1972 साली व्हिएतनामच्या समुद्रात पेरून ठेवलेल्या भूसुरुंगांचा अचानक स्फोट झाला होता.  हे स्फोट सौर वादळांमुळे झाल्याचं नुकतच सिद्ध झालं आहे.

ही वादळं पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर व्यत्यय निर्माण करू शकतात.

सूर्याच्या पृष्ठभागावर अशी वादळं उठली तर आजच्या काळात पृथ्वीवर त्याचे कितीतरी पटीने गंभीर परिणाम होतील. आज आपण उपग्रह ते विद्युत संयंत्र अशा अनेक अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर पूर्णपणे अवलंबून आहोत. ही सगळी यंत्रणाच या सौर वादळांमुळे कोलमडून जाण्याची भीती आहे. अशी काही दुर्दैवी घटना घडलीच तर त्यामुळे एकट्या ब्रिटनचं तब्बल 16 अब्ज युरोचं नुकसान होईल.

पृथ्वीपासून अब्जावधी किलोमीटर दूर घडणाऱ्या या घटनांचा आपल्यावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता असण्यामागे अनेक कारणं आहेत.

सौर वादळं का येतात?

सूर्य हा तारा असून सूर्यातील सर्वाधिक वस्तुमान विद्युतभारित हायड्रोजनचं आहे.

सूर्यातील द्रव हलल्यामुळे सूर्याच्या क्लिष्ट अशा चुंबकीय क्षेत्रात ऊर्जा तयार होते.

ही चुंबकीय ऊर्जा प्रकाशाच्या अतितीव्र ज्वाळा (म्हणजेच सोलार फ्लेअर किंवा सौर ज्वाळा) तसंच मूलद्रव्य आणि चुंबकीय क्षेत्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राच्या उद्रेकाच्या रूपात बाहेर पडते. यालाच कोरोनल मास इजेक्शन किंवा सौर वादळ म्हणतात.

सौर ज्वाळांमुळे पृथ्वीवर रेडियो लहरींचं दळणवळण आणि विद्युत वहनामध्ये व्यत्यय निर्माण होऊ शकतो. तर सौर वादळामुळे त्याहूनही गंभीर परिणाम होऊ शकतात.

जगात असलेल्या एकूण अण्वस्त्रांच्या एक लाख पट अधिक ऊर्जा या सौर वादळात असते. मात्र ती संपूर्ण अंतराळात विखुरते.

सूर्य एखाद्या अग्निगोळ्यासारखा फिरत असतो. त्यातील ज्वाळांचा उद्रेक अंतराळात सर्वच दिशांनी होत असतो.

असा एखादा उद्रेक आपल्या ग्रहाच्या दिशेने झाला आणि त्यावेळी सूर्याचं चुंबकीय क्षेत्र विरुद्ध दिशेने पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्राच्या जवळ आलं तर या दोन्ही चुंबकीय क्षेत्रांचं विलीनीकरण होऊ शकतं. असं वादळ जवळून गेलं तर पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्राचा आकार शेपटीसारखा होतो.

जेव्हा हा आकार पूर्ववत होतो त्यावेळी अंतराळातले भारित कण पृथ्वीकडे ओढले जातात. हे कण पृथ्वीच्या वरच्या वातावरणाला धडकतात. या धडकेमुळे ते कण उजळून निघतात आणि आकाशात सुंदर प्रकाशयोजना दिसते. यालाच नॉर्दन किंवा सदन लाईट म्हणतात.

मात्र पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्रात होणाऱ्या अशा बदलाचे आणखीही काही महत्त्वाचे परिणाम होत असतात.

1972 साली याच कारणामुळे समुद्रातल्या भूसुरुंगांचा स्फोट झाल्याचं सांगितलं जातं. धातूच्या बोटींमुळे चुंबकीय क्षेत्रात होणाऱ्या छोट्या बदलांचा अभ्यास करण्यासाठी ही स्फोटकं पेरण्यात आली होती. मात्र सौरमंडळातील घटनांचाही त्यावर तसाच प्रभाव पडेल, याचा अंदाज वैज्ञानिकांना आला नव्हता.

पुढचं सौर वादळ कधी येणार?

सूर्याच्या पृष्ठभागावर हे भीषण उद्रेक नेमके कशामुळे होतात, याचे काही धागेदोरे हाती लागतात का आणि एकदा का असे उद्रेक झाले तर अंतराळातून त्याचा शोध कसा लागणार, यासाठी शास्त्रज्ञांचे प्रयत्न सुरू आहेत.

एकोणीसाव्या शतकाच्या मध्यापासून पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्राची माहिती उपलब्ध आहे. सौर वादळासारखी अंतराळातील भीषण घटना शंभर वर्षांतून एकदा घडते, असा शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे. मात्र छोट्याछोट्या घटना सतत घडतच असतात. सौर वादळाची आतापर्यंतची सर्वांत मोठी घटना 1859 साली घडलेली आहे. याला कॅरिंग्टन इव्हेंट असंही म्हणतात. त्यावेळी संपूर्ण टेलिग्राफ यंत्रणा कोलमडली होती आणि नॉर्दन लाईट थेट बहामासमध्ये दिसला होता.

यानंतर जर अशी काही घटना घडली तर त्याचे परिणाम अतिशय गंभीर असतील.

आपण दिवसेंदिवस...


1975 ते 1977 दरम्यान आणीबाणीच्या 21 महिन्यांच्या काळात जे काही घडलं ते चुकीचं होतं असं राहुल गांधी यांनी म्हटलंय.

आणीबाणीच्या काळात राज्य घटनेने दिलेले अधिकार आणि नागरी स्वातंत्र्यावर गदा आली होती, प्रसारमाध्यमांवर निर्बंध घालण्यात आले होते आणि विरोधी पक्षातल्या नेत्यांना मोठ्या प्रमाणावर तुरुंगात बंद करण्यात आलं होतं.

राहुल गांधी म्हणाले, "मला मान्य की ती एक चूक होती. तो पूर्णपणे चुकीचा निर्णय होता. माझी आजी (इंदिरा गांधी) यांनी सुद्धा असंच म्हटलं होतं. मात्र त्या वेळी काँग्रेसने भारताची संस्थात्मक रचना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला नव्हता. काँग्रेसची विचारसरणी आम्हाला असं करण्याची परवानगी सुद्धा देत नाही."

आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगलेले भाजपाचे नेते नेहमी काँग्रेसला लक्ष्य करत आले आहेत. विशेषतः काँग्रेस जेव्हा-जेव्हा भाजपवर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरून हल्लाबोल करते त्या त्या वेळी भाजपकडून आणीबाणीची आठवण करून दिली जाते.

गेल्या वर्षी जून महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काँग्रेस आणि नेहरू गांधी घराण्यावर हल्लाबोल केला होता. त्यावेळी ते म्हणाले होते की 'एका घराण्याच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या सत्ता लालसेपोटी एका रात्रीतून संपूर्ण देश बंदिशाळा झाला होता.'

राहुल गांधी सोनिया गांधी यांच्याशी बोलताना

मंगळवारी अर्थतज्ज्ञ कौशिक बसू यांच्याशी बोलताना राहुल गांधी म्हणाले आणीबाणीच्या काळात जे काही घडलं आणि आजही घडतंय त्यात मूलभूत अंतर आहे.

याविषयी बोलताना ते म्हणाले, "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सरकारी संस्थांमध्ये आपली माणसं भरती करण्याचा सपाटा लावला आहे. आम्ही निवडणुकीत भाजपचा पराभव केला तरीसुद्धा या संस्थांमध्ये भरणा करण्यात आलेल्या त्यांच्या लोकांपासून आपण मुक्त होऊ शकणार नाहीत."

ते पुढे म्हणाले, "आधुनिक लोकशाही यंत्रणा संस्थात्मक समतोल यामुळे टिकून आहे. संस्था स्वतंत्रपणे काम करतात. या संस्थांच्या स्वातंत्र्यावर भारतातील सर्वांत मोठा संघटना असणारी आर. एस. एस. हल्ला करत आहे. अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने हे सगळं सुरू आहे. लोकशाही कमजोर करण्याचा प्रयत्न होतोय, असे आम्ही म्हणणार नाही. उलट लोकशाही नष्ट करण्याचा प्रयत्न होतोय."

इंदिरा गांधी

कौशिक बासू यांच्याशी बोलताना राहुल गांधी यांनी मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी सांगितलेली गोष्ट सांगितली. राहुल गांधी म्हणाले, "जेव्हा कमलनाथ मुख्यमंत्री होते त्यावेळी त्यांनी सांगितलं होतं की वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आपल्या आदेशांचे पालन करत नाहीत. कारण ते सगळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित आहेत. म्हणूनच आज जे काही घडतंय आणीबाणीपेक्षा पूर्णपणे वेगळं आहे."

काँग्रेसच्या पक्षांतर्गत लोकशाही वर सुधा राहुल गांधी यांनी आपलं मत मांडलं.

त्यांनी सांगितलं होतं की त्यांच्या सरकारमधले वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी त्यांच्या आदेशाचे पालन करत नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा )


1977 साली पृथ्वीवरून प्रक्षेपित झालेलं व्हॉएजर 2 सूर्यमाला ओलांडणारी दुसरी मानवनिर्मित वस्तू आहे. यापूर्वी व्हॉएजर 1ने  ऑगस्ट 2012ला सूर्यमाला ओलांडली होती. व्होएजर या मोहिमेला 40 वर्षं पूर्ण झाली आहेत. हे दोन्ही यानं कार्यरत असून जेव्हा व्हॉएजर 1 वरून संदेश येतो, तेव्हा तो पृथ्वीवर सर्वांत दुरून आलेला मानवनिर्मिती यंत्रातील संदेश असतो.

व्हॉएजर 2ने 5 नोव्हेंबर 2018 रोजी सौरमाला ओलांडली, असे या मोहिमेचे मुख्य शास्त्रज्ञ प्रा. एडवर्ड स्टोन यांनी सांगितले. अमेरिकन जिओफिजिकल युनियन (एजीयू)च्या वॉशिंग्टन येथे झालेल्या बैठकीत हे जाहीर करण्यात आले.

या दिवशी व्हॉएजर 2ने सूर्याकडून फेकल्या जाणाऱ्या स्थीर प्रवाही कणांच्या शोधात अचानक घसरण झाली. व्हॉएजर 2ने हेलिओपोज ओलांडल्याचे ते निदर्शक आहे. हेलिओपोज ही सूर्याच्या परमाणू व चुंबकीय क्षेत्राची शेवटची मर्यादा असते.

व्हॉएजर 2चं सध्याचे स्थान पृथ्वीपासून 18 अब्ज किमी (11 अब्ज मैल) इतकं आहे. प्रतितास 54 हजार किमी (34 हजार मैल) वेगाने ते प्रवास करत आहे. व्हॉएजर 1 हे त्याहून पुढे गेले असून ते अधिक वेगवान आहे. व्हॉएजर -1 यान 22 अब्ज किमी अंतरावर अस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ून ते ताशी 61 हजार किमी वेगाने प्रवास करत आहे.

सौरमालेच्या बाहेरील जगाचा संशोधन करण्याचा विचार ?

दोन्ही व्हॉएजर बाह्य ग्रहांचा अभ्यास करण्यासाठी पाठवण्यात आली होती. मात्र ती पुढे जात राहिली. या मोहिमेच्या सुरुवातीला ही दोन्ही याने हेलिओस्फीअरपर्यंत  पोहोचतील याची संशोधकांना कल्पना नव्हती, असं प्रा. स्टोन यांनी सांगितले.

हेलिओस्फीअर किती मोठे आहे, यान तेथेपर्यंत कधी पोहोचेल आणि तेथेपर्यंत ते पोहोचू शकेल का याची कल्पना नव्हती. व्हॉएजरच्या ४१ वर्षांच्या प्रवासातली ही सर्वांत रोमांचक वेळ आहे, असेही ते म्हणाले.

सौरमालेची व्याख्या शास्त्रज्ञ वेगवेगळ्या पद्धतीने करतात. त्यामुळे या यानाने सौरमाला सोडली असा शब्दप्रयोग प्रा. स्टोन काळजीपूर्वक वापरतात. नासाच्या यानांनी ओर्ट क्लाऊड अजूनही पार केलेला नाही. या क्षेत्रांतील धूमकेतूंवर सूर्याच्या गुरुत्वाकर्षणाचा परिणाम होतो.

दोन्ही व्हॉएजर नव्या आणि कधीच संशोधन न झालेल्या क्षेत्रात आहेत हे निश्चित, असं ते म्हणाले.

या प्रवासाला किती काळ लागला?

अनेक दशके आणि किलोमीटर्सचा हा प्रवास आहे.  व्हॉएजर २ प्रक्षेपित झाल्यानंतर काही दिवसांनी ५ सप्टेंबर १९७७ रोजी व्हॉएजर १ प्रक्षेपित झाले. गुरू, शनी, युरेनस, नेपच्यून यांचा अभ्यास करण्यासाठी ही मोहीम आखण्यात आली होती आणि १९८९ मध्ये त्यांनी आपले काम पूर्णही केले. त्यानंतर ते अवकाशात पुढे गेले. काही काळानंतर त्यांचे प्लुटोनियम ऊर्जास्रोत बंद पडतील आणि एका क्षणी त्यांचे ट्रान्समिटर्स व सर्व काम बंद होईल अशी अपेक्षा होती.

ही दोन्ही यान २०२७ पर्यंत पुढेपुढे जात राहावीत, असे व्हॉएजर प्रकल्पाच्या व्यवस्थापर सूझेन डोड यांनी बीबीसी न्यूजला सांगितले.

"ही दोन्ही यानं इंटरस्टेलरमध्ये जाणारी आद्य यानं आहेत. ५० वर्षं ही मोहीम चालणं अत्यंत रोमांचक असेल. दरवेळेस ती घरी फोन केल्यासारखी कळवतात, मी पुढे जात आहे, मला विसरू नका!" अशा शब्दांमध्ये सूझेन यांनी हा प्रवास सांगितला.

इतक्या वेगाने प्रवास करत असले तरी व्हॉएजर १ यान जवळच्या ताऱ्यावर ४० हजार वर्षांमध्ये पोहोचू शकणार नाही. मात्र ते आकाशगंगेत इतर ताऱ्यांसमवेत अब्जावधी वर्षे राहील.

केसरबाईंची भैरवी आणि व्हॉएजर - 1

व्हॉएजर 1 सोबत नासानं संदेश कोरलेली एक ग्रामोफोनची तबकडी पाठवली आहे. जर कुठं परग्रहवासी असतील तर त्यांच्यासाठी हा संदेश आहे. खगोलशास्त्रज्ञ कार्ल सेगन यांनी ही तबकडी बनवली आहे....


1980 मध्ये भाजपचा जन्म झाला. या पक्षातली बहुतेक नेतेमंडळी जनसंघातून आली होती. 1984 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपला केवळ 2 जागा मिळाल्या होत्या.

निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी विश्व हिंदू परिषद (विहिंप) आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) यांनी अयोध्येत राम मंदिर उभारणीसाठी एक मोहीम सुरू केली. मात्र, त्या निवडणुकीवर या मोहिमेचा फारसा परिणाम झाला नाही. निवडणुकीत भाजपच्या पदरी निराशा येण्यामागचं मोठं कारण ठरलं ते इंदिरा गांधी यांची हत्या आणि त्यामुळे राजीव गांधी आणि काँग्रेसच्या बाजूने आलेली सहानुभूतीची लाट.

अयोध्या निवासी आणि दोन वेळा भाजप खासदार राहिलेले रामविलास वेदांती बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले, "राम मंदिर आंदोलनामुळे लोकांना कळून चुकलं की राम मंदिर न होण्याचं कारण काँग्रेस पक्षच आहे."

निवडणुकीत 400 हून जास्त जागा जिंकणाऱ्या राजीव गांधी सरकारवर काही महिन्यातच संकटाचे ढग दाटू लागले. शहाबानो या मुस्लीम महिलेला तिच्या नवऱ्याने पोटगी द्यावी, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली तर मुस्लीम समाज काँग्रेसपासून दूर होईल, या भीतीमुळ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े राजीव गांधी सरकारने एक नवीन कायदा आणला. या कायद्यामुळे राजीव गांधींवर मुस्लीम तुष्टीकरणाचे आरोप झाले.

मुस्लीम तुष्टीकरणाचा आरोप करणाऱ्या हिंदूंना खुश करण्यासाठी काँग्रेसने एक शक्कल लढवली. 1 फेब्रुवारी 1986 रोजी फैजाबादचे न्यायाधीश के. एम. पांडे यांनी हिंदूंना पूजा करता यावी, यासाठी बाबरी मशिदीचं टाळं उघडण्याचा आदेश दिला. बाबरी मशिदीत 1949 सालापासून रामललाची (बालरुपातील रामाची मूर्ती) मूर्ती ठेवण्यात आली होती. मात्र, यापूर्वी मशिदीच्या आत जाऊन पूजा करण्याला बंदी होती.

टाळं उघडून पूजा करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले असले तरी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने जी घाई दाखवली त्यावरून शहाबानो प्रकरणामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई सरकारने केली, असाच लोकांचा समज झाला.

राजीव गांधींनी हिंदुत्त्वाचा मुद्दा धरला, पण...

मात्र, कथित मुस्लीम तुष्टीकरणामुळे त्याकाळी राजकीय आखाड्यात संघर्ष करत असलेल्या भाजप आणि समर्थक हिंदुत्व परिवारातील पक्षांना बळ दिलं. बीबीसी उर्दूचे वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर म्हणतात, त्याप्रमाणे, "शहाबानो प्रकरण आणि सलमान रश्दी यांच्या पुस्तकावर बंदी घालण्याच्या राजीव गांधी सरकारच्या निर्णयाने भारतातील लिबरल हिंदू विशेषतः त्यावेळची नवी पिढी संतापली. या निर्णयांमुळे हिंदुंच्या मनात सरकार ऐवजी मुस्लिमांप्रती द्वेष निर्माण झाला. तुष्टीकरण आणि व्होट बँकेच्या राजकारणाविषयी हिंदुमध्ये स्पष्टता आली. अनेक हिंदुंनी पहिल्यांदा नागरिक म्हणून नव्हे तर हिंदू म्हणून विचार करायला सुरुवात केली."

यानंतर 1989 सालच्या सार्वत्रिक निवडणुका आल्या. त्या निवडणुकीतही काँग्रेसने हिंदुंची मनधरणी करण्याचे प्रयत्न केले. संघ आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या राम मंदिर आंदोलनावरून लक्ष वळवण्यासाठी काँग्रेसने हिंदुंना रामराज्याचं स्वप्न दाखवलं. स्वतः राजीव गांधी फैजाबादला गेले आणि रामराज्य आणण्याचं आश्वासन देत निवडणूक प्रचाराचा नारळ फोडला.

मात्र, हिंदुत्वाकडे असलेला काँग्रेसचा कल अस्थिर असल्याचं दिसलं. अयोध्येत 1980च्या दशकापासून रिपोर्टिंग करणारे वरिष्ठ पत्रकार व्ही. एन. दास म्हणतात, "दोन्हीपैकी कुठली लाईन घ्यावी, याचा निर्णय काँग्रेसला घेता आला नाही. राजीव गांधी यांनी हिंदुत्त्वाचा मुद्दा धरला. मात्र, पुढे त्यांनी तो का सोडला, माहिती नाही. याचा फायदा भाजपने उचलला."

लखनौमध्ये राहणारे वरिष्ठ पत्रकार विरेंदर नाथ भट्ट...


1980 साली जन्माला आलेल्या भाजपला अटलबिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासारखे पहिल्या फळीतील नेते लाभले तसेच दुसऱ्या फळीमध्येही विद्यार्थी चळवळीतून आलेले आणि उत्तम वक्तृत्व असणारे नेते मिळाले.

नरेंद्र मोदी, व्यंकय्या नायडू, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज हे सर्व नेते तेव्हा दुसऱ्या फळीमध्ये होते. या सर्व नेत्यांमध्ये विद्यार्थी चळवळीबरोबर आणखी एक सामाईक दुवा होता तो म्हणजे आणीबाणीमधला संघर्ष.

