"इम्युनिटी बुस्टर ब्रेड"

खाल्लाय?

"इम्युनिटी बढाने वाली बिर्यानी"

ताव मारलाय?

"खाकरा खा..इम्युनिटी वाढवा"

खाकरा खाऊन वाढणार इम्युनिटी?

"अॅंटी कोरोना मॅट्रेस" वापरा…

कोरोना टाळा...

"अॅंटी कोरोना फॅब्रिक"

तुमच्या व्हॉट्सअॅपवर अशा विविध प्रकारच्या जाहिरातींचे मेसेज येत असतील. आपल्यापैकी काहींनी तर हे पदार्थ खरेदी केले असतील.

पण, ग्राहकांनो वेळीच सावध व्हा! रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणाऱ्या या फसव्या जाहिरातींना बळी पडू नका.

फुफ्फुसांवर हल्ला करणाऱ्या कोरोना व्हायरस विरोधात लढण्यासाठी रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्याची गरज आहे. मात्र, याचा फायदा काही कंपन्यांनी घेण्यास सुरूवात केली आहे.

मार्च महिन्यापासून रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारा 'ब्रेड', बिर्यानी, खाकरा, सॅनिटायझर्स यांच्या जाहिरातींचा सुळसुळाट झालाय. लोकं या फसव्या जाहिरातींना बळी पडू लागलेत. त्यामुळे जाहिरातींवर लक्ष ठेवणाऱ्या अॅडव्हर्टाइझिंग स्टॅडर्ड काउन्सिल ऑफ इंडियाने आता या फसव्या जाहिरातींवर कारवाई सुरू केली आहे.

फसव्या जाहिरातींचा सुळसुळाट (स्त्रोत-ASCI)

याबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना अॅडव्हर्टाइझिंग स्टॅडर्ड ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

काउन्सिल ऑफ इंडियाच्या महासचिव श्वेता पुरंदरे म्हणाल्या, "एप्रिलपासून 500 फसव्या जाहिरातींच्या प्रकरणात कारवाई करण्यात आली आहे.

फसव्या जाहिराती विविध प्रॉडक्टच्या आहेत. या जाहिराती डिजीटल, सोशल, यू-ट्यूब, फेसबूक, इंन्स्ट्राग्राम यावर प्रसारित करण्यात आल्या होत्या. कोरोना व्हायरस विरोधात सुरक्षा देणारे कपडे, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारे हॅन्ड सॅनिटायझर, अॅंटी कोरोना व्हायरस मॅट, अन्नपदार्थ, इम्युनिटी वाढवणारा खाकरा अशा प्रकारच्या जाहिराती करण्यात आल्या होत्या. सर्वात जास्त जाहिराती आरोग्य क्षेत्राशी निगडीत आहेत."

फसव्या जाहिराती कोणत्या क्षेत्रातील (स्त्रोत-ASCI)

"तक्रार आल्यानंतर काही जाहिराती एका आठवड्याच्या आत मागे घेण्यात आल्या. आयुर्वेद, सिद्धा, युनानी आणि होमियोपॅथी औषधांबाबत यातील काही जाहिराती होत्या. कंपन्यांनी अनेक दावे केले होते. काही कंपन्यांनी आपल्या जाहिरातीत आयुष मंत्रालयाचं नाव घेतलं. एका कंपनीकडून आमच्या प्रॉडक्टमध्ये इम्युनिटी वाढवणारे पदार्थ असल्याचा दावा करण्यात आला होता. तक्रार आल्यानंतर ही जाहिरात तात्काळ मागे घेण्यात आली," असं श्वेता पुरंदरे पुढे म्हणाल्या.

फसव्या जाहिरातींबाबत महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त अरूण उन्हाळे म्हणतात, "FDA चं पथक फसव्या जाहिरातींवर लक्ष ठेवून असतं. तक्रार आल्यानंतर चौकशी करून जाहिरात फसवी असेल किंवा खोटा दावा करण्यात आला असेल तर त्या कंपनीविरोधात कारवाई केली जाते."

मे महिन्यातील कारवाई (स्त्रोत-ASCI)

अॅडव्हर्टाइझिंग स्टॅंडर्ड काउन्सिल ऑफ इंडियाच्या महासचिव श्वेता पुरंदरे यांच्या माहितीनुसार, ज्या जाहिरातींमुळे सामान्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता होती. अशा जाहिराती चौकशी होईपर्यंत तात्काळ काढून टाकण्याचे आदेश देण्यात आले. याला सस्पेंशन पेंडिंग इनव्हेस्टिगेशन (Suspension Pending Investigation) म्हणतात.

अॅडव्हर्टाइझिंग स्टॅंडर्ड काउन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष रोहित गुप्ता म्हणतात, "नवीन कायदा अॅडव्हर्टाइझिंग क्षेत्र आणि ब्रॅन्डसाठी त्यांचा दर्जा वाढवण्यासाठी फार महत्त्वाचा आणि उपयुक्त आहे. ग्राहकांना केंद्रस्थानी ठेवून प्रयत्न करण्यात आले पाहिजेत. ज्यामुळे जाहिरात माहितीयुक्त आणि प्रामाणिक होईल."

फसव्या जाहिरातीबाबत या क्रमांकावर करा तक्रार

अॅडव्हर्टाइझिंग स्टॅडर्ड काउन्सिल ऑफ इंडियाने फसव्या जाहिरातींबाबत तक्रार करण्यासाठी...


"इराणविरोधात केल्या जाणाऱ्या कटात अमेरिका कधीच यशस्वी होणार नाही यात आम्हाला तिळमात्रही शंका नाही," असं त्यांनी म्हटलं.

इराणची अर्थव्यवस्था तेल निर्यातीवर अवलंबून आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांनंतर इराण तेलाची विक्री करू शकणार नाही.

असं असलं तरी युरोपीयन युनियनने इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांना पाठिंबा देण्याचं ठरवलं आहे.

पण निर्बंधाचा इराणला पाठिंबा देणाऱ्या कंपन्यांवर परिणाम होईल का? कारण जर या कंपन्यांनी इराणसोबत आपले व्यापारी संबंध कायम ठेवले तर त्याचा परिणाम त्यांच्या अमेरिकेसोबत असणाऱ्या व्यापारी संबंधांवर होईल.

अमेरिकेने इराणवर निर्बंध का लादलेत?

यावर्षाच्या सुरुवातीला अमेरिकेनं इराण आणि इतर 6 देशांबरोबर 2015मध्ये झालेला अणूकरार रद्द केला होता.

अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी 2015मध्ये इराणसोबत अणूकरार केला होता.

या कराराअंतर्गत इराणला 2016मध्ये अमेरिका आणि इतर 5 देशांना तेल विकण्याची परवानगी मिळाली होती. तसंच इराणच्या केंद्रीय बँकेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यापाराचाही अनुमती मिळाली होती.

या अणू करारातून बाहेर पडल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत म्हटलं होतं की, "जगातल्या सगळ्या देशांनी इराणबरोबरचे संबंध तोडायला हवेत."

पण युरोपीयन देशांसहित इतर देशांचं म्हणणं आहे की, "इराण अणू करार पाळला आहे आहे पण अमेरिकनं या करारावर एकतर्फी निर्णय घेऊन करार रद्द केला."

अमेरिकेचं जागतिक व्यापारात इतकं प्रभुत्व आहे की, ट्रंप यांच्या घोषणेनंतर आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी इराणबरोबरच्या व्यापारातून काढता पाय घ्यायला सुरुवात केली आहे. यामुळे इराणच्या तेल निर्यातीत घसरण झाली आहे.

अमेरिकेचे निर्बंध किती प्रभावी?

अमेरिकेच्या घोषणेनुसार ज्या कंपन्या इराणसोबत व्यापार सुरू ठेवतील त्यांना अमेरिकेत व्यापार करण्याची मुभा नसेल.

याशिवाय इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांशी संबंध ठेवणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांना दंड ठोठावण्यात येईल.

IMF नुसार यंदा इराणची अर्थव्यवस्था 1.5 टक्क्यांनी घसरेल.

सोमवारपासून बँकिंग क्षेत्रावरही निर्बंध लादण्यात येतील.

ऑगस्ट महिन्यात सोनं, मौल्यवान धातू आणि ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रासहित अन्य उद्योगांना या निर्बंधाच्या कक्षेत आणण्यात आलं होतं.

आपल्याला इराणचा तेल व्यापार पूर्णपणे संपवायचा आहे, हे अमेरिकेनं स्पष्ट केलं आहे. पण दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेनं 8 देशांना इराणहून तेल आयात करायची परवानगी दिली आहे.

असोसिएटेड प्रेसनुसार, या 8 देशांमध्ये इटली, भारत, जपान आणि दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश आहे.

युरोपीयन युनियन इराणसोबत व्यापार करण्यासाठी आणि अमेरिकेच्या या निर्बंधांपासून वाचण्यासाठी एक पेमेंट व्यवस्था लागू करण्याची योजना आखत आहे.

स्पेशल पर्पज व्हेईकल (SPV)असं या योजनेचं नाव आहे.

या व्यवस्थेमुळे कंपन्यांना अमेरिकेच्या वित्तीय प्रणालीतून जावं लागणार नाही. बँकेसारखंच SPV व्यवस्था इराण आणि इराणबरोबर काम करणाऱ्या कंपन्यांच्या आर्थिक व्यवहारांना सांभाळण्याचं काम करेल.

जेव्हा इराण युरोपीयन युनियनच्या देशांना तेल निर्यात करेल तेव्हा तेल आयात करणाऱ्या कंपन्या इराणला SPVच्या रूपात मोबदला देतील.

इराण SPVला क्रेडिटच्या स्वरुपात ठेवेल आणि युरोपियन युनियनच्या देशांमधून सामान खरेदी करण्यासाठी त्या देशांना याच SPV क्रेडिटचा मोबदला म्हणीन वापर करेल.

युरोपीयन युनियननं या निर्बंधांमुळे कायद्यात बदल केले आहेत ज्यायोगे युरोपीयन युनियनच्या कंपन्या या निर्बंधांच्या अनुषंगाने अमेरिकेकडून भरपाई मागू शकतात.

युरोपीयन युनियननं...


"उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाल्याने भाजपच्या मर्मावर आघात झाला आहे. या धक्क्यातून सावरण्यासाठी भाजपला वेळ लागतोय," असा खोचक टोला शिवसेनेच्या नेत्या नीलम गोऱ्हे यांनी लगावला आहे.

भाजपचे खासदार नारायण राणे यांच्यावरही त्यांनी निशाणा साधला.

त्या म्हणाल्या, "नारायण राणे निराश आहेत. त्यांची अवस्था विक्रम-वेताळसारखी झाली आहे. विक्रमादित्य काही काम करायला लागला की त्याच्या खांद्यावर जावून बसायचे आणि त्रास द्यायचा."

नारायण राणे यांनी 12 डिसेंबरपर्यंत शिवसेनेवर केलेल्या सर्व दाव्यांचे पुरावे दाखवावे अन्यथा माफी मागावी असंही नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या.

"ठाकरे कुटुंबाविरोधात काहीतरी मिळेल. ते एखाद्या प्रकरणात सापडतील अशी आशा बाळगणारे अनेक लोक आहेत. त्यांना आजतागायत काहीही मिळालेले नाही," भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केलेल्या आरोपांसंदर्भात नीलम गोऱ्हे यांनी प्रतिक्रिया दिली.

त्या पुढे म्हणाल्या, "किरीट सोमय्या हे असे आरोप करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे रविंद्र वायकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे ते पांचट आहेत याच्याशी मी सहमत आहे,"

महाराष्ट्रात 'ऑपरेशन कमळ'?

दिवाळीनंतर महाराष्ट्रात '... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ऑपरेशन कमळ' होणार असा दावा नारायण राणे यांनी केला होता. यासंदर्भात मी काही दिवसांनी सविस्तर बोलेन असंही राणे म्हणाले होते.

याविषयी बोलताना नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, "सिंधुदुर्गात कचाकड्यांचे कमळ मिळते का ते मला माहिती नाही."

'रश्मी ठाकरे मॉडलिंग आणि मेकओव्हर करत नाहीत'

उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे या सामान्य असून त्यांना मॉडेलिंग करणं, गाणी म्हणणं, मेक ओव्हर करणं जमत नाही असा टोला नीलम गोऱ्हे यांनी अमृता फडणवीस यांना लगावला. तसंच भाजपच्या नेत्या चित्रा वाघ यांनाही त्यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.

राज्यात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारातील गुन्हेगारांना सरकार पाठीशी घालत नाही. असे एकही उदाहरण चित्रा वाघ यांच्याकडे असेल तर त्यांनी ते समोर आणावे असंही नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या.

शिवसेना आजही हिंदुत्ववादी पक्ष आहे. आम्ही आमच्या भूमिकांमध्ये कुठेही तडजोड केलेली नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


"एकनाथ खडसे यांच्या मुलीला मी निवडणुकीत पराभूत केले आहे. माझा आणि खडसेंचा जुना राजकीय संघर्ष आहे. त्यामुळे आता ते महाविकास आघाडीमधल्या एका पक्षात आले तरी संघर्ष अटळ आहे. याची कल्पना मी आधीच वरिष्ठांना दिली होती," अशी प्रतिक्रिया एकनाथ खडसे यांचा मतदारसंघ मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.

यासंदर्भात आपण गुरुवारी (22 ऑक्टोबर) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार असल्याचेही सांगितले.

ते म्हणाले, "आज दिवसभर मी शरद पवार यांच्याशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला पण ते व्यस्त होते. त्यांनी मला भेटीसाठी उद्याची वेळ दिली आहे. तसेच उद्धव ठाकरेंशीही पुन्हा एकदा चर्चा करणार आहे."

ते पुढे सांगतात, "खडसेंचं राजकारण वर्चस्वाचं आहे. ते राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये म्हणजेच सत्ताधारी पक्षात येत असल्याने आमदार म्हणून माझे अधिकार आणि निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करणार."

उत्तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकनाथ खडसे विरुद्ध शिवसेना हा जुना संघर्ष आहे. हा संघर्ष 2014 मध्ये टोकाला गेला. शिवसेनेसोबतची युती तोडण्याची घोषणा करण्यासाठी एक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नाथ खडसेंनी 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत पुढाकार घेतला होता.

एकनाथ खडसे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश घेत असल्याने उत्तर महाराष्ट्राच्या स्थानिक राजकारणात उलथापालथ होणार आहे.

शिवसेनेच्या आणखी एका ज्येष्ठ नेत्याने आणि स्थानिक आमदाराने नाव न घेण्याच्या अटीवर बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, " आम्हाला तर खडसेंनी कायम त्रास दिला आहे. यापुढेही देतील हे आम्ही गृहीत धरले आहे. त्यामुळे आतापर्यंत नडलो तसेच पुढेही नडू."

खानदेशात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सध्या एकच आमदार आहे. साधारण 2009 पर्यंत जळगाव जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 11 पैकी 5 आमदार होते. पण कालांतराने ही संख्या घटत गेली. शिवसेनेने मात्र आपले पाच आमदार कायम राखण्यात यश मिळवलं.

एकनाथ खडसे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याने शिवसेनेसोबत संबध बिघडणार? खडसेंना मंत्रिमंडळात जागा देण्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेत मतभेद आहेत का? एकनाथ खडसेंच्या पक्षांतराचे परिणाम महाविकास आघाडीत कसे होऊ शकतात? या सर्व प्रश्नांचा आढावा आपण या बातमीमध्ये घेणार आहोत.

शिवसेना आणि एकनाथ खडसे यांच्या संबंधात तणाव का?

सहा वर्षांपूर्वी म्हणजे 2014 सालच्या घटस्थापनेच्या काही दिवस आधी भाजपचे नेते एकनाथ खडसे यांनी भाजप-शिवसेना युती तुटल्याची घोषणा केली होती. पत्रकार परिषदेत 25 वर्षांची भाजप आणि शिवसेनेची मैत्री संपुष्टात आल्याचे खडसेंनी जाहीर केले.

2014 विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजप आणि शिवसेनेच्या घटस्फोटाचे कारण शिवसेनेच्या अवास्तव मागण्या असल्याचे सांगितले.

शिवसेना आणि एकनाथ खडसेंमधले अंतर यामुळे आणखी वाढत गेले. उत्तर महाराष्ट्रात भाजपचे प्रबळ नेते म्हणून एकनाथ खडसे यांची ओळख आहे. पण शिवसेना आणि भाजपची युती असूनही स्थानिक पातळीवर मात्र खडसे आणि सेनेच्या नेत्यांमध्ये उघड वैर आहे.

युतीच्या उमेदवारांना संपूर्ण जिल्ह्यात मदत करू पण खडसेंच्या मुक्ताईनगर मतदारसंघात मदत करणार नाही, अशी उघड भूमिका यापूर्वी शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांनी घेतली आहे.

उत्तर महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे स्थानिक नेतृत्व आणि खडसे एकमेकांचे कायम विरोधक राहिले आहेत. शिवसेनेचे जळगावचे नेते माजी आमदार सुरेश जैन हे एकनाथ खडसे यांचे कट्टर विरोधक समजले जातात.

शिवसेना आणि भाजप दोन्ही हिंदुत्ववादी पक्ष आहेत. एकनाथ खडसे साधारण चार दशकांपासून भाजपमध्ये सक्रीय आहेत. एक लोकनेता आणि भाजपचा बहुजन चेहरा...


"एका पोलीस निरिक्षकामुळे राज्यातल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या भवितव्यावर परिणाम होईल असं मला वाटत नाही" असं पवार म्हणाले.

हे प्रकरण केवळ एका अधिकाऱ्यायाशी मर्यादित आहे, असं सुचवून पवारांनी तापलेलं वातावरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला. पण या प्रकरणाला महत्त्व नाही असं सांगून निर्माण झालेली राज्यातली राजकीय स्थिती निस्तरता येईल का?

NIAने वाझेंना अटक केल्यावर सुरू झालेल्या राजकीय घडामोडी थांबण्याची चिन्हं नाहीत. बैठकांवर बैठका सुरू आहेत. त्या कधी संपतील हेही कोणाला सांगता येणार नाही.

या बैठकांमध्ये काय चर्चा होते आहे हे अधिकृतरित्या आघाडीतल्या तीनही पक्षांमधलं कोणी सांगत नाही, पण या चर्चांना अनेक पदर आहेत.

वाझेंचा शिवसेनेशी अजून संबंध काय होता, त्यांना परत सेवेत कोणामुळं घेतलं गेलं, गृहमंत्रालयात काय सुरु आहे, गृहमंत्री बदलण्याची गरज आहे का, या प्रकरणाची सर्वांत प्रथम माहिती विरोधी पक्षनेत्यांकडे कशी पोहोचली, मित्रपक्षांमध्ये आता यानं अस्थिरता आली आहे का, हे सरकार किती दिवस टिकणार असे अनेक प्रश्न कुजबुजले जात आहेत.

