दक्षिण जर्मनीत दिसलेला चंद्रग्रहण

'ब्लडमून'च्या विविध छटा जगभरातील कॅमेऱ्यात कैद करण्यात झाल्या आहेत. ऑस्ट्रेलिया, आफ्रिका, युरोप, दक्षिण अमेरिका अशा विविध भागातून आकाशातील हा खेळ पाहता आला.

चंद्राची ही मनोहारी छबी कैद झाली आहे ग्रीसमध्ये. अथेन्सपासून जवळ असलेल्या केप सुनियन इथं असलेल्या टेंपल ऑफ पोसायडनच्या पार्श्वभूमीवर चंद्राची प्रतिमा टिपण्यात आली आहे. हे प्राचीन मंदिर ख्रिस्तपूर्व 440 साली बांधण्यात आलं होतं.

चंद्रग्रहणात पृथ्वी सूर्य आणि चंद्र यांच्यामध्ये येते. यादरम्यान चंद्राला सूर्यापासून थेट प्रकाश मिळत नाही तर पृथ्वीच्या वातावरणातून फिल्टर होऊन परावर्तित होणाऱ्या सूर्यप्रकाशामुळे चंद्र नारंगी, लाल आणि तपकिरी भासतो.

ग्रहणाच्या निमित्ताने चंद्राच्या या छटा जगातील विविध भागातून पाहाता आल्या.

फ्रान्समधील स्ट्रॅटसबर्ग इथं या शिल्पानजीक चंद्र असा भासमान झाला होता. या प्रसिद्ध शिल्पाची निर्मिती अमेरिकेतील कलाकार जॉनथन बोरोस्की यांनी केली आहे. 'वुमन वॉकिंग टू द स्काय' असं या शिल्पाचं नाव आहे.

 स्वित्झर्लंडच्या अल्पाईन पर्वतराजींवर चंद्र असा दिसत होता.

भारतात अमृतसर इथं च... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंद्रग्रहण पाहता आला.

भारतात विविध भागात हा चंद्रग्रहण पाहता आलं. अमृतसर इथं सुवर्ण मंदिराच्या पार्श्वभूमीवर टिपण्यात आलेली ही चंद्राची प्रतिमा.

सिंगापूर इथं चंद्रग्रहण पाहण्यासाठी जमलेले नागरिक

सूर्यग्रहण पाहण्यासाठी डोळ्यांची विशेष काळजी घ्यावी लागते. उघड्या डोळ्यांनी सूर्यग्रहण पाहाणे डोळ्यांना हानीकारक असते, त्यामुळे खास प्रकारचे गॉगल वापरून सूर्यग्रहण पाहावं लागतं. पण चंद्रग्रहण मात्र उघड्या डोळ्यांनी पाहता येतं.

अबुधाबी इथल्या प्रसिद्ध शेख झायेज ग्रॅंड मशिदीच्या मिनारांच्या मागे चंद्राचा असा खेळ चालला होता.

सिडनी शहराच्या स्कायलाईनवर आकाशातील या सावल्यांच्या खेळांत चंद्र असा लाल झाला होता.

तैवानच्या तैपेईमध्ये हे चंद्रग्रहण 1 तास 43 मिनिटं पाहता आलं. नागरिकांनी हा सोहळा 'याची देही' अनुभवण्यासाठी नागरिक, खगोलशास्त्रज्ञ, अवकाशप्रेमी नागरिकांनी अशी जय्यत तयारी केली होती.

सर्व छायाचित्र कॉपीराइटने कायद्याद्वारे संरक्षित आहेत.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


दक्षिण जर्मनीतील बॅवेरिया शहरात मोटरवेमध्ये अडकलेल्या चालकांना बाहेर काढण्यासाठी रेड क्रॉस संस्थेच्या स्वयंसेवकांची मदत घ्यावी लागली. तर झाड अंगावर पडून एका नऊ वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला.

एका स्विस हॉटेलला हिमवादळाचा तडाखा बसला. तर स्वीडन आणि नॉर्वेमध्ये कडाक्याच्या थंडीमुळे रस्त्यावरून वाहन चालवणेही अशक्य होऊन बसले.  ऑस्ट्रियाच्या बचाव कर्मचाऱ्यांना छातीपर्यंत उंच बर्फातून वाट काढत जावे लागले.

श्लोसम्बान हॉटेलजवळ स्किईंग करताना बर्फाच्या डोंगरावरून उतल्याने 41 वर्षीय पोल भरकटले.

शुक्रवारी ऑस्ट्रियामध्ये बर्फवृष्टीपासून थोडा दिलासा मिळाला. त्यापूर्वी ऑस्ट्रियाच्या काही भागात तीन मीटरपर्यंत बर्फ पडला होता. या बर्फवृष्टीमुळे गेल्या आठवड्यात 7 जणांचा मृत्यू झाला. तर शनिवारपासून 2 गिर्यारोहक बेपत्ता आहेत.

"समुद्रसपाटीपासून 800 मीटर उंचीवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बर्फवृष्टी होण्याची घटना 30 ते 100 वर्षातून एकदाच घडते", अशी माहिती ऑस्ट्रियाच्या सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेटरॉलॉजी अँड जिओडायनामिक्सचे अॅलेक्झांडर रॅडलर यांनी दिली आहे.

झाडांवर बर्फ पडल्याने रस्ते किंवा ट्रेनवर झाडं उ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न्मळून पडण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे ऑस्ट्रियाच्या सैन्याने हेलिकॉप्टर पाठवून झाडांवरील बर्फ साफ करण्याचे काम सुरू केले आहे.

उत्तर स्वीडनमधील काही भागात थंडीच्या वादळाने धडक दिली आहे.

मदतकार्य

नॉर्वेच्या सीमेजवळील स्टेकेनजोकला 'जॅन' वादळाचा तडाखा बसल्याने तेथील एका भागात 49.7 प्रति सेकंद इतक्या भयंकर वेगाने वारे वाहत होते.

उत्तर नॉर्वेच्या एका ट्रक ड्रायव्हरने आपण आणि इतर काही वाहन चालक गुरुवारी पहाटे पाच वाजता डोंगरातून जाणाऱ्या रस्त्यात कसे अडकून पडलो, याची हकीकत सांगितली. आपण आपल्या गाडीच्या केबिनमध्ये अख्खी रात्र काढली तर इतर लोकंही आपापल्या कारमध्ये बसून होते, अशी माहिती मॅगनर निकलिसन यांनी दिली.

बॅवेरिया प्रांतात शुक्रवारी परिस्थिती अतिशय बिकट झाली होती. हिमवृष्टीमुळे सामान्य जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाल्याची माहिती स्थानिक टीव्हीने दिली.

तेथील दक्षिण आणि पूर्व भागातील रेल्वे सेवा सर्वाधिक प्रभावित झाली. तर मोठ्या संख्येने झाडं पडल्यामुळे रस्ते वाहतुकीवरही परिणाम झाला होता.

म्युनिच शहरात बर्फाच्या वजनाने झाड पडल्याने नऊ वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला. घटनेच्या चाळीस मिनिटांनंतर हा मुलगा सापडला आणि बचाव पथकाला त्याला वाचवता आले नाही.

दक्षिण-पूर्व भागातील सर्वात मोठा महामार्ग असलेल्या A8 ऑटोबॅनच्या दोन्ही बाजूची वाहतूक बंद करण्यात आली. त्यामुळे रोसेनहेमजवळ चालकांना गुरूवारची रात्र गाडीतच घालवावी लागली. रेड क्रॉस आणि सरकारी संस्था अडकलेल्या या वाहन चालकांच्या मदतीसाठी धावल्या.

ऑस्ट्रियाच्या सीमारेषेजवळील बर्चेस्टगेडनमधील रस्तेही बंद करण्यात आले. तर बर्फात अडकलेल्या शेकडो लोकांना वाचवण्यासाठी सैन्याने जवळपास 200 जवान पाठवले.

शुक्रवारी परिस्थितीत थोडी सुधारणा झाली. मात्र शनिवारी रात्री पुन्हा हिमवृष्टीचा इशारा वेधशाळेने दिला आहे. या वातावरणामुळे म्युनिचमध्ये जवळपास 90 तर फ्रँकफर्टमध्येदेखील काही उड्डाणं रद्द करण्यात आली.

स्वित्झर्लंडमध्ये एका रेस्टॉरंटला बसलेल्या हिमवादळात तिघे जखमी झाले. श्वागल्प पासला वादळ धडकलं त्यावेळी हे हिमवादळ 300 मीटर रुंद असल्याची माहिती स्थानिक मीडियाने दिली आहे.

शुक्रवारी हॉटेल सँटिसच्या भागात हिमवादळात कुणी अडकले नाही ना, हे तपासण्यासाठी बचाव पथकाने संपूर्ण भाग पिंजून काढला.

कार बर्फाखाली गाडल्या गेल्या होत्या. तर बसदेखील अर्ध्या-अधिक बर्फात अडकल्या...


दक्षिण भारतातील अनेक व्हॉट्स अॅप ग्रुपवर ही जाहिरात शेअर करण्यात आली आहे. हिंदू देवी-देवतांची चित्रं मद्याच्या बाटलीवर वापरून हिंदुंच्या भावना दुखावल्या जात आहेत, असंही या व्हॉट्स अॅप पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

काही ट्वीटर युजर्सनी जाहिरातीचा फोटो ट्वीट करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्यासह अन्य नेत्यांना याविरूद्ध तक्रार करण्याचं आवाहन केलं आहे. बाटलीवरील देवतांचा फोटो हटविण्यासाठी प्रयत्न करावा, अशी मागणीही या युजर्सनी मोदी आणि सुषमा स्वराज यांच्याकडे केली आहे.

अनेकांनी ही जाहिरात ट्वीट करताना ऑस्ट्रेलियाचे माजी पंतप्रधान मॅल्कम टर्नबुल यांनाही टॅग करून संबंधित जाहिरात कंपनीविरोधात कारवाईची मागणी केली आहे.

या व्हायरल जाहिरातीनुसार ऑस्ट्रेलियातील ब्रुकवेल युनियन नावाची बिअर कंपनी लवकरच एक नवीन पेय बाजारात आणणार आहे. या नवीन बिअरच्या बाटलीवर भगवान गणेशाचं चित्र आहे आणि 'पायरेट्स ऑफ द कॅरेबियन'च्या धर्तीवर त्यांची वेशभूषा बदलण्यात आली आहे.

मात्र सोशल मीडियावर असेही लोक आहेत, जे ही जाहिरात खरी मानायला तयार नाहीत. जाहिरातीच्या मूळ स्वरूपात बदल करण्यात आल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा असावा, असं मत हे लोक मांडत आहेत.

मात्र आम्ही केलेल्या पडताळणीमध्ये या जाहिरातीमध्ये तथ्य असल्याचं आढळून आलं आहे. ब्रुकविल युनियन नावाची ऑस्ट्रेलियन कंपनी लवकरच एक बिअर बाजारात आणणार आहे, ज्यांच्या बाटलीवर गणपतीचं चित्र असेल.

यापूर्वीही झाला होता वाद

ऑस्ट्रेलियातील न्यू साऊथ वेल्स (सिडनी) मधील या कंपनीनं २०१३ मध्येही बिअरच्या बाटल्यांवर गणेश आणि लक्ष्मीच्या चित्रांचा वापर केला होता. त्यावरून बराच वादही झाला होता.

त्यावेळी कंपनीनं बिअरच्या बाटल्यांवर लक्ष्मीचं चित्र वापरलं होतं, या चित्राला मस्तक मात्र गणपतीचं होतं. बाटलीवर गाय आणि देवीचं वाहन सिंहाचंही चित्र छापलं होतं.

द टेलिग्राफ या वृत्तपत्रानं दिलेल्या बातमीनुसार २०१३ साली या कंपनीनं प्रसिद्ध केलेल्या विवादास्पद जाहिरातीबद्दल एका तथाकथित आंतरराष्ट्रीय हिंदू संघटनेनं आक्षेप नोंदवला होता. पैसे कमावण्यासाठी हिंदूंच्या धार्मिक भावनांची खिल्ली उडवणं गैर असून ते सहन केलं जाणार नाही, असं या संघटनेनं म्हटलं होतं.

बातमीमधील माहितीनुसार या हिंदू संघटनेनं ब्रुकवेल युनियनविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणीही केली होती.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार ऑस्ट्रेलियामध्ये राहणाऱ्या भारतीयांनीही बिअरच्या बाटलीवर लक्ष्मीचा फोटो छापण्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. वाद चिघळत असल्याचं लक्षात आल्यानंतर बिअर कंपनीनं एक निवेदन प्रसिद्ध करून भारतीयांची माफीही मागितली होती.

डेली टेलिग्राफनं आपल्या बातमीमध्ये कंपनीचं निवेदन छापलं होतं. यामध्ये म्हटलं होतं, "आम्ही भांडणारे नाही, तर प्रेम करणारे लोक आहोत. अजाणतेपणी का होईना आमच्याकडून हिंदू बांधवांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या आहेत, असं आम्हाला वाटतं. आम्ही यासंदर्भात माहिती घेत आहोत. काही नवीन डिझाईन्सचाही विचार करत आहोत. लवकरात लवकर या बाटल्यांसाठी नवीन डिझाईन तयार करून नव्यानं ब्रँडिंग करण्याचा आमचा विचार आहे."

हिंदू संघटनांचे प्रयत्न

काही वृत्तांमध्ये असंही म्हटलं होतं, की बिअर कंपनीच्या वेबसाईटवर गणपती उडताना दाखवला आहे आणि मध्येच त्याचा चेहरा क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरसारखा दिसायला लागतो.

बिअरच्या बाटल्यांवरून देवी-देवतांची चित्रं हटविण्यासाठी अनेक ऑनलाईन याचिकाही दाखल करण्यात आल्या होत्या.

ऑस्ट्रेलियामध्ये जाहिरातींवर लक्ष ठेवणाऱ्या संस्थेकडे 'ब्रुकविल युनियन'ची तक्रार करू, असंही काही धार्मिक...


दक्षिण-पूर्व आशियातील जैवविविधतेने नटलेल्या जंगलांमध्ये लाखो शेतकरी कसावा नावाच्या कंदाची शेती करतात. या कंदापासून साबुदाणा तयार केला जातो. एक-दोन एकर अशा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांपासून ते हजारो एकर शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत सगळेच कसावाची शेती करतात.

कसावाच्या स्टार्चपासून प्लॅस्टिक आणि डिंक बनवतात. कसावा हे मूळचं दक्षिण अमेरिकेतील पीक. तिथून हे पीक आशियात आणण्यात आलं. पूर्वी कुठल्याही किटकनाशकांचा वापर न करता कसावाची शेती व्हायची.

2008 साली या पिकावर मिलिबग किडीचा प्रादुर्भाव झाला. यामुळे होणारं नुकसान भरून काढण्यासाठी शेतकऱ्यांनी जंगलातल्या जमिनीवर अतिक्रमण करून तिथे या पिकाची लागवड केली. अशा प्रकारे स्वतःच्या मालकीची नसलेल्या जमिनीवर लागवड करून ते जास्त उत्पन्न घेऊ लागले.

बिजींगमधल्या वृक्ष संवर्धन संस्थेत जैव नियंत्रण तज्ज्ञ असणारे क्रिस व्हाईसहायक सांगतात, 'काही जंगलांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड सुरू झाली.' कंबोडियामधल्या जंगलतोडीचा दर सर्वाधिक आहे.

मिलीबग किडीने कसावा लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहासोबतच या भागातील देशांच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम केला. बटाटा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

, मका यासारख्या स्टार्चच्या पर्यायी स्रोतांचे दर वाढले. थायलँड जगात कसावा स्टार्च निर्यातीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. तिथे याचे दर तिप्पट वाढले.

व्हाइसहाइस म्हणतात, "एखाद्या किडीमुळे 60 ते 70% लागवड नष्ट होत असेल तर त्याचा मोठा फटका बसतो."

या मिलीबग किडीचा बंदोबस्त करण्यासाठी दक्षिण अमेरिकेत आढळणारा या किडीचा नैसर्गिक शत्रू एक मिलीमीटर लांबीचा गांधीलमाशीच्या प्रजातीतील एका परजीवी किटकाचा (एनागायरस लोपेजी) शोध घ्यायचा होता.

माया आणि इतर देशी समुदायांनी केन टोडला आपल्या शिल्पात जागा दिलीय.

हा छोटा किटक कसावावरच अंडी घालतो. 2009 सालच्या अखेरीस हा किटक थायलँडमधल्या कसावाच्या शेतात सोडण्यात आला आणि त्याने तात्काळ काम सुरूही केलं.

हा किटक किती कालावधीत मिलिबग नष्ट करतो, यासंबंधीची शास्त्रीय माहिती उपलब्ध नाही. 2010 साली संपूर्ण थायलँडमध्ये हेलिकॉप्टरच्या मदतीने हे किटक टाकण्यात आले आणि याचा परिणामही दिसून आला.

एक मिलीमीटरचा शिकारी किटक

1980 च्या दशकात हेच किटक पश्चिम आफ्रिकेत सोडण्यात आले होते. त्यांनीही अत्यंत कमी कालावधीत 80 ते 90 टक्के मिलिबग नष्ट केले होते.

3 वर्षांहूनही कमी कालावधीत हे किटक दक्षिण-पश्चिम नायजेरियातील 2 लाख चौरस किमी परिसरात पसरले. तिथल्या कसावाच्या शेतीत हे किटक सहज दिसतात.

अशाप्रकारच्या हस्तक्षेपाला जैव नियंत्रण म्हणतात. यात एका नैसर्गिक शिकाऱ्याला शोधून त्याला किडीचा नाश करण्यासाठी शेतात सोडलं जातं.

या पद्धतीमुळे एशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील 28 देशांमधल्या शेतकऱ्यांना वार्षिक 14.6 अब्ज डॉलर्स ते 19.5 अब्ज डॉलर्सचा फायदा झाला. व्हाईकहाइस म्हणतात, "एका मिलीमीटरच्या या किटकाने जागतिक स्टार्च बाजाराची मोठी समस्या दूर केली."

योग्य किटकाचे फायदे शेतकऱ्यांना अगदी पिढीजात अवगत असतात. जैव नियंत्रण हजारो वर्षांपासून सुरू आहे आणि म्हणूनच ही काहीतरी नवी पद्धत आहे, असं माननं चुकीचं असल्याचं कॅनडातल्या ओंटारियोमध्ये वाईनलँड रिसर्च अँड इनोव्हेशन सेंटरच्या शास्त्रज्ञ रोझ ब्युटेन्हस सांगतात.

मात्र, इथे प्रश्न असा उपस्थित होतो की जैव नियंत्रणाद्वारे किडींचा प्रादुर्भाव परिणामकारकरित्या दूर करता येत असेल तर संपूर्ण पिक नष्ट करणाऱ्या या किडींच्या बंदोबस्तासाठी त्यांचा वापर का होत नाही?

तोडगा की समस्या?

पूर्व-कोलंबियाचे मेसो-अमेरिकन लोक 'केन टोडला' (एकप्रकारचा मोठा बेडूक) जीवन आणि मृत्यूच्या...


दगडरुपी सोनं

ब्रेंट शॅनॉन आणि एथन वेस्ट या जोडगोळीला सोन्याचा हा शोध व्हिक्टोरिया राज्यातील टार्नागुल्ला शहराजवळ खोदकाम करताना लागला.

त्यांचा हा शोध प्रसिद्ध टीव्ही शो 'ऑस्ट्रेलियन गोल्ड हंटर्स'वर दाखवण्यात आला होता.

या जोडीनं मेटल डिटेक्टरचा वापर करून सोन्याचा शोध लावला आणि त्या भागात खोदकाम करून सोनं शोधलं. ही संपूर्ण प्रक्रिया टीव्हीवरही दाखविण्यात आली होती.

