2011 च्या जनगणनेनुसार, अंबरनाथ-बदलापूर, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी या उपनगरांची लोकसंख्या 35 लाखांच्या घरात पोहोचली आहे आणि आता हा आकडा निश्चित वाढला आहे.

मुंबईसह ठाणे आणि जवळच्या उपनगरात गेल्यावर्षी निर्माण झालेली स्थिती धोक्याची घंटा वाजवणारी ठरली आहे.

बदलापूरच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या भागात 2 दिवसांत 90 कोटींच्या मालमत्तेचं नुकसान झालं होतं. मात्र या सगळ्यामागे फक्त कोसळणारा पाऊस हेच कारण नसून या उपनगरांमध्ये उभ्या झालेल्या इमारतीही कारणीभूत असल्याचा सूर आता लोकांमधून उमटू लागला आहे.

लाख रुपयात घर

2000चं दशक संपलं आणि मुंबई पल्याडच्या या गावांमध्ये नागरीकरणाचा शिरकाव होऊ लागला. एरव्ही रेल्वे ही न थांबणाऱ्या गावांच्या सीमांवर इमारती उभ्या राहू लागल्या. त्या काळी इमारतींमध्ये घरंही एक लाख रुपयातही मिळायची. त्यामुळे स्थानिक भूमिपुत्रांनी आपल्या जमिनी बांधकाम व्यावसायिकांना आंदण म्हणून देण्यास सुरुवात केली. हे चित्र भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर या भागात सारखंच असल्याचं पत्रकार प्रशांत मोरे यांनी सांगितलं.

ठाण्यापलीकडच्या या सगळ्याच उपनगरां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मध्ये 2000च्या सुरुवातीला पाण्याची फारशी टंचाई नव्हती. कारण ही उत्तरवाहिनी उल्हास नदी तेव्हा या सगळ्यांची तहान भागवण्यासाठी पुरेशी होती. त्यामुळे या उपनगरांमध्ये होणाऱ्या बांधकामांनी नदीचा किनारा जवळ करण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र 2000 ते 2019 या 19 वर्षांत या उपनगरांचं चित्र फार बदललंय. 2011च्या जनगणनेनुसार, अंबरनाथ-बदलापूर, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी या उपनगरांची लोकसंख्या 35 लाखांच्या घरात पोहोचली होती आणि आता हा आकडा निश्चित वाढला आहे.

"या उपनगरांच्या पाण्याचा प्रश्न भागवण्यासाठी उल्हास नदी, बारवी धरण, चिखलोली धरण यांसारखे मर्यादित स्रोत आहेत. मात्र या 19 वर्षांत झालेला नगरनियोजनाचा अभाव इथल्या बांधकामांना नदी किनारी घेऊन गेला. त्यामुळे नदीचं क्षेत्र कमी होऊ लागलं.

"तसं बदलापूर आणि अंबरनाथ ही निसर्गसंपन्न गावं होती. इथे अनेक जुने ओढे आणि नाले होते. हे सगळे नाले या उल्हास नदीला जाऊन मिळायचे. पण वाढीव बांधकामांमुळे या नाल्यांचे प्रवाह वळवले गेले किंवा बुजवण्यात आले, ज्यामुळे नदीच्या पुराचं पाणी शहरात घुसून पूरस्थिती निर्माण होते," असं प्रशांत मोरे सांगतात.

'बांधकाम व्यावसायिकांनी नाल्यांचे प्रवाह वळवले'

सध्या कल्याण ते बदलापूर, अंबरनाथ भागात 10 ते 15 हजार नव्या घरांचं बांधकाम सुरू आहे. हे मोठमोठे प्रकल्प सहन करण्याची तिथल्या छोट्या उपनगरांची स्थिती नसतानाही त्यांना मंजुरी मिळाली आहे. या सगळयाचा ताण शहरातल्या ड्रेनेज सिस्टम, नाले, ओढे यांच्यावर होत आहे.

यापूर्वी असलेली शहराची लोकसंख्या आणि नव्याने येऊ घातलेली लोकसंख्या, यांच्याकडून निर्माण होणारा कचरा कळत-नकळत नाल्यात शिरतोय. त्यामुळेही नाल्यांचा आकार कमी होतोय आणि मोठ्या पावसात नाले तुंबून पूरस्थिती निर्माण होत आहे.

बदलापूर आणि अंबरनाथ नगरपालिकेकडून घेतलेल्या माहितीनुसार, अंबरनाथमध्ये दरदिवशी 120 टन आणि बदलापूरात 70 टन घनकचरा निर्माण होतो. यातला बहुतांश कचरा डेब्रिस आणि बांधकाम साहित्याचा असतो. यावरून इथे सुरू असलेल्या इमारत बांधकामांचा अंदाज येतो.

26 जुलै 2019च्या पूरात बदलापूरात बुडालेल्या इमारती

बदलापूर ते कल्याण या भागात अधिकृत आणि अनधिकृत अशा दोन्ही स्वरूपाच्या बांधकामांमागची नियोजनशून्यता यामागे आहे. हा आरोप सध्या आलेल्या पूराने सातत्याने होत आहे. या आरोपाबद्दल बदलापूरातील बांधकाम व्यावसायिकांचे प्रतिनिधी मनोज वैद्य यांच्याशी आम्ही...


2011 सालापासून इथे महिषासुराचा 'शहीद दिवस' पाळला जातो.

महिषासुर आपले पूर्वज असल्याचं असुर आदिवासी मानतात. या जातीच्या आदिवासींची लोकसंख्या झपाट्याने कमी होतेय. झारखंड सोबतच पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगढमध्येही असुर आदिवासींच्या वस्त्या आहेत.

या असुर आदिवासींपैकी फार कमी जणांना लिहिता-वाचता येतं.

महिषासुराचं खरं नाव हुडुर दुर्गा असल्याचं कथाकार सुषमा असुर सांगतात. असुर आदिवासींमधल्या त्या एकमेव कथाकार आहेत. महिषासुर महिलांवर हत्यार उगारत नव्हता, म्हणूनच दुर्गेला पुढे करत कपटाने त्याची हत्या करण्यात आल्याचं त्या सांगतात. "ते युद्ध नव्हतं. ती आर्य आणि जे आर्य नाहीत, यांच्यातली लढाई होती. यामध्ये महिषासुराला मारण्यात आलं."

सुषमा म्हणतात, "आमच्या प्रजातीचा संहार झाला आणि या विजयाच्या स्मृतिप्रित्यर्थ हिंदू दसरा साजरा करतात. म्हणूनच आम्ही जर हा दिवस महिषासुराचा शहीद दिवस म्हणून पाळला तर त्यावर कुणाला आक्षेप असू नये."

महिषासुराची फक्त झारखंडच नाही तर छत्तीसगढ, पश्चिम बंगालसोबतच दक्षिणेतही पूजा होत असल्याचं आदिवासी विषयांवरील अभ्यासक अश्विनी पंकज सांगतात

कर्नाटकातल्या म्हैसूरमध्ये महिष... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ासुराची मोठी प्रतिमाही लावण्यात आली आहे. असुर आदिवासींची मुलं मातीपासून तयार करण्यात आलेल्या सिंहाच्या खेळण्यांशी खेळतात, पण त्यांची मुंडकी छाटण्यात आलेली असतात. कारण हा सिंह त्या दुर्गेचं वाहन आहे, ज्यावर स्वार होऊन त्यांच्या पूर्वजांचा नरसंहार केला होता.

पंकज म्हणतात, "महिषासुर खलनायक असल्याचं सांगणाऱ्यांनी तो नायक म्हणूनही कसा होता, याचा अभ्यास करावा."

2008 साली झारखंडचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन यांनी रांचीच्या मोराबादी मैदानावर होणाऱ्या रावण दहनाच्या कार्यक्रमात सहभागी व्हायला नकार दिला होता. रावण आदिवासींचा पूर्वज असल्याने आपल्याला त्याचं दहन करणं शक्य नसल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

देश-विदेशातले लोक यामध्ये सहभागी होण्यासाठी येतात. 1997 सालापासून हा उत्सव साजरा करण्यात येतो.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


2011चा वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर सचिन तेंडुलकर म्हणाला होता, "या विजयाचं श्रेय गॅरी आणि आमच्या कोचिंग टीमचं आहे कारण त्यांनी वर्षभरापूर्वीच आमची तयारी करून घ्यायला सुरुवात केली होती. त्याचा टीमला प्रचंड फायदा झाला."

गॅरी कर्स्टन प्रशिक्षक असतानाच 2008मध्ये भारत आशिया कपच्या फायनलमध्ये श्रीलंकेकडून पराभूत झाला. त्यानंतर लगेचच या मितभाषी आणि मीडिया टाळणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकन कोचने पुढे काय करायचं हे नक्की केलं होतं.

त्यानंतरच्या काळामध्ये भारताचे क्रिकेटपटू एकसंध होऊन टीमच्या मॅनेजमेंटच्या धोरणांनुसार क्रिकेट खेळतील याची काळजी कर्स्टन यांनी घेतली. याच टीमने पुढे इतिहास घडवला.

26 मार्च 2015. सिडनी क्रिकेट ग्राऊंडवर यजमान ऑस्ट्रेलियाने वर्ल्ड कपच्या उपांत्य फेरीत भारताचा मोठा पराभव केला.

विराट कोहली पाणावलेल्या डोळ्यांनी पॅव्हेलियनमध्ये बसलेला असताना कप्तान महेंद्रसिंह धोनी विजयी ऑस्ट्रेलियन टीमचं अभिनंदन करण्यासाठी मैदानात आला. रवी शास्त्रींनी प्रत्येक भारतीय खेळाडूकडे जात त्यांची पाठ थोपटली.

तेव्हा 53 वर्षांचे असणारे रवी शास्त्री भारताच्या क्रिकेट टीमचे 2014 पासून संचालक (Team Direct... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

or) होते. आणि 2016पर्यंत त्यांनी ही भूमिका बजावली. त्यांतर माजी कर्णधार अनिल कुंबळेची निवड मुख्य प्रशिक्षक म्हणून करण्यात आली.

साधारण पुढचं वर्षभर, जून 2017पर्यंत अनिल कुंबळे भारताचा प्रशिक्षक होता. पण त्यानंतर त्याच्यात आणि कर्णधार विराट कोहलीमध्ये मतभेद असल्याच्या बातम्या आल्या.

इंग्लंडमध्ये भारत पाकिस्तान विरुद्धची चॅम्पियन्स ट्रॉफीची अंतिम फेरी हरला. त्यानंतरच्या वेस्ट इंडीज दौऱ्यासाठी अनिल कुंबळे संघासोबत गेला नाही.

कुंबळे कोच असतानाच्या वर्षभराच्या कालावधीत संघाला यशही मिळालं. खेळलेल्या 17 पैकी 12 टेस्ट सामन्यांमध्ये भारतीय टीम विजयी झाली आणि या काळात टीमचं आयसीसी टेस्ट रँकिंग सर्वोच्च होतं.

त्यानंतर लगेचच रवी शास्त्री टीमचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून परतले. असं म्हटलं जातं की त्यांना टीमचा कर्णधार आणि काही ज्येष्ठ खेळाडूंचा पाठिंबा होता.

शिवाय असाही अंदाज होता की त्यांनी संचालक असताना भारतीय टीमला वर्ल्ड कपच्या उपांत्य फेरीपर्यंत नेलं असल्याने शास्त्री 2019च्या इंग्लंड वर्ल्डकपसाठी टीम मजबूत करायला लागतील. शास्त्रींनी काही प्रमाणात ते केलं देखील.

टीमचे बॅटिंग कोच असणाऱ्या संजय बांगरला त्यांनी नुसतंच कायम न ठेवता, त्याला टीमच्या सहायक कोचपदी बढती दिली.

भरत अरूण यांची टीमचे बोलिंग कोच म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. यावर वाद झाला कारण अनिल कुंबळे प्रशिक्षक असताना त्यांना या पदावर भारताचा माजी जलदगती गोलंदाज जहीर खानची नियुक्ती करायची होती.

संघातल्या नव्या पिढीला विविध वातावरणामध्ये खेळण्याचा सराव व्हावा म्हणून भारताने देशाबाहेर खेळावं, यावर रवी शास्त्रींचा भर होता.

खेळाडूंना त्यांच्या नैसर्गिक पद्धतीने खेळण्याची मुभा देत त्यांची बॅटिंग वा बॉलिंग कौशल्यं सुधारण्याबद्दल रवी शास्त्री ओळखले जातात.

पण वर्ल्ड कप 2019 सुरू व्हायच्या आधी आणि वर्ल्डकप दरम्यान त्यांनी घेतलेले काही निर्णय त्यांना भविष्यातही त्रास देत राहतील.

या प्रश्नांची उत्तरं रवी शास्त्रींकडे आहेत का?

बीबीसी हिंदीला दिलेल्या एका एक्सक्लुझिव्ह मुलाखतीदरम्यान माजी भारतीय खेळाडू फारूख इंजिनियर यांनी रवी शास्त्री आणि कर्णधार विराट कोहली यांना काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारले आहेत.

"ऋषभ पंत सुरुवातीपासून या पथकाचा भाग का नव्हता? वर्ल्ड कपसाठीची टीम निवडत असताना इतके वाईट निर्णय का घेण्यात आले?" ते विचारतात.

"या पराभवासाठी टीमचे कोचही...


2012 मधल्या एका संध्याकाळी वाटत होतं की आपण फार मस्त दिसतोय.

15 वर्षांची डेब्रा गडद रंगाचा ड्रेस घालून कुटुंबातल्या पार्टीसाठी तयार झाली. तिने काळा गॉगल चढवत सेल्फी काढला आणि फेसबुकवर टाकला. लवकरच तिला समजलं की तिच्या फोटोचा वापर मीमसाठी (Meme) केला जातोय.

या मीममध्ये डेब्राच्या गॉगलला एका ब्रँडचं नाव देण्यात आलं होतं. लोक या ब्रॅण्डचं नाव लिहून फोटो शेअर करत होते. हा फोटो शेअर करून लोक हसत असताना डेब्रा मात्र तिच्या खोलीत बसून रडायची. या गोष्टीचा तिच्यावर इतका परिणाम झाला की, तिने घरातून बाहेर पडणंच बंद केलं. म्हणजे तिला कोणी ओळखू नये.

डेब्रा आता 22 वर्षाची आहे. तिने बीबीसीला सांगितलं. "माझ्या वयाच्या इतर मुलींपेक्षा मी कुरूप असल्याचं मला वाटायचं. अपमान झाल्यासारखं वाटायचं. त्या फोटोवर येणाऱ्या कॉमेंट्समध्ये माझ्याबद्दल खूप काही बोललं जायचं. मला याचा खूप त्रास व्हायचा."

तिने शाळा सोडली. घराबाहेर जाणंच बंद केलं. घरात बसून ती आत्महत्येचा विचार करायची.

"माझ्यात अजिबात शक्तीच उरली नव्हती. मी रडत बसायचे आणि स्वतःला तो फोटो काढल्याबद्दल दोष द्यायचे."

सात वर्षांनंतर डेब्राच्या लक्षा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त आलं की, पुन्हा एकदा तिचा फोटो सोशल मीडियावर मीमसाठी वापरला जातोय.

ती सांगते, "लोकांनी काही काळ लोकांनी फोटो वापरणं बंद केलं होतं. पण आता पुन्हा एकदा फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर माझा फोटो मीम म्हणून शेअर केला जाऊ लागला."

आता डेब्रा तिच्या तीन वर्षांच्या मुलासह ब्राझीलच्या साओ पावलोमध्ये राहते आणि फार्मसीमध्ये काम करते. पण आता ती या मीम्सचा स्वतःवर परिणाम होऊ देत नाही.

डेब्रानं ठरवलंय की, आधीसारखी आता ती ही गोष्ट लपवून ठेवणार नाही. तिने तिच्या फेसबुक प्रोफाईलवर लिहिलेलं आहे की, ज्या फेसबुक पेजेसनी तिचा फोटो वापरला आहे, ती त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणार आहे.

"माझ्या लक्षात आलं की माझी चूक नव्हती. सात वर्षांपूर्वी मी जे झेललं होतं ते आज मी करणार नाही." या मीम्समध्ये डेब्राला एका कुरूप महिलेच्या रूपात दाखवण्यात आलंय.

लोकांनी उडवली थट्टा

आपला फोटो फेसबुकवर पोस्ट करताना डेब्राला असं वाटलं होतं की, लोकं आपलं कौतुक करतील पण त्या फोटोची थट्टा झाली.

"मला वाटत होतं की मी सुंदर दिसतेय. तेव्हा मला स्वतःबद्दल आत्मविश्वासही होता." ती सांगते की, तो फोटो एका मुलाने शेअर केला होता, जो तिच्याच एका मित्राचा मित्र होता.

डेब्रानं त्या मुलाला हा फोटो काढून टाकायला सांगितलं. त्याने त्याच्या प्रोफाईलवरून हा फोटो काढला, पण त्याआधीच अनेकांनी हा फोटो शेअर केला होता.

ती सांगते, "या फोटोमुळे काय घडेल याची मला कल्पना नव्हती. पण जेव्हा मी माझ्या घराजवळच्या एका दुकानात गेले, तेव्हा लोकांनी मला ओळखलं. अनेकजण माझ्यावर हसू लागले. खूप वाईट होतं ते."

डेब्रा शाळेत असताना तो फोटो व्हायरल झाला. तिला समजलं की तिच्या वर्गातली मुलंही हे मीम पाहत आहेत.

शाळा सोडावी लागली

ती सांगते, "पुन्हा एकदा लोकांनी माझा फोटो मीम्ससाठी वापरत माझी थट्टा उडवली."

यानंतर लवकरच तिला शाळा सोडावी लागली. डेब्राची आई सांगते तेव्हा ती अगदी एकटी असायची.

त्या सांगतात, "मला तिची मदत करायची होती. पण मला समजतच नव्हतं की मी काय करावं. मला याचं खूप वाईट वाटायचं."

मानसशास्त्रज्ञ मर्क डिसूझा यांच्या मते ही गंभीर बाब आहे. ते म्हणतात, "सोशल मीडिया एखाद्याच्या आयुष्यातली मोठी अडचण ठरू शकतो. कोणाचीही थट्टा उडवण्यासाठी एक क्लीकही आता पुरेसं आहे. कोणताही मजकूर आरामात व्हायरल होऊ शकतो आणि एकदा का तो पसरला की त्या व्यक्तीला स्वतःला त्यापासून लांब ठेवणं कठीण...


2012 सालचा फेब्रुवारी महिना होता. उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुका होत्या. उत्तर प्रदेशात मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाला मागे खेचत समाजवादी पक्षच सत्तेत येणार, अशी चिन्हं दिसू लागली होती. काँग्रेसने तर आपला हा बालेकिल्ला कधीच गमावला होता. मात्र भाजपमध्येही निराशेचं वातावरण बघून आश्चर्य वाटत होतं.

कधीकाळी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा मतदारसंघ असलेल्या अलाहाबादजवळच्या फुलपूर मतदारसंघात मी चारही प्रमुख राजकीय पक्षांच्या बुथ कार्यकर्त्यांशी बातचीत केली. मी भाजपच्या ज्या कार्यकर्त्याशी बातचीत केली ते ब्राह्मण समाजाचे वकील होते. ते अगदी स्पष्टपणे बोलत होते.

निवडणुकीत भाजपमध्ये उत्साह दिसत नव्हता. काय कारण असावं, मी त्यांना विचारलं. याच राज्यातून भाजप मोठा झाला. मग पक्षाची घसरण का झाली?

ते म्हणाले, "राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून आम्ही विश्वासघात केला, अशी लोकांची भावना झाली आहे."

राम जन्मभूमी आंदोलनाने भाजपला उत्तर प्रदेश आणि उत्तरेकडच्या राज्यांमध्ये लोकप्रियता मिळवून दिली. याच आंदोलनाचा परिणाम म्हणून बाबरी मशीद पाडण्यात आली. याच आंदोलनाने दोन खासदार असलेल्या भाजपला 85 खासदार मिळवून दिले. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मात्र, या मुद्द्यावरून बळकट झालेल्या भाजपला केंद्रात सत्ता मिळाल्यानंतर पक्षाने हा मुद्दा जवळपास अडगळीतच टाकला.

भाजप कार्यकर्ते पुढे म्हणाले होते, "दुसरं म्हणजे भाजपला उत्तर प्रदेशात जातीचं राजकारण जमलं नाही."

