काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची धांदल उडाली आहे, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई नोंदवतात.

ते सांगतात, "काँग्रेस राष्ट्रवादीचं राज्यात सरकार येणार नाही, असा विश्वास असल्यामुळे पक्षातील नेते पक्ष सोडून जात आहे. भाजप सत्तेत येणार हे सगळ्यांनीच इतकं गृहीत धरलं आहे की, लढाई येण्याअगोदरच विरोधी पक्षानं शस्त्रं खाली ठेवलीयेत, असं दिसतं."

"खरं तर विरोधी पक्षानं आता फडणवीस सरकारनं काय केलं काय नाही, हे ठसठशीतपणे जनतेसमोर घेऊन जायला हवं. आघाडी सरकारच्या काळात सिंचन घोटाळा तत्कालीन विरोधी पक्ष भाजपनं निवडणूक प्रचाराचा मुख्य मुद्दा बनवला होता, पण या सरकारचं असं एखादं अपयश राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसनं जनतेसमोर आणलं नाही.

"याशिवाय फडणवीस सरकारनं काय केलं नाही, जे आम्ही करून दाखवू, असंही विरोधकांनी सांगितलं नाही. मुख्यमंत्री जसं आकडेवारी देऊन स्वत:चं मत मांडतात, तसं प्रभावीपणे विरोधी पक्षात कुणी करताना दिसत नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची सध्या पूर्ण धांदल उडाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसनं यात्रा काढायचा निर्णय घेतला आहे. पण, पक्षातील नेते पक्ष सोडून जात असल्यामुळे पक्षाच्या संघटनात्मक बां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

धणीवर प्रश्न निर्माण झाला आहे," असं देसाई पुढे सांगतात.

उशिराचं शहाणपण?

काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील अनेक अनुभवी नेते बाहेर पडत असल्यामुळे या पक्षांवर विश्वास कसा ठेवायचा, असा प्रश्न निर्माण झाल्याचं राजकीय विश्लेषक मृणालिनी नानिवडेकर सांगतात.

त्यांच्या मते,  "लोकसभेच्या निकालानंतर राज्यातील विरोधी पक्ष आटोपशीर झाला आहे. केंद्रात मोदींना स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर राज्यातही देवेंद्र फडणवीस यांना मतं मिळतील, असं चित्रं निर्माण झालं आहे. विरोधी पक्षातले नेते ज्यांना वर्षानुवर्षं पक्षानं उर्जा दिली, तेच आज पक्षातून बाहेर पडत आहेत. घरचेच नेते बाहेर पडत आहेत, म्हटल्यावर पक्षावर विश्वास कसा ठेवायचा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे."

देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे

त्या पुढे सांगतात, "आता उशीरा का होईना राष्ट्रवादी काँग्रेसनं पक्षाचे खासदार अमोल कोल्हेंच्या नेतृत्वाखाली यात्रा काढायचा निर्णय घेतला आहे. उदयनराजे भोसले आणि अमोल कोल्हे यांना या यात्रेसाठी प्रमुख म्हणून नेमण्यात आलं आहे. सरकारला प्रत्युत्तर म्हणून प्रमुख नेते सोडून या दोघांवर पक्षानं ही जबाबदारी सोपावली आहे, यावरून पक्षातल्या प्रमुख नेत्यांवर जनतेचा विश्वास कमी झाला आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे."

'आम्ही सरकारचं अपयश सांगितलं, पण...'

भाजप-शिवसेनेनं यात्रेच्या माध्यमातून प्रचार सुरू केला आहे, राष्ट्रवादीची काय करत आहे, यावर पक्षाचे प्रवक्ते नवाब मलिक सांगतात, "भाजप-शिवसेनेनं त्यांचा प्रचार सुरू केला आहे, ते त्यांच्या पद्धतीनं प्रचार करत आहेत. आम्ही आमच्या पद्धतीनं प्रचार करू. सध्या राज्यात पाऊस पडत आहे. पाऊस ओसरला की, प्रचार सुरू करू."

देवेंद्र फडणवीस, राजनाथ सिंग, चंद्रकांत पाटील आणि अनिल बोंडे

"राज्य सरकारमधल्या दोन डझन नेत्यांनी केलेला भ्रष्टाचार आम्ही समोर आणला, पण मुख्यमंत्र्यांनी सगळ्यांना क्लीन चीट दिली आहे. असं असलं तरी प्रचार सुरू झाल्यानंतर या सरकारच्या अपयशाची यादी आम्ही जनतेसमोर मांडणार आहोत," मलिक यांनी पुढे सांगितलं.

पक्ष सोडून जाणाऱ्या नेत्यांबद्दल मलिक सांगतात, "जे नेते पक्ष सोडून जात आहेत, त्यांच्या जागी आम्ही पर्याय निर्माण करू आणि आमचं काम सुरू ठेवू."

काँग्रेसचा युवकांसाठीचा जाहीरनामा तयार

"राज्यात दुष्काळ पडला आहे, 10 लाख कामगारांना नोकरी गमवावी लागली आहे, अशी परिस्थिती असताना मुख्यमंत्री यात्रा काढत आहेत....


काँग्रेस आमदार रमेश जारकीहोळी यांच्यासह इतर 3 आमदार मुंबईत तळ ठोकून आहेत. ते पक्षावर नाराज असल्याचं सांगितलं जात आहे. काँग्रेसच्या वाट्याची 8 मंत्रिपदं काही दिवसांपूर्वी भरण्यात आली. त्यात स्थान न मिळाल्यानं हे आमदार नाराज आहेत.

"आमच्याकडे सध्या 1 डझन आमदार आहेत. सर्व एकाच ठिकाणी नाहीत. एकदा का आमच्याकडच्या आमदारांची संख्या 17 झाली की आम्ही त्यांना दिल्लीत पत्रकार परिषदेत सर्वांसमोर आणू," असं एका काँग्रेस आमदारानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं आहे.

दरम्यान भाजप आमच्या आमदारांना फोडण्यासाठी 50 कोटींची ऑफर देत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी केला आहे.

काही आमदारांना मंत्रिपदाची ऑफर आणि पोटनिवडणूक लढवण्यासाठी आणखी 30 कोटींची ऑफर दिली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

तिकडे भाजपच्या 104 आमदारांनी मात्र गुडगावमध्ये तळ ठोकला आहे. आणि पुढचे 2 दिवस ते तिथंच राहतील, या माजी मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांनी सांगितलं आहे.

तर भाजपचे 5 आमदार मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांच्या संपर्कात असल्याची चर्चा भाजपच्या अंतर्गत गोटात आहे.

भाजपनं आधी त्यांच्या सर्व 104 आमदारांना ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दिल्लीत ठेवलं होतं. पण कुठलाही आमदार फूटू नये यासाठी त्यांना गुडगावमध्ये हलवण्यात आलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


काँग्रेस आमदारांच्या बैठकीपूर्वी त्यांनी हे विधान केलंय.

ते म्हणाले, "पक्षात शांती आणि बंधुता आजही आहे. तीन सदस्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आलीय. पक्षातील अंतर्गत मतभेद सोडवण्याचं काम ही समिती करेल. भाजपने आमचे सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केला असला तरी शेवटी सर्व आमदार एका व्यासपीठावर आलो आहे."

पुढील आठवड्यात राजस्थान विधानसभेचं अधिवेशन सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या आमदारांची जैसलमेरमध्ये बैठक पार पडली.

या बैठकीआधी मुख्यमंत्री गहलोत यांनी अपक्ष आमदार सुरेश टाक, ओम प्रकाश हुड्ला आणि खुशवीर सिंह यांचीही भेट घेतली. मी गहलोत यांच्यासोबत असल्याचं टाक यांनी यावेळी सांगितलंय.

दुसऱ्या बाजूला सचिन पायलट यांनी जयपूरमध्ये पहिल्यांदाच पत्रकारांशी संवाद साधला. कोणत्याही पदाची मागणी केली नसल्याचं पायलट यांनी स्पष्ट केलं आहे.

पत्रकारांनी सचिन पायलट यांना विचारले की, अशोक गहलोत तुमच्या विरोधात बरंच काही बोलले होते याविषयी काही स्पष्टीकरण देणार आहेत का? तुम्हाला त्यांचं नेतृत्व मान्य आहे का?

यावर उत्तर देताना पायलट म्हणाले, "माझ्यावर माझ्या कुटुंबाचे काही संस्कार आहेत. मी कुणाचा ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कितीही विरोध केला, ती व्यक्ती कोणत्याही पक्षाची असली किंवा माझी शत्रू जरी असली तरी मी कधीही अशी भाषा वापरलेली नाही."

ते पुढे म्हणाले, "अशोक गहलोत माझ्यापेक्षा वयानेही मोठे आहेत. वैयक्तिकरित्या मी त्यांचा कायम आदर केला आहे. पण काम करण्याच्या पद्धतीत, प्रक्रियेत मला काही समस्या दिसत असल्यास त्याला विरोध करणे हा माझा अधिकार आहे. पण हे प्रकरण हाताळताना जी भाषा वापरली गेली त्याने कुणालाही दु:ख होईल. यावर मी उलट उत्तर दिलं तर ते योग्य नाही."

"सार्वजनिक ठिकाणी बोलताना सभ्यता आणि एक लक्ष्मण रेषा असायला हवी. माझ्या 20 वर्षांच्या कारकिर्दीत मी कधीही ती रेषा ओलांडली नाही. त्यामुळे मी त्यावर काही भाष्य करू इच्छित नाही. पण ज्याप्रकारे आरोप करण्यात आले, ज्या गोष्टी समोर आल्या त्यामुळे सत्य सर्वांसमोर आलं आहे," असंही पायलट म्हणाले.

स्पष्ट, उघड आणि निर्णायक चर्चा

राजस्थानमधल्या नाराज नेत्यांच्या तक्रारींसाठी समितीची स्थापना केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी काँग्रेस आमदारांची ही बैठक बोलवण्यात आलीय.

सचिन पायलट यांनी दिल्लीत राहुल गांधी यांची भेट घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कारण या नाराजीमुळे राजस्थान सरकारवर टांगती तलवार होती.

काँग्रेस सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी सचिन पायलट आणि राहुल गांधी यांच्या भेटीनंतर सांगितलं, "त्यांच्यामध्ये स्पष्ट, उघड आणि निर्णायक चर्चा झाली आहे. सचिन पायलट यांनी काँग्रेस आणि राजस्थान काँग्रेस सरकारमध्ये काम करण्याची तयारी दाखवलीय."

समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयाचं स्वागत करताना पायलट यांनी सांगितलं की ते कोणत्याही पदासाठी भांडत नव्हते. काही मुद्द्यांवर चर्चा होणं गरजेचं आहे असं त्यांना वाटलं.

सचिन पायलट यांनी 'आज तक' न्यूज चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं, "मी एका पदावर होतो आणि आता ते पदही सोडलं. तुम्ही एखाद्याला पद द्याल पण त्याला त्या पदाचा सन्मान देणार नसाल तर मला ते पद नको. मला गाडी आणि बंगल्यासाठी पद नको आहे. मी केंद्रात मंत्री असताना मला काम करण्याचं स्वातंत्र्य होतं.

आपण ज्या लोकांच्या आधारे सत्तेत आलो त्यांच्यासाठी काम करणं गरजेचं असल्याची मागणी आजही कायम आहे. सरकार आणि पक्षाला भक्कम बनवण्याचं काम करत राहीन. पण भविष्यात काय होईल याबाबत सांगू शकत नाही. आपली बाजू उघडपणे सांगता यावी एवढी जागा तरी असायलाच हवी."

सचिन पायलट यांना 14 जुलैला उपमुख्यमंत्री पदावरून हटवल्यानंतर...


काँग्रेस उपाध्यक्ष राहूल गांधी सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत.

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार न्यूयॉर्क येथे  भारतीयांच्या सभेत स्वातंत्र्य लढ्यातील नेत्यांविषयी ते बोलत होते.

"मूळ काँग्रेसची चळवळ ही NRI चळवळच होती. महात्मा गांधी अनिवासी भारतीय होते, जवाहरलाल नेहरू इंग्लंडहून आले होते. डॉ. आंबेडकर, मौलाना आझाद, सरदार पटेल हे सर्व NRI होते," असं ते म्हणाले.

"यातील प्रत्येक नेता देशाबाहेर गेला आणि त्यांनी भारताबाहेरचं जग पाहिलं. त्यांनी जगाचा अनुभव घेऊन भारतात बदल घडविण्याचा प्रयत्न केला," असं राहुल गांधी या सभेत म्हणाले.

मी दिल्लीला जाण टाळलं - शरद पवार

शरद पवारांनी बोट धरून राजकारणात चालायला शिकवलं, असं नरेंद्र मोदींनी गेल्या वर्षी म्हटलं होतं.

"शरद पवारांनी बोट धरून राजकारणात चालायला शिकवलं," असं वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या वर्षी पुण्यातल्या एका जाहीर कार्यक्रमात केलं होतं. त्या स्तुतीचं उत्तर पवारांनी शुक्रवारी पुण्यात एका कार्यक्रमात दिलं.

सकाळमध्ये आलेल्या एका वृत्तानुसार पवार म्हणाले, "मध्यंतरी एक वक्तव्य करण्यात आले होते की, कोणीतरी माझे बोट धरून राजकारणा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त आलं. हे बोलणारी व्यक्ती मोठी असल्यानं माझी अडचण झाली. त्यानंतर मी काही दिवस दिल्लीला जाणचं टाळलं."

केंद्रीय कृषीमंत्री राहिलेल्या पवारांनी पुढे सांगितलं की त्यांनी मग सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनाही भेटण टाळलं.

पाकिस्ताननं काश्मीरप्रश्न भारताशी बोलून सोडवावा - चीन

अनेक वर्षांपासून काश्मीर प्रश्न अडकून पडला आहे.

गेल्या अनेक दशकांपासून भिजत पडलेला काश्मीर प्रश्न पाकिस्ताननं भारताशी चर्चा करून सोडवावा, असं लोकसत्ताच्या वृत्तानुसार चीननं म्हटलं आहे.

काश्मीरबाबत संयुक्त राष्ट्राचा ठराव लागू करण्यात यावा, असा इस्लामी सहकार्य संघटनेचा (IOC) आग्रह आहे. पाकिस्तान हा या संघटनेतला एक देश आहे.

मात्र काश्मीरप्रश्नाची IOCची ही मागणी चीननं फेटाळली आहे.

हा ठराव मंजूर व्हावा, अशी मागणी पाकिस्तानचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान शाहीद खाकन अब्बासी यांनीही केली आहे. मात्र काश्मीरबाबत चीनने धोरण स्पष्ट केले.

गोरक्षकांवर कठोर कारवाई करा - सर्वोच्च न्यायालय

गोरक्षणाच्या नावानं हिंसाचार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

इंडियन एक्सप्रेसच्या बातमीनुसार पहलू खान यांच्या हत्येप्रकरणी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं की अशा घटनांमध्ये पीडितांना भरपाई देण्याची गरज आहे, आणि ती सर्व राज्यांची जबाबदारी आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुजरात, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश सरकारने अनुपालन अहवाल दाखल केले आहे. तर इतर राज्यांनीही अहवाल दाखल करावा, असा आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुकवर लाईक करू शकता.)


काँग्रेस उमेदवार प्रणिती शिंदे

माजी केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांची कन्या आणि आमदार प्रणिती शिंदे यांचा मतदारसंघ असलेला सोलापूर शहर मध्य मतदारसंघ त्यापैकीच एक.

सोलापूर शहर मध्यच्या रिंगणातील प्रमुख उमेदवार

'कुणाचाच विजय निश्चित नाही'

म्हणजेच सोलापूर शहर मध्य मतदारसंघात पंचरंगी लढत पाहायला मिळणार आहे. पाचही उमेदवारांनी प्रचंड चुरस निर्माण केली असून कुणाचाच विजय निश्चित नसल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार एजाज हुसेन मुजावर यांना वाटतं.

इथल्या राजकीय समीकरणाबाबत बोलताना मुजावर सांगतात, "प्रणिती शिंदे यांची महिला आणि तरुणांमध्ये क्रेझ आहे. त्यांचा जनसंपर्कही चांगला आहे, पण त्यांच्यासाठी यंदाची निवडणूक सोपी नसेल. गेल्या पाच वर्षांत काँग्रेस देशभरात कमकुवत झाली. तसंच यावेळी त्यांचेच एकेकाळचे सहकारी दिलीप माने आणि महेश कोठे त्यांच्याविरोधात उभे ठाकले आहेत. त्याशिवाय आडम आणि शाब्दी यांच्याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही."

शिवसेना उमेदवार दिलीप माने

मुजावर पुढे सांगतात, "2009च्या निवडणुकीत चारही पक्ष वेगळे लढले होते. भाजप आणि सेनेत झालेल्या मतविभागणीचा फायदा प्रणिती शिंदे यांना झाला होता.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यावेळी महायुती झाली असली तरी त्यामध्ये बंडखोरी झालेली आहे. यंदा शिवसेनेने ऐनवेळी महेश कोठे यांचं तिकीट कापून माजी आमदार दिलीप माने यांना उमेदवारी दिली. निराश झालेल्या कोठे यांनी पक्षाविरोधात बंड पुकारलं आहे. नरसय्या आडम यांना माकपची मुलूखमैदानी तोफ मानलं जातं. मतदारसंघात बहुतांश कामगार वर्ग असून त्यांच्यावर आडम यांचा प्रभाव आहे."

"शहर मध्य मतदारसंघात एक तृतीयांश मतं मुस्लीम समाजाची असून मागच्या वेळी त्यांनी MIM पक्षाच्या मागे आपली ताकद उभी केली होती. विशेषतः मुस्लीम तरुणांमध्ये हा पक्ष लोकप्रिय आहे. त्यामुळे MIMचे उमेदवार शाब्दी यांना कमी लेखून चालणार नाही. अशा स्थितीत कोणत्याही एका उमेदवाराला विजयाची शाश्वती नसेल," असं मुजावर यांना वाटतं.

'जातीय गणितानुसार निवडणूक नाही'

मतविभागणी कोणत्या समीकरणावर आधारित असते, या प्रमुख प्रश्नाभोवती या निवडणुकीच्या विजयामागचं रहस्य लपलं असल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत माने सांगतात.  "MIMचा शिरकाव झाला तरी सुशीलकुमार शिंदे यांना मानणारा मुस्लीम वर्ग इथं आहे. विकासकामांमुळे सर्व जाती-धर्माची लोक प्रणिती शिंदे यांना मतदान करतात," असं माने सांगतात.

ते पुढे सांगतात, "दिलीप माने यांच्या स्वरूपात मराठा चेहरा शिवसेनेने दिला आहे. इथं शिवसेनेचा परंपरागत मतदार पाहायला मिळतो. गेली पाच वर्षं इथं तयारी करणारे महेश कोठे यांचीही मतदारांवर चांगली पकड आहे. त्यामुळे शिवसेनेला बंडखोरीचा फटका बसू शकतो."

महेश कोठे यांची प्रचारसभा

ते सांगतात, "या भागात भाजपला मानणाराही एक वर्ग आहे हे 2014च्या निवडणुकीत दिसून आलं होतं. तो वर्ग शिवसेनेला मत देईलच, असं नाही. आडम यांनासुद्धा विविध समाजगटांचं पाठबळ लाभलेलं आहे. त्यामुळे जातींना गृहीत धरून राजकीय व्यूहरचना रचणं या मतदारसंघात धोक्याचं आहे. आश्चर्यकारक निकाल इथं पाहायला मिळू शकतो."

