महाराष्ट्र विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन कालपासून (14 डिसेंबर) सुरू झालं आहे.

सोमवारी विधानसभेत 22 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. यात ओबीसी समाजाच्या महाज्योती संस्थेसाठी 81 कोटींची तर मराठा समाजाच्या सारथी संस्थेसाठी 11 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

तसंच ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी 11 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. भटक्या जमाती, विमुक्त जमातींच्या आश्रम शाळांसाठी 216 कोटींचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी काय घडलं हे जाणून घेण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.

सोमवारी काय घडलं?

कंगना राणावत विरोधात हक्कभंग

शिवसेना नेते प्रताप सरनाईक यांनी अभिनेत्री कंगना राणावतच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव मांडला आहे.

याविषयी बोलताना सरनाईक यांनी म्हटलं, "जो माणूस माझं थोबाड फोडण्यासाठी येणार होता, त्याच्या घरात पाकिस्तानचं क्रेडिट कार्ड मिळालं," असं ट्वीट अभिनेत्री कंगना राणावतनं माझ्याविरोधात केलं आहे. ईडी चौकशी सुरू आहे हे मी मान्य करतो, पण पाकिस्तानचं क्रेडिट कार्ड माझ्या घरात मिळालेलं नाहीये. अशा खोट्या बातम्या देणाऱ्या कंगनाच्या विरो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

धात मी आवाज उठवला आहे."

"प्रताप सरनाईक यांच्या घरातून पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड जप्त करण्यात आले," असं ट्वीट कंगना यांनी केलं होतं.

आरोप-प्रत्यारोप

आज सुरुवातीलाच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकावर टीका केली.

ते म्हणाले, "शेतकऱ्यांचे प्रश्न ऐरणीवर असताना मराठा आरक्षणाप्रश्नी सरकारनं गोंधळ घातला असताना आता अधिवेशनापासून पळ काढण्याचं काम सरकार करत आहे. आजचा दिवस शोक प्रस्तावाचा असतो. उद्या केवळ 6 तासाचं अधिवेशन आहे आणि त्यात 10 विधेयकं सरकारनं दाखवली आहेत. याचा अर्थ चर्चाच होऊ द्यायची नाही, असं सरकारचं धोरण आहे."

महाराष्ट्र विधानसभा - अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस पहिल्या दिवशीच का आले आमने सामने?

"बंगल्यावर पैसे खर्च करा, पण शेतकऱ्याला मदत करायला सरकारजवळ पैसा का नाही," असा सवालही फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांना उत्तर देताना अजित पवार यांनी म्हटलं, "बातम्यांमध्ये येत आहे त्याप्रमाणे बंगल्यांवर 90 कोटी रुपये खर्च झालेले नाहीत. बंगल्यांवर किती खर्च झाला याची आकडेवारीच अजून मिळालेली नाही, तर 90 कोटींचा आकडा कुठून आला?"

बंगल्यावरील अतिरिक्त खर्चाच्या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण देताना सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी म्हटलं, "काही माध्यमांमध्ये मंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानांवर मोठा खर्च केल्याची बातमी येत आहे. त्यात मला मिळालेल्या चित्रकूट या निवासस्थानावर तीन कोटी रुपये खर्च केल्याचेही सांगण्यात येत आहे. मला या निवासस्थानाचा ताबा मिळून केवळ 8 दिवस झाले असून मी तेथे अद्याप एक रुपयाचा खर्च केला नाही."

परिषदेतील 12 रिक्त जागांचा मुद्दा

महाराष्ट्र विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन आजपासून (14 डिसेंबर) सुरू झालं आहे. मात्र, अजूनही विधानपरिषदेतील राज्यपालनियुक्त 12 जागा रिक्तच आहेत.

विधानसभेचं अधिवेशन सुरू होताच संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला.

"लोकशाहीला बेशुद्ध करण्याचं काम करू नये या सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मताशी मी सहमत आहे. राज्यपाल नियुक्त 12 जागांची नियुक्ती अद्याप झालेली नाही," असं परब यांनी म्हटलं

त्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं.

"राज्यपालांनी काय करावं हे पक्ष ठरवतो का? हा त्यांचा निर्णय आहे. अनिल परब हे संसदीय कार्यमंत्री आहेत आणि वकील आहेत. त्यांना इतकं माहिती असलं पाहीजे," असं फडणवीस म्हणालेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे...


महाराष्ट्र सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने 5 मेला रद्द केलं. हे आरक्षण रद्द करताना सुप्रीम कोर्टाने महत्वाची निरीक्षणं नोंदवली आहेत. इंद्रा साहानी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने दिलेली 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्यास नकार दिला आहे.

मराठा समाजाला आरक्षणाअंतर्गत आणण्यासाठी मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि  सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरवता येणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत मागास वर्गातून (SEBC) आरक्षण दिले आहे ते असंविधानिक असल्याचम सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ज्या गायकवाड समितीच्या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकारने मराठ्यांना आरक्षण दिलं होतं, जे आरक्षण हायकोर्टात टिकलं होतं, त्या गायकवाड समितीच्या अहवालात दिलेली निरीक्षणे मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी पुरेशी नसल्याचं सुप्रिम कोर्टाने म्हटलं.

गायकवाड समितीच्या शिफारशी काय होत्या? सुप्रिम कोर्टाने ती का नाकारली? याबाबतचा हा आढावा...

गायकवाड समिती आणि त्यांच्या शिफारसी काय आहेत?

महाराष्ट्रात 2016 पासून मराठा आरक्षणांची मागणी जोर धरू लागली. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मराठा समाज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याच्या तयारीत होता.

जुलै 2016  पासून मराठा समाजाने राज्यभर मूकमोर्चे काढायला सुरुवात केली. या मोर्चांमुळे तत्कालीन फडणवीस सरकारवरचा दबाव वाढत गेला. राज्यात एकूण 57 मोर्चे निघाले.

या मोर्चांनी राजकीय आणि सामाजिक वातावरण ढवळून निघालं. मूक मोर्चांचं हे वादळ ऑगस्ट 2017 मध्ये संपलं.

त्यानंतर फडणवीस सरकारने हे आरक्षण देण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाकडून सर्वेक्षण सुरु केलं. या आयोगाचे अध्यक्ष एस. बी. म्हसे याचं 2018 साली निधन झालं. मग त्यांच्या जागी एम. जी. गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली.

एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा समाजाचं सर्वेक्षण करण्यात आलं. 15 नोव्हेंबर 2018 साली या 9 सदस्यीय समितीने अहवाल सादर केला. 5000 पानांचा हा अहवाल होता. या अहवालाच्या आधारे 30 नोव्हेंबर 2018 साली हिवाळी अधिवेशनात  देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला.

यात गायकवाड समितीच्या तीन शिफारसी अधोरेखित केल्या गेल्या.

गायकवाड समितीने मराठा समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक परिस्थितीच्या सर्वेक्षणानंतर असा निष्कर्ष नोंदवला की, 'मागील काळात मराठा समाज ज्या परिस्थितीतून जातोय त्यातून त्यांनी आत्मसन्मान गमावला आहे. तो  आत्मसन्मान मिळवून देण्यासाठी सामाजिक आणि आर्थिक मागासवर्गीयांमध्ये आरक्षण देणे गरजेचे आहे.'

न्या. गायकवाड समितीने दिलेल्या शिफारशींच्या आधारे देवेंद्र फडणवीस सरकारने विधीमंडळात कायदा संमत करून घेतला.

हायकोर्टात गायकवाड आयोगाचा अहवाल महत्त्वाचा ठरला

फेब्रुवारी ते मार्च 2019 च्या दरम्यान मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणावर नियमित सुनावणी सुरु झाली. त्यावेळी न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल महत्त्वाचा ठरला. 27 जून रोजी मुंबई हायकोर्टाने या खटल्यात अंतिम निकाल दिला. त्यात राज्य सरकारचा मराठा आरक्षणाचा निर्णय वैध ठरवण्यात आला.

मात्र सरकारच्या 16 टक्के आरक्षणाच्या मागणीत मात्र मुंबई हायकोर्टाने गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार बदल केला. हायकोर्टाने मराठा समाजाला 16% ऐवजी सरकारी नोकरीत 13% आणि शिक्षणात 12% आरक्षण दिलं.

सुप्रीम कोर्टाने अहवाल फेटाळला कारण...

राज्य सरकार आणि हायकोर्टाने गायकवाड समितीच्या अहवालाच्या आधारे मराठा आरक्षण दिलं होतं. गायकवाड समितीने जाहीर सुनावण्या, शपथपत्रे, शासकीय आणि खासगी आकडेवारी, काही संस्थांची मदत घेऊन अहवाल तयार केला...


महाराष्ट्र सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं. इंद्रा साहनी प्रकरणात सुप्रिम कोर्टाने दिलेली 50% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यास नकार दिला आहे.

मराठा समाजाला आरक्षणांतर्गत आणण्यासाठी मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास ठरवता येणार नाही. कित्येक वर्षं सुरू असलेला मराठा आरक्षणाचा लढा सुप्रिम कोर्टात टिकू शकला नाही.

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या बाजूने लाखो लोकं असताना 2014 साली मराठा आरक्षणाविरोधात पहिली याचिका दाखल झाली. अॅडव्होकेट जयश्री पाटील यांनी ती मराठा समाजाला आरक्षण देणे हे असंवैधानिक असल्याचं मत व्यक्त करत या विरोधी याचिका दाखल केली. जयश्री पाटील यांचे पती अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांनी कोर्टात याबाबत त्यांची बाजू मांडली.

जयश्री पाटील यांच्याबाबत सविस्तर वाचण्यासाठी या ठिकाणी क्लिक करा.

सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण रद्द केल्याचा निर्णय घेतल्यानंतर बीबीसी मराठीने अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांच्याशी बातचीत केली. त्यावेळी हा लढा यापुढेही सुरूच राहणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

सुप्रिम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर तुमची प्रतिक्रिया काय?

मराठा आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रक्षणासाठी 52 मोर्चे निघाले. या मोर्चांमध्ये कुठेही वेदना नव्हत्या. हे मोर्चे साखर कारखान्यातील लोक, राजकीय लोकांच्या मदतीने काढलेले होते.

त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय हा योग्य आहे आणि हा आमचा विजय आहे. जातीच्या विरूध्द घाणेरड्या राजकारणाची आज पराभव झाला आहे.

अनेक मराठा समाजातली कुटुंब आहेत, त्यांना आरक्षणाची गरज होती असं तुम्हाला नाही वाटत का?

वर्तमानपत्रातल्या बातम्यांवर सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद होऊ शकत नाही. गायकवाड आयोगाच्या आधी राणे समिती आली आहे. त्यावर मी आक्षेप घेतला होता.

तुम्ही त्यांना तुमच्यानुसार मागास म्हटलं, म्हणून ते मागास ठरत नाहीत. ते पुराव्यानिशी सिद्ध करावे लागते. सुप्रीम कोर्टाने तेच म्हटलं आहे. मराठा समाजाला मागास म्हणता येणार नाही. गरीबी हटावचा नारा देत तुम्ही आरक्षण आणू शकत नाही. हा फक्त राजकीय मुद्दा आहे.

तुम्ही वारंवार म्हणताय हे घाणेरडं राजकारण आहे. तुमचा हा लढा आरक्षणाविरोधात होता की घाणेरड्या राजकारणाविरूध्द होता?

आमचा लढा भारतीय संविधानाच्या मूलतत्त्वावर होता. आरक्षण हे मोगलाईप्रमाणे देऊ शकत नाही. संवैधानिक गोष्टी आहेत. त्याआधारे युक्तिवाद होऊ शकतो. सगळ्या राजकीय पक्षाचा या आरक्षणाला विरोध होता. आंबेडकरी संघटनेपासून ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापर्यंत सर्व राजकीय पक्षांचा याला विरोध होता.

गुणरत्न सदावर्ते आणि जयश्री पाटील

ते मला भेटून सांगायचे तुम्ही जे करताय ते योग्य आहे. पण सर्व राजकारणी त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी हा मुद्दा लावून धरत होते. हे आरक्षण संवैधानिक नव्हतं म्हणून आम्ही ही लढाई लढलो.

तुम्ही मोठा आरोप करताय हे आरक्षण फक्त राजकीय मुद्दे दाखवण्यापुरतं होतं. कोण नेते होते यातं?

कमळापासून, शिवसेनेच्या बाणापर्यंत आणि आंबेडकरी संघटनेपासून ते घडाळ्यापर्यंत सर्व नेते यात होते. ते मला सांगायचे तुम्ही योग्य करताय पण आमच्या राजकीय अडचणी आहेत. मी आता कोणाची नावं घेणार नाही. पण मी एक पुस्तक लिहीतोय यात मी सर्वकाही नावासह लिहिणार आहे.

मराठा समाजाला मागास ठरवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला याबाबत तुमचं काय म्हणणं?

मराठा नावाची एक जात नाही. या अनेक जाती आहेत. तुम्ही सर्वांना एकत्र करून एक जात करू शकत नाही. हे आम्ही सिध्द केलं. सुप्रीम कोर्टाने सरकारने केलेला काय 'अल्ट्रा व्हायरस' ठरवला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल नाकारला आहे. उच्च...


महाराष्ट्र सरकारने म्युकर मायकोसिसमुळे होणाऱ्या या आजाराबाबत नवीन नियमावली जारी केलीये. या मार्गदर्शक सूचना जिल्हाधिकारी, पालिका आयुक्त आणि सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टरांना देण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्रात आतापर्यंत म्युकर मायकोसिसचे 800 पेक्षा जास्त रुग्ण उपचार घेत आहेत, तर 90 रुग्णांचा मृत्यू झालाय, असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले.

केंद्रीय आरोग्यमंत्रालयाने सर्व राज्यांना म्युकर मायकोसिसचा साथीच्या आजारांमध्ये समावेश करण्याची सूचना केली आहे.

म्युकर मायकोसिस संसर्गासाठी हे घटक कारणीभूत ठरु शकतात?

कोरोना संसर्गातून मुक्त झाल्यानंतर होणारा हा आजार अत्यंत दुर्मिळ मानला जातो.

हिंदुजा रुग्णालयाचे नाक-कान-घसा तज्ज्ञ डॉ. आशित हेगडे सांगतात, "कोरोनापूर्वी अनियंत्रित मधुमेह असलेल्यांमध्ये हा आजार प्रामुख्याने दिसून येत होता. मात्र, कोरोना काळात हा आजार तीनपटीने वाढलाय."

आरोग्य मंत्रालयाने काळी बुरशी संसर्गासाठी कारणीभूत ठरू शकणाऱ्या घटकांबाबत माहिती दिलीये.

आरोग्य विभागाच्या सूचनांप्रमाणेच मुंबईच्या व्होकार्ट रुग्णालयातील इंटर्नल मेडिसिन तज्ज्ञ डॉ. हनी सावला देखील ICU मधील रुग्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णांसाठी वापरण्यात येणारी टोसिलोझुमॅब आणि इटोलिझुमॅब औषधांमुळे म्युकर मायकोसिसचा धोका वाढल्याचं सांगतात.

ऑक्सिजन-ICU मध्ये उपचार संसर्गासाठी कारणीभूत ठरू शकतात?

तज्ज्ञ सांगतात, कोव्हिड-19 मध्ये मध्यम आणि गंभीर स्वरूपाचा संसर्ग झालेल्यांना दीर्घकाळ ऑक्सिजन किंवा ICU मध्ये उपचार घ्यावे लागतात. कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेत रुग्णांची ऑक्सिजनची मागणी वाढलीय.

केईएम रुग्णालयाच्या नाक-कान-घसा तज्ज्ञ डॉ. नीलम साठे सांगतात, "ICU मधील एसी आणि थंड वातावरण व्हायरस आणि बुरशीसाठी पोषक आहेत."

गंभीर आजार रोगप्रतिकारशक्ती कमी होते. काहींचा मधुमेह अनियंत्रित असतो. या कारणांनी, संसर्ग पटकन होतो, असं तज्ज्ञांच मत आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

"ऑक्सिजन आणि ICUची उपकरणं वेळोवेळी स्वच्छ करणं गरजेचं आहे. डिस्पोसेबल ऑक्सिजन मास्क हवेत. ऑक्सिजन ट्युबचं निर्जंतुकीकरण महत्त्वाचं आहे. प्राणवायू पुरवठा करणाऱ्या पाईपमध्ये बुरशी असल्यास रुग्णांना इंन्फेक्शनची शक्यता असते," असं डॉ. साठे पुढे म्हणतात.

तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, रुग्णांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी झाल्याने, बुरशी नाकातील सायनसच्या पेशींवर (टिश्यू) हल्ला करते. त्यानंतर डोळे आणि मेंदूपर्यंत पसरते.

मुंबईच्या नाक-कान-घसा तज्ज्ञांच्या संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अजय डोईफोडे सांगतात, "ऑक्सिजन थेरपीमुळे म्युकरचा त्रास होत नाही. पण ICU मध्ये ऑक्सिजन थेरपीसाठी ह्युमिडीफायरमध्ये सलाइन वॉटरचा वापर करण्यात यावा. नळाचं पाणी वापरू नये. जेणेकरून रुग्णांना दुषित पाण्यापासून इंन्फेक्शनचा धोका राहणार नाही."

डॉ. हनी सावला यांनी गेल्यावर्षभरात कोव्हिड रुग्णांवर उपचार केले आहेत. त्याचसोबत आता म्युकर मायकोसिस रुग्णांवरही उपचार करत आहेत.

त्या म्हणतात, "भीतीपोटी अनेक रुग्णांनी घरात गरज नसताना ऑक्सिजन घेण्यास सुरूवात केली. गरज नसताना ऑक्सिजन घेणं, म्युकर मायकोसिस वाढण्याचं कारण आहे."

"या रुग्णांचा मधुमेह अनियंत्रित असतो, रोगप्रतिकारशक्ती कमी होणारी औषध सुरू असतात. अशावेळी एखादी दुषित गोष्ट शरीरात गेली. तर, म्युकर मायकोसिस आणि इतर बुरशीजन्य आजारांचा धोका असतो," असं डॉ. हनी सावला पुढे सांगतात.

काळ्या बुरशीवर प्रतिबंध कसा करायचा?

तज्ज्ञ सांगतात, काळी बुरशीचा रोगप्रतिकारसक्ती चांगली असलेल्या सामान्य व्यक्तीला त्रास होत नाही. हा आजार रोगप्रतिकारशक्ती कमी असलेल्यांवर हल्ल  करतो.

