सनाउल्लाह

"सैन्यामध्ये अभिमानाने काम करत असतानाचे ते दिवस मला पुन्हा पुन्हा आठवत होते. माझ्याकडून अशी काय चूक झाली की मला तुरुंगात टाकलं, हेच मला समजत नव्हतं. माझं ब्लड प्रेशर वाढलं. त्या रात्री मी खूप रडलो."

डिटेन्शन सेंटरमधले आपले अनुभव सांगताना भारतीय लष्करामध्ये 30 वर्षं सेवा करणारे निवृत्त सुभेदार मोहम्मद सनाउल्लाह अगदी केविलवाणे होतात.

निवृत्त सैनिक असणारे सनाउल्लाह हे परदेशी नागरिक असल्याचं कामरूप ग्रामीण जिल्ह्यातल्या एका फॉरेनर्स ट्रायब्युलन (एफटी) कोर्टाने 23 मे रोजी जाहीर केलं.

यानंतर 29 मे रोजी त्यांना अटक करून गोलपाडा तुरुंगातल्या डिटेंन्शन सेंटरमध्ये त्यांची रवानगी करण्यात आली. 11 दिवस तुरुंगवास भोगल्यानंतर 8 जून रोजी त्यांना गुवाहाटी हायकोर्टाने अंतरिम जामीन मंजूर केला, आणि सनाउल्लाह बाहेर आले.

"गोलपाडा तुरुंगात मला खोली क्रमांक 3 मध्ये ठेवण्यात आलं होतं. परदेशी नागरिकांसाठी तुरुंगामध्ये कोणतीही वेगळी व्यवस्था नाही.  माझ्या सेलमध्ये इतर कैदीही होते. मी आयुष्यात यापूर्वी कधीच अशा प्रसंगाला सामोरं गेलो नव्हतो. 30 वर्षं मी देशाची सेवा केली आणि मला हा दिवस पहावा लागल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा. जेलच्या आत एक वेगळीच दुनिया आहे. इच्छा असूनही मी त्यातून बाहेर पडू शकत नव्हतो," 52 वर्षांच्या मोहम्मद सनाउल्लाह यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"दोन दिवस मी तुरुंगातल्या कोणाशी बोललोही नाही. मी फक्त माझा आणि माझ्या कुटुंबाचा विचार करत होतो. या दोन-तीन दिवसांत मला खूप थकवाही आला होता. मी वैद्यकीय तपासणी करून घेतली. सैन्यातल्या दिवसांच्या आठवणींमधून मला शक्ती मिळत होती. सैन्यामध्ये आम्हाला प्रत्येक अडचणीचा सामना करायला शिकवलं जातं. मी देशाच्या सीमेवर उभं ठाकत देशाचं संरक्षण केलं आहे. मी हार मानणार नाही. मी भारतीय आहे आणि माझ्या देशातच मी राहणार. या कायदेशीर लढाईतून मला न्याय मिळेल असा मला विश्वास आहे.''

'माझ्यासारखे तिथे अनेक जण होते'

गोलपाडा डिटेंशन सेंटरमध्ये अनेक परदेशी नागरिक असल्याचं सांगत सनाउल्लाह म्हणतात, "40 फुटांच्या खोलीमध्ये मला जवळपास 45 कैद्यांच्यासोबत ठेवण्यात आलं होतं. संध्याकाळी 6 वाजता आम्हाला खोलीमध्ये बंद केलं जायचं. एक बोचरं पातळ कांबळं अंथरून जमीनीवर झोपावं लागे. दिवसा मला असे काही कैदी भेटायचे ज्यांनाही परदेशी नागरिक घोषित करत जेलमध्ये बंद करण्यात आलं होतं"

ते म्हणतात, "त्यांच्या वेदना ऐकून मी माझं दुःख विसरायचो. तिथे असेही लोक आहेत जे गेली 10 वर्षं तुरुंगात आहेत. त्यांना भेटायलाही आता कोणी येत नाही. घर-कुटुंब, मुलं सगळ्यांची वाट लागली. काही कैद्यांना तर हेही माहीत नाही की आता त्यांचं काय होणार. तुरुंगातून बाहेर कसं पडायचं, याविषयी ते माझा सल्ला मागत होते. बहुतेक कैदी अशिक्षित आहेत आणि कोर्टात केस लढण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसेही नाहीत."

पण 'अवैध परदेशी नागरिक' असल्याचं ठरवत आसाममध्ये डिटेंशन सेंटरमध्ये डांबण्यात आलेल्या लोकांना सर्शत जामीन देण्याची परवानगी गेल्याच महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे. असे कैदी जे तीन वर्षं किंवा त्यापेक्षा जास्त काळापासून डिटेंशन सेंटरमध्ये आहेत, त्यांना एक लाख रुपयांचे दोन जामीन बाँड सादर केल्यानंतर सोडता येऊ शकतं, असं सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे.

सुटका झाल्यानंतर आपला पूर्ण पत्ता या कैंद्यांना द्यावा लागेल आणि सुरक्षित डेटाबेससाठी बायमेट्रिक माहितीही द्यावी लागेल. याशिवाय त्यांना दर आठवड्याला एकद्या पोलीस स्टेशनला हजेरी लावावी लागेल.

आपल्या सेवेदरम्यान सनाउल्लाह जम्मू-काश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसाम, मणीपूर, पंजाब, आंध्र प्रदेश आणि...


सनी देओल

सनी देओल यांनी ट्विटरवर पत्रक शेअर केलं आणि शेतकरी आंदोलनाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. केंद्र सरकार कायमच शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करतं, असा दावा सनी देओल यांनी केला आहे.

"आमच्या सरकारनं कायमच शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार केला आहे. आमचं सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चा करून योग्य निर्णयापर्यंत पोहोचेल," असा विश्वासही अभिनेते आणि भाजप खासदार सनी देओल यांनी व्यक्त केला आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

अकाली दलाच्या नेत्यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावर अकाली दलाचे खासदार प्रेमसिंग मांजरा यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. मोदी सरकारने कृषी कायदे शेतकरी विरोधी असल्याने पंजाब-हरियाणातील शेतकरी गेले 10 दिवस दिल्लीत आंदोलन करत आहेत.

मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना अकाली दलाचे खासदार प्रेमसिंग मांजरा म्हणाले, "शेतकऱ्यांच्या मुद्यांवर सर्व प्रादेशिक पक्षांना एकत्र आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. शिरोमणी अकाली दलाची भूमिका मान्य असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला शिवसेनेचा पाठ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िंबा असल्याचं त्यांनी सांगितलं."

"दिल्लीत होणाऱ्या समन्वय बैठकीत शिवसेना सहभागी होणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेही या बैठकीत उपस्थित रहाण्याची शक्यता आहे. येत्या दोन-तीन दिवसात दिल्लीत ही बैठक होणार आहे, " अशी माहिती मांजरा यांनी दिली.

केंद्राच्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात शिरोमणी अकाली दलाने एनडीएमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता.

पाचवी बैठकही निष्फळ, आंदोलन सुरूच

नरेंद्र मोदी  सरकारनं आणलेले नवीन कृषी कायदे रद्द करण्यात यावे, या मागणीसाठी दिल्ली-हरियाणादरम्यानच्या सिंघू सीमेवर शेतकरी गेल्या 10 दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत.

आतापर्यंत केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांमध्ये पाच वेळेस चर्चा पार पडली असून त्यातून काहीही निष्पन्न झालेलं नाही.

आता 9 डिसेंबरला चर्चेची सहावी फेरी आयोजित करण्यात आली आहे.

दरम्यान, आंदोलनकर्त्या संघटनांनी 8 डिसेंबरला भारत बंदची घोषणा केली आहे.

शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची सिंघु बॉर्डरवर बैठककाही शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी रविवारी सकाळी अकराच्या सुमारास दिल्ली-हरयाणादरम्यानच्या सिंघु बॉर्डरवर बैठक घेतली.  आज शेतकरी आंदोलनाचा अकरावा दिवस आहे. गेले अकरा दिवस पंजाब-हरयाणाचे शेतकरी याठिकाणी ठाण मांडून आहेत. आता देशाचं लक्ष सरकार आणि शेतकरी यांच्यात होणाऱ्या सहाव्या चर्चेकडे लागलं आहे. ही चर्चा येत्या बुधवारी (9 डिसेंबर) दिल्ली येथे होणार आहे.

ब्रिटनच्या 36 खासदारांनी लिहिलं पत्र

संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांचे प्रवक्ते आणि ब्रिटनच्या 36 खासदारांनी भारतात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाबाबत परराष्ट्र मंत्री डोमिनिक राब यांना एक पत्र लिहिलं आहे.

शेतकऱ्यांना शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. त्यांना रोखलं जाऊ नये, असं खासदारांनी म्हटलं आहे.

ब्रिटनमध्ये वास्तव्यास असलेल्या शीख आणि पंजाबशी संबंधित नागरिकांसाठी हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. याप्रकरणी राब यांनी भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसोबत चर्चा करावी, असंही खासदारांनी म्हटलं आहे.

तत्पूर्वी, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी शेतकरी आंदोलनाबाबत भारतीय सुरक्षा बलांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. त्यांचं सरकार शांततापूर्ण आंदोलनाला पाठिंबा देतं, असं ट्रुडो यांनी म्हटलं होतं.

ब्रिटनमधील शीख

इतर राज्यांतून शेतकऱ्यांना पाठिंबा

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा...


सनी लिओनीचा बायोपिक

या सीरिजमध्ये सनी लिओनीचा लहानपणापासून पॉर्नस्टार आणि बॉलिवुड अभिनेत्री होण्यापर्यंतचा प्रवास चित्रित करण्यात आला आहे.

या 5 जुलैला या बायोपिकचा ट्रेलर रिलीज झाला, तेव्हापासूनच युट्यूब, ट्विटर आणि फेसबुकवर या सिनेमाच्या समर्थनार्थ तसंच विरोधात चर्चा झडू लागली आहे.

ट्विटर युजर पवन गोगना म्हणतात, "एक पंजाबी शीख मुलगी म्हणून तू फक्त तुझंच नव्हे तर तुझ्या कुटुंबाचंही नाव बदनाम केलंय. एका अयशस्वी व्यक्तीची बायोपिक बघण्यात कुठलाच रस नाही."

पण शिरोमणी गुरुद्वारा व्यवस्थापन समितीने या सिनेमाच्या नावावरच आक्षेप नोंदवला असून या सिनेमाला अधिकृतरीत्या विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

'सिनमात कौर शब्द का वापरला?'

शिरोमणी गुरुद्वारा व्यवस्थापन समितीने सिनेमाच्या नावावर आक्षेप नोंदवला आहे. सनी लिओनी हिने बायोपिकच्या नावात 'कौर' हा शब्द का वापरला आहे, असा प्रश्न त्यांनी केला आहे.

समितीचे प्रवक्ते दलजीत सिंह बेदी यांनी बीबीसीला सांगितलं, "ती पॉर्नस्टार होती. ती लहानपणी शीख जरी असली तरी नंतर तिने आपला धर्म बदलून ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला. तिचा पतीही ख्रिश्चन आहे. शीख धर्मात सिंह ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आणि कौर या नावांना महत्त्व आहे. त्यामुळे शीख धर्मियांच्या भावना दुखावतील, अशा शब्दांचा वापर तिने करायला नको होता. यासाठीच तिने कौर शब्दाचा वापर करू नये, असं तिला सांगण्यात आलं आहे."

हा शब्द वगळला नाही तर विरोध अधिक तीव्र करू, असा इशारा बेदींनी दिला आहे.

कौर हा शब्द सनी लिओनी यांच्या वैयक्तिक जीवनाशी निगडित असल्यानं ती या शब्दाचा वापर का करू शकत नाही, याबाबतीत बीबीसीने जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला.

या प्रश्नावर बेदी म्हणतात, "एक ख्रिश्चन म्हणून सनी लिओनी तिला हवं ते करू शकते. पण या शब्दाचा वापर तिने करू नये. 'Sunny Leone- The Untold Story' या नावानं ती बायोपिक का रिलीज करत नाही?"

DNA न्यूज वेबसाइटच्या वृत्तानुसार या वादावर प्रतिक्रिया देताना या बायोपिकचे दिग्दर्शक आदित्य दत्त म्हणाले की ते शीख समुदायाच्या भावनांचा पूर्णतः आदर करतात. ते स्वतः शीख आहेत. पण या आधुनिक काळात एखाद्याला त्याच्या कौटुंबिक नावाचा वापर करण्यापासून रोखणं, हे खरं तर त्यांच्यासाठी आश्चर्यकारक असल्याचं दत्त म्हणाले.

कौर शब्दाचा वापर कोण करू शकतं?

शीख समुदायात महिलांच्या त्यांच्या नावाच्या मागे 'कौर' असा शब्द लावतात, ज्याचा अर्थ राजकुमारी असा होतो.

शीख धर्माचे दहावे गुरू गुरू गोविंद सिंह यांनी लोकांना धर्मात सहभागी करून घेताना महिलांना 'कौर' आणि पुरुषांना 'सिंग' असं नाव दिलं होतं.

शीख धर्माच्या सिद्धांतानुसार महिला आणि पुरुष यांना समान दर्जा देण्यात आलेला आहे. महिलांना आपल्या जीवनात पुरुषांचं आडनाव आपल्या नावामागे लावण्याची गरज नाही.

सिनेमात काय आहे विशेष?

सनी लिओनीच्या या बायोपिकमध्ये सनी स्वतःच्याच भूमिकेत आहे. हे विशेष आहे, कारण खूप कमी लोक स्वतःच्याच बायोपिकमध्ये काम करतात.

शिवाय, सनी लिओनी यांचे पती डेनिअल वेबरची भूमिका मार्क बकर साकारणार आहेत.

याआधी बॉक्सर मोहम्मद अली यांच्या जीवनावर आधारित The Greatest - My Own Story या सिनेमात मोहम्मद अली यांनी स्वतः अभिनय केला होता.

2016 साली आलेल्या MD Dhoni - The Untold Story या बायोपिकच्या निर्मितीमध्ये महेंद्र सिंह धोनी बऱ्यापैकी सहभागी होता. तसंच नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या 'संजू'मध्ये संजय दत्तही बघायला मिळतो.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


सनी लियोनी जुळ्या मुलांची आई झाली आहे.

गेल्या वर्षी सनीने लातुरातील एका मुलीला दत्तक घेतलं होतं. त्यामुळे आता तीन मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी सनी आणि तिचा पती डॅनियल यांच्यावर असणार आहे.

सनीने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या फोटोद्वारे ही गुड न्यूज तिच्या चाहत्यांना समजली. या फोटोत सनी आणि तिच्या पतीसह दोन लहान मुलंही दिसत आहेत.

'ही देवाची कृपा आहे. आम्ही लवकरच तीन मुलांचे पालक होणार हे आम्हाला 21 जून 2017 रोजीच कळलं होतं', अशा शब्दांत सनीने आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

आम्ही कुटुंब वाढवण्याचा निर्णय घेतला. अशर सिंह वेबर, नोहा सिंह वेबर आणि निशा कौर वेबर या तिघांसह आमचं कुटुंब पूर्ण झालं आहे असं सनीने पुढे लिहिलं आहे.

सनी लियोनी आणि पतीन डॅनियल वेबर आपल्या तीन मुलांसह

सनी पुढे लिहिते, 'आमच्या मुलांचा जन्म काही दिवसांपूर्वी झाला आहे. मात्र आमच्या मनात आणि स्वप्नांमध्ये ते अनेक वर्षांपासून सामावले आहेत. देवाने आमच्यासाठी खास योजना आखली असावी, म्हणूनच आम्हाला मोठं कुटुंब मिळालं आहे. अतिशय गोंडस गोजिऱ्या मुलांचे आईबाबा होण्याची संधी आम्हाला मिळाली आहे. आम्हाला प्रचंड आनंद झाला आहे आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णि अभिमान वाटतो आहे. हे प्रत्येकासाठी सरप्राइज आहे'.

सनी लियोनीचा पती डॅनियल वेबर यानंही मुलांसोबतचे फोटो शेअर केले आहेत. 'नोहा आणि अशर वेबरचं स्वागत करा. हा आमच्या आयुष्यातला नवा अध्याय असणार आहे. करेन, निशा, नोहा, अशर आणि मी- असं आमचं कुटुंब पूर्ण झालं आहे', अशा शब्दांत डॅनिएल यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

सनीनेच या बाळांना जन्म दिला का याविषयी सोशल मीडियावर उलटसुलट चर्चांना उधाण आलं. मात्र स्वत: सनीनेच खुलासा करत सगळ्या शंका दूर केल्या.

'याविषयी कोणताही भ्रम, शंका राहू नये यासाठी मी स्पष्ट करू इच्छिते. अशर आणि नोहा ही आमचीच मुलं आहेत. डॅनियल आणि मी दोघं या मुलांचे पालक आहोत. कुटुंब पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सरोगसीचा पर्याय निवडला. मुलांच्या आगमनाने आम्हाला प्रचंड आनंद झाला आहे', असं सनीने म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


सप्टेंबर 2018मध्ये क्रजॅसिस संसदेत निवडून गेले होते.

लुब्लियाना येथील सुपर मार्केटमध्ये सँडविच चोरल्यानंतर स्लोवेनियाच्या एका खासदारांनी राजीनामा दिला आहे.

'सुपरमार्केटमध्ये आपल्याकडे दुर्लक्ष झाल्याच्या भावनेने त्रासून सुपरमार्केटच्या सुरक्षा व्यवस्थेची परीक्षा घेण्यासाठी' आपण हे कृत्य केल्याचे खासदार डॅरिल क्रजॅसिस यांनी स्थानिक माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

'या चोरीकडे कोणाचेच लक्ष गेले नाही. नंतर आपण पैसे देण्यासाठी परत आलो', असे क्रजॅसिस यांनी सांगितले. तसेच या 'सामाजिक प्रयोगा'बद्दल त्यांनी माफीही मागितली आहे. क्रजॅसिस सत्ताधारी मार्लन सँरेक लिस्ट (एलएमएस) पक्षाचे खासदार आहेत.

घडल्या प्रकाराची माहिती त्यांनी संसदेतील आपल्या सहकाऱ्यांना बुधवारी दिली होती त्यानंतर ही माहिती सर्वत्र पसरली होती.

'मी साधारणपणे तीन मिनिटे काऊंटरवर उभा होतो. मात्र सुपरमार्केटचे तीन कर्मचारी फक्त आपापसात बोलण्यात गुंग होते, त्यांनी आपल्याकडे लक्ष दिले नाही' असे 54 वर्षांच्या क्रजॅसिस यांनी टीव्ही चॅनल पीओपीला सांगितले.

'कधीकधी सुरक्षेची सगळी भिस्त व्हीडिओ कॅमेऱ्यांवर टाकून कर्मचारी निर्धास्त राहाता... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त' असे या खासदारांना सुचवायचे होते.

सॅंडविच घेऊन निघाल्यावर 'कोणीही माझ्यामागे आले नाही किंवा कोणीही ओरडले नाही' असंही त्यांनी सांगितलं.

सुरुवातीला क्रजॅसिस यांच्या प्रयोगाला त्यांचे सहकारी संसदसदस्यांनी हसण्यावारी नेले. मात्र नंतर एलएमएस पक्षाचे संसदीय गटनेते ब्रेन गोलुबोविक यांनी क्रजॅसिस यांच्या कृत्याचा निषेध केला आणि ही अयोग्य असल्याचे सांगितले.

आपल्या कृत्याची जबाबदारी स्वीकारून एलएमएस पक्षाच्या तत्वांनुसार क्रजँसिस यांनी राजीनामा दिल्याचे पक्षातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.

क्रजॅसिस गेल्या सप्टेंबर महिन्यात संसदेत निवडून गेले. एलएमएस पक्षाचे मार्लन सँरेक स्लोवेनियाचे पंतप्रधान आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


सप्टेंबर 2020 मध्ये योगी आदित्यनाथ यांनी युपीमध्ये पर्यटनाला चालना देण्यासाठी 1000 एकर जागेत फिल्मसिटी उभारणार असल्याची घोषणा केली.