सोलापूर जिल्ह्यातील शहर मध्य मतदारसंघात बिडी कामगार, यंत्रमाग कामगार, बांधकाम मजूर, असे हातावर पोट असलेले मतदार मोठ्या प्रमाणात आहेत. मुस्लिमांची संख्या इथं सर्वाधिक असून पद्मशाली समाज, मोची समाज, वडार समाजही या भागात मोठ्या संख्येने आहे. पण जातीय गणित लावून या ठिकाणी विजय मिळवणं कठीण असल्याचं मुजावर सांगतात.

प्रतिष्ठेची लढाई

पाचही उमेदवारांसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची असल्याचं प्रशांत माने सांगतात. प्रणिती शिंदे या दोनवेळा आमदार म्हणून निवडून आलेल्या आहेत. 2009...


काँग्रेस उमेदवार प्रणिती शिंदे

यामध्ये शिवाजीराव मोघे, बसवराज पाटील, मोहम्मद आरिफ नसीम खान, कुणाल पाटील, चंद्रकांत हंडोरे आणि प्रणिती शिंदे यांचा समावेश आहे.

उद्धव ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर सोलापूर मध्य मतदारसंघाच्या आमदार प्रणिती शिंदे या मंत्रिपद न मिळाल्यानं त्यांच्या समर्थकांनी नाराजी व्यक्त केली होती.

सोलापूर जिल्ह्यातील काँग्रसेच्या एकमेव आमदार असलेल्या प्रणिती शिंदे यांची मंत्रिपदावर वर्णी लागेल, अशी त्यावेळी चर्चा होती. पण, त्यांना डावलण्यात आलं होतं.

त्यानंतर काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष नितीन नागणे यांनी स्वत:च्या रक्तानं पत्र लिहित काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याकडे याविषयी न्याय मागितला होता.

त्यामुळे मग प्रणिती शिंदे यांना पक्षानं दिलेलं कार्याध्यक्ष पद ही त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न आहे का, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे.

प्रणिती शिंदे यांना कार्याध्यक्षपद देणं यामागे त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न नक्कीच असू शकतो, असं मत सोलापूरमधील ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत माने मांडतात.

ते सांगतात, "प्रणिती शिंदे यांना काँग्रेसच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या कार्याध्यक्षपदी नेमून काँग्रेस पक्ष त्यांची नाराजी दूर करू पाहत आहे. कारण महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मूळआतच काँग्रेसच्या वाट्याला कमी मंत्रीपदं आली आहेत. यशोमती ठाकूर आणि वर्षा गायकवाड यांना मंत्रीपद मिळाल्यामुळे प्रणिती शिंदे यांचं नाव मागे पडलं होतं. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीची भावना होती. आता त्यांची कार्याध्यक्षपदी निवड झाल्यामुळे कार्यकर्त्यांना आनंद वाटेल.

"दुसरं म्हणजे सोलापूर काँग्रेसचा विचार केल्यास प्रणिती शिंदे यांच्याव्यतिरिक्त दुसरा कुणी अॅक्टिव्ह चेहरा काँग्रेस पक्षाकडे नाहीये. या निवडीमुळे काँग्रेस पक्षाला सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यात वाढीस वाव मिळेल."

"प्रणिती शिंदे यांना महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्रीपद मिळावं अशी त्यांच्या समर्थकांची इच्छा होती. कारण त्या सलग तीनदा आमदार म्हणून निवडून आल्या होत्या. मंत्रीपद मिळावं म्हणून त्यांच्या समर्थकांनी उपोषणं केली, सामूहिक राजीनाम्याचं शस्त्रही उपसलं होतं. पण, त्यांना डावलण्यात आलं होतं," असं मत सोलापूरमधील पत्रकार सागर सुरवसे व्यक्त करतात.

ते पुढे सांगतात, "आता काँग्रेस पक्ष मंत्रीपद नसलं तरी कार्याध्यक्षपद देऊन त्यांच्या कार्यकर्त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. याचा फायदा काँग्रेस पक्षाला जिल्ह्यातील संघटन मजबूत करण्यासाठी होईल. कारण, सोलापूर जिल्ह्यात पक्षाच्या फक्त प्रणिती शिंदे या एकमेव आमदार आहेत."

प्रणिती शिंदे नागरिकांसोबत

प्रणिती शिंदेंची आमदारकीची हॅट्ट्रिक

माजी केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांची कन्या आणि आमदार प्रणिती शिंदे यांनी 2019च्या विधानसभा निवडणुकीत विजयाची हॅटट्रिक साधली.  एकूण 11 हजार 943 मताधिक्याने शिंदे यांनी विजय प्राप्त केला.

2009 मध्ये त्या पहिल्यांदा निवडून आल्या. कमी वयातील आमदार म्हणून त्यांनी राज्याचं लक्ष वेधून घेतलं होतं.

त्यानंतर 2014 मध्ये मोदी लाटेत लोकसभेत वडिलांचा पराभव होऊनसुद्धा प्रणिती शिंदे यांनी विधानसभेत आपली जागा राखली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर रोज रात्री 8.00 वाजता कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका. )


काँग्रेस खासदार राजीव सातव

त्यांच्या शरीरात सायटोमेगॅलो हा नवीन व्हायरस आढळला होता. त्यांच्या शरीरात इन्फेक्शन देखील झाले असून या सर्व कारणाने प्रकृती नाजूक झाली असल्याची माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजीव टोपे यांनी शनिवारी (15 मे) दिली होती.

सातव यांच्यावर पुण्यातील जहांगीर रुग्णालयात उपचार सुरू होते.

सायटोमेगॅलो व्हायरस नेमका आहे तरी काय?

संसर्गजन्य आजार तज्ज्ञ डॅा इश्वर गिलाडा यांनी सायटोमेगॅलो व्हायरसबद्दल सविस्तर माहिती दिली.

"सायटोमेगॅलो व्हायरस हा एक संधीसाधू रोग म्हणून ओळखला जातो. गरोदर महिलांमध्ये याचं प्रमाण जास्त असतं. त्यामुळे महिलांची TORCH टेस्ट केली जाते.

यातील C म्हणजे हा व्हायरस आहे. यामुळे गर्भपात होण्याची शक्यता असते. एचआयव्ही ग्रस्तांमध्ये या व्हायरसचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आढळून येतं", असं डॉ. गिलाडा यांनी सांगितलं.

या व्हायरसची लागण झाल्यामुळे काय परिणाम होऊ शकतात यावर डॉ. गिलाडा म्हणाले, "या व्हायरसच्या संसर्गामुळे दृष्टी जाऊ शकतात. रॅटिनावर याचा परिणाम होतो. काही लोकांमध्ये याचं इन्फेक्शन फुफ्फुसात होतं. याला सीएमई न्यूमोनिया म्हणतात

काही रुग्णां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ना यामुळे डायरियाचा त्रास होण्याची शक्यता असते. मेंदूमध्ये देखील या आजाराचा संसर्ग होण्याची शक्यता असते".

या व्हायसवर कोणते उपचार उपलब्ध आहेत याबाबत डॉ. गिलाडा म्हणाले, "या आजारावर आता काही औषधं नियंत्रण आणि प्रतिबंध यासाठी आहेत. याचे उपचार सहा ते आठ आठवडे करावे लागतात".

काही लोकांमध्ये कोरोना संसर्गात या व्हायरसमुळे आजार होतो.  रुग्णाची रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्याची गरज आहे असं त्यांनी सांगितलं.

हा व्हायरस कसा पसरतो?

हा व्हायरस संक्रमित रुग्णाच्या संपर्कात आल्याने पसरतो. संक्रमित रुग्णाची लाळ, रक्त आणि लघवीतून पसरतो. स्तनपान करणार्या आईपासून बाळाला याचा संसर्ग होण्याची शक्यता असते असं केईएम रूग्णालयात नाक-कान घसा तज्ज्ञ डॅा नीलम साठे यांनी सांगितलं.

"सायटोमेगॅलो व्हायरस हा नवजातबाळांमध्ये आणि लहान मुलांमध्ये प्रामुख्याने आढळून येतो. प्रौढांनाही याचा संसर्ग होऊ शकतो. खासकरून ज्यांची रोगप्रतिकार शक्ती कमी आहे", असं त्यांनी सांगितलं.

त्या पुढे म्हणाल्या, "ताप, डोकेदुखी, विकनेस यांसारखी लक्षणं दिसून येतात. काही रुग्णांच्या रक्तदाबावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता असते. ज्यामुळे फुफ्फुसांवर आघात झाल्याने रेस्पिरेटरी फेल्युअर होण्याची शक्यताही असते".

"प्रौढांमध्ये या व्हायरसच्या संसर्गाची काही लक्षणं दिसून येत नाहीत. मात्र कोव्हिडमध्ये रोगप्रतिकार शक्ती कमी झाल्याने याचा मेंदू, डोळे आणि फुफ्फुसांवर परिणाम होण्याची शक्यता असते", असं डॉ. साठे म्हणाल्या.

कोरोना संसर्ग

राजीव सातव यांना 19 एप्रिलपासून बरं वाटत नव्हतं. कोविडची लक्षणे दिसत होती. त्यामुळे त्यांनी 21 एप्रिल रोजी करोना चाचणी करून घेतली. 22 एप्रिल रोजी या चाचणीचा अहवाल आला होता. त्यात सातव यांचा अहवाल पॉझिटिव्ह असल्याचे स्पष्ट झालं होतं. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी 23 एप्रिल रोजी ते जहांगीर रुग्णालयात दाखल झाले.

उपचारानंतर त्यांची प्रकृती उत्तम होती मात्र, 25  एप्रिलला त्यांची प्रकृती खालावली. त्यामुळे तातडीने त्यांना अतिदक्षता विभागात हलवण्यात आले. प्रकृती अधिकच खालावल्याने त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले होतं.

त्यांनी कोरोनावर मात केली. त्यांचा कोरोना रिपोर्टही निगेटिव्ह आला होता.

कोण आहेत राजीव सातव?

45 वर्षीय राजीव सातव हे सध्या कॉंग्रेसचे राज्यसभेचे खासदार होते. त्यांच्याकडे सध्या अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचं गुजरात प्रभारी पद होतं....


काँग्रेस नेते राहुल गांधी

1. 'शेतकऱ्यांनो, एक इंचही मागे हटू नका, मी तुमच्यासोबत'

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलनास बसलेल्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिला आहे.

"शेतकऱ्यांनो, तुम्ही एक इंचही मागे हटू नका. या आंदोलनावरच तुमचं भविष्य अवलंबून आहे. पाच-दहा लोक तुमचं भविष्य चोरी करू पाहत आहेत, त्यांना ते चोरू देऊ नका. आम्ही सगळे तुमच्या सोबत आहोत, आम्ही तुम्हाला संपूर्ण मदत करू," असं आवाहन राहुल गांधी यांनी शेतकऱ्यांना केलं आहे.  टीव्ही 9 मराठीने दिली आहे.

शुक्रवारी (29 जानेवारी) पत्रकार परिषद घेऊन राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.

"नव्या कृषी कायद्यांमुळे काय नुकसान होईल, ते आपण जाणून घेतलं पाहिजे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संपतील, MSP नष्ट होईल. सरकार शेतकऱ्यांचा जगण्याचा अधिकार हिसकावून घेत आहे," असा आरोप गांधी यांनी केला.

 "शेतकऱ्यांना लाल किल्ल्यावर कोणी जाऊ दिले? गृहमंत्री याची जबाबादारी घेत नाहीत, याबाबत गृहमंत्रींना विचारलं पाहिजे," असंही राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, राहुल गांधी यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर केंद्रीय मंत्री स्मृती ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

इराणी यांनी त्यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे.

"गांधी देश तोडण्याची भाषा करत आहेत. दिल्लीत शेतकरी आंदोलनाला हिंसेचं स्वरूप मिळालं. यानंतर अनेक पोलीस, माध्यमांमधील कर्मचारी जखमी झाले. पण त्यांच्याबाबत राहुल गांधी यांनी एकही सहानुभूतीचा शब्द वापरला नाही," अशी टीका इराणी यांनी केली.

2. पहिली ते चौथी शाळा दोन महिनेच

कोरोना संकटामुळे बंद असलेल्या पाचवी ते आठवीपर्यंतच्या शाळा 27 जानेवारीपासून सुरू करण्यात आल्या.

विद्यार्थी शाळांमध्ये येण्यास सुरुवात झाली असून येत्या 1 मार्चपासून पहिली ते चौथीच्या शाळाही सुरू करण्याचं नियोजन असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे. ही बातमी सकाळने दिली आहे.

कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर गेलं वर्षभर शाळांचं वेळापत्रक कोलमडलं होतं. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात लॉकडाऊन लागल्यानंतर शाळा भरवणं बंद करण्यात आलं.

दरम्यान, मागील काही दिवसांपासून कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात आल्यामुळे नववी ते बारावीच्या शाळा 23 नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यात आल्या होत्या. आता पाचवी ते आठवीचे वर्गही भरवले जात आहेत.

यंदाच्या वर्षी बोर्ड परीक्षांच्या अभ्यासक्रमात 25 टक्के कपात करण्यात आली आहे, तर पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांची शाळा दोनच महिने भरवण्यात येईल. अंगणवाडी आणि बालवाडी यंदाच्या वर्षात सुरू करण्याचं नियोजन नाही, असंही गायकवाड यांनी सांगितलं.

3. मूर्ख लोकांचं ऐकू नका, वेळेच्या अटी न पाळता नागरिकांना प्रवास करावा - मनसे

येत्या 1 फेब्रुवारीपासून मुंबईतील लोकल रेल्वेसेवा सर्वसामान्यांसाठी खुली होणार आहे. पण सर्वसामान्य प्रवाशांना लोकल प्रवासाची परवानगी देताना वेळेचं बंधन घालण्यात आलं आहे.

सर्वसामान्यांना सकाळी 7 पर्यंत, दुपारी 12 ते 4 आणि रात्री 9 नंतरच लोकल प्रवास करता येईल. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर सर्वच क्षेत्रातून प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने यावरून राज्य सरकारवर टीका केली आहे. सरकारने कोणतीही बंधनं न घालता सरसकट सर्वांसाठी लोकल सेवा सुरू करावी, अशी मागणी मनसे प्रवक्ते संदीप देशपांडे यांनी केली.

'कोरोनाचा रिकव्हरी रेट 95 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. आता लोकांची सहनशक्ती संपलेली आहे. लोकांनी मूर्ख लोकांचं ऐकू नये, नागरिकांनी लोकलच्या वेळा न पाळता प्रवास करावा,' असं वक्तव्य संदीप देशपांडे यांनी केलं. ही बातमी लोकमतने दिली आहे.

4....


काँग्रेस नेते राहुल गांधी

त्यांनी मांडलेले मुद्दे

1.केंद्र सरकारनं जाहीर केलेलं पॅकेज हे एकप्रकारचं कर्ज आहे. सरकारनं शेतकरी आणि मजुरांच्या खिशात डायरेक्ट पैसे जमा केले पाहिजेत.

2.सरकारनं कर्ज देऊ नये. सावकाराचं काम करू नये. मजुरांना कर्जाची नव्हे, तर पैशाची गरज आहे. जे त्यांच्या खिशात डायरेक्ट जमा करावेत.

3.आज भुकेल्या पोटानं रस्त्यावर चालणारे लोक भारताचं भविष्य आहे.

राहुल गांधी

4.केंद्र सरकारनं आर्थिक पॅकेजचा पुनर्विचार करावा आणि मोदींनी डायरेक्ट पैसे जमा करण्याचा विचार करावा.

5.भारत संकटात सापडला आहे. आपले कोट्यवधी लोक बिना अन्नपाण्याचं रस्त्यावर हिंडत आहे. त्यामुळे मला दु:ख होत आहे.

6.रस्ते अपघातांत मजूरांचा मृत्यू होत आहे. त्यामुळे मनाला यातना होत आहे.

7.लॉकडाऊन उठवण्याचा विचार अभ्यासपूर्ण करावा लागणार आहे. हा एक इव्हेंट नाहीये. आपल्या ज्येष्ठ नागरिकांचं आपल्याला रक्षण करायचं आहे.

8.कोरोनाच्या संकटाला आता नुकतीच सुरुवात झाली आहे. हे एक वादळ आहे, त्याला नुकतीच सुरुवात झाली आहे. यापेक्षा मोठं वादळ आता येईल. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेवर मोठं संकट येणार आहे.

9.कोरोनाचा सामन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा करण्यासाठी केंद्र सरकारनं राज्यांचे हात बळकट करायला पाहिजे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


काँग्रेस नेत्यांनी परमबीर सिंग-अनिल देशमुख प्रकरणी सावध भूमिका घेतली आहे.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केली असं पत्र मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलं.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.

दरम्यान, "मुकेश अंबानी प्रकरणी तसेच मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणी यांचा सहभाग स्पष्ट होत असताना त्याचे धागेदोरे परमबीर सिंग यांच्यापर्यंत पोहचणार असल्याचं तपासातून स्पष्ट होत असताना परमबीर सिंग यांनी स्वतःला वाचवण्यासाठी आणि कारवाईपासून वाचण्यासाठी खोटा आरोप केला आहे," अशी अनिल देशमुख यांनी आपली बाजू ट्विटरवर मांडली होती.

डीजी दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्याने असे आरोप गृहमंत्र्यांवर केले आहेत. शिवाय या पत्रासोबत व्हॉट्सअप आणि एसएमएस चॅटचे पुरावेही जोडले आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण गंभीर आहे. अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली होती. याप्रकरणाची निःपक्ष चौकशी होण्याकरता गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राजीनामा द्यावा असंही ते वारंवार म्हणत आहेत.

गृहमंत्री अनिल देशमुख य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांच्यावरील आरोपांसंदर्भात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

उद्धव ठाकरे सरकारमधील मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सोमवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना काँग्रेसची भूमिका मांडली.

'अधिकाऱ्याने पत्र लिहिलं आणि लगेच मंत्र्याचा राजीनामा असं होत नसतं'

"मुख्यमंत्र्यांशी बैठक झाली. प्रभारी एस. के. पाटील यांच्याशीही चर्चा झाली. जी माहिती आहे, ती त्यांना दिली. निर्णय करण्याकरता चर्चा झाली असं काही नव्हतं. माहिती घेण्याकरता चर्चा झाली," असं मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितलं.

"अधिकाऱ्याने पत्र दिलं, मंत्र्याचा राजीनामा घ्यावा असं आम्हाला वाटत नाही. राष्ट्रवादीचे नेते, मुख्यमंत्री महोदय यांच्याशी चर्चेशी सुरू आहे. यामध्ये सरकारची प्रतिमा खराब होण्याचं कारण नाही. एक घटना आहे. चौकशी व्हावी या मताचे आम्ही आहोत. चांगल्या पद्धतीने चौकशी व्हावी," असं थोरात म्हणाले.

"परमबीर सिंह यांच्यावर काहीतरी दबाव आहे, त्यातून असं पत्र दिलं असावं. योग्य पद्धतीने चौकशी व्हायला आमची हरकत नाही. पत्र दिलं गेलं, लगेच राजीनामा असं होत नसतं. अशी अनेक पत्रं लिहितील. त्याला काही आधार आहे का?" असा सवाल थोरात यांनी केला.

"एक पत्र, लगेच मंत्र्याचा राजीनामा असं कसं होऊ शकतं?"