आणीबाणीतून झाली सुरुवात

अरूण जेटली यांचा 28 डिसेंबर 1952 रोजी दिल्लीमध्ये जन्म झाला. त्यांचे वडिल महाराज किशन जेटली हेसुद्धा वकील होते. दिल्लीमधल्या नारायणा विहार या भागामध्ये जेटली यांचं बालपण गेलं. त्यांची आई रतनप्रभा गृहिणी होत्या. महाराज किशन जेटली आणि रतनप्रभा लाहोरमधून दिल्लीमध्ये स्थायिक झाले होते.

शालेय शिक्षण सेंट झेवियर्समधून झाल्यानंतर त्यांनी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्समधून पदवी घेतली. त्यानंतर ते दिल्ली विद्यापीठातून 1977 साली कायद्याची पदवी घेतली. परंतु हे सगळं सुरू असताना अरूण जेटली यांचा हळूहळू राजकारणाशी संबंध येऊ लागला होता.

1973 साली लोकनायक जयप्रकाश नारायण या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंची चळवळ उदयाला येत होती. याचवर्षी त्यांनी भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला सुरूवात केली.

जयप्रकाश नारायण यांनी या आंदोलनाच्या युवा आणि विद्यार्थी विभागाच्या राष्ट्रीय समितीचे समन्वयक म्हणून जेटली यांची नियुक्ती केली. अशाप्रकारे अरूण जेटली यांचा आंदोलन आणि राजकारणाशी संबंध येऊ लागला.

1974 साली दिल्ली विद्यापीठामध्ये विद्यार्थी संघटनेचे ते अध्यक्ष निवडले गेले. 26 जून 1975 रोजी देशात आणीबाणी लागू केली गेली. आणीबाणीच्या 19 महिन्यांच्या काळामध्ये जेटली यांना तिहार जेलमध्ये ठेवण्यात आलं होतं.

काळा कोट आणि राजकारणात प्रवेश

1977 साली पदवी घेतल्यावर अरुण जेटली यांनी वकिली सुरू केली. दिल्लीच्या उच्च न्यायालयामध्ये आणि सर्वोच्च न्यायालयात त्यांचं नाव गाजू लागलं आणि ज्येष्ठ वकील हे पदही त्यांना मिळालं.

1977 साली झालेल्या निवडणुकीत त्यांनी जनता पार्टीसाठी राष्ट्रीय समन्वयक पदावर काम केलं आणि देशभरात इंदिरा गांधी यांच्या सरकारविरोधात प्रचार केला. त्यानंतर 1977 ते 1979 या कालावधीत ते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस होते. 1980मध्ये त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. 1982 साली त्यांनी गिरीधरलाल डोग्रा यांची कन्या संगीता यांच्याशी विवाह केला.

 1990 साली भारत सरकारच्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पदाची जबाबदारी त्यांना मिळाली होती.

1991 साली ते भारतीय जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये सदस्य म्हणून नियुक्त झाले. या पक्षात प्रवक्तेपदापासून इतर जबाबदाऱ्या त्यांना देण्यात आल्या. 1999 मध्ये माहिती आणि प्रसारण खात्याचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र पदभार) मिळाल्यानंतर त्यांचा खऱ्या अर्थाने देशाच्य़ा निर्णय प्रक्रियेत सहभाग झाला.

त्याच्या पुढच्यावर्षीच जेटली यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा मिळाला आणि ते देशाचे कायदामंत्री झाले. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात जलवाहतूक मंत्रालय, निर्गुंतवणूक, वाणिज्य आणि उद्योग अशा मंत्रालयांची जबाबदारीही त्यांनी सांभाळली होती. 2009 साली राज्यसभेत विरोधीपक्षनेते म्हणून त्य़ांची नियुक्ती झाली.

राज्यसभेतील नेते

 2014 पर्यंत अरुण जेटली यांनी एकदाही लोकसभेची निवडणूक लढवली नव्हती. यावर्षी त्यांनी पहिल्यांदा लोकसभेची निवडणूक लढवण्याचा प्रयत्न केला. पंजाबमधील अमृतसर मतदारसंघातून त्यांनी कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांच्याविरोधात निवडणूक लढवली. या निवडणुकीमध्ये अमरिंदर सिंह विजयी झाले....


1987 साली करमूखेडी बिजलीघर इथून सुरू झालेल्या शेतकरी आंदोलनाला कंटाळून वीर बहादूर सिंह यांनी भारतीय किसान यूनियनचे अध्यक्ष महेंद्र सिंह टिकैत यांना संपर्क साधला आणि सिसौली या त्यांच्या गावी येऊन शेतकऱ्यांच्या हिताचे काही निर्णय जाहीर करायची इच्छा व्यक्त केली. त्यावेळी वीर बहादूर सिंह यांना त्यांच्याहून खडा सूर ऐकू आला.

टिकैत यांनी यावर सहमती दर्शवली, पण या बैठकीत काँग्रेस पक्षाचा झेंडा नसेल व वीर बहादूर सिंह यांच्यासोबत काँग्रेसचा कोणी नेता वा पोलीस येणार नाहीत, अशी अट त्यांनी घातली.

वीर बहादूर सिंह 11 ऑगस्ट 1987 रोजी हेलिकॉप्टरने सिसौलीमध्ये उतरले, तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी तिथे कोणीही उपस्थित नव्हतं आणि सभास्थानी जाण्यासाठी त्यांना जवळपास अर्धा किलोमीटर चालावं लागलं. मंचावर बसल्यानंतर त्यांनी प्यायला पाणी मागितलं, तेव्हा टिकैत यांच्या लोकांनी मुख्यमंत्र्यांना हातांची ओंजळ करायला लावून त्यात पाणी दिलं.

अशाप्रकारे पाणी प्यायला लावल्यामुळे वीर बहादूर सिंह यांचा अपमान झाला. टिकैत एवढ्यावरच थांबले नाहीत. ते मंचावर बोलण्यासाठी उभे राहिले, तेव्हा वीर बहादूर सिंह यांच्या उपस्थितीतच त्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यांनी सरकारच्या चुका परखडपणे मांडल्या. या सगळ्या प्रकाराने वीर बहादूर सिंह इतके नाराज झाले की कोणतीही घोषणा वा चर्चा न करताच ते लखनौला परत गेले.

राजकीय नेत्यांना मंचांपासून कायम ठेवलं दूर

सहा फुटांहून अधिक उंच, अंगावर कायम जाड कापडाचा कुर्ता आणि डोक्यावर गांधी टोपी आणि वेदना कमी करण्यासाठी कंबरेला बांधलेला पट्टा - अशा रूपात समोर येणाऱ्या महेंद्र सिंह टिकैत यांचा जन्म 6 ऑक्टोबर 1935 रोजी शामलीपासून 17 किलोमीटर दूर असणाऱ्या सिसौली गावात झाला.

वडिलांच्या मृत्यूनंतर ते बालियान खाप पंचायतीचे चौधरी झाले तेव्हा त्यांचं वय केवळ आठ वर्षं होतं.

ज्येष्ठ पत्रकार विनोदी अग्निहोत्री सांगतात, "महेंद्र सिंह टिकैत योगायोगाने शेतकरी नेते झाले. खरंतर चौधरी चरणसिंह यांच्या मृत्यूनंतर उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागात मोठी राजकीय पोकळी निर्माण झाली होती. त्याच वेळी उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या विजेच्या दरात वाढ केली. शेतकऱ्यांनी या विरोधात आंदोलन सुरू केलं. टिकैत बालियान खापचे चौधरी असल्यामुळे त्यांना पुढे करण्यात आलं. या आंदोलनामध्ये पोलिसांच्या गोळीबारात दोन लोकांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे महेंद्र सिंह टिकैत अचानक शेतकऱ्यांचे नेते झाले."

बीबीसीसोबत काम केलेले ज्येष्ठ पत्रकार कुर्बान अली म्हणतात, "गोळीबार झाल्यानंतर दोन-तीन दिवसांनी मी टिकैत यांची मुलाखत घेण्यासाठी त्यांच्या गावी गेलो, तेव्हा शेकडो लोक त्यांच्या आसपास बसल्याचं दिसलं आणि त्यांनी आपल्या घरात देशी तुपाचा दिवा लावून ठेवला होता. त्या काळी टिकैत यांना राजकारणाची बाराखडीदेखील येत नव्हती. पण त्यांनी भारतीय किसान युनियनची स्थापना केली, तेव्हा त्याआधी ठळक अक्षरांत लिहिलं- 'बिगरराजकीय.'

"कोणत्याही राजकीय पक्षाला त्यांनी स्वतःच्या मंचावर येऊ दिलं नाही. एकदा तर चरण सिंह यांच्या विधवा पत्नी गायत्री देवी व त्यांचा मुलगा अजित सिंह हे टिकैत यांच्या मंचापाशी पोचले, तेव्हा त्यांच्या मंचावर कोणीही राजकीय व्यक्ती येऊ शकत नाही, हे या मायलेकांना हात जोडून सांगितलं होतं."

टिकैत यांचा लहेजा दिल्लीच्या पत्रकारांना समजायचा नाही

महेंद्र सिंह टिकैत यांची खासियत म्हणजे ते सरळसाधे होते. विनोद अग्निहोत्री सांगतात, "टिकैत लोकप्रियतेच्या शिखरावर होते तेव्हा ते स्वतःच्या हाताने शेती करायचे. ते स्वतः ऊस कापत असल्याचं मी पाहिलेलं आहे. ते थेट गावरान भाषेत प्रत्येक व्यक्तीशी संवाद...


1988 साली माओ यिन याचं अपहरण करून त्याला विकण्यात आलं होतं.  ली जिंगशी यांनी आपल्याला आपला मुलगा परत मिळेल, ही आशाच सोडली होती. पण याच वर्षी मे महिन्यात त्यांना एक फोन कॉल आला आणि त्यांची तीन दशकांची प्रतीक्षा संपली.

जिंगशी आणि त्यांचे पती मध्य चीनमधल्या शांक्षी प्रांतातल्या क्षिईन शहरात रहायचे. त्यांच्या चिमुकल्याला ते दर रविवारी जवळच्याच प्राणीसंग्रहालयात किंवा एखाद्या बागेत फिरायला घेऊन जायचे.

चीनमध्ये 80-90 च्या दशकात एक अपत्य धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हायची. त्यामुळे जिगंशी यांना एकच मुलगा होता. माओ यिनने खूप शिकावं आणि खूप मोठं व्हावं, अशी त्यांची इच्छा होती. त्यामुळेच त्यांनी माओला 'जिआ जिआ' म्हणजेच उत्कृष्ट असं टोपण नाव दिलं होतं.

जिआ जिआ

जिआ जिआविषयी सांगताना जिंगशी म्हणतात, "जिआ जिआ खूप छान वागायचा. तो स्मार्ट होता, आज्ञाधारक होता, समजूतदार होता. त्याला रडायला आवडायचं नाही. तो कायम उत्साही असायचा. बघताक्षणी तो सर्वांना आवडायचा. सर्वांचा लाडका होता."

ऑफिसला जाताना माओ यिनचे आईवडील त्याला पाळणाघरात सोडायचे आणि ऑफिसमधून परत येताना त्याला घेऊन यायचे.

"आम्ही त्याच्यासो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बत खेळायचो. आम्ही खूप आनंदात होतो", असं जिंगशी सांगतात.

जिंगशी एका धान्य आयात करणाऱ्या कंपनीत नोकरी करायच्या. कापणीच्या हंगामावेळी वेगवेगळ्या गावातल्या पुरवठादारांना भेटण्यासाठी त्या बरेच दिवस घराबाहेरच असतं.

असंच एकदा कामानिमित्त बाहेरगावी गेल्या असताना एक दिवस अचानक त्यांच्या कंपनीकडून त्यांना टेलिग्राम मिळाला आणि लवकर घरी परता म्हणून कळवण्यात आल्या. त्या घाई-घाईने घरी परतल्या आणि आपला मुलगा हरवल्याची बातमी त्यांना मिळाली.

जिंगशी सांगतात, "मी माझ्या मुलाला कधीच शोधू शकणार नाही, असं मला वाटलंच नव्हतं. मला वाटलं गेला असेल इथेच कुठेतरी."

तो 1988 सालचा ऑक्टोबर महिना होता. त्यावेळी जिआ जिआ दोन वर्ष आठ महिन्यांचा होता.

जिंगशीच्या पतीने सांगितलं की, नेहमीप्रमाणे ऑफिसमधूमन परतताना त्यांनी जिआ जिआला पाळणाघरातून घेतलं आणि घराकडे परत येत असताना ओळखीच्याच एका हॉटेलातून त्याच्यासाठी पाणी आणण्यासाठी ते थांबले.  त्यांनी फक्त 1 ते 2 मिनिटांसाठी जिआ जिआला एकटं सोडलं होतं. ते परतले तेव्हा तो तिथे नव्हता.

सुरुवातीला जिंगशी यांना वाटलं की, कुणाला तरी तो सापडला असेल आणि ते त्याला घेऊन पोलीस ठाण्यात नक्की जातील. पण आठवडा उलटूनही माओ यिन सापडला नाही. मग मात्र जिंगशी यांची चिंता वाढू लागली.

मुलाला शोधण्यासाठी त्यांनी स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये जाहिराती दिल्या. माओ यिनचा फोटो असलेले एक लाख पॅम्प्लेट छापले. हॉटेलच्या आसपास सगळ्यांकडे विचारपूस केली.

चीनमध्ये का वाढल्या होत्या अपहणाच्या घटना?

चीनमध्ये वाढत्या लोकसंख्येवर आळा घालण्यासाठी 1979 साली एक मूल धोरण लागू करण्यात आलं. त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यात आली. पण वारसा चालवण्यासाठी लोकांना मुलगा हवा असायचा. मात्र, एकापेक्षा जास्त अपत्य असल्यास इतर अपत्यांना कुठलाच सरकारी लाभ मिळायचा नाही. इतकंच नाही तर दुसरं अपत्य जन्माला घातल्यास मोठा दंडही आकारला जाई.

पण, या कठोर नियमामुळे चीनमध्ये लहान मुलांचं अपहरणाच्या घटना वाढू लागल्या. मात्र, जिंगशी यांना यातलं काहीही माहिती नव्हतं. त्या सांगतात, "टीव्हीवर बेपत्ता मुलांच्या बातम्या यायच्या तेव्हा मला असं कधीच वाटलं नाही की, या मुलांचं अपहरण झालं असावं. मला कायम वाटलं की ती हरवली आहेत."

सुरुवातीला त्यांनी मुलगा हरवण्याचा सगळा दोष नवऱ्याला दिला. मात्र, पुढे त्यांच्या लक्षात आलं की आरोप करून काहीही होणार नाही. ती त्यांची चूक...


1988मध्ये देशात डिजिटल कॅमेरा आणि ईमेल तंत्रज्ञान विकसित झालं होतं का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. तर भाजपने मोदींवर होणाऱ्या टीकेचा निषेध केला असून आधी पंतप्रधानांची मुलाखत संपूर्ण पाहावी असं आवाहन केलं आहे.

"कदाचित देशात, माझ्या आधीही कुणीतरी असू शकतं, मला त्याच्याविषयी कल्पना नाही. पण कदाचित मी देशातला पहिला व्यक्ती असेल ज्यानं डिजिटल कॅमेऱ्याचा वापर केला असेल. 1987-88च्या दरम्यान. त्यावेळी खूप कमी लोकांकडं ईमेल होतं," असं विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे.

ते पुढं म्हणतात, "विरमगाम येथे  लालकृष्ण आडवाणी यांची सभा होती. तेव्हा मी डिजिटल कॅमेरातून त्यांचा फोटो काढला होता. त्यावेळी डिजिटल कॅमेरा हा आकाराने मोठा असायचा. त्याने मी फोटो काढला आणि दिल्लीला ट्रान्समिट केला. दुसऱ्या दिवशी कलर फोटो छापला गेला. आडवाणींना त्यावेळी आश्चर्य वाटलं की माझा कलर फोटो लगेच त्याच दिवशी कसा छापण्यात आला?"

'न्यूज नेशन' या हिंदी न्यूज टीव्ही चॅनलला मोदी यांनी मुलाखत दिली होती.

देशात ईमेल वापरणाऱ्या पहिल्या काही व्यक्तींपैकी आपण होतो, असं मोदी यांनी मुलाखतीदरम्यान सांगितलं.

या वक्तव्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नंतर सोशल मिडियावर विशेषत: ट्विटरवर त्यांच्यावर खूप टीका होत आहे. अनेकजण त्यांच्यावर विनोदही करत आहेत.

पंतप्रधानांची संपूर्ण मुलाखत एकदा पाहावी

पंतप्रधान मोदींवर होणाऱ्या टीकेबाबत महाराष्ट्र भाजपचे प्रवक्ते अवधूत वाघ म्हणतात, "टीकाकारांनी मोदी साहेबांची मुलाखत परत एकदा ऐकावी. त्यांनी transmission हा स्पष्ट शब्द वापरला आहे. ते ईमेल म्हणाले नाहीत. त्यामुळं त्यांच्या वक्तव्याचा मीडियानं विपर्यास करू नये."

"गेल्या पाच वर्षांत उदयाला आलेले मोदी हे भारतीय राजकारणाचे महत्त्वाचं केद्रस्थान बनले आहेत. त्यांच्यावर जेवढी टीका होईल तेवढा भाजपला फायदा होईल. कारण जनतेनं त्यांना स्विकारलं आहे. परत एकदा ते देशाचं नेतृत्व करणार आहेत," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

'सोशल मीडियावर काय चर्चा आहे?'

आमिर शाहुल म्हणतात, "सगळेजण एक मुद्दा विसरतायेत. मोदीजी यांनी 1988मध्ये डिजिटल कॅमेरा आणि ईमेल वापरला आहे."

कोपरखळी मारत आमिर पुढं म्हणतात "मला 1977 साली मोदी यांच्याकडून ईमेल आलेला. स्वातंत्र्य संग्रामात सामील होण्यासाठी त्यांनी मला आव्हान केलं होतं."

रुपा सुब्रमन्य लिहितात, "1988मध्ये विकसित देशात केवळ काही वैज्ञानिक आणि अभ्यासक हे ईमेल वापरायचे. भारतात तर ते 1995मध्ये सगळ्यांसाठी खुलं केलं पण मोदी यांनी तर ते 1988मध्येच वापरलं आहे. पण आपल्यला हे देखील माहीत आहे की मोदी हे काही सर्वसामान्य नाहीत."

काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान मोदी म्हणाले की माझी जात गरिबी ही आहे. त्यांच्या या विधानातला आणि न्यूज नेशनच्या मुलाखतीदरम्यान केलेल्या दाव्यातील विरोधाभास काही जणांनी दाखवला आहे.

मोदींच्या दाव्यावर सदानंद घायल लिहितात, "काँग्रेसच्या सत्तेमुळे लोकांना खायला मिळत नव्हतं. गरीबी हटाव म्हणत गांधी घराणं निवडणुका जिंकत होतं.  मोदीजींकडे मात्र 1988 सालीच डिजिटल कॅमेरा आला होता. ते ईमेलही वापरायचे. गरिबीतून वर येऊन त्यांनी मिळवलेलं हे यश खूप मोलाचं आहे. हे जपायला पाहिजे."

विवेक धोत्रे लिहितात, "अर्थातच गरीब मोदीसाहेब यांच्या म्हणण्यानुसार 1988मध्ये त्यांच्याजवळ डिजिटल कॅमेरा होता आणि भारतात इंटरनेट सर्व्हिस सुरू झाली होती. अमेरिकेत ही सेवा लोकांसाठी उपलब्ध नव्हती पण भारतात होती, तरी साहेब म्हणतात काँग्रेसनं 60 वर्षांत काय केलं, आता बोला कोण खोटं बोलतोय?"

"आपल्या देशात इंटरनेट 1995 साली आले, मात्र मोदी 1987 पासूनच इंटरनेटचा वापर करून मेल...


