हिवाळी अधिवेशाच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की राज्य मागासवर्गीय आयोगाने केलेल्या पुढील तीन शिफारशी मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्या आहेत -

पण या प्रवर्गात समावेश केल्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी लढणारे आंदोलक नाराज आहेत तर SEBCची व्याख्या OBCशी मिळती जुळती असल्यामुळे देखील संभ्रमाची स्थिती असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.

SEBC म्हणजे काय?

"Socially and Educationally Backword Class या प्रवर्गाचा उल्लेख राज्यघटनेतच आहे. घटनेच्या 16व्या कलमात राज्य शासनाला एखादा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला वाटला तर त्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहे. या तरतुदीच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर झालं आहे," अशी माहिती वकील राकेश राठोड यांनी दिली.

"राज्यघटना तयार होताना संविधान समितीचे अध्यक्ष टी. टी. कृष्णामाचारी यांनी डॉ. आंबेडकर यांना 'मागासवर्ग म्हणजे नक्की काय?' असा प्रश्न विचारला होता. त्याच्या उत्तरदाखल डॉ. आंबेडकर म्हणाले, अनुसूचित जाती आणि जमातींशिवाय अनेक राज्यात असे घटक आहेत की जे त्यांच्याइतकेच मागासलेले आहेत. मात्र त्यांचा समावेश अ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नुसूचित जाती जमातींमध्ये करण्यात आलेला नाही," राठोड सांगतात.

OBC प्रवर्गात उपप्रवर्ग तयार करून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं, जेणेकरून ते कोर्टात टिकेल, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.

व्होटबँकेचं राजकारण?

OBCमध्ये आरक्षण न देता SEBC प्रवर्गात आरक्षण दिलं म्हणून मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी लढणारे कार्यकर्ते बाळासाहेब सराटे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली.

"सरकार व्होट बँकेचे राजकारण खेळत आहे. आम्हाला हे अशा प्रकारचं बाहेरून आरक्षण देणं हे आमच्यासाठी दुर्दैवी आहे," असं ते म्हणाले.

या निर्णयामुळे मराठा समाजात निराशा असल्याचंही सराटे पुढे म्हणाले. "या निर्णयामुळे आमचं नुकसान झालं, आमच्यावर अन्याय झाला ही भावना मात्र सातत्याने आमच्या मनात राहील, हे मात्र नक्की. इतकं सगळं आम्ही लढलो, शेवटी आम्हांला काय मिळालं?"

'...तर OBC समाज देशोधडीला लागेल'

महाराष्ट्र OBC संघटनेचे उपाध्यक्ष श्रावण देवरे यांनी सरकारच्या या घोषणेमुळे भाजपची सत्ता धोक्यात येईल, असं म्हटलं आहे.

"SEBC ही वर्गवारी तयार करून सरकारनं मराठा समाजाला अप्रत्यक्षरीत्या OBCमध्येच टाकलं आहे. OBC समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावरच आरक्षण दिलं आहे. त्यामुळे हायकोर्ट असू म्हणू शकतं जर हा समाज मागासलेला आहे तर त्या समाजाला OBCमध्येच टाका. आता सध्या जरी ते (आरक्षणाची मागणी करणारे) म्हणत असले की त्यांना राजकीय आरक्षण नकोय, तरी त्यांचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जागांवर डोळा आहे," असं मत देवरे यांनी व्यक्त केलं आहे.

"मराठा समाजाची ही घुसखोरी OBCना देशोधडीला लावेल. त्यांची स्थिती बिकट होईल. तसं झाल्यास 2019च्या निवडणुकांमध्ये भाजपची सत्ता जाईल, कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे OBC आहेत. त्यांच्याकडे पाहूनच मोठ्या प्रमाणात मतदान झालं आहे. जर OBCच्या आरक्षणाला धक्का लागला तर त्याचे राजकीय परिणाम होतील," असं देवरे सांगतात.

'सरकारनं पाठपुरावा न केल्यामुळे ही स्थिती उद्भवली'

माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बीबीसीला सांगितलं, "सध्या जे आरक्षण सरकारनं जाहीर केलं आहे, तसाच प्रस्ताव आम्ही जुलै 2014 मध्ये ठेवला होता. SEBC ही कॅटेगरी निर्माण करून त्यात आरक्षण द्यायचं असं आम्ही ठरवलं होतं. त्याशिवाय दुसरा पर्यायच नाही. फक्त प्रश्न एवढाच आहे की 16...


ही इमारत राहणार का?

1913मध्ये या इमारती उभ्या राहिल्या. सैन्याचे कपडे बनवणाऱ्या विभागाचं कामकाज या इमारतींमधून चालत असे. यानंतर त्याचं वसतिगृहात रुपांतर करण्यात आलं. साहजिकच तिथे विद्यापीठात शिकणारे विद्यार्थी राहू लागले.

अणुबाँब हल्ल्यानंतर या इमारतींचा वापर तात्पुरतं रुग्णालय म्हणूनही केला गेला.

अणुबाँबचा हल्ला अनुभवलेल्या एका व्यक्तीने सांगितलं की, अणुहल्ल्यात वापरण्यात आलेल्या विस्फोटकांचा नायनाट आणि याच्या प्रसारासाठी या इमारतींचा वापर केला जाऊ शकतो.

या इमारतींनी अणुबाँबचा हल्ला झेलला.

अणुबाँब  हल्ल्यात 80 हजार लोकांचा मृत्यू झाला तर 35 हजार नागरिक जखमी झाले. या हल्ल्यांनी ही दोन्ही शहरं बेचिराख झाली.

या दोन इमारती अणुहल्ल्याच्या तडाख्यातही टिकून राहिल्या कारण त्यांच्या बांधकामात स्टीलचा वापर करण्यात आला होता. हल्ल्यात या इमारतीची दारं-खिडक्या उद्धवस्त झालं, हे आजही दिसतं. आता या दोन्ही इमारतींची मालकी जपान सरकारकडे आहे. शक्तिशाली भूकंप घडवून आणत या इमारती जमीनदोस्त करता येऊ शकतात असं दोन वर्षांपूर्वी जपानच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं होतं.

सध्या या इमारतींमध्ये कोणीच राहत ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नाही किंवा कोणतंही कार्यालयही नाही. 2022 पर्यंत या इमारती भुईसपाट करण्याचा जपान सरकारचा इरादा आहे. या इमारतींच्या नजीकच आणखी एक वास्तू आहे. ही वास्तू जतन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या इमारतीच्या भिंती आणि छताचं जतन केलं जाईल. भूकंपापासून बचाव व्हावा यासाठी आवश्यक उपाययोजनाही केल्या जातील.

ऐतिहासिक महत्त्व

1945मध्ये अमेरिकेने जपानवर अणूहल्ला केला तेव्हा इवाओ नाकानिशी यापैकी एका इमारतीत राहत होते. या इमारतीचं जतन व्हावं ही मागणी करणाऱ्या समूहाचं 89 वर्षीय इवाओ नेतृत्व करत आहेत. या इमारतींचं ऐतिहासिक महत्त्व आहे. आधीच्या पिढ्यांनी काय संहार भोगला हे नव्या पिढीला समजावं यासाठी या इमारतींचं जतन व्हायला हवं. या इमारती पाडून टाकणं आम्ही सहन करू शकत नाही. आम्ही या पाडकामाच्या निर्णयाचा विरोध करतो असं इवाओ यांनी स्थानिक वर्तमानपत्राशी बोलताना सांगितलं.

आण्विक निशस्त्रीकरण उपक्रमाला प्रोत्साहन देण्याकरता या इमारतींचा उपयोग केला जाऊ शकतो असं इवाओ यांना वाटतं.

दुसऱ्या महायुद्धादरम्यानची स्थिती

गेल्या काही वर्षांपासून या इमारतींमध्ये काहीच नाही मात्र स्थानिक नागरिक तिथे जाऊ शकतात.

या इमारतींना भेट दिलेल्या 69वर्षीय व्यक्तीने स्थानिक वर्तमानपत्रांना माहिती दिली. अणुहल्ल्याची संहारता या इमारती दर्शवतात. या इमारतींना पाहून मला हाच विचार मनात आला. म्हणून त्यांचं जतन होणं आवश्यक आहे.

शहरात उभारण्यात आलेलं शांतता स्मारक अणुहल्ल्याची भयानकता मांडतं. या स्मारकाचा समावेश संयुक्त राष्ट्र संघटनेने हेरिटज वास्तूंमध्ये केला आहे. भूकंपरोधक होण्याकरता या इमारतींची डागडुजी करण्यात आली होती.

हिरोशिमात काय झालं होतं?

1945मध्ये जर्मनीच्या आत्मसमर्पणानंतर जपानने आशिया खंडात युद्ध सुरूच ठेवलं. शांतता प्रस्थापित करण्यादृष्टीने अमेरिकेने जपानला इशारा दिला होता. जपानने या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केलं. अणुहल्ल्यानंतर जपान आत्मसमर्पण करेल याची अमेरिकेला खात्री होती.

हिरोशिमात काय झालं होतं?

यासाठी अमेरिकेने पहिला हल्ला हिरोशिमावर केला. या हल्ल्यात 80 हजार नागरिकांचा मृत्यू झाला. या हल्ल्यामुळे निर्माण झालेल्या उष्णतेने लोक अक्षरश: जळून गेले. अणुहल्ल्यातील अणूविसर्गामुळे लोकांना विविध गंभीर आजारांनी ग्रासलं. या हल्ल्यांमध्ये एकूण 1.40 लाख नागरिकांचा मृत्यू झाला.

कोणत्याही युद्धात अणुबाँबचा वापर होण्याची ही पहिलीच वेळ होती....


ही उठाठेव केल्यानंतर तुमचा पगार थोडाफार वाढतही असेल, पण त्यात कंपनीचा किंवा एकंदरच या प्रक्रियेत गुंतलेल्या लोकांचा वेळ तितका सार्थकी लागतो का?

हे मूल्यांकन "बहुतांशवेळी चुकीचंच" असण्याचीच शक्यता असते. अनेक कर्मचाऱ्यांसाठी तर ते अगदी 'मनाला तडा देणारं' असतं. मग दरवर्षी सुरू असलेल्या या परंपरागत विधीपेक्षा काही चांगला पर्याय असू शकतो का?

बिझनेस मॉडल कुठलंही असो, प्रत्येक कंपनी अखेर तिथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरच अवलंबून असते. हे प्रमाण कमी अधिक असू शकतं.

कंपनी लहान असो किंवा मोठी, प्रत्येकच कंपनीत काही लोक असे असतात ज्या कंपनीची उत्पादकता वाढवतात आणि कंपनीची कामगिरी सुधारतात. मात्र अशा व्यक्तींच्या पलीकडे बघितलं तर एक वेगळं चित्रही दिसतं.

बरेचदा कंपनीच्या 'ब्रेक रूम्समध्ये' हे चित्र पहायला मिळतं. ते काय तर कंपनीत अशाही काही व्यक्ती असतात ज्यांच्या खराब कामगिरीमुळे ते कंपनीला मागे खेचतात. कंपनीचं यश किंवा अपयश हे शेवटी तिथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या गुणवत्तेवरच अवलंबून असतं.

जनरल इलेक्ट्रिकचे माजी अध्यक्ष जॅक वेल्च यांनी म्हटल्याप्रमाणे, "उत्तम खेळाडू असलेला संघच जिंकतो." मात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्र आश्चर्याची बाब म्हणजे यशस्वी कंपनी उभारण्यासाठी झटणाऱ्या सीईओ आणि मॅनेजर्ससमोर एक मोठं आव्हान असतं. वाईट कर्मचाऱ्यांमधून चांगले कर्मचारी बाजूला करण्याचं आव्हान.

एखाद्या खेळाडूचं मूल्यमापन त्याने मिळवलेल्या अंकांवरून करता येते. मात्र एखाद्या सेल्समनचं मूल्यांकन करणं सोपं नाही. कंपन्या दरवर्षी लाखो रुपये आणि हजारो तास खर्च करून आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचं मूल्यमापन करतात. चेकलिस्ट तयार करतात. इतकंच नव्हे तर उद्योग विश्वातील जाणकारांनीही या मुद्द्याचा सखोल अभ्यास केला आहे.

मात्र या सर्वांचा परिणाम काय?

वर्जिनियामधल्या आर्लिंग्टनस्थित PDRI या मॅनेजमेंट कन्सल्टिंग कंपनीच्या CEO आणि मॅनेजमेंट एक्सपर्ट अॅलन पल्कोस यांच्या मते, उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे हे निश्चितपणे सांगता येतं की औपचारिक प्रयत्नांनी कर्मचाऱ्याचं मूल्यांकन करून त्यांच्या कामगिरीत सुधारणा होत नाही किंवा कंपनीला फायदाही होत नाही.

त्या सांगतात, "हे सर्व प्रयत्न खूप खर्चिक असतात आणि त्यांचा उत्पादकतेवर काही परिणामही होत नाही." Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior या मासिकाच्या 2018च्या अंकात पलकोस यांनी 'कर्मचाऱ्यांच्या मूल्यांकनाचं विज्ञान' याविषयी सखोल चर्चा केली आहे.

अनेक प्रयत्न होऊनदेखील आजवर अशी रेटिंग सिस्टिम तयार होऊ शकलेली नाही, जी हे सांगू शकेल की अमुक कंपनीत उत्तम कामगिरी असलेले कर्मचारी आहेत आणि तमुक कंपनीत सुमार दर्जाचे कर्मचारी आहेत. केवळ बॉटम लाईन बघून तुम्ही हे ठामपणे सांगू शकत नाही.

पलकोस 2012च्या एका अहवालाचा दाखला देतात. या अहवालात 40 कंपन्यांच्या 23,000 कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या रेटिंगचे आकडे आहेत. त्यांच्या मते या रेटिंगचा कंपनीच्या नफ्यावर किंवा तोट्यावर काहीच परिणाम झाल्याचं आढळलं नाही. त्या सांगतात, "कर्मचाऱ्याच्या कामगिरीचं मूल्यमापन आणि कंपनीची कामगिरी यात सूतराम संबंध नाही."

पलकोस यांच्या मते कर्मचाऱ्यांची गुणवत्ता ठरवण्याच्या किंवा त्यांना श्रेणी देण्याच्या ज्या काही पद्धती आहेत, त्यातली वार्षिक किंवा सहामाही कामगिरी आढावा पद्धत सर्वाधिक निरुपयोगी आणि घातक आहेत.

पलकोस म्हणतात, "त्या खरंच घातक आहेत आणि लोकांना त्या आवडत नाहीत."

ब्रेन इमेजिंग रिसर्चचा दाखला देत पलकोस सांगतात की कंपनीचा सर्वांत उत्तम कामगिरी करणारा कर्मचारीदेखील अप्रेजलच्या वेळी बचावात्मक पवित्रा घेतो....


ही कथ आहे रमाची. रमाचं लग्न 12व्या वर्षीच झालं. मुलगा झाला नाही म्हणून सासरी तिचा छळ व्हायचा. या छळाला कंटाळून शेवटी तिनं माहेर गाठलं. पण तिथं मित्राच्या मित्राने धोका दिला अन् रमा मानवी तस्करी करणाऱ्यांच्या हाती सापडली.

अनेक प्रयत्नानंतर वर्षाभराने रमाने तिथून स्वतःची सुटका करून घेतली. पण आजही मानवी तस्करांवर कारवाई झालेली नाही.

भविष्यात अशा रमा आणि पुष्पांवर अशी वेळ येऊ नये, यासाठी महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालयाने मानवी तस्करीच्या विरोधात नवा कायदा आणला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तस्करी (रोखथांब, सुरक्षा आणि पुनर्वसन) विधेयक 2018ला मंजुरीही दिली आहे.

या विधेयकात तस्करीशी संबंधित विविध पैलूंची व्याख्या पहिल्यांदाच करण्यात आली आहे. जबरदस्तीने मजुरी करायला लावणं, भीक मागायला लावणं, वेळेपूर्वी वयात येण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला हार्मोनची औषधं देणं, लग्नासाठी फसवणूक, लग्नानंतर मुलांची आणि महिलांची तस्करी, यासारख्या अनेक घटनांचा नव्या व्याख्येत समावेश आहे.

मुलांची तस्करी आणि बालमजुरीवर अनेक वर्षं काम करणारे कैलाश सत्यार्थी सांगतात की काळानुसार नव्या कायद्याची गरज होती. त्यांच्या मते... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गेल्या काही वर्षांपासून मानवी तस्करी हा संघटित स्वरूपात केला जाणारा गुन्हा बनल्याने त्याचं गांभीर्य अधिकच वाढलं आहे.

विधेयकातील तरतुदी

नव्या विधेयकात अनेक तरतुदींचा समावेश आहे. त्यातील काही तरतुदी -

1. पीडित आणि तक्रारदात्यांची ओळख गोपनीय ठेवणं

2. पीडितांच्या तक्रारींचं 30 दिवसांत तात्पुरतं निवारण आणि आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर 60 दिवसांत पूर्ण निवारण

3. एक वर्षात खटल्यावर सुनावणी पूर्ण झाली पाहिजे

4. दोषींवर 10 वर्षं ते जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आणि 1 लाख रुपयांचा दंड

5. मानवी तस्करीत सहभागी असणाऱ्यांची संपत्ती जप्त होणार

6. राष्ट्रीय तपास संस्था मानवी तस्करी विरुद्ध ब्युरोची जबाबदारी पार पाडेल.

7. पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यांचा वापर पीडितांना शारीरिक आणि मानसिक बळ देण्यासाठी आणि त्यांच्या निवाऱ्याच्या सोयीसाठी करण्यात येईल.

मानवी तस्करीच्या पीडितांसाठी काम करणाऱ्या वकील अनुजा कपूर यांच्या मते या तरतुदींची नीट अंमलबजावणी झाली पाहिजे. "जोपर्यंत समाजातील मोठा घटक पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी पुढं येत नाही, तोपर्यंत असे कायदे कागदी तुकड्यांसारखे असतात."

त्या म्हणतात पुनर्वसनाचा अर्थ असा आहे की जेव्हा आपण तस्करी झालेल्या मुलीशी आपल्या मुलाचं लग्न करण्याची तयारी ठेऊ. पुनर्वसनाचा अर्थ तस्करीमुळे सेक्स वर्कर म्हणून काम करावं लागलेल्या मुलाला किंवा मुलीला आपण आपल्याकडे काम देण्याचं धाडस दाखवू शकू.

मानवी तस्करीचं गांभीर्य

केंद्र सरकारच्या मते मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या बाबतीत मानवी तस्करी जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार 2016 मध्ये मानवी तस्करीचे एकूण 8,132 प्रकार पुढं आले होते. 2015 मध्ये हा आकडा 6,877 होता.

मानवी तस्करीचे सर्वाधिक गुन्हे पश्चिम बंगालमध्ये नोंदवले गेले आहेत. त्यानंतर राजस्थान दुसऱ्या आणि गुजरात तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत.

मानवी तस्करी रोखण्यासाठी अशा स्वरूपाचा कायदा याआधी नव्हता. प्रस्तावित कायद्यासाठी राज्य सरकार, स्वयंसेवी संस्था आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांचं सहकार्य घेण्यात आलं आहे, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

हे पाहिलं का?

मुंबईतल्या सेक्स वर्कर महिलांच्या मुलींची यशोगाथा

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर...


ही कवटी 32 वर्षीय सैनिकाची आहे.

डॉ. वॅगनर क्वीन मेरी युनिव्हर्सिटीत ब्रिटीश साम्राज्याचा इतिहास शिकवतात. आमच्याकडच्या या कवटीचं काय करावं हे कळत नसल्याचं त्या दांपत्याचं डॉ. वॅगनर यांना सांगितलं.

त्या कवटीचा खालचा भाग मात्र उपलब्ध नव्हता. काही दात खिळखिळे झाले होते आणि त्या कवटीला एक जुन्या काळाची छटा होती. पण सगळ्यांत महत्त्वाचं म्हणजे डोळ्याच्या खोबणीत एक कागद अडकवला होता. ते हातानं लिहिलेलं एक मोठं टिपण होतं. या कागदावर कवटीची कथा होती.

