सरकारचा सुकाणू नक्की शिवसेनेकडे आहे की शरद पवार यांच्याकडे असेही त्यांच्याबद्दल बोलले जात आहे.

कधी काँग्रेसचं रुसणं, काँग्रेस नेत्यांनी थेट ट्वीटरवर नाराजी व्यक्त करणं, त्यावर सामना वृत्तपत्रातून टीका केली जाणं, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांची भूमिका या सर्व गोष्टींबाबत प्रश्न उपस्थित केले जातात.

कालच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तीन पक्षांच्या रिक्षेचं सरकार असलं तरी त्याचं स्टिअरिंग माझ्या हातात आहे असं एका मुलाखतीत विधान केलं होतं. त्यापाठोपाठ आलेल्या त्यांच्या वाढदिवसाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत.

या शुभेच्छा देताना अजित पवार यांनी बारामतीचा एक फोटो प्रसिद्ध केला आहे. या फोटोत एका लहानशा गाडीमध्ये अजित पवार आणि उद्धव ठाकरे बसलेले आहेत. या गाडीचं स्टेअरिंग अजित पवार यांच्या हातात आहे. उद्धव ठाकरे यांनी स्टेअरिंगचं केलेलं वक्तव्य प्रसिद्ध झाल्यावर काही तासांमध्ये या 'शुभेच्छा' अजित पवार यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे साहजिकच त्यावर चर्चा सुरू आहे.

प्रशासन आपल्याच हातात घ्यायची अजित दादांना इच्छा आहे का?  सरकारमध्ये सहभागी होऊनही ते अजून ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आपलं स्वप्न विसरलेले नाहीत का? मुख्यमंत्री खरेच सर्व प्रशासन सांभाळत आहेत का? एका सरकारमध्ये राहूनही हे दोन्ही पक्ष असे संकेत का देतात अशा अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. बीबीसी मराठीने याबद्दल सोशल मीडियावर चर्चा घडवून आणल्यावर अनेक प्रतिक्रिया आल्या आहेत.

'यांचा काही नेम नाही'

या चर्चेमध्ये बहुतांश प्रतिक्रिया मजेशीर आणि काही तिरप्या प्रतिक्रियाही आल्या आहेत. नितिन पानतावणे यांनी प्रतिक्रिया देताना लिहिलंय, 'यांचा काही नेम नाही. कदाचित लवकरच स्टिअरिंग हातात घेऊ शकतात. राजकारणात काहीही होऊ शकतं'.

तर प्रफुल्ल नवले यांनी, 'राष्ट्रवादी काँग्रेस जोमाने काम करत आहे. त्यांना महाराष्ट्र काबिज करायचा आहे. त्यासाठी ते कोणाशीही युती करायला तयार आहेत. शरद पवार सर्वत्र दौरे करुन यापुढे स्टेअरिंग आमच्याच हातात असेल असा मेसेज देत आहेत' अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

राजेश कुलकर्णी यांनी हे स्टेअरिंग कोणीही पकडलं तरी सरकार फार काळ चालणार नाही अशी कमेंट केली आहे तर शशिकांत भोईटे यांनी अजितदादांनी स्टेअरिंग आपल्याच हातात आहे असं दाखवून दिलं आहे असं लिहिलं आहे.

हे चित्र सूचक आहे. अशी प्रतिक्रिया धनंजय पांडे यांनी दिली आहे. पांडे यांनी या गाडीमध्ये काँग्रेसचे प्रतिनिधी नाहीत असंही आपल्या कमेंटमध्ये म्हटलं आहे. दयानंद राजमाने यांनी काहीही झालं तरी ही गाडी पाच वर्षे चालूदे अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. हेमंत चित्राव यांनी योग्य तो संदेश लोकांपर्यंत पोहोचला आहे अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

इन्स्टाग्रामवर हा फोटो 'मजेशीर' असल्याचं मत काही लोकांनी व्यक्त केलं आहे. अजित पवार सर्वांना बरोबर घेऊन चालतात याची छोटीशी झलक त्यांनी दाखवल्याचं मत अभिषेक सरनाईक यांनी इन्ट्राग्रामवरील चर्चेत लिहिलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


सरकारनं तेव्हा त्याचा हा दावा खोडून काढला होता. जोपर्यंत त्यांचे मृत्यू झाल्याबद्दलचे सबळ पुरावे मिळत नाहीत तोपर्यंत ते जिवंत आहेत असंच मानलं जाईल, असं सरकारानं स्पष्ट केलं होतं.