बाळासाहेब थोरात

"भाजप विरोधी पक्ष आहे. सत्ता नसल्यामुळे अस्वस्थ आहे. ही जी गोष्ट घडली आहे ती सत्तेत येण्याची संधी आहे असं त्यांना वाटतं. सत्तेसाठी चाललं आहे सगळं. काही प्रश्न आहेत ज्यांची उत्तरं मी देणं योग्य नाही.

"कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असं मानण्याचं कारण नाही. देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्येही अनेक प्रश्न निर्माण झाले. मुनगंटीवारांना सत्तेचं आकर्षण आहे," असं थोरात म्हणाले.

"त्यांना वाटतं ते बोलले आहेत. परमबीर सिंह यांनी दबावातून पत्र लिहिलं आहे असं दिसतं आहे. परमबीर सिंह यांचे भाजप नेत्याशी संबंध आहेत की नाहीत याविषयी मला काही माहिती नाही. चौकशी सुरू आहे. केंद्रीय यंत्रणेमार्फत चौकशी सुरू आहे. पवार साहेबांनी पत्रकार परिषद घेतली आहे. माझ्याशी वेगळी चर्चा काय करणार?

"राष्ट्रवादी-मुख्यमंत्री-शिवसेनेचे नेते-आम्ही एकत्र बसून चर्चा झालेली नाही. सकृतदर्शनी हे षड्यंत्र आहे असं आम्हाला वाटतं. सरकारला अडचणीत आणण्याच भाजपचा प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्र्यांचं काय मत आहे हे मी तुम्हाला का सांगू?"...


काँग्रेस पक्ष या निवडणुकीत खूप ताकदीनं भाजपच्या विरोधात उभा ठाकला होता. त्यांच्या मतांच्या टक्केवारीत वाढसुद्धा झाली. मात्र, तरीही काँग्रेसला मोदी आणि अमित शहांचा गड असलेल्या भागात त्यांना पराभूत करणं शक्य झालं नाही.

भाजपनं हिमाचल प्रदेशात खूप सोपा विजय मिळवला आणि हिमाचल प्रदेशच्या विजयाबरोबर भाजपनं आपल्या सत्ता असलेल्या राज्यांच्या यादीत आणखी एका राज्याची भर पडली. त्यामुळे काँग्रेसशासित राज्य जिंकून घेण्याचा भाजपचा सपाटा या निवडणुकीतही कायम राहिला.

तसंच हिमाचल प्रदेशातील विजयामुळे 'काँग्रेस मुक्त भारत' या मिशनकडे भाजपनं सुरू केलेली घौडदौड सुरू राहिली. भाजपनं या दोन्ही राज्यात विजय मिळवला असला तरी हा पक्षापेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा विजय आहे.

जेव्हा जेव्हा काँग्रेस भाजपला टक्कर देतो तेव्हा पंतप्रधान मोदी मोर्चा सांभाळतात आणि विजय मिळवून देतात हे तथ्यावरून दिसतं.

गुजरातमुळे हैराण?

मोदींविरुद्ध मणिशंकर अय्यर यांच्यासारख्या नेत्यांनी केलेली वक्तव्यं काँग्रेसच्या निवडणूक प्रचाराला दिशाहीन करत असल्याचं यावेळी दिसून आलं.

हिमाचल प्रदेशात भाजपचा विजय होईल यात कोणती शंका नव्हती. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हिमाचल प्रदेशात दर पाच वर्षांनी सरकार बदलतं, हा तिथला आजवरचा इतिहास आहे. मात्र, गुजरातमध्ये भाजपच्या विजयानं बहुतेक जण हैराण झाल्याचं दिसतं.

गुजरातमध्ये भाजपविरोधात अनेक गोष्टी होत्या. 22 वर्षांच्या सत्तेविरोधात एक लाट राज्यात दिसून येत होती. हार्दिक पटेलांच्या नेतृत्वाखाली पाटीदार समाजाचं आंदोलन सुरू होतं, तर जिग्नेश मेवाणींच्या नेतृत्वाखाली दलितांनी आंदोलन छेडलं होतं. ओबीसी समाजाच्या नाराजीचं नेतृत्व अल्पेश ठाकोर करत होते.

गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदींचं नसणं हे देखील भाजपच्या विरोधात असल्यासारखंच वाटत होतं. मात्र या सगळ्यांच अडचणींवर मात करून भाजपनं गुजरातवर विजय मिळवला. मात्र, 2012मध्ये भाजपला 115 जागा मिळाल्या होत्या आता तर केवळ 99 जागाच त्यांना मिळाल्या आहेत.

तरीही भाजपच्या मतांच्या एकूण टक्केवारीत वाढच झाली आहे. 2012मध्ये भाजपच्या मतांची टक्केवारी 48.30 टक्के होती. आता ही टक्केवारी वाढून 49.1 टक्के झाली आहे.

भाजपला विजय मिळाला कसा?

मग असं काय होतं ज्यामुळे भाजपला विजय मिळाला? मोदींनी शेवटच्या दोन आठवड्यांत गुजरातमध्ये आक्रमक प्रचार केला. याचा प्रभाव मतदारांवर झाल्याचं सर्वेक्षणात दिसून आलं. तसंच CSDS च्या सर्वेक्षणातही मोदींच्या शेवटच्या टप्प्यातील प्रयत्नांमुळे मतदारांनी भाजपला मतदान केल्याचं आढळून आलं.

ज्या मतदारांनी काँग्रेस पक्षाला मतदान करण्याचं मन बनवलं होतं त्या मतदारांनीही शेवटच्या टप्प्यात मोठ्या संख्येनं भाजपला मतदान करण्याचा निर्णय  घेतला. मतदारांच्या या निर्णयाला मोदींनी केलेला प्रचार कारणीभूत ठरला.

सगळ्यांत महत्त्वाची बाब म्हणजे गुजरातमध्ये जवळपास 35 टक्के मतदारांनी मतदानाच्या काही दिवस आधीच कोणाला मतदान करायचं हा निर्णय घेतला होता. कारण सुरुवातीच्या आठवड्यात काँग्रेसने खूप आक्रमक प्रचार केला होता.

काँग्रेसच्या या प्रचारावेळी भाजप एक पाऊल मागे गेल्याचं दिसून येत होतं. मात्र, जेव्हा नरेंद्र मोदींनी आक्रमक प्रचाराला सुरूवात केली तेव्हा काँग्रेसला हा प्रचार जड होऊ लागला होता. विशेषतः मणिशंकर अय्यर यांच्या वक्तव्यानंतर मोदींच्या निवडणूक प्रचार मोहीमेला गती मिळाली.

अय्यर यांनी 'नीच' शब्दाचा वापर केल्यानंतर भाजपची आक्रमकता वाढली होती. मोदींनी अय्यर यांच्या या वक्तव्याचा संबंध गुजराती ओळख आणि गुजराती अस्मिता यांच्याशी जोडला. यानंतर प्रचारात आघाडी घेतलेला काँग्रेस पक्ष मागे गेला आणि...


काँग्रेस पक्षाची तयारी नसल्याचं धक्कादायक विधान त्यांनी यावेळी केलं आहे. राहुल गांधी अपयशी ठरावेत यासाठी एक मोठं षड्यंत्र रचलं गेलं. काँग्रेसच्या केंद्रीय समितीत कोणत्याही बाबतीत एकमत नाही, त्यांना पक्षाची आणि नेत्यांची माहिती नाही असा आरोप त्यांनी केला. याचबरोबर सोनिया गांधी यांना काँग्रेस कमिटीची सदस्य चुकीचा सल्ला देतात असंही ते म्हणाले.

संजय निरुपम यांनी गुरूवारी ट्वीट करून पक्षावरची आपली नाराजी प्रकट केली. आपल्या ट्वीटमध्ये निरुपम यांनी लिहिलं, "काँग्रेस पक्षाला माझी सेवा नको आहे, असं वाटतंय. विधानसभा निवडणुकीसाठी मी फक्त एक नाव सुचवलं होतं. पण तेसुद्धा नाकारण्यात आल्याचं मी ऐकलं. यापूर्वीच मी पक्षश्रेष्ठींना सांगितल्याप्रमाणे, अशा स्थितीत मी पक्षाचा प्रचार करणार नाही. हा माझा अंतिम निर्णय आहे.

त्यानंतर पुढच्या एका ट्वीटमध्ये संजय निरूपम म्हणाले, "पक्ष सोडण्याची वेळ अजून तरी आली नाही, अशी आशा आहे. पण पक्षनेतृत्व माझ्यासोबत ज्याप्रमाणे वागत आहे. ती वेळ दूर नाही."

सध्या काँग्रेस पक्षातील अनेक नेते पक्ष सोडून जाताना दिसत आहेत. काही मतदारसंघात काँग्रेसला योग्य उमेदवार सापडत नसल्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

याच्या बातम्या येत आहेत. असं असूनही संजय निरूपम यांना एका-एका उमेदवारासाठी इतका खटाटोप करावा लागत असल्यामुळे त्यांचं पक्षातील स्थान कमकुवत झाल्याचा अंदाज जाणकार व्यक्त करतात.

तिकीट वाटपात सहभागी करून न घेतल्याबद्दल नाराजी

वरच्या दोन ट्वीटसोबतच संजय निरुपम यांनी आणखी एक ट्वीट केलं. त्यामध्ये शुक्रवारी सकाळी 11 वाजता पत्रकार परिषद घेणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.

त्यांच्या नाराजीबाबत एएनआय वृत्तसंस्थेच्या प्रतिनिधीने त्यांच्याकडून अधिक माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. "संपूर्ण मुंबईत विधानसभेच्या 36 जागा आहेत. उमेदवारांच्या निवडप्रक्रियेत सहभागी असणाऱ्या नेत्यांना मी प्रामाणिकपणे फक्त माझ्या लोकसभा मतदारसंघातली एक जागा मी मागितली होती.

मल्लिकार्जून खरगे, माधवराव सिंधिया, वेणूगोपाल, बाळासाहेब थोरात यांना फक्त एक जागा देण्याची मी विनंती केली होती. सुरूवातीला तीन याद्या आल्या. त्यामध्ये ते नाव आलं नाही. याबद्दल मी खर्गेंशीही बोललो. माझी इतकी पण इज्जत नाही का? असं मी त्यांना विचारलं," असं निरूपम यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, "अखेर ते नाव नाकारण्यात आल्याची माहिती मला गुरूवारी मिळाली. याचा अर्थ पक्षाला माझ्या सेवेची आता गरज नाही. पक्षालाच गरज नाही तर मी प्रचारापासून दूर राहिलेलंच बरं आहे, असं मला वाटतं."

'यामुळे पक्षाचं नुकसान होईल'

संबंधित उमेदवाराचं नाव विचारलं असता संजय निरूपम यांनी त्याचं नाव स्पष्ट केलं नाही. पुढे बोलताना ते  म्हणाले, "तो उमेदवार कुणीही असू शकतो. मुंबई काँग्रेसचा मी माजी अध्यक्ष आहे. तीन वेळचा खासदार आहे. या मतदारसंघातून निवडणूक लढवतो. एक नावसुद्धा मी सुचवू शकत नाही का? एक उमेदवार पण मला देऊ शकत नाही म्हणजे तुमच्याकडे माझ्यासाठी इज्जत नाही. हा मोठा विषय आहे."

अनेक नेते असे आहेत, जे बैठकांमध्ये फाईलीच्या फाईली घेऊन जातात. ज्यांना काहीही माहीत नाही, तिथं भांडण करतात. मला तर सगळी मुंबई माहीत आहे. कुठे कोणता उमेदवार चांगला आहे, हे मी सांगू शकतो. पण मी या सगळ्या गोष्टींमध्ये पडलो नाही. जे लोक आज मुंबई काँग्रेस चालवत आहेत, त्यांच्यावर मी निर्णय सोडून दिला. ज्यांचं भविष्य खराब आहे, असे अनेक उमेदवार देण्यात आले आहेत. यामुळे पक्षाला नुकसान होईल. मी तुम्हाला फक्त एक विनंती केली होती. तीसुद्धा मान्य केली जात नसेल तर नाराज होणं स्वाभाविक आहे."

मुंबईतल्या तीन चार जागा सोडल्या तर बाकी...


काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांचं गोत्र दत्तात्रय आहे आणि ते कौल ब्राह्मण आहेत. 21व्या शतकातल्या भारताच्या तरुण नेतृत्वाची ही ओळख. असा नेता जो सेक्युलरवादी विचारधारेचा चेहरा मानला जातो.

कोण्या ज्योतिषीला विचारण्याची काही आवश्यकता? हा बायोडेटाच सगळी कुंडली सांगतो. सगळं पोथीपुराण आहे. भारताचं भविष्य काय असेल हे यातून लक्षात येतंय.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी 2013मध्ये देशासाठी एक डेडलाइन दिली होती. पुढच्या 30 वर्षांत भारत वैभवाच्या शिखरावर पोहोचेल अशी भविष्यवाणी त्यांनी केली होती.

वैभवशिखर म्हणजे हिंदू राष्ट्र. भागवत यांची भविष्यकहाणी पूर्णत: चुकीची ठरेल अशी लक्षणं आहेत. कारण भारत त्याआधीच हिंदू राष्ट्र होण्याची शक्यता आहे. होणार आहे. का आधीच झाला आहे?

तुम्हाला असं वाटत नाही का की सेक्युलर शब्द घटनेव्यतिरिक्त राजकीय वर्तुळाकडून वाळीत टाकला गेला आहे. सेक्युलरवादी राजकारणाचे तंबू मुळापासून उखडले गेले आहेत.

मुसलमानांबाबत आता कोणीच बोलत नाही. मुसलमानांशी बोलणं होतं पण लपूनछपून. जेव्हा कमलनाथ यांच्या चित्रफिती समोर येतात त्यावेळी तोंड लपवावं लागतं.

जा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नवं दाखवून स्वत:ला सनातनी हिंदू दाखवण्याचा राहुल गांधींचा प्रयत्न म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारांचा विजय आहे हे योगी आदित्यनाथ यांचं म्हणणं चुकीचं नाही.

हा संघाचा केवळ वैचारिक नव्हे तर राजकीयदृष्ट्याही मोठा विजय आहे योगीजी!

संघाचा राजकीय विजय

निवडणुकीच्या लढाईत कोणीही हरो वा जिंको. सत्य हेच की राजकीय पटलावर काँग्रेसची हार झाली आहे. आपल्या मूळ भूमिकेवर ठाम राहून वाटचाल करता येणार नाही हे काँग्रेसच्या लक्षात आलं आहे. संघाने आखलेल्या रस्त्यावर चालण्यातच काँग्रेसचं भलं आहे.

राहुल गांधी एकामागोमाग एक मंदिराची सैर करत आहोत. उपचार म्हणून ते अजमेर शरीफलाही जातात. तिकडे गेले नाही तरी हरकत नाही. मुसलमान त्यांना धार्मिक दुराग्रही मानणार नाहीत. कारण ते तसे नाहीत.

मात्र मुसलमान त्यांच्याकडे काय म्हणून बघतात याने खरंच काही फरक पडतो का? हिंदू त्यांच्याकडे काय म्हणून बघतात हे निर्णायक आहे. राहुल गांधी यांचे पणजोबा जवाहरलाल नेहरू हे गयासुद्दीन यांचे वंशज असल्याच्या व्हॉट्सअपच्या तोफांना प्रत्युत्तर दिलं जाऊ शकतं का? हा खरा प्रश्न आहे.

गेल्या पाच वर्षांपासून या तोफा सातत्याने अहोरात्र धडधडत आहेत.

काँग्रेस पक्ष या तांत्रिक हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देऊ शकलेला नाही. यामुळे काँग्रेसने इंदिरा गांधी यांच्या काळापासून वैचारिक आघाडी याआधीच सोडली आहे. तेव्हापासून काँग्रेसने राजकारणाला मतपेटीची लढाई ठरवून आखणी केली आहे.

विचारधारेचं महत्त्व

विचारप्रवाहाचा मुद्दा त्यानंतर काँग्रेसमध्ये कधी समोर आला? म्हणूनच गांधी केवळ काँग्रेस कार्यालयातील भिंतीवरच्या तसबिरीपुरते मर्यादित राहिले. नेहरूंचं स्मरणही जयंती आणि पुण्यतिथीच्या निमित्ताने होतं तेवढंच.

काँग्रेसकडे एखादा वैचारिक मुद्दा किंवा प्रवाह आहे का? एखादा वैचारिक उपक्रम त्यांच्याकडे आहे का? गेल्या दहा-वीस-तीस वर्षांत काँग्रेसने असा कार्यक्रम आयोजित केला आहे का? एखादी मोहीम आठवते का? असं एखादं काँग्रेसचं अभियान ज्याने देशभरातल्या नागरिकांना एकत्र आणलं आहे.

काँग्रेसने इतक्या वर्षांत असं काही केलं आहे का ज्याने गेल्या 30-40 वर्षांत देशात जन्मलेल्या पिढ्यांच्या इतिहासाबद्दल मूलभूत आकलन होऊ शकेल?

नाही ना? का?

कारण असा विचार आवश्यक असतो याची जाणीवच काँग्रेसला झाली नाही. माणसांना, मानव प्रजातीला एका विशिष्ट विचारधारेची आवश्यकता असते हे काँग्रेसच्या गावीही नाही. एखाद्या...


काँग्रेस पक्षाला ज्यांच्याकडून अपेक्षा होती, त्या राहुल गांधींनी राजीनामा दिल्याला आणि कार्यकारी समितीसमोर राजीनामा सादर केल्याला 50 दिवस उलटूनही नवीन नेतृत्वाची निवड होऊ शकलेली नाही.

तर विविध प्रदेश काँग्रेसकडून एकापाठोपाठ एक वाईट बातम्या येत आहेत. कर्नाटकमध्ये काँग्रेस जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) सोबतचं आपलं आघाडीचं सरकार वाचवण्यासाठी संघर्ष करत आहे. तर गोव्यामध्ये काँग्रेसच्या दोन तृतीयांश आमदारांनी एका रात्रीत भाजपची माळ गळ्यात घातली आहे. मध्य प्रदेशातही मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना सर्व आमदारांना एकत्र ठेवण्यासाठी मोठे प्रयत्न करावे लागत आहेत.

काँग्रेसच्या या स्थितीला जबाबदार कोण? की हा पक्ष स्वतःच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या 'काँग्रेस मुक्त भारत'च्या स्वप्नाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे? यामध्ये काँग्रेस पक्ष पुन्हा सावरण्याची चिन्हं आहेत का?

बीबीसीचे पत्रकार कुलदीप मिश्र यांनी याच विषयी काँग्रेसची कारकीर्द पाहणाऱ्या विनोद शर्मा आणि स्वाती चतुर्वेदी या दोन ज्येष्ठ पत्रकारांशी चर्चा केली.

काँग्रेसला राजकारण करायचंच नाही : स्वाती चतुर्वेदी

'काँग्रेसमुक्त भारता'चं स्व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प्न नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा साकार करत नसून खुद्द काँग्रेस पक्षच साकार करत आहे. असं वाटतंय की त्यांनी इच्छामरण स्वीकारलेलं आहे.

मी एक पत्रकार आहे आणि निवडणुकीचे निकाल येण्याआधीच मी म्हटलं होतं की, भाजपने ही निवडणूक जिंकली तर तीन राज्यांमधलं काँग्रेसचं सरकार धोक्यात येईल. एका पत्रकाराच्या जर हे लक्षात येऊ शकतं तर काँग्रेसचे नेते कोणत्या जगात वावरतात.