राज्याच्या आरोग्य...


महाराष्ट्र सरकारने लसीकरण मोहीम उत्साहात सुरू झाल्याचा दावा केला. पण, राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेचे आकडे वेगळचं चित्र दाखवतात.

किती आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी घेतली लस?

 सरकारच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात 64 टक्के आणि मुंबईत फक्त 50 टक्के आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी पहिल्या दिवशी लस घेतली आहे.

महाराष्ट्रात 18,338 आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी शनिवारी लस घेतली, तर मुंबईत 1926 आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी पहिल्या दिवशी कोरोनाविरोधी लस घेतली.

मुंबई महानगर पालिकेने 16 जानवारीला 4000 आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लस देण्याचं टार्गेट ठेवलं होतं. पण प्रत्यक्षात फक्त 1926 आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी लसीकरण केंद्रावर जाऊन लस घेतली.

याचं कारण काय? हे आम्ही पालिका अधिकाऱ्यांकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं, लसीकरण कमी झाल्याची चार प्रमुख कारणं असू शकतात.

लसीबद्दल आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये शंका?

बीबीसीने मुंबईतील विविध रुग्णालयातील डॉक्टरांशी चर्चा केली. काही आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी लस सुरक्षित असल्याने घेतल्याचं सांगितलं.

पण पालिका रुग्णालयातील एका डॉक्टरां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नी नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितलं, "मला पालिकेकडून तुमचं नाव लसीकरणाच्या लिस्टमध्ये आहे असा फोन आला. पण, मी सध्या तरी लस न घेण्याचं ठरवलंय. लशीची सुरक्षा, कार्यक्षमता याबद्दल काही प्रश्न आहेत. त्यामुळे लस न घेण्याचा निर्णय घेतलाय.'

'येणाऱ्या काळात लशीच्या सुरक्षेबाबत चित्र स्पष्ट झालं तर लस घेण्याचा निर्णय घेईन,' असं त्यांनी पुढे म्हटलं.

आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मनातील लशीच्या सुरक्षेबाबतच्या भीतीचा प्रश्न आम्ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना विचारला.

त्याबद्दल बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं, "कोणती लस द्यावी हा निर्णय त्याबद्दलची खात्री पटवून मग केंद्र सरकार घेत असतं. पंतप्रधानांनी याचं उद्घाटन केलंय. माझ्यामते कोणाच्याही मनात याबाबत प्रश्न असू नयेत."

"केंद्राने या लशींचा पुरवठा केला आहे. त्यामुळे या लशींबाबत कोणाच्याही मनात शंका असू नये," असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं.

मुंबई लसीकरणाची आकडेवारी

ज्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी लस घेतली नाही त्यांचं काय?

मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी म्हटलं, 'लस घेण्यासाठी आम्ही कोणाला जबरदस्ती करू शकत नाही. ज्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी लस घेतली नाही. त्यांना पुन्हा संधी दिली जाईल. लस न घेण्याचं कारण काय याबाबत माहिती घेतली जाईल.'

मुंबई महापालिकेच्या व्ही एन देसाई रुग्णालयात लसीकरणासाठी 200 लोकांची लिस्ट प्रशासनाला मिळाल्याची माहिती, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रशांत मोरे यांनी बीबीसी मराठीला दिली होती. पण, प्रत्यक्षात 80 आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी लस घेतली आहे.

पण, डॉक्टरांच्या भीतीचं काय? हा प्रश्न आम्ही पालिका अधिकाऱ्यांना विचारला.

'लशीबाबत डॉक्टरांनी भीती बाळगण्याचं कारण नाही. आशा सेविका, वरिष्ठ डॉक्टरांनी लस घेतली आहे. जर याबाबत कोणाला शंका असेल तर, त्यांच्याशी बोलून याचं निरसन केलं जाईल.' असं ते पुढे म्हणाले.आरोग्य कर्मचारी आणि पालिका यांच्यात लशीबाबत काही कम्युनिकेशन गॅप राहिला असेल, तर तो दूर करावा लागेल असं पालिका अधिकारी पुढे सांगतात.

सर जे जे रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. रणजित माणकेश्वर यांनी सांगितलं, 'जे जे रुग्णालयात 39 आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोव्हॅक्सीनचा डोस देण्यात आला. एकाही आरोग्य कर्मचाऱ्याने डोस घेण्यास नकार दिला नाही.'

'शंका दूर करून कोरोनाची लस घ्यावी'

पहिला दिवस असल्याने लोकांच्या मनात भीती असण्याची शक्यता आहे आणि ती होती. पण...


महाराष्ट्र सरकारने स्थलांतरित मजुरांबाबत नक्की समस्या कोठे आहे हे शोधून काढावे, अडकून पडलेल्या मजुरांच्या स्थितीबद्दल महाराष्ट्र सरकारने अतिरिक्त अॅफिडेव्हिट सादर करावे असेही न्यायालयाने सांगितले. याची पुढील सुनावणी 17 जुलै रोजी होणार आहे.मे महिन्यातल्या सुनावणीत काय झालं होतं?

स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नांबद्दल  सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली होती. या सुनावणीदरम्यान स्थलांतरित मजुरांची नोंदणी, प्रवासाची आणि खाण्यापिण्याची सोय करताना अनेक उणीवा राहिल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.

जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन आणि एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली होती.

स्थलांतरित मजुरांसाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेश कोणती पावलं उचलत आहेत, याविषयीची माहिती सुप्रीम कोर्टाने मागितली होती. त्यावर देशभरातील विविध राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी याविषयीचे आपले अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर केले होते. केंद्रानेही सुप्रीम कोर्टात आपलं उत्तर सादर केलं.

1 मे पासून श्रमिक ट्रेन्सना सुरुवात झाली आणि 27 मे पर्यंतच्या काळामध्ये एकूण 3700 श्रमिक ट्रेन्स देशभरात धावल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्याचं सरकारतर्फे सांगण्यात आलंय.

या प्रवासासाठीचा मजुरांचा खर्च ते राज्यातून निघत आहेत किंवा ज्या राज्यात जात आहेत, त्या राज्यांनी उचलावा असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय. याशिवाय बिहारमधल्या ज्या मजुरांनी तिकिटांसाठी पैसे खर्च केले होते, त्यांना त्याचा परतावा देण्यात आल्याचंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.

स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नाविषयी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या महत्त्वाच्या सूचना :

1) मजुरांच नोंदणी, त्यांचा प्रवास आणि त्यांना देण्यात येणारं पाणी - अन्न यामध्ये अनेक उणीवा राहिलेल्या आहे. नोंदणी करण्यात आल्यानंतरही मजुरांना त्यांच्या राज्यात परत जाण्यासाठी वाट पहावी लागतेय. पण बस वा ट्रेनने प्रवास करणाऱ्या कोणत्याही मजुराकडून त्याचे पैसे घेण्यात येऊ नयेत. याचा खर्च राज्यांनी उचलावा.

2) आपल्या राज्यात परण्यासाठी वाट पाहत अडकून पडलेल्या मजुरांना त्या त्या राज्याने अन्न - पाणी पुरवावे.

3) प्रवासाची सुरुवात ज्या राज्यातून होतेय, त्या राज्याने प्रवासी मजुरांना जेवण आणि पाणी पुरवावं. प्रवासादरम्यान रेल्वे या स्थलांतरित मजुरांना जेवण आणि पाणी देईल.

4) राज्यांनी या मजुरांच्या नोंदणीकडे लक्ष द्यावं आणि त्यांना लवकरात लवकर ट्रेन वा बसमध्ये जागा मिळेल, याची खात्री करावी.

5) रस्त्याने पायी चालत निघालेल्या स्थलांतरित मजुरांना निवारा छावण्यांमध्ये नेण्यात यावं. तिथे त्यांना जेवण आणि मूलभूत सोयी देण्यात याव्यात.

6) राज्य सरकारने ट्रेन्सची मागणी केल्याबरोबर रेल्वे प्रशासनाने त्या राज्यांना उपलब्ध करून द्याव्यात.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, हरियाणा अशा राज्यांमध्ये सामाजिक सलोख्यांच्या पुढे नवनवी आव्हानं उभी राहिली आहेत.

त्या सामाजिक सलोख्यांच्या प्रश्नावर भाजपेतर पक्ष राजकीय संघटन करू लागले आहेत. विशेषत: त्यांचा संबंध एकत्रितपणे संविधानाशी जुळवून घेतला जात आहे.

भीमा कोरेगाव, वडगाव बुद्रुक, मराठा मूकक्रांती मोर्चा, बहुजन क्रांतीमोर्चा, एकमय लोक किंवा बहुजन समाज अशा विविध कार्यक्रमांमधून भाजप व भाजपेतर पक्ष यांच्यात नेतृत्व, संघटना, इश्यू आणि विचारप्रणाली या मुदयांवर वाद-विवाद सुरू आहेत. आरोप-प्रत्याआरोप केले जात आहेत.

अशा प्रकारचे एक वादळ न्यायाधीशांच्या नेमणुका, भारतीय संविधानाची मोडतोड या स्वरूपात देखील मांडले जाते. या सर्वांना एकत्रित करण्यासाठी 'संविधान बचाव मूकमोर्चा' 26 जानेवारी 2018 रोजी काढला जात आहे.

विरोधक आले एकत्र

शरद पवार (राष्ट्रवादी काँग्रेस), ममता बॅनर्जी (तृणमूल काँग्रेस), सीताराम येचुरी (माकप), राजू शेट्टी (स्वाभिमानी शेतकरी संघटना), तुषार गांधी, फारुख अब्दुल्ला यांच्यासह अखिलेश यादव, मुलायम सिंग यादव, पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, जिग्नेश मे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वाणी, अल्पेश ठाकूर असे विविध राज्यातील विविध समूहांमधील नेते त्यात सहभागी होत आहेत.

त्यांची प्रतिमा भाजपविरोधी राजकीय संघर्ष करणारी अशी आहे. त्यामुळे या 'आयकॉन' नेत्यांनी 'संविधान बचाव' बचाव मूक मोर्चाच्या मदतीनं नवीन रणमैदान तयार केलं आहे.

नवी मांडणी

'संविधान' हे काँग्रेस आणि आंबेडकरवादी पक्ष, संघटना, नेते यांच्या दैनंदिन व्यवहाराशी जोडले गेलेले प्रतीक आहे. त्यामुळे काँग्रेस, काँग्रेस परिवारातील पक्ष, संघटना, नेते यांचे एकत्रीकरण घडवते. उदा. काँग्रेस (अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार, सुप्रिया सुळे) व तृणमूल काँग्रेस (ममता बॅनर्जी). ही जुळणी नवी संरचना घडवते.

काँग्रेस परिवाराच्या बाहेर समाजवादी व मार्क्सवादी असे दोन गट आहेत. त्या गटांशी तडजोडी करणारी यंत्रणा उभी केली जाते.

त्यांचे प्रतीक म्हणून शरद यादव, सीताराम येचुरी असे नेते ठरतात. यातून काँग्रेस परिवार बाह्ययंत्रणा आणि काँग्रेस यांची सांधेजोड व जुळवाजुळव घडते. म्हणजेच व्यापक अर्थाने गैरभाजप शक्तीची उमेद वाढवली जाते.

ओमर अब्दुल्ला, डी. राजा हे नेते प्रादेशिक स्वरूपाची शक्ती म्हणून महत्त्वाचे आहेत. प्रादेशिक पक्ष नेते, गट, संघटना यांच्याशी संवाद 'संविधान बचाव' मूक मोर्चा करतो. या अर्थाने प्रादेशिक शक्ती आणि राष्ट्रीय शक्ती यांचे एकत्रीकरण हा त्यांचा एक भाग ठरतो. राष्ट्रीय पक्ष आणि प्रादेशिक पक्ष यांच्यामध्ये देवाणघेवाण घडणे ही संरचना जुनी आहे. परंतु तिला कृतीशील हा मोर्चा करतो.

'संविधान बचाव'चा थेट संबंध परिवर्तनवादी चळवळीशी आहे. कारण आंबेडकरवादी चळवळीतील नेतृत्वाशी संविधान बचाव मोर्चा एक नवीन पुल बांधतो. सुशीलकुमार, शिंदे, जिग्नेश मेवाणी, अल्पेश ठाकूर, इत्यादी. दुसऱ्या भाषेत अनुसूचित जाती, ओबीसी आणि राजकीय पक्ष यांना जोडण्याचे कार्य हा मोर्चा करतो, असा यामध्ये प्रयत्न दिसतो. त्यामुळे पक्षबाह्य नेते व मतदार यांच्याशी जुळणी होते.

शेतकरी चळवळ, ही एक भारतातील मुख्य ताकद आहे. शेतकरी वर्गामध्ये असंतोष आहे. कर्जमुक्ती यासारखे प्रश्न राजकीय ऐरणीवरचे विषय ठरले आहेत. त्यांचे भारतीय पातळीवरील प्रतीक राजू शेट्टी गेल्या वर्षात झाले. यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टींचा सहभाग हा शेतकरी आणि भाजपा विरोधीपक्ष व संघटनांच्या ऐक्याचा एक प्रयोग दिसतो.

याबरोबरच महात्मा गांधीचे नातू तुषार...


महाराष्ट्राचं  मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या, एका महत्त्वाच्या राजकीय पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षपदावर बसलेल्या व्यक्तीवर ही वेळ का यावी? अशोक चव्हाण अगतिक झाले आहेत का? चव्हाणांवर अजूनही पक्षश्रेष्ठींची खप्पामर्जी आहे का? अशा अनेक प्रश्नांचा घेतलेला हा धांडोळा.

राजकारणाचा वसा

अशोक चव्हाण म्हणजे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांचे सुपुत्र.  शंकरराव  प्रशासनात 'मुख्याध्यापक' म्हणून ओळखले जात. त्यांचा प्रशासनात दरारा होता. त्यांचे सुपुत्र म्हणून त्यांचा राजकीय वारसा अशोक चव्हाणांनी सांभाळण्याचा प्रयत्न केला. वडील आणि मुलगा मुख्यमंत्री असण्याचं महाराष्ट्रातलं हे एकमेव उदाहरण आहे.

28 ऑक्टोबर 1958 रोजी अशोक चव्हाणांचा मुंबई येथे जन्म झाला. बीएसस्सी आणि एमबीए अशी भक्कम शैक्षणिक कारकीर्द त्यांच्या पाठिशी आहे. 1985 मध्ये संजय गांधी निराधार योजनेचे नांदेड शहराचे चेअरमन म्हणून त्यांनी राजकारणातील कारकिर्दीला सुरुवात केली.

शंकरराव चव्हाण 1980 साली पहिल्यांदा नांदेडचे खासदार झाले. त्याआधी ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होती.  1987 मध्ये जेव्हा शंकरराव मुख्यमंत्री झा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ले तेव्हा त्यांची खासदारपदाची रिक्त जागा अशोक चव्हाणांनी भरून काढली. प्रकाश आंबेडकरांचा त्यांनी या निवडणुकीत मोठा पराभव केला. त्यावेळी त्यांचं वय फक्त 30 होतं. 1987 ते 1989 या काळात खासदारपदाचा अनुभव घेतल्यावर त्यांनी पक्ष कार्यात भाग घ्यायला सुरुवात केली. 1986-1995 या काळात ते महाराष्ट्र युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष होते 1989 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. त्यानंतर झालेल्या राजकीय घडामोडींमध्ये अशोक चव्हाणांना फार महत्त्वाची पदं भूषवता आली नाही. 1999 मध्ये ते विधानसभेवर आमदार म्हणून निवडून गेले. त्यानंतर त्यांची राजकीय कारकीर्द कायम चढत्या क्रमानं झाली.

त्यांच्यावर शंकररावांचा किती प्रभाव होता याविषयी ज्येष्ठ पत्रकार संजीव कुलकर्णी सांगतात, "शंकरराव जरी सत्तेत होते तरी त्यांचा पक्षकार्यात फारसा प्रभाव राहिला नाही. अशोक चव्हाणांचं मात्र तसं नव्हतं. त्यांनी पक्ष संघटना तर बांधून ठेवलीच मात्र आपला जिल्हा, आपलं कार्यक्षेत्र व्यवस्थित ठेऊन इतर गोष्टीही समर्थपणे निभावल्या. लोकसंग्रहाच्या बाबतीत शंकरराव फारसे लोकप्रिय नव्हते. अशोक चव्हाणांनी मात्र कार्यकर्त्यांची फळी उभारली. त्यातही सर्व गट तट सगळं व्यवस्थित सांभाळलं."

'अशोकपर्व'

शरद पवार आणि त्यानंतर विलासरावांच्या काळात विविध मंत्रिपदं भूषवल्यानंतर 2008 साली त्यांना महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रिपद भूषवण्याची संधी मिळाली. 26/11 च्या हल्ल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला. तेव्हा काँग्रेसवासी असलेले नारायण राणे यांना मुख्यमंत्रीपदाची आकांक्षा होती. मात्र आमदारपदाची कारकीर्द, आणि निष्ठावंतात होणारी गणती या गोष्टी पाहता अशोक चव्हाणांची मुख्यमंत्रीपदावर निवड झाली. तेव्हा 2009 च्या विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या होत्या. या निवडणुकीतही त्यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापन केली.

सगळं काही आलबेल असतानाच 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी 'अशोकपर्व' नावाच्या पुरवणीसाठी पेड न्यूज देऊन त्याचा खर्च निवडणूक खर्चात न दाखवल्याचा त्यांच्यावर आरोप झाला. त्याचप्रमाणे कारगिल युद्धातील विधवांसाठी तयार झालेल्या आदर्श सोसायटीत नातेवाईकांना फ्लॅट दिल्याप्रकरणी  घोटाळ्यात अशोक चव्हाणांचं नाव अडकलं आणि त्यांना मुख्यमंत्रीपदावर पाणी सोडावं लागलं.

नांदेड येथे विभागीय आयुक्तालय स्थापन करण्याचा...


महाराष्ट्राचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी अशी भीती व्यक्त केली आहे, मात्र भाजप नेते आणि माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही शक्यता खोडून काढली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी देशातील जनतेशी संवाद साधत 5 एप्रिलला रात्री नऊ वाजता नऊ मिनिटं घरातील दिवे बंद करून घराबाहेर किंवा बाल्कनीत पणत्या आणि मेणबत्या पेटवण्याचं आवाहन केलं आहे.

त्यानंतर देशभरात यावरून वाद प्रतिवाद सुरू झालेत.

