देशात 12 लाख बेड आहेत आणि 90 हजार कोव्हिड सेंटर आहेत. जगात सर्वाधिक टेस्ट भारतातच होत आहे असं मोदी यांनी म्हटलं. देशात टेस्टची क्षमता लवकरच 10 कोटीचा आकडा पार करेल असं मोदी यांनी सांगितलं.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भाषणातील मुद्दे

कोरोनाकाळात मोदींची अशी झाली भाषणं

कोरोनाकाळात नरेंद्र मोदी यांनी वेळोवेळी विशिष्ट वेळेची पूर्वसूचना देऊन देशाला उद्देशून भाषण केलं आहे. कोरोनानं नुकतेच भारतात हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली होती, तेव्हा म्हणजे 19 मार्च रोजी मोदी पहिल्यांदा कोरोनाबाबत बोलले.

19 मार्च रोजी मोदींनी 'जनता कर्फ्यू'ची घोषणा केली होती. त्यानंतर 24 मार्च रोजी मोदींनी 21 दिवसांचं पहिलं लॉकडाऊन जाहीर केलं होतं.

14 एप्रिल रोजी पहिलं लॉकडाऊन संपलं, मात्र कोरोनाचा प्रसार वाढत जात होता. त्यामुळे 14 एप्रिल रोजी मोदींनी पुन्हा 14 दिवसांनी लॉकडाऊन वाढवला.

त्यानंतर 12 मे रोजी मोदींनी पुन्हा देशाला उद्देशून भाषण केलं आणि त्यात त्यांनी 'आत्मनिर्भर भारत' योजनेची घोषणा केली होती. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी त्यांनी 20 लाख कोटींचं आर्थिक पॅकेज घोषित केलं होतं.
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्यानंतर 30 जून रोजी मोदींनी देशाला उद्देशून भाषण केलं आणि त्यात कोरोनाबाबत बेजबाबदार वागणाऱ्या नागरिकांना सुनावलं होतं.

अनलॉक करताना सोशल डिस्टंन्सिंग आणि मास्क वापरणं किती महत्त्वाचं आहे, हे मोदींनी सांगितलं होतं.

आता आज मोदी काय बोलणार, ते आजही कोरोनावर बोलणार की आणखी दुसऱ्या कुठल्या विषयावर बोलणार, हे पाहावं लागेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


देशात NRC (राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी) लागू करण्याआधीचं पहिलं पाऊल म्हणजे NPR असल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे. मात्र, केंद्र सरकारनं हा दावा फेटाळला आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं की, "NPR चा NRC शी काहीही संबंध नाही. दोन्हींचे नियम वेगवेगळे आहेत. NPR च्या माहितीचा वापर NRC साठी होऊ शकत नाही. किंबहुना, NPR हे 2021 च्या जनगणनेशी संबंधित आहे."

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत सांगितलं, "2010 साली यूपीए सरकारनं पहिल्यांदा NPR आणलं. त्यावेळी या निर्णयाचं स्वागत केलं गेलं."

याआधी रविवारी दिल्लीत सभेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं की, "2014 पासून आमच्या सरकारकडून एकदाही NRCचा वापर केला गेला नाही. सरकार हे वारंवार सांगतंय, कारण नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरुन देशभरात आंदोलनं होत आहेत आणि केंद्र सरकारवर आरोप केले जात आहेत की, CAA नंतर NRC आणून देशातल्या मुस्लामांना नागरिकत्वापासून वंचित करण्याचा प्रयत्न केला जातोय."

पडताळणीत काय आढळलं?

बीबीसीनं NPR-NRC बाबतच्या प्रत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्येक दाव्याची पडताळणी केली. 31 जुलै 2019 रोजी गृह मंत्रालयाकडून एक गॅझेट जारी करण्यात आलं. त्यामध्ये लिहिलं होतं की, देशातल्या सगळ्या राज्यांमध्ये 1 एप्रिल 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत NPR ची प्रक्रिया राबवली जाईल.

बीबीसीला असं आढळलं की, 2010 साली पहिल्यांदा NPR तयार केलं गेलं. त्यानंतर 2015 साली अपडेट केलं गेलं. मात्र, NPR मुळात 2003 साली अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात अस्तित्वात आलं.

नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये दुरुस्ती करून तत्कालीन वाजपेयी सरकारनं यामध्ये 'अवैध निर्वासित' अशी एक श्रेणी जोडली गेली. 10 डिसेंबर 2003 रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्यामध्ये स्पष्टपणे सांगितलंय की, NRCचा डेटा कशाप्रकारे NPR वर अवलंबून असेल.

याच कायद्याच्या चौथ्या नियमात लिहिलंय की, "केंद्र सरकार नॅशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीझन (NRIC) साठी देशभरात घराघरात जाऊन माहिती गोळा करण्याची प्रकिया सुरू करू शकतं.  हे कधी होईल याचा कालावधी निश्चित करण्यासाठी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिटिजन एक अधिकृत गॅझेट जारी करेल.

नागरिकत्वावरून संशय वाटल्यास काय होईल?

पॉप्युलेशन रजिस्टरमार्फत मिळवलेल्या माहितीची सत्यता स्थानिक रजिस्टार पडताळून पाहील. या प्रक्रियेसाठी एक किंवा त्याहून अधिक लोकांची मदत घेतली जाऊ शकते. या सत्यता पडताळणीत कुणा व्यक्तीच्या नागरिकत्वावरुन संशय आल्यास रजिस्ट्रार तशी पॉप्युलेशन रजिस्टरमध्ये नोंद करेल. पुढील चौकशी आणि सत्यता पडताळणी प्रक्रिया झाल्यानंतर लगेच संशयितांना याबाबत कळवलं जाईल, असंही या कायद्यात लिहिलं आहे.

याशिवाय पीआयबीच्या एका ट्वीटनुसार, 18 जून 2014 रोजी स्वत: तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आदेश दिले होते की, NPR प्रकल्पाला योग्य ती दिशा देऊन निष्कर्ष काढावेत कारण ही NRCची सुरुवात आहे."

26 नोव्हेंबर 2014 रोजी तत्कालीन गृहराज्यमंत्री किरेन रिजीजू यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटलं, "राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (NPR) एक असं रजिस्टर आहे, ज्यात भारतात राहणाऱ्या सगळ्या लोकांची माहिती असेल, मग ती व्यक्ती भारतीय नागरिक असो वा नसो. NPR म्हणजे नॅशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीझन (NIRC) कडे टाकलेलं पहिलं पाऊल असेल, ज्याअंतर्गत प्रत्येकाच्या नागरिकत्वाची सत्यता पडताळली पाहिली जाईल."

एवढंच नव्हे, तर मोदी सरकारनं आपल्या पहिल्या कार्यकाळात कमीत कमी नऊ वेळा हे सांगितलं...


देशात आज एकूण 91 लोकसभा मतदारसंघात मतदान होणार आहे. 23 मे रोजी याचा निकाल जाहीर होणार आहे.

आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड, मिझोरम, नागालॅंड, सिक्कीम, लक्षद्वीप, अंदमान निकोबार, तेलंगणा, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, जम्मू आणि काश्मीर, मणीपूर, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या राज्यात आज मतदान होणार आहे.

महाराष्ट्रात एकूण सात मतदारसंघात आज निवडणूक होणार आहे. या मतदारसंघात कुणाकुणाची लढत होणार आहे हे आपण पाहू.

वर्धा मतदारसंघ

वर्धा लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेसच्या चारुलता टोकस विरुद्ध भाजपचे रामदास तडस हे दोन प्रमुख उमेदवार आहेत. प्रचारादरम्यान या मतदारसंघात बेरोजगारी, सिंचनाचा प्रश्न, पायाभूत सुविधा हे मुद्दे गाजले. चारुलता टोकस या काँग्रेसच्या माजी प्रदेशाध्यक्ष प्रभा राव यांच्या कन्या आहेत.

रामटेक मतदारसंघ

रामटेक मतदारसंघात शिवसेनेचे कृपाल तुमाने विरुद्ध काँग्रेसचे किशोर गजभिये असा सामना रंगणार आहे. माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव हे 1984 आणि 1989 ला याच मतदारसंघातून लोकसभेत गेले होते. या मतदारसंघात प्रचाराच्या काळात बेरोजगारी, पाणी प्रश्न, शेतकऱ्यांच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े प्रश्न हे मुद्दे गाजले.

नागपूर

नागपूरमध्ये भाजपचे नितीन गडकरी विरुद्ध काँग्रेसचे नाना पटोले यांच्यात लढत होणार आहे. नितीन गडकरी हे सध्या केंद्रात मंत्री आहेत.

नाना पटोले याआधी भाजपमध्येच होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची धोरणं पटत नाहीत असं म्हणत त्यांनी भाजप सोडली. पायाभूत सुविधा, विकास, मेट्रो हे मुद्दे निवडणुकीच्या काळात गाजले.

भंडारा-गोंदिया

भाजपचे सुनील मेंढे विरुद्ध राष्ट्रवादीचे नाना पंचबुद्धे अशी लढत या ठिकाणी होणार आहे. सुनील मेंढे हे भंडाऱ्याचे नगराध्यक्ष आहेत. तर नाना पंचबुद्धे हे माजी आमदार आहेत.

राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल पटेल यांनी पंचबुद्धेंसाठी प्रचार केला आहे. त्यांच्यासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची समजली जात आहे.

धान उत्पादकांचे प्रश्न, बेरोजगारीचा प्रश्न, मॅंगनीज खाणीतील कामगारांचे प्रश्न अशा मुद्द्यांवर प्रचारादरम्यान चर्चा झाली.

गडचिरोली-चिमूर

भाजपचे अशोक नेते विरुद्ध काँग्रेसचे नामदेव मुसंडी अशी लढत आपल्याला गडचिरोली-चिमूर या मतदारसंघात पाहायला मिळणार आहे.

हा मतदारसंघ संवेदनशील समजला जातो. गडचिरोली, चंद्रपूर आणि गोंदिया या तीन जिल्ह्यातील अहेरी, गडचिरोली, आरमोरी, ब्रह्मपुरी, चिमूर आणि आमगाव या सहा विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश यात आहे. हा मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहे.

चंद्रपूर

चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघात केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहिर आणि शिवसेनेतून काँग्रेसमध्ये आलेले सुरेश उर्फ बाळू धानोरकर यांच्यात थेट लढत होणार आहे.

चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघात सहा विधानसभा मतदारसंघांपैकी 5 विधानसभा मतदारसंघात भाजपचे आमदार आहेत. तर शिवसेनेचे एकमेव आमदार धानोरकर काँग्रेसमध्ये आले आहेत.

यवतमाळ-वाशिम

यवतमाळ-वाशिममध्ये शिवसेनेच्या भावना गवळी यांच्याविरोधात काँग्रेसचे माणिकराव ठाकरे निवडणूक लढवत आहेत. भावना गवळी सलग चारवेळा खासदार बनल्या आहेत. यवतमाळमध्ये शेतकरी आत्महत्या, शेतकऱ्यांचे प्रश्न या मतदारसंघात महत्त्वाचे आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


देशात उच्चशिक्षित तरुण, तरुणींमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण सर्वांत जास्त म्हणजे 16 टक्के आहे. (प्रतिनिधिक फोटो)

गेल्या 2-3 दशकांत देशाची आर्थिक प्रगती झपाट्यानं झाली, पण त्या तुलनेत देशातल्या नोकऱ्यांचं प्रमाण मात्र कमी झालं आहे. आज देशात उच्चशिक्षित तरुण, तरुणींमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण सर्वांत जास्त म्हणजे 16 टक्के आहे. तर इतर अशिक्षित किंवा जेमतेम शिकलेल्यांमध्ये ते 5 टक्के आहे, असं एक अहवाल सांगतो.

अझीम प्रेमजी विद्यापीठातील Centre for Sustainable Employmentने प्रसिद्ध केलेल्या पहिल्या State of Working India - 2018 (SWI) अहवालात देशातल्या रोजगाराच्या स्थितीबाबत काही निरीक्षणं मांडण्यात आली आहेत.

हा अहवाल राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण (NSS), श्रम मंत्रालयाच्या नोकरी-बेरोजगारीचं सर्वेक्षण (EUS) आणि Centre for Monitoring Indian Economy (CIME) या खासगी संस्थेच्या आकडेवारीवर आधारित आहे.

1970 आणि 1980च्या दशकांत GDP वाढीचा दर 3 ते 4 टक्के असतानाही रोजगार निर्मितीचा दर 2 टक्के होता. पण 1990 नंतर आणि विशेषत: गेल्या दशकात GDPची वाढ 10 टक्क्यांपर्यंत झाली असताना रोजगार निर्मितीचा दर घसरून एक टक्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क्यावर आला आहे, असं हा अहवाल सांगतो.

आर्थिक प्रगती झाली, मग नोकऱ्या का वाढल्या नाहीत?

"देशाची आर्थिक प्रगती झपाट्यानं होतं गेली. पण ही प्रगती अर्थव्यवस्थेतल्या काही ठराविक क्षेत्रांतच झाली. उदाहरणार्थ, वित्तीय सेवा, बांधकाम, IT या सेवा क्षेत्रांपुरती ही वाढ मर्यादित राहिली. असं असतानाही या क्षेत्रात नोकरीच्या संधी पुरेशा उपलब्ध झाल्या नाहीत," असं या अहवालाचे मुख्य लेखक प्रा. अमित बसोले यांनी बीबीसीला सांगितलं. बसोले सध्या अझीम प्रेमजी विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

"ज्या क्षेत्रात नोकरीच्या संधी उपलब्ध होत्या जसं की, उद्योग, उत्पादन क्षेत्र, सार्वजनिक सेवा या क्षेत्रांची वाढ झालीच नाही. या उलट चीनने या क्षेत्रात कमालीची प्रगती करत आंतरराष्ट्रीय बाजारात एक वेगळा ठसा उमटवला आहे. त्यामुळे चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली," असं ते पुढं सांगतात.

आरोग्य, शिक्षण, मूलभूत सुविधा या क्षेत्रात नोकरीच्या बऱ्याच संधी होत्या. पण सरकारनं यामध्ये भरघोस गुंतवणूक केली नाही, बसोले पुढे सांगतात.

देशात बेरोजगारीची दोन ठळक कारणे दिसतात. एक म्हणजे एकूण रोजगाराची वाढ (Job Growth) खुंटणं आणि दुसरं देशातील पदवी शिक्षण घेणाऱ्या तरूण, तरुणीच्या संख्येत वाढ होणं, असं हा अहवाल सांगतो.

10 हजार रुपयांपेक्षा कमी पगार

देशात 92 टक्के महिला कामगार आणि 82 टक्के पुरुष कामगार महिन्याला 10 हजार रूपयांहून कमी कमावतात, असं या अहवालात दिसून आलं आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार किमान वेतन हे 18 हजार रुपये आहे.

काही संघटित उत्पादन क्षेत्रात नोकऱ्यांचं प्रमाण झपाट्यानं वाढलं. पण बऱ्याच नोकऱ्या सध्या कंत्राट पद्धतीवर (contract employment) आहेत. यामध्ये कंत्राटावर काम करणारी व्यक्ती ही इतर कायमस्वरुपी स्टाफ एवढंच काम करत असते, पण त्यांना कमी पगार दिला जातो.

या वर्षी जानेवारी महिन्यात बीडमध्ये सुशिक्षित बेरोजगार परिषद आयोजित करण्यात आली होती.

दरवर्षी पगारात जेमतेम 3 टक्के वाढ होत आली आहे. पण या कामगारांचं दरमहा वेतन 10 हजार किंवा त्याहून कमी असल्यानं कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचं शिक्षण हे त्यांच्यापुढील एक आव्हान आहे.

कामाच्या तोडीचा दाम मिळेल अशी सर्वांची अपेक्षा असते. पण संघटित क्षेत्रात असं घडलं नाही. गेल्या 3 दशकांमध्ये या क्षेत्राची श्रमिक उत्पादकता ही 6 पटीनं वाढली आहे. पण कंत्राटी पद्धतीमुळे पगारात वाढ झाली नाही....


देशात उदारमतवादी राजकारण आणि चर्चेच्या परीघाचं आकुंचन झालं असलं तरी तो पूर्णत: संपुष्टात आलेला नाही. पण हे खरं आहे की, उदारमतवादाचा पुरस्कार करणाऱ्यांना त्यांची मतं मांडताना काळजी घ्यावी लागत आहे. सार्वजनिक जीवनातल्या ढासळत्या समतोलाबाबत चर्चा करणं अवघड होऊन बसलं आहे.

जवळपास 17 कोटी संख्या असलेल्या मुस्लिमांवर आणि त्यांच्या प्रश्नांवर राजकीय चर्चा करण्याचं काम एकट्या असदुद्दीन ओवेसींवर सोडण्यात आलं आहे.

काँग्रेस असो की समाजवादी पक्ष सर्वच जण मुस्लिमांचं नाव घेण्याबाबत कचरत आहेत. पण पाकिस्तान, कट्टरतावादी संघटना इस्लामिक स्टेट आणि दहशतवादाचं नाव घेऊन मुस्लिमांवर निशाणा साधण्यात कुणीच मागे नाही.

देशातल्या मुस्लिमांनी कसं असायला हवं याबाबत देशातले काही विचारवंत गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा करत आहेत. मुस्लिमांनी कसा पेहराव करायला हवा, काय खायला हवं, कसं दिसायला हवं या बाबींचा चर्चेत समावेश आहे. गोमांस बंदीनंतर आता चर्चा मुस्लिमांची दाढी आणि बुरख्यावर होऊ लागली आहे.

तिरस्काराला राजकीय हत्यार बनवण्याचा प्रयत्न बऱ्याच वर्षांपासून सुरू होता. पण सध्या त्याला यश येताना दिसतं आहे.

मुस्ली... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

म म्हणजे अशी व्यक्ती ज्याची देशाप्रति असलेली निष्ठा संदिग्ध आहे, असं वातावरण तयार करण्यात आलं आहे. 1857 ते 1947पर्यंत देशासाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या हजारो मुस्लिमांबद्दल असं वातावरण अशा लोकांनी बनवलं आहे ज्यांनी स्वातंत्र्याच्या लढाईत सहभागी होण्यास नकार दिला होता.

1947मध्ये पाकिस्तानात जाण्याचा पर्याय असतानासुद्धा भारतातल्या लोकांबद्दल असलेलं प्रेम आणि हिंदूंवर असलेला विश्वास यामुळे लाखो मुस्लीम लोक भारतातच थांबले हे विसरून चालणार नाही.

देशभक्तीचं प्रमाणपत्र

हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणाऱ्या संघटनांनी देशभक्तीचं प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी घेतली आहे. यात दाढी ठेवणारा, नमाज पढणारा आणि टोपी घालणारा मुसलमान देशभक्त म्हणून अयोग्य ठरवला जातो. त्यांना देशभक्तीसाठी अब्दुल कलाम यांच्या पठडीसारखा मुसलमान आवडतो. जो गीता वाचतो, वीणा वाजवतो पण स्वत:च्या धर्माची लक्षणं मात्र जाहीर होऊ देत नाही.

दुसरीकडे भजन, कीर्तन, तीर्थयात्रा, धार्मिक घोषणा, टिळा लावणं आदी गोष्टी देशभक्तीची लक्षणं समजली जात आहेत. जी व्यक्ती हे असं करणार नाही तो देशभक्त नाही, असा शिक्का मारला जाईल साहजिकच यामुळे मुस्लीम लोक आपोआपच बाहेर फेकले जातील.