या पार्श्‍वभूमीवर उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे 1 डिसेंबरला मुंबई दौऱ्यावर आले आहेत. मंगळवारी संध्याकाळी 7.30 च्या सुमारास ते मुंबईत दाखल झाले. त्यानंतर त्यांनी अभिनेता अक्षय कुमारची भेट घेतली.

फिल्मसिटीच्या प्रकल्पाबाबत यामध्ये चर्चा झाल्याचं कळतंय. 2 डिसेंबरला योगी आदित्यनाथ हे मुंबईच्या ट्रायडेंट हॉटेलमध्ये काही निर्माते, गूंतवणूकदार आणि उद्योगपतींशी बैठक घेऊन चर्चा करणार आहेत.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या दौऱ्यावर आता विविध स्तरातून राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.

या दौऱ्याला काय राजकीय पार्श्वभूमी आहे? महाविकास आघाडीला योगी आदित्यनाथ यांचा दौरा का रुचलेला नाही? आरोप-प्रत्यारोपांत किती तथ्य आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न करणारा हा रिपोर्टउ..

'हिंमत असेल तर फिल्मसिटी उत्तर प्रदेशला नेऊन दाखवा'

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाच्या तपासादरम्यान बॉलीवूडमधल्या 'नेपोटिझम'चे दाखले ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

समोर येऊ लागले.

अमली पदार्थ सेवन केल्याप्रकरणी अनेक बड्या अभिनेता आणि अभिनेत्रींची एनसीबीकडून चौकशी करण्यात आली. देशभरातून बॉलीवूड क्षेत्रावर टीका सुरू झाली.

यावेळी उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बोलताना म्हटलं, "सध्या देशाला एका चांगल्या फिल्मसिटीची गरज आहे. सर्वांत मोठ्या हिंदी फिल्म उद्योगासाठी मुंबई प्रसिद्ध आहे. पण देशातली सर्वांत मोठी आणि सुंदर फिल्मसिटी ही उत्तरप्रदेशला उभारण्यात येणार आहे. ही फिल्मसिटी गौतमबौध्दनगरमधल्या ग्रेटर नोएडामध्ये 1000 एकरात उभी करण्यात येणार आहे. या फिल्मसिटीमुळे निर्मात्यांना एक चांगला पर्याय उपलब्ध होईल आणि रोजगारही वाढेल."

सप्टेंबर महिन्यात लखनऊमध्ये योगी आदित्यनाथ यांनी केलेल्या  घोषणेनंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी योगी आदित्यनाथ यांना आव्हान दिलं.

"हिंमत असेल तर फिल्मसिटी उत्तरप्रदेशला नेऊन दाखवा," असं महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं. महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाकडून आयोजित केलेल्या सत्रात ते बोलत होते.

ते पुढे म्हणाले "बॉलीवूड क्षेत्राला सध्या अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागतं आहे. त्या समस्या सरकारकडून सोडवण्याचा आम्ही प्रयत्न करतोय. दादासाहेब फाळके यांनी ज्या भूमीत चित्रपटसृष्टीची मूहूर्तमेढ रोवली त्याठिकाणी मी तुम्हाला काहीही कमी पडू देणार नाही."

या दरम्यान फिल्मसिटी मुंबई बाहेर नेण्याचा डाव असण्याच्या  आरोपावरून भाजप आणि महाविकास आघाडीमध्ये राजकीय वादंग पेटल्याचं चित्र दिसलं.

'दुसर्‍यांच्या ताटातील घास हिसकावू नका'

या राजकीय वादंगाला मागच्या काही दिवसांत थोडा ब्रेक मिळाला. पण योगी आदित्यनाथ यांच्या दोन दिवसाच्या दौऱ्यामुळे हा राजकीय वाद पुन्हा पेटला.

कॉंग्रेसचे नेते आणि कॅबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण यांनी योगी आदित्यनाथ यांच्या दौऱ्यावर टीका करताना म्हटलं आहे, "भाजपच्या पाच वर्षांच्या काळात महाराष्ट्रातले अनेक उद्योग आणि कार्यालये गुजरातला पळवली गेली. महाराष्ट्रातले सरकार बदलले तर उत्तरप्रदेश सरकारच्या नावाखाली बॉलीवूडचे लचके तोडण्याची पटकथा तयार झालेली दिसते आहे."

अशोक चव्हाण यांनी योगी आदित्यनाथ यांच्याबरोबर राज्यातील भाजप नेत्यांवर अप्रत्यक्ष टीका केली आहे. याबाबत  भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना विचारलं असता ते म्हणाले "बॉलीवूड किंवा कुठलाही उद्योग ज्याने...


सप्टेंबर- ऑक्टोबरमधला अचानक आलेला धुवांधार पावसानं मुंबई ठप्प केली.

'पाऊस पहिल्यासारखा राहिला नाही रे बाबा...' महाराष्ट्रात कुठंही जा, हे वाक्य कानी पडतंच. पावसाचं प्रमाण कमी झालं आहे, पाऊस लहरी झाला आहे, पाऊस बदलला आहे, हे दरवर्षी सगळ्यांना वाटतं.

कधी पावसाच्या आगमनाबाबत, ऐन पावसाळ्यात पडणारी उघडीप, पावसाची तीव्रता, तर कधी आणखी कशासाठी. मुद्दा काहीही असो, पण पाऊस बदलला आहे यावर आमचं एकमत असतं.

आतापर्यंत पाऊस 'लहरी' होता, आता त्याच्या पुढे जाऊन तो पहिल्यासारखाही उरला नाही. त्याचं वागणं बिघडलं आहे. हे तक्रारीच्या आणि काळजीच्या स्वरूपात बोललं जातं आहे. तशी उदाहरणंही दिली जातात.

आताचंच पाहा ना-गणपतीत मुंबईकरांनी '२६ जुलै'च्या महाप्रलयाचा ट्रेलर अनुभवला. झाडून सगळ्या वर्तमानपत्रात, वृत्तवाहिन्यांमध्ये 'मुंबई बुडालेली'असताना, तिकडं विदर्भ-मराठवाडा पावसाची वाट पाहात होता.

गुजरातेत धुवांधार पावसानं धुमाकूळ घातला होता. पुण्यामुंबईचा पट्टा, कोकण, सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यांवर धो धो कोसळत होता, पण पर्जन्यछायेच्या बऱ्याचशा पट्ट्यात, वाहून जाणाऱ्या ढगांशिवाय दुसरं काहीच नव्हतं. अनेक भागात नेहम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीसारखे ओढे वाहिले नाहीत..

सांगा, आता याला काय म्हणायचं? म्हणून काहीतरी बिनसलं आहे, बदललं आहे हीच आमची तक्रार.

कधी बराच काळ उघडीप तर कधी एका रात्रींत नदीला पूर, ही परिस्थिती महाराष्ट्रात सगळीकडे दिसली.

खरी परिस्थिती काय आहे?

तक्रार वगैरे ठीक आहे.  पण परिस्थिती खरंच तशी आहे का? पूर्वी सगळं छान छान होतं आणि आताच सारं बिघडलंय का?

पूर्वी रूळ पाण्याखाली जाऊन मुंबई ठप्प व्हायची तेव्हा म्हसवड, आटपाडी, जतच्या माणदेशातही चांगला पाऊस पडायचा का?

 तसं असतं तर त्या दुष्काळी पट्ट्यात 'हाकंव पेंडी आन् बोंबंव खंडी' (हाकेचा आवाज जाईल तितक्या क्षेत्रावर अंतरावर पेंडीभर पीक येणार आणि बोंब मारल्यावर आवाज जाईल तितक्या क्षेत्रावर वीसेक पेंड्या पिकणार!) अशा म्हणी तयार झाल्या असल्या का?

मग आताच सारं कसं काय बदललं आहे? त्यात पडायला नको, कारण युक्तिवाद करायचाच म्हटलं तर दोन्ही बाजूंनी करता येतो.

तुम्ही कोणत्या बाजूला आहात ती बाजू लावून धरता येते, अगदी न्यूज चॅनेल्सवरच्या चर्चांप्रमाणं!

मग उत्तर कसं शोधायचं? त्यासाठी काही आकडे पाहू. आकड्यांचं उत्तर म्हणाल तर तेही- कभी हाँ, कभी ना! पाऊस बदललाय हेही खरं आणि बदलला नाही, हेही खोटं नाही.

कारण पुन्हा तेच- आपण आकडे कसे मांडतो त्यावर आपलं उत्तर.

सव्वाशे वर्षांचा पावसाचा पॅटर्न सारखा

पावसाचं एकूण प्रमाण पहाल तर गेल्या शे-सव्वाशे वर्षांत ते बदललं नाही. थोडाफार बदल झाला आहे, पण तो हवामानात होणाऱ्या नैसर्गिक चढ-उतारांवर टाकावा लागेल किंवा पावसाच्या नोंदी घेण्यातील त्रुटींवर.

त्यामुळे मुंबईचं वार्षिक पर्जन्यमान सरासरी २३०० -२४०० मिलिमीटरच्याच आसपास आहे.महाबळेश्वर साडेपाच-सहा हजारांच्या आसपास आहे आणि माणदेश चारशे-साडेचारशे मिलिमीटरच्याच टप्प्यात आहे.मराठवाडा घ्या, विदर्भ घ्या... कोणताही भाग घ्या.

गेल्या शे-सव्वाशे वर्षांत तिथं पावसाचे प्रमाण विशेष बदललं नाही. यावर भरपूर अभ्यास झाला आहे, आकडेमोड झाली आहे, गणितं मांडलीत. त्यामुळे तुम्हाला का वाटतं याला इथे अर्थ नाही.

पण म्हणून तुमचं म्हणणं अगदीच गैरलागू ठरत नाही. कारण एका बाजूने तुमचं वाटणं खोटं ठरत असलं, तरी पावसाची आकडेवारी वेगळ्या पद्धतीनं मांडली की तुमची बाजू एकदम बरोबर ठरते.

पावसाचं चार महिन्यातलं वितरण कसं आहे? हे पाहिलं की तुमचा मुद्दा पटतो. कारण अलीकडं पावसाचं वितरण असमान झालं आहे. म्हणजे जास्त काळ पडण्यापेक्षा तो थोड्याच...


सफा बेग यांनी ट्वीटरवर पोस्ट केलेल्या एका फोटोमुळे इरफान पठाण यांच्यावर अनेकांनी टीका केली. या फोटोत सफा बेग यांचा चेहरा ब्लर करण्यात आला आहे.

मात्र, चेहरा ब्लर करण्याचा निर्णय पूर्णपणे सफा यांचा असल्याचं सांगत इरफान यांनी ट्रोलर्सना उत्तर दिलं. इतकंच नाही तर मी तिचा जोडीदार आहे तिचा मालक नाही, असं म्हणत सफा स्वतःचे निर्णय स्वतःच घेत असल्याचंही स्पष्ट केलं.

सफा यांनी त्यांचा मुलगा इमरान खान पठाण याच्या ट्वीटर अकाउंटवरून एक फोटो शेअर होता. या फोटोमध्ये सफा, पती इरफान आणि मुलगा इमरान तिघेही दिसत आहेत. पण, यात सफा यांचा चेहरा ब्लर केलेला होता.

फोटोवरून अनेकांनी इरफान पठाण यांच्यावरच प्रश्नांची सरबत्ती केली. पत्नीचा चेहरा का दाखवला नाही, असा प्रश्न काहींनी विचारला. तर यांची समानता इथे येऊन संपते, असंही काहींनी म्हटलं. इरफान पठाण हेच पत्नीला चेहरा झाकण्यास सांगत असल्याचे आरोप करण्यात आले.

अखेर इरफान पठाण यांनीच तो फोटो स्वतःच्या ट्वीटर अकाउंटवरून पोस्ट करत टीकेला उत्तर दिलं.

आपल्या ट्वीटमध्ये ते लिहितात, "तो फोटो माझ्या राणीने (पत्नीने) आमच्या मुलाच्या अकाउंटवरून ट्वीट केलेला आहे.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्यावरून आम्हाला बऱ्याच द्वेषपूर्ण प्रतिक्रिया मिळाल्या. मी तो फोटो इथेही शेअर करतोय. तिने स्वतःच्या मर्जीने फोटो ब्लर केला आहे आणि हो मी तिचा जोडीदार आहे तिचा मालक नव्हे." या ट्वीटमध्ये त्यांनी #herlifeherchoice असा हॅशटॅगही दिला आहे.

कोण आहेत सफा बेग?

28 फेब्रुवारी 1994 रोजी सौदी अरेबियाच्या जेद्दाहमध्ये सफा बेग यांचा जन्म झाला. त्यांचे वडील मूळ हैदराबादचे. मात्र, व्यवसायानिमित्त ते जेद्दाहला गेले. सफा यांचे वडील मिर्जा फारूख बेग सौदी अरेबियातले नावाजलेले उद्योजक आहेत.

सफा यांनी जेद्दाहमधल्या इंटरनॅशनल इंडियन स्कूलमधून शिक्षण घेतलंय. लग्नाआधी सफा यांनी मॉडलिंग क्षेत्रात करियर केलं होतं.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार इरफान पठाण आणि सफा बेग यांची पहिली भेट दुबईत झाली. इरफान पठाण आणि सफा यांचं लग्न अरेंज्ड आहे. फेब्रुवारी 2016 मध्ये दोघांनी सौदी अरेबियातील पवित्र शहर असलेल्या मक्कामध्ये लग्न केलं.

अगदी मोजक्या लोकांच्या उपस्थितीत लग्न सोहळा पार पडला होता. लग्नानंतर सफाने मॉडलिंग सोडलं. दोघांना एक मुलगाही आहे. त्याचं नाव इमरान खान पठाण. त्याच्याच नावाने एक ट्वीटर अकाउंटही उघडण्यात आलं आहे. इमरानची आई सफा याच हे अकाउंट हँडल करतात.

लग्नानंतर सफाने आपलं आयुष्य अत्यंत खाजगी ठेवलं. सार्वजनिक ठिकाणी त्या फार दिसत नाहीत.

इतकंच नाही तर सार्वजनिक व्यासपीठावर त्यांचे जे फोटो आहेत त्यातही कुठेच त्यांचा चेहरा दिसत नाही. आम्ही इरफान पठाण यांचं ट्वीटर अकाउंट ढुंढाळलं त्यावेळी इरफान सोबतच्या प्रत्येक फोटोमध्ये त्यांनी स्वतःचा चेहरा झाकलेला आहे. कधी बुरखा, कधी मास्क तर कधी हातांनी चेहरा लपवलेला असतो.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


सफायबी सांगतात की ऐन उन्हाळ्यात रमजान आल्यानेही पाण्याची अडचण वाढली आहे.

परभणीच्या परसावत नगरमध्ये सकाळी 11-11.30च्या सुमारास वेगळीच लगबग सुरू होती. "टॅंकर आनेवाला है, टॅंकर आनेवाला है..." असं म्हणत 10-12 वर्षांची मुलं रस्त्यावर ओरडताना दिसत होती.

घराघरातून पाण्याचे मोठाले ड्रम घेऊन महिला आणि पुरुष बाहेर येताना दिसू लागले. गल्लीतील सगळ्या रहिवाशांनी आपले ड्रम शिस्तबद्धपणे रांगेत लावले आणि टॅंकर येणार म्हणून वाटेकडे डोळे लावून बसले.

"आमच्यासाठी हे नेहमीचं आहे बाबा," परभणीच्या परसावत नगरात राहणाऱ्या सफायबी शेख सांगतात.

"पाणी कधी येईल याचा नेम नाही," त्या पुढे सांगतात. "रमजानचा महिना आहे. सगळी काम सेहरच्या आधी आटोपावी लागतात. ज्या दिवशी टॅंकर येणार त्या दिवशी तर ते आल्याशिवाय बाहेर पण जाता येत नाही."

"यावर्षी तरी बरं आहे. काही वर्षांखाली अवघड होतं. आता निदान पाणी दारापर्यंत येतं. पण पाणी भरेपर्यंत आमच्या मालकांना (पतीला) घराबाहेर पण जाता येत नाही," त्या सांगतात.

सफायबी यांचे पती भाजी विकून आपलं कुटुंब चालवतात. पण पाण्याच्या समस्येमुळं त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम झाल्याचं त्या स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांगतात.

"ज्यांना पाणी विकत घ्यायला परवडतं ते घेऊ शकतात पण हातावर पोट असणारे लोक टॅंकरसाठी 200-250 रुपये कुठून आणणार?" त्या सवाल करतात.

सफायबी यांच्यासारखेच परभणीत हजारो लोकांचे हाल होत आहेत. शहरातील बहुतांश भागात पाणी पुरवठा सुरळीत नसल्यामुळं परभणीकरांचा उन्हाळा अधिकच तीव्र झाला आहे.

'पाणी विकत घेतो'

त्यात उन्हाळ्यात रमजान आल्यामुळं पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी वेगळा काढावा लागत आहे. ज्या लोकांना कामाच्या वेळी बाहेर पडणं आवश्यक आहे त्यांना पाणी विकत घेण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी परिस्थिती आहे.

दर्गा रोड भागात राहणारे ऑटोमोबाइल व्यावसायिक जावेद अन्सारी यांचं हेच म्हणणं आहे.

"पाणी येणार म्हणून घरी थांबून कसं चालेल? कामावर जावंच लागतं ना," अन्सारी सांगतात.

मग ते पाण्याची व्यवस्था कशी करतात?

"पाणी विकत घेतो. 250 रुपयांना 1000 लीटरची टाकी मिळते. पाच-सहा जणांच्या कुटुंबाला ती दोन-तीन दिवस पुरते. महिन्याला दोन ते अडीच हजार रुपये वेगळे खर्च करावे लागतात," अन्सारी सांगतात.

पाण्याची टंचाई शहरातल्या इतर भागातही आहे. पाथरी रोडवर असलेल्या जिजाऊ ज्ञानतीर्थच्या विद्यार्थ्यांना आपला अभ्यास सोडून पाणी भरावं लागत असल्याचं चित्र दिसतं.

पाण्यासाठी हातात बाटल्या घेऊन रांगेत उभे असलेले विद्यार्थी तिथं दिसले. त्यांनी सांगितलं की "इथं नळाला पाणी 15-15 दिवस येत नाही. मग टॅंकर आलं की आम्ही रांगेत उभं राहतो."

परभणीत पाणी कुठून येतं?

परभणीला येलदरी धरणातून पाणी मिळतं. इसापूर मार्गे पाणी आणून ते राहटी प्रकल्पात सोडलं जातं आणि तेच पाणी पाइपलाइनने परभणीला येतं, अशी माहिती दैनिक दिलासाचे कार्यकारी संपादक संतोष धारासूरकर यांनी दिली.

या व्यतिरिक्त परभणीला पाणी लोवर दुधना प्रकल्पातून येतं. लोवर दुधनातलं पाणी नदीच्या मार्गानं राहटी बंधाऱ्यात सोडलं जातं, मग ते परभणीला मिळतं, असंही ते सांगतात.

गल्लीतील सगळ्या रहिवाशांनी आपले ड्रम शिस्तबद्धपणे रांगेत लावले आणि टँकरची वाट पाहू लागले.

"लोवर दुधनामध्ये सध्या 40 टक्के पाणी आहे. पाण्याचा साठा मुबलक आहे जर योग्य वितरण झालं तर नक्कीच फायदा होईल," असा विश्वास ते व्यक्त करता.

"परभणीची भूजल पातळीदेखील मराठवाड्यातील इतर भागांपेक्षा चांगली आहे. त्यामुळे लोकांना वापरण्यासाठी पाणी मुबलक प्रमाणात आहे. पण ज्यांच्याकडे बोअर नाहीत त्यांना पाणी मिळणं कठीण होतं," असं निरीक्षण धारासूरकर...


सबॅस्टिन पिनिएरा चिलीचे दुसऱ्यावेळी राष्ट्राध्यक्ष झाले आहेत.

पिनिएरा यांना 54 टक्क्यांपेक्षा अधिक मतं मिळाली आहेत.

चिलीच्या सध्याच्या राष्ट्राध्यक्ष मिशेल बॅशेले या समाजवादी विचारांच्या आहेत. त्यांनी गुलिएर यांना पाठिंबा दिला होता. म्हणून चिलीने दिलेला हा कौल देशाला उजवं वळण मानलं जात आहे.

