पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

1. पंतप्रधान मोदी देवासमान- शिवराज सिंग चौहान

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा करणारे पंतप्रधान मोदी शरणार्थींसाठी एखाद्या देवाप्रमाणे आहेत, असं वक्तव्यं मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केलं आहे. स्क्रोल'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

"या नागरिकांना नरक यातना भोगाव्या लागत आहेत. देवाने जीवन दिलं, आईने जन्म दिला आणि नरेंद्र मोदींनी या लोकांना नव्याने आयुष्य मिळवून दिलं आहे," असं चौहान यांनी म्हटलं. ते जयपूरमध्ये बोलत होते.

यावेळी शिवराज सिंह चौहान यांनी राहुल गांधींवरही टीका केली. "राहुल हे भारताच्या आत्म्याची चिंता करत आहेत. 'सोल' कसं आहे त्यांनी सांगावं?" असंही चौहान यांनी म्हटलं. राहुल गांधी काही दिवसांपूर्वी दक्षिण कोरियाच्या दौऱ्यावर होते. कोरियाचे पंतप्रधान ली नुक युन यांची त्यांनी भेट घेतली. ही भेट सोल इथं झाली होती. त्यामुळेच आत्मा या अर्थाचा इंग्रजी शब्द (सोल) वापरत चौहान यांनी राहुल गांधींना टोला लगावला.

2. झारखंडचा निकाल हा भाजपच्या अहंकाराचा पराभव- पवार

झारखंडच्या निवडणुकीत झारखंड मुक्ती मोर्चा व काँग्रेस आघाडीची सरशी होत असून ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

भाजपच्या अहंकाराला झारखंडच्या जनतेने उत्तर दिलं असल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केली. 'महाराष्ट्र टाईम्स'ने ही बातमी दिली आहे.

शरद पवार

"सध्या देशात धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र त्याला लोक एकजुटीने प्रतिकार करत आहेत. निवडणुकीत आपण कसेही जिंकून येऊन असा अहंकार भाजपने दाखवला. मात्र झारखंडच्या जनतेने त्याला योग्य पद्धतीने उत्तर दिलं आहे," असं पवार यांनी म्हटलं.

"केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे आर्थिक मंदी आली आहे. झारखंडमध्ये आदिवासी आणि गरिबांची संख्या मोठी आहे. त्याही परिस्थितीत केंद्र सरकारची वापरली गेलेली सत्तेची ताकद आणि आर्थिक ताकद न जुमानता झारखंडच्या जनतेने कौल दिला आहे."

3. पंतप्रधान मोदींकडून देशाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न- राहुल गांधी

"देशाच्या शत्रूंनी या देशाची अर्थव्यवस्था उद्धवस्त करण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न केले. मात्र त्यात त्यांना यश आले नाही. देशातील शत्रूंना देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करणे अशक्य झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ते काम करून दाखवले," अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली आहे.

"भारतमातेच्या आवाजाला, विद्यार्थ्यांना, माध्यमांना, न्यायव्यवस्थेला दाबण्याचा प्रयत्न कराल तर देश तुम्हाला याचे जबरदस्त उत्तर देईल," असंही त्यांनी म्हटलं. 'एबीपी माझा'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

राहुल गांधी

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि एनआरसी विरोधात काँग्रेसनं राजघाटावर देशव्यापी आंदोलन आयोजित केलं होतं. त्यावेळी ते बोलत होते. या आंदोलनाला काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, प्रियांका गांधी तसंच पक्षाचे अनेक ज्येष्ठ नेतेही उपस्थित होते.

"जेव्हा तुम्ही विद्यार्थ्यांवर लाठीमार, गोळीबार करता तेव्हा तुम्ही देशाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करता. जेव्हा तुम्ही माध्यमांना धमकावता तेव्हा तुम्ही देशाचा आवाज शांत करता. कोट्यवधी तरुणांचा रोजगार गेला आहे हाही आवाज बंद करण्याचा प्रकार आहे," असं राहुल यांनी म्हटलं.

4. उद्धव ठाकरे यांच्यासंदर्भात आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्यानं युवकाचं मुंडन

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासंदर्भात आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याप्रकरणी शिवसैनिकांनी मुंबईतील एका व्यक्तीला चोप देऊन त्याचं मुंडन केलं. रविवारी (22 डिसेंबर) हा प्रकार घडला. या व्यक्तीचं नाव राहुल तिवारी असं आहे. 'इंडियन एक्स्प्रेस'ने ही बातमी दिली आहे.

उद्धव ठाकरे...


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

अतिसुलभीकरण आणि आवड किंवा नावडीच्या अतिरेकामुळे बरेचदा बारकावे आणि विरोधी वास्तव लपून जातं, समोर असूनही दिसत नाही.

माझे प्रिय लेखक, विचारवंत शिव विश्वनाथन यांच्या लेखाबाबतीतही दुर्दैवाने हेच झालं आहे.

शिव विश्वनाथन यांचा सदर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

मोदी आणि मीडियावर विश्वनाथन यांच्या एकांगी, सपाट मूल्यमापनाची सर्वांत मोठी त्रुटी म्हणजे ते संपूर्ण भारतीय मीडियाला एकसारखा आणि एकत्र करून पाहत आहेत. त्यातल्या विविधतेचा आभासही त्यांच्या नजरेत दिसत नाही.

त्यांनी भारतीय मीडियाला अशी वस्तू मानली आहे जिचे सर्व अवयव एकसारखं छापत आहेत किंवा दाखवत आहेत. दिल्लीत राहून, दिल्लीतली वर्तमानपत्र वाचून आणि वृत्तवाहिन्या बघून नेहमीच अनेकांची दृष्टी आकुंचन पावते. पण शिव यांच्याकडून आम्हाला अशी एकांगीपणाची अपेक्षा नाही.

मात्र खरंच संपूर्ण मीडियामध्ये निर्विवादपणे मोदींच्या गौरवाचं निरुपण होत आहे का?

इंग्रजीतल्या प्रतिष्ठित आणि मोठ्या वर्तमानपत्रांचंच बघा, टाइम्स ऑफ इंडिया सोडून हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्स्प्रेस, द हिंदू, द टेलिग्राफ योग्य मुद्द्यांवर मोदींवर सडकून ट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीका करतात.

टेलिग्राफ आणि एक्स्प्रेस तर अनेकदा अगदी जहाल टीका करतात. टेलिग्राफ तर बरेचदा टीकेच्या पुढे जात अतिविरोधी पत्रकारिता करताना दिसतात.

हिंदीत जागरण वगळता अमर उजाला, दैनिक हिंदुस्तान, राजस्थान पत्रिका, प्रभात खबर, भास्कर बऱ्याचअंशी संतुलित राहतात. मोदींची उगाच स्तुती करत नाहीत. राजस्थान पत्रिका तर शड्डू ठोकून मोदी-भाजप-वसुंधरा यांच्यावर टीका करत आहे.

वाहिन्यांमध्ये काहींनी मोदी भक्ती आणि विरोधकांना अतिव विरोध यात निलाजरेपणाची हद्द गाठली आहे, हे वास्तव आहे. हिंदी आणि इंग्रजी दोन्हींचा यात समावेश आहे. मात्र तटस्थ आणि टीकाकारही आहेत. तेही दोन्ही भाषांमध्ये आहेत.

एकीकडे राष्ट्रवादाची नदी वाहतेय तर दुसरीकडे शुद्ध विरोधाची. मात्र या दोन्ही टोकांच्या मध्ये असणारेही आहेत.

प्रादेशिक मीडियातली परिस्थिती

गेल्या काही वर्षांत आपलं वेगळं स्थान निर्माण केलेल्या अनेक ऑनलाईन न्यूज पोर्टलमध्ये तर मोदी-भाजप विरोधी आवाजच तीव्र दिसतो. विशेषकरून इंग्रजीमध्ये.

देशातली माध्यमं पंतप्रधान मोदींच्या धार्जिणी आहेत का?

त्यांच्या विरोधात अनेक राष्ट्रवादी मंचही दिसले. मात्र तो प्रभाव आणि व्याप्ती प्राप्त करू शकले नाहीत. ही ऑनलाईन व्यासपीठंही उग्र, नैतिकता, निडर, विविधता आणि बौद्धिकतेमध्ये अनेकदा आपल्या प्रिंटच्या सहकाऱ्यांच्याही पुढे दिसतात.

मात्र ही राजधानी दिल्ली किंवा काही मोठ्या शहरांमधल्या मीडियातली परिस्थिती आहे. तेही हिंदी आणि इंग्रजी.

पण व्यापक भारतीय मीडिया तर सर्व राज्यांमध्ये, त्यांच्या डझनभर भाषांमध्ये आहे. आपल्या दिल्ली केंद्रीत दृष्टीमुळे आपलं लक्ष त्याकडे जात नाही. प्रादेशिक वर्तमानपत्र आणि वृत्तवाहिन्यांची संपादकीय भूमिका आणि कल नेहमीच राज्य सरकारच्या जास्त विरोधात न जाता, त्यांना सोबत घेऊन चालण्याकडे राहिला आहे.

अपवाद सगळीकडेच आहेत. इथेही आहेत. आपापल्या राज्याचा संबंध येत नाही तोवर केंद्र सराकर आणि केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष यांना ते दुय्यम दर्जाच देतात.

हे योग्यच आहे की आज वीसहून अधिक राज्यांमध्ये भाजप-एनडीए सरकार आहे. त्यामुळे तिथल्या मीडियात हेच वास्तव दिसतं. केंद्र आणि राज्यात दोन्हीकडे एकाच पक्षाचं सरकार असल्याने तिथं मुख्यमंत्री-मोदी-भाजप-एनडीए या समिकरणाचा त्यांच्यावर प्रभाव पडणं जवळपास सहाजिकच असतं.

आपल्या काळात काँग्रेसनं याचा लाभ घेतला. आता भाजप घेते आहे.

ही परिस्थिती कुठल्याही...


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

एकीकडे सरकार कोरोना व्हायरस थांबवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे भारतीय प्रसारमाध्यमं आणि सोशल मीडियावर अफवा पसरवल्या जात आहेत. इथं आपण यासंबंधीच्या काही प्रमुख उदाहरणांची चर्चा करणार आहोत.

गोमूत्र, लसूण यामुळे कोरोना बरा होतो का? - पाहा व्हीडिओ

वनौषधीने तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोरोना व्हायरसविरुद्धच्या लढ्यात सामान्यांना पारंपरिक वनौषधींचा वापर करण्याचा सल्ला देत आहेत.

"लोकांनी काढा बनवण्यासाठी अधिकाधिक दिशानिर्देशांचं पालन करावं, यामुळे रोगप्रतिकारक क्षमता वाढते," असं मोदींनी म्हटलं.

कोरोनाचा सामना करण्यासाठी मोदींना सात कलमी कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे

वेगवेगळ्या प्रकारची पानं आणि वनौषधींचा वापर करून काढा तयार केला जातो. पण, यामुळे व्हायरसविरोधात शरीरातील रोगप्रतिकारशक्ती वाढते, याचा काहीएक पुरावा नाही, असं अभ्यासकांचं म्हणणं आहे.

रविवारी सकाळी झालेल्या मन की बात या कार्यक्रमात मोदी म्हणाले, "कोरोनाच्या काळात आयुष मंत्रालयानं रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी अनेक निर्देश जारी केले आहेत. ज्यात गरम पाणी पिणे, काढा पि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णे असे अनेक उपाय सांगितले आहेत. याचा अवलंब केल्यास तुम्हाला फायदा होऊ शकतो." पण यात किती तथ्य आहे?

येल विद्यापीठातील इम्युनोलॉजिस्ट अकिको इवासाकी सांगतात की, "रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासंबंधी या पद्धतीचे जे दावे केले जातात, त्याला कोणताही आधार नसतो."

भारतातील आयुर्वेद, योग, युनानी, सिद्ध आणि आयुष मंत्रालय पारंपरिक उपचाराच्या पद्धतीला प्रोत्साहन देतं आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासंबंधी अनेक दावे करतं.

यापैकी काही उपायांचा प्रसार मंत्रालयानं कोरोना व्हायरस थांबवण्यासाठी केला आहे. पण, हे उपाय प्रभावी ठरतात, या बाबीला दुजोरा देणारा कोणताही वैज्ञानिक आधार उपलब्ध नाही.

भारत सरकारच्या फॅक्ट चेक टीमनं या दाव्यांना फेटाळून लावलं आहे. यामध्ये गरम पाणी पिल्यानं, तसंच व्हिनेगार आणि मीठाच्या गुळण्या केल्याचे उपाय सांगितले आहे.

याशिवाय मीडियामध्ये कोरोना व्हायरस आणि लॉकडाऊनविषयी काही दावे केले जात आहे.

लॉकडाऊनच्या प्रभावीपणाचे चुकीचे आकडे

एबीपी न्यूजने एका रिसर्चचा आधार घेत दावा केला की, भारतात वेळेवर लॉकडाऊन केलं नसतं तर आतापर्यंत कोरोनाचे 8 लाख रुग्ण आढळले असते. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR)च्या आधारे चॅनेलनं हे आकडे दाखवले.

सत्ताधारी भाजपच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी ही बातमी ट्वीट केली आहे आणि त्यानंतर ही बातमी हजारो लोकांनी पाहिली.

पण, अशाप्रकारचा कोणताही अभ्यास झालेला नाही, असं भारतीय आरोग्य मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे. ICMRनंही या अभ्यासाला दुजोरा दिलेला नाही.

रिसर्च मॅनेजमेंट अँड पॉलिसीचे विभागीय प्रमुख रजनीकांत यांनी बीबीसीला सांगितलं, "ICMRनं कधीच असा कोणताही अभ्यास केलेला नाही, ज्यात लॉकडाऊनच्या प्रभावीपणाचा उल्लेख केलेला आहे."

आरोग्य मंत्रालयाच्या नकारानंतरही एबीपी चॅनेल आपण या बातमीवर ठाम असल्याचं म्हटलं.

असं असलं तरी मंत्रालयाच्या मते, काही 'अंतर्गत शोध' लागलेले आहेत, ज्यात कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांच्या आकडेवारीविषयी अनुमान व्यक्त करण्यात आला आहे, पण या शोधांना सार्वजनिक करण्यात आलेलं नाही.

भारतात 25 मार्चपासून सगळे जण लॉकडाऊनमध्ये आहेत. लॉकडाऊन नसतं तर किती जणांना कोरोनाची लागण झाली असती, हे सांगता येत नाही.

कोरोनावर चहा इलाज?

"एक कप चहा कोरोना व्हायरसवरील इलाज असेल, असं कुणाला माहिती होतं?"

सोशल मीडियावर चीनचे डॉक्टर ली वेनलियांग यांच्या हवाल्यानं हा खोटा...


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

काही महिन्यांवर आलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.

सामाजिकदृष्ट्या मोठ्या मानल्या जाणाऱ्या या निर्णयावर बीबीसी मराठीच्या वाचकांची मतं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावरील या काही निवडक आणि संपादित प्रतिक्रिया -

"संसदेच्या अधिवेशनासाठी आता दोन दिवस शिल्लक आहेत. लोकसभेत भाजप आणि मित्रपक्षांचं बहुमत असल्यामुळे या निर्णयाला बहुमत मिळेल. पण राज्यसभेत याला विरोध केला जाईल. माझ्या मते हा चुनावी जुमला आहे," असं प्रवीण गोळवणकर यांनी म्हटलं आहे.

दीपक पवार यांच्या मते, "निवडणुकीत राम मंदिर मुद्दा चालणार नसल्यानं सरकारनं नवीन युक्ती शोधून काढली आहे."

वैजनाथ यादव यांनी फेसबुकवरील प्रतिक्रियेत लिहिलंय की,  "सरकारचा निर्णय योग्य, पण गरीब कोण, हे ठरवणं अवघड काम आहे."

"हा निर्णय प्रशंसनीय आहे, पण नोकऱ्या आहे तरी कुठे?," असा प्रश्न अनुप बघेल यांना पडला आहे.

गुरुदत्त देशपांडे यांच्या मते, "मुळात आरक्षणाला पर्याय आहेत का, हे शोधणं गरजेचं आहे. कारण 90% नोकऱ्या आरक्षणाशिवाय उपलब्ध आहेत. आरक्षण असो, नसो, या नोकऱ्या मिळवायला सामान्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

य व्यक्ती काय करणार? फायदा किती जणांना होतो आणि किती जण गैरवापर करतात, हेही पाहायला हवं."

"किरकोळ अपवाद वगळता सवर्णांनी कधीच आरक्षण मागितलं नाही. सरकार आपणहून देत असेल तर का विरोध करायचा? प्रत्यक्षात आरक्षण मिळो अथवा न मिळो, सध्याच्या सरकारात सवर्णांविषयी दुय्यम/हीन भावना नाही, जी पूर्वीच्या सरकारात होती, हे तरी लक्षात घ्यावं," असं शशांक ढवळीकर यांनी म्हटलं आहे.

"घटनेतील तरतूदीनुसार आरक्षण टिकेल काय?" असा प्रश्न राजेंद्र गढारी यांनी उपस्थित केला आहे.

यावर बीबीसीने केलेलं सविस्तर विश्लेषण वाचा इथे

"8 लाख उत्पन्न असलेली व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या मागास कशी?" असा प्रश्न सौरभ यांनी ट्विटरवर विचारला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई, एचआयव्हीवरील संशोधक प्राध्यापक रवींद्र गुप्ता यांनाही स्थान मिळालं आहे.

पंतप्रधान मोदी यांच्या नावाचा समावेश असला तरी त्यांच्याबद्दल परखड शब्दात भाष्य केलं आहे.

टाइम मॅगजिनने लिहिलं आहे, "लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुका घेणं असा अर्थ होत नाही. निवडणुकांमधून कोणाला किती मतं मिळाली आहेत ते कळतं. मात्र त्यापेक्षा ज्यांनी विजेत्या उमेदवारासाठी मतदान केलेलं नाही त्यांचे अधिकार महत्त्वाचे आहेत.

"गेल्या सात दशकांपासून जगातली सगळ्यांत मोठी लोकशाही असलेला देश असा भारताचा नावलौकिक आहे. 1.3 अब्ज लोकसंख्येत ख्रिश्चन, मुसलमान, शीख, बौद्ध, जैन अशा असंख्य धर्मांचे-पंथांचे-समाजाचे नागरिक राहतात. दलाई लामा सर्वधर्मसमभाव आणि बंधुत्व तसंच स्थिरतेसाठी भारताचं कौतुक करतात.

