दोन दिवसांच्या दौऱ्यात इथे पसरलेला तणाव स्पष्ट जाणवला. इथल्या नागरिकांमध्ये आपला विश्वासघात झाल्याची भावना धुमसतेय.

श्रीनगर शहरातल्या हृदयस्थानी असलेला खानियार भाग भारतविरोधी आंदोलनांसाठी ओळखला जातो. या एवढ्याशा भागातून जाताना सहा ते सात ठिकाणी पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावून नाकाबंदी केल्याचं आम्हाला दिसलं.

अशाच एका बॅरिकेडजवळ आमची गाडी थांबली. मी फोटो काढण्यासाठी गाडीतून उतरले. तेवढ्यात एका गल्लीतून काही माणसं आली आणि आम्ही जणूकाही पोलिसांच्या नजरकैदेत जगत आहोत, असं वाटत असल्याची तक्रार करू लागले.

 यातले एक वृद्ध म्हणाले, "सरकारने आमचा विश्वासघात केला आहे."

निमलष्करी दलाच्या जवानांनी आम्हाला बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्या लोकांना आमच्याशी बोलायचं होतं. ते मोठमोठ्याने ओरडू लागले, "तुम्ही आम्हाला दिवसा कैदेत ठेवता, रात्री कैदेत ठेवता." शहरात संचारबंदी लागू आहे. त्यामुळे तुम्ही तात्काळ आपापल्या घरात जावं, असं या लोकांना जवानांनी सांगितलं. मात्र, ते ठामपणे तिथेच उभे राहिले आणि आम्ही इथून हलणार नाही, असं आव्हानच पोलिसांना देऊ लागले.

त्या क्षणी मला तिथून निघण्याचे आदेश देण्यात ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आले. मी निघणार तेवढ्यात एक तरुण आपल्या काखेत एक छोटं बाळ घेऊन आला आणि म्हणाला मी भारताविरुद्ध लढण्यासाठी हातात बंदूक उचलायलाही तयार आहे.

तो म्हणाला, "हा माझा एकुलता एक मुलगा आहे. तो सध्या खूप लहान आहे. पण, मी त्याला बंदूक उचलण्यासाठी तयार करेन." तो इतका संतापला होता की आपण पोलिसांच्या गराड्यात उभे आहोत आणि हे पोलीस कुठल्याही क्षणी आपल्यावर गोळी झाडू शकतात, याचीही त्याला काळजी नव्हती.

मुस्लीमबहुल काश्मीर खोऱ्यात मी ज्यांना-ज्यांना भेटले त्यापैकी बहुतांश लोकांचं हेच म्हणणं होतं की यापुढे त्यांना सुरक्षा दलाच्या भीतीच्या छायेत जगायचं नाही. गेल्या 30 वर्षांपासून इथे घुसखोरी सुरू आहे. मात्र, आजवर ज्यांनी कधीच फुटीरतावादाचं समर्थन केलं नाही, त्यांना या हुकूमशाही आदेशानं (स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार) बाजूला केलं आहे.

याचे काश्मीर आणि भारत दोघांसाठीही वाईट परिणाम होतील, असं या लोकांचं म्हणणं आहे.

मी जिथं-जिथं गेले जवळपास सगळीकडे हीच भावना दिसली. लोकांमध्ये भीती, काळजीसोबतच कमालीचा संताप होता. शिवाय, केंद्राच्या निर्णयाचा प्रतिकार करण्याचा दृढ निश्चयही होता.

जम्मू-काश्मीर राज्याची उन्हाळी राजधानी असलेलं श्रीनगर शहर सोमवार सकाळपासून पूर्णपणे ठप्प असल्याचं चित्र आहे. रस्त्यांवर भुताटकी झाल्यासारखी भयाण शांतता आहे. दुकानं, शाळा, महाविद्यालयं, कार्यालयं सर्व बंद आहे. रस्तावरची सार्वजनिक वाहतूकही बंद आहे.

रस्त्यांवर हजारो बंदूकधारी पोलीस तारांचे कुंपण असलेले बॅरिकेड्स लावून उभे असल्याचं दिसतं आणि रहिवाशी आपापल्या घरात कैद असल्याचा भास होतो.

दोन दिवसांपासून घरच्यांशी संपर्क होत नसल्यामुळे रिझवान मलिक काश्मीरमध्ये दाखल झाला.

आठवडाभर राज्याच्या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे तर राज्याच्या एका विद्यमान खासदाराला स्थानबद्ध करण्यात आलंय. याशिवाय कार्यकर्ते, व्यापारी नेते, प्राध्यापक अशा शेकडो लोकांनाही ताब्यात घेण्यात आलं आहे. त्यांना तात्पुरत्या उभारलेल्या कोठडीत ठेवण्यात आलंय.

रिझवान मलिक सांगतात, "काश्मीर एखाद्या तुरुंगासारखं वाटतंय. मोठं खुलं तुरुंग."

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी संसदेत काश्मीरसंबंधीची घोषणा करताच पुढच्या 48 तासात रिझवान मलिक यांनी श्रीनगर गाठलं.

रिझवान सांगतात रविवारी रात्री त्यांचं त्यांच्या आई-वडिलांशी शेवटचं बोलणं झालं होतं. त्यानंतर काही वेळातच सरकारने...


दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर असलेल्या डोनाल्ड ट्रंप यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी कुठल्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली, यासंबंधी माहिती दिली.

भारतात CAA वरुन सुरू असलेल्या विरोधी आणि समर्थनार्थ मोर्चांसंबंधी डोनाल्ड ट्रंप यांना प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले, "आमच्यात (मोदींसोबत) धार्मिक स्वातंत्र्याबाबत चर्चा झाली. लोकांना धार्मिक स्वातंत्र्य असायला हवं, या बाजूनंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत. त्यादृष्टीनं ते कामही करतायत."

तसंच, "काही जणांवर हल्ले झाल्याचं मी ऐकलं, मात्र आम्ही त्यावर चर्चा केली नाही. कारण ते भारतापुरतं मर्यादित आहे," असं ट्रंप म्हणाले.

यावेळी ट्रंप यांना दिल्लीत सुरू असलेल्या हिंसाचारावरही प्रश्न विचारण्यात आला. ते म्हणाले, दिल्लीतली अशांतता हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे.

काश्मीरबाबात बोलताना ट्रंप म्हणाले, "काश्मीर हा भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांमधील प्रमुख अडथळा आहे. मात्र, मोदी हे कणखर नेते आहेत. प्रत्येक गोष्टीच्या दोन बाजू असतात."

दरम्यान, डोनाल्ड ट्रंप यांनी भारत दौऱ्यादरम्यान 3 अब्ज डॉलर किंमतीच्या हेलिकॉप्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

टार व्यवहारावर स्वाक्षरी केली.  शिवाय, अमेरिका आणि भारतात ऊर्जा करारावरही स्वाक्षरी करण्यात आली.

भारतातील हा दौरा विशेष होता, हा दौरा विसरणं अशक्य आहे, भारतीयांनी केलेलं स्वागत अप्रतिम होतं, असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी म्हटलंय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रंप यांच्यात दुपारी नवी दिल्लीतल्या हैदराबाद हाऊसमध्ये चर्चा झाली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

"आपली लोकशाही एकसारखी आहे, आपली मूल्यं एक आहेत, आपली राज्यघटना कणखर आहे. जेव्हापासून मी राष्ट्राध्यक्षपदाचा कार्यभार हाती घेतलाय, तेव्हापासून भारत-अमेरिकेतील व्यापार वाढलाय, त्यासाठी मी पंतप्रधान मोदींचे आभार मानतो," असं ट्रंप यांनी पुढे म्हटलंय.

"आपल्या आर्थिक संबंधांना आणखी मजबूत करण्यासाठी अमेरिका भारतासोबत काम करून आनंदी आहे, रत आणि अमेरिकेतील भागिदारी आधीपेक्षा आणखी कणखर झालीय," असंही त्यांनी यावेळी म्हटलंय.

दोन्ही देशांमध्ये तीन अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक किंमतीचे लष्करी उपकरणं खरेदी करण्याच्या करारासह संरक्षण सहकार्याचा करारावर एकमत झालं आहे.

ट्रंप यांनी आज सकाळी राजघाटवर जाऊन महात्मा गांधी यांना आदरांजली वाहिली.

भारत-अमेरिका संबंध दृढ-मोदी

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची भारतभेट अतिशय महत्त्वाची आणि दोन्ही देशांदरम्यानच्या संबंधांना बळकटी देणारी आहे, असं वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं.

मोदी म्हणाले, "गेल्या आठ महिन्यातली ट्रंप यांच्याबरोबरची ही पाचवी भेट आहे. अहमदाबाद इथल्या मोटेरा स्टेडियमवर ट्रंप, यांचं झालेलं दिमाखदार भव्य स्वागत कायमस्वरुपी स्मरणात राहील. अमेरिका-भारत संबंध हे फक्त दोन्ही देशांच्या सरकारदरम्यानचे नसून दोन्ही देशांच्या नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेऊन आहेत.

"मोठ्या व्यापारी करारादृष्टीने सकारात्मक चर्चा झाली आहे. अंतर्गत सुरक्षा बळकट करण्याच्या दृष्टीने झालेला करार भारत-अमेरिका संबंध बळकट करणारे आहेत. दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी दोन्ही देश कटिबद्ध आहेत. दोन्ही देशातील लष्करी उपकरणांचे उत्पादक एकमेकांसाठी लष्करी साहित्याचे पुरवठादार झाले आहेत. सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार- दोन्ही देशांदरम्यानचे संबंध आणखी बळकट करण्यादृष्टीने आमची प्रदीर्घ चर्चा झाली," असं मोदी म्हणाले

ते पुढे म्हणाले, "भारत-अमेरिका मैत्रीचा पाया दोन्ही देशातील लोकांच्या एकमेकांशी...


दोन दिवसांपूर्वी ABP न्यूजचे व्यवस्थापकीय संपादक मिलिंद खांडेकर यांनी राजीनामा दिला होता. तसंच, मास्टर स्ट्रोक कार्यक्रमाचे अँकर पुण्यप्रसून वाजपेयी यांनीही राजीनामा दिला. अँकर अभिसार शर्मा यांना काही दिवसांसाठी 'ऑफ एअर' केल्याच्या बातम्याही येत आहेत. यावरून संसदेत मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सरकारला धारेवर धरलं.

लोकसभेच्या सभागृहात काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी चॅनलच्या व्यवस्थापकीय संपादकांना आणि एका अँकरला राजीनामा देण्याचा मुद्दा उचलला. अशा राजीनामा द्यायला लावणं म्हणजे, मीडियाला 'धमकावणं' आणि त्यांचं 'तोंड बंद ठेवण्या'चा प्रकार असल्याचं सांगितलं.

खरगे यांनी दावा केला की, 'राज्यसभेच्या एका वरिष्ठ सदस्यानं संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये मीडियाला आव्हान देत सांगितलं होतं की, जर तुम्ही आमच्या विचारांप्रमाणे चालणार नसाल तर आम्ही तुमचं चॅनल बंद करून टाकू.'

केंद्रीय सूचना आणि प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठोड यावर उत्तर देताना म्हणाले, "हे त्या चॅनलचं अंतर्गत प्रकरण आहे. याचा सरकारशी काहीही संबंध नाही. त्या चॅनलचा TRP हा कायम खालीच पडत होता. ते चॅनल कोणी पाहतही नव्हतं."

राठो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ड यांनी कोणत्याही चॅनलचं नाव न घेता सांगितलं की, "खरगे ज्या चॅनलबद्दल बोलत आहेत, त्यांनी आधी चुकीची बातमी चालवली, पण सरकारने त्यांना कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस बजावली नाही. पण, जे काही झालं त्यामुळे त्यांची लोकप्रियता घसरली असावी."

काय आहे एबीपी प्रकरण?

गेल्या दोन दिवसांत सोशल मीडियावर एक बातमी पसरली की, 'मास्टर स्ट्रोक' नावाच्या एका कार्यक्रमात पंतप्रधानांचा एक दावा कसा चुकीचा आहे हे दाखवलं आणि त्यावरून चॅनल व्यवस्थापनावर दबाव आहे.

गेल्या काही दिवसात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेमध्ये दावा केला होता की, सरकारच्या स्कीममुळे चंद्रमणी कौशिक यांचं उत्पन्न दुप्पट झालं आहे. पण, ABPच्या रिपोर्टरने जेव्हा छत्तीसगडच्या या महिलेकडून स्वतः माहिती घेतली, तेव्हा तिला आपल्याला कसं बोलायचं त्याबद्दल बजावण्यात आल्याचं तिने सांगितलं.

पंतप्रधानांच्या शेतकऱ्यांशी थेट संवादात तिचं उत्पन्न दुप्पट झाल्याचं तिनं स्वतः सांगितलं होतं.

सरकार प्रश्नोत्तरांच्या फेऱ्यात

यानंतर सोशल मीडियावर अनेक लोक तक्रारी करू लागले की, मास्टर स्ट्रोक कार्यक्रम सुरू होताच चॅनलवर अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळे या वेळात हे चॅनल नीट पाहता येत नाही.

दोन दिवसांपूर्वी ABP न्यूजचे व्यवस्थापकीय संपादक मिलिंद खांडेकर यांनी राजीनामा दिला होता. तसंच, मास्टर स्ट्रोक कार्यक्रमाचे अँकर पुण्यप्रसून वाजपेयी यांनीही राजीनामा दिला. अँकर अभिसार शर्मा यांना काही दिवसांसाठी 'ऑफ एअर' केल्याच्या बातम्याही येत आहेत.

दरम्यान, या तिघांनीही चॅनलमध्ये झालेल्या या बदलांबद्दल स्वतःहून कोणतंही वक्तव्य केलेलं नाही. पण, यामुळे माध्यमांवर असलेल्या दबावाबद्दल जोरदार चर्चा सुरू आहे.

मिलिंद खांडेकर यांनी ट्वीट करून ABP न्यूज सोडल्याबद्दल सांगितलं. पण, चॅनलबद्दल कोणतंही मत व्यक्त केलं नाही.

आम आदमी पक्षाचे संयोजक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या एका ट्वीटमध्ये सांगितलं की, "स्वतंत्र मीडियाला संपवण्याचा मोदी सरकारचा घाट आहे." तर, काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी याला 'ऑपरेशन कमळ' असं संबोधलं.

दरम्यान, काहींनी काँग्रेस पक्षावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. इतिहासात ज्या काँग्रेस पक्षाकडून मीडियावर बंधनं लादली गेली होती, तो पक्ष आता मोदींच्या सत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून काय सिद्ध करू पाहत आहे.

हेही वाचलंत...


दोन दिवसांपूर्वी कोर्टानं या चारही आरोपींना पोलीस कोठडी सुनावली होती. त्यानंतर पोलीस गुरुवारी रात्री ज्या ठिकाणी गुन्हा घडला होता त्या ठिकाणी घेऊन गेले होते.

"नेमकी काय आणि कशी घटना घडली याची माहिती घेत असताना आरोपींनी पोलिसांवर हल्ला केला, त्यानंतर झालेल्या एन्काउंटरमध्ये चारही जण मारले गेले," असं एका पोलीस अधिकाऱ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं आहे.

हैदराबादपासून 50 किमी अंतरावर असलेल्या चटनपल्ली गावात ही घटना घडली आहे.

28 नोव्हेंबर रोजी पशूवैद्यक म्हणून काम करणाऱ्या 27 वर्षीय तरुणीला हैदराबादमध्ये कथितरित्या बलात्कार करून जिवंत जाळण्यात आलं होतं.

पोलिसांविरोधात एफआयआर दाखल करण्याची वकीलांची मागणी

"चार लोकांना एन्काउंटरमध्ये मारणाऱ्या तेलंगण पोलिसांविरोधात एपआयआर दाखल करण्यात यावा अशी मागणी मुंबईचे काही वकील आणि मी केली आहे." अशी माहिती वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिली आहे. ही विनंती करणारं पत्र आपण भारताचे सरन्यायाधीश, मानवाधिकार आयोग, तेलंगण उच्च न्यायालय आणि पोलीस महासंचालकांकडे केली आहे असं ते म्हणाले.

निर्भया बलात्कार प्रकरणः एका दोषी गुन्हेगाराची याचिका राष्ट्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रपतींकडे पाठवली

दिल्लीमध्ये झालेल्या निर्भया बलात्कार प्रकरणातील एका दोषीची याचिका केंद्र सरकारने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे पाठविली आहे. ही दया याचिका नाकारावी असी विनंतीही सरकारने राष्ट्रपतींकडे केली आहे. दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी या आठवड्यात ही दया याचिका फेटाळली होती आणि त्याची फाईल गृह मंत्रालयाला पाठविली होती.

आरोपीच्या हातामध्ये पिस्तुल

घटनास्थळी आरोपींच्या मृतदेहाच्या हातात पिस्तुल सापडले आहे. घटनास्थळाची छायाचित्रे प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत.

आरोपींनी पोलिसांवर हल्ला केला- व्ही. सी. सज्जनार

सकाळी आरोपींना जेव्हा घटनास्थळी आणलं तेव्हा त्यांनी पोलिसांवर काठीने मारहाण सुरु केली आणि आमची हत्यारं हिसकावून घेऊन आमच्यावरच गोळीबार केला असं सायबराबादचे पोलीस आयुक्त व्ही. सी सज्जनार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

एन्काउंटर करणारे पोलीस अधिकाऱ्यांची पत्रकार परिषद

पीडितेच्या पालकांची प्रतिक्रिया

माझ्या मुलीच्या आत्म्याला शांती मिळाली, मी पोलिसांचे आभार मानतो, अशी प्रतिक्रिया या प्रकरणात मृत पावलेल्या मुलीच्या वडिलांनी दिली आहे.

दिल्लीत 2012 मध्ये घडसलेले्या निर्भया बलात्कार प्रकरणातील मृत पीडितेच्या आईनं देखील समाधान व्यक्त केलं आहे.

"हैदराबादच्या पोलिसांनी योग्यच केलं आहे, मी त्याचे आभार मानते. मी गेल्या 7 वर्षांपासून कोर्टात चकरा मारत आहे. सर्वांनी हे पाहिलं पाहिजे की हैदराबाद पोलिसांनी कसं केलं आहे. निर्भयाच्या दोषींना लवकर फाशी मिळावी यासाठी मला अजून संघर्ष कराला लागत आहे. हैदराबादच्या मुलीला आज न्याय मिळाला आहे," अशी प्रतिक्रिया निर्भयाच्या आईनं एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना दिली आहे.

घटनास्थळी बघ्यांची गर्दी

उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांनी या प्रकरणी प्रतिक्रिया देताना उत्तर प्रदेश पोलिसांनी हैदराबाद पोलिसांकडून शिकावं असं म्हटलंय. उन्नाव बलात्कार प्रकरणाबाबत बोलाताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार सागरिका घोष यांनी मात्र अशा प्रकारच्या घटनांना लोकशाहीत जागा नसल्याचं म्हटलंय.

"न्यायालयीन प्रक्रियेशिवाय अशा प्रकारच्या एन्काउंटरला लोकशाहीत जाता नाही, कायद्याद्वारे दोषींना शिक्षा व्हायला पाहिजे होती," असं त्यांनी ट्वीट केलं आहे.

वकील रेबेका मेमन जॉन यांनी या एन्काउंटरवर काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या प्रकरणाची योग्य पद्धतीनं...


दोन दिवसांपूर्वीच '4 शीख रेजिमेंट'च्या सैनिकांचे काही रणगाडे पूर्व पाकिस्तानच्या दिशेने चौगाचा गावाकडे निघाले.

सैनिकांचं एक पथक रणगाड्यांवर स्वार होतं, त्यामागे आणखी तीन कंपन्या चालल्या होत्या. पाकिस्तानच्या 107 इन्फॅन्ट्री ब्रिगेडचे सैनिक यांचा प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न करत होते. पण भारतीय सैनिक पूर्ण जोशात होते. स्थानिक लोक 'जय बांग्ला'च्या घोषात त्यांचं स्वागत करत होते. '4 शीख रेजिमेंटचे जवानसुद्धा 'जो बोले सो निहाल' घोषणा देऊन प्रफुल्लित होत होते.

