बीबीसी मराठीचे मयुरेश कोण्णूर यांच्याशी बोलताना जावडेकर यांनी भाजपमधल्या वरिष्ठ नेत्यांचं राजकारण, 'मैं भी चौकीदार' मोहीम आणि नेत्यांच्या पक्षांतराबद्दल बोलले. मात्र पुलवामा हल्ला आणि स्ट्राइक्सवरील काही प्रश्नांची उत्तरं देताना ते आपला संताप लपवू शकले नाहीत.

तुम्ही आपला प्रश्न एका विशिष्ट अजेंड्याने विचारत आहात, असा प्रतिहल्ला त्यांनी बीबीसी प्रतिनिधीवर बोलताना केला. अखेर त्यांनीच या मुलाखतीचा आवाका मर्यादित केला आणि 'शेवटचा प्रश्न' म्हणत संवादही थोडक्यात संपवला.

पाहा संपूर्ण मुलाखत

प्रकाश जावडेकर यांची बीबीसी विशेष मुलाखत: पुलवामा, बालाकोट, काँग्रेस आणि राहुल गांधी

या मुलाखतीचा संपादित आणि संक्षिप्त भाग -

प्रश्न: आधी अडवाणी यांच्या गांधीनगरच्या मतदारसंघातून भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांना तिकीट देण्यात आलं. नंतर मुरली मनोहर यांनीही आपल्या मतदारांना सांगितलं की ते यंदाची निवडणूक लढवणार नाहीयेत?

यात बाजूला सारण्याचा मुद्दा मुळीच नाही. साधारणतः आमच्या विचार परिवाराची अशी एक मान्यता आहे की वयाच्या 75 वर्षांनंतर राजकारणात काम करावं, पण निवडणुकीच्या राजकारणात काम करू नये. त्यामुळे कलरा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ज मिश्र, नजमा हेपतुल्ला यांनीही हे ते स्वीकारलं आणि आपापले राजीनामे दिले.

हा एक पायंडा आहे, जो सर्वांनी स्वीकारला आहे.

त्यामुळे वाजपेयी-अडवाणींचा काळ मागे चालून नवा काळ येत आहे, असं म्हणता येईल का?

पक्ष हा एक प्रवाह असतो आणि प्रवाह नेहमी पुढे जात असतो. पक्षात नवे तरुण येत राहणं, नवीन नेतृत्व तयार होणं, यातून हा पक्ष आज इतका वाढला आहे. नाहीतर तुम्ही कम्युनिस्टांकडे पाहा - 70-70 वर्षांखाली कुणीच नाहीये त्यांच्याकडे.

टीकेच्या भाषेत बोलायचं झालं तर जुने जे-जे अडथळे होते, ते ते बाजूला निघतायत?

मला वाटतं तुम्ही एका अजेंड्याने प्रश्न विचारत आहात, म्हणून मी याला उत्तर देणार नाही. तुम्ही तुमची कमेंट करायला मोकळे आहात.

या निवडणुकीत मुद्दा आहे की देशाला सुरक्षित कोण बनवेल? देशाची प्रगती कोण करेल? आणि देशाचं समर्थ नेतृत्व कोण करेल? आणि या तिन्ही प्रश्नांची उत्तरं आहेत नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी.

मग जावडेकर यांनी 2008 साली मुंबई दहशतवादी हल्ल्यांनंतर UPA सरकारने दिलेल्या प्रतिक्रियेची तुलना मोदी सरकारच्या सर्जिकल स्ट्राईक्सबरोबर केली.

पुलवामाचा हल्ला आणि त्यानंतर बालाकोटमध्ये भारतीय वायुदलाने केलेल्या एअर स्ट्राईक्सचा भाजप राजकीय वापर करतंय, अशी टीका होतेय?

मला हे पटत नाही. भारत माता की जय आम्ही पूर्वीही म्हणायचो, आताही म्हणतो. गेले 40 वर्षं जनसंघापासून आजपर्यंत आमच्या सर्व सभांमध्ये 'भारत माता की जय'चा नारा होतो. काँग्रेसला कुणी बंद केलंय?

पण काँग्रेसचं हे दुर्दैव आहे की त्यांनी न 'भारत तेरे टुकडे होंगे, इन्शाल्लाह इन्शाल्लाह' म्हणणाऱ्यांची साथ दिली आणि 'भारत माता की जय' म्हणणं टाळलं. त्यांनी का नाही म्हटलं 'भारत माता की जय'? सेनेला सलाम करण्यात कुठलं आलं राजकारण?

राष्ट्रभक्ती आणि राष्ट्रवाद ही आमची ओळख आहे. काँग्रेसनी दुर्दैवाने त्यांची पहचान संकीर्ण ताकदींबरोबर जाण्यामध्ये केली. पण ते भारत माता की जय म्हणतच नाहीत.

बालाकोटच्या स्ट्राईकबद्दल भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी 250 अतिरेकी मारले गेले, असा दावा केला. पण कुठल्याही लष्करी अधिकाऱ्यांनी किंवा सरकारने असा दावा केला नाही.

वायुदलाने सांगितलं की 80 टक्के नुकसान झालं. ते काही दिवाळीचे फटाके पाठवले नव्हते. तिथे जे होते, तितके सगळे गेले.

पण त्याचे पुरावे देण्याची जबाबदारी सरकारवर नाही येत का?

काही चॅनल्सनी हे आकडे सांगितले. आपल्याकडे मीडियाला...


बीबीसी मराठीच्या या निवडणूक विशेष कार्यक्रमात राज्यातील प्रमुख राजकीय नेते आपापली मतं आणि येत्या निवडणुकांमधली स्वतःची, स्वतःच्या पक्षाची भूमिका मांडत आहेत.

वंचित बहुजन आघाडी, दलित नेते, जातीचं राजकारण अशा अनेक विषयांवर भारिप बहुजन महासंघाचे प्रकाश आंबेडकर यांनी बीबीसी मराठीच्या अभिजित कांबळे यांच्याशी बातचीत केली.

काँग्रेस आणि असदउद्दिन ओवेसी यांच्या AIMIM या दोन पक्षांपैकी MIM बरोबर जाण्याचा विचार बहुजन वंचित आघाडीने केल्याबद्दल ते म्हणाले, "आम्ही MIMला बरोबर घेतलं नाही. आम्हाला काँग्रेससोबत समझोता करायचा होता. मात्र काँग्रेसनं आमची उपेक्षा केली, त्यानंतर ओवेसींशी बोलणं झालं. आमच्या गरिबांच्या चळवळीला ओवेसींनी पाठिंबा दिला आहे."

'दाऊदची शरणागतीची तयारी होती...'

"मुंबईमध्ये बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर काही महिन्यांनी दाऊदने शरण येण्याची तयारी दाखवली होती, असं राम जेठमलानी यांनी सांगितलं होतं. तेव्हा संबंधितांनी ही माहिती तत्कालीन पंतप्रधान आणि गुप्तचर संस्थांना द्यायला हवी होती. त्यानंतर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये कुठेना कुठे त्याचा संबंध आहे.

"आज परराष्ट्रमंत्री 'दाऊदला आमच्या पद... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रात घाला, अशी विनवणी जगभरात करत असतात. त्याऐेवजी तेव्हाच निर्णय घ्यायला हवा होता," असं मत प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केलं.

भीमा कोरेगाव प्रकरणाबाबत बोलताना ते म्हणाले, "भीमा कोरेगावप्रकरणानंतर लोकांनी केलेला हिंसाचार दिसतो. मात्र पोलिसांची निष्क्रियता लोकांना दिसत नाही. लोकांच्या हिंसेला पोलिसांची निष्क्रियता कारणीभूत असते."

पाहा संपूर्ण मुलाखत इथे

'निवडणूक लढविण्याचा निर्णय अद्याप नाही'

लोकसभा निवडणूक सोलापूरातून लढणार की अकोल्यातून असं विचारताच "अद्याप मतदारसंघाचा निर्णय झालेला नाही" असं उत्तर त्यांनी दिलं. किंबहुना "मी निवडणूक लढवायची की नाही, याबाबत निर्णय घेतलेला नाही."

निवडणूक लढवण्याने आघाडीला फायदा होईल की माझ्या सर्वत्र प्रचाराने होईल, याचा अंदाज घेऊनच निर्णय घेतला जाईल. मात्र वंचित बहुजन आघाडीचे निकाल आश्चर्यकारक असतील, असा विश्वासही त्यांनी यावेळेस बोलून दाखवला.

वंचित बहुजन आघाडी इतर दलित चळवळीतील पक्षांशी युती करणार का, असं विचारताच आम्ही कुणाशी युती करायची नाही, असा सामूहिक निर्णय घेतला आहे, असं आंबेडकर यांनी उत्तर दिलं. "वंचित बहुजन आघाडीची चळवळ निवडणुकीनंतरही कायम राहील," असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

'नक्षलवाद का तयार होतो?'

नक्षलवादाबद्दल बोलताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, "नक्षलवाद भारताच्या कोणत्या प्रदेशात आहे, याचा विचार केला पाहिजे. नैसर्गिक साधनसंपत्ती विपुल असणाऱ्या प्रदेशामध्ये आदिवासी लोक राहात आहेत. आदिवासींच्या प्रदेशाचं प्रशासन त्यांनीच चालवलं पाहिजे, अशी घटनेत तरतूद होती. मात्र गेल्या 70 वर्षांमध्ये तसं झालेलं नाही. त्यांच्या नैसर्गिक संपत्तीवर संकट आल्यावर त्यांनी उठाव केला. तिथलं जल, जंगल, त्यांची जमीन आमची आहे, ते कुणाच्याही बापाचं नाही, अशी या आदिवासींची घोषणाच आहे. त्यामुळ नक्षलवाद का तयार होतो याचा विचार सर्वांनी केला पाहिजे."

मुंबईतल्या सभेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मैदान मिळवून दिलं का? असा प्रश्न विचारताच प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, "शिवाजी पार्कचं मैदान आता कोणाच्याही मेहेरबानीमुळं मिळत नाही. हायकोर्टानं त्याची जबाबदारी महानगरपालिकेकडं दिली आहे. वंचित बहुजन आघाडीला हे मैदान महानगरपालिकेनं दिलं होतं."

"वंचित बहुजन आघाडीने औरंगाबादच्या परिषदेमध्ये आपलं शेती धोरण स्पष्ट केलं होतं. ती आमची शेतकी परिषद होती असं सांगून शेतकऱ्याला किमान आधारभूत मूल्य...


बीबीसी मराठीच्या या निवडणूक विशेष कार्यक्रमात राज्यातील प्रमुख राजकीय नेते आपापली मतं आणि येत्या निवडणुकांमधली स्वतःची, स्वतःच्या पक्षाची भूमिका मांडत आहेत. तेव्हा रामदास आठवले भाजपशी युती,प्रकाश आंबेडकर यांची वंचित बहुजन आघाडी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भूमिका अशा अनेक विषयांवर बीबीसी मराठीच्या नीलेश धोत्रे यांच्याशी बातचीत केली.

प्रकाश आंबेडकर यांनी रिपब्लिकन ऐक्यासाठी जर तयारी दाखवली असती तर मी त्यांच्याबरोबर काम केलं असतं, तसंच मायावती रिपब्लिकन पार्टीमध्ये आल्या तर मी त्यांना पक्षाचं अध्यक्षपद द्यायला तयार आहे, असं सांगत रामदास आठवले यांनी "आजही आपण दलित पक्षांच्या ऐक्यासाठी तयार आहोत," असं सांगितले.

भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी AIMIMच्या असदउद्दिन ओवेसी यांच्याबरोबर महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडी स्थापन केली आहे, जी महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणूक लढवणार आहे.

रिपब्लिकन ऐक्याबाबत बोलताना रामदास आठवले पुढे म्हणाले,  "मी ज्या पक्षांबरोबर जातो त्या पक्षांना सत्ता मिळते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी असो वा भाजपा-सेना युती, सर्व पक्षांना दलितांच्या मतांची गरज आहे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

. परंतु आम्हाला स्वबळावर यशस्वी होता येत नाही.

पाहा संपूर्ण मुलाखत इथे

"1986 साली सर्वांनी एकत्र येण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र तेव्हा यश आलं नाही. आज प्रकाश आंबेडकरांच्या सभांना गर्दी होत आहे, तिचं रूपांतर मतांमध्ये होईल की नाही, हे सांगता येत नाही. वंचित बहुजन आघाडीची एकही जागा येणार नाही. मात्र त्यांच्या निवडणूक लढवण्याने भाजपा-शिवसेना युतीचा फायदा होणार हे मात्र नक्की," असं ते म्हणाले.

"काँग्रेसबरोबर असताना माझा अपमान झाला, मला पराभूत करण्यात आलं. माझं दिल्लीतल्या घरातलं साहित्य रस्त्यावर फेकण्यात आलं. त्यामुळं मी भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांच्या युतीबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला," असं सांगायलाही ते विसरले नाहीत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आंबेडकरवादी

रा. स्व. संघ आणि भाजपबरोबर कसं जुळवून घेतलं, हे सांगताना आठवले म्हणाले, "भारतीय जनता पक्षासोबत मी सध्या रुळलेलो आहे, कारण त्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार कळलेले आहेत. रा. स्व. संघाशी आमचे अजून थोडे मतभेद आहेत.

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्याशी चर्चा करताना बीबीसीचे नीलेश धोत्रे

"परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आंबेडकरवादी विचारांचे आहेत. जर डॉ. आंबेडकरांनी राज्यघटना निर्माण केली नसती तर एक चहावाला पंतप्रधान झाला नसता, असं पंतप्रधान स्वतःच म्हणतात," त्यांनी सांगितलं.

सामाजिक न्याय मंत्रालयातर्फे कोट्यवधींची कामं

केंद्र सरकारने दलितांसाठी अनेक कामं केली आहेत, हे सांगताना रामदास आठवले म्हणाले, "इंदू मिलच्या 3,600 कोटी रुपयांच्या जागेवर 736 कोटी रुपये खर्च करून डॉ. आंबेडकर यांचे स्मारक उभं केलं जाणार आहे. तिथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा 350 फूट उंचीचा पुतळा उभारण्यात येत आहे.

"डॉ. आंबेडकरांच्या संबंधित देशातील सर्व ठिकाणी सरकारनं निधी दिला आहे. माझ्या मंत्रालयाचं बजेट आता 76 हजार कोटी रुपयांचं आहे. दिव्यांगांना शिक्षणात 5 आणि नोकरीमध्ये 4 टक्के आरक्षण देण्यात आलं. 12 ते 12.5 लाख लोकांना आवश्यक साहित्याचं वाटप करण्यात आले आहे."

दलितांवरील हल्ले सर्व सरकारांच्या काळामध्ये

भाजप सत्तेत आल्यापासून दलितांवर हल्ले वाढल्याच्या बातम्यांबद्दल ते म्हणाले की असे हल्ले सर्वच पक्षांच्या सरकारच्या कार्यकाळात झाले आहेत. "या हलल्यांचा आणि सरकारमध्ये असलेल्या राजकीय पक्षाचा काहीही संबंध नाही. भाजप असो वा काँग्रेस असो, कुठलाही पक्ष...


बीबीसी मराठीने अपर्णा रामतीर्थकर यांच्याविषयीची प्रसिद्ध केलेल्या बातमीची लिंक

अपर्णा रामतीर्थकर फक्त महिलांनाच का देताहेत उपदेशाचे डोस?

ही बातमी वाचून सोशल मीडियावर अनेक मुली, महिला उत्स्फुर्तपणे व्यक्त झाल्या. अनेकांनी त्यांच्यावर टीकास्त्र सोडलं. काहींनी रामतीर्थकर बाईंची बाजू घेतली आहे. त्यांचं म्हणणं योग्यच आहे असं काहींना वाटतं.

कल्पना सानप इंगळे यांनी फेसबुकवरील पोस्टमध्ये म्हटलंय की, "आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यात किमान एक तरी रामतीर्थकर बाई असतेच. कधी शेजारी ,कधी कामाच्या ठिकाणी, कधी ओळख पाळख नसलेली, पण तरी नजरेनं देखील टोमणे मारणारी असते. क्वचित आपल्या मनात सुद्धा ! इतर मुलींना कधी आपण मनातून जरी उगाच नावे ठेवली, तरी ही मनातील रामतीर्थकर बाई मोठी होते.

"आपण काय कपडे घालतो? काय करतो? कुणाशी बोलतो, आपले मित्र मैत्रिणी कोण आणि किती आहेत ? आपले आपल्या फॅमिली बरोबर संबंध कसे आहे? आपले लग्नानंतरचं आयुष्य कसं चालू आहे? ह्या एक ना अनेक गोष्टीत त्या रामतीर्थकर बाईंना भयंकर इंटरेस्ट असतो. स्त्री ही एक स्वतंत्र विचार करणारी व्यक्ती असू शकते, तिला भावना आहेत, ती चूका करू शकते, त्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सुधारू ही शकते, ती आपली काळजी घेऊ शकते, ह्या गोष्टींवर रामतीर्थकर बाईंना अजिबात विश्वास नाही."

"समाजात एक वर्ग असा असतो, ज्याला कुजट विचार म्हणजे खरंच संस्कृती आणि कुटुंब टिकवण्यासाठी गरजेचे वाटतात किंवा ते गरजेचे आहेत हे त्यांच्यावर बिंबवलं जातं आणि मग त्यांचा त्या वर्गातल्या स्त्रियांवर ते विचार लादण्याची सक्ती सुरू होते," अशी फेसबुक पोस्ट स्मिता गायकवाड यांनी केली आहे.

शीलभद्र शेळके यांनी म्हटलंय, "घरंदाज मराठी कुटुंबात हेच शिकवलं जातं. त्या वेगळं काय सांगत आहेत. आता या व्यवहारिक गोष्टी सांगणं गुन्हा आहे का? ज्यांना पटतं त्यांनी अनुसरण करावं, पटत नसेल तर करू नये."

डॉ. अश्विनी अहिरे यांनी लिहिलंय, "बाई तुमच्या पिढीत काय करत होतात, त्याचं ज्ञान आमच्यासमोर पाजळू नका. आमच्या पिढीतल्या मुली अंतराळात गेल्यात. स्त्री डॉक्टर कडे जर पुरुष पेशंट emergency मध्ये आला, तर काय त्याला बिना हात न लावताच तपासायचे कोणती पद्धत असेल ते ती सांगा. बाई जग कुठे चाललंय आणि तुम्ही परत कुठल्या दरीत घेऊन जाताय? बापाचं प्रेम आणि मुलगी त्याच्यासाठी त्याच्या काळजापेक्षा जास्त प्रिय असते."

कैलास पाटील यांनी म्हटलंय, "महाराष्ट्रात घटस्फोटाच्या सर्वात जास्त केस कोर्टाबाहेर सोडवणाऱ्या विदुषी आहेत वकील अपर्णा ताई रामतीर्थकर. यांनी कोणाचाच घटस्फोट न घेवून देता वर वधु दोन्ही बाजूना योग्य सल्ला देवून मोडणारी कुटुंब सावरली आहेत. मुलींच्या सुरक्षेपायी दोन गोष्टी समजवल्या तर योग्यच आहे."

वडिलांसोबतचे फोटो केले पोस्ट

सुषमा एस. यांनी वडिलांसोबतचा फोटो फेसबुकवर पोस्ट करत लिहिलंय, "अपर्णा रामतीर्थकर यांना बाप नावाच्या पुरुषाचं काळीज कधीच कळणार नाही."

अमोल गायकवाड यांनीही त्यांच्या मुलीसोबतचा फोटो फेसबुकवर पोस्ट करत म्हटलंय, "अपर्णा रामतीर्थकर या बाईचं बाप-लेकीचं वक्तव्य ऐकल्यानंतर मी माझ्यातला पुरुष शोधण्याचा खूप प्रयत्न केला. पण प्रत्येक वेळी फक्त बाप आणि बापच भेटला."

