गुरुवारी राज्याने दैनंदिन कोरोना रुग्णांची आतापर्यंतची सर्वोच्च संख्या पार केली. सप्टेंबर 2020 मध्ये सर्वाधिक म्हणजेच 24 हजार 896 रुग्ण एका दिवसात सापडले होते. गुरुवारी 25 हजार 833 नवीन रुग्ण सापडले आहेत.

त्यामुळे महाराष्ट्रात आतापर्यंत कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 23 लाख 29 हजार 464 एवढी झाली आहे.

महाराष्ट्रात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला सुरुवात झालीये. गेल्या 30 दिवसांत रोज सरासरी पंधरा हजार नवीन रुग्णांची नोंद संपूर्ण भारतात होतेय. आणि यातले तब्बल 60 टक्के रुग्ण एकट्या महाराष्ट्रातले आहेत.

17 ते 18 मार्चच्या 24 तासांमध्ये भारतामधली एकूण नवीन रुग्णसंख्या होती 35,871. यापैकी एकट्या महाराष्ट्रामध्ये 18 मार्चला 23,179 नवीन रुग्णांची नोंद करण्यात आली होती.

भारतामध्ये सुरू असलेली कोव्हिड 19 साठीची लसीकरण मोहीम ही जगातली सर्वांत मोठी लसीकरण मोहीम आहे. महाराष्ट्रातही वेगाने लसीकरण केलं जातंय. 17 मार्चपर्यंत महाराष्ट्रात 36,39,989 जणांना लशीचा डोस देण्यात आलाय.

मग लसीकरण सुरू असूनही महाराष्ट्रात कोव्हिड-19चे रुग्ण का वाढतायत?

राज्यात लसीचा पुरेसा पुरवठा आहे का?
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

महाराष्ट्राचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपेंनी 16 मार्चला केंद्र सरकारला पत्र लिहून राज्यासाठी अधिकचे डोस उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.

प्राधान्यक्रमाच्या गटातल्या सुमारे 1 कोटी 77 लाख लोकांच्या लसीकरणासाठी 2 कोटी 20 लाख डोस उपलब्ध करून देण्याची मागणी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्याकडे टोपेंनी केली.

राज्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढत असून त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी तात्काळ पुरेशा लसींचा पुरवठा करण्याची मागणी महाराष्ट्राने केंद्राकडे केली, पण महाराष्ट्राकडे लशीचा पुरेसा साठा असल्याचा दावा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केलाय.

त्यांनी ट्वीट करत केंद्र सरकारची भूमिका मांडली. "महाराष्ट्राला केंद्र सरकारनं 12 मार्चपर्यंत 54 लाख लशी दिल्या होत्या. पण आत्तापर्यंत त्यातील फक्त 23 लाख लशीच दिल्या गेल्या आहेत. म्हणजे 56% लशींचा वापर अजूनही केला गेलेला नाही."

तर लशीच्या पुरवठ्यावरून आणखी एक मुद्दा चिघळलाय. केंद्र सरकारला पाकिस्तानला आणि जगाला द्यायला लशी आहेत पण आपल्याच देशातील लोकांना द्यायला नाहीत अशी टीका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने केली आहे. पण केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी मात्र हे दावे फेटाळून लावलेत. भारतीयांच्या वाट्याची लस परदेशात पाठवत नसल्याचं स्पष्टीकरण केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी दिलंय. 16 मार्चला सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची पंतप्रधान मोदींसोबत व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या द्वारे बैठक पार पडली. यात देशातील कोरोनाच्या चढत्या आलेखाचा आढावा तर घेतला गेलाच पण त्याचबरोबरच अनेक राज्यांमध्ये लसी वापराविना पडून आहेत, याबाबत नरेंद्र मोदींनी चिंता व्यक्त केली.

लसीकरण सुरू असूनही रुग्णसंख्या का वाढतेय?

2021 साल उजाडलं तेव्हा देशभरातल्या दिवसाला वाढणाऱ्या केसेस 5 ते 7 हजारांच्या घरात होत्या. सगळ्यांत महत्त्वाचं म्हणजे त्यावेळी लसीकरण मोहीम अजून सुरू झालेली नव्हती.

पण, कोरोना पुन्हा डोकं वर काढू पाहात असताना आपली लसीकरण मोहीम नेमकी कुठवर आलीय? देशात 14 मार्च म्हणजे गेल्या आठवड्यापर्यंत एकूण 2 कोटी 90 लाख लशी दिल्या गेल्यात. यात 18 टक्के लोकांचे दोन डोसही पूर्ण झालेत. पण, ही आकडेवारी आणखी खोलात जाऊन बघितली म्हणजे राज्या राज्यांतले लसीकरणाचे आकडे बघितले तर मेख लक्षात येईल.  सिक्किम, त्रिपुरा, मिझोरम यासारख्या छोट्या राज्यांमध्ये लसीकरणाचं प्रमाण जास्त आहे. पण, यात...


गुरुवारी लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला धन्यवाद देण्यासाठी मोठं भाषण केलं.

त्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी रफाल करारावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला. "मोदींनी 30 हजार कोटी घेऊन ते थेट अनिल अंबानींना दिले," असा गंभीर आरोप गांधींनी गुरुवारी संध्याकाळी केला.

त्यानंतर आज 'द हिंदू' वर्तमानपत्रात ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम यांचा एक रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला आहे. या वृत्तात असा दावा करण्यात आला आहे की "24 नोव्हेंबर 2015ची संरक्षण मंत्रालयातील एक अंतर्गत नोटनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संरक्षण मंत्रालय आणि कराराशी संबंधित टीम यांची वेगवेगळी दखल घेतली होती."

याच बातमीच्या आधारे आज राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घेऊन पुन्हा एकदा पंतप्रधानांवर निशाणा साधला. त्यांनी म्हटलं की, "मी एका वर्षापासून म्हणत आहे की, नरेंद्र मोदींचा रफाल करारत प्रत्यक्ष सहभाग आहे."

"तरुण आणि लष्कराच्या जवानांसोबत मला बोलायचं आहे. पंतप्रधानांनी वायू दलाचे 30 हजार कोटी रुपये चोरी करून ते अनिल अंबानींना दिले आहेत," असं ते पुढे म्हणाले.

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या करार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ासंबंधी समांतर व्यवहार केला आहे. सुरुवातील संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामण या खोटं बोलल्या, त्यानंतर पंतप्रधान मोदी खोटं बोलले. याशिवाय मोदी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात खोटं बोललं आहे," असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे.

"सरकारला रॉबर्ट वाड्रा, पी. चिदंबरम यांच्याबाबतीत जी काही चौकशी करायची आहे ती जरूर करावी, पण रफालसंबंधित प्रश्नांची उत्तरंही द्यावीत," ते पुढे म्हणाले.

"फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष फ्रांसुआ ओलांद यांनीही म्हटलं आहे की रफालचा करार अनिल अंबानींसोबत करायचा आहे आणि HALला बाजूला सारायचं आहे, असं त्यांना मोदींनीच सांगितलं होतं. आता तर संरक्षण मंत्रालयाच्या या नव्या नोटमधूनही हे सिद्ध झालं आहे. चौकीदार चोर आहे, हे सिद्ध झालं आहे. पंतप्रधानांसाठी मला चोर या शब्दाशिवाय दुसरा कोणता शब्द सापडत नाहीये, " असंही गांधी यावेळी म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


गुरुवारी संध्याकाळी राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीत पुणे जिल्ह्याची अॅक्टिव्ह रुग्णसंख्या 41357 दाखवण्यात आलेली आहे. पण त्याचवेळी पुणे विभागीय आयुक्तालयाकडून प्रसिद्ध केलेली आकडेवारी अॅक्टिव्ह रुग्णसंख्या 23100 असल्याचं सांगते.

गेल्या काही दिवसांपासून पुणे प्रशासनाकडून प्रकाशित करण्यात असलेली आकडेवारी आणि राज्य सरकारकडून प्रकाशित होणारी पुण्याची आकडेवारी यात सातत्याने तफावत दिसत होती.

बुधवारी प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीत ही तफावत थेट एकोणीस हजारांवर जाऊन पोहोचली. ही तफावत का येत आहे, नेमकी कोणती आकडेवारी ग्राह्य धरायची आणि पुण्यात येत्या काळात रुग्णसंख्या किती वाढणार आहे या काही प्रश्नांची उत्तरं बीबीसी मराठीने पुणे प्रशासनाकडून मिळवली.

जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी बीबीसी मराठीला याबद्दल सांगितलं की, "आकडेवारीतली तफावत ही डेटा एन्ट्री योग्य पद्धतीने आणि वेळेवर होत नसल्याने येत आहे."

पण नेमकी आकडेवारी कशी काढली जाते?

जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सांगितल्याप्रमाणे 'पुण्यात 15-16 लॅब्स आहेत ज्या सॅम्पल टेस्टिंग करत असतात. त्यांच्याकडून किती अहवाल पॉझिटिव्ह आणि किती ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

निगेटिव्ह आले यांची नोंदणी ICMR कडे केली जाते. पण ज्या कोव्हिड केअर फॅसिलिटी आहेत त्यांच्याकडून अॅडमिट झालेल्या रुग्णांना घरी सोडल्यानंतर त्याची नोंद करणं गरजेचं असतं. ती नोंद होत नाही तोपर्यंत अॅक्टिव्ह पेशंट्सचा आकडा अपडेट केला जातो. पण त्या नोंदण्या वेळेवर केल्या जात नसल्याने अॅक्टिव्ह केसेसचा आकडा मोठा दिसतोय.'

 कोव्हिड संदर्भातल्या आकड्यांची नोंदणी ही तीन पातळ्यांवर होत असते.

•    IDSP- इंटिग्रेटेड डिसिज सर्व्हेलन्स प्रोग्राम ही केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालया अंतर्गत येणारी संस्था आहे.

•    राज्य शासनाकडे होणारी नोंदणी- राज्य सरकारच्या कोव्हिड डॅशबोर्डवर होणारी जिल्हावार नोंदणी.

•      ICMR - चाचण्या करणाऱ्या सर्व लॅब्स आणि रुग्ण दाखल करून घेणारी हॉस्पिटल्स आपल्याकडच्या अहवालांची आणि रुग्णांची माहिती ICMR कडे देत असतात. ही सर्व नोंदणी एका 'फॅसिलिटी अॅप'द्वारे होत असते. त्याच्यात सध्या काही त्रुटी असल्याने राज्याची आकडेवारी आणि जिल्हा प्रशासनाची आकडेवारी यात तफावत येत आहे.

आकडेवारीतल्या या तफावतीमुळे पुणं हे कोव्हिडचा हॉटस्पॉट बनलं आहे आणि परिस्थिती गंभीर झालेली आहे अशाप्रकारची चर्चा सर्वत्र होत आहे.

सौरभ राव

यामुळे पुण्याबद्दल चुकीचं मत तयार होतंय असं तुम्हाला वाटतं का याबद्दल बोलताना अलिकडेच पुणे विभागीय कार्यालयात विशेष अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या सौरभ राव यांनी सांगितलं की, "आम्ही राज्य सरकारच्या कोव्हिड कंट्रोल रुमला वेळोवेळी योग्य ती आकडेवारी पोहोचवत आहोत. ते त्याची दखल घेतील अशी त्यांना आशा आहे."

प्रशासन काय करतंय?

"सध्या दिसणारी तफावत ही फक्त अॅक्टिव्ह रुग्णांच्या आकड्यांमध्ये दिसत आहे. इतर आकड्यांमध्ये कोणतीही तफावत नाही. अशी तफावत दिसू नये यासाठी प्रशासन प्रयत्न करत आहे. या तफावतीचं आम्ही कोणतंही समर्थन करत नाही. ही तफावत भरून काढण्याच्या सूचना सर्व हॉस्पिटल्सना देण्यात आल्या आहेत. ती दोन दिवसांत भरून निघेल अशी अपेक्षा आहे", असं जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

महिनाअखेर पर्यंत परिस्थिती काय असेल

सौरभ राव यांनी सांगितलं की सध्याचा रुग्णवाढीचा दर पाहता जुलै महिनाअखेरपर्यंत पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात 27 हजार अॅक्टिव्ह रुग्ण असतील. यांच्यातल्या सुमारे 24 हजार रुग्णांची सोय कोव्हिड केअर सेंटर्समध्ये केली जाईल.

सुमारे 3 हजार रुग्णांना दवाखान्यांमध्ये दाखल करण्याची गरज पडू शकते. या...


गुरुवारी सकाळी न्यूझीलंडच्या संसद भवनात जात असताना एका व्यक्तीने त्यांच्या चेहऱ्यावर ठोसा मारला. मात्र त्यांना कुठलीही गंभीर दुखापत झालेली नाही.

या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना पंतप्रधान जेसिंडा आर्डर्न म्हणाल्या, "न्यूझीलंडमध्ये अशा घटना घडण्याची तुम्ही अपेक्षाही करू शकत नाही."

राजकीय मोकळेपणाच्या संस्कृतीला यामुळे मोठा धक्का बसला आहे आणि या घटनेने मंत्र्यांपर्यंत सहज पोहचू शकण्याच्या बाबीवर प्रश्नचिन्हं उपस्थित केलं आहे.

आर्डर्न म्हणाल्या, "न्यूझीलंडमध्ये असं वातावरण आहे जिथे तुम्हाला मंत्री सहज उपलब्ध होऊ शकतात आणि याचा आपल्याला अभिमान असायला हवा."

"शेवटी आम्ही इथे जनतेच्या सेवेसाठी आहोत. मात्र मंत्र्यांपर्यंत पोहोचण्याची ही सुलभता आपण गृहित धरू शकत नाही, हे आजच्या घटनेवरून सिद्ध झालं आहे."

या प्रकरणी 47 वर्षीय इसमाला अटक करण्यात आली आहे. त्याला शुक्रवारी कोर्टात हजर केलं जाईल, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

ही घटना कुठल्याही क्रियेची प्रतिक्रिया नसल्याची माहिती ग्रीन पार्टीच्या प्रवक्त्यांनी दिली आहे. तसेच शॉ यांचा डोळा काळा झाल्याने ते हॉस्पिटलमध्ये गेल्याची माहितीही त्यांनी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दिली.

राजकीय द्वेषातून हा हल्ला करण्यात आला का, हे अजून स्पष्ट नसलं तरी हल्लेखोर "संयुक्त राष्ट्रांसबंधीच्या काही घोषणा देत होता," अशी माहिती उद्योग मंत्री डेव्हिड पारकर यांनी स्थानिक मीडियाला दिली आहे.

या घटनेवर सर्वच राजकीय पक्षातील नेत्यांनी काळजी व्यक्त केली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


गुरूवारी एका मुलाखतीत ट्रंप यांनी सेशन्स यांच्यावर टीका केली होती. त्यांनी याआधी देखील महाधिवक्ता सेशन्स यांच्यावर उघडपणे टीका केली होती.

2016साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये रशियाचा सहभाग होता की नाही याची चौकशी न्याय विभागाकडून सुरू आहे. हीच चौकशी ट्रंप यांच्या डोकेदुखीचं कारण बनल्यामुळे त्यांचा न्याय विभागावर राग असल्याचं म्हटलं जात आहे.

सेशन्स यांनी ट्रंप यांच्या निवडणूक अभियानाचं समर्थन केलं होतं. जेव्हा ट्रंप यांच्या निवडणुकीच्या चौकशीची वेळ आली, तेव्हा त्यात निष्पक्षपणा असावा म्हणून चौकशीची सूत्रं आपले सहकारी डेप्युटी रोसनस्टाइन यांच्याकडे सोपवली.

या चौकशीदरम्यान ट्रंप यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून अडथळा निर्माण केला की नाही याची देखील चौकशी होत आहे. विशेष अधिवक्ता रॉबर्ट म्युलर यांच्या नेतृत्वात ही चौकशी होत आहे. यावरून देखील ट्रंप चिडले असून ट्विटरवरून त्यांनी आपला राग व्यक्त केला आहे.

निवडणुकांमध्ये रशियाचा हस्तक्षेप नव्हता असं डोनाल्ड ट्रंप यांनी वारंवार सांगितलं आहे. तसंच चौकशीमध्ये आपण कधी अडथळा नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

दोन दिवसांपूर्वी या चौकशीला नाट्यमय वळण मि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ळालं जेव्हा ट्रंप यांच्या निवडणूक अभियानाचे व्यवस्थापक पॉल मॅनफर्ट हे एका बॅंक गैरव्यवहारात दोषी आढळले. तसेच ट्रंप यांचे माजी खासगी वकील मायकल कोहेन यांनी टॅक्स बुडवणं, बॅंक गैरव्यवहार आणि अभियानाच्या आर्थिक नियमांचं उल्लंघन हे त्यांच्यावर असलेले आरोप मान्य केले आहेत.

सेशन्स काय म्हणाले?

सेशन्स म्हणाले, "जोपर्यंत मी महाधिवक्ता आहे तोपर्यंत या चौकशीवर कधी नकारात्मक प्रभाव पडणार नाही. मी नेहमीच उच्च मानकांची अपेक्षा ठेवतो. जर ते पूर्ण झाले नाही तर मी कारवाई करतो."

"जगात कोणत्याच देशाकडे नाही अशी समर्पित आणि प्रतिभावान कायदेतज्ज्ञांची फौज आपल्या देशात आहे," असंही ते म्हणाले.

"त्यांच्यासोबत काम करण्याचा मला सार्थ अभिमान वाटतो. त्यांच्यासोबत कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचं काम आम्ही नेटकेपणानं पार पाडलं," असं देखील ते म्हणाले.

ट्रंप काय म्हणाले?

'फॉक्स'च्या कार्यक्रमात ट्रंप म्हणाले, "ही बाब खूप खेदजनक आहे. जेफ सेशन्स यांनी चौकशीची सूत्रं आपल्या हाती घेतली नाहीत. त्यांनी आधी मला सांगायला हवं होतं."

"माझे शत्रूदेखील हे म्हणतात की सेशन्स यांनी ही चौकशी दुसऱ्या कुणाला सोपवण्यापूर्वी मला सांगायला हवं होतं. त्यांनी महाधिवक्ता पद स्वीकारलं आणि आता ते म्हणतात की चौकशी दुसरं कुणी करेल. मी म्हणतो नेमक्या कोणत्या प्रकारचा माणूस आहे हा."

"या पदावर त्यांना नियुक्त करण्याचं एकमेव कारण आहे की मला वाटलं ते माझ्याशी प्रामाणिक आहेत. ते माझे समर्थक होते. ते अभियानात होते. त्यांना हे माहित आहे की माझे हितसंबंध गुंतलेले नाहीत," असं ट्रंप म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


गुरूवारी देशासह परदेशातही भारतीय स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यात आला. इंग्लंडमध्ये राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांनी स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यासाठी भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयासमोर कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. त्याचवेळी भारताच्या स्वातंत्र्यदिनी कलम 370 हटवण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी पाकिस्तानी, काश्मिरी तसंच खलिस्तानवाद्यांनी निषेध आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला.

हळुहळू भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयासमोर भारतीय समर्थक आणि आंदोलकांची गर्दी वाढायला सुरू झाली. भारत आणि पाकिस्तानचे समर्थक यावेळी समोरासमोर आले. भारतीय स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यासाठी आलेल्या समर्थकांच्या तुलनेत निषेध आंदोलन करण्यासाठी आलेल्या लोकांची संख्या जास्त होती.