एकूणच 'बॅटल ऑफ द बल्ज' या हॉलीवूड चित्रपटाचं दृश्य नजरेस पडत होतं.

संध्याकाळपर्यंत भारतीय जवान चौगाचामध्ये कबाडक नदीच्या किनाऱ्यापर्यंत पोहोचले. 4 शीखच्या रणगाड्यांसोबत जात असलेल्या डी-कंपनीने पुलापर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न केले. पण ते तिथपर्यंत पोहोचतील इतक्यात पाकिस्तानी सैनिकांनी तो पूल उद्ध्वस्त केला.

पुलाच्या पश्चिम किनाऱ्यावर वाळूत एक भारतीय रणगाडा अडकून पडला. त्याला बाहेर काढण्याचे सगळे प्रयत्न अयशस्वी ठरले.

चार सेबर जेट्सचा हल्ला

4 शीख रेजिमेंटचे अॅड्जुटंट कॅप्टन एच. एस. पनाग हे भारतीय लष्करातून लेफ्टनंट जनरल पदावरून नि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वृत्त झाले आहेत.

त्यांचं 'द इंडियन आर्मी, रिमेन्स, रिफॉर्म्स अँड रोमांस' हे पुस्तक नुकतंच प्रकाशित झालं आहे.

ते यामध्ये लिहितात, "22 नोव्हेंबरला धुके हटले तसे चार सेबर जेट्सनी 4 शीख रेजिमेंटच्या ठिकाणांवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली. उद्ध्वस्त केलेल्या पुलाजवळ अडकलेल्या भारतीय रणगाड्यांना तिथंच नष्ट करून टाकण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता.

"आम्ही सतत आपल्या वायूसेनेकडून एअर-कव्हर मागत होतो. पण युद्धाची औपचारिक घोषणा अद्याप झालेली नसल्यामुळे आम्हाला एअर-कव्हर पाठवण्यास नकार मिळत होता. आम्ही मशीनगनमधूनच विमानांवर गोळ्या झाडत होतो."

सेबर्सविरुद्ध लढण्यासाठी नॅट विमान दाखल

त्यावेळी डमडम विमानतळावर फ्लाईंग ऑफिसर डॉन लजारूस आणि सुनीथ सुआरेज स्क्रॅबल खेळत होते.

2 वाजून 37 मिनिटांनी डमडम एअरबेसचा सायरन वाजू लागला. लजारूस आणि सुआरेज यांनी आपला खेळ सोडला आणि ते नॅट विमानांकडे धावले.

दुसरीकडे, फ्लाईट लेफ्टनंट रॉय मॅसी आणि एम. ए. गणपती यांनीसुद्धा विमानांकडे धाव घेतली.

4 शीख रेजिमेंटवर पाकिस्तानी सेबर जेट हल्ला करत होते ते ठिकाण डमडम एअरबेसपासून सुमारे 50 किलोमीटर अंतरावर उत्तर-पूर्व दिशेला होतं.

याठिकाणी चारही नॅट विमानं पोहोचण्यासाठी 8 ते 9 मिनिटं लागली. तिथं कॅप्टन पनाग आपल्या ठिकाणांवर वस्तूंच्या पुरवठ्याची सोय करून जीपने परतत होते.

पनाग यांना आठवतं, "3 सेबर्स जेट 3 वाजता 1800 फूट उंचीवर आले होते. बॉम्ब टाकण्यासाठी ते 500 फुटांपर्यंत खाली आले. तेव्हा माझी नजर चार विमानांकडे गेली. ही विमानं पूर्वेकडून झाडाइतक्या उंचीवरून माझ्या डोक्यावरून गेली. त्यांच्या वेगाने माझी जीपसुद्धा हादरली.

फ्लाईट लेफ्टिनंट रॉय मॅसी, एम ए गणपती, फ्लाईंग ऑफिसर डॉन लजारूस

पाकिस्तानी वायुदलाने आम्हाला रोखण्यासाठी संपूर्ण क्वार्डन तर पाठवली नाही ना, अशी शंका त्याक्षणी मला आली. पण ती चार विमानं वेगळी झाली आणि एका-एका सेबर विमानामागे लागली. आपल्या मागे विमानं आहेत, सेबर्स विमानांना याचा पत्ताही लागला नाही. पण मला याचा अंदाज आला. मी जीप थांबवून हवेतील ही लढाई पाहू लागलो."

मॅसी यांनी पहिला बर्स्ट फायर केला

सुप्रसिद्ध वायुदल इतिहासकार पी. व्ही. जगनमोहन आणि समीर चोपडा यांनी 'ईगल्स ओव्हल बांग्लादेश' पुस्तकात लिहिलं, "सर्वात आधी सेबर्जवर सुआरेजची नजर पडली. ते सर्वात पुढे होते. मॅसी आणि गणपती हे त्यांच्यापासून दीड किलोमीटर दूर फायटिंग...


दोन दिवसांमध्ये अभिनंदन वर्तमान परतल्याचं श्रेय भाजपाचे समर्थक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देत आहेत. तर जहालवाद्यांविरोधात आणखी पावलं उचलावीत अशी मागणी विरोधी पक्ष करत आहेत.

मात्र पुलवामा हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या जवानांचे कुटुंबीय या राजकारणामुळे दुःखी झाले आहेत.

बीबीसीने पंजाबपासून बिहार आणि उत्तर प्रदेशपर्यंत पुलवामा हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांशी चर्चा करून त्यांचं या स्थितीवर मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

निवडणुकीपुर्वी तपास व्हावा

उत्तर प्रदेशच्या उन्नावमध्ये राहाणारे रंजीत कुमार गौतम यांचे मोठे भाऊ अजित कुमार गौतम यांचा पुलवामा हल्ल्यात मृत्यू झाला.

पुलवामा हल्ल्यात मारले गेलेले सीआरपीएफ जवान अजीत कुमार गौतम

भारतीय हवाई दलाचे विंग कमांडर अभिनंदन परतल्यामुळं आम्हाला त्याचा आनंद झाला आहे. मात्र पुलवामा घटनेचा तपास पूर्ण होण्याची आम्ही वाट पाहात आहोत असं ते म्हणाले.

बीबीसीचे समीरात्मज मिश्र यांच्याशी बोलताना ते म्हणाले, "या घटनेचा तपास झाला पाहिजे आणि राजकीय पक्षांनी त्याचं श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करू नये.

ते म्हणाले, "हा हल्ला कसा झाला, कोणी केल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा याचा तपास झाला पाहिजे. तो निवडणुकीच्या आधी झाला नाही तर त्याचं श्रेय एखाद्या व्यक्तीला मिळेल किंवा एखाद्या राजकीय पक्षाला मिळेल."

ते म्हणाले, "या घटनेच्या तपासाची मागणी आमच्या कुटुंबानं केलं आहे. आधीपासून या हल्ल्याचा इशारा मिळाला होता हे सगळ्यांना माहिती आहे. त्या दिवशी जम्मू बंद होतं असंही आम्ही ऐकलं. याचा अर्थ आधीपासूनच इथं काहीतरी होणार हे निश्चित होतं. तरीसुद्धा संरक्षणाविना तिथं एवढ्या सगळ्या गाड्या पाठवण्यात आल्या."

'कायमस्वरुपी शांततेसाठी भारत सरकारने प्रयत्न करावेत'

भारत सरकारने पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या शांततेच्या संदेशावर विचार करून संपूर्ण प्रदेशात कायमस्वरुपी शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी प्रत्येक प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

असं मत पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या सुखजिंदर सिंह यांच्या कुटुंबीयांनी व्यक्त केलं. तसेच पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याची चौकशी करण्याची मागणी केली.

१४ फेब्रुवारी रोजी पुलवामा येथे दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या सीआरपीएफ जवानांमध्ये सुखजिंदर सिंह यांचाही समावेश होता.

त्याचं गाव तरनतारनपासून २० किलोमीटर अंतरावर गंढीविंड धॉतल हे आहे.

सुखजिंदर सिंह यांच्या कुटुंबात त्यांची पत्नी, एक आठ महिन्यांचा मुलगा, आई-वडिल आणि एक मोठा भाऊ आहे.

सुखजिंदर सिंह यांचे भाऊ गुरजंट बीबीसीचे सहकारी रबिंदर सिंह रॉबिन यांच्याशी बोलताना म्हणाले, "माझा लहान भाऊ पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यात मारला गेल्याचं समजल्यापासून युद्ध सुरू झाल्यासारखं वाटलं होतं.  युद्ध काय असतं हे आमच्या कुटुंबाला माहिती आहे. इम्रान खान यांनी विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान यांची मुक्तता करून भारतासाठी एक शांततेचा संदेश दिला आहे. मला वाटतं, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानच्या या शांतता संदेशाला समजून घ्यावं आणि शांतता प्रक्रिया पुढे न्यावी."

त्यांचे वडील गुरमेज सिंह शेती करतात. ते म्हणाले, प्रत्येक माणसाची विचार करण्याची आपापली पद्धत असते. मी जरी या दहशतवादी हल्ल्यात माझा मुलगा गमावला असला तरी भविष्यात कोणाच्याही कुटुंबातला माणूस दहशतवाद्यांच्या हल्ल्याला बळी पडावा असं मला वाटत नाही. शांततेला शांततेनं उत्तर दिलं पाहिजे असं मला वाटतं.

सरकार आणि सीआरपीएफ आपली पूर्ण काळजी घेत असल्याबद्दल सुखजिंदर यांच्या परिवारानं समाधान व्यक्त केलं.

युद्धावर बोलताना गुरजंट...


दोन न्युट्रॉन तारे आदळल्याचे काल्पनिक चित्र

दोन ताऱ्यांची टक्कर यंदाच्या वर्षाचं आकर्षण ठरलं. आईनस्टाईन यांनी मांडलेल्या गुरुत्वाकर्षण लहरींवर शिक्कामोर्तब झालं. यंदाच्या वर्षातल्या या काही प्रातिनिधिक घटना. विज्ञान आणि पर्यावरण क्षेत्रातल्या आठ अद्भुत घडामोडींचा बीबीसीनं घेतलेला वेध.

1) अवकाशात ताऱ्यांची टक्कर

2017 मध्ये अवकाशात दोन मृत तारे म्हणजेच न्यूट्रॉन्स एकमेकांवर आदळले. यामुळे आईनस्टाईन यांनी मांडलेल्या गरुत्वाकर्षण लहरींचा स्त्रोत मिळाला. 2016 मध्ये advanced LIGO प्रयोगशाळेनं याविषयी कल्पना दिली होती.

या प्रयोगशाळेनं अवकाशात दोन कृष्ण विवरं विलीन होणार असल्याचं सांगितलं. अवकाशात होणाऱ्या घटनांचा गुरुत्वाकर्षण लहरींच्या माहितीच्या आधारे अभ्यास करता येणार आहे.

या शोधानंतर आता खगोलशास्त्राच्या एका नव्या शाखेचा उदय होणार आहे.

दोन न्यूट्रॉन तारे एकमेकात विलीन होण्याचा क्षण जगभरात विविध ठिकाणी शक्तिशाली दुर्बीणींच्या साह्यानं अनुभवता आला. हा उद्रेक पृथ्वीपासून अंदाजे हजारो अब्ज प्रकाशवर्ष दूर घडला. विशेष म्हणजे या चमचाभर न्यूट्रॉनचं वजन अब्जावधी टन असतं.

यावरून ही घटना क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िती प्रलयकारी असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. या ताऱ्यांच्या एकमेकांवर आदळून विलीन होण्याच्या प्रक्रियेतून सोनं आणि प्लॅटिनम धातूंची निर्मिती झाली आहे, असं या घटनेचा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्रज्ञांनी स्पष्ट केलं.

2) कॅसिनीला अलविदा

2004 मध्ये कॅसिनी अंतराळयानानं शनी गृहाच्या कक्षेत प्रवेश केला होता. 13 वर्ष शनीच्या भोवती घिरट्या घालून कॅसिनीनं शनी आणि त्याचे चंद्र अर्थात उपग्रहांविषयी सखोल अभ्यास करून आपल्याला तपशीलवार माहिती पुरवली.

या अंतराळानं शनीच्या 'एन्सेलाडस' या बर्फाळ उपग्रहावरील समुद्रातून पाणी शोषून घेणाऱ्या गिझरचा शोध लावला. तसंच तिथला सर्वांत मोठा चंद्र टायटनवरील मिथेनच्या समुद्राचं निरीक्षण करून पाठवलं.

शनिच्या वातारणात कॅसिनी फिरताना (प्रतिकात्मक चित्र)

दरम्यान, कॅसिनीचं इंधन संपत आलं होतं. त्यामुळं नासानं ते नष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. कारण, बंद कॅसिनीला शनीच्या वातावरणात सोडून दिल्यानं ते जीवसृष्टीला धडकण्याची शक्यता होती.

15 सप्टेंबर रोजी कॅसिनी हे शनीच्या वातावरणात नामशेष झालं. त्यावेळीसुद्धा या यानानं नष्ट होण्याची माहिती पाठवली.

3) अमेरिकेचा पॅरिस करारतून काढता पाय

राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत तत्कालिन उमेदवार डोनाल्ड ट्रंप यांनी जागतिक हवामान बदलासंदर्भातल्या पॅरिस करारातून अमेरिका बाहेर पडेल असं जाहीर केलं होतं.

त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर 1 जून रोजी डोनाल्ड ट्रंप यांनी व्हाईट हाऊसमधल्या रोझ गार्डनमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन अमेरिका या करारातून बाहेर पडल्याची घोषणा केली.

डोनाल्ट ट्रंप

"अमेरिका आणि अमेरिकन नागरिकांच्या संरक्षणासाठी युनायटेड स्टेट्स पॅरिस करारातून बाहेर पडत आहे. पण या करारात बदल करून पुन्हा सह्या करू किंवा याबाबत नव्या अटी-नियम घालू ज्या अमेरिकेच्या हिताच्या असतील," असं ट्रंप यांनी स्पष्ट केलं.

अपेक्षेप्रमाणे डेमोक्रॅटीक पक्षानं आणि जागतिक नेत्यांनी या निर्णयावर कडाडून टीका केली.

ट्रंप प्रशासनाचा निर्णय नागरिकांच्या भविष्यावर गदा आणत असल्याचं माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी सांगितलं. तर माजी परराष्ट्र मंत्री जॉन केरी यांनी ही नेतृत्वाची हार असल्याचं सांगितलं.

4) आणखी एका पृथ्वीचा शोध

सूर्यमालेत एकूण 3,500 ग्रहांची नोंद झाली आहे. त्यापैकी काही अचंबित करणारे आहेत.

एकाच वर्षी एकाच ताऱ्याभोवती सगळ्यात जास्त पृथ्वीच्या आकाराचे गृह ही पहिलीच...


दोन महिन्यांच्या मॉली गिब्सनच्या नावावर एक आगळावेगळा विक्रम आहे.

ऑक्टोबर 1992मध्ये हे भ्रूण गोठवण्यात आलं होतं आणि 2020मध्ये ते वापरण्यात आलं. अमेरिकेतल्या टेनेसीमध्ये राहणाऱ्या टीना आणि बेन गिब्सन जोडप्याने हे भ्रूण दत्तक घेतलं.

सर्वाधिक काळासाठी गोठवून ठेवलेल्या भ्रूणाद्वारे जन्म होण्याचा आगळावेगळा विक्रम या भ्रूणाद्वारे जन्मलेल्या मॉली बाळाच्या नावावर आता नोंदला गेलाय. विशेष म्हणजे मॉलीची मोठी बहीण एमाच्या नावावर हा विक्रम आतापर्यंत होता.

मॉलीच्या जन्मानंतर तिची आई टीना गिब्सन यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला आहे. त्या म्हणतात, "मला अजूनही भरून येतं. मला एक नाही दोन लेकी असतील असं मला पाच वर्षांपूर्वी कोणी सांगितलं असतं, तर मी त्याला वेड्यात काढलं असतं."

मूल व्हावं म्हणून टीना आणि बेन गिब्सन पाच वर्षं प्रयत्न करत होते. नेमकी त्याच वेळी टीना यांच्या आई-वडिलांनी स्थानिक वृत्त वाहिनीवर एम्ब्रियो अॅडॉप्शन (Embryo Adoption) म्हणजे भ्रूण दत्तक घेण्याविषयीची बातमी पाहिली.

"म्हणूनच जगाला आम्ही आमची गोष्ट सांगतोय. कारण माझ्या आई-वडिलांनी ती बातमी पाहिली नसती, तर आज आम्ही इथे नसतो. आमची... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बातमी होणं, हे वर्तुळ पूर्ण होण्यासारखं आहे, " 29 वर्षांच्या टीना सांगतात.

टीना पेशाने प्राथमिक शाळेत शिक्षिका आहेत तर त्यांचे पती बेन सायबर सिक्युरिटी तज्ज्ञ आहेत.

ही बातमी पाहिल्यानंतर या जोडप्याने नॅशनल एम्ब्रियो डोनेशन सेंटरशी (NEDC) संपर्क साधला.

नॉक्सव्हिल परिसरातल्या या ख्रिस्ती समाजसेवी संस्थेमध्ये भ्रूण गोठवून ठेवण्याचं काम केलं जातं. IVF म्हणजे इन व्हिट्रो फर्टिलायझेश (In Vitro Fertilization) पद्धतीने उपचार घेत गर्भधारणा करणाऱ्या जोडप्यांनी गर्भधारणेसाठी न वापरता दान केलेले भ्रूण इथे गोठवून ठेवले जातात.

गिब्सन यांच्यासारखी कुटुंबं मग यापैकी एक भ्रूण दत्तक घेत बाळ जन्माला घालू शकतात. या बाळाची जनुकं त्याला जन्माला घालणाऱ्या आईवडिलांपेक्षा वेगळी असतात.

अमेरिकेत आताच्या घडीला असे गोठवून ठेवलेले सुमारे 10 लाख भ्रूण असल्याची माहिती NEDC ने दिलीय.

NEDC चे मार्केटिंग आणि डेव्हलपमेंट डायरेक्टर मार्क मेलिंगर सांगतात, "भ्रूण दत्तक घेणाऱ्यांपैकी 95% जणांना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे बाळ होण्यात अडचण आलेली असते. या लोकांना त्यांचं कुटुंब वाढवायला आम्ही मदत करू शकतो याचा आम्हाला अभिमान आहे."

गिब्सन दांपत्याने पहिल्यांदा भ्रूण दत्तक घेतल्यानंतर 2017मध्ये त्यांची मोठी मुलगी एमाचा जन्म झाला.

एमा आणि टीना गिब्सन

"आधी मूल होत नाही म्हणून रात्री जागून काढल्या होत्या. त्यानंतर आई झाले म्हणून रात्री जागवल्या. पण अशाप्रकारे दमणं हवंहवंसं होतं," टीना सांगतात.

NEDC ची स्थापना 17 वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत या संस्थेतून हजारापेक्षा जास्त जणांनी भ्रूण दत्तक घेतलंय. सध्या दरवर्षी 200 भ्रूण दत्तक घेतली जातात. भ्रूण दान करणाऱ्या कुटुंबाशी संपर्क ठेवायचा की नाही, याचा निर्णय ते दत्तक घेणाऱ्यांना घेता येतो.

भ्रूण दत्तक घेण्याची इच्छा असणाऱ्या जोडप्याला 200 ते 300  दात्यांची प्रोफाईल्स दाखवली जातात. यामध्ये त्यांच्या कुटुंबाची पूर्ण माहिती असते.

दीर्घकाळ बाळासाठी आसुसलेल्या गिब्सन जोडप्यासाठी या गोष्टी गोंधळात टाकणाऱ्या होत्या. म्हणून मग त्यांनी NEDCच्या तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला.

"बाळ कसं दिसेल, ते कुठलं आहे याने आम्हाला फरक पडत नव्हता. पण मी आणि माझे पती, आम्ही दोघेही फारसे उंच नाही. म्हणून मग आमच्या उंची आणि वजनाशी मिळत्याजुळत्या पालक दात्यांची निवड केली."

एमा आणि मॉली या गिब्सन...


