राज्यात पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर भरती होणार असल्याचं राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितलं.

पत्रकार परिषदेत या बैठकीविषयी माहिती देताना अनिल देशमुखांनी म्हटलं, "आज मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र 12 हजार 500 पदांसाठी पोलीस भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एवढी मोठी भरती होणार आहे."

पोलीस भरतीची प्रक्रिया लवकरच सुरू केली जाईल. या निर्णयामुळे राज्यातल्या शहरी आणि ग्रामीण भागातल्या तरुण-तरुणींना पोलीस खात्यात भरती होण्याची संधी मिळणार आहे."

पोलीस शिपाई संवर्गातल्या 100% रिक्त जागा भरण्याचा आणि पदभरतीसाठी अर्थ विभागाच्या 4 मे 2020 रोजीच्या शासन निर्णयातल्या तरतुदींमध्ये सवलतही देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

कोरोना संकटानंतर महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण देशभरात नोकर बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर बेरोजगार तरुण-तरुणींसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. दरम्यान, बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी ही माहिती दिली. रस्ते अपघातात जखमी झालेल्यांवर तातडीने आण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ि मोफत उपचार व्हावेत, यासाठी ही योजना आखण्यात आल्याची माहिती टोपे यांनी दिली.

केवळ रस्तेच नाही तर रेल्वे आणि घरात घडणाऱ्या अपघातांचाही यात समावेश असेल. यासाठी राज्यातल्या अनेक रुग्णालयांना योजनेत समाविष्ट करून घेण्यात येईल. योजनेसाठी 125 कोटी रुपये लागणार आहेत.

याशिवाय, राज्यात कृषी महोत्सव योजना राबवण्यासही मंत्रिमंडळात मंजुरी देण्यात आली. अंबडमध्ये जिल्हा व तालुका न्यायालय स्थापना करणे आणि त्यासाठी पद निर्मिती करण्याचाही निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


राज्यात प्लॅस्टिकबंदीचा निर्णय लागू होणार आहे.

1. राज्यात प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी

प्लॅस्टिकच्या सर्व प्रकारच्या पिशव्या आणि प्लॅस्टिक वस्तूंचं उत्पादन, विक्री आणि साठवणुकीवर बंदी आणण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला. गुढीपाडव्यापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. 'लोकमत'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे. नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांना शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

ज्या वस्तूंवर बंदी घालण्यात आली त्यांची यादी शुक्रवारी विधिमंडळात सादर केली जाईल. आतापर्यंत 15 मायक्रॉनपर्यंतच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी होती. आता सर्व प्रकारच्या प्लॅस्टिकवर बंदी असेल. यामध्ये प्लॅस्टिकचे चमचे, प्लेट आणि अन्य कटलरीचा समावेश असेल. परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. छोट्या शहरांमध्ये दररोज कित्येक टन प्लॅस्टिक तयार होत असल्याने त्यावर सरसकट बंदीचा विचार राज्य सरकार करत होते.

दरम्यान बाटलीबंद पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. जगभरात 90 टक्के बाटलीबंद पाण्यात प्लॅस्टिकचे सूक्ष्म क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण आढळून आले आहेत. दिव्य मराठीने यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे. यात जगातील 9 देशातील 11 मोठ्या ब्रँड्सचा समावेश आहे. यात भारतातील बिस्लेरी, अॅक्वाफिना, ईव्हियनसारख्या ब्रँडचा समावेश आहे.

न्यूयॉर्कच्या स्टेट युनिर्व्हिसिटीतील संशोधकांनी 259 बाटल्यांची चाचणी घेतली. यासाठी दिल्ली, चेन्नई, मुंबईसह जगातील 19 शहरातील नमुने गोळा करण्यात आले होते. चाचणीदरम्यान 1 लिटर पाण्याच्या बाटलीत 10.4 मायक्रोप्लॅस्टिक अवशेष मिळाले. नळाच्या पाण्याच्या तुलनेत हे प्रमाण दुप्पट आहे.

2. महावितरणची बनवाबनवी

आयआयटी मुंबईने राज्यातील कृषिपंपांच्या वीज वापराबाबत तयार केलेला पडताळणी अहवाल शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा आहे. संपूर्ण राज्यात पाहणी करून या संस्थेनं राज्यातील कृषिपंपांचा वीजवापर हा वर्षाकाठी 1064 तास इतका निश्चित केला आहे. महावितरणने कृषिपंपांचा वापर 1900 तास ते 2000 तास इतका होत असल्याची आकडेवारी राज्य वीज नियामक आयोगापुढे सादर केली आहे. त्यामुळे आयआयटीच्या अहवालातून शेतकऱ्यांचा वीजवापर हा महावितरणने सादर केलेल्या आकडेवारीच्या निम्मा असल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे. सकाळने यासंदर्भातली बातमी दिली आहे.

महावितरण राज्यातील कृषिपंपांसंदर्भात अभ्यास केला आहे.

ज्या फीडरचा अभ्यास झाला आहे, अशा फीडरवर 25 टक्के विजेची गळती असल्याचं या अहवालातून स्पष्ट झालं आहे. महावितरण अवघ्या 15 टक्के वीजगळतीचा दावा करते. कृषिपंप वीजवापर सत्यशोधन समितीने हा अहवाल जुलै 2017 मध्ये महावितरणकडे सुपुर्द केला होता. पण तो अधिवेशनात मांडण्यासाठी ऊर्जा विभागानं अनास्था दाखवली.

3. सायबर सुरक्षाप्रमुख नेटबँकिंग वापरत नाहीत

सरकारतर्फे डिजिटल इंडियासाठी पुढाकार घेतला जात असताना देशाचे सायबर सुरक्षाप्रमुख गुलशन राय नेटबँकिंग वापरत नसल्याचं स्ष्ट झालं आहे. सुरक्षेचे काही प्रश्न असल्याने ते नेटबँकिंग वापरत नसल्याचं उघड झालं आहे. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने याबाबत बातमी दिली आहे.

सुरक्षेच्या कारणास्तव भारताचे सायबरप्रमुख नेटबँकिंग वापरत नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

ऑनलाइन व्यवहार करणाऱ्या लोकांनी यामध्ये असलेला धोका लक्षात घ्यावा असं आवाहनही त्यांनी केला. एटीएम आणि क्रेडिट कार्डांचे घोटाळे जटील असतात. त्यांची उकल करणंही अवघड असतं. ऑनलाइन व्यवहारांसंदर्भात तक्रारींची दखल कोण घेतं? असा सवाल राय यांनी केला. ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान यांच्या अध्यक्षतेखालील...


राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी असे निवेदनही राज्यपालांना देण्यात आले आहे. भाजपच्या आमदार, खासदारांसह केंद्रातल्या भाजप नेत्यांनीही उद्धव ठाकरेंना टार्गेट केलंय.

चहूबाजूंनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला जात असताना हे आव्हान पेलण्यात उद्धव ठाकरे यशस्वी ठरतील का ?

 नेतृत्वाला गोंधळात टाकण्याची भाजपची रणनीती ?

विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार राज्य सरकारच्या नेतृत्वाच्या निर्णय क्षमतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कोरोनाचे गंभीर संकट हाताळण्यासाठी नेतृत्वाने धाडसी निर्णय घ्यायला हवेत असंही फडणवीस म्हणालेत. त्यामुळे विरोधकांकडून सरकारवर जरी टीका होत असली तरी विरोधकांच्या निशाण्यावर उद्धव ठाकरेच असल्याचं दिसून आलंय.

"नेतृत्वाला गोंधळून टाकण्यात यशस्वी झाले तर त्याचा परिणाम सरकारच्या निर्णयक्षमतेवर होत असतो. गोंधळलेल्या नेतृत्वाकडून चुका अधिक होतात. त्याचा फटका सरकारमध्ये असलेल्या सगळ्यांनाच बसतो. हीच भारतीय जनता पक्षाची सध्या रणनीती असल्याचे दिसून येते." असं मत राजकीय विश्लेषक दीपक भातुसे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

शिवसेनेने काँग्रेससारख्या धर्मन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िरपेक्ष विचारधारा असलेल्या पक्षासोबत सत्ता स्थापन केल्यामुळे भाजपचे नेते सतत शिवसेनेवर टीका करत होते. शिवाय,  पहिल्याच अधिवेशनात सावरकर, राम मंदिर अशा मुद्द्यांवर उद्धव ठाकरेंना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला होता.

"सावकरांच्या मुद्द्यावरुन काँग्रेसची भूमिका वेगळी असताना शिवसेनेला भाजपने हिंदूत्ववादाशी तडजोड केली म्हणून हिणवले होते. तर राम मंदिराच्या मुद्यावरुनही शिवसेनेची अडचण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. पण हे दोन्ही विषय उद्धव ठाकरेंनी शिताफीने हाताळल्याने भाजपच्या हाती काहीच लागले नाही," असंही दीपक भातुसेंनी म्हटलं.

उद्धव ठाकरे एकाकी पडले आहेत का ?

भाजपच्या केंद्र आणि राज्याच्या नेत्यांकडून सतत ठाकरे सरकारवर टीका होत असताना राज्यातल्या मंत्र्यांकडून मात्र उद्धव ठाकरेंचा योग्य पद्धतीनं बचाव केला जात नसल्याचंही दिसून येत आहे.

"उद्धव ठाकरे यांचा सरकारमध्ये काम करण्याचा हा पहिलाच अनुभव आहे. त्यात कोरोना संकट हाताळण्याची जबाबदारी प्रशासनावर दिल्याने महाविकास आघाडीत विसंवाद झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण प्रशासनावर अवलंबून काम करण्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सहमत असल्याची शक्यता नाही," असं मत राजकीय पत्रकार आलोक देशपांडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले. अशा घटनांमुळेच महाविकास आघाडीत समन्वय नसल्याची चर्चाही रंगत आहे.

नुकतेच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत काँग्रेसला सहभागी करुन घेत नसल्याचे वक्तव्य केले. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यातल्या बैठकीत काँग्रेसचा एकही नेता उपस्थित नव्हता. अशा घटनांनंतर भाजपकडून महाविकास आघाडीत समन्वय नसल्याचा आरोप करण्यात आला.

यानंतर महाविकास आघाडीची बैठकही मुख्यमंत्री निवासस्थान वर्षा येथे पार पडली. महाविकास आघाडीत संपर्क असून सर्वकाही आलबेल असल्याचंही तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांकडून सांगण्यात आलं. पण तरीही उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपद टिकवण्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत योग्य समन्वय साधावा लागणार आहे.

'विरोधकांना सोबत घेऊन काम करायचं कौशल्य ठाकरेंना शिकावं लागेल'

ठाकरे सरकारविरोधात भाजप भूमिका घेत असले तरी विरोधक म्हणून सरकारच्या निर्णयांवर टीका करण्याचा अधिकार त्यांना असल्याचं नाकारता येत नाही. 105 आमदार असलेला भाजप ताकदवान विरोधी पक्ष आहे....


राज्यात सत्तास्थापनेचा तिढा सुटत नसताना आता शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यानं सरकार स्थापनेची चर्चा सुरू झाली आहे. पण हे खरोखरच शक्य आहे का? आणि समजा असं सरकार अस्तित्वात आलंच तर ही महाशिवआघाडी टिकेल का?

महाराष्ट्राचं राजकारण जवळून पाहाणाऱ्या काही जेष्ठ संपादकांना आम्ही हा प्रश्न विचारला.

"असं सरकार आलं तर त्यांच्यापुढे नक्कीच आव्हानं असतील," असं जेष्ठ संपादक निखिल वागळे म्हणतात.

"पण त्यांचा घरोबा टिकणं अवघड नाही. मुळात असं सरकार कसं चालवायचं ते शरद पवारांना चांगलंच माहीत आहे. 1978 साली त्यांनी पुलोदचं सरकार चालवलेलं आहे."

वागळेंनी सांगितलं की आघाडी सरकार चालवण्याचे काही नियम असतात. "एकमेकांमधले मतभेदाचे मुद्दे बाजूला ठेवावे लागतात. तुमच्या किमान समान कार्यक्रमावर तुम्हाला लक्ष केंद्रित करावं लागतं आणि तुमचे मुद्दे काय, कुणासाठी तुम्ही सरकार चालवत आहात हे जर स्पष्ट असेल तर असं सरकार चालवणं अजिबात अवघड नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या तिघांनीही असं म्हटलं आहे की आम्हाला शेतकऱ्यांसाठी सरकार चालवयचं आहे."

शेतकऱ्यांचे प्रश्न धसास लावले तर त्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

याचा नक्कीच महाशिवआघाडीला फायदा होईल असं त्यांना वाटतं. या प्रश्नापासून सुरुवात करून मग इतर प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करता येईल असंही ते म्हणतात.

पण हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून या पक्षांमध्ये मतभेद होणार नाही का? याचं उत्तर देताना वागळे म्हणतात की उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार समंजस नेते आहेत.

लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर थोडं वेगळं मत मांडतात. ते म्हणतात, "राजकारणात अंकगणिताबरोबर रसायनशास्त्र ही महत्त्वाचं असतं. म्हणजेच कोणत्या पक्षाची केमिस्ट्री कोणाबरोबर जुळते हे पाहावं लागतं. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची केमिस्ट्री कोणत्याही अर्थाने जुळणारी नाही. इतिहास पाहिला तर शिवसेनेचा जन्मच काँग्रेस विरोधी भूमिकेमुळे झालेला आहे. त्यामुळे असं सरकार स्थापन करणं हे राजकीयदृष्ट्या खूप धाडसाचं असेल."

आणि म्हणूनच हे सरकार टिकेल असं त्यांना वाटत नाही. "हे कडबोळ्याचं सरकार जास्त काळ टिकावं अशी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचीच इच्छा नसेल," असंही कुबेर पुढे नमूद करतात.

शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांचा घरोबा टिकणार की नाही यांच उत्तर देताना बीबीसीच्या भारतीय भाषांचे डिजीटल एडिटर मिलिंद खांडेकर सांगतात की, "घरोबा टिकायला मुळात घरोबा झाला पाहिजे. असं सरकार बनलंच तर टिकेल का हे आत्ताच सांगणं कठीण आहे. हे तिन्ही पक्ष म्हणत आहेत की आम्ही महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी एकत्र येत आहोत."

"पण आत्तापर्यंत देशात जेव्हाही एका विचाराच्या विरोधात इतर पक्षांनी एकत्र येण्याचे प्रयत्न झालेत ते फार काळ टिकलेले नाहीयेत. सगळ्यांत ताजं उदाहरणं म्हणजे बिहारचं. जिथे नितीशकुमार, लालूप्रसाद यादव आणि काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष एकत्र आले होते आणि त्यांनी भाजपच्या विरोधात निवडणुका लढल्या. पण नंतर भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवरून नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव यांचं फाटलं आणि नितीशकुमारांनी भाजपच्या सहकार्याने सरकार स्थापन केलं."

बिगर भाजप आघाडीने देशात काय बदलणार?

पण हा प्रयोग पहिल्यांदाच होत नाहीये. ज्यावेळी देशात काँग्रेसचा एकछत्री अंमल होता, तेव्हा त्यांच्या विरोधात विरोधकांनी जी मोट बांधली तोही अशाच प्रयोग होता. त्याला बिगर काँग्रेस आघाडी असं नाव दिलं होतं. राममनोहर लोहिया या आघाडीचे प्रणेते होते.

याबद्दल बोलताना वागळे सांगतात, "या आघाडीत जनसंघ आणि समाजावादी पक्ष असे भिन्न विचारसरणीचे लोक होते. तरीही काँग्रेसचा पराभव करावा या...


राज्यात हळूहळू अनलॉक होण्यास सुरूवात झाली आहे. अर्थचक्राला गती देण्यासाठी उद्योगधंदे, व्यापार, पर्यटनास सुरूवात झालीये. पण, थंडीच्या दिवसात कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची भीती राज्य सरकारलाही आहे. तशी भीती, राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी बोलून दाखवली आहे.

"कोरोनाची दुसरी लाट त्सुनामी ठरू शकते. त्यामुळे गाफिल राहून चालणार नाही," असं म्हणत  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी, पुढचे दिवस धोक्याचे ठरू शकतात असा इशारा दिला होता.

पहिली लाट आणि सरकार

"परदेशातून मुंबईत येणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. ही परिस्थिती जाणून राज्य सरकारने कोरोना प्रतिबंधाच्या दृष्टीने सुरूवातीपासूनच लक्ष द्यायला हवं होतं," असं मत इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी व्यक्त केलं.

"हा व्हायरस आपल्याकडे येईल. संसर्ग झपाट्याने पसरेल. हे दिसत असूनही सरकारने पूर्वतयारी केली नव्हती. संभाव्य धोका ओळखूनही ठाकरे सरकार फारसं जागं झालं नव्हतं," असं भोंडवे सांगतात.

कोरोना प्रतिबंधात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप विरोधीपक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलाय.

"कोरोना संस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र्ग हाताळणीत सरकार अपयशी ठरलंय. महाराष्ट्रात कोरोना थोपवल्याचा दावा सरकारकडून केला जातोय. देशातील एकूण मृत्यूंपैकी 46 हजार मृत्यू महाराष्ट्रात झालेत. सर्वाधिक रुग्ण राज्यात आहेत," असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

मात्र, "राज्य सरकार कोरोना नियोजनात नक्कीच आघाडीवर आहे. लोकांच्या घरी दोन-तीन वेळा आरोग्य कर्मचारी पोहोचले. यातून राज्याचा हेल्थ मॅप बनवणं हा हेतू होता," असं मुख्यमंत्री सामना वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले होते.

महाराष्ट्रातील 'ठाकरे' सरकारचं एक वर्ष पूर्ण झालंय. 'कोरोना' च्या परिक्षेत ठाकरे सरकारचं रिपोर्ट कार्ड कसं आहे हे आपण पाहूत.

 वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांची आणि उद्धव ठाकरेंचा राज्यकारभार जवळून पाहिलेल्यांची मतं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

तसेच आरोग्य मंत्री राजेश टोपे आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वेळोवेळी केलेल्या भाषणांचा आधार घेत कोरोना नियंत्रणासाठी सरकारने काय पावले उचलली याची पडताळणी केली आहे.

सुरुवातीला कसं झालं नियोजन आता कशी आहे परिस्थिती?

नोव्हेंबर 2019 मध्ये चीनमध्ये कोव्हिड-19 व्हायरस पहिल्यांदा आढळून आला. हा व्हायरस अत्यंत संसर्गजन्य असल्याने, झपाट्याने जगभरात पोहोचला. महाराष्ट्रात फेब्रुवारी महिन्यात पुण्यात कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळून आला.

कोरोना संसर्ग राज्यात पसरल्यानंतर पहिल्या दोन महिन्यांत रुग्णालयात पीपीई किट्स आणि मास्कचा मोठा तुटवडा भासू लागला. एकीकडे रुग्ण वाढत होते. पण, केंद्राकडून मिळणाऱ्या सूचना आणि गुणवत्ता यात स्पष्टता नसल्याने पीपीई किट्स मिळत नव्हते. उत्पादनाच्या तुलनेत मागणी खूप जास्त होती. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयात किट्सचा मोठा तुटवडा दिसून येत होता.

"कोरोना विरोधातील युद्धात पीपीई किट्स, मास्क आरोग्य कर्मचाऱ्यांची ढाल होते. मात्र, मे महिन्यापर्यंत पीपीई किट्स, मास्क यांचं योग्य नियोजन झालं नव्हतं. सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टर्स रेनकोट घालून काम करत होते, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही," असं डॉ. भोंडवे  पुढे म्हणतात.

मात्र, मुंबई महापालिका रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांची संघटना मार्डचे सदस्य डॉ. दीपक मुंढे सांगतात, "मुंबई वगळून राज्यात इतरत्र पीपीई किट्सचा तुटवडा भासला असेल. पण, महापालिका रुग्णालयात या अत्यावश्यक वस्तूंचा तुटवडा कधीच नव्हता."

