या निवडीमुळं रोशनी नाडर या HCL सारख्या भारतातील बलाढ्य आयटी कंपनीचं नेतृत्त्व करणाऱ्या त्या पहिल्या महिला ठरल्या आहेत.

यापूर्वी रोशनी यांचे वडील शिव नाडर हे एचसीएलच्या अध्यक्षपदी होते. शिव नाडर यांनीच 1976 साली HCL टेक्नोलॉजी या कंपनीची स्थापना केली होती. आज या कंपनीची गणना भारतातल्या प्रमुख आयटी कंपनींमध्ये होते.

PTI च्या वृत्तानुसार, "HCL टेक्नोलॉजी कंपनीचे संस्थापक आणि संचालक शिव नाडर आपलं पद सोडणार आहेत आणि संचालक मंडळाने या पदावर त्यांची मुलगी रोशनी यांची निवड केली आहे."

शिव नाडर हे आगामी काळातही कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून कार्यरत राहणार आहेत.

हे पद किती महत्त्वाचं?

HCL वेबसाईटवरील माहितीनुसार, एचसीएल एंटरप्रायझेसची किंमत 9.9 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतकी आहे. HCL  ग्रुपअंतर्गत HCL टेक्नोलॉजी, HCL इन्फोसिस्टीम आणि HCL हेल्थ केअर यांचा समावेश आहे. सुमारे दीड लाख लोक एचसीएलमध्ये काम करतात. जगभरातल्या 49 देशांमध्ये HCL चा विस्तार आहे.

रोशनी नाडर HCL टेक्नोलॉजीच्या एचसीएल ग्रुपमध्ये पूर्वीपासूनच कार्यरत होत्या. त्या HCL कॉर्पोरेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि कार्यकार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी संचालिका आहेत. कंपनीचं धोरण निश्चित करण्यासह नियोजनाची जबाबदारी त्यांच्याकडे आहे. याबरोबरच कंपनीच्या CSR विभागाच्याही त्या प्रमुख आहेत.

रोशनी या 'शिव नाडर फाऊंडेशनटच्या विश्वस्तसुद्धा आहेत. ही संस्था शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत आहे. याशिवाय, रोशनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि ग्रामीण भागातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी काम करणाऱ्या विद्या-ज्ञान संस्थेच्या प्रमुख आहेत. ही संस्था उत्तर प्रदेशात काम करते.

पर्यावरणप्रेमी रोशनी यांनी 2018 साली 'द हॅबिटॅट ट्रस्ट'ची स्थापनी केली होती. जैवविविधता आणि पर्यावरण क्षेत्रात ही संस्था काम करते.

फोर्ब्स मासिकानुसार, 2019 मध्ये जगातील सर्वात शक्तिशाली महिलांच्या यादीत रोशनी नाडर 54 व्या स्थानी होत्या. त्याआधी म्हणजे, 2017 आणि 2018 या दोन्ही वर्षीही फोर्ब्सच्या शक्तिशाली महिलांच्या यादीतही रोशनी यांचा समावेश होता.

रोशनी नाडर यांना बॉबसन कॉलेज, लुईस इन्स्टीट्युट कम्युनिटी चेंजमेकर पुरस्कारानेही सन्मानित करण्यात आलं होतं. फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्सशी सुद्धा रोशनी संलग्न आहेत.

2019 मध्ये Harun Rich List नं रोशनी नाडर यांची भारतातील सर्वात श्रीमंत महिला म्हणून निवड केली होती. त्यावेळी त्यांच्याकडे 36 हजार 800 कोटींची संपत्ती होती.

वैयक्तिक आयुष्य

रोशनी या शिव नाडर आणि किरण नाडर यांची एकुलती एक मुलगी आहेत. शालेय शिक्षण दिल्लीतील वसंत व्हॅली स्कूलमध्ये झाल्यानंतर, त्यांनी नॉर्थवेस्टर्न विद्यापीठातून पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलं.

त्यानंतर केलॉग स्कूल ऑफ मॅनेजमेंटमधून उद्योग व्यवस्थापना पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं.

HCL मध्ये काम करण्यास सुरुवात करण्याआधी रोशनी यांनी वृत्तनिर्मात्या म्हणूनही काम केलंय.

रोशनी यांचे पती शिखर मल्होत्रा हे सुद्धा HCL मध्ये कार्यरत आहेत. शिखर हे HCL कॉर्पोरेशनमध्ये कार्यकारी संचालकपदावर काम करतात. एचसीएल टेक्नोलॉजीच्या संचालक समितीचेही ते सदस्य आहेत.

शिखर हेसुद्धा उद्योजक कुटुंबातीलच असून ते कुवेतमध्ये लहानाचे मोठे झाले आहेत. रोशनी आणि शिखर यांना दोन मुलं आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या निवडीमुळे कॅनडात वांशिक अल्पसंख्याकांचा एक नवा राजकीय प्रवाह निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

डाव्या विचारसरणीच्या पक्षाच्या तीन उमेदवारांना पराभूत करून चुरशीच्या लढतीत जगमित सिंग यांनी ही 'फर्स्ट बॅलट व्हिक्टरी' संपादन केली आहे.

न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टी हा कॅनडामधील तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष आहे. 338 जागांपैकी 44 जागा त्यांच्या पक्षाच्या आहे. डाव्या विचारसरणीचा हा पक्ष अद्याप कधीही सत्तेवर आलेला नाही.

गेल्या रविवारी झालेल्या पक्षांतर्गत निवडणुकीत सिंग यांना 53.6 टक्के मतं मिळाली. 2015 साली 59 जागा गमावलेल्या या पक्षाचं पुनर्निर्माण करण्याचं मोठं आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.

"या स्पर्धेमुळे आमच्या पक्षात उत्साहाचं वातावरण तयार झालं आहे," असं सिंग म्हणाले.  नेतेपदी निवड हा अतिशय महत्त्वाचा सन्मान असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

प्रचारादरम्यान त्यांनी एका पत्रकाराला दिलेल्या प्रतिक्रियेचा एक व्हीडिओ व्हायरल झाला होता. त्यामुळे सिंग यांचा या निवडणुकीत भाव वधारला, असं मानलं जातं.

जगमित सिंग

सिंग हे आधी क्रिमिनल डिफेन्स लॉयर होते. जीक्यू मासिकासाठी केलेल्या प्रोफाईल शूटमुळे त्यांनी सर्वांचं लक्ष... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वेधून घेतलं होतं.

त्यांची वैयक्तिक स्टाईल - भडक रंगाची पगडी, त्यांचा वैशिष्ट्यपूर्ण सूट हा त्यांच्या राजकीय ब्रँडचा कसा भाग झाला, याविषयी स्वतः जगमित सिंग यांनीच एका अमेरिकन नियतकालिकाला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं होतं.

"मी वेगळा दिसत असल्याने मी लोकांचं लक्ष वेधून घेतो, हे मला कळलं होतं," ते सांगतात.

"काही लोकांना हे विचित्र वाटू शकतं पण मला असं वाटतं की लोक माझ्याकडे बघणारच असतील तर त्यांना बघण्यासारखं काहीतरी करावं, असा मी विचार केला", जगमित सिंग म्हणतात.

पक्षाशी एकनिष्ठ समजल्या जाणाऱ्या टॉम मुकये यांना एप्रिल 2016 साली पक्षातून निलंबित केल्यानंतर फेडरल न्यू डेमोक्रॅट्स नेतृत्वाच्या शोधात होते.

कॅनडामध्ये पुढील निवडणूक 2019 साली होणार आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


या निवार वादळाच्या वाऱ्यांचा वेग ताशी 100 ते 110 किलोमीटर वरून ताशी 65-75 किलोमीटरवर येणार असला तरी धोका अजूनही टळला नसल्याचं हवामान विभागाने म्हटलंय.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

पुदुचेरीच्या उप राज्यपाल किरण बेदी यांनी परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचं पहाटे तीन वाजताच्या सुमारास ट्विट करत सांगितलं.

यानंतर चार वाजताच्या सुमारास ट्वीट करत त्यांनी वाऱ्यांचा वेग कमी झाल्याचं सांगितलं. त्या लिहितात, "वादळाचा तडाखा अजूनही दिसतोय. पहाटे पाचपर्यंत हा वेग राहील असा अंदाज आहे."

या चक्रीवादळाने आता पुदुचेरी ओलांडलं असून ते पुढे सरकलेलं आहे.

निवर चक्रीवादळाची भीषणता लक्षात घेत प्रतिबंधात्मक पावलं उचलण्यात आली होती. तामिळनाडूमध्ये काल (25 नोव्हेंबर) आणि आज (26 नोव्हेंबर) सुटी जाहीर करण्यात आलेली आहे. सोबतच एक लाखापेक्षा जास्त नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलंय. NDRF ची पथकंही इथे तैनात आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नक्की पाहा.)


या पक्ष्यांचं एक अंड हे एवढं मोठं होतं.

या पक्ष्यांवर हत्याराने वार करण्यात आल्याच्या खुणा त्यांच्या हाडांच्या जीवाश्मांवर आढळल्यामुळे असा निष्कर्ष काढण्यास वाव आहे.

संशोधकांच्या मते या खुणा म्हणजे मादागास्करमधल्या महाकाय पक्ष्यांची माणसांनी अन्नासाठी शिकार केल्याचाच एक पुरावा आहे.

हे जीवाश्म सुमारे 10,000 वर्षें जुने आहेत.

आतापर्यंत असं मानलं जात होतं की मादागास्करमध्ये मानवाचा अधिवास हा सुमारे 2,500 ते 4,000 वर्षांपूर्वीपासूनच आहे.

"पण आता समोर आलेल्या माहितीवरून लक्षात येतं की हा अधिवास 6,000 वर्षांपूर्वीचा आहे,"असं लंडनच्या झुओलॉजी सोसायटीतल्या संशोधक डॉ. जेम्स हॅन्सफोर्ड सांगतात.

अर्थात, मानवी हस्तक्षेपाबरोबरच हे पक्षी नामशेष होण्यासाठी आणखीही काही कारणं असू शकतात, असंही या संशोधनात समोर आलं आहे.

पक्ष्यांची अंडी मादागास्करमधल्या ख्रिसमस नदीत सापडली.

या जगावेगळ्या बेटावरच्या खास वनस्पती ज्या कारणांमुळे नष्ट झाल्या तीच कारणं या पक्ष्यांच्या विनाशालाही कारणीभूत असू शकतात.

या महाकाय पक्ष्यांची शिकार करून त्यांचा नायनाट करण्याऐवजी मानव त्यांच्या सहवासात हजारो वर्षें राहि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ले असण्याचीही शक्यता आहे. हे पक्षी साधारण 1000 वर्षांपूर्वी नामशेष झाले आहेत.

"मानव आणि हे महाकाय पक्षी जवळपास 9000 वर्षें एकत्र एका अधिवासात राहिले असण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या एकत्र राहाण्याने बेटावरच्या जैवविविधतेलाही फारसा धक्का लागला नाही. याचाच अर्थ असा की याबद्दल आपल्याला काही नवीन शोध लागू शकतात," डॉ. हॅन्सफोर्ड पुढे सांगतात.

या अजस्र पक्ष्यांचं दर्शन मादागास्करमध्ये नित्याचंच होतं.

या पक्ष्यांचे पाय प्रचंड मोठे होते, पंजे धारदार होते, मोठी-ताकदवान मान होती.

त्यांचं वजन कमीत कमी अर्धा टन होतं तर उंची तीन मीटर एवढी होती. त्यांची अंडी डायनोसोरपेक्षा मोठी होती.

एपिओर्निस आणि म्युलरोर्निस नावाचे हे महाकाय पक्षी मादागास्कर बेटावर इतर अनेक जगावेगळ्या प्राण्यांसोबत राहात असल्याचे पुरावे आहेत. या प्राण्यांमध्ये भल्यामोठ्या आकाराचे लेमुर प्राणीही होते जे नंतर नामशेष झाले.

नेमकं काय झालं असावं, कधी झालं असावं, यात मानवी हस्तक्षेप किती होता याच्याविषयी अनेक मतमतांतरं आहेत.

या पक्ष्यांचे पाय प्रचंड मोठे होते, पंजे धारदार होते आणि त्यांची मान मोठी तसंच ताकदवान होती.

हे संशोधन मादागास्कर बेटावर पहिल्यांदा मानव कधी आले, याच्याविषयी आधी अस्तित्वात असलेल्या कल्पना खोडून काढतं.

"इथे माणसं कुठून आली होती हे आपल्याला माहिती नाही. ते कळण्यासाठी अजून पुरातत्वीय पुरावे लागतील," या शोधनिबंधाच्या सहलेखिका आणि स्टोनी ब्रुक विद्यापीठातल्या प्राध्यापिका पॅट्रिशिआ राईट सांगतात.

या पक्ष्यांच्या हाडांच्या जीवाश्मांवर हत्याराने वार केल्याच्या खुणा सापडल्या आहेत.

"तरी प्रश्न उरतोच, कोण होती ही माणसं? ती कुठे आणि कधी गायब झाली?

हा शोधनिबंध सायन्स अडव्हान्सेस या जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


या पत्रकामुळे पत्रकात उल्लेख केलेल्या जोडप्याचं आयुष्यच उद्ध्वस्त होणार होतं. हे जोडपं होतं मेहदी हसन आणि त्यांची पत्नी एलेन गर्टरुड डोनली. मेहदी हसन यांना फार मान होता. समाजात त्यांचं नाव सन्मानाने घेतलं जाई. तर एलेन भारतात जन्मलेल्या ब्रिटिश नागरिक होत्या.

एकोणविसाव्या शतकात आंतरधर्मीय विवाहाला परवानगी नव्हती. शिवाय, ज्यांच्या हातात सत्ता आहे त्यांना ज्यांच्यावर त्यांची सत्ता आहे त्यांच्याशी लग्न किंवा शरीरसंबंध ठेवण्याचीही परवानगी नव्हती. एखाद्या भारतीय पुरुषाने ब्रिटिश स्त्रिशी प्रेमसंबंध ठेवणंही सामान्य बाब नव्हती.

मात्र, या जोडप्यातले दोघंही निझामाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या हैदराबादमधल्या प्रतिष्ठित वर्तुळातले होते. एलेनची ब्रिटिश ओळख आणि निजाम सरकारमध्ये मेहदी हसन यांची महत्त्वाची भूमिका यामुळे दोघांनाही 'पावर कपल' म्हणून ओळखलं जायचं. त्या दोघांनाही महाराणी व्हिक्टोरिया यांची भेट घेण्यासाठी लंडनने आमंत्रणही दिलं होतं.

मेहदी यांना निजाम सरकारमध्ये एकावर एक बढत्या मिळत गेल्या मात्र, यामुळे सामान्य लोकांमध्ये विशेषतः हैदराबादमध्ये राहत असलेल्या उत्तर भारतीयांमध्ये ईर्ष्या निर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्माण झाली.

मेहदी हैदराबाद उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश झाले. पुढे त्यांना गृहमंत्रीपदही मिळालं. या सर्वांमुळे त्यांच्याकडे अमाप पैसा चालून आला आणि या अमाप पैशासोबतच सहकाऱ्यांचा द्वेषही ओढावला. सामाजिक पत वाढली तसं एलेन यांनीही परद्यातून बाहेर पडून हैदराबादमधल्या श्रीमंत सामाजिक वर्तुळात वावरायला सुरुवात केली. यामुळे काही जण भलतेच नाराज झाले. पण, मेहदी आणि एलेन दोघंही आपल्या चैनीच्या आयुष्यात मग्न होते.

मात्र, एका छोट्या पत्रकात या जोडप्याच्या इतिहासाबद्दल भलतच छापून आलं आणि दोघांच्या आयुष्याला कलाटणी मिळाली.

पत्रक लिहिणाऱ्या लेखकाला/लेखकांना मेहदीच्या यशाचा हेवा वाटत होता आणि मेहदी यांच्या कामात काहीच खोट मिळाली नसल्याने त्यांनी एलेनला लक्ष्य केलं.

एलेन

या पत्रकात तीन गंभीर आरोप करण्यात आले होते.

या पत्रकामुळे चिडलेल्या मेहदी यांनी पत्रक छापणारे प्रिंटर एस. एम. मित्रा यांच्याविरोधात रेसिडेन्सी कोर्टात खटला दाखल केला. त्यांच्या मित्रांनी त्यांना असं न करण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र, मेहदी यांनी याकडे दुर्लक्ष केलं. या खटल्याची सुनावणी ब्रिटीश न्यायमूर्तींसमोर होणार होती.

दोन्ही पक्षकारांनी आपापली बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी प्रसिद्ध ब्रिटिश वकील नेमले. हा खटला खूपच गाजला. दोन्ही पक्षकारांनी साक्षीदारांना लाच दिली आणि साक्षीदारांनी खोटी साक्ष दिल्याचे आरोप दोघांनीही एकमेकांवर केले.

अखेर खटल्याचा निकाल आला आणि न्यायमूर्तींनी मित्रा यांना पत्रक छापल्याच्या गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्त केलं. या निकालाने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. खटल्या दरम्यान आणि आधी एस. एम. मित्रांनी मेहदी यांच्यावर व्याभिचार, फसवणूक, खोटारडेपणाचे आरोप केले होते त्याबद्दल न्यायमूर्तींनी त्यांना काहीच शिक्षा सुनावली नाही.

हा 'पत्रक घोटाळा' आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गाजला. निजाम सरकार, भारतातलं ब्रिटिश सरकार, लंडनमधलं ब्रिटिश सरकार आणि जगभरातली वृत्तपत्रं नऊ महिने चाललेल्या या खटल्यावर बारीक लक्ष ठेवून होते.

खटल्याचा निकाल आल्यानंतर काही दिवसातच मेहदी आणि एलेन दोघांनीही लखनौला जाण्याचा निर्णय घेतला. दोघंही लखनौलाच लहानाचे मोठे झाले होते.

मेहदी पूर्वी लखनौमध्ये कलेक्टर होते. त्यामुळे लखनौला गेल्यावर आपल्याला पेन्शन किंवा इतर काही भत्ता मिळावा, यासाठी त्यांनी खूप प्रयत्न केले. मात्र, त्याचा उपयोग झाला नाही.

मेहदी यांनी एकदा...


या पत्रकार परिषदेमध्ये मायावतींनी समाजवादी पक्षापासून काही काळासाठी 'ब्रेक' घेतला असल्याचं स्पष्ट केलं. त्याचप्रमाणे भविष्यात आघाडी करण्यासाठी समाजवादी पक्षासमोर काही अटीही ठेवल्या आहेत.

पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना मायावतींनी म्हटलं, "सप-बसप आघाडी झाल्यापासून अखिलेश आणि डिंपल यांनी माझा मनापासून आदर केला आहे. मीसुद्धा भूतकाळ विसरून वडिलकीच्या नात्यानं त्यांना कुटुंबाप्रमाणेच वागणूक दिली."