उत्तर प्रदेशात भाजपचं पुनरुज्जीवन करायचं असेल तर काय केलं पाहिजे, मी त्यांना विचारलं. राज्यात भाजपने मागासवर्गीयांना सोबत घ्यावं आणि राम मंदिर आंदोलन नव्याने हाती घ्यावं, असं उत्तर मला अपेक्षित होतं. मात्र, त्यांनी वेगळच उत्तर दिलं.

नवीन ध्रुवीकरण

ते म्हणाले, "उत्तर प्रदेशात आता भाजपचं पुनरुज्जीवन करायचं असेल तर मोदींना (राष्ट्रीय राजकारणात) आणलं पाहिजे."

उत्तर ऐकून मला धक्का बसला. माझा पुढचा प्रश्न होता गुजरातचे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेशात भाजपला नवसंजीवनी कशी काय मिळवून देणार? त्यावर ते म्हणाले, "मोदींमुळे ध्रुवीकरण होईल. एकतर तुम्ही मोदींच्या बाजूचे असाल किंवा विरोधी. राम मंदिरासाठी जसं ध्रुवीकरण बघायला मिळालं, अगदी तसं."

2012 सालच्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपला 403 पैकी केवळ 47 जागा मिळाल्या. त्यावेळी त्यांचा व्होट शेअर होता जेमतेम 15%. पुढच्या 19 महिन्यात भाजपने आपल्या अशाच कार्यकर्त्यांचं म्हणणं ऐकलं आणि नरेंद्र मोदी यांची पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून घोषणा केली.

पुढच्या दोनच वर्षात म्हणजे 2014 मध्ये भाजपचा व्होट शेअर 15 टक्क्यांवरून 43 टक्क्यांवर पोचला. भाजपने उत्तर प्रदेशातल्या 80 पैकी 71 लोकसभा जागांवर विजय मिळवला. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मला प्रकर्षाने भाजपच्या त्या ब्राह्मण वकील कार्यकर्त्यांची आठवण झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असताना अयोध्या खटल्यात वादग्रस्त जमिनीवर राम मंदिर उभारण्याला कायदेशीर परवानगी दिली. यावेळीसुद्धा मला ते कार्यकर्त्यांची पुन्हा आठवले. आज त्या गावातल्या सर्व जातींमधल्या भाजप कार्यकर्त्यांना त्यांच्या पक्षाने वचन पाळल्याचा आनंद होत असेल.

उपेक्षित मुस्लीम

गेल्या अनेक वर्षांत मी अनेक मुस्लिमांना भेटलोय. त्यापैकी अनेकांना वाटतं की अयोध्येत राम मंदिर उभारावं जेणेकरून या मुद्द्यातून सुटका होईल. बाबरी मशीद पाडल्यानंतर देशभरात दंगली भडकल्या होत्या. त्यामुळेच मुस्लिमांना मशिदीपेक्षा स्वतःच्या सुरक्षेची जास्त काळजी वाटते.

अयोध्या

सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल सुनावताना मशीद उभारण्यासाठी भूखंड देऊ केला असला तरीदेखील...


2012 साली डिसेंबर महिन्यात दिल्लीत घडलेल्या निर्भया प्रकरणात दोषी सिद्ध झालेल्या मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा आणि अक्षय ठाकूर यांना शुक्रवारी पहाटे साडेपाच वाजता फाशी देण्यात आली.

अखेर सात वर्ष तीन महिने आणि 4 दिवसांनंतर निर्भयाला न्याय मिळाला आहे.

यानंतर निर्भयाची आई आशादेवी यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, "आमची मुलगी आता आमच्यात नाही आणि ती कधीच परतणार नाही. आमच्या मुलींसाठी आम्ही ही लढाई सुरू केली होती, ती अशीच सुरू राहील. मी माझ्या मुलीच्या फोटोला मिठी मारली आणि तुला न्याय मिळाला, असं म्हटलं.

16 डिसेंबर 2012 रोजी दिल्लीत एका तरुणीवर झालेल्या निर्घृण बलात्काराने सारा देश हादरला होता. निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरण म्हणून या प्रकरणाला ओळखलं जातं. त्यानंतर देशात जेव्हा जेव्हा बलात्कार झाला त्याची तुलना निर्भया प्रकरणाशी होऊ लागली.

दिल्लीतील या निर्भया सामूहिक बलात्काराच्या क्रूरतेविषयी ज्याने कुणी ऐकलं, वाचलं किंवा पाहिलं त्याला हे कृत्य माणसांनीच केलं यावर विश्वास बसला नव्हता. या प्रकरणात सहा जणांना अटक करण्यात आली होती आणि त्या सर्वांना सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हेगार ठर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वलं होतं.

यातील एकाने तुरुंगात शिक्षा भोगत असताना आत्महत्या केली होती. तर एक अल्पवयीन होता. त्याला बालसुधारगृहात पाठवण्यात आलं होतं. उर्वरित चारही जणांची फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली.

राम सिंह

राम सिंह या प्रकरणातील मुख्य आरोपी होता. मार्च 2013 मध्ये तिहार जेलमध्ये राम सिंहचा मृतदेह आढळला होता.

राम सिंहने गळफास घेतल्याचं पोलिसांचं म्हणणं होतं. मात्र, त्याची हत्या करण्यात आल्याचं बचाव पक्षाचे वकील आणि राम सिंहच्या कुटुंबीयांचं म्हणणं होतं.

बस ड्रायव्हर असलेल्या राम सिंहचं घर दक्षिण दिल्लीतील रविदास झोपडपट्टीत होतं. राम सिंह त्याच बसचा ड्रायव्हर होता ज्या बसमध्ये निर्भयावर अमानुष बलात्कार करण्यात आला आणि यात तिच्या गुप्तांगात झालेल्या गंभीर जखमांमुळे काही दिवसात तिचा मृत्यू झाला होता.

दारू पिणं आणि भांडणं, हे तर राम सिंहसाठी नित्याचंच होतं, असं त्याचे शेजारी सांगतात.

राम सिंहचं कुटुंब जवळपास 20 वर्षांपूर्वी राजस्थानहून दिल्लीला स्थायिक झालं होतं. राम सिंह पाच भावंडांपैकी तिसरा होता. त्याला शाळेत घातलं होतं. मात्र, त्याने प्राथमिक शाळेतच शिक्षण सोडलं.

निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणात सर्वांत पहिली अटक राम सिंहलाच झाली होती.

मुकेश सिंह

मुकेश सिंह आणि राम सिंह सख्खे भाऊ होते. मुकेश रामपेक्षा लहान आहे. तो राम सिंहसोबतच असायचा. कधी बस ड्रायव्हर तर कधी क्लिनर म्हणून काम करायचा.

मुकेशने निर्भया आणि तिच्या मित्राला रॉडने मारहाण केल्याचं कोर्टात सिद्ध झालं. मात्र, मुकेशने कायमच याचा इन्कार केला आहे.

घटनेच्या वेळी आपण बस चालवत होतो आणि इतर चौघांनी निर्भयावर बलात्कार करून तिच्या मित्राला मारहाण केल्याचं मुकेशने सुनावणीवेळी सांगितलं होतं.

मात्र, न्यायालयाने मुकेश सिंहलाही दोषी ठरवत त्यालाही फाशी सुनावली.

विनय शर्मा

26 वर्षांचा विनय शर्मा एका जिममध्ये असिस्टंट म्हणून काम करायचा. राम सिंहप्रमाणेच विनय शर्माही दिल्लीतील रविदास झोपडपट्टीत राहायचा.

दोषींपैकी केवळ विनयनेच शालेय शिक्षण पूर्ण केलं होतं आणि त्याला थोडंफार इंग्रजीही यायचं.

2013 साली महाविद्यालयच्या पहिल्या वर्षाची परीक्षा देण्यासाठी विनयने जामीन अर्ज केला होता. मात्र, तो फेटाळण्यात आला होता.

घटनेच्यावेळी आपण बसमध्येच नव्हतो, असा दावा विनयने केला होता. पवन गुप्ता नावाच्या आरोपीबरोबर आपण एका संगीत समारंभात गेल्याचं त्याचं म्हणणं...


2012 साली तत्कालीन गुजरातचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे टाइम मॅगजीनच्या कव्हरवर झळकले होते. तेव्हा कव्हर स्टोरी होती 'मोदी मिन्स बिजनेस, बट कॅन ही लीड इंडिया.'

मोदी हे उद्यमशील आहेत पण ते भारताचं नेतृत्व करू शकतात का असा प्रश्न टाइम मॅगजीनने विचारला होता. 2015 मध्ये ते परत टाइम मॅगजीनवर झळकले. तेव्हा शीर्षक होतं. 'व्हाय मोदी मॅटर्स... कॅन ही डिलिव्हर' म्हणजे मोदी हे महत्त्वाचे आहेत पण ते वचनपूर्ती करतील का असा प्रश्न त्यावेळी विचारण्यात आला.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

4 वर्षानंतर आता पुन्हा एकदा मोदी हे टाइम मॅगजीनच्या कव्हरवर झळकले आहेत. त्यांना यावेळी इंडियाज डिव्हायडर इन चीफ म्हणजे समाजात तेढ वाढवणाऱ्यांचे प्रमुख असं म्हटलं आहे. त्यांच्या या प्रतिमेत इतका बदल कसा झाला? असा प्रश्न ट्विटरवर विचारला जात आहे.

2014 साली मोदी हे लोकांच्या अपेक्षांचं प्रतीक होते पण आता ते असे राजकीय नेते आहेत जे आपली वचनं पाळू शकले नाहीत आणि दुसऱ्यांदा निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत असं टाइम मॅगजीनने म्हटलं आहे.

या लेखातील भूमिकेशी साधर्म्य साधणारी प्रतिक्रिया युट्यूबर ध्रुव राठींनी दिली आहे.

राठींना वाटतं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

की पाच वर्षांपूर्वी मोदी हे भारतीयांचं आशास्थान होते पण आता ते लोकांमध्ये फूट पाडणारे बनले आहेत.

युवा काँग्रेसने देखील टाइम मॅगजीनच्या कव्हरवर प्रतिक्रिया दिली आहे. मोदींना अगदी समर्पक विशेषण लावल्याचं युवा काँग्रेसचं म्हणणं आहे. महिला काँग्रेसने देखील ही टाइम मॅगजीनची लिंक शेअर केली आहे.

हा लेख ज्या पत्रकाराने लिहिला आहे ते आतिश तासीर हे पाकिस्तानचे आहेत असं म्हटलं आहे. एका पाकिस्तानी पत्रकाराकडून आणखी काय अपेक्षा ठेवल्या जाऊ शकतात असा प्रश्न देखील विचारला जात आहे.

2012 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्यावर कव्हर स्टोरी केली होती. टाइम मॅगजीनने मनमोहन सिंग यांना द अंडर अॅचिव्हर म्हटल्याची आठवणही काही जणांनी काढली आहे.

याच मॅगजीनच्या कव्हरवर मोदींवर दुसरा लेख लिहिण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. इयान ब्रेमर यांनी लिहिलेल्या लेखाचं शीर्षक आहे 'मोदी द रिफॉर्मर' पण या लेखाकडे दुर्लक्ष झाल्याचं देखील काही लोक म्हणत आहेत.

बीबीसी मराठीने टाइम मॅगजीनच्या मुखपृष्ठकथेबद्दल वाचकांच्या प्रतिक्रिया मागवल्या होत्या.

त्यात विजय हटनकर यांनी म्हटलं आहे की आतिश तासीर हे पाकिस्तानी आहेत त्यामुळे ते मोदीविरोधी आहेत. इयान ब्रेमर हे जगप्रसिद्ध विश्लेषक आहेत त्यांनी मोदींची स्तुती केल्याचं हटनकर यांनी म्हटलं आहे.

गिरीश फोंडे हे वाचक म्हणतात की लेख कुणी लिहिला याला फारसं महत्त्व नाही तर टाइम मॅगजीनमध्ये तो छापून आला आहे याला महत्त्व आहे. नियतकालिकाची विश्वसनीयता अधिक असल्याचं ते सांगतात.

टाइमच्या या लेखामुळे इंटरनेट मोदी विरोधक आणि मोदी समर्थक अशा दोन गटांत विभागलं गेलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


2013 ते 2018 या काळामध्ये ते देशातल्या सगळ्याच प्रमुख पक्षांवर आणि आधीच्या सगळ्या सरकारांवर कठोर टीका तर करत होतेच. पण त्याशिवाय देशातल्या सर्व अडचणी 90 दिवसांमध्ये सोडवू, देशाचं नशीब बदलू, असं वचनही त्यांनी दिलं होतं.

या PTI सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त सत्ताधारी पक्षातल्या विविध नेत्यांसोबत आणि काही विश्लेषकांसोबत बीबीसीने बातचीत केली. या निमित्ताने या सगळ्यांना एकच साधा प्रश्न विचारण्यात आला, "PTI सरकारचं सगळ्यांत मोठं यश कोणतं आणि सगळ्यात मोठं अपयश कोणतं?"

यश आणि अपयश मोजायचं कसं?

यश आणि अपयश मोजणं सोपं नाही. अर्थव्यवस्थेच्या आधीच्या आकडेवारीशी तुलना करून त्याविषयीची परिस्थिती काही प्रमाणात ठरवता येते. पण सरकारच्या कारभारासारख्या काही गोष्टींची गणना आकडेवारीमध्ये करता येत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये या प्रश्नाचं उत्तर देणाऱ्याचं मत एका बाजूला झुकण्याची शक्यता असते. ते साधारणपणे कुणाच्या बाजूने झुकलेले आहेत, याविषयीचा अंदाज त्यांच्या उत्तरावरून बांधता येतो.

पंतप्रधानांचे मीडिया सल्लागार असणाऱ्या इफ्तिकार दुर्राणींना जेव्हा PTI सरकारच्या कामगिरीबद्दल विचारण्यात आलं, तेव्हा त्यांनी या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प्रश्नामधल्या 'अपयशाबद्दल' उत्तर दिलं नाही.

पण बीबीसीने विचारलेल्या प्रश्नातल्या 'सरकारच्या यशाच्या' मुद्द्याबद्दल त्यांनी 32 मुद्द्यांची यादी पाठवली. यामध्ये परराष्ट्र धोरणांमधलं यश, फेडरली ऍडमिनिस्टर्ड ट्रायबल एरियाज (FATA)चं विलीनीकरण, सरकारच्या काटकसरीमुळे झालेली बचत, भ्रष्टाचाराचा बिमोड, आरोग्य विम्याचं वितरण, गरिबी निर्मूलन योजना, वृक्षारोपण कार्यक्रमाद्वारे उचलण्यात आलेली हवामान बदलासाठीची पावलं आणि इतर गोष्टींचा समावेश आहे.

पण आम्ही विश्लेषकांशी जेव्हा याबाबत चर्चा केली तेव्हा त्यांनी मित्र देशांची सहमती मिळवणं आणि परराष्ट्र संबंधांमध्ये सुधारणा याची गणना 'यश' म्हणून केली. सौदी अरेबिया, कतार आणि चीनकडून आर्थिक पाठबळ मिळण्याचं या विश्लेषकांनी कौतुक केलं.

कर्तारपूर कॉरिडोरची सुरुवात, गरिबी निर्मूलनासाठी पंतप्रधानांची 'एहसास' योजना, बेघर लोकांसाठीच्या निवारा योजनेचंही विश्लेषकांनी कौतुक केलं.

पण देशातली सध्याची आर्थिक परिस्थिती हे सरकारचं सर्वांत मोठं अपयश असल्याचं या तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. आर्थिक परिस्थिती माहिती असूनही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) मदत घेण्यासाठी करण्यात आलेली दिरंगाई ही सरकारची भयंकर मोठी चूक होती, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

सर्वात मोठं यश : व्हिसासाठीची सोपी प्रक्रिया

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री फवाद चौधरी (सुरुवातीला ते माहिती आणि प्रसारण खात्याचे मंत्री होते. नंतर मंत्रिमंडळात बदल करताना त्यांचं खातं बदलण्यात आलं) यांना हा प्रश्न विचारल्यावर त्यांनी स्पष्ट आणि मोजकं उत्तर दिलं.

पाकिस्तानचा व्हिसा मिळण्यासाठीच्या प्रक्रियेमध्ये आणण्यात आलेली सहजता हे सरकारच्या पहिल्या वर्षाच्या कार्यकाळातलं सर्वात मोठं यश असल्याचं त्यांनी सांगितलं. दीर्घ काळापासून अस्तित्त्वात असलेली व्हिसासाठीची पॉलिसी सरकारने बदलल्याचं त्यांनी सांगितलं. या नव्या धोरणामुळे उद्योग क्षेत्रातल्या लोकांना व्हिसा मिळणं तर सोपं झालंच, पण चीन, मलेशिया, टर्की, ब्रिटन आणि UAEमधील सामान्यांनाही व्हिसा-ऑन-अरायव्हल (दुसऱ्या देशात दाखल झाल्यावर व्हिसा मिळणं) शक्य झालं. सध्या ही सेवा 5 देशांपुरती मर्यादित असली तरी पुढच्या सहा महिन्यांमध्ये तिचा विस्तार करण्यात येणार आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

गेल्या तीन महिन्यांमध्ये पाकिस्तानने 16 हजार ई-व्हिसा दिले, यावरूनच या योजनेचं यश लक्षात येईल, असं ते म्हणाले....


2014 च्या निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीसांनी आणि विदर्भातील नेत्यांनी अगदी ओरडून सांगितलं होतं की, वेगळा विदर्भ झालाच पाहिजे. पण जेव्हा मुख्यमंत्रिपदाची माळ गळ्यात पडली, तेव्हा मात्र या विषयावर बोलायचं त्यांनी सोयीस्करपणे टाळलं, असं नितीन म्हणाला.

बीबीसी मराठीचा 'महाराष्ट्र कुणाचा'चा हा कार्यक्रम अमरावतीमध्ये सुरू होता आणि अमरावतीच्या तरुणांना विधानसभा निवडणुकीविषयी नेमकं काय वाटतं हे जाणून घेण्याचा आमचा प्रयत्न होता.

अमरावतीच्या IIMC चा कॅम्पस तसा शांत, पण आज राजकीय चर्चांना चांगलाच रंग चढला होता. अमरावतीमध्ये शिक्षण आहे, पण नोकरीच्या संधी नाहीत. अमरावतीत रस्ते आहेत, पण ते फक्त शहरात. जिल्ह्यात आणि आजूबाजूचा भागाकडे लोकप्रतिनिधींनी साफ दुर्लक्ष केल्याचीच भावना या मुलांच्या मनात होती आणि त्यांच्या बोलण्यातून ती जाणवतही होती.

विदर्भाला या राज्य मंत्रिमंडळात एक वेगळं वजन आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत: नागपूरचे, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार चंद्रपूरचे तर कृषीमंत्री अनिल बोंडे मोर्शीचे आणि अमरावतीते पालकमंत्री, पण असं असूनही विदर्भाचा आणि विशेष करून अमरावतीचा विकास झाला नाही हाच सू... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र तरुणांच्या बोलण्याचा होता.

कापूस आणि संत्र्यांसाठी अमरावती प्रसिद्ध पण उत्पादन होऊनही प्रोसेसिंग प्लान्ट नसल्यानं अमरावतीचे शेतकरी भरडले जातायत. कृषीमंत्री बोंडेंच्याच मोर्शी मतदारसंघात शेतकरी हवालदिल झाल्याचं चित्र बघायला मिळतंय.

कापसाला योग्य हमीभाव नाही, त्यात पावसानं पाठ फिरवल्यानं शेतंच्या शेतं करपल्याच्या तक्रारी शेतकरी करतायत. कृषीमंत्री आपल्याच जिल्ह्यातले असल्यानं त्यांच्या अपेक्षा तर वाढल्यात, पण विदर्भाच्या मातब्बर नेत्यांनी विदर्भाकडेच पाठ फिरवल्याचीही त्यांची तक्रार आहे.

विदर्भ हा एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला, पण आज याच विदर्भात काँग्रेसचा पार धुव्वा उडालेला दिसतो. विदर्भात काँग्रेसचे नेते नाहीत, असं नाही. पण जो तो आपापल्या मतदारसंघात अडकल्यानं जिल्ह्यांकडे किंवा विदर्भाचं पालकत्व कोणी विरोधक घ्यायला तयार नसल्याची भावना विदर्भातल्या जनतेमध्ये असल्याचं देशोन्नतीचे पत्रकार महेश कथलकर सांगतात.