सीएनएनसोबत बोलताना एथन वेस्टनं म्हटलं की, हा निश्चितपणे आमचा सर्वात मोठा शोध आहे. एकाच दिवसात सोन्याचे दोन दगड मिळणं खूप अद्भुत आहे.

हा कार्यक्रम प्रसारित करणाऱ्या डिस्कव्हरी चॅनेलनं या शोधमोहिमेबद्दल बोलताना म्हटलं, "एथन वेस्ट आणि त्यांच्या वडिलांना मिळून अवघ्या काही तासात सोनं शोधून काढलं. या सोन्याचं वजन जवळपास साडेतीन किलो आहे.

'ऑस्ट्रेलियन गोल्ड हंटर्स' या टीव्ही शोमध्ये सोन्याचा शोध घेणाऱ्या जोड्या दाखवल्या जातात. जमिनीतल्या सोन्याच्या साठे या जोड्या कशा शोधतात, हे या शोमधून दाखवतात.

या सोन्यासाठी प्रचंड रक्कम मिळाली

ऑस्ट्रेलियन टीव्ही शो 'सनराइज'वर बोलताना ब्रेंट शॅनॉननं म्हटलं, "आम्हाला एक संधी हवी होती. ते... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

एक मोकळं मैदान होतं. म्हणजेच तिथे याआधी खोदकाम झालेलं नव्हतं.

एथन वेस्ट यांच्यानुसार गेल्या चार वर्षांपासून खोदकाम करताना त्यांना सोन्याचे जवळपास हजारो तुकडे मिळाले आहेत.

2019 मध्ये ऑस्ट्रेलियातल्या एका व्यक्तीनं मेटल डिटेक्टरचा वापर करून 1.4 किलो सोनं शोधलं होतं. त्याची अंदाजे किंमत 69 हजार अमेरिकन डॉलर म्हणजे 51 लाख रुपयांहून अधिक होती.

ऑस्ट्रेलियामध्ये सोन्याच्या खोदकामाला 1850 च्या दशकात सुरूवात झाली होती. आजही हा या देशाचा महत्त्वाचा उद्योग आहे.

एका स्थानिक वेबसाइटनं दिलेल्या माहितीनुसार टार्नागुल्ला शहराची स्थापनाच 'व्हिक्टोरिया गोल्ड रश' दरम्यान झाली होती. या शहरात सोन्याचा शोध घेत आपलं नशीब आजमवायला अनेक लोक येतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


दगावणाऱ्यांमध्ये या हॉस्पिटलच्या गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभागाच्या प्रमुखांचाही समावेश आहे.

आज सकाळपासून या हॉस्पिटलकडून ऑक्सिजनसाठीची मदत मागितली जात होती. आपल्याकडचा ऑक्सिजन संपत आला असून तातडीने मदतीची गरज असल्याचं या हॉस्पिटलने दिल्ली उच्च न्यायालयाही कळवलं होतं.

बात्रा हॉस्पिटलच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं होतं, "सकाळी 6 वाजल्यापासून आमच्याकडे आणीबाणीची परिस्थिती आहे. आमच्याकडे 307 रुग्ण आहेत, त्यापैकी 230 जण ऑक्सिजन सपोर्टवर आहेत."

या दुर्घटनेविषयी बीबीसीशी बोलताना बात्रा हॉस्पिटलचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर डॉ. सुधांशू बंकाटा म्हणाले, "या रुग्णांच्या शरीरातील ऑक्सिजनची पातळी खालावली होती. अशा रुग्णांना नंतर वाचवणं अशक्य असतं. पुढचे 24 तास आव्हानात्मक असू शकतात आणि मृतांचा आकडा वाढू शकतो. सध्या बात्रा हॉस्पिटलमध्ये 200 रुग्ण ऑक्सिजनवर आहेत."

दरम्यान, दिल्लीत ऑक्सिजनची प्रचंड कमतरता असून अनेक दवाखान्यांनी आपत्कालीन इशारा देत मदत मागितल्याचं दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलंय.

ते म्हणाले,  "आम्ही न्यायालय आणि केंद्र सरकारला सांगितलंय की, आम्हाला दररोज 976 टन ऑक्सिजनची... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गरज आहे. पण आम्हाला फक्त 490 टन ऑक्सिजन देण्यात आलाय. काल तर आम्हाला फक्त 312 टन ऑक्सिजन मिळाला. अशानं कसं चालणार?"

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


दमदार सांघिक प्रदर्शनाच्या बळावर भारतीय युवा संघानं न्यूझीलंडमध्ये सुरु असलेल्या ICC U19 विश्वचषकावर नाव कोरलं. अंतिम लढतीत भारतानं ऑस्ट्रेलियावर 8 विकेट्सनी मात केली. शतकी खेळी साकारणारा मनजोत कालरा या विजयाचा शिल्पकार ठरला.

अंतिम लढतीत ऑस्ट्रेलियानं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. जोनाथन मर्लोच्या 76 रन्सच्या बळावर ऑस्ट्रेलियानं 216 रन्सची मजल मारली. भारतातर्फे इशान पोरेल, शिवा सिंग, कमलेश नागरकोटी आणि अनुकूल रॉय यांनी प्रत्येकी 2 विकेट्स घेतल्या.

प्रत्युत्तरादाखल खेळताना पृथ्वी शॉ आणि मनजोत कालरा यांनी 71 धावांची सलामी दिली. पृथ्वी 29 धावा करून बाद झाला. कालरानं सूत्रधाराची भूमिका निभावत नाबाद 101 धावांची खेळी केली. त्यानं 8 चौकार आणि 3 षटकारांसह मॅरेथॉन खेळी सजवली. त्याला शुभमन गिलनं 31 धावांची आणि हार्वीक देसाईनं नाबाद 47 धावांची चांगली साथ दिली.

युवा विश्वचषकात पापुआ न्यू गिनीविरुद्ध विजय मिळवल्यानंतर सेल्फी घेताना भारतीय क्रिकेट संघ.

पृथ्वी शॉ

भारतीय युवा संघाच्या नेतृत्त्वाची धुरा सांभाळणाऱ्या पृथ्वी शॉ यानं स्थानिक क्रिकेटमध्ये सातत्यपूर्ण प्रदर्शन केलं आहे.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क्रिकेटसाठी पालघर-चर्चगेट असा चार तासांहून अधिक प्रवास करणारा पृथ्वी 2013 मध्ये शालेय क्रिकेटमध्ये विक्रमी खेळीसह पहिल्यांदा चर्चेत आला.

पृथ्वी शॉच्या यशस्वी नेतृत्वाच्या बळावर भारतीय संघाने युवा विश्वचषकात अंतिम फेरीपर्यंत धडक मारली आहे.

प्रतिष्ठेच्या हॅरिस शिल्ड स्पर्धेत रिझवी स्प्रिंगफिल्ड संघाचे प्रतिनिधित्व करताना पृथ्वीनं सेंट फ्रान्सिस डी असीसी संघाविरुद्ध 546 धावांची मॅरेथॉन खेळी साकारली.

15 वर्षीय पृथ्वीनं 85 चौकार आणि 5 षटकारांच्या साह्यानं ही विक्रमी खेळी सजवली. आंतरशालेय क्रिकेटमध्ये पाचशेपेक्षा अधिक धावांची खेळी करणारा पृथ्वी पहिला खेळाडू ठरला. पाच वर्षांनंतर पृथ्वीनं दुलीप ट्रॉफी स्पर्धेत पदार्पणाच्या सामन्यातच विक्रम रचला.

लखनौमध्ये खेळताना पृथ्वीनं 154 धावांची खेळी केली. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर नंतर दुलीप ट्रॉफी करंडकाच्या पदार्पणाच्या लढतीत शतक झळकावणारा पृथ्वी पहिलाच खेळाडू ठरला.

17व्या वर्षी या स्पर्धेत शतक झळकवणारा तो दुसरा सगळ्यांत तरुण खेळाडू ठरला. असा विक्रम सचिनच्या नावावर आहे. स्थानिक क्रिकेटमधील अत्यंत मानाची स्पर्धा असलेल्या रणजी स्पर्धेच्या पदार्पणात पृथ्वीनं दमदार शतकी खेळी साकारली.

मुंबईचं प्रतिनिधित्व करताना पृथ्वीच्या नावावर तीन शतकं आणि दोन अर्धशतकं आहेत. या सातत्यपूर्ण प्रदर्शनाच्या बळावर पृथ्वीकडे भारतीय युवा संघाचं नेतृत्व सोपवण्यात आलं. मोहम्मद कैफ (2000), विराट कोहली (2008), उन्मुक्त चंद (2012) यांच्याप्रमाणे विश्वचषक विजयी कर्णधार होण्याची संधी पृथ्वीकडे आहे.

उज्वल प्रतिभेमुळे सचिन तेंडुलकरशी सातत्यानं तुलना होणाऱ्या पृथ्वी शॉ याला इंडियन प्रीमिअर लीग (IPL) स्पर्धेसाठीच्या लिलावात दिल्ली डेअरडेव्हिल्स संघानं 1.2 कोटी रुपये देऊन ताफ्यात सामील केलं.

शुभमन गिल

पंजाब राज्यातल्या फजिल्का जिल्ह्यातल्या जलालाबादजवळच्या चाक खेरेवाला गावच्या शुभमन गिलचं नाव आता देशवासियांच्या मुखी आहे. वडिलांच्या मार्गदर्शनाखाली चौथ्या वर्षापासूनच शुभमननं क्रिकेटची धुळाक्षरं गिरवायला सुरुवात केली.

शुभमन गिलने विश्वचषकात पाकिस्तानविरुद्धचं शतक झळकावलं होतं.

शुभमनची प्रतिभा लक्षात घेऊन त्याच्या कुटुंबीयांनी चंदीगढ शहरात स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला. मोहाली स्टेडियमसमोरची अकादमी शुभमनचं दुसरं घर झालं. मैदानावर चमकदार कामगिरी करणाऱ्या शुभमननं आठवीपर्यंत 90 टक्के मिळवत अभ्यास...


दर तिमाहीला जीडीपी जाहीर केला जातो.

चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीतले विकासदराचे आकडे जाहीर झाले आहेत. त्यानुसार दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर 4.5 टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात याच दरम्यान हा आकडा 7.1 टक्के होता.

सलग दुसऱ्या तिमाहीत विकासदाराच्या आकड्यांमध्ये घट झाली आहे. जीडीपीच्या आकड्यातली ही गेल्या 6 वर्षांतली सर्वांत मोठी घसरण आहे. पहिल्या तिमाहीत हा आकडा 5 टक्के होता.

तसंच ऑक्टोबर महिन्यात महत्त्वाच्या उद्योगांचा उत्पादन दर 5.8 टक्क्यांवर आला आहे. कोळसा, उर्जा आणि सिमेंट उत्पादनात मोठी घसरण दिसून आली आहे.

जीडीपी म्हणजे नेमकं काय?

गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत 'जीडीपी' ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट अर्थात 'सकल राष्ट्रीय उत्पन्न' या संकल्पनेची नेहमीच चर्चा असते. पण हे जीडीपी नक्की असतं तरी काय?

कोणत्याही देशाच्या आर्थिक आरोग्याचं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न द्योतक आहे. एका विशिष्ट कालावधीत देशातल्या वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनाची किंमत म्हणजेच जीडीपी होय.

जीडीपीची आकडेवारी दर तिमाहीला प्रसिद्ध होते. देशांतर्गत झालेलं उत्पादन आणि सेवांचाच जीडीपीसाठी विचा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र होतो.

कृषी, उद्योग आणि सेवा या तीन आघाड्यांवर उत्पादन वधारलं किंवा घटण्याच्या सरासरीद्वारे जीडीपीचा दर ठरवला जातो.

जीडीपीचा दर देशाच्या आर्थिक प्रगतीचं प्रतीक असतं. सोप्या शब्दांत, जीडीपीचा दर वधारला असेल तर आर्थिक विकासाचा दर उंचावला असं म्हणता येतं. जीडीपीचा दर घटला असेल तर देशाची आर्थिक स्थिती खालावली असं म्हटलं जातं.

जीडीपीचा दर कसा ठरवला जातो?

जीडीपी दोन पद्धतींनी निश्चित केला जातो. कारण चलनवाढीसह उत्पादन खर्चात घट होते. हे प्रमाण 'कॉन्स्ट्ंट प्राइज' अर्थात कायमस्वरूपी दर आहे. यानुसार जीडीपीचा दर आणि उत्पादनाचं मूल्य एका वर्षासाठीच्या उत्पादनासाठी येणाऱ्या खर्चानुसार ठरतं.

म्हणजे 2010 वर्ष प्रमाण मानलं तर त्याआधारे उत्पादनाच्या मूल्यात वाढ किंवा घट होते.

औद्योगिक उत्पादन देशासाठी नेहमीच महत्त्वाचं असतं.

दुसऱ्या पद्धतीनुसार करंट प्राइज अर्थात सध्याच्या मूल्यानुसार जीडीपीचा दर निश्चित केला जातो. त्याअंतर्गत उत्पादन मूल्यामध्ये महागाईचा दरही सामील असतो.

केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेतर्फे उत्पादन आणि सेवा या दोन्हींच्या मूल्यांकनासाठी एक वर्ष निश्चित केलं जातं. त्या वर्षातल्या किमतींना प्रमाण मानून उत्पादन आणि सेवांसाठीचे किमतींचं परीक्षण केलं जातं. त्याआधारे तुलनात्मक वाढ किंवा घट यांची गणना केली जाते.

प्रमाण वर्ष कोणतं?

भारतात कॉन्स्टंट प्राइस अर्थात कायमस्वरूपी दरांच्या गणनेसाठी 2011-12 हे वर्ष प्रमाण मानण्यात येतं.

उदाहरणार्थ 2011 मध्ये शंभर रुपये किमतीच्या तीन वस्तू तयार झाल्या तर एकूण जीडीपी 300 रुपये होतो. 2019 वर्षापर्यंत उत्पादन दोनवर आलं मात्र किंमत दीडशे रुपये झाली तर नॉमिनल जीडीपी तीनशे रुपये झाला. मात्र प्रत्यक्षात देशाची आर्थिक वृद्धी झाली का?

अशावेळी प्रमाण वर्षाचा फॉर्म्युला कामी येतो. 2011 या प्रमाण वर्षानुसार कॉन्स्टंट किंमत 100 याप्रमाणे जीडीपी 200 रुपये होतो. अशावेळी जीडीपी दरात घट झाली आहे असं स्पष्टपणे म्हणता येईल.

देशभरातल्या उत्पादन आणि सेवांसंदर्भातील आकडेवारी केंद्रीय सांख्यिकी संस्था गोळा करते. यासाठी ही संस्था विविध निर्देशांकावर नजर ठेवून असते. यामध्ये औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक आणि ग्राहक किंमत निर्देशांकाचा समावेश असतो.

विविध केंद्रीय आणि राज्यांतील संस्थांचे आकडे एकत्र करण्याचं काम केंद्रीय सांख्यिकी संस्था करते. घाऊक किंमत निर्देशांक आणि ग्राहक किंमत...


दर वर्षी बीबीसी ही यादी प्रसिद्ध करते. हे वर्ष "जागतिक स्त्री हक्क वर्षं" म्हणून साजरं होत आहे, हे औचित्त्य साधत "2018 BBC 100 Women" च्या यादीत समाविष्ट झालेल्या १०० महिला नवप्रवर्तनाच्या निदर्शक आहेत, ज्यांनी आंतरिक ओढ, असमाधान आणि उद्वेगाच्या उद्रेकातून भोवतालच्या जगात मूलभूत बदल घडवले आहेत.

चला तर, आपण करून घेऊ त्यांची ओळख. त्यांची ओळख करून घेताना, आपल्यासमोर निरनिराळ्या संकल्पना उलगडत जातील, पराकोटीच्या उद्वेगाचे रूपांतर सकारात्मक बदल घडवण्यात झालेले दिसेल, आणि त्या मागे दडलेले कर्तबगार महिलांचे चेहरे समोर येतील.

वय वर्षे 15 ते 94 वयोगटातील आणि 60 देशांतून बीबीसीनं निवडलेल्या 100 महिलांमध्ये काही नेत्या आहेत, काही नवनिर्मात्या आहेत तर काही इतरांचे दैनंदिन आयुष्य सुरळीत सुरू राहावे, यासाठी झटणाऱ्या सर्वसाधारण महिला आहेत.

यांतील काही जणी स्वतःच्या दुःखद, अडवणूक झाल्याच्या, अपयशाच्या, उघड करू नये, अशा अनुभवांच्या कहाण्या, आमच्या "फ्रीडम ट्रॅश कॅन" मध्ये टाकून सांगतील जो, अशा कहाण्यांसाठी आम्ही नेमलेला "डिजिटल बिन" आहे.

तर इतरांच्या कहाण्यांतून, प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत यशस्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वी झालेल्या महिलांच्या यशोगाथा असतील. उदाहरणार्थ तुरुंगातील वेळ सत्कारणी लावत नाविन्यपूर्ण उद्योगाची सुरवात करणाऱ्या ब्रिटिश महिलेपासून ते जन्माने मुलगी असूनही मुलगा म्हणून वाढवल्या गेलेल्या अफगाणी बालिकेपर्यंत. आणि या जागतिक यादीत समाविष्ट झाल्या आहेत् नगरच्या राहीबाई.

पारंपरिक पिकांचे शेकडो देशी वाण जतन करण्यासाठी राहीबाई यांनी मोठे योगदान दिले आहे. BAIF या संस्थेच्या मदतीने त्यांनी अहमदनगर जिल्ह्यातील कोंभाळणे गावात बियाणे बँक सुरू केली. त्यामुळे शाश्वत शेतीला मोठं वरदान मिळतंय.

राहीबाईंच्या बँकेत आदिवासी परंपरेने जपलेल्या 53 पिकांचे 114 गावरान वाण आहेत. अहमदनगरच्या अकोलेसह चार तालुक्यात 50 टक्के शेतकरी गावरान बियाणे वापरतात.

पाहा व्हीडिओ - राहीबाईंची देशी बियाण्यांची बँक

बीबीसीने प्रसिद्ध केलेली ही १०० महिलांची यादी इंग्रजी वर्णाक्षर क्रमाने दिली आहे. त्यांचे नाव, व्यवसाय, देश आणि थोडक्यात परिचय यासह दिली आहे.

१] अबिसोय अजाय एकिनोफॉलरीन - ३३ वर्षं, नायजेरिया, सामाजिक प्रश्नं सोडवण्यासाठी उद्योगाचा वापर

अबिसोय या "गर्ल्स कोडिंग" या नायजेरियातील सेवाभावी संस्थेच्या संस्थापक आहेत. नायजेरियातील मागासलेल्या, दुर्गम भागातील आणि अप्रगत जमातीतील मुलींना कम्प्युटर कोडींग, वेबसाईट डिझायनिंग, यासारखी कामे शिकवून  स्वतःच्या आणि समाजाच्या उद्धारासाठी सक्षम बनवण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे.

२] इस्रा अल शेफई- वर्ष ३२ - मजाल.

ऑर्ग बहारीन च्या कार्यकारी संचालिका, या संस्थेद्वारा त्यांनी मध्यपूर्वेकडील आणि उत्तर आफ्रिकेतील उपेक्षित, दुर्बल समाजघटकांना, जगासमोर व्यक्त होण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञांनाचे विविध पर्याय उपलब्ध करून दिले.

३] स्वेतलाना अलेक्स्वा- वय १८ - मॉडेल, रशिया

एका अपघातात स्वेतलानाचा जीव वाचला पण, तिचे अर्धे अंग भाजून निघाले, जळलेल्या जखमांचे व्रण अंगावर वागवत खचून न जाता समाज माध्यमांच्या मदतीने ती "सोशल मॉडेल" बनली.  अशाप्रकारच्या संकटांचा सामना करणाऱ्या व्यक्तीना धीर देत, सकारात्मकतेने जीवन जगण्यासाठी स्वेतलाना मदत करते.