"नरेंद्र मोदी यांनी या वातावरणाला वादग्रस्त केलं आहे. भारतात अजूनही 80 टक्के लोकसंख्या हिंदू आहे. मात्र मोदींनी असं सरकार चालवलं ज्यांना कशाचीच पर्वा नाही. हिंदू राष्ट्रवादची कास धरलेल्या भारतीय जनता पक्षाने सहिष्णुतेला रद्दबातल केलं आहे. त्यांनी मुस्लिमांना लक्ष्य केलं आहे. कोरोना सं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कट हे असंतोषाला दाबून टाकण्याचं साधन बनलं आहे. जगातली सगळ्यांत मोठी लोकशाही आणखी अंधारात गेली आहे," अशा शब्दांत टाईमने मोदींवर परखड भाष्य केलं आहे.

नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर अनेक विदेशी मासिकांनी त्यांना मुखपृष्ठावर स्थान दिलं आहे. त्यांचा कार्यकाळ आणि कार्यशैलीवर टीका केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

टाईम मासिकाने गेल्यावर्षीही सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी नरेंद्र मोदी यांना मुखपृष्ठावर स्थान दिलं होतं. त्यावरून मोठा वाद झाला होता. त्यावेळी टाईम मासिकाने मोदी यांचा फोटो छापताना लिहिलं होतं- India's divider in Chief असं लिहिलं होतं.

जगातली सगळ्यांत मोठी लोकशाही मोदी सरकारला पाच वर्ष सहन करू शकतं का?

त्यावेळी भाजपने आरोप केला होता की, पंतप्रधान मोदी यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा हा प्रयत्न आहे. पक्षाचे प्रवक्ते संबित पात्रा त्यावेळी म्हणाले होते, 2014 मध्ये असंख्य विदेशी मासिकांनी मोदींवर टीका करणारे लेख छापले होते.

2015 मध्येही टाईम मासिकाच्या मे महिन्याच्या अंकात पंतप्रधान मोदींवर कव्हरस्टोरी केली होती. त्यावेळी त्या लेखाचं शीर्षक होतं- why Modi matters

आयुष्मान खुराणा

टाईम मासिकाच्या या यादीत अभिनेता आयुष्मान खुराणाचं नाव आहे. त्यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर लिहिलं की, टाईम मासिकाच्या जगातील प्रभावशाली 100 व्यक्तींच्या यादीत स्थान मिळणं अभिमानाची गोष्ट आहे. टाईममध्ये आयुष्मानवर दीपिका पदुकोणने लेख लिहिला आहे.

आयुष्मान खुराणा

विकी डोनर चित्रपटापासून मी आयुष्मानला ओळखते. त्याआधीही तो बॉलीवूडचा भाग होताच. पण आज आपण त्यांच्या अनेकविध भूमिकांविषयी बोलतो आहोत. कारण त्यांनी दमदार अभिनयासह आशयघन भूमिकांना न्याय दिला आहे. बहुतांश पुरुष अभिनेता ताकद आणि पौरुषत्वाच्या साचेबद्ध प्रतिमा असलेल्या भूमिकांमध्ये अडकून पडतात. आयुष्मान यांनी या समजाला छेद देत आव्हानात्मक भूमिका समर्थपणे पेलल्या.

बिल्कीस बानो

सीएए अर्थात नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात दिल्लीतल्या शाहीन बाग परिसरात झालेल्या आंदोलनाचा चेहरा याअर्थी 82 वर्षीय बिल्कीस बानो यांना टाईम मासिकाने प्रभावशाली शंभर व्यक्तींच्या यादीत समाविष्ट केलं आहे.

बिल्कीस बानो यांना शाहीन बाग की दादी अशी उपाधीही मिळाली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा परत घेण्यासाठी तब्बल शंभर दिवस बिल्कीस बानो या आंदोलनाचा भाग होत्या.

स्थानिक...


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

जानेवारीत भीमा कोरेगाव येथे उसळलेल्या हिंसाचारप्रकरणी पाच लोकांना अटक केल्यानंतर ही माहिती समोर आली आहे असं पोलिसांनी सांगितलं. याप्रकरणातील एक संशयित रोना जेकब विल्सनच्या दिल्लीतील मुनीरका येथील घरातून हे पत्र हस्तगत करण्यात आल्याचं पोलिसांनी म्हटलं आहे.

कॉम्रेड प्रकाश यांना उद्देशून हे पत्र लिहिण्यात आलं आहे. बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांमध्ये पराभवाला सामोरं जावं लागल्यानंतरही भाजपला अन्य 15 राज्यातील निवडणुकांमध्ये मिळवलेला विजय चिंताजनक असल्याचं या पत्रात म्हटल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केलं.

या माहितीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीसुद्धा दुजोरा दिला आहे. "विविध स्वरूपाची कागदपत्रं, अंतर्गत कम्युनिकेशन, हार्ड डिस्क अशा गोष्टी पोलिसांना सापडल्या आहेत. हे सगळं न्यायालयासमोर सादर करण्यात येतील. याप्रकरणाचा अन्य घडामोडींशी संबंध आहे आहे का, यासंदर्भात तपास सुरू आहे. याप्रकरणी आणखी काही बोलणं योग्य नाही," असं मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना या संदर्भात विचारल्यावर सांगितलं.

पत्रात नेमकं आहे काय?

'या गतीने घडामोडी घडत असतील तर पक्षासमोरच्या अडचणी वाढतील.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मोदीराज संपुष्टात आणण्यासाठी कॉम्रेड किशन यांच्यासह वरिष्ठ कॉम्रेड्सनी कठोर पावलं उचलण्यासाठी मार्ग सांगितला आहे. राजीव गांधींची ज्या प्रकारे हत्या करण्यात आली त्याच धर्तीवर आम्ही विचार करत आहोत,' असं या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे, असं पोलिसांनी म्हटलं आहे.

पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची शहानिशा

"पंतप्रधानांच्या सुरक्षा यंत्रणेची कसून शहानिशा करण्यात येईल," असं केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितलं. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसंदर्भात आम्ही नेहमीच अतिशय गांभीर्याने विचार करतो. माओवादी हरलेली लढाई खेळत आहेत. माओवाद्यांचा प्रभाव ओसरला आहे. देशातल्या 135 जिल्ह्यांमध्ये माओवाद्यांचं वर्चस्व होतं. आता हे प्रमाण कमी होऊन 90वर आलं आहे. माओवाद्यांचं मोठ्या प्रमाणावर वर्चस्व असलेले 10 जिल्हे शिल्लक राहिले आहेत, असं राजनाथ यांनी जम्मू काश्मीर येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं.

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या पत्रात म्हटलं आहे की, "हे आत्मघातकी पाऊल असू शकतं. हा प्रयत्न अयशस्वीही होईल. पोलिट ब्युरोने यावर चर्चा करण आवश्यक आहे. मोदी यांच्या रोडशोजना लक्ष्य करणं निर्णायक ठरू शकतं."

पत्रावर 18 एप्रिल 2017 अशी तारीख आहे. या पत्रात कॉम्रेड साईबाबा आणि अन्य काही नावांचा उल्लेख आहे.

देशभरात छापे

दरम्यान नक्षलवाद्यांच्या हालचालींविषयी पोलिसांच्या हाती धागेदोरे लागले आहेत असं महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. या माहितीनुसार देशभरात विविध ठिकाणी छापे टाकण्यात आले असून काही लोकांना अटक करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

हा प्रकार म्हणजे भाजपद्वारे पसरवण्यात येतं असलेली खोटी बातमी असण्याची शक्यता असू शकते, असं काँग्रेसचे नेते संयज निरुपम यांनी म्हटलं आहे. ते म्हणाले, "देशाच्या पंतप्रधानांची हत्या करण्याचा डाव असेल तर त्याची चौकशी होणं अत्यावश्यक आहे. पोलिसांनी जरूर चौकशी करावी. परंतु प्रसारमाध्यमांना यासंदर्भात कोणतीही माहिती मिळता कामा नये. मोदी आणि भाजपची लोकप्रियता घटते तेव्हा भाजपला असं काहीतरी करावं लागतं."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

तेलुगू देसम पक्षानं नरेंद्र मोदींच्या भाजप सरकारविरोधात आणलेला अविश्वास प्रस्ताव लोकसभेत असंमत झाला. सरकारच्या बाजूने 325 तर विरोधकांना फक्त 126 मतं मिळाली आहेत. या मतदानाच्या वेळी लोकसभेत 451 खासदार उपस्थित होते.

या प्रस्तावावर सत्तेत भागीदार असलेल्या शिवसेनेने संपूर्ण कामकाजावर बहिष्कार घातला. मतदानाची वेळ आल्यास शिवसेना तटस्थ राहील, असं पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी आधीच सांगितलं होतं. पण शिवसेनेचे खासदार लोकसभेत चर्चेसाठीही गेले नाहीत.

मोदींनी मानले आभार

मतदान झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट करून मित्र पक्षांचे आभार मानले.

पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या आदेशाचं पालन करत आहोत असं खासदारांनी माध्यमांना सांगितलं.

दरम्यान, काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मारलेली मिठी दिवसभर चर्चेचा विषय ठरली. त्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी जवळपास तासभर भाषण करत आपल्या सरकारचा बचाव केला नि विरोधी पक्ष काँग्रेसवर जोरदार टीका केली.

त्यानंतर अविश्वास प्रस्ताव दाखल करणाऱ्या TDPच्या उत्तरानंतर लोकसभा सभापती सुमित्रा महाजन या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंनी आवाजी मतदान घेतलं. पण त्यानंतर मतदान यंत्राद्वारे मतविभाजन घेण्यात आलं.

त्यातून लोकसभेचा विश्वास मोदी सरकारवर कायम आहे, असं स्पष्ट बहुमत पुढे आलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज राज्यसभेत बोलले.

संपूर्ण जगाचे लक्ष भारतावर आहे असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं आहे. कोरोनाच्या काळात भारताने केलेली कामगिरी उल्लेखनीय आहे असं मोदी म्हणाले.

मी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करतो असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावेळी सभागृहातील सर्व सदस्य उपस्थित राहिले असते तर उचित ठरलं असतं असं पंतप्रधान म्हणाले.

भारत हा संधी मिळवून देणारा देश आहे. राज्यसभेत 50 खासदारांनी 13 तास चर्चा केली. त्यांच्या अभ्यासपूर्ण मांडणीसाठी मी त्यांच्याप्रति आदर व्यक्त करतो असं पंतप्रधान म्हणाले.

पृथ्वीच्या भल्यासाठी करण्यात भारताचं योगदान असेल अशी आशा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यक्त केली गेली आहे असं पंतप्रधानांनी सांगितलं.

कोरोनाविरुद्धची लढाई हे सरकारचं नव्हे नागरिकांच्या एकत्रित प्रयत्नांचं यश आहे.

आपण देशाच्या निर्धाराची थट्टा का उडवत आहोत? असा सवाल पंतप्रधानांनी केला. विरोध करावा अशा अनेक गोष्टी आहेत. मात्र देशाची सार्वभौमता ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पणाला लागेल अशा गोष्टींमध्ये सहभागी होऊ नका असं आवाहन पंतप्रधानांनी केलं.

सोशल मीडियावर तुम्ही वृद्ध महिला कंदिलासह तिच्या झोपडीबाहेर बसल्याचं तुम्ही पाहिलं असेल. भारताच्या कल्याणासाठी ती महिला प्रार्थना करतेय असं तुम्ही पाहिलं असेल. आपण त्या महिलेच्या भावनांची थट्टा करत आहोत हे लक्षात घ्या. शाळेत कधीही न गेलेल्या माणसांना दिवे लावणं हेही देशासाठीचं काम वाटू शकतं. त्यांच्या भावनांचा आदर कर असं पंतप्रधान म्हणाले.

संपूर्ण जग आपल्याकडे आशेने आणि अपेक्षेने पाहत आहे असं पंतप्रधानांनी सांगितलं. नव्या ध्येयाने आपण देश म्हणून कोरोना विषाणूचा मुकाबला केला.

लोकसभेत शेतकरी आंदोलनावरून खडाजंगी पाहायला मिळाली होती. राष्ट्रपतींचं अभिभाषण आणि अर्थसंकल्पादरम्यानही विरोधी पक्षाने शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्यावरून सरकारला धारेवर धरलं होतं. पंतप्रधान मोदींना राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला उत्तर देऊ शकलेले नाहीत. आज राज्यसभेत पंतप्रधान मोदी राष्ट्रपती अभिभाषणासंदर्भात धन्यवाद दिले.

जी मंडळी आपल्या लोकशाही व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात, त्या लोकांना माझं सांगणं आहे की आपली लोकशाही समजून घ्या. आपली लोकशाही विदेशातील लोकशाहीसारखी नाही, मानवी मूल्य जपणारी व्यवस्था आहे असं पंतप्रधान म्हणाले.

भारताचा राष्ट्रवाद संकुचित नाही

भारताचा राष्ट्रवाद हा संकुचित, लोभी, आक्रमक नाही असं पंतप्रधान म्हणाले.

डेरेकजी बोलत असताना मी ऐकत होतो. त्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यसारखे शब्द वापरले. ते बंगालविषयी बोलत आहेत का देशाविषयी असा मला प्रश्न पडला. ते 24 तास हेच बघत असतात. त्यामुळे इथे त्यांनी तेच सांगितलं असावं असा टोला पंतप्रधानांनी लगावला.

आपली लोकशाही केवळ जगातील सगळ्यात मोठी लोकशाही एवढीच नाही तर भारत लोकशाहीचं माहेरघर आहे. ही आपली संस्कृती आणि तत्व आहे. लोकशाही हा आपल्या देशाचा वसा आहे असं पंतप्रधानांनी सांगितलं.

संसदेतील प्रत्येकजण शेतकरी आंदोलनावर बोलत आहे. मात्र आंदोलनामागच्या कारणांवर कोणीही बोललं नाही असं पंतप्रधान म्हणाले.

शेतकरी आंदोलनासंदर्भात बोलत असताना पंतप्रधानांनी चौधरी चरण सिंह यांच्या वचनाचा उल्लेख केला.

चौधरी चरण सिंह यांना खरी आदरांजली द्यायची असेल तर धोरणं छोट्या शेतकऱ्याभोवती केंद्रित असायला हवीत. कर्जमाफी देऊन छोट्या शेतकऱ्यांना फायदा होत नाही असं पंतप्रधान म्हणाले.

देवेगौडा यांचं योगदान मोलाचं आहे. त्यांच्या...


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

शिवसेनेचे मुखपत्र 'सामना'चे संपादक संजय राऊत यांच्या 'रोखठोक' स्तंभात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची तुलना अप्रत्यक्षपणे हुकूमशहा हिटलरशी करण्यात आली आहे. देशभरात पाच ते सहा कोटी मजूर स्थलांतर करत असताना त्यांच्या वाटेला काश्मिरी पंडितांप्रमाणे निर्वासित जगणे आल्याची टीका 'सामना'तून करण्यात आली आहे.

"कोरोनाच्या आरोग्य संकटामुळे मजुरांच्या हाताला काम मिळालं नाही, म्हणून त्यांना आपल्या घरी चालत जावं लागलं. वाटेत अनेकांना दुर्देवी मरण आलं. ज्यांना हिटलरच्या क्रूरतेविषयी राग आहे, हिटलरने 'ज्यूं'चा छळ केला, त्यांना मारले म्हणून संताप आहे त्यांनी स्थलांतरित मजुरांच्या बाबतीत काय वर्तन केले?" असा प्रश्न उपस्थित करत सामनातून केंद्र सरकारवर निशाणा साधलाय.

"वाराणशीला सफाई कामगारांचे पाय आपल्या हाताने धुणाऱ्या मोदींची माणुसकी गेल्या तीन महिन्यांपासून अदृश्य झाली काय?" असा प्रश्नही सामनातून उपस्थित करण्यात आला आहे.

शिवाय, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र पाठवले आहे. यावर विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

फडणवीस भडकले. त्यांनी पवारांना मुख्यमंत्र्यांनाही पत्र लिहावे, असा त्रागा केला.

फडणवीसांना पंतप्रधानांना पत्र लिहिण्यापासून कुणी रोखलंय? असा प्रश्न सामनातून विचारण्यात आलाय. फडणवीस आणि त्यांचे सहकारी पंतप्रधान आणि राज्यपालांशी फक्त राज्य सरकारच्या अपयशाबाबत बोलतात. त्यामुळे फडणवीसांचा राज्य सरकार बरखास्त करणे, हा एकमेव कार्यक्रम असल्याचा आरोपही करण्यात आलाय.

2. लॉकडाऊनमध्ये शेती व्यवसाय आशेचा किरण- आरबीआय

लॉकडाऊनमुळे जवळपास सर्वच क्षेत्रात अर्थव्यवस्था कोलमडली असताना कृषी क्षेत्र मात्र याला अपवाद असल्याचं मत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केलं आहे. शेतीमुळे अर्थव्यवस्थेला झळाळी मिळेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केलीय. 'सकाळ'ने बातमी दिली आहे.

उन्हाळी हंगामात वाढलेली पेरणी आणि चांगल्या पावसाच्या अंदाजामुळे खरीप लागवडीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेती व्यवसायात दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

शक्तिकांता दास

तसंच आरबीआयकडून काही महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याचंही त्यांनी जाहीर केले. सर्वसामान्यांना तीन महिन्यांसाठी कर्जाचे हफ्ते न भरण्याची मुभा देण्यात आली होती. त्या मुदतीमध्ये आता वाढ करण्यात आली आहे.

तसंच रेपो दरात 0.40 टक्क्याची कपात केलीय. बँकेचा रेपो दर आता 4 टक्के झाला आहे. यामुळे गृह,वाहन, आणि औद्योगिक कर्ज स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.

3. राज्यपालांना हवीय स्वतंत्र आस्थापना?

राज्य सरकार विरुद्ध विरोधक आणि राज्यपाल यांच्यात संघर्ष होत असल्याचे पहायला मिळत असताना राजभवनालाच मुख्यमंत्र्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणातून मुक्त करण्याची हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अशी बातमी 'लोकसत्ता' वृत्तपत्रात आज प्रसिद्ध करण्यात आलीय.

भगतसिंह कोश्यारी

विरोधकांसहीत विविध राजकीय नेते राज्यपालांची वारंवार भेट घेत आहेत. यामुळे राज्यपाल हे समांतर सत्ताकेंद्र चालवू पाहत असल्याची टीकाही केली जातेय. अशा वातावरणात आता राज्यपालांकडूनच राज्य सरकारला एक प्रस्ताव देण्यात आला आहे, असं या बातमीत म्हटलंय.

उच्च न्यायालय, विधिमंडळाच्याधर्तीवर राजभवनासाठी स्वतंत्र आस्थापना असावी असा प्रस्ताव राज्यपालांकडून देण्यात आला आहे. पण हे कोणत्याही नियमात बसत नसल्याने प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे.

4. बारामती लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक होणार ?

पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी यांच्या चेकमेट या पुस्तकात 2019...