सरकारचं अपयश जेव्हा समोर यायला लागतं तेव्हा कुणीतरी शत्रू शोधला जातो आणि सरकार पुरस्कृत राष्ट्रवादाच्या माध्यमातून त्या द्वेषाला खतपाणी घातलं जातं. एखाद्या शत्रूच्या विरोधात लोकांना फूस लावणं सोपं असतं.

सरकारला आव्हान देणाऱ्या प्रत्येक संस्था, व्यक्ती किंवा ट्रेड युनियनला शत्रू ठरवलं जातं आणि त्यांना लक्ष्य केलं जातं.

हेच निकष लावून सरकारी राष्ट्रवादी लोकांनी मुस्लिमांची गणना याच प्रकारात करण्यास सुरुवात केली आहे. टीव्हीवर होणाऱ्या वादविवादांकडे पाहिले तर हे दृश्य नेहमीचं झालं आहे असं लक्षात येईल. एक शत्रू ठरवून त्याला लक्ष्य करण्याच्या प्रकारामुळे मुस्लीम असणं आणि शांततापूर्ण आयुष्य जगणं कठीण होऊन बसलं आहे.

याबाबत हर्ष मंदर यांच्या एका लेखाचा उल्लेख करणं आवश्यक आहे. त्यांच्या मते, "एका दलित राजकारण्यानं मुस्लिमांना सांगितलं की तुम्ही माझ्या सभांमध्ये जरूर या पण येताना विशिष्ट प्रकारची टोपी अथवा बुरखा घालून येऊ नका."

रामचंद्र गुहा यांच्या मते मुस्लिमांना बाजूला सारण्याचे प्रयत्न करणं अयोग्य आहे. ते म्हणतात, "मुस्लिमांसमोरील पर्याय रीतसरपणे हिसकावून घेण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत."

मुकुल केशवन...


देशात क्रमांक एकचं राज्य कुठलं असा प्रश्न विचारला तर महाराष्ट्रातल्या सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून वेगवेगळे दावे केले जाण्याची शक्यता आहे.

पण, तुमचा-अमचा महाराष्ट्र मात्र सध्याच्या स्थितीत तरी देशात क्रमांक एकचं राज्य नाही. निदान जीएसडीपी म्हणजेच सकल राज्य उत्पादनच्या बाबतीत तरी नाही. महाराष्ट्र सरकारनं शुक्रवारी (5 मार्च 2021) विधिमंडळात मांडलेला राज्याचा आर्थिक पाहाणी अहवाल हेच सांगतोय.

हरियाणा, तेलंगाणा, कर्नाटक आणि तामिळनाडू ही राज्य जीएसडीपीच्या (Gross state domestic product - सकल राज्य उत्पादन) बाबतीत महाराष्ट्रच्या बरीच पुढे गेली आहेत. बरं हे यंदाच्या वर्षीच झालंय आणि त्याला कोरोनाचं कारण आहे असं अजिबात नाही.

गेल्या 10 वर्षांमध्ये प्रसिद्ध झालेले आर्थिक पाहाणी अहवाल पाहिले तर 2013 पर्यंत राज्याची स्थिती ठिक होती. म्हणजे 2010-11 च्या अहवालानुसार जीएसडीपीच्या बाबतीत महाराष्ट्र क्रमांक एकचं राज्य होतं.

पण 2012-13 पासून मात्र स्थिती बदलायला सुरुवात झाली. 2012-13 मध्ये हरियाणानं जीएसडीपीच्या बाबततीत महाराष्ट्राला दुसऱ्या क्रमांकावर ढकलंल. त्यानंतर 2015-16 मध्ये कर्नाटक महाराष्ट्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राच्या पुढे गेलं.

त्यानंतर मात्र महाराष्ट्राला पहिल्या क्रमांकाचं स्थान टिकवता आलेलं नाही. 2017-18मध्ये तेलंगाणा आणि कर्नाटक पुढे निघून गेले. तर 2018-19मध्ये हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाणा आणि तामिळनाडूनंतर महाराष्ट्राचा नंबर आला. सध्याचा विचार केला तर आर्थिक पाहणी अहवाल 2020-21 नुसार महाराष्ट्र जीएसडीपीच्या बाबतीत पाचव्या क्रमांकावरचं राज्य आहे.

असं का आणि कसं झालं. महाराष्ट्राला स्वतःचा क्रमांक का टिकवता आला नाही? महाराष्ट्र कमी पडला की इतर राज्यांनी त्यांची मेहनत वाढवली? नेमकी काय कारण आहेत ज्यामुळे महाराष्ट्र आर्थिक दृष्ट्या पिछाडीवर का गेला आहे.

महाराष्ट्रच्या विकासाचा दर इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक वेगाने वाढला नसला तरी तो घसरलेला नाही, असं डॉ. अदिती सावंत सागतात. डॉ. अदिती या मुंबईतल्या सेंट झेवियर्स कॉलेजच्या अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख आहेत.

शेतीकडे दुर्लक्ष

पण आपण जर सेक्टरनुसार अभ्यास केला तर महाराष्ट्रातील शेती व्यवसाय हा गेल्या काही वर्षात निगेटिव्ह ग्रोथ दाखवतो, असं डॉ. अदिती सांगतात.

"मी शेती संदर्भात केलेल्या संशोधना काही गोष्टी प्रकर्षाने आढळून आल्या. उदाहरणार्थ गुजरातमध्ये शेती ही व्यावसायिक तत्त्वावर आणि कॉन्ट्रॅक्ट पद्दतीने केली जाते. याउलट महाराष्ट्रात कुटुंबातील व्यक्ती तसंच शेतमजूर किंवा भाडे तत्त्वावर आणलेली शेतीसाठीची जनावरं, अवजारं यांचे प्रमाण अधिक आहे. तसंच महाराष्ट्रामध्ये शेतीत पाणी पुरवठ्यासाठी आवश्यक पायभूत सुविधा, धान्य साठवणुकीसाठी शीतगृहं आणि प्रोसेसिंग युनिट्सकडे दुर्लक्ष झालेलं दिसून येतं. याचा एकंदर परिणाम शेतीच्या प्रगतीवर आणि उत्पादनावर झालेला दिसतो," डॉ. अदिती सांगतात.

महाराष्ट्र पिछाडीवर जाण्याची प्रमुख कारणं

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था इतर राज्यांच्या तुलनेत मागे पडण्याची वेगवेगळी कारणं आहेत, असं ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. यशवंत थोरात बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगतात. यशवंत थोरात हे नाबार्डचे माजी अध्यक्ष आहेत.

त्यातील ते 5 प्रमुख कारणं ते सांगातात.

थोरात सांगतात, "आपली धोरणं आणि खर्च शाश्वत नसतील, जी धोरणं आणि खर्च आपण करत आहोत त्यांचं प्रत्यक्ष जमिनीवर प्रतिबिंब दिसत नसेल तर ते राज्याच्या दृष्टीने हानिकारक आहे."

"2010 नंतर महाराष्ट्रात आलेल्या सरकारांनी योग्य प्रकारे निधीचा खर्च केला नाही. तो केला असता तर त्यांची फळं प्रत्यक्षात दिसली असती. विकास कामांपेक्षा...


देशात दररोज वाढणाऱ्या कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारला टीकेला सामोरे जावं लागत आहे. दुसरीकडे अनुपम खेर यांनी सरकारची बाजू घेणारं ट्वीट केलं आहे. यामुळे नेटिझन्सनी त्यांना ट्रोल करायला सुरुवात केली.

पत्रकार शेखर गुप्ता यांनी एक ट्वीट केलं होतं. त्याला उत्तर देताना अनुपम यांनी ट्वीट केलं, जे चर्चेत आहे.

शेखर गुप्ता यांनी लिहिलं की, "60च्या दशकापासून अनेक संकटं पाहिली. तीन युद्धं पाहिली, अन्नधान्याची टंचाई पाहिली. नैसर्गिक आपत्ती ओढवल्या. परंतु कोरोना हे फाळणीनंतरचं सगळ्यात मोठं संकट आहे. देशाने हे कधीच अनुभवलं नाही की सरकार गायब आहे. कॉल करण्यासाठी कंट्रोल रूम नाहीये, उत्तरं द्यायला कोणीच नाहीये."

याला उत्तर देताना अनुपम खेर लिहितात, "आदरणीय शेखर गुप्ताजी हे थोडं जास्तच झालं. तुमच्या मानकांपेक्षाही. कोरोनाचं संकट हे फक्त आपल्या देशापुरतं नाही तर जगासमोरचं संकट आहे. कोरोनाचा आपण याआधी कधीही सामना केलेला नाही. सरकारवर टीका करा. खोटे आरोप करू नका. कोरोनाचा मुकाबला करणं ही आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे. घाबरू नका. मदतीसाठी मोदीजीच येणार आहेत. जय हो."

अनुपम खेर यांचं ट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्वीट

हे ट्वीट टाकताक्षणी अनुपम खेर ट्रोल होऊ लागले. नेटिझन्सनी मीम्सच्या माध्यमातूनही त्यांच्यावर टीका केली.

देशभरात कोरोना रुग्णांच्या नातेवाईकांची ऑक्सिजन, बेड्स तसंच अन्य सोयीसुविधांसाठी वणवण सुरू आहे. अशा परिस्थितीत आएगा तो मोदीही या अनुपम यांच्या वक्तव्यामुळे टीकाकारांनी झोड उठवली आहे.

'आएगा तो मोदीही' या ट्वीटनंतर अनुपम खेर पंतप्रधान मोदी यांच्याशी बातचीत करताना 'हम आपके है कौन' चित्रपटातील अनुपम खेर यांच्या सीनचे फोटो टाकले आहेत.

एका युझरने म्हटलं की अनुपम खेर यांनी खरे रंग दाखवले.

रवी कुमार मीना यांनी म्हटलं की आएगा तो मोदीही ही टिप्पणी म्हणजे देशवासीयांना चिडवल्यासारखं आहे.

रोहित मल्होत्रा लिहितात, 'अन्य सेलिब्रेटी देशातल्या परिस्थितीसंदर्भात चिंतेत. अनुपम खेर-आएगा तो मोदीही लिहिण्यात व्यग्र. तुमची लाज वाटते.'

साहीर सईद म्हणतात की 'अनुपम खेर यांनी पायाभूत सुविधांसाठी वणवण करावं लागलेल्या लोकांशी बोलावं. त्यांना आएगा तो मोदीचं उत्तर दिलं पाहिजे तेव्हाच त्यांचा आवाज भारताचा खरा आवाज होईल.'

रॉलेट गांधी नावाच्या युझरने अनुपम खेर यांच्या बाजूने लिहिलं आहे. त्यांनी लिहिलं आहे, लोक अनुपम खेर यांना भलंबुरं बोलत आहेत. त्यांच्याकडे आयुष्याचा जेवढा अनुभव आहे तेवढा तुमच्या सात पिढ्यांकडेही नाही. अनुपमजी आमचं प्रेरणास्थान आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


देशात धार्मिक स्वातंत्र्याचं रक्षण केलं जातं, अशी चीनची भूमिका असली तरीही देशात नेहमी धार्मिक स्वातंत्र्य दाबलं जात असल्याची टीका होत असते.

चीनमध्ये स्थानिक मुस्लिमांच्या हालचाली आणि बायबलच्या प्रतींची ऑनलाईन विक्री, यावर निर्बंध आणि नियंत्रणाद्वारे धार्मिक गटांवर निर्बंध आणले जात आहेत, असं वृत्त आहे.

देशात धार्मिक स्वातंत्र्याचं रक्षण केलं जातं, अशी चीनची भूमिका असली तरीही देशात नेहमी धार्मिक स्वातंत्र्य दाबलं जात असल्याची टीका होत असते.

चीनमध्ये सध्या 'अध्यात्मिक पुनरुत्थान' सुरू आहे, त्यामुळे कम्युनिस्ट पक्ष अस्वस्थ आहे, असं काही परदेशस्थित भाष्यकारांना वाटतं.

चीनमध्ये इस्लाम, बौद्ध, कॅथलिक आणि प्रोटेस्टंट ख्रिश्चन आणि टाओइज्म या पाच धर्मांना मान्यता आहे. तर बहुतांश चिनी लोक निरीश्वरवादी आहेत.

समाजवादी विचार केंद्रस्थानी असलेलं इस्लामी आचरण

चीनमध्ये वीगर मुस्लीम, वायव्य शीनजिआंग प्रांतातील आणि तिबेटमधील बौद्ध यांच्या धर्माचरणांवर मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध आणल्याचं परदेशस्थित संस्थांनी गेल्या काही वर्षांत म्हटलं आहे.

गेल्या काही महिन्यांत चीनच्या प्रशासनाने धर्माचरणाचं नेत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ृत्व हाती घेतल्याचं चित्र आहे.

देशातील सर्व मशिदींवर राष्ट्रध्वज फडकवण्यात यावा, समाजवादी मूल्यांचा अभ्यास करावा, देशभक्तीचा विचार पुढं न्यावा, अशी घोषणा अधिकृत माध्यमांतून करण्यात आली आहे.

वांशिक अभ्यासांचे तज्ज्ञ क्षाँग कुक्षिन यांनी सरकारी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे की या प्रयत्नांमुळे इस्लामचं चिनीकरण होऊन धार्मिक शिकवण चीनच्या संस्कृतीमध्ये अंतर्भूत होईल.

वीगर मुस्लिमांच्या परदेशस्थित माध्यमांनी मात्र वायव्य प्रांतातील मुस्लिमांच्या धर्माचरणावर निर्बंध आणले जात असल्याची टीका केली आहे. टर्की येथील The Istiqlal या वीगर भाषेतील वेबसाईटने म्हटलं आहे की रमझान महिन्यात क्षिनजिआंग प्रांतात जी निर्बंध घातली जात आहेत ती अधिकाधिक कठोर होत आहेत.

ख्रिस्ती आणि बौद्धांवरही निर्बंध

पण सरकारचे हे निर्बंध फक्त मुस्लिमांसाठी मर्यादित नाहीत.

एप्रिल महिन्यात हाँगकाँगमधील एका स्वतंत्र माध्यमाने म्हटलं होत की चीनमधील इंटरनेट वापरणाऱ्यांना मेनलँड चीनमध्ये बायबल आणि इतर धर्मग्रंथ ऑनलाइन मिळणं कठीण झालं आहे.

विगर मुस्लिमांना कट्टरतावाद विरोधी प्रशिक्षण देत आहोत - चीन

चीनमध्ये बायबलचा समावेश "अंतर्गत वितरणांसाठी"च्या पुस्तकांत करण्यात आला आहे. म्हणजे बायबलची विक्री फक्त सरकारमान्य संस्थांद्वारेच होऊ शकते. हाँगकाँगमधील उदारमतवादी 'ओरिंएटल डेली'नं या नियमांचं कडक पालन होत असून ख्रिस्ती धर्माच्या "नियोजनासाठी" सरकारच्या कार्यक्रमाचा एक भाग असल्याचं म्हटलं आहे.

काही महिन्यांपूर्वी शांक्षी प्रांतात 'अवैधरीत्या बांधलेलं चर्च' प्रशासनाने पाडलं होतं. तर पूर्व झेजिंग प्रांतात चर्चवरील 'बेकायदेशीर क्रॉस' हटवण्यात आल्याच्या बातम्या माध्यमांत आल्या होत्या.

चीनमधील राष्ट्रीय वृत्तपत्र असलेल्या 'ग्लोबल टाइम्स'ने मे महिन्यात बातमी दिली होती. यामध्ये भारतात 'चुकीच्या पद्धतीने' बौद्ध धर्माचे धडे घेतलेल्या बौद्ध धर्मगुरूंना चीनमध्ये बौद्ध धर्मावर मार्गदर्शन करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे, असं म्हटलं होतं.

निवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी झू वैकून यांनी स्थानिक बौद्ध धर्मीयांच्या सहकार्याने फुटीरतावादी हालचालींनी पायबंद घालण्यासाठी हे प्रयत्न आवश्यक आहेत, अशी प्रतिक्रिया यावर दिली होती.

कम्युनिस्ट पार्टीच्या सेंट्रल युनायटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंटने बौद्ध आणि टाओइज्मचं व्यावसायीकरण रोखण्यासाठी धार्मिक...


देशात नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक तसंच एनआरसीवरून गोंधळ सुरू आहे. देशात सध्या आर्थिक अराजकता आहे. ती अराजकता लपवण्यासाठी हा कायदा करत आहात का? असा सवाल राज ठाकरे यांनी केला.

भारताने माणुसकीचा ठेका घेतलेला नाही. पाकिस्तानातील मुस्लिमांना भारताचं नागरिकत्व देण्याची काय गरज? माझा देश धर्मशाळा आहे का? माणुसकीचा पत्कर भारताने घेतलेला नाही असं राज म्हणाले.

हिंदू जिमखान्यापासून सुरुवात होऊन हा मोर्चा आझाद मैदानावर पोहोचला. त्यानंतर मोर्चाची सांगता राज ठाकरे यांच्या भाषणाने झाली.

महाराष्ट्रातल्या पोलिसांना हात सोडून 48 तास द्या, महाराष्ट्रातला क्राईम रेट ते शून्यावर आणू शकतात, पण हात बांधलेले आहेत, कारवाई करायला गेल्यानंतर सरकार पोलिसांवर केस टाकणार असं त्यांनी म्हटलं.

अनेक मराठी मुसलमान तिथे दंगली होत नाही जिथे बाहेरून येत आहेत तिथे गैरप्रकार होतात. जगातला प्रत्येक देश आपापल्या नागरिकांसाठी कठोर पावलं उचलतात. पाकिस्तान दहशतवाद्यांचा अड्डा झालाय, अमेरिकेतील ट्विन्स टॉवर हल्ल्यातील ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानातच सापडला असं राज म्हणाले.

काश्मीरमधून 370 कलम काढलं तेव्हा, मी अभिनंदन केलं, राम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मंदिराचा निर्णय आला, तेव्हा 'बाळासाहेब हवे होते', असं मीच म्हटलं, राम मंदिराच्या ट्रस्टवेळी सरकारचे अभिनंदन केलं असं त्यांनी सांगितलं.

केंद्रावर टीका केली की भाजपविरोधी, केंद्राच्या गोष्टींची स्तुती केली तर भाजपच्या बाजूनं, मध्ये काही आहे की नाही? असं आपल्याकडे होतं असं ते म्हणाले.

दुपारी 3.40 वा. राज ठाकरे कारमधून आझाद मैदानाकडे रवाना

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे काही अंतर पायी चालल्यानंतर कारमधून आझाद मैदानाकडे रवाना झाले. महामोर्चा आझाद मैदानात पोहोचल्यानंतर राज ठाकरे कार्यकर्त्यांना संबोधतील.

दुपारी 3.30 वा. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे करतायत महामोर्चाचं नेतृत्त्व

दुपारी 12.36 वा. 'आम्ही कधीच हिंदुत्व सोडलं नव्हतं'

"राज ठाकरे यांनी भूमिका बदलली नाहीये. आम्ही कधीच हिंदुत्व सोडलेलं नव्हतं. राज ठाकरे काय बोलतील, याकडे माझंही लक्ष  लागलेलं आहे," असं मत शर्मिला ठाकरे यांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केलं आहे.

सकाळी 11.53 वा. 'समविचारी पक्ष आमच्यासोबत येतील'

"आम्ही आमचा अजेंडा घेऊन समोर जात असतो, जर कुणाला आमच्यासोबत यायचं असेल, तर त्याचा त्यांनी विचार करावा," असं मत मनसेचे नेते नितीन सरदेसाई यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

मनसे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) च्या बाजूनं आहे की विरोधात हे मात्र त्यांनी स्पष्ट केलेलं नाही. "राज ठाकरे हे स्पष्ट करतील," असंही सरदेसाई यांनी म्हटलं आहे.