उत्तर बंगाल इंन्फंट्रीच्या 46 व्या रेजिमेंटचे हवालदार आलम बेग यांना गोळ्या घालून मारण्यात आलं. त्यांच्या इन्फन्ट्रींच्या इतरअनेकांनाही असंच मारलं. ते 1857च्या बंडाच्या मुख्य सूत्रधारांपैकी होते. किल्ल्याकडे जाणाऱ्या एका रस्त्याचा त्यांनी ताबा घेतला. सर्व युरोपीय लोक तिथेच सुरक्षेसाठी लपण्याचा प्रयत्न करत होते. आधी  डॉ. ग्रॅहम यांच्या बग्गीवर त्यांनी गोळ्या घातल्या. ते मुलीबरोबर प्रवास करत होते. त्यांचा दुसरा बळी मिशनरी म्हणून काम करणारे रेव्हरंड हंटर होते. ते आपल्या पत्नी आणि मुलीबरोबर प्रवास करत होते. त्यांनी हंटर, त्यांची पत्नी आणि मुलीला रस्त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्याच्या बाजूला घेऊन खून केला.

आलम बेग यांचं वय 32 वर्षं होते. त्यांची उंची पाच फूट साडेसात इंच होती आणि त्यांचं रूपइथल्या इतरांसारखं सामान्य नव्हतं.

ही कवटी कॅप्टन कोस्टेलो यांनी घरी आणली. आलम बेग यांना मृत्युदंडाची शिक्षा दिली गेली, तेव्हा ते ड्युटीवर होते.

हेच ते पत्र

या टिपणावरून हे स्पष्ट होतंय की, ही कवटी भारतीय सैनिक आलम बेग यांची आहे. ते बंगाल रेजिमेंटमध्ये होते. त्यांना 1858 मध्ये सियालकोटला तोफेच्या तोंडी देण्यात आलं. (सियालकोट सध्या पाकिस्तानात आहे.)  जी व्यक्ती या घटनेची साक्षीदार होती त्याने ही कवटी इंग्लंडमध्ये आणली. पण हे कथित हत्याकांड बेग यांनी का घडवलं याबाबत त्या नोटमध्ये उल्लेख नाही.

मूळचे हिंदू आणि मुस्लीम सैनिकांना इंग्रजसुद्धा सिपॉय म्हणजे शिपाई म्हणत असत. त्यांनी ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीविरुद्ध उठाव केला होता. बंदुकीच्या काडतुसांत प्राण्यांची चरबी असल्याचा दावा हे या उठावाचं निमित्त होतं.

या दांपत्यांनी संपूर्ण इंटरनेट धुंडाळण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांना या बेग यांच्याबद्दल कोणतीही माहिती मिळाली नाही. त्यांनी डॉ. वॅगनर यांच्याशी संपर्क साधला. डॉ वॅगनर हे इतिहासकार आहेत आणि भारतीयांच्या या आंदोलनावर एक पुस्तक लिहिलंय अशी त्यांना माहिती मिळाली. 1857 च्या उठावाला 'पहिलं स्वातंत्र्ययुद्ध' असंही म्हणतात.

भयावह गोष्ट

ज्या दिवशी डॉ.वॅगनर या दांपत्याला भेटलं तो नोव्हेंबर महिन्यातला ढगाळ दिवस होता. दांपत्यानं वॅगनर यांना सांगितलं की, केंट इथल्या लॉर्ड क्लॉईड या पबची मालकी त्यांच्या एका नातेवाईकानं घेतली. या पबच्या इमारतीतल्या एका खोलीत काही जुने क्रेट होते. त्यातल्या एकात ही कवटी सापडली होती.

पण ही कवटी या पबमध्ये कशी आली याबद्दल कोणालाच कल्पना नाही. स्थानिक प्रसारमाध्यमांनीसुद्धा 1963मध्ये 'खळबळजनक शोध' असं वर्णन करत ही बातमी जोरात चालवली होती. त्यात कवटीबरोबर पब मालकांचा फोटोसुद्धा छापला होता. या फोटोत त्यांनी ही कवटी एखादा पुरस्कार मिळाल्यासारखी मिरवली होती. मग त्यांनी ही कवटी पबच्या दर्शनी भागात ठेवली. जेव्हा पबच्या मालकांचा मृत्यू झाला तेव्हा त्यांच्या नातेवाईकांकडे पबबरोबर ती कवटीही आली आणि त्यांनी मात्र ती लपवून ठेवली.

"तर अशा प्रकारे मी एसेक्समधल्या एका ट्रेन स्टेशनवर बॅगेट मानवी कवटी घेऊन उभा होतो. ही कोणतीही सामन्य कवटी नव्हती. ती इतिहासाशी निगडीत होती, जो विषय मी माझ्या...


ही क्षेपणास्त्रे कमी अंतरावर मारा करणारी होती, असा दक्षिण कोरियाच्या लष्कराने दावा केला आहे.

उत्तर कोरियाने दोन क्षेपणास्त्रांचीच चाचणी केल्याच्या दक्षिण कोरियाच्या दाव्याला दुजोरा मिळाल्यास, ही चाचणी संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेच्या नियमांचं उल्लंघन ठरेल.

या चाचणीच्या काही वेळ आधीच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी सांगितलं होतं की, 'त्यांना उत्तर कोरियाचे नेते किम जोंग उन यांच्याकडून एक सुंदर पत्र आलंय.'

अमेरिका आणि दक्षिण कोरियाच्या युद्ध सरावामुळे उत्तर कोरियाचे सर्वोच्च नेते किम जोंग उन नाराज होते, असंही डोनल्ड ट्रंप यांनी सांगितलं.

क्षेपणास्त्रांची चाचणी नेमकी कुठे झाली?

उत्तर कोरियाने पूर्वेकडील समुद्रात म्हणजे जपानच्या समुद्रात ही क्षेपणास्त्रं डागली. हे ठिकाण दक्षिण हॅमग्योंग प्रांतातील हॅमहंगजवळ आहे.

दोन्ही क्षेपणास्त्रांमध्ये सुमारे 400 किलोमीटरचं अंतर निश्चित करण्यात आलं होतं. हे अंतर या दोन्ही क्षेपणास्त्रांनी स्थानिक वेळेनुसार 5.34 वाजल्यापासून 5.50 वाजेपर्यंत पूर्ण केलं.

दक्षिण कोरियाने दिलेल्या माहितीनुसार, या क्षेपणास्त्रांनी मॅक 6.1 च्या तुलनेत अधिक ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गतीने कमाल 48 किलोमीटर इतकी उंची गाठली होती.

डोनाल्ड ट्रंप आणि किम जोंग उन यांच्यात जून महिन्यातच चर्चा झाली होती. अण्वस्त्र निशस्त्रीकरण करार पुन्हा सुरू करणं हा या चर्चेचा मुख्य विषय होता. मात्र, त्यानंतरही उत्तर कोरियाने एकामागोमाग एक क्षेपणास्त्रांच्या चाचण्या केल्या.

किम यांनी ट्रंपना पाठवलेल्या पत्रात काय म्हटलंय?

क्षेपणास्त्र चाचणीआधी किम जोंग उन यांनी डोनाल्ड ट्रंप यांना एक पत्र पाठवलं होतं. हे पत्र सकारात्मक असल्याचं ट्रंप यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं.

"मला वाटतंय, आम्ही पुन्हा एकदा भेटू. त्यांनी (किम) तीन पानांचं सुंदर पत्र लिहिलं आहे. म्हणजे, सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत हे पत्र अत्यंत सुंदर आहे." असं ट्रंप पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.

अमेरिका आणि दक्षिण कोरियाचा संयुक्त युद्ध सराव

अमेरिका आणि दक्षिण कोरिया या दोन देशांमधील युद्ध सराव येत्या 11 ऑगस्टपासून सुरु होणार असून, त्यासाठीची तयारी सुरू झाली आहे. हा संयुक्त युद्ध सराव मुख्यत्वे कॉम्प्युटर-सिम्युलेटेड असेल.

अमेरिका आणि दक्षिण कोरियामध्ये याआधी झालेल्या युद्ध सरावांपेक्षा हा सराव वेगळा आणि महत्त्वपूर्ण आहे.

दुसरीकडे, हा युद्धसराव म्हणजे चिथावणी दिल्यासारखं आहे, असं उत्तर कोरियाला वाटतंय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


ही गोष्ट 2011 ची आहे. मायनिंग कंपनीशी संबंधित एका फर्मचे उपप्रमुख असलेल्या मोहम्मद हानी यांनी म्हटलं होतं की इथं सोनं आहे, पण पाणी नाही. आणि सोन्याप्रमाणेच इथं पाणीही महाग आहे.

16 व्या शतकातील कवी रहीम यांचा दोहा सौदी अरेबियासाठी अगदी चपखल आहे. रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून.

सौदी तेल विकून प्रचंड पैसा कमावतो आहे. पण यातला बराचसा हिस्सा समुद्राचं पाणी पिण्यालायक करण्यासाठी खर्च होतो आहे. इथं ना नदी आहे, ना तलाव. विहिरी आहेत, पण त्या तेलाच्या. पाण्याच्या विहिरी तर कधीच्याच कोरड्या पडल्या.

2011 मध्ये सौदीच्या तत्कालीन पाणी आणि वीज मंत्र्यांनी म्हटलं होतं, "सौदी अरेबियात पाण्याची मागणी प्रत्येक वर्षी 7 टक्क्याने वाढते आहे. आणि पुढच्या दशकभरात पाण्यासाठी किमान 133 अरब डॉलर गुंतवणूक करण्याची गरज पडेल."

सौदी अरेबिया वॉटर कन्वर्जन कॉर्प अर्थात एसडब्लूसीसी प्रत्येक दिवशी 30.36 लाख क्युबिक मीटर समुद्राचं पाणी पिण्यालायक बनवते.

अर्थात हा आकडा 2009 चा आहे, जो आता वाढला असेल. याचा रोजचा खर्च 80.6 लाख रियाल आहे. त्यावेळी एक क्युबिक मीटर पाण्यापासून मीठ वेगळं करण्याचा खर्च 2.57 रियाल होता... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

. याशिवाय ट्रान्सपोर्टिंगचा खर्च 1.12 रियाल प्रति क्युबिक मीटर होता.

किती पाणी लागतं?

सौदीने 2015 मध्येच पाण्याच्या व्यावसायिक वापरावरील कर वाढवला होता. पाण्याचा बेहिशेबी वापर थांबवण्यासाठीच हा करवाढीचा उपाय शोधण्यात आला आहे.

काही संशोधकांच्या मते सौदी अरेबियाच्या जमिनीतलं पाणी पुढच्या 11 वर्षात पूर्णपणे संपून जाईल. सौदीचं अरबी वृत्तपत्र अल वतनच्या रिपोर्टनुसार खाडीच्या देशांमध्ये प्रति व्यक्ती पाण्याचा वापर जगभरात सर्वाधिक आहे. सौदीत प्रतिव्यक्ती 265 लीटर पाण्याचा वापर होतो, जो की युरोपिय युनियनच्या देशांपेक्षा दुप्पट आहे.

शुष्क वाळवंटात पाणी येतं कुठून?

सौदी अरेबियात एकही नदी किंवा तलाव नाहीए. हजारो वर्ष सौदीचे लोक पाण्यासाठी विहिरींवर अवलंबून राहिले. मात्र वाढत्या लोकसंख्येमुळे पाण्याचा वापर वाढला. मात्र पावसाअभावी जमिनीत तितकं पाणी साठू शकलं नाही. हळूहळू विहिरींची खोली वाढत गेली, आणि ती वेळही आली की जेव्हा सगळ्या विहिरी कोरड्या पडल्या.

सौदीत किती पाऊस पडतो? तर बघा.. तलमीज अहमद चार वर्ष सौदीचे राजदूत म्हणून भारतात होते. ते सांगतात "सौदीत दरवर्षी डिसेंबर-जानेवारीत वादळी वाऱ्यांसह जोरदार पाऊस पडतो. पण फक्त एखाद-दुसरा दिवस.

म्हणजे वर्षात एखादा-दुसरा दिवस पाऊस पडतो. अर्थात हे सगळं विंटर स्टॉर्मच्या रुपात घडतं. आणि त्यानं ग्राऊंड वॉटरवर काहीच फरक पडत नाही. तलमीज सांगतात की हा पाऊस नुकसानच जास्त करतो. ते म्हणतात की तिकडे जॉर्डन किंवा सीरियात पाऊस पडला तर सौदीत लोक खूश होतात. कारण त्यांच्याकडे चांगला पाऊस झाला तर सौदीतल्या ग्राऊंड वॉटरवर चांगला परिणाम होतो.

सौदी पाण्यावर किती पैसा खर्च करतो?

सौदीत गोड्या पाण्याची मोठी अडचण आहे. सर्वात आधी सौदीत जमिनीतल्या पाण्याचा वापर करण्याचा आला. पण ते पुरेसं नाही. केवळ सौदीतच नव्हे तर अख्ख्या मध्य पूर्वेत पाण्याची टंचाई आहे. पाण्याच्या कमतरतेमुळेच सौदीला गव्हाचं उत्पादन घेणं बंद करावं लागलं.

सौदीला आपल्या भविष्याकडे पाहून प्रचंड भीती वाटते. 2010 मध्ये विकिलिक्सने अमेरिकेचा एक गोपनीय अहवाल जगासमोर आणला. ज्यात सौदीचे राजे अब्दुल्ला यांनी सौदीतल्या फूड कंपन्यांना परदेशात जमिनी खरेदी करण्यास सांगितलं होतं. म्हणजे तिथून पाणी आणता येईल. विकिलिक्सच्या मते राजकीय अस्थिरतेपासून स्वत:ला वाचवण्यासाठी सौदी अशा प्रकारच्या उपाययोजना करण्यात गुंतला आहे.

वातावरण कोरडं असताना...


ही गोष्ट आहे एका 31 वर्षांच्या एका भारतीय तरुणाची. ते लहान असताना एका धर्मगुरूनं त्यांचं लैंगिक शोषण केलं होतं. ती घटना, तो क्षण ते आजही विसरू शकलेले नाहीत. आणि 14 वर्षांत पहिल्यांदाच त्यांनी जगासमोर येऊन हा भयानक अनुभव व्यक्त केला आहे.

“त्यांने माझ्यावर आधीही दोनदा बलात्कार केला होता. त्यानं तिसऱ्यांदा बलात्कार केल्यानंतर मी, मला कमी दुखावं म्हणून दोन दिवस सतत स्वत:ला फिंगरिंग करत होतो.  हे सगळ इतकं वेदनादायक होतं, की दोन दिवस मला नीट चालताही येत नव्हतं,” ते सांगतात.

तरीही या मुलाला काही झालंय याची त्यांच्या परिवाराला, नातेवाईकांना, मित्रांना किंवा शिक्षकांना दुर्दैवानं शंकासुद्धा आली नाही.

त्यांचे कुटुंबीय अनेकदा त्या धर्मगुरूंकडे जायचे. त्यामुळे जवळपास वर्षभर त्या धर्मगुरूनी या तरुणाचं लैंगिक शोषण केलं.

“ते क्षण आता आठवले तरी संताप होतो, अंगावर काटा उभा राहतो. कधीकधी मी रात्रभर झोपू शकत नाही. भिंतीवर जोरजोरात मारत राहतो,” ते सांगतात आणि त्यांना अश्रू अनावर होतात.

“मला खूप असहाय्य, लाचार वाटायचं. माझी काहीच चूक नसतानाही गेली १४ वर्षं मी हे सहन करतोय लाज वाटायची. गेल्या १४ वर्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

षांपासून ही गोष्टं मी कोणालाच सांगितली नव्हती, कारण आपल्या समाजात मुलाचं लैंगिक शोषण हा एका सामाजिक कलंक मानला जातो.”

भारतात प्रत्येक 15व्या मिनिटाला एका मुलाचं लैंगिक शोषण होतं. 2016 मध्ये 36,022 मुलांवर अत्याचार झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.

ते पुढे सांगतात, “आपल्या समाजात पीडितालाच सगळा अपमान सहन करावा लागतो. माझी एवढीच इच्छा आहे, की मुलांना स्वत:ची सुरक्षितता जपण्याचं प्रशिक्षण देण्यात यावं, लहान वयात होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराला कसा विरोध करायचा, याची माहिती द्यायला हवी.”

लैंगिक अत्याचाराच्या अशाच एका केसमध्ये तो धर्मगुरू अडकला, तेव्हा या तरुणानंही तक्रार केली. मित्र-परिवाराकडून पाठिंबा मिळाला आणि ही गोष्ट सगळ्यांसमोर आली. त्यामुळे इतरांनाही व्यक्त होण्याचं बळ मिळालं.

पाहा त्याची कहाणी त्याच्या शब्दांतून.

निर्मिती - अमीर पीरझादा

शूटिंग आणि एडिटिंग - प्रेम भूमीनाथन

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


ही घटना 28 नोव्हेंबर रोजी घडली होती. पशूवैद्यक म्हणून काम करणाऱ्या 27 वर्षीय तरुणीला हैदराबादमध्ये कथितरित्या बलात्कार करून जिवंत जाळण्यात आलं होतं.

घटना घडली त्यावेळी मृत तरुणी गच्चीबावली भागामध्ये नोकरीसाठी जात होती. प्रवासासाठी ती स्कूटीचा वापर करायची. घटनेच्या दिवशी टोंडुपल्ली टोल प्लाझाजवळ स्कूटी पार्क करून ती टॅक्सीने पुढे गेली. पण ती परतली तेव्हा तिच्या स्कूटीचे टायर पंक्चर झालेले होते. म्हणून मग स्कूटी तिथेच टोल प्लाझाजवळ सोडून टॅक्सीने घरी परतण्याचं तिने ठरवलं.

पण त्याचवेळी टोल प्लाझाजवळच्या दोन जणांनी पंक्चर काढतो असे सांगत तिची स्कूटी नेली. मृत तरुणीनं आपल्या बहीण आणि भावाला फोनवरून याबाबत सांगितलं होतं. रस्त्यावर एकटं उभं रहायला भीती वाटतेय, अचानक काही लोक दिसू लागले आहेत आणि एक ट्रक आल्याचंही तिने फोनवर बोलताना सांगितलं होतं.

थोड्या वेळात परत फोन करते असं सांगून तिने बहिणीसोबतच संभाषण संपवलं, पण त्यानंतर फोन बंदच झाला.

मृत तरुणीच्या कुटुंबाने टोल प्लाझाजवळ तिचा शोध घेतला आणि त्यांनतर शमशाबाद पोलीस ठाण्यात ती बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली.

त्यानंतर शमशाबाद पोलिसां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च्या शादनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत बांधकाम सुरू असलेल्या एका पुलाखाली तरुणीचा अर्धवट जळलेला मृतदेह सापडला होता.

त्यानंतर हा मृतदेह गायब झालेल्या मुलीचाच असल्याचं तपासात समोर आलं होतं.

मृत तरुणीच्या घरच्यांनी सँडल, स्कार्फ आणि तिच्या अंतर्वस्त्रांवरून मृतदेहाची ओळख पटवली.

मृतदेहापासून 100 मीटरच्या अंतरावर तिची अंतर्वस्त्रं मिळाली होती.

सीसीटीव्ही फुटेज नुसार मृत तरुणीला टोल प्लाझा जवळच्याच निर्मनुष्य ठिकाणी नेण्यात आलं आणि कथितरित्या लैगिंक अत्याचार करण्यात आले.

या प्रकरणी नंतर पोलिसांनी 4 आरोपींना अटक केली होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


ही घटना आहे जालना शहरालगत असलेल्या पानशेंद्रा शिवारातील. इथं जमावानं केलेल्या बेदम मारहाणीत दोन सख्ख्या भावांचा मृत्यू झाला आहे, तर तिसरा भाऊ गंभीररीत्या जखमी झाल्याची घटना घडली आहे.

या खळबळजनक घटनेमुळे पानशेंद्रा गावात तणावपूर्ण शांतता पसरली आहे. जुन्या वादातून ही घटना घडल्याचं बोललं जात आहे.

पानशेंद्रा येथील बोरुडे बंधूंसोबत पोळ्याला गावातील काही लोकांसोबत वाद झाला होता. याप्रकरणी जालना पोलीस ठाण्यात परस्परविरोधी तक्रारीवरून गुन्हेही दाखल करण्यात आले होते.