महाराष्ट्राचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी एका व्हीडिओद्वारे पंतप्रधान मोदींना याचा पुनर्विचार करण्याविषयी विनंती केली. त्याचवेळी त्यांनी मोदींवर टीकाही केली.

नितीन राऊत म्हणाले, "सगळ्या देशात एकाचवेळी लाईट बंद केली तर वीज पुरवठ्याची मागणी एकदम कमी होईल. आधीच वीज पुरवठ्याची मागणी कमी झाली असल्याने वीज निर्मिती आणि पुरवठ्याचे गणित बिघडले आहे. जर सर्वांनी एकाचवेळी वीज पुरवठा बंद केला तर अजून परिस्थिती बिघडेल.

"स्टेट तसेच सेंट्रल ग्रिड हाय फ्रिक्वेन्सीवर फेल होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. म्हणून अशा विधानांचा पुनर्विचार व्हावा. लाईट बंद न करता फक्त दिवे किंवा मेणबत्ती ला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वली जावी. अशी माझी सर्वांना विनंती आहे."

महाराष्ट्रातील विज पुरवठ्याच्या सद्यस्थितीवर बोलताना ते म्हणाले, "सद्यस्थितीत महाराष्ट्राची विजेची मागणी 23 हजार मेगावॅटवरून 13 हजार मेगावॅटवर आली आहे. हा अत्यावश्यक सेवा आणि घरगुती वीज वापराचीआहे. लॉकडाऊनमुळे औद्योगिक भार पुर्णतः शुन्यावर आला आहे.  जर सर्वांनी अचानक दिवे बंद केले तर ग्रीड फेल होऊन सर्व पॉवर स्टेशन हाय फ्रिक्वेन्सीवर ट्रीप होतील. संपूर्ण राज्य अंधारात जाईल," असा दावाही राऊत यांनी केला.

"महाराष्ट्रसारख्या वीज पुरवठ्याची मोठी मागणी असलेल्या राज्यात जर ग्रीड फेल्यूअरमुळे पॉवर स्टेशन बंद पडल्यास मल्टीस्टेट ग्रीड फेल्यूअर होईल. त्यामुळे पूर्ण देश अंधारात जाईल. अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत होतील.

"एक पॉवर स्टेशन पुर्ववत सर्व्हिसमध्ये यायला साधारणतः 16 तास लागतात. याप्रमाणे सर्व परिस्थिती नॉर्मल व्हायला साधारणतः एक आठवडा जाईल. म्हणून मला जनतेला सल्ला द्यायचा आहे की आपण याचा पुनर्विचार करावा.

"कोरोना व्हायरसशी लढा द्यायचा असेल तर सरकारनेच ठरवून दिलेल्या सुचनांचं पालन करावं. दिवे लावायचे असतील तर इलेक्ट्रीकल बल्ब बंद न करता दिवे लावा. मला काहीच हरकत नाही.

"पण देशातील एका राज्याचा उर्जामंत्री म्हणून मला जो धोका दिसत आहे, त्याविषयी मी तुम्हाला अवगत करू इच्छितो. उद्या जर वीजपुरवठा खंडीत झाला तर त्याची सगळी जबाबदारी ही देशाच्या पंतप्रधानावर राहील, कुणा दुसऱ्यावर नाही," असं राऊत म्हणाले.

नितीन राऊत दिशाभूल करत आहेत - बावनकुळे

वीज घालवून दिवे लावण्यावरून आता महाराष्ट्राच्या आजी-माजी ऊर्जामंत्र्यांमध्ये वाद पेटला आहे. नितीन राऊत लोकांची दिशाभूल करत असल्याचे मत माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केले आहे. राज्य सरकारला याची तयारी करण्याचा पुरेसा वेळ पंतप्रधानांनी दिला आहे.

9 मिनिटं दिवे बंद केल्यामुळे काहीही होणार नाही. पंतप्रधानांच्या आवाहनावर कोणीही राजकारण करू नये, असे ते म्हणाले.

मात्र ग्रिड फेल्युअर आणि वीजपुरवठा खंडित होण्याची शक्यता नाकारत केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने यासंदर्भात काही गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत.

"नऊ मिनिटं इलेक्ट्रिक बंद केल्याने तसंच नऊ मिनिटांनंतर सुरू केल्याने हाय ग्रीड पॉवरस्टेशन बंद होणार नाही.  विद्युत पुरवठा सुरळीतपणे सुरू राहील. त्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. यासंबंधी नियमावलीचं पालन करण्यात आलं आहे",...


महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख

कोरेगाव भीमा प्रकरणातील दाखल झालेल्या 649 गुन्ह्यांपैकी 348 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. तसेच उर्वरित गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी  विधान परिषदेत बोलताना दिली. मात्र जीवितहानी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान केलेल्या गुन्हेगारांचे गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

यावेळी त्यांनी मराठा आंदोलकांचेही 548 पैकी 460 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत, अशी घोषणाही केली. तसेच शेतकरी आंदोलन ,नाणार आणि अन्य समाजघटकांनी केलेल्या आंदोलकांचे गुन्हे मागे घेऊ अशी ग्वाही देशमुख यांनी यावेळी दिली.

महाराष्ट्रात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (महाविकास आघाडी) यांचं सरकार आल्यानंतर भीमा-कोरेगाव प्रकरणाच्या तपासाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. त्याला कारण होतं, शरद पवार यांनी भीमा कोरेगाव प्रकरणाच्या तपासावर उपस्थित केलेले प्रश्न.

भीमा-कोरेगाव तपासाबाबत महाराष्ट्राच्या गृहमंत्रालयानं 23 जानेवारी 2020 रोजी आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला गृहमंत्री अनिल देशमुख, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल आणि शंभुराजे देसाई उपस्थित होते.

दुसऱ्या दिवशी म्हणजे, 24 जानेवारीला शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेतून भीमा-कोरेगाव प्रकरणाच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत SIT चौकशीची मागणी केली. तसं पत्रही त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलं.

शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात आधीच्या सरकारवर गंभीर आरोप केले. पोलिसांना हाताशी धरून षड्यंत्र रचलं आणि अर्धवट पुरावे सादर केल्याचा गंभीर आरोप देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर त्यांनी केला.

शरद पवारांच्या पत्रानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख, शरद पवार आणि मुख्यमंत्र्यांची बैठकही झाली. पण केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करत 24 जानेवारीलाच हा तपास NIA कडे सोपवला.

हा तपास एनआयएकडे सोपवल्यानंतर NIA चं पथक पुण्यात दाखल झालं. पण आम्हाला केंद्राचं कुठलही पत्र मिळालं नसल्याचं सांगत राज्य सरकारने या तपासाची कागदपत्रं NIA कडे देण्यास नकार दिला.

भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद प्रकरणी सत्य बाहेर येईल या भीतीने केंद्राने तपास एनआयएकडे सोपवला असल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं.

अन्याय आणि अत्याचारावर बोलणं हा नक्षलवाद नाही. यातील सत्य बाहेर येण्यासाठी विशेष चौकशी समिती नेमण्याची आवश्यकता असल्याचं मतही पवार यांनी व्यक्त केलं होतं.

NIA कडे तपास सोपवण्याआधी कायदेशीर सल्ला घेणार असल्याचं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितलं होतं. तपास NIA कडे सोपवण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस तयार नव्हती. अशावेळी गृहखात्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी तपास NIA कडे सोपवण्यास मान्यता दिलीय.

पुणे शहर पोलिसांनी कोर्टात गुन्ह्याची कागदपत्र मुंबईच्या NIA विशेष न्यायालयात पाठवण्यासाठी ना हरकत पत्र दिलं. त्यामुळे 28 फेब्रुवारीपर्यंत सर्व आरोपींना मुंबईच्या NIA कोर्टात हजर करण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत.

दुसरीकडे गौतम नवलखा आणि आनंद तेलतुंबडे यांना अंतरिम जामीन देण्यास मुंबई हायकोर्टानं नकार दिलाय. मात्र, दोघांनाही अटकेसंदर्भात दिलासा मिळालाय. आजपासून (14 फेब्रुवारी) पुढील चार आठवडे नवलखा आणि तेलतुंबडेंना अटक करता येणार नाही. दरम्यानच्या काळात हे दोघेही सुप्रीम कोर्टात दाद मागू शकतात.

अटकपूर्व जामिनासाठी नवलखा आणि तेलतुंबडेंनी मुंबई हायकोर्टात अर्ज केला होता. मात्र, न्या. पी. डी. नाईक यांनी त्यावरील आदेश 18 डिसेंबर 2019...


महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेली बैठक तब्बल चार तास चालली. गुरुवारी (आज) सकाळी खातेवाटपासंदर्भात घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

दुसरीकडे मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याने तिन्ही पक्षातील नाराजांची संख्या वाढताना दिसते आहे.

महत्त्वाच्या खात्यांवरून काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यात रस्सीखेच सुरू असल्याचं समजतं आहे. हा तिढा सोडवण्यासंदर्भात गेल्या काही दिवसात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात अनेक बैठका झाल्या.

बाळासाहेब थोरात यांनी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांची भेट घेतली.

याबाबत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले, "काही बदल, चर्चा हा अपरिहार्य भाग असतो. तीन पक्षांचं सरकार आहे, आमची आघाडी आहे. त्यावेळी एकत्र बसून चर्चा करायची असते. तो टप्पा सुरू आहे. आधीच्या सरकारचं बघितलं तर मंत्रिमंडळ बनतं, खातेवाटपावर चर्चा सुरू राहते. दोन-तीन दिवस वेळ लागतो. त्याच धर्तीवर आताही चर्चा सुरू आहे."

राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील म्हणाले, "गुरुवारी सकाळपर्यंत खातेवाटप जाहीर होईल. महाविकास आघाडीत कोणतेही मतभेद नाहीत. खातेवाटप लवकरात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लवकर होईल. खातेवाटप जाहीर करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे. ते लवकरच खातेवाटप जाहीर करतील."

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांना कोणती खाती मिळणार याबद्दल विचारलं असता ते म्हणाले, "शिष्टसंकेतानुसार खातेवाटपाचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असतो. त्याबद्दल चर्चा करणे योग्य नाही."

उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार

मिड डे वृत्तपत्राचे शहर संपादक संजीव शिवडेकर यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, "खातेवाटप लांबलं आहे ही गोष्ट खरी आहे. जातीय समीकरणं, जिल्हानिहाय समीकरणं हे सगळं बघून निर्णय घ्यावा लागतो. कुठच्या खात्यात लोकांची जास्त कामं करून घेता येतील आणि बदनामी कमी होईल तेही पाहिलं जातं. मत्स्यपालन आणि पशूसंवर्धन ही खातं स्वीकारण्याकडे फारसा कोणाचा कल नसतो. त्यातच तीन पक्षांमध्ये वाटाघाटी सुरू असल्याने वेळ लागणं साहजिक आहे."

"गृह, महसूल, शहर विकास, अर्थ, नियोजन ही महत्त्वाची खाती आहेत. प्रत्येक पक्ष ही खाती आपल्याकडे असावी यासाठी आतूर असणार आहे. खातं गमावलं तर एकमेकांवर कुरघोडीचं राजकारण सुरू होईल. विरोधक याचीच वाट बघत आहेत. खातेवाटप होताना आणि झाल्यानंतर त्यावरून चर्चा सुरूच राहील. सरकारमधलेच लोक त्या खात्यांवर आक्षेप घ्यायला सुरुवात करतील.

कृषी आणि महसूल खातं मिळावं अशी काँग्रेसची मागणी आहे अशीही चर्चा होत आहे.

भाजपला बाजूला सारून शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांचं सरकार आलं आहे. सत्ता जाऊ नये यासाठी हे पक्ष एकत्र आले आहेत. पक्ष तीन आहेत आणि मंत्रिपदं मर्यादित आहेत. प्रत्येकजण आपापलं मेरिट सांगण्याचा प्रयत्न करतोय."

अजित पवार आणि शरद पवार

दुसरीकडे "मंत्रिमंडळात समावेश न झाल्याने प्रत्येक पक्षात असंतोषांची संख्या वाढते आहे. मलईदार खाती मिळावीत यासाठी रस्सीखेच आहे. महत्त्वाचं खातं मिळावं यासाठी मोठ्या नेत्यांना भावनिकदृष्ट्या ब्लॅकमेल केलं जात आहे," असं ज्येष्ठ पत्रकार राही भिडे यांनी सांगितलं.

त्या पुढे म्हणाल्या, "ज्यांना कौटुंबिक पार्श्वभूमी आहे त्यांना झुकतं माप मिळू शकतं. अनेकांचे सगेसोयरेही आहेत. काहीजण अटीतटीच्या लढतीत निवडून आले आहेत. त्यामुळे निकष वाढले आहेत."

"काही मंत्र्यांनी कोणतंही मंत्रिपद चालेल अशी भूमिका घेतली आहे. काही मंत्र्यांना कुठलं खातं मिळेल हे कळवण्यात आलं आहे. गृह खातं उपमुख्यमंत्र्यांकडे असावं असाही एक प्रवाह आहे. महसूल खातं काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांना...


महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (फाईल फोटो)

वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर 4 मार्च 2021 रोजीच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टानं ओबीसीचं राजकीय आरक्षण रद्द केलं होतं.

या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका परवा म्हणजेच 29 मे 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळून लावली.

अतिरिक्त आरक्षणावरील खटल्याची सुनावणी न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली.

यामुळे महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारं 27 टक्के राजकीय आरक्षण यापुढील कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत देता येणार नाहीय.

महाराष्ट्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात नीट बाजू न मांडल्यानं ओबीसींच राजकीय आरक्षण संपल्याचा आरोप करत, विरोधी पक्षांमधील ओबीसी नेते आणि ओबीसी संघटना आक्रमक होताना दिसतायेत. विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपनं तर आज (31 मे) राज्यभर आंदोलनाचा इशारा दिलाय.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय, त्याचे संभा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

व्य परिणाम, विरोधी पक्ष आणि ओबीसी संघटनांची भूमिका, सरकारची बाजू इत्यादी गोष्टी आपण सविस्तरपणे या वृत्तातून जाणून घेणार आहोत. तत्पूर्वी, हे नेमकं प्रकरण काय आहे, हे थोडक्यात पाहू.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

सुप्रीम कोर्टानं वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांची निवडणूक रद्द ठरवली आहे.

या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी 27 जुलै 2018 आणि 14 फेब्रुवारी 2020 रोजी राज्य निवडणूक आयोगानं महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याचे कलम 12 (2) (सी) अंतर्गत आरक्षणाची अधिसूचना जारी केली होती.

मात्र, या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत दिलेलं आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्याचं म्हणत विकास कृष्णराव गवळी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.

सुप्रीम कोर्ट

या याचिकेवर 4 मार्च 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं अंतिम निर्णय दिला, "स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटींचे मिळून 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही," असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी उमेदवारांची निवडणूकच रद्द केली.

कुठल्या जिल्ह्यात किती अतिरिक्त आरक्षण (म्हणजे 50 टक्क्यांच्या वर गेलेलं आरक्षण) झालं होतं, हे पाहूया :

या अतिरिक्त आरक्षणामुळे आता ओबीसींना यापुढे (4 मार्च 2021 पासून पुढे) कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत राजकीय आरक्षण मिळणार नाही.

मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या 4 मार्च 2021 रोजीच्या या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली. मात्र, पुनर्विचार याचिकाही 29 मे 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आणि 4 मार्च 2021 रोजीचा निर्णय कायम ठेवत, ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणलंय.

खरंतर 4 मार्च 2021 रोजीच्या निर्णयावेळी सुप्रीम कोर्टानं महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली होती. त्यावरूनच आता राजकीय धुरळा उडताना दिसतोय आणि विरोधक ठाकरे सरकारवर निशाणा साधतायेत. तर सुप्रीम कोर्टानं नेमकी काय निरीक्षणं नोंदवली होती आणि राज्य सरकारला काय सूचना दिल्या होत्या, हे आपण थोडक्यात पाहू. मग राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांकडे वळू.

सुप्रीम कोर्टानं निरीक्षणं काय नोंदवली होती?

एससी/एसटींचं आरक्षण हे 'घटनात्मक' आहे, तर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण हे राज्याच्या विधिमंडळानं दिलेलं 'वैधानिक' आरक्षण आहे, असं सुप्रीम...


महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दसरा मेळाव्यातून नारायण राणे, नितेश राणे आणि निलेश राणे यांच्यावर टीका केली.

उद्धव ठाकरेंना उत्तर म्हणून नारायण राणेंनी पत्रकार परिषद आयोजित केली. त्यावेळी त्यांनी आदित्य ठाकरेंवर आरोप केला.

राणे यांनी म्हटलं, "सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी आदित्य ठाकरे कोठडीत जाईल, सत्तेचा दुरुपयोग करून स्वत:च्या मुलाला वाचवण्याचा प्रयत्न आहे. सुशांतच्या प्रकरणात त्याला मारलं, कशानं मारलं सर्व बाहेर येईल. दिशा सालियनवर बलात्कार कुणी केली, तिला वरून कुणी टाकलं, हे सर्व समोर येईल."

25 ऑक्टोबरच्या दसरा मेळाव्यात उद्धव ठाकरे यांनी नारायण राणे यांना बेडूक आणि त्यांचा मुलांना बेडकाची पिल्लं म्हटलं होतं.

यापूर्वी सुशांत सिंह मृत्यू प्रकरणी अभिनेत्री कंगना राणावतने आदित्य ठाकरे यांच्यावर आरोप केले होते.

"महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची मूळ अडचण ही आहे की, मी अशा लोकांचे पितळ उघडे करते जे मुव्ही माफिया आहेत, सुशांत सिंहचे खूनी आहेत आणि ड्रग रॅकेटशी संबंधित आहेत. ज्यांच्यासोबत उद्धव ठाकरे यांचे प्रिय पुत्र आदित्य ठाकरे फिरतात," असं कंगनानं म्हटलं होतं.

शिवसेन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नातू आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे यांच्यावर सध्या कंगनाने आरोप केले .

सुशांत सिंह प्रकरणाशी आपला कसलाही संबंध नाही असं पत्रक आदित्य ठाकरे यांनी सुरुवातीलाच प्रसिद्ध केलं होतं.

सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरण आणि दिशा सालियन आत्महत्या प्रकरण राज्याच्या एका युवा नेत्यामुळे दाबले गेले असा आरोप भाजप नेत्यांकडून अनेकदा करण्यात आला. तो युवा नेता कोण हे मात्र भाजपने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही.