कर्नाटकमधली ती परिस्थिती आठवा, जेव्हा मुंबईमध्ये काँग्रेसचे नेते डी. के. शिवकुमार सरकार वाचवण्याच्या प्रयत्नांत एकटे पडलेले दिसत होते. ही गोष्ट जेव्हा ट्विटरवर आली तेव्हा नुकतंच मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष यांनी असं सांगितलं की त्यांनी डी. के. शिवकुमार यांच्याशी फोनवरून संवाद साधलेला आहे. आता काँग्रेसचे नेते शक्तिप्रदर्शन आणि समर्थन फोनवरून करतात का?

मध्य प्रदेशातली परिस्थिती तर अशी आहे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी आमदार फुटू नयेत म्हणून एकेका मंत्र्याला दहा आमदारांवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी देलेली आहे. असं सरकार टिकणार तरी कसं?

हरियाणा, झारखंड आणि महाराष्ट्रामध्ये याचवर्षी निवडणुका होऊ घातलेल्या असताना ही परिस्थिती आहे. इथे सरळसरळ भाजप आणि काँग्रेसमध्येच मुकाबला आहे. एके काळी काँग्रेस हायकमांड हे पद  अतिशय शक्तिशाली मानली जाई. आता असं वाटतंय की हायकमांड ही संस्था मोडकळीला गेली आहे.

राहुल गांधींच्या राजीनाम्याला 50 दिवस उलटून गेले आहेत. पहिले दोन दिवस ते अमेठीला गेले. मुंबईला जाऊन ते काँग्रेसचे नेते डी. के. शिवकुमार यांच्या बाजूला उभे राहिले असते, मुंबईच्या कमिटी सदस्यांना बोलवलं असतं, तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना बोलवून संदेश दिला असता, तर बरं झालं असतं.

राजकारण रस्त्यावर उतरून केलं जातं. सोशल मीडियावर नाही. पण हल्ली असं वाटतंय की काँग्रेसला राजकारणच करायचं नाही.

विरोधी पक्षाशिवाय लोकशाही टिकणार नाही, हे योग्य आहे. पण जर विरोधी पक्षच स्वतःला संपवत असेल, तर याचा दोष भाजपला कसा देता येणार.

इतका काळ उलटूनही नेतृत्त्व बदलाबाबत ना कोणी गंभीर आहे, ना नवीन नेता आहे.

याचं अजूनही एक कारण असू शकतं. काँग्रेस हा एक असा पक्ष आहे ज्याचं मूळ घराणेशाहीमध्ये आहे. इथल्या मुख्यपदावर आतापर्यंत गांधी कुटुंबातील व्यक्ती असे आणि इतर सर्व त्याखाली असतं. हा गांधी परिवारच त्यांना निवडणुका जिंकून देत होता. पण आता गांधी कुटुंब त्यांना निवडणुकीत जिंकवू शकत नाही.

आता जो कोणी नवीन...


काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे पक्षाची भूमिका मांडली आहे. रावसाहेब दानवे यांनी शेतकरी आंदोलनामागे पाकिस्तान आणि चीनचा हात आहे असं म्हटलं होतं त्याचा निषेध करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे.

"सत्ताधारी विरोधकांना आणि विरोध करणाऱ्यांना ज्यावेळेस देशद्रोही म्हणू लागतात त्यावेळेला ते हुकूमशाहीचे निदर्शक असते. जगातील सर्व हुकूमशाही राज्यांनी त्यांच्या प्रशासनाला विरोध करणाऱ्यांना देशद्रोही असे म्हटले आहे," असे सावंत म्हणाले.

पुढे सावंत म्हणाले, "मोदी सरकारने गेल्या 6 वर्षापासून त्यांच्या विरुद्ध झालेल्या प्रत्येक आंदोलनाची देशाच्या विरोधातील कट म्हणूनच संभावना केली आहे. केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी आपल्या अधिकारांसाठी लढणाऱ्या गरिब शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला चीन पाकिस्तानाशी जोडून शेतकऱ्यांना देशद्रोही ठरवण्याचा केलेला प्रयत्न केला गेला आहे."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांना देखील देशविरोधी ठरवण्याचा प्रयत्न केला होता. गेल्या सहा वर्षांत देशात झालेले प्रत्येक आंदोलन, जेएनयु, भिमा कोरेगाव, शाहीन बाग, आय... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आयटी मद्रास, रोहित वेमुला, या सर्व आंदोलनांना टुकटे टुकडे गँग किंवा देशद्रोहाशी जोडण्याचा प्रयत्न गेला होता असं काँग्रेसच्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं आहे.

सीएएच्या आंदोलनालाही असाच रंग देऊन देशविरोधातील कट ठरवण्याचा प्रयत्न झाला. काश्मीरमध्ये होणाऱ्या विरोधालाही तसाच रंग देण्यात आला. हाथरस घटनेनंतरही सरकारविरोधातील कट होता असे दाखवून युएपीए कायद्याअंतर्गत पत्रकारांना अटक करण्यात आली. देशात विक्रमी प्रमाणात देशद्रोहाचे खटले दाखल केले आहेत.

शेतकरी आंदोलनामागे पाकिस्तानचे षड्यंत्र - रावसाहेब दानवे

केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकांच्या विरोधात दिल्ली येथे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनामागे चीन, पाकिस्तानचं षडयंत्र असल्याचं वक्तव्य केंद्रीय राज्यमंत्री आणि भाजप नेते रावसाहेब दानवे यांनी केलं आहे, अशी बातमी महाराष्ट्र टाइम्सने दिली आहे.

गेल्या 13 दिवसांपासून पंजाब, हरियाणातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत. देशातील शेतकरी संघटना तसंच विरोधी पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.

शेतकरी आणि सरकार यांच्या सहा वेळा चर्चा झाली तरी यातून तोडगा निघू शकलेला नाही. ही तीन विधेयकं मागे घेण्यात येणार नसल्याची भूमिका सरकारची आहे.

दरम्यान, रावसाहेब दानवे यांनी आंदोलनाचा संबंध थेड चीन आणि पाकिस्तानशी जोडला आहे.

"आंदोलन शेतकऱ्यांचं नसून चीन आणि पाकिस्तानचा यामागे हात आहे. CAA आणि NRC ने मुस्लिमांना देशाबाहेर जावं लागेल, असं सांगण्यात आलं होतं. पण एकतरी मुस्लीम देशाबाहेर गेला का," असा प्रश्न दानवे यांनी विचारला.

"बाहेरच्या देशानं रचलेला हा कट आहे. आपल्या देशातील शेतकऱ्यांनी याचा विचार केला पाहिजे," असंही दानवे म्हणाले.

रावसाहेब दानवे यांच्या वक्तव्याचा निषेध शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केला आहे. गेल्या 14 दिवसांपासून कडाक्याच्या थंडीत शेतकरी बसलेले आहेत त्यांच्याबाबत असं वक्तव्य करणे अयोग्य असल्याचं मत शेट्टी यांनी व्यक्त केलं.

उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळातील राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी रावसाहेब दानवेंचा डीएनए तपासण्यात यावा अशी मागणी केली आहे.

"रावसाहेब दानवे हे सातत्याने शेतकऱ्यांबद्दल बोलत असतात. त्यांचा डीएनए तपासून ते अमेरिकेचे आहेत की पाकिस्तानचे आहेत हे भारत सरकारने शोधावे," असं बच्चू कडू म्हणाले.

याआधी देखील रावसाहेब दानवेंनी शेतकऱ्यांबद्दल अपशब्द...


काँग्रेस, डावे, भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस हे पक्ष मुस्लीम मतदारांना साद घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

काँग्रेस आणि डावे यांनी आधीच आघाडी केली आहे. आता या आघाडीत त्यांच्यासोबत फुरफुरा शरीफचे पीरजादा अब्बास सिद्दिकी यांनीही प्रवेश केलाय. ते पहिल्यांदाच थेट राजकारणात उतरले आहेत.

गेल्या आठवड्यात तिन्ही पक्षांनी संयुक्तपणे एक रॅली काढली. त्यानंतर काँग्रेसमध्ये काहीसा नाराजीची सूर पहायला मिळाला. तर अब्बास सिद्दीकींच्या वागणुकीमुळे डाव्या पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांमध्येही काहीशी अस्वस्थता आहे.

दुसरीकडे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे (एआयएमआयएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनीही मैदानात उतरण्याची घोषणा केली आहे.

आतापर्यंत तिरंगी लढत वाटणाऱ्या पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत ओवेसी आणि सिद्दीकी यांच्या प्रवेशामुळे राजकीय समीकरणं बदलतील का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

तृणमूल काँग्रेसचे नुकसान

हे समजून घेण्यासाठी आम्ही ज्येष्ठ पत्रकार महुआ चॅटर्जी यांच्याशी बोललो.

त्या सांगतात, "ओवेसी आणि सिद्दिकी दोघेही पूर्णपणे वेगळ्या भूमिका मांडत आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये ओवेसींची दखल घेतली जातेय अस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं वाटत नाही. ना त्यांची भाषा बंगाली मुसलमानांसारखी आहे आणि ना त्यांना पश्चिम बंगालबद्दल फारशी माहिती आहे असे वाटते. ते इथले रहिवासी नाहीत. त्यामुळे बंगाली मुसलमान त्यांना मत का देतील? ही विचार करण्याची गोष्ट आहे."

फुरफुरा शरीफ यांचे प्रकरण वेगळे आहे. ते बंगाली मुसलमान आहेत. त्यांचा प्रभाव हुगळी जिल्ह्यात दिसून येतो. ते त्या भागातले आहेत. पण याव्यतिरिक्त बाहेर त्यांचे कोणतेही वर्चस्व नाही. पण त्यांची महत्त्वाकांक्षा प्रचंड आहे.

जागावाटपातही त्यांना मोठा वाटा हवा आहे. त्यामुळे आगामी दिवसांत जागावाटपाच्या मुद्यावरून रस्सीखेच होऊ शकते. ओवेसी आणि सिद्दीकी यांची तुलना होऊ शकत नाही कारण पश्चिम बंगालमध्ये दोघांची राजकीय पातळी वेगळी आहे,"

ओवेसी आणि सिद्दिकी यांच्यातील हा फरक काँग्रेस आणि डाव्यांनाही माहिती आहे. कदाचित म्हणूनच त्यांनी फुरफुरा शरीफचे अब्बास सिद्दिकी यांच्याशी हातमिळवणी केली असावी.

गेल्या निवडणुकीत डाव्यांची हिंदू मते भाजपबरोबर गेली आणि मुस्लीम मते तृणमूल काँग्रेसकडे होती. त्यामुळे यावेळी अब्बास सिद्दिकी यांना डाव्या आघाडीत घेऊन मुस्लीम मतदारांना आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. याचा थेट फटका तृणमूल काँग्रेसला बसेल.

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपलाही मुस्लीम मतदारांचे महत्त्व माहिती आहे. म्हणूनच जाणकारांना वाटते, ओवेसी हे त्यांच्या निवडणूक रणनीतीचा भाग आहेत. तृणमूल काँग्रेसनेही ओवेसी भाजपची 'बी टीम' असल्याचं म्हटलं आहे.

महुआ सांगतात, भाजप तसंही कोणत्याही निवडणुकीत मुस्लीम उमेदवारांना अल्पप्रमाणातच मैदानात उतरवतात. पण पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत भाजप काही मुस्लीम उमेदवारांना संधी देणार का? हे पहावं लागेल.

पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत ओवेसी यांचा प्रवेश हा भाजपला फायदा मिळवून देण्यासाठीच झाला आहे असंही त्या सांगतात. जेणेकरून तृणमूल काँग्रेसच्या मुस्लीम मतांची विभागणी होऊ शकेल. ओवेसी यांचे राजकारण भाजपच्या फायद्यासाठी असते असा आरोप अनेकवेळेला करण्यात आला आहे. पण मुस्लिमांचा एक मोठा वर्ग ओवेसी यांच्याकडे संसदेत मुस्लिमांचा मुद्दा धाडसाने मांडणारा नेता म्हणून पाहतो.

नुकत्याच झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीतही त्यांच्यावर असे आरोप झाले. पण त्यांच्या पक्षाची कामगिरी चांगली होती आणि त्यांना पाच जागांवर विजय मिळवण्यात यश आले.

म्हणजेच डावी आघाडी अब्बास सिद्दीकी यांच्या सहकार्याने आणि भाजप ओवेसी यांच्या...


काँग्रेसचा सावरकरांवर नवा आरोप

काँग्रेस आणि भाजप या पक्षांमध्ये वि. दा. सावरकर यांच्यावरून नेहमीच वाद झालेले आपण पाहिले आहेत. सावरकरांचा गांधी हत्येमध्ये सहभाग होता असा आरोप काँग्रेसकडून केला जातो. तर, सावरकरांना गांधी हत्येत गोवलं गेलं आणि त्यांची देशभक्ती काँग्रेसला कळलेली नाही असं प्रत्युत्तर भाजप, आरएसएस आदी हिंदुत्ववादी संघटनांकडून दिलं जातं.

मात्र, आता या आरोप-प्रत्यारोपांनी पुढची पातळी गाठली असून महात्मा गांधींची गोळ्या घालून हत्या करणारे नथुराम गोडसे आणि सावरकर यांचे लैंगिक संबंध होते, असा नवा आरोप काँग्रेस सेवादलाच्या एका पुस्तिकेतून करण्यात आला आहे.

'गोडसे आणि सावरकरांमध्ये शरीर संबंध होते'

मध्यप्रदेशातल्या भोपाळमध्ये काँग्रेस सेवा दलाचं 10 दिवसीय निवासी शिबीर सुरू आहे. या शिबीरात सेवादलाकडून आपल्या शिबीरार्थिंना विविध नेते, महापुरुषांबद्दलच्या माहितीपर पुस्तिका वाटण्यात आल्या. यातली एक पुस्तिका वि. दा. सावरकर यांच्यावर लिहीण्यात आली आहे. या पुस्तिकेचं नाव 'वीर सावरकर कितने 'वीर'?' असं असून त्यात महात्मा गांधीची हत्या करणारे नथुराम गोडसे आणि वि. दा. सावरकर यांच्यात लैंग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िक संबंध असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. यासाठी लॅरी कॉलिंस आणि डोमॅनिक लॅपिएर यांच्या 'फ्रिडम अट मिडनाईट' पुस्तकातल्या पृष्ठ क्रमांक 423 चा संबंध देण्यात आला आहे.

'ब्रह्मचर्य स्वीकारण्यापूर्वी नथुराम यांचे राजकीय गुरू वीर सावरकर यांच्याशी शारिरीक संबंध होते,' या असं या पुस्तिकेत म्हटलं गेलं आहे. लैंगिक संबंधांच्या आरोपाच्या बरोबरीनेच सावरकरांनी हिंदूंना अल्पसंख्य महिलांवर बलात्कार करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं होतं, असाही गंभीर आरोप केला गेला आहे.

'सावरकरांची खरी बाजू लोकांपुढे आणायची आहे'

या सगळ्या प्रकाराबद्दल माध्यमांनी काँग्रेस सेवादलाचे प्रमुख लालजी देसाई यांच्याकडे विचारणा केली असता ते सांगतात की, "या पुस्तिकेत जे काही लिहीलं गेलं आहे ते तथ्यांवर आधारित आहे. यासाठी ही पुस्तिका लिहीणाऱ्या आमच्या कार्यकर्त्याने संशोधनही केलं आहे. तसंच, प्रत्येक ठिकाणी पुराव्यांसाठी संदर्भ दिले गेले आहेत. भाजप आणि आरएसएस नेहमीच सावरकरांचा गांधी हत्येशी संबंध नाही असा उल्लेख करतात. मात्र, या पुस्तिकेवरून हे कसं खोटं आहे हे आम्हाला पुढे आणायचं आहे."

'सावरकर आम्हाला कोणी शिकवू नयेत'

मात्र, सेवादलाच्या या पुस्तिकेनंतर हिंदुत्ववादी पक्ष आक्रमक झालेले दिसत आहेत. त्यांनी या लेखनाचा निषेधही केला आहे. एवढंच नव्हे तर महाराष्ट्रातल्या सत्तेतला भागिदार पक्ष शिवसेनेनेही याबद्दल आपलं मत प्रदर्शित केलंय.

याबद्दल बोलताना शिवसेनेचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत सांगतात, "वीर सावरकर हे महान होते, आहेत आणि राहतील. त्यांच्याबद्दलची आमची श्रद्धा अशा फालतू पुस्तकाने कधीच कमी होणार नाहीत. भोपाळमध्ये तयार झालेली ही घाण म्हणजे हे पुस्तक आहे. ते अनधिकृत असून ते महाराष्ट्रात आणलं जाणार नाही. सावरकरांवर इतरांनी आम्हाला ज्ञान देण्याची गरज नाही."

'उद्धव ठाकरेंनी सेवादलावर गुन्हा दाखल करावा'

सावरकरांवर झालेल्या या गंभीर आरोपांबद्दल सावरकरांचे पणतू रणजीत सावरकर यांनीही एएनआय वृत्तसंस्थेकडे याविषयी आपली प्रतिक्रिया दिली. ते सांगतात की, "काँग्रेसने सत्तेच्या राजकारणासाठी वारंवार सावरकरांची बदनामी केलेली आहे. पण, ते या पातळीवर येऊन आरोप करतील असं मला कधीच वाटलेलं नव्हतं. यांचा केवळ निषेध करून चालणार नाही, तर माझी मागणी आहे की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या लोकांवर तात्काळ गुन्हा दाखल करायला हवा."

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून रणजीत...


काँग्रेसची 'वेट अँड वॉच'ची भूमिका

"राज्यपाल कुठलं पाऊल उचलतात यकडे लक्ष आहे, सरकार स्थापन करण्याचा कोणताही निर्णय आम्ही घेतलेला नाही," असं काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलंय.

"भाजप सरकार स्थापन करू शकत नाही हे आता स्पष्ट झालं आहे, फडणवीस सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे लोकांनी त्यांना नाकारलं आहे. शेतकऱ्यांबाबत बोलायला कुणी तयार नाही," अशी टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे.

महाराष्ट्रात घटनात्मक सरकार यावं अशी मागणी चव्हाण यांनी केली आहे.

भाजपनं आरोप फेटाळले

भाजपवर लावण्यात आलेला खोटा आरोप आम्ही खारीज करतो, असं सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटलं आहे.

उद्धव ठाकरेंचं मन मोदींबाबत कोण कलुषीत करत आहे याचा शोध उद्धव ठाकरे यांनी घ्यावा. तसंच मोदींवर टीका करणारी माणसं तेव्हा विरोधात होती, असं स्पष्टीकरण त्यांनी दुष्यंत चौटाला यांच्याबाबत उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला दिलं आहे.

आम्हाला सत्तेपेक्षा सत्य महत्त्वाचं आहे, असंही सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटलंय.

अजूनही नातं तुटलं असं आम्ही म्हणत नाही, लहान भावानं मोठ्या भावाचं ऐकावं, असं म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुनगंटीवर यांनी स्पष्ट केलं आहे.