दरम्यान, शुक्रवारी सकाळी बोरुडे बंधूंचं गावकऱ्यांसोबत याच वादातून भांडण झालं. पाहतापाहता या भांडणाचं पर्यवसान हाणामारीत झालं. जमावानं लाठ्या-काठ्या आणि लोखंडी रॉडनं केलेल्या बेदम मारहाणीत राहुल बोरुडे (25 वर्षे) यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर गंभीर जखमी झालेल्या प्रदीप बोरुडे (23वर्षे ) यांच्यावर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचार सुरू असताना त्यांचा मृत्यू झाला.

या मारहाणीत तिसरा भाऊ रामेश्वर बोरुडे (वय-28) हा देखील गंभीररीत्या जखमी असून त्यांच्यावर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

यानंतर जालन्याचे उपविभागीय पोलीस अधि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कारी सुधीर खिरडकर यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली.

न्यायालयानं याप्रकरणी 11 जणांना 3 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली असून इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे.

काय आहे प्रकरण?

रामेश्वर बोरुडे यांनी घडलेल्या प्रकाराबद्दल सांगताना म्हटलं, "मी, माझी आई, पत्नी, मुलगी आणि दोन भावांसह पानशेंद्रा शिवारातील वस्तीत राहतो. मिळालेल्या गायरान जमिनीवर आम्ही उदरनिर्वाह करतो. 18 ऑगस्ट म्हणजेच पोळ्याच्या दिवशी आम्ही आमचे बैल आमच्या घरासमोर सजवले. या बैलांना निळा रंग लावला. यानंतर शेजारीच राहत असलेल्या वाघ, पवार आणि गायकवाड कुटुंबीयांचेही बैल समोरून आले. या लगबगीत वाघ कुटुंबातील भगवान वाघ यांना प्रदीप बोरुडेच्या बैलाचा धक्का लागला आणि ते खड्ड्यात पडले आणि वादाला सुरुवात झाली."

यानंतर याप्रकरणी दोन्ही कुटुंबांनी एकमेकांच्या विरोधात तक्रारी दिल्या आणि स्थानिक पोलिसांनी दोन्ही कुटुंबीयांवर कलम 324 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कारवाई केली. यानंतर शमलेला हा वाद चार सप्टेंबर रोजी जीवघेणा ठरला.

याविषयी रामेश्वर पुढे सांगतात, "असं काही होईल याची कधीही कल्पना नव्हती. शेजारी राहत असलेल्या वाघ यांनी गुरुवारी म्हणजे 3 सप्टेंबर रोजी भंडारा घातला. यावेळी त्यांनी मोठ्या प्रमाणात नातेवाईकांना बोलावलं आणि दुसऱ्या दिवशी शुक्रवारी सकाळच्या सुमारास याच मंडळींनी आमच्या कुटुंबावर हल्ला केला. यात प्रदीप आणि राहुल यांना घराजवळच्या मोकळ्या जागेत लाठ्याकाठ्यांनी मारण्यात आलं, तर मी हल्ल्यानंतर दोन तास बेशुद्ध होतो.

"आई शेजारच्या घरात पळाल्यानं त्यांचा जीव वाचला. मी आणि माझी मुलगी घरात लपून बसल्यानं आमचाही जीव वाचला," असं रामेश्वर यांच्या पत्नी वर्षा बोरुडे यांनी सांगितलं.

"या प्रकरणाचा तपास सुरू असून एवढ्या गंभीर घटनेमागं नेमकं काय कारण आहे, याचा शोध पोलीस घेत आहेत. अद्यापपर्यंत अकरा जणांना अटक करण्यात आली असून, न्यायालयाने या सर्वांना 3 दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे," असं जालना तालुका पोलीस ठाण्याचे अधिकारी संजय लोहकरे यांनी सांगितलं.

स्थानिक दलित कार्यकर्ते विजय लहाने सांगतात की, "या संपूर्ण घटनेनंतर दलित संघटना चांगल्याच आक्रमक झाल्या असून, योग्य कारवाई न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा आम्ही दिला आहे. बोरुडे यांच्यावर जमावानं केलेल्या हल्ल्यानंतर स्थानिक दलित समाज हा सुरक्षित नसल्याची भावना झाली आहे.या हल्ल्यामागे कुठला जातीयवादी कट असण्याची देखील शक्यता...


ही घटना उत्तर प्रदेशातल्या हापुड जिल्ह्यातल्या मदापूर गावातली आहे. तिथं राहणाऱ्या मोहम्मद कासिम यांची गाय चोरल्याच्या कारणावरून हत्या झाली आहे. FIR मध्ये हा मृत्यू रस्त्यावर झालेल्या भांडणांमुळे झाल्याची नोंद आहे.

जमावानं 60 वर्षांच्या समीउद्दीन यांनासुद्धा मारहाण केली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून त्यांना रुग्णालयात दाखल केलं आहे.

ही घटना राजधानी दिल्लीपासून 65 किमी अंतरावर घडली आहे.

गाय चरण्यावरून जुनं भांडण

मोहम्मद वकील हे शेती आणि पशुपालन करणाऱ्या समीउद्दीन यांचे पुतणे आहे. ते सांगतात, "काका त्या दिवशी आपल्या शेतातून चारा आणायला गेले होते कासिम कुठूनतरी येत होते. कासिम काकांना ओळखत होते म्हणून त्यांच्याशी बोलण्यासाठी शेतात आले."

जवळच असलेल्या राजपूतबहुल बझैडा खुर्द गावातले लोक गाय चरवण्यासाठी तिथं जातात. मदापूर मुस्तफाबाद हे मुस्लीम बहुल गाव आहे. तिथं राहणाऱ्यांच्या मते गायी चरण्यासाठी त्यांना मुद्दाम तिथं पिटाळलं जातं.

दुसऱ्या बाजुला मदापूर मुस्तफाबादच्या लोकांच्या मते त्यांच्यावर गाय आणि वासरांना कापून खाण्याचा आरोप लावला जातो.

"शेतकऱ्याच्या शेताचं जेव्हा नुकसान होतं तेव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्हा तो त्यांना हाकलणार की नाही? या लोकांनी असं सांगितलं की त्यांच्या जनावरांना आम्ही आमच्या शेतात बांधून ठेवलं आहे," समीउद्दीन यांचे भाऊ उद्वेगानं सांगत होते.

समीउद्दीन यांच्या पुतण्याच्या मते समीउद्दीन यांची म्हैस तिथं होती आणि त्यांच्याबरोबर गुरांचा व्यापार करणारे कासिमसुद्धा होते.

जवळच्याच शेतात आणखी दोन लोक काम करत होते. पण जेव्हा त्यांनी बझैडा खुर्दच्या जवळून जमावाला येताना पाहिलं तेव्हा ते घाबरून पळाले. पण कासिम आणि समीउद्दीन त्यांच्या हाती लागले.

लाल रंगाची तुटलेली चप्पल

मुस्लीमबहुल मदापूर आणि राजपुतांचं बझैडा खुर्द ही गावं जवळजवळ आहेत. गावात मंदिर, मशीद, दुकानं, शेतीवाडी सगळं जवळजवळच आहेत.

रुग्णालयात दाखल असेलेले समीउद्दीन.

मोहम्मद वकील आम्हाला समीउद्दीन यांच्या शेतात घेऊन गेले. तिथंच त्यांच्या काकांना आणि कासिम यांना बेदम मारहाण करण्यात आली होती. ज्यात 45 वर्षीय कासिम यांचा मृत्यू झाला.

शीसव आणि जांभळाच्या झाडांच्या मध्ये एका शेतातल्या मातीत रक्ताचे डाग अजूनही स्पष्ट दिसतात. त्याचबरोबर बंद तुटलेली एक लाल रंगाची चप्पल सुद्धा दिसते. कदाचित पळण्याचा प्रयत्न झाला असेल किंवा पाय दबल्यामुळे ती चप्पल तुटली असावी.

ही चप्पल कासिम यांची आहे की समीउद्दीन यांची आहे याबाबत कल्पना नाही.

पोलिसांनी बझैडा गावातल्या दोन लोकांना हत्या, खुनाच्या उद्देशानं केलेला हल्ला, हत्यारांसह दंगल (भारतीय दंड संहिता 302,307, 147,148) या आरोपांखाली अटक केली आहे. दोघंही सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

म्हैस खरेदी करायला निघाले होते

पोलीस अधीक्षक संकल्प शर्मा यांच्यामते "हे दोघंही जमावाला भडकावणारे होते."

बझैडा खुर्द आणि मदापूर मुस्तफाबाद पासून दूर पिलखुआ शहरातल्या सिद्दीकीपुरा भागात कासिम यांचं एक घर आहे. दोन मजली घरात त्यांची एक खोली आहे.

हापुडचे पोलीस अधीक्षक संकल्प शर्मा.

जिथं सांत्वन व्यक्त करायला येणाऱ्या लोकांची रिघ लागली आहे. जे लोक येतात त्यांना समोरच्या घरात खुर्चीवर बसवलं जात आहे.

गुरांच्या खरेदी-विक्रीचा व्यापार करणाऱ्या कासिम यांचे भाऊ मोहम्मद सांगतात की त्यांना कोणाचा तरी फोन आला की "तुमच्या भावाला मारून 100 नंबरच्या जिप्सीत ठेवलं आहे." जेव्हा नदीम रुग्णालयात ते पोहोचले तेव्हा कासिम यांचा मृत्यू झाला होता.

कासिम यांच्या भावानं सांगितलं की ते 60-70 हजार घेऊन घरातून निघाले होते. त्यांना कुणीतरी...


ही घटना म्हणजे समोर आलेल्या अनेक प्रकरणांपैकी एक आहे.

इथल्या गावकऱ्यांना प्रश्न पडला आहे की कसं कुणी एका अडीच वर्षांच्या चिमुकलीचं अपहरण करून, तिच्या शरीराचे तुकडे करून, त्यावर अॅसिड टाकून तिची हत्या करू शकतं, तेसुद्धा काही हजार रुपयांच्या कथित उधारीसाठी.

पायल (नाव बदललं आहे) 30 मे पासून बेपत्ता होती. नातेवाईकांच्या गराड्यात बसलेली तिची आई सांगते, "ती सकाळी घराच्या बाहेर खेळायला गेली आणि थोड्याच वेळात ती बेपत्ता झाल्याचं लक्षात आलं."

ती अंगणात बसली होती. तिच्या डोक्यावर पदर होता आणि चेहरा भावशून्य... डोळ्यातले अश्रू वाळले होते.

कुटुंबीय, मित्र मैत्रिणी आणि नातेवाईकांनी टप्पल आणि आसपासच्या परिसरात पायलाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तिचा शोध लागला नाही.

पोलिसांनी तक्रार दाखल केली मात्र पायलचा शोध थांबला नाही.

एका घरातली चिमुकली हरवली आहे याची कल्पना आतापर्यंत गावातील सर्वांनाचा आतापर्यंत आली होती.

कुत्री तिचा मृतदेह ओढत होती

30 मे रोजी मुलगी बेपत्ता झाली. 2 जूनला सकाळी सात वाजता छाया (नाव बदललं आहे) लोकांच्या घरातला कचरा उचलून डोक्यावर ठेवून निघाली होती.

जिथे कचरा साठला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

होता, तिथे तीन कुत्री एका लहान बालकाचा मृतदेह ओढत घेऊन जाताना दिसले. हा कचऱ्याचा ढीग पायलच्या घरापासून फक्त 200 मीटर अंतरावर होता.

टप्प्लमधील वाल्मिकी वस्तीत राहणाऱ्या छाया सांगतात, "हा कोणत्यातरी बालकाचा मृतदेह आहे, असं म्हणत मी जोरात ओरडले आणि अख्खं गाव गोळा झालं."

ज्या-ज्या व्यक्तींनी पायलला त्या अवस्थेत पाहिलं, त्यांचे डोळे पाणावले. पायलच्या एक काकू म्हणाल्या, "तिच्या मृतदेहाची विटंबना केली होती. तिच्या शरीरावर अॅसिड टाकलं होतं. मी तिच्याकडे पाहू शकले नाही."

"तिला ओळखणं शक्य नव्हतं. तिने पिवळ्या रंगाची अंडरवेअर घातली होती. आम्ही त्यावरून तिला ओळखलं."

बलात्काराला दुजोरा नाही

पायलची काकू आणि आजीला शेजारच्या महिला आणि नातेवाईक धीर देण्याचा प्रयत्न करत होते. खाली जमिनीवर बसलेली पायलची आजी भिंतीवर वारंवार डोकं आपटत होती. ती धाय मोकलून रडत होती आणि रडत-रडतच ती बोलत होती.

"ती खूप खोडकर होती. ती हळू आवाजात बोलायची, पण खूप बोलायची. 'बाबा, मला चहा द्या. बिस्किटं द्या,' असं बोलायची. तिच्या येण्याची आम्ही पाच वर्षं वाट पाहिली होती."

वर्षा (नाव बदललं आहे) आणि मुकेश (नाव बदललं आहे) यांनी पायलच्या जन्मासाठी बरेच वर्षं प्रार्थना आणि उपचार केले होते. पायलच्या जन्मानंतर काही महिन्यातच वर्षा यांचा गर्भपात झाला.

या कचऱ्याच्या ढीगातच मुलीचा मृतदेह सापडला होता.

पायलच्या घराखाली एक मांडव टाकला होता. तिथे उपस्थित लोकांमध्ये संताप होता... 'अडीच वर्षांच्या मुलीबरोबर असं कुणी कसं करू शकतं?'

पायलचे आजोबा दोषींना फासावर लटकवण्याची मागणी करत आहे. टप्पल गावात आम्ही ज्या लोकांना भेटलो, ते धक्क्यातच होते.

पीडित मुलीचं नाव हॅशटॅग वापरून सार्वजनिक केल्यामुळे अलीगढ पोलीस वादात सापडले आहेत. "अजून बलात्कार झाल्याचं सिद्ध झालेलं नाही," असं पोलिसांचं म्हणणं आहे.

कर्जाचं प्रकरण

सध्या या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. अलीगढचे वरीष्ठ पोलीस अधिकारी मणिलाला पाटीदार यांच्या मते या प्रकरणामागे पैसे परत करण्यावरून वाद असण्याची शक्यता आहे.

पोलिसांनी जाहिद आणि अस्लम या दोन व्यक्तींना अटक केली आहे. त्यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लावण्याचा पोलिसांचा विचार आहे.

माणिलाल पाटीदार पुढे म्हणाले, "लोकांच्या मनात मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत भीती निर्माण झाली आहे. हा कायदा लागू करण्यासाठी आम्ही कागदपत्रं गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे आणि आम्ही...


ही घटना म्हणजे समोर आलेल्या अनेक प्रकरणांपैकी एक आहे.

काही खात्रीलायक माहिती सध्या उपलब्ध झाली आहे, पण प्रसारमाध्यमांच्या बातम्यांच्या आधार घ्यायचा झाला तर ही मुलगी काही पदार्थ घेण्यासाठी घरून निघाली होती. तेव्हाच ती बेपत्ता झाली.

नंतर तिच्या कुटुंबीयांना ती बेशुद्धावस्थेत आढळली. तिच्या शरीरावर जळल्याच्या खुणा होत्या. नंतर तिला स्थानिक रुग्णालयात नेण्यात आलं. पुढे तिला लाहोरमध्ये प्रोव्हिन्शिअल हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आलं. पण अखेर 9 एप्रिलला तिचा मृत्यू झाला.

"ती संपूर्णपणे जळली. सगळं नष्ट झालं होतं. तिचा प्रचंड छळ झाला होता," असं नूरची आई अमिना बीबी यांनी BOI TV ला दुसऱ्या दिवशी एका मुलाखतीत सांगितलं.

शवविच्छेदनाच्या अहवालात तिच्यावर बलात्कार झाल्याचं सांगण्यात येतं. काही माध्यमांच्या मते तिच्या शरीरावर जळाल्याच्या खुणा एका अपघातातून आल्या असाव्यात. पण दोन्ही बाजूंनी खात्रीलायक वृत्त आलेलं नाही.

यादरम्यान स्थानिक पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे आणि संशयिताला अटक केली आहे. न्यायवैद्यक चाचण्यांनंतर बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला जाईल अशा बातम्या प्रसारमाध्यमात आल्या आहेत.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पंजाबचे मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ यांनी या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. साहिवाल येथील मोठ्या प्रमाणावर लोक निदर्शनं करत आहेत.

लाहोरमधील पाकिस्तान टुडे या वृत्तपत्रात आलेल्या बातमीनुसार मुलीच्या अंत्यसंस्काराच्या वेळी लोक "मुलीला न्याय हवा, आरोपींना फासावर लटकवा," अशी मागणी करणारे बॅनर आंदोलक घेऊन जात असल्याचं या बातमीत पुढे म्हटलं आहे.

ट्विटरवर उद्रेक

"JusticeForNoorFatima"  हा हॅशटॅग पाकिस्तानमध्ये टॉप ट्रेंड होता. अनेक लोकांनी या घटनेची तुलना सहा वर्षांच्या झैनब अमीन या मुलीच्या खुनाशी केली. तिचा मृतदेहसुद्धा यावर्षाच्या सुरुवातीला पंजाबच्याच कौसर जिल्ह्यात सापडला होता.

"हो, ती फक्त आठ वर्षांची आहे. आणखी एक झैनाब, बलात्कार करून, जाळून तिचा चिचावटणी येथे खून करण्यात आला. आम्ही आमच्या मुलांचं रक्षण करण्यासाठी असमर्थ आहोत," असं आयेशा नावाची एक युजर म्हणते.

मुलींच्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेत वाढ होत असल्याबद्दल अनेकांनी सरकारला प्रश्न विचारले आहेत. सय्यदा हुरेन म्हणतात, "हे अत्यंत लाजिरवाणं आहे. सरकार कुठे आहे? या गुन्ह्यांत वाढ का होत आहे?"

16,000 फॉलोअर्स असलेल्या सेहरिश खान यांनी ट्वीट केलंय - "पहिली गोष्ट तुम्ही न्यायाची मागणी करणार की या सरकारला काही शिक्षा देणार? ही आग प्रत्येक घरात पोहोचायला हवी आणि प्रत्येक मुलीसाठी ठामपणे उभं राहण्याची गरज आहे."

"आणखी एक पीडित, आणखी एक झैनब. निषेध करणं सोपं आहे, पण त्याचबरोबर पालकांचं दु:ख समजून घेणं तितकंच अवघड आहे. आम्ही सरकारला जागं होण्याचं आवाहन करतो. अशा गुन्ह्यांपासून तुम्ही देशाला वाचवा. तुम्ही एक जबाबदार सरकार आहात आणि एक दिवस त्याचं उत्तर तुम्हाला द्यायचं आहे, हे लक्षात ठेवा," असं पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे समर्थक अब्दुल करीम गुडू यांनी ट्वीट केलं आहे.

यादरम्यान एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. त्यात या मुलीचा मृतदेह गुंडाळलेला दिसत आहे. त्यात उर्दूत "नूर फातिमा, चिचावटणीची मुलगी" असं एक कॅप्शन दिलं आहे.

हिमनगाचं टोक

ही घटना म्हणजे समोर आलेल्या अनेक प्रकरणांपैकी एक आहे. साहिल या स्वयंसेवी संस्थेनं या प्रकरणांची आकडेवारी गोळा केली आहे. ही संस्था लहान मुलांच्या रक्षणावर काम करते. त्यातही विशेष भर लैंगिक छळावर असतो.

2017च्या पहिल्या सहा महिन्यात पाकिस्तानमध्ये 1,764 बाललैंगिक अत्याचाराच्या घटना घडल्या. पण ही आकडेवारी म्हणजे फक्त...


ही घटना रेल्वेतील सीटवरून वाद होऊन झाल्याचं प्राथमिकदृष्ट्या सांगितलं जात आहे. मात्र आता त्याला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न काही सोशल मीडिया पोस्ट्सद्वारे होतो आहेत. नेमकं खरं काय?

PTIवृत्तसंस्थेच्या बातमीनुसार कल्याणचे राहणारे 26 वर्षांचे सागर मारकड हे त्यांची पत्नी, आई आणि दोन वर्षांच्या मुलीला घेऊन कुर्डूवाडी इथे नातेवाईकांच्या अंत्यसंस्कारासाठी जात होते.