सुचिकांत वनारसे यांनी म्हटलंय, "अपर्णा रामतीर्थकर यांचे बरेच व्हिडीओ पाहिल्यावर, ही व्यक्ती घरातल्या म्हाताऱ्या आजीबाईंपेक्षा अजिबात वेगळी नाही, चारचौघी घराच्या अंगणात ज्या गप्पा मारतात त्यापेक्षा फार वेगळं ही व्यक्ती विचार करत नाही असं वाटतं. बाजारात एकाच विकाराला अनेक औषधपद्धतींमध्ये शेकडो औषधे असतात, प्रत्येक औषध रुग्णाला लागू होईलच असे नाही. अपर्णा रामतीर्थकर यांसारखे लोक...


बीबीसी मराठीने राखी पौर्णिमेबद्दल एक लेख प्रसिद्ध केला, ज्यात फेमिनिस्ट कार्यकर्त्यांनी या सणाबद्दल काही आक्षेप व्यक्त केले होते.

"एकीकडे आपण रक्षाबंधन बहीण-भावाच्या प्रेमाचं प्रतीक आहे, असं म्हणतो. पण परंपरेच्या नावाखाली हे पुरुषी सत्तेचं बळकटीकरण आहे," असं स्त्रीवादी कार्यकर्त्या वंदना खरे यांनी या लेखात म्हटलं आहे. हा सण कालबाह्य ठरला आहे, असंही त्या म्हणाल्या.

या बातमीवर सोशल मीडियावर अक्षरशः प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला. त्यातल्या अनेकांनी या विचारांशी आपली असहमती व्यक्त केली. कुणी म्हटलं की स्त्रिया अजूनही परावलंबीच आहे. कुणी म्हटलं की आता या सणाचं स्वरूप रक्षेच्या पलीकडे गेलंय आणि लोक केवळ गेट-टुगेदर करतात. कुणी म्हटलं की बहीणच आमचं रक्षण करते.

पाहूया अशाच काही महत्त्वाच्या आणि प्रातिनिधिक 11 प्रतिक्रिया:

1. रेवती गोरे - 'बधिर दुराग्रही विचार'

"असले बधिर दुराग्रही विचार मांडून अत्यंत आनंदी अशा प्रेमळ सणाची बदनामी करणं असलं पुरोगामीत्व पसरवून काय साध्य होणार? उलट यांच्या नाकावर टिच्चून आजच्या झुक्याच्या फेसबुकवर बहीण भावांच्या प्रेमळ हळूवार नात्यांच्या सेल्फीने फेसबुक पेज भरू... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न गेलं आहे."

2. विनीता तेलंग - 'सणाचं स्वरूप बदललं आहे'

"राखी बांधण्यामागचा केवळ भावानं बहिणीचं रक्षण करणं, हा हेतू कधीच मागे पडला. आम्ही परंपरा पाळतोय, ते दोन कारणांसाठी. एक, यामुळे घरदार नातेवाईक एकत्र येतात. भावा बहिणींना भेटायला एक छान निमित्तं मिळतं.

दुसरं कारण म्हणजे, या सणांचं स्वरूप बदलायला हवं का? तर, तेही सूज्ञ व पुरोगामी भारतीय हिंदूंनी कधीच केलं आहे. आता आम्ही रक्षाबंधन विविध मार्गांनी साजरा करतो. सैनिकांना, पोलिसांना, रिक्षाचालकांना, अगदी वृक्षांनासुद्धा राख्या बांधून आमचा स्नेह, कृतज्ञता व्यक्त करतो."

"दुसऱ्या कुणी आम्हाला आमच्या परंपरांविषयी सांगायची गरज नाही. आम्ही काळानुसार बदलतो म्हणून टिकून आहोत आणि राहू.

3. उदय गांधी - 'स्त्रिया परावलंबीच आहेत'

"स्त्रिया बहुतांशी परावलंबीच आहे. (सर्व भारताचा विचार करता!) आणि त्यांच्या रक्षणीची जबाबदारी कुटुंबातल्या वडील, भाऊ, मुलगा, नवरा इत्यादी पुरुषांवार असते.

त्यामुळे रक्षाबंधन हा एक अतिशय चांगला पारंपरिक सण आहे आणि भारतभर हा सण अतिशय उत्स्फूर्तपणे सर्व बहिणभाऊ आनंदाने व प्रेमाणे साजरा करतात. त्यामुळे ही परंपरा आपण डोळे झाकून पुढे चालवतो, असं म्हणणं बेअकली आणि मूर्खपणाचं आहे."

4. सचिन अंबिलवाडे - 'स्त्री अबला दाखवण्याचा हेतू नाही'

"रक्षाबंधन हा सण सगळे नातेवाईक एकत्रं येऊन साजरा करतात. सण त्यासाठीच निर्माण केले आहेत. लग्न झालेल्या स्त्रियांना आपल्या भावावर आणि भावाला आपल्या बहिणीवर असलेलं प्रेम व्यक्त करता येतं. किमान या बहाण्याने तरी सगळे नातेवाईक भेटतात. यात स्त्रीला अबला दाखवण्याचा हेतू नसतो, पण संस्कृती काय हे बीबीसीला समजणार नाही, बीबीसीने व्हॅलेंटाईन डेवर लेख लिहावा, मग समजेल," अशी प्रतिक्रिया सचिन अंबिलवाडे यांनी दिली आहे.

5. सुहास काळे - 'रणांगणावर शूरपणे लढते स्त्री'

"नवरात्रीचे नऊ दिवस, भाद्रपदातलं गौरी पूजन, दुर्गा पूजा इ. कितीतरी सण हे शक्तिपूजेचे आहेत. मग आपण असं म्हणायचं का की हे सण स्त्रीसत्ताक आहेत? यात पुरुषांना स्थान नाही? तर अर्थातच असं नाही.

अहो, साक्षात भगवंताने प्रत्येक अवतार एका स्त्रीच्या पोटीच घेतला आहे हे आपल्याला विसरून कसं चालेल? स्त्रीचं स्थान हे अढळ आहे आणि ते अढळच राहणार. आम्ही तिला पूज्य मानतो. रणांगणावर शूरपणे लढणारी सैन्यदलातील स्त्री ही घरी आपल्या बालकाला मायेने पाजतेच ना? तेव्हा तिच्यातील मातृत्व,...


बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी आपला कोरोना आरोग्य संकटावर, जागतिक आरोग्य संघटनेवर आणि सरकारवर विश्वास नसल्याचे म्हटले आहे.

विश्व वारकरी सेवा आणि वंचित बहुजन आघाडीकडून मंदिरं सुरू करण्यासाठी हजारो समर्थकांच्या उपस्थितीत आज (31 ऑगस्ट ) आंदोलन करण्यात आले.

प्रकाश आंबेडकर यांनी मंदिरात जाऊन विठ्ठलाचं दर्शन घेतलं. यावेळी 15 जणांना त्यांच्यासोबत जाण्याची परवानगी देण्यात आली.

राज्य सरकारने आठ दिवसांत मंदिरं सुरू करू असे आश्वासन दिल्याचे सांगत प्रकाश आंबेडकरांनी तुर्तास आंदोलन मागे घेतले. पण आश्वासन पूर्ण केले नाही तर पुन्हा आंदोलन करू असा इशारा त्यांनी दिला.

या निमित्त वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांची मुलाखत बीबीसी मराठीने घेतली. पाहूयात ते काय म्हणाले आहेत.

प्रश्न - धार्मिक स्थळं खुली करण्यामागे तुमची नेमकी भूमिका काय आहे? गर्दी होऊ नये असे प्रयत्न केले जात असताना अशी मागणी का केली जात आहे ?

प्रकाश आंबेडकर -सरकारला कोरोनाविषयी काहीही कल्पना नाही असे मला वाटते. दुकानं सुरू करण्यासाठी, एसटी सुरू करण्यासाठी, प्रत्येक गोष्टीसाठी आंदोलन करावे लागत आहे. आज मंदिरं उ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

घडा यासाठी आंदोलन केले. हे शासन कोरोनाच्या नावावर लोकांना फसवत आहे. कोरोना आहे यावर माझा विश्वास नाही.

प्रश्न - महाराष्ट्रात दररोज दोनशे ते अडीशे लोकांचा मृत्यू कोरोनामुळे होत असताना तुम्हाला असे का वाटते की सरकार कोरोनाच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक करत आहे?

प्रकाश आंबेडकर -जो माणूस जन्माला आला त्याचा मृत्यू एकेदिवशी होणारच. जर दहा कोटी लोकांमध्ये 200-250 लोकांचा मृत्यू झाला तर त्यात नवीन काय आहे? भारतीय स्वत:शी तर लढत असतात पण निसर्गाशी लढण्याचा आव आणत असतो. यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात लोकांचा मृत्यू झाला तर मी मान्य करेल. कोरोनामुळे हे मृत्यू होत नाहीत. सर्व मृत्यू नैसर्गिक आहेत.

प्रश्न - कोरोनामुळे लोकांचा मृत्यू होतोय हे तुम्हाला का मान्य नाही?

प्रकाश आंबेडकर - कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे व्यक्तीचा मृत्यू होत असल्याचा काय पुरावा आहे? पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आहे का की कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे? माझा यावर आजिबात विश्वास नाही. कारण मी माणसं जगताना बघतोय.

लॉकडॉऊन पूर्णपणे खुलं करावं ही आमची मागणी आहे. आम्ही सरकारला राज्य चालवण्यासाठी पाच वर्षे दिली आहेत. आमच्या आयुष्यावर नियंत्रण मिळवण्याचा सरकारला अधिकार नाही. मला कुठे जाता येईल, कुठे नाही याचा निर्णय सरकार घेऊ शकत नाही. त्यामुळे लॉकडॉऊन हे घटनाबाह्य आहे.

प्रश्न - जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना संसर्ग हा साथीचा रोग असून पॅनडेमिक (आरोग्य संकट) असल्याचे जाहीर केले आहे. यावर तुमचा विश्वास नाही का?

प्रकाश आंबेडकर - जागतिक आरोग्य संघटनेवर अमेरिकेने आरोप केला आहे की ते खोटं बोलत आहेत. काही शास्त्रज्ञांचा सुद्धा हाच दावा आहे. तेव्हा माझाही कोरोनावर विश्वास नाही. आपल्यातून काही लोक जाणारच आहेत. मृत्यू हे वास्तव आहे ते आपण स्वीकारायला हवे असे मला वाटते.

प्रश्न - मग मार्च महिन्यापासून लॉकडॉऊन लागू झाले आहे. तुम्ही हे वक्तव्य आत्ता का करत आहात ? आंदोलन एवढ्या महिन्यांनी आज का केले ?

प्रकाश आंबेडकर - मी पाच महिन्यांपासून सतत हे बोलत आहे. माझ्या पत्रकार परिषदेत हे मुद्दे मी मांडले आहेत. यापूर्वी दुकानं, व्यापार, एसटी सेवा हे सुरू करा यासाठी आंदोलन करत होतो. तेव्हा मंदिरांसाठी आंदोलन आता केले.

प्रश्न - वंचित बहुजन आघाडीने प्रामुख्याने दलित, मुस्लिम वर्ग आणि वंचित घटकांसाठी आवाज उठवण्याचे काम केले असताना आता धार्मिक स्थळे खुली करण्याची मागणी करून तुम्ही वेगळा राजकीय...


बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान त्यांनी उद्धव ठाकरेंचं आणि कोरोना व्हायरसची परिस्थिती हाताळण्याच्या त्यांच्या कार्यशैलीचं कौतुक केलंय.

"मुख्यमंत्री कसा असावा, त्याने कपडे कसे परिधान करावे, त्याची बॉडी लँग्वेज काय असावी, त्याने किती व्यक्त व्हावं, त्यांनी सतत दिसावं याविषयी लोकांच्या कल्पना असतात. त्याच्यापेक्षा ते थोडे वेगळे दिसतायत हे मात्र नक्की. त्यांचा पेहराव किंवा ते सोशल मीडियावर स्वतः फार अॅक्टिव्ह नाहीत, पण CMO अॅक्टिव्ह आहे. देवेंद्र फडणवीस स्वतः सोशल मीडियावर अॅक्टिव्ह होते. ते स्वतः ट्वीट करायचे. पण उद्वव ठाकरेंचा कल वेगळा दिसतोय. मला वाटतं ते एक नवीन पायंडा पाडू शकतात. मी त्यांना पूर्ण पाठिंबा देईन कारण लोकांना त्रास होऊ नये म्हणून त्यांची चांगलं काम करावं असं मला वाटतं."

"आताची परिस्थिती ही फक्त महाराष्ट्रावर वा उत्तर प्रदेशवर आलेली नसून जगावर आलेली आहे. आणि आता जग हे एक 'कम्युनिटी' झालंय. अमेरिकेची गरज पूर्ण केली म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्वीट करून मोदींजींचे आभार मानले आहेत. हे यापूर्वी आपण पाहिलं नव्हतं. आतापर्यंत आपल्याला काही हवं असल्यास आपण जगाकडे बघत हो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तो. पण आता आपण सगळे किती छोटे आहोत, हे जाणवतं. म्हणून आता उद्धव ठाकरेंनी असं का केलं, त्या पक्षाने असं का केलं अशा दृष्टीने बघणार नाही," असं पंकजा मुंडेंनी सांगितलं.

सध्याच्या परिस्थितीत आपण सगळ्या गोष्टींकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहत असल्याचं पंकजा मुंडेंनी सांगितलंय.

त्या म्हणाल्या, "मी याकडे पक्षाच्या दृष्टीतून पाहत नाही. मला वाटतं आता जे चालू आहे ते चांगलं चालू आहे आणि त्यासाठी आपण सहकार्य केलं पाहिजे आणि जे वाईट चालू आहे त्याच्यावर बोट दाखवलं पाहिजे. परिस्थिती आटोक्यात आणण्याचे सध्याचे प्रयत्न ठीक आहेत, त्याच्यासाठी आम्ही त्यांना सहकार्य करू."

'जे स्वतःच्या घरापासून दूर, त्यांची काळजी घेण्याची गरज'

असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांविषयीची चिंताही बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी मांडली.

"ऊसतोड कामगार वा जे कामगार आज रस्त्यांवर आहेत, हे आपल्यासाठी मोठं आव्हानन ठरू शकतं. दिल्लीत जो प्रकार घडला तसं महाराष्ट्रात घडू नये याची खबरदारी सरकारने घेण्याची आवश्यकता आहे. नाहीतर जे लोक आता स्वतःच्या घरापासून वंचित आहेत ते थोडेसे आक्रमक होण्याची शक्यता असू शकते."

अनेक ऊस तोडणी कामगार बाहेरच्या राज्यांमध्ये अडकलेले आहेत. याविषयी आपण शरद पवारांशी चर्चा केल्याचं पंकजा मुंडेंनी सांगितलं. "मी फोन केल्यानंतर त्यांनी मला तात्काळ प्रतिसाद दिला. त्यांची माझी चांगली चर्चा झाली. मी त्यांना पत्र लिहिलं. ऊस तोड कामगारांच्या लवादाला मी ऊस तोड कामगारांच्या वतीनं आणि जयंत पाटील यांनी कारखानदारांच्या वतीनं पत्रं लिहिलं. उद्धव ठाकरेंनाही पत्र लिहिलं. मी मुख्यमंत्री कार्यालय, मातोश्री यांच्याही संपर्कात आहे. ऊस तोड कामगारांच्या विषयावर उद्धव ठाकरेंशी थेट चर्चा होऊ शकलेली नाही, पण त्यांच्यापर्यंत हा विषय गेला असून त्यांनी याची दखल घेतलेली आहे."

धनंजय मुंडेसोबत याविषयी चर्चा होते का याचं उत्तर देताना पंकजा म्हणाल्या, "परळीमध्ये आमच्या भूमिकांची अदलाबदल झालेली आहे. मी पण पालकमंत्री होते 5 वर्षं. माझाही जिल्ह्याचा अभ्यास आहे. निर्णय प्रक्रियेतल्या अधिकाऱ्यांशीही माझे संबंध आहेत. मी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केलेली बरी. धनंजय मुंडेंशी चर्चा करण्याचा योग वा इच्छा झालेली नाही कारण फार कुठे त्यांचा सक्रीय सहभाग मला दिसलेला नाही."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो...


बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये प्रकाश आंबेडकरांनी विधानसभा निवडणुकीची तयारी, त्यांच्यावर होणारे आरोप आणि राज ठाकरे यांच्याविषयी चर्चा केली.

येणारी विधानसभा निवडणूक तुम्हाला शेवटची निवडणूक ठरवायची आहे का, असं म्हणत त्यांनी शिवसेनेला टोला हाणला आहे. तर मनसेला 'अच्छे दिन' आले असल्याचं सांगितलं.

डॉ. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, "भाजपने स्पष्टपणे सांगितलं आहे, की आम्ही शिवसेनेला विधानसभेच्या 135 जागा देणार आहोत. म्हणजे उरल्या 153 जागा. या 153 मतदारसंघांमध्ये शिवसेनेचं संघटन आहे, हे मी कबूल करतो. राज ठाकरे यांनी जर स्वतःला पुनर्स्थापित करायचं ठरवलं या 153 मतदारसंघातला शिवसैनिक हा भाजपला मत देणार नाही. तर राज ठाकरेंना देईल."

"राज ठाकरे निवडणुकीत उभे राहिले तर शिवसेनेची मतं त्यांच्याकडे वळतील. ही राज ठाकरेंसाठी सुवर्णसंधी आहे. एवढ्या वर्षांत त्यांना अशी संधी मिळालेली नाही. स्वतंत्रपणे उभं राहण्यासाठी त्यांना स्पेस आहे. लोकसभा निवडणुकीतही शिवसेनेच्या शाखाप्रमुखांना वाटायचं की ही युती आता करू नये आणि विधानसभेसाठीही त्यांचं हे मत आहे, अशी माझी तरी माहिती आहे. राज ठाकरे यांनी हिंदुत्ववादी मत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांची स्पेस निर्माण केली तर ती जेवढी भाजपचं नुकसान करणारी आहे. तेवढीच उद्धव ठाकरेंचंही नुकसान करणारी आहे."

राज ठाकरेंना येत्या विधानसभा निवडणुकीत कधी नव्हे इतकी चांगली संधी असली तरी त्यांची मतं ही हिंदुत्ववादी मतं आहेत आणि आपल्याला मिळणारी मतं ही धर्मनिरपेक्ष हिंदुंची आहे. त्यामुळे एकत्र येण्याचा प्रश्नच नसल्याचं डॉ. प्रकाश आंबेडकर यांनी स्पष्ट केलंय.

या आधी प्रकाश आंबेडकरांनी राज ठाकरेंवर बोचरी टीका केली होती. लग्न कुणाचं आणि कोण नाचतंय हेच कळत नाही असं त्यांनी राज यांना म्हटलं होतं.

'महाराष्ट्रातील सर्व मतदारसंघात ईव्हीएमच्या मतमोजणीत तफावत'

'लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातल्या 48 मतदारसंघांमध्ये झालेलं एकूण मतदान आणि प्रत्यक्ष मोजणी केलेली मतं यामध्ये तफावत आहे. निवडणूक आयोगाने यावर स्पष्टीकरण द्यावं,' अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख डॉ. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.

महाराष्ट्रातल्या 48 पैकी 22 जागांवर जास्त मतदान झालं तर 26 जागांवर कमी मतदान झालं. ही निवडणूक आयोगाचीच माहिती आहे. त्यामुळे हॅकिंग झालं आहे, असा दावा आंबेडकर यांनी केला आहे.

बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत आंबेडकर म्हणाले, "माझा या निकालावर अजिबात विश्वास नाही. मी मुंबई बंद पाडू शकतो. अशा वेळी मुंबईतल्या एकाही मतदारसंघात आम्हाला एक लाख मतंही मिळाली नाहीत. हे मी मान्यच करत नाही. यावेळी राष्ट्रवादाची किंवा मोदींची लाट होती हेही मला मान्य नाही. माझ्याकडे महाराष्ट्रातल्या 48 मतदारसंघातला निकाल आहे. पुढच्या 15 दिवसात देशातल्या 300 मतदारसंघातला निकाल मी आणेन. आम्ही दाखवलेली तफावत चूक आहे, हे निवडणूक आयोगानं दाखवून द्यावं. मी त्यांना आव्हान देतो."