४] लीझ्ट अल्फान्सो- वय ५१ - संचालक आणि नृत्य प्रशिक्षक, क्युबा

या महिलेने फ्युजन नृत्य प्रकार शिकवणारी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संस्था स्थापन केली, आणि जगातील १०० हून अधिक शहरांत नृत्याचे सादरीकरण केले.

५] निमको अली- वय ३५ - लेखिका, कार्यकर्त्या

सोमालीलँडमध्ये Female...


दरम्यान अर्णब गोस्वामी यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. या प्रकरणी आता अलिबाग सत्र न्यायालयात पुनर्निरीक्षण अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. ज्यावर 7 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे बहुदा त्यांना तोपर्यंत कोठडीत रहावं लागण्याची शक्यता आहे.

अन्वय नाईक आत्महत्येप्रकरणी दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करावा. तसंच पोलिसांची अटक अवैध ठरवावी या मागणीसाठी रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

बुधवारी रायगड पोलिसांनी अन्वय नाईक आत्महत्येप्रकरणी अर्णब गोस्वामी यांना त्यांच्या मुंबईतील राहत्या घरून अटक केली होती.

गोस्वामी यांना अलिबागच्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टासमोर हजर करण्यात आलं. अलिबागच्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने त्यांच्या पोलीस कोठडीची पोलिसांची मागणी फेटाळून लावत. गोस्वामी यांना 18 नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली.

त्यानंतर अर्णव गोस्वामी आणि या गुन्ह्यातील इतर दोन आरोपींनी कोर्टासमोर जामीनासाठी अर्ज दाखल केला. मात्र कोर्टाने यावर पोलिसांना बाजू मांगण्यासाठी वेळ देत यावर सुनावणीची निश्चित तारीख ठरवली नव्हती.

एकीकडे अर्णव गोस्वामी यांनी ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ायकोर्टात याचिका दाखल केलीये. तर दुसरीकडे अन्वय नाईक यांची मुलगी आद्या नाईक यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

रायगड पोलिसांनी दाखल केलेल्या अ-समरी (A-summery) रिपोर्टवर पुन्हा चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी कोर्टाकडे केली आहे. आद्या नाईक यांच्या याचिकेवरही आजची सुनावणी टळली आहे.

दुसरीकडे पोलिसांनी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या आदेशाविरोधात अलिबाग सत्र न्यायालयात पुर्नविचार याचिका दाखल केली आहे.

अलिबाग सत्र न्यायालयात या प्रकरणी आता पुनर्निरीक्षण अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. त्यावर 7 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.

मॅजिस्ट्रेट कोर्टात दाखल केलेली जामीन याचिका मागे घेतली असल्याची माहिती अर्णबच्या वकिलांनी मुंबई हायकोर्टाला दिली होती.

ही केस सेशन्स कोर्टची असल्याने या याचिकेवर सुनावणी करण्याबाबत स्पष्टता नाही, असं आम्हाला कोर्टाने सांगितल्याचं त्यांच्या वकिलांचं म्हणणं आहे.

आम्ही जामीनासाठी याचिका केली आहे. पण आमची मागणी अंतरिम दिलासा देण्याची आहे, असं अर्णबच्या वकिलांनी हायकोर्टात सांगितलं आहे.

अर्णब शाळेमध्ये क्वारंटाईन

अर्णब गोस्वामींना 14 दिवस न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिल्यानंतर त्यांना अलिबागच्या मराठी शाळेत ठेवण्यात आलं आहे.

करोनाच्या पार्शभूमीवर अलीबाग नगरपालिकेच्या मराठी शाळेत त्यांना क्वारंटाईन करण्यात आलं आहे. तिथं कच्च्या कैद्यांचा विभाग तयार करण्यात आला आहे. क्वारंटाईनचा कालावधी संपल्यानंतर कैद्यांना जिल्हा कारागृहात हलविण्यात येतं.

सध्या या शाळेच्या कोरोना विभागात 40 कच्चे कैदी असून त्यांच्यामध्येच अर्णब गोस्वामी यांना ठेवण्यात आलं आहे. त्याना आजची रात्र देखील इथंच काढावी लागणार आहे.

नाना पटोलेंच्या निर्णयाकडे सर्वांच्या नजरा

दरम्यान, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत अपमानजनक शब्द उच्चारल्याने महाराष्ट्र विधीमंडळाने अर्णब गोस्वामी यांना पाठवलेल्या हक्कभंग प्रस्तावावर गुरूवारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

विधानसभेत हक्कभंग सादर करणारे शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनासुद्धा या बैठकीसाठी बोलावण्यात आलं होतं.

विधानसभा अध्यक्षांनी अर्णब गोस्वामींना आतापर्यंत ७ नोटीसा पाठवल्या आहेत. त्यापैकी एकाही नोटीशीला त्यांनी उत्तर दिलेलं नाही, अशी माहिती शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी बीबीसीशी बोलताना दिली आहे.

त्यामुळे अर्णब गोस्वामींविरोधात दुसरा हक्कभंग...


दरम्यान स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सांगली जिल्ह्यातील नियोजित आंदोलन स्थगित केल्याची घोषणा शनिवारी रात्री केली.

ऊस दराच्या प्रश्नावर साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी यांच्यात कोल्हापूरमध्ये शनिवारी बैठक झाली. कोल्हापुरातील साखर कारखाने सोमवारपासून सुरू होणार आहेत.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने उसाला एकरकमी FRP आणि जादा 200 रुपये प्रतिटन दर मिळावा, अशी मागणी केली आहे. गेल्या महिन्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ऊस परिषद घेऊन ही मागणी केली. त्यानंतर साखर कारखान्यांनी ही मागणी फेटाळत साखर कारखाने बंद ठेवण्याची भूमिका घेतली होती.

यावर तोडगा काढण्यासाठी कोल्हापुरात शनिवारी बैठक झाली. बैठकीला आमदार हसन मुश्रीफ, आमदार सतेज पाटील, माजी आमदार पी. एन. पाटील, माजी आमदार प्रकाश आवाडे आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने भगवान काटे आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत एकरकमी FRP आणि साखरेची किंमत वाढली तर अधिक दर देण्याचं मान्य करण्यात आलं.

आरोप-प्रत्यारोप

या महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राजू शेट्टी शेतकऱ्यांवर आंदोलन लादत आहेत, अशी टीका केली होती... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

. तर शेट्टी यांनी सरकारनेच शेतकऱ्यांवर आंदोलन लादलं, असं प्रत्युत्तर दिलं होतं.

कायद्यानुसार FRP एकरकमी देणं बंधनकारक आहे, जर एकरकमी FRP द्यायची नसेल तर शासनाने 2 टप्प्यांत FRP देण्याचा कायदा करावा, असंही ते म्हणाले होते.

राजू शेट्टी

राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी स्वाभिमाने शेतकरी संघटनेचं आंदोलन दिशाहीन असल्याची टीका केली होती. लोकसभा निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून आंदोलन सुरू केल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. तर गेल्या वर्षी राजू शेट्टी यांनीच FRP चे तुकडे केले होते, असा आरोप शेतकरी नेते रघुनाथ पाटील यांनी केला होता.

शेतकऱ्यांची भूमिका

कोल्हापुरातील शेतकरी जनार्दन पाटील म्हणाले, "ऊस उत्पादनासाठी येणारा खर्च आणि त्याला मिळणारा दर यांचा ताळमेळ नाही. उसाचा उत्पादन खर्च एकरी 70 ते 80 हजार इतका आहे. 18 महिने शेतात राबून उत्पादन खर्चा इतकी रक्कम मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे." गेल्या वर्षी गाळप झालेल्या उसाची थकबाकी अजून मिळालेली नाही, असं ते सांगतात.

ऊस गाळप झाल्यानंतर बऱ्याच वेळा थकित रक्कम कारखान्यांकडून मिळत नाही, त्यामुळे एक रकमी FRPची मागणी योग्य असल्याचं ते म्हणाले.

वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेती परवडत नाही, असंही ते सांगतात.

वेगवेगळ्या मागण्या

राजू शेट्टी यांनी ऊस परिषदेत एकरकमी FRP आणि 200 रुपये आधिक दर देण्याची मागणी केली होती. तर रघुनाथ पाटील यांच्या शेतकरी संघटनेने प्रतिटन 3500 दराची मागणी केली आहे. तर शिवसेनेने प्रतिटन 3600 रुपये दराची मागणी केली आहे.

तर कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या रयत क्रांती संघटनेने कोडोली इथं ऊस परिषद घेतली होती. या परिषदेला स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. फडणवीस यांनी FRP अधिक 200 रुपये ऊस दराची मागणी योग्य असल्याचं म्हटलं होतं.

आता कोल्हापुरात दराबाबत तोडगा निघाला असला तरी इतरेत्र आंदोलनाची हाक शेतकरी संघटनेने दिलेली आहे. साखरेचे दरच कमी झाल्याने स्वाभिमानीची मागणी मान्य करता येणार नाही, अशी भूमिका कारखान्यांची आहे. एकूणच या प्रश्नावर तोडगा काढताना सरकारचा कस लागणार असं चित्र आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


दरम्यान, 'मुकेश अंबानी प्रकरणी तसेच मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणी यांचा सहभाग स्पष्ट हेत असताना त्याचे धागेदोरे परमबीर सिंग यांच्यापर्यंत पोहचणार असल्याचं तपासातून स्पष्ट होत असताना परमबीर सिंग यांनी स्वतःला वाचवण्यासाठी आणि कारवाईपासून वाचण्यासाठी खोटा आरोप केला आहे', अशी अनिल देशमुख यांनी आपली बाजू ट्वीटरवर मांडली आहे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. काही दिवसांपूर्वीच सचिन वाझे प्रकरणी परमबीर सिंह यांची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून बदली करण्यात आली होती.

मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची बदली करण्यात आल्याची घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ट्विटरवरून केली आहे. श्री हेमंत नगराळे हे मुंबईचे नवे पोलीस आयुक्त असतील.

रजनीश शेठ यांच्याकडे राज्याचा पोलीस महासंचालकपदाचा अतिरिक्त कारभार असेल. परमवीर सिंह हे गृह रक्षक दलाचे प्रमुख म्हणून कामकाज पाहतील असे अनिल देशमुख यांनी सांगितले आहे.

मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर सापडलेली स्फोटकांची गाडी, मनसुख हिरेन यांचा मृत्यू आणि सचिन वाझेंना NIA ने केलेली अटक या पार्श्वभूमीवर मुंबईच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या बदलीची चर्चा माध्यमांमध्ये सुरू होती. या प्रकरणाआधीही परमबीर सिंह वादाच्या भोवऱ्यात अडकले होते.

मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर बेवारस अवस्थेत आढळून आलेल्या गाडीचं प्रकरण आता खूपच मोठं झालं आहे. रोज नवनवे खुलासे या प्रकरणात बाहेर पडत आहेत. या अनुषंगाने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या बैठकांचं सत्रही सुरू झालं आहे.

गाडीत स्फोटकं सापडणं, गाडी चोरीचे तक्रारदार, मनसुख हिरेन यांचा मृत्यू, पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्याशी असलेले हिरेन यांचे संबंध, विधिमंडळात चर्चा, NIA कडे तपास आणि कधीकाळी याप्रकरणाचे तपास अधिकारी राहिलेल्या सचिन वाझे यांनाच करण्यात आलेली अटक अशा नाट्यमय घडामोडी या प्रकरणात घडल्या आहेत.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या बदलीची चर्चाही माध्यमांमध्ये सुरू झाली होती.

सहायक पोलीस आयुक्त सचिन वाझे हे गेल्या पंधरा वर्षांपासून निलंबित होते. गेल्या वर्षी जून महिन्यात मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील एका समितीने सचिन वाझे यांना पुन्हा पोलीस सेवेत घेतलं.

त्यानंतर सचिन वाझे हे मुंबईच्या क्राईम इंटेलिजन्स युनिटमध्ये कार्यरत होते. मुंबई पोलिसांचं हे पथक थेट मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनाच रिपोर्टिंग करतं. त्यामुळे सचिन वाझे हे परमबीर सिंह यांच्या जवळचे मानले जाऊ लागले होते.

पण मुकेश अंबानी-मनसुख हिरेन प्रकरणाचे धागेदोरे थेट सचिन वाझे यांच्यापर्यंत येऊन पोहोचल्याने मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांची मोठी अडचण झाल्याचं पाहायला मिळत आहे.

आपल्या टीममधील एक अधिकारी इतक्या मोठ्या प्रकरणात अडकतो, याची आयुक्तांना कोणतीच माहिती कशी नसेल, असा प्रश्न केला जात आहे.

कोणत्याही विरोधी पक्षाने परमबीर सिंह यांच्यावर थेट आरोप केला नसला तरी त्यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर परमबीर सिंह यांना पदावरून दूर करण्यात येणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे.

परमबीर सिंह यांची मुंबई पोलीस आयुक्तपदी फेब्रुवारी 2020 मध्ये झाली होती. आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर आपल्या 13 महिन्यांच्या कार्यकाळात परमबीर सिंग यांचं नाव एक-दोन नव्हे तर तब्बल पाचवेळा विविध प्रकारच्या वादग्रस्त चर्चांशी जोडलं गेलं होतं. हे वाद कोणते याची आपण माहिती घेऊ.

1. पोलीस उपायुक्तांच्या बदल्या

परमबीर सिंह यांची मुंबईच्या पोलीस...


दरम्यान, आज या मुलांनी आपल्या पालकांना पत्रं लिहिली आहेत. "Don't worry... आम्ही सर्वजण स्ट्राँग आहोत," असं त्यांनी या पत्रांतून म्हटलं आहे.

गुहेबाहेर आल्यावर आपल्या आवडत्या खाद्यपदार्थांवर तुटून पडू, असं मुलांना लिहिलं आहे.

मुलांनी गुहेतून पाठवलेली पत्रं

एका मुलाने तर "बाहेर आल्यावर आम्हाला खूप सारा अभ्यास देऊ नका," अशी विनंती आपल्या शिक्षकाला केली आहे. तर दुसऱ्या पत्रात त्या मुलांच्या प्रशिक्षकाने पालकांची माफी मागितली आहे.

मुलांनी आपल्या पालकांना लिहिलेल्या काही पत्रांवर एक नजर टाकू.

टॅन आणि प्रशिक्षक एक्कापॉल चॅंटावाँग यांनी लिहिलेलं पत्र

टॅन (टोपणनाव) : आई-बाबा माझी काळजी करू नका. मी इथं सुखरूप आहे. दादाला सांगा की जेव्हा मी बाहेर येईल तेव्हा फ्राइड चिकन खाईल. त्याला ते रेडी ठेवायला सांगा. लव्ह यू.

प्रशिक्षक एक्कापॉल चॅंटावाँग : सर्व पालकांनो, आता मुलं सुखरूप आहेत. मी सर्व पालकांची माफी मागतो. इथे आलेली रेस्क्यू टीम आम्हा सर्वांची योग्य काळजी घेत आहे. मी शक्य तितक्या चांगल्या प्रकारे मुलांची काळजी घेईन. आमच्या मदतीसाठी पुढं आलेल्या लोकांचे मनापासून आभार.

प्रशिक्षक एक्क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ापॉल चॅंटावाँग: प्रिय आजी, मी इथं सुखरूप आहे. माझी काळजी करू नकोस. मावशी, आजीला सांग मी जेव्हा बाहेर येईल तेव्हा तिच्या हातचं नुंपक (थायलंडमधला एक शाकाहारी पदार्थ) आणि पोर्क स्किन खाईल. इथून बाहेर पडल्यावर मी आधी जेवायला जाईल. Love you guys.

पाँग आणि निक यांनी लिहिलेलं पत्र

पाँग: आई बाबा, मी तुमच्यावर प्रेम करतो. मी इथं सुरक्षित आहे.

Love you guys.

निक: आई, बाबा, माझं तुमच्यावर प्रेम आहे. बाहेर आल्यावर मला मूकाथा (बार्बेक्यूचा एक प्रकार) खायचा आहे.

आई, बाबा, दादा, खूप खूप प्रेम ❤

मिकने लिहिलेलं पत्र

मिक: आई बाबा, माझी काळजी करू नका. माझी इथं योग्य काळजी घेतली जात आहे. माझं सर्वांवर प्रेम आहे.

डॉम आणि अडॉलनं लिहिलेलं पत्र

डॉम:  मी इथं सुखरूप आहे. इथलं वातावरण थोडं थंड आहे, पण माझी काळजी करू नका आणि माझी बर्थ डे पार्टी द्यायला विसरू नका.

अडॉल: आमची काळजी करू नका. मला सर्वांची आठवण येते. मला लवकरात लवकर घरी यावसं वाटतंय.

नाइट आणि टर्ननं लिहिलेलं पत्र

नाइट: आई, बाबा आणि ताई, माझी काळजी करू नका. माझं तुम्हा सर्वांवर प्रेम आहे.

टर्न: आई, बाबा, आजोबा, मला तुम्हा सर्वांची आठवण येतेय. माझी काळजी करू नका. मी माझी काळजी योग्य प्रकारे घेतोय.

ब्यू आणि ती यांनी लिहिलेलं पत्र

ब्यू : आई-बाबा मी गेल्या दोन आठवड्यांपासून गायब झालो, म्हणून काळजी करू नका. बाहेर आल्यावर मी दुकान चालवण्यासाठी आईला मदत करणार आहे.

टी: माझी काळजी करू नका. मी इथं आनंदात आहे.

गेल्या आठवड्यात थायलंडच्या गुहेत काहीजण अडकले होते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


दरम्यान, कालच्या नाट्यमय घडामोडींनंतर आजचे पेपर पाहणं उत्सुकतेचं होतं. म्हणून आज पाहा मराठीतील प्रमुख वृत्तपत्रांचे पहिले पान एकाच ठिकाणी.

लोकसत्ता- "सत्तासिंचनाचा नवा प्रयोग"

लोकसत्ताचे मुखपृष्ठ

"

एका महिन्याच्या सत्तानाट्यात शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीची सरशी होत असल्याचे दिसत असतानाच शुक्रवारी मध्यरात्रीनंतर अचानक खेळाचे फासे पालटले. उभा महाराष्ट्र नव्या आघाडीकडे उत्सुकतेने पाहत असताना शनिवारी सकाळी राजभवनावर देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेत राजकीय वर्तुळास धक्का दिला. बंडखोर अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. बहुमताच्या परीक्षेत भाजपवर मात करण्याचा महाआघाडीचा निर्धार.

"

महाराष्ट्र टाइम्स- "अजित पवार यांचे बंड"

'मटा'चे पहिले पान

'महाराष्ट्र टाईम्स'ने अजित पवार यांच्या बंडाला महत्त्व दिले असून, अजित पवारांच्या नाराजीची शक्यता सांगितली आहे. रोहित पवार यांच्या प्रवेशामुळे, पार्थ पवार यांच्या पराभवाच्या धक्क्यामुळे राजकारणात आपल्याला डावललं गेल्याची सल अजित पवार यांच्या मनात होती. त्यातूनच त्यांनी हे टोकाचं पाऊल उचलल्याच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं कळतं, असं मटाने म्हटलं आहे.

सकाळ - "अंधारातील सत्तानाट्य"

सकाळचं पहिलं पान

"राज्यात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीची सरकारस्थापना उंबरठ्यावर असताना भाजपने मध्यरात्री केलेल्या राजकीय खेळीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्या बंडाची साथ लाभून राजकीय भूकंप झाला. सकाळने राज्यातली राष्ट्रपती राजवट केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीविना कशी हटवली गेली याचा तपशील दिला आहे. हा निर्णय पूर्णपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पातळीवर झाल्याचं म्हटलं आहे. मंत्रिमंडळाचे प्रमुख या नात्याने पंतप्रधानांना विशेष अधिकार देणाऱ्या नियम 12च्या अन्वये ही प्रक्रिया पार पडल्याचं समजतं," असं सकाळने म्हटलं आहे.