रात्रीचे सुमारे पाऊण वाजता ते पुणे स्थानकावर मुंबई-बिदर एक्स्प्रेसच्या जनरल कंपार्टमेंटमध्ये चढले. सागर यांच्या पत्नीने पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीनुसार, डब्यात गर्दी होती आणि बसायला जागा नव्हती.

सागर यांनी एका महिलेला थोडं सरकून लहान बाळ असलेल्या पत्नीसाठी जागा देण्याची विनंती केली. मात्र त्या महिलेने जागा देण्याऐवजी सागर यांना शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली, असं त्यांच्या पत्नीने म्हटलं आहे. त्यानंतर वादावादी सुरू झाली.

तेव्हा वाद शिगेला पोहोचला आणि 12 जणांनी मिळून सागर यांना मारहाण केली. सागर यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांनी दौंड स्टेशन येईपर्यंत मारहाण सुरूच ठेवली.

दौंड स्टेशनात पोहोचल्यावर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पोलिसांनी सागर यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं, मात्र त्याआधीच त्यांनी प्राण सोडला होता, असं रेल्वे पोलिसांनी स्पष्ट केलं. हा प्रसंग गुरुवारी पहाटे पुणे आणि दौंड रेल्वे स्टेशनांदरम्यान घडल्याचं रेल्वे पोलिसांनी सांगितलं.

प्रातिनिधिक चित्र

सागर यांना जीवे मारहाण केल्याप्रकरणी 12 जणांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 302 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यात सहा महिलांचा समावेश असून या संशयित आरोपींना पोलिसांनी अटकही केली आहे.

दरम्यान, सोशल मीडियावर या प्रकरणाला धार्मिक वळण मिळालं.

12 मुस्लिमांनी एका हिंदू व्यक्तीला मारहाण केली, असे मेसेज सोशल मीडियावर फिरू लागले.

सोशल मीडियावर पसरलेल्या बातम्या

असे ट्वीट फिरू लागल्यावर मध्य रेल्वेने स्पष्ट केलं की हा वाद बसण्याच्या जागेवरून झाला आणि दोन धर्मांमधला तो वाद नाही. "या प्रकरणाला धार्मिक वळण देऊ नका. फेक न्यूज आणि चुकीची माहिती पसरवू नका," असं आवाहन करण्यात आलं.

मध्य रेल्वे

मध्य रेल्वेने यासंदर्भात सर्व कथित आरोपींची नावं ट्विटर हँडलवरून जाहीर केली आहेत.

आरोपींचीं नावं

तुम्हालाही जर असा खोटा दावा करणाऱ्या पोस्ट कुठे दिसल्या तर आवर्जून ही बातमी तिथे शेअर करा आणि ते फेक पोस्ट रिपोर्ट करा.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


ही चर्चा 'आंदोलनजीवी' म्हणजे कोण इथपासून ते लोकशाहीतलं आंदोलनांचं महत्त्व असा विस्तारलेला आवाका असलेली आहे. केवळ भारताचाच नव्हे तर जगभरातला इतिहास हा अनेक आंदोलनांचा इतिहास आहे.

तो इतिहास हेही सांगतो की राजेशाही असो वा लोकशाही, शासकांच्या मनात त्यांच्या जनतेनं केलेल्या आंदोलनांबद्दल कायमच अढी राहिलेली आहे. अनेक आंदोलनांनी प्रचलित व्यवस्था मोडीत काढलेली आहे आणि ती बदलांची नांदी ठरलेली आहेत. ज्या आंदोलनांमध्ये राजकीय मागण्या अंतर्भूत आहेत, त्यातली अनेक सत्तांतराला कारणीभूत ठरलेली आहेत.

भारतालाही अशा आंदोलनांचा इतिहास आहे ज्यांच्यामुळे राजकीय उलथापालथ झाली, सरकारं बदलली. काही आंदोलनांचा उद्देश हा सत्ता बदलण्याचा होता, पण काहींचा दृश्य उद्देश हा अराजकीय होता. तरीही त्याचा राजकीय परिणाम हा अपेक्षित होता आणि तो झालाही.

ब्रिटिश सत्तेचा अंत करणारे महात्मा गांधींचे 'चले जाव' आंदोलन

स्वातंत्र्य पूर्वकाळ हा अनेक सत्ताधारी ब्रिटिशांविरोधातल्या अनेक आंदोलनांचा असला आणि शतकभराच्या लढ्यानंतर स्वातंत्र्य भारताच्या पदरात पडलं असलं, तरीही महात्मा गांधींनी 8 ओगस्ट 1942 ला दिलेल्या 'चले जाव' अथवा '... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

Quit India' या घोषणेनं सुरु झालेल्या आंदोलनानं ब्रिटिशांची भारतातली सत्ता संपुष्टात आणली.

कॉंग्रेसची सूत्रं ताब्यात घेतल्यापासून जवळपास चार दशकं गांधींनी पुकारलेल्या वेगवेगवेगळ्या आंदोलनांनी त्यांना ब्रिटिशांचा शत्रू बनवलंच होतं. सत्ता ब्रिटिशांची होती, पण राजकीय सुधारणांच्या कार्यक्रमांतून स्थानिक निवडणुका घेऊन लोकशाही प्रशासनव्यवस्था हळूहळू भारतात रुजवली जात होती.

पण आज ज्याला आपण लोकशाहीतली शांततापूर्ण आंदोलनं म्हणतो, त्यांची सवय भारतीय मानसिकतेला गांधींच्या अहिंसात्मक आंदोलनांनी स्वातंत्र्याअगोदरच लावली.

8 ऑगस्ट 1942 रोजी मुंबईतल्या गवालिया टॅंक मैदानावर (आताचं ऑगस्ट क्रांती मैदान) महात्मा गांधींनी 'चले जाव'चा नारा दिला. त्याअगोदर जुलैमध्ये वर्ध्यात झालेल्या कॉंग्रेस कार्यकारणीच्या बैठकीत अशा आंदोलनाचा ठराव करण्यात आला होता.

हा ब्रिटिश सत्तेला निर्वाणीचा इशारा असेल असं गांधींच्या मनात होतं आणि म्हणूनच या अखेरच्या आंदोलनाचा नारा काय असेल याबाबत त्यांनी बराच खल केला होता.

'चले जाव: 8 ऑगस्ट 1942च्या ठरावावरील भाषणे' या 'साधना प्रकाशना'तर्फे प्रकाशिक पुस्तिकेच्या प्रास्ताविकात संपादक विनोद शिरसाठ लिहितात: "ब्रिटिशांना अखेरचा इशारा देणारे आंदोलन व त्यासाठीचे नेमके शब्द काय असावेत, याबाबत गांधीजींनी अनेकांशी चर्चा केली होती. त्यापैकी काहींनी 'गेट आऊट' हा शब्दप्रयोग सुचवला होता, पण तो उद्धट आहे (पोलाईट नाही) या कारणामुळे गांधीजींनी नाकारला होता.

"सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी 'रिट्रीट इंडिया' किंवा 'विथड्रॉ इंडिया' असे दोन पर्याय पुढे केले होते, परंतु सर्वसामान्यांपर्यंत आशय पोचवण्यास ते शब्द तितकेसे सुलभ नाहीत, म्हणून गांधीजींनी ते शब्दप्रयोगही नाकारले होते. त्याच दरम्यान युसुफ मेहेरअली यांनी 'क्विट इंडिया' हा शब्दप्रयोग सुचवला आणि गांधीजींनी तो तत्काळ मान्य केला. कारण त्या शब्दप्रयोगात कणखरपणा आहे, उद्धटपणा नाही. शिवाय 'भारत छोडो', 'चले जाव' ही त्याची रूपांतरे जनमानसाची पकड घेणारे आहेत. असे शब्द सुचण्यात केवळ योगायोग नसतो, त्यामागेही काही पूर्वतयारी किंवा कार्यकारणभाव असतो."

या शब्दांनी जशी आवश्यक होती जनमानसाची पकड घेतली. गांधींसहित सगळ्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय नेत्यांना दुस-याच दिवशी अटक झाली. पण आंदोलन सुरू झालं होतं.

त्यानंतर काही काळातच भारताच्या पूर्ण स्वातंत्र्याच्या दृष्टीनं निर्णायक...


ही तारीख महत्त्वपूर्ण आहे. अल-कायदा संघटनेनं अमेरिकेवरील 9/11 च्या हल्ल्याला अफगाणिस्तानच्या धरतीवरून पूर्णत्वास नेलं होतं. त्यानंतर अत्यंत नियोजनबद्धपणे अफगाणिस्तानातून तालिबानला सत्तेतून हटवण्यात आलं आणि अल-कायदाला बाहेर काढण्यात आलं.

वीस वर्षांपर्यंत अमेरिकेच्या सैन्याला मोठी किंमत यासाठी मोजावी लागली. पैसे आणि आयुष्य अशा दोन्ही स्वरूपात. अमेरिकेच्या सैन्यातील 2300 हून अधिक पुरुष आणि महिला सैनिकांना आपला जीव गमवावा लागला, तसंच 20 हजारांहून अधिक सैनिक जखमी झाले. त्याशिवाय, ब्रिटनच्या 450 सैनिकांसह इतर देशांचे शेकडो सैनिकही मृत्युमुखी पडले, जखमी झाले.

मात्र, सर्वात जास्त नुकसान अफगाणी सैनिकांचंच झाला. त्यांचे 60 हजारांहून अधिक सुरक्षारक्षक यादरम्यान मृत्युमुखी पडले आणि या संख्येच्या दुप्पट नागरिकांचा जीव गेला.

अमेरिकेच्या करदात्यांच्या डोक्यावर या सगळ्यामुळे 1 ट्रिलियन डॉलर इतकं ओझं वाढलं.

चांगलं की वाईट - नेमकं काय आणि कसं ठरवायचं?

आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की, हे सर्व योग्य नि आवश्यक होतं? याचं उत्तर यावर अवलंबून आहे की, तुम्ही या सगळ्या गोष्टींचे अर्थ कसे काढता आणि तुलना कशी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

करता.

काही क्षणांसाठी आपण थोडं मागे जाऊ आणि पाश्चिमात्य जगतातील या फौजा तिथं का गेल्या आणि काय मिळवू पाहत होत्या?

मैराब इथं अमेरिकन दुतावासावर झालेला हल्ला

1996 ते 2001 या पाच वर्षात ओसामा बिन लादेन याच्या नेतृत्त्वात कट्टरतावादी अल-कायदा संघटनेनं अफगाणिस्तानात पाय रोवलं होतं. कट्टरतावादाचं प्रशिक्षण देणारी शिबिरं उघडली होती. कुत्र्यांवर विषप्रयोग करण्यासारख्या गोष्टी तिथं केल्या जात असत.

त्यानंतर जगभरातील जवळपास 20 हजार जिहादींची भरती केली गेली आणि त्यांना प्रशिक्षण दिलं गेलं. त्यांनी 1998 साली केनिया आणि तंजानियामधील अमेरिकेच्या दूतावासांवर हल्ला केला. या हल्ल्यात 224 लोकांचा जीव गेला. या हल्ल्यात अधिकाधिक आफ्रिकन नागरिक बळी ठरले होते.

अल-कायदा अफगाणिस्तानात सहज काम करू शकत होता. कारण त्यावेळी तालिबानी सरकार त्यांना संरक्षण देत होतं. सेव्हिएत रेड आर्मी परतल्यानंतर, तसंच गृहयुद्धाच्या नंतरच्या वर्षात तालिबाननं 1996 साली पूर्ण देशावर नियंत्रण मिळवलं होतं.

अमेरिकेनं सौदी मित्रांच्या माध्यमातून अल-कायदाला बाहेर काढण्यासाठी तालिबानला समजावण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, सौदी मित्रानंही त्यास नकार दिला.

तालिबानला सत्तेतून हटवलं

सप्टेंबर 2001 मध्ये 9/11 च्या हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय समूहाने तालिबानला हल्ल्यास जबाबदार लोकांना सोपवण्यास सांगतिलं होतं. मात्र, तालिबानने यास नकार दिला.

त्यानंतर पुढच्याच महिन्यात अफगाणिस्तानातील तालिबान-विरोधी गट, ज्याला 'नॉर्थ अलायन्स' सुद्धा म्हटलं जातं, अमेरिका आणि ब्रिटनच्या मदतीनं काबुलच्या दिशेनं चालू लागलं.

अमेरिका आणि ब्रिटनच्या सैन्यानं तालिबानला सत्तेतून हटवून, पाकिस्तानच्या सीमेवर जाण्यास अनिवार्य केलं.

याच आठवड्यात संरक्षण क्षेत्रातील सूत्रांनी बीबीसीला दिलेल्या माहितीनुसार, त्यावेळीपासून अफगाणिस्तानच्या धरतीवर एकही यशस्वी आंतरराष्ट्रीय कट्टरतावादी हल्ला झाला नाही.

दोन दशकांनंतरही अशांतता

मात्र, निश्चितपणे याचं एका बाजूनं मोजमाप करणं योग्य होणार नाही. किंबहुना, अफगाणिस्तानचे सैन्य आणि तेथील सर्वसामान्य जनता, ज्यांनी या काळात आपला जीव गमावला, त्यांना दुर्लक्षित केल्यासारखं होईल.

20 वर्षांनंतरही अफगाणिस्तानात शांतता नाही.

अॅक्शन ऑन आर्म्ड फोर्सेस व्हॉयलन्स या संशोधन गटानुसार, 2020 साली जगातील कोणत्याही देशाच्या तुलनेत स्फोटकांमध्ये मारले गेलेले सर्वाधिक...


ही त्यांची 2018 सालची सगळ्यांत मह्त्त्वाची गोष्ट असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "जगात ब्राझील, भारत, हंगेरी आणि पाकिस्तान या देशांत निवडणुका आहेत. या निवडणुका नि:पक्षपातीपणे व्हाव्यात यासाठी शक्य ते सगळं आम्हाला करायचं आहे. आम्ही हे सगळं योग्य प्रकारे करू असा आम्हाला विश्वास आहे."

2016 साली अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत रशियाच्या कंपनीने कोट्यवधी लोकांना राजकीय जाहिराती पाठवल्या होत्या. या प्रकाराची पुनरावृत्ती भारतात होऊ नये यासाठी फेसबुक नक्की काय करणार आहे?

नक्की काय उपाययोजना?

या आठवड्यात फेसबुकनं साडेपाच लाख भारतीय युजर्सना एक नोटिफिकेशन पाठवायला सुरुवात केली आहे. त्यांच्या माहितीचा ब्रिटीश  कंपनी केंब्रिज अनालिटिकाकडून गैरवापर झाला असण्याची शक्यता आहे, अशा आशयाचं हे नोटिफिकेशन आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांच्या 2016 मधल्या निवडणूक प्रचारामध्ये या कंपनीचा सहभाग होता. या कंपनीने प्रचारात महत्त्वाची भूमिका बजावली असा त्यांचा दावा आहे.

या कंपनीने काँग्रेस आणि भाजपसाठीसुद्धा संशोधन केल्याची माहिती आहे. पण कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी फेसबुकच्या भारतीय युजर्सच्या माहि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तीचा गैरवापर झाल्याचा कोणताही पुरावा सध्या तरी उपलब्ध नाही.

2019 च्या निवडणुकांपर्यंत 50 कोटी लोकांपर्यंत इंटरनेट पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आपली राजकीय भूमिका मतदारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठीस  इंटरनेटचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होण्याची शक्यता आहे.

अमेरिका किंवा जगातल्या कोणत्याही इतर देशांपेक्षा भारतात जास्त फेसबुक युजर्स आहे. त्यामुळे 2016 सालची पुनरावृत्ती होऊ नये, कोणत्याही परदेशी कंपनीने गैरवापर करू नये यासाठी फेसबुकनं ठोस पावलं उचलण्याची गरज आहे.

फेसबुक कोणत्या उपाययोजना करणार याची माहिती झुकरबर्ग यांनी अमेरिकन सिनेटलादिली

त्यामुळे राजकीय पक्षांना आपले विचार लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी फेसबुक हे खात्रीलायक माध्यम असेल का? याचं उत्तर जवळजवळ नाही असंच आहे. इथे दिसणारे अनेक व्हीडिओ किंवा मीम्स कोणत्या तरी एका राजकीय पक्षाने प्रकाशित केलेली असतात. तरी प्रत्येक पक्ष त्यांच्या कार्यकर्त्याच्या माध्यमातून त्यांचे विचार कायदेशीर पद्धतीनं पोहोचवू शकतात.

न्यूजफीडमध्ये फेसबुकनं केलेल्या बदलामुंळेसुद्धा राजकीय पक्षांना फायदा होऊ शकतो. अनेक काँमेंट आणि शेअर्स (राजकीय पक्षाचे समर्थक उत्साहात काँमेंट करत असतातच) युजर्सच्या टाईमलाईनवर दिसतील.

व्हॉट्सअॅपचं काय?

फेसबुकनं अनेक बातम्यांनी स्थान मिळवलं. पण फेसबुकचीच मालकी असलेल्या व्हॉट्सअपबद्दल  झुकरबर्ग यांनी मौन बाळगलं आहे. व्हॉट्सअॅपवर फिरणाऱ्या व्हीडिओचा काय स्रोत आहे ते फेसबुकसारखं व्हॉट्सअॅप वर कळत नाही. फेक न्यूज या माध्यमातून अतिशय लवकर पसरतात त्यांचा स्रोत काय आहे हे समजणं आणि ते थांबवणं जवळजवळ अशक्य आहे.

फेक न्युजमुळे अनेक गंभीर परिणाम झाले आहेत. फेक न्यूजमुळे जातीय हिंसाचार किंवा जमावाने केलेल्या हत्येचे अनेक प्रसंग घडले. या अडचणींवर मात करण्याचा मोठा दबाव यावर्षी कंपनीवर असेल. त्यामुळे व्हॉट्सअॅप इंडिया ऑपरेशन्ससाठी प्रमुख पदासाठी योग्य व्यक्तींचा शोध घेत आहे. हा नक्कीच योगायोग नाही.

रशियाबरोबर त्यांचा सामना असल्याचं मार्क झुकरबर्ग काल म्हणाले. भविष्यात होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये प्रभाव टाकू नये यासाठी रशियाशी हे युद्ध असल्याचं त्यांनी सांगितलं. पण रशियाला भारताच्या निवडणुकांवर प्रभाव टाकायचा असेल तर कोणता पक्ष जिंकायला हवा असं रशियाला वाटेल या प्रश्नाचं उत्तर अद्यापही अनुत्तरित आहे.

हेही पाहिलंत का?

पाहा व्हीडिओ : फेसबुक तुमच्या डेटाचं करतं तरी...


ही नैसर्गिक आपत्ती अंटार्क्टिक खंडाच्या वेडल समुद्रात 2016 साली आली होती.

संशोधकांच्या मते ब्रंट नावाच्या हिमखंडांच्या टोकावरचा एक हिमनग कोसळल्याने तिथल्या पिल्लांचा मृत्यू झाला. मोठ्या पेग्विंनांचं त्या पिल्लांकडे दुर्लक्ष झाल्याचंही त्यांना वाटतं. पण लक्ष देऊनही फायदा नव्हता, कारण ही नैसर्गिक आपत्ती येणार असा वयस्कर पेग्विंन्सला अंदाज होताच.

ब्रिटिश अंटार्क्टिका सर्व्हेच्या (BAS) टीमने याविषयी पहिल्यांदा शोधून काढलं.

डॉ. पीटर फ्रेटवेल आणि डॉ फिल ट्रॅथन यांनी सगळ्यांत आधी हॅली बे कॉलनी म्हटली जाणारी पेंग्विनची वसाहत गायब झाल्याचं पाहिलं. उपग्रहानं काढलेल्या फोटोत त्यांना ही वसाहातच नाहीशी झाल्याचं दिसलं.

अगदी 800 किलोमीटर अंतरावरूनही पांढऱ्या शुभ्र बर्फात प्राण्याच्या विष्ठेचा ठावठिकाणा लावणं शक्य आहे. याच्यावरून तिथे असणाऱ्या प्राण्याच्या संख्येचा अंदाज बांधता येतो.