पत्रकारांनी  थेट विचारल्यावर असं काही नाही हे सांगितलं जातं आहे. प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण अशी स्पष्टीकरणंच राजकारण ढवळून निघाल्याचे एका प्रकारे पुरावे आहेत.

शिवसेना विरुद्ध राष्ट्रवादी

या प्रकरणानंतर शिवसेना विरुद्ध राष्ट्रवादी यांच्यातले 'महाविकास आघाडी' अंतर्गत संबंध ताणले गेले आहेत अशी चर्चा आहे आणि तशा आशयाच्या बातम्याही आल्या आहेत. सचिन वाझेंनी एकेकाळी शिवसेनेत प्रवेश केला होता.

सेनेकडे मुख्यमंत्रिपद आल्यानंतर अनेक वर्षं सेवेत नसलेले वाझे पुन्हा एकदा मुंबई पोलीस दलात परतले आणि त्यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्याही दिल्या गेल्या. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेकडे बोटं दाखवणं सुरू झालं. भाजपनंही सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर शिवसेनेला लक्ष्य केलं.

NIA कडून वाझेंना अटक होण्यापूर्वी 'वाझे म्हणजे काही लादेन नाहीत' असं वक्तव्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केल्यावर सेना वाझेंना वाचवायचा प्रयत्न करते आहे, असे आरोप अधिक तीव्र झाले.

त्यानंतर वाझेंना अटक होणं, रोज या प्रकरणात नवनवी माहिती पुढे येणं यानं 'आघाडी'वरचाही राजकीय दबाव वाढला. शिवसेनाही अडचणीत आली आणि ही जबाबदारी गृहमंत्रालयावर असायला हवी अशा चर्चा सुरु झाल्या.

गृहमंत्री अनिल देशमुखांअगोदर सभागृहात देवेंद्र फडणवीसांनी मांडलेली माहिती, पोलास दलातले अधिकाऱ्यांचे गट, गृहमंत्रालयाचा आजपर्यंतचा परफॉरमन्स असे अनेक मुद्देही पुढे आले. जबाबदारी कोणाची, ज्या पक्षाशी वाझेंचे संबंध होते त्याची की गृहमंत्रालय ज्या पक्षाकडे आहे त्याची असा वादही अंतर्गतरित्या सुरु झाला.

मुंबई पोलीस आयुक्तांची बदली झाली आणि देशमुखांच्याही राजीनाम्याच्या चर्चा माध्यमांमध्ये सुरु झाल्या. त्यावरुन हे स्पष्ट झालं की आघाडीमध्ये या दोन पक्षांमधला तणाव वाढला गेला. संजय राऊत आणि शरद पवार या दोघांनीही यात तथ्य नसल्याचं म्हटलं आहे.

पण हा मुद्दा 'राष्ट्रवादी'च्या सर्व मंत्र्यांच्या पवार यांनी बोलावलेल्या बैठकीतही चर्चिला गेल्याचं समजतं आहे आणि दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत गृहमंत्रालयाची कामगिरी चांगली आहे असं पवारांनी स्वतंत्रपणे स्पष्ट केलं.

भाजपाचा वाढता दबाव आणि अजून एक प्रकरण

API सचिन वाझे यांच्यामुळे विरोधी पक्षाला, भाजपला अजून एक मुद्दा मिळाला आणि 'महाविकास आघाडी' सरकारवर कुरघोडी करण्याची त्यांना अजून एक संधी मिळाली.

धनंजय मुंडे प्रकरण, संजय राठोड राजिनामा यामुळे अगोदरच बॅकफुटला गेलेल्या सरकारवर भाजपाने अधिक जोमानं चाल केली आणि राज्याचं राजकारण ढवळून निघालं. जेव्हा...


"एका सुंदर देशामध्ये आपल्या मुलांना वाढवता येईल या कल्पनेने मी अत्यंत आनंदी होते परंतु (या हल्ल्यामुळे) मनाला अत्यंत वेदना झाल्या असं या हल्ल्यातून बचावलेले," मझरुद्दिन सय्यद अहमद यांनी सांगितलं.

या हल्ल्यामुळे एका आठवड्याभरात 50 व्यक्तींचे प्राण गेले आहेत. परंतु त्यानंतर ख्राइस्टचर्च शहराने एकात्मतेचा संदेश दिला आहे. इथल्या वैविध्यपूर्ण आणि मिश्र समाजाकडे इतके दिवस रहिवाशांचे फारसे लक्ष गेले नव्हते.

परंतु या हल्ल्यामुळे द्वेषाचं बीज समाजात पेरून द्वेष कसा वाढवला जाऊ शकतो, याचं दर्शन झालं. तसेच त्यादिवशी मशिदीत प्रर्थना करणाऱ्या लोकांचे अनुभव ऐकले की हे जग किती असुरक्षित आहे, याचीही प्रचिती आली.

या हल्ल्यात बळी पडलेल्या सात भारतीयांपैकी काही लोकांबद्दल इथे जाणून घ्या....

'तिचं स्वप्न पूर्ण करणं हेच त्याचं स्वप्न होतं'

24 वर्षांच्या अन्सी अलीबावाचं न्यूझीलंडला येणं तसं इतरांसारखं नव्हतं. तिचा केरळमध्ये एका साध्या कुटुंबात जन्म झाला होता. तिचे बाबा सौदी अरेबियामध्ये काम करायचे. त्यांचं तिकडंच निधन झाल्यावर अन्सीच वयाच्या 18व्या वर्षी आपल्या कुटुंबाची काळजी घेऊ लागली होती.

तिचं हे स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र्वांना मदत करणं आपल्या पहिल्याच भेटीमध्ये प्रभावित करणारं होतं, असं तिचे पती अब्दुल नाझर यांनी सांगितलं.

हे जोडपं वर्षभरापूर्वी शिक्षणाचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी भारतातून तिथं स्थलांतरित झालं होतं. 'तिचं' स्वप्न पूर्ण करणं हे 'आपलं' स्वप्न होतं, असं अब्दुल सांगतात.

त्याच्या वडिलांनी घर गहाण ठेवून कर्ज काढल्यानंतरच या दोघांना न्यूझीलंडला जाणं शक्य झालं होतं. त्या दोघांचीही केरळबाहेर जाण्याची ही पहिलीच वेळ होती. ख्राइस्टचर्चमध्ये नोकरी मिळाल्यानंतर ते आपल्या कुटुंबाला मदत करू लागले होते.

नाझर सांगतात, "तिला शिकायला आवडायचं. ती ख्राइस्टचर्चच्या लिंकन विद्यापीठामध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेत होती आणि तिची इंटर्नशिप नुकतीच सुरू झाली होती."

कॅम्पसमध्ये आल्यावर दोघेही एकत्र राहायचे ती खोली, ते फिरायला जायचे त्या जागा, याबदद्लच्या सर्व आठवणी जाग्या झाल्याचं तो आपला भाऊ फहाद इस्माईल पोन्नाथला सांगत होता.

"गेल्या शुक्रवारी डिन्स अव्हेन्यूमधील अल नूर मशिदीत नेहमीप्रमाणे गेले होते. पुरुषांच्या विभागात तो आणि महिलांच्या विभागात ती, असं नेहमीप्रमाणे प्रार्थनेसाठी ते गेले होते. गोळीबार सुरू झाल्यावर नाझर बाहेर पडला आणि कुंपण ओलांडून शेजारच्या जागेत गेला. सुरुवातीला तो दहशतवाद्यांपैकी एक असावा, असं वाटून त्या जागेच्या मालकाने त्याला मज्जाव केला होता," असं पोन्नाथ सांगतो.

अब्दुल नाझर (डावीकडचा) आणि पोन्नाथ

परंतु त्यानं त्या घराचा आसरा सोडून आपल्या पत्नीचा शोध घ्यायचं ठरवलं. त्याची बायको रस्त्यावर अचेतन अवस्थेत पडलेली त्याला दिसली. तो तिच्या दिशेने जाऊ लागला तेव्हा ती मरण पावल्याचं इतर लोकांनी त्याला सांगितलं. थोड्याच वेळात पोलीस तिथे आले. त्यांनी त्याच्यासकट सर्वांना बाजूला केलं.

"ती अत्यंत दयाळू आणि प्रेमळ होती," 34 वर्षांचा नाझर आपल्या तोडक्यामोडक्या इंग्लिशमध्ये सांगतो. "ती सगळ्यांशी प्रेमानं वागायची. नातलग, मित्र, कुटुंबीयांसाठी तिच्या मनात मोठी जागा होती. माझे आईवडील, भावंडाबद्दल तिला विशेष प्रेम होतं."

आता न्यूझीलंडमध्ये कायम राहायचं की परत यायचं, याबद्दल नाझरनं अजून काहीच ठरवलेलं नाही. पण कुटुंबाची कर्ती व्यक्ती गेल्यामुळं अलीबावाच्या कुटुंबाची काळजीही त्यालाच घ्यावी लागणार आहे.

'माझा नवरा अत्यंत प्रेमळ होता'

बुधवारी मोहम्मद इम्रान खान यांच्या 'इंडियन ग्रील' या दुकानासमोर फुलं आणि श्रद्धांजलीपर संदेशांचा ढीग...


"एकेकाळी हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यापुरता छोट्या भागापुरता मर्यादित अयोध्येचा मुद्दा संपूर्ण देशाकरता संवेदनशील मुद्दा झाला. हा विषय व्यापक होण्याचं कारण म्हणजे भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि नरेंद्र मोदी या दोघांनी काढलेली रथयात्रा," असं ज्येष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी सांगतात.

लालकृष्ण अडवाणी यांनी 1990 मध्ये गुजरातमधील सोमनाथमधून अयोध्येपर्यंत रथयात्रा काढली. 1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने अयोध्येप्रकरणी 2019 वर्षी निकाल दिला. वादग्रस्त जमीन राम मंदिराच्या उभारणीसाठी देण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. मशिदीच्या उभारणीसाठी स्वतंत्रपणे पाच एकर जागा देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.

1984 लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने 404 जागा जिंकल्या. त्यांच्या मतांची टक्केवारी 49.10 टक्के एवढी होती. या निवडणुकांमध्ये भाजपला केवळ दोन जागा जिंकता आल्या.

प्रचंड मताधिक्य असूनही शाहबानो प्रकरणी घेतलेल्या भूमिकेमुळे काँग्रेसला सत्ता स्थापनेत अडचणी निर्माण झाल्या.

1986 मध्ये नवव्या लोकसभेच्या निवडणुकांपूर्वी फैजाबाद न्यायालयाने बाबरी मशिदीसंदर्भातील वादग्रस्त जागेला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लावलेलं टाळं उघडण्याचा निर्णय घेतला.

मुस्लिमांचं लांगूलचालन करणारा पक्ष असा आरोप काँग्रेसवर झाला होता. हे आरोप दूर करण्याकरता काँग्रेसने वादग्रस्त जागेला लागलेलं टाळं काढलं. अर्थात हा निर्णय न्यायालयाच्या आदेशाने झाला.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात हा निर्णय रद्दबातल ठरवला.

1989 मध्ये भाजपने  पालमपूर अर्थात वादग्रस्त जागी राम मंदिर बांधण्याचा प्रयत्न केला. लोकसभेच्या जाहीरनाम्यामध्येही याचा उल्लेख करण्यात आला. 1998 मध्ये भाजपला जेमतेम दोन जागा जिंकता आल्या. 1989 मध्ये निवडणुकांमध्ये त्यांनी 85 जागा जिंकल्या.

'हिंदू राष्ट्रवादाच्या राजकारणाचा हा उदय होता,' असं बीबीसी उर्दूचे वरिष्ठ प्रतिनिधी शकील अख्तर सांगतात.

लालकृष्ण अडवाणी यांनी देशाचा बदललेला मूड ओळखला. धर्म आणि हिंदू राष्ट्रवाद असं समीकरण एकत्र आणत राम जन्मभूमी चळवळीचं रूपांतर राजकीय चळवळीत केलं. हिंदू राष्ट्रवाद ही देशाची ओळख झाली.

सोमनाथ, अडवाणी आणि भाजपचा उदय

1989 लोकसभा निवडणुकांच्या एका वर्षानंतर लालकृष्ण अडवाणी यांनी गुजरातमधील सोमनाथमधून 10,000 किलोमीटरची यात्रा काढली.

इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखात लालकृष्ण आडवाणी यांनी एका लेखात म्हटलं की, "सोमनाथहून यात्रा सुरू करण्याचा निर्णय विचारपूर्वक घेण्यात आला होता."

"सोमनाथ हे अनेकदा मुस्लिम आक्रमणाचं लक्ष्य ठरलं होतं. म्हणून यात्रेची सुरुवात सोमनाथ इथून करण्यात आली.

"सोमनाथहून सुरू झालेली ही यात्रा गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार असा प्रवास करत अयोध्येत पोहोचली. यात्रा बिहारमध्ये असताना लालू प्रसाद यादव सरकारने अडवाणींना अटक केली.

सोमनाथहून निघालेली रथयात्रा

भारतीय मतदारांच्या मनातील पोकळी अडवाणींच्या यात्रेने भरून काढली. अडवाणींच्या यात्रेच्या माध्यमातून भाजपला पक्ष म्हणून राष्ट्रीय पातळीवर जाण्याची संधी मिळाली. पक्षाचा अखिल भारतीय पातळीवर विकास झाला, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार विरेंद्र नाथ भट्ट यांनी व्यक्त केलं.

वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी यांनी अयोध्येहून बीबीसी गुजरातीशी बोलताना सांगितलं की, 'अडवाणींच्या रथयात्रेमुळे देशभर मंदिर-मशीद असं वातावरण तयार झालं. 1949 ते 1986 या कालावधीत अयोध्या हा स्थानिक मुद्दा होता. दोन पक्ष न्यायालयात एकमेकांविरुद्ध लढत होते. वादग्रस्त जागेचं टाळं उघडल्यानंतर भाजपने हा विषय राष्ट्रीय पातळीवर...


"एलएसडी, मेथाफेटामीन, कोकेन, हेरॉईन, एमडीएमए, डीएमटी किंवा इतर कोणत्याही प्रिस्क्रिप्शनची औषधं. कशाचीही ऑर्डर द्या, अगदी घरपोच डिलिव्हरी मिळते."

तरंग उत्साहात सांगत होता की डार्कवेब किती सोपं आणि एक्साईटिंग आहे. इथं कोकेन, हेरॉईन सारखे अंमली पदार्थ भाजीसारखे विकले जातात, अगदी घरपोच डिलिव्हरीच्या सुविधेसह.

त्यांनी सांगितलं, "वेबसाईटच्या डिलरनं आम्हाला विचारलं की, तुम्हाला ही डिलिव्हरी कशी हवी आहे? त्यांनी मला सुचवलं की खाण्याच्या किंवा खेळण्याच्या डब्यातून डिलिव्हरी घ्यावी. आम्ही खेळण्यांच्या डब्यांचा प्रस्ताव स्वीकारला."

तरंग सांगतो, "आम्हाला ना कोणता फोन आला ना कोणता प्रश्न विचारण्यात आला. डिलिव्हरी कधी द्यायची याची वेळ विचारण्यासाठी फक्त एक इमेल आला. अगदी वेळेवर आम्हाला डिलिव्हरी मिळाली होती. तोपर्यंत आम्हाला वाटलं होतं की, आम्ही लुटलो गेलो आहोत आणि कसलीही डिलिव्हरी मिळणार नाही. पोलीस चौकशी करतील, अशी भीतीही वाटली होती. पण जेव्हा ऑर्डर आली तेव्हा आम्ही वारंवार ऑर्डर द्यायला सुरुवात केली."

डार्क वेब काय आहे?

डार्क वेब इंटरनेटचा असा कोपरा आहे जिथं सर्व काळेधंदे चालतात. आपण जे इ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंटरनेट वापरतो तो वेबच्या एकूण जगाचा फारच लहान भाग आहे. एक अंदाज असा आहे की जवळपास 90 टक्के इंटरनेट हे लपलेलं म्हणजेच डीप वेब आहे.

डीप वेबमध्ये अशा सर्व प्रकारच्या वेबपेजचा समावेश आहे जे सर्च इंजिन शोधू शकत नाही. उदाहरणात डेटाबेस, स्टेजिंगच्या पातळीवरची वेबसाईट, पेमेंट गेटवे इत्यादी.

डार्क वेब अशाच डीप वेबचा एक कोपरा आहे जिथं हजारो वेबसाईट अनोळखी राहून काळेधंदे करत असतात.

इथं किती वेबसाईट आहेत, किती डीलर आहेत, खरेदी करणारे किती आहेत याची माहिती मिळवणं अत्यंत कठीण आहे. त्यामुळेच डार्क वेबवर चालणाऱ्या या कारभाराचा पसारा किती आहे याचा अंदाज करता येत नाही.

परंतु अमेरिकेतल्या एका विद्यापीठाच्या हवाल्यानं देण्यात आलेल्या एका वृत्तानुसार 2015ला डार्क वेबवरील अंमली पदार्थांचा व्यवसाय अब्जावधी डॉलरच्या घरात पोहोचला होता.

डार्क वेबची सुरुवात कधी झाली?

डार्क वेबची सुरुवात 1990च्या दशकात झाली. अमेरिकी लष्करानं त्यांची गोपनीय माहिती कुणाच्या हाती लागू नये यासाठी डार्क वेबची सुरुवात केली.

डार्क वेबवर सायनाईड सारखं विष आणि इतर अंमली पदार्थ तर घरपोच मिळतातच. त्याचबरोबर स्फोटकं, बाँब, बंदूक आणि इतर हत्यारंसुद्धा मिळतात. इतकंच काय कॉन्ट्रॅक्ट किलर म्हणजेच भाड्यानं मारेकरी सुद्धा उपलब्ध होतात.

प्रत्येक देशातील कायदे, पोलीस यंत्रणांची कार्यपद्धती आणि पोलिसांच्या दक्षतेची पातळी यात फरक आहे. त्या त्या देशांतल्या परिस्थितीनुसार या बेकायदेशीर व्यवसायांची कार्यपद्धती बदलत असते.

फसवेगिरी करणारे सुद्धा डार्क बेव वापरत असतात. इथं खोटे पासपोर्ट, वाहन चालवण्याचा परवाना आणि इतर आयडी प्रुफसुद्धा मिळतात.

दहशतवाद्यांना रुची

डार्क वेबमध्ये गुप्त माहिती आणि सरकारी डेटा हॅक करण्याची क्षमता असणारे हॅकरही मिळतात.

डार्क वेबवर दहशतवाद्यांच्या अस्तित्वाची बातमीसुद्धा येत असते. असं सांगितलं जातं की स्वतःला इस्लामिक स्टेट म्हणून घेणारी संघटना डार्क वेबवर निधी गोळा करत असते शिवाय संदेशांची देवाणघेवाण करते.

डार्क वेबला अॅक्सेस करण्यासाठी खास ब्राउजर असतात. या ब्राउजरना कांद्यांची उपमा देता येऊ शकते. कांद्यासारखे या ब्राउजरला सुरक्षेच्या लेअर असतात.