भारत आणि पाकिस्तानचे समर्थक समोरासमोर आल्यामुळे भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयाबाहेरची परिस्थिती अतिशय तणावपूर्ण बनली होती. लंडन पोलिसांची कुमक तुलनेने कमी होती. काही वेळात आंदोलकांनी भारताच्या समर्थकांना घेरल्याचं प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं. पण उच्चायुक्त कार्यालय आणि नंतर दाखल झालेल्या पोलिसांनी दाखवलेल्या चपळाईमुळे मोठा अनर्थ टळला.

समर्थकांना क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाहीवेळ इंडिया हाऊसमध्ये घेऊन जाण्यात आलं. परिस्थिती निवळल्यानंतर भारतीय समर्थकांना हळुहळू घरी पाठवण्यात आलं.

15 ऑगस्टला नेमकं काय झालं?

लंडनमध्ये राहणारे 61 वर्षीय भरत सचानिया भारतीय स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यासाठी लंडनच्या भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयाच्या इमारतीसमोर आयोजित कार्यक्रमात गेले होते. यावेळी निषेध करणाऱ्यांची संख्या समर्थकांच्या तुलनेत जास्त होती, असं त्यांनी सांगितलं. भारतीय उच्चायुक्त हे सगळं आतून पाहत होत्या.

समोरची दृश्यं पाहून त्या चिंताग्रस्त झाल्या. त्यांनी पोलिसांची अतिरिक्त कुमक मागवली. आंदोलकांनी समर्थकांना दोन्ही बाजूंनी घेरलं होतं. त्यांनी टॉमॅटो, अंडे आणि पाण्याच्या बाटल्या समर्थकांच्या दिशेने भिरकावण्यास सुरूवात केली. उच्चायुक्तांनी पोलिसांच्या मदतीने समर्थकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढलं आणि इंडिया हाऊसच्या आतमध्ये नेलं. तिथं त्यांच्यासाठी जेवण तसंच पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात आली होती.

'डोळ्यांत अंडी गेले'

भरत सचानिया इंडिया हाऊसमध्ये सुमारे अर्धा तास होते. दरम्यान, एका व्यक्तीने डोळ्यांत अंडी आणि टोमॅटो गेल्याची तक्रार केली. काही वेळानंतर भारतीय समर्थकांनी इंडिया हाऊसमधून परतण्यास सुरूवात केली. भरत निघून जात असतानाही अनेक आंदोलक रस्त्त्यात तसेच मेट्रो स्टेशनवर होते. दोन जणांना पोलिसांनी अटक केल्याची माहिती त्यांच्या कानावर आली मात्र याबाबत अधिकृतपणे काहीच स्पष्ट होऊ शकलं नाही. त्यांनी कोणलाही जखमी झाल्याचं पाहिलं नाही. मदतीसाठी भरत यांनी भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयाचे आभार मानले.

सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा देणारा मोर्चा

40 वर्षीय सुशील रापतवार आणि त्यांची 8 वर्षांची मुलगीसुद्धा घटनास्थळी होते. सुशील यांनी त्यांच्या पत्नीला घडलेला घटनाक्रम सांगितला. भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयासमोर सुरूवातीला पोलीस खूपच कमी संख्येने होते. आंदोलकांची संख्याही कमी होती. पण हळुहळू आंदोलकांची संख्या वाढत गेली. पाहता पाहता हजारोंच्या संख्येने आंदोलक जमा झाले. भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयाच्या चारही बाजूंना आंदोलक जमले होते. त्यांनी महिला, मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांवरही टोमॅटो, अंडे आणि पाण्याच्या बाटल्या फेकून मारल्या, असं सुधा यांनी सांगितलं.

उच्चायुक्ताचे कर्मचारी आतमध्येच अडकले

पोलीस यंत्रणा आंदोलकांवर नियंत्रण ठेवण्यात कमी पडत होती. आंदोलनाचा आवाका लक्षात घेता जास्त संख्येने पोलीस तैनात...


गुरूवारी पुलवामामध्ये झालेल्या आत्मघाती हल्ल्यात CRPFचे 37 जवान ठार झाले. या हल्ल्याच्या निषेधार्थ उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली त्यावेळी ते बोलत होते.

"भारताने सर्जिकल स्ट्राइक केली होती. त्याचा मला अभिमान आहे, पण ही सर्जिकल स्ट्राइक पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये झाली होती. पाकिस्तानला धडा शिकवायचा असेल तर पाकिस्तानमध्ये घुसून सर्जिकल स्ट्राइक करायला हवी," असं मत उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केलं.

"मी नुकताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आणि त्यांच्याशी महाराष्ट्रातील जनतेला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांबाबत आम्ही चर्चा केली, पण आता या पार्श्वभूमीवर त्या गोष्टी सर्व गौण वाटतात. निवडणुका या होतच राहतील, पण आता वेळ त्यांना धडा शिकवण्याची आली आहे," असं ठाकरे म्हणाले.

युतीबाबत काय निर्णय झाला असा प्रश्न उद्धव ठाकरे यांना यावेळी विचारण्यात आला होता. ते म्हणाले "युती, निवडणुका या होतच राहतील. सध्या पाकिस्तानला त्यांच्याच भाषेत उत्तर देणं गरजेचं आहे."

पुलवामामध्ये नेमकं काय झालं?

"जवानांच्या ताफ्यात एकूण 70 गाड्या होत्या. यातल्या एका बसवर हल्ला झाला. जवानांचा ताफा जम्मूहून श्री... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नगरला चालला होता.

हा मोठा ताफा होता. वेगवेगळ्या वाहनांमधून अडीच हजार जवान प्रवास करत होते. जवानांच्या गाड्यांवर गोळीबारही करण्यात आला," अशी माहिती CRPF चे महासंचालक आर. आर. भटनागर यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना दिली.

जवानांचा ताफा पहाटे साडेतीन वाजता जम्मूहून निघाला होता. संध्याकाळपूर्वी हे जवान श्रीनगरला पोहोचणं अपेक्षित होतं, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

खराब हवामानामुळे गेल्या दोन-तीन दिवसांत या महामार्गावर फारशी वाहतूक नसल्यानं तसंच इतरही काही प्रशासकीय कारणांमुळे जवान मोठ्या संख्येने श्रीनगरकडे जात होते, असं लष्करातील अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

एरवी कोणत्याही ताफ्यात 1 हजार जवान असतात. मात्र यावेळी एकूण 2547 जवान प्रवास करत होते. या ताफ्यात रस्ते मोकळे करणारं पथक होतं. तसंच बुलेट-प्रूफ वाहनंही होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


गुलशन ग्रोव्हर यांच्या आयुष्यावरील 'बॅडमॅन' हे पुस्तक भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या हस्ते दिल्लीत झालं. गुलशन ग्रोव्हर यांचे जवळचे मित्र असणारे अभिनेते जॅकी श्रॉफ आणि सुनील शेट्टीही यावेळी हजर होते.

पत्रकार रोशमिला भट्टाचार्य यांनी लिहिलेल्या या चरित्रामध्ये गुलशन ग्रोव्हर यांच्या आयुष्यातील वेगवेळ्या प्रसंगांसोबतच त्यांच्या गरिबीच्या काळातील संघर्षाचाही उल्लेख आहे.

गरिबीला घाबरलो नाही!

बीबीसीशी बोलताना अभिनेते गुलशन ग्रोव्हर यांनी सांगितलं, "मी आयुष्यात अनेक चढ-उतार पाहिले आहेत. माझं बालपण गरिबीत गेलं. मला आठवतंय, माझी शाळा दुपारची असायची. पण शाळेचा युनिफॉर्म दप्तरात भरून मी सकाळीच घरातून निघायचो. माझ्या घरापासून दूरवर असणाऱ्या मोठमोठ्या घरांजवळ मी रोज सकाळी भांडी धुण्याची पावडर विकायचो. कधी डिटर्जंट पावडर तर कधी फिनेलच्या गोळ्या तर कधी फडकी. हे सगळं विकून मिळालेल्या पैशांतून माझा शाळेचा खर्च सुटायचा. त्या मोठ्या घरांमध्ये राहणारेही माझ्याकडून सामान विकत घ्यायचे. कारण मला पुढे शिकता यावं असं त्या सगळ्यांना वाटत होतं."

गुलशन ग्रोव्हर यांच्या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

"मी गरिबीला कधी घाबरलो नाही. आणि याचं कारण होते माझे वडील. त्यांनी नेहमीच आम्हाला खरेपणा आणि मेहनतीच्या मार्गाने चालत रहायला शिकवलं." असंही ते सांगतात.

स्ट्रगल आणि उपासमार

गुलशन म्हणतात, "मी माझ्या या पुस्तकांत अनेक गोष्टींविषयी सांगितलं आहे. माझ्या आई-वडिलांच्या आठवणी सांगताना मला सगळ्यात जास्त यातना झाल्या. त्या दिवसांमध्ये आमच्याकडे जेवणासाठीही पैसे नसायचे. दिवस-दिवस उपाशी रहावं लागे. हे सांगताना मला अजिबात लाज वाटत नाही की मी कॉलेजला जाईपर्यंत आमची अशीच स्थिती होती. आणि जेव्हा मी अॅक्टिंगसाठी मुंबईला आलो तेव्हाही अनेकदा मला उपाशी रहावं लागलं. आजचा दिवस कुठे काढायचा, याचा रोज मी विचार करत असे. पण मी आशा सोडल्या नाहीत. जिंकण्याचा प्रयत्न करत राहिलो. आणि त्याचा परिणाम तुम्हा सर्वांच्या समोर आहे."

रॉकी सिनेमातून ब्रेक मिळाला!

दिल्लीतल्या एका पंजाबी कुटुंबात जन्मलेल्या गुलशन यांनी 1980 मध्ये आलेल्या 'हम पाँच' सिनेमातून पदार्पण केल्याचं म्हटलं जातं. पण असं नाही.

गुलशन सांगतात, "माझा पहिला सिनेमा 'हम पाँच'नसून 'रॉकी' होता. त्याचं शूटिंग पहिलं सुरू झालं. मला अभिनयाचा नाद होता म्हणून मी थिएटर करत राहिलो आणि खलनायकाच्या भूमिकांसाठी मी प्रेम नाथ, अमरीश पुरी, अमजद खान या सगळ्यांकडे पाहून खूप काही शिकलो.

"त्या सगळ्यांचं निरीक्षण करत मी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. वेगळं काम करण्याचा आणि वेगळी स्टाईल निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. पहाता पहाता मी एक चांगला खलनायक झालो. आज इतक्या वर्षांनंतर लोकं खलनायकांना विसरून गेली असतानाही मला लोकांच्या प्रेमामुळे आणि आशीर्वादामुळे पुन्हा संधी मिळत आहे. सूर्यवंशी, सडक 2 सारख्या मोठ्या सिनेमांमध्ये मी खलनायकाची भूमिका करतोय."

सहकलाकारांनी गिरवला कित्ता

हॉलिवूडमध्य सर्वात आधी नशीब आजमावणारे आपण पहिले भारतीय अभिनेत असल्याचा दावाही गुलशन ग्रोव्हर करतात. त्यांचा पहिला हॉलिवूड सिनेमा 'द सेकंड जंगल बुक : मोगली अँड बल्लू' 1997 साली रिलीज झाला होता.

परदेशी सिनेमांमध्ये काम करण्याचा त्यांचा हा सिलसिला आजही सुरू आहे. त्यांनी जर्मन, ऑस्ट्रेलियन, पोलिश, कॅनेडियन, मलेशियन, ब्रिटीश आणि नेपाळी सिनेमांसह विविध भारतीय भाषांतल्या सिनेमांमध्येही काम केलं आहे.

ते म्हणतात, "परदेशी सिनेमांमध्ये काम करण्याचा हा प्रवास अजिबात सोपा नव्हता. मी बॉलिवूड आणि हॉलिवूडच्या मध्ये एक पायवाट बनवली आणि...


गुलाबो सिताबो

या चित्रपटाचं प्रदर्शन एका अर्थानं ऐतिहासिक ठरलं, कारण थिएटरमध्ये मे महिन्यात रिलीज होणारा हा चित्रपट प्रदर्शित झाला तो अमेझॉन प्राइमवर म्हणजेच ओव्हर द टॉप (OTT) प्लॅटफॉर्मवर.

अनेकांनी अगदी रात्री बारा वाजताची वेळ लावून हा सिनेमा पाहिला...एका अर्थानं फर्स्ट डे फर्स्ट शो. मी पण दोन तीन दिवसांनी हा गुलाबो-सिताबो पाहिला. पाहताना दोनवेळा फोन वाजल्यावर पॉज केला. मग मध्येच काहीतरी इकडं तिकडं झालं. तेव्हाही पॉज करा, थोडं मागे घ्या असं करत मग सिनेमा संपला. सिनेमा चांगलाच होता, पण तरी काहीतरी मिसिंग होतं....

मग जाणवलं सिनेमा पाहणं एक अनुभव असतो. मित्र-मैत्रिणी किंवा घरच्यांसोबत थिएटरमध्ये जाणं, एसीच्या गारव्यात आणि अंधारात गुबगुबीत खुर्च्यांमध्ये रेलून मोबाईल सायलेंटवर ठेवून शांतपणे सिनेमा पहायचा. कोणाचा फोन वाजला की, आजूबाजूच्यांचे नापसंतीचे चक् चक् आवाज, सिनेमा बोअर असेल तर होत असलेल्या कमेंट्स, इंटरव्हलमध्ये एवढ्या रुपयांना समोसा-पॉपकॉर्न विकतात का असं किरकिरायचं पण तरी खायला घ्यायचंच...या सगळ्या गोष्टी सिनेमाची मज्जा वाढवत असतात. पण कोरोनामुळे 24 मार्चपासून देशव्यापी लॉकडाऊ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न जाहीर करण्यात आला आणि थिएटर्सना टाळे लागले.

हिंदीतले गुलाबो सिताबो, विद्या बालनचा शकुंतला देवी, अक्षय कुमारचा सूर्यवंशी, रणबीर सिंगचा 83 चित्रपट प्रदर्शनासाठी तयार होते. सुरूवातीला 21 दिवसांचा असलेला लॉकडाऊन वाढतच गेला.

कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि त्यावर अद्याप उपलब्ध नसलेली लस या गोष्टींचा विचार करता सोशल डिस्टन्सिंग हाच उपाय असल्यामुळे थिएटर बंद राहणार हे ओघानंच आलं. त्यामुळेच शूजित सरकार दिग्दर्शित गुलाबो-सिताबो तसंच शकुंतला देवी हे दोन्ही चित्रपट अमेझॉन प्राइमवर प्रदर्शित करण्याचा निर्णय घेतला गेला.

तामिळमधील पोनमगल वंधल, तेलुगू आणि तमीळमधील पेंग्विन, मल्याळम भाषेतील सुफीयम सुजात्यम, कन्नडमधील लॉ तसंच फ्रेंच बिर्याणी हे चित्रपट पण OTT प्लॅटफॉर्मवर रिलीज करण्याचा निर्णय घेतला गेला.

लॉकडाऊनच्या पाचव्या टप्प्यात निर्बंधांमधून काही सवलती दिल्या गेल्या. पण थिएटर्स बंद ठेवण्याचा निर्णय कायम राहिला. कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या पाहता अजून काही महिने थिएटर्स सुरू होणार नाहीत. अशावेळी इतर निर्मातेसुद्धा OTT प्लॅटफॉर्मचा विचार निश्चितच करू शकतात.

पण OTT प्लॅटफॉर्मवर चित्रपट प्रदर्शित करणं आर्थिकदृष्ट्या किती फायद्याचं आहे? मुळात या माध्यमाचं आर्थिक मॉडेल काय आहे? ओटीटीचा फायदा हा थिएटर मालकांसाठी नुकसानीचा ठरत आहे का? हे प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित होत आहेत. या प्रश्नांची उत्तर जाणून घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला.

OTT प्लॅटफॉर्मचं आर्थिक गणित

ट्रेड अनलिस्ट कोमल नहाटा यांनी काही महिन्यांपूर्वी त्यांच्या बॉलिवूड बिझनेस कार्यक्रमात OTT प्लॅटफॉर्मचं आर्थिक गणित समजावून सांगितलं होतं. त्यामध्ये त्यांनी म्हटलं होतं, की आपल्याला आधी थिएटरमध्ये जाऊन चित्रपट पाहण्याची सवय असते. त्यानंतर मग काही महिन्यांनी आपण तो टीव्हीवर किंवा मग अमेझॉन नेटफ्लिक्ससारख्या OTT प्लॅटफॉर्मवर पाहतो.

पण आता OTT प्लॅटफॉर्म थेट चित्रपट खरेदी करतात. त्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये स्पष्ट लिहिलेलं असतं, की या चित्रपटाचा प्रीमिअर रिलीज हा आमच्या प्लॅटफॉर्मवर होईल. प्रॉड्युसरला फिल्म विकल्यानंतर रिलीजच्या आधीच 'सेलिंग प्राइज' मिळून जाते. छोटया बजेटच्या, थिएटरच्या स्पर्धेत टिकू न शकणाऱ्या चित्रपटांसाठी हा पर्याय व्यवहार्य होता.

अर्थात, बिग बजेट चित्रपटांसाठी हा प्लॅटफॉर्म किती यशस्वी ठरेल, हे सांगता येत नाही. कारण चित्रपटाचं बजेट जास्त असेल, तर तो...


गुलाम नबी आझाद आणि अधीर रंजन चौधरी

रविवारी 22 नोव्हेंबर रोजी एएनआयशी बोलताना गुलाम नबी आझाद म्हणाले, "पक्षश्रेष्ठींना पत्र लिहिणारे नेते एका मेकॅनिकप्रमाणे होते. ते सांगू पाहत होते की, गाडीत दुरुस्तीची गरज आहे, गंज लागलेल्या भागाला दुरुस्त केलं जावं. काँग्रेसअंतर्गत कमकुवत होत चाललेल्या विचारधारेला जागृत करण्यासाठी ते पत्र होतं."

ते म्हणाले, "या विशाल आणि विविधतेनं नटलेल्या देशात गांधी, नेहरू, सरदार पटेल आणि मौलाना आझाद यांची विचारधारा म्हणजेच काँग्रेसची विचारधाराच एकता राखू शकते. काँग्रेस धर्म, जात आणि वर्गाच्या आधारे भेदभाव करत नाही. आमच्यासाठी सर्वजण एकसारखेच आहेत."

त्या पत्राबाबत आझाद यांना विचारले असता ते म्हणाले, पत्र लिहिणाऱ्या नेत्यांनी पक्षाला पूर्णवेळ नेतृत्त्वाची मागणी केली होती. त्याचसोबत, काँग्रेस कार्यसमितीच्या निवडणुकीचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला होता.

बिहार निवडणूक आणि 11 राज्यांमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसनं वाईट कामगिरी केली. त्यानंतर अनेक दिग्गज नेत्यांनी पक्षाला घरचा आहेर देत काही ठोस पावलं उचलण्याची मागणी केली.

राहुल गांधींच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ह उपस्थित झालं आहे.

गुलाम नबी आझाद म्हणाले, "आम्ही हे सांगू पाहतोय की, मशीनचा जो भाग विचारधारा चालवत आहे, त्याला गंज लागलीय किंवा कमकुवत झालाय. जिथं गंज लागलीय, ते बदलण्याची गरज आहे किंवा मजबूत करण्याची गरज आहे."