पण, काही दिवसांपूर्वी संसदेत जेव्हा परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज बोलण्यासाठी उठल्या, तेव्हा कोणाला अंदाजही नव्हता की या 39 जणांच्या परिवारांचा हिरमोड होणार आहे. हे मृतदेह आणण्यासाठी परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. के. सिंह इराकमध्ये गेले होते. एका मृतदेहाच्या डीएनएची पडताळणी होण्यात अडचणी आल्या आहेत.

डीएनए चाचणीवरून ओळख पटली

इराकमधून गायब झालेल्या 40 भारतीयांपैकी 39 भारतीयांच्या हत्येला कथित ISIS ही संघटना जबाबदार आहे, अशी माहिती सुषमा स्वराज यांनी राज्यसभेत दिली होती.

तसंच, या मृतांच्या नातेवाईकांच्या डीएनए चाचणीवरून त्याची पडताळणी केली गेली असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. या 39 जणांचे मृतदेह एकाच थडग्यात पुरले होते. हे थडगं शोधून त्यातून या मृतदेहांना बाहेर काढण्यात आलं.

हे 39 जण ज्या चार राज्यांमधले आहेत, त्या राज्यांना आवाहन करण्यात आलं होतं की त्यांच्या नातेवाईकांचे डीएनए सॅम्पल तपासणीसाठी पाठवून देण्यात ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यावेत. या डीएनए सॅम्पलसोबत मृतदेहांच्या डीएनए सॅम्पलची पडताळणी करण्यात आली. कारण, डीएनएपेक्षा मोठा पुरावा असू शकत नाही.

परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. के. सिंह रविवारी हे मृतदेह आणण्यासाठी गेले आणि सोमवारी परतले. इंडियन एक्स्प्रेस या वृत्तापत्रानुसार, 39 व्या भारतीय नागरिकाचा मृतदेहा आणला गेला नाही, कारण त्याचे डीएनए सॅम्पल तपासणीत केवळ 70 टक्केच जुळले आहेत. तर, इतरांचे 95 टक्के जुळले आहेत.

मृतदेह पाहण्याची परवानगी नाही?

काही परिवारांचं म्हणणं आहे की, त्यांना ताबूत उघडण्यासाठी मनाई करण्यात आली असून त्यांच्यावर लवकरात लवकर अंत्यसंस्कार करण्याची ताकीद दिली गेली आहे. याचं कारण ही समझू शकतं.

कारण, जे मृतदेह काही महिन्यांपासून जमिनीच्या खाली दबून होते ते आता कोणत्या परिस्थितीत असतील? मग, या खराब झालेल्या मृतदेहांची ओळख कशी पटवण्यात आली?

हे कसं ओळखलं गेलं की जो मृतदेह मिळाला तो भारतीयाचाच आहे? तसंच, हे कसं ठरलं की बिहारला जाणारा मृतदेह पंजाबला जाणार नाही आणि पंजाबला जाणारा बिहारला जाणार नाही?

काय असतो डीएनए?

या सगळ्या गोष्टी डीएनएमुळे शक्य झाल्या आहेत. म्हणूनच परराष्ट्र मंत्री स्वराज यांनी वारंवार सांगितलं की डीएनए सॅम्पलची चाचणी करूनच या मृतदेहांची पडताळणी केली गेली आहे.

पण, हा डीएनए नेमका काय आहे? याला डीऑक्सीरायबो न्यूक्लिइक अॅसिड म्हणतात. डीएनए हा मॉलीक्यूलपासून तयार होतो ज्याला न्यूक्लिओटाइड म्हणतात. प्रत्येक न्यूक्लिओटाइडमध्ये मूळातच फॉस्फेट ग्रुप, एक शुगर ग्रुप आणि नायट्रोजन असतात.

पण, मृतदेह ओळखण्यासाठी ते कसे कामी येतात आणि डीएनए चाचणीसाठी मृतदेहाच्या कोणत्या भागातून सॅम्पल घेणं चांगलं असतं?

कुठून घेतलं जातं हे सॅम्पल?

रक्त, पेशी आणि केसांच्या मूळातून डीएनए सॅम्पल मिळवता येतात. जर मृतदेहाला पुरून बरेच दिवस झाले असतील आणि मतृदेह खूप खराब झाला असेल तर ह्यूमरस आणि फेमर सारख्या मोठ्या हाडांमधूनही सॅम्पल घेता येतं.

याव्यतिरिक्त दातांमधून डीएनए सॅम्पल घेता येतं. दिल्लीमधल्या 'एम्स' हॉस्पीटलचे डॉक्टर सुधीर गुप्ता यांनी बीबीसीला सांगितलं की, डीएनए तपासणीला जगभरात वैज्ञानिकदृष्ट्या मान्यता आहे. यासाठी रक्ताच्या नातेवाईकाच्या डीएनए सॅम्पलची आवश्यकता भासते.