लॉगइन केल्यानंतर कंप्युटरचा आयपी सतत बदलत असतो. त्यामुळे कोण कुठं बसून काय विकत आहे, कोण कुठे बसून काय विकत घेत आहे, काय पाहत आहे, काय दाखवत आहे याचा कोणालाच पत्ता लागत नाही. याच...


"एल्गार परिषदेचा तपास मी NIA कडे दिला नाही, तो केंद्राने अविश्वास दाखवत घेतला, त्याबाबत आमची नाराजी आहेच." असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

राज्याच्या विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उद्यापासून सुरु होतंय. त्याच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली.

त्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषदेसंदर्भात सरकारची भूमिका मांडली. ते म्हणाले, "एल्गार परिषदेचा तपास मी NIA कडे दिला नाही, तो केंद्राने अविश्वास दाखवत घेतला, त्याबाबत आमची नाराजी आहेच."

पूर्वसंध्येला प्रथेप्रमाणं चहापानाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. मात्र, पत्रकार परिषद घेऊन विरोधी पक्षानं चहापानवर बहिष्कार टाकत महाविकास आघाडीच्या सरकारवर टीकास्त्रही सोडलं.

'कन्फ्युज्ड सरकार'

उद्धव ठाकरे यांच्या पत्रकार परिषदेआधी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडवणीस यांची पत्रकार परिषद झाली.

'विरोधी पक्षाशी सुसंवाद साधण्यासाठी चहापानाला बोलवायचं असतं. पण महाविकास आघाडीच्या सरकारमधील तीन पक्षांमध्येच सुसंवाद नाही. त्यामुळं त्यांनीच चहापान करुन सुसंवाद स्थापित करावा, मग आम्हाला संवादासाठी बोलवावं.' असं ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

म्हणत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकलाय.

देवेंद्र फडणवीसांनी महाविकास आघाडीच्या सरकारला 'कन्फ्युज्ड सरकार' म्हटलंय. ते पुढे म्हणाले, "महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यापासून जे कामकाज पाहायला मिळालं, त्यामध्ये अद्याप तर या सरकारला सूर गवसलेला नाही. या सरकारची दिशादेखील ठरत नाही."

"दिलेलं एकही आश्वासन पूर्ण करताना हे सरकार दिसत नाही. जाहीरनाम्यातील जे म्हटलं होतं, किमान समान कार्यक्रमात म्हटलं होतं, त्या प्रत्येक गोष्टीवरुन घुमजाव हे सरकार करतंय," असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केलाय.

"भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद हे वेगळे नाहीत, हेच आतापर्यंतच्या तपासात पुढे आलंय. तपासाची व्याप्ती आता वाढली असल्याने तो केंद्र सरकारकडे जाणेच योग्यच आहे. तपास NIA कडे दिल्याबद्दल उद्धव ठाकरेंचं अभिनंदनच करायलं हवं," असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

कर्जमाफीच्या पहिल्या यादीची तारीख जाहीर

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात त्यांनी महत्त्वाची माहिती दिली.

"शेतकरी कर्जमाफीची पहिली यादी उद्या म्हणजे 24 फेब्रुवारी 2020 रोजी जाहीर होईल. शिवाय, तीन महिन्यात कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल," अशी माहितीही उद्धव ठाकरेंनी दिली.

कर्जमाफीची दुसरी यादी 28 फेब्रुवारीला जाहीर केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


"एसटीच्या तब्बल 10 हजार बसेसच्या मार्फत राज्यभरामध्ये लोकांना त्यांच्या गावी वा तालुक्याला मोफत सोडलं जाईल. यासाठी 20 कोटींचा खर्च अपेक्षित असून हा खर्च आपत्ती व्यवस्थापन, मदत-पुनर्वसन विभाग करणार आहे. प्रवाशांसाठी ही सेवा मोफत असेल," असं वडेट्टीवार म्हणाले.

"परराज्यातले मजूर पाठवण्यासाठी जशा याद्या तयार केल्या तशाच पद्धतीनं जिल्ह्याजिल्ह्यात अडकलेल्या लोकांच्या याद्या तयार करण्यात येतील, तसंच एक पोर्टल त्यासाठी तयार करण्यात येईल," अशी माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे.

या प्रक्रियेला 7 मेपासून सुरुवात होणार असून, त्यासाठीची आखणी आणि तयारी सध्या सुरू असल्याचं वडेट्टीवार यांनी सांगितलंय. कोरोनासाठीच्या सगळ्या नियमांचं पालन करून ही प्रवासी वाहतूक केली जाईल.

राज्याच्या विविध भागात अडकलेले मजूर, प्रवासी, यात्रेकरू, विद्यार्थी, नोकरीनिमित्त वेगळ्या गावी असणारे, नातेवाईकांकडे अडकून पडलेले अशा सगळ्यांना या सेवेचा लाभ मोफत घेता येणार आहे. येत्या 4 ते 5 दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

याविषयी सांगताना मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं, "मदत-पुनर्वसन ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

खात्याच्या माध्यमातून एसटीचा खर्च देण्यात येईल. परिवहन मंत्र्यांनी बसेस देण्यासाठी सहमती दर्शवली आहे. सर्व महाराष्ट्रामध्ये ज्या-ज्या गावात वा जिल्ह्यांमध्ये लोक अडकलेले आहेत, त्यांना स्वगावी सोडण्याचा निर्णय आमच्या सरकारने घेतलेला आहे.

"जवळपास 20 कोटीहून अधिक खर्च यासाठी अपेक्षित आहे. जवळपास 10,000 बसेसची तयारी ठेवून लोकांना त्यांच्या गावापर्यंत पोचवण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे. त्याची अंमलबजावणी उद्यापासून सुरू होईल," असं ते म्हणाले.

यासाठीची व्यवस्था आणि प्लानिंगचं काम चालू झालेलं आहे. सर्व प्रवासी, विद्यार्थी, मजुरांना आणि इतरांना 10 हजार मोफत बसेसच्या माध्यमातून पुढच्या दोन दिवसांमध्ये त्यांच्या गावापर्यंत, जिल्ह्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम सुरू होणार आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

पण या प्रवासासाठी नोंदणी कधी वा कुठे करायची, चाचण्या होणार असल्यास त्या कुठे करायच्या याविषयीची माहिती अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


"ऑस्ट्रेलियात एक कोर्स पूर्ण करण्यापूर्वी हल्लेखोरानं UKमध्ये शिक्षण घेतलं," असं  श्रीलंकेच्या उप-संरक्षण मंत्र्यांनी म्हटलं आहे.

श्रीलंकेत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांमागे इस्लामिक स्टेट अर्थात आयएसचा हात असू शकतो असं पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे यांनी म्हटलं आहे.

या स्फोटांमध्ये 359 जणांचा मृत्यू झाला असून 500 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत.

परदेशात असलेल्या दहशतवादी गटांच्या मदतीशिवाय स्फोट घडवणं शक्य नाही, असा विश्वास श्रीलंका सरकारला असल्याचंही रनिल विक्रमसिंघे यांनी म्हटलं आहे.

इस्लामिक स्टेटनं मंगळवारी या हल्ल्यांची जबाबदारी घेतली आहे. मात्र त्यासाठी कुठला पुरावा दिलेला नाही.

दरम्यान रविवारी झालेल्या हल्ल्यांनंतर देशाच्या सुरक्षेची पुनर्बांधणी करण्याची घोषणा श्रीलंकेच्या राष्ट्रपतींनी केली आहे.

मंगळवारी टीव्हीवरून दिलेल्या संदेशात राष्ट्रपती मैत्रीपाल सिरिसेना यांनी पुढच्या 24 तासात सगळ्या सैन्यदलाच्या प्रमुखांची उचलबांगडी केली जाईल असं स्पष्ट केलंय.

तसंच गुप्तचर यंत्रणांनी जो हल्ल्याचा इशारा दिला होता, त्याची माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचवली नाही, आणि अशा अधिकाऱ्यांवर कडक क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ारवाई केली जाईल असंही सिरिसेना म्हणाले.

आज काय-काय घडलं?

1. 9 हल्लेखोरांपैकी 8 जणांची पोलिसांना ओळख पटली आहे. यांतील एक महिला आहे.

2. यांपैकी बहुतेक जण हे उच्चशिक्षित आणि मध्यमवर्गीय आहेत.

3. देशातील USच्या राजदुतांनी म्हटलं की, देशात सतत हल्ले घडवून आणण्याची योजना होती.

4. पोलिसांनी आतापर्यंत 60 जणांना ताब्यात घेतलं आहे.

पंतप्रधानांनी काय म्हटलं आहे?

श्रीलंकेत झालेल्या स्फोटांना सरकारनं स्थानिक इस्लामी नॅशनल तोहिद जमातला जबाबदार धरलंय.

"हे हल्ले केवळ स्थानिक कट्टरवाद्यांनी केले असल्याची शक्यता नाही, त्यांना जे उत्तम ट्रेनिंग आणि त्यांच्यातील समन्वय यामागचं कनेक्शन आपल्याला याआधी दिसलेलं नाही."

आतापर्यंत पोलिसांनी याप्रकरणी 40 जणांना ताब्यात घेतलं आहे. ते सगळे श्रीलंकेचे नागरीक आहेत. अनुचित घटना किंवा संभाव्य हल्ले टाळण्यासाठी देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे.

"आतापर्यंत हल्ल्याच्या आरोपांमध्ये अटक करण्यात आलेले नागरीक श्रीलंकेचे आहेत. मात्र काही जणांनी हल्ल्याआधीच देश सोडला असल्याची शक्यता आहे." असं पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांनी म्हटलं आहे.

"या हल्ल्यात परदेशातील काही गटांचा हात असल्याचे स्पष्ट संकेत आणि पुरावे मिळाले आहेत. त्यामुळे इस्लामिक स्टेटने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर आम्ही त्याच्या मुळाशी जाऊन तपास करू."

नेगोम्बोतील हल्ल्यात ज्यांनी नातेवाईक आणि आप्तेष्ट गमावले आहेत, अशा शोकात बुडालेल्या कुटुंबीयांच्या नातेवाईकांना काही संस्था आणि स्वयंसेवक पाणी, अन्न आणि इतर सुविधा पुरवत आहेत.

कोलम्बोत तीन चर्चेस आणि तीन मोठ्या हॉटेलांमध्ये बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले आहेत. ईस्टरच्या प्रार्थनेसाठी यावेळी चर्चमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांनी गर्दी केली होती.

दरम्यान ज्या चौथ्या हॉटेलात स्फोट घडवण्याचा कट रचण्यात आला होता, तो सुरक्षा यंत्रणांनी उधळून लावल्याचं पंतप्रधान विक्रमसिंघेंनी सांगितलं आहे.

तसंच रविवारच्या हल्ल्यांनंतरही देशात काही हल्लेखोरे स्फोटकांसह लपले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

हल्ल्यामागे नेमकं कोण आहे?

अमाक न्यूजच्या माध्यमातून हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारताना इस्लामिक स्टेटनं म्हटलंय की, "आम्ही इस्लामविरोधात असलेल्यांना आणि श्रीलंकेतील ख्रिश्चनांना या हल्ल्यात लक्ष्य केलं आहे."

दरम्यान हा दावा करताना कुठलाही पुरावा इस्लामिक...


"कर्नाटकव्याप्त भूभाग महाराष्ट्रात आणणारच," असा निर्धार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला. "मला आता नुसत्या रडकथा नकोत, तर जिंकण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक पाऊल पडलं पाहिजे," असंही ते म्हणाले आहेत.

"महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद - संघर्ष आणि संकल्प" पुस्तकाचं उद्धव ठाकरेंच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आलं. यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर उपस्थित होते.

कर्नाटक सीमाप्रश्नावर आज महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांच्यासह अन्य मंत्री या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीआधी प्राध्यापक दीपक पवार यांचं सीमा प्रश्नावर आधारित असलेल्या पुस्तकाचं प्रकाशन झालं.

बेळगाव आणि सीमाप्रश्नाची चर्चा महाराष्ट्रात सातत्यानं होत असते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीनंतर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या सीमावर्ती भागात हा मुद्दा राजकीय... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दृष्ट्याही संवेदनशील आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकत्याच सीमाप्रश्नाच्या मुद्द्यावर केलेल्या वक्तव्यानंतर आणि त्याला कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी तातडीनं प्रत्युत्तर दिलं. त्यामुळे हा वाद आता भाजपा विरुद्ध शिवसेना असाही चर्चेत आहे.

'इंच इंच जमीन महाराष्ट्रात आणूत'

17 जानेवारी हा 'हुतात्मा दिन' असतो. 1956 मध्ये सीमाप्रश्नावरून आंदोलन करणाऱ्या कार्यकत्यांवर गोळीबार झाला होता. या हुतात्मा दिनाच्या निमित्तानंच मुंबईत झालेल्या कार्यक्रमात ठाकरे यांनी 'कर्नाटकव्याप्त मराठी भाषिक आणि सांस्कृतिक प्रदेश' परत महाराष्ट्रात आणण्यासाठी त्यांचं सरकार कटिबद्ध असल्याचं म्हटलं होतं.

लगेचच त्याचे निषेधपूर्ण पडसाद कर्नाटकात आणि सीमावर्ती भागात उमटले. येडियुरप्पा यांनी कर्नाटक महाराष्ट्राला एक इंचही जमिन देणार नाही असं म्हटलं. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी सामाजिक सौहार्द बिघडवण्याची भाषा करणं हे खेदाचं आहे, असंही पुढे जाऊन येडियुरप्पा म्हणाले.

अर्थात बेळगावमध्ये लोकसभेची पोटनिवडणूक होऊ घातली आहे. त्यानिमित्तानं बेळगावात आलेल्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना भेटायला गेलेल्या 'महाराष्ट्र एकीकरण समिती'च्या पदाधिकाऱ्यांना भेट नाकारण्यात आली. त्यावरून हा मुद्दा तिथं भाजपासाठीही किती संवेदनशील आहे याची कल्पना यावी.

सर्वोच्च न्यायालयात सीमवर्ती भागाच्या हक्कावरून महाराष्ट्र विरुद्ध कर्नाटक हा न्यायालयीन लढा सुरु आहे. महाराष्ट्रात भाजपाचं सरकार असतांनाही त्यांनी तो खटला पुढं नेला होता. राज्यात 'महाविकास आघाडी'चं सरकार आल्यावर त्यांनी एकनाथ शिंदे यांना सीमाप्रश्नासाठी समन्वयक म्हणून नेमलं.

पण या सगळ्या पार्श्वभूमीवर एवढ्या वर्षांनंतर हा लढा कुठपर्यंत आला आहे, त्याचा इतिहास काय, परिस्थिती कशी बदलली आहे, त्याचे राजकीय आयाम काय आहेत, आजची न्यायालयातल्या खटल्याची स्थिती काय आहे याची सध्या सुरु असलेल्या आणखी एका वादाच्या निमित्तानं नोंद करणं आवश्यक असेल.

सीमालढा : आजपर्यंत काय झालं?

सध्याचे कर्नाटक राज्य म्हणजे पूर्वीचं म्हैसूर हे राज्य. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1948 साली भारतातील पहिलं राज्य म्हैसूर हे बनलं. 1 नोव्हेंबर 1973 साली म्हैसूरचं नाव बदलून कर्नाटक करण्यात आलं. त्यामुळे कर्नाटक राज्याचा स्थापना दिवस हा 1 नोव्हेंबर आहे.

त्याआधी 1956 साली तत्कालीन म्हैसूर राज्याच्या सीमा...


"काँग्रेस आणि शहरी नक्षल्यांनी पसरवलेली 'डिटेन्शन सेंटर'ची अफवा खोटी आहे. या मागचा हेतू वाईट आहे. देशाला उद्ध्वस्त करण्याच्या हेतूने ही कृती प्रेरित आहे. हे खोटं आहे, खोटं आहे, खोटं आहे," असं मोदींनी ठासून सांगितलं.

मोदी पुढे म्हणाले, जे भारतीय मुस्लीम आहेत, ज्यांचे पूर्वज भारतीय होते. त्यांच्याशी नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसी यांचा काहीच संबंध नाही. देशातल्या मुस्लिमांना डिटेंशन सेंटरला पाठवण्यात येत नाहीय. भारतात कोणतंच डिटेंशन सेंटर नाही. ही अफवा आहे. हे लोक खोटं बोलण्यासाठी कोणती पातळी गाठू शकतात, हे पाहून मला धक्का बसला आहे.

पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दाव्याच्या पूर्णपणे उलट स्थिती बीबीसी प्रतिनिधी नितीन श्रीवास्तव यांच्या एका बातमीत दिसून आली होती. डिटेंशन सेंटरमधून बाहेर आलेल्या लोकांची कहाणी यामध्ये सांगण्यात आली आहे.

बीबीसी प्रतिनिधी नितीन श्रीवास्तव यांच्या बातमीनुसार, ज्या लोकांना यामध्ये राहावं लागत आहे किंवा जी लोकं इथं राहिली आहेत, त्यांच्यासाठी ते दुःस्वप्नापेक्षा कमी नाही. तो प्रसंग विसरण्यासाठी त्यांना कित्येक दिवस लागले.

याच प्रकारे, बीबीसी प्रतिनिधी प्रियंका... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दुबे यांनीसुद्धा आसामच्या 'डिटेन्शन सेंटर'शी संबंधित वार्तांकन केलं आहे.

बीबीसी प्रतिनिधी प्रियंका दुबे यांच्या बातमीनुसार, कायदेशीर प्रक्रियेदरम्यान नागरिकत्व निश्चित करण्यासाठीची संधी गमावलेल्या आसामच्या मुलांचं भविष्य सध्या अंधःकारात बुडालेलं आहे. डिटेन्शन कँपमध्ये तुरूंगातलं कठोर जीवन जगण्यासाठी आई-वडिलांचा नाईलाज आहे. त्यामुळे त्यांच्याशिवाय बाहेरच्या जगात एकटं राहणाऱ्या मुलांचा वाली कुणी उरलेला नाही.

संसदेत सरकारनं काय म्हटलं होतं?

भारताच्या संसदेत यावर्षी झालेल्या प्रश्नोत्तरांकडे एक कटाक्ष टाकल्यास डिटेन्शन सेंटरबाबत संसदेत चर्चा झाल्याचं दिसून येईल. याबाबत राज्य सरकारांसोबत पत्र व्यवहार केला असल्याचं केंद्र सरकारने मान्य केलं आहे.

राज्यसभेत 10 जुलै 2019 ला विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी म्हटलं होतं, "जोपर्यंत देशात आलेल्या अवैध लोकांच्या नागरिकतेची खात्री होत नाही आणि त्यांना देशाबाहेर काढण्यात येत नाही, तोपर्यंत राज्यांना त्या लोकांना डिटेन्शन सेंटरमध्ये ठेवावं लागेल. याप्रकारच्या डिटेन्शन सेंटरच्या संख्येची अद्याप कोणतीच नोंद ठेवण्यात आलेली नाही."

9 जानेवारी 2019 ला केंद्र सरकारने सगळ्या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये डिटेन्शन सेंटर बनवण्यासाठी 'मॉडेल डिटेन्शन सेंटर' संबंधीचा मसुदा दिला आहे.