मात्र लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमधील निकाल समाधानकारक न लागल्यानं काही गोष्टींचा विचार करणं आपल्याला भाग पडल्याचं मायावती यांनी म्हटलं.

काय म्हणाल्या मायावती?

आम्हीही स्वतंत्र लढू : अखिलेश

मायावतींच्या पत्रकार परिषदेनंतर अखिलेश यादव यांनीही माध्यमांशी संवाद साधला.

जर आमची आघाडी संपुष्टात आली आहे. त्यासंबंधी जी कारणं दिली गेली आहेत, त्याबद्दल मी निश्चितच विचार करेन. समाजवादी पक्ष आता विधानसभा पोटनिवडणुकीत 11 जागांवर स्वतंत्रपणे लढेल. आमच्यासाठी यावेळेस आघाडीपेक्षाही ज्या राजकीय हत्या झाल्या त्याबद्दल विचार करणं गरजेचं आहे, असं अखिलेश यादव यांनी म्हटलं.

अखिलेश यादव यांनी सांगितलं, की जर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आमचे मार्ग वेगवेगळे झाले आहेत, तर ठीक आहे. प्रत्येकानं आपापल्या पद्धतीनं जावं.

वैचारिक आधार नसलेली मैत्री तुटणं अपरिहार्य

सप-बसपच्या या 'ब्रेकअप'बद्दल बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवई यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं, की सप आणि बसप हे अनेक वर्षांपासून परस्परांचे विरोधक होते. भाजपला विरोध या एकमेव उद्दिष्टानं दोन्ही पक्ष एकत्र आले होते. या आघाडीला दुसरा कोणताही वैचारिक आधार नव्हता. त्यामुळे व्होट बँकव्यतिरिक्त अन्य मतदार त्यांच्यापासून दुरावले. विशेषतः समाजवादी पक्षापासून मतदार मोठ्या प्रमाणावर तुटले.

"भाजपविरोधात लढताना सप-बसपनं गणिताचा विचार केला. बसपची दलित व्होट बँक आणि सपचे यादव मतदार यांची संख्या मिळून अधिक होईल असा दोन्ही पक्षांचा अंदाज होता. मात्र भाजपनं या पारंपरिक व्होट बँकेलाच खिंडार पाडलं. देशात आणि उत्तर प्रदेशमध्ये नरेंद्र मोदींनी स्वतःची प्रतिमा मागासवर्गातून आलेला, मागासांचा नेता अशी निर्माण केली. त्यामुळं दलित आणि यादवांची बरीचशी मतं भाजपकडे वळली. समाजवादी पक्षाकडे मोदींच्या या प्रचाराचं उत्तर नव्हतं. आगामी विधानसभा निवडणुकीतही समाजवादी पक्षाला ही समस्या भेडसावणार आहे," असं रशीद किडवई यांनी म्हटलं.

उत्तर प्रदेशमध्ये 2022 मध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. या निवडणुकीत सप-बसपच्या वेगळं होण्याचा फायदा हा भाजपला होईल, असा अंदाज किडवई यांनी व्यक्त केला.

किडवईंनी सांगितलं, की उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभेसाठी सप, बसप, काँग्रेस आणि इतर छोटे-मोठे पक्ष स्वतंत्रपणे लढतील. त्यांच्यामधील मतविभागणीचा फायदा हा थेट भाजपला होईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या परिषदेच्या एक दिवसानंतर म्हणजे 1 जानेवारी 2018 रोजी पुण्याजवळच्या भीमा कोरेगावात जातीय दंगल उसळली होती. त्यासाठी या परिषदेतील वक्त्यांनी केलेली भाषणं जबाबदार असल्याचं सांगत पुणे पोलिसांनी देशभरातून अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक, कवी आणि वकिलांना ताब्यात घेतलं होतं.

या प्रकरणी पुणे पोलिसांनी केलेल्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी एका SITची स्थापना करण्यात यावी, असं पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिलं होतं.

मात्र राज्य सरकारने कोणतीही कारवाई करण्याआधीच केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय गृहखात्याच्या अख्त्यारीत असलेल्या NIAकडे सोपवला आहे.

एल्गार परिषदेसंदर्भातील तपास NIA कडे सोपविण्याच्या निर्णयावरून केंद्र सरकार विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार, असा संघर्ष रंगण्याची चिन्हं दिसत आहेत.

माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तसंच माजी गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी या निर्णयाचा निषेध नोंदवला आहे. त्यावरून सध्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या राज्यातलं राजकारण तापलं आहे.

राष्ट्रवादीचा निषेध

"केंद्रानं घाईघाईनं तपास काढून घेतला, याचा अर्थच माझ्या पत्रात जी शंका व्यक्त केली होती, त्यात तथ्य आहे असा होतो," असं विधान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शनिवारी माध्यमांशी बोलताना केलं.

पवार पुढे म्हणाले, "मुळात ही दोन प्रकरणं आहेत. एक म्हणजे भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद. एल्गार परिषदेचं आयोजन हे जस्टिस पी.बी. सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आलं होतं. पण त्यांची प्रकृती ठीक नसल्यानं ते या परिषदेला उपस्थित राहू शकले नाहीत.

"पण या परिषदेला हायकोर्टाचे माजी न्यायाधीश बी. जी. कोळसे पाटील तसंच इतरही अनेक लोक उपस्थित होते. या परिषदेत अन्यायाविरोधात तीव्र भाष्य करणारी भाषणं झाली. पण अन्यायाविरोधात बोलल्यानं एखादी व्यक्ती राष्ट्रद्रोही, नक्षलवादी होते का? माझ्या मते हे खरं नाहीये," असं शरद पवार म्हणाले.

या सर्व प्रकरणानंतर तीन महिन्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत एक वक्तव्य केलं होतं. त्यामध्ये त्यांनी कुठेही माओवादी हा शब्द वापरला नव्हता, याचाही शरद पवार यांनी आवर्जून उल्लेख केला.

शरद पवार म्हणाले, "राज्य सरकारनं SIT स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पाच ते सहा तासातच केंद्रानं एल्गार परिषदेसंदर्भातला निर्णय NIA कडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला. याचा अर्थ ज्या अधिकाऱ्यांनी अधिकारांचा गैरवापर करत अनेकांवर कारवाई केली ते किंवा तत्कालीन सरकारनं याप्रकरणी एक्सपोज होऊ नये, या भीतीनं हा निर्णय घेतला असावा, असा संशय घ्यायला जागा आहे."

पुणे पोलिसांच्या कारवाईवर पवारांचं प्रश्नचिन्ह

एल्गार परिषद प्रकरणात पुणे पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर पवारांनी डिसेंबर 2019 मध्ये शंका उपस्थित केली होती. एल्गार परिषद प्रकरणात पुणे पोलिसांचं वागणं आक्षेपार्ह असल्याचं शरद पवार यांनी म्हटलं होतं.

"पुणे पोलीस आयुक्त आणि त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी सूडभावनेनं कारवाई केल्याचं दिसतंय. त्यामुळे नि:स्पृह अधिकारी, आजी-माजी न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात SIT नेमून पुणे पोलिसांच्या कारवाईची चौकशी व्हायला हवी, तशी विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहे," असं पवारांनी डिसेंबर 2019 मध्ये सांगितलं होतं.

त्यानंतर गृहमंत्र्यालयाने गुरुवारी (23 जानेवारी) भीमा-कोरेगाव तपासासंदर्भात एक आढावा बैठक घेतली. गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील आणि...


या परिषदेमध्ये तिन्ही पक्षांनी मिळून तयार केलेल्या किमान समान कार्यक्रम अर्थात 'कॉमन मिनिमम प्रोग्राम'बद्दल माहिती देण्यात आली. या कार्यक्रमाचा मसुदा नंतर पक्षाच्या नेत्यांनी ट्वीट केले तसंच माध्यमांना त्याच्या प्रति देण्यात आल्या.

या किमान समान कार्यक्रमामध्ये काँग्रेसची धर्मनिरपेक्ष मूल्यं आणि शिवसेनेचं हिंदुत्व एकत्र कसं येणार, हा सगळ्यांसाठीच औत्सुक्याचा मुद्दा होता. मात्र या कार्यक्रमाचा मसुदा पाहिल्यानंतर शब्दांचा खेळ करून धर्मनिरपेक्षता आणि हिंदुत्वाची सांगड घालण्याचा प्रयत्न झालाय का, अशी चर्चा सुरू झाली.

किमान समान कार्यक्रमाच्या मसुद्याची जी इंग्रजी प्रत आहे त्यामध्ये 'The alliance partners commit to uphold the secular values enshrined in the Constitution,' असं वाक्य आहे. या वाक्याचं मराठी भाषांतर 'आघाडीतील सहकारी पक्ष हे घटनेमध्ये नमूद केलेल्या धर्मनिरपेक्ष मूल्यांशी एकनिष्ठ राहतील.'

पण जर या कार्यक्रमाचा मराठी मसुदा पाहिला तर त्यामध्ये 'महाराष्ट्र विकास आघाडीचा प्रत्येक निर्णय हा भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकात सांगितलेल्या मूल्यांना धरून असेल,' असं म्हटलं आहे.

म्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हणजेच मराठी मसुद्यामध्ये थेटपणे धर्मनिरपेक्ष हा शब्द वापरला नाहीये. त्यामुळे शिवसेना आणि काँग्रेसनं आपापल्या मतपेढीला सांभाळण्यासाठी शब्दच्छल केला आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी मात्र हा शब्दांचा खेळ नसल्याचं म्हटलं आहे. "सेक्युलर या शब्दाचं भाषांतर शब्दशः करण्याची काही आवश्यकता नाहीये. जेव्हा संविधानातील मूल्यांना असं म्हणतो, तेव्हा त्यामध्ये लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता या सर्वच मूल्यांचा समावेश होतोच," असं सचिन सावंत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं.

'शिवसैनिकांच्या भावना न दुखावण्याची काळजी'

मात्र, ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर यांना हा शब्दांचा खेळ आहे, असं वाटत नाही.

"दोन्ही पक्षांनी आपण घटनेशी प्रामाणिक राहणार असल्याचं पुरेसं स्पष्ट केलं आहे. वर्षानुवर्षं काम केलेले, हिंदुत्वाच्या भूमिकेशी प्रामाणिक राहिलेले शिवसैनिक हे वाचणार असल्याची जाणीव शिवसेनेला आहे. त्यामुळेच त्यांच्या भावना दुखावल्या जाणार नाहीत आणि आपण घटनेतील तत्वांशी प्रामाणिक राहू हे स्पष्ट होईल याची काळजी घेऊनच किमान समान कार्यक्रमाचा मसुदा तयार केला आहे," असं प्रकाश अकोलकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं.

घटनेच्या प्रस्तावनेत धर्मनिरपेक्ष हे मूल्य समाविष्ट आहे. त्यामुळे संविधानाच्या प्रास्ताविकातील मूल्यं असं म्हटल्यावर 'धर्मनिरपेक्ष' हे तत्वही आपसूकच त्यात येत असल्याचं अकोलकर यांनी म्हटलं.

अनवधानाने झालेली चूक

कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तयार करताना बरीच घाई झाली होती. तिन्ही पक्षांची एकमेकांशी जुळवून घेतानाही दमछाक झाली होती. त्यामुळे शपथविधीच्या आधी दोन्ही भाषांमध्ये किमान समान कार्यक्रमाचा मसुदा तयार करताना ही अनावधानानं झालेली चूक आहे, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर यांनी व्यक्त केलं.

मुळात 'सेक्युलर' या शब्दाला मान्यता दिल्याशिवाय शिवसेनेसोबत जाण्यासाठी काँग्रेस तयारच नव्हती. त्यामुळे किमान समान कार्यक्रमाच्या मसुद्यातील दोन्ही भाषांत काही फरक असेल ती त्यातून फार राजकीय अर्थ काढले जाऊ नयेत, असंही मृणालिनी नानिवडेकर यांनी म्हटलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या परिसरात हजारोंच्या संख्येने टीबीचे रुग्ण असूनही, या रुग्णांमध्ये कोरोनाच्या इंन्फेक्शनचं प्रमाण अत्यंत कमी दिसून आलं आहे.

टीबीच्या रुग्णांवर काय परिणाम होतो?

टीबी रुग्णांमध्ये कोरोनाच्या संसर्गाचं प्रमाण कमी असल्याने डॉक्टरही आश्चर्यचकित झाले आहे. हे कसं शक्य झालं? यामागे कोणती कारणं आहेत? टीबी औषधांमुळे रुग्णांना कोव्हिड-19 ची लागण होत नाही का? असे अनेक प्रश्न डॉक्टरांना भेडसावत आहेत.

त्यामुळे यावर संशोधन होणं गरजेचं असल्याचं मत डॉक्टर व्यक्त करत आहेत.

मुंबईतील टीबी रुग्ण

मुंबई महापालिकेच्या माहितीनुसार, 2018 मध्ये, मुंबईत 46,513 टीबी रुग्ण आढळून आले. औषधांना दाद न देणाऱ्या (MDR) मल्टी ड्रग रेजिस्टंट टीबीचे 4969 रुग्ण आहेत तर, XDR टीबीच्या 525 रुग्णांवर उपचार सुरू होते.

मुंबईच्या पूर्व उपनगरातील मानखुर्द, गोवंडी परिसर देशात टीबीचा हॉटस्पॉट म्हणून ओळखला जातो. मुंबई महापालिकेच्या 'एम' वॉर्डमध्ये टीबीचे सर्वाधिक रुग्ण आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, या परिसरातील प्रत्येक घरात टीबीचा रुग्ण आढळून येतो.

टीबीतज्ज्ञ आणि फुफ्फुसविकारतज्ज्ञ डॉ. विकास ओस्वाल याच भागात गेली अनेक वर्ष आरोग्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सेवा देत आहेत. मुंबई महापालिकेच्या गोवंडी-शताब्दी रुग्णालयात टीबी युनिट प्रमुख म्हणूनही ते स्वेच्छेने सेवा देतायत.

बीबीसीशी बोलताना डॉ. विकास सांगतात, "मानखुर्द, गोवंडी परिसरात 8 हजारपेक्षा जास्त टीबी रुग्ण आहेत. मात्र, गेल्या पाच महिन्यात टीबीग्रस्त असलेल्या फक्त सहा रुग्णांना कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचं समोर आलंय. कोरोना व्हायरसने मुंबईत शिरकाव केल्यानंतर सामान्यांच्या तुलनेत टीबी रुग्णांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर इन्फेक्शन पसरेल अशी भीती डॉक्टरांना होती."

"पण, प्रत्यक्षात टीबी रुग्णांच्या तूलनेत सामान्यांमध्ये कोरोनाचं इन्फेक्शन पसरल्याचं पाहायला मिळत आहे. टीबी रुग्णांची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी असूनही त्यांना कोरोनाची लागण झालेली नाही," असं डॉ. ओस्वाल पुढे म्हणाले.

मुंबई महापालिकेच्या माहितीनुसार, एम-पूर्ण वॉर्डमध्ये सद्यस्थितीत 564 कोव्हिड-19 ग्रस्त रुग्ण उपचार घेत आहेत. तर 278 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. 2656 रुग्ण कोरोनातून बरे झाले आहेत.

शिवडी टीबी रुग्णालयील स्थिती

मुंबईतील शिवडीचं टीबी रुग्णालय जगभरात प्रसिद्ध आहे. कोव्हिड-19 चा प्रसार मुंबई झाल्यानंतर आत्तापर्यंत टीबी रुग्णालयातील 54 कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली.

कर्मचाऱ्यांमुळे संसर्ग रुग्णालयातील रुग्णांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पसरेल, अशी भीती डॉक्टरांना होती. मात्र, कोरोनाबाधित कर्मचाऱ्यांच्या थेट संपर्कात येऊनही टीबी रुग्णांना फार कमी प्रमाणात कोरोनाची लागण झाली.

याबाबत बीबीसीशी बोलताना शिवडी टीबी रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. ललितकुमार आनंदे सांगतात,

"टीबीग्रस्त रुग्णांची रोगप्रतिकारक शक्ती अत्यंत कमी असते. फुफ्फुसांची कार्यक्षमता कमी झालेली असते. कोरोना व्हायरस फुफ्फुसांवर आघात करतो. खरंतर टीबीग्रस्त रुग्णाला कोरोनाचा धोका अधिक असायला हवा.

एप्रिलच्या सुरुवातीला डॉक्टरांना खूप टीबी रुग्णांना कोरोनाची लागण होईल, गंभीर रुग्णांचा मृत्यू होईल अशी भीती वाटत होती. पण, प्रत्यक्षात टीबी रुग्णांना कोरोनाची लागण होण्याचं प्रमाण खूप कमी आहे."

डॉ. आनंदे पुढे सांगतात, एप्रिलमध्ये पुरूषांच्या टीबी वॉर्डमधील एका कर्मचाऱ्याला कोरोनाची लागण झाली. सर्व कर्मचारी आणि रुग्णांची तपासणी केली. एका डॉक्टरला कोरोनाची लागण झाल्याचं दिसून आलं. मात्र, 200 पेक्षा जास्त टीबीचे रुग्ण असूनही त्यांना इन्फेक्शन झालं नव्हतं.

कोव्हिड-19 पॉझिटिव्ह टीबी...


या परिस्थितीत तिच्या मैत्रिणीने तिला महिना 20 हजार रुपये पगाराच्या नोकरीची ऑफर दिली तेव्हा तिचा स्वतःच्या कानांवर विश्वास बसला नाही.

मैत्रिणीनं तिला सांगितलं, की त्यांना कोलकात्यामधल्या अलीपूर भागातल्या एका कॉल सेंटरमध्ये काम करायचं आहे. निवेदितानं दोन दिवसांतच काम सुरू केलं.

अर्थात, कामाचं स्वरूप कळाल्यावर निवेदिताला मोठा धक्का बसला. मात्र, आता तिच्यापुढे नोकरी करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचं तिला जाणवलं.

निवेदिताने कामाविषयी कुटुंबीयांनाही सांगितलं नव्हतं. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर विशाखापट्टणम पोलिसांनी कोलकाता क्राईम ब्रँच अधिकाऱ्यांच्या पथकाच्या मदतीनं या कॉल सेंटरवर छापा टाकला.

निवेदिता आणि तिच्या इतर 22 महिला सहकाऱ्यांसोबत एकूण 26 कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली.

या कारवाईनंतरच निवेदिताचे कुटुंबीय आणि तिच्या शेजारच्यांना ती कोणतं काम करायची ते कळलं.

निवेदिताचा गुन्हा

तरुणांना मुलींसोबत डेंटिंगचं गाजर दाखवून त्यांच्याकडून लाखो रुपये उकळल्याचा आरोप निवेदिता आणि तिच्या अन्य महिला सहकाऱ्यांवर करण्यात आला.

महाविद्यालयीन मुलींसोबतच मॉडेल आणि बंगाली चित्रपटांमध्ये काम करणाऱ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या अभिनेत्रींसोबत डेटिंगचं गाजर दाखवलं जायचं.