पत्रकार स्नेहल वासनिकांच्या मते, अमरावतीचा विकास झाल्याच्या गप्पा अनेकजण मारतात. जसे शहरातले मोठे रस्ते आणि मोठ्या बिल्डिंग म्हणजे अमरावतीचा विकास नाही. तसं नागपूरचा विकास म्हणजे विदर्भाचा विकास नाही. नागपूरमध्ये मेट्रो आली, नागपूरात इंडस्ट्रीज आल्या पण त्याच नागपूरहून काही किलोमीटर अंतरावर असलेल्याच मेळघाटमध्ये साधी वीजही नाही, कुपोषण तर आहेच. पण त्याचबरोबर आरोग्याचे गंभीर प्रश्नही आ वासून आपल्यासमोर उभे ठाकलेत. विदर्भात धरणं तर आहेत पण तीही अगदी कोरडी. त्यामुळे पिण्याच्या समस्येनंही विदर्भाला ग्रासलंय. पण या समस्यांकडे सरकारचं आणि विशेष करून विदर्भातल्या नेत्यांचं लक्ष नसल्याची खंत त्या व्यक्त करतात.

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात राज ठाकरेंनी देवेंद्र फडणवीसांच्या डिजिटल महाराष्ट्र योजनेला चॅलेंज करत हरिसालची परिस्थिती दाखवली होती. ते हरिसालही अमरावतीतलंच.

आज अमरावतीमध्ये बऱ्यापैकी इंटरनेट येतंय, बऱ्यापैकी यासाठी म्हटलं कारण जळगावमध्ये इंटरनेटनं आमचा घात केला होता. शहर असो वा आजूबाजूचा परिसर एक चांगलं इंटरनेट, स्टेबल कनेक्शननं आम्हाला खूप पळवलं होतं.

पण मुद्दा हा की जरी इंटरनेट कनेक्शन आलं असेल तरी पायाभूत सुविधा अमरावतीत पोहोचल्यात का? तरूणांशी बोलताना जाणवलं की अनेक प्रश्न आहेत, पण तरीही निवडणुकीच्या राजकारणात भाजपला आणि मुख्यमंत्र्यांना तसा विरोध होताना दिसत नाहीय.

आज जनतेसमोर विरोधकांचा...


2014 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये वाराणसीमधून आपला उमेदवारी अर्ज भरताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हे भावूक उद्गार काढले होते. भाजपकडून पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून निवडणूक लढवताना नरेंद्र मोदींनी वडोदऱ्यासोबतच वाराणसीचीही निवड केली होती.

लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशमधील मतदारांना आकर्षित करून घेणं हा यामागचा उद्देश होताच. पण त्याबरोबरच हिंदूंचं श्रद्धास्थान असलेल्या काशी अर्थात वाराणसीमधून निवडणूक लढवणं हे भाजपच्या हिंदुत्वाच्या अजेंड्यालाही पूरक होतं.

या लोकसभा निवडणुकीतही मोदी पुन्हा एकदा वाराणसीतून लढत आहेत. सध्या तरी या मतदारसंघात मोदींसमोर कडवं आव्हान नाहीए. गेल्या काही दिवसांपासून प्रियंका गांधी वाराणसीमधून निवडणूक लढणार अशी चर्चा होती. मात्र काँग्रेसनं वाराणसीमधून अजय राय यांना उमेदवारी देत, या सर्व चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे. अजय राय गेल्यावेळेसही वाराणसीमधून मोदींविरोधात लढले होते.

मात्र तरीही उत्तर प्रदेशमध्ये सपा आणि बसपाची झालेली युती, पूर्वांचलच्या प्रभारी म्हणून प्रियंका गांधींनी स्वीकारलेली सूत्रं यांमुळे मोदींसाठी इथली समीकरणं कशी आणि किती बदलली आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेत, हा प्रश्न आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवाईंच्या मते मोदी वाराणसीमधून निवडून येतील यामध्ये काहीच शंका नाहीये. पण 2014 च्या तुलनेत इथली परिस्थिती काही प्रमाणात बदलली आहे, हे नक्की.

'मोदींच्या विजयाबद्दल साशंकता नाही'

बीबीसी मराठीशी बोलताना रशीद किडवाई यांनी सांगितलं, की पंतप्रधानपदाचा उमेदवार दुसऱ्या राज्यातून येऊन आपल्या मतदारसंघातून लढतोय याचं नावीन्य आता वाराणसीच्या लोकांमध्ये नाहीए. मोदींना लोकांचा पाठिंबा असला तरी इथे झालेल्या कामांबद्दल प्रश्नही उपस्थित होत आहेत. एकूणच आता 2014 चा उत्साह व्यावहारिक मुद्द्यांमध्ये रुपांतरित झाला आहे. त्यामुळंच मोदींच्या विजयाबद्दल साशंकता नसली, तरी गेल्यावेळेप्रमाणे केवळ भावनांच्या आधारे मतदान होणार नाही.

काँग्रेसनं उत्तर प्रदेशमध्ये पूर्वांचलची जबाबदारी प्रियंका गांधींकडे सोपवली आहे. पूर्वी केवळ अमेठी आणि रायबरेलीतील प्रचारापुरतं स्वत:ला मर्यादित ठेवणाऱ्या प्रियंकांनी उत्तर प्रदेशवर आपलं लक्ष केंद्रीत केलं आहे. वाराणसीमध्ये काँग्रेससाठी  'प्रियंका फॅक्टर' किती यशस्वी होईल, हाही प्रश्न आहे.

'निकाल माहीत असल्यानंच प्रियंकांची माघार'

"गेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये नरेंद्र मोदींच्या विरुद्ध अरविंद केजरीवाल उभे राहिले होते. केजरीवाल हा आंदोलनांमधून पुढे आलेला चेहरा होता. ठराविक वर्तुळात त्यांची लोकप्रियता होती. पण ते वाराणसीमधून नरेंद्र मोदींना लढत देऊ शकले नाहीत. आजही हीच परिस्थिती आहे. प्रियंका गांधींनी कितीही आक्रमक प्रचार केला तरी तरी मोदींच्या मताधिक्यात कोणताही फरक पडणार नाही, असं मत बीबीसी मराठीशी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह यांनी व्यक्त केलं."

प्रियंकांच्या निवडणूक न लढविण्याबद्दल प्रदीप सिंह यांनी म्हटलं, की ज्या जागेचा निकाल आधीपासूनच माहिती आहे, त्या जागेवर काँग्रेस प्रियंकांना उमेदवारी देण्याची शक्यता नव्हतीच.

"2014 साली वाराणसीसाठी पंतप्रधानपदाचा चेहरा होते. आता ते पंतप्रधान आहेत. गेल्या पाच वर्षांमध्ये त्यांनी वाराणसीचा कायापालट केला आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात इथल्या मतदारांमध्ये कोणतीही नाराजी नाही. शिवाय मतदार पंतप्रधानांना सोडून दुसऱ्या उमेदवाराला मत का देतील," असंही प्रदीप सिंह यांनी म्हटलं.

वाराणसीतली राजकीय गणितं

मोदींमुळं वाराणसी हाय-प्रोफाईल मतदारसंघ झाला असला तरी पारंपरिकरित्या हा भाजपचाच बालेकिल्ला राहिला आहे. 1991 नंतर...


2014 पासून मराठवाड्यावर शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षानं निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. गेल्या वेळी युतीने 46 पैकी 26 जागा जिंकल्या होत्या. केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पुन्हा निवडून आल्यामुळे युतीचा आत्मविश्वास वाढलेला आहे. तर पराभवाने क्षीण झालेल्या काँग्रेस आघाडीला आपली ताकद पुन्हा दाखवण्याची संधी आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील मोठ्या नेत्यांच्या पक्षांतरामुळे मराठवाड्यातील राजकीय चित्रच बदलून गेले आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील दिग्गज नेते आणि शरद पवारांचे दीर्घकाळाचे सहकारी पद्मसिंह पाटील आणि त्यांचे पुत्र राणा जगजितसिंह पाटील यांनी राष्ट्रवादीला रामराम ठोकला आहे.

राणा जगजितसिंहांना तुळजापूरमधून भाजपची उमेदवारी मिळाली आहे. तर मराठवाड्यातील राष्ट्रवादीचे मोठे नेते जयदत्त क्षीरसागर यांनी राष्ट्रवादीचे घड्याळ उतरवत शिवसेनेचे शिवबंधन बांधले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला मराठवाड्यात निकराची लढाई लढावी लागणार आहे.

पवारांना एकेकाळी मजबूत साथ दिली आहे मराठवाड्यानं

मूळचा हैदराबाद संस्थानाचा भाग असलेल्या मराठवाड्याचं राजकारण नेहमीच पश्चिम महाराष्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ट्र आणि विदर्भापेक्षा वेगळं राहिलेलं आहे. इथले मुद्दे, इथली समीकरणं ही वेगळी राहिलेली आहेत. मराठवाडा मुक्तीसंग्रामात काँग्रेसच्या योगदानामुळे येथील राजकारणावर सुरुवातीच्या काळात अनेक वर्षं काँग्रेसचाच वरचष्मा होता.

माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण, अनेक वर्षं बीडची खासदारकी सांभाळलेल्या केशरकाकू क्षीरसागर, जालन्याचे माजी खासदार अंकुशराव टोपे, माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील निलंगेकर ही मराठवाड्यातील 70 आणि 80 च्या दशकातील महत्त्वाची नेतेमंडळी होती.

एकेकाळी शरद पवारांना मानणारा मोठा वर्ग मराठवाड्यात होता. शरद पवारांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून स्थापन केलेल्या समाजवादी काँग्रेसला मराठवाड्यात चांगला पाठिंबा मिळाला होता. पण त्याच काळात मराठवाड्यात शिवसेना रुजण्यास सुरुवात झाली.

1986 मध्ये जेव्हा शरद पवारांनी राजीव गांधींच्या उपस्थितीत औरंगाबादमध्ये समाजवादी काँग्रेस विलीन करून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला त्यानंतर मात्र मराठवाड्यात काँग्रेसच्या तुलनेत शिवसेनेची वाढ सुरू झाली. 1990 नंतर झपाट्यानं शिवसेना मराठवाड्यात वाढत गेली.

1999 मध्ये शरद पवारांनी काँग्रेस सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केल्यानंतर पवारांना मराठवाड्यातून पुन्हा चांगली साथ मिळाली. बीड, परभणी, जालना, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रवादीला पाठिंबा मिळत गेला. काँग्रेसकडून नांदेडमध्ये अशोक चव्हाण, लातूरमध्ये विलासराव देशमुख हे आपली पकड ठेऊन होते. पण 2014 मध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या वर्चस्वाला मोठा धक्का बसला आणि शिवसेना-भाजपनं आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केलं.

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत तर काँग्रेसच्या वाट्याच्या उरलेल्या दोन जागाही हिसकावून घेत युतीनं दोन्ही काँग्रेसला मराठवाड्यात शून्यावर आणलं. तर दुसरीकडे एमआयएमनं औरंगाबादची जागा जिंकत आपली ताकद दाखवून दिली आहे. अशा परिस्थितीत होत असणारी निवडणूक काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी अधिकच आव्हानात्मक आहे.

मराठवाड्यातील लक्षवेधी लढती

मराठवाड्यात सर्वांत चुरशीच्या लढती होणार आहेत बीड जिल्ह्यात. त्यातील सर्वांत लक्षवेधी लढत असणार आहे परळी विधानसभा मतदारसंघातील तर दुसरी लक्षवेधी लढत असणार आहे बीड विधानसभा मतदारसंघातील. परळी मतदारसंघातून भारतीय जनता पक्षाच्या पंकजा मुंडे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे धनंजय मुंडे या बहीण-भावांमध्ये पुन्हा एकदा सामना रंगणार आहे.

परळी...


2014 मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये 49 टक्के मतदान झालं होतं.

आपण फक्त काश्मीर खोऱ्याचा विचार केला तर मतदानाची टक्केवारी अजूनच कमी आहे. हिंसाचाराची पार्श्वभूमी आणि भारत-पाकिस्तान दरम्यान वाढलेल्या तणावामुळे काश्मीर खोऱ्यातल्या तीन जागांसाठी केवळ 19 टक्के मतदान झालं आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये काश्मीरमध्ये 31 टक्के मतदान झालं होतं.

क्षेत्रफळाचा विचार केला तर लडाख हा भारतातला सर्वांत मोठा मतदारसंघ आहे. इथे मात्र 71 टक्के लोकांनी मतदानाचा अधिकार बजावला आणि काश्मिरमधल्या मतदानाच्या टक्केवारीच्या बाबतीतही लडाख आघाडीवर राहिलं.

काश्मिरातल्या निवडणूक निकालांचं विश्लेषण करणं हे नेहमीच अवघड जातं. कारण राज्याच्या भौगोलिक आणि राजकीय विभाजनामुळे जम्मू, काश्मीर आणि लडाख क्षेत्रातील मतदानाच्या एकत्रित टक्केवारीचा आकडा वाढतो.

लोकसभेतल्या 543 खासदारांपैकी जम्मू-काश्मिरमधून अवघे 6 खासदार निवडून येतात. जम्मू, काश्मीर आणि लडाख या भौगोलिक क्षेत्रांचं मिळून जम्मू-काश्मीर राज्य बनतं. यापैकी जम्मूमध्ये लोकसभेच्या दोन जागा आहेत, लडाखमध्ये एक तर काश्मीरमध्ये तीन जागा आहेत.

उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

म बंगाल किंवा मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांच्या तुलनेत जम्मू-काश्मीरमधले अर्धा डझन खासदार दिल्लीच्या राजकारणात फारसे महत्त्वाचे ठरत नाहीत.

अर्थात, विश्लेषकांच्या मते लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय पक्षांसाठी राजकीयदृष्ट्या काश्मीर अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे.

निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी काश्मीर

पत्रकार रियाज मलिक सांगतात, "हे वर्षं वेगळं होतं. भाजपने राष्ट्रीय सुरक्षा आणि काश्मीर या दोन मुद्द्यांवर निवडणूक लढवली आहे. निवडणुकीच्या घोषणाबाजीत पुलवामा हल्ला आणि पाकिस्तानसोबतचे ताणलेले संबंध हे प्रमुख मुद्दे होते. त्यामुळेच केवळ सहा जागा असल्या तरी काश्मीर या लोकसभा निवडणुकीमध्ये केंद्रस्थानी होतं. मात्र खोऱ्यामध्ये मतदानासाठी खूप कमी लोक बाहेर पडले."

10 जिल्ह्यात काश्मिरातल्या तीन जागांपैकी बारामुल्ला मतदारसंघात सर्वांत जास्त म्हणजे 34 टक्के मतदान झालं. या मतदारसंघात बारामुल्ला, कुपवाडा आणि बांदीपोरा हे जिल्हे येतात.

श्रीनगर मतदारसंघामध्ये श्रीनगर, बडगाम आणि गांदरबल जिल्ह्यांचा समावेश आहे. इथं केवळ 14 टक्के मतदान झालं.

अनंतनाग मतदारसंघामध्ये अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां आणि पुलवामा जिल्हे आहेत. इथे दोन आकडी मतदानही झालं नाही. अनंतनागमधल्या मतदानाची टक्केवारी 8.7 इतकी होती. 2014 मध्ये अनंतनागमध्ये 29 टक्के मतदान झालं होतं.

फुटीरतावादी गट आणि काही कट्टरपंथी संघटनांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचं आव्हान केलं होतं. काश्मिरचा अभ्यास करणाऱ्यांच्या मते 2014 पासून ज्या पद्धतीचं राजकारण होत आहे, त्यामुळं काश्मिरींमध्ये असंतोष आहे.

हिंसाचारामुळं काश्मिरींमध्ये दहशत

रियाज मलिक सांगतात, "यापूर्वीही निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन केलं जायचं. मात्र तरीही काश्मिरी मतदानासाठी बाहेर पडायचे. आता काश्मिरींच्या मनात भीती आहे. इथल्या न थांबणाऱ्या हिंसाचारामुळं ही दहशत निर्माण झाली आहे. विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेण्याच्या चर्चेचा काही प्रमाणात फायदा उमर अब्दुल्लाह आणि महबूबा मुफ्तींना झाला. मात्र मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या असंतोषामुळे निवडणुकीत मतदान कमी झालं."

या निवडणुकीला मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या हिंसाचाराची पार्श्वभूमी होती. 2018 मध्ये 160 सामान्य काश्मिरी नागरिक मारले गेले. मृतांमध्ये 31 लहान मुलं आणि 18 महिला होत्या. कट्टरपंथीय आणि सुरक्षा दलाच्या जवानांसह काश्मिरमध्ये 500 हून अधिक जणांनी प्राण गमावले.

अनंतनाग...


2014 साली 13 ते 15 मार्चदरम्यान राजस्थानच्या जोधपूरमध्ये अशाच जिप्सी लोकांचं संमेलन झालं होतं.

तिथं पहिल्यांदाच अशा प्रकारचा जिप्सी महोत्सव आयोजित करण्यात आला होता. त्याठिकाणी देश-विदेशातून फ्लेमेंको जिप्सी संगीत आणि नृत्य कलाकार आले होते. पण त्यांनी त्या ठिकाणी येण्यामागचं नेमकं काय कारण होतं? कोणत्या गोष्टीने त्यांना आकर्षित केलं?

बंजारा-जिप्सी भाई-भाई

जोधपूरमध्ये फ्लेमेंको जिप्सी महोत्सवात क्वीन हरीश यांनी आपला सहभाग नोंदवला होता. हरीश हे गेल्या कित्येक वर्षांपासून राजस्थानी बंजारा लोकनृत्याचं सादरीकरण जगभरात करत असतात. जैसलमेरच्या एका जिप्सी कुटुंबातूनच ते येतात.

क्वीन हरीश यांच्याशी बीबीसीने त्यावेळी चर्चा केली होती.

हरीश सांगतात, "खरंतर, जिप्सी संस्कृतीची सुरुवात भारतातूनच झालली होती. इथूनच पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, टर्की, रोमानियामार्गे ही संस्कृती स्पेनपर्यंत पोहोचली."

आपलं म्हणणं सिद्ध करण्यासाठी हरीश यांनी काही पुरावेही दिले. गेल्या काही वर्षांत त्यांनी जगभरातील जिप्सी संस्कृतीच्या अभ्यासादरम्यान या गोष्टींचं निरीक्षण केल्याचं त्यांनी सांगितलं.

1. भाषा

या महोत्सवात स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हभाग नोंदवण्यासाठी आलेल्या फ्लेमेंको कलाकारांची मूळ भाषा स्पॅनिश असली तरी ते आपल्या बोलीभाषेत डोळा, कान, तोंड, नाक यांच्यासाठी तेच शब्द वापरतात. पण इतर स्पॅनिश भाषिक मंडळी अशा प्रकारचे शब्द वापरत नाहीत.

2. पोशाख

बंजारा आणि जिप्सी लोकांमध्ये असलेली आणखी एक समानता म्हणजे त्यांचा पोशाख. दोघांच्याही कपड्यांमध्ये हस्तकलेचा वापर हमखास केलेला असतो.

प्रसिद्ध स्पॅनिश नृत्यकलाकार तमार गोंजालेज याबाबत सांगतात, "फ्लेमेंको नृत्यादरम्यान आपलं शरीर पूर्णपणे झाकलं जाईल, याची काळजी घेतली जाते."

बंजारा संस्कृतीमध्येही लोक नृत्य करताना संपूर्ण शरीर झाकलं जाईल, याची काळजी घेतात.

3. आहार

क्वीन हरीश यांच्या मते, बंजारा आणि जिप्सी लोकांच्या आहारातही साम्य आहे. भारतीय बंजारा असो किंवा स्पॅनिश जिप्सी दोन्ही समाजातील व्यक्ती मांसाहारी खाणं पसंत करतात.

प्रसिद्ध फ्लेमेंको कलाकार पेपे यांना भारतीय पद्धतीचं जेवण, विशेषतः तंदुरी चिकन खूप आवडत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. स्पेनमध्येही त्यांना या जेवणाची आठवण येते, असं ते म्हणतात.

4. कौटुंबिक मूल्य

अफगाणिस्तान, टर्की किंवा रोमानिया आपण कुठेही गेलो तरी आपल्याला एकल जिप्सी कुटुंब मिळणार नाही, असं क्वीन हरीश यांनी सांगितलं.

भारतात ज्याप्रकारे बंजारा समाजातील तीन-चार पिढ्या एकाच पद्धतीचं काम करताना दिसतात. तसंच जगभरातील जिप्सी कुटुंबांमध्येही दिसतं. हे कुटुंबीय घराणं बनवून एकत्रित राहतात.