'द हिंदु'ने याच वर्षी प्रसिद्ध केलेल्या एका बातमीनुसार, राज्य सरकारांना 2009, 2012, 2014 आणि 2018 मध्ये डिटेन्शन सेंटर बनवण्यासाठी सांगण्यात आल्याचं 2 जुलै 2019 ला नित्यानंद राय यांनी म्हटलं आहे.

त्यादिवशी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना गृहराज्य मंत्री जी. कृष्णा रेड्डी यांनी म्हटलं, की गृह मंत्रालयाने एक मॉडेल डिटेंशन सेंटर किंवा होल्डिंग सेंटर मॅन्युअल बनवलं आहे. ज्यामध्ये 9 जानेवारी 2019 ला सगळ्या राज्य सरकारांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात आलं आहे.

राज्यसभेत 10 जुलै हा देण्यात आलेल्या एका प्र्श्नाचं उत्तर

या मॅन्युअलनुसार डिटेन्शन सेंटरमध्ये दिल्या जाणाऱ्या सुविधांबाबत सांगण्यात आलं असल्याचं त्यांनी उत्तर देताना म्हटलं होतं. 16 जुलै 2019 ला लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देतानासुद्धा गृहराज्यमंत्री जी. कृष्णा रेड्डी यांनी आसामात डिटेन्शन सेंटर बनवणार असल्याचं सांगितलं होतं.

लोकसभेत...


"काँग्रेस पक्ष स्वातंत्र्यवीर सावरकर विरोधी नाही," असं मत माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मांडलं आहे. "स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या विचारांबाबत काँग्रेसचे मतभेद आहेत मात्र त्यांच्या विचारांबाबत आदर आहे," असं मत डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मांडलं आहे. मनमोहन सिंह यांनी मुंबईमध्ये पत्रकार परिषदेमध्ये हे विधान केलं आहे.

काँग्रेसपेक्षा जास्त देशभक्त कोणीच नाही.

"देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात भाजप आणि आरएसएसचं नाव देखील नव्हतं. त्यामुळे काँग्रेसला देशभक्तीच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही," असं मनमोहन सिंग म्हणाले.

"काँग्रेस स्वातंत्र्यवीर सावरकर विरोधी नाही. म्हणून इंदिरा गांधी यांनी सावरकरांच्या स्मरणार्थ त्यांच्या पोस्टल स्टँप सुरू केला होता," अशी माहितीही मनमोहन सिंग यांनी दिली. एबीपी माझानं ही बातमी प्रसिद्ध केली आहे.

2. कुस्ती बरोबरीच्या पैलवानांसोबत खेळतात, लहान मुलांशी नाहीः शरद पवार

"कुस्ती बरोबरीच्या पैलवानांबरोबर खेळतात लहान मुलांशी नाही", असा टोला राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लगावला. कुस्तीवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शरद पवार यांच्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यामध्ये टीका-प्रत्युत्तरं देऊन झाल्यावर पुन्हा एकदा शरद पवार यांनी या विषयावरून देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

निफाड येथील सभेत बोलताना शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांचं नाव न घेता टीका केली आहे. "विद्यमान सरकारला राज्य चालवायची पद्धत ठाऊक नाही असं पवारांनी म्हटलं आहे. सत्ता आल्यावर पाय जमिनीवर आणि डोकं जागेवर ठेवायचं असतं", असा सल्लाही पवार यांनी भाजप सरकारला आहे. लोकसत्ताने ही बातमी प्रसिद्ध केली आहे.

3. शिवरायांचा इतिहास आता सहावीपासून

चौथीच्या इतिहासाच्या पुस्तकामधून महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय मंडळाच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता छत्रपती शिवरायांचा इतिहास आता शिकता येणार नाही. शिवाजी महाराजांच्या कार्याची ओळख आता सहावीच्या इतिहासाच्या अभ्यासक्रमातून करून देण्यात येणार आहे. याबाबत महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय मंडळाने खुलासा केला आहे.

मंडळाच्या मते, आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाचा संपूर्ण अभ्यासक्रम हा संकल्पनाधिष्ठित आहे. पहिली ते चौथी या स्तरावर विविध संकल्पना निश्चित करून त्याभोवती सर्व विषयांची गुंफण केलेली आहे. त्यामुळे कोणताही विषय चौथीपर्यंत स्वतंत्र नाही. महाराष्ट्र राज्याच्या राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमात विविध विषय स्वतंत्रपणे देण्यात आलेले आहेत. मुळात आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाच्या संकल्पनाधारित अभ्यासक्रम तयार करण्यामागे एक वेगळी भूमिका आहे.

इतिहासाची पार्श्वभूमी तयार करताना समाजनिर्मिती, शासन-प्रशासन, राज्य आणि राज्यकर्ते या संकल्पना सर्वप्रथम स्पष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे इतिहासाची मांडणी करताना कालमापन पट्टीही डोळ्यासमोर ठेवणे आवश्यक असते.

या सर्वाचा विचार करता, इतिहासाच्या नव्या आंतरराष्ट्रीय संशोधनानुसार इतिहास केवळ युद्ध आणि संघर्षांपुरता मर्यादित नसून त्याला सामाजिक, आर्थिक, राजकीय असे अनेक आयाम असतात. या साऱ्या गोष्टी लक्षात घेऊन इतिहासाची ओळख एक विषय म्हणून इयत्ता पाचवीपासून करून देण्यात येणार आहे. तसेच इयत्ता सहावीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास एका वेगळ्या अंगाने देण्याचे मंडळाने ठरविले आहे. हे वृत्त महाराष्ट्र टाइम्सने प्रसिद्ध केले आहे.

4. प्रफुल्ल पटेल यांची आज ईडीकडून चौकशी

गँगस्टर इक्बाल मिर्ची याची मालमत्ता विकत घेतल्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांची आज चौकशी करणार आहे. मुंबईतील वरळी...


"काही झालं तरी मला आफ्रिकेत मला हा रोग न्यायचा नव्हता." तो त्याच्या विद्यापीठाच्या हॉस्टेलमधून बोलत होता. सध्या त्याला 14 दिवसांसाठी वेगळं ठेवण्यात आलं होतं.

त्याला ताप, कोरडा खोकला झाला होता. फ्लू सारखी लक्षणं दिसत होती.

त्याला लहानपणी मलेरियाची लागण झाली होती. आता जेव्हा त्याला या रोगाची लागण झाली तेव्हा त्याला ते मलेरियाचे दिवस आठवले. त्यामुळे त्याला आणखीच भीती वाटली.

"जेव्हा मी रुग्णालयात गेलो तेव्हा मी कसा मरणार याचाच मी विचार करत होतो." तो पुढे सांगत होता.

13 दिवस त्यांना स्थानिक रुग्णालयात ठेवण्यात आलं होतं. HIV बाधित रुग्णांना जी प्रतिजैविकं(Antibiotics)  दिली जातात, तीच या विद्यार्थ्याला दिली. दोन आठवड्यांच्या उपचारानंतर त्याला सोडण्यात आलं.

CT  स्कॅनमध्ये रोगाची कोणतीच लक्षणं दिसली नाही. कोरोना व्हायरसची लागण झालेला तो पहिला अफ्रिकन व्यक्ती आहे. इतकंच काय बरा होणाराही तो पहिलाच व्यक्ती आहे. त्याच्या उपचारांचा खर्च चीनने उचलला.

आफ्रिका खंडात इजिप्तमध्ये या रोगाचे रुग्ण सापडले. ज्या देशांमध्ये आरोग्य व्यवस्था तितकीशी चांगली नाही त्या देशांना या रोगाशी लढण्यास त्रास होई... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल असं अनेक डॉक्टरांनी सांगितलं. या रोगामुळे सध्या 1700 लोकांचा मृत्यू झाला असून 72,000  लोकांना या रोगाची लागण झाली आहे. बहुतांश प्रकरणं चीनमधीलच आहे.

"माझं शिक्षण पूर्ण झाल्याशिवाय मला घरी परतायचं नाही. चीन सरकारने माझ्या उपचाराचा खर्च उचलल्यामुळे तसंही मला घरी जायची गरज पडली नाही." तो पुढे सांगत होता.

लोकांना परत पाठवावं की नाही?

जानेवारी महिन्याच्या शेवटापासून अनेक देशांनी त्यांच्या नागरिकांना वुहान आणि आसपासच्या शहरातून मायदेशी बोलावण्यास सुरुवात केली. अमेरिका त्यात आघाडीवर होता.

हजारो अफ्रिकन विद्यार्थी, नोकरदार वर्ग आणि कुटुंबं चीनमधील वुहान  शहरात अडकली आहेत. इथूनच या रोगाचा प्रसार होण्यास सुरुवात झाली होती.  सरकारने आणखी मदत करायला हवी होती असं अनेकांना वाटतं.

"आम्ही आफ्रिकेचे नागरिक आहोत. मात्र आम्हाला जेव्हा सर्वाधिक गरज आहे तेव्हा आमचं सरकार आमची मदत करत नाहीये." असं टिस्लियानी सलिमा सांगते. ती वैद्यकीय शिक्षण घेत आहे आणि झांबियन वुहाव स्टुडंट असोसिएशनच्या अध्यक्ष आहे.

सलीमा गेल्या एक महिन्यापासून स्वत:च वेगळ्या राहते आहे. तिच्यासाठी वेळेचं काही महत्त्वच उरलेलं नाही. चीनच्या सोशल मीडिया अप्स वर अपडेट्स पाहणे आणि झोपणे या दोनच गोष्टीतच त्यांचा वेळ जातो.

या रोगामुळे अडकून पडलेले 186 विद्यार्थी आणि दुतावास यांच्यातली ती मध्यस्थ आहे. सध्या या शहरात एका दिवसात 100 पेक्षा अधिक लोक दगावत आहेत. त्यामुळे अनेक लोकांना अन्नाचा आणि माहितीचा पुरवठा या दोन्हीबद्दल चिंता आहे.

तिच्या अनेक मित्रमैत्रिणी त्यांच्या देशात परत गेल्या. ही लोक मात्र इथेच राहिली.

"बहुतांश आफ्रिकन देशांनी अशाच प्रकारचा प्रतिसाद दिला आहे. सार्वजनिकरित्या किंवा खासगीत आफ्रिकन देश सांगतात की ते ही परिस्थिती हाताळू शकतात. मात्र परिस्थिती नियंत्रणाच्या बाहेर गेली आहे." एका विद्यार्थ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर ही माहिती सांगितली. "जर तुम्ही शासनाची अधिकृत प्रतिक्रिया ऐकली तर तुमच्या असं लक्षात येईल की त्यांना चीनला दुखवायचं नाही. आम्ही काहीच बोलू शकत नाही."

चीनचे आफ्रिकेशी सध्या व्यापारी संबंध आहेत. हे संबंध गेल्या काही वर्षांत आणखी दृढ झाले आहेत.  त्यामुळे तिथे सध्या 80,000 आफ्रिकन विद्यार्थी आहेत. तिथल्या शिष्यवृत्ती योजनांमुळे अनेक विद्यार्थी तिथे शिकायला आले आहेत. मात्र तिथल्या काही समुदायांच्या नेते सांगतात की तिथल्या...


"किमान 30 एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन राहील. किमान शब्द मी काळजीपूर्वक वापरतोय, कारण 30 एप्रिलनंतर परिस्थिती कायम राहिल्यास काही ठिकाणी बंधनं अधिक कडक करावी लागतील," असंही ते म्हणाले.

कोरोना व्हायरसचा प्रसार होऊ नये, लोकांनी एकमेकांपासून अंतर ठेवणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे पूर्ण देश 21 दिवस बंद करण्याचा निर्णय पंतप्रधानांनी जाहीर केला.

14 एप्रिलला हा कालावधी संपल्यावर आता सगळं पूर्ववत होईल, अशी भाबडी आशा अनेकांच्या मनात होती. 15 एप्रिलनंतर काय-काय करणार, कुठे-कुठे जाणार, याची स्वप्नं अनेकांनी सोशल मीडियावर रंगवली होती.

पण त्याला पहिला ब्रेक लावला तो महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी. लॉकडाऊन संपेल, असं गृहीत धरू नका, असं टोपे म्हणाले.

...आणि लॉकडाऊन वाढवलं

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबरोबर झालेल्या शनिवारी झालेल्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातल्या जनतेला संबोधित केलं. आणि त्यात लॉकडाऊन दोन आठवड्यांनी वाढवण्याची घोषणा केली.

लॉकडाऊन संपवला असता की त्यानंतर काय झालं असतं? लॉकडाऊन वाढवण्याची गरज का आहे नेमकी? सगळीकडे सध्या याच प्रश्नांवर चर्चा सुरू आहे.

लॉकडाऊन आणखी वा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ढवावं, अशी मागणी केरळ आणि पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलीये. तर 30 एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्यात येईल अशी घोषणा ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी केली आहे. दिल्लीचाही सूर तसाच आहे.

लॉकडाऊन वाढवावं की नाही हे समजून घेण्यापूर्वी आपण हे पाहूया की लॉकडाऊन का करण्यात आलं होतं. मग आपल्या लक्षात येईल की ती उद्दिष्टं पूर्ण झालीयेत की नाही.

"लॉकडाऊन कधीपर्यंत चालेल हे आपल्या हातात आहे. शिस्त पाळली आणि संसर्गाची साखळी तोडली तर आपण त्यातून लवकर बाहेर पडू. आपण शिस्त पाळली तर भविष्यात आपला देश जागतिक महासत्ता बनू शकते," असंही उद्धव ठाकरे शनिवारच्या संदेशात म्हणाले.

त्यामुळे पुढे आपली या लॉकडाऊनमधून बाहेर पडण्याची स्ट्रॅटजी काय असेल, आणि मुख्य म्हणजे कोरोना असताना कामं करणं शक्य आहे का... याचा आढावा बीबीसी मराठीने घेतला आहे.

भारताचे माजी आर्थिक सल्लागार शंकर आचार्य यांनी बीबीसीला सांगितलं की लॉकडाऊन करण्याचे 2 उद्देश होते - एक म्हणजे, संसर्गाची साखळी तोडून प्रसाराचा वेग कमी करायचा, आणि दुसरा उद्देश म्हणजे,  मिळालेल्या वेळात तिसऱ्या टप्प्याची तयारी करायची.

प्रसाराचा वेग कमी करण्यात काही प्रमाणात भारताला यश आलंय, असं सरकारचं म्हणणं आहे. पण जर तुम्ही गेल्या आठवड्यात वाढलेल्या रुग्णांची संख्या पाहिली तर लक्षात येतं की आता वेग लॉकडाऊनमध्येही वाढतोय.

आता दर चार दिवसांनी रुग्णांची संख्या दुपटीने वाढतेय. जर अशा परिस्थितीत लॉकडाऊन काढलं तर रुग्णांच्या संख्येत अतिशय वेगाने वाढ होऊ शकते. त्यामुळे सरकार एवढी मोठी रिस्क घेईल, असं तज्ज्ञांना वाटत नाहीये.

दिल्ली सरकारच्या कोव्हिड पॅनलचे प्रमुख SK सरीन यांनी म्हटलंय की, "लॉकडाऊन टप्प्याटप्प्यानेच शिथिल करता येईल आणि तेही त्या भागांमध्ये जे हॉटस्पॉट नाहीयेत. हॉटस्पॉट असलेले भाग पूर्णपणे बंद करावे लागतील."

पुढचे काही महिने सगळंच बंद करून ठेवलं तर ही साथ हळुहळू जाईल. पण ते practically शक्य नाहीये. कारण पूर्ण देश इतका मोठा काळ बंद करण्यात मोठं नुकसान आहे. गरीब उपासमारीने मरू शकतात. अनेक उद्योग-धंदे बंद पडतील. लाखो बेरोजगार होऊ शकतात. त्यामुळे मधला मार्ग काढावा लागणार आहे.

मुंबई-पुण्यात आणखी कठोर लॉकडाऊन?

भारतात 700 जिल्हे आहेत आणि त्यांपैकी 250 जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाच्या केसेस आढळल्या आहेत. मग सगळ्या जिल्ह्यांना का बंद करून ठेवावं? त्या जिल्ह्यांमध्येही तपासल्या न गेलेल्या...


"केंद्र सरकार म्हणतं ह्युमन एरर आहे. पण त्यांना जे बोलायचे ते बोलू द्या. अहवाल विधिमंडळात सादर केल्यावर मग त्यांना विचारेन," असंही राऊत म्हणाले.

तसंच, केंद्रीय उर्जामंत्री आर के सिंह यांनी फोन केला होता, पण मी अधिवेशनात होतो, अशी माहितीही नितीन राऊत यांनी दिली.

आतापर्यंत काय घडलंय?

मुंबईमध्ये 12 ऑक्टोबरला झालेल्या पॉवर कटमागे चिनी हॅकर्सचा हात असल्याची शक्यता केंद्र सरकारनं फेटाळून लावली. पण राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मात्र यामगे विदेशी शक्तींचा हात असण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयानं प्रसिद्ध केलेल्या एका निवेदनामध्ये म्हटलं आहे की, 19 नोव्हेंबर 2020 ला आम्हाला CERT-In कडून एक ईमेल आला होता. पोसोकोच्या काही कंट्रोल सेंटर्समध्ये शॅडो पॅड या मालवेअरसंबंधीची धमकी यामध्ये होती. त्यानंतर आम्ही योग्य ती कारवाईही केली होती.

"NCIIPC नेही आम्हाला 12 फेब्रुवारीला शॅडो पॅड मालवेअरबद्दलच्या धोक्याबद्दलची माहिती दिली होती. त्यानंतर सरकारने योग्य ती कृती करत त्यासंबंधीचे सर्व NCIIPC च्या मेलमध्ये असलेले सर्व डोमेन्स आणि आयपी अड्रेस ब्लॉक केले होते," असंही... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ऊर्जा मंत्रालयानं आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे.

ऑक्टोबरच्या बत्तीगुलमागे सायबर हल्ल्याची शक्यता - अनिल देशमुख

दरम्यान,  मुंबईत 12 ऑक्टोबरच्या बत्तीगुलमागे सायबर हल्ला झाला असल्याची शक्यता पुढे आल्याचं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितलं आहे. 14 ट्रोजन हॉर्सेस मालवेअर सर्व्हरमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न झालेला असू शकतो असा अहवाल आल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

अमेरिकेतल्या न्यूयॉर्क टाइम्स आणि वॉल स्ट्रिट जर्नलमध्ये या संदर्भातलं एक वृत्त छापून आलं आहे. त्यात 12 ऑक्टोबरच्या बत्तीगुलमागे चीन आणि इतर काही देशांकडून झालेल्या सायबर हल्ला असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

त्याच पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज (1 मार्च 2021) मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी गृह खात्यानं याबाबत केलेल्या चौकशीचा अहवाल गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी उर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे.

या अहवालात नेमकं काय आहे हे सांगण्यास दोन्ही मंत्र्यांनी नकार दिला आहे. पण, काही मुलभूत माहिती त्यांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना सांगितली.