डेटिंगच्या मोबदल्यात तरुणांकडून भलीमोठी रक्कम उकळली जायची. अनेक प्रकरणांमध्ये ही रक्कम लाखोंच्या घरात आहे.

फ्रॉड डेटिंग साईट

या कारवाईत सहभागी असलेल्या कोलकाता सायबर क्राईम विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बीबीसी हिंदीचे सहकारी पीएम तिवारी यांना सांगितलं, "कॉल सेंटर चालवणारे फ्रॉड वेबसाईटवर अनेक महिलांचे बनावट प्रोफाईल अपलोड करायचे. या वेबसाईटवरून तरुणांना सदस्यत्वाची ऑफर दिली जायची."

विशाखापट्टणमच्या सायबर क्राईमचे सर्कल इन्स्पेक्टर गोपीनाथ यांनी बीबीसी तेलुगुचे प्रतिनिधी विजय गजम यांना सांगितलं, की या डेटिंग अॅपवर रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी 1 हजार रुपये फी आकारली जायची.

पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं, "रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर युजरला लगेचच कॉल सेंटरमधल्या मुलीचा फोन जायचा आणि 4 लाख रुपये भरल्यानंतरच तुम्हाला तुमच्या पसंतीच्या मुलीबरोबर डेटिंगवर जाता येईल, अशी माहिती दिली जायची. युजरला हवे तेव्हा 4 लाख रुपये परत केले जातील, असं आश्वासनही दिलं जायचं."

इतकंच नाही तर तरुणांना सिल्व्हर, गोल्डन आणि प्लॅटिनम कार्ड अशा ऑफर्सही दिल्या जायच्या. या कार्डांची किंमत 2 ते 10 लाख रुपयांच्या दरम्यान असायची.

प्लॅटिनम कार्ड धारकांना मुलीबरोबर डेटिंग, बाहेर फिरणं, चित्रपट पाहणं आणि सेक्सचीही ऑफर मिळायची.

निश्चित रक्कम जमा केल्यानंतर तरुणांना मुलीचा कॉल यायचा. ही मुलगी फोनवरून बोलायची. मात्र, काही काळानंतर कॉल येणं बंद व्हायचं.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार वेबसाईटवर अपलोड केलेले सर्व प्रोफाईल खोटे होते. पैसे भरल्यानंतर वारंवार फोन करूनही पसंतीच्या मुलीबरोबर डेटिंगवर जाता न आल्यावर आपण फसवलं गेल्याचं तरुणांच्या लक्षात यायचं.

कुणी पैसे परत मागितले तर 5 लाख रुपये आणखी भरा. यातले 10,000 रुपये कापून उर्वरित संपूर्ण रक्कम परत केली जाईल, असं सांगितलं जायचं. अशाप्रकारे काही लोकांकडून लाखो रुपये उकळण्यात आले होते.

पोलिसांच्या सांगण्यानुसार अशा घटना सहसा लवकर उजेडात येत नाहीत. कारण लाखो रुपयांची फसवणूक झाल्यानंतरही समाजातली प्रतिष्ठा डागाळेल, या भीतीमुळे अनेकजण तक्रार नोंदवायला पुढे येत नाहीत आणि म्हणूनच अशा कॉल सेंटरचा धंदा राजरोसपणे सुरू असतो.

पोलिसांना माहिती कशी मिळाली?

या प्रकरणाची तक्रार एका तरुणाने विशाखापट्टणम पोलिसांकडे केली. या तरुणाला ऑनलाईन फ्रॉडमध्ये 18 लाख...


या पार्श्वभूमीवर 'हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावून गेला' हा वाक्प्रचार पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आजच्या महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्यासाठी हे वाक्य वापरलं जातं.

चीनच्या युद्धानंतर संरक्षणमंत्रिपदाचा कार्यभार यशवंतराव चव्हाण यांनी सांभाळला होता. त्यांनी भारताचा संरक्षण विभाग मजबूत करण्यासाठी काही आमूलाग्र बदल केले होते. याबद्दल थोडी माहिती आणि त्याचा इतिहास येथे जाणून घेणार आहोत.

हे वाक्य पहिल्यांदा कधी प्रचारात आलं?

1962 साली चीनने घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेनंतर भारत आणि चीन या दोन्ही देशांमध्ये युद्धजन्य स्थिती निर्माण झाली. 20 ऑक्टोबर 1962 पासून चीनने आक्रमण सुरू केले. त्यानंतर हे युद्ध एक महिना चाललं आणि 21 नोव्हेंबर 1962 रोजी चीनने एकतर्फी युद्धविराम जाहीर केल्यानंतर ते थंडावलं.

या काळात 1 नोव्हेंबर रोजी तत्कालीन संरक्षण मंत्री व्ही. के. कृष्ण मेनन यांनी राजीनामा दिला होता. 1 नोव्हेंबर ते 21 नोव्हेंबर या कालावधीमध्ये पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी संरक्षण मंत्रालयाचं कामकाज पाहिलं.

नेहरू आणि मेनन

पं. नेहरु यांनी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

शवंतराव चव्हाण यांना हे पद सांभाळण्यासाठी दिल्लीला बोलावलं. यशवंतराव चव्हाण यांनी हे पद पुढची 4 वर्षं सांभाळलं. तेव्हापासून हा वाक्प्रचार रुढ झाला. चव्हाण याच्या कालावधीतच भारत आणि पाकिस्तान यांचं 1965चं युद्ध झालं.

पं. नेहरु यांनी दाखवलेला विश्वास यशवंतरावांनी सार्थ ठरवला आणि पं. नेहरु, लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळामध्ये त्यांना संरक्षणमंत्रालयाचा पदभार सांभाळता आला.

त्यानंतर यशवंतरावांच्या कर्तृत्वाची कमान चढतीच राहिली. आपल्या कारकि‍र्दीमध्ये त्यांनी अर्थ, गृह, परराष्ट्र, संरक्षण अशा महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या चारही मंत्रालयांची जबाबदारी सांभाळली.

नियुक्तीसाठी पंतप्रधानांचा फोन आल्यावर काय झालं?

यशवंतरावांची संरक्षणमंत्री पदासाठी निवड करत असल्याचं सांगून त्यांचं मत विचारण्यासाठी पं. नेहरूंनी त्यांना फोन केला.

त्यावेळेस घडलेल्या एका विनोदी प्रसंगाचे वर्णन अनिल पाटील यांनी 'लोकनेते यशवंतराव चव्हाण' या पुस्तकात केले आहे.

ते लिहितात, 'यशवंतराव मुंबईत सचिवालयात दैनंदिन कामकाज पहात असताना त्यांना दिल्लीवरून पंतप्रधान पंडित नेहरूंचा फोन आला. चिटणीसांनी घाईघाईने तो निरोप यशवंतरावांना दिला.

यशवंतरावांनी फोन उचलताच त्यांच्या कानावर शब्द पडले, "मी जवाहरलाल बोलते आहे. जवळपास कोणी बसलेले नाही ना ?" "कोणी नाही" असा यशवंतरावांकडून निर्वाळा मिळताच जवाहरलाल बोलले. "सरंक्षण खात्याची जबाबदारी, मी तुमच्यावर सोपवू इच्छितो. तुम्ही दिल्लीला आलं पाहिजे असं मला वाटतं. येणार ना तुम्ही? आणि त्याची फारशी चर्चा न करता हो किंवा नाही एवढंच उत्तर मला हवं आहे. "

थोडा वेळ विचार करून यशवंतराव म्हणाले, "मला एका व्यक्तीला विचारावं लागेल.

"काहीशा रागानेच नेहरू म्हणाले, "अशी कोणती व्यक्ती आहे, की जिला विचारल्याशिवाय काम अडणार आहे?"

यावर यशवंतराव बोलले, "मुंबई सोडून दिल्लीला जाण्याची परवानगी मला किमान माझ्या पत्नीकडून अगोदर घ्यावयास हवी."

यशवंतरावांच्या या उत्तरावर मनमुराद हसून नेहरू बोलले, "हो जरुर ! सौ. चव्हाणांशी तुम्ही जरुर बोला आणि दोन दिवसांत तुमचा निर्णय मला कळवा."

दोन दिवसांनंतर यशवंतरावांनी आपण दिल्लीला येण्यास तयार असल्याचे नेहरुंना कळविले.'

यशवंतराव चव्हाण यांची कारकीर्द

चीनच्या युद्धानंतर भारतीय सैन्यदलाची स्थिती मजबूत करणं आवश्यक होतं. त्यासाठी संरक्षण विषयांना अधिक निधी देण्याची...


या पार्श्वभूमीवर आहारात कोणत्या गोष्टींचा समावेश हवा यासंदर्भात केंद्र सरकारने  मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध  केल्या आहेत.

पौष्टिक आणि समतोल आहारासाठी मासे, अंडी ते डार्क चॉकलेट अशा अनेक अन्नपदार्थांचा समावेश या यादीत आहे. शरीरात जीवनसत्त्वं, फायबर, प्रथिने आणि अँटिऑक्सिडंटयुक्तचं प्रमाण वाढण्यासाठी काही अन्नपदार्थ सरकारकडून सुचवण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारच्या 'mygovindia' या ट्विटर हँडलवर याबाबतची सूचना केली आहे.

कोव्हिड रुग्णांसाठी स्नायू बळकट होणे, प्रतिकारशक्ती पुन्हा तयार करण्यासाठी आणि त्यांना उत्साह वाटण्यासाठीही हा आहार फायदेशीर ठरू शकतो असंही मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटलं आहे.

नाचणी आणि ओट्ससारख्या संपूर्ण धान्याचा आहारात समावेश करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

प्रोटिनसाठी चिकन, मासे, अंडी खाऊ शकता. सोयाबीन, डाळींसारखे पदार्थही प्रोटीनचा चांगला स्रोत ठरु शकतात.

अक्रोड, ऑलिव्ह ऑईल आणि मोहरीचे तेल याचाही वापर अन्नपदार्थात केला पाहिजे. हे निरोगी फॅट्स आहेत.

या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, आहारासोबतच व्यायाम करण्याचाही सल्ला देण्यात आला आहे. यात योगा आणि प्राणायामचा उल्लेख आहे.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दोन्ही गोष्टी आपल्या शरीराच्या क्षमतेनुसार कराव्यात.

पुरेशी जीवनसत्त्व आणि खनिज मिळविण्यासाठी रंगीत फळं आणि भाज्या खाण्याची सूचनाही मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये करण्यात आलेली आहे.

कमीतकमी 70 टक्के कोको असलेले डार्क चॉकलेट खावे. यामुळे भीती वाटणे कमी होईल, असंही सांगण्यात आलं आहे.

प्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी दिवसातून एकदा हळदीचे दूध घेणं महत्वाचं आहे.

कोव्हिड रुग्णांमध्ये चव, वास जाणे आणि गिळण्यास त्रास होत असल्याचे दिसून येतं. यासाठी अन्नात चिमूटभर आमचूर घालावं. तसंच थोड्या थोड्या वेळाने मऊ अन्न खात रहावं असाही सल्ला देण्यात आला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी लशीचं उत्पादन वेगाने करण्यासाठी मार्ग सुचवले आहेत.

देशात लस बनवू शकणाऱ्या इतर कंपन्यांनाही लशीचे परवाने द्यावेत. अशा 10 कंपन्यांना परवाना दिला जाऊ शकतो, असं गडकरी म्हणाले. पुन्हा ट्वीट करून त्यांनी पुढे असं म्हटलं आहे की भारत सररकारने हे काम आधीच सुरू केलं आहे. आपल्याला ही गोष्ट माहीत नव्हती असं स्पष्टीकरणही त्यांनी दिलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

तसंच हे काम सेवा म्हणून करण्याऐवजी सरकारने त्यांना 10 टक्के रॉयल्टी दिल्यास लसनिर्मितीचं काम वेगाने होऊ शकतं, असं गडकरींनी म्हटलं.

विद्यापीठांच्या कुलपतींशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या चर्चेदरम्यान नितीन गडकरी बोलत होते.

यावेळी गडकरी म्हणाले, "मागणी जास्त असते आणि पुरवठा कमी असतो, अशावेळी मोठी समस्या निर्माण होते. लसनिर्मिती करणाऱ्या कंपनी 10 कंपन्यांना हे परवान्यांसह काम देऊ शकते. हे काम करत असताना त्यांनी रॉयल्टीही घ्यावी. सेवाभाव म्हणून काम केलं नाही तरी चालेल."

"हाफकिनला ज्याप्रमाणे काम देण्यात आलं, तसंच इतर राज्यांतही करता येऊ शकतं. प्रत्येक राज्यात दोन-तीन प्रयोगशा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ळा आहेत. त्यांच्याकडे हे काम करण्याची क्षमता आणि यंत्रणाही आहे. लस उत्पादक कंपन्या आणि त्यांच्यात समन्वय साधण्याची गरज आहे. या प्रयोगशाळांना लशीचा फॉर्म्यूला देऊन लशीचं उत्पादन वाढवलं जाऊ शकतं," गडकरी म्हणाले.

"सुरुवातीला देशात पुरवठा करून शिल्लक राहिल्यास परदेशातही लस पाठवली जाऊ शकते. 15 ते 20 दिवसांत हे करणं शक्य आहे," असं गडकरी म्हणाले.

तसंच आपण स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जीव वाचवू शकणाऱ्या औषधांचं आणि लसींचं उत्पादन वाढवण्यासाठी आणखीन काही औषध कंपन्यांना मंजुरी देण्यासाठी कायदा बनवण्याचा आग्रह करणार असल्याचंही ते कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले.

गडकरींना पंतप्रधान करण्याबाबत मागणीची पुन्हा चर्चा

काही दिवसांपूर्वी भाजप नेते आणि राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी गडकरींना पंतप्रधान करण्याची मागणी केली होती.

"पंतप्रधान कार्यालयावर अवलंबून राहणं व्यर्थ आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करोना युद्धाची सूत्रं नितीन गडकरींवर सोपवावी," असं स्वामी म्हणाले होते. तेव्हापासून गडकरी यांना पंतप्रधान करण्याच्या मागणीची चर्चा आहे. देशातील कोरोना स्थिती हाताळण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अपयशी ठरल्याचा ठपकाही ठेवला जात आहे.

या सर्व चर्चांवर प्रतिक्रिया देणं नितीन गडकरी यांनी टाळलं होतं. पण आता गडकरी यांनी लसनिर्मितीसाठीचा मार्ग सुचवल्यानंतर पुन्हा या चर्चेने जोर धरल्याचं दिसून येत आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


या पार्श्वभूमीवर चित्रपटातील मुख्य अभिनेत्याला चित्रपटातून माघार घ्यावी लागली असली, तरी हा चरित्रपट ठरल्याप्रमाणे प्रदर्शित होईल, असं मुरलीधरन यांनी म्हटलं आहे. बीबीसीच्या नलिनी शिवथासन यांनी या चित्रपटासंदर्भातील वादाच्या पार्श्वभूमीवर मुरलीधरन यांच्याशी संवाद साधला.

"मी अनेक वादांना तोंड दिलेलं आहे, केवळ क्रिकेटच्या संदर्भातच नव्हे, इतरही अनेक वाद येऊन गेले. मला अनेक अडथळ्यांमधून मार्ग काढावा लागला आहे. तर हे (चरित्रपटासंदर्भातील वादाचं) आव्हान अशा अनेक आव्हानांपैकी एक आहे," असं 48 वर्षीय मुरलीधरन सांगतात.

श्रीलंकेतील अल्पसंख्याक तमिळ समुदायात जन्मलेल्या मुरलीधरन यांनी अनेक अडचणींवर मात करत श्रीलंकेच्या राष्ट्रीय संघापर्यंतचा प्रवास केला. तमिळ फुटीरतावादी व सिंहला बहुसंख्याक सैन्यदलं यांच्यातील प्रदीर्घ यादवी युद्धाच्याच कालखंडात मुरलीधरन यांचा हा प्रवास झाला.

या दरम्यान, त्यांना गोलंदाजीच्या पद्धतीसंदर्भातील वादाला तोंड द्यावं लागलं- ऑस्ट्रेलियामध्ये चेंडू 'फेकल्या'च्या कारणावरून त्यांना पंचांनी 'नो-बॉल' दिला ती घटना गाजली होती, पण अखेरीस क्रिकेटविश्वातील सर्वोत्तम गोलंदाजांपैकी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

एक म्हणून त्यांनी स्वतःचं स्थान पक्कं केलं.

परंतु, या सर्व जीवनप्रवासावरील चरित्रपट बहुधा त्यांच्यासमोरचा सर्वांत मोठा अडथळा ठरण्याची शक्यता आहे. कसोटी क्रिकेटमध्ये मुरलीधरन यांच्या नावावर विक्रमी 800 बळींची नोंद आहे, त्यावरूनच या चरित्रपटाचंही नाव '800' असं ठेवण्यात आलं.

चित्रिकरणाला अजून सुरुवात झालेली नसली, तरी दक्षिण भारतातील लोकप्रिय अभिनेते विजय सेतुपती यांना प्रमुख भूमिकेत दाखवणारं चित्रपटाचं पोस्टर प्रदर्शित झाल्यावर संतापाची प्रचंड लाट उसळली.

तामिळनाडूभर '#ShameOnVijaySethupathi' असा हॅशटॅग पसरला आणि सेतुपती यांनी ही भूमिका नाकारावी अशी मागणी अनेकांनी केली.

तरुणांना प्रेरणा मिळावी या हेतूने तयार होणारा हा 'क्रीडाविषयक चरित्रपट' आहे, असं संबंधित चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी म्हटलं आहे. पण हा मुरलीधरन यांचा कौतुकपट होईल आणि स्वतःच एक वादग्रस्त राजकीय विषय ठरलेल्या व्यक्तीच्या गौरवीकरणाचा हा प्रयत्न असावा, अशी शंका टीकाकारांनी व्यक्त केली.

श्रीलंकेतील सैन्यदलं व तमिळ बंडखोरांमधील युद्ध 2009 साली संपुष्टात आल्याचा आनंद व्यक्त करणारं विधान मुरलीधरन यांनी गेल्या वर्षीच्या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीवेळी केलं होतं. शिवाय, गोटबाया राजपक्षे यांच्या उमेदवारीलाही त्यांनी त्या वेळी समर्थन दिलं. या चरित्रपटाला होणारा बहुतांश विरोध त्या विधानसंदर्भात आहे.

लष्करी मोहिमेद्वारे 'तमिळ टायगर' फुटीरतावाद्यांना चिरडून टाकण्यात आलं तेव्हा श्री. राजपक्षे हे संरक्षण सचिव होते. या क्रूर कारवाईमध्ये एक लाखांहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला.

"माझ्या आयुष्यातील सर्वांत आनंदी दिवस" 2009 साली आला, कारण त्या दिवसानंतर हा देश "भयमुक्त" झाला, असं विधान मुरलीधरन यांनी केलं होतं.