5. संगीत

क्वीन हरीश यांनी फ्लेमेंको संगीतकार आणि गायक आगुस्तिन कार्बोनेल यांच्या काही गोष्टींचा अनुवाद करून सांगितलं.

कार्बोनेल हे 'बोला' या नावाने लोकप्रिय होते. भारतात त्यांचा तो पहिलाच शो होता.

गेल्या 25-30 वर्षांपासून ते 'आवो नी म्हारे देस' ही धून स्पॅनिश बोलीसह गात आहेत. ही धून वारसाहक्काने मिळाली आहे. पूर्वीच्या काळी हे गीत नक्कीच स्पॅनिश आणि भारतीय कलाकारांनी एकत्रित गायलं असेल, असं हरीश यांना वाटतं.

6. कास्तानियस आणि खड ताल

फ्लेमेंको नृत्यात ताल देण्यासाठी कास्तानियस नामक एका वाद्याचा वापर केला जातो.

हे वाद्य भारतीय खड ताल या वाद्याशी मिळतंजुळतं आहे. प्राचीन काळापासूनच स्पॅनिश जिप्सी लोक हे वाद्य वापरतात, अशी माहिती हरीश यांनी दिली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता...


2014 साली झालेल्या निवडणुकीमध्ये गोपीनाथ मुंडे मोठ्या फरकाने विजयी झाले होते. या निवडणुकीमध्ये त्यांना 6 लाख 35 हजार 995 मते मिळाली होती. मात्र केंद्रामध्ये नवे सरकार आल्यानंतर काही दिवसांमध्येच त्यांचं अपघाती निधन झालं.

2014 साली झालेल्या पोटनिवडणुकीमध्ये गोपीनाथ मुंडे यांच्या कन्या प्रीतम मुंडे यांना भाजपाची उमेदवारी मिळाली. प्रीतम यांना 9 लाख 22 हजार 416 मते मिळाली आणि त्यांनी एक विक्रमच प्रस्थापित केला.

त्यांच्याविरोधात काँग्रेसच्या अशोक पाटील यांना 2 लाख 26 हजार 95मते मिळाली होते. पोटनिवडणुकीतील या निकालामुळे बीड मतदारसंघाकडे देशातील सर्वच राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष गेले.

यंदाच्या निवडणुकीमध्ये मात्र तशी स्थिती नसल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. प्रीतम मुंडे यांनी खासदार निधी पूर्ण खर्च न केल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आणि त्याचे पडसाद सर्वच राजकारणावर उमटू लागले.

प्रीतम मुंडे यांनी या निवडणुकीसाठी अर्ज भरल्यानंतर या सर्व प्रश्नांना उत्तरे देण्याचा प्रयत्नही केला. बीड जिल्ह्याच्या वेशीवर रेल्वे आणल्याचा उच्चारही केला.

'आता भावनेची लाट नाही'

2014 साली झालेल्या पोटनिवडणुकीमध्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ये गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर तयार झालेल्या सहानुभूतीच्या लाटेमुळे प्रीतम मुंडे विजयी झाल्या होत्या. आता मात्र अशी लाट नाही, असं बीडमधील ज्येष्ठ पत्रकार वसंत मुंडे सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "2014 च्या पोटनिवडणुकीमध्ये जशी लाट होती तशी आता नाही. यावेळेस प्रीतम मुंडे आणि पंकजा मुंडे यांना आपण केलेल्या कामाच्या बळावर लोकांसमोर जायचं आहे. गोपीनाथ मुंडे यांची मुलगी हे स्थान डोळ्यांमध्ये असलं तरी लोक आता प्रश्न विचारू लागले आहेत. त्याची उत्तरे त्यांना प्रचारामध्ये द्यायची आहेत."

लोकसभेत अनुपस्थिती आणि खासदार निधीचा पूर्ण वापर न केल्याचा मुद्दा आता विरोधकांनी उपस्थित केला आहे.

त्याबद्दल वसंत मुंडे म्हणतात, "खासदार निधीचा वापर पूर्णपणे न केल्याची माहिती प्रसिद्ध झाल्यावर गेल्या सहा सात महिन्यांमध्ये अनेक कामांना मंजुरी मिळाली आहे. आता ही कामं सर्व प्रशासकीय मंजुरी मिळून प्रत्यक्षात यायला काही कालावधी लागेल. तसंच जिल्ह्यामध्ये लोकांशी संपर्क कमी असणं हासुद्धा प्रीतम यांच्यादृष्टीने अडथळा आहे. बीडच्या जिल्हास्तरावर त्यांचं कार्यालय नाही. सर्व कामकाज परळीमधून चालवलं जातं."

2014 साली पोटनिवडणुकीमध्ये अशोक पाटील यांना सव्वा दोन लाख मतं मिळाली होती आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने तेव्हा आपला उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उभा केला नव्हता याचीही आठवण वसंत मुंडे करून देतात.

अशोक पाटील यांनी फारसा प्रचार केला नव्हता तरीही त्यांना इतकी मतं मिळाली होती याचाच अर्थ प्रीतम यांच्याविरोधात तेव्हाही मतदान झाले होतं, असं ते सांगतात.

बजरंग सोनवणे कोण आहेत?

राष्ट्रवादी काँग्रेसने बीडमध्ये उमेदवारी दिलेले बजरंग सोनवणे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बीड जिल्हाध्यक्ष आहेत. सोनवणे आणि त्यांची पत्नी जिल्हापरिषदेचे सदस्य आहेत.

त्यामुळे जिल्हयाच्या राजकारणात त्यांचं सर्वत्र नाव आहे. अशी माहिती स्थानिक पत्रकार संजय मालानी यांनी बीबीसी मराठीला दिली.

मालानी म्हणाले, "सोनवणे यांना पक्षांतर्गत विरोधक नाहीत. लोकसभेसाठी ते नवखे असले तरी जिल्ह्याच्या राजकारणात ते नवखे नाहीत.

येडेश्वरी हा साखर कारखाना ते चालवतात. या कारखान्यामुळे केज आणि परळी दोन तालुक्यांवर त्यांचा प्रभाव आहे. प्रस्थापित नेत्यांविरोधात लोकांमध्ये असंतोष असतो. सोनवणे यांचा चेहरा त्या अर्थाने प्रस्थापित नाही. ही निवडणूक अटीतटीची होईल असं वाटतं."

बजरंग सोनवणे यांना...


2014 साली झालेल्या पोटनिवडणुकीत विक्रमी मताधिक्याने निवडून येणाऱ्या प्रीतम मुंडे यांच्यासमोर यंदा बजरंग सोनवणे यांच्यारुपाने राष्ट्रवादी काँग्रेसने तगडं आव्हान उभं केलं आहे. विधापरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांचे ते निकटवर्तीय आहेत.

लोकसभा निवडणुकीचे निकाल आता काही वेळातच स्पष्ट होतील. भाजपच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकार सत्ता कायम राखेल की काँग्रेसला पाच वर्षांनी पुन्हा मुसंडी मारता येईल, हेही स्पष्ट होईल.

पाहा निवडणूक निकालांचे ताजे आकडे आणि सविस्तर विश्लेषण इथे -

मराठवाड्यातील एक महत्त्वाचा मतदारसंघ म्हणून बीड लोकसभा मतदारसंघाकडे पाहिले जाते. 2009 साली बीड लोकसभा मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या गोपीनाथ मुंडे यांना भाजपाचे लोकसभेतील उपनेते होण्याची संधी मिळाली होती.

2014 साली झालेल्या निवडणुकीमध्ये गोपीनाथ मुंडे मोठ्या फरकाने विजयी झाले होते. या निवडणुकीमध्ये त्यांना 6 लाख 35 हजार 995 मतं मिळाली होती. मात्र केंद्रामध्ये नवं सरकार आल्यानंतर काही दिवसांमध्येच त्यांचं अपघाती निधन झालं.

2014 साली झालेल्या पोटनिवडणुकीमध्ये गोपीनाथ मुंडे यांच्या कन्या प्रीतम मुंडे यांना भाज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पाची उमेदवारी मिळाली. प्रीतम यांना 9 लाख 22 हजार 416 मतं मिळाली आणि त्यांनी एक विक्रमच प्रस्थापित केला.

त्यांच्याविरोधात काँग्रेसच्या अशोक पाटील यांना 2 लाख 26 हजार 95मतं मिळाली होती. पोटनिवडणुकीतील या निकालामुळे बीड मतदारसंघाकडे देशातील सर्वच राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष गेलं.

ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांची गेल्या पाच वर्षातील कामगिरी, लोकांशी असलेला संपर्क आणि गोपीनाथ मुंडे यांचा वारसा यासगळ्या बाबी प्रीतम यांच्यासाठी महत्वाच्या होत्या. मतदारांवर या बाबींचा कितपत प्रभाव पडला यावरच त्यांच्या विजयाचं भवितव्य ठरलेलं आहे.

पण यंदा परिस्थिती वेगळी होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसने जिल्हाध्यक्ष बजरंग सोनवणे यांना इथून उमेदवारी दिली. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्या ते जवळचे आहेत. त्यांच्यासाठी धनंजय मुंडे हे आग्रही होते. मुंडे यांनी भाजप सोडल्यावर त्यांनीही भाजप सोडली होती.

सोनवणे यांच्या उमेदवारीमुळे या मतदारसंघात मराठा आणि वंजारी मतांच ध्रुवीकरण झाल्याचं म्हटलं जातं. जात हा फॅक्टर या निवडणुकीत पाहायला मिळाला. त्यातच सोनवणे यांचा प्रचार करताना शेतकरी पुत्र म्हणून त्यांची ओळख करून दिली गेली.

लोकसभेसाठी ते नवखे असले तरी जिल्ह्याच्या राजकारणात ते नवखे नाहीत. येडेश्वरी हा साखर कारखाना ते चालवतात. या कारखान्यामुळे केज आणि परळी दोन तालुक्यांवर त्यांचा प्रभाव आहे.

सोनवणे यांना राष्ट्रवादीने उमेदवारी दिली असली तरी राष्ट्रवादीच्या अंतर्गत असंतोषाचा परिणाम निवडणुकीत दिसून येईल, असं राजकीय विश्लेषक म्हणतात.

दुसरीकडे प्रीतम मुंडे यांना त्यांच्याविषयी असलेली नाराजी त्यांच्यासाठी त्रासदायक ठरू शकते. गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाचा करिष्मा या निवडणुकीत किती चालला? जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांनी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कुणाचं काम केलं? मताचं ध्रुवीकरण किती प्रभावी ठरलं? हे या निवडणुकीतले काही महत्वाचे फॅक्टर ठरणार आहेत.

त्यातच ऐन निकासांच्या एकदिवस आधी जयदत्त क्षीरसागर यांनी शिवसेनेची वाट धरल्यानं त्याचा काय परिणाम होईल याकडेही सर्वांच्या नजरा आहेत.

वंचित बहुजन आघाडीतर्फे प्रा. विष्णू जाधव ही निवडणूक लढवत आहेत. वंचित बहुजन आघाडीच्या मतांमुळे आघाडीला फटका बसेल असं लोकांना वाटतं. तसंच निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये एकूण 36 उमेदवार आहेत. त्यामुळेही मताचं विभाजन होऊ शकतं.

यावेळेसची लढाई अटीतटीची आहे हे मात्र नक्की असल्याचं...


2014 साली पक्षानं विधानसभेत आपलं खातं उघडलं तेव्हासुद्धा त्यांच्या दोन जागा आल्या होत्या. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत औरंगाबादेत त्यांचे उमेदवार इम्तियाज जलील हे निवडून आले.

मात्र वंचित बहुजन आघाडीबरोबरची बोलणी फिसकटल्यावर MIMने निवडणुका स्वतंत्र लढविण्याचा निर्णय घेतला. MIMचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असादुद्दिन ओवेसी यांनी राज्यभरात विविध मतदारसंघात प्रचारसभा घेतल्या होत्या.

त्यामुळे या विधानसभा निवडणुकीत MIMच्या कामगिरीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं.

AIMIM पक्षाचा इतिहास

AIMIMचे पूर्ण रूप ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल-मुसलमीन असं आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात या संघटनेची स्थापना हैदराबाद संस्थानात झाली होती. इत्तेहाद म्हणजे ऐक्य.

संस्थानातील सर्व मुस्लिमांचे ऐक्य साधून उत्कर्ष साधणे असा त्याचा मागचा हेतू होता. सुरुवातीच्या काही काळानंतर नवाब बहादूरयार जंग यांनी या संघटनेचा कार्यभार स्वीकारला.

MIM ची हैदराबाद शहरात स्थापना झाली.

याच इत्तेहादच्या लातूर शाखेचे काम कासीम रझवी पाहत असत. कासीम रझवी यांनी आपली स्थावर मालमत्ता घर संघटनेला देऊ केल्यामुळे बहादूर यार जंगांच्या म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नामध्ये रझवींना स्थान मिळाले होते.

बहादूरयार जंगांनी आपल्या हयातीमध्येच कासीम रझवी यांना जवळ केले होते, त्यामुळे 1944 मध्ये बहादूर यार जंग यांच्या निधनानंतर कासीम रझवी यांनी अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविली आणि ते अध्यक्ष झालेही. त्यांनी सर्व चळवळ्या किंवा कार्यकर्त्या (रझाकार) लोकांची संघटना तयार केली आणि त्याला रझा असे नाव दिले.

'पोलीस अॅक्शन'नंतर रझाकारांवर खटले दाखल करण्यात आले. कासीम रझवीनाही शिक्षा होऊन चंचलगुडा कारागृहात धाडण्यात आले. नंतर त्यांना पुण्याच्या येरवडा कारागृहात ठेवण्यात आले. 1957 मध्ये सुटका झाल्यावर रझवी हे कराचीला गेले. निर्वासिताचे आयुष्य जगून 1970 साली त्यांचा मृत्यू झाला.

इकडे इत्तेहादुल मुस्लमीनचे अब्दुल वाहिद ओवेसी यांनी पुनरुज्जीवन केले. त्यांच्यानंतर त्यांचे पुत्र सुलतान सलाहुद्दिन ओवेसी यांनी MIMचे अध्यक्षपद घेतले.

सलाहुद्दिन हैदराबाद पालिकेच्या सदस्यत्वानंतर ते आंध्र प्रदेशाच्या विधानसभेत पाथरघट्टी, चारमिनार आणि युक्तापुरा मतदारसंघातून निवडून जात. 1962 साली ते आंध्र प्रदेश विधानसभेत पहिल्यांदा निवडून गेले होते. 1984 ते 2004 या कालावधीत ते हैदराबादचे खासदार होते.

असादुद्दिन ओवेसी आणि अकबरुद्दिन ओवेसी

सलाहुद्दिन ओवेसी यांचे पुत्र असदुद्दिन ओवेसी 1994 ते 2004 या कालावधीत आंध्र प्रदेश विधानसभेत आमदार म्हणून निवडून गेले. त्यानंतर 2004 साली हैदराबादचे खासदार झाले व 2009, 2014 आणि 2019 मध्येही त्यांनी विजय प्राप्त केला. तर त्यांचे भाऊ अकबरुद्दिन तेलंगण विधानसभेचे सदस्य आहेत.

मात्र हैदराबादचा स्थानिक पक्ष अशी ओळख पुसून आता MIMने शेजारच्या राज्यांपासून ते उत्तर प्रदेश आणि बिहारपर्यंत आपली ओळख निर्माण केली आहे.

महाराष्ट्रातील काही पालिका तसेच कर्नाटकमधील बिदर आणि बसवकल्याण पालिकांमध्येही स्थान मिळवलं आहे. तेलंगण विधानसभेत MIMचे 7 सदस्य आहेत.

बिहारमध्ये किशनगंज विधानसभेसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीत MIMचे कामरुल होदा विजयी झाले आहेत, तर उत्तर प्रदेशातील प्रतापगड जागेसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीत MIMचे इसरार अहमद यांनी 13.59 टक्के मते मिळवली आहेत.

नांदेड ते धुळे-मालेगाव व्हाया औरंगाबाद

महाराष्ट्राच्या राजकारणात MIMची चर्चा गेल्या दशकभरापासून आहे. पण MIMने 1999 साली पहिल्यांदा महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक लढवली. त्यानंतर या पक्षाने 2009 साली नांदेड उत्तर आणि लातूर शहर या जागा...


2014 साली भाजपनं 282 तर एनडीएनं 336 जागांवर विजय मिळवला होता. मोदींवर विश्वास दाखवताना मतदारांनी उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये आघाडीला नाकारलं. काँग्रेसची न्याय योजनाही फारशी परिणामकारक ठरली नाही.

यंदाच्या निवडणुकीचं अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे मतदारांनी घराणेशाहीला सपशेल नाकारलं. 2014 च्या मोदी लाटेत आपले मतदारसंघ टिकवून ठेवणाऱ्या दिग्गज परिवारांनाही यावेळी पराभवाचा सामना करावा लागला.

आपल्या मतदारसंघात कदाचित पहिल्यांदाच पराभव पत्करावे लागलेली ही मातब्बर घराणी नेमकी कोणती आहेत?

अमेठी: परंपरागत मतदारसंघात राहुल गांधींचा पराभव

गेल्या गुरूवारपर्यंत अमेठी आणि रायबरेली या दोन जागा काँग्रेससाठी सर्वांत सुरक्षित मानल्या जात होत्या. मात्र निवडणुकीच्या निकालानंतर काँग्रेसला आपल्याच बालेकिल्ल्यात मोठा झटका लागला. अमेठीमध्ये भाजपच्या उमेदवार स्मृती इराणी यांनी राहुल गांधींचा 55 हजार मतांनी पराभव केला.

देशभरात काँग्रेसचा जो दारूण पराभव झाला, त्यापेक्षाही हा धक्का या पक्षांसाठी सर्वांत मोठा होता. 2014 साली काँग्रेसनं 44 जागांवर विजय मिळवला होता आणि त्यावेळीही राहुल गांधींनी स्मृती इराणींना एक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लाखांहून अधिक मतांनी पराभूत केलं होतं.

यंदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या आठ जागा वाढल्या असल्या, तरी गांधी घराण्याला त्यांचा बालेकिल्ला मात्र गमवावा लागला.

अमेठी आणि गांधी परिवाराचं नातं जुनं आहे. 1980 साली संजय गांधींनी अमेठीतून निवडणूक जिंकली. त्यांच्या मृत्यूनंतर 1981 साली झालेल्या पोटनिवडणुकीत अमेठीनं राजीव गांधींच्या पारड्यात भरभरून मतं टाकली. त्यानंतर राजीव गांधींनी 1984, 1989 आणि 1991 साली अमेठीमधून विजय मिळवला.

राजीव गांधींच्या निधनानंतर 1991 साली तसंच 1996 साली गांधी परिवाराच्या अत्यंत जवळचे समजल्या जाणाऱ्या कॅप्टन सतीश शर्मा अमेठीतून निवडून आले.

1998 साली मात्र भाजप उमेदवार संजय सिंह यांनी अमेठीतून विजय मिळवला. मात्र त्यावेळी अटलबिहारी वाजपेयींचं सरकार अवघ्या 13 दिवसांत कोसळलं. त्यानंतर 1999 साली इथं पुन्हा निवडणूक झाली.

1999 साली सोनिया गांधींची राजकारणात एन्ट्री झाली आणि अमेठीची जागा काँग्रेसच्या पदरात पडली. 2004 पासून राहुल गांधी अमेठीतून निवडणूक लढवत आहेत. तीन वेळा राहुल अमेठीतून खासदार झाले आहेत. या निवडणुकीत राहुल गांधींचा स्मृती इराणींनी पराभव केला. राहुल गांधींच्या राजकीय कारकीर्दीतला हा पहिला पराभव आहे.

राहुल गांधींनी यावेळेस केरळच्या वायनाडमधूनही निवडणूक लढवली होती. इथून राहुल गांधी 4 लाखांहून अधिक मतांनी निवडून आले आहेत. त्यामुळे खासदार म्हणून ते लोकसभेत दिसतील, मात्र त्यांचा मतदारसंघ बदललेला असेल.

सिंधिया परिवारः वाजपेयींना हरविणारे मोदी लाटेत वाहून गेले

सिंधिया हे एकेकाळी ग्वालेहरचे संस्थानिक होते. याच परिवारातील ज्योतिरादित्य सिंधिया गुणा मतदारसंघातून 1 लाख 25 हजार मतांनी पराभूत झाले. भाजपचे उमेदवार कृष्णपाल सिंह यांनी सिंधियांचा पराभव केला.