"भारतात कोरोना हा आजार परदेशातून आलेल्या व्यक्तींकडून जास्त पसरला. त्यामुळे...


राज्यातली कोरोनाची परिस्थिती पाहता हा निर्णय घेण्यात आल्याचं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं.

वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, "मुलांच्या वार्षिक मूल्यमापनाविषयी निर्णय घेत असताना आम्ही शालेय शिक्षण विभागाच्या मार्फत असा निर्णय घेत आहोत, की पहिली ते आठवीचे जे विद्यार्थी आहेत, RTE म्हणजे शिक्षणाच्या मोफत कायद्याच्या अंतर्गत, खरंतर या मुलांचं वर्षभराचं मूल्यमापन पाहणं गरजेचं आहे. परंतु यावर्षी हे होणं शक्य नाही. म्हणून राज्यामधले जे पहिली ते आठवीचे विद्यार्थी आहेत, शिक्षणाचा हक्क कायद्याअंतर्गत जे  विद्यार्थी येतात, त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना सरसकट त्यांना पास करून पुढच्या वर्गात पाठवण्याबद्दलचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून आम्ही घेत आहोत."

राज्यातली कोरोना रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढतेय. मार्च 2020मध्ये कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाऊन लावण्यात आल्यापासून शाळा बंद झाल्या होत्या.

त्यानंतर ऑनलाईन पद्धतीने नवीन पासून शैक्षणिक वर्षामध्ये शिक्षण देण्यास सुरुवात झाली. महाराष्ट्रातल्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये 2020 वर्ष संपताना मोठ्या वर्गांच्या शाळा सुरू झाल्या होत्या. पण पूर्व प्राथमि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क आणि प्राथमिक वर्गांची प्रत्यक्ष शाळा सुरू झाली नाही.

पण मुलांपर्यंत शिक्षण पोहोचण्यासाठी आलेले अडथळे, शैक्षणिक वर्ष पूर्ण होत आलं असतानाही पूर्ण न होऊ शकलेला अभ्यासक्रम हे सगळं लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आल्याचं वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलंय.

सध्या राज्यात दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांवरूनही विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे. कोरोना संसर्ग वाढत असताना आणि वर्षभर ऑनलाईन अभ्यास झालेला असताना ऑफलाईन परीक्षा घेऊ नयेत अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केलीय. तर सध्यातरी ऑफलाईन परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करणार नसल्याचं वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू


राज्यातल्या काँग्रेसच्या या परिस्थितीला राज्यातल्या काँग्रेसच्या नेतृत्वातील आत्मविश्वास आणि राज्य आणि केंद्रीय नेतृत्व यांच्यात योग्य समन्वय नसणं, या गोष्टी कारणीभूत असल्याचं महाराष्ट्र टाइम्सचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक विजय चोरमारे सांगतात.

त्यांच्या मते, "काँग्रेसमध्ये सध्या गोंधळाचं जे वातावरण दिसतं आहे, त्याला मूळ कारण म्हणजे नेतृत्वाचा अभाव. म्हणजे काँग्रेसनं राज्यातल्या नेतृत्वाला ताकद द्यायला पाहिजे आणि त्याला काहीएक अधिकार असायला पाहिजेत. पण, राज्यात तशी परिस्थिती नाही. अशोक चव्हाण काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत, पण दिल्लीशी कनेक्ट असलेले नेते पृथ्वीराज चव्हाण, राजीव सातव, बाळासाहेब थोरात, मुकुल वासनिक ही मंडळी आहेत. यामुळे मग निर्णय घेताना ढवळाढवळ होते. राज्यातल्या कमिटीनं काही निर्णय घ्यायचे आणि केंद्रीय नेतृत्वाच्या  जवळील लोकांनी त्यात फेरफार करायचा, असा प्रॉब्लेम यामुळे निर्माण होत आहे."

"दुसरं म्हणजे अशोक चव्हाण यांनी ज्या आत्मविश्वासानं पक्षाचं नेतृत्व सांभाळायला पाहिजे होतं, तो आत्मविश्वास त्यांनी गेल्या 5 वर्षांमध्ये दाखवला नाही. निवडणुकीच्या काळातही तो त्यांच्यात दिस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त नाही. उलट आपण हतबल आहोत, असं चित्र त्यांनी निर्माण केलंय," ते पुढे सांगतात.

"खरं तर ही वेळ अशी आहे ज्यावेळी काँग्रेसनं सगळे मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येत निवडणुकीला सामोरं जायला हवं. पण अशावेळी महत्त्वाची माणसं म्हणजे अब्दुल सत्तार यांच्यासारखी माणसं नाराजीचं कारण देऊन बंडाचं राजकारण करताना दिसून येत आहेत. पक्षाचं कुणाला काही देणंघेणं नाही, अशी गोंधळाची परिस्थिती आहे. या गोंधळाचा परिणाम उमेदवारांवर, त्यांच्या तयारीवर होताना दिसून येतो. मुंबईत निवडणुका तोंडावर असताना काँग्रेसनं अध्यक्ष बदलला आहे. मिलिंद देवरा जे स्वत: लोकसभेचे उमेदवार आहेत, त्याच्याकडे ही जबाबदारी देणं यासारखी वाईट गोष्ट दुसरी नाही. या काळात त्यांनी स्वत:ची निवडणूक लढवावी की मुंबई सांभाळावी?", चोरमारे सांगतात.

'स्थानिक नेत्यांचा मनमानी कारभार'

राज्यातल्या काँग्रेस पक्षाचे स्थानिक नेते कह्यात राहिलेले नाहीत, यामुळे राज्यात काँग्रेसची गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झालेली दिसते, असं राजकीय विश्लेषक प्रतास आसबे यांना वाटतं.

"काँग्रेसमधील स्थानिक लोक कुणाच्या कह्यात राहिलेले नाहीत. त्यांना जे हवंय तसं ते करतात. उदाहरणार्थ कोल्हापूरमध्ये सगळे काँग्रेसवाले शिवसेनेबरोबर गेले. उस्मानाबादमध्येही तसाच प्रकार चाललाय. खालच्या लोकांवर कुणाचा वचक नाही आणि वरच्या लोकांचा काही संपर्क राहिलेला नाही."

"काँग्रेसनं मुंबई प्रदेशचा अध्यक्ष बदलला आहे. निवडणुकाच्या तोंडावर या गोष्टी करण्याबदद्ल पक्षानं विचार करायला हवा. खरं तर राधाकृष्ण विखे पाटलांचा अशोक चव्हाणांनी राजीनामा घ्यायला हवा होता, पण कौंटुबिक संबंध असल्यामुळे त्यांनी तसं केलं नाही. महाराष्ट्रात काँग्रेस कमकुवत आहे, असाच या सर्व गोष्टींचा अर्थ निघतो," ते पुढे सांगतात.

'पक्षाला शिस्त राहिली नाही'

ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर यांच्या मते, काँग्रेस पक्षाला काही  शिस्त राहिली नाही, त्यामुळे काँग्रेसमध्ये गोंधळाचं वातावरण आहे.

त्या सांगतात, "महाराष्ट्रातली काँग्रेस ही कायम गटातटाची काँग्रेस राहिली आहे. या सगळ्या गटांना एकसंध बांधून ठेवणारा नेता महाराष्ट्रात कुणी नव्हता. एकीकडे शरद पवारांना विरोध आणि त्याजोडीलाच पवारांच्या नेतृत्वगुणांविषयी आश्चर्य यात काँग्रेसची वाटचाल सुरू राहिली.

"विलासराव देशमुख यांच्यानंतर काँग्रेसला त्या प्रमाणात एकसंध ठेवणारा कोणता नेता राहिला नाही. दिल्लीनंसुद्धा...


राज्यातल्या शरद पवार, राज ठाकरेसारख्या नेत्यांना देखील ईडीनं नोटीसा पाठवल्या होत्या.

ईडी ही संस्था नेमकी कशी काम करते, याची माहिती बीबीसीच्या सर्वसामान्य वाचकांना मिळावी यासाठी केलेला हा प्रयत्न.

संस्थेचा परिचय

अंमलबजावणी संचालनालयाची स्थापना 1 मे 1956 रोजी करण्यात आली. भारतात आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ही देशात आर्थिक कायद्याचं व्यवस्थापन करणारी संस्था आहे. अंमलबजावणी संचालनालय ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत येतो.

प्रातिनिधिक चित्र

1947 च्या कायद्याअंतर्गत ईडीची स्थापना करण्यात आली होती. 1956 ला स्थापनेच्या वेळी ईडीला ईयू (एनफोर्समेंट यूनिट) म्हणून ओळखलं जायचं. पण 1957 ला त्याचं नाव बदलून ईडी (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) असं करण्यात आलं. ही एक इकोनॉमिक्स इंटेलिजन्स एजन्सी आहे. देशातील हवाला, मनी लाँड्रिंग, भ्रष्टाचार यांसारख्या गोष्टींवर ईडी नजर ठेवते.

संघटनात्मक बांधणी

नवी दिल्ली इथं अंमलबजावणी संचालनालयाचं मुख्यालय आहे. इथं संचालक कार्यरत असतात. त्या शिवाय मुंबई, चेन्नई, चंदीगढ आणि कोलकाता आणि दिल्ली याठिकाणी विभागीय... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कार्यालय आहेत. इथं विशेष संचालक काम पाहतात.

ईडीच्या अधिकाऱ्यांचे जॅकेट

यांच्या खाली अहमदाबाद, बंगळुरू, चंदीगढ, चेन्नई, कोच्ची, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपूर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना आणि श्रीनगर या शहरांत क्षेत्रीय कार्यालय आहेत. याठिकाणी संयुक्त संचालक काम पाहतात.

उपक्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर, कोझिकोडे, इंदूर, मदुरै, नागपूर, इलाहाबाद, रायपूर, देहरादून, रांची, सुरत, शिमला, विशाखापट्टणम आणि जम्मू इथं उपक्षेत्रीय कार्यालय आहेत. इथं उप संचालक कार्यरत असतात.

इतिहास

अंमलबजावणी संचालनालय आर्थिक बाबींवर नियंत्रण आणण्यासाठी विशेषतः स्थापन करण्यात आलं आहे. विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम 1999 (फेमा) आणि संपत्ती निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) या दोन कायद्यांचे पालन संस्थेमार्फत केले जाते. ही संस्था कर्मचाऱ्यांच्या थेट भरतीशिवाय सीमा-शुल्क, केंद्रीय उत्पादनशुल्क, प्राप्तीकर, पोलीस अशा विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीच्या आधारे त्याठिकाणी घेतलं जातं.

11 मार्च 2011 रोजी मागणीनंतर संचालनालयाने अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची संख्या 758 वरून वाढवून 2067 करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. संचालनालयाने विभातील आपल्या 22 कार्यालयांची संख्या 49 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच 49 कार्यालय कार्यरत होतील, अशी माहिती ईडीने आपल्या वेबसाईटवर दिली आहे. सध्या संजयकुमार मिश्रा अंमलबजावणी संचालक म्हणून काम पाहत आहेत.

सर्वप्रथम फेरा 1947 च्या कायद्यानुसार ईडीची स्थापना झाली. त्यानंतर या कायद्यात बदल करून फेरा 1973 आला. आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे फेरा 1973 च्या नियामक कायद्यात थोडाफार बदल करण्यात आला. त्याच्या जागी 1 जून 2000 ला फेमा 1999 हा कायदा लागू करण्यात आला. त्यानंतर विदेशी संपत्ती नियमन कायदा (पीएमएलए 2002) हा नवा कायदा लागू करून अंमलबजावणी संचालनालयाकडे त्याची जबाबदारी देण्यात आली.

ईडीचे कार्य

सध्या ईडी दोन कायद्यांसाठी काम पाहते. पहिला कायदा म्हणजे 1 जून 2000 ला लागू झालेल्या विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम 1999 (फेमा), या कायद्यानुसार दिवाणी प्रकरण याअंतर्गत येतात. यातील प्रकरणांची चौकशी ईडीमधील संबंधित अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येते. गुन्हा सिद्ध झाल्यास थकीत रकमेच्या तीन पटीपर्यंत दंड लावला जाऊ शकतो.

रॉबर्ट वाड्रा आपली पत्नी प्रियंका गांधींसोबत

तर दुसरा कायदा पीएमएलए हा...


राज्यातील कोरोना व्हायरसच्या साथीने काही काळ विश्रांती घेतल्यानंतर आता पुन्हा हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईसह महाराष्ट्रातील विदर्भ-मराठवाड्याच्या ग्रामीण भागांमध्येही कोरोना रुग्णांमध्ये सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे.

गर्दीच्या महानगरांसोबतच लहान शहरं आणि जिल्ह्यांमध्येही कोरोना रुग्णांमध्ये वाढ होत असल्याने याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.

कोरोनाचे आकडे पुन्हा वाढत असल्याचं निदर्शनास आल्यानंतर आरोग्य प्रशासन आता खडबडून जागं झालं आहे.

परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये, यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत बैठकांचं सत्र सर्वच ठिकाणी सुरू झाल्याचं सध्या चित्र आहे.

राज्यात मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावतीसह अकोला, वाशिम, बुलढाणा या जिल्ह्यांमध्ये कोरोना रुग्णांमध्ये वेगाने वाढ होत आहे. या शहरांमध्ये काय परिस्थिती आहे, त्याची माहिती आपण घेऊ.

1. मुंबई

मुंबईत 1 फेब्रुवारीपासून सर्वसामान्यांना ठराविक वेळेत लोकल रेल्वेने प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यानंतर पहिल्याच आठवड्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत चालल्याचं दिसून आलं.

1 फेब्रुवारी रोजी मु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंबईत फक्त 328 नवे रुग्ण आढळून आले होते. पण 2 फेब्रुवारीला 334 तर 3 फेब्रुवारी रोजी 503 नवे रुग्ण सापडले. 10 फेब्रुवारी रोजीही 558 नवे रुग्ण आढळले. अशा प्रकारे गेल्या 10 दिवसांत 4237 रुग्ण सापडले असून त्यामुळे चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.

मुंबईत गेल्या काही दिवसांपासून लोकलमध्ये पुन्हा पूर्वीसारखी गर्दी दिसू लागली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर, कुर्ला, चर्चगेट यांसारख्या स्थानकांवर पुन्हा प्रवाशांची गर्दी होत आहे. त्यामुळे कोरोना संसर्ग पुन्हा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता, मुंबई महानगरपालिकेने इमारती सील करण्यास सुरूवात केलीये.

त्याचसोबत, लोकांच्या बेशिस्त वर्तनाला आळा बसावा, यासाठी इमारतींना नोटीस बजावणं सुरू केलंय.

मुंबई महापालिकेच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, "वॉर्डमधील कोरोनाग्रस्तांची संख्या पाहून स्थानिक पातळीवर इमारतींना नोटीस देण्यात येत आहेत."

एम-पश्चिम वॉर्डमधील मैत्री-पार्क इमारतीला पालिकेकडून नोटीस देण्यात आली आहे. एम-पश्चिम वॉर्डमध्ये गेल्या काही दिवसात सर्वांत जास्त कोरोनाग्रस्तांची नोंद झाली आहे.

मुंबईत टी वॉर्डमध्ये सर्वात जास्त 180 इमारती, तर एन-वॉर्डमध्ये 139 इमारती सील करण्यात आल्या आहेत.

मुंबईत जारी करण्यात आलेल्या सूचना

2. पुणे

पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनीही पुणे शहराच्या कोरोना स्थितीचा आढावा घेतला आणि काही सूचना नागरिकांना दिल्या आहेत.

ते म्हणतात, "मागील आठवड्यात असणारा कोरोनाचा 4.6 टक्के इतका पॉझिटिव्हिटी दर आता 12.5 टक्क्यांवर पोहोचला असून उपचार सुरू असणाऱ्या रुग्णांची संख्याही वाढली आहे. सिंहगड रोड, नगर रोड, बिबवेवाडी आणि वारजे क्षेत्रीय कार्यालय परिसरात पुन्हा संसर्ग वाढत चालल्याचं दिसून येत आहे. संसर्ग वाढला तर पुन्हा कंटेनमेंट झोन सुरू करण्याचा विचार आहे. या पार्श्वभूमीवर आज तातडीने आढावा बैठक घेत विविध सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत."

ते म्हणाले, "संसर्ग वाढत असलेल्या चार वॉर्ड ऑफिस परिसरात नव्याने स्वॅब कलेक्शन सेंटर सुरु केली जात आहेत. आरोग्य विभागाला पुन्हा अतिरिक्त मनुष्यबळ पुरवलं जाणार आहे. सर्व प्रकारचे 1 हजार 163 शासकीय बेड्स सज्ज आहेत. खासगी रुग्णालयांना कोरोनाचे अतिरिक्त बेड्स उपलब्ध करण्याच्या सूचना दिल्या गेल्यात. मास्कसंदर्भातील कारवाईची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली जाणार आहे....


राज्यातील दोन मित्रपक्ष आमने-सामने असतानाच शरद पवार आणि अमित शाह यांच्या कथित गुप्तभेटीची बातमी आली.

त्यातच, "सगळ्या गोष्टी जाहीरपणे सांगायच्या नसतात," असं सूचक वक्तव्य करून अमित शाह यांनी याबाबतचे संशयाचे वातावरण अधिकच वाढवले . शाह यांच्या वक्तव्याने भाजप-राष्ट्रवादी या मनोमिलनाच्या चर्चांना पुन्हा उधाण आलं.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना नेत्यांनी पवार-शाह कथित भेटीची बातमी फेटाळून लावली.

पवारांची केंद्रात मोठं पद मिळवण्याची राजकीय महत्त्वाकांक्षा कधीच लपून राहिलेली नाही. त्यामुळे प्रश्न असा उपस्थित होतो की या चर्चांमुळे शरद पवारांचा केंद्रात भाजपविरोधी नेतृत्व म्हणून पुढे येण्याचा मनसुबा फोल ठरेल? या चर्चांचा पवारांच्या केंद्रीय राजकारणावर परिणाम होईल?

राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, "पवार-शाह भेटीच्या फक्त चर्चाच आहेत. यामध्ये अद्यापही काहीच ठोस नाहीये. फक्त चर्चा सुरू असल्यामुळे याचा फारसा फरक पडणार नाही."

तिसऱ्या आघाडीवर परिणाम होईल?

काही दिवसांपूर्वी कॉंग्रेसला सोडचिठ्ठी देत पी.सी. चाको यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला.

पी. सी. चाको यांच्या राष्ट्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वादी प्रवेशावेळी पवारांनी केंद्रात कॉंग्रेस वगळून तिसऱ्या आघाडीबाबत चर्चा सुरू असल्याचं वक्तव्य केलं होतं.

दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना शरद पवार म्हणाले, "या देशाला तिसऱ्या आघाडीची गरज आहे. लोकांना वेगळा पर्याय द्यायला हवा यासाठी विविध राजकीय पक्षांसोबत चर्चा सुरू आहे."

पवारांच्या या वक्तव्यानंतर केंद्रात भाजपविरोधी तिसऱ्या आघाडीत राज्यातील प्रादेशिक पक्ष सहभागी होतील. या आघाडीचं नेतृत्व शरद पवार करतील अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली.

"अमित शाह यांच्यासोबत कथित भेटीच्या चर्चांमुळे पवारांवर अविश्वास निर्माण झालाय. हा अविश्वास कायम राहिला तर भाजपविरोधी मित्रपक्ष त्यांच्यापासून दूर जातील. केंद्रात पवारांचं नेतृत्व मानण्यावर याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे," असं झी-24 तासचे वरिष्ठ राजकीय पत्रकार दीपक भातुसे सांगतात.

प्रादेशिक पक्ष पवारांकडे संशयाने पाहातील?

पवार-शाह भेटीचं खंडण राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते नवाब मलिक आणि जितेंद्र आव्हाडसारख्या नेत्यांनी केलं.

शरद पवारांनी स्वत: या भेटीचं वृत्त फेटाळलं नाही. उलट अमित शाह यांनी सूचक वक्तव्य करून चर्चांना आणखी उधाण येऊं दिलं.

