मोहम्मद सिराज

सिराजने ऑस्ट्रेलियाच्या मार्नस लबूशेन, स्टीव्हन स्मिथ, मॅथ्यू वेड, मिचेल स्टार्क आणि जोश हेझलवूड यांना बाद करत कारकीर्दीतील पहिल्या पंचकाची नोंद केली.

याआधी कपिल देव, अनिल कुंबळे, अजित आगरकर, बी.एस.चंद्रशेखर, एस.अबिद अली, मोहम्मद शमी, इरापल्ली प्रसन्ना, बिशनसिंह बेदी, मदन लाल, रुसी सुरती, उमेश यादव, शिवलाल यादव, झहीर खान, कुलदीप यादव, मनोज प्रभाकर, करसन घावरी, जसप्रीत बुमराह यांनी ऑस्ट्रेलियात डावात पाच विकेट्स घेण्याची करामत केली आहे.

मेलबर्न इथं झालेल्या बॉक्सिंड डे टेस्टमध्ये सिराजने भारतासाठी पदार्पण केलं होतं. आज सिडनीतील कसोटी सामना सुरू होण्यापूर्वी राष्ट्रगीताच्या वेळेस त्याच्या डोळ्यात आज अश्रू आल्याचे दिसून आले. मोहम्मद सिराजसाठी हा दौरा अत्यंत महत्त्वपूर्ण का आहे हे येथे पाहू-

आयपीएल आटोपून विविध संघांमधले भारतीय खेळाडू एकत्र झाले आणि ऑस्ट्रेलियासाठी रवाना झाले. बायोबबलच्या नियमांमुळे त्यांना दुबईहून थेट ऑस्ट्रेलियाला जावं लागलं, मायदेशी येताच आलं नाही. 12 नोव्हेंबरला टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात दाखल झाली.

ऑस्ट्रेलियात क्वारंटाइनचे कठोर नियम असल्याने सगळे ख... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेळाडू 14 दिवसांच्या क्वारंटाइनसाठी आपापल्या हॉटेल रुममध्ये बंदिस्त झाले. आठच दिवसात टीम इंडियाचा युवा फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराजला अतिशय दु:खद बातमी कळली. त्याच्या वडिलांचं निधन झालं. 53 वर्षीय सिराजचे बाबा फुप्फुसांच्या आजाराने त्रस्त होते.

सिराज वडिलांच्या अंत्यविधीसाठी मायदेशी परतू शकला असता पण भारतातून ऑस्ट्रेलियात गेल्यावर त्याला पुन्हा कठोर क्वारंटीनला सामोरं जावं लागलं असतं. त्यामुळे त्याची भारतासाठी खेळण्याची शक्यता अगदीच धूसर झाली असती.

मोहम्मद सिराज

वडिलांच्या जाण्याचा आघात मोठा असतो. सिराजच्या कारकीर्दीत त्याच्या वडिलांचा पाठिंबा मोलाचा होता. सिराजच्या आयुष्यातला हा सगळ्यात भावनिक क्षण होता. एकीकडे टीम इंडियासाठी खेळू शकण्याचं स्वप्न दिसत होतं आणि दुसरीकडे जन्मदाते वडील हे जग सोडून गेले होते.

बीसीसीआयने सिराजसमोर मायदेशी परतण्याचा प्रस्ताव ठेवला. वडिलांना शेवटचं बघावं असं मुलाला वाटणं साहजिक होतं. त्याचा विचार करून बीसीसीआयने सिराजला तू भारतात जाऊ शकतोस असं सांगितलं. परंतु सिराजला आईने, घरच्यांनी धीर दिला.

तू भारतासाठी खेळावंस हे वडिलांचं स्वप्न तू साकार करू शकतोस. ते देहरुपाने आपल्यातून गेले असले तरी त्यांच्या सदिच्छा सदैव तुझ्या पाठिशी आहेत. तू भारतासाठी खेळलास तर तीच त्यांना आदरांजली ठरेल असं घरच्यांनी समजावलं. मन घट्ट करून सिराजने ऑस्ट्रेलियातच राहण्याचा निर्णय घेतला.

टीम इंडियाचा कर्णधार विराट कोहलीसह अन्य सहकारी, सपोर्ट स्टाफ यांनीही सिराजला धीर दिला. बीसीसीआय अध्यक्ष सौरव गांगुली यांनी सिराजच्या धैर्याचं कौतुक केलं. इतक्या जवळचा माणूस गमावूनही सिराजने देशाप्रतीच्या कामाला प्राधान्य दिलं. युवा वयात सिराजने मोठं धैर्य दाखवलं आहे असं गांगुली यांनी म्हटलं.

सिराज वनडे आणि ट्वेन्टी-20 मालिकेसाठी टीम इंडियाचा भाग नव्हता. मात्र कसोटी संघाचा भाग होता. डे-नाईट टेस्ट दरम्यान मोहम्मद शमीच्या हाताला बॉल लागून झालेल्या दुखापतीमुळे तो मालिकेत खेळू शकणार नसल्याचं स्पष्ट झालं. डोमेस्टिक क्रिकेट, इंडिया ए, आयपीएल अशा विविध ठिकाणी सातत्याने चांगली कामगिरी करणाऱ्या सिराजला बॉक्सिंग डे टेस्टमध्ये पदार्पणाची संधी देण्याचं टीम इंडियाने निश्चित केलं.

मात्र सिराजचा हा प्रवास सोपा नव्हता. काही महिन्यांपूर्वी युएईत झालेल्या आयपीएल स्पर्धेत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू संघासाठी खेळताना सिराजने स्वप्नवत स्पेल...


मोहम्मद हुसैन सिद्दिकी

76 वर्षांचे मुस्लीम स्कॉलर आणि निवृत्त न्यायाधीश सिद्दिकी हैदराबाद विमानतळावर उतरले, तेव्हा त्यांच्या ड्रायव्हरने पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत केलं. यावेळी त्यांच्या चेहऱ्यावर थकवा स्पष्टपणे जाणवत होता.

ते गाडीत बसले आणि शेजारच्या कर्नाटक राज्यातल्या गुलबर्गातल्या आपल्या घराकडे रवाना झाले. हैदराबादहून गुलबर्गा 240 किमी अंतरावर आहे. रस्त्यात ते चहा आणि दुपारच्या जेवणासाठी थांबले. जवळपास चार तासात ते घरी पोचले.

त्यांचे थोरले चिरंजीव हमीद फैजल यांनी सांगितलं, "मला वडील म्हणाले की ते बरे आहेत. त्यांच्याकडे बघूनही ते बरे आहे, असंच वाटत होतं. ते माझ्या भावाकडे महिनाभर राहून आले होते. मग त्यांनी आमची विचारपूस केली."

मात्र 10 दिवसांनंतर सिद्दिकींचा मृत्यू झाला. भारतात कोव्हिड-19 मुळे झालेला हा पहिला मृत्यू होता.

आठवडाभरानंतर पडले आजारी, तीन दिवसानंतर मृत्यू

मोहम्मद हुसैन सिद्दिकी भारतात परतल्यानतंर जवळपास आठवडाभराने त्यांची प्रकृती बिघडली आणि पुढच्या तीन दिवसांनंतर त्यांचा मृत्यू झाला. हॉस्पिटलमध्ये नेताना अॅम्ब्युलंसमध्येच त्यांना श्वास घ्यायला त्रास होत होता ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आणि त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला.

सिद्दिकी यांची प्रकृती खराब होत असल्याचं बघून कुटुंबीय घाबरले आणि त्यांनी सिद्दिकी यांना दोन दिवसात दोन शहरातल्या चार हॉस्पिटल्समध्ये दाखवलं. पाचव्या हॉस्पिटलला जाताना अॅम्ब्युलन्समध्ये त्यांचा मृत्यू झाला.

सिद्दिकी यांच्या मृत्यूनंतर दुसऱ्या दिवशी हॉस्पिटलने सांगितलं की, त्यांची कोरोना विषाणूची चाचणी पॉझिटिव्ह आली आहे.

अहमद फैजल सिद्दिकी सांगतात, "त्यांचा मृत्यू कोरोना विषाणूमुळे झाला, यावर आमचा अजूनही विश्वास बसत नाहीय. आम्हाला अजून डेथ सर्टिफिकेटही मिळालेलं नाही."

उपचारामध्ये गोंधळ

अनेक अर्थांनी सिद्दिकी यांचा मृत्यू भारतात कोव्हिड-19 वरच्या उपचारांमध्ये असलेला गोंधळ अधोरेखित करतो.

सिद्दिकी आपल्या थोरल्या मुलासोबत गुलबर्गामध्ये एका दुमजली घरात राहायचे. ते जेद्दाहवरून परतले, तेव्हा त्यांची प्रकृती उत्तम होती.

पत्नीचं कॅन्सरने निधन झाल्यानंतर पाच वर्षांपूर्वीच त्यांनी काम बंद केलं होतं, म्हणजे एकप्रकारे निवृत्ती घेतली होती. निवृत्तीनंतर त्यांचा बराचसा वेळ पुस्तकांनी भरलेल्या त्यांच्या ऑफिसमध्येच जायचा. ते स्थानिक मशिदीचे केअरटेकरही होते. त्यांचे एक मित्र गुलाम गौस सांगतात, "ते उदार आणि विद्वान होते."

7 मार्च रोजी सिद्दिकी यांनी तब्येत बरी नसल्याचं सांगितलं. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ते लवकर उठले. त्यांना खूप खोकला येत होता. त्यांनी पाणी मागितलं. त्यांचे फॅमिली डॉक्टर लगेच घरी आले. सिद्दिकी यांना त्यांनी सर्दी-खोकल्याची एक टॅब्लेट दिली आणि निघून गेले.

त्या दिवशी त्यांचा खोकला खूपच वाढला. रात्रभर झोप लागली नाही. एव्हाना त्यांना तापही चढला. 9 मार्चला कुटुंबीयांनी त्यांना गुलबर्गामधल्या एका हॉस्पिटलला नेलं. तिथे त्यांना 12 तासांसाठी दाखल करण्यात आलं.

वक्तव्यांमध्ये तफावत

इथूनच पुढे सगळ्या गोंधळाला सुरुवात झाली.

या हॉस्पिटलने दिलेल्या डिस्चार्ज नोटमध्ये म्हटलं आहे की, सिद्दिकी यांच्या दोन्ही फुफ्फुसांमध्ये न्युमोनिया आहे. त्यांना उच्च रक्तदाबाचाही त्रास आहे.

सिद्दीकी यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी त्यांना हैदराबादच्या एका मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये नेण्यास सांगितलं. मात्र, या हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी कधीच त्यांना कोव्हिड-19 असावा, अशी साधी शंकाही उपस्थित केली नाही.

मात्र, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सिद्दिकी यांच्या मृत्यूनंतर प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे की,...


मोहम्मद: मेसेंजर ऑफ गॉड या चित्रपटाचं पोस्टर

मुंबईतील रझा अकादमी या मुस्लीम धर्मातील सुन्नीपंथीय संघटनेनं या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी आणावी अशी मागणी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे केली.

रझा अकादमीचा विरोध का?

रझा अकादमीने लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, "इस्लाममध्ये प्रेषित मोहम्मद यांचं चित्र रेखाटणं किंवा त्यांची व्यक्तिरेखा साकारणं निषिद्ध मानलं जातं. माजिद माजिदी यांनी या नियमाचं उल्लंघन केलं आहे. चित्रपट प्रदर्शित झाला तर समाजात तेढ निर्माण होऊ शकते. हा चित्रपट प्रदर्शित होणार असल्याचं वृत्त आल्यापासून समाजात असंतोष निर्माण झाला आहे."

रझा अकादमीचं पत्रक

या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी करणारे शंभरहून अधिक दूरध्वनी आले आहेत. विविध पद्धतीने मुस्लीम समाजाला लक्ष्य करून या समाजात दुही माजवण्याचा प्रयत्न का केला जातो? या चित्रपटात प्रेषित मोहम्मद यांचं बालपण दाखवण्यात आलं आहे, असं त्यांनी पुढे म्हटलं आहे.

त्यांचे आईवडीलही दाखवण्यात आले आहेत. इस्लामनुसार असं चित्रीकरण करता येत नाही. प्रेषित मोहम्मद यांचा थोडासा अपमान झाला तरी मुस्लीम व्यक्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ती त्यांच्या सन्मानार्थ जीव देऊ शकतो. त्यामुळे या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी आणावी अशी आपल्याला विनंती करतो. तुम्ही या प्रकरणाचं गांभीर्य समजून माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींनुसार चित्रपटाच्या प्रसारणावर बंदी घालावी असं रझा अकादमीचं म्हणणं आहे.

राज्याच्या सायबर विभागाकडे यासंदर्भात तक्रार आल्यानंतर तात्काळ याची दखल घेण्यात आली. हे पत्र केंद्र शासनाला पाठवण्यात आल्याची माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.

माजिद माजिदी

काय आहे हा चित्रपट?

जगप्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक माजिद माजिदी यांनी इराण सरकारच्या आर्थिक साहाय्यानं प्रेषित मोहम्मद यांच्या जीवनावर आधारित तीन चित्रपटांची निर्मिती करत आहेत. त्यापैकी हा पहिला चित्रपट आहे.

'मोहम्मद: मेसेंजर ऑफ गॉड' हा प्रेषितांच्या बालपणाबाबतचा चित्रपट आहे. या चित्रपटाला भारतीय संगीत दिग्दर्शक ए.आर. रेहमान यांनी संगीत दिलं आहे. माजिदी यांनी 2007 मध्ये या चित्रपटावर काम सुरू केलं. 2011 मध्ये तेहरान शहराजवळ उभारण्यात आलेल्या सेटवर चित्रीकरण झालं. काही प्रसंगांचं चित्रीकरण दक्षिण आफ्रिकेत करण्यात आलं.

संपूर्ण चित्रपटादरम्यान इतिहासकार आणि पुरातत्वशास्त्रज्ञांच्या बरोबरीने माजिदी काम करत होते. 2015 मध्ये इराणमध्ये हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. 21 जुलै रोजी भारतात 'डॉन सिनेमा'तर्फे हा चित्रपट भारतात ऑनलाईन प्रदर्शित करण्यात येणार होता.

रेहमान यांच्याविरुद्ध फतवा

इस्लाममध्ये प्रेषित मोहम्मद यांचं चित्र रेखाटणं किंवा त्यांची व्यक्तिरेखा साकारणं निषिद्ध मानलं जातं. साऱ्या इस्लाम धर्मीयांकडून याचं पालन केलं जातं. अन्य धर्मातील व्यक्तींनीही देखील या नियमांचं उल्लंघन करू नये असं सांगितलं जातं. परंतु मोहम्मद: मेसेंजर ऑफ गॉड चित्रपटात या नियमाचं उल्लंघन झाल्याचा दावा काही मुस्लीम संघटनांनी केला होता.

हा चित्रपट करण्याचा निर्णयच इस्लामविरोधी असल्याचा ठपकाही माजिदी आणि रेहमान यांच्यावर ठेवत फतवा जारी करण्यात आला होता. हाजी अली मशिदीचे इमाम मुफ्ती मेहमूद अख्तर यांच्याकडून हा फतवा जारी करण्यात आला होता. त्या फतव्याला रेहमान यांनी उत्तर दिलं होतं.

अल्लाहनं मला जर विचारलं की मी तुला संगीतकार बनवलं, मग तू या चित्रपटाला संगीत का दिलं नाही? तर मी काय सांगणार? असं रहमान यांनी या फतव्याला उत्तर देताना म्हटलं होतं.

सोशल मीडियावर हॅशटॅग

या चित्रपटाचं प्रदर्शन रोखण्यात...


मोहसिनची आई नफीसा परवीन

या कायद्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन शेजारील राष्ट्रांमधून भारतात आलेल्या बिगर-मुस्लीम अवैध प्रवाशांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार असल्याचं सत्ताधारी भाजपचं म्हणणं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

या सुधारित कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या निदर्शनांमध्ये आतापर्यंत 20 हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. तर शेकडो निदर्शकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. यातील बहुतांश मृत्यू आणि अटक उत्तर प्रदेशात झाले आहेत.

निदर्शकांवर अधिक बळाचा वापर आणि मुस्लिमांच्या घरात तोडफोड केल्याचे आरोप उत्तर प्रदेश पोलिसांवर करण्यात आले आहेत.

पोलिसांनी हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. मात्र राज्यातून येणारे व्हीडिओ वेगळीच कहाणी सांगत आहेत.

कानपूरमधील निदर्शनाच्या एका व्हीडिओत एक पोलीस अधिकारी निदर्शकांवर गोळ्या झाडत असल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. तर मुजफ्फरनगरमधील निदर्शनांच्या एका व्हीडिओमध्ये पोलीस निदर्शकांवर जोरदार लाठीचार्ज करत असल्याचं दिसतंय. एका व्हीडिओत पोलीस एका वृद्धाला मारहाण करत असल्याचं दिसतंय.

मेरठमध्ये पोलीस मुस्लीम समाजाच्या दुकानांमध्ये लावलेले CCTV ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कॅमेरे तोडत असल्याचं दिसतं.

सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या निदर्शनांशी संबंधित व्हीडिओ राज्यात मुस्लीम निदर्शकांसोबत पोलिसांच्या वर्तणुकीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

आतापर्यंत राज्यात 19 लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि हे सर्व सामान्य नागरिक आहेत. यातील अनेकांचा मृत्यू गोळी लागल्याने झाला आहे. 28 वर्षांचे मोहम्मद मोहसीन यांचा मृत्यू छातीवर गोळी लागल्याने झाला आहे.

'मोहसीन निदर्शनासाठी गेला नव्हता'

मोहसीन निदर्शनांमध्ये भाग घ्यायला गेलेला नव्हता, असं त्यांची आई नफीसा परवीन म्हणतात. तो गुरांसाठी चारा घेण्यासाठी घराबाहेर पडला तो परतलाच नाही, असं त्या म्हणतात.

मोहसीनला एक छोटं बाळही आहे. नफीसा परवीन म्हणतात, "आम्हाला काहीही माहिती नाही. आम्हाला फक्त न्याय हवा. पोलिसांनी त्याला ठार केलं. त्याच्या मागे त्याच्या बाळाचा सांभाळ कोण करणार?"

सुरुवातीला यूपी पोलिसांनी सांगितलं की त्यांनी गोळीबार केलाच नाही. मात्र, पोलिसांमधल्या काहींकडे बंदुका होतं, असं निदर्शकांचं म्हणणं आहे. मात्र, आपण गोळीबार केल्याचं पोलिसांनीही मान्य केलं.

हुमायरा परवीन यांच्या घराची स्थिती

बीबीसीने एका अशा कुटुंबाची भेट घेतली ज्यांचं म्हणणं आहे की पोलिसांनी रात्रीच्या अंधारात त्यांच्या घरात घुसून तोडफोड केली.

हुमायरा परवीन सांगतात की कपाटात पैसे आणि दागिने होते. ते रात्री लुटून नेले.

त्या म्हणतात, "आमच्या सामानात काही दागिने होते आणि टिनच्या डब्यात पैसे ठेवले होते. आता सगळे चोरी झाले. त्यांच्यासोबत साध्या कपड्यात लोकं होती. त्यांनी आम्हाला खोलीबाहेर जायला सांगितलं. ते म्हणाले लवकरच आमचं घर त्यांचं होणार आहे. आम्ही देश सोडून निघून जावं."

हुमायरा विचारतात, "आम्ही मुस्लीम आहोत म्हणून काय झालं. भारतात राहण्याचा आम्हाला अधिकार नाही का?"

बीबीसीच्या टीमने मोहल्ल्यातला लोकांशी बातचीत केली. जवळपास सगळ्यांनीच हा आरोप केला की त्यांच्या घरात तोडफोड करून लुटालूट करण्यात आली.

अनेकांनी सांगितलं की पोलिसांचं वर्तणूक आणि नवा कायदा दोन्ही सत्ताधारी पक्षाच्या हिंदू राष्ट्रवादाच्या अजेंड्याचा भाग आहेत.

सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे देशातल्या मुस्लिंमावर काहीही परिणाम होणार नाही, असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. हिंसाचार निदर्शकांकडूनच होत असल्याचा सरकारचा आरोप आहे.

भाजप नेते आणि मुजफ्फरनगरचे खासदार संजीव बालयान म्हणतात, "पन्नास...


मोहसीन खान (उजवीकडून दुसरे)

राजा एज्युकेशन बहुउद्देशीय सोसायटी, पिंपळगाव राजा या शाळेत एकाही विद्यार्थाने गोवर रुबेलाची लस घेतलेली नाही.

शाळेतील शिक्षकांनी यासंदर्भात पालकांची बैठक घेतली. बैठकीत शिक्षकांनी लसीकरणाचे फायदे पालकांना समजावून सांगितले. मात्र बैठकीतून फार काही निष्पन्न झाले नाही, अशी माहिती शाळेचे मुख्याध्यापक खान मोहम्मद सलीम यांनी दिली.

त्यांनी सांगितलं, "26 तारखेला प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून काही कर्मचारी आले. 27 तारखेला लसीकरणाचा कॅम्प ठेवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यानंतर पालकांना आम्ही पत्र पाठवलं. पालकांनी लसीकरणाला नकार असल्याचं पत्र विद्यार्थ्यांच्या हातून शाळेत पाठवलं.

"यामागचा शोध घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. तेव्हा लसीकरण केल्यानं मुलांचा मृत्यू होतो किंवा ते आजारी पडतात असा व्हीडिओ समाज माध्यमांवर वायरल होतोयं, असं आम्हाला माहिती पडलं. त्यामुळे आमच्या एकाही विद्यार्थ्यानं लसीकरण केलं नाही. पालक म्हणतात की लसीकरणानंतर काही झाल्यास त्याची जबाबदारी शिक्षकांनी उचलावी, त्यानंतर ते त्यांच्या मुलांना लस देतील, पण अशी जबाबदारी आम्ही उचलू शकत नाही.

मुस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्लीम पालकांचा का आहे विरोध?

याच गावामध्ये 'जिल्हा परिषद उर्दू उच्च प्राथमिक शाळा' आहे. शाळेची पटसंख्या 442 च्या जवळपास आहे. वायरल हीव्डिओचा या शाळेलाही फटका बसला आहे. लोकांमध्ये पसरलेला गैरसमज दूर व्हावा यासाठी शाळेतील प्रभारी मुख्याध्यापक अब्दुल हादी अब्दुल सय्यद यांनी त्यांच्या मुलापासूनच लसीकरणाला सुरुवात केली.

"पालकांच्या पहिल्या बैठकीत याचा फायदाही झाला. जवळपास 25 विद्यार्थ्यांचं लसीकरण यशस्वीरित्या पार पडलं. पण त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात अफवा पसरली आणि लसीकरणाला यायला पालकांनी नकार दर्शवला," अब्दुल हादी सांगतात.

"आमच्याकडे गोवर रुबेला लसीकरणाबाबत आरोग्य विभागाकडून पालकसभा घेण्याबाबत पत्र मिळालं. त्याअनुषंगाने आम्ही दोन वेळा पालकसभा घेतली. पहिल्या पालकसभेत आम्हाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. काही व्यक्ती सोडल्या तर अनेकांनी लसीकरण करण्यासाठी संमती दर्शवली. पण त्यानंतर समाज माध्यमांवर काही व्हीडिओ शेयर झाल्यानं पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरलं आणि त्यांनी लसीकरण घेण्यासाठी नकार देत थोडा वेळ मागितला "अब्दुल यांनी पुढे सांगितलं.

"दुसऱ्यांदा झालेल्या पालकसभेत 100च्या जवळपास पालकांची उपस्थिती होती. त्यापैकी काही पालकांनी लसीकरणावर प्रश्न उपस्थित केले. त्यामुळे इतर पालकही भयभीत झाले. यात अशिक्षित नागरिक जास्त असल्यामुळे त्याचा परिणाम इतरांवरही पडला. यासंदर्भात आम्हाला पोलिसांकडूनही विचारणाही झाली. लसीकरणावर बहिष्काराच्या बातमीनंतर पोलीस स्टेशनमधून चौकशीचे फोन आले. पण शाळेत बहिष्कार नाही असा खुलासा आम्ही त्यांना केला.

उर्दू शाळेला लागूनच जिल्हा परिषदेची माध्यमिक शाळा आणि कला महाविद्यालय आहे. या शाळेत मराठी माध्यमाचे 6वी ते 10वी मध्ये शिकणारे 600 विद्यार्थी आहेत. त्यापैकी दोन टप्प्यात 567 विद्यार्थ्यांवर लसीकरण पूर्ण झालं. मात्र उर्दू शाळेच्या 300 विद्यार्थ्यांपैकी 22 विद्यार्थ्यांनीच लसी घेतली. दोन दिवसांपूर्वी विद्यार्थ्यांना लसीकरणाबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी विद्यार्थ्यांनी शाळेतच येणे टाळल्याची माहिती मुख्याध्यापक सतीश भावसार यांनी दिली.

ते म्हणाले, "लसीकरणाच्या तारखेला काही विद्यार्थी उपस्थित होते त्यांनी लस घेतली नाही. आम्हाला पालकसभा घेऊन त्यांना लसीकरणाची माहिती देणं क्रमप्राप्त आहे. त्यांचाच नकार आल्यानंतर आम्ही त्यांच्यावर जबरदस्ती करु शकत नाही. काही अफवांमुळे हे होतंय...


मोहाडीसारख्या अनेक गावांमध्ये एप्रिल म्हणजे द्राक्षांचा ऐन भराचा सीझन. द्राक्षबागांमध्ये नेहमी असते ती लगबग आता दिसत नाही. रिकाम्या बागांमधल्या टच्च भरलेल्या द्राक्षमण्यांनी लगडलेल्या वेली हा विरोधाभास अधोरेखित करतात.

द्राक्ष तयार आहेत, पण माल घ्यायला कोणी नाही. भरल्या बागांमधली शांतता सहन होत नाही की काय म्हणून इथल्या एका द्राक्ष बागायतदाराने स्वतःच्या हाताने आपली बाग तोडून टाकलीये.

नाशिक जिल्ह्यातल्या मोहाडी गावातले नारायण जाधव द्राक्ष बागायतदार आहेत. पण पोटच्या पोरासारखी जपलेली बाग त्यांनी स्वतःच्या हाताने तोडून टाकली. गुरूवारी (2 एप्रिल) संध्याकाळी आम्ही त्याच्या शेतात गेलो तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावरची खिन्नता सगळंच सांगत होती.

"काय करू आता हे द्राक्ष ठेवून शेतात?" त्यांनी डोळ्यातले अश्रू पुसत प्रश्न विचारला. त्यांच्या डोळ्यात अनिश्चिततेच सावट स्पष्ट दिसत होतं. मागे उभ्या असणाऱ्यांपैकी कोणीतरी म्हणालं, "ताई, द्राक्ष खाऊन पाहा, तुम्हाला क्वालिटी कळेल." वर हात करून चार द्राक्षं तोडली आणि तोंडात टाकली. उत्तम प्रतीची द्राक्ष होती. पण दुसऱ्याच क्षणाला स्वतःची शरम वाटली.

नारायण जा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

धव आणि त्यांच्या मुलांनी संपूर्ण दुपार आपली बाग तोडण्यात घालवली. स्वतःच्या शेतात ते असंख्य वेळा राबले असतील पण अशा प्रकारची मेहनत घेण्याचं त्यांच्या स्वप्नातही आलं नसेल.

"मागे प्रचंड अवकाळी पाऊस झाला. तेव्हाच वाटलं गेली बाग हातातून. तेव्हा कशी वाचवली आमचं आम्हालाच माहीत. पोटच्या पोरासारखी सांभाळली आणि आता स्वतःच्याच हाताने तोडली," जाधव आपल्या भावना आवरत सांगतात.

त्यांच्या बागेत आता 270 क्विंटल द्राक्ष उभी आहेत. आधीच्या बागेतली द्राक्ष व्यापाऱ्याला 20 रूपये किलोने नुकसान सहन करून विकलीत, पण त्याचे पैसे अजून मिळाले नाहीत असं त्यांचं म्हणणं आहे.

"व्यापारी म्हणतो लॉकडाऊन संपल्यावर पैसे देईन. पण हे किती दिवस चालणार, यावर काय पर्याय निघणार काहीच माहिती नाही. बागेवर कर्जकाढून साडेतीन लाख रूपये खर्च केले होते. 40 रूपये किलोनी जरी भाव मिळाला असता तरी 10 लाख रूपये उत्पन्न मिळालं असतं. पण आता आमचा उत्पादन खर्चच निघणार नाही," जाधव सांगतात.

द्राक्ष तयार आहेत पण तोडायला मजूर नाही, बाजारात न्यायला व्यवस्था नाही, आणि इतकं करूनही लोकांच्या दाराशी माल नेला तर घ्यायला ग्राहक नाहीत अशा परिस्थितीत बाग तोडण्याशिवाय आमच्याकडे काही पर्याय नव्हता असं ते म्हणतात.

प्रवीण जाधव मोहाडीचे माजी जिल्हापरिषद सदस्य आहेत. ते माहिती देतात. "ही द्राक्ष जर वेळीच बाजारात गेली नाही पूर्णपणे वाया जाणार. मालाला कोल्ड स्टोरेजमध्ये ठेवायचं म्हटलं तरी महिन्याला पॅकिंगसह किलोला 35 रूपये खर्च येतो. आणि त्यानंतरही मालाला भाव मिळेल, किंवा माल विकला जाईल याची गॅरेंटी नाही."

या द्राक्षांचे बेदाणे बनवणंही शक्य नाही. कारण त्यासाठी जो कच्चा माल, रसायनं आणि उपकरणं लागतात त्यांचा तुटवडा असल्याचं या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. "बेदाणे तयार करायला पोटॅशिअम क्लोराईड आणि डिपींग ऑईल लागतं. त्यांच्या कंपन्या हैदराबाद, सांगली, मुंबई अशा ठिकाणी आहेत. त्या कंपन्याच बंद आहेत, मग आम्हाला माल मिळणार कुठे. सगळीकडून कोंडी झालीये," प्रवीण जाधव उत्तरतात.

द्राक्षबाग तोडल्याने काय साध्य होणार?

पण मुळात द्राक्ष बाग तोडल्याने काय सिद्ध होणार, समजा ही द्राक्ष तशीच राहू दिली असती तर काय बिघडलं असतं? याप्रश्नांची उत्तर शोधायला शेतीचं शास्त्र समजून घ्यावं लागेल. द्राक्षाचं पीक वर्षातून एकदाच येत पण त्याला मेहनत खूप लागते.

या वर्षभराच्या काळात दोन प्रकारच्या छाटण्या होतात. एक ऑक्टोबर...


मौमिता भट्टाचार्जी

कपाटातला एक हँगर, रबरबँड्स, एक खुर्ची आणि छताला बांधलेल्या कापडी दोऱ्या.

पाचगणीतल्या शिक्षिका मौमिता भट्टाचार्जी यांनी घरातच असणाऱ्या अशा जुजबी गोष्टी वापरून मोबाईल स्टँड तयार केला आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात घरातूनच ऑनलाईन धडे देताना फोन स्थिर राहावा म्हणून हा सगळा खटाटोप केला, तेव्हा मौमिता यांना इंटरनेटवर आपल्याला एवढा प्रतिसाद मिळेल याची कल्पना नव्हती.

त्या सांगतात, "मला वाटलं नव्हतं, की लोकांना हे एवढं आवडेल. माझ्या काही माजी विद्यार्थ्यांनी आणि सहकाऱ्यांनी तुम्ही ऑनलाईन कसं शिकवता असं विचारलं होतं. म्हणून मी या हँगरचा व्हीडियो लिंक्डइनवर पोस्ट केला. मला वाटलं हे पाहून बाकीच्यांना मदत होईल आणि तेही असं काहीतरी करतील."

पण मौमिता यांचा हा व्हीडियो व्हायरल झाला. त्यावर प्रतिक्रिया देणारे सगळेच या शिक्षिकेच्या कल्पनाशक्तीला आणि शिक्षणाविषयी निष्ठेला दाद देतायत.

मौमिता भट्टाचार्जी

41 वर्षांच्या मौमिता पाचगणीच्या सेंट झेवियर्स इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये रसायनशास्त्राच्या शिक्षिका आहेत. त्या ICSE बोर्डाच्या नववी दहावीतील विद्यार्थ्यांना शिकवतात आणि HSC बोर्डाच्या म्हणज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े बारावीच्या मुलांनाही शिकवतात.

कुठलीही कठीण समीकरणं समजावून सांगताना एखाद्या सॉफ्टवेअरपेक्षा त्यांना आजही फळा आणि खडू वापरणं आणि विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधणं महत्त्वाचं वाटतं. "मी कॉम्प्युटर आणि पॉवरपॉइंटचा वापर करू शकले असते. पण माझ्या मते विद्यार्थ्यांना आपण वर्गातच बसलो आहोत असं वाटायला हवं."

लॉकडाऊनमुळे सुचलेला 'जुगाड'

रोजच्या जगण्यातल्या अशा एखाद्या छोट्या समस्येवर काढलेला कामचलाऊ किंवा सोपा उपाय यालाच बोलीभाषेत 'जुगाड' असं म्हटलं जातं. मौमिता यांना हा जुगाड कसा सुचला?

20 मार्चला महाराष्ट्रात लॉकडाऊन झालं, तेव्हा मौमिता यांची शाळाही लगेच बंद झाली. ही शाळा म्हणजे महाबळेश्वर जवळचं हिलस्टेशन पाचगणी इथलं एक बोर्डिंग स्कूल आहे. त्यावेळी आपल्या विषयाची परीक्षा झालेली असल्यानं मौमिता यांच्यावर फारशी जबाबदारी नव्हती.

वर्षभराचा ताण संपल्यामुळे मी काहीशी निवांत होते, असं त्या लॉकडाऊनच्या सुरूवातीच्या दिवसांविषयी सांगतात. पण काही दिवसांतच त्यांच्या लक्षात आलं, की लॉकडाऊन काही लवकर संपणार नाही, ते काही आठवडे किंवा कदाचित काही महिने सुरू राहील.

"मला विद्यार्थ्यांची, विशेषतः दहावी-बारावीच्या मुलांची चिंता वाटत होती. अभ्यासक्रम कसा पूर्ण करणर हा प्रश्न पडला होता. विद्यार्थीही विचारत होते की आम्ही अभ्यास कसा करायचा? मला त्यांच्यासाठी काहीतरी करायचं होतं."

शिक्षिक म्हणून आपल्या सतरा वर्षांच्या कारकीर्दीत मौमिता यांच्यावर अशी वेळ कधी आली नव्हती, जेव्हा त्या त्यांच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष भेटू शकणार नव्हत्या. म्हणून त्यांनी छोटे छोटे व्हीडियो तयार करायचं ठरवलं.

शाळेतल्या एक ज्येष्ठ शिक्षिका मिस मेरी आणि संचालक फादर टॉमी यांना त्यांनी आपली कल्पना सांगितली आणि दोघांनाही ती आवडली. मौमिता यांना मग शाळेतून एक फळाही मिळाला. सुरूवातीला त्या आपल्या साध्या स्मार्टफोनवर दोन मिनिटांचे छोटे व्हीडियोज बनवत असतं.

"माझा फोन फारसा चांगला नाहीये. म्हणून मी दोन-दोन मिनिटं रेकॉर्ड करून थांबायचे. कधीकधी माझ्या मुली फोन धरून उभ्या राहायच्या. माझे पती सध्या लॉकडाऊनमुळे घरी आहेत, आणि मी त्यांनाही कधीकधी फोन धरायला लावायचे. त्यांच्या पाठिंब्यामुळेच हे शक्य झालं" असं मौमिता सांगतात.

काही दिवसांनी शाळेनं ऑनलाईन क्लासेस सुरू केले. शिक्षकांना एक वेळापत्रक देण्यात आलं आणि त्यांनी एक-एक तासभर शिकवायचं असं ठरलं. पण एवढा वेळ...


मौलाना समी उल हक

मौलाना समी उल हक यांना पाकिस्तानमधल्या तालिबानचा जनक मानलं जातं. ते एक महत्त्वाचे धर्मगुरू होते; त्यांनी अनेक तालिबानी तरुणांना प्रशिक्षण दिलं.

रावळपिंडी पोलिसांनी बीबीसी उर्दूचे प्रतिनिधी शहझाद मलिक यांना सांगितलं की, समी उल हक यांच्यावर त्यांच्या रावळपिंडीतल्या घरी हल्ला झाला.

त्याचं घर रावळपिंडीतल्या बहरिया टाऊन सफारी वन व्हिला परिसरात आहे.

मौलाना समी यांचा नातू अब्दुल हक यांनी माध्यमांना सांगितलं की, अज्ञात हल्लेखोरानं त्यांच्यावर सुऱ्यानं वार केला. त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला.

त्यावेळी मौलाना घरात एकटेच होते. त्यांचे सुरक्षारक्षक आणि वाहनचालक १५ मिनिटांसाठी घराबाहेर गेले होते. त्याच काळात हा हल्ला झाला. ते घरी परतले तेव्हा मौलाना रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले होते.

मौलाना यांना ईशनिंदा कायद्याच्या बाबत सुरू असल्लेल्या आंदोलनात सहभागी होण्याची इच्छा होती. पण रस्ते बंद असल्याने ते बाहेर पडू शकले नाहीत, असं अब्दुल हक यांनी सांगितलं.

पोलिसांनी मौलाना यांचे चालक आणि सुरक्षारक्षक यांची चौकशी सुरू केली आहे.  कारण ते कधीही मौलाना यांना एकटं सोडत नसत.

मौलाना यांच्या ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्येच्या पार्श्वभूमीवर आबपरा भागात तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे.

तालिबानचे रुहानी नेता

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


म्या थॉ थॉ खेंगला तिच्या विसाव्या वाढदिवसाच्या अगदी काही दिवस आधी आंदोलनादरम्यान गोळी मारण्यात आली होती. आंदोलनादरम्यान तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे.

रविवारी (21 फेब्रुवारी) तिला मानवंदना देण्यासाठी हजारो लोक रस्त्यावर जमा झाले होते. अनेकांनी तिला तीन बोटांनी दिला जाणारा सॅल्यूटही केला.

या महिन्याच्या सुरूवातीला म्यानमारमध्ये लष्करानं निवडून आलेलं सरकार उलथवून लावलं होतं.

लवकरात लवकर निवडणूक घेण्याचं आश्वासनही आंदोलकांना थांबवू शकलं नाही. आँग सान सू ची यांची तसंच नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रॅटिक (NLD) पक्षाच्या सदस्यांचीही सुटका करावी, अशी आंदोलकांची मागणी होती.

गेल्या वर्षी झालेल्या निवडणुकीत NLD नं मिळवलेला विजय हा मतदानात झालेल्या फेरफारामुळे असल्याचा आरोप लष्करानं केला होता. पण त्यासाठी कोणताही पुरावा दिला नव्हता.

आंदोलनादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेली म्या थॉ थॉ खेंग ही सुपरमार्केटमध्ये काम करणारी तरूणी होती. आंदोलकांना पांगविण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात ती जखमी झाली होती. तिला दहा दिवस लाइफ सपोर्ट सिस्टिमवर ठेवण्यात आलं होतं. मात्र शुक्रवारी (20 फेब्रुवारी) तिचा मृत्यू झाला ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोता. अंत्ययात्रेला तिच्या शवपेटीला सोबत करण्यासाठी शेकडो मोटरबाइक्सही रस्त्यावर उतरल्या होत्या. आदल्या दिवशीच आंदोलनादरम्यान हिंसाचार झालेला असतानाही शेकडो लोक जमले होते.

पोलिसांनी जमावाला पांगविण्यासाठी केलेल्या गोळीबारात इतर दोन आंदोलकांचाही मृत्यू झाला होता.