"त्यामुळे आम्ही एका मेकॅनिकप्रमाणे काम करत आहोत. आम्ही गंज लागल्याचं सांगतोय, जेणेकरून गाडीतील वाईट गोष्टी दूर होतील. आम्ही चालकाला गाडी सोडून देण्याची किंवा दुसऱ्याकडे गाडी सोपवण्याची मागणी नाही करत," असं आझाद म्हणाले.

आझाद विरूद्ध अधीर

लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी एबीपी न्यूजशी बोलताना पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या नेत्यांबाबत नाराजी व्यक्त केली. इतकंच नव्हे, तर अशा नेत्यांनी पक्षा सोडून जावं, असंही ते म्हणाले.

अधीर रंजन चौधरी म्हणाले, "नाराजी तर दाखवावीच लागेल, आम्ही काय करायचं मग, बसून-बसून या नेत्यांचं ज्ञान ऐकत बसायचं का? आम्ही पश्चिम बंगालच्या मैदानात उतरलोय, आम्हाला कार्यकर्ते विचारतात की, आम्ही इथे लढतोय खरं, पण ज्या नेत्यांना काँग्रेसनं कायम संधी दिल्या, ते नेतेच काँग्रेस, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना विरोध करत असतील, तर आम्ही लोकांना काय सांगायचं?"

"मी त्या नेत्यांना एवढाच सल्ला देईन की, ज्ञान देणं बंद करा, किंवा काहीतरी करून दाखवा, नाहीतर गप्प बसा," असा थेट हल्लाच अधीर रंजन चौधरी यांनी केलाय.

अधीर रंजन चौधरी लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते आहेत.

पक्षावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या नेत्यांनी पक्षापासून वेगळं झालं पाहिजे, असंही ते म्हणाले.

अधीर रंजन चौधरी म्हणतात, "प्रत्येक गोष्टीत काँग्रेसवर टीका करण्याची यांची सवय बनत जातेय. जर त्यांना हेच राजकारण वाटत असेल, तर त्यांना काँग्रेस चांगली वाटत नाहीय आणि असं असेल तर ते बाजूला जाऊन वेगळा पक्ष काढू शकतात."

बिहार विधानसभा निवडणुकीनंतर पक्षांतर्गत टीका-प्रतिटीका

बिहार विधानसभा निवडणुकीत 70 जागांवर लढलेल्या काँग्रेसला केवळ 19 जागा जिंकता आल्या. या मुद्द्यावरून गुलाम नबी आझाद म्हणाले, निवडणूक फाईव्ह स्टार कल्चरने नाही लढल्या जात आणि पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड सुद्धा निवडणुकीच्या माध्यातून व्हायला हवी.

गुलाम नबी आझाद यांनी पक्षाच्या नेतृत्त्वाला क्लीनचिट दिलीय की, कोरोनाच्या काळात वरिष्ठ नेतृत्त्व संघटनेत निवडणुका करू शकत नाही. यावेळी आझाद यांनी असेही संकेत दिलेत की, कोरोना कमी झाल्यानंतर पुढच्या...


गुलाम मोहम्मद मीर

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मीर यांच्यावर त्यांच्या नौगामस्थित घरातच हल्ला झाला. गंभीर जखमी झालेल्या मीर यांना रुग्णालयात नेण्यात आलं, पण तिथे त्यांचं निधन झालं. या घटनेचा तपास सुरू आहे. अजूनही कोणत्याही संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी घेतलेली नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या हत्येचा निषेध केला आहे. "गुलाम मोहम्मद मीर यांनी काश्मीरमध्ये पक्षबांधणीसाठी केलेलं काम सदैव लक्षात राहील. अशा हल्ल्यांना भारतात जागा नाही. मी त्यांच्या परिवाराचं सांत्वन करतो."

मोदींचं ट्वीट

अनंतनागमध्ये मतदारसंघात तीन टप्प्यांमध्ये मतदान होत आहे, आणि अंतिम टप्पा सोमवारी 6 मे रोजी आहे.

2019च्या निवडणुकांदरम्यान झालेली ही पहिली राजकीय हत्या असल्याचं सांगण्यात येत आहे. या हत्येची चौकशी सीबीआयमार्फत करण्याची मागणी भाजपने केली आहे.

सीबीआय तपासाची मागणी

भाजपाने मीर यांची हत्या हा भ्याड प्रकार असल्याचं सांगत घटनेचा निषेध केला आहे. भाजपचे जम्मू आणि काश्मीरचे प्रवक्ते अल्ताफ ठाकूर म्हणाले, "गुलाम मोहम्मद मीर दीर्घकाळ भाजपाशी संबंधित होते".

मीर सरंपच होते. त्यांनी दोनवेळा विधानसभेची नि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वडणूक लढवली होती, मात्र त्यांची मोहीम दोन्ही वेळेस अपयशी ठरली होती.

अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघात भाजपतर्फे निवडणूक लढवणारे आणि प्रदेश उपाध्यक्ष सोफी युसुफ यांनी या हल्ल्याचा CBIतर्फे तपास व्हावा, अशी मागणी केली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


गुहेत अडकलेल्या उर्वरित मुलांना बाहेर काढण्यासाठी मंगळवारी सकाळी मोहीम सुरू करण्यात आली. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहिती नुसार 10व्या आणि 11व्या मुलाला गुहेतून बाहेर काढण्यात आलं. त्यानंतर राहिलेला शेवटचा मुलगा आणि प्रशिक्षक यांनाही बाहेर काढण्यात आलं.

थायलंडच्या नौदलाने फेसबुकवर ही माहिती जाहीर केली आहे. ही मुलं फुटबॉल टीमची होती. या टीमचं नाव वाईल्ड बोर असं आहे. वाईल्ड बोर याचा अर्थ रानडुक्कर असा आहे. हा संदर्भ घेत नौदलाने सर्व वाईल्ड बोर आणि त्यांचे प्रशिक्षक बाहेर आले असून ते सुखरूप आहेत, अशी माहिती दिली आहे.

नौदलाने म्हटलं आहे की, "हा चमत्कार आहे, विज्ञान आहे की आणखी काही आहे हे सांगात येणार नाही. सर्वांना गुहेतून बाहेर काढण्यात आलं आहे"

दरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे, जर्मनीच्या चॅन्सेलर अॅंगेला मर्केल यांनी या यशस्वी मोहिमेबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे.

तर याआधी आणखी एका मुलाला बाहेर काढल्याची बातमी स्थानिक माध्यमांनी दिलं आहे, याला थायलंडच्या नेव्ही सीलनेही दुजोरा दिला आहे.

गेल्या दोन दिवसांत ज्या मुलांना गुहेतून का... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ढण्यात आलंय त्यांचे  X-Ray आणि रक्ताच्या चाचण्या करण्यात आल्या. दोन मुलांना फुप्फुसांत संसर्ग झाला असून त्यांच्यावर उपचार करण्यात येत आहे.

सध्या त्यांना रुग्णालयात कमीत कमी सात दिवस निगराणीखाली ठेवण्यात येणार आहे. या गुहेत आणखी चार मुलं आणि प्रशिक्षक अडकले आहेत.

रविवारी सोडवण्यात आलेल्या 4 मुलांनी हॉस्पिटलमध्ये खाण्यासाठी फ्राईड राईसची मागितला होता. पण त्यांना फ्राईड राईस पचणार नाही, हे लक्षात घेऊन ही परवानगी देण्यात आली नाही. तर सोमवारी सुटका केलेल्या मुलांनी खाण्यासाठी ब्रेड आणि चॉकटेल मागितला होता. त्यांच्याही इच्छा पूर्ण करण्यात आली आहे.

"सर्व आठ मुलांची तब्येत उत्तम आहे. सर्वांची मानसिक स्थिती उत्तम आहे," असं सार्वजनिक आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव जेसेडा चोकेडाम्रोंगसूक यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

संसर्ग कमी झालाय की नाही ही तपासणी करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या चाचण्यांच्या निकालाची वाट पाहतांनाच अधिकारी अतिशय काळजी घेत आहे असंही त्यांनी सांगितलं.

23 जूनला ही मुलं त्यांच फूटबॉल खेळून झाल्यानंतर गुहेत गेले होते. पण त्यानंतर आलेल्या पावसामुळे आणि पुरामुळे ते गुहेत अडकून पडले होते. मागच्या आठवड्यापासून ही शोधमोहिम सुरू आहे.

हेही पाहिलंत का?

पाहा व्हीडिओ : थायलंडमधल्या गुहेत अडकलेल्या मुलांना असं बाहेर काढत आहेत

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


गुहेत अडकलेल्या मुलांसाठी प्रार्थना

थायलंडच्या चियांग राय भागातील थाम लुआंग नांग नोव ही गुहा एक प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ आहे. म्यानमारच्या सीमेला लागून असलेली ही गुहा अनेक किमी खोल आहे.

गेल्या शनिवारी 11 ते 16 या वयोगटातील या मुलांनी आपल्या 25 वर्षांच्या प्रशिक्षकाबरोबर या गुहेत प्रवेश केला. त्यांच्या सायकली गुहेच्या प्रवेशाजवळ सापडल्या, मात्र तेव्हापासून त्यांचा ठावठिकाणा लागलेला नाही. संपूर्ण टीम बेपत्ता झाल्याचं लक्षात आल्यावर शनिवारी रात्री शोधमोहीम सुरू झाली.

पुरामळे पाण्याच्या पातळीत वाढ झाल्यामुळे शोधकार्यात अडथळे येत आहेत. मात्र गुहेच्या एका भागात काही पावलांचे ठसे पाहिल्याचं सांगण्यात येतंय, त्यामुळे ही टीम बचावल्याचा आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

कोच आणि त्यांची फुटबॉल टीम (फेसबुक फोटोनुसार)

बचावासाठी नौदलाचे डायव्हर्सना पाचारण करण्यात आलं आहे. सैन्य, पोलीस आणि शेकडो कार्यकर्त्यांसह ही शोधमोहीम सुरू आहे.

"आम्ही अजूनही आशा करतो की ते जिवंत आहेत," असं उपपंतप्रधान प्रावित वोंगसुवोन यांनी मंगळवारी सांगितलं. "त्यांच्याकडे काही खायला नसलं तरी पाणी नक्कीच असेल," असं ते म्हणाले.

बचावक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ार्य सुरू

शोध कार्यासाठी सैनिकांच्या अनेक तुकड्या या ठिकाणी आल्या आहेत. गुहेच्या वरच्या भागात टेकडीतून तिथे जायला मिळतंय का, याची ते चाचपणी करत आहेत.

जून ते ऑक्टोबर या काळात थायलंडमध्ये पाऊस पडतो. अशा वातावरणात या गुहेत 16 फुटापर्यंत पाणी साठतं. हे पाणी आणि अंधारामुळे शोधकार्यात अडथळा येत आहे.

मातीचे ढिगारे आणि चिखलामुळे डायव्हर्सना या पाण्यात काही सेंटीमीटर पुढेपर्यंतच दिसू शकतं. कोल्ड कॉफीत पोहण्यासारखा हा प्रकार आहे, असं याचं वर्णन केलं जात आहे.

दरम्यान, बेपत्ता मुलांचे काळजीने काळवंडलेले नातेवाईक गुहेच्या जवळ ठाण मांडून बसले आहेत. त्यांनी सुरक्षितपणे परतावं म्हणून प्रार्थना केल्या जात आहेत.

"मी तुला घरी न्यायला आले आहे," असं एक पालक रडत म्हणाल्याचं AFP या वृत्तसंस्थेनं सांगितलं.

गुहेतील पाण्याची पातळी कमी करण्यासाठी औद्योगिक वॉटर पंपचा वापर करण्यात येत आहे. पण गुरुवारी आलेल्या पुरामुळे शोधपथकाला पंपिंगचं काम थांबवावं लागलं.

गुहेतलं पाणी काढण्यासाठी भिंतीवर ड्रिल करण्याचा पर्याय बचावपथकाकडे आहे. याद्वारे ते पुन्हा शोध सुरू करू शकतात. असं असलं तरी गुहेच्या भिंतीची जाडी बघता हे सोपं काम नाही.

अथवा गुहेत ड्रिल करून मुलांपर्यंत पोहोचण्यासाठी नवीन मार्ग शोधणं, हाही पर्याय असू शकतो. पण उपलब्ध सामग्री आणि गुहेतील पाणी, चिखल आदी बाबींचा विचार करता हे कठीण काम आहे.

मुलं नेमकी कुठे आहेत त्या जागेचा शोध घेण्यासाठी ड्रोन कॅमेरा वापरण्यात येत आहे. पाण्याची पातळी आणि गुहेतील वातावरण समजण्यासाठी अंडरवाटर रोबोट तैनात केले होते.

खोल जमिनीखाली असलेल्या लोकांना स्कॅन करण्यासाठी कोणतंही तंत्रज्ञान उपलब्ध नाहीये.

हरवलेल्या मुलांच्या कपड्यांचा वास घेऊन त्यांच्यापर्यंत पोहोचता यावं म्हणून घटनास्थळी श्वानपथक तैनात करण्यात आलं आहे, असं AFP या वृत्तसंस्थेनं म्हटलं आहे.

सर्व्हायव्हल बॉक्स

पोलिसांच्या टीमनं गुहेच्या पृष्ठभागावर एक मोठं भगडाद शोधलं आहे. यामुळे त्यांना गुहेतल्या कठीण जागेपर्यंत पोहोचता येऊ शकतो.

शिवाय, अन्न, नकाशे आणि मोबाईल फोनचा समावेश असणारे डझनभर बॉक्स शुक्रवारी गुहेत पाठवण्यात आले आहेत, असं पोलिसांना सांगितलं आहे.

गुहेवरच्या पर्वतांमधल्या रिकाम्या भागांत हे बॉक्स टाकण्याची पोलिसांची योजना आहे. हरवलेल्या मुलांना बॉक्स सापडले नाही तर ते नदीत वाहत वाहत जाऊन मुलांपर्यंत पोहोचतील, अशी पोलिसांना...


गुहेत बेसकॅम्प तयार करण्याचा डायव्हर्सचा प्रयत्न आहे.

खायला प्यायला काहीही नाही तसंच प्रकाशाची तिरीप नाही असे नऊ दिवस या मुलांनी तसंच त्यांच्या प्रशिक्षकांनी गुहेतच काढले. सोमवारी मदत पथकं त्यांच्यापर्यंत पोहोचली.

मात्र गुहेतली पाण्याची पातळी ओसरेपर्यंत या सगळ्यांना काही महिने गुहेतच राहावं लागेल असे संकेतही मदत पथकानं दिले आहेत.

त्यांना बाहेर काढणार कसं?

गुहेच्या बोगद्यांमधून बाहेर पडण्यासाठी या मुलांना पोहण्याचं प्रशिक्षण देण्यात येईल. स्कुबा डायव्हिंग तंत्राच्या माध्यमातून पोहायला शिकवण्यात येईल.

पाहा व्हीडिओ : थायलंडच्या गुहेत मुलं सुरक्षित पण सुटका कठीण

डायव्हिंगच्या माध्यमातून त्यांना सगळ्यांत कमी वेळात बाहेर आणता येऊ शकतं मात्र त्यात धोका जास्त आहे असं अन्मर मिर्झा यांनी सांगितलं. अन्मर हे US Cave रेस्क्यू कमिशनचे राष्ट्रीय समन्वयक आहेत.

जगातल्या सर्वोत्तम अशा डायव्हर्सना या चमूपर्यंत पोहोचण्यासाठी काही दिवस लागले. अडकलेल्या मुलांपैकी अनेकांना पोहता येत नाही. गुहेत अडकलेले असताना या सगळ्यांनी पाण्यातले वेगवान प्रवाह, धुसर प्रकाश आणि चिंचोळे रस्ते यांचा सामना केला.

अ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डकलेल्या मुलांचा फेसबुकवरील फाइल फोटो.

संपूर्ण चेहरा झाकला जाईल असे मास्क अडकलेल्या मुलांना तसंच प्रशिक्षकांना देण्यात येतील. डायव्हिंग करण्यासाठी एक मार्ग आखला जाईल तसंच ऑक्सिजनचे टँकही देण्यात येतील.

अंधारातून मार्ग काढण्यासाठी या मुलांना मदत पथकाद्वारे ग्लो स्टिक्स देण्यात येईल. मात्र एवढं करूनही या मुलांच्या आणि त्यांच्या प्रशिक्षकाच्या जीवाला धोका असेल.

दुसरा पर्याय म्हणजे पावसाचा जोर ओसरण्याची वाट पाहणं. धुवांवार पावसामुळे गुहेत मोठ्या प्रमाणावर पाणी साठलं होतं. परंतु पावसाचा हंगाम नुकताच सुरू झाला आहे. त्यामुळे पाऊस थांबण्यासाठी अनेक महिने वाट बघावी लागू शकते. अशा परिस्थितीत अडकलेले सर्व जण  चालत बाहेर येऊ शकतात, मात्र यामध्ये त्यांच्या जीवाला धोका आहे.

गुहेला वरून भगदाड करून अडकलेल्या सर्वांना हवाईमार्गे बाहेर काढण्याचा विचारही मदतकार्य पथकानं केला मात्र यातही बराच धोका आहे.

नक्की धोका काय आहे?

अडकलेली 12 मुलं साधारण 11 ते 16 वयोगटातली आहेत. त्यांच्या फुटबॉल प्रशिक्षकाचं वय 25 आहे. ते सगळेजण गुहेतल्या छोट्या दगडामुळे निर्माण झालेल्या जागेवर स्थिरावले आहेत.

पाऊस आणि पूरस्थितीमुळे आतलं वातावरण गच्च ओलसर आहे. या सगळ्यांनी स्वत:ला उबदार ठेवणं आवश्यक आहे. अन्यथा त्यांना हायपोथर्मिया अर्थात शरीराचं तापमान कमी होण्याचा आजार होऊ शकतो.

गुहेत वरून सुटणारे दगड हे अडकलेल्या लोकांसाठी धोकादायक ठरू शकतात, मात्र त्याहीपेक्षा जास्त धोका वाढणाऱ्या पूरस्थितीपासून आहे. वादळी वारे आणि पावसाचा जोर वाढला तर गुहेत हवा खेळती राहण्याचा मार्गच बंद होऊ शकतो.

बचाव पथकं सुटकेसाठी अथक प्रयत्न करत आहेत.

दरम्यान सुटका होईपर्यंत या मुलांनी शांत राहून त्या दगडावर बसून राहणे आवश्यक आहे, असं अँडी एव्हिस यांनी सांगितलं. एव्हिस हे ब्रिटिश केव्हिंग असोसिएशनचे माजी प्रमुख आहेत.

मुलांनी तसं केलं नाही तर एखादा दगड त्यांच्या डोक्यात पडू शकतो किंवा ते पाण्यात वाहून जाऊ शकतात. काळोखात वावरणं अत्यंत धोकादायक आहे.

मदत कुठल्या स्वरुपाची?

या सगळ्या मुलांना तसंच प्रशिक्षकांना खाणंपिणं आणि औषधं देण्यात येत आहेत. हाय कॅलरी असणाऱ्या पदार्थांचा यात समावेश आहे.

12 मुलं आणि त्यांच्या प्रशिक्षकांना चार महिने पुरेल एवढा अन्नसाठी पुरवण्यात येईल. पाण्याची कमी होत असतानाच त्यांना डायव्हिंगचं प्रशिक्षण देण्यात येईल असं नौदल कप्तान आनंद...


गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या उपस्थितीत आपल्याला बेदम मारहाण करण्यात आल्याची तक्रार एका तरुणाने केल्यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे.