पण ब्रंट हिमखंडावरची पेंग्विनच्या नवीन जन्माला येणाऱ्या पिल्लांची संख्या, जी अनेक दशकं सरासरी वर्षाला 14,000 ते 25,000 होती ती एका रात्रीत नाहीशी झाली. ही संख्या, जगातल्या एकूण पेंग्विनच्या संख्येंच्या 5 ते 9 टक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्के आहे.

एम्परर प्रजातीचे पेंग्विन हे सगळ्यांत उंच आणि सगळ्यांत वजनदार पेंग्विन आहेत. त्यांना प्रजननसाठी सागरी हिमनगाची गरज असते. हे हिमखंड एप्रिल, जेव्हा पेंग्विन या हिमखंडांवर प्रजननासाठी येतात तेव्हापासून ते डिसेंबर, जेव्हा त्यांची पिल्लांचे पंख पोहण्यालायक होतात, तोपर्यंत टिकले पाहिजेत.

एम्परर पेंग्विन

हे सागरी हिमनग जर लवकर तुटले किंवा वितळले, तर या पिल्लांचे पंख तयार नसतात त्यामुळे ते पोहू शकत नाहीत.

2016मध्ये बहुतेक असंच झालं असावं.

सोसाट्याच्या वाऱ्यांनी एम्परर पेंग्विनची पिल्ल असलेल्या हिमनगाला पोकळ केलं आणि मग हा हिमनग ब्रंट हिमखंडाच्या जास्त जाडीच्या बाजूला घासला गेला. त्यामुळे त्याला तडे गेले आणि ब्रंटच्या कोपऱ्यात असलेला हा हिमनग तुटून पडला.

त्यानंतर हा हिमनग पुन्हा पुर्णपणे बनू शकलेला नाही. 2017 मध्येही नाही आणि 2018 मध्येही नाही.

"2016 नंतर बनलेला हा हिमनग तितका मजबूत नाही. पूर्वी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये येणारी वादळं आता लवकर येतात. वातावरणाचं चक्र बदललं आहे. पूर्वी जे हिमनग किंवा हिमखंड स्थिर आणि विश्वासार्ह होते, त्यांचा आता काही भरोसा नाही," डॉ. फ्रेटवेल सांगतात.

BAS टीमच्या मते, तिथे पिल्लांना जन्म देणाऱ्या वयस्कर पेंग्विन्सनी नंतर एकतर पिल्लं जन्माला घातली नाहीत किंवा ते वेडल समुद्रात दुसऱ्या ठिकाणी प्रजनन करायला गेले. त्या ठिकाणहून 50 किमी लांब असणाऱ्या एका वसाहतीमध्ये पेंग्विन्सची संख्या अचानक वाढली आहे. ही वसाहत डॉसन-लॅब्टन हिमनदीजवळ आहे.

ब्रंट हिमखंडाच्या टोकावरचे काही हिमनग तुटून पडल्यानंतर पुन्हा का तयार होत नाहीयेत याबद्दल सध्या अस्पष्टता आहे. वातावरण बदलाचे स्पष्ट संकेत तर नाहीयेत. ब्रंटच्या आसपासच्या वातावरणाचा आणि महासागरीय बदलांचा अभ्यास केल्यानंतर असं काही आढळलेलं नाही.

पण अशा प्रकारची वसाहत नाहीशी होणं ही गंभीर बाब आहे. यावरून लक्षात येतं की भविष्यात होणाऱ्या तापमान वाढीचा परिणाम एम्परर पेंग्विन्सवर होणार हे नक्की, असं या टीमचं म्हणणं आहे.

अभ्यासकांच्या मते, सागरी हिमखंडांच्या बाबतीत असेच बदल होत राहिले, तर या शतकाच्या शेवटापर्यंत एम्परर पेंग्विनची जवळपास 50 ते 70 टक्के लोकसंख्या नष्ट होईल.

न्यूझिलंडच्या कॅन्टनबरी युनिर्व्हसिटीत जीवशास्त्रज्ञ असलेल्या डॉ. मिशेल लारू म्हणतात की, याचे परिणाम फक्त एम्परर पेंग्विन नाही, तर अनेक गोष्टींवर होतील. ...


ही परिस्थिती आता 4 महिन्यांनंतर नियंत्रणात असल्याचे समोर येत आहे. पुण्यातील कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या कमी होत असून आता केवळ 2678 इतकेच रुग्ण उपचार घेत आहेत. त्यामुळे पुण्यातील कोरोनाचा संसर्ग खरंच आटोक्यात आलाय का ?

सप्टेंबर महिन्यात बेड्स लवकर मिळत नसल्याने अनेक कोरोना रुग्णांना वेळेत उपचार मिळू शकले नाहीत. पत्रकार पांडुरंग रायकर यांना देखील वेळेत उपचार न मिळाल्याने त्यांचा सीओईपी येथील जम्बो कोव्हिड सेंटरमध्ये मृत्यू झाला.

सप्टेंबरमध्ये पुण्यात कोरोनाचा प्रसार वेगाने होत होता, तर आरोग्य व्यवस्था अपुरी पडत होती. 7 सप्टेंबरला पुण्यात 2053 इतके नवीन कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले होते. या दिवशी 3354 इतक्या चाचण्या करण्यात आल्या होत्या. याच दिवशी तब्बल 37 रुग्णांचा मृत्यू देखील झाला होता, तर 16830 इतके अॅक्टिव्ह रुग्ण होते.

चार महिन्यानंतर पुण्यात काय परिस्थिती?

पुण्यातील वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेता पुण्यात जंम्बो कोव्हिड सेंटर्स उभारण्यात आले. सीओईपी मैदानावर आणि पिंपरीतील मगर महाविद्यालयाच्या मैदानावर ही सेंटर्स उभारण्यात आली. सुरुवातीला सीओईपी येथील कोव्हिड सेंटरमधील अपुऱ्या सुविधां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मुळे त्यावर टीका देखील करण्यात आली. योग्य उपचार मिळत नसल्याने येथील कॉन्ट्रक्टर बदलण्यात आला.

आता चार महिन्यानंतर पुण्यातील परिस्थिती बदलताना दिसत आहे. पुणे महापालिकेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार 7 जानेवारीला 202 इतके नवीन रुग्ण आढळून आले. या दिवशी 1911 इतक्या चाचण्या करण्यात आल्या. 336 रुग्णांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आले तर 9 रुग्णांचा मृत्यू झाला. या दिवशी पुण्यातील अॅक्टिव्ह रुग्णांची संख्या ही 2678 इतकी होती.

रुग्णसंख्या कमी होण्याची कारणं कोणती?

पुण्यातल्या गणेशोत्सवासाठी मोठी गर्दी होत असते. यंदा हा गणेशोत्सव अत्यंत साधेपणाने साजरा करण्यात आला. त्याचबरोबर इतर अनेक सण देखील घरी राहूनच नागरिकांनी साजरे केले.

नाताळ आणि 31 डिसेंबरच्या पार्श्वभूमिवर पुण्यात संचारबंदी देखील लागू करण्यात आली होती. सरकारने वेळोवेळी केलेल्या आवाहनाला नागरिकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला त्याचाच परिणाम रुग्णसंख्या कमी होण्यात दिसून येतोय, असं निरीक्षण अनेकांनी नोंदवलं आहे.

मास्कचा वापर

सार्वजनिक ठिकाणी मास्क न घालणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. त्यानुसार 500 रुपये दंड आकारण्यात येतो. सुरुवातील पालिकेच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मार्फत ही कारवाई करण्यात येत होती. त्यानंतर कारवाईचे अधिकार पोलिसांना देखील देण्यात आले.

2 सप्टेंबर ते 19 नोव्हेंबरपर्यंत पोलिसांनी तब्बल 1 लाख 72 हजार 631 इतक्या नागरिकांवर सार्वजनिक ठिकाणी मास्क न वापरल्याबद्दल दंड केला. या कारवाईचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला. नागरिकांमध्ये देखील मास्कबाबत जागृती झाल्याने कोरोनाचा प्रसार रोखण्यास मदत झाली. त्याचबरोबर सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन देखील अनेक ठिकाणी नागरिक करताना दिसून येत आहेत.

चाचण्यांची संख्या

कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी चाचण्यांवर भर द्यायला हवा असे जागतिक आरोग्य संघटना वारंवार सांगत होती. त्यानुसार पुण्यात देखील चाचण्या वाढविण्यावर भर देण्यात आला. सुरुवातीला केवळ पालिकेच्या आरोग्य केंद्रांमध्ये चाचण्यांची सोय होती. त्यानंतर खासगी रुग्णालये आणि खासगी लॅब्समध्ये चाचण्या करण्यात येऊ लागल्याने शहरातील चाचण्यांची संख्या वाढविण्यात आली.

सप्टेंबर- ऑक्टोबरमध्ये दिवसाला 5 ते 6 हजार नागरिकांच्या चाचण्या करण्यात येत होत्या. ही संख्या मधल्या काळात कमी झालेली दिसून आली. परंतु लक्षणे नसल्याने चाचण्यांसाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या देखील कमी...


ही परिस्थिती कशामुळे ओढवली? इतकं नुकसान टाळता आलं असतं का? ही केवळ नैसर्गिक आपत्ती आहे की त्यासाठी आणखी कोणी जबाबदार आहे? असे प्रश्नही उभे राहिले आहेत. कृष्णेला आलेला हा पूर आणि कृष्णा खोऱ्यातली धरणं यांविषयीचा एक अहवाल याच प्रश्नांची उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करतो.

South Asia Network on Dams, Rivers and People (SANDRP) या संघटनेनं प्रकाशित केलेला हा अहवाल नदी आणि धरणांसंदर्भातले अभ्यासक हिमांशू ठक्कर आणि परिणीता दांडेकर यांनी तयार केला आहे. अतिवृष्टी आणि धरणांच्या व्यवस्थापनात नसलेला समन्वय या दोन्ही गोष्टींमुळे कोल्हापूर आणि सांगलीतलं पूरसंकट अधिक गहिरं झाल्याचं हा अहवाल सांगतो.

अभूतपूर्व अतिवृष्टी

सह्याद्री पर्वतरांगेत, विशेषतः कृष्णा खोऱ्यातल्या नद्या उगम पावतात त्या महाबळेश्वर परिसरात पावसानं यंदा अनेक रेकॉर्डस मोडले आहे. सातारा, कोल्हापूर आणि सांगली या तीन जिल्ह्यात आठ ऑगस्टपर्यंत सरासरीपेक्षा साठ ते सत्तर टक्के अधिक पावसाची नोंद झाली.

परिणीता दांडेकर सांगतात, "वारणा खोऱ्यात पाटणजवळ पाथरपुंज गाव आहे, तिथं यंदाच्या मोसमात 6,500 मिमी पाऊस झाला आहे. खुद्द महाबळेश्वरमध्येच 5,50... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

0 मिमी पाऊस झाला आहे. हा किती वर्षांतला उच्चांक आहे हे पाहावं लागेल, पण मान्सूनचा काळ अर्धाही संपलेला नाही आणि एवढा पाऊस नोंदवला जाणे, हे अभूतपूर्व आहे."

पूर टाळता आला असता का?

इतक्या अतिवृष्टीमुळं साहजिकच या परिसरातल्या नद्यांना पूर आले आणि त्या HFL ओलांडून वाहू लागल्या. HFL म्हणजे highest flood level अर्थात ज्ञात इतिहासात जिथवर पुराचं पाणी चढलं होतं, ती सर्वोच्च पूर पातळी रेषा. SANDRP च्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे कृष्णा खोऱ्यात तीनच दिवसांत आठ ठिकाणी HFL ओलांडली गेली.

ही परिस्थिती का वेगळी होती, ते परिणीता सांगतात. "अनेकदा नद्यांची खोरी दुर्गम भागांत असतात, तिथे जुनी माहिती उपलब्ध नसते. पण कृष्णा खोऱ्याच्या बाबतीत जुने रेकॉर्डस, जुन्या पूररेषांच्या नोंदी उपलब्ध आहेत. सामान्यतः पूर येतो, तेव्हा मुख्य नदीला आणि तिच्या काही उपनद्यांना पूर आलेला असतो. पण आत्ता कृष्णेच्या सगळ्याच उपनद्यांनाही खूप मोठ्या प्रमाणात पूर आला आहे. त्यामुळं महाराष्ट्रातल्या आणि कर्नाटकातल्या मलप्रभा, घटप्रभा या उपनद्यांनी पूररेषा ओलांडली."

एरवी पूररेषा ओलांडल्यावर पाणी काही तासांत ओसरू लागतं, पण कृष्णा, पंचगंगा नद्यांच्या बाबतीत तसं झालं नाही. कारण ज्या काळात या तीन जिल्ह्यात अतिवृष्टी होत होती, त्याच कालावधीत तीन्ही जिल्ह्यांतल्या धरणांमधून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू झाला त्यामुळं पूरसंकट निर्माण वाढलं असं SANDRPचा अहवाल सांगतो.

धरणांमधून पाण्याचा विसर्ग

हवामान खात्यानं अतिवृष्टीचा इशारा दिलेला असतानाही, धरणांतून पाणी सोडण्यात. ते आधीच का सोडलं नाही? असा प्रश्न परिणीता विचारतात. "राधानगरी धरणात इतक्या वेगानं पाणी भरलं की, 25 जुलैपर्यंत राधानगरी धरण 85 टक्क्यांपर्यंत भरलं होतं. कृष्णा खोऱ्यातल्या इतर महत्त्वाच्या धऱणांची स्थिती तशीच होती. मान्सून अर्धाही सरलेला नाही, तुम्ही धरणं पूर्ण कशी भरू शकता?"

एवढा पूर कसा आला?

अर्थात धरणांतून पाणी सोडलं नसतं तर पूर थांबला नसता. पण त्याचा परिणाम कमी नक्कीच करता आला असता, असं परिणीता यांना वाटतं. त्यांच्या मते व्यवस्थित नियोजन केलं तर पूरनियंत्रणासाठी महत्त्वाची ठरू शकतात.

"प्रत्येक धरणाचे rule curves बनवले असतात. म्हणजे एक असा तक्ता ज्यात त्यात त्या धरणाचं पाणी कसं कधी सोडायचं याची माहिती दिली असते. धरणाची क्षमता काय आहे, तिथे किती गाळ साठला आहे, त्या परिसरातला पाऊस...


ही परीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारने कोरोनाचं कारण पुढे केलं आहे. कुणाच्याही दबावाखाली सरकारने पुढे ढकलली, असं समजू नये, हे स्पष्टीकरण सरकारने दिलं असलं तरी याची वेगळी कारणं आहेत.

11 ऑक्टोबरची MPSC पुढे ढकलण्याची मागणी सर्वप्रथम राज्यसभा खासदार संभाजीराजे यांनी केली होती. मुंबई येथे आयोजित मेळाव्यात MPSC पुढे न ढकलल्यास राज्य सरकारला वाईट परिणाम भोगावे लागतील, अशा इशारा संभाजीराजे यांनी दिला होता.

या सर्व गोष्टींमुळे सध्या संभाजीराजे छत्रपती यांचं नाव चर्चेत आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांचं म्हणणं जाणून घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने या मुलाखतीच्या माध्यमातून केला. यावेळेस त्यांनी भाजप आणि त्यांच्या भूमिकेबद्दलचे मतही स्पष्ट केले.

प्रश्न - MPSC परीक्षा पुढे ढकलल्यामुळे इतर विद्यार्थ्यांचं नुकसान झालं आहे. यावर इतर काही तोडगा निघाला नसता का?

उत्तर - मागच्यावर्षी एमपीएससीच्या ज्या नियुक्त्या केल्या त्यांना सरकारने अजून का रुजू करून घेतलं नाही. वयोमर्यादा वाढवण्यासाठी आपण प्रयत्न करतोय.

मराठा समाजातही अनेक गरीब विद्यार्थी आहेत. त्यांचाही विचार करणं गरजेचं आहे. म्हणून आपण परीक्ष... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा पुढे ढकलण्याचा आग्रह आम्ही धरला आणि दोन-तीन महिन्यांचा प्रश्न आहे. मी बहुजन समाजाचं नेतृत्व करतोय. हा प्रवास वेगळा आहे.

प्रश्न - मराठा आंदोलनात एकवाक्यता नाही. यासाठी शरद पवार,  उदयनराजे भोसले अश्या नेत्यांनी एकत्र येऊन हे काम केलं पाहीजे असं वाटतं?

उत्तर - जसं 58 मोर्चांसाठी सर्व एकसंघ होते तसं सर्वांनी एकत्र यावं अशी मी विनंती करतो. या सगळ्याचा पुढाकार घेणं, हे कितपत प्रॅक्टीकल असेल मला माहिती नाही. पण जे सकल 58 मोर्चे निघाले होते. त्या सर्व संघटनांनी एकत्र यावं अशी माझी विनंती आहे.

प्रश्न - मराठा समाजाचं आरक्षण कोर्टात टिकवण्यासाठी राज्य सरकार कमी पडलं असं भाजपच्या नेत्यांना वाटत आहे. तुम्हालाही असचं वाटतय की सरकार बाजू मांडायला कमी पडलं?

उत्तर - मराठा आरक्षण हे राजकारणाच्या पलिकडचं आहे. एकदा मुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री यांनी एकत्र यावे आणि समाजाला दिशा द्यावी. कोर्टाची स्थगिती कशी थांबवता येईल हे बघितलं पाहीजे. दोघांनी वेगवेगळ्या व्यासपीठावरून बोलण्यापेक्षा एकत्र येऊन मार्ग काढावा.

प्रश्न - प्रकाश आंबेडकरांनी तुमच्यावर टीका केली आहे, त्याबाबत काय सांगाल?

उत्तर - मला त्यांना काहीही उत्तर द्यायचं नाही.

प्रश्न - तुम्ही हे नेतृत्व भाजपचे खासदार म्हणून करताय की छत्रपती म्हणून करता? कारण तुमची आणि भाजपची भूमिका वेगळी असते?

उत्तर - मी राष्ट्रपती नियुक्त खासदार आहे. नरेंद्र मोदींनी माझी शिफारस केली त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. पण भाजपची भूमिका मला लागू होत नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


ही प्रतिमा आकारास आणणारं अल्गोरिदम तयार करणाऱ्या 29 वर्षीय वैज्ञानिकेचं सध्या जगभर कौतुक होतंय. केटी ब्युमन असं त्यांचं नाव. कृष्णविवराचं छायाचित्र तयार करण्यासाठी ज्या कॉम्प्युटर प्रोगामची मदत झाली, तो तयार करणाऱ्या टीमचं त्यंनी नेतृत्व केलं.

या प्रतिमेमुळे पूर्वी जे अशक्य वाटायचं त्यासाठी घेतलेले परिश्रम फळाला आले आहेत, असे डॉ. ब्युमन यांना वाटतं.

आपल्या फेसबुक पेजवर कृष्णविवराचा फोटो पोस्ट करत त्याखाली ब्युमन लिहितात, "कृष्णविवराचं पहिलं चित्र तयार करताना मी त्याकडे अविश्वासने बघत होते. पण तेव्हा ती प्रतिमा आकार घेत होती."

तीन वर्षांपूर्वी मॅसच्युसेट इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये पदवी अभ्यासक्रम करत असतानात त्यांनी या कार्यक्रमासाठी अल्गोरिदम तयार करायला सुरवात केली. तिथे त्यांनी या प्रकल्पाचं नेतृत्व केलं. त्यांच्यासोबत MITच्या Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics आणि MIT Haystack Observatoryचे सहकारी होते.

इव्हेन्ट हॉरिझॉन दुर्बिणीने (EHT) हे छायाचित्र काढलं आहे. EHT ही एक दुर्बिण नसून आठ दुर्बिणींचा संच आहे.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या आठही दुर्बिणींमध्ये कृष्णविवराची जी प्रतिमा टिपण्यात आली, तिला डॉ. ब्युमनच्या अल्गोरिदमने रेंडर करण्यात आलं.

जगभरातील वेगवेगळ्या वैज्ञानिक संस्थांमध्ये एकाचवेळी ही प्रतिमा प्रसिद्ध करण्यात आली. यानंतर लगेच डॉ. केटी ब्युमन हे नाव जगभर ट्विटरवर ट्रेंड होऊ लागलं.