या मृत्युंचा सर्वच स्तरांतून निषेध होत आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनियो गुटेरस यांनी म्हटलं, "शांततापूर्ण मार्गानं सुरू असलेल्या आंदोलकांवर बळाचा वापर, धाकदपटशा आणि त्रास देणं हे स्वीकारार्ह नाही."

रविवारी (21 फेब्रुवारी) प्रसिद्ध अभिनेता लू मिन यांच्या पत्नीनंही म्हटलं होतं की, लष्करी नेतृत्वाचा निषेध करणारा व्हीडिओ पोस्ट केल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली आहे.

आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्याचा विचार

म्यानमारमध्ये दोन आठवड्यांपासून सविनय कायदेभंगाची चळवळ सुरू झाली होती. या चळवळीतील सभेदरम्यान पोस्टर्सवर हुतात्म्यांचे फोटो, पेंटिंग्ज, कार्टून्स लावण्यात आले होते.

त्यामुळे आंदोलनादरम्यान झालेल्या मृत्यूंमुळे लोकांच्या मनात प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे.

आता दररोज होणाऱ्या आंदोलनांची तीव्रता वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढच्या आठवड्यांपासून म्यानमारमध्ये देशव्यापी संपही पुकारला गेला आहे.

कोव्हिडच्या संसर्गात आधीच भरडल्या गेलेल्या अर्थव्यवस्थेला याचा फटका बसू शकतो.

लष्करी न्यूज साइटवर फेसबुककडून बंदी

म्यानमारमध्ये इंटरनेट बंद करूनही दोन आठवडे झाले असल्याचं नेटब्लॉक्सनं म्हटलं आहे.

आंदोलनाशी संबंधित बातम्यांची माहिती देणाऱ्या वेबसाइट लष्करी राजवटीकडून नियमितपणे ब्लॉक केल्या जात आहेत.

दुसरीकडे लष्कराकडून पोस्ट केल्या जाणाऱ्या बातम्या फेसबुककडून डिलीट केल्या गेल्या होत्या.

आमच्या जागतिक धोरणानुसर आम्ही फेसबुकवरून Tatmadaw True News Information Team Page हटविलं आहे. हिंसाचाराला चिथावणी देण्यासंबंधीच्या आमच्या नियमांचं उल्लंघन होत असल्यानं हा निर्णय घेतल्याचं फेसबुकनं म्हटलं आहे.

लष्कराकडून चालविली जाणारी ही मुख्य साइट होती. ज्यावरून आंदोलकांना इशारे दिले जात होते तसंच निवडणूक निकालांबद्दलही आरोप करण्यात येत होते.

म्यानमारमध्ये फेसबुक हा सध्या माहिती आणि बातम्यांचा मुख्य स्त्रोत आहे. म्यानमारमध्ये जवळपास 22 दशलक्ष लोक फेसबुक वापरत असल्याचा अंदाज आहे.

लष्कराचे नेते मिन आँग लेंग आणि अन्य महत्त्वाच्या लष्करी नेत्यांवर...


म्यानमार लष्कराची बाजू घेण्यापेक्षा नोबेल पारेतोषिक विजेत्या सू ची यांनी परत नजरकैदेत जायला पाहिजे होतं असं संयुक्त राष्ट्रांचे मानवाधिकार उच्चायुक्त झैद राद अल हुसैन यांनी बीबीसीला सांगितलं.

म्यानमारमधल्या राखाईन प्रांतात झालेल्या वांशिक संहारासाठी म्यानमारच्या लष्करातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हायला हवी, असं संयुक्त राष्ट्राने (UN) एका अहवालात म्हटलं आहे.

म्यानमारने मात्र हा अहवाल एकतर्फी असल्याचं कारण देत तो अहवाल फेटाळला आहे.

राखाइन प्रांतात उसळलेल्या हिंसाचारादरम्यान रोहिंग्या मुसलमानांच्या हत्या प्रकरणात म्यानमार सरकारनं लष्कराला क्लिनचीट दिली आहे.

सोमवारी प्रकाशित झालेल्या UNच्या अहवालात या वंशसंहाराचा ठपका आँग सान सू ची यांच्यावर ठेवला. रोहिंग्या मुस्लिमावर झालेला हिंसाचार रोखण्यात सू ची अपयशी ठरल्या, असं अहवालात म्हटलं आहे.

"त्या हे सगळं थांबवू शकत होत्या," असं हुसैन यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"त्यांनी म्यानमार लष्कराची प्रवक्ता होऊन बाजू मांडण्याचं काहीही कारण नव्हतं. ही चुकीची माहिती (UNचा अहवाल) असल्याचं विधान त्यांना टाळायला हवं होतं," असं ते म्हणाले.

"मी नाम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

धारी नेता बनून राहण्यास तयार आहे पण कोणत्याही दबावाखाली बोलणार नाही, असं त्यांनी सांगायला पाहिजे होतं. असं करण्यापेक्षा मी राजीनामा देते आणि परत नजरकैदेत जाते.  पण माझा अशाप्रकारे वापर करू देणार नाही," अशी भूमिका त्यांनी घ्यायला पाहिजे होती.

1989 ते 2010 दरम्यान आँग सान सू ची (73) तब्बल 16 वर्षं म्यानमार लष्कराच्या नजर कैदेत होत्या.

दरम्यान, 1991 साली सू ची यांना देण्यात आलेलं नोबेल पारेतोषिक परत घेतलं जाणार नाही, असं नोबेल कमिटीनं बुधवारी जाहीर केलं.

आँग सान सू ची UNच्या अहवालावर काय म्हणाल्या?

सू ची यांचं म्यानमार लष्करावर नियंत्रण नसलं तरी, त्यांच्यावर रोहिंग्या प्रश्नावरून आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढला आहे.

आतापर्यंत त्यांना मानवाधिकाराच्या पुरस्कर्त्या म्हणून ओळखलं जात होतं.

2012मध्ये म्यानमारच्या राखाइन प्रांतात हिसांचार सुरू झाला. यामध्ये एक लाखांहून अधिक रोहिंग्या मुस्लिमांना त्यांची घरं सोडून जावं लागलं. त्यावेळी "आम्ही मानवाधिकार आणि लोकशाहीची मूल्ये जपू", असं सू ची यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आश्वासन दिलं होतं.

केवळ मुस्लिमच नाहीतर बौद्ध लोकांचाही यामध्ये बळी गेला आहे, असं सू ची यांनी यापूर्वी बीबीसीला सांगितलं होतं.  भयभीत वातावरणामुळे असं घडत असल्याचं त्या म्हणाल्या होत्या.

एप्रिल 2017मध्ये बीबीसीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "हा वंशसंहार आहे असं मी मानत नाही. या प्रकाराला वंशसंहार म्हणून विनाकारण महत्त्व दिलं जात आहे."

ऑगस्ट 2017मध्ये हिंसाचाराचा उद्रेक झाल्यानंतर सू ची यांनी अनेकदा या विषयावर बोलणं टाळलं आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सभेतही त्यांनी भाषण केलं नव्हतं.

"संघर्षाबद्दल चुकीची माहिती पसरवून त्याचा अप्रचार केला जात आहे." त्याचवेळी "संघर्षात अडकलेल्या लोकांविषयी मला दु:ख वाटतं," असंही त्या म्हणाल्या होत्या.

झेद राद अल हुसैन हे परखड टीका करण्यासाठी ओळखले जातात. सू ची या ही त्यांच्या तडाख्यातून सुटल्या नाहीत.

झेद राद अल हुसैन

म्यानमार लष्कराची बाजू घेतल्याबद्दल सू ची यांच्यावर हुसैन यांनी जोरदार टीका केली आहे. UNच्या तपासात म्यानमार लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवलं आहे.

आँग सान सू ची यांची ओळख इतिहासात शांततेच्या नोबेल पारेतोषिक विजेत्या आणि लोकशाहीच्या पुरस्कर्त्या याच्याऐवजी मानवाधिकाराचं उल्लंघन थांबवण्यात अपयशी ठरलेल्या महिला अशी होईल,...


म्यानमारची नवी राजधानी नेपिडो

मखमली हिरवळ अंथरलेले डझनभर गोल्फ कोर्स तुमचं मन जिंकतात आणि काही किलोमीटर पसरलेल्या इथल्या प्राणिसंग्रहालयात पेंग्विन्स सुद्धा आहेत.

हे अगळंवेगळं शहर चार हजार चौरस किलोमीटर परिसरावर पसरलं आहे.

फक्त कमतरता एकच आहे, इथं शोधूनसुद्धा एक माणूसही सापडत नाही!

ही आहे म्यानमारची नवी राजधानी नेपिडो. हे शहर म्यानमारच्या सत्तेचा गड मानला जातो.

म्यानमारच्या या लखलखत्या राजधानीला उभं करण्यासाठी 26 हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

इथं कधी वाहतूक कोंडी होत नाही, ना गडबड गोंधळ!

शतकांपासून म्यानमारची मंडाले ही राजधानी होती. 1948या म्यानमारची राजधानी यांगूनला हलवण्यात आली.

पण 2000 मध्ये म्यानमारपासून फार दूरवर झालेल्या एका युद्धात म्यानमारच्या वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना राजधानी बदलण्याचा आग्रह धरला.

...आणि राजधानी बदलली!

वरिष्ठ पत्रकार आणि अग्नेय आशियाचे जाणकार सुबीर भौमिक सध्या यांगूनमध्ये आहेत.

ते म्हणाले, "दुसरं इराक युद्ध सुरू होण्यापूर्वी वेगळं वातावरण होतं. बऱ्याच राष्ट्रांवर निर्बंध लागले होते. तेव्हा म्यानमारच्या लष्कराला वाटलं की जर म्यानमारवर हल्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ला झाला, तर यांगून सहज कबीज करता येईल. शहर समुद्र किनाऱ्यावर असल्याने नौदलाला या शहरावर ताबा मिळवणं सहज शक्य आहे. त्यामुळे राजधानी बदलली पाहिजे, असा विचार पुढं आला.

नेपिडो

इथलं लष्कर आणि सर्वसामान्य जनतेचा ज्योतिषावर मोठा विश्वास आहे. ज्योतिषांचं मत होतं की ही जागा चांगली आहे.

गेल्या दशकात राजधानी बदलणाऱ्या काही कमी देशांत म्यानमारचा समावेश आहे.

2006 नंतर नेपिडो राजधानी आहे. इथं सर्व मंत्रालयं, सुप्रीम कोर्ट, लष्कर प्रमुखांचं कार्यालय असं सारं काही बांधण्यात आलं. सत्ताधारी पक्षातल्या नेत्या आंग सान सू ची इथं स्थायिक झाल्या.

जेव्हा या नव्या शहराची स्थापना झाली, त्यावेळी अनेकांनी नेपिडोचा उल्लेख 'घोस्ट कॅपिटल' (म्हणजे भुताटकीची राजधानी) असा केला होता. कारण इथे सर्वसामान्य लोक राहायला आलेच नाहीत!

अनेक विश्लेषकांनी त्या वेळच्या लष्करी सत्ताधाऱ्यावर टीकाही केली होती. गरिबीशी लढणाऱ्या या देशाला हजारो कोटी रुपये एक नवं शहर बांधण्यावर खर्च करण्याची काय गरज आहे, असा प्रश्न विचारला गेला.

तेव्हापासून म्यानमार सरकार या शहराबद्दल अधिकच सतर्क असतं.

कडक नियम

संसदेबाहेर चित्रीकरण करण्यासाठी आम्ही कॅमेरा कढलाच होता, तोपर्यंत पोलिसांनी आम्हाला शेजारच्या चौकीत येण्याचे आदेश दिले.

20 मिनिटांच्या चौकशीनंतर त्यांनी आम्हाला सांगितलं की जरी आम्ही पत्रकारांच्या व्हिसावर असलो तरी आम्हाला इथं चित्रीकरण करता येणार नाही.

सरकारी कर्मचारी असो किंवा टॅक्सीवाले, सगेळच या शहरात आनंदी असल्याचं सांगतात.

म्यानमारमध्ये दशकानुदशकांच्या लष्करी सत्तेमुळे इथं माध्यमांचं अस्तित्व नसल्यासारखंच आहे.

2011नंतर या देशात राजकीय सुधारणांना सुरुवात झाली, त्यानंतर लोकांत माध्यमांप्रती जागृतीला सुरुवात झाली.

पण अजूनही लोक इथं मोकळेपणानं न बोलता प्रत्येक बाबीची स्तुती करताना दिसतात.

म्यानमारची संसंद

इथल्या एका मोठ्या सरकारी कॉलनीबाहेर आम्हाला एक व्यक्ती भेटली.

तुन औंग आणि त्यांची पत्नी इथं एक हॉटेल चालवतात.

ते म्हणाले,"आम्ही म्यानमारच्या शान राज्यातील आहोत. चार वर्षांपूर्वी इथं कामाच्या शोधात आलो. आता व्यवसाय जमू लागला आहे. पण इथं चांगलं कॉलेज नाही. त्यामुळे आम्हाला मुलांना शिक्षणासाठी दुसऱ्या शहरात नातेवाईकांकडे पाठवावं लागलं आहे.

म्यानमारमधील विदेशी दूतावास आजही यांगून शहरात आहेत. परदेशी पाहुण्यांना ओसाड नेपिडोमध्ये जाण्याची...


म्यानमारच्या सीमेला लागून असलेलं लोंगवा हे भारताचं शेवटचं गाव आहे. भारताच्या पूर्वेकडील या राज्यात 16 जमातींचे लोक राहतात. यातल्या कोनयाक आदिवासींना सर्वाधिक भयंकर मानलं जातं. नागालँडमध्ये त्यांचे सर्वाधिक पाडे आहेत.

पाड्यांची सत्ता आणि जमीन यासाठी त्यांचे एकमेकांसोबत नेहमीच संघर्ष होतात.

कोनयाक आदिवासी उंच डोंगरावर राहात असल्यानं त्यांना शत्रूवर सहजतेनं नजर ठेवता येते.

लोंगवा या गावाचा अर्धा भाग भारतात येतो आणि अर्धा म्यानमारमध्ये. पूर्वीपासून या लोकांमध्ये शत्रूचं शिर कापण्याची प्रथा होती. 1940 मध्ये या प्रथेवर बंदी घालण्यात आली.

शत्रूची हत्या करणं अथवा त्याचं डोकं शरीरापासून वेगळं करणं याला ऐतिहासिक महत्त्व होतं आणि असं काम केल्यानंतर विजयाच्या खुशीत चेहऱ्यावर टॅटू काढलं जात असे.

सरकारी माहितीनुसार, नागालँडमध्ये शिर कापल्याची शेवटची घटना 1969मध्ये घडली होती.

म्हैस, हरीण, डुक्कर आणि इतर प्राण्यांची हाडं कोनयाक पाड्यांवरल्या घरांच्या भिंतींवर सजवलेली दिसून येतात.

पूर्वीच्या कोनयाक शत्रूच्या झोपडीवर कब्जा मिळवत आणि तिला प्राण्यांच्या हाडांनी सजवत. पण ही प्रथा बंद झाल्यानंतर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या झोपड्यांना नष्ट करण्यात आलं.

कोनयाक आदिवासींच्या झोपड्या प्रामुख्यानं बांबूपासून बनलेल्या असतात. या झोपड्या आकारानं मोठ्या असतात आणि त्यात स्वयंपाक, जेवण, झोपण्यासाठी आणि सोनं-नाणं ठेवण्यासाठी वेगवेगळे भाग केलेले असतात.

घराच्या बरोबर मध्यभागी चूल बनवलेली असते आणि तिच्यावर बांबूच्या टोपल्यांमध्ये भाजीपाला आणि मांस ठेवलं जातं.

तांदळाला (भाताला) लाकडाच्या दांड्यानं झोडपत पारंपरिक 'चिपचिपा चावल' बनवला जातो.

1970मध्ये भारत आणि म्यानमार या देशांमध्ये सीमारेषा निश्चित करण्यात आली. पण त्यापूर्वीपासूनच लोंगवाचं अस्तित्व होतं.

या गावाला दोन भागांत कशाप्रकारे विभागलं जावं या प्रश्नाचं उत्तर न मिळाल्यामुळे तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी गावाच्या मधोमध सीमारेषा निश्चित केली. पण कोनयाक जमातीवर याचा काही परिणाम झाला नाही.

बॉर्डरवरल्या दगडावर एका बाजूनं बर्मीज तर दुसऱ्या बाजूनं हिंदीत संदेश लिहिण्यात आला आहे.

ही सीमारेषा गावप्रमुखच्या घरातून जाते. त्यामुळे इथले लोक म्हणतात की, गावाचे प्रमुख रात्रीचं जेवण भारतात करतात तर झोपायला मात्र म्यानमारमध्ये जातात.

कोनयाक आदिवासी आजही गावाच्या प्रमुखाच्या.. मुखियाच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येतात. गावाला इथं 'अंग' असं संबोधलं जातं. मुखियाच्या अधिकारात एक किंवा अनेक गावं येऊ शकतात.

अंगांमध्ये बहुविवाहांची प्रथा आहे. त्यामुळे इथल्या मुखियांनी दोनचार लग्न केलेली असतात आणि त्यांना अनेक अपत्यं असतात.

19व्या शतकाच्या शेवटापर्यंत म्हणजेच ख्रिश्चन मिशनरी इथे येईपर्यंत कोनयाक निसर्गपूजक होते.

20वं शतक संपतासंपता राज्यातल्या 90 टक्क्यापेंक्षा अधिक लोकांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला होता. आजच्या घडीला नागालँडच्या प्रत्येक गावात कमीत कमी एक चर्च बघायला मिळतं.

कोनयाक महिला दर रविवारी चर्चमध्ये जातात. यावेळी त्यांनी पारंपरिक नागा स्कर्ट परिधान केलेला असतो.

पेटत्या चुलीजवळ एकत्र येऊन गप्पा मारणं आणि भाजलेलं मक्याचं कणीस खाणं इथल्या ज्येष्ठांचा आवडता उद्योग आहे.

पण, आता ही परंपरा गायब होण्याच्या मार्गावर आहे.

रंगीबेरंगी घरांचं आणि दागिने घालण्याचं प्रमाणसुद्धा दिवसेंदिवस कमी होत आहे. पूर्वी महिला आणि पुरुष दोघेही हार आणि बांगडी अथवा कडं घालत.

पुरुषांच्या हारामध्ये असलेले पितळ्याचे चेहरे त्यांनी किती शत्रूंची शिरं कापली हे सांगत.

आधुनिकीकरणापासून लोंगवा अद्यापही खूप दूर आहे. त्यांची घरं...


म्युनिकमध्ये जन्मलेल्या जोसेफ वेर्शिंग यांनी १७ पेक्षा अधिक हिंदी आणि उर्दू चित्रपटांवर काम केलं.

हिमांशू रॉय आणि देविका राणी यांनी स्थापन केलेल्या 'बाँबे टॉकीज'च्या १७पेक्षा अधिक हिंदी आणि उर्दू चित्रपटांवर जोसेफ वेर्शिंग यांनी काम केलं. त्यांचा जन्म म्युनिकमध्ये झाला होता.

वेर्शिंग यांनी जर्मन निर्माते फ्रान्झ ऑस्टेन यांच्याबरोबरही काम केलं होतं. एमेल्का फिल्म स्टुडिओत बुद्धांच्या जीवनावर आधारलेल्या 'लाईट ऑफ एशिया' या मूकपटाच्यावेळी त्यांनी एकत्र काम केलं. याच चित्रपटाच्या शूटिंगसाठी ते पहिल्यांदा भारतात आले होते.

शूटिंगनंतर वेर्शिंग आणि ऑस्टेन जर्मनीला परत गेले. पण नाझी जर्मनीत चित्रपट निर्मात्यांवर  प्रचारात्मक चित्रपट बनवण्याची सक्ती व्हायला लागल्यानंतर वेर्शिंग यांनी हिमांशू रॉय यांचं निमंत्रण स्वीकारून भारतात काम करायला यायचं ठरवलं.

वेर्शिंग (उजवीकडे) १९३७ साली शूटींग दरम्यान.