लोकमतने दिलेल्या बातमीनुसार, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर ठाण्यात राहणाऱ्या एका सिव्हील इंजिनिअर तरुणाने गंभीर आरोप केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दिवे लावण्याच्या आव्हानावर आव्हाड यांनी टीका केली होती.

त्यानंतर संबधित तरुणाने आव्हाड यांच्याविरोधात एक आक्षेपार्ह पोस्ट टाकली. त्यावर आव्हाड यांच्या सुरक्षरक्षकांनी या तरुणाला जितेंद्र आव्हाडांच्या बंगल्यावर नेऊन त्यांच्या उपस्थितीत मारहाण केल्याची तक्रार वर्तकनगर पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आली आहे. आव्हाड यांनी हे आरोप फेटाळून लावले असले तरी विरोधी पक्ष यावरून आक्रमक झाला आहे.

विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जितेंद्र आव्हाड यांना मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करण्याची मागणी केली. तर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी या प्रकरणाची निपक्षपातीपणे चौकशी करण्याची मागणी केली.

2. सात राज्य लॉकडाऊन वाढविण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्याच्या मनस्थितीत

भारतातील कोरोना व्हायरसची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या 5 हजारच्या जवळपास पोहोचली असताना केंद्र सरकारने 21 दिवसांचा लॉकडाऊनसंदर्भात राज्यांकडून सूचना मागवल्या आहेत.

इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, भारतात जाहीर करण्यात आलेला तीन आठवड्यांचा लॉकडाऊन 14 एप्रिलला संपत आहे. त्यानंतरही लॉकडाऊनची मुदत वाढवायची का यासंदर्भात केंद्र सरकारने राज्यांकडून सूचना मागवल्या आहेत.

गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हीडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे मुख्यमंत्र्यांची एक बैठक घेतली होती. त्यात कोरोना व्हायरसग्रस्तांची सर्वाधिक संख्या असलेल्या महाराष्ट्रासह सात राज्यांनी काही ठिकाणी लॉकडाऊन वाढविण्यासंदर्भात संकेत दिले होते.

केंद्र सरकारही याच दिशेने विचार करत असून अंतिम निर्णय पंतप्रधान घेतील अशी माहिती उच्चस्तरीय सुत्रांनी दिल्याचं या बातमीत म्हटलं आहे.

देशातील 284 जिल्ह्यांमध्येच कोरोना व्हायरसचं संक्रमण झाल्याचे पाहायला मिळते, अशात संपूर्ण देशात लॉकडाऊन वाढवण्याऐवजी उर्वरित भागामध्ये काही प्रमाणात यातून सुट मिळू शकेल अशी आशाही सुत्रांनी व्यक्त केल्याचं या बातमीत म्हटलं आहे.

3. पुण्यातील 4 पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत कर्फ्यू

पुणे शहरातील कोरोना व्हायरसने संक्रमित झालेल्यांची वाढती संख्या बघता शहरातील चार पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये मंगळवारी रात्रीपासून कर्फ्यू लावण्यात आला आहे.

एबीपी माझाच्या बातमीनुसार, चार पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत कर्फ्यू लागू झाल्यानंतर या भागातील नागरिकांना सकाळी दहा ते दुपारी बारा या दोन तासांच्या कालावधीतच गरज पडल्यास जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी बाहेर पडता येऊ शकेल.

फरासखाना पोलीस स्टेशन हद्दीतील कागदीपूरा, मंगळवार पेठ, गाडीतळ चौक, कामगार पुतळा, खडक पोलीस स्टेशन हद्दीतील मक्का मशीद, शहीद भगतसिंग चौक, चांदतारा चौक, घोरपडे पेठ, स्वारगेट पोलीस स्टेशन हद्दीतील मिनाताई ठाकरे वसाहत, महर्षी नगर ते गिरीधर भवन चौक आणि कौंढवा पोलीस स्टेशन हद्दीतील अशोका म्यूज सोसायटी, आशिर्वाद चौक, मिठानगर चौक, भैरोबा मंदिर, ब्रह्मा एव्हन्यू, गंगाधाम रोड यांचा समावेश आहे.

4. निजामुद्दीनहून आलेल्या 50 ते 60 जणांचे फोन बंद

दिल्लीतल्या निझामुद्दीनमध्ये तबलीगीच्या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या महाराष्ट्रातील लोकांपैकी 50 ते 60 जणांचे फोन बंद असून पोलिसांनी त्यांचा शोध सुरू केला...


गृहमंत्रालयानं याबाबतचं पत्रक प्रसिद्ध केलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

या लॉकडाऊनच्या काळातील मार्गदर्शक सूचनाही मंत्रालयानं जाहीर केल्या आहेत.

केंद्र सरकारच्या नव्या सूचना -

1. दोन आठवड्यांनी लॉकाडऊन वाढवला. आता 17 मेपर्यंत लॉकाडाऊन.

2. ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमधल्या जिल्ह्यांमध्ये अनेक गोष्टींसाठी सूट मिळणार.

3. ग्रीन झोन म्हणजे जिथं कोरोनाची  एकही केस नाही किंवा गेल्या 21 दिवसांत नवी केस आली नाही.

4. संपूर्ण देशात रस्त्यांवरून, रेल्वेने, मेट्रोने आणि विमानांनी वाहतूक बंद राहणार.

5. सर्व झोन्समध्ये या गोष्टी बंदच राहतील - शाळा, कॉलेज, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लासेस, हॉटेल, थिएटर, मॉल, जिम, क्रीडा संकुल, सामाजिक/राजकीय/सांस्कृतिक समारंभ.

6. सर्व झोन्समध्ये मंदिर, मशिदी, चर्चे, इत्याही प्रार्थनास्थळं लोकांसाठी बंद असतील.

7. विमान, रेल्वे आणि रस्त्याने प्रवासाची परवानगी फक्त काही विशिष्ट कामांसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालय देईल.

8. सर्व झोन्समध्ये 65 वर्षांपेक्षा मोठ्या असलेल्या व्यक्ती, आजरी व्यक्ती, गरोदर स्त्रिया आणि 10 वर्षांखालची मुलं घराबाहेर पडणार नाहीत. ते केवळ वैद्यकीय क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ारणांसाठी घर सोडू शकतात.

9. सर्व झोन्समधल्या रुग्णालयांमध्ये बाह्यरुग्ण विभाग (OPD) सुरू ठेवता येईल. त्या ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळावे लागतील.

10. कंटेनमेंट झोनमध्ये मात्र OPD सुरू ठेवता येणार नाहीत.

11. रेड झोनमध्ये खालील गोष्टींना परवानगी नाही - रिक्षा, सायकल रिक्षा, टॅक्सी, कॅब, बसेस, सलून, स्पा.

12. रेड झोनमध्ये मोजक्या कारणांसाठी वाहनांतून प्रवास करता येईल. एका चारचाकी गाडी ड्रायव्हर वगळता केवळ दोनच व्यक्ती प्रवास करू शकतील. दुचाकीवर केवळ एकच व्यक्ती प्रवास करू शकेल.

13. SEZ आणि औद्योगिक वसाहतींमध्ये काम करण्यास परवानगी. अत्यावश्यक गोष्टींचं उत्पादन करणारे उद्योग, औषधांचे उद्योग, त्यांना कच्चा माल पुरवणारे उद्योग, IT हार्डवेअर उद्योग, तागाचा उद्योग यांना काम करण्याची परवानगी, पण ते करताना सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळावे लागणार.

14. शहरांतल्या बांधकामांना आणि अपारंपारिक ऊर्जा प्रकल्पांच्या बांधकामांना परवानगी आहे, पण कामगारांना साईटवरच राहावं लागेल.

15. सर्व छोटी आणि रहिवाशी भागातली एकल दुकानं उघडता येणार. मॉल किंवा शॉपिंग काँप्लेक्स किंवा बाजारातल्या केवळ अत्यावश्यक दुकानांनाच परवानगी.

16. रेड झोनमधल्या ग्रामीण भागात सर्व बांधकामांना परवानगी. मनरेगा, वीटभट्ट्यांना परवानगी. ग्रामीण भागात सर्व दुकानं उघडता येणार, केवळ शॉपिंग काँप्लेक्समध्ये निर्बंध असतील.

17. शेतीशी संबंधित सर्व गोष्टींना परवानगी. शेतीमालाच्या विक्रीलाही परवानगी. मासेमारीला आणि पशुसंवर्धनाशी संबंधिक सर्व गोष्टींना परवानगी.

18. आर्थिक क्षेत्र खुलं राहणार - बँका, NBFC कंपन्या, विमा आणि भांडवली बाजार, सहकाही संस्था सुरू राहणार.

19. लहान मुलांसाठी, वृद्धांसाठी, गरिबांसाठी, महिलांसाठी आणि विधवांसाठी काम करणाऱ्या संस्था सुरू राहणार. अंगणवाड्या सुरू राहणार.

20. टपाल आणि कुरिअर सेवा सुरू राहणार. वीज, पाणी, सफाई, टेलेफोन आणि इंटरनेट सेवा सुरू राहणार.

21. रेड झोनमधले मीडिया, IT कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, खासगी सुरक्षा सेवा सुरू राहणार.

22. ऑरेंज झोनमध्ये टॅक्सीला परवानगी. पण गाडीत एक ड्रायव्हर आणि एक प्रवासीच बसू शकणार.

23. एका जिल्हातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाण्याची परवानगी विशिष्ट कामांसाठीच मिळणार

24. ग्रीन झोनमध्ये बसेस चालू शकतात, पण बसमध्ये 50 टक्के क्षमतेनेच लोक बसू शकतील.

25. माल वाहतुकीला सरसटक परवानगी आहे.

हे वाचलंत...


गृहमंत्री अनिल देशमुख

1. मी विनय दुबेला ओळखत नाही - गृहमंत्री अनिल देखमुख

लॉकडाऊनच्या काळात वांद्रे रेल्वे स्थानकाच्या परिसरात गर्दी जमवल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या विनय दुबेला आपण ओळखत नसल्याचं स्पष्टीकरण राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिलं आहे.  झी 24 तासनं ही बातमी दिली आहे.

गेल्याच आठवड्यात विनय दुबे यांचे वडील जटाशंकर यांनी अनिल देशमुख यांना भेटून कृतज्ञता म्हणून 25 हजार रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीकरिता सुपूर्द केला होता.

या पार्श्वभूमीवर बुधवारी (15 एप्रिल) अनिल देशमुख यांनी ट्वीट करून यासंदर्भात खुलासा केला.

या ट्वीटमध्ये देशमुख यांनी म्हटलं आहे, "विनय दुबे याला मी ओळखत नाही. आठ दिवसांपूर्वी मंत्रालयात एक रिक्षावाला मला भेटायला आला होता. मुख्यमंत्री मंत्रालयात उपस्थित नसल्यामुळे त्याने माझ्याकडे मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठीचा 25 हजार रुपयांचा चेक सुपूर्द केला. त्यावेळी त्याच्यासोबत जो व्यक्ती होता, तो बहुदा विनय दुबे होता."

"14 एप्रिलपासून ट्रेन नेहमीप्रमाणे धावतील, अशी चुकीची माहिती 11 मार्गांनी पसरवली गेली. त्याची माहिती व ज्या समाजमाध्यमांचा गै... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रवापर केला गेला त्या अकाऊंट्सचीही माहिती पोलिसांना मिळाली असून लवकरच कायदेशीर कारवाई सुरु होईल," असंही देशमुख यांनी म्हटलं आहे.

2. तबलीगी जमातच्या प्रमुख मौलानावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा

तबलीगी जमातचे प्रमुख मौलाना साद यांच्यासह इतर काही जणांवर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.

दिल्ली पोलिसांनी मौलाना साद यांच्यासह एकूण 17 जणांनी तपासणीसाठी समोर यावं म्हणून नोटीस बजावली आहे. यापैकी 11 जणांनी होम क्वारंटाइन असल्याची सबब दिली आहे.

मौलाना साद यांनीही आपण क्वारंटाइन आहोत असं सांगितलं होतं. आता त्यांचा आयोसोलेशनचा कालावधी संपला की पोलीस त्यांना अटकही करु शकतात.

दिल्लीतील निजामुद्दीन या ठिकाणी झालेल्या तबलीगी जमातच्या कार्यक्रमात देशभरातून अनेक लोक गेले होते. त्यानंतर या सगळ्यांचं करोना कनेक्शनही समोर आलं.

3. कोरोनामुळे 73 लाख जणांच्या नोकरीवर गदा

लॉकडाऊनमुळे रेस्टॉरंट इंडस्ट्रीतल्या जवळपास 73 लाख जणांच्या नोकरीवर गदा यायची शक्यता आहे, अशी बातमी इंडियन एक्स्प्रेसनं दिली आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

कोरोनामुळे जितके मृत्यू झाले, त्यापैकी 65 टक्के जण मुंबई, पुणे, दिल्ली, इंदूर, अहमदाबाद आणि हैदराबाद या 6 शहरांतील आहे. या राज्यातील रेस्टॉरंट्स कधी सुरू होतील, याचा काहीएक अंदाज अद्याप नाही.

त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारनं लवकरात लवकर मदत जाहीर करावी किंवा नियमांमध्ये शिथिलता आणावी, अशी आशा 5 लाख रेस्टॉरंट्स चालकांना आहे.

4. देशातील 400 जिल्हे करोनामुक्त, व्हायरस पोहोचू देणार नाहीः आरोग्यमंत्री

 देशातील 718 पैकी 400 जिल्ह्यांमध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव झालेला नाही. तिथे एकही करोना रुग्ण आढळलेला नाही. यामुळे सरकार या जिल्ह्यांना करोनामुक्त कायम ठेवण्यासाठी सर्व प्रयत्न करत आहे, असं मत केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी व्यक्त केलं आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

ज्या जिल्ह्यांमध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव झाला आहे, त्यांचा तपास करण्यात आम्हाला यश आलं आहे. तसंच पुढचे 2 ते 3 आठवडे हे देशासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहेत, असंही ते म्हणाले.

कोरोना संसर्गाची बातमी  येताच भारतानं पटापट पावलं उचलली. कोरोना संसर्ग झालेला पहिला रुग्ण चीनमध्ये 7 जानेवारीला आढळून आला होता. यानंतर आपण 8 जानेवारीपासून तज्ज्ञांची बैठक बोलावली होती. यानंतर 17 जानेवारीला केंद्र सरकारने...


गृहमंत्री अनिल देशमुख

दरम्यान, 'मुकेश अंबानी प्रकरणी तसेच मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणी यांचा सहभाग स्पष्ट हेत असताना त्याचे धागेदोरे परमबीर सिंग यांच्यापर्यंत पोहचणार असल्याचं तपासातून स्पष्ट होत असताना परमबीर सिंग यांनी स्वतःला वाचवण्यासाठी आणि कारवाईपासून वाचण्यासाठी खोटा आरोप केला आहे', अशी अनिल देशमुख यांनी आपली बाजू ट्वीटरवर मांडली आहे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. काही दिवसांपूर्वीच सचिन वाझे प्रकरणी परमबीर सिंह यांची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून बदली करण्यात आली होती.

या बदलीनंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी एबीपी माझा आणि लोकमतला मुलाखत दिली होती. त्या मुलाखतीच्या संदर्भात परमबीर सिंह यांनी पत्र लिहून आपली बाजू मांडली आहे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह

परमबीर सिंह यांची बदली करण्यात आल्यानंतर अस्वस्थ असलेल्या सिंह यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून अनिल देशमुख यांची तक्रार केली आहे.

जवळपास आठ पानांचं हे पत्र आहे. त्यात त्यांनी गंभीर स्वरुपाचे आरोप करण्यात आले आहेत. वाझेंना खात्यात घेत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल्यानंतर त्यांच्यावर मंत्र्यांनी काय काय टार्गेट दिलं होतं आणि कोणी कोणी वाझेंना काय काय सांगितलं होतं, याची सर्व धक्कादायक माहिती या पत्रात देण्यात आली आहे.

हे प्रकरण गंभीर- देवेंद्र फडणवीस

आज परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आऱोपांवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, 'या प्रकरणात डीजी दर्जाच्या पोलिस अधिका-याने असे आरोप गृहमंत्र्यांवर केले आहेत. शिवाय या पत्रासोबत व्हॉट्सअप आणि एसएमएस चॅट चे पुरावेही जोडले आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण गंभीर आहे.'

देशमुख या पत्रात म्हणतात,

1) अनिल देशमुख यांनी सचिव वाझेला गेल्या काही महिन्यात आपल्या ज्ञानेश्वरी बंगल्यावर अनेकवेळा बोलावलं होतं. पैसे गोळा करण्यासाठी मदत करा असं अनेकवेळा सांगितलं होतं.

2) परमबीर सिंह यांनी लिहिलं आहे की, "गेल्या काही महिन्यात गृहमंत्री देशमुखांना कित्येक वेळेस वाझेंना त्यांच्या ज्ञानेश्वर या निवासस्थानी बोलवलं आणि दर महिन्याला 100 कोटी रुपये जमा करायला सांगितलं. फेब्रुवारीच्या मध्यावर वाझेंना शासकीय निवासस्थानावर बोलवून गृहमंत्री देशमुखांनी ही सूचना केली. त्यावेळेस देशमुखांचे पर्सनल सेक्रेटरी पलांडे हेही हजर होते. एक दोन घरातले स्टाफ मेंबरही हजर होते. एवढच नाही तर शंभर कोटी रुपये गोळा करण्यासाठी काय करायचं हेही देशमुखांनी सांगितलं".

3) फेब्रुवारी महिन्यात देशमुख यांनी वाझे यांना घरी बोलावलं आणि महिन्यातच 100 रोजी रुपये टार्गेट असल्याचं सांगितलं. त्यांनी सांगितलं मुंबईत 1750 बार, रेस्टोरंट आणि इतर आस्थापना आहेत. प्रत्येकाकडून 2-3 लाख रुपये जमा झाले कर 40-50 कोटी होतात असं परमबीर यांनी पत्रात म्हटलं आहे.

4) बाकी पैसे इतर source मधून जमवता येतील. वाझे यांनी मला त्यादिवशी ऑफिस मध्ये भेटून याबाबत माहिती दिली ज्यामुळे मला धक्का बसला होता असं परमबीर सिंह यांनी लिहिलं आहे.

5) त्यानंतर सोशल सर्व्हिस ब्रांचचे ACP संजय पाटील यांना हुक्का पार्लरबाबत चर्चेसाठी बोलावण्यात आलं. त्यानंतर ACP पाटील आणि DCP भुजबळ यांना बोलावण्यात आलं 6) गृहमंत्र्यांचे पीए पालांडे यांनी पाटील आणि भुजबळ यांना गृहमंत्री 40-50 कोटी रुपये टार्गेट करत असल्याचं सांगितलं असा आरोप परमबीर सिंह यांनी केला आहे. गृहमंत्री माझ्या अधिकार्यांना मला आणि इतर वरिष्ठांना बायपास करून बोलावत होते असं परमबीर यांनी म्हटलं आहे.

7) परमबीर यांनी पुढे लिहिलं आहे की, "देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना...


गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या वक्तव्याने सचिन वाझे प्रकरणी मुंबई पोलीस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय.

मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटकांची गाडी ठेवल्याप्रकरणी सचिन वाझे यांना NIA ने अटक केली. त्यानंतर सरकारने डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची सरकारने तडकाफडकी बदली केली.

लोकमत वृत्तसमुहाच्या "महाराष्ट्रीयन ऑफ द इअर" या कार्यक्रमात सचिन वाझे प्रकरणावर सविस्तर भूमिका स्पष्ट केली.