वरिष्ठ राजकीय पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी सांगतात, "शरद पवारांनी स्वत: अमित शाह यांच्यासोबतच्या बैठकीचं खंडण केलं असतं तर चर्चा संपली असती. पण ते या विषयावर काहीच बोलले नाहीत. त्यात अमित शाह यांनी संशयाचं वातावरण निर्माण केलं."

"पवार यांच्याकडे आता राज्यातील भाजपविरोधी प्रादेशिक पक्षांचे नेते संशयाच्या नजरेने पाहातील. त्यांच्या राष्ट्रीय पातळीवरील नेतृत्वाकडेही संदिग्ध नजरेने पाहिलं जाईल." असं सुधीर सुर्यवंशी पुढे म्हणतात.

शरद पवारांनी अमित शाह यांच्या कथित भेटीबाबत ठोस भूमिका घेतलेली नाही.

दीपक भातुसे सांगतात, "अमित शाह यांच्यासोबतच्या कथित भेटीच्या चर्चेमुळे आघाडीत संभ्रमाचं वातावरण आहे."

वैचारिक कमिटमेंटवर प्रश्नचिन्ह?

शरद पवारांनी 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात स्थिर सरकार देण्यासाठी भाजपला जाहीर पाठिंबा दिला होता. तर 2019 च्या निवडणूक निकालानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची भाजपसोबत छुपी चर्चा सुरू होती असं सांगितलं जातं.

राजकीय विश्लेषक सुधीर सूर्यवंशी म्हणतात, "पवारांच्या राजकारणाकडे नेहमीच संशयाच्या नजरेने पाहिलं जातं. याचा फटका  राष्ट्रवादीला अनेकवेळा बसतो. काहीवेळा या संशयाच्या वातावरणाचा फायदाही होतो....


राज्यातील विविध विभागांवर नजर ठेवण्यासाठी या शॅडो कॅबिनेटची स्थापना झाल्याचं मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी सांगितलं.

मनसे कार्यकर्त्यांनी जबाबदारीने वागावे असं राज ठाकरे म्हणाले. राज्यात काही जण RTI टाकून लोकांना ब्लॅकमेल करतात. असा प्रकार कार्यकर्त्याने किंवा पदाधिकाऱ्यांनी करू नये असं राज ठाकरे यांनी बजावलं.

काही जण चांगल्या कामासाठी RTI टाकतात पण असेही काही लोक आहेत जे ब्लॅकमेलिंगचा व्यवसाय करतात असं राज ठाकरे म्हणाले.

मला विचारल्याशिवाय कुणीही पत्रकार परिषद घ्यायची नाही असंही राज ठाकरे यांनी सांगितलं.

गृह, विधी, न्याय, सर्वसामान्य प्रशासन विभाग बाळा नांदगावकर यांच्याकडे देण्यात आली आहे.

राज्यातल्या महाविकास आघाडीच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी मनसेने शॅडो कॅबिनेटचा ठराव पहिल्या अधिवेशनात मांडला होता. या कॅबिनेटमध्ये मनसेच्या नेत्यांना खातेनिहाय जबाबदारीचे वाटप झालं.

कोणाला कोणतं खातं मिळालं?

1. विधी आणि न्याय - बाळा नांदगावकर, किशोर शिंदे, संजीव नाईक राहुल बापट

2. जलसंपदा, माहिती जनसंपर्क - अनिल शिदोरे, अमित ठाकरे

3. गृहनिर्माण, वित्त नियोजन - नितीन सरदेसाई

4. महसूल,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

परिवहन - आदित्य शिरोडकर

5. ग्रामविकास - जयप्रकाश बावीसकर, अमित ठाकरे, प्रकाश भोईर

6. वने, आपत्ती व्यवस्थापन - संजय चित्रे, अमित ठाकरे, संतोष धुरी

7. शिक्षण - अभिजीत पानसे, आदित्य शिरोडकर, सुधाकर तांबोळी

8. कामगार - राजेंद्र वाघसकर, गजानन काळे

9. नगरविकास, पर्यटन - संदिप देशपांडे, अमित ठाकरे

10. सार्वजनिक आरोग्य - रिटा गुप्ता

11. अन्न नागरी पुरवठा - राजा चौगुले, विशाल पिंगळे

12. महिला व बालविकास - शालिनी ठाकरे

13. सार्वजनिक बांधकाम - संजय शिरोडकर

14. सांस्कृतिक कार्य - अमेय खोपकर

मनसेची स्थापना आणि वाटचाल

9 मार्च 2006 रोजी राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्र निवनिर्माण सेना पक्षाची स्थापना केली. स्थापनेनंतर मनसेनं उत्तर भारतीयांविरोधात आंदोलन केलं. 2009 मध्ये मनसेने विधानसभेची निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. त्यांचे 13 आमदार निवडून आले.

मनसेच्या यशामुळे शिवसेना-भाजपची मतं विभागली गेली. शिवसेनेनं मनसेला काँग्रेसची बी टीम असं संबोधलं. मनसेनं मराठी मतांमध्ये फूट पाडली असा आरोप शिवसेनेने केला.

सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राज ठाकरे यांनी प्रशंसा केली. मात्र नंतर राज यांनी मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली.

2012 मध्ये नाशिकमध्ये मनसेचा महापौर झाला. पुण्यात मनसेनं विरोधी पक्षनेतेपदापर्यंत मजल मारली. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत मनसेनं 27 जागांवर विजय मिळवला.

2014मध्ये विधानसभा निवडणुकीत मनसेचा एकमेव आमदार निवडून आला होता. शिवसेनेतून मनसेत गेलेले शरद सोनावणे हे निवडून आले होते. मात्र यंदा लोकसभेच्या निवडणुकीआधी शरद सोनावणे यांनी स्वगृही म्हणजेच शिवसेनेत परतण्याचा निर्णय घेतला.

निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राज ठाकरे यांनी राज्यात प्रबळ विरोधी पक्ष हवा असं म्हटलं होतं. विरोधी पक्षाची सूत्रं माझ्या हाती द्या असं आवाहन राज ठाकरे यांनी केलं होतं. मनसेनं यंदा विधानसभेच्या 100 जागा लढवल्या. मात्र याही वेळेस त्यांचा एकच आमदार निवडून आला.

कल्याण ग्रामीण मतदारसंघातून राजू उर्फ प्रमोद पाटील यांनी विजय मिळवला. त्यांनी शिवसेनेच्या रमेश म्हात्रे यांचा पराभव केला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


राज्यातील सर्व महापालिका क्षेत्रात 22 डिसेंबरपासून रात्री 11 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. ही संचारबंदी 5 जानेवारीपर्यंत लागू असेल.

ख्रिसमस आणि नवीन वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर रात्रीच्यावेळी गर्दी होऊ नये यासाठी खबरदारी म्हणून राज्य सरकारने संचारबंदी लागू केल्याचे समजतं.

पण बहुतांश लोक रात्री घरी असतात. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी गर्दी होऊ नये म्हणून संचारबंदी लागू करण्यामागे काय 'लॉजिक' आहे? असा प्रश्न विचारला जातोय.

तसंच दिवसभरातही अनेक ठिकाणी लोक गर्दी करताना दिसून येत आहेत. तेव्हा दिवसा कोरोनाचा संसर्ग होत नाही का? असा प्रश्न सामान्य जनता विचारत आहे.

शिवाय, रात्रीच्या संचारबंदीत प्रवास आणि पर्यटनाला जाण्याची मुभा असणार आहे का? अशा सर्व प्रश्नांचा आढावा आपण या बातमीत घेणार आहोत.

संचारबंदी म्हणजे काय?

कलम 144 अंतर्गत जमावबंदी लागू केली जाते तर संचारबंदीत नागरिकांना घराबाहेर येण्यास परवानगी नसते.  कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये संचारबंदी लागू केली जाऊ शकते.

संचारबंदीचा नियम मोडल्यास संबंधितांना अटक करण्याचे अधिकार पोलिसांना असतात. संचारबंदीची अंमलबजावणी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

करण्याचे काम जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस करत असतात.

संचारबंदीत वैद्यकीय सेवा वगळता बाकी सेवा बंद असतात.

'कोरोनाचा संसर्ग दिवसा होत नाही का?'

सोमवारी (21 डिसेंबर) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 22 डिसेंबर ते 5 जानेवारीपर्यंत रात्रीची संचारबंदीची घोषणा केली.

ब्रिटनमध्ये कोरोना विषाणूचा नवा प्रकार आढळून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खबरदारीच्या उपाययोजनांसाठी नुकतीच एक बैठक घेतली. या बैठकीत संचारबंदीबाबत निर्णय घेण्यात आला.

अनलॉकनंतर मुंबईसह राज्यभरात विवाह सोहळे, सार्वजनिक कार्यक्रम, रेल्वे प्रवास, समुद्र किनारे, रेस्टॉरंट्स आणि पब अशा विविध ठिकाणी नागरिकांची गर्दी दिसून येत आहे.

जवळपास संपूर्ण वर्ष घरात बसलेल्या नागरिकांमध्ये ख्रिसमस आणि नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी उत्साह दिसून येत आहे.

अशावेळी मुंबई, पुण्यासारख्या शहरात विशेषत: तरुणाई रात्री उशिरापर्यंत सेलिब्रेशन करत असते. पण यंदा गर्दीत कोरोना व्हायरस संसर्गाचा धोका वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळेच रात्रीच्या संचारबंदीचा निर्णय सरकारने घेतला. पण राज्य सरकार केवळ रात्रीच्या वेळेस संचारबंदी लागू का करत आहे? असा प्रश्न सामान्य जनतेकडून विचारला जात आहे.

दिवसा सर्व काही सुरू असताना रात्रीच्या वेळेस जेव्हा लोक घरी असतात तेव्हा संचारबंदी लागू करून काय साध्य होणार? असे प्रश्न विचारले जात आहेत.

ट्विटरवर यासंदर्भात अनेक लोक ट्विट करत आहेत. यापैकी काही पोस्ट पाहूयात,

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "दिवसभर लोकांवर नजर ठेवण्यासाठी आमच्याकडे टास्क फोर्स आहे. पण 24 तास हे करणं शक्य नाही म्हणून रात्रीची संचारबंदी लावण्यात आली आहे."

यंदाचा 31 डिसेंबर दरवर्षीप्रमाणे नाही.  त्यामुळे लोकांनी सहकार्य करावे असे आवाहन इक्बालसिंह चहल यांनी केले आहे.

ख्रिसमसच्या मिड नाईट मास प्रेयर करता येणार नाही का?

ख्रिसमससाठी राज्यातील चर्चमध्ये जय्यत तयारी सुरू असताना रात्रीच्या संचारबंदीमुळे चर्चमध्ये रात्री 12 वाजता मास प्रेयर म्हणजेच सामूहिक प्रार्थना करता येणार नाहीय.

मुंबईतील वांद्रे, वसईसहीत राज्यभरातील चर्चमध्ये ख्रिसमसच्या पूर्वसंध्येला रात्री 12 वाजता ख्रिश्चन बांधव एकत्र जमतात आणि चर्चमध्ये सामूहिक प्रार्थना केली जाते.

या सामूहिक प्रार्थनेला विशेष महत्त्व असतं. पण संचारबंदी...


राज्याला 45 वर्षांच्या वरील नागरिकांसाठी 9 लाख लस मिळाल्या होत्या. 8 लाख लशींचा वापर झाला आहे. आतापर्यंत राज्यातील 28 लाख नागरिकांना लशीचे दोन्ही डोस देण्यात आले आहेत.

45 वर्षांच्या वरील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी केंद्राने घेतलेली आहे. त्यामुळे ती लस लस आम्हाला उपलब्ध करून द्या, अशी मागणी टोपे यांनी केली. विशेषतः कोव्हॅक्सीन लशीसाठी 4 ते 5 लाख लोकांची वेळमर्यादा संपली आहे. जास्त वेळ झाल्यास पहिल्या लशीचाही चांगला परिणाम राहत नाही, त्यामुळे लवकरात लवकर कोव्हॅक्सीन देण्याची व्यवस्था करावी, असं राजेश टोपे म्हणाले.

कोव्हॅक्सीन लशीचा पहिला डोस आणि दुसरा डोस यांच्यात 60 दिवसांपेक्षा जास्त अंतर असता कामा नये. अंतर जास्त झाल्यास लशीचा प्रभाव दिसून येत नाही. शास्त्रीयदृष्ट्या ते योग्यही नाही. त्यामुळे केंद्राने लवकरात लवकर लस उपलब्ध करून द्यावी. केंद्राकडून लस मिळत नसल्यास राज्याच्या खर्चाने लस विकत घेण्याचं नियोजन करावं लागेल, असंही टोपे यांनी म्हटलं.

16 हजार पदांची भरती

कोरोना संकटाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान राज्यातील आरोग्य यंत्रणांवर ताण येत असल्याचं निदर्शनास येत आहे. या पार्श्व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

भूमीवर तिसऱ्या लाटेवेळी मनुष्यबळाचा तुटवडा निर्माण होऊ नये, यासाठी राज्याच्या आरोग्य विभागात 16 हजार पदांची भरती तातडीने करण्यात येणार आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे.

अ आणि ब वर्गातील प्रत्येकी 2 हजार तर क आणि ड वर्गातील सर्व मिळून 12 हजार कर्मचाऱ्याची भरती आरोग्य विभागात करण्यात येणार असल्याचं राजेश टोपे यांनी सांगितलं आहे. गुरुवारी (6 मे) पत्रकारांशी संवाद साधताना राजेश टोपे यांनी ही घोषणा केली.

प्रत्येक जिल्ह्यात मनुष्यबळाची कमतरता आहे. आरोग्य विभागाला 50 टक्के पदभरती करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. पण ती अपुरी असल्याचं आम्ही मंत्रिमंडळाला कळवलं होतं. त्यामुळे आम्हाला पूर्ण क्षमतेने पदभरती करण्याची परवानगी मिळाली आहे. एकूण 16 हजार पदे भरण्यात येतील.

मुख्यमंत्री स्तरावरच ही पदभरती करण्यात येणार असून त्यासाठी मंत्रिमंडळाकडे जाण्याची गरज नाही.

क आणि ड वर्गाच्या जागा विभागीय पातळीवर तर अ आणि ब वर्गातील पदे MPSC कडून परीक्षा घेऊन भरण्यात येतील, अशी माहिती टोपे यांनी दिली.

कोव्हॅक्सिनचा दुसरा डोस देण्यास विलंब करणं शास्त्रीय पद्धतीला धरून नाही, असं राजेश टोपे म्हणाले.

कोव्हॅक्सिनचा दुसरा डोस निर्धारित वेळेत द्यावाच लागतो, त्यामुळे त्यादृष्टीने केंद्राकडून लस वेळेत मिळवण्याचं नियोजन करण्यात आलं आहे. अन्यथा राज्याकडून स्वतः खरेदी करून हे डोस देता येतील का, याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.

रेमडेसिवीर औषधाचंही न्यायपूर्ण पद्धतीने वाटप करण्याबाबत नियोजन करण्यात आलेलं आहे. कोणत्याही जिल्ह्यात नाराजी नाही. सर्व जिल्ह्यांना समान पद्धतीने वाटप करण्यात येत आहे, असंही टोपे यांनी सांगितलं.

तिसरी लाट येण्याची शक्यता

कोरोनाची तिसरी लाट जुलै-ऑगस्ट महिन्यात येण्याची शक्यता आहे. त्याची पूर्वतयारी राज्यशासनाकडून केली जात आहे. प्रत्येक जिल्ह्याला त्याबाबत स्पष्ट सूचना दिलेली आहे. बेड, ऑक्सिजन तसंच मनुष्यबळाच्या बाततीत आपण सज्ज असलं पाहिजे, असे आदेश आरोग्य मंत्री या नात्याने मी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.

रेमडेसिवीर औषधखरेदीसाठीची परवानगी लवकरात लवकर घेण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. नव्या ऑक्सिजन प्लांटचे प्रस्ताव तपासण्याचं काम टास्कफोर्सला दिलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी...


राणा जगजितसिंह यांनी 31 ऑगस्टला उस्मानाबादमध्ये सभा घेऊन राष्ट्रवादीचा राजीनामा देत असल्याची घोषणा केली. पद्मसिंह पाटील यांनी त्याच सभेत राणा जगजितसिंहांना पाठिंबा असल्याचं जाहीर केलं. त्यामुळे पद्मसिंह पाटील आणि राणा जगजितसिंह या पिता-पुत्रांचा भाजप प्रवेश निश्चित झाल्याची चर्चा सुरू झाली. पण प्रत्यक्षात प्रवेशावेळी राणा जगजितसिंह हे एकटेच स्टेजवर उपस्थित राहिले.

मग पद्मसिंह पाटील हे राणा जगजितसिंह यांच्याबरोबर भाजपमध्ये गेले की ते राष्ट्रवादीत राहिले याची चर्चा होताना दिसत आहे.

भाजपचं सोईचं राजकारण?

एक सप्टेंबरला राणा जगजितसिंह यांचा एकट्याचाच प्रवेश झाल्याच पद्मसिंह पाटील यांच्या निकटवर्तीयांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

गेल्या काही दिवसांत असं दिसलंय की मुलाने ज्या पक्षात प्रवेश घेतला त्याच्यापाठोपाठ त्याचे वडीलही त्या पक्षात प्रवेश करताना दिसत आहे.

पण, राणा जगजितसिंह यांचा भाजपात प्रवेश झाला मग पद्मसिंह पाटील यांचा प्रवेश का नाही? या प्रश्नाचं विश्लेषण करताना ज्येष्ठ पत्रकार संतोष प्रधान सांगतात, "एकेकाळी तेरणा साखर कारखान्याचा घोटाळा असो किंवा पवनराजे निंबाळकर खून ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प्रकरण, पद्मसिंह पाटील यांच्या राजीनाम्यासाठी भाजपने आकाशपाताळ एक केलं होतं. पद्मसिंहांवर कारवाई होण्यासाठी विरोधी पक्षात असताना भाजपने आघाडी सरकारवर दबाव आणला होता.

पाटील घराण्याभोवती फिरणारं राजकारण

"पद्मसिंह पाटील हे पवनराजे निंबाळकर खून प्रकरणातील आरोपी असले तरी 45 वर्षं इकडचं राजकारण पाटील घराण्याभोवती फिरतय. पद्मसिंह पाटील हे आजाराने त्रस्त आहेत. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत फक्त राणा जगजितसिंह पाटील यांना भाजप प्रवेश देऊन भाजपने सोईचं राजकारण केल्याचं दिसतंय," असं प्रधान सांगतात.

भाजपमध्ये जाण्याचा जगजीत सिंह यांना काय फायदा होऊ शकतो याबाबत ज्येष्ठ पत्रकार राजेंद्र हुंजे सांगतात, "भाजप ज्या पद्धतीनं कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची संस्थांनं खालसा करण्यासाठी भ्रष्टाचाराची प्रकरणं उखरून काढतय ते बघता राणा जगजितसिंह पाटील यांनीही भाजपमध्ये जाणं सोईचं मानल्याचं दिसतंय."

"राणा जगजितसिंह पाटील यांनी भाजपात प्रवेश केला. पद्मसिंह पाटील हे मागे राहिल्याने तिकडच्या राजकारणात फारसा फरक पडेल असं वाटत नाही. राणा जगजितसिंह पाटील यांना एकट्याला प्रवेश देणं हे भाजपच्या दृष्टीने योग्य ठरलंय," असं हुंजे सांगतात.

"उस्मानाबादच्या राजकारणात एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून राणा जगजितसिंह यांचा भाजपा प्रवेश पाहता येईल," असं जेष्ठ पत्रकार रविंद्र आंबेकर यांना वाटतं.

या प्रवेशानंतर भाजपाची आणखी एक रणनिती समोर आली. आहे, ती म्हणजे युतीधर्म आपल्या पद्धतीने पाळायचा.