बाँबे टॉकीजबरोबर तांत्रिक तज्ज्ञ म्हणून ते काम करू लागले. या स्टुडिओनं मुख्य प्रवाहातल्या चित्रपटांना दिशा दिली.

"आपली फोटोग्राफीची उपकरणं घेऊन जाण्यासाठी एका खास बनवून घेतलेल्या मर्सिडीज बेंज गाडी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तून ते भारत आणि युरोपात प्रवास करत असत," अशी माहिती वेर्शिंग यांच्या दुर्मीळ छायाचित्रांचं प्रदर्शन भरवण्यात पुढाकार घेतलेल्या रहाब अल्लाना यांनी दिली.

जवानी की हवा चित्रपटात देविका राणी आणि नजम उल हुसेन.

ऑस्टेन जर्मनीत परत गेले तरी वेर्शिंग भारतीय स्टुडिओंमध्ये सिनेमॅटोग्राफर म्हणून आणि नंतर मुंबईतल्या अनेक स्टुडिओंसाठी डिरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी म्हणून काम करत होते.

जवानी की हवा (1935), अछूत कन्या (1936), महल (1949), दिल अपना प्रीत परायी (1960) आणि पाकिजा (पाकिजा 1972ला रिलीज झाला) यासारख्या लोकप्रिय हिंदी चित्रपटांसाठी त्यांनी छायाचित्रकार म्हणून काम केलं. वेर्शिंग यांचं निधन 1967 साली भारतात झालं.

"भारतीय चित्रपटसृष्टीत वेर्शिंग यांचं योगदान महत्त्वाचं मानलं जातं," असं अल्लाना सांगतात.

पाकिजा चित्रपटाच्या दरम्यान.

वेर्शिंग यांनी घेतलेल्या 130हून अधिक फोटोंचं प्रदर्शन पहिल्यांदाच गोव्यात भरवलं गेलं होतं.

सिनेमॅटोग्राफर म्हणून वेर्शिंग यांनी दिलेल्या योगदानाचा अंदाज हे फोटो पाहताना येतो. तसंच चित्रीकरणाची स्थळं, शूटिंगदरम्यान होणाऱ्या गमती-जमती आणि सेटवर अभिनेत्यांच्या नकळत टिपलेले त्यांचे हावभाव, हे सगळं आपलं लक्ष वेधून घेतं.

1925 ते 1967 या काळातल्या दुर्मीळ मूळप्रती आणि डिजिटल आवृत्त्या यांचा अमूल्य खजिनाच वेर्शिंग आर्काईव्हच्या निमित्ताने खुला झाला आहे.

अल्लाना सांगतात, "या संग्रहातील गोष्टी कुणीही पाहिलेल्या नाहीत."

वचन चित्रपटाच्या सेटवर.

गोव्यात राहणारे वेर्शिंग यांचे नातू जॉर्ज यांच्या खासगी संग्रहातल्या 4000 वस्तूंमधून हे फोटो निवडण्यात आले होते. फोटो निगेटिव्हस् आणि फोटोप्रिंट यांचाही त्यात समावेश होता.

आशिया आणि युरोपात प्रवास करताना वेर्शिंग यांनी स्वतः काढलेल्या वेगवेगळ्या फोटोजचा आणि वेर्शिंग यांच्या सेटवर असतानाच्या फोटोंचाही त्यात समावेश होता.

भारतात शुटींग करताना लाईट ऑफ एशियाची टीम.

वेर्शिंग लायका कॅमेरा वापरत असत.  1925 साली या कॅमेऱ्यांची निर्मिती सुरू झाली. त्यात 35mm फिल्म वापरली जात असे. वेर्शिंग यांनी हा कॅमेरा वापरून मुंबईतल्या जोमाने वाढणाऱ्या चित्रपटसृष्टीचे फोटो काढायला सुरुवात केली.

वेर्शिंग यांच्यामुळे भारतीय चित्रपटनिर्मितीवर आणि निर्मिती शैलीवर प्रचंड प्रभाव पडला.

इज्जत चित्रपटात देविका राणी आणि कामटा प्रसाद.

अल्लाना सांगतात, "वेर्शिंग यांच्यामुळे...


म्हणजे अवघ्या 22 वर्षांचं आयुष्य! हे काही मरण्याचं वय नाही. आणि ही मारण्याची रीत देखील नव्हे. मृत्यू, मागून चोरपावलांनी आला असेल. चेतनला त्याची कल्पना नसावी. आता 22व्या वर्षीच त्याने एक मुक्त जीवन जगायला नुकतीच सुरुवात केली होती. त्याला आधी त्याच्या मोठ्या बहिणीचं लग्न करायचं होतं आणि नंतर स्वतःचं.

"इकडे वाघ फिरत असतो असं आम्ही ऐकून होतो", चेतनची मोठी बहीण प्रियंका (25) निर्विकार चेहऱ्याने म्हणते, "पण तो माझ्या भावालाच मारून टाकेल आणि तेही आमच्याच शेतात याची कल्पना कधी स्वप्नातही करणं शक्य नव्हतं."

उन्हाळ्यातली संध्याकाळची वेळ होती. घामाने जीव नकोसा झाला होता. संध्याकाळी सहा वाजता चेतन गुरांसाठी हिरवा चारा आणायला शेतात गेला.

खोब्रागडेंचं पाच एकर शेत गावाच्या केवळ 500 मीटर अंतरावर आहे. अगदी घरासमोर. रस्त्याच्या एका बाजूला शेतं आणि एका बाजूला गावच्या घरांची रांग. घराच्या छतावरून आवाज दिला तर तो शेतात ऐकायला येणार. शेताच्या पलीकडे साग आणि बांबूचं घनदाट जंगल आहे.

तासभर होऊन गेला, तरी चेतन परतला नाही म्हणून चेतनचा लहान भाऊ साहिल आणि चुलत भाऊ विजय खोब्रागडे त्याला शोधायला शेतात गेले. च... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेतनचा कोयता त्यांना शेतात पडलेला दिसला, पण चेतनचा कुठेच पत्ता नव्हता. चेतन पुन्हा परतलाच नाही.

वीरसिंह

थोड्याच वेळात अंगावर काटा आणणारं दृश्य दोघांना दिसलं आणि ते "वाघ, वाघ" म्हणून ओरडायला लागले. त्यांच्यापासून जवळच असलेल्या हिरव्या कदयाळूच्या पिकामध्ये त्यांना चेतन रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला दिसला. चेतन जिथे पडला होता, तिथेच बोट दाखवत विजयने गावकऱ्यांना सांगितलं की, त्यांनी वाघाला तिथून जंगलात पळून जाताना पाहिलं. चेतनवर हल्ला करणारा वाघ जवळपासच फिरत आहे, हे गावकऱ्यांना माहीत होतं. तो पूर्ण वाढ झालेला आणि तहानभुकेने कासावीस झालेला वाघ असावा, असा अंदाज होता.

अचानक उद्भवणारे संघर्ष

नागपूरपासून जेमतेम 50 किमी अंतरावर असलेल्या बोर व्याघ्र प्रकल्पात येणाऱ्या आमगाव (जंगली) या गावात उत्कंठा, भय आणि उदासीनतेचं वातावरण आहे.

बोर व्याघ्र प्रकल्प देशातला नवा आणि सर्वात लहान प्रकल्प आहे. गावाच्या राजकीय सामाजिक चळवळीत आघाडीवर असणारा एक उमदा तरुण वाघाच्या भक्ष्यस्थानी पडल्यापासून संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली आहे.

"आम्हाला इथून लगेच हटवा आणि मोकळं करा", 65 वर्षीय माजी सरपंच बबनराव येवले म्हणतात.

पूर्व महाराष्ट्रात असलेल्या एकूण पाच व्याघ्र प्रकल्प आणि इतर वन्य प्रकल्प असलेल्या विदर्भातले आमगाव (जंगली) हे गाव या उन्हाळ्यात अचानकच मानव-वाघ संघर्षाचा केंद्रबिंदू बनले. गावकऱ्यांना जंगल काही नवीन नाही. प्राणीही नवीन नाही. पण यावेळी प्रथमच इथे एक माणूस वाघाच्या भक्ष्यस्थानी पडला.

इथल्या भूभागातल्या मूळ गौळव जातीच्या गाई पाळणारे नंदा गवळी समुदायाचे येवले पुढे म्हणतात, " यापूर्वी कधीही आमच्यावर असे संकट आले नव्हते".

नंदा गवळी समुदायाचे या भागात प्राबल्य आहे. येवले सांगतात, "शतकानुशतकं आमच्या समाजानं इथल्या जंगलातल्या हिरवळीवर आपली गुरं चारली आहेत. चारताना गुरं राखणाऱ्याला याची जाणीव असायची की, वाघ काही जनावरांवर हल्ला करेल. आम्ही कळपाच्या परिघावर मुद्दामच नर जनावर ठेवायचो, जेणेकरून वाघाने त्याच्यावर हल्ला केला तरी चालेल. नर गुरांना वाघाने खाल्लेलं आम्हाला चालत होतं."

नंदा गवळी उन्हाळा ते दिवाळी सहा महिन्यांसाठी रोज जंगलात गुरं घेऊन जायचे आणि जंगलात सोडून द्यायचे. हा सिलसिला जंगल व्याघ्र प्रकल्प म्हणून आरक्षित होईपर्यंत चालला. त्यानंतर जंगलात कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाला बंदी घालण्यात आली. "आमगाव(जंगली) बफर झोन मध्ये येतं...


म्हणजे लहान शेतकऱ्यांचे प्रश्न, कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे प्रश्न, आदिवासी शेतकऱ्यांचे प्रश्न, अशा शब्दांत शेतीप्रश्नाची मांडणी क्वचितच होते, जणू काही छोटा, मोठा, मध्यम, सीमांत, भूमिहीन शेतकरी, पाणी असलेला आणि पाणी नसलेला शेतकरी, या सर्वांचे प्रश्न सारख्याच तीव्रतेचे आहेत.

एक काळ असा होता जेंव्हा कोरडवाहू शेतकरी, सीमांत शेतकरी, आदिवासी शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्या प्रश्नांना राजकीय वजन होतं. त्यांच्या प्रश्नांना राजकीय चर्चाविश्वात स्थान होतं.

त्या वेळेस महाराष्ट्रात आणि देशात डाव्या विचारांचा प्रभाव होता. अगदी शरद पवारांची राजकीय कारकीर्द ही त्यांनी रोजगार हमी योजनेच्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीपासून उभी केली होती.

पण आज मात्र प्रस्थापित शेतकरी नेते आणि मनरेगासारख्या छोट्या शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठीच्या कार्यक्रमांमध्ये न भरून निघणारं अंतर आहे. आणि नेमकी हीच विसंगती भारतीय किसान सभेच्या या मोर्च्यानं अधोरेखित केली. या मोर्चानं प्रस्थापित शेतकरी नेतृत्वाच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत.

तुमचे प्रश्न काय आहेत, मागण्या काय आहेत, या प्रश्नांवर या गरीब शेतकऱ्यांनी दिलेली उत्तरे पाहा. त्यात अर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्थात वनजमिनीवर कायदेशीर हक्क मिळण्याचा प्रश्न तर स्वाभाविकपणे होताच. कर्जमाफीचाही समावेश होता, पिकास हमीभावाच्या मागणीचा समावेश होता, कापसाचे प्रचंड नुकसान करणाऱ्या किडीच्या प्रश्नाचा समावेश होता. त्यात दुधाच्या भावाचा समावेश होता. निर्यातबंदीविरुद्ध मागणी होती.

इतकंच नाही तर मनरेगाची कामं वेळेवर काढली जात नाहीत, त्याची मजुरी वेळेवर मिळत नाही, मनरेगातून आम्हाला विहिर मिळण्याची सोय असताना त्यादेखील मिळत नाहीत. रेशन दुकानात वेळेवर आणि पुरेसे धान्य मिळत नाही. हे सर्व प्रश्न उपस्थित होत होते.

इतकंच नाही तर जेव्हा मोर्चातील तरुणांना असं विचारलं गेलं की, शेती परवडत नाही तर तुम्ही परत जमिनीच्या हक्काचा प्रश्न का घेत आहात, तेव्हा ते तरुण उत्तर देत होते की "आम्ही शिक्षण घेतलं पण आम्हाला नोकऱ्याच कुठे आहेत?" या उत्तरात (केंद्र सरकारच्या) 'स्किल इंडिया'चं अपयश जसं दडलं होतं तसंच उत्पादन क्षेत्रात रोजगार अतिशय मंदगतीनं वाढतोय हे वास्तवदेखील दडलं होतं.

शेतकरी लाँग मार्च

शेतीमधून लोकांनी बाहेर पडलं पाहिजे किंवा 'लोकांना बाहेर काढलं पाहिजं' असं म्हणणाऱ्यांनी वास्तविकतेचं भान ठेवलं पाहिजे, असाच संदेश या मोर्चातले तरुण देत होते.

गेल्या काही वर्षांमध्ये अन्नधान्याचे भाव विशेषत: डाळींचे भाव हमीभावाच्या किती तरी खाली राहिले आहेत. शेतकऱ्यांना हमी भावापेक्षा कमी दरानं धान्य विकावं लागतं.

या मोर्चामध्ये हमीभावाबाबत आश्वासन देताना सरकारनं हे आश्वासन देणं आवश्यक होतं की, एक खरेदी यंत्रणा उभारून शेतकऱ्यांना आवश्यक हमी भाव दिला जाईल.

वनजमिनीचे हक्क, हमी भाव, या प्रश्नांबरोबरच रेशन व्यवस्थेचे प्रश्न, मनरेगा सारखे मुद्दे उपस्थित करून या मोर्चानं महारष्ट्रातील आदिवासी आणि छोटा कोरडवाहू शेतकरी यांना शेती प्रश्नावरील चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणलं आहे .

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमधील मोठा वर्ग हा अल्पभूधारकांचा आहे आणि हा वर्ग शेतमजुरी देखील करतो. अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे हा वर्ग पहिल्यांदा महिन्याला 450 रुपये किमतीच्या अन्नाच्या अनुदानाला पात्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली.

तेंव्हा अन्नसुरक्षा कायदा हा शेतकरी विरोधी आहे, असा प्रचार करण्यात आला. अन्नाच्या अनुदानामुळे शेतमजूर आळशी होईल, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

सत्य असं होतं की या अनुदानाला अनेक छोट्या शेतकऱ्यांचा समूह पहिल्यांदा पात्र ठरणार होता. केवळ शेतमजुरी करतात म्हणून या...


म्हणजेच भाषा आणि धर्म यांचा कोणताही तार्किक संबंध नसतो. जगात आज सुमारे 6000 भाषा बोलल्या जातात. महत्वाच्या धर्मांची संख्या मात्र 30 पेक्षा जास्त नाही. त्यामुळे कोणताही एक धर्म आणि त्याची नियत भाषा हे समीकरण वास्तवास धरून नाही.

के एस सिंग यांनी 1980च्या दशकात भारतातल्या जाती-जमाती व सामाजिक समुदायांची पाहणी करून त्यावर आधारित द पीपल ऑफ इंडिया ही ग्रंथमालिका प्रकाशित केली. त्यात भारतात जवळपास 4000 जाती-जमाती आणि समुदाय अस्तित्वात असल्याचे नमूद केले आहे. भारतातील प्रमुख धर्म विचारात घेतल्यास त्यापैकी कोणत्याही विशिष्ट महत्वाच्या धर्माचे अनुसरण करणाऱ्या किमान 500हून अधिक जाती जमाती आढळून येतात.

त्यामुळे कोणताही धर्म केवळ एकाच समुदायपुरता मर्यादित नाही हे स्पष्ट झालं. तार्किक पद्धतीने पहिल्यास कोणत्याही विशिष्ट भाषेचा एका विशिष्ट धर्मांबरोबर किंवा सामाजिक समुदायाबरोबर तार्किकदृष्ट्या परस्पर संबंध नसतो. असे परस्पर संबंध असलेच तर ते काही विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितीने निर्माण होतात.

ख्रिस्ती धर्माची भाषा हिब्रू, लॅटिन, इंग्लिश, इटालियन, फ्रेंच, पोर्तुगीज यापैकी नक्की कोणती हे सांगणं कठीण आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हे. इटालियन भाषिक जर म्हणू लागले की फ्रेंच भाषिकांनी ख्रिस्ती धर्मावर भाष्य करू नये तर तो दावा हास्यास्पद ठरेल.

बौद्ध धर्माची नेमकी भाषा पाली आहे की चिनी की जपानी हे सांगणं कठीण आहे. धर्म हा अधिभौतिक रहस्यांविषयीचा विचार असतो. भाषा ही संवादाचं माध्यम असते. एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या कल्पना वेगवेगळ्या भाषेत सर्वपरीने मांडता येऊ शकतात. भाषेचा वापर विविध क्षेत्रात होत असतो.

शिक्षण, विचार, साहित्य, कला शास्त्र, वाणिज्य, व्यापार, शासन, क्रीडा, मनोरंजन अशा कितीतरी वेगवेगळ्या क्षेत्रात एखादी विशिष्ट भाषा वापरायची असते. समजा संस्कृतसारखी एखादी भाषा व्यापारात वापरायची झाली, तर कोणीही शहाणा माणूस त्या व्यापार संबंधात ख्रिस्ती, ज्यू, बौद्ध असे लोक टाळून व्यापार करण्याचा मूर्खपणा करणार नाही.

आयुर्वेद विषयक मूळ सिद्धांत संस्कृत मध्ये असले तरीही कोणीही आयुर्वेदाचा डॉक्टर त्याचा वापर मुसलमान किंवा ख्रिस्ती रुग्णावर करायचा नाही असा हट्ट धरणार नाही. एखाद्या शाळेच्या वर्गात रशियन किंवा चिनी भाषा शिकवायची झाली तर कोणताही शिक्षक वर्गातील सगळे विद्यार्थी कम्युनिस्ट विचारसरणीचे असायला पाहिजेत असा आग्रह धरणार नाही. अगदी त्याचप्रमाणे संस्कृत भाषा शिकवणारा प्राध्यापक मात्र हिंदू धर्माचा असायला पाहिजे असा आग्रह संपूर्णपणे हास्यास्पद ठरेल. असा अनाठायी आणि अतार्किक आग्रह हास्यास्पद तर आहेच पण तो अज्ञानावर आधारितही आहे.

संस्कृत भाषेच्या इतिहासात चार्वाकासारखे जे संपूर्णपणे निरीश्वरवादी आहेत आणि हिंदू श्रद्धा-परंपरांना ज्यांनी मोठं आव्हान दिलं होतं त्यांनीही भर घातली आहे. अश्वघोषाच्या बुद्धचरित या ग्रंथाचं संस्कृत साहित्य इतिहासात फार मानाचे स्थान आहे. अश्वघोष बुद्धाचा अनुयायी होता म्हणून तो मान कधी कमी लेखण्यात आला नाही.

फ्रेडरिक मॅक्सम्युलरने द सॅक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट या जगभर ऐतिहासिक मानल्या गेलेल्या ग्रंथमालिकेत ऋग्वेद सर्वप्रथम मुद्रित स्वरूपात आणला. मॅक्सम्युलर हिंदू नव्हता पण म्हणून तो मुद्रित ग्रंथ कोणत्याही हिंदू विचारवंतांनी नाकारला नाही.

बीएचयूच्या विद्यार्थ्यांनी लावलेले पोस्टर

स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य टिळक आणि योगी अरविंद यांनी मॅक्सम्युलरच्या ग्रंथाचे वाचन करून त्यावर भाष्यही केले. तो हिंदू नसल्याने त्याने संस्कृत भाषेचा अभ्यास करू नये असा मानसिक विकृतीचा हट्ट त्यांनी धरला नाही. जे हिंदूखेरीज कोणीच संस्कृतचा...


म्हणून 'प्लॅस्टिक विरोधात लढा' असे न म्हणता प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याची आवश्यकता आहे, असं या समितीनं म्हटले आहे.