दोन महिन्यांपूर्वी धारावी देशभरात कोरोनाचा 'हॉटस्पॉट' म्हणून ओळखली जायची. मात्र, कोव्हिडचा यशस्वी सामना केल्यानंतर आता 'धारावी मॉडेल'ची चर्चा देशभरातच नव्हे तर जगभरात होऊ लागली आहे.

अगदी जागतिक आरोग्य संघटनेने धारावीने यशस्वीपणे रोखलेल्या कोरोना संसर्गाची दखल घेतली आहे. WHOचे प्रमुख टेड्रोस अॅडहॅनम घेब्रेयेसुस यांनी शुक्रवारी घेतलेल्या एका ऑनलाईन पत्रकार परिषदेत धारावीचं कौतुक केलं. ते म्हणाले, "जगभरात काही उदाहरणं आहेत, ज्यांनी हे दाखवून दिलंय की कोरोनाचा उद्रेक भीषण असला तरी त्याला आळा घातला येऊ शकतो.

"इटली, स्पेन, दक्षिण कोरिया आणि अगदी मुंबईतली घनदाट वस्ती असलेली धारावी. सामाजिक उपक्रमांवर भर देणं, तसंच ज्या मूलभूत गोष्टी आहेत - टेस्टिंग, ट्रेसिंग, अलगीकरण आणि सर्व रुग्णांवर उपचार - यातून स्पष्ट होतं की संसर्गाची साखणी तोडून कोरोनावर मात करणं शक्य आहे," असं डॉ. घेब्रेयेसुस म्हणाले.

WHO कडून धारावीची दखल कोरोनाविरूद्ध लढ्याला बळ देणारी - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई महापालिका प्रशासन, स्वंयसेवी संस्था आणि स्थानिक धारावीकर यांच्या एकात्मिक प्रयत्नांचे कौतुक ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

केलं आहे. शिवाय, कोरोना नियंत्रणासाठी केलेल्या कामगिरीबद्दल शाब्बासकी दिली. हे तुमच्या सर्वांच्या एकात्मिक प्रयत्नांचे यश असल्याचे सांगतांना त्यांनी धारावीच्या प्रयत्नांची जागतिक स्तरावर घेण्यात आलेली नोंद ही कोरोना विरुद्धच्या लढ्याला अधिक बळ देणारी असल्याचे उद्धव ठाकरे म्हणाले.

'मिशन धारावी' ही मोहीम यशस्वी होताना दिसतेय. या यशाचं खरं श्रेय जातं ते महापालिका, सामाजिक संस्था, पोलीस आणि डॉक्टरांना.

एप्रिल-मे महिन्यात मुंबईत कोरोना पसरू लागल्यानंतर धारावीत दिवसाला 60, 80 कधी 100 कोव्हिड-19 ग्रस्त रुग्णांची नोंद व्हायची. पण, योग्य उपाययोजना राबवल्यानंतर धारावीत कोरोनाबाधितांची संख्या एक आकडी आढळून येत आहे.

मंगळवारी 7 जुलैला धारावीत फक्त 1 कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळून आला. तर, कोरोनाच्या केसेस दुप्पट होण्याचा डबलिंग रेट तब्बल 430 दिवस आहे.

धारावी:जुलै महिन्यातील रुग्ण

1 जुलै- 14

2 जुलै- 19

3 जुलै- 08

4 जुलै- 02

5 जुलै- 12

6 जुलै- 11

7 जुलै- 01

8 जुलै- 03

धारावीच्या यशाचं गणित काय?

2.5 स्वेअर किलोमीटरच्या परिसरात ज्या ठिकाणी 9 लाखांपेक्षा जास्त लोकं राहतात. त्या धारावीत हे कसं शक्य झालं? यावर बोलताना महापालिकेचे सहाय्यक आयुक्त किरण दिघावकर म्हणतात, "धारावीत कोरोनाग्रस्तांची वाढणारी संख्या रोखण्यासाठी तीन फॅक्टर महत्त्वाचे ठरले. जास्तीत जास्त टेस्ट, घरोघरी जावून लोकांची तपासणी आणि संशयित लोकांचं रुग्णालय किंवा क्वॉरेन्टाईन सेंटरमध्ये विलगीकरण."

"धारावीत घरं एकमेकांना लागून आहेत. एका घरात 10 लोक राहतात. त्यामुळे सोशल डिस्टंसिंग धारावीत शक्य नाही. घरं लहान आहेत त्यामुळे 'होम क्वारेंन्टाईन' हा पर्यायच नव्हता. संशयित लोकांना घराबाहेर काढून इंन्स्टिट्युशनल क्वारेन्टाईन सेंटरमध्ये ठेवण्यात आलं. लोक डॉक्टरांकडे येतील याची वाट न पाहता घरोघरी जाऊन लोकांना शोधून बाहेर काढणं धारावीत केसेस कमी होण्यामागे टर्निंग पॉइंट ठरला," असं दिघावकर पुढे म्हणाले.

धारावीत कोरोनाचा शिरकाव म्हणजे सर्वांसाठी धोक्याची घंटा होती. अत्यंत दाटिवाटीच्या परिसरात लोकांना याची लागण झाली आणि कम्युनिटी स्प्रेड झाला तर परिस्थिती हाताबाहेर गेली असती.

त्यामुळे प्रशासनाने धारावीवर आपलं लक्ष केंद्रीत केलं. कोरोना अत्यंत संर्सगजन्य असल्याने धारावीत कोरोनाच्या केसेस वाढू लागल्या. पण, त्यानंतर जून महिन्यात हळुहळु कोरोनावर नियंत्रण मिळवता आलं....


दोन वर्षांपूर्वी खड्ड्यांवर गाणी केल्यामुळे चर्चेत आलेल्या आरजे मलिष्कासोबत बीबीसी मराठीनं संवाद साधला होता.  मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाच्या निमित्तानं तो पुन्हा प्रसिद्ध करत आहोत.

"खड्डे विचारतात का की, तुम्ही मराठी आहात, गुजराती आहात, ब्राह्मण आहात, मुस्लिम आहात की इतर कोणी आहात? नाही... खड्ड्यांना कधीच जात, धर्म किंवा भाषा नसते," सलग दुसऱ्या वर्षी आपल्या मुंबईतल्या खड्ड्यांवरच्या गाण्यांमुळे चर्चेत आलेली मलिष्का बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगत होती.

बीबीसी मराठीला दिलेल्या खास मुलाखतीत मलिष्कानं या गाण्यामागची प्रेरणा, त्यामुळे सहन करावा लागणारा विरोध, त्या विरोधाला तिची उत्तरं, तिचा प्रवास अशा अनेक गोष्टींवर आपल्या बेधडक आणि बिनधास्त शैलीत उत्तर दिली. या 'बेधडक गर्ल'च्या गप्पांमधून अनेक गोष्टी उलगडल्या.

1. गेल्या वर्षीही तुझं गाणं आलं आणि त्यावरून वाद झाला. यंदा तू पुन्हा एक गाणं प्रसिद्ध केलंस. हे ठरवून झालं की उत्स्फूर्तपणे?

मलिष्का: गेल्या वर्षीही मी असं काही ठरवलं नव्हतं. पण अशी विडंबनात्मक गाणी जवळ जवळ दर दिवशी बनत असतातच. पण मला बीबीसीशी बोलताना एक गोष्ट सांगायची आहे. माझ्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रेडिओवरच्या करिअरची सुरुवात झाली तीच पावसात! मी 1 ऑगस्ट 2005 या दिवशी पहिल्यांदा रेडिओ जॉकी म्हणून कामाला सुरुवात केली. 26 जुलैचा मुंबईतला पाऊस पडून फक्त पाचच दिवस उलटले होते. तुम्ही नवीन शो सुरू करता, तेव्हा तुम्ही त्या शोमध्ये काय करणार, हेच सांगत असता. पण माझ्या पहिल्यावहिल्या शो चे पहिले काही दिवस मुंबईकरांना 'तुम्ही काय करा, काय करू नका,' हे सांगण्यातच गेले होते. म्हणून मी 'पावसाची मुलगी' आहे.

मुंबईच्या खड्ड्यांबद्दल मलिष्काला दोन वर्षांत दोन व्हायरल गाणी कशी सुचली? हा पब्लिसिटी स्टंट आहे की खरी तळमळ? मलिष्काला या सगळ्याबद्दल काय  वाटतं? ऐका तिच्याच तोंडून.

या वर्षी काय, गेल्या वर्षीही मला गाणं बनवायची इच्छा नव्हती. पण झालं असं की, पावसाची सुरुवात होण्याआधी मी सगळ्या अधिकाऱ्यांना माझ्या शोमधून फोन करून 'आपण पावसाळ्यासाठी तयार आहोत का' असं विचारते. या वेळीही मी सगळ्यांना फोन केला होता. सगळ्यांनी सांगितलं की, हो, आपण तयार आहोत. पण मग झालं काय त्या तयारीचं? आता पाऊस आल्यावर समजलं की, आपली तयारी झालेली नाही. खड्ड्यांनी भरलेल्या रस्त्यांवर लोक अडकले आहेत. पूल पडले, झाडं पडली. खड्ड्यांमुळे लोकांचे मृत्यू झाले.

हे असं का होतं? गेल्या वर्षीही काही जण खड्ड्यांमुळे मृत्युमुखी पडले होते. त्या वेळी अनेकांनी कारणं दिली की, त्या लोकांनी हेल्मेट घातलं नव्हतं. ही अशी कारणं तुम्ही देता? ही गंभीर समस्या आहे. लोकांचीही जबाबदारी आहेच की! आम्ही ती नाकारत नाही. कर भरा, प्लॅस्टिक वापरू नका, रस्त्यांवर थुंकू नका, हे सगळं आम्ही करतोच. पण रस्त्यांवर खड्डे पडले, तर आम्ही काय करणार?

खड्डे का पडतात, याची अनेक कारणं लोकांकडे आहेत. मी ती ऐकली आहेत. अनेक अधिकारी तर बिनधास्त सांगतात की, खड्डे नाहीतच! म्हणजे एकीकडे सर्वसामान्य मुंबईकरांपैकी कोणीतरी मला फोनवर सांगत असतो की, 'मलिष्का, मी आता अमुक अमुक ठिकाणी अडकलोय. खड्ड्यांमुळे प्रचंड ट्रॅफिक जॅम आहे' आणि दुसरीकडे हे अधिकारी म्हणत असतात, खड्डेच नाहीत.

यंदाही तेच झालं. शेवटी लोक मला विचारायला लागले, या वर्षीच्या गाण्याचं काय म्हणून. गाण्यांनी खड्डे भरतात का, अशी टीकाही माझ्यावर होते. मला माहिती आहे की, गाणी केल्यानं खड्डे भरत नाहीत. पण किमान त्या खड्ड्यांबद्दल चर्चा तर होते. जोपर्यंत खड्डे आहेत, हे आपण स्वीकारत नाही, तोपर्यंत ते भरायला हवेत, असंही आपल्याला वाटणार नाही.

मी गाणं...


दोन वर्षांपूर्वी त्यांनी खासगी नोकरी सोडली होती. अनु सांगतात, "20 लाख रुपये वार्षिक पॅकेज असलेली नोकरी सोडणं हे खरं तर खूप हिमतीचं काम होतं. पण घरच्यांनी माझ्यावर जो विश्वास दाखवला त्यामुळं मी हे करू शकले. माझ्या आयुष्यातला हा सर्वांत कठीण निर्णय होता पण आता वाटतं की हाच माझ्या आयुष्यातला सर्वांत चांगला निर्णय होता."

अनु सांगतात, "मी खासगी क्षेत्रात 9 वर्षं काम केलं. मग मला वाटू लागलं मी हे काम आयुष्यभर करू शकत नाही. मी जर हेच करत राहिले तर माझं आयुष्य मला अपूर्ण वाटलं असतं. मी अनेकदा नोकरी सोडायचा विचार केला."

पण नोकरी सोडणं हा खूप मोठा निर्णय नव्हता का? असं त्यांना विचारल्यावर त्या सांगतात, "UPSCची तयारी करण्याचा मी निर्णय घेतला. यामध्ये जर मला यश मिळालं नाही तर शिक्षिका होईन पण पुन्हा खासगी क्षेत्रात परतणार नाही, असं मी ठरवलं होतं."

'मुलाची आठवण आली की मी रडत असे'

"UPSCची तयारी करण्यासाठी नोकरी सोडावी असा आग्रह माझा भाऊ आणि मामानं माझ्याकडे धरला. ज्या वर्षी टीना दाबी UPSCमध्ये पहिली आली त्या वेळी माझ्या मामानं मला मेसेज केला आणि म्हटलं जर UPSCसाठी तू नोकरी सोडली तर तुझा सर्व खर्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च मी उचलण्यास तयार आहे. माझ्या भावानेच माझा प्रीलिमचा फॉर्म भरला," असं अनु सांगतात.

दीड महिन्याच्या तयारीवर अनु यांनी प्रीलिम दिली.  पहिल्या प्रयत्नात त्या प्रीलिम देखील पास झाल्या नाहीत. पण त्यांनी लगेच अभ्यासाला सुरुवात केली.

आपल्या भावासोबत अनु कुमारी

त्या सांगतात, "माझा पगार महिन्याला 1,60,000 रुपये होता. त्यामुळे मला आर्थिक स्थैर्य प्राप्त झालं होतं. पैशाअभावी माझ्या आयुष्यात आता अडचण निर्माण होणार नव्हती. मला हा विश्वास आला होता की जर मी आता पास झाले नाही तरी माझ्या मुलाचा मी योग्यरीत्या सांभाळ करू शकते."

नोकरी करत असताना त्यांचा जास्तीत जास्त वेळ ऑफिसमध्येच जात असे. अनु यांच्या सासरच्या लोकांना वाटत होतं की त्यांनी कंबाइन ग्रॅज्युएट लेव्हलची परीक्षा द्यावी. "...पण मी UPSCचं द्यावी असा आग्रह माझ्या भावानं धरला होता," असं अनु यांनी सांगितलं.

अनु यांना चार वर्षांचा एक मुलगा आहे. जेव्हा मी तयारी सुरू केली तेव्हा तो तीन वर्षांचा होता. मुलाबद्दल बोलताना त्या भावुक होतात.

त्या सांगतात, "माझा मुलगा माझ्याशिवाय राहू शकत नव्हता. त्याला सोडून राहणं माझ्यासाठी खूप अवघड काम होतं. त्यामुळं मी गच्चीवर जाऊन त्याच्या आठवणीत रडत असे."

अनुबद्दल सांगताना त्यांच्या आईला गहिवरून आलं. त्या म्हणाल्या, "लहानपणापासूनच अनु अभ्यासात हुशार होती. आमच्या घरात फार जागी नव्हती. पण अनु एका कोपऱ्यात तिचा अभ्यास करत असे."

आव्हानांचा कसा करणार सामना?

अनु सांगतात, "आपल्या व्यवस्थेमध्ये नक्कीच काही दोष आहेत. आपल्याला त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. पण मी खासगी नोकरी आणि घर एकाच वेळी सांभाळलं. तेव्हा मला वाटतं की मी भविष्यात देखील येणाऱ्या आव्हानांचा सामना करू शकेन.

"मी प्रामाणिक आहे. महात्मा गांधी म्हणत असत तुमच्यामध्ये भले काही गुण नसले तरी चालतील पण तुमचा निर्धार असायला हवा गुण आपोआप येतील. असं असू शकतं की माझ्यात सध्या काही गुण नाहीत पण वेळेनुसार ते येतील असं मला वाटतं."

"तुम्ही स्वतःला सशक्त समजता का असं मला मुलाखतीवेळी विचारण्यात आलं होतं. त्यांना मी म्हटले की सशक्त होण्यासाठी शिक्षण आणि आत्मनिर्भर असणं आवश्यक आहे. त्याचबरोबर तुमचं आरोग्य देखील चांगलं असायला हवं, देवाच्या दयेनं माझ्याकडं या सर्व गोष्टी आहेत. आज हरियाणातील मुली माझ्याकडे प्रेरणास्रोत म्हणून पाहतात,"असं अनु सांगतात.

"ज्यावेळी एखादी महिला स्वतःला...


दोन वर्षापूर्वी थेरेसा मे यांनी युरोपियन युनियनला अधिकृत रितीने सांगितलं होतं की यूके बाहेर पडत आहे.

काही ज्येष्ठ ब्रेक्झिट पाठिराख्या राजकारण्यांना मात्र खात्री होती, यूके युरोपिय युनियनला गुडघ्यांवर आणणार याची.

"आपली बाजारपेठ त्यांच्यासाठी (युरोपियन युनियनसाठी) खूप महत्त्वाची आहे. आपल्यावर बहिष्कार टाकणं त्यांना परवडणारं नाही," डेव्हिड डेव्हिस, जे नंतर वर्षभर यूके सरकारात ब्रेक्झिट मंत्री होते, म्हणाले होते.

"ज्या दिवशी करार मंजूर होईल, त्या दिवशी मर्सिडिज, फोक्सवॅगन आणि बीएमडब्लूचे सीईओ जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्कल यांच्या दारावर धडका मारून मागणी करतील की जर्मन लोकांना किंवा कंपन्यांना यूकेमध्ये व्यापार करायला बंदी नको," ते पुढे म्हणाले होते.

पण सत्य परिस्थिती काही वेगळीच आहे.

युरोपियन युनियनच्या वतीने वाटाघाटी करणाऱ्यांना असं अजिबात वाटत नाही की या प्रकारात सगळे पत्ते यूकेच्या हातात आहेत.

ब्रेक्झिटच्या पाठीराख्यांना वाटत होतं की यूरोपियन यूनियन यूकेवर फार बंधन लादू शकणार नाही.

उलट युरोपियन युनियन आपल्या नागरिकांना यूकेमध्ये मुक्त संचार करता आला नाही तर यूकेवर व्यापा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

री निर्बंध लादण्याच्या तयारीत आहेत. आणि इतर देशांच्या नागरिकांना आपल्या देशात असा मुक्त संचार करू देणं ब्रेक्झटच्या पाठीराख्यांना अजिबात मान्य नाही.

प्रोजेक्ट फिअर

पण जसा ब्रेक्झिटच्या पाठिराख्यांना धक्का बसला आहे तसा विरोधकांनाही. त्यांनाही भविष्यात काय होईल याचा नीट अंदाज आलेला नव्हता.

ब्रेक्झिटचे विरोधक म्हणत होते की युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडल्याचा यूकेला मोठा फटका बसू शकतो. तत्कालीन हंगामी पंतप्रधान जॉर्ज ऑस्बॉर्न यांनी म्हटलं होतं की, "ब्रेक्झिटमुळे बेरोजगारी वाढेल, 5 लाख लोक बेरोजगार होतील, जीडीपी 3.6 टक्क्यांनी घसरेल आणि सरासरी वेतनपण कमी होईल."

माजी पंतप्रधान डेव्हिड कॅमरून यांनी ब्रेक्झिटला 'आत्मघाती पर्याय' असं म्हटलं होतं.

डेव्हिड कॅमरून

पण यूकेमध्ये तशी फार उलथापालथ झालेली दिसत नाही. तिथली अर्थव्यवस्था ढासळली नाहीये आणि 'प्रोजक्ट फिअर' असं ज्याचं वर्णन केलं होतं अशी परिस्थिती आलेली नाही.

ह्याउलट, सध्याचा यूकेचा बेरोजगारीचा दर 1975 पासून सर्वात कमी आहे. अर्थव्यवस्थेची वाढ जर्मनी, फ्रान्स आणि इटलीपेक्षा वेगाने होत आहे.

म्हणजेच काय तर, ब्रेक्झिट होणार याचा न युरोपियन युनियनवर फार प्रभाव पडला ना यूकेच्या अर्थव्यवस्थेवर.

जो काही गोंधळ दिसतोय तो वेस्टमिनस्टरमध्ये राजकीय पटलावर, बाकी लोक आपआपलं आयुष्य सुरळीत जगत आहेत.

