'हिंदुत्वाची स्पेस' व्यापणं गरजेचं आहे. कारण मराठीच्या मुद्द्यावर देण्यासारखं शिवसेनेकडे फार काही उरलं नाही. त्यामुळे हिंदू मतदारांसाठी भाजपने गेल्या साडेचार वर्षांत केलं काय, असा प्रश्न विचारुन आपल्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा हिंदू मतांची टक्केवारी वाढवणं शिवसेनेसाठी सोयीचं आहे," असं सुजाता आनंदन यांनी सांगितलं.

 "युती करावी लागली तरी शिवसेनेसाठी हिंदुत्वाचा मुद्दा फायद्याचाच आहे. हिंदू व्होट शेअर वाढवून भाजपला बॅकफूटवर नेण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न असले. स्वबळाची कितीही घोषणा केली तरी एकट्यानं सत्तेत येणं शिवसेनेला शक्य नाही. शिवाय काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र आल्यास शिवसेना-भाजपलाही सोबत जावं लागेल. त्यामुळे जागावाटप किंवा सत्तेतील भागीदारीमध्ये भाजपला कोंडीत पकडण्यासाठी सेनेला मंदिराचं राजकारण फायदेशीर ठरेल," असंही सुजाता आनंदन यांचं म्हणणं आहे.

भाजपवर दबाव वाढविण्याची भूमिका

शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना'मधून या दौऱ्यामागची भूमिका आधोरेखित करताना अयोध्येची वारी राममंदिर प्रश्नी झोपलेल्या कुंभकर्णास जागं करण्यासाठी होती, पंढरपूरची वारी मरगळ आलेल्या महाराष्ट्राला जागं करण्यासाठी आहे, असं म्हटलं आहे. मात्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थानमध्ये भाजपच्या पराभवानंतर बदललेल्या राजकीय पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरेंच्या दौऱ्याकडे पाहिले जात आहे.

या निकालानंतर भाजपला मित्रपक्षांची गरज भासणार, असं निरीक्षण राजकीय विश्लेषक नोंदवत आहेत. रविवारी बिहारमधल्या जागावाटपाबाबत भाजपने नितीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दल आणि रामविलास पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षासमोर नमतं घेतल्याचं चित्र दिसून आलं.

बिहारमधल्या जागावाटपावरुन ज्या घडामोडी झाल्या, त्याचं प्रतिबिंब महाराष्ट्रातही पडेल, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर यांनी व्यक्त केलं. "मात्र हिंदुत्वाच्या, मंदिराच्या राजकारणाचा शिवसेनेला किती फायदा होईल याबद्दल मला शंका आहे. कारण पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये राम मंदिराचा मुद्दा फारसा प्रभावी ठरला नाही. त्यामुळे तोच मुद्दा लावून धरल्यामुळे शिवसेनेला राजकीय लाभ होणार नाही. अर्थात, भाजपचाच हिंदुत्वाचा मुद्दा वापरुन त्यांच्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न मंदिराच्या राजकारणातून शिवसेना करत आहे, हे नक्की," असंही अकोलकर यांनी म्हटले.

पंढरपूर, सोलापूर आणि आसपासच्या परिसरातील दुष्काळाचा मुद्दा या दौऱ्याच्या निमित्ताने 'सामना'च्या अग्रलेखातून उपस्थित करण्यात आला आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकात भाजपला सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा बसला होता. हे लक्षात घेऊन पंढरपूरमध्ये शिवसेना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांनाही हात घालण्याचा प्रयत्न करत...


अरविंद केजरीवाल

जिजाऊंच्या 420व्या जन्मदिनानिमित्त ते बुलढाणा जिल्ह्यात जिजाऊंच्या जन्मस्थळी, म्हणजे सिंदखेड राजामध्ये आले होते. यावेळी भाषण करताना त्यांनी भाजप आणि महाराष्ट्र सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. सोबतच त्यांनी पुढील वर्षी होणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचं रणशिंग फुंकलं.

"दिल्लीत आम्ही 3 वर्षांत 300 शाळा सुरू केल्या. महाराष्ट्राचं हे दुर्दैव आहे की, ज्या महाराष्ट्रात मुलींची पहिली शाळा सुरू झाली, दलितांची पहिली शाळा सुरू झाली, त्याच महाराष्ट्रात सरकारी शाळा बंद करत आहेत", असं केजरीवाल सभेत म्हणाले.