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

संबित पात्रा यांच्या या वक्तव्यामुळे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा अपमान झाला आहे असं काँग्रेसनं म्हटलं आहे.

"वादग्रस्त वक्तव्य केलं म्हणून जसं काँग्रेसनं मणिशंकर अय्यर यांची हकालपट्टी केली तशी संबित पात्रांची देखील करावी," अशी मागणी काँग्रेस नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी केली आहे.

विद्यार्थी नेता कन्हैय्या कुमार यांच्यासोबत वाद घालताना संबित पात्रा यांनी पंतप्रधान मोदी हे देशाचे बाप आहेत असं म्हटलं. त्यावरून नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे.

सीआरपीएफ जवानानं केली सहकाऱ्यांची हत्या

सीआरपीएफ जवानानं आपल्याच बटालियनमधल्या चार जवानांवर गोळीबार करून त्यांची हत्या केल्यामुळं खळबळ उडाली आहे.

छत्तीसगडमधल्या बिजापूरमध्ये सीआरपीएफच्या बासगुडा छावणीत शनिवारी संध्याकाळी 5 वाजता हा प्रकार घडला, असं वृत्त एनडीटीव्हीनं दिलं आहे.

सीआरपीएफ जवान सनथ कुमार यानं आपल्या तीन वरिष्ठांवर आणि एका समकक्ष जवानावर एके-47 रायफलनं गोळीबार केला.

या हल्ल्याचा कारण अजून स्पष्ट झालं नसल्याचं सीआरपीएफच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, सनथ कुमारला अटक करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्र्यांच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या हेलिकॉप्टरचे पुन्हा इमर्जन्सी लॅंडिंग

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हेलिकॉप्टरला नाशिकमध्ये इमर्जन्सी लँडिंग करावं लागलं. हेलिकॉप्टरमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त वजन असल्यामुळे हेलिकॉप्टर पुन्हा जमिनीवर आणावं लागलं, असं वृत्त लोकसत्तानं दिलं आहे.

२५ मे रोजी लातूर दौऱ्यावर असताना निलंगा येथून उड्डाण घेत असताना मुख्यमंत्र्यांच्या हेलिकॉप्टरच्या पात्यांचा वीजेच्या तारांना स्पर्श झाल्यानं ते कोसळलं होतं. या अपघातातून ते थोडक्यात बचावले होते.

विराट आणि अनुष्का लवकरच लग्नाच्या बेडीत अडकणार

भारतीय क्रिकेट टीमचा कर्णधार विराट कोहली आणि हिंदी चित्रपट अभिनेत्री अनुष्का शर्मा यांचं लवकरच शुभमंगल सावधान होणार आहे असं वृत्त हिंदुस्तान टाइम्सनं दिलं आहे.

इटलीमध्ये 'टसकनी' या अलिशान रिसॉर्टमध्ये त्या दोघांचं लग्न होईल असं सांगितलं जात आहे. पुढील आठवड्यात पंजाबी पद्धतीनं हे लग्न होणार आहे, अशी चर्चा आहे. 26 डिसेंबरला मुंबईला रिसेप्शन होणार असल्याचं हिंदुस्तान टाइम्सनं म्हटलं आहे.

ब्लूटूथ आणि ईव्हीएम कनेक्ट?

गुजरातमध्ये पहिल्या टप्प्यात शनिवारी 68 टक्के मतदान झालं. गेल्या निवडणुकीमध्ये 70.7 टक्के मतदान झालं होतं.

पहिल्या टप्प्यात मतदान शांततेत पार पडलं असं निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेस नेते अर्जुन मोढवाडिया यांनी ईव्हीएम मशीन ब्लुटूथद्वारे मोबाईल फोनला जोडण्यात आल्याची तक्रार निवडणूक आयोगाकडं केली आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

सुहास पळशीकर: देशाच्या पंतप्रधानांनी मंदिराचं भूमिपूजन करणं आणि विशेषत: आतापर्यंत जे काही घडलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंदिराच्या उभारणीसाठी परवानगी दिली असली तरी त्याआधी जे घडलं आहे ते वादग्रस्त आहे. वादग्रस्त इतिहास आणि पार्श्वभूमी असलेल्या आणि एका विशिष्ट धर्माच्या लोकांना समाधान मिळेल अशी कृती पंतप्रधानांनी करणं योग्य नाही.

(संपूर्ण मुलाखत या ठिकाणी पाहू शकता)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एक ट्रस्ट स्थापन करण्यात यावा आणि त्यामार्फत मंदिराची उभारणी करावी. इथे मुद्दा संपलेला आहे. खाजगी ट्रस्टने मंदिराची उभारणी केली असती आणि नंतर हिंदू म्हणून, रामावर श्रद्धा आहे म्हणून पंतप्रधान मोदी तिथे दर्शनाला गेले असते तर त्याच्याबद्दल वाद व्हायचं कारण नव्हतं.

वादग्रस्त पार्श्वभूमी असणाऱ्या मशिदीच्या जागी मंदिराच्या उभारणीचं सरकारीकरण झालं. देशाच्या संविधानाच्या चौकटीमध्ये आणि देशातल्या सौहार्दपूर्ण राजकारणाच्या दृष्टीने वादाचं वाटतं.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कलाकारांसमवेत

सरकारीकरण आणखी एक बाजूने आहे. इथे दोन धर्म नांदू शकणार नाहीत त्यामुळ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े मुस्लिमांना अयोध्येच्या वादग्रस्त भूमीपासून दूर केल्याशिवाय सौहार्द नांदू शकणार नाही या विचाराचं सरकारीकरण झालं.

प्र. राम सगळ्यांचा आहे असं पंतप्रधान म्हणाले. त्यांच्या बोलण्यात कटूता दिसली नाही. त्यांनी उक्तीतून नाही कृतीतून असं केलं आहे? आधीच्या पंतप्रधानांनी देवळांना भेटी दिल्या होत्या. त्यात आणि आजच्या सोहळ्यात तुम्हाला काय वेगळेपण वाटतं?

सुहास पळशीकर: काँग्रेसच्या लोकांनी अशाप्रकारच्या चुका केल्या आहेत. धर्माचं आणि धार्मिक भावनांचं सरकारीकरण चुकीचं आहे असं असलं आणि सर्वच पक्षांनी ते केलं आहे. ते आज करणं समर्थनीय ठरत नाही. वादग्रस्त पार्श्वभूमी असलेल्या ठिकाणी केलं ही वाईट गोष्ट आहे.

प्र. आंदोलनाची पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर भाजपने या आंदोलनाचं नेतृत्व केलं होतं. त्यांनी पुढाकार घेणं स्वाभाविक नाही का?

सुहास पळशीकर: भाजपने सारथ्य केलं होतं. त्यांनी राजकीय फायदा घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आणि भाजपला कटूता टाळायची असती तर भाजप असं म्हणाला असता की आम्ही या आंदोलनाचं सारथ्य केलं परंतु आता आम्ही सत्तेत आहोत. सत्तेत असल्यामुळे आमच्यावर जे संकेत आणि निर्बंध आणि येतात ते लक्षात घेता औपचारिकदृष्ट्या पक्ष म्हणून आणि सरकार म्हणून उतरणार नाही. हे करणं शक्य होतं.

एखादी गोष्ट केल्यानंतर श्रेय घेणं हा प्रकार असतोच. पुलाची फित कापण्याच्या छोट्या गोष्टीतही हेच दिसतं. मग पंतप्रधान मोदींनी तिथे जाण्यात गैर काय?

अयोध्येतील दृश्य

पंतप्रधान तिथे गेले नसते आणि आदित्यनाथांनी उत्तर प्रदेश सरकारचा कार्यक्रम म्हणून त्यांनी कार्यक्रमाचं यजमानपद सांभाळलं असतं तरी भाजपलाच कार्यक्रमाचं श्रेय मिळालं असतं. याबाबत संशय नाही.

भाजपने 25 ते 30 वर्ष आंदोलन केलं. आता त्या जागी राम मंदिर उभं राहणार आहे. त्यांनी श्रेय घेतलं असतं तरी आक्षेप घेण्याचं कारण नाही. श्रेय मिळण्याची हमी असूनसुद्धा पंतप्रधानांनी तिथे जाऊन शिक्कामोर्तब केलं की होय, मी हिंदू देशाचा प्रतिनिधी आहे आणि मी हिंदू देशाचं नेतृत्व करतो. हा संदेश दिलेला आहे तो धोकादायक वाटतो.

प्र. अयोध्येत अनेकांनी भाषणं केली. हिंदू भावनांचं प्रकटीकरण हा मुद्दा अनेकांच्या भाषणात सातत्याने आला. 2013 नंतर हा मुद्दा चर्चेत आहे. हिंदूच्या हिंदू म्हणून ज्या भावना आहेत त्याचं सार्वजनिक जीवनात प्रतिबिंब दिसत नाही. ते दाखवायला शरम वाटते. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून नागरिकांनी भाजपला...


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असो किंवा इतर केंद्रीय मंत्री, सगळ्यांनीच 16 मे पासूनच सरकारच्या कामगिरीची आकडेवारी ट्वीटरवरून शेअर करायला सुरुवात केली आहे.

भाजपने नऊ मिनिटांचा एक व्हीडियोही शेअर केला आहे. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातल्या 1 कोटी लोकांनी आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत विमा काढल्याचा दावा केला आहे.

सरकार एक वर्ष नाही तर गेल्या सहा वर्षांच्या कार्यकाळाचा लेखाजोखा ट्वीटरच्या माध्यमातून शेअर करत आहे. यात स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, पंतप्रधान आवास योजना यासोबतच आयुष्मान भारत योजनेचाही समावेश आहे.

या सगळ्यांमध्ये बीबीसी तुमच्यासाठी घेऊन आलं आहे पंतप्रधान मोदींच्या योजनेतल्या 'पोस्टर वुमेन'ची लॉकडाऊनच्या काळातली कहाणी. त्या स्त्रियांच्या आयुष्यात गेल्या वर्षभरात काय बदल झाले?

स्वतः पंतप्रधानांनी ज्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे पाय धुतले होते ते कर्मचारी आणि पंतप्रधान आवास योजना, उज्ज्वला योजना आणि आयुष्मान भारत योजनेच्या पहिल्या लाभार्थ्यांशी आम्ही गेल्यावर्षी एप्रिलमध्ये बोललो होतो. वर्षभरानंतर आम्ही पुन्हा एकदा त्यांच्याशी संपर्क केला. काय म्हणणं आहे या 'पोस्टर वुमन'च... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं पाहूया...

पहिली कहाणी उत्तर प्रदेशातल्या ज्योती आणि चौबी यांची

24 फेब्रुवारी 2019 रोजी कुंभमेळ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाच स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे पाय धुतले होते. यात दोन महिलाही होत्या. चौबी आणि ज्योती. या दोघींचे फोटो देशभरातल्या टीव्ही चॅनलवर झळकले.

चौबी

मात्र, त्यानंतर सगळ्यांना यांचा विसर पडला. मीडियाचा कल्लोळ शमला तेव्हा बीबीसीने उत्तर प्रदेशातल्या बांदा जिल्ह्यात राहणाऱ्या या दोघींची भेट घेतली आणि 24 फेब्रुवारीनंतर या दोघींच्या आयुष्यात काय बदल झाले, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, गेल्या वर्षभरात या दोघींच्याही आयुष्यात फारसा बदल झालेला नाही.

चौबी अजूनही बांदामध्ये राहतात. गेल्यावर्षी अलाहबादला भरलेल्या कुंभमेळ्यात चौबी यांना स्वच्छता कर्मचारी म्हणून नियुक्त करण्यात आलं होतं. बांदा जिल्ह्यातलं मंझिला हे त्यांचं गाव. स्वतः पंतप्रधानांनी पाय धुतले तेव्हा चौबी यांचा स्वतःच्या डोळ्यांवर विश्वास बसत नव्हता.

त्यावेळी चौबी यांना वाटलं आता त्यांची सगळी दुःख संपणार आणि अच्छे दिन येतील. मात्र, गेल्या वर्षभरात चौबी यांच्या आयुष्यात कुठलाच बदल झालेला नाही. उलट लॉकडाऊनमध्ये परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. पूर्वी जी काही कमाई व्हायची तीसुद्धा लॉकडाऊननंतर बंद झाली आहे.

जत्रा, यात्रा अशा ठिकाणी 12 महिने काम नसतं. त्यामुळे चौबी उरलेल्या दिवसांमध्ये वेताच्या टोपल्या बनवून विकतात. मात्र, लॉकडाऊनमध्ये त्यांच्या टोपल्या घेणारं कुणीच नाही. घर मिळालं नाही की इतर कुठला रोजगारही मिळालेला नाही. सरकारच्या इतर कुठल्याही योजनेचा लाभ त्यांना मिळालेला नाही.

लॉकडाऊनमध्ये त्यातल्या त्यात सुदैवाची बाब म्हणजे सरकारकडून धान्य मिळतंय. त्यामुळे घरी मुलाबाळांवर उपाशी झोपायची वेळ आलेली नाही. चौबी लॉकडाऊन सुरू होण्याआधी प्रयागराजला स्वच्छतेच्या कामासाठी गेल्या होत्या. मात्र, त्या कामाचे पैसेही त्यांना अजून मिळालेलं नाही.

ज्योतीची व्यथा

चौबी यांच्यासोबतच ज्या दुसऱ्या महिलेचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाय धुतले त्यासुद्धा उत्तर प्रदेशातल्या बांदा जिल्ह्यातल्या रहिवासी होत्या. त्यांचं नाव ज्योती.

ज्योती यांना प्रयागराजमध्ये स्वच्छतेचं काम मिळालं आहे. आम्ही त्यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधला. पंतप्रधानांनी पाय धुतल्याने आपल्या आयुष्यात काहीच फरक पडला नसल्याचं ज्योती यांचं म्हणणं आहे. त्यांची कहाणीही चौबी...


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या गुजरातमधील वर्चस्वाला राहुल गांधी यांनी आव्हान दिलं आहे.

गुजरात हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांचा गड आहे तर अमेठी गांधी परिवाराचा बालेकिल्ला.

भाजप विरुद्ध काँग्रेस

राहुल गांधी यांनी गुजरातेत मोदी-शाह यांच्या वर्चस्वाला आव्हान दिलं आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी, पक्षाध्यक्ष अमित शाह आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मंगळवारी काँग्रेसविरुद्ध बिगुल फुंकलं आहे.

गुजरातच्या विकासाची खिल्ली उडवत राहुल गांधींनी विकास वेडा झाल्याचं म्हटलं आहे. दुसरीकडे तीन पिढ्यांपासून गांधी घराण्याकडे अमेठीची सत्ता असूनही लोक विकासापासून वंचित का?  असा सवाल अमित शाह यांनी केला आहे.

गुजरातमध्ये भाजपला चीतपट केल्यास 2019 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी दमदार पाया रचला जाऊ शकतो असं काँग्रेसला वाटतं आहे. पाटीदार समाजाचं आंदोलन, दलित वर्गाची नाराजी तसंच उपेक्षित वर्गापैकी एका गटानं पुकारलेलं आंदोलन, 22 वर्षं साचलेला सत्ताधाऱ्यांविरोधातला सूर हे सगळं भाजपला नमवण्याचा फ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ॉर्म्युला होऊ शकतो अशी काँग्रेसची धारणा आहे.

दोन दशकांच्या कालावधीनंतर पहिल्यांदाच गटातटांमध्ये विभागल्या गेलेल्या काँग्रेसला संजीवनी मिळाली आहे आणि भाजपला टक्कर देऊ शकतो असा विश्वास प्राप्त झाला आहे.

विकासाच्या मुद्यावर राहुल गांधींनी गुजरातेत भाजपविरुद्ध रणशिंग फुंकलं आहे. राहुल गांधी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी आपल्यापुरतं विकासाचं मॉडेल तयार केलं आहे असं सांगत भाजपनं गुजरात आणि देशाच्या विकासाच्या प्रारुपाची मांडणी केली आहे.

राहुल गांधी अमेठीत प्रचारादरम्यान

अमेठी ही काँग्रेस आणि गांधी परिवाराची  दुखरी नस आहे. या लोकसभा मतदारसंघात गांधी घराण्याची लोकप्रियता घटते आहे. या वस्तुस्थितीची त्यांनाही कल्पना आहे पण त्यांना हे मान्य नाही.

अमेठी काँग्रेसची दुखरी नस

2014 लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधीविरुद्ध भाजपने स्मृती इराणींच्या रुपात एका पाहुण्या उमेदवाराला उभं केलं. जशजशा निवडणुका जवळ येऊ लागल्या तसं काँग्रेसला परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याची जाणीव झाली. अखेर राहुल गांधींना सगळी सूत्रं स्वत:कडे घ्यावी लागली.

एवढं होऊनही त्यांची बहीण आणि काँग्रेसचा भविष्यातील चेहरा प्रियांका गांधी यांच्याकडे राहुल यांच्या प्रचाराची जबाबदारी होती. सोनिया गांधींपासून रॉबर्ट वाड्रापर्यंत सगळ्यांनी राहुल यांच्यासाठी प्रचार केला.

राहुल गांधी हरता हरता जिंकले की स्मृती इराणी जिंकता जिंकता हरल्या यावर निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर चर्चा रंगली होती. दोन गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. स्मृती इराणी यांचा पराभव झाला आणि राहुल गांधी विजयी झाले मात्र त्यांचं मताधिक्य घटलं. समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टीने या निवडणुकीत उमेदवार न देताही ही परिस्थिती होती.

समाजवादी पार्टीने राहुल गांधींना पाठिंबा जाहीर केला होता. त्यावेळी उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचं सरकार होतं. त्याचाही फायदा राहुल गांधींना मिळाला.

गांधी कुटुंबीय जनतेला काहीही देण्याच्या स्थितीत नाहीत

अमेठीत पराभवाला सामोरं जावं लागल्यानंतरही स्मृती इराणी यांनी मतदारसंघासाठी काम करण्याचं आश्वासन मतदारांना दिलं होतं. गेल्या साडेतीन वर्षात स्मृती इराणींच्या अमेठी दौऱ्यांची संख्या राहुल गांधींच्या दौऱ्यापेक्षा जास्त नाही मात्र कमी नक्कीच नाही.

केंद्र सरकारच्या अनेक योजना सादर करण्यासाठी इराणी अमेठीत जातात. आता राज्यात भाजपचं सरकार आहे. केंद्र आणि राज्यात...


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप

ट्रंप यांच्या निवडणूक प्रचार टीमने 107 सेकंदांचा व्हीडिओ प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये पंतप्रधान मोदींच्या भाषणाचं फुटेज आहे.

या व्हीडिओत अहमदाबादमध्ये ट्रंप आणि मोदी यांनी केलेल्या भाषणातील काही क्षण दिसतात. व्हीडिओचं नाव आहे- फोर मोअर इयर्स.