MNS अधिकृत या मनसेच्या ट्विटर हॅंडलवर तीन फेब्रुवारीला ट्वीट करण्यात आलं होतं. "सारे भारतीय माझे बांधव आहेत. माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे परंतु पाकिस्तानी आणि बांगलादेशी घुसखोर माझे बांधव नाहीत. ते भारतीय नाहीत."

मनसे समर्थकांची हिंदू जिमखान्याजवळ गर्दी जमत आहे.

प्रकाश महाजन, हर्षवर्धन जाधव पुन्हा मनसेत

या मोर्चाच्या पूर्वसंध्येला प्रकाश महाजन, माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी मनसेमध्ये प्रवेश केला. नांदेडचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख प्रकाश कौदगे यांनीही राज ठाकरे यांच्या उपस्थित पक्षात प्रवेश केला.

मोर्चास्थळी मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी जमायला सुरुवात केली आहे.

23 जानेवारी रोजी झालेल्या भाषणात राज ठाकरे यांनी या मोर्चाची घोषणा केली होती. यावेळी त्यांनी CAA ला आपला पाठिंबा दर्शवला होता. CAA विरोधात देशभरात मोर्चे निघत आहेत आणि निदर्शनं होतं आहेत तेव्हा मोर्चाला उत्तर मोर्चाने देऊ असं...


देशात मंगळवारी (25 मे) मध्यरात्रीपासून व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुक बंद होणार, अशी जोरदार चर्चा होती.

ही चर्चा निराधार नव्हती. केंद्र सरकारने सोशल मीडियासाठी काही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी सुरू करण्यासाठीची मुदत 25 मेच्या मध्यरात्री संपणार होती आणि अनेक मोठ्या सोशल मीडिया कंपन्यांनी त्यांची अंमलबजावणी केली नव्हती.

मंगळवारीच व्हॉट्सअॅप या मेसेजिंग अॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात सरकारने सोशल मीडियासाठी घालून दिलेल्या नवीन नियमांना आव्हान देणारी याचिका दाखल केली. या नवीन नियमांनुसार सरकारला एन्क्रिप्टेड मेसेज बघण्याची परवानगी दिली तर त्यामुळे 'वैयक्तिक गोपनीयतेचा भंग होईल,' असं या याचिकेत म्हटलं होतं.

फेब्रुवारी महिन्यात जारी करण्यात आलेल्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यवर्ती मार्गदर्शक तत्त्वे व डिजीटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021च्या नियम 4(2) मध्ये 50 लाखांहून जास्त ग्राहक असणाऱ्या सोशल मीडिया मध्यस्थांना (कंपनी) कुठल्याही चॅट किंवा पोस्टची उत्पत्ती म्हणजेच तिची सुरुवात कुठून झाली, हे शोधून काढण्यास सांगण्यात आलं आहे.

गोपनीयतेच्या अधिकारावर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गदा

यावर प्रतिक्रिया देताना व्हॉट्सअॅपच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं होतं, "मेसेजिंग अॅपमधून चॅट ट्रेस करणं म्हणजे आम्हाला व्हॉट्सअॅपवर पाठवण्यात आलेल्या प्रत्येक मेसेजचं फिंगरप्रिंट काढून ठेवा म्हणण्यासारखं आहे. यामुळे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन मोडेल आणि यूजरच्या गोपनीयतेवर घाला येईल."

व्हॉट्सअॅप प्रवक्ते हेदेखील म्हणाले, "समाज आणि जगभरातील तज्ज्ञांसोबतच सामान्य जनताही आमचं अॅप वापरणाऱ्यांच्या गोपनीयतेच्या उल्लंघनाचा सातत्याने विरोध करत आहे."

दरम्यान यूजर्सच्या गोपनीयतेचा भंग होणार नाही आणि सरकारचा हेतूही साध्य होईल, असा व्यावहारिक तोडगा काढण्यासाठी सरकारसोबत संवाद चालूच ठेवू, असं त्यांचं म्हणणं आहे. यात वैध कायदेशीर विनंत्यांना प्रतिसाद देण्याचाही समावेश असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

गुरुवारी ट्विटरने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला नवीन नियमांचं पालन करण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांची मुदत देण्याची विनंती केली.

ट्विटरच्या एका प्रवक्त्यांने गुरुवारी बीबीसीला सांगितलं, "सध्या आम्ही भारतात आमच्या कर्मचाऱ्यांबाबत नुकत्याच घडलेल्या घटना आणि जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर संभाव्य धोक्याबाबत चिंतीत आहोत."

रिपोर्ट्सनुसार फेसबुकने आयटी नियमांचं पालन करणं आणि सरकारबरोबर अधिक काम करण्याची गरज असणाऱ्या काही मुद्द्यांवर चर्चा सुरू ठेवणं, हे आपलं लक्ष्य असल्याचं म्हटलं आहे. आयटी नियमांनुसार ते ऑपरेशनल प्रक्रियांची अंमलबजावणी आणि कार्यक्षमता सुधारण्याचं काम करत आहेत.

तर गुगलने दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे की आपले प्लॅटफॉर्म सुरक्षित ठेवण्याचं काम अजून पूर्ण झालं नसल्याचं आम्हाला वाटतं आणि आमचा सध्याचा दृष्टिकोनात सुधारणा करण्याचं काम आम्ही सुरू ठेवू.

सरकारचा पलटवार

व्हॉट्सअॅपने कोर्टाची पायरी चढल्यानंतर सरकारकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली.

सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात ऑक्टोबर 2018 पासून गंभीर गुन्ह्यांसंबंधी पहिले उत्प्रेरक म्हणजेच पोस्ट किंवा चॅटची सुरुवात करणाऱ्यांचा शोध घेण्याबाबत व्हॉट्सअॅपने केंद्र सरकारकडे लिखित स्वरुपात काही विशेष आक्षेप घेतला नसल्याचं म्हटलं आहे. व्हॉट्सअॅपने मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन करण्यासाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली आहे मात्र एखादा संदेश कुठून सुरू झाला याचा शोध घेणं अशक्य असल्याचं म्हटलेलं नाही, असंही सरकारने म्हटलं आहे.

पुरेसा वेळ आणि संधी मिळूनही...


देशात महाराष्ट्र अजूनही रुग्णसंख्येच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्राचा रुग्ण बरे होण्याचा दर (रिकव्हरी रेट) चांगला आहे, पण महाराष्ट्रात काही जिल्हे, काही शहरांची परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे.

देशातही सरासरी रिकव्हरी रेट चांगला असला तरी काही राज्यांमधला वाढीचा दर वेगाने वाढतोय. मग नेमके रुग्ण कुठे वाढतायत आणि का वाढतायत?

महाराष्ट्रातील परिस्थिती

महाराष्ट्रात कोरोनाच्या प्रसाराची सुरुवात पुणे-मुंबई या दोन प्रमुख शहरांमध्ये झाली. सुरुवातीचा बराच काळ कोरोनाचे रुग्ण प्रामुख्याने मुंबईत आढळत होते. त्यामुळे राज्य शासनाचा मुंबईतील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यावर विशेष भर होता.

पण आता चार महिन्यांपेक्षा अधिक काळ उलटल्यानंतर या व्हायरसचा प्रसार पुणे-मुंबईबाहेर जास्त वेगाने होत असल्याचं दिसतंय. निव्वळ दैनंदिन रुग्णांची संख्या पाहिली तर नाशिक, जळगाव, नांदेड, नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती अजूनही गंभीर असल्याचं दिसून येतंय.

महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रसार आता मुंबई-पुण्याबाहेर जास्त वेगाने होताना दिसतोय याबद्दल बोलताना राज्याचे रोग सर्वेक्षण अधिकारी डॉ प्रदीप आवटे यांनी म्हटलं,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

"या व्हायरसचा प्रवास लक्षात घेतला तर टप्प्याटप्प्याने असंच होणं अपेक्षित होतं. हा व्हायरस परदेशातून आल्यामुळे आधी तो शहरांमध्ये मर्यादित राहिला. कारण परदेशात प्रवास करून येणाऱ्या लोकांची संख्या मोठ्या शहरांमध्ये जास्त असते."

"ज्यावेळी दुबई, ओमान, कुवेतसारख्या देशांमधून संसर्ग भारतात यायला सुरुवात झाली तेव्हा परिस्थिती बदलली. या देशांमध्ये कामासाठी जाणारा वर्ग हा कष्टकरी वर्ग आहे. या देशांमधून लोक परत यायला लागल्यानंतर हा व्हायरस वस्त्यांमध्ये पोहोचला."

अनलॉक केल्यानंतर याचा प्रवास इतरत्र होणं अपेक्षित असल्याचंही डॉ. आवटेंनी म्हटलं.

याबद्दल बोलताना इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे काही प्रश्न उपस्थित करतात, "जर व्हायरसचा असा प्रसार अपेक्षितच होता तर तेवढी तयारी का केली गेली नाही? मेट्रो शहरांच्या बाहेरच्या भागांमध्ये आजही पुरेशी तयारी झालेली नाही. पण अजूनही वेळ गेलेली नाही. ही तयारी करता येऊ शकते."

"मुंबई व्यतिरिक्त ज्याठिकाणी आकडे वाढले होते ते नियंत्रणात आहेत. मालेगावमधेही आता रोजच्या रूग्णांचा आकडा खूपच कमी संख्येने वाढताना दिसतोय. औरंगाबाद, नागपूरसह इतर जिल्ह्यात टेस्टिंग वाढवतोय  आणि इतर उपाययोजना करतोच आहोत. त्यामुळे मला खात्री आहे की ते जिल्हेही पूर्ववत होतील," असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं आहे.

जिल्हाबंदी असतानाही व्हायरस कसा पसरला?

बीबीसी मराठीच्या पॉडकास्टमध्ये दररोज येणारा एक प्रश्न म्हणजे जिल्हाबंदीचा किती फायदा झाला आणि ती कधी उठणार?

आम्ही जेव्हा डॉ. आवटेंना विचारलं की, जिल्हाबंदी असतानाही व्हायरस इतरत्र कसा पसरला? तेव्हा त्यांनी म्हटलं, "आपल्याकडे पूर्णपणे जिल्हाबंदी नाहीय ना. अत्यावश्यक सेवांमधील लोक, पास घेऊन जाणारे लोक असे अनेक लोक आहेत आणि यातून थोड्या प्रमाणात का होईना व्हायरसचा प्रसार होणं स्वाभाविक आहे. जिल्हाबंदी नसती तर आपल्याला यापेक्षा खूप अधिक केसेस पाहायला मिळाल्या असत्या. विदर्भातल्या जिल्ह्यांमध्ये दिसणाऱ्या केसेसपैकी 85% to 90% केसेस या मुंबईहून प्रवास करून आलेल्या लोकांच्या होत्या."

डॉ. अविनाश भोंडवे जिल्हाबंदीबद्दल म्हणतात. "जिल्हाबंदी असूनही लोक इकडून तिकडे प्रवास करतच होते, अनेकांनी बंधनं पाळली नाहीत. आता गणपतीच्या काळात व्हायरसचा प्रसार अजून वाढण्याची शक्यता आहे."

ग्रामीण भागांमध्ये काय अडचणी येऊ...


देशात हजारो शेतकऱ्यांना साहायभूत होण्यासाठी अशा विविध योजना राबवल्या जातात. पण  अशा योजनांचा शेतकऱ्यांना कितपत फायदा होतो?

गेल्या काही वर्षांपासून विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत हा प्रश्न सातत्यानं पुढं येत आहे.

दावा - शेतकऱ्यांना दिली जाणारी कर्जमाफी हे निडवणुकीच्याआधी दिलं जाणारं लॉलीपॉप आहे. हा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर उपाय नाही, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते.

वस्तुस्थिती - वर्षानुवर्षांचे शेतकऱ्यांचे प्रश्न कर्जमाफी योजनेनं सुटत नाहीत असं अभ्यासातून दिसून आलं आहे.

आतापर्यंत सर्व पक्षांच्या सरकारांनी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना राबवली आहे.

2014 ते 2018 या चार वर्षांत 11 राज्यांनी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. राजकीय फायद्यासाठी भाजप आणि काँग्रेसने निवडणुकीच्याआधी अशा घोषणा केल्या होत्या.

या पूर्ण कर्जमाफीचा आढावा घेतला तर आतापर्यंत 1.5 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या नेमक्या अडचणी काय आहेत?

देशातली सुमारे 40 टक्के जनता शेती आणि शेतीपुरक जोडधंद्यात काम करते.

पेरणीच्यावेळी बी-बियाणं, शेतीची अवजारं, खतं विकत घेण्यासाठी शेतकरी कर्ज घेतात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

.

बेभरवशाच्या पावसामुळे हाती आलेलं पीक वाया जातं किंवा पीक चांगलं आलं तरी भाव मिळत नाही, या कारणांमुळं शेतकरी आत्महत्येच्या मार्गाकडे वळतात.

एका अहवालानुसार गेल्या दशकात ग्रामीण भागात विशेषत: ज्याचं सगळं कुटुंब शेतीवर अवलंबून आहे, अशा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं प्रमाण वाढलं आहे.

कर्जमाफीचा कितपत फायदा होतो?

आत्महत्या रोखण्यासाठी कर्जमाफीचा फायदा होतो याचा कोणताही पुरावा समोर आलेला नाही.

कर्जमाफीमुळे आत्महत्या थांबतील असं म्हणता येणार नाही.

आर्थिकदृष्ट्या प्रगत राज्यांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं प्रमाण जास्त आढळतं. तुलनेनं बऱ्या स्थितीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं प्रमाण हे गरीब शेतकऱ्यांपेक्षा जास्त आहे.

माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार  2014-18च्या दरम्यान महाराष्ट्रात 14034 इतक्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. राज्य सरकारने 2017साली कर्जमाफीची योजना राबवूनही 4500 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, असंही पुढं आलं आहे.

आणखी काही प्रश्न

1990मध्ये राष्ट्रीय पातळीवर कर्जमाफी करण्यात आली. त्यानंतर कर्जाच्या परतफेडीचं प्रमाण कमी होत गेलं आहे, असं एका अभ्यासात दिसून आलं आहे.

भविष्यातही कर्जमाफी होईल अशी आशा कर्जदाराला असते.. त्यामुळे परतफेडीसाठी काही प्रोत्साहन मिळेनासं झालं.

कर्जमाफीची घोषणा केल्यावर एका राज्यात तर परतफेडीचं प्रमाण हे 75 टक्क्यांवरून सरळ 40 टक्क्यांवर घसरलं.

2008 सालच्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधीही UPA सरकारनं 52,516 कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली.

त्यांनतर कर्जमाफी योजनेच्या लेखापरीक्षणात 22% प्रकरणांत शेतकऱ्यांना लाभ मिळालाच नाही, असं दिसून आलं.

अपात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ झाला तर अनेक पात्र शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झालीच नाही.

बँका आणि अधिकृत संस्थांनी दिलेले कर्ज या योजनेद्वारे माफ केल गेलं. पण शेतकरी अनेकवेळा सावकार, नातेवाईक, मित्र यांच्याकडून उधार किंवा व्याजाने पैसे घेतात.

'कर्जमाफीचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला फायदा होतो'

कर्जमाफीचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला फायदा होतो असा दावा करत शेतकरी संघटना आणि काही दबाव गट करत आहेत. पण कर्जमाफीमुळे सरकारी तिजोरीवर खूप भार पडतो.

राष्ट्रीय पातळीवर कर्जमाफी करायची झाली तर सरकारला जवळजवळ 3 लाख कोटी रुपये मोजावे लागतील, असं केंद्र सरकारचे माजी कृषी सचिव सिराज हुसेन यांनी बीबीसीला सांगितलं.

एवढी मोठी कर्जमाफी...


देशातला तिसरा बळी मुंबईत गेल्यामुळे राज्य सरकारवरचा दबाव वाढत आहे.

कोरोना व्हायरसचा सामना करण्यासाठी उचललेल्या पावलांची माहिती देताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे वाक्य उच्चारलं.

कोव्हिड-19च्या देशातील एकूण पॉझिटिव्ह रुग्णांपैकी एक तृतीयांश रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत, तेसुद्धा मुंबई ते नागपूर म्हणजेच संपूर्ण महाराष्ट्रात. त्यातच मंगळवारी कोरोना व्हायरसचा देशातला तिसरा बळी मुंबईत गेल्यामुळे राज्य सरकारवरचा दबाव वाढत आहे.

त्यामुळेच सध्या राज्यातील सर्व शाळा-कॉलेज, मॉल्स, प्रमुख पर्यटनस्थळं बंद ठेवण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेतच. शिवाय सर्व धार्मिक स्थळं बंद ठेवा, गर्दी टाळा, असं आवाहनसुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी केलं. "धोक्याची वेळ जरी आली नसली, घाबरून जाण्याची वेळ जरी आली नसली तरी काळजी घेण्याची वेळ नक्कीच आली आहे," असं ते म्हणाले.

हे सर्व निर्बंध 15 दिवसांसाठी, म्हणजेच 31 मार्चपर्यंत लादण्यात आले आहेत. त्यामुळेच पुढचे पंधरा दिवस महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

पण नेमकं का? 15 दिवसांमध्ये असं काय होईल?

आकड्यांचा स्फोट

कोरोना व्हायरसमुळे होणाऱ्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या कोव्हिड-19 आजाराची लक्षणं शरीरात दिसायलाही पाच दिवस लागतात, असं आतापर्यंतच्या अभ्यासातून स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे तुमच्या शरीरात हा व्हायरस असेलही, तरी तुम्हाला ते कळण्याच्या आत तुम्ही तो इतरांमध्ये पसरवण्याचं काम करत राहाण्याची जास्त शक्यता आहे.

त्यामुळेच डिसेंबरच्या मध्यात चीनमधल्या वुहानमध्ये जेव्हा कोरोना व्हायरस प्रथम आढळला, तेव्हा तो रोग म्हणजे न्युमोनिया नसून काहीतरी वेगळाच आहे आणि त्यावर उपचार नाही, हे कळेपर्यंत तो अनेकांना झालासुद्धा होता. त्यामुळेच अनेकांचा मृत्यू झाल्यानंतर आधी चीन आणि मग जगाची झोप उडाली.

आणि हे फक्त चीनमध्येच नाही तर दक्षिण कोरिया, इराण आणि इटलीमध्येही असंच झालं. आधीच कोरोना व्हायरस पॉझिटिव्ह लोकांना याची माहिती नसल्यामुळे त्यांच्या खोकल्यातून, शिंकण्यातून हा रोग इतरांमध्ये पसरत गेला, आणि त्यांच्यापासून पुढे. या आकडेवारीकडे पाहिलं तर या गुणाकाराचा अंदाज येतो -

आलेखरूपात पाहिलं तर हा गुणाकार अधिक स्पष्ट होतो -

इटली, इराण, दक्षिण कोरियात रुग्णांचा असा स्फोट झाला

हा रुग्णांचा गुणाकार सतत होत राहिल्यामुळे अचानक आकड्यांचा मोठा स्फोट झाला. भारताची आकडेवारी पाहिली तर तिथेही अशीच सातत्याने वाढ झाली आहे. आणि हे फक्त लक्षणं स्पष्ट होऊन पॉझिटिव्ह आढळलेल्या रुग्णांचे आकडे आहेत.