1990च्या आधी जीडीपीचा दर प्रत्येकवर्षी 3.5 टक्क्यांच्या आसपास असायचा. त्याला 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ' म्हणलं जाई. या संज्ञेला हे नाव प्रा. राज कृष्णा यांनी दिलं होतं. तेव्हा यावर कोणीही प्रश्न उपस्थित केला नव्हता. अर्थात सध्याच्या काळात इतिहास आणि अर्थशास्त्रावर समान अधिकारवाणीने बोलणाऱ्या पुनरुत्थानवादी विद्वानांनी त्याला हरकत घेतली आहे.

पण त्यावर चर्चा होण्याआधीच परिस्थिती बिघडली. जीडीपी वाढण्यऐवजी त्याचा वेग कमी होऊ लागला. हा वेग पूर्ण शांत होण्याइतपत परिस्थिती आली आणि गेल्या वर्षी लोक 'मंदी आली, मंदी आली' चा गलका करू लागले.

तर दुसऱ्या बाजूला विद्वांनांची फौज जाडजूड ग्रंथातले दाखले काढून ही मंदी नसून 'स्लोडाऊन' आहे असं सिद्ध करून दाखवू लागली. पण ही सगळी चर्चा इतक्या लवकर निरर्थक ठरेल याचा सुगावा कोणालाच लागलेला नव्हता.

या चर्चेला कोरोना व्हायरस आणि त्याच्या भीतीमुळे आलेल्या लॉकडाऊनने फोल ठरवलं.

लॉकडाऊनच्या फेऱ्यात कामधंदा जवळपास संपुष्टात आला आणि ग्रोथ म्हणजे वाढीच्या जागी निगेटिव्ह ग्रोथ (नकारात्मक वाढ) या शब्द चर्चेत आला.

ग्रोथ चा अर्थ होतो उन्नती, पुढे जाणे, म्हणजेच निगेटिव्हट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चा अर्थ त्याविरुद्ध होतो. मागे जात राहाणे म्हणजे निगेटिव्ह ग्रोथ. एकूण व्यवहार पाहिले की धंदा वाढण्याऐवजी कमी होत असल्याचं दिसून येईल. विक्रीही कमी झाली आणि नफाही कमी झाला.

जीडीपी काय असतो?

जीडीपीचा अर्थ सकल घरेलू उत्पादन. म्हणजे संपूर्ण देशात जे काही तयार होत आहे, विकलं जात आहे, खरेदी केलं जात आहे, दिलं-घेतलं जात आहे या सर्वांची गोळाबेरिज. तो वाढला म्हणजे देशाची उन्नती होत आहे असं समजायचं. त्याच्या वाढीचा वेग जितका वाढेल तितकं ते चांगलं.

यामुळे सरकारला जास्त कर मिळेल, जास्त कमाई होईल आणि विविध कामांसाठी, लोकांवर पैसे खर्च करायला सरकारकडे पैसे असतील.

पण सध्या जसं होत आहे तसं वाढीचं हे चक्र उलटं फिरायला लागलं तर? त्यामुळेच हे समजून घेणं आवश्यक आहे.

समजा एखाद्या दुकानात 1 लाख रुपयांची विक्री व्हायची आणि 15 हजारांची बचत व्हायची. त्याला 15 टक्के नफा असलेला धंदा असं म्हणता येईल. म्हणजे शंभर रुपयांत 15 रुपयांचा नफा. जर त्याची विक्री तेवढीच आणि नफा कमी झाला तर काहीतरी गडबड झाली असं समजता येईल, मार्जिन कमी झालं म्हणता येईल.

पण विक्री 90 हजार आणि नफा 15 हजार कायम राहिला तर दुकानदार चांगल्या पद्धतीने धंदा करतोय आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही नफा कमी होऊ देत नाही असं सांगता येईल.

पण जेव्हा हे दोन्ही कमी होतं आणि नेमकं तेव्हाच महिन्याभरासाठी ते दुकान किंवा सगळा बाजार महिन्याभरासाठी बंद राहिला तर दुकानात कसली विक्री होणार आणि नफा तरी काय होणार? एप्रिलनंतर देशभरात हेच झालं.

जूनपासून सरकारनं अनलॉक सुरू केलं असलं तरी देशाच्या बहुतेक प्रदेशांमध्ये सगळं काही रुळावर आलेलं नाही. ते लवकरच रुळावर येईल याची चिन्हंही दिसत नाहीयेत. त्यामुळेच आता जीडीपी वाढण्याच्या ऐवजी घटण्याच्या दिशेने प्रवास करत आहे. म्हणजे संपूर्ण देशात जितकी उलाढाल होत होती ती कमी होणार आहे किंवा होत आहे.

निगेटिव्ह ग्रोथ किती आहे?

भारतावर निगेटिव्ह ग्रोथचं सकट असल्याचं रिझर्व्ह बँकेने गेल्या दोन मॉनिटरी पॉलिसी जाहीर करताना सांगितलं होतं. जीडीपीमधली ही घसरण किती असेल याचं उत्तर बँकेच्या गव्हर्नरनी दिलेलं नाही. कोरोनाचं संकट कधी संपेल हे सांगितलंत तर घसरण किती होईल हे सांगतो असं त्यांचं उत्तर होतं.

सीएमआयईचे प्रमुख महेश व्यास म्हणतात, गव्हर्नरनी एकदम योग्य केलं. कारण कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेचं किती नुकसान होणार आहे याचा अंदाज करणं आता कठीण आहे.

असं असलं तरी...


1992च्या विश्वचषकासह पाकिस्तानचा तत्कालीन कॅप्टन इम्रान खान

भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामना, तो ही विश्वचषकाचा म्हटल्यावर कुठलाही हाडाचा क्रिकेट चाहता त्यापासून दूर राहू शकत नाही. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांचाही त्याला अपवाद नाही. त्यांनी पुन्हा एका क्रिकेटरच्या भूमिकेत शिरत ट्विटरवरून आपल्या टीमला शुभेच्छा आणि काही टिप्स दिल्या आहेत.

आज गुणवत्तेपेक्षा मानसिक कणखरता विजयासाठी जास्त आवश्यक असेल, असं त्यांनी म्हटलं आहे. भारताचं पारडं जड असलं तरी पाकिस्तानने न घाबरता खेळावं आणि जोही निकाल येईल तो खिलाडूवृत्तीनं स्वीकारावा, असं इम्रान यांनी सल्ला दिला आहे.

इम्रान हे पंतप्रधान बनण्याआधी क्रिकेटर म्हणून जगाला माहिती आहेत. 1992 साली इम्रान यांच्या नेतृत्त्वाखालीच पाकिस्ताननं ऑस्ट्रेलियात झालेल्या विश्वचषकात अविस्मरणीय विजय मिळवला होता.

"मी क्रिकेट कारकिर्दीची सुरुवात केली तेव्हा यशासाठी 70 टक्के गुणवत्ता आणि 30 टक्के मानसिक ताकदीची गरज असते यावर माझा पूर्ण विश्वास होता. मी क्रिकेटमधून निवृत्त झालो तेव्हा मला वाटलं हे प्रमाण 50-50 टक्के असायला हवं. पण आता मी माझा मित्र सुनील गावस्कर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सोबत सहमत आहे - 60 टक्के कणखरता आणि 40 टक्के गुणवत्ता. आज मनाची भूमिका 60 टक्क्यांहून जास्त राहील."

दोन्ही टीम्सवरच्या दबावाकडे इम्रान लक्ष वेधून घेतात. "आजच्या सामन्याचं महत्त्व पाहता दोन्ही संघांवर भरपूर मानसिक दबाव राहील. मनाची शक्तीच या सामन्याचा निकाल ठरवेल. सरफराझच्या रूपानं आपल्याला एक धाडसी कर्णधार मिळाला आहे, हे आपलं नशीब आहे आणि त्याला आज सर्वोत्तम धाडस दाखवावं लागेल."

"आज हरण्याची सगळी भीती मनातून काढून टाकावी लागेल कारण मन एकावेळी एकच विचार करू शकतं. पराभवाच्या भीतीतून नकारात्मक आणि बचावात्मक डाव आखले जातात आणि प्रतिस्पर्ध्यांच्या चूकांचा फायदा घेतला जात नाही."

पाकिस्तानच्या टीमला सल्ला देताना इम्रान यांनी म्हटलं आहे, "विजय मिळवून देईल अशी आक्रमक योजना आखण्यासाठी सरफराझनं स्पेशलिस्ट बॅट्समन आणि बोलर्सवर भर द्यायला हवा. कारण 'रेलू कट्टा' दबावाखाली क्वचितच चांगली कामगिरी बजावतात - विशेषतः आजच्या सामन्यात जिथे दबाव आणखी वाढलेला असतो."

'रेलू कट्टा' हा पाकिस्तानी क्रिकेटमध्ये, विशषतः पाकिस्तान सुपर लीग या IPLसारख्या स्पर्धेत प्रचलित झालेला शब्द आहे. संघात केवळ जागा भरणारे, फार चांगली कामगिरी नसणारे खेळाडू म्हणजे 'रेलू कट्टा'. भरकटलेल्या वासरासारखे कुठल्याही कळपात जाऊन फक्त जागा भरणारे अशा अर्थानं हा शब्द वापरला जातो. अशा खेळाडूंपेक्षा विशेषज्ञांची गरज असल्याचं इम्रान सांगतात.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान आणि माजी कर्णधार इम्रान खान

इम्रान यांनी खेळपट्टी फार ओलसर नसेल तर सरफराझला टॉस जिंकून फलंदाजी स्वीकारावी लागेल, असं म्हटलं आहे.

दरम्यान, पाकिस्तानने टॉस जिंकला असून क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे इम्रान खान यांचा सल्ला मानत आता पाकिस्तानने भारतीय संघाला आधी बॅटिंगचं आमंत्रण दिलं आहे.

"शेवटी, भारताचं पारडं जड असलं, तरी मनातून पराभवाची भीती काढून टाका. तुमची सर्वोत्तम कामगिरी करा आणि शेवटच्या चेंडूपर्यंत लढा द्या. मग जो काही निकाल लागेल, तो एका खऱ्या खेळाडूसारखा (खिलाडूवृत्तीनं) स्वीकारा. देशाच्या प्रार्थना तुमच्या सोबत आहेत. गुड लक."

इम्रान यांच्या या ट्वीटवर दोन्ही देशांतले चाहते प्रतिक्रिया देत आहेत, आणि आपापल्या देशाचं समर्थन करतानाच चांगली मॅच पाहायला मिळेल, अशी आशा करत आहेत. अनेकांनी इम्रान यांच्या विश्वचषक विजयाच्या आठवणींनाही उजाळा दिला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व...


1996 मध्ये शरद पवार लोकसभेवर निवडून गेल्यापासून ते पुन्हा विधानसभेत परतलेले नाहीत. तेव्हापासून ते देशपातळीवरील राजकारणात सक्रिय आहेत. 2004 पासून राज्य सरकारच्या कारभारावर ते बोलत असले, तरी ते प्रत्यक्ष आंदोलनात वगैर उतरले नव्हते. मात्र आता थेट शरद पवार मैदानात उतरले आहेत.

पवारांच्या या मैदानातल्या एंट्रीचं अनेकांना आश्चर्य वाटलं आहे. स्वतः शरद पवारांना मैदानात का उतरावं लागलं, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात विचारला जातोय.

राष्ट्रवादीची दुसरी फळी प्रभावहीन?

राज्य सरकारच्या विरोधातल्या मोर्चाचं नेतृत्व पक्षाच्या राज्य पातळीच्या नेतृत्वाने का करू नये, असा स्वाभाविक प्रश्न अनेकांच्या मनात येईल. राज्य पातळीवर सर्वांना मान्य होईल आणि जनतेतूनही पाठिंबा मिळेल असं नेतृत्व राष्ट्रवादीत नाही काय?

महाराष्ट्र टाइम्सचे दिल्लीतील वरिष्ठ सहाय्यक संपादक सुनील चावके यांच्यानुसार, "शरद पवारांना स्वत: मैदानात उतरावं लागतंय, याचा अर्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसची दुसरी फळी विश्वासार्ह राहिलेली नाही. शरद पवारांनी 1999 मध्ये राष्ट्रवादीची स्थापना केली. त्यावेळी त्यीनी नेतृत्वाची नवी फळी निर्माण केली. मात्र 15 ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वर्षं महाराष्ट्रात सत्तेत राहिल्यानंतर ही फळी विश्वासार्ह राहिली नाही."

"काही नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. या परिस्थितीत शरद पवार हे राष्ट्रवादीचे एकमेव विश्वासार्ह नेते राहिले आहेत. अर्थात पवारांना याबाबत आत्मपरीक्षण करावं लागेल की ही वेळ का आली?"

राजकीय अपरिहार्यता?

पवारांच्या अचानक आक्रमक होण्याचे इतरही अनेक संदर्भ असल्याचं मानलं जात आहे. राज्य सरकारविरोधात थेट रस्त्यावर उतरण्यात पवारांचा राजकीय हेतू काय आहे?

'लोकमत'चे समूह संपादक दिनकर रायकर पवारांच्या या भूमिकेचं विश्लेषण करताना सांगतात की, "शरद पवारांना या वयात रस्त्यावर उतरून मोर्चाचं नेतृत्व करावं लागतंय याचं कारण राजकीय अपरिहार्यता हेच आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचं अस्तित्व दाखवून देण्यासाठी, पक्ष जिवंत ठेवण्यासाठी पवारांना मोर्चाचं नेतृत्व करत मैदानात उतरावं लागत आहे. एकप्रकारे राष्ट्रवादीसाठी ही अस्तित्वाची लढाई असल्यानंच पवार रणांगणात उतरले आहेत."

"वय झालं असलं तरी मी थकलेलो नाही, शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मी रस्त्यावर उतरून लढू शकतो, हा संदेशही पवारांना द्यायचा आहे," असंही रायकर सांगतात.

भाजपच्या विरोधात असल्याचा संदेश?

2019 साली होणाऱ्या निवडणुकांआधी शरद पवारांना भाजपविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्याची गरज आहे, असं राजकीय निरीक्षक मानतात. भाजपला राज्यात सरकार स्थापन करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने मदत केली होती. मोदी शरद पवारांची वारंवार स्तुती करत असतात. त्यामुळे ते प्रभावीपणे विरोधी पक्ष म्हणून लोकांसमोर उभे राहू शकत नाहीयेत का?

"शरद पवारांची भाजपशी जवळीक उघडच आहे. म्हणून त्यांना हे दाखवून द्यायचं आहे की भाजप विरोधात आम्ही टक्कर देत आहोत. स्वतः मोर्चाचं नेतृत्व करून भाजपच्या विरोधात भूमिका घेत असल्याचा संदेश देण्याचा पवारांचा प्रयत्न आहेच," दिनकर रायकर सांगतात.

निवडणुकांची तयारी?

दीड वर्षांवर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने सर्व राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहे. पवारांच्या याच वेळी आक्रमक होण्याचा संबंध निवडणुकांशी तर नाहीये?

'इंडियन एक्स्प्रेस'च्या सीनियर एडिटर शुभांगी खापरे यांनी याबाबत विश्लेषण करताना म्हटलं आहे, "2014 मध्ये महाराष्ट्रातील जनतेनं काँग्रेससोबतच राष्ट्रवादीलाही नाकारले. अजूनही जनता राष्ट्रवादीला स्वीकारेल अशी परिस्थिती दिसत नाही."

"2019 च्या निवडणुकांचा विचार केला तर राष्ट्रवादीसमोर...


19मे रोजी हे लग्न होत आहे. या लग्नाचं निमंत्रण मिळालं का, या प्रश्नाचं उत्तर देताना याबद्दल काही माहीत नाही, असं उत्तर त्यांनी दिलं.

अमेरिकन अभिनेत्री असलेल्या मेगन मार्कल यांनी 2016ला झालेल्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत हिलरी क्लिंटन यांना पाठिंबा दिला होता. मार्कल यांनी ट्रंप यांच्यावर टीका करताना ते महिला विरोधी आणि वादग्रस्त असल्याचंही म्हटलं होतं.

आयटीव्हीवर पिअर्स मॉर्गन यांना मुलाखत देताना ट्रंप यांनी प्रिन्स हॅरी आणि मेगन मार्कल यांची जोडी छान आहे, असं कौतुक केलं. पण विंडसर कॅसल इथं होणाऱ्या या लग्न समारंभाला उपस्थित राहणार का असा प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले, "दोघांनी आनंदी राहावं अशीच माझी इच्छा आहे. दोघांची जोडी अगदी छान दिसते."

दावोस इथे सुरू असलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वेळी मॉर्गन यांनी ही मुलाखत घेतली. इथे ट्रंप यांची युनायटेड किंगडमच्या पंतप्रधानांसमवेत मीटिंग झाली.

मॉर्गन यांची ट्वीट केलं आहे की, थेरेसा मे यांनी ट्रंप यांना यावर्षी दोन लंडन भेटींचं निमंत्रण दिलं आहे. ट्रंप यांनीच त्यांना ही माहिती दिली असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. पण याल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा डाउनिंग स्ट्रीटने कोणताही दुजोरा दिलेला नाही.

मे यांच्यापेक्षा आपण कठोरपणे ब्रेक्झिटच्या तडजोडी हाताळल्या असत्या असंही ट्रंप यांनी म्हटलं आहे.

'द मेल'वर रविवारी प्रसिद्ध झालेल्या या मुलाखतीच्या संपादित भागात ही माहिती आहे. मॉर्गन यांनी ट्रंप यांना विचारलं होतं की, ब्रेक्झिटच्या विषयावर मे यांची स्थिती चांगली आहे का?

यावर ट्रंप म्हणाले, "तडजोड करण्याचीही काही पद्धत असते का? मी याप्रकारे कधीच चर्चा केला नसती. मी ही चर्चा वेगळ्या प्रकारे केली असती."

 या मुलाखतीमध्ये मॉर्गन यांनी त्यांना त्यांच्या सोशल मीडियाच्या सवयींबद्दल विचारलं. ते म्हणाले, "मी नेहमी ट्वीट करत असतो. अंथरुणात असताना, ब्रेकफास्टवेळी आणि लंचच्या वेळीसुद्धा. काहीवेळा ट्वीट करण्याचं काम मी दुसऱ्यांवरही सोपवतो."

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचं दोवासमध्ये भाषण झालं.

यापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या या मुलाखतीच्या भागात ट्रंप यांनी म्हटलं होतं की, ब्रिटनमधील उजव्या विचारांचा गट ब्रिटन फर्स्टच्या पोस्ट रीट्वीट केल्याबद्दल माफी मागण्याची तयारी असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

"तुम्ही जर म्हणत असाल की, ते लोक भयंकर आणि वंशभेदी आहेत, जर मी माफी मागावी असं तुम्हाला वाटतं असेल तर मी नक्की तसं करायला तयार आहे", असं त्यांनी म्हटलं होते.

पर्यावरण बदलाच्या पॅरीस करारामध्ये अमेरिका पुन्हा सहभागी होण्याची आशाही त्यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, "मला नक्कीच आवडेल. पण ते अमेरिकेसाठी चांगलं असलं तरच!"

हे पाहिलं का?

प्रिन्स हॅरी यांनी मेगन यांच्यासाठी डिझाईन केली अंगठी

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


2 एप्रिलला केंद्र सरकारने पत्र लिहून सर्व राज्यांना PPE किट्स, एन-95 मास्क आणि व्हेन्टिलेटर्स विकत घेण्यावर निर्बंध घातले. PPE किट्स, एन-95 मास्क आणि व्हेन्टिलेटरचा पुरवठा केंद्र सरकारकडून केला जाईल, अशी सूचना त्यात करण्यात आली होती.  केंद्र सरकारने राज्य सरकारला 30 हजार गाऊन्स, 39,000 एन-95 मास्क, 39 लाख हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन गोळ्या पाठवल्याचं आरोग्यमंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे.

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या माहितीनुसार, "PPE आणि मास्कची गुणवत्ता योग्य असणं आवश्यक आहे. गुणवत्ता चांगली नसेल तर, डॉक्टर-नर्स यांना संसर्ग होऊ शकतो. त्यामुळेच केंद्राने राज्यांवर या वस्तू खरेदी करण्यावर निर्बंध घातले आहेत."