तसंच, "अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण हा आमचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे. तो आम्ही मिळवणारच," अशी घोषणा यावेळी 'आप'कडून करण्यात आली.

दरम्यान, बीबीसी मराठीनं याच विषयावर सोशल मीडियावर वाचकांना विचारलं होतं की -

अनेक वाचकांनी "हो, केजरीवालांच्या आजच्या सभेमुळे त्यांना राज्यात फायदा होईल", अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. तर काहींनी केजरीवाल अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. काही मोजक्या वाचकांनी आम्हाला याबद्दल काहीच वाटत नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

वैभव देशपांडे यांच्या मते, "के... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जरीवालांना सिंदखेड राजामधल्या सभेमुळे राज्यात नक्कीच फायदा होईल. कारण वाढतं बिल, ऑड-ईव्हन कार बंदी, शाळेच्या प्रेवेशावेळी डोनेशन न देणे, या सारख्या मोहिमांची महाराष्ट्राला गरज आहे. सोबत, "केजरीवाल कुठल्याही घराणेशाहीतून आलेले नाहीत," असं ही त्यांनी नमूद केलं आहे.

तर विशाल नवेकर सांगतात, "केजरीवालांनी महाराष्ट्रवर फक्त वरवरचं प्रेम दाखवून काहीही उपयोग होणार नाही आहे. मुळात त्यांचा हेतू महाराष्ट्रात बस्तान बसवणं आहे की फक्त काही भाजपविरोधी मतं फोडणं आहे, हे स्पष्ट नाही. दुसरी शक्यता जास्त वाटते. पण केजरीवालांना दोघांपैकी एकही गोष्ट मिळवण्यात यश मिळेल, असं वाटत नाही."

"प्रगतीसाठी केजरीवालशिवाय देशाला पर्याय नाही," असं मत मुकेश वरारकर यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत मांडलं आहे. तर दीपक पवार म्हणतात, "या सभेचा केजरीवालांना फायदा होईल की नाही, हा नंतरचा भाग, पण इतरांची झोप नक्कीच उडाली असेल."

"भविष्यात 2019 मध्ये मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस, 'आप'ला महाराष्ट्रात खूप चांगला निकाल नक्की मिळणार," असा विश्वास योगेश तरंगे यांनी व्यक्त केला आहे. तर पराग भोसले यांनी केजरीवालांना आधी दिल्ली सांभाळा, असा सल्ला दिला आहे.

विवेक दिवे आणि पल्लवी नंदेश्वर म्हणतात, "केजरीवालांना या सभेचा फायदा नाही होणार, पण भाजपलाही फायदा होऊ देणार नाही."

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


अरविंद केजरीवाल यांनी या बैठकीतील भाषण सोशल मीडियावर लाईव्ह स्ट्रीम करण्यास सुरूवात केली होती. पण नरेंद्र मोदी यांनी त्यावर आक्षेप घेतल्यानंतर याचं लाईव्ह प्रक्षेपण थांबवण्यात आलं आणि त्यावर केजरीवाल यांनी माफीही मागितली आहे.

शुक्रवारी (23 एप्रिल) सकाळी नरेंद्र मोदी आणि कोरोनाग्रस्त राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची ही बैठक पार पडली.

या बैठकीत सर्वांचं बोलणं सुरू होतं. त्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची बोलण्याची वेळ आली. पण त्याचं थेट प्रक्षेपण सुरू करण्यात आलं.

यावर नरेंद्र मोदी म्हणाले, "हे आपल्या परंपरेच्या आणि प्रोटोकॉलच्या विरुद्ध होत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी इन-हाऊस मिटिंग लाईव्ह करणं हे अपेक्षित नाही. आपण या नियमाचं पालन करणं आवश्यक आहे.

केजरीवाल यांनी मागितली माफी

पंतप्रधान मोदी यांनी चूक निदर्शनास आणून दिल्यानंतर मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना त्याची जाणीव झाली.

ते म्हणाले, "ठीक आहे सर, आतापासून याची काळजी घेईन. माझी चूक झाली असेल, काही कठोर बोललो असेल, माझी वागणूक चुकीची असेल, तर मी त्यासाठी माफी मागतो."

अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या भाषणात कोरोनाबाबत नॅशनल प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्लॅनची चर्चा केली. ऑक्सिजनच्या कमतरतेचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी ऑक्सिजन टँकर्स थांबवण्यात येत असल्याकडेही लक्ष वेधलं. केजरीवाल यांनी पंतप्रधानांनी यावर तोडगा काढावा, अशी मागणी केली.

त्यानंतर केंद्र सरकारच्या सूत्रांच्या हवाल्याने ANI वृत्तसंस्थेने एक बातमी दिली. या बैठकीचं लाईव्ह प्रक्षेपण करणं अपेक्षित नव्हतं, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.

सरकारी सूत्रांनी केजरीवाल यांच्यावर राजकारण करत असल्याचाही आरोप केला आहे. ऑक्सिजन विमानाने आणण्यात यावे, असं केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे. पण ते आधीपासूनच करण्यात येत आहे, असं ते म्हणाले.

केंद्र सरकारच्या सूत्रांच्या मते, सगळ्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याकडून करण्यात येत असलेल्या कामांचा पाढा वाचला. पण केजरीवाल यांनी ते स्वतः काय करत आहेत, याची काहीएक माहिती दिली नाही.

मुख्यमंत्री कार्यालयाचं स्पष्टीकरण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतची बैठक लाईव्ह प्रक्षेपित केल्यानंतर दिल्लीच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाने त्याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे.

केंद्राकडून बैठक लाईव्ह करावी किंवा नाही याबाबत कोणतीच सूचना नव्हती. ही बैठक लाईव्ह करू नये, याबाबत लेखी किंवा तोंडी कोणतीच सूचना देण्यात आली नव्हती. यामुळे काही समस्या निर्माण झाली असेल तर आम्ही त्याबाबत दिलगिरी व्यक्त करतो, असं ते म्हणाले.

कोरोना संकटादरम्यान केंद्र आणि दिल्ली सरकारमध्ये अनेक मुद्द्यांवरून वाद निर्माण झाला आहे. यामध्ये ऑक्सिजन आणि बेडची कमतरता हा प्रमुख मुद्दा आहे.

केंद्र सरकार दिल्लीच्या वाट्याचा ऑक्सिजन पुरवठा करत नाही, असा आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला होता. त्यानंतर केंद्राकडून कोटा जारी करण्यात आला होता.

पण अनेक ठिकाणी ऑक्सिजन टँकर येऊ दिले जात नसल्याचं दिल्ली सरकारने म्हटलं आहे.

दिल्लीच्या अनेक रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनची टंचाई जाणवू लागली आहे. शुक्रवारी दिल्लीच्या गंगाराम हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे 25 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


अरविंद बनसोड

ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात सुरू असलेल्या या आंदोलनाला देशभरातील आंबेडकरवादी संघटनांचा पाठिंबा मिळत आहे.  आंबेडकर यांनी अरविंद बनसोड प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. अरविंद बनसोड मृत्यू प्रकरणातील आरोपी मयुर ऊर्फ मिथिलेश उंबरकर हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पदाधिकारी आहे. शिवाय हे प्रकरण राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या मतदार संघातील असल्याने आरोपी देशमुख यांचे निकटवर्तीय असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. या प्रकरणी सोशल मिडियावर #justice_for_arvind_bansod आणि  #DalitLivesMatter  या हॅशटॅगच्या माध्यमातून लोक व्यक्त होताहेत.नागपूर पासून साधारणत: 70 किलोमीटर अंतरावरील थडीपवनी गावातील 27 मे रोजीची ही घटना आहे. युपीएसएसी आणि एमपीएससी सारख्या स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणारे 32 वर्षीय अरविंद बनसोड हे पिपळखुटा आणि थडूपवनी भागात सामाजिक कार्यातही सक्रिय होते. शिवाय ते प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीचे कामही करायचे. हे प्रकरण काय आहे हे जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

त्या दिवशी काय झालं?

घटनेच्या दिवशी दुपारी १२  वाजताच्या सुमारास पिपळखुटा ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गावातून अरविंद आणि त्यांचा मित्र गजानन राऊत हे दोघे बाईकने तीन किलोमीटर अंतरावरील थडीपवनी गावात बँकेच्या कामानिमित्त गेले.