या प्रकरणी प्रत्यक्षात मात्र एकही पुरावा किंवा अधिकृत तक्रार कुणाकडूनही दाखल झालेली नाही.

मग पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांचे नाव या सर्व प्रकरणांमध्ये सातत्याने चर्चेत का येत आहे? यामागे राजकारण आहे की दुसरे काही? ठाकरे कुटुंबाला बदनाम केले जात आहे का? अशा आरोपांमुळे विरोधी पक्ष भाजपला फायदा होतोय का ?

आदित्य ठाकरेंची चर्चा का होतेय?

नारायण राणे आणि उद्धव ठाकरे

आदित्य ठाकरे आणि बॉलिवुडचे संबंध

खरं तर अगदी प्रबोधनकार ठाकरे यांच्यापासून ठाकरे कुटुंबाचे बॉलिवूडशी संबंध आहेत. याला आता युवासेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरेही अपवाद नाहीत.

अभिनेता सुशांत सिंहच्या मृत्यूनंतर बॉलिवूडमध्ये बाहेरून येणाऱ्या कलाकरांचे कसे हाल केले जातात यावरुन बॉलिवूडमध्ये घराणेशाही असल्याबाबत पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर ट्रेंड सुरू झाले.

कंगानाकडून याआधीच दिग्दर्शक आणि निर्माता करण जोहरवर मुव्ही माफिया आणि बॉलीवूडमध्ये घराणेशाहीला तो जबाबदार आरोप करण्यात आला होता.

सुशांतच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा कंगनाने हा वाद उकरून काढला आणि सुशांत सिंहने आत्महत्या नव्हे तर त्याची हत्या झाल्याचा दावा केला. यात सुशांतची गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्तीवरही विविध आरोप करण्यात येत आहेत.

या घडामोडी घडत असताना युवासेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे आणि अभिनेत्री दिशा पाटणी एकत्र असलेला फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.

हा फोटो पुन्हा चर्चेत येण्यामागचे कारण म्हणजे ट्विटरवर एका अकाऊंटकडून या फोटोमध्ये आदित्य ठाकरेसोबत असलेली दिशा पाटणी ही रिया चक्रवर्ती आहे असे सांगण्यात आले.

अल्ट न्यूज या वेबसाईटकडून या व्हायरल फोटोचे फॅक्ट चेक करण्यात आले. तेव्हा आदित्य ठाकरेसोबत असणारी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती नसून ती दिशा पाटणी आहे हे स्पष्ट केले गेले.

अभिनेत्री दिशा पाटणी आणि आदित्य ठाकरे यांची मैत्री जगजाहीर आहे. दोघांनाही अनेकदा...


महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाला विरोध करण्याची भूमिका घेत आहेत, त्यामुळे त्यांना पदावरून हटवण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळात चर्चा झाल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

राज्यात मुख्यमंत्री विरुद्ध राज्यपाल असा वाद रंगल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. वारंवार अनेक प्रकरणांमधून हा वाद समोर आला आहे. नुकतेच राज्यपालांनी मंदिरं उघडण्याच्या मागणीसाठी पाठवलेल्या पत्र आणि त्यातील आशय यांच्यावरून वातावरण तापल्याचं पाहायला मिळालं. त्यामुळे राज्यपालांना हटवावं, या मागणीसाठी राज्याच्या मंत्रिमंडळात चर्चा करण्यात आली.

राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांच्या माध्यमातून ही मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत पोहोचवली जाणार आहे. ही बातमी दैनिक सकाळने दिली आहे.

2) राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. ही याचिका दिल्लीतील वकील रिषभ जैन, गौतम शर्मा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आणि सामाजिक कार्यकर्ते विक्रम गहलोत यांच्याकडून दाखल करण्यात आली होती. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.

महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळल्याचा दावा त्यांनी याचिकेत केला होता. सदर याचिका फेटाळताना सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं आहे.

मदन शर्मा यांच्यावरील हल्ला, कंगना राणावत बंगला पाडणे, सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरण या बाबींचा याचिकेत उल्लेख होता. राज्यात नव्हे तर मुंबई आणि शेजारील जिल्ह्यांमध्ये सशस्त्र दल तैनात करण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

"या सर्व मुंबईतील घटना आहेत, त्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकत नाही. महाराष्ट्र किती मोठं राज्य आहे, हे तुम्हाला माहिती तरी आहे का?" असा प्रश्न विचारत सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं.

"तसंच याचिकाकर्त्यांना वाटल्यास यासाठी राष्ट्रपतींकडे जावं, देशाचे नागरिक म्हणून तुम्हाला राष्ट्रपतींकडे अर्ज करण्याचं स्वातंत्र्य आहे," असंही बोबडे म्हणाले.

3) जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी हा सुडबुद्धीने घेतलेला निर्णय - आठवले

जलयुक्त शिवार योजना ही शेतकऱ्यांसाठी राबवलेली हिताची योजना होती. या योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडीने सुडबुद्धीने घेतलेला आहे.

योजनेची चौकशी करायची असेल, तर तत्कालीन महायुती सरकारमधील शिवसेनेच्या मंत्र्यांचीही चौकशी करण्यात यावी, असं वक्तव्य रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे(A) अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी केलं आहे.

जलयुक्त शिवार योजना ही विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रिपदी असताना सुरू करण्यात आली होती. ही योजना त्यांची महत्त्वाकांक्षी योजना मानली जाते. पण योजनेबाबत तक्रारी आल्याचं सांगत महाविकास आघाडीने जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. त्यावरून राज्यात अनेक प्रतिक्रिया उमटत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. ही बातमी झी 24 तासने दिली आहे.

4) श्रीकृष्ण जन्मभूमी वादप्रकरणी याचिका मथुरा जिल्हा न्यायालयाने स्वीकारली

उत्तर प्रदेशच्या अयोध्येतील राम जन्मभूमीप्रमाणेच आता मथुरेत श्रीकृष्ण जन्मभूमी वाद प्रकरणाचा वाद आता न्यायालयात दाखल झाला आहे. याप्रकरणी एक याचिका जिल्हा न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे.

शुक्रवारी (16 ऑक्टोबर) मथुरेचे जिल्हा मुख्य न्यायाधीश यांनी भगवान श्रीकृष्ण विराजमान नावाने दाखल करण्यात...


महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकांचं बिगुल वाजलं आणि राज्यभर पक्षांतराला आणखी जोर आला. सह्याद्रीच्या पलीकडे, म्हणजे कधी कोल्हापुरात तर कधी साताऱ्यात, कधी सोलापुरात तर कधी आणखी कुठे, पक्षांतरं होऊ लागली. मात्र, सह्याद्रीच्या कुशीत अर्थात कोकणात काहीशी शांतता होती.

कोकणात कोण पहिला क्रमांक लावणार, अशी दबक्या आवाजात चर्चा सुरू असतानाच, रत्नागिरीतल्या गुहागरचे विद्यमान आमदार भास्कर जाधव यांनी स्वगृही परतण्याचा निर्णय घेतला. 'मातोश्री'वर जात भास्कर जाधव यांनी मनगटावरचं 'घड्याळ' काढून 'शिवबंधन' गुरफटलं.

भास्कर जाधव पूर्वी शिवसेनेतच होते. मात्र 2004 साली गुहागरमध्ये विधानसभेला राष्ट्रवादीकडून पराभूत झाल्यानंतर जाधवांनी थेट राष्ट्रवादीतच प्रवेश केला. तिथं गेल्यानंतर त्यांना रत्नागिरीच्या पालकमंत्रिपदासह राज्यमंत्रिपदही मिळालं. पुढे राष्ट्रवादीचे प्रदेश कार्याध्यक्षही ते झाले. मात्र काही दिवसांपूर्वीच शिवसेनेत परत आले.

भास्कर जाधवांच्या रूपानं विधानसभेच्या तोंडावर कोकणात पक्षांतराचं नारळ फुटलं. आगे-मागे काही पक्षांतरं झाली, मात्र ती जाधवांइतक्या मोठ्या नेत्यांएवढं नव्हती.

त्यानंतर अर्थात सग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ळ्यांच्या नजरा तळकोकणाकडे वळल्या. म्हणजेच, सिंधुदुर्गात.

'कोकण म्हणजे नारायण राणे' हे जे गणित उर्वरित महाराष्ट्रात आहे, त्या गणिताचं मूळ सिंधुदुर्गात आहे. कारण सिंधुदुर्ग म्हणजे नारायण राणेचं होमग्राऊंड.

आधी शिवसेना, मग तिथून काँग्रेस, काँग्रेसनंतर महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाची स्थापना आणि भाजपच्या समर्थनावर राज्यसभा खासदार, असा राणेंचा पक्षीय इतिहास राहिलाय. मात्र, आगामी विधानसभेला नारायण राणे काय निर्णय घेणार, याची उत्सुकता सिंधुदुर्ग आणि कोकणासह अवघ्या महाराष्ट्राला होती.

नारायण राणे हे विधानसभा लढवणार नाहीत, हे निश्चित होतं. मात्र त्यांचा मुलगा आणि सावंतवाडीचे काँग्रेस आमदार नितेश राणे रिंगणात उतरणार होते. त्यामुळे ते कोणत्या पक्षाचा झेंडा हाती घेतात, याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं.

अखेर अर्ज भरण्याची मुदत जवळ आल्यानंतर नितेश राणेंनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि कणकवलीतून उमेदवारी अर्जही दाखल केला. मात्र, इथेच ठिणगी पडली. कोकणातल्या राजकारणाला रंगत येते, ती इथूनच.

कोकणात शिवसेनेचंच प्राबल्य

या चारही जिल्ह्यात एकूण तीन लोकसभा मतदारसंघ आहेत. रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, रायगड आणि मावळ. मात्र यातल्या मावळ लोकसभा मतदारसंघातले तीन विधानसभा मतदारसंघ पुणे जिल्ह्यात येतात. त्यामुळं तसा तो अर्धाच मतदारसंघ कोकणात येतो.

यातल्या रत्नागिरी-सिंधुदुर्गात विनायक राऊत (शिवसेना), रायगडमध्ये सुनील तटकरे (राष्ट्रवादी) आणि मावळमध्ये श्रीरंग बारणे (शिवसेना) असे खासदार आहेत. म्हणजेच, लोकसभा मतदारसंघांवर शिवसेनेचा वरचष्मा आहे.

तर सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड आणि पालघर या चार जिल्ह्यात मिळून 21 विधानसभा मतदारसंघ आहेत. 2014 सालच्या निवडणुकीच्या निकालाचा विचार केला असता, शिवसेनेचेच आमदार सर्वाधिक असल्याची आकडेवारी सांगते.

पक्ष आणि आमदारांची संख्या - 2014विधानसभा निवडणूक

यातल्याही राष्ट्रवादीचे गुहागरचे आमदार भास्कर जाधव आणि श्रीवर्धनचे आमदार अवधूत तटकरे यांनी शिवसेनेत प्रवेश केलाय, तर काँग्रेसचे एकमेव आमदार असलेल्या नितेश राणेंनी भाजपमध्ये प्रवेश केलाय.

एकूणच कोकणतल्या या चार जिल्ह्यांची आजची स्थिती पाहिल्यास, मग ते खासदार असो वा आमदार, संख्याबळानुसार इथं शिवसेनेचंच प्राबल्य दिसून येतं. मात्र गेल्या पाच वर्षात राजकीय स्थिती बऱ्याच अंशांनी बदलली आहे. त्यामुळं सद्यस्थिती काय आहे, हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरेल.

पाहूया कोकणातील सिंधुदुर्ग,...


महाराष्ट्रात 9-10 एप्रिलपर्यंत पुरेल एवढाच कोरोनासाठीच्या लशीचा साठा उपलब्ध असल्याचा खुलासा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केला. ते म्हणाले, "बुधवारी (7 एप्रिल) 14 लाख लशी उपलब्ध होत्या, आज 9 लाख लशी शिल्लक आहेत. 15 एप्रिल नंतर 17 लाख लशी मिळणार आहेत. ते प्रमाणही कमी आहे असं म्हणावं लागेल."

16 जानेवारी 2021 पासून देशात लसीकरणाला सुरुवात झाली. कोव्हिशील्ड' आणि 'कोव्हॅक्सिन' लस वापरून देशात लसीकरण सुरू आहे.

शरीरामध्ये अँटीबॉडीज तयार होऊन लस परिणामकारक ठरण्यासाठी तिचे दोन डोस घ्यावे लागतील. तसंच लशीचा पहिला डोस घेतल्यानंतर सहा ते आठ आठवड्यांनी दुसरा डोस घेणं अपेक्षित असल्याचं केंद्रीय आरोग्य विभागाने स्पष्ट केलंय.

मात्र, लशीचा पहिला डोस घेतलेल्या व्यक्तींना लशीच्या तुटवड्यामुळे दुसरा डोस वेळेत मिळाला नाही तर काय करायचे? याचा आरोग्यावर काही परिणाम होऊ शकतो का?

कोरोना लस

दुसरा डोस मिळाला नाही तर कोरोना विषाणूशी लढण्यासाठी आवश्यक अँटीबॉडी तयार होणार नाहीत का? दुसरा डोस वेळेत मिळाला नाही तर याची सूचना कुठे द्यायची? आणि पहिला डोस एका लशीचा घेतला, आणि ती लस उपलब्ध नसेल, पण दुसरी उपलब्ध असे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल, तर दुसरा डोस वेगळ्या लशीचा घ्यायचा का? या प्रश्नांची उत्तरं तज्ज्ञांकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत.

1. पहिली लस घेतली पण दुसरी लस (लशीचा दुसरा डोस) सहा ते आठ आठवड्यांच्या कालावधीत उपलब्ध झाली नाही किंवा घेता आला नाही तर याचा आरोग्यावर काही परिणाम होऊ शकतो का?

देशात लसीकरण सुरू होऊन आता अडीच महिने उलटले आहेत. तर 1 एप्रिलपासून भारतातील 45 वर्षांच्या पुढील सर्व नागरिकांनाही लस देण्यात येत आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने नागरिकांनी लसीकरण केले.

आता मात्र लशीचा तुटवडा असल्याचं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे लशीचा दुसरा डोस मिळण्याबाबत नागरिकांच्या मनात शंका आहे.

पहिली लस घेतल्यानंतर साधारण सहा ते आठ आठवड्यांनी दुसरी लस (लशीचा दुसरा डोस) घ्यायची आहे. पण हा कालावधी उलटून गेला आणि तरी लस मिळाली नाही असे झाल्यास घाबरून जाण्याचे कारण नाही, असं राज्याच्या आरोग्य विभागाचे वैद्यकीय तज्ज्ञ सांगतात.

राज्याच्या आरोग्य विभागाचे सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप आवटे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "दुसरी लस वेळेत मिळाली नाही तरी त्याचा प्रकृतीवर काहीही परिणाम होणार नाही. त्यामुळे नागरिकांनी त्याची काळजी करू नये. पण दुसरी लस घेणे अत्यंत गरजेचे आहे." असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

पण अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात नसल्याचा दावा महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचलनालयाचे (DMER) संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांनी केला आहे. पहिली लस मिळाली आणि दुसरी लस मिळत नाही असं होत नाहीय असंही ते म्हणाले.

बीबीसी मराठीशी बोलताना डॉ.तात्याराव लहाने यांनी सांगितलं, "लशीचा दुसरा डोस मिळाला नाही तरी आरोग्यावर याचा परिणाम होणार नाही. पण महाराष्ट्रात दुसरा डोस मिळत नाहीय असं झालेलं नाही."

कोरोना लस

"सध्या काही प्रमाणात लशीचा साठा असून आगामी दिवसांत लशींचा पुरवठा होणार आहे. तेव्हा काळजी करण्याचे काहीही कारण नाही," असंही ते म्हणाले.

तर पहिली लस घेतलेल्या व्यक्तीसाठी दुसऱ्या लशीची तरतूद आपोआप करण्यात येते असं राज्य कृती दलाचे (कोरोना टास्क फोर्स) सदस्य, 'कॉलेज ऑफ फिजिशियन'चे अधिष्ठाता आणि ज्येष्ठ मधुमेहतज्ज्ञ डॉ शशांक जोशी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

ते म्हणाले, "दुसरा डोस मिळणार नाही एवढा तुटवडा नाही. पहिला डोस दिलेल्या व्यक्तीसाठी शासनाने दुसरा डोस राखून ठेवला आहे. त्यामुळे ही भीती...


महाराष्ट्रात आम्ही सरकारमध्ये सहभागी असलो तरी महत्त्वाचे निर्णय आम्ही घेऊ शकत नाही, असं वक्तव्य राहुल गांधी यांनी केलं आहे.

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार आहे आणि देशातले एक तृतिआंश कोरोनाग्रस्त या राज्यात आहेत, याविषयी विचारलं असता राहुल गांधी म्हणाले, "मला इथे एक गोष्ट स्पष्ट करायची आहे की आम्ही महाराष्ट्रात राज्य सरकारला पाठिंबा दिला आहे. पण आम्ही महाराष्ट्रात 'कि डिसिजन मेकर' नाही. (महत्त्वाचे निर्णय आम्ही घेऊ शकत नाही) पंजाब, छत्तीसगड, राजस्थान आणि पाँडिचेरी या राज्यांमध्ये आम्ही डिजीसन मेकर आहोत. सरकार चालवणं आणि सरकारला पाठिंबा देणं, यात फरक आहे. असं असलं तरी महाराष्ट्राची जी कनेक्टिव्हिटी आहे त्यामुळे तिथे जास्त अडचणी येत आहेत. महाराष्ट्र देशाचं आर्थिक केंद्र आहे आणि केंद्र सरकारकडून या राज्याला पूर्ण सहकार्य मिळायला हवं."

राहुल गांधींच्या या वक्तव्यावरून महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपला आयतीच संधी मिळाली. अंतर्गत विरोधाने महाराष्ट्रातलं महाविकास आघाडी सरकार पडेल, असा दावा माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

फडणवीसांनीसुद्धा एक पत्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रकार परिषद घेतली. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, "राहुल गांधी आज म्हणाले की आम्ही सरकारमध्ये असलो तरी निर्णय प्रक्रियेत आम्हाला संधी नाही. आमचं या सरकारमध्ये ऐकलं जात नाही. हे विधान आश्चर्यकारक आहे."

"याचा अर्थ स्पष्ट आहे की कोरोनाची परिस्थिती हाताबाहेर जातेय, हे लक्षात आल्यावर हे खापर शिवसेना आणि मुख्यमंत्र्यांवर फोडलं जात असल्याचा गंध यातून येतो."