पण याला आत 12 पेक्षा जास्त दिवस उलटून गेलेत. परिणामी महाराष्ट्राला अजूनही मदत न मिळाल्याने, राज्य सरकारने या वस्तूंची खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

राज्यात उत्पादन होणाऱ्या PPE किट्सची गुणवत्ता तपासण्यासाठी राज्य सरकारने आधी हाफकिन संस्थेची निवड केली होती. सर्व पुरवठादारांना त्यांचं उत्पादन हाफकिनकडून प्रमाणीत करून घेणं बंधनकारक करण्यात आलं होतं. मात्र, शुक्रवारी सरकारने ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हा निर्णय रद्द करण्याचं परिपत्रक काढलं.

वैद्यकीय शिक्षण विभागानं आता त्यासाठी नवी मानकं ठरवून आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार आता जिल्हास्तरावर या वस्तूंची खरेदी करता येणार आहे.

याबाबत वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख म्हणाले, "केंद्र सरकारने PPE किट्स खरेदी सुरू केलीये. त्यांच्याकडून या वस्तू मिळणार आहेत. पण आता जिल्हा स्तरावर खरेदीचे अधिकार देण्यात आले असून, पुरवठादारांसोबत दर करार केले जात आहेत."

दुसरीकडे याबाबत बीबीसीशी बोलताना राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त संचालक, डॉ. तात्याराव लहान म्हणाले, "राज्य सरकारने PPE किट्ससाठी 5 आणि एन-95 मास्कसाठी 4 पुरवठादारांसोबत करार केला आहे. तसंच येत्या काही दिवसांत आम्हाला केंद्राकडूनही या गोष्टी मिळण्याची अपेक्षा आहे."

दरम्यान PPE किट्स आणि एन-95 मास्कचं उत्पादन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी फक्त महाराष्ट्रासाठीच उत्पादन करावं, यासंबंधीचे निर्बंध राज्य सरकार घालणार असल्याची माहिती, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे.

राज्याने मागणी नोंदवली पण...

केंद्राच्या आदेशाबाबत बोलताना राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, "केंद्राने नवीन आदेश जारी केलाय. राज्यांनी व्हेन्टिलेटर्स, PPE किट्स आणि एन-95 मास्क खरेदी करू नयेत. केंद्र सरकार राज्यांना या वस्तू उपलब्ध करून देणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने येणाऱ्या काळात उपस्थित होणारी परिस्थिती लक्षात घेता, व्हेन्टिलेटर, मास्क आणि PPE किट्सची मागणी केंद्राकडे केली आहे."

आरोग्यमंत्र्यांच्या माहितीनुसार राज्याने केंद्राकडे 2,142 व्हेन्टिलेटर्स, 3 लाख 14 हजार PPE (पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स), 8 लाख एन-95 मास्क आणि 99 लाख ट्रिपल लेअर मास्कची मागणी केली आहे.

"आमची केंद्र सरकारकडे आग्रहाची मागणी आहे की, केंद्राने देशातून आणि जगभरातून या वस्तू तात्काळ उपलब्ध करून द्याव्यात. यासाठी आम्ही केंद्रीय आरोग्य विभागाशी सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. आम्ही केंद्र सरकारला या गोष्टी कधी उपलब्ध होतील याबाबतचा निश्चित वेळ सांगण्याचीही विनंती केलीये. केंद्राला उशीर होत असेल तर आम्ही राज्यातील उत्पादकांकडून या गोष्टी घेणार आहोत," असं आरोग्यमंत्री पुढे म्हणाले.

राज्यातील उपलब्ध साहित्यसाठा

आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, राज्यात 30 हजार PPE किट्स तसंच सरकारी आणि महात्मा ज्योतीबा फुले आरोग्य योजनेतील संलग्न रुग्णालय असे मिळून 3...


2 ऑक्टोबरला जमाल खाशोग्जी यांची हत्या झाल्यानंतर जगभरातील मीडियाने ती बातमी उचलून धरली होती. या घटनेच्या काही आठवड्यांनंतर टर्कीने खाशोग्जी यांच्या हत्येबाबत माहिती दिली आहे. पण, दाव्यांबाबत टर्कीने कोणाताही पुरावा दिलेला नाही.

सोमवारी सौदी अरेबियाच्या सरकारी वकिलांसोबत झालेल्या बैठकीत काही ठोस निर्णय झालेला नाही, असं टर्कीचे सरकारी वकील इरफान फिदान यांनी म्हटलं आहे.

सौदी अरेबियाने या बैठकीबाबत कोणतंही अधिकृत वक्तव्य केलेलं नाही.

टर्की सरकार काय म्हणाले?

"जमाल खाशोग्जी यांनी दूतावासाच्या इमारतीमध्ये प्रवेश केला, त्यावेळी सौदीच्या कटानुसार, त्यांचा गळा दाबून हत्या केली. मग, त्यांच्या मृतदेहाचे तुकडे केले," असं टर्की सरकारने म्हटलं आहे.

खाशोग्जी अमेरिकन मीडियामध्ये काम करायचे. ते युवराज सलमान आणि सौदी सरकारचे टीकाकार मानले जायचे.

अजूनपर्यंत त्यांचा मृतदेह सापडलेला नाही. पण त्यांची हत्या ही सौदी अरेबियाच्या दूतावासातच झाली, असं टर्की, अमेरिका आणि नंतर सौदी अरेबियानेही मान्य केलं आहे.

सौदी अरेबियाच्या शाही परिवाराकडे बोट?

खाशोग्जी यांची हत्या सौदी अरेबियाने केली आहे, असं सार्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वजनिकरीत्या म्हणणं टर्की आता टाळत आहे.

दरम्यान, सौदी सरकारमधल्या वरिष्ठांच्या आदेशाशिवाय ही हत्या झाली नसावी, असं टर्कीच्या सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्याने म्हटलं आहे.

पत्रकार जमाल खाशोग्जी यांची हत्या ही 'मोठी चूक' आहे, पण यामध्ये युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांची काही भूमिका नाही, असं स्पष्टीकरण सौदी अरेबियानं दिलं आहे.

या घटनेसाठी काही एजंट जबाबदार आहेत, पण या हत्येत सलमान यांचा काही हात नसल्याचं सौदी अरेबियाचे परराष्ट्रमंत्री अदल अल झुबेर यांनी फॉक्स न्यूजला सांगितलं.

सौदीचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान

पत्रकार जमाल खशोग्जी यांच्या खून प्रकरणातील दोषींना कठोर शिक्षा केली जाईल, असं सौदी अरेबियाचे युवराज मोहंमद बिन सलमान म्हणाले आहेत. एका व्यापारी संमेलनात बोलताना ते म्हणाले, "हा गुन्हा सौदीसाठी अत्यंत दु:खद आहे. या प्रकरणतून टर्कीसोबत जो दुरावा निर्माण झालेला आहे, तो दूर केला जाईल."

दरम्यान, टर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसीप तय्यप एर्दोगान आणि सौदी अरेबियाचे युवराज यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर तपासात सहकार्य करण्यावर एकमत झालेलं आहे.

टर्कीने याआधी त्यांच्याकडे या घटनेच्या व्हीडिओ किंवा ऑडिओ रेकॉर्डिंगचा पुरावा असल्याचं म्हटलं होतं. पण, टर्कीने असा कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही.

टर्कीमधल्या मीडियाने सरकारी सूत्रांचा हवाला देत, खाशोग्जी यांना यातना देऊन हत्या केल्याचं म्हटलं आहे.

खाशोग्जी कोण होते?

खाशोग्जी यांचा जन्म 1958मध्ये मदीना येथे झाला होता. अमेरिकेतल्या इंडियाना स्टेट विश्वविद्यालयात त्यांनी बिझनेस अॅडमिनिस्ट्रेशनचं शिक्षण पूर्ण केलं.

1980ला सौदीत परतल्यानंतर त्यांनी पत्रकार म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली. एका स्थानिक वृत्तपत्रासाठी ते अफगाणिस्तावरील सोव्हिएट आक्रमणाच्या बातम्या कव्हर करत होते.

जमाल खाशोग्जी

यादरम्यान त्यांनी अल्-कायदाचा नेता ओसामा बिन लादेनचीही भेट घेतली होती. 1980 ते 1990च्या काळात त्यांनी अनेकदा ओसामा बीन लादेनची मुलाखती घेतल्या होत्या.

गेल्या आठड्यात खाशोग्जी यांचा विवाह हतीजे जेंग्गिज यांच्याशी होणार होता. हतिजे यांनी टर्कीमधल्या स्थानिक टीव्ही चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे की, "सौदी अरेबियाच्या कटाविषयी अगोदरच कल्पना असती तर खाशोग्जी यांना दूतावासात मी जाऊ दिलं नसतं. दूतावासामध्ये काही कागदपत्रं घेण्यासाठी ते गेले होते."

या प्रकरणात 18 संशयितांना अटक झाली असून...


2 जुलैपासून लंडनजवळच्या छोट्या उपनगरात विम्बल्डन खुली टेनिस स्पर्धा सुरू झाली

ब्रिटिश राष्ट्रकुलातले एकेक देश स्वतंत्र झाले. राज्य गेलं, पण ब्रिटिशांनी आपली परंपरा मात्र अव्याहत जपली. 2 जुलैपासून लंडनजवळच्या छोट्या उपनगरात सुरू झालेली विम्बल्डन खुली टेनिस स्पर्धा हा या परंपरेचाच एक भाग.

विशेष म्हणजे हट्टाने हिरवळीवर स्पर्धा घेणं, खेळाडूंना पांढरे शुभ्र कपडे घालणं बंधनकारक करणं, या परंपरावादी अटी असल्या तरी तंत्रज्ञान आणि आयोजनाच्या सोयीसुविधांमध्ये सातत्याने आधुनिकता आणल्यामुळे आजही ही स्पर्धा टेनिस जगतात प्रतिष्ठेची आणि पहिल्या क्रमांकाची आहे. आणि या स्पर्धेला तब्बल 141 वर्षांचा इतिहास आहे.

'Tennis in an English Garden'

विम्बल्डन स्पर्धेच्या वेबसाईटवर आणि स्पर्धेच्या प्रवक्त्यांकडून मीडियाला जी प्रसिद्धीपत्रकं जातात, त्यात एक वाक्य ठळकपणे लिहिलेलं असतं - 'Tennis in an English Garden'.

'इंग्लिश बागेतलं टेनिस' असा त्याचा सरळ अर्थ होतो. पण नीट वाचलंत तर जाणवतं स्पर्धेचं स्वरूप कसं असेल, याचा पायंडाच या शब्दांनी घालून दिला आहे.

ऑस्ट्रेलियन आणि अमेरिकन ओपन या इतर ग्रँडस्लॅम स्पर्ध... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा हार्डकोर्टवर खेळवल्या जाऊ लागल्या. पण, ब्रिटिशांनी हिरवळीचं कोर्ट सोडलं नाही. शिवाय इथं प्रायोजकांची एकही जाहिरात नाही.

इथलं टेनिस असेल ब्रिटिशांसारखं - नियम काटेकोर असतील आण ते खेळाडू, प्रेक्षक, रेफरी आणि बॉल बॉईजबरोबरच आयोजकांनाही लागू असतील.

आयोजनात ब्रिटिश शिस्त असेल, असं हे घोषवाक्य तर आपल्याला सांगत नाही का? पण या नियमांनीच स्पर्धेचं वैशिष्ट्य आणि लोकप्रियताही जपली आहे, हे तितकंच खरं.

या नियमांना ब्रिटिश नियम नाहीच तर ब्रिटिश परंपरा मानलं जातं. खेळाडूंचीही त्याला ना नाहीये.

काय आहे ब्रिटिश परंपरा?

लॉन टेनिस म्हणजे हिरवळीवरचं टेनिस इंग्लंडमध्येच सुरू झालं, असं मानलं जातं. त्यापूर्वी बंदिस्त कोर्टमध्ये टेनिस खेळलं जायचं.

इंग्लंडमधल्या सगळ्यांत जुन्या All England Tennis and Croquet Club मध्येच खुल्या मैदानात हिरवळीवर टेनिस खेळण्याचा शोध लागला, आणि या खेळाला नाव पडलं लॉन टेनिस.

या शोधाचा मान जातो ब्रिटिश सैन्यातले मेजर वॉल्टर विंगफिल्ड यांना. लागलीच क्लबचं जुनं नाव बदलून ते All England Lawn Tennis and Croquet Club असं करण्यात आलं. या सगळ्या घडामोडी 1876 मध्ये घडल्या, आणि 1877मध्ये पहिली विम्बल्डन स्पर्धा झाली.

1877 पासून हा क्लब विम्बल्डन चॅम्पियनशिप स्पर्धेचं आयोजन करत आहे. पुढे नावातलं क्रॉके काढून टाकण्यात आलं.

तो काळ खुल्या टेनिसचा म्हणजे व्यावसायिकतेचा नव्हताच मुळी. त्यामुळे पहिली स्पर्धा निमंत्रितांची होती. लॉन टेनिस हीच संकल्पना असल्यामुळे स्पर्धा हिरवळीवरच होणार होती.

ऑल इंग्लंड क्लब लंडनमधला प्रतिष्ठित. त्याला राजघराण्याचा सुरुवातीपासून पाठिंबा. त्यामुळे पहिल्या स्पर्धेपासून राजघराण्याच्या कुण्या विशिष्ट सदस्याची हजेरी होती.

तर 1907 पासून अधिकृतपणे स्पर्धेला राजघराण्याचं पालकत्व मिळालं.  राजघराण्यातल्या लोकांसाठी विशेष बॉक्स तेव्हाच तयार झाला. स्पर्धेची बक्षीसं राजघराण्यातील व्यक्तीने देण्याची पद्धतही तिथेच रूढ झाली.

राजघराण्यातल्या लोकांसाठी असलेला खास रॉयल बॉक्स. 1993मध्ये तेव्हाची प्रिन्सेस ऑफ वेल्स डायना हिने हजेरी लावली होती

रॉयल मामला असल्यामुळे खेळाडूंचे कपडे तेव्हाच्या शिरस्त्याप्रमाणे पांढरेच असणार. त्यात नावालाही दुसरा एखादा रंग मिसळलेला नको, हे ही नक्की झालं.

इंग्लंडमध्ये शुभ्र पांढरा हा उन्हाळ्याचा रंग मानला जातो. स्पर्धेसाठी अधिकृत रंगसंगती गडद हिरवा रंग आणि...


2.0

1) रजनीकांतच्या 2.0 सिनेमाला मोबाईल कंपन्यांचा विरोध

रजनीकांत आणि अक्षय कुमार यांचा 2.0 सिनेमा विज्ञानविरोधी असल्याचा दावा करत Cellular Association of India (COAI)ने सेन्सर बोर्ड तसंच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे तक्रार केली आहे. सिनेमात मोबाईल फोन्स, त्याचे टॉवर्स आणि मोबाईल सेवेचा नकारात्मक प्रचार केला आहे, असं COAIने एका निवेदनात नमूद केलं आहे, अशी बातमी द इकॉनॉमिक टाईम्सने दिली आहे.

सिनेमाच्या ट्रेलरमध्ये मोबाइल फोन आणि मोबाइल टॉवर्सचा मनुष्य, पक्षी आणि जनावरांवर नकारात्मक परिणाम होत असल्याचं दाखवलं आहे, असं COAIचं म्हणणं आहे.

2.0 सिनेमा गुरुवारी (29 नोव्हें) भारतात आणि जगभरात रिलीज होत आहे. पण असोशिएशने या सिनेमाचं सर्टिफिकेट मागं घेण्याची सेन्सर बोर्डला विनंती केली आहे.

2) महाराष्ट्र पोलिसांवरील हल्ल्यांत वाढ

गेल्या काही वर्षांत पोलिसांवरील हल्ल्यांत दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याची बाब राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (CID) आकडेवारीवरून स्पष्ट झाली आहे. लोकसत्ताने ही बातमी दिली आहे.

CIDच्या 2016च्या गुन्हे अहवालानुसार, 2015 मध्ये एकूण 370 पोलीस कर्मचाऱ्यांवर हल्ले करण्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यात आले होते. तर 2016मध्ये 428 पोलिसांवर हल्ले करण्यात आले. या हल्ल्यांमध्ये 2016मध्ये 56 पोलिसांचा मृत्यू झाला होता.

फाईल फोटो

सर्वाधिक 11 पोलीस कर्मचाऱ्याचा मृत्यू चंद्रपूर जिल्ह्यात झाला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी होऊन चार वर्षं झाली आहेत. त्यानंतर तिथे पोलिसांवर हल्ले होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मद्यतस्करी आणि अवैध दारू विक्री, ही त्यामागची प्रमुख कारणं असल्याची चर्चा पोलीस वर्तुळात आहे.

3) ताडोबातून जाणार नवीन रस्ते?

केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतंच एकट्या चंद्रपूरमध्येच 576 किमी लांबीच्या रस्ते बांधणी दुरुस्तीला हिरवा कंदील दिला आहे. त्यापैकी 100 किमी रस्ते हे वाघांच्या अभयारण्यातून जाणार आहेत.

त्यामुळे जर ताडोबा व्याघ्र अभयरण्यात नवीन रस्ते प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली तर वाघांचं अस्तित्व धोक्यात येऊ शकतं, अशी बातमी द टाइम्स ऑफ इंडियाने देली आहे.

जूनमध्ये Wildlife Institute of Indiaने सादर केलेल्या अहवालात चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली नागपूर आणि यवतमाळच्या पट्ट्यात किमान 200 वाघांची वस्ती असल्याची माहिती दिली होती.

4) मध्य प्रदेश मध्ये 75 टक्के तर मिझोराममध्ये 80 टक्के मतदान

बुधवारी झालेल्या मतदानासाठी मध्य प्रदेशात 75 टक्के लोक तर मिझोरममध्ये 80 टक्के लोकंनी हजेरी लावल्याची बातमी नवभारत टाइम्स आणि NDTVने दिली आहे.

मतदान झाल्यानंतर संबंधित राज्य निवडणूक आयोगाने टक्केवारी जाहीर केली. मध्यप्रदेश मध्ये 230 जागांसाठी तर मिझोरममध्ये 40 जागांसाठी मतदान झालं. दोन्ही ठिकाणी शांततेत मतदान झाल्याचं आयोगाने सांगितलं.

मिझोरममध्ये रात्री 9 वाजेर्पंत मतदान झालं. मिझोरममधल्या ब्रू समुदायासाठी त्रिपुरा-मिझोरम सीमेवर विशेष मतदान केंद्रं उभारण्यात आले होते. ब्रू समुदायाचे 12 हजार मतदान मिझोरमच्या निवडणुकीत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

5) 30 हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतरांना मिळणार अनुदान

सुमारे 30 हजार शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा देत राज्य सरकारने गेल्या काही वर्षांपासून शासकीय अनुदानासाठी रखडलेल्या राज्यातील 2,907 शाळा आणि 4,319 तुकड्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची बातमी महाराष्ट्र टाइम्सने दिली आहे.

"अशा शाळा आणि तुकड्यांना द्याव्या लागणाऱ्या अनुदानासाठी 275 कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित असून, दोन महिन्यांत सर्व प्रशासकीय कार्यवाही करून आगामी...


20 ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टानं प्रशांत भूषण यांना माफी मागण्यास चार दिवसांचा अवधी दिला होता. त्यानंतर आज म्हणजे 24 ऑगस्ट रोजी माफी मागण्याची मुदत संपतेय. त्याचवेळी प्रशांत भूषण यांनी पुरवणी उत्तर दाखल करत, माफी मागण्यास नकार दिला.

सुप्रीम कोर्टाचे विद्यमान सरन्यायाधीश आणि चार माजी सरन्यायाधीशांबद्दल कथित वादग्रस्त ट्वीट केल्यानं प्रशांत भूषण यांना अवमानप्रकरणी दोषी ठरवलं आहे. या प्रकरणातील शिक्षेचा आदेश कोर्टानं राखून ठेवला आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

20 ऑगस्टच्या सुनावणीत काय झालं होतं?