लोकमत- "अजित पवारांचे बंड; मुख्यमंत्री देवेंद्र"

'लोकमत'नेही अजित पवारांचे बंड अग्रस्थानी दिलं आहे. फडणवीस यांचं 'ऑपरेशन महाराष्ट्र' असंही म्हटलं आहे. पुतण्याच्या बंडानंतरही शरद पवारांनी पक्षाला सावरलं असल्याचं म्हटलं आहे.

सामना - "काळा दिवस! भाजपचा चोरून शपथविधी"

सामनाचं पहिलं पान

भाजप विरुद्ध शिवसेना या एकेकाळच्या मित्रपक्षांमध्ये वैर आता किती प्रबळ झालं आहे याची झलक सामन्याच्या वृत्तांकनातून मिळते. "काळा दिवस" असं सामनाने कालच्या दिवसाचं वर्णन केलं आहे. "भाजपने चोरून शपथविधी केला", "12 तासातच अजितदादांच्या बंडाचे 12 वाजले" असं म्हणत शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना'ने पारडं आमच्या बाजूने आहे असं सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.

दिव्य मराठी - "मी (लपून-छपून) आलो!"

निवडणूक प्रचारादरम्यान देवेंद्र फडणवीस यांचं "मी पुन्हा येईन" हे वाक्य चांगलंच गाजलं होतं. त्याचा आधार घेत दिव्य मराठीने "मी (लपून-छपून) आलो!" अशी खोचक टिप्पणी केली आहे. 'महाराष्ट्राचे महाभारत; पुन्हा भाजपचेच सरकार', असं दिव्य मराठीने म्हटलं आहे.

(वरील सर्व वृत्तपत्रांवरील मजकूर - बातम्या आणि जाहीरातींवर त्या-त्या वृत्तपत्रांचा कॉपीराईट अधिकार आहे. बीबीसी त्यापैकी कुठल्याही मजकुरासाठी जबाबदार नाही.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


दरम्यान, भारतीय किसान युनियनने सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली आहे. संसदेने सप्टेंबर महिन्यात मंजूर केलेले हे तीन कृषी कायदे रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणी किसान युनियनने याचिकेत केली आहे.

भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भानू प्रताप सिंग यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

हे तीन कृषी कायदे बाजारीकरणाला चालना देत आहेत. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचं भवितव्य कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या मर्जीवर अवलंबून असेल, असं याचिकेत म्हटलं आहे.

गेल्या दोन आठवड्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरुच आहे. आगामी काळात रेल रोकोही करण्यात येईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

नवीन कृषी कायदा हा मनमानी असून कोणत्याही चर्चेशिवाय हा कायदा मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने याआधीच केंद्र सरकारला कृषि विधेकांबाबत प्राप्त याचिकांबाबत नोटीस बजावली आहे.

... तर आधी सरकारला मागे हटावंच लागेल - टिकैत

कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत आंदोलनास बसलेले शेतकरी मागे हटावेत, असं वाटत असेल तर सरकारने आधी मागे हटावं, असं भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेश टिकैत यांनी म्हटलं आहे.

हरयाणा-दिल्ली येथून आलेले शेकडो शेतकरी दिल्ली-हरयाणा सीमेवर ठाण मांडून आहेत. दिल्लीच्या सिंघू बॉर्डरवर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा आज (11 डिसेंबर) 16 वा दिवस आहे. तिन्ही कृषी कायदे बिनशर्त मागे घेण्यात यावेत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. मात्र हे कायदे मागे घेण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे.

शेतकरी आंदोलनात सहभागी झालेल्या स्त्रिया

शिवाय, मोदी सरकार चर्चेसाठी तयार आहे, असंही कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी म्हटलं आहे.

तत्पूर्वी, केंद्र सरकारने एक संशोधन प्रस्ताव शेतकऱ्यांना पाठवला होता. पण हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळला आहे.

सरकार इतके सारे बदल करण्यास तयार आहे, तर कायदे मागे घेण्यास का तयार नाही, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

या पार्श्वभूमीवर राकेश टिकैत शुक्रवारी (11 डिसेंबर) माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, "सरकार आणि शेतकरी दोघांनाही मागे हटावं लागेल. आधी सरकारने कायदे मागे घ्यावेत, तेव्हाच शेतकरी आपापल्या घरी जाण्यासाठी निघतील. त्याशिवाय कोणताच पर्याय उपलब्ध नाही."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा..)


दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज (22 जानेवारी) या संस्थेला भेट दिली आणि ज्या ठिकाणी आग लागली होती तिथली पाहाणी केली. त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आगीची चौकशी सुरू झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसंच लस पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचंही सांगितलं.

ते म्हणाले, "या काळ्याकुट्ट वातावरणात आशेचा किरण अशा या लस बनवणाऱ्या केंद्रामध्ये अचानक आग लागल्याची बातमी आली आणि क्षणभर केवळ आपल्याच नाही तर सगळ्यांच्याच काळजाचा ठोका चुकला. दुर्दैवाने त्यामध्ये पाच जण मृत्युमुखी पडले."

"परंतु, जिथे ही लस बनवली जाते आणि लसीचं उत्पादन झाल्यानंतर जिथे ठेवली जाते तिथे कोणताही अनुचित प्रकार किंवा दुर्घटना घडली नाही. तो संपूर्ण साठा आणि केंद्र सुरक्षित आहे."

ही आग म्हणजे घातपात आहे का, अशीही शंका उपस्थित करण्यात आली होती. यावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "आगीबद्दल चौकशी केली जात आहे. म्हणून मला असं वाटतं की अहवाल जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत कोणताही निष्कर्ष काढणे योग्य राहणार नाही."

जिथे कोरोनावरील लस बनवली जाते ते केंद्र आग लागल्याच्या ठिकाणाहून अंतरावर आहे. तिथे कुठलीही दुर्घटना घडलेली नाही. लस उत्पादन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आणि तिचं भांडारण योग्य पद्धतीने सुरू आहे. त्यामुळे लशीच्या पुरवठ्यावर कुठलाही परिणाम होणार नाही, अशी माहिती आदर पुनावाला यांनी दिली.

पुनावाला म्हणाले, "आगीचा कोव्हिशिल्ड लशीच्या उत्पादनावर कुठलाही परिणाम झालेला नाही आणि सध्या लशीचा जो स्टॉक आहे त्याचंही नुकसान झालेलं नाही."

मात्र, या आगीमुळे संस्थेला मोठा आर्थिक फटका बसल्याचं संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. आगीत संस्थेचं एक हजार कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याचंही पुनावाला म्हणाले.

या आगीमुळे कोरोनावरील लशीच्या उत्पादनावर आणि पुरवठ्यावर परिणाम होणार नसला तरी बीसीजी आणि रोटा लशीच्या उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो, असं सीरम इन्स्टिट्यूने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.

सीरम इन्स्टिट्यूटच्या मांजरी भागातल्या नव्या प्लांटला काल दुपारी आग लागली होती. या इमारतीचं बांधकाम सुरू होतं आणि वेल्डिंग करताना स्पार्क झाल्याने आग लागल्याचं सांगण्यात आलं आहे. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी 2 ते 3 तासात आगीवर नियंत्रण मिळवलं. मात्र, आगीत 5 मजुरांचा मृत्यू झाला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


दरम्यान, मोहन डेलकर यांच्या पत्नी आणि मुलाने विधीमंडळात मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांची भेट घेऊन सुरक्षेची मागणी केली आहे.

खासदार मोहन डेलकर यांनी 22 फेब्रुवारीला मुंबईतील मरीन ड्राइव्हवर असलेल्या सी-ग्रीन साउथ हॉटेलमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती.

काय म्हणाले गृहमंत्री

मंगळवारी 9 मार्चला मनसुख हिरेन यांच्या संशयास्पद मृत्यूचा मुद्दा विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात आला.

या मुद्याला उत्तर देण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून खासदार मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्येचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. शिवसेना नेते आणि मंत्री अनिल परब यांनी डेलकर यांच्या स्यूसाईड नोटमध्ये नावं असलेल्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी केली.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी डेलकर यांच्या आत्महत्येप्रकरणी निवेदन दिलं.

ते म्हणाले, "डेलकर यांनी स्यूसाईड नोटमध्ये दादरा-नगर हवेलीचे प्रशासक प्रफुल्ल खेडा-पटेल यांचं नाव घेतलं आहे. काही अधिकाऱ्यांच्या दबावाखाली त्रास देण्यात येत होता. राजकीय जीवन संपवण्याचा प्रयत्न केला जात होता. त्यामुळे मी आत्महत्या करतोय," असं त्यांनी स्यूसाईड नोटमध्ये लिहीलंय.

गृहमंत्री पुढे म्हणाले, प्रफुल्ल ख... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेडा-पटेल हे नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना गृह राज्यमंत्री होते.

"आत्महत्या केल्यानंतर मला महाराष्ट्रातच न्याय मिळेल. माझा विश्वास आहे, उद्धव ठाकरे सरकारवर असं त्यांनी लिहीलंय. त्या खासदारांना टॉर्चर तिथे होतं. पण, आत्महत्या इथे येऊन करतात. किती विश्वास आहे महाराष्ट्रावर, सरकारवर," असं त्यांनी स्यूसाईड नोटमध्ये म्हटलंय.

डेलकर कुटुंबाची मुख्यमंत्र्यांशी भेट

दरम्यान मोहन डेलकर यांच्या कुटुंबीयांनी मंगळवारी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याशी चर्चा केली.

यावर बोलताना गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले, "डेलकर कुटुंबीयांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि माझी भेट घेतली. या प्रकरणाची चौकशी महाराष्ट्र पोलिसांनी करावी अशी त्यांनी मागणी केली आहे. आमच्या जीविताला धोका आहे असंही त्यांनी सांगितलं."

सरकारने पोलीस सुरक्षा देण्याची मागणी त्यांनी केल्याचं देशमुख पुढे म्हणाले.

दरम्यान, राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सोमवारी मोहन डेलकर आत्महत्या प्रकरणी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना वक्तव्य केलं होतं.

"डेलकर यांचं प्रकरण गंभीर आहे. पण, विरोधीपक्षाला बोलायला तोंड नाहीये. केंद्रशासित प्रदेश कोणाच्या अख्त्यारित येतो हे तुम्हाला माहीत आहे. सात वेळा खासदार असलेल्या व्यक्तीने मुंबईत आत्महत्या करावी हे तिथल्या प्रशासनासाठी लांछनास्पद आहे," असं सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले होते.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, "स्यूसाईड नोटमध्ये नावं असलेल्यांची कसून चौकशी केली जाईल."

कोण आहेत प्रफुल्ल खेडा-पटेल?

प्रफुल्ल खेडा-पटेल दादरा-नगर हवेलीचे प्रशासक आहेत. त्यांची 2016 मध्ये प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती.

इंडियन एक्स्प्रेसच्या माहितीनुसार, 2010-12 दरम्यान भाजपचे आमदार असलेले प्रफुल्ल खेडा-पटेल गुजरातचे गृह राज्यमंत्री होते.

गेल्यावर्षी 2020 मध्ये प्रफुल्ल पटेल हे दादरा-नगर हवेली, दमण आणि दिवचे पहिले प्रशासक बनले.

डेलकर यांची स्यूसाईड नोट

मुंबई पोलिसांना मोहन डेलकर यांच्या मृतदेहाजवळ एक स्यूसाईड नोट मिळाली होती.

गुजरातीमध्ये लिहीण्यात आलेल्या या 15 पांनांच्या स्यूसाईड नोटमध्ये दादरा-नगर हवेलीचे प्रशासक, पोलीस अधिकारी, जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांसह अनेकांची नावं लिहीण्यात आली होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला...


दरम्यान, संजय राठोड हे आजच (28 फेब्रुवारी) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे याच बैठकीत संजय राठोड यांच्या राजीनाम्याबाबत निर्णय घेण्यात येऊ शकतो, असं सांगण्यात येत आहे.

या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई तसंच पोहरादेवी येथील घडामोडींना सध्या वेग आला असून लवकरच याबाबत काहीतरी निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यातील द्वंद्वाचा आता कस लागणार आहे. हे प्रकरण घडून 20 दिवस झाले. आता त्यांना याबाबत भूमिका घ्यावी लागेल, असं भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटलं आहे.

संपूर्ण चौकशी झाल्याशिवाय राजीनामा घेऊ नका - पोहरादेवी महंत

"पूजा चव्हाण प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी झाल्याशिवाय वनमंत्री संजय राठोड यांचा राजीनामा घेऊ नये," अशी मागणी पोहरादेवी येथील महंत जितेंद्र महाराज यांनी केली आहे.

पूजा चव्हाण प्रकरणात व्हायरल झालेल्या 12 ऑडिओ क्लिपच्या आधारे संजय राठोड यांचा राजीनामा मागणं योग्य नाही. यामुळे समाजात चुकीचा संदेश जाऊ शकतो, अशी प्रतिक्रिया जितेंद्र महाराज यांनी दिली.

ताज्या माहितीनुसार, "सध्या प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोहरादेवी येथे बंजारा समाजाच्या महंतांची बैठक घेण्यात येत आहे. राठोडांचा राजीनामा घेऊ नये, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे."

 संजय राठोड यांचा चौकशीआधीच राजीनामा घेऊ नका अशी मागणी महंत सुनील महाराजांनी केली होती.

"मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या दबावाला बळी पडू नये. चौकशी न करता राजीनामा घेतला तर बंजारा समाजात असंतोष निर्माण होईल, त्याला भाजप जबाबदार राहील. संजय राठोड यांना दोषी ठरवणं म्हणजे बंजारा समाजाला दोषी ठरवणं होईल, चौकशीतून येमारा निकाल सर्वांना मान्य राहील त्यामुळे चौकशी होईपर्यंत राजीनामा घेऊ नये अशी आमची विनंती आहे, "असं सुनील महाराज यांन म्हटलंय.

राजीनामा घेतल्याशिवाय अधिवेशन नाही - चंद्रकांत पाटील

"वनमंत्री संजय राठोड यांचा राजीनामा घेतला नाही तर तोंड न उघडणाऱ्या या सरकारला अधिवेशनातही तोंड उघडू देणार नाही," असा इशारा भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारच्या आत राठोड यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

राठोड यांच्या राजीनाम्यासाठी शनिवारी (28 फेब्रुवारी) भाजपच्या महिला कार्यकर्त्यांनी राज्यभर आंदोलन केलं होतं.

संजय राऊतांकडून मुख्यमंत्र्यांना राजधर्माची आठवण

एकीकडे या सगळ्या घडामोडी घडत असताना शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या एका ट्वीटने चर्चेत आणखीनच जास्त रंगत आणली.

सिंहासनाधिष्टित छत्रपती शिवरायांच्या हातातील हा राजदंड काय सांगतो? महाराष्ट्र धर्म म्हणजे राजधर्माचं पालन, असं ट्विट संजय राऊत यांनी आज (रविवार, 28 फेब्रुवारी) सकाळी नऊच्या सुमारास केलं.

या ट्वीटचा अर्थ आता संजय राऊत यांच्या राजीनाम्याशी जोडण्यात येत असून संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना राजधर्माची आठवण करून दिल्याची चर्चा राजकीय तज्ज्ञांमध्ये आहे.

हा एक मीडिया मॅनेजमेंटचा प्रकार असल्याची टीका भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली.

यापूर्वीही, संजय राऊत यांनी अशाच प्रकारची प्रतिक्रिया दिली होती.

"मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सत्यवादी आहेत, पूजा चव्हाणच्या कुटुंबाला ते न्याय मिळवून देतील, असं संजय राऊत यांनी  विधान संजय राऊत यांनी केले होते.

त्यावर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे सत्यवादी आहेत म्हणूनच आम्हाला त्यांच्याकडून अपेक्षा आहेत. मात्र प्रत्यक्षात त्यांना सध्या आपल्या खुर्चीची काळजी लागली आहे, अशी प्रतिक्रिया चंद्रकांत...


दरम्याने दूध आंदोलनाचं हे दुसरं पर्व का सुरू झालं? त्याचा फटका कुणाला सर्वाधिक बसणार? ही पार्श्वभूमी जाणून घेण्याचा प्रयत्न बीबीसीने केला.

सोमवारी खासदार राजू शेट्टी यांनी पंढरपुरात विठ्ठलाला दुधाचा अभिषेक घालून या आंदोलनाची सुरुवात केली. त्यानंतर राज्यात ठिकठिकाणी दूध दराचं आंदोलन पेटलं.

कल्पक आंदोलन

गेल्या वेळेप्रमाणेच यंदाच्या दूध आंदोलनातही अनेक ठिकाणी रस्त्यावर दूध सांडत असतानाची दृश्यं दिसली. या दूध रोको आंदोलनाची पहिली ठिणगी विदर्भात पेटली. अमरावतीच्या मोर्शी तालुक्यातील बेनोडा गावात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलकांनी दुधाचा टँकर पेटवला.

दरम्यान, सोमवारी कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिरात मध्यरात्री स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या महिला कार्यकर्त्यांनी अंबाबाईला दुधाचा अभिषेक घालून आंदोलनाची सुरुवात केली.

शिर्डीत साईबाबांच्या मूर्तीला दुग्धाभिषेक करून आंदोलनाची सुरुवात करण्यात आली.

शिवाय, नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड तालुक्याच्या कातरवाडी गावात शेतकऱ्यांनी शाळकरी मुलांना दूध वाटप करत आंदोलन केलं.

चांदवड तालुक्यातील कातरवाडी गावातील शेतकऱ्यांनी शाळेतील मुलांना दूध वाटप क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रत आंदोलन केले,

राजू शेट्टी यांनी पुकारलेल्या या दूध बंद आंदोलनाला गोकुळ दूध संघाने पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रात आज एक दिवस दूध संकलन होऊ शकलं नाही. याचा गोकुळ दूध संघाला पाच कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे.

काय आहेत मागण्या?

राज्यात म्हशीच्या दुधाला प्रतिलिटर 40 रुपये तर गाईच्या दुधाला साधारण 28 रुपये दर मिळतो. दूध उत्पादकांना गाईच्या दुधाला 3.0 फॅटला प्रतिलिटर 20 रुपये मिळतात तेच म्हशीच्या दुधाला 6.5 फॅटला प्रतिलिटर 36 रुपये मिळतात.

म्हणजे म्हशीच्या दुधाच्या तुलनेत गायीच्या दुधाला उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर मिळतो, असं आंदोलकांचं मत आहे.

विदर्भ, मराठवाड्यात हेच दर 14 ते 15 रुपये इतके कमी आहेत, असं आंदोलक सांगतात.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या मते सध्या ग्राहक आणि दूध उत्पादक शेतकरी दोन्ही तोट्यात आहेत.

गोकुळ दूध संघाकडून दूध बंद आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून आज संकलन बंद ठेवण्यात आलं

त्यामुळे सरकारने या व्यापाऱ्यांवर अंकुश ठेवत गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर 5 रुपये वाढवून द्यावेत, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे.

"अमेरिकेतही दुधावर अनुदान दिलं जातं. गुजरात आणि कर्नाटक या शेजारी राज्यांमध्येही अनुक्रमे 8 आणि 5 रुपये अनुदान दिलं जातं. मग महाराष्ट्रात अनुदान देण्यात काय अडचण आहे," असा प्रश्नही संघटनेने उपस्थित केला आहे. "त्यामुळे राज्य सरकारने दूध उत्पादकांच्या नावावर पाच रुपये प्रतिलिटर अनुदान जमा करावं. जोपर्यंत ही मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत दूध बंद आंदोलन सुरू राहणार," असं बीबीसी मराठीशी बोलताना खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितलं.