फडणवीस पुढे असंही म्हणाले, "तुम्ही सरकारमध्ये आहात. बाहेरून पाठिंबा दिलेला नाही. त्यामुळे तुम्हाला जबाबदारी झटकता येणार नाही."

दरम्यान, बीबीसीने यासंदर्भात काँग्रेस नेते राजीव सातव यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली. राजीव सातव म्हणाले, "राहुल गांधी यांच्या म्हणण्याचा अर्थ असा होता की पंजाब, छत्तीसगढ, राजस्थान आणि पाँडेचेरी या चार राज्यांत आमचं पूर्ण बहुमताचं सरकार आहे. पण महाराष्ट्रात सरकारचं नेतृत्त्व काँग्रेसकडे नाही. महाराष्ट्रात काँग्रेस तिसरा ज्युनिअर पार्टनर आहे. राज्यात मुख्यमंत्री पद शिवसेनेकडे आहे. अर्थ, महसूल अशी महत्त्वाची खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहे. आमच्याकडे नाहीत. त्यामुळे आम्ही ज्युनिअर आहोत."

महाराष्ट्रात आमचं नेतृत्त्व असतं तर विधान परिषद निवडणुकीत आमच्या उमेदवाराने माघार घेतली असती का, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आरोपाबाबत राजीव सातव म्हणाले, "मूळ मुद्दा केंद्राकडून येणाऱ्या मदतीचा आहे. पहिलं लॉकडाऊन लागू करण्याआधी केंद्र सरकारने मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली नाही. दुसरं म्हणजे पीपीई किट्स, टेस्ट किट्स, मास्क, अशा गोष्टी केंद्राने आपल्या हातात ठेवल्या.

महाराष्ट्राचा 25 हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी अजून केंद्राने दिलेला नाही. तेव्हा केंद्राकडून जशी मदत अपेक्षित होती ती मिळाली नाही. राहुल गांधी हेदेखील म्हणाले आहेत की महाराष्ट्र महत्त्वाचं राज्य आहे. तेव्हा केंद्राच्या मदतीशिवाय राज्य पूर्ण ताकदीनिशी काम करू शकणार नाही."

दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही राहुल गांधी यांच्या वक्तव्याची पाठराखण करत महाविकास आघाडीत सर्वकाही आलबेल असल्याचं दाखवण्याचा प्रयत्न केला. अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी याबाबत केलेल्या ट्वीटमध्ये ते लिहितात,

"राहुल गांधी जेव्हा म्हणतात की महाराष्ट्रात काँग्रेसचं सरकार नाही तेव्हा ते खरं आहे. कारण महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार आहे. त्यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास करणं...


महाराष्ट्रात एकूण पाच जागा अशा आहेत जिथे नोटाने उमेदवारांचा घात केला आहे. राज्यातील विधानसभेच्या 288 जागांपैकी दोन ठिकाणच्या मतदारसंघात नोटाने दुसऱ्या क्रमांकाची मते घेतली आहेत. पाच ठिकाणी 10 हजारांच्या वर, 13 ठिकाणी पाच हजारांच्या वर तर जवळपास 30 ठिकाणी नोटाने सुमारे 4 हजार मतं घेतली आहेत. राज्यात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत NOTA म्हणजेच 'नन ऑफ द अबोव्ह' म्हणजेच 'वरीलपैकी कुणीही नाही' या पर्यायाला मोठ्या प्रमाणात मतदान दिसून आलं.

2013 मध्ये पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत पहिल्यांदा नोटा हा पर्याय वापरण्यात आला होता. त्यानंतर झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीत नोटा हा पर्याय ईव्हीएम मशिनमध्ये सर्वांत शेवटी देण्यात येतो. गेल्या काही वर्षांपासून नोटाला मिळणाऱ्या मतांची टक्केवारी वाढल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

चुरशीची लढाई झालेल्या महाराष्ट्रातील पाच मतदारसंघात नोटामुळे निकाल पलटल्याचं पाहायला मिळालं आहे. मुंबईतील चांदिवली, ठाण्यातील भिवंडी पूर्व, पुण्यातील दौंड, अहमदगरमधलं कोपरगाव तर गोंदिया जिल्ह्यातील अर्जुनी-मोरगावमध्ये नोटाने उमेदवारांना घाम फोडल्याचं दिसून आलेलं आहे. याठिकाणी विजयी उमे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दवाराच्या मताधिक्यापेक्षा नोटाला मिळालेलं मतदान जास्त आहे.

आता नोटाला मिळणारी मतं ही पराभूत उमेदवाराच्याच खात्यात जातील किंवा नाही हा एक प्रश्न असला तरी नोटाला मिळालेल्या मतांची ही आकडेवारी अतिशय रंजक आहे.

या पाच मतदारसंघात उमेदवारांना मिळालेल्या मतांवर एक नजर टाकूया..

1.चांदिवली

मुंबईतील चांदिवली विधानसभा मतदारसंघ हा मुंबईच्या उत्तर-मध्य मतदारसंघाच्या अंतर्गत येतो. या ठिकाणी शिवसेनेकडून दिलीप लांडे तर काँग्रेसकडून नसीम मोहम्मद आरिफ खान यांनी उमेदवारी दाखल केली होती.

दिलीप लांडे

दिलीप लांडे यांना 85 हजार 879 तर तर नसीम खान यांना 85 हजार 470 इतकी मतं मिळाली. इथं फक्त 409 मतांनी दिलीप लांडे निवडून आले. पण या मतदारसंघात नोटाला मिळालेली मते 3 हजार 360 मतं मिळाली आहेत. या मतांपैकी निम्मी मतं जरी फिरली असती तर याठिकाणचं चित्र वेगळं राहिलं असतं.

2.अर्जुनी मोरगाव

गोंदिया जिल्ह्यातील अर्जुनी-मोरगाव मतदारसंघ भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघाच्या अंतर्गत येतो. इथंसुद्धा अत्यंत चुरशीची लढाई पाहायला मिळाली. इथं माजी सामाजिक न्याय मंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार राजकुमार बडोले यांच्यासमोर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मनोहर चंद्रिकापुरे यांचं आव्हान होतं.

मनोहर चंद्रिकापुरे

यामध्ये चंद्रिकापुरे यांनी बडोले यांना पराभूत केलं. चंद्रिकापुरेंना 72 हजार 400 तर बडोलेंना 71 हजार 682 मतं मिळाली. चंद्रिकापुरे 718 मतांनी विजयी झाले असले तरी इथं नोटा पर्यायाला 2045 जणांनी मतदान केलं हे विशेष.

3.कोपरगाव

अहमदनगरमधील कोपरगाव मतदारसंघात नोटामुळे निकालावर परिणाम झाला. इथं विजयी उमेदवाराच्या मताधिक्यापेक्षा दुप्पट मतं नोटाला मिळाली.

आशुतोष काळे

शिर्डी लोकसभा मतदारसंघांतर्गत येणाऱ्या कोपरगाव मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आशुतोष काळे यांना 87 हजार 566 तर भाजपच्या स्नेहलता कोल्हे यांना 86 हजार 744 मतं मिळाली. दोघांच्या मतांमध्ये फक्त 822 मतांचं अंतर होतं आणि नोटाला मतं मिळाली 1622.

4.भिवंडी पूर्व

ठाण्यातील भिवंडी पूर्व मतदारसंघात शिवसेनेचे रुपेश म्हात्रे विरुद्ध समाजवादी पक्षाचे रईस शेख अशी लढाई रंगली.

यात रईस शेख यांनी बाजी मारली. शेख यांना 45 हजार 537 तर म्हात्रे यांना 44 हजार 223 मतं मिळाली. एकूण 1314 मतांनी शेख विजयी झाले. पण याठिकाणी 1358 मतदारांनी दोन्ही उमेदवारांना नाकारून नोटा हा पर्याय निवडलेला होता....


महाराष्ट्रात ऑक्सिजनची कमतरता असल्याने परराज्यातून पुरवठा करण्याचं नियोजन करण्यात आलं आहे. राज्याला रेल्वेने ऑक्सिजन पुरवठा करण्यास सुरुवात झाली असून ऑक्सिजन आणण्यासाठी गेलेली रेल्वे महाराष्ट्रात परतली आहे.

विशाखापट्टणमधून आणलेले तीन ऑक्सिजन कंटेनर्स रोल ऑन रोल ऑफ (रोरो) ऑक्सिजन एक्सप्रेसमधून शुक्रवारी (23 एप्रिल) रात्री नागपूर येथे उतरवण्यात आले.

त्यानंतर आज सकाळी ही ऑक्सिजन एक्स्प्रेस नाशिकमध्ये दाखल झाली आहे.

रोरो ऑक्सिजन एक्सप्रेसची ही पहिली रेल्वे मुंबईतल्या कळंबोली स्टेशनवरून पाठवण्यात आली होती.

ही रेल्वे रिकामे कंटेनर्स घेऊन विशाखापट्टणमला गेली आणि तिथे या कंटनेर्समध्ये ऑक्सिजन भरण्यात आलं होतं.

ही रेल्वे विशाखापट्टणमवरून गुरुवारी रात्री रवाना झाली होती. या रेल्वेवर 7 ऑक्सिजन टँकर ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी 3 टँकर नागपूरमध्ये उतरवण्यात आले आहेत.

ही रेल्वे निघताना रेल्वे अधिकाऱ्यांनी या उपक्रमाची माहिती दिली होती. त्यानुसार, सात डब्यांच्या या विशेष गाडीच्या प्रत्येक डब्यातून 16 मेट्रिक टन ऑक्सिजन आणण्यात येईल आणि या ट्रेनला रेल्वेमार्गांवर प्राधान्य दिलं जाईल. अशा प्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कारच्या इतर गाड्या सुरू करण्याची रेल्वे मंत्रालयाची योजना आहे.

भारतातल्या ज्या 12 राज्यांमध्ये वैद्यकीय वापरासाठीच्या ऑक्सिजनचा तुटवडा भासतोय, ती आहेत - महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगड, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थान.

एकीकडे मध्य प्रदेशासारखी राज्यं आहेत ज्यांची वैद्यकीय वापरासाठीच्या ऑक्सिजनची मागणी पूर्ण करेल, इतकं उत्पादन करण्याची क्षमता नाही, तर दुसरीकडे ऑक्सिजन निर्मिती करणाऱ्या गुजरात, कर्नाटक आणि राजस्थान या राज्यांकडची ऑक्सिजनची मागणी वाढतेय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


महाराष्ट्रात कोव्हिड-19  किंवा सामान्य रुग्णालयात आग लागण्याची ही पहिली घटना नाही. गेल्याकाही महिन्यात रुग्णालयातील आगीत 45 हून अधिक रुग्णांनी आपले प्राण गमावले आहेत.

रुग्णालयात आग लागल्याच्या घटनेनंतर सरकारकडून चौकशीचे आदेश दिले जातात. चौकशी अहवालानंतर कारवाई केली जाते. पण ठोस उपाययोजना मात्र होताना दिसत नाहीत.

त्यामुळे महाराष्ट्रातील रुग्णालयं मृत्यूचा सापळा बनत आहेत? हा महत्त्वाचा प्रश्न पुन्हा उपस्थित झालाय.

विजय वल्लभ हॉस्पिटलमधील आगीनंतरची परिस्थिती

रुग्णालयातील अग्नितांडवाच्या घटना

रुग्णालयात आग लागण्याची कारणं काय?

रुग्णालय प्रशासनाचा हलगर्जीपणा, निष्काळजीपणा, रुग्णालयातील अग्निसुरक्षा तपासण्यात सरकारी यंत्रणांकडून होणारी दिरंगाई ही अग्नितांडवाची प्रमुख कारणं आहेत.

विजय वल्लभ हॉस्पिटलमधील आगीनंतरची परिस्थिती

मुंबई अग्निशमन दलाचे माजी प्रमुख प्रताप करगुप्पीकर, रुग्णालयातील अग्नितांडवाची प्रमुख कारणं सांगतात -

"आपत्कालीन व्यवस्थेच्या नावावर या सर्व गोष्टींकडे लक्ष दिलं जात नाही. देखभाल आणि दुरुस्ती याकडे दुर्लक्ष केलं जाततं. ऑक्सिजन आणि ज्वलनशील पदार्थांचं कॉम्बिनेशन खूप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

घातक आहे," असं प्रताप करगुप्पीकर पुढे सांगतात.

पालघरमध्ये राहणाऱ्या प्रशांत ठाकरे यांनी अनेक रुग्णालयात एसी यंत्रणा बसवलेली आहे. ते म्हणतात, "एसीची देखभाल आणि दुरूस्ती योग्यवेळी होणं गरजेचं आहे. वायरिंग, केबलिंगमध्ये बिघाड झाला तर, शॉर्टसर्किट होण्याची शक्यता असते."

एसीमध्ये स्फोट होऊ शकतो?

गेल्याकाही दिवसात रुग्णालयात लागलेल्या आगीच्या घटनांमध्ये एसी युनिटमध्ये स्फोट झाल्याचं प्राथमिक कारण पुढे येतंय.

त्याबद्दल बोलताना प्रताप करगुप्पीकर सांगतात, "एसी मशिनला आठ तासानंतर रेस्ट गरजेची आहे. यासाठी खरंतर दोन मशिन असाव्या लागतात. एसी सतत सुरू राहिला तर, तो खूप गरम होणार. एसीमधील पार्ट गरम होणार. ज्यामुळे छोटा स्फोट होण्याची शक्यता असते."

कोव्हिड 19 वॉर्ड

भाजप नेते किरीट सोमय्या सांगतात, "राज्यातील कोणत्याही रुग्णालयाचं फायर सेफ्टी ऑडिट करण्यात आलेलं नाही. हे ऑडिट शास्त्रीय पद्धतीने होणं गरजेचं आहे. भांडुपच्या रुग्णालयाला फायर सेफ्टी नव्हती. सरकारने सर्व कोव्हिड सेंटरचं ऑडीट केलं पाहिजे."

रुग्णालयातील अग्निसुरक्षेच्या मार्गदर्शक सूचना

नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीने देशभरातील रुग्णालयांना 2016 मध्ये अग्निसुरक्षेबाबत सूचना दिल्या आहेत -

यांसारख्या अनेक मार्गदर्शक सूचना रुग्णालयाच्या अग्निसुरक्षेबाबत देण्यात आल्या आहेत.

निष्काळजीपणा प्रमुख कारण?

रुग्णालयात आग लागण्याच्या घटनेनंतर सरकारकडून कागदी घोडे नाचवले जातात. अहवाल तयार करून दोन-चार लोकांवर कारवाई होते. पण ठोस उपाययोजना केल्या जात नाहीत.

माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे सांगतात, "रुग्णालयात फायर ऑडिट होतं का नाही, अग्निसुरक्षेची उपकरणं योग्य आहेत का, शॉर्टसर्किट होत नाहीये ना, हे तपासण्याचं काम वायरमन आणि अभियंत्यांचं आहे. त्यांच्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवलं पाहिजे. पण याकडे दुर्लक्ष केलं जातं."

मुंबईतील परिस्थिती काय?

रुग्णालयात आग लागण्याच्या घटनानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राज्यातील सर्व रुग्णालयांच्या फायर ऑडिटचे आदेश दिले होते.

रुग्णालयात अग्निसुरक्षा नसल्याचा मुद्दा मार्चच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आला. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधीमंडळात मुंबईतील 701 रुग्णालयात अग्निसुरक्षेत त्रूटी आढळून आल्या आहेत, असं मान्य केलं होतं.

राज्य सरकारची माहिती -

भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमिवर...


महाराष्ट्रात गेले अडीचशे ते तीनशे वर्षे गणपती उत्सव साजरा होत आहे. अगदी छोट्या खेड्यातही गौरी-गणपती बसवत असल्याच्या व मिरवणुकीने विसर्जन करत असल्याच्या विश्वसनीय नोंदी आहेत.

बाळाजी बाजीराव अर्थात नानासाहेब पेशवे शनिवार वाड्यात मोठ्या थाटाने हा उत्सव साजरा करू लागले. त्याचे अनुकरण सरदार व इतर श्रीमंत  मोठ्या लोकांनीही केले. पुढे इंग्रजी राज्य सुरू झाले. सरदारांकडे व सामान्य लोकांकडे उत्सव सुरूच होता.

दुसरे बाजीराव ब्रह्मावर्त अर्थात बिठूर येथे गेले. तेथे ही ते मोठ्या थाटामाटाने उत्सव साजरा करीत.

1893 साली पुण्यात सार्वजनिकरीत्या उत्सव साजरा करण्यात आला. केसरी अर्थात लोकमान्य टिळकांनी यास पाठिंबा दिल्याने दुसऱ्याच वर्षी सार्वजनिकरीत्या 100 ठिकाणी गणेशोत्सव साजरा झाला. यात स्वतः टिळकांनीही गणपती बसवला.

सार्वजनिक असो वा घरातला कितीही संकटे आली तरी गणेशोत्सवाची परंपरा अखंडित राहिली आहे. घरात एखादी व्यक्ती ऐन उत्सवाच्या तोंडावर गेली तरी गणपती बसविला जातो व सुतक असल्याने पुरोहित अथवा इतर कोणाकडून पूजा केली गेल्याची उदाहरणेही ऐकवयास मिळतात.

पुण्यातील जगविख्यात गणेशोत्सवावर 1897 साली आलेली... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प्लेगची भीषण साथ, त्यानंतर पहिले महायुद्ध व त्यामुळे खडतर झालेले आयुष्य, 1997 सालची फ्ल्यूची साथ अशी संकटे आली परंतु उत्सवात खंड पडला नाही. तो उतरोत्तर वाढतच राहिला.

आजच्या पार्श्वभूमीवर, अशीच एके वर्षी कठीण काळ आला होता त्याची आठवण होते. ते वर्ष होते 1942.

तसे पुण्याचे वातावरण नेहमी शांत असते. परंतु त्या वर्षी कायदेभंग चळवळीमुळे ते कमालीचे अस्थिर झाले होते. परिस्थिती अत्यंत स्फोटक होती. सभा, मिरवणुका, झेंडावंदन, जाळपोळ, तोडफोड आदी मिळेल त्या मार्गाने ब्रिटींशांविरुद्ध संताप व्यक्त करण्यात येत होता.

शक्य त्या गोष्टींवर बंदी आणून ब्रिटीश ही चळवळ दडपण्याचे प्रयत्न करत होते. चळवळीत भाग घेणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येत होती. या चळवळीत महिला व महविद्यालयीन युवती ही मागे नव्हत्या.