त्यांचे वडील माधवराव सिंधिया यांच्या निधनानंतर 2002 साली झालेल्या पोटनिवडणुकीतून ज्योतिरादित्य यांनी राजकारणात पाऊल ठेवलं. गुणा मतदारसंघातून ते पाचव्यांदा निवडणूक लढवत होते.

सिंधिया घराणं गेल्या दोन पिढ्यांपासून याच मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहे. यावेळी मात्र त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला.

1984 साली काँग्रेसनं गुणा मतदारसंघातून माधवराव सिंधियांना उमेदवारी दिली. त्या निवडणुकीत माधवरावांनी भाजपचे दिग्गज नेते अटलबिहारी वाजपेयींचा मोठ्या मताधिक्यानं पराभव केला होता.

गुणा मतदारसंघातून सिंधिया कोणत्या पक्षाकडून निवडणूक...


2014 साली स्वबळ आजमावून पाहणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने या निवडणुकीत शिवसेनेसोबत युती करून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. या युतीमध्ये भाजप आणि मित्रपक्ष 164 तर शिवसेना 124 जागा लढवत आहे.

भारतीय जनता पक्षाने आतापर्यंत पहिल्या यादीत 125, दुसऱ्या यादीत 14, तिसऱ्या यादीत चार तर चौथ्या यादीत सात असे एकूण 150 उमेदवार जाहीर केले आहेत.

आतापर्यंत जाहीर केलेल्या उमेदवार यादीतून पाच आजी-माजी मंत्र्यांना डच्चू देण्यात आला आहे. तर 14 विद्यमान आमदारांची उमेदवारी कापण्यात आली आहे. भाजपने यावेळी थेट मंत्री आणि आमदारांच्या उमेदवाऱ्या कापण्याची हिंमत दाखवली आहे. सध्या महाराष्ट्र भाजपची सूत्रं पूर्णपणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील या जोडगोळीकडे आहेत.

भूतकाळात डोकावून पाहिल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनीही गुजरातमध्ये अशाच पद्धतीचं राजकारण केल्याचं पाहायला मिळेल. मोदी गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री असताना त्यांनी पक्षावर एकहाती वर्चस्व ठेवलं होतं. त्यावेळी मोदी यांनी प्रस्थापित केलेलं वर्चस्व अजूनही कायम असल्याचं दिसून येतं.

2014 ला भाजप स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्तेत आल्यानंतर मोदी-शहा यांनी पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांना विश्रांती दिली होती. यावेळी काहींना तिकिटे नाकारण्यात आली, तर तिकीट मिळालेल्या काही ज्येष्ठ नेत्यांना फक्त सल्लागार समितीत स्थान देण्यात आलं. असाच राजकीय पॅटर्न महाराष्ट्रात फडणवीस-पाटील जोडी राबवत असल्याचं सध्याचं चित्र आहे.

तिकिटवाटपाचा निर्णय विचारपूर्वकच

प्रमुख नेत्यांना डावलण्यात आल्यामागचं कारण जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांच्याशी संपर्क साधला.

"पक्षाने सगळा विचार करून निर्णय घेतला आहे. पक्षच आमच्यासाठी सर्वस्व आहे. देश प्रथम, त्यानंतर पक्ष, शेवटी स्वतः अशी भाजपची नेहमीच भूमिका राहिलेली आहे. इच्छुक उमेदवारांनीही याबाबत विरोध दर्शवलेला नाही. त्यांनी पक्षाचा निर्णय मान्य केला आहे. एकनाथ खडसे यांनीही स्वतः पक्षावर विश्वास असल्याचं स्पष्ट केलं आहे," असं केशव उपाध्ये म्हणाले.

गुजरातमध्ये काय घडलं?

मोदी गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्यानंतर त्यांना अडचणीचे ठरू शकणाऱ्या नेत्यांना त्यांनी बाजूला सारलं होतं, अशी माहिती गुजरातच्या अहमदाबादमधील अजय नायक यांनी दिली. अजय नायक हे दैनिक दिव्य भास्करचे कार्यकारी संपादक आहेत.

नरेंद्र मोदींच्या कारकिर्दीबाबत नायक सांगतात, "गुजरातमध्ये 2001 साली भूकंप झाला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्रीपदी केशूभाई पटेल होते. त्यावेळी पुनर्वसनाचं काम नीट झालं नसल्याच्या कारणावरून भाजप पोटनिवडणूक हरली होती. त्यानंतर घडलेल्या घडामोडींनंतर गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी नरेंद्र मोदी यांची वर्णी लागली. सत्तेत येताच मोदींनी माजी मुख्यमंत्री सुरेश मेहतांसारख्या नेत्यांना बाजूला सारणं सुरू केलं."

"2002 मध्ये झालेल्या दंगलीमुळे मोदी यांच्या प्रतिमेवर परिणाम झाला होता. आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी मोदी यांनी 'व्हायब्रंट गुजरात' योजना सुरू केली. गुंतवणुकीच्या माध्यमातून गुजरातचा विकास करण्यात येत असल्याचं नागरिकांच्या मनावर बिंबवण्यात आलं. शंकरसिंह वाघेला पूर्वीच पक्ष सोडून गेले होते, हरेन पाठक नलीन भट्ट, काशिराम राणा यांच्यासारख्या नेत्यांना बाजूला करण्यात आलं. आजघडीला गुजरातच्या राजकारणावर मोदी-शहा यांची पूर्ण पकड आहे. मुख्यमंत्री विजय रुपाणी अमित शहा यांचे निकटवर्तीय आहेत. तर मोदी-शहा यांच्या विरोधात काहीच बोलू न शकणारे नेते सध्या गुजरात भाजपमध्ये आहेत." असं नायक सांगतात.

तिन्ही नेते गडकरींचे...


2014च्या निवडणुकीत ज्या भावनेनं मतदान झालं त्यानुसार बहुतांशानं असं म्हटलं गेलं की पारंपरिक दृष्ट्या कॉंग्रेसची व्होटबॅँक असलेली किंवा उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात मायावतींना बहुमतापर्यंत नेणारी दलित समाजातली मतं ही भाजपाकडे गेली होती. तेव्हा 'मोदी लाट' होती आणि स्थानिक जातीय गणितं त्यात गळून पडली. पण तीच परिस्थिती यंदा कायम आहे का?

या प्रश्नामागे गेल्या पाच वर्षांच्या भाजप सरकारच्या काळात तयार झालेली पार्श्वभूमीही कारण आहे. दलितांवरच्या अत्याचाराच्या घटना वाढल्या असं बोललं गेलं. देशातल्या अनेक महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये ठराविक कालांतरानं अशा घटना नोंदल्या गेल्या, त्यावरून आंदोलनंही झाली.

हैद्राबादमधलं रोहित वेमुला आत्महत्या प्रकरण असेल, गुजरातच्या उनामधलं मारहाण प्रकरण असेल वा महाराष्ट्रातलं भीमा कोरेगांव हिंसाचार प्रकरण असेल, या आणि अशा घटनांचे पडसाद देशभर उमटले. दरम्यानच्या काळात वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्येही दलित समाजाविषयीचे असे मुद्दे महत्त्वाचे बनले होते.

त्यामुळेच या लोकसभा निवडणुकीत महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की दलित समाजाचा कल कोणाकडे असणार? जिथं या घटना... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

घडल्या त्या राज्यांत आणि त्यांचे पडसाद जिथं उमटले त्या राज्यांत दलित मतांची दिशा बदलेल का?

महाराष्ट्रातल्या निवडणुकीत 'वंचित बहुजन आघाडी'बद्दल खूप बोललं जात आहे. आंबेडकर यांनी 'AIMIM'च्या असदुद्दिन ओवेसींना सोबत घेऊन दलित-मुस्लीम मतदार एकत्र बांधण्याचा, यापूर्वीही महाराष्ट्रात केला गेलेला प्रयोग पुन्हा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. १ जानेवारी पुणे जिल्ह्यातल्या भीमा कोरेगांव इथं झालेल्या हिंसाचाराचा, त्यानंतर 'एल्गार परिषेदे'वरून उठलेलं वादळ या घटनांची पार्श्वभूमी त्यामागे आहे. त्याला ज्या प्रकारचा प्रतिसाद मिळतो आहे त्यावरून या निवडणुकीत महाराष्ट्रातला दलित वर्ग निर्णायक भूमिका घेत असल्याचं म्हटलं जात आहे.

पण त्याचवेळेस लोकसभेसारख्या भौगोलिकदृष्ट्या विस्तारलेल्या मतदारसंघात आणि लोकसंख्येच्या तुलनेतही छोट्या तुकड्यांमध्ये असलेला हा मतदार 'वंचित आघाडी'ला विजयापर्यंत नेईल का याबद्दल प्रश्न विचारले जात आहेत. असंही म्हटलं जात की कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीकडे मोठ्या प्रमाणात जाणारी ही मतं 'वंचित आघाडी'कडे गेल्यानं या गणितात भाजपा-शिवसेनेला फायदा होईल.

भीमा-कोरेगावचा प्रभाव

अरुण खोरे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. गेली अनेक वर्षं महाराष्ट्रातल्या दलित राजकारणावर लिखाण करत आहेत. त्यांच्या मते, "नवमतदारांमधला जो दलित वर्ग आहे, शिवाय प्रस्थापित मध्यमवर्गातला जो दलित वर्ग आहे तो आजही मोदींच्या विरुद्ध गेलेला नाही.

"परंतु एक मोठा गट भीमा कोरेगांव हिंसाचारानंतर प्रकाश आंबेडकरांच्या बाजूला गेलेला दिसतो आणि त्याच्यामध्ये रामदास आठवलेंच्या रिपब्लिकन पक्षातलेही अनेक गट मला दिसताहेत. त्यांचे अनेक जण प्रकाश आंबेडकरांच्या `वंचित बहुजन आघाडी`कडे वळतील. भीमा कोरेगांव प्रकरणानंतर आंबेडकरांनी ३ जानेवारीला जो `महाराष्ट्र बंद`केला होता, त्यावेळेसही आठवलेंच्या गटातले अनेक फूट सोल्जर्स हे रस्त्यावर उतरले होते," खोरे निरीक्षण नोंदवतात.

'भारिप बहुजन महासंघा'तर्फे प्रकाश आंबेडकर यापूर्वीही राजकारणात सक्रीय होतेच. पण अगोदरच अनेक गटांमध्ये विभागलेलं राज्यातलं रिपब्लिकन चळवळीचं राजकीय नेतृत्व आहे. त्यात अगोदर 'कॉंग्रेस राष्ट्रवादी' आघाडी आणि नंतर वाऱ्याची दिशा ओळखून 'भाजप'कडे गेलेले रामदास आठवले प्रभावी ठरत होते. भीमा कोरेगांव प्रकरणानंतर आंबेडकरांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे चर्चेत आहेत आणि त्याचा परिणाम या लोकसभा निवडणुकीत आणि नंतर होणाऱ्या विधानसभा...


2014च्या लोकसभा निवडणुकांच्या आधी पत्रकारांशी बोलताना रामदेव बाबा म्हणाले की, जर भाजपने नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान म्हणून घोषित केलं तर ते आगामी निवडणूक सहज जिंकू शकतात.

31 मार्च 2013 रोजी जयपूरमध्ये झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत रामदेव बाबांनी हे विधान केलं होतं.

त्यानंतर भाजपाच्या प्रचारासाठी रामदेव बाबांनी योग शिबीरं घेतली. एवढंच नाहीतर भाजपच्या नेत्यांकडून योगासनंही करून घेतली.

त्या दरम्यान नितिन गडकरींनी रामदेव बाबांच्या पाया पडून आशिर्वाद घेतले होते. दिल्लीत झालेल्या एका कार्यक्रमात नरेंद्र मोदी आणि रामदेव बाबांनी एकत्र गाणंही गायलं होतं. त्यावेळी रामदेव बाबांनी 'मोदींना मतं द्या' असं जाहीर आवाहन केलं.

हरियाणात भाजपची सत्ता आल्यावर रामदेव बाबांना राज्याचं ब्रँड अँबेसडर करून कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा दिला होता.

रामदेव बाबांचं राजकारण

मग आता काय बदलंल?

आरोग्य चांगलं राहण्यासाठी रामदेव बाबा वेगवेगळी आसनं करतात. त्याच प्रमाणे ते देशातल्या राजकीय घडामोडी पाहून काही निर्णय घेत असल्याचं दिसत आहे.

2019च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर कोण पंतप्रधान होतील? असं विचारलं असता त्याविषयी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आता काहीच सांगता येणार नाही, असं रामदेव बाबा म्हणाले आहेत. डिसेंबर 2018मध्ये तामिळनाडूतल्या मदुराई येथे ते पत्रकारांशी बोलत होते.

पाच राज्यातल्या विधानसभा निवडणुंकाचे निकाल आल्यानंतर त्यांना हा प्रश्न विचारला होता.

सध्या रामदेव बाबा हे केवळ नव्वदीच्या दशकातले योग गुरु उरलेले नाहीत तर ते पतंजली आयुर्वेद या ब्रॅण्डचा हजारो कोटींचा कारभारही सांभाळत आहेत. लांब दाढी असणारे आणि भगवे कपडे घातलेले बाबा आता कोट्यावधींचा व्यवसायही सांभाळत आहेत.

हरिद्वारपासून 25 किमी दूर गेलं की रामदेव बाबांचं साम्राज्य रस्त्याच्या दोन्ही बाजुंना पसरलेलं दिसतं. त्याठिकाणी पंताजलीचे शाळा, दवाखाने, औषधांची फॅक्टरी असे अनेक उद्योग दिसतात.

मदुराईमध्ये बोलताना ते म्हणाले, "सध्या राजकीय परिस्थिती कठीण आहे. त्यामुळे पुढचा पंतप्रधान कोण  असेल. देशाचं नेतृत्व कोण करेल याविषयी आता सांगणं अवघड आहे."

'मी आता सर्व पक्षांचा'

 मी आता सर्वपक्षीय आहे आणि अपक्ष आहे, असंही ते म्हणाले आहेत.

यावरून रामदेव बाबांची राजकीय भूमिका घेण्याचं सोडून केवळे व्यवसायावर लक्ष देण्याचं दिसत आहे. राजकारण्यांशी ना वैर ना मित्रत्व असा फॉर्मुला त्यांना अवलंबवल्याचं दिसत आहे.

रामदेव बाबांशी याच विषयावर चर्चा करण्यासाठी त्यांच्या पतंजली योगपीठात आम्ही पोहोचलो. पहाटेचा योगासनाचा कार्यक्रम झाल्यानंतर सकाळी 7 वाजल्यापासून रामदेव बाबांनी लोकांना भेटायला सुरुवात केली.

2 तास वाट पाहिल्यानंतर आम्हाला रामदेव बाबांशी बोलण्याची संधी मिळाली. "तुम्ही तर राजकारणावर बोलायला आला असाल, पण मला सध्या या विषयावर काहीच बोलायचं नाहीये," असं त्यांनी सांगितलं.

"तुम्ही यावेळी नरेंद्र मोदी आणि भाजपला पाठिंबा देणार देणार आहात का?" असं विचारलं असता, "आपण या विषयावर नंतर कधीतरी बोलुया प्लीज," असं त्यांनी उत्तर दिलं.

त्यांचं एकदंरीत वागणं पाहिल्यानंतर प्रश्न पडतो की असं काय घडलं ज्यामुळे 5 वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी याचा खुलेपणाने प्रचार करणारे आता मूग गिळून गप्प आहेत?

भाजपला रामदेव बाबांची गरज राहिलेली नाहीये की रामदेव बाबाच भाजपपासून दूर चालले आहेत?

याविषयी ज्येष्ठ पत्रकार राकेश शर्मा सांगतात, "2014च्या लोकसभा निवडणुकीआधी रामदेव बाबांनी काळ्या पैशाविरोधात जोमाने प्रचार केला होता. मोदी परदेशातला काळा पैसा आणू शकतात असं सांगत त्यांनी त्यांच्या अनुयायांना भाजपला मत देण्याचं आवाहन केलं...


2014च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात स्विस बँकेतील भारतीयांचा काळा पैसा परत आणण्याचं आश्वासन पंतप्रधान मोदींनी दिलं होतं. पण या वर्षी स्विस बँकेतील भारतीयांच्या पैशामध्ये 50 टक्के वाढ झाली आहे, अशी बातमी समोर आली आहे.

बीबीसी मराठीच्या आजच्या 'होऊ द्या चर्चा' या सदरात याच मुद्द्यावर प्रश्न विचारला होता. त्यावर वाचकांनी संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

भारतीय बँकांवर भरोसा राहिला नाही त्यामुळे लोक स्विस बँकेत पैसा ठेवत आहेत, असा कयास संकेत साबळे यांनी बांधला आहे. ते लिहितात, "बरोबर आहे. आपल्याकडील मोठ्या बँकाचा भरवसाच नाही राहिला. कधी घोटाळा करुन कंगाल होतील सांगताच येत नाही. त्यापेक्षा स्विस बँक परवडली..."

भारतीय बँकेवरचा विश्वास उडाला आहे, असं श्रीकांत जुनानकर यांनाही वाटतं.

भरत माने यांना हा प्रकार म्हणजे लोकांची जुनी बुरसटलेली अर्थनीती आहे असं वाटतं. त्यांच्या मते, "पुन्हा हाच पैसा (स्विस बँकेतला  पैसा) पांढरा करण्यासाठी परकीय गुंतवणुकीच्या माध्यमातून तो आपल्याच देशात गुंतवला जाईल आणि थेट परकीय गुंतवणूक आमच्या सरकारच्या काळात इतक्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मोठ्या प्रमाणात झाली याचा दिंडोरा पिटला जाईल. हा देश मात्र सामान्य माणसांच्या रक्तावर चालेल. यात वेगळं असं नवल काही नाही!"

स्विस बँकेत पैसे ठेवणाऱ्या भारतीयांची नावं जाहीर करावी, असं प्रमोद बोभाटे यांनी मागणी केली.

"भारत गरीब देश नाही हे नक्की," असा टोमणा प्रसाद चव्हाण यांनी मारला आहे.

2014च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्विस बँकेतला काळा पैसा भारतात आल्यावर प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा होतील असं वक्तव्य केलं होतं. त्याचीच आठवण करून देत काही वाचक 15 लाख रुपयांचं काय झालं? असे प्रश्न विचारत आहेत.

रमेश सकपाळे यांनीही असाच प्रश्न विचारला आहे. "म्हणजे मोदींच्या आश्वासनापैकी 15 लाखांची सर्वसामान्यांनी अपेक्षा करायला हरकत नाही," असं ते लिहितात.

तर 'कुठे ठेवलेत माझे 15 लाख', असा खोचक सवाल कैलास बाबर यांनी केला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


2014च्या विधानसभा निवडणुकांचा अपवाद वगळल्यास 1990 सालापासून शिवसेना आणि भाजप युती करून निवडणुका लढत आहेत. 1990 ते 2009 पर्यंत विधानसभांच्या सर्व निवडणुकांमध्ये जागावाटप पाहता अप्रत्यक्षपणे शिवसेना "मोठ्या भावा"च्या भूमिकेत राहिली आहे.

शिवसेनेच्या नेत्यांनीही आपणच मोठे भाऊ असल्याचे अनेकदा बोलून दाखवलं आहे. ज्येष्ठ पत्रकार योगेश पवार सांगतात, "लालकृष्ण अडवाणी कायमच शिवसेनेला उद्देशून म्हणायचे की 'वो (शिवसेना) राम है और हम लक्ष्मण है.' त्यामुळे एकेकाळी स्वत: भाजपच शिवसेनेला महाराष्ट्रात मोठा भाऊ मानायची, हेही खरंच आहे."

मात्र आता हे समीकरण बदलताना दिसतंय. यंदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या वाट्याला 124 जागा आल्यात. युतीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच शिवसेनेला 150 पेक्षा कमी जागा दिल्या गेल्यात. त्यामुळं शिवसेना आता अधिकृतपणे 'लहान भाऊ' झालीय का, ही चर्चा सुरू झालीय.

बीबीसी मराठीनं शिवसेनेच्या आजवरच्या निवडणुकीतल्या जागांच्या आकडेवारीचा आणि विश्लेषकांच्या मदतीनं या बदलत्या धाकटे-थोरलेपणाचा आढावा घेतलाय.

शिवसेना 'लहान भाऊ' कशी होत गेली?

ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर सांगतात, "2009 साली भाजपला 4... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

6 जागा होत्या. 2014 साली भाजपनं स्वबळावर 122 जागा जिंकल्या, म्हणजे इतके दिवस ज्या भाजपचं महाराष्ट्रातील अस्तित्व शिवसेना आणि बाळासाहेब ठाकरेंवर अवलंबून होतं, त्या भाजपनं 2014 मध्ये शिवसेनेसोबत युती न करता 2009च्या तुलनेत जवळपास तिप्पट यश मिळवलं.