मला खोटं ठरवणाऱ्या माणसाशी मी बोलणार नाही - उद्धव ठाकरे

"कोणत्याही टिकेची पर्वा न करता मी लोकांचे मुद्दे मांडत राहिलो. माझ्यावर पहिल्यांदा कुणीतरी खोटारडेपणाचा आरोप केला आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी माझ्यावर अमित शहांचा संदर्भ घेऊन खोटे आरोप केले आहेत," असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

"शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होण्यासाठी अमित शहा, देवेंद्र फडणवीसांच्या मदतीची गरज नाही. तसंच अमित शहांच्या उपस्थितीत आमचा फॉर्मुला ठरला होता, देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून ही अपेक्षा नव्हती," असंही उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

"मुख्यमंत्र्यांचं स्टेटमेंट धक्कादायक होतं, त्याचं मला दुःख झालं. खाते वाटप मी मानलं असतं, पहिली अडिच वर्ष तुमची दुसरी तुमची हे मी मानलं असतं. पण पद शब्दात मुख्यमंत्रिपदसुद्धा येतं," असं उद्धव यांनी फडणवीसांच्या 'त्या' वक्तव्याबाबत म्हटलं आहे.

मी भाजपला शत्रूपक्ष मानत नाही, पण त्यांनी खोटं बोलू नये, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी दुष्यंत चौटाला यांच्या काही क्लिप पत्रकारांना दाखवून अशा टीका शिवसेनेनं मोदी आणि शहांवर केली नसल्याचा दावा केला आहे.

"जेव्हा युती तुटली होती तेव्हा आरएसएसकडून मला संपर्क करण्यात आला होता, आरएसएसनंही सांगावं की खोटं बोलणं कुठल्या हिंदुत्वात बसतं," असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे.

बहुमत नसताना सरकार कसं येणार, असा सवाल त्यांनी देवेंद्र फडणवीसांना केला आहे.

तसंच भाजपनं लवकारत लवकर सत्ता स्थापनेचा दावा करावा किंवा इतरांसाठी सर्व पर्याय खुले करावेत, असं आवाहनसुद्धा त्यांनी केलं आहे.

युती ठेवायची असेल तर पहिल्यांदा शपथ घ्या, असं त्यांनी भाजपला उद्देशून म्हटलं आहे.

मी चर्चेला दरवाजे बंद केलेले नाहीत, मला खोटं ठरवण्याचा प्रयत्न काळजीवाहूंनी करू नये. तसंच मी अजूनही काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी चर्चा केलेली नाही, असंही उद्धव यांनी स्पष्ट केलं आहे.

अयोध्येचा जो काही निकाल येणार आहे त्याचं क्रेडीट सरकार घेऊ शकत नाही, असा टोला त्यांनी मोदी सरकारला हाणला आहे.

मी दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांच्या संपर्कात - गडकरी

"अजूनही वेळ गेलेली नाही, आमच्या युतीची ताकद हिंदुत्व आहे. त्यामुळे अजूनही पर्याय खुले आहेत, मी दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या संपर्कात आहे, मार्ग काढण्यास मी आग्रही आहे आणि शक्य असल्यास मी नक्की...


काँग्रेसची धुरा आता कोण सांभाळणार, हा प्रश्न अजूनही कायम आहेच. पक्षातील निष्ठावान नेते मात्र या प्रश्नावर मौन बाळगूनच आहेत.

सोनिया गांधींसमोर हा एक मोठा प्रश्न आहे... की आपल्या मुलाच्या निर्णयाचं समर्थन करायचं की पक्षातल्या नेत्यांची निष्ठा पाहून खूश व्हायचं. सोनिया गांधींनी स्वतःही कठीण काळात पक्षाचं नेतृत्व केलं आहे.

गांधी परिवाराप्रति असलेल्या निष्ठेमुळं काँग्रेस वर्किंग कमिटी अंतरिम अध्यक्षांचं नाव जाहीर करत नाहीये. तर दुसरीकडे राहुल गांधी स्वतः कुणाचं नाव घ्यायला तयार नाहीत. कारण 'आपल्याच माणसा'ला अध्यक्षपद दिलं, असं चित्र त्यांना निर्माण होऊ द्यायचं नाहीये. त्यामुळे आता मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण, अशी परिस्थिती आहे.

पक्षाच्या घटनेतील तरतूद

काँग्रेस पक्षाच्या घटनेप्रमाणे पक्षाध्यक्षांच्या राजीनाम्यावर वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत लवकरात लवकर चर्चा व्हायला हवी. जोपर्यंत नवीन अध्यक्ष नियुक्त होत नाही, तोपर्यंत अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या एका ज्येष्ठ सदस्याकडे पदभार सोपविण्यात यावा.

पक्षातील सर्व समित्या विसर्जित करून पुन्हा एकदा पक्षांतर्गत निवडणूक घेण्याचा पर्यायही ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

देशातील या सर्वांत जुन्या राजकीय पक्षाकडे आहे.

पक्षाची जबाबदारी घेऊ शकणाऱ्या नेत्यांची काँग्रेसकडे कमतरता नाहीये.

कमलनाथ, कॅप्टन अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल आणि वी. नारायणसामी, हे पाच मुख्यमंत्री आहेत. त्याशिवाय गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा, पी. चिदंबरम, अहमद पटेल, मुकुल वासनिक, पृथ्वीराज चव्हाण, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, मिलिंद देवरा, जितिन प्रसाद, शशी थरूर, मनीष तिवारी, शिवकुमार, अजय माकन यांच्यासारखे अनुभवी नेतेही पक्षाकडे आहेत.

यांपैकी काहीजण भलेही लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाले आहेत, मात्र त्यांच्याकडे वेगवेगळ्या पदांवर काम करण्याचा प्रदीर्घ अनुभव आहे.

डॉ. मनमोहन सिंह, ए.के. अँटनी, वीरप्पा मोईली, मल्लिकार्जुन खरगे, सुशीलकुमार शिंदे, शीला दीक्षित, मीरा कुमार, अंबिका चौधरी, मोहसिना किडवई यांच्यासारखे दिग्गज नेतेही आपल्या अनेक दशकांच्या राजकीय अनुभवातून पक्षाला दिशा दाखवू शकतात.

पक्षाच्या नवीन अध्यक्षांना काँग्रेसच्या संसदीय बोर्डाचीही स्थापना करावी लागेल. 1991 पासून संसदीय बोर्ड अस्तित्त्वातच आलेलं नाहीये.

अध्यक्षपदासाठी कुणाच्या नावाची चर्चा?

2017-18 मध्ये अशोक गहलोत अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे महासचिव होते. याचवर्षी गुजरात विधानसभा निवडणुकीत पक्षाची कामगिरी उल्लेखनीय झाली. नंतर मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला विजयही मिळाला.

अशोक गहलोत हे सामाजिकदृष्ट्या मागास वर्गातून येतात. राजस्थान बाहेरील काँग्रेस नेत्यांमध्येही त्यांची स्वीकारार्हता आहे. त्यामुळे त्यांना हंगामी अध्यक्ष बनवलं जाऊ शकतं.

पक्षातील काही लोक UPA सरकारमध्ये केंद्रीय मंत्री राहिलेले मुकुल वासनिक आणि ए. के. अँटनी यांचीही नावं घेत आहेत. दलित समाजातील असल्यामुळे वासनिक यांना आणि स्वच्छ प्रतिमेच्या आधारावर अँटनींना संधी मिळू शकते, असं अनेकांना वाटतं.

मात्र दलित म्हणून मीरा कुमार किंवा मुकुल वासनिक यांच्यासारख्या नेत्यांना संधी देण्यासारख्या सांकेतिक संदेशांचा काळ आता केव्हाच मागे पडलाय, हे आता काँग्रेसनं समजून घ्यायला हवं. त्यामुळेच जातींच्या आधारे अशा नियुक्त्यांचा काहीच फायदा पक्षाला मिळणार नाही.

राजकीयदृष्ट्या ए.के. अँटनींची उपयुक्तताही संपली आहे. किंबहुना त्यांच्या नियुक्तीनं पक्षाच्या अडचणीत भर पडण्याचीच शक्यता आहे. पक्षाला सध्या खंबीर आणि निर्णायक...


काँग्रेसचे 5 आमदार सध्या मुंबईत तळ ठोकून आहेत. असं सांगितलं जात आहे की ते पक्षावर नाराज आहेत. त्यातच भाजपनं त्यांच्या सर्व म्हणजेच 104 आमदारांना दिल्लीत पाचारण केल्यानं राजकीय चर्चांना आणखी उधाण आलं आहे.

काँग्रेसचे पाच आमदार मंत्रिपद न मिळाल्यानं पक्षावर नाराज आहेत. काँग्रेसच्या वाट्याची 8 मंत्रिपदं काही दिवसांपूर्वी भरण्यात आली. त्यात स्थान न मिळाल्यानं 3 आमदार नाराज आहेत. तर 2 जणांना मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आल्यानं ते नाराज आहेत. नाराजांमध्ये बेळगावच्या रमेश जारकीहोळी यांचाही समावेश आहे.

वगळलेल्या 2 मंत्र्यांची कामगिरी समाधानकारक नव्हती म्हणून त्यांना वगळण्यात आल्याचं काँग्रेसकडून सांगण्यात आलं आहे.

दुसरीकडे या सर्व नाराज आमदारांच्या आपण संपर्कात असून आपल्या सरकारला कुठलाही धोका नसल्याचं, मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी म्हटलं आहे.

काँग्रेसच्या कर्नाटक प्रभारी यशोमती ठाकुर यांनी बीबीसीशी बोलताना, "कर्नाटकातलं काँग्रेस सरकार स्थिर आहे. भाजप अनेकदा असे प्रयत्न करत असतो त्यामुळे आम्हाला आश्चर्य वाटत नाही," अशी प्रतिक्रिया दिली.

"नाराज आमदार गेल्या काही दिवसांपासून पक्षा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ला ब्लॅकमेल करत आहेत, त्यांच्याबरोबर 5 पेक्षा जास्त आमदार जाऊ शकत नाहीत हे यातून स्पष्ट होत आहे. हे काही पहिल्यांदा घडत नाही आहे," अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या एका नेत्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली आहे.

भाजप आमदार दिल्लीत

तिकडे भाजपच्या 104 आमदारांनी मात्र दिल्लीत तळ ठोकला आहे. आणि पुढचे 2 दिवस ते तिथंच राहतील, या माजी मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांच्या वक्तव्यानं राज्यात सर्वकाही आलबेल नसल्याचे संकेत दिले आहेत.

कुमारस्वामी यांनी सरकार वाचवण्यासाठी घोडेबाजार सुरू केल्याचा आरोप येडियुरप्पा यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिल्लीत केला आहे.

पण, खरंतर 2019च्या तयाराची चर्चा करण्यासाठी अमित शहांनी भाजपच्या सर्व आमदारांना दिल्लीत पाचारण केल्याची चर्चा आहे. अमित शहा यांना ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार बेंगळुरूला जाणं शक्य झालं नाही त्यामुळे सर्व आमदारांना दिल्लीत बोलावण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.

अमित शहा सध्या खूप व्यग्र आहेत, त्यामुळे ते लगेचच सर्व आमदारांशी संवाद साधू शकत नाहीत. त्यामुळे आमदारांना थांबवण्यात आलं आहे, असं एका भाजप नेत्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं आहे.

कर्नाटकात 2018मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये 224 पैकी भाजपला 104 काँग्रेसा 80 तर जेडीएसला 37 जागा मिळाल्या आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी

यामुळे राहुल गांधी यांच्या या वक्तव्याची संघ आणि भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी निर्भत्सना केली. राहुल हे भारतालाच ओळखून नसल्याने ते संघाला सुद्धा समजू शकणार नाहीत, अशी टिप्पणी भाजप आणि संघाच्या वतीने करण्यात आली.

राहुल गांधी हे नेमकं असं काय बोलले, ज्याचा संघाला एवढा राग आला आहे?

राहुल गांधी असं काहीसं म्हणाले - "अरेबियामध्ये जी मुस्लीम ब्रदरहूड संस्था आहे, तशीच संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या रूपात भारतात आहे. दोन्ही संस्था एकसारख्याच आहेत."

हे सांगण्यासाठी राहुल गांधी यांनी तीन तथ्यं समोर ठेवली. ते सांगतात, "दोन्ही संस्था गेल्या शतकातल्या तिसऱ्या दशकांत अस्तित्वात आल्या. दोन्ही संस्थांवर आपल्या देशातील राष्ट्रीय नेत्यांची हत्या केल्यानंतर प्रतिबंध लागला. दोन्ही संस्थांमध्ये महिलांना प्रवेश निषिद्ध आहे."

तुलना नेहमीच मर्यादित असते. पण ज्यांच्यात ही तुलना केली जाते, त्या एकमेकांसारख्या आहेत, हे सांगण्यासाठी ही तुलना कधीच नसते. दोघांचा कल एक आहे किंवा त्यांचा स्वभाव सारखाच आहे, हे सांगणं हाच तुलनेचा हेतू असतो.

काय आहे मुस्लीम ब्रदरहूड?

मुस्ल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीम ब्रदरहूडचा जन्म हा इजिप्तमध्ये झाला, पण इस्लाम इतरही देशांमध्ये असल्याने त्यांच्याबद्दलचं आकर्षण तुर्की, ट्युनिशिया, पॅलेस्टाईन, कुवेत, जॉर्डन, बहारीनसारख्या देशांमध्येही आहे. त्यांच्यासारखे राजकीय पक्ष तिथेही आहेत.

मुस्लीम ब्रदरहूड या नावावरून एक समजतं की, ही संस्था मुस्लिमांच्या बंधुभावावर आधारलेली आहे आणि या संस्थेला मजबूत करणं हाच त्यांचा हेतू आहे. याचबरोबर इस्लामला समाज आणि राज्याच्या संघटनेचा ते पाया मानतात.

हीच गोष्ट संघाच्या बाबतीत सांगता येऊ शकते. हिंदूंमध्ये बंधुत्व वाढवणं आणि त्यांचं संघटन मजबूत करणं हाच त्यांचा उद्देश असतो. 'संघटनेत शक्ती आहे', हा संघाचा आवडता मंत्र आहे. पण एक गोष्ट यात सांगितलेली नाही. ती म्हणजे, हे संघटन हिंदूंचं असलं पाहिजे.

अटल बिहारी वाजपेयी यांनीही सांगितलं होतं की, संघ हिंदूंना एकत्रित करण्याचं काम करतो. त्यांच्यानुसार, "संघापुढे दोन कामं आहेत - एक, हिंदूंना संघटित करणं आणि सक्षम हिंदू समाज निर्माण करणं, आणि दुसरं, जाती किंवा कृत्रिम भेदांच्या पलीकडे जाणं."

पण, काय जातीविहीन, आत्मसन्मान युक्त समाजाच्या स्थापनेसाठी कोणाला आक्षेप का असावा?

संघ आपलं काम अनेक संघटनांच्या जाळ्यामार्फत करतं. या संघटना वेगवेगळ्या क्षेत्रात शिक्षण आणि सेवा देण्याच्या नावावर सक्रिय असतात. हेच काम मुस्लीम ब्रदरहूड ही संस्था करते. शिक्षण, आरोग्य आणि दुसऱ्या अनेक क्षेत्रांमध्ये ही संस्थाही अनेक रूपांतून सक्रिय असते.

हमासच्या कामाचं स्वरूपही असं असतं आणि पाकिस्तानात हाफीज सईदची जमात-उद-दावा संघटनाही अशाच स्वरूपाचं काम करते.

कोणत्याही एका विचारधारेनं चालणाऱ्या सगळ्या संघटना विचारवंत रूसोचा एक सिद्धांत जाणून आहेत. हा सिद्धांत असा की, ताकदीपेक्षाही लोकांच्या भावनेला अनुकूल करून वर्चस्व स्थापन करणं केव्हाही सोपं असतं. असं करून संघटना आपला व्यापक जनाधार बनवतात. हा जनाधार त्यांच्या पाठीशी कायम उभा राहतो.

उदाहरणार्थ, हमासच्या कट्टरतावादी कारवायांमुळे त्यांच्यावर जेव्हाही कारवाई होईल किंवा त्यांच्याभोवतीचा फास आवळला जाईल तेव्हा त्यांच्या सामाजिक कार्यांमुळे लाभ मिळालेली जनता त्यांच्या बाजूनं उभी राहील.

संघाची नेमकी रणनिती काय आहे?

संघानुसार त्यांची दुसरी जबाबदारी ही की, इतर धर्मीयांना मुख्य प्रवाहात आणणं. त्यांच्यावर प्रथम संस्कार करून मगच त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा सोपस्कार करणं हे आहे....


काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी शिवसेनेला पाठिंबा देण्याबाबत कोणताही विचार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

"आम्ही एका विचाराने काम करणारे आहोत. सोनियाजींच्या नेतृत्वाला मानणारे आम्ही आहोत. शिवसेनेला पाठिंबा देण्याबाबत आमच्यामध्ये वेगळा विचार नाही. कोणताही वेगळा गट आमच्या पक्षात नाही," असं थोरात यांनी स्पष्ट केलं.

काँग्रेसच्या यशोमती ठाकूर यांनीही 'काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांचे विचार एकसारखेच आणि सेक्युलर आहेत. आमचे नेते जे ठरवतील तेच आम्ही करू,' असं सांगून पक्षात कोणताही वेगळा गट नसल्याचं सांगितलं.

कुठल्याही स्थितीत राज्यात भाजपचं सरकार येऊ नये, भाजपचा मुख्यमंत्री होऊ नये यासाठी शरद पवार आणि सोनिया गांधींनी प्रयत्न करावेत असं, काँग्रेस खासदार हुसेन दलवाई यांनी म्हटलं. दलवाई यांनी 'सामना'च्या कार्यालयात जाऊन संजय राऊत यांची भेट घेतली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

"आम्ही भाजपचा मुख्यमंत्री होऊ नये म्हणतो म्हणजे याचा अर्थ बराच आहे, भाजपपेक्षा शिवसेना ठीक आहे," असं सूचक वक्तव्य हुसेन दलवाई यांनी केलं आहे. मात्र त्यातूनही काँग्रेस शिवसेनेला नक्की पाठिंबा देणार की नाही ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हे स्पष्ट झालेले नाही.

मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही काँग्रेसने अजून भूमिका स्पष्ट न करण्याबद्दल काही शक्यता व्यक्त केल्या.

शरद पवार यांनी ढकलला काँग्रेसच्या कोर्टात चेंडू?

"काँग्रेसपक्षाची शिवसेना आणि भाजप यांच्याबद्दलची भूमिका सातत्याने तिच असावी. त्यामुळे काँग्रेसने अद्याप शिवसेनेला पाठिंबा देणं किंवा इतर निर्णय घेतला नसावा," अशी शक्यता पवार यांनी व्यक्त केली.

त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादीने भाजप किंवा शिवसेना यांना पाठिंबा देण्याबाबत निर्णय घेतला नाही. याबद्दल बोलताना शरद पवार यांनी सांगितलं, की राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने एकत्र निवडणूका लढवल्या असल्यामुळे एखाद्या पक्षाला पाठिंबा देण्याबाबत निर्णयही एकत्रच घेतला पाहिजे असं आम्हाला वाटतं.

तसंच कोणताही निर्णय दोन्ही पक्षांनी एकत्रित घेतला पाहिजे, असं वाटत असल्याचंही पवार यांनी दोनवेळा स्पष्टपणे सांगितले. त्यामुळे शिवसेनेला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मदत करण्याची भूमिका काँग्रेस घेईल का याकडे पुन्हा एकदा लक्ष गेलं आहे.

'काँग्रेसने शिवसेनेबरोबर मुळीच जाऊ नये'

"काँग्रेस हा सेक्युलर पक्ष आहे. सर्वधर्मसमभाव मानणारा पक्ष आहे. काँग्रेसने शिवसेनेसोबत मुळीच जाऊ नये. जनमत मान्य करून काँग्रेसने विरोधात बसावं", असं मत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी मांडलं आहे. 1 नोव्हेंबर रोजी लोकसत्ताने ही सुशीलकुमार शिंदे यांनी मांडलेलं मत एका बातमीत प्रसिद्ध केलं आहे.