ही तफावत निवडणुकीचा निकाल बदलणारी ठरल्याचा तुमचा दावा आहे का, असं विचारल्यावर आंबेडकर यांनी प्रश्न मतदानात झालेल्या हस्तक्षेपाचा असल्याचं म्हटलं.

निवडणूक संपल्यावर निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमबाबतच्या शंकांबद्दल पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. त्यात त्यांनी सांगितलं की व्हीव्हीपॅट आणि ईव्हीएमची गणना केल्यावर आमच्या असं लक्षात आलं आहे की देशात तफावतीचं एकही प्रकरण घडलेलं नाही.

हवा तसा निकाल मिळवण्यासाठी हस्तक्षेप

"मतदानात हस्तक्षेप झाला असेल तर तुम्हाला पाहिजे तसा निकाल तुम्ही आणू शकता."

यासाठी आंबेडकरांनी सोलापूरचं उदाहरण दिलं. 'सोलापुरात स्वतःला देव म्हणवणाऱ्या भाजप उमेदवाराला मुस्लीम मतदार...


बीबीसी मराठीला दिलेल्या विशेष ऑनलाईन मुलाखतीत त्यांनी हे संकट हाताळताना ठाकरे सरकारच्या काय गोष्टी चुकत आहेत आणि त्या कशा करायला हव्या, याबद्दल सल्लेही दिले आहेत.

पाहा संपूर्ण मुलाखत इथे -

1. इतर अनेक देशांच्या अजूनही मोठ्या प्रमाणात कोव्हिड पॉझिटिव्ह रुग्ण भारतात, महाराष्ट्रात आढळत नाहीयेत. आपण सुरक्षित आहोत, असं वाटतं का धोका काय आहे?

पूर्णपणे सुरक्षित आहोत असं अजूनही म्हणता येणार नाही. पण पंतप्रधान मोदींनी वेळीच लॉकडाऊन केल्यामुळे आपण कम्युनिटी स्प्रेड थांबवू शकलो.

महाराष्ट्र कम्युनिटी स्प्रेडच्या दारावर असून दार ठोठावतोय. अजूनही स्प्रेड झाला नाहीये, पण आत्ता सोशल डिस्टन्सिंग पूर्ण ताकदीने पाळलं पाहिजे.

जीवनावश्यक गोष्टी लोकांपर्यंत पोहोचवायला पाहिजे. त्यांचं विकेंद्रीकरण करायला हवं.

आताची वेळ टीका करण्याची नाही. मी सल्ले देतोय आणि अपेक्षा व्यक्त करतोय. मोठ्या प्रमाणात साठेबाजी होतेय. त्यामुळे किमती वाढल्या आहेत. सरकारने कडक भूमिका घेतली पाहिजे.

रेशनच्या बाबती महाराष्ट्रात गोंधळ झालाय. केंद्र सरकारने कुठलीही अट न घातला राज्यांकडे अन्नधान्य पाठवलंय. पण राज्य सरकारन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े अटी घातल्यामुळे लोकांना धान्य मिळू शकत नाहीये. सरकारने प्रॅक्टकली विचार करायला हवा.

2. तुम्ही म्हणताय टीका नाही करायची, पण मग सरकारच्या कामगिरीवर तुम्ही समाधानी आहात की नाही?

मी मुख्यमंत्र्यांना फोन करून सांगितलं की भाजप त्यांच्या पाठीशी आहे आणि कठोर निर्णय घेतले तरी आम्ही पाठिंबा देऊ. आज मूल्यमापन करण्याची वेळ नाही. पण सरकारने घेतलेले निर्णय पुरेसे नाही. सरकारने धाडसी पावलं उचलण्याची गरज आहे.

दुर्दैवाने महाराष्ट्रातले काही मंत्री केंद्र सरकारकडे बोटं दाखवतात. एकत्र टीम म्हणून काम करायचं सोडून नकारात्कमता पसरवताय. सरकारच्या कामाचं मूल्यमापन कोविडची साथ गेल्यानंतर करू.

3.     मुंबईत आकडा वाढतोय. त्याला जबाबदार कोण?

मुंबईत होणारी वाढ गंभीर. सोशल डिस्टन्सिंग जेवढ्या ताकदीने लागू करायला हवं, तेवढं होत नाहीये. बाजारांमध्ये अजूनही गर्दी आहे. अनेक मोहोल्ल्यांमध्ये लॉकडाऊनचं पालन होत नाही. मतांची लाचारी सोडून अशा मोहल्ल्यांमध्ये गरज पडल्यास सक्तीने लॉकडाऊन लागू करा. SRPFचा मार्च करा. काही मंत्री मोदींना सदैव विरोध करतात. अशा मोहोल्ल्यांमध्ये हे मंत्री बोलत नाही. त्यांची हिंमत नाही. मतांच्या राजकारणातून बाहेर यावं लागेल. अन्यथा मुंबई कम्युनिटी स्प्रेडच्या उंबरठ्यावर उभी आहे.

4.   तुम्ही म्हणताय की सरकारचे मंत्री नियम मोडणाऱ्यांना पाठीशी घालत आहेत. हा सरकारचा नाकर्तेपणा आहे का?

मला कुणालाही नाकर्ते म्हणायचं नाही. प्रत्येक आपापल्या क्षमतेनुसार काम करतंय. आम्ही केवळ कमतरता दाखवतोय.

5. तुम्ही काही मोहल्ले म्हणत आहात आणि मतांसाठी लांगूलचालन होतंय म्हणत आहात. तुमचा इशारा मुस्लीम समाजाकडे आहे का?

एखाद्या धर्माच्या लोकांबद्दल बोलणं योग्य नाही. सोशल मीडियावर मुंब्रा-कळवा-कुर्ला वगैरे भागातले व्हीडियो दिसतात. काही व्हीडियो हिंदू किंवा मिश्र लोकवस्तीतले पण आहेत. पण जितेंद्र आव्हाड मुंब्रा-कळवाच्या लॉकडाऊनबद्दल त्वेषाने का बोलत नाहीत? धर्माला टार्गेट करण्याचा प्रश्न नाही. लोकप्रधिनींनी कडक भूमिका घ्यायला हवी. काही लोकांमुळे उरलेल्यांचं सगळ्यांचं नुकसान होईल.

मरकजला धार्मिक रंग देण्याची आवश्यकता नाही. त्यांना पकडण्याचं सत्र सुरू झाल्यानंतर या सरकारचे मंत्री त्या ठिकाणी जाऊन म्हणतात की त्या लोकांना थांबवू नका. हे लांगूलचालन थांबायला हवं. मुस्लीम समजातही कुणालाही कोव्हिड पसरावा असं वाटत नाही. मंत्र्यांनी असं वागलं तर काय...


बीबीसी मराठीला नारायण राणे यांनी सर्वप्रथम मुलाखत दिली. यामध्ये स्वाभिमान पक्षाचे उमेदवार हे भाजपविरोधात न देता  शिवसेनेविरोधात देणार असल्याचा मोठा खुलासा नारायण राणे यांनी केला आहे.

त्याचबरोबर भाजप हा सहयोगी पक्ष असला तरी जी कामं फडणवीस सरकारने केली नाहीत त्यावर निश्चितच भाजपला टीकेचं लक्ष्य करणार असल्याचही ते म्हणाले.

नारायण राणे यांचे पुत्र आणि कॉंग्रेसचे आमदार नितेश राणे योग्यवेळी राजीनामा देऊन स्वाभिमान पक्षातून निवडणूक लढविणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

निवडणूकीमध्ये नारायण राणेंच्या भूमिकेकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. काय असणार नारायण राणेंची भूमिका?

या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष काही जागा लढवेल. किती जागा लढवणार हे आम्ही लवकरच जाहीर करू. आम्ही रत्नागिरी सिंधुदुर्गमधून निलेश राणेंच्या नावाची घोषणा केलेली आहे. लवकरच बाकी उमेदवारांचीही घोषणा करू

शिवसेना भाजपचं प्रेम आता वाढताना दिसतंय. नारायण राणेंचं मात्र भाजपवर एकतर्फी प्रेम बघायला मिळतंय.

एकतर्फी प्रेम वगैरे काही नाही. सगळ्यांशीच वाईटपणा घेण्यापेक्षा कोणीतरी मित्र असावा म्हणून मी भाजपशी जुळवून घेतलय. मी भाजपच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा सहयोगी पक्ष म्हणून राहणार

स्वाभिमान पक्षाकडून तुम्ही उमेदवार उभे करताय. भाजपच्या विरोधात तुम्ही उमेदवार देणार?

शक्यतो नाही! बहुतांश उमेदवार शिवसेनेच्या विरोधात असतील.

स्वाभिमान पक्षाला भाजपकडून शिवसेनेच्या विरोधात वापरलं जातय?

असं नाहीये. आता निवडणुकीत प्रचार सुरू झाला की सर्वांच्याच विरोधात बोललं जाईल. फक्त शिवसेनाच टार्गेट आहे असं नाही कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीवरही बोललं जाईल.

नारायण राणे यांनी नवीन पक्षाची घोषणा केली

मग भाजप तुमचं टार्गेट नसेल?

भाजप टार्गेट नसेल. सरकारवर टीका करणार नाही असं नाही सरकारवर पण टीका राहील. जिथं कामं झाली नाहीत, जी आश्नासनं दिली पूर्ण झाली नाहीत त्यावर टीका राहील.

देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कामावर तुम्ही खूश आहात?

खूश जरी नसलो तरी नाराजही नाही. काही गोष्टी झालेल्या नाहीत. राज्य आर्थिक संकटात आहे. राज्य दिवळखोरीत जायला नको हे मी वारंवार त्यांना सांगितलंय. याकडे त्यांनी लक्ष दिलं पाहीजे. कोकणातले जे प्रकल्प जाहीर केले होते ते प्रकल्प सुरू झालेले नाहीत.

कोकणातले पाटबंधारे प्रकल्प बंद आहेत. शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही आणि मराठा आरक्षणाचा प्रश्न वार्‍यावर सोडला तर आम्ही सहन करणार नाही. उध्दव ठाकरे मराठ्यांशी ज्या पद्धतीने वागलेत त्याची किंमत त्यांना चुकवावी लागेल.

उध्दव ठाकरेंना अचानक सरकारची चांगली कामं दिसायला लागली आहेत. कसं बघता याकडे?

यूटर्न..! उद्धव ठाकरेंना नेहमीच युटर्न घेण्याची सवय आहे. आधी बोलायचे कामं होत नाहीत आता अचानक कामं दिसायला लागली कारण निवडणुका आहेत. पण लोकं शहाणी आहेत. त्यांच्या सर्व लक्षात असतं.

नाणार प्रकल्प रद्द झाल्याचं क्रेडिट शिवसेना घेतय. तुम्हीही मुख्यमंत्र्यांना भेटला होतात?

उध्दव ठाकरे तिथे गेले त्यांना कोणी विचारलं का? लोकं नाराज आहेत. हा प्रकल्प शिवसेनेनेच आणला. त्यांचे मंत्री आनंद गिते आणि खासदार विनायक राऊत यांनी आणला. त्यांनी नोटीफीकेशन काढलं. जागा त्यांनी संपादित केली. उद्योगमंत्री सुभाष देसाईंनी सर्व परवानग्या दिल्या. जर हे पापच यांचं होतं तर पुढे नाचायचं काय कारण आहे. नाचून दाखवायचं हे आम्हीच केलं म्हणून....

नाणार प्रकल्प रोह्यामध्ये होणार आहे, या प्रकल्पाला तिथेही तुमचा विरोध असेल का?

तिकडच्या स्थानिक लोकांचा विरोध नसेल तर मी कोण होतो विरोध करणारा... मला तिकडच्या स्थानिक लोकांशी बोलांवं लागेल. रत्नागिरीत लोकांच्या जमिनी...


बीबीसी मराठीशी बोलताना भाजपचे नेते एकनाथ खडसे यांनी सांगितले, "मी उद्या मुंबईत येत नाहीय. 22 तारीख ठरली नाहीय. हे सर्व मीडिया ठरवत आहे. काही असेल तर मी स्वत:हून जाहीर करेन. ज्या अर्थी मी गावात आहे त्याचा अर्थ काय? गुरुवारी प्रवेश आहे असा कोणताही विषय नाही." असं म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गुरुवारी प्रवेश करण्याचे वृत्त त्यांनी फेटाळून लावले.

भाजपात नाराज असलेले एकनाथ खडसे गुरुवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार अशी चर्चा आज (20 ऑक्टोबर) सकाळपासून होऊ लागली. मुक्तानगरमधून कार्यकर्ते मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले अशाही बातम्या येत होत्या. पण खडसेंनी सध्यातरी असे काही नाही सांगितले आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनीही यांसदर्भात सूचक प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "एकनाथ खडसे यांच्याबाबत मी दोन दिवसांत बोलेन." यामुळे येत्या काही दिवसांतच खडसेंचा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश होईल अशी शक्यताही वर्तवली जात आहे.

18 ऑक्टोबरला खडसेंनी पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याचीही चर्चा सुरू झाली होती मात्र बीबीसी मराठीशी बोलताना स्वतः खडसे यांनी यासंबंधीचं ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वृत्त फेटाळून लावलं.

खडसे यांनी म्हटलं की, "मी राजीनामा दिला ही फेक न्यूज आहे. यात काहीही तथ्य नाही. आमच्या प्रदेशाध्यक्षांनीही या बातमीचं खंडन केलं आहे. प्रदेशाध्यक्षांपेक्षा कोण मोठं आहे?"

राष्ट्रवादी काँग्रेसमधल्या प्रवेशाबाबत विचारले असता ते म्हणाले, "मीडिया माझ्या प्रवेशाच्या तारखा ठरवत आहे. यामध्ये काही तथ्य नाही. मी मीडियाला स्वत:हून सांगेन. तारीखही सांगेन आणि काय असेल तेही मांडेन."

तेव्हा एकनाथ खडसे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रवेशाबाबत संभ्रम कायम का ठेवत आहेत हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यांच्या प्रवेशाच्या मुहूर्ताला विलंब का होतोय असाही प्रश्न आहे. भाजपवर दबाव टाकण्याचा हा प्रयत्न आहे की अद्याप प्रवेशासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडूनच हिरवा कंदील मिळाला नाही? की महाविकास आघाडीमध्ये यावरून नव्याने मतभेद निर्माण झाले आहेत?

राजकीय विश्लेषकांचं मत

खडसेंच्या राष्ट्रवादी कांग्रेसमधील प्रवेशाबाबतच्या चर्चांवर बीबीसी मराठीशी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार आणि दिव्य मराठीचे संपादक जयप्रकाश पवार म्हणाले, "गेल्या सहा महिन्यांपासून खडसे राष्ट्रवादीत प्रवेश करणार अशी चर्चा सुरू आहे. पण, प्रवेशाला मुहूर्त मिळालेला नाही. याचं एक कारण म्हणजे खडसेंना पक्षात स्थान कसं द्यायचं हा मोठा प्रश्न आहे. राष्ट्रवादीत मोठे स्वयंभू नेते आहेत. त्यात खडसेंचा शांत न बसण्याचा स्वभाव सर्वांना माहित आहे. मग त्यांना घेवून गोंधळ का निर्माण करायचा?

"देवेंद्र फडणवीसांवर सातत्याने तोफ डागण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसला खडसेंचा चांगला उपयोग होईल. मात्र, NCP कडून खडसेंच्या प्रवेशानंतर परिस्थिती काय होईल याची चाचपणी सुरू असावी. त्यामुळे खडसेंच्या प्रवेशाला अजून मुहूर्त मिळत नाही आणि इतक्या लवकर मिळण्याची स्थिती नाही," पवार सांगतात.

लेवा-पाटील जातीय समीकरण

एकनाथ खडसे उत्तर महाराष्ट्रातील मोठं नेतृत्व आहे. गोपीनाथ मुंडेंनंतर राज्यातील ओबीसी समाजाचा एक राज्यव्यापी चेहरा म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. जळगाव जिल्ह्यात लेवा-पाटील समाज मोठ्या संख्यने आहे. या जातीय समीकरणाचा खडसेंच्या प्रवेशाशी संबंध असू शकतो का?

यावर बीबीसीशी बोलताना महाराष्ट्र टाईम्सचे नाशिकचे निवासी संपादक शैलेंद्र तनपुरे म्हणतात, "एकेकाळी लेवा-पाटील समाज एकमुखी एकनाथ खडसेंच्या पाठीशी उभा होता. माता आता असं चित्र नाही. लेवा-पाटील समाज विखुरला गेला आहे. हा समाज आता मोठ्या...


बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिसवरील द बिग आयडियाच्या एपिसोडमधली ही मनी मंकी नावाची कथा आहे. तिचं सादरीकरण डेव्हिड एममाँड्स यांनी केलेलं आहे आणि तिची निर्मिती बेन कूपर यांची आहे. सराह केटिंगनी याचं रुपांतर केलेलं आहे.

पुर्टो रिकोलगतच्या एका बेटावर माकडांवर एक वेगळाच प्रयोग करण्यात आला. या प्रयोगामुळे आपल्याला अर्थयंत्रणेतील आपली वागणूक, जोखमीच्या वेळची मानसिकता याबाबत अधिक सखोलतेनं समजून घेता आलं, याबरोबरच आपली आर्थिक घडी काही काळापुरती का विस्कटून जाते, हेही स्पष्ट झालं.

यात सहा कॅपुचीन माकडांचा समावेश होता, त्यांना जेम्स बॉण्डच्या कॅरॅक्टर्सची नावं ठेवण्यात आली होती.

या प्रयोगासाठी संशोधकांनी माकडांना अन्नाच्या बदल्यात धातूचं टोकन देण्याचं प्रशिक्षण दिलं. जिथं हा प्रयोग सुरू होता तिथं संशोधकांनी एक लहानशी बाजारपेठ उभारली, इथे माकडांना वेगवेगळ्या किमतीत विविध खाद्यपदार्थ देण्यात आले.

यात एक आश्चर्यकारक गोष्ट लक्षात आली, अगदी थोडक्या प्रशिक्षणानंतर माकडांनी या प्रयोगात, बाजारात स्वस्त अन्न देणाऱ्याकडून खरेदी केली.

माकडांनी स्वस्त खाद्यपदार्थ देणाऱ्याकडून खरेदी केली.

लॉरीन सँटोस या येल ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

विद्यापीठातील विज्ञान आणि मानसशास्त्राच्या प्राध्यापिकेबरोबर माकडांनी अर्थव्यवहार केला. ``माकडं खरोखरंच पैशांसारख्या गोष्टींकडे लक्ष देऊ शकतात का - त्यांच्याकडील पैशांचा जास्तीत जास्त वापर करू शकतात का? हे पाहाण्यासाठीच आम्ही हा सगळा घाट घातला होता,'' त्या म्हणाल्या.

``आम्हाला यात आश्चर्यकारक गोष्ट आढळली, ती म्हणजे अगदी थोड्याशा प्रशिक्षणानंतर माकडांनी अधिक स्वस्त खाद्यपदार्थ देणाऱ्या प्रयोगकर्त्यांकडून खरेदी केली. प्रयोगकर्त्यांकडून त्यांना एका टोकनच्या बदल्यात दुप्पट खाद्यपदार्थ मिळाले, तर त्यांनी तिथूनच वारंवार खरेदी केली.''

माकडांवर प्रयोग, पैशांचे!

संधीचा लाभ घेण्याचा मानवाचा गुण माकडांनीसुद्धा या प्रयोगात दाखवला. खाली टोकन पडलेलं असेल, तर वैज्ञानिकांचे लक्ष नसताना ते उचलण्याचा प्रयत्न माकडांनी केला. एखाद्या वस्तूतील गुंतवणूक हा माकडांमधील प्रमुख गुणधर्म आहे, यात शंका नाहीच. परंतु दिलेलं टोकन मूल्यवान आहे हे जाणण्याची क्षमता माकडांकडे आहे हे यातून दिसून येते.

माकडांच्या जोखीम हाताळण्याच्या पद्धतीनं माणसाला एक धडाच मिळाला आहे.