"दुसरीकडे शिवसेनेची 2009 आणि 2014ची तुलना केली, तर 44 वरून केवळ 63 जागांवरच मजल मारू शकली होती. त्याचवेळी शिवसेना धाकटा भाऊ झाली होती."

शिवाय, प्रकाश अकोलकर सांगतात की 2014 सालीच शिवसेनेनंही आपण धाकटा भाऊ असल्याचा अप्रत्यक्षपणे स्वीकार केला.

"2014 साली स्वबळावर लढल्यानंतर शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादीपेक्षा जास्त जागा मिळवल्या आणि विरोधी पक्षात गेली. एकनाथ शिंदे विरोधी पक्षनेते झाले. त्यानंतर महिन्याभरात शरणागती पत्कारून सरकारमध्ये सामिल झाली. अधिकृत विरोधी पक्षच सत्ताधारी पक्षात जाऊन बसला, तिथेच शिवसेनेने धाकटा भाऊ म्हणून स्वीकार केला होता," असं अकोलकर सांगतात.

भारतकुमार राऊत हे 'महाराष्ट्र टाइम्स'चे माजी संपादक, ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आहेत. ते शिवसेनेचे राज्यसभा खासदारही होते. याविषयी त्यांच्याशी चर्चा केल्यावर ते सांगतात, "2014 सालच्या निवडणुकीत दोन्ही पक्ष वेगळे लढले आणि भाजपला शिवसेनेच्या जवळजवळ दुप्पट जागा मिळाल्या. त्यामुळं मोठा भाऊ कोण आणि लहान भाऊ कोण, याची रचनाच बदलली."

"शिवसेना-भाजप युतीचे फॉर्म्युले प्रमोद महाजन आणि बाळासाहेब ठाकरेंच्या बोलण्यातून ठरायचे. त्यात काही ठाम सूत्र नव्हतं. दोघेजण एकत्रित बसून चर्चा करायचे आणि दोन्ही पक्षांना ते मान्य व्हायचे," असं राऊत सांगतात.

प्रकाश अकोलकर म्हणतात, "भाजपला केंद्रात सत्ता हवी होती. त्यांना महाराष्ट्रातल्या सत्तेत रस नव्हता. जेव्हा प्रमोद महाजनांनी 171-117 फॉर्म्युला केला, त्यामागे त्यांना केंद्रातल्या सत्तेसाठी शिवसेनाचा पाठिंबा आणि महाराष्ट्रात पक्षविस्तार हा उद्देश होता."

शिवसेना महाराष्ट्रात शक्तिशाली होती आणि भाजप महाराष्ट्रात विस्तारू पाहत होती, असं भारतकुमार राऊत म्हणतात. "शिवसेनेला प्रतिष्ठा हवी होती तर भाजप केवळ शहरी, मध्यमवर्गीय आणि एका जातीपुरता पक्ष होता. त्यामुळं भाजपला पक्ष सर्वदूर न्यायचा होता. त्यामुळं दोन्ही पक्ष एकत्र आले. शिवसेना लोकांमध्ये पोहोचली होती, बाळासाहेब ठाकरेंकडे नेतृत्त्व होतं. भाजपकडे असं नेतृत्त्व नव्हतं. ही परिस्थिती 2009 सालापर्यंत चालली. मात्र 2009 साली...


2014मध्ये रोजगारी निर्मिती हा कळीचा मुद्दा बनवत भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आला.

रोजगारासंबंधी अधिकृतरीत्या जाहीर केलेली आकडेवारी मर्यादित आहे. पण बेरोजगारीबद्दल माहिती देणारी जी आकडेवारी वेळोवेळी लीक झालीय त्यामुळे भारतातल्या बेरोजगारीविषयीच्या चर्चा सुरू आहेत.

रोजगारासंबंधी दिलेलं आश्वासन सरकार पूर्ण करू शकलं नाही, असा आरोप काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी केला आहे.

मग प्रश्न पडतो की, बेरोजगारीचा दर खरंच वाढलाय का?

11 एप्रिलपासून देशभरात लोकसभा निवडणूक सुरू होणार आहे. निवडणूक प्रचारात केल्या जाणाऱ्या आरोप-प्रत्यारोपांची पडताळणी 'बीबीसी रिअॅलिटी चेक'मधून करत आहे.

गेल्या काही दिवसांपूर्वी National Sample Survey Office (NSSO)चा हवाला देत बेरोजगारीसंबंधीचा एक अहवाल माध्यमांमध्ये आला होता. त्यानुसार, देशातील बेरोजगारीचा दर हा गेल्या 4 दशकांतील सर्वाधिक म्हणजेच 6.1 टक्क्यांवर पोहोचला आहे, असं दाखवण्यात आलं आहे.

NSSOनं देशातील कुटुंबांचं सर्वेक्षण करून हा अहवाल बनवला आहे. हे सर्वेक्षण मोठ्या प्रमाणावर होत असते. हा अहवाल सरकारने वेळेवर जाहीर न केल्याने National Statistical... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

Commission (NSC)च्या दोन अशासकीय सदस्यांनी राजीनामाही दिला होता. हा अहवाल याच सदस्यांनी बनवला होता.

पण सरकारनं या अहवालाचा उल्लेख मसुदा असा केला आणि बेरोजगारीच्या संकटाविषयी सूचना नाकारल्या. यानंतर सरकारनं आर्थिक विकास होत असल्याचा दावा केला.

"भारताचा सांख्यिकी विभाग हा राजकीय प्रभावाखाली काम करतो," अशा स्वरूपाचा आरोप करणारं लेखी पत्रच शंभरहून अधिक अर्थतज्ज्ञ आणि सामाजिक शास्त्रांच्या प्राध्यापकांनी लिहिलं आहे.

NSSOचा बेरोजगारीसंबंधीचं यापूर्वीचं सर्वेक्षण 2012मध्ये प्रकाशित करण्यात आलं होतं.

त्यानंतर अहवाल प्रसिद्ध करण्यात दीर्घ कालावधी लागला. कारण हे सर्वेक्षण दीर्घकाळ चालतं. 2012मध्ये बेरोजगारीचा दर 2.7 टक्के इतका होता.

दोन्ही सर्वेक्षणांची तुलना योग्य?

बेरोजगारीसंबंधी नुकताच प्रकाशित झालेला हा अहवाल न पाहाता 2012च्या बेरोजगारीच्या अहवालाशी तुलना करणं कठीण आहे. त्यामुळे बेरोजगारीचा दर गेल्या 40 वर्षांत सर्वाधिक आहे का, हे निश्चित सांगता येत नाही.

असं असलं तरी, द हिंदू या वर्तमानपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत सांख्यिकी विभागाच्या प्रमुखांनी म्हटलं की, "दोन्ही वेळच्या सर्वेक्षणांची पद्धती एकसारखीच आहे आणि त्यामुळे तुलना करण्यात काही अडचण नाही."

इतर स्रोतांची माहिती

The International Labour Organisationच्या आकडेवारीनुसार, भारतातील बेरोजगारीचा दर 2012 ते 2014दरम्यान कमी झाला आहे. पण 2018मध्ये हा दर 3.5 टक्के इतका वाढला. 2012मध्ये NSSOच्या सर्वेक्षणावर ही आकडेवारी आधारित होती.

2010पासून भारतीय कामगार मंत्रालय स्वत: सर्वेक्षण करतं. त्यासाठी त्यांची विशिष्ट पद्धत आहे. 2015मधील शेवटच्या टप्प्यात बेरोजगारीचा दर 5 टक्के असल्याचं सांगण्यात आलं आणि गेल्या काही वर्षांत हा दर वाढला आहे.

शहरी भागात महिलांमधील बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक आहे, असं या अकडेवारीतून समोर येतं.

हा दर दिवसेंदिवस वाढत आहे, असं  Indian Think Tankचं म्हणणं आहे.

फेब्रुवारीत बेरोजगारीचा दर 7.2 टक्क्यांवर पोहोचला. गेल्या वर्षी तो 5.9 टक्के इतका होता, असं Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE)नं स्पष्ट केलं आहे. मुंबईतील या संस्थेनं देशभरातल्या कुटुंबांचं सर्वेक्षण करून हा निष्कर्ष काढला आहे. असं असलं तरी NSSOहून कमी कुटुंबांचं सर्वेक्षण या संस्थेनं केलं आहे.

कामगारांच्या सहभागाचा अत्यल्प दर

रोजगार निर्मितीविषयीची दुसरी...


2015 च्या नोव्हेंबर महिन्यात 'इनव्हेस्ट वाईजली, अर्न सेफली' म्हणत भारत सराकरनं सॉव्हरिन गोल्ड बाँड्स ही योजना आणली. या योजनेअंतर्गत लोक सोन्यात बाँडच्या रुपानं गुंतवणूक करू शकतात.

एप्रिल 2020 मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं जाहीर केलं की, पुढच्या सहा महिन्यात टप्प्या-टप्प्यानं बाँड खरेदी करता येतील.

चालू आर्थिक वर्षात (2020-21) एप्रिल, मे आणि जूनमधील टप्पे पार पडल्यानंतर आता जुलैचा टप्पा (6 ते 10 जुलै) सुरू झाला आहे. आता ऑगस्ट आणि सप्टेंबरचा टप्पा बाकी आहे.

सोनं म्हणजे परिधान करण्याची अन् चारचौघांना दाखवण्याची गोष्ट अशी मानसिकता आपल्या आजूबाजूला दिसते. अशावेळी बाँडच्या रुपानं आभासी सोनं खरेदी करून, त्याकडे गुंतवणूक करण्याकडे लोक वळतील का, हा प्रश्न आहेच. मात्र, सरकारच्या आधीच्या टप्प्यांमध्ये सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानं या योजनेचं महत्त्वही वाढलंय.

सॉव्हरिन गोल्ड बाँड योजना किती फायद्याची आहे किंवा त्यात कोणते धोके आहेत, याबद्दल बीबीसी मराठीनं अर्थविषयक जाणकारांकडून माहिती घेतली. ते आपण पाहूच. तत्पूर्वी या योजनेची वैशिष्ट्य आणि नियम-अटींबाबत जाणून घेऊया.

सॉव्हरिन गोल्ड बाँड योजना न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेमकी काय आहे?

नोव्हेंबर 2015 मध्ये केंद्र सरकारच्या सूचनेनं रिझर्व्ह बँकेनं सॉव्हरिन गोल्ड बाँड योजना आणली. या योजनेअंतर्गत तत्कालीन किमतीत सोन्याचे बाँड खरेदी करतात येतात.

999 शुद्ध  (24 कॅरेट) सोन्याचे सोन्याचे बाँड खरेदी करता येतात. आधी सांगितल्याप्रमाणे, प्रत्येक महिन्यात 5 दिवस बाँड खरेदीसाठी दिले जातात. बाँड खरेदीची प्रक्रिया सुरू होण्याच्या आधीच्या 3 कार्यालयीन दिवसात 999 शुद्ध सोन्याचा जो दर असतो, जो इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशननं (IBJA) जाहीर केलेला क्लोजिंग दर असतो, त्याचा सरासरी दर काढला जातो.

म्हणजे, आता जुलै 2020 साठीच्या बाँड खरेदीसाठी सरकारनं 4,852 रुपये प्रति ग्रॅम दर जाहीर केला आहे. मात्र, जे लोक ऑनलाईन खरेदी करतील, त्यांना 50 रुपये सूट दिली जाईल. म्हणजेच, 4,802 रुपये प्रति ग्रॅमने त्यांना सोन्याचे बाँड खरेदी करता येतील.

या योजनेची पूर्ण मुदत 8 वर्षांची असली, तरी 5 वर्षांनंतर रक्कम काढता येऊ शकते. मुदत पूर्ण झाल्यानंतर मिळणारी रक्कम तेव्हाच्या 999 शुद्ध सोन्याच्या दरानेच परत मिळेल. मुदत संपत असलेल्या तारखेच्या एक आठवडा आधी IBJA नं जाहीर केलेल्या क्लोजिंग दराच्या सरासरीनुसारच योजनेची रक्कम मिळेल.

बाँड खरेदी केल्यापासून प्रत्येक वर्षाला 2.5 टक्के व्याजही मिळेल. हे व्याज निश्चित आहे. म्हणजे व्याजाच्या टक्केवारीचं प्रमाण कमी-जास्त होणार नाही. दर सहा महिन्यांनी व्याजाची रक्कम बँक खात्यात जमा होईल. व्याजाची करपात्र असेल.

मुदतीपूर्वीच रक्कम काढल्यास किंवा मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम आणि व्याज थेट बँकेत जमा होईल. बाँड खरेदी करतानाच गुंतवणूकदारांच्या बँकेची माहिती घेतली जाते.

कोण किती गुंतवणूक करू शकतो?

सॉव्हरिन गोल्ड बाँड योजनेचा लाभ भारतीय नागरिक, हिंदू अविभाजित कुटुंब (HUF), विश्वस्त, विद्यापीठं आणि सेवाभावी संस्था घेऊ शकतात.

एका व्यक्ती आणि हिंदू अविभाजित कुटुंब 4 किलोपर्यंत सोन्याचे बाँड्स खरेदी करू शकतात, तर ट्रस्टना 20 किलोपर्यंतची मर्यादा आहे. मात्र, खरेदीची किमान मर्यादा सर्वांसाठी एक ग्रॅमची आहे.

मात्र, हे सर्वजण दरवर्षी दिलेल्या मर्यादेत पुन्हा खरेदी करू शकतात.

कुणाकडून बाँड खरेदी करता येईल?

रिझर्व्ह बँकेनं नेमक्याच संस्थांना, विभागांना या सॉव्हरिन गोल्ड बाँड योजनेच्या अंमलबजावणीची आणि प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी दिलीय.

राष्ट्रीयकृत बँका, शेड्युल्ड खासगी बँका,...


2015मधल्या भीषण भूकंपाचा एव्हरेस्टच्या उंचीवर परिणाम झाला असण्याची शक्यता काही भूशास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली होती.

नेपाळ आणि चीनच्या सीमेवर असणाऱ्या या सर्वोच्च पर्वतशिखराची नवी उंची पूर्वीपेक्षा 86 सेंटीमीटर्स जास्त आहे. पूर्वीच्या मोजदादीनुसार ही उंची 8,848 मीटर होती. या उंचीमध्ये शिखरावरचं बर्फाच्छादित टोकही (Snow Cap) मोजण्यात आलंय.

पर्वतावरच्या बर्फाच्छादित टोकाची उंची मोजण्याच्या पद्धतीवरून चीन आणि नेपाळचं एकमत होत नव्हतं.

सर्व्हे ऑफ इंडियाने ठरवलेली एव्हरेस्टची उंची ही जगभर प्रमाण म्हणून स्वीकारली जात होती. पण त्या उंचीपेक्षा एव्हरेस्टची उंची 4 मीटरने कमी असल्याचं चीनचं आतापर्यंत म्हणणं होतं.

माऊंट एव्हरेस्टला नेपाळमध्ये सागरमाथा तर तिबेटमध्ये चोमोलुंग्मा म्हटलं जातं. जगातला हा सर्वोच्च पर्वत नेपाळ आणि चीन या दोन देशांमध्ये पसरला असला तरी त्याचं शिखर हे नेपाळच्या हद्दीत येतं आणि हे शिखर सर करण्यासाठी दोन्ही देशांच्या बाजूंनी चढाई करता येते.

नेपाळनंतर चीननेही एव्हरेस्टची उंची मोजण्याचं काम सुरू केलं आणि 2019मध्ये नेपाळच्या राष्ट्रपती बिद्यादेवी भंडारी आणि चीनचे राष्ट्राध... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यक्ष शी जिनपिंग यांनी एका संयुक्त निवेदनावर सह्या केल्या. सर्वेक्षणातून मिळणारी आकडेवारी आणि महत्त्वाची निरीक्षणं एकमेकांना सांगण्याचं यानुसार ठरवण्यात आलं.

अधिकृत उंचीवरून मतभेद का?

माऊंट एव्हरेस्टची उंची मोजताना जिथपर्यंत या पर्वताचा खडक आहे तिथपर्यंतच याची मोजदाद करण्यात यावी असं आतापर्यंत चीनचं म्हणणं होतं.

तर या उंचीमध्ये पर्वताच्या बर्फाच्छादित शिखराचाही समावेश करावा असं नेपाळी अधिकाऱ्यांचं म्हणणं होतं.

चीनच्या सर्वेक्षकांनी 2005मध्ये एव्हरेस्टची उंची मोजली होती.

तर चीनने मोजलेली उंची अधिकृत म्हणून स्वीकारावी यासाठी आपल्यावर दबाव असल्याचं नेपाळच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी 2012मध्ये बीबीसीला सांगितलं होतं. म्हणूनच ही गोष्ट कायमची निकाली काढण्यासाठी नेपाळने यावर पावलं उचलण्याचं ठरवलं.

सर्व्हे ऑफ इंडियाने 1954मध्ये माऊंट एव्हरेस्टची उंची 8,848 मीटर असल्याचं जाहीर केलं होतं आणि नेपाळमध्ये हीच उंची अधिकृत मानली जात होती. नेपाळने पहिल्यांदाच एव्हरेस्टच्या उंचीची गणना स्वतंत्रपणे केली आहे.

या मोहीमेसाठी चार नेपाळी भू सर्वेक्षण अधिकाऱ्यांनी दोन वर्षं प्रशिक्षण घेतलं आणि त्यानंतर हे शिखर सर करण्यासाठीची मोहीम त्यांनी सुरू केली.

नेपाळच्या सर्वेक्षण पथकातल्या दोन अधिकाऱ्यांनी एव्हरेस्टचं शिखर सर केलं.

नेपाळच्या सर्वेक्षण विभागाचे प्रवक्ते दामोदर धाकाल यांनी बीबीसीला सांगितलं, "यापूर्वी कधीही आम्ही स्वतः मोजदाद केली नव्हती. आता आमच्याकडे एव्हरेस्टच्या शिखरावर जाऊ शकेल अशी तरूण तंत्रज्ञांची टीम असल्याने आम्ही हे स्वतः करू शकतो."

उंचीविषयी आक्षेप का?

2015मधल्या भीषण भूकंपाचा या पर्वतावर मोठा परिणाम झाला असण्याची शक्यता काही भूशास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली होती. 7.8 रिश्टर स्केलच्या या भूकंपामुळे नेपाळमध्ये 9,000 जणांचा बळी गेला होता. तर या भूकंपामुळे आलेल्या अॅव्हलांश - हिम स्खलनामुळे एव्हरेस्ट बेस कॅम्पचा काही भाग गाडला जाऊन त्यात 18 गिर्यारोहकांचा मृत्यू झाला होता.

या भूकंपामुळे एव्हरेस्टचं बर्फाच्छादित टोक आकुंचन पावलं असण्याची शक्यता काही भूशास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली होती.

या भूकंपानंतर काठमांडूच्या उत्तरेकडे असणारी आणि या भूकंपाच्या केंद्राच्या जवळ असणाऱ्या लांगटांग हिमल सारख्या हिमालयातल्या पर्वत शिखरांची उंची जवळपास एक मीटरने कमी झाल्याचं संशोधकांना आढळलं होतं.

तर एव्हरेस्ट जिथे आहे तिथल्या...


2015मध्ये El Niño चा प्रभाव तीव्र होता.

या El Niño मुळे भारतात तापमानात थोडी वाढ होईल, या पलीकडे जास्त परिणाम होण्याची शक्यता नाही, अशी माहिती भारतातील तज्ज्ञांनी दिली आहे.

El Niño ही पॅसिफिक महासागरातील नैसर्गिक घटना आहे. यामुळे पॅसिफिक महासागराच्या तापमानात बदल होतात आणि त्याचा परिणाम जगभरातील हवामानावर होतो. दक्षिण अमेरिकेतील पूर आणि आफ्रिका आणि आशियातील दुष्काळ यांचा संबंध El Niñoची जोडला जातो. यामुळे पॅसिफिक महासागरात उष्णता वाढून तापमानात वाढ होते.

WMOने या संदर्भात आज माहिती प्रसिद्ध केली आहे. त्यात म्हटलं आहे की पूर्व-मध्य पॅसिफिकमध्ये ऑक्टोबरपासून कमकुवत El Niñoची निर्मिती होत आहे. पण समुद्रात तयार झालेल्या या उबदारपणाचा हवामानावर अजून परिणाम झालेला नाही.