मुकेश अंबानींच्या घराबाहेर स्फोटकं प्लांट केले जातात आणि सरकारला याबाबत काहीच माहिती नाही? असा सवाल विजय दर्डा यांनी अनिल देशमुखांना केला. त्यावर बोलताना गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले, "मुकेश अंबानी यांच्या घरापासून 300 मीटर अंतरावर ही गाडी मिळाली. माहिती मिळताच गाडीची चौकशी सुरू झाली."

गृहमंत्री पुढे म्हणाले, "ATS आणि NIA प्रोफेशनली तपास करत आहे. जे कोणी दोषी असतील त्यांना शोधून काढतील. अनेक गोष्टी सांगता येत नाहीत. वाझे यांच्या चौकशीत ज्या गोष्टी पुढे येतील त्यावर तपास होईल."

सचिन वाझेंना का दिली चौकशी?

अंबानी यांच्या घराबाहेर सापडलेल्या गाडीत 20 ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जिलेटीन कांड्या, काही नंबर प्लेट्स, एक धमकीचं पत्र आढळून आलं होतं.

त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी सचिन वाझे यांना देण्यात आली. पण वाझे यांना दिलेल्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं होतं.

"पहिले याची चौकशी CIU कडे होती. पण प्रकरणाचं गांभीर्य पाहता हा तपास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आला," असं गृहमंत्री म्हणाले.

देशमुख पुढे सांगतात, "पोलीस मुख्यालयातील ज्युनियर किंवा वरिष्ठ अधिकारी यात सामील असतील तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल."

का झाली परमबीर सिंह यांची बदली?

बुधवारी वाझे प्रकरणी सरकारने डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची बदली केली असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

यावर बोलताना गृहमंत्री म्हणाले, "परमबीर सिंह पोलीस आयुक्त होते. त्यांच्या ऑफिसमध्ये अशी घटना घडते. पोलिसांची गाडी वापरली जाते असं तपासात समोर आलंय. या प्रकरणात काही नावं पुढे आली. याची चौकशी निःपक्षपाती पणे व्हावी यासाठी त्यांची बदली करण्यात आली."

परमबीर यांची होमगार्डचे पोलीस महासंचालक म्हणून बदली करण्यात आली.

"चौकशीमध्ये ज्या गोष्टी पुढे आल्या त्या माफ करण्यासारख्या नाहीत. या अक्षम्य आहेत. या घटनेचा रिपोर्ट मिळाल्यानंतर चौकशीमध्ये बाधा येऊ नये म्हणून बदली करण्यात आली. आयुक्त कार्यालयातील त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून काही गंभीर चुका झाल्या," असं गृहमंत्री म्हणाले.

वाझे यांना सेवेत का परत घेतलं?

ख्वाजा यूनूस प्रकरणी निलंबित असलेले वाझे यांना 2020 मध्ये पोलीस दलात पुन्हा घेण्यात आलं. कोरोना काळात अधिकारी हवेत याचं कारण देत वाझे यांना पुन्हा पोलीस सेवेत घेण्यात आलं, असं स्पष्टीकरण सरकारने दिलं होतं.

ही गोष्ट नाकारत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की वाझेंना सेवेत पुन्हा रुजू करून घ्यावं असा दबाव माझ्यावर शिवसेनेनी टाकण्याचा प्रयत्न केला होता पण मी त्याला नकार दिला.

फडणवीसांच्या या आरोपाबाबत देशमुख म्हणाले, "त्यांचा आरोप राजकीय आहे. API दर्जाच्या अधिकाऱ्याला परत घेण्यासाठी आयुक्त, सहआयुक्त यांची कमिटी असते. ती कमिटी निर्णय घेते. त्या समितीने निर्णय घेतल्यामुळे वाझे सेवेत पुन्हा आले."

"ज्युनियर अधिकाऱ्याला परत घेण्याचा अधिकार मला आणि उद्धव ठाकरेंना नाही. हा अधिकार पोलिसांच्या कमिटीला आहे," असं अनिल देशमुख म्हणाले.

अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची चर्चा

वाझे यांच्या प्रकरणी अनिल देशमुख...


गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केली असं पत्र मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. काही दिवसांपूर्वीच सचिन वाझे प्रकरणी परमबीर सिंह यांची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून बदली करण्यात आली होती.

तर मुकेश अंबानी प्रकरणी तसेच मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणी  त्यांचा सहभाग स्पष्ट होत असताना, त्याचे धागेदोरे परमबीर सिंग यांच्यापर्यंत पोहचणार असल्याचं तपासातून स्पष्ट होत असताना. परमबीर सिंह यांनी स्वतःला वाचवण्यासाठी आणि कारवाईपासून वाचण्यासाठी खोटा आरोप केला आहे, अशी अनिल देशमुख यांनी आपली बाजू मांडली आहे.

राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनंतर मंत्रिपदाचा काटेरी मुकुट घालावा लागतो तो गृहमंत्र्यांना. कायदा-सुव्यवस्था सांभाळायची जबाबदारी गृह खात्याचे प्रमुख म्हणून गृहमंत्र्यांच्याच खांद्यावर असते.

कायदा-सुव्यवस्थेची नाळ जनतेशी जोडलेली असते. त्यामुळे विधिमंडळात गृहमंत्री नेहमीच विरोधकांच्या टार्गेटवर असतात. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िरोधकांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना घेरण्याची एकही संधी सोडलेली नाही.

मुकेश अंबानी स्फोटकं प्रकरण, मनसुख हिरेन संशयास्पद मृत्यू, सचिन वाझेंच्या अटकेची मागणी, राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था या मुद्यांवर विरोधकांनी देशमुख यांना धारेवर धरलं. ठाकरे सरकार आणि गृहमंत्री म्हणून अनिल देशमुख बॅकफूटवर गेल्याचं पाहायला मिळालं.

त्यामुळे गृहमंत्री म्हणून अनिल देशमुख विरोधकांना तोंड देण्यास कमी पडत आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

मनसुख हिरेन प्रकरणात कमी तयारी?

मुकेश अंबानींच्या घराबाहेर स्फोटकांची गाडी सापडली. विरोधकांनी प्रकरण उचलून धरलं. त्यातच, गाडीचे मालक मनसुख हिरेन यांचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याचं समोर आलं.

देवेंद्र फडणवीसांनी या प्रकरणी क्राइम ब्रांचचे अधिकारी सचिन वाझेंच्या भूमिकेबद्दल संशय व्यक्त केला. सचिन वाझेंचा, हिरेन यांच्याशी संपर्क होता त्याचे पुरावे आहेत, मनसुख यांचं शेवटचं लोकेशन माझ्याकडे आहे असा दावा त्यांनी केला.

ज्येष्ठ राजकीय पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी सांगतात, "मनसुख हिरेन आणि सचिन वाझेंच्या संभाषणाचे CDR देवेंद्र फडणवीसांकडे होते. मनसुख हिरेन शेवटी कुठे होते याच्या लोकेशनसह माहिती विरोधकांकडे उपलब्ध होती. मात्र, गृहमंत्र्यांकडे ही माहिती नव्हती."

सचिन वाझे यांच्या अटकेची मागणी विरोधी पक्षाने केली.

राजकीय निरीक्षकांच्या सांगण्यानुसार, मनसुख हिरेन प्रकरण विरोधकांनी उपस्थित केल्यानंतर अनिल देशमुख गोंधळलेले दिसून आले.

तर, "हाय-प्रोफाईल प्रकरणं सांभाळण्यासाठी राजकारणी अनुभवी असावा लागतो. देशमुखांना आत्तापर्यंत हाय-प्रोफाईल प्रकरणं हाताळण्यात यश आलं नाही," असं सुधीर सूर्यवंशी पुढे सांगतात.

विरोधकांना उत्तर देण्यास अनिल देशमुख यांची पुरेशी तयारी नव्हती का?  यावर द हिंदूचे राजकीय पत्रकार आलोक देशपांडे यांचं मत वेगळं आहे. ते सांगतात, "अनिल देशमुख पुरेसे तयार नाहीत असं नाही. त्यांनी काहीच चुकीचं वक्तव्य विधिमंडळात केलं नाही. योग्य माहिती घेऊन ते उत्तर देतात."

गृहमंत्र्यांची तयारी कमी पडत आहे असं वाटत नसल्याचे महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री अनिल परब यांनी म्हटलं आहे. "गृहमंत्र्यांची तयारी कमी पडतेय असं वाटत नाही. परिस्थितीनुसार उत्तरं बदलावी लागतात," असं ते म्हणाले.

गृहखात्यावर पकड नाही?

महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रिपदानंतर गृहखातं सर्वांत हायप्रोफाईल मानलं जातं. संपूर्ण पोलीस दल गृहमंत्री...


गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता.

या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी होत असल्याने पदावर राहणं नैतिकदृष्ट्या योग्य वाटत नसल्याचं अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या राजीनामा पत्रात म्हटलं आहे.

वनमंत्री संजय राठोड आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख असे महिन्याभरात सलग दोन राजीनामे घेण्याची नामुष्की महाविकास आघाडी सरकारवर ओढवली.

आता एका बाजूला सचिन वाझे प्रकरणात एनआयए तपास करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अनिल देशमुख प्रकरणातही सीबीआय चौकशी होणार आहे. या दोन्ही तपास यंत्रणा या केंद्रीय गृह विभागाच्या अखत्यारित येतात. त्यामुळे उद्धव ठाकरे सरकारवर तपास यंत्रणांची टांगती तलवार कायम आहे. त्यामुळे येत्या काळात सरकारच्या अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

'आणखी काही नावं समोर येतील'

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात आणखी काही नावं समोर येतील अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

ते म्हणाले, "राजकीय आशीर्वाद असल्याशिवाय केवळ पोलीस अधिकाऱ्यासाठी हे शक्य नाही. सचिन वाझे हा छोटा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

माणूस आहे. याचे ऑपरेटर्स आणि हँडलर्स सरकारमध्ये बसले आहेत."

"हा राजीनामा घ्यायला उशीरच झाला. अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप झाल्यानंतरच गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा घ्यायला हवा होता. इतक्या भयावह घटना घडत असताना मुख्यमंत्री अजूनही गप्प का आहेत? मुख्यमंत्र्यांनी आतातरी मौन सोडावं," असंही फडणवीसांनी म्हटलं.

त्यामुळे हे प्रकरण सचिन वाझेपर्यंतच थांबणार की पुढे अनेक जण अडचणीत येणार यावर सर्वकाही अवलंबून आहे, असं जाणकार सांगतात.

ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे सांगतात, "हे प्रकरण सचिन वाझेंच्या किती पुढे जाईल याबाबतही शंका आहे. कारण या प्रकरणात मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह हे सुद्धा अडचणीत येऊ शकतात. पण यापूर्वीच त्यांनी थेट गृहमंत्र्यांवर आरोप केले. याचा अर्थ हे प्रकरण अधिक खोलवर जाईल असे दिसत नाही."

"पण खंडणी प्रकरणात मात्र सीबीआय खुलासे करू शकते,"अशी शक्यताही त्यांनी वर्तवली.

केंद्रीय तपास यंत्रणांमुळे अडचणी वाढणार का?

महाविकास आघाडीच्या सत्तास्थापनेपासून किंबहूना 2019 लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपासून राज्यात केंद्रीय तपास यंत्रणा विविध प्रकरणं हाताळत असल्याचे दिसून आले.

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत यांच्या मृत्यू प्रकरणातही विरोधकांकडून अनेक आरोप केले गेले. या प्रकरणाचा तपासही सीबीआयकडे देण्यात आला होता.

यानंतर सीबीआयला राज्यात चौकशी करायची असल्यास सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, अशी भूमिका सरकारने घेतली. पण हाय कोर्टाचा आदेश असल्याने परमबीरसिंह यांच्या आरोपांची चौकशी सीबीआय करणार आहे.

राजकीय विश्लेषक सुनील चावके यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "तपास यंत्रणा केंद्राच्या असल्याने या माध्यमातून सरकारवर दबाव आणला जाईल आणि सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो."

काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यात भेट झाल्याची चर्चा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने मात्र हे वृत्त फेटाळलं.

मोदी सरकारने इतर राज्यातही सीबीआय, एनआयए आणि ईडीचा वापर केल्याचा आरोपही सातत्याने विरोधकांकडून केला जातो.

"सीबीआय कसा तपास करते आणि त्यात काय समोर येतं यावरही अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत," असंही सुनिल चावके सांगतात.

यापूर्वी राज्यातील प्रत्येक प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून सबळ पुरावे समोर आलेत असंही नाही. सुशांतसिंह प्रकरणात विरोधकांनी केलेले आरोप आणि...


गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी परमबीर सिंहांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे की "हे सरकार भ्रष्ट आहे, हे अगदी स्पष्ट आहे. पोलीस आयुक्तच सांगत आहेत की गृहमंत्र्यांनीच वसुलीचे टार्गेट दिले होते तर आणखी पुरावा काय हवा त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी अनिल देशमुखांचा तत्काळ राजीनामा घ्यावा."

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी म्हटले आहे, की ज्या परमबीर सिंहांची अनिल देशमुख विधिमंडळात पाठराखण करत होते आता तेच परमबीर सिंहांविरोधात बोलत आहेत. याचा काय अर्थ आहे.

शिवसेनेचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांनी अनिल देशमुख- परमबीर सिंह यांच्या प्रकरणावर भाष्य करण्याचे टाळले आहे. "या विषयी मला काहीही माहीत नाही. याबाबत जो काही निर्णय आहे तो सरकारचे प्रमुख नेतेच घेतील असं म्हटलं आहे."

अनिल देशमुखांचा राजीनामा घेतला जाऊ शकतो का?

परमबीर सिंह यांनी केलेले आरोप अतिशय गंभीर असून अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागण्याची चिन्हं आहेत असं राजकीय विश्लेषक सांगत आहेत.

ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी सांगतात, "परमबीर सिंह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यांच्या गंभीर आरोपानंतर राष्टृवादीतून अनिल देशमुख यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी दबाव वाढत चाललाय.

नि:पक्षपातीपणे चौकशी होईपर्यंत देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागेल अशी चिन्ह दिसून येत आहेत."

सुधीर सूर्यवंशी यांच्याच प्रमाणे राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनीही असं म्हटले आहे की,

"परमबीर सिंह यांचे आरोप फार गंभीर आहेत. त्यांनी थेट अनिल देशमुख यांचं नाव घेतलंय. त्यामुळे देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागेल अशी शक्यता आहे.

सचिन वाझे प्रकरणी देशमुख यांच्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल. त्यावेळेस फक्त खातेबदलाची चर्चा होती. मात्र या प्रकरणानंतर मंत्रिपद जाण्याची शक्यता आहे."

'परमबीर सिंहांचा लेटरबाँब'

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केली असं पत्र मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. हे पत्र त्यांनीच लिहिलं आहे का याची खातरजमा करण्यासाठी बीबीसीने परमबीर सिंह यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

दरम्यान, 'मुकेश अंबानी प्रकरणी तसेच मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणी यांचा सहभाग स्पष्ट हेत असताना त्याचे धागेदोरे परमबीर सिंग यांच्यापर्यंत पोहचणार असल्याचं तपासातून स्पष्ट होत असताना परमबीर सिंग यांनी स्वतःला वाचवण्यासाठी आणि कारवाईपासून वाचण्यासाठी खोटा आरोप केला आहे', अशी अनिल देशमुख यांनी आपली बाजू ट्वीटरवर मांडली आहे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. काही दिवसांपूर्वीच सचिन वाझे प्रकरणी परमबीर सिंह यांची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून बदली करण्यात आली होती.

या बदलीनंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी एबीपी माझा आणि लोकमतला मुलाखत दिली होती. त्या मुलाखतीच्या संदर्भात परमबीर सिंह यांनी पत्र लिहून आपली बाजू मांडली आहे.

परमबीर सिंह यांची बदली करण्यात आल्यानंतर अस्वस्थ असलेल्या सिंह यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून अनिल देशमुख यांची तक्रार केली आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी केली राजीनाम्याची मागणी

एखादा विद्यमान अधिकारी थेट राज्याच्या गृहमंत्र्यांबद्दल अशाप्रकारचे पत्र लिहिण्याची ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाचा केंद्रीय यंत्रणांमार्फत वा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास व्हावा आणि अनिल...


गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या प्रकरणी आज खासदार मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्येप्रकरणी विधानसभेत निवेदन केलं.

मोहन डेलकर यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहीलेल्या चिठ्ठीमध्ये दादरा-नगर हवेलीचे प्रशासक प्रफुल्ल खेडा-पटेल यांचं नाव घेतल्याचं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानसभेत सांगितलं.

दादरा नगर हवेलीचे अपक्ष खासदार मोहन डेलकर यांचा मृतदेह मुंबईतील मरीन ड्राइव्हवरील सी-ग्रीन हॉटेलमध्ये आढळून आला होता.

याविषयी सदनात बोलताना गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले, "दादरा नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर 7 वेळा खासदार म्हणून निवडून आले आहेत. त्यांनी सुसाईड नोटमध्ये म्हटलय की दादरा नगर हवेलीचे प्रशासक प्रफुल्ल खेडा-पटेल आणि काही अधिकाऱ्यांच्या दबावाखाली त्रास देण्यात येत होता.

सामाजिक जीवन उद्ध्वस्त करण्याच्या धमक्या मला दिल्या असं मोहन डेलकर यांनी म्हटलं आहे. प्रफुल्ल खेडा-पटेल गुजरातमध्ये गृहमंत्री होते. मोहन डेलकर यांनी विशेष म्हटलं आहे की मी मुद्दाम मुंबईमध्ये येऊन आत्महत्या करतोय कारण उध्दव ठाकरे यांच्यावर माझा विश्वास आहे म्हणून मी आत्महत्या केल्यावर न्याय इथेच मिळेल. कलाबेन डेलकर त्यांच्या पत्नी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यांनीही मला (गृहमंत्र्यांना) पत्र दिलं आहे. अतिशय गंभीर आरोप त्या पत्रात करण्यात आले आहेत."

या प्रकरणाची चौकशी SIT द्वारे करण्यात येणार असल्याचं जाहीर करताना अनिल देशमुख पुढे म्हणाले, "त्या खासदारांना टॉर्चर तिकडे होतं पण आत्महत्या इथे येऊन करतात. किती विश्वास आहे महाराष्ट्रावर.... मोहन डेलकर यांच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी SIT स्थापन करणार. मध्यप्रदेशचे आयएएस अधिकारी राजेशकुमार श्रीवास्तव यांनीही नागपुरात येऊन आत्महत्या केली. त्यांना इथे न्याय मिळेल असा त्यांचा विश्वास होता."

मोहन डेलकर यांनी 22 फेब्रुवारी रोजी मुंबईतल्या मरीन ड्राईव्हवरच्या सी-ग्रीन हॉटेलमध्ये आत्महत्या केली. त्यांच्या खोलीतून गुजराती भाषेत लिहीलेली सुसाईड नोट पोलिसांना मिळाली होती.

पण विरोधकांनी मनसुख हिरेन यांचा मुद्दा उपसस्थित केल्यावर मनसुख हिरेन यांच्याबद्दलची घटना अत्यंत दुर्दैव आहे. एनआयएने तपास हाती घेतला आहे, असं गृहमंत्र्यांनी सांगितलं.