संशोधकांनी आपल्या प्रयोगातून पर्याय निवडीचा एक घटक सादर केला आहे. यात माकडं दोनपैकी एका माणसाबरोबर व्यवहार करू शकतात. एकजण त्यांना खाद्यपदार्थांचे दोन भाग देईल. उदाहरणार्थ, द्राक्षं समजू या. हा व्यवहार प्रत्येकवेळेस त्यांच्याकडील टोकन घेऊन होईल. यात कुठलेही नुकसान नाही, अगदी सुरक्षित पर्याय आहे हा.

दुसऱ्या पर्यायात मात्र जरा जोखीम होती. एका टोकनच्या बदल्यात कधी एक द्राक्ष तर कधी तीन द्राक्षं देण्यात आली. हा पर्याय त्यांच्यासाठी धोक्याचा होता, मात्र यात निम्म्यावेळेस एक द्राक्ष देण्यात आले, तर निम्म्यावेळेस तीन द्राक्षं देण्यात आली.

माणसांच्या भाषेत सांगायचं. तर ते असे असेल : तुमच्याकडे पर्याय आहे, एक तर 2000 डॉलर्स अगदी नक्की मिळतील किंवा कदाचित 1000 डॉलर्स मिळतील किंवा कदाचित 3000ही मिळू शकतील.

कोणता पर्याय निवडाल?

आता हा जुगार खेळायचा की नाही - तुम्ही कुठला बरं पर्याय निवडाल?

बहुतांश लोक सुरक्षित पर्याय निवडतील. ते सरळ 2000 डॉलर्स खिशात टाकतील. माकडांनीही तेच केलं.

एप आणि माकडे आपल्या प्रजातीचे सर्वात जवळचे नातेवाईक आहेत. आपला उत्क्रांत इतिहास एकच आहे. असं असूनही, प्रयोग थोडा बदलण्यात आला, माकडांना तोच पर्याय परंतु थोड्या वेगळ्या पद्धतीनं देण्यात आला, काहीतरी...


बीबीसी विश्व आज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅपवर

'बीबीसी विश्व' या बुलेटिनचं थेट प्रक्षेपण संध्याकाळी 7 ते 7.20 या कालावधीत होईल.

JioTV वर भारतीय भाषांमध्ये कार्यक्रम प्रसारित करणारी बीबीसी ही एकमेव आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था आहे. जिओच्या माध्यमातून बीबीसी न्यूज मराठीला देशातल्या सगळ्यांत मोठ्या 4G नेटवर्कवरून प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याची ही सर्वोत्तम संधी असेल.

बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिसचे कार्यक्रम मोबाईल प्रेक्षकांपर्यंत नेणारा हा पहिलाच अभिनव प्रयत्न आहे. या समन्वयातून ट्रेंडिंग विषय, राजकारण, युवा, खेळ, मनोरंजन, व्यापार, आरोग्य, शिक्षण अशा विविधांगी विषयांवरचं दर्जेदार वृत्तांकन नियमितपणे पाहता येईल.

'बातमीच्या पल्याड जात सर्वसमावेशक विश्लेषण' ही डिजिटल विश्वातल्या अनोख्या अशा 'बीबीसी विश्व' बातमीपत्राची ओळख असेल. देशभरातील तसंच जगभरातल्या बीबीसी प्रतिनिधींच्या विश्वासार्ह आणि आशयघन बातम्या आणि विश्लेषण पाहण्याची, ऐकण्याची संधी मराठी प्रेक्षकांना या निमित्ताने मिळणार आहे.

"महाराष्ट्रातील तरुण मंडळी हल्ली बातम्यांसाठी डिजिटल माध्यमांना पसंती देऊ लागली आहेत. हे लक्षात घेऊनच आम्ही म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राठीतलं पहिलं डिजिटल बुलेटिन घेऊन आलो आहोत. जागतिक घडामोडींची जाण असणाऱ्या मराठी तरुण-तरुणींना बीबीसीच्या विश्वासार्ह बातम्या आणि उत्तमोत्तम कथा पाहता येतील," असं बीबीसी न्यूज मराठीचे संपादक आशिष दीक्षित यांनी सांगितलं.

"सध्याच्या जगात प्रेक्षकांपर्यंत नव्या संकल्पना, नवीन रूपात घेऊन जाण्याचा आमचा नेहमीच प्रयत्न असतो. डिजिटल फॉरमॅटमध्ये भारतीय भाषांमध्ये बातम्या आणि कार्यक्रम तयार करणं महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. देशातल्या तरुणांना एका क्लिकवर अव्वल दर्जाचे डिजिटल कार्यक्रम पाहता यावेत या उद्देशाने JioTV अॅपच्या प्रयत्नांचा 'बीबीसी विश्व' हे बातमीपत्र निर्णायक असणार आहे. जिओच्या लक्षावधी मराठी प्रेक्षकांना त्यांच्या लाडक्या मातृभाषेत कार्यक्रम देता येणं खूपच समाधान देणारं आहे," असं रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे ज्योतिंद्र ठाकर म्हणाले.

बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिसने गेल्या वर्षभरात विस्तारीकरणाचा भाग म्हणून जगभरात 12 विविध भाषांमध्ये डिजिटल तसेच टीव्ही वृत्तसेवा देण्यास सुरुवात केली. यापैकी भारतात बीबीसीने हिंदी आणि तामिळच्या बरोबरीने मराठी, तेलुगू, पंजाबी आणि गुजराती या चार नव्या भाषांमधील वेबसाइट्स आणि टीव्ही बुलेटिन सुरू केले आहेत. या चार सेवांसाठी बीबीसीने भारतात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे, आणि JioTV अॅपवर बीबीसी मराठीचं 'बीबीसी विश्व' न्यूज बुलेटिन याच सेवेचा भाग आहे.

या नव्या सेवांसाठी बीबीसीच्या दिल्ली ब्युरोचा विस्तार करण्यात आला. यामुळे UKनंतर दिल्ली ब्युरो हा बीबीसीचा जगातला दुसरा सगळ्यांत मोठा ब्युरो झाला आहे. या ब्युरोच्या माध्यमातून दक्षिण आशियाई प्रदेशासाठीचे डिजिटल आणि टीव्ही कार्यक्रम तयार करून प्रक्षेपित केले जातात.

सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्याशी निगडित महत्त्वाच्या गोष्टींचा वेध घेण्याचा 'बीबीसी विश्व'चा प्रयत्न असेल. देश आणि जगभरातल्या प्रतिनिधींहे या बुलेटिनचं वैशिष्ट्य असेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


बीबीसी सर्व्हिस चार नव्या भाषांत सुरू होते आहे.

मराठी, गुजराती, पंजाबी आणि तेलुगू अशा चार नव्या भारतीय भाषांमध्ये आता 'बीबीसी'ची सेवा सुरू झाली आहे.

इंग्रजी, हिंदी, तमिळ, बंगाली, उर्दू या  भाषांतील बीबीसीच्या सेवा अस्तित्वात आहेतच. त्यामुळे बीबीसी भारतात आता एकूण नऊ भाषांमध्ये बघायला मिळेल. चारही नव्या सेवा आठवड्याचे सात दिवस आणि दिवसाचे सोळा तास कार्यरत असतील.

आजपासून बीबीसी न्यूज सेवेचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार होत असून यासोबतच 'बीबीसी दुनिया' हे रात्री प्रसारित होणारे हिंदी टीव्ही बुलेटिन आजपासून 'इंडिया न्यूज' या चॅनेलवर नव्या स्वरूपात दिसेल.

दिल्ली ब्युरोचा विस्तार

नव्याने सुरू होणाऱ्या या चारही सेवा ऑनलाईन आणि सोशल मीडियावर उपलब्ध असणार आहेत.

आज रात्रीपासून तेलुगू भाषेतील टीव्ही बुलेटिन 'प्रपंचम' सुरू होत आहे. हे बुलेटिन ईनाडू टीव्ही आंध्र प्रदेश आणि ईनाडू टीव्ही तेलंगणा या चॅनेलवर प्रसारित करण्यात येणार आहे.

या नव्या सेवा म्हणजे 'बीबीसी'च्या भारतामधील लक्षणीय गुंतवणीचा हा एक भाग आहेत. या अंतर्गत 'बीबीसी'च्या दिल्ली ब्युरोचाही विस्तार करण्यात आला आहे.

बीबीसीच्या दिल्लीत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ील ब्युरोमध्ये दोन नवीन टीव्ही स्टुडिओ स्थापन करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता दिल्ली ब्युरो हा 'बीबीसी'चा 'यूके'बाहेरील सर्वात मोठा ब्युरो असेल.

 तसंच दिल्ली ब्युरो आता संपूर्ण दक्षिण आशियासाठी व्हीडिओ, टीव्ही आणि डिजिटल कण्टेण्ट निर्माण करणारं केंद्र ठरणार आहे.

भारतीय भाषांबरोबरच आफ्रिका आणि उत्तर कोरियातील सात भाषांमध्ये बीबीसीची सेवा सुरू होणार आहे.

आशियाई भाषा

आफ्रिकन भाषा

नव्याने सुरू होणाऱ्या भारतीय भाषांतील या सेवांच्या प्रारंभासाठी 'बीबीसी'चे डायरेक्टर जनरल लॉर्ड हॉल ऑफ बर्कनहेड भारतात आले आहेत.

दिल्लीतून या सेवांच्या आरंभाची घोषणा करताना ते म्हणाले, "बीबीसीसाठी मैलाचा दगड ठरणाऱ्या या विस्ताराच्या आरंभासाठी भारतात असल्याचा मला आनंद आहे. गेल्या कित्येक दशकांपासून भारतीयांनी निष्पक्ष आणि स्वतंत्र बातम्यांबद्दल बीबीसीवर विश्वास ठेवला आहे आणि आता लाखो भारतीयांना बीबीसी त्यांच्या भाषेत उपलब्ध होणार आहे."

बीबीसीचं हे लंडनमधलं मुख्यालय. बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिस हा बीबीसीच्या शिरपेचातील मानाचा तुरा आहे.

"आम्हाला माहिती आहे की, भारतभर बीबीसीवर प्रेम करणारे लाखो लोक आहेत. आता आम्हाला बीबीसी न्यूज नवीन प्रेक्षकांपर्यंत खासकरून तरुण वर्गापर्यंत घेऊन जायचं आहे."

"त्यासाठी आम्ही भारतातील प्रतिभावान लोकांची निवड केली आहे आणि या कार्यक्रमानिमित्त त्या सर्वांना भेटणं माझ्यासाठी गौरवाचं असेल."

दोन नवे सहकारी

शिवाय 'बीबीसी'ला भारतात इंडिया न्यूज आणि ईनाडू टीव्हीसारखे दोन नवीन सहकारी लाभल्याचाही मला आनंद झाला आहे", असंही लॉर्ड हॉल ऑफ बर्कनहेड म्हणाले.

ईनाडू टीव्ही नेटवर्कचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. बापिनीडू म्हणाले,

"जगभरात बीबीसीला त्यांच्या विश्वासार्हतेमुळे ओळखलं जातं. वैश्विक दृष्टिकोनातून आंतरराष्ट्रीय बातम्या तेलुगू भाषेत देण्याचा बीबीसीचा हा उपक्रम ईटीव्ही नेटवर्कच्या जास्तीत जास्त तेलुगू प्रेक्षकांपर्यंत खरी बातमी पोहोचण्याच्या प्रयत्नांत भर घालणारा ठरेल."

आयटीव्ही नेटवर्कचे संस्थापक, प्रवर्तक आणि इंडिया न्यूजचे प्रमुख कार्तिकेय शर्मा म्हणाले,

"बीबीसीला त्यांच्या अभ्यासपूर्ण आणि निष्पक्ष बातम्यांसाठी ओळखलं जातं. आता या बातम्या आमच्या प्रेक्षकांपर्यंत त्यांना समजेल अशा भाषेत आणि फॉरमॅटमध्ये सहजपणे पोचणार आहेत.

"इंडिया न्यूज चॅनेल देशाची नस ओळखून थेट आणि जबाबदारीने केलेल्या वार्तांकनासाठी...


बीबीसी हिंदीने 19 जूनला हा प्रकार उघडीस आणणारं सविस्तर वृत्त दिलं होतं. या वृत्ताची सरकारी पातळीवर तसेच विविध क्षेत्रात पडसाद उमटले. हे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर बहराईच पोलिसांनी संशयिताला अटक केल्याचं म्हटलं आहे. तसेच पीडितेला आवश्यक ती सर्व कायदेशीर सहकार्य केलं जात आहे, असंही पोलिसांनी म्हटले आहे.

काय आहे घटना?

जून 2016मध्ये बलात्कार झालेल्या या मुलीच्या वडिलांनी रिसिया इथल्या पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवली होती. पण पोलिसांनी या प्रकरणात कोणतीच कारवाई केली नाही. कारवाई तर सोडाच या प्रकरणात 2 वर्षांत चार्जशीटसुद्धा दाखल झाली नाही.

बीबीसीच्या प्रतिनिधी सर्वप्रिया सांगवान यांनी बहराईच इथं जावून या संदर्भात वार्तांकन केल. बलात्काराच्या या घटनेमध्ये सर्वच सरकारी यंत्रणांची भूमिका उदासीन असल्याचं यावेळी लक्षात आलं.

या प्रकरणात बलात्कार पीडितेचं वय 14 आहे. बलात्कारानंतर ही मुलगी गरोदर राहिली आणि तिनं या मुलाला जन्मही दिला आहे. गेली दीड वर्ष ती या मुलाचा सांभाळ करत आहे. या प्रकरणातील संशयिताचं वय 54 वर्षं आहे. ही मुलगी आणि तिचे वडील अशिक्षित असून मुलीच्या आईचे निधन झालं आहे. हे कुट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुंब दारिद्र्य रेषेच्या खाली जगत आहे.

पीडित मुलगी 2 वर्षं न्यायासाठी याचना करत आहे.

वडिलांना मुलीच्या लग्नाची चिंता होती. या प्रकरणातील संशयिताने त्यांना सांगितलं की लखनऊ इथं गरीब मुलींच्या लग्नासाठी सरकार मदत करतं. त्यानंतर त्यांनी मदत मिळावी म्हणून आपल्या मुलीला या व्यक्ती बरोबर पाठवलं. पण या व्यक्तीने चाकूचा धाक दाखवून मुलीवर बलात्कार केल्याचं तिच्या वडिलांनी बीबीसीला सांगितलं. घरी परत आल्यानंतरही या व्यक्तीने मुलीवर बलात्कार केला. या मुलीने घाबरून हा प्रकार कुणाला सांगितला नव्हता.

सहा महिन्यांनंतर हा प्रकार तिनं तिच्या वडिलांना सांगितला. त्यानंतर त्यांनी 24 जून 2016ला पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंद केली. पीडित अनुसूचित जातींतील आहे. कायद्यानुसार अनुसूचित जमातींतील व्यक्तींवरील अत्याचांराच्या प्रकरणात अटकपूर्व जामीन मिळत नाही. पण या प्रकरणात अटकेची कारवाईही झालेली नाही.

पोलिसांच म्हणणं होतं की जन्माला आलेल्या मुलाच्या डीएनए चाचणीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल.

पीडितीने 11 विविध सरकारी संस्थांकडे मदतीची याचना केली होती. पण तिला कसलीही मदत मिळू शकली नाही.

सोशल मीडियावर प्रतिसाद

बीबीसीच्या या वृत्ताला सोशल मीडियावर मोठा प्रतिसाद मिळाला. हे वृत्त अनेकांनी शेअर केलं. 'आप'चे नेते कुमार विश्वास यांनी राष्ट्रीय महिला आयोग, उत्तर प्रदेश पोलीस, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी टॅग करून ही बातमी शेअर केली.

गुजरातमधील आमदार जिग्नेश मेवानी आणि जेएनयुमधील विद्यार्थी नेते उमर खालिद, पत्रकार रवीश कुमार आणि व्यंगचित्रकार मंजूळ यांनीही ही बातमी शेअर केली होती.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता)


बीबीसी हिंदीने अमरजीत बहल यांच्याशी 2012 साली बातचीत केली होती. युद्धाला त्या वर्षी बरोबर 50 वर्षं झाली होती. 62च्या युद्धाची सुरुवात 19 ऑक्टोबरला झाली.

62च्या ऑक्टोबरच्या त्या आठवणी जागवताना अमरजीत बहल यांनी हे थरारक अनुभव ऐकवले.

'खूप खोलवर रुतलेलं ते दु:ख आहे. युद्धकैदी झाल्याचा खेद आहेच, पण चिनी सैनिकांशी चांगल्या प्रकारे मुकाबला करता आला याचा अभिमान आहे.' असं ते सांगतात.

भारत चीन युद्धाला 50 वर्षं झाल्याच्या दिवशी ते बोलत होते. चंदीगढहून बीबीसीशी बोलताना त्यांच्या आवाजातला भारदस्तपणातून लक्षात येत होतं की, सेकंड लेफ्टनंट असताना त्यांच्यात किती जोश असेल!

अमरजीत बहल सात महिन्यानंतर मायदेशी परतले होते.

वरिष्ठांनी युद्धात भाग घेण्याचा आदेश दिल्यानंतर बगल यांना आनंद गगनात मावेनासा झाला होता. 17 पॅराशूट फिल्ड रेजिमेंटबरोबर आग्र्यामध्ये कार्यरत असलेले बहल 30 सप्टेंबर 1962 रोजी आग्ऱ्याहून नेफासाठी रवाना झाले.

अनेक चढ-उताराना तोंड दिल्यानंतर तेजपूर येथे थांबल्यानंतर  बहल तंगधारला पोहोचले.  पण पुढचा काळ किती कसोटीचा असणार आहे याची त्यांना कल्पना नव्हती.

19 ऑक्टोबरची ती सकाळ

19 ऑक्टोब... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रची ती सकाळ बहल अजूनही विसरले नाहीत. एकाएकी चिनी सैनिकांकडून हल्ला करण्यात आला आणि त्यानंतर तुफान गोळीबार सुरू झाला. चिनी लोकांच्या रणनीतीपुढे भारत मागे राहिला होता.

संपर्काची सगळी साधनं तुटली होती. आपल्या चाळीस सहकाऱ्यांबरोबर सेकंड लेफ्टनंट बहल यांनी जे धैर्य दाखवलं त्याची दखल अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपल्या पुस्तकात घेतली होती.

डकोटा विमानाने सीमेवर असलेल्या सैनिकांसाठी हत्यारं पाठवली जायची. पण घनदाट जंगलामुळे हत्यारं शोधणं अतिशय कठीण होतं. तरीसुद्धा बहल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडे मोठ्या संख्येनं हत्यारं होती.

19 ऑक्टोबरला सकाळी चार वाजता हल्ल्याला सुरुवात झाली. बहल सांगतात की, नऊ वाजता त्यांना आभाळ फाटल्यासारखं वाटत होतं.

या युद्धात बहल यांचे दोन साथीदार गंभीर जखमी झाले होते. पण विपरित परिस्थितीत कोणत्याही प्रसंगाला तोंड देण्यास तयार असलेल्या सैनिकाप्रमाणे लेफ्टनंट बहल यांनी ब्रँडी लावून जखमी सैनिकांची मलमपट्टी केली.

बहल आणि त्यांचे साथीदार हल्ल्याला उत्तर देत होते, पण त्यांचा कोणाशीच संपर्क होऊ शकला नव्हता.

युद्धकैद्याचे दिवस

शेवटी ज्याची भीती होती तेच झालं. सेकंड लेफ्टनंट बहल आणि त्यांच्या साथीदारांचा शस्त्रसाठा संपला आणि ते युद्धकैदी झाले.

कोणत्याही सैनिकासाठी ही दुर्दैवी स्थिती आहे. पण बहल यांच्या मते, कोणताही साथीदार मागे हटला नाही. या एका गोष्टीचा त्यांना आजही अभिमान आहे. त्याच वेळी अनेक भारतीय अधिकारी आणि सैनिक तिथून दूर होत होते.

चिनी सैनिकानी ब्रिगेडिअर बहल यांचं पिस्तूल हिसकावून घेतलं. त्यांच्या साथीदारांची हत्यारंसुद्धा जप्त करण्यात आली होती. चार दिवसांनंतर बहल आणि त्यांच्या साथीदारांना शेन ई इथल्या युद्धकैदी शिबिरात पाठवलं.