मोदी आणि ट्रंप यांनी याच वर्षी अहमदाबाद इथल्या मोटेरा स्टेडियममध्ये प्रचंड जनसमुदायासमोर भाषण केलं होतं.

'नमस्ते ट्रंप' नावाच्या या कार्यक्रमाला ट्रंप यांच्याबरोबरीने त्यांच्या पत्नी मेलानिया ट्रंप, मुलगी इव्हान्का, जावई जेरेड कुश्नर यांच्यासह अनेक महत्त्वाचे अधिकारी उपस्थित होते.

अमेरिकेत यंदा नोव्हेंबर महिन्यात राष्ट्राध्यक्षपदासाठी निवडणुका होत आहेत. ट्रंप व्हिक्टरी फायनान्स कमिटीचे अध्यक्ष किंबर्ले ग्युलफ्यॉले यांनी ट्वीटरवर हा व्हीडिओ शेअर करताना म्हटलं आहे की, अमेरिका आणि भारत यांचे संबंध अतिशय सौहादपूर्ण आहेत. आमच्या प्रचाराला अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या नागरिकांचा मोठा पाठिंबा मिळत आहे.

ट्रंप यांच्या निवडणूक प्रचार मोहिमेची धुरा सांभाळणारे ट्रंप ज्युनियर यांनी हा व्ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीडिओ रीट्वीट केला आहे.

सोशल मीडियावर हा व्हीडिओ काही सेकंदात व्हायरल झाला आहे. काही सेकंदात 70 हजारहून अधिक जणांनी हा व्हीडिओ पाहिला आहे.

व्हीडिओची सुरुवात ह्यूस्टन इथल्या स्टेडियमच्या दृश्यांनी होते. यामध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप आणि पंतप्रधान मोदी एकमेकांचा हात धरून चालताना दिसत आहेत. हा गेल्या वर्षी अमेरिकेत झालेला कार्यक्रम आहे. 'हाऊडी मोदी' असं या कार्यक्रमाचं नाव होतं.

या कार्यक्रमासाठी पन्नास हजारहून अधिक अमेरिकेतील भारतीय जमले होते. अमेरिकेतील भारतीय नागरिकांमध्ये मोदी अतिशय लोकप्रिय आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचं हे उल्लंघन असल्याची टीका माजी केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा यांनी केली आहे.

अमेरिकेच्या निवडणुकांसाठी स्टार प्रचारक म्हणून आपली भूमिका नको असं शर्मा यांनी म्हटलं आहे.

अमेरिकेत 2020 मध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका होणार आहेत.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

हाऊडी मोदी कार्यक्रमात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप सहभागी झाले होते. ट्रंप यांनी आपल्या भाषणादरम्यान अमेरिकेच्या राबवलेल्या योजनांची माहिती दिली. तसंच भारतीय अमेरिकन समुदायाशी स्वतःला जोडण्याचा प्रयत्न केला.

मोदींनी काय म्हटलं?

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला मोदींनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचं स्वागत केलं. मोदींनी ट्रंप यांचं कौतुक केलं. ट्रंप भारताचे खरे मित्र असल्याचंही मोदी यांनी सांगितलं.

मोदी पुढे म्हणाले, "ट्रंप यांच्या कार्यकाळात भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांना नवा आयाम मिळाला आहे. अमेरिकास्थित भारतीय नागरिक आणि ट्रंप यांच्यात चांगले ऋणानुबंध प्रस्थापित झाले आहेत."

अबकी बार ट्रंप सरकार असंही मोद... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी यांनी म्हटलं.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप

2016 मध्ये राष्ट्राध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकीच्या आधी डोनाल्ड ट्रंप यांनी एक व्हीडिओ जारी केला होता. अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या नागरिकांना त्यांनी दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या होत्या. या व्हीडिओच्या शेवटी त्यांनी 'अबकी बार ट्रंप सरकार' असं म्हटलं होतं.

भारतात 2014 मध्ये झालेल्या निवडणुकांवेळी भाजपने 'अबकी बार मोदी सरकार'ची घोषणा दिली होती. भाजपने त्या निवडणुका बहुमतासह जिंकल्या.

हाऊडी मोदी कार्यक्रमात मोदी यांनी ट्रंप यांच्यासाठी प्रचार केला अशी टीका आनंद शर्मा यांनी ट्वीटच्या माध्यमातून केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

"अन्य देशांच्या अंतर्गत निवडणुकीत सहभागी न होण्याच्या परराष्ट्र धोरणाची तुम्ही पायमल्ली केली आहे. हे भारताच्या दूरगामी हिताचं नाही.

अमेरिकेशी मग ते रिपब्लिकन असो किंवा डेमोक्रॅट्स यांच्याशी चांगले संबंध राहिले आहेत. जाहीरपणे ट्रंप यांचा प्रचार करणं लोकशाही मूल्यांना तिलांजली देण्यासारखं आहे."

"तुम्ही तिथे भारताचे पंतप्रधान म्हणून गेला आहात, अमेरिकेतील निवडणुकांचे स्टार प्रचारक म्हणून नाही हे त्यांनी लक्षात ठेवायला हवं."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप

ह्यूस्टनमध्ये वादळ आणि पावसाचा धोका आहे. दोन्ही नेत्यांच्या भेटण्याचा ऐतिहासिक क्षण अगदी जवळ येऊन ठेपला आहे. दूरवर गोव्यातही जोरदार वादळ घोंघावत आहे आणि पाऊसही आहे. गोव्यातल्या युवा मंडळींनी गेल्या काही दिवसात ऐतिहासिक काम करून दाखवलं आहे.

गोव्याची चर्चा नंतर कधीतरी. तूर्तास ह्यूस्टन आणि 'हाऊडी मोदी' यावर लक्ष केंद्रित करूया.

सगळ्यांत चर्चित विषय तो म्हणजे हौडी ह्यूस्टन झालं तरी कसं? वैश्विक पातळीवर भारताचं ठोस अस्तित्व दाखवणारा हा क्षण आहे का?

हे सगळं अशावेळी सुरू आहे जेव्हा अमेरिका आणि भारत यांच्यात व्यापारी मुद्यांवरून संबंध ताणले गेले आहेत. काश्मीरच्या मुद्यावरून उलटसुलट वक्तव्यं केली जात आहेत.

अशा परिस्थितीत अमेरिकेत तयार झालेली भारतीयत्वाची लाट काय दर्शवते? त्याचे परिणाम काय असतील? का हे सगळं डिजिटल राजनाट्याचं एक पर्व म्हणून शांत होईल? डिजिटल विश्वात आभासच खरा वाटू लागतो. सत्य वास्तविकतेची साथ सोडतं. या सगळ्यावर एक पुस्तक होऊ शकतं. आता या पुस्तकाचा सारांश समजून घेऊया.

भारत-अमेरिकेच्या आपापल्या गरजा

ह्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ूस्टन इथं संध्याकाळी होणारा सोहळा अभूतपूर्व असेल. इतिहासात याआधी असं कधीही झालेलं नाही.

रविवारी हाऊडी मोदी कार्यक्रमात 50 हजार अमेरिकन नागरिक सहभागी होतील. या कार्यक्रमाला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप उपस्थित राहणार आहेत.

राजधानीव्यतिरिक्त शहरात अन्य देशाचे पंतप्रधान कार्यक्रमाला संबोधित करत असताना अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी उपस्थित राहण्याची ही पहिलीच वेळ असणार आहे.

दोन्ही देशांदरम्यानचे आर्थिक, लष्करी संबंध किती दृढ आहेत हे दाखवण्याच्या दृष्टीने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. मात्र डिजिटल युगात मुत्सद्देगिरीचे हे प्रतीक बंदिस्त खोलीत होणाऱ्या व्यवहार्य राजकीय खलबतांच्या समोर अपयशी ठरतं. बंद खोलीत जे ठरतं ते सत्य असतं आणि ते ठरवणं नेहमीच कठीण असतं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदासाठीची निवडणूक काही महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. अमेरिकेला आशियाई देशांतून आलेल्या नागरिकांच्या मताधिक्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

अमेरिकेत 20 टक्के आशियाई नागरिक आहेत. त्यांचा कल डेमोक्रॅट्स पक्षाच्या बाजूने आहे. यामध्ये भारतीयांचाही समावेश आहे.

डेमोक्रॅट्सच्या बाजूने असलेल्या थोड्याबहुत भारतीयांची मनं रिपब्लिकन पक्षाच्या दिशेने वळवता आली तरी ट्रंप यांना मोठा फायदा होऊ शकतो. याबाबत आताच काही बोलणं, वर्तवणं घाईचं ठरू शकतं. कारण राजकारणात निश्चित असं काहीच नसतं.

नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रंप

दुसरीकडे नरेंद्र मोदींना डोनाल्ड ट्रंप यांची अधिक आवश्यकता आहे. काँग्रेसमुक्त भारत घडवण्याच्या त्यांच्या भूमिकेवर टीका होते आहे. त्यांच्या या राजकारणाचं सगळ्यांत उत्तम उदाहरण म्हणजे गोवा राज्य. गोव्यात जवळजवळ अख्खा विरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्षात सामील झाला. लोकांच्या भल्यासाठी या नावावर सत्य आभासी झालं आहे.

जम्मू काश्मीरला असलेला विशेष दर्जा काढून घेण्यासंदर्भात कलम 370 हटवण्यासंदर्भात वादग्रस्त निर्णयानंतर सरकारला बलाढ्य देशांच्या रांगेत स्वत:ला योग्य असल्याचं सिद्ध करायचं आहे. ह्यूस्टन हौडी हे याचभोवती एकवटलं आहे.

अर्थव्यवस्थांना हवंय उत्तर

या सगळ्यामागे अर्थकारणही आहे. संरक्षण सिद्धतेच्या गोंधळात मोडकळीस आलेली, संथ आणि व्यापारी युद्धासारखी स्थिती झेलणाऱ्या जागतिक स्तरावरील अर्थव्यवस्थांना जागतिक व्यापारी संघटनेची सर्व बाजू लक्षात घेऊन पुढे...


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू

गेल्या आठवड्यातच तेलुगू देसम पार्टीच्या मंत्र्यांनी राजीनामे दिले होते. आता अधिकृतपणे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून आपण बाहेर पडत असल्याचं पक्षप्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांनी आज स्पष्ट केलं.

TDPच्या या निर्णयामुळे केंद्रातील मोदी सरकारला धक्का बसला असून याचे परिणाम महाराष्ट्रावर होतील का? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तसंच,

शुक्रवारी सकाळी त्यांनी ही घोषणा केल्यानंतर विविध राजकीय चर्चांना उधाण आलं. राजकीय पक्षातून यांबद्दल वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी देखील ट्वीट करून चंद्राबाबू नायडूंच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

भाजपपासून कधीच वेगळे झालो आहोत - सेना

केंद्रात आणि राज्यात भाजपसोबत असलेल्या आणि भाजपविरोधात कायम भूमिका घेणाऱ्या शिवसेनेच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. कारण, शिवसेनेनं केंद्रातून पाठिंबा काढून घेतला तर त्याचे महाराष्ट्रातील भाजप सरकारवर परिणाम होतील अशा शक्यता वर्तवल्या जात आहे. या शक्यतांची पडताळणी करण्यासाठी बीबीसी मरा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ठीनं शिवसेनेचे मुंबईतील खासदार अरविंद सावंत यांच्याशी संवाद साधला.

खासदार अरविंद सावंत सांगतात, "शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी यापूर्वीच घोषणा केल्याप्रमाणे शिवसेना 2019 आणि त्यापुढील सर्व निवडणुका स्वतंत्र लढवणार आहे. त्यामुळे भाजपसोबतचे संबंध आम्ही कधीच तोडले आहेत. मात्र, सध्या तेलगू देसम पक्ष केंद्रातून बाहेर पडल्यानंतर केंद्रात कोणती भूमिका घ्यायची याचा निर्णय सर्वस्वी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे घेतील."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे

'महाराष्ट्रातलं सरकार अस्थिर होणार नाही'

तेलगू देसम पक्ष बाहेर पडल्याने शिवसेनेची केंद्रातली आणि राज्यातली भूमिका महत्त्वाची झाली आहे. शिवसेनेच्या या भूमिकेबाबत भाजपचं नेमकं काय मत आहे, याबाबत भाजपचे प्रवक्ते माधव भंडारी म्हणाले, "शिवसेनेनं कोणती भूमिका घ्यावी हा त्यांचा प्रश्न आहे. मात्र, त्यामुळे महाराष्ट्रातलं भाजप सरकार अस्थिर निश्चितच होणार नाही."

केंद्रात अविश्वास ठरवा आला तर शिवसेनेपासून दगाफटका होऊ शकतो का, असं विचारलं असता भंडारी म्हणाले, "हा केंद्रातला प्रश्न असून याचा महाराष्ट्राशी काहीच संबंध नाही." याव्यतिरिक्त भंडारी यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला.

'शिवसेना तटस्थ राहण्याची शक्यता'

अविश्वास ठराव आलाच तर त्याला शिवसेना पाठिंबा देईल, असं वाटत नाही, असं लोकसत्ताचे राजकीय संपादक संतोष प्रधान यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

"तेलगू देसम पक्ष बाहेर पडल्यानंतर सध्या तरी शिवसेना तटस्थच राहील. त्यांची राजकीय गणितं वेगळी आहेत. सभागृहात तेलगू देसमनं अविश्वास ठराव आणल्यास शिवसेना त्याला पाठिंबा देईल असं वाटत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारवर त्याचा परिणाम होणार नाही.

"मात्र, शिवसेना भाजपला विरोध कायम ठेवेल आणि 2019च्या निवडणुकीपूर्वी 3-4 महिने आधी शिवसेना राज्य आणि केंद्राच्या सत्तेतून बाहेर पडेल अशी दाट शक्यता आहे", असं प्रधान यांनी नोंदवलं.

शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे

'शिवसेना निवडणुकीपूर्वी बाहेर पडेल'

सध्या उद्भवलेल्या या राजकीय परिस्थितीचा महाराष्ट्रावर काय परिणाम होईल याबाबत महाराष्ट्र टाईम्सचे ज्येष्ठ पत्रकार समर खडस यांना विचारलं असताना त्यांनीही शिवसेना सध्या सरकारविरोधी कोणताही निर्णय घेणार नाही अशीच शक्यता व्यक्त केली.

खडस सांगतात, "भाजपनं ईडी, सीबीआय, आयबी या केंद्रीय संस्थांचा आपल्या विरोधकांविरोधात...


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इस्राईलचे पंतप्रधान नेतान्याहू.

पहिल्या महायुद्धानंतर ब्रिटनने पॅलेस्टाईनवर नियंत्रण मिळवलं. पण यानंतर हा प्रश्न अधिकच जटिल झाला. या प्रदेशात अरब लोक राहतात आणि ज्यूंनासुद्धा इथं राहायचं होतं.

हजारो वर्षांपासून ज्यू लोकांचा या प्रदेशाशी ऐतिहासिक आणि धार्मिक कारणांनी संबंध आहे.

सध्या जिथे पॅलेस्टाईन आहे तिथे राहण्याचा त्यांना देवदत्त हक्क आहे असं ते मानतात. इस्राईलच्या निर्मितीआधी हजारो ज्यू या प्रदेशात यायला लागले होते.

युरोप आणि रशियात ज्यूंचा अनन्वित छळ झाला.

दुसऱ्या महायुद्धात नाझींनी ज्यूंच्या केलेल्या छळामुळे अनेक ज्यू या प्रदेशात निघून आले.

पॅलेस्टाईनचा प्रश्न केवळ राजकीय नाही.

इस्राईलची निर्मिती

अरब देशांमध्येही ज्यू लोकांचा छळ झाला होता. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटनने पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नावर संयुक्त राष्ट्रांनी निर्णय घ्यावा असं ठरवलं.

संयुक्त राष्ट्रांनी पॅलेस्टाईनचं दोन देशांत विभाजन करावं असा प्रस्ताव मांडला. एक अरबांसाठी आणि दुसरा ज्यूंसाठी. अरबांनी ही योजना नाकारली, पण ज्यू नेत्यांनी या योजनेचं स्वागत करत इस्राईलची घोषणा केली.

अम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेरिकेनेही तातडीने इस्राईलला मान्यता दिली.

नेतान्याहूंचा सहा दिवसांचा भारत दौरा.

इस्राईलची घोषणा झाली आणि युद्धाला तोंड फुटलं. अनेक महिने चाललेल्या युद्धानंतर अरब राष्ट्र आणि इस्राईलने युद्ध थांबवण्याचा निर्णय घेतला. पुढे जाऊन इस्राईलला राष्ट्र म्हणून आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली.

भूमध्य सागराच्या पूर्वेकडच्या शेवटच्या किनाऱ्यावर इस्राईल वसलं आहे. त्याचं दक्षिण टोक लाल समुद्राला टेकलं आहे. इस्राईलच्या पश्चिमेकडे इजिप्त आणि पूर्वेकडे जॉर्डन हे देश आहेत. उत्तरेला लेबनॉन तर ईशान्येकडे (उत्तर-पूर्वेला) सीरिया हे देश आहेत.

मोदी-नेतान्यांहूंची केमेस्ट्री चर्चेचा विषय ठरली.

शक्तिशाली इस्राईल

अजून पॅलेस्टाईन हा देश अस्तित्त्वात नाही, पण पश्चिम तट (वेस्ट बँक) आणि गाझा पट्टी मिळून पॅलेस्टाईनच्या लोकांना एक स्वतंत्र देश हवा आहे. पॅलेस्टाईन आणि इस्राईल, दोन्ही देशांना जेरुसलेम हीच राजधानी हवी आहे.

नुकतंच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी जेरुसलेमला इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता दिली होती, पण संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत बहुतांश राष्ट्रांनी याचा विरोध केला.

इस्राईलची निर्मिती १९४८ला झाली. ६९ वर्षांचा असलेला इस्राईल क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने मणिपूरपेक्षाही लहान आहे. त्याची लोकसंख्या जेमतेम ८५ लाख आहे.

खनिजसंपत्तीचा विचार केला तरी इस्राईल भारताच्या तुलनेत फारसा बलशाली नाही. असं असूनही ज्यांच्या तांत्रिक आणि सामरिक क्षमतेची जगभरात वाहवा केली जाते अशा देशांमध्ये त्यांची गणना केली जाते.

जेरुसलेम पोस्टचे माजी संपादक याकोव कात्ज यांनी 'The Weapon Wizards: How Israel Became a High‑Tech Military Superpower'  हे पुस्तक लिहिलं आहे.

इस्राईलच्या तांत्रिक क्षमतेची जगभरात वाहवा होते.