जोगेश्वरीसमोर झेंडा लावला म्हणून दोन महिलांना प्रदीर्घ कारावासाची शिक्षा देण्यात आली. तरीही महिलांचा सहभाग कमी झाला नाही. विरोधाचे वातावरणात इतके तुफान होते की समाज बेभान झाला होता.

13 ऑगस्ट 1942 ला एका समूहाने मंडईची पोलीस चौकी जाळली व त्यामागील तोफ लक्ष्मी रस्त्यावर आणून टाकली. यानंतर ही चौक्या जाळणे तोडफोड करणे हे सत्र सुरू राहिले. अल्पावधीत रस्त्यावरचे 800 दिवे फोडण्यात आले.

यामुळे ब्रिटिशांनी सभा, मिरवणुकांवर बंदी या लहानसहान उपायांवर न थांबता पुण्यात सात दिवसांकरिता सकाळी साडेसहा ते संध्याकाळी सातपर्यंत संचारबंदी जाहीर केल. पुढे ही संचारबंदी चौदा दिवसापर्यंत वाढविण्यात आली. हे आंदोलन दडपून टाकण्यास पुण्यात 10 चिलखती रणगाडे आणण्यात आले. आप्पा बळवंत चौक, विश्रामबाग वाडा, आनंदाश्रम, जोगेश्वरी, सेवासदन, कॉंग्रेस हाउस, स. प. महाविद्यालय या ठिकाणी या गाड्यांवर बसविलेल्या माशिगनमधून जमावावर गोळीबार ही करण्यात आला.

ऑगस्ट महिन्यात घडलेल्या या घटनानंतर वातावरण काहीसे निवळले व गणेशोत्सव आला त्या काळात मेळे, कीर्तन, शारीरिक कसरती, गायन वादन हे गणेशोत्सवाचे प्रमुख भाग होते. मेळ्यांमध्ये निरनिराळी गाणी समूहाने म्हटली जात असत. ही गाणी आधी मंजुरीसाठी पाठवावी, तसेच सर्व कार्यक्रमांची आगाऊ परवानगी घ्यावी, असा हुकुम ब्रिटिशांनी काढला. नंतर ऐन उत्सवाच्या काळात सर्व  कार्यकर्मांवर बंदी घातली.

या सर्वांवर कळस म्हणजे 23 सप्टेंबर रोजी असणाऱ्या अनंत चतुर्दशीच्या मिरवणुकीवर बंदी घालण्यात आली. प्रत्येक गणपती मंडळाने पोलीस  सांगतील त्या वाटेने व...


महाराष्ट्रात जवळजवळ प्रत्येक दुसऱ्या घरात हा प्रश्न गेल्या काही दिवसांत विचारला गेला असेल. कारण गेल्या काही महिन्यांचं बिल एकत्रित लागून आल्यामुळे घरोघरी सध्या पंखा, फ्रिज, एसी सुरू करण्यापूर्वी दोनदा विचार करावा लागतोय.

अभिनेत्री रेणुका शहाणे आणि तापसी पन्नू यांनी तर आपापली वीजबिलं ट्विटरवर टाकत वीजपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना थेट जाब विचारला आहे. तुम्हीही तशी तक्रार नोंदवण्याचा प्रयत्न कुठे ना कुठे केला असेलच.

त्यामुळे एकंदरच वीजबिलं एवढी का वाढून आली आहेत? त्यात काही गडबड झालीय का? आणि त्याची तक्रार कुठे आणि कशी करायची? या काही प्रश्नांची उत्तरं आपण शोधू या.

नेमक्या तक्रारी काय?

महाराष्ट्रात महावितरण ही प्रमुख वीजपुरवठा करणारी कंपनी आहे, त्याशिवाय मुंबई महानगर क्षेत्रात टाटा, अदानी, रिलायन्स आणि बेस्टतर्फे वीज पुरवठा होतो.

लॉकडाऊनच्या काळात अनेकांच्या रोजगारावर परिणाम झाला आहे. अशात वाढून आलेल्या बिलांमुळे लोकांचा बीपीसुद्धा वाढू लागला आहे.

अभिनेत्री रेणुका शहाणे यांनी ट्वीट करून यासंदर्भातली तक्रार अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (AEML)कडे केली.

"मला 9 मे रोजी आलेल्या मे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सेजनुसार बिल होतं 5,510. मग एका महिन्याने मे आणि जूनचं एकत्रित बिल आलं 29,700 रुपये. त्या बिलात मे महिन्याचं बिल 18,080 रुपये झालं होतं. असं कसं?"

तापसी पन्नूची सुद्धा अशीच काही तक्रार आहे.

सर्वसामान्यांच्या बिलांमध्ये देखील मोठे आकडे दिसून आल्यामुळे चिंता व्यक्त होतेय.

ट्विटरवरच रजनीश पांडे नावाच्या टाटा पावरच्या एका ग्राहकाने म्हंटलय की मला नेहमीपेक्षा दहापट बिल आलंय. "हे बिल भरलं तर जगणं कठीण होऊन बसेल," असं त्यांनी म्हटलंय.

तर काही जणांची वेगळीच समस्या आहे.

पुण्यात काम करणारे स्वप्नील वटारे हे लॉकडाऊन लागू होताच आपल्या गावी म्हणजेच सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शीला गेले. तेव्हापासून ते भाड्याने राहायचे, ते पुण्यातलं घर बंदच होतं. मात्र रीडिंग घेता न आल्यामुळे महावितरणने त्यांना सरासरी बिल पाठवलं, त्यामुळे घर बंद असताना, कुठलाही खप नसताना स्वप्नील यांना प्रत्येक महिन्याला 500 ते 650 रुपये बिल आलं.

स्वप्नील वटारे यांना घरी नसतानासुद्धा मोठं बिल आलं आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "मी तक्रार केली तेव्हा महावितरणाच्या ऍपवर बिलाचा फोटो काढून टाका, असं मला सांगण्यात आलं. मात्र तो फोटो ज्या दिवशी मीटर रीडिंग घेणारी व्यक्ती येते, त्याच तारखेचा असावा, असं ते ऍप सांगतं. त्यामुळे ते शक्य झालं नाही आणि ती तारिख गेली. त्या अॅपचा फार काही उपयोगी नाही."

एवढी मोठी बिलं का आली?

कोरोना व्हायरसमुळे सुमारे मार्चच्या मध्यात लॉकडाऊन सुरू झाला. त्यामुळे घरोघरी जाऊन रीडिंग घेणं शक्य नसल्यामुळे प्रशासनाने सूचना केल्या की डिसेंबर, जानेवारी आणि फेब्रुवारीच्याच रीडिंगच्या आधारे मार्चचं आणि एप्रिल महिन्यांचं सरासरी बिल आकारलं जावं.

बेस्टच्या या एका बिलामध्ये मार्चप्रमाणेच एप्रिल आणि मे महिन्यांचं रीडिंग 452 युनिट्स आकारण्यात आलं आहे.

तसं बिल लोकांना आलंसुद्धा. मात्र मे महिन्याच्या बिलाचा चटका उन्हाळ्यापेक्षाही जास्त बसला. महावितरणकडे याबाबतीत विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, हिवाळी महिन्यांमध्ये वीजेचा वापर तुलनेनं कमीच होतो, त्यामुळे तुम्हाला-आम्हाला मार्चचं आणि एप्रिलचं बिल हिवाळी महिन्यांच्याच सरासरीचं आलं.

त्याच दरम्यान, 1 एप्रिलपासून वीज नियामक आयोगाने वीज दरांमध्ये वाढ केली, ते वाढीव दर या बिलांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले.

जेव्हा जून महिन्यापासून लॉकडाऊन शिथिल होताच, प्रत्यक्ष रीडिंग घेण्यास सुरुवात झाली....


महाराष्ट्रात जवळपास 32 लाख विद्यार्थी परीक्षा देणार आहेत. सध्या राज्यात कोरोनाची रुग्णसंख्या विक्रमी वाढते आहे. कित्येक जिल्ह्यात कडक निर्बंध लागू केलेत. अशा परिस्थितीत आम्ही परीक्षा कशी द्यायची? असा प्रश्न बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे.

बोर्डाची परीक्षा पुढे ढकलावी किंवा ऑनलाईन स्वरुपात घ्यावी अशीही मागणी काही विद्यार्थ्यांनी केली आहे. या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांत पुणे आणि नाशिकमध्ये विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. तर आज मुंबईत सीएसटी आणि दादर याठिकाणी विद्यार्थ्यांनी आंदोलनं केली.

दुपारी 1 वाजताच्या सुमारास विद्यार्थी मुंबईत सीएसटी आणि दादरला जमा झाले होते. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत 15 ते 20 विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतलं. काही काळाने या विद्यार्थ्यांना सोडून देण्यात आलं.

वर्षभर जर आम्ही ऑनलाईन शिक्षण घेतलं असेल, तर परीक्षा ऑफलाईन का घेण्यात येतेय, असा सवाल या आंदोलन करण्या विद्यार्थ्यांपैकी काहींनी उपस्थित केलाय. सोबतच दुर्गम आणि ग्रामीण भागातल्या अनेक विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणामध्ये अनेक अडचणी आल्याने त्यांचा अभ्यास झालेला नसल्याचंही या मुलांचं म्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हणणं आहे.

दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचा पुनर्विचार सध्या तरी करण्यात येणार नसल्याचं शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दोन दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं.

31 मार्च रोजी बीबीसी मराठीने घेतलेल्या मुलाखतीत शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या होत्या, "माझी विद्यार्थी पालकांशी चर्चा झाली आहे. त्यांना मी समजावले आहे. परीक्षा आपल्याला घ्यावी लागणार आहे. योग्य ती काळजी घेतली जाईल. परीक्षा पुढे ढकलली तरी ती काही दिवसांनी घ्यावीच लागणार आहे."

दहावीची परीक्षा 29 एप्रिल ते 21 मे दरम्यान तर बारावीची परीक्षा 23 एप्रिल ते 20 मे दरम्यान होणार आहे. तर 22 मे ते 10 जून दरम्यान बारावीची प्रात्यक्षिक परीक्षा होईल.

या काळात विद्यार्थ्यांना कोरोना झाल्यास त्यांच्यासाठी जून महिन्यामध्ये विशेष परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या दोन्ही परीक्षांचे निकाल झाल्यानंतर तिसरी पुरवणी परीक्षाही घेण्यात येणार असल्याचं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलंय. यामध्ये विद्यार्थ्यांना नापास झालेल्या विषयांचे पेपर देता येतील आणि श्रेणीवर्धन करायची संधी मिळेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


महाराष्ट्रात जोपर्यंत ज्ञानोबा - तुकारामाचा गजर सुरू आहे, तोपर्यंत इथे जातीपातीला थारा नाही, असं मला मनापासून वाटतं. आपण तुकारामांना ज्ञानेश्वरांपासून वेगळं करू शकत नाही आणि ज्ञानेश्वरांना तुकारामापासून वेगळं करू शकत नाही, हे महाराष्ट्राने लक्षात घ्यायला हवं. काही लोक त्यांचे हितसंबंध जपण्यासाठी विनाकारण हे वाद निर्माण करत आहेत पण महाराष्ट्रातली भागवत धर्माची परंपरा त्याहूनही मोठी आहे.

ज्यांना जातीच्या आधारावर राजकारण आणि अर्थकारण करायचं आहे, ते भागवत धर्माची परंपरा दूर ठेवू पाहतात. सनातनी लोक ज्ञानेश्वरांना तुकोबांपासून विलग करू पाहत आहेत आणि पुरोगामी लोकांना तुकोबांना ज्ञानेश्वरांपासून वेगळं करायचं आहे. कारण ही एकत्रित परंपरा आपल्या हितसंबंधाना घातक आहे, असं त्यांना वाटतं.

मनू आणि संतांची तुलना चुकीची

मनू हा तुकोबा-ज्ञानोबांपेक्षा श्रेष्ठ, असं विधान श्रीशिवप्रतिष्ठान संस्थेचे संस्थापक संभाजी भिडे यांनी केलं आहे. आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की मनू हा राजऋषी होता आणि कर्मयोगाच्या परंपरेचा तो एक प्रवक्ता होता. पण काळाच्या ओघात कर्मयोगाचं तत्त्वज्ञान लुप्त झालं आणि कृष्णानं गीतेच्या रू... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पाने त्याचं पुनरुज्जीवन केलं.

संभाजी भिडेंना जो मनू अभिप्रेत आहे तो मनुस्मृती लिहिणारा मनू आहे. पण मनुस्मृती ही त्या कर्मयोगी मनूने सांगितलेली नाही. ती भार्गव वंशातल्या पुरोहितांनी तयार केली आहे, असा अनेक अभ्यासकांचा निष्कर्ष आहे. वारकरी हे संतांना देवापेक्षाही श्रेष्ठ मानतात. त्यामुळे मनूची संतांशी तुलना करण्याचा प्रश्नच येत नाही.

आषाढी, कार्तिकी वारीच्या काळात खरंतर वारकरी संप्रदायातल्या संतांची शिकवण सगळ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. पण दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे याच काळात वेगवेगळे वादविवाद वारकरी संप्रदायाच्या व्यासपीठावर आणले जातात आणि ज्ञानोबा-तुकारामांच्या नावाखाली याला जातीपातीचा रंग येतो. यात संतांची शिकवण बाजूलाच राहते.

तुकोबांची खरी शिकवण कोणती?

महाराष्ट्रातल्या भागवत धर्माची शिकवण तुकोबांनी आपल्यापर्यंत पोहोचवली. संत तुकाराम हे मोठे कवी असले तरी ते एक स्वतंत्र कवी नाहीत, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. तुकोबांचे अभंग हे महाराष्ट्रातल्या भागवत परंपरेचं आणि वारकरी संप्रदायाचं सार आहेत.

'ज्ञानदेवे रचिला पाया, तुका झालासे कळस', असं आपण म्हणतो. संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव, कबीर या सगळ्या संतांची शिकवण तुकोबांनी आत्मसात केली होती. म्हणूनच आपण तुकोबांचा शब्द अंतिम मानतो.

धर्माचे पालन । करणे पाखंड खंडन ।।

हेचि आम्हां करणे काम । बीज वाढवावे नाम ।।

हा तुकोबांचा खरा धर्म होता आणि त्यांचा हा धर्म आजच्या काळातही पूर्णपणे लागू होतो.

विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म । भेदाभेद भ्रम अमंगळ।।

 भेदाभेद -भ्रम अमंगळ म्हणजेच भेदाभेद हा भ्रम आहे, तो अमंगल आहे, असा संदेश ते देतात.

ज्ञानोबा-तुकारामाच्या गजरात निघणारी वारी

माझ्या मते, तुकोबांची शिकवण ही समतेवर आणि मानवतेच्या प्रेमावर आधारित आहे.

'कोणाही जीवाचा न घडावा मत्सर । वर्म सर्वेश्वरपूजनाचे 'असं ते म्हणतात ते समतेसाठीच.

सकारात्मक विद्रोह

संत तुकारामांनी प्रस्थापित यंत्रणेला आव्हान दिलं म्हणून आपण त्यांना विद्रोही कवी म्हणतो, पण त्यांचा विद्रोह हा सकारात्मक आहे. कशाचा तरी नाश करणं हे त्यांचं उद्दिष्ट नाही.

येशू ख्रिस्ताने म्हटलं होतं, 'आय हॅव कम टू फुलफिल अँड नॉट टू डिस्ट्रॉय.' हेच तत्त्व मला तुकोबांच्या बाबतीतही वाटतं.

मी परंपरा पूर्ण करण्यासाठी आलो आहे, मोडण्यासाठी नाही, असाच तुकोबांचा अविर्भाव होता. प्रस्थापित यंत्रणेमध्ये जे जे...


महाराष्ट्रात धनगर आणि मुस्लीम आरक्षणाचा प्रश्नही ज्वलंत आहे. अलिगढ, जामिया मिलीया ही केंद्रीय कायद्याने बनलेली विद्यापीठं अल्पसंख्यकच आहेत का? तिथे आरक्षण का लागू करू नये? हाही वाद गंभीर वळण घेण्याची चिन्हं आहेत.

या आधीच्या केंद्रातल्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील UPA सरकारने मुस्लिमांना चार टक्के केंद्रीय आरक्षण देण्याची घोषणा केली. पण प्रत्यक्षात ते मिळालं नाही.

महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने मुस्लिमांना पाच टक्के कोटा दिला. पण त्याविरुद्ध केस हायकोर्टात गेली. कोर्टाने मुस्लिमांचं शैक्षणिक आरक्षण चालू ठेवायला सांगितलं.

पण भाजप सरकारने मुस्लीम आरक्षणाचं नोटिफिकेशन संपल्यानंतर नवं नोटिफिकेशन काढलं नाही तसंच याबाबत विधेयकही आणलं नाही, त्यामुळे अजून मुस्लिमांना आरक्षण मिळू शकलेलं नाही. म्हणजे मुस्लिमांना आरक्षण मिळण्यासाठी या सरकारनं काही पावलं उचलली नाहीत.

हिंदू मध्यम जातींना आरक्षण देण्यात घटनात्मक अडथळे आहेत. उदाहरणार्थ, मराठा आरक्षणाला महाराष्ट्राच्या खत्री, बापट, सराफ अशा  सगळ्या मागासवर्गीय आयोगांनी संमती नाकारली होती. हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टातील खटल्यात त्यांना अप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यश आलं आहे.

तरीही जिद्दीने मराठा समाज आपल्या मागण्यासाठी सर्वशक्तीनिशी उतरला. त्यामुळे सगळे राजकीय पक्ष आणि सरकारही त्यांच्या बाजूने भक्कमपणे उभे आहेत. आता सरकार कोर्टात नव्याने त्यांची बाजू मांडणार आहे.

एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की,  मुस्लिमांना आरक्षण देण्यात घटनात्मक किंवा कायदेशीर कोणतीच अडचण नाही तरीही त्यांना आरक्षण नाकारले जाते.

मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण कोटा न मिळाल्याने निर्माण होणाऱ्या बॅकलॉगचा हिशोब केला तर केंद्रीय नोकरीत 9.3 लाख आणि महाराष्ट्रात 46,000 हक्काच्या जागा मुस्लिमांना मिळायला हव्यात. या जागा मिळत नसल्याने आज मुस्लिम समाज दरवर्षी चौतीस हजार कोटी रुपये गमावतो आहे.