MIT आणि स्मिथसॉनियनेदेखील ट्विटरवर डॉ. ब्युमन यांचा सत्कार केला. MIT च्या Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory ने ट्विट केले, "3 वर्षांपूर्वी MITच्या विद्यार्थी केटी ब्युमन यांच्या नेतृत्त्वाखाली कृष्णविवराची पहिली प्रतिमा तयार करण्यासाठीचे अल्गोरिदम विकसित करण्यास सुरवात झाली. आज ती प्रतिमा प्रसिद्ध करण्यात आली."

डॉ. ब्युमन या सध्या कॅलिफोर्निया इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये कॉम्प्युटिंग अँड मॅथेमॅटिकल सायंसेसच्या सहाय्यक प्राध्यापक आहेत. त्या मात्र या यशाचं श्रेय आपल्या संपूर्ण टीमला देतात.

कृष्णविवराची हे छायाचित्र तयार करण्यासाठी अंटार्क्टिका ते चिलीपर्यंत वेगवेगळ्या ठिकाणी दुर्बिणी ठेवून त्यांनी टिपलेल्या प्रतिमा एकत्र करून हे छायाचित्र तयार करण्यात आले आहे. या कामी दोनशेहून अधिक वैज्ञानिकांनी हातभार लावला आहे.

डॉ. ब्युमन म्हणतात, "आमच्यापैकी कुणा एकाला हे एकट्याने करणे शक्य झाले नसते. खूप वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीचे खूप वेगवेगळे लोक एकत्र आल्याने हे शक्य झाले आहे."

कृष्णविवराविषयी आपल्याला काय माहिती आहे?

डॉ. ब्युमन यांच्या अल्गोरिदमची कशी झाली मदत?

अगदी सोप्या शब्दात सांगायचे तर डॉ. ब्युमन आणि त्यांच्या टीमने मिळून अल्गोरिदमची एक श्रृंखला तयार केली. याद्वारे दुर्बिणीतून गोळा केलेल्या डेटाचे या ऐतिहासिक छायाचित्रात रुपांतर करण्यात आहे.

गणित आणि संगणक शास्त्रात अल्गोरिदम म्हणजे गणित सोडवण्यासाठीचा नियमांचा संच किंवा प्रक्रिया.

जगातील कुठलीही एक दुर्बीण ही प्रतिमा टिपण्यास सक्षम नव्हती. त्यामुळे आठ दुर्बिणींना जोडून 'इंटरफेरोमेट्री' या तंत्राच्या सहाय्याने ही प्रतिमा तयार करण्यात आली.

या दुर्बिणींद्वारे जो डेटा मिळाला तो शेकडो हार्ड ड्राईव्जमध्ये साठवण्यात आला. या हार्ड ड्राईव्ज नंतर अमेरिकेतील बोस्टन आणि जर्मनीतील बॉन येथील केंद्रीय प्रक्रिया केंद्रांमध्ये पाठवण्यात आल्या.

कृष्णविवराचे जे छायाचित्र तयार करण्यात आले ते तयार करण्यात डॉ. ब्युमन यांची रॉ डेटावर प्रक्रिया करण्याची पद्धत महत्त्वाची ठरली.

ही...


ही बातमी खोलात जाऊन वाचली तेव्हा लक्षात आलं की भाजीपाल्याच्या किंमती उलट दीड टक्क्यांनी कमी झाल्या होत्या. पण, पेट्रोल, डिझेल, इंधनं, तेल आणि उर्जा या क्षेत्रातली महागाई एप्रिल महिन्यात तब्बल 20%नी वाढली होती. म्हणजेच या वस्तूंचे दरही एका महिन्यात किमान 20%नी वाढले होते.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांनी शंभरी गाठलीच आहे. त्यात आता भर पडलीय ती खाद्यतेलाची. किंबहुना हे दरही मागचं वर्षभर वाढतच आहेत.

आता याच आठवड्यातल्या ताज्या आकड्यांनुसार मागच्या 11 वर्षांतला उच्चांक खाद्यतेलांच्या किमतीने गाठला आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरणाच्या वेबसाईटवर नुकतेच ताजे आकडे प्रसिद्ध झाले आहेत.

आपण घरगुती स्वयंपाकासाठी प्रामुख्याने शेंगदाणा तेल, सोयाबीन तेल, सूर्यफूल तेल, मोहरीचं तेल, वनस्पती तेल आणि पाम तेल वापरतो. आणि मंगळवारी (25 मे) रोजीचे आकडे पाहिले तर गेल्यावर्षीच्या तुलनेत या सगळ्या तेलांमध्ये किमान 40%ची वाढ झालेली स्पष्ट दिसते आहे.

खाद्यतेलाच्या किमती का वाढल्या?

कोरोना काळात आधीच लोकांवर बेरोजगारी किंवा पगार कपातीची टांगती तलवार आहे. अशावेळी खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्यामुळे घराचं बजेटही कोलम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डलं आहे.

विशेष म्हणजे देशात खाद्यतेलाची खरी मागणी ऑगस्ट महिन्यापासून सुरू होणाऱ्या सणांच्या हंगामात खरी वाढते.

मागणी जास्त तेव्हा भाववाढ जास्त या न्यायाने तेलाच्या किमतीही तेव्हाच वाढतात. पण, यंदा फेब्रुवारी- एप्रिल महिन्यापासूनच ही दरवाढ सोसावी लागत आहे. काही तज्ज्ञांशी बोलून बीबीसी मराठीने याची कारणं शोधण्याचा प्रयत्न केला.

1. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्या

जे पेट्रोल आणि डिझेलचं आहे तेच खाद्यतेलाचं. भारतीय स्वयंपाक घरात तेलाला मानाचं स्थान आहे. पण, मागणीच्या 70% तेल आपण आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेल किंवा तेलबियांचे जे दर आहेत त्यावर आपण सर्वस्वी अवलंबून आहोत.

त्यातही सध्या अमेरिका, युरोप आणि खासकरून चीनमध्ये कोव्हिड परिस्थिती नियंत्रणात आली आहे. तिथे हॉटेल्स आणि फूड जॉइंट्स (सर्वाधिक तेलाची मागणी इथंच असते) सुरू झाली आहेत. अशावेळी तिथे खाद्यतेलाची मागणी नियमित किंवा नेहमीपेक्षा जास्त आहे. चीन ही तेलासाठीही जगातील सगळ्यात मोठी बाजारपेठ आहे. कारण, खाद्यतेलासाठी जवळ जवळ एक तृतियांश मागणी एकट्या चीनमधून येते.

अशावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाची मागणी अचानक वाढली आणि तेवढा पुरवठा मात्र होऊ शकत नाहीए.

शिवाय आंतरराष्ट्रीय व्यवहार हे अमेरिकन डॉलरमध्ये होत असल्यामुळे रुपयाची डॉलरबरोबरची कामगिरीही त्यासाठी महत्त्वाची ठरते. आणि मागच्या काही महिन्यात आपण रुपया जेमतेम 73 रुपये प्रती डॉलर पर्यंत स्थिर ठेवू शकलो आहोत.

कृषीविषयक अर्थतज्ज्ञ नंदकुमार काकिर्डे यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा सांगितला. 'खाद्यतेल आयात होत असल्यामुळे त्यावर आयात शुल्क लागतं. आणि तेल ही जीवनावश्यक गोष्ट असल्यामुळे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमत वाढत असताना हे शुल्क कमी करावं अशी मागणी वारंवार तेल उत्पादक कंपन्या करत असतात. पण, कच्च्या तेला प्रमाणेच या तेलाच्या बाबतीतही केंद्रसरकारने आयात शुल्क चढंच ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे. कित्येक वर्षं सरकारची हीच भूमिका कायम आहे.'

आपण खाद्यतेल किंवा तेलबिया खासकरून इंडोनेशिया, मलेशिया या देशांमधून आयात करतो. त्याविषयीची एक आंतरराष्ट्रीय घडामोड कमोडिटी आणि खासकरून तेलांच्या किमतीचा अभ्यास असलेले पत्रकार लक्ष्मीकांत खानोलकर यांनी सांगितली.

'मलेशियाकडून आपण पामतेल आयात करतो. पण, गेल्यावर्षी मलेशियन सरकारबरोबर उडालेल्या राजनयिक खटक्यानंतर आपण तिथून तेल घेणं...


ही बाब ऐकून तुम्हाला धक्का बसला असेल कारण बहुतेक सर्वजण पावडर लावतात. पण या पावडरमुळे कॅन्सर होऊ शकतो, असा विचार कुणी करण्याची शक्यता कमीच आहे.

जॉन्सन आणि जॉन्सन कंपनीच्या बेबी पावडरशी संबंधित असे अनेक दावे करण्यात आले आहेत की, या पावडरच्या वापरामुळे गर्भाशयाचा कॅन्सर होऊ शकतो.

जॉन्सन आणि जॉन्सन कंपनीची पावडर वापरल्यामुळे मला गर्भाशयाचा कॅन्सर झाला आहे, असा आरोप एका अमेरिकन महिलेनं केला आहे.

यानंतर कॅलिफोर्नियाच्या एका न्यायालयानं या कंपनीला जवळपास 27 अब्ज रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

या प्रकरणी निकाल देताना न्यायाधीशांनी म्हटलं आहे की, "या पावडरमध्ये अॅस्बेस्टॉसचा वापर केला जातो. पण कंपनीनं याच्या दुष्परिणामाबद्दल वापरकर्त्यांना सांगितलं नाही."

हजारो महिलांचे आरोप

पण हे काही एकमेव प्रकरण नाही.

न्यूजर्सीमधल्या जॉन्सन आणि जॉन्सनच्या मुख्यालयात अनेक महिलांनी दावा केला आहे की, ही पावडर लावल्यामुळे त्यांना गर्भाशयाचा कॅन्सर झाला आहे.

गुप्तांगांमधील घामाला सुकवण्यासाठी त्या ही पावडर वापरत होत्या. त्यानंतर त्यांना या समस्येला समोर जावं लागलं, असा या महिलांचा दावा आहे.

कंपनीनं मा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्र या सर्व आरोपांना फेटाळलं आहे. पण आता भारतातही पावडरच्या वापराचे परिणाम दिसून येत आहेत.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार, जॉन्सन आणि जॉन्सन कंपनीच्या पावडरची गुणवत्ता तपासण्यासाठी 100हून अधिक ड्रग्स इन्स्पेक्टरची नेमणूक करण्यात आली आहे.

हे इन्स्पेक्टर कंपनीची देशभरातील कार्यालयं, होलसेलर्स आणि वितरकांकडून पावडरचे नमुने गोळा करतील. नंतर या नमुन्यांची तपासणी करण्यात येणार आहे, असं टाइम्स ऑफ इंडिया आणि इतर मीडिया रिपोर्ट्समध्ये म्हटलं आहे.

या प्रकरणी आम्ही केंद्रीय औषधी मानक नियंत्रण संघटनेकडे विचारणा केली तेव्हा त्यांनी हे मान्य केलं की, संबंधित प्रकरण त्यांना माहिती आहे. पण त्यांनी कारवाईबद्दल बोलण्यास नकार दिला.

न्यूज एजन्सी रॉयटर्सनं चौकशी संबंधित रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे की, पावडरमध्ये अॅस्बेस्टॉस आहे हे गेल्या कित्येक दशकांपासून जॉन्सन आणि जॉन्सनला माहिती होतं.

खरंच कॅन्सर होऊ शकतो का?

टॅल्कम पावडर गुप्तांगांना लावल्यामुळे गर्भाशयाचा कॅन्सर होतो, ही बाब अनेक वर्षांपासून चिंतेचा विषय बनली आहे. पण या बाबीची पुष्टी करण्यासाठी सबळ पुरावे नाहीत.

आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्थानांनुसार, गुप्तांगांवर टॅल्कम पावडर वापरल्यास कॅन्सर होऊ शकतो. या टॅल्कम पावडरमध्ये अॅस्बेस्टॉस असतं आणि यामुळे कॅन्सर होतो.

1970च्या दशकापासून बेबी पावडर आणि इतर सौंदर्य प्रसाधनांमध्ये ऍस्बेस्टस मुक्त अभ्रकचा वापर केला जातो.

जननेंद्रियांवर टॅल्कम पावडर लावल्यामुळे गर्भाशयाचा कॅन्सर होण्याची चिंता अनेकदा व्यक्त करण्यात आली आहे.

इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिचर्स ऑन कॅन्सरच्या उपलब्ध पुराव्यांनुसार गुप्तांगांवर टॅल्कम पावडरचा वापर करण्याला कॅन्सरच्या श्रेणीत ठेवण्यात आलं आहे.

"जवळपास सर्वच प्रकारच्या पावडरमध्ये अॅस्बेस्टॉस असतं आणि अॅस्बेस्टॉस अधिक प्रमाणात शरीरात गेलं तर कॅन्सर होऊ शकतो," असं सर गंगाराम हॉस्पिटलमधील त्वचा रोगतज्ज्ञ डॉ. रोहित बत्रा यांचं म्हणणं आहे.

"कोणत्याही एका पावडरच्या प्रकाराचं नाव घेणं उचित ठरणार नाही. बहुतेकदा पावडरच्या वापराचं प्रमाण कमी असतं. अशावेळी कॅन्सर होणं दुर्मिळ असतं. पण कुणी पावडरचा वापर अधिक करत असेल तर यामुळे कॅन्सरची शक्यता वाढू शकते.

यामुळे सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे पावडरचा संतुलित वापर करायला हवा आणि अंघोळ करताना जिथं पावडर लावली आहे त्या शरीराच्या भागाला चांगल्या प्रकारे...


ही मर्यादा 16 डिसेंबरपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. तोपर्यंत बँकेचे खातेदार एका खात्यातून किमान 25 हजार रुपये काढू शकतात.

केंद्र सरकारनं हा निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या शिफारशीनंतर घेतला आहे.

लक्ष्मी विलास बँकेच्या आधी पीएमसी आणि येस बँकेतून रक्कम काढण्यासंबंधी निर्बंध लागू केले होते.

लक्ष्मी विलास बँक ही एक व्यावसायिक बँक आहे. या बँकेच्या 563 शाखा आहेत आणि जवळपास 974 एटीएम आहेत.

खाजगी क्षेत्रातील लक्ष्मी विलास बँकेच्या संचालक मंडळाच्याऐवजी आता रिझर्व्ह बँकेनं प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे.

काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये खातेदार 25 हजारांपेक्षा जास्त रक्कम काढू शकतात. पण त्यासाठी त्यांना रिझर्व्ह बँकेकडून परवानगी घ्यावी लागेल. आजारपणावरील उपचार, उच्च शिक्षण किंवा लग्नासारख्या प्रसंगासाठी खर्च करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून परवानगी घेता येईल.

रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं आहे, "लक्ष्मी विलास बँक लिमिटेडच्या आर्थिक परिस्थितीत सातत्यानं घसरण होत आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून या बँकेला तोटाच होत आहे. कोणत्याही योग्य नियोजनाअभावी आणि वाढणाऱ्या नॉन परफॉर्मिंग असेटमुळे बँकेच्या तोटा अजून वाढण्याचीच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

शक्यता आहे."

बँक खातं वापरताना...

पीएमसी बँक

सर्टिफाईड फायनान्शियल प्लानर असणारे गणेश शानबाग याविषयी सांगतात, "कधीही एकाच बँक खात्यावर अवलंबून राहू नये, वा एकाच खात्यातून सर्व व्यवहार करू नयेत. प्रत्येकाची किमान दोन वेगवेगळ्या बँकांमध्ये खाती असावीत. यामधलं एक खातं हे मोठ्या सार्वजनिक बँकेत वा मोठ्या खासगी बँकेत असावं. आणि दुसरं खातं सहकारी बँकेमध्ये असायला हरकत नाही."

पण एखादी बँक वा संस्था देत असलेला जास्त व्याजदर पाहून तिथे गुंतवणूक करू नये, असं शानबाग सांगतात.

"बहुतेकदा सहकारी बँकांमध्ये व्याजदर जास्त असल्याने तिथे अनेकजण गुंतवणूक करतात. पण जर मोठ्या बँकांना चढा व्याजदर देणं शक्य होत नसेल, तर एखाद्या लहान बँकेला वा क्रेडिट सोसायटीला हे करणं कसं शक्य होतंय, याचा विचार गुंतवणूकदारांनी करायला हवा.

"ठेवीदारांना जास्त व्याजदर देणाऱ्या संस्था या सहसा कर्जही इतरांपेक्षा चढ्या व्याजदराने देतात. आणि ज्यांचा सिबिल (CIBIL) स्कोअर चांगला नसतो, ज्यांना इतर ठिकाणांहून स्वस्त कर्ज मिळणं शक्य नसतं, तेच लोक चढ्या दराने कर्ज घेण्याची तयारी दाखवतात. म्हणजे ही कर्ज बुडण्याची शक्यताही जास्त असते. म्हणून गुंतवणूकदारांनी त्या बँकेचा NPA तपासत किंवा त्यांच्याकडून कर्ज घेणारे कोण आहेत, हे पाहत काळजी घ्यावी," असं ते सांगतात.

एखाद्या व्यक्तीची कर्ज घेण्यासाठी पत किती आहे, याचा निर्देशांक म्हणजे CIBIL स्कोअर.

PMC बँकेचा प्रातिनिधिक फोटो

आणि जोखिम कमी करायची असेल तर अशाकाही बेसिक गोष्टींकडे लक्ष द्या -

गुंतवणूक करताना

पैसा

 बँकेतली गुंतवणूक हीच एकमेव सुरक्षित गुंतवणूक किंवा जास्त व्याजदर देणारीच गुंतवणूक योजना आकर्षक वा फायद्याची असते, हे समज चुकीचे असल्याचं सर्टिफाईड फायनान्शियल प्लानर असणारे गणेश शानबाग सांगतात. ते म्हणतात, "गुंतवणुकीचे अनेक सुरक्षित पर्याय उपलब्ध आहेत. पण कोणताही पर्याय कितीही सुरक्षित वाटला तरी त्यातच सगळी गुंतवणूक करणं चूक.

"नेहमी आपली गुंतवणूक विविध पर्यायांमध्ये करावी. म्हणजे यातली एक गुंतवणूक असणारा पर्याय जरी डळमळीत झाला, तरी आयुष्यभराची कमाई त्याने धोक्यात येत नाही, किंवा रोजच्या आयुष्यावर त्याचा बिकट परिणाम होत नाही. PMC बँकेमध्ये अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचे पैसे होते. पण सरकारनेही सिनियर सिटीझन स्कीमसारख्या अनेक चांगल्या योजना आणलेल्या आहेत. याचाही विचार करावा. मुलांच्या शिक्षणासाठीची तरतूद...


ही माहिती मिळताच मुंबई अग्निशमन दलानं घटनास्थळी अग्निशमन वाहनं रवाना केली. मोठ्या प्रमाणावर आग पसरल्याने, पहाटे 2 वाजून 41 मिनिटांनी ही आग ब्रिगेड कॉल स्तराची अग्निशमन दलाने घोषित केली.

सिटी सेंटर मॉल तळमजला अधिक तीन मजले स्वरूपाची इमारत आहे. या ठिकाणी प्रारंभी दुसऱ्या मजल्यावर आग लागली. या मजल्यावर मोबाईल, प्रिंटर, स्टेशनरी, फर्निचर आणि इतर साहित्यांचे गाळे आहेत.

या गाळ्याना ही आग लागल्याचं निदर्शनास आलं. त्यानंतर ही आग तिसऱ्या मजल्यावरही पसरली असल्याचं लक्षात आलं.

आग विझवण्यासाठी 24 फायर इंजिन, 16 जंबो टँक यांच्यासह एकूण 50 अग्निशमन वाहनं तैनात आणि कार्यरत आहेत. 250 अधिकारी आणि कर्मचारी आग विझवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहेत.

घटनास्थळी मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर, आमदार अमीन पटेल, महानगरपालिकेचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) सुरेश काकानी यांनी रात्री उशिरा भेट देऊन प्रत्यक्ष परिस्थितीची माहिती जाणून घेतली.

सिटी सेंटर मॉलला अगदी लागून असलेल्या ऑर्किड एन्क्लेव या सुमारे 55 मजली इमारतीमधल्या अंदाजे 3500 रहिवाशांची सुरक्षा लक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्षात घेऊन जवळच असलेल्या मैदानामध्ये त्यांना स्थलांतिर करण्यात आलं आहे.