याकोव कात्ज यांनी लिहिलं आहे, "इस्राईलच्या निर्मितीपाठोपाठ दोन वर्षांच म्हणजे १९५० साली देशाचं पहिलं व्यावसायिक शिष्टमंडळ दक्षिण अमेरिकेला रवाना झालं. इस्राईलला एखाद्या भागीदाराची निकड होती. त्यांच्याकडे अशा प्रकारची नैसर्गिक साधनसंपत्ती नव्हती ज्याच्या आधारावर ते आपल्या अर्थव्यवस्थेला आकार देऊ शकले असते. त्यांच्याकडे ना खनिज तेल होतं ना इतर खनिजं."

याकोव यांनी लिहिलं आहे, "त्या शिष्टमंडळाने अनेक बैठकी केल्या, पण त्यांची खिल्ली उडवली जात होती. इस्राईलची संत्री, केरोसिनवर चालणारे स्टोव्ह आणि कृत्रिम दात विकण्याचा ते प्रयत्न...


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

तेलंगणात भारतीय जनता पक्षाकडे 119 पैकी फक्त दोन आमदार आहेत. तर, लोकसभेच्या 17 जागांपैकी फक्त 4 खासदार भाजपचे आहेत. तरी देखील हैदराबाद महानगर पालिकेसाठी भाजपने पूर्ण शक्ती पणाला लावल्याचं दिसत आहे.

हैदराबाद महापालिकाचं वार्षिक बजेट साडे पाच हजार कोटी रूपयांचं आहे. या शहराची लोकसंख्या जवळपास 82 लाखांवर आहे.

देशभरात सद्यस्थितीत हैदराबाद निवडणुकीची चर्चा होत आहेत.

भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी हैदराबादमध्ये रोड-शो केला. तर, स्मृती इराणी, प्रकाश जावडेकर यांच्यासारखे केंद्रीय मंत्री हैदराबादमध्ये प्रचारासाठी गेले होते. भाजप युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, खासदार तेजस्वी सूर्या गेल्या आठवडाभरापासून हैदराबादमध्ये डेरेदाखल झाले आहेत.

बिहारमध्ये भाजपच्या विजयाचे शिल्पकार, वरिष्ठ नेते भूपेंद्र यादव यांच्यावर पक्षाने या निवडणुकांची जबाबदारी सोपवली आहे.

त्यामुळे प्रश्न उपस्थित होतो की, तेलंगणा राज्यातील एका शहराच्या महानगरपालिका निवडणुकीत भाजप आपलं सर्वस्व पणाला का लावत आहे?

हैदराबाद महापालिका निवडणुका

हैदराबादमध्ये निवडणु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

का 1 डिसेंबरला म्हणजे आज होणार आहेत आणि निवडणुकीचे निकाल 4 डिसेंबरला लागणार आहेत. महापालिकेत एकूण 150 जागा आहेत.

या आधी झालेल्या महापालिका निवडणुकीत तेलंगणा राष्ट्र समिती (टीआरएस) ला 99 जागा मिळाल्या होत्या. असदुद्दीन औवैसी यांच्या एमआयएमला 44, तर भाजपच्या पदरात फक्त 4 जागा पडल्या होत्या.

केंद्रीय मंत्री स्मृती हैदराबादच्या निवडणुकीत सक्रिय आहेत.

सामान्यत: महापालिका निवडणूक ही स्थानिक मुद्यांवर लढली जाते. वीज, पाणी, रस्ते आणि कचरा हे पालिका निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दे असतात. राज्य किंवा केंद्रीय स्तरावरील मोठे नेते पालिका निवडणुकीच्या प्रचारात उतरल्यास, ही मोठी गोष्ट मानली जाते.

प्रादेशिक पक्षांचे अध्यक्ष प्रचारात उतरल्यास आपण समजू शकतो. पण, एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाचे नेते प्रचारात उतरल्यास, लक्षात येतं की या निवडणुकीत त्या पक्षाचं सर्वस्व पणाला लागलं आहे.

दुब्बाक सीटवर पोटनिवडणूक

भाजपसाठी ही निवडणूक का महत्त्वाची आहे?

हैदराबादमध्ये राहणारे ज्येष्ठ पत्रकार दिनेश आकुला सांगतात, "नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला दुब्बाकमध्ये पोटनिवडणूक झाली. या जागेवर टीआरएसचा आमदार होता. आमदाराच्या मृत्यूनंतर ही जागा रिक्त झाली. पक्षाने आमदाराच्या पत्नीला निवडणुकीचं तिकीट दिलं."

"ही जागा यासाठी महत्त्वाची होती कारण, राज्याचे मुख्यमंत्री टी चंद्रशेखर राव, ज्या जागेवर जिंकून येतात. ही विधानसभा सीट त्यांच्या बाजूची आहे. हा परिसर टी चंद्रशेखर राव यांचा बालेकिल्ला मानला जातो. या निवडणुकीची जबाबदारी टी चंद्रशेखर राव यांचा पुतण्या हरीश राव यांच्या खांद्यावर होती. टीआरएसमध्ये हरीश राव यांची ओळख निवडणूक जिंकणारे शिल्पकार म्हणून आहे. मात्र, खूप प्रयत्न करूनही टीआरएसला या निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला. भाजपचा आमदार या ठिकाणी निवडून आला," आकुला सांगतात.

या विजयामुळे भाजपचा आत्मविश्वास द्विगुणित झाला आहे.

आकड्यांवर नजर टाकली तर दिसून येतं की, दुब्बाक पोटनिवडणुकीत भाजपच्या मतांची टक्केवारी 13.75 वरून 38.5 पर्यंत जाऊन पोहोचली.

दिनेश आकुला यांच्या सांगण्यानुसार, या निवडणुकीतील भाजपची रणनीती जाणून घेण्यासाठी आपल्याला टीआरएस आणि एमआयएमचं राजकारण समजून घ्यावं लागेल.

मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव

"गेल्यावेळच्या हैदराबाद महापालिका निवडणुकीत मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांचे पुत्र केटी रामा राव यांनी निवडणुकीची रणनीती तयार केली होती. के....


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या आदेशाचा अडथळा पार करणं येडियुरप्पांना जमलं आहे.

मोदी आणि शहांनी पंच्चाहत्तरीनंतर पक्षातील ज्येष्ठ मंडळींना मार्गदर्शक मंडळाच्या नावाखाली निवृत्त केलं. या मार्गदर्शक मंडळात त्यांनी लालकृष्ण अडवाणींचाही समावेश केला. पण ७६ वर्षांच्या युडियुरप्पांना असं बाजूला सारता येणार नाही हे वास्तव स्वीकारणं दोन्ही नेत्यांना भाग आहे.

कर्नाटकमधल्या भाजपच्या या ज्येष्ठ नेत्याने आता नरेंद्र मोदी आणि पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना पत्रं पाठवली आहेत. जनता दल सेक्युलर - काँग्रेस आघाडीच्या सरकारचा विधानसभेमध्ये पराभव करण्यासाठी त्यांना देण्यात आलेल्या 'पाठिंब्या'बद्दल येडियुरप्पांनी दोन्ही नेत्यांचे व्यक्तिशः आभार मानले आहेत.

येडियुरप्पांनी सर्व घडामोडींची आणि प्रसंगांची सूत्रं आपल्या हाती घेतल्याचा सूचक संदेश देणारी ही पत्रं दिल्लीला पाठवण्यात आली तेव्हा मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी आपला राजीनामा राज्यपाल वाजुभाई वाला यांच्यासमोर सादर करण्यासाठी राजभवनाकडे निघाले होते.

या परिस्थितीत भाजपचे हात काहीसे बांधलेले आहेत. कारण काँग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रेसचे सिद्धरामैय्या सोडल्यास कर्नाटकामध्ये येडियुरप्पांशिवाय असा दुसरा कोणताही नेता नाही ज्याचा राज्यभर वरचष्मा आहे. लिंगायत समाजातील त्यांच्या लोकांकडून त्यांना मोठा पाठिंबा मिळतोय.

लिंगायत समाजासाठी कठीण काळ

कर्नाटकाच्या दक्षिणेकडील भागामध्ये वोक्कालिगा जातीचं प्राबल्य आहे. इथूनच 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांपर्य़ंत एच. डी. देवेगौडांचे कुटुंबीय निवडून येत होते. पण येडियुरप्पा ज्या लिंगायत समाजातून येतात, तो राज्यभर पसरलेला असल्यानं त्यांना मिळणाऱ्या पाठिंब्याचं प्रमाणही अधिक आहे.

1989  मध्ये राज्यात वर्षभर सत्ता गाजवल्यानंतर वीरेंद्र पाटील यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्यात आलं होतं. लिंगायत समाजासाठी हा कठीण काळ होता.

तेव्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष असणाऱ्या राजीव गांधींनी बंगळुरू विमानतळावर असतानाच वीरेंद्र पाटील यांची पदावरून तडकाफडकी उचलबांगडी केली होती. पाटील यांना पक्षाघाताचा झटका आला होता आणि अडवणींच्या कर्नाटकमधील रथयात्रेनंतर दावणगिरीमध्ये उसळलेल्या जातीय दंगली आटोक्यात आणण्यात त्यांना अपयश आलं होतं.

तेव्हापासून लिंगायतांचं मत जनता पक्षाकडे वळलं. त्यानंतर बऱ्याच वर्षांनी आता हा मतप्रवाह येडियुरप्पांच्या नेतृत्त्वाखालील भाजपकडे वळला आहे. पण भाजपमधील केंद्रीय नेतृत्वामध्ये येडियुरप्पांना मागे सारण्याची चर्चा सुरू आहे, हे मात्र खरं आहे.

नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर एका भाजप नेत्याने बीबीसी हिंदीला सांगितलं, "आमच्यातल्या कोणासोबत 'वीरेंद्र पाटील' यांच्यासारखं व्हावं असं आम्हाला वाटत नाही. तुम्हाला आठवतच असेल, की त्यानंतर या समाजाकडून काँग्रेसला कधीच मोठ्या प्रमाणात मतं मिळवता आली नाहीत."

येडियुरप्पांना केंद्रीय नेतृत्वाचा पाठिंबा?

 येडियुरप्पांना केंद्रीय नेतृत्त्वाचा पाठिंबा आहे हे राजकीय विश्लेषक संदीप शास्त्री यांना पटत नाही.

"येडियुरप्पांना केंद्रीय नेतृत्त्वाचा पाठिंबा मिळतोय असं मला वाटत नाही. त्यांना 2014 मध्ये केंद्रात मंत्रिपद देण्याचं नाकारण्यात आलं. यातून स्पष्ट संदेश देण्यात आला होता. त्यांना बहुमतानं निवडून यायचंय असं मला तरी वाटतं. याचा अर्थ कर्नाटकमध्ये निवडणुका घेणं हा आहे," ते सांगतात.

सध्या या राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्यात येऊन वर्षाच्या अखेरपर्यंत निवडणुका घेण्यात येतील, असा प्राध्यापक शास्त्रींचा अंदाज आहे.

येडियुरप्पांसाठी हा काटेरी मुकुट असेल. विधानसभेमध्ये...


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा

निर्गुंतवणूक करताना सरकार आपल्या कंपन्यांमधला काही हिस्सा खासगी क्षेत्राला विकतं किंवा शेअर बाजारामध्ये आपल्या कंपन्यांचे स्टॉक्स आणतं.

खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीचा पर्याय अनेकदा एकत्र वापरला जातो. पण खासगीकरण यापेक्षा वेगळं असतं.

यामध्ये सरकार आपल्या कंपनीमधला 51 टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा खासगी कंपनीला विकतं. यामुळे कंपनीचं मॅनेजमेंट सरकारकडून विकत घेणाऱ्या कंपनीकडे जातं.

खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीमधून सरकार निधी उभा करतं. याने बजेटमधली तूट कमी करता येते किंवा लोकोपयोगी कामांसाठी हा पैसा वापरला जातो.

मग मोदी सरकार यावर्षीचं निर्गुंतवणुकीचं हे मोठं लक्ष्य पूर्ण करू शकणार का?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सेतूरामन

गेल्या दोन वर्षांमध्ये मोदी सरकारने निर्गुंतवणुकीच्या आपल्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त पैसे उभे केले आहेत. म्हणूनच सरकारला अपेक्षा आहे की या आर्थिक वर्षासाठीचं उद्दिष्टही पूर्ण होईल.

भारत सरकारची धोरणं ठरवणाऱ्या नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार म्हणतात, "हे उद्दिष्टं पूर्ण करण्याचे तीन मार्ग आहेत - निर्गुंतवणूक, खासगीकरण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आणि सरकारी संपत्तीची विक्री. आम्हाला असं वाटतंय की आम्ही एक लाख पाच हजार कोटी रुपयांचं उद्दिष्टं आरामात पूर्ण करू."

सरकारी कंपन्या आणि संपत्ती तपासून त्यातल्या निर्गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकारला सल्ला देणं हे नीति आयोगाचं महत्त्वाचं काम आहे. याचे उपाध्यक्ष म्हणून राजीव कुमार यांची यासगळ्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे. निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया लवकरच वेगाने सुरू होणार असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

कंपन्या

बीबीसीसोबत बोलताना राजीव कुमार यांनी सांगितलं की नीति आयोगाने निर्गुंतवणूक किंवा विक्रीसाठी केंद्र सरकारला 46 कंपन्यांची यादी दिलेली आहे. कॅबिनेटने यामधल्या 24 कंपन्यांमधील निर्गुंतवणूकीला परवानगी दिलेली आहे.

ते म्हणाले, "एअर इंडियाच्या खासगीकरणाची जोरदार चर्चा सुरू असल्याचं तुम्हाला माहितच आहे. लवकरच एक नवीन पॅकेज तुमच्यासमोर येईल."

'महाराजा ऑन सेल'

या वर्षीची सगळ्यात महत्त्वाची निर्गुंतवणूक एअर इंडियामधली असेल. कर्जात बुडालेल्या आणि सध्या तोट्यात असणाऱ्या एअर इंडिया आणि त्यासोबतच्या लहान कंपन्या विकत घेणारं कोणी मोदी सरकारला सापडलं नव्हतं.

सरकारने ठेवलेल्या अटी अशा होत्या त्यामुळेच कोणी ही कंपनी विकत घ्यायला तयार नसल्याचं एअर इंडिया विकत घेण्यात रस असलेल्या कंपन्यांचं म्हणणं आहे.

आर्थिक बाबींचे तज्ज्ञ विवेक कौल यांच्यानुसार सरकारने एक अट ठेवली होती की ही कंपनी विकत घेणाऱ्याला पाच वर्षांपर्यंत कर्मचारी आणि स्टाफला नोकरीवरून काढता येणार नाही.

यावेळी सरकारने अटी शिथिल करत पॅकेज अधिक आकर्षक करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

नीति आयोगाचे राजीव कुमार म्हणतात, "गेल्या वर्षीच्या अपयशातून आम्ही धडा घेतला असून यावेळी त्या चुकांची पुनरावृत्ती होणार नाही." हवाई वाहतूक मंत्रालयानं हे पॅकेज तयार केलं आहे.

नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार

एअर इंडियाच्या विक्रीमधून 70 हजार कोटी रुपये मिळण्याची सरकारला अपेक्षा आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकार ही विक्री प्रक्रिया पुढच्या महिन्यात सुरू करण्याची शक्यता आहे. पण अजूनही काही निर्णय़ घेणं बाकी असल्याचंही सूत्रांनी सांगितलंय.

74 टक्क्यांची निर्गुंतवणूक करायची की 100 टक्के विकून खासगीकरण करायचं याविषयी निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हातात हा निर्णय आहे. निर्गुंतवणुकीसाठीच्या अटी आणि नियम ठरवणाऱ्या पाच मंत्र्यांच्या समितीचे ते अध्यक्ष...


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे

ट्रंप यांच्या तयारीची विरोधी पक्षांपासून सोशल मीडियापर्यंत चर्चा सुरु आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विदेशी राष्ट्राध्यक्षांना गुजरातला का घेऊन जातात?

16 मे 2014 रोजी पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यापासून शंभरहून अधिक राष्ट्राध्यक्षांनी भारताचा दौरा केला आहे. यामध्ये एकाच देशाच्या विविध राष्ट्राध्यक्षांचाही समावेश आहे.

प्रत्येक विदेशी नेत्याला मोदी गुजरात किंवा वाराणसीला घेऊन जात नाहीत. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षि जिनपिंग, जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू अशा मोठ्या देशप्रमुखांना मोदींनी गुजरातची सैर घडवली आहे.

मोदींनी आतापर्यंत कोणकोणत्या विदेशी देशप्रमुखांना गुजरातला नेलं आहे.

1. क्षि जिनपिंग-चीनचे राष्ट्राध्यक्ष (17 ते 19 सप्टेंबर 2014)

विदेशी राष्ट्राध्यक्षांना गुजरात भेट घडवण्याची परंपरा क्षि जिनपिंग यांच्या दौऱ्यापासून सुरू झाली. 17 सप्टेंबरला क्षि जिनपिंग आपल्या पत्नीसह पेंग लियुआन यांच्यासह अहमदाबादला पोहोचले. मोदी, जिनपिंग यांना घेऊन साबरमती आश्रमात पोहोचले. जिनपिंग यांनी चरखा चालवून ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सुतकताईही केली.

दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी, भारत-चीन यांच्यात काही करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. त्यानंतर साबरमतीच्या तीरावर जिनपिंग यांच्या स्वागताकरता पारंपरिक नृत्य सादर करण्यात आलं. मोदींनी जिनपिंग यांना झोपाळ्यावर बसवलं.

त्यानंतर जिनपिंग दिल्लीला परतले. दिल्लीत आणखी काही कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या.

2. डोनाल्ड रबींद्रनाथ रामोतार- गयानाचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष (7 ते 12 जानेवारी 2015)

8 आणि 9 जानेवारीला गुजरातची राजधानी गांधीनगरमध्ये प्रवासी भारतीय दिवस साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमासाठी गयानाचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड रवींद्रनाथ रामोतार मुख्य पाहुणे होते.

गांधीनगर मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर डोनाल्ड रवींद्रनाथ

गयानात भारतीय वंशाच्या नागरिकांचं प्रमाण प्रचंड आहे. त्यांचं नावही भारतीय वाटावं असंच आहे. म्हणूनच रवींद्रनाथ यांना या कार्यक्रमासाठी निमंत्रित करण्यात आलं.

3. शेरिंग तोबगे- भूतानचे तत्कालीन पंतप्रधान (10 ते 18 जानेवारी 2015)

शेरिंग तोबगे यांचा दौरा अहमदाबादमध्ये आयोजित 'व्हायब्रंट गुजरात समिट'ने सुरू झाला. समिटचं उद्घाटन तोबगे यांच्या हस्ते झालं. त्यानंतर त्यांनी भाषणही केलं. त्यानंतर पंतप्रधान मोदी आणि तोबिग यांच्यात विविध मुद्यांवर चर्चा झाली.