"अजून शिवसेनेकडून कोणताच प्रस्ताव नाही"

"सध्या राज्यामध्ये काँग्रेस चौथ्या क्रमाकांचा पक्ष आहे. भाजप आणि शिवसेनेला सर्वाधिक जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे ते सत्ता स्थापन करु शकतात. जर शिवसेनेला भाजपाबरोबर जायचे नसेल तर ते इतर पर्याय निवडू शकतात. पण शिवसेना काँग्रेसला पर्याय म्हणून पाहात आहे का? हे सुद्धा स्पष्ट नाही. त्यांच्याकडून कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही," असं मत काँग्रेसचे नेते नितीन राऊत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केले.

"शिवसेनेने प्रस्ताव दिलाच तर त्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा करायची की नाही हे ठरवू . त्यानंतर त्या पक्षाला काँग्रेसची विचारधारा मान्य आहे का? त्या विचारधारेचा सन्मान राखला जाईल का याचा विचार करावा लागेल. त्यानंतर हायकमांडकडे जाऊ व हायकमांड जो निर्णय घेईल ते मान्य करू," असंही राऊत यांनी...


काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी आज रविवारी पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकारवर आरोप केले आहेत. त्यामध्ये हॅक झालेल्या लोकांच्या फोनवर व्हॉट्सअॅपनं मेसेज पाठवले होते तेव्हा काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी यांनाही असा मेसेज आला असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

काँग्रेसनं 'अब की बार, जासूस सरकार' अशा नावानं काँग्रेसनं एक प्रसिद्धी पत्रक जाहीर केलं आहे. या माध्यमातून सुरजेवाला यांनी सरकारला काही प्रश्नही विचारले आहे. 2019 म्हणजेच यावर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी सरकारनं राजकीय नेते आणि नागरिकांवर नजर ठेवायला या पिगॅसस स्पायवेअरचा उपयोग केला का?

2019 मे महिन्यापासूनच सरकारला याची कल्पना होती का? सरकारमध्ये बसलेले लोक यातले गुन्हेगार आहेत का ? असे प्रश्न सुरजेवाला यांनी सरकारला विचारले आहेत. व्हॉटसअॅपची मालक असणारी कंपनी फेसबूकने या प्रकरणाची माहिती भारत सरकारला एप्रिल 2019मध्ये दिली होती.

तसेच याबद्दल  इंडियन कम्प्युटर रिस्पॉन्स टीमला (CERT-IN) सांगितलं होतं. CERT ने  17 मे ला एक अहवाल जाहीर केला. त्यातील माहिती धक्कादायक आहे. व्हॉटस्अॅपमधील माहिती दूरवरून चोरली जा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ऊ शकते अशी स्थिती निर्माण झाल्याचं यात लिहिलं आहे असं सुरजेवाला म्हणाले. सुरजेवाला यांनी हा अहवाल पत्रकार परिषदेत वाचून दाखवला.

गेल्या काही दिवसापांसून लोकांवर पाळत ठेवण्याचं काम आपल्या समोर आलं आहे. यातून भाजपचे कार्यकर्ते आणि सरकारी संस्था पिगॅससचा वापर करून देशातील विचारवंत, पत्रकार, संपादक, नेते यांचा फोन हॅक करत आहेत. या प्रकरणातून भाजपा सरकारची षडयंत्रकारी विचारधारा समोर आली आहे. लोकांना भाजपला आता भारतीय जासूस पार्टी असं नाव दिलं आहे, असा टोला सूरजेवाला यांनी लगावला.

सुरजेवाला या पत्रकार परिषदेत म्हणाले, "निवडणुकांच्या काळामध्ये आंदोलक, पत्रकारांवर पिगॅससच्या माध्यमातून पाळत ठेवली गेली. यातून भाजप सरकारची षडयंत्रकारी विचारधारा दिसते. याची कागदपत्रे आम्ही उघड करणार आहोत. पिगॅसस आपली सेवा फक्त सरकारलाच देते. कोणत्या इंटरनेट सेवा पिगॅससने करप्ट केल्या त्याचीही कागदपत्रे समोर आली आहेत."

"सर्वांत जास्त धक्कादायक बाब म्हणजे नॅशनल इन्फर्मेटिक्स सेंटर म्हणजेच राष्ट्रीय इंटरनेटचा कणा असणारी संस्था तसेच जी संस्था बीएसएनएल आणि व्हीएसएनएल चालवते तिथेही ही पिगॅसस स्पायवेअर सापडला. हे असं असेल तर देशातल्या सर्वोच्च न्यायालयापासून संसदेपर्यंत आणि देशातल्या राज्यांमधील सरकारांपर्यंत त्याच्या तावडीतून कोणीही सुटलेलं नाही," असंही सुरजेवाला यांनी सांगितलं.

काँग्रेसच्या नेत्या प्रियंका गांधी यांनीही काल ट्वीट करून सरकारवर टीका केली आहे. "भाजप किंवा सरकारने जर इस्रायली संस्थेच्या मदतीने पत्रकार, वकील, आंदोलक, राजकीय नेत्यांच्या फोनमधील माहितीवर पाळत ठेवली असेल तर ते मानवाधिकारांचे मोठं उल्लंघन आहे. तसेच राष्ट्रसुरक्षेलाही तो धोका आहे. आता सरकारच्या उत्तराची वाट पाहात आहे," असं त्यांनी ट्वीट केलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी थोड्याच वेळापूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि भाजपच्य नेत्यांवर टीकास्त्र डागलं.

पुलवामातील अंवतिपुरा भागात 2500 CRPF जवानांची तुकडी रस्त्याच्या मार्गे जात होती. त्यावेळी स्फोटकांनी भरलेल्या एका कारनं सीआरपीएफ जवानांच्या बसला धडक दिली. ज्यात 40 जवानांनी प्राण गमावले.

"14 फेब्रुवारीला दुपारी 3 वाजून 10 मिनिटांनी CRPF जवानांवर हल्ला झाला. 5 वाजून 15 मिनिटांनी काँग्रेसनं शोक व्यक्त करत या कठीण स्थितीत पक्ष शहीदांच्या कुटुंबासोबत आणि सरकारसोबत असल्याची प्रतिक्रिया दिली. मात्र यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रामनगरच्या कॉर्बेट नॅशनल पार्कात प्रचार, प्रसाराठीच्या फिल्मचं शूटिंग करत होते. बोट राईड करण्यात मग्न होते." असा आरोप रणदीप सुरजेवालांनी केला. यावेळी त्यांनी मोदींचे 14 फेब्रुवारीचे फोटोही पत्रकारांना दाखवले.

दरम्यान, भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी काँग्रेसवर पलटवार केला आहे. "विरोधक आता आपला खरा रंग दाखवत आहेत," असं ते PTI वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हणाले.

पुढे रणदीप सुरजेवाला यांनी नर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेंद्र मोदींच्या हल्ल्यादिवशीच्या कार्यक्रमाचं मिनिटा-मिनिटांची माहिती दिली.

"दिवसभर कॉर्बेटचं पर्यटन केल्यानंतर पंतप्रधानांचा ताफा धनगडीकडे आला. संध्याकाळी 6.30 वाजता त्यांनी धनगडी इथं 10 मिनिटं अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. 6.40 वाजता ते धनगडीतून पंतप्रधान रवाना झाले. यावेळी रस्त्यावर उभ्या असलेल्या लोकांनी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद अशा घोषणा दिल्या. 7 वाजता ते रामनर गेस्ट हाऊसवर पोहोचले. तिथं त्यांनी चहा आणि नाश्ता केला." असंही सुरजेवालांनी म्हटलंय.

त्यामुळेच देश ज्यावेळी जवानांच्या मृतदेहाचे तुकडे गोळा करत होता तेव्हा देशाचे पंतप्रधान फिल्मच्य शूटिंगमध्ये, बोटिंगमध्ये आणि चहा-नाश्ता करण्यात व्यस्त होते ही अतिशय लाजिरवाणी बाब असल्याचं सुरजेवाला म्हणाले.

इतकंच नव्हे तर देशाच्या 40 सुपुत्रांनी प्राण गमावल्यानंतरही मोदींनी राष्ट्रीय शोक जाहीर केला नाही. कारण त्यांना उद्घाटनं आणि जाहीर सभा करायच्या होत्या. 16 फेब्रुवारीलाही जेव्हा जवानांचे मृतदेह दिल्लीत आणले त्यावेळी मोदी त्यांना वंदन करण्यासाठीसुद्धा 1 तास उशीरा पोहोचले. ते झांसीवरून थेट घरी गेले आणि त्यानंतर जवानांना अभिवादन करायला पोहोचले. मृत सैनिकांचे नातेवाईक घरी वाट पाहात असताना मोदींनी स्वत:च्या राजकीय कार्यक्रमासाठी जवानांचे मृतदेह घरी रवाना करण्यात 1 तास उशीर केला असा आरोपही सुरजेवालांनी केलाय.

काँग्रेसचे नरेंद्र मोदी यांना पाच प्रश्न

1.पंतप्रधान तुम्ही, तुमचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, गृहमंत्री आणि गुप्तचर यंत्रणा अपयशी ठरल्यानं 40 जवानांचे प्राण गेले. त्याची जबाबदारी तुम्ही का घेत नाही?

2.स्थानिक कट्टरवाद्यांकडे शेकडो किलो आरडीएक्स, एमफोर कार्बाईन, रॉकेट लाँचर कसे पोहोचले? तुम्ही मनमोहन सिंगांना हेच प्रश्न विचारले होते. आता याचं उत्तर नरेंद्र मोदींनी द्यायला हवं

3.जम्मू-श्रीनगर हायवेवर जेव्हा CRPFजवानांची एवढी मोठी तुकडी प्रवास करत होती, तेव्हा सॅनिटायझेशनसाठी स्टँडर्ड प्रोटोकॉल असतो, मग तरीही कट्टरवाद्यांची कार तिथं कशी पोहोचली?

4.मोदी सरकारने पुलवामा हल्ल्याआधी 48 तास आधी जैश ए मोहम्मदच्या धमकीवजा व्हीडिओकडे दुर्लक्ष का केलं?

5.जवानांसाठी विमानानं ने-आण करण्याची सोय असावी असं पत्र CRPFनं गृहखात्याला पाठवलं होतं, विनंती केली होती. ती गृहखात्यानं का फेटाळून लावली?

याशिवाय सुरजेवाला यांनी मोदी सरकारनं नोटाबंदीनंतर अतिरेकी हल्ले थांबतील असा...


काँग्रेसच्या 84व्या महाअधिवेशनात राहुल गांधींनी हे वक्तव्य केलं आणि याद्वारे राजकीय संघर्षाला महाभारतासोबत जोडलं. भाजपकडून राहुल गांधींच्या या वक्यव्याचा जोरदार समाचार घेण्यात आला.

"जी माणसं रामाचं अस्तित्व मान्य करत नव्हती, तीच माणसं आज स्वत:ला पांडवांचं रूप म्हणून सांगत आहेत," अशी टीका भाजप नेत्या आणि निर्मला सीतारामण केली.

महाभारताची आठवण कशासाठी?

पण राहुल गांधींनी महाभारताचा उल्लेख का केला ? यामागे काही खास कारण होतं की ते भाजपला नकारात्मक आणि स्वत:च्या पक्षाला सकारात्मक दाखवण्यासाठी एखादा जुमला (क्लृप्ती) शोधत होते.

ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "राहुल गांधी यांनी दिलेलं उदाहरण हिंदू पौराणिक कथेतलं आहे. त्यात त्यांनी मंदिराचा उल्लेखही केला आहे. देव सगळ्याच ठिकाणी आहे, असं आपल्याला सांगण्यात आलं आहे, असंही राहुल म्हणाले. ते असंही म्हणाले की सोनिया गांधींनी सांगितलं होतं की काँग्रेसकडे मुस्लीम धार्जिणा पक्ष म्हणून पाहिलं जातं. मला वाटतं की, कौरव-पांडवांचा उल्लेखही या रणनीतीचाच एक भाग आहे."

दोन्ही राजकीय पक्षांची आपापली भूमिका आहे. पण सद्यस्थितीत राहुल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यांना पांडव व्हायचं असेल तर ते कसं शक्य होईल?

त्या कोणत्या गोष्टी आहेत ज्या राहुल गांधींना कौरव, पांडव अथवा महाभारत काळातील दुसऱ्या पात्रांची भूमिका शिकवू शकतात.

सकारात्मक राजकारण

कुणाचंही अस्तित्व संपवण्याची इच्छा आपल्या स्वत:साठीच धोकादायक ठरू शकते, असं महाभारतानं शिकवलं आहे.

कौरवांनीही असाच विचार केला आणि त्याची परिणती काय झाली? राहुल आणि काँग्रेस यांनीही हे लक्षात घ्यायला हवं. भूतकाळात त्यांना या बाबीचं नुकसान झालेलं आहे.

गुजरात आणि लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी सोनिया गांधी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यावर व्यक्तिगत टीका केली होती. त्यामुळे त्यांना नुकसानच झालं.

त्यामुळे व्यक्ती आधारित नकारात्मक राजकारणापेक्षा राहुल गांधी यांनी भाजपाप्रणित सरकारच्या अपयशाला अधोरेखित करायला हवं. तसंच याबरोबर हेही सांगायला हवं की, सद्य परिस्थिती बदलण्यासाठी त्यांच्याकडे काय उपाय आहेत.

ही दोस्ती तुटायची नाय

महाभारतात कृष्ण-अर्जुन असो की दुर्योधन-कर्ण मित्रांच्या कहाण्या सांगितल्या जातात. याचप्रमाणे काँग्रेस आणि राहुल गांधींना मैत्रीचं महत्त्व समजावं लागेल. वेळप्रसंगी त्यांना आपल्या मित्रांचं म्हणणंही ऐकावं लागेल.

गोरखपूर आणि फुलपूर निवडणुकांत समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांनी एकत्र येऊन काय करता येऊ शकतं, हे नुकतंच दाखवून दिलं.

आता 2019च्या निवडणुका जवळ आल्यात आणि काँग्रेसनं नवीन नाती बनवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. तसंच ज्या राज्यांत काँग्रेसची ताकद नाममात्र राहिलेली आहे, तिथं अहंकार बाजूला ठेवत प्रादेशिक पक्षांसोबत हात मिळायला हवा. काही ठिकाणी सीनियर तर काही ठिकाणी ज्युनियर अशा भूमिकेत काँग्रेसला राहावं लागेल.

अर्धवट माहिती धोकादायक

महाभारतातला अभिमन्यूचा प्रसंग धाडसाचं वर्णनही करतो आणि त्यापासून धडाही शिकवतो. अर्धवट माहितीच्या आधारे चक्रव्युहात प्रवेश करता येऊ शकतो पण त्यातून बाहेर नाही पडता येऊ शकत, हा तो धडा.

युट्यूबवर राहुल गांधींचे अनेक व्हीडिओ आहेत, ज्यात भाषणावेळी ते काहीनाकाही चुकी करताना दिसून येतात. असं नाही की ते आपली चूक स्वीकारत नाही. सामान्य माणूस आसल्यानेच मी चुकतो, असंही ते म्हणतात.

पण ज्यावेळी ते भाषण करत असतात त्यावेळी आपली प्रतिमा बेजबाबदार नेता अशी बनता कामा नये, याकडे त्यांनी लक्ष द्यायला हवं. केंद्र सरकारला घेरायचं असेल तर तथ्यांमध्ये तफावत राहता कामा नये....


काँग्रेसच्या नाराज मंत्र्यांना अखेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भेट दिली. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, तसेच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांची दुपारी दोनच्या सुमारास मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकीला सुरुवात झाली.

 या बैठकीला शिवसेना खासदार संजय राऊत हे मातोश्रीवर पोहोचले होते. त्यानंतर बाळासाहेब थोरात आणि अशोक चव्हाणही मातोश्रीमध्ये दाखल झाले. बाळासाहेब थोरात यांनी काही प्रमाणात नाराजी आहे आणि मुख्यमंत्र्यांना भेटून दूर करणार असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर काँग्रेस नेत्यांची मुख्यमंत्र्यांसोबत जवळपास तासभर चर्चा झाली. राज्यपाल नियुक्त जागांमध्ये अधिक जागा त्याचबरोबर निर्णय प्रक्रियेत कॉंग्रेसला स्थान मिळावं अशा काही मुद्यांवर चर्चा झाल्याचं सांगितलं जातंय.

"ठाकरे सरकारमध्ये काँग्रेसला योग्य स्थान नाही," अशी नाराजी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.

सरकारमध्ये तीनही पक्षांना समान अधिकार असावेत याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचं अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं.

'इंडियन एक्सप्रेस'... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ला दिलेल्या मुलाखतीत अशोक चव्हाण यांनी सरकारमध्ये काँग्रेसला दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीवर नाराजी व्यक्त केली.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीदेखील याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. शुक्रवारी (12 जून) रात्री काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी मुख्यमंत्र्यांशी फोनवरून चर्चा केली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलं, "तीन भावंडांमध्ये मतभेद असतात, आमचं तर तीन पक्षाचं सरकार आहे."

त्यापूर्वी 11 जून रोजी काँग्रेस नेते आणि मंत्री सुनील केदार यांच्या बंगल्यावर काँग्रेस नेत्यांची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, मंत्री वर्षा गायकवाड, सतेज पाटील यांच्यासह काँग्रेसचे अनेक नेते उपस्थित होते.

काँग्रेसच्या या नाराजीला शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना' दैनिकाच्या अग्रलेखातून उत्तर देण्यात आलं आहे. 'काँग्रेस ही जुनी खाट आहे, त्यामुळे अधूनमधून जास्त कुरकुरते,' असं म्हणत 'सामना'च्या अग्रलेखातून काँग्रेसला टोला लगावण्यात आलाय.

सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे, की या खाटेला ऐतिहासिक वारसा आहे. या खाटेवर कूस बदलणारेही अनेक जण आहेत. त्यामुळे हे कुरकुरणे जाणवू लागले आहे.

काँग्रेस काय किंवा राष्ट्रवादी काय, राजकारणात मुरलेल्या शहाण्या लोकांचे पक्ष आहेत. कधी आणि किती कुरकुरायचे, कूस बदलायची याचा अनुभव त्यांना आहे. पण खाट कितीही कुरकुरली तरी कुणी चिंता करू नये, इतकेच सांगायचे आहे, असं म्हणत सरकार स्थिर असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

काँग्रेसच्या नाराजीची चर्चा पहिल्यांदाच नाही

महाविकास आघाडीमध्ये काँग्रेस नाराज असल्याची चर्चा पहिल्यांदाच होत नाहीये. काही दिवसांपूर्वी राहुल गांधी यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली होती. या पत्रकार परिषदेमध्ये महाराष्ट्रातील कोरोनाग्रस्तांसंबंधीच्या एका प्रश्नावर उत्तर देताना राहुल गांधींनी म्हटलं होतं, "आम्ही महाराष्ट्रात राज्य सरकारला पाठिंबा दिला आहे. पण आम्ही महाराष्ट्रात 'कि डिसिजन मेकर' नाही.