बॅंकेचं काम आटोपल्यानंतर दोघेही गॅस एजन्सीचा फोन नंबर घेण्यासाठी बँकेसमोरील ऊर्जा गॅस एजन्सी समोर गेले. फोन नंबर घेण्यासाठी एजन्सीच्या फलकाचा अरविंद बनसोड यांनी आपल्या मोबाईल फोनने फोटो घेतला. याच क्षणी गॅस एजन्सीचे मालक मयूर ऊर्फ मिथिलेश उंबरकर यांनी अरविंद आणि गजानन यांना शिविगाळ केल्याचा आरोप केला जात आहे. गजानन यांनी मिथिलेश यांना अरविंद बनसोड फोन नंबरसाठी फोटो काढतोय असं सांगितल्यावर त्याचा राग अनावर झाला. हाच तो अरविंद बनसोड का?  खूप नाव ऐकले होतं, राजकारण करतो काय असं सांगत अर्वाच्च भाषेत त्यांनी शिवीगाळ केली.

अरविंदची खोली

आरोपी मयूर  इथेच थांबले नाही तर त्यांनी थांब अरविंद बनसोड "तुझी नेतागिरी उतरवतो" असे सांगत पुन्हा वाद वाढवायला सुरुवात केली, असं गजानन यांचं म्हणणं आहे.  तेवढ्यात गजानन राऊत हे आपल्या दुचाकीत पेट्रोल भरायला शेजारील पेट्रोल पंपावर निघून गेले असा दावा त्याने केला. दरम्यान मयुर उंबरकर यांनी गॅस एजन्सी आणि शेजारील गोदामातून चार ते पाच लोकांना बोलावून अरविंद बनसोड यांना बेदम मारहाण केल्याचा आरोप गजानन राऊत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना केला आहे. दरम्यान अरविंद बनसोड यांनी कीटकनाशक प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला.या संपूर्ण घटनेनंतर काही वेळात म्हणजेच दुपारी साडेबारा वाजता गॅस एजन्सीच्या समोर अरविंद बनसोड बेशुद्धावस्थेत सापडले. तेवढ्यातच मयूर उंबरकर आपल्या कर्मचाऱ्यांसह तिथं पोहोचले. मयूर यांनी अत्यवस्थ अरविंद यांना आपल्या गाडीत घातले आणि सोबतचे कर्मचारीही घेतले. तेवढ्यात दुचाकीमध्ये पेट्रोल भरून गजानन राऊत तिथं पोहचले. गजानन यांना कारमध्ये न घेताच मयूर अत्यवस्थ अरविंद यांना घेऊन जलालखेडा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गेले. कुणालाही न कळविता मयूर पुढे अरविंद यांना घेऊन नागपूरच्या इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात घेऊन गेले. एकीकडे हे सर्व सुरु असतांना  संध्याकाळपर्यंत बनसोड कुटुंबीय अरविंदचा शोध घेत होते. शेवटी जलालखेडा पोलीस ठाण्यात गेल्यावर अरविंद यांना नागपुरात मेयो रुग्णालयात दाखल केल्याच सांगण्यात आलं, असं घटनेचे प्रत्यक्षदर्शी गजानन राऊत यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

आरोपींचं म्हणणं काय?

या संदर्भात राष्ट्रवादीचे नेते बंडोपंत उंबरकर यांची...


अरसा (Arakan Rohingya Salvation Army) या गटानं 99 हिंदू नागरिकांची हत्या केली असं या मानवाधिकार संघटनेनं म्हटलं आहे. अरसानं मात्र या आरोपाचा इन्कार केला आहे.

जेव्हा म्यानमारच्या सैन्याविरुद्ध असंतोषाला सुरुवात झाली तेव्हा हे हत्याकांड झालं होतं. म्यानमारच्या सैन्यावर सुद्धा अत्याचाराचा आरोप आहे.

म्यानमारमध्ये मागच्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात 7 लाख रोहिंग्या आणि इतर लोकांनी हिंसाचारामुळे पलायन केलं होतं.

या संघर्षामुळे म्यानमारमधले बहुसंख्य मुस्लीम आणि हिंदू लोकसुद्धा विस्थापित झाले होते.