निकाल दृष्टीक्षेपात नाही

व्यापार आणि नागरिकांना असलेला मुक्त संचाराचा हक्क यावरून ब्रेक्झिटचा करार रखडला आहे. बॅकस्टॉपच्या मुद्दयांवरून ताणाताणी सुरु आहे. बॅकस्टॉप म्हणजे नॉदर्न आयर्लंड आणि रिपब्लिक ऑफ आर्यलंडच्या सीमारेषेवर तात्पुरत्या स्वरूपाची जकात व्यवस्था तयार करणे. जेणेकरून आयरिश बॉर्डरवर चेक-पॉईंट्स उभारावे लागू नयेत.

ब्रेक्झिटच्या कट्टर पाठिराख्यांमुळेच यूकेला युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडायला उशीर होत आहे. ब्रेक्झिटचा करार पुन्हा मांडण्याची तारीख आहे 12 एप्रिल. पण पुढे काय होईल हे अजून नक्की नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


दोन वर्षापूर्वीच्या परिस्थितीच्या तुलनेत लातूरसह नजीकच्याच उस्मानाबाद जिल्ह्यात उसाचं क्षेत्र तब्बल सात पटीनं वाढलं आहे.

कळंबकडून लातूरकडे जाताना लातूर जिल्ह्याच्या सीमेवरच्या रांजणी शिवारातच आम्हाला उस्मान सय्यद भेटले.

याच भागात एक खाजगी साखर कारखाना आहे. 2016मध्ये लातूर जिल्ह्यातल्या पाणीटंचाईची धग या भागातही जाणवली होती.

त्यांच्या शेतात विहीर खोलीकरणाचं काम सुरू होतं. आम्हाला पाहून विहिरीत उतरलेले उस्मानभाई वर आले.

सुरूवातीला ते फार काही बोलण्यास तयार नव्हते. नंतर मात्र या भागातल्या पिकांविषयी त्यांनी माहिती दिली.

लातूर परिसरातील चित्र. विहीर खोलीकरणाचं काम जोरात सुरू आहे.

2016च्या दुष्काळानंतर दोन वर्षं चांगला पाऊस झाल्यानं लोकांनी ऊस घेतल्याचं ते म्हणाले. "दुष्काळात शेतकऱ्यांनी सोयाबीन लावलं. दुसरा पर्याय नव्हता. ज्यांचं काळं रान होतं त्यांनी हरभरा घेतला. आता दोन वर्षांपासून पाणी चांगलं असल्यानं तुम्हाला ऊस दिसतो," ते म्हणाले.

मांजरा नदीचं खोरं इथून चार ते पाच किलोमीटर अंतरावर आहे. या भागात अनेकांनी बोअर घेतल्या आहेत. पाचशे-सहाशे फूटावर काहींना पाणी लागलं. काही कोरड्याच गेल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या.

"गेल्यावर्षीपर्यंत सोयाबीन घेत होतो. यंदा ऊस लावला आहे. या भागात ऊस लागवडीचं क्षेत्र वाढलं आहे. आता कुणाला पाणी पुरतं, कुणाला नाही."

उस्मान सय्यद म्हणतात, भाव चांगला मिळाला तर ऊस परवडतो.

"भाव चांगला मिळाला तर ऊस परवडतो. नाही तर नाही परवडत," उसाच्या शेतीचं गणितही त्यांनी मांडलं.

औरंगाबाद-जालना रोडवर करमाड ओलांडल्यानंतर गोलटगावच्या रस्त्याला लागलं की, मोसंबीच्या आणि डाळिंबाच्या बागा लागतात. 2016आधी या भागात जिकडे नजर जाईल तिकडे मोसंबीच्या बागा दृष्टीस पडायच्या.

पण सलग चार वर्षांचा दुष्काळात तग धरून राहिल्यानं यातल्या बहुतांश बागा 2016च्या दुष्काळात शेतकऱ्यांनी तोडल्या. त्यानंतर आता या भागात डाळिंब लावले जाऊ लागले आहेत.

जिथं टँकर धावत होते, तिथं आता ऊस दिसतो

दोन वर्षांपूर्वी अंबड तालुक्यातल्या ज्या भागात रस्त्यांवर मोठ्यासंख्येनं टँकर धावतांना दिसायचे, जिथं विहिरी आणि बोअर घेण्याची जणू चढाओढच लागली होती, त्या भागातला शेतकरी आता उसासारख्या नगदी पिकाकडे वळाला आहे.

त्याला कारणही कपाशीसारखं बेभरवशाचं पीक ठरलं आहे. 2016 नंतर शेतकरी कपाशीकडे वळाले. पण त्यातून हाती काहीच उत्पन्न लागलं नाही.

याच भागात भायगाव शिवारात दीपक खाडे हे तरुण शेतकरी आम्हाला भेटले. त्यांच्याकडे सहा एकर शेती आहे. रस्त्याच्या कडेला असलेल्या एक ते दीड एकरच्या पट्ट्यात त्यांनी यंदा ऊस लावला आहे.

"काय सांगणार! गेल्यावर्षी इथं कपाशी लावली होती. एक लाख 20 हजार रुपये खर्च आला. बोंडअळीनं घात केला. दीड लाख रुपयांचा कापूस झाला. तीस हजारात कसं भागवणार?" दीपक यांनी प्रश्न केला.

दीपक खाडे यांनी पहिल्यांदाच ऊस लावला.

"पहिल्यांदाच एक एकर ऊस लावला. चार वर्षं सलग दुष्काळ होता. मोसंबीची बाग तोडावी लागली. त्या तीन-चार वर्षांत मोसंबी लावणं, तोडणं असंच सुरू होतं.

"गेल्यावर्षी सहा एकरावर कपाशी लाऊनही हातात काहीच नाही आलं. आता उसातून तरी काही हाती लागंल," दीपक यांनी आशा व्यक्त केली.

एक विहीर आणि बोअरच्या पाण्याच्या भरवशावर सहा एकर शेतीचा डाव ते खेळतात.

बागायती आहे, पण नोकरीच करणार

अंबडहून बीडकडे जाताना रस्त्याच्या दुतर्फा उसाची शेती नजरेस पडते. शहर सोडल्यानंतर काही अंतरावर नुकताच बारावी पास झालेला अशोक राठोड हा तरुण आम्हाला भेटला.

अशोक म्हणतो सरकारी नोकरीच करायची.

रस्त्याच्या कडेला उसाच्या रसाचा स्टॉल लावलेला. घरी दहा एकर शेती. सगळी पाण्याखालची....


दोन-तीन दशकांपूर्वी मराठवाड्यातून स्थलांतर करून अख्खेच्या अख्खे कुटुंब मुंबईत येऊन पुलाखाली राहू लागले. त्यांच्याकडे काहीच कागदपत्रं नव्हती, म्हणून रेशन, पेन्शन यांसारख्या योजनांचा लाभ मिळवणं त्यांना शक्यच नव्हतं. पण जेव्हा आधार कार्ड आलं, तेव्हा त्यांना बेघर असा शिक्का मारून घेऊन किमान रेशन तरी मिळवता आलं.

खरंतर सहा-सहा महिने स्थलांतर करणारे उसतोड कामगार, वीटभट्टी कामगारांना याची नितांत गरज आहे. ते जिथे असतील तिथे त्यांना सगळ्या योजनांचा लाभ घेता यावा, अशी यंत्रणा असावी.

उंट, शेळ्या, गाई, म्हशी घेउन फिरणारे कच्छचे मालधारी यांना ना बॅंकेत खाते उघडता आलं, ना कोणत्या योजनांचा लाभ घेता आला. अशा परिस्थितीत आधारचा उपयोग लक्षात येतो.

पण याही बाबतीत एक चिंता आहे. आधारचा आग्रह धरल्यामुळे काही लोकांना अनेक नव्या योजनांचा लाभ घेता येत नाहीये. ही एक नवीनच आणि गंभीर परिस्थिती उद्भवली आहे, आणि यामुळे काही अप्रिय घटना घडत असल्याचा बातम्या झारखंडसारख्या राज्यांमधून येत आहेत.

आधार कार्ड हे फक्त ओळख पत्र असलं तरी त्याचा उपयोग गरजूंपर्यंत योजनांचे लाभ पोहोचवण्यासाठी करायचा असेल तर त्यासाठीची आधारभू... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त यंत्रणा आणि तसं प्रगत तंत्रज्ञान आधी तयार असायला हवं. म्हणजे इंटरनेट, बायोमेट्रिक स्कॅनर्स, ती यंत्रं वापरणारी आणि गरज पडल्यास तातडीने दुरुस्त करणारी प्रशिक्षित मंडळीही हवी.

अशी मूलभूत पण अद्ययावत सामग्री असल्याशिवाय आतातायीपणे आधार वापरण्याचा आग्रह कसा गरिबांसाठी अन्यायकारक ठरू शकतो, हेही अनेकदा उघड झालं आहे.

आधारचा आग्रह धरताना त्यासाठीची ही पूर्ण तयारी करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. आधार नाही म्हणून योजनांपासून कुणी वंचित राहणार नाही, असं न्यायालयाच्या निर्णयात म्हटलं आहे.

खासगी कंपन्या आधारचा आग्रह धरू शकतात?

खासगी कंपन्या आधारचा आग्रह धरू शकत नाही, ही एक महत्त्वाची बाब या निर्णयात आहे. त्यांच्याकडे असलेली आधार संलग्न माहिती त्यांनी संग्रहातून काढून टाकावी, असंही म्हटलं आहे. यामुळे आपली वैयक्तिक माहिती देण्याबद्दलची वास्तव भीती आहे, याला काही प्रमाणात आळा बसतो आहे.

म्हणजेच आधारचा आग्रह फक्त सरकारी योजना वा सेवा घेणाऱ्यांपुरता मर्यादित आहे. पॅन कार्डशी आणि आयकर साठी आधार लिंक अजूनही आहे.

आधारच्या निमित्ताने आपल्या इंटरनेटच्या काळातील एक कळीचा मुद्दा पुढे आलेला आहे. सरकारी वा खासगी कोणत्याही संस्थेकडून वैयक्तिक माहिती घेतल्यावर त्या माहितीचा उपयोग, देवाण-घेवाण किंवा संग्रह या संबंधातील नियमांना कायद्याची चौकट हवी. Data protection lawची मागणी त्यातूनच पुढे येत आहे.

सरकारच्या दूरगामी परिणाम करणाऱ्या निर्णयांची चिकित्सा आवश्यक आहे, लोकशाहीमध्ये ते शक्य आहे आणि ते लोकशाहीला अधिक बळकटी देणारंही आहे.

आधारविषयी ही चर्चा म्हणूनच महत्त्वाची आहे. यातून आधार नेमकं कुणासाठी, कसं आणि केव्हा वापरल्याने वंचितांना त्याचा उपयोग आहे, हे अधिकाधिक स्पष्ट होईल. पण ते जबरदस्तीने थोपवून अधिकांना वंचित करणारं ठरणार नाही, याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे.

प्रशासनाला योजना राबवणं सोपं जावं म्हणून आधार नसून, केवळ ओळख पत्र नसल्याने गरिबांना योजनांपासून वंचित राहावं लागू नये, म्हणून आधार असावं, याचं भान सुटू नये.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


दोन-तीन महिन्यांपूर्वी आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटकातही अशीच व्हॉट्सअॅप अफवा पसरली होती. मात्र व्हॉट्सअॅप मेसेजमध्ये फिरत असलेला तो फोटो बनावट असल्याचं सिद्ध झालं होतं. तो फोटो फॉटोशॉप करून पसरवण्यात आला होता.

मात्र चंद्रात अशी प्रतिमा दिसण्याची ही काही पहिली घटना नाही. अगदी पुरातन काळापासून अनेकांना अनेकदा अशा प्रकारचा भास झाला आहे. कुणाला चंद्रावर, कुणाला ढगांमध्ये, कुणाला झाडाच्या पानांमध्ये, तर कुणाला भाज्यांमध्येसुद्धा चेहेरे दिसले आहेत. अशा प्रकारे प्रतिमा दिसण्यामागे काय कारण असावं?

याला पॅरेडोलिया (Pareidolia) असं म्हणतात. हा शब्द आपल्या माहितीतला नसला तरी याचा अनुभव प्रत्येकाने एकदा तरी घेतलेलाच आहे.

अस्तित्वात नसलेल्या गोष्टीची कल्पना करणं म्हणजे पॅरेडोलिया. हा एक प्रकारचा सिंड्रोम आहे. एखाद्याला जर चंद्रात दोन डोळे, तोंड, नाक असा चेहऱ्याचा आकार दिसत असेल तर तो पॅरेडोलिक आहे, असं म्हणतात.

पॅरेडोलिया सिन्ड्रोम

काही वर्षांपूर्वी जर्मनीच्या Onfirmative या डिझाईन स्टुडिओने या पॅरेडोलिया सिंड्रोमसंदर्भात अभ्यास केला होता. गुगल फेसेस प्रोजेक्टचा तो एक भाग होता. या प्रक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल्पांतर्गत या स्टुडिओने पृथ्वीचे वेगवेगळ्या कोनातून फोटो घेतले. या फोटोमध्ये त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे अनेक आकार आणि चेहेरे दिसले.

काही वर्षांपूर्वी एका अमेरिकन नागरिकाला चिकन नगेटमध्ये माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन यांची प्रतिमा दिसली होती. तो चिकन नगेट ई-बेवर पाच हजार युरोला विकला गेला होता.

तर जवळपास 15 वर्षांपूर्वी बंगळुरूमध्ये एका चपातीमध्ये येशूचा चेहरा दिसल्याची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली होती. या प्रतिमेचं दर्शन घेण्यासाठी देश-परदेशातून जवळपास वीस हजार ख्रिश्चन बांधव बंगळुरूत गेले होते.

1994मध्ये अमेरिकेत राहणाऱ्या डायना डायझर नावाच्या स्त्रीला ती खात असलेल्या चीझ टोस्टमध्ये व्हर्जिन मेरीची प्रतिमा दिसली होती. 10 वर्ष हा टोस्टचा तुकडा जपून ठेवल्यानंतर तिने त्याचा लिलाव केला, त्यात तिला 28 हजार डॉलर्स मिळाले होते.

गुगल फेसेसचे डिझायनर सेड्रिक किफर आणि ज्युलिया रॉब या दोघांनाही पॅरेडोलियाबद्दल फार कुतूहल आहे.

मंगळ ग्रहाच्या एका फोटोत माणसाच्या चेहऱ्याची प्रतिमा बघितल्यावर आणि कॅमेऱ्याच्या फेस रिक्गनिशन तंत्रज्ञानाच्या विकासानंतर तर त्यांचं हे कुतूहल अधिकच वाढलं. मशीनद्वारे पॅरेडोलिया ही मानसिक स्थिती कशी निर्माण करता येईल, याचा ते विचार करू लागले.

अल्पावधीतच माणसांच्या प्रतिमा असलेले रशियाच्या टुन्ड्रा प्रदेशाचे आणि ब्रिटनच्या ग्रामीण भागातले त्यांनी काढलेले फोटो वेबवर खूपच लोकप्रिय ठरले. किफर सांगतात, "काही प्रतिमा इतक्या वास्तविक असतात की तो केवळ योगायोग आहे, हे मान्यच होत नाही."

अशा प्रतिमा का दिसतात?

मात्र लोकांना चंद्रात, ढगांमध्ये, डोंगरांमध्ये अशा प्रकारचे आकार किंवा प्रतिमा का दिसतात?

हॉर्वर्ड विद्यापीठाच्या नौशीन हाजीखानी सांगतात, "माणसाला पिढ्यानपिढ्या परंपरागत पद्धतीने जे ज्ञान मिळत आलं आहे, हेसुद्धा या पॅरेडोलियामागंचं एक कारण आहे. जन्मापासूनच आपल्याला अवतीभोवतीच्या लोकांमध्ये ओळखीचे चेहरे बघण्याची सवय असते. नवजात बाळसुद्धा अवतीभोवतीच्या चेहऱ्यांमध्ये साम्य शोधत असतं."

माहितीवर प्रक्रिया करण्याच्या मानवी मेंदूच्या कार्यपद्धतीचा तो परिणाम असल्याचं काही तज्ज्ञांना वाटतं. मेंदू सतत रंग, आकार, रेषा इत्यादींचं आकलन करत असतो. हे करत असताना तो स्मृतीमध्ये पूर्वीच साठवून ठेवलेल्या प्रतिमांशी त्याची तुलना करतो. जेव्हा मेंदूला दोघांमध्ये काही साम्य आढळतं, तेव्हा नव्याने बघत असलेली...


दोनच दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे कारशेड स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता आरे आंदोलनातील कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे रद्द करण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे. विधिमंडळाच्या कामकाजाचा आजचा दिवस संपल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी जे करावं लागणार ते सर्व करु तसेच मंत्रिमंडळात खातेवाटप लवकरच जाहीर होईल असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळेस सांगितलं.

विशेष म्हणजे सप्टेंबर महिन्यात आरे कॉलनीतील झाडांच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस आणि शिवसेना भाजपच्या विरोधात उभे राहिल्याचंही चित्र निर्माण झालं होतं. तसंच तज्ज्ञ सदस्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर या समितीतली फूटही समोर आली आहे.

या आधी काय झालं होतं?

वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या 29 ऑगस्ट झालेल्या बैठकीत गदारोळ माजला आणि त्या दरम्यानच मतदान घेत घाईघाईनं प्रस्ताव पास करण्यात आला. त्यात समितीवर नेमण्यात आलेल्या तज्ज्ञांनी झाडं तोडण्याच्या बाजूनं मत दिल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं जात होतं.

पण आपण नेमकं कशासाठी मत देत आहोत, याची कल्पना नसल्यानं असं झ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाल्याचं यापैकी दोन तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे आणि समितीवरून राजीनामा दिला आहे.

या समितीवरचे अन्य दोन अन्य तज्ज्ञ सदस्य बैठकीस उपस्थित राहू शकले नव्हते.

"या बैठकीमध्ये झाडं तोडण्याच्या प्रस्तावावर मतदान होणार आहे, याची सदस्यांना आधी कल्पना देण्यात आली नव्हती. केवळ चर्चेसाठी सभा असल्याचं सांगण्यात आलं होतं महापालिकेचे अधिकारी आणि भाजपच्या सदस्यांनी बैठकीत गोंधळ घातला, त्यामुळं काँग्रेसचे सदस्य कंटाळून उठून गेले. मतदान होणार असल्याचं माहिती असतं, तर सर्व सदस्य थांबले असते." अशी माहिती 'सेव्ह आरे मोहिमे'शी संलग्नित संस्था 'वनशक्ती'चे संस्थापक स्टालिन दयानंद यांनी दिली आहे.

'आरे'वरून राजकारण

आरेच्या जंगलासाठी सुरू असलेली मोहीम नवी नाही. मुंबईत मेट्रो बांधण्याचं काम जोरात सुरू आहे आणि या मेट्रो ट्रेनसाठी लागणारी कारशेड आरे कॉलनीतील जागेत बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचबरोबर सहा जूनला सरकारनं आरे कॉलनीच्या 1300 हेक्टर क्षेत्रापैकी 40 हेक्टर (99 एकर) भाग प्राणीसंग्रहालयाच्या उभारणीसाठी देण्याचं ठरवलं आहे.

पण अशी प्रकल्पांना जागा देण्यानं या जागेवर उभं असलेलं जंगल नष्ट होईल आणि पुढेमागे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील जंगलावरही त्याचा परिणाम होईल, अशी भीती पर्यावरणप्रेमींना वाटते.

मेट्रो कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील झाडं तोडण्याला काँग्रेसचाही विरोध आहे. मुंबई महापालिकेत सत्तेवर असलेल्या शिवसेनेनंही सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे.

शिवसेनेच्या युवा सेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट्सच्या माध्यमातून वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयावर टीका केली. ते म्हणतात, "आम्ही सर्वजण Sustainable Development म्हणजे शाश्वत विकासाच्या बाजूने आहोत. जेव्हा पर्यावरण वाचवण्याचा पर्याय असेल आणि विशेषतः असा शहरातला झाडांनी भरलेला परिसर जिथे बिबटे आणि इतर प्राणी मुक्तपणे संचार करतात, सरकारनं त्याचं रक्षण करायला हवं. दुसरे पर्याय नाहीत असं नाही, पण हा हट्टीपणा झाला."