या शिबिरात 500 युद्धकैदी होते. त्यावेळचे सेकंड लेफ्टनंट असलेले बहल सांगतात, "कॅप्टन आणि लेफ्टनंट एकत्र होतो. आम्ही आपसांत बातचीत करायचो. आम्ही जेवणाच्या वेळी भेटायचो तेव्हासुद्धा आम्ही आमच्या शिपायांशी बोलत असू. कारण आमच्यासाठी तेच जेवण बनवायचे."

"पण मेजर आणि लेफ्टनंट कर्नल यांना वेगळं ठेवलं जायचं आणि त्यांना बाहेर निघण्याची मुभा नव्हती. मेजर डालवी कुठेतरी दूर एकटे राहायचे. त्यांची स्थिती तर फारच कठीण होती", बहल सांगतात.

भारतीय जवानांचं स्वयंपाकघरात असणं फायदेशीर होतं. या जवानांमुळे बहल यांना सकाळी सकाळी ब्लॅक टी (बिना दूध-साखरेचा) मिळायचा. पण जेवणात त्यांना...


बीबीसी हिंदीला इमेलद्वारे दिलेल्या एका मुलाखतीत टेलिग्राफ या वृत्तपत्राचे ज्येष्ठ पत्रकार मिक ब्राऊन म्हणाले की वेगवेगळे प्रश्न विचारूनदेखील मोदींनी प्रत्येक प्रश्नाला No Comment  एवढंच उत्तर दिलं.

लंडनच्या ऑक्सफर्ड स्ट्रीटवर ब्राऊन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मोदीचं चित्रीकरण केलं.

"मी तिथे गेल्यावर खरंतर त्याला धक्का बसला. एखाद्या व्यक्तीने सातत्याने प्रश्नाला उत्तर द्यायला नकार देत आहे आणि तुम्ही फारसं काही करू शकत नाही अशा परिस्थितीत चिडचिड होते," असं ब्राऊन या भेटीबाबत म्हणाले.

या भेटीच्या व्हीडिओत मोदी लंडनच्या रस्त्यावर चालताना दिसत आहे. त्यांच्या प्रत्यापर्णाची स्थिती, लंडनमध्ये किती दिवस राहणार, त्यांचे बिझनेस पार्टनर कोण या सगळ्या प्रश्नांना नीरव मोदी यांनी Sorry, No Comment  इतकंच उत्तर त्यांनी दिलं.

छोट्या चणीचे आणि लठ्ठ प्रकृतीच्या मोदींनी मिशा वाढवलेल्या व्हीडिओत दिसतात. टेलिग्राफने ट्वीट केलेल्या व्हीडिओत प्रश्नांची उत्तरं देताना ते दिसत आहेत.

ब्राऊन त्यांचा पाठलाग करत असताना मोदी टॅक्सी थांबवण्याचा प्रयत्न करत होते. "दुपारी जेवणाच्या वेळी या रस्त्यावर टॅक्सी मिळ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णं नेहमीच त्रासदायक असतं," असं ब्राऊन यांनी बीबीसीला सांगितलं.

दोन मिनिटं आणि तेरा सेकंदाचा हा व्हीडिओ सोशल मीडियावर आणि मुख्य माध्यमांमध्ये व्हायरल झाला. राहुल गांधींसह अनेक विरोधी पक्षांनी हा व्हीडिओ रिट्वीट केला.

"खरं सांगायचं तर भारताकडून मिळालेल्या प्रतिसादामुळे मला आश्चर्य आणि समाधान वाटलं. नीरव मोदींची ही बातमी भारतासाठी खूप मोठी आहे याची मला कल्पना आहे. मात्र त्याला इतका प्रतिसाद मिळेल असं वाटलं नव्हतं," ते म्हणाले.

निव्वळ योगायोग नाही

हा व्हीडिओ तयार करण्यापूर्वी नीरव मोदीचं लंडनला राहण्याचं काय उद्दिष्ट आहे याची नीट चौकशी करण्यात आली होती. ही भेट म्हणजे निव्वळ योगायोग नव्हती.

ब्राऊन यांनी बीबीसीला सांगितलं की ते डिसेंबरपासून मोदींचा ठावठिकाणा शोधत होते. त्यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये टेलिग्राफ मॅगझीनसाठी नीरव मोदींवर लेख लिहिला होता.

मोदी लंडनमध्ये आहेत हे याआधी कळलं होतं. मात्र त्यांना शोधणं इतकं सोपं नव्हतं. "आम्हाला त्यांना शोधायचं होतंच. गेल्या काही दिवसात ते एक विशिष्ट दिनचर्या पाळत आहेत. त्यांचं घर आणि ऑफिसदरम्यान ये जा करत असतात. याच कार्यालयातून त्यांचा सध्या व्यापार सुरू आहे असा आमचा कयास आहे," ब्राऊन सांगत होते.

"आम्हाला त्याला शोधायचं होतं. आणि जेव्हा त्याचा सुगावा लागला, तेव्हा ते मोदीच आहे, याची आधी आम्हाला शंभर टक्के खात्री पटवणं खूप आवश्यक होतं," त्यांनी सांगितलं.

ब्राऊन आणि रॉबर्ट मेन्डिक यांनी दिलेल्या एका बातमीनुसार मोदी वेस्ट एंड भागात 80 लाख पौंड किंमत असलेल्या एका आलिशान अपार्टमेंटमध्ये राहतात. त्यांचा आता हिऱ्यांचा व्यापार आहे.

48 वर्षीय मोदी सध्या एका तीन बेडरूमच्या फ्लॅटमध्ये राहतात. त्यांनी अर्धा मजला व्यापला आहे. लंडनमधील सेंटर पॉइंट या इमारतीत ते राहतात. त्यांच्या राहत्या घराचं भाडं दरमहा 17000 पौंड असल्याची बातमी टेलिग्राफने दिली आहे.

यावर मोदी किंवा त्यांच्या प्रवक्त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही.

या व्हीडिओवर प्रतिक्रिया देताना भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने  त्यांच्या प्रत्यार्पणासाठी शक्य तितकी सगळी पावलं उचलली जात आहेत अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी प्रसारमाध्यमांशी दिल्लीत बोलताना सांगितलं की नीरव मोदी लंडनमध्ये आहे याची भारताला कल्पना आहे. "आम्ही त्यांच्या प्रत्यार्पणाची विनंती इंग्लंडच्या...


बीबीसीचे प्रतिनिधी आमीर पीरजादा हे सध्या काश्मीरमध्ये आहे. मोदींच्या भाषणावर तुमची काय प्रतिक्रिया आहे असं पीरजादा यांनी विचारलं असता लोकांनी त्यांनाच प्रश्न केला, मोदीजी हमें ये बताइ की कर्फ्यू के रहते हम ईद कैसे मनायें? (मोदीजी आम्हाला हे सांगा की कर्फ्यू असताना आम्ही ईद कशी साजरी करावी.

सोमवारी ईद आहे आणि अद्यापही काश्मीरमध्ये कर्फ्यू आहे. लोकांना रोजच्या वापरातल्या वस्तू आणण्यासाठी सुद्धा बाहेर पडता येत नाहीये, असं पीरजादा सांगतात.

इथले लोक कर्फ्यूने त्रस्त झाले आहेत. काल एकाने आम्हाला विचारलं की जर सर्व काही ठीक आहे तर मग कर्फ्यू कशासाठी लावण्यात आला आहे.

मोदींचे आजचे भाषण हे भारतीयांची दिशाभूल करणारे आहे अशी प्रतिक्रिया एका स्थानिकाने बीबीसीला दिली.  मोदींनी भारतीयांना हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे की या ठिकाणी सर्व काही ठीक आहे पण तसं काही नाही, असं त्या व्यक्तीने बीबीसीला म्हटलं.

मोदींनी आपल्या भाषणात काय म्हटलं?

आता देशातल्या नागरिकांचे हक्क आणि जबाबदारी समान आहे, असं नरेंद्र मोदींनी देशाला संबोधित करताना म्हटलं.

जम्मू-काश्मीरच्या विकासातला अडसर आता दूर झाला आहे. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ज्या सुविधा देशातल्या लोकांना मिळत होता पण जम्मू काश्मीरच्या लोकांना ते अधिकार मिळत नव्हते. देशातल्या अन्य राज्यांतल्या मुलींना जे हक्क मिळत होते ते हक्क आता मिळतील.

देशातल्या इतर राज्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकांसाठी आरक्षण लागू आहे. त्यांच्यावर अत्याचार होऊ नये म्हणून कडक कायदे आहेत पण जम्मू काश्मीरमध्ये दलितांना हे अधिकार नव्हते. आता त्यांना ते अधिकार मिळतील.

जम्मू काश्मीरच्या सरकारी नोकरांना अनेक सुविधा मिळतील, एलटीसी, महागाई भत्ता, मुलांच्या शिक्षणासाठी सवलत देण्यात येतील.

ज्या जागा रिकाम्या आहेत त्याठिकाणी भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. त्यामुळे स्थानिकांना रोजगार मिळेल.

जेव्हापासून काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली आहे तेव्हापासून तिथं विकासाला चालना मिळाली आहे. भ्रष्टाचाराला आळा बसला आहे, प्रशासन सुरळीत चालू आहे असं पंतप्रधान म्हणाले.

जम्मू काश्मीरमध्ये जे लोक फाळणीनंतर आले होते त्यांना राज्यात नगरपालिका आणि विधानसभेसाठी मतदान करू शकत नव्हते पण आता ते मतदान करू शकतील, असं पंतप्रधान म्हणाले.

राज्यात विधानसभेची निवडणूक होईल. पूर्वी प्रमाणेच तुम्हाला मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ मिळेल. राज्यात पारदर्शक निवडणुका होतील.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर हिंदी चित्रपटसृष्टीची काश्मीरला पसंती असे. पण त्या ठिकाणी आता पर्यटन व्यवसाय डबघाईला लागला आहे. कलम 370 हटल्यानंतर आता तिथं पर्यटनाची अमाप संधी उपलब्ध होतील.

आम्ही घेतलेल्या निर्णयाचं देशातल्या लोकांनी स्वागत केलं. काही लोकांनी यावर टीका केली. त्यांच्या मतभेदाचाही मी सन्मान करतो. लोकशाहीमध्ये विरोध करण्याचीही अनुमती असते. पण त्यांना मी एवढेचं सांगू इच्छितो की देशाचं हित डोळ्यासमोर ठेऊन तुम्ही निर्णय घ्यावा.

 पाकिस्तान दहशतवाद आणि फुटीरतावादाला खतपाणी घालत आहे. त्याविरोधात काश्मिरीबांधव खंबीरपणे उभे आहेत. ही अभिमानाची गोष्ट आहे, असं मोदी म्हणाले.

या आठवड्यात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कलम 370 रद्द करून काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा मोठा आणि महत्वाचा निर्णय जागतिक पातळीवरही चर्चेचा विषय ठरला आहे. पाकिस्तानकडून या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. पाकिस्तानने भारतीय उच्चायुक्तांना परत भारतात पाठवण्याचा निर्णय घेऊन भारताशी व्यापारी संबंध तोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भारताशी...


बीबीसीच्या अनेक वाचकांनी व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून आम्हाला अनेक बातम्यांची कात्रणं आणि  स्क्रीनशॉट्स पाठवले. त्यात हा उल्लेख आहे.

अनेक लोकांनी आम्हाला नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राच्या स्टोरीची  लिंक पाठवली. ही स्टोरी काँग्रेसच्या अधिकृत हँडलवरून ट्वीट केली आहे.

नवनीत चतुर्वेदी नावाच्या एका व्यक्तीच्या आरोपांच्या आधारावर ही बातमी लिहिली आहे.

"सत्तेवर येताच मोदी सरकारने 200 टन सोनं विदेशात पाठवलं का?" असा मथळा या वृत्तपत्रात आला आहे?

रिझर्व्ह बँकने हा दावा फेटाळून लावला आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे चीफ जनरल मॅनेजर योगेश दलाल यांनी मते 2014 नंतर सोन्याचा कोणताही भाग त्यांनी परदेशात पाठवलेला नाही असं स्पष्ट केलं.

अफवा आणि आरोप

दक्षिण दिल्ली लोकसभा मतदारसंघात नामांकन दाखल केलेल्या नॅशनल युथ पार्टीचे उमेदवार नवनीत चतुर्वेदी यांनी 1 मे 2019 ला बुधवारी एक ब्लॉग लिहिला.

मोदी सरकारने विरोधी पक्षाला कोणतीही माहिती न देता किंवा कोणतीही सार्वजनिक सूचना न देता रिझर्व्ह बँकेचं 200 टन सोनं गहाण ठेवलं असं स्वत:ला एक शोध पत्रकार म्हणवणाऱ्या नवनीत यांनी म्हटलं आहे.

एका माहितीच्या आधारे त्यांनी  लिंक्डइ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नवर हा ब्लॉग लिहिल्याचं सांगितलं.

नवनीत यांनी त्यांच्या ब्लॉगमध्ये माहितीच्या अधिकाराची जी प्रत शेअर केली आहे त्यानुसार भारताचं 268.01 टन सोनं बँक ऑफ इंग्लंड आणि बँक ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स च्या ताब्यात आहे.

मात्र ही माहिती लपवलेली नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकृत वेबसाईटवर 6 जुलै 2018 ला फॉरेन रिझर्व्ह विभागात ही  माहिती छापली आहे.

परदेशात असलेलं भारतीय लष्कर

सोशल मीडियावर शेअर होत असलेली बॅलन्स शीट ही जुनी आहे. ही काही गुप्त सूचना नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या वेबसाईटवर ही माहिती दिसते.

नवनीत यांच्या मते, "2014 च्या आधीच्या बॅलन्स शीटमध्ये असं लिहिलं आहे की परदेशात ठेवलेल्या सोन्याची किंमत शून्य आहे. 2014-15 च्या बॅलन्स शीटमध्ये असा उल्लेख नाही."

मात्र आमच्या पडताळणीत असं लक्षात आलं की 2013-14 आणि 2014-15 च्या प्रारुपात बदल झाल्यामुळे हा भ्रम पसरला आहे.

योगेश दलाल यांच्या मते जगातल्या केंद्रीय बँकासाठी अशा पद्धतीने सोनं दुसऱ्या बँकात ठेवणं ही अतिशय सामान्य बाब आहे.

याबाबतीत आम्ही नाणेतज्ज्ञ एन. सुब्रमण्यम यांच्याशी बातचीत केली.

त्यांनी सांगितलं विदेशातल्या बँकातलं सोनं गहाण असतंच असं नाही. दुसऱ्या देशात असं सोनं ठेवणं ही अतिशय सामान्य बाब आहे. अशा पद्धतीने ठेवलेलं सोनं ज्या देशाने ठेवलं त्याच देशाच्या मालकीचं असतं.

सप्टेंबर 2018 मध्ये RBI ने जारी केलेल्या अहवालानुसार भारताकडे 586.44 टन सोनं आहे. त्यातील 294.14 टन सोनं परदेशी बँकात आहे.

RBI च्या मते  हे सोनं गहाण नाही.

1991 मध्ये भारताने सोनं गहाण ठेवलं

आखाती युद्धानंतर महागाई आणि राजकीय अनिश्चितता यांच्या मते 1991 मध्ये परदेशी चलनाच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागला आहे.

त्यावेळी भारताची परिस्थिती अशी होती की काही आठवडेच आयातीसाठी पैसा होता. त्यावेळी पैसा उभा करण्यासाठी भारताला 67 टन सोनं गहाण ठेवावं लागलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


बीबीसीच्या आंबेडकर आणि लोकशाही या कार्यक्रमाच्या वेळचं दृश्य

यावेळी बोलताना लेखक आणि राजकीय भाष्यकार सुधींद्र कुलकर्णी म्हणाले, "जी त्यांनी भविष्यवाणी केली आहे की इथे संसदीय लोकशाही चालणार नाही, संसदीय लोकशाही इथे कोसळणार. याबाबतीत मात्र इतिहासाने आंबेडकरांना चूक ठरवलं, हे आपण मान्य केलं पाहिजे."

पाहा व्हीडिओ -

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

बीबीसीला दिलेल्या या मुलाखतीत भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की संसदीय लोकशाहीमुळे गरिबांचं भलं होणं कठीण आहे. पर्याय म्हणून भारतासाठी साम्यवादाचा एखादा प्रकार योग्य असेल, असंही ते म्हणतात.

या मुलाखतीवर आधारित 'आंबेडकर आणि लोकशाही' या बीबीसी मराठीने आयोजित केलेल्या विशेष परिसंवादात सुधींद्र कुलकर्णींसोबत बाबासाहेबांचे नातू आणि 'भारिप बहुजन महासंघा'चे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर, लेखिका प्रा. प्रतिमा परदेशी तसेच लेखक राहुल कोसंबी सहभागी झाले होते.

परिसंवादात बोलताना प्रकाश आंबेडकर आणि सुधींद्र कुलकर्णी

सुधींद्र कुलकर्णी या परिसंवादात म्हणाले की, "भारतात लोकशाही काम करेल असं तुम्हाला वाटतं का, असं विचारल्यावर ते (बाबासाहेब आंब... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेडकर) म्हणतात की - नाही, ती फक्त नावापुरती असेल. इथे लोकशाही काम करणार नाही कारण इथली समाजव्यवस्था संसदीय लोकशाहीशी विसंगत आहे. पुढे त्यांना हाही प्रश्न विचारला गेला की ही व्यवस्था कोसळेल असं तुम्हाला वाटतं का? आंबेडकरांचं उत्तर आहे - हो. ही व्यवस्था कोसळेल. आता त्यांनी केलेलं हे भाकित खरं को खोटं हे ठरवण्यासाठी मध्ये गेलेली 65 वर्षं हा पुरेसा कालावधी आहे. आज आपण हा प्रश्न विचारूया की भारतात संसदीय लोकशाही कोसळली आहे का किंवा ती कोसळण्याची चिन्हं तरी आपल्याला दिसतात का? किंबहुना मी तर असं म्हणेन की संसदीय लोकशाहीची मुळं इथं खोलवर रूजलेली आहेत."

पुढे कुलकर्णी म्हणाले, "या प्रणालीमध्ये अनेक उणिवा आहेत, त्या भारतातही आहेत. पण भारतीय जनतेनं, विशेषत: खालच्या स्तरांतल्या लोकांनी, लोकशाही स्वीकारलेली आहे. संसदीय लोकशाही इथे मजबूत झाली आहे म्हणून सगळे जगातले लोक भारताकडे आदरानं बघतात. संसदीय लोकशाहीवर अविश्वास म्हणजे संविधानावर अविश्वास आहे."

सुधींद्र कुलकर्णी

'मंदिरात देवाआधीच रावण'

मग बाबासाहेबांना संसदीय लोकशाहीवर विश्वास नव्हता का? प्रकाश आंबेडकरांना हे मत मान्य नाही. ते म्हणाले, "समाजातली जी विसंगती आहे आणि संविधानानं केलेली व्यवस्था जी आहे, त्यातला जो अंतर्विरोध आहे तो ते सातत्यानं मांडत आले. आपण काय स्वीकारायला तयार आहोत हे आपण ठरवूच शकलो नाही आहोत. म्हणून ते या मुलाखतीत खंतही व्यक्त करतात की ते ठरवण्यासाठी जो कार्यक्रम आखला गेला पाहिजे तो इथे नाही. त्या बद्दलही ते म्हणतात की मी वाट पहायला तयार आहे. तो एका रात्रीत तयार होणार नाही, मात्र तरीही आपण त्या दिशेनं जायला तर हवं. तो कार्यक्रम त्यांना १९५० नंतर दिसला नाही."

पुढे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, "संविधानाबद्दल एकदा ते (बाबासाहेब आंबेडकर) हैद्राबादमध्ये असंही म्हणाले होते की आम्ही एक मंदिर बांधलं. त्या मंदिरामध्ये देव ठेवण्याच्या अगोदरच तिथे रावण गेला आहे. मग त्या मंदिराचं तुम्ही काय करणार आहात? त्यांचं सातत्यानं म्हणणं हे होतं की एका नवीन देश तयार होतो आहे आणि त्या नव्या देशाचा पाया काय रचला जाणार आहे ते ठरवलं गेलं पाहिजे. आणि माझ्या अंदाजानं ते ठरवलं गेलं नाही आणि ती ठरवण्याची कोणी जबाबदारीही घेतली नाही. म्हणून ते असं म्हणाले असावेत."