मुंबई अग्निशमन दलाच्या कार्यामध्ये वाहतूक आणि इतर बाबींमध्ये मदतीसाठी पोलिसांची देखील मदत घेतली जात आहे. सिटी सेंटर मॉल आगीची तीव्रता लक्षात घेता बेलासिस रोडवरील दोन्ही बाजूंची वाहतूक बंद करण्यात आली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


ही माहिती सातबारा, फेरफार, खाते उतारे यांच्या स्वरुपात तहसिल आणि भूमी अभिलेख कार्यालयात 1880 पासून उपलब्ध आहे.

आता हीच माहिती सरकारनं ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली आहे.

ई-अभिलेख या कार्यक्रमाद्वारे महाराष्ट्र सरकार जवळपास 30 कोटी जुने अभिलेख उतारे उपलब्ध करून देणार आहे.

पण, हे उतारे कसे पाहायचे याचीच माहिती आपण पाहणार आहोत.

जुने अभिलेख कसे पाहायचे?

जुने अभिलेख काढण्यासाठी सगळ्यात आधी तुम्हाला aapleabhilekh.mahabhumi.gov.in असं सर्च करावं लागेल.

त्यानंतर तुमच्यासमोर महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाची वेबसाईट ओपन होईल.

या पेजवरील e-Records (Archived Documents) या पर्यायवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे.

त्यानंतर एक नवीन पेज तुमच्यासमोर ओपन ही, उजवीकडील भाषा या पर्यायावर क्लिक करून तुम्ही मराठी भाषा निवडू शकता.

तुम्ही जर आधीच या वेबसाईटवर नोंदणी केली असेल, तर लॉग-इन आयडी आणि पासवर्ड वापरून तुम्ही या साईटवरील सेवांचा लाभ घेऊ शकता.

पण, जर तुम्ही पहिल्यांदाच इथं आला असेल, तर सगळ्यात अगोदर तुम्हाला इथं नवीन वापरकर्ता नोंदणी या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे.

एकदा का तुम्ही इ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

थं क्लिक केलं की एक नवीन फॉर्म तुमच्यासमोर ओपन होईल. यामध्ये तुम्हाला सुरुवातीला वैयक्तिक माहिती द्यायची आहे.

यामध्ये तुमचं नाव, मधलं नाव आणि आडनाव. त्यानंतर जेंडर (मेल आहे की फिमेल), नॅशनलिटी म्हणजेच राष्ट्रीयत्व, त्यानंतर मोबाईल नंबर द्यायचा आहे.

त्यानंतर तुम्ही  व्यवसाय काय करता ते सांगायचं आहे, जसं की business, service कि other म्हणजेच यापैकी वेगळं काही करता ते सांगायचं आहे.

यानंतर मेल-आयडी आणि जन्मतारीख लिहायची आहे.

वैयक्तिक माहिती भरून झाल्यानंतर पत्त्याविषयीची माहिती सांगायची आहे.

यामध्ये  घर क्रमांक, मजला क्रमांक (कितव्या मजल्यावर राहता), इमारत किंवा घरावर काही नाव असेल तर ते लिहायचं आहे.

त्यानंतर Pincode टाकायचा आहे. पिन कोड टाकला की जिल्हा आणि राज्याचं नाव आपोआप फॉर्मवर येऊन जातं.

पुढे गल्लीचं नाव, गावाचं नाव आणि तालुक्याचं नाव टाकायचं आहे.

ही सगळी माहिती भरून झाल्यानंतर तुम्हाला लॉग इन -आयडी तयार करायचा आहे.

समजा मी Shrikant@1996 हा लॉग-इन आयडी टाकला, तर त्यानंतर उपलब्धता तपासा या पर्यायावर क्लिक करून तो आयडी ऑलरेडी अस्तित्वात आहे की नाही, ते बघायचं आहे.

तो जर नसेल, तर त्यानंतर तुम्हाला पासवर्ड टाकायचा आहे. त्यानंतर एका प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं. ४ ते ५ प्रश्न असतात, सोपे असतात, त्यापैकी एकाचं उत्तर द्यायचं आहे. त्यानंतर Captcha टाईप करायचा आहे. म्हणजे इथं दिसणारे आकडे किंवा अक्षरं पुढच्या कप्प्यात जशाच्या तसे लिहायचे आहेत.

सगळ्यात शेवटी सबमिट बटन दाबायचं आहे.

त्यानंतर तुमच्या स्क्रीनवर वापरकर्ता नोंदणी यशस्वीपणे पूर्ण केली इथे क्लिक करा लॉगइन करण्यासाठी, असा मेसेज येईल. यावरील इथे क्लिक करा या शब्दांवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे.

आता रेजिस्ट्रेशन करताना टाकलेलं यूझरनेम आणि पासवर्ड वापरून तुम्हाला परत लॉग इन करायचं आहे.

आता आपण सुरुवातीला फेरफार उतारा कसा पाहायचा ते बघूया.

यासाठी सगळ्यात अगोदर तुम्हाला जिल्हा निवडायचा आहे. इथं एक गोष्ट लक्षात ठेवायची सध्या ही सुविधा 7 जिल्ह्यांपुरती मर्यादित आहे. पण, ती राज्यभरातल्या सगळ्या जिल्ह्यांनाही लवकरच पुरवण्यात येणार असल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.

पुढे तालुका, गावाचं नाव आणि अभिलेख प्रकार निवडायचा आहे. यात तुम्हाला कोणता उतारा हवा आहे तो निवडायचा आहे. आता मी फेरफार उतारा निवडला आहे. जर तुम्हाला सातबारा हवा असेल तर सातबारा, आठ-अ हवा असेल तर...


ही मोहीम शाहिस्तेखानाची शास्ता करण्याची नव्हती, तर लाल महालातून दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा हटवण्याची होती. जेम्स लेन यांच्या वादग्रस्त पुस्तकानंतर संभाजी ब्रिगेडने आक्रमक पवित्रा घेत हा पुतळा हटवण्याची मागणी केली होती.

या विषयावरून राज्यात 2010 मध्ये वादंग माजला होता आणि अखेर पुणे महापालिकेने हा पुतळा हटवण्याचा ठराव मंजूर करत ही कारवाई रातोरात केली.

कोण होते दादोजी कोंडदेव?

दादोजी कोंडदेव कोण होते, याबाबत इतिहासकारांमध्ये दोन टोकाची मतं आहेत. पण दोन्ही पक्षांना मान्य असलेलं असं दादोजी कोंडदेव यांचं ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वही आहे.

शहाजी राजे निजामशहाकडून आदिलशाहीत गेले, तेव्हा कर्नाटकात जाताना त्यांनी पुण्याची व्यवस्था दादोजी कोंडदेव यांच्याकडे सोपवली, याबाबत दोन्ही पक्षांमध्ये एकमत आहे.

"दादोजी कोंडदेव यांचा ऐतिहासिक उल्लेख टाळणं चुकीचं आहे. ती इतिहासाशी प्रतारणा होईल. पण त्याचबरोबर त्यांना शिवाजी महाराजांचे गुरू म्हणणंही ऐतिहासिकदृष्ट्या असत्य आहे," असं इतिहास तज्ज्ञ जयसिंग पवार सांगतात.

दादोजी कोंडदेव

याबाबत पुणे विद्यापीठातील इतिहासाचे प्राध्यापक राजा दीक्षित यांना विचारलं अस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ता ते म्हणतात की दादोजी कोंडदेव गुरू होते की नाही, याबाबत पुरावा नाही. पण शिवाजी महाराज पुण्यात आल्यानंतर इथली घडी व्यवस्थित बसवण्यासाठी त्यांना दादोजी कोंडदेव यांची मदत झाली, यात दुमत होऊ शकत नाही.

मुंबईतील SNDT महिला विद्यापीठातील इतिहास विभागाच्या प्रमुख प्राध्यापिका डॉ. वर्षा शिरगांवकर यांनी त्या काळच्या सामाजिक परिस्थितीकडे लक्ष वेधतात. "त्या वेळी कोणत्याही कार्यासाठी ब्राह्मण पंडितांची मान्यता असणं म्हणजे धर्माची मान्यता असणं, असं मानायचे. राज्यसत्तेला धर्मसत्तेची मान्यता मिळवणं हे भारतातच नाही तर जगभरात सगळीकडे होत होतं. त्यातूनच दादोजी कोंडदेव यांना हे स्थान देण्यात आलं असावं."

तत्कालीन ऐतिहासिक कागदपत्रांनुसार दादोजी कोंडदेव हे शहाजी राजेंच्या विश्वासातले आणि कर्तबगार होते, याबद्दल दोन्ही गटांमध्ये एकमत आहे.

गुरू हा उल्लेख कधी?

दादोजी कोंडदेव हे शिवाजी महाराजांचे गुरू होते, हा उल्लेख साधारणपणे शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर 100-125 वर्षांनी लिहिलेल्या बखरींमध्ये आढळत असल्याचं इतिहासकार सांगतात.

"उत्तरकालीन बखरकारांनी शिवाजी महाराजांच्या जडणघडणीत दादोजी कोंडदेवांचं गुरू म्हणून चित्रण करताना दादोजींना अवास्तव महत्त्व दिलं आहे. ते या (सभासद) बखरीत नाही. शिवाजी महाराजांना दादोजींबद्दल आदर असणार, पण यांचे संबंध मालक-सेवक (चाकर) आहेत, हे सभासदाच्या लक्षात आहे," असं सभासद बखरीचे संपादक दत्ता भगत नमूद करतात.

"दादोजी कोंडदेव हे शिवाजी महाराजांचे गुरू आहेत, असा कोणताही उल्लेख शिवाजी महाराजांच्या समकालीन ऐतिहासिक साधनांमध्ये आढळत नाही. हा उल्लेख उत्तर पेशवाईत आणि त्यानंतर लिहिल्या गेलेल्या बखरींमध्ये प्रामुख्याने येतो," असं जयसिंग पवार सांगतात.

त्यानंतर 'राजा शिवछत्रपती' या ग्रंथात बाबासाहेब पुरंदरे यांनी दादोजी कोंडदेव शिवाजी महाराजांचे मार्गदर्शक असल्याचं म्हणत शिवाजी महाराजांनी अनेक गोष्टींबाबतचे धडे दादोजींकडून घेतले असल्याचं लिहिलं आहे. पुरंदरेच नाही, तर शेजवलकरांसारख्या इतिहासकारांसह स्वत: जयसिंग पवार यांनीही 40 वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या एका पुस्तकात दादोजी कोंडदेव हे शिवाजी महाराजांचे गुरू असल्याचं लिहिलं होतं, असं ते कबूल करतात.

त्यातूनच इयत्ता चौथीच्या इतिहासाच्या क्रमिक पाठ्यपुस्तकातही हाच मजकूर अनेक वर्षं शिकवला गेला होता. त्याबद्दल 2003-04 पर्यंत फारशी कुणी हरकत घेतली नव्हती.

लाल...


ही रिंग पवित्र समजली जाते आणि पारंपरिक रुढीनुसार, जपानमध्ये स्त्री अपवित्र समजली जाते. म्हणून त्यांना या कथित पवित्र रिंगमध्ये प्रवेशबंदी आहे.

जपानमधील मयेझुरू शहराचे महापौर रयोझो टाटामी या रिंगमध्ये भाषण देताना कोसळले. त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी  ही स्त्री प्रथमोपचार करण्यासाठी गेली होती.

"रिंगमधून बाहेर जाण्याचा आदेश रेफ्रीने दिला. स्त्री तिथे येण्यामुळे ते प्रचंड चिडले. पण एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनमरणाचा प्रश्न असताना हे कृत्य करणं वाईट होतं," सुमो असोसिएशनचे प्रमुख नोब्युशी हकाऊ यांनी एका निवेदनात सांगितलं.

"आम्ही माफी मागतो." असं त्यांनी सांगितलं.

ती बाई निघून गेल्यावर तिथे मीठ शिंपडल्याचं प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितल्याच्या बातम्या स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी दिल्या आहेत.

स्त्री अपवित्र असल्यामुळे तिला रेसलिग रिंगमध्ये प्रवेश नसतो

जपानी संस्कृतीत कुस्ती सुरू होण्याच्या आधी रिंगमध्ये मीठ घालून ती पवित्र करण्याची प्रथा आहे. बाईच्या येण्यामुळे रिंग अपवित्र होते असं मानलं जातं. या घटनेमुळे सोशल मीडियावर प्रतिसाद उमटले.

"एखादी बाई तिथे गेल्यावर मीठ टाकणं हे किती वाईट आहे,"  असं जप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ानमधील एका ट्विटर युजरचं मत आहे.

तर "एखाद्याचं जीव वाचवण्याचं हे फळ आहे?" असा प्रश्न दुसरा एक जपानी युजर विचारतो. त्यापेक्षा असोसिएशनच्या प्रमुखाच्या डोक्यावर मीठ शिंपडायला हवं." अशा शब्दात दुसऱ्या एक युजरनं आपली प्रतिक्रिया दिली.

सुमो रिंगमुळे वाद होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 2000 मध्ये ओसाका फुसाई ओटा यांनी रिंगमध्ये जिंकलेल्या सुमो रेसलरला ट्रॉफी देण्यासाठी रिंगमध्ये जाण्याची परवानगी मागितली होती. पण त्यांना परवानगी नाकारण्यात आली.

हेही  वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


ही लस टोचून घेतल्यानंतर तुम्ही सगळ्यात आधी काय कराल?

लस मिळाली की मास्कपासून सुटका होईल, हवं तिथं भटकता येईल आणि या वर्षभरात लॉकडाऊनमुळे ज्यांना भेटता आलं नाही त्यांना भेटता येईल असं तुम्हाला वाटतंय का?

तर तसं होणार नाहीये.

लस आलेली असली तरी आयुष्य इतक्या लवकर पूर्वीसारखं होणार नसल्याचं डॉक्टर्स आणि साथीच्या आजारांचे तज्ज्ञ सांगतायत.

पेशाने बायोलॉजिस्ट असणाऱ्या नतालिया पस्टर्नक या ब्राझीलमधल्या क्वेश्चन्स ऑफ सायन्स इन्स्टिट्यूटच्या अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या मते, "लस घेतल्यानंतर तुम्ही घरी परतून सोशल आयसोलेशन पाळणं गरजेचं आहे. दुसरा डोस घेण्यासाठी वाट पहा आणि दुसरा डोस घेतल्यानंतर पुढच्या 15 दिवसांमध्ये व्हॅक्सिन पूर्णपणे प्रभावी होण्याचा अंदाज आहे."

त्या पुढे सांगतात, "यानंतर तुम्ही लोकसंख्येतल्या बहुसंख्य जणांना लस मिळून त्यांची रोग प्रतिकारशक्ती वाढण्याची वाट पाहणं गरजेचं आहे. तेव्हाच आयुष्य पूर्वपदावर येऊ शकेल."

तीन कारणांमुळे सावधगिरी बाळगणं गरजेचं आहे -

शरीरावर होणारी प्रतिक्रिया

लशीची काम करण्याची एक ठराविक पद्धत असते. यामध्ये शरीरामध्ये अँटीजेन नावाचा घटक सोडण्यात येतो.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हा अँटीजेन एक निष्क्रिय (मृत) व्हायरस, कमकुवत व्हायरस (ज्यामुळे कोणीही आजारी पडणार नाही), व्हायरसचा एखादा हिस्सा, व्हायरससारखं दिसणारं प्रोटीन किंवा मग न्यूक्लिक एडिट (RNA प्रकारची लस) या पैकी एका पद्धतीचं असू शकतं.

साओ पाअलो विद्यापीठातले प्राध्यापक डॉ. जॉर्ज कलील सांगतात, "अँटीजेनमुळे शरीरातल्या रोग प्रतिकारशक्तीला चालना मिळते. यामुळे शरीर व्हायरसशी लढण्यासाठी सज्ज होतं. यामुळे शरीराला विषाणू ओळखून त्याच्याशी लढण्यासाठी अँटीबॉडीज तयार करता येतात."

पुढच्या वेळी व्हायरसच्या संपर्कात आल्यास त्याच्याशी कसं लढायचं हे शरीराच्या लक्षात राहतं आणि त्याच्याशी लगेचच प्रभावी पद्धतीने शरीर लढू शकतं.

या प्रतिक्रियेला अॅडॉप्टिव्ह इम्युन रिस्पॉन्स म्हटलं जातं आणि ही प्रतिक्रिया प्रत्येक व्हायरससाठी वेगळी असते.

नतालिया पस्टर्नक सांगतात, "या प्रतिक्रियेचा शरीरावरचा परिणाम दिसण्यासाठी किमान दोन आठवड्यांचा कालावधी लागतो."

लस टोचल्यानंतर शरीरामध्ये पहिली प्रतिक्रिया उमटते ती अँटीबॉडीज तयार करण्याची. या अँटीबॉडीज व्हायरसला चिकटतात आणि विषाणूला शरीरातल्या पेशींमध्ये शिरण्यापासून थांबवतात.

चांगली प्रतिकारशक्ती असणाऱ्या व्यक्तीच्या शरीरात आजाराचे विषाणू शिरल्याबरोबर अँटीबॉडीज रिलीज होतात आणि पेशींचं नुकसान होण्यापासून बचाव करतात.

पण आणखी एक प्रकारची प्रतिक्रिया असते जिला सेल्युलर रिस्पॉन्स म्हटलं जातं. नतालिय पस्टर्नक म्हणतात, "याला टी - सेल्स म्हणतात. हे व्हायरसला थांबवत नाहीत पण कोणत्या पेशीला विषाणू संसर्ग झालेला आहे ते ओळखून त्याला नष्ट करतात.

म्हणजे समजा अँटीबॉडीजना चकवून विषाणू शरीरातल्या एखाद्या पेशीमध्ये गेलाच तर टी सेल्स त्याला शोधून नष्ट करतात.

जॉर्ज कलील सांगतात, "अँटीबॉडीजच्या तुलनेमध्ये सेल्युलर रिस्पॉन्सचा परिणाम थोडया वेळाने दिसतो. म्हणूनच इम्युनिटी सुधारण्यासाठी काही आठवडे वाट पहावी लागते."

म्हणजेच लस घेतल्याच्या काही आठवड्यांनंतरच तुम्ही सुरक्षित असता.

कोरोनापासून रक्षणासाठी 2 डोस

कोव्हिड 19पासून संरक्षण मिळावं म्हणून लशीचे दोन डोसेस घेणं गरजेचं आहे.

फायझर, मॉडर्ना, ऑक्सफर्ड - अॅस्ट्राझेनका आणि स्पुटनिक - 5 या सगळ्या लशी परिणामकारक ठरण्यासाठी त्यांचे दोन डोसेस घेणं गरजेचं असणार आहे.

जॉर्ज कलील सांगतात, "पहिला डोस घेतल्यानंतर एक महिनाभर वाट पाहण्याची पद्धत आहे. त्यानंतर दुसरा डोस दिला जातो...


ही शाळा चालवणाऱ्या एका व्यक्तीने ही शाळा जैश-ए-मोहम्मदच्या वतीने चालवण्यात येते असं सांगितलं. काही दिवसांपूर्वी पुलवामा हल्ल्याची जबाबदारी याच गटाने घेतली होती.

मात्र तिथल्या धर्मगुरूने या आरोपांचा इन्कार केला असून ती एक साधारण इस्मालिक शाळा होती असं त्यांचं मत आहे.

त्यांच्या पाठीमागे एक पोस्टर होतं. त्या पोस्टरमध्ये विविध बंदुकांचं वर्गीकरण केलेलं दिसत होतं. तसंच इस्लामच्या इतिहासातील एका युद्धातील घोषणा तिथे लावली होती. बाहेर धुळीने माखलेल्या एका रस्त्यावर एक पोस्टर लागलं होतं. त्यावर काश्मीरच्या प्रश्नाचा उल्लेख होता. त्यावर जैश-ए-मोहम्मदचा झेंडा होता.

कारवाईचं स्वरूप संशयास्पद

गेल्या काही दिवसांत पाकिस्तानच्या कट्टरवाद्यांवर कारवाईचा एक भाग म्हणून या गटांशी निगडित अनेक इमारती, धर्मगुरूंची प्रशिक्षण स्थळं आणि काही व्यक्तींना  ताब्यात घेण्यास सुरुवात झाली आहे.