पर्यावरणप्रेमींनी शिवसेनेच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहे. "एकच प्रस्ताव फक्त झाडांची संख्या थोडीफार कमी करून पुन्हा पुन्हा मांडला जातो आहे. गेल्या चार वर्षांत सहा वेळा हा प्रस्ताव मांडण्यात आला, याला काय अर्थ आहे? शिवसेनेनंही ही भूमिका घेतली पाहिजे, की नाही म्हणजे नाही. ते पुन्हा प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी का पाठवतात?" असा सवाल स्टालिन...


दोन्ही देश एकमेकांच्या जवळ येण्याचे हे संकेत आहेत का?

म्यानमारमध्ये भारताचे माजी राजदूत म्हणून काम पाहिलेले राजीव भाटिया यांच्याशी बीबीसीने याबाबत चर्चा केली. त्यांच्या मते, "या दौऱ्याला विशेष महत्त्व आहे. या दौऱ्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध आणखी जास्त मजबूत होतील, अशी खात्री आहे."

विशेष म्हणजे यावेळी प्रथमच परराष्ट्र सचिव आणि लष्करप्रमुख एकत्र म्यानमारला दाखल झाले आहेत.

याचं कारण सांगताना राजीव भाटिया म्हणाले, "याची दोन कारणं आहेत. पहिलं कारण म्हणजे, म्यानमारमध्ये सत्तेची सूत्रं सरकारसोबतच लष्कराच्या हातातही आहेत. तिथं कमांडर इन चीफ आणि स्टेट काऊंसिलर आंग सान सू ची असे दोन नेते आहेत."

त्यामुळे म्यानमार सरकारच्या दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांना भेटण्याबाबत नियोजन भारत सरकारने केलेलं असू शकतं. तसंच भारतीय लष्कराप्रति म्यानमारमध्ये प्रचंड आदर आहे. त्यामुळे दोघांनी एकत्र गेल्यास चांगला प्रभाव पडेल, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असू शकेल."

त्यामुळेच म्यानमारसोबत झालेल्या तीनपैकी दोन औपचारिक बैठकांमध्ये फक्त लष्करप्रमुख हेच सहभागी झाले होते.

भारतासमोरची अडचण

भारतासाठी सीमासुरक्षा हा एक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गंभीर चिंतेचा विषय आहे. ही समस्या चीनशी संबंधितही आहे. चीनच्या युनान प्रांतातून सुरू होणारा 1700 किलोमीटरचा आर्थिक कॉरिडोर म्यानमारच्या दक्षिण-पश्चिम बाजूस येऊन संपतो. हा परिसर बंगालच्या उपसागराला लागून आहे.

याचा अर्थ, चीनची पोहोच बंगालच्या उपसागरापर्यंत आहे. या आर्थिक कॉ़रिडोरमध्ये चीन अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक करत आहे.

भारताच्या पश्चिमेलासुद्धा CPEC हा चीन आणि पाकिस्तानला जोडणारा एक कॉरिडोर आहे.

पाकिस्तान आणि म्यानमारमधील आर्थिक कॉरिडोर चीनच्या 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह' मोहिमेचा भाग आहेत. चीनला जगाशी जोडण्याच्या हेतूने हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. यामध्ये चीनने अब्जावधी डॉलर खर्च केले आहेत.

चीनने भारतातून बांगलादेशपर्यंत जाणाऱ्या अशाच एका कॉरिडोरचा प्रस्ताव भारतासमोर ठेवला होता. पण भारताने तो नामंजूर केला.

या आर्थिक कॉरिडोरचा हेतू व्यावसायिक असून यामध्ये लष्करी हेतू नाही, असं सांगितलं जातं. पण तज्ज्ञांच्या मते, चीनने भारताच्या पश्चिम आणि पूर्व सीमेलगत आपली पोहोच निर्माण केली आहे.

2017 मध्ये उत्तरेकडे डोकलाम मुद्यावरून तर यावर्षी मे महिन्यापासून लडाखमध्ये भारत आणि चीन सीमेवर तणाव आहे. उत्तर दिशेला नेपाळच्या आतमध्येही चीन पोहोचला आहे.

मोदी सरकारचे संबंध मजबूत करण्याचे प्रयत्न

राजीव भाटिया यांच्या मते, "सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून भारतासाठी हा चिंतेचा विषय आहे. यामुळेच गेल्या काही वर्षांपासून मोदी सरकारने म्यानमारसोबतचे संबंध मजबूत करण्याचे प्रयत्न केले आहेत.

2014 पासून आतापर्यंत भारत आणि म्यानमारच्या नेत्यांनी सातवेळा एकमेकांच्या देशांचे दौरे केले. त्यामध्ये पंतप्रधान मोदी आणि आंग सान सू ची यांनी प्रत्येकी दोनवेळा एकमेकांच्या देशांना भेट दिली.

भारत गेल्या अनेक वर्षांपासून अफगाणिस्तान, भूतान, श्रीलंका, नेपाळ आणि मालदिव या देशांना आर्थिक मदत करत आला आहे. या देशांमधील अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी भारताने मदत केली. तर अनेक ठिकामी महत्त्वाचे प्रकल्प सुरू आहेत.

कोरोना साथीदरम्यान भारताने या देशांना औषधं आणि वैद्यकीय उपकरणांची मदत केली होती. म्यानमारमध्येही भारताचे अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. साथीशी लढण्यासाठी त्यांना भारत शक्य ती मदत करत आहे.

म्यानमारचा कल चीनकडे जास्त

पण, असं असूनही म्यानमारचा कल चीनच्या दिशेनेच जास्त आहे. म्हणजेच म्यानमार भारतापेक्षाही चीनच्या जास्त जवळ आहे. चीन...


दोन्ही देशांच्या डीजीएमओ (सैन्य कारवाईचे महासंचालक) यांच्यात ही चर्चा झाली. दोन्ही देशांकडून नियंत्रण रेषेवर सातत्याने युद्धबंदीचं उल्लंघन होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही चर्चा झाली.

या सततच्या संघर्षाचा दोन्ही देशांमधल्या नियंत्रण रेषेजवळच्या गावांवर वाईट परिणाम झाला आहे.

दोन्ही देशांच्या सैन्याने एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करत म्हटलं आहे, "दोन्ही पक्ष नियंत्रण रेषा आणि इतर सेक्टर्ससंबंधी सर्व करार, परस्पर सामंजस्य आणि युद्धबंदीचं 24-25 फेब्रुवारीच्या मध्यरात्रीपासून कठोर पालन करतील."

दोन्ही देशांच्या सैन्याने चर्चेदरम्यान नियंत्रण रेषा आणि इतर सर्व सेक्टर्समधल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला. हॉटलाईनच्या माध्यमातून ही चर्चा करण्यात आली.

दोन्ही सैन्यांच्या सैन्य कारवाईच्या महासंचालकांनी परस्परांच्या अंतर्गत समस्या आणि चिंता समजून घेत नियंत्रण रेषेवर दोन्ही देशांसाठी हितकारी असणारी शांती भंग होईल, अशी कुठलीही कारवाई न करण्यावर समहती दर्शवल्याचं निवेदनात म्हटलं आहे.

मात्र, नियंत्रण रेषा आणि जम्मू-काश्मीरच्या अंतर्गत भागात कुठल्याही प्रकारची कट्टरतावाद विरोधी कारवाई करण्यात आणि पाकिस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्तानी लष्कर समर्थित कट्टरतावाद्यांचे घुसखोरीचे प्रयत्न रोखण्यात कसूर ठेवणार नसल्याचं भारतीय सैन्याने स्पष्ट केलं.

राजनाथ सिंह यांनी दिला होता इशारा

दरम्यान, 30 डिसेंबर 2020 रोजी भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ANI या वृत्तसंस्थेला मुलाखत दिली होती.

मुलाखतीत एका प्रश्नाचं उत्तर देताना राजनाथ सिंह म्हणाले होते, "गेल्या काही महिन्यांपासून पाकिस्तानने शेकडो वेळा सीज-फायर आदेशांचं उल्लंघन केलं आहे. पाकिस्तान तयार झाल्यापासूनच भारतविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी झाला. पण भारतीय सैनिकांनी पाकिस्तानचे सगळे प्रयत्न हाणून पाडले. फक्त आपल्याच सीमेमध्ये नव्हे तर सीमेपलिकडे जाऊन शत्रूला प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता भारतामध्ये आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


दोन्ही देशांमधील दुरावलेल्या संबंधांमुळे भारतीय संघ पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर जात नाही आणि पाकिस्तानचा संघ भारतात क्रिकेट मालिकेसाठी येत नाही. आयसीसी स्पर्धा आणि आशिया चषकाचा अपवाद वगळला तर भारत-पाकिस्तानचे संघ आमनेसामनेही येत नाहीत.

सध्याच्या काळात दोन्ही देशांवर कोरोनाचं संकट आहे. केवळ याच दोन देशातील नव्हे तर जगभरातील खेळांचे सामने स्थगित झाले आहेत. मैदानावर इंडो-पाक द्वंद्व थांबलं असलं तरी ट्विटरवर मात्र हे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी जोरात आहेत.

पाकिस्तानचा धडाकेबाज बॅट्समन आणि ऑलराऊंडर शाहिद आफ्रिदीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसंच काश्मीरबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हीडिओत आफ्रिदी असं म्हणताना दिसतोय की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काश्मिरी जनतेवर जुलूम करत आहेत. त्यांना याचं उत्तर द्यावं लागेल. धर्माच्या नावावर मोदी राजकारण करत आहेत. कोरोना विषाणूपेक्षा मोठा आजार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मनात आणि डोक्यात आहे. हा धर्मद्वेषाचा आजार आहे."

आफ्रिदीच्या या वक्तव्यावर टीम इंडियाच्या क्रिकेटपटूंनी जोरदार टीकास्त्र सोडलं आहे.

भारताचा म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाजी ओपनर आणि आता भाजप खासदार गौतम गंभीर आणि शाहिद आफ्रिदी यांच्यात मैदानावरही 'तू-तू मैं-मैं' चालायची. गंभीरने आफ्रिदीला ट्वीटच्या माध्यमातून फैलावर घेतलं आहे. गंभीर म्हणतो, "16 वर्षांचा शाहिद आफ्रिदी म्हणतो की पाकिस्तानच्या 7 लाखांच्या फौजेला 20 कोटी जनतेचा पाठिंबा आहे, तरीही 70 वर्षांपासून काश्मीरसाठी भीक मागत आहेत."

गंभीर पुढे म्हणतो की, "आफ्रिदी, इम्रान, बाजवा यांच्यासारखी माणसं पाकिस्तानच्या जनतेला मूर्ख बनवण्यासाठी भारत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात काहीही प्रक्षोभक आणि आक्षेपार्ह बोलू शकतात. 'जजमेंट डे'पर्यंत काश्मीर मिळणार नाही. बांगलादेश आठवतंय ना?" असा सवालही गंभीरने केला आहे.

भारताचा फिरकीपटू हरभजन सिंगने शाहिद आफ्रिदीच्या चॅरिटी कामासाठी मदत करण्याचं आवाहन केलं होतं. मात्र आफ्रिदीच्या ताज्या उद्गारानंतर हरभजननेही कडाडून टीका केली आहे.

हरभजन म्हणतो, "मानवतेच्या भावनेतून मी आफ्रिदीच्या कामाकरता मदतीचं आव्हान केलं होतं, कारण कोरोनाचं संकट संपूर्ण जगाला व्यापून टाकणारं आहे. मी भारतात जन्मलो आहे आणि भारतीय म्हणूनच शेवटचा श्वास घेईन. मी भारतासाठी 20 वर्ष खेळलो आहे. मला भारतीय असल्याचा अभिमान आहे. जेव्हा देशाला माझी गरज असेल तेव्हा मी बंदूक घेऊन हजर होईन.

"आफ्रिदीचं वक्तव्य बेजबाबदार आहे. तो आपल्या पंतप्रधानांना, देशाला, इथल्या नागरिकांना काही बोलला तर ते सहन केलं जाणार नाही. मर्यादांचं पालन करून बोलायला हवं होतं. यापुढे आफ्रिदीशी असलेले संबंध संपले. त्यांनी दुसऱ्या कोणत्याही देशासंदर्भात आदराने बोलायला हवं. शाहिद आफ्रिदाला भारताबद्दल बोलण्याचा अधिकार नाही. स्वत:च्या देशाकडे आफ्रिदीने लक्ष द्यायला हवं."

भारताचा हरहुन्नरी ऑलराऊंडर युवराज सिंगनेही आफ्रिदीच्या वक्तव्याचा समाचार घेतला आहे. "शाहिद आफ्रिदीच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबद्दलच्या उद्गारांनी नाराज झालो आहे. देशाचा जबाबदार नागरिक आणि देशाचं प्रतिनिधित्व केलेला खेळाडू या नात्याने मी असं बोलणं कदापि सहन करू शकत नाही. मानवतेच्या धारणेतून आफ्रिदीच्या चॅरिटी कामासाठी मदतीचं आवाहन केलं होतं. पण यापुढे करणार नाही. जय हिंद," असं युवराजने म्हटलं आहे.

"अख्खं जग कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत उतरलेलं असताना तुला काश्मीरचा प्रश्न सतावतो आहे. काश्मीर आमचं होतं, आहे आणि राहील. 22 कोटींची फौज घेऊन उतर, आमचा एक सैनिक सव्वा लाखांच्या बरोबर...


दोन्ही देशांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सीमेवरून तणाव आहे. त्यानंतर झालेल्या अनेक चर्चांनंतर दोन्ही देशांनी आपापली सैन्यं कमी करण्याचा निर्णयसुद्धा घेतला.

पण तणाव काही कमी होताना दिसत नाहीय. जूनच्या अखेरीस भारत सरकारने 59 चिनी अॅप्सवर भारतात बंदी घातली. यात देशभरात 12 कोटी युजर्स असलेल्या टिकटॉक आणि युसी ब्राऊझरसारख्या मोठ्या अॅप्सचा समावेश आहे. वाचा संपूर्ण बातमी इथे .

पण या तणावामागची कारणं काय? पाहूयात एक एक करून...

ही कारणं पाहण्याआधी इथं एका पुस्तकाचा संदर्भ देणं महत्त्वाचा ठरतं. आजपासून साधारण अडीच हजार वर्षांपूर्वी चीनमध्ये एक प्रसिद्ध सेनापती होऊन गेले. त्यांनी 'द ऑर्ट ऑफ वॉर' हे पुस्तक लिहिलं होतं. त्यात त्यांनी म्हटलं आहे की "लढाई न करताच शत्रूला हरवणे हीच युद्धाची सर्वोत्कृष्ट कला आहे."

शेकडो वर्षांनंतर आजही चीनमध्ये या पुस्तकातील सिद्धांतांना आदर्श मानलं जातं. अगदी तसंच जसं भारतात चाणक्यनितीला मानलं जातं.

भारत-चीनच्या सीमेवर सध्या असलेल्या तणावाला समजून घेण्यासाठी 'युद्धाच्या या सर्वोत्कृष्ट कलेला' लक्षात ठेवण्याची गरज आहे.

1999 मध्ये कारगील युद्ध झाल्यानंतर पहिल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यांदाच भारतीय सीमेवर इतक्या मोठ्या प्रमाणात हालचाल झाल्याचं दिसून आलं.

1962 चं भारत चीन युद्ध झाल्यानंतर या दोन्ही देशांची जी सीमा निश्चित करण्यात आली तिला अॅक्च्युअल लाइन ऑफ कंट्रोल म्हटलं जातं.

सध्या जे तणावाचं वातावरण दिसतंय त्याची सुरुवात एप्रिल महिन्यात झाल्याचं संरक्षण मंत्रालयातील सूत्रं सांगतात.

लडाखच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर "चीनी सैन्याच्या तुकड्या आणि मोठ्या संख्येने ट्रक दिसत होते."

यानंतरही मे महिन्यात सीमेवर चिनी सैनिकांच्या हालचाली नोंदवण्यात आल्या. लडाखची सीमा निश्चित करणाऱ्या नदीजवळही चिनी सैन्य गस्त घालत असल्याचं दिसून आलं होतं.

काही दिवसांपूर्वी लष्कर प्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी सीमा भागाचा दौरा केला. यावरूनच या घडामोडी किती गंभीर आहेत याचा अंदाज येतो.

दोन्ही देशांमधला तणाव आणखी वाढला जेव्हा मंगळवारी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी कोणत्याही देशाचं नाव न घेता 'लष्कराल तयार राहण्याचे निर्देश दिले.'

दरम्यान, दिल्लीत तिन्ही दलांच्या प्रमुखांच्या बैठकांचे सत्र सुरू होतं. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यासह त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचीही भेट घेतली.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी पहिल्यांदाच भारत-चीन सीमा वादावर मध्यस्थी करण्याची इच्छा व्यक्त केली. यानंतर या विषयाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही चर्चा सुरू झाली.

2017 मध्येही डोकलाममध्ये भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये चकमक झाली होती. त्याचे व्हीडिओही व्हायरल झाले होते.

भारत आणि चीनच्या या वादाचा इतिहास शेकडो वर्षं जुना आहे. पण सध्या सुरू असलेल्या तणावाची तीन प्रमुख कारणं दिसून येतात.

'रणनीतीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा भाग नियंत्रणात आणण्याची धडपड'

पहिलं कारण सामरिक म्हणजे युद्धविषयक आहे. चीन आणि भारत दोन असे देश आहेत ज्यांच्या सैन्याची संख्या जगभरात पहिल्या आणि दुसऱ्या स्थानी मानली जाते. या दोन्ही देशांमध्ये परस्पर विरोधाचा मोठा इतिहास आहे.

यावेळीही तोच भाग पुन्हा चर्चेत आहे ज्यावरून 1962 मध्ये दोन्ही देशांमध्ये युद्धही झालं होतं. चीनचा दावा आहे की या युद्धात त्यांनी बाजी मारली होती.

गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय सीमा भागांमध्ये सुरू असलेलं बांधकाम हेही तणावाचे एक मोठे कारण असू शकतं. याभागात वाहतुकीची सोय व्हावी म्हणून भारत सरकार इथं रस्ते बांधत आहे. त्यावरून...


दोन्ही देशांमध्ये गेल्या महिन्याभरापासून सीमेवर तणावाचे वातावरण तयार झाले आहे. हा वाद मुख्यत्वे लडाखच्या पॅंगाँग तलाव (कॉन्क्लेव्ह तळं) आणि पूर्व लडाखमधील गलवान खोऱ्यातील प्रदेशावरुन तयार झाला आहे.

भारताने सुचवल्यानुसार आता दोन्ही देशांमध्ये लेफ्टनंट जनरल स्तरावरील चर्चा होत आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळील चुशूल-मोल्दो येथील भारतीय बॉर्डर मीटिंग हटमध्ये ही बैठक होत आहे.

या बैठकीत भारताततर्फे लेह स्थित 14 व्या कोअरचे कमांडर ले. ज. हरिंदर सिंह सहभागी झाले आहेत. याच आठवड्यात भारतीय सैन्याच्या उत्तर दलाचे कमांडिंग ऑफिसल वाय. के. जोशी यांनी लेहचा दौरा केला होता. जोशी यांनी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी हा दौरा केला होता.

आता होत असलेल्या चर्चेकडे पाहाता सध्या उत्पन्न झालेला तणाव किती गंभीर आहे हे समजते.

यावेळी प्रकरण गंभीर

प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चीनी फौजेद्वारे अतिक्रमण करण्याच्या घटना सतत वाढत आहेत. आता चीनतर्फे लहानसहान अतिक्रमणाऐवजी मोठ्या घटना तेथे होत आहेत.

साधारणतः सीमा चौक्यांवर ब्रिगेडियर स्तरावरील चर्चा होत असते. अशा चौकीवर यापूर्वी अशी चर्चा होण्याची घटना फारशी घडली नसा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वी. आतापर्यंत दोन्ही बाजूंकडून सीमा चौक्यांवर लोकल कमांडर्समध्ये दहा फेऱ्यांमधील चर्चा झालेली आहे.