या युद्धाच्या अखेरच्या टप्प्यांमध्ये सुमारे 40 हजार श्रीलंकन तमिळ नागरिक मरण पावल्याचा अंदाज आहे. भारतातील तामिळनाडू राज्यात समान भाषा व समान वांशिक अस्मितेमुळे हा एक भावनिक मुद्दा ठरतो.

"मुरलीधरन तमिळ असले, तरी ते तामिळींसारखे वागत नाहीत, आणि त्यांनी स्वतः किंवा चित्रपटाच्या रूपाने तामिळनाडूत प्रवेश करू नये, असं आम्हाला वाटतं," असं चेन्नईस्थित युवा कार्यकर्ता व्ही. प्रभा म्हणाले.

"श्रीलंकेतील यादवी युद्धावेळी मुरलीधरन यांनी बऱ्याच चुका केल्या आहे. तमिळ समुदायामध्ये ते नायक व्हावेत असं आम्हाला वाटत नाही."

पण आपलं ते विधान वारंवार संदर्भाशिवाय "मोडतोड"...


या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीनं आपल्या वाचकांना विचारलं होतं की, विनय कटियार यांच्या या वक्तव्याकडे तुम्ही कसं पाहता?' त्यावर शंभराहून अधिक लोकांनी आपली मतं व्यक्त केली आहेत.

'जे लोक वंदे मातरमचा सन्मान ठेवत नाहीत, पाकिस्तानचे झेंडे भारतात फडकवतात त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी कठोर कायदा केला पाहिजे', असं वक्तव्य विनय कटियार यांनी केलं आहे. त्यांच्या या विधानावर दोन्ही बाजूंनी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

काही जणांनी कटियार यांचं म्हणणं अगदी बरोबर असल्याचं म्हटलं आहे, तर काहींनी भाजप आमदार, खासदार आणि सर्वच मंत्री भरकटलेत असं म्हटलं आहे.

"मोदींचा विकास वेडा झाला आहे. त्यामुळे आता त्यांचं पारंपरिक असं मुस्लीमविरोधात बोलणं सुरू झाले आहे. त्यांनी मुसलमानांविरुद्ध जरूर बोलावं. कारण त्यांची ती सवय सुटणार नाही. मात्र हे सारखं  - जा पाकिस्तानात, जा पाकिस्तान हे खूप खटकणारं आहे," असं मत इरफान शेख यांनी मांडलं आहे.

तर "पाकिस्तानातील हिंदूंची संख्या वेगाने कमी होत आहे. तर भारतातील मुसलमानांची संख्या वेगाने वाढते आहे, हे अजून एक सत्य आहे," असं रवी कडी यांनी म्हटलं आहे.

"सगळ्या मुस्लिमांनी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पाकिस्तानात जावं, असं म्हणणं पूर्णपणे चुकीचं आहे. परंतु ज्या कोणाला भारतापेक्षाही जास्त पाकिस्तान प्रिय आहे, त्यांच्यासाठी रस्ता मोकळा आहे," असं मत स्वप्नील सोनावणे यांनी व्यक्त केलं आहे.

"विनय कटीयार यांचं बोलणे चुकीचे आहे. आपण धर्मावरून कोणी चांगलं किंवा वाईट असा निर्णय घेऊ शकत नाही. जो आपल्या देशाचं अहित पाहात असेल, मग तो मुस्लिम असो की दुसरा कोणी त्याला भारतात राहण्याचा हक्क नाहीच", असंही स्वप्नील सोनावणे यांनी लिहिलं आहे.

"नाकातून दम काढून ओरडणाऱ्या आणि भाषण ठोकणाऱ्या पंतप्रधानांमध्ये हिंमत आहे का, या फाटक्या तोंडाच्या खासदारांचं तोंड बंद करण्याची," असं मत झमीर मखझाणकर यांनी म्हटलं आहे.

"हे असं बडबडलं म्हणजे निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. धार्मिक उन्माद भडकवून सत्तेत यायचं, केवळ हेच त्यांचं राजकीय सूत्र आहे," असं मत सुमीत दांडगे यांनी व्यक्त केलं आहे, तर "विकासावर चर्चा करता येत नाही म्हणून भाजपचे नेते असली वक्तव्यं करून मूळ विकासाची चर्चा करण्यापासून पळ काढत आहेत," असं तुषार व्हणकते यांनी म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीनं वाचकांना विचारलं होतं की 'सरकारी नोकरीत बढतीतल्या आरक्षणाविषयी तुम्हाला काय वाटतं?'

त्यावर अनेक वाचकांनी त्यांची मतं व्यक्त केली आहेत. त्यापैकी या काही निवडक प्रतिक्रिया आणि मतं.

भाग्यश्री जगताप म्हणतात, जातीच्या नावावर आरक्षण देणं ही अत्यंत योग्य पद्धत असून हे आरक्षण जोपर्यंत समाजातील सर्व लोक आणि गट एकाच स्तरावर नाही येणार, तोपर्यंत ही पद्धत अशीच चालू राहावी.

तर गौरव संकलेचा म्हणतात, "आरक्षण कोणालाच नसायला पाहिजे. आणि आहे त्यांचे पण काढा...! आरक्षण द्यायचे असतील तर आर्थिक निकषांवर द्या. समान नागरी कायदा पाहिजे, तोही गुणवत्तेवर आधारित, तरचं भारत पुढे जाईल."

सिद्धनाथ ढगे म्हणतात की, बढतीत आरक्षण असलंच पाहिजे.

सचिन चव्हाण म्हणतात, "आरक्षण कौशल्य आणि फार तर आर्थिक कौटुंबिक परिस्थितीच्या आधारावर द्यायला हवं. जातव्यवस्थेवर आधारित नको."

शिक्षणात जे आरक्षण आहे ते बंद करू नये, पण नोकरीतील आरक्षण बंद केलं पाहिजे, असं सुमीत खांबेकर यांना वाटतं.

दिलीप सैतावडेकर म्हणतात, प्रमोशन गुणवत्तेवरच दिलं पाहिजे. आरक्षणामुळे गुणवत्ता नसलेले अधिकारी देखील शासकीय क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ामकाज करत आहेत.

सरकरी नोकरीत संपूर्ण आरक्षण असावं, असं अभिराम साठे यांना वाटतं. ते म्हणतात, खुल्या वर्गाला सरकारी नोकरीत घेऊन नये. 100% जागा फक्त आरक्षित लोकांनाच दिल्या गेल्या पाहिजेत आणि मग बढती ही कार्यक्षमतेच्या आधारावर द्यावी.

कोणालाच आरक्षण नाही दिलं पाहिजे, असं नथुराम सूर्यवंशींनी म्हटलं आहे. "आरक्षणामुळे 60% मिळवणारा आज डॉक्टर आहे. तर 95% मिळवणारा आज बेरोजगार आहे."

आरक्षणाच्या मागणीमुळे सरकार आता खाजगी क्षेत्रांना आरक्षण देत असल्याचं सचिन कडू यांनी म्हटलं आहे. यामुळेच समाजात जातीविषयी गंभीर प्रश्न निर्माण होतील, असंही त्यांनी नमूद केलं आहे.

रश्मी पटणे यांनी "Performance = Promotion", असं म्हणत जातीवर आधारित आरक्षणाला विरोध दर्शविला आहे.

ट्विटरवरही गिरीष शिंदे यांनी हे म्हटलं आहे.

ट्विटर प्रतिक्रिया

ट्विटरवर वाचकांच्या आणखी काही प्रतिक्रिया :

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने त्यांच्या वाचकांना प्रश्न विचारला होता की, जिग्नेश मेवाणी यांच्याप्रमाणेच महाराष्ट्रातही तरुण आणि दलित नेतृत्व उदयास यायला वाव आहे का?

वाचकांनी भरभरुन त्यांच्या प्रतिक्रिया आणि मतं मांडली. बहुतेक जणांचं म्हणणं पडलं की, असं नेतृत्व उभं राहू शकतं. काही जणांना असंही वाटतं की, तरुण नेतृत्व तर उभं राहायला हवं पण त्याला जातीपातीचं लेबलं नको.

अमित बनसोडेंनी सविस्तर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते लिहितात, "जिग्नेश बनणं एवढं सोपं नाही. डावे तरुण नेतृत्व ऐन भरात असताना स्वतःचं वेगळं अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी बाहेर पडणं. गुजरातसारख्या राज्यात ऊनासारख्या विषयावर मोर्चेबांधणी करणं, मोर्चेबांधणी करताना जे जे पोटेन्शिअल सपोर्टर आहेत त्यांना सोबत घेणं. मग ते काँग्रेस असो किंवा इतर कुणीही. ते आपल्याला जमणार आहे का?"

"आपल्या राज्यातील तरुण नेतृत्वाला तसा संघर्ष करण्यासाठी लागणारी भूमी जरी असली तरी खूप फाटेफुटे आहेत," असंही ते पुढे म्हणतात.

'महाराष्ट्रात या घडीला तरुण नेतृत्वाची गरज आहे आणि यात आपल्या सर्वांनाच सहभागी व्हावं लागेल', असं मतं आशिष कांबळे यांनी व्यक्त केलं आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हे.

जितेंद्र दाभाडे म्हणतात की, "असं नेतृत्व तयार व्हायला वाव आहे पण तसं नेतृत्व प्रस्थापित नेते तयार होऊ देत नाहीत."

दादाराव पंजाबराव यांचंही हेच मत आहे. ते लिहितात, "असं नेतृत्व तयार होऊ नये म्हणून पाय खेचणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. म्हणूनच महाराष्ट्रात कोणी कन्हैय्या तयार होत नाही. रावणही होत नाही किंवा जिग्नेशही."

राजरत्न आंभोरेंना वाटतं, "दुसरा जिग्नेश तयार होण्यासाठी त्या व्यक्तीनं खंबीर नेता आणि उत्तम संघटक असणं गरजेचं आहे. पण महाराष्ट्रात आधीच इतकी गटबाजी आहे त्यामुळे हे होणं अवघड आहे."

स्वप्नील पांगे यांचं मत थोडं वेगळं आहे. ते म्हणतात, "दलित नेतृत्वापेक्षा एक तरुण तडफदार नेतृत्व हवं जे सर्वांना सामावून घेऊ शकेल."

"तरुणांचं माहित नाही, पण महाराष्ट्रात दलित नेते खूप आहेत. त्या दलित नेत्यांना कोणी सिरीयसली घेत नाही, मग नवीन नेतृत्वाने काय फरक पडणार?" असा प्रश्न विचारला आहे रविंद्र गावडे यांनी.

रामेश्वर पाटील यांचंही काहीसं असंच मत आहे. "महाराष्ट्रीय दलित समाज सुशिक्षत दलिताच्या मागे उभा राहात नाही. उदाहरणार्थ तो समाज प्रकाश आंबेडकरांना समर्थन देण्याऐवजी रामदास आठवलेंच्या मागे उभा राहतो."

"नवीन नेतृत्व नक्की येईल. प्रस्थापित नेत्यांना घरचा रस्ता दाखवून एक सक्षम तिसरं नेतृत्व पुढे येण्याची गरज आहे," असं महालिंग हेगडे म्हणतात.

निखील खरात लिहितात, "महाराष्ट्रात दलित समाजात नवीन आणि तरुण नेतृत्व पुढे येणं अवघड आहे. कारण गुजरातमध्ये दलितांना जे सोसावं लागलं ते महाराष्ट्रातल्या दलितांपेक्षा संपूर्ण वेगळं आहे."

"दलित समाजाचा नेता असेल तर खैरलांजीसारख्या घटना घडल्यानंतर दलित समाजाला न्याय तरी मिळेल," असं त्रिवेणी पाटील म्हणतात.

अनंत गाजरे यांनी ट्वीट केलं आहे की, "असं व्हायला नक्कीच वाव आहे. मागील काळातील दलित चळवळींचा इतिहास पाहता महाराष्ट्रात संधी आहे, पण हे शिवधनुष्य कोण पेलतो तेही महत्त्वाचं आहे, नाहीतर आंबेडकरांच्या नावाखाली किती तुकडे करून ठेवलेत हे आपण पाहतोच आहेत."

हर्षल कुलकर्णी म्हणतात, "कुठल्याही जातीधर्माच्या नेत्यांची गरज काय? जे सरकार मूलभूत, पायाभूत सुविधा देईल जनता त्यांना निवडून देण्यास समर्थ आहे."

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने त्यांच्या वाचकांना प्रश्न विचारला होता की, नवाजुद्दीनला बाळासाहेबांच्या भूमिकेत पाहून काय वाटतं? याला प्रतिसाद देताना बऱ्याच जणांनी नवाजुद्दीनच्या अभिनयाचं कौतुक केलं.

काही जणांना नवाजुद्दीननं बाळासाहेबांची भूमिका करणं पटत नसलं तरी अनेकांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

महेश नाडे म्हणतात, "नवाजुद्दिनची निवड अतिशय योग्य आहे. तो भूमिकेला योग्य न्याय देईल." विभावरी विटकर म्हणतात, "नवाजुद्दिन बाळासाहेबांच्या रोलसाठी परफेक्ट आहे." क्रांती गाडगीळ-भिडे हेच लिहितात.

निखिल वाघ यांनी नवाजुद्दीनचं खूप कौतुक केलं आहे. ते लिहितात. "मस्त वाटतं. त्यांच्यासारखी नैसर्गिक संवादशैली फक्त नाना पाटेकर यांच्याकडेच आहे.

"नवाजुद्दीन एक गुणी अभिनेता आहे. बॉलिवूडमधील यश त्यांना वारसाहक्काने मिळालेले नाही. त्यांनी आपण खणखणीत नाणे आहोत हे सिद्ध केलेलं आहे. एखाद्या भूमिकेत शिरून ती भूमिका वठवणारे खूप कमी कलावंत आहेत. त्यापैकी नवाजुद्दीन आघाडीचे कलाकार आहेत. ते नक्कीच ही जबाबदारी उत्तमरित्या पेलतील!" असं निखिल वाघ म्हणतात.

"कला क्षेत्रातला बापमाणूस निवडला आहे. चांगलाच आऊटपुट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मिळेल," असं लिहिलं आहे निशांत भोईनल्लू यांनी.

विशाल सावणे यांना नवाजुद्दीनच्या निवडीविषयी काही तक्रार नाही पण ते एक वेगळाच मुद्दा मांडतात. "नवाज ही भूमिका उत्तम साकारू शकेल पण 2019 च्या निवडणुकांच्या वेळी हा चित्रपट प्रदर्शित करून भावनिक राजकारण केलं जाणार हे नक्की," असं ते म्हणतात.

निवडणुकांसाठी भावनिक राजकारण करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असं मतं ओंकार भागवत यांनीही व्यक्त केलं आहे. "नेमकं 2019 च्या निवडणुकांच्या आधी हा चित्रपट प्रदर्शित करण्याचा उद्देश काय?" असा प्रश्न विचारला आहे स्टनिंग आमीर या फेसबुक अकाऊंटवरून.

मयुर अग्निहोत्री लिहितात, "भूमिका कोणीही करा. नवाज त्याला न्याय देईलच. पण बाळासाहेबांच्या हिंदुत्त्वाच्या भूमिकेशी छेडछाड करू नये ही अपेक्षा."

गौरव संकलेचा विचारतात, "नवाजुद्दीन बाळासाहेबांसारखा दिसेल पण त्यांच्यासारखा आवाज कुठून आणणार?"

"याच शिवसेनेच्या लोकांनी नवाजुद्दीनला मुस्लीम आहे म्हणून रामलीलेत काम करायला नकार दिला होता ना? त्यामुळे मला हे ऐकून आश्चर्य वाटलं," अशी प्रतिक्रिया दिली आहे गजानन पाचणकर यांनी.

सागर घाटगे यांना काही ही निवड पटलेली नाही. ते म्हणतात, "मराठी नटांना संधी मिळायला हवी होती. आक्षेप कलाकाराच्या जातीधर्माबद्दल नाहीये. किमान बाळासाहेबांची भूमिका मराठी माणसाला देणं अपेक्षित होतं." असंच मत व्यक्त केलं आहे महेश सरफरे यांनी.

अर्चना पाटील यांनी ट्वीट केलं आहे की, "नवाजुद्दीननं बाळासाहेबांची भूमिका करणं हा म्हणजे नियतीचा सूड आहे."

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

हे वाचलंत का?


या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने याआधी प्रकाशित केलेल्या लेखाला पुन्हा प्रसिद्धी देत आहोत.

"छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कुटुंबातील माणसं दिल्लीत जाऊन गमछा घालून घेण्यात धन्यता मानतात."

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी उदयनराजे भोसलेंच्या भाजपप्रवेशावर परभणीत अशी टीका केली. याच निमित्ताने पुन्हा एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाची महाराष्ट्राच्या राजकारणात एंट्री झाली.

"छत्रपती शिवाजी महाराजांना पुरंदरचा तह सहन करावा लागला. मिर्झाराजे जयसिंग यांच्या सांगण्यावरून आग्र्याला औरंगजेबाच्या दिल्ली शहराच्या भेटीसाठी ते गेले देखील. परंतु खचून न जाता पुन्हा महाराष्ट्रात परतून त्यांनी नव्याने सर्व किल्ले जिंकले आणि स्वतः हिंदवी स्वराज्य निर्माण केलं," हा इतिहासातील दाखलाही यावेळी पवारांनी दिला.

'छत्रपती शिवाजी महाराज' हे नाव महाराष्ट्रासाठी कायमच अत्यंत भावनिक मुद्दा राहिलाय. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आतापर्यंत इतिहासातील विविध व्यक्ती, घटना, प्रसंगांचा आधार प्रचारासाठी घेण्यात आल्याचं दिसून येतं.

राजकीय पक्षांना प्रचारासाठी शिवाजी महाराजांची गरज का भासते, यावर ज्येष्ठ पत्रकार अरु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण खोरे म्हणतात, "शिवाजी महाराजांच्या आज्ञापत्रांमुळे, त्यांच्या राज्य कारभारातील लोककल्याणकरी दृष्टिकोनामुळं आणि कायदा सर्वोच्च मानण्याच्या भूमिकेमुळं प्रत्येक पक्षाला शिवरायांचं राज्य आदर्श वाटतं, आकर्षण वाटतं."

महाराष्ट्राच्या अनेक निवडणुका, मग त्या विधानसभा असो वा लोकसभा निवडणुका असो, या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संबंधित मुद्द्यावरही लढल्या गेल्यात. गेल्या दीड-दोन दशकात हे प्रमाण तर अधिक वाढल्याचं प्रकर्षानं दिसून येतं.

महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात छत्रपती शिवाजी महाराजांशी संबंधित कुठल्या मुद्द्यांचा कसा वापर झाला, याचा बीबीसी मराठीनं आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला.

1) 'शिव'सेनेची स्थापना

बाळासाहेब ठाकरे यांनी 1966 साली शिवसेना या पक्षाची स्थापना केली. त्यावेळी पक्षाचं नाव त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाशी जोडलं.

या निमित्तानं महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर राज्याच्या राजकारणात पहिल्यांदा छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाचा वापर करणारा पक्ष स्थापन झाला.