शेरिंग तोबगे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्याबरोबर

साबरमती आश्रमाला भेट देऊन तोबगे दिल्लीला आले. तिथून ते मोदींचा मतदारसंघ असलेल्या वाराणसीला रवाना झाले. तिथून ते बिहारमधील बोधगयासाठी रवाना झाले.

4. फिलिप जेसिंटो न्यूसी- मोझांबिकचे राष्ट्राध्यक्ष (4 ते 8 ऑगस्ट 2015)

फिलिप जिसिंटो यांचं भारताशी जुनं नातं आहे. अहमदाबादस्थित भारतीय प्रबंध संस्थान अर्थात IIM मधून त्यांनी मॅनेजमेंटची डिग्री घेतली. दौऱ्यादरम्यान त्यांनी आपल्या काही मित्रांची भेट घेतली.

आनंद अॅग्रीकल्चरल युनिर्व्हिसिटीत फिलिप जेसिंटो

आनंद अॅग्रिकल्चरल युनिर्व्हिसिटी, दीनदयाळ उपाध्याय पेट्रोलियम युनिव्हर्सिटी आणि साबरमती आश्रम अशा ठिकाणांना त्यांनी भेट दिली.

5. शिंजो आबे- जपानचे पंतप्रधान (11 ते 13 डिसेंबर 2015)

गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी अनेकदा जपानला गेले आहेत. शिंजो आणि मोदी यांचे ऋणानुबंध जुने आहेत. त्यामुळे यावेळी आदरातिथ्य करण्याची जबाबदारी मोदी यांची होती.

आबे यांनी दौऱ्याच्या सुरुवातीला तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांची...


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रंटफूटवर खेळत असल्याचंही ते म्हणाले. याच ओघात त्यांनी जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांचंही नाव घेतलं.

'नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासून भारतात लोकशाही कमकुवत झाल्याचं अनेक रिपोर्ट्समध्ये म्हटलं आहे. हे भारताच्या प्रतिमेसाठी घातक आहे का?', असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला होता.

या प्रश्नाचं उत्तर देताना एस. जयशंकर म्हणाले, "तुम्ही ज्या रिपोर्टबद्दल बोलताय त्यात लोकशाही (डेमोक्रसी) आणि निरंकुश शासन (ऑटोक्रसी) यांचा उल्लेख आहे. मात्र, हा डेमोक्रसी किंवा ऑटोक्रसीचा मुद्दाच नाही. तुम्हाला खरं उत्तर हवंय? खरं उत्तर आहे ही हिप्पोक्रसी (ढोंग) आहे. हे ते लोक आहेत ज्यांच्या मनासारख्या गोष्ट झाल्या नाही तर त्यांना पोटशूळ उठतो."

"हे लोक स्वतःला जगाचे कस्टोडियन (रक्षक) मानतात आणि त्यांनी काहींची नियुक्ती केली आहे. भारतात असं कुणीतरी आहे जो त्यांच्या परवानगीची वाट बघत नाही, त्यांनी रचलेला खेळ त्यांच्या इच्छेनुसार खेळत नाही, याचा त्यांना त्रास होतो. या लोकांनी स्वतःचेच नियम ठरवले, निकष ठरवले आणि हेच स्वतःच्या मर्जीने निर्णयही देतात, जणू ही एखादी 'ग्लोबल एक्सरसाईज' आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े."

'होय, आम्ही राष्ट्रवादी आहोत'

डॉ. एस. जयशंकर म्हणाले, "ते आम्हाला हिंदू राष्ट्रवादी पक्ष म्हणतात. होय, आम्ही राष्ट्रवादी पक्ष आहोत. आम्ही 70 देशांना कोव्हिड लस पुरवली आहे आणि जे स्वतःला आंतरराष्ट्रीयवादाचे समर्थक म्हणवून घेतात त्यांनी किती देशांना लस पुरवली? त्यांनी सांगावं. असे किती जण आहेत जे म्हणाले की कोव्हिड लशीची जेवढी गरज आमच्या जनतेला आहे तेवढीच गरज इतर देशांनाही आहे. तेव्हा हे कुठे जातात."

परराष्ट्र मंत्री म्हणाले, "आमच्याही आस्था आहेत, श्रद्धा आहेत, मूल्यं आहेत. तरीही आम्ही हातात धार्मिक पुस्तक घेऊन शपथ घेत नाही. असं कुठल्या देशात होतं, सांगा? आणि म्हणूनच मला असं वाटतं की अशा सगळ्या विषयांमध्ये स्वतःला आश्वस्त करण्याची गरज आहे. आपल्याला देशातल्या लोकशाहीच्या स्थितीबाबत कुणाचं सर्टिफिकेट नकोय. खासकरून त्या लोकांकडून तर अजिबातच नाही ज्यांचा एक स्पष्ट अजेंडा आहे."

भाजपने परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांचं हे वक्तव्य पक्षाच्या अधिकृत ट्वीटर हँडलवरून शेअर केलंय.

फ्रीडम हाउसचा अहवाल

काही दिवसांपूर्वी वॉशिंग्टन येथील प्रतिष्ठित थिंक टँक 'फ्रीडम हाउस'ने 2021 च्या आपल्या अहवालात भारताचा 'फ्रीडम स्कोअर' कमी केला होता.

गेल्या वर्षीच्या अहवालात भारताला 'फ्री' म्हणजेच स्वतंत्र हा दर्जा देण्यात आला होता. मात्र, यावर्षीच्या अहवालात 'पार्टली फ्री' म्हणजेच अंशतः स्वतंत्र हा दर्जा देण्यात आला आहे.

भारताबाबत लिहिताना या संस्थेने म्हटलं आहे, "भारतात एक बहुपक्षीय लोकशाही आहे. असं असूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या हिंदू राष्ट्रवादी भाजप सरकारने भेदभाव करणारी धोरणं आणि मुस्लीम समाजावर परिणाम करणाऱ्या वाढत्या हिंसेचं नेतृत्त्व केलं."

रिपोर्टमध्ये म्हटलंय, "भारताची राज्यघटना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि धार्मिक स्वातंत्र्य यांचा अंतर्भाव असणाऱ्या नागरी स्वातंत्र्याची हमी देते. मात्र, मोदी सरकारच्या काळात पत्रकार, एनजीओ आणि सरकारवर टीका करणाऱ्या इतर लोकांना त्रास देणाच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे."

डॉ. एस. जयशंकर यांचं उत्तर त्यांच्याच संदर्भात असल्याचं मानलं जातंय.

'भारत विरोधी अजेंड्याचा भाग'

परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांच्याआधी भाजपचे राज्यसभा खासदार प्रा. राकेश सिन्हा यांनी या अहवालावर प्रतिक्रिया दिली होती.

ते म्हणाले, "ही साम्राज्यवादी लबाडी आहे. देशातून भौगोलिक साम्राज्यावादी...


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भावुक झाले तो क्षण

गुलाम नबी आझाद यांच्यासह राज्यसभेतील चार सदस्यांचा कार्यकाळ संपत आहे. चारही सदस्य जम्मू काश्मीरचं प्रतिनिधित्व करतात. या सदस्यांना सभागृहात निरोप देण्यात आला.

यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुलाम नबी आझाद यांच्यासोबतच्या आठवणींना उजाळा दिला. गुलाम नबी आझाद यांचं कौतुक करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भावुक झाले. दहशतवादी हल्ल्यानंतरची आझाद यांच्याबद्दलचा अनुभव सांगताना पंतप्रधान मोदींना अश्रू अनावर झाले.

मोदी म्हणाले, "गुलाम नबी आझाद यांची क्षमता जम्मू काश्मीर आणि देशाच्या उपयोगी पडेल. मी अनेक वर्ष जम्मू काश्मीरमध्ये काम केलं. गुलाम नबी आझाद यांच्यानंतर जे कुणी हे पद सांभाळेल त्यांना गुलाम नबी यांच्यासारखं राहताना अडचण येईल. कारण गुलाम नबी आझाद हे पक्षाबरोबरच देशाची आणि संसदेचीही काळजी करायचे. त्यांनी देशाला प्राधान्य दिलं. मी शरद पवार यांनाही याच श्रेणीत बघतो. मी एक बैठक घेत होतो. त्यावेळी त्यांनी फोन करून सांगितलं की, सर्व पक्षांच्या नेत्यांची बैठक घ्या. मी ती बैठक घेतली. 28 वर्षांचा कार्यकाळ हा खूप मोठा असतो."

निवडणुकीच्या राजकारणात ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नसताना नरेंद्र मोदी आणि गुलाम नबी आझाद यांची भेट पाहून पत्रकारांनी त्यांना प्रश्न विचारला. गुलाम नबी आझाद म्हणाले, "आम्हाला नेहमी वादविवाद करताना बघता पण, आम्ही कुटुंबासारखे आहोत. गुलाम नबी आझाद यांनी काश्मीरची आठवण यावी असं गार्डन तयार केलेलं आहे."

जेव्हा गुजरातमधील यात्रेकरूंवर कट्टरतावाद्यांनी हल्ला केला होता. त्यावेळी मला गुलाम नबी यांचा सर्वांत आधी फोन आला होता. त्यावेळी तो फोन फक्त माहिती देण्यासाठी नव्हता. त्यांचे अश्रू थांबत नव्हते. त्यानंतर मी तत्कालीन संरक्षणमंत्री प्रणब मुखर्जी यांना फोन केला. रात्री उशीर झाला होता.

दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्यांचे मृतदेह आणण्यासाठी लष्कराचं विमान उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली. त्यांनी व्यवस्था करतो असं सांगितलं. त्यानंतर रात्रीही गुलाम नबी यांनी पुन्हा कॉल केला. त्यावेळी एखादा माणूस जसा कुटुंबातील माणसांची चिंता करतो, तशी चिंता त्यांच्या तोंडी होती.

पद, सत्ता जीवनात येत-जात राहते. ती सांभाळता आली पाहिजे. माझ्यासाठी तो फार भावुक क्षण होता. दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्यांनी पुन्हा फोन केला आणि विचारलं सगळे लोक पोहोचलेत ना? त्यामुळे मी त्यांच्याविषयी माझ्या मनात आदर आहे असं सांगताना पंतप्रधान मोदींना भरून आलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले विरोधक या विधेयकाचा अपप्रचार करत आहेत. हे विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताचं आहे पण असं म्हटलं जात आहे की यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान होईल. या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि दलालांचे नुकसान होईल असं मोदी म्हणाले.

अनेक दशकं राज्य करणारे लोकच अपप्रचार करत आहेत असं मोदी म्हणाले.

काय आहे नवीन कृषी विधेयक?

अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा कायदा, बाजार समिती नियमनमुक्ती विधेयक आणि करार शेती विधेयक अशी ही तीन नवीन विधेयकं आहेत.

या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, असं ही विधेयकं सोमवारी लोकसभेत मांडताना कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटलं होतं.

पण सरकारने मांडलेली ही धोरणं शेतकऱ्यांच्या विरोधातली असल्याचं विरोधी पक्षाचं म्हणणं आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी याविषयी ट्वीट केलंय, "शेतकरी खरेदी किरकोळ भावाने करतात आणि त्यांच्या उत्पादनाची विक्री घाऊक भावाने करतात. मोदी सरकारचे तीन 'काळ्या' अध्यादेश शेतकरी आणि शेतमजूरांवर घातक प्रहार आहेत. यामुळे त्यांना MSPचा हक्कही मिळणार नाही आणि नाईलाजाने शेतकऱ्याला त्याची जमीन भांडवलदारांना विकावी लागेल. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मोदीजींचं शेतकऱ्यांच्या विरोधातलं आणखी एक षड्यंत्र."

देशभरातल्या शेतकरी संघटना याला विरोध करत आहेत.

हे नवीन कायदे लागू झाल्यास कृषी क्षेत्रही भांडवलदारांच्या किंवा कॉर्पोरेट कुटुंबांच्या हातात जाईल आणि याचा शेतकऱ्यांना फटका बसेल असं शेतकरी संघटनांचं म्हणणं आहे.

पण शेती विधेयकांविषयीच्या मूळ मुद्द्याला बगल देत काँग्रेस त्याचं राजकारण करत असल्याचं हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी म्हटल्याचं वृत्त पीटीआयने दिलं आहे.

या तीन विधेयकांपैकी अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा कायद्याद्वारे शेतीमालाला अत्यावश्यक वस्तूंमधून वगण्यात येणार आहे. तर करार शेती अध्यादेशामुळे कंपन्याही कराराने शेती करू शकतील.

तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणातले शेतकरी या नवीन विधेयकांना सर्वात जास्त विरोध करत आहेत.

हरसिम्रत कौर यांचा राजीनामा

शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्या आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिम्रत कौर बादल यांनी कृषी विधेयकाच्या विरोधात केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.

त्यांनी याविषयी ट्वीट केलंय, "शेतकऱ्यांच्या विरोधातल्या विधेयकाच्या विरोधात मी केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिलाय. शेतकऱ्यांची मुलगी आणि बहीण म्हणून त्यांच्यासोबत असल्याचा मला अभिमान आहे."

पंतप्रधान मोदींकडे सोपवलेल्या राजीनाम्यात त्यांनी लिहीलंय, "शेतमालाच्या मार्केटिंगच्या मुद्दयाविषयीच्या शेतकऱ्यांच्या शंकांचं निरसन न करता भारत सरकारने हे विधेयक पुढे नेण्याचा निर्णय घेतलाय. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात जाणाऱ्या कोणत्याही धोरणामध्ये शिरोमणी अकाली दलाला सहभागी व्हायचं नाही. म्हणूनच केंद्रीय मंत्री म्हणून सेवा सुरू ठेवणं मला शक्य नाही."

पण अकाली दल केंद्रातला पाठिंबा काढून घेणार की कायम ठेवणार, याबाबत मात्र अजून स्पष्टता नाही.

सरकारने सादर केलेल्या कृषी विधेयकाला देशभरातून विरोध होतोय. सोमवारी सरकारने कृषी क्षेत्राशी संबंधित 3 विधेयकं लोकसभेत मांडली.

हरसिम्रत कौर यांच्या राजीनाम्याविषयी बोलताना बीबीसी पंजाबीचे संपादक अतुल संगर सांगतात, "हरसिम्रत कौर यांनी स्वतः या कृषी विधेयकांची यापूर्वी पाठराखण केली होती. पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल यांनीही 5 वेळा अशी पाठराखण केली आहे. आता हे बादल यांचे 'डॅमेज कंट्रोल' साठीचे प्रयत्न म्हणावे लागतील.

आपला मतदारसंघ या कायद्यांमुळे घाबरला असून त्यांना यामुळे भविष्यात मोठ्या...


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आज अहमदनगरमध्ये सभा होणार आहे. या सभेत राधाकृष्ण विखे पाटील भाजपमध्ये प्रवेश करतील अशी अटकळ होती. पण राधाकृष्ण विखे पाटील काँग्रेसचे बडे नेते आहेत, ते भाजपमध्ये येणार नाहीत, असा निर्वाळा सुजय यांनी ANI या वृत्तसंस्थेशी बोलताना दिला.

सुजय म्हणाले, "माझ्या वडिलांचा विरोध हा फक्त राष्ट्रवादी काँग्रेसला आहे. निवडणूक वैयक्तिक होत चालली होती. मला वैयक्तिक पातळीवर विरोध सुरू होता. ते लक्षात घेऊन आम्ही हा निर्णय घेतला. जेवढं शक्य तेवढं वैयक्तिक पातळीवर सहभाग घेत आहेत. पण त्यांचा भाजपशी काही संबंध नाही."

१ एप्रिलला राधाकृष्ण विखे पाटील पहिल्यांदाच बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत मौन सोडलं. या मुलाखतीत त्यांनी काँग्रेसमधील नेत्यांवर तोफ डागली. सुजय यांच्या प्रचारात ते उघड उतरल्याचे चित्र अहमदनगरमध्ये आहे. त्यातच अहमदनगरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची सभा निश्चित झाल्यानंतर राधाकृष्ण विखे पाटील भाजपमध्ये प्रवेश करतील, अशी चर्चा सुरू झाली.

११ एप्रिलला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सभेच्या तयारीत राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सहभाग घेतला.  काही महिन्यांपूर्वी नरेंद्र म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोदी शिर्डीमध्ये आले असताना राधाकृष्ण विखे पाटील त्यांच्या स्वागताला उपस्थित होते, त्यावरून त्यांच्यावर टीकाही झाली होती.

चर्चा का?

सुजय विखे-पाटील यांच्या प्रवेशानंतर अहमदनगरमध्ये आघाडीचा प्रचार करणार नाही, अशी जाहीर भूमिका राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतली.

काँग्रेसमध्ये आपल्यावर अन्याय होत असल्याचं त्यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे. काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात यांना त्यांनी सातत्याने लक्ष्य केलं आहे.

डॉ. सुजय विखे-पाटील

सुजय विखे-पाटील यांच्या विरोधात बंडखोरीची घोषणा करणाऱ्या भाजपचे विद्यमान खासदार दिलीप गांधी यांची त्यांनी स्वतः भेट घेतली होती.

'गडबडीत निर्णय नको'

विधानसभा निवडणूक आणि आमदारकीचा राजीनामा यात ६ महिन्यांचा कालावधी असेल तर पोटनिवडणूक लागू शकते. भाजपमध्ये प्रवेश केला तर राधाकृष्ण विखे पाटील यांना पोटनिवडणुकीला सामोरं जावं लागू शकतं. त्यामुळे ते भाजपमध्ये प्रवेश करणार नाहीत, असं मत राजकीय क्षेत्रातील जाणकारांचं आहे.

लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजप युतीची कामगिरी कशी होते, हे पाहून ते निर्णय घेऊ शकतील, आताच प्रवेश केला तर घाईगडबडीत घेतलेला निर्णय ठरेल, असा मतप्रवाह विखे पाटील समर्थकांत आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मूळ घर वडनगरमध्ये आहेत.

पोलिसांना 6 फेब्रुवारीला संध्याकाळी शेखपूर गावातील एका विहरीत महेशभाई चावडा यांचा मृतदेह मिळाला.

शाळेतल्याच तीन शिक्षकांच्या छळाला कंटाळून महेशभाईंनी आत्महत्या केल्याचा आरोप आहे.

आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा आरोप असलेल्या या तीन शिक्षकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, याच शाळेत महेशभाईंची पत्नी इला बेन या मध्यान्ह भोजन बनवण्याचं काम करतात.

मेहसाणाचे पोलीस अधीक्षक रवींद्र मांडलिक यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "पोलीस उपअधीक्षक स्तरावरील अधिकारी या प्रकरणाची चौकशी करणार आहे. या प्रकरणात लवकरात लवकर कारवाई होईल."