"निंबाळकर आणि पाटील घराण्यातल्या कट्टर वैराची जाणीव असूनही भाजपाने पद्मसिंह पाटील यांच्या परिवाराला राजाश्रय दिला आहे. एका दगडात त्यांनी दोन पक्षी मारलेत. शिवसेनेला शतप्रतिशत जी जाणीव करून दिलीय, तर शरद पवारांच्या परिवारात फूटही पाडलीय. भारतीय जनता पक्षाने आपला अजेंडा हा युतीपेक्षा वेगळा असल्याचं स्पष्ट केलंय," अंबेकर सांगतात.

गेल्या काही दिवसात राष्ट्रवादीचे अनेक नेते शरद पवारांना सोडून गेले आहेत. त्यामुळे या पक्षात आपलं राजकीय भवितव्य काय राहील असा प्रश्नही अनेकांसमोर होता. तसेच राष्ट्रवादीचं राजकारण हे पवार कुटुंबाभोवतीच फिरतं यातूनही राणा जगजीत सिंह यांनी भाजपचा निर्णय घेतला असण्याची शक्यता आंबेकर सांगतात.

"राष्ट्रवादीचं एकूणच सर्व राजकारण पवार परिवाराभोवती फिरताना दिसतंय. अशावेळी राणा यांच्यासमोर भाजपामध्ये सामील होण्याशिवाय पर्यायच शिल्लक राहिला नव्हता. बाहेरून...


राणी एलिझाबेथ

विद्यमान पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांचं सरकार पुढच्या वाटचालीसाठी काय धोरण आखणार, याचे महत्त्वाचे मुद्दे राणींच्या या भाषणात असतील. गुन्हेगारी, स्थलांतर, आरोग्य आणि पर्यावरणाशी निगडित महत्त्वाची धोरणांवर राणी या भाषणात बोलतील.

ब्रेक्झिटनंतर युरोपियन युनियनच्या नागरिकांचा युनायटेड किंगडममध्ये मुक्त संचार थांबवणे आणि लोकांना अधिक जलद आरोग्य सेवा देण्यासारखे महत्त्वाचे 22 कायदे या संसदेच्या सत्रात चर्चिले जाण्याची शक्यता आहे.

त्यातील काही मुद्दे राणींच्या भाषणात मांडले जातील, त्यानंतर त्यांनी मांडलेल्या मुद्यांवर चर्चा होईल. त्यानंतर मतदान घेतलं जातं. सरकारने हे मतदान गमावलं, असं क्वचितच घडतं. मात्र बोरिस जॉन्सन यांचा सत्ताधारी पक्ष हे मतदान गमावण्याची चिन्हं आहेत. तसं झालं तर सरकार अल्पमतात जाईल आणि निवडणुका वेळेआधीच आयोजित कराव्या लागतील.

राणींचं भाषण म्हणजे काय?

राणीच्या भाषणाद्वारे सरकारला आगामी काळात आपला प्राधान्यक्रम काय असेल, यासंदर्भात दिशा मिळते.

राणी भाषणासाठी रवाना होताना

संसदेचं सत्र आणि पर्यायाने संसदेचं वर्षभराचं कामकाज राणीच्या भाषणाने सुरू होतं. राणीचं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

भाषण हा संसदीय शिष्टाचाराचा महत्त्वाचा भाग आहे. भाषणाआधी मिरवणूक निघते. निवासस्थानाहून म्हणजे बकिंगहम पॅलेसहून राणी वेस्टमिन्स्टरसाठी एका खास बग्गीतून रवाना होतात.

प्रथेनुसार राणीच्या भाषणापूर्वी 'हाऊस ऑफ कॉमन्स'च्या सदस्यांना हाऊस ऑफ लॉर्ड्समध्ये बोलावलं जातं. ही जबाबदारी पार पाडणाऱ्या अधिकाऱ्याला 'ब्लॅक रॉड' म्हटलं जातं. ब्लॅक रॉड हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या दरवाज्यापाशी पोहोचतो, तेव्हा खासदार त्याच्या तोंडावर दरवाजा बंद करतात. दरवाजा तीनवेळा ठोठावल्यानंतरच तो उघडला जातो. 'हाऊस ऑफ कॉमन्स'मध्ये कुठलाही शाही हस्तक्षेप न होऊ देण्याचं आणि आपल्या स्वातंत्र्याचं प्रतीक ही परंपरा आहे.

भाषणादरम्यान राणीकडून काही कायद्यांचा उल्लेख केला जातो. ही विधेयकं संसदेने पारित करावीत, असं सरकारला वाटतं. परंपरेनुसार खासदार आणि सभागृहातील मान्यवरांच्या उपस्थितीत हे जाहीर केलं जातं.

सर्वसाधारपणे, राणीचं भाषण दरवर्षी एकदाच होतं. मात्र 21 जून 2017पासून राणीचं भाषण झालेलंच नाही. कारण आधीच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांना असं वाटत होतं की संसदेच्या सत्राने दोन वर्ष ब्रेक्झिटवर लक्ष केंद्रित करावं.

राणींचं भाषण लिहितं कोण?

राणीचं भाषण मंत्रीमंडळ सदस्य लिहितात. राणी या भाषणाचं वाचन हाऊस ऑफ लॉर्ड्सच्या पीठासीनावरून करते.

साधारणत: हे भाषण 10 मिनिटांचं असतं. प्रस्तावित विधेयकं, अन्य घोषणा म्हणजे परराष्ट्र धोरण, असं सगळं या भाषणात असतं.

राणी यांच्याव्यतिरिक्त अन्य कुणी हे भाषण करू शकतं का?

राणी एलिझाबेथ द्वितीय यांनी हे 64 वेळा भाषण केलं आहे. 1959 आणि 1963 मध्ये राणी या भाषणासाठी उपस्थित राहू शकल्या नाहीत, कारण त्या तेव्हा गरोदर होत्या. त्यावेळी लॉर्ड चान्सलर यांनी त्यांचं भाषण वाचून दाखवलं होतं.

भाषणावर मतदान होतं का?

हो.

भाषण झाल्यानंतर काही तासात, सर्व खासदार भाषणावर चर्चा करण्यासाठी पुन्हा सभागृहात जमतात.

दोन खासदार स्वागतपर भाषण करतात. पंतप्रधान भाषण करतात. युकेची ध्येयधोरणं काय असतील, यासंदर्भात ते आराखडा मांडतात.

विरोधी पक्ष नेत्याला बोलण्याची संधी मिळते. त्यानंतर अन्य खासदारांना आपलं म्हणणं मांडण्याची संधी मिळते.

भाषणावर चर्चा 'हंबल अड्रेस' साधारण पाच दिवस चालते.

चर्चेच्या अखेरीस मतदान होतं. हे प्रतीकात्मक असतं कारण सरकार हे मतदान हरण्याची शक्यता कमी असते.

या मतदानात सरकारवर पराभवाची नामुष्की ओढवली तर?...


राणी एलिझाबेथ यांच्या कारकीर्दीवर 'द क्राउन' ही वेब सिरीज आहे.

एका अंदाजानुसार या वेब-सिरीजच्या पहिला सिझनसाठी 130 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे 8 अब्ज 32 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च आला. या सिरीजचे निर्माते पीटर मॉर्गन यांच्या मते, हा आकडा दोन्ही सिझन्ससाठी झालेल्या खर्चाच्या जवळपास जाणारा आहे.

काहीही असलं तरी हा खर्च अवाढव्य आहे. तासाभराच्या प्रत्येक एपिसोडसाठी 41 कोटी ते 83 कोटी रुपये एवढा खर्च येतो, असा अंदाज आहे.

महाराणी एलिझाबेथ यांच्या स्वतःच्या प्रत्यक्षातल्या खर्चापेक्षा ही सिरीज शूट करण्यात जास्त खर्च झाला असू शकेल का?

अशा काही गोष्टींवर नजर टाकूया ज्या पडद्यावर सादर करताना प्रत्यक्षापेक्षा जास्त खर्च झाला.

महाराणी एलिझाबेथ आणि द क्राउन

ब्रिटीश संसदेने राज्यकर्त्याला देण्यात येणाऱ्या निधीत वाढ करण्याचा ठराव मंजूर केल्यानंतर राणींचा तनखा वाढला आहे.

2018-19 या वर्षात महाराणींना 82.2 दशलक्ष पौंड म्हणजेच 7 अब्ज रुपये मिळतील. म्हणजे प्रत्येक ब्रिटीश नागरिकामागे सुमारे 107 रुपये असा हा हिशोब आहे.

द क्राउन

शाही भेटी, समारंभ आणि सुरक्षेवरचा खर्च या रकमेत अंतर्भूत नसल्याने ब्रिटीश र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाजघराण्यावर प्रत्येक वर्षी 300 दशलक्ष पौंड, म्हणजे 25 अब्जांपेक्षा अधिक खर्च होतो, असं टेलिग्राफ वृत्तपत्राचं म्हणणं आहे.

याचा विचार करता, महाराणी एलिझाबेथ आणि त्यांच्या परिवाराचा खर्च त्यांच्यावर बनवलेल्या टीव्ही सिरीजपेक्षा जास्तच आहे, असं म्हणावं लागेल.

निष्कर्ष: द क्राउन या सिरीजचे सहा सिझन्स येणं अपेक्षित आहे. जर प्रत्येक सिझनसाठी येणाऱ्या खर्चाचा आकडा कायम राहिला, तर तो 49 अब्ज रुपये (सांगोवांगीच्या गोष्टींचा आकडा) आणि 25 अब्ज रुपये (निर्माते मॉर्गन यांच्या आकड्यानुसार) यादरम्यान असेल. राजघराण्याच्या वार्षिक खर्चात द क्राउनच्या किमान तीन आणि कमाल सहाच्या सहा सिझन्सचा खर्च निघू शकेल.

अमेरिकेचे एलियन हंटर्स आणि द एक्स फाईल्स

अलिकडेच मिळालेल्या माहितीनुसार पेंटागॉनने 2007-12 या काळात अवकाशात उडणाऱ्या अज्ञात वस्तूंच्या म्हणजे UFOच्या संशोधनावर 12 अब्ज रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला.

या बातमीवर अनेकांचा विश्वास बसला नव्हता.

फॉक्स मल्डर आणि डॅना स्कली

पण हेच काम जर फॉक्स मल्डर आणि डॅना स्कली यांना दिलं असतं तर ते कमी खर्चात झालं असतं, नाही का?

1990च्या दशकात आलेल्या 'एक्स फाईल्स' या लोकप्रिय टीव्ही शोमध्ये FBIचे एजंट पॅरानॉर्मल म्हणजे पारलौकिक गोष्टींचा वेध घेत असतात. IMDB या वेबसाईटच्या म्हणण्यानुसार, एक्स फाईल्सच्या पहिल्या सिझनमध्ये प्रत्येक एपिसोडमागे 9 कोटी 60 लाख रुपये इतका खर्च झाला होता.

चलनवाढीचा विचार करता 2007 साली पेंटागॉनचं संशोधन जेव्हा सुरू झालं तेव्हा हा खर्च प्रतिएपिसोड साडेतेरा कोटींच्या घरात होता.

निष्कर्ष: अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्सला एक्स फाईल्सच्या एजंटना साडेनऊ एपिसोडसाठी कामाला घेता आलं असतं. म्हणजे व्हॅल्यू फॉर मनी असंच झालं असतं नाही का? बघा ना, फॉक्स आणि डॅनाने परग्रहांवरील अनेक जीवांचा सामना केलाय, FBIला किती सापडले? एकही नाही.

RMS टायटॅनिक आणि टायटॅनिक सिनेमा

1997 साली, नॉर्थ अटलांटिक समुद्रात हेलकावे खाणारी ही प्रेमकथा आणि त्यातला सेलिन डिऑनचा आर्त स्वर यामुळे एखाद्याच्या डोळ्यात अश्रू न तरळते तरच नवल.

जॅक आणि रोजच्या भूमिकांमधून लिओनार्डो डिकॅप्रिओ आणि केट विन्सलेट यांनी रसिकांच्या मनाचा ठाव घेतला. १२ अब्ज रुपये खर्च झालेल्या या चित्रपटाला ११ ऑस्कर पुरस्कारही मिळाले.

लिओनार्डो डिकॅप्रिओ आणि केट विन्सलेट

मग हा भव्यदिव्य चित्रपट आणि त्या दुर्दैवी...


राणी रामपाल

"घाबरू नका, बिनधास्त बोला." हे शब्द होते भारतीय हॉकी महिला संघाची कर्णधार राणी रामपालचे.

2017 मध्ये भारतीय महिला हॉकी संघाच्या प्रशिक्षकपदाची धुरा सेजोर्ड मारिजन यांनी स्वीकारली. सेजोर्ड आणि खेळाडू यांच्या दरम्यानच्या एका मीटिंगमध्ये राणीने बाकी खेळाडूंना उद्देशून हे उद्गार काढले होते. आपल्या विचारण्याला मुली प्रतिसाद का देत नाहीत, हे तोपर्यंत सेजोर्ड यांना लक्षात आलं नव्हतं.

मनातलं ओठावर येऊ न देणाऱ्या या मुलींनी काही दिवसांपूर्वी भूवनेश्वर इथल्या कलिंगा स्टेडियममध्ये अमेरिकेला नमवत पुढच्या वर्षी होणाऱ्या टोकियो ऑलिंपिकसाठी पात्र ठरण्याचा मान मिळवला.

2016 रिओ ऑलिम्पिकनंतर सलग दुसऱ्या ऑलिम्पिकसाठी पात्र होण्याचा मान या संघाने मिळवलाय. या आधी थेट 1980 मध्ये भारतीय महिला हॉकी संघ ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरला होता, म्हणजे हा क्षण पुन्हा उजाडायला लागली होती तब्बल 36 वर्षं.

विजयानंतरचा विजय

चार वर्षांपूर्वी झालेल्या रिओ ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय महिला हॉकी संघाने एकही सामना जिंकला नाही. त्यांना शेवटच्या स्थानावर समाधान मानावे लागले. मात्र गेल्या चार वर्षांत संघाच्या कामगिरीत आमूलाग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्र बदल झालाय.

2017 मध्ये या संघाने आशियाई चषकावर नाव कोरलं. गेल्या वर्षी आशियाई चषकात याच संघाने वर्ल्ड कपच्या उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंत मजल मारली. इन्चॉन इथं झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत महिला संघानं सुवर्णपदक पटकावलं.

भारतीय महिला हॉकी संघाने सातत्याने अडथळ्यांना पार करत नवनवी शिखरं सर करण्याचा सपाटा लावला आहे. दोन दिवसांपूर्वी भूवनेश्वरच्या कलिंगा स्टेडियमवर झालेल्या मुकाबलल्यात भारतीय संघाने एकजुटीने खेळ करत ऑलिम्पिक क्वालिफायरमध्ये अमेरिकेला नमवत टोकियो ऑलिम्पिकसाठी पात्र होण्याचा मान मिळवला.

भारतीय महिला हॉकी संघ

सलामीच्या लढतीत भारतीय संघाने अमेरिकेवर 5-1 असा विजय मिळवला. दुसऱ्या सामन्यात अमेरिकेने 4-0 अशी आघाडी मिळवली. सामना संपण्यासाठी 12 मिनिटं राहिलेली असताना सरासरी 5-5 अशी होती. त्यावेळी राणी रामपालने 48व्या मिनिटाला गोल करत कोंडी फोडली आणि भारताला विजय मिळवून दिला. या विजयासोबतच महिला हॉकी संघाने टोकियो तिकीटवारी पक्की केली.

दुसऱ्या सामन्यात भारतीय संघ पिछाडीवर होता, मात्र सरासरीच्या बळावर भारतीय संघाने सामना 6-5 असा जिंकला. शेवटच्या क्षणापर्यंत भारतीय संघाने जिद्द सोडली नाही हे महत्त्वाचं.

प्रशिक्षक सेजोर्ड आणि आणि कर्णधार राणी रामपाल यांच्या प्रयत्नांसोबतच खेळाडूंचा आत्मविश्वास आणि एकमेकांमधील संवाद या विजयाचं वैशिष्ट्य ठरलं. दोन वर्षांपूर्वी जो संघ आत्मविश्वासाच्या अभावासाठी आणि विस्कळीत भासत असे तोच आता मजबूत झाला आहे.

राणीने या बदलासंदर्भात सांगितलं की, "मुद्दा आत्मविश्वासाचा होता. हा बदल एक दोन दिवसात झालेला नाही. अनेक वर्षांच्या परिश्रमाचं फळ आहे. आम्ही सलग दुसऱ्यांदा ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरण्याचा मान मिळवला आहे. आम्हाला पुढे मोठी मजल मारायची आहे. आता समोर कितीही मोठा संघ उभा ठाकला तरी त्यांना हरवू शकतो असा विश्वास आहे. आम्हाला आमच्या कौशल्यांवर विश्वास आहे."

बदलाची सुरुवात कशी झाली?

फेब्रुवारी 2017मध्ये संघाची स्थिती कशी होती हे समजून घेणं आवश्यक आहे. सेजोर्ड यांना संघाचं नेमकं काय बिनसलं आहे ते कळेना. मुलींकडे क्षमता आहे हे त्यांनी जाणलं होतं. शिस्तही होती. मेहनत करण्यासाठी त्या तयार होत्या हेही त्यांना समजलं. मात्र स्वत:चे विचार मांडण्याची वेळ आल्यावर या मुली मागे फिरत असत.

अडचण केवळ भाषेची नव्हती. मुद्दा संकोचाचा होता. आपल्याकडून चूक होऊ नये असं त्यांना वाटायचं....


राणींचे 10 दशलक्ष पाउंड्स ऑफशोअर कंपनीत गुंतवल्याचं उघड झालं आहे.

अमेरिकेने मान्यता दिलेल्या एका रशियन कंपनीत डोनाल्ड ट्रंप यांचे वाणिज्य सचिव भागधारक असल्याचे समोर आले आहे.

'पॅरडाईज पेपर्स' नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या गौप्यस्फोटात एक कोटी 34 लाख कागदपत्रांचा समावेश आहे. यात बहुतांश ऑफशोअर फायनान्सचा (परदेशात केली जाणारी गुंतवणूक) समावेश आहे.

या पेपर्सची चौकशी करण्याऱ्या 100 माध्यम समूहांत बीबीसी पॅनोरमाचा समावेश आहे.

'स्युडडॉएश झायटुंग' या वृत्तपत्राने मागच्या वर्षी 'पनामा पेपर्स लीक' नावाने काही गौप्यस्फोट केले होते. शोध पत्रकारांच्या आंतरराष्ट्रीय समूहाला (ICIJ - इंटरनॅशल कन्सॉर्शियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिंग जर्नालिस्ट्स) या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी पाचारण करण्यात आलं होतं.

हा पहिला गौप्यस्फोट एका मोठ्या मालिकेचा एक छोटा भाग आहे. त्यामुळे आता शेकडो व्यक्तींची आणि कंपन्यांची विविध आर्थिक संस्थांमध्ये असलेली गुंतवणूक उघड होणार आहे. यांत काहींचा युनायटेड किंगडमशी अगदी जवळचा संबंध आहे.

व्हिडिओ: तुमच्या जवळचा पैसा कसा लपवाल?

या बातम्यांच्या बहुतांश भागात राजकारणी, बहुराष्ट्रीय कंपन्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या, सेलिब्रिटी आणि उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्ती, ट्रस्ट आणि संस्थांचा समावेश आहे. यांनी बनावट कंपन्यांच्या गुंतागुंतीच्या रचनेचा फायदा घेऊन कर अधिकाऱ्यांकडून गोपनीयतेच्या नावाखाली व्यवहार लपवून ठेवल्याचा उल्लेख आहे.

यातील बहुतांश व्यवहारांत कोणत्याही बेकायदेशीर व्यवहारांचा उल्लेख नाही.

मोठी नावं

राणींचा कसा सहभाग?

राणींच्या खासगी मालमत्तेपैकी 10 मिलियन पाउंडस (अंदाजे 84 कोटी रुपये) बाहेरच्या देशांत गुंतवल्याचा उल्लेख पॅरडाईज पेपर्समध्ये आहे.