"न्यूयॉर्क टाईम्सला बातमी आली आहे. अमेरिकेच्या रेकॉर्डेड फ्यूचर्स कंपनीनेही रिपोर्ट जाहीर केला. त्यात त्यांनी शक्यता वर्तवली आहे. मुंबईच्या इलेक्ट्रीकल सप्लायर्समध्ये मालवेअर टाकण्याचा प्रयत्न झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली," असं अनिल देशमुख यांनी सांगितलं आहे.

"या प्रकरणी महाराष्ट्र सायबरला पडताळणी करण्याचे काम दिलं होतं. यासंदर्भात रिपोर्ट आला आहे. त्यानुसार आठ जीबी डाटा फॉरेन अनकाऊंडेटमधून ट्रान्सफर झालेला असू शकतो. सर्व्हरमध्ये लॉग इन अटेम्ट्प झाल्याची शक्यता आहे. सायबर सॅबॉटाजची शक्यता अहवालात वर्तवण्यात आली आहे," असं देशमुख यांनी सांगितलं आहे.

काही ब्लॅक लिस्टेड आयटी कंपन्यांनी इलेक्ट्रिकल लॉग इन करण्याचा प्रयत्न केलेला असू शकतो, असं त्यांनी सांगितलंय.

काही परदेशी कंपन्यांनी हा प्रयत्न केला असं चौकशीत समोर आल्याचं देशमुखांनी सांगितलं आहे. चीनचा उल्लेख महाराष्ट्र सायबर सेलच्या अहवालात नाही, असंही देशमुख यांनी स्पष्ट केलंय.

दरम्यान "हा रिपोर्ट वाचल्यानंतरच यावर बोलू. केंद्र, राज्य आणि MERC चे रिपोर्ट माझ्याकडे आहेत. अधिवेशन सुरू असल्याने इथं जास्त बोलू शतक नाही. मी याबाबत विधानसभेत संपूर्ण माहिती देईल," असं ऊर्जा मंत्र नितीन राऊत यांनी म्हटलं आहे.

न्यूयॉर्क टाइम्सने...


"केंद्र सरकार हे देशाचे सरकार आहे. ते परदेशातलं सरकार नव्हे. संकटाच्या काळात राज्य सरकारने केंद्राकडे मदत मागितली तर बिघडलं कुठे?" या शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला टोला लगावला आहे.

तर माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंना प्रत्युत्तर देत मुख्यमंत्र्यांना अशी थिल्लरबाजी शोभत नाही असं विधान केलं आहे. ते म्हणाले, "त्यांनी मोदीजींशी तुलना करू नये. ठाकरे सरकार फक्त टोलवाटोलवी करत आहे. काहीही झालं की केंद्र सरकारवर जबाबदारी ढकलायची. राज्य चालवायला हिंमत लागते."

"अतिशय असंवेदनशील अशाप्रकारचं हे वक्तव्य आहे. आता लोकांना मदत अपेक्षित आहे, पण अशा प्रकारची थिल्लरबाजी ही मुख्यमंत्र्यांनी करणं शोभत नाही. मुख्यमंत्र्यांना माहिती असेल की मोदीजी डायरेक्ट लडाखला जातात, तिथं कुणीही जाऊ शकत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यानी उगीच स्वत:ची तुलना पंतप्रधानांशी करू नये."

राज्यात बहुतांश जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे ओला दुष्काळ ओढावला आहे. मराठवाड्यात उस्मानाबाद, नांदेड तर पश्चिम महाराष्ट्रात सोलापूर, सांगली सातारा, पुणे यांसारख्या जिल्ह्यात संपूर्ण शेतीच प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाण्याखाली गेल्याची स्थिती आहे.

अतिवृष्टी आणि पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीवेळी शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करण्याची जबाबदारी कुणाची असते? नैसर्गिक आपत्ती निवारण केंद्रातून मदत मिळण्याची प्रक्रिया नेमकी काय आहे? जेव्हा केंद्रात आणि राज्यात एकमेकांचे विरोधक असलेल्या पक्षाचे सरकार असते तेव्हा मदतनिधी जाहीर करण्यावरून राजकारण केलं जातं का? अशा सर्व बाबींचा आढावा आपण घेणार आहोत.

शेतकऱ्यांना मदत निधी देण्याचे नियम काय आहेत?

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना मदत निधी जाहीर करण्यावरून सध्या राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असं चित्र निर्माण झालं आहे.

अतिवृष्टी झालेल्या भागांची पाहणी करण्यासाठी सध्या सर्वच महत्त्वाचे नेते दौऱ्यांवर आहेत.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतीच्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी नुकताच सोलापूर दौरा केला. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही उस्मानाबादच्या शेतकऱ्यांची भेट घेतली.

महाविकास आघाडीच्या दोन्ही महत्त्वाच्या नेत्यांनी या संकटाच्या काळात केंद्र सरकारने मदत केली पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

शरद पवार म्हणाले, "या नुकसानीला एकटं राज्य तोंड देऊ शकणार नाही, केंद्राकडून मदत मिळाली पाहिजे. लोकप्रतिनिधींना घेऊन राज्याचे मुख्यमंत्री आणि देशाच्या संबंधित प्रतिनिधींशी बोलू."

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा द्यावा अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. आमचं सरकार होतं तेव्हा आम्ही केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता दहा हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली होती, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.

राज्य सरकारकडून अजूनही प्रत्येक भागात पंचनामे सुरू करण्यात आलेले नाहीत अशा तक्रारी शेतकऱ्यांकडूनही केल्या जात आहेत. तर सरसकट चालू पीक कर्ज माफ का केले जात नाही असाही प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात येतोय.

सरकारी मदत जाहीर करण्यासाठी सरकारकडून सर्वप्रथम प्रशासनाला पंचनामे करण्याचे आदेश दिले जातात. शेतीचं किती नुकसान झालं आहे हे सरकारी पंचनाम्यावरून ठरवलं जातं आणि यानुसार राज्य सरकार मदत निधी जाहीर करते. मदत निधीसाठी पंचनामा हाच सरकारी पुरावा ग्राह्य धरला जातो.

केंद्र सरकारकडून मदत निधी मिळवण्यासाठी शासकीय प्रक्रियेतून जावे लागते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असते. ज्या भागांमध्ये अतिवृष्टी झाली आहे तिथे केंद्र सरकारचं पथक पाहणी करण्यासाठी जातं. या पाहणी दौऱ्यावरून केंद्र...


"केपी ओली शर्मा यांचं पक्षाचं सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं आहे," अशी माहिती नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीचे प्रवक्ते नारायण काजी श्रेष्ठ यांनी दिली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

आज (24 जानेवारी) संध्याकाळी नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाची बैठक होती. यात ओली यांच्या पक्षातून हकालपट्टीचा निर्णय घेण्यात आला

याआधी काय घडलं?

नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या मंत्रिमंडळाने संसद बरखास्त करण्याची शिफारस केल्यानंतर राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी ती मान्य केली आहे.

राष्ट्रपतींनी देशात मध्यावधी निवडणुकांची घोषणा केली आहे.

आता नेपाळमध्ये 30 एप्रिल ते 10 मे दरम्यान दोन टप्प्यात निवडणूक पार पडेल.

राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर ओली सरकारनं राजधानी काठमांडूमधील सुरक्षा वाढवली आहे.

दरम्यान, केपी ओली यांनी संसद बरखास्त करण्याची शिफारस केली होती. त्यांच्या या निर्णयाला विरोध करत 7 मंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे.

रविवारी (20 डिसेंबर) सकाळी मंत्रिमंडळाच्या तातडीची बैठक बोलावण्यात आली आणि त्यात संसद बरखास्त करण्याच्या शिफारशीचा निर्णय घेण्यात आला.

रॉयटर्स वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, "नेपाळमधील सत्ताधारी डाव्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे सदस्य बिश्नू रिजाल यांनी सांगितलं की, पंतप्रधानांनी संसदीय मंडळ, केंद्रीय समिती आणि पक्ष सचिवालय इथं आपलं बहुमत गमावलं आहे. त्यांनी या स्थितीवर कुठलाही उपाय शोधण्याऐवजी संसद भंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे."

नेपाळच्या घटनेचा अभ्यास करणाऱ्यांच्या मते, नेपाळमध्ये संसद बरखास्त करण्याबाबत कुठलीच स्पष्ट तरतूद घटनेत नाही. पंतप्रधानांचं पाऊल घटनेविरोधात असून, कोर्टात या निर्णयाला आव्हान दिलं जाऊ शकतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


"कोरोना संकट काळात कला आणि संस्कृती जतन करण्यासाठी सरकारीने पावलं उचलायला हवी", असा संदेश त्यांनी दिलाय.

57 वर्षांच्या अभिनेत्री कोरेन मासिरो यांनी सीजर अवॉर्ड सोहळ्यात हे पाऊल उचललं. फ्रान्समध्ये सीजर पुरस्काराला ऑक्सर इतकंच महत्त्वाचं मानलं जातं.

मासिरो व्यासपिठावर गाढवाचा कॉस्च्युम परिधान करून गेल्या होत्या. त्याखाली त्यांनी रक्ताने माखलेला ड्रेस घातला होता. व्यासपीठावर पोहोचल्यावर त्यांनी हे दोन्ही ड्रेस काढले आणि विवस्त्र झाल्या.

फ्रान्समध्ये तीन महिन्यांहूनही अधिक काळापासून चित्रपटगृह बंद आहेत. अनेक कलाकारांना सरकारचा हा निर्णय रुचलेला नाही.

सीजर पुरस्कार सोहळ्याच्या आयोजकांनी मासिरो यांना 'बेस्ट कॉस्च्युम' पुरस्कार देण्यासाठी मंचावर आमंत्रित केलं होतं.

पण, व्यासपीठावर येताच विवस्त्र होऊन त्यांनी सर्वच उपस्थितांना आश्चर्याचा धक्का दिला.

मासिरो पुरस्कार सोहळ्याला आल्या तेव्हा त्यांनी हा ड्रेस घातला होता.

त्यांनी शरीरावर काही संदेशही लिहिले होते. त्यांनी लिहिलं होतं, "संस्कृती नाही, तर भविष्य नाही."

आणखी एक संदेश त्यांनी पाठीवर लिहिला होता. फ्रान्सचे पंतप्रधान जीएन कास... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्टेक्स यांना उद्देशून त्या लिहितात, "आम्हाला आमची कला परत करा, जीएन."

फ्रान्समधल्या इतरही अनेक कलाकारांनी पंतप्रधानांना असंच आवाहन केलं आहे.

या पुरस्कार सोहळ्याचा शेवट असा झाला.

सीजर पुरस्कार सोहळ्यात बेस्ट स्क्रीनप्लेचा पुरस्कार पटकावणाऱ्या स्टेफनी डेमॉस्टिअर म्हणाल्या, "माझी मुलं झाराच्या शोरूममध्ये जाऊन कपडे खरेदी करू शकतात. पण, ते चित्रपट बघायला जाऊ शकत नाही. हे मला कळत नाही."

गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात फ्रान्समधले शेकडो कलाकार, दिग्दर्शक, संगीतकार, समीक्षक आणि कला जगतातल्या इतर अनेकांनी पॅरिसच्या रस्त्यावर उतरत सरकारविरोधी निदर्शनं केली होती. 'इतर अनेक ठिकाणचे निर्बंध उठवण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे कला केंद्रांवरूनही निर्बंध उठवून ती खुली करावी', अशी मागणी त्यावेळी करण्यात आली होती.

यावर्षी सीझर पुरस्कार सोहळ्यात एल्बर्ट डुपोंटेल यांच्या 'गुडबाय मॉरॉन्स' चित्रपटाला बेस्ट फिल्म पुरस्कार मिळाला. तर डेन्मार्कमध्ये बनलेल्या 'अनादर राउंड' चित्रपटाला बेस्ट फॉरेन फिल्मचा पुरस्कार मिळाला.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


"कोरोना संदर्भात जनजागृती म्हणून दूरसंचार विभागाने गेली अनेक महिने कॉलर ट्यून म्हणून कोरोनाची माहिती देण्यात येत आहे. पण, आता बऱ्यापैकी जनजागृती झाली आहे आणि या कॉलरट्यून मुळे अनेकदा महत्त्वाचे फोन असले तरी विलंब होतो अथवा लागत नाही.

"त्यामुळे जी काही जनजागृती करायची ती विविध माध्यमातून जाहिरातीद्वारे होतच आहे. त्यामुळे आता ही कॉलर ट्यून त्वरित बंद करावी," असं नांदगावकर यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

नांदगावकर यांच्या ट्वीट नंतर सोशल मीडियावर अनेकांनी यावर प्रतिक्रिया द्यायला सुरुवात केली आहे.

सुबोध नाईकडे यांनी ट्वीट करत म्हटलंय, "एकदम अचूक मुद्दा आहे हा. अर्धा वेळ ह्या कारणामुळे घाईच्या कामाला खूप विलंब होतो."

तर विकास यांनी म्हटलंय, "अगदी योग्य आणि अचुक मुद्दा आहे. या कॉलर ट्यूनमुळे तर कधी-कधी आपण ज्या व्यक्तीला कॉल लावलाय त्यांच्याशी काय बोलायचे आहे तेही विसरायला होते."

दिलीप कासर्डेकर यांनी ट्वीट केलंय की, "टीव्हीवर कोरोना. वर्तमानपत्र उघडले की कोरोना. महत्त्वाचं काम असेल फोन लावला तर आधी हे ऐकायचं. या सततच्या माऱ्यामुळे एक नैराश्याचे वातावरण तयार होण्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ास मदत होत आहे. एखादी मोहीम राबविण्याची गरज आहे आपण नक्कीच लक्ष द्याल."

"एस. टी. ने प्रवास केला तर ई-पास गरजेचा नाही. पण खाजगी वाहनानं प्रवास केला तर मात्र ई-पास लागणार. साहेब कॉलरट्यून पेक्षा हा विषय जास्त महत्त्वाचा आहे असं मला वाटतं," असं ट्वीट श्रीराम शिंदे यांनी म्हटलं आहे.

अशोक वनारे यांनी फेसबुक कमेंटमध्ये प्रश्न विचारला आहे की, "साहेब जो शेतकरी नियमित कर्ज फेड करतो, त्याला कधी कर्जमाफी भेटणार?"

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


"खरं तर खूप आनंद होतोय अशातला भाग नाही. एका विशिष्ट विचारानं काम करणारा मी कार्यकर्ता आहे. राजकारणात काही निर्णय परिस्थितीनुसार घ्यावं लागतात. ते निर्णय योग्य आहेत की नाही हे काळच ठरवतो", अशी प्रतिक्रिया सचिन अहिर यांनी शिवसेनेत प्रवेश करताना व्यक्त केली.

"आदित्य तरूण आहे. त्यांच्याशी बोलल्यानंतर जाणवलं, की विकासाच्या वेगळ्या कल्पना त्यांच्या मनात आहेत. त्यामुळेच त्याला साथ देण्याची माझी जबाबदारी आहे," असंही अहिर यांनी म्हटलं.

राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडताना काय भावना आहेत, याबद्दल माध्यमांशी बोलताना सचिन अहिर यांनी सांगितलं,  "शरद पवार माझ्या हृदयामध्ये आहेत. त्यांचं ते स्थान कायम राहील."

मी त्यांना या निर्णयाबद्दल सांगण्यासाठी भेटण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांची भेट घेऊ शकली नसल्याचंही सचिन अहिर यांनी सांगितलं.

सचिन अहिर यांनी बुधवारी संध्याकाळी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आपल्या भावी वाटचालीची कल्पना कार्यकर्त्यांना दिली. परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यावे लागतात. आतापर्यंत जशी साथ दिलीत, तशी पुढेही द्या, असं आवाहन त्यांनी या बैठकीत कार्यकर्त्यांना केलं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

.

त्यानंतर सचिन अहिर यांच्या शिवसेनेच्या प्रवेशाचं समर्थन करणारे बॅनर्सही  कार्यकर्त्यांनी लावले होते.

सचिन अहिर यांच्यासोबतच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळही शिवसेनेत प्रवेश करण्याच्या चर्चा सुरू होत्या. भुजबळ यांनी माध्यमांशी बोलताना या सर्व अफवा असल्याचं सांगत शिवसेना प्रवेशाचं वृत्त फेटाळून लावलं.

'फोडाफोडीची संस्कृती आम्हाला मान्य नाही'

सचिन अहिर यांनी पक्षात प्रवेश केल्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले, "राजकारण हे राजकारणासारखं करावं लागतं. पण पक्ष फोडाफोडीची संस्कृती शिवसेनेला मान्य नाही. आम्ही माणसं जिंकत आहोत. आम्हाला फोडलेली माणसं नको आहेत, मनानं जिंकलेली माणसं हवी आहेत. "

"नवीन माणसं येत असताना आपण त्यांना का पक्षात घेत आहोत, त्यांच्यावर कोणती जबाबदारी सोपवली जाईल याचा विचार करूनच आम्ही त्यांचं स्वागत करतो," असंही उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं.

'सेनेची स्वप्नं साकार करायला अहिर यांची मदत होईल'

सचिन अहिर यांच्या शिवसेना प्रवेशावर आदित्य ठाकरे म्हणाले, "काही दिवसांपासून आमची चर्चा सुरू होती. वेगवेगळ्या विषयांवर बोलत होतो. तेव्हा लक्षात आलं, की आपण वेगवेगळ्या पक्षात आहोत. पण महाराष्ट्रासाठी, मुंबईसाठी आमची स्वप्नं एक आहेत. त्यामुळे त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला. शिवसेनेची महाराष्ट्रासाठी असलेली स्वप्नं साकार करायला त्यांची आम्हाला निश्चित मदत होईल."

सकाळी 11 वाजता शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत पक्षप्रवेश केल्यानंतर सचिन अहिर यांनी, "शरद पवार ह्रदयात, पण आता शरीरात उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेंचं बळ घेऊन कार्यरत राहीन. राष्ट्रवादी तोडण्याचं काम आम्ही करणार नाही, पण शिवसेना वाढवण्यासाठी निश्चितच काम करू" अशा शब्दांमध्ये प्रतिक्रिया दिली.

या पक्षप्रवेशानंतर सचिन अहिर कोणत्या मतदारसंघातून याचीही चर्चा सुरू झाली आहे. पक्षप्रवेशाच्या वेळेस या प्रश्नाचं उत्तर देताना, "हा निर्णय आता पक्षाचं नेतृत्वच घेईल," असं उत्तर सचिन अहिर यांनी दिलं आहे.

'शिवसेनेने आमचा पडणारा उमेदवार घेतला आहे'

एखाद्या व्यक्तिवर आपण विश्वास ठेवला आणि त्या व्यक्तिनंच विश्वासघात केला तर निश्चितच दुःख होतं, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी अहिर यांच्या पक्षांतरानंतर दिली आहे.

ANI या वृत्तसंस्थेशी बोलताना ते...