हिंदूबहुल गावांवर हल्ला

अॅम्नेस्टी या संस्थेनं बांगलादेश आणि राखीन प्रांतातल्या अनेकांशी चर्चा केली. त्यातून अरसानेच या हत्या केल्याचं निष्पन्न झालं आहे, असा त्यांचा दावा आहे.

हे हत्याकांड उत्तर भागातल्या मौंगदा परिसराल्या गावात झालं. जेव्हा ऑगस्ट 2017 मध्ये पोलीस चौक्यांवर हल्ले झाले तेव्हाच हे हत्याकांड झालं असं अॅम्नेस्टीचं म्हणणं आहे.

अरसाच्या सदस्यांनी 26 ऑगस्टला 'अह नौ खा माँग सेक' या हिंदू गावावर कसा हल्ला केला याचा उल्लेखसुद्धा या अहवालात करण्यात आला आहे.

अरसा ने जारी केलेल्या या व्ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीडिओत त्यांचा नेता दिसत आहे.

या हल्ल्यात नातेवाईंकांना आक्रोश करताना किंवा मरताना पाहिल्याचं इथल्या मुलांनी संस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं.

अरसावर 20 पुरूष, 10 महिला आणि 23 लहान मुलांना मारल्याचा आरोप आहे. त्यातल्या 14 बालकांचं वय 8 वर्षांपेक्षाही कमी होतं.

मागच्या वर्षी चार सामूहिक कबरीतून 45 व्यक्तींचे मृतदेह बाहेर काढल्याचं अॅम्नेस्टीचं म्हणणं आहे. काही लोकांचे मृतदेह अजूनही मिळालेले नाहीत. त्यात 'ये बोक क्यार' नावाच्या गावातल्या व्यक्तींचाही समावेश आहे.

'अह नौ खा माँग सेक' या गावात ज्या दिवशी हल्ला झाला त्याच दिवशी 'ये बोक क्यार' गावावरसुद्धा हल्ला झाला. त्यामुळे मृतांची एकूण संख्या 99 आहे.

मागच्या वर्षी उजेडात आलं प्रकरण

सप्टेंबर 2017 मध्ये मोठ्या प्रमाणात रोहिंग्या मुस्लीम पळून बांगलादेशात गेले होते. त्यांनी म्यानमारच्या सैन्यानं केलेल्या अत्याचाराची  कहाणी सांगितली होती. त्याचवेळी म्यानमार सरकारनं एक सामुदायिक कबर सापडल्याचा दावा केला होता.

मारले गेलेले लोक मुस्लीम नसून हिंदू आहेत आणि त्यांची हत्या अरसाच्या कट्टरवाद्यांनी केली आहे असं म्यानमार सरकारनं सांगितलं होतं.

पण त्याचवेळी म्यानमार सरकारनं पत्रकारांना ही कबर आणि शव दाखवली. पण स्वतंत्र मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना राखिन प्रांतात येण्यास मज्जाव केला होता.

त्यामुळे 'अह नौक खा माँग सेक' आणि 'ये बोक क्यार' या गावात नक्की काय झालं होतं हे कळायला मार्ग नव्हता.

त्याचवेळी म्यानमारच्या सैन्यानं केलेल्या अत्याचारांचे अनेक साक्षीदार समोर आले होते. पण तिथलं सरकार या आरोपांचा इन्कार करत होते. त्यामुळे सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं.

या नरसंहारात आपला हात नसल्याचं अरसाचं म्हणणं होतं. या संघटनेनं मागच्या चार महिन्यात कोणतंही निवेदन दिलं नव्हतं.

राखिन भागात एकतर्फी वार्तांकन होतंय असा आरोप अरसानं लावला होता. पण बीबीसीसह जगभरातल्या मीडियानं गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये झालेल्या हिंदूंच्या हत्येची बातमी दिली होती.

म्यानमारच्या सैन्यावरही टीका

अॅम्नेस्टीनं म्यानमारच्या सैन्यानं चालवलेल्या अभियानाला बेकायदा आणि हिंसक असं संबोधत त्यांच्यावरही टीका केली आहे.

मानवाधिकार संस्थेच्या अहवालानुसार म्यानमारच्या सुरक्षा रक्षकांच्या जातीय नरसंहाराच्या अभियानानंतर अरसानं हा हल्ला केला होता.

संस्थाच्या मते त्यांना राखिन आणि...