राणींची संपत्ती सांभाळणाऱ्या डची ऑफ लँकास्टरने कॅमन आयलँड आणि बर्म्युडा या ठिकाणी हे पैसे गुंतवले आहेत. त्यातून राणींना काही मासिक उत्पन्न मिळतं आणि त्यांच्या 500 मिलियन पाउंड्स (अंदाजे 4226 कोटी रुपये) इतक्या खासगी मालमत्तेचं नियमन होतं.

पॅरडाईज पेपर्स : राणीनं पैशाची गुंतवणूक नेमकी केली कशी?

या गुंतवणुकीत काहीही बेकायदेशीर आढळून आलेलं नाही किंवा राणी कर भरत नाहीत, असं कुठेही निदर्शनास आलं नाही. पण ब्रिटनच्या राणी बाहेरच्या देशात गुंतवणूक का करतात याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

UKमध्ये दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्या ब्राईटहाऊस या कंपनीतसुद्धा राणींनी काही प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. या कंपनीवर गरिबांची फसवणूक केल्याचा आरोप होतात. ब्राईटहाऊसने 17.5 मिलियन पाउंड्स (अंदाजे 1.49 कोटी रुपये) कर चुकवला होता आणि त्यामुळे 6000 लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या होत्या.

वादग्रस्त ब्राईटहाऊसमध्ये राणींनी गुंतवणूक केली आहे.

डचीच्या म्हणण्यानुसार पैशाबद्दलच्या निर्णयांत त्यांचा कोणताही सहभाग नव्हता. राणींच्या वतीने गुंतवणूक कुठेकुठे केली आहे, याविषयी राणींना माहिती असल्याचा कुठेही उल्लेख नाही.

डचीने यापूर्वी म्हटलं आहे की ते "राणींच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावू शकतील, अशा सर्व कृत्यांचा अभ्यास करत आहेत." राणी स्वतःच्या मालमत्तेविषयी "अतिशय सजग" असतात, असंही डचीने म्हटलं होतं.

रॉस आणि ट्रंप यांच्यावर नामुष्की?

विल्बर रॉस यांनी 1990 च्या दशकात डोनाल्ड ट्रंप यांना दिवाळखोरीपासून वाचवलं होतं. त्याचंच बक्षीस म्हणून ट्रंप यांच्या प्रशासनात त्यांना वाणिज्य सचिवपद मिळालं.

विल्बर रॉस आणि डोनाल्ड ट्रंप

तेल आणि गॅस यांची वाहतूक करून वर्षाला लाखो डॉलर्स कमावणाऱ्या एका शिपिंग कंपनीत ट्रंप यांनी रस घेतला आहे. ही कंपनी एका रशियन ऊर्जा कंपनीसाठी वाहतूक करते....


राणींच्या सल्लागारांनी पंतप्रधानांच्या मागणीची दखल घेतली असून, सरकारला संसद 9 सप्टेंबर ते 12 सप्टेंबर याच काळात स्थगित करण्याची परवानगी दिली आहे. ही स्थगिती सोमवार 14 ऑक्टोबरपर्यंत कायम असेल.

बोरिस जॉन्सन यांनी सांगितलं, संसदेचं निलंबन झाल्यानंतर म्हणजे 14 ऑक्टोबरला महाराणीचं भाषण होईल. यात त्या आपली यापुढची "भारी योजना" जाहीर करतील, असं जॉन्सन म्हणाले.

पण यामुळे आणखी एक अडचण उद्भवते. 31 ऑक्टोबर रोजी कुठल्याही कराराविना युरोपमधून बाहेर पडण्याची वेळ येऊ नये, म्हणून तडजोडीसाठी आणि पर्यायाने कायदा संसदेत मंजूर करण्यासाठी ब्रिटनच्या खासदारांकडे आता कमी वेळ असेल.

एरव्ही राजकीय घोषणांवर भाष्य करणं टाळणारे ब्रिटन संसदेचे सभापती जॉन बरको मात्र यावेळी म्हणाले, "तुम्ही ते कितीही सौम्य भाषेत सांगितलं तरी हे स्पष्ट दिसतंय की यामुळे (संसद स्थगित करून) तुम्हाला (पंतप्रधान जॉन्सन) आता ब्रेक्झिटवर संसदेत चर्चा होऊ द्यायची नाहीये."

संसदेची स्थगिती म्हणजे अपमानकारक पाऊल असल्याचं हुजूर पक्षाचे ज्येष्ठ खासदार डॉमिनिक ग्रीव्ह म्हणाले. "हे पाऊल म्हणजे बोरिस जॉन्सन यांच्याविरोधात अविश्वास मताचा प्रस्ताव ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

येऊ शकतो आणि त्याच परिणाम हे सरकार पडण्यात होईल."

मजूर पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांनी सांगितलं की त्यांनी राणी एलिझाबेथ यांना पत्र लिहून तातडीची बैठक घेण्याची विनंती केलीय. त्यांनी राणींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलंय, "अत्यंत तातडीचा मुद्दा म्हणून आणि कुठलाही अंतिम निर्णय घेण्याच्या आधी बैठक घ्यावी."

"संसद स्थगित करणं स्वीकारार्ह नाही. आपले पंतप्रधान लोकशाहीची तोडफोड करून एक नो-डील करार आमच्यावर थोपवू पाहत आहेत," असं कॉर्बिन म्हणाले.

"आपल्या पंतप्रधानांनी संसदेला विश्वासात घेणं आवश्यक आहे. मात्र संसदेला दूर ठेवून ते सर्वकाही करण्याचा प्रयत्न करतायत. त्यांना रोखण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू," असंही जेरेमी कॉर्बिन म्हणाले.

मात्र बोरिस जॉन्सन यांच्या मते, "कुठल्याही हेतूनं संसदेचं निलंबन करण्यास सूचवलं, हे पूर्णपणे असत्य आहे."

"आम्हाला नवीन आणि महत्त्वाचे कायदे आणायचे आहेत आणि त्यासाठी महाराणीचं भाषण होणार आहे. देशाला पुढे नेणाऱ्या योजना राबवण्यासाठी ब्रेक्झिटची वाट पाहायची नाहीये आणि ब्रेक्झिटवर चर्चेसाठी खासदारांना पुरेसा वेळ मिळेल," असं जॉन्सन म्हणाले.

संसदेच्या निलंबन करण्यास सूचवल्यानं वाद निर्माण झालाय. किंबहुना, यामुळं खासदारांना ब्रेक्झिटच्या प्रक्रियेत भाग घेण्यापासून रोखलं जाईल.

माजी पंतप्रधान जॉन मेजर यांच्यासारख्या अनेक दिग्गजांनी संसदेच्या निलंबनाविरोधात कोर्टात जाण्याचा इशारा दिलाय. शिवाय, स्कॉटिशन नॅशनल पार्टीचे प्रवक्त्या जोआना चॅरी यांनी स्कॉटिश कोर्टात कायदेशीर आव्हान देण्याचीही तयारी केलीय.

बीबीसी राजकीय संपादक लौरा क्यून्सबर्ग यांचं विश्लेषण

ब्रिटिश संसदेचं हे सत्र जरा जास्त लांब चाललं, त्यामुळे सरकारला आतापुरतं गाशा गुंडाळून पुन्हा काही वेळाने, नवीन जोमाने नवं सत्र सुरू करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

पण नवीन वेळापत्रकानुसार संसदेला अपेक्षेपेक्षा जास्त काळासाठी स्थगित केलं जाईल. अर्थात हा काही दिवसांचा प्रश्न असेल, पण या काही दिवसांनाही प्रचंड महत्त्व असेल.

हॅलोविनला युरोपियन महासंघ सोडण्यासाठी काहीही करू, याच आश्वासनावर बोरिस जॉन्सन पंतप्रधान झाले आहेत, त्यामुळं त्यांच्या या निर्णायक आणि जोखमी योजनेमुळे त्यांचे पाठीराखे नक्कीच खूश होतील.

मात्र जॉन्सन यांच्या सरकारमधीलच काहीजण चिंतेत आहेत. या निर्णयावरून होत असलेला वाद पाहता बोरिस जॉन्सन यांना सर्व खासदारांसोबत मोठा संघर्ष...


राणीच्या बागेत ठेवण्यात आलेला पुतळा. हा पुतळा काळा घोडा म्हणून ओळखला जाई,

पण या परिसराला वर्षातून ठराविक काळीच जाग येते असं नाही तर इथं मुंबईच्या कलाक्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडी सतत घडत असतात.

19 व्या शतकाच्या मध्यानंतर मुंबईत नव्या इमारती आकारास येऊ लागल्या. मुंबई महानगरपालिका, विद्यापीठ, महाविद्यालयं आकार घेऊ लागली.

मुंबई किल्ल्याच्या म्हणजे फोर्टच्या भिंती 1862च्या सुमारास पाडून त्याबाहेर असणारा खंदकही बुजवण्यात आला.

अल्बर्ट ससून यांनी उभारला पुतळा

भिंती पाडल्यावर फोर्टच्या एका सीमेवर 'प्रिन्स ऑफ वेल्स' म्हणजे 'किंग एडवर्ड सातवे' यांचा घोड्यावर बसलेल्या स्थितीतला पुतळा उभारण्यात आला.

 1875-76 या काळामध्ये युवराज मुंबईला आले होते. त्यांच्या स्मरणार्थ 1879 साली अल्बर्ट ससून यांनी हा पुतळा उभारला होता.

काळा घोडा परिसरातील वॅटसन हॉटेल

बगदादमधून ससून कुटुंब भारतामध्ये आश्रयाला आलं होतं. मुंबईमध्ये ससून डॉक, डेव्हिड ससून लायब्ररी, नेसेट इलियाहू सिनेगॉग, बँक ऑफ इंडियाचे मुख्यालय अशा निरनिराळ्या इमारती बांधण्याचं श्रेय या कुटुंबाकडं जातं.

"ब्रिटिशांनी भारतात दिलेल्या आश्रय... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ासाठी आणि एकूणच मदतीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी अल्बर्ट ससून यांनी हा पुतळा उभारण्याचं ठरवलं", असं मुंबईच्या नागरी वारसास्थळांचे अभ्यासक भरत गोठोसकर यांनी बीबीसीला सांगितलं.

गोठोसकर म्हणाले, "हा पुतळा काळ्या रंगाच्या घोड्यावर असल्यामुळं त्या परिसरालाच काळा घोडा असं नाव मिळालं. त्यानंतर पुतळा हटवला गेला तरी त्या परिसराचं 'काळा घोडा' हे नाव कायम राहिलं. दोन वर्षांपूर्वी इथं एक वेगळा फक्त घोड्याचा पुतळा बसवण्यात आला आहे."

जॉर्ज फर्नांडिसांमुळं हटवला गेला पुतळा

स्वातंत्र्यानंतर मुंबईतील वसाहतावादाची प्रतिकं, नावं, चिन्ह बदलण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. त्यानुसार प्रिन्स ऑफ वेल्ससह मुंबईतील अनेक ब्रिटिशकालीन पुतळे काढण्यात आले.

यातील बहुतेक पुतळे 'भाऊ दाजी लाड' संग्रहालयाच्या आवारात ठेवण्यात आले. तर प्रिन्स ऑफ वेल्सचा पुतळा या संग्रहालयाच्या बाहेर म्हणजेच राणीच्या बागेत ठेवण्यात आला.

 'हा पुतळा हटवण्यासाठी जॉर्ज फर्नांडिस यांनी मुंबईत असताना आंदोलन केलं होतं', असं ज्येष्ठ समाजवादी चिंतक अमरेंद्र धनेश्वर सांगतात.

काळा घोडा परिसराला मुंबईचं कला-संस्कृतीचं केंद्र म्हटलं जातं.

वसाहतवादाची प्रतिकं नष्ट व्हावीत अशी भूमिका डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी घेतली होती. त्यानुसार जॉर्ज फर्नांडिस यांनी मुंबईत मागण्या लावून धरल्या होत्या.

 "ब्रिच कँडी जवळील एका पोहोण्याच्या तलावात भारतीय लोकांना प्रवेश निषिद्ध होता. त्याविरोधातही फर्नांडिस यांनी आंदोलन केल्याचं मला स्मरतं", अशी आठवण धनेश्वर यांनी बीबीसीला सांगितली.

पुतळ्याचे विशेष आकर्षण म्हणून उल्लेख

मुंबईला आल्यावर हा पुतळा पाहिलाच पाहिजे असं सुमारे शंभर-सव्वाशे वर्षांपूर्वीच्या मुंबईचं वर्णन करणाऱ्या पुस्तकांमध्ये आवर्जून लिहून ठेवलेलं दिसतं. 1889 साली बाळकृष्ण बापू आचार्य आणि मोरो विनायक शिंगणे यांनी 'मुंबईचा वृत्तांत' नावाचं पुस्तक लिहिलं होतं.

या पुतळ्याचं मोठं वर्णन या दोघांनी पुस्तकात करून ठेवलं आहे. ते लिहितात, "इ. स. 1879 च्या जून महिन्याच्या 26 व्या तारखेस माजी गव्हर्नर सर रिचर्ड टेंपल यांनी पुतळा उद्घाटनाचा समारंभ केला.

पायापासून मस्तकापर्यंत पुतळ्याची उंची 12 फूट 9 इंच आहे. त्यांच्या आसनाची उंची जमिनीपासून साडेचौदा  फूट आहे. अंगात फील्ड मार्शलचा पोशाख घातला आहे, गळ्यात ऑर्डर आफ द बाथ आहे. उजव्या हातांत टोपी आहे."

चबुतऱ्यावरील सुंदर देखावे

हा...


राणे यांनी यावेळी कुठल्याही मंत्र्याचं नाव घेतलं नाही. पण राणे यांच्या या आरोपांनंतर आदित्य ठाकरेंनी मात्र ट्विटरवरून त्यांची भूमिका जाहीर करत एक पत्रक प्रसिद्ध केलं आहे.

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाशी आपला काहीही संबंध नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तसंच हे गलिच्छ राजकारण आहे असं त्यांनी म्हटलंय.

तसंच महाराष्ट्राच्या, शिवसेनेच्या आणि ठाकरे कुटुंबीयांच्या प्रतिष्ठेला तडा जाईल असं कृत्य माझ्या हातून घडणार नाही, असंहा आदित्य यांनी स्पष्ट केलंय.

काय आहेत भाजपचे आरोप?

भाजपचे खासदार नारायण राणे यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सुशांत सिंग राजपूतवर प्रकरणात गंभीर आरोप केले आहेत.

नारायण राणे म्हणाले, "सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणाला 50 दिवस उलटून गेले तरीही या प्रकरणात अद्याप कोणाला अटक का गेली नाही? 8 जूनला कोणाच्या घरी पार्टी झाली. 13 तारखेला सुशांतबरोबर झालेल्या पार्टीत कोण होतं? दिनो मोर्या कोण आहे? सुशांतच्या घराजवळ त्याचा बंगला आहे. तिथे या सरकारमधला एक मंत्री का येतो? १३ तारखेला बंगल्यावर जमून सुशांतकडे पार्टी करायला कोण गेलं? त्यांची चौकशी का होत नाही? सर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कारवर दबाव का आहे," असे अनेक प्रश्न राणे यांनी उपस्थित केलेत.

या प्रश्नांचा खुलासा झाला पाहीजे असंही राणे म्हणाले. पण हे आरोप करताना राणे यांनी कोणत्याही मंत्र्याचं नाव घेतलं नाही.

माझा संबंध नाही....!

नारायण राणे यांनी आरोप केल्यानंतर लगेच शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी पत्रक काढून स्पष्टीकरण दिलय.

आदित्य ठाकरे म्हणाले, "कोरोनाच्या पराभवात महाराष्ट्र सरकारचं यश विरोधकांना खुपत  आहे म्हणून सुशांत सिंग राजपूतवरून गलिच्छ राजकारण सुरू केलं आहे. या आत्महत्या प्रकरणात ठाकरे कुटुंबीयांवर आणि व्यक्तीश: माझ्यावर चिखलफेक केली जात आहे. ही राजकीय पोटदुखी आहे. मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा हा प्रकार माणूसकीला कलंकीत करणारा आहे.

माझा या प्रकरणाशी काडीमात्र संबंध नाही. बॉलिवूडमध्ये माझे अनेकांशी मैत्रीचे संबंध आहेत. पण हा काही गुन्हा नाही. सुशांत सिंग राजपूतचा मृत्यू हा धक्कादायक आहे. मुंबई पोलीस याचा तपास करतायेत. जर या प्रकरणाची माहिती कोणाकडे असेल तर ती पोलीसांना द्यावी. पोलीस त्या दिशेने तपास करतील. फालतू आरोप करणार्‍यांनी असा धुरळा उडवून तपास भरकटवायचा प्रयत्न करू नये. मी या प्रश्नी मी संयम बाळगून आहे म्हणून अशाप्रकारचे चिखलफेक करून ठाकरे परिवाराची बदनामी करता येईल या भ्रमात कोणी राहू नये," असं आदित्य ठाकरे यांनी त्यांच्या पत्रकात म्हटलंय.

शिवसेनेचे नेते आणि कॅबिनेट मंत्री अनिल परब यांनी देखील या मुद्द्यावरून स्पष्टीकरण दिलं आहे.

अनिल परब यांनी याबाबत बोलताना म्हटलं, "ज्यांच्याकडे पुरावे असतील जे ठामपणे सांगतायेत त्यांनी पुरावे द्यावेत. युवा नेते आणि मुख्यमंत्र्यांचे नाव खराब करण्यासाठी हे केलं जातय."

आदित्य ठाकरेंचं नाव आलं कसं?

अभिनेत्री कंगना रणावत यांच्यासाठी चालवल्या जाणाऱ्या कथित ट्विटर हँडलवरून एक ट्वीट करून 'राज्य सरकारमधला एक मंत्री पार्टीसाठी उपस्थित होता मग त्याची चौकशी का नाही होत,' असा सवाल उपस्थित करण्यात आला होता.

त्यानंतर सोशल मिडीयावर आदित्य ठाकरेंच्या नावाची अप्रत्यक्ष टीका सुरू झाली. त्यानंतर  नारायण राणे यांनी आदित्य यांचं नाव न घेता आरोप केले. मग आदित्य ठाकरे यांनी स्वतः पत्रक काढून आरोपांचं  खंडन केलं.

त्यानंतर पुन्हा टीम कंगना रणावत यांच्या टीमने ट्वीट करून 'घाणेरड्या राजकारणाबद्दल कोण बोलतय? तुझ्या वडिलांना मुख्यमंत्रिपद कसं मिळालं? असा सवाल उपस्थित केलाय.

याबाबत लोकमतचे...


राणे, पवार

एकीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी जागावाटपाची चर्चा सुरू आहे. त्याचवेळी राष्ट्रवादीनं रत्नागिरी-सिंधुदुर्गच्या जागेवर दावा करत त्यांच्याकडे तुल्यबळ उमेदवार असल्याचं म्हटलं होतं.

याच दरम्यान राणे-पवार भेटीचे वेगवेगळे राजकीय अर्थ काढले जात आहेत.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात होते आणि नारायण राणे यांनी फोनवरून घरी येण्याचे निमंत्रण दिले, म्हणून भेटायला गेलो, असं शरद पवार भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.

तर नारायण राणे यांचे पुत्र नितेश राणे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना, "ही भेट पूर्णपणे कौंटुबिक होती, त्यामागे कुठलंही राजकारण नाही," असं म्हटलं आहे.

अशातच कणकवलीमध्ये भाजपचे स्थानिक नेते संदेश पारकर आणि स्वाभिमान पक्षाचे नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांच्या समर्थकांमध्ये बुधवारी जोरदार हाणामारी झाली.

"महाविद्यालयातील तरुणांच्या वादातून याला सुरुवात झाली. या घटनेमुळे कणकवलीत काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. दोन्ही गटांनी एकमेकांविरोधात तक्रारी दाखल केल्या आहेत," अशी माहिती स्थानिक पोलीस निरीक्षक शिवाजी कोळी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या घटनेबाबात विचारलं असता नितेश राणे यांनी ते सध्या कणकवलीमध्ये नसल्याने मला घटनेची फारशी माहिती नाही, असं म्हणाले.