"खूप त्रासलोय."

"दिवस खराब गेला वाटतं आज. मी मदत करू शकतो. सांग, काय झालं?"

"काही नाही, ऑफिसचं टेन्शन"

"खूप बिझी होतास का? असं झालं तरी काय?"

वरील चॅट वाचून हा दोन व्यक्तींमधला संवाद आहे, असं वाटेल. मात्र, हा संवाद एक व्यक्ती (माझ्यात) आणि एका कृत्रिम प्रज्ञेच्या (आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स) चॅटबॉट यांच्यात झालेल्या संवादातला एक छोटासा भाग आहे.

चॅटबॉटची मदत

मानसिक आरोग्याशी संबंधित मोबाईल अॅपवरील हे चॅटबॉट्स मानसिक तणावातून जाणाऱ्यांशी बोलण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.

चिंता (Anxiety) आणि नैराश्य (Depressioon) या मानसिक समस्यांचा सामना करत असलेल्या व्यक्तींचा त्रास कमी करण्यात हे बॉट्स मदत करू शकतात, असा कंपनीचा दावा आहे.

मानसिक आरोग्याशीसंबंधित समस्या असणाऱ्यांना मदत करण्यासाठी अनेक कंपन्या अशा अॅपवर काम करत आहेत, जे तणावाच्या वेळी तुमच्याशी बोलू शकतील.

संवाद साधताना चॅटबॉटला कुठल्याही प्रकारच्या मानवी मदतीची गरज पडत नाही. चॅटबॉटने हुबेहूब एखाद्या व्यक्तीप्रमाणे गप्पा माराव्या, असा प्रयत्न असतो.

मेंटल हेल्थ चॅटबॉट समजून घेण्याआधी तो काम कसा करतो, हे जाणून घेणं गरजेचं आहे.

... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स चॅटबॉट आहे तरी काय?

'चॅटबॉट' या शब्दाचा अर्थ आहे चॅट करणारा बॉट. सोप्या शब्दात सांगायचं तर असा रोबो जो तुमच्याशी बोलू शकतो.

मात्र, आपल्या मनात रोबोची जशी संकल्पना असते तसा हा नाही. हा रोबो दिसत नाही किंवा आपण त्याला हातही लावू शकत नाही.

हा एक कॉम्प्युटर प्रोग्राम आहे. मोबाईल अॅपवर तो उपलब्ध होतो.

तुम्ही काय बोलता त्याचा योग्य अर्थ लावून संवाद साधू शकेल, अशा पद्धतीने हा प्रोग्राम केलेला असतो.

कृत्रिम प्रज्ञा तंत्रज्ञानाने तो स्वतःच शिकतो आणि स्वतःमध्ये हव्या त्या सुधारणा करत असतो.

कस्टमर केअर

फूड अॅप किंवा कस्टमर केअरशी संबंधित वेबसाईट्सवर असेच बॉट्स वापरले जातात.

सामान्यपणे विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरं बॉट्सच देत असतात. 'इंग्लिश में जानकारी के लिए एक दबाए, हिंदी में जानकारी के लिए दो दबाए…' किंवा 'हमारे ग्राहक सेवा प्रतिनिधी से बात करने के लिए एक दबाए, ऑर्डर की अपडेट जानने के लिए दो दबाए…' यासारख्या ज्या सूचना दिल्या जातात त्या बॉट्स देतात.

बॉट्समुळे कंपन्यांचं काम सुलभ आणि वेगवान झालं आहे.

मात्र, क्लिष्ट किंवा नवीन प्रश्नांची उत्तरं बॉट्सना देता येत नाही. अशा प्रश्नांची उत्तर देण्यासाठी ते ट्रेन्ड नसतात.

त्यामुळे मग गुंतागुंतीच्या किंवा तपशीलवार माहितीसाठी किंवा कुठल्याही नवीन प्रश्नासाठी आपल्याला कस्टमर केअर एक्झिक्युटिव्हला कनेक्ट करून देण्यात येतं.

काही महिन्यांपूर्वी जेव्हा लॉकडाऊन लागू करण्यात आला त्यावेळी ट्रॅव्हल वेबसाईट्सवर लोक प्रवासासंबंधी अनेक असे प्रश्न विचारत होते ज्यांची उत्तरं बॉट्सकडे नव्हती.

त्यामुळे मग कस्टमर केअर एक्झिक्युटिव्हकडे कॉल जायचा. मात्र, त्यांची संख्याही अपुरी होती. त्यामुळे सगळा गोंधळ उडाला होता. अनेकांना त्यांच्या तिकिटांचे रिफंड मिळण्यासाठी अनेक महिने वाट बघावी लागली.

चॅटबॉटकडे सर्वच प्रश्नांची उत्तरं नसतील तर मानसिक समस्यांचा सामना करणाऱ्या व्यक्तींशी चॅटबॉटने संवाद साधणं कितपत योग्य आहे, हा प्रश्न पडणं स्वाभाविक आहे.

मानसिक आरोग्य क्षेत्रात चॅटबॉट्सचा वापर

मानसिक आरोग्य क्षेत्रात चॅटबॉट्सचा वापर सध्या प्रारंभिक अवस्थेत आहे. हे चॅटबॉट्स डिझाईन करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे की असे चॅटबॉट्स या क्षेत्रात मोठा बदल घडवू शकतात.

बॉट्स लोकांना त्यांचं म्हणणं सहजपणे मांडण्यात मदत करतात, असा दावा केला जातो.

मानसिक तक्रारींचा सामना...


"ख्रिससमसपूर्वी या लसीच्या अंतिम चाचण्यांचे निकाल येतील," असं ऑक्सफोर्ड व्हॅक्सिन ग्रुपचे प्रा. अँड्रू पोलार्ड यांनी सांगितलं आहे. ते बीबीसी रेडियो-4 च्या टुडे प्रोग्राम या कार्यक्रमात बोलत होते.

ही लस कोव्हिड-19 ची लागण होण्यापासून रोखू शकेल का, याचं उत्तर आता लवकरच मिळणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं. टुडे प्रोग्रामशी बोलताना प्रा. पोलार्ड म्हणाले, "लस संशोधनातली प्रगती बघता ख्रिसमसपूर्वी नक्कीच निकाल हाती येतील."

अंतिम चाचण्यांचे निकाल हाती आल्यानंतर लस निर्मितीच्या प्रक्रियेस गती येईल आणि लवकरच कोरोना आटोक्यात येऊ शकेल असा अंदाज आहे.

"याआधीच चाचण्यांचे निकाल हाती येणं अपेक्षित होतं. मात्र, उन्हाळ्यात कोरोनाग्रस्तांची संख्या घटली होती. त्यामुळे संशोधनाचा वेगही मंदावला होता.

"मात्र, गेल्या महिनाभरात केवळ युकेमध्येच नाही तर ऑक्सफोर्ड लसीची चाचणी सुरू असलेल्या इतरही अनेक देशांमध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढली आणि त्यामुळे संशोधनाला वेग आला आणि आता ख्रिसमसपूर्वी सर्व चाचण्यांचे निकाल हाती येतील आणि एका ठोस निष्कर्षापर्यंत पोहोचता येईल," असं प्रा. पोलार्ड यांचं म्हणणं आहे.

आतापर्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंतच जे निकाल हाती येत आहेत त्यावर समाधानी असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

या लसीविषयी सांगताना ते म्हणाले, "सर्वच वयोगटात या लसीचा प्रतिसाद सारखाच आहे. अगदी 70 वर्षांहून मोठ्या व्यक्तींमध्येसुद्धा. इतकंच नाही तर 55 वर्षांहून मोठ्या व्यक्तीसुद्धा या लसीला चांगला प्रतिसाद देत आहेत."

"शरीराने लसीला चांगला प्रतिसाद देणे म्हणजे लसीचे कुणावरही दुष्परिणाम दिसून आलेले नाही. सर्वच वयोगटातल्या व्यक्ती लसीला उत्तम प्रतिसाद देत असतील तर जगभरात लस पोहोचवण्याच्या दृष्टीने ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. शिवाय, यामुळे वृद्धांमधलं कोव्हिड-19 मुळे होणारं मृत्यूचं प्रमाणही कमी होईल," पोलार्ड सांगतात.

'ऑक्सफर्डची लस गेमचेंजर ठरेल'

ऑक्सफोर्डची लस 'गेम चेंजर' ठरेल, अशी आशा असल्याचं युके सरकारच्या विज्ञानविषयक सल्लागार गटाचे सदस्य डॉ. मिशेल टिल्डस्ले यांनी बीबीसी ब्रेकफास्ट कार्यक्रमात बोलताना सांगितलं.

"यूके सरकारने ऑक्सफोर्ड लसीचे 10 कोटी डोस आधीच बुक करून ठेवले आहेत. सर्व चाचण्यांमध्ये लस यशस्वी ठरली तर एवढ्या डोसने ब्रिटन हर्ड इम्युनिटीचा टप्पा गाठेल," असंही डॉ. टिल्डस्ले यांचं म्हणणं आहे.

ऑक्सफोर्डच्या चाचण्यांमध्ये साठी आणि सत्तरीतल्या व्यक्तींमध्ये चांगले परिणाम आढळून आले आहेत. त्यामुळे कोव्हिडचा सर्वाधिक धोका असणाऱ्या वयोगटातल्या लोकांसाठी ही संजीवनीच ठरणार आहे.

560 सुदृढ प्रौढांवर करण्यात आलेल्या दुसऱ्या टप्प्याचे परिणाम 'उत्साहवर्धक' असल्याचं संशोधकांचं म्हणणं आहे.

'तिसऱ्या टप्प्यात अनेक लसी'

सध्या तिसऱ्या टप्प्यातल्या चाचण्या सुरू आहेत. हा या संशोधनातला अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. येत्या काही आठवड्यात या टप्प्याच्या चाचण्यांचेही निकाल हाती येतील.

फायझर-बायोटेक, स्पुतनिक आणि मॉडर्ना या इतर तीन लसींच्या तिसऱ्या टप्प्याचे प्राथमिक निकाल आले आहेत. हे निकालही सकारात्मक आहेत. फायजरने तर 65 वर्षांवरील लोकांमध्ये ही लस 94% उत्तम रिझल्ट देत असल्याचं म्हटलं आहे.

ऑक्सफोर्डद्वारे विकसित करण्यात येणाऱ्या लसीचं उत्पादन अॅस्ट्रॅझेनका ही कंपनी करणार आहे. युकेने या लसीचे 10 कोटी डोस ऑर्डर केले आहेत. तर फायझर-बायोटेकच्या 4 कोटी आणि मॉडर्ना लसीच्या 50 लाख डोसची ऑर्डर दिली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ...


"गायकवाड कमिशनने सर्व माहिती घेऊन रिपोर्ट दिला. 70% टक्के समाज हा मागास आहे असं गायकवाड कमिशनच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं होतं. राज्यात कायदा केला गेला. पण राज्यात इच्छाशक्तीचा अभाव आहे," असा आरोप उदयनराजे भोसले यांनी केला आहे.

8 मार्चला पुढची सुनावणी

पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुप्रीम कोर्टात आजपासून मराठा आरक्षणावरची सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने पुढील सुनावणीची तारिख 8 मार्च दिली आहे. 18 मार्चपर्यंत ही सुनावणी पूर्ण होईल.

महाराष्ट्र सरकारने नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठ्यांना दिलेल्या आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाच सध्या सुनावणी सुरू आहे. मुंबई हायकोर्टाने या आरक्षणाला वैध ठरवलं होतं त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली गेली होती.

पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर या याचिकेची सुनावणी सुरू आहे. मार्च महिन्यात कोर्टात प्रत्यक्ष सुनावणी होण्याची शक्यता गृहीत धरून कोर्टाने म्हटलं की, "ज्यांना व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगव्दारे आपली बाजू मांडायची आहे ते तसं करू शकतात. 8, 9, आणि 10 मार्चला आम्ही याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेऊ तर 12, 15 आणि 16 मार्चला आम्ही राज्याची बाजू ऐकून ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

घेऊ."

सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्र राज्याची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील मुकूल रोहतगी म्हणाले की मोठ्या प्रमाणावर कागदपत्रांच्या प्रिंट घेतल्या जात आहेत आणि त्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ द्यावा. त्यांनी मार्च महिन्यातली तारीख मागितली होती.

सुप्रीम कोर्टाने 2019 मध्ये मराठा आरक्षण लागू करण्यावर स्टे आणला होता.

मराठा आरक्षण लागू वैध ठरवण्याच्या मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात लक्ष्मण राव पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह लावलं आहे. याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं की या आरक्षणामुळे एकूण आरक्षणाचं प्रमाण शैक्षणिक संस्थांमध्ये 65 टक्के तर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 62 टक्के होईल. नियमानुसार आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही.

 आधी मुंबई हायकोर्टाने म्हटलं होतं की अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण 50 च्या वर जाऊ शकतं.

जानेवारी महिन्यात न्यायमूर्ती भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर  मराठा आरक्षणावरील स्थगितीसंदर्भात मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एसईबीसी) अधिनियम 2018 अंतर्गत नोकरी आणि शिक्षणातील आरक्षण कायम ठेवण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिलेल्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली होती.

वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले, "व्हर्च्युअल सुनावणीसाठी मुंबईतील याचिकाकर्त्यांसोबत समन्वय साधणे आम्हाला कठीण जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश निरपेक्ष आहे."

"कृपया सुनावणी प्रत्यक्ष न्यायालयातच घ्यावी." अशी विनंती रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली.

ते पुढे म्हणाले, "आमच्यासारख्या वृद्ध वकिलांना कोव्हिड लस घेण्यासाठी आणि प्रत्यक्षात येण्यासाठी सहा ते आठ आठवडे आहेत."

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनीही न्यायालयाला सांगितले,"आम्ही या विनंतीशी सहमत आहोत."

मराठा आरक्षणावरील स्थगिती कायम राहणार असल्याने कोणताही पूर्वग्रह निर्माण होणार नाही असंही सिब्बल म्हणाले.

तेव्हा या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 फेब्रुवारी रोजी घेण्यात येईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

याआधी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती कायम ठेवली आणि हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केलं. त्यानंतर  9 डिसेंबरपासून पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे सुनावणीला सुरुवात झाली.

न्या....


"गेल्या काही दिवसांत ज्या घटना झाल्या त्यावर सगळी माहिती घेतल्यावर आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांचा सल्ला घेतला. त्यातून आम्ही असा निर्णय घेतला की आता ही युती पुढे जाऊ शकणार नाही," असं माधव म्हणाले.

या राजकीय घडामोडीवर आम्ही बीबीसी मराठीच्या वाचकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. त्यापैकीच काही प्रतिक्रियांचा हा संपादित गोषवारा.

निमीशकुमार पांड्या लिहितात, "आपण काश्मीर प्रश्नावर खंबीर आहोत आणि त्यासाठी सरकारचा त्याग सुद्धा करू, असा संदेश समर्थकांना आणि जनतेला देण्यासाठी 2019च्या निवडणुका नजरेसमोर ठेवून युतीचा बळी देण्यात आलेला आहे."

अनंत पाटील यांचंही काहीसं असंच मत आहे. "गेल्या 3-4 वर्षांत दहशतवाद जास्त वाढला. लोकांना जम्मू-काश्मीरबद्दल जी आश्वासनं दिली होती ती पूर्ण न करू शकल्याने आता नौटंकीबाज पक्षाकडून नौटंकी सुरू झाली आहे."

विवेक लकडेंना मात्र हे मान्य नाही. ते थोडं वेगळं मत व्यक्त करतात. "यात दोन मुद्दे आहेत. एक म्हणजे (जबाबदारीपासून) आपले हात झटकणे आणि दुसरं म्हणजे दिल्लीतल्या अरविंद केजरीवालांच्या आंदोलनावरून लक्ष विचलित करणे."

तर "एक प्रयत्न करून पाहिला. दु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र्दैवानं असफल झाला. आता आपल्या देशातील तथाकथित सेक्युलरवाद्यांना भाजपला दोष देता येणार नाही," असं म्हटलं आहे सत्या गावकर यांनी.

वाजिद मिर्झा लिहितात, "सौ चुहे खाकर बिल्ली (BJP) चली हज को."

"अंगाशी आलं की पळ काढायची भाजपची सवय आहे," असं प्रशांत मयेकर यांनी लिहिलं आहे.

तर सुरेश फटाटे म्हणतात, "बहुतही देर आये लेकिन दुरुस्त आये."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


"गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाशी लढा देत असलेल्या माझ्या लढाईस यश आलं असून, मी आज सुखरूप घरी जात आहे. यापुढेही तुमचं प्रेम आणि आशीर्वाद असेच राहू द्या," असं जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विटरवरून सांगितलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

तसंच, परत एकदा त्याच उत्साहात आणि त्याच जोमात पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी लढण्यास सज्ज होऊया, असंही ते म्हणाले.

कोरोनाची लागण झाल्यानंतर जितेंद्र आव्हाड मुलुंड येथील फोर्टीस रुग्णालयात उपचार घेत होते. आज घरी परतताना त्यांनी फोर्टीसमधील डॉक्टर, नर्स, वॉर्डबॉय आणि हॉस्पिटलमधील इतर कर्मचाऱ्यांचेही आभार मानले.

शरद पवार, उद्धव ठाकरे खंबीरपणे पाठीशी उभे राहिले - आव्हाड

जितेंद्र आव्हाड यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचेही आभार व्यक्त केले.

ते म्हणाले, "या सर्व कठीण काळात महाराष्ट्राचे आधारवड शरद पवार साहेब, जेष्ठ बंधूप्रमाणे माझी काळजी घेणारे उद्धवजी ठाकरे, सुप्रियाताई सुळे, अनिल देशमुख, जयंत पाटील, राजेश टोपे, मिलिंद नार्वेकर आणि इतर अनेक लोक माझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले मला बळ दिले."

पत्नी आणि मुलीच्या प्रेमाच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी ताकद माझ्या पाठीशी होती, असंही आव्हाडांनी नमूद केलं.

याचवेळी जितेंद्र आव्हाड यांनी कार्यकर्ते आणि हितचिंतकाना भेटण्यास न येण्याची विनंतीही केलीय. डॉक्टरांनी महिनाभर सक्तीची विश्रांती सांगितल्यानं कुणालाही भेटता येणार नसल्याचं ते म्हणाले.

"माझ्या हितचिंतकांना, कार्यकर्त्यांना माझं एक सांगणं आहे की डॉक्टरांनी एक महिना सक्तीची विश्रांती सांगितल्यामुळे नाईलाजाने मला कुणालाही भेटता येणार नाही. त्यामुळे मला कुणीही भेटायला येऊ नये ही माझी एक नम्र विनंती.एक महिन्याच्या विश्रांतीनंतर मी आपल्या सेवेत आणि सोबत कायम असेल," असं जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.