एटीएस याबाबत तपास करून सत्य बाहेर आणेल. विरोधीपक्षांकडे पुरावे असतील तर त्यांनी एटीएसला द्यावे. आम्ही कोणालाही पाठीशी घालणार नाही, गृहमंत्री म्हणून ग्वाही देतो एटीएस निपक्षपणे तपास करेल, असं अनिल देशमुख यांनी हिरेन प्रकरणी म्हटलं आहे.

त्यावर विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा सचिन वाझे यांना निलंबित करण्याची मागणी केली.

"सचिन वाझे आजही क्राइम इंटेलिजन्स युनिटचे प्रमुख आहेत. त्यांना निलंबित केले पाहिजेत.

त्यांना पुरावे नष्ट करण्याची मुभा तुम्ही देत आहात," असा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे.

वाझे कोणत्या पक्षात होते. केवळ एका विशिष्ठ पक्षात प्रवेश केला म्हणून वाचवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. सचिन वाझे यांना पुन्हा सेवेत घेता येणार नाही असं मला तेव्हा सांगण्यात आलं होतं, असा दावासुद्धा फडणवीस यांनी केला आहे.

त्यावर या प्रकरणी एटीएस तपास करतेय, त्यात सचिन वाझे नाहीत. जो दोषी असेल त्याच्यावर कारवाई करू, असं प्रत्युत्तर अनिल देशमुख यांनी दिल.

या गोंधळातच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना सीडीआर कोणी दिला असा सवाल उपस्थित केला. फडणवीस यांना सीडीआर मिळवण्याचा अधिकार आहे का, असंही पटोले यांनी विचारलं. त्यावर हो मी मिळवला सीडीआर, माझी चौकशी करा. पण ज्यांनी खून केला आहे त्यांची तर चौकशी करा, असं फडणवीस यांनी म्हटलं.

गृहमंत्री कोणाला पाठीशी...


गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधिमंडळात सांगितले आहे की क्राइम ब्रांचमधून हटवणार असल्याची माहिती दिली.

आज विधिमंडळात सचिन वाझेंच्या निलंबनाच्या मागणीवरून गदारोळ झाला. सचिन वाझे यांच्या संदर्भात पुरावे दिले. त्यांना पदावरून दूर करण्याचा निर्णय घोषित केला गेला पाहिजे, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तर त्यांना उत्तर देताना परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले "सचिन वाझेंची CIU मधून त्यांची बदली केली जाईल. आपण सभागृह चालू द्यावं. जे पुरावे विरोधी पक्षनेत्यांकडे आहेत ते त्यांनी द्यावेत."

हिरेन यांच्या पत्नीच्या जबाबानंतर विरोधक आक्रमक

मनसुख हिरेन यांच्या पत्नी विमला यांनी एटीएसला दिलेल्या जबाबात सचिन वाझेंनी खून केल्याचा संशय व्यक्त केला.

त्यानंतर "मनसुख हिरेन हत्येप्रकरणी सचिन वाझेंना अटक करा," अशी मागणी फडणवीसांनी केली. तर, "अर्णब गोस्वामींना अटक केली म्हणून वाझेंना टार्गेट केलं जातंय," असा आरोप सत्ताधाऱ्यांनी केला.

सचिन वाझेंच्या मुद्यावर विधिमंडळाचं अधिवेशन तब्बल 9 वेळा तहकूब करण्यात आलं.

मनसुख यांच्या पत्नीचे आरोप

मनसुख हिरेन यांच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर सरकारने तपास एटीएसला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दिला. एटीएसला दिलेल्या जबाबात विमला यांनी सचिन वाझेंवर खळबळजनक आरोप केले.

"सचिव वाझे माझ्या पतीला ओळखत होते. नोव्हेंबर महिन्यात माझ्या पतीने गाडी वाझे यांना वापरण्यासाठी दिली होती. वाझेंनी फेब्रुवारी महिन्यात गाडी परत दिली," असा आरोप विमला यांनी केला.

विमला पुढे म्हणतात, "26 फेब्रुवारीला सचिन वाझेंनी माझ्या पतीला चौकशीसाठी नेलं. संध्याकाळी ते त्यांच्यासोबतच घरी आले. पुढे दोन दिवस माझे पती सचिन वाझेंसोबत जात होते आणि येत होते."

मुकेश अंबानी यांच्या बंगल्याबाहेर स्फोटकांनी भरलेली गाडी सापडली होती.

"वाझेंनी माझ्या पतीला या प्रकरणात अटक हो. तुला 2-3 दिवसात जामिनावर बाहेर काढतो," असं माझ्या पतीने मला सांगितल्याचा जबाब एटीएसला दिलाय.

या जबाबात विमला पुढे आरोप करतात, "माझे पती मनसुख यांचा खून झाला असावा अशी माझी खात्री आहे. हा खून सचिन वाझेंनी केल्याचा मला संशय आहे."

एटीएसने मनसुख हिरेन यांच्या पत्नी विमला यांच्या तक्रारीवर अज्ज्ञातांविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल केलाय.

काय म्हणाले अनिल देशमुख?

शुक्रवारी 5 मार्चला मनसुख हिरेन यांचं प्रकरण देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात उपस्थित केलं. हिरेन यांचा मृतदेह सापडल्यानंतर ठाणे पोलिसांनी प्राथमिकदृष्ट्या ही आत्महत्या असल्याचा संशय व्यक्त केला होता.

गृहमंत्री अनिल देशमुख विधीमंडळात निवेदन करताना म्हणाले होते, "मनसुख हिरेन यांच्या  मृतदेहावर जखमा नाहीत. त्यांचे हात बांधलेले नव्हते. या प्रकरणाची चौकशी केली जात आहे."

गृहमंत्री अनिल देशमुख

त्यानंतर सोमवारी 8 मार्चला गृहमंत्र्यांनी मनसुख हिरेन प्रकरणाची चौकशी एटीएसला दिल्याची माहिती दिली होती.

मंगळवारी 9 मार्चला अनिल देशमुख म्हणाले "मनसुख हिरेन यांनी आत्महत्या केली का त्यांची हत्या झाली याचा तपास पोलीस करत आहेत. पत्नीच्या जबाबावरून गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. एटीएस या प्रकरणाची चौकशी करून सत्य बाहेर आणेल. राज्य सरकार कोणालाही पाठीशी घालणार नाही."

10 मार्च रोजी अनिल देशमुख यांनी विधिमंडळात सांगितले की वाझेंना क्राइम ब्रांचमधून हटवणार, त्यांची बदली केली जाईल.

आरोपाच्या केंद्रस्थानी सचिन वाझे

मनसुख हिरेन यांच्या पत्नी विमला यांनी वाझेंवर खूनाचा संशय व्यक्त केल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधीमंडळात वाझंच्या अटकेची मागणी केली.

"सचिन वाझेंना कोण वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे? पुरावे असतानाही...


गृहमंत्री एम.बी.पाटील यांनी पोलिसांना पत्र लिहून या प्रकरणाची तक्रार केली आहे. ज्यावर त्यांची स्वत:ची स्वाक्षरी आहे.

एम.बी.पाटील यांनी ट्वीट केलंय, "हे पत्र बनावट आहे. माझ्या संस्थेच्या नावाचा आणि माझ्या स्वाक्षरीचा चुकीचा वापर करण्यात आला आहे. ज्यांनी कुणी हे कटकारस्थान केलंय त्यांच्याविरोधात मी कायदेशीर कारवाई करणार आहे."

कर्नाटक सरकारमध्ये मंत्री असण्याबरोबरच एम.बी.पाटील 'विजापूर लिंगायत डिस्ट्रिक्ट एज्युकेशनल असोसिएशन'चे अध्यक्ष आहेत. आणि याच संस्थेच्या लेटरपॅडवर छापण्यात आलेली सोनिया गांधी यांच्या नावाचं एक पत्र वादाचं मूळ कारण बनलंय.

मंगळवारी सकाळी कर्नाटक भाजपच्या अधिकृत ट्वीटर हँडलवरून हे पत्र ट्वीट केलं होतं.

कर्नाटक भाजपनं आपल्या ट्वीटमध्ये लिहिलंय, "काँग्रेसचा पर्दाफाश. सोनिया गांधींच्या आदेशानुसार लिंगायत आणि वीरशैव लिंगायत समाजाला विभाजित करण्याचा प्रयत्न. काँग्रेस नेते एम.बी.पाटील यांच्याकडून लिहिलेल्या पत्रामुळे हे स्पष्ट होतंय की सोनिया गांधी कर्नाटकात हिंदू समुदायाला विभाजित करण्याच्या प्रयत्नात आहेत."

चिट्ठीत काय लिहिलंय?

भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्या कर्नाटक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ातील प्रचारसभेनंतर दोन तासात कर्नाटक भाजपनं हे वादग्रस्त पत्र ट्वीट केलंय.

या पत्रावर 10 जुलै 2017 अशी तारीख आहे. पत्रावर क्रमांकसुद्धा नमूद आहे. एम.बी.पाटील यांचं हस्ताक्षर आहे, ज्यात सोनिया गांधी यांच्यासाठी असं लिहिण्यात आलंय.

कर्नाटकात भाजपनं हे पत्र सार्वजनिक केल्यानंतर काँग्रेसनं तातडीनं त्याला उत्तर दिलंय.

काँग्रेसनं म्हटलंय की, "कर्नाटक भाजप खोटा प्रचार करत आहे. यासाठी एक जुनंपुराणं पत्र काढून आणलंय, जे पहिल्यांदाच खोटं असल्याचं सिद्ध झालं आहे."

कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष दिनेश गुंडू राव यांनी आपल्या अधिकृत वक्तव्यात दावा केलाय की ते भाजपनं केलेल्या खोट्या ट्वीटची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार आहेत.

2018 मध्ये पत्र खोटं ठरवलं होतं..

इंटरनेट सर्चमुळे हे सिद्ध झालंय की, 12 मे 2018ला कर्नाटक विधानसभेच्या मतदानाआधी या पत्राशी संबंधित काही बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत.

या बातम्यांनुसार गेल्या वर्षी 'पोस्टकार्ड न्यूज' नावाच्या वेबसाईटनं हे पत्र छापलं होतं. ज्याचे संपादक मुकेश हेगडे स्वत: फेक न्यूज पसरवण्याच्या आरोपात तुरूंगात जाऊन आले आहेत.

काँग्रेस नेते एम.बी.पाटील यांनी 2018लाच हे पत्र खोटं असल्याचं म्हटलं होतं. ज्यानंतर 'पोस्ट कार्ड न्यूज' वेबसाईटनं हे पत्र आपल्या वेबसाईटवरून हटवलं होतं.

मात्र भाजपच्या ट्वीटनंतर पुन्हा एकदा हे पत्र सोशल मीडियावर शेअर केलं जातंय.

मंगळवारी जेहा काँग्रेसनं भाजपच्या ट्वीटवर प्रश्न उपस्थित केला तेव्हा पक्षानं लिहिलं की, "ज्या चिठ्ठीत एम.बी.पाटील यांनी लिंगायत आणि वीरशैव लिंगायत समुदायात विभागणी करण्याची भाषा केली आहे, ते कन्नड वृत्तपत्र विजयवाणीनं छापलं आहे. मग काय मीडिया खोट्या बातम्या पसरवत आहे, असं काँग्रेसला म्हणायचं आहे का?"

कन्नड वृत्तपत्राची भूमिका

कन्नड भाषेतील दैनिक विजयवाणीनं 16 एप्रिल 2019 ला आपल्या वृत्तपत्राच्या दुसऱ्या पानावर हे पत्र छापलं आहे.

"एम.बी.पाटील यांनी आणखी एक वाद सुरू केला" असं या बातमीचं हेडिंग आहे. यासोबत एम.बी.पाटील आणि सोनियांचा फोटोही वापरण्यात आला आहे.

सोबतच इंग्रजीत लिहिलेल्या पत्राचा अनुवाद आणि काही भागही यासोबत प्रकाशित करण्यात आला आहे.

बंगळुरूमध्ये असलेल्या बीबीसी प्रतिनिधी इमरान कुरैशी यांनी सांगितलं की विजयवाणी कर्नाटकातील अनेक महत्त्वाच्या शहरात वाचला जाणारा पेपर आहे.

मे 2018 मध्ये हे पत्र चर्चेत आलं होतं, असंह...


गृहमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अमित शहा यांनी सोमवारी पहिल्यांदा जी बैठक बोलावली ती फक्त नक्षल समस्येसंदर्भात काय उपाययोजना करता येईल यासाठी होती. या बैठकीला दहा राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय सुरक्षा दलाचे महासंचालक उपस्थित होते.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यांच्या वतीने या राज्यांच्या पोलीस महासंचालकांनी बैठकीत सहभाग नोंदवला.

त्यामुळे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात यावरून चर्चेला उधाण आलं आहे.

गृह मंत्रालयानेच दिलेल्या आकडेवारीनुसार 2014 ते 2018 या कालावधीत जम्मू काश्मीरमध्ये सामान्य नागरिक, सुरक्षा दलाचे जवान आणि कट्टरतावादी, असे एकत्रित 1,315 जणांचा मृत्यू झाला आहे. दुसरीकडे याच काळात नक्षलींचा प्रभाव असलेल्या प्रदेशात मृत्यू झालेल्या लोकांची संख्या 2,056 एवढी आहे.

हे आकडे चक्रावून टाकणारे आहेत, कारण तूर्तास सगळ्यांचं लक्ष जम्मू काश्मीरमधून हटवण्यात आलेल्या कलम 370कडे आहे.

माओवादी प्रभावित क्षेत्र

अंतर्गत सुरक्षेशी निगडीत बैठकीत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तीन मुख्यमंत्र्यांच्या गैरहजेरीबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील गडचिरोली इथं काही महिन्यांपूर्वी भीषण असा हल्ला नक्षलींनी घडवून आणला होता. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रचारात व्यग्र असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

माओवाद्यांचा गड तेलंगणात असल्याचं नेहमीच मानला जातं. आणि बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी. या मुख्यमंत्र्यांची बैठकीला अनुपस्थिती चिंतेचा विषय आहे.

संग्रहीत छायाचित्र

बैठकीत नेमकं काय घडलं यासंदर्भात अधिकृतपणे काहीही जाहीर करण्यात आलं नाही. मात्र नक्षलग्रस्त भागात वेगाने विकासाची सूत्रं कशी हलतील, यासंदर्भात बैठकीत चर्चा झाली.

नक्षली गनिमी कावा रणनीती अवलंबतात. त्याचा सामना कसा करता येईल, यावरही चर्चा झाली.

या पद्धतीच्या बैठका आधीही व्हायच्या. मात्र नक्षल प्रभावित भागांमध्ये हिंसक घटनांचं प्रमाण अधिक आहे, या आकडेवारीला गृह मंत्रालयाने गांभीर्याने घेतलं आहे, असं केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे माजी महासंचालक प्रकाश सिंह यांनी सांगितलं.

वर्षागणिक आकडेवारी पाहिली तर नक्षलींच्या हिंसाचारात मृत्यू होण्याचं प्रमाण घटलं आहे, हेही सत्य दुर्लक्षून चालणार नाही.

डावी विचारप्रणाली

जुलै महिन्यात संसदेत एका प्रश्नाचं उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी सांगितलं की माओवाद्यांचा प्रभाव असलेले प्रदेश आक्रसत आहेत. माओवाद्यांचा प्रभाव आता 60 जिल्ह्यांपुरता आहे. यापैकी दहा जिल्ह्यात हिंसक घटनांचं प्रमाण जास्त आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

सरकारने माओवाद्यांचा बिमोड केला आहे किंवा त्यांचा प्रभाव कमी करण्यात यश मिळवलं आहे, असं मान्य करणं बरोबर नसल्याचं माजी महासंचालक प्रकाश सिंह सांगतात.

त्यांना वाटतं, "असं आधी दोनवेळा झालं आहे. 60 आणि 70च्या दशकात डाव्या विचारसरणीशी संबंधित अनेक जण बाहेर पडले आणि त्यांनी आपापले पक्ष बनवले. मात्र तेव्हा कोंडरल्ली सिद्धरामय्याने पीपल्स वॉर ग्रुप (PWG) बनवला."

2004 मध्ये माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर आणि PWGचं विलीनीकरण झालं, त्यावेळी माओवाद्यांचं पूर्वीपेक्षाही जास्त प्रमाणात सैनिकीकरण झालं.

जाणकारांनुसार माओवादी पूर्णपणे मागे हटले नाहीत कारण जंगलातील आणि दुर्गम भागातील आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती त्यांना आणखी जास्त मजबूत करत आहे.

पण कलम 370 रद्द केल्यानंतर आता सरकार आदिवासींना राज्यघटनेमार्फत मिळत...


गृहिणी असणाऱ्या 44 वर्षांच्या कार्तिका नायक महागाईविषयी बीबीसीला सांगतात.

मुंबईतल्या मीरारोडमध्ये राहणाऱ्या कार्तिका नायक यांच्या कुटुंबात आठजण आहेत.

त्या सांगतात, "मी सासरच्यांसोबत राहते. आमच्या कुटुंबात लहान मुलं आहेत आणि ज्येष्ठ व्यक्तीही. म्हणूनच खर्च फार कमी करणं शक्य नाही. आम्ही चांगला आहार घेणं, फळं - भाज्या खाणं गरजेचं आहे. फक्त कोरोना व्हायरसमुळे बाहेर जाणं होत नसल्याने तिथे पैशांची बचत होतेय. त्या पैशांचा वापर महागाईला तोंड द्यायला होतोय."

35  वर्षांच्या हंसिनी कार्तिक एका प्रसिद्ध वर्तमानपत्राच्या रिपोर्टर आहेत आणि त्यांना एक मूलही आहे. डाळी, फळं आणि भाज्यांच्या वाढलेल्या किंमती चिंताजनक असल्याचं त्या सांगतात.

हंसिनी कार्तिक म्हणतात, "मी दिवाळीत माझ्या बिल्डिंगमध्ये मिठाई वाटायचे, लोकांना पार्टीसाठी बोलवायचे. पण यावर्षी आम्ही असं काहीच केलं नाही. कोव्हिड-19मुळे माझ्या पगारात 10 टक्के कपात झालीय आणि गोष्टी महागलेल्याही आहेत. म्हणूनच आम्ही खरेदी बंद करत खर्च कमी करायचा प्रयत्न केला."

पुण्यात आय.टी. कंपनीत काम करणारे 30 वर्षांचे लक्षित भटनागर असाच अनुभव सांगतात.

ते म्ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णतात, "खरंतर मला कार घ्यायची होती. पण पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमती पाहून मी थांबलो. शिवाय डीलर्सही फारशा चांगल्या ऑफर्स देत नाहीयेत. म्हणून मी सध्यातरी पैसे वाचवायचं ठरवलंय."

लक्षित भटनागर भाड्याच्या घरात राहतात आणि त्यांच्यावर उत्तर प्रदेशात राहणाऱ्या आई-वडिलांची जबाबदारीही आहे.

ग्राहकांच्या विश्वासामध्ये अशाच प्रकारची मोठी घसरण झाल्याचं रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या कंझ्युमर सर्व्हेमध्ये आढळून आलंय.

हंसिनी कार्तिक एका प्रसिद्ध वर्तमानपत्राच्या वार्ताहर आहेत.

या कंझ्युमर सर्व्हेचा निर्देशांक सप्टेंबरमध्ये 49.9वर होता. जुलैमध्ये हाच निर्देशांक 53.8वर होता.

महागाईच्या बाबतीत भारत G20 देशांमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याचं आनंद राठी ब्रोकरेजने म्हटलंय.