प्लॅस्टिक हा आपल्या आयुष्यातील अविभाज्य घटक आहे आणि त्यातून आपली सहज सुटका होणं शक्य नाही, अशी भूमिका ब्रिटनच्या संसदीय समितीने घेतली आहे. प्लॅस्टिकबाबत असलेल्या दृष्टिकोनात बदल होणं आवश्यक आहे असं 'द ग्रीन अलायन्स' या समितीचं म्हणणं आहे.

पुनर्वापर करता येणार नाही अशा प्लॅस्टिकचा वापर केल्यास कर भरावा लागेल, अशी शिफारस या समितीनं केलं आहे.

त्यांच्या या शिफारशीचं पर्यावरण तज्ज्ञांनी स्वागत केलं आहे.

प्लॅस्टिकवर पूर्णपणे बंदी आल्यास काय नुकसान होईल?

अन्न साठवण्यासाठी प्लॅस्टिकचा वापर केला जातो. जर आपण प्लॅस्टिक वापरणं बंद केलं तर पॅकेजिंग करता येणार नाही. त्यामुळं खूप मोठं नुकसान होऊ शकतं, असं या समितीचं मत आहे.

हरितगृह वायूच्या उत्सर्जनामध्ये शेतीचा खूप मोठा वाटा आहे. हे लक्षात घेतलं तर अन्नाची नासाडी थांबवणं हे खूप महत्त्वपूर्ण आहे, हे समजून येतं.   प्लॅस्टिकमध्ये पॅक केलेलं अन्न लवकर खराब होत नाही. पर्यायानं हरितगृह वायूचं उत्सर्जन कमी होण्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

स मदत होते.

बायोप्लॅस्टिक फायदेशीर ठरू शकतं का?

द ग्रीन अलायन्सनं आणखी एक चिंता व्यक्त केली आहे. ती म्हणजे प्लॅस्टिकला पर्याय म्हणून वनस्पतींपासून प्लॅस्टिक तयार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या प्लॅस्टिकला बायोप्लॅस्टिक म्हणतात. अशा प्लॅस्टिकच्या निर्मितीसाठी जंगल तोडावी लागतात.

शेतीसाठी जंगलं कापावी लागली त्यामुळं पर्यावरणाचं नुकसान झालं तसेच बायोफ्युएलच्या निर्मितीसाठी जी झाडं लावावी लागत आहेत त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड होत आहे. त्यामुळं पर्यावरणाचं नुकसान होत आहे.

बायोप्लॅस्टिकच्या निर्मितीसाठी जंगलतोड होईल आणि त्यामुळं हरितगृह वायूचं उत्सर्जन वाढेल. समुद्राची आम्लतादेखील वाढेल, अशी भीती द ग्रीन अलायन्सने व्यक्त केली आहे.

"प्लॅस्टिकचा वापर ही समस्या आहे, यात दुमत नाही पण लोकांच्या रास्त संतापामुळं बाजारपेठेवर आणि सरकारवर चुकीचा परिणाम होता कामा नये. त्यांच्या दबावामुळं चुकीचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात त्यातून पर्यावरणाचं नुकसान होऊ शकतं," असं मत द ग्रीन अलायन्सच्या सदस्या लिबी पिके यांनी व्यक्त केलं आहे.

"आपण जो तोडगा काढू त्यामुळं पर्यावरणाचं नुकसान होता कामा नये असा विचार आपण केला पाहिजे. आता हेच उदाहरण घ्या. जनतेच्या आक्रोशामुळं प्रसिद्ध खेळणी उत्पादक लेगोनं आपलं धोरण बदललं. तेलापासून निर्मिती झालेल्या प्लॅस्टिकपासून आम्ही खेळणी बनवणार नाही तर फक्त उसापासून तयार करण्यात आलेल्या प्लॅस्टिकपासून आम्ही खेळणी तयार करू अशी घोषणा त्यांनी केली होती," पुढं त्या सांगतात.

त्यांच्या या पावलाचं कौतुक माध्यमांनी केलं. पण त्यामुळे काही विशेष फायदा झाला असं मला तरी वाटत नाही. कारण लेगो सध्या पॉलिइथिलिनपासून खेळणी बनवत आहे. याचाच अर्थ असा तेलापासून बनलेलं प्लॅस्टिक आणि उसापासून बनलेलं प्लॅस्टिक या दोन्हींमध्ये पॉलिइथिलिन हा घटक समान आहेच. उसापासून बनलेली खेळण्याचं विघटन होण्यासाठी साधारण प्लॅस्टिकचं विघटन होण्याइतकाच वेळ लागेल हे एक विदारक सत्य आहे.

सागरी प्रदूषण

"बायोप्लॅस्टिकपासून बनलेल्या खेळणीची गुणवत्ता ही साधारण प्लॅस्टिकप्रमाणेच असते. ही खेळणी तितकीच टिकाऊ असतात," असं लेगोच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

यावर द ग्रीन अलायन्सच्या सदस्या पिके म्हणतात, "याचाच अर्थ असा आहे की हे प्लॅस्टिकदेखील साधारण प्लॅस्टिकइतकंच टिकणार. बायोप्लॅस्टिकमध्येही प्लॅस्टिकचे सर्व दोष आढळतात. याचाच अर्थ असा की सागरी...


म्हणूनच आता भारतातल्या लस उत्पादकांना देशातल्या लस पुरवठ्याबाबतची आपली भूमिका बजावत असतानाच जागतिक लस पुरवठादार म्हणूनही भूमिका पार पाडायची आहे.

अशा परिस्थितीत भारतीय लस उत्पादक कंपन्या ही मागणी पूर्ण करू शकतील का?

भारतात किती लस निर्मिती केली जाऊ शकते?

सध्याच्या घडीला भारतामध्ये दोन लशींना परवानगी देण्यात आलेली आहे.  युकेमध्ये विकसित करण्यात येणाऱ्या ऑक्सफर्ड - अॅस्ट्राझेनकाच्या लशीची भारतीय आवृत्ती - कोव्हिशील्ड आणि भारत बायोटेक - आयसीएमआरची लस - कोव्हॅक्सिन.

भारतामध्ये निर्मिती करण्यात येत असलेल्या इतर लशींच्या चाचण्या सुरू आहेत.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये भारतातल्या औषध उत्पादक कंपन्यांनी नवीन कारखाने घेत किंवा सध्या इतर औषधांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कारखान्यांचं रूपांतर कोव्हिडची लस तयार करणाऱ्या युनिट्समध्ये करत आपली उत्पादन क्षमता वाढवल्याच्या बातम्या आल्या होत्या.

सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया ही सर्वांत मोठी लस उत्पादक कंपनी आहे आणि आता आपण दरमहा लशीचे 6 ते 7 कोटी डोसेस तयार करत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

तर वर्षाला लशीचे 20 कोटी डोसेस तयार करण्याचं आपलं उद्दिष्टं असल्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चं भारत बायोटेक कंपनीने म्हटलंय. पण सध्यातरी त्यांच्याकडे कोव्हॅक्सिनचे फक्त 2 कोटी डोस उपलब्ध आहेत.

भारतात लस निर्मिती करणाऱ्या आणि सध्या चाचण्या करणाऱ्या कंपन्यांचीही लस तयार झाल्यानंतरच्या पुरवठ्यासाठी भारतासोबतच इतर देशांतल्या नियामकांसोबत बोलणी सुरू आहेत.

पण यामधले आर्थिक तपशील सध्या फारसे उपलब्ध नाहीत.

भारतात किती लसपुरवठ्याची गरज आहे?

जुलै 2021च्या अखेरपर्यंत लसीकरण मोहीमेद्वारे 30 कोटी लोकांना प्राधान्याने लस देण्याचं आपलं उद्दिष्ट असल्याचं भारत सरकारने म्हटलंय.

ही लसीकरण मोहीम 16 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे आणि यामध्ये आरोग्यसेवा कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्सना सर्वात आधी लस देण्यात येईल.

म्हणजे दरमहा 8.5 कोटी डोसेस या दराने सात महिन्यांच्या कालावधीमध्ये एकूण 60 कोटी डोसेस देण्याचं उद्दिष्टं आहे.

सध्याच्या घडीला लशीच्या 5 कोटी डोसेसचा 'क्वालिटी-चेक' झाला असून हे डोस पुरवठा करण्यासाठी तयार असल्याचं सीरम इन्स्टिट्यूट या सर्वात मोठ्या लस उत्पादक कंपनीने म्हटलंय.

यापैकी किती साठा देशांतर्गत वापरासाठी ठेवायचा आणि किती निर्यात करायचा, हे अजून ठरलं नसल्याचं कंपनीने आम्हाला सांगितलं.

भारताच्या जागतिक स्तरावरील भूमिकेचं काय?

भारतातली सीरम इन्स्टिट्यूट ही WHO ने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तयार केलेल्या Covax - कोव्हॅक्स या गटाचा हिस्सा आहे.  जगभरातले देश लशीचे जास्तीत जास्त डोस मिळवण्यासाठी सरसावले असताना, लघु आणि मध्यम उत्पन्न गटातल्या कंपन्यांनाही या वर्षात लस मिळावी यासाठी हा गट प्रयत्न करणार आहे.

यानुसार या वर्षभरामध्ये ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेनका किंवा मग अमेरिकेत विकसित करण्यात आलेल्या नोवाव्हॅक्सच्या 20 कोटी डोसेसचा पुरवठा करण्याचं सीरम इन्स्टिट्यूटने सप्टेंबर 2020मध्ये मान्य केलंय.

कोव्हॅक्सचा हा करार वाढवून आणखीन 90 कोटी डोसेससाठी करण्याची शक्यता असल्याचं सीरम इन्स्टिट्यूटचे चीफ एक्झिक्युटिव्ह अदर पूनावाला यांनी बीबीसीला सांगितलं.

असं झाल्यास सीरम इन्स्टिट्यूट जगाला एका अब्जापेक्षा जास्त डोसेस देण्यासाठी बांधील राहील.

लस उत्पादन क्षमता वाढवून मार्च महिन्यापासून दर महा 10 कोटी डोसेसची निर्मिती करण्याचं आपलं उद्दिष्टं असल्याचं सिरम इन्स्टिट्यूटने बीबीसीला सांगितलं.

या कोव्हॅक्स योजनेखेरीज सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने ऑक्सफर्ड - अॅस्ट्राझेनकाची लस पुरवण्यासाठी अनेक देशांसोबतच...


म्हणूनच बीबीसी रिअॅलिटी चेकनं हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला की, असे कोणते संकल्प असतात जे पाळले जाण्याची शक्यता जास्त असते.

तुम्ही काय संकल्प करावा हे तर आम्ही तु्म्हाला सांगू शकत नाही, पण संशोधनाच्या आधारे आम्ही तुम्हाला हे सांगू शकतो की ते संकल्प पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही काय करावं.

नुकसान टाळणं हा लोकांना उत्तेजन देणारा महत्त्वाचा घटक आहे असं संशोधनातून दिसून आलं आहे. म्हणजेच नव्या गोष्टी मिळवण्यापेक्षाही झालेलं नुकसान भरून काढण्याकडे आपला कल असतो.

आपली एखादी गेलेली गोष्ट, मग तो मागे पडलेला छंद असो किंवा आरोग्य असो, परत मिळवणं याप्रकारचा संकल्प तुम्ही केलात तर तो टिकण्याची शक्यता जास्त असते असं दिसून येतं.

आणि याबरोबरच दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुमचे संकल्प व्यवहार्य असू द्या.

इतर लोकांना सहभागी करून घ्या

वॉरविक विद्यापीठातले तत्वज्ञानाचे अभ्यासक डॉ. जॉन मायकल यांनी संकल्प करण्यात आणि टिकवण्यात सामाजिक घटकांचा असलेल्या प्रभावाचा अभ्यास केला आहे.

नवीन वर्ष

"आपण केलेले संकल्प इतरांसाठीही महत्त्वाचे आहेत हे लक्षात आलं आणि आपण संकल्प मोडला तर 'इतरांचं नुकसान होईल' ही जाणीव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जर झाली तर आपण आपले संकल्प नीट पाळतो," असं मायकल म्हणतात.

म्हणजेच मित्रासमेवत जर तुम्ही एखाद्या क्लासला जाणार असाल तर ते जास्त उपयुक्त ठरू शकतं. जर त्यासाठीची संपूर्ण फी भरलेली असेल तर आपण वेळ आणि पैशाची गुंतवणूक केल्याची भावना असते. त्यामुळे केलेला संकल्प आपण पूर्ण करण्यासाठी अधिक प्रयत्न करतो.

आपण आपल्यापेक्षा इतरांना होणारं नुकसान टाळण्यासाठी अधिक धडपडत असतो का, या संकल्पनेवर मयकल सध्या काम करत आहेत.

प्रतिष्ठा

प्रतिष्ठा ही सुद्धा मोठी प्रेरणा असते. त्यामुळे आपला संकल्प लोकांसमोर जाहीर करणे सुद्धा फायद्याच ठरतं. आपण जर आपला संकल्प पाळला नाही तर लोक आपल्याबद्दल वाईट बोलतील, या भावनेतून आपण संकल्प पूर्ण करण्यासाठी धडपडतो.

युनिव्हर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्डमधले प्रा. नील नेव्ही म्हणतात, "आपली प्रतिष्ठा अविश्वासू बनू नये अशी आपली इच्छा असते. त्यामुळे आपले संकल्प आणि नियोजन जाहीर करणे फायद्याचे ठरते. पैज लावणे हे सुद्धा काही वेळा फायद्याचे ठरते."

संकल्प सविस्तर स्वरूपाचे असणे सुद्धा आवश्यक आहे, असं ते म्हणतात.

संकल्प पूर्ण करण्यासाठी निव्वळ मनाची इच्छा नाही तर नियोजनही लागतं.

म्हणजेच मी मंगळवारी दुपारी आणि शनिवारी सकाळी जीमला जाईन, हा संकल्प मी जीमला जाणार या त्रोटक संकल्पापेक्षा उपयुक्त ठरतो, असं ते म्हणतात.

अंमलबजावणीचा उद्देशही असावा लागतो, असही ते सांगतात. म्हणजेच जर तुम्हाला भाषा शिकायची असेल तर प्रवासात असताना भाषेच्या संदर्भातले पॉडकास्ट तुम्ही ऐकू शकता. उद्या कोणतं पॉडकास्ट ऐकायचं याचे स्मरण होण्यासाठी तशी चिट्टी तुम्ही तुमच्या कारच्या स्टीअरिंगला लावून ठेऊ शकता, असं ते म्हणतात.

निव्वळ संकल्प करण्यापेक्षा त्याची पूर्तता करण्याचे टप्पेसुद्धा ठरवावे लागतात, प्रा. नील नेव्ही यांना वाटतं.

पण काही वेळा आपण घेतलेले निर्णय हे उदाहरण बनतात, असं ते सांगतात.

काही वेळा अपवाद होऊ शकतो, हे आपणाला मान्य करावं लागेत. म्हणजे जर घराला आग लागली असेल तर आपण जीमला जाऊ शकत नाही, हे सहाजिकच आहे. पण अपवादाचा परीघ वाढवून चालत नाही.

प्रा. नील नेव्ही म्हणतात, वाढदिवस हे जीम चुकवण्याचे कारण असू शकतं, कारण वाढदिवस वर्षातून एकदाच येतो. पण आज महिन्याचा शेवटचा दिवस आहे, आज थंडी जास्तच आहे, अशी कारणे सांगू नयेत. असं झालं तर प्रत्येक गोष्ट अपवाद ठरू लागते, असं ते म्हणतात.

दीर्घकालीन नियोजनाचा भाग

ऑस्ट्रेलियातल्या...


म्हणूनच भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने यासंदर्भातील मुद्दा जागतिक व्यापार संघटनेत मांडला होता, या प्रस्तावाला सर्व सदस्य राष्ट्रांनी मान्यता दिली तर जगभरात लशींचं उत्पादन वाढेल असं त्यांचं म्हणणं होतं.

पण औषध उत्पादकांचं म्हणणं आहे की याचा अपेक्षित परिणाम होणार नाही.

अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कॅथरिन टाई यांच्या मते, "अवघड काळात कठीण निर्णय घ्यायला लागतात."

WTO च्या सदस्यांना या बाबतीत एकमताने निर्णय घ्यायला लागेल आणि त्याला बराच वेळ लागेल असा इशाराही त्यांनी दिला.

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका गेले सहा महिने या मताच्या देशांच्या गटाचं नेतृत्व करत आहेत. त्यांचा प्रयत्न आहे की लशीवरचे पेटंट बाजूला ठेवण्यात यावेत.

पण अमेरिकेतलं ट्रंप सरकार, यूके आणि यूरोपियन युनियनकडून याला आधी तीव्र विरोध झाला होता.

पण अमेरिकेतले सध्याचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी वेगळी भूमिका घेतली आहे. त्यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारातच लशींचे पेटंट रद्द करण्याच्या गोष्टीला पाठिंबा दिला होता आणि बुधवारी, 5 मेला, त्यांनी त्यांच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) प्रमुखांनी "हा कोव्हिड-19 विरोधातल्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा लढ्यातला अत्यंत महत्त्वाचा क्षण असल्याचं म्हटलं आहे."

पेटंट रद्द केले तर काय होईल?

जर पेटंट रद्द करण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा मिळाला तर लशींचं उत्पादन अनेक पटींनी वाढेल आणि कमी उत्पन्न गटातल्या देशांना या लशी परवडणाऱ्या किंमतीत मिळतील.

अनेक विकसनशील देशांनी म्हटलंय की पेटंटसंबधित नियम आणि इतर बौद्धिक संपदा कायद्यामुळे लशींच्या उत्पादनात अडथळा येतोय आणि त्यामुळे कोरोनाशी लढताना ताकद कमी होतेय.

अमेरिकेने आधी या प्रस्तावाचा विरोध केला होता. पण टाई यांनी म्हटलं की अमेरिका WTO मध्ये बोलणी करेल आणि पेटंट रद्द करण्याचा निर्णय होण्यासाठी प्रयत्न करेल. याला वेळ लागू शकतो कारण WTO च्या 164 सदस्यांची याला मान्यता लागेल.

बीबीसीचे इकोनॉमिक एडिटर फैजल इस्लाम यांच्यामते ही एक विलक्षण घटना आहे.  ते म्हणतात, "राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांच्या वाणिज्य प्रतिनिधींनी म्हटलं की व्हाईट हाऊस कोव्हिड-19 च्या लशी बनवणाऱ्या उत्पादकांचे बौद्धिक संपदा हक्क रद्द करण्यासाठी पाठिंबा देईल. बीबीसीशी बोलताना WTO च्या अध्यक्ष नागोझी ओकोंजो-इवेला यांनी म्हटलं की जर लशीचे उत्पादक जगाला लस पुरवू शकले नाहीत तर त्यांनी ती कशी बनवायची याची माहिती इतरांना द्यावी लागेल."

ते असंही म्हणतात की औषध कंपन्यांनुसार पेटंट कायद्यांमुळे लशी जगात पोहचत नाहीत असं नाहीये, तर उत्पादन क्षमता हा खरा अडसर आहे.

पण भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेला हे मान्य नाही. दक्षिण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांनी म्हटलं की हा लशींच्या नावावर केला जाणारा 'स्पष्ट भेदभाव' आहे. दक्षिण आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतले काही देश लशींचं उत्पादन नक्कीच वाढवू शकतात.

आता यूके आणि यूरोपियन युनियनच्या भूमिकेकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून आहे.

प्रतिक्रिया काय?

WHO चे अध्यक्ष टेट्रोस आधानॉन घेब्रेयेसस यांनी अमेरिकाचा निर्णय 'ऐतिहासिक' आहे असं म्हटलंय. कोव्हिड-19 विरोधातल्या लढ्यातला हा महत्त्वाचा क्षण आहे असंही ते म्हणाले.

पण फार्मा कंपन्यांनी या निर्णयाविरोधात विरोध नोंदवला आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की पेटंट हा अडसर नाहीये. अशा प्रकारच्या निर्णयांनी नवीन संशोधनं थांबू शकतात.

फार्मा कंपन्यांच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेने या निर्णयाला 'निराशाजनक' म्हटलं आहे.