'आत्मघातकी निष्कर्ष'

लेखिका प्रा. प्रतिमा परदेशी

लेखिका प्रा. प्रतिमा परदेशी यांच्या मते या साडेचार मिनिटांच्या...


बीबीसीच्या एशियन नेटवर्कशी याबाबत एकदा अभिनेत्री माधुरी दीक्षित हिनं संवाद साधला होता. त्यावेळी तिने सरोज खान यांच्याबद्दल आणि विशेषत: 'एक..दो..तीन'बद्दल अनेक आठवण सांगितल्या होत्या.

"तेजाब सिनेमातील 'एक..दो..तीन..'नंतर कोरिओग्राफर सरोज खान यांच्यासोबत मी 'उत्तर दक्षिण', 'राम लखन' अशा सिनेमांमध्येही काम केलं होतं. मी भारतीय पारंपरिक नृत्य चांगलं करते, हे सरोज खान यांना माहित होतं. मात्र, त्या म्हणायच्या की, ही मुलगी पाश्चिमात्य नृत्य (Western Dance) नीट करू शकत नाही."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

सरोज खान यांचं हे मत माधुरी दीक्षितनं 'एक..दो..तीन' या गाण्यातून खोटं ठरवलं होतं. या गाण्यात माधुरीनं वेस्टर्न स्टाईल डान्स केला. त्याबद्दल माधुरीनं बीबीसीच्या याच कार्यक्रमात सविस्तर सांगितलं होतं.

माधुरीनं सांगितलं, "गाण्याच्या चित्रिकरणाआधी आम्ही अनेकवेळा सराव केला. हा तोच काळ होता, ज्यावेळी मी बॉलीवूड डान्सिंग स्टाईल शिकले. तेजाब सिनेमातील 'एक..दो..तीन' या गाण्यात मी चांगलं नृत्य करू शकले, असं मला वाटतं खरं, पण ते सरोज खान यांच्याशिवाय कदापि शक्य नव्हतं."

तेजाब सिनेमाबद्दल बऱ्याच गोष्टींचा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

उलगडा माधुरी दीक्षितनं या कार्यक्रमात केला. माधुरी सांगत होती, "ज्यावेळी तेजाब सिनेमा प्रदर्शित झाला, तेव्हा मी भारतात नव्हते. बहिणीच्या लग्नासाठी अमेरिकेत गेले होते. मला अजिबात वाटलं नव्हतं की, 'एक..दो..तीन' हे गाणं इतकं सुपरहिट होईळ. माझा सेक्रेटी राकेश नाथने मला फोन करून सांगितलं की, सिनेमा हिट झालाय. मला विश्वासच बसला नाही. तेबाज माझा पहिला हिट सिनेमा होता."

"अमेरिकेतून परतले तेव्हा, 'तेजाब' प्रदर्शित होऊन दीड आठवडे उलटले होते. विमानतळावरून बाहेर पडल्यानंतर कारमध्ये बसले, तर दोन मुलं माझ्याकडे पाहून, एकमेकांशी काहीतरी बोलत होते. मला वाटलं, त्यांनी ओळखलं असावं. त्यातला एकजण पुढे आला आणि म्हणाला, तुम्ही 'एक..दो..तीन'मध्ये डान्स केलेल्याच आहात ना? आम्हाला ऑटोग्राफ द्याल? मी ऑटोग्राफ दिल्यानंतर ते म्हणाले.. मोहिनी.. मोहिनी…"

लोकप्रियता आणि यश काय असतं, हे विमानतळाबाहेर त्या मुलांना ऑटोग्राफ दिल्यानंतर मला पहिल्यांदा कळलं असं माधुरी सांगते.

अर्थात, माधुरी दीक्षितला कुठलीच सिनेजगताची पार्श्वभूमी नसते. त्यामुळे ती या यशाचं विश्लेषणही त्या अंगानं करते. बीबीसीच्या याच मुलाखतीत माधुरीनं यशाबद्दल तिचं मत व्यक्त केलं होतं.

"तुम्ही तुमच्या कामाबद्दल प्रामाणिक असायला हवं. तुम्ही तुमच्या कामाबाबद्दल खरे असाल, तर यश तुमच्यापासून दूर जाऊच शकत नाही. कुठल्याही दृश्याचं चित्रिकरण करताना मी हाच विचार करते की, हे दृश्य सर्वात चांगलं कसं करता येईल."

माधुरी दीक्षितच्या गाण्यांवर आजही अनेकजण ठेका धरतात. पण माधुरीला कोणत्या गाण्यावर नृत्य करायला आवडेल, असं बीबीसीनं विचारलं होतं. त्यावेळी माधुरीनं 'पाकिजा' सिनेमातील गाण्यांची नावं घेतली होती.

"पाकिजा असा सिनेमा होता, ज्यात त्यातील गाणी सिनेमाच्या कथानकाची अविभाज्य भाग होती. या सिनेमातली सर्वच गाणी माझ्या आवडीची आहे. जेव्हा कधी संधी मिळते, मी या गाण्यावर नाचतेच."

सरोज खान यांच्या जाण्यानं अनेकांनी सोशल मीडियावरही माधुरीसोबतचे सरोज खान यांचे फोटो शेअर केले आहेत. यातील बहुतांश फोटो 'एक..दो.. तीन..' या तेजाबमधील सिनेमातीलच गाण्याचेच आहेत.

नृत्यामध्ये पारंगत असेली माधुरी आणि नृत्यदिग्दर्शिका सरोज खान यांचं अनोखं रसायन आजवर हिंदी सिनेसृष्टीनं अनुभवलं आहे. सरोज खान यांच्या जाण्यानं तो एक धागा तुटला.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला...


बीबीसीच्या प्रेस कार्यालयाने म्हटलं आहे:

'लोकसभा निवडणुकांविषयीचा एक खोटा सर्व्हे व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुकवर पसरताना दिसत आहे आणि हा सर्व्हे बीबीसी न्यूजने केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आम्ही स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की हा सर्व्हे खोटा आहे आणि बीबीसीने केलेला नाही. बीबीसी भारतात निवडणूकपूर्व सर्व्हे करत नाही.'

"बीबीसी लंडनचं विश्लेषण" अशा मथळ्याने पसरवल्या जात असलेल्या या मेसेजमध्ये प्रत्येक राज्यात कोणकोणत्या पक्षाला किती जागा मिळतील, याची सविस्तर आकडेवारी देण्यात आली आहे.

खोटी बातमी

असे मेसेज बीबीसीच्या नावे अनेकदा पसरवले जातात, विशेषतः निवडणुकांच्या काळात.

काही महिन्यांपूर्वी मतदानाच्या पूर्वीच्या काळात आलेल्या दुसऱ्या एका मेसेजमध्ये दावा करण्यात आला होता की लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा बहुमताने विजय होईल. नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदासाठी सर्वांत जास्त लोकप्रिय आहेत, असा दावाही बीबीसीच्या नावाने करण्यात आला आहे.

खोटा सर्व्हे

हा सर्व्हे खरा वाटावा म्हणून खाली बीबीसीच्या इंग्रजी वेबसाईटची लिंकही दिली आहे. लिंक दिल्यामुळे बीबीसीचा लोगो दिसतो आणि हा मेसेज खरा असल्याचा भास निर्माण होतो.

... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

फेक न्यूज

फेक न्यूजचा मुकाबला

फेक न्यूज म्हणजे खोट्या बातम्या या मोठ्या प्रमाणात पसरवल्या जात आहेत. त्याचा मुकाबला करण्यासाठी बीबीसी न्यूज मराठीने नोव्हेंबर 2018 मध्ये पुण्यात विशेष कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. त्याविषयी तुम्ही इथे वाचू शकता:

बीबीसी न्यूज मराठीवर आम्ही दररोज खोट्या बातम्याचा पर्दाफाश करत असतो. त्या बातम्या तुम्ही इथे पाहू शकता - बीबीसी मराठी फॅक्ट चेक.

कर्नाटकातही तेच!

यापूर्वी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या वेळीही असे खोटे मेसेजेस पसरवण्यात आले होते. या सर्व्हेमध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. (प्रत्यक्षात निवडणुकांनंतर तिथे काँग्रेस-सेक्युलर जनता दलाचं सरकार आलं.) 10 लाखांहून अधिक लोकांशी बोलून हा सर्व्हे करण्यात आला, असाही दावा करण्यात आला होता. त्याही वेळी बीबीसीनं स्पष्टीकरण देऊन हा सर्व्हे खोटा असल्याचं म्हटलं होतं.

फेक सर्व्हे

बीबीसीने लोकसभा निवडणुकांचं केलेलं वार्तांकन पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा

हेही नक्की वाचा

आणि पाहा निकालाच्या दिवशी बीबीसी मराठीचं लाईव्ह कव्हरेज इथे

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


बीबीसीच्या भारतीय भाषांच्या प्रमुख संपादक रुपा झा आणि बीबीसी आशिया-पॅसिफिकचे बिझनेस डेव्हलपमेंट हेड इंदु शेखर यांनी दिल्लीमध्ये एका पत्रकार परिषदेमध्ये यासंबंधीची घोषणा केली.

तुमच्या आवडत्या खेळाडूला मत देण्यासाठी इथे क्लीक करा.

भारतासाठी ऑलिंपिक पदक जिंकणारी पहिली महिला खेळाडू करनम मल्लेश्वरी या पत्रकार परिषदेच्या मुख्य अतिथी होत्या.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

"महिला या कमकुवत असतात, असाच आपल्या समाजाचा दृष्टिकोन आहे. पण खेळांमध्ये सर्वजण समान आहेत. जेव्हा आम्ही खेळत असतो, तेव्हा देशासाठी खेळत असल्यामुळे आम्हाला आदर आणि समाधान मिळतं. #BBCISWOTY सारख्या पुरस्कारांमुळे आमचा आत्मविश्वास वाढतो," असं करनम मल्लेश्वरी यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना म्हटलं.

"आता गोष्टी बदलत आहेत. 1995 साली मी जेव्हा वर्ल्ड चॅम्पियन झाले तेव्हा या खेळांना इतकी प्रसिद्धी नाही मिळायची. पण जेव्हा सिंधु वर्ल्ड चॅम्पियन झाली, तेव्हा चित्रच बदललं होतं. माध्यमांनी इतर क्रीडा प्रकारांना अधिकाधिक प्रसिद्धी द्यायला हवी, जेणेकरून मुली खेळामध्ये त्यांचं करिअर करू शकतील," असंही मल्लेश्वरीनं म्हटलं.

जेव्हा मी वेट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लिफ्टिंगला सुरूवात केली, तेव्हा फारशी उपकरणं नव्हती. आम्हाला फारसा सपोर्ट नाही मिळायचा. आजही ग्रामीण भागात अशीच परिस्थिती आहे. मी सगळीकडून मदत मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले. पण फार काही हाताशी लागलं नाही. पण मला अजूनही आशा आहेत, असंही मल्लेश्वरी यांनी म्हटलं.

'बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द इयर' या पुरस्काराची घोषणा पुढील वर्षी मार्च महिन्यात करण्यात येईल.

या पुरस्कारांचं उद्दिष्ट काय?

अधिकाधिक महिला आणि तरुण प्रेक्षक-वाचकांपर्यंत पोहोचण्याचा बीबीसी मराठीचा प्रयत्न आहे. हा पुरस्कार याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे.

"कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर बीबीसी पाहणाऱ्या किंवा वाचणाऱ्या 10 मधील एक व्यक्ती ही भारतीय आहे. आमच्या वाचक-प्रेक्षकांसोबतचं हे नातं पुढे नेण्याचाच एक भाग म्हणजे हा कार्यक्रम आहे," असं मत बीबीसी आशिया-पॅसिफिकचे बिझनेस डेव्हलपमेंट हेड इंदु शेखर यांनी व्यक्त केलं.

बीबीसीच्या भारतीय भाषांच्या प्रमुख संपादक रुपा झा यांच्या मते महिला खेळाडूंना मैदानावर विजय मिळविण्यापूर्वी अनेक अडचणींना हरवत पुढं जावं लागतं. आपल्या आवडत्या खेळाडूला मत देण्याचं आवाहन करताना त्यांनी म्हटलं, "देशातील महिला खेळाडूंनी जे मिळवलं आहे, त्याचा सन्मान करणं गरजेचं आहे. पण त्याचबरोबर या खेळाडूंना ज्या अडचणींचा सामना करावा लागतो, त्यासुद्धा प्रेक्षकांपर्यंत, वाचकांपर्यंत पोहोचणं आवश्यक आहे."

2000 नंतर भारताला जी 13 ऑलिंपिक पदकं मिळाली आहेत, त्यांपैकी 5 महिला खेळाडूंनी कमावली आहेत. 1999 पर्यंत केवळ पुरुषांनीच ऑलिंपिकमध्ये पदकांची कमाई केली होती.

बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिसचे संचालक जेमी अँगस यांच्या मते, "बीबीसी बातम्यांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढावा यासाठी नेहमीच प्रयत्नशील आहे. 'बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द इयर' याच उद्दिष्टाच्या दिशेने टाकलेलं एक पाऊल आहे. हा पुरस्कार म्हणजे भारतीय क्रीडा विश्वात महिलांनी मिळविलेल्या यशाला सन्मानित करण्याची एक संधी आहे.

या पुरस्काराचे मानकरी कसे निवडले जातील?

 बीबीसीनं निवडलेल्या ज्युरींनी पुरस्कारासाठी पाच खेळाडूंची नावं निश्चित केली आहेत. ज्युरींमध्ये देशातील अनेक ज्येष्ठ क्रीडा पत्रकार, क्रीडा तज्ज्ञ आणि लेखकांचा समावेश आहे.

फेब्रुवारी महिन्यात या पाच खेळाडूंच्या नावाची घोषणा करण्यात येईल. तुम्ही बीबीसीच्या कोणत्याही भाषेतील वेबसाईटवर जाऊन या पाच खेळाडूंपैकी आवडीच्या खेळाडूला मत देऊ...


बीबीसीतर्फे पहिल्यांदाच देण्यात येणाऱ्या 'इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर 2019' या पुरस्कारासाठीची नामांकनं जाहीर करण्यात आली आहेत.

बीबीसीतर्फे इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर हा पुरस्कार देण्यात येत आहे. क्रीडाक्षेत्रात उत्तुंग कामगिरी करण्याऱ्या महिला खेळाडूला हा पुरस्कार देण्यात येणार आहे.

दिल्लीतील ताज हॉटेलमध्ये हा सोहळा पार पडणार असून या कार्यक्रमाला बीबीसीचे डायरेक्टर जनरल टोनी हॉल यांच्यासह क्रीडा क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वूमन ऑफ द इयर पुरकारासाठी ही पाच नामांकनं आहेत: दुती चंद - अॅथलेटिक्स, मानसी जोशी - पॅरा बॅडमिंटन, मेरी कोम - बॉक्सिंग, पी. व्ही. सिंधू - बॅडमिंटन, विनेश फोगाट -फ्रिस्टाईल रेसलिंग.

या पुरस्कारासाठी बीबीसीतर्फे मान्यवर परीक्षण मंडळाची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यात क्रीडा क्षेत्रातील पत्रकार आणि तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला होता. तसेच ऑनलाइन मतदान करून आपली आवडती खेळाडू निवडण्याची संधी देखील चाहत्यांना देण्यात आली होती.

महिला खेळाडूंबद्दल भारतीयांना काय वाटतं?

या पुरस्काराचं औचित्य साधून बीबीसीने देशातील ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

14 राज्यांमध्ये एक सर्वेक्षण केलं. या सर्वेक्षणात एकूण 10,181 लोकांनी सहभाग घेतला. त्या आधारावर बीबीसीने अभ्यास प्रसिद्ध केला आहे.

किती जणांना खेळामध्ये रस आहे, महिला खेळाडूंबद्दल भारतीयांना काय वाटतं अशा अनेक महत्त्वपूर्ण आणि रंजक गोष्टी या अभ्यासातून समोर आल्या आहेत. या संशोधनसंदर्भात अधिक माहिती तुम्ही या ठिकाणी घेऊ शकता.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


बीबीसीनं ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर फेसबुकनं हे पाऊल उचललं आहे. तीन गट सातत्यानं आपल्या फेसबुक पेजवरून द्वेष पसरविणाऱ्या गोष्टी पोस्ट करत असल्याचं बीबीसीनं फेसबुकला सांगितलं होतं.

"द्वेष पसरविणाऱ्या 90 टक्के पोस्ट्स या कोणीही तक्रार करणाऱ्यापूर्वीच आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून हटवतो," असं फेसबुकचं म्हणणं आहे.

कमला हॅरिस यांच्यासंदर्भातल्या आक्षेपार्ह पोस्ट हटविल्या असल्या तरी अशा प्रकारचा मजकूर पोस्ट करणाऱ्या गटांविरोधात कोणतीही कारवाई करणार नसल्याचंही फेसबुकनं स्पष्ट केलं आहे.

माध्यमांवर निगराणी ठेवणारी संस्था मीडिया मॅटर्सचे अध्यक्ष एंजेलो कॅरुसोन यांनी याबद्दल बोलताना म्हटलं, "मीडियानं तक्रार केल्यानंतर या पोस्ट हटविल्यावरून हेच दिसून येतंय की, फेसबुकचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वं किती पोकळ आहेत. त्यांचं पालन करण्यासाठी फेसबुककडून फारसे प्रयत्न होत नाहीत."

भारताबद्दल कमेंट्स

या फेसबुक पेजेसवर कमला हॅरिस यांच्यावर वेगवेगळे आरोप करण्यात आले होते. उदाहरणार्थ- त्या अमेरिकन नागरिक नाहीत, कारण त्यांची आई भारतीय होती आणि वडील जमैकन.

त्यांच्या नावाची चेष्टा करणारे मीम्सही पोस्ट कर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण्यात आले होते. 'त्यांना भारतात डिपोर्ट करायला हवं,' असं काही कमेंट्समध्ये म्हटलं होतं.

एका फेसबुक पेजवर 4 हजार मेंबर्स होते आणि दुसऱ्या एका पेजवर 1200.

या फेसबुक पेजवर काही अश्लील मजकूर तसंच महिलाविरोधी पोस्ट्सही होत्या. त्याही हटविण्यात आल्या आहेत.

फेसबुकवरून द्वेषमूलक मजकूर हटविण्याबाबत पुरेसे प्रयत्न केले जात नाहीत, असा आरोप वारंवार फेसबुकचे जाहिरातदार आणि नागरी अधिकार समूह करताना पहायला मिळतात. ऑऑग्स

ऑगस्ट महिन्यात अनेक कंपन्यांनी विरोधाचं पाऊल म्हणून फेसबुकवर जाहिराती देणं बंद केलं होतं.

'द्वेष पसरविणाऱ्या पोस्ट्स'

कमला हॅरिस यांच्याबद्दल पोस्ट्सच्या प्रकरणाआधीही काही समूहांनी बीबीसीला सांगितलं होतं की, "फेसबुकची मॉडरेशन सिस्टम वंशवादी आणि द्वेष पसरविणाऱ्या गोष्टी पकडू शकत नाहीत किंबहुना काही प्रकरणात अशा गोष्टींना प्रोत्साहनच दिलं जातं."

'स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट' नावाच्या गटाचे रिशाद रॉबिन्सन यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं, की "फेसबुकनं असं अलगॉरिदम बनवलं आहे जे द्वेष पसरविणाऱ्यांना अधिक प्रलोभित करतं."

फेसबुकनं ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या आपल्या ऑडिटमध्ये म्हटलं होतं की, "कंपनीनं द्वेष पसरविणाऱ्या मजकूराबद्दल काही निर्णय घेतले आहेत."

गेल्या आठवड्यात जो बायडन यांच्या एका वरिष्ठ सहकाऱ्याने फेसबुकवर टीका केली होती. फेसबुकला अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीनंतरही हिंसा परविण्यास उत्तेजन देणाऱ्या किंवा चुकीची माहिती पसरविणाऱ्या पोस्ट्सवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयश आलं होतं.