शरद पवार

पण राजकीय विश्लेषक आणि स्थानिक पत्रकार मात्र या दोन्ही घटनांकडे पूर्णपणे राजकीय चष्म्यातून पाहत आहेत.

राजकीय विश्लेषक आशिष जाधव यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "शरद पवार यांची कुठलीही भेट ही राजकीयच असते. पवार कधीच विनाकारण कुणाला आवताण देत नाहीत आणि कुणाचं आवताण स्वीकारत नाहीत. एकाच वेळी राणे आणि पवार कणकवलीत असणं हा काही निव्वळ योगायोग नाही.

"अगामी आघाडीच्या राजकारणाची ही कवायत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची जागावाटपाची बोलणी खोळंबलेली असताना ही भेट झाली आहे. काँग्रेसशी न पटणाऱ्या पक्षांना किंवा नेत्यांना शरद पवारांच्या माध्यमातून आघाडीत आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ज्यात राणे किंवा आंध्रच्या YSR रेड्डींचा मुलगा जगनमोहन रेड्डी यांच्यासारख्यांचा समावेश आहे. ही भेट त्याचाच हा भाग असावी," असं ते पुढे म्हणाले.

"राष्ट्रवादीबरोबर युती करून राणेंच्या स्वाभिमान पक्षाला महाआघाडीत आणलं जाऊ शकतं. त्यासाठी राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग ही लोकसभेची आणि कणकवली ही विधानसभेची जागा राणेंच्या पक्षाला सोडली जाऊ शकते," असं भाकित त्यांनी वर्तवलं.

नारायण राणे राष्ट्रवादीत येण्याची शक्यता नाही, पण राणे भाजपबरोबर खूश आहेत, असं म्हणणं धाडसाचं होईल, असं आशिष जाधव यांनी पुढे सांगितलं.

नारायण राणे

ABP माझासाठी रत्नागिरी-सिंधुदुर्गमध्ये काम करणारे स्थानिक पत्रकार सचिन देसाई हेसुद्धा या भेटीचं असंच काहीसं विश्लेषण करतात. त्यांच्यामते ही कोकणातल्या नव्या राजकीय समीकरणाची नांदी आहे.

"शरद पवार यांनी सांगितलं असलं की ही राजकीय भेट नव्हती तरी ती राजकीयच होती. राणे आणि पवार भेटीमुळे कोकणात नवी राजकीय समिकरणं तयार होत आहेत, असं मला वाटतं," देसाई यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"नारायण राणे भाजपपासून दूर चालले आहेत. दोन्ही मुलांना निवडून आणण्यासाठी राणे राष्ट्रवादी काँग्रेसला जवळ करत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसची रत्नागिरी सिंधुदुर्गमध्ये थोडीबहुत ताकद आहे, ज्याचा त्यांना फायदा होऊ शकतो.

"बुधवारी राणेंच्या स्वाभिमान पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा भाजपच्या कार्यकर्त्यांशी झालेला वाद, ही नव्या समीकरणाची सुरुवात आहे," असं देसाई म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी...


राणेंचा स्वाभिमान पक्ष भाजपमध्ये विलीन करण्याची चर्चा बऱ्याच दिवसांपासून सुरू असली तरी अजून स्वाभिमान पक्ष भाजपमध्ये विलीन झालेला नाही. त्यामुळे नारायण राणे यांचे पुत्र नितेश राणे यांच्या विधानसभेच्या उमेदवारीबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं होतं. अगदी अखेरच्या क्षणी सिंधुदुर्गाचे भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांच्या उपस्थितीत नितेश राणे यांना प्रवेश देऊन त्यांना एबी फॉर्म देण्यात आला.

भाजपने जरी नितेश राणेंना उमेदवारी दिली असली तरी शिवसेनेनं या मतदारसंघापुरती युती बाजूला ठेऊन सतीश सावंत यांना अधिकृत एबी फॉर्म देऊन उमेदवारी जाहीर केली आहे.

भाजपने महत्व दिले नाही?

नितेश राणेंना उमेदवारी मिळाली असली तरी ज्या पद्धतीने भाजपकडून ताटकळत ठेऊन उमेदवारी देण्यात आली ही राणेंसाठी नामुष्की असल्याचं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे. 'झी 24 तास'चे आऊटपुट एडिटर विठोबा सावंत राणेंच्या परिस्थितीचं विश्लेषण करताना सांगतात, "नारायण राणे यांना भाजप फारसं महत्व देत नसल्याचंच गेल्या काही दिवसांतील चित्र आहे आणि म्हणून खूप मागे लागून त्यांना मुलासाठी उमेदवारी मिळवावी लागली. नितेश राणे यांना भाजपमध्ये प्रवेशही... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जिल्हाध्यक्षांच्या हस्ते देण्यात आला. यातून स्पष्ट दिसतंय, की भाजपनं राणेंना शक्य तितकी स्वाभिमानाशी तडजोड करायला लावली आहे."

लोकसत्ताचे प्रतिनिधी सतीश कामत यांचं म्हणणं आहे, की सध्याच्या परिस्थितीत राणेंची अगतिकताच प्रकर्षानं दिसून आली आहे.

"नारायण राणेंची गरज अधिक आहे आणि भाजपची गरज कमी आहे हेच सध्याच्या घडामोडीतून दिसून आले आहे. राज्यात गेल्या काही दिवसांत जी काही पक्षांतरं झाली, ती देवेंद्र फडणवीस किंवा उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत सर्व सोपस्कार पार पाडून यथासांग पार पडली. हा एकच उमेदवार आहे जो भाजपच्या स्थानिक कार्यालयात स्वत:हून जाऊन पक्षात सामील झाला आहे. तिथे जिल्हाध्यक्षांच्या व्यतिरिक्त कोणीही मोठी व्यक्ती नव्हती. एकूणच मुख्यमंत्री किंवा भाजपच्या नेतृत्वानं राणेंना किती वाकायला लावलं हे यातून दिसून येत आहे."

नारायण राणेंनी एकेकाळी राज्याचं राजकारण आपल्याभोवती केंद्रीत केलं होतं.  आपल्या राजकीय कारकीर्दीचा मुंबईत प्रारंभ करून 1990 च्या दशकात त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बस्तान बसवलं. याचबरोबर आपण केवळ सिंधुदुर्ग नव्हे, तर रत्नागिरीसह कोकणचे नेते असल्याचं स्वत:ला प्रोजेक्ट करण्यात ते यशस्वी ठरले.

2005 मध्ये त्यांनी शिवसेनेला जय महाराष्ट्र करत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला तेव्हा शंकर कांबळी, गणपत कदम, श्याम सावंत, कालिदास कोळंबकर, प्रकाश भारसाकळे हे आमदार त्यांच्यासोबत बाहेर पडले तर कालांतराने विनायक निम्हण, माणिकराव कोकाटे, विजय वडेट्टीवार हे आमदारही राणेंमुळे शिवसेनेतून बाहेर पडले. त्यामुळे राणेंच्या प्रभावाची चर्चा राज्यभरात झाली.

काँग्रेसमध्ये आपल्याला आज ना उद्या मुख्यमंत्रिपद मिळेल, अशी राणेंची अपेक्षा होती आणि त्यांनी ती बोलूनही दाखवली. मात्र, काँग्रेसमध्ये महसूलमंत्री आणि उद्योगमंत्री या खात्यांपलीकडे राणेंना काही मिळाले नाही. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत मुलगा नीलेश यांचा पराभव झाला तर विधानसभा निवडणुकीत स्वतः नारायण राणे यांचा कुडाळ मतदारसंघातून पराभव झाला.

त्यानंतर वांद्रे पोटनिवडणुकीतही नारायण राणे यांना शिवसेनेच्या तृप्ती सावंत यांच्याकडून पराभव स्वीकारावा लागला. लागोपाठ झालेले हे पराभव राणेंसाठी धक्कादायक होते.

अशा परिस्थितीत नारायण राणे यांनी काँग्रेस सोडून महाराष्ट्र स्वाभिमानी पक्ष स्थापन केला. नंतर ते भाजपच्या पाठिंब्यावर राज्यसभेवर गेले. आता त्यांच्या पक्षाच्या भाजपमध्ये...


रात्री 8 वाजता पंतप्रधान मोदी यांनी संवाद साधला आणि चारच तासात मध्यरात्रीपासून लॉकडाऊन लागू केला. त्यावेळी भारतात कोरोना विषाणूची लागण झालेले 564 रुग्ण होते. तर 10 जणांचा कोव्हिड-19 मुळे मृत्यू झाला होता. म्हणजे कोरोना विषाणूचा मृत्युदर होता 1.77%.

मात्र सध्या मे महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात कोरोना विषाणूची लागण झालेल्यांची संख्या आहे 1 लाख 8 हजार 923.

सरकारच्या आकडेवारीनुसार यापैकी 45,299 रुग्ण बरे झालेले आहेत तर 3435 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, म्हणजेच मृत्यूदर आहे 3.17%.

भारतासाठी कठोर लॉकडाऊन गरजेचा होता का?

या लॉकडाऊननंतर भारतातली जी परिस्थिती आहे, ती सारं जग बघतोय. बेरोजगारी, पुन्हा दारिद्र्याच्या दरीत लोक ढकलले जाण्याची भीती, आपल्या माणसांपासून दुरावण्याची भीती, तर घाईघाईत लॉकडाऊन जाहीर केल्याने हजारो-लाखो मजूर पायीच आपल्या गावी निघाले आहेत. यापैकी काही जणांचा रस्ते अपघातात किंवा उपासमारीने जीव गेला.

भारतात लॉकडाऊनच्या घोषणेनंतर आतापर्यंत जवळपास 12 कोटी लोक बेरोजगार झाल्याचा अंदाज आहे. यातले बहुतांश लोक रोजंदारीवर काम करणारे मजूर आहेत.

जवळपास एवढ्याच लोकांची नोकरी तर गेलेली... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नाही. मात्र, गेले दोन महिने ते बिनपगारी घरी बसून आहेत.

अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती अशी की सरकारला 20 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा करावी लागली. ही रक्कम भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 10 टक्के असल्याचं पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं.

लॉकडाऊन का?

संपूर्ण जग आज कोव्हिड-19 आजाराचा सामना करतंय. चीनच्या वुहानमधून निघालेल्या या विषाणूने जगातल्या गरीब, विकसनशील आणि प्रगत अशा सर्वच राष्ट्रांना विळखा घातला आहे.

स्पेन असो वा इटली, अमेरिका असो वा ब्रिटन, जपान असो वा दक्षिण कोरिया, कॅनडा असो वा ब्राझील, सर्वच देशांमध्ये कोरोनाने मृत्यू आणि संसर्गाची छाप सोडली आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार जगात कोरोनाग्रस्ताची संख्या 51 लाखांवर गेली आहे तर 3 लाखांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

काही देशांनी भारताप्रमाणेच संपूर्ण लॉकडाऊन लागू करत या संसर्गाला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला. तर काही देशांनी 'अंशतः लॉकडाऊन'चा मार्ग स्वीकारला.

कुठे कमी पडलो?

दिल्लीतल्या जेएनयूमध्ये डेव्हलपमेंटल इकॉनॉमिक्सच्या प्राध्यापिका जयती घोष यांना वाटतं की भारतात लॉकडाऊन घोषित करायला उशीर झाला आणि एक लोकशाही राष्ट्र असतानाही आपल्या कोट्यवधी कामगारांचा सरकारने खूप कमी विचार केला.

त्या म्हणतात, "बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ किंवा पाकिस्तान या देशांनी लॉकडाऊन भारतापेक्षा उत्तमरीत्या हाताळला. प्रवाशांना घरी परतण्यासाठी वेळ दिला आणि त्यांना सार्वजनिक वाहतुकीची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली. याउलट भारतातल्या मजुरांना जवळपास 45 दिवस सार्वजनिक वाहतुकीपासून वंचित ठेवण्यात आलं आणि होते तिथे अन्न-पाण्याशिवाय राहण्यासाठी त्यांना भाग पाडलं गेलं. त्यानंतर ट्रेन सुरू केल्या तर त्याचं भाडंही इतकं होतं की मध्यमवर्गालाचा ते परवडू शकतं."

मात्र, केंद्र सरकारने ज्या दोन कारणांसाठी लॉकडाऊनची घोषणा केली होती त्यांचा उद्देश स्पष्ट होता.

पहिला उद्देश होता या विषाणूचा फैलाव तात्काळ रोखणं. संसर्गाचा दर ज्याला R0 (उच्चार आर नॉट) म्हणतात तो नियंत्रणात ठेवणं गरजेचं होतं. जगातल्या इतर राष्ट्रांचे अनुभव आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार यासाठीचा सर्वोत्तम पर्याय क्वारंटाईन हाच आहे.

केंद्र सरकारने अचानक लॉकडाऊन घोषित केला. त्यामागचं दुसरं कारण होतं कोरोना विषाणू संक्रमणाचा ग्राफ वर जाण्यापासून रोखणं.

वैज्ञानिक भाषेत याला 'फ्लॅटन द कर्व्ह'...


रात्रीची संचारबंदी

राज्यातील सर्व महापालिका क्षेत्रात 22 डिसेंबरपासून रात्री 11 वाजल्यापासून सकाळी सहा वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.

राज्यातील सर्व महापालिका क्षेत्रात ही संचारबंदी 5 जानेवारीपर्यंत लागू असेल.

ब्रिटनमध्ये कोरोना विषाणूचा नवा प्रकार आढळून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खबरदारीच्या उपाययोजनांसाठी बैठक घेतली.

युरोप आणि मध्य-पूर्व देशांतून येणाऱ्या सर्व प्रवाशांना ते विमानतळावर उतरल्यापासून १४ दिवस संस्थात्मक क्वारंटाईन करण्यात येणार आहे. तसंच, अन्य देशांमधून येणाऱ्या प्रवाशांना होम क्वारंटाईन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ब्रिटनमध्ये कोरोना विषाणूचा नवीन प्रकार (स्टेन) आढळून आल्याने राज्यात खबरदारी घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. "येणारे 15 दिवस अधिक सतर्क रहावं लागेल," असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं आहे.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, "ब्रिटनमध्ये आढळून आलेला नवीन कोरोना विषाणू वेगाने पसरत आहे. या विषाणूची घातकता येणाऱ्या काही दिवसात कळेल. त्यामुळे राज्यात अधिकची सतर्कता बाळगली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची कड... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क तपासणी करण्याचे निर्देशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत."

युरोपीय देशांसह मध्य-पूर्व देशांकडून महाराष्ट्रात येणाऱ्या प्रवाशांना १४ दिवस संस्थात्मक क्वारंटाईन बंधनकारक करण्यात आलं आहे. प्रवाशांना क्वारंटाईन केल्यानंतर त्यांची पाचव्या किंवा सातव्या दिवशी कोरोनाची चाचणी (आरटीपीसीआर) केली जाईल. क्वारंटाईन कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना घरी सोडण्यात येईल.

ज्या विमानतळांवर आंतरराष्ट्रीय विमानं उतरतात. अशा पालिका आयुक्तांनी प्रवाशांना क्वारंटाईन करण्यासाठी हॉटेल आणि स्वतंत्र हॉस्पिटलची व्यवस्था करावी. त्याचबरोबर युरोपातून आलेल्या प्रवाशांना नव्या विषाणूची लक्षणं असल्यास त्यांच्यासाठी स्वतंत्र रुग्णालयाची देखील व्यवस्था करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिलेत.

मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीतील महत्त्वाचे मुद्दे :

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


रात्रीच्यावेळी पाहारा देणारे शेतकरी

रात्री उशीरा आंदोलनाची काय स्थिती असते हे पाहाण्यासाठी मी मुद्दाम रात्री 12 नंतर त्या भागात गेले होतो. मीडियाची मंडळी आली आहेत, असं कळल्यावर रात्रीचा पहारा देणारे काही तरूण आमच्याशी बोलण्यासाठी आले. आंदोलनाचा तो परिसर. मी त्यांच्याबरोबर फिरत असताना ही 'देश बिक गया है' बोलणारी व्यक्ती माझ्या मागेमागे फिरत होती आणि ज्या ज्यावेळी माझ्याशी बोलण्याची संधी मिळेल त्या त्यावेळी मला एकच वाक्य ऐकवत होती.

सुरुवातीला मी त्या व्यक्तीकडे दुर्लक्ष केलं. थोडेसे मळके कपडे, डोक्याला मुंडासं आणि भलमोठं पोट सुटलेली ही व्यक्ती मला काहीशी वेगळी वाटली. त्यांनी सतत हे वक्तव्य करत राहिल्यानंतर मी त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा त्यांनी पंजाबीमध्ये सरकार आणि मीडियाबाबत नाराजी व्यक्त करण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला एखादा नशा केलेला किंवा मानसिक रुग्ण भासलेली ही व्यक्ती शेतकरी होती. चांगली शिकलेली होती. पण, टीव्हीवर आणि मीडियामध्ये येणारं वेगवेगळ्या प्रकारचं कव्हरेज पाहून बेजार झालेली होती.

मी त्यांना कॅमेरावर बोलता का, असं विचारल्यावर भडकून नकार दिला. मल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा फोटोसुद्धा काढू दिला नाही. "तुम्ही आता काहीच करू शकत नाही, आपल्या कुणाच्याच हातात आता काहीच उरलेलं नाही," असं म्हणत त्यांनी भारतातल्या काही बड्या कंपन्यांना दुषणं द्यायला सुरुवात केली. शेवटी मी त्यांना नमस्कार केला. त्यांचं म्हणण ऐकून घेतल्यानंतर मात्र त्यांनी माझ्या मागेमागे येणं बंद केलं.

70 वर्षांचे तरूण शेतकरी

दिल्लीत डिसेंबरच्या महिन्यात चांगलीच थंडी पडते. दिल्लीत सध्या किमान तापमान 12 अंशाच्या आसपास असतं. थंडीच्या दिवसांमध्ये रात्री उघड्यावर झोपण झोखमीचं असतं. त्यामुळेच रात्रीच्या वेळी आंदोलनात काय परिस्थिती असते हे पाहाण्यासाठी मी तिथं पोहोचलो होतो. रात्री 12च्या सुमारास तिथं पोहोचल्यानंतर 70 वर्षांचे 2 पुरूष पहारा देण्याचं काम करत होते. दोघांचंही नाव सतसिंग होतं.

"रात्रीच्यावेळी आमच्या ट्रॅक्टर्सची आणि सामानाची चोरी होऊ नये आणि आमच्या इतर बांधवांना शांत झोपता यावं म्हणून आमची इथं ड्युटी लागली आहे," ते सांगू लागले.

इथं आलेल्या प्रत्येक जिल्ह्याचा किंवा शहराचा मिळून एक डेरा आहे. त्यातल्या प्रत्येकाला कामाची वाटणी करून देण्यात आली आहे.

त्यातल्याच काही मंडळींना साफसफाईचं काम देण्यात आलं होतं. रात्रीच्यावेळी सर्व परिसर साफ करण्याची कामं ही मंडळी करत होती. त्यांच्या जोडीला सरकारी सफाई कर्मचारी सुद्धा दिसत होते.

मागे राहिलेल्या शेतीसाठी व्हॉट्सऍप ग्रुप

लोक झाडू मारत असल्याचा धुरळा बाजूला सारत पुढे जातो तोच एक छोटेखानी डिस्पेंसरी आणि औषधांचं वाटप करणारा मांडव दिसला. 8-10 माणसं त्यात ओळीने झोपलेली दिसली. पण 30 वर्षांचे हरपाल सिंग मात्र जागे होते.

डोक्यावर पगडी आणि शॉल पांघरलेले हरपाल कुणाला इमर्जन्सीमध्ये काही लागलं तर गैरसोय होऊ नये म्हणून जागे असल्याचं सांगत होते. औषधांबरोबरच त्यांच्याकडे आंघोळीचा साबण, टुथब्रश, पेस्ट, शॅम्पु सारख्या गोष्टीसुद्धा होत्या.