एक नजर या पिरॅमिडवर टाकली तर कळेल की ज्यांच्यात आजाराची सौम्य लक्षणं दिसत आहेत, अशा लोकांची तपासणी आणि शहानिशा करणंही सर्वांत अवघड आहे. त्यामुळे जी खात्रीलायक आकडेवारी आपल्याकडे आज आहे, तीसुद्धा खऱ्या रुग्णांच्या संख्येच्या फार कमी असल्याचं तज्ज्ञ मानतात.

एका ताज्या अहवालानुसार भारतात दर दहा लाखांपैकी फक्त 6-7 रुग्णांची तपासणी होते आहे. हेच प्रमाण दक्षिण कोरियात सुमारे 4,831 आहे तर अमेरिकेत 42 प्रति दशलक्ष. त्यामुळे देशांच्या तुलनेत हे प्रमाण फारच कमी असल्याने या आकड्याचासुद्धा कधीही स्फोट होऊ शकतो, अशी तज्ज्ञांना भीती आहे.

पुढचे पंधरा दिवस पाळले नाही तर काय होईल?

इतर देशांमध्ये जे झालं, तेच भारतात होऊ शकतं. स्पष्ट लक्षणं असलेले अधिकाधिक पॉझिटिव्ह रुग्ण दवाखान्यांमध्ये भरती होत गेले, त्यामुळे अपुऱ्या आरोग्य व्यवस्थेवर, डॉक्टरांवरही ताण येत गेला. त्यातच या आजारावरील रामबाण इलाज अजूनही सापडला नसल्यामुळे रोगींना शक्य तो उपचार देऊन आयसोलेशन वॉर्ड म्हणजेच विलगीकरण वॉर्डात ठेवण्यात आलं, जेणेकरून त्यांच्यातून...


देशातली दुसऱ्या क्रमांकाची प्रवासी विमानसेवा असलेली ही कंपनी आर्थिक संकटात सापडली आहे. शुक्रवारपासून दिल्लीतून सिंगापूर, लंडन, अॅमस्टरडॅम आणि काठमांडुला जाणारी उड्डाणे रद्द केल्याचं जेटच्या वेबसाईटवर दिसत आहे.

सुमारे 7000 कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या जेट एअरवेजच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. कंपनीच्या पुर्नउभारणीसाठी आर्थिक पॅकेजची गरज असल्याचं सांगितलं जात आहे.

गुरुवारी जेटएअरवेजनं 10 विमानांची उड्डाणं थांबवण्यात आली आहेत. विमान उभा करण्यासाठी लागणारं भाडं विमानतळांना दिलं नसल्यानं असं करावं लागलं आहे.

जेट एअरवेजकडं 100 हून अधिक विमानं आहेत तर 600 देशांर्गत आणि 380 आंतरराष्ट्रीय ठिकाणी ही कंपनी सेवा पुरवत आहे.

पण सध्यातरी केवळ या कंपनीची 14 विमानंच चालवली जात आहेत, असं सांगितलं जात आहे. याविषयी अधिकृत माहितीसाठी बीबीसीनं कंपनीशी संपर्क साधला. पण त्यांच्याकडून काही प्रतिक्रिया देण्यात आली नाही.

"जेट एअरवेजच्या मुद्द्यावर पुनर्विचार केला जाईल. प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी योग्य तो निर्णय घेतला जाईल," असं केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्री सुरेश... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प्रभू यांनी ट्वीट केलं आहे.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याविषयी एक आपत्कालीन बैठक बोलावल्याची बातमी रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने काही चॅनल्सच्या हवाल्याने दिली आहे.

जेट एअरवेजवर ही वेळ का आली?

जेट एअरवेजवर ही वेळ का आली, याबाबत बीबीसीचे व्यापार प्रतिनिधी समीर हाशमी यांनी विश्लेषण केलं आहे:

कंपनीच्या या स्थितीला कंपनीचे संस्थापक नरेश गोयलच जबाबदार आहेत. जेट एअरवेजचे 24 टक्के समभाग एतिहाद एअरवेज या कंपनीकडे आहेत. एतिहादने जेट एअरवेजचं नियंत्रण स्वतःकडे घेऊन कंपनीला आर्थिक साहाय्य करण्याची तयारी दर्शवली होती. पण नरेश गोयल यांनी कंपनीच्या अध्यक्षपदाहून पायउतार होण्यास नकार दिला.

ही कंपनी विकत घेण्याची तयारी एकेकाळी टाटा समूहाने दाखवली होती, पण तेव्हाही गोयल यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला.

एतिहादला आपल्याजवळचे 24 टक्के शेअर्स पूर्णपणे विकायचे होते आणि स्वतःला या त्रागातून मुक्त करून घ्यायचं होतं, अशी चर्चा देखील व्यापार वर्तुळात आहे.

जेट एअरवेजचे माजी अध्यक्ष नरेश गोयल

2000 मध्ये जेट एअरवेज ही या क्षेत्रातली देशातली सर्वांत मोठी कंपनी होती. पण स्पाईसजेट आणि इंडिगोनं स्वस्तात विमान वाहतूक सेवा सुरू केल्यामुळे जेट एअरवेजच्या नफ्यात घसरण होण्यास सुरुवात झाली.

जेट एअरवेज विकत घेण्यासाठी अनेक गुंतवणूकदार उत्सुक होते, पण गोयल यांनी अध्यक्षपद सोडावं ही त्यांची अट होती. पण गोयल अध्यक्षपद सोडण्यास तयार नसल्यामुळे ही कंपनी कोंडीत अडकली आहे, असं विश्लेषकांना वाटतं.

निवडणुका समोर असताना एखादी कंपनी डबघाईला जाणं, हे सरकारसाठीही चांगलं नाही. त्यामुळे सरकारदेखील जेट एअरवेजला या कोंडीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

असं वृत्त आहे की सरकारनं बॅंकांना आदेश दिले आहेत की जेट एअरवेजला या कोंडीतून सोडावावं. पैशांच्या मोबदल्यात बॅंकांनी शेअर्स घ्यावेत असं सरकारनं सांगितलं आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर लोकांना बेरोजगारीची झळ बसू नये असं सरकारला वाटतं, असं विश्लेषकांना वाटतं.

कंपनीला नवा गुंतवणूकदार मिळेपर्यंत बॅंकांनी ही एअरलाईन विकत घ्यावी, असं सरकारला वाटतं. पण जेट एअरवेजमध्ये गुंतवणूक करण्यास भारतीय बॅंकांना कचरत आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि...


देशातली राजकीय परिस्थितीही आमूलाग्र बदलली आहे. 2011 साली देशात 2जी, कोळसा घोटाळ्यासारखी भ्रष्टाचाराची प्रकरणं गाजत होती.

मनमोहन सिंग यांच्या सरकारविरुद्ध देशभरात रोष निर्माण झाला होता. आता वातावरण तसं तापलेलं दिसत नाही. नीरव मोदी किंवा राफेल घोटाळा ही संशयास्पद भ्रष्टाचाराची  मोठी प्रकरणं असली, तरी त्याविरुद्ध जनमत तयार करण्यात विरोधी पक्षांना यश आलेलं दिसत नाही. महत्त्वाचं म्हणजे मनमोहन सिंग यांच्याप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा कोणताही थेट आरोप अजून तरी झालेला नाही.

म्हणूनच अण्णांच्या उपोषणाविषयी तर्कवितर्क केले जात आहेत. अण्णांचा हा राजकीय स्टंट आहे, इथपासून ते अण्णा हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे एजंट आहेत इथपर्यंत आरोप केले जात आहेत. अण्णांना गेली चार वर्षं झोप लागली होती का असाही प्रश्न खोचकपणे विचारला जातोय.

अर्थातच, अण्णांकडे याची उत्तरं तयार आहेत. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे लोकपाल आणि शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाविषयी मोदी सरकारला त्यांनी आजपर्यंत 43 पत्रं लिहिली. यातलं पहिलं पत्र ऑगस्ट 2014मध्ये लिहिलं. पण आजवरच्या एकाही पत्राला पंतप्रधानांनी प्रतिसाद दिल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा नाही.

सरकारच्या या संवेदनशून्यतेच्या विरोधातच अण्णांनी हा उपोषणाचा पवित्रा घेतला आहे. गेले सहा महिने ते विविध राज्यांत फिरत होते आणि या उपोषणाची तयारी करत होते.

अण्णांच्या विश्वासार्हतेची कसोटी

एका परीनं हे उपोषण म्हणजे अण्णांच्या विश्वासार्हतेची कसोटी आहे. पण अण्णांना त्याची चिंता दिसत नाही. त्यांचा उपोषणाचा अनुभव पंचवीस वर्षांहून अधिक आहे आणि दर वेळी त्यांनी सरकारला झुकवलं आहे.

अण्णांचं उपोषण नेहमीच सुरू होतं ते खालच्या सूरात. मग अण्णांची प्रकृती जसजशी ढासळत जाते तसतसं वातावरण तापतं आणि सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागते. आजवर महाराष्ट्रात अण्णांनी केलेल्या उपोषणामुळे मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले आहेत. ही उपोषणं अण्णांनी काँग्रेस- राष्ट्रवादी आणि शिवसेना- भाजप अशा दोन्ही सरकारांविरुद्ध केली हे विसरून चालणार नाही.

सुरेश जैन, पद्मसिंह पाटील, नवाब मलिक, महादेव शिवणकर, शशिकांत सुतार यांच्यासारख्या बड्या राजकारण्यांना अण्णांनी अंगावर घेतलं. मंत्र्यांविरुद्ध जमा केलेली कागदपत्रं हे अण्णांचं मोठं हत्यार राहिलं आहे. अण्णा उपोषणाला बसले की त्यांच्या भोवती माणसं गोळा होत जातात हा राज्यांतला आजवरचा अनुभव आहे.

मंत्र्यांची विकेट गेली की अण्णा यथावकाश उपोषण मागे घेतात आणि भ्रष्ट व्यवस्था पुढे चालू रहाते. पण यातून अण्णांचा निर्माण झालेला धाक रेंगाळत रहातो आणि राळेगणसिद्धीचं महत्त्व वाढतं.

अण्णांचा संसदीय लोकशाहीवर विश्वास आहे?

या उपोषणांमध्ये वेगळं होतं ते अण्णांचं दिल्लीतलं 2011चं उपोषण. या उपोषणाची रणनीती अरविंद केजरीवाल यांनी नेमकी बनवली होती. त्यांच्या 'इंडिया अगेन्स्ट करप्शन'चं काम आधीपासून चालू होतं.

अण्णांना आपल्या आंदोलनाचा चेहरा बनवल्यास देशभरातून पाठींबा मिळेल हे केजरीवाल यांनी ओळखलं. या वेळी अण्णांकडे मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या फायली नव्हत्या. मागणी होती जनलोकपालची.

पण देशात मनमोहन सिंग सरकारविरुद्ध इतकं टोकाचं वातावरण निर्माण झालं होतं की पुढचा मागचा विचार न करता लोकांनी ही मागणी उचलून धरली. 'मै हूं अण्णा'च्या टोप्यांचा सुळसुळाट सर्वत्र झाला. रामलीला मैदान हे सगळ्या देशाच्या आकर्षणाचं केंद्र बनलं.

अण्णांच्या त्या उपोषणाचं महत्त्व वाढवलं मनमोहन सिंग सरकारमधल्या सावळ्या गोंधळानं. हे आंदोलन कसं हाताळावं याविषयी तेव्हाच्या सरकारमधल्या वरिष्ठ मंत्र्यांत मतभेद होते.

जनलोकपालचं नेमकं...


देशातल्या 20 मुख्यमंत्र्यांचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड स्वच्छ असून 11 मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल असल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. शिवाय यातल्या 8 मुख्यमंत्र्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे आहेत.

मुख्यमंत्र्यांच्या गुन्ह्यांबद्दल भाजपचे प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी बीबीसीला सांगितलं, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात नोंदवण्यात आलेले गुन्हे जुने आहेत. शिवाय मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक लढवण्यापूर्वी या सर्व गुन्ह्यांची निवडणूक आयोगाला माहिती दिली आहे. सध्या या गुन्ह्यांवर कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असून मुख्यमंत्र्यांनी यापासून पळ काढलेला नाही."

फडणवीसांखालोखाल केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांच्यावर 11 खटले दाखल आहेत. त्याखालोखाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात 10 गुन्हे दाखल आहेत.

काँग्रेसचे श्रीमंत मुख्यमंत्री

या अहवालानुसार काँग्रेस पक्षाचे 5 तर भारतीय जनता पक्षाचे 11 मुख्यमंत्री कोट्यधीश असल्याचं समोर आलं आहे.

'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' या संस्थेने भारतातल्या 31 मुख्यमंत्र्यांची संपत्ती, शिक्षण आणि पोलीस रेकॉर्डचा लेखाज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोखा सादर केलाय.

'नॅशनल इलेक्शन वॉच' आणि 'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' या संस्थांनी मिळून देशातल्या 31 (29 राज्य आणि 2 केंद्रशासित प्रदेश) मुख्यमंत्र्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांचं विश्लेषण केलं आहे.

यासाठी या 31 मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दिलेल्या माहितीला प्रमाणभूत मानण्यात आलं आहे.

या अहवालामुळे देशातल्या मुख्यमंत्र्यांची संपत्ती, शिक्षण, वय आणि त्यांच्यावरील गुन्ह्यांची माहिती समोर आली आहे.

देशातल्या 31 मुख्यमंत्र्यांपैकी 25 म्हणजेच 81 टक्के मुख्यमंत्री कोट्यधीश असल्याचे हा अहवाल स्पष्ट करतो.

देशात पाच राज्यांत काँग्रेसची सत्ता आहे. या पाचही राज्यांचे मुख्यमंत्री कोट्यधीश आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, देशातल्या पहिल्या 10 श्रीमंत मुख्यमंत्र्यांमध्ये काँग्रेसच्या या पाचही मुख्यमंत्र्यांचा समावेश आहे.

पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग काँग्रेसचे सर्वांत श्रीमंत मुख्यमंत्री आहेत. त्यांची संपत्ती 48 कोटी रुपये आहे.

त्यानंतर मेघालयचे मुख्यमंत्री डॉ. मुकुल संगमा (14 कोटी), कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (13 कोटी), पुदुचेरीचे मुख्यमंत्री नारायणसामी (9 कोटी) आणि मिझोरामचे मुख्यमंत्री लाल ठाणहावला (9 कोटी), हे काँग्रेसचे श्रीमंत मुख्यमंत्री आहेत.

काँग्रेस मुख्यमंत्र्यांच्या श्रीमंतीबद्दल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी बीबीसीला सांगितलं की "निवडणूक प्रतिज्ञापत्र सादर करताना काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार उत्पन्नाबद्दल सविस्तर माहिती देतात. उत्पन्नावर करही भरतात. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांचं उत्पन्न जगजाहीर असतं. उत्पनाबद्दल काहीच लपवलं जात नाही."

भारतीय जनता पक्ष 14 राज्यांत सत्तेत आहे. भाजपच्या या 14 मुख्यमंत्र्यांपैकी 11 कोट्यधीश आहेत.

अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू हे भाजपचे सर्वांत श्रीमंत मुख्यमंत्री आहेत. देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत मुख्यमंत्री असलेल्या खांडू यांची संपत्ती 129 कोटी रुपये इतकी आहे.

आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू देशातले सर्वांत श्रीमंत मुख्यमंत्री आहेत, तर त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक सरकार हे सर्वांत कमी श्रीमंत मुख्यमंत्री आहेत.

नायडू यांच्याकडे 177 कोटी तर माणिक सरकार यांच्याकडे 26 लाखांची संपत्ती आहे.

तीनच महिला मुख्यमंत्री

देशाच्या एकूण लोकसंख्येचा विचार केल्यास जवळपास अर्धी लोकसंख्या ही...


देशातल्या अनेक लोकांना ही करणी सेना नक्की कसं काम करते हे जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे. त्यांचं काय उद्दिष्ट आहे? आणि 'पद्मावत'ला ते का विरोध करत आहेत?

जयपूरमध्ये करणी सेनेच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत एका मल्टिप्लेक्ससमोर जमलेल्या विद्यार्थ्यांबरोबर बातचीत करून या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न केला.

राजकीय संघटना नाही

करणी सेना कोणतीही राजकीय संघटना नाही. पण राजकीय पक्ष त्यांच्या मागे हात बांधून उभे असल्याचं दिसतं.

चित्रपट प्रदर्शित होण्याआधी सोशल मीडियावर करणी सेनेचा मेसेज आल्यावर रजपूत युवकांचा जथ्था जयपूरच्या मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉलसमोर गोळा झाला.

जोशपूर्ण भाषण आणि भावनिक आव्हानानंतर जेव्हा रजपुतांच्या 'आन बान शान' चे दाखले दिले गेले तेव्हा समोर जमलेल्या जमावाच्या डोळ्यासमोरून त्या काळाचा आणि किल्ल्यांचा इतिहास तरळून गेला.

या गर्दीत कोणी महाविद्यालयात शिकणारा तरुण होता तर कोणी अन्य शिक्षण संस्थांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी होते.

जयपूरमध्ये कायद्याचे शिक्षण घेणारे दलपिंत सिंह देवडा सांगतात, "करणी सेना रजपुतांचं रक्षण करते असं नाही तर पण ही संघटना समाजहिताची चिंता करते. आज रजप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ूत लोक बेरोजगार फिरत आहेत. करणी सेना हिंदू संस्कृतीच्या रक्षणाचं काम करत आहे."

काही रजपूत युवक आरक्षणाचा आधार आर्थिक निकषांचा असावा अशी मागणी करत आहेत.

जैसलमेरमध्ये राहणारे त्रिलोकसुद्धा याच गर्दीचा भाग आहेत.

त्रिलोक सांगतात, "रजपूत तरुण शिकत आहेत आणि त्यांची वाढ होते आहे. आरक्षणानं प्रगती खुंटते. या रजपूत युवकाचं म्हणणं आहे की, ते आरक्षण बंद करायला सांगत नाहीत, तर आरक्षण धोरणात काही सुधारणा करायला हव्यात, अशी त्यांची मागणी आहे."

एका मेसेजवर कसे येतात शेकडो युवक?

करणी सेनेनं राजस्थानमधील रजपूतबहुल जिल्ह्यात आपले पाय पसरायला सुरुवात केली आहे. त्यांच्या आवाहनावर युवक लगेच एकत्र येतात.

करणी सेनेचे पदाधिकारी शेर सिंह सांगतात, "जयपूरमध्ये रजपुतांची स्थिती मजबूत आहे. जयपूरमध्ये झोटवाडा, खातीपुरा, वैशाली आणि मारलीपुरा अशी रजपूतबहुल वस्ती आहे जिथे करणी सेनेच्या आवाहनाला लगेच प्रतिसाद दिला जातो आणि युवक लगेच धावत येतात. मागच्या काही काळात करणी सेनेने आपला विस्तार वाढवला आणि राज्याच्या बाहेर आपली उपस्थिती दाखवली."

नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर रजपूत समाजातील एक तज्ज्ञ सांगतात, "गेल्या काही वर्षांत रजपूत समाजानं नोकरी आणि व्यापारानिमित्त दुसऱ्या राज्यांत आपलं स्थान निर्माण केलं आहे. राजस्थानहून कोणी रजपूत अस्मितेबद्दल बोललं तर या लोकांना फार आवडतं. म्हणूनच जेव्हा या करणी सेनेचा कोणी पदाधिकारी पद्मावत चित्रपटाबद्दल दुसऱ्या राज्यात जाऊन बोलला तरी त्याला तेवढाच पाठिंबा मिळतो."