शिवसेनेच्या स्थापनेचं शिवाजी महाराजांशी थेट कनेक्शन होतं का, याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश बाळ सांगतात, "शिवसेनेनं मराठी लोकांना जोडण्यासाठी हे केलं असलं, तरी त्याचा काहीच फायदा झाल्याचं दिसत नाही. कारण शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊनही 60-65 जागांच्या वर शिवसेना का गेली नाही? किंवा एकहाती सत्ता का आली नाही?"

ते पुढे म्हणतात, "शिवाजी महाराजांच्या नावाचा तसा शिवसेनेला फारसा फायदा झालेला दिसत नाही. नावात जरी शिवाजी महाराज असलं तरी मुद्दा मराठी लोकांना नोकऱ्यांसाठीचा होता. ते आर्थिक आंदोलन होतं, शिवाजी महाराजांशी संबंधित नव्हतं."

मात्र तरीही शिवसेनेनं पुढच्या राजकारणात शिवाजी महाराजांचा उल्लेख सातत्यानं केलेला दिसून येतो. मग ते शिव वडापाव असो किंवा शिवशाही बस असो.

2) भवानी तलावर आणण्याची अंतुलेंची घोषणा

1980 ते 1982 या काळात बॅरिस्टर अंतुले हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यांची कारकीर्द गाजली, ती भवानी तलवार लंडनहून परत आणण्याच्या घोषणेनं. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनावरील गारूड पाहता बॅरिस्टर अंतुले यांच्या या घोषणेनं त्यावेळी प्रचंड प्रसिद्धी मिळवली.

"भवानी तलवार आणण्याची अंतुलेंची घोषणा केवळ चर्चेचा मुद्दा होता. ते मुसलमान मुख्यमंत्री असल्यानं त्यांनी भवानी तलवार आणण्याची घोषणा करणं, याला महत्त्वं...


या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने वाचकांना प्रश्न विचारला होता की, 'संविधान बचाओ रॅली'च्या निमित्ताने शरद पवार विरोधी पक्षांना एकत्र आणू शकतील का? त्यावर वाचकांच्या अनेक प्रतिक्रिया आल्या. त्यातल्याच या काही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

अमोल सूर्यवंशी लिहितात, "'संविधान बचाव रॅली'च्या निमित्ताने शरद पवार सगळ्या विरोधी पक्षांना एकत्र आणू शकणार नाहीत. कारण इतर पक्षांना एकत्र जरी आणलं तरी स्वतःच्या फायद्यासाठी पवार कधीही पलटी मारू शकतात. त्यामुळे इतर पक्षही पवारांवर कधी विश्वास ठेवू शकणार नाहीत."

"हे सर्व गारूडी आहेत. आणि साप-मुंगसाचा खेळ मांडून जनतेची करमणूक चालू आहे," असं म्हटलं आहे बाबूराव नरोटे यांनी.

सुनील सुर्वे यांचं मात्र थोडं वेगळं मत आहे. संविधान वाचवण्यासाठी सगळ्यांनी एकत्र येणं आवश्यक आहे असं त्यांना वाटतं.

"विरोधी पक्षांत प्रत्येकाची महत्त्वाकांक्षा पंतप्रधान बनण्याची आहे. त्यामुळे ते एकत्र येणं शक्य नाही. उलट काही पक्ष भाजपला पाठिंबा देऊन आपल्या पदरात काही पडतं का ते पाहण्याचा प्रयत्न करतील," असं केदार गिरिधारी यांना वाटतं.

पंकज पाटील म्हणतात, "शर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

द पवार फारच बेभरवशाचे आहेत. वेळ आलीच तर या विरोधी पक्षांच्या पाठीत खंजीर खुपसायला हे मागे-पुढे पाहणार नाहीत.

रवी थोरात यांना मात्र शरद पवारांच्या नेतृत्वावर विश्वास आहे. "साहेबांना काहीच अशक्य नाही," असं त्यांनी लिहिलं आहे.

अभिजित यांनी ट्वीट केलं आहे की, "सारे नेते जमीनपर."

करणी सेनावाला - बिरबल या अकाऊंटने ट्वीट केलं आहे की,  "त्यांनी तसा प्रयोग पुलोदच्या वेळीसुद्धा केला होता, मुळात पवारांना बेरजेचे राजकारण कधीच जमले नाही."

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

हे वाचलंत का?


या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने वाचकांना विचारलं होतं की "चित्रपटगृहांमध्ये राष्ट्रगीत वाजवण्याबाबत तुम्हाला काय वाटतं?"

वाचकांनी भरभरून प्रतिक्रिया दिल्या. त्या चर्चेचा हा गोषवारा.

मुळात चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत वाजवण्याची गरजच काय, असं नीरज निंदाळकर यांचं मत आहे.

नयन खिडबिडे म्हणतात, "राष्ट्रगीत चालू असताना उभं राहिलंच पाहिजे. पण प्रत्येक चित्रपटाच्या आधी ते वाजवण्याची गरज नाही."

चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी राष्ट्रगीत वाजवणं, हे अंजली रामटेके यांना अतार्किक वाटतं. "हा प्रघात का सुरू केला आहे गरज नसताना? नवीन अनावश्यक नियम सुरू करायचे आणि नवीन समस्यांना जन्म घालायचा..."

संजय सदलगेकर यांनी सविस्तर प्रतिक्रिया दिली आहे : "ज्या आदेशाचं पालन करणं किंवा त्याची अंमलबजावणी करणं हे व्यावहारिक दृष्ट्या शक्य नाही, तो आदेश अस्तित्वात असला काय अन नसला काय? त्याने व्यवहारात काहीच फरक पडत नाही. शिवाय, जबरदस्ती करून देशभक्ती वाढेल की उलट परिणाम होईल?"

नंदिनी पाथारे-शेट्ये यांच्यामते सगळ्यांनी राष्ट्रगीताचा मनापासून आदर राखायला हवा. साधारण याच प्रकारचं मत स्वाती पांढरे यांनी व्यक्त केलं. त्या म्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हणतात, "राष्ट्रगीतासाठी उभं राहायलाच हवं. नाहीतर वाजवू नका."

मनिषा राऊत म्हणतात की चित्रपटगृहांमध्ये राष्ट्रगीत वाजवणं कृपा करून थांबवा. रविंद्र तिवारी म्हणतात की ते "चित्रपटगृहात फक्त सिनेमा पाहाण्यासाठी" जातात.

शिरीष औतूरकर यांनी वेगळं मत व्यक्त केलं आहे. ते म्हणतात की चित्रपटगृहांमध्ये राष्ट्रगीत वाजवायला हवंच.

काही वाचकांनी न्यायालयाच्या या निर्णयावर नाराजीही दाखवली आहे.

अमित जागटे म्हणतात की असं असेल तर मग कोर्टात सुद्धा न्यायाधीश आल्यावर सर्वांनी उभं रहाण्याची गरज नाही. श्रीनिवास वारुंजीकर म्हणतात की न्यायालयाचा हस्तक्षेप थांबवण्यासाठी आता याचिका दाखल करायची गरज आहे.

चित्रपटगृहात लोकं मनोरंजनासाठी जातात, तिथं राष्ट्रगीत वाजवणं हा राष्ट्रगीताचा अपमान आहे, असं शुभम गौराजे म्हणतात.

तेलंगणातल्या जम्मीकुंटा गावात रोज राष्ट्रगीत गायलं जातं.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


या पार्श्वभूमीवर वातावरण तापायला सुरुवात झाली आहे. काँग्रेसनं याआधीच या विधेयकाला विरोध केला आहे. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी राजकीय फयद्यासाठी भाजप याचा वापर करत असल्याचा आरोप केला आहे. तर काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी हे विधेयक लोकशाहीच्या मूळ गाभ्याच्या विरोधात आहे असं म्हटलं आहे.

शिवसेनेनं मात्र या विधेयकाला त्यांच्याकडून पाठिंबा दिला जाऊ शकतो असे संकेत दिले आहेत.

"विरोधासाठी विरोध ही शिवसेनेची गोष्ट कधीच नसते, शिवसेनेनं राष्ट्रहितासाठी भूमिका घेतल्या आहेत. सरकारमध्ये असताना ज्या गोष्टी पटल्या नाहीत त्याच्याविरोधातही भूमिका घेतली होती. घुसखोरांसंदर्भतली शिवसेनेची भूमिका भाजपच्या आधीची आहे," असं शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलंय. एबीपी माझाला दिलेलया मुलाखतीत त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.

महाराष्ट्रात एकत्र सत्तेत असलेल्या शिवसेना आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर वेगवेगळ्या भूमिका दिसत आहेत.

त्यावरून या दोन्ही पक्षांमध्ये वादाची पहिली ठिणगी पडेल का असा सवाल उपस्थित होत आहे.

यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये फार काही वाद निर्माण होईल असं ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वाटत नाही, असं फ्री प्रेस जर्नलचे राजकीय संपादक प्रमोद चुंचुवार सांगतात.

"यामुळे फार काही वाद निर्माण होईल असं वाटत नाही. मूळात हा राष्ट्रीय प्रश्न आहे. दोन्ही पक्ष महाराष्ट्राच्या विकासासाठी 'महाराष्ट्र धर्म' या संकल्पनेखाली एकत्र आले आहेत. या आणि अशा अनेक विषयांवर आपल्यात मतभेद होतील याची त्यांना कल्पना आहे. शिवसेनेनं एनडीएमध्ये असतानाही कधीकधी त्यांच्याविरोधात भूमिका घेतली होती," असं त्यांनी सांगितलं आहे.

शिवसेनेची याबाबत शेवटपर्यंत काय भूमिका राहील हे सुद्धा महत्त्वाचं असेल, असं चुंचुवार यांना वाटतं.

ते सांगतात, "शिवसेना कधीकधी शेवटच्या टोकापर्यंत भूमिका घेते. पण प्रत्यक्षात संसदेत मतदानाच्यावेळी शिवसेना वेगळी भूमिका घेते. केंद्रीय विद्यापिठांमधल्या ओबीसी आरक्षणाला शिवसेनेनं विरोध केला होता. पण प्रत्यक्षात मात्र त्याच्याबाजूने मतदान केलं होतं. त्यामुळे शिवसेनेची हीच भूमिका शेवटपर्यंत राहील असं वाटत नाही."

मात्र राज्यात हा कायदा लागू करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कशा प्रकारे भूमिका घेतात यावर पुढच्या गोष्टी अवलंबून असतील, असं ते पुढे सांगतात.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आहे तरी काय?

जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्द केल्यानंतर भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील केंद्र सरकार नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (Citizenship Amendment Bill - CAB) या वादग्रस्त कायद्याचं पुनरुज्जीवन करून ईशान्य भारतातील जनसामान्यांच्या रोषाला सामोरं जायला सज्ज झालं आहे.

ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये या विधेयकाला लोकांचा मोठा विरोध आहे. या सुधारित कायद्यामुळे सीमेपलिकडील पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील बिगर मुस्लिम नागरिकांना भारताचं नागरिकत्व मिळवणं सुलभ होणार आहे.

संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात म्हणजेच लोकसभेत हे दुरुस्ती विधेयक 8 जानेवारीला मंजूर झालं. मात्र, त्यानंतर ईशान्य भारतात विधेयकाविरोधात हिंसक आंदोलनं झाली. परिणामी सरकारने हे विधेयक राज्यसभेत सादर केलं नाही. अखेर लोकसभेचा कार्यकाळ संपल्यामुळे हे विधेयक रद्द झालं.

मे महिन्यात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील केंद्र सरकार पुन्हा एकदा हे विधेयक आणून संसदेच्या चालू अधिवेशनात मंजूर करून घेऊ इच्छित आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक चालू अधिवेशनात संसदेत मांडलं जाण्याच्या शक्यतेमुळे ईशान्य भारतात ठिकठिकाणी पुन्हा एकदा...


या पार्श्वभूमीवरच जन्माने भारतीय असलेले पाकिस्तानी लेखक मुश्ताक अहमद युसुफी यांनी लिहिलेलं एका वाक्या आठवतं. ते एकेठिकाणी म्हणतात, सत्ताधारी पक्ष सोडल्यास कुणीही सद्यस्थितीच्या प्रगतीवर खूश नसतं.

याचा पुरेपूर अनुभव ज्या प्रकारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घेत आहेत, तसं क्वचितच दुसरी कुणी व्यक्तीनं घेत असेल.

तसं पाहिलं तर कोणतीच निवडणूक कधीच सहज आणि सोपी नसते. पण आश्वासनं देऊन सत्तेत येणं हे तुलनेत जास्त सोपं असतं. मोदी आणि भाजपला ही बाब आता उमजली असेल.

सर्वांना सोबत घेऊन सर्वांचा विकास करण्याचा प्रयत्न ठीकच आहे. पण सर्वांना खूश करणं किती प्रमाणात शक्य आहे? कारण एका वर्गाला खूश करण्यासाठी कधीकधी इच्छा नसतानाही दुसऱ्या वर्गाला नाराज करावं लागतं.

अनुसूचित जाती/जमाती कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचा आदेश बदलण्याचा सरकारचा निर्णय अशाच प्रकारचा आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये एक म्हण आहे, 'मांगै गए पूत मरि गै भतार.' 'मुलासाठी नवस बोलाय गेली आणि नवराच मेला,' असा या म्हणीचा अर्थ आहे. भाजप ज्या स्थितीत आहे, तशा परिस्थितीचं वर्णन करण्यासाठी ही म्हण वापरली जाते. पण भाजपसोबत असं काही होईल का, यावर आताच भव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िष्य वर्तवणे योग्य होणार नाही.

सवर्णांच्या नाराजीचा काय परिणाम होईल?

या मुद्द्यावरून सवर्णांत मोठी नाराजी असल्याचं सांगितलं जात आहे. हेच सवर्ण भाजपचे मुख्य मतदार आहेत, ही गोष्ट जगजाहीर आहे. फक्त हाच मुद्दा नाही. यात दोन विषय आहेत.

हा वर्ग भाजपच नाही तर सर्वच राजकीय पक्षांवर नाराज आहे. हीच गोष्ट भाजपसाठी आशेची किरण आहे. कारण त्यामुळेच नाराजी असूनही हा वर्ग भाजपसोडून दुसऱ्या कोणत्या राजकीय पक्षांसोबत गेलेला नाही.

दुसरी बाब अशी की, सवर्ण जितक्या जास्त प्रमाणात नाराजी व्यक्त करतील तितक्याच मोठ्या प्रमाणात 'आम्ही तुमच्यासाठी सर्वणांची नाराजी ओढवून घेतली,' हे अनुसूचित जाती/जमातींनी समजावून सांगणं, भाजपला सोपं जाईल. पण असं करणं म्हणजे तलवारीच्या पात्यावर चालण्यासारखं आहे.

महागाई ही सरकारची डोकेदुखी

पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमती सरकारची डोकेदुखी ठरत आहेत. याबाबतीच राजकीय फायद्याचा विचार करण्याऐवजी मोदी सरकारनं आर्थिक दृष्टीनं पावलं उचलली आहेत. सरकारनं ना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला ना केंद्रीय करांमध्ये कपात करण्याचा.

पण सरकार असं कधीपर्यंत करणार, हा प्रश्न आहे. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांत निवडणुका आहेत. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू होईल.

असं तर नाही ना की पंतप्रधान मोदी हे महेंद्र सिंह धोनीप्रमाणे शेवटच्या षटकात मॅच जिंकण्यासाठी इच्छुक आहेत?

पण अशा प्रकारच्या प्रकारच्या खेळीच्या यशाची आणि अपयशाची शक्यता समसमान असते. अशा क्षणी नेता किंवा खेळाडूच्या क्षमतेपेक्षा सर्वांत मोठी भूमिका ही त्याच्या आत्मविश्वासाची असते.

आघाडीचं बदलतं स्वरूप

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत तयार झालेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं स्वरूप बदलत आहे. आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू आघाडीतून बाहेर पडले आहेत.

बिहारमध्ये जीतन राम मांझी यांनी पूर्वीच आघाडीला सोडचिठ्ठी दिली आहे तर उपेंद्र कुशवाहा यांचा एक पाय आत तर एक बाहेर आहे.

उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस

शिवसेना गेल्या 4 वर्षांपासून 'तुम्हीं से मुहब्बत, तुम्हीं से लड़ाई' असा खेळ खेळत आहे आणि त्यामुळे हा पक्ष भाजपपासून दूर गेला आहे.

शिवसेनेची भाजपसोबत निवडणूक लढवण्याची तेवढीच शक्यता आहे जेवढी या आघाडीचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांची निवड होण्याची.

बिहारमध्ये नितीश कुमार अस्वस्थ...


या पीडित तरुणीच्या चेहेऱ्याला आणि श्वसननलिकेला गंभीर इजा झाली आहे. त्वचेचे पाचही थर जळाल्यामुळे जंतूसंसर्ग होण्याचा धोका आहे. त्याबाबत येत्या 1-2 दिवसात अंदाज येईल. तिला देण्यात येणाऱ्या ऑक्सिजनच्या मात्रेत वाढ केली असून तज्ज्ञ डॉक्टरांचा चमू या पीडित तरूणीच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून असल्याची माहिती रुग्णालय प्रशासनानं दिली आहे.

"त्या मुलाला कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी पीडितेच्या आईनं केली आहे. काही दिवसांपूर्वी त्या मुलाला समज दिली होती. मात्र त्यानं आमचं ऐकलं नाही. त्यानंतर असं काही होईल हे आम्हाला वाटलं नव्हतं," असंही पीडितेच्या आईनं सांगितलं.

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर

"माझ्या मुलीचा चेहरा पूर्ण खराब झाला आहे. शासनाने आम्हाला उपचारासाठी पूर्ण मदत द्यावी," अशी पीडितेच्या आईची मागणी आहे.

एक सामान्य शेतकरी असल्याने रुग्णालयातील उपचाराचा खर्च झेपणारा नसल्यानं शासनाने काही मदत करावी अशी मागणी पीडितेच्या वडिलांनीही केली आहे. तसंच आरोपीवरचा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवावा, अशीही त्यांची मागणी आहे.

दरम्यान, खासदार नवनीत राणा यांनीही लोकसभेत हा मुद्दा मांडला. आपण बेटी ब... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चाओ, बेटी पढाओ असं म्हणत आहोत. पण खरंच रस्त्यावर मुली सुरक्षित आहेत का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

नेमकं काय घडलं होतं?

वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट शहरातली 'ती' 25 वर्षीय तरुणी नेहमीप्रमाणे कामावर जाण्यासाठी घराबाहेर पडली होती. आपल्या पाठलागावर कोणी आहे, याची तिला जाणीवही नव्हती.

'ती'  हिंगणघाटातील नंदेरी चौकात पोहोचली, तेव्हा मागावर असणाऱ्या तरुणानं तिच्या अंगावर पेट्रोल टाकलं आणि तिला पेटवून दिलं. त्यानंतर जराही न थांबता हा आरोपी तिथून फरार झाला.