महिन्याभरानंतर मी आपल्या सर्वांमध्ये आणि सर्वांसाठी पुन्हा असेल, असं आव्हाडांनी ट्विटरवरून सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


"गेल्या काही दिवसांपासून प्रसारमाध्यमं असेल किंवा समाजमाध्यमं असतील, अतिशय घाणेरडं राजकारण केलं जात आहे. माझी आणि माझ्या कुटुंबीयांची कृपया बदनामी करू नका," असं संजय राठोड यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं आहे.

"मी गायब झालो नव्हतो. माझे आई-वडील आहेत, मुलबाळं आहे , पत्नी आहेत. त्यांना मी सांभाळत होतो. मुंबईच्या ऑफिसमधूनही माझं काम सुरू होतं. मुख्यमंत्र्यांनी याची चौकशी होईल असं म्हटलं आहे. चौकशी, तपास सुरू आहे. तपासानंतर सत्य बाहेर येईलच," असं संजय राठोड यांनी पुढे सांगितलं जात आहे.

"आमच्या समाजातील तरुणीचा जो दुर्दैवी मृत्यू झाला, त्याचं आमच्या सर्वच समाजाला दुःख झालं आहे, या घटनेवरून केलं जाणारं राजकारण हे मात्र घाणेरडं आहे. पण मी तुम्हाला खात्रीने सांगतो की, या गोष्टीत कोणतंही तथ्य नाहीये," असा दावा त्यांनी केला आहे.

"सोशल मीडियावर अनेक फोटो व्हायरल होत आहेत. मी तीस वर्षं सामाजिक जीवनात वावरणारा कार्यकर्ता आहे. अनेक जण भेटतात. फोटो काढतात," असं स्पष्टीकरण त्यांनी व्हायरल झालेल्या फोटोबाबत दिलं आहे.

गुन्हेगाराला जात नसते - चित्रा वाघ

"समाजाला वेठीला धरून मी निर्दोष आहे, असं सांगण्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

याचा संजय राठोड यांनी केलेला प्रकार केविलवाणा आहे," असं चित्रा वाघ यांनी म्हटलं

"तिथे लाख लोक जमा झाले, घोषणा दिल्या तरीही संजय राठोड हेच पूजा चव्हाण प्रकरणात गुन्हेगार आहेत, असंच आमचं मत आहे," अस आरोप चित्रा वाघ यांनी केला आहे.

"आज जे संजय राठोड यांनी शहाणपणा दाखवला, तो पंधरा दिवस कुठे होता," असा सवाल वाघ यांनी केला आहे.

"बलात्काऱ्यांना वाचविण्यासाठी महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी जी एकी दाखवली, ती एरव्ही कधी पाहायला मिळाली नाही," असा आरोपही वाघ यांनी केला आहे.

"स्वतः शेण खायचं आणि सगळ्या समाजाला वेठीस धरायचं, हा आता राजकारणातला नवीन ट्रेंड बनला आहे," असंही चित्रा वाघ यांनी म्हटलंय.

पोलिसांचा लाठीचार्ज

संजय राठोड यांच्या समर्थनासाठी हजारो कार्यकर्तेही आले आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार पोलिसांनी इथं जमलेल्या कार्यकर्त्यांनवर लाठीचार्ज केला आहे.

पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरणामुळे वनमंत्री संजय राठोड हे चर्चेत आहेत. पण या प्रकरणावर त्यांनी भाष्य केलेलं नाही.

वनमंत्री संजय राठोड कुठे आहेत, असा प्रश्नही विरोधक विचारत आहेत. इतके दिवस प्रसिद्धीमाध्यमांपासून दूर राहिलेले संजय राठोड पोहरादेवीच्या दर्शनासाठी दाखल झाले आहेत.

पोहरादेवी या स्थळाला बंजारा समाजात अनन्य साधारण महत्त्व आहे. बंजारा समाजाची काशी म्हणूनही पोहरादेवीला ओळखलं जातं.

संजय राठोड सहपरिवार पोहरादेवीत आले आहेत. ते संत सेवालाल महाराजांचं दर्शन घेतील, संत रामराव बापू आश्रमाला भेट देतील, धर्मपीठावर जाऊन भक्तीधामला भेट देऊन निघून जातील. राठोड माध्यमांशी बोलणार की नाही याबद्दल काही सांगण्यात आलेलं नाही. संजय राठोड यांचा कार्यालयीन प्रतिनिधी पोहरादेवी येथे आला होता, त्यांनी ही माहिती दिल्याचं पोहरादेवीचे जितेंद्र महाराज यांनी सांगितलं आहे.

काय आहे प्रकरण?

काही दिवसांपूर्वी परळी येथील पूजा चव्हाण या तरुणीने पुण्यात आत्महत्या केली. याप्रकरणी पोलिसांनी आकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे.

महाविकास आघाडीतील एका मंत्र्यामुळे या तरुणीने आत्महत्या केल्याचा आरोप भाजपकडून केला जात आहे.

"पूजा चव्हाण घटनेत समोर आलेले सगळे अपडेट्स पाहता प्रकरणाचा थेट रोख शिवसेना मंत्री संजय राठोड यांच्याकडे जातो. पोलिसांनी स्यू मोटो घेऊन मंत्री संजय राठोड यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा," अशी मागणी भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी केली...


"गेल्या दोन तीन आठवड्यांपासून काही बोलघेवडे लोक राममंदिराविषयी काहीही बरळत आहेत. त्यांनी सुप्रीम कोर्टावर आपला विश्वास ठेवायला हवा," असं नरेंद्र मोदींनी म्हटलं आहे.

दोन दिवसांपूर्वी उद्धव ठाकरेंनी मुंबईत एका कार्यक्रमात बोलताना 370 प्रमाणेच आता सरकारनं राम मंदिराचा निर्णय घ्यावा असं म्हटलं होतं. मुंबईत एका कार्यक्रमात त्यांनी हे विधान केलं होतं.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

16 जूनला उद्धव ठाकरेंनी पुन्हा एकदा आयोध्याचा दौरा केला होता. त्यावेळी पत्रकारांशी बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी नरेंद्र मोदी सरकारनं याबाबत अध्यादेश काढावा अशी मागणी केली होती.

नरेंद्र मोदींनी नेमकी टीका काय केली आहे?

"नाशिकबरोबर प्रभू श्रीरामाचं नावंही जोडलं गेलेलं आहे. मला तुम्हाला आज अजून एक गोष्ट सांगायची आहे, गेल्या दोन-तीन आठवड्यांपासून काही बोलघेवड्या, बडबड करणाऱ्या लोकांनी राममंदिर विषयावरून वाट्टेल ते बरळायला सुरुवात केली आहे. देशातल्या सर्व नागरिकांनी भारताच्या सुप्रीम कोर्टाप्रती सन्मान राखला पाहिजे.

हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे, यावर चर्चासुनावणी सुरूआहे, सुप्रीम कोर्ट सातत्याने ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वेळ काढून बाबी ऐकून घेत आहे, मग मला कळत नाही की हे बोलघेवडे लोक कुठून उगवले आहेत. या प्रकरणी ते खोडा का घालत आहेत. आपला सुप्रीम कोर्टावर विश्वास असला पाहिजे. आपला बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानावर विश्वास असला पाहिजे. भारताच्या न्यायप्रक्रियेवर आपला विश्वास असला पाहिजे. यामुळेच मी आज नाशिकच्या पवित्र भूमीवर, मी या बोलघेवड्या लोकांना हात जोडून विनंती करतो, की देवासाठी, प्रभू श्रीरामासाठी तरी डोळे बंद करून भारताच्या न्यायप्रक्रियेवर विश्वास ठेवा."

नरेंद्र मोदींच्या भाषणातले ठळक मुद्दे

-  नरेंद्र मोदींनी मराठीत भाषणाला सुरुवात केली.

- छत्रपती उदयनराजेंनी माझ्या डोक्यावर छत्र ठेवलंय, हा सन्मान आहे आणि ही जबाबदारीसुद्धा आहे. त्याची इज्जत ठेवण्यासाठी मी माझं जीवन पणाला लावेल यासाठी मला आशिर्वाद द्या.

- जे यात्रेला जाऊन येतात त्याला नमस्कार केल्यास त्याला अर्धं पुण्य मिळतं. मी पण इथे देवेंद्रजींसारख्या यात्रीला नमस्कार करायला आलो आहे. 4000 किमीच्या या यात्रेत त्यांना आशीर्वाद प्राप्त झाले आहेत. अध्यात्मिक आणि सामर्थ्याच्या चेतना त्यंनी जागविल्या आहेत.

- जिथे जिथे माझी नजर जातेय तिथे तिथे लोक उपस्थित आहेत. देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या टीमला आशीर्वाद देण्यासाठी जनसागर लोटलाय.

- मी महाराष्ट्रातील राजकीय विद्वानांना आवाहन करतो, की ते तत्कालीन घटनांवर लिहितातच. पण त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणावर लिहायला हवं.

- या महाराष्ट्रात कुणी मुख्यमंत्री, कुणी सरकार सलग पाच वर्षं चालवलं आहे, तर ते एक वसंतराव आणि दुसरे देवेंद्र फडणवीस आहेत. दोनच उदाहरणं आहेत.

- आता पुन्हा एकदा देवेंद्रजींच्या स्थिर सरकारचा फायदा जनतेने उठवला पाहिजे.

- पूर्ण बहुमत नसताना देवेंद्रजींनी 5 वर्षं यशस्वी सरकार चालवलं.

- राजकारणातल्या विद्वानांना कळत नाही, पण जनतेप्रती समर्पण केल्याचा फायदा देवेंद्रजींना मिळालाय. मलाही मिळाला होता. राजकारणी विद्वानांना ते कळणार नाही.

-  साठ वर्षांत पहिल्यांदा एक सरकार दुसऱ्यांदा दुप्पट ताकदीने पुन्हा सत्तेत आलं. जनता ताकद देते तेव्हा सरकारलाही ताकदीने काम करता येते. 100 दिवसांत याची प्रचिती पाहिली का? ही तुमचीच ताकद आहे.

- महाराष्ट्रात लोकांमध्ये जाऊन पाच वर्षांच्या कार्याचा हिशोब दिला. देवेंद्रजींनी रिपोर्ट दिला. महाराष्ट्राला सामाजिक स्थिरता मिळाली, सद्भाव मिळाला. आधुनिक...


"गेल्या वर्षीपर्यंत माझ्या मुलींच्या शाळेची फी, आठवड्याचा भाजीपाला, दवाखाना, असं सगळं दुधाच्या पैशातून भागायचं. हातात कायम खेळता पैसा राहायचा. आता मात्र गाईंच्या चाऱ्यापाण्याचा खर्चही भागत नाही," असं औरंगाबादमधल्या लाखगंगा गावचे राजेंद्र तुरकणे सांगतात.

तुरकणे गेल्या अनेक वर्षांपासून दुधाचा व्यवसाय करत आले आहेत. आज त्यांच्याकडे पाच गाई आहेत.

"पहाटे 4 वाजल्यापासून दुपारपर्यंत गाईंच्या गोठ्यात राबावं लागतं. दुपारी कामासाठी बाहेर गेलं तर सायंकाळी धावत पळत घरी यावं लागतं. मग शेतातून चारा आणणं, गाई धुणं, त्यांच्या धारा काढणं, असं सगळं काम करता करता रात्रीचे दहा वाजतात," ते सांगतात.

दूध डेअरी

नुकतंच, दुधाला योग्य दर मिळत नसल्यानं औरंगाबाद जिल्ह्यातील लाखगंगा गावातील ग्रामसभेनं सरकारला फुकट दूध देण्याचा निर्णय घेतला होता. तसंच परभणी, सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि सोलापुरातल्या दूध उत्पादकांनीही फुकट दूध वाटण्याचा इशारा दिला होता.

गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने 3.5 फॅट आणि 8.5 SNF इतक्या गुणवत्तेच्या दुधाला प्रतिलीटर 27 रुपये भाव द्यावा, असं परिपत्रक काढलं होतं. असं असतान... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाही आज शेतकऱ्याच्या दुधाला केवळ 17 ते 19 रुपये दर दिला मिळतोय.

आम्हा शेतकऱ्यांकडून कमी भावात दूध घेण्यापेक्षा आम्ही ते फुकटच वाटलं तर काय वाईट आहे? असा पवित्रा घेत महाराष्ट्र राज्य किसान सभेनं आंदोलन सुरू केलं होतं.

औरंगाबादमधल्या लाखगंगा गावच्या ग्रामसभेत 3 मे ते 9 मे पर्यंत फुकट दूध वाटण्याचा निर्णय पारीत केला.

शेतमालाला हमीभाव मिळावा म्हणून तो बाजारात न विकण्याची भूमिका अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांब्याच्या शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षी घेत महाराष्ट्रात चळवळ उभी केली होती. तशीच चळवळ दूध व्यावसायिकांना न्याय मिळाण्यासाठी लाखगंगा गावातील ग्रामस्थांनी उभी केली आहे.

याबाबत 21 एप्रिल रोजी ग्रामसभा घेत 3 ते 9 मे पर्यंत फुकट दूध वाटण्याचा निर्णय लाखगंगा गावच्या ग्रामस्थांनी घेतला.

"आज (3 मे) कमी भाव देणाऱ्या सहकारी आणि खासगी डेअरी आणि दूध संकलकांना दूध न देता गरजू आणि गरीब जनतेला फुकट दूध वाटप करण्यात आलं. या आंदोलनानंतर दूध उत्पादक शेतकरी येत्या काही दिवसांत आणखी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करणार आहेत," अशी माहिती लाखगंगा गावचे सरपंच दिगंबर तुरकणे यांनी दिली.

कुठे किती दूध उत्पादन?

पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाडा तसा दूध उत्पादनात मागे आहे. नापिकी, दुष्काळ, चारा टंचाई अशी अनेक कारणं यामागे आहेत.

पण या अनेक संकटांवर मात करत औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर आणि कन्नड तालुक्यातला काही पट्टा आज दूध उत्पादनात अग्रेसर आहे.

दुग्ध व्यवसायाला आधुनिकतेची जोड देत आज स्थानिक शेतकऱ्यांनी दूध उत्पादन हा मुख्य व्यवसाय स्वीकारला आहे. यापैकीच वैजापूर पासून 25 किमी वर असलेलं लाखगंगा हे गाव.

सरकारनं निर्धारित केलेला भाव दिला नाही तर भाजप आमदार आणि प्रशासनाला फुकट दूध वाटण्याचा इशारा दुग्ध उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

गावांतील बहुतेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह दुधातून मिळणाऱ्या पैशावर होतो. इथली 128 कुटुंबं 626 गाईंच्या दूध विक्रीतून आपलं पोट भरतात, असं सरपंचांनी सांगितलं.

एकट्या लाखगंगा गावातून 4,500 लिटर दूध पाच संकलन केंद्रांद्वारे दररोज एकत्र केलं जातं. तर संपूर्ण वैजापूर तालुक्यात 20 ते 25 हजार लिटर दूध उत्पादन दररोज होतं.

पाणी टंचाई असताना चारा आणि पशू संवर्धनाचा खर्च शेतकऱ्यांनी पदरच्या पैशातून केला. आता मात्र दुधाचे भाव कोसळल्याने अनेकांनी आपली दुभती जनावरं विकायला काढली आहेत. तर काही कर्जाच्या बोजाखाली सापडले...


"घरून काम करणं अवघड आहे. यात शंका नाही. मात्र, आता मला याची सवय होतेय."

तिने घरातल्याच एका कोपऱ्यात स्वतःचं ऑफिस थाटलं आहे. एक टेबल, त्यावरच तिचा प्रिंटर आहे आणि इंटरनेट कनेक्शनसुद्धा.

कोरोनानंतरच्या जगात ऑफिसपेक्षा घरुन अधिक काम करावं लागेल?

परिस्थिती थोडी निवळली की घराजवळच एका छोट्याशा जागी ऑफिस सुरू करायचा तिचा विचार आहे.

"अंतर खूप जास्त असल्याने ऑफिसला जाण्याची माझी इच्छा नाही. पण मला वर्क फ्रॉम होमही करायचं नाही. चांगलं काम करता यावं, यासाठी मला जागेतला बदल हवाच."

वर्क फ्रॉम होम

ब्रँड कन्सल्टंट हरीश बिजौर म्हणतात, "मोठे ऑफिस युनिट आता छोटे होत आहेत. लोक ऑफिस बॉयसारख्या इतर मानवी सहकार्याशिवाय जगायला शिकत आहेत. अनेकांसाठी हा मोठा इगो शिफ्ट आहे."

लॉकडाऊनमुळे लोक आपल्या घरातच आहेत. घर त्यांच्यासाठी एखाद्या कोषाप्रमाणे झालंय.

बिजौर म्हणतात, "आता लोकांना दोन मोबाईल फोन्सची गरज आहे. एक खाजगी वापरासाठी आणि एक ऑफिस कामांसाठी. लोकांना मोठ्या घराची गरज असेल. कारण आता त्यांना त्यांच्या घरातच ऑफिससाठीही जागा करायची आहे. प्रिंटर आणि ऑफिससाठी लागणाऱ्या इतर सामानांची मागणी वाढेल आणि ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेच न्यू नॉर्मल असणार आहे."

भारतातला सुप्रसिद्ध फर्निचर ब्रँड असणाऱ्या गोदरेज इंटेरियोमधले समीर जोशी म्हणतात भाारतातली घरं आकाराने लहान आहेत आणि इथे ऑफिससाठी वेगळी जागा तयार करणं अवघड आहे.

ते म्हणतात, "आमच्या वेबसाईटवर खुर्चांसाठी करण्यात येणारा सर्च 140 टक्क्यांनी वाढला आहे. तर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे - ऑफिस टेबल."

त्यामुळे गोदरेजने असे फर्निचर आणले आहेत जे घरातल्या इतर फर्निचरसोबत जाऊ शकतील. उदाहरणार्थ जाड उशा, इझी सीट, फोल्डेबल खुर्च्या, फोल्डेबल टेबल, कॉम्प्युटर टेबल्स आणि स्टडी टेबल्स.

तज्ज्ञांच्या मते कामाची वर्क फ्रॉम होम ही पद्धत आपल्यासोबत अनेक आव्हानं घेऊन आली आहे. केवळ कर्मचाऱ्यांसाठीच नाही तर नोकरी देणाऱ्यांसाठीसुद्धा.

Sequretek या सिक्युरिटी सर्विस कंपनीचे सहसंस्थापक पंकित देसाई म्हणतात, "सर्वात मोठं आव्हान आहे की कर्मचाऱ्याला इंटरनेटवर मानवी हस्तक्षेपाची चिंता न करता योग्य रितीने काम करता यावं, याची काळजी घेणं. उदाहरणार्थ ऑफिसचा कॉम्प्युटर घरातलं इतर कुणी काही वेळासाठी वापरणे, नकळत डेटाशी छेडछाड होणं किंवा इंटरनेट सर्फिंगसाठी ऑफिसचा कॉम्प्युटर वापरणे. शिवाय, तुम्ही जेव्ही इतर कुणाचा डेटा हाताळता तेव्हा त्याच्या सुरक्षेचीही जबाबदारी असते."