ते सांगतात, "तसं राज्याच्या सगळ्या प्रमुख शहरांत राजपूत सभा काम करते आणि क्षत्रिय युवक अनेक देशांत संघटित होऊन काम करतात. पण करणी सेनेने आपला वेगळा मार्ग चोखाळला आणि स्वत:ला युवकांभोवती केंद्रित केलं."

खरी करणी सेना कोणती आहे?

रजपूत समाजाच्या एका व्यक्तीनं ओळख लपवण्याच्या अटीवर सांगितलं की, करणी सेना अशी पहिली संघटना आहे जी जातीय अस्मितेच्या मुद्द्यावर गल्लीबोळांत सक्रिय झाली. आपल्याला इतिहासाशी जोडलं जातं आहे याचा तरुणाईला आनंद वाटत आहे.

ते सांगतात की बेरोजगारी हा मोठा मुद्दा आहे. पहिली पिढी शहरात स्थलांतरित झाली तेव्हा त्यांना नोकऱ्या मिळाल्या. आता दुसरी पिढी आली आहे आणि ते रोजगारापासून दूर आहेत. मग हिंदुत्वाची वकिली करणाऱ्यांना पण करणी सेनेच्या घोषणा आणि मुद्दे अनुकूल वाटू लागले.

समाजाच्या या विकास आणि विस्तारामुळे करणी सेनेचं त्रिभाजन...


देशातल्या केवळ 5 टक्के शेतकऱ्यांनी शेतीच्या मुद्द्यांवर मत दिल्याचं CSDSच्या अभ्यासात दिसून आलं आहे.

पण लोकसभा निवडणूकीत शेतीचे मुद्दे किती महत्त्वाचे होते असा शेतकऱ्यांना प्रश्न विचारला असता केवळ 5 टक्के शेतकऱ्यांना शेतीचे मुद्दे महत्त्वाचे वाटले आहेत, असं Centre for Study of Developing Societies (CSDS)च्या सर्वेक्षणात दिसून आलं आहे.

महाराष्ट्रात शेतीसंकट 'आ' वासून उभं आहे. पाणी नसल्यानं राज्य सरकारनं दुष्काळ जाहीर केला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला ऊस, कांदा आणि इतर पिकाचं अधिक उत्पादन झाल्यानं भाव मिळत नाही. पण लोकसभा निवडणुकीवर त्याचा काहीही परिणाम झाल्याचं दिसत नाही.

शेतकऱ्यांना विकासाचा मुद्दा सगळ्यांत महत्त्वाचा (15 टक्के) वाटला तर बेरोजगारी हा दुसरा सगळ्यांत महत्त्वाचा मुद्दा वाटल्याचं या सर्व्हेक्षणात आढळलं आहे.

मोदी सरकारच्या पहिल्या पर्वात शेतकरी आंदोलनाचं वारं पाहता राजू शेट्टी यांनी NDA सरकार शेतीविकासाठी योग्य पावलं उचलत नाही असा दावा केला आणि ते UPAमध्ये सामील झाले.

मुंबईत आणि दिल्लीत आंदोलनं करूनही शेट्टी यांना लोकसभा निवडणुकीत पराभव स्वीकारावा लागला आहे. शेतकऱ्यांसाठी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

झटणारा 'शेतकरी नेता' अशी ओळख असलेल्या राजू शेट्टी यांना शेतकऱ्यांनी मतदान नसल्याचं दिसतंय.

दुसरं उदाहरण पाहायचं झालं तर जिवा पांडू गावित यांचं. गावित यांनी नाशिक ते मुंबई शेतकरी लाँग मार्च आयोजित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

त्यांनी यावेळी दिंडोरी मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढवली. पण त्यांचाही पराभव झाला आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांना वनजमिनीचा हक्क मिळावा यासाठी गावित यांनी याआधीही अनेक आंदोलनं केली आहेत. वाशिम मतदार संघात आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याची पत्नी वैशाली येडे निवडणूक लढवत होत्या. पण त्यांना फक्त 20 हजार मतं मिळाली आहेत.

दोन वर्षांपूर्वी मध्यप्रदेशातल्या मंदसौर येथे दोन शेतकऱ्यांना पोलिसांनी गोळ्या घातल्यावर तिथं शेतकरी आंदोलन तीव्र झालं होतं. पण त्याही ठिकाणी भाजपनं बाजी मारली आहे.

पंजाबच्या भठिंडा मतदार संघात आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याची पत्नी विरपाल कौर लोकसभा निवडणुकीत उभ्या होत्या. त्याठिकाणी 6482 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे पण  या महिलेला केवळ 2078 मतं (0.17%) मिळाली आहेत.

यावरून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सगळ्या कुटुंबानंही कौर यांना मतदान केलं नसल्याचं दिसून येतं.

'शेतकरी हा भावनिक आणि संवेदनशील असतो'

"आपला शेतकरी हा भोळा, भाबडा आणि भावनिक आहे. तो काळ्या मातीविषयी सतत संवेदनशील राहिला आहे. शेतीवरच्या संकटामुळे शेतकरी सध्या हैराण होते. पण, सत्ताधारी पक्षानं पुलवामा आणि बालाकोटच्या मुद्द्यांवर देश धोक्यात आहे असं वातावरण निर्माण केलं. त्यांच्या या प्रचाराला मीडियानं विनाकारण महत्त्व दिलं. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी यंदा आंधळा विश्वास ठेऊन मतदान केलं आहे. जेव्हा धार्मिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे मुद्दे समोर केले जातात तेव्हा आर्थिक मुद्द्यांना कमी महत्त्व मिळतं, असं माजी खासदार राजू शेट्टी सांगतात.

कोल्हापूरमधल्या हातकणंगले लोकसभा मतदार संघातून राजू शेट्टी  यांना पराभव पत्कारावा लागला आहे.

शेतीचे मुद्दे मांडण्यात शेतकरी नेते मागे पडले का? असं शेट्टी यांना विचारलं असता ते सांगतात, "शेतीचे मुद्दे मांडण्यात शेतकरी नेते मागे पडले नाहीत. शेतकरी नेत्यांनी शेतीचे मुद्दे पोटतिकडीने मांडले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी तशी त्यांनी आंदोलनंही केली आहेत. पण विरोधी पक्षांनी शेतीच्या मुद्द्यांवर प्रचार करायचा सोडून 'टोकाचा मोदी विरोध' हा प्रचाराचा मुद्दा केला. शेतीचे मुद्दे निवडणुकीच्या राजकारणात  कायम...


देशातल्या चौथ्या लॉकडाऊनबाबत मोदींना ठाम घोषणा केली नसली, तरी लॉकडाऊनच्या पुढील स्थितीबाबत 18 मेपूर्वी माहिती दिली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.

लॉकडाऊन-4 हे आधीच्या लॉकडाऊनपेक्षा वेगळं असेल. नियमांचं पालन करत आपण कोरोनाशी लढू, असं ते म्हणाले.

मोदींच्या भाषणातील 7 महत्त्वाचे मुद्दे :

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणात सात महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.

1) आत्मनिर्भर भारत अभियान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना व्हायरसमुळं निर्माण झालेल्या संकटावर मात करण्यासाठी 'आत्मनिर्भर भारत अभियान'ची घोषणा केली. या अभियानासाठी भारताच्या GDP च्या 10 टक्के रक्कम म्हणजे 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची त्यांनी घोषणा केली. हे पॅकेज 2020 मध्ये या अभियानाला नवी गती देईल.

गृहउद्योग, छोटे, मध्यम आकाराच्या उद्योगांसाठी हे आर्थिक पॅकेज आहे. अर्थमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान पॅकेजची माहिती देतील.

2) या पाच खांबांवर आत्मनिर्भर भारत उभा राहील

आत्मनिर्भर भारत अभियान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घोषित केला. याआधी त्यांनी आत्मनिर्भर भारत अभियानाबद्दल माहिती दिली. ते म्हणाले, आत्मनिर्भर भारत पाच खांबांवर उभा राहील... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

. ते पाच खांब म्हणजे - अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञानाधारित व्यवस्था, आपली डेमोग्राफी आणि मागणी.

आपण भारताला आत्मनिर्भर (स्वावलंबी) नक्की बनवू, असा आशावाद मोदींनी व्यक्त केला.

3) पुढील लॉकडाऊन आधीपेक्षा वेगळा असेल - मोदी

"कोरोना मोठ्या काळासाठी आपल्या जीवनाचा भाग असेल, असं शास्त्रज्ञ सांगतात. पण याचा अर्थ असा नाही की आपलं आयुष्य फक्त कोरोनाभोवतीच फिरेल. आपण अंतर राखून काम करू," असं म्हणत नरेंद्र मोदी यांनी पुढील लॉकडाऊनबाबत सूतोवाच केला.

"लॉकडाऊन-4 हे आधीच्या लॉकडाऊनपेक्षा वेगळं असेल. नियमांचं पालन करत आपण कोरोनाशी लढू आणि पुढेही जाऊ," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.

चौथ्या लॉकडाऊनची माहिती 18 मेपूर्वी दिली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.

4) 'एकविसावं शतक भारताचं, ही आपली जबाबदारी'

"एकविसावं शकत भारताचं असेल, हे स्वप्नच नाही, तर आपली जबाबदारी आहे. यासाठी एकच मार्ग आहे - स्वावलंबी भारत," असं मोदी म्हणाले.

"आमच्या स्वावलंबीपणाच्या व्याख्येत आत्मकेंद्रीपणा येत नाही. आम्ही 'वसुधैव कुटुंबकम' या उक्तीवर विश्वास ठेवतो. भारताच्या प्रगतीच्या संकल्पनेत नेहमी विश्वकल्याणाचा विचार असतोच," असंही ते म्हणाले.

5) 'आपण संकटाच संधीत रूपांतर केलंय'

मोदी म्हणाले, "आपण राष्ट्र म्हणून महत्त्वाच्या टप्प्यावर उभे आहोत. हे संकट आपल्यासाठी संधी घेऊन आलं आहे. आपण रोज 2 लाख पीपीई किट्स बनवत आहोत. आपण संकटाच संधीत रूपांतर केलंय."

6) 'स्थानिक उत्पादनच जीवनमंत्र बनवायचा'

"जगात आयुष्य आणि मरणाची लढाई सुरू असताना भारतातली औषधं जीव वाचवत आहेत. भारतीयांना याचा अभिमान आहे," असं मोदी म्हणाले.

भारताच्या सुवर्णयुगाची आठवण करत ते म्हणाले, "एकेकाळी देशात सुवर्णयुग होतं. त्यानंतर पारतंत्र्य ओढावलं. आता भारताकडे सामर्थ्य आहे. आपण उत्तम उत्पादनं निर्माण करू. हे आपण करू शकतो आणि नक्की करू"

"संकटाच्या वेळी स्थानिक उत्पादकांनीच आपल्याला वाचवलं. वेळेने आपल्याला शिकवलं आहे की स्थानिक उत्पादनच आपलं जीवनमंत्र बनवायचं आहे. आजपासून प्रत्येक भारतीयाने लोकलसाठी व्होकल व्हायचंय. स्थानिक उत्पानदं घ्यायची आहेत आणि त्यांचा प्रचार करायचा आहे," असं आवाहन मोदींनी केलं.

7) धाडसी सुधारणा कराव्या लागतील - मोदी

देशात धाडसी सुधारणा कराव्या लागतील, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आजच्या भाषणात म्हटलं.

"धाडसी सुधारणा कराव्या लागतील. सुधारणांची...


देशातल्या सगळ्यात गरीब राज्यांपैकी एक असलेल्या झारखंडमधल्या एका दुर्गम गावात 31 वर्षीय कृश मुनिया देवी मुलांसह राहतात. त्यांचे पती बुशन हे या ठिकाणापासून साधारण 60 किलोमीटरवर असलेल्या एका गावात वीटभट्टी मजूर म्हणून काम करतात. त्यांना दिवसाकाठी 130 रुपये मिळतात.

गेल्या तीन वर्षांपासून देशातल्या महाकाय सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्थेद्वारे त्यांना अनुदानाअंतर्गत अन्न म्हणजेच धान्यपुरवठा झालेला नाही. त्यांच्या जवळच्या शिधावाटप केंद्रातला धान्यपुरवठा कमी झालेला नाही. तर, अनुदानित धान्य मिळालं नाही याचं एकमेव कारण म्हणजे 12 डिजीट क्रमांक अर्थात आधार कार्ड त्यांच्या रेशन कार्डशी संलग्न नाही.

आधारचा अर्थ पाठिंबा असा होतो. अब्जावधी भारतीयांकडे आता आधार कार्ड आहे. सोयीसुविधा देताना होणारे घोटाळे टाळण्यासाठी सुरू झालेला हा उपक्रम आता जगातला एक महत्वाकांक्षी डिजिटल उपक्रम आहे. आर्थिक व्यवहार आणि अन्य सोयीसुविधा मिळण्यासाठीही आधार कार्ड अनिवार्य झालं आहे.

तीन महिन्यांपूर्वी मुनिया देवींनी 35 किलोमीटर अंतर कापून सरकारी कार्यालय गाठलं. आधार कार्ड रेशन कार्डाशी संलग्न करण्याकरता आवश्यक कागदपत्रं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

घेऊन त्या कचेरीत पोहोचल्या. तिथल्या अधिकाऱ्यांनी काम करण्यासाठी लाच मागितली. काम होणं गरजेचं असल्यानं मुनिया देवींनी चारशे रुपये दिले. चार दिवसांची मिळकत त्यांनी खर्च केली.

"नेटवर्क डाऊन आहे, काँप्युटर काम करत नाही अशी कारणं त्यांनी दिली. मी माझ्या कुटुंबासाठी भरपूर पैसे मोजून धान्य आणत राहिले," असं मुनिया देवींनी सांगितलं.

आधार कार्डाच्या कृपेमुळे प्रत्येक जण नवीन वर्षांच्या पहिल्या दिवशी जन्माला आला आहे.

मुनिया देवी विष्णूबंध गावात राहतात. 282 कुटुंबांच्या या गावातली बहुतांश मंडळीकडे जमिनी नाहीत. बऱ्या दिवशीचं जेवण म्हणजे भात, बटाटे आणि चपटे वाल. परिस्थिती फिरते त्यादिवशी जेवणच मिळत नाही. अतीव भूक त्यांची सदैव सोबत करते.

हे केवळ मुनिया देवींचं एकटीचं दु:ख नाही. आधार कार्ड रेशनशी संलग्न न केल्यानं गावातल्या साडेतीनशेपैकी साठ लाभार्थींचा धान्यपुरवठा बंद करण्यात आला. सरकारी कार्यालयात जाऊन लाच दिल्यानंतरही काम झालं नसल्याचं यापैकी अनेकजण सांगतात.

दोन वर्षांपूर्वी रेशन कार्ड आधारशी संलग्न करणं सरकारनं अनिवार्य केलं होतं. "हा नियम गरिबांना आणखी संकटात टाकणारा आणि बळजबरीचं आहे," असं मत अर्थशास्त्रज्ञ जिन ड्रेझ यांनी नोंदवलं.

उपासमारीनं मृत्यू

झारखंडमधल्याच सिमडेगा जिल्ह्यात राहणाऱ्या 11 वर्षांच्या मुलीचा उपासमारीमुळे मृत्यू झाला. आधार कार्ड रेशनशी संलग्न नसल्यानं या मुलीच्या कुटुंबीयांना रेशनद्वारे अल्पदरात मिळणारा धान्यपुरवठा बंद झाला. याचा फटका त्या कुटुंबीयांना बसला आणि त्या मुलीनं प्राण गमावले. मुलीनं जीव गमावल्यानंतर आधार रेशनशी संलग्न करण्याचा प्रश्न सप्टेंबरमध्ये ऐरणीवर आला.

शाळा सोडून गेलेल्या संतोषी कुमारी या मुलीनं सलग चार दिवस काहीच खाल्लं नाही. चार दिवसांनंतर तिच्या पदरी अन्न पडलं तेही चहा आणि मीठ इतकंच. काही तासांतच तिनं हे जग सोडलं. या मुलीचा मृत्यू उपासमारीनं झाला हे सप्रमाण सिद्ध होऊ शकत नसल्याचं बीबीसाला एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

अशा स्वरुपाचे सहा मृत्यू या भागात झाल्याचं डॉ. ड्रेझ सांगतात. "ते उपासमारीमुळेच गेले यावर मतभिन्नता असू शकते, मात्र जीव गमावलेल्या सगळ्या व्यक्तींच्या घरी आधार रेशनशी संलग्न नसल्यानं धान्य नव्हतं. धान्य नाही त्यामुळे जेवण शिजू शकलं नाही," असं ड्रेझ म्हणाले.

ही गोष्ट इथेच संपत नाही. गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात झारखंडनं सात लाख साठहजार बोगस रेशन...


देशातल्या सर्व प्रमुख माध्यमांमध्ये ही बातमी झळकली आहे. तेव्हापासून सर्वांनाच आनंद पिरामल कोण आहेत याची उत्सुकता लागली आहे.

महाबळेश्वरच्या मंदिरात अंबानी यांच्या मोठ्या मुलाचा साखरपुडा झाला. याच कार्यक्रमात आनंद पिरामलनं इशाला 'प्रपोज' केलं, त्यानंतर त्यांचं लग्न ठरल्याची घोषणा अंबानी कुटुंबीयांतर्फे करण्यात आली असं टाइम्स ऑफ इंडियानं म्हटलं आहे.

पिरामल आणि अंबानी कुटुंबीयांचे संबंध गेल्या चार दशकांचे आहेत. इशा आणि आनंद यांची गेल्या अनेक वर्षांपासून मैत्री असल्याचं अंबांनी कुटुंबीयांनी कार्यक्रमावेळी म्हटलं.

गुगल आणि ट्विटरवर देखील इशा अंबानी आणि आनंद पिरामल ट्रेंड होत आहेत.

आनंद पिरामल हा पिरामल समूहाचा कार्यकारी संचालक आहे. त्यानं युनिव्हर्सिटी ऑफ पेनिसिल्विनिया येथून पदवी आणि हार्वर्ड बिजनेस स्कूलमधून एमबीए केलं आहे, अशी माहिती पिरामल समूहाच्या वेबसाइटवर देण्यात आली आहे.

इशा अंबानी या सध्या येल विद्यापीठात एमबीए करत आहे आणि ती रिलायन्स जिओ इन्फोकॉमच्या संचालकपदी सुद्धा कार्यरत आहे.

पिरामल समूहाची जबाबदारी स्वीकारण्यापूर्वी आनंदनं Piramal eSwasthya नावाचं स्टार्ट अप सुरू क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेलं. 'जास्तीत जास्त लोकांना आरोग्यसेवा मिळावी या हेतूनं हे स्टार्ट अप काम करतं,' असं पिरामल समूहाचं म्हणणं आहे.

आकाश आणि अनंत या आपल्या भावांसोबत इशा अंबानी

'आनंद पिरामलनं वेगवेगळ्या क्षेत्रात व्यवसायाच्या संधी शोधण्याचा प्रयत्न केला,' असं पिरामल समूहाच्या वेबसाइटवर म्हटलं आहे. आनंदनं 2012मध्ये पिरामल रिअॅल्टीची स्थापना केली.

आनंद पिरामलचे वडील अजय पिरामल यांची एकूण संपत्ती 4.6 अब्ज डॉलर आहे असं फोर्ब्स मासिकाचं म्हणणं आहे. पिरामल कुटुंबीय हे आधी टेक्सटाइल व्यवसायात होते. अजय पिरामल यांच्याकडे कौटुंबिक व्यवसायाची सूत्रं आल्यावर त्यांनी औषध व्यवसायात पदार्पण केलं आणि पिरामल फार्मा सोल्यूशन ही कंपनी स्थापन केली.