या घटनेत पीडिता 32 ते 40 टक्के भाजली आहेत. तिच्यावर हल्ला करणाऱ्या तरुणाचं नाव भिकेष उर्फ विक्की नगराळे (27 वर्ष) असं आहे. पोलिसांनी आरोपी विक्कीला टाकळघट परिसरातून अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे. पोलिसांनी विक्कीवर कलम 307 अन्वये खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल केला आहे. पीडित तरुणी मातोश्री आशाताई कुमावार महिला महाविद्यालयात तासिका तत्त्वावर प्राध्यापिका आहे.

हा आरोपी नेहमी तरुणी ज्या बसने हिंगणघाटला येत असे त्याच बसमधून प्रवास करत असे. सोमवारी (3 फेब्रुवारी) मात्र त्याने बसने प्रवास केला नाही. तो तरुणीच्या आधीच घटनास्थळी दाखल झाला असावा, असं सांगण्यात येत आहे.

हिंगणघाट चौकात उतरल्यानंतर ही तरुणी काही अंतरावर असलेल्या महाविद्यालयात पायी जात असे. ही घटना घडल्यानंतर आजुबाजूच्या लोकांनी धाव घेतली. आरडाओरडा ऐकून आजुबाजूच्या लोकांनी तातडीने पीडित तरुणीला जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले.

पोलिसांनी नंतर पीडितेला नागपूरच्या ऑरेंज सिंटी हॉस्पिटलमध्ये हलवलं आहे. तिच्यावर उपचार सुरू असून तिची प्रकृती गंभीर आहे. या हल्ल्यात तिचा चेहरा पूर्णत: भाजला असून तिची वाचाही गेली असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

चेहरा, मान भाजल्यामुळे पीडितेला गंभीर दुखापत झाली असून तिच्या श्वसननलिकेलाही त्रास झाल्याचं डॉ. अनुप मरार यांनी सांगितले. तिच्यावर उपचारासाठी डॉक्टरांची विशेष टीम ठेवण्यात आली आहे.

एकतर्फी प्रेमातून हल्ला?

पीडित तरुणी आणि आरोपी दोघेही एकाच दारोडा गावाचे रहिवाशी आहेत. एकतर्फी प्रेमातून ही घटना घडल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार आरोपी विक्की आणि पीडित तरुणीचा तीन महिन्यांपूर्वी बसमध्ये वाद झाला होता. पीडित तरुणीची इच्छा नसताना विक्की तिच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करत होता. त्यावेळी तरुणीने याबाबत आपल्या...


या पोर्टलवर कोरोना लशीसंबंधी भारतात तसंच जगभरात सुरू असणारं संशोधन, ट्रायलचे टप्पे यासंबंधीची माहिती मिळू शकेल. व्हॅक्सिन वेब पोर्टल आणि 'National Clinical Registry for COVID-19' आयसीएमआरनं विकसित केले आहेत.

National Clinical Registry for COVID-19 मध्ये कोरोनाची लक्षणं, प्रयोगशाळांमध्ये सुरू असलेलं संशोधन, व्यवस्थापनासंदर्भातले नियम, पेशंटसंदर्भातील माहिती, आजाराची व्याप्ती याबद्दलच्या गोष्टींचं संकलन केलं जाईल.

या सर्व माहितीचा उपयोग हा रुग्णांवरील उपचारांची दिशा ठरविण्यात तसंच संसर्गाच्या तीव्रतेचं आकलन करण्यासाठी होईल, असं ICMR नं प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे. देशातील लशीची प्रगती कुठपर्यंत आलीये हे जाणून घेण्यासाठी vaccine.icmr.org.in या वेबसाइटला इच्छुक भेट देऊ शकतात, असंही ICMR नं म्हटलं आहे.

"कोरोना व्हायरसचा संसर्ग वाढत असताना प्रत्येकजण लस कधी येईल, याची वाट पाहत आहे. अशावेळी देशातील लसीच्या प्रगतीची माहिती एकाच ठिकाणी देणं महत्त्वाचं आहे," अशी प्रतिक्रिया आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी या पोर्टलच्या उद्धाटनावेळी व्यक्त केली.

आयसीएमआरचे पोर्टल

रुग्ण बरे होण्याच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं वाढणारं प्रमाण आणि घसरता मृत्यूदर हे सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी कोव्हिड-19 चा संसर्ग रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना केल्या त्या यशस्वी ठरल्याचं निदर्शक आहे. आज देशात कोरोनाच्या चाचण्या करण्यासाठी 1,800 लॅब आहेत आणि आता आपण दिवसाला जवळपास 15 लाख चाचण्या करत आहोत, असंही हर्षवर्धन यांनी म्हटलं.

कोरोनाकाळात अहोरात्र काम करणाऱ्या डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचेही हर्षवर्धन यांनी कौतुक केलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


या पोर्टलवर नोकरीसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करता येणार आहे.

केवळ महाराष्ट्राचे डोमिसाईल असलेल्या उमेदवारांनाच या पोर्टलवर अर्ज करता येणार असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केली.

लॉकडॉऊनमुळे राज्याची आर्थिक स्थितीही कोलमडलेली असताना हजारोंच्या संख्येने नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. तसंच बेरोजगारीही प्रचंड आहे. या परिस्थितीमध्ये सरकारकडून सुरू करण्यात आलेल्या mahajobs.maharashtra.gov.in या पोर्टलला महत्त्व आहे.

उद्योग मंत्रालयाकडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार 50 हजारांहून अधिक रोजगार उपलब्ध आहेत. राज्यात मिशन बिगिन अगेन सुरू झाल्यावर 64 हजार उद्योग सुरू झालेत.

इंजिनिअरिंग, आयटी, औषध निर्माण, रसायनशास्त्र अशा एकूण 16 क्षेत्रांसाठी नोकरीची संधी आहे. तर कौशल्य विकास अंतर्गत इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, वेल्डिंग असे 950 व्यवसायांची सरकारने नोंद घेतली आहे. तेव्हा या आधारावरही उमेदवारांना अर्ज करता येणार आहेत.

"या वेब पोर्टलवर नोकऱ्या देणाऱ्या औद्योगिक कंपन्याही असणार आहेत. यामुळे नोकरीची गरज असणारे आणि नोकरी देणारे या दोघांनाही एकाच मंचावर आणण्यात आले आहे. शिवाय, उमेदवारांना ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प्रत्यक्षात नोकरी मिळेपर्यंत MIDC अंतर्गत एक स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत असणार आहे," अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.

सरकारकडून सुरू करण्यात आलेल्या या वेबपोर्टलवर अर्ज करताना डोमेसाईल असणं बंधनकारक आहे. "भूमीपुत्रांना संधी मिळण्याकरता डोमासाईलची अट आहे. लॉकडॉऊन लागू झाल्यानंतर मोठ्या संख्येने कामगार राज्याबाहेर गेले आहेत. तेव्हा महाराष्ट्रातल्या तरुणांनी या संधीचा फायदा करुन घ्यावा," असंही सुभाष देसाई म्हणाले.

या पोर्टलवर अर्ज कसा करायचा?

या पोर्टलवर नोंदणीसाठी सर्वप्रथम तुमच्याकडे महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र म्हणजेच डोमिसाईल आहे का? याची विचारणा केली जाते.

यानंतर यामध्ये तुमची वैयक्तिक माहिती भरुन पोर्टलवर नोंदणी करायची आहे.

तुमचे नाव, मोबाईल क्रमांक, ईमेल आयडी (पर्यायी) ही माहिती दिल्यावर मोबाईल किंवा ईमेल आयडीवर ओटीपी क्रमांक येईल. तो मॅच झाल्यास तुमच्या नावाने नोंदणी निश्चित होईल.

कोरोना व्हायरस जगभरातली आकडेवारी

यानंतर तुमचे शिक्षण याविषयीची माहिती भरायची आहे.

तुम्ही एखाद्या विषयाचे प्रशिक्षण घेतले असल्यास त्याचाही उल्लेख करायचा आहे. शिवाय, एखाद्या कामात तुम्ही कुशल असाल तर तुमच्या कौशल्याविषयी माहिती द्यायची आहे.

तुमच्याकडे एखाद्या विषयाचे कौशल्य नसेल तर कौशल्य विकास विभागाला जोडून तुम्हाला कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण दिले जाईल अशी माहिती उद्योग मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे.

'एकाच सरकारचे रोजगारासाठी दोन स्वतंत्र पोर्टल'

या वेबपोर्टलवरुन एक नवीन संभ्रम निर्माण झाला आहे. राज्यात जिल्हा पातळीवर रोजगारासाठी कौशल्य विकास विभागाकडून 'महा स्वयम' नावाचे पोर्टल सुरू आहे.

तेव्हा रोजगारासाठी नोंदणी करता यावी यासाठी एक पोर्टल असताना दुसऱ्या पोर्टलची आवश्यकता काय?  असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. शिवाय, नोकरी मिळवण्यासाठी नेमक्या कोणत्या पोर्टलवर नोंदणी करायची ?

"हे पोर्टल स्किल डेव्हलपमेंटवर आधारित आहे. महाराष्ट्रात कोव्हिडच्या काळात गुंतवणूक व्हावी यासाठी MIDC ने स्वतंत्र पोर्टल असावं असा निर्णय घेतला. Mahaswayam.gov.in हे पोर्टल mahajobs.maharashtra.gov.in या पोर्टलशी जोडलेले असेल. एकाच उमेदवाराला नोकरीसाठी दोन्ही ठिकाणी अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. कोणत्याही एका पोर्टलवर नोंदणी केल्यावर ती माहिती दोन्हीकडे उपलब्ध असेल." असं स्पष्टीकरण कौशल्य...


या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.

ज्या गावांमध्ये मुलींचा जन्म झालेला नाही, ती गावं उत्तरकाशीतली आहेत. इथल्या 550 गावांमध्ये आणि 5 शहरांमध्ये मिळून सुमारे 4 लाख लोक राहतात. यातला बहुतांश भाग डोंगराळ आणि दुर्गम आहे.

बेकायदा गर्भलिंग चाचण्या आणि गर्भपातामुळे देशातलं स्त्री-पुरुष लोकसंख्येचं गुणोत्तर बिघडत असताना या बातमीमुळे खळबळ उडाली आहे.

पण कदाचित याला दुसरीही बाजू आहे.

या अहवालामध्ये असं म्हटलं आहे की, एप्रिल ते जून या कालावधीमध्ये या 132 गावांमध्ये 216 मुलांचा जन्म झाला पण एकाही मुलीचा जन्म झालेला नाही.

पण याच कालावधीमध्ये इतर 129 गावांमध्ये 180 मुलींचा जन्म झाला असून एकाही मुलाचा जन्म झाला नसल्याचं अधिकाऱ्यांना आढळलं आहे. तसंच आणखी वेगळ्या 166 गावांमध्ये 88 मुली आणि 78 मुलग्यांचा जन्म झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे.

उत्तरकाशीमध्ये एप्रिल ते जून या कालावधीमध्ये एकूण 961 जन्मांची नोंद झाली. यापैकी 479 मुली होत्या आणि 468 मुलं होते. (इतर बाळांचा कदाचित जन्माआधीच मृत्यू झालेला होता).

जिल्ह्याच्या 1000 पुरुषांमागे 1024 महिला या गुणोत्तराकडे पाहता जन्मांची ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ही आकडेवारी त्याच्याशी जुळणारी असल्याचं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. देशभरामधलं सरासरी लिंग गुणोत्तर (Sex Ratio) हे 1000 पुरुषांमागे 933 महिला असं आहे.

उत्तर काशी

आकडेवारी गोळा करण्याची जबाबदारी देण्यात आलेल्या स्वयंसेवकांनी दिलेली जन्मांच्या आकडेवारीपैकी मीडियाने हवी ती आकडेवारी निवडली, असं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

जवळपास 600 असे स्वयंसेवक आहेत जे गरोदर महिलांची आणि मुलांच्या जन्मांची नोंद ठेवतात तसंच लसीकरण करतात आणि गर्भनिरोधक कार्यक्रमही राबवतात.

"मला वाटतं गावांमध्ये मुलींचा जन्म न झाल्याच्या माहितीचा मीडियाने चुकीचा अर्थ लावला. शिवाय यामागचा संदर्भही समजून घेतला जात नाही आहे. पण तरीही आम्ही चौकशीचे आदेश दिले आहेत." जिल्ह्यातले सगळ्यांत ज्येष्ठ अधिकारी असणारे आशिष चौहान यांनी सांगितलं.

म्हणून मग आता 82 गावांमध्ये 26 अधिकारी पाठवण्यात आले असून या आकडेवारीची सत्यता तपासण्यात येत आहे. बरोबरीने काही चुकीचं घडतंय का? याचाही तपास करण्यात येणार आहे.

या सगळ्या प्रकरात काय चुकलं असावं?

एक शक्यता अशी आहे की ही आकडेवारी चुकीची किंवा अपूर्ण आहे आणि या आरोग्य सेवकांकडून चूक झाली असावी. त्यांनी 'मुलांचे जन्म' काही गावांच्या गटांसाठी नोंदवले आणि 'मुलींचे जन्म' दुसऱ्या गटाचे नावाने टाकले का?

दुसरं म्हणजे उत्तरकाशीमध्ये लोकसंख्या विरळ आहे. गावांची सरासरी लोकसंख्या 500 आहे आणि काही दुर्गम गावं अशीही आहे ज्यांची लोकसंख्या जेमतेम 100 आहे. आरोग्य अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की सर्वात लहान गावांमध्ये जास्तीत जास्त 10-15 घरं असतात. आणि अशी लहानशी लोकवस्ती असणाऱ्या गावांमध्ये एकाच लिंगाच्या बाळांचे जन्म झाले तर 'त्याचा आकडा इतका मोठा नसतो.'

"जर इतक्या गावांमध्ये मुलींचा जन्म झाला नसता, तर त्याचा परिणाम जिल्ह्याच्या लिंग गुणोत्तरावर झाला असता," चौहान म्हणतात.

या भागामध्ये मुलगा आणि मुलीमध्ये भेदभाव कधीच करण्यात आला नाही असं म्हणत स्थानिक इथल्या चांगल्या लिंग गुणोत्तराकडे लक्ष वेधतात.

"मुलगी असो वा मुलगा आम्ही फक्त ते बाळ सुदृढ आणि आनंदी असावं अशी प्रार्थना करतो," स्थानिक रोशनी रावत यांनी हिंदुस्तान टाईम्स दैनिकाला सांगितलं.

शिवाय इथल्या महिला पुरुषांपेक्षा जास्त कष्टाची कामं करतात. शेतामध्ये काम करणं, गवत कापणं, गायीचं दूध काढणं, स्वयंपाक करणं आणि घरातली कामं करणं अशा सगळ्या गोष्टी त्या करतात.

पुरुषांमध्ये दारुच्या...


या प्रकरणाची चौकशी झालीच पाहिजे असं अनेकांनी म्हटलं आहे तर काहींनी हा विषय इथेच संपवावा, उगाच मुद्द्यांचं राजकारण नको, असं मत व्यक्त केलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातल्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेतली आणि सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली होती, ही त्यामागची पार्श्वभूमी आहे.

बीबीसी मराठीनं न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यूची चौकशी व्हावी, या काँग्रेसच्या मागणीबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? असा प्रश्न वाचकांना विचारलं होता.

या प्रश्नावर वाचकांनी भरभरून प्रतिक्रिया पाठवल्या. त्यातल्याच काही निवडक प्रतिक्रिया.

राजू तुलालवर म्हणतात, "न्या. लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिक नाही, हे दर्शवणाऱ्या बऱ्याच बाबी आहेत. त्यावर खुलासा होणं आवश्यक आहे. काही दिवसांपूर्वी वडिलांचा मृत्यू संशयास्पद आहे असं म्हणणारा मुलगा आणि त्यांचे कुटुंबीय अचानक पत्रकार परिषद घेऊन वेगळंच काही बोलतात. ते कुणाच्या दबावामुळे बोलले का, याचीही चौकशी झालीच पाहिजे", असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे.

तर इंद्रजीत पटोले यांचं मत जरा वेगळं आहे. ते म्हणतात,"लोया यांच्या घरच्यांनी यात काहीच संशयास्पद नाह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी, असं स्पष्ट सांगितलेलं आहे. त्यामुळे मुद्दयाचं राजकारण करू नये."

वृषाली प्राजक्त यांनी याविषयी कायदा काय म्हणतो, हे आपल्या कमेंटमध्ये सांगितलं आहे. "कायद्यानुसार जर कुणाचाही असा संशयास्पद मृत्यू झाला असेल तर त्याची चौकशी व्हावी की नाही, हे कुटुंबीयांच्या इच्छेनं ठरवलं जात नाही. जर मृत्यू संशयास्पद असेल तर त्याची चौकशी करावीच लागते आणि न्या. लोया यांच्या बाबतीत अनेक गोष्टी संशयास्पद आहेत. त्यामुळे त्यांच्या खटल्याची चौकशी होणारच." असं म्हटलं आहे.

गुरू बल्की म्हणतात, "शेतकरी, कामगार, सर्वसामान्य रोज मरतात तेव्हा काहीच बोलू नका, पण जिथे राजकीय पोळी भाजायला मिळते ते मात्र सोडू नका. तुमच्या अशा वृत्तीमुळेच तर देशाचा सत्यानाश होत आहे."

"लीड मिळत असेल तर चौकशी करावी, खोलात जाऊन तपास करावा. आपल्याकडे नेताजी सुभाषचंद्र बोस, लाल बहादूर शास्त्री, होमी भाभा अशी अनेक मोठी नावं आहेत. त्यांच्या मृत्यूचा काहीच सुगावा लागलेला नाही", असं मत अमोल यादव यांनी व्यक्त केलं आहे.

"एखाद्या प्रकरणाबद्दल संशय, शंका उपस्थित होत असतील तर त्यांची चौकशी करणं हे सरकारचं काम आहे. सरकार चौकशीला टाळाटाळ करून शंकेला खतपाणी घालत आहे", असं मत आसिफ कुरणे यांनी व्यक्त केलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


या प्रकरणाच्या तपासासाठी योगी आदित्यनाथ यांनी तीन सदस्यीय विशेष तपास पथकाची स्थापना केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या ट्विटर हँडलवरून ही माहिती देण्यात आली.

एसआयटी एका आठवड्यामध्ये अहवाल सादर करेल, असंही या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

हाथरस सामूहिक बलात्कारप्रकरणी ज्यापद्धतीनं कारवाई झाली, त्यावरून उत्तर प्रदेश सरकार आणि उत्तर प्रदेश पोलिसांवर मोठ्या प्रमाणावर टीका होत आहे.

तृप्ती देसाई यांचे आदित्यनाथ यांना सवाल

भूमाता ब्रिगेडच्या अध्यक्ष तृप्ती देसाई यांनी त्यांच्या फेसबुक अकाऊंटवर एक व्हीडिओ पोस्ट करून यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना प्रश्न विचारले आहेत.