पंजाब, छत्तीसगढ, राजस्थान आणि पाँडिचेरी या राज्यांमध्ये आम्ही डिजीसन मेकर आहोत. सरकार चालवणं आणि सरकारला पाठिंबा देणं, यात फरक आहे. असं असलं तरी महाराष्ट्राची जी कनेक्टिव्हिटी आहे त्यामुळे तिथे जास्त अडचणी येत आहेत. महाराष्ट्र देशाचं आर्थिक केंद्र आहे आणि केंद्र सरकारकडून या राज्याला पूर्ण सहकार्य मिळायला...


काँग्रेसच्या पूर्णवेळ अध्यक्षांची निवड होत नाही, तोपर्यंत हंगामी अध्यक्ष म्हणून सोनिया गांधी यांची निवड करण्यात आल्याची माहिती बैठकीनंतर पक्षाचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल आणि प्रवक्ते रपणदीप सुरजेवाला यांनी दिली.

याच बैठकीत राहुल गांधी यांचा राजीनामाही मंजूर करण्यात आला.

काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी अनुभवी आणि गांधी कुटुंबाबाहेरील नेत्याची निवड केली जाईल, असा अंदाज कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीआधी वर्तवण्यात येत होता. मात्र, बैठक संपल्यानंतर कुठलंच नवीन नाव समोर आलं नाही.

नेहरू-गांधी कुटुंबाशिवाय काँग्रेसला पर्यायच नाही?

काँग्रेसची सद्यस्थिती बिकट आहे. नेहरू-गांधी कुटुंब काँग्रेससाठी ओझंसुद्धा आहे आणि सगळ्यात मोठी संपत्तीसुद्धा आहे.

आजच्या घडीला काँग्रेसच्या बैठकीत गांधी कुटुंबाव्यतिरिक्त कुणाचं नाव घेण्याची कुणाची हिंमत सुद्धा झाली नसेल. दुसऱ्या कुणा नेत्याच्या नावाची बैठकीत चर्चा तरी झाली का, याबाबतही कोणीही माहिती दिलेली नाही.

काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील वरिष्ठ नेते मुकुल वासनिक यांच्या नावाची पक्षाध्यक्षपदासाठी सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा होती. मात्र, त्यांच्या नावावर तरी बैठकीत चर्चा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

झाली नसेल?

काँग्रेसच्या बैठकीत कुठल्याही समितीने वासनिक यांच्या नावाचा प्रस्तावच ठेवला नसेल किंवा प्रस्ताव आल्यानंतरही त्यांच्या नावाला समर्थन मिळालं नसेल.

मात्र प्रश्न असा आहे की, सोनिया गांधींच्या नेतृत्त्वात काँग्रेस निवडणुका लढेल की नवा अध्यक्ष निवडला जाईल? किंवा सोनिया गांधी हंगामी अध्यक्ष राहतील आणि त्यानंतर त्याच पूर्णवेळ अध्यक्ष होतील.

कार्यकारी अध्यक्ष निवडू न शकणारा पक्ष पूर्णवेळ अध्यक्ष निवडू शकेल का?

आजचं वास्तव असंय की, काँग्रेसची स्थिती बिकट आहे आणि पक्षात निराशादायक वातावरण आहे. आगामी दोन ते तीन विधानसभा निवडणुकांसाठी पक्षाची तयारी करायचीय. केवळ पक्षाअंतर्गत निवडणुकांमध्ये व्यग्र होऊन चालणार नाही.

सोनिया गांधींची अध्यक्षपदी निवड होणं, हा काही टाळ्या वाजवाव्यात असा निर्णय नाही. मात्र, वाद व्हावा असाही हा निर्णय नाही. पूर्णवेळ अध्यक्षाची निवड असती, तर त्यावर व्यापकच चर्चा होईल.

तसेही राहुल गांधी यांनी पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर सोनिया गांधीच सर्व निर्णय घेत होत्या.

काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षाचा कार्यकाळ जास्त लांबण्याऐवजी कमी असावा, एवढीच आशा आहे.

आगामी चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या आधीपर्यंतच काँग्रेसचा हंगामी अध्यक्ष असायला हवा. त्यानंतर पक्षाने अंतर्गत बदल करायला हवेत आणि पक्षाअंतर्गत निवडणुका घ्यायला हव्यात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


काँग्रेसच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या म्हणून त्यांचं नाव पक्षात घेतलं जायचं, पण गेल्या काही दिवसांपासून त्या पक्षाशी नाराज होता. शुक्रवारी त्यांनी मुंबईत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, सुभाष देसाई यांच्या उपस्थितीत प्रवेश करताना काँग्रेसवरही शरसंधान साधलं.

मुंबईत मातोश्रीवर पत्रकार परिषद घेऊन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी प्रियंका चतुर्वेदी शिवेसेनेत प्रवेश करत असल्याची घोषणा केली

पक्ष कार्यकर्त्यांकडून मिळालेल्या वाईट वागणुकमुळे आणि त्यानंतर स्त्रियांचा अपमान करणाऱ्यांना पक्षात परत घेतल्याच्या कारणावरून आपण राजीनामा देत आहोत, असं त्यांनी राजीनामा पत्रात म्हटलं आहे.

आपल्याला निवडणुकीचं तिकीट नाकारलं गेलं होतं का, असं विचारल्यावर त्या म्हणाल्या, "मी पक्षासमोर उत्तर पश्चिम मुंबईत मतदारसंघातून लढण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. पण (काँग्रेसमधून बाहेर पडण्यासाठीचा) तो एवढा मोठा मुद्दा नव्हता. मोठा मुद्दा होता तो महिलांच्या सुरक्षेचा, सन्मानाचा. पण पक्षाने माझ्या या मागणीकडे दर्लक्ष केलं. म्हणून मी पक्षातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.

शिवसेनेकडून येत्या निवडणुकांसाठी काही ऑफर देण्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त आली आहे का, असं विचारल्यावर त्यांनी नकारार्थी उत्तर दिलं.

"शिवसेनेने माझं सन्मानपूर्वक पक्षात स्वागत केलं आहे. मी पक्षात यासाठी आले कारण हा पक्ष नेहमी मुंबईसाठी, महाराष्ट्रासाठी लढत आला आहे. लोकांनीही त्यांच्यावर भरवसा केला आहे," असं त्या बीबीसी मराठीच्या प्राजक्ता पोळ यांच्याशी बोलताना म्हणाल्या.

कोण आहेत प्रियंका चतुर्वेदी?

प्रियंका चतुर्वेदी यांचा जन्म 19 नोव्हेंबर 1979ला मुंबईमध्ये झाला. तहलका, DNA आणि फर्स्टपोस्ट साठी त्यांनी स्तंभलेखन केलं आहे.

याशिवाय त्या दोन स्वयंसेवी संस्था चालवतात. या माध्यमातून मुलांचं शिक्षण, महिला सशक्तिकरण आणि आरोग्याशी निगडित समस्यांवर त्या काम करतात. तसंच पुस्तकांचं विश्लेषण करणारा एक ब्लॉगही त्या लिहितात. हा ब्लॉग देशातल्या पहिल्या 10 ब्लॉगपैकी एक आहे.

प्रियंका याचं कुटुंब मथुरेतून मुंबईला आलं होतं. मुंबईतच त्यांनी कॉमर्सची पदवी घेतली.

राजकारणात येण्यापूर्वी त्यांनी एका मीडिया कंपनीसाठी संचालक म्हणून काम केलं. 2010मध्ये त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता.

का होत्या काँग्रेसवर नाराज?

गेल्या वर्षी मथुरामध्ये प्रियंका चतुर्वेदी यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. त्याठिकाणी काँग्रेसच्या काही कार्यकर्त्यांनी प्रियंका चतुर्वेदी यांच्याशी गैरवर्तन करत गोंधळ घातला होता. याविरोधात प्रियंका चतुर्वेदी यांनी तक्रार केली होती. त्यानंतर जिल्हाध्यक्षांसह काही कार्यकर्त्यांना पक्षातून सहा वर्षांसाठी निलंबित केलं होतं.

मात्र दोन दिवसांपूर्वी अचानकपणे मथुरातील कार्यकर्त्यांना पुन्हा पक्षात प्रवेश देण्यात आला. अशा नेत्यांना सामील केल्यानंतर प्रियंका चतुर्वेदी नाराज होत्या. त्यांनी ट्वीटरवरून जाहीरपणे त्याची वाच्यता केली होती.

पश्चिम उत्तर प्रदेशचे प्रभारी ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या मध्यस्थीमुळे त्या कार्यकर्त्यांना पुन्हा पक्षात प्रवेश देण्यात आला.

राजीनाम्यात कुणाचं नाव न घेता त्यांनी त्यांच्यासोबत झालेल्या वाईट वर्तणुकीचा उल्लेख केला. एकीकडे महिलांच्या सशक्तिकरणाठी पक्ष चर्चा करत आहे. आणि दुसरीकडं महिलांचा अवमान करणाऱ्यांना पक्षात स्थान दिलं जात आहे. या कारणांवरून मी पक्षाचा राजिनामा देत आहे, असं त्यांनी काँग्रेस पक्षाध्यक्ष यांना लिहिलेल्या राजिनाम्यात लिहिलं आहे.

यापुढंही पक्षात राहणं म्हणजे स्वत: च्या पायावर धोंडा मारुन घेतल्या सारखं आहे, त्यामुळं पक्ष सोडणं उचित...


काँग्रेसतर्फे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी काँग्रेसच्या आमदारांचे भाजपाने अपहरण केल्याचा युक्तीवाद केला. तसेच हे सरकार पाडण्याचा भाजपा प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 दरयान आज काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह बंडखोर आमदारांना भेटण्यासाठी बंगळुरूमध्ये पोहोचले.

काँग्रेसचे 21 आमदार 10 मार्चपासून बंगळुरूमधल्या एका हॉटेलमध्ये थांबले आहेत. दिग्विजय सिंह हे या आमदारांना भेटण्यासाठीच बंगळुरूमध्ये पोहोचले होते. मात्र त्यांना हॉटेलमध्ये जाण्यापासून अडवलं आणि पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं.

त्यानंतर दिग्विजय सिंह यांनी हॉटेलच्या बाहेरच ठिय्या आंदोलन सुरू केलं. त्यानंतर बंगळुरू पोलिस त्यांना डीसीपी ऑफिसमध्ये घेऊन गेले.

या संपूर्ण प्रकाराबद्दल दिग्विजय सिंह यांनी आपल्या अधिकृत ट्वीटर हँडलवरून त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. तर दुसरीकडे बेंगळुरु पोलिसांनी म्हटलं, की आमदारांचा खासगीपणा जपण्यासाठी दिग्विजय सिंह यांना रोखण्यात आलं आहे.

दरम्यान,  मध्य प्रदेशमध्ये तातडीनं बहुमत चाचणी घेण्यात यावी, ही मागणी करणाऱ्या भाजपच्या याचिकेवर मंगळवारी (17 मार्च) सर्वोच्च न्याय... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ालयात सुनावणी झाली.

या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं मध्य प्रदेश विधानसभेच्या सभापतींना त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितलं आहे. त्यासाठी बुधवार (18 मार्च) सकाळी 10.30 वाजेपर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे.

दरम्यान, मध्य प्रदेशचे राज्यपाल लालजी टंडन यांनी सोमवारी (16 मार्च) मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना पत्र पाठवून 17 मार्चला बहुमत चाचणी घेण्यास सांगितलं होतं.

"17 मार्च 2020 रोजी विधानसभेत बहुमत चाचणी घेऊन बहुमत सिद्ध करावं. अन्यथा, तुमच्याकडे बहुमत नाही, असं गृहित धरलं जाईल," असा इशाराच राज्यपाल लालजी टंडन यांनी दिला होता.

यावर कमलनाथ सरकारमधील मंत्री पीसी शर्मा यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं होतं, "राज्यपालांनी असं अचानक पत्र दिल्यावरुन लक्षात येतंय की, त्यांच्यावर दबाव आहे."

कमलनाथ सरकार राहणार की नाही, हे ठरवण्यात आज जणांची भूमिका महत्त्वाची असेल. ते म्हणजे, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष आणि कोर्ट.

यातील प्रत्येकीच भूमिका काय असू शकेल, हे आपण जाणून घेऊया.

राज्यपालांची भूमिका

जेव्हा कधी केंद्रात आणि राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांचं सरकार असतं, त्यावेळी सर्वांचं लक्ष राज्यपालांकडेच असतं. भोपाळस्थित राजभवनात यावेळी भाजपचे जुनेजाणते नेते लालजी टंडन हे राज्यपाल म्हणून विराजमान आहेत.

राजकीय वर्तुळात असा अंदाज बांधला जातोय की, मध्य प्रदेशातील कमलनाथ सरकार बरखास्त करून राज्यपाल नव्या सरकारला शपथ देऊ शकतात.

घटनातज्ज्ञ सुभाष कश्यप सांगतात, "मुख्यमंत्री कमलनाथ यांचं सरकार बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्यपाल लालजी टंडन यांच्याकडे आहेच. मात्र, ते असं करतील की नाही, हा राजकीय प्रश्न आहे. सर्वच राजकीय पक्ष फायदा-तोटा पाहत आहेत."

मात्र, सेंटर फॉर लिगल पॉलिसीचे सिनियर रेसिडंट फेलो आलोक प्रसन्ना हे सुभाष कश्यप यांच्याशी सहमत होत नाहीत. ते म्हणतात, "राज्यपाल विद्यमान सरकारला बरखास्त करू शकत नाहीत. कारण त्यासाठी त्यांना आधी बहुमत चाचणी घ्यावी लागेल. एसआर बोम्मई प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं हे स्पष्ट केलंय की, राज्यपालांना असं करण्याचा अधिकार नाही."

विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार

मध्य प्रदेशातील सद्यस्थिती पाहिल्यास विधानसभा अध्यक्षांची भूमिकाही महत्त्वाची मानली जातेय. एन. पी. प्रजापती हे मध्य प्रदेशच्या विधानसभेचे विद्यमान अध्यक्ष आहेत.

विद्यमान विधानसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या 22 बंडखोर आमदारांपैकी सहा आमदारांचे राजीनामे मंजूर...


काँग्रेसनं भूखंड घोटाळ्याचा आरोप केल्यानंतर पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी घणाघाती भाषण करत विरोधकांना धारेवर धरलं आणि या वादग्रस्त व्यवहारासोबतच आघाडीच्या काळातील जमीन व्यवहारांची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा केली. मात्र दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी विधान परिषदेत नवी मुंबईतील वादग्रस्त जमीन व्यवहाराला स्थगिती देण्याची घोषणा केली.

याच पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीनं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला की, चौकशीतून काही निष्पन्न होऊ शकेल का? न्यायालयीन चौकशीची घोषणा करतानाच मुख्यमंत्र्यांनी जमीन व्यवहाराला स्थगिती देण्याची घोषणा का केली नाही? जमीन व्यवहार स्थगितीचा निर्णय हा अनियमितता झाल्याचं अप्रत्यक्षपणे मान्य करणारा आहे का?

काय आहे नेमकं प्रकरण?

नवी मुंबईतील प्रस्तावित विमानतळाजवळ 24 एकर जागेच्या व्यवहाराबाबत काँग्रेसनं अनियमिततेचा आरोप केला आहे. सिडकोच्या ताब्यात असलेली जमीन रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोयना प्रकल्पग्रस्तांना दिली आणि प्रकल्पग्रस्तांनी हा भूखंड ताबडतोब खासगी बिल्डरला विकला.

1,767 कोटी किंमतीचा हा भूखंड तीन कोटी 60 लाख इतक्या कवडीमोल भावानं खासगी बि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल्डरला देण्यात आला आणि हे सगळं प्रकरण मुख्यमंत्र्यांच्या आशीर्वादानं घडलं आहे, असा काँग्रेसचा आरोप आहे. केवळ कमी किंमतीत तो देण्यात आला इतकंच नव्हे तर नियमांची पायमल्ली करत विक्रमी वेळेत प्रशासनानं या भूखंडाचं हस्तांतरण केलं आहे, असाही काँग्रेसचा आरोप आहे.

"फार काही निष्पन्न होण्याची शक्यता कमीच"

दैनिक लोकमतचे वरिष्ठ सहसंपादक संदीप प्रधान यांच्यानुसार न्यायालयीन चौकशीतून फार काही निष्पन्न होईल, असं खात्रीनं सांगता येणार नाही.

बीबीसीशी बोलताना प्रधान म्हणाले, "भूखंडाची किंवा जमिनीची जी प्रकरणं असतात त्यामध्ये अनेक पळवाटाही ठेवलेल्या असतात. विशिष्ट नियमाने केलेली एखादी कारवाई असते, पण त्याला दुसऱ्या नियमानुसार पळवाटही तयार झालेली असते. म्हणून आपण पाहतो की भूखंडाची अनेक प्रकरणं दिवाणी कोर्टात वर्षानुवर्षं चालतात."

पृथ्वीराज चव्हाण - देवेंद्र फडणवीस

"न्यायालयीन चौकशीची आता घोषणा झाली आहे. पण अनेक वेळा सरकारी पक्ष चौकशी लावतं तेव्हा चौकशी अधिकारी कोण असणार, त्यावर बरंच अवलंबून असतं. दुसरं असं की समजा चौकशी समितीनं दोषी धरलं तरी त्यावर सरकार एक 'Action Taken' रिपोर्ट काढतं. या रिपोर्टमधून त्यांना सोईस्कर गोष्टी स्वीकारल्या जातात आणि ज्या सोईस्कर नाहीत त्या थेट टाळल्या जातात. हे सुद्धा आपण अनेकवेळा बघितलं आहे. त्यामुळे ही चौकशी वगैरे ही सगळी धूळफेक आहे."

मागच्या सरकारकडे बोट दाखवून हे सरकार अंग काढून घेऊ शकत नाही, असाही मुद्दा प्रधान यांनी उपस्थित केला आहे. "या सगळ्या प्रकरणात मागच्या सरकारनं दोनशे भूखंड दिले, असं मुख्यमंत्री म्हणतात. मुळात अशा पद्धतीनं भूखंड देणे जर गैर आहे, तर तुम्ही एका प्रकरणात दिले काय आणि त्यांनी 200 प्रकरणात दिले काय... जे गैर आहे ते गैर आहे!"

"त्यांनी केलेल्या चुकांकडे बोट दाखवून तुमची चूक बरोबर ठरत नाही. त्याहून महत्त्वाचा मुद्दा असा वाटतो भतिजा हा मागच्या सरकारमधील 'लाभार्थी' आहे. सरकार बदललं, म्हणजे चाचा बदलला पण भतिजा तोच राहिला, हे लोकांच्या दृष्टीनं सर्वांत मोठं दुर्दैव आहे."

"जमिनींच्या व्यवहारामध्ये क्लिष्टता असते. जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये मागची प्रकरणं precedent म्हणून पाहिली जातात. असं पूर्वीही झालेलं आहे आणि यासंदर्भातील आदेश होते असं मानलं जातं. मुळात प्रश्न आहे पर्सेप्शनचा. मागच्या सरकारनं 200 प्रकरणात केलं, असं तुम्ही सांगताय आणि तुम्ही एका प्रकरणात केले आहे. पण तुम्ही...


काँग्रेसनं मात्र यावरून भाजप आणि नरेंद्र मोदींवर टीका केली आहे.

पानांवर सुरू असलेल्या गोष्टी या अप्रमाणिक असल्याचं फेसबुकचं म्हणणं आहे. त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला दहा दिवस बाकी असताना फेसबुकनं ही कारवाई केली आहे.

एखाद्या प्रमुख राजकीय पक्षाच्या फेसबुक पेजेसवर अशाप्रकारची कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ असावी.