का वाढतेय महागाई?

भारतातला महागाईचा दर ऑक्टोबर महिन्यात 7.6%वर पोहोचला. ही गेल्या साडेसहा वर्षांतली सर्वोच्च पातळी आहे.

खाद्यपदार्थ विषयक महागाईचा दर दोन आकडी झालाय. अंडी, मांस-मासळी, तेल, भाज्या आणि डाळींच्या किंमती वाढल्याने खाद्यपदार्थांच्या महागाईचा दर 11.07% झालाय.

बटाट्याच्या किंमतींमध्ये गेल्या महिन्याच्या 102 टक्क्यांच्या वाढीच्या तुलनेत 104.56 टक्के वाढ झालीय.

चार कारणांमुळे महागाई वाढत असल्याचं अर्थतज्ज्ञांचं मत आहे.

बार्कलेजचे भारतातले प्रमुख अर्थतज्ज्ञ राहुल बजोरिया यांच्या मते, "सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरचा टॅक्स वाढवलाय आणि घरीच थांबणं आणि वर्क फ्रॉम होम करण्यामुळे रोज लागणाऱ्या वस्तूंसाठीची मागणी वाढलेली आहे."

केअर रेटिंगचे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "अनेक कंपन्यांनी कॉस्मेटिक्स किंवा साफसफाईचं सामान आणि मनोरंजनासाठीच्या वस्तूंच्या किंमतीही वाढवलेल्या आहेत. या सगळ्यामुळे महागाई वाढलेली आहे."

पुढे काय?

जीडीपीचे आकडे जाहीर झालेले आहेत आणि सलग दुसऱ्या तिमाहीमध्ये अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीचा दर नकारात्मक असल्याने अर्थव्यवस्था तांत्रिकदृष्ट्या मंदीत आहे.

जून ते सप्टेंबर या तीन महिन्यांच्या काळात जीडीपी उणे (-)7.5 टक्के होता.

महागाईची समस्या जितकी दिसतेय त्यापेक्षा अधिक मोठी असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात. ही महागाई लॉकडाऊनच्या काळात पुरवठा थांबल्याने निर्माण झालेली नाही.

आयसीआय सिक्युरिटीजच्या अर्थतज्ज्ञ अनघा देवधर यांनी रॉयटर्स वृत्तसंस्थेला सांगितलं, "लॉकडाऊनमध्ये सूट देऊन आणि दळणवळण वाढवूनही जर...


गॅब्रिएल जोसेफ (वर्दीत) आणि त्यांचे भाऊ राफेल जॉन

इतकंच नाही तर ग्रॅबिएल यांनी दोन युद्धांमध्ये भाग घेतला. एकदा तर त्यांचा सामना दोन वर्षं मोठ्या असलेल्या त्यांच्या भावाशीही झाला. दोघंही भाऊ दोन वेगवेगळ्या देशाच्या लष्करी सेवेत होते.

तत्कालीन लायलपूर आणि आता फैसलाबाद (पाकिस्तान) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यात असलेलं खूशपूर एक छोटंसं गाव आहे. तिथं विसाव्या शतकात बेल्जिअममधून काही मिशनरी आल्या होत्या.

तिथं एक मोठं चर्च बांधलं होतं जे आजही तसंच आहे आणि मुलांची शाळाही तशीच दिमाखात उभी आहे.

गॅब्रिएल जोसेफ यांचं कुटुंब तिथं येऊन वसलं होतं आणि या शाळेतून सुरुवातीचं शिक्षण पूर्ण केल्यावर त्यांनी आणि त्यांच्या काही मित्रांनी नोकरी शोधण्याचा विचार केला होता. त्यानंतर ते चालता-चालता अमृतसरला पोहोचले. तिथं काही नातेवाईकांच्या सल्ल्यानं ते भारतीय लष्करात दाखल झाले.

तिथं लायलपूरमध्ये गॅब्रिएल पेक्षा दोन वर्षं मोठे असलेले त्यांचे भाऊ राफेल जॉन आधीपासूनच लष्कराच्या सेवेत होते. गॅब्रिएलनी विचार केला की अमृतसर घरापासून फार लांब नाही, त्यामुळे येणं-जाणं सुरू राहील.

हे सगळं सुरू असताना एक अक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल्पित अशी घटना घडली. 1947मध्ये ऑगस्टच्या 15 तारखेला भारताची फाळणी झाली. भारत आणि पाकिस्तान हे दोन नवीन देश तयार झाले. त्यावेळचं लायलपूर आणि सध्याचं फैसलाबाद पाकिस्तानात गेलं आणि अमृतसर भारतात राहिलं.

गॅब्रिएल जोसेफ (उजवीकडून दुसरे) आपल्या पत्नी आणि मुलांसह

राफेल आणि कुटुंबीय पाकिस्तानात तर गॅब्रिएल भारतातच राहिले. राफेल यांची मुलगी एस्टिला जॉन यांनी बीबीसीला दोन्ही भावांची कहाणी सांगितली. त्या सांगतात की, फाळणीमुळे कुटुंबापासून आपली ताटातूट झाली आहे याचा अंदाज सुरुवातीला गॅब्रिएल यांना आला नाही.

64 वर्षीय एस्टिला सध्या लाहोर शहरात राहतात. त्या सांगतात की, त्यांच्या घरच्यांना असं वाटायचं की गॅब्रिएल यांना पाकिस्तानात येण्या जाण्यासाठी काही अडचणी येणार नाहीत.

1978 मध्ये झाली पुतणीशी भेट

ही ताटातूट टळली असती, पण दोन भावांची लष्कराची नोकरी मध्ये आली. त्या सांगतात, "मी त्यांना विचारलं की तुम्ही घरी परत का आले नाही तेव्हा ते म्हणाले की, आम्हाला माहिती नव्हतं की फाळणी होईल. आम्हाला वाटत होतं की ही अफवा आहे. कुणाचाच त्यावर विश्वास बसत नव्हता."

एस्टिला यांची आपल्या काकांशी पहिली भेट 1978 मध्ये झाली. तेव्हा त्यांना भेटण्यासाठी एस्टिला पहिल्यांदा भारतात आल्या. तोपर्यंत त्यांची भेट फक्त फोटो, पत्र किंवा घरातल्या ज्येष्ठ व्यक्तींच्या माध्यमातूनच व्हायची.

फाळणीनंतर एक वर्षांतच भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात पहिलं युद्ध झालं. दोघंही भाऊ या युद्धात आपापल्या देशाकडून लढायला उभे होते. एस्टिला सांगतात की त्यावेळी त्यांचे आईवडील खूप काळजीत असायचे.

1960 मध्ये वडिलांच्या आग्रहाखातर गॅब्रिएल यांनी सैन्यातून राजीनामा दिला. पाच वर्षांनंतर भारत-पाकिस्तान यांच्यात दुसऱ्यांदा युद्ध झालं, तेव्हा त्यात भाग घेण्यासाठी त्यांना पुन्हा पाचारण करण्यात आलं.

युद्धाबाबत बोलणं कुटुंबीयांना आवडायचं नाही

एस्टिला सांगतात, "काहीही होऊ शकत होतं. दोघांपैकी एकाचा मृत्यू होण्याची शक्यता होती. मला आठवतं की हा विचार करूनच माझे आजोबा अक्षरश: हंबरडा फोडायचे."

परंतू नशिबानं राफेल शारीरिक दृष्ट्या सक्षम नसल्यानं त्यांना घरी परत पाठवलं.

त्यांच्या काकांनी 1971 च्या युद्धात भाग घेतला की नाही याबद्दल एस्टिला यांना नक्की माहिती नाही, कारण त्यांना याविषयी बोलणं आवडायचं नाही आणि आम्ही त्यांना विचारायची हिंमत केली नाही.

गॅब्रिएल आणि राफेल युद्धात...


गेला ऑक्टोबर महिना. राज्यात सगळीकडे ग्रामपंचायत निकालांचं वारं वाहू लागलं होतं. त्यातही लक्ष होतं ते सोलापूर जिल्ह्यातल्या माळशिरस तालुक्यातल्या तरंगफळ ग्रामपंचायतीच्या निकालावर.

दुपारी निकाल आला आणि विजयी उमेदवाराच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. ज्ञानेश्वर कांबळे या उमेदवारानं आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना 167 मतांनी पराभूत केलं होतं.

"माउली तुम आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है"च्या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.

विजयी तर ज्ञानेश्वर झाले होते, पण लोक माउलींच्या नावानं का घोषणा देत होते? लोकांचं काही चुकत होतं का? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी आपल्याला ज्ञानेश्वर यांच्या आयुष्यात डोकवावं लागेल.

ज्ञानेश्वरपासून माऊलीपर्यंत

शंकर मुकुंदा कांबळे हे तरंगफळचे रहिवासी. पत्नी, 5 मुलं आणि 1 मुलगी असं त्यांचं शेतकरी कुटुंब. घरी 10 एकर शेती पण तीही कोरडवाहू. मुलांनी शिकून मोठं व्हावं असं शंकर यांचं स्वप्न. त्यामुळे मग त्यांनी थोरला मुलगा ज्ञानेश्वरला गावातल्या शाळेत टाकलं.

पण ज्ञानेश्वर यांचं शाळेत लक्ष लागत नव्हतं. त्यांचं संपूर्ण लक्ष वेधून घेतलं ते त्यांच्या आत्यानं. पारूबाई कांबळे य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांनी.

माउली कांबळे या 167 मतांनी विजयी झाल्या.

"आमच्या घरात रेणुकामातेच्या भक्तीचं वातावरण पहिल्यापासून होतं. त्यामुळे मला देवाच्या भक्तीची आवड लागली. आमची आत्या पारूबाई हिनं रेणुकामातेशी लग्न केलं होतं. ती देवदासी झाली होती. त्यामुळे मग मलाही आत्याप्रमाणेच लग्नाचा, संसाराचा विचार न करता देवीशी लग्न करून तिची सेवा करावी असं वाटलं."

"शिवाय पुरुषासारखी भावना कधीच माझ्या मनात आली नाही. एखाद्या मुलीवर प्रेम करावं, असंही  मला कधी वाटलं नाही. त्यामुळे मग मी साडी नेसायचा निर्णय घेतला,"  वयाच्या 13व्या वर्षी मनात सुरू असलेल्या अस्वस्थतेबद्दल ज्ञानेश्वर सांगतात.

पण ज्ञानेश्वर यांच्यासाठी हे सोपं काम नव्हतं. घरच्यांपासून नातेवाईकांपर्यंत सर्वांचाच विरोध होता. शेवटी त्यांनी घर सोडायचा निर्णय घेतला आणि थेट कर्नाटक गाठलं. कर्नाटकातल्या सौंदत्तीला जाऊन रेणुकामातेशी लग्न केलं.

वयाच्या 13व्या वर्षी ज्ञानेश्वर यांनी रेणुकादेवीशी लग्न केलं.

"11 मे 1993ला कर्नाटकातल्या सौंदत्तीला जाऊन मी रेणुकामातेशी लग्न केलं. नाचगाणं, हळदी-कुंकू असा 1 रात्र आणि 1 दिवस तो विवाह सोहळा चालला. त्यानंतर अंगावर साडी, कपाळावर कुंकू, गळ्यात पांढऱ्या रंगांची मोत्यांची माळ आणि डोक्यावर यल्लमाचा जग घेत मी देवदासी झाले, माउली माय झाले," ज्ञानेश्वर ते माउलीच्या प्रवासाबद्दल ते सांगतात.

माउली माय... देवदासी!

लग्नानंतर माउली गावी आले. पण गावानं त्यांना स्वीकारलं नाही. 1995ला त्यांना गाव सोडावं लागलं.

"देवदासी होऊन गावी आले तेव्हा पाहुणे-रावळे माझ्याकडे वेगळ्या नजरेनं बघायचे. माझ्याकडे पाहून हसायचे. हिजडा झालाय, छक्का झालाय असं लोक म्हणायचे. शेवटी कंटाळून 1995साली मला गाव सोडावं लागलं. गावापासून 3 किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या मगराच्या लिमगावला मी गेले. तिथल्या लोकांनी मात्र मला सहकार्य केलं," माउली पुढच्या प्रवासाबद्दल सांगतात.

त्यानंतर यलम्माचा जग डोक्यावर घेत माउली आपल्या दोन-तीन तृतीयपंथीय सहकाऱ्यांसोबत गावोगावी जोगवा मागत फिरू लागल्या. माळशिरस, बारामती, इंदापूर, फलटण तालुक्यातली गावं त्यांनी पायाखाली घातली. 12 वर्षं घरापासून दूर राहिल्यानंतर मात्र त्यांनी गावी परतायचा निर्णय घेतला.

"12 वर्षांनंतर मी घरी परत आले. घरच्यांनीही मला स्वीकारलं. गावातल्या लोकांच्याही नजरा एव्हाना बदलल्या होत्या. ते मला माउली माय म्हणून मानायला लागले. मला...


गेली 65 वर्षं काश्मीरने विशेष स्वायतत्ता उपभोगली. काश्मीरमधल्या प्रशासकीय, आर्थिक आणि कायदेमंडळाच्या विशिष्ट व्यवस्थेमुळे काश्मीरबाहेरच्या व्यक्तीला काश्मीरमध्ये जमीन विकत घेता येत नव्हती.

काश्मीर राज्याचा स्वतंत्र झेंडा होता. पांढरा नांगर असलेला लाल झेंडा सर्व सरकारी कार्यालयं आणि सरकारी गाड्यांवर तिरंग्यासोबत फडकायचा.

मोदी सरकारच्या मते अशा प्रकारच्या घटनात्मक तरतुदी भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी केलेल्या 'ऐतिहासिक चुका' आहेत. या तरतुदींमुळे पर्यटन आणि गुंतवणुकीच्या दृष्टीने काश्मीरच्या विकासाच्या मार्गात अडथळे येत होते. शिवाय, फुटीरतावादी भावनांना खतपाणी मिळत होतं आणि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉरच्या माध्यमातून याच भावनांचा फायदा उचलत होता.

या सर्व तरतुदी संसदेत ठराव करून 5 ऑगस्ट 2019 रोजी रद्द करण्यात आल्या आणि काश्मीर राज्याचं विभाजन होऊन जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश स्थापन करण्यात आले.

लाल झेंडा खाली आला आणि त्यासोबतच हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या काश्मीरचा राज्याचा दर्जाही रद्द झाला. असं असलं तरी या निर्णयामुळे काश्मीरचा प्रश्न कायमचा निकाली नि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

घेल का, हा प्रश्न मात्र कायम राहतो?

बदल

भारतात यापूर्वीही राज्यांचं विभाजन झालं आहे. मात्र, कुठल्याच राज्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आलेला नव्हता. मध्यप्रदेशातून छत्तीसगड राज्याची निर्मिती झाली. उत्तर प्रदेशातून उत्तराखंड, बिहारमधून झारखंड तर नुकतंच आंध्र प्रदेशातून तेलंगणा या वेगळ्या राज्यांची निर्मिती करण्यात आली. स्थानिक लोकभावनेतून या राज्यांचं विभाजन झालं आणि स्थानिक विधानसभांच्या संमतीनेच त्यांची निर्मिती करण्यात आली होती.

राज्यघटनेचे जाणकार आणि श्रीनगर उच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील असलेले रियाझ खवंर सांगतात, "जम्मू-काश्मीर स्वतंत्र भारतातलं पहिलं राज्यं आहे जिथे स्थानिक विधानसभेची संमती न घेता एका राज्याचं दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आलं. तुरळक लोकसंख्या असलेला लडाख हा प्रदेश विधानसभा नसलेला केंद्रशासित प्रदेश असणार आहे. तर जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशामध्ये पाँडिचेरीप्रमाणे विधानसभा असणार आहे. यामुळे जे बदल होणार आहेत ते लोकांना अजून पूर्णपणे समजलेले नाहीत."

ते सांगतात, स्वायत्त काश्मीरच्या 420 पैकी केवळ 136 कायद्यांचाच नव्या व्यवस्थेत समावेश करण्यात आला आहे.

"सगळीकडे कायदे सारखे असतात. आमच्याकडे चांगले कायदे होते. उदाहरणार्थ वक्फ कायदा. या कायद्यामुळे मुस्लीम धर्मस्थळांच्या उत्पन्नाची धर्मगुरूंसोबत वाटणी करता येत नव्हती. मात्र, केंद्राचा वक्फ कायदा वेगळा आहे. त्यात धर्मगुरू शेअरहोल्डर आहेत."

महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि उदयोन्मुख लेखक असलेले कुरत रेहबार यांच्यासाठी नवीन बदल अत्यंत क्लिष्ट आहेत.

त्यांच्या मते, "आम्हाला फक्त एवढं कळतं की आम्ही आता ते नाही जे 31 ऑक्टोबरपूर्वी होतो. मला तपशील माहिती नाही. मात्र, जनता म्हणून आम्हाला अपमानित करण्यात आलं आणि आमच्याकडे जे कायदेशीर आणि राजकीय अधिकार होते ते हिरावून घेण्यात आले आहेत, एवढं आम्हाला कळतं."

नवीन केंद्रशासित प्रदेशाची स्थापना करणं, एक मोठी कवायत असल्याचं अधिकाऱ्यांनी बीबीसीला सांगितलं.

राज्य मानव हक्क आयोगासह जवळपास निम्मे आयोग बरखास्त करण्यात आले आहेत आणि त्यांच्या कर्मचारी वर्गाला इतर विभागांमध्ये सामावून घेण्यात आलं आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये यापुढे केंद्राचे कायदे लागू होतील. त्यामुळे गेल्या काही दशकांमध्ये राज्य सरकारने राज्यातल्या नागरिकांच्या दृष्टीने तयार केलेले जवळपास 100 कायदे आता निष्प्रभ...


गेली अनेक दशकं सरकार या मोहिमेला गांभीर्याने घेत नसून त्यासाठी पुरेसा निधी देत नाहीये. त्यामुळे सरकारी निधीवर चालणाऱ्या या संशोधन संस्थांना अधिक सहकार्य मिळण्याची गरज आहे, असं वर्जिनियातील युएस नॅशनल रेडिओ अॅस्ट्रोनॉमी ऑबझर्व्हेटरीचे संचालक डॉ. अॅन्थोनी बिझले बीबीसीशी बोलताना म्हणाले.

अशाप्रकारच्या विज्ञानाला आताआतापर्यंत गौण किंवा अनुषांगिक विज्ञान (fringe science) मानलं जायचं. मात्र, Search for Extra-Terrestrial Intelligence किंवा Seti संदर्भात डॉ. बिझले यांनी समर्थन दिल्यामुळे आता हा विषय मुख्यप्रवाहात आला आहे. वैज्ञानिकांच्या दृष्टिकोनात हा एक फार मोठा बदल आहे.

सिअॅटलमध्ये झालेल्या अमेरिकन असोसिएशन फॉर द अॅडव्हान्समेंट ऑफ सायंसेसमध्ये डॉ. बिझले यांनी हे मत व्यक्त केलं आहे. "थंडबस्त्यात गेलेल्या सेतीला बाहेर काढून वेधशाळेतील इतर प्रयोगांबरोबरच राबवण्याची गरज" असल्याचं ते म्हणाले.

'सेती'च्या प्रयोगात न्यू मॅक्सिकोमधील Very Large Array (VLA) ही वेधशाळा सहकार्य करणार असल्याची घोषणा नुकतीच या मोहिमेला आर्थिक हातभार लावणाऱ्या एका खाजगी संस्थेने केली आहे. या पार्श्वभूमीवर डॉ. बिझले य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांच्या वक्तव्याला अधिक महत्त्व प्राप्त झालंय.