यातल्या तीन चर्चा मेजर जनरल स्तरावर झाल्या होत्या. दोन्ही देशातील सैन्याधिकाऱ्यांमध्ये गेल्या मंगळवारी चर्चा झाली होती. त्यात मेजर जनरल स्तरावरील अधिकार्यांनी सहभाग घेतला होता.  मात्र या बैठकांमध्ये चर्चा होऊनही दोन्ही देशातील सीमेवरील तणाव निवळलेला नाही.

चीनने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचं उल्लंघन करण्याच्या वर्षभरात 600 वेळा घटना घडल्या आहेत. इतकच नाही तर दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये तीन वर्षातून एकदा चकमक होत असे आता वर्षातून तीनवेळा अशा घटना घडू लागल्या आहेत. असं असलं तरी हा तणाव विकोपाला गेलेला नाही याचं श्रेय या लेफ्टनंट जनरल्सना दिलं पाहिजे. त्यांनी आपल्या सैन्याला मर्यादेत ठेवलं आहे.

लडाखची नाजूक स्थिती

भारत-चीन सीमेवर चार संवेदनशील ठिकाणी दोन्ही देशांचं सैन्य समोरासमोर आहे. त्यातील पॅंगाँग सरोवर आणि गलवान खोरे यावर दोन्ही देशांनी सांगितलेल्या हक्कामुळे ही ठिकाणं चर्चेत आहेत.

याला दोन्ही देशांतील तणावाचा नवा अध्याय मानला जात आहे कारण गेल्या काही वर्षांमध्ये पूर्व लडाख सीमावादाचे मुख्य केंद्र म्हणून उदयाला आला आहे. इथल्या डेमचोक, चुमार आणि त्रिग येथील पर्वतांमध्ये दोन्ही देशांमध्ये चकमक झालेली आहे.

तणाव तयार झालेल्या प्रदेशापासून चीनी तुकड्या दोन किलोमीटर तर भारतीय तुकड्या एक किलोमीटर मागे सरकल्या आहेत. वादग्रस्त प्रदेशातून चीनने तुकड्या मागे घेतल्या तर भारतही आपल्या सैनिकांना 4 मेच्या स्थितीनुसार मागे घ्यायला तयार आहे.

चीन यासाठी तायर होईल की नाही हे सांगता येत नाही. कारण चीनचे सैनिक अजूनही लडाखच्या फिंगर 4 काही प्रदेशात ठाण मांडून आहेत. हा प्रदेश एकेकाळी भारताच्या ताब्यात होता.

भारत सरकारच्या संयमित परंतु कठोर भूमिकेनुसार भारताने या प्रदेशात आपल्या सैन्य तुकड्यांची संख्या वाढवली आहे. तर पूर्व लडाखच्या वादग्रस्त प्रदेशात अतिरिक्त तुकड्या, चिलखती गाड्या व तोफा पाठवल्या आहेत.

दोन्ही देश सैन्य आणि चर्चेच्या पातळीवर संवाद साधत आहेत. 2017 साली निर्माण झालेल्या डोकलाम प्रश्नानंतर सध्या तयार झालेली मोठी समस्या लवकर सुटावी यांसाठी त्याचा उपयोग होईल असे सरकारला वाटते.

फिंगर 4ची भौगोलिक स्थिती

पँगाँग सरोवराचा प्रश्न समजून घेण्यासाठी पूर्व लडाखमधील फिंगर 4 ची स्थिती समजणे महत्त्वाचं आहे.

फिंगर 4 प्रदेश...


दोन्ही ध्रुवांवरचा बर्फ पुन्हा गोठवणे, वातावरणातला कार्बन डायऑक्साईड वायू कमी करणे यासारख्या नव्या पर्यायांवर या केंद्रात अभ्यास करण्यात येईल.

पृथ्वीचं घातक आणि कधीही भरून न निघणारं नुकसान टाळण्यासाठी सध्या जे उपाय योजले जात आहेत ते पुरेसे नाहीत. त्यातूनच हे केंद्र उभारण्याची संकल्पना पुढे आली.

जगातला हा अशाप्रकारचा पहिलाच प्रयत्न आहे आणि यामुळे कार्बन उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल, असा अंदाज आहे.

युके सरकारचे माजी मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार प्रा. सर डेव्हिड किंग यांच्या पुढाकारानं हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.

बीबीसीशी बोलताना प्रा. सर डेव्हिड किंग म्हणाले, "आपण पुढच्या दहा वर्षांत जे करू त्यावरून मानवतेच्या पुढच्या दहा हजार वर्षांचं भवितव्य ठरणार आहे. या एकमेव मुद्द्याला पूर्णपणे समर्पित असं एकही मोठं केंद्र जगात कुठेच नाही."

सर डेव्हिड किंग यांनी वर्णन केलेल्या काही उपायांना ढोबळमानाने जैव अभियांत्रिकी (geoengineering) म्हटलं जातं.

The Centre For Climate Repair हे केंद्र डॉ. एमिली शकबर्ग यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या कॅम्ब्रिज विद्यापीठातल्या कार्बन न्यूट्रल फ्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुचर इनिशिएटिव्ह या प्रकल्पाचा एक भाग आहे.

त्या सांगतात, "हवामानाची समस्या सोडवणे" हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

त्या पुढे म्हणतात, "हे व्हायलाच पाहिजे आणि त्यात अपयशी ठरणं परवडणार नाही."

हा उपक्रम वैज्ञानिक, इंजिनिअर्स आणि सामाजिक शास्त्रज्ञांना एकत्र आणणारा आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

"आपल्या काळातलं हे सर्वात मोठं आव्हान आहे आणि सर्व प्रयत्नांनिशी त्याला प्रत्युत्तर देणं गरजेचं आहे," असंही डॉ. शकबर्ग यांनी बीबीसी न्यूजला सांगितलं.

ध्रुवांना पुन्हा गोठवणे

दोन्ही ध्रुवांना पुन्हा गोठवण्याचा सर्वोत्तम पर्याय म्हणजे ध्रुवांवरचे ढग "अधिक प्रकाशमान" करणे.

यात समुद्राचं पाणी मानवरहित होडींमधून मोठ्या पाइप्सधून ठराविक उंचीपर्यंत फवारलं जातं. यातून मिठाचे बारीक बारीक कण तयार होऊन ते ढगांमध्ये सोडले जातात. ढग प्रसरण पावतात आणि अधिकाधिक उष्णता परावर्तित करतात. या प्रक्रियेमुळे ढगांच्या खालचा परिसर थंड होतो.

कार्बन डायऑक्साईडचा पुनर्वापर

वातावरण बदल रोखण्यासाठी carbon capture and storage (CCS) म्हणजेच कार्बन गोळा करून त्याची साठवणूक करण्याची पद्धत अस्तित्वात आहे. यातल्याच आणखी एका वेगळ्या पद्धतीवरही संशोधन सुरू आहे.

CCS पद्धतीत कोळसा किंवा गॅसवर चालणाऱ्या वीज निर्मिती प्रकल्पातून किंवा स्टील प्रकल्पातून उत्सर्जित होणारा कार्बन डायऑक्साईड गोळा करून तो जमिनीखाली साठवून ठेवतात.

या पद्धतीपेक्षा वेगळी पद्धत शेफिल्ड विद्यापीठातले प्राध्यापक पीटर स्टायरिंग यांनी शोधून काढली आहे. या पद्धतीला carbon capture and utilisation (CCU) म्हणजेच कार्बन गोळा करून त्याचा वापर करणे म्हणतात. साउथ वेल्समधल्या पोर्ट टॅलबोट इथे असलेल्या टाटा स्टीलच्या प्रकल्पात या नव्या पद्धतीद्वारे कार्बन डायऑक्साईडच्या प्रभावी पुनर्वापरावर प्रायोगिक तत्त्वावर संशोधन सुरू आहे.

कार्बन डायऑक्साईडचा इंधन म्हणून वापर कसा कराल?

प्रा. स्टायरिंग यांच्या मते कंपनीच्या आवारातच प्रकल्प उभारून तिथल्या टाकाऊ उष्णतेचा वापर करून फॅक्ट्रीमधून होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाचं इंधनात रुपांतर करण्याची ही योजना आहे.

ते सांगतात, "आपल्याकडे फॅक्ट्रीतच हायड्रोजनचा स्रोत आहे. कार्बन डायऑक्साईडचा स्रोत आहे. उष्णतेचा स्रोत आहे आणि अक्षय्य ऊर्जा निर्मितीचाही स्रोत आहे."

"या सर्वांचा वापर करून आम्ही सिंथेटिक इंधन तयार करणार आहोत."

हरित समुद्र

या संशोधन केंद्रात...


दोन्ही पक्षांनी विजयाचा दावा केला आहे.

आतापर्यंत 276 जागांचे निकाल जाहीर करण्यात आले आहेत. यात पीएडीजीने 110 जागा जिंकल्या आहेत. भाजपने 75 जागी विजय मिळवला आहे. यात जम्मूतल्या 72 तर काश्मीरमधल्या 3 जागांचा समावेश आहे. उर्वरित 50 जागांवर अपक्ष निवडून आले आहेत.

काँग्रेसने गेल्या वर्षी गुपकर जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी केली होती. पुढे त्यांनी गुपकर आघाडीच्या विचारसरणीपासून फारकत घेतली. त्यानंतर मात्र निवडणुकीत आघाडीसोबत असल्याचंही जाहीर केलं होतं. काँग्रेसने 26 जागांवर विजय मिळवला आहे.

विजय नेमका कुणाचा?

भाजप आणि पीएजीडी दोघांनीही हा आपला विजय असल्याचं म्हटलं आहे.

पीएजीडीवर स्वाक्षरी करणारे मुझफ्फर शाह यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "मी एवढंच सांगू शकतो की भारत सरकारचं दबावाचं राजकारण आणि धमक्या अशी सगळी परिस्थिती असूनही फारूक अब्दुल्ला यांनी निवडणूक जिंकून दाखवली. आम्ही जम्मू-काश्मीरमध्ये 50 टक्क्यांहूनही जास्त जागा जिंकल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरच्या जनतेने विशेषतः काश्मीर खोऱ्याने वर्षभरापूर्वी 5 ऑगस्टला भाजपने घेतलेला निर्णय नाकारला आहे."

तर हा आपल्याच पक्षाचा विजय असल्याचं भाजपचं म्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हणणं आहे.

भाजप प्रवक्ते अल्ताफ ठाकूर म्हणतात, "यावेळी काश्मीरमध्ये आमच्या मतांची टक्केवारी वाढली आहे. याचाच अर्थ भाजप काश्मीरमध्ये काम करतेय. माझी निवडणूक चुरशीची होती. मी माझ्या विरोधकाकडून केवळ 9 मतांनी हरलो."

ठाकूर यांनी दक्षिण काश्मीरमधल्या त्रालमधून निवडणूक लढली होती. हा भाग कट्टरपंथीयांचा गढ मानला जातो.

ठाकूर म्हणाले, "काश्मीरमध्ये भाजपचा आलेख बराच वाढला आहे. इतर पक्ष सांगत आहेत की कलम 370 आणि इतर बाबींवर लोकांनी दिलेला संदेश आहे, तशी परिस्थिती नाही."

भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्त्वातल्या अनेक मोठ्या नेत्यांनी काश्मीर खोऱ्यात थांबून पक्षाच्या उमेदवारांचा प्रचार केला होता.

दुसरीकडे आमच्या उमेदवारांना मतदारसंघात निवडणूक प्रचार करण्याची परवानगी देण्यात येत नसल्याच्या तक्रारी पीएजीडीने अनेकदा केल्या. सरकारने मात्र वारंवार हे आरोप फेटाळले होते.

पीएजीडीचा जम्मूत पराभव?

जम्मूमध्ये प्रचारासाठी फारसा वेळ देता न आल्याने तिथे फार जागा जिंकता आल्या नाही, असं पीएजीडीवर स्वाक्षऱ्या करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे

माजी आमदार आणि पीएजीडीचे संयोजक मोहम्मद युसूफ तारीगामी बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "जम्मूविषयी सांगायचं तर जम्मूमध्ये आघाडीला जेवढ्या जागा मिळाल्या ते बघितल्यावर तुम्ही मतांची टक्केवारी बघितली तर तुम्ही त्याकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाही."

"आपला राष्ट्रीय मीडिया भाजपने काश्मीर खोऱ्यात तीन जागा जिंकल्याचं उर बडवून सांगतोय. मात्र, जम्मूमध्ये पीएजीडीने किती जागा जिंकल्या, यावर कुणीच चर्चा करत नाही. निकालाचं खरं चित्र मांडलं गेलं पाहिजे. संयुक्त आघाडीने यापेक्षा अधिक चांगली कामगिरी करायला हवी होती, हे मला मान्य आहे. कदाचित जम्मूतल्या जनतेपर्यंत पोहोचण्यात काही त्रुटी राहिल्या."

निकाल बघता याला मतांचं ध्रुवीकरण म्हणावं का? या प्रश्नावर तारीगामी म्हणतात, "दोन्ही क्षेत्रातल्या मतांच्या विभागणीमध्ये राजकीय ध्रुवीकरणाने मोठी भूमिका बजावली, असं म्हणणं घाईचं ठरेल. जम्मूमधली मतांची टक्केवारी बघितली तर काश्मीरमध्येही तसंच चित्र आहे. जम्मूमध्ये काश्मीरपेक्षा वेगळा दृष्टीकोन आहे, हे वास्तव आहे. मात्र, तरीही याला ध्रुवीकरण म्हणता येणार नाही. आम्हाला यात समझोत्याच्या प्रक्रियेचा अंश दिसतो."

केवळ जम्मू आणि काश्मीरमध्येच विभाजन झालेलं नाही तर जम्मूमध्येही विभाजन झाल्याचं राजकीय जाणकारांचं म्हणणं आहे.

काश्मीर विद्यापीठात...


दोन्ही बाजूंचं म्हणणं आहे की ते कोणत्याही प्रकारच्या न्यायलयीन लढाईची तयारी खूप आधीपासून करत आहेत.

अशात जर निवडणुकीच्या निकालांनी समाधान झालं नाही तर दोन्ही उमेदवारांकडे निकालांना आव्हान देण्याचे काय पर्याय उपलब्ध आहेत?

जर निकालांना आव्हान द्यायचं असेल तर दोन्ही पक्षांना अनेक राज्यांमध्ये परत मतमोजणी व्हावी अशी मागणी करण्याचा अधिकार आहे.

विशेषतः त्या राज्यांमध्ये जिथे अगदीच अटीतटीची लढत झाली आहे. यावर्षी पोस्टल मतदानात मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. त्यामुळेच या मतांच्या वैधतेला कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं अशी शक्यता वर्तवली जातेय. हे प्रकरण अमेरिकेच्या फेडरल म्हणजेच सुप्रीम कोर्टातही जाऊ शकतं आणि ट्रंप यांच्या टीमने याची सुरूवातही केली आहे.

याआधी 2000 साली निवडणूक निकालाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं गेलं होतं. त्यावेळी कोर्टाने रिपब्लिकन पक्षाच्या बाजूने निकाल दिला देत फ्लोरिडामध्ये पुन्हा मतमोजणी करण्यास नकार दिला होता. त्यावेळी रिपब्लिकन उमेदवार जॉर्ज डब्ल्यू बुश जिंकले होते.

इलेक्टोरल मतं का महत्त्वाची?

अमेरिकाच्या राष्ट्राध्यक्षपदाचा निर्णय देशात सगळ्यांत जास्त मतं क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोणत्या उमेदवाराला पडली यावरून होत नाही तर उमेदवारांना राज्यंही जिंकावी लागतात. जो उमेदवार इलेक्टोरल व्होट्समध्ये बहुमत मिळवेल त्याच्याच गळ्यात राष्ट्रपतीपदाची माळ पडते.

प्रत्येक राज्याला काही ठराविक इलेक्टोरल व्होट दिलेले असतात. या व्होट्सची संख्या त्या राज्याच्या लोकसंख्येवर अवलंबून असते. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवाराला निवडणूक जिंकण्यासाठी कमीत कमी 270 इलेक्टोरल व्होट मिळण्याची गरज असते.

काही राज्यांना बाकीच्या राज्यांपेक्षा जास्त महत्त्व का ?

राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उमेदवार त्या ठिकाणी जास्त प्रचार करतात जिथल्या निकालांमध्ये अनिश्चितता असते. या राज्यांना जास्त महत्त्व प्राप्त होतं.

काही राज्यांमधली बहुतांश जनता वर्षांनुवर्ष एकाच पक्षाला मतदान करते, त्यामुळे ही राज्य त्या त्या पक्षांचा बालेकिल्ला समजला जातात.

उदाहरणार्थ कॅलिफोर्नियासारख्या उदारमतवादी राज्यात डेमोक्रॅट्स जिंकतात तर अलाबामासारख्या पारंपारिक राज्यात रिपब्लिकन. अशा ठिकाणी दुसऱ्या पक्षाचे उमेदवार फारसा प्रचार करत नाहीत.

पण जिथे निकाल फिरण्याची शक्यता असते अशा ठिकणी ते आपला पूर्ण जोर लावतात. या राज्यांना स्विंग स्टेट्स असं म्हटलं जातं.

उदाहरणार्थ पेन्सिल्वेनिया किंवा मिशीगन. यंदाचा निकालही पेन्सिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कॅरोलिना, अॅरिझोना, नेवाडा ही राज्य ठरवतील असं म्हटलं जातंय.

नेब्रास्का आणि मेन या राज्यांचं इलेक्टोरल व्होट वेगळं कसं?

अमेरिकेत दोन राज्यं सोडून इतर राज्यांमध्ये उमेदवार किती मतांच्या फरकाने जिंकला याला महत्त्व नाही. जो उमेदवार जिंकला त्याला राज्याचे सगळे इलेक्टोरल व्होट मिळतात. पण नेब्रास्का आणि मेन या दोन राज्यांचे इलेक्टोरल व्होट मात्र उमेदवारांमध्ये वाटले जातात.

उदाहरणार्थ टेक्ससमध्ये जिंकणारा उमेदवार 500 मतांच्या फरकाने जिंकला तरी राज्याचे सगळे 38 इलेक्टोरल व्होट त्या उमेदवाराला मिळतील.

पण मेन आणि नेब्रास्का मात्र जितक्या प्रमाणात उमेदवाराला मतं मिळाली आहेत त्या प्रमाणात इलेक्टोरल व्होट वाटतात. मेनमध्ये चार आणि नेब्रास्कामध्ये 5 इलेक्टोरल व्होट आहेत.

ही राज्य दोन इलेक्टोरल व्होट राज्यात सरसकट जिंकणाऱ्या उमेदावाराला देतात तर एक व्होट प्रत्येक काँग्रेशनल डिस्ट्रीक्टसाठी देतात.

मतदानाचे निकाल कधीपर्यंत येणार?

मतदानाच्या रात्रीच विजेता घोषित व्हायला हवा असा काही नियम नाहीये. सगळ्या मतांची...


दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी सीतारमन या फ्रान्सच्या संरक्षण मंत्री फ्लॉरेन्स पार्ली यांना भेटल्या. AFP या वृत्तसंस्थेनुसार दोन्ही देशांमध्ये परस्पर संबंध आणि संरक्षण विषयक सहकार्य वाढवण्यासंबंधी चर्चा झाली.

एक गोष्ट आणखी समजते ती म्हणजे या दौऱ्यादरम्यान त्या दसो एव्हिएशनच्या मुख्यालयाला भेट देणार आहेत. ही गोष्ट चकित करणारी आहे की जेव्हा तुम्ही एखाद्या व्यवहारावर स्वाक्षरी करता आणि तो व्यवहार एका खासगी कंपनीसोबत असतो तेव्हा संरक्षण मंत्र्यांना त्या कंपनीच्या मुख्यालयात जाण्याची काय गरज आहे.

रफाल करार हा सरकारबरोबर झाला नाही ही गोष्ट समजून घ्यायला हवी. भारतीय संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमन यांचं दसो एव्हिएशनच्या मुख्यालयात जाणं काही छोटी गोष्ट नाही.

गुरुवारी नवी दिल्लीत राहुल गांधी यांनी आरोप केला की दसो कंपनीनं भारताबरोबर एक मोठा करार केला आहे आणि ते तेच बोलतील जे भारत सरकार त्यांना सांगेल.