अनेक युजर्सचे अकाउंट फेक

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या बातमीनुसार काँग्रेसशी संबंधित फेसबुक ग्रुपवर असलेल्या अनेक युजर्सचे अकाऊंट हे फेक असल्याचं आढळून आलं होतं. या ग्रुपवरील प्रचाराचा मजकूर अन्य ठिकाणी प्रसिद्ध करता यावा, यासाठी युजर्सनी आपले अकाउंट इतर ग्रुपशीही जोडले होते.

फेसबुकनं दिलेल्या माहितीनुसार या पेजेसवर अनेक स्थानिक बातम्या तसंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका करणाऱ्या पोस्ट शेअर केल्या जात होत्या.

फेसबुकचे सायबर सुरक्षा धोरण प्रमुख नॅथनील ग्लेयशर यांनी सांगितलं, "या फेसबुक पेजेसच्या सक्रीय युजर्सनी आपली ओळख लपविली होती. यांपैकी अनेक जण हे काँग्रेसच्या आयटी विभागाशीच संबंधित असल्याचं आमच्या पडताळणीत आढळून आलं."

या सर्व ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कारणांमुळेच फेसबुकनं हे सर्व पेजेस हटविण्याचा निर्णय घेतला.

फेसबुकनं काही पेजेसचे स्क्रीन शॉटही शेअर केले आहेत. यामध्ये मोदी सरकारच्या धोरणांवर केलेली टीका आहे. तसंच पाकिस्तानची प्रशंसा करणाऱ्या पोस्टही आहेत.

फेसबुकनं प्रसिद्ध केलेले स्क्रीनशॉट्स

फेसबुकनं 103 पेजेस, ग्रुप आणि काही अकाउंट हटविले आहेत. यावरील मजकूर तसंच पोस्ट या संशयास्पद होत्या. यांपैकी काही पेजेस पाकिस्तानमधून चालविण्यात येत होती. पाकिस्तानी लष्कराच्या जनसंपर्क विभागाकडून ही पेजेस चालविले जात होती.

फेसबुकवर प्रसिद्ध होणाऱ्या मजकुराबद्दल गेल्या काही दिवसांपासून जगभरातून दबाव निर्माण केला जात आहे. फेसबुकचा वापर कोणत्याही राजकीय लाभासाठी केला जाणार नाही, याबद्दल भारत सरकारनंही हमी मागितली होती.

त्यामुळे फेसबुकवर होणाऱ्या राजकीय गोष्टींबद्दल नियम अधिक कठोर करण्याचा पवित्रा कंपनीनं घेतला होता.

काँग्रेस पक्षाशी संबंधित पेजेसव्यतिरिक्त फेसबुकनं 227 इतर पेजेसही नियमांचा भंग केल्याच्या कारणावरून हटविले आहेत.

भारतात 11 एप्रिल ते 19 मे पर्यंत सात टप्प्यांत मतदान होईल आणि 23 मे रोजी निकाल जाहीर होतील. त्यापूर्वी फेसबुकनं आपले नियम कठोर करण्याचा पवित्रा घेतला आहे.

काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी या कारवाईवर टीका केली आहे.

"सरकारचा फेसबुकवर किती मोठा दबाव आहे, हे यातून दिसून येतंय. ही कारवाई निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून झाली असेल तर हे अतिशय दुर्दैवी आहे. याचं कारण भाजपची कोणतीही फेसबुक अकाउंट हटविण्यात आली नाहीत. मोदीजींनी निश्चितपणे या सगळ्या गोष्टी कराव्यात. त्यांच्याकडे आता शेवटचे काही दिवस राहिले आहेत. संपूर्ण जनता तुमच्या विरोधात गेलेली आहे. ज्या सिंहासनाच्या जोरावर तुम्ही उड्या मारताय, ते फार काळ राहणार नाहीये. भारतीय जनता पक्षाचा हा उन्माद जनता उतरविल्याशिवाय राहणार नाही," अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


काँग्रेसने पाठवलेल्या बसेस आग्रा आणि नोएडाहून परतल्या आहेत आणि प्रवाशांची वणवण अजूनही सुरूच आहे.

राज्याबाहेर अडकलेल्या मजुरांना 1000 बसने राज्यात आपापल्या गावी पोहोचवण्यासाठी प्रियंका गांधी यांनी योगी आदित्यनाथ सरकारकडे परवानगी मागितली होती. योगी सरकारने 18 मे रोजी परवानगी दिली होती.

मात्र, परवानगी देताना योगी सरकारने बसेसची यादी आणि त्यांचा संपूर्ण तपशील मागवला. तसा तो पाठवण्यात आला. मात्र, यातल्या 400 बस चालण्यासाठी योग्य नसल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं.

यानंतर प्रियंका गांधी आणि काँग्रेस पक्षाने ज्या बसेस जाण्यासाठी योग्य आहेत, असं सरकारला वाटतं त्या बसेसना तरी सोडावं, अशी मागणी केली. मात्र, उत्तर प्रदेश सरकारला कदाचित सर्व बसेस एकत्रच सोडायच्या होत्या.

राजकारण तापलं

या मुद्द्यावरून दोन दिवस बरंच राजकारण झालं. आग्र्यात राजस्थानला लागून असलेल्या सीमेवर काँग्रेस नेत्यांनी बराच गोंधळ घातला. यानंतर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू यांच्यासह अनेक नेत्यांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आणि त्यांना अटक झाली.

या सर्व घडामोडींदरम्यान एक महत्त्वाचा प्रश्न असा पडतो की उत्तर प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रदेश सरकारने 1000 बसेस सोडण्याची प्रियंका गांधी यांची विनंती मान्य का केली आणि केल्यानंतर बसेस का सोडल्या नाहीत?

उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा यांनी बुधवारी दुपारी पत्रकारांना याविषयीची माहिती दिली. ते म्हणाले, "काँग्रेसने दिलेल्या यादीतल्या 460 बस नकली आहेत. यातल्या 297 बस भंगार झाल्या आहेत. यातल्या काही बस म्हणजे खरंतर ऑटो, अॅम्ब्युलंस आणि इतर गाड्यांचे डिटेल्स आहेत. त्या बसेस नाहीत."

सरकारने राजकीय खेळीचं उत्तर द्यायला हवं?

वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र म्हणतात की सरकारने बसेस सोडण्याचा प्रस्ताव मंजूर करायला नको होता. ते म्हणतात, "पत्राचं उत्तरच द्यायला नको होतं आणि द्यायचं तर राजकीय पक्षातर्फे द्यायला हवं होतं. सरकारतर्फे औपचारिकरित्या नकार द्यायला हवा होता.

भाजप महाराष्ट्रात अडकलेल्या मजुरांचा विषय मांडू शकला असता आणि या मुद्द्यावरून काँग्रेस पक्षाला कोंडीत पकडता आलं असतं. मात्र, असं न करता बस सोडण्याची परवानगी देऊन आणि नंतर त्यात काहीतरी खुसपटं काढून परवानगी रद्द करून सरकारचीच कोंडी झाली आहे. यामागे एक कारण म्हणजे सरकार आणि पक्ष संघटना यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे."

उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा

प्रियंका गांधी सक्रीय झाल्याने सरकारची कोंडी होण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी अनेकदा प्रियंका गांधी यांनी सरकारची कोंडी केली आहे. सरकारने प्रियंका गांधी यांच्यावर कारवाई केली. मात्र, त्यानंतर सरकारला त्या मागण्या मान्य कराव्या लागल्या ज्या प्रियंका गांधी यांनी मांडल्या होत्या.

सोनभद्रमध्ये आदिवासींच्या सामूहिक हत्येनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याचा मुद्दा असो, उन्नावमध्ये एका मुलीला कथितरित्या जिवंत जाळण्याचं प्रकरण असो किंवा सुधारित नागरिकत्व कायद्याला विरोध करताना कारागृहात कैद असणारे निवृत्त आयपीएस अधिकारी एस. आर. दारापुरी यांना भेटायला जाणं असो, या सर्व प्रकरणांमध्ये सरकारने प्रियंका गांधींना रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे या प्रकरणांची मीडियात चांगलीच चर्चा झाली.

गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात सोनभद्रमध्ये उम्भा गावात जमिनीच्या वादातून दहा लोकांचा खून झाला होता. दोन दिवसांनंतर प्रियंका गांधी पीडित कुटुंबीयांची भेट घ्यायला जात होत्या तेव्हा त्यांना आधी वाराणसी आणि नंतर मिर्जापूरमध्ये रोखण्यात आलं होतं.

मिर्जापूरमधल्या चुनार किल्ल्यात प्रियंका गांधी यांनी दोन दिवस...


काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी किंवा UPAला केवळ 92 जागांवर समाधान मानावं लागलं. एकट्या काँग्रेसला 52 जागांवरच यश मिळवता आलं.

भाजपचा हा प्रचंड विजय आणि काँग्रेसचं अपयश यांमुळे विरोधकांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. सतराव्या लोकसभेत अधिकृतरीत्या विरोधी पक्षनेता हे पदच नसेल. गेल्या वेळेसही लोकसभेत हीच परिस्थिती होती.

सभागृहात अनेक विरोधी पक्ष असतात, मात्र ज्या पक्षाला एकूण जागांच्या दहा टक्के जागा मिळाल्या आहेत, त्याच पक्षाला अधिकृतपणे विरोधी पक्षनेतेपद मिळतं. म्हणजे 543 सदस्य असलेल्या लोकसभेमध्ये ज्या पक्षाचे किमान 55 खासदार आहेत, त्याच पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद मिळेल.

काँग्रेसला हा आकडा गाठता आला नाहीये. काँग्रेसचे 52 खासदार निवडून आले आहेत. विरोधी पक्षनेतेपदासाठी काँग्रेसला तीन जागा कमी पडल्या आहेत.

लोकशाहीची वाटचाल कोणत्या दिशेने?

2014च्या निवडणुकीत काँग्रेसला केवळ 44 जागांवर विजय मिळाला होता. त्यामुळे सभागृहात विरोधी पक्षनेताच नव्हता.

मोदींच्या कारकिर्दीत विरोधी पक्षांच्या अस्तित्व धोक्यात आलं आहे. कदाचित म्हणूनच लोकशाहीची वाटचाल कोणत्या दिशेनं सुरू... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

या प्रश्नाचं उत्तर देताना वरिष्ठ पत्रकार नवीन जोशी सांगतात, की संसदीय लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. त्यामुळेच घटनाकारांनीही विरोधी पक्षनेत्याकडे काही जबाबदाऱ्या सोपविल्या आहेत.

नवीन जोशी सांगतात, "CBIचे प्रमुख, माहिती आयोगाचे प्रमुख, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि अन्य घटनात्मक पदावरील व्यक्तींच्या नियुक्तीमध्ये विरोधी पक्षनेत्याचीही भूमिका असते. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षनेता नसेल किंवा सरकारने उदारभावानं तो नेमला तर फरक पडतोच. कारण घटनात्मक पद्धतीनं पदावर आलेल्या व्यक्तीचा जो आब असतो, तो सरकारच्या कृपादृष्टीनं पद मिळालेल्या व्यक्तीचा नसतो."

मजबूत विरोधी पक्षाची आवश्यकता का?

सुदृढ लोकशाहीसाठी स्थिर सरकारप्रमाणेच मजबूत विरोधी पक्षाचीही आवश्यकता असते. विरोधी पक्ष सरकारच्या कामकाजावर, धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून त्यांच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण ठेवू शकतो.

संसदेमध्ये विरोधकांचा आवाज क्षीण असेल तर सरकार मनमानी पद्धतीनं कायदे बनवू शकते. विरोध पक्ष मजबूत नसेल तर सभागृहात कोणत्याही विषयावर सखोल चर्चाही होऊ शकत नाही.

जेव्हा अटल बिहारी वाजपेयी, भैरो सिंह शेखावत, लालकृष्ण अडवाणींसारखे नेते सभागृहात बोलायचे, तेव्हा सत्ताधारीही लक्षपूर्वक त्यांची भाषणं ऐकायचे. विरोधकांनी मांडलेले मुद्दे, चर्चा, प्रश्नोत्तरांमधून सरकारी योजना, धोरणं अधिक परिपूर्ण होतात, असं मानलं जातं.

NDA सरकारही संसदेतलं विरोधकांचं महत्त्व जाणून आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते तरुण विजय यांनी प्रभात खबर या वर्तमानपत्रात एक लेख लिहिला आहे. या लेखात त्यांनी म्हटलं आहे, की "विरोधी पक्ष परिणामकारक आणि प्रामाणिक असेल तर सरकारलाही त्याचा धाक असतो. सरकारच्या नेत्यांचा अहंकार, त्यांचा निरंकुश आणि मनमानी कारभार नियंत्रणात राहतो."

पहिल्यांदाच असं होत आहे का?

सलग दुसऱ्यांदा लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपद रिकामं आहे. पण असं होण्याची ही पहिलीच वेळ नाहीये. यापूर्वी पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लोकसभेतही विरोधी पक्षनेतेपद कोणत्याही पक्षाला मिळालं नव्हतं. त्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला लोकसभेत 360 ते 370 जागा मिळाल्या होत्या.

पहिल्या तीनही लोकसभांमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI) हा सभागृहातला दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला होता. पण सीपीआयला या निवडणुकांमध्ये 16 ते 30 च्या दरम्यान जागा...


काँग्रेसबरोबर सरकार स्थापन झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पहिल्यांदाच सोनिया गांधी यांची भेट घेतली.

याआधी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर पत्रकार परिषद घेतली. यावेळेस आदित्य ठाकरे, खासदार संजय राऊतही उपस्थित होते. या भेटीत अनेक विषयांवर चांगली चर्चा झाली असं उद्धव यांनी स्पष्ट केलं.

राज्य आणि केंद्रात समन्वय कसा साधला जाईल याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत चर्चा झाल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.

CAA आणि NRC बद्दल कुणीही घाबरू नये असं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं. जेव्हा जनगणना होईल तेव्हा सर्वांनाच आपली माहिती द्यावी लागेल. जनगणनेसाठी सर्वांनाच रांगेत उभं राहावं लागेल, असं ठाकरे म्हणाले.

ते म्हणाले, "देशातलं एक महत्त्वाचं राज्य म्हणून केंद्राचं आम्हाला सहकार्य लागेल असं मी पंतप्रधानांना सांगितलं. सीएए, एनआरसी, एनपीआरवर चर्चा झाली आणि त्यावर मी माझी भूमिका स्पष्ट केली. CAAमुळे घाबरण्याची गरज नाही. त्यामुळे लोकांना देशातून काढून टाकण्यात येणार नाही. कोणाचेही अधिकार मी कोणालाही हिसकावून घेऊ देणार नाही."

जीएसटीच्या विषयावरही चर्चा झाली असं उद्धव या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वेळेस म्हणाले. पंतप्रधान कृषी विमा योजना आणि जीएसटीचे पैसे यावेत यासाठी आमचं बोलणं झालं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


काँग्रेसमधील 'ज्येष्ठ विरूद्ध तरुण' हा वाद पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. सचिन पायलटच नव्हे, तर काही महिन्यांपूर्वी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेले मध्य प्रदेशातील काँग्रेस नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यावेळीही अशी चर्चा झाली होती. कमलनाथ, दिग्विजय सिंग या ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांविरुद्ध ज्योतिरादित्य शिंदेंची नाराजी होती, हे आता लपून राहिलेलं नाही.

माजी केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद, माजी खासदार प्रिया दत्त इत्यादी अनेक नेत्यांनीही सचिन पायलट यांच्या बंडानंतर नाराजीचे संकेत दिलेत. यातील काहींनी सोशल मीडियावरील सर्वसामान्य काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या टीकेनंतर स्पष्टीकरणंही दिली. मात्र, यामुळे चर्चांना पूर्णविराम मिळाला, असं नाही.

ज्योतिरादित्य शिंदेंपासून सुरू झालेल्या गेल्या काही महिन्यातील या घटनांमुळे काँग्रेस पक्षाच्याच इतिहासातील एका प्रसंगाची पुनरावृत्ती होतेय की काय, अशी शक्यता वर्तवली जातेय. बऱ्याच ज्येष्ठ पत्रकारांनी आणि राजकीय जाणकारांनी विविध ठिकाणी याबाबत शंकाही व्यक्त केलीय. तो प्रसंग म्हणजे - 'युवा तुर्क'.

या 'युवा तुर्क' प्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रकरणाचा भारतातील आणि जगातील इतिहासही फार रंजक आहे. आपण हे सगळं क्रमाक्रमानं पाहूच. तत्पूर्वी 'युवा तुर्क'ची आता आठवण का यावी आणि अशी बातमी आम्हाला का करावी वाटली, हे थोडक्यात समजून घेऊया.

'युवा तुर्क'ची आठवण का?

मार्च महिन्यात मध्य प्रदेशातील तत्कालीन काँग्रेसचे तरुण नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी देत भाजपमध्ये प्रवेश केला. मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांच्याशी ज्योतिरादित्य शिंदे यांचं सख्य नव्हतं, हे एव्हाना उघड झालंय.

शिंदेंनी पक्ष सोडल्यानंतर काँग्रेसमधील अनेक तरुण नेत्यांनी खंत व्यक्त केली आणि अनेकांनी तरुणांना आता पक्षात संधी देण्याची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष इच्छाही व्यक्त केली.

त्यानंतर काही महिन्यातच आता काँग्रेसमधील आघाडीचे तरुण नेते सचिन पायलट यांनीही पक्षाअंतर्गत बंडाचा झेंडा फडकावला आहे. पायलट हे राजस्थानच्या काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्रिपदी होते. मात्र, अशोक गहलोत यांच्या नेतृत्त्वावर त्यांची नाराजी आहे.

दक्षिण मुंबईचे माजी खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा, राजस्थानमधीलच तरूण नेते जितिन प्रसाद असे अनेक तरूण नेतेमंडळी पक्षाअंतर्गत वेळोवेळी नाराजीचे संकेत देत राहतात. यातील बहुतांश जणांचा रोख ज्येष्ठांवर दिसतो.

तरुणांनी पुढे जाण्यासाठी महत्वाकांक्षी राहणं यात चूक नसल्याचं काँग्रेसच्या मुंबईतील माजी खासदार प्रिया दत्त यांनी सचिन पायलट यांच्या बंडानंतरही सोशल मीडियावर जाहीररित्या म्हटलं होतं.

एकूणच काँग्रेसमधील तरुणांचा गट पक्षाची धुरा हाती घेण्याचा प्रयत्न करतोय का? किंवा पक्षातील ज्येष्ठांनी आता बाजूला व्हावं, असा या गटाला वाटतं का? अशा अनेक प्रश्नांचा मागोवा माध्यमांचे प्राईम टाईम आणि राजकीय वर्तुळ घेत असताना, अनेकजण काँग्रेसमधील या घुसळणीची तुलना साठच्या दशकातील 'युवा तुर्क'शी जोडत आहेत.

सचिन पायलट किंवा ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा संघर्ष चंद्रशेखर, मोहन धारिया यांच्या 'युवा तुर्क'शी जोडणं न्याय्य आहे का, याबद्दल जाणकारांच्या विश्लेषणात्मक प्रतिक्रिया आपण पाहूच. तत्पूर्वी, हे 'युवा तुर्क' प्रकरण काय होतं, हे आपण पाहूया.

50 वर्षांपूर्वी काँग्रेसमधील ज्येष्ठांना आव्हान देणारे 'युवा तुर्क'

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यानंतर इंदिरा गांधी या भारताच्या राजकारणात अधिक सक्रीय...