अजय पिरामल हे भारतातील 26 व्या क्रमाकांचे सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती आहेत असं फोर्ब्सनं म्हटलं आहे.

पिरामल समूहाचं एकूण मूल्य 10 अब्ज डॉलर आहे, असा दावा पिरामल समूहाच्या वेबसाइटवर करण्यात आला आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


देशातल्या सर्वात मोठ्या न्यायालयाने म्हटलं आहे की, ज्या वंचितांना अजूनही आरक्षणाचा लाभ मिळालेला नाही, अशांना त्याचा लाभ मिळावा, यासाठी आरक्षणात सब कॅटेगरी तयार करता येईल.

हा निकाल अनुसूचित जाती-जमाती (SC/ST) आणि आर्थिक-सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांसंदर्भात आहे. पंजाब सरकार विरुद्ध दविंदर सिंह व इतर, या खटल्याच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने हा निकाल दिला.

न्यायालयाचं म्हणणं होतं की आरक्षणाच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या जातींमध्येही अनेक जाती अशा आहेत ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळू शकलेला नाही. पण काही जाती आरक्षणाच्या लाभामुळे खूप पुढे गेल्या. त्यामुळेच मागे राहिलेल्या समाजासाठी आरक्षणाच्या आतच सब-कॅटेगरी तयार करून त्यांना राज्यघटनेच्या या तरतुदीचा लाभ मिळवून देणं, गरजेचं आहे.

खटल्याची सुनावणी करताना पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटलं की आरक्षणासंदर्भात 2005 साली देण्यात आलेल्या निकालाचं पुनरावलोकन करण्याची गरज आहे. त्यासाठी अधिक न्यायमूर्ती असलेलं खंडपीठ स्थापन करण्यात यावं.

अनुसूचित जाती/जमातीच्या (SC/ST) यादीत सब-कॅटेगरी तयार करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नाही, अ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सा निकाल आंध्र प्रदेश सरकार विरुद्ध इवी चिनैय्या खटल्याच्या सुनावणीत न्यायालयाने दिला होता.

आरक्षणात कोणकोणत्या जातींचा समावेश करायचा, याची यादी राष्ट्रपती भवनातून प्रसिद्ध होत असते.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

अनुसूचित जातींमध्येच अनेक जाती किंवा उपजाती अशा आहे, ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही, असं राज्य सरकारांचं म्हणणं आहे आणि म्हणूनच हे लोक सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अजूनही मागास आहेत. त्यामुळे आरक्षणाची ही सुविधा अशा मागास लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात यावी.

ही विसंगती दूर करण्यासाठी पंजाब, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडूसारख्या राज्यांनी अनुसूचित जाती (SC) कॅटेगरीमधल्या एक/दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक जातींसाठी आरक्षण कोट्यातल्या काही टक्के जागा राखीव केल्या.

उदाहरणार्थ तामिळनाडूने अनुसूचित जातीतल्या कोट्यातल्या तीन टक्के जागा अरूनधतियार नावाच्या एका जातीसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. राज्य सरकारच्या एका अहवालात ही बाब लक्षात आली होती की अरुनधतियार जातीची लोकसंख्या (एससी अंतर्गत) 16% आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये त्यांचा वाटा केवळ 0 ते 5 टक्क्यांपर्यंतच आहे.

त्याचप्रमाणे दशकभरापूर्वी आंध्र प्रदेश राज्याने अनुसूचित जातीच्या यादीत 57 नवीन सब-कॅटेगरीची यादी तयार केली आणि त्यांना शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 15% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. अनुसूचित जातीसाठी राखीव 27 टक्क्यांमध्ये ही 15 टक्क्यांची तरतूद होती.

मात्र, आंध्र प्रदेश सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. त्या प्रकरणात निकाल देताना न्यायालयाने म्हटलं की राष्ट्रपती भवनातून प्रसिद्ध होणाऱ्या एससी/एसटी यादीत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्यांना नाही.

पंजाबमध्येही सब-कॅटेगरी ज्याला सामान्य भाषेत 'कोटा अंतर्गत कोटा' असंही म्हणतात, त्यात वाल्मिकी आणि मजहबी शिख समुहाच्या लोकांना स्थान देण्यात आलं आहे.

याच प्रकरणावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आणि आरक्षणाच्या यादीत सब-कॅटेगरी तयार करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याचा महत्त्वाचा निकाल न्यायालयाने दिला.

राष्ट्रपती भवनातून प्रसिद्ध होणारी एससी/एसटी यादी म्हणजे काय?

राज्यघटनेत अनुसूचित जाती/जमातींसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. मात्र, यात कोणत्या जाती येतात, त्याची यादी राष्ट्रपती भवनातून प्रसिद्ध होते. त्याची अनेक कारणं आहेत. त्यापैकी एक...


देशातील इस्लामिक अफेअर्स मंत्र्यांनी मशिदीवरील सर्व लाउडस्पीकर्सच्या आवाजाची मर्यादा कमाल ध्वनिक्षमतेच्या एक तृतीयांश इतकीच ठेवायला हवी, अशी घोषणा गेल्या आठवड्यात केली होती.

मंत्री अब्दुललतीफ अल-शेख यांनी म्हटलं होतं की, लोकांकडून आलेल्या तक्रारींना प्रतिसाद देत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र परंपरागत मुस्लिम देश असलेल्या सौदीमध्ये सोशल मीडियावरून या निर्णयावर टीका केली जात आहे.

रेस्टॉरंट आणि कॅफेमध्येही मोठ्या आवाजात वाजवल्या जाणाऱ्या संगीतावर बंदी घाला अशी मागणी करणारा हॅशटॅग सोशल मीडियावर ट्रेंड होत आहे.

तक्रार करणाऱ्यांमध्ये अनेक पालकांचा समावेश होता. लाऊडस्पीकर्सच्या आवाजामुळे आपल्या मुलांच्या झोपेवर परिणाम होत असल्याचं पालकांचं म्हणणं असल्याचं अब्दुललतीफ अल-शेख यांनी म्हटलंय.

सरकारी टेलिव्हिजन चॅनेलवरून प्रसारित केलेल्या व्हीडिओमध्ये शेख म्हणतात की, ज्यांना प्रार्थना करायची आहे ते इमामांच्या हाकेची वाट पाहत थांबत नाहीत.

जे लोक या निर्णयावर टीका करत आहेत, त्यांना शेख यांनी 'देशाचे शत्रू' म्हणून संबोधलं आहे. ते लोक जनमताचा सूर बदलू पाहत आहेत, असंही शेख यांनी म्हटलं आहे.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान हे सौदीला अधिक उदारमतवादी बनवू पाहत आहेत. सार्वजनिक आयुष्यातली धर्माची भूमिका ते कमी करू इच्छितात. त्यांच्या या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून या निर्णयाकडे पाहिलं जातंय.

सौदीमध्ये आता महिलांच्या ड्रायव्हिंगवर असलेले निर्बंधही हटविण्यात आले आहेत. दुसरीकडे मोहम्मद बिन सलमान हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करतानाही दिसत आहेत. अनेक टीकाकारांना त्यांनी अटक केली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


देशातील पहिलं ट्रान्सजेंडर जोडपं लवकरच लग्न करणार

सुकन्याची अंतिम लिंगपरिवर्तन शस्त्रक्रिया बेंगळुरूमध्ये संपली आहे. एकदा ती पूर्णपणे बरी झाली की दोघांचा लग्नाचा इरादा आहे. दरम्यान, सुकन्या आणि आरवच्या प्रेम कथेविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत.

एकीकडे त्यांना भरभरून समर्थन मिळत आहे. तर दुसरीकडे मात्र फेसबुकवरून आरव आणि सुकन्याला जीवे मारण्याच्या धमक्या सुद्धा मिळत आहेत. पण त्याचबरोबर त्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांची संख्या सुद्धा वाढत आहे.

आरव अप्पुकुटन जेंव्हा बाईचा पुरुष होतो...

आरव अप्पुकुटन हा केरळमधल्या मध्यम वर्गीय कुटुंबात बिंदू (मुलगी) म्हणून जन्माला आला. त्याचे वडील मेकॅनीक होते तर आई टेलरींगच काम करायची.

लहानपणापासूनच पुरूषी कामात बिंदूला रस होता. तेंव्हा पासूनच त्याच्यामधील आणि दुसऱ्या मुलींमधील फरक समजून आल होता. पण, कुणाला सांगताही येत नव्हतं.

सातवीत गेल्यावर आरवला मात्र राहावलं नाही. आपल्या मनातली धगधग त्यानं आईसमोर मांडली.

आईनं त्याला फॅमिली डॉक्टरकडे नेले. तेंव्हा डॉक्टरनं या गोष्टी स्पष्ट होण्यासाठी अजून थोडा वेळ द्यायला सांगितलं.

आरव आणि सुकन्या

वय जसं वाढत गेलं ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तसं आरवला मुलींच्या घोळक्यात राहणं आवडेनासं झालं. लोकांमध्ये याबद्दल जागरूकता नसल्यानं डॉक्टरांकडेही यावर काही उपाय नव्हता.

दरम्यान, आरव कॉलेजमध्ये शिकत असतानाच त्याच्या आईचं निधन झालं. त्याच दरम्यान वडिलांनी दुसरं लग्न केलं आणि पोटच्या मुलांना सोडून दिलं.

त्यामुळे लहान बहिणीची जबाबदारी आरवकडे आली, त्याला शिक्षण सोडून काम करणं भाग पडलं.

खूप कष्टानं त्याला 1993 साली मुंबईत पर्यटन क्षेत्रात नोकरी मिळाली. जवळ-जवळ आठ वर्ष नोकरी करत आरवनं आपल्या बहिणीचा संभाळ केला.

आरव हा बिंदु (मुलगी) असताना

पुढे त्याला दुबईत नोकरीची संधी मिळाली. दुबईला वर्षभर नोकरी केल्यानंतर मुंबईला येऊन आरवनं आपल्या छोट्या बहिणीचं लग्न लावून दिलं. आणि परत दुबईला गेला.

सर्व काही सुरळीत सुरू असतांना परिस्थितीनं पुन्हा घाव घातला. व्हॉलीबॉल खेळत असताना पाय मोडला आणि आरवला सहा महिने घरीच पडून राहावं लागलं.

मुंबईला येऊन उपचार करायचं ठरवलं. पण, मुंबईच्या डॉक्टरांकडे यावर काही उपाय नव्हता. परिणामी आरवला 5 वर्ष कुबडयांचा आधार घ्यावा लागला.

त्यादरम्यान त्याला एका मैत्रीणींची खूप मदत झाली. पकृती ठणठणीत झाल्यानंतर आरवनं दुबई गाठली आणि नोकरी सुरू केली.

त्याच दरम्यान तो प्रेमातही पडला. पण, ते खूप काळ चाललं नाही. हताश झालेल्या आरवनं मुंबईला येऊन पहिल्यांदा लिंग परिवर्तन करायचं ठरवलं.

सुकन्या कृष्णा जेंव्हा पुरुषाची स्त्री होते...

दुसऱ्या बाजुला, सुकन्या कृष्णा केरळच्या एका कुटुंबात 'मुलगा' म्हणून जन्माला आली. लहानपणीच वडिलांच छत्र हरपलेल्या सुकन्येला बाहुल्यांशी खेळायला खूप आवडायचं.

तिच्या अशा वागण्यामुळे शाळेमध्ये इतर मुलांकडून सतत अवहेलना सहन करावी लागली. मार आणि शिव्या खाव्या लागल्या. कधीकधी तर धमक्या सुद्धा मिळाल्या.

सुकन्या मोठी होत गेली तसं पालकांना तिचे हावभाव लक्षात येऊ लागले. त्याच वेळी सुकन्यालाही फॅमिली डॉक्टरांकडे नेण्यात आलं.

सुकन्या कृष्णा

डॉक्टरांनी तिच्या हार्मोन्समध्ये असंतुलन असल्याचं कारण सांगितलं. सुकन्याला सलग दोन वर्ष पुरूषी हार्मोन्सची इंजेक्शन्स देण्यात आली.

त्यामुळे ती पुरुषासारखी तर दिसायला लागली. पण, त्याचा तिच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम दिसून आला.

हार्मोन्सचे उपचार सुरू असतांनाच दहावीचा दुसरा पेपर देऊन घरी परतत असतांना ती बेशुद्ध पडली. तब्बल 16 तासानंतर ती शुद्धीवर आली.

अनेक दिवस हॉस्पिटलमध्ये...


देशातील लॉकडाऊनला आता 64 दिवस उलटलेत. म्हणजे मोदींनी जी वेळ दिली होती त्याहून तिप्पट दिवस उलटलेत. पण असं जरी असलं तरी दिवसेंदिवस कोरोनाच्या रुग्णांच्या संख्येत वाढ होतेच आहे. आणि म्हणून आता लॉकडाऊनच्या एकंदरीत अंमलबजावणीवरच प्रश्न विचारले जात आहेत. देशातील चौथा लॉकडाऊन आता संपत आलाय आणि अनेक गोष्टींवरील नियम शिथिल केले गेलेत.

पण रुग्णांची संख्या वाढत असताना लॉकडाऊन उठवला जाण्याचं कारण काय? लॉकडाऊन ज्या उद्दिष्टासाठी लावण्यात आलं होतं ते उद्दिष्ट आपण गाठलंय का? या लॉकडाऊनमुळे काय नेमकं साध्य झालंय? असे अनेक प्रश्न आता विचारले जातायत. याच काही प्रश्नांचा आढावा घेण्याचा आज आपण प्रयत्न करणार आहोत.

भारतात लॉकडाऊन खरंच यशस्वी झालं का?

"लॉकडाऊनचे उद्दिष्ट सफल झालेलं नाही. 60 दिवस उलटून गेले पण अद्यापही कोरोना आटोक्यात आला नाही. आम्हाला स्पष्टीकरण हवं आह," असं राहुल गांधी म्हणाले.

पंतप्रधान मोदींच्या लॉकडाऊनवर राहुल गांधींनी प्रश्न उपस्थित केले. जेव्हा युरोपात कोरानाचा संसर्ग वाढत होता त्यावेळी तिथल्या अनेक देशांनी संपूर्ण लॉकडाऊनचं पाऊल उचललं नव्हतं. पण भारतात संसर्गाच्या पहिल्या काही द... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िवसांमध्येच संपूर्ण लॉकडाऊनची घोषणा झाली.

"संसर्गाची साखळी मोडायची असेल तर आपल्याला 21 दिवसांचा लॉकडाऊन पाळावा लागेल. यामुळे आपल्याला आर्थिक नुकसान सहन करावं लागू शकतं पण प्रत्येक व्यक्ती आणि प्रत्येक कुटुंबाच्या संरक्षणासाठी हे करणं आवश्यक आहे," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्या लॉकडाऊनच्यावेळी सांगितलं होतं.

लॉकडाऊनवरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप तर सुरुच राहतील पण सुरुवातीला आपण पाहूया की या लॉकडाऊनचा खरंच आपल्याला फायदा झाला का?

24 मार्चला देशात कोरोनाचे 564 तर महाराष्ट्रात 101 रुग्ण होते. 2 महिन्यांच्या लॉकडाऊननंतर भारतातल्या रुग्णांची संख्या दीड लाखांच्यावर गेली आहे. तर त्यापैकी एक तृतियांश रुग्ण हे महाराष्ट्रात आहेत. म्हणजेच महाराष्ट्रातल्या रुग्णांची संख्या आता 55 हजाराच्या पुढे गेलीये.

पण लॉकडाऊन हे एका पॉज बटणासारखं आहे. कोरोनाचा नायनाट लॉकडाऊनमुळे होऊ शकत नाही पण त्याचा प्रसार थांबवण्यासाठी त्याचा नक्कीच वापर होता.

लॉकडाऊनच्या काळात प्रशासनाला आरोग्य यंत्रणा उभारण्यासाठी आणि ती सुसज्ज करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळालाय, असं महाराष्ट्राचे रोग सर्वेक्षण अधिकी डॉ. प्रदीप आवटे सांगतात.

लॉकडाऊन यशस्वी झाला आहे की नाही हे तपासण्यासाठी मुळात दोन निर्देशांक आहेत. पहिला म्हणजे रुग्णांच्या दुप्पट होण्याचं प्रमाण किती आहे आणि दुसरा म्हणजे R नॉट.

लॉकडाऊन लागण्यापूर्वी रुग्णांच्या दुप्पट होण्याचं प्रमाण 2 ते 3 दिवस इतकं होतं. पण चौथ्या लॉकडाऊननंतर हेच प्रमाण आता 15 दिवस इतकं झालंय.

म्हणजे पहिल्यांदा जर 2-3 दिवसांत रुग्णांची संख्या दुप्पट होत असेल तर आता 15  दिवसांनी दुप्पट होतेय. डबलिंग रेट जितका जास्त तितका तो चांगला मानला जातो.

दुसरा निर्देशांक आहे तो म्हणजे R नॉट. R नॉट म्हणजे एका व्यक्तीपासून किती लोकांना कोरोनाची लागण होऊ शकते याचं प्रमाण. लॉकडाऊनपूर्वी महाराष्ट्रात हा आकडा होता 3 ते 4 आणि आता तो झालाय 1 ते 2 इतका. हा आकडा जितका कमी तितका तो चांगला असतो. आणि लॉकडाऊननंतर हा आकडा कमी झालाय ही सगळ्यात चांगली गोष्ट आहे.

दिल्लीतील सर गंगाराम हॉस्पिटलच्या मेडीसिन डिपार्टमेंटचे व्हॉइस चेअरमन डॉ. अतुल कक्कड यांच्यामते, "आपल्याला लॉकडाऊनचा निश्चितपणे फायदा झाला आहे. आपली लोकसंख्या ही अमेरिकेपेक्षा कित्येक पट आहे. तरीसुद्धा कोरोनाग्रस्तांची संख्या अमेरिकेच्या तुलनेत कमी आहे. लॉकडाऊनमुळेच कोरोनाच्या...


देशामध्ये सध्या अनलॉक-3 चा टप्पा सुरू आहे. आणि मिशन बिगिन अगेनसाठीचे आताचे नियम पुढची घोषणा होईपर्यंत कायम रहाणार असल्याचं महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटलंय.

राज्यात किंवा राज्याबाहेर प्रवास करू इच्छिणाऱ्यांना प्रवासासाठी ई-पास मागणी केल्यानंतरच पोलिसांकडून हा ई-पास दिला जातोय.

प्रवासासाठी ई-पास लागणार

देशात लॉकडाऊनची घोषणा झाल्यानंतर अनेकांना आहे त्या जागीच अडकून राहावं लागलं होतं. पण, लॉकडाऊनचे प्रवासाबाबतचे काही नियम शिथिल झाल्याने लोकांना ई-पास मिळवून आपापल्या गावी किंवा महाराष्ट्राबाहेर जाता येणं शक्य आहे.

महाराष्ट्रात किंवा महाराष्ट्राबाहेर प्रवास करण्यासाठी महाराष्ट्र पोलिसांनी नियमावली तयार केली आहे. त्यांनी दिलेल्या प्रक्रियेनुसार http://covid19.mhpolice.in वर E-Pass साठी अर्ज करता येतो.

कसा मिळवाल ई-पास?