चिलीचे 1.40 कोटी नागरिक या निवडणुकीत मतदानासाठी पात्र होते. यावेळी प्रथमच परदेशात राहणाऱ्या चिलीच्या नागरिकांनाही मतदानाचा अधिकार देण्यात आला होता. पण प्रत्यक्षात फक्त 48.5 टक्केच मतदान झालं.

पिनिएरा यांनी त्यांचा देशावासियांना ऐक्याचं आवाहन केलं आहे. ते म्हणाले, "चिलीला वादापेक्षाही ऐक्याची गरज आहे. काहीवेळा भूतकाळातील गोष्टी आपल्याला एकमेकांपासून दूर सारतात. पण भविष्यात एकजुटीनं राहण्यावर भर राहणार आहे."

विरोधकांबद्दल बोलताना पिनिएरा म्हणाले, "आमचं कोणत्या विषयांवर एकमत होईल, यावर मला त्यांच्याशी बोलायचं आहे."

चिलीमध्ये दोन दशकं सत्तेत असलेल्या मध्यम-डाव्या विचारांच्या सरकारला हटवून पिनिएरा यांनी 2010 ते 2014 या कालावधीत देशाचं नेतृत्व केलं होतं.

पण ओपिनियन पोल्समध्ये 'चिली वामोस' आघाडीसोब... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त असलेली त्यांची युती जेमतेम पुढे होती.

गुलिएर यांनी पराभव मान्य केला आहे.

यंदाच्या निवडणुकांमध्ये त्यांना व्यावसायिकांकडून मोठा पाठिंबा मिळाला होता. अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यासाठी त्यांनी करांचं प्रमाण कमी करण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

बॅशेले यांनी केलेल्या सुधारणांवर नियंत्रण आणण्याचे आश्वासन त्यांनी दिलं होतं. तर त्यांचे मुख्य विरोधक गुलिएर यांच्या प्रचाराचा भर बॅशिले यांनी केलेल्या कामावरच जास्त होता.

बॅशिले यांच्या सुधारणावादी धोरणांची जगभरातून स्तुती झाली होती. पण 2015मध्ये झालेल्या भ्रष्टाचारात त्यांच्या सुनेचं नाव आल्यानं त्यांची प्रतिमा डागाळली होती.

उजव्या विचारांच्या टीकाकारांनी बॅशिले यांनी सुधारणा कार्यक्रम जास्तच रेटल्याची टीका केली होती.

चिलीच्या घटनेतील तरतुदींनुसार बॅशेले यांना पुन्हा निवडणूक लढवण्यास परवानगी नव्हती.

गुलिएर डाव्या विचारांच्या सहा पक्षांचे प्रतिनिधित्व करत होते. त्यांनी बॅशिले यांनी राबवलेल्या सुधारणांचा कार्यक्रम सुरू ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते.

पिनिएरा समर्थकांचा जल्लोष

दशकभरा पूर्वी अर्जेंटिना, बोलिविया, ब्राझील, चिली, क्युबा, इक्वेडोर, होंडुरास, निकारागुवा, उरग्वे आणि व्हेनेझुएलामध्ये डाव्या पक्षांचं सरकार होतं.

पण गेल्या काही वर्षांत अर्जेंटिना, ब्राझिल, व्हेनेझुएलात उजव्या विचारांचे नेतेत सत्तेत आले आहेत. पिनिएरा यांच्या विजयानं हाच रोख अधोरेखीत झाला आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


सभागृह अध्यक्ष ट्रेव्हर मलार्ड यांचे बाळाला खेळवतानाचे हे फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. त्यांनी स्वतःच खासदार टॅमोती कॉफे यांच्या बाळाला खेळवतानाचे हे फोटो ट्वीट केले आहेत.

मजूर पक्षाचे खासदार टॅमोती कॉफे आणि त्यांचा जोडीदार टिम स्मिथ यांना जुलैमध्ये मुलगा झाला. सरोगेट मदरच्या मदतीने या बाळाचा जन्म झाला. टिम स्मिथ यांचा हा बायोलॉजिकल मुलगा.

या बाळाच्या जन्माची घोषणा करताना खासदार टॅमोती कॉफे यांनी ट्विट करून म्हटलं, की मी आणि माझा जोडीदार जीवनाच्या या चमत्कारामुळे भारावून गेलो आहोत. या बाळाची सरोगेट आई असलेल्या टिमच्या मैत्रिणीची प्रकृतीही उत्तम आहे.

खासदार टॅमोती कॉफे पॅटर्निटी रजेवरून बुधवारी परतले आणि संसदेच्या कामकाजात सहभागी झाले. यावेळी ते आपल्या मुलालाही सोबत घेऊन आले होते.  संसदेचं कामकाज सुरू असताना तीन मुलांचे वडील असलेले अध्यक्ष मलार्ड यांनी स्वतः या नव्या पाहुण्याच्या देखभालीची जबाबदारी उचलली.

ग्रीन पक्षाचे खासदार गॅरेथ हग्ज यांनी मलार्ड यांचे बाळासोबतचे फोटो ट्वीट केले.

या ट्वीटमध्ये ते लिहितात, "सभागृहात लहानग्या बाळाला बघून आनंद झाला आणि हे बाळ खू... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प सुंदर आहे @tamaticoffey."

सभागृहात सर्वांनीच खासदार कॉफे यांच्या मुलाचं आनंदात स्वागत केलं. याविषयी न्यूजहब या वृत्तसंस्थेशी बोलताना ते म्हणाले, "सभागृहातल्या सर्वच सहकाऱ्यांनी खूप आधार दिला."

बाळासह संसदेत येणाऱ्या खासदारांची अनेक उदाहरण सध्या जगभरात बघायला मिळतात. त्यातलंच हे आणखी एक उदाहरण. मात्र एका गे जोडप्याचं हे बाळ असल्याने जगभरात चर्चेचा विषय आहे.

2018 साली लिबरल डेमोक्रेट्स या पक्षाच्या अध्यक्षा जो स्विंसन यासुद्धा आपल्या बाळासह सभागृहात आल्या होत्या. तर 2017 साली ऑस्ट्रेलियाच्या खासदार लॅरिसा वॉटर्स यांनी सभागृहात आपल्या बाळाला स्तनपान केलं होतं. या बातम्याही जगभरातल्या वर्तमानपत्रांमध्ये छापून आल्या होत्या.

गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात न्यूझीलँडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डेन न्यू यॉर्कमध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्राच्या सभेत सहभागी झाल्या होत्या. त्यावेळी त्यादेखील आपल्या बाळाला घेऊन सभेत गेल्या होत्या.

मात्र, काही दिवसांपूर्वी केनियामध्ये आपल्या पाच महिन्यांच्या मुलासह संसदेत आलेल्या एका महिला खासदाराला सभागृह अध्यक्षांनी बाहेर काढलं होतं. झुलेईका हसन असं या महिला खासदाराचं नाव आहे.

 केनियाच्या संसदेत खासदारांशिवाय इतर कुणालाही प्रवेश नाही, असं कारण त्यासाठी देण्यात आलं होतं. मात्र काही अपरिहार्य कारणामुळे आपल्याला आपल्या बाळाला घरी ठेवता आलं नाही, असं खासदार झुलेईका यांनी म्हटलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


सभेचं निमित्त होतं- भारिप बहुजन महासंघाचे प्रकाश आंबेडकर आणि एमआयएम अर्थात ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमिन या पक्षाचे सर्वेसर्वा असदुद्दीन ओवेसी यांनी युतीची घोषणा केली.

या दोघांच्या निमित्ताने दलित आणि मुस्लिम प्रवाह एकत्र पाहायला मिळाले. पण आता भाजप-शिवसेना यांना काटशह देण्यासाठी मतांचं विभाजन होऊ नये म्हणून काँग्रेस-राष्ट्रवादीने भारिपबरोबर जाण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे.

निळा झेंडा काँग्रेस-राष्ट्रवादीला पूरक

"प्रकाश आंबेडकर हे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बरोबरीने लढल्यास त्यांना निळा झेंडा प्राप्त होईल. काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडे तूर्तास निळ्या झेंड्याचं प्रतिनिधित्व नाही. रा. सु. गवई आणि जोगेंदर कवाडे यांनी स्वबळावर लढण्याची घोषणा केली आहे.

प्रकाश आंबेडकरांच्या राजकारणाचा बाज वेगळा आहे. त्यांनी स्वत:च्या पक्षाची ओळख दलित संकल्पनेपुरती मर्यादित ठेवलेली नाही. बहुजन समाज, दलित, मुस्लिम तसंच मारवाडी समाजाला त्यांनी सामील करून घेतलं आहे," असं ज्येष्ठ पत्रकार यदु जोशी यांनी सांगितलं.

जर हे पक्ष एकत्र आले तर काय होऊ शकतं याबाबत ते सांगतात,

"अकोला नगरपरिषदेत त्यांनी निव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डणूक जिंकत पहिल्यांदा ठसा उमटवला. मात्र हे प्रारुप अन्यत्र प्रभावी ठरलं नाही. यवतमाळ, नांदेड, अकोला आणि बुलडाणा हे प्रकाश आंबेडकरांचा प्रभाव असलेलं क्षेत्र आहे. त्याचा फायदा काँग्रेस-राष्ट्रवादीला होईल.

दलित आणि मुस्लिम ही काँग्रेसची पारंपरिक व्होटबँक आहे. भारिप-एमआयएम यांनीही याच व्होटबँकेला लक्ष्य केलं आहे.  या मतांची विभागणी झाली तर भाजप-शिवसेनेला फायदा होईल हे स्पष्ट असल्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादी वंचित आघाडीला बरोबर घेऊन जाण्याच्या प्रयत्नात आहे."

भारिपसाठी किती जागा सोडण्यास काँग्रेस-राष्ट्रवादी तयार होईल याबाबत साशंकता आहे.

अकोल्यातही भारिप स्वबळावर निवडून येण्याची शक्यता कमी आहे. त्यांनाही काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताकदीची गरज आहे.

सहा जागा सोडण्यास ते तयार होतील अशी चर्चा आहे. मात्र सध्या हे सगळं चर्चेपुरतं मर्यादित आहे. त्यामुळे कयास बांधण्यास अर्थ नाही असं जोशी यांना वाटतं.

विरोधकांची एकजूट महत्त्वाची

वंचित आघाडीला बरोबर घेऊन जाण्याच्या विचारामागची भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी सांगितली.

ते म्हणतात, "भारिप आणि पर्यायाने प्रकाश आंबेडकर यांनी लोकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं आहे. मतदारांना कोणाची किती ताकद आहे याची कल्पना आहे. सत्य काय, असत्य कोण याचा फैसला जनता करेलच.

भाजप आणि शिवसेनेला सत्तेतून बाजूला करण्यासाठी विरोधकांनी एकत्र येणं आवश्यक आहे. त्यासाठीच चर्चा सुरू आहे. कोणावरही एकत्र येण्याची बळजबरी नाही.

मात्र विरोधकांनी एकत्र आल्यास ताकद वाढू शकते हे सत्य आहे. भाजप आणि शिवसेना यांच्या विरोधी पक्षांची संख्या खूप आहे. त्या सगळ्यांना एकत्र येण्याचं आवाहन आहे."

काँग्रेसला मताधिक्य वाढवायचं आहे

"वर्षानुवर्षें दलित, मुस्लीम, आदिवासी हा काँग्रेसचा मतदार आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत काँग्रेसचा हा मतदार पक्षापासून दुरावला आहे.

2014चा अपवाद वगळला तर हा मतदार भाजपकडे गेला असं म्हणता येणार नाही. काही मतदार शिवसेनेकडे तर काही राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे स्थलांतरित झाले. प्रादेशिक आणि नंतर सबरिजनल म्हणजेच स्थानिक पातळीवरील पक्षांनी काँग्रेसची व्होटबँक हळूहळू काबीज करण्यास सुरुवात केली. या दुरावलेल्या मतदाराला आपलंसं करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे," असं ज्येष्ठ पत्रकार जयदीप हर्डीकर यांनी सांगितलं.

त्यातूनच काँग्रेस वंचित आघाडीला बरोबर घेऊन जाण्यास उत्सुक आहे. डॉ....


समर्पण मैती

हो! 'मिस्टर गे इंडिया'चा मान!

मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस युनिव्हर्स यांच्याबद्दल तर तुम्ही ऐकलं असेलच. त्याच प्रकारच्या पुरस्कारांत 'मिस्टर गे इंडिया'चा पुरस्कार मोडतो.

नावावरूनच समजून येतं की या स्पर्धेत केवळ गे (समलैंगिक) पुरुष सहभागी होतात आणि आपल्या लैंगिकतेविषयी सार्वजनिकरीत्या सजग असतात.

2009 पासून भारतात 'मिस्टर गे इंडिया' स्पर्धेचं आयोजन होत आहे. या वर्षी 'मिस्टर गे इंडिया' स्पर्धा समर्पण मैती यांनी जिंकली आहे. LGBT समुदायातल्या प्रसिद्ध लोकांनी खचाखच भरलेल्या सभागृहात समर्पण यांच्या नावाची घोषणा झाली तोच टाळ्या आणि शिट्ट्यांच्या आवाजानं सभागृह दणाणून गेलं.

पश्चिम बंगालच्या छोट्याशा गावात वाढलेल्या समर्पण यांच्यासाठी हे सगळं स्वप्नवत होतं. काही वर्षांपूर्वी समर्पण स्वत:लाच नाकारत होते, लोकांची चेष्टा आणि कुटुंबाला समजावण्याच्या अयशस्वी प्रयत्नांशी झुंजत होते.

काही दिवसांपूर्वी त्यांनी आत्महत्येचाही विचार केला होता. पण आता सर्वकाही बदललं आहे. ते अभिनंदनाच्या मेसेज आणि कॉल्सना उत्तरं देत आहेत, मुलाखती देत आहेत.

"सुरुवात जरी कठीण असली तरी शेवटी सर्व काही सुरळ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीत होतं," ते आता हसून सांगतात.

समर्पण इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजीमध्ये संशोधन करत आहेत. बीबीसीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "पदवीच्या काळात मी हॉस्टेलमध्ये राहत होतो. तिथं मित्रांवर विश्वास ठेवून मी त्यांना माझ्या लैंगिकतेबद्दल सांगितलं. पण त्यानंतर माझं तिथं राहणं कठिण होऊन बसलं."

परिस्थिती इतकी बिघडली की समर्पण यांना हॉस्टेल सोडावं लागलं. "माझ्या रूममेटसोबत माझी खूप चांगली मैत्री होती. पण कुणीतरी अफवा पसरवली की आम्ही दोघं कपल आहोत. पण तसं काही नव्हतं."

एकतर रूममेटपासून वेगळा हो किंवा हॉस्टेल सोड, असं त्यांना सांगण्यात आलं. समर्पण यांनी हॉस्टेल सोडण्याचा पर्याय निवडला.

पण LGBT समुदाय आणि ही चळवळ खूप अर्बन-सेंट्रीक, अर्थात शहरांमध्ये केंद्रीत असल्याची तक्रार समर्पण करतात.

"आमच्या समुदायातले जास्त लोक मोठ्या शहरांतले आहेत. ते अस्खलित इंग्रजी बोलतात आणि महागड्या जागांवर मीटिंग्स करतात. त्यामुळे कुणी समलैंगिक गावाहून आला असेल अथवा मागास भागातून आला असेल तर त्यांच्यामध्ये सामावणं त्याच्यासाठी अवघड असतं."

समर्पण यांनाही या भेदभावाला सामोरं जावं लागलं. त्यांनी सांगितलं, "मी कोलकत्याला आलो तेव्हा लोकांनी माझ्याकडे दुर्लक्ष केलं. पण हळूहळू मी माझी स्वतंत्र ओळख बनवली."

अन्वेष साहू, मिस्टर गे-2016

समर्पण यांना लिखाणाची आणि मॉडेलिंगची आवड आहे. ते सांगतात, "जेव्हा लोकांनी माझं लिखाण वाचलं, माझी मॉडेलिंग बघितली, माझ्यातला आत्मविश्वास पाहिला तेव्हा ते स्वत:हून माझ्याकडे आले."

'मिस्टर गे इंडिया'नंतर समर्पण मे महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेत होणाऱ्या 'मिस्टर गे वर्ल्ड' स्पर्धेत भाग घेणार आहेत.

यात विशेष असं काय?

विशेष असा लूक आणि सौंदर्याच्या जोरावर या प्रकारच्या स्पर्धा जिंकता येतात का? मिस्टर गे वर्ल्डचे संचालक सुशांत दिवगीकर यांच्यानुसार असं अजिबात नाही.

'मिस्टर गे इंडिया' चे टॉप-5 फायनलिस्ट

त्यांनी सांगितलं, "या स्पर्धा मिस इंडिया आणि मिस वर्ल्ड यांपेक्षा वेगळ्या आहेत. मिस्टर गे बनण्यासाठी तुम्हाला उंच अंगकाठी, गोऱ्या त्वचेचं आणि सौंदर्यवान अथवा अविवाहित असण्याची काही गरज नाही. LGBT समुदाय पूर्वीपासूनच अनेक भेदभावांचा बळी ठरला आहे. आम्हीही तसंच वागलो तर लोक आमच्यावर हसतील."

याच कारणामुळे तुम्ही आतापर्यंत 'मिस्टर गे' बनलेल्या लोकांवरून नजर फिरवली तर तुम्हाला लक्षात येईल की ते एकमेकांपासून खूप वेगळे...


समलैंगिक विवाहासंदर्भात ऑस्ट्रेलियात जनमत चाचणी घेण्यात येत आहे.

जनमत चाचणीत नागरिकांना आपली भूमिका मांडण्याचं स्वातंत्र्य आहे. तसं व्यक्त होताना त्यांच्यावर कोणत्याही स्वरुपाचं दडपण नसेल.

ऑस्ट्रेलियात काढण्यात आलेली रॅली.

समलैंगिक विवाहाला अनुकूलता मिळावी यासाठी देशभरात रॅलींचं आयोजन करण्यात आलं आहे.

समलैंगिकता कायद्यात बदल व्हावा यासाठी शनिवारी आणि रविवारी हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले होते.

समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळावी यासाठी जमलेले समर्थक

समलैंगिक विवाहाच्या मुद्यावरून ऑस्ट्रेलियात बरीच वर्षं वादविवाद सुरू आहेत. ऑस्ट्रेलियाचे माजी पंतप्रधान टोनी एबॉट यांचा समलैंगिक विवाहाला विरोध होता.

यासाठी त्यांना अनेकांच्या विरोधाला सामोरं जावं लागलं होतं.

ऑस्ट्रेलियाच्या सांख्यिकी विभागाच्या आकडेवारीनुसार शुक्रवारी 13 ऑक्टोबरपर्यंत एक कोटी नागरिकांनी जनमत चाचणीत मतदानाचा अधिकार बजावला. एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत 67 टक्के नागरिकांनी मतदानात सहभाग नोंदवला आहे.

ऑस्ट्रेलियात समलैंगिक विवाहासाठी समर्थन मिळते आहे.

उदारमतवादी विचारसरणीच्या देशांमध्ये ऑस्ट्रेलियाचा समावेश होतो. 2004 ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मध्ये ऑस्ट्रेलियाने विवाहासंदर्भात बदल केले आणि समलैंगिक विवाहांवर बंदी घातली.

ऑस्ट्रेलियातल्या मोर्चांना चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे.

20 वर्षांपूर्वी ऑस्ट्रेलियातील टास्मानिया राज्याने समलैंगिकतेला अधिकृत मान्यता दिली होती. त्यानंतर अशी परवानगी ऑस्ट्रेलियातल्या कुठल्याही राज्यानं दिलेली नाही.

ऑस्ट्रेलियात याबाबत उलटसुलट चर्चांना उधाण आलं होतं. आता जनमत चाचणीद्वारे यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येणार आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


समलैंगिक शरीरसंबंध ठेवल्यास ब्रुनेईत कठोर शिक्षा देण्यात येणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय एलजीबीटी समुदायाने तसंच अन्य देशांनी या निर्णयाचा निषेध केला आहे.