प्रशांत भूषण यांना 20 ऑगस्ट रोजी कोर्टाच्या अवमानप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने दोषी ठरवलं होतं. प्रशांत भूषण यांच्या शिक्षेवर आज ( 20 ऑगस्ट) सुनावणी होणार होती. पण सुप्रीम कोर्टाने प्रशांत भूषण यांना फेरविचार करण्यासाठी अवधी दिला होता.

प्रशांत भूषण यांनी 24 ऑगस्टपर्यंत आपली माफी सादर करावी त्यावर कोर्ट 25 ऑगस्ट रोजी सुनावणी करेल असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.

या आधी, कोर्टानं दोषी ठरवल्यानंतर प्रशांत भूषण यांनी त्यांची बाजू मांडतांना "कोर्टाच्या अवमान प्रकरणी मला दोषी धरण्यात आल्याचं मला अतिव दु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ःख झालं आहे," म्हटलं.

"मला शिक्षा होईल, याचं मला दुःख नाही. पण, माझं म्हणणं समजून घेतलं गेलं नाही, याचं मला दुःख आहे. लोकशाही आणि लोकशाहीच्या मूल्यांचं रक्षण करण्यासाठी खुली टीका गरजेची असल्याचं मला वाटतं. ट्वीट करून मी माझं कर्तव्य बजावलं, बाकी काही नाही, संस्थेच्या प्रगतीसाठीचा प्रयत्न या अनुषंगाने माझ्या ट्विट्सकडे बघितलं जावं," असंही प्रशांत भूषण यांनी म्हटलंय.

महात्मा गांधी यांचा उल्लेख करत प्रशांत भूषण म्हणाले, "मी दयेची याचना करणार नाही. मनाचा मोठेपणा दाखवावा, असं आवाहनही मी करणार नाही. कोर्टाने दिलेल्या कुठल्याही शिक्षेला मी हसत-हसत सामोरं जाईल."

फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरवण्यात आल्याविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करेपर्यंत आणि त्यावर निर्णय येईपर्यंत शिक्षेची सुनावणी तहकूब करावी, अशी याचिका प्रशांत भूषण यांनी दाखल केली होती. मात्र, ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

शिक्षा सुनावल्यानंतरच निकाल सुनावण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत असल्याचं न्यायालयाने म्हटलंय.

त्यानंतर प्रशांत भूषण यांना विचार करण्यासाठी 2-3 दिवसांचा वेळ द्यावा, असं वाटत नाही का? असं महाधिवक्ता के. के. वेणूगोपाल यांनी न्या. मिश्रा यांना विचारलं.

त्यावर न्या. मिश्रा म्हणाले, "आम्ही तुम्हाला 2-3 दिवसांचा वेळ देतो. तुम्ही यावर विचार करा. तुम्ही विचार करायलाच हवा. आम्ही आताच निकाल सुनावणार नाही."

तसंच न्या. मिश्रा यांनी डॉ. धवन आज आपला कायदेशीर युक्तीवाद पूर्ण करू शकत असल्याचं म्हणत कोर्ट प्रशांत भूषण यांना त्यांच्या स्टेटमेंटवर विचार करण्यासाठी थोडा अवधी देत असल्याचं म्हटलंय.

'तुम्ही चांगली कामं केली म्हणून गुन्हे करण्याची मुभा नाही'

सर्वोच्च न्यायालयानं प्रशांत भूषण यांना त्यांचा जबाब बदलण्यासाठी 2 ते 3 दिवसांचा वेळ दिला आहे.

न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांनी म्हटलं, "ज्याच्याकडून चूक होणार नाही, असा कोणताही व्यक्ती या पृथ्वीवर नाहीये. तुम्ही 100 चांगली कामं करू शकता, पण त्यामुळे तुम्हाला 10 गुन्हे करण्याची संमती मिळत नाही. जे झालं ते झालं. पण आम्हाला वाटतं की संबंधित व्यक्तीला (प्रशांत भूषण) त्यांनी केलेल्या कृत्याचा पश्चात्ताप व्हावा."

असं असलं तरी माझ्या जबाबात कोणताही मोठा बदल होणार नाही आणि यामुळे मग न्यायालयाच्या वेळ वाया जाईल, असं भूषण यांनी म्हटलंय.

भूषण यांनी म्हटलं, "न्यायालयाला वाटत असेल तर मी पुन्हा एकदा...


20 जुलै 1969 रोजी अमेरिकेचं अपोलो-11 हे अंतराळयान चंद्रावर उतरलं आणि हा ऐतिहासिक क्षण साऱ्या जगाने आपल्या टिव्हीवर बघितला.

मात्र, अनेक जणांच्या मते मानवाने कधीही चंद्रावर पाऊल ठेवलेलं नाही.

अमेरिकेची अंतराळ संशोधन संस्था असलेल्या नासाच्या माहितीनुसार जवळपास 5% अमेरिकन नागरिकांना पहिल्या चांद्रमोहिमेविषयी अमेरिकेने खोटा दावा केल्याचं वाटतं. ही आकडेवारी कमी वाटत असली तरी ही मोहीम म्हणजे एक षडयंत्र असल्याच्या सिद्धांताला बळ देण्यासाठी पुरेशी आहे.

या षड्यंत्र सिद्धांताच्या समर्थकांचा महत्त्वाचा युक्तीवाद म्हणजे 60 च्या दशकात अमेरिकेच्या अंतराळ संशोधन केंद्राकडे चांद्रमोहीम यशस्वी करून दाखवण्यासाठी आवश्यक असलेलं तंत्रज्ञानच नव्हतं.

यावरून एक तर्क बांधता येतो की चंद्रावर पाऊल ठेवण्यासाठी आवश्यक क्षमता आपल्याकडे नाही, याची कल्पना असूनही नासाने रशियाशी (त्यावेळचा सोव्हियत युनियन) असलेल्या अंतराळ स्पर्धेमुळे चंद्रावर यान उतरवण्याची मोहीम आखली असावी. त्यावेळी अमेरिका आणि रशिया यांच्यात जोरदार अंतराळ स्पर्धा सुरू होती आणि या स्पर्धेत रशिया आघाडीवर होता.

चंद्रावर पाऊल ठेवल्यानंतर आर्मस्ट्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राँगचे पहिले शब्द होते, "इटस् अ स्मॉल स्टेप फॉर मॅन, अ जायन्ट लीप फॉर मॅनकाइन्ड". मात्र, हे अपोलो-11 यान पृथ्वीवर पोहोचताच, त्याच्या कामगिरीविषयी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

पत्रकार बिल केसिंग

मात्र, 1976 साली We Never Went to the Moon: America's Thirty Billion Dollar Swindle हे पुस्तक प्रकाशित झालं आणि पहिल्या चांद्रमोहिमेवर उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांना बळ मिळालं.

बिल केसिंग या पत्रकाराने हे पुस्तक लिहिलं होतं. नासा कॉन्ट्रॅक्टरच्या पीआर विभागात तो नोकरीवर होता.

चंद्रावर पाऊल ठेवल्याची बातमी खोटी होती, या दाव्याच्या समर्थनार्थ पुस्तकात अनेक युक्तीवाद करण्यात आले आहेत.

हवा नसलेल्या वातावरणात अमेरिकेचा झेंडा 'फडकणे'

युक्तीवादांच्या या यादीत छायाचित्रामध्ये दिसणाऱ्या 'पुराव्यांचा' उल्लेख आहे. यात विशेषतः चंद्रामागच्या आकाशात चांदण्या का दिसत नाही आणि चंद्रावर हवा नसताना अमेरिकेचा झेंडा कसा फडकला, असे प्रश्न विचारण्यात आले आहेत.

कॅलिफोर्निया विद्यापीठात खगोलशास्त्राचे संशोधक असलेले मायकल रिच सांगतात की हा दावा खोटा आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी शास्त्रीय स्पष्टीकरण आहे.

झेंड्याचा दांडा जमिनीत खूपसताना आर्मस्ट्राँग आणि सहकारी अंतराळवीर बझ आल्ड्रीन यांनी जोर लावला. त्यामुळे झेंडा चुरगळला गेला आणि चंद्रावरचं गुरूत्वाकर्षण पृथ्वीपेक्षा सहा पटीने कमी आहे. त्यामुळे झेंड्याचा आकार तसाच राहिला. म्हणून तो फडकल्यासारखा दिसतो, असं रिच यांचं म्हणणं आहे.

'चांदणीविरहीत' आकाश

चांद्रमोहिमेवर शंका उपस्थित करणारे आणखी एक तर्क देतात. ते म्हणजे चंद्रामागच्या आकाशात चांदण्या दिसत नाहीत. छायाचित्रात या भागात संपूर्ण काळोख दिसतो.

मात्र, एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की हे छायाचित्र कृष्णधवल म्हणेच ब्लॅक अँड व्हाईट आहे.

रॉचेस्टर तंत्रज्ञान संस्थेत खगोलभौतिकीचे प्राध्यापक असलेले ब्रायन कोबरलेन सांगतात की चंद्राचा पृष्ठभाग सूर्यकिरण परावर्तीत करतो आणि त्यामुळेच तो छायाचित्रात खूप चकचकीत (ब्राईट) दिसतोय.

या तेजामुळे तुलनेने कमी असलेला चांदण्यांचा प्रकाश अधिक मंदावला. शार्प कॉन्ट्रास्टमुळे अपोलो-11 च्या छायाचित्रात चांदण्या दिसत नाहीत.

'पावलांचे खोटे ठसे'

चंद्रावर पाऊल ठेवण्याला 'षडयंत्र सिद्धांत' म्हणणारे चंद्रावर मानवी पावलांच्या ठशावरही प्रश्न उपस्थित करतात.

त्यांचा दावा आहे की चंद्रावर दमट वातावरण नाही. अशा परिस्थितीत...


20 फेब्रुवारीला सुप्रीम कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश त्यांना देण्यात आले आहेत. याबाबत पुढची सुनावणी 20 फेब्रुवारीलाच होणार आहे.

राजीव कुमार यांनी चौकशीला सहकार्य करावं असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. तसंच त्यांना अटक करू नका असं कोर्टानं सीबीआयला सांगितलं आहे.

कोलकाता पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्याविरोधात पुरेसे पुरावे असल्याचं प्रतिज्ञापत्र सीबीआयनं कोर्टात सादर केलं आहे.

दरम्यान कोर्टाचा अवमान केल्याची नोटीस कोलकाता पोलीस आयुक्त आणि पश्चिम बंगालच्या डीजीपींना देण्यात आली आहे.

हा तर आमचा विजय, ममतादीदींची प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं मी स्वागत करते, तसंच हा आमचा नैतिक विजय आहे, असं ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे.

राजीव कुमार चौकशीसाठी तयार आहेत, त्यांनी कधीच नकार दिलेला नाही, फक्त चौकशी योग्य पद्धतीनं व्हावी असं आमचं म्हणणं आहे, असं ममता बॅनर्जी यांनी सांगितलं.

तृणमुल काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांशी चर्चा केल्यानंतर मी आंदोलना बाबतचा पुढचा निर्णय घेईल असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. चंद्राबाबू नायडू, नवीन पटनायक आणि इतर नेत्यांशी याबाबत त्या चर्चा करणार आहेत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर आंदोलनाच्या ठिकाणीच त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली.

कोण आहेत राजीव कुमार?

ज्या राजीव कुमार यांच्यासाठी ममता बॅनर्जी सगळी प्रतिष्ठा पणाला लावून मैदानात उतरल्या आहेत, ते राजीव कुमार आहेत तरी कोण?

राजीव कुमार

1989 च्या पश्चिम बंगाल केडरचे आयपीएस अधिकारी असलेले राजीव कुमार सध्या कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त आहेत.

राजीव कुमार यांचा जन्म उत्तर प्रदेशच्या आझमगड जिल्ह्यात झाला, त्यांनी आयआयटी कानपूरमधून कंम्प्युटर सायन्सचं शिक्षण घेतलं आहे.

आपल्या तांत्रिक ज्ञानाचा त्यांनी पोलीस खात्यात उत्तम उपयोग केला. सर्विलन्सचा वापर करुन गुन्हेगारांना तातडीनं गजाआड करण्यासाठी त्यांना ओळखलं जातं.

90च्या दशकात बीरभूम जिल्ह्याचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक असताना त्यांनी कोळसा माफियांविरोधात मोहीम उघडली आणि राजीव कुमार चर्चेत आले

ज्यावेळी राजीव कुमार यांनी कोळसा माफियांना गजाआड केलं, तेव्हा कोळसा माफियांविरोधात कारवाई करण्याचं धाडस कुठलाही अधिकारी करत नसायचा.

आपल्या सूज्ञपणाच्या जोरावर राजीव कुमार सरकारच्या अत्यंत निकट गेले. विरोधी पक्षात असतानाच आपला फोन रेकॉर्ड केल्याचा आरोप ममतांनी राजीव यांच्यावर केला होता.

पण पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताबदल होताच राजीव कुमारांनी ममता बॅनर्जींचा विश्वास संपादन केला. ते ममतांच्या जवळचे म्हणून ओळखले जातात.

2016 साली मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राजीव कुमार यांची कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली.

राजीव कुमार यांनी बिधाननगरचे पोलीस आयुक्त म्हणून काम केलं आहे, शिवाय कोलकाता पोलिसांच्या अंतर्गत स्पेशल टास्क फोर्सचे प्रमुख म्हणूनही त्यांनी काम पाहिलंय.

2013 मध्ये शारदा चिटफंड आणि रोज व्हॅली चिटफंड घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला, त्यानंतर सरकारने एसआयटी नियुक्त केली, ज्याचे प्रमुख राजीव कुमार होते.

2014 मध्ये ही दोन्ही प्रकरणं सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयकडे सोपवली. पण या प्रकरणाशी संबंधित अनेक कागदपत्रं, लॅपटॉप, पेनड्राईव्ह राजीव कुमार यांनी सीबीआयला दिले नसल्याचा आरोप आहे.

याप्रकरणी अनेक समन्स पाठवूनही राजीव कुमार सीबीआयच्या चौकशीला सामोरे गेले नसल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.

रविवारी याच प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सीबीआयची टीम राजीव कुमार यांच्या सरकारी निवासस्थानी गेली होती, असा सीबीआयचा दावा आहे.

काय आहे शारदा चिटफंड प्रकरण?

शारदा चिटफंडची सुरूवात जुलै 2008...


200 किमी प्रतितास वेगाने येत असलेलं चक्रीवादळ शुक्रवारी सकाळी 8 वाजता धडकलं, असं भारतीय हवामान खात्याने सांगितलं आहे. पुढच्या दोन तासांत, म्हणजे साधारण 10.30 वाजेपर्यंत हे चक्रीवादळ मुख्य भूभागावरून पुढे सरकेल, असंही सांगण्यात आलं आहे.

ओडिशाची राजधानी भुवनेश्वरमध्ये ताशी 50 किमीचे वारे वाहत असून पावसाच्या सरीही पाहायला मिळत आहे. सावधानतेचा इशारा म्हणून भुवनेश्वर विमानतळ मध्यत्रीपासून बंद करण्यात आलं आहे. तसंच ओडिशा सरकारने पूर्व किनाऱ्यावरील दोन महत्त्वाच्या बंदरातील कामकाज थांबवलं आहे.

आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्येही हाय अलर्ट देण्यात आला आहे.

आतापर्यंत 8 लाख लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवल्याचं अधिकाऱ्यांनी बीबीसीला सांगितलं आहे. फॉनीच्या मार्गात असणाऱ्या पुरी शहरात जवळपास एक लाख लोक राहातात. पुरीमध्ये 858 वर्षं जुनं जगन्नाथाचे मंदिर असून त्याचंही नुकसान होण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी वर्तवली आहे.

वाळू शिल्पकार सुदर्शन पटनायक यांनी साकारलेलं हे वाळू शिल्प

गेल्या तीन दशकांमध्ये भराताच्या पूर्व किनाऱ्यावर येणारे हे चौथं चक्रीवादळ आहे.

2017 आली आलेल्या ओखी चक्रीवादळामुळे 200 लोकांचे ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प्राण गेले होते आणि शेकडो लोकांना विस्थापित व्हावं लागलं होतं. तसंच गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात आलेल्या एका चक्रीवादळामुळे हजारो लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवावं लागलं होतं.

कोणत्या परिसराला तडाखा बसेल?

सध्या फणी आंध्र प्रदेशच्या पूर्वेस बंगालच्या उपसागरातून वाहात आहे. चक्रीवादळामुळे अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे मच्छिमारांनी समुद्रात जाऊ नये, असा इशारा नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटीने आधीच दिला होता.

या चक्रीवादळांमुळे घरांचं पूर्ण नुकसान होऊ शकतं, अशी भीती NDMAने व्यक्त केली आहे.

फॉनी चक्रीवादळाचा मार्ग

एकदा किनाऱ्यावर थडकल्यावर चक्रीवादळ क्षीण होऊन शनिवारी बांगलादेशच्या चितगाँवच्या दिशेने सरकेल. या चक्रीवादळामुळे मोठ्या लाटा आल्यामुळे बांगलादेशात पूरस्थिती येण्याची शक्यताही वर्तवली आहे.

बांगलादेशातील कॉक्स बझार या किनारी शहरामध्ये लाखो रोहिंग्या राहात असून त्यांनाही सावधगिरीचा आदेश देण्यात आला आहे. परंतु चक्रीवादळाने मार्ग बदलल्याशिवाय रोहिंग्यांच्या छावणीला तडाखा बसेल असं वाटत नाही. हे रोहिंग्या बांबू आणि प्लास्टिकच्या झोपड्यांमध्ये राहात आहेत.

पुरीचे मंदिर चक्रीवादळाच्या मार्गात येत आहे.

त्यांना थोडं अधिक संरक्षण मिळावं यासाठी चक्रीवादळाचा हंगाम पाहून इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस अँड रेड क्रिसेंट सोसायटीने रोहिंग्यांना फेब्रुवारी महिन्यात ताडपत्रीचं वाटप केलं होतं.

कशी केली भारताने तयारी?

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 850 आश्रय छावण्या तयार केल्या असून त्यामध्ये 10 लाख लोकांना आश्रय देता येईल. NDRF, तटरक्षक दल, नौदल तैनात करण्यात आलं आहे. विशाखापट्टणम आणि चेन्नईजवळ पाणबुडे आणि डॉक्टरांसह दोन जहाजे सज्ज ठेवण्यात आली आहेत.

किनारी प्रदेशातील 81 रेल्वेगाड्या रद्द केल्याचं वृत्त स्थानिक माध्यमांनी प्रसिद्ध केलं आहे.

ओडिशात यलो वॉर्निंग देण्यात आल्यानंतर परतणारे मच्छिमार

या निवडणुकीच्या कालावधीत सरकारी अधिकारी मदतकार्यात भाग घेऊ शकतात, असं निवडणूक आयोगाने जाहीर केलं आहे.

गेल्या महिन्याभरापासून देशात मतदान प्रक्रिया सुरू आहे. आता निवडणुकांचा अगदी मधला कार्यकाळ सुरू आहे. मे महिन्यात इतरत्र मतदान होत असलं तरी ओडिशामधील मतदान प्रक्रिया आधीच संपली आहे. मात्र झालेल्या मतदानाच्या मतपेट्या सुरक्षित राहाव्यात, म्हणून स्ट्राँगरूम्सचं संरक्षण वाढवण्यात आलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी...


2000 रुपयांची नोट

8 नोव्हेंबर 2016ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रात्री आठ वाजता जनतेला संबोधित करताना जाहीर केलं की दुसऱ्या दिवशीपासून तेव्हा अस्तित्वात असणाऱ्या 500 आणि 1000च्या नोटा चलनातून रद्द होणार आहेत.

म्हणजे त्यांचा वापरच बंद होणार. यालाच नोटबंदी किंवा निश्चलनीकरण असं म्हणतात. पण, हा निर्णय जाहीर करताना ते असंही म्हणाले की, या नोटांच्या बदल्यात लवकरच रिझर्व्ह बँक 2000 आणि 500 रुपये मूल्याच्या नवीन नोटा बाजारात आणेल.