जिल्हा प्रशासनासमोर ठेवलेल्या मागण्या प्रशासनानं मान्य केल्याची माहिती महेशचा लहान भाऊ पीयूष व्यास यांनी दिली. 35 वर्षांच्या इला यांना सरकारी नोकरी देण्यात यावी आणि कुटुंबाला त्वरीत आर्थिक मदत देण्यात यावी, या मागण्यांचा यात समावेश होता.

महेशभाईंच्या मुलीच्या दप्तरात पोलिसांना एक चिठ्ठीही मिळाली आहे.

गेल्या एक-दीड वर्षांपासून शाळेतील तीन शिक्षक महेशला सातत्याने त्रास... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

देत असल्याचं त्या चिठ्ठीवरून लक्षात येतं. मोमीन हुसैन अब्बास भाई, अमाजी अनारजी ठाकोर आणि प्रजापती विनोदभाई या शिक्षकांविरोधात पोलिसांनी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आणि दलित शोषणाचा गुन्हा दाखल केला आहे.

हे शिक्षक महेशभाईंशी भेदभावानं वागायचे. नाश्ता आणण्यासाठी पाठवायचे, पण पैसेच द्यायचे नाहीत. नाश्ता आणला नाही तर छळही करायचे, असे आरोप करण्यात आले आहेत.

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (1 जून) संध्याकाळी महत्त्वाची बैठक झाली. त्यावेळी हा नर्णय घेण्यात आला आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय आणि विविध राज्यातील शिक्षण मंडळांनी घेतला होता. पण कोरोनाची दुसरी लाट आणि वाढती रुग्णसंख्या पाहता बारावीच्या परीक्षांवर कोरोनाचे सावट आहे. त्यामुळे CBSEची बारावीची परीक्षा आता रद्द करण्यात आली आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बारावीची परीक्षा रद्द करावी अशी मागणी अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. तसंच विद्यार्थी आणि पालक संघटनांनीही परीक्षा घेण्याऐवजी अंतर्गत मूल्यमापन करून निकाल जाहीर करावा अशी भूमिका घेतली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने आज सीबीएसई बोर्डच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत.

 बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल वस्तुनिष्ठ निकषांच्या आधारे जाहीर करावा अशी सूचना केंद्र सरकारने सीबीएसई बोर्डाकडे केली आहे. तेव्हा  वर्षभरात पार पडलेल्या अंतर्गत परीक्षांच्या आधारावर किंवा असाईनमेंट्सच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना गुण ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दिले जाऊ शकतात.

ही बैठक केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार होती. पण त्यांची प्रकृती अचानक बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्यामुळे ही बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

सर्वोच्च न्यायालयातही बारावी परीक्षाप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता 3 जून रोजी होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला आपली बाजू सर्वोच्च न्यायालयातही मांडावी लागणार आहे.

यापूर्वी 23 मे रोजी केंद्रीय शिक्षण विभागाने यासंदर्भात बैठक घेतली होती. या बैठकीत विविध राज्यातील शिक्षणमंत्र्यांनी सहभाग घेतला होता. बारावीची परीक्षा घेण्याबाबत राज्यांची काय भूमिका आहे याची माहिती 25 मेपर्यंत मागवण्यात आली होती. यासंदर्भातील अंतिम निर्णय 1 जूनपर्यंत जाहीर करण्यात येईल असंही रमेश पोखरियाल यांनी सांगितलं होतं.

सीबीएसई बोर्डाने यापूर्वीच बारावीच्या परीक्षा घेण्यासाठी केंद्र सरकारला दोन पर्याय सुचवले होते. त्यानुसार अभ्यासक्रम आणि काही अनिवार्य मोजक्या विषयांची निवड करून विद्यार्थ्यांनी परीक्षा द्यावी असे दोन पर्याय सुचवण्यात आले होते.

महाराष्ट्र सरकारने मात्र 'नो एक्झामिनेशन रुट' म्हणजेच परीक्षा न घेता समांतर पर्याय समोर आणावा अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. केंद्र सरकारचा हा निर्णय केवळ सीबीएसई बोर्डासाठी लागू असला तरी त्या आधारावर राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (HSC) बोर्डाच्या परीक्षांचा निर्णय घेऊ असं राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

बारावीच्या परीक्षांनंतर विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय, इंजिनीअरिंग, फार्मसी, कृषी अशा अनेक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी एन्ट्रान्स परीक्षांचीही तयारी करायची आहे. त्यामुळे सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशी मागणी विद्यार्थी आणि पालकांनी केली आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा

केंद्र सरकार बारावीच्या परीक्षांच्या निर्णयाची घोषणा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाची प्रतिक्षा करणार की आज निर्णय जाहीर करणार हे पहावं लागेल.

बारावीच्या परीक्षांबाबत राज्य सरकारनेही केंद्र सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षा असल्याचं सांगितलं आहे. केंद्र सरकारने सीबीएसई बोर्डाच्या बारावी परीक्षेचा निर्णय घेतल्यानंतर एचएससी बोर्डाच्या परीक्षांबाबत राज्य सरकार अंतिम निर्णय घेईल, असंही सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

राज्यातील...


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 12 डिसेंबर रोजी केलेलं हे ट्वीट. पण, ज्या दिवशी पंतप्रधानांनी हे ट्वीट केलं त्यादिवशी आसाममध्ये इंटरनेट बंद होतं.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक बुधवारी राज्यसभेत मंजूर झालं. विधेयक मंजूर होताच ईशान्य भारतातील आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये विधेयकाविरोधात मोठा जनक्षोभ उसळला.

विरोध आंदोलनाची तीव्रता बघता राज्य सरकारांनी संबंधित राज्यांमध्ये इंटरनेटवर बंदी आणली. त्रिपुरा सरकारच्या अतिरिक्त सचिवांनी 10 डिसेंबर रोजी दुपारी दोन वाजेपासून पुढचे 48 तास एसएमएस सेवाही खंडित केली होती.

केवळ ईशान्य भारतच नव्हे तर नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाविरोधात आंदोलनाला सुरुवात झाल्याची बातमी येताच उत्तर प्रदेशातील अलिगढमध्येदेखील 13 डिसेंबर रोजी संध्याकाळी पाच वाजेनंतर इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली.

2019 वर्ष सरत आलं आहे. या वर्षभरात देशभरात तब्बल 91 वेळा इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली आहे. Internet Shutdowns वेबसाईटनुसार 2015 साली देशभरात केवळ 15 वेळा इंटरनेट सेवा ठप्प करण्यात आली होती. त्यात पुढे वाढ झाली.

2016 साली 31वेळा, 2017 साली 79वेळा तर 2018 ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

साली तब्बल 134 वेळा इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली. 2018 सालच्या 134 पैकी 65 घटना जम्मू आणि काश्मीरमधील आहेत. तर 2019 सालच्या 91 पैकी 55 घटना जम्मू काश्मीरच्या आहेत.

2018 या एकाच वर्षात भारतात इंटरनेट शटडाऊनच्या 134 घटना घडल्या. ही जगभरातील सर्वाधिक संख्या आहे.

State of Internet Shutdowns च्या अहवालानुसार इंटरनेट शटडाऊनच्या सर्वाधिक घटना (134) भारतात घडल्या आहेत. 12 घटनांसह पाकिस्तान दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद प्रकरणाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी इंटरनेटबंदी लावण्यात आली होती.

इंटरनेट शटडाऊनच्या घटनांमध्ये भारत आणि पाकिस्तान या प्रथम दोन क्रमांकाच्या देशांनंतर क्रमांक लागतो इराक (7), येमेन (7), इथियोपिया (6), बांगलादेश (5) आणि रशियाचा (2).

सर्वांत दीर्घ शटडाऊन

भारतात आतापर्यंत इंटरनेटवर सर्वांत दीर्घ काळ बंदी घालण्यात आली होती ती जम्मू आणि काश्मीरमध्ये. 8 जुलै 2016 ते 19 नोव्हेंबर 2016 या काळात जम्मू आणि काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा पूर्णपणे बंद होती. 8 जुलै रोजी सुरक्षा दलाच्या जवानांशी झालेल्या चकमकीत बुरहान वाणी ठार झाल्यानंतर काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन सुरू झालं. त्यामुळे तब्बल 133 दिवस इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली होती.

पोस्टपेड धारकांची मोबाईल इंटरनेट सेवा 19 नोव्हेंबर रोजी सुरू करण्यात आली. मात्र, प्रिपेड धारकांची मोबाईल इंटरनेट सेवा जानेवारी 2017 मध्ये सुरू करण्यात आली होती.

त्यानंतर याचवर्षी ऑगस्ट महिन्यात सुद्धा जम्मू काश्मीरमध्ये दीर्घ काळासाठी मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद होती. जम्मू आणि काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 रद्द करण्याच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून 4 ऑगस्ट 2019 पासून तब्बल 100 दिवस जम्मू आणि काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात आली होती.

जम्मू आणि काश्मीरनंतर सर्वाधिक काळ इंटरनेट सेवा बंद असलेलं राज्य होतं पश्चिम बंगाल. स्वतंत्र गोरखालँडच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू झाल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंगमध्ये 18 जून 2017 ते 25 सप्टेंबर 2017 म्हणजे जवळपास 100 दिवस इंटरनेट सेवा खंडित होती.

सर्वाधिक वेळा इंटरनेट शटडाऊन अनुभवणारं राज्य कोणतं?

भारतात 2012 नंतर इंटरनेट शटडाऊनच्या एकूण 363 घटना घडल्या आहेत. यापैकी 180 घटना या एकट्या...


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबरला 500 आणि 1000 च्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यानंतर जवळपास दोन वर्षांनंतर नेपाळने नव्या भारतीय नोटांना बेकायदेशीर ठरवलं आहे.

याबाबत संपूर्ण माहिती जाणून घेण्यासाठी बीबीसी प्रतिनिधी भूमिका राय यांनी नेपाळची राजधानी काठमांडूमध्ये उपस्थित असलेले बीबीसी हिंदी रेडिओचे संपादक राजेश जोशी यांच्याशी बातचीत केली.

ते सांगतात की, कॅबिनेटने सोमवारीच याबाबतचा निर्णय घेतला होता. मात्र, पत्रकारांना याबाबतची माहिती गुरूवारी देण्यात आली.

त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,"नेपाळनं भारतातून येणाऱ्या 200, 500 आणि  2000 रुपयांच्या नव्या नोटांवर बंदी घातल्याचं सरकारचे प्रवक्ते गोकुळ बास्कोटा यांनी सांगितलं आहे."

भारतात झालेल्या नोटबंदी नंतर हा मुद्दा कायमच चर्चेचा विषय बनला असल्यांचंही त्यांनी सांगितलं.

दोन वर्षांनंतर का काढला हा मुद्दा?

भारतीय चलन हे नेपाळमध्येही वापरलं जातं. भारतात जेव्हा नोटाबंदी झाली, त्यावेळी नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणात 500 रुपयांच्या जुन्या नोटा लोकांकडे होत्या. त्या अजूनही त्यांच्याकडेच आहेत. भारतानं त्या परत घेतलेल्या ना... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हीत.

नोटबंदीनंतर नेपाळच्या अनेक बँकांमध्ये जवळपास 8 कोटींच्या जुन्या भारती नोटा तशाच पडून आहेत. ज्या परत चलनात आल्याच नाहीत. त्या नोटांचा नेपाळ सरकारला काहीही उपयोग करता आलेला नाही.

याच मुद्द्यावरून नेपाळमध्ये भारताविरोधात थोडे नाराजीचे सूर उमटले.

नेपाळचे परकीय चलन व्यवस्थापन विभागाचे कार्यकारी संचालक भीष्मराज ढुंगाना यांनी सप्टेंबर २०१८मध्ये भारत आपल्या जुन्या नोटांना का बदलत नाही, असा सवाल केला होता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा जनकपूरधामचं दर्शन घेण्यासाठी नेपाळला गेले होते तेव्हा देखील हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता, बीबीसी हिंदीचे रेडिओ संपादक राजेश जोशी सांगतात.

नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली यांनी देखील हा मुद्द अनेकदा उपस्थित केला आहे.

वारंवार हा मुद्दा नजरेत आणून देखील त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. ज्यामुळे इथं असंतोष वाढत गेला आणि म्हणूनच कदाचित नेपाळ सरकारनं  हा निर्णय घेतला, असं जोशी सांगतात.

असं असलं तरी नेपाळ सरकारने २०००, ५०० आणि २०० च्या नव्या नोटांव्यतरिक्त इतर नोटांविषय काहीही सांगितलेलं नाही. १००ची नोट चालेल की नाही, हे सुद्धा स्पष्ट केलेलं नाही.

दरम्यान, या मुद्द्यावरून दोन्ही देशांमधल्या संबंधांवर काय परिणाम होतील हे सांगण थोडं कठीण असल्याचंही राजेश जोशी सांगतात.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा हा निर्णय घेतला जात होता, तेव्हा भारत सरकार किंवा नापळमधल्या भारतीय राजदुताला याची कल्पना असणार.

त्याबरोबरच नोटबंदीवरून दोन्ही देशात मतभेत असले तरी, दोघांमध्ये सुसंवाद सुरू असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ASAT ची यशस्वी चाचणी केल्याची घोषणा केल्यानंतर अशा प्रकारच्या पोस्ट शेअर केल्या जात आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी राष्ट्राला उद्देशून अनपेक्षितपणे भाषण केलं. भारत अंतराळविज्ञानात एक महाशक्ती म्हणून उदयाला आला आहे असं त्यांनी सांगितलं.

सोशल मीडियावरील उजव्या विचारसरणीच्या अनेक पेजवर या घटनेचं स्वागत केलं. मात्र विरोधी पक्षाचं समर्थन करणाऱ्या लोकांनी मोदींवर या यशाचा राजकीय फायदा घेण्याचा आरोप लावला आहे.

पंडित नेहरूंचा मृत्यू 27 मे 1964 मध्ये झाला तर इस्रोची स्थापना 15 ऑगस्ट 1969 ला झाल्याचा उल्लेख व्हायरल पोस्टमध्ये केला आहे.

ही पोस्ट हजारोंच्या संख्येने पाहिली गेली आहे.

पण हा दावा खरा नाही, असं आम्हाला लक्षात आलं.

वस्तुस्थिती

इस्रोची स्थापना नेहरूंनी केली नाही असं म्हणणं वस्तुस्थितीला धरून नाही.

इस्रोची स्थापना 1969 मध्ये झाली. Indian National Committee for Space Research च्या पुढाकाराने इस्रोची स्थापना करण्यात आली. या समितीची स्थापना 1962मध्ये करण्यात आली. म्हणजे नेहरूंच्या मृत्यूच्या दोन वर्षं आधी या समितीची स्थापना झाली होती. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नेहरू आणि प्रख्यात वैज्ञानिक विक्रम साराभाई यांच्या नेतृत्वाखाली इस्रोची स्थापना करण्यात आली होती.

इस्रोच्या अधिकृत वेबसाईटवर  या संस्थेच्या निर्मितीतील योगदानाचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

"केंद्र सरकारने 1962मध्ये Indian National Committee for Space Research (INCOSPAR) ची स्थापना केली आणि अंतराळ क्षेत्रात एक पाऊल पुढे टाकण्यात आलं. डॉ. विक्रम साराभाईंच्या नेतृत्वाखाली या समितीने तिरुवनंतपुरम येथे Thumba Equatorial Rocket Launching Station(TERLS)ची स्थापना केली. पर्यावरणाच्या क्षेत्रातल्या संशोधनासाठी या स्टेशनची स्थापना करण्यात आली. INCOSPAR ची जागा पुढे इस्रोने घेतली."

ऑगस्ट 1969मध्ये इंदिरा गांधी भारताच्या पंतप्रधान होत्या. त्या काँग्रेस पक्षाच्याही अध्यक्षा होत्या.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा नेपाळचे दौरे केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 30 आणि 31 ऑगस्ट हे दोन दिवस नेपाळमध्ये आयोजित बिम्सटेक (बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन) संमेलनासाठी उपस्थित होते. या संमेलनाहून मायदेशी परतल्यानंतर नेपाळने भारताला अनेक धक्के दिले आहेत.

बिम्सटेक देशांच्या लष्कराचं संयुक्त सैन्य अभ्यास पुण्यात आयोजित करण्यात आला होता. नेपाळने या सैन्य अभ्यासात भाग घेण्यास नकार दिला. पण त्यानंतर 17 ते 28 सप्टेंबरदरम्यान चीनच्या बरोबरीने 12 दिवसांच्या सैन्य अभ्यासात सहभागी होण्याचा निर्णय मात्र नेपाळने घेतला.

भारताच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासाठी नेपाळ मुद्दामहून असं करत असल्याची चर्चा आहे. चीनच्या बरोबरीने नेपाळचा हा दुसरा सैन्य अभ्यास असणार आहे असं नेपाळ सैन्याचे प्रवक्ते ब्रिगेडियर जनरल गोकुळ भंडारी यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना सांगितलं. कट्टरवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी कसे सज्ज रहावे, हा या सैन्य अभ्यासाचा उद्देश आहे.

नेपाळ आणि चीनने गेल्यावर्षी एप्रिलमध्ये एकत्रित सैन्यअभ्यास केला होता. नेपाळ आणि उत्तेरकडील शेजारी राष्ट्रांच्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लष्करी हालचाली वाढणं भारतासाठी डोकेदुखी ठरत आहेत.

नेपाळचे धक्क्यांवर धक्के

बिम्सटेक देशांच्या सैन्य अभ्यासातून नेपाळची माघार भारतासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. विनाकारण भारताला उकसावण्यात नेपाळला असुरी आनंद मिळतो असं भारताचे माजी सचिव कंवल सिब्बल यांनी सांगितलं.

नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी सोमवारी काठमांडूत भारताचे राजदूत मंजीत सिंह पुरी यांच्याशी सैन्य अभ्यासाच्या मुद्यासंदर्भात चर्चा केली. संयुक्त सैन्य अभ्यासातून नेपाळच्या माघारीचं कारण ओली यांनी स्पष्ट केलं असल्याचं समजतं.

दरम्यान मंजीत सिंह यांनी याबाबत काहीही बोलण्यास नकार दिला. भारताकडून यासंदर्भात कोणतंही औपचारिक प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.

नेपाळमध्ये भारतविरोधी वातावरण तापलं आहे.

सैन्य अभ्यासातून माघार घेण्यामागे नेपाळमधील अंतर्गत राजकीय परिस्थिती कारणीभूत असल्याचीही चर्चा आहे. भारताला यामध्ये तथ्य वाटत नाही, कारण नेपाळमध्ये ओली यांच्या सरकारकडे दोन तृतीयांश बहुमत आहे.