तरीही मुस्लिमांना याचा राग नाही की त्यांच्या मनात असंतोष खदखदताना दिसत नाही. आणि आरक्षण मिळवण्यासाठी ते जोरदार संघर्ष उभारत आहेत, असंही दिसत नाही. मुस्लिम समाजात इतकी उदासीनता का आली असेल?

महाराष्ट्रात शहरी मुस्लिमांमध्ये द्रारिद्र्य रेषेखालचं प्रमाण 50 टक्क्याहून जास्त आहे. इतर राज्यातली परिस्थिती फार वेगळी नाही. मुस्लिमांत मध्यमवर्ग आणि गरजू शिक्षित वर्ग कमजोर आहे. सरकारी नोकरीपेक्षा खासगी व्यापारउदिमाकडे त्यांचा जास्त ओढा आहे.

वाढत्या हिंदुत्ववादी हल्ल्याने मुस्लिम समाज दडपणाखाली जगतो आहे. तो भयभीत झाला आहे. मुस्लीम समाजामध्ये आत्मविश्वास जागा करू शकेल असे नेतृत्व नाही. आहे ते नेतृत्व अप्पलपोटे, सर्वांगांनी खुजे आणि स्वतः परावलंबी आहे.

विचारवंत वर्ग नगण्य आणि समाजापासून दूर आहे. अशा प्रतिकुल परिस्थितीत मुस्लीम समाज पराभूत मानसिकतेत जगतो आहे.

समाजातील ही पोकळी पुराणमतवादी धार्मिक नेत्यांनी भरून काढली आहे. त्यांनी समाजाला दैववादी बनवून कर्मकांडात मग्न करून टाकले आहे.  मुस्लीम समाज आधुनिकता आणि नवविचारांपासून कित्येक कोसांनी दूर आहे. तीव्र गतीने होणारे आर्थिक, जागतिक आणि राजकीय बदल, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा विकास, वाढते उद्योग या सर्व बाबतीत मुस्लीम समाज संदर्भहीन बनत चालला आहे. राजकीय सत्तेतून तर तो पूर्णपणे बेदखल झाला आहे. या परिस्थितीत मुस्लिमांचा आरक्षणाचा लढा कमजोर दिसला तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.

मुस्लिमांची सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थिती दयनीय असली तरी त्यांना आरक्षण मिळण्यात कोणतीच कायदेशीर अडचण नाही. ऐतिहासिक बाजू त्यांना पूरक आहे, ही त्यांची सर्वांत मोठी जमेची बाजू आहे. आरक्षण न...


महाराष्ट्रात नक्की कोणाचं सरकार स्थापन होईल आणि जर भाजपाशिवाय एखादं सरकार स्थापन झालं तर सध्या चालू असलेल्या पायाभूत प्रकल्पांचं काय होईल असा प्रश्न गडकरी यांना या कार्यक्रमात विचारण्यात आला.

त्यावर बोलताना गडकरी यांनी, तुम्ही योग्य प्रश्न एकदम अयोग्य व्यक्तीला विचारला आहे असं उत्तर देऊन आपला महाराष्ट्रातील सध्याच्या घडामोडींशी संबंध नसल्याचं सांगितलं. इतकच नव्हे तर मुंबईत काय चाललं आहे हे आपल्याला माहिती नाही, मला मुंबईबद्दल (मुंबईमध्ये सुरू असलेल्या घडामोडींबद्दल) फारसं माहिती नाही. मी नुकताच दिल्लीवरून आलो आहे. मी दिल्लीशी जास्त संबंधित आहे असंही ते म्हणाले.

'क्रिकेट आणि राजकारणात काहीही घडू शकतं'

राज्यातील सत्तास्थापनेवर भाष्य करताना त्यांनी क्रिकेट आणि राजकारणात काहीही घडू शकतं. कधीकधी तुम्ही पराभूत होत आहात असं वाटायला लागतं पण निर्णय त्याच्या अगदी उलट येतो असं सांगून त्यांनी भाजपची अजून संधी गेलेली नाही हेसुद्धा अप्रत्यक्षपणे सुचवलं.

महाराष्ट्रातील पायाभूत प्रकल्पांचं काय होईल हे जे आगामी सरकार तयार करत आहेत त्यांनाच विचारला पाहिजे. परंतु आपल्याकडील लोकशाही पद्धतीचा विचार कर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ता सरकारं बदलली तरी प्रकल्पांचे काम सुरू राहाते. त्यामुळे राज्यातील प्रकल्प कोणतंही सरकार आलं तरी सुरू राहातील अशी खात्री त्यांनी व्यक्त केली.

सत्तास्थापनेच्या तीन अंकी नाटकावर लक्ष ठेवून आहे- शेलार

भारतीय जनता पार्टीचं सध्या राज्यात सुरू असलेल्या तीन अंकी नाटकावर लक्ष आहे असं विधान भाजप नेते आशीष शेलार यांनी केलं आहे. आज भाजपच्या आणि सहकारी पक्षाच्या आमदारांची एकत्र बैठक मुंबईत झाली. त्या बैठकीत नवनिर्वाचित आमदारांना देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मार्गदर्शन केलं असं शेलार यांनी सांगितलं.

सत्तास्थापनेसाठी सुरू असलेल्या चर्चांवर आम्ही लक्ष ठेवू. राज्यभरातील 90 हजार बूथवर भाजपच्या संघटना पातळीवर निवडणुका होणार आहेत. त्या प्रत्येक बुथवर भाजपची संघटना बळकट होण्यासाठी पक्षाचे आमदार काम करणार आहेत.

ग्रामीण, शहरी भागातील आमदार, विधानपरिषदेतील आमदार अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या लोकांना भेटण्यासाठी, त्यांना मदत करण्यासाठी सलग दोन ते तीन दिवसांचा दौरा करतील असंही त्यांनी सांगितलं.

शेतकऱ्यांचं दुःख समजून घ्या: देवेंद्र फडणवीस

भाजपाच्या विधानसभा, विधानपरिषद सदस्यांच्या बैठकीत भाजपा विधिमंडळ पक्ष नेते आणि माजी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे असे....-भाजपाला अतिशय भक्कम यश या निवडणुकीत प्राप्त झाले. प्रत्येक विभागात सर्वाधिक यश, सर्व समाजघटकांना प्रातिनिधित्व प्राप्त झाले.- भाजपचा मोठा सहभाग असल्यानेच मित्रपक्षांच्या जागा अधिक आल्या. भाजपचे नेते सेनेच्या अनेक मतदारसंघात गेले. पण सेनेचा नेता भाजपा उमेदवारांच्या मतदारसंघात प्रचाराला आला नाही.- भाजप वगळता कोणतेही सरकार राज्यात तयार होऊ शकत नाही, अशीच राजकीय स्थिती आहे आणि त्याचा निर्णय योग्य वेळी पक्ष घेईल.- सर्व आमदारांनी जनतेत जावे आणि तेथे काम करावे. मुंबईत थांबण्याची गरज नाही. - शेतकऱ्यांच्या दुःखात सहभागी व्हा, त्यांना दिलासा द्या, त्यांना मदत करा- शेतकऱ्यांना भक्कम मदत मिळेल, हे सुनिश्चित करा. सत्तेसाठी भाजपा काम करीत नाही, तर जनतेसाठी काम करणे, हे आपले पहिले लक्ष्य आहे.- शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विविध सूचना यावेळी ऐकून घेण्यात आल्या.- संघटना वाढीसाठी प्रत्येकाने योगदान द्यावे. भविष्यातील आपले ध्येय हेच असले पाहिजे.- नेतृत्वाचा आमदारांवर विश्वास असलेला एकमेव पक्ष भाजपा आहे.

हेही वाचलंत...


महाराष्ट्रात पदवी परीक्षेवरुन चर्चा सुरू झाली आहे. पदवी परीक्षेचा निर्णय वारंवार बदलला जात असल्याने विद्यार्थ्यांकडून संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत.

"परीक्षेदरम्यान आम्हाला कोरोनाची लागण झाली तर काय करायचे? आमच्या उपचाराचा खर्च सरकार करणार आहे का?" अशी प्रतिक्रिया प्रतिमा कुलकर्णी या विद्यार्थिनीने दिली आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

"आमच्या परिसरात मोठ्या संख्येने रुग्ण आहेत. या परिस्थितीमध्ये अत्यावश्यक कामासाठीही बाहेर पडणं धोक्याचे आहे. मग आम्ही अभ्यास कसा करायचा ? पदवीच्या अभ्यासासाठीही क्लासेस, नोट्सची देवाण-घेवाण, पुस्तकं या सगळ्याची जुळवाजुळव करावी लागते. मनात सतत कोरोनाची भीती बाळगुण आम्ही परीक्षा कशी द्यायची ? आमच्या निकालावर परिणाम होईल. याला जबाबदार कोण ?"

मुंबईत विवेकानंद कॉलेज ऑफ लॉमध्ये पदवीला असलेला रोहन कुलकर्णी याने बीबीसी मराठीशी बोलताना हे प्रश्न उपस्थित केले.

गेल्या तीन महिन्यांपासून राज्य सरकार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (UGC) पदवी परीक्षेबाबतचा  निर्णय वारंवार बदलला जातोय.

महाराष्ट्रात नुकताच सरकारने परीक्षा रद्द केल्याचा निर्णय घेतला होता. पण आता संप्टेंबर म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हिन्यात पदवीच्या परीक्षा घेण्याबाबत UGC कडून मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसंच केंद्रीय गृह खात्यानेही पदवी परीक्षा घेण्याची परवानगी दिली आहे.

पदवी परीक्षांवरुन शिवसेना-भाजपामध्ये वादंग

महाराष्ट्रात पदवी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय यापूर्वीच सरकारकडून जाहीर करण्यात आला होता.

पदवी परीक्षांवरुन राज्यात केंद्रातलं भाजप सरकार विरुद्ध राज्यातलं ठाकरे सरकार असा संघर्ष सुरू झालाय.

परीक्षा घेऊ नये अशी मागणी शिवसेनेची विद्यार्थी संघटना युवासेनेनं केलीय. तर नोकरीसाठी परीक्षा गरजेची आहे अशी भूमिका अखिल भारतीय विद्यार्थी परीषद आणि भाजपाची आहे.

आताही परीक्षा घेण्याबाबतच्या केंद्राच्या निर्णयाला युवासेनेनं विरोध दर्शवला आहे. याबाबत युवा सेनेने UGC ला पत्र लिहून या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केलीय.

"कोरोनाच्या संकटातही परीक्षा घ्यायच्या होत्या मग हा निर्णय यापूर्वीच का घेतला नाही? परीक्षा वेळेत पार पडल्या असत्या. शिवाय, त्यावेळी रुग्णसंख्याही कमी होती." युवा सेनेचे सरचिटणीस वरुण सरदेसाई यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले.

तर मुख्यमंत्र्यांनीच केंद्र सरकारकडे मार्गदर्शक सूचनांची मागणी पत्राद्वारे केली होती. त्यामुळे आता केंद्राने परीक्षा घेण्यासाठी सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिल्याने विद्यार्थ्यांची परीक्षा सुरक्षेसह घेण्याची जबाबादारी राज्य सरकारची आहे. अशी भूमिका भारतीय जनता पार्टीनं घेतलीय.

भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी पदवी परीक्षांचा निर्णय परस्पर घेतल्याचा आरोपही राज्य सरकारवर केलाय. "UGC आणि कुलगुरुंना अनभिज्ञ ठेऊन परीक्षांचा निर्णय घेतल्याचे आता स्पष्ट झाले. सरकारच्या वेगवेगळ्या निर्णयामुळे विद्यार्थी संभ्रमात आहेत. त्यांचा संभ्रम आता तरी सरकारने दूर करावा." असा टोला शेलार यांनी लगावला.

"अखिल भारतीय विद्यार्थी परीषदेने परीक्षा घेण्याची मागणी केली. त्यानंतर युजीसीने मार्गदर्शक सूचना दिल्या. लगेचच गृह विभागाने परीक्षा घेण्यासाठी परवानगी दिली. हा घटनाक्रम एकाच दिवशी झाला असून अगदी काही तासात ट्विटरवर लागोपाठ ट्वीट करण्यात आले. त्यामुळे हा राजकीय डाव आहे असे आम्हाला वाटते." सरदेसाई यांनी हा आरोप केलाय.

याप्रकरणी युवा सेना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत याविषयी चर्चा करणार आहे. "राज्यात एपिडेमिक कायदा लागू आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या निर्णयाबाबत कायदेशीर सल्ला घ्यावा लागेल."...


महाराष्ट्रात मद्यउत्पादन, मद्यविक्री आणि मद्यसेवन यासाठी बॉम्बे प्रोहिबिशन अॅक्ट लागू आहे. याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क खाते करते. यासंदर्भातील तरतुदी खालील प्रमाणे आहेत.

परवाना प्रत्येकासाठी आवश्यक

सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करणे हा दखलपात्र गुन्हा आहे. अशा परिस्थिती संबंधित व्यक्तीस अटक करून न्यायालयासमोर हजर केले जाते. त्या व्यक्तीस शिक्षा किंवा जामीन देण्याचा निर्णय न्यायाधीश घेतात.

महाराष्ट्रात परमिट रूम, रेस्टॉरंट, क्लब इ. ठिकाणी दारू पिण्यासाठी आणि विकत घेण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क खात्याचा परवाना घेण्याची गरज असते. यासाठीची वयोमर्यादा ही 21 वर्षे आहेत. (म्हणजे वीस वर्षापर्यंतचे तरुण कायद्याने मद्यपान करू शकत नाहीत.) हा परवाना 1 दिवस, 1 वर्ष किंवा आजीवन मिळू शकतो.

परमिट रूम, वाईन शॉप किंवा जेथून मद्यविक्री होते अशा ठिकाणी 1 दिवसाचा परवाना मिळू शकतो. यासाठी पाच रुपये शुल्क आकारले जाते.  सध्याची लॉकडाऊनची परिस्थिती पाहता हा परवाना आता ऑनलाइन मिळण्याचीही सोय आहे. त्यासाठी www.stateexcise.maharashtra.gov.in किंवा www.exciseservices.mahaonline.gov.in या विभाग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांच्या वेबसाइटवर जाऊन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पार पाडणं आवश्यक आहे.

एक वर्ष किंवा आजीवन परवाना मिळवण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यालयात अर्ज करावा लागतो. या अर्जासोबत वय व रहिवास सिद्ध करणारी कागदपत्रे (पॅन किंवा आधार) जोडावी लागतात. एका वर्षाची फी रू.100 तर आजीवन परवान्याची फी रू. 1000 इतकी आहे.

खाजगी समारंभात मद्य देण्यासाठीही परवाना घ्यावा लागतो. यासाठी अर्जासोबत त्या जागेचा आराखडा, जागेचे इतर तपशील व वीस हजार रुपये फी भरावी लागते. हा परवाना एका दिवसासाठी असतो.

परवाना नसलेल्या व्यक्तीस मद्यविक्री करणे हाही गुन्हा असून त्यासाठी 25 हजार ते 30 हजार रुपये दंड होऊ शकतो.

ग्राहकाकडे परवाना आहे की नाही हे पाहण्याची आणि त्यासाठी योग्य ती सोय उपलब्ध करून जबाबदारी विक्रेत्यांवर टाकलेली आहे. यासाठी एक दिवसाचा परवाना मद्यविक्रीच्या ठिकाणीही देण्याची सोयही उत्पादन शुल्क विभागाने केलेली आहे.

एका परवान्यावर मद्याच्या दोन बाटल्या (750 मिली प्रत्येकी) विकत घेण्याची व बाळगण्याची परवानगी आहे. परवाना नसताना मद्य बाळगणे तसेच परवाना नसलेल्यांना मद्यविक्री करणे हा गुन्हा आहे. त्यामुळे मद्य विक्रेत्यांनी यासंदर्भात योग्य ती खबरदारी घ्यावी असं कायदा सांगतो.

दारू पिऊन गाडी चालवल्यास...

Motor Vehicle Act 2019 नुसार मद्यपान करून वाहन चालवणे बेकायदेशीर असून हा फौजदारी गुन्हा आहे. ब्रेथ अॅनलायझरवर अल्कोहोलचे प्रमाण 30 ते 60 मिलीग्राम / 100 मिली पेक्षा जास्त दिसल्यास 'drunk driving' समजले जाते.

यासाठी सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास आणि/ अथवा 10,000 रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. दुसऱ्यांदा हा गुन्हा घडल्यास ही शिक्षा 2 वर्षे तुरुंगवास आणि/ अथवा 10,000 रुपयांपर्यंतचा दंड अशी आहे.

ट्राफिक पोलिसांना संशय आल्यास ते अद्ययावत यंत्रांवर तुमची चाचणी करू शकतात. तुम्ही ड्रिंक्स घेतल्यानंतर सुमारे 24 तासांपर्यंत तुमच्या रक्तात अल्कोहोल आढळू शकतं. त्यामुळे सकाळी उठल्यावर तुम्हाला फ्रेश वाटलं म्हणून तुम्ही गाडी चालवायला गेलात, तरी तुम्ही सहज पडकले जाऊ शकतात. दारू प्यायल्यानंतरच्या दुसऱ्या रात्रीही तुम्ही पकडले जाऊ शकतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


महाराष्ट्रात महाविकासआघाडीची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर आता राज्यसभेची गणितंही बदलण्याची शक्यता आहे.

राज्यात एकूण सात जागांसाठी निवडणूक होत असून विधानसभेतील संख्याबळानुसार महाविकासआघाडीच्या चार आणि भाजपच्या तीन जागा निवडून येऊ शकतात.

महाविकासआघाडीत मात्र जागांवरुन रस्सीखेच सुरुय. चारपैकी प्रत्येकी एक जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, काँग्रेसकडे असेल. मात्र चौथ्या जागेसाठी महाआघाडीत तणाव असल्याचं दिसून येतंय.

याप्रकरणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी सांगीतलं की काँग्रेसकडून 15 जण राज्यसभेसाठी इच्छुक असून याबाबत त्यांनी सोमवारी काँग्रेस अध्यक्ष सोनीया गांधी यांची भेट घेतली.

मुकुल वासनीक, राजीव सातव, रजनी पाटील, मिलिंद देवरा, हुसेन दलवाई, अविनाश पांडे ही काही काँग्रेस इच्छुकांची नावं आहेत.

तर राष्ट्रवादी काँग्रसकडून शरद पवार आणि माजी राज्यमंत्री फौजीया खान यांची नावं निश्चित झाली आहेत. पण राष्ट्रवादीला दोन जागा देण्याबाबत महाविकासआघाडीत निर्णय झालेला नाही.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मल्लिक यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या माहि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तीनुसार, राज्यसभा निवडणुकीच्या चौथ्या जागेबाबत महाविकासआघाडीत अद्याप कोणताही निर्णय झाला नसून लवकरच होण्याची शक्यता आहे.