बुधवारपासून नव्या कायद्याची अंमलबजावणी होणार आहे. चोरीप्रकरणी दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींचे हातपाय तोडण्याची शिक्षा देण्यात येणार आहे .

सरकारचा नवा कायदा मध्ययुगीन आहे असं ब्रुनेईतील समलैंगिक समाजाने म्हटलं आहे.

नव्या कायद्यानुसार, समलैंगिक व्यक्तींनी शरीरसंबंधांची कबुली दिली किंवा चार साक्षीदारांनी समलैंगिक व्यक्तींना शरीरसंबंध ठेवताना पाहिल्यास, समलैंगिक व्यक्तीला दोषी ठरवण्यात येईल.

 "एके दिवशी तुम्ही उठता आणि तुमच्या लक्षात येतं की तुमचे शेजारी, तुमच्या घरचे अगदी कोपऱ्यावर प्रॉन्सची भजी विकणारी म्हातारी आजीसुद्धा तुम्हाला माणूस समजत नाही. त्यांना वाटतं तुम्हाला दगडाने ठेचून मारण्यात काहीही गैर नाही,"  ब्रुनेईमधल्या एका गे व्यक्तीने नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं.

ब्रुनेई सरकारने याआधीच समलैंगिक संबंध बेकायदेशीर ठरवले आहेत. समलैंगिक व्यक्तींना दहा वर्षांची शिक्षा देण्यात येते.

ब्रुनेई हा बोर्नेओ बेटावरील देश असून इथे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सुलतान हसानल बोलकिआ यांची सत्ता आहे. ब्रुनेईत खनिज तेलाचे मुबलक साठे असून, ते मोठ्या प्रमाणावर तेल निर्यातही करतात.

72 वर्षीय सुलतान हे ब्रुनेई इनव्हेस्टमेंट एजन्सीचे प्रमुख आहेत. लंडनमधील डॉर्चेस्टर तसंच लॉस एंजेलसमधील बेव्हर्ली हिल्स ही पंचतारांकित हॉटेल्स या एजन्सीअंतर्गत काम करतात.

हॉलीवूड अभिनेता जॉर्ज क्लुनी यांच्यासह अनेक सेलिब्रेटींनी या हॉटेलमध्ये जाऊ नये असं आवाहन केलं आहे.

ब्रुनेईच्या राजाकडे प्रचंड संपत्ती असून ही वडिलोपार्जित आहे. ब्रुनेईत मलाय समाज प्रामुख्याने असून, त्यांना सरकारकडून सढळहस्ते मदत केली जाते. मलाय समाज कोणताही कर देत नाही.

सुलतान हसानल बोलकिआह हे ब्रुनेईचे पंतप्रधान आहेत.

ब्रुनेईची लोकसंख्या 420,000 असून त्यापैकी मुस्लिम समाज दोन-तृतीयांश आहे.

ब्रुनेईमध्ये देहदंडाची शिक्षा कायम आहे पण 1957 नंतर त्यांनी या शिक्षेची अंमलबजावणी केलेली नाही.

इस्लामिक कायद्याची ब्रुनेईत पहिल्यांदाच अंमलबजावणी?

ब्रुनेईत 2014 मध्ये शरिया कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यावेळी या कायद्याला तीव्र विरोध झाला होता.

बलात्कार, व्यभिचार, अनैसर्गिक संभोग, चोरी, मोहम्मद प्रेषितांचा अपमान या गुन्ह्यांसाठी देहदंडाची तरतूद आहे.

गर्भपातासाठी जाहीर फटक्यांची शिक्षा देण्यात येते.

ब्रुनेईवासीयांचा काय प्रतिसाद?

ब्रुनेईतील 40वर्षीय गे व्यक्तीने या निर्णयाचे पडसाद जाणवत असल्याचं सांगितलं आहे. या व्यक्तीने कॅनडात आश्रय मागितला आहे.

फेसबुकवर सरकारवर टीका करणाऱ्या पोस्टसाठी एका व्यक्तीला देशद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली अटक करण्यात आली होती. या व्यक्तीने थोड्या दिवसानंतर देशच सोडला.

ब्रुनेईतील समलैंगिक व्यक्ती आपल्या लैंगिक ओळखीबाबत उघडपणे बोलत नसत. मात्र ग्रिंडर (गे व्यक्तींसाठीचे अॅप) अॅप ब्रुनेईत उपलब्ध झाल्यानंतर समलैंगिक व्यक्ती एकमेकांना भेटू लागल्या. मात्र नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर लोकांनी हे अॅप वापरणं सोडून दिलं आहे असं शहीरान एस. शाहरानी यांनी बीबीसीला सांगितलं.

गे व्यक्ती बोलतोय असं भासवून पोलीस अधिकारी आपल्याशी बोलत असावा अशी भीती समलैंगिक व्यक्तींना वाटते आहे.

मला भीती वाटते, संवेदनाहीन झाल्यासारखं वाटतंय अशा शब्दांत ब्रुनेईतील आणखी एका व्यक्तीने आपल्या भावना व्यक्त केल्या. ही व्यक्ती समलैंगिक नाही मात्र त्याने इस्लाम धर्म अहेरला आहे.

शरिया कायद्याची अंमलबजावणी आम्ही रोखू शकत...


समाज म्हणून आपण निकोटीन, दारू आणि ड्रग्ससारख्या नशा येणाऱ्या पदार्थांच्या व्यसनांना स्वीकारलं आहे. एवढंच नाही, तर आपण यापासून होणारं नुकसानही एक प्रकारे स्वीकारलेलंच आहे.

पण जेव्हा आपण सतत सेक्स करण्याकडे म्हणजेच वारंवार संभोग करण्याच्या विषयाकडे येतो, तेव्हा हे व्यसन आहे किंवा नाही याबाबत तज्ज्ञांमध्ये दुमत आहे. काही तज्ज्ञ याला व्यसन मानतात तर काही मानत नाहीत.

सेक्स करण्याचं व्यसन आजार मानलं जात नाही. तसंच, ज्यांना हे व्यसन आहे त्यांनी वैद्यकीय सल्ला मागितल्याची अधिकृत माहितीही उपलब्ध नाही.

पॉर्न पाहणं किंवा सेक्सच्या व्यसनामुळे त्रासलेल्यांना मदतीसाठी ब्रिटनमध्ये एक वेबसाईट तयार करण्यात आली आहे. या वेबसाईटनं 21,000 लोकांचा सर्वे केला. 2013 नंतर या लोकांनी या वेबसाईटकडे मदत मागितली होती.

यातले 91 टक्के पुरुष होते आणि फक्त 10 जणांनी डॉक्टरांकडे वैद्यकीय सल्ला मागितला होता.

तज्ज्ञांचं मत

सेक्स करण्याच्या व्यसनाला 2013मध्ये 'डायग्नोस्टिक अँड स्टॅटिस्टिकल मॅन्युअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स' (DSM) या आजारांच्या प्रकारात सामिल करण्याचा विचार सुरू होता.

पण, पुराव्यांअभावी या व्यसनाला आज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ार म्हणून सामिल करण्यात नाही आलं. DSM हे अमेरिका आणि ब्रिटनमधलं अशा गोष्टी तपासण्याचं महत्त्वाचं साधन मानलं जातं.

सध्या 'कंपलसिव्ह सेक्शुअल बिहेविअर' म्हणजेच शरीर संबंध बंधनकारक आहेत असं सतत वाटणं. या प्रकाराला जागतिक आरोग्य संघटनेकडून 'मॅन्युअल इंटरनॅशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज (ICD)' या आजारात सहभागी करण्याचा विचार केला जात आहे.

पुरावे समोर आल्यानंतर जुगार खेळण्याला आणि जास्त खाण्याच्या व्यसनाला 2013मध्ये आजार म्हणून स्वीकारण्यात आलं होतं. यापूर्वी जुगाराला बंधनकारक आहेत असं वाटण्याच्या यादीत (कंपलसिव्ह डिसॉर्डर्स) गणलं जात होतं.

त्यामुळे सेक्स करण्याच्या व्यसनालाही या यादीत सहभागी केलं जावं असं काही तज्ज्ञांना वाटतं.

...तेव्हा मेंदूत नेमकं काय सुरू असतं?

सेक्स करण्याचं व्यसन असलेली व्यक्ती जेव्हा पॉर्न पाहते तेव्हा त्याच्या मेंदूत विशिष्ट प्रक्रिया सुरू होते. अशीच प्रक्रीया समोर ड्रग्स पाहिल्यावर ड्रग्सचं व्यसन असलेल्या व्यक्तिच्या मेंदूत होते. याबाबतच्या एका शोधामध्ये या प्रक्रीयेबद्दल माहिती देण्यात आली आहे.

आपण कोणत्या गोष्टीला व्यसन मानतो यावर सेक्स करणं हे व्यसन आहे की नाही हे ठरतं. कारण, याची कोणतीही व्याख्या ठरलेली नाही.

इथल्या ओपन युनिव्हर्सिटीमधले प्रा. डॉ. फ्रेडरिक टोएट्स सांगतात की, "या प्रकारावर जर कोणी शारीरिकदृष्ट्या अवलंबून असेल आणि हे सोडल्यावर कोणती शारीरिक जखम होणार असेल तर सतत सेक्स करणं हे व्यसन असू शकत नाही." यामुळे याची विस्तृत व्याख्याच अधिक मदत करू शकेल असं त्यांचं म्हणणं आहे.

कोणतही व्यसन दोन प्रकारे ओळखलं जातं. आनंद, सुख किंवा कौतुकाची अपेक्षा करणं. कौतुकाची अपेक्षा ही व्यसनाला एखादी गोष्ट बंधनकारक वाटण्याच्या (कंपलसिव्ह डिसॉर्डर्स) प्रकारांतून वेगळं करते. या दोन्ही प्रकारांमध्ये बऱ्याच अंशी समानताही आहे, असं  टोएट्स यांचं मत आहे.

टोएट्स पुढे सांगतात, "व्यसनी लोक अल्पकालिन फायद्याच्यामागे असतात. पण, त्यांचं दिर्घकालिन नुकसान होत असतं याचा त्यांना विसर पडतो. याऊलट एखादी गोष्ट बंधनकारक वाटणारे लोक त्यांना त्यातून कोणताही आनंद मिळत नसेल तरी ती गोष्ट करत राहतात."

आनंदाची इच्छा आपल्या सगळ्यांमध्येच असते. मग, कौतुकाची किंवा एखाद्या बक्षिसाची अपेक्षा असणं आणि व्यसन यात अंतर ते नेमकं काय?

एखादा प्रकार जेव्हा उग्र स्वरुप धारण करून व्यक्ती किंवा त्याच्या आजूबाजूला असणाऱ्यांना...


समाजकल्याण वसतीगृगातील मजूर

आधुनिक भारताच्या 'इतिहासातलं सगळ्यांत मोठं स्थलांतर' असं वर्णन या स्थलांतरितांच्या लोंढ्यांचं केलं गेलं. अर्थातच त्यांना प्रवासाची परवानगी नव्हती. बसेस, ट्रेन्स सगळं बंद असल्यामुळे शेकडो मजुरांनी अनधिकृतरित्या ट्रक, कंटेनर, खाजगी वाहनं किंवा पायी असा प्रवास केला.

यातल्या अनेकांना ठिकठिकाणच्या स्थानिक प्रशासनाने अडवलं आणि त्यांची रवानगी शेल्टर होममध्ये केली. या मजुरांच्या लोंढ्यांत एखादा जरी कोरोनो पॉझिटिव्ह असेल किती भयानक परिस्थिती उद्भवेल याची आधी कल्पना केली नसली तरी आता करायला हवी कारण मुंबईहून उत्तरप्रदेशच्या दिशेने निघालेल्या मजुरांना नाशिक इथल्या ज्या शेल्टर होममध्ये ठेवलं होतं, तिथल्याच एकाला कोरोनाची लागण झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर काही मजूर कंटेनरमध्ये लपून मुंबई-आग्रा हायवेवर प्रवास करत होते, त्यांना नाशिक शहरात गरवारे पॉईंटजवळ पकडण्यात आलं त्यातलेच काहीजण नाशिकच्या समाजकल्याण वसतिगृहात ठेवले होते. त्यातला एक जण कोरोना पॉझिटिव्ह निघाला आहे.

कशी मिळाली माहिती?

नाशिकमधल्या समाजकल्याण वसतीगृहात राहात असणारा ही व्यक्ती ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

30 मार्चला मुंबईहून नाशिकमध्ये आली होती. हा नागरिक नवी मुंबईत ट्रक क्लीनर म्हणून काम करत होता. नाशिकमध्ये आल्यावर त्याला समाजकल्याण वसतीगृहात ठेवण्यात आलं.

13 एप्रिलला त्याला डोकेदुखी आणि अंगदुखीचा त्रास सुरू झाल्यामुळे त्याची शेल्टर होममध्येच तपासणी केली आणि संशय आल्यामुळे त्याला नाशिकच्या झाकीर हुसेन हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं.

15 एप्रिलला संध्याकाळी त्याचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला. याबाबतीत अधिक माहिती देताना नाशिकचे कलेक्टर सुरज मांढरे यांनी सांगितलं की, कोरोनाबाधित ज्या बिल्डिंगमध्ये राहात होता तिथे 114 जण राहात आहेत. त्यापैकी कोरोनाबाधिक व्यक्ती आणि आणखी एक जण यांना आधीच हॉस्पिटलला अॅडमिट केलं होतं.

इगतपुरी शेल्टर होममधले मजूर

उरलेले 8 जण हायरिस्क गटात होते त्यांनाही हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट केलं आहे. उरलेल्या 104 स्क्रीनिंग होत आहे. ही बिल्डिंग सील केली आहे.

समाजकल्याण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी बीबीसी मराठीच्या प्रवीण ठाकरेंशी बोलताना सांगितलं की इथे पूर्णपणे स्वच्छता केली जात आहे आणि कालच्या घटनेपासून आता बंदोबस्त वाढवला. इथल्या स्वच्छतेचं कंत्राट खाजगी कंपनीला दिलं आहे आणि ते संरक्षक सूट घालून इथे वावरत आहे.

जेवणाची व्यवस्था महानगरपालिकेने केली आहे, आणि बहुतांश वेळा स्वयंसेवी संघटनांनी दिलेले रेडीमेड फुड पॅकेट्स इथे वाटले जात आहेत.

सोशल डिस्टन्सिंग कसं पाळणार?

स्थलांतरित मजुरांना ज्या शेल्टर होममध्ये ठेवलं आहे तिथे सोशल डिस्टन्सिंग पाळलं जातं आहे का हा खरा प्रश्न आहे.

 नाशिकचे कलेक्टर सुरज मांढरे यांनी सांगितलं की, "आम्ही शाळा, मंगल कार्यालयं आणि समाजकल्याण विभागाची वसतीगृहं ताब्यात घेऊन त्यांना तात्पुरते शेल्टर होम बनवले आहेत. या जागा मोठ्या आहेत आणि प्रत्येक ठिकाणी मोजकी माणसं राहातील याची आम्ही काळजी घेतली आहे."

शेल्टर होममध्ये राहाणाऱ्या लोकांसाठी एक मेडिकल टीम तैनात केलेली आहे आणि ती अधूनमधून या लोकांची तपासणी करत असते. "इथल्या शेल्टर होममध्ये एक कोरोनाबाधित व्यक्ती सापडल्यामुळे मी आता जिल्ह्यातल्या सगळ्या शेल्टर होम्समध्ये नियमितपणे थर्मल स्क्रीनिंग करण्याचे आदेश दिले आहेत," ते सांगतात.

समाजकल्याण विभागाच्या ज्या बिल्डिंगमध्ये कोरोनाबाधित पेशंट सापडला आहे तिथेही एक खोली असेल तर दोन, आणि मोठी खोली असेल तर चार लोक ठेवले आहे. त्यांना जेवण वाढतानाही आखून दिलेल्या चौकोनांचा वापर करावा लागतो....


समाजमाध्यमांवर अनेकजण या विषयावर आक्रमकतेनं व्यक्त होतात. पण पुन्हा एकदा हा विषय 'चर्चेला' येण्याचं कारण म्हणजे काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसचे प्रवक्ते राजीव त्यागी यांचं झालेलं आकस्मिक निधन.

त्यांच्या निधनापूर्वी काहीच काळ ते एका न्यूज चॅनेलवर चर्चेच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.  त्यानिमित्तानं या चर्चांच्या आक्रमक स्वरुपावर जोरदार चर्चा सुरू झाली. टीका सुरू झाली.

या टीकेमध्ये अनेक वर्षं या चर्चांचा अनुभव असलेले पत्रकारही होते. भारतात अशा प्रकारच्या टेलिव्हिजन चर्चांचा मोठा दर्शकवर्ग तयार करण्यामध्ये ज्यांचं नाव घेतलं जातं त्या राजदीप सरदेसाईंनी ट्विटरवर आपलं मत व्यक्त केलं आणि या चर्चांच्या सध्याच्या स्वरुपाला 'कोंबड्यांच्या झुंजी'ची उपमा दिली.

राजदीप सरदेसाई यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं, "साधारण दशकभरापूर्वी राजीव त्यागी माझ्याकडे आले आणि म्हणाले, 'भैय्या हमे भी कभी टीव्ही डिबेट पे लाया करो.' जेव्हा ते खरंच येऊ लागले तेव्हा त्यांना कर्णकर्शक आणि कोंबड्यांच्या झुंजीच्या स्वरुपातल्या चर्चांमध्ये यावं लागलं ज्यामध्ये महत्त्व उरल नव्हतं.  त्यांचं जाणं हे आमच्या व्यवसायाच्या झालेल्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या अवस्थेची आठवण करुन देणारं आहे."

सरदेसाई पुढे या टीव्ही चर्चांत सहभागी होणाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्याबद्दलही बोलतात. "हे यापूर्वीही बऱ्याचदा बोललो आहे. रोजरोजचे वैयक्तिक हल्ले होणारे, प्रचंड ध्रुवीकरण करणारे हे शोज खूप विखारी झाले आहेत आणि अँकर आणि सहभागी होणाऱ्यांच्या शरीरालाही अपायकारक ठरताहेत," असं ट्वीट सरदेसाई यांनी केलं आहे.

भारतीय न्यूज टेलिव्हिजनवर होणाऱ्या या चर्चांचं स्वरुप दिवसागणिक बदलत गेलं आणि ते आक्रमकही होत गेलं.  सुरुवातीला साधकबाधक चर्चांचा तोंडावळा असणाऱ्या, आठवड्यातून एकदा असणाऱ्या या चर्चा हळूहळू रोजच्या होत गेल्या आणि न्यूज चॅनेलचं मुख्य कार्यक्रमही बनल्या.

एकापेक्षा अधिक चर्चा रोज चॅनेल्सवर होऊ लागल्या. त्याचं स्वरुप अतिरेकाचं होत गेलं. आरडाओरड्यापासून ते हमरीतुमरीपर्यंत अनेक वाद भारतीय न्यूज चैनल्सच्या स्टुडिओमध्ये घडले आहेत.

आक्रमकतेच्याही पुढे जाऊन भाषा असंसदीय होत गेली आहे. सोशय मीडियावर अशा चर्चा व्हायरल कंटेंटचं खाद्य बनतात.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक भारतीय टीव्हीवरच्या अशा चर्चा टीकेच्या आणि विनोदाच्या धनी बनल्या आहेत. पण त्यांचं दिवसागणिक होत गेलेलं आक्रमक रुप पत्रकारितेसाठी, दर्शकांसाठी किती योग्य आहे यावरही चर्चा सतत होत राहते.

कॉंग्रेसचे प्रवक्ते आणि सर्वोच्च न्यायालयात वकील असणारे जयवीर शेरगील यांनी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पत्र लिहिलं आहे आणि माध्यमांसाठी आचारसंहिता आणण्याची मागणी केली आहे.

त्यांच्या मागणीनुसार या आचारसंहितेमुळे 'सनसनाटी, हेटाळणीखोर आणि विषारी' अशा टीव्हीवरच्या चर्चात्मक कार्यक्रमांवर नियंत्रण ठेवता येईल आणि कोणी अँकरही 'लक्ष्मणरेषा' ओलांडू शकणार नाही.