'...तर गाईला किंमतही मिळणार नाही'

या आंदोलनादरम्यान आतापर्यंत लाखो लिटर दूध रस्त्यावर ओतलं गेलं आहे. यावर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचं म्हणणंही आम्ही जाणून घेतलं.

"दुधाचा धंदा परवडत नसल्याने तोटा सहन करत शेतकरी गुजराण करतोय. त्यामुळे हे आंदोलन म्हणजे काळाची गरज आहे," असं कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर तालुक्यात राहणारे दत्ता बोळावी सांगतात.

राधानगरी तालुक्यातील कौलव गावातील दूध उत्पादक असलेले अण्णापा चौगुले यांच्याकडे चार गाई आहेत. सकाळी 16 लिटर आणि संध्याकाळी 14 लिटर, असं दररोज 35 लिटर दूध उत्पादन होतं. पशुखाद्य, वैरण आणि मजूर या सगळ्यांचा हिशोब लक्षात घेता बेरीज जवळपास 35 रुपये प्रतिलिटर इतकी जाते, पण प्रत्यक्षात त्यांच्या हातात केवळ वीसच रुपये...


दररोज लाखो लोक हेब्बार्स  किचनच्या पाककृतीचे व्हीडिओ फेसबूक, यूट्यूब, पिंटरेस्टच्या माध्यमातून बघतात. 2017 सालात सर्वाधिक व्ह्यूज मिळालेल्या व्हीडिओंपैकी एक या हेबर्स किचनचा फेसबुकवरचा व्हीडिओ होता.

या व्हीडिओमागील व्यक्तीनं कधीच तिची खरी ओळख हेबर किचनच्या प्लॅटफॉर्मवर उघड केली नाही.

बीबीसीनं या व्हीडिओमागच्या व्यक्तीचा शोध घेतला आणि त्याची प्रेरणादायी कहाणी समोर आणली आहे.

हेब्बार्स किचन हा एक ऑनलाईन आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आहे, ज्या माध्यमातून भारतीय शाकाहारी पाककृती सोप्या पद्धतीनं कशा बनवाव्या हे शिकवलं जातं.

हेब्बार्स किचन इतकं लोकप्रिय असलं तरी त्यामागे असलेली व्यक्ती कोण? याबद्दल आजवर कुणालाही काहीही माहिती नव्हतं. रेसिपी दाखवणाऱ्या व्हीडिओत डाव्या अंगठ्यात रिंग घातलेला एक हात मात्र दिसायचा. हा हात आहे अर्चना हेब्बार यांचा. या लोकप्रिय ऑनलाईन प्लॅटफॉर्ममागच्या भारतीय चेहऱ्याची ही ओळख.

छंद म्हणून सुरुवात

हेब्बार्स किचनच्या संस्थापक आहेत अर्चना हेब्बार. सध्या ऑस्ट्रलियातील मेलबर्नमध्ये येथे वास्तव्यास असलेल्या कर्नाटकातील उडुपी इथल्या आहेत.

अर्चना हेब्बार यांनी हेबर्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

स किचनची सुरुवात छंद म्हणून केली आणि त्याला इतका प्रतिसाद मिळेल अशी त्यांनी स्वप्नातही कल्पना केली नव्हती.

भारतीय पाककृतींच्या फेसबुकवरील पेजमध्ये सर्वाधिक फॉलोअर्स असणारे हेब्बार्स किचन हे एक पेज आहे.

नोएडास्थित डेटा अनालिटिक्स कंपनी विडूलीनं जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2017 साली फुड प्रवर्गात सर्वांत जास्त व्ह्यूज हेबर्स किचनच्या व्हीडिओला मिळाले आहेत.

2017च्या दर महिन्याला सरासरी 9 कोटी इतके व्ह्यूज हेबर्स किचनच्या फेसबुकवरील व्हीडिओंना मिळाले आहेत.

हेबर्स किचनची सुरुवात कशी झाली याबद्दल अर्चना सांगतात, "लग्नानंतर 2015 साली मी ऑस्ट्रेलियाला स्थायिक झाले. सॉफ्टवेअर क्षेत्रातलं माझं करिअर मला तसंच सुरू ठेवायचं होतं. पण स्थानिक कंपनीतल्या अनुभवाशिवाय ऑस्ट्रलियात नोकरी मिळवणं अवघड होतं."

"दरम्यान, वेळ घालवण्यासाठी मी वर्डप्रेसवर अकाऊंट सुरू केलं आणि त्यावर पाककृती कशा बनवायच्या हे फोटोंच्या माध्यमातून स्टेप-बाय-स्टेप सांगू लागले. सुरुवातीला विशेष असा प्रतिसाद मिळत नव्हता."

पण बझफीड टेस्टी व्हीडिओज पाककृतीसंबंधी अनेक व्हीडिओ तयार करत होतं आणि त्यापासून मला प्रेरणा मिळाली, असं अर्चना सांगतात.

फेसबुकवर छोट्या व्हीडिओंच्या माध्यमातून भारतीय पाककृती कशा बनवाव्या हे सांगणारं चॅनेल उपलब्ध नव्हतं. असलं तरी तितकं लोकप्रिय नव्हतं, असंही त्यांच्या लक्षात आलं.

छंद ते व्यवसाय

अर्चना पुढे सांगतात, "मी छोटे व्हीडिओ फेसबुकवर टाकायचा प्रयत्न केला आणि त्याला मिळालेला प्रतिसाद उत्तम होता."

हेबर्स किचनच्या संस्थापक अर्चना हेबर

"छंद म्हणून हेबर्स किचनची सुरुवात केली होती. नंतर मात्र त्याचं रुपांतर एका व्यवसायात झालं. स्वयंपाकाची मला नेहमीच आवड होती. पण मी कधी त्यासासाठीचा ब्लॉग सुरू करेन असं वाटलं नव्हतं", अर्चना सांगतात.

हेबर्स किचनच्या सुरुवातीच्या काळातील संघर्षाबद्दल अर्चना सांगतात, सुरुवातीपासून सर्व काही व्यवस्थित होतं असं नाही.

"मी व्हीडिओ शूट केला आणि नंतर आम्ही एडिट केलं. माझे पती वेबसाईट, मोबाईल अॅप आणि फोटोग्राफी हाताळत होते. या छोट्या व्हीडिओंना सुरुवातीला काही विशेष प्रतिसाद मिळाला नाही. कारण व्हीडिओ शूट करण्यात आणि त्याला एडिट करण्यात माझ्याकडून चुका होत असत."

"असं असलं तरी, फोटो ब्लॉगपेक्षा हे खूप चांगलं होतं. शिवाय मला दर्शकांकडून चांगला प्रतिसादही मिळायला लागला होता. त्यातून मग मला अजून कष्ट...


दरवर्षी माद्रीद शहरात होणाऱ्या एका खास कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी या मेंढ्या चालल्या होत्या.

पूर्वीच्या काळी थंडी आल्यावर मेंढपाळ आपली गुरं - पाळीव प्राणी उत्तरेकडून दक्षिणेकडे घेऊन जात. स्पेनची राजधानी असणारं माद्रीद शहर याच प्राचीन स्थलांतर मार्गात येतं. आणि याच निमित्ताने शहरात दरवर्षी एक समारंभ होतो.

याला - फिएस्ता दे ला ट्राशुमेन्सिया (Fiesta de la Trashumancia) म्हणजेच ट्राशुमेन्स फेस्टिव्हल म्हटलं जातं. स्थानिक पर्यटन विभाग या फेस्टिव्हलचं आयोजन करतो.

या भूभागाच्या इतिहासाला उजाळा देण्यासाठी 1994पासून दरवर्षी या महोत्सवाचं आयोजन करण्यात येतं.

मध्ययुगामध्ये मेंढपाळांना आपले कळप घेऊन या शहरातून जाण्याची परवानगी होती. याच नियमाचा आधार घेत ही प्रथा आजही पाळली जाते.

1418मध्ये मेंढपाळ आणि शहराच्या काऊन्सिल दरम्यान एक करार झाला होता. यामध्ये दर हजार मेंढ्यांमागे 50 नाणी कर देण्याचं निश्चित करण्यात आलं होतं.

दरवर्षी एका समारंभामध्ये या मेंढपाळांचे प्रमुख सिटी हॉलमध्ये शहराच्या महापौरांना काही नाममात्र फी देतात. याच्या बदल्यात मेंढपाळांना शहरातून कळप सुरक्षितपणे नेण्याची प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रवानगी मिळते.

मेंढ्यांच्या या कळपासोबतचे काही मेंढपाळ खास पारंपरिक वेशभूषेत असतात.

या फेस्टिव्हलमुळे रविवारी पर्यटकांना माद्रीदच्या रस्त्यांवर एक वेगळंच दृश्यं पहायला मिळालं. कारण रस्त्यांवर गाड्यांचा ट्रॅफिक नव्हता तर हजारो मेढ्यांनीच रास्ता रोको केला होता.

"आम्हाला याबद्दल माहिती नव्हतं पण सुदैवाने आम्हाला हे पाहता आलं," एका पर्यटकाने रॉयटर्स वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं.

"आम्ही कालच इथे आलो आहोत आणि आज हा महोत्सव असल्याचं कळलं. वर्षातून एकदाच होणारी ही घटना आम्हाला पहायला मिळतेय."

माद्रीदच्या रस्त्यांवर त्या दिवशी ट्रॅफिकच्या गजबटापेक्षा या मेंढ्यांच्या गळ्यातल्या घंटांचा किणकिणाट ऐकू येत होता.

शहारतल्या सर्वात मोठ्या बागेपासून - कासा डे कॅम्पोपासून सकाळी साडेदहा वाजता या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली.

तिथून या मेंढ्या 'कर भरण्याच्या' समारंभासाठी सिटी हॉलपर्यंत आणण्यात आल्या आणि त्यानंतर दुपारी 2 वाजेपर्यंत सगळे कळप शहरातून पुन्हा बाहेर पडले.

या समारंभात सुमारे 2000 मरीनो प्रजातीच्या मेंढ्या आणि 100 बकऱ्या सहभागी झाल्याचं रॉयटर्सने म्हटलंय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


दरवर्षी रिझर्व्ह बँक सरकारला काही पैसा देते. गुंतवणुकींमधून झालेला फायदा, आणि नोटा आणि नाणी छपाईतून असलेला पैसा, यामधून ही रक्कम जमा होते. आपल्या सर्व कामांसाठी वापरून झाल्यानंतरचे जास्तीचे पैसे रिझर्व्ह बँक सरकारला देते.

पण सोमवारी जाहीर करण्यात आलेली रक्कम ही रिझर्व्ह बँकेने आतापर्यंत कोणत्याही सरकारला दिलेली सर्वांत मोठी रक्कम आहे. आणि पहिल्यांदाच राखीव भांडवलातला काही हिस्सा सरकारला दिला जाणार आहे.

आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये रिझर्व्ह बँकेला 50,000 कोटी रुपये दिले होते.

जालान कमिटी कशासाठी?

रिझर्व्ह बँकेचे माजी गर्व्हनर बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखालील कमिटीने केलेल्या शिफारसीनुसार सरकारला हे पैसे दिले जाणार आहेत.

27 डिसेंबर 2018 रोजी 6 सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली, जिचे अध्यक्ष होते माजी गव्हर्नर बिमल जालान. इकॉनॉमिक कॅपिटल फ्रेमवर्क (ECF) म्हणजेच रिझर्व्ह बँकेकडे किती रिझर्व्ह असावीत, त्यांची मर्यादा काय असावी, सरकारला RBIने किती डिव्हिडंड द्यावा, हे ठरवण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली.

कारण रिझर्व्ह बँकेकडे असलेलं राखीव भांडवल हे गरजेपेक्षा जास्त आहे, असं सरकार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चं म्हणणं होतं. तर देशाची मध्यवर्ती बँक असणाऱ्या RBIकडे इतका पैसा असायलाच हवा, असं RBIच्या आधीच्या गव्हर्नरचं म्हणणं होतं.

या जालान समितीने राखीव भांडवलासाठीची मर्यादा ठरवली आणि त्यापेक्षा अधिकचं भांडवल हा अतिरिक्त निधी ठरवण्यात आला.

RBI सरकारला कुठले पैसे देणार?

रिझर्व्ह बँकेकडे विविध प्रकारचं राखीव भांडवल (रिझर्व्ह्स) असतात. यामध्ये करन्सी अॅण्ड गोल्ड रिव्हॅल्युएशन अकाऊंट (CGRA), अॅसेट डेव्हलपमेंट फंड (ADF) आणि कॉन्टिन्जन्सी फंड (CF) येतात.

RBIने यावर्षी सरकारी बॉण्ड्स मोठ्या प्रमाणावर घेतले होते. त्यावर मिळालेल्या व्याजामधूनही रिझर्व्ह बँकेला यावर्षी RBIला मोठं उत्पन्न मिळाल्याचा अंदाज आहे.

रिझर्व्ह बँकेचं कामाकाजासाठीचं नवं वर्षं जुलैमध्ये सुरू होतं आणि पुढच्या वर्षीच्या जूनमध्ये संपतं. ऑगस्टमध्ये रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारला डिव्हिडंड दिला जातो.

आता जालान समितीने ठरवलेल्या इकॉनॉमिक कॅपिटल फ्रेमवर्क (ECF) नुसारचे जास्तीचे 52,637 कोटी रुपये आणि आर्थिक वर्ष 2018-19 मधले अतिरिक्त, म्हणजे सरप्लस 1,23,414 कोटी रुपये, असे मिळून 1,76,051 कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारला या आर्थिक वर्षात देण्यात येतील.

आधीच्या गर्व्हनरची नाराजी

रिझर्व्ह बँकेने सरकारला हा राखीव पैसा देण्यावरून यापूर्वी वाद झालेले आहेत. रिर्झव्ह बँकेचे यापूर्वीचे दोन गव्हर्नर - रघुराम राजन आणि ऊर्जित पटेल यांनी या मुद्द्यावर नाराजी व्यक्त केली होती.

RBIकडच्या राखीव पैशांचा आढावा घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचं ठरवण्यात आल्यानंतर तीनच आठवड्यांनी ऊर्जित पटेल यांनी गर्व्हनरपदाचा राजीनामा दिला होता. राखीव निधीच्या हस्तांतरणासाठी सरकारकडून आलेल्या दबावामुळेच त्यांनी राजीनामा दिल्याचं म्हटलं जात होतं.

राखीव साठ्यामधला जास्तीचा निधी जर सरकारला दिला तर त्याचा परिणाम क्रेडिट रेटिंग्सवर होण्याची भीती माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही व्यक्त केली होती. चांगलं क्रेडिट रेटिंग असेल तर त्याचा फायदा देशाला आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करताना होतो. म्हणूनच RBIने सरकारला नफ्याची रक्कम द्यावी, पण राखीव भांडवलाला हात लावू नये, असं रघुराम राजन यांचं म्हणणं होतं.

राजकीय विरोधक काय म्हणतात

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी याविषयी ट्वीट केलंय. ते म्हणतात, "स्वतःच निर्माण केलेलं हे आर्थिक संकट कसं सोडवायचं, हे पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांना कळत नाहीय....


दरवेळी छातीत दुखूनच हृदयविकाराचा झटका येईल असं नाही.

हृदयविकाराचा झटका येतो त्यावेळी छातीवर प्रचंड वजनाचं काहीतरी भार ठेवल्यासारखं वाटतं. भीती आणि अस्वस्थ वाटतं. चित्रपटात दाखवतात तसं लोक छातीला हात धरून कळवळतात. त्यांच्या डोळ्यात भीती दिसते. अगदी असं घडूही शकतं पण नेहमी तसंच घडेल असं नाही.

हृदयाला होणारा रक्तपुरवठा थांबतो तेव्हा हृदयविकाराचा झटका येतो. रक्तात निर्माण होणाऱ्या गुठळीमुळे असं होतं. शरीरात एवढं काही घडत असताना काहीजणांना छातीत जराही दुखत नाही. छातीत दुखत नसल्याने हृदयविकाराचा झटका येतो आहे हे समजत नाही आणि उपचार मिळायला उशीर होतो.

छातीत थोडं दुखत असेल तर अनेकांना ते अपचनामुळे दुखत असेल असं वाटतं. हॉस्पिटलमध्ये ईसीजी काढल्यानंतर हृदयविकाराचा झटका आल्याचं स्पष्ट होतं. याला 'सायलेंट हार्ट अॅटॅक' म्हणतात. 2016 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका संशोधनानुसार हृदयविकाराच्या 45 टक्के केसेसमध्ये असं होतं.

या संशोधनासाठी 90च्या दशकातला डेटा जमा करण्यात आला. हृदयविकाराचं निदान होण्यामध्ये सुधारणा झाली आहे. त्यामुळे हृदयविकाराचा झटका येणाऱ्यांची संख्या आजच्या घडीला कमी असेल मात्र दरव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र्षी असे अनेकजण आहेत ज्यांना हृदयविकाराचा झटका येऊन गेला आहे हे माहितीच नाही.

अनेक आजारी माणसांना आपण कशाने आजारी आहोत हे माहिती नाही. त्यांना जबड्याच्या इथे दुखतं. मान, हात, पोट, पाठ दुखत राहते. श्वास घ्यायला त्रास होतो. त्यांना खूप घाम येतो किंवा उलटी होते. अनेक लक्षणं एकत्रित होऊन दिसतात. छातीवर प्रचंड दाब पडल्यासारखं वाटून हृदयविकाराचा झटका येण्याऐवजी अशी लक्षणं दिसू शकतात. यामुळे निदानच होत नाही.

छातीत न दुखता हृदयविकाराचा झटका येणं हे स्त्रियांमध्ये प्रामुख्याने घडतं. यामुळे त्यांना वेळेवर उपचार मिळायला उशीर होतो आणि त्यांची या धक्क्यातून वाचण्याची शक्यताही कमी होत जाते.

छातीत दुखणं

हे असं खरंच होतं का? हे पाहण्यासाठी कॅनडातील संशोधकांनी 2009मध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याच्या लक्षणांचा शास्त्रोक्त अभ्यास केला. अँजिओप्लास्टी झालेल्या 305 रुग्णांना नेमकी काय लक्षणं जाणवली यावर त्यांनी काम सुरू केलं. अँजिओप्लास्टीमध्ये अडकलेल्या रक्तवाहिन्या एका फुग्याच्या माध्यमातून मोकळ्या केल्या जातात.

ही प्रक्रिया हृदयविकाराचा झटका येतो त्याच्याशी साधर्म्य वाटू शकते. त्यामुळे हे फुगे जेव्हा रक्तवाहिन्या मोकळ्या करण्यासाठी आत सोडण्यात आले तेव्हा तुम्हाला काय वाटलं असं रुग्णांना विचारण्यात आलं.

पुरुष आणि स्त्रियांच्या उत्तरांमध्ये छातीत दुखणं, हात दुखणं, श्वास घ्यायला त्रास होणं, घाम फुटणं, खायला नकोस वाटणं काही वेगळेपण जाणवलं नाही. मात्र महिलांना मानेत आणि जबड्यात छातीत दुखण्याच्या बरोबरीने जास्त त्रास जाणवू शकतो असं संशोधकांच्या लक्षात आलं.

बाकी अभ्यासांच्या निष्कर्षात अनियमितता जाणवली. छातीत दुखण्याच्या बाबतीत पुरुष आणि स्त्रियांना सारखाच त्रास होतो असं काही अभ्यासातून स्पष्ट झालं. काहींच्या मते पुरुष रुग्णांमध्ये छातीत दुखण्याचं प्रमाण जास्त असतं.

हृदयविकाराच्या बरोबरीने अन्य निदानांना सामील केल्याने निष्कर्षातला गोंधळ वाढतो. 2011मध्ये पुनर्आढावा घेण्यात आला. पुरुष आणि महिलांना हृदयविकाराच्या झटक्यासंदर्भात सारखाच त्रास होतो की विभिन्न याचा अभ्यास करण्यात आला.