"पेटंट रद्द करणं म्हणजे एका अवघड आणि जटील प्रश्नाला शोधलेलं सोपं पण चुकीचं उत्तर आहे," या संघटनेने म्हटलं आहे.

जॉन हॉपकिन्स सेंटर फॉर हेल्थ...


म्हातारपाखाडी : मुंबईतलं हरवत चाललेलं गाव

भर मुंबईत अशी एक जागा अजूनही टिकून आहे आणि वाढत्या शहरीकरणात आपली वेगळी ओळख जपण्यासाठी झगडते आहे.

हार्बर लाईननं रोज प्रवास करणाऱ्या हजारो नागरिकांच्या नजरेआडच ही वेगळी मुंबई लपली आहे.

माझगावात डॉकयार्ड रोड स्टेशनपासून अगदी काही मिनिटांवरच बॅरिस्टर नाथ पै मार्गावरचे दोन रस्ते म्हातारपाखाडीकडे जातात. गनपावडर रोड आणि म्हातारपाखाडी रोड.

गजबजलेल्या याच रस्त्यांवरून पुढे गेलं की छोट्या गल्ली-बोळांत लपलं आहे मुंबईतलं एक मूळचं गावठाण- म्हातारपाखाडी.

मुंबईच्या इतिहासाचे साक्षीदार

म्हात्रे कुटुंबीयांचं गाव, म्हातारीचं गाव किंवा माथ्यावरचं गाव- म्हातारपाखाडीच्या नावामागे अशा अनेक कथा असल्याचं तिथले रहिवासी स्टॅनिस्लास बाप्टिस्टा अभिमानानं सांगतात.

जवळपास तीनशे वर्षांपूर्वी पोर्तुगिजांच्या काळात माझगाव बंदर म्हणून विकसित होऊ लागलं, तेव्हा अगदी वसई-विरार परिसरातले लोक इथं स्थलांतरित झाले.

साहजिकच म्हातारपाखाडीवर आजही पोर्तुगीज संस्कृतीचा प्रभाव दिसतो आणि गोव्याचीच आठवण होते.

एकमेकांना जरा खेटून बांधलेली घरं, त्यांची 'कीपसेक', 'लायन्स डेन' अशी भ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न्नाट नावं. ओसरी, लाकडी जिने आणि खिडक्या, घरासमोरचे ख्रिसमस ट्रीज पाहून आपण खरंच मुंबईत आहोत का असा प्रश्न पडतो.

रस्त्यावर उभी वाहनं आणि गावाच्या वेशीलगतच्या नव्या उंच इमारती अशा मोजक्या खुणा सोडल्या तर आपण काही शतकं मागे गेल्याचाच भास व्हावा.

दीडशे ते दोनशे वर्षांपूर्वीपासून म्हातारपाखाडीचं रूप फारसं बदललेलं नाही. पाच-सात पिढ्या पाहिलेल्या या घरांत इतिहास जणू गोठून राहिला आहे.

विशेष म्हणजे म्हातारपाखाडीचे रहिवासी हा इतिहास जपून ठेवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करत आहेत.

मुंबईच्या आठवणींचा खजिना

ज्येष्ठ पत्रकार, समीक्षक आणि मुंबईचे इतिहासकार रफिक बगदादी माझगावचे रहिवासी. म्हातारपाखाडीविषयी बोलताना तर ते आठवणींत रमून जातात.

"रविवारचा दिवस म्हणजे म्हातारपाखाडीत चर्चला जाणाऱ्यांची परेडच असायची. एरवी रस्त्यांवर शांतता असायची, पण ख्रिसमस आणि ईस्टरच्या दिवसांत मात्र जिम रीव्ह्ज, फ्रँक सिनात्रा यांच्या संगीताचे सूर कानावर पडायचे. एरवीही दुपारच्या वेळी घरांच्या उघड्या खिडक्यांतून मसाल्यांचा, खाद्यपदार्थांचा सुगंध दरवळायचा."

बोलता बोलता तो सुगंध आठवल्यासारखे रफीक एक क्षण श्वास घेण्यासाठी थांबले आणि आमच्या गप्पा पुढे सुरू राहिल्या.

"मुंबईच्या जडणघडणीत माझगावाचं आणि म्हातारपाखाडीचं मोठं योगदान आहे. लोकमान्य टिळकांचे सहकारी जोसेफ 'काका' बाप्टिस्टा, मुंबईचे महापौर डॉ. एम यू मास्करेन्हस म्हातारपाखाडीतच राहायचे."

1875 मध्ये उभारण्यात आलेला क्रॉस म्हातारपाखाडीची आणखी एक ओळख बनला आहे.

इथले बहुतांश रहिवासी ईस्ट इंडियन, कॅथलिक समाजाचे आहेत. पण अन्य धर्मांचे लोकही इथं गुण्यागोविंदानं राहिल्याचं डेनिस बाप्टिस्टा आवर्जून सांगतात.

"मुंबईत १९९२ साली दंगली झाल्या, तेव्हा आमचं गाव मात्र एकदम शांतच होतं. अँब्युलन्सचा भोंगा वाजला की, आम्ही टेरेसवर जायचो, आजूबाजूला दूर धूराचे लोट दिसायचे."

"इथं नेहमी सगळे मिळूनमिसळून राहायचे. आम्ही एकमेकांचे सणवार साजरे करायचो. म्हणून ही जागा अशीच राहावी असं आम्हाला वाटतं."

म्हातारपाखाडीचा अस्तित्वासाठी संघर्ष

माझगावातील म्हातारपाखाडी, गिरगावातील खोताची वाडी, वांद्रे येथील रांवर, चुईम, पाली अशा मुंबईच्या गावठाणांच्या जागी आता आधुनिक इमारती उभ्या राहतायत.

खरं तर मुंबईच्या हेरिटेज इमारतींचा अभ्यास आणि संवर्धन करण्यासाठी MMRDA अर्थात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने 1996 साली हेरिटेज...


म्हैसूरमधली संरक्षण खाद्यान्न संशोधन प्रयोगशाळेने (DFRL) अंतराळ मोहिमेसाठी 22 प्रकारचे पदार्थ तयार आहेत. यात हलके-फुलके स्नॅक्स, जास्त एनर्जी असलेलं जेवण, ड्राय-फ्रूट्स आणि फळं यांचा समावेश आहे.

हे खाद्यपदार्थ चाचणीसाठी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेला (ISRO) पाठवण्यात आले आहेत.

इस्रोचे अध्यक्ष सिवन यांनी काही दिवसांपूर्वी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत भारताच्या गगनयान मोहिमेसाठी चार अंतराळवीरांची निवड केल्याची घोषणा केली होती. या अंतराळवीरांची बंगळुरूमधल्या इंस्टिट्युट ऑफ एव्हिएशन मेडिसीनमध्ये (IAM) तपासणी करण्यात आली होती.

हे चारही अंतराळवीर याच महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात प्रशिक्षणासाठी रशियाला रवाना होणार आहेत.

निवड झालेल्या अंतराळवीरांची ओळख मात्र गुप्त ठेवण्यात आली आहे.

अंतराळवीर चव चाखणार

DFRLचे संचालक डॉ. अनिल दत्त सेमवाल यांनी बीबीसीला सांगितलं, "खाण्याचे सर्व पदार्थ अंतराळवीर चाखून बघतील. कारण त्यांना हे जेवण कितपत आवडतं, हेदेखील महत्त्वाचं आहे. इस्रोची एक टीम हे जेवण तपासेल."

डॉ. अनिल दत्त सेमवाल पुढे सांगतात, "अंतराळवीरांसाठी शाकाहारी आणि मांसाहारी असे दोन्ही प्रकारचे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पदार्थ बनवण्यात आले आहेत. हे पदार्थ गरम करून खाता येतील. भारतीयांना गरम जेवण आवडतं. जेवण गरम करण्यासाठी आम्ही एक उपकरणही देणार आहोत. या उपकरणात 92 वॉटच्या उर्जेवर जेवण गरम करता येईल. या उपकरणाने पदार्थ 70 ते 75 डिग्रीपर्यंत गरम होऊ शकतात."

"हे पदार्थ पोषक आहेत आणि वर्षभर टिकू शकतात. त्यांना (इस्रोला) मटन किंवा चिकन हवं आहे. आम्ही चिकन करी आणि बिरयाणी बनवली आहे. हे जेवण पॅकेटमधून काढून गरम करून खाऊ शकतो."

स्नॅक्ससाठी अननस आणि फणस दिला आहे. हा स्नॅक्सचा आरोग्यदायी पर्याय असल्याचं डॉ. सेमवाल सांगतात. अंतराळवीरांना देण्यात येणारं जेवण पूर्णपणे रेडीमेड आहे. उदाहरणार्थ सांबार आणि इडली. यात पाणी टाकून गरम करून खाऊ शकतो.

डॉ. अनिल दत्त सेमवाल सांगतात, "एका गोष्टीची मात्र काळजी घ्यायची आहे की पॅकेट उघडल्यानंतर तो पदार्थ 24 तासांत संपला पाहिजे. पदार्थ अर्धवट ठेवून नंतर खाता येणार नाही."

नासाच्या निकषांनुसार तयार केले पदार्थ

DFRL या संस्थेत अंतराळ मोहिमेसाठीचा प्रत्येक पदार्थ नासाच्या निकषांनुसारच तयार केला आहे. अंतराळवीरांनी खाद्यपदार्थाचं पॅकेट उघडल्यावर त्यांच्या आजूबाजूला जंतू असता कामा नये. अंतराळातील खाद्यापदार्थ्यांसाठी बरेच निकष असतात.

इस्रोला देण्यात आलेल्या खाद्यसामुग्रीत छोटे चमचे आणि प्लेट्स यांचा समावेश नाही, असं डॉ. सेमवाल यांनी सांगितलं.

DFRL ने 1984 साली अंतराळ मोहिमेवर जाणारे पहिले भारतीय राकेश शर्मा यांच्यासाठीही जेवण तयार केलं होतं. डॉ. सेमवाल सांगतात, "आमच्याकडे याची एक्सपर्टी आहे."

सियाचीन ही जगातली सर्वात उंच युद्धभूमी आहे. 1984 साली इथे भारत-पाकिस्तान यांच्यात युद्धही झालं आहे. जगातल्या या सर्वांत उंच युद्धभूमीवर तैनात जवानांसाठी जे जेवण पाठवलं जातं, त्यापेक्षा अंतराळवीरांना देण्यात येणारं जेवण वेगळं असतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


यंदा 11 एप्रिललाच 24 कॅरेट सोन्याचा दर 31,524 रुपयांच्या पुढे गेला. गेल्या मंगळवारी हा दर थोडा खाली आला होता. पण तरी खरेदीदार या वेळी सोने खरेदीसाठी गर्दी करतील असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

निर्मल बँगच्या कमोडिटीज आणि करन्सी रिसर्च विभागाचे प्रमुख कुणाल शहा बीबीसीला सांगतात, "पत धोरणाबाबतची अनिश्चितता, या अनिश्चिततेमुळे निर्माण झालेलं भूराजकीय संकट, पाश्चात्य अर्थव्यवस्थांमध्ये अगामी काळात महागाई येण्याची निर्माण झालेली शक्यता यामुळे सोन्याच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. मार्च 2018 च्या शेवटी जागतिक बाजारपेठेत सोन्याचा दर 1450 डॉलरपर्यंत होता आणि मार्च 2019 ला हा दर 1600 डॉलरपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे."

सोन्याच्या दरात वाढ का?

गुंतवणुकीसाठी सोनं हा नेहमी सोपा पर्याय मानला जातो. यंदाचं वर्षं हे अनिश्चिततांनी घेरलेलं आहे. कारण व्यापाराच्या आघाडीवर अमेरिका चीनशी युद्ध करण्याच्या बेतात आहे. तसंच सीरियातील तणावही वाढीस लागल्याने जागतिक व्यापारावर त्याचा परिणाम होत आहे.

त्यामुळे गुंतवणूकदार स्टॉक मार्केटपासून काहीसे दूर चालले आहेत. हे गुंतवणूकदार सोन्याचा पर्याय निवडत असल्यान... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े जागतिक बाजारात सोन्याचे भाव वाढता आहेत आणि याचा परिणाम भारतासारख्या देशांवर होत आहे.

भारताचं नेमकं स्थान कुठे आहे?

2016 मध्ये नोटाबंदी झाल्यानंतर आणि गेल्या वर्षी वस्तू आणि सेवा कराची (GST) अंमलबजावणी झाल्यानंतर सोन्याच्या मागणीला फटका बसला होता. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत या मार्च महिन्यात सोन्याची आयात 40 टक्क्यांनी घसरून 2.4 अब्जांवर आली आहे. याचा सोने उद्योगाला फटका बसला आहे.

पण आता सोन्याची मागणी पुन्हा वाढेल असा सकारात्मक विचारप्रवाह सध्या दिसून येत आहे. गेल्या वर्षी चांगला मान्सून झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात सोन्याची मागणी वाढली. देशातल्या सोन्याच्या एकूण मागणीत ग्रामीण भागाचा वाटा दोन-तृतीयांश आहे.

यापूर्वीच्या अक्षय्य तृतीयेला काय कल होते?

आजवरच्या अक्षय्य तृतीयेच्या सणांवरून सोन्याचे दर कसे वाढत गेले याचा अंदाज येऊ शकेल. 2010 मध्ये अक्षय्य तृतीयेला 10 ग्रॅम सोन्यासाठी 18,167 रुपये मोजावे लागत होते. पण गेल्या वर्षीच्या अक्षय्य तृतीयेला एवढ्याच सोन्यासाठी 29,860 रुपये मोजावे लागले.

आतापर्यंत होऊन गेलेल्या अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशीचे सोन्याचे दर पुढीलप्रमाणे -

                  अक्षयतृतीया आणि सोने

28,861

28 एप्रिल 2017

29,860

 9 मे 2016

26,938 21 एप्रिल 2015

28,865 2 मे 2014

26,829 13 मे 2013

28,852 24 एप्रिल 2012

तसंच, सोन्याच्या बाबतीत अजून गोष्ट बोलली जाते की, तुम्ही एकदा सोनं खरेदी केलं असेल तर तुम्हाला तुमच्या ठेवींमध्ये वाढ झाल्यासारखी वाटते.

ही सोने खरेदीची उत्तम वेळ आहे का?

याबाबत तज्ज्ञांची मतं वेगवेगळी आहेत. कॉमट्रेण्ड्झ रिसर्च या संस्थेचे संचालक ज्ञानशेखर त्यागराजन सांगतात की, "सोन्याचा दर जर 30,000च्या वर गेला असेल तर अशा वेळी सोनं विकण्याकडे लोकांचा कल असतो. पण सध्या सोन्याच्या किमती स्थिरावत आहेत. माझ्या मते या वर्षी अखेरीस सोन्याच्या किमती वाढतील. त्यामुळे यंदाच्या अक्षय्य तृतीयेला सोनं खरेदी करण्यास हरकत नाही."

तर, AVP कमोडीटी रिसर्च, SMC ग्लोबल सिक्युरिटीजच्या वंदना भारती सांगतात, "सध्याचं या व्यापारातील वातावरण वेगळं आहे. त्यामुळे मी काही महिने थांबवण्याचा सल्ला देईन. सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिना ही सोने खरेदीसाठी चांगली वेळ असून या काळात सोन्याच्या किमतीत 5 ते 6 टक्क्यांचा फरक पडलेला असेल."

हे...


यंदा फक्त 75च्या पुढे वय असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना आता इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.

सध्या इन्कम टॅक्स किंवा आयकर हा व्यक्ती, हिंदू अविभाजित कुटुंब आणि कंपन्यांच्या उत्पनांवर आकारला जातो. वेगवेगळ्या उत्पन्न गटांसाठी आयकराचा वेगवेगळा दर असतो. यंदाही हाच दर कायम ठेवण्यात आला आहे.

2021-22 साठी आयकर मर्यादा खालील प्रमाणे

•        2.5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नाला कोणताही आयकर नाही.

•        2.5 ते 5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नाला 5 टक्के आयकर पण कलम 87a च्या अंतर्गत टॅक्स रिबेट मिळणार

•        5 ते 7.5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के आयकर

•        7.5 ते 10 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 15 टक्के आयकर

•        10 ते 12.5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के आयकर

•        12.5 ते 15 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 25 टक्के आयकर

•        15 लाखाहून जास्त असलेल्या उत्पन्नावर 30 टक्के आयकर

यात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात जेष्ठांसाठी किंवा महिलांसाठी वेगळी टॅक्स मर्यादा नव्हती. पण 5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नाला टॅक्स रिबेट मिळत असल्याने त्या उ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्पन्न गटातील लोकांना टॅक्स भरायची गरज नव्हती. आतासुद्धा ते कायम आहे.

निर्मला सीतारमण यांनी गेल्यावेळी म्हणजेच 2020 मध्ये इनकम टॅक्समध्ये काही बदल केले आहेत. सध्या करदात्यांना करभरणा करण्यासाठी सरकारने दोन पर्याय दिले आहेत. यंदाही ते कायम ठेवण्यात आले आहे.

त्यानुसार करसवलतीसाठी जुन्या टॅक्स स्लॅब नुसार करभरणा करायचा की करसवलत न घेता नवीन नियमांप्रमाणे, हे  करदात्याला ठरवायचं आहे.

त्याचं कोष्टक खालील प्रमाणे आहे.

2020 मध्ये करव्यवस्थेत कोणते बदल झाले?

गेल्या वर्षीच्या  नव्या पर्यायी व्यवस्थेत चार ते पाच टॅक्स स्लॅब आहेत.

5 लाख ते 7.5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर पूर्वी 20% कर भरावा लागायचा. आता त्यात कपात करून तो 10% करण्यात आला आहे.

त्याचप्रमाणे 7.5 लाख ते 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर पूर्वी 20% दराने कर भरावा लागायचा. तो आता 15% दराने द्यावा लागत आहे.

10 ते 15 लाख रुपयांच्या स्लॅबवर पूर्वी 30% कर भरावा लागायचा. आता त्याचेही दोन भाग करण्यात आले आहेत - 10 ते 12.5 लाख रुपयाच्या उत्पन्नावर 20% तर 12.5 ते 15 लाख पर्यंतच्या स्लॅबसाठी 25% दराने कर भरावा लागत आहे.

15 लाख रुपयांच्या वर उत्पन्न असेल तर पूर्वीही 30 टक्के दराने इनकम टॅक्स भरावा लागायचा. आताही त्याच दराने कर भरावा लागत आहे.

मात्र, या सर्वांसाठी काही अटी घालून दिल्या आहेत. अडीच लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न पूर्वी करमुक्त होतं. आता हा स्लॅब पाच लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आला आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


यंदा भारतीय जनता पक्षाकडून निवडणूक लढवत असलेल्या शिवेंद्रराजे भोसले यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दीपक पवार यांचा पराभव केला. भोसले यांना 1 लाख 18 हजार 5 मते मिळाली तर पवार यांना 74 हजार 581 मते मिळवता आली.

तब्बल 43 हजार 424 मताधिक्याने शिवेंद्रराजे यांनी विजय प्राप्त केला.

कशी राहिली लढत

1978 सालापासून 1999 पर्यंत अभयसिंहराजे भोसले हे सातारा विधानसभा मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून येत असत. त्यानंतर 2004 सालापासून शिवेंद्रराजे भोसले इथून निवडून येतात.

2019 च्या म्हणजे यंदाच्या निवडणुकीतही शिवेंद्रराजे विधानसभेच्या रिंगणात उतरले आहेत. मात्र, यंदा शिवेंद्रराजे भाजपच्या तिकिटावर उभे होते. त्यामुळं इथली निवडणूक रंगतदार झाली.

शिवेंद्रराजे भोसले हे उदयनराजे भोसले यांचे चुलत भाऊ आहेत. ज्या मतदारसंघातून शिवेंद्रराजे भोसले आता निवडून येतात, तिथूनच त्यांचे वडीलच अभयसिंहराजे भोसले निवडून येत असत.