"योगीजी क्या करोगे राम मंदिर बनाकर जब आपके अंगण में पल रही सीता ही सुरक्षित नही है," असा सवाल तृप्ती देसाई यांनी विचारला आहे.

पालघर साधू प्रकरणी पुढाकार घेता. मग उत्तर प्रदेशच्या मुलींच्या सुरक्षेचं काय, असं विचारत हाथरस प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

जेव्हा उत्तर प्रदेशमधील मुली सुरक्षित असतील, तेव्हाच प्रभू श्रीरामांना आनंद होईल,' असंही देसाई म्हणाल्यात.

परवानगीशि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वाय अंतिम संस्कार?

पोलिस आणि प्रशासनानं पीडितेच्या कुटुंबाच्या परवानगीशिवाय तिच्यावर अंतिम संस्कार केल्याचा आरोप केला जात होता. हाथरसमध्ये आलेल्या एका सामाजिक कार्यकर्त्याने हा आरोप केला आहे.

स्थानिक पत्रकार अभिषेक माथुर यांनी बीबीसीला सांगितले की पोलिसांनी पीडितेच्या कुटुंबीयांना चितेजवळ जाऊ दिले नाही.

पीडितेवर लवकर अंतिम संस्कार करण्यात यावेत असा दबाव आमच्यावर टाकण्यात आल्याचं पीडितेच्या भावाने म्हटलं आहे. जेव्हा आम्ही नकार दिला तेव्हा त्यांनी तिचा मृतदेह अॅंब्युलन्समध्ये टाकला आणि त्यावर अंत्यसंस्कार केले.

मात्र हाथरसचे जिल्हाधिकारी प्रवीण कुमार यांनी म्हटलं की, कुटुंबाच्या परवानगीशिवाय अंतिम संस्कार केल्याचा आरोप फेटाळून लावला.

त्यांनी म्हटलं, "पीडितेचे वडील आणि भावानं रात्रीच अंतिम संस्कार करण्यासाठी परवानगी दिली होती. त्यावेळी पीडितेचं कुटुंबही उपस्थित होतं. मृतदेह घेऊन आलेली गाडी रात्री 12.45 ते 2.30 वाजेपर्यंत होती."

उत्तर प्रदेशातल्या हाथरसमध्ये कथित सामूहिक बलात्कार झालेल्या 20 वर्षीय दलित युवतीचा सोमवारी दिल्लीतल्या सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

या मुलीला सोमवारी (28 सप्टेंबर) अलिगढ मुस्लिम युनिव्हर्सिटी मेडिकल कॉलेजच्या सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये आणण्यात आलं होतं. त्याआधी ती दोन आठवडे मृत्यूशी झुंज देत होती.

14 सप्टेंबरला आई आणि भावासोबत गवत कापण्यासाठी गेली असताना या मुलीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला असा आरोप तिच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.

पीडितेच्या भावानं म्हटलं सांगितलं, "माझी बहीण आई आणि मोठा भाऊ गवत कापण्यासाठी गेले होते. भाऊ गवताचा एक भारा घेऊन घरी आला होता. आई गवत कापत होती आणि ती मागे होती. तिथेच तिला खेचून सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. माझ्या आईला ती बेशुद्धावस्थेत सापडली."

कुटुंबीयांनी तिला बेशुद्धावस्थेत असतानाच आधी स्थानिक आरोग्य केंद्रात नेलं आणि तिथून पुढे अलिगढ मेडिकल कॉलेजला पाठवण्यात आलं. मेडिकल कॉलेजमध्ये ती 13 दिवस व्हेंटिलेटरवर होती. सोमवारी तिला सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये आणण्यात आलं होतं, तिथेच तिने उपचारादरम्यान प्राण सोडले.

हाथरसच्या घटनेचा सर्व स्तरातून निषेध

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी योगी आदित्यनाथ सरकारवर कठोर टीका केली आहे.

राहुल गांधी यांनी ट्वीट करून म्हटलं की, उत्तर प्रदेशच्या 'वर्ग-विशेष' जंगलराजनं आणखी एका तरूणीला मारून...


या प्रकरणात NIA सचिन वाझे यांची कसून चौकशी करत असून घटनेचा सखोल तपास करण्यात येत आहे. याअंतर्गत शुक्रवारी (19 मार्च) रात्री उशिरा सचिन वाझे यांना घटनास्थळी नेऊन गुन्ह्याचं रिक्रिएशन करण्यात आलं.

मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर 25 फेब्रुवारी रोजी स्फोटकांनी (जिलेटीनच्या कांड्या) भरलेली गाडी आढळून आली होती. त्यादिवशी अंबानी यांच्या घरासमोर एक स्कॉर्पिओ आणि त्याच्या मागे एक इनोव्हा ही वाहनं आली.

काही वेळाने इनोव्हा गाडी निघून गेली. पण स्कॉर्पिओ दोन-अडीच तास तशीच उभी राहिली. त्यानंतर स्कॉर्पिओमधील एक व्यक्ती पीपीई किट घालून मागच्या बाजूने निघून गेली.

सकाळी अंबानी यांच्या सुरक्षारक्षकांना ही गाडी आढळून आल्यानंतर त्यांनी याबाबत पोलिसांना कळवलं आणि त्यानंतर स्फोटक प्रकरण समोर आलं होतं. ही संपूर्ण घटना कॅमेऱ्यात कैद झालेली आहे.

या माहितीच्या आधारे NIA च्या पथकाने सचिन वाझे यांना घेऊन या घटनेचं रिक्रिएशन केलं. सुमारे अर्धा तास हे नाट्य रुपांतर चालू होतं.

यामध्ये पीपीई किट घातलेली व्यक्ती हे सचिन वाझेच होते किंवा नाही याची पडताळणी NIA कडून केली जात आहे. त्यासाठी वाझे यांची चालण्याची पद्धत आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णि पीपीई किटमधील व्यक्तीची चालण्याची पद्धत या गोष्टी जुळवून पाहिल्या जात आहेत.

घटनेचं रिक्रिएशन

NIA ने वाझे यांना नेण्याआधी संपूर्ण परिसरात मार्किंग केलं होतं. संबंधित घटना रात्री घडलेली असल्यामुळे रिक्रिएशनची वेळ ही रात्रीचीच निवडण्यात आली.

यासाठी पोलिसांनी एक सीसीटीव्हीसारखाच एक कॅमेरा त्याच उंचीवर आणि त्याच ठिकाणी लावला.

सचिन वाझे

त्यानंतर वाझे यांना विशिष्ठ ठिकाणावरून अनेकवेळा चालण्यास सांगण्यात आलं.

सुरुवातीला त्यांना पँट-शर्टमध्ये, कुर्ता घालून तसंच पीपीई किट घालून दोन-तीन वेळा चालायला लावले. त्यांच्या डोक्याला रुमालही बांधलेला होता. या सर्व गोष्टी पुण्याच्या फॉरेन्सिक पथकाने नोंद करून घेतल्या आहेत.

काय आहे प्रकरण?

मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर स्फोटकांनी भरलेली गाडी आढळली होती. त्याप्रकरणी API सचिन वाझेंना अटक करण्यात आली आहे.

केंद्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) अटक केली आहे. त्यापूर्वी जवळपास 12 तास त्यांची NIA ने चौकशी केली. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटेलिया निवासस्थानाबाहेर स्कॉर्पिओ गाडीत जिलेटीन स्फोटकाच्या कांड्या आढळल्या होत्या. या प्रकरणात सचिन वाझे यांना अटक करण्यात आली आहे.

जिलेटीन च्या कांड्या असलेली स्कॉर्पिओ गाडी 25 फेब्रुवारी रोजी पोलिसांना आढळली होती. ही स्कॉर्पिओ गाडी ज्यांच्या ताब्यात होती ते मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह ठाण्यातील रेती बंदर इथे आढळला होता.

त्यानंतर हिरेन यांच्या पत्नी विमला हिरेन यांनी NIA ला दिलेल्या जबाबात सचिन वाझे यांच्यावर हत्येचा आरोप केला होता. त्यानंतर सचिन वाझे यांच्या भोवतीचे संशयाचे वर्तुळ आणखी गडद झाले होते. आता त्यांना अटक झाल्याने या प्रकरणाला आणखी गंभीर वळण लागले आहे.

सचिन वाझे कोण आहेत?

महाराष्ट्र पोलीस दलात सचिन वाझे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, म्हणजेच असिस्टंट पोलीस इंनस्पेक्टर (API) पदावर कार्यरत होते.

मुंबई क्राइम ब्रांचच्या 'क्राइम इंटेलिजन्स युनिट' चे प्रमुख म्हणून सेवा बजावत आहेत. मुंबईत घडणाऱ्या गुन्हेगारी कारवायांची गोपनीय माहिती मिळवून, त्या रोखण्याचं काम क्राइम ब्रांचच्या या युनिटकडे आहे.

जून 2020 मध्ये मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सचिन वाझेंच निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. निलंबन मागे घेतल्याने तब्बल 16 वर्षांनी वाझे यांचा पुन्हा महाराष्ट्र पोलिसांच्या सेवेत येण्याचा मार्ग खुला झाला.

पोलीस...


या प्रकरणात अलिबाग तुरुंगातून जामिनावर बाहेर आलेल्या एका आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे. या घटनेनंतर स्थानिक नागरिकांनी संताप व्यक्त केला असून पोलीस स्टेशन आणि ग्रामिण रुग्णालयाबाहेर संतप्त नागरिकांनी गर्दी केली.

तीन वर्षीय मुलीच्या मृतदेहाच्या पोस्टमॉर्टमनंतर बलात्कार आणि हत्या झाल्याचे प्राथमिक वैद्यकीय अहवालात निष्पन्न झाले आहे.

रायगडचे पोलीस अधिक्षक अशोक दुधे यांनी सांगितले, "आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांच्या विशेष पथकाकडून चौकशी सुरू आहे.  आरोपी गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा असून यापूर्वी त्याच्याविरोधात चार विविध गुन्ह्यांची नोंद आहे."

आरोपी आदेश मधुकर पाटील याला पोलिसांनी अटक केल्याची माहिती रायगडचे पोलीस अधिक्षक अशोक दुधे यांनी दिली.

पेण प्रायव्हेट हायस्कूल शाळेजवळ मळेघरवाडी या आदिवासी वाडीत राहणाऱ्या चिमुकलीवर 29 डिसेंबरला रात्रीच्या वेळी बलात्कार करण्यात आला. पीडित मुलगी झोपेत असताना राहत्या घरातून तिला 200 मीटर अंतरावर नेण्यात आले. त्याठिकाणी बलात्कारानंतर मुलीची हत्या करण्यात आली.

मुलगी घरात नाही हे पाहून पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांनी तिला जवळपास एक तास शोधले. त्यानंत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र पोलीस तक्रार केली.

खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवावा- अदिती तटकरे

या प्रकरणाची सुनावणी फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्यासाठी कार्यवाही करण्याच्या सूचना रायगडच्या पालकमंत्री अदिती तटकरे यांनी दिल्या आहेत. त्यांनी पीडित कुटुंबाची भेट घेतली.

अदिती तटकरे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, " बुधवारी (30 डिसेंबर) पहाटेच्या वेळी ही घटना घडली. पीडितेची वैद्यकीय तपासणी पार पडली आहे. पीडितेच्या नातेवाईकांनी आरोपीला ओळखले असून आरोपीने आपल्या गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. आरोपी दहा पंधरा दिवसांपूर्वी जामिनावर बाहेर आला आहे."

याप्रकरणी आपण गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याशी फोनवरून चर्चा केल्याची माहिती अदिती तटकरे यांनी दिली.

"या प्रकरणाचा निकाल फास्ट ट्रॅक कोर्टात लागावा यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. तसंच मनोधैर्य योजनेतून पीडित कुटुंबाला समाज कल्याणविभागाअंतर्गत मदत मिळेल," असे आश्वासन अदिती तटकरे यांनी दिले.

विरोधकांची सरकारवर टीका

राज्यात महिलांविरोधातील अत्याचाराच्या घटना वाढत चालल्या असून राज्य सरकारला गुन्हेगारी कमी करण्यात अपयश येत असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.

भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी सांगितले, "गेल्या सहा महिन्यात कोव्हिड सेंटरपासून ते ग्रामीण भागांपर्यंत अनेक ठिकाणी महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनेत वाढत झाली आहे. पण राज्य सरकार या प्रकरणांची गांभीर्याने दखल घेताना दिसत नाही."

त्या पुढे सांगतात, "कोरोना काळात आम्ही मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांना विनंती केली होती. त्यांनी न्यायालयाला महिलांच्या संबंधी गुन्ह्यात आरोपींना पॅरोल किंवा जामिनावर सोडण्यात येऊ नये असे पत्र द्यावे. पण राज्य सरकारने त्याचा पाठपुरावा केलेला दिसत नाही. लातूरमध्ये 60 वर्षीय महिलेवर बलात्काराची घटना घडली. राज्यात महिला सुरक्षेचा विषय केवळ भाषणात आहे."

20 ऑक्टोबर 2020 रोजी राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांनी महाराष्ट्र दौरा केला होता. महाराष्ट्रात महिला अत्याचारात वाढ झाल्याच्या तक्रारी राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे आल्याची माहिती आयोगाकडून देण्यात आली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


या प्रकरणात वनमंत्री संजय राठोड यांना राजीनामा देण्यास चित्रा वाघ यांनी भाग पाडलं आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात भाजपचा किल्ला लढवण्याची जबाबदारी चित्रा वाघ यांच्यावर देण्यात आली होती.

चित्रा वाघ यासुद्धा पक्षाकडून मिळालेली जबाबदारी अतिशय आक्रमकपणे सांभाळताना दिसत आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा मंजूर करावा - चित्रा वाघ

संजय राठोड यांचा राजीनामा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंजूर करावा अशी मागणी आता चित्रा वाघ यांनी केली आहे.

तसंच अकार्यक्षम पोलिसांवर कारवाई करण्याची मागणीसुद्धा चित्रा वाघ यांनी केली आहे.

संजय राठोड यांच्यावर पहिल्यांदाच थेट आरोप

8-9 फेब्रुवारीदरम्यान पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरण समोर आल्यानंतर एकामागून एक खुलासे करण्यात येत होते.

त्यानंतर संजय राठोड यांचं नाव दबक्या आवाजात घेतलं जाऊ लागलं होतं. माध्यमांमध्ये नेहमी भाजपची भूमिका मांडणाऱ्या अतुल भातखळकर यांनीही याबाबत सावधगिरी बाळगत याविषयी 'राठोडगिरी' असं संबोधत शब्दांची कोटी केली होती.

पण चित्रा वाघ यांनीच सर्वप्रथम वनमंत्री संजय राठोड यांचं नाव स्पष्ट स्वरुपात घेतलं. इतकंच नव्हे तर संजय राठोड यांच्या मुसक्या आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वळा अशी मागणीही त्यांनी त्यावेळी केली होती.

तेव्हापासून ते आजपर्यंत पूजा चव्हाण प्रकरणात भाजपची बाजू मांडण्याची, विविध प्रकारच्या मागण्या करण्याची सगळी जबाबदारी चित्रा वाघ यांनीच घेतली आहे.

याचाच एक भाग म्हणून गुरुवारी (25 फेब्रुवारी) चित्रा वाघ यांनी पुण्यात एक पत्रकार परिषद घेतली होती. तत्पूर्वी, त्यांनी घटनास्थळी जाऊन परिसराचा आढावाही घेतला.

पूजा चव्हाणचे नातेवाईक दबावाखाली आहेत. त्यामुळे पोलिसांनी स्यू मोटो अंतर्गत स्वतःच गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी चित्रा वाघ यांनी केली.

यानंतर गेले दोन दिवस चित्रा वाघ यांचे मॉर्फ केलेले काही फोटो व्हायरल करण्यात येत आहेत.

दरम्यान, त्यांचे पती किशोर वाघ यांच्यावरही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून गुन्हा दाखल केल्याची माहिती समोर येत आहे.

या पार्श्वभूमीवर भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांच्याबद्दल जोरदार चर्चा महाराष्ट्रात सुरू आहे.

या प्रकरणामुळे भाजपच्या आक्रमक नेत्या म्हणून चित्रा वाघ यांची ओळख तयार झाली आहे. त्यांचा आजपर्यंतचा राजकीय प्रवास कसा आहे, हे पाहणंही या निमित्त्ताने महत्त्वाचं ठरतं.

'आम्ही साहेबांच्या तालमीत तयार झालेले कार्यकर्ते'

चित्रा वाघ या सध्या भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष पदावर कार्यरत आहेत. त्यांनी 2019 मध्ये जुलै महिन्यात भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यावेळी चित्रा वाघ या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तत्कालीन महिला प्रदेशाध्यक्ष होत्या.

"20 वर्षं मी पक्षात ( राष्ट्रवादी काँग्रेस) होते. शेवटच्या क्षणापर्यंत मी काम करत होते. साहेब असो की दादा सर्वांनी मला प्रेम दिलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनीही माझ्यावर मनापासून प्रेम केलं," असं चित्रा वाघ राष्ट्रवादीबद्दल म्हणाल्या होत्या.

गेल्या वर्षभरापासून माझ्यासोबत घडणाऱ्या घटनांची कल्पना मी शरद पवार आणि अजित पवार यांना दिली होती. गेला वर्षभर माझं पक्षात द्वंद्व सुरू होतं. पण त्यात काहीच सुधारणा होत नसल्याने पक्षाबाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याचं चित्रा वाघ यांनी त्यावेळी म्हटलं होतं.

शिवाय, आम्ही साहेबांच्या तालमीत तयार झालेले कार्यकर्ते आहोत. पक्ष सोडला असला तरी शरद पवार यांच्यावरील नितांत प्रेम आणि श्रद्धा कायम असेल, असंही चित्रा वाघ यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना म्हटलं होतं. त्यावेळी त्यांच्या डोळ्यात अश्रू दाटून आले होते.

शनिवारी (27...


या प्रकरणातील काही पीडित मुलींच्या कुटुंबीयांनी सोमवारी (24 ऑगस्ट) कानपूरचे पोलीस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल यांची भेट घेतली.

अशा प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्त्वाखाली एसआयटी टीम तयार केली जाणार आहे. यामध्ये कुणी दोषी आढळल्यास त्याच्याविरोधात कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन या भेटीनंतर महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल यांनी दिले.

अधिकारी सांगतात, कानपूरमधील बर्रा परिसरातील शालिनी यादव या तरुणीने गेल्या महिन्यात कानपूरच्या मोहम्मद फैजल नावाच्या मुलासोबत लग्न केले.

लग्नानंतर शालिनीच्या कुटुंबीयांनी फैजलविरोधात मुलीचे अपहरण केल्याची तक्रार नोंदवली. पण आपण एकमेकांच्या सहमतीने लग्न केले आहे हे सांगणारा व्हीडिओ शालिनी आणि फैजल यांनी तयार केला.

हे लग्न माझ्या सहमतीनेच- मुलीचा दावा

कुटुंबीयांनी आम्हाला त्रास देऊ नये असंही त्यांनी पोलिसांना सांगितलं.