शास्त्रज्ञ मे महिन्यापासूनच नव्या El Niñoची शक्यता व्यक्त करत होते.

ऑस्ट्रेलियन ब्युरो ऑफ मेटोरोलॉजीने El Niño डिसेंबरपासून सुरू होईल, असं म्हटलं आहे. तर अमेरिकेने जानेवारीमध्ये El Niñoना सुरुवात होईल, याची 90 टक्के शक्यता व्यक्त केली आहे.

El Niñoचा संबंध दुष्काळाशी आहे.

WMOच्या मॉडेल्सनुसार डिसेंबर ते फेब्रुवारी य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा कालावधीत पूर्ण क्षमेतच्या El Niñoची शक्यता 75-80 टक्के असल्याचं म्हटलं आहे.

WMOनं म्हटलं आहे, "आमच्या अंदाजानुसार उबदार-सामान्य ते मध्यम स्वरूपाचा El Niño असेल. समुद्राच्या पृष्ठभागाचा तापमान 0.8 ते 1.2 डीग्री सेल्सियस इतकं वाढेल."

तीव्र El Niñoची शक्यता मात्र कमी आहे, असं संशोधकांनी म्हटलं आहे.

WMOच्या Climate Prediction and Adaptation विभागाचे प्रमुख मॅक्स डेली यांनी म्हटलं आहे, " हा El Niño 2015-2016 इतका तीव्र नाही. 2015-2016मध्ये जगभरात दुष्काळ, पूर आणि क्लोरल ब्लिचिंगच्या घटना घडल्या होत्या."

तरीही यामुळे पाऊस आणि तापमानावर याचा परिणाम होईल. त्याचे परिणाम शेती, अन्नसुरक्षा, पाण्याचं व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक आरोग्य यावर होऊ शकेल. याचा दीर्घकालीन परिणाम हवामान बदलावर होईल आणि 2019मध्ये जागतिक तापमान वाढीत भर पडेल, असं ते म्हणाले.

El Niñoचा परिणाम अन्नाच्या तुटवड्यावर कशा प्रकारे होऊ शकतो यावर UN's Food and Agriculture Organizationने स्वतंत्र अहवाल दिला आहे.

भारतावर परिणाम नाही

हवामान खात्याचे पुणे विभागातील संशोधक डी. एस. पै यांनी यासंदर्भात बीबीसी मराठीला अधिक माहिती दिली. ते म्हणाले, ''याचा भारतावर फारसा परिणाम होणार नाही. भारतातील तापमानात किंचित वाढ होईल. या पलीकडे फारसा परिणाम होणार नाही. पावसावर काही परिणाम होण्याची शक्यता नाही."

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


2015मध्ये पुण्याच्या उरळी कांचन येथे प्रकाश हरिभाऊ उर्फ अप्पा लोंढे यांची दिवसा ढवळ्या गोळ्या घालून आणि नंतर तीक्ष्ण वार करून हत्या झाली आणि पुणे शहर हादरलं.

उरळी कांचन भागात तणाव इतका वाढला की पटापट सर्व दुकानं बंद झाली. हत्येनंतर सर्वांत जास्त भीती वाटत होती ती म्हणजे पुण्यात पुन्हा गॅंगवार उसळणार याची.

अप्पा लोंढे यांच्या नावावर अनेक गुन्ह्यांची नोंद होती. 1991 ते 2006 या काळात त्यांच्यावर हत्या, खंडणी, अपहरण, अवैध वाळू उपसा इत्यादी 65 केसेस होत्या.

2004 साली त्यांच्यावर MCOCAअंतर्गत कारवाई करण्यात आली आणि त्यांना तुरुंगवास झाला. तुरुंगातून जामिनावर बाहेर आल्यानंतर त्यांच्यावर हल्ला झाला आणि त्यात त्यांचे प्राण गेले.

त्यांच्या हत्येला टोळीयुद्धाची पार्श्वभूमी होती. पुणे आणि परिसरात ज्या अनेक टोळ्या कार्यरत होत्या त्यांच्या संघर्षातून ही हत्या झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती.

एकेकाळी शांत असलेल्या पुण्यात अनेक टोळ्या कार्यरत झाल्या आणि शहराचं स्वरूप बदललं. रिअल इस्टेटच्या पार्श्वभूमीवर असलेल्या गुन्हेगारीचं चित्रण आपल्याला नुकताच आलेल्या 'मुळशी पॅटर्न' या चित्रपटात पाहा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यला मिळालं, पण पुण्यात या टोळ्या कुठून आल्या या प्रश्नाची देखील चर्चा होताना दिसत आहे.

"2000 पूर्वी लोकांमध्ये विशेषतः शेतकऱ्यांमध्ये जमिनीविषयी अत्यंत वेगळी भावना होती. जमिनीतून पीक येतं आणि त्यावर आपला उदरनिर्वाह चालतो अशीच त्यांची समजूत होती. पण 2000 नंतर लोकांच्या लक्षात येऊ लागलं की जमिनीतून अमाप पैसा कमवता येतो," असं लेखक आणि पत्रकार बबन मिंडे सांगतात. बबन मिंडे यांनी या विषयावर 'लॅंडमाफिया' नावाची कादंबरी लिहिली आहे.

"आयटी क्षेत्राच्या उदयानंतर पुण्याचा चेहरामोहरा बदलू लागला. पुण्याच्या आजूबाजूच्या गावातल्या जमिनीला भाव येऊ लागले. त्यातून जमीन मोकळी करून देणारे आणि व्यवहार पूर्ण करून देणाऱ्या एजंटची संख्या वाढू लागली. जमिनीच्या व्यवहारासाठी लाखो रुपये मोजले जाऊ लागले. कार्पोरेट कंपन्यांना एकगठ्ठा जमीन मिळवून देणाऱ्या एजंटची गरज पडू लागली. कधीकधी जमीन मोकळी करून घेण्यासाठी मसल पॉवरचा उपयोगही करावा लागत असे. त्यातून गुंडगिरीला चालना मिळाली," मिंडे सांगतात.

बबन मिंडे यांची कादंबरी लॅंडमाफियाचं मुखपृष्ठ

"काही काळानंतर गुंडगिरीचं स्वरूप कुणाला धमकावण्यापुरतं मर्यादित उरलं नाही. कंपन्यांचं काँट्रॅक्ट मिळवण्यासाठी तीव्र स्पर्धा निर्माण झाली. या स्पर्धेचं रूपांतर संघर्षात झाल्याचं पाहायला मिळतं," मिंडे सांगतात.

या सर्व गोष्टींकडे सामान्य तरुण कसा आकर्षित होतो? असं विचारलं असता मिंडे सांगतात, "तरुणांना भुरळ पडावी असं या एजंट लोकांचं वर्तन असतं. महागड्या SUV आणि अंगात सोनं-नाणं याचं तरुणांना आकर्षण असतं. अंगावर जितकं सोनं आणि जितकी गाडी मोठी तितका मोठा एजंट असं अलिखित समीकरण असतं. त्यांच्याकडे ते सर्व असतं त्यामुळे तरुण त्यांच्याकडे आकर्षित होतात. बेरोजगार तरुणांना दिवसाला चारपाचशे रुपये देऊन किंवा मोठी डील झाली तर पार्टी देऊन खूश ठेवलं जातं. काही एजंट लोकांचं ऑफिस हे कार्पोरेट ऑफिसप्रमाणे चकाचक असतं. त्यामुळे तरुण आकर्षित होतो."

पुण्यातील टोळीयुद्ध

2006मध्ये मारणे गॅंगच्या सुधीर रसाळ यांची बाबा बोडके गॅंगच्या संदीप मोहोळने हत्या केली होती. इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या बातमीनुसार या टोळ्या विविध व्यावसायिकांकडून आणि उद्योजकांकडून खंडणी वसूल करत असत. पौड, पिरंगूट आणि मुळशीच्या भागातून आखाड्यातली मुलं या गॅंगमध्ये भरती केली जात.

सुधीर रसाळ यांच्या हत्येनंतर पुण्यात टोळीयुद्धाला सुरुवात झाली होती....


2016 साली झालेल्या राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुकीच्या आधी आणि नंतर तब्बल 80,000 पोस्ट लिहिल्या गेल्याचं या सोशल नेटवर्किंग साईटने म्हटलं आहे.

यातील बहुतांश पोस्ट राजकीय आणि सामाजिक फूट पाडणाऱ्या होत्या.

रशियाच्या लोकप्रिय सोशल मीडिया साइट्सवर होणाऱ्या परिणामाचं विश्लेषण गुगल आणि ट्विटर यांच्या संयुक्त विद्यमानं करण्यात येत आहे. यासंबंधी होणाऱ्या सेनेटच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर फेसबुकने हे आकडे जाहीर केले आहेत.

रशियन कंपनीचा सहभाग

गेल्या वर्षी झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकींवर प्रभाव पाडल्याच्या आरोप रशियाने वारंवार फेटाळून लावला आहे. या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रंप यांनी हिलरी क्लिंटन यांचा पराभव केला होता.

फेसबुकने जाहीर केलेल्या या आकड्यांची रॉयटर्स आणि वाँशिंग्टन पोस्टने दुजोरा दिला आहे.

जून 2015 ते ऑगस्ट 2017 या काळात 80,000 पोस्ट प्रकाशित झाल्या आहेत.

क्रेमलिनशी संबंधीत एका रशियन कंपनीनं या पोस्ट केल्याचे फेसबुकनं सांगितलं आहे. क्रेमलिन हे रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांच अधिकृत निवासस्थान आहे.

"हा सगळा प्रकार फेसबुकच्या मूल्यांच्या विरोधात आहे. चांगला समाज घडवण्यासाठी आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

म्ही ओळखलो जातो आणि हे त्याच्या विरोधात आहे," असं फेसबुकचे जनरल काउंसिल कोलीन स्ट्रेच यांनी लिहिल्याचं रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं सांगितलं आहे.

या नवीन धोक्याला तोंड देण्यासाठी आम्ही शक्य असेल ते सगळं करू, असंही त्यांनी सांगितलं आहे.

वॉशिंग्टन पोस्टनं दिलेल्या एका वृत्तानुसार "रशियन ट्रोल्सनी 1000 पेक्षा जास्त व्हीडिओ अपलोड केल्याचं गुगलनं उघड केलं आहे."

त्याचवेळी ट्विटरनं 2752 अकाउंटस सस्पेंड केले आहे. या अकांउंटसचा माग घेतल्यावर ते रशियात असलल्या रिसर्च एजन्सीचे होते असं सुत्रानी रॉयटर्सला सांगितलं आहे.

महत्त्वाच्या घडामोडी

पुढे काय?

या संपूर्ण प्रकरणाविषयी सॅन फ्रांसिस्कोहून बीबीसीचे तंत्रज्ञानविषयक प्रतिनिधी डेव्ह ली सांगतात, "मागच्या वर्षी फक्त एक वायफळ बडबड म्हणून मार्क झुकरबर्ग यांनी याकडे दुर्लक्ष केलेलं हे प्रकरण सगळ्यांत मोठ्या सोशल नेटवर्कवर एवढा मोठा आकार घेईल असं वाटलं नव्हतं."

निवडणुकांच्या रात्री हिलरी क्लिंटन यांनी जॅव्हिट्स सेंटर इथे स्वत:चा पराभव स्वीकार केला, तो क्षण.

पण या चुकीपासून त्यांनी कोणताही धडा घेतला नाही. आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार सरकारी समित्यांकडे फेसबुककडून जाणाऱ्या मेसेजेसचं प्रमाण 23,000 पैकी एक किंवा अशा प्रमाणात आहे.

मार्क झुकरबर्ग, ट्विटरचे सीईओ जॅक डोरसी, किंवा गुगलच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांबद्दल यासंदर्भात प्रतिक्रिया येणं शक्य नाही. हे काम सध्या त्यांनी आपल्या वकिलांवर सोडलं आहे.

आपणच उभ्या केलेल्या कंपन्याच्या पाठीशी त्यांचे संस्थापक किती काळ उभं राहणार हे बघणं औत्सुक्याचं ठरेल.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


2016 साली भारत आणि दक्षिण कोरियाच्या संशोधनकर्त्यांना हरियाणामधली राखीगढी गावात अतिशय दुर्मिळ अशी ही 'जोडप्याची कबर' सापडली. जवळपास दोन वर्षं या जोडप्याच्या मृत्यूच्या कारणांचा शोध घेण्याचे काम सुरू होते.

संशोधकांच्या या पथकाचे नेतृत्त्व करणारे पुरातत्त्व शास्त्रज्ञ वसंत शिंदे सांगतात, "कबरीतील स्त्री आणि पुरूष एकमेकांकडे तोंड करून आहेत. ते जोडपं असावं, असा आमचा अंदाज आहे आणि दोघांचाही मृत्यू एकाचवेळी झाला असावा. मात्र त्यांचा मृत्यू कसा झाला, हे गूढ कायम आहे."

अर्धा मीटर खोल वाळूच्या पेटीत त्यांना पुरण्यात आलं आहे. मृत्यूच्यावेळी पुरूषाचे वय 38 तर स्त्रीचे वय 35 होते. दोघेही बरेच उंच होते. पुरूषाची उंची 5.8 फूट तर स्त्रीची उंची 5.6 फूट होती. संशोधनकर्त्यांना सांगाड्यांवर कुठेही जखम, हाडांवर कसल्याही प्रकारच्या रेषा किंवा कवटीच्या हाडावर कुठेही असामान्य फुगवटा किंवा जाडी दिसली नाही. त्यामुळे दोघांना जखम किंवा मेंदूतापासारखा काही आजार झाला असण्याची शक्यता नाही. यावरून मृत्यूच्यावेळी दोघेही सुदृढ होते, असा अंदाज शास्त्रज्ञांनी बांधला आहे.

त्याकाळी ज्या पद्धतीने अंत्यसंस्कार करण्याची... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प्रथा होती, तसा हा प्रकार नाही, असं पुरातत्व शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे. दोघांचाही 'मृत्यू एकाचवेळी झाला असावा आणि म्हणून त्यांना एकत्रच एका कबरीत पुरलं असावं', असं त्यांना वाटतं.

पुरातत्त्व शास्त्रज्ञांना कायमच प्राचीन काळातील एकत्र कबरींचं आकर्षण राहिलं आहे. इटलीमध्ये एकमेकांना आलिंगन दिलेल्या अवस्थेतील अश्मयुगातील एका जोडप्याची कबर सापडली होती. रशियातही अशीच एका जोडप्याची कबर सापडली होती. त्यात दोघांनी एकमेकांकडे बघत एकमेकांचे हाथ धरले होते. ग्रीसमध्येही सहा हजार वर्षांपूर्वीची आलिंगन दिलेल्या जोडप्याची कबर सापडली होती.

40 कबरी शोधण्यात संशोधकांना यश आलं आहे

त्याकाळी अंत्यसंस्कारावेळी ज्या काही वस्तू ठेवल्या जायच्या तशाच या जोडप्याच्या कबरीतही सापडल्या आहेत. काही भांडी आणि मौल्यवान खड्यांचे काही दागिने, साधारण हेच सर्व हडप्पा काळातील कबरींमध्ये आढळायचं. Early Indians : The Story of Our Ancestors And Where We Come From या पुस्तकाचे लेखक टोनी जोसेफ सांगतात, "हडप्पा संस्कृतीमध्ये अतिशय साधेपणाने अंत्यसंस्कार केले जायचे. पश्चिम आशियातील राजा-महाराजांवर व्हायचे तसे भव्यदिव्य अंत्यसंस्कार नसायचे."

उदाहरणार्थ त्या काळच्या मेसोपोटॅमिया सभ्यतेत राजाच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करताना मौल्यवान दागिने आणि कलाकुसर केलेल्या वस्तू राजाच्या कबरीसोबत पुरल्या जायच्या. विशेष म्हणजे या कबरींमध्ये जे मौल्यवान दागिने सापडले आहेत ते हडप्पामधून आयात केले असावे, असा अंदाज आहे.

हडप्पा सभ्यतेत मृत्यूनंतरच्या जीवनावर लोकांचा विश्वास होता. त्यामुळेच अंत्यसंस्कारावेळी काही भांडी, अन्नधान्य आणि काही दागिने कबरीला अर्पण केले जायचे. या कबरीमध्ये बरीच भांडी आहेत. मोठी पातेली आणि रंगवलेल्या डिश आहेत. टोनी जोसेफ म्हणतात, "त्यामुळे कुठल्या राजघराण्यातील व्यक्तीवर अंत्यविधी करण्यात आले असण्याची तिळमात्र शक्यता नाही."

हजारो माणसं असलेल्या बाराशे एकर जागेत पसरलेल्या विस्तीर्ण अशा वसाहतीत हे 'गूढ जोडपं' राहत असावं, असा संशोधनकर्त्यांचा अंदाज आहे. आतापर्यंत भारत आणि पाकिस्तानात ज्या 2000 हडप्पा वसाहती सापडल्या आहेत त्यापैकी राखीगढमधील ही वसाहत सर्वात मोठी आहे. पाकिस्तानातील मोहंजोदाडो शहरापेक्षाही मोठी वसाहत. (1920 साली पाकिस्तानातील मोहंजोदाडोमध्ये प्राचीन संस्कृतीचा पहिल्यांदा शोध लागला होता.)

हडप्पाकालीन कबरींमध्ये जोडप्याची कबर...


2016चं वर्षं संपता संपता पोस्ट करण्यात आलेल्या या प्रश्नामुळे अमेरिकन पत्रकार झोई मेंडेलसन आणि तिच्या तेव्हाच्या बॉयफ्रेंडमध्ये वाद झाला. त्यांना या प्रश्नाचं समाधानकारक उत्तर मिळालं नाही तेव्हा त्यांनी आसरा घेतला गुगलचा.

"पण जी माहिती आली ती अगदी बाष्कळ आणि फालतू होती. म्हणून मी मेडिकल जर्नल्स तपासायचं ठरवलं," झोईने बीबीसीला सांगितलं.

पण त्याचाही फायदा झाला नाही. "मला त्यातलं काहीही कळलं नाही. ते शरीराच्या कोणत्या अवयवांचा उल्लेख करत होते, ते भाग कुठे होते आणि त्यांचं काम काय होतं, काहीच कळलं नाही."

यातून झोईने दोन निष्कर्ष काढले, "मला असं वाटलं की माझ्यासाठी उपलब्ध असणारी सगळी माहिती एकतर अपुरी होती किंवा न पटणारी होती. आणि लक्षात आलेली दुसरी गोष्ट म्हणजे मला माझ्या स्वतःच्या शरीराबद्दल काहीच माहीत नाही."

दोन वर्षांनंतर झोईने तिच्या मारिया कोनेयो या इलस्ट्रेटर असणाऱ्या मेक्सिकन मैत्रिणीसोबत पुसीपीडियाची सुरुवात केली. स्त्री शरीराबद्दलची खात्रीशीर माहिती विस्तृतपणे देणारा हा फ्री ऑनलाईन एनसायक्लोपीडिया आहे.

आणि या प्रोजेक्टच्या केंद्रस्थानी आहे 'पुसी'. हा शब्द म्हणजे महिलांच्या ज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ननेंद्रियासाठीचा इंग्लिश स्लँग असला तरी ही वेबसाईट तयार करणाऱ्यांना या शब्दाचा मोठ्या हेतूने वापर करत स्त्री शरीराच्या इतर भागांचीही माहिती द्यायची आहे.

पण खरंच अशा प्रोजेक्टची गरज आहे का? कारण आपण आता 21व्या शतकात आहोत, #MeToo सारखी चळवळ झालेली आहे, जगभरातल्या शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षण देण्यात येतं आणि बहुतेक लोकांच्या हातामध्ये इंटरनेट उपलब्ध आहे.

जुलैमध्ये इतर काहीजणांच्या मदतीने झोई आणि मारियाने पुसीपीडिया लाँच केला.

मारिया दोन वाक्यांत याचं उत्तर देते. 'माहिती ही शक्ती आहे' आणि 'लाज धोकादायक ठरू शकते.'

"जेंडर इक्वालिटीबद्दल जेव्हा बोललं जातं तेव्हा आपल्याला खूप प्रगती झाल्यासारखं वाटतं. पण आपण अजूनही असा जगात राहतो जिथे भरपूर मोठ्या प्रमाणावर लिंगभेद केला जातो आणि आपलं शरीर आणि लैंगिकता याबद्दल लाज बाळगली जाते. जर समाज याबाबत अधिक खुला होत असला तरीही हे अंतर्गत मुद्दे अजूनही आहेतच," झोई म्हणते.