अशा परिस्थितीत ओली सरकार दबाव येऊन निर्णय घेण्याची परिस्थितीच नाही. या सगळ्या घडामोडींबाबत नेपाळच्या दिल्लीस्थित दूतावासानेही कोणतंही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही.

पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी चारवेळा नेपाळचा दौरा केला आहे. मात्र दोन्ही देशांचे संबंध दृढ होण्याऐवजी दुरावत चालले आहेत.

चीनशी मैत्री?

चीन आणि नेपाळच्या वाढत्या मैत्रीचं एक उदाहरण समोर आलं आहे. चीन आपल्या बंदराचा वापर करण्याची परवानगी नेपाळला देणार असल्याचं वृत्त रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.

नेपाळ हा पूर्णभूवेष्टित देश आहे. त्यामुळे बंदरासाठी नेपाळ भारतावरचं अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. 2015मध्ये भारतातर्फे अघोषित नाकाबंदी करण्यात आल्याने नेपाळमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण झाली होती. तेव्हापासून या दोन्ही देशांच्या संबंधात बाधा निर्माण झाली आहे.

नेपाळच्या नव्या राज्यघटनेवर भारत संतुष्ट नाही. नेपाळच्या दक्षिणेकडील भागात राहणाऱ्या मधेसिया समाजावर नव्या राज्यघटनेत अन्याय झाला असल्याचं सांगितलं जात आहे.

भारत आणि नेपाळ यांच्यातले संबंध दुरावले आहेत.

मधेसिया भारतीय वंशाचा समाज आहे. त्यांचे पूर्वज बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील आहेत. नेपाळने राज्यघटनेत कोणताही बदल केला नाही. नेपाळची नाकाबंदी करून भारताच्या हाती फारसं काही लागलं नाही आणि...


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज (24 नोव्हेंबर) कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण असलेल्या आठ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लशीच्या वितरणासंदर्भात पंतप्रधानांना माहिती दिली.

कोरोना लशीबाबत आम्ही पुण्यातील सिरम इन्स्टिट्युटचे अदर पुनावाला यांच्याशी सातत्याने बोलत आहोत, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदींना सांगितलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

तसंच, "लसीकरणाच्या बाबतीत काही गोष्टींची स्पष्टता आवश्यक असून लशीची उपलब्धता, लशीची संख्या, लशीचे दुष्परिणाम, लशीचा परिणाम, लशीवरील येणारा खर्च आणि त्याचे वितरण याबाबतीत महाराष्ट्रात एक टास्क फोर्स स्थापन केला असून त्यामध्ये या सर्व विषयांवर चर्चा केली जाणार आहे," असं उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं.

राजकारण न करण्याच्या सूचना द्याव्यात - ठाकरे

कोरोना परिस्थितीत जनतेच्या जीवाशी खेळणारे राजकारण न करण्यासाठी राजकीय पक्षांना सूचना देण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे केली.

उद्धव ठाकरे म्हणाले, "पंतप्रधान किंवा गृहमंत्र्यांनी देश... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ातील सर्व राजकीय पक्षांची एक बैठक घेऊन परिस्थितीचे गांभीर्य समजावून सांगावे आणि राजकारण न करता उपाययोजनांत सहकार्य करण्याच्या सूचना द्याव्यात."

"आज एकीकडे आम्ही कोरोनाला रोखण्यासाठी सुरक्षित अंतर, मास्क घालणे हे आवाहन करीत असून दुसरीकडे राजकीय पक्ष रस्त्यावर उतरून राजकारण करीत आहेत. त्यामुळे आमचे सर्व प्रयत्न असफल होऊ शकतात आणि कोरोना लाटेला आमंत्रण मिळू शकते," या गोष्टीकडे उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले.

"कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी पुढील काळात लस वितरण, राज्याराज्यांतून नागरिकांचा होणारा प्रवास तसंच कंटेन्मेंट क्षेत्र निश्चिती याबाबत देशव्यापी धोरण असेल तर अधिक नियोजनबद्ध रीतीने हा लढा देता येईल," अशी आशाही उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केली.

'माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी मोहिमेला यश'

केंद्राकडून दिल्या जाणाऱ्या सूचना कटाक्षाने पाळण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र करत असून, राज्यात दोन टप्प्यात राबवण्यात आलेल्या 'माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी' मोहिमेला लोकांनी चांगला प्रतिसाद दिल्याने संसर्ग रोखण्यात यश मिळाल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी नमूद केलं.

शिवाय, या मोहिमेमुळे प्रत्येक घरात आरोग्य चौकशी करण्यात आल्याने 11 कोटी 92 लाख लोकांचा आरोग्य डेटा आपल्याकडे असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

महाराष्ट्रात गेल्या दोन आठवड्यात दररोज आढळणाऱ्या कोरोना रुग्ण संख्येत घसरण झाली असून आठ राज्यांच्या तक्त्यात आता महाराष्ट्र सर्वांत खालच्या क्रमांकावर आहे.

"पुढील काळात संक्रमणाची साखळी तोडणे गरजेचे आहे. 5 टक्क्यांपेक्षा कमी पॉझिटीव्हीटी दर आणणे गरजेचे आहे. हिवाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जनजागृती वाढविणे आवश्यक आहे," अशी आशाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आतापर्यंत नेहरू गांधी घराण्यावर अनेकदा टिप्पणी केली आहे. मात्र काँग्रेस नेत्यांच्या मते या वक्तव्याने सर्व सीमा ओलांडल्या आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी प्रयागराजच्या कुंभच्या संदर्भात पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर टीका केली. त्याआधी नेहरू आणि इंदिरा गांधीच्या कामांबरोबर त्यांच्यावर वैयक्तिक टिप्पणी केली होती.

राजीव गांधी यांच्यावरच्या टीकेमुळे मात्र काँग्रेस पक्षाचे लोक जास्त आक्रमक झाले आहेत. हा सगळा प्रकार पहिल्यांदाच होत आहे. याआधी कधीही असं झालेलं नाही.

दुसऱ्या बाजूला विरोधी पक्षाने केलेल्या कोणत्याही टीकेला राजकीय हत्यार बनवण्यात भाजपने कोणतीही कसूर सोडलेली नाही. या टीकेचा त्यांनी अनेकदा राजकीय फायदा घेतला आहे.

2014 मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या आधी मणिशंकर अय्यर यांनी केलेल्या वक्तव्यापासून आता चौकीदार संबंधी केलेल्या आरोपांचा भाजपने राजकीय हत्यार म्हणूनच वापर केला आहे आणि अजूनही करत आहे.

प्रश्न असा आहे की काँग्रेस पक्षाचे नेते त्यांच्या नेत्यांवर केलेल्या टिप्पणीचं सडेतोड उत्तर का देत नाही? काँग्रेस नेत्या आणि दिल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित या प्रश्नाचं चिडून उत्तर देतात. "राजीवजींवर जी टीका केली आहे, तिचा निषेध संपूर्ण देश करतोय. सत्तेच्या उन्मादामुळे एखादी व्यक्ती आपली मर्यादा सोडत असेल तर आम्हीसुद्धा तसंच व्हायचं का?"

IT सेलचा महत्त्वाचा वाटा

राजीव गांधीचा जिथपर्यंत प्रश्न आहे तिथे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनी ट्वीट करून या प्रश्नाचं उत्तर दिलं आहे. अनेक काँग्रेस नेत्यांनीही यावर तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. काँग्रेसचे एक मोठे नेते सांगतात, "आम्ही यावर आक्षेप नोंदवला आहे. विरोध केला, निवेदन जारी केलं. जागोजागी निदर्शनं होत आहेत. याबाबत मीडिया काहीच बोलत नाही. ते जरी सांगत नसेल तरी देश पाहतो आहेच की."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात जेव्हा एखादी टिप्पणी होते, तेव्हा भाजपच्या आक्रमकतेत प्रवक्ते आणि IT सेलचा सिंहाचा वाटा असतो.

ज्येष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार सिंह म्हणतात, "काँग्रेस देशातला सगळ्यांत जुना पक्ष आहे. त्यांच्या प्रवक्त्यांची एक समृद्ध परंपरा आहे. त्या दृष्टीने त्यांना प्रशिक्षित केलं जातं. मात्र जेव्हापासून एक नवीन नेतृत्व आलं आहे, त्यांनी एक नवीन परंपरा विकसित केली आहे. ते अत्यंत आक्रमकपणे नेत्यांचा बचाव करतातच, मात्र ते विरोधकांवरही हल्ला करतात."

जाणकारांच्या मते काँग्रेसचं सुरुवातीपासूनच एक तंत्र आहे. त्याच तंत्राने काँग्रेसचा कारभार सुरू आहे. मात्र काळानुरूप भाजपने त्यांची पद्धत बदलली आहे.

मणिशंकर अय्यर यांनी मोदींबद्दल जे वक्तव्य केलं होतं, त्याचा पंतप्रधान मोदींनी राजकीय अस्त्र म्हणून फायदा घेतला. त्याचं श्रेय मीडिया सेलऐवजी मोदी आणि अमित शहा यांनी विकसित केलेल्या सोशल मीडिया तंत्राला जातं.

नुकतंच स्वतःला मागासवर्गीय सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सहानुभूती गोळा करण्याचा प्रयत्न केला होता. 'चौकीदार चोर है' या शब्दात जेव्हा विरोधी पक्षांनी हल्ला केला तेव्हा आपल्या सगळ्या नेतयांना, मंत्र्यांना आणि समर्थकांना 'चौकीदार' बनवून त्याचा राजकीय फायदा घेतला.

अरविंद सिंह सांगतात, "या नव्या तंत्रात आपलं खोटं पण झाकलं जात आहे आणि विरोधी पक्षांची सत्य बाजूही झाकली जात आहे. मात्र त्यात प्लॅटफॉर्म सोशल मीडियाला बनवलं जात आहे. त्यावाटे इतकं खोटं पसरवलं जातं की लोक त्यालाच खरं मानायला सुरुवात करतात.

"काँग्रेस सध्या सोशल मीडिया प्रचारात फार मागे आहेच. पण...


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आरोपांमुळे मणीशंकर अय्यर यांच्या घरी झालेली बैठक वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

गुजरातच्या राजकारणात फोडणी घालत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी केलेल्या एक खळबळजनक आरोप केला - "काँग्रेस आणि पाकिस्तानचे माजी अधिकारी यांच्यात हातमिळवणी झाली आहे."

"गुजरात निवडणुकीत पाकिस्तान हस्तक्षेप करत आहे आणि अहमद पटेल गुजरातचे मुख्यमंत्री व्हावेत, यासाठी पाकिस्तानचे माजी अधिकारी प्रयत्नशील आहेत," असा आरोप मोदी यांनी केला होता.

त्यासाठी मणिशंकर अय्यर यांच्या घरी झालेल्या बैठकीत पाकिस्तानचे उच्चायुक्त, माजी परराष्ट्र मंत्री, भारताचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी उपस्थित होते, असंही मोदी रविवारी बनासकांठामधल्या पालमपूरमध्ये एका सभेत म्हणाले.

या आरोपांच्या दोनच दिवसांपूर्वी अय्यर यांनी मोदी यांनी 'नीच' म्हटलं होतं. नंतर त्यांनी "माझं हिंदी खराब आहे" असं सांगत माफी मागितली होती.

पण त्यानंतर काही तासांतच त्यांना काँग्रेसमधून निष्कासित करण्यात आलं.

अय्यर यांच्या घरी झालेल्या त्या गोपनीय बैठकीत उपस्थित असल्याचा दावा ज्येष्ठ पत्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रकार प्रेम शंकर झा यांनी केला आहे. बीबीसी प्रतिनिधी कुलदीप मिश्र यांनी त्यांच्याशी बातचीत केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्या बैठकीत गुजरात किंवा अहमद पटेल यांच्याविषयी काहीच चर्चा झाली नाही.

मग काय झालं त्या बैठकीत?

कधी झाली बैठक?

अय्यर यांच्या घरी 6 डिसेंबरला झालेली ही बैठक तब्बल तीन तास चालली असं झा यांनी सांगितलं. या बैठकीला पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी उपस्थित होते.

पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र मंत्री खुर्शीद कसूरी मणीशंकर यांच्या घरी झालेल्या बैठकीला उपस्थित होते.

"ही खासगी बैठक होती. कसूर आणि अय्यर जुने मित्र आहेत. भारत-पाकिस्तान संबंध कसे सुधारता येतील, यावर या बैठकीत चर्चा झाली," असं झा यांनी सांगितलं.

"कसूरी बैठकीला उशिरा पोहोचले. त्यानंतर जेवणाचा बेत झाला. जेवणाआधी दीड तास दोघांमध्ये चर्चा झाली. त्यानंतर जेवणादरम्यानही साधारण तेवढाच वेळ चर्चा झाली," असं झा यांनी पुढे सांगितलं.

कोणत्या मुद्यावर चर्चा?

काँग्रेसचे नेते आणि पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या चर्चेवर मोदी यांनी घणाघाती आरोप केले आहेत. यासंदर्भात झा म्हणाले, "भारत-पाकिस्तान संबंध कशा पद्धतीने सुधारता येतील यावर बोलणं झालं."

मणीशंकर अय्यर यांच्या घरी झालेल्या बैठकीत काश्मीरप्रश्नी चर्चा झाली.

"दोन्ही देशांच्या दुरावलेल्या संबंधांचं मूळ काश्मीर प्रश्नात आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील यावर तपशीलवार बोलणं झालं."

गुजरातवर चर्चा झाली का?

या बैठकीत गुजरात विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने सविस्तर चर्चा झाल्याचा गंभीर आरोप मोदी यांनी केला होता. अहमद पटेलना गुजरातचे मुख्यमंत्री करण्याची इच्छा पाकिस्तान लष्कराचे माजी महासंचालक सरदार अर्शद रफीक यांची होती, असं मोदी यांचं म्हणणं होतं.

अहमद पटेल यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्रीपद भूषवावे असं पाकिस्तानच्या माजी अधिकाऱ्यांचं म्हणणं होतं.

मात्र या बैठकीत गुजरातवर काहीही चर्चा झाली नसल्याचं झा यांनी स्पष्ट केलं. "गुजरात निवडणुका असा विषयही चर्चेत निघाला नाही. गुजरात असा उल्लेखही बैठकीत झाला नाही," असं त्यांनी सांगितलं.

याव्यतिरिक्त अहमद पटेल यांचा संदर्भ बैठकीत निघाला नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

कोण हजर होतं या बैठकीला?

प्रेम शंकर झा म्हणाले, "या बैठकीला माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह उपस्थित होते. मी काश्मीर...


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या अर्थसंकल्पाचे कौतुक केले, "हा अर्थसंकल्प म्हणजे आत्मनिर्भर भारताचे व्हिजन आहे," अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या केंद्रस्थानी शेतकरी असल्याने देशभरात विकास पोहचेल असंही मोदी म्हणाले.

मोदी सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर विरोधी पक्षाकडून मात्र कडाडून टीका करण्यात येत आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्रावर अन्याय झाल्याचा आरोप काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे.

'महाराष्ट्राची निराशा'

केंद्रीय अर्थसंकल्पात केवळ आगामी निवडणुकींचा विचार करण्यात आला आहे अशी टीका काँग्रेसने केली आहे. प्रदेश कमिटीचे अध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी हा अर्थसंकल्प निवडणुकीचा जाहीरनामा आहे की सरकारी मालमत्ता विक्रीचे संकल्प पत्र? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

ते म्हणाले, "मोदी सरकारच्या आजच्या अर्थसंकल्पातून ज्या राज्यात निवडणुका आहेत त्याच राज्यात विकास प्रकल्पांची घोषणा करण्याची नवी पद्धत समोर आली आहे. ज्या राज्यात निवडणुका नाहीत त्या राज्यांत काही द्यायचेच नाही हे केंद्र सरकारचे धोरण असल्याचे या अर्थसंकल्पातून समोर आले आहे. या सरकारने अर्थसंक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल्पाला निवडणूक जाहीरनामा बनवला आहे."

केंद्र सरकार महाराष्ट्राशी सूडबुद्धीने वागत असल्याचा आरोपही थोरात यांनी केला.

ते म्हणाले, "महाराष्ट्र आणि मुंबईला या अर्थसंकल्पातून काहीही मिळालेला नाही. देशाच्या विकासात सर्वांत मोठे योगदान देणाऱ्या महाराष्ट्राशी सूडबुद्धीने वागण्याची भूमिका यातून पुन्हा एकदा दिसून आली. कराच्या रूपाने महाराष्ट्र सर्वात जास्त रक्कम केंद्राला देतो पण महाराष्ट्राला मात्र अर्थसंकल्पातून काहीच मिळाले नाही. तर आयकर मर्यादेचा उल्लेख टाळून नोकरदार मध्यमवर्गीयांची घोर निराशा केंद्र सरकारने केली आहे."

'अर्थसंकल्पातून मुंबईला वगळले?'

काँग्रेस पाठोपाठ शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही अर्थसंकल्पावर जोरदार टीका केली आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनीही अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रावर अन्याय केला असल्याचा आरोप केला आहे.

संजय राऊत म्हणाले, "अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र शोधण्याचा प्रयत्न करतोय. अर्थसंकल्पाचा डोलारा महराष्ट्रावर अवलंबून पण आम्हाला निराशा करणारा आहे. खिशात नाही आणा आणि बाजीराव म्हणा. तसे हे दिल्लीतील बाजीराव आहेत. नाशिक आणि नागपुरात भाजपची सत्ता असल्यानं मेट्रोसाठी निधी दिला, हे पटणारं नाही. यापुढं त्या शहरात त्यांची सत्ता राहणार नाही."

'खासदारांनी अर्थमंत्र्यांची भेट घ्यावी'

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पाने देशातील जनतेला पुन्हा एकदा मरणाच्या वाटेवर नेले अशी घणाघाती टीका केलीय. तसंच महाराष्ट्रावर अन्याय झाला असून याप्रकरणी राज्यातील सर्व खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेतली पाहिजे असंही पवार म्हणाले.

"कोरोना विषाणूची लस शोधून देशातील शास्त्रज्ञांनी जनतेला जीवनदान दिलं असताना, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानं देशातील जनतेला पुन्हा एकदा मरणाच्या वाटेवर नेऊन ठेवलं आहे.

अर्थसंकल्पाने सर्वसामान्यांची निराशा केल्याची टीका महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांनी केली.

"अर्थसंकल्पाने दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांपासून रोजगार गमावलेल्या कोट्यवधी युवकांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्यांक बांधवांवर अन्याय करण्याची परंपरा, या अर्थसंकल्पातही कायम आहे. महिलांच्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव काहीही दिसत नाही," अशी टीका अजित पवार यांनी केली.

'नवउभारी देणारा...