जो बायडन यांच्या डेप्युटी प्रेस सचिवांनी म्हटलं होतं- "लोकशाहीला लक्ष्य बनविण्यात येत आहे. आम्हाला उत्तर आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)


बीबीसीने काही पीडितांची भेट घेतली आणि त्यांच्याकडून सर्व हकीकत समजून घेतली.

2014च्या सुरुवातीला टिव्ही चॅनल्सवर पाकिस्तानातल्या तालिबानविरोधी लढ्याला आलेल्या यशाबद्दल कौतुकाचा वर्षाव सुरू होता. तालिबान्यांचा एक अत्यंत वरिष्ठ कमांडर रात्री करण्यात आलेल्या एका हल्ल्यात ठार झाला होता.

अफगाण सीमेवरच्या उत्तर वझिरीस्तानच्या आदिवासी भागात अदनान रशीद आणि त्याच्या कुटुंबातले पाच जण या हल्ल्यात ठार झाल्याचं वृत्त आलं.

पाकिस्तानच्या हवाई दलातला निवृत्त टेक्निशिअन असलेल्या रशीदला बरेचजण ओळखायचे. त्याने मलाला युसूफझईला एक अतिशय वाचनीय पत्र लिहिलं होतं.

मलाला मुलींच्या शिक्षणासाठी लढणारी कार्यकर्ती आहे, तिला नोबेल देखील मिळालं आहे. ती शाळेत शिकत असताना तालिबान्यांनी तिच्या डोक्यात गोळी झाडली होती.

कट्टरतावाद्याला ठार करण्याऐवजी नागरिकांनाचं ठार केलं

वर्षभरानंतर कळलं की ज्या ठिकाणाला लक्ष्य करण्यात आलं होतं ते चुकीचं होतं. रशीदचा एक व्हिडियो समोर आला आणि कळलं की त्याच्या मृत्यूची बातमी खोटी होती.

कट्टरपंथीयाला ठार करण्याऐवजी पाकिस्तानी लष्कराने एका स्थानिकाचं घर बेचिराख करत त्याच्या संप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ूर्ण कुटुंबालाच ठार केलं होतं.

सुरक्षा दलांनी आपण चुकीचा हल्ला केल्याचं कधीच मान्य केलं नाही. या घटनेची सत्यता पडताळण्यासाठी बीबीसीचे प्रतिनिधी सिंधू नदीकाठी असलेल्या डेरा इस्माईल खान गावात पोचले. इथे त्या व्यक्तीला भेटले ज्याचं घर सुरक्षा दलांनी उद्ध्वस्त केलं होतं.

हल्ला झाला त्यावेळी 20 वर्षांचे असलेले नझिरुल्लाह सांगत होते, "रात्रीचे जवळपास अकरा वाजले होते." नझिरुल्लाह यांचं नुकतच लग्न झालं होतं आणि लग्नानंतर त्यांना स्वतंत्र खोली मिळाली होती, ही त्यांच्यासाठी मोठी गोष्ट होती. घरातले इतर सर्व सदस्य घरातल्या दुसऱ्या खोलीत झोपले होते.

नझिरुल्लाह सांगतात, "घरात स्फोट झाल्यासारखा आवाज झाला. माझी आणि माझ्या बायकोची झोप उघडली. हवेत दारुगोळ्याचा वास भरला होता. आम्ही दोघेही दारातून बाहेर आलो आणि बघितलं तर आमच्या खोलीचं छत पडलं होतं. एका कोपऱ्यात जिथे आमचा पलंग होता तेवढाच भाग पडला नव्हता."

 दुसऱ्या खोलीचं छतही कोसळलं होतं आणि अंगणात आग लागली होती. नझिरुल्लाह यांना मलब्यातून रडण्याचे आवाज ऐकू येत होते. त्यांनी आणि त्यांच्या पत्नीने कुटुंबीयांना आगीतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला.

शेजाऱ्यांनीही जखमी आणि मृतांना बाहेर काढण्यात मदत केली.

नझिरुल्लाह यांचं घर सुरक्षा दलांनी उद्ध्वस्त केलं होतं.

नझिरुल्लाहच्या कुटुंबातल्या चौघांचा मृत्यू झाला. त्यात एक तीन वर्षांची चिमुकलीही होती. सुदैवाने त्यावेळी जेमतेम वर्षभराची असलेली त्यांची पुतणी सुमय्या वाचली होती. तिची आई मात्र दगावली. मलब्यातून कुटुंबातल्या इतर चौघांनाही वाचवण्यात यश आलं. मात्र, त्या सर्वांनाच जबरदस्त मार लागला होता.

या हल्ल्यानंतर नझिरुल्लाह आपल्या कुटुंबीयासोबत डेरा इस्माईल खान इथे रहायला आलेत. इथे बरीच शांतता आहे.

50 लाख लोकांचं स्थलांतर

चकमकीतून जीव वाचवण्यासाठी पाकिस्तानातल्या या भागातले लोक कायमच आपलं घरदार सोडून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित होत असतात. गेल्या दोन दशकात हा आदिवासीबहुल भाग बराच अशांत आहे.

स्थानिक प्रशासन आणि स्वतंत्र रिसर्च ग्रुपच्या म्हणण्यानुसार कट्टरपंथीयांच्या हिंसाचारामुळे 2002 सालापासून वायव्य पाकिस्तानातल्या जवळपास 50 लाख लोकांना आपलं घरदार सोडावं लागलंय. हे सगळे नागरिक एकतर शरणार्थी शिबिरांमध्ये राहतात किंवा शांततापूर्ण भागात भाड्याने घर घेऊन राहतात.

या लढ्यात नेमक्या किती जणांचा मृत्यू झाला, याची अधिकृत माहिती...


बीबीसीने चीनमधली कोरोना व्हायरसची साथ आणि शिनजियांग प्रांतात वीगर मुसलमानांचं शोषण यावर गेल्या काही महिन्यात रिपोर्टिंग केलं होतं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

 ब्रिटनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटलं की चीनमध्ये इंटरनेट आणि माध्यमांवरती सगळ्यात कडक निर्बंध लागू आहेत. यात असंही म्हटलंय की चीनचा हा निर्णय जगभरात चीनचीच नाचक्की करेल.

गेल्या आठवड्यात ब्रिटनचं माध्यम नियमक मंडळ ऑफकॉमने चीनच्या सरकारी नियंत्रणात येणारं चॅनल सीजीटीएनचं प्रक्षेपण बंद केलं होतं.

दुसरीकडे बीबीसीच्या आशिया विभाग संपादकांचं म्हणणं आहे की या निर्णयाने फारसा फरक पडणार नाही कारण चीनमध्ये बहुतांश लोकांना हे चॅनल आधीपासूनच उपलब्ध नव्हतं.

बीबीसीकडून प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, "चीनच्या प्रशासनाने हा निर्णय घेतला याबद्दल आम्हाला खेद आहे. बीबीसी जगभरातल्या सगळ्यात विश्वासू माध्यमांपैकी एक आहे आणि जगभरात पूर्ण निष्पक्षपणे तसंच कोणत्याही दबावाशिवाय काम करतं."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


बीबीसीने विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तर देताना जन. बिक्रम सिंह म्हणाले, "आपण जे काही करतो आणि जे काही करण्याची क्षमता आहे त्याबाबत सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. अनेक भागांमध्ये आपण चीनला त्यांच्याच भाषेत उत्तर देऊ शकतो. कुठलंही पाऊल उचलताना त्याच्या दूरोगामी परिणामांचाही विचार करायला हवा. चीनबाबत पंतप्रधान कार्यालय आणि संरक्षण मंत्रालयानेच निर्णय घ्यायचा असतो. कारण इथे तणाव वाढण्याची पुरेपूर शक्यता असते."

मात्र, पाकिस्तानशी लागून असलेल्या सीमेवर तणाव निर्माण झाल्यावर भारतीय सैन्याचा कल अगदी उलट असतो. जन. बिक्रम सिंह म्हणाले, "पाकिस्तानशी लागून असलेली सीमा म्हणजेच नियंत्रण रेषा (एलओसी) हा मुद्दा पूर्णपणे वेगळा आहे. या सीमेवर गोळीबाराच्या घटना सामान्य बाब आहे. बालाकोटसारख्या मोठ्या कारवाईसाठीच सैन्याला सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागते. इतर वेळी मात्र, सैन्य स्वतःच निर्णय घेते. मात्र, चीनचा विषय नाजूक आहे."

यावर्षी मे महिन्यापासून प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारत आणि चीनी सैन्यात चकमकी झाल्याच्या बातम्या आल्या. सुरुवातीला दोन्ही देशांनी एकमेकांवर आरोप केले. नंतर मात्र दोन्ही देश शिथील झाल्याच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं दिसलं.

7 जून रोजी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं होतं, "6 जून रोजी दोन्ही देशांमध्ये कोअर कंमांडर पातळीवर चर्चा झाली. चर्चा सकारात्मक होती आणि सीमेवरचा तणाव शांततेच्या मार्गाने सोडवण्यावर एकमत झालं."

10 जून रोजी चीनी परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं की, दोन्ही देशांमध्ये डिप्लोमॅटिक आणि सैन्य पातळीवर चर्चा सुरू आहे आणि सीमेवरील वाद शांततेच्या मार्गाने सोडवण्यावर दोन्ही देशांचं एकमत आहे.

'भारत अनिच्छुक किंवा असमर्थ'

भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव श्याम सरन यांनी हिंदुस्तान टाईम्स या वृत्तपत्रात 2 जून रोजी लिहिलेल्या लेखात म्हटलं आहे, "चीनला लागून असलेल्या सीमेवर सातत्याने अशा घडामोडी घडत आहेत ज्याचा भारत सामना करतोय. मात्र, पुढे येत असलेल्या चीनी सैन्याला रोखण्यासाठी सैन्य कारवाई करायला भारतीय सैन्य एकतर अनिच्छुक आहे किंवा असमर्थ आहे."

"आपल्याला चीनची ही रणनीती समजून घेऊन त्यानुसारच उत्तर द्यावं लागणार आहे. एलएसीवरून (प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा) जी अस्पष्टता आहे त्याचा आपणही डिप्लोमॅटिक फायदा घेतला पाहिजे. तरच आहे ती परिस्थिती कायम ठेवण्यासाठी आपल्याला चीनशी मोल-तोल करता येईल."

मात्र. जन. बिक्रम सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, "हे यावर अवलंबून आहे की आपल्याला काय हवंय? युद्ध? उत्तर जर 'हो' असेल तर आपल्याला त्यानुसार रणनीती आखावी लागणार आहे. मात्र, जर आपल्याला माहिती आहे की असे वाद शांततेच्या मार्गाने सोडवता येतात तर मग जशास तसे उत्तर देण्याची गरज नाही. चीनने पुढचे बरेच महिने आपलं सैन्य माघारी बोलावलं नाही तर त्या परिस्थितीत आपल्याला मोठे निर्णय घ्यावे लागतील. कदाचित आपल्याला त्यांच्याच भाषेत उत्तर द्यावं लागेल. मात्र, आपलं पहिलं पाऊल 'जशास तसे' असू शकत नाही. तसं करायचंही असेल तर त्यासाठी पायाभूत सुविधांचीही गरज भासणार आहे. लवकरच ही गरज पूर्ण होईल. मात्र, सध्या तशी परिस्थिती नाही."

चीनच्या सीमेवर कायम असे तणाव का निर्माण होतात?

याचं उत्तर देताना जन. बिक्रम सिंह म्हणतात, "मी ईस्टर्न आर्मी लीड करत होतो त्यावेळी सीमेवर चीनी आक्रमकतेविषयी नेहमी ऐकायचो. मी माझ्या टीमला विचारला वादग्रस्त भागात आपले किती पेट्रोलिंग युनिट्स जातात. त्यावेळी मला कळलं की आपण त्यांच्यापेक्षा तीन ते चार वेळा जास्त गस्त घालतो. आम्ही वादग्रस्त भूभागात जायचो आणि तणावाच्या परिस्थितीत सामोपचाराने वाद सोडवायचो. चीनला वाद उकरून काढायचा असतो....


बीबीसीला ई-मेलद्वारे दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी आपली मतं मांडली आहेत. इतकंच नाही तर वर दिलेल्या कालावधीत सांगितलेला विकासदर योग्य तयारीनिशी आणि योग्य पद्धतीने सर्वकाही केल्यावरच मिळू शकेल, असंही ते म्हणालेत.

भारतीय अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्याच्या मार्गात कोणकोणती आव्हानं असणार आहेत आणि त्यावरचे उपाय काय असू शकतात, यावर त्यांनी सविस्तर उत्तरं दिली आहेत.

मोठी आव्हानं कोणती?

लोकांचे रोजगार टिकवणं आणि विकास पुन्हा सुरू करणं, ही सर्वांत मोठी आव्हानं असल्याचं डॉ. सुब्बाराव म्हणतात.

ते म्हणाले, "जागतिक आरोग्य संकट अजूनही वाढतं आहे आणि त्यामुळे अजूनही अनेक समस्या आहेत. जागतिक आरोग्य संकट कधी आणि किती कमी होईल, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानांचे निकष आणि त्यांच्या गुंतागुंतीविषयी खूप जास्त अंदाज वर्तवणं शक्य नाही."

सध्यातरी मनरेगा लाईफलाईन आहे, यात शंका नाही. मात्र, हा कायमस्वरुपी तोडगा असू शकत नाही, असं मतही डॉ. सुब्बाराव यांनी व्यक्त केलं आहे.

ते म्हणतात, "तात्पुरती मदत म्हणून विस्तारित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम (मनरेगा) एक लाईफलाई... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न बनली आहे. मात्र, हा कायमस्वरुपी उपाय असू शकत नाही."

जागतिक आरोग्य संकटापूर्वीच भारतीय अर्थव्यवस्था मंदावली होती. विकासदर एका दशकातल्या सर्वांत खाली 4.1 टक्क्यांवर गेला होता. सरकारी तिजोरीतील तूट (सरकारचं एकूण उत्पन्न आणि खर्च यातलं अंतर) खूप जास्त होती आणि आर्थिक क्षेत्र कधीही वसूल न होणाऱ्या कर्जाच्या (बॅड लोन) समस्येने पछाडलं होतं.

डॉ. सुब्बाराव म्हणतात की जागतिक आरोग्य संकट कमी झाल्यानंतर या समस्या अधिक वाढतील. "आव्हानांवर आपण किती परिणामकारक उपाय काढतो, यावरच परतीच्या आपल्या शक्यता अवलंबून असणार आहेत."

जागतिक आरोग्य संकटाच्या प्रभावातून भारतीय अर्थव्यवस्था कधी बाहेर पडेल, या प्रश्नावर डॉ. सुब्बाराव म्हणाले, "तुम्हाला असं म्हणायचं असेल की अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक वाढ कधीपासून होईल तर हे पुढच्या वर्षीच शक्य आहे. मात्र, यावर्षीची नकारात्मक आकडेवारी बघता सकारात्मक वृद्धी खूप जास्त असणार नाही, असंही म्हणता येईल."

या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीच्या जीडीपीच्या आकडेवारीत जवळपास एक चतुर्थांश घसरण झाली आहे. अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते संपूर्ण वर्षाची सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाची आकडेवारी 'निगेटिव्ह डबल डिजीट' असू शकते.

"जर तुम्हाला असं म्हणायचं असेल की विकासदरात दिर्घकाळ टिकणारी 5 ते 6 टक्क्यांची सुधारणा कधीपर्यंत होईल तर त्यासाठी 3 ते 5 वर्षं लागतील आणि तेसुद्धा सर्व गोष्टी योग्य तयारीनिशी आणि योग्य पद्धतीने केल्या तरच शक्य आहे."

अर्थव्यवस्था सुधारणेसाठी काय करता येईल?

ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. सुब्बाराव यांचं म्हणणं आहे की भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बाजूने काही सकारात्मक गोष्टी आहेत आणि त्यावरच अधिक काम करण्याची गरज आहे.

शहरी अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेने उत्तम काम केलं आहे. ते म्हणतात, "सर्वांत जास्त गरज असताना मनरेगाच्या विस्तारित योजनेने एक लाईफलाईनचं काम केलं आणि महिला, निवृत्तीधारक आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यात तात्काळ पैसे ट्रान्सफर करण्यात आले. यामुळे त्यांच्या हातात पैसा आला आणि मागणी वाढवण्यात मदत झाली."

"नुकत्याच कृषी क्षेत्रात करण्यात आलेल्या अनेक सुधारणा परिस्थिती सुधारणेच्या दिशेने चांगली सुरुवात आहे."

भारताचा कंझ्मशन बेससु्द्धा देशासाठी एक मोठी सकारात्मक बाब आहे. देशातली 1.35 अब्ज जनता उत्पादन वाढवण्यात मदत करू शकते.

डॉ. सुब्बाराव म्हणतात की लोकांच्या हाती पैसा दिला तर ते खर्च...


बीबीसीला त्यांनी सांगितलं, "मी अजूनही धक्क्यात आहे. सगळ्याच काश्मिरींना इतका मोठा धक्का बसलाय की हे सगळं नेमकं कसं झालं हे कोणाच्याच लक्षात येत नाहीये. असं वाटतंय की आता काही क्षणांनी ज्वालामुखीचा स्फोट होणार आहे."

संसदेमध्ये गृहमंत्री अमित शाहांनी कलम ३७० विषयीची घोषणा करण्यापूर्वी काही दिवसांपासूनच काश्मीरबद्दलच्या विविध शंका व्यक्त केल्या जात होत्या.  पण जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार देणारं कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल असं फार कमी लोकांना वाटलं होतं.

वरवर पाहता खोऱ्यात शांतता आहे. एका ज्येष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितलं की हिंसेच्या तुरळक घटना वगळता सगळीकडे शांतता आहे.

काश्मीरमध्ये जन्माला येणाऱ्या पिढ्या हे विसरू शकणार नाहीत

भारतीय घटनेचा अभ्यास असणारे एक ज्येष्ठ तज्ज्ञ जफर शाह यांनी बीबीसीसोबत बोलताना भारत सरकारचा हा निर्णय घटनेच्या विरोधात असल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले, "माझ्या मते हा निर्णय संविधानाच्या विरोधात आहे. ३५ए चं प्रकरण अजूनही सुप्रीम कोर्टात आहेत. अशामध्ये या निर्णयालाही न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकतं."

जफर शाह यांच्या मते हा निर्णय धक्कादायक असून का... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

श्मीरमध्ये जन्माला येणाऱ्या पिढ्या हे विसरू शकणार नाहीत. लोकांच्या रागाला हिंसक वळण लागू शकतं, हे पोलिसही मान्य करतायत.

राशिद अलींचं औषधाचं दुकान आहे. ते म्हणतात, "अवघ्या काश्मीर खोऱ्याला एका खुल्या तुरुंगाचं स्वरूप आलंय. नेत्यांना नजरकैद करण्यात आली आहे. सगळीकडे पोलीस आणि सुरक्षा दलं तैनात आहेत. सगळीकडे कर्फ्यू आहे. अशामध्ये लोकांचं घरातून बाहेर पडणं कठीण झालंय. हे सगळं जेव्हा हटवण्यात येईल, तेव्हा लोक रस्त्यावर उतरतील."

जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याच्या निर्णयावर खोऱ्यातल्या लोकांचं असं म्हणणं आहे की जर भारतामध्ये तेलंगणासारखी नवी राज्य तयार होऊ शकतात तर मग जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून का घेतला जात आहे.

श्रीनगरला एखाद्या वॉर झोनचं रूप

मंगळवारी दिवसभर मी श्रीनगरच्या अनेक मोहल्ल्यांमधून फिरलो. कोपऱ्याकोपऱ्यावर सुरक्षारक्षक तैनात आहेत. प्रत्येक मोठा रस्ता आणि महत्त्वाच्या इमारतींबाहेर बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत.

श्रीनगरला एखाद्या वॉर झोनचं रूप आलंय. दुकानं आणि बाजार बंद आहेत. शाळा-कॉलेजंही बंद आहेत. लोकांनी काही दिवसांसाठी पुरेल इतकं अन्नधान्य आणि गरजेच्या इतर वस्तूंची तजवीज केलेली आहे. पण पुढच्या काही दिवसांत जर दुकानं उघडली नाहीत, तर लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागेल.