त्याप्रमाणे महात्मा गांधी सीरिजमधली मजेंटा रंगाची नवीन 2000 रुपयांची नोट एका महिन्यात चलनात आलीही. आणि बरोबरीने शेवाळी रंगाची पाचशे रुपयांची नोटही मागोमाग दाखल झाली. पण 2016 पासून पुढच्या पाच वर्षांत 500ची नवी नोट तर अजूनही आपल्याला चलनात दिसते. पण, मागच्या दोन वर्षांत 2000 रुपयांची नोट मात्र आधी बँकांच्या एटीएममधून गायब झाली आणि मग बँकांतूनही मिळेनाशी झाली.

त्याचवेळी काल अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनीही लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केलंय की, "रिझर्व्ह बँकेनं 2019 आणि 2020मध्ये दोन हजारच्या नोटा छपाईसाठी दिलेल्याच नाहीत."

त्यामुळे लोकांम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ध्ये मात्र संभ्रम निर्माण झाला आहे. आधीच्या पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटांचं जसं निश्चलनीकरण झालं तसं या नोटेचंही झालं आहे का? आणि नोट जर रद्द करायची होती तर काढली का?

हा सगळा काय प्रकार आहे ते सविस्तर समजून घेऊया…

2000 रुपयांची नोट कुठे गायब झाली?

सगळ्यांत आधी हे लक्षात घ्या की, दोन हजारांची नोट चलनातून एकदम रद्द झालेली नाही. म्हणजे तुमच्याकडे जर अशा नोटा असतील तर त्या अजूनही वापरता येतील. फक्त केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेशी संगनमताने अशा नोटांचा वापर कमी करून 500च्या जास्त नोटा चलनात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या आर्थिक धोरणाचाच हा भाग आहे.

म्हणजे निश्चलनीकरणासारखा निर्णय जेव्हा घेतला जातो तेव्हा काही लाख कोटी रुपये चलनातून अचानक गायब होतात. अशा वेळी लोकांची तात्पुरती निकड भागावी आणि चलनात पैसा यावा यासाठी एखाद्या मोठ्या मूल्याची नोट बाजारात आणली जाते. आणि टप्प्या टप्प्याने या नोटेचं वितरण थांबवलं जातं.

अर्थतज्ज्ञ वसंत कुलकर्णी आणि चंद्रशेखर ठाकूर यांनी बीबीसीशी बोलताना हा मुद्दा आणखी उलगडून सांगितला.

2000 रुपयांची नोट

"जेव्हा निश्चलनीकरणाचा निर्णय अंमलात आला तेव्हा चलनातील 86% रक्कम ही 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटांमध्ये होती. या नोटाच एका रात्रीत रद्द होणार होत्या. त्यामुळे लोकांना पैशाचा तुटवडा भासण्याची शक्यता होती. त्यामुळे अशावेळी दुसरी मोठी नोट चलनात जाणीवपूर्वक आणली जाते. कारण, मोठ्या मूल्याच्या नोटा छापण्याचा आणि त्या वितरित करण्याचा खर्च कमी असतो. आणि मग हळू हळू कमी मूल्याच्या इतर नोटा बाजारात आणून मोठी नोट टप्प्या टप्प्याने काढून घेतली जाते," वसंत कुलकर्णी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

चंद्रशेखर ठाकूर यांनी बरोबरीने बनावट नोटांचा मुद्दाही उचलला. "निश्चलनीकरणाचा हेतूच मूळी बनावट नोटा चलनातून गायब करणं आणि मोठे आर्थिक गैरव्यवहार रोखणं हा होता. मोठ्या मूल्यांच्या नोटांमध्ये बनावट चलनाचा धोका असतो. शिवाय मोठ्या मूल्याच्या नोटांची साठवणूक करून त्यातून आर्थिक गैरव्यवहार होतात. त्यामुळे अशा नोटा चलनातून कमी करणं ही सरकारची प्राथमिकता असली पाहिजे," चंद्रशेखर ठाकूर यांनी आपला मुद्दा मांडला.

शिवाय गरीब किंवा मध्यमवर्गीयांना 2000 रुपयांच्या नोटेची फारशी गरज पडत नाही. त्यांच्यासाठी 500 रुपयांपर्यंतची नोट पुरेशी आहे, असंही ठाकूर यांनी स्पष्ट केलं.

2000 रुपयांच्या नोटांचं वितरण कसं...


2000 सालचा ऑगस्ट महिना. कारगिल युद्ध संपून जवळपास एक वर्ष झालं होतं. भारतीय वायुदलाने संरक्षण मंत्रालयाकडे 126 मिराज 2000 II लढाऊ विमानांची गरज असल्याचं सांगितलं.

कारण?

एक म्हणजे, आपल्याकडे लढाऊ विमानं खूप कमी होती. आणि दुसरं याहूनही अधिक महत्त्वाचं कारण म्हणजे, भारतीय वायुदलाला वाटायचं की मिराज उत्तम दर्जाचं लढाऊ आणि मल्टीरोल फायटर जेट आहे.

तीन वर्षांनंतर म्हणजे जानेवारी 2004च्या जवळपास मंत्रालयाने हा प्रस्ताव थंड बस्त्यात टाकला.

2004च्या या कहाणीवर नंतर परत येऊ.

आता 29 जुलै 2020 विषयी बोलूया. 29 जुलै रोजी फ्रान्समध्ये तयार करण्यात आलेल्या 36 रफाल जेट्स खरेदी करारातली 5 लढाऊ विमानं भारतात दाखल झाली.

या दिवशी दिलेल्या बोलताना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले, "या विमानांचं आगमन आपल्या सैन्याच्या इतिहासात एका नव्या युगाची सुरुवात आहे. मल्टिरोल एअरक्राफ्ट असणारी ही विमानं भारतीय वायुदलाच्या क्षमतेत क्रांतिकारी बदल घडवून आणतील."

ते पुढे म्हणाले, "रफाल जेट्स खरेदी केवळ यामुळे शक्य झाली, कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्ससोबत दोन्ही देशांमध्ये थेट करार करण्याचा एक योग्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

निर्णय घेतला होता. यापूर्वी या विमानांची खरेदी दीर्घकाळ पडून होती."

मात्र, राजनाथ सिंह यांच्या या वक्तव्यात अनेक प्रश्नांची उत्तरं मिळत नाहीत.

यातला महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, ही 36 लढाऊ विमानं दोन दशकांपूर्वीच्या 136 लढाऊ विमानांची कमतरता कशी काय दूर करू शकतात? ही कमतरता कधी पूर्ण होऊ शकेल?

संख्या महत्त्वाची

डिसेंबर 1998 ते डिसेंबर 2001 या काळात वायुदल प्रमुख राहिलेले एअर चीफ मार्शल ए. वाय. टिपणीस सांगतात, "दोन स्कॉड्रन मोठी गोष्ट असल्याचं आपल्याला वाटू शकतं. मात्र आपली लांबलचक सीमारेषा बघता हे काहीच नाही. मला वाटतं की आपल्याकडे रफालचे कमीत कमी 4 ते 5 स्कॉड्रन असायला हवे."

ज्या लोकांना वाटतं की रफाल चीनकडे असलेल्या कुठल्याही शस्त्रास्त्र किंवा उपकरणांपेक्षा मोठं आहे, त्यांच्यासाठी टिपणीस सांगतात, "चीनकडे कदाचित इतकी उत्तम दर्जाची लढाऊ विमानं नसतील. मात्र त्यांच्याकडे संख्या आहे आणि ती महत्त्वाची आहे. शेवटी विमान एक प्लॅटफॉर्म आहे, ज्यात शस्त्रास्त्र असतात."

नाव उघड न करण्याच्या अटीवर एका माजी वायुदल प्रमुखांनी सांगितलं, "वायुदलाच्या लढाऊ विमानांची संख्या झपाट्याने कमी होत 40 स्कॉड्रनवरून 30 स्कॉड्रनवर आली आहे. प्रत्येक स्कॉड्रनमध्ये 18 लढाऊ विमानं असतात. शत्रूराष्ट्र आक्रमक पद्धतीने आपली क्षमता वाढवत असताना आपण हे कसं होऊ देऊ शकतो? मिग 21 रिटायर होतील. त्यानंतर मिग 27 रिटायर होतील. त्यानंतर पाळी जॅग्वार विमानांची येईल. त्या तुलनेत वायुदलाकडे नवीन विमानं आलेली नाहीत."

ही सोपी गोष्ट नक्की पाहा -

स्कॉड्रनची संख्या कमी होत असली तरी रफालसारखी अद्ययावत लढाऊ विमानं येत असताना काळजी करण्याचं कारण आहे का?

ते सांगतात, "जास्त विमानं आणि अधिक ताकदीची विमानं एखाद्या डेटेरंटप्रमाणे, अवरोधकाप्रमाणे असतात. भारत संघर्ष टाळू इच्छितो. मात्र, आपला डेटरंस किंवा सैन्याची ताकद कमी होत राहिली तर अशा परिस्थितीत एक दिवस आपले विरोधक संघर्ष निर्माण करून गोष्टी आपल्या बाजूने वळवण्यास प्रवृत्त होऊ शकतात. सोप्या शब्दात सांगायचं तर आपल्याला युद्धाचा सामना करावा लागू शकतो."

केवळ लढाऊ विमानांची संख्या कमी होते आहे, असं समजणं चूक असल्याचं ते सांगतात.

एअर-टू-एअर रिफ्युलर्स आणि एअरबॉर्न अर्ली वॉर्निंग अँड कंट्रोल प्लेन हेदेखील खूप कमी असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ते म्हणतात, "गेल्या 10-15 वर्षांपासून यांच्या खरेदीचे प्रयत्न सुरू...


2002 मध्ये जपान आणि कोरिया यांनी संयुक्तपणे फुटबॉल विश्वचषकाचं आयोजन केलं जातं.

भविष्यात अनेक देशांना मिळून विश्वचषकाचा डोलारा उचलावा लागू शकतो. विश्वचषक आयोजनासाठी रशियाचे 12 अब्ज डॉलर्स खर्च होणार आहेत.

प्रचंड खर्च आणि राजकीय संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने फुटबॉल प्रशासन तसंच विश्वचषकासाठी आवेदन सादर करणारे देश हे आता संयुक्तपणे विश्वचषक आयोजनाचा विचार करत आहेत.

2002 मध्ये जपान आणि दक्षिण कोरिया यांनी संयुक्तपणे विश्वचषकाचं आयोजन केलं होतं. त्यामुळे संयुक्त आयोजन विश्वचषकाला नवीन नाही. युरोपियन चॅम्पियनशिपचं आयोजनची जबाबदारी एकापेक्षा जास्त देशांवर असते. त्यामुळे विश्वचषकाचा भार म्हणजे स्टेडियमची उभारणी, संलग्न पायाभूत यंत्रणा उभारणं, सुरक्षा पुरवणं या सगळ्या गोष्टींसाठी अनेक देश एकत्र येऊ शकतात.

फुटबॉल विश्वचषक हा क्रीडाविश्वाचा मानबिंदू मानला जातो.

संयुक्त आयोजनाने आर्थिक भार हलका होऊ शकतो. राजकीय पातळीवरही हे उपयुक्त ठरू शकतं, असं सालफर्ड बिझनेस स्कूलमध्ये स्पोर्ट्स एंटरप्राइजचे प्राध्यापक सिमोन चॅडविक यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, राजकीय कारणांसाठी अनेकविध व्यक्ती तसंच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

देशांना एकत्र आणण्याचा हा उत्तम मार्ग आहे. ऑलिम्पिक, युरोपियन चॅम्पियनशिप, विश्वचषक या स्पर्धांचं आयोजन खर्चिक असतं. खर्चाचा आवाका लक्षात घेता संयुक्त आयोजन काळाची गरज असू शकते.

संयुक्त आयोजनाची चाहूल

अमेरिका-कॅनडा आणि मेक्सिको संयुक्तपणे 2026 विश्वचषकाच्या आयोजनाच्या पवित्र्यात आहेत. अर्जेंटिना-उरुग्वे- पॅराग्वे 2030 विश्वचषक आयोजनासाठी प्रयत्नशील आहेत.

2022 विश्वचषकाच्या आयोजनाची धुरा कतारकडे आहे. मात्र आता हे आयोजन कतारसह मध्य पूर्वेतील अन्य देशांनाही मिळण्याची शक्यता आहे. विश्वचषकाचा पसारा वाढवण्याचा 'फिफा'चा मानस आहे. तसं झालं तर विश्वचषकात खेळणाऱ्या संघांची संख्या 32 वरून 48 होईल.

कतार : फुटबॉल विश्वचषकाचं भवितव्य काय?

युरोपातील फुटबॉलच्या प्रशासन नियंत्रित करणारं UEFA  मोठ्या स्पर्धा संयुक्त आयोजनाने व्हाव्यात या बाजूचं आहे. 2000 मध्ये युरोपियन स्पर्धा नेदरलँड्स आणि बेल्जियम यांनी आयोजित केली होती. 2008 मध्ये ऑस्ट्रिया आणि स्वित्झर्लंड यांनी आयोजनपद सांभाळलं होतं. पोलंड आणि युक्रेन यांनी 2012 मध्ये आयोजन हाताळलं होतं.

विश्वचषकाचे शुभंकर

2020 मध्ये होणारी युरोपीयन स्पर्धा एकदोन नव्हे तर 12 विविध देशांमध्ये होणार आहे. या स्पर्धेचा हा हीरक महोत्सव असणार आहे.

'युरो 2020 प्रारुपासाठी UEFA अध्यक्ष मायकेल प्लॅटिनी यांची भूमिका महत्वाची आहे. मात्र या विचाराचं श्रेय गिआनी इन्फॅँटिनो यांचं आहे', असं चॅडविक यांनी सांगितलं.

UEFAचे माजी सरचिटणीस इन्फँटिनो आता फिफाचे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळेच विश्वचषकात 32 ऐवजी 48 संघांसाठी ते आग्रही आहेत.

फिफाचे अध्यक्ष इन्फँटिनो

कतार विश्वचषकाचे सगळे सामने आयोजित करू शकत नाही अशी शक्यता आहे. त्यामुळे अन्य देशांना आयोजनाची संधी मिळू शकते.

'2026 आणि 2030 विश्वचषकांच्या प्रारुपावरून प्रेरणा घेत इन्फँटिनो आगामी विश्वचषकाची संरचना बदलू शकतात. दोन परस्परभिन्न देशांना विश्वचषकाच्या निमित्ताने एकत्र आणण्याची चातुर्य खेळी इन्फँटिनो खेळू शकतात', असं चॅडविक सांगतात.

सुरक्षित पर्याय

कतार विश्वचषकाभोवती अनेक वादांचं मोहोळ आहे. या पार्श्वभूमीवर 2026 विश्वचषक अमेरिका-कॅनडा-मेक्सिको या तीन देशांनी आयोजित केल्यास फिफाची आर्थिक आणि राजकीय आघाड्यांवरची डोकेदुखी कमी होऊ शकते. या त्रिकुटाच्या संयुक्त आयोजनातून फिफाला 11 अब्ज डॉलरचा फायदा होऊ शकेल तसंच 14 अब्ज डॉलर्स एवढा एकूण...


2002च्या गुजरात दंगलीतल्या बिल्किस बानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं नुकताच अंतिम निकाल सुनावला. न्यायालयाने बिल्किस बानो यांना 50 लाख रुपये नुकसान भरपाई, सरकारी नोकरी आणि घर देण्याचे आदेश दिले आहेत.

यापूर्वी गुजरात सरकारनं बिल्किस बानो यांना 5 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याची तयारी दाखवली होती. मात्र, बिल्किस यांनी ते स्वीकारायला नकार देत याचिका दाखल केली होती.

कोर्टाने पुरावे नष्ट केल्याच्या आरोपावरून आयपीएस अधिकारी आर. एस. भगोरा यांना दोन पदवनती देण्याचे आदेशही दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर आनंद व्यक्त करताना बिल्किस बानो म्हणाल्या, "नुकसान भरपाईचे पैसे मी माझ्या मुलांचं शिक्षण आणि त्यांना स्थिर आयुष्य मिळावं, यासाठी खर्च करेन. यातला काही निधी दंगल पीडितांसाठी खर्च करण्याची माझी इच्छा आहे."

बिल्किस बानो यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या म्हणाल्या, "गेली 17 वर्षं मी माझ्या सदसद्विवेकावर, राज्यघटनेवर आणि न्यायपालिकेवर विश्वास ठेवला आणि आज सर्वोच्च न्यायालयानं हे दाखवून दिलं की ते माझ्यासोबत आहेत. 2002च्या गुजरात दंगलीमध्ये माझे जे नागरी अधिकार माझ्याकडून हिराव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ून घेण्यात आले होते, ते सर्वोच्च न्यायालयाने मला पुन्हा बहाल केलेत."

'धार्मिक उन्मादाच्या लाटेत चिमुकली गेली'

दंगलीत बिल्किस यांच्या डोळ्यांदेखत त्याची तीन वर्षांची मुलगी साहेलाची हत्या करण्यात आली. पत्रकार परिषदेत साहेलाच्या आठवणीने बिलकीस भावुक झाल्या.

त्या म्हणाल्या, "धार्मिक उन्मादाच्या त्या लाटेत माझी चिमुकली साहेलचा मृतदेह हरवला. आम्ही तिच्या पार्थिवावर अंत्यविधीही करू शकलो नाही. आई-वडील म्हणून याकूब आणि मी तिच्याप्रती असलेलं आमचं कर्तव्य पार पाडू शकलो नाही. साहेलाची कुठेच कबर नाही. जिथे जाऊन मी अश्रू ढाळू शकेल. या दुःखाने सतत माझा पिच्छा केला आहे. हे किती मोठं दुःख आहे, हे मी शब्दांत व्यक्त करू शकत नाही. मात्र, तिच्यामुळेच मला सतत हिम्मत मिळाली. मी लढा सुरू ठेवला."

2002 साली उसळलेल्या गुजरात दंगलीतल्या सर्वांत भयंकर घटनेपैकी एक म्हणजे बिल्किस बानो यांचं प्रकरण. या दंगलीतली सर्वांत मोठी पीडित. पुरावा आणि  या दंगलीत पाच महिन्यांची गर्भवती असलेल्या 18-19 वर्षांच्या बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला.

तिच्या तीन वर्षांच्या चिमुकल्या मुलीला तिच्या डोळ्यांदेखत जमिनीवर आपटून हत्या करण्यात आली. तिची आई, दोन दिवसांची बाळांतीण असलेली तिची बहिण यांच्यासह तिच्या 14 नातलगांना संतप्त जमावाने ठार केलं.

या घटनेने बिल्किस आणि तिचे पती याकून दोघांचही आयुष्य नेहमीसाठी बदललं. गेली 17 वर्षं जीवाच्या भीतीने त्यांना वणवण भटकावं लागलं. ओळख लपवून रहावं लागलं. वीसहून जास्त घरं बदलावी लागली. एकप्रकारे विस्थापितांचं जीणं वाट्याला आलं.

त्या घटनेनंतर त्यांना कधीही आपल्या गावी परत जाता आला नाही. कुटुंबीयांशी, नातलगांशी संपर्क तोडावा लागला. नातलगांच्या कुठल्याही लग्नसमारंभात, कार्यात सहभागी होता आलं नाही. मुलांनाही बरंच काही सोसावं लागलंय. बिल्कीसला तीन मुली आणि एक मुलगा आहे. मात्र, त्यांनाही परिस्थितीचे चटके बसलेत. इतके की आपण बिल्किसची मुलं आहोत, हे ते कुणालाही सांगत नाहीत.

बिल्किस त्या दिवसाविषयी सांगतात, "त्या गर्भवती होत्या आणि गोध्राजवळच्या रंधिकपूर गावात आपल्या आई-वडिलांकडे गेल्या होत्या."

त्या सांगतात, "ट्रेनला आग लागल्यानंतरचा दुसरा दिवस होता. मी स्वयंपाकघरात दुपारचं जेवण बनवत होते. तेवढ्यात माझ्या काकू आणि त्यांची मुलं धावत आले. ते ओरडून ओरडून सांगत होते की त्यांचं घर जाळलं आहे आणि आता सगळ्यांनी...