VLA ही अनेक अँटिना असलेली एक वेधशाळा असून त्यांच्याकडे जगातली सर्वोत्तम दुर्बिण असल्याचं म्हटलं जातं.

VLAला मिळतं तसं सहकार्य मिळाल्यास 'सेती'च्या यशाची शक्यता दहा ते शंभर पट वाढेल, असं डॉ. अॅन्ड्रू सिमियॉन या खगोलशास्त्रज्ञाला वाटतं. इतकंच नाही तर VLAचं सहकार्य मिळालं तर अशा प्रकारच्या शोधाची विश्वासार्हतादेखील वाढेल, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

बीबीसीशी बोलताना डॉ. अॅन्ड्रू सिमियॉन म्हणाले, "कॅलिफोर्नियामधील वैज्ञानिक आणि इंजीनिअर्सचा छोटा गट सेतीचा शोध घेत आहे. मात्र आता आम्ही 'सेती'देखील खगोलशास्त्र आणि खगोलभौतिकीचा अविभाज्य भाग बनल्याचं पाहू इच्छितो."

कुणी आहे का परग्रहावर? अमेरिकेचं सरकार हे उत्तर मिळवण्यासाठी पैसा द्यायला तयार नाही.

डॉ. अॅन्ड्रू सिमियॉन कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील Breakthrough Listen या टीमचं नेतृत्त्व करतात. ही टीम बर्कलीमधल्या 'सेती' रिसर्च सेंटरमध्ये परग्रहावरील बुद्धीमान जीवसृष्टीच्या शोधासाठीचे प्रयत्न करत आहे.

Breakthrough Listen हा खासगी फंडावर सुरू असलेला कार्यक्रम आहे. 10 वर्षं कालावधीचा हा कार्यक्रम 2016 साली सुरू करण्यात आला. युरी मिलनर या अब्जाधीशाने या प्रयोगासाठी तब्बल 10 कोटी डॉलर्स दिले आहेत.

युकेचे अंतराळ वैज्ञानिक प्रा. लॉर्ड रिड्स यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की अब्जावधी रुपये खर्च करून तयार करण्यात आलेल्या लार्ज हायड्रॉन कोलाईडरला अजूनही सब-अॅटोमिक पार्टिकल (मूलकण) सापडलेला नाही. त्यामुळे सरकारने Seti प्रयोगासाठी सध्या काही मर्यादित रक्कमच द्यावी.

ते म्हणाले, "मूलकण शोधण्याच्या प्रयोगापेक्षा सेती प्रयोगाविषयी चर्चा करण्यात मला अधिक आत्मविश्वास वाटतो. सेतीच्या शोधात यश येण्यात बऱ्याच अडचणी असल्या तरीसुद्धा, यावर बराच पैसा लागला असल्याने हा प्रयोग पुढे नेणं अधिक श्रेयस्कर आहे."

'सेती'च्या शोधासाठी नासाने दरवर्षी एक कोटी डॉलर इतका निधी दिला होता. मात्र अमेरिकेच्या संसदेत एक विधेयक मंजूर झालं, ज्यात 'हा पैशाचा अपव्यय' असल्याचं म्हटल्याने 1993 पासून हा निधी थांबवण्यात आला.

परग्रहावर जीवसृष्टी म्हणजे अगदी एकपेशीय जीव शोधण्यासाठीचे जे प्रयोग सुरू आहेत, त्यासाठी बराच निधी दिला जातो. मात्र 'सेती' म्हणजेच बुद्धीमत्ता असलेली जीवसृष्टी शोधण्यासाठीच्या प्रयोगासाठी अमेरिका किंवा जगात कुठूनही फारसा निधी दिला जात नाही....


गेली काही वर्षं सतत आर्थिक अडचणींत सापडलेल्या ग्रीसला युरोपियन स्थिरता यंत्रणेने (European Stability Mechanism किंवा ESM) गेल्या तीन वर्षांमध्ये 61.9 अब्ज युरोंची भांडवली मदत दिली होती. युरोपीयन राष्ट्रांनी या ESM फंडाची निर्मिती केली आहे, ज्यामधून युरो चलन वापरणाऱ्या कुठल्याही देशाला आर्थिक संकटावेळी मदत केली जाते.

ESMच्या या मदतीशिवाय आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या (IMF) सहाय्याने 2010 पासून एकूण 260 अब्ज युरोंचं कर्ज देण्यात आलं होतं.

यामुळे आर्थिक दिवाळीखोरीपासून वाचवण्यासाठी ग्रीसला मोठा उपयोग झाला आणि त्यांना बँकानाही पुनरुज्जीवित करण्यासाठीही मदत झाली.

पण या दिवाळखोरीतून वाचण्यासाठी ग्रीसला युरोझोनने घालून दिलेल्या काही कठोर अटी पाळणं बंधनकारक होतं. यामध्ये ग्रीसच्या सार्वजनिक खर्चात कपात, करवाढ आणि सेवा क्षेत्रात मूलभूत बदल, तसंच कामगार कायद्यांमध्ये बदल करण्याच्या अटींचा समावेश होता.

ग्रीसने गेल्या तीन वर्षांत या कार्यक्रमातील अटी यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यामुळे ते संकटातून बाहेर येताना दिसत आहे. त्यामुळे एका अर्थी ग्रीसने युरो वाचवल्याचं मतही अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गेल्या आठ वर्षांत पहिल्यांदाच ग्रीस आर्थिक बाजारपेठांमधून थेट पैसा उचलू शकणार आहे.

ग्रीसची दिवाळखोरी

2010 मध्ये ग्रीसच्या दिवाळखोरीची सुरुवात झाली होती. त्यामुळे युरोपीय राष्ट्रांकडून ग्रीसला तब्बल 110 अब्ज युरोंचं बेलआऊट पॅकेज देण्यात आलं होतं.

2012 मध्ये ग्रीसला पुन्हा 130 अब्ज युरोंचं मदत पॅकेज देण्यात आलं. युरोपीयन राष्ट्र आणि IMF कडून या कर्जाऊ रकमा ग्रीसला दिवाळीखोरीपासून वाचवण्यासाठी देण्यात आल्या होत्या.

ऑगस्ट 2015 मध्ये युरोपीयन राष्ट्रांनी तिसरं बेलआऊट पॅकेज देण्याची तयारी दर्शविली. आणि काही नव्या अटी घालून ग्रीसला 86 अब्ज युरोंचं बेलआऊट पॅकेज देण्यात आलं.

ग्रीसचे पंतप्रधान अॅलेक्सी त्सीप्रास

अशा प्रकारे युरोपीयन राष्ट्र आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कुठल्याही देशाला दिलं गेलेलं हे इतिहासातलं सगळ्यांत मोठं बेलआऊट पॅकेज ठरलं आहे.

या कर्जाच्या डोलाऱ्यामुळे ग्रीक सरकारला लोकानुनय टाळणारे आणि कठोर आर्थिक शिस्तीचे निर्णय घ्यावे लागले होते.

गेल्या काही वर्षांत ग्रीसचा आर्थिक विकास संथ गतीने सुरू आहे. ग्रीक अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक संकट सुरू होण्यापूर्वीच्या आणि आत्ताच्या आकारात अजूनही 25 टक्क्यांची तफावत आहे.

त्यामुळे ब्रिटनपाठोपाठ ग्रीसनेसुद्धा युरोपीयन महासंघातून बाहेर पडायला हवं, असाही एक मतप्रवाह पुढे येत होता. याला ग्रेक्झिट नाव पडलं.

ग्रेक्झिट म्हणजे काय?

ग्रेट ब्रिटनने युरोपीय राष्ट्रांच्या समूहातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे या प्रक्रियेला 'ब्रेक्झिट' असं नाव देण्यात आलं.

ग्रीस हा देश 2010 मध्ये दिवाळखोरीत निघणार होता. पण युरोपीय राष्ट्रांनी तीनदा बेलआऊट पॅकेज देऊन या राष्ट्राला तारलं आहे. पण युरोझोनने दिलेली वेळ आणि कर्जाऊ रक्कम याची ग्रीसला वेळीच परतफेड करणं शक्य झालं नसतं तर या देशाला कर्जबाजारी घोषित करावं लागलं असतं.

ग्रीसला युरोपीय राष्ट्रांच्या संघटनेतून बाहेर पडून, युरो चलनाचा वापर न करता आपल्या स्वतंत्र चलनाचा वापर करून आपली अर्थव्यवस्था चालवावी लागली असती. यालाच 'ग्रेक्झिट' म्हणता येईल.

पण ग्रीसने प्रगतीची चिन्हं दाखवल्यामुळे तूर्तास ही 'ग्रेक्झिट' टळली आहे, असं म्हणता येईल.

'ग्रेक्झिट टळली'

ESMने ग्रीसला 27 अब्ज डॉलरची मदत पुन्हा देऊ केला होती. पण ग्रीसला आता या मदतीची तशी गरज नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

ESMचे अध्यक्ष मारियो सेंटेनो यांच्या मते, "ग्रीस आता...


गेली दहा वर्ष ते भारतभर वेगवेगळ्या तुरुंगातील बंदीसाठी गांधी परीक्षा घेतात. इतकंच नाही तर अनेकांना चांगलं माणूस म्हणून घडवण्यासाठी प्रयत्न करतात. आज त्यांची गांधीवादी समाजसेवक म्हणून ओळख आहे. हिंसा सोडून अहिंसेच्या मार्गाने जाणाऱ्या लक्ष्मण गोळे यांच्या धाडसी प्रवासाची ही कहाणी.

16 वर्षांचा लक्ष्मण पहिल्यांदा जेलमध्ये गेला, तेव्हा कारण वस्तीतल्या भांडणाचं होतं. झालं असं की, वस्तीत भांडण सुरू झालं, जमाव हमरीतुमरीवर आला आणि शिव्यांनी वातावरण अधिक तंग झालं. लक्ष्मणच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली. त्याने जवळच्या सलूनमधून वस्तरा आणला आणि समोरच्याच्या मानेवर आणि गालावर सपासपा चालवला. नेमकं काय झालंय हे कळायच्या आतच त्याने तिथून काढता पाय घेतला होता.

जेव्हा लक्षात आलं की हातून काहीतरी घडलंय तेव्हा त्याचं धाडस वाढलं होतं. घटनेच्या ठिकाणावरुन पळून गेलेल्या लक्ष्मणला नंतर कळलं की वडिलांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय.

वस्तरा चालवू शकतो तर पोलीस स्टेशनला जायला वेगळं डेअरिंग कशाला लागतं, असं म्हणत पहिल्यांदा लक्ष्मण पोलीस स्टेशनची पायरी चढला. ज्याच्यावर वार झाला होता ती व्यक्ती वाचली होती. पण लक्ष... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्मणवर गुन्हा दाखल झाला.

लक्ष्मण सांगतात- "पोलीस स्टेशनला गेलो तो दिवस मी कसा विसरू?  पोलिसांनी धुलाई सुरू केली. कुठल्या गँगमध्ये आहेस?, हत्यारं कुठली आहेत?, कोणाच्या सुपारी घेतोस? प्रश्नांची सरबत्ती सुरू झाली. हे सगळे शब्द माझ्यासाठी नवीन होते. पोलिसांच्या बेल्ट आणि काठीने मी अधिकच नीडर झालो. माझ्या हाताचे ठसे घेण्यात आले.

पोलीस म्हणाले- हे आता फॉरेन्सिक डिपार्टमेंटकडे जातील. जर कुठे काही गुन्हा झाला तर तपासात या ठश्यांची ओळख पटवायला मदत होईल. अशा प्रकारे माझं मुंबई क्राईमच्या दुनियेत अॅडमिशन झालं."

तुरुंगातील दिवस...

पहिल्यांदा लक्ष्मणला वडिलांनी आर्थर रोडमधून जामीन सोडवून आणलं. गोळे कुटुंब कामासाठी मुंबईत स्थलांतरित झालं होतं. त्यांचे आई-वडील दोघंही अशिक्षित. कसंबसं घर चालवायचे. तुरुंगाचा शिक्का लागल्याने घर आणि वस्तीत लक्ष्मणला तिरस्काराला सामोरं जावं लागलं. जवळचे मित्र दूर जायला लागले.

लक्ष्मण गोळेंचा वयाच्या चौदाव्या वर्षी आर्थर रोड जेलमधून सुरू झालेला प्रवास 19 गुन्हे, दोन वेळा तडिपार करत स्थानिक गुन्हेगार म्हणून ओळख होण्यापर्यंत झाला.

खंडणी, धमक्या, बिल्डिंगचं बांधकाम थांबवणं, लहान-सहान गँगमध्ये मदत करणं... क्राईमच्या दुनियेतलं कसब शिकायला सुरुवात झाली होती.

लक्ष्मण जेलमधल्या दिवसांविषयी सांगताना म्हणतात- "जेल हे प्रत्येक गुन्हेगाराचं विद्यापीठ असतं. तिथेच गुन्हे, शिक्षा, त्यातून कसा बचाव करायचा अशी माहिती मिळते. क्राईमच्या दुनियेचं अर्थकारण आणि व्यवस्था समजते.  माझंही तसंच झालं. मी बेदरकारपणे वागत होतो.  आम्ही तिथे एक गाणं म्हणायचो-

जेल हमारा घर... आना जान जेलमें हमे किसका डर? कोर्ट कचेरी करेंगे छुटेंगे फिर लुटेंगे"

सत्याचे प्रयोग वाचून प्रेरणा

लक्ष्मण यांच्या आयुष्यात 2003 पर्यंत हे असंच सुरू होतं. नाशिकच्या कारागृहात त्यांची ओळख महात्मा गांधी यांच्या विचारांशी झाली. मुंबईचं सर्वोदय मंडळ 2002 पासून कैद्यांसाठी गांधींच्या विचारांवर व्याख्यानं आयोजित करतात. गांधींची पुस्तकं वाचायची इच्छा आहे अशा कैद्यांना ती उपलब्ध करुन दिली जातात.

लक्ष्मण यांच्या हातात असंच 'सत्याचे प्रयोग' हे पुस्तक आलं.  तेव्हा त्यांचं वय 30 वर्षं होतं. पुस्तकातल्या एका प्रसंगाने लक्ष्मण यांना विचार करायला भाग पाडलं.

'मला तोपर्यंत सायन्समधले प्रयोग माहीत होते. सत्य आणि प्रयोगाचं काय नातं हे पाहण्यासाठी मी पुस्तक...


गेली दोन दशकं आजउद्या करता करता रजनीकांत यांनी "ही वेळ राजकीय बदलाची आहे," अशी घोषणा केली. त्यामुळे त्यांच्या चाहत्यांच्या आणि द्रविड राजकारणाचा विरोध करणाऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.

जे. जयललिता यांनी एकहाती तामिळनाडूत सत्ता गाजवली. त्यांच्यासमोर अनेकदा केंद्र सरकारलासुद्धा मान तुकवावी लागली. त्यांच्या निधनानंतर कमल हासन आणि रजनीकांत यांच्या राजकारणाच्या प्रवेशाला आगळंवेगळं महत्त्व प्राप्त झालं आहे.

अनियंत्रित  सत्तासंघर्ष

"जयललिता आणि रजनीकांत यांच्यात चित्रपट हा समान धागा आहे. द्रविड राजरकारणातून पुढे आलेल्या जयललितांची जागा रजनीकांत घेतील असं मानायला जागा नाही."

"जयललिता यांच्या निधनानंतर द्रविड राजकारण विस्कळीत झालं आहे. या राजकारणाचा स्तर सध्या खालावला आहे," असं ज्येष्ठ विश्लेषक बी. आर. पी.  भास्कर यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं.

जयललिता यांच्या निधनानंतर AIADMK  पक्षावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी व्ही. के. शशिकला आणि पलानीस्वामी- पन्नीरसेल्वम या दोन गटात मोठा सत्तासंघर्ष सुरू आहे.

"AIADMK चं विभाजन आणि जयललितांचं निधन यामुळे रजनीकांत यांना राजकारणात प्रवेश करण्याची उ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्तम संधी चालून आली आहे," असं राजकीय विश्लेषक के. एन. अरुण यांनी सांगितलं.

द्रविड राजकारणाच्या दुसऱ्या टोकाला DMK चे सर्वेसर्वा एम. करुणानिधी आहेत. कट्टर राजकीय प्रतिस्पर्धी असलेल्या जयललितांच्या निधनानंतर करुणानिधी यांची तब्येत खालावली आहे. त्यामुळे द्रविड राजकारणाची धुरा करुणानिधी यांचे पुत्र एम. के. स्टॅलिन यांच्या खांद्यावर आली आहे.

पण स्टॅलिन यांचा भाऊ एम. के. अळगिरी अचानक सक्रिय झाल्यामुळे स्टॅलिन यांच्यासमोरच्या अडचणींत वाढ झाली आहे.

"स्टॅलिन यांच्यासमोर अनेक अडचणी आहेत, पण द्रविड राजकारणाचे वारसदार म्हणून त्यांनी स्वतःला प्रस्थापित केलं आहे. आता द्रविड राजकारण कुठल्या दिशेनं जातं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. चित्रपट कलाकर हे मैदान गाजवू शकतील की नाही हे येणारा काळच सांगेल," असं भास्कर सांगत होते.

भाजपला संधी

भाजप तामिळनाडूत पाया मजबूत करण्यासाठी संघर्ष करत आहे. त्यातच रजनीकांत यांनी राजकारण आणि अध्यात्म यांचा उल्लेख केल्यानं भाजपच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. पण अरुण यांना याचं आश्चर्य वाटलं नाही.

"रजनीकांत हे अध्यात्मिक आहेत. द्रविड संस्कृती असूनसुद्धा तामिळनाडूत अध्यात्माचा प्रभाव आहे. भाजपनं अजूनही त्या आघाडीवर फारसं लक्ष दिलेलं नाही. कदाचित रजनीकांत ते करू शकतील," असं अरूण यांना वाटतं.

"पण रजनीकांत यांना संपूर्णपणे त्यांच्या चाहत्यांवर विसंबून राहता येणार नाही हे मात्र तितकंच खरं आहे. त्यांचे चाहते त्यांच्या पक्षाचा महत्त्वाचा भाग असतील, पण राजकीय समन्वयासाठी त्यांना राजकारणी लोकांचीच गरज लागणार आहे. राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी तरी त्यांना त्याची गरज पडेल," अरुण पुढे बोलत होते.

रजनीकांत विधानसभेच्या सर्व म्हणजेच 234 जागा लढवणार आहेत असं त्यांनी जाहीर केलं आहे. त्यामुळे 2021 मध्ये  होणाऱ्या निवडणुकांसाठी तयारी करायला त्यांना भरपूर वेळ मिळणार आहे.

पुढच्या वर्षी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका लढवण्याची त्यांची कोणतीही योजना नाही.

थोडक्यात मेगास्टारचा राजकारण प्रवेश म्हणजे त्याचा नवीन चित्रपट येण्यासारखं आहे. दोन्ही बाबतीत अनिश्चितता आहे. जसा चित्रपट हिट होतो किंवा दणकून आटपतो त्याचप्रमाणे राजकारण्यांचं भविष्यसुद्धा निवडणूक केंद्रांवर एका क्षणात बदलू शकतं.

पण जर चित्रपटक्षेत्राप्रमाणेच राजकारणात सुद्धा रजनीकांत मेगास्टार झाला तर पन्नास वर्षं जुना द्राविडी राजकारणात एक...