महाराष्ट्र पोलिसांच्या http://covid19.mhpolice.in या वेबसाईटवर गेल्यावर तुम्हाला Apply for Pass Here पर्याय दिसेल. त्यावर विचारेलेली माहिती  भरा आणि आवश्यक ती कागदपत्रे जोडा. सर्व माहिती दिल्यानंतर Submit बटन क्लिक करा. त्यानंतर तुम्हाला टोकन आयडी मि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ळेल. पास मंजूर झाल्यानंतर तो http://covid19.mhpolice.in  वर मिळेल.

फॉर्म भरताना फक्त इंग्रजी भाषाच वापरता येते. तसंच सर्व कागदपत्रांची एकच फाईल तयार करावी. तुमचा ई-पास मिळाल्यानंतर त्याची हार्ड किंवा सॉफ्ट कॉपी तुमच्याजवळ प्रवास करताना ठेवा.

ई-पाससाठी एकापेक्षा जास्तवेळा अर्ज करू नका. तुम्हाला मिळालेला टोकन आयडी सेव्ह करून ठेवा. हा पास परवानगी मिळालेल्या मार्गावरच वापरता येईल. इतर ठिकाणी वापरल्यास ई-पासचा अवैध वापर केल्याचं पोलिसांकडून गृहीत धरलं जाईल.

मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी ई-पास नाही

मुंबई ते पालघर आणि मुंबई ते अलिबाग या मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रात (MMR Region) प्रवास करण्यासाठी कोणत्याही पासची लोकांना आवश्यकता भासणार नसल्याचं राज्य सरकारने स्पष्ट केलंय.

या क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर सरकारी कर्मचारी नोकरीनिमित्त मुंबईत येतात. तसंच, या भागातून खासगी क्षेत्रात काम करणारेही मुंबईकडे येतात. अशांना राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे.

बेस्टची बस सेवाही सुरू

बेस्ट प्रशासनाने 8 जूनपासून आपली बस सेवा पूर्ववत केली आहे. अत्यावशक सेवेतील कर्मचाऱ्यांबरोबरच खासगी कार्यालयांत जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही या सेवेचा लाभ घेता येईल.

विशेष म्हणजे बेस्टच्या काही बसेस या मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातल्या विरार, नालासोपारा, कल्याण, बदलापूर आणि पनवेल परिसरातही सेवा देणार आहेत. मुंबईच्या उपनगरांतून येणाऱ्या प्रवाशांना यामुळे मोठा दिलासा मिळेल. रेल्वे सेवा बंद असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचं बेस्टने स्पष्ट केलंय.

लॉकडाऊनमुळे बेस्टची बस सेवा मार्च महिन्यापासून बंद करण्यात आली होती. या काळात बेस्टच्या 70 बसेसचं रुग्णवाहिकांमध्ये परिवर्तन करण्यात आलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


देसाई यांना हॉकिंग यांना भेटण्याची वेळ मिळाली होती, पण निव्वळ योग्यवेळी पत्र न मिळाल्यानं त्यांची ही भेट हुकली. स्टीफन हॉकिंग यांची ही पत्र त्यांनी आजही जपून ठेवली आहेत.

दुपारी एका व्याख्यानाला जायचं म्हणून मी त्याची तयारी करत होतो. पण व्हॉट्स ऍपवरील एका ग्रुपमध्ये बातमी येऊन पडली 'महान संशोधक स्टीफन हॉकिंग यांचं निधन."

सुरुवातीला विश्वास बसला नाही. खात्रीकरून घेण्यासाठी मी टीव्ही सुरू केला. टीव्हीवर हॉकिंग यांच्या निधनाची ब्रेकिंग न्यूज सुरू होती. मी मटकन खाली बसलो. माझं मन पुन्हा 1991मध्ये गेलं.

ते वर्ष मी कधीच विसरू शकत नाही. निव्वळ पत्र मिळण्यात झालेल्या गोंधळामुळे हॉकिंग यांना भेटण्याची माझी संधी हुकली होती.

तरुण वयात या महान संशोधकाला भेटण्यासाठी केलेला जीवाचा अटापिटा आणि संधी मिळूनही भेट होऊ शकली नाही, याची पुढं आयुष्यभर लागून राहिलेली खंत, हे सारं चित्र माझ्या डोळ्यासमोर आज जसंच्या तसं उभं राहिलं.

1990ला मी कोल्हापुरातील शिवाजी विद्यापीठातून माझी पीएचडी पूर्ण केली होती. पीएचडीचा माझा प्रबंध होता 'रेफरन्स ऑफ सायंटिफिक कनक्लुजन टू रीलिजन.' या प्रबंधासाठी मी स्टीफन हॉकिं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ग यांचा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाईम या पुस्तकाचा अभ्यास केला होता. हॉकिंग नावाच्या या अवलियाशी माझं नातं जुळलं ते या पुस्तकामुळेच.

स्टीफन हॉकिंग यांचे पत्र डॉ. सुभाष देसाई यांनी आजही जपून ठेवलं आहे.

माझे जवळचे स्नेही, संशोधक डॉ. आर. व्ही. भोसले त्यावेळी फिजिकल रीसर्च लॅबरॉटरीमध्ये कार्यरत होते.

माझा प्रबंध पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं की, मी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाईमचं मराठीमध्ये भाषांतर करावं. मराठी भाषांतर तपासून देण्याची तयारी त्यांनी दाखवली होती.

हे भाषांतर करण्यासाठी मी रायटर हाऊसकडून परवानगीही मिळवली. हे भाषांतर करत असताना मोठं आत्मिक समाधान मिळालं. हे काम सुरू असतानाच माझ्या मनात पक्क ठरवलं होतं की जीवनात एकदा तरी हॉकिंग यांना भेटायचंच.

हॉकिंग यांना भेटण्यासाठी 1991ला मी युरोपला जायचं ठरवलं. युरोपचं आणखी एक आकर्षण होतं ते म्हणजे पॅरिस.

चित्रकलेची आवड असल्यानं जगाची सांस्कृतिक राजधानी असणाऱ्या पॅरिसला भेट देणं मला आवश्यक होतं.

पैसा ही अडचण होतीच. युरोपमध्ये एक महिना राहण्यासाठी किमान 70 ते 80 हजार खर्च येणार होता. माझी एक मुदत ठेव होती आणि काही मित्रांनी केलीली मदत यामुळे पैशांची जुळणी झाली.

युरोपला जायची तयारी पूर्ण होताच मी सर्वप्रथम स्टीफन हॉकिंग यांच्या कार्यालयाला पत्र पाठवलं आणि त्यांची भेट मागितली.

एवढा मोठा संशोधक मला कशाला भेटणार हा विचार मनात होताच. मी युरोपला निघेपर्यंत त्यांच्या कार्यालयातून कोणताच पत्रव्यवहार झाला नव्हता.

डॉ. सुभाष देसाई

पण मी आशा सोडली नव्हती. माझे एक उद्योजक स्नेही निवास पोवार यांना मी माझ्या कार्यालयात लंडनवरून काही पत्र येतं का, यावर लक्ष ठेवण्यास सांगितलं आणि युरोपच्या प्रवासाठी बाहेर पडलो. मी युरोपला पोहचलो असतानाच इंग्लंडवरून एक पत्र माझ्या कार्यालयात येऊन पडलं होतं.

पोवार यांनी तातडीनं हे पत्र लंडनना त्यांच्या एका स्नेह्याकडे पाठवलं आणि हा निरोप मला देण्याची व्यवस्था केली.

लंडनमधल्या या व्यक्तीकडे मला काही वस्तू द्यायच्या होत्या. लंडनमधल्या हॉटेलमध्ये ही व्यक्ती मला भेटण्यासाठी आली. मी त्यांना सांगितलं, "मला स्टीफन हॉकिंग यांना भेटायचं आहे. त्यांच्या कार्यालयातून मला एक पत्र आलं आहे, ते पोवारांनी तुमच्याकडे पाठवलं आहे."  यावर ती व्यक्ती मला म्हणाली, "आहो असं कधी होतं का? स्टीफन हॉकिंग यांची भेट अशी सहजासहजी मिळते का?"

मी हिरमुसला झालो. मलाही हे...


देहू येथील संत तुकाराम मंदिरात 335 वा पालखी प्रस्थान सोहळा संपन्न झाला. सरकारने सांगितलेल्या नियमांनुसार पालखी सोहळा होणार असल्याचं देहू मंदिराचे ट्रस्टी विशाल मोरे यांनी सांगितलं. विशाल मोरे यांच्याकडेच देहू पालखी सोहळ्याच्या आयोजनाची जबाबदारी आहे.

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

कार्यक्रम झाल्यावर संत तुकाराम महाराजांच्या पादुका या मुख्य मंदिरातच राहतील. 29 किंवा 30 जूनला सरकारने दिलेल्या वाहनाने पंढरपूरला पादुका जातील आणि 5 जुलैपर्यंत त्या पादुका पंढरपुरातच राहतील अशी माहिती विशाल मोरे यांनी दिली.

ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखीचं मोजक्या प्रतिनधींच्या उपस्थित प्रस्थान होणार आहे. उ

पण आळंदीचा मंदिर परिसर कंटेनमेंट झोनमध्ये असल्यामुळे काही मोजक्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत पादुकांची पूजा होऊन पालखीचं प्रस्थान होईल पण त्या पादुका 13 ते 30 जून या काळात देऊळ वाड्यात राहतील, अशी माहिती प्रांताधिकारी संजय तेली यांनी दिली आहे.

आषाढी वारी पालखी प्रस्थान सोहळा संबंधी देवस्थान विश्वस्थांची बैठक पार पडली. प्रशासनाने दिलेल्या पर्यायानुसार आषाढी एकादशीच्या दिवशी पादुका पंढरपूरला ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पोहचतील. मात्र, अद्याप पर्यायांबाबत प्रशासनाचा कोणताच निर्णय आलेला नाही, असे प्रांताधिकारी तेली म्हणाले आहेत.

विठोबाच्या सासरच्या पालखीला सोहळ्याला परवानगी नाही

विदर्भातून कौंडिण्यपूर येथून जाणाऱ्या रुक्मिणी मातेच्या पालखीला परवानगी नाकारण्यात आल्यामुळे तब्बल 425 वर्षांची परंपरा खंडित झाली आहे. अमरावतीतील कौंडिण्यपूर येथून दरवर्षी पंढरपूरला वारी जाते यावेळी पायी वारी जाणार नसल्यामुळे वारकऱ्यांमध्ये नाराजी असल्याचं दिसत आहे. विठ्ठलाची पत्नी रुक्मिणी माता या कौंडिण्यपूरच्या आहेत अशी आख्यायिका आहे.

दशमीलाच जातील पादुका

आषाढातली पंढरपूरची वारी ही महाराष्ट्रातल्या सर्वांत मोठ्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक सोहळ्यांपैकी एक मानली जाते. पण यंदा कोरोना विषाणूची साथीमुळे पायी आषाढी वारी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. असं असलं तरी आळंदी आणि देहूहून संत ज्ञानेश्वर आणि संत तुकारामांच्या पादुका नवमी किंवा दशमीला पंढरपूरला जातील.

या पादुका हेलिकॉप्टर, वाहन किंवा विमान यापैकी कशाने नेणार याबाबतचा निर्णय नंतर होणार आहे. पण देहू आणि आळंदीहून पायी दिंडी न नेण्याबाबत वारकरी आणि प्रशासनाने 29 मे रोजी घेतला होता. त्यानुसारच सर्व कार्यक्रम पार पडेल असं मोरे सांगतात.

या बैठकीला उपस्थित असलेले देहू पालखी सोहळ्याचे प्रमुख विशाल मोरे यांनी सांगितलं की "पालखी प्रस्थान ठरल्या दिवशीच करेल. पण पादुका तिथेच ठेवल्या जातील. त्यानंतर दशमीच्या दिवशी राज्य सरकारनं सांगितल्याप्रमाणे, त्या त्या जिल्ह्याचे पालक मंत्री आणि कलेक्टर सांगतील तसं पादुका पंढरपूरला जातील. मग त्या विमानानं नेतील, की हेलिकॉप्टरनं नेतील की एसटी बसनं नेतील, किती लोक त्यात जातील हा निर्णय स्वतः राज्य सरकार घेणार आहे.

तो निर्णय संस्थानांच्या प्रमुखांना सांगितला जाईल. त्याअनुषंगानं पादुका पंढरपूरला जातील. एकादशीला संतांची तिथे पांडुरंगाशी भेट होईल. जर पौर्णिमेपर्यंत थांबण्याची परिस्थिती असेल, तर तिथे थांबण्याची परवानगी देतील नाहीतर एकादशीच्या दिवशी परत यावं लागेल." असं देहूच्या संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याचे प्रमुख विशाल मोरे म्हणाले.

सगळ्या मुख्य पालख्यांच्या प्रतिनिधींसोबत एकत्र बैठक झाली आणि सगळ्यांना निर्णय मान्य आहे.

यंदा आषाढी एकादशी 1 जुलैला आहे. त्यासाठी परंपरेनुसार सुमारे तीन आठवडे आधी म्हणजे 12 जून रोजी देहू येथून संत तुकराम यांच्या तर 13 जून रोजी...


दैनिक सामनाच्या संपादकपदी तुमची निवड झाल्याबद्दल मी तुमचं अभिनंदन करते. प्रत्येक क्षेत्रात सर्वोच्च नेतृत्त्वपदी महिला असणं ही आपल्या देशाची गरज आहे. तरच आपल्या समाजात असलेल्या इतर महिलांना योग्य प्रतिनिधित्व आणि संधी मिळेल. तसेच महिलांना त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी एक हक्काचं व्यासपीठ मिळेल," अशा शब्दांत अमृता फडणवीस यांनी रश्मी ठाकरेंना शुभेच्छा दिल्या.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे यांच्याकडे शिवसेनेचं मुखपत्र दै. सामनाची सूत्रं आली आहेत. सामनाचं संपादकपद हे लाभाचं पद असल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या संपादकपदाचा राजीनामा दिला. संजय राऊत हे सामनाचे कार्यकारी संपादक आहेत. त्यांनी काही काळ सामनाच्या संपादकपदाची जबाबदारी पाहिली. आता हे पद ठाकरे कुटुंबातील व्यक्तीकडेच आलं आहे.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस काही दिवसांपूर्वीच चर्चेत आल्या होत्या. जेव्हा त्यांनी उद्धव ठाकरे यांचे चिरंजीव आणि महाराष्ट्राचे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यावर अमृता फडणवीस यांनी कोपरखळी मारली होती. त्यानंतर शिवसैनिकांनी थेट रा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाला पत्र लिहिलं होतं आणि अमृता यांची तक्रार भैय्याजी जोशी यांच्याकडे केली होती.

याआधी काय झालं होतं?

आदित्य ठाकरेंनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'बांगड्या घातल्या नाहीत' या वक्तव्यावर टीका करतांना त्यांनी माफी मागावी असं म्हटलं. पण देवेंद्र यांच्या बाजूनं अमृता यांनी ट्वीट केलं. त्यावर अमृता फडणवीस यांनी आदित्य यांचं हेच ट्वीट रिट्वीट करत म्हटलंय, "कोषामध्ये राहणाऱ्या अळीला आयुष्यातलं गमक कधीच कळणार नाही."

आदित्य ठाकरे, तुमच्या पूर्वजांनी आरामात विणलेल्या रेश्माच्या जीवावर वैभवात राहून भरभराट झाल्यासारखं आहे तुमचं आयुष्य. देवेंद्र फडणवीस तुमच्या संघर्षाचा मला अभिमान आहे. भाजपच्या प्रत्येक कष्टकरी सदस्याचाही मला अभिमान आहे."

अनेकांना अमृता यांच्या या आक्रमक अंदाजाचं आश्चर्य वाटलं. याअगोदरही त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर ठाकरे आडनावावरनं टीका केली होती. "ठाकरे आडनाव लावल्याने कुणी ठाकरे होत नाही. त्यासाठी तत्त्वनिष्ठ असावं लागतं," असं त्या म्हणाल्या होत्या.

या पार्श्वभूमीवर अमृता फडणवीस यांनी रश्मी ठाकरे यांना दिलेल्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


दोन अब्ज डॉलरची फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंग असे आरोप नीरव मोदींवर आहेत. भारत सरकारनं नीरव मोदींच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केलीय. हे प्रत्यार्पण थांबवण्यासाठी नीरव मोदी कोर्टात गेले आहेत.

नीरव मोदी यांचं नाव दोन प्रकरणात प्रामुख्यानं आहे. एक म्हणजे, पंजाब नॅशनल बँकेला फसवल्याप्रकरणी सीबीआयनं दाखल केलेला गुन्हा, आणि दुसरं प्रकरण म्हणजे, अंमलबजावणी संचलनालयाने दाखल केलाल मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा.

फेब्रुवारी 2020 मध्ये भारतीय यंत्रणांनी नीरव मोदी यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली. ब्रिटनच्या गृह सचिव प्रीती पटेल यांनी या गोष्टीला दुजोराही दिला होता. यात ब्रिटनमधील Crime Prosecution Service (CPS) भारत सरकारचं प्रतिनिधित्व करतेय.

या CPS नं नीरव मोदी यांच्याविरोधात प्राथमिकदृष्ट्या प्रकरणं उभं करावं लागेल, ज्यातून नीरव मोदी यांना भारताकडे द्यायला हवे असे कोर्टाला वाटायला हवं. जर न्यायाधीशांना हे प्रकरणं समजलं, मान्य झालं, तर ते प्रकरणं ब्रिटनच्या गृह सचिव प्रीती पटेल यांच्याकडे पाठवतील. जेणेकरून प्रत्यार्पणाची औपचारिक प्रक्रिया पार पाडली जाऊ शकेल.

2019 च्या मार्च महिन्यात नीरव मोदी यांना अटक झा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ली. तेव्हापासून ते वँड्सवर्थ तुरुंगात आहेत. कोरोनामुळे ते व्हीडिओ लिंकच्या माध्यमातून कोर्टात हजर होत आहेत.

अभय ठिपसेंच्या जबाबासंदर्भात काय झालं?

सोमवारी सुनावणी सुरु झाली, तेव्हाच न्या. सॅम्युअल मार्क गोजी यांनी नीरव मोदी यांचे वकील क्लेयर मोंटगोमरी यांची एक याचिका फेटाळली. या याचिकेतून नीरव मोदी यांनी मुंबई हायकोर्टातील माजी न्यायाधीश अभय ठिपसे यांचा जबाब गुप्त ठेवण्याची मागणी केली होती. अभय ठिपसे हे सध्या काँग्रेस पक्षाचे सदस्य आहेत.

नीरव मोदी यांच्यावरील आरोप भारतीय न्यायालयांमध्ये सिद्ध होऊ शकतात का, याबाबत अभय ठिपसे यांनी मे महिन्यात आपली कायदेशीर बाजू सादर केली होती.

नीरव मोदी यांच्या वकिलानं न्यायाधीशांना सांगितलं की, मे महिन्यात ज्यावेळी अभय ठिपसे यांनी मत मांडलं, त्यानंतर भारताचे कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांच्या टीकेचा ठिपसेंना सामना करावा लागला होता. मात्र, न्यायाधीशांनी ठिपसेंचा जबाब गुप्त ठेवण्यास नकार दिला. शिवाय, माध्यमांनाही हे वृत्तांकन करण्यापासून रोखण्यास प्रतिबंध घालण्यास नकार दिला. न्यायाधीश म्हणाले की, ठिपसेंनी पुरावे देण्यास नकार दिलेला नाही.

त्याचवेळी भारत सरकारची बाजू मांडणारे वकील ठिपसेंबाबत तटस्थ राहिले आहेत.