तिकडे शिवसेनेकडून राजकुमार धूत, चंद्रकांत खैरे, प्रियांका चतुर्वेदी अशी काही नावं चर्चेत आहेत.

महाविकासआघाडीत राज्यसभेवरून बिघाडी ?

राज्यसभेची चौथी जागा कुणाच्या वाट्याला येणार हे अजूनही निश्चित झालेलं नाही. 13 मार्च ही अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख आहे.

चारपैकी दोन जागा लढवण्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आग्रह आहे. तर राज्याच्या मंत्रिमंडळात काँग्रेसला कमी जागा दिल्याने राज्यसभेत दोन जागा मिळाव्यात अशी काँग्रेसची भूमिका असल्याचं समजतंय. त्यामुळे महाविकासआघाडीत चौथ्या जागेवरून तिढा कायम आहे.

विधानसभेचे संख्याबळ पाहता शिवसेना यात काय भूमिका घेते यावर राज्यसभेची चौथी जागा कुणाला जाणार हे अवलंबून आहे. विधानसभेत भाजपाकडे 105 जागा, शिवसेनेकडे 56, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे 54 आणि काँग्रेसकडे 44 जागा आहेत.

भारतीय जनता पार्टीकडून उमेदवारांची नावं जाहीर झाली नसली तरी केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, राष्ट्रावादी काँग्रेसमधून भाजपत गेलेले माजी खासदार उदयनराजे भोसले ही दोन नावं निश्चित असल्याचं समजतंय. तर तिसरं नाव अद्याप गुलदस्त्यात आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


महाराष्ट्रात मात्र उद्धव ठाकरे सरकारनं धार्मिक स्थळं न उघडण्याचा निर्णय घेतलाय. पण याला आता विरोध होतोय. जर मॉल्स आणि बाकीच्या गोष्टी उघडू शकतात तर मग मंदिरं आणि इतर धार्मिक स्थळं का उघडू नयेत असा प्रश्न राज ठाकरेंनी विचारला आहे, तर राष्ट्रवादीचेच आमदार रोहित पवार यांनीही धार्मिक स्थळं उघडण्याबाबत पूरक भूमिका घेतलीये.

त्यामुळेच कोरोनाच्या काळात मंदिरांवरून आणि धार्मिक स्थळांवरून महाराष्ट्राचं राजकारण पेटलंय. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील कोरोनाची परिस्थिती बघता धार्मिक स्थळं उघडावीत की नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

महाराष्ट्रात 'मिशन बिगिन अगेन'च्या पुढच्या टप्प्यात अनेक गोष्टींना सशर्त परवानगी दिली गेली. मॉल्स उघडले, राहण्यासाठी हॉटेल्स उघडली, रस्त्याच्या दुतर्फा दुकानं सुरु झाली. पण रेस्टॉरंट्स, जिम्स आणि धार्मिक स्थळांना मात्र अजूनही परवानगी दिली गेली नाहीये. आता या क्षेत्रांमधील संघटना सरकारवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

धार्मिक स्थळांशी जशा लोकांच्या भावना जोडलेल्या आहेत, तसंच त्यात अर्थकारणही दडलं आहे. धार्मिक स्थळांच्या निमित्ताने लोकांची गर्दी होते. लोक दान करतात त्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तून धर्मादाय संस्था आणि प्रतिष्ठानं चालतात. त्याचबरोबर त्या गावातल्या अनेक कुटुंबांची उपजीविका ही त्या धार्मिक स्थळावर अवलंबून असते आणि यासाठीच आता अनेक धार्मिक स्थळांची मंडळं राजकारण्यांच्या भेटी गाठी घेत आहेत.

त्र्यंबकेश्वर मंदिरातील पुजाऱ्यांनी राज ठाकरेंना भेटून आपलं निवेदन दिलंय. आपण सरकारशी याबाबत चर्चा करू असं आश्वासनंही राज ठाकरेंनी या शिष्टमंडळाला दिलं.

राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनीही एका ट्वीटला उत्तर देताना आपल्याच सरकारच्या विरोधात धार्मिक स्थळं उघडण्याच्या बाजूची भूमिका घेतलीये.

पण जर धार्मिक स्थळं उघडली तर मग उद्भवणाऱ्या समस्या कोण सोडवणार? मंदिरं उघडायला परवानगी दिली तर मग मशिदी, चर्च, गुरुद्वारे या सगळ्यालाच परवानगी द्यावी लागेल. मग तिथे होणारी गर्दी कोण नियंत्रित करणार? जर झुंबड उडाली तर मग त्यावर नियंत्रण कोण मिळवणार? फिजिकल डिस्टन्सिंग कसं पाळलं जाणार आणि सॅनिटायझेशनचं काय?

हे आणि असे अनेक प्रश्न सध्या आहेत ज्यावर उत्तरं अजूनही मिळालेली नाहीत.

धार्मिक स्थळांवरून राजकारण का?

पण कोरोनाच्या काळात धार्मिक स्थळं उघडणं हा फक्त भावनेचा मुद्दा नाही तर तो राजकीय मुद्दाही बनलाय.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांना धार्मिक स्थळ उघडण्याची मागणी केली होती. पण धार्मिक स्थळं उघडताना काळजी घ्यावी लागेल, असं राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं.

"धार्मिक स्थळांबाबत लोक भावनिक असतात. त्यामुळे तिथे सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन होणं कठीण आहे. जर काटेकोरपणे पालन केलं तर धार्मिक स्थळं सुरू करायला कोणीही विरोध करणार नाही. पण ईश्वर हा सर्वत्र आहे. त्यामुळे थोडी सबुरी बाळगू, वेळ लागला तरी हरकत नाही," असं राजेश टोपे यांनी म्हटलं.

पण आता धार्मिक स्थळं उघडण्यावरून सरकारवर दबाव वाढत चालल्याचं पत्रकार किरण तारे यांना वाटतंय.

जगभरात अनेक देशांमध्ये स्थानिकांसाठी धार्मिक स्थळं सुरू झाली आहेत. यंदाची हज यात्रा देशातल्या भविकांसाठी खुली होती. त्याच सुमारास इस्तंबूलमध्ये हाया सोफिया मशिदीत सामूहिक नमाज पठण झालं, तर इटलीतही सेंट पीटर्स बॅसिलिका पुन्हा खुला झालाय.

अर्थात, इथे सगळीकडे फिजिकल डिस्टन्सिंगचे नियम भाविकांना पाळावेच लागणार आहेत. पण, इथं एक लक्षात घेतलं पाहिजे की, युरोप आणि मध्य आशियात कोरोनाची पहिली लाट मार्च महिन्यात...


महाराष्ट्रात मोफत लस मिळणार का? याबाबत अनेक दिवस चर्चा सुरू होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दोन दिवसांपूर्वी मोफत लशीबाबत माध्यमांनी विचारलं असता, मुख्यमंत्री याबाबत निर्णय घेतील असं त्यांनी म्हटलं. पण 25 एप्रिलला राज्याचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांनी 18 वर्षांवरील सर्वांना मोफत लस देण्यात येणार असल्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतल्याची घोषणा केली.

नवाब मलिक यांनी ही घोषणा केल्यानंतर महाविकास आघाडीतल्या नेत्यांच्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आणि त्यावरून राजकारण सुरू  झालं.

घोषणेनंतर श्रेयासाठीची स्पर्धा?

"1 मे पासून 18 वर्षांवरील नागरिकांना लस देण्याची घोषणा केंद्राने केली. ही लस महाविकास आघाडीने सर्वांना मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी स्वस्त दरात चांगली लस उपलब्ध व्हावी म्हणून जागतिक टेंडर काढलं जाणार आहे. त्याचा खर्च राज्याच्या तिजोरीतून केला जाणार आहे," असल्याचं अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी म्हटलं.

नवाब मलिक यांनी ही घोषणा केल्यानंतर शिवसेनेचे नेतेही सक्रिय झाले.

मग काही वेळातच कॅबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही एक ट्वीट केलं. "महाराष्ट्र सरकारने आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पल्या नागरिकांना मोफत लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय केवळ पर्याय म्हणून नव्हे तर राज्य सरकारचं कर्तव्य म्हणून घेण्यात आला आहे. नागरिकांचे कोरोनापासून संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे".

राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या विषयावर बोलल्यानंतर कॉंग्रेस पक्ष कसा मागे राहणार? यावर लगेच कॉंग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनीही प्रतिक्रिया दिली.

ते म्हणाले, "मोफत लस द्यावी कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचा आग्रह होता. तो आम्ही मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडला होता. याबाबतची चर्चाही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाली. मुख्यमंत्री लवकरच हा निर्णय जाहीर करतील." श्रेयाच्या या स्पर्धेत तीनही पक्षाने जोर लावलेला दिसला तरी काही वेळातचं नेत्यांना माघार घ्यावी लागली.

आदित्य ठाकरेंचे ते ट्वीट डिलीट तर कॉंग्रेसचा यू-टर्न?

आदित्य ठाकरे यांनी मोफत लशीबद्दल केलेले ट्वीट काही वेळातचं 'डिलीट' करण्यात आलं. हे ट्वीट डिलीट केल्यानंतर विविध शंका उपस्थित केल्या जाऊ लागल्या.

राज्य सरकारने मोफत लसीकरणाचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाहीये का? मुख्यमंत्र्यांच्या आधी हा निर्णय जाहीर करण्याची नेत्यांनी घाई केली का? असे प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले.

आदित्य ठाकरे यांनी ट्वीट डिलीट का केलं? याबाबत आज सामनाचे संपादक आणि खासदार संजय राऊत म्हणाले,  "हा सरकारचा विषय आहे. सरकार लवकरच याबाबत निर्णय घेईल. लसीकरण मोहिमेबद्दल शंका उत्पन्न होऊ नयेत म्हणून हे ट्वीट आदित्य ठाकरे यांनी डिलीट केलं असावं.

मोफत लसीकरणाचा हा मोठा निर्णय असून तो मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करणं अपेक्षित आहे. निर्णय होण्याआधी सरकारमधल्या मंत्र्यांनी तो  घाईने जाहीर करणं योग्य नसून तो मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार असतो. त्यामुळे एखाद्या मंत्र्याला त्याच्या विभागाचा निर्णय जाहीर करण्याची मुभा असते. पण राज्याचे निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगी शिवाय जाहीर करणं हे राजशिष्टाचारात बसत नाही. त्यामुळे वरिष्ठ नेते नाराज झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रविवारी रात्रीपर्यंत सुरू होती.

आज (26 एप्रिल) महसूल मंत्री आणि कॉंग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी मोफत लसीकरणाच्या श्रेयाच्या स्पर्धेतून यूटर्न घेत राष्ट्रवादीवर निशाणा साधला.

बाळासाहेब थोरात म्हणाले,  "नागरिकांना मोफत लस मिळायला हवी याबाबत सोनिया गांधी आग्रही आहेत. कॉंग्रेसचं हेच धोरण आहे. आम्ही याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली होती. हा...


महाराष्ट्रात यंदा  4 टप्प्यांमध्ये मतदान होणार आहेत. त्याच्या तारखा खालील प्रमाणे आहेत. गेल्या वेळी महाराष्ट्रात 3 टप्प्यांमध्ये मतदान झालं होतं.

पहिला टप्पा - 11 एप्रिल (7 जागा)

वर्धा, रामटेक, नागपूर, भंडारा-गोंदिया, गडचिरोली-चिमूर, चंद्रपूर, यवतमाळ-वाशिम

दुसरा टप्पा  - 18 एप्रिल (10 जागा)

बुलडाणा, अकोला, अमरावती, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापूर

तिसरा टप्पा - 23 एप्रिल (14 जागा)

जळगाव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, रायगड, पुणे, बारामती, अहमदनगर, माढा, सांगली, सातारा, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, हातकणंगले

चौथा टप्पा - 29 एप्रिल (17 जागा)

नंदुरबार, धुळे, दिंडोरी, नाशिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण, ठाणे, मुंबई उत्तर, मुंबई वायव्य, मुंबई ईशान्य, मुंबई उत्तर-मध्य, मुंबई दक्षिण-मध्य, मुंबई दक्षिण, मावळ, शिरूर, शिर्डी

चार टप्प्यांत मतदान झाल्यामुळे पंतप्रधान मोदी अधिक ठिकाणी प्रचार करू शकतील, असा आरोप काँग्रेसच्या प्रवक्त्या हेमलता पाटील यांनी एबीपी माझा वृत्तवाहिनीवर बोलताना केला.

त्यावर भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये म्हणाले की हीच संधी राहुल गांधींकडेही आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े, पण ते त्याचा वापर करू शकणार नाहीत.

ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की महाराष्ट्रासारख्या शांत आणि स्थिर राज्यात 4 टप्प्यांची आवश्यकता काय आहे.

राज्यात 2014 साली 8.07 कोटी मतदार होते. यावेळी 8.73 कोटी मतदार मतदान करतील. 2014 पासून राज्यात 65,31,661 मतदारांनी वाढ झाली आहे.

इतर महत्त्वाचे मुद्दे:

अँड्रॉईड अॅप

आचारसंहितेचा भंग झाल्याच्या तक्रारीसाठी निवडणूक आयोगानं अँड्रॉईड अॅप आणले आहे. या अॅपवर तक्रार करताना तक्रारकर्त्यांना आपलं नाव, संपर्क क्रमांक सांगावा लागेल. तसंच तक्रारीनंतर 100 मिनिटांत काम केलं जाणार.

शिवाय सोशल मीडियावरून होणाऱ्या प्रचारावर निवडणूक आयोगाची नजर असणार आहे. सोशल मीडियासाठी विशेष मार्गदर्शक तत्त्वं यंदा तयार करण्यात आली आहेत.

यंदा पहिल्यांदा सर्व मतदान केंद्रांवर VVPAT चा वापर केला जाणार, त्यामुळे सर्वांना आता त्यांनी दिलेल्या मताची खात्री करता येणार.

तसंच यंदा तब्बल 10 लाख मतदान केंद्रांवर मतदान होणार आहे.

सध्याच्या 16व्या लोकसभेचा कार्यकाळ 3 जूनला संपणार आहे. त्यामुळे त्याआधी 17 वी लोकसभा अस्तित्वात येणं आवश्यक आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणीही भाजपच्या खासदारांनी केली आहे. तसंच मुंबईसह राज्यातल्या इतर शहरांमधून असे किती कोटी वसूल करण्यात येतात याची सीबीआय चौकशी करावी अशीही मागणी भाजपने केली.

अपक्ष खासदार नवनीत राणा यांनी याप्रकरणात थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला. यात मुख्यमंत्र्यांचा हात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

नवनीत राणा काय म्हणाल्या?

खंडणी प्रकरणात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा हात असल्याचा आरोप अपक्ष खासदार नवनीत राणा यांनी केला आहे.

त्या म्हणाल्या, "जो अधिकारी निलंबित होता त्याला कोणत्या आधारावर महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा रुजू करून घेतले? तत्कालीन भाजप सरकारमध्ये माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही सचिन वाझेंना रुजू करण्यासाठी विचारणा करण्यात आली होती पण त्यांनी स्पष्ट नकार दिला होता. पण महाविकास आघाडी सरकारने त्यांना पुन्हा घेतले."

"मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सांगण्यावरून ही प्रकरणं होत आहेत. कोणाची बदली कुठे करायची हे ते सांगतात. याला उद्धव ठाकरे जबाबदार आहेत," असा आरोप नवनीत राणा यांनी केला.

'असे किती कोटी वसूल केले जातात?'

... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

भाजपचे खासदार मनोज कोटक यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

ते म्हणाले, "मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यासंदर्भात का गप्प का आहेत? एकट्या मुंबई शहरातून 100 कोटी रुपयांची मागणी होत असेल तर इतर शहरांचे काय? याची सीबीआय चौकशी करा. ज्या अधिकाऱ्याला अँटिलियाच्या खाली गाडीत स्फोटकं ठेवल्याच्या प्रकरणात अटक होते त्या अधिकाऱ्याला गृहमंत्री 100 कोटी वसूल करण्यास सांगतात. या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने राजीनामा द्यायला हवा."

अनिल देशमुख

मध्य प्रदेशमधून भाजपचे खासदार राकेश सिंह यांनीही हा मुद्दा उचलला. ते म्हणाले, "लोकशाही स्थापन करण्याची जबाबदारी सरकारची असते. जिथे अधिकाऱ्यांचा लिलाव केला जातो तिथे तो विषय राज्याचा नाही तर देशाचा असतो. देशाचे सर्वोत्तम अधिकारी असल्याचं महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सांगतात तेच अधिकारी असे आरोप करतात."

'राष्ट्रपती राजवट लागू करा'

खासदार गिरीश बापट यांनी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे. तसंच महाराष्ट्रात पोलीस खंडणी मागत असून त्यांना सत्ताधाऱ्यांचा आशीर्वाद असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

भिवंडीचे खासदार कपिल पाटील यांनी सभागृहात नाव न घेता शरद पवार यांच्या भूमिकेवर शंका उपस्थित केली. "सरकारचे ज्येष्ठ नेते म्हणाले आरोप गंभीर आहेत. पण संध्याकाळपर्यंत घूमजाव केला. यामागे काय कारण आहे?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

भाजपच्या खासदार पूनम महाजन यांनीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावाचा उल्लेख टाळत राष्ट्रवादी काँग्रेसवर टीका केली.

त्या म्हणाल्या, "एका महिन्याचे 100 कोटी म्हणजे बारा महिन्यांचे 1200 कोटी रुपये. एवढं मोठं हे प्रकरण आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे गृहमंत्री आणखी किती सहाय्यक पोलिसांकडून पैसे वसूल करत होते? आम्ही पैसेही वसूल करणार आणि राजीनामाही देणार नाही ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका आक्षेपार्ह आहे. कोण कोणाच्या सांगण्यावरून काम करत आहे?" असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नेमकं काय?

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नेमकं काय? ती कधी लागू होते याविषयी अॅडव्होकेट असीम सरोदे यांनी माहिती दिली.

घटनात्मक शासनयंत्रणा अस्तित्वात न येणे, घटनात्मक शासनव्यवस्था नीट चालत नसेल, सरकारला बहुमत नसेल, किंवा सरकारनं बहुमत गमावलं असेल, राज्याने केंद्राचे काही महत्त्वाचे निर्णय अंमलात आणण्यास नकार दिल्यास...