हृदयविकाराचा झटका

अमेरिका, जपान, स्वीडन, जर्मनी, कॅनडा अशा विविध देशांमध्ये झालेलं संशोधन एकत्र करण्यात आलं. यातून 9,00,000 लोकांचा अभ्यास करण्यात आला. 26 सर्वोत्तम संशोधनातील डेटा घेण्यात आला, त्याचं पुन्हा विश्लेषण करण्यात आलं.

पुरुषांच्या...


दरवेळी सरकार असताना एलआयसीने एखाद्या विश्वासू मित्राप्रमाणे साथ दिली. यासाठी अनेकदा एलआयसीने नुकसानही सोसलंय.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी निर्गुंतवणुकीचं 2.1 लाख कोटींचं उद्दिष्टं ठेवलं आहे. हे आजवरचं सगळ्यांत मोठं उद्दिष्टं आहे. एलआयसी आणि आयडीबीआयच्या माध्यमातून 90 हजार कोटी रुपये उभे करण्याचा सरकारचा बेत आहे. तर भारत पेट्रोलियम आणि एअर इंडियाच्या विक्रीची घोषणा यापूर्वीच मोदी सरकारने केली आहे.

भारतातल्या आयुर्विमा विषयक बाबींच्या व्यवहारांचं राष्ट्रीयीकरण करत एलआयसी अॅक्ट आणण्यात आला. पण एक दिवस या कंपनीच्या विक्रीचा प्रस्ताव मांडताना याचाच अडथळा निर्माण होईल असं कोणालाही वाटलं नसावं.

2015मध्ये ऑईल अॅण्ड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC)च्या आयपीओदरम्यान भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने 1.4 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली होती. बुडित कर्जांमुळे अडचणीत आलेल्या IDBI बँकेला सावरण्यासाठीही चार वर्षांनी एलआयसीनेच हात दिला होता.

पण आता परिस्थिती बदललीय. एलआयसीमध्ये असलेला आपला 100 टक्के हिस्सा आता सरकारला कमी करायचाय. म्हणजे आतापर्यंत जी LIC कंपनी इतर कंपन्या विकत घेत होती, तिचीच आता... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

विक्री होणार आहे.

पण सरकार नेमके किती टक्के शेअर्स आयपीओच्या माध्यमातून शेअर बाजारासाठी खुले करणार हे अजून स्पष्ट नाही.

जर सरकारने LIC चा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा स्वतःकडेच ठेवला तर भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचं प्रशासन आणि मोठी भागीदारी सरकारकडेच राहील.

LIC ची परिस्थिती

LICमधला सरकारी हिस्सा विकण्याचा प्रस्ताव मांडताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलं, "स्टॉक मार्केटमध्ये एखाद्या कंपनीची नोंदणी झाल्याने त्या कंपनीला एक शिस्त लागते आणि यामुळे कंपनी वित्तीय बाजारपेठांपर्यंत पोहोचू शकते. सोबतच या कंपनीसमोरचे अनेक पर्याय खुले होतात. शिवाय लहान गुंतवणूकदारांनाही यामुळे होणाऱ्या कमाईचे भागीदार होण्याची संधी मिळते."

30 नोव्हेंबर 2019 पर्यंत विमा बाजारपेठेत LICचा हिस्सा होता 76.28%. 2019 आर्थिक वर्षात ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या प्रिमियमद्वारे एलआयसीची 3.37 लाख कोटी रुपयांची कमाई झाली तर गुंतवणुकीच्या व्याजामुळे 2.2 लाख कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळालं.

2019 आर्थिक वर्षात एलआयसीने 28.32 लाख कोटी रुपयांची इक्विटी गुंतवणूक केली तर 1.17 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज दिलं. 2020-21 साठीचं निर्गुंतवणूक उद्दिष्टं गाठण्यासाठी केंद्र सरकारला LICच्या आयपीओची मोठी मदत होईल असं म्हटलं जातं.

चालू आर्थिक वर्षासाठीचं सरकारचं निर्गुंतवणुकीचं उद्दिष्टं होतं 1.05 लाख कोटी रुपयांचं. चालू अर्थिक वर्षासाठी हे उद्दिष्टं 2.1 लाख कोटी रुपये करण्यात आलंय. एलीआयसीच्या आयपीओद्वारे 70,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मिळ ण्याची अपेक्षा असल्याचं शनिवारी वित्त सचिव राजीव कुमार यांनी म्हटलंय.

उद्योग जगाकडून स्वागत

LICचा काही हिस्सा विकण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचं उद्योग जगताने स्वागत केलंय.

असोसिएशन ऑफ नॅशनल एक्स्चेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया (एएनएमआय)चे अध्यक्ष विजय भूषण म्हणतात, "LICमधल्या निर्गुंतवणुकीचा प्रस्ताव हे या बजेटचं मोठं आकर्षण आहे. हे सौदी अरेबियाची सरकारी तेल कंपनी आरामकोच्या शेअर बाजारावर नोंदणी होण्यासारखं आहे. एलआयसीमधली निर्गुंतवणूक ही 'आयपीओ ऑफ द डिकेड' असेल.'

एम्के ग्लोबल फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे संचालक कृष्ण कुमार कारवा म्हणतात, "कंपनीचं कामकाज आणि पारदर्शकतेच्या दृष्टीने पहायचं झालं तर LIC चा आयपीओ हे एक सकारात्मक पाऊल आहे. यामुळे येणाऱ्या सरकारांना निधी उभे करण्याच्या जास्त संधी मिळतील."

मेट्रोपॉलिटन स्टॉक...


दर्ग्यात इफ्तारची तयारी सुरू असताना.

पाकिस्तानच्या थार वाळवंटातल्या मठ्ठी शहराच्या मध्यवस्तीमध्येच हा दर्गा आहे. रमजानच्या महिन्यात या दर्ग्यात रोजेदारांकरिता इफ्तारची सोय केली जाते.

दर्ग्याच्या आताच स्वयंपाकघर आहे. इथं हिंदूमधल्या मालही समाजाचे तरुण स्वतः बटाटे आणि हरभऱ्याची व्हेज बिर्याणी तयार करतात. मोहनलाल मालही हे स्वतः संपूर्ण रमजान महिन्यात रोजे ठेवतात.

तर त्यांच्या कुटुंबातले इतर सदस्य हजरत अली यांच्या बलिदानाच्यादिवशी म्हणजेच 21व्या आणि 27व्या दिवशी रोजा ठेवतात.

मोहनलाल यांनी तिसरीत असतानाच रोजे ठेवायला सुरुवात केली होती.

मालही समाजातले लोक कधीकाळी विहिरीतलं पाणी घड्यांमध्ये भरून मठ्ठी शहरातल्या लोकांपर्यंत पोहोचवत होते.

नंतर हळूहळू शहर विकसीत होत गेलं, आता त्यांच्या विहीरी शहराच्या मध्यभागी आल्या आणि त्यांच्या मालमत्तांच्या किंमतीही वाढल्या. कालांतराने हा समाज व्यापारीसुद्धा झाला.

इथला मालही समाज आनंदी

मठ्ठीच्या या दर्ग्याच्या जागी 30-35 वर्षांपूर्वी एक झाड आणि त्याखाली एक कबर होती. या कबरीवर येणाऱ्या श्रद्धाळूंचा नवस पूर्ण व्हायचा आणि ते मोठ्याप्रमाणावर इथं दानधर्म क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रून निघून जायचे असा दावा करण्यात येतो.

मठ्ठीच्या या दर्ग्याच्या जागी 30-35 वर्षांपूर्वी एक झाड आणि त्याखाली एक कबर होती.

मोहनलाल म्हणतात, "त्याकाळात आमच्या समाजाकडे फार काही नव्हतं. पाच पैशांचं दानसुद्धा आम्ही देत होतो. आता आमचा समाज आनंदी आणि सुस्थितीत आल्यानं दानधर्मात कुठलीच कसर आम्ही ठेवत नाही. कोणी तांदूळ पाठवून देतं. कोणी पाण्याचा टँकर पाठवतं तर कोणी बर्फाचा बंदोबस्त करतं."

संध्याकाळपासूनच लहान मुलं या दर्ग्याच्या आजूबाजूला जमा व्हायला सुरू होतात आणि रात्री नऊ-दहा वाजेपर्यंत निर्भयपणे तिथंच थांबतात.

मोहनलाल यांच्या म्हणण्यानुसार कासीम शाह यांना लहान मुलं फार आवडायची. त्यामुळे त्याच परंपरेला इथं सुरू ठेवण्यात आलं आहे.

पारंपरिक साडी, घागरा-चोळी घातलेल्या महिला पण या कबरीवर येतात. इफ्तारच्या वेळेपर्यंत त्या तिथं हजर असतात.

थार परिसरातले हिंदू आणि मुस्लीम दोघंही ईदचा सण आनंदानं साजरा करतात आणि मोहर्रमच्या शोकसाठीसुद्धा एकत्र येतात. याचपद्धतीनं दिवाळी आणि होळी हे सणही हिंदू-मुस्लीम मोठ्या उत्साहात एकत्र साजरे करतात.

इथं धर्माच्या नावावर कुठलाच भेदभाव केला जात नसल्याचं मोहनलाल सांगतात.

ते म्हणतात, आई-वडिलांनी एक शिकवलं होतं. हा तुझा मामा आहे, हा तुझा काका आहे... हा मुस्लीम आहे किंवा हा हिंदू आहे किंवा ख्रिश्चन आहे असं कधी आम्हाला शिकवलं गेलं नाही. ती एक प्रेमाची शिकवण होती. आजही आम्ही सगळे बंधूभावानं इथं एकत्र राहतो.

थारमध्ये वादाला थारा नाही

स्थानिक लोकांच्या मदतीनं दर्ग्यात लंगर चालवला जातो. रमजानमध्ये मुस्लीम आणि हिंदू त्यांच्या घरच्या भाज्या, फळं आणि इतर वस्तू पाठवून देतात.

धारूमल हे लोकांना इफ्तारीसाठी मदत करतात.

दर्ग्याचं दैनंदिन काम पाहणारे धारूमल हे लोकांना जेऊ घालतात.

धारूमल मालही म्हणतात, "इथं हिंदू-मुस्लीम वादाला थारा दिला जात नाही. इथं मुस्लीम पण भाऊ आहे आणि हिंदू पण भाऊ आहे. इथं एकच नाव चालतं, आमचे गुरू कासीम शाह मुस्लीम आहेत. जेव्हा आम्ही त्यांना मानतो तर त्यांच्या धर्माच्या लोकांना का म्हणून मानायचं नाही."

मठ्ठी शहरात जवळपास डझनभर मुस्लीम दर्गा आहेत आणि त्यांची देखभाल हे हिंदू धर्माचे लोकच करतात.

बकरी ईदच्या दिवशी मुस्लीम हे हिंदू बांधवांच्या भावनांचा आदर करत त्यादिवशी गाईची कुर्बानी देत नाहीत.

काही कट्टरवादी संघटनांनी गाय कापण्याचा प्रयत्न केला होता. पण स्थानिक मुस्लिमांनीच हा...


दलाई लामा

एका विद्यार्थाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना दलाई लामा म्हणाले की, "महात्मा गांधी मोहम्मद जिन्ना यांना पंतप्रधान करणार होते. पण नेहरूंना ते मान्य नव्हतं. ते आत्मकेंद्रित होते. नेहरूंनी पंतप्रधान होण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यावेळी जिन्ना पंतप्रधान झाले असते तर भारत-पाकिस्तान फाळणी झाली नसती."

दलाई लामा यांच्या या वक्तव्याबाबत आम्ही वाचकांचं मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

हा आहे काही प्रतिक्रियांचा संपादित आढावा.

"नेहरूंनी काही केलं असेल किंवा नसेल, पण जिन्ना यांना भारताचे पंतप्रधान होऊ दिलं नाही, हेच खूप मोठं काम आहे, यात काहीच शंकाच नाही," असं मत खालिद सय्यद यांनी व्यक्त केलं आहे.

तर मुकुल निकाळजे म्हणतात, "फाळणी झाली ते चांगलंच झालं. मतभेद दूर होऊ शकतात पण मनभेद नाही. जर फाळणी झाली नसती तर आपण सगळे कायम दंगलींच्या काळ्या छायेत राहिलो असतो."

"जे जिन्ना केवळ नेता बनून नेतृत्व निर्माण करण्यासाठी या देशाचे तुकडे पाडू शकतात ते जर पंतप्रधान झाले असते तर काय काय केलं असतं," असा प्रश्न अमरदीप दगडे यांनी विचारला आहे.

विजय कांबळे यांनी, "सरदार पटेल यांना पंतप्रधान व्हायचं हो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तं, पण नेहरूंनी हट्ट धरला," असं म्हटलं आहे.

सध्या राजकीय परिस्थितीत नेहरूंना दूषणं देण्यासाठी चक्क जिन्नांचेही समर्थन करणारे अंधभक्त ही तर वेगळीच शोकांतिका आहे, असं मत चेतन मोरे यांनी व्यक्त केलं आहे.

बांगलादेशातील हिंदूंचा फाळणीत गमावलेली मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी संघर्ष

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


दलित आणि मुस्लीम समाज देशाच्या लोकसंख्येच्या एक तृतीयांश आहे. मात्र या दोन समाजघटकांच्या प्रश्नांबद्दल अभ्यासपूर्ण चर्चा होताना दिसत नाही. यानिमित्तानं बीबीसीची विशेष लेखमालिका.

पोर्तुगाल, हंगेरी, स्वीडन आणि ऑस्ट्रिया या चार देशांची मिळून लोकसंख्या आहे- चार कोटी. देशातील सर्वाधिक लोकसंख्येचं राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशात मुसलमान धर्मीयांची लोकसंख्या एवढी आहे. आता जरा विचार करा. या चार कोटी नागरिकांचं लोकसभेत तूर्तास काहीच प्रतिनिधित्व नाही.

भारतीय मुसलमानांचं राजकीय प्रतिनिधित्व हा एक स्वतंत्र काळजीचा मुद्दा आहे. उदाहरणार्थ, भारतीय जनता पक्ष गुजरातमध्ये गेली दोनपेक्षा अधिक दशक सत्तेत आहे. मात्र गेल्या वर्षी झालेल्या गुजरात विधानसभा निवणुकीत भाजपनं एकाही मुसलमान उमेदवाराला तिकीट दिलं नाही. गुजरातच्या लोकसंख्येत मुसलमानांचं प्रमाण नऊ टक्के एवढं आहे.

भाजपच्या हिंदुत्वाच्या राजकारणामुळे मुसलमानांची मतं आणि त्यांचं राजकारण पुसून टाकल्यासारखं आहे. लोकशाहीचं प्रतीक असलेल्या निवणुकांमध्ये 14 टक्के मंडळींचा मुकाबला 80 टक्के लोकांशी आहे. अशा परिस्थितीत मुसलमानांसाठी लोकशाहीचा अर्थ काय? याच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे.

काँग्रेसच्या कार्यकाळात मुस्लिमांचं लांगुलचालन होत होतं असा भाजपचा आरोप आहे. मात्र खरंच काँग्रेसच्या काळात कोट्यवधी मुसलमानांचं तुष्टीकरण झालं का? मुसलमानांची सध्याची अवस्था केवळ चार वर्षांत झालेली नाही. अनेक दशकांची उपेक्षा आणि सत्तेसाठीच्या कोलांटउड्यांचा हा परिणाम आहे.

भीमा कोरेगाव दंगलीचं दृश्य

मात्र भाजपनं तयार केलेल्या वातावरणामुळे काँग्रेससह अन्य राजकीय पक्षही मुसलमानांना दूर ठेवत आहेत, हा कळीचा मुद्दा आहे. कदाचित यानंतरही हे वागणं कायम राहील.

मुसलमान केंद्रस्थानी असलेले अनेक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मु्दे आहेत मात्र त्या सगळ्यांना बाजूला सारलं जातं. मुसलमानांच्या संदर्भात त्यांची देशभक्ती चर्चेत राहते. सबका साथ सबका विकास या भाजपच्या घोषणेत 'सब' मध्ये मुसलमानाचा समावेश आहे असं जाणवत तरी नाही.

केवळ राजकारणातच नव्हे तर कॉर्पोरेट, सरकारी नोकरी यांच्यासह प्रोफेशनल करिअर क्षेत्रांमध्येही मुसलमानांना नाममात्र प्रतिनिधित्व मिळतं हे अनेक संशोधनपर अहवालातून सिद्ध झालं आहे. यापैकी 2006 मध्ये जाहीर सच्चर कमिटीचा अहवाल सगळ्यात प्रमाण मानला जातो.

अखलाक, जुनैद, पहलू खान, अफराजूल या सगळ्यांना केवळ मुसलमान असल्यानं जीव गमवाला लागला. अमेरिकेच्या 'यूएस कमिटी ऑन इंटरनॅशनल रिलीजियस फ्रीडम' संस्थेच्या नव्या अहवालानुसार नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात धार्मिक अल्पसंख्याकांचं आयुष्य असुरक्षित झालं आहे.

या अहवालानुसार सहारनपूर आणि मुजफ्फरनगर या शहरांमध्ये उफाळलेल्या दंगलीतल्या पीडितांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धार्मिक हिंसेचा निषेध केला. मात्र त्यांच्या पक्षाची माणसं हिंसा भडकावण्यात आघाडीवर होती.

कासगंज, औरंगाबाद, रोसडा, भागलपूर आणि आसनसोल यासारख्या देशभरातल्या शहरांमध्ये भडकलेल्या धार्मिक हिंसेचं सूत्र एकच होतं. काही ठिकाणी भाजप नेते उपद्रवी लोकांना अप्रत्यक्षपणे मदत करत होते. या बंडखोरांनी विचारपूर्वक मुस्लीमधर्मीयांच्या दुकानांना लक्ष्य करत नासधुस केली होती.

आपल्या देशात 17 कोटी मुसलमान राहतात. संपूर्ण जगात इस्लामोफोबिया अर्थात मुस्लिमांप्रती भीतीचा ट्रेंड वाढतो आहे. मुसलमानांकडे एका गुन्हेगाराप्रमाणं बघितलं जातं. अशा परिस्थितीत कोट्यवधी मुसलमान आणि त्यांच्याशी संबंधित विषयांवर काम करणं अत्यावश्यक झालं आहे.

दलितांची राजकीय स्थिती...


दलित तरुणासोबत लग्न केल्यानं वडिलांनी आम्हाला मारण्यासाठी लोक पाठवले आहेत, असं साक्षी आणि तिचे पती अभी उर्फ अजितेश कुमार यांनी सोशल मीडियावरून सांगितलं आहे.

अभी या दलित तरूणाशी प्रेमविवाह केल्याचा साक्षीचा दावा आहे. पण राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल यांना तो विवाह मान्य नव्हता. त्यामुळे वडिलांनी साक्षी आणि अभी मारण्यासाठी लोक पाठवले आहेत, असं साक्षी 'त्या' व्हीडिओ सांगत आहे.

'द हिंदू' वृत्तपत्राचे पत्रकार सौरभ त्रिवेदी यांनी शेअर केलेला व्हीडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

दरम्यान, बरेलीचे आमदार राजेश कुमार मिश्रा यांच्याशी बीबीसीनं संपर्क साधला. तेव्हा त्यांनी हे सगळे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

साक्षीचे पती अभी सांगतात, "ज्या हॉटेलमध्ये आम्ही थांबलो होतो, त्या ठिकाणी आमदारांचे  मित्र राजीव राणा आणि त्यांचे साथीदार आले होते. पण संधी मिळताच आम्ही तिथून निसटलो."

दलित असल्यानं साक्षीचे वडील मला स्वीकारायला तयार नाहीत, असं अभी यांचं म्हणणं आहे.