आता हा प्रश्न आहे की निर्मला सीतारमन खरंच या प्रकरणाची सारवासारव करण्यासाठी फ्रान्सला पोहोचल्या आहेत का? निर्मला सीतारमन तिथं पोहोचल्यावर आणि मीडियापार्टनं दावा केल्यानंतर दसो एव्हिएशननं स्पष्टीकर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण प्रसिद्धीस दिलं. कंपनीचं म्हणणं आहे की रिलायन्सची निवड आम्ही स्वतंत्ररीतीने केली आहे.

मीडियापार्टच्या रिपोर्टनुसार दसो एव्हिएशनचे दुसऱ्या क्रमांकाचे अधिकारी लोइक सेलगन यांनी 11 मे 2017ला केलेल्या एका प्रेझेंटेशन दरम्यान कर्मचाऱ्यांना असं सांगितलं की, रिलायन्सला भागीदार म्हणून निवडणं हे अनिवार्य आणि बंधनकारक होतं.

फ्रान्सच्या माध्यमांकडून निर्मला सीतारमन यांच्या दौऱ्याला फारसं महत्त्व दिलं जात नसल्याचं दिसतंय. इथली माध्यमं राष्ट्रवादी आहेत आणि त्यांना नाही वाटत की आपल्या वृत्तांकनामुळे देशाच्या एखाद्या कंपनीचं नुकसान व्हावं.

ज्या प्रकारचा गदारोळ भारतीय माध्यमांमध्ये राफेलवर सुरू आहे तसा प्रकार इथं दिसत नाही.

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन देखील यावेळी देशात नाहीत. त्यात असं वाटत आहे की फ्रान्सच्या सरकारकडूनही सीतारमन यांच्या दौऱ्याला फारसं महत्त्व दिलं जात नाहीये.

गुरुवारी काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी संरक्षण मंत्र्यांच्या दौऱ्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. ते म्हणाले, "भारताच्या संरक्षण मंत्री फ्रान्समध्ये जात आहेत त्यापेक्षा अधिक स्पष्ट काय संदेश असू शकतो." राहुल गांधींनी रफाल प्रकरणात पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

दौरा घाई-गडबडीत आखला का?

रफालवर वाद तेव्हा सुरू झाला जेव्हा मीडियापार्टनं फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष फ्रांस्वा ओलांद यांच्या हवाल्यानं बातमी दिली होती. त्यात त्यांनी म्हटलं होतं रिलायन्ससोबत भागीदारी करण्याची भारतानं अट घातली होती.

संरक्षण मंत्र्यांच्या दौऱ्यासाठी फ्रान्सनं काही खास तयारी केल्याचं दिसत नाहीये. त्यांचं इथं येणं हेच सुचवतं की त्यांचा दौरा घाई-गडबडीत आखण्यात आला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


द्युती चंद धावताना

गेल्या वर्षी झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत द्युतीने दोन रौप्यपदकांची कमाई केली होती तसंच 100 मीटर प्रकारातील विक्रमही तिच्या नावावर आहे. वर्ल्ड चॅम्पियनशिप आणि पुढच्या वर्षी होणाऱ्या टोकियो ऑलिम्पिकसाठी पात्र होण्यासाठी द्युती प्रयत्नशील आहे.

पण यंदा तिच्या बातम्यांमध्ये राहण्याचं कारण वेगळं आहे.

"मला माझी जोडीदार मिळाली आहे. साथीदार कोण असावा, याचं स्वातंत्र्य प्रत्येकाला असावं. समलिंगी संबंधांचा मी सदैव पुरस्कार केला आहे. हा अत्यंत वैयक्तिक खासगी निर्णय आहे," असं द्युतीने इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्राशी बोलताना म्हणाली.

"सध्या माझं उद्दिष्ट वर्ल्ड चॅम्पियनशिप आणि ऑलिम्पिकसाठी पात्र हे आहे. मात्र त्यानंतर साथीदारासोबत नवं आयुष्य सुरू करण्यास मी उत्सुक आहे," असंही द्युतीने सांगितलं.

गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सुप्रीम कोर्टाने समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही, असा महत्त्वाचा निकाल दिला होता. त्यानंतरच आपण यासंदर्भात खुलेपणाने बोलू शकले, असं द्युतीने सांगितलं.

"कुणावर प्रेम करावं याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. प्रेमापेक्षा मोठं काहीच नाही आणि ते नाकारू नये. सर्वोच्च न्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यायालयाने जुना कायदा रद्दबातल ठरवला. मी कुणाबरोबर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे, यावरून माझं क्रीडापटू म्हणून कौशल्य तपासू नये. देशासाठी पदकं जिंकून देण्याचा माझा सदोदित प्रयत्न असेल," असं ती पुढे म्हणाली.

"क्रीडापटू आणि माणूस म्हणून मला मानसिक पाठिंबा देणाऱ्या साथीदाराची आवश्यकता आहे. मी गेली दहा वर्ष जगभर प्रवास करत खेळते आहे. यापुढे पाच ते सात वर्ष खेळण्याचा माझा प्रयत्न आहे."

ओडिशामधील जयपूर जिल्ह्यातील चका गोपाळपूर हे द्युतीचं गाव आहे.

द्युती चंदचा स्त्रीत्वासाठी लढा

ओडिशाच्या द्युती चंदची कारकीर्द ही मैदानाइतकीच न्यायालयात खेळली गेली आहे. अॅथलिट द्युती चंदला स्वत:च्या स्त्रीत्वाची परीक्षा द्यावी लागली आहे. यासाठी द्युतीने प्रदीर्घ न्यायालयीन लढा दिला.

ग्लासगो येथे झालेल्या कॉमनवेल्थ स्पर्धेसाठी द्युतीची निवड झाली होती. बेंगळुरूतील स्पोर्ट्स ऑथॅरिटी ऑफ इंडियाच्या डॉक्टरांनी द्युतीची चाचणी घेतली. या चाचणीच्या निकालानंतर द्युतीला भारतीय संघातून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

द्युती चंद

द्युतीच्या शरीरात टेस्टोस्टेरॉनचे प्रमाण पुरुषपातळीएवढं असल्याने तिला संघातून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. इंडियन ऑलिम्पिक असोसिएशनने लंडन ऑलिम्पिकनंतर महिला अॅथलिटसाठी हायपर अँण्ड्रोजेनिझम चाचणी लागू केली.

महिलांच्या शरीरात पुरुषांच्या पातळीएवढी संप्रेरकं असल्याने त्याचा फायदा महिला क्रीडापटूंनी घेऊ नये आणि महिला क्रीडापटूंमधील स्पर्धा निकोप राहावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयामुळे शांती सुंदरराजन आणि पिंकी प्रामाणिक यांची कारकीर्द ओहोटीला लागली.

दक्षिण आफ्रिकेची अव्वल अॅथलिट कॅस्टर सेमेन्यावरही 2008 मध्ये याच कारणांमुळे बंदी घालण्यात आली. त्यावेळी दक्षिण आफ्रिकेने कॅस्टरला पाठिंबा दिला होता. काही दिवसांपूर्वीच कॅस्टरसंदर्भातील खटल्याचा निकाल जाहीर झाला होता.

द्युतीवर बंदी घालण्यात आल्यानंतर कुटुंबीयांनी तिला आधार दिला. एखाद्या महिलेच्या शरीरात टेस्टोस्टेरॉनचे प्रमाण उत्तेजक द्रव्यांच्या सेवनाने वाढले असेल तर तो किंवा ती खेळाडू बंदीस पात्र ठरतो. मात्र एखाद्या महिलेच्या शरीरात नैसर्गिकपणे टेस्टोस्टेरॉनचे प्रमाण पुरुषाच्या शरीरातील पातळीएवढे असेल तर तिला दोषी ठरवलं जातं.

या नैसर्गिक वाढीमागे महिला क्रीडापटूंची भूमिका काय?

संबंधित महिलेच्या शरीरात गुणसूत्रांची स्थिती सर्वसामान्य असेल तर...


धक्कादायक म्हणजे हा प्रकार नागपूरच्या प्रसिद्ध अशा मेयो हॉस्पिटलसमोरील कांचन मेडिकल आणि जनरल स्टोअर्समधून सुरु होता.

राज्यात 18 मार्चपासून लॉकडाऊन लागू झालं. तेव्हापासून शहरातील दारुची दुकाने आणि बार बंद असताना एका मद्यव्यावसायिकाने आपल्या फार्मिसिस्ट नातेवाईकाच्या मदतीने हा पराक्रम केलाय.

नीरज गुप्ता नावाचा मद्यव्यावसायिक आणि औषधांच्या दुकानाचा मालक असलेला निशांत उर्फ बंटी गुप्ता यांना नागपूर पोलिसांनी अटक केली आहे.

नीरज गुप्ता आणि निशांत उर्फ बंटी गुप्ता यांच्याविरुद्ध दारुबंदी कायद्यासह विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती गणेशपेठ पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरिक्षक शिवराम कुंभरे यांनी बीबीसी मराठीला दिली.

शिवाय, या प्रकरणातील आरोपी नीरज गुप्ता यानं आतापर्यंत किती मद्यसाठा विकला, सील कसे तोडले याची माहिती घेत कारवाईची सूचनाही पोलिसांनी केलीय.

नागपूरच्या इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय म्हणजेच मेयो हॉस्पिटलच्या चौकात आरोपी नीरज गुप्ता याचे 'मदिरा भवन' हे बार आहे.

राज्यात कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी 18 मार्च पासून जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनपा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सून आरोपी नीरज गुप्ता याचा 'मदिरा भवन' या बारलाही उत्पादन शुल्क विभागाने सील केले होते. पण आरोपीने शहरातील सर्व मद्याची दुकाने बंद असल्याने स्वत:च्या दारुच्या बारमध्ये पडून असलेल्या दारुच्या साठ्याची काळाबाजारी करण्यासाठी क्लृप्ती लढवली.

दुप्पट-तिप्पट किंमतीत दारुची विक्री

आरोपी नीरज यानं त्याच्या मदिरा भवन बारवरील सील स्वत:च काढलं. बारमधील मद्याचा साठा मिनरल वाटरच्या बाक्समध्ये भरून तो आपल्या फार्मसिस्ट नातेवाईक असणाऱ्या निशांत गुप्ता याच्या कांचन मेडिकल आणि जनरल स्टोअर्स मध्ये घेऊन गेला.

नीरजच्या बारमध्ये नेहमी येणाऱ्या ग्राहकांना फोनवरून मद्याचा साठा हा कांचन मेडिकल स्टोअर्समधून घेऊन जाण्यासाठी सांगण्यात यायचे.

लॉकडाऊनच्या काळात अनेकांनी नीरजच्या सांगण्यावरून कांचन मेडीकलमधून दुप्पट तिप्पट पैसै देऊन मद्य खरेदी करणं सुरु केलं.

हा प्रकार आजूबाजूच्या लोकांना कळल्यावर त्यांनी पोलिसांना दिली. त्यानंतर पोलिसांनी कांचन मेडिकलवर छापा टाकला आणि त्यात बियरच्या 90 बाटल्या जप्त केल्या.

आता औषधांच्या दुकानातील सीसीटीव्हीच्या आधारे पोलीस पुढील तपास करत आहेत.

नीरज गुप्ता यांच्या मदिरा भवन या बारवर याआधीही अनेकदा अवैध दारुसंदर्भात कारवाई करण्यात आलीय.

'उत्पादन शुक्ल विभागाच्या कारवाईचा पोलिसांना पत्ता नसतो'

या संदर्भात पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभागाने एकत्रित काम करणे आवश्यक असल्याचे राज्याचे माजी उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

"महाराष्ट्र पोलिसांना उत्पादन शुल्क विभाग कुठे कारवाई करतंय हे माहिती नसते आणि महाराष्ट्र पोलिसांची माहिती आणि त्यांची कारवाई ही उत्पादन शुल्क विभागाला माहित नसते. त्यामुळे आठवड्यातून एकदा दोन्ही यंत्रणांची आम्ही बैठक घ्यायचो आणि कारवाई करायचो," असे बावनकुळे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले.

उत्पादन शुल्क विभागाचे निरीक्षक आणि पोलीस निरीक्षक यांनी एकत्रित येत कारवाई केली पाहिजे, असेही बावनकुळे म्हणाले.

"उत्पादन शुल्क मंत्री असताना राज्यातील सर्व दारूची दुकाने, बार आणि परमिट रुम यांच्या दारावर सीसीटीव्ही आपण बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे सीसीटीव्हीतून असे प्रकार उघड होतील," असेही बावनकुळे यांनी सांगितले आहे.

नागपूर जिल्ह्यात लॉकडाऊनमुळं दारुची दुकाने बंद असल्यामुळे मद्यप्रेमीची मोठी गैरसोय झाल्याने अनेक गैरप्रकारही वाढले आहेत. संचारबंदीचा फायदा घेत काही...


धनंजय महाडिक यांचे पुत्र पृथ्वीराज आणि वैष्णवी यांचा विवाह सोहळा

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि महाराष्ट्र कोव्हिड उपाययोजना कायद्याअंतर्गत खासदार महाडिक यांच्याविरोधात   गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

त्यातच कोल्हापूरचे माजी खासदार धनंजय महाडिक यांच्या मुलाचा शाही लग्न सोहळा रविवारी (21 फेब्रुवारी)  पुण्यात पार पडला.

या सोहळ्यात कोरोनाचे नियम पाळण्यात न आल्याचे आता समोर आले आहे. या सोहळ्याला सर्वपक्षीय नेत्यांनी हजेरी लावली होती.  सोशल डिस्टंन्सिग, मास्क घालणे आणि 200 पेक्षा कमी लोकांची उपस्थिती या नियमांचा फज्जा उडवण्यात आल्याचे फोटो आणि व्हीडिओमधून दिसत असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर सुरू झाली.

धनंजय महाडिक यांच्यासोबत जिथे हा विवाह संपन्न झाला, त्या लॉन्सचे मालक आणि मॅनेजर यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

या लग्न समारंभाला कोणतेही नियम मोडण्यात आले नाहीत, असं धनंजय महाडिक यांचं म्हणणं आहे.

वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्शवभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी रात्री राज्यातील जनतेशी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून संवाद साधला. कोरोना रोखण्यासाठी नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यांनी जनतेला केले.

कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आपल्या मुलाचे लग्न पुढे ढकलल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे कौतुक केले. तर दुसरीकडे माजी खासदार धनंजय महाडिक यांच्या मुलाच्या लग्नात हजारो लोक उपस्थित असल्याचे समोर आले आहे. याबाबतचे अनेक व्हिडीओ समोर आले असून यात कोरोनाचे नियम पाळले न गेल्याचे दिसत आहे.

लग्नात सर्वपक्षीय नेत्यांची उपस्थिती

धनंजय महाडिक यांचे पुत्र पृथ्वीराज आणि वैष्णवी यांचा विवाह सोहळा पुण्यातील हडपसर येथील लक्ष्मी लॉन्स येथे पार पडला. या विवाह सोहळ्याला राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, खासदार संजय राऊत, खासदार अरविंद सावंत, विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, पुण्याचे महापौर मुरलीधर माहोळ आदी उपस्थित होते. त्याचबरोबर इतर क्षेत्रामधील मान्यवरांनी देखील हजेरी लावली होती.

विशेष म्हणजे काही नेत्यांनी मंचावर जाताना मास्क न घातल्याचे व्हिडीओमधून समोर आले आहे.

लग्नसमारंभाला 200 लोकांची परवानगी

लॉकडाऊनमधून शिथिलता दिल्यानंतर लग्न समारंभासाठी 200 लोकांना परवानगी देण्यात आली होती. परवानगी देताना कोरोनाच्या सर्व नियमांचे पालन करणे बंधनकारक होते. परंतु लग्नात लोकांच्या संख्येचे तसेच इतर कोरोनाच्या नियमांचे पालन केले जात नसल्याचे समोर आले होते.

रविवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यातील कोरोनाच्या परिस्थितीबाबत आढावा बैठक घेतली. त्यात लग्न समारंभासाठी पोलिसांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर कोरोनाचे नियम न पाळल्यास कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या बैठकीला पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ देखील उपस्थित होते.

'देवेंद्र फडणवीस यांना भेटायला गेलो होतो'

"देवेंद्र फडणवीस आले होते, त्यांना मी भेटायला गेलो होतो. तिथे सर्वपक्षीय नेते, पवार साहेब देखील होते. आजपासून आम्ही कडक निर्बंध केले आहेत. जाहीर कार्यक्रमात आम्ही जाणे आता टाळणार आहोत," अशी प्रतिक्रिया महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.

या लग्नात नियम मोडले गेलेत का असा प्रश्न पोलिसांना विचारला असता पोलीस उपायुक्त नम्रता पाटील यांनी बीबीसीला सांगितले की आम्ही या प्रकरणात माहिती घेऊन योग्य तो निर्णय घेऊत.

कार्यक्रमात नियमांचे पालन - महाडिक

या विवाह सोहळ्यासाठी...


धनंजय मुंडे

1. 'गोपीनाथ मुंडेंचं अपघाती निधन होऊच शकत नाही'

गोपीनाथ मुंडेंचं अपघाती निधन होऊच शकत नाही, असं वक्तव्य विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केलं आहे. न्यूज 18 लोकमतनं ही बातमी दिली आहे.

"गोपीनाथ मुंडे माझे काका होते. आमचं रक्ताचं नातं होतं. सीबीआयचा अहवाल आला त्यात हा अपघात असल्याचं समोर आलं. त्यामुळे तो मान्य करणं साहजिक आहे. पण गोपीनाथ मुंडे यांच्यावर प्रेम करणाऱ्यांचं समाधान झालं नाही," असं धनंजय मुंडे यांनी म्हटलं आहे.

गोपीनाथ मुंडेंचा अपघात नाही तर घातपात होता, असा संशयही असल्याचं त्यांनी म्हटल्याचा बातमीत उल्लेख आहे.

दरम्यान, "माझ्या बापाला काही झालं असेल, तर त्या माणसाचा जीव घेईन आणि त्यानंतर माझा जीव जागच्या जागी जाईल," असं वक्तव्य पंकजा मुंडे यांनी केलं होतं.

2. रॉबर्ट वाड्रा यांची आज पुन्हा चौकशी

बेहिशेबी संपत्ती आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणी रॉबर्ट वाड्रा यांची गुरुवारी (07 फेब्रुवारी) पुन्हा सक्तवसुली संचलनालयासमोर अर्थात EDसमोर चौकशी होणार आहे. द हिंदुस्तान टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

गुरुवारी सकाळी 10.30ला त्यांची EDसमोर पुन्हा चौकशी होणा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र आहे.

बुधवारी काँग्रेसच्या नवनिर्वाचित सरचिटणीस आणि त्यांच्या पत्नी प्रियंका गांधीही त्यांच्यासोबत होत्या.

'रॉबर्ट माझे पती आहेत, माझं कुटुंब आहेत. हे का होतंय, हे सर्वांना माहिती आहे', असं त्यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं होतं.

3. 'मराठा आरक्षण ही निव्वळ राजकीय खेळी'

मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण हे राजकीय हेतूनं प्रेरित आहे, असा आरोप आरक्षणाला हायकोर्टात आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी केलं आहे. एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीनं ही बातमी दिली आहे.

मराठा हे कुणबी असतील तर कुणबी जातीचा याआधीच ओबीसी वर्गात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांना वेगळं 16 टक्के आरक्षण देण्याऐवजी ओबीसीत सामावून घ्यावं, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं करण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्याचं आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जाता कामा नये, त्यामुळे नव्यानं देण्यात आलेलं हे आरक्षण बेकायदेशीर आहे आणि ते रद्द करण्यात यावं, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

4. निवडणुकीनंतर राम मंदिराची निर्मिती : मोहन भागवत

केंद्रात कोणातंही सरकार असो, लोकसभा निवडणुकीनंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राम मंदिर उभारणीस सुरूवात करेल, असं वक्तव्य सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केलं आहे. नवभारत टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

मोहन भागवत

एक दिवसापूर्वीच विश्व हिंदू परिषदेने (विहिंप) लोकसभा निवडणुकीपर्यंत राम मंदिर आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा केली होती.