फेसबुक आणि टीसीएससारख्या बलाढ्य कंपन्यांनीसुद्धा ऑफिसमध्ये 30 ते 50 टक्क्यांहून जास्त कर्मचारी न बोलावता काम कसं करता येईल, यावर विचार करायला सुरुवात केली आहे. एकदा या सर्वांसाठीच्या पायाभूत सुविधा उभारल्या की पुढच्या 3 ते 5 वर्षात नवीन प्रक्रिया राबविण्यात येतील.

युनिकॉर्न इंडिया व्हेंचर्समध्ये मॅनेजिंग पार्टनर असणारे भास्कर मुजुमदार म्हणतात, "भविष्यात आपल्याला एक मोठा बदल बघायला मिळेल आणि तो म्हणजे सर्वच पातळीवरच्या कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून एक किंवा दोन वेळा ऑफिसमध्ये बोलवण्यात येईल आणि त्यासाठी त्यांना वेगळा भत्ताही मिळेल."

कामाच्या ठिकाणी मूलभूत बदल

वर्क फ्रॉम होम न्यू नॉर्मल असल्याने ऑफिसमध्ये कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी कंपन्या काही मूलभूत बदल करण्याचा विचार करत आहेत. उदाहरणार्थ बसण्याची व्यवस्था अशी असेल की कुणीही एकमेकांच्या जवळ किंवा समोरासमोर असणार नाहीत.

सध्या जो कमीत कमी जागेत जास्तीत जास्त कर्मचारी सामावून घेण्याचा दृष्टीकोन आहे त्यात मोठा बदल होईल. आता जो बदल होतील त्यात कर्मचारी प्रत्यक्ष जवळ असण्याऐवजी डिजीटली जवळ येतील. एकत्र...


"जम्मू काश्मीरमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी योग्य पद्धतीने होईल असं मला वाटत नाही. कठुआमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी गेलेल्या गुन्हे शाखेच्या टीमला धमकी देण्यात आली आणि 'भारत माता की जय'च्या घोषणा देण्यात आल्या. अशा परिस्थितीत या राज्यात या प्रकरणाची सुनावणी योग्य प्रकारे होईल असं मला वाटत नाही," असं पीडित कुटुंबीयांच्या वकील दीपिका राजावत यांनी बीबीसीशी फोनवर बोलताना सांगितलं.

जानेवारी महिन्यात कठुआ जिल्ह्यातील रसाना गावात आठ वर्षांची मुलगी घोड्यांना चरायला घेऊन गेली होती आणि ती परत आली नाही. सात दिवसानंतर तिचा मृतदेह सापडला. मृतदेहावर जखमांच्या खुणा होत्या. हत्येच्या आधी गुंगीचं औषध देऊन तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता, असं चौकशीतून पुढं आलं आहे.

जम्मू काश्मीर पोलिसांची गुन्हे शाखा हा प्रकरणाचा तपास करत आहे. गुन्हे शाखेने चौकशीनंतर आठ लोकांना कारस्थान, अपहरण, बलात्कार आणि हत्येच्या संशयावरून अटक केली आहे.

'सर्व स्तरातून मुस्कटदाबी'

9 एप्रिल 2018 ला गुन्हे शाखेचे अधिकारी कठुआच्या मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी गेले असताना वकिलांच्या एका गटाने गोंधळ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

घातला आणि अधिकाऱ्यांना आरोपत्र दाखल करण्यापासून रोखलं. त्यानंतर या घटनेला गंभीर वळण मिळालं.

त्याचाच आधार घेऊन पीडितेच्या वकील आता प्रकरणाची सुनावणी राज्याच्या बाहेर करण्याची मागणी करत आहेत.

दीपिका राजावत

पण खटल्याची सुनावणी दुसऱ्या राज्यात शक्य आहे का? पीडितेचे कुटुंब सुनावणीच्या तारखांना तिथं जाऊ शकतात का?

या प्रश्नाचं उत्तर देताना दीपिका म्हणतात, "या प्रकरणात आता पूर्ण देश त्यांच्याबरोबर आहे. त्यामुळे पीडितेच्या कुटुंबीयांनी याची काळजी करण्याची गरज नाही."

कठुआ बलात्काराचं प्रकरण हाती घेतल्यानंतर धमक्या येत आहेत, असं त्यांनी सांगितलं. त्यांना कोर्टाच्या पायरीवरच धमकी देण्यात आल्याचं आरोप त्यांनी केला आहे, या प्रकरणात त्यांनी बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांचंही नाव घेतलं आहे. म्हणून त्यांनी स्वत:साठी सुरक्षेची मागणीही केली होती.

दीपिका यांना जम्मू काश्मीरच्या बार असोसिएशनमधून काढून टाकण्यात आले होते. बार असोसिएशनने 2013मध्ये एका प्रकरणात त्यांच्यावर ही केली होती.

प्रकरणाची दुसरी बाजू

बार असोसिएशनचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंह यांनी दीपिका यांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "दीपिका पीडितेच्या बाजूने लढत आहे, हे मला माहितही नव्हते. या प्रकरणाची तपासणी सीबीआयच्यावतीने झाली पाहिजे."

गुन्हे शाखेने संपूर्ण प्रकरणाला हिंदू मुस्लीम असा धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोप भूपिंदर यांनी केला.

दीपिका यांचा दावा आहे की चौकशीबद्दल पीडितेचं कुटुंब समाधानी आहे. गुन्हे शाखेलाच प्रकरणाची चौकशी करू द्यावी, असं दीपिका यांना वाटतं. दीपिका यांच्या मते पीडितेच्या कुटुंबीयांनासुद्धा सीबीआय चौकशी नको आहे.

यामागचं कारण सांगताना दीपिका सांगतात, "आता सीबीआय वेगळं काय करणार? मुलीचे कपडेसुद्धा धुतले आहेत. सगळे पुरावे नष्ट केले आहेत."

संपूर्ण प्रकरणाला हिंदू मुस्लीम रंग देण्यावरून दीपिका दुखावल्या आहेत. जेव्हा काही सापडत नाही तेव्हा लोक स्वतःच्या समर्थनार्थ असं काहीतरी बोलतात, असं त्या म्हणाल्या.

त्या म्हणतात, " मी काश्मिरी पंडित आहे. माझा जन्म काश्मीरमध्ये झाला. पण माझी कर्मभूमी जम्मू आहे. मीही हिंदूच आहे. म्हणूनच मला या प्रकरणाची कधीकधी शरम वाटते."

हे प्रकरण दीपिकाकडे पोहोचलं?

दीपिका सांगतात, "मी बालकांच्या अधिकारासाठी बऱ्याच काळापासून काम करतेय. या खटल्यावर माझं सुरुवातीपासून लक्ष होतं....


"जर युती झाली नसती तर भाजप आणि शिवसेनेला आगामी निवडणूक फार कठीण गेली असती आणि काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीला महाराष्ट्रात निवडणूक सोपी गेली असती. शिवसेना-भाजप विरुद्ध काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा थेट लढती राज्यात होणार असल्यामुळे या लढती तुल्यबळ होतील," असा अंदाज ज्येष्ठ पत्रकार प्रताब आसबे यांनी वर्तवला आहे.

युती झाली नसती तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीसाठी आव्हान सोपं होतं. पण आता चित्र बदललं असल्याचं आसबे सांगतात. "युती झाल्यामुळे शिवसेना-भाजपच्या पाठीशी असलेल्या शहरी मतदाराच्या मतदानात फूट पडणार नाही आणि त्याचा फटका काँग्रेस राष्ट्रवादीला बसू शकतो. ग्रामीण भागात युतीविरोधात वातावरण आहे. त्याचा निश्चितच फायदा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीला होऊ शकतो. शहरातील नवमतदार वर्गाचा कल युतीकडेच आहे. कोकण, मराठवाडा आणि विदर्भात युतीचं पारडं जड राहू शकतं पण त्या ठिकाणी देखील अटीतटीच्या लढती होतील," आसबे सांगतात.

"पश्चिम महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं पारडं जड राहील. त्यांचे जे पारंपारिक मतदारसंघ असतील ते त्यांना साथ देतील. सातारा, बारामती, माढा या ठिकाणी आघाडी पुढे दिसेल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

. पश्चिम महाराष्ट्रात काही जागा मिळाल्या तर मिळाल्या अशी युतीची अवस्था होऊ शकते," आसबे सांगतात.

'तुम्ही चोरावर मोर आहात का?'

हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर आम्ही 25 वर्षे एकत्र राहिलो आणि आताही पुढे राहू. मोदी यांच्या नेतृत्वात आम्ही निवडणुका जिंकू असं फडणवीस म्हणत आहेत. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांच्या मते पराभवाच्या भीतीतूनच हे दोन्ही पक्ष एकत्र आले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी

"महाराष्ट्राची जनता या दोन्ही पक्षांना कंटाळली आहे. गेल्या साडेचार वर्षांत शेतकरी वर्ग चिडला आहे, दलितांवर अत्याचार वाढले आणि अल्पसंख्यांकांना डावललं जात आहे अशा परिस्थितीमध्ये युती झाली असती काय किंवा नसती काय त्यांचा पराभव निश्चितच आहे," असं मलिक यांना वाटतं.

"गेल्या साडे चार वर्षांत शिवसेनेनी भाजपविरोधात टीकेची झोड उठवली होती. 'चौकीदार चोर है' असं शिवसेना म्हणत होती मग तुम्ही चोरावर मोर आहात का?" असा सवाल मलिक यांनी विचारला. महाराष्ट्राची त्रस्त जनता या सरकारला धडा शिकवेल. त्यांचा पराभव हा निश्चित आहे," असं मलिक सांगतात.

'काँग्रेस-राष्ट्रवादीला आत्मविश्वास'

युतीचा परिणाम काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीवर होईल का? असा विचारला असता काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत सांगतात, "युती झाली ते बरं झालं कारण त्यामुळे त्यांचा खरा चेहरा उघडा पडला. युतीबाबत जनमानसात गोंधळाची स्थिती होती. पण आता ते दोन्ही पक्ष एकत्र झाले आणि त्यांच्याबाबत जनतेच्या मनात तिरस्काराची भावना आहे. देशपातळीवर पंतप्रधान मोदी यांच्याविरोधात वातावरण आहे."

राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचाच वरचष्मा राहील असं राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना वाटतं.

शहरी मतदार अजूनही भाजपच्या बाजूने आहे असं वाटतं का असं विचारलं असता सावंत म्हणाले, "शहरी मतदार हा परिपक्व असतो आणि त्यामुळे ते देखील त्यांची खेळी ओळखतील आणि येत्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव करतील."

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना आत्मविश्वास वाटत आहे की राज्यात आघाडीच्या जास्तीत जास्त जागा येतील तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात गेल्या 5 वर्षांत NDA नी चांगलं काम केलं आहे तेव्हा NDAचीच पुन्हा सत्ता येईल.

शिवसेनेचा बचावात्मक पवित्रा

युतीमुळे शिवसेना भाजपचं नुकसान टळलं, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार संजीव उन्हाळे यांनी व्यक्त केलं आहे.

"शिवसेना भाजप युती झाली नसती तर...


"जलयुक्त शिवार योजनेवर नऊ हजार कोटींहून अधिक खर्च झाला होता. मात्र कॅगच्या अहवालानुसार पाण्याची पातळी वाढली नाही. नऊशे टक्क्यांच्या वर निविदा काढण्यात आली. आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली," असं गुलाबराव पाटील यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना म्हटलं.

जलयुक्त शिवार योजना असताना पाण्याची पातळी किती वाढली, जलयुक्त शिवार नसताना संबंधित भागात किती टँकर मागवावे लागायचे आणि आता किती टँकर लागतात, या अनुषंगाने ही चौकशी करण्यात येईल, असं गुलाबराव पाटील यांनी म्हटलं.

महाराष्ट्र राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 26 जानेवारी 2015ला जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली होती.

पाऊस पडल्यानंतर गावागावांत पाण्याचे कायमस्वरूपी स्रोत निर्माण करायचे, जेणेकरून अधिक जमीन सिंचनाखाली येईल आणि दुष्काळाची झळ बसणार नाही, असं उद्दिष्ट जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत ठेवण्यात आलं होतं.

या योजनेच्या अंमलबजावणीवरून कॅगनं (नियंत्रक आणि महालेखा परिक्षक) तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारवर ताशेरे ओढले होते.  कॅगचा अहवाल 8 सप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्टेंबरला विधीमंडळात सादर करण्यात आला होता. जलयुक्त शिवार योजनेवर 9633.75 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असतानाही पाण्याची गरज भागवण्यात आणि भूजल पातळी वाढवण्यात सरकारला अगदी थोडं यश मिळालं आहे, असं कॅगच्या अहवालात म्हटलं आहे.

ही चौकशी राजकीय सूडबुद्धीने- आशिष शेलार

हे सर्व राजकीय सूडबुद्धीने सुरू आहे. त्यामागे कुहेतू आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजप नेते आशिष शेलार यांनी व्यक्त केली आहे.

चौकशी होऊ दे, हातच्या काकणाला आरसा कशाला? अहवाल आल्यावर आघाडी सरकार तोंडावर आपटेल, असंही आशिष शेलार यांनी म्हटलं.

आशिष शेलार यांनी म्हटलं, "ज्या पध्दतीने मेट्रो कारशेडसाठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालानंतर आघाडी सरकार तोंडावर पडले तसेच याही चौकशीतून होईल. आम्ही मेट्रो कारशेडचा खरा अहवाल उघड केला. सरकारचा हट्ट उघडा पाडला त्यामुळे हे उघडे पडले. आता ते झाकण्यासाठी अशा धडपडी सुरु आहेत.

आशिष शेलार यांनी कॅगच्या अहवालावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

त्यांनी म्हटलं, "राज्यात जलयुक्त शिवारची एकूण 6,41,560  कामं झाली. त्यापैकी कॅगने तपासलेली कामे 1128 इतकी आहेत. म्हणजेच केवळ 0.17 टक्के कामांवरून कँगने संपूर्ण जलयुक्त शिवारचे केलेले मूल्यमापन विश्वासार्ह कसे ठरेल? याचा अर्थ 99.83 टक्के कामं तपासलीच नाहीत. जलयुक्त शिवारची कामे 22,589 गावांमध्ये झाली. त्यातील कॅगने तपासली केवळ 120 गावांमध्ये. याचा अर्थ केवळ 0.53 टक्के गावं पाहिली गेली. 99.47 टक्के गावांमध्ये न जाताच तयार केलेला अहवाल वस्तुस्थितीदर्शक नव्हता."

अहवालात अजून काय म्हटलं?

डिसेंबर 2019मध्ये फडणवीस सरकार सत्तेत असतानाच कॅगनं जलयुक्त शिवार मोहिमेच्या कामाचं मूल्यमापन केलं होतं. या अहवालातील निष्कर्ष यंदाच्या जूनमध्ये राज्य सरकारला सादर करण्यात आले होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


"जेव्हा 1971 मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्ध सुरू होतं तेव्हा  भारतीय वायुसेनेत असलेले राजीव गांधी कर्तव्य विसरून देश सोडून पळून गेले होते," असा एक मेसेज भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्याबद्दल सोशल मीडियावर शेअर होतोय.

'जे राहुल गांधी आज भारताने केलेल्या एअर स्ट्राइकच्या पुराव्यांची मागणी करत आहेत, त्यांचेच वडील देशाला जेव्हा गरज होती तेव्हा देश सोडून पळून गेले होते', अशा संदर्भासह हा मेसेज कडव्या विचारसरणीच्या फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर फिरत आहे.

खरंच?

बीबीसीनं रिव्हर्स सर्च करून या माहितीची सत्यता पडताळून पाहिली.

बीबीसीच्या वाचकांनी ही पोस्ट बीबीसीला पाठवली आणि ही पोस्ट खरी आहे का, हे विचारलं.

आपल्या या दाव्याला आधार म्हणून पोस्टकार्ड न्यूज आणि पीका पोस्ट या वेबसाइटची लिंक शेअर केली जात आहे. या वेबसाइटनं हाच दावा केला होता जो या व्हायरल पोस्टमध्ये करण्यात आला आहे.

राजीव गांधी देश सोडून पळून गेल्याचा दावा या पोस्टमध्ये करण्यात आला आहे. बीबीसीनं पडताळणी केल्यावर असं कळलं की ही गोष्ट पूर्णतः दिशाभूल करणारी आहे.

या पोस्टमध्ये करण्यात आलेले दावे कसे खोटे आहेत, हे आपण पाहू.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राजीव गांधी यांचा जन्म 20 ऑगस्ट 1944 झाला होता. ते 40व्या वर्षी पंतप्रधान बनले होते. व्हायरल पोस्टमध्ये 1971च्या युद्धाचा उल्लेख आहे, तेव्हा इंदिरा गांधी देशाच्या पंतप्रधान होत्या आणि राजीव गांधी हे राजकारणापासून दूर होते.

सरकारी वेबसाईटनुसार राजीव गांधी यांना विमान उडवण्याची आवड होती. ही आवड पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी दिल्ली फ्लाइंग क्लबची लेखी परीक्षा दिली आणि त्यानंतर त्यांना कमर्शियल पायलटचं लायसन्स मिळालं.

राजीव गांधी हे 1968 इंडियन एअरलाइन्समध्ये पायलट बनले. या ठिकाणी त्यांनी 10 वर्षं नोकरी केली. राजीव गांधी यांनी भारतीय वायुसेनेत कधीच नोकरी केली नव्हती. त्यामुळे राजीव गांधी हे फायटर पायलट मुळात नव्हतेच आणि तसला कोणताही दावा पूर्णतः चुकीचा आहे.

सोनिया गांधी यांच्यावर पुस्तक लिहिणारे लेखक रशीद किडवई यांनी बीबीसीला सांगितलं, "1971च्या युद्धाशी त्यांचा काही संबंध नाही. ते एअर इंडियासाठी प्रवासी विमानाचे पायलट होते. त्यांना बोइंग विमान उडवण्याची आवड होती आणि कारकिर्दीच्या शेवटच्या वर्षांत त्यांनी बोईंगच उडवलं."

दुसरा दावा आहे की 1971च्या युद्धावेळी राजीव गांधी दोन्ही मुलांबरोबर देश सोडून पळून गेले. हाही दावा कसा खोटा ठरतो, ते पाहू या.

1971 मध्ये राहुल गांधी हे सहा महिन्यांचे होते तर प्रियंका गांधी यांचा जन्मच 1972मध्ये झाला.

रशीद किडवई सांगतात की राजीव गांधी यांची या युद्धात काहीच भूमिका नव्हती. "पण राहुल गांधींना या युद्धावरून लक्ष्य केलं जात आहे. त्यांच्या आजीनेच हे युद्ध जिंकलं तरी देखील राहुल गांधी यांना लक्ष्य केलं जात आहे."

या मेसेजमध्ये राजीव गांधी यांचा पायलटच्या पोशाखातला फोटो आहे. तो मात्र खरा आहे. हा फोटो दिल्ली फ्लाइंग क्लबमध्येही लावण्यात आलेला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)