"आमच्या जमीनी वाचल्या तरच आमचे इतर उद्योगधंदे आणि आम्ही वाचू त्यामुळे गुरूदासपूरमधलं माझं पशूखाद्याचं दुकान बंद ठेवून इथं आले आहे," हरपाल सांगू लागले.

हरपाल सिंग

हरपाल एकटेच नाहीत. त्यांच्या सारखे हजारो लोक या आंदोलनात स्वतःची शेती आणि उद्योगधंदे मागे सोडून आले आहेत. पण आपल्यामागे आपण लावलेल्या पिकांची निगा निट राखली जावी यासाठी आता पंबाजमधल्या प्रत्येक गावात व्हॉट्सऍप ग्रुप सुरू करण्यात आल्याचं एका तरूणाने मला सांगितलं.

कुणाच्या शेतात...


राधा आणि प्रशांत राजनकार

शालिग्राम वानखडे (66) आणि वत्सला वानखडे (60) हे दाम्पत्य बुलडाणा जिल्ह्यातल्या जळगाव जामोद तालुक्यातील सुनगावमध्ये वास्तव्यास आहे.

सध्या या दाम्पत्याची पंचक्रोशीत चर्चा सुरू आहे, कारण जेमतेम चौथीपर्यंत शिक्षण झालेल्या या दांपत्याने  सुनेच्या इच्छेप्रमाणे तिचं लग्न लावून दिलं आहे.

शालिग्राम आणि वत्सला यांच्या मुलाचं, संतोष वानखडे यांचं लग्न 16 मार्च 2020 रोजी राधा उमाळे यांच्याशी झालं होतं. पण लग्नानंतर पाच महिन्यांनी संतोष यांचा मृत्यू झाला.

शालिग्राम सांगतात, "आमच्या मुलाचं लग्न 16 मार्च 2020ला झालं होतं. त्याच्यानंतर तो चार महिने राहिला. 31 ऑगस्ट 2020 ला तो विहिरीत पाणी काढायला गेला आणि पडला. त्याचा मृत्यू झाला."

यानंतर वानखडे दाम्पत्याची सून राधा माहेरी गेली आणि 15 दिवसांनी परत आली. पसंतीचं स्थळ आल्यास तुम्हीच माझं लग्न लावून द्या, अशी मागणी राधा यांनी सासू-सासऱ्यांकडे केली.

शालिग्राम सांगतात, "आमची सून वापस आली आणि म्हणाली, जे स्थळ आहे ते बघून घ्या, मी स्वखुशीनं लग्न करायला तयार आहे. ते स्थळ बोलावून घ्या. आम्ही ते स्थळ बोलावलं. आम्ही म्हटलं तुझी स्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वखुशी पाहा. तू सुखानं राहिली पाहिजे हेच आमच्यासाठी चांगलं आहे."

वधू-वरासोबत शालिग्राम आणि वत्सला वानखडे

त्यानंतर पुढचे सहा महिने राधा आपल्या सासरी म्हणजेच सुनगावला राहिल्या. त्यांना आलेल्या स्थळांपैकी त्यांनी खेर्डा येथील स्थळ पसंत केलं.

सुनेच्या इच्छेचा मान राखत गावकरी आणि नातेवाईकांच्या साथीनं वानखडे दाम्पत्यानं खेर्डा येथील प्रशांत राजनकार यांच्यासोबत सूनेचं लग्न लावून दिलं.

वत्सला शालिग्राम वानखडे सांगतात, "आमचे नातेवाईकही म्हणे तिचं लग्न करून द्या. सगळ्यांनी आम्हाला मदत दिली. तुम्ही मुलगी समजून तिचं लग्न लावून द्या. आम्ही तिला मुलगी समजूनच प्रेम दिलं. मग आम्ही तिचं लग्न लावून दिलं. हे सोपं नव्हतं पण सुनेनं पक्का निर्णय घेतला आणि आम्ही तिला साथ दिली."

5 मार्च 2021 रोजी गावातील ग्रामपंचायत कार्यालयात नोंदणी करून हा लग्न सोहळा पार पडला.

पण, वानखडे कुटुंबीयांसाठी हा निर्णय सोपा नव्हता. कारण गावात आणि वानखडे यांच्या नात्यात अशी घटना पहिल्यांदाच घडणार होती.

याविषयी वत्सला सांगतात, "मनाची तयारी म्हणजे छातीवर दगड ठेवून करावंच लागलं सूनेचं लग्न. तिचं काही जास्त वय नव्हतं. आम्ही कितीक दिवस वागवू शकलो असतो तिला. म्हणून मग आम्ही हा पक्का निर्णय घेतला."

वत्सला आणि शालिग्राम वानखडे

शालिग्राम आणि वत्सला वानखडे यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह त्यांना दरमहा मिळणाऱ्या पेंशनवर चालतो. दरमहा दोघांना प्रत्येकी 1 हजार रुपये पेंशन मिळतं.

कुटुंबानं महिलेच्या पाठीशी राहावं - राधा राजनकार

राधा यांना भेटण्यासाठी आम्ही खेर्ड्याला पोहोचलो तेव्हा त्या घर झाडत होत्या.

लग्नाच्या निर्णयाविषयी विचारल्यावर त्यांनी सांगितलं, "मला खेर्ड्याचं सगळं घर-दार पसंत आलं होतं. मला जास्तीत जास्त पोरगा पसंत आला होता. कारण की तो अपंग आहे म्हणून. अपंगच अपंगाला समजून घेते. मीसुद्धा अपंग आहे."

वानखडे कुटुंबीयाचं घर

राधा आणि प्रशांत हे दोघेही एका हातानं अधू आहेत.

आम्ही खेर्ड्यातून निघताना राधा यांनी सांगितलं, "मी जसा माझा निर्णय घेतला आणि सासू सासरे माझ्या पाठीशी राहिले. तसाच एखाद्या महिलेनं किंवा सुनेनं निर्णय घेतला तर घरच्यांनी तिच्या पाठीशी राहिलं पाहिजे," अशी अपेक्षा राधा व्यक्त करतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता...


राधाकृष्ण विखे पाटील

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

मुलगा सुजय विखे पाटील यांच्यापाठोपाठ तेही भाजपमध्ये प्रवेश करतील, अशी चर्चा सध्या सुरू आहेच. त्यातच त्यांनी मंगळवारी जलसंधारण मंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेतल्यानंतर या चर्चेला वेग आला आहे.

"विखे पाटील यांची सदिच्छा भेट होती. मात्र ते भाजपमध्ये येतील याबाबत त्यांनी स्वत:च सांगितलंय. तसंच त्यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशाबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री घेतील," असं या भेटीनंतर महाजन यांनी ABP माझा या वृत्तवाहिनीशी बोलताना म्हटलं आहे.

तर विखे पाटील यांनी या भेटीविषयी सांगताना म्हटलं की, "मी कुठली गोष्ट अंधारात करणार नाही. मी प्रवेश करणार आणि तुम्हाला सांगून करणार. मी सुजयच्या विजयानंतर गिरीश महाजनांचे आभार मानायला आलो होतो."

राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या भाजप पक्षातील प्रवेशाविषयी आम्ही काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांना विचारलं. पण सध्या या विषयावर बोलू शकत नाही, अशी  प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

काँग्रेसवर काय परिणाम?

राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या भाजप प्रवेशामुळे राज्यातील काँग्रेससमोर आव्हान उभं राहिलं, असं ज्येष्ठ पत्रका... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र विजय चोरमारे सांगतात. त्यांच्या मते, "विखे पाटील भाजपमध्ये जाणार हे लोकसभा निकालाच्या दिवशीच स्पष्ट झालं होतं. कारण विखेंच्या नगरमध्ये भाजपला विजय मिळाला आहे. आता फक्त ते आज जाणार की उद्या की नंतर कधी हे स्पष्ट व्हायचं बाकी आहे.

"पण विखे भाजपमध्ये जाताना एकटे जाणार नाहीत, त्यांच्यासोबत काँग्रेसचे काही आमदार घेऊन ते भाजपमध्ये जातील. हे आमदार काँग्रेसच्या चिन्हावर निवडून आलेले आहेत. या अशा ठिकाणी काँग्रेसला नवीन उमेदवार शोधणं आणि तो विजयी होणं, आव्हानात्मक असणार आहे. राज्यातील काँग्रेसची स्थिती दयनीय असताना विखे यांनी भाजपमध्ये जाणं काँग्रेससाठी खेदाची बाब आहे," ते पुढे सांगतात.

 एबीपी माझाच्या बातमीनुसार, मराठवाड्यातून एक आमदार, पश्चिम महाराष्ट्रातून एक आमदार, मुंबईतून एक आमदार राधाकृष्ण विखे पाटलांसोबत आहेत. कालिदास कोळंबकर, जयकुमार गोरे, अब्दुल सत्तार हे आमदार विखे पाटलांसोबत भाजपमध्ये जाण्याची शक्यता आहे. आणखी दोन आमदार देखील भाजपमध्ये प्रवेश करण्याची शक्यता आहेत.

राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांच्या मते, "राधाकृष्ण विखे पाटील हे फार काही प्रभावी नेते नाहीत. पण ते ज्या भागातून येतात त्या अहमदनगर आणि शिर्डीमध्ये भाजपला लोकसभा निवडणुकीत फायदा झाला आहे. विखेंच्या भूमिकेमुळे तिथं काँग्रेस संपल्यात जमा आहे.

"विखेंच्या भाजपमध्ये जाण्यानं काँग्रेसच्या इमेजवर आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहणार आहेत. विखेंना भाजपकडून कृषी मंत्रिपद दिलं जाईल, अशी चर्चा आहे."

"राधाकृष्ण विखे पाटील भाजपमध्ये गेल्यास काँग्रेस पक्षात नेतेही उरणार नाहीत. कारण अशोक चव्हाण यांचा लोकसभा  निवडणुकीत पराभव झाल्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला आहे. सुशील कुमार शिंदेही निवडणूक हरले आहेत. नारायण राणे यांनी काँग्रेस सोडलं आहे.

"आता फक्त बाळासाहेब थोरात हा एकमेव चेहरा काँग्रेसकडे आहे. पण लोकसभेच्या निवडणुकीत त्यांच्या भागात भाजपनं विजय मिळवल्यानं त्यांच्यासमोरही आव्हान उभं राहिलं आहे," असं ते पुढे सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


राधाबाई राऊत

अश्विनी ही राधाबाई राऊत यांची मुलगी.

राधाबाई राऊत औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या सिल्लोड तालुक्यातील पळशी गावात राहतात. अवकाळी पावसामुळे त्यांच्यावर मोठं संकट ओढवलं.

शेतकरी नवऱ्यानं आत्महत्या केलेल्या राधाबाईंना या पावसामुळे तिहेरी संकटाला सामोरं जावं लागलं. पावसामुळे त्यांच्या शेतातला मका पूर्णपणे सडला, घर खचलं आणि मुलीचं शिक्षणही थांबलं. दीडशे रुपयाच्या मजुरीवर 6 जणांच्या कुटुंबाचा घरखर्च चालवणाऱ्या राधाबाईंची बिकट परिस्थिती बीबीसी मराठीनं आपल्या रिपोर्टमधून मांडली.

तो रिपोर्ट तुम्ही इथं वाचू शकता - 'नवऱ्यानं आत्महत्या केली, आता पावसामुळे पीक गेलं, घरच खचलं'

ही बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर अनेकांनी राधाबाईंना मदत करण्याची इच्छा दर्शवली.

"भाऊ, मी तुमची बातमी जन्मभर विसरणार नाही, मदत झाली आम्हाला त्यामुळे", बातमीनंतर मिळालेल्या प्रतिसादाविषयी राधाबाई सांगत होत्या.

राधाबाई राऊत यांचं कुटुंब

त्या म्हणाल्या, "तुम्ही बातमी दिली त्याच दिवशी काही लोक आमच्या घरी येऊन गेले. घराची परिस्थिती पाहिली आणि बाकी सगळी माहिती घेतली. तेव्हापासून काही लोक फोन करून, तर काही लोक घरी येऊन म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दत करू म्हणून सांगत आहेत."

"रविवारी (17 नोव्हेंबर) 7 ते 8 जण घरी आले. त्यांनी एका महिन्याचं किराणा सामान आणून दिलं. 3 हजार रुपये घरखर्चाला दिले. मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारतो आणि घराचं बांधकाम करून देतो, असंही ते म्हणाले," राधाबाईंनी पुढे सांगितलं.

'आता शिकणार, सीए होणार'

राधाबाईंची मोठी मुलगी अश्विनीला सीए व्हायचं आहे. पण, परिस्थितीमुळे सीएचे क्लासेस लावता येत नाहीत, म्हणून राधाबाई तिच्या लग्नाचा विचार करत होत्या. पण, आता त्या तिला शिकवणार आहेत.

‘आधी शेतकरी नवऱ्यानं आत्महत्या केली, आता पावसामुळे पीक गेलं’ - पाहा व्हीडिओ

राधाबाई म्हणाल्या, "पोरगी हुशार आहे. कॉलेजात पहिला नंबर आलाय तिचा. पण, दीडशे रुपयांच्या मजुरीत तिला कसं शिकवणार होते? आता मात्र मदत मिळणार आहे. त्यामुळे दीदीला क्लास करू देणार आहे. दीदीचं खूप मोठं टेंशन दूर झालं, तिला सीए बनायचं होतं, आता तिच्या मनासारखं झालं."

समाजभान संस्थेची टीम

यानंतर आम्ही अश्विनीशी बोललो, तेव्हा तिनं खूश असल्याचं सांगितलं.

"मी खूप खूश आहे. कारण मला इतक्यात लग्न करायचं नव्हतं. मला शिकायचं होतं. तू माझ्या आयुष्याचा कचरा केला, असं मी आईला म्हणायचे. कारण, चांगले मार्क्स असतानाही मला पुढे शिकता येत नव्हतं. आता मात्र मला शिकता येणार आहे, सीएचं स्वप्न पूर्ण करता येणार आहे," अश्विनी निश्चयानं सांगत होती.

आईला घरखर्चात हातभार लागावा म्हणून 19 वर्षांची अश्विनी सध्या सिल्लोडमध्ये एका दुकानात अकाऊंटट (हिशेबनीस) म्हणून काम करत आहे.

देणारे हात आहेत...

जालन्याच्या समाजभान संस्थेनं 17 नोव्हेंबरला राधाबाईंच्या घरी भेट दिली. या संस्थेनं राधाबाईंच्या कुटुंबाचं पालकत्व स्वीकारलं आहे.

समाजभान संस्थेचे अध्यक्ष आणि शिक्षक दादासाहेब थेटे यांनी बीबीसीला सांगितलं, "आमच्या एका मित्रानं आम्हाला बीबीसीनं केलेली राधाबाईंची बातमी पाठवली. तेव्हाच आम्ही राधाबाईंना मदत करायचं ठरवलं. त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्ही या गावातल्या आमच्या शिक्षक मित्राशी संपर्क साधला. त्यानं राधाबाईंच्या घरी जाऊन परिस्थिती जाणून घेतली. त्यानंतर आम्ही गावात आलो आणि या कुटुबांचं पालकत्व स्वीकारलं."

राधाबाई राऊत यांचं घर

"आम्ही औरंगाबादमध्ये अश्विनीच्या क्लासची सोय केली आहे. तिथंच तिच्या राहण्या-खाण्याची व्यवस्था केली आहे. राधाबाईंच्या घराचं काम करण्यासाठी स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेकडे पाठपुरावा...


राधाबाई राऊत

राधाबाई राऊत औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या सिल्लोड तालुक्यातील पळशी गावात राहतात. त्यांच्या शेतकरी पतीनं 2015मध्ये आत्महत्या केली.

आता अवकाळी पावसामुळे त्यांच्यावर तिहेरी संकट ओढवलं आहे. शेतातील पीक त्यांच्या हातातून गेलं आहे.

शेतातील नुकसानाबद्दल सांगताना त्यांनी म्हटलं, "मला 35 गुंठे वावर आहे. त्यात मका पेरला होता. 7 किलो बी. पण त्या मक्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. आता खर्च फिटत नाही. कारण मका सडला आहे. पाऊस पडायच्या आधी चांगलं होतं पीक. पावसानं सगळी घाण केली. मक्याचं च्याराने बी हाती नाही लागत. जिथं 10 क्विंटल व्हायचे, तिथं आता 4 क्विंटल बी होत नाही ."

‘आधी शेतकरी नवऱ्यानं आत्महत्या केली, आता पावसामुळे पीक गेलं’ - पाहा व्हीडिओ

अवकाळी पावसामुळे राधाबाईंच्या शेतातील पिकांचंच नुकसान झालंय असं नाही तर त्यांचं घरही ओलं झालं आहे. घराच्या भिंती ओल्या झाल्यामुळे ढासळतील की काय अशी त्यांना भीती आहे.

आम्ही त्यांच्या घरी पोहोचलो तेव्हा घराच्या भिंती पूर्णपणे ओल्या दिसल्या.

त्या सांगत होत्या, "पाऊस आला त्या रात्री मी झोपू शकले नाही. वरून लेकरांच्या डोक्यावर माती पडते की काय हेच ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

विचार मनात येत होते. माणूस असता तर काही भाड्यातोड्यानं घेतलं असतं. पण आता तोही पर्याय नव्हता माझ्याकडे. इतक्या रात्री कुठं जाणार लोकांच्या घरी. पावसानं घर वल्लं झालं आहे. घरात बसतासुद्धा येत नाही."

राधाबाई राऊत यांचं घर

सध्या त्या मजुरी करून कुटुंबातील 6 जणांचा घरखर्च भागवतात.

त्यांनी सांगितलं, "दीडशे-दोनशे रुपये मजुरी मिळते. त्यात कसंतरी अॅडजस्ट करायला लागतं. मी एकटीच कमावणार आणि 5 जण खाणार म्हटल्यावर कसं भागन? मजुरी दररोज नाही मिळत, कारण पावसामुळे 20 दिवसांपासून घरीच होतो. आता या पावसानं असं केलं जे आहे ते पण खायला नाही भेटत. शेतात आहे ते बी पांगलं आता."

मुलीच्या शिक्षणाऐवजी आता त्या तिच्या लग्नाचा विचार करत आहेत.

"मुलगी हुशार आहे. बारावीत कॉमर्सला तिला 100 मार्क्स मिळाले आहेत. तिला सीए व्हायचं होतं. पण कुठून आणणार 60 हजार रुपये महिना? सगळे म्हणत होते मुलीचं लग्न करून टाक, ती मोठी झाली. आता तिचं लग्न करून टाकू."

घर आणि विहिरीची पडझड

अवकाळी पावसामुळे शेतातल्या पिकांव्यतिरिक्त घराची हानी झालेल्या राधाबाई एकट्याच नाहीत.

पळशी गावातल्याच खाजू बेग यांचं घरही अवकाळी पावसामुळे कोसळलंय.

खाजू बेग

त्यांनी म्हटलं, "पावसामुळे घराची भिंत खचली आहे. सध्या आम्ही भिंतीवर कापड टाकलं आहे. पण ती कधीही कोसळू शकते. घर पाहण्यासाठी सरकारी अधिकारी आले होते. ते घर पाहून गेलेत. मदत देऊ म्हणाले आहेत."

तर अवकाळी पावसामुळे जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील शेतकरी भगवान काफरे यांची '90 फूट' विहीर पूर्णपणे ढासळली आहे.

त्यांनी सांगितलं, "विहीर बांधण्याचा उद्देश हा होता, की शाश्वत शेती करावी, पाण्याची शेती करावी जेणेकरून कुटुंबाला हातभार लागेल. मुलांना चांगलं शिक्षण देता येईल, मुलीचं लग्न करता येईल. पण अवकाळी पावसामुळे तिच्या चहू बाजूनं पाणी वेढलं गेलं आणि ती जमीनदोस्त झाली. पूर्ण विहीर भरली गेली."