"बाबा, हे कुंकू मी फॅशन म्हणून लावलं नाही मी खरंच लग्न केलंय. आता आम्हाला त्रास देऊ नका," असं साक्षी आणखी एका व्हीडिओत म्हणत आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े.

उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार भाजपचे आमदार राजेश कुमार मिश्रा हे  जातीने ब्राह्मण आहेत.

आमदार राजेश कुमार मिश्रा  यांचं काय म्हणणं आहे?

आमदार राजेश कुमार मिश्रा  यांनी साक्षीचे सगळे आरोप फेटाळले आहेत. साक्षी आणि अभी यांना पकडण्यासाठी कुणालाही धाडलं नाही असं  मिश्रा यांनी बीबीसीला सांगितलं.

साक्षी सध्या कुठं आहे हे आम्हाला माहिती नाही. तिच्याशी आम्ही संपर्क साधायचा प्रयत्न केला नाही आणि साक्षीनेही त्यांच्याशी संपर्क केला नाही, असं मिश्रा म्हणाले.

आमदार राजेश कुमार मिश्रा

"जे आमचं घर सोडून जातात त्यांच्याशी आम्ही संपर्क करत नाही. तिला जिथं राहायचं आहे तिथं राहू द्या. आम्ही तिचा शोधही घेतला नाही किंवा फोनही केला नाही. या मुद्द्यावर आम्ही प्रशासनाची पण मदत घेतली नाही. याबाबत आम्हाला काहीही करायचं नाही. मी भाजपचा कार्यकर्ता आहे. मी माझं काम करत आहे. त्या दोघांशी माझं काहीही देणं-घेणं नाही," असं आमदार मिश्रा यांनी बीबीसीला सांगितलं.

साक्षीच्या म्हणण्यानुसार, तिचं, तिचे पती आणि पतीच्या परिवाराचं बरंवाईट झालं तर त्यामागे तिचे वडील आणि त्यांचे मित्र हे जबाबदार असतील.

बरेलीच्या पोलिसांनी आम्हाला सुरक्षा द्यावी असं साक्षीनं व्हीडिओद्वारे मागणी केली आहे.

दरम्यान बरेली शहरचे पोलीस आयुक्त अभिनंदन यांच्याशी बीबीसीनं संपर्क केला. त्यांच्याकडं साक्षीने अशी कोणतीही तक्रार दाखल केली नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. केवळ व्हीडिओच्या आधारे कारवाई करणं बरोबर नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

"जोपर्यंत तक्रार येत नाही, तो पर्यंत कारवाई कसं करणार? तक्रार आली तर कारवाई करता येईल. कित्येक वेळा व्हीडिओ खोटे असतात. जिवाला धोका वाटत असेल त्यांनी पोलिसांकडे यावं. मुलीच्या परिवाराकडून किंवा मुलाच्या परिवाराकडून तक्रार आली नाही. त्यांच्याकडून फोनही नाही आला," असं अभिनंदन सांगतात.

तक्रार आली तर कारवाई करणार का? असं विचारलं असता, अभिनंदन सांगतात, "मुलीनं किंवा मुलानं आमच्याकडं तक्रार केली किंवा फोन केला तर आम्ही मदत करायला तयार आहोत. केस दाखल केली जाईल किंवा त्यांनी सुरक्षा पुरवण्यात येईल."

दरम्यान, साक्षीच्या जिवाला धोका नाही असं आमदारांनी दावा केला आहे. "ती हे सगळं हसून सांगतेय. खरंच जिवाल धोका असता तर ती हसत हसत बोलली नसती," असं आमदार मिश्रा यांचं म्हणणं आहे.

"आनंदी आणि स्वतंत्र जीवन जगण्यासाठी मी हे...


दलित पॅंथर चळवळीच्या काळात त्यांची 'सर्वांना सोबत घेऊन जाणारा', 'राज्यभर फिरणारा' आणि 'एक खंदा कार्यकर्ता', अशी ओळख निर्माण झाली होती. कार्यकर्तांची मोट बांधत बांधत त्यांनी आपल्या पाठीमागे मोठा जनाधार उभा केला.

पण आधी राष्ट्रवादीसोबत मैत्री आणि मग ज्यांच्यावर टीका करत होते, त्या भारतीय जनता पक्षाबरोबरच हातमिळवणी, अशा राजकीय कोलांटउड्या खालल्यामुळे त्यांच्यावर अनेकांनी टीकाही केली.

राजकीय आयुष्यात अनेक चढ-उतार पाहिल्यानंतर आज ते केंद्र सरकारमध्ये सामाजिक कल्याण राज्यमंत्री आहेत.

त्यांचा जनसंपर्क दांडगा आहे. पण याबरोबरच त्यांची एक खास ओळखही लोकप्रिय आहे, ती म्हणजे एका कवीची.

एका कार्यक्रमामध्ये रामदास आठवले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची मुलाखत घेतली होती. "माझ्यातल्या कोणता खास गुण तुम्हाला आवडतो?" असं त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारलं होतं.

फडणवीसांचं उत्तर - "तुमची जिंदादिली आणि तुमच्या कविता मला आवडतात."

गंमत म्हणजे, आठवले यांना चटकन कविता सुचते. कोणत्याही कार्यक्रमाला ते गेले आणि भाषणाला सुरुवात केली, की श्रोते कवितांचा आग्रह धरतात. आणि जनतेच्या आग्रहाचा आदर करत, आढेवेढे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न घेता, ते आपली कविता सादर करतात.

त्यांच्या कविता सोशल मीडियावरही प्रसिद्ध आहेत. फेसबुकवर "रामदास आठवलेंच्या कविता" नावाने एक पेजही आहे. त्यावरून त्यांची नव्या पिढीतली 'क्रेझ' काय आहे, याची कल्पना येऊ शकते.

आणि केवळ कार्यक्रमांमध्येच नाही तर कधीकधी राज्यसभेतही त्यांनी आपल्या कविता सादर केल्या आहेत. एकदा तर त्यांनी GST सारख्या विषयावरही त्यांनी कविता केली होती.

आज त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त सादर आहेत त्यांच्या सात वेगवेगळ्या विषयांवरच्या कविता.

1. रामदास आठवले कोण आहे?

रामदास आठवले कोण आहे? असा प्रश्न तुम्ही विचारला तर ते काव्यातूनच उत्तर देतात.

रामदास आठवले कोण आहे...

अरे तो माणसा-माणसाला जोडणारा फोन आहे...

रामदास आठवले कोण आहे?

तो तर दलित चळवळीचा बोन आहे...

रामदास आठवले कोण आहे?

तो तर दलित-सवर्णांना जोडणारा झोन आहे...

2. GST वर कविता

राज्यसभेत GSTवर चर्चा सुरू होती. विरोधी पक्षाचं म्हणणं होतं की या मसुद्यात बदल करा. GSTचं महत्त्व पटवून देण्यासाठी त्यांनी ही कविता सादर केली.

देश की गरिबी नहीं हटी,

इसलिए अरुण जेटलीजीने लाई है GST

GSTकानून जब हो जाएगा अपना,

तब होगा पुरा बाबासाहेब आंबेडकर का सपना!

3. हामिद अंसारीना निरोप

माजी उपराष्ट्रपती हामिद अंसारी यांच्या निरोपासाठी देखील त्यांनी एक कविता केली होती. ऐरवी त्यांच्या कवितेतून सर्वांना खळखळून हसवणाऱ्या आठवलेंनी उप-राष्ट्रपतींवर कविता सादर करून सर्वांना भावूक केलं होतं.

आप जा रहें है दस सालों की यादों को यहां छोडकर...

आप जा रहे है सत्ताधारी और विरोधी पक्ष को जोडकर

आपने सबका जीत लिया था दिल,

इसलिए हम सबको हो रहा है फील...

नियमों से हाऊस को चलाने वालेआप थे बहोत अच्छे व्हील...

इसलिए आपने पास किये सैकडों बिल..

4. स्वप्न कसं पूर्ण करणार?

दलित पॅंथरमध्ये असल्यापासूनच त्यांनी अत्यंत सोप्या भाषेत आपले विचार सर्वांपर्यंत पोहोचवले आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पाहिलेलं समतेचं स्वप्न आपण कसं पूर्ण करणार, असं त्यांनी या कवितेतून म्हटलं आहे.

रामदास आठवले

ज्यांनी दलितांसाठी केले होते आपले हौद खुले,

त्यांचं नाव होतं महात्मा फुले

आता गावागावात जागी होत आहेत आपली मुले

कारण बाबासाहेबांनी केलं होतं आपल्यासाठी शिक्षण खुले

आमची उद्धारली आहेत कुळे, माझ्या भीमामुळे...

आता आम्ही राहिलो नाहीत खुळे

कारण आम्हाला फुलवायचे आहेत...


दलित हक्क कार्यकर्ते आणि लेखक सुधीर ढवळे

भारतीय दृष्टिकोनातून पाहिलं तर या प्रदर्शनात आपल्याला काही साम्य दिसू शकतं. भारतीय न्यायव्यवस्था आणि नाझी सरकारच्या पीपल्स कोर्टमध्ये साम्य होतं असा त्याचा अर्थ नाही. सुदैवानं आपली न्यायव्यवस्था तशी नाही. पण ज्या प्रकारचे आरोप नाझी सरकारनं ठेवले त्याच प्रकारचे आरोप काही प्रमाणात भारतात पाहायला मिळत आहेत.

आपल्या भागातल्या पोलिसांना पत्रकं वाटणारा, खाणकाम करणारा साम्यवादी मजूर, देशातल्या प्रमुख नाझी नेत्यांवर जोक मारणारा बॅंक कर्मचारी, हिटलरवर उपहासात्मक कविता करणारा ध्वनितंत्रज्ञ आणि हिटलरच्या नावाचा उल्लेख पत्रांमध्ये करणारा रिअल इस्टेट एजंट यांची छायाचित्रं आपल्याला इथं पाहायला मिळतात.

या सर्वांना पीपल्स कोर्टानं मृत्युदंड ठोठावला होता.

हिटलर

या सर्वांचा गुन्हा काय होता? तर त्यांनी म्हणे अत्युच्च पातळीचा विश्वासघात केला होता. एका प्रकरणात असं आढळलं की एका पोस्ट ऑफिसनं पत्र पत्त्यावर पाठवण्यात दिरंगाई केली होती.

त्या पोस्ट ऑफिसमधल्या कर्मचाऱ्यांवर अप्रमाणिकतेचा ठपका ठेवण्यात आला होता. युद्धाच्या काळात जे अधिकारी काम करत आहेत त्यांच्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

शी ते अप्रमाणिकपणे वागले हा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. तसंच त्यांनी शत्रू राष्ट्राला सहकार्य केलं असा आरोप देखील ठेवण्यात आला होता.

एका प्रकरणात 22 वर्षीय स्वीस मिशनरीवर हिटलरला मारण्याचं कारस्थान करण्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. हा मिशनरी विनातिकिट प्रवास करताना पकडला गेला. मग त्याची चौकशी करण्यात आली आणि नाझी पोलिसांनी त्याच्यावर हिटलरच्या हत्येचं कारस्थान केल्याचा आरोप ठेवला.

पोलिसांनी असं म्हटलं की चौकशीदरम्यान त्यानं हिटलरला मारण्याच्या कारस्थानाची कबुली दिली. 'हिटलर हा ख्रिश्चनविरोधी आणि मानवताविरोधी आहे म्हणून त्याला मारण्याची आपण योजना आखली,' अशी कबुली त्यानं दिल्याची नोंद पोलिसांनी केली होती.

"जर्मनीचे तारणहार, ज्यांच्यासाठी जर्मनीतल्या 8 कोटी जनतेचं हृदय प्रेमानं धडकतं, ज्यांच्याविषयी जर्मनीच्या मनात नितांत आदर आणि कृतज्ञता आहे, ज्याचं नेतृत्व खंबीर आहे अशा व्यक्तीला (हिटलर) मारण्याचा कट रचल्याची कबुली आरोपीनं दिली आहे," असं पोलिसांनी लिहिलं होतं.

याआधी एक वेगळं प्रदर्शन जर्मनीत आयोजित करण्यात आलं होतं. नाझी सरकारच्या काळात माध्यमांचं काय योगदान होतं त्यावर हे प्रदर्शन आधारित होतं.

त्या काळात सरकारविरोधी माध्यमांना चिरडलं गेलं आणि बहुतेक माध्यमांनी सरकारसमोर गुडघे टेकले होते. युद्धानंतर काही नाझी समर्थक पत्रकारांनी आपली ओळख बदलून आपलं बस्तान पुन्हा बसवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांचे प्रयत्न निष्फळ ठरले होते.

देशात शहरी माओवाद्यांचं एक विस्तीर्ण जाळं पसरत असल्याची भीती काही माध्यमं व्यक्त करत आहेत. पोलीस आणि काही वृत्तवाहिन्यांच्या मदतीनं एक नव्या आवृत्तीचा फॅसिजम आकार घेऊ लागला असल्याचं दिसत आहे.

'देशाचे तारणहार' पंतप्रधान मोदी यांना मारण्याचा कट रचला आहे, अशी 'स्फोटक' पत्रं गूढरीतीनं 'टाइम्स नाऊ'च्या हाती येतात. मग अॅड. सुधा भारद्वाज यांनी कॉम्रेड प्रकाश यांना लिहिलेली बनावट पत्रं 'द रिपब्लिक'वर दाखवली जातात.

या पत्रांच्या भाषेवरून त्यांच्या अस्सलतेवर शंका येते. ती अशक्यप्राय वाटतात - जसं की थेट नावांचा उल्लेख पत्रात असणं, निधी पुरवठ्याबाबत उघड बोलणं, काश्मिरी फुटीरतावाद्यांशी संबंधांची कबुली देणं, दगडफेक, मानवी हक्क वकील, JNU, TISS विद्यार्थी, UAPA विरोधातली आंदोलन, काँग्रेस पक्ष आणि आणखी अशा बऱ्याच गोष्टींचे उल्लेख या पत्रांमध्ये आहेत.

या गोष्टी भाजपला आवडत नाहीत हे उघड...


दलितांमधला उगवता शिक्षित वर्ग दलित सर्वसामान्य जनतेसमोरच्या समस्यांकडं लक्ष देण्याऐवजी स्वतःच्या अस्मितांना पुढं रेटण्यामध्ये गुंतलेला आहे.

भारतीय लोकसंख्येमध्ये पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्यांचं म्हणजे आजच्या दलितांचं / अनुसूचीत जातींचं प्रमाण 16.6 टक्के आहे. वासाहतिक सत्ताधाऱ्यांनी 1850 पासून 1936 पर्यंत दलितांना ढोबळपणे 'डिप्रेस्ड क्लासेस' असं संबोधलं होतं.

ख्रिश्चन दलितांची आणि मुस्लिम दलितांची लोकसंख्या अनुक्रमे दोन कोटी आणि 10 कोटी इतकी असल्याचा अंदाज गृहीत धरला, तर भारतातील एकूण दलित लोकसंख्या 32 कोटींच्या वर जाऊ शकते- म्हणजे देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांशाहून अधिक दलित असू शकतात.

वासाहतिक सत्ताकाळामध्ये आणि् त्यानंतर जातिव्यवस्थेला भांडवली आधुनिकतेचं मोठं आक्रमण सहन करावं लागलं. पण जातिव्यवस्था जतन करण्यासाठी तिच्या पायाचा दगड असणाऱ्या दलितांनाही पूर्ण ऊर्जा लावून टिकवून ठेवण्यात आलं.

भारतीय राज्यघटनेमध्ये जात कायम राखण्यासाठी मुख्य साधन म्हणूनही दलितांचा वापर झाला.

स्थूल पातळीवर पाहता सर्व दलितांना भेदभाव आणि बहिष्कार सहन करावा लागतो आणि त्यांच्याबद्दल जातिगत पद्धत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीनं बोललं जातं, पण सूक्ष्म पातळीवर पाहिलं तर हिंदू समाजातली उतरंडीची रचना दलितांमध्येही दिसते.

1931-32 मधल्या गोलमेज परिषदेनंतर झालेल्या सांप्रदायिक निवाड्याचा परिणाम म्हणून वासाहतिक सत्ताधाऱ्यांनी अस्पृश्य जातींसाठी एक सूची तयार केली.

त्यातून 'अनुसूचीत जाती' ही एक प्रशासकीय कोटी निर्माण झाली. वसाहतोत्तर भारतानं 'घटना (अनुसूचीत जाती) आदेश, 1950 अनुसार ही सूची स्वीकारली. त्यामध्ये 29 राज्यांमधील 1,108 जातींची नोंदणी करण्यात आलेली होती.

आधीच प्रचंड संख्या असलेल्या या सूचीतील जातींचा आकडा अंतिम स्वरूपाचा मात्र नाही. यातील प्रत्येक जातीच्या आणखी डझनावारी उपजाती आणि उप-उपजाती असू शकतात, त्यांच्यात अंतर्गत उतरंडीची भावना असू शकते.

आपल्या देशात 40 कोटी नागरिक दलित आणि मुस्लीम आहेत. इतक्या मोठ्या समाज घटकांबद्दल गंभीरपणे चर्चा होणं आवश्यक आहे. तशी चर्चा होते आहे का? नक्कीच नाही!

आणि देशातल्या प्रसारमाध्यांच्या कार्यक्रम पत्रिकेतून दलित-मुस्लिमांचे प्रश्न हद्दपार होऊ पाहत आहेत. म्हणून ही बीबीसीची विशेष लेखमालिका आहे, ज्यात दलित-मुस्लिमांशी संलग्न विषयांवर संशोधनपर, तर्कसुसंगत आणि संतुलित विश्लेषण करायचा आमचा प्रयत्न आहे. देशातील या एक तृतीयांश लोकसंख्येचं चित्रण, त्यांचं आयुष्य, त्यांची स्वप्नं याविषयी तुम्हाला या मालिकेत सविस्तर वाचायला मिळतील.

उपखंडातील लोकांसाठी अनुभवविश्वाप्रमाणे असलेली जातिव्यवस्था दोन सहस्त्रकांहून अधिक काळ विनाअडथळा कार्यरत राहिली, पण बदलत्या तांत्रिक-आर्थिक गरजा आणि राजकीय उलथापालथी यांमुळं या व्यवस्थेतील जाती मात्र बदलत राहिल्या.

ग्रामरचनेमध्ये बहुतांश जाती आपापला जातीय पेशा करत राहिल्या, पण विशिष्ट पेशामध्ये पूर्णतः सामावून जाणं शक्य नसलेल्या दोनेक दलित जाती प्रत्येक प्रदेशात निर्माण झाल्या.

त्यामुळं प्राथमिक जगण्याच्या खटपटीपायी त्यांनी समोर आलेली प्रत्येक संधी वापरून पाहिली.

भारतामध्ये इस्लामी समाजाची स्थापना झाली तेव्हा याच जाती मुस्लीम झाल्या.

युरोपीय वसाहतवादी भारतामध्ये आले तेव्हा या जातींनी त्यांच्या सैन्यांमध्ये प्रवेश केला. ख्रिस्ती मिशनऱ्यांनी शाळा सुरू केल्यानंतर या जातीतील मुलं त्यांच्या शाळेत जाऊ लागली आणि नंतर ख्रिश्चनही झाली.

वासाहतिक प्रकल्पामुळे निर्माण झालेल्या सगळ्या संधीचा उपयोग करत या जातींनी प्रगती केली. कालांतरानं यातून दलित चळवळ संघटित झाली....


दवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या पदाचा राजिनामा दिला आहे. राज्यपालांनी त्यांना हंगामी मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहाण्यास सांगितलं आहे.

पण आता महाराष्ट्रासमोर नेमके काय काय पर्याय आहेत?

राज्यघटनेत नेमकी काय तरतूद?

राष्ट्रपती राजवटीच्या तरतूदीबाबत बीबीसी मराठीने राज्यघटनेचे तज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी संवाद साधला.