सातारा शहर, सातारा ग्रामीण आणि संपूर्ण जावळी तालुका असा मिळून सातारा-जावळी विधानसभा मतदारसंघ तयार होतो. जसा डोंगराळ भाग आहे, तसाच सातारा शहराचा शहरी भागही या मतदारसंघात आहे. या मतदारसंघात पूर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्वी दादासाहेब जगताप, बाबूराव घोरपडे, अभयसिंहराजे भोसले हे निवडून गेलेले आहेत.

शिवेंद्रराजे विरूद्ध दीपक पवार

सातारा विधानसभा निवडणूक दुरंगी होईल आणि तीही 2014 साली ज्या उमेदवारांमध्ये झाली त्याच. केवळ पक्ष बदलले, उमेदवार तेच आहेत. म्हणजेच, 2014 साली शिवेंद्रराजे हे राष्ट्रवादीकडून विधानसभेच्या रिंगणात होते, तर दीपक पवार हे भाजपकडून रिंगणात आहेत.

शिवेंद्रराजे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि भाजपनं त्यांना तिकीटही दिलं. तर दुसरीकडे, गेल्यावेळी भाजपकडून लढलेले दीपक पवार यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला आणि राष्ट्रवादीने त्यांना तिकीट दिलं.

शिवेंद्रराजेंना किती आव्हान?

विधानसभेसोबत सातारा लोकसभेची पोटनिवडणूकही लागल्यानं याचा फायदा दिपक पवारांना होण्याची शक्यता आहे. कारण जो फायदा लोकसभेला श्रीनिवास पाटलांना होईल, तोच दीपक पवारांना होण्याची शक्यता आहे. कारण दोन्ही ठिकाणी राजघराण्यातील व्यक्ती आहेत.

"दिपक पवार यांच्याकडे संस्था, ग्रामपंचायती किंवा असे काही नाहीय. शरद पवारांच्या करिष्म्यापलिकडे दीपक पवारांकडे ठोस असे काही दिसत नाही. दुसरीकडे, शिवेंद्रराजेंकडे जिल्हा बँक आहे, अजिंक्यतारा सहकारी कारखान्यावर त्यांचं वर्चस्व आहे, सहकारी सूतगिरीणी, पॉवर लूम आहे तसंच भाजपमध्ये गेल्यानं नगरपालिका ताब्यात आहे," असं साताऱ्यातील ज्येष्ठ पत्रकार विजय मांडके सांगतात.

सातारा विधानसभा निवडणूक चुरशीची होईल, मात्र निकालात दीपक पवारांच्या तुलनेत शिवेंद्रराजे उजवे ठरतील, असा अंदाजही मांडके वर्तवतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


यंदा राज्याच्या अर्थसंकल्पात 10,226 कोटी महसूली तूट अपेक्षित आहे.

अर्थसंकल्पातील 7 महत्त्वाच्या घोषणा

अर्थसंकल्पातील इतर प्रमुख मुद्दे

आरोग्य क्षेत्रासाठीच्या तरतुदी

कृषी क्षेत्रासाठीच्या घोषणा

रस्ते आणि पायाभूत सुविधा

इतर घोषणा

महिलांसाठींच्या घोषणा

अर्थसंकल्पातून निराशा - फडणवीस

याअर्थसंकल्पात नवीन काहीच नाही. सगळ्या ज्योतिर्लिंगांकरता सुधीर मुनगंटीवार यांनी आधीच पैसे दिलेले आहेत. जी कामं चालू आहेत, तीच दाखवण्यात आली. राज्य सरकारचं बजेट होती की मुंबई महापालिकेचं, असा सवाल विरोधपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

"या अर्थसंकल्पातून पूर्ण निराशा झाली आहे. शेतकऱ्यांना कुठलीही मदत नाही. मूळ कर्जमाफी योजनेतून 45% शेतकरी वंचित राहीले. ठाकरे सरकारची शेतकऱ्यांची ही घोषणा फसवी ठरली आहे. 3 लाख कर्जाच्या वर 0% व्याज ही फसवी योजना आहे. सर्व जुने प्रकल्प आणि केंद्राच्या मदतीने होणारे प्रकल्प जाहीर केले आहेत. हे राज्य सरकारचं बजेट होतं की मुंबई महापालिकेचं असा प्रश्न पडतो. मुंबई महापालिकेच्या योजनेसाठी राज्य सरकार कधी पैसे देत नाही. नव्याने इन्फ्रास्ट्रक्चरचे कुठलेही प्रकल्प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जाहीर केले नाहीत," अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

राज्य सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरचा एका पैसाही कमी केला नाही. राज्य सरकारच्या टॅक्सेसमुळे गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल महाग आहे, असं फडणवीस यांनी म्हटलंय.

मुख्यमंत्र्यांनी केली प्रशंसा

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी प्रशंसा केली आहे.

हे वर्ष आव्हानांचं आहे. आर्थिक उलाढाल मंदावणारी आहे. या सगळ्या परिस्थिती कोणतही रडगाणं न गाता अर्थसंकल्प योग्यरीतीने मांडला आहे. ज्यात सर्व क्षेत्रांना समावेश करण्यात आलं आहे. त्यामुळे अर्थमंत्री आणि अर्थराज्यमंत्री यांचं मी अभिनंदन करतो, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलंय.

तर फडणवीस यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना अर्थमंत्री अजित पावर म्हणाले,

"मी काय आज अर्थसंकल्प मांडत नाही. आजपर्यंत 4 अर्थसंकल्प मांडले आहेत. यावेळी आमच्या समोर आव्हानं होती. राज्याला येणारा पैसा कमी झाला. केंद्राकडून येणारा पैसा अजून आलेला नाही. कोरोना महामारीमुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. साडेसात हजार कोटी रूपये त्यासाठी दिले. एवढ्या योजना सांगितल्या त्या काय भाजपच्या आहेत का, असा सवाल यांनी उपस्थित केला.

"पेट्रोल डिझेलबाबत केंद्र सरकारने टॅक्स कमी केला पाहीजे असं स्पष्ट मत आहे. आम्हाला इतकी तूट असताना जितकं सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे," असंही अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


यंदा राज्याच्या अर्थसंकल्पात 10,226 कोटी महसूली तूट अपेक्षित आहे.

अर्थसंकल्पातील प्रमुख मुद्दे

आरोग्य क्षेत्रासाठीच्या तरतुदी

कृषी क्षेत्रासाठीच्या घोषणा

रस्ते आणि पायाभूत सुविधा

इतर घोषणा

महिलांसाठींच्या घोषणा

अर्थसंकल्पातून निराशा - फडणवीस

याअर्थसंकल्पात नवीन काहीच नाही. सगळ्या ज्योतिर्लिंगांकरता सुधीर मुनगंटीवार यांनी आधीच पैसे दिलेले आहेत. जी कामं चालू आहेत, तीच दाखवण्यात आली. राज्य सरकारचं बजेट होती की मुंबई महापालिकेचं, असा सवाल विरोधपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

"या अर्थसंकल्पातून पूर्ण निराशा झाली आहे. शेतकऱ्यांना कुठलीही मदत नाही. मूळ कर्जमाफी योजनेतून 45% शेतकरी वंचित राहीले. ठाकरे सरकारची शेतकऱ्यांची ही घोषणा फसवी ठरली आहे. 3 लाख कर्जाच्या वर 0% व्याज ही फसवी योजना आहे. सर्व जुने प्रकल्प आणि केंद्राच्या मदतीने होणारे प्रकल्प जाहीर केले आहेत. हे राज्य सरकारचं बजेट होतं की मुंबई महापालिकेचं असा प्रश्न पडतो. मुंबई महापालिकेच्या योजनेसाठी राज्य सरकार कधी पैसे देत नाही. नव्याने इन्फ्रास्ट्रक्चरचे कुठलेही प्रकल्प जाहीर केले नाहीत," अशी टीका देवेंद्र फडण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वीस यांनी केली आहे.

राज्य सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरचा एका पैसाही कमी केला नाही. राज्य सरकारच्या टॅक्सेसमुळे गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल महाग आहे, असं फडणवीस यांनी म्हटलंय.

मुख्यमंत्र्यांनी केली प्रशंसा

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी प्रशंसा केली आहे.

हे वर्ष आव्हानांचं आहे. आर्थिक उलाढाल मंदावणारी आहे. या सगळ्या परिस्थिती कोणतही रडगाणं न गाता अर्थसंकल्प योग्यरीतीने मांडला आहे. ज्यात सर्व क्षेत्रांना समावेश करण्यात आलं आहे. त्यामुळे अर्थमंत्री आणि अर्थराज्यमंत्री यांचं मी अभिनंदन करतो, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलंय.

तर फडणवीस यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना अर्थमंत्री अजित पावर म्हणाले,

"मी काय आज अर्थसंकल्प मांडत नाही. आजपर्यंत 4 अर्थसंकल्प मांडले आहेत. यावेळी आमच्या समोर आव्हानं होती. राज्याला येणारा पैसा कमी झाला. केंद्राकडून येणारा पैसा अजून आलेला नाही. कोरोना महामारीमुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. साडेसात हजार कोटी रूपये त्यासाठी दिले. एवढ्या योजना सांगितल्या त्या काय भाजपच्या आहेत का, असा सवाल यांनी उपस्थित केला.

"पेट्रोल डिझेलबाबत केंद्र सरकारने टॅक्स कमी केला पाहीजे असं स्पष्ट मत आहे. आम्हाला इतकी तूट असताना जितकं सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे," असंही अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.

अर्थव्यवस्थेला कोरोनाचा फटका

5 मार्च 2021 रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यानच राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला गेला. त्यातून राज्याच्या सध्याची आर्थिक स्थिती ढासळल्याचं चित्र समोर आलं. कोरोनाचा मोठा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला आहे.

कोरोनामुळे राज्यातील सर्व क्षेत्रांना मोठा फटका बसला असून एकटे कृषी क्षेत्र वगळता इतर सर्व क्षेत्रात घट असल्याची आर्थिक पाहणी अवलातून स्पष्ट झाले.

आर्थिक पाहणी अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे:

 राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला कोरोनाचा फटका

राज्याच्या स्थूल उत्पन्नात 1 लाख 56 हजार 925 कोटींची घट दर्शवण्यात आली आहे. यामुळे राज्यासमोर आर्थिक अडचण असून विकास कामांना त्यामुळे कात्री लावावी लागली आहे.

राज्याचे दरडोई उत्त्पन्नही कमी झाल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालावरून दिसून येते.

कर्जाचा बोजा वाढला

राज्यावरील कर्जाचा भार यावर्षी 56 हजार कोटी रुपयांनी वाढले आहे. गेल्या वर्षी राज्यावर 4 लाख 64 हजार रुपयांचे कर्ज...


यंदा राज्यातून 16 महिला मेहरमशिवाय हज यात्रेला जाणार आहेत.

एकूण 1308 महिलांना यंदा पुरुष साथीदाराशिवाय किंवा मेहरमशिवाय हज यात्रेला जाता येणार आहे. यात महाराष्ट्रातील 16 महिलांचा समावेश आहे. हजसाठी नागपुरातून चार जणींचा एक ग्रूप निघाला आहे. बीबीसी मराठीने त्यातल्या एकीशी या नव्या निर्णयासंदर्भात बातचीत केली.

शरियतनुसार 78 किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीचा प्रवास महिलेला एकटीनं करता येत नाही. त्यासाठी मेहरम सोबत असणं आवश्यक असतं. मेहरम म्हणजे ज्याच्याशी लग्न करता येत नाही असा पुरुष - वडील, भाऊ, मुलगा वगैरे.

हज यात्रेबाबत नवीन धोरण आखण्यासाठी केंद्र सरकारनं माजी सनदी अधिकारी अफझल अमानुल्लाह यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती नेमली आहे.  2018 ते 2022 या कालावधीकरता अमानुल्लाह समितीनं हज धोरणाबाबचा मसुदा तयार केला.  यात हज धोरणासंबंधी अनेक शिफारशी सुचवण्यात आल्या आहेत.

मेहरमशिवाय हज यात्रा

45 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या महिला यात्रेकरूंना पुरुष सोबत नसला तरी प्रवास करण्याची मुभा देण्यात यावी, अशी शिफारस अमानुल्लाह समितीच्या मसुद्यात करण्यात आली होती. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारनं ही ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

शिफारस मान्य केली आहे. पंतप्रधानांनी आपल्या 'मन की बात' या कार्यक्रमातून याविषयी घोषणा केली होती.

त्यामुळे पोक्त मुस्लीम महिला मेहरमशिवाय (ज्याच्याशी लग्न करता येत नाही असा पुरुष - वडील, भाऊ, मुलगा आदी) चार-चार जणींच्या गटाने हज यात्रा करू शकणार आहेत.

तसंच हज यात्रेसाठी देण्यात येणारं अनुदान बंद करण्यात यावं, अशीही शिफारस समितीनं केली होती. काल मोदी सरकारनं तीही मान्य केली आहे.

नागपुरातून जाणार चार जणींचा ग्रुप

सरकारच्या धोरणानुसार एकूण 1308 महिलांना यंदा मेहरमशिवाय हज यात्रेला जाता येणार आहे. यात महाराष्ट्रातील 16 महिलांचा समावेश आहे. त्यातल्या न्याजबी युसूफ अगवान या एक.

नागपुरातून चार जणींचा हा ग्रूप हजला जाणार आहे. न्याजबी नागपूर जिल्ह्यातल्या सिरसी गावात राहतात. 68 वर्षीय न्याजबी पहिल्यांदा हजच्या यात्रेला जाणार आहेत.

न्याजबी अगवान

"हज यात्रेसाठी माझा नंबर लागल्यानं मी खूप खुश आहे. माझं स्वप्न होतं हजला जायचं. आता ते पूर्ण होणार आहे," हज यात्रेविषयी त्या सांगतात.

पुरुष साथीदाराशिवाय हजला जाताना भीती वाटत नाही का? असं विचारल्यावर त्या सांगतात, "आम्ही चौघी जणी हजला जाणार आहोत. आमच्यासोबत कुणी पुरुष नसणार आहे. पुरुष सोबत नसला तरी मला काही भीती वाटत नाही."

न्याजबी यांचा मुलगा आरिफ अगवान यांना सरकारच्या निर्णयाबद्दल विचारल्यावर ते सांगतात, "हजला जायचं आईचं स्वप्न होतं. पण माझ्या वडिलांचं 1995 साली निधन झालं. पुरुषाशिवाय हजला जाता येत नव्हतं. आता मात्र आईला हजला जाता येणार आहे. सरकारनं चांगला निर्णय घेतला आहे."

सर्वाधिक अर्ज केरळमधून

भारतातून दरवर्षी 1 लाख 70 हजार यात्रेकरू हज यात्रेसाठी जातात. सौदी अरेबियाने यंदा त्यात 5 हजारांची वाढ केल्याने यंदा ही संख्या 1 लाख 75 हजार झाली आहे.

महाराष्ट्रातून यंदा हज यात्रेला जाण्यासाठी एकूण 43 हजार 804 अर्ज आले आहेत. तसंच मेहरमशिवाय हजला जाण्यासाठी 16 अर्ज आले आहेत.

प्रातिनिधिक फोटो

मेहरमशिवाय हज यात्रेला जाण्यासाठी सर्वाधिक 1124 अर्ज केरळमधून आले आहेत.  त्याखालोखाल उत्तर प्रदेशातून 32, कर्नाटकातून 28, तामिळनाडूतून 24 अर्ज आले आहेत.

सर्वांत कमी म्हणजे चार अर्ज मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यातील आहेत.

देशातल्या 29 राज्यांपैकी केवळ आठ राज्यातील महिलांनी मेहरमशिवाय हज यात्रेला जाण्यासाठी अर्ज केले आहेत.

तसंच सात केंद्रशासित प्रदेशातील फक्त पाँडेचरी...


यंदाच्या तामिळनाडूतल्या निवडणुका महत्त्वाच्या यासाठी आहेत कारण द्रविड मुनेत्र कळघम (DMK) आणि अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम (ADMK) दोन्ही पक्षांचे सर्वेसर्वा असणाऱ्या अनुक्रमे करुणानिधी आणि जयललिता या  दोन मोठ्या नेत्यांचं निधन झालेलं आहे. जयललिता किंवा करूणानिधी यांच्याशिवाय होणारी ही पहिलच विधानसभा निवडणूक असेल.

तामिळनाडूच्या राजकारणात महत्त्वाच्या असणाऱ्या या दोन्ही पक्षांमधले अंतर्गत वाद समोर आले आहेत. करुणानिधींनी आपला पुत्र स्टॅलिन यांना वारस घोषित केलं होतं. त्यामुळे द्रमुकचं नेतृत्व स्टालिन यांच्याकडे आले खरे; पण त्यांचे बंधू अलिगिरी यांनी वेगळी चूल मांडली. जयललिता यांच्या मृत्यूनंतरही त्यांच्या पक्षात दोन गट पडलेले आहेत. या परिस्थितीचा फायदा उचलायचा प्रयत्न भाजप करत आहे.

पलानीस्वामी

भाजपने नुकतीच तामिळनाडूमध्ये वेट्रीवेल यात्राही आयोजित केली होती जिचा उद्देश तामिळनाडूतल्या हिंदूना एकत्रित करण्याचा होता.

1. कमल हसन यांचा राजकारणात प्रवेश

अभिनेते कमल हसन यांनी आपण आगामी विधानसभा निवडणूक लढवणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. त्यांचा पक्ष मक्कल नीधि माईम निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहे. पण ते कोणत्या मतदार संघातून निवडणूक लढवणार आहेत हे त्यांनी स्पष्ट केलेलं नाही.

कमल हसन

2. रजनीकांत यांची घोषणा आणि माघार

चेन्नईच्या राघवेंद्र कल्याणम् मंडपम् इथं 31 डिसेंबर 2017च्या रविवारी सकाळी त्यांनी समर्थकांच्या उपस्थितीत राजकारण प्रवेशाची घोषणा केली होती. त्यावेळी तामिळनाडू विधानसभेच्या सर्व 234 जागा त्यांचा पक्ष लढवणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली होती. त्यावेळी ते म्हणाले होते…

"तामिळनाडूत लोकशाहीची अवस्था बिकट आहे. त्यामुळेच व्यवस्थेत बदल होणं गरजेचं आहे. मला पक्षासाठी कार्यकर्ता नको. लोकांच्या हक्कांचं रक्षण करू शकतील असे रक्षणकर्ते मला हवेत. आपण लोकांना पक्षाचा अजेंडा आणि धोरणं समजावून सांगू. एकदा निवडून आल्यावर लोकांना दिलेलं वचन पाळण्यात आपण कमी पडलो तर तीन वर्षांतच आपण सत्तेचा राजीनामा देऊ."

रजनीकांत यांचा पक्ष भाजपला पाठिंबा देईल किंवा भाजप आणि त्यांचा पक्ष एकत्र येऊन निवडणुका लढवतील अशी अटकळ होती. रजनीकांत आपल्या नव्या पक्षाची घोषणा जानेवारी 2021 मध्ये करणार होते, पण पण आता आपण राजकारणात जाणार नाहीत असं रजनीकांत यांनी घोषित केलं आहे.

पक्ष स्थापनेची तारीख 31 डिसेंबरला जाहीर करण्यात येणार होती. पण प्रकृतीच्या कारणामुळे राजकारणात न जाण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला आहे.

ते म्हणाले, "मला तामिळनाडूचा दौरा करायची इच्छा होती, पण कोरोनाच्या साथीमुळे असं करणं शक्य नाही. शिवाय माझ्या तब्बेतीमुळे मुला तामिळनाडूमध्ये विविध ठिकाणी जाऊन प्रचारही करता येणार नसल्याचं डॉक्टरांनी मला सांगितलंय."

पण यानंतरही भाजपचे तामिळनाडूतले सरचिटणीस सी. टी. रवी यांनी आम्ही 'सुपरस्टार रजनीकांत यांचा पाठिंबा कदाचित घेऊ शकतो,' असं विधान केलं आहे.