मतृदेह कसा ओळखला जातो?

आई-वडील, मुलगा-मुलगी, आजी-आजोबा, नात-नातू यांचे डीएनए सॅम्पल यासाठी घ्यावे लागततात. यानंतर मृतदेहाचे सॉफ्ट टिश्यू किंवा बोन...


सरकारनं रविवारी झालेल्या हल्ल्यांमागे स्थानिक जिहादी गट नॅशनल तौहीद जमात असल्याचं म्हटलंय. मात्र अद्यापही या हल्ल्याची जबाबदारी कुणीही स्वीकारलेली नाहीये.

यादरम्यान पूर्ण श्रीलंकेत मध्यरात्रीपासूनच आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे. सोमवारी याची माहिती देताना राष्ट्रपती कार्यालयानं म्हटलंय की, "राष्ट्रपती मैत्रीपाल सिरिसेना यांनी सोमवारी मध्यरात्रीपासूनच पूर्ण देशात आणीबाणी लागू करण्याची घोषणा केली आहे."

रविवारी कोलंबोसह अनेक ठिकाणी चर्च आणि हॉटेलांमध्ये झालेल्या 8 बॉम्बस्फोटांमध्ये 290 लोकांचा मृत्यू झालाय तर 500 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत.

याआधी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार एका चर्चबाहेर स्फोटकांनी भरलेली व्हॅन उभी होती, ती स्फोटकं निष्क्रीय करताना स्फोट झाला. ही व्हॅन हल्लेखोरांचीच होती ज्यांनी एक दिवस आधी चर्चमध्ये स्फोट घडवले होते.

रविवारी झाले 8 स्फोट

290 लोकांचा मृत्यू, 500 जण जखमी

3 चर्च आणि 4 हॉटेलांमध्ये स्फोट

आतापर्यंत 24 संशयित ताब्यात

कुठल्याही गटानं जबाबदारी स्वीकारली नाही

सरकारच्या माहितीनुसार आत्मघातकी हल्ले झाले, परदेशात कट रचण्यात आला

वाद वाढला

दरम्यान ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या हल्ल्याची पूर्वसूचना मिळूनही सरकारनं कुठलीही ठोस उपाययोजना किंवा काळजी न घेतल्याच्या आरोपांमुळे श्रीलंकेतील राजकीय वातावरण तापलं आहे.

राष्ट्रपती सिरिसेना यांचे सल्लागार शिराल लकथिलाका यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "सरकारकडून कुठली चूक झाली आहे का, याची चौकशी केली जाईल."

याआधी श्रीलंकेचे वरिष्ठ मंत्री रजित सेनारत्ने यांनी कोलंबोत पत्रकारांशी बोलताना म्हटलं की, आंतरराष्ट्रीय गुप्तचर यंत्रणांनी अशा हल्ल्याची पूर्वसूचना दिली होती, मात्र ती पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे यांच्यापर्यंत पोहोचू शकली नाही.

ते पुढे म्हणाले की, अशा प्रकारचे हल्ले कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय रॅकेटच्या मदतीशिवाय होणं शक्य नाही.

पोलिसांच्या माहितीनुसार आतापर्यंत 24 संशयितांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे, मात्र या हल्ल्यामागे कोण आहे हे अद्यापही समजू शकलं नाही.

मृतांमध्ये 36 परदेशी नागरिकांचाही समावेश आहे. अधिकृत सूत्रांच्या माहितीनुसार यामध्ये 8 भारतीयांचाही समावेश आहे.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी रविवारी भारतीय असलेल्या लक्ष्मी, नारायण चंद्रशेखर आणि रमेश यांच्या मृत्युला दुजोरा दिला होता. तर केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी पी.एस.रासीना नावाच्या आणखी एका भारतीयाचा मृत्यू झाल्याचं म्हटलं होतं.

याशिवाय कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी यांनी जनला दल सेक्युलरच्या चार कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेला दुजोरा दिला आहे.

आत्मघातकी हल्ले

बॉम्बस्फोटाच्या घटनेनंतर 24 संशयितांना ताब्यात घेतल्याचं श्रीलंकेचे पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे यांनी सांगितलं आहे.

अटक करण्यात आलेले सगळे नागरीक हे श्रीलंकनच आहेत. हे लोक काही आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या संपर्कात होते का? याच चौकशी सुरू आहे. अजूनही कुठल्याही संघटनेनं या हल्ल्यांची जबाबदारी स्वीकारलेली नाही.