अर्थात माध्यमांबद्दल आचारसंहिता असावी ही मागणी काही नवी नव्हे. याअगोदरही ही चर्चा अनेकदा झाली आहे.

नव्वदच्या दशकात जेव्हा भारतात खाजगी वृत्तवाहिन्यांची संख्या वाढली, तसं त्यातली गुंतवणूकही वाढत गेली.  त्यांवर सरकारी आचारसंहितेची चर्चा तेव्हापासून होते.

पण माध्यम व्यावसायिकांनी आणि पत्रकारांनीही कोणत्याही सरकारी सेन्सरशिपपेक्षा 'सेल्फ' सेन्सरशिप, म्हणजे स्वनियंत्रणाची बाजू कायम लावून धरली.

त्यामुळे या वाहिन्यांच्या 'कंटेंट'ला स्वनियंत्रण करण्यासारी 2011 मध्ये अशी व्यवस्था उभारली गेली आणि 'इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन'ने 'ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स...


समाजवादी पार्टीचे नेते अखिलेश आणि मुलायम सिंह यादव बसपा नेत्या मायावती यांच्याबरोबर

यावेळी मंचावर मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव आणि मायावती एकत्र दिसून आले. दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्तेही या रॅलीला मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना मुलायम सिंह यादव म्हणाले, "आमची भाषणं तुम्ही अनेकदा ऐकली आहेत. त्यामुळे मी जास्त काही बोलणार नाही. तुम्ही मला विजयी करा. याआधीही तुम्ही मला विजयी केलं आहे. यावेळीही विजयी करा."

पुढे मुलायम यांनी म्हटलं की, "मायावतीजी आमच्यासोबत आहेत, त्यांनी आम्हाला साथ दिली मी त्यांचे उपकार कधीही विसरू शकत नाही. मला आनंद आहे की त्या आमच्यासोबत आहेत. आमच्या मतदारसंघात त्या आल्या आहेत."

यानंतर मायावती यांनी मुलायम सिंह यादव यांना प्रचंड मतांनी विजयी करण्याचं आवाहन केलं. त्या म्हणाल्या की "मुलायम सिंह यादव नरेंद्र मोदींसारखे बनावट मागासवर्गातले नाहीत. ते खऱ्या अर्थानं मागासवर्गीयांचे नेते आहेत."

गेस्ट हाऊस प्रकरण विसरून एकत्र

मायावती आणि मुलायम सिंह यांची नावे एकत्र आली की गेस्ट हाऊस प्रकरणाची आठवण होणं निश्चितच असतं. मायावती यांनी आपल्या भाषणामध्ये गेस्ट हाऊस प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रकरणाचा उल्लेखही केला. "हे प्रकरण विसरून एकत्र येण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. कधीकधी देशहितासाठी कठोर निर्णय घ्यावे लागतात," असे मायावती यांनी सांगितलं.

'मोदींचा नकली मागासवर्ग'

मायावती आपल्या भाषणामध्ये पुढे म्हणाल्या, "इथले लोक मुलायम सिंह यांना आपले खरे नेते मानतात. पंतप्रधान मोदींसारखे ते नकली किंवा खोट्या मागासवर्गातील नाहीत. मोदींनी गुजरातमध्ये आपल्या जातीला मागासवर्गात समाविष्ट केलं आणि आता ते मागास जातींच्या हक्कांवर अतिक्रमण करत आहेत, हे सर्वांना माहिती आहे. नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःला मागास म्हणवून त्याचा फायदा 2014च्या निवडणुकीत घेतला आणि अजूनही ते याचा फायदा घेत आहेत."

पण खरंच मोदींनी स्वतःची जात मागास करवून घेतली का? वाचा बीबीसीचा हा फॅक्ट चेक

ते कधीही मागासवर्गाचं भलं करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करू शकत नाहीत. दलित आणि मागासवर्गीयांची लाखो पदं रिक्त आहेत, बेरोजगारी वाढत आहे. या निवडणुकीमध्ये 'असली आणि नकली' यांची ओळख होण्याची गरज आहे. तुमचं हित कोणता खरा नेता करू शकतो याची पारख तुम्ही करा. ही पारख करूनच तुम्ही अशा खऱ्या नेत्याला निवडून संसदेत पाठवा, ज्यांचा वारसा अखिलेश यादव प्रामाणिकपणे आणि निष्ठेने सांभाळत आहेत."

मायावती यांची काँग्रेसवरही टीका

मायावती यांनी यावेळेस काँग्रेसवरही उघड टीका केली, "स्वातंत्र्यापासून सत्ता काँग्रेसकडेच दीर्घकाळ राहिली आहे. त्यांच्या शासनकाळामधील चुकीच्या धोरणांमुळेच त्यांना सत्तेतून बाहेर पडावं लागलं.

त्यानंतर भाजपवर हल्ला चढवत त्या म्हणाल्या, "आता केंद्रातील भाजपासुद्धा संघाशाही, भांडवलशाही आणि सांप्रदायिकतेचा प्रसार करत आहे. यावेळेस ते नक्की सत्तेतून बाहेर जातील. या निवडणुकीमध्ये नाटकबाजी, जुमलेबाजी चालणार नाही. चौकीदारी किंवा नाटकबाजीसुद्धा चालणार नाही.

"त्यांना कोणत्याही स्थितीत यश मिळणार नाही. सर्व लहान-मोठे चौकीदार एकत्र येऊन कितीही ताकद पणाला लावली तरी त्यांना यश मिळणार नाही. अच्छे दिन येण्याचं आपलं आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गांचा वापर करून लोकांचं लक्ष विचलित करून त्यांची दिशाभूल करण्याचं काम ते करत आहेत."

"केंद्रामध्ये सत्तेत आल्यावर 100 दिवसांच्या आत परदेशातून काळा पैसा भारतात आणून प्रत्येक गरिबाला 15 लाख रुपये दिले जातील, असं गेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजप आणि त्यावेळेस पंतप्रधान पदाचे स्वप्न पाहाणाऱ्या मोदींनी निवडणुकीत...


समाजशास्त्रांच्या मते सध्याच्या राजकारणाच्या भाषेमुळे समाजात भय आणि आक्रमकतेचं वातावरण आहे. या वृत्तीमुळे मॉब लिंचिंगसारख्या घटना घडतात.

राजकारणात आपलं अस्तित्व निर्माण करणाच्या प्रयत्नात असलेल्या महिलांच्या मते भाषेच्या मर्यादांचं जेव्हा उल्लंघन होतं तेव्हा त्याचा सगळ्यांत जास्त फटका महिलांना बसतो.

निवडणूक प्रचारादरम्यान सत्तेचे प्रबळ दावेदार असलेल्या दोन्ही पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे प्रतिस्पर्धी पक्षांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांबाबत तक्रार केली आहे. यापैकी काही नेत्यांकडे आयोगानं नोटीस देऊन स्पष्टीकरण मागितलं आहे. मात्र हे प्रकार काही थांबायचं नाव घेत नाहीयेत.

सत्तारुढ भाजपने या निवडणुकांमध्ये वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्या तीन आमदारांचं तिकीट कापलं. त्यातील धनसिंह रावत मंत्री आहेत तर ज्ञानदेव आहुजा आणि बनवारीलाल सिंघल अल्वर जिल्ह्यातले आमदार आहेत.

दुसरीकडे भाजपनचं अहुजा यांना पक्षात उपाध्यक्ष करत त्यांना मान परत मिळवून दिला तर राहुल गांधींबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य करणारे बाडमेरमधल्या बायतूचे आमदार कैलाश चौधरी यांना पुन्हा उमेदवारी दिली आहे. तज्ज्ञांच्या मते त्याच्यामागे काही कारणं आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेत.

तिकीट का कापलं?

या आमदारांचं तिकीट वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे कापलं का, असा प्रश्न आम्ही भाजपा प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांना विचारला.

त्रिवेदी यांनी या आरोपांचा इन्कार केला. ते म्हणाले, "असं तुम्ही कसं म्हणू शकता? अहुजा यांना उपाध्यक्ष केलं. इथं मुद्दा भाषेचा नाही. कुणाला कोणतं पद द्यायचं याचा निर्णय पक्ष आपल्या सोयीनं घेतो. भूमिका आणि जबाबदाऱ्यांमध्ये बदल ही एक नियमित प्रक्रिया आहे. यापेक्षा अधिक या प्रकरणात जास्त डोकावण्याची गरज नाही."

नुकतंच काँग्रेसचे माजी मंत्री सी. पी. जोशी यांच्या भाषणावर आणि आणखी काही नेत्यांच्या वक्तव्यावर तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

त्याचवेळी काँग्रेसनेही भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्या भाषणांवर आक्षेप घेतला आहे आणि त्यासंबंधी तक्रार केली आहे. मात्र प्रत्येक नेता वादग्रस्त वक्तव्यानंतर ते विधान चुकीच्या पद्धतीनं प्रस्तुत करण्यात आल्याचा आरोप लावतो.

काही लोकांच्या मते राजकारण सेवा आहे तर काही लोकांच्या मते राजकारण व्यापार आहे. मात्र मधूर वाणी हा व्यापाराचा गाभा आहे. काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेडा म्हणतात की, राजकारणात वक्तव्यांची पातळी याआधी कधीच इतकी खालावली नव्हती.

त्यासाठी ते स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयींच्या काळाचं उदाहरण देतात. "जेव्हा वाजपेयी पंतप्रधान झाले तेव्हाचा काळही आम्ही पाहिला आहे. तेव्हा कोणाचीच एकमेकांविरुद्ध जीभ घसरायची नाही. मात्र आता एक नवीन परंपरा समोर येते आहे. खेदाची गोष्ट अशी आहे की या सगळ्या गोष्टींना सर्वोच्च नेतृत्वाचा पाठिंबा असतो. या सरकारमध्ये असं लक्षात आलं आहे की जो असे वक्तव्य करतो त्याला पदोन्नती मिळते."

साधू संत पीर फकीर गेल्या अनेक शतकांपासून मधुर वाणीचं महत्त्व सांगतात खरं. पण राजकारणात त्याचं काय स्थान आहे? यावर भाजपचे प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी म्हणतात, "भाषेचा स्तर योग्य ठेवणं ही सगळ्या पक्षांची जबाबदारी आहे. जे पक्ष मोठे आहेत, त्यांची जबाबदारीही तितकीच मोठी आहे. काँग्रेस आणि भाजप मोठे पक्ष आहे त्यामुळे त्यांची जबाबदारीही मोठी आहे."

त्रिवेदी यांच्या मते भाषेची खालावणारी पातळी ही काळजीची गोष्ट आहे. मात्र या सगळ्यांची सुरुवात कशी झाली असाही प्रश्न ते विचारतात. ते म्हणतात की जेव्हा उच्चपदावर बसलेले लोक खुलेआम असभ्य भाषा वापरतात तेव्हा अशीच परिस्थिती निर्माण होईल. 2007 मध्ये सोनिया गांधी नरेंद्र मोदींबद्दल काय बोलल्या होत्या ते आठवण्याचा...


समाजात मासिक पाळीबद्दल खुलेपणा आणि सहजता नसल्यानं असं होत असेल. पण आता असं होणार नाही. बॉडीफॉर्म या ब्रिटनमधल्या ब्रँडनं जाहिरातींमध्ये सॅनिटरी पॅडवर निळ्या रंगाच्या जागी लाल रंगाचे डाग दाखवले आहेत.

बॉडीफॉर्मची मूळ कंपनी असलेल्या 'एसीटी'नं म्हटलं आहे की "मासिक पाळी हा विषय चारचौघांत न बोलण्याचा विषय समजला जातो. आम्हाला या समजुतींना आव्हान द्यायचं आहे."

बॉडीफॉर्मच्या #ब्लडनॉर्मल या जाहिरातीमध्ये अनेक साचेबद्ध समजुतींना छेद देण्यात आला आहे.

अंघोळ करणाऱ्या एका महिलेच्या पायांवर रक्त ओघळत असल्याचं जाहिरातीत दाखवण्यात आलं आहे. तसंच एका पुरुषाला सॅनिटरी पॅड खरेदी करताना दाखवण्यात आलं आहे.

2016च्या जाहिरातीत या कंपनीनं काही महिला खेळाडूंना बाईक चालवताना, बॉक्सिंग करताना आणि धावताना चिखल आणि रक्तात माखलेलं दाखवल होतं. या जाहिरातींचा पुढचा भाग म्हणजे, आताची जाहिरात आहे.

'रक्त आम्हाला थांबवू शकत नाही' या पंचलाईनने ही जाहिरात टीव्हीवर दाखवली जात आहे.

सोशल मीडियावर सकारात्मक प्रतिक्रिया

सॅनिटरी ब्रॅंड जाहिरातीत सर्वसाधारणपणे पॅड किती ओलावा शोषू शकतो, हे दाखवण्यासाठी रक्ताच्या जागी निळा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डाग दाखवतात.

बॉडीफॉर्मच्या लाल डाग असलेल्या जाहिरातींना सोशल मीडियावर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिळत आहेत.

तांजा ग्रुबना लिहितात, "आम्हाला असं वाटतं की, सामाजिकदृष्ट्या वर्ज्य मानले जाणारे विषय जास्तीजास्त लोकांनी पाहिलं की ते विषय सामान्य होतात."

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


समाजाने बाळगलेली नीतिमत्ता जोवर कवी गोंडस हळव्या शब्दांच्या फुलोऱ्यात नजाकतीने मांडतो, समाजाच्या भावना आणि सुप्त अहंकाराला हुळहुळं करतो, तोवर तो समाजाच्या लेखी प्रतिभेचा लखलखता तारा ठरतो.

पण त्याचं नख लागताच त्याला ठेचायला वा त्याचा बंदोबस्त करायला समाज कमी करत नाही.

अर्थात सगळा समाज असा नसतो. किंबहुना समाज एकसंध नसतोच. ज्यांच्या हातात संस्कृतीच्या नाड्या आहेत, असा समाजातला स्वयंघोषित ठेकेदार वर्ग असे निर्णय घेतो.

ज्ञानेश्वर-तुकारामापासून ही परंपरा चालत आली आहे ती थेट आताच्या काळातल्या वसंत दत्तात्रय गुर्जर, विष्णू सूर्या वाघ, दिनकर मनवर या कवींपर्यंत. त्यात आता गोव्यातले कोंकणी कवी निलबा खांडेकर यांचीही गणना करायला हरकत नाही.

तीन वर्षांपूर्वी गोव्यातच जी परिस्थिती विष्णू सूर्या वाघ यांच्या 'सुदिरसुक्त' या कोंकणी कवितासंग्रहाच्या बाबतीत उद्भवली होती, काहिशी तशीच ती निलबा खांडेकर यांच्या 'द वर्ड्स' या साहित्य अकादमी विजेत्या काव्यसंग्रहावर ओढवलेली आहे.

गोवा कोंकणी अकादमी या गोवा राज्य सरकारच्या छत्राखाली चालणाऱ्या संस्थेने दोन वर्षांपूर्वी कोंकणी साहित्याला उत्तेजन मिळावं म्हणून को... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंकणी लेखक-कवींच्या पुस्तक खरेदीची योजना आखली व त्यासाठी एक उपसमिती नेमली.

'प्रकाशन पालव योजना' असं या योजनेचं नाव. या योजनेमुळे दर्जेदार साहित्याचा प्रसार होईल आणि त्याच्या विक्रीला चालना मिळेल, असा यामागचा हेतू.

या समितीने या योजनेअंतर्गत 64 पुस्तकांची निवड केली, ज्यात निलबा खांडेकर यांच्या 'द वर्डस' या काव्यसंग्रहाचा समावेश होता. पण कालांतराने अकादमीच्या उपसमितीच्या असं लक्षात आलं की, या काव्यसंग्रहातल्या 'गॅंगरेप' या कवितेतले 'थान' (स्तन) आणि 'योनी' हे शब्द "भयंकर अश्लील आणि आक्षेपार्ह" आहेत.

असे शब्द असलेल्या कवितेचं पुस्तक आपण मुलांच्या हातात कसं द्यायचं? त्यांच्यावर कोणते संस्कार होतील? स्त्रियांच्या अवयवांचे असे उल्लेख करणं हे तर स्त्रियांसाठी केवळ अपमानास्पद आहे, असं पुस्तक निषेधार्हच नव्हे तर त्याज्य आहे.

अकादमीच्या तत्कालीन अध्यक्ष स्नेहा मोरजकर यांनी तर बाहेरच्या अनेक लोकांचा या कवितेवर आक्षेप असल्याचं पत्र दाखवलं. बराच खल झाला. समितीतल्या फक्त भूषण भावे यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित केला आणि राजू नायक यांनी म्हटलं की, किमान अकादमीच्या वाचनालयासाठी तरी मोजक्या प्रती घ्याव्यात.

पण या दोघांव्यतिरिक्त अन्य सर्व सदस्यांनी पुस्तकाच्या खरेदीला विरोध केला. शेवटी 'द वर्ड्स' या काव्यसंग्रहाच्या प्रतींच्या खरेदीची ऑर्डर रद्द करण्याचा निर्णय अकादमीच्या त्रिसदस्यीय कार्यकारिणी समितीने घेतला.

या समितीतले एक सदस्य, साहित्यिक प्रकाश पेर्येकर असं म्हणत होते की "मला काही या कवितेत अश्लील वा आक्षेपार्ह आढळलं नाही. मी या बंदीच्या विरोधात आहे. हा निर्णय स्नेहा मोरजकर यांचा आहे."

पण निलबा खांडेकर यांनी माहिती अधिकाराखाली समितीच्या बैठकीचा वृत्तांत मागवला, तेव्हा त्यात प्रतींची ऑर्डर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबद्दल प्रकाश पेर्येकर, कार्यकारी समितीचे काशिनाथ नायक आणि विन्सी काद्रुश या अन्य दोन सदस्यांचंही एकमत झालं होतं, अशी नोंद असल्याचं दिसतं.

शिवाय स्नेहा मोरजकर यांनी ज्या बाहेरच्यांच्या पत्राचा उल्लेख केला होता, तशी कुठलीही पत्र राजभाषा संचलनालयाकडे आलेली नसल्याचा खुलासा करणारं पत्र संचलनालयाच्या माहिती अधिकाऱ्यांनी दिलं आहे. पुस्तकाची खरेदी न करण्याचा निर्णय उपसमिती आणि कार्यकारी समिती आणि अध्यक्षांनी एकमताने घेतलेला आहे.

ज्या समितीमध्ये लेखक-कवी आणि भाषा अभ्यासक यांचा बहुसंख्येने...


समान नागरी कायद्याचा वाद भारतात अनेक वर्षांपासून चालत आलाय. या कायद्याच्या समर्थनातील लोकांचं म्हणणंय की, कायदा असायला हवा, मग ते कुठल्याही धर्माचे का असोत.

समान नागरी कायदा म्हणजे कॉमन सिव्हिल कोड किंवा यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड लागू करण्याचे मोदी सरकारचे प्रयत्न असतील, अशी चर्चा गेल्या वर्षापासून आहे.

भाजपचे सरचिटणीस राम माधव यांनी गेल्या वर्षी एका टीव्ही चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं की, तिहेरी तलाक विधेयक आणून आम्ही त्या दिशेने पाऊल टाकलं आहे. समान नागरी कायदा आणण्यासाठी मोदी सरकार प्रतिबद्ध आहे.

म्हणजेच, राम माधव यांचं म्हणणं आहे की, तीन-चार वर्षांत समान नागरी कायद्याचं आश्वासनही पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

समान नागरी कायद्यासाठी संसदेच्या अधिवेशनात मागणी

17 व्या लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची मागणी केली.

निशिकांत दुबे यांनी प्रश्नोत्तरावेळी म्हटलं, राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, देशातील सर्व नागरिक समान आहेत.

"समान नागरी कायद्यासाठी संसदेत विधेयक आणण्याची वेळ आलीय. यामुळे सर्व नागरिक भ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ारतीय असतील. कुणी हिंदू, मुस्लीम किंवा ख्रिश्चन नाही," असं दुबे म्हणाले होते.

भारतात आजच्या घडीला मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि पारशी समाजासाठी स्वतंत्र पर्सनल लॉ आहेत, तर हिंदू सिव्हिल लॉअंतर्गत हिंदू, शिख, जैन आणि बौद्ध समाज येतात.

मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये महिलांना वडिलांच्या किंवा पतीच्या संपत्तीवर तेवढा अधिकार नाही, जेवढा हिंदू सिव्हिल लॉनुसार महिलांना आहे.

समान नागरी कायदा लागू झाल्यास लग्न, तलाक आणि संपत्तीचं वाटपही समसमान होईल आणि हीच मोठी अडचण आहे.

यूनिफॉर्म सिव्हिल कोडचा अर्थ म्हणजे एक निष्पक्ष कायदा ज्याचा कुठल्याही धर्माशी सबंध नाही. म्हणजेच, जर समान नागरी कायदा लागू झाला, तर सर्व धर्मांना एकसारखाच कायदा असेल.

समान नागरी कायदा लागू झाल्यास काय होईल?

भारतीय राज्यघटनेनुसार दोन भागात कायद्यांचं वर्गीकरण केलं जातं. नागरी कायदे आणि गुन्हेगारी कायदे.

लग्न, संपत्ती, वारसदार यांसारखे कुटुंब किंवा व्यक्तीशी संबंधित प्रकरणं नागरी कायद्याअंतर्गत येतात.

घटनेतील कलम 44 अन्वये समान नागरी कायदा लागू करण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. मात्र, यावरून कायमच वाद सुरू असतो आणि त्यामुळेच आतापर्यंत यावर कुठलंही मोठं पाऊल उचललं गेलं नाही.

सुप्रीम कोर्टातील वकील विराग गुप्ता म्हणतात, "भारतात कायदाव्यवस्था साधरणत: राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. तर काही प्रकरणं अशी असतात की, ती राज्य आणि केंद्राच्या अधिकारात असतात. केंद्राने कुठलाही कायदा बनवला तरी त्यात बदल करण्याचे अधिकार राज्यांना असतात. किंवा केंद्राने बनवलेल्या कायद्याच्या मॉडेलवर राज्य आपापला कायदा बनवू शकतात."

दक्षिण भारत असो, ईशान्य भारत किंवा आदिवासी भाग असो, भारतात सर्वत्र लग्नपरंपरा वेगवेगळ्या आहे. वारसाहक्काच्या परंपरा सुद्धा भिन्न आहेत.

विराग सांगतात, समान नागरी कायद्याचा विचार केल्यास त्यात दोन गोष्टी प्रामुख्याने येतात. सर्वांत पाहिली गोष्ट म्हणजे सर्व धर्मांसाठी एकच कायदा आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सर्व समाजांमध्येही एकसारखेच कायदे.

ते पुढे सांगतात, "समान नागरी कायदा अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. आगामी काळात समान नागरी कायद्याच्या दिशेने आपण प्रयत्न करू, असं राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये उल्लेख आहे. मात्र, त्या दिशेने आजपर्यंत कुठलेही पाऊल उचललं गेलं नाही."

अल्पसंख्याकांना समान नागरी कायद्याची भीती का वाटते?

समान नागरी कायदा राज्यांची...


समालोचनादरम्यान गावस्कर यांनी अनुष्का शर्माचं नाव घेतल्यानंतर या वादाला सुरुवात झाली होती. अनुष्काने आपल्या उल्लेखाचा जाब गावस्कर यांना विचारला होता. याबाबत इंडिया टुडेशी बोलताना गावस्कर यांनी वरील प्रतिक्रिया दिली.

"मी याबाबत स्पष्टपणे सांगतो, मी अनुष्काला दोष दिला नाही. मी फक्त व्हीडिओबाबत सांगत होतो. लॉकडाऊनदरम्यान विराटने फक्त तेवढीच बॅटींग केली. त्या काळात वेळ घालवण्यासाठी लोक टाईमपास करायचे. तसा टेनिस बॉलने त्याने सराव केला. यामध्ये तिला दोष देण्याचा प्रश्नच कुठे येतो," असं गावस्कर म्हणाले.

"तुम्ही मला ओळखता. क्रिकेटपटूंनी पत्नींसोबत दौऱ्यावर जावं, अशी माझी भूमिका असते," असंही गावस्कर यांनी सांगितलं.

काय झालं नेमकं?

गुरुवारी पंजाब-बेंगळुरू मॅच झाली. पंजाबचा कर्णधार लोकेश राहुलच्या दिमाखदार शतकी खेळीच्या बळावर पंजाबने बेंगळुरूचा धुव्वा उडवला. या मॅचमध्ये विराटने दोन कॅच सोडले आणि बॅटिंगमध्ये त्याने एक रनचं योगदान दिलं.

एरव्ही स्वत:च्या कामगिरीने संघासमोर वस्तुपाठ सादर करणाऱ्या कोहलीला पंजाबविरुद्ध फिल्डिंग आणि बॅटिंगमध्ये लौकिकाला साजेशी कामगिरी करता आली नाही. कोहलीच्या सर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्वसाधारण कामगिरीविषयी गावस्कर समालोचन करत असताना म्हणाले, हा लॉकडाऊनचा परिणाम असू शकतो. कारण लॉकडाऊन काळात तो अनुष्काबरोबर खेळत होता.

कोरोना काळात विराट आणि अनुष्काचा घरातल्या घरात क्रिकेट खेळतानाचा व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. गावस्करांनी त्याचा संदर्भ लक्षात घेऊन टिप्पणी केली असावी, असं काही जण म्हणत आहेत. परंतु कोहलीचे चाहते, अनुष्काचे चाहते आणि बेंगळुरू संघाचे चाहते यांना गावस्करांचं भाष्य पटलेलं नाही.

अनुष्काचं काय म्हणणं?

"मि. गावस्कर तुमचं बोलणं शालीनतेला धरून नव्हतं. क्रिकेटर नवऱ्याची कामगिरी लौकिकाला साजेशी झाली नाही यामध्ये त्याच्या पत्नीला मध्ये आणण्याची काय गरज आहे? गेली अनेक वर्ष कॉमेंट्री करताना तुम्ही खेळाडूंच्या वैयक्तिक आयुष्याचा आदर केला आहे. मग विराट आणि मलाही तोच आदर मिळावा असं तुम्हाला वाटत नाही का?

"विराटच्या खेळाविषयी बोलण्यासाठी, वर्णन करण्यासाठी तुमच्याकडे असंख्य शब्द-वाक्यप्रयोग होते जे तुम्हाला उपयोगात आणता आले असते. माझं नाव घेण्याची काय गरज होती? 2020 वर्षामध्येही गोष्टी बदलेल्या नाहीत हे यातून स्पष्ट होतं. क्रिकेटसंदर्भात गोष्टींमध्ये मला ओढून आणण्याची सवय कधी थांबेल? मि.गावस्कर, तुम्ही महान क्रिकेटपटू आहात. जंटलमन्स गेम असलेल्या क्रिकेटविश्वात तुमचं नाव आदराने घेतलं जातं. तुमचं बोलणं ऐकल्यावर मला जे वाटलं ते मांडावंसं वाटलं", असं अनुष्काने इन्स्टाग्रामवर लिहिलं आहे.

विराटचा क्रिकेटविषयी चर्चा सुरू असताना अनुष्काला मध्ये आणण्याचं काहीच कारण नाही. याआधीही विराटच्या ढासळलेल्या कामगिरीसाठी तिला जबाबदार धरलं गेलं आहे.

नेटिझन्सच्या प्रतिक्रिया

गावस्करांची कमेंट योग्य नाही. ते एक महान खेळाडू आहेत. विराटविषयी असं द्वयर्थक बोलताना त्यांनी थोडा विचार करायला हवा होता, असं एका व्यक्तीने म्हटले आहे.

गावस्कर सर, तुम्ही असं कसं बोललात? तुमच्यासाठी ज्येष्ठ माजी क्रिकेटपटूने असं उद्गार काढणं योग्य नाही. तुमच्याप्रतीचा माझा आदर कमी झाला आहे.

गावस्करांनी हसतखेळत गमतीत हे उद्गार काढले आहेत. अनुष्का-विराटचा क्रिकेट खेळतानाचा व्हीडिओ व्हायरला झाला होता. त्याचा संदर्भ त्यांनी दिला. पण तरीही...

त्यांना कॉमेंट्री पॅनेलमधून हटवा अशी मागणी काही संतापलेल्या चाहत्यांनी केली आहे.

भाष्य केल्यानंतर ते हसत होते. लाईव्ह पाहिल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल. खेळाडूच्या घरच्यांना मध्ये...


समिया सुलूहू हसन

समिया हसन या 2015 मध्ये पहिल्यांदाच उपराष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवार म्हणून समोर आल्या होत्या. त्यानंतर गेल्या सहा वर्षांपासून त्याच या पदावर आहेत.

दरम्यान, गेल्या वर्षी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीतही जॉन मेगुफूली-समिया हसन जोडीने पुन्हा विजय मिळवला होता.

पण आता जॉन मेगुफूली यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या ठिकाणी समिया हसन यांची वर्णी लागणार आहे.

टांझानियाच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर समिया सुलूहू हसन या सध्याच्या काळातील आफ्रिकेतील एकमेव महिला राष्ट्रप्रमुख ठरतील. (इथियोपियाच्या राष्ट्राध्यक्षही महिला आहेत, पण हे पद औपचारिक स्वरुपाचं मानलं जातं.)

समिया सुलूहू हसन कोण आहेत?

आगामी राष्ट्राध्यक्ष समिया हसन या 61 वर्षांच्या आहेत. टांझानियात त्यांना ममा समिया नावाने ओळखलं जातं. टांझानियाच्या संस्कृतीत समिया यांना मिळणारा सन्मान यामधून दिसून येतो.

2015 च्या निवडणुकीत मेगुफूली यांनी समिया हसन यांना उपराष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवार म्हणून घोषित केल्यानंतर सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होतं.

मेगुफूली-हसन यांनी त्यावेळी चामा चा मॅपिंडूझी (CCM) या पक्ष... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाला पराभूत करून सत्ता हस्तगत केली. 1961 मध्ये टांझानिया स्वतंत्र झाल्यापासून बहुतांश काळ हाच पक्ष सातत्याने सत्तेत होता, त्यामुळे याकडे परिवर्तन म्हणून पाहिलं गेलं.

समिया हसन या 2000 साली पहिल्यांदा लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्या होत्या. त्यानंतर टांझानियातील प्रत्येक महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडींमध्ये त्यांचा सहभाग होता.

समिया हसन आणि जॉन मेगुफूली

पण व्यक्तिमत्वाचा विचार केल्यास राष्ट्राध्यक्ष मेगुफूली यांच्या तुलनेत त्या पूर्णपणे वेगळ्या असल्याचं सांगितलं जातं.

मेगुफूली आपल्या आक्रमक भाषणांसाठी ओळखले जायचे. ते कोणतीही गोष्ट अत्यंत स्पष्टपणे बोलत होते. मात्र समिया हसन या अत्यंत विचारशील आणि शांत स्वभावाच्या असल्याचं म्हटलं जातं.

सक्षम नेत्या

समिया हसन यांच्यासोबत काम करत असलेले खासदार जॅन्यूअरी मकांबा यांच्याशी बीबीसीने बातचीत केली.

मकांबा यांच्या मते, समिया सुलूहू हसन या टांझानियातील सर्वांत अंडररेटेड राजकारणी आहेत. त्यांच्याबद्दल फारशी चर्चा झाली नाही. पण त्या सक्षम आहेत..

मकांबा हे उपराष्ट्राध्यक्ष कार्यालयातच समिया यांचे सहकारी आहेत.

ते पुढे सांगतात, "मला त्यांच्यासोबत जवळून काम करण्याची संधी मिळाली. त्या अतिशय मेहनती आहेत. निर्णय प्रक्रिया आणि दृष्टीकोन यांचा विचार केल्यास त्या अत्यंत सक्षम नेत्या आहेत."

पण आगामी काळात समिया यांना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावं लागणार आहे.

राष्ट्राध्यक्ष मेगुफूली यांच्या निष्ठावान म्हणून त्या ओळखल्या जायच्या याबाबत शंका नाही. पण आपलं मत स्पष्टपणे मांडायला त्या कधीच घाबरत नाहीत.

2017 मध्ये टांझानियाचे विरोधी पक्षनेते टुंडू लिसू यांच्यावर हल्ला झाल्यानंतर त्यांनी रुग्णालयात जाऊन त्यांची भेट घेतली होती, हे विशेष.

या भेटीची जोरदार चर्चा संपूर्ण देशभरात झाली होती. या घटनेनंतर लिसू आता बेल्जियमला स्थायिक झाले आहेत. एकामागून एक जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत असल्याने आपण राजकारणातून निवृत्त होत असल्याची घोषणा त्यांनी नुकतीच केली होती.

वैयक्तिक आयुष्य

समिया यांची 2015 मध्ये उपराष्ट्राध्यक्षपदावर निवड होण्याआधी त्यांनी मंत्री म्हणूनही काम केलेलं आहे.

पण त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत फारशी माहिती लोकांना नाही.

समिया यांचा जन्म जानेवारी 1960 मध्ये झिंजीबार बेटांवर झाला होता. हा भाग टांझानियाच्या मूळ भूमीपासून थोडा वेगळा असून स्वायत्त असल्याचं मानलं जातं....


समीर गायकवाड

सोशल मीडियावर प्रसिद्ध असलेल्या, किंवा टिकटॉकवर स्टार असलेल्या तरूण मुलांनी आत्महत्या करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.

या आधी याच महिन्यात अमेरिकेतल्या डाझारिया नावाच्या 18 वर्षांच्या टिकटॉक स्टारने आपलं आयुष्य संपवलं. तिचे टिकटॉकवर 10 लाख आणि इंस्टाग्रामवर 1 लाखाहून जास्त फॉलोअर्स होते. 8 फेब्रुवारीला तिने आत्महत्या केली. आपल्या शेवटच्या इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये एक स्वतःचा नाचताना, गाताना एक व्हीडिओ शेअर केला आणि त्यात लिहिलं, "मी तुम्हा सगळ्यांना वैताग देतेय पण ही माझी शेवटची पोस्ट आहे."

एका महिन्यापूर्वी आंध्र प्रदेशमधला टिकटॉक स्टार रफी शेख यानेही आत्महत्या केल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. पोलिसांनी या बाबतीत संशयास्पद मृत्यूची केस नोंदवली होती.

गेल्या वर्षी अवघ्या 16 वर्षांची टिकटॉक स्टार सिया कक्करने गेल्या वर्षी जून महिन्यात आत्महत्या केली होती. सिया तिच्या डान्स व्हीडिओसाठी खूप प्रसिद्ध होती. तिचे टिकटॉकवर 14 लाख तर इंस्टाग्रामवर 1 लाखाहून अधिक फॉलोअर होते.

या सततच्या घटनांमधून काही पॅटर्न समोर येतोय का? टिकटॉक किंवा ते बॅन झाल्यानंतर इंस्टाग्रावर आपले व्हीडिओ टाकणा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रे स्टार एकापाठोपाठ एक आत्महत्या का करत आहेत? हीच गोष्ट शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

व्हर्च्युअल आणि खऱ्या आयुष्यातली सीमा पुसट

नाशिकमधले मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ उमेश नागपूरकर यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "मुळात किशोरवयीन किंवा विशीच्या आतल्या मुलांचा प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, मेंदूचा तो भाग जो तुम्हाला समंजस आणि प्रौढ बनवतो, तो विकसित झालेला नसतो. त्यामुळे ही मुलं कुठल्यातरी आवेगात निर्णय घेऊन मोकळी होतात.

अनेकदा या मुलांची व्हर्चुअल आणि खऱ्या आयुष्याची गल्लत झालेली असते. त्यातली सीमारेषा पुसट झालेली असते. त्यामुळे जे ऑनलाईन घडेल त्यापलिकडे आपल्याला आयुष्य नाही. तिथे मनासारखं घडलं नाही तर आपलं आयुष्य संपलं अशा भावना त्यांच्या मनात बळावते."

दुसरा मुद्दा थ्रिलचा आहे. अनेकदा काहीतरी करून बघण्याच्या किंवा मिळवण्याच्या नादात सोशल मीडियावर स्टार असणारी पर्यायाने सतत ऑनलाईन असणारी मुलं चुकीच्या गोष्टी करतात. याचं उदाहरण देताना डॉ. नागपूरकर ब्लू व्हेल गेमचं उदाहरण देतात.

"यात जसेजसे पुढे जालं तसं तसं स्वतःला इजा करण्याच्या स्टेप्स होत्या. पण तरीही मुलं तसं करत होती, यात एकतर थ्रिल होतं आणि दुसरं म्हणजे त्या स्टेप्स केल्या नाही तर गेममध्य पुढे जाता येत नव्हतं. त्यामुळे फक्त पुढची लेव्हल अनलॉक करण्यासाठी मुलं चुकीच्या गोष्टी करत होती. काही मुलं आत्महत्येपर्यंतही पोहचले होते."

लंडनमध्ये लेखक आणि प्राध्यापक असणाऱ्या लॉरेन्स स्कॉट यांनी मागच्या वर्षी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं होतं की सोशल मीडिया फक्त आपल्या भावनांशी खेळतच नाहीये, तर आपल्या भावना आणि व्यक्त करण्याची पद्धतच बदलत आहे.

"उदाहरणार्थ, आपली न्यूज फीड. मग ती फेसबुकची असो, किंवा इंस्टाग्रामची. एकापाठोपाठ एक पोस्ट स्क्रोल करत असताना वरची एखाद्या गोंडस बाळाचा फोटो असतो तर खाली लगेच एखाद्या भुकंपात सातशे लोक मेल्याचा अपडेट. या टाईमलाईन्सवर भावनांचं कोणतंही सातत्य नसतं. त्यामुळे एखादी भावना पूर्णपणे अनुभवण्याच्या आधीच आपण दुसऱ्या भावनेकडे फेकलो जातो."

आणि आधी म्हटल्याप्रमाणे अगदी तरूण मुलं भावनांचा हा आवेग किंवा वेगवेगळ्या भावनांचं फार कमी वेळात होणार मिश्रण योग्य रितीने हाताळू शकत नाहीत.

लाईक, शेअर, व्ह्यूजचा खेळ

 मुंबईस्थित डॉ. राजेंद्र बर्वे (सुगत आचार्य) सोशल मीडियावर सतत अॅक्टिव्ह असणाऱ्या मुलांची मानसिकता उलगडून सांगतात. "या वयातली मुलं सतत...


समुद्रकिनाऱ्याजवळील परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांनी सावधगिरी बाळगावी, असं आवाहन महापालिका प्रशासनाने केलं असल्याचं वृत्त लोकसत्तानं दिलं आहे. मुंबई, सिंधुदुर्ग भागात सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

ओखी वादळाच्या प्रभावाचा परिणाम कोकण किनारपट्टीवर जाणवला. मुंबई, ठाणे, सिंधुदुर्ग, रायगड आणि पालघरमधील शाळांना सुट्टी देण्यात आली आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी ट्विट करुन याबद्दलची माहिती दिली.

सोमवारी संध्याकाळी साडेसहापासून मुंबई शहरासह उपनगरात पाऊस सुरू आहे. सकाळी पावसाचा जोर वाढला असून तो आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

किनारी भागाला इशारा देण्यात येणार आहे. शिवाजी पार्क परिसरात समुद्राचे पाणी शिरण्याची शक्यता आहे.

6 डिसेंबर (बुधवार) रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन असल्यामुळं त्यांना अभिवादन करण्यासाठी शेकडो लोक दादर परिसरात आले आहेत. या अवकाळी पावसामुळे त्यांची मोठी अडचण होण्याची शक्यता आहे.

शरद यादव यांचे राज्यसभा सदस्यत्व रद्द

जनता दल युनायटेड पक्षाविरोधात बंड पुकारलेले नेते शरद यादव आणि अली अनवर यांचं राज्यसभेचं सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं असल्याचं वृत्त इंड... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ियन एक्सप्रेसनं दिलं आहे.