'जैश ए मोहम्मद'चा संस्थापक मसूद अजहर याला प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून ताब्यात घेण्यात आलं आहे. त्याबरोबर त्याच्या अनेक नातेवाईकांनाही ताब्यात घेतलं आहे. मात्र इस्लामाबादच्या या मदरशाकडे फारसं कोणाचं लक्ष गेलेलं नाही.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

2016 पासून मसूद अजहर पाकिस्तानच्या सुरक्षित कैदेत आहे. एवढं असूनही तो आपल्या समर्थकांसाठी ऑडिओ मेसेज जारी करतो.

"आमच्या भूमीचा अशा पद्धतीच्या कारवायांसाठी वापर करू दिला जाणार नाही," असं पाकिस्तानचे गृहमंत्री शहरियार खान म्हणाले. ते गेल्या आठवड्यात माध्यमांशी बोलत होते. तसंच ही प्रतिबंधात्मक कारवाई कोणाच्याही दबावाला पडून केलेली नसून ही नियोजित कारवाई आहे असंही ते म्हणाले.

जेव्हा पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रकाशझोतात येतो तेव्हा अशा अनेक गटांवर ही कारवाई झाल्याचं सांगण्यात येतं. प्रत्यक्षात मात्र मशिदी आणि मदरशांवर कारवाई करण्यात येते. त्यांची मालकी प्रत्यक्ष मालकांकडे दिली जाते आणि ज्यांना अटक करतात त्यांची सुटका पुराव्याअभावी झाली असं सांगण्यात येतं.

त्यामुळे आता जी कारवाई झाली त्यामुळे भारताच्या विरोधातील पाकिस्तानातील कट्टरवाद्यांच्या कारवायांना खीळ बसेल का, अशी शंका अनेकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. "या गटांना तेथील गुप्तचर संस्थेचा पाठिंबा आहे, आम्ही हे सगळं आधी पाहिलेलं आहे," असं भारतीय अधिकाऱ्यांनी बीबीसीला सांगितलं.

1999च्या कंदाहर अपहरणनाट्यानंतर मौलाना मसूद अजहरची सुटका झाल्यानंतर त्याने जैश ए मोहम्मदची स्थापना केली होती.

अझहर 1990च्या दशकात एक प्रभावशाली व्यक्ती होता. काश्मीर आणि अफगाणिस्तान या दोन्ही मुद्द्यांशी तो निगडित होता.

कट्टरवादी गटांतही गटबाजी

पाकिस्तानमधील एक निरीक्षक अहमद रशीद यांच्या मते जैश ए मोहम्मदचे कट्टरवादी आधी अतिशय प्रशिक्षित होते. तसंच ते पाकिस्तानशी संपूर्णपणे निगडित नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या हल्ल्याला कसं उत्तर द्यायचं असा प्रश्न भारताला पडायचा. त्यामुळे असे हल्ले झाल्याचं पाकिस्तानने कधी स्वीकारलंच नाही.

'लष्कर ए तयब्बा' या गटाला पाकिस्तानच्या लष्कराचा पाठिंबा होता. 9/11 नंतर या जिहादी गटांच्या धमक्यांकडे संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदायाचं लक्ष होतं. त्यामुळे पाकिस्तानने या दोन्ही संघटनांवर बंदी आणली. मात्र त्यांच्या सर्वोच्च नेत्यांना कोणत्याही गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवलं नाही. दोन्ही संघटनांनी नवीन नावं स्वीकारली. 'लष्कर ए तयब्बा'चं नामकरण 'जमात उद दावा' असं करण्यात आलं. (या दोन्ही संघटना वेगळ्या असल्याचा दावा केला जातो.)

2007मध्ये लष्कर आणि या कट्टरवाद्यांच्या इस्लामाबादमध्ये झालेल्या धुमश्चक्रीनंतर या जिहादी गटाबरोबरचे संबंध बिघडले.

त्यानंतर जिहादी...


ही संख्या लक्षात घेऊन सरकारने 1 सप्टेंबरपासून सिगरेटच्या पाकिटवर एक हेल्पलाईन नंबर लिहिण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा नंबर आहे 1800-11-2356.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार पुढच्या महिन्यापासून सिगरेट पाकिटावर लिहिलं असेल - आजच सोडा. कॉल करा 1800-11-2356 वर.

नव्या पाकिटावर चित्र आणि इशारा दोन्ही आता बदलतील. हेल्पलाईनच्या नंबरबरोबरच पॅकेटवर 'तंबाखूने कॅन्सर होतो' किंवा 'तंबाखूने हालहाल होऊन मृत्यू येतो' असं लिहिणं आवश्यक असेल.

सिगरेट ओढण्याचं व्यसन कसं सोडणार?

सरकारच्या या आदेशामुळं आणि  हेल्पलाईन नंबरमुळे धुम्रपान करणाऱ्यांचं सिगरेटचं व्यसन सुटेल का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

हेच जाणून घ्यायला आम्ही राष्ट्रीय तंबाखू मुक्ती सेवा केंद्रावर फोन केला.

2016पासून केंद्र सरकार दिल्लीमध्ये ही हेल्पलाईन चालवते. हेल्पलाईनवर फोन केल्यावर आधी एक रेकॉर्डेड आवाज ऐकू येतो, 'तुम्ही तंबाखू सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे, याबद्दल अभिनंदन. आमचे समुपदेशक लवकरच तुमच्याशी संवाद साधतील.'

बऱ्याचदा समुपदेशक बिझी असल्यामुळे त्यांच्याशी बोलणं होऊ शकत नाही.

या हेल्पलाईनवर तीन वेळा फोन करण्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाच्या अयशस्वी प्रयत्न केल्यावर चौथ्या वेळी मात्र आमचा फोन लागला. फोनवर महिलेचा आवाज ऐकून समुपदेशक थोडी चकित झालेली दिसल्या.

त्यांच्या आश्चर्याचं कारणं विचारलं तर त्यांनी सांगितलं की देशात केवळ तीन टक्के महिला तंबाखूचं सेवन करतात.

सिगरेट सोडण्यासाठी हेल्पलाईनला फोन करणारे बहुतांश पुरुष असतात. महिलांनी फोन केला तर त्या सहसा भाऊ, पती किंवा इतर पुरुष नातेवाईकांसाठी करतात, अशी माहिती आम्हाला देण्यात आली.

यानंतर आमचं बोलणं सुरू झालं. त्या समुपदेशिकेने विचारलं, तुम्ही कधीपासून सिगरेट ओढत आहात? तुम्हाला ही सवय कशी लागली? एका दिवसात किती सिगरेट ओढता? वगैरे वगैरे.

त्यांच्या मते हे जाणून घेणं गरजेचं आहे म्हणजे त्या सिगरेट ओढणाऱ्या माणसाचं व्यसन सोडवणं अवघड आहे की सोपं हे लक्षात येईल.

एवढं सगळं जाणून घेतल्यावर समुपदेशक सिगरेट ओढणाऱ्यालाच विचारतात, सिगरेट सोडण्याची डेडलाईन काय आहे?

हेतू हा की सिगरेट पिणाऱ्या माणसाला ते व्यसन सोडण्याची किती तीव्र इच्छा आहे आणि त्यासाठी तो काय करायला तयार आहे, हे समजावं.

सल्ला क्रमांक 1 - सकाळी उठल्याबरोबर कोमट पाण्यात लिंबू पिळून प्या. तुम्ही या पाण्यात मधही घालू शकता.

सल्ला क्रमांक 2 - जेव्हाही सिगरेट ओढण्याची इच्छा होईल तेव्हा मनाची समजूत घाला की 'मला काहीही करून सिगरेट सोडायची आहे.'  सिगरेट सोडण्यासाठी इच्छाशक्ती सगळ्यांत आवश्यक आहे.

सल्ला क्रमांक 3 - पूर्ण इच्छाशक्तीसह तुम्ही जेव्हा सिगरेट सोडण्याची डेडलाईन ठरवता आणि त्यानंतर तुम्हाला सिगरेट ओढायची तलफ येते तेव्हा शांत बसा, मोठ्ठा श्वास घ्या आणि पाणी प्या. असं केल्याने तुमचं लक्ष सिगरेटपासून विचलित होईल.

सल्ला क्रमांक 4 - आलं आणि आवळे किसून वाळवून घ्या. त्यात लिंबाचा रस आणि मीठ घालून डब्यात भरून नेहमी तुमच्यासोबत ठेवा. जेव्हाही सिगरेट ओढायची तलफ येईल तेव्हा थोड्या थोड्यावेळाने ही पेस्ट चघळत राहा. याशिवाय मोसंबी, संत्री, आणि द्राक्षांसारख्या फळांचा रस पिणंही सिगरेटची तलफ घालवायला कामी येतं.

हेल्पलाईनवर हे सल्ले दिल्यानंतर समुपदेशक एका आठवड्यानंतर तुमच्यासोबत फॉलोअपही घेऊ शकता.

सध्या या हेल्पलाईन नंबरवर 40-45 फोन येतात. समुपदेशकांच्या मते ज्या दिवशी वर्तमानपत्रांत जाहिराती येतात त्यादिवशी जास्त फोन येतात.

ही हेल्पलाईन सकाळी आठ ते रात्री आठपर्यंत चालू असते. इथे सध्या 14 समुपदेशक काम करतात.

या हेल्पलाईननुसार...


ही साथ रोखण्यासाठी जगभरात लॉकडाऊनचा पर्याय अवलंबला गेला. लोक घरांमध्ये कैद झाले. बाहेरचं जग पूर्णपणे बंद झाल्याचं पाहायला मिळालं.

उत्पादन थांबल्यामुळे पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम झाला. अन्नपदार्थांच्या पुरवठ्याची साखळी तर कोलमडून पडली होती. अशा स्थितीत आपल्या घरांपासून लांब, पेईंग गेस्ट किंवा हॉस्टेलमध्ये राहत असलेल्या लोकांसाठी डबाबंद जेवण किंवा 'रेडी टू ईट' जेवण हाच एक पर्याय होता. याच्या मदतीनेच त्यांनी कठीण प्रसंगांवर मात केली. पण हे अन्नपदार्थही खराब झाले असते, तर काय घडलं असतं?

तज्ज्ञांच्या मते, अन्नपदार्थ चांगल्या पद्धतीने साठवण्यात आले, तर वर्षानुवर्षे ते चांगले आणि खाण्यायोग्य राहू शकतात. या काळात त्यांच्या पोषक घटकांवरही काही परिणाम होत नाही.

कोणतेही अन्नपदार्थ त्यामध्ये जीवजंतूंची वाढ झाल्यामुळे खराब होतात. जर अन्नपदार्थांमध्ये बॅक्टेरिया (जीवाणू) निर्माणच होऊ दिले नाहीत तर ते अगदी कधीही वापरता येऊ शकतं.

अन्नपदार्थ कसे सुरक्षित ठेवावेत?

मानव अनेक युगांपासून फूड प्रिझर्व्हेशन म्हणजेच खाण्यापिण्याचे पदार्थ बराच काळ साठवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत आला आहे.

उदाहरणार्थ- अन्न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पदार्थ सुकवून, त्याला मीठ किंवा साखर लावून ते ठेवले जातात. एखादं रसायन किंवा हवाबंद डब्यात त्यांचा साठा केला जातो.

युनिव्हर्सिटी कॉलेज ऑफ लंडनमधील फूड एक्सपर्ट मायकल सुलू यांच्या मते, अन्न पदार्थ साठवण्याची सर्वात उपयुक्त पद्धत म्हणजे ते सुकवून ठेवणं. पदार्थ सुकवून ठेवल्याने त्यामध्ये बॅक्टेरिया तयार होण्याची शक्यता नष्ट होते.

हवाबंद डब्यात पदार्थ ठेवल्यानंतरही त्यामध्ये इतर अनेक बॅक्टेरिया निर्माण होऊ शकतात. काही जीवाणू हे अत्यंत कमी हवेच्या परिस्थितीतही निर्माण होऊ शकतात. उदाहरणार्थ- मांस एनोरोबिक गटातील जीवाणू खराब करतात. कमी ऑक्सिजनच्या स्थितीत या जीवाणूंची वाढ होऊ शकते.

अन्नपदार्थांना मीठ लावूनही त्यांचा साठा केला जातो. पण ही पद्धत सर्वच प्रकारच्या पदार्थांसाठी उपयोगी ठरत नाही.

मांसाच्या बाबतीत विचार केला तर मांस सुकवून त्याला मीठ लावून ठेवल्यास बराच काळ ते साठवून ठेवता येऊ शकतं.

साखरेचा जाड थर लावूनसुद्धा अन्नपदार्थ खराब होण्यापासून वाचवले जाऊ शकतात.

शुद्ध साखर कोणत्याही प्रकारच्या जीवाणूला निर्माण होऊ किंवा वाढू देत नाही. यामुळेच टॉफी, चॉकलेट किंवा जास्त गोड वस्तू बराच काळ टिकून राहतात.

मात्र, साखरेसोबत इतर काही गोष्टी म्हणजेच खवा, दूध, स्टार्च किंवा अंडी यांचा समावेश झाल्यास त्या पदार्थांचं आयुर्मान तितकंच कमी होत जातं, हे नाकारून चालणार नाही.

अजूनही हजारो वर्षे जुनी पद्धत

आईसलँडमध्ये मॅकडॉनल्डस कंपनीचा 'बिग मॅक बर्गर' हे संरक्षित अन्नपदार्थांचं सर्वात लोकप्रिय आणि एकमेव उदाहरण आहे, असं म्हणता येईल.

तिथं बर्गर हवाबंद काचेच्या डब्यात ठेवण्यात येतं. सोबतच जीवाणूंची वाढ होऊ न देण्यासाठी त्यामध्ये प्रिझर्व्हेटिव्ह  टाकले जातात. अशा पद्धतीने बर्गर बराच का सुपरमार्केटमध्ये ठेवता येऊ शकतं.

योग्य प्रमाणात प्रिझर्व्हेटिव्ह वापरल्याने यातील अन्नपदार्थ खराब होत नाहीत.

साखरेपासून बनवण्यात येणारा ट्विंकी हा पदार्थ अत्यंत लोकप्रिय मानला जातो. बराच काळ तो साठवून ठेवता येऊ शकतो. साधारणपणे याचं आयुर्मान काही आठवड्यांचं असतं.

पण हा पदार्थ आवडणाऱ्या व्यक्तींनी याच्या साठ्यासाठी अनोखी पद्धत शोधून काढली आहे. या पद्धतीने ट्विंकी सुमारे 44 वर्षांपर्यंत साठवून ठेवण्यात आल्याचं सांगितलं जातं.

यु-ट्यूबवर याबाबत एक व्हीडिओही आहे. यामध्ये एक व्यक्ती 27 वर्षांपूर्वीचं ट्विंकी कापताना दिसतो.

मधाबद्दल तर...


ही सेवा आल्यानंतर इंटरनेटचा स्पीड 10 पटीनं वाढणार आहे. 5G आल्यानंतर आपल्या आयुष्यात काय फरक पडू शकतो? जसं 3G आणि 4Gच्या वेळी करावं लागलं होतं, तसं लोकांना पुन्हा नवे फोन विकत घ्यावे लागतील का?

गावागावांत इंटरनेट पोहोचेल का? या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यापूर्वी आपल्याला हे तंत्रज्ञान काय आहे, हे आधी समजून घ्यावं लागणार आहे. या तंत्रज्ञानाला मोबाइल इंटरनेटची पाचवी पिढी मानलं जात आहे. 5Gचा स्पीड 4Gपेक्षा अनेक पटींनी जास्त असणार आहे. हे तंत्रज्ञान रेडिओ स्पेक्ट्रमच्या उत्तम वापराचं एक उदाहरण ठरेल आणि यामुळे अनेक डिव्हाइस एकत्र जोडता येतील.

"हे तंत्रज्ञान आल्यावर इंटरनेटचा वापर प्रभावीरीत्या करता येईल आणि जलदगतीने आपली कामं पूर्ण होतील," असं मोबाइल डेटा अॅनालिटिक्स कंपनी ओपन सिग्नलचे अधिकारी लॅन फॉग यांनी म्हटलं आहे. ते म्हणतात, "हायस्पीड इंटरनेटमुळे शहरं स्मार्ट होतील. अजून बरंच काही करता येईल ज्याचा अजून आपण विचार पण करू शकत नाहीत."

कल्पना करा की, आपल्याला एखाद्या ठिकाणी आपत्ती निवारणाचं कार्य करायचं आहे. त्या ठिकाणचा अंदाज घेण्यासाठी आपण ड्रोन्सचा वापर करत आहोत किंवा एखाद्या इमारतीला ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आग लागली आहे त्या ठिकाणी ड्रोन्सचा वापर करून परिस्थिती समजून घेत आहोत. हे ड्रोन्स एकमेकांसोबत वायरलेस तंत्रज्ञानाने जोडलेले आहेत आणि त्याचबरोबर कंट्रोल रूमसोबत देखील त्यांचा संपर्क आहे.

स्वयंचलित कारदेखील एकमेकांशी संपर्क साधू शकतील आणि मॅप्सशी संबंधित डेटा लाइव्ह शेअर करू शकतील. आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा होतील. त्याने नक्कीच आपल्या आयुष्यात बदल होऊ शकेल.

हे कसं शक्य आहे?

अद्याप 5Gचा निश्चित प्रोटोकॉल तयार करण्यात आलेला नाही. 5G हाय फ्रिक्वेन्सी बॅंडवर काम करण्याची शक्यता आहे. 3.5GHz से 26GHz या बॅंडवर किंवा याहून अधिक क्षमतेच्या बॅंडवर काम 5G चालेल. या फ्रिक्वेन्सी बॅंडमध्ये वेव्हलेंथ छोट्या असतात. अडचण ही आहे की, छोट्या वेव्हलेंथला आरामशीर थांबवता येऊ शकतं.

असं होऊ शकतं की, मिलिमीटर वेव्हला प्रसारित करण्यासाठी कमी उंचीचे टेलिफोन टॉवर लावावे लागतील, जे एकमेकांपासून जवळ असतील.

4Gपासून कसं वेगळं आहे?

हे तंत्रज्ञान 4Gपासून पूर्णपणे स्वतंत्र असेल. हे नव्या रेडियो टेक्निकवर काम करू शकेल. सुरुवातीला ते ओरिजनल स्पीडवर काम करू शकेल की नाही याबाबत शंका आहे, कारण ज्या टेलिकॉम कंपन्या यामध्ये गुंतवणूक करणार आहे त्यांच्यावर ते अवलंबून राहील.

सध्या 4Gवर सर्वाधिक स्पीड 45 एमबीपीएस पर्यंत मिळू शकतो. चिप बनवणारी कंपनी क्वालकॉमचा असा अंदाज आहे की, 5Gनं 10 ते 20 पट अधिक स्पीड वाढू शकतो.

म्हणजे याचाच अर्थ एखादा HD सिनेमा तुम्ही एक-दोन मिनिटांत डाउनलोड करू शकता.

कधीपर्यंत येईल?

बहुतेक देशांमध्ये 2020पर्यंत 5G लाँच होऊ शकतं. कतारच्या एका कंपनीचं म्हणणं आहे की, ही सेवा त्यांनी लाँच केली आहे. दक्षिण कोरियात पुढच्या वर्षीपर्यंत काम सुरू होईल. चीन पुढच्या वर्षी 5G लाँच करू शकतं.

भारतात कधीपर्यंत येईल 5G

भारतात 5G येण्यासाठी वेळ लागण्याची शक्यता आहे. टेलिकॉम तज्ज्ञ आशुतोष सिन्हा म्हणतात, "या तंत्रज्ञानात टेलिकॉम कंपन्यांनी गुंतवणूक करणं परवडण्यासारखं नाही. भारतीय टेलिकॉम बाजारात तीव्र स्पर्धा निर्माण झाली आहे. कंपन्यांना नफा कमवणं कठीण झालं आहे. अशा स्थितीमध्ये मोठी गुंतवणूक करणं आव्हानात्मक होईल. याची दुसरी बाजू अशी आहे की, ग्राहकांची 5G सेवेसाठी जास्त पैसे मोजण्याची तयारी आहे का? भारतीय बाजारात 4G सेवा अतिशय स्वस्त दरात उपलब्ध आहे. अशा स्थितीत 5Gसाठी वेगळे पैसे कोण मोजणार?"

फोन बदलावा लागेल का?

याचं...