देहरादूनमधल्या संघाच्या कार्यक्रमादरम्यान भागवत यांनी म्हटलं की, "कुंभमेळ्यात झालेल्या धर्म संसदेनुसारच मंदिराची उभारणी केली जाईल."

5. स्वामीनाथन आयोग लागू करणारं दिल्ली पहिलं राज्य

स्वामीनाथन आयोग लागू करणारं दिल्ली हे पहिलं राज्य बनलं आहे. दिल्लीत स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणार असल्याचं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितलं आहे. सकाळनं ही बातमी दिली आहे.

केजरीवाल यांनी स्वत: ट्वीट करून ही माहिती दिली आहे.

दिल्ली राज्यात शेतकऱ्यांची संख्या जवळपास 39,000 इतकी आहे आणि राज्यात एकूण 75,000 ते 80,000 एकर एवढी शेती आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


धनंजय मुंडे

धनंजय मुंडेंनी सोशल मीडियावरून स्पष्टीकरण देताना आपल्या संबंधांविषयी जाहीर केल्यानंतर त्यांचा राजीनामा घेतला जाणार का याची चर्चा सुरू झाली.

पण तसं घडलं नाही. विरोधकांनी धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्याची मागणी केली. पण पक्षाच्या बैठकीनंतरही राजीनामा देण्याची परिस्थिती धनंजय मुंडेंवर आली नाही.

या तीन कारणांमुळे हे घडलं.

शरद पवारांची भूमिका

"धनंजय मुंडे यांच्यावरील आरोप गंभीर स्वरुपाचे असून पक्ष म्हणून निर्णय घ्यावा लागेल," असं सूचक विधान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलं होतं. त्यानंतर धनंजय मुंडेंना राजीनामा द्यावा लागणार, या चर्चांनी जोर धरला होता.

धनंजय मुंडे यांनी बुधवारी (13 जानेवारी) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी आपली बाजू मांडल्याचं शरद पवारांनी म्हटलं होतं. ते म्हणाले, "धनंजय मुंडे यांनी मला भेटून सविस्तर माहिती दिली. पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांसमोर हा विषय मांडणार आहे. त्यांचे काही व्यक्तिगत संबंध होते  त्यातून पोलीस तक्रार झाली आहे. धनंजय मुंडे यांनीही यापूर्वी न्यायालयात दाद मागितली आणि आदेश मिळवला."
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पण आज (15 जानेवारी) मात्र शरद पवारांनी धनंजय मुंडेंची पाठराखण केलीय. काल आपल्याला सगळे तपशील माहिती नसल्याने 'गंभीर' हा शब्द आपण वापरल्याचं शरद पवारांनी सांगितलं.

ते म्हणाले, "धनंजय मुंडेंना आधीच लक्षात आलं की ब्लॅकमेल होऊ शकतं. म्हणून ते आधीच कोर्टात गेले होते. हे प्रकरण आता कोर्टात आहे. मुंडेंवर आरोप करणाऱ्या महिलेने यापूर्वी 3 व्यक्तींविरोधात आरोप करण्याचा प्रयत्न केला होता, असं पुढे आलं. या प्रकरणाची चौकशी पोलीस विभाग करेल. आम्ही हस्तक्षेप करण्याचं कारण नाही. या चौकशीत महिला अधिकारी असावी.

"काल मी बोललो तेव्हा या सगळ्या गोष्टी माहीत नव्हतं. म्हणून गंभीर शब्द वापरला. यात खोलात जाऊन चौकशी व्हायला हवी. सत्य जाणून घेण्याची गरज आहे. नाही तर कुणावर आरोप करायचे आणि म्हणायचे की तुम्ही सत्तेपासून बाजूला व्हा."

या महिलेविषयी आणखी 2-3 जणांनी तक्रार केल्याने प्रश्नाचं स्वरूप बदललं असून सत्य समोर येत नाही तोपर्यंत राजीनाम्याचा प्रश्न नसल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटलंय.

विरोधकांची संमिश्र भूमिका

धनंजय मुंडे यांच्यावर या महिलेने आरोप केल्यानंतर विरोधी पक्ष भाजपमधून मिश्र आणि एकमेकांच्या विरुद्ध प्रतिक्रिया उमटल्या.

लैंगिक शोषणाचे आरोप असलेल्या धनंजय मुंडे यांना मंत्रिमंडळात राहण्याचा अधिकार नाही, त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली. भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी या महिलेची बाजू घेत धनंजय मुंडेंचा राजीनामा मागितला. या महिलेच्या तक्रारीचा पाठपुरावा करण्यासाठी त्यांनी पोलिस ठाण्यातही हजेरी लावली.

पण त्याचवेळी भाजपचेच नेते कृष्णा हेगडे यांनी समोर येत याच महिलेवर आरोप केले. 2010 मध्ये या महिलेने आपल्यालाही त्रास दिला होता, असा आरोप  त्यांनी केलाय. आपल्यासोबत संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी ही महिला आपल्याला फोन करायची, मेसेज पाठवायची, तिने आपल्यावर पाळत ठेवली असं सांगणारी तक्रार कृष्णा हेगडे यांनी दाखल केली.

देवेंद्र फडणवीस

तर भाजपचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाविषयी सावध भूमिका घेतली. भाजपच्या इतर नेत्यांप्रमाणे त्यांनी धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्याची मागणी केली नाही.

पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी म्हटलं, "धनंजय मुंडे यांनी कबुली दिली आहे. या सर्व प्रकरणाची चौकशी व्हायला हवी. चौकशी झाल्यावरच आम्ही आमची...


धनंजय मुंडे

बलात्काराचे आरोप झाल्यानंतर धनंजय मुंडे यांनी हे आरोप फेटाळून लावत हा ब्लॅकमेलिंगचा प्रकार असल्याचं म्हटलं.

पण, धनंजय मुंडे यांच्यावर आरोप झाल्यानंतर त्यांची आमदारकी जाईल का, त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर याचा काय परिणाम होईल, असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

विरोधी पक्ष भाजपनं धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

आता तक्रारदार महिलेनं तक्रार मागे घेतल्यानंतर संबंधित महिलेवर पोलिसांनी कारवाई करावी, अशी मागणी भाजपनं केली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही धनंजय मुंडेंवरील आरोपाप्रकरणी आमचा चौकशी करून निर्णय घेण्याचा निष्कर्ष योग्यच होता, असं म्हटलं आहे.

तर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की धनंजय मुंडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना यामुळे खूप मनस्ताप सहन करावा लागला.

धनंजय मुंडेंनी या प्रकरणामुळे नेमकं काय कमावलं आणि काय गमावलं हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

राजकीय प्रतिमेला तडा?

ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सुर्यवंशी यांच्या मते, "धनंजय मुंडे यांच्यावरील आरोप गंभीर स्वरुपाचे होते आणि त्यामुळे त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला ब्रेक लागण्याची शक्यता ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

होती. पण ज्या महिलेनं बलात्काराची तक्रार केली, त्या महिलेविरोधातच अनेकांनी ब्लॅकमेलिंगची तक्रार केल्यामुळे या प्रकरणात विश्वासार्हतेचा प्रश्न निर्माण झाला.

"असं असलं तरी धनंजय मुंडे यांच्यावरील आरोपांमुळे त्यांच्या राजकीय प्रतिमेला जो तडा गेला, तो तक्रार मागे घेतल्यामुळे पूर्णपणे भरून निघणार नाही. त्याचे व्रण कायम राहतील. या प्रकरणामुळे त्यांची जी इमेज डॅमेज झाली आहे, त्यातून रिकव्हर होण्यासाठी त्यांना अधिक जोमानं काम करावं लागेल."

धनंजय मुंडे

"पण, धनंजय मुंडेंवर जे आरोप झाले त्यामुळे त्यांच्या प्रतिमेवर इंचभरही फरक पडणार नाही," असं मत ज्येष्ठ पत्रकार संजय जोग व्यक्त करतात.

जोग सांगतात, "धनंजय मुंडे यांच्यावर आरोप झाले त्यावेळेस लगेच त्यांनी एक पोस्ट लिहून यावषयी सविस्तर स्पष्टीकरण दिलं. आरोप करणाऱ्या महिलेच्या बहिणीशी आपले संबंध आहेत आणि त्यातून झालेल्या मुलांना पालकत्व दिल्याचंही त्यांनी सांगितलं. तसंच हा ब्लॅकमेलिंगचा प्रकार आहे, असंही नमूद केलं. त्यामुळे कुणी महिलांचा वापर करून राजकीय उद्दिष्ट पूर्ण करायचा प्रयत्न करत असेल तर हा धोकादायक ट्रेंड आहे. राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन अशाप्रकारच्या घटनांवर चर्चा करायला हवी."

फडणवीसांशी मैत्री पुन्हा एकदा अधोरेखित

धनंजय मुंडे यांच्या प्रकरणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे धनंजय मुंडेंना फायदा झाला, असं मत लोकसत्ताचे बीड प्रतिनिधी वसंत मुंडे मांडतात.

त्यांच्या मते, "देवेंद्र फडणवीस आणि धनंजय मुंडे यांच्यातील मैत्री जगजाहीर आहे. धनंजय मुंडे यांच्यावर बलात्काराचे आरोप झाल्यानंतर फडणवीसांनी सार्वजनिक सामंजस्याची भूमिका घेतली. पोलीस तपासात काय निष्पन्न होतं, त्यावर भूमिका घेऊ, असं फडणवीस यांनी म्हटलं. केवळ आरोपांवर आधारित भूमिका त्यांनी घेतली नाही. यामुळे निश्चितच धनंजय मुंडे यांना फायदा झाला."

तर "धनंजय मुंडे यांच्यावर बलात्काराचे आरोप झाले या प्रकरणी भाजपमध्ये उभी फूट दिसली. देवेंद्र फडणवीस यांनी एकदम मवाळ भूमिका घेतली. पोलीस आणि न्यायालयातील चौकशी नंतर भूमिका घेऊ, असा त्यांचा सूर होता. तर दुसरीकडे चंद्रकांत पाटील यांनी मात्र आक्रस्ताळी भूमिका घेत थेट राजीनाम्याची मागणी केली आणि ती फसली. भाजपमधील या फुटीमुळे हे प्रकरण पुढे टिकणार नाही, हे तेव्हाच स्पष्ट झालं होतं," असं निरीक्षण संजय जोग नोंदवतात.

पक्षातून मजबूत पाठिंबा

धनंजय...


धनंजय मुंडे यांच्यावर आरोप झाल्यानंतर उमटलेल्या प्रतिक्रियांपैकी काही टीकेच्या होत्या, काही संयमाच्या होत्या तर काही त्यांच्या बाजूच्या होत्या. पण या तीनही गटातल्या अनेकांनी या प्रकरणावर मौनही बाळगलं आहे आणि अद्याप काहीही भूमिका घेतली नाही आहे. त्यातल्या एका मौनाची चर्चा मात्र आहे. ते मौन पंकजा मुंडे यांचं आहे.

पंकजा मुंडे यांनी अद्याप या प्रकरणावर काहीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

देवेंद्र फडणवीसांपासून चंद्रकांत पाटील, अतुल भातखळकर, प्रविण दरेकर, किरीट सोमय्या अशा भाजपाच्या नेत्यांच्या प्रतिक्रिया आल्या आहेत.

त्यात मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणीही केली गेली. पण या नेत्यांपेक्षा पंकजा मुंडे यांची भूमिका दोन मुद्द्यांवर अधिक महत्वाची आहे.

एक म्हणजे धनंजय हे त्यांचे सर्वात मोठे राजकीय विरोधक आहेत आणि एकाच मतदारसंघासाठी दोघेही लढतात. आणि दुसरीकडे धनंजय हे त्यांचे भाऊही आहेत आणि या संवेदनशील प्रकरणात कुटुंबीय म्हणून पंकजा काही भूमिका घेऊ शकतात का, हाही प्रश्न आहे.

याशिवाय राज्यातल्या एक महत्वाच्या महिला नेत्या म्हणूनही या प्रकरणावरील त्यांच्या भूमिककडे सगळ्यांचे लक्ष असेल.

गुरुव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ारी (14 जानेवारी) या प्रकरणाबाबत विविध राजकीय घडामोडी होत असतांना जेव्हा 'बीबीसी मराठी'नं याबद्दल पंकजा यांची प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांनी याबद्दल बोलण्यास नकार दिला होता. त्यांनी अद्याप अन्य माध्यमांनाही प्रतिक्रिया दिली नाही आहे.

राजकीय विरोधकाच्या अडचणीचा फायदा?

राजकारणात आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्याला अडचणीत आणण्याचा खेळ सातत्यानं सुरु असतो. जर तो अथवा ती प्रतिस्पर्धी स्वत:हून अडचणीत आला अथवा आली, तर त्या अडचणीचं राजकीय संधीत रुपांतर करण्याची वेळ साधली गेल्याचंही नेहमीच पाहिलं जातं.

इथे धनंजय मुंडे यांच्या व्यक्तिगत आयुष्यातले तपशील आणि आरोप समोर आले, पण त्यांचं राज्य सरकारमधलं स्थान पाहता त्याचे राजकीय परिणामही लगेच दिसू लागले.

त्यांच्या आमदारकी-मंत्रिपदाच्या राजीनाम्यापासून ते 'राष्ट्रवादी'च्या भूमिकेपर्यंत, सर्वांवरच मुख्य विरोधक असणारा  भाजप तुटून पडला. पण पंकजांचं अद्याप मौन आहे.

सध्याच्या परळीच्या, बीडच्या आणि राज्याच्या राजकारणात पंकजा आणि धनंजय मुंडे हे एकमेकांचे प्रथम प्रतिस्पर्धी आहेत. त्यामुळे राजकीय प्रतिस्पर्ध्याकडून प्रतिक्रिया येणं हे स्वाभाविक आहे.

गोपीनाथ मुंडे यांच्या राजकीय वारसदारीसाठी सुरु झालेल्या त्यांच्यातल्या स्पर्धेनं आतापर्यंत अनेक प्रकारचे राजकीय आणि व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप पाहिले आहेत.

पंकजा गेल्या सरकारमध्ये मंत्री असताना विरोधक म्हणून 'राष्ट्रवादी'ने त्यांच्यावर आरोप केले. विधानपरिषदेत आणि बाहेरही या आरोपांचा चेहरा धनंजय होते. बीड आणि परळीतल्या स्थानिक सत्तास्थानांपासून ते विधानसभेपर्यंत 'डीएम' विरुद्ध 'पीएम' अशी कटू लढाई चालली.

2019 मध्ये झालेली विधानसभेची निवडणूक या कटुतेचं नवं रेकॉर्ड होतं. त्यात धनंजय मुंडेकडून झालेल्या वक्तव्यांवरुन - जी वक्तव्यं त्यांनी आपण केल्याचं नाकारलं, भावनिक राजकीय नाट्य पहायला मिळालं.

परळीत पहिल्यांदा धनंजय यांच्याकडून पंकजा यांचा पराभव झाला. त्याचा राजकीय फटका पंकजांना पक्षांतर्गही बसला. त्यांना विधानपरिषदेची उमेदवारी मिळाली नाही.

आता धनंजय मुंडे हे राजकीयदृष्ट्या एका आव्हानात्मक परिस्थितीत असताना विरोधी पक्ष 'भाजप'मध्ये असलेल्या पंकजा मुंडे, कोणती राजकीय भूमिका घेतील का? हा प्रश्न विचारला जातो आहे.

"पंकजा न बोलण्याचं कारण हे राजकीय आहे. कारण त्या जर बोलल्या तर त्याची प्रतिक्रिया ही बीडमधून येईल आणि ती त्यांच्या...


धनंजय मुंडे यांच्यासारख्या वरिष्ठ नेत्यावर बलात्काराचे आरोप झाल्यानं विरोधी पक्षात असलेल्या भारतीय जनता पक्षाकडूनही टीकेची झोड उठण्यास सुरुवात झाली.

लैंगिक शोषणाचे आरोप असलेल्या धनंजय मुंडे यांना मंत्रिमंडळात राहण्याचा अधिकार नाही, त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.

भाजपच्या महिला मोर्चानंही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी धनंजय मुंडे यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याची मागणी केली आहे.

"या सर्व प्रकरणात धनंजय मुंडे जोपर्यंत मुक्त होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना मंत्रिमंडळात राहण्याचा कुठलाही अधिकार नाही," असं किरीट सोमय्या म्हणालेत.

या प्रकरणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. पण भाजपच्या इतर नेत्यांप्रमाणे देवेंद्र फडणवीस यांनी धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्याची मागणी केली नाहीये. किंबहुना त्यांनी याप्रकरणी जी भूमिका घेतली त्यामुळे अनेकांच्या भुवयाही उंचावल्या आहेत.

धनंजय मुंडेबद्दल देवेंद्र फडणवीस हे न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रमाईची भूमिका घेत आहेत का? आणि जर तसं असेल तर फडणवीसांच्या या मवाळ भूमिकेमागचं कारण काय आहे? हे प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होत आहेत.

काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?

नाशिक इथे एका पुस्तक प्रकाशनासाठी आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी धनंजय मुंडे प्रकरणावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी म्हटलं, "धनंजय मुंडे यांनी कबुली दिली आहे. या सर्व प्रकरणाची चौकशी व्हायला हवी. चौकशी झाल्यावरच आम्ही आमची भूमिका स्पष्ट करू."

"नैतिकतेच्या आधारावर त्यांच्या पक्षानं मुंडेंच्या कबुलीसंदर्भात विचार करायला हवा. यातली कायदेशीर बाब धनंजय मुंडे, तक्रारदार तरूणी या दोघांनीही मांडली आहे. पोलिसांनी याबद्दलचे सत्य बाहेर आणावे. सत्य बाहेर आल्यानंतर आम्ही आमची मागणी करू," असंही फडणवीस यांनी म्हटलं.

एकूणच फडणवीस यांनी थेट धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्याची मागणी तर केली नाहीयेच, पण नैतिकतेचा आधार घेत मुंडेंच्याच पक्षानं म्हणजेच राष्ट्रवादी काँग्रसनंच काय तो विचार करावा, असंही सूचित केलं.

धनंजय मुंडेंची 'त्या' शपथविधीमधली भूमिका

23 नोव्हेंबर 2019 ला पहाटे देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांच्या साथीनं मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती.

या शपथविधीपूर्वी ज्या काही हालचाली घडल्या होत्या,  त्यात एक महत्त्वाचं केंद्र होतं ते नरिमन पॉइंटमधला B4 हा बंगला. हे धनंजय मुंडे यांचं निवासस्थान होतं.

इथेच अजित पवार यांनी काही आमदारांना महत्त्वाची चर्चा करण्यासाठी बोलावलंआणि इथूनच ते त्यांना राजभवनावर घेऊन गेले असा त्यावेळी अजित पवारांसोबत गेलेल्या आमदारांचा दावा होता.

या घटनाक्रमात धनंजय मुंडे यांचं नाव सातत्यानं येत राहिलं. मग शोध सुरू झाला तो धनंजय मुंडे कुठे आहेत याचा. प्रसारमाध्यमांमध्ये ते नॉट रिचेबल असल्याचं वृत्त आलं. त्यांच्याबरोबर काही आमदार असल्याच्याही चर्चा मीडियात सुरू झाल्या.

या नाट्यामध्ये त्यांनी नेमकी काय भूमिका बजावली असेल याची चर्चा सुरू झाली. मात्र नंतर धनंजय मुंडेंनी आपण राष्ट्रवादीत असल्याचं सांगितलं आणि शिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या यशवंतराव चव्हाण सेंटर इथल्या बैठकीलाही हजेरी लावली.

पण तरीही या प्रकरणातल्या धनंजय मुंडेच्या भूमिकेबद्दलचं कोडं उलगडलं नाही. त्यावेळी (देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार शपथविधीनंतर) बीबीसी मराठीनं फ्री प्रेस वृत्तपत्राचे राजकीय संपादक प्रमोद चुंचुवार यांना याबद्दल विचारलं असता त्यांनी...