पक्षाविरोधात बंड पुकारल्यानंतर जनता दलानं राज्यसभा सचिवांकडे अर्ज करून शरद यादव यांचे सदस्यत्व रद्द करावे अशी विनंती केली होती. राज्यसभेतील जदयु नेते आर. एस. पी. सिंह यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

 शरद यादव यांची मुदत संपण्यास अजून पाच वर्षांचा कालावधी शिल्लक होता.

'औरंगजेबचं राज्य लखलाभ': मोदींची टीका

राहुल गांधी यांच्या काँग्रेस अध्यक्षपदी झालेल्या निवडीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसवर टीका केली.

राहुल यांच्या निवडीची तुलना पंतप्रधान मोदी यांनी मुघल काळात होणाऱ्या वारस निवड पद्धतीशी केली. "काँग्रेसला त्यांचं 'औरंगजेबचं राज्य' लखलाभ," या शब्दांत त्यांनी काँग्रेसवर शरसंधान केलं.

राहुल गांधी यांनी 4 डिसेंबर रोजी अध्यक्षपदासाठी नामांकन भरलं. त्यांच्याव्यतिरिक्त इतर कुणीही निवडणुकीसाठी नामांकन भरलं नाही त्यामुळं त्यांची बिनविरोध निवड झाली.

त्यांच्या नावाची औपचारिक घोषणा बाकी असून लवकरच ते अध्यक्षपदाची सूत्रं हाती घेतील.

"हिंदुस्तान जिंदाबाद" लिहिणाऱ्या पाकिस्तानी युवकावर गुन्हा दाखल

पाकिस्तानातील हरीपूर इथे आपल्या घराच्या भिंतीवर हिंदुस्तान जिंदाबादची घोषणा लिहिणाऱ्या साजिद शाहला पोलिसांनी अटक केली आहे, असं वृत्त बीबीसी हिंदीनं दिलं आहे.

20 वर्षीय तरुणाला बॉलीवूडचे चित्रपट आणि गाणी आवडतात.  आणि त्याला अभिनेता होण्याची इच्छा होती.

त्याला सात वर्षांची शिक्षा होण्याची शक्यता असल्याचं म्हटलं जात आहे. पाकिस्तानी दंड विधानाच्या कलम 505नुसार त्यांच्यावर बंड पुकारणं, राज्याविरोधात हिंसा भडकवणं या गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


समुद्रात सापडणाऱ्या निळ्या रक्ताच्या खेकड्यांवर जगातील अनेकांचं आरोग्य अवलंबून आहे. हा खेकडा एखादा कोळी किंवा एखाद्या मोठ्या उंदराच्या मिश्र अवतारासारखा दिसतो. यांना अटलांटिक हॉर्सशू खेकडे म्हणून ओळखलं जातं.

हे खेकडे जगातील सर्वात पुरातन जीव आहे. डायनॉसोरच्या काळातही त्यांचं अस्तित्व होतं. सुमारे 450 दशलक्ष वर्षांपासून यांचं अस्तित्व पृथ्वीवर आहे.

अटलांटिक हॉर्सशू खेकड्यांचा प्रजननकाळ मे आणि जून महिन्यापासून सुरु होतो. पौर्णिमेदरम्यान समुद्राच्या भरतीच्या वेळी हे खेकडे येतात.

हे चालते फिरते जीवंत जीवाश्म अटलांटिक, हिंदी आणि पॅसिफिक महासागऱ्यांच्या किनाऱ्यावर प्रामुख्याने आढळतात. या खेकड्यांनी आजपर्यंत लाखोंचे प्राण वाचवले, हे आपलं सुदैव म्हणावं लागेल.

रक्तसाठा

1970पासून शास्त्रज्ञांनी हॉर्सशू खेकड्यांचं निळं रक्त काढण्यास सुरुवात केली. वैद्यकीय उपकरणांमध्ये तसंच शिरेच्या आतून घेतल्या जाणाऱ्या औषधांचं निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी याचा वाप करण्यासाठी याचा वापर करता येईल का, याची चाचणी घेण्यात आली.

उपकरणांवरची हानिकारक बॅक्टेरियांची उपस्थिती धोकादायक ठरु शकते. पण हॉर्सशू खेकड्यांचं रक्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त हे विषारी बॅक्टेरियांच्या बाबतीत अतिसंवेदनशील असतं.

वैद्यकीय उपकरणांच्या माध्यमातून लसीकरण किंवा शिरेमध्ये औषधं सोडत असताना मानवी शरीरात जाण्याची शक्यता असलेल्या घाणीची चाचणी करण्यासाठी या रक्ताचा वापर केला जातो.

मोठा व्यवसाय

दरवर्षी जगात पाच लाख अटलांटिक हॉर्सशू खेकडे जैव-वैद्यकीय वापरासाठी पकडले जातात, अशी माहिती अटलांटिक स्टेट्स मरिन फिशरीज कमिशनने सांगितलं आहे.

हॉर्सशू खेकड्यांचं रक्त हे जगातल्या सर्वात महाग द्रवांपैकी एक मानलं जातं.

लीटरमध्ये याची किंमत मोजायची म्हटल्यास या खेकड्याच्या एक लीटर रक्तासाठी 15 हजार अमेरिकन डॉलर इतके पैसे लागतील.

निळे रक्त कशामुळे?

खेकड्याच्या शरीरातील रक्ताला निळा रंग त्यातील तांब्यामुळे मिळतो. मानवी शरीरात याप्रकारे लोह असतं. त्यामुळे मानवी रक्ताचा रंग लाल असतो. पण शास्त्रज्ञांचा यात इतका इंटरेस्ट असण्याचं कारण फक्त निळा रंग नाही.

तांब्याप्रमाणेच हॉर्सशू खेकड्यांच्या रक्तात एक विशिष्ट रसायन असतं. यामुळे आजूबाजूच्या बॅक्टेरियांना शोधण्यास मदत होते.

अत्यंत कमी प्रमाणात वापरुन सुद्धा हे बॅक्टेरियाची उपस्थिती शोधू शकतं. क्लोटिंग एजंट चाचणी करण्यासाठी वापरला जातो.

अमिबोसाईट लायसेट या अमेरिकेन प्रजातीतील आणि टेकहायप्लिस अमिबोसाईट लायसेट या आशियाई प्रजातीतील चाचणीसाठीही हे वापरण्यात येतं.

रक्त काढल्यानंतर खेकड्यांचं काय होतं?

हॉर्सशू खेकड्यांच्या आवरणावर हृदयाजवळ एक छिद्र केलं जातं. त्यातून सुमारे 30 टक्के रक्त बाहेर काढलं जातं.

त्यानंतर हे खेकडे पुन्हा समुद्रात सोडले जातात.

पण या प्रक्रियेदरम्यान 10 ते 30 टक्के खेकडे मरण पावतात. वाचलेले मादी खेकड्यांना पुन्हा प्रजनन करणं अवघड असतं.

पर्याय काय?

सध्या जगात हॉर्सशू खेकड्यांच्या फक्त चार प्रजाती उरल्या आहेत.

वैद्यकीय व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात येत असल्याने या सर्व प्रजाती सध्या धोक्यात आहेत. त्याशिवाय प्रदूषणाचाही या प्रजातींवर परिणाम होत आहे.

जगाची लोकसंख्या वाढत असल्यामुळे या खेकड्यांचा वापर करून होणाऱ्या चाचण्यासुद्धा वाढण्याची शक्यता आहे.

पर्यावरण संवर्धन कार्यकर्त्यांनी विषाणूंच्या शोधासाठी कृत्रिम पद्धतीचा वापर करण्याची मागणी केली आहे. पण औषध कंपन्यांच्या मते कृत्रिम पद्धतीचा पर्याय स्वीकारण्यासाठी याप्रकारे विषारी बॅक्टेरियांचा शोध घेता येऊ शकतो, हे सिद्ध झालं पाहिजे. त्यानंतरच हा...


समूहशक्तीच्या मार्गानं सकारात्मकता निर्माण करण्यासाठी गुढीपाडव्याच्या शोभायात्रा आल्या, असं शोभायात्रांच्या आयोजकांचं म्हणणं आहे. डोंबिवली, गिरगाव, ठाणे, विलेपार्ले असा प्रवास करत त्या पुणे, नाशिक, औरंगाबाद अशा मार्गानं आता राज्यभरात पोहोचत आहेत. पण या शोभायात्रांचे राजकीय पडसादही उमटू लागले असल्याचा मतप्रवाह आहे.

"आपले राजकीय पक्ष लोकशाहीच्या गप्पा मारतात पण त्यांचं वर्तन हुकूमशहाचं असतं. पक्षाच्या माणसांना बळजबरीने संसदेत, विधानसभेत जावं लागतं. जनतेच्या भावनांचा राजकीय कारणासाठी उपयोग करून घेतला जातो, हे सांस्कृतिक राजकारण आहे. त्याअंतर्गत होणाऱ्या गोष्टी सांस्कृतिक गुन्हेगारी आहेत," असं मत शाहीर संभाजी भगत यांनी या संदर्भात व्यक्त केलं.

तोच मुद्दा स्पष्ट करताना ते म्हणतात, "सर्वच सणांचं राजकारण आणि बाजारीकरण झालं आहे. भावनांना साद घातली की माणूस कह्यात येतो हे राजकारणी आणि बाजारू व्यवस्थेला चोख समजलं आहे. म्हणूनच आसवं किंवा मृत्यूसारख्या गंभीर गोष्टीचंही मार्केटिंग होतं."

"भांडवलदारांना आपली वस्तू, सेवा विकायची असते. व्हॅलेंटाइन डे याचं उत्तम उदाहरण. दिवाळी हा दिव्यांचा क्षण. पण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आता ते कधीच मागे पडलं आहे. बाबासाहेबांच्या जयंतीचाही सण मार्केट झाला आहे. याचं कारण आपली लोकशाही लादलेली आहे. स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष केल्यानंतर आपण लोकशाही स्वीकारली. पण त्याबरोबर येणारी मूल्यं, त्याचं शास्त्र आपण दूर ठेवलं आहे," अशी मांडणी भगत यांनी केली आहे.

"भारतीय समाज गुलाम आहे. मध्येच एखादा दिवस अस्मिता जागवली जाते. 364 दिवस जीन्स परिधान करणारी तरुणाई एक दिवस धोतर-नऊवारी नेसतात. फेटे घालतात. आपला समाज दांभिक आहे. एरवी ग्लोबल आणि एक दिवस लोकल अशी 'स्प्लिट पर्सनॅलिटी' असते. 31 डिसेंबरला दारू पिऊन धिंगाणा घातला जातो आणि गुढीपाडव्याला पुरणपोळी खातात. ऋषीमुनी, गुरुकुल, शोभायात्रा याठिकाणीच समाज गोठला आहे. राजकीय पक्षांनी सोयीस्करपणे सण वाटून घेतले आहेत,"असं भगत यांनी स्पष्ट केलं.

ठाण्यातील शोभायात्रेचे सहनियंत्रक विद्याधर वालावलकर यांनी शोभायात्रांमागची भूमिका विषद केली. ते म्हणतात, "शोभायात्रा या समाजातील लोकांच्या महत्त्वाकांक्षेचा आविष्कार आहेत."

'ऐतिहासिक वैभवाशी नातं जोण्याचा प्रयत्न'

लोकांच्या आनंदाच्या संकल्पना बदलत असतात. आता मोबाईल आनंदाचं निधान आहे. सणांचं पूर्वीचं स्वरुप आताच्या तरुण पिढीसाठी आनंददायी आहे का? परदेशी गायकाच्या कॉन्सर्टला बेस असतो. भीमसेन जोशींची मैफल वसंतोस्तव, गणेशोत्सव अशा निमित्तानं होत असे. आपल्या सणांची रचना मार्केटआधारित आहे. सणांभोवती अर्थकारण उभं राहिलं आहे. अर्थकारणाला पुरुन टिकण्यासाठी अभिनव पद्धती शोधायला हव्यात. समाजात ज्यांना बदल घडवायचा आहे त्यांच्यासाठी उत्सव आहे, शोभायात्रा आहे."

"पूर्वी मोठ्या प्रमाणावर फटाके वाजवले जायचे, प्रचंड आवाजात ढोलवादन व्हायचं. आता दोन्हीचं प्रमाण कमी झालं आहे. विदेशात गेल्यानंतरही आपण त्यांचे किल्ले पाहतो, संग्रहालयं पाहतो. थोडक्यात त्यांचा इतिहास जाणतो. संस्कृती समजून घेतो. सणांच्या निमित्तानं आपल्या ऐतिहासिक वैभवाशी नातं जोडण्याचा प्रयत्न केला तर बिघडलं कुठे?," असा सवालही वालावलकर करतात.

'शोभायात्रेत राजकारण नाही'

"आपल्या सणांना देवाचं अधिष्ठान आहे. सणांच्या माध्यमातून देवाशी संवाद साधला जातो. सणांचा वापर राजकीय व्यासपीठासाठी होतो, असा आरोप होतो. आमच्या शोभायात्रेत राजकारणी नाहीत. सपोर्ट सिस्टम म्हणून राजकारणी असू शकतात. तेही समाजाचा भाग आहेत. त्यांना अव्हेरणं जसं अयोग्य तसं डोक्यावर घेणंही चुकीचं आहे. लोक राजकारण्यांसाठी...


समोरच्या व्यक्तीचा पगार किती? हे आपल्याकडे तसं गूढच असतं. पण, जगाच्या पाठीवर असा पण एक देश आहे जिथं प्रत्येकाला प्रत्येकाचा पगार माहीत असतो.

तो देश आहे नॉर्वे. काही वर्षांपूर्वी एका पुस्तकाच्या रूपात मिळणारी ही माहिती आता ऑनलाईन म्हणजे फक्त एका क्लिकवर उपलब्ध आहे.

ज्यात प्रत्येकाचं उत्पन्न, संपत्ती आणि भरलेला कर याची संपूर्ण माहिती सहज मिळते.

नॉर्वेत 2001 मध्ये हा बदल घडून आला आहे. नॉर्वेतील नागरिक जगाच्या तुलनेत सर्वात जास्त आयकर भरतात.

नॉर्वेत जास्तीत जास्त आयकर 40.2 टक्के आहे. ब्रिटनमध्ये तोच 33.3 टक्के, युरोपियन युनियनमध्ये 30.1 टक्के तर भारतात 30 टक्के आहे.

1814 पासून नॉर्वेत सर्वांच्या पगाराची माहिती दिली जात आहे.

पगाराच्या रकमेमुळे एकमेकांविरुद्ध निर्माण होणारा मत्सर दूर करण्यासाठी नॉर्वे सरकारनं हे पाऊल उचललं आहे.

मत्सर दूर करण्यासाठी...

बऱ्याच कंपन्यांमध्ये लोकांना त्यांच्या सहकाऱ्यांना मिळणाऱ्या पगाराविषयीची माहिती सहज दिली जाते. जेणेकरून त्यांना त्यासाठी ऑनलाईन शोध घेण्याची गरज पडू नये.

महत्त्वाचं म्हणजे नॉर्वेत अनेक क्षेत्रांमध्ये पगार हे सामूहिकरित्या करार कर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ून ठरवले जातात. तसंच पगारामधील तफावत सुद्धा फार कमी आहे.

आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार महिला आणि पुरुषांच्या पगारातील तफावत सुद्धा नॉर्वेत कमी आहे. वर्ल्ड इकनॉमिक फोरमच्या एकसारख्या कामासाठी समान वेतन देणाऱ्या 144 देशांच्या यादीत नार्वेचा क्रमांक तिसरा आहे.

सर्च करणाऱ्यांची संख्या रोडावली

नॉर्वेची लोकसंख्या 52 लाख आहे. त्यापैकी 30 लाख करदाते आहेत. 2014 पर्यंत तब्बल 165 लाख वेळा लोकांनी इतरांच्या पगारांबाबत ऑनलाईन सर्च केलं होतं.

पण, 2014 पासून ही माहिती पाहण्यासाठी लोकांना टॅक्स ऍथॉरीटीच्या वेबसाईटवर त्यांच्या नॅशनल आयडी नंबरनं लॉग-इन करावं लागतं.

त्यामुळे आता निनावी पद्धतीनं इतरांच्या पगाराचा शोध घेणं अशक्य झालं आहे.

ही माहिती मिळवण्यासाठी लॉग-इन करणं अनिवार्य करण्यात आल्यापासून आपली माहिती कोण तपासतं हे आता नॉर्वेच्या नागरिकांना कळू शकतं.

परिणामी आता ही माहिती सर्च करणाऱ्यांची संख्या वर्षाला 20 लाखांपर्यंत खाली आली आहे.

नॉर्वेमध्ये नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणानुसार 92 टक्के लोकांनी कुटुंबातील व्यक्ती, मित्र आणि अनोळखी लोकांची माहिती सर्च करत नसल्याचं सांगितलं आहे.

माहितीचा दुरुपयोग?

वर्ल्ड इकनॉमिक फोरमच्या एकसारख्या कामासाठी समान वेतन देणाऱ्या 144 देशांच्या यादीत नार्वेचा क्रमांक तिसरा आहे.

पण, ऑनलाईन मिळणारी ही माहिती फक्त निव्वळ उत्पन्न, त्यावर भरलेला कर आणि निव्वळ संपत्तीची असते.

त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या प्रत्यक्षात असलेल्या संपत्तीच्या प्रमाणात ती कित्येकदा कमी सुद्धा असते. कारण करपात्र संपत्तीचं मुल्य प्रत्यक्ष बाजार मूल्यापेक्षा कमी असतं.

आता लोकांच्या उत्पन्नाची माहिती एवढी सहज उपलब्ध असल्यावर तिचा वापर गुन्हेगारी किंवा चिडवण्यासाठी होणार नाही हे निव्वळ अशक्यच.

नॉर्वेतसुद्धा ते झालंच. पालकांच्या कमी उत्पन्नामुळे शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची टरसुद्धा उडवली गेली.

परिणामी म्हणूनच सरकारला ही माहिती सर्च करणाऱ्यांसाठी लॉग-इन करणं अनिवार्य करावं लागलं.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


सय्यद फिरदौस अश्रफ - हा निकाल काहीसा अपेक्षितच होता. ट्रिपल तलाकचा निर्णय असो किंवा ज्याप्रकारे बाकीच्या गोष्टी घडत होत्या, त्यामुळे मुस्लिम समाजाला असं काही घडू शकतं, याचा काहीसा अंदाज होता. कारण मुस्लिम समाजाविषयी या सरकारने काही खूपच बोल्ड निर्णय घेतलेले आहेत. आणि त्याला विरोधही होत नव्हता.

कोणत्याही समाजात दोन गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या असतात. त्या म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्था. कायद्याचं सगळ्यांनी पालन करणं अपेक्षित असतं. कायदा असेल तरच सुव्यवस्था राहते. या निर्णयानंतर जर सगळ्यांनी कायदा पाळला, तरच समाजात सुव्यवस्था राहील. जो काही निर्णय आहे, तो आपण स्वीकारायला हवा.

जतीन देसाई - या निकालाबद्दल बरंच काही बोलण्यासारखं आहे. या निकालाबद्दल निश्चितच माझे काही मतभेद आहेत. पण मला असं वाटतं की कुठेतरी आता हा जो काही वाद आहे तो सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे थांबलेला आहे. यापुढे असे मुद्दे निर्माण होणार नाहीत, याकडे आपणं पाहिलं पाहिजे. या निकालामुळे एक 'फुलस्टॉप' - पूर्णविराम मिळालेला आहे. यातनं आपण एक धडा घेतला पाहिजे की अशा प्रकारचे जे काही मुद्दे असतात, त्यात आपण अडकून पडता कामा नये.

य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा जागेसाठी हिंदू आणि मुसलमान दोघांनी दावे केले होते. आता मुस्लिम समाजाला दुसरीकडे जागा देण्यात यावी असं सांगण्यात आलंय. याकडे मुस्लिम समाज कसं बघेल?

 सय्यद फिरदौस अश्रफ - निराशा तर असणारच. जी जागा कायदेशीररीत्या मुस्लिम समाजाची होती, तिथून बाहेर काढल्यासारखं त्यांना वाटणार. सुप्रीम कोर्टाने इतकंच म्हटलं की बाबरी मशीद पाडली जाणं योग्य नव्हतं. हे लॉलीपॉप देण्यासारखं आहे. म्हणजे तुम्ही पण खुश व्हा. पण महत्त्वाचं हे आहे की आता 25 वर्षांत मुस्लिम समाजातही सगळं बदललेलं आहे. जग बदललंय. भारत देश सेक्युलर आहे. इथे अनेक धर्म आहेत.