नीरव मोदी

PTI वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, लंडनच्या कोर्टात आर्थर रोड जेलच्या बॅरॅक क्रमांक 12 चा व्हीडिओही दाखवण्यात आला. याच ठिकाणी नीरव मोदी यांना भारतात आणल्यानंतर ठेवण्यात येणार आहे.

ज्या कोठडीत नीरव मोदी यांना ठेवण्यात येईल, ती कोठडी 300  वर्ग मीटरची असून, त्यात हवा आणि प्रकाश येण्याची योग्य व्यवस्था आहे. तीन पंखे, सहा ट्युबलाईट, एक एलईडी टीव्ही आणि कोठडीत अंघोळीच्या पाण्याची व्यवस्था आहे.

या सुनावणीदरम्यान नीरव मोदींच्या वकिलाने भारतीय तुरुंग व्यवस्थेवरच प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, "भारतीय तुरुंगांमध्ये कोरोनाची भीती आहे. आर्थर रोड जेलमधील 182 कैदी आणि 46 कर्मचाऱ्यांना कोरोनाच लागण झालीय."

बुधवारीही नीरव मोदींच्या वकिलाने आर्थर रोड जेलमधील त्रूटींवर जोर दिला. त्यांच्या दाव्यानुसार, "2007 सालापासून आर्थर रोड जेलमध्ये कट्टरतावाद्यांना ठेवलं जातं, तेव्हापासून या तुरुंगावर निळ्या रंगाचा कापड टाकण्यात आलाय. त्यामुळे कोठड्यांमध्ये उष्णता असते. शिवाय, तिथे अनेक समस्या आहेत."

भारतात खटला चालवल्यास नीरव मोदींना योग्य तो न्याय मिळणार नाही, असाही दावा त्यांच्या...


दोन जानेवारीला देशभरात कोरोना लशीची ड्राय रन झाली. त्यानंतर सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या कोव्हिशिल्ड आणि भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिनला आपात्कालीन वापरासाठी परवानगी देण्यात आली.

रविवारी (3 जानेवारी) ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने (DCGI) भारतात दोन कोरोनाविरोधी लशींना मंजुरी दिली.

पण सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (SII) चे मालक अदर पूनावाला यांच्या एका विधानानं वादाला तोंड फुटलं.

नेमका वाद काय आहे?

एका मुलाखतीत अदर पूनावाला म्हणाले, "फायझर, मॉडर्ना आणि कोव्हिशिल्ड या तीन लशींनीच सर्व शास्त्रीय कसोट्या पार केल्या आहेत. इतर लशी सुरक्षित आहेत - पाण्यासारख्या सुरक्षित. त्यांच्या परिणामांचं अजूनही मूल्यमापन झालं नाहीय."

अदर पूनावाला यांच्या या वक्तव्यानंतर भारत बायटेकच्या 'कोव्हॅक्सीन' या लशीच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागलं. त्यानंतर भारत बायोटेकचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. कृष्णा ईला यांनी पुढे येऊन स्पष्टीकरण दिलं.

डॉ. कृष्णा ईला म्हणाले, "आम्ही आमच्या वैद्यकीय चाचण्यांबाबत 200 टक्के नम्र आहोत आणि तरीही आम्हाला टीकेचा सामना करावा लागतोय. जर मी चूक असेन, तर मला सांगा.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

काही कंपन्या आमच्या लशीला 'पाण्यासारखी' म्हणत आहेत. मी हे फेटाळतोय. आम्ही शास्त्रज्ज्ञ आहोत."

अर्थात, डॉ. कृष्णा ईला यांनी कुणाचं नाव घेतलं नसलं, तरी त्यांचा निशाणा हा अदर पूनावाला यांच्यावर होता.

राजकीय क्षेत्रातूनही याबाबत मतं व्यक्त करण्यात आली.

राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी ट्वीट करून म्हटलं की, सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक या दोन कंपन्यांमध्ये आपापसात झालेला वाद दुर्दैवी आहे.

पंतप्रधानांनी या वादात हस्तक्षेप करण्याची गरजही गहलोत यांनी व्यक्त केली.

हा वाद वाढत जात असल्याचं लक्षात आल्यानंतर सीरम इन्स्टिट्यूटचे मालक अदर पूनावाला यांनी ट्वीट करून स्पष्टीकरण दिलं. तसंच, भारत बायोटेक आणि सीरम इन्स्टिट्यूट संयुक्त पत्रक जारी करून स्पष्टीकरण देईल, असंही ते म्हणाले.

त्यानंतर काही वेळातच सीरम इन्स्टिट्यूटचे मालक अदर पूनावाला आणि भारत बायोटेकचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. कृष्णा ईला यांनी संयुक्त पत्रक जारी केलं.

'सीरम' आणि 'भारत बायोटेक'च्या संयुक्त पत्रात काय आहे?

अदर पूनावाला आणि डॉ. कृष्णा ईला यांनी सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक या दोन्ही कंपन्यांच्या वतीने संवाद साधला आणि कोरोनावरील लशीच्या उत्पादन, भारतासह जगभरात लशीचा पुरवठा करणं याबाबत चर्चा केली, अशी माहिती या पत्रकातून देण्यात आली.

भारतासह जगभरातील लोकांचे जीव वाचवणे हेच आमच्यासमोरचं मुख्य आव्हान असल्याचं दोघांनी या पत्रकात म्हटलं आहे.

"दोन्ही (कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सीन) लशींना EUA म्हणजे आपात्कालीन वापराची परवानगी मिळालीय. त्यामुळे आता उत्पादन घेणं, पुरवठा करणं आणि वितरण करणं यावर लक्ष केंद्रीत करायचे आहे," असं त्यांनी म्हटलंय.

एकूणच अदर पूनावाला आणि डॉ. कृष्णा ईला यांनी या संयुक्त पत्रातून वादावर पडदा टाकण्याचा आणि दोनही लसनिर्मात्या कंपन्यांमध्ये सुसंवाद असल्याचं या पत्रातून सांगण्याचा प्रयत्न केला.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


दोन तास बंद दाराआड झालेल्या या बैठकीत नेमकं काय बोलणं झालं, हे पूर्णपणे स्पष्ट नाही. मात्र कुठलाही विशेष अजेंडा या भेटीसाठी ठरला नव्हता, असं अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन म्हणाले.

अमेरिका आणि रशिया यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर अनेक वर्षांपासून मतभेद आहेत. 2016मध्ये झालेल्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीच्या निवडणुकांमध्ये रशियानं हस्तक्षेप केल्याच्या आरोपांनंतर या दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये कटुता अधिकच वाढली.

पण या गडबडीत रशियाचा हात असल्याच्या आरोपांबद्दल पुतिन यांना चर्चा अपेक्षित असेलच, असं बोल्टन म्हणाले. "या भेटीचं एक कारण हे होतंच ना, की आपले राष्ट्राध्यक्ष त्यांना समोरासमोर भेटून याबद्दल जाब विचारतील," असं ते ABC न्यूजबरोबर बोलताना म्हणाले.

पण बैठकीनंतर ट्रंप यांनी ट्वीट करत "दोन्ही देशांतल्या संबंध बिघडणवण्यासाठी अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला  मूर्खपणा जबाबदार" असल्याचं म्हटलं आहे. "नुसती कटकारस्थानं," असं ते पुढे म्हणाले.

त्यावर रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही "एकदम बरोबर" म्हटलं आहे.

ही बैठक का होती महत्त्वाची? जाणून घेऊ या.

1. अमेरिका आणि रशि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यात का आहेत मतभेद?

या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी इतिहासात डोकवावं लागेल. या मतभेदांची सुरुवात 1945 ते 1989 एवढा मोठा काळ चाललेल्या शीतयुद्धामुळे झाली. अमेरिका आणि तत्कालीन सोव्हिएत युनियन यांच्यातील संबंध या काळात ताणले गेले होते.

या दोन्ही देशांमध्ये थेट युद्ध कधी झालं नाही. पण सोव्हिएत रशियाच्या पतनानंतर आणि अमेरिका जगातील एकमेव महासत्ता म्हणून पुढे आल्यानंतरही त्यांच्यातले संबंध ताणलेलेच राहिले.

या इतिहासातून आतापर्यंत पुढे येऊयात. सध्याचे राष्ट्रपती पुतिन यांनी रशियाला पुन्हा एकदा जागतिक महासत्ता म्हणून पुढे आणण्यासाठी उघडपणे प्रयत्न सुरू केले आहेत.

रशियावर आजवर लागलेले सगळे आरोप पुसण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग होता. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी नेहमीच अमेरिकेशी संघर्षाची भूमिका स्वीकारली.

2014 मध्ये युक्रेनच्या क्रिमियावर रशियानं कब्जा मिळवल्यावर या दोन्ही देशांमधला तणाव आणखी वाढू लागले. अमेरिकेनं आणि काही देशांनी लगेच रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले.

2. ट्रंप-पुतिन भेट महत्त्वपू्र्ण का?

अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांच्या संबंधावर संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलेलं असतं.

2016च्या अमेरिकन निवडणुकांमध्ये रशियानं ट्रंप यांच्या बाजूनं निकाल लागावा यासाठी प्रयत्न केल्याचा अमेरिकेच्या गुप्तहेर यंत्रणांना संशय आहे. पण मॉस्कोने याचा सातत्याने इन्कार केला आहे.

रशियानं नेमका हस्तक्षेप केला होता काय, ट्रंप यांच्या टीमकडून त्यांना सहकार्य मिळालं होतं का, यावर अमेरिकेतले गुप्तहेर यंत्रणेतले विशेष अधिकारी रॉबर्ट मुल्लेर तपास करत होते. पण त्यांच्यावर ट्रंप यांनी त्यांच्यावर 'अकार्यक्षमते'चा ठपका ठेवत निलंबित केलं.

ही विरोधकांनी उठवलेली आवई असून निवडणूक हरल्याने ते आपल्या विरोधात कारस्थान करत आहेत, असं ट्रंप यांचं म्हणणं आहे.

जानेवारी 2017मध्ये सत्तेत आल्यानंतर ट्रंप यांनी दोन्ही देशांतले संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले. रिपब्लिकन पक्षाच्या पारंपरिक धोरणांविरोधातलं हे पाऊल ठरलं.

गेल्या महिन्यात, औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राष्ट्रांच्या समूहात रशियाला पुर्नप्रवेश मिळावा या भूमिकेला ट्रंप यांनी पाठिंबा दिला होता.

3. ट्रंप आणि पुतिन एकमेकांबद्दल काय म्हणतात?

ट्रंप यांनी पुतिन यांचं अनेकदा कौतुक केलं आहे. 2016 मध्ये पुतिन चांगले नेते असल्याचं ते म्हणाले होते. तसंच, बराक ओबामांना उद्देशून त्यांनी आपल्या...


दोन दिवस आधीपर्यंत राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांचे नवी मुंबई आणि कल्याण डोंबिवली क्षेत्रात राजकीय मेळावे पार पडले.

औरंगाबाद आणि वसई विरारमध्येही प्रचाराचा धुरळा सुरू होता. पण वाढत्या कोरोना रूग्णांच्या संख्येमुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमांवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले.

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्यासह अनेक नेत्यांनी त्यांचे नियोजित कार्यक्रम काही दिवसांसाठी रद्द केले.

त्यामुळे महापालिका निवडणुकांच्या प्रचारालाही ब्रेक लागल्याचं चित्र आहे. आता महापालिका निवडणुका कधी होणार? कोरोनाच्या संकटामुळे निवडणूका पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे का? त्यामुळे राजकीय पक्षांची कोंडी होतेय का? याबाबतचा हा आढावा...

ग्रामपंचायत निवडणुकीमुळे कोरोना वाढला?

जानेवारी महिन्यात 14,234 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्या. कोरोनाच्या संकटानंतर महाराष्ट्रात पहिल्यांदाचं ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका झाल्या. या निवडणूकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रचार करण्यात आला. लोकां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ची गर्दी वाढली.

यामुळे ग्रामीण भागात कोरोना प्रसार वाढल्याची शक्यता राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून व्यक्त केली जात आहे. राज्य सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप आवटे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं, "ग्रामपंचायत निवडणुकीत अधिकाधिक लोक घराबाहेर पडले. मोठ्या प्रमाणावर प्रचार झाला. राजकीय मिरवणुका निघाल्या."

"या निवडणुकांवेळी शहरातील लोकंही मतदानासाठी गावाकडे जातात. यामुळे लोकांची जास्तीत जास्त सरमिसळ ग्रामपंचायत निवडणुकीवेळी झाली. ग्रामीण भागात कोरोना वाढण्याचं हे सुध्दा एक कारण असू शकतं असं आम्हाला वाटतं," आवटे सांगतात.

कोरोना वाढण्याचं हे एकमेव कारण नाही असंही आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं पण लॉकडाऊननंतर ग्रामपंचायत निवडणुकीवेळी लोकांचा संपर्क वाढला, घरातून ते बाहेर पडले.

कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या लक्षणं नसलेल्या रूग्णांशी इतर लोकांचा  संपर्क आल्यानंतर कोरोनाचा प्रसार झाल्याची शक्यता तपासली जातेय. जर ग्रामपंचायत निवडणुकीत हे चित्र असू शकेल तर महापालिका निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर होणार्‍या प्रचाराबाबत कल्पना करता येईल.

निवडणुका पुढे जाणार?

औरंगाबाद, नवी मुंबई, वसई विरार या महापालिकांची मुदत संपून 8 ते 10 महिने उलटले. कल्याण डोंबिवली आणि कोल्हापूर महापालिकेची मुदत नोव्हेंबर 2020 मध्ये संपली आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या. बर्‍याच महिन्यांनंतर या निवडणुका होणार असं सांगितलं जात असताना कोरोना रूग्णांच्या संख्येत वाढ झाली.

या पार्श्‍वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाला एक पत्र लिहिल्याची माहिती आहे. राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूकांच्या तारखा जाहीर करण्याआधी सरकारशी चर्चा करावी अशी विनंती केल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितली. निवडणुकीच्या 45 दिवस आधी मतदानाच्या तारखा जाहीर केल्या जातात.

अजूनपर्यंत कोणत्याही महापालिका निवडणूकीची तारीख जाहीर केलेली नाही. ज्याअर्थी प्रचाराला सुरवात झाली होती त्याअर्थी ही निवडणूक एप्रिलमध्ये होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली होती. पण कोरोनाच्या वाढत्या संकटामुळे निवडणूका लांबणीवर पडणार का? याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडे विचारणा केली. पण अद्याप निवडणूकीच्या तारखांबाबत कोणतीही चर्चा नसल्याचं सांगण्यात आलं.

आगामी महापालिका निवडणुकांचं चित्र..!

कोल्हापूर महापालिकेत कॉंग्रेस आणि...


दोन दिवसांच्या त्यांच्या दौऱ्यात पक्षाच्या सगळ्या आमदारांची बैठक तर त्यांनी घेतलीच, पण मुख्यमंत्र्यांसोबतही कर्जमाफीसहित महत्त्वाच्या प्रश्नांवर नागपूरमध्ये त्यांची बैठक अपेक्षित आहे.

बुधवारी सर्व माध्यमांच्या वार्ताहरांशी 'देवगिरी'या शासकीय निवासस्थानी अनौपचारिक गप्पा मारताना पवारांनी अनेक मुद्द्यांना स्पर्श केला. सहाजिकच सध्या देशभर वादात असलेल्या आणि अनेक ठिकाणी हिंसक आंदोलनांचं निमित्त झालेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबद्दल पवारांना विचारण्यात आलं.

हा कायदा महाराष्ट्रात लागू करावा किंवा करू नये या विषयावर बुधवारी विधानसभेतही खडाजंगी झाली. "केंद्राचा कायदा राज्य सरकारच्या यंत्रणा राबवतात, मात्र जर राज्य सरकारांनी विरोध करत तो राबवण्याचं नाकारलं तर या कायद्यापुढे आव्हान असेल," असं म्हणत पवार म्हणाले. सर्व विरोधी पक्षांनी या कायद्याविरुद्ध एकत्र येत आंदोलन उभं करायचं ठरवलं तर देशात भाजपविरोधी आघाडी आकार घेऊ शकते, असंही मत त्यांनी व्यक्त केलं.

नागपुरातल्या एका कार्यक्रमात शरद पवार यांच्याबरोबर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विधासभा अध्यक्ष नाना पटोले

"विरोधी पक्षांनी या कायद्याबाबत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राष्ट्रपतींची भेट घेतली आहे. देशात अशी राज्य आहेत ज्यांनी हा कायदा न राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रपतींसोबतची बैठक म्हणजे सगळे राजकीय पक्ष एकत्र येण्यास सुरुवात झाली आहे, याचं चिन्ह आहे. अद्याप जरी या पक्षांची अधिकृत बैठक झाली नसली तरी सगळं त्याच दिशेनं जातंय असं दिसतंय," पवार म्हणाले.

विशेषत: देशभरातल्या विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनांकडे गांभीर्यानं पाहावं, असं पवार म्हणाले. "केंद्र सरकारला नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला देशभरात असा विरोध होईल याची कल्पना नव्हती. ज्या राज्यांना याचा फटका बसला नाहीय किंवा लगेच बसणारही नाहीये, अशा राज्यांमध्येही आंदोलनं होत आहेत.

"अजून एक मुद्दा म्हणजे या आंदोलनांमध्ये केवळ मुस्लीम समुदाय नाही तर अन्य सगळ्या समुदायांकडून समर्थन येतंय. ते हेच दाखवतं की या आंदोलनामध्ये देशभरात भाजपविरोधी वातावरण तयार करण्याची शक्यता आहे," पवार म्हणाले.

शिवसेना CAAवरील आपली भूमिका बदलणार?

अशा राष्ट्रीय पातळीवरील भाजपविरोधी आघाडीबद्दल शरद पवार बोलत असतानाच, लोकसभेत या कायद्याच्या बाजूने मतदान करणारा त्यांचा सत्तेतील मित्रपक्ष शिवसेना बरोबर येईल का, हाही एक प्रश्न उरतोच. राज्यसभेतून शिवसेनेने सभात्याग केला होता, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने दोन्ही सभागृहांमध्ये या विधेयकाविरोधात मतदान केलं होतं.

शिवसेना 'आपण अजून UPA मध्ये नाही' असं सांगतेय, याकडे पवारांचं लक्ष वार्ताहरांनी वेधलं असता ते म्हणाले, "मुख्यमंत्र्यांनी काल जामिया इथल्या प्रकाराची तुलना जालियानवाला बाग घटनेशी केली, याचा अर्थ ते योग्य दिशेनं चालले आहेत. त्यामुळे हे सरकार पाच वर्षं पूर्ण करेल, असंही मला दिसतंय."

एकनाथ खडसे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वाटेवर आहेत अशी चर्चा सध्या सुरू आहे. खडसे मंगळवारी रात्री नागपूरात दाखल झाले आणि बुधवारी विधानभवनातही आले होते. त्यांनी शरद पवारांची भेट घेतली, अशाही बातम्या आल्या होत्या.

पण खडसेंशी अद्याप आपली भेट झाली नाही, असं पवारांनी स्पष्ट केलं, पण लवकरच ती होऊ शकते असं सूचितही केलं. नव्या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार नागपूर अधिवेशन संपल्यावर दोन-तीन दिवसांत होऊ शकतो असंही पवार म्हणालेत.

शेतकरी आर्थिक मदत आणि कर्जमाफीवरून 'महाविकास आघाडी' सरकारला विरोधकांनी प्रश्न विचारून कोंडीत पकडलं आहे. पवारांना त्याविषयी विचारलं असता ते म्हणाले, "केंद्राला मदत करावीच...