मी माझ्या इच्छेने धर्म बदलला असून माझे नाव फातिमा ठेवण्यात आल्याची माहिती शालिनीने व्हीडिओमधून दिली आहे. पण शालिनीची फसवणूक केल्याचा आरोप तिच्या कुटुंबीयांनी केलाय.

शालिनी यादवचे भाऊ विकास यादव यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगित... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ले, " माझ्या बहिणीला पळवून नेण्यात आले. ती घरातून जाताना दहा लाख रूपये घेऊन गेली आहे. तिला धमकावून हा व्हीडिओ बनवण्यात आला. तिने तिच्या इच्छेने लग्न केले असल्यास न्यायालयात येऊन तिने साक्ष द्यायला हवी. बहिणीने आईला फोन करून सर्व काही सांगितले आहे."

शालिनी यादवने आईला फोन करून तिची मदत करण्याची मागणी केली, असे विकास यादव यांचे म्हणणे आहे. व्हीडिओमध्ये शालिनीने पोलिसांकडे आपला जबाब नोंदवल्याची माहिती दिली आहे.

कानपूरमध्ये पनकी येथे राहणाऱ्या एका व्यक्तीनेही असाच आरोप केला आहे. त्यांच्या मुलीचे कथित ब्रेनवॉश करून तिचा धर्म बदलून लग्न करण्याचा प्रयत्न झाला पण तो अयशस्वी ठरला.

अशाच पाच मुलींच्या कुटुंबीयांनी सोमवारी कानपूरचे पोलीस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल यांची भेट घेतली. या सर्व कुटुंबीयांचे म्हणणे एकच आहे.

महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल यांनी सांगितलं, " पाच मुलींच्या कुटुंबीयांनी सोमवारी (24 ऑगस्ट)  माझी भेट घेतली. तरुण मुलांनी यांच्या मुलींचे अपहरण करून त्यांचा धर्म बदलून त्यांच्याशी लग्न केल्याचा कुटुंबीयांचा आरोप आहे.

ही सर्व मुलं कानपूरच्या एकाच परिसरातील असून त्यांची एक गँग कार्यरत असल्याचाही आरोप आहे. तेव्हा याच्या तपासासाठी एसआयटी बनवली जात आहे."

 या घटानांविरोधात बजरंग दलाने किदवई नगर पोलीस स्थानकाबाहेर आंदोलन करत पोलीस ठाण्याला घेराव घातला.

कानपूरच्या बजरंग दलाचे दिलीप सिंह बजरंगी यांच्यानुसार ही प्रकरणं 'लव्ह जिहाद'ची असून पूर्वनियोजित कट कारस्थान आहे. "ही मुलं हिंदूसारखी नावं ठेऊन मुलींना भेटून त्यांचे ब्रेनवॉश करतात. कानपूरमध्ये सतत अशा घटना समोर येत आहेत. ही प्रेम प्रकरणं नसून लव्ह जिहाद आहे," असे सिंह यांना वाटते.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे सल्लागार शलभमणी त्रिपाठी यांनीही या प्रकरणी ट्विट करत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हे 'लव्ह जिहाद' नाही तर मग काय आहे ? असं ते आपल्या ट्विटमध्ये म्हणतात.

ते सांगतात, "परीक्षा देण्यासाठी निघालेल्या शालिनीने आपला धर्म बदलला आणि फैजलशी लग्न केले. पण प्रश्न हा आहे की, शालिनीला धर्म बदलण्याची गरज का वाटली. फैजलने धर्म का नाही बदलला?  म्हणूनच आम्हाला वाटते हे प्रेम नसून 'लव्ह जिहाद' आहे. तथाकथिक बुद्धिजिवींना माझं वक्तव्य झोंबलं तर झोंबू दे."

बर्रा येथे राहणारी शालिनी 29 जूनला परीक्षा देण्याच्या नावाखाली घरातून पळून गेली. ही गोष्ट तिने...


या प्रकरणातील सरकारी वकील अॅड. लीना चव्हाण यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "इंदुरीकर महाराजांना 7 ऑगस्ट रोजी कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वैयक्तिकरित्या हजर राहून त्यांना जामिनासाठी अर्ज करावा लागेल."

यापूर्वी इंदुरीकर महाराज यांच्यावर संगमनेर कोर्टात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

इंदुरीकर महाराजांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशा मागणीची नोटीस अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीच्या बुवाबाजी संघर्ष विभागाच्या सचिव अॅड. रंजना गवांदे यांनी अहमदनगरच्या जिल्हा शल्य चिकित्सक अधिकाऱ्यांना 17 फेब्रुवारीला बजावली होती. मात्र, ती तक्रार दाखल करून घेण्यात आली नव्हती. त्यानंतर गवांदे यांनी 27 फेब्रुवारी 2020 रोजी कोर्टामार्फत नोटीस दिली. कोर्टात दावा दाखल झाल्यानंतर अखेर 19 जून रोजी इंदुरीकरांविरोधात संगमनेर येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला.

अॅड. रंजना गवांदे यांनी जिल्हा शल्य चिकित्सक अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या नोटिशीत बीबीसी मराठीनं 13 फेब्रुवारी 2020 रोजी केलेल्या बातमीचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

त्यात म्हटलंय, "बीबीसी मराठी या न्यूज पोर्टलनं 13 फेब्रुवारी 2020मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या बातमीमध्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ये इंदुरीकरांच्या वादग्रस्त वक्तव्याचा उल्लेख केला आहे. एवढेच नाही तर बीबीसीनं म्हटलं आहे की, हे वक्तव्य इंदुरीकर महाराजांनी प्रथम उरण इथं केलेलं नाही, तर त्यांनी फेब्रुवारी 2019 मध्ये असंच वक्तव्य अहमदनगर जिल्ह्यातील शेलद इथं केलं होतं."

इंदुरीकर महाराज काय म्हणाले होते?

2 जानेवारी 2020 ला नवी मुंबईतल्या उरण येथे इंदुरीकर महाराजांचं किर्तन झालं.

त्यात त्यांनी म्हटलं, "स्त्री संग सम तिथीला झाला तर मुलगा होत असतो. स्त्री संग जर विषम तिथीला झाला, तर मुलगी होत असते आणि स्त्री संग जर अशीव वेळेला झाला तर होणारी संतती रांगडी, बेवडी आणि खानदान मातीत घालणारी होत असते. याचा पुरावा विचाराल तर पुलश्य नावाच्या ऋषीनं कैकशी नावाच्या स्त्रीसोबत सूर्य अस्ताला जाताना संग केला तर रावण, बिभीषण, कुंभकर्ण जन्माला आले आणि आदिती नावाच्या ऋषीनं पवित्र दिवशी संग केला, तर त्याच्यापोटी हिराण्यक्ष नावाचा राक्षस जन्माला आला. हिरण्यकश्यपूनं नारायण म्हणून संग केला तर भक्त प्रल्हाद जन्माला आला."

इंदुरीकर महारांजांनी पहिल्यांदाच असं वक्तव्य केलंय असं नाही. त्यांनी आपल्या किर्तनांत अनेकदा हे वक्तव्य केलं आहे.

अहमदनगर जिल्ह्यातल्या शेलदमध्ये फेब्रुवारी 2019मध्ये केलेल्या किर्तनात त्यांनी हेच वक्तव्य केलं होतं.

याच किर्तनात त्यांनी पुढे हेसुद्धा म्हटलंय की, "सोमवारी, एकादशीला स्त्री संग करणाऱ्या माणसाला क्षयरोग होतो."

इंदुरीकरांना नोटीस

इंदुरीकर महाराजांच्या वरील वक्तव्यामुळे त्यांना अहमदनरगच्या PCPNDT समितीनं नोटीस पाठवली होती. त्यावेळी बीबीसी मराठीनं अहमदनगरचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रदीप मुरंबीकर यांच्याशी बातचीत केली होती.

डॉ. प्रदीप मुरंबीकर यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं, "आपलं महानगर या वर्तमानपत्रात इंदुरीकर महाराजांच्या वक्तव्याची बातमी आली होती. सम दिवशी समागम केल्यास मुलगा होतो, विषम दिवशी समागम केल्यास मुलगी होते. उजवीकडे फिरला तर मुलगा होतो, डावीकडे फिरला तर मुलगी होते, असं वक्तव्य इंदुरीकर महाराजांनी केल्याचं त्या बातमीत म्हटलं आहे. कोणत्याही पद्धतीनं लिंगनिदानाबद्दल वक्तव्य करणं किंवा जाहिरात करणं प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान कायद्याच्या (PCPNDT) 22 व्या कलमाचं उल्लंघन ठरतं. त्यामुळे पुण्यातल्या वरिष्ठ कार्यालयाच्या सूचनेनुसार इंदुरीकरांना बुधवारी (12 फेब्रुवारी) कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे."

ते पुढे म्हणाले...


या प्रकरणामुळे उद्भवलेली स्थिती लक्षात घेऊन 59 वर्षिय युवराज अँड्र्यू यांनी आपल्याला कर्तव्याचा त्याग करण्याची विनंती महाराणीकडे केली आहे.

लैंगिक शोषण प्रकरणातील दोषी जेफ्री एपस्टाईन प्रकरणातील सर्व पीडित व्यक्तींसह ज्या लोकांना हे प्रकरण न्याय मिळून तडीस लागावं म्हणून प्रयत्न करणाऱ्या सर्वांप्रती आपल्या मनात सहानुभूती आहे असं ते म्हणाले.

अमेरिकन फायनान्सर जेफ्री एपस्टाईन यांच्याबरोबर असलेल्या मैत्रीबद्दल बीबीसीला दिलेल्या एका मुलाखतीत उल्लेख झाल्यानंतर ड्युक यांच्यावर टीका होत आहे.

काय आहे प्रकरण?

एपस्टाईन बरोबर असलेल्या संबंधांवरून अँड्र्यू यांच्यावर गेले अनेक महिने टीका होत होती. सेक्स-ट्रॅफिकिंगचा आरोप असलेल्या प्रकरणादरम्यानच ऑगस्ट महिन्यात एपस्टाईन यांनी आत्महत्या केली होती.

एपस्टाईन यांच्यावर आरोप करणाऱ्या वर्जिनिया गिफ्रे या महिलेने अँड्रूय यांनीही लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी तीनवेळा आपल्यावर जबरदस्ती केली असा आरोप केला आहे.

प्रिन्स अँड्र्यू यांनी हे आरोप नाकारले आहेत.

शाही कर्तव्यांपासून दूर राहाण्याच्या त्यांचा निर्णय व्यक्तीगत असल्याचं बकिंगहॅम पॅलेसने स्पष्ट केलं आहे.
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जेफ्री एपस्टाईन यांच्याशी असलेल्या संबंधाबद्दल मी खेद व्यक्त करतो, असंही एक विधान त्यांनी केलं आहे.

ते म्हणाले, "जेफ्रीच्या आत्महत्येबरोबर अनेक प्रश्न अनुत्तरीत राहिले आहेत. त्यांची उत्तरं आता मिळू शकत नाहीत, विशेषतः जी पीडित व्यक्ती आहे तिच्यासाठी. या प्रकरणाचा परिणाम झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीबाबत माझ्या मनात सहानुभूती आहे. तसंच या प्रकरणाची न्यायपूर्ण तड लागावी असं वाटणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीबद्दल मला सहानुभूती वाटते."

हे लोक येत्या काळात आपलं आयुष्य पुन्हा सुरू करू शकतील अशी मी आशा करतो, असं ते म्हणाले.

बीबीसी प्रतिनिधी डॅनिएला रिल्फ म्हणाल्या, "त्यांनी आता केलेलं विधान आणि पूर्वी मुलाखतीत केलेलं विधान हे पूर्णतः वेगळं आहे. ज्या मुद्द्यांवरून त्यांच्यावर टीका झाली त्या प्रत्येक मुद्द्याचा समावेश आता त्यांनी या नव्या विधानात केला आहे. पीडित व्यक्तींबद्दल सहानुभूती व्यक्त करण्याचा मुद्दाही त्यातच समाविष्ट आहे."

बीबीसी प्रतिनिधी गगन सभरवाल यांचं विश्लेषण

"गेल्या शनिवारी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत प्रिन्स अँड्रयू यांनी जेफ्री एपस्टाईनशी असेल्या मैत्रीबद्दल सविस्तर चर्चा केली होती, जेफ्री एपस्टाईन यांना लैंगिक शोषण प्रकरणात अटक झाली होती. 2002-05 या काळात जेफ्री यांनी आपण अल्पवयीन असताना लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी पैसे दिल्याचा आरोप काही मुलींनी केला होता. त्यांची जामिन याचिका रद्द झाली होती. त्यानंतर त्यांनी जेलमध्ये आत्महत्या केली होती."

"प्रिन्स अँड्र्यू आणि एपस्टाईन यांचे चांगले संबंध असल्यामुळे या घटनेनंतर प्रिन्स अँड्रूय यांच्यावरही दबाव आला. इतकंच नाही एका मुलीने एपस्टाईन यांनी लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी बळजबरी केलीच तसंच अँड्र्यू यांनीही तीनवेळा लैंगिक संबंध ठेवल्याचा आरोप केला आहे. साहजिकच यामुळे राजघराण्यावर दबाव आला."

बीबीसीला दिलेली मुलाखत

"बीबीसीने अनेकदा प्रयत्न केल्यानंतर अँड्र्यू यांनी मुलाखत दिली. त्यांना या मुलाखतीद्वारे कदाचित आपली प्रतिमा स्वच्छ ठेवायची असेल मात्र त्यांनी काही सांगितलेल्या काही गोष्टींमुळे सर्व प्रकरण उलटलं आणि त्यांच्यावर टीका सुरू झाली. एपस्टाईन यांच्याबरोबरच्या संबंधाबाबत त्यांनी कोणत्याही प्रकारचा खेद व्यक्त केला नव्हता आणि माफीही मागितली नव्हती. तसंच पीडित व्यक्तींबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली नव्हती. टीका सुरू झाल्यानंतर सोमवारी काही संस्थांनी प्रिन्स अँड्र्यू...


या प्रकरणावरून आता राजकारण सुरू झालं आहे. भाजपच्या आशिष शेलारांनी याबाबत सवाल उपस्थित केले आहेत. तर सोमण यांनी चौकशीनंतरच भूमिका मांडण्याचं सांगितलं आहे.

वादाचं खरं कारण काय?

योगेश सोमण यांच्याविरोधात मुंबई विद्यापीठातील विद्यार्थी कलिना कॅम्पसमध्ये ठिय्या आंदोलनाला बसले होते. छात्र भारती संघटना, AISF चे कार्यकर्ते ठिय्या आंदोलनात सहभागी झाले होते.

गेल्या सहा महिन्यांपासून मुंबई विद्यापीठाच्या नाट्यशास्त्र विभागाच्या विद्यार्थ्यांना शिकवायला प्राध्यापक नसल्यामुळे मुलांचं नुकसान होत आहे. विद्यार्थ्यांवर एक विशिष्ट विचारधारा सोपवली जात आहे. हंगामी शिक्षकांबदद्ल विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे सोमण यांची हकालपट्टी करावी, अशी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांची मागणी होती.

मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाशी वारंवार चर्चा करूनही कोणताच प्रश्न सुटला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी ठिय्या आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला होता.

याविषयी बोलताना छात्र भारतीचे महाराष्ट्र प्रदेश संघटक सचिन बनसोडे म्हणाले, "योगेश सोमण यांची नियुक्ती होण्यासाठी विद्यापीठाने मुद्दाम नियम बदलले. ते संचालकपदी आल्यापासू... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न त्यांनी विद्यार्थ्यांचं प्रचंड नुकसान केलं आहे. त्यांना शिकवण्याचा काहीही अनुभव नाही. ते तिथे आल्यावर मंगेश बनसोड एकमेव कायम शिक्षक आहेत. बाकी सगळे पाहुणे शिक्षक आहेत. गेल्या सहा महिन्यापासून तिथे आंदोलन सुरू आहेत आणि विद्यार्थी प्रचंड अस्वस्थ होते. विद्यार्थ्यांन हरतऱ्हेने आंदोलन करूनही काहीही फरक पडला नाही. शेवटी मुलं वैतागली."

योगेश सोमण स्वत: काहीही शिकवायचे नाहीत. नाट्यशास्त्र शिकवायचा विषय नाही असं सांगून ते विद्यार्थ्यांना टोलवायचे. उलटपक्षी त्यांचा ड्रायव्हर नाटक बसवायचा, असा दावा बनसोडे यांनी केला आहे. अपूर्व इंगळे या विद्यार्थ्यानेही या आरोपाचा पुनरुच्चार केला.

विद्यार्थांनी अभ्यासक्रम आणि महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करायला गेलं की व्हॉट्स अप वर पाठवतो म्हणून भलावण केली जायची असा आरोपही त्यांनी केला आहे. NSD, ललित कला अकादमी या संस्थांबदद्लही त्यांनी अनेकदा विद्यार्थ्यांसमोर अपशब्द उच्चारल्याचा विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे.

"विद्यार्थी परवा सकाळपासून आंदोलनाला बसले. सोमण संचालक नको ही त्यांची पहिली मागणी होती. विद्यार्थ्यांचं सहा महिन्याचं नुकसान भरून काढायला हवं ही दुसरी मागणी होती. योग्य शिक्षक नेमणं ही त्यांची तिसरी आणि सगळ्यांत महत्त्वाची मागणी होती. शेवटी आमदार कपिल पाटील यांनी सूत्रं हलवली सोमण यांच्यावरही कारवाई करण्यात आली," अशी माहिती बनसोडे यांनी दिली आहे.

विद्यापीठानेही यासंदर्भात एक निवेदन जारी केलं आहे. "विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या निवेदनातील विविध शैक्षणिक बाबींची शहानिशा करण्यासाठी विद्यापीठामार्फत सत्यशोधन समितीचे गठण करण्यात येत असल्याने या समितीचे कामकाज पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी संचालक श्री योगेश सोमण यांना रजेवर पाठविण्यात येत आहे. तसेच त्यांनी स्वत: रजेसाठी विद्यापीठाकडे अर्ज सादर केलेला आहे."

असं या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

राजकीय चिखलफेक

दरम्यान या प्रकरणामुळे राजकारण तापलं आहे. काही दिवसांपूर्वी मी माफी मागायला सावरकर नाही असं वक्तव्य राहुल गांधी यांनी केलं होतं. त्यावर टीका करणारा एक व्हीडिओ त्यांनी काही दिवसांपूर्वी फेसबुकवर पोस्ट केला होता. त्यात सोमण यांनी राहुल गांधी आणि इंदिरा गांधीवर टीका केली होती.

या संपूर्ण प्रकरणावर बोलताना काँग्रेस नेते सचिन सावंत म्हणाले, "जी लोकं या पदासाठी लायक नाही त्यांना फक्त संघाची विचारधारा पुढे नेण्यासाठी महत्त्वाच्या...