सय्यद फिरदौस अश्रफ

भारतात 16 कोटी मुस्लिम लोकसंख्या आहे. हा आकडा मोठा आहे. नवीन पिढी यासगळ्या समस्यांकडे स्वतःच्या दृष्टिकोनातून पाहते. आपण त्यांच्यासाठी हे ठरवू शकत नाही. माझी मुलगी कदाचित म्हणेल की, एक मशीद गेली तर काय फरक पडतो, आपण तिथे जाणार होतो का? पण माझी पिढी कदाचित त्या सगळ्या मशिदींशी इमोशनली अटॅच्ड  होती. नवीन जनरेशनच्या नवीन अडचणी असतात.

या सगळ्यांत जवळपास एक - दीड पिढी गेली. तेव्हाची मुंबई कशी होती आणि आताची मुंबई कशी आहे?

सय्यद फिरदौस अश्रफ - एक गोष्टी नक्की आहे की मुस्लिमांना मुंबईत घर मिळणं खूप कठीण झालंय. 92च्या दंगलींनंतर हा एक अलिखित नियम झालाय. ज्या मुस्लिम वस्त्या आहेत तिथे त्यांना घरं मिळतील किंवा इतर कुठेतरी एखाद-दोन घरं. पण मराठी लोकांनाही घरं मिळत नाहीत, हे मुंबईचं वास्तव आहे.

गुजराती भागात घरं मिळत नाहीत, नॉनव्हेज खातात म्हणून घरं मिळत नाहीत, हे वास्तव आहे. म्हणजे मुस्लिमांसोबतच भेदभाव होतोय असं नाही. प्रत्येकासोबतच वेगवेगळ्या प्रकारे भेदभाव होतोय.

जतीन देसाई - त्या काळात एक भीती होती. मला आठवतंय आम्ही तीन- चार दिवस ऑफिसमध्येच होतो. घरी जाणं शक्यच नव्हतं. पण एका रात्री घरी रहायचा निर्णय घेतला. माझ्यासोबत आऊटलुकचा पत्रकार अजित पिल्लई होता.

जतीन देसाई

आम्ही रात्री ट्रेन पकडली त्या आख्या ट्रेनमध्ये आम्ही दोघेच प्रवासी होतो. अंधेरी स्टेशनच्या अलीकडे स्टेशनला ट्रॅकला लागून ज्या बिल्डिंग आहेत, त्या सगळ्यांनी कोण हल्ला करायला येतंय का, हे आधीच कळावं म्हणून मोठमोठे फ्लड लाईट्स लावलेले होते. त्याकाळात सोशल मीडिया, इंटरनेट नसलं, तरी बातम्या वेगाने पोहोचत होत्या. आणि लोक त्याकाळात खूप रिअॅक्ट झाले.

कारण लोक भावनिक पातळीवर जोडले गेलेले होते. पण आता पुलाखालून खूप...


सर अॅलेक्स फर्ग्युसन

युनायटेडच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे की ही शस्त्रक्रिया 'व्यवस्थित पार पडली', पण फर्ग्युसन यांना विश्रांतीची आवश्यकता आहे.

मे 2013 मध्ये मँचेस्टर युनायटेडचे मॅनेजर म्हणून निवृत्त झालेल्या फर्ग्युसन यांनी खेळाडू आणि प्रशिक्षक म्हणून भरीव कामगिरी केली आहे. काय आहे त्यांचं योगदान? एक नजर टाकूया.

1. 'स्ट्रायकर' फर्ग्युसन

फर्ग्युसन यांनी फुटबॉल खेळण्याची सुरुवात क्वीनस् पार्क या स्कॉटिश क्लबमध्ये स्ट्रायकर म्हणून केली. ते तेव्हा क्लाईड शिपयार्डमध्ये अॅप्रेंटिस म्हणून काम करत होते.

1967 ते 1969 मध्ये रेंजर्स क्लबकडून खेळत असताना त्यांनी सर्वाधिक उल्लेखनीय कामगिरी केली. खेळाडू म्हणून त्यांनी 1974 साली निवृत्ती घेतली तेव्हा ते आयर युनायटेड या क्लबकडून खेळत होते.

2. प्रशिक्षक फर्ग्युसन

आपल्या प्रशिक्षक करिअरची सुरुवात फर्ग्युसन यांनी ईस्ट स्टर्लिंगशायर या क्लबचे मॅनेजर म्हणून केली. लवकरच ते सेंट मिरेन क्लबमध्ये गेले आणि 1977 साली या क्लबला स्कॉटलंडमधलं 'फर्स्ट डिव्हिजन टायटल' जिंकून दिलं.

फर्ग्युसन आणि रोनाल्डो.

मँचेस्टर युनायटेडपूर्वी अॅबरडीन या क्लबसाठी फर्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ग्युसन यांनी लक्षणीय कामगिरी केली. मॅनेजरपदाची सुत्रं हातात घेतल्यावर काही काळातच रेंजर्स आणि सेल्टिक या क्लबचं वर्चस्व असलेल्या स्कॉटिश टॉप डिव्हिजनमध्ये अॅबरडीनला त्यांनी ओळख मिळवून दिली. अॅबरडीनने फर्ग्युसन यांच्या मार्गदर्शनाखाली 9 जेतेपदं मिळवली ज्यात रिअल माद्रिदला हरवून मिळवलेल्या युरोपियन कप विनर्स कपचा सुद्धा समावेश होता.

1986च्या विश्वचषक स्पर्धेत त्यांनी स्कॉटलंडचे मॅनेजर म्हणून काम केलं होतं पण ते ग्रुप स्टेजमधूनच बाहेर पडले.

3. 'युनायटेड'ला शिखरावर नेणारे फर्ग्युसन

1986 साली फर्ग्युसन यांनी युनायटेडची धुरा हाती घेतली. 1993 साली प्रिमीअर लीग स्पर्धेचं जेतेपद पटकावून फर्ग्युसन यांनी युनायटेडचा 26 वर्षं सुरू असलेला विजयाचा दुष्काळ संपवला.

सर अॅलेक्स फर्ग्युसन

आपल्या प्रशिक्षकपदाच्या कारकिर्दीत अनेक स्टार खेळाडूंना युनायटेडमध्ये आणण्याचं श्रेय त्यांना दिलं जातं. डेव्हिड बेकहॅम, वेन रूनी यासारख्या खेळाडूंना फर्ग्युसन यांनी युनायटेडमध्ये आणलं.

फर्ग्युसन यांनी युनायटेडला ओल्ड ट्रॅफर्ड या घरच्या मैदानावर 24 चषक मिळवून दिले आणि 'फुटबॉल जगतातला सर्वांत यशस्वी मॅनेजर' अशी आपली ओळख बनवली.

4. विक्रमवीर प्रशिक्षक फर्ग्युसन

1986 ते 2013 या काळात फर्ग्युसन मॅनेजर असताना मँचेस्टर युनायटेडने 38 वेळा जेतेपदावर नाव कोरलं.

एकाच वर्षात फुटबॉलमधली तीन सर्वाधिक मानाची जेतेपदं मिळवण्याची कामगिरी मँचेस्टर युनायटेडने फर्ग्युसन यांच्याच मार्गदर्शनाखाली केली. 1999 साली प्रिमीअर लीग, FA कप आणि चॅम्पियन्स लीग, अशी तिन्ही जेतेपदं युनायटेडने आपल्या नावे केली. याच वर्षी त्यांना 'सर' हा किताब बहाल करण्यात आला.

5. 'बॉस' फर्ग्युसन

फर्ग्युसन यांच्या शस्त्रक्रियेची बातमी कळाल्यापासून फुटबॉल जगतातून त्यांच्यासाठी प्रार्थना आणि सदिच्छांचा ओघ सुरूच आहे. अनेक आजी-माजी खेळाडूंनी 'बॉस' फर्ग्युसन यांना लवकर बरं होण्यासाठी प्रार्थना केली आहे. क्रिस्तियानो रोनाल्डो, डेव्हिड बेकहम यांसारख्या खेळाडूंचा त्यात समावेश आहे.

माझ्या प्रार्थना फर्ग्युसन आणि त्यांच्या कुटुंबीयांबरोबर आहेत, असं म्हणत 'बी स्ट्राँग बॉस' अशा शब्दांत युनायटेडचा कॅप्टन मायकल कॅरिक याने आपल्या भावना ट्विटरवर व्यक्त केल्या.

डेव्हिड बेकहम याने फर्ग्युसन यांच्याबरोबरचा हा फोटो इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केला आणि 'कीप फायटिंग बॉस' असा शब्दांत त्यांना सदिच्छा...


सरकार आणि पक्ष संघटनेत बदलाची शक्यता वर्तवली जात असतानाच दोन्ही आघाड्यांवर नेतृत्व बदलाची चर्चाही जोर धरू लागलीये. अर्थात, तरीही राजकीय विश्लेषकांना काही मोठा बदल घडेल, असं वाटत नाहीये. पण या सर्व घडामोडीत उत्तर प्रदेशच्या राजकीय घडामोडींच्या केंद्रस्थानी एक नाव आलं आहे- अरविंद कुमार शर्मा.

माजी सनदी अधिकारी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अतिशय जवळचे मानले जाणाऱ्या अरविंद कुमार शर्मा यांना चार महिन्यांपूर्वी अचानक यूपीच्या राजकीय मैदानात उतरविण्यात आलं आणि आता त्यांच्याच माध्यमातून राज्यात बदल होईल असे संकेत दिले जात आहेत.

कोण आहेत अरविंद कुमार शर्मा?

शर्मा हे यावर्षी जानेवारी महिन्यात निवृत्त होणार होते, मात्र त्यांनी आपल्या निवृत्तीच्या काही दिवस आधीच राजीनामा दिला. त्यानंतर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि भाजपनंही त्यांना लगेचच विधान परिषदेवर पाठवलं. याच कारणामुळे राजकीय वर्तुळात राज्य सरकारमध्ये बदल होण्याची शक्यता असल्याची चर्चा सुरू झाली.

काही राजकीय विश्लेषकांनी तर अरविंद शर्मा यांना मुख्यमंत्री बनवलं जाऊ शकतं, असाही अंदाज व्यक्त केला. त्यांना उपमुख्यमंत्रिपद किंवा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गृह खात्यासारख्या महत्त्वाच्या खात्याची जबाबदारी देण्यात येईल, असंही सांगण्यात येत आहे.

या अंदाजामागचं थेट कारण हे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा प्रभाव कमी करणं किंवा त्यांच्या कथित मनमानी कारभाराला वेसण घालणं असल्याचं सांगितलं जात आहे.

अर्थात, चार महिने उलटून गेल्यानंतरही अरविंद शर्मा यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आलं नाहीये किंवा इतर कोणतीही महत्त्वाची जबाबदारीही देण्यात आली नाहीये.

योगींनी थेट मोदींना आव्हान दिलं?

उत्तर प्रदेशमधील एका ज्येष्ठ नेत्यानं नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं, "मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे की, अरविंद शर्मा यांना महत्त्वाचं खातं तर सोडा, कॅबिनेट मंत्रिपदही मिळणं अवघड आहे. राज्य मंत्रिपदाहून अधिक शर्मा यांना काही द्यायला ते तयार नाहीत."

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या या पवित्र्याकडे सरळसरळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आव्हान तसंच त्यांचा अपमान म्हणून पाहिलं जात आहे.

दिल्लीमधील भारतीय जनता पक्षाच्या एका ज्येष्ठ नेत्यांचं म्हणणं आहे की, 'पक्षाचं केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ यांना तुम्ही कोणामुळे मुख्यमंत्री बनला आहात, याची सातत्यानं जाणीव करून देत असतं. दुसरीकडे योगी आदित्यनाथही सतत हे जाणवून देत असतात की, भाजपमध्ये मोदींनंतर पंतप्रधानपदासाठी त्यांच्याशिवाय पर्याय नाही.'

बऱ्याचदा अनेकांकडून योगी आदित्यनाथांना नरेंद्र मोदींचा पर्याय म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न केला जातो. काही छोट्या-मोठ्या संघटना आणि लोकांकडून सोशल मीडिया तसंच अन्य व्यासपीठांवरून 'पीएम कैसा हो, योगी जी जैसा हो' सारख्या मोहिमा चालवल्या जातात. यापाठीमागे आदित्यनाथ यांच्या निकटवर्तीयांची भूमिका असते हे भाजपचे अनेक नेतेही मान्य करतात.

योगी आदित्यनाथांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पाठिंबा?

योगी आदित्यनाथ यांच्यामागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं पाठबळ असल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र सांगतात.

ते सांगतात, "उत्तर प्रदेश मोठं राज्य आहे. या राज्याचा मुख्यमंत्री स्वतःला भावी पंतप्रधान म्हणून पहायलाच लागतो, मग तो प्रादेशिक पक्षांचा नेता असो की भाजपचा. दुसरं म्हणजे योगी आदित्यनाथ यांच्यासोबत संघ आहे. विरोध असतानाही संघाच्या पाठिंब्यामुळे ते मुख्यमंत्री झाले होते आणि आजही संघाची पसंती त्यांना आहे. अरविंद शर्मा यांना पॅराशूटप्रमाणे इथं पाठविणं संघालाही पसंत नाहीये."

उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ...


सरकार आता तुमचं आमचं संपूर्ण संभाषण ऐकत-पाहत आहे का?

पण आता या नव्या आदेशानुसार सामान्य लोकांच्या संगणक आणि ऑनलाईन हालचालींवर सरकारची नजर असणार का? म्हणजे आपण काय डेटा ठेवलाय, आपण ऑनलाईन काय काय करतो, आपण कुणाकुणाच्या संपर्कात आहोत, या सगळ्यावर करडी नजर असणार का?

सामान्य माणसाला हे प्रश्न आता छळू लागणं स्वाभाविक आहे. म्हणूनच सोशल मीडियावर सरकारच्या या निर्णयाचा जोरदार विरोध होतो आहे. हा लोकांच्या खासगी आयुष्यात हस्तक्षेप असल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे.

अघोषित आणीबाणी?

सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षांनीही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी हा निर्णय म्हणजे देशात अघोषित आणीबाणी लागू करण्याचा प्रकार असल्याचं म्हटलं आहे.

तर दुसरीकडे सरकारनं मात्र हे आरोप फेटाळलेत. तपास यंत्रणांना हे अधिकार आधीपासूनच होते. सरकारनं आता फक्त ते नव्याने जारी केल्याचं म्हटलं आहे.

राज्यसभेत सरकारची बाजू मांडली केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले की विरोधी पक्ष सामान्य जनतेची दिशाभूल करत आहे. "IT कलम 69 प्रमाणे कुणीही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा चुकीचा वापर करत अ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सेल, आणि त्यामुळे जर देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होत असेल तर तपास यंत्रणांना कारवाईचा अधिकार आहे."

जेटली यांनी आपल्या उत्तरात म्हणाले की, "2009 मध्ये संपुआ सरकारनेच कुठल्या तपास यंत्रणांना कॉम्प्युटरवर नजर ठेवण्याचे अधिकार आहेत, हे ठरवलं होतं. वेळोवेळी या तपास यंत्रणांची यादी जाहीर केली जाते. आणि प्रत्येकवेळी त्याच तपास यंत्रणांची नावं यादीत असतात. जे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असतात किंवा दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील असण्याची शक्यता असते, त्यांच्याच कॉम्प्युटर आणि ऑनलाईन वर्तणुकीवर नजर असते. सामान्य लोकांच्या खासगी कॉम्प्युटरमध्ये सरकार डोकावत नाही."

'नवा आदेश काढण्याची गरज काय?'

काँग्रेसनं मात्र पत्रकार परिषद घेऊन नरेंद्र मोदी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं आहे.

तीन राज्यांमधल्या पराभवामुळे हताश झालेला भाजप आता घराघरात नेमकी काय बातचीत सुरू आहे, ते ऐकण्यासाठी हा खटाटोप करतोय, असा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते जयवीर शेरगील यांनी केला.

"IT अॅक्ट कलम 69 प्रमाणे कुठल्या तपास यंत्रणांना चौकशीचे आदेश द्यायचे, हे केसच्या आधारावर ठरवलं जातं. सरसकट कॉम्प्युटर तपासण्याचे अधिकार दिले जाऊ शकत नाहीत," असं ते म्हणाले.

"आणि संपुआच्या काळात 2009 मध्येच असे आदेश काढले होते, तर मग मोदी सरकारला पुन्हा नवे आदेश जारी करण्याची गरज काय," असा सवालही जयवीर शेरगिल यांनी विचारला आहे.

राहुल गांधींचं ट्वीट

यानंतर सोशल मीडियावर सुरू झालेल्या वादावर भाजपनं आपल्या ट्विटर हँडलवरुन स्पष्टीकरण दिलंय. सामान्य लोकांवर नजर ठेवण्यासाठी हा अध्यादेश नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

कॉम्प्युटर तपासण्याचे आदेश विशेष परिस्थितीतच दिले जातात. आणि त्यासाठी आधी गृहखात्याची परवानगीही घ्यावी लागते, असं त्यांनी पुढे ट्वीटमध्ये म्हटलंय.

काय आहे IT अॅक्ट 2000?

भारत सरकारनं IT अॅक्ट कायद्याची अधिसूचना 9 जून 2000 मध्ये जारी केली होती. यातल्या सेक्शन 69 मध्ये स्पष्ट करण्यात आलं आहे की जर कुणी राष्ट्रीय सुरक्षेला आणि अखंडतेला आव्हान देत असेल तर सुरक्षा यंत्रणा अशा व्यक्तीच्या कॉम्प्युटरवर आणि डेटावर नजर ठेऊ शकतात.

कायद्याच्या उपकलमांमध्ये कॉम्प्युटर आणि डेटावर नजर ठेवण्याचा अधिकार कुठल्या यंत्रणांना आहे, याचा निर्णय सरकार घेतं, हे स्पष्ट आहे.

तर सेक्शन 2 नुसार जर अधिकार प्राप्त यंत्रणेनं कुणाला चौकशीसाठी बोलावलं तर त्याला सहकार्य करावं लागेल, आणि...


सरकारचं काम त्यांच्याशी बोलणं, संवाद साधणं हे आहे. सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. पंतप्रधान मोदी म्हणत आहे की आमचा प्रस्ताव आम्ही ठेवला आहे. कृषी कायदे आम्ही स्थगित करूत, पण हा कसला प्रस्ताव आहे. कृषी कायदे परत घ्यायचे की नाहीत हे ठरवावे.

राहुल गांधी म्हणाले, "मी शेतकऱ्यांना चांगलं ओळखतो. शेतकरी मागे हटणार नाहीत, सरकारलाच पाठीमागे हटावे लागेल, जर पाठीमागे हटायचेच असेल तर आत्ताच का नाही."

राहुल गांधी यांनी केंद्रीय बजेटवरही आपली भूमिका मांडली आहे. सरकारने खासगीकरणाला चालना देणारा बजेट मांडला आहे. या बजेटमुळे फक्त एक टक्के लोकांनाच फायदा होणार आहे. सरकारला जर आपली अर्थव्यवस्था रुळावर आणायची असेल तर त्यांनी जनतेच्या हातात पैसे द्यायला हवेत. सरकारने न्याय योजनेसारखी एखादी योजना लागू करून जनसामान्यांच्या हातात पैसे देणे आवश्यक होते.

चीनने आपला हजारो चौरस किमीचा प्रदेश गिळंकृत केला आहे. पण या बजेटमध्ये आपण संरक्षणासाठी काहीच तरतूद केली नाहीये. याने चीनला असा संदेश गेला आहे की भारताने चीनच्या आक्रमक धोरणाविरोधात काहीच पावलं उचलली नाहीत. आपले सैनिक आणि अधिकारी यांना काय वाटले असेल याचा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ही विचार त्यांनी केला नाही.

आपल्या सैनिकांना जे हवं ते देणं सरकारचं कर्तव्य आहे पण ते ते सेनेला पैसेच देत नसल्याचे राहुल गांधी म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)