टेलिफोन लाईन्स, मोबाईल कनेक्शन्स आणि ब्रॉड बॅण्ड सेवा बंद करण्यात आल्या आहेत. आमच्यासारख्या दिल्लीहून आलेल्या पत्रकारांना एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जाताना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागतोय. एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार पुढच्या काही दिवसांमध्ये ना कर्फ्यू हटेल ना फोन लाईन्स - मोबाईल्स सेवा सुरू होतील.

शहरातल्या मुख्य बस स्थानकावर अडकलेल्यांची संख्या शेकडोंमध्ये आहे. हे ते लोक आहेत जे दुसऱ्या राज्यांतून आले होते किंवा असे काश्मिरी आहेत ज्यांना खोऱ्यातून बाहेर पडायचंय.

मंगळवारी सकाळी ६ वाजल्यापासून शेकडो प्रवासी आपल्या सामानासकट बसची वाट पाहत उभे होते. पोलिस त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत होते. पण बसेसची संख्या कमी असल्याने अडचणी वाढल्या आहेत.

स्थलांतरित मजूर बाहेर पडण्याच्या प्रयत्नात

बिहारमधून आलेले मजूर एका गटाने वेगळीकडे उभे राहून बसची वाट पाहत होते. ते गेल्या दोन दिवसांपासून काश्मीर खोऱ्यातून बाहेर पडण्याच्या प्रयत्नांत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. पण ते अजूनही इथेच अडकले आहेत....


बीबीसीला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत ते म्हणाले, भारतीय सैनिक गलवान खोऱ्यात चिनी सैनिकांना भिडले, त्यांच्यापर्यंत ही माहिती आधी पोहोचायला हवी होती.

ते म्हणाले, "आपल्या सैनिकांना चिनी सैनिकांच्या हालचालींची माहिती आधीपासून मिळायला हवी होती. मला वाटतं हा प्रश्न संपल्यावर याची पूर्ण चौकशी व्हावी. आपल्या सैनिकांना त्याचा काहीच सुगावा कसा लागला नाही."

"आपली व्यवस्था भविष्यात चांगली होण्यासाठी चौकशीची गरज आहे. केवळ सैन्यातच नाही तर गुप्तचर संस्थांमध्येही चौकशी झाली पाहिजे. अशा प्रकारची चौकशी आम्ही कारगिल युद्धानंतर केली होती. त्यासाठी विशेष टास्कफोर्स तयार करण्यात आला होता."

जनरल बेदी यांच्यामते चीनने ज्या पद्धतीने आक्रमक भूमिका घेतली आणि हिंसक संघर्षात आपले सैनिक मृत्युमुखी पडले, ते पाहाता चीनने हे सगळं नियोजनबद्ध पद्धतीने केलं आहे.

ते म्हणतात, "मला वाटतं चीन दीर्घकाळ यावर काम करत होता. कदाचित त्यांनी मार्च-एप्रिलपासूनच याची तयारी सुरू केली असेल."

गलवान खोऱ्यातील हल्ल्यानंतर या घटनेला भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही 'नियोजनबद्ध' आणि 'पूर्वनियोजित' असं म्हटलं होतं.

मग  भारताच्या गुप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्तचर संस्थांमध्ये अशा नियोजनबद्ध आणि पूर्वनियोजित हल्ल्याबद्दल इशारा देण्याची क्षमता नाही का?

या प्रश्नावर जनरल बेदी म्हणाले, "हे गुप्तचर आणि मॉनिटरिंग एजन्सींचं अपयश आहे, असं मी म्हणू शकत नाही. आपण स्वतःला तयार ठेवलं होतं. मात्र चीन करारांमधील तरतुदींनुसार वागेल, असं वाटलं होतं. पण तसं झालं नाही."

जनरल बेदी मार्चपर्यंत सैन्याच्या गुप्तवार्ता विभागाचे प्रमुख होते. तोपर्यंत चीनच्या हालचालींबाबत भारताला काही समजलं होतं का?

यावर ते म्हणाले, "आपल्याला चीनमध्ये होणाऱ्या सर्व हालचालींप्रमाणे पायाभूत सुविधा तायर कराव्या लागतील. त्यांचा सराव असो वा एखादी असामान्य हालचाल… मार्चपर्यंत सर्व समजत होतं. चिनी सैनिकांच्या सरावाबद्दल काही संकेत मार्चपर्यंत मिळाले होते, त्याची माहिती आम्ही पुढे पाठवली होती."

चीनच्या गुप्तचर आणि मॉनिटरिंग संस्थांच्या क्षमतेबद्दल बेदी यांचं मत काय आहे?

ते सांगतात, "नक्कीच आपल्यापेक्षा त्यांच्याकडे जास्त साधनं आहेत. काळानुरूप चीनने आपल्या सैन्यक्षमतेत भरपूर सुधारणा केल्या आहेत. चीनकडे भारताच्या तुलनेत चारपट जास्त उपग्रह आहेत. सध्या त्यांची क्षमता जास्त आहे हे स्पष्ट आहे. म्हणून आपल्याकडे फार कमतरता आहे असं नाही. भारतानेही काळानुरूप आपल्या क्षमतेत वाढ केली आहे."

सध्या भारत आणि चीन यांच्यात तणाव आहे. उपग्रह आपल्याला सीमेची स्थिती दाखवणारे स्पष्ट छायाचित्र देऊ शकते का?

यावर जनरल बेदी म्हणतात, "आपल्याकडे 'जिओ-स्पॅशिअल' साधनं गेल्या आठ-नऊ वर्षांमध्ये वाढली आहेत. मात्र प्रत्येक चांगल्या-वाईट हंगामातील जमिनीवरची स्थिती आपल्याला मिळेल इतके आपले सॅटेलाईट विकसित नाहीत."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी सांगितलं, "सगळ्या अंदाजांनुसार सुरक्षित आणि परिणामकारक लस विकसित व्हायला किमान 18 महिने लागतील. आणि अशा अनेक लसींची आपल्याला गरज असेल.

"त्यानंतर या लसीचं उत्पादन आणि वापर सुरू होईल. जगभरातल्या 7.8 अब्ज लोकांपर्यंत ही लस पोहोचायला आणखी वर्षभराचा कालावधी लागेल."

नबारो हे लंडनच्या इंपिरियल कॉलेजमध्ये 'ग्लोबल हेल्थ' विषयाचे प्राध्यापकही आहेत. जगात असेही काही विषाणू आहेत ज्यासाठी अनेक वर्षांपर्यंत सुरक्षित लस विकसित करता आली नव्हती हे लोकांनी लक्षात ठेवण्याची गरज असल्याचं ते सांगतात.

भारताच्या संपूर्ण लॉकडाऊनच्या धाडसी पावलाचं एकीकडे कौतुक करतानाच 'लोकसंख्येच्या घनतेमुळे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आणि दिल्लीसारख्या देशांमध्ये सोशल डिस्टंसिंग आणि व्यक्तीगत  विलगीकरणासारख्या गोष्टी अपेक्षेपेक्षा जास्त काळापर्यंत करत रहाव्या लागतील, नाहीतर दाटीवाटीच्या भागांमधला रोगप्रसार नियंत्रणात आणणं कठीण जाईल," असा इशारा नबारो देतात.

जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये भारतामध्ये कोव्हिड 19च्या पहिल्या रुग्णाची नोंद झाली. त्यानंतर कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी 24 मा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र्चला संपूर्ण देशभरात लॉकडाऊन लावण्यात आला, पण तोपर्यंत रुग्णसंख्या 550 पर्यंत पोहोचलेली होती.

हा लॉकडाऊन आतापर्यंत तीनदा वाढवण्यात आला. पण या काळात अत्यावश्यक सेवा आणि पुरवठ्याला सवलत देण्यात आली होती. आतापर्यंत देशातल्या रुग्णांचं प्रमाण वाढून 70,756 झालेलं आहे तर 2,293 जणांचा आतापर्यंत यामुळे मृत्यू झालाय.

टेस्टिंगचं प्रमाण वाढल्याने रुग्णांचा आकडा वाढलेला आहे का आणि तो यापुढेही वाढेल का, असं विचारल्यानंतर WHOच्या या कोव्हिड 19 बद्दलची धोरणांची जबाबदारी पाहणाऱ्या विशेष दूतांनी दुजोरा दर्शवत मान डोलावली.

डेव्हिड नबारो म्हणाले, "तुम्ही जेव्हा चाचण्या करता, तेव्हाच तुम्हाला रोगाचा शोध लागतो. भारतात आणि जगातही टेस्टिंग सर्वत्र उपलब्ध नाही. पण तरीही काही 'इंडिकेटर्स' आहेत. म्हणजे उदाहरणार्थ, हॉस्पिटल्मध्ये काय होतंय, कोव्हिड 19ची संबंधित रुग्णांचं प्रमाण वाढतंय का? जर याचं उत्तर हो असेल, तर मग याचा अर्थ आपण प्रयत्न करूनही व्हायरस पुढे सरकतोय. शिवाय आरोग्य सेवेतील कर्मचारी आणि मेडिकल इन्शुरन्ससेवांच्या संपर्कात राहणंही अशावेळी मदतीचं ठरतं."

भारत सरकारने अचानक जाहीर केलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे लाखो स्थलांतरित मजूर अन्न वा निवाऱ्याशिवाय अडकले. यावर जगभरातून टीका झाली. याविषयी बोलताना डेव्हिड नबारो म्हणतात, "या निर्णयाची मानवी आणि आर्थिक किंमत पाहता असा राजकीय निर्णय घेणं कठीण गेलं असावं."

"जगभरातले लोक सध्या सरकारला प्रश्न विचारत आहेत. अगदी याविषयीची धोक्याची सूचना आधीच का दिली नाही? असा सवाल WHO लाही केला जातोय. याविषयी अधिक त्वरेने पावलं उचलता आली नसती का असं स्पेन, इटली, युके आणि अमेरिकेतील लोक विचारत आहेत.

"अर्थातच आपण जितक्या लवकर याविषयी पावलं उचलू ते फायद्याचं ठरत असल्याचं आपल्याला आता समजलंय. पण विचार करा, जेव्हा भारतात पहिला रुग्ण आढळला तेव्हाच या धोरणाची अंमलबजावणी केली असती तर ताबडतोब त्याचा परिणाम लाखो-करोडोंवर झाला असता. या निर्णयाचं सगळ्या बाजूंनी अवलोकन करताना याकडे राजकीय दृष्टीकोनातूनही पहायला हवं," ते म्हणतात.

भारतामधले कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाचे आकडे ठराविक दराने वाढत आहेत. तर अधिकृत आकडेवारीनुसार भारतातल्या कोरोना व्हायरसच्या नोंदवण्यात आलेल्या एकूण रुग्णांपैकी 50 ते 70 टक्के लोकांमध्ये या रोगाची कोणतीही लक्षणं दिसत नाहीयेत.

रोग प्रतिकारशक्ती चांगली असण्यासोबतच काही इतर...


बीबीसीला या गोष्टी सांगणारी व्यक्ती काश्मीरच्या त्या भागात राहते, जिथल्या फार कमी गोष्टी समोर येतात. हा काश्मीरचा तो भाग आहे ज्याचं प्रशासन पाकिस्तानाकडे आहे.

निराशा बोलून दाखवणाऱ्या या व्यक्तीने विनंती केल्यामुळे आम्ही त्यांचं नाव जाहीर करणार नाही. 1990 मध्ये ते भारत प्रशासित काश्मीरमधून पाकिस्तान प्रशासित काश्मिरमध्ये गेले होते.

तिथं 'सुकून' असल्याचा दावा तर ते करतात, पण त्यांचं दुःख ओठावर आल्यावाचून राहात नाही.

पाकिस्तान प्रशासित काश्मीर

भारत प्रशासित काश्मीरमधून तिथं गेलेल्या रजियांच्या मनातही असंच दुःख आहे. त्यांचंही खरं नाव आम्ही जाहीर करणार नाही.

त्या म्हणतात, "सुकून असला तरी अडचणीही जास्त आहेत. तिथे (भारत प्रशासित काश्मीरमध्ये) जावं, असं तर खूप वाटतं. पण कसं जाणार. जोपर्यंत काश्मीरविषयी काही निर्णय होत नाही तोपर्यंत आम्हाला कसं जाता येणार. अगदी आम्ही इथं सोनं जरी खाल्लं (कितीही श्रीमंतीत जरी राहिलो) तरी आम्हाला आमच्या 'वतन'ची ओढ नक्कीच असेल. आम्हांला तर असं वाटतं की आमची कबर सुद्धा आमच्या देशातच असावी. आणखी काय सांगू मी तुम्हाला"

पण रजियादेखील पाक प्रशासित काश्मीरमधल्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या परिस्थितीविषयी बोलायला घाबरतात.

पण रुहाना खान यांना अशी भीती नाही. त्या विद्यार्थिनी आहेत. त्यांचं मूळ नाव वेगळं आहे.

त्या म्हणतात, "आयुष्य सरत राहतं, पण आमचं आयुष्य अगदी कठीण झालंय. पाकिस्तान सरकार आम्हाला जो भत्ता देतं त्यामधून सारं काही भागवणं कठीण जातं म्हणण्यापेक्षा भागत नाही असंच म्हणूया."

जम्मू आणि काश्मीर

भारताचं विभाजन होऊन पाकिस्तान वेगळा देश होण्याआधी जम्मू काश्मीरवर डोगरा घराण्याची राजवट होती आणि हरीसिंह इथले महाराजा होते.

ऑगस्ट 1947 मध्ये पाकिस्तानची निर्मिती झाली आणि जवळपास दोन महिन्यांनंतर सुमारे २.०६लाख चौरस किलोमीटरमध्ये पसरलेलं जम्मू काश्मीर संस्थानही विभाजित झालं.

यानंतरच्या 72 वर्षांमध्ये आतापर्यंत जग भरपूर बदललं.

जम्मू काश्मीरमध्येही बदल झाले. पण भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तेव्हापासून सुरू झालेला तणाव आणि ओढाताण अजूनही बदलली नाही.

हे दोन्ही देश जम्मू-काश्मीरवर आपला हक्क असल्याचं सांगतात आणि यासाठी अनेकदा लढाईच्या मैदानातही उतरले आहेत.

गोळ्या आणि बॉम्बस्फोटांचे आवाज, नेत्यांची भाषणं आणि घोषणाबाजीमध्ये काश्मिरींचा आवाज अगदी हरवून जरी जात नसला तरी तो फारसा कोणाच्या कानावर पडत नाही.

भारतीय लष्कर

कायम पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमध्ये राहिलेल्यांच्याही तक्रारी आहेतच.

काश्मीरच्या ज्या भागावर पाकिस्तानचं नियंत्रण आहे, त्याला ते 'आझाद काश्मीर' म्हणतात.

स्वतःला 'आझाद आर्मी' म्हणवणारी कबायली फौज जेव्हा 1947 मध्ये काश्मीरमध्ये दाखल झाली तेव्हा महाराजा हरी सिंह यांनी भारताकडून मदत मागितली आणि संस्थान विलीन करण्यासाठीच्या प्रस्तावावर सह्या केल्या.

भारतीय लष्कर काश्मीरला पोहोचेपर्यंत पाकिस्तानच्या कबायलींनी जम्मू आणि काश्मीरचा एक हिस्सा काबीज केला होता आणि तो संस्थानापासून तुटला होता.

पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरची राजधानी मुजफ्फराबादमध्ये राहणारे लेखक अब्दुल हकीम कश्मिरी दीर्घ काळापासून काश्मीर प्रश्न जवळून पाहतायेत.

अब्दुल हकीम कश्मिरी म्हणतात, "आधी सीझफायरनंतर जो हिस्सा पाकिस्तानकडे आला त्याच्या इथे दोन भागांमध्ये राजवटी झाल्या. एक आझाद काश्मीर होतं. एक गिलगिट बाल्टिस्तान. 24 ऑक्टोबर 1947 ला आझाद-ए-काश्मीर बनवण्यात आलं. 28 एप्रिल 1949 ला या राज्याच्या अध्यक्षांनी एका कराराद्वारे गिलगिट बाल्टिस्तानाचा एका मोठा भाग पाकिस्तानला दिला."

जवळपास सगळी लोकसंख्या मुस्लीम

पाकिस्तान...


बीबीसीवर 1960-70च्या दशकात वृत्त निवेदन करणारे रॉबर्ट डुगल. (प्रातिनिधिक छायाचित्र)

ही स्क्रिप्ट होती 18 एप्रिल 1930ला रात्री 8 वाजून 45 मिनिटांनी प्रसारित झालेल्या बीबीसी न्यूजच्या बातमीपत्राची.

विश्वास बसत नाही ना? पण हे खरं आहे. ही एक ओळ बुलेटिनच्या निवेदकाने वाचली आणि त्यानंतर 15 मिनिटांच्या या सेगमेंटमध्ये फक्त पिआनो संगीत वाजत होतं.

आज 90 वर्षांनंतर, जेव्हा जगभरात क्षणाक्षणाला घडामोडी घडत असतात आणि इंटरनेटमुळे जगभरात एकाच वेळी बातम्या प्रसारित होत असतात, अशा एखाद्या रटाळ दिवसाची कल्पना करणंही कठीण आहे.

पण हो. असा दिवस खरंच होता, जेव्हा निवेदकांवर श्रोत्यांना असं सांगण्याची वेळ आली की आज आमच्याकडे सांगण्यासारखं काहीच नाही. त्या 15 मिनिटांच्या सेगमेंटनंतर प्रसारण पुन्हा लंडनमधल्या लँग्हम प्लेसच्या क्वीन्स हॉलमध्ये परतलं, जिथे एक ऑपरा सादर केला जात होता.

त्या दिवशी काय काय प्रसारित झालं? ऐका संपूर्ण कार्यक्रम इथे

1930मध्ये बहुतांश लोकांसाठी बातम्या कळण्याचा एकमेव माध्यम रेडिओ होतं. टिव्ही त्यानंतर सहा वर्षांनी आला.

आज खरंच काळ किती बदलला आहे ना! त्या 18 एप्रिलच्या तुलनेत आज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ची, 18 एप्रिल 2020 गोष्ट किती वेगळं आहे ना? लागोपाठ जगभरातून बातम्यांचा प्रवाह सुरू आहेच.

तुम्हीच पाहा ना, कोरोना लॉकडाऊनमुळे जग जरासं थांबल्यासारखं असलं तरी, अमेरिकेपासून ते पालघर पर्यंत, सगळीकडेच बातम्यांचा ओघ सुरूच आहे. तुम्ही आमचा हा लाईव्ह ब्लॉग पाहिला की तुम्हालाचा अंदाज येईल आजचा दिवस शनिवार, त्यातच लॉकडाऊन असला, तरीसुद्धा किती व्यग्र ठेवणारा आहे.

हा बातम्यांचा झरा दिवसभर असाच वाहत राहणार आहे.

1930चा विचार केल्यास सद्यस्थितीला बीबीसीचा स्टाफ फार मोठा आहे, कार्यक्रम वाढलेली म्हणून क्षमताही वाढलेली आहे. त्याच वेळी बातमी म्हणजे काय, याविषयीच्या व्याख्याही बदलल्या आहेत.

त्या काळात प्रसार माध्यमं केवळ विश्वासार्ह वृत्तसंस्था आणि सरकारी घोषणांवरच अवंलबून असायच्या. आता त्यात किती बदल झाला आहे. आता तर कुणाच्या मोठ्या व्यक्तीच्या एका ट्वीटवरूनही पुढचे दोन दिवस चालतील, एवढ्या बातम्या लिहिल्या-वाचल्या जातात.

आणि हो, आणखी एक ठळक बदल झाला आहे. त्या काळात निवेदकांची नावं गोपनीय राहायची, आणि ते कामावर येताना कधीकधी चक्क डिनर जॅकेट घालून यायचे.

हे सगळं ते त्या संगीत आणि नाटक कलाकारांसाठी करायचे जे आपल्या रंजक वेषभूषेत संध्याकाळी लोकांचं मनोरंजन करायचे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)