2003 मध्ये अभिजीत बॅनर्जी आणि इतर संशोधकांनी Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) या सेंटरची स्थापना केली. गरिबी हटवण्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोन कसा आणता येईल, यावर J-PALमध्ये संशोधन केलं जात आहे.

जगभरात गरिबी हटवण्यासाठी अभिजीत बॅनर्जी यांनी त्यांच्या दोन सहकाऱ्यांबरोबर अनेक प्रयोग केले, असं नोबेल समितीनं हा पुरस्कार जाहीर करताना म्हटलं. त्यांच्या या संशोधनामुळे गेल्या 20 वर्षांत खूप बदल घडला आहे.

1981 साली कोलकाता विद्यापीठातून बॅनर्जी यांनी BSc केलं तर 1983मध्ये दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ अर्थात JNUमधून MA पूर्ण केलं. JNU नंतर अभिजीत PhD साठी हार्वर्ड विद्यापीठात गेले.

बॅनर्जी, एस्थेर डूफ्लो आणि मायकल क्रिमर यांना 2019चा अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार मिळाला आहे.

जन्ममुंबई

आठवाभारतीय वंशाचा नोबेल विजेता

सह-संस्थापकAbdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), 2003

शिक्षणJNU मधून MA, हार्व्हर्ड विद्यापीठातून PhD

प्राध्यापकअर्थशास्त्र, MIT, US

भारतातल्या विकलांग मुलांना चांगलं शिक्षण कसं देता येईल, यासाठी अभिजीत बॅनर्जी यांनी एक संशोधन पेपर लिहिला होता. त्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

याचा तब्बल 50 लाख मुलांना फायदा झाला आहे.

अभिजीत बिनायक बॅनर्जी यांचे वडील दीपक बॅनर्जी आणि आई निर्मला बॅनर्जी हे दोघेही अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. वडील कोलकाताच्या प्रेसिडेन्सी कॉलेजचे प्राध्यापक होते तर आई स्त्रीवादी अर्थशास्त्रज्ञ आहेत.

त्यांचा जन्म मुंबईत झाला असून त्यांच्या आईचं माहेरचं नाव हे निर्मला पाटणकर. त्यांना मराठीत लिखाण करायचंय, असं त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

एस्थेर डूफ्लो या अभिजीत बॅनर्जी यांच्या पार्टनर आहेत. सगळ्यात कमी वयात अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार मिळवणाऱ्या त्या पहिल्या महिला संशोधक आहेत.

एस्थेर यांनी पॅरीसमधल्या एकोल नॉर्माल सुपिरीऑर (École Normale Supérieure) आणि अमेरिकेतल्या मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (MIT) इथून शिक्षण घेतलं. त्यानंतर त्या MITमध्ये प्राध्यापक म्हणून रुजू झाल्या.

पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर एस्थेर पत्रकार परिषदेत म्हणाल्या, "हे यश पाहून इतर महिलांनाही स्फूर्ती मिळेल. तसंच पुरुषही महिलांचा सन्मान करतील."

शुभेच्छांचा वर्षाव

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करून अभिजीत बॅनर्जी यांचं अभिनंदन केलं आहे.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही बॅनर्जी यांच अभिनंदन करत ट्वीट केलं की, "त्यांच्या संशोधनामुळे अर्थतज्ज्ञांना भारतात आणि जगातल्या गरिबीचा सामना कसा करावा, हे चांगल्याने समजता आलं."

उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी अभिजीत बॅनर्जी यांचं अभिनंदन करणारं ट्वीट केलं आहे.

याशिवाय, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही बॅनर्जी यांचं कौतुक केलं आहे. "प्रत्येक भारतीयासाठी हा मोठा दिवस आहे. अभिजीत बॅनर्जी यांचं मनापासून अभिनंदन. दारिद्र्य निर्मूलनासाठी केलेल्या कामाचा हा सर्वोच्च सन्मान आहे," असं ते म्हणाले.

"त्यांच्या उल्लेखनीय कामाचा दिल्लीच्या सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या लाखो मुलांना फायदा होतोय. 'चुनौती' या दिल्लीच्या शाळांमधील एका महत्त्वाच्या धोरणात्मक बदलामुळे सरकारी शाळांमधल्या शिक्षणात मोठा बदल घडतोय. हे बॅनर्जी यांच्याच एका प्रयोगावर आधारित आहे," असं केजरीवाल यांनी पुढे सांगितलं.

तर बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी "आणखी एका बंगाली माणसाने देशाला अभिमानाची संधी दिली आहे. आम्ही खूप उत्साहित झालोय," असं ट्वीट केलं आहे.

लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील महत्त्वाकांक्षी न्याय योजनेचे शिल्पकार...


2004ला जेव्हा राहुल गांधी राजकारणात आले तेव्हा भारतीय राजकारणाच्या मानकांनुसार ते लहानच होते. कारण तेव्हा त्यांचं वय 34 वर्षं होतं.

विशेष म्हणजे दीड दशकं राजकारणात घालवल्यानंतर आणि वयाची चाळीशी ओलांडल्यानंतरही त्यांना राजकारणात लहानच समजलं गेलं.

2008ला राजनाथ सिंह यांना एका मुलाखतीत राहुल गांधींचं महत्त्व कमी करण्यासाठी त्यांचा उल्लेख 'बच्चा' असा केला होता. त्याला प्रत्युत्तर देताना राहुल म्हणाले होते, "त्यांच्या दृष्टिकोनातून जर मी लहान असेन तर त्यांना आवडो अथवा न आवडो या देशातील 70 टक्के लोकसंख्या 'लहान' आहे."

भारतीय राजकारणात तरुणाईला अपरिपक्वतेशी जोडून पाहिलं जातं. पण भारतीय राजकारणाचा अभ्यास असणारे असं मानतात की राहुल गांधी आता या "लेबल"मधून बाहेर पडले आहेत आणि आता ते देशाच्या सर्वोच्च नेर्तृत्वाचे दावेदार आहेत.

इंदिरा गांधींचे लाडके

राहुल गांधींना राजकारणाचे बाळकडू आजी इंदिरा गांधींकडून मिळालं आहे. राहुल गांधींचा जन्म 19 जून 1970 ला झाला. त्यांच्या जन्मानंतर इंदिरा गांधींना त्यांची मैत्रिण डोरोथी नॉर्मन यांनाी पत्र लिहिलं होतं. त्यात त्या लिहितात, "राहुलच्या चेहऱ्यावरील स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुरकुत्या आता कमी झाल्या आहेत. पण त्याची 'डबल चिन' मात्र अजूनही आहे."

इंदिरा गांधी यांचं चरित्र लिहिणाऱ्या कॅथरीन फ्रँक लिहितात, "इंदिरा गांधी सकाळी सर्वसामान्यांच्या समस्या जाणून घ्यायच्या. त्यावेळी राहुल आणि प्रियंका त्यांच्या सोबत असतं. रात्रीही राहुल आणि प्रियंका त्यांच्या रूममध्ये झोपत असत."

उच्च शिक्षण

राहुल गांधींचं शिक्षण डून स्कूलमध्ये झालं. त्यानंतर दिल्लीतील प्रसिद्ध सेंट स्टीफन्स कॉलेजमध्ये शिक्षण घेऊन ते अमेरिकेत गेले.  त्यांनी अर्थशास्त्र या विषयाच्या अभ्यासक्रमासाठी हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये प्रवेश घेतला होता. पण सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांना फ्लोरिडातील एका कॉलेजमधून 'आंतरराष्ट्रीय संबंध' या विषयातील अभ्यासक्रमाला प्रवेश घ्यावा लागला.

त्यानंतर त्यांनी प्रसिद्ध ट्रिनिटी कॉलेजमध्ये 1995ला त्यांनी 'डेव्हलपमेंट स्टडीज'मधून एमफील केलं. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर लंडनमधील मॉनिटर ग्रुप या कंपनीत नोकरी स्वीकारली. ब्रँड स्ट्रॅटजीमध्ये ही कंपनी कार्यरत आहे.  या कंपनीत ते नाव बदलून काम करत होते. त्यामुळे तिथल्या कर्मचाऱ्यांना ते इंदिरा गांधींचे नातू आहेत, हे माहितीही नव्हतं.

2002ला ते भारतात आले. त्यांनी मुंबईत बॅकॉप्स सर्व्हिसेस लिमिटेड ही कंपनी सुरू केली होती. 2004ला त्यांनी जेव्हा निवडणूक लढवली तेव्हा प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी या कंपनीत 83टक्के शेअर असल्याचं नमूद केलं होतं.

बॉक्सिंगची आवड

2008च्या उन्हाळ्यात भारताचे त्या काळातील सर्वांत प्रसिद्ध बॉक्सिंग कोच आणि द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेते ओमप्रकाश भारद्वाज यांना भारतीय क्रीडा प्राधिकरणातून एक फोन आला. त्यांना सांगण्यात आलं की 10 जनपथवरून 'साहेब' तुमच्याशी बोलणार आहेत. काही वेळाने पी. माधवन यांनी भारद्वाज यांना फोन केला आणि सांगितलं, की राहुल गांधींना तुमच्याकडून बॉक्सिंग शिकायचं आहे. भारद्वाज यासाठी तयार लगेच तयार झाले. राहुल गांधी यांचं चरित्र लिहिणारे जतिन गांधी लिहितात, "भारद्वाज यांना फीबद्दल विचारण्यात आलं. त्यावर भारद्वाज यांनी घरातून 'पिक' करावं आणि ट्रेनिंगनंतर घरी 'ड्रॉप' करावं, इतकीच मागणी केली." 12 तुघलक लेन इथं लॉनवर हे ट्रेनिंग चालत असे. आठवड्याला 3 दिवस असं काही आठवडे हे ट्रेनिंग सुरू होतं.

अकीडोचं प्रशिक्षण घेताना राहुल गांधी

या काळात हे ट्रेनिंग पाहाण्यासाठी सोनिया, प्रियंका, प्रियंकांची मुलं माएरा आणि रेहान नेहमी जात असत....


2006 पासून ट्रंप यांचे माझ्याशी लैंगिक संबंध होते, असा गौप्यस्फोट स्टॉर्मी डेनिएल यांनी 2011 मध्ये दिलेल्या एका मुलाखतीत केला होता. त्यानंतर 2016 मध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीआधी तोंड बंद ठेवण्यासाठी ट्रंप आणि त्यांच्यात करार झाला होता.

डोनाल्ड ट्रंप यांनी 'त्या' करारावर सही न केल्यानं तो वैध राहिला नसल्याचा आरोप स्टॉर्मी डेनिएल यांनी केला आहे. या लैंगिक संबंधाची चर्चा करू नये यासाठी डेनिएल यांना वैयक्तिक पातळीवर 1,30,000 डॉलर्स दिल्याचं ट्रंप यांचे वकील मायकल कोहन यांनी स्पष्ट केलं होतं.

लॉस एंजलिसमधल्या दिवाणी न्यायालयात मंगळवारी स्टॉर्मी डेनिएल यांनी खटला दाखल केला आहे. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीआधी डेनिएल आणि कोहन यांनी "गुपचुप करारावर" सह्या केल्या, पण डोनाल्ड ट्रंप यांनी त्यावर सही केली नाही. "त्यामुळे हा करार बेकायदेशीर आहे," असं या खटल्यात त्यांनी म्हटलं आहे.

आपण गप्प राहावं यासाठी ट्रंप यांचे खासगी वकील मायकल कोहन यांनी दमदाटी केल्याची तक्रार सुद्धा डेनिएल यांनी केली आहे.

"डेनिएल यांच्याशी कोहन यांनी वैयक्तिक पातळीवर पैसे देऊन करार केला होता, त्यामुळे त्यां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ना याविषयी उघडपणे बोलता येणार नाही," अशी बातमी जानेवारी 2017 मध्ये वॉल स्ट्रीट जर्नलनं प्रसिद्ध केली होती. दरम्यान, ट्रंप यांनी मात्र आरोपाचं जोरदार खंडन केल्याचं त्यांचे वकील कोहेन यांनी सांगितलं आहे.

"ट्रंप यांच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचू नये, म्हणून गप्प राहाण्यासाठी दमदाटी करण्यात आली," असं कोर्टात दाखल केलेल्या खटल्यात डेनिएल म्हटलं आहे.

दरम्यान, मायकल कोहन यांनी डेनिएल यांना पैसे दिल्याचं कबुल केलं आहे. पण ते पैसे कशासाठी दिले हे मात्र सांगितलं नाही. ट्रंप किंवा त्यांच्या संस्थेचा यामध्ये कोणताही सहभाग नसल्याचं कोहन यांचं म्हणणं आहे.

डेनिएल यांना दिलेला पैसा प्रचारनिधी नसल्याचा किंवा प्रचारनिधीतून दिला नसल्याचा निर्वाळा त्यांनी दिला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


2006 मध्ये ट्रंप यांच्याशी आपले संबंध असल्याचा आरोप या अभिनेत्रीने 2011 मध्ये केला होता.

अमेरिकेतील प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्टॉर्मी डॅनिएल्स नावाच्या पॉर्नस्टारला ट्रंप यांच्याशी कथित संबंधाबद्दल वाच्यता करण्यापासून रोखण्यासाठी हा करार करण्यात आला होता.

ट्रंप यांच्यासोबत संबंध असल्याचं स्टॉर्मी यांनी 2011ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं. ट्रंप यांनी त्या दाव्याचं जोरदार खंडन केल्याचं त्यांचे खासगी वकील मायकल कोहेन यांनी सांगितलं आहे.

"क्लिफोर्ड (स्टेफनी ग्रेगोरी क्लिफोर्ड, असं या स्टॉर्मी यांचं खरं नाव आहे) यांच्याशी झालेल्या व्यवहारांत ट्रंप ऑर्गनाझेशन किंवा ट्रंप कँपेन सहभागी नाहीत. तसेच दोन्हीपैकी कुणीही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे मला या पैशांची परतफेड केलेली नाही," असं द न्यूयॉर्क टाइम्सला दिलेल्या निवेदनात वकील मायकल डी. कोहेन यांनी म्हटलं आहे.

ट्रंप यांच्या कँपेनसाठी अवैध मार्गानं राजकीय योगदान दिल्याबद्दल काही संघटनांनी तक्रार केली होती. यावर निवडणूक आयोगालाही मी हेच सांगितलं आहे, असं ते म्हणाले आहेत.

"किल्फॉर्ड यांना देण्यात आलेले पैसे हे कायदेशीरच आहेत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

. तो ट्रंप यांच्या निवडणूक प्रचारासाठीच्या खर्चाचा किंवा निवडणूक निधीचा भाग नव्हता," असं कोहेन म्हणाले आहेत.

पैशांचा खाजगी व्यवहार का करण्यात आला याचं उत्तर देणं टाळल्याचं वृत्तपत्रानं म्हटलं आहे.

दरम्यान, आता ट्रंप यांच्याच वकिलांनीच हे प्रकरण उघडकीस आणल्याने आता किल्फॉर्ड कुठलीही गोपनीयता बाळगण्यास बांधील नाही, असं किल्फॉर्ड यांच्या मॅनेजर जिना रॉड्रिग्स म्हणाल्या.

"आता तर सगळंकाही उघड आहे, म्हणून आता स्टॉर्मी तिची बाजू मांडण्यास मोकळी आहे," असं रॉड्रिग्स यांनी असोसिएटेड प्रेस या वृत्तसंस्थेला बुधवारी सांगितलं.

गेल्या महिन्यात एका सार्वजनिक कार्यक्रमात उपस्थित डॅनिएल्स

मेलनिया ट्रंप यांनी त्यांचा मुलगा बॅरोनला जन्म दिल्यानंतर ट्रंप यांच्याशी लैंगिक संबंध होते, असं स्टॉर्मी यांनी 2011मध्ये 'इनटच' या नियतकालिकाला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं.

2016च्या निवडणुकीदरम्यान या प्रकरणाची चर्चा न करण्यासाठी एका कराराअंतर्गत त्यांना पैसे देण्यात आल्याचं वृत्त वॉलस्ट्रीट जर्नलने प्रसिद्ध केल्यानंतर ही माहिती पुढे आली.

हे पैसे का देण्यात आले आणि ट्रंप यांना याबाबतीत माहीत होतं का, या प्रश्नाचं उत्तर कोहेन यांनी टाळल्याचं द न्यूयॉर्क टाइम्सने म्हटलं आहे.

स्टॉर्मी डॅनिएल्स यांनी ट्रंप यांच्याबरोबर त्यांचे संबध नव्हते, असं सांगणारं निवेदन जानेवारीमध्ये प्रसिद्धीप्रमुखाच्या माध्यमातून दिलं आहे.

त्यानंतर अनेकवेळा त्यांनी सार्वजनिक आणि टीव्हीवरही याबद्दल थेट उत्तर देणं टाळलं आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


2007 साली बदललेल्या नियमांचा फायदा घेत द डची ऑफ कॉर्नवॉल यांनी गुप्तपणे 113,500 डॉलर्सचे (अंदाजे 74 लक्ष रुपये) शेअर्स बर्म्युडाच्या एका कंपनीकडून विकत घेतले.

ती कंपनी होती 'सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री मॅनेजमेंट लि.' (SFM), जिचे संचालक प्रिन्स चार्ल्स यांचे मित्र होते.

या गुंतवणुकीत आपला कोणताही सहभाग नसल्याचं डची ऑफ कॉर्नवॉलचं म्हणणं आहे. राजघराण्याच्या 'क्लॅरन्स हाऊस'चे प्रवक्ते म्हणाले की,"फक्त डचीने एखाद्या कंपनीत गुंतवणूक केली असेल म्हणून प्रिन्स ऑफ चार्ल्स याविषयावर भाष्य करणार नाहीत."

ते प्रवक्ते पुढे म्हणाले, "हवामान बदलासंदर्भात प्रिन्स चार्ल्सचा दृष्टिकोन सगळ्यांना माहिती आहे. गेल्या 30 वर्षांपासून ते ग्लोबल वार्मिंगच्या धोक्याचा इशारा देत आहेत."

"1990च्या दशकापासून आजपर्यंत प्रिन्स चार्ल्स कार्बन मार्केटच्या विषयावर आंदोलन करत आहेत."

'हितसंबंध'

क्लॅरन्स हाऊसचे प्रवक्ते पुढे म्हणाले की, "प्रिन्स ऑफ चार्ल्स विविध विषयांवर आपलं मत मांडतात. तो त्यांचा अधिकार आहे. हवामान बदलाबाबतही त्यांना विशेष काळजी आहे. पण त्यांचा सल्ला कोणी कितपत घ्यायचा, हे इतरांनी ठरवायचं आहे."

'कमिटी ऑफ स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्टॅंडर्डस इन पब्लिक लाईफ'चे माजी अध्यक्ष सर अलिस्टेअर ग्रॅहम म्हणाले, "प्रिन्स चार्ल्स यांच्या या कृतीमुळे हितसंबंधाचा धोका निर्माण झाला आहे."

ते पुढे म्हणाले, "सार्वजनिक जीवनात प्रिन्स चार्ल्स जे साध्य करू पाहत आहेत आणि डची ऑफ कॉर्नवॉलची ही गुंतवणूक, यात हितसंबंधांचा मोठा संघर्ष आहे."

"आणि त्यांच्यासारखा एक अत्यंत महत्त्वाचा, उच्चपदस्थ व्यक्तीचा अशा हितसंबंधात सहभाग आहेत हे अतिशय दुर्दैवी आहे." ते पुढे म्हणाले.

अॅपलबी या कायद्याशी निगडीत सुविधा पुरवणाऱ्या कंपनीनं बाहेर काढलेल्या या दस्तावेजात

डची ऑफ कॉर्नवॉल यांनी केमन आयलंडमध्ये 2007 साली चार कंपन्यांमध्ये 3.9 मिलियन डॉलर (सुमारे 25 कोटी रुपये) इतकी गुंतवणूक केली आहे.