3. 'मोठा भाऊ आम्हीच'

तामिळनाडूमध्ये सध्या भाजप आणि अण्णा द्रमुक पक्षांची युती आहे. या युतीविषयी बोलताना रवी म्हणाले की, "आमची युती मजबूत आहे, पण मुख्यमंत्री पदाचा दावेदार कोण असेल हे नंतर ठरेल."

दुसरीकडे अण्णा द्रमुक पक्षाने मुख्यमंत्री पलानीस्वामीच मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार असतील आणि भाजपसोबतच्या युतीच अण्णा द्रमुक पक्षच 'मोठा भाऊ' असेल हे स्पष्ट केलं आहे.

सत्तरच्या दशकापासूनच तामिळनाडूत कोणत्याही मोठ्या राष्ट्रीय पक्षाला पाय रोवता आलेले नाहीत. तामिळनाडूत गेली साडेनऊ वर्षं अण्णा द्रमुकची सत्ता आहे.

मात्र, ते 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत अण्णा द्रमुक-भाजप...


यंदाच्या निवडणुकीत त्रिपुरामध्ये संघर्षाच्या रेषा स्पष्ट झाल्या आहेत. यावेळचा संघर्ष हा कडवा आणि दोन जणांमधला असणार आहे. गेल्या पाच विधानसभा निवडणुकांमध्ये हा संघर्ष डावे आणि काँग्रेस यांच्यात झाला होता.

त्रिपुरामध्ये भाजपने बदलाचा नारा देत यंदा विधानसभा निवडणुकांमध्ये आपली पूर्ण ताकद लावली आहे. गेल्या गुरुवारी निवडणूक प्रचार थांबण्याच्या एक दिवस आधी त्रिपुराची राजधानी अगरतळा आणि दक्षिण त्रिपुरामध्ये प्रधानमंत्र्यांच्या दोन प्रचारफेऱ्या झाल्या.

त्रिपुराच्या 60 सदस्य असलेल्या विधानसभेसाठीची निवडणूक म्हणूनच लक्षवेधी ठरलेली आहे.

भाजपचा मोदींवर भरवसा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या प्रचारफेऱ्यांना मिळालेला प्रतिसाद पाहता भाजप कार्यकर्त्यांच्या उत्साहात भर पडली आहे. तरी, यावेळी भाजपनं मुख्यमंत्री म्हणून कोणताच चेहरा पुढे केलेला नाही. त्यांना 'मोदी सरकार'वर भरवसा आहे. अनेक राज्यांतून आलेल्या भाजपच्या मोठ्या नेत्यांनी प्रचाराची धुरा सांभाळली.

मात्र, दुसरीकडे डाव्या नेत्यांना आपलं 25 वर्षांचं सरकार आणि मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांच्या प्रतिमेवर विश्वास आहे.

भारतातले सगळ्यांत गरीब मु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ख्यमंत्री म्हणून जी प्रतिमा माणिक सरकारची तयार झाली आहे, त्या तोडीचा नेता इथल्या पक्षांमध्ये नाही. याच कारणामुळे भाजप आपली नौका पैलतीरी लावण्यासाठी 'मोदी सरकार'कडे डोळे लावून बसला आहे.

शांत जीवन व्यतित करणाऱ्या माणिक सरकार यांना भाजप विकास आणि बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्रिपुराच्या सध्याच्या सरकारनं विकास रोखून धरला आहे, असा आरोप आपल्या प्रचारसभांदरम्यान पंतप्रधान मोदींनी माणिक सरकार यांच्यावर केला आहे.

माणिक सरकारवर भिस्त

पण, मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांच्या निशाण्यावर केवळ मोदी सरकार आहे. त्यांच्या पक्षाचे नेते आपल्या प्रचारांत नोटबंदी आणि जीएसटीच्या मुद्द्यांवर जोर देत आहेत.

अगरतळा इथल्या उशाबाजार इथे आपल्या पक्षाच्या उमेदवाराचा प्रचार करताना माणिक सरकार यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला.

मोदींवर टीका करताना ते म्हणाले, "मोदी ज्या विकासाची गोष्ट करत आहेत, तो विकास केवळ धनाढ्यांचा विकास आहे. या सराकारनं रिक्त सरकारी पदांना संपवून टाकलं आहे. त्यामुळे लाखोंनी बेरोजगारांची फौज तयार झाली आहे."

तर, भाजपचे महासचिव राम माधव यांनी डाव्यांवर हिंसक राजकारणाचा आरोप लावला आहे. ते म्हणाले की, "डावे पक्ष केरळप्रमाणेच त्रिपुरामध्येही हिंसेचे राजकारण करत आहे."

त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर अनेकदा हल्ले झाल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. तसेच यावेळी त्यांच्या पक्षानं स्थानिक भाषेत 'चोलो पालटाई' म्हणजेच 'चला बदलूयात'चा नारा दिला आहे.

भाजपच्या या घोषणेची टर उडवत माणिक सरकार यांनी एका प्रचार सभेत उपस्थितांना सांगितलं की, या घोषणेचे अर्थ असा की 'चला पक्ष बदलूयात.' म्हणजेच त्यांचा इशारा अशा नेत्यांकडे होता ज्यांनी पहिले काँग्रेस नंतर तृणमूल काँग्रेस आणि आता भाजपमध्ये प्रवेश करून निवडणूक लढवत आहेत.

तुम्ही हे बघीतलं का?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


यंदाच्या वर्षाच्या सुरुवातीला तालिबानने काबूलमध्ये घडवून आणलेल्या स्फोटात 95 जण ठार झाले होते.

अमेरिका अफगाणिस्तानातून मोठ्या प्रमाणावर सैन्य माघार घेण्याचे संकेत मिळाले आहेत.

तालिबान आणि अन्य कट्टरतावादी संघटनाविरोधात अफगाणिस्तान सरकारला पाठिंबा देण्यासाठी अमेरिकेचं सैन्य तिथं तळ ठोकून आहे.

अफगाणिस्तानात तालिबान हा सगळ्यांत मोठा घुसखोर गट आहे. अमेरिकेचं पाठबळ लाभलेल्या अफगाणिस्तान आघाडीने 2001 मध्ये तालिबानचं सरकार उलथून पाडलं.

सत्ता गेल्यापासून, साधारण 60,000 फौज असलेल्या तालिबानचं सद्यस्थितीत अफगाणिस्तानमध्ये सगळ्यांत जास्त नियंत्रण आहे.

काबूलस्थित अफगाण सरकारला अमेरिकेचा भक्कम लष्करी आणि आर्थिक पाठिंबा आहे. मात्र तरीही अफगाण सरकार आणि तालिबान यांच्यातला संघर्ष अधिक तीव्र आणि गुंतागुंतीचा झाला आहे.

कुठलाही घुसखोर बंडखोर गट भक्कम आर्थिक पाठबळाशिवाय प्रस्थापित सरकारविरोधात टक्कर देऊ शकत नाही. ही आर्थिक मदत देशांतर्गत सूत्रांकडून मिळू शकते किंवा देशाबाहेरून रसद पुरवण्यात येऊ शकते. मग तालिबानचा मदतीचा स्रोत काय?

तालिबानची आर्थिक ताकद किती?

तालिबानने अफगाणिस्तानवर 1996 ते 20... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

01 या कालावधीत राज्य केलं. या कालावधीत त्यांनी देशात शरिया कायद्याचं पालन करण्याची सक्ती केली.

सत्तेतून बाहेर पडल्यानंतर तालिबानने प्रदीर्घ काळ बंडखोर मोहीम कायम चालवली आहे.

तालिबानसारख्या कट्टरवादी संघटना आर्थिक मदतीचा स्रोत जाहीर करत नाहीत. त्यामुळे विश्वासू सूत्रांच्या भरवशावरच त्यांच्या आर्थिक रसदीबाबत भाष्य करता येऊ शकतं.

बीबीसीने अफगाणिस्तानमध्ये आणि इतर देशात घेतलेल्या मुलाखतींचा आढावा घेतला तर अर्थपुरवठ्यासाठी तालिबानची शिस्तबद्ध यंत्रणा आणि करप्रणाली अस्तित्वात असल्याचं लक्षात येतं. याच बळावर बंडखोर कारवाया हाती घेतल्या जातात.

अफगाणिस्तानतर्फे तालिबानविरुद्ध सातत्याने कारवाया केल्या जातात.

2011 पासून तालिबानचं वार्षिक उत्पन्न 400 दशलक्ष डॉलर असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत तालिबानच्या गंगाजळीत झपाट्याने वाढ झाल्याचंही स्पष्ट झालं आहे. संघटनेचं वार्षिक उत्पन्न 1.5 अब्ज डॉलर्स एवढं असू शकतं.

अफगाणिस्तान आणि अमेरिकेनं तालिबानच्या आर्थिक नाड्या आवळण्याचा प्रयत्न केला आहे. वर्षभरापूर्वी अमेरिकेच्या लष्कराने ड्रग्स प्रयोगशाळांना लक्ष्य करण्याचं धोरण अवलंबलं आहे.

मात्र ड्रग्सच्या व्यापारातून येणारा पैसा हा तालिबानचा उत्पन्नाचा एकमेव मार्ग नाही. अफू उत्पादनावर आधारित अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था हा तालिबानच्या उत्पन्नाचा एकमेव स्रोत नाही असा स्पष्ट इशारा संयुक्त राष्ट्र संघटनेनं 2012 मध्येच दिला होता.

अफू, कर आणि खंडण्या

अफू उत्पादनात अफगाणिस्तानचा जगात पहिला क्रमांक आहे. अफूच्या निर्यातीतून अफगाणिस्तानच्या गंगाजळीत वार्षिक 1.5 ते 3 अब्ज डॉलर्स एवढी भर पडते.

जगात अनेक ठिकाणी अवैध रीतीने होणारा हेरॉइनचा पुरवठा याच माध्यमातून होतो.

अफगाणिस्तान सरकारच्या ताब्यात असलेल्या भागातही अफूचं उत्पादन होतं, मात्र तालिबानचं वर्चस्व असणाऱ्या भागात अफू उत्पादन सर्वाधिक होतं. त्यामुळे तालिबानच्या आर्थिक आरोग्यासाठी अफू हा परवलीचा शब्द आहे.

अफू निर्यातीत विविध टप्प्यांवर असलेल्या कराच्या माध्यमातूनही तालिबानला पैसे मिळतात.

तालिबानविरुद्ध मोर्चा काढण्यात आला होता.

अफू उत्पादक शेतकऱ्यांकडून 10 टक्के कर वसूल केला जातो.

अफूचं हेरॉइनमध्ये रुपांतर करणाऱ्या प्रयोगशाळांवरही कर लादण्यात आला आहे. तसंच ड्रग्सचा अवैध व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडूनही पैसा घेतला जातो.

अवैध ड्रग्ज...


यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत सत्तास्थापनेचा पेच निर्माण झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे दोन्ही नेते अचानकपणे एकत्र आले. शनिवारी (23 नोव्हेंबर) देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची तर अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. 2014 पूर्वी अजित पवारांवर टीका करून महाराष्ट्राच्या राजकारणात राळ उडवून देणाऱ्या फडणवीसांनी त्यांच्याच पाठिंब्यावर सरकार बनवल्याने राजकीय खळबळ माजली आहे.

दोघांचा स्वभाव, कार्यशैली, राजकारणाची पद्धत सगळंच भिन्न आहे. पण तरीही या दोघांमध्ये एक गोष्ट समान आहे... देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांची जन्मतारीख एकच आहे - 22 जुलै हा दोघांचाही वाढदिवस.

अशा प्रकारे एकाच दिवशी जन्मलेल्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा घेतलेला तुलनात्मक आढावा...

अजित दादांना काकांकडून राजकीय वारसा

अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा जन्मदिवस एकच असला तरी पवार हे फडणवीसांपेक्षा वयानं मोठे आहेत, त्यामुळे राजकारणातही तेच सीनिअर. देवेंद्र फडणवीस हे जेव्हा शिकत होते तेव्हाच अजित पवार यांनी राजकारणात प्रवेश केला होता.

काका शरद ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पवार यांच्याकडून अजित पवारांना राजकीय वारसा मिळाला होताच. 1982 साली सहकारी साखर कारखान्यांच्या निवडणुकीपासून अजित पवारांची राजकीय कारकीर्द सुरू झाली.

अजित पवारांनी पहिली निवडणूक विधानसभेची नाही तर लोकसभेची लढवली होती. 1991 मध्ये ते बारामती मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून गेले. मात्र त्यांची लोकसभेतील ही कारकीर्द सहा-आठ महिन्यांचीच ठरली.

त्यावेळी शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या निधनानंतर शरद पवार यांना पंतप्रधानपदाचे प्रमुख दावेदार मानले जात होते. पण पंतप्रधानपदाची माळ पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या गळ्यात पडली. तेव्हा शरद पवारांना नरसिंह रावांच्या मंत्रिमंडळात संरक्षण मंत्री म्हणून स्थान देण्यात आलं, ज्यासाठी अजित पवारांनी आपली बारामती लोकसभेची जागा काकांसाठी सोडली.

मात्र तेव्हापासून अजित पवार राज्यात कार्यरत राहिले तर 2009 पासून शरद पवारांची कन्या सुप्रिया सुळे या लोकसभेत बारामतीचं प्रतिनिधित्व करतात. राज्यात अजित पवार आणि केंद्रात सुप्रिया सुळे ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची जणू अलिखित विभागणीच झाली आहे.

1995 पासून अजित पवार विधानसभेत बारामती मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करत आहेत. सुधाकरराव नाईकांपासून पृथ्वीराज चव्हाणांपर्यंत, आघाडीच्या प्रत्येक मुख्यमंत्र्याच्या मंत्रिमंडळात अजित पवारांनी मंत्रिपद भूषवलं आहे.

नागपूरचे नगरसेवक ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री

अजित पवार लोकसभेची निवडणूक लढवून खासदार झाले आणि त्यानंतर राज्यात परतले, त्याच दरम्यान देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिक राजकारणात पाय रोवायला सुरुवात केली होती.

देवेंद्र यांनाही घरातून राजकारणाचा वारसा होता. त्यांचे वडील गंगाधर फडणवीस हे विधान परिषदेचे आमदार होते तर त्यांच्या काकू शोभा फडणवीस यासुद्धा आमदार होत्या.

नितीन गडकरींनी देवेंद्र फडणवीस यांना राजकारणात आणलं. 1992 साली ते नागपूरच्या राम नगर प्रभागातून नगरसेवक म्हणून निवडून आले. त्यानंतर पाचच वर्षात ते नागपूरचे सर्वांत तरुण महापौर बनले. 1999 पासून ते विधानसभेवर निवडून येत आहेत.

अजित पवार सत्तेत असताना फडणवीस हे विरोधकांचा आक्रमक आवाज होते. अभ्यासू नेता अशी त्यांची प्रतिमा होती.

अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्यावर सिंचन घोटाळ्याचे आरोप करण्यात फडणवीस आघाडीवर होते. 'राज्यात 70 हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा झाला. सिंचनाची कामं केवळ कागदावरच झाली आहेत,...


यंदाच्या सर्वांत महत्त्वाच्या जागांपैकी एक होती ती मावळची. शरद पवारांनी यंदा लोकसभा लढतीतून माघार घेत त्यांचा नातू आणि पुतणे अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांना उमेदवारी दिली होती.

पण, आता पार्थ पवार यांचा तब्बल 2 लाख 15 हजार 913 मतांनी पराभव झाला आहे.

पार्थ यांच्या या पराभवाची कारणं काय?

मावळ लोकसभा मतदारसंघाच्या निकालाविषयी राजकीय विश्लेषक मृणालिनी नानिवडेकर सांगतात, "पार्थ पवार यांना मावळ मतदारसंघ अनुकूल नसतानाही त्यांना तिथून उमेदवारी देण्यात आली. यासाठी पवारांच्या घराण्यातील समीकरणं कारणीभूत होती. घरच्यांचा आग्रह पवारांना मान्य करावा लागाला. शिवाय पार्थ यांची उमेदवारी ऐनवेळी जाहीर करण्यात आली होती. ऐनवेळी जाहीर केलेली उमेदवारी जनता स्वीकारत नसते. पार्थ पवारांच्या दोन लाखांहून अधिक मतांच्या फरकानं पराभव होत असेल तर अजित पवारांचं राज्यातल्या राजकारणातलं स्थानही त्यांना वाचवू शकलं नाही, असा त्याचा अर्थ होतो."

"याशिवाय घराणेशाहीनं दिलेला उमेदवार स्वीकारण्याचे दिवस संपलेत. भाजपमध्ये घराणेशाहीतून आलेले उमेदवार जिंकत आहेत, कारण त्याला मोदींच्या हवेची साथ आहे. अजित पवारांना राज्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यात अजेय नेते म्हणून ओळखलं जातं. पण पार्थ पवारांच्या पराभवामुळे त्यांच्या वडिलांच्या म्हणजेच अजित पवारांच्या नावावर हा पराभव जमा होईल," त्या पुढे सांगतात.

ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांच्या मते, "मावळ मतदारसंघात राष्ट्रवादीचा सातत्यानं पराभव होत होता. त्यामुळे मग घरातला उमेदवार द्यावा, असं शरद पवारांना वाटलं. राष्ट्रवादीला मावळमधील परिस्थिती इतकी प्रतिकूल होती की, तिथं पार्थऐवजी दुसरा उमेदवार असता तर तो पार्थ यांच्यापेक्षाही अधिक मतांनी पराभून झाला असता. शिवाय पार्थ यांना लोकांनी कशाच्या आधारावर मतं द्यावी हासुद्धा प्रश्न होता."

मावळची लढत

पार्थ पवार यांची लढत शिवसेनेचे विद्यमान खासदार श्रीरंग बारणे यांच्याबरोबर होती.

मावळ लोकसभा मतदारसंघामध्ये पुणे आणि रायगड अशा दोन जिल्ह्यांतील विधानसभा  मतदारसंघांचा समावेश होतो. रायगडमधील पनवेल, उरण आणि कर्जत तर पुण्यातील मावळ, पिंपरी आणि चिंचवडचा समावेश या मतदारसंघामध्ये होतो. पुण्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस बऱ्यापैकी प्रभावी आहे, तर रायगडमध्ये शेतकरी कामगार पक्षाचा प्रभाव आहे.

मावळ लोकसभा मतदार संघातील सहा विधान सभांपैकी पाच विधानसभांमध्ये शिवसेना भाजपाचे आमदार आहेत. भाजपाचे तीन आणि शिवसेनेचे दोन आमदार आहेत. तर केवळ कर्जत विधानसभेत राष्ट्रवादीचे सुरेश लाड आमदार आहेत.

पार्थ पवार यांच्यासमोर आव्हानही तेवढंच होतं. महानगरपालिका, नगरपरिषद, पंचायत समित्यांमध्ये गेल्या पाच वर्षांत भाजप-शिवसेनेचं बळ वाढल्याचं चित्र आहे. अजित पवार यांनी केलेली विकासकामं आणि जनसंपर्क यांच्या बळावर पार्थ पवार यांना मावळची जागा लढवावी लागणार आहे.

याशिवाय, मावळमध्ये  विद्यमान खासदार श्रीरंग बारणे यांचं नेटवर्क खूप चांगलं आहे, असं जाणकार सांगतात.

2014च्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे उमेदवार राहुल नार्वेकर यांना तिसऱ्या क्रमांकाची मतं मिळाली होती. शेकाप आणि मनसेच्या पाठिंब्यावर उभे राहिलेले अपक्ष उमेदवार लक्ष्मण जगताप यांना 3 लाख 54 हजार 829 मते मिळाली होती. शिवसेनेचे श्रीरंग बारणे हे तब्बल 5 लाख 12 हजार 226 मतांनी विजयी झाले होते.

"इथं जर उमेदवार शेतकरी कामगार पक्षाचा असेल तर त्याला शेकाप समर्थकांची एकगठ्ठा मतं मिळतात. मात्र दुसऱ्या पक्षाच्या उमेदवाराला अशी एकगठ्ठा मतं मिळत नाहीत," असं मत ज्येष्ठ पत्रकार एस. एम. देशमुख यांनी व्यक्त केलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स...