मारिया याला दुजोरा देते. "आपण असं गृहित धरतो की आपल्याला स्वतःबद्दल आणि स्वतःच्या शरीराबद्दल सगळं माहीत आहे. म्हणूनच आपण काहीच गोष्टी विचारणं टाळतो. कारण आपल्याला असं वाटतं की आतापर्यंत हे आपल्याला माहिती असायला हवं होतं. यामुळे स्वतःवरच मर्यादा घातल्या जातात," तिने मेक्सिकोहून बीबीसीला सांगितलं.

जुलैमध्ये इतर काहीजणांच्या मदतीने झोई आणि मारियाने पुसीपीडिया लाँच केला.

योनीच स्वच्छ कशी करायची इथपासून ते कीटकनाशकांचा प्रजननक्षमतेवर काय परिणाम होऊ शकतो, यापर्यंतची सगळी माहिती या वेबसाईटवर आहे.

या वेबसाईटवर इंग्लिश आणि स्पॅनिशमध्ये माहिती आहे. जुलैमध्ये सुरू झाल्यापासून 1,30,000 जणांनी या वेबसाईटला भेट दिली आहे.

योनीच स्वच्छ कशी करायची इथपासून ते कीटकनाशकांचा प्रजननक्षमतेवर काय परिणाम होऊ शकतो, यापर्यंतची सगळी माहिती या वेबसाईटवर आहे.

शिवाय पुसीपीडियावरच्या लेखांमध्ये जिथून माहिती घेण्यात आली आहे त्या मूळ स्रोतांची लिंकही आहे.

मग 'पीनसपीडिया'चं काय?

योग्य स्रोतांकडून खात्रीशीर माहिती मिळवण्यासाठी झोई आणि मारिया भरपूर कष्ट घेत असल्या तरी अजूनही काही प्रश्नांची उत्तरं मिळवणं कठीण जातं.

का? कारण स्त्री जननेंद्रियांचा प्रजननक्षमता सोडल्यास फारसा अभ्यास करण्यात आलेला नाही. त्यामानाने पुरुषांच्या शरीररचनेचा आणि त्याच्या कार्यांवर बराच अभ्यास झाल्याचं त्या सांगतात.

मारिया कोनेयो

"मी अजूनही माझ्या मूळ...


2016मध्ये भारताचे माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी या पुतळ्याचं अनावरण केलं होतं.

यानंतर विद्यापीठातल्या प्राध्यापकांनी एक याचिका दाखल करून गांधींना वर्णद्वेषी संबोधलं होतं. तसंच आफ्रिकन नायकांचे पुतळे सर्वांत अगोदर उभारायला हवेत, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

हा पुतळा नवीन जागेवर उभारण्यात येईल, असं त्यावेळी घाना सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं.

"विद्यापीठातल्या चौकात उभारण्यात आलेला गांधींचा पुतळा बुधवारी हटवण्यात आला आहे," असं प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांनी बीबीसीला सांगितलं.

यासाठी परराष्ट्र मंत्रालय आणि प्रादेशिक एकता कारणीभूत आहे, असं या घटनेची पुष्टी करताना विद्यापीठानं म्हटलं आहे.

गांधींचा पुतळा हटवल्यानंतर आनंद व्यक्त करताना विद्यार्थी.

"गांधींची जी मतं होती त्या सर्व मतांशी आम्ही सहमत आहोत, असा अर्थ हा पुतळा असण्यामागे होता. पण जर ते वर्णद्वेषी असतील तर मला वाटतं की हा पुतळा विद्यापीठात नसायला हवा," असं कायद्याची विद्यार्थिनी नॅना अडोमा असॅरे अडेईनी म्हटलं आहे.

20व्या शतकातील जागतिक पातळीवरील अत्यंत महत्त्वाच्या व्यक्तींमध्ये गांधींचा समावेश होतो. अहिंसेच्या मार्गान... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े भारतातील ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध लढा उभारणारी व्यक्ती म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं.

तरुणपणीचा त्यांचा काळ दक्षिण आफ्रिकेत गेला आहे. त्यांनी जगभरातील व्यक्तींना प्रेरणा दिली असली तरी त्यांचे कृष्णवर्णियांबद्दलचे विचार वादग्रस्त ठरले आहेत. सुरुवातीच्या त्यांच्या लिखाणात कृष्ण वर्णियांचा उल्लेख काफीर असा केला आहे. हा उल्लेख अत्यंत वर्णद्वेषी मानला जातो. भारतीय लोक कृष्ण वर्णीय लोकांपेक्षा सदैव श्रेष्ठ आहेत, असं ते म्हणाले होते.

'गांधीजींवरील आरोप अज्ञानातून'

या घटनेसंदर्भात बीबीसी मराठीने गांधीजींचे पणतू तुषार गांधी यांच्याशी चर्चा केली. बीबीसी मराठीसोबत फेसबुक लाईव्हमध्ये त्यांनी त्यांची भूमिका मांडली.

"महात्मा गांधींना वंशद्वेषी म्हणणं हे फक्त भारतीयच नव्हे तर सर्व मानवजातीच्या कल्पनेत येणं असंभव आहे. याचं कारण हे दोन्ही शब्द परस्परविरोधी आहेत. हे आक्षेप त्यांच्या विचारांबद्दल असलेल्या अज्ञानामुळे घेतले जातात. मला ही जाणीवपूर्वक चालवलेली मोहीम वाटते. त्यांच्या जीवनाचे अवलोकन केले तर ते वंशद्वेषी होते असं म्हणता येणार नाही. त्यांनी वापरलेल्या काही शब्दांमुळे असा आरोप होत असेल तर ते न्याय नाही," असं ते म्हणाले.

बापूंनी सुरुवातीच्या काळात जे लेखन केले त्यातील काही शब्द आज बहिष्कृत ठरले आहेत. गुजरातच्या एका लहान शहरातून परदेशात गेले होते. परदेशी संस्कृती आणि भाषेचे संस्कार त्यांच्यावर इंग्लंडमध्ये झाले. दक्षिण अफ्रिकेत गेल्यावर त्यांना तिथल्या संस्कृतीची काहीच कल्पना नव्हती. आफ्रिकेतील मूळनिवासींबद्दल त्यांनी काफिरसारखे जे शब्द वापरले ते तेव्हा प्रचलित आणि सामान्यपणे वापरले जाणारे शब्द होते. हे शब्द नंतर बहिष्कृत झाले. त्यांनी नंतर जे कार्य केले ते पाहिल्यावर त्यांच्यावर केवळ या शब्दांमुळे वंशद्वेषाचा आरोप लावणे चूक ठरेल," असं ते म्हणाले.

 हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


2017 च्या बिजिंग आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवलमध्ये निर्देशक नितेश तिवारीसोबत आमिर खान.

तिथे त्याचे चित्रपट तर हिट आहेच, शिवाय चाहत्यांनी त्याला अनेक विशेषणंही दिली आहेत. कमाल म्हणजे त्या देशाची संस्कृती भारताशी मिळतीजुळती नाही. आणि भारत आणि चीनमधले संबंधही काही फारसे चांगले नाहीत.

14 मार्च हा आमिर खानचा वाढदिवस. सध्या त्याचे चिनी चाहते 'सिक्रेट सुपरस्टार'च्या यशाचं आनंद साजरा करत आहेत. हा चित्रपट जानेवारीत प्रदर्शित झाला होता. मागच्या वर्षी त्याचा 'दंगल' सिनेमा चीनमध्ये जबरदस्त हिट ठरला होता.

पाच वर्षांपूर्वी 2013 मध्ये जेव्हा अभिनेता जॅकी चॅन भारतात आला होता तेव्हा तो निवडक पत्रकारांना भेटला होता. त्यांच्यात माझा नंबर लागला होता. भारतीय चित्रपटांच्या बाबतीत विचारल्यावर त्यानं आमिर खान, 'थ्री इडियट्स' आणि बॉलिवुडचा डान्स, या तीन गोष्टींचा उल्लेख केला होता.

दंगल

तेव्हा आमिर खानचं चीनशी इतकं विशेष नातं आहे, हे मला पहिल्यांदा जाणवलं. आता तर हे नातं प्रेमप्रकरणात बदललं आहे.

दुसऱ्या देशांत हिंदी चित्रपट मोठ्या प्रमाणात पाहिले जातात, पण राज कपूर यांच्यानंतर प्रथमच चीनमध्ये एखादा भारत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीय अभिनेता इतका प्रसिद्ध झाला आहे.

चीनमध्ये मोदीपेक्षाही पुढे

आमिर चीनचं सोशल नेटवर्किंग साईट वायबो (Weibo, ट्विटरसारखी एक मायक्रोब्लॉगिंग साईट) वर अकाउंट आहे. वायबोवर तिथं आमिरचे सगळ्यांत जास्त फॉलोअर्स आहेत.

आमिर खान वायबोच्या माध्यमातून आपल्या चाहत्यांशी सतत संपर्कात असतो. कधी चिनी नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा तो देतो, कधी आपल्या नवीन चित्रपटाचा लूक शेअर करतो. कधी चिनी कलाकारांना डान्स शिकवतो, तर कधी चिनी खाद्यपदार्थ खाताना तो दिसतो.

तुम्ही याला जनसंपर्क बळकट करण्याची कवायत मानू शकता. पण तो आपल्या चिनी चाहत्यांच्या संपर्कात राहण्याचा प्रयत्न करतो, त्यावरून चीनच्या चाहत्यांबरोबर एक वेगळं नातं तयार करण्यात तो यशस्वी झाला आहे. यावर्षी तो 'सिक्रेट सुपरस्टार'साठी चीनमध्ये गेला होता.

2000 मध्ये आलेल्या 'लगान'च्या माध्यमातून चिनी चाहत्यांनी आमिर खानला ओळखायला सुरुवात केली. पण थ्री इडियट्स चित्रपटानं त्याला अफाट लोकप्रियता मिळवून दिली. त्यानंतर लवकरच 'धूम-3', 'पीके' आणि 'दंगल' आले.

जे इतर स्टार्सला शक्य झालं नाही ते आमिरला कसं काय जमलं? जर चीनमधल्या सोशल मीडियाच्या चर्चा आणि बातम्यांवर एक नजर टाकली तर एक गोष्ट समोर येते. चिनी तरुण आमिरच्या सिनेमातले मुद्दे स्वतःशी जोडून पाहतात.

कॉलेजमध्ये चांगले गुण मिळवण्याचा दबाव, पालकांचं दडपण, व्यवस्थेतले दोष, असे 'थ्री इडियट्स' मधले अनेक मुद्दे चीनच्या युवकांना आपलेसे वाटले.

हॉलिवुडच्या Sci-Fi किंवा अॅक्शन फिल्मच्या उलट आमिरच्या चित्रपटांत सामाजिक न्याय, स्त्री समानता, कौटुंबिक मूल्य, आपल्या स्वप्नांची पूर्तता करण्यासाठी केलेल्या संघर्षाच्या कथा असतात. या गोष्टी चिनी लोकांच्या हृदयाला स्पर्शून जातात.

दंगलचा धुमाकूळ

'थ्री इडियट्स', 'पीके' आणि 'धूम-3' लोकांना फार आवडला, पण जेव्हा 'दंगल' 9000 स्क्रीनवर प्रदर्शित झाला तेव्हा आमिरला खरं यश मिळालं. पाहता पाहता 'दंगल' चीनमध्ये सगळ्यांत जास्त कमाई करणारा हिंदी चित्रपट ठरला. चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनीसुद्धा 'दंगल'ची स्तुती केली.

मागच्या वर्षी बीबीसीशी बोलताना चीनच्या अनेक प्रेक्षकांनी 'दंगल' आपल्याच आयुष्याची कथा असल्याचं सांगितलं होतं. आपल्या स्वप्नांना पूर्ण करण्याची लढाई, वडील आणि मुलांचं नातं आणि चीनमध्ये बायकांना येणाऱ्या अडचणी, अशा अनेक गोष्टी त्यात दाखवल्या होत्या.

आमिरच्या शब्दात सांगायचं झालं तर त्याला चीनमध्ये...


2017 मध्ये बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात शशिकाला यांना न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली होती. त्यांनी चार वर्षांची शिक्षा पूर्ण केली. बंगळुरूच्या परप्पना अग्रहरा तुरुंगात त्या शिक्षा भोगत होत्या.

नोव्हेंबर महिन्यात शशिकला यांनी न्यायलयात 10 कोटी रुपयांचा दंड भरला.

काही दिवसांपूर्वीच शशिकला यांना कोरोनाची लागण झाल्याने रुग्णालयात दाखल केलं होतं. व्हिक्टोरिया रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. सध्या त्या ऑक्सिजन सपोर्ट सिस्टमवर आहेत.

तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतरची सर्व कायदेशीर प्रक्रिया त्यांनी रुग्णालयात पूर्ण केली.

जयललिता यांच्या निधनानंतर त्यांची जागा घेण्यासाठी शशिकला योग्य असल्याचं म्हटलं जात होतं. जयललिता यांच्यानंतर पक्ष चालवण्यासाठी शशिकलाच सक्षम असल्याच्या प्रतिक्रिया पक्षातून येत होत्या.

जयललिता आणि शशिकला एकमेकींच्या संपर्कात कशा आल्या?

एमजी रामाचंद्रन मुख्यमंत्री असताना जयललिता पक्षाच्या प्रचार सचिव होत्या. त्यावेळी पहिल्यांदा शशिकला आणि जयललिता एकमेकांच्या संपर्कात आल्या.

सरकारमध्ये जनसंपर्क अधिकारी असलेले शशिकला यांचे पती एम. नटराजन यांनी प्रशासकीय अधिकारी चंद्रलेखा या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंच्या मदतीने शशिकला यांची भेट जयललिता यांच्याशी केली.

एमजीआर यांच्या मृत्यूनंतर जयललिता यांना पक्षात डावलण्यात आलं त्यावेळी शशिकला आणि जयललित यांची जवळीक वाढली. काही काळातच जयललिता यांच्यासोबत राहण्यासाठी शशिकला त्यांच्या पोएस गार्डन घरी गेल्या.

शशिकला यांच्यासोबत त्यांची बहीण आणि मुलंही राहण्यासाठी गेले. शशिकला यांच्या एका भाच्याला जयललिता यांनी दत्तक घेतलं.

दत्तक घेतलेल्या याच मुलाच्या भव्यदिव्य लग्नामुळे जयललिता यांच्या संपत्तीवर आयकर विभाग आणि माध्यमांचं लक्ष गेलं.

बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात जयललिता यांच्यावर 1991-96 दरम्यान भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. तेव्हा त्या मुख्यमंत्री होत्या. निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाल्यानंतर शशिकला आणि त्यांच्या नातेवाईकांना घर सोडावं लागलं.

काही काळानंतर शशिकला पुन्हा जयललिता यांच्या घरी परतल्या पण परिस्थिती पहिल्यासारखी राहिली नाही.

2011 मध्ये जयललिता यांनी शशिकला यांची आपल्या घरातून हकालपट्टी केली. शशिकला यांचे नातेवाईक पक्ष आपल्या हातात घेण्याचा कट रचत असल्याचा संशय जयललिता यांना होता. पण तरीही जयललिता यांच्यानंतर शशिकला यांनाच पक्षाच्या क्रमांक दोनच्या नेत्या मानलं जात होतं.

पक्षाची धोरणं आणि संवाद कौशल्य यामुळे शशिकला यांची ताकद पक्षात वाढत गेली.

कालांतराने शशिकला यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. बेहिशोबी मालमत्तेप्रकरणी 2017 मध्ये न्यायालयाने त्यांना शिक्षा ठोठावली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


2017मध्ये सक्तवसुली संचलनालयाने मोईन कुरेशी यांच्याविरुद्ध FIR दाखल केली, ज्यात CBIचे माजी संचालक A.P. सिंह यांच्या नावाचाही उल्लेख होता.

तूर्तास CBI अर्थात केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या दोन सर्वोच्च अधिकाऱ्यांमध्ये जुंपली आहे मात्र याप्रकरणाचं कनेक्शन मोईन कुरेशी यांच्याशी जोडलेलं आहे.

मोईन कुरेशी आहेत तरी कोण?

डेहराडूनस्थित प्रसिद्ध डून स्कूल तसंच दिल्लीतील प्रसिद्ध स्टीफन्स कॉलेजमधून मोईन यांनी शिक्षण पूर्ण केलं आहे. मूळचे उत्तर प्रदेशातील रामपूरचे असलेले मोईन अनेक वर्षांपासून दिल्लीत सक्रिय आहेत.

मात्र 2014मध्ये एका वेगळ्याच कारणासाठी ते चर्चेत आले. आयकर विभागाने मोईन यांच्या छत्तरपूर आणि रामपूर येथील घरी तसंच अन्य मालमत्तांवर छापे टाकले.

मोईन कुरेशी

या ठिकाणांहून आयकर विभागाने कोट्यवधी रुपयांची रोकड जप्त केली, अशी त्यावेळी चर्चा होती. त्याचवेळी कुरेशी आणि अन्य काही महत्त्वाच्या व्यक्तींबरोबरच्या संभाषणांच्या टेप्सही ताब्यात घेण्यात आल्या. मांस निर्यातदार आणि कथित हवाला ऑपरेटर यांनीच या टेप्सचं रेकॉर्डिंग केलं असावं.

निवडणुका ऐन भरात आल्या होत्या. त्यावेळी भारतीय जन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक रॅलीवेळी कुरेशी यांचा उल्लेख 10 जनपथशी जवळीक असलेला नेता असा केला होता. मांस निर्यातदार कंपनी आणि हवाला यांचाही संदर्भ देण्यात आला होता.

अशा प्रकारे फास आवळण्यात आला?

धोरण लकवा अर्थात पॉलिसी पॅरालिसीस आणि घोटाळ्यांचे आरोप झेलणाऱ्या युपीए2 सरकारला एका विदेशी गुप्तचर संघटनेनं महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. दुबईहून एका विदेशी बँकेत कोट्यवधी रुपये वळते करण्यात येत असल्याची वार्ता तत्कालीन केंद्र सरकारला देण्यात आली. पैसे पाठवणारी व्यक्ती भारतीय आहे, याचीही कल्पना देण्यात आली.

अकबरपूरच्या निवडणूक प्रचार रॅलीमध्ये मोदी म्हणाले होते, 'टीव्ही चॅनेलने म्हटल्याप्रमाणे केंद्र सरकारचे चार मंत्री या हवाला रॅकेटध्ये मांस निर्यातदार कंपनीशी संलग्न आहेत.'

मोदींच्या भाषणात काही गोष्टींचा उल्लेख नव्हता. छाप्याआधी झालेल्या तपासणीत काही गोष्टी उघड झाल्या होत्या. सीबीआयचे अनेक मोठे अधिकारी तसंच कॉर्पोरेट विश्वातली अनेक माणसं मोईन कुरेशी यांच्या संपर्कात आहेत.

मोईन कुरेशी यांनी नव्वदीच्या दशकात उत्तर प्रदेशातल्या रामपूरमध्ये एका कत्तलखान्यापासून सुरुवात केली. कुरेशी यांनी अगदी अल्पावधीतच दिल्लीच्या सत्ताकेंद्रं आणि नोकरशहा वर्गात आपलं स्थान निर्माण केलं. त्यानंतर सुरू झालं देवघेवीची आणि फिक्सिंगचा गोरखधंदा.

सीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना आणि सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा

काही वर्षात कुरेशी यांचं नाव देशातल्या सगळ्यात बड्या मांस निर्यातदारांमध्ये घेतलं जाऊ लागलं. कुरेशी यांनी 25 विविध कंपन्या स्थापन केल्या. यामध्ये एक बांधकाम तसंच फॅशनविश्वाशी संबंधित होती.

तूर्तास कुरेशी यांच्या विरोधात हवाला आणि बेहिशोबी मालमत्ता जमा केल्याप्रकरणी चौकशी सुरू आहे आणि त्यांना अटक करण्यात आली आहे.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या बातमीनुसार कुरेशी यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये सीबीआयचे माजी संचालक ए. पी. सिंह यांचंही नाव आहे.

सक्तवसुली संचालनालयाने आयकर विभागाकडून कुरेशी यांचे ब्लॅकबेरी मेसेज मिळवले. कुरेशी यांनी वेगवेगळ्या व्यक्तींकडून काम करवून घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसे घेतले होते, असं यातून दिसतं.

विदेशात जवळपास 200 कोटी रुपये कथित पद्धतीने लपवून ठेवल्याप्रकरणीही कुरेशी यांची चौकशी सुरू आहे. देशातल्या बड्या कर चुकवणाऱ्या व्यक्तींमध्ये कुरेशींचं नाव...