भगवान काफरे यांची विहीर

उन्हाळ्यात त्यांनी विहिरीचं बांधकाम केलं होतं. "माझं खूप मोठं नुकसान झालं आहे. काळ्या मातीच्या जमिनीत विहीर खोदायची म्हटल्यावर जवळपास 14 ते 15 लाख खर्च येतो," असं ते सांगत होते.

याप्रकारच्या नुकसानीला मदत मिळणार?

अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचे तत्काळ पंचनामे करण्याचे आदेश काळजीवाहू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

पण पावसामुळे ज्यांच्या घरांचं नुकसान झालं, विहिरींची पडझड...


राधिका भरवड

राधिकाकडे आम्ही पोहोचलो, तेव्हा ती घरातील गाळ बाहेर काढत  होती. पुरामुळे तिच्या घरातल्या काही वस्तूंचं नुकसान झालं होतं.

पुराविषयी राधिका सांगते, "असं नाही की आम्ही पहिल्यांदाच पूर अनुभवतोय. 2016ला पूर आला होता. पण त्यावेळेस पाणी जास्त भरलं नव्हतं. यावेळेसही असंच वाटलं की पाणी जास्त भरणार नाही. आम्हाला तलाठ्यांनी माहिती दिल्यावर आम्ही आमची गुरं सुरक्षित ठिकाणी हलवली. तर घरातील सर्व सामान 15 फूट उंची असलेल्या मंदिरात हलवलं. जेव्हा पुराचं पाणी गावात शिरायला लागलं, तेव्हा आम्हाला वाटलं की 2016 प्रमाणेच पाणी थोडं वाढेल आणि नंतर पूर ओसरेल. आम्ही जरा निश्चिंत होतो. मी, आई, दोन लहान मुलं, भाऊ, 100 वर्षं वयाच्या आजी आणि अजून चार असे दहा लोक मंदिरात थांबलो होतो."

"मंदिर सुरक्षितही वाटत होतं, पण जसजसं पाणी वाढायला लागलं, तशी भीती वाटायला लागली. वाहत्या पाण्याचा आवाज खूप मोठा होता. असं वाटत होतं की, मंदिर वाहून जातं की काय?, मग मी आमच्या ओळखीचे आणि तलाठ्यांना मदतीसाठी संपर्क केला. त्यांनी सांगितलं, मदत येत आहे. एक नाव आली देखील, पण ती आमच्या डोळ्यादेखत पंक्चर झाली. तातडीनं मदत मिळ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णं शक्य नव्हतं. भावासोबत मी पायऱ्यांवर बसली होती, तर समोरून पाण्यात मोठमोठे साप वाहून जात होते. छोटे साप मी बघितले होते, पण हे मोठे होते, भीती वाटत होती."

राधिका नाशिक जिल्ह्याच्या सायखेडा गावात राहते. तिचे वडील भगवान भरवड कामानिमित्त गुजरातला गेले होते. त्यांच्याकडे 70 गायी-म्हशी असून ते दुधाचा व्यवसाय करतात.

"आम्ही आमच्याकडे येत असलेले साप परत पाण्यात ढकलत होतो. त्यातील काही साप मंदिराच्या पायऱ्याने आत यायचा प्रयत्न करत होते. माझं कुटुंब आत होतं. तर 3 आणि 4 वर्षाच्या 2 मुलीसुद्धा होत्या. साप येणं धोकादायक होतं. म्हणून मी आणि भाऊ बांबू घेऊन त्यांना पाण्यात ढकलायचा प्रयत्न करत होतो. काही साप फणा काढून फुत्कार सोडायचे, पण आम्ही त्यांना परत पाण्यात ढकलत होतो."

"भीती वाटत होती पण इलाज नव्हता. रात्र तशीच काढली. दुसऱ्या दिवशी आपत्ती व्यवस्थापनचे लोक आणि स्थानिक पोलीस एक नाव घेऊन आले. त्यांनी आम्हाला जाकीट घालून हळूहळू नावेत बसवायला सुरुवात केली. माझ्या आजीला त्यांनी खांद्यावर उचलून आणलं. नंतर बोटीत चढवलं, तर दोन दिवसापूर्वी जन्मलेले वासरू त्यांनी खांदयावर आणलं. आम्ही सर्व बोटीतून सुरक्षित ठिकाणी जाण्यासाठी निघालो."

"पुरातून सुटका होत असताना दोनदा बोट बिघडली. अचानक मध्येच नावेचं इंजिन बंद झालं. वाहत वाहत आम्ही बँकेच्या चौफुलीवर पोहचलो. तिथं एक पाईप दिसला, आम्ही सगळ्यांनी त्याला पकडलं. नंतर पुन्हा एक बोट मदतीला आली. त्या बोटीत आम्ही चढलो, पण पुढे एक लोखंडी खांब लागल्याने बोट पंचर झाली. आता मात्र आम्ही प्रचंड घाबरलो होतो. काय होणार हा प्रश्न होता. नावेत भाऊ, आजी, आई होते, सगळेच घाबरले होते."

"अशा अवस्थेतही आपत्कालीन विभागाचे जवान पाण्यात उतरले. दोरी बांधून त्यांनी आम्हाला सुरक्षित स्थळी पोहोचवलं. अशा गंभीर परिस्थितीत जीवाची पर्वा ना करणाऱ्या आपत्ती व्यवस्थान विभाग आणि पोलीस यांचे मी आभार मानावे तेवढे थोडेच आहेत, कारण इंजिन बंद पडलं,  दोनदा बोट पंक्चर झाली तरी त्यांनी आम्हाला सुखरुप बाहेर काढलं. नंतर आजीला दवाखान्यात नेलं, त्यांचा रक्तदाब वाढला होता."

पूर आला आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाची पुरातून सुटका राज्य आपत्ती व्यवस्थापन दल, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थान दलाचे जवान आणि स्थानिक पोलीस दलानं केली. एकूण 10 जणांसह 2 दिवसाच्या वासराची सुटका करण्यात आली .

नाशिकमध्ये सर्वांत मोठा पूर

नाशिकमध्ये यंदा 50...


राधे मा

1965 मध्ये पंजाबच्या गुरूदासपुर जिल्ह्यातील दोरांगला गावात सुखविंदर कौर यांचा जन्म झाला. दोघा भावांमध्ये सुखविंदर एकटीच बहीण होती.

लहानपणापासूनच राधे माचा ओढा हा अभ्यासापेक्षा आध्यात्माकडेच जास्त होता, असं दोरांगलाचे रहिवासी सांगतात.

वयाच्या 17व्या वर्षी त्यांचा विवाह मुकरियाच्या मोहन सिंह यांच्याशी झाला. पण ते नोकरीसाठी परदेशी गेल्यावर राधे माचा ओढा आध्यात्माकडेच राहिला.

घराजवळच्या काली मंदिरात त्या दिवसदिवसभर पूजाअर्चा करायच्या.

कालांतराने आजूबाजूचे लोक त्यांच्याभोवती जमा व्हायला लागले. राधे मा समोर कोणताही नवस मागितला की तो पूर्ण होतो, असा समज लोकांमध्ये तग धरू लागला.

राधे मा

हळूहळ राधे माची ख्याती पंजाबबाहेर इतर राज्यांमध्ये पसरू लागली. पंजाबशिवाय महाराष्ट्र आणि इतर राज्यातील लोकं पण राधे माचे शिष्य होऊ लागले.

दोरांगलाच्या जवळपास प्रत्येक घरात राधे माचे छायाचित्र पहायला मिळते. राधे माचे भक्त सांगतात की त्यांनी कधीही लोकांना आपली धार्मिक पूजाअर्चा सोडून त्यांची भक्ति करायला सांगितलं नाही.

राधे मा तर गरजूंची मदत करण्यास सदैव तयार असतात, असेही ते म्हणतात.

नंतर राधे म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा मुंबईला शिफ्ट झाल्या आणि तिथं त्यांनी एक आश्रम उघडला.

राधे मा वर अनेक आरोप झाले. विविध व्हीडिओंमधून त्या सोशल मीडियावर झळकू लागल्या आणि त्यावर अनेक वादही झाले.

राधे माच्या गावातले लोक आधी राधे माचं कौतुक करताना थकत नव्हते. पण गुरमीत राम रहीमच्या प्रकरणानंतर मात्र गावातले त्यांचे शिष्य माध्यमांशी बोलणं टाळतात.

दोरांगलाचे माजी सरपंच वरिंदर कुमार यांच्यानुसार गेल्या पंधरा वर्षांपासून राधे मा गावातील गरीबांना आर्थिक मदत करत आहे. "कोणाकडे लग्न असेल, शिक्षणासाठी किंवा उपचाराकरिता पैसा लागत असेल, तर त्या आर्थिक मदत पाठवतात."

गावात जनरल स्टोर चालवणारे अजय कुमार हे राधे मासोबत शाळेत शिकत होते. त्यांच्या दुकानात राधे माचा फोटो लागला आहे.

गावातच फोटो स्टुडिओ चालवणारे छायाचित्रकार राजेश कुमार प्रत्येक आठवड्याला मंदिरात होणाऱ्या सत्संग कार्यक्रमात सहभागी होतात.

ते सांगतात - "राधे मां स्वतःला धर्म गुरू मानत नाही. मी फक्त राधे मा आहे असे त्या म्हणतात."

काहीनाकाही कारणाने चर्चेत किंवा राहणाऱ्या राधे मा 'बिग बॉस' या रिअॅलिटी शोमध्येही सहभागी झाल्या होत्या.

आज मुंबईत आणि दिल्लीतल्या भक्तांमध्ये त्या व्यस्त असतात. मात्र त्यांच्या गावी आणि तिकडल्या भक्तांमध्ये त्यांची लोकप्रियता तशीच कायम असल्याचं चित्र दिसून येतं.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


राफेल नदाल

खेळाचा सामना पाहायला येताना काय अनुभवायला मिळणार याची जराही कल्पना नसते. मात्र लाल मातीवर अर्थात फ्रेंच ओपन ग्रँड स्लॅम स्पर्धेत गेली 13 वर्षं नदालच्या विजयरथाची परंपरा राहिली आहे.

स्पेनच्या नदालनं ऑस्ट्रियाच्या डॉमिनिक थिइमचा सरळ सेटमध्ये पराभव करत 11वं फ्रेंच ओपनचं विजेतेपद मिळवलंय. त्याचं हे 17वं ग्रॅँडस्लॅम विजेतेपद आहे.

लाल मातीवर पाचव्या सेटपर्यंत जाणाऱ्या मुकाबल्यात नदालला चीतपट करणं क्रीडाविश्वातली सगळ्यात अवघड गोष्ट आहे असं काहीजण सांगतात असं माजी सात ग्रँड स्लॅम विजेते जॉन मॅकेन्रो यांनी सांगितलं. मी याच्याशी सहमत आहे असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

प्रतिभाशाली उदयोन्मुख खेळाडू म्हणून 2005 मध्ये नदालने लाल मातीवर पदार्पण केलं. रोलँड गारोसवर नदालच्या नावावर 10 विक्रमी जेतेपदं आहेत. पुरुषांच्या टेनिसमध्ये एकाच ग्रँड स्लॅम स्पर्धेची एवढी जेतेपदं एकाच खेळाडूने पटकावण्याचं हे एकमेव उदाहरण आहे.

लाल मातीचा अनिभिषक्त सम्राट ही बिरुदावली नदालने पटकावली तरी कशी? लाल मातीवर नदालला पराभूत करणं एवढं अशक्यप्राय का व्हावं? लाल मातीवर त्याला लोळवण्याचा गुरुमंत्र मातब्बर प्रतिस्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पर्ध्यांना का गवसत नाही?

यासंदर्भात आम्ही जॉन मॅकेन्रो, मायकेल चांग आणि पॅट कॅश यांना विचारलं. टेनिसचं वृत्तांकन करणाऱ्या जाणत्या पत्रकारांनीही बोलतं केलं.

ताकदवान फोरहँड

रोलँड गॅरोसवर नदालच्या नावावर सलग 37 सेट जिंकण्याचा पराक्रम आहे. सलग सेट जिंकण्याचा ऑल टाइम रेकॉर्ड बियॉन बोर्ग यांच्या नावावर आहे. बोर्ग यांनी 1974 ते 1981 या कालावधीत फ्रेंच खुल्या स्पर्धेची सहा जेतेपदं नावावर केली. त्यावेळी तो अनोखा विक्रम होता. नदालने 2012 मध्ये या विक्रमाला मागे टाकलं.

नदालने बोर्ग यांच्या विक्रमाला गवसणी घातली त्यावेळी मी तिथे होतो. तो क्षण मी याचि देही याचि डोळा अनुभवला. एका महान खेळाडूला सर्वोत्तम अशा फॉर्ममध्ये खेळताना मी पाहिलं अशा शब्दांत मॅकेन्रो यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

फोरहँडचा फटका मारताना नदाल

नदालची जमेची बाजू म्हणजे त्याचा ताकदवान फोरहँडचा फटका. प्रचंड ऊर्जेसह लक्ष्यभेद करणारा नदालचा फोरहँड प्रतिस्पर्ध्यांना घायाळ करतो. हा फोरहँड नदालच्या खेळाचे गुणवैशिष्ट्य आहे. नदालइतके ताकदवान फोरहँड विनर्स अन्य कुणीही मारलेले नाहीत. रोलँड गारोसवर यंदा खेळताना अंतिम फेरीपर्यंतच्या वाटचालीत नदालने 12 टक्के पॉइंट्स फोरहँडच्या बळावर मिळवले आहेत.

फोरहँडच्या जोडीला अतिशय चपळ वावर आणि लवचिक शरीराची सोबत असल्याने लाल मातीवर नेहमी नदालचाच वरचष्मा राहतो असं चांग यांचं म्हणणं आहे.

सातत्याने पल्लेदार फोरहँडचे फटके लगावत कोर्टवर तितक्याच चपळतेने वावरण्याची हातोटी नदालकडे आहे असं 17व्या वर्षी रोलँड गारोसचं जेतेपद पटकावणाऱ्या चांग यांनी सांगितलं.

'प्रतिस्पर्धी खेळाडूला कोर्टवर पळवत ठेवायचं आणि त्याचवेळी अफलातून कोन साधत भेदक फटके मारायचे हा नदालचा गुरुमंत्र आहे. नदाल अत्यंत आक्रमकपणे खेळतो. मात्र ज्यावेळेला आवश्यकता असते तेव्हा तो खेळाचा वेग नियंत्रणात आणतो. तो बहुतांश काळ सामन्यावर नियंत्रण राखण्यात यशस्वी ठरतो',  अशाप्रकारे चांग यांनी नदालच्या खेळाचं गुणवैशिष्ट्य मांडलं.

डावखुरा असण्याचा फायदा

तडाखेबंद खेळाबरोबरच डावखुरा असण्याचा फायदा नदालला मिळतो. त्याच्या यशात हा मुद्दा कळीचा आहे. नदाल उजव्या हाताने खेळत असता तर त्याचा खेळ एवढा प्रभावी झाला असता असे वाटत नाही असं चांग सांगतात. डावखुरा खेळाडू फटके लगावतो ते फिरुन समोरच्या खेळाडूच्या विरुद्ध दिशेने जातात.

नदालचा ताकदवान फोरहँड उजव्या हाताने खेळणाऱ्या...


राम कदम

सुरुवातीला त्यांनी मंत्रालयाबाहेर उपोषण करत ठिय्या आंदोलन केलं. मंत्रालयाबाहेर बसलेला राम कदम यांचा फोटोही व्हायरल झाला. याप्रकरणी त्यांना मरीन लाईन्स पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं.

महाविकास आघाडीचं सरकार अर्णब गोस्वामी यांच्यावर सूबुद्धीने कारवाई करत असल्याचा आरोपही राम कदम यांनी केला आहे.

अर्णब गोस्वामी यांची सुटका करावी अशी मागणी करत घाटकोपर ते प्रभादेवी येथील सिद्धिविनायक मंदिर अशी पदयात्रा सुद्धा राम कदम यांनी काढली.

या प्रकरणात राज्यपाल भगसिंह कोश्यारी यांनी लक्ष घालावे अशीही विनंती त्यांनी केली होती. तर सोमवार (9 नोव्हेंबर) गोस्वामी यांना भेटण्यासाठी राम कदम तळोजा जेलपर्यंत पोहोचले. पण त्यांना परवानगी नाकारण्यात आली.

तेव्हा भाजपचे इतर नेते या प्रकरणात केवळ ट्विट करून निषेध करत असताना राम कदम मात्र आक्रमकपणे यासंदर्भात आंदोलन का करत आहेत? असा प्रश्न उपस्थित होतो. हे केवळ राजकीय आंदोलन आहे की यामागे काही वेगळे कारण आहे? अर्णब गोस्वामी यांच्या प्रकरणात राम कदम यांना एवढा रस का आहे? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

राजकारण की प्रसिद्धी?

महाराष्ट्रात भाजप विरुद्ध ठाकर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े सरकार असा संघर्ष सुरू असताना भाजपची बाजू अर्णब गोस्वामी आपल्या कार्यक्रमांमध्ये अधिक ठळकपणे दाखवतात तसंच भाजपचीच भूमिका घेतात अशी टीका केली जाते.

साधारण 2014 सालापासून मराठी टीव्ही माध्यमांमध्ये होणाऱ्या चर्चासत्रांत दिसणारे राम कदम गेल्या काही काळापासून राष्ट्रीय माध्यमावर दिसू लागले.

अर्णब गोस्वामी यांच्या रिपब्लिक भारत या न्यूज चॅनेलवर होणाऱ्या चर्चा सत्रात राम कदम सहभागी होताना दिसले.

महाराष्ट्र सरकार सूडबुद्धीने अर्णब गोस्वामी यांच्यावर कारवाई करत असल्याचा आरोप भाजप आमदार राम कदम यांनी 8 नोव्हेंबर रोजी रिपब्लिक न्यूज चॅनेलवर झालेल्या चर्चा सत्रात केला.

तर सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणीसुद्धा राम कदम सातत्याने रिपब्लिक या चॅनेलच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होताना दिसले.

गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भाजपचे नेते महाविकास आघाडीवर टीका करत आहेत. अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेचा निषेधही नोंदवत आहेत. पण भाजप आमदार राम कदम विविध मार्गांनी करत असलेल्या आंदोलनांमुळे चर्चेत आहेत.

सुरुवातीपासून राम कदम यांची भूमिका आक्रमकच राहिली आहे. 2009 मध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे आमदार असलेल्या राम कदम यांनी विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात हिंदीतून शपथ घेत असल्याने अबू आझमी यांचा पोडियम हिसकावून घेतला होता.

याप्रकरणी मनसेच्या आमदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.

तर 2018 मध्ये 'मुलींना पळवून आणण्यासंदर्भातील' वादग्रस्त वक्तव्यही त्यांनी केलं. यामुळे त्यांना भाजपच्या प्रवक्तेपदावरूनही हटवण्यात आलं होतं.

याबाबत पत्रकार हेमंत देसाई सांगतात, "प्रमोद महाजन, नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावडेकर, देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे नेतेही माध्यमांमध्ये स्पष्ट भूमिका घेत होते. चर्चासत्रांमध्ये सहभागी होऊन लोकांपर्यंत पोहचण्याची शैली अनेक नेत्यांनी वापरली आहे. हे राम कदम यांनीही हेरलं आहे."

आक्रमक भूमिका घेऊन माध्यमांचं लक्ष वेधून घेणं आणि माध्यमांमध्ये प्रभावी बोलल्यावर नेत्यांची जनमानसात एक प्रतीमा उभी राहण्यास मदत होत असते.

ज्येष्ठ पत्रकार धवल कुलकर्णी सांगतात, "राम कदम नियमितपणे रिपब्लिक चॅनेलच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होत असल्याने संपादकांशी चांगले संबंध असणं स्वाभाविक आहे. त्यामुळे त्यांच्या अटकेनंतर राम कदम टोकाच्या भूमिका घेत असण्याची शक्यता आहे."

राजयकीय फायदा

केंद्र सरकार विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार हा वाद अनेक घटनांमध्ये...