बापट सांगतात, विधानसभेतील सध्याच्या संख्याबळानुसार भाजप-शिवसेना मिळून सहज सत्ता स्थापन करू शकतात. पण ते दोघे एकत्र आले नाहीत तर कुणालाच बहुमत नाही, अशी स्थिती राज्यात निर्माण होईल.

सरकार स्थापन करण्यासाठी 288 पैकी 145 संख्याबळ पाहिजे असतं. पण यामध्ये उपस्थित असलेले सदस्य आणि मतदान करणारे सदस्य अशा प्रकारचं बहुमत आवश्यक असतं, असा नियमही आहे.

समजा, राष्ट्रवादी काँग्रेस सभागृहात गैरहजर राहिल्यास बहुमताची संख्या 115 च्या आसपासच येऊ शकते. अशा परिस्थितीत भाजप सहज बहुमत सिद्ध करू शकतं.

कोणालाच बहुमत सिद्ध करता आलं नाही तर राज्यघटनेच्या भाग 18 मध्ये राज्यात आणीबाणीच्या तरतुदी आहेत. कलम 352 अंतर्गत राष्ट्रीय आणीबाणी आहे. युद्ध किंवा परकीय आक्रमण या परिस्थितीत ही आणीबाणी लागू हो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ते. कलम 360 खाली आर्थिक आणीबाणी आहे. तर कलम 356 अंतर्गत राज्यातील आणीबाणीच्या तरतुदी आहेत.

सरकार स्थापन झालं नाही तर काय होईल?

या आणीबाणीला आपण राष्ट्रपती राजवट म्हणतो. पण घटनेत अशा प्रकारचा शब्द नाही. घटनेत त्याला 'फेल्यूअर ऑफ कॉन्सिट्यूशनल मशिनरी इन द स्टेट' असे शब्द तिथे वापरण्यात आले आहेत.

राज्यात सरकार बनू शकत नाही, असा राज्यपालांनी अहवाल दिल्यास किंवा राष्ट्रपतींना राज्यातील सरकार योग्य प्रकारे घटनेनुसार काम करत नसल्याचं आढळल्यास ते राष्ट्रपती राजवट लागू करतात.

असं झाल्यास राज्याची कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींकडे जाते. विधानसभेचं कार्य संसदेकडे जातं. न्यायव्यवस्थेवर याचा कोणताही परिणाम होत नाही. दोन महिन्याच्या आत याला संसदेची संमती आवश्यक असते. सहा महिने ते जास्तीत जास्त एक वर्ष ही राष्ट्रपती राजवट लागू ठेवता येऊ शकते.

एक वर्षांनंतर राष्ट्रपती राजवट लागू ठेवायचं असेल तर निवडणूक आयोगाची परवानगी लागते. ती परवानगी मिळाली तरी तीन वर्षं ही घटनेने घातलेली मर्यादा आहे. तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ राष्ट्रपती राजवट कोणत्याही परिस्थितीत लागू ठेवता येऊ शकत नाही.

भाजपची शिवसेनेला धमकी?

घटनेत तरतूद असली तरी राष्ट्रपती राजवटीचा उपयोग करू नये, ते डेड लेटर असेल, असं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर घटना समितीमध्ये म्हणाले होते. पण प्रत्यक्षात 125 पेक्षा जास्त वेळा राष्ट्रपती राजवट भारतात लागू झालेली आहे.

भगत सिंह कोश्यारी

सध्या राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास राज्यपालांच्या हातात संपूर्ण सत्ता जाईल. आता राज्यपाल हे पूर्णपणे पंतप्रधानांच्या अखत्यारीत राहून काम करतात. राज्यपालांची नेमणूक पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती करतात. राष्ट्रपती त्यांना काढूही शकतात. त्यामुळे सध्या राष्ट्रपती राजवट आली तरी भाजपचीच सत्ता असणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करणार, अशी धमकीही त्यांनी दिली असेल, असं बापट यांना वाटतं.

राष्ट्रपती राजवटीनंतरही सत्ता स्थापनेची संधी

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यपाल राजकीय पक्षांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बोलावू शकतात. सर्वांत जास्त संख्या असलेल्या किंवा बहुमताचा आकडा शक्य असलेल्या राजकीय पक्षांनाही राज्यपाल बोलावू शकतात. त्यांना ठराविक मुदत देऊन बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं जातं.

'सध्याच्या काळात तीन शक्यता'

महाराष्ट्राची निवडणुकीनंतरची स्थिती पाहाता सरकार स्थापन करण्यासाठी...


दशकांच्या संघर्षानंतर ब्रिटिश राज संपणार होतं. अशा वेळी आनंदाच्या ज्या वातावरणाची कल्पना केली जात होती ते वातावरण निर्भेळ नव्हतं. याचं कारण होतं स्वातंत्र्याच्या आनंदासोबत आलेलं फाळणीचं दुःख.

द्वेषाची ही आग धगधगत होती आणि दुःखाची तीव्रता कमी होत नव्हती. लोक या आगीत होरफळत होते.

सत्तेच्या हस्तांतरणानं काही लोकांनी थोडा सुस्कारा सोडला होता. पण त्या लोकांमध्ये महात्मा गांधींचा समावेश नव्हता. 78 वर्षांचे गांधी आणि तेवढेच पावसाळे पाहिलेलं त्यांचं मन आणि मेंदू आधीपेक्षा जास्त अनुभवी, ज्ञानी आणि कणखर बनलं होतं.

हे साहजिकच होत पण त्याचं शरीर साथ देत नव्हतं.

मनाच्या दृढनिश्चयाला साथ देण्यास शरीर नकार देत होतं. पण समोर आलेल्या संकटांच्या पहाडासमोर गांधी सदैव ताठ उभे राहून सामना करायचे.

म्हणूनच ऑगस्ट 1947च्या काही महिने आधीपासून ते जानेवारी 1948पर्यंत ते सतत प्रवास करत होते. जिथं हिंसा सुरू होती तिथं गांधी पोहोचायचे आणि तिथं जाऊन लोकांचं दुःख समजून घ्यायचे. ते प्रार्थना आणि भाषणांतून द्वेषाची आग विझवण्याचा प्रयत्न करत होते. भविष्यात आपुलकी टिकून राहावी म्हणून मार्गही सांगायचे.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जहालमतवाद आणि वेडेपणापासून दूर मानवतेचा मार्ग दाखवण्यासाठी ते प्राणपणानं प्रयत्न करत होते. त्यांना अनेक ठिकाणांहून बोलवणं येत होतं.

संकटातील लोकांना त्यांचा आधार होता. पण त्यांना सदेह सगळीकडे पोहोचणं शक्य नव्हतं. म्हणून एका जागी थांबून ते दुसऱ्या ठिकाणी शांतीचा संदेश पाठवायचे.

पण परिस्थिती अक्राळ-विक्राळ आणि किचकट झालेली होती. अखंड भारताचा व्यासही मोठा होता. कराचीमधल्या घटनांचे पडसाद बिहारमध्ये आणि नोआखलीतल्या घटनांचे पडसाद तत्कालीन कलकत्त्यात उमटत होते. अनेक ठिकाणी विनाश दिसत होता आणि आग सगळीकडेच धगधगत होती.

गांधींबद्दल अनेकांना तक्रार होती. आग लावणारे, त्यात जळणारे आणि या आगीवर हात शेकणारे, अशा सगळ्यांना गांधींबद्दल नाराजी होती. कारण त्यांच्याकडून लोकांना अपेक्षाही होत्या. कत्तल हिंदूंची असो किंवा मुसलमानांची किंवा शिखांची, गांधींसाठी ते त्यांच्या शरीराचा एखादा भाग जळण्यासारखं वाटतं होतं.

हे सगळं ते स्वतःचं अपयश मानत होते. त्यांच्या स्वप्नांची खरी स्थिती त्यांना व्यथित करत होती. त्यांना वामनासारखा दोन तीन पावलांत अखंड भारत व्यापायचा होता. पण तसं तरी त्यांना कुठं शक्य होतं? आणि तसं ते करूही कुठं शकले? त्यांची हीच नियती होती. शोकांत नियती!

15 ऑगस्टला मध्यरात्री जल्लोषात बुडालेली दिल्ली भारताचा जयजयकार करत होती. भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामाची नीती, प्रवृत्ती आणि नेतृत्व ठरवणारे गांधी त्यांचे उत्तराधिकारी असणाऱ्या देशाच्या भावी शिल्पकारांना आशीर्वाद देण्यासाठी या जल्लोषाच्या ठिकाणी उपस्थित नव्हते.

ते होते दिल्लीपासून दूरवर असलेल्या कलकत्तामध्ये, तिथल्या हैदरी महलमध्ये.

नोआखलीमध्ये अल्पसंख्याक हिंदूचं भीषण हत्याकांड झालं होतं गांधी तिथं निघाले होते. त्यांना दोन तीन दिवस कलकत्त्यात थांबावं लागलं होतं. इथं अल्पसंख्याक मुसलमान दहशतीमध्ये होते.

नोआखलीतील आग थांबवण्यासाठी त्यांना कलकत्त्यात थांबणं आवश्यक वाटत होतं. तिथल्या मुसलमानांना असुरक्षित सोडून कोणत्या तोंडानं नोआखलीतील हिंदूच्या सुरक्षेसाठी आवाहन करणार, असं त्यांना वाटत होतं.

इथं अल्पसंख्याकाचं संरक्षण हा गांधींसाठी धर्म बनला होता. नोआखली इथं अल्पसंख्याकाच्या प्राणाची रक्षा करता यावी यासाठीचं नैतिक बळ ते मिळवत होते.

कलकत्त्यात राहण्यासाठी त्यांनी एका विधवा मुस्लीम महिलेचं जीर्ण घर निवडलं होतं. इथं हिंदू बहुसंख्य होते आणि एका गरीब मुस्लीम...


दहशतवाद आगामी लोकसभा निवडणुकीतील महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे आणि 'बालाकोट एअर स्ट्राईक'नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फायद्यात असल्याचं दिसतंय. दहशतवादाच्या मुद्द्यानं बेरोजगारी, नोकऱ्या, रफाल आणि शेतीच्या समस्यांसारख्या मुद्द्यांना अक्षरश: गिळून टाकल्याचं दिसतंय.

त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राजकीयदृष्ट्या फायद्यात आहेत. ते स्वत:ला एक मजबूत नेता म्हणून प्रोजेक्ट करतायत. जो पाकिस्तानला टक्कर देऊ शकतो आणि विरोधी पक्ष इथेच कमी पडताना दिसतो आहे.

त्यामुळेच पुढच्या काही दिवसांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपा बालाकोट एअर स्ट्राईकला निवडणुकीचा मुद्दा बनवून मोठी चळवळ उभी करण्याची शक्यता आहे. मात्र यामुळे मतं मिळतील की नाही हा वेगळा प्रश्न आहे.

सत्ताधारी पक्षाला युद्धजन्य स्थितीचा नेहमीच फायदा होताना दिसतो. कारण देशवासियांच्या भावना टोकदार झालेल्या असतात.

माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनाही 1971 च्या बांग्लादेश युद्धाचा निवडणुकीत फायदा झाला होता. त्यांनी एप्रिल 1971 पासून डिसेंबर 1971 पर्यंत युद्धाची तयारी केली आणि अंतिमत: युद्ध जिंकलंही. इंदिरा गांधींनी हा प्लॅन इतका गोपनीय ठेवला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

होता की जुलैमध्ये भारत दौऱ्यावर आलेल्या अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री किसिंजर यांना त्याची कुणकुणही लागली नाही. यामुळेच अमेरिकेचे राष्ट्रपती रिचर्ड निक्सन इतके संतापले की त्यांनी 'अ विच अँड अ बिच' अशी संभावना केली.

एनडीएच्या नेतृत्वात पंतप्रधान झालेल्या अटलबिहारी वाजपेयी यांनाही कारगिल युद्धादरम्यान सगळ्या देशाचा पाठिंबा मिळाला होता.

अर्थात यानंतर भाजपनं निवडणुका जिंकल्या मात्र त्यांना फार मोठ्या प्रमाणात जागा मिळाल्या नाहीत. त्यावेळी अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्रपती बिल क्लिंटन यांनी युद्ध थांबावं यासाठी शिष्टाई केल्यानंतर स्थिती नियंत्रणात आली.

अजित डोवाल

आता नरेंद्र मोदी बालाकोट एअर स्ट्राईक म्हणजे आपला विजय असल्याचं प्रोजेक्ट करतायत.   खरंतर सत्य हे आहे की पाकिस्तान आणि भारताच्या वादात अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर तणाव कमी झाला.

अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट्स आणि वक्तव्यांमधून कायम या वादात हस्तक्षेप करताना दिसले. बालाकोट एअरस्ट्राईकनंतर नरेंद्र मोदींच्या सत्तेत येण्याची संधी पहिल्यापेक्षा जास्त मजबूत झाल्याचं भाजपला वाटतंय.

आणि महत्त्वाचं म्हणजे पुलवामा हल्ल्याआधी भाजपला तीन हिंदीभाषिक राज्यात अर्थात राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसकडून मात खावी लागली होती.

विरोधी पक्ष रफाल, बेरोजगारी, शेतीच्या समस्यांसारखे मुद्दे आक्रमकपणे मांडताना दिसत होते, तर मोदी संरक्षण आणि देशाच्या सुरक्षेचा मुद्दा निवडणुकीचा अजेंडा बनवण्याचा प्रयत्न करत होते.

भाजपला अँटी इन्कबन्सीचीही भीती होती. पण पुलवामा आणि बालाकोटनंतरची परिस्थिती नाट्यमयरित्या बदलली आहे. आणि नरेंद्र मोदी दहशतवादाचा मुद्दा घेऊन पुन्हा निवडणुकीच्या व्यासपीठावर आले आहेत. पुलवामा हल्ल्यानंतर भाजपला आपल्या निवडणूक रणनीतीवर पुन्हा विचार करायला भाग पाडलं आहे.

याआधी पार्टी राम मंदिर, विकास या मुद्द्यांवर लोकसभा निवडणुकीचा अंजेंडा बनवण्याचा प्रयत्न करत होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघही 'मंदिर आणि गाय'या दोनच मुद्द्यांवर चर्चा करताना दिसत होता.

मात्र 22 फेब्रुवारीला झालेल्या अंतर्गत बैठकीत संघानं राम मंदिराच्या मुद्द्याला बगल देत दहशतवादाचा मुद्दा अजेंड्यावर घेतला आणि देशाला दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी एका मजबूत नेत्याची गरज असल्याचं सांगायला सुरूवात केली.

पुलवामा हल्ल्यानंतर विरोधी पक्ष...


दहा वर्षांपूर्वी महिनाभर भारतात केलेल्या वास्तव्याचा अनुभव सांगत झकरबर्ग त्या वेळी म्हणाले, "फेसबुकच्या इतिहासामध्ये भारताचं स्थान खूप महत्त्वाचं आहे. कंपनीचा पडता काळ सुरू होता आणि ती जवळपास बंद होण्याच्या मार्गावर होती तेव्हा माझे गुरू स्टीव्ह जॉब्स ('अॅपल'चे संस्थापक) यांनी मला भारतातल्या एका मंदिरात जाण्याचा सल्ला दिला. त्या मंदिरात जाऊन आल्यानंतर माझं मनोबल उंचावलं आणि कंपनीलाही यश मिळत गेलं."

सार्वजनिक स्तरावर मार्क झकरबर्ग यांनी ही गोष्ट पहिल्यांदाच सांगितली असली, तरी त्यांच्या 'यादी'मध्ये भारत वरच्या स्थानावर आहे हे या प्रसंगातून स्पष्ट झालं होतं.

या कार्यक्रमाच्या एक वर्ष आधी झकरबर्ग भारतदौऱ्यावर आले होते. गरीब लोकांपर्यंत इंटरनेट पोहोचवणं हा आपला उद्देश असल्याचा मनोदय त्यांनी त्या वेळी व्यक्त केला. या प्रक्रियेत अर्थातच फेसबुक केंद्रस्थानी राहिलं असतं आणि झकरबर्ग यांच्या internet.org या योजनेचा भाग असलेल्या "फ्री बेसिक प्रोग्राम"द्वारे हे साधलं जाणार होतं.

पण जगातील इतर अनेक देशांप्रमाणे भारतातील टेलिकॉम नियामक संस्थांनाही फेसबुकची ही योजना खटकली, कारण या योजनेमुळे 'नेट न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यूट्रॅलिटी'ला- म्हणजे इंटरनेटच्या स्वातंत्र्याला- धोका निर्माण होण्याची शक्यता होती.

दरम्यान, या घटनेला सहा वर्षं उलटून गेली आहेत आणि या काळात फेसबुकने भारतामध्ये लोकप्रियतेचा नवीन दाखला घालून दिला.

याच कारणामुळे बहुधा झकरबर्ग यांनी भारतातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती असलेल्या मुकेश अंबानींसोबत समजुतीचा करार केला, जेणेकरून फेसबुकला भारतीय बाजारपेठेमध्ये आणखी हातपाय पसरता येतील.

याच वर्षाच्या मध्यात जग कोव्हिड-19च्या आपत्तीशी लढत असताना समाजमाध्यमांमधील आघाडीची कंपनी असलेल्या फेसबुकने रिलायन्स उद्योग समूहाचा डिजिटल प्लॅटफॉर्म असणाऱ्या रिलायन्स जिओमध्ये 43,574 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली.

या करारानंतर रिलायन्स जिओमध्ये फेसबुक 9.99 टक्क्यांचा भागीदार झाला आहे.

चारच वर्षांमध्ये रिलायन्स जिओने 38.8 कोटी लोकांपर्यंत इंटरनेट पोचवण्यात यश मिळवलं.

इतर कोणत्याही देशाच्या तुलनेत भारतामध्ये सध्या फेसबुक वापरकर्त्यांची संख्या सर्वाधिक आहे; आणि व्हॉट्स-अॅपचा विचार केला, तर हे अॅप वापरणाऱ्यांची संख्याही 30 कोटींहून अधिक आहे.

व्हॉट्स-अॅपची मालकी फेसबुककडेच आहे, त्यामुळे उपरोक्त करारामुळे रिलायन्सला व्हॉट्स-अॅपच्या माध्यमातून भारतीय इंटरनेट बाजारपेठेत अॅमेझॉन व वॉलमार्ट यांच्याशी जोरदार स्पर्धा करायची संधी मिळेल. त्याच वेळी, फेसबुकने रिलायन्स जिओमध्ये केलेली गुंतवणूक ही भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आत्तापर्यंतची सर्वांत मोठी परदेशी गुंतवणूक आहे, त्यामुळे या कराराद्वारे फेसबुकलाही भारतामध्ये व्यवसाय विस्तारण्यासाठी बराच वाव मिळेल.

पण यातून काही प्रश्नही उभे राहतात, त्यांची उत्तरं येत्या काळामध्ये मिळतील.

भारतामध्ये डेटा-संरक्षण आणि डेटाचा खाजगीपणा जपणं यासंबंधी कोणताही ठोस कायदा नाही.

हे दोन्ही विषय अतिशय संवेदनशील असून फारशा लोकांना याबद्दल माहिती नाही. अमेरिकेतील दोन गाजलेल्या प्रकरणांद्वारे हे दोन विषय स्पष्टपणे समजून घेता येतील.

पहिलं प्रकरण केंब्रिज अॅनालिटिका या ब्रिटिश राजकीय सल्लागार कंपनीशी निगडित आहे.

कोट्यवधी फेसबुक वापरकर्त्यांचा डेटा मिळवणं आणि अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांना फायदा होईल अशा तऱ्हेने या डेटाचा वापर करणं, असे आरोप या कंपनीवर करण्यात आले.

मतदारांच्या मतांवर प्रभाव टाकण्यासाठी या कंपनीने त्यांच्या डेटाचा वापर केला, असा आरोप आहे.

हा डेटा एका प्रश्नोत्तर...