हे कायदेशीर आहे आणि त्यांनी कर चुकवल्याचा कोणताही पुरावा नाही.

डची ऑफ कॉर्नवॉलच्या प्रवक्त्यानी सांगितलं की, प्रिन्स चार्ल्स त्यांच्या इस्टेटमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नामधून ते स्वत:हून आयकर भरतात.

त्यांनी पुढे बोलतांना सांगितलं की, "काही विशिष्ट जागेतील मालमत्तेत गुंतवणूक केल्यामुळे करात कोणत्याही प्रकारची सवलत मिळत नाही आणि असं केल्यानं HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs)चं कोणतंही नुकसान होणार नाही.

कमालीची गुप्तता बाळगली

सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री मॅनेजमेट (SFM) या कंपनीनं लॉबिंगसंबंधी कागदपत्रं पाठवल्यानंतर काही आठवड्यात प्रिन्स यांनी दोन पर्यावरणविषयक करारांबद्दल प्रचार करण्यास सुरुवात केली.

प्रिन्स चार्ल्स यांच्या संपत्तीत एका वर्षात तिपटीनं वाढ झाली. शेअरच्या किंमतीत कशी वाढ झाली याचं कारण अद्याप समजलेलं नाही.

पण इतक्या मोठ्या पातळीवर प्रचार करूनसुद्धा पर्यावरणविषयक करारात कोणत्याही प्रकारचा बदल झाला नाही.

दस्तावेजात झालेल्या खुलाशानुसार डची ऑफ कॉर्नवॉलकडे 896 मिलियन पाऊंड्स इतकी मालमत्ता आहे. त्यातून प्रिन्स चार्ल्स यांना उत्त्पन्न मिळतं.

या संपूर्ण प्रकरणात त्यांचा मोठा सहभाग आहे. त्यांनी फेब्रुवारी 2007 मध्ये शेअर्स घेतले. त्यावेळी शेअर्सची किंमत 113500 डॉलर होती. पौडांमध्ये शेअर्सची किंमत 58000 इतकी होती.

नोटाबंदी : मनमोहन सिंह आणि अरूण जेटली आमने-सामने

राहुल गांधी आऊट झाले नसले तरी रन काढतील का?

'सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री मॅनेजमेट'च्या संचालकांमध्ये दिवंगत ह्युज वॅन कटसेम होते.

हे लखपती बँकर आणि संरक्षक होते. ते प्रिन्स चार्ल्स यांचे अगदी जवळचे मित्र होते.

डचीच्या...


2008 सालचा ऑस्कर सोहळा (80वा ऑस्कर पुरस्कार वितरण सोहळा)

मारिअन कॉटिलार्ड

मारिअन कॉटिलार्डचा हा फिशकट गाऊन अनेकांचं लक्ष वेधून घेणारा ठरला होता.

दहा वर्षांपूर्वी मारिअन कॉटिलार्डला ऑस्कर पुरस्कार मिळाला होता. त्या वेळी तिने जॉन पॉल गॉल्टिअरचा कुटूर ड्रेस घातला होता.

जॉर्ज क्लुनी

ऑस्करसारख्या सोहळ्यात रेड कार्पेटवर पुरुषांचा पारंपरिक वेश अजूनही लक्षवेधी ठरतो.

हॉलिवुड अभिनेता जॉर्ज क्लुनी आणि त्याची तत्कालीन प्रेयसी साराह लार्सन. क्लुनीने पारंपरिक टक्सिडो परिधान केला होता.

सर्शी रोनान

साधेपणातलं सौंदर्य शोधण्याचा प्रयत्न रेड कार्पेटवर होत नाही असं नाही.

2008 साली सर्शे रोनान केवळ 13 वर्षांची होती. त्या वेळी तिला अटोनमेंट या चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्रीचे नामांकन मिळालं होतं.

कॅमेरून डिअॅझ

ज्यांच्या फॅशनवर जगभरातल्या रसिकांचं लक्ष असतं अशांपैकी एक कॅमेरून डिअॅझ

2008 साली कॅमेरून डिअॅझने ख्रिश्चन डिओरने बनवलेला ड्रेस घातला होता.

डॅनिअल डे लेविस

डॅनिअल डे लेविसला 2008 साली 'देअर विल बी ब्लड' चित्रपटातील भूमिकेसाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळाला ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

होता.

जेसिका अल्बा

ऑस्कर सोहळ्यात रेड कार्पेट फॅशनवर कुठल्या रंगाचा प्रभाव असेल याकडेही अनेक फॅशनप्रेमींचं लक्ष असतं.

जेसिका अल्बाने ऑस्कर सोहळ्यासाठी 'मर्चेसा'ने बनवलेला ड्रेस घातला होता.

केट ब्लॅंचेट

2008 साली गरोदर असणारी अभिनेत्री केट ब्लँचेट रेड कार्पेट अॅट्रॅक्शन ठरली होती.

केट ब्लॅंचेटने ड्राइज व्हॅन नोटेनचा ड्रेस घातला होता. ती त्यावेळी गरोदर होती. त्यावेळी तिला दोन नामांकनं मिळाली होती.

शॉन कोम्ब्स

टक्सिडो हा अजूनही पुरुषांसाठी फॅशनचं प्रमाण मानलं जातं.

शॉन कॉम्ब्सने टक्सिडो घातला होता. त्याच्या पेहरावाची स्तुती एस्क्वायर नियतकालिकाने केली होती.

टिल्डा स्विंटन

फ्रेंच फॅशन हाउस लॅनिवनने बनवलेला ड्रेस तिने घातला होता.

जेनिफर हडसन

जेनिफरने रॉबर्टो कॅव्हिल्लीचा ड्रेस घातला होता. 2007मध्ये जेनिफरला ड्रीमगर्ल्ससाठी ऑस्कर मिळाला होता.

1998ला काय 'ट्रेंड' होता? (70वा ऑस्कर पुरस्कार वितरण सोहळा)

केट विन्सलेट

भारतीय चित्ररसिकांना टायटॅनिकची अभिनेत्री केट विन्सलेट अजूनही स्मरणात आहे.

टायटॅनिक चित्रपटातील केट विन्सलेटची भूमिका गाजली होती. अलेकझांडर मॅकक्वीनने बनवलेला ड्रेस घालून ती या सोहळ्याला आली होती.

रॉबिन विल्यम्स

रॉबिन विल्यम्सला 'गुड विल हंटिंग'साठी सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळाला होता.

टायरा बॅंक्स

टायरा बॅंक्स ही प्रसिद्ध मॉडल आहे. अमेरिकन डिजायनर हाल्स्टनने बनवलेला ड्रेस तिनं घातला होता.

हॅले बेरी

अभिनयक्षमतेची चुणूक दाखवणारी ही अभिनेत्री पहिली कृष्णवर्णीय बाँडगर्ल ठरली होती.

1998ला झालेल्या सोहळ्यासाठी हॅले बेरीने हा आकर्षक ड्रेस घातला होता.

चेर

पारंपरिक हॅट आणि संपूर्ण पारदर्शी ड्रेस यामुळे चेर या सोहळ्यात लक्षवेधी ठरली होती.

बॉब मॅकी या डिजायनरने बनवलेला ड्रेस चेरनं घातला होता.

जॅक निकोलसन

1998 साली निकोलसनने टक्सि़डो घातला होता. 'अॅज गुड अॅज इट गेट्स'मधील भूमिकेसाठी निकोलसनला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळाला होता.

आता आपण 1988ला 'फॅशन' कशी होती ते पाहू?

चेर

1988मध्येही त्याच पद्धतीचा पारदर्शी ड्रेस चेरनं परिधान केला होता.

डिजायनर बॉब मॅकीने बनवलेला ड्रेस चेरने घातला होता. हा ड्रेस घालून फॅशन जगतात तिने एक वेगळा मापदंड निर्माण केला असं म्हटलं जातं.

जेनिफर ग्रे आणि पॅट्रिक स्वेझ

काळा रंग तेव्हापासून आजपर्यंत रेड...


2008मध्ये इराणमधून अफगाणिस्तानात परतलेल्या 6000 शरणार्थींपैकी ही एक मुलगी.

2000च्या पूर्वार्धात अफगाणिस्तानमध्ये रस्तोरस्ती युध्दाच्या काळात वापरण्यात आलेल्या गोष्टी विखुरलेल्या होत्या. त्या बहुतांश सोव्हिएत रशियाच्या होत्या. त्यापैकीच एका रणगाड्यावर खेळत असलेल्या मुलांचा हा फोटो पंजशीर खोऱ्यातला.

हा बर्फाच्छादित रस्ता काबूल मधला.

तालिबानच्या कचाट्यातून वाचलेली सिनेमाची रिळं. 2017मध्ये त्याचा फोटो काढण्यात आला. या सिनेमांच्या डिजिटलायझेशनचं काम सुरू झालं आहे.

काबूलमधल्या सिटी पार्कमध्ये धम्माल करणारे हे अफगाण सहसा कधी फोटोत येत नाहीत.

हा फोटो 2008मधला आहे. तालिबानच्या ताब्यातून हा प्रदेश मुक्त झाल्यावर महिला घराबाहेर पडल्या. हैरत शहरातल्या व्यायामशाळेत शाह मराई हे दृश्य टिपलं.

मराई यांनी अफगाणिस्तानमधले सकारात्मक बदलही टिपले. हा फोटो 2010मधला पोलियो लसीकरण मोहिमेतला आहे.

अफगाणिस्तानच्या निवडणुकीच्या प्रचारात सहभागी झालेली प्रचारक.

दहा वर्षांपूर्वी अफगाणिस्तानातल्या लष्करी तळावर सैन्याशी संवाद साधताना तत्कालीन पंतप्रधान गॉर्डन ब्राऊन.

काबूलमध्ये सांस्कृतिक केंद्रात झालेल्या स्फ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोटात नातेवाईक गमावलेल्या महिला हॉस्पिटलच्या बाहेर शोक व्यक्त करताना.

सर्व छायाचित्रे - शाह मराई / एएफपी

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


2009 साली खासदारकीची मुदत संपल्यानंतर रामदास आठवले यांचं खासदार निवासस्थानातील साहित्य बाहेर काढण्यात आलं होतं. आठवले शिर्डी लोकसभा मतदारसंघातून पराभूत झाले होते.

नोटीस देऊनही बंगला रिकामा करत नसल्याचं प्रशासनाच म्हणणं होतं, तर राजकीय हेतूपोटी बंगल्यातून बाहेर काढल्याचं आठवलेंचं म्हणणं होतं. त्यावेळी मुंबईतल्या काँग्रेस कार्यालयावर रिपाइंच्या संतापलेल्या कार्यकर्त्यांनी तोडफोडही केली होती.

पुढे 2014 साली NDA च्या तिकिटावर आठवले राज्यसभेत गेले. मात्र, तेव्हाही त्यांना बंगला मिळयाला काही महिने लोटले. पर्यावरण मंत्री अनिल दवे यांचं निधन झाल्यानंतर त्यांचा '11, सफदरजंग रोड' हा टाईप-8 चा बंगला आठवलेंना देण्यात आला.

 प्रियंका गांधींना बंगला रिकामा करण्याची नोटीस

काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांना '35, लोधी इस्टेट' हा सरकारी बंगला रिकामा करण्यासाठी नोटीस पाठवण्यात आलीय. 1 ऑगस्ट 2020 पर्यंत प्रियंका गांधींना बंगला रिकामा करावा लागणार आहे.

प्रियंका गांधी यांची स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) मागे घेत त्यांना झेड प्लस सुरक्षा पुरवण्यात आलीय. SPG सुरक्षेअंतर्गत सरकारी बंगल्याची तरतूद ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

होती. मात्र, आता झेड प्लस सुरक्षा असल्यानं सरकारी बंगला रिकामा करण्याची नोटीस पाठवण्यात आलीय.

ल्युटेन्स दिल्लीत राहण्याबाबत कायदा काय सांगतो?

ल्युटेन्स दिल्लीत कुणाला बंगला दिला जाईल, याबाबत 2000 साली डिसेंबर महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समितीने निर्देश जारी केले होते. त्यांनुसार, कुणाही खासगी व्यक्तीला ल्युटेन्स दिल्लीत बंगला दिला जाणार नाही.

मात्र, या समितीनं आदेशात SPG सुरक्षेअंतर्गत येणाऱ्या व्यक्तींचा अपवाद ठेवला आहे.

ल्युटेन्स  दिल्लीतले हे बंगले काही एकरांवर पसरले आहेत. शिवाय, या बंगल्यांची किंमत बाजारभावापेक्षा पाचपट जास्त आहे.

2019 साली संसदेत मंजूर करण्यात आलेल्या सार्वजनिक परिसर दुरुस्ती विधेयक, 2019 च्या माध्यमातून 1971 मधील कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या. याच सुधारणांनुसार प्रियंका गांधी यांना बंगला रिकामा करण्याची नोटीस देण्यात आली आहे.

केंद्रीय गृह व शहरी विषयांच्या मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या संचलनालयाद्वारे या बंगल्याच्या वाटपाचं काम सांभाळलं जातं.

त्याचसोबत, लष्कर, न्यायव्यवस्था आणि प्रशासन यांच्यासाठीही वेगवेगळे 'पूल' ठरवले गेलेत. 'पूल' म्हणजे या वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी विशिष्ट बंगले असतात, ज्यात फक्त संबंधित लोकच राहू शकतात. त्याशिवाय, राज्यांच्या प्रतिनिधींनाही लुटेन्स दिल्लीत राहण्याची सोय करण्यात आलीय.

ल्युटेन्स दिल्लीत राहण्यासाठी अनेकजण उत्सुक असतात. सरकारी पदावरील कार्यकाळ संपल्यावरही अनेकजण बंगला सोडण्यास तयार होत नाहीत.

याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात गृह आणि शहर कार्य मंत्रालयानं ल्युटेन्स दिल्लीत अनधिकृतपणे राहणाऱ्यांची यादी बनवली. 2001 मध्ये निवृत्त झालेले सरकारी अधिकारी, दिग्गज नेते आणि माजी खासदार अशा बऱ्याच जणांनी आपलं सरकारी निवासस्थान सोडलंच नव्हतं, असं या यादीतून लक्षात आलं.

 'ल्युटेन्स दिल्ली' हे प्रकरण नेमकं आहे तरी काय?

पंचम जॉर्ज आणि ब्रिटनच्या महाराणी मेरी या भारताच्या दौऱ्यावर आल्या होत्या. 5 डिसेंबर 1911 रोजी किंग्जवे कॅम्पचं काम सुरू झालं आणि 10 फेब्रुवारी 1931 साली हे काम पूर्ण होऊन औपचारिकरित्या उद्घाटन झालं.

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर इंग्रज तर निघून गेले, मात्र ल्युटेन्स दिल्लीत भारतातील तेव्हाचे दिग्गज राजकीय नेते, प्रशासनातील अधिकारी, उद्योगपती हे इथल्या बंगल्यांमध्ये राहू लागले.

2015 साली भारतीय संसदेनं प्राध्यापक पीएसएन राव यांच्या...


2010 साली त्यांना हायकोर्टाने दोषी ठरवलं होतं. त्यानंतर त्यांनी त्याविरोधात अपील केलं होतं. त्यांना आठ वर्षं तुरुंगात आणि एकांतवासात काढावी लागली. मी निर्दोष आहे, असं त्या सुरुवातीपासून म्हणत होत्या.

या प्रकरणामुळे पाकिस्तानात ईशनिंदा कायद्याविषयी मोठी चर्चा झाली. या कायद्याला अनेकांनी विरोध केला असला, तरी समाजमत मोठ्या प्रमाणात कायद्याच्या बाजूने आहे.

त्यामुळे या निकालानंतर हिंसा होण्याची प्रशासनाला भीती आहे. राजधानी इस्लामाबादमध्ये कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. धार्मिक पुढाऱ्यांनी त्यांच्या पाठीराख्यांना रस्त्यांवर येऊन निदर्शनं करण्याचं आवाहन केलं आहे.

सरन्यायाधीश साकिब निसार यांनी इस्लामाबादमध्ये सुप्रीम कोर्टात हा निकाल काही वेळापूर्वीच जाहीर केला.

"अपील मान्य करण्यात येत आहे आणि त्यांना निर्दोष मुक्त करण्यात येत आहे. हायकोर्ट आणि सत्र न्यायालयाचे निकाल रद्द ठरवण्यात येत आहेत," असं ते म्हणाले.

वेगवेगळ्या शहरांमध्ये निदर्शनं

कोर्टाच्या निर्णयानंतर पाकिस्तानमधल्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. संपूर्ण पंजाब प्रांतामध्ये कलम 144 लागू करण्यात आलं आहे.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बीबीसी प्रतिनिधी शहज़ाद मलिक यांनी दिलेल्या माहिती नुसार लोकांनी फ़ैज़ाबाद - इस्लामाबाद हाय वे रोखून धरला आहे.

वेगवेगळ्या मशिदींच्या भोंग्यांमधून लोकांना रस्त्यावर उतरून सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्याचं आवाहन केलं जात आहे.

कराचीतील बीबीसी प्रतिनिधी रियाज़ सोहैल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अनेक लोक लाठ्याकाठ्यांसह रस्त्यावर उतरले आहेत. अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी झाली आहे.

तर काही मानवाधिकार संस्थांनी आयिसा बीबी यांचे कुटुंबीय आणि त्यांच्या वकिलांना सुरक्षा पुरवण्याची मागणी केली आहे.

राज्यपालाची हत्या

ईशनिंदा कायद्याचे विरोधक म्हणतात की पाकिस्तानात या कायद्याचा अनेकदा दुरुपयोग होतो. वैयक्तिक भांडणांमध्ये बदला घेण्यासाठी हा कडक कायदा वापरला जातो आणि अतिशय कमी पुराव्यावरही लोकांना दोषी ठरवलं जातं.

राज्यपाल सलमान तसीर यांनी विनंती केली होती की आसिया बिबींना शिक्षेतून सूट दिली जावी. त्यानंतर त्यांची इस्लामाबादच्या चौकात त्यांच्या सुरक्षारक्षकाने हत्या केली. त्यामुळे आसिया बिबींच्या प्रकरणाकडे देशाचं आणि जगाचं लक्ष वेधलं.

तसीर यांच्या मारेकऱ्याला फाशीची शिक्षा झाली, पण अनेकांनी त्याला 'हिरो' म्हटलं.

आसियांविरोधात पाकिस्तानात निदर्शनं.

आसियांनी काय म्हटलं होतं?

लाहोरजवळच्या शेखूरपुरामध्ये आसिया आणि इतर महिलांमध्ये एक बादली पाण्यावरून भांडण झालं. ही घटना 2009 सालची आहे.

आसियांनी त्या पाण्याला स्पर्श केल्यामुळे इतरांचा धर्म भ्रष्ट झाला असा आरोप या महिलांनी केला. आसिया ख्रिश्चन तर इतर महिला मुस्लीम आहेत.

या महिलांनी पुढे आग्रह धरला की आसियांनी इस्लाम धर्म स्वीकारावा. त्यानंतर आसियांनी प्रेषित मोहम्मदांबद्दल तीन अपमानास्पद शब्दं काढले, असा महिलांचा आरोप आहे. या महिलांना आसियांना चोप दिल्यानंतर आसियांनी ईशनिंदेची कबुली दिली, असा महिलांचा दावा आहे.  पोलीस तपासानंतर आसियांना अटक करण्यात आली.

मी रागावून शेजाऱ्यांशी बोलले, पण ईशनिंदा केली नाही आणि कबुलीही दिली नाही, असा आसियांचा दावा आहे.

आसियांच्या जिवाला धोका

इस्लाम हा पाकिस्तानचा राष्ट्रीय धर्म आहे आणि त्यांच्या न्यायव्यवस्थेचा गाभा आहे. त्यामुळे ईशनिंदेला कठोर शिक्षेची तरतूद आहे आणि या तरतुदीला लोकांचा पाठिंबा आहे.

सिद्रा आणि ईशाम या आसियांचा मुली

पण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या कायद्यावर आणि आसियांना दोषी ठरवल्याबद्दल जोरदार टीका झाली. हे...