पंतप्रधानांच्या वक्तव्यावरून हे सूचित होतंय की, संभाव्य हल्ल्यांची पूर्ण कल्पना पोलिसांजवळ होती, मात्र त्यांनी कॅबिनेटला याबाबत माहिती पुरवली नाही.

हल्ल्यानंतर अख्ख्या श्रीलंकेत रविवारी कर्फ्यू लागू करण्यात आला हा. जो सोमवारी सकाळी हटवण्यात आला आहे. सोशल मीडियावरही बंधनं टाकण्यात आली होती.

श्रीलंकेचे संरक्षणमंत्री आर विजयवर्धन यांनी म्हटलंय की, "हे आत्मघातकी हल्ले आहेत. गुप्तचर यंत्रणांनी याबाबत आम्हाला सूचित केलं होतं. पण त्यांना रोखण्याआधीच स्फोट झाले. आणि हल्ल्याचा कट...


सरकारनं शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी सुलभ अशी महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजना लागू केली, असं अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना वारंवार सरकारी कार्यालयाचे उंबरे झिजवावे लागणार नाहीत असं पवार म्हणाले.

कृषी क्षेत्रापासूनच अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडण्याची सुरुवात केली. पाहूया शेतकऱ्यांशी संबंधित कोणत्या घोषणा महाविकास आघाडीच्या सरकारनं केल्यात...

कर्जमाफी

महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजनेसाठी आधी 15 हजार कोटी रुपये आणि आता 7 हजार कोटी रुपये अशी एकूण 22 हजार कोटी रुपयांची तरतूद आतापर्यंत करण्यात आलीय.

आतापर्यंत 9 हजार 35 कोटी रुपयांची रक्कम वितरित झाल्याचा दावा अर्थसंकल्पातून करण्यात आलाय.

दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आणि कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्यांसाठीही अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महत्त्वाची घोषणा केली.

30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत थकीत कर्ज 2 लाखांहून अधिक असेल, तर अधिकची रक्कम भरल्यास 2 लाख रुपये कर्जमाफी मिळेल. तसंच, कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून 50 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत.

पावसामुळं नुकसान झाले... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल्यांना आधार

मागील वर्षात पावसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. केंद्राकडे मागितलेली रक्कम मंजूर न करता केंद्राकडून केवळ 956 कोटी 13 लाख रक्कम मंजूर करण्यात आली. केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने स्वतः पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांना आधार दिला असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

कृषीपंप

शेतीला दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी दरवर्षी एक लाख याप्रमाणे पाच लाख सौर कृषीपंप बसवण्यात येतील. या योजनेसाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, त्यासाठी 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात 670 कोटींचा निधी प्रस्तावित आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना

'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' केंद्राची अनेक त्रुटी असलेली योजना आहे. त्यामुळं नुकसानाची भरपाई शेतकऱ्यांना वेळेवर मिळत नाही, अशी खंत व्यक्त करत अजित पवार म्हणाले, यावर मात करण्यासाठी मंत्रिगटाचा अभ्यासगट स्थापन करण्यात आलाय.

वन्य प्राण्यांपासून होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करता येईल का, याचाही विचार हा अभ्यासगट करणार आहे.

रेशीम उद्योग

रेशीम उद्योगाला मनरेगातून तुतीची लागवड समावेशासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार, एक कोटीच्या रेशीम धाग्याच्या मशिनसाठी अनुदान देण्यात येईल.

ऊस उत्पादक शेतकरी

ऊसासह इतर पिकांसाठी ठिबक सिंचनासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना 80 टक्के अनुदान देण्यात येत आहे. सध्या ठराविक तालुक्यांमध्ये ही योजना राबवण्यात येत आहे. आता तालुक्यातील ही योजना संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.

समृद्धी महामार्गावर कृषी समृद्धी केंद्रांची स्थापना

'हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गा'वर 20 ठिकाणी कृषी समृद्धी केंद्र बांधणार असून, त्यापैकी 4 केंद्र मूर्त स्वरुपात आकारात येतील. यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी सहाकार्य केल्याचं अजित पवारांनी सांगितलं.

सिंचनाचे प्रकल्प

राज्यातील 313 सिंचनाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 10 हजार कोटींचा निधी जलसंपदा विभागासाठी देण्यात आलाय. भूजल पातळी वाढवण्यासाठी 'मुख्यमंत्री जलसंधारण योजना' राबवली जाणार आहे.

कोकणातील काजू प्रकल्प

कोकणातील काजू प्रकल्पांसाठी 15 कोटींचा निधी देण्यात येईल, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि...


सरकारने जनतेच्या प्रश्नांकडे वेळीच लक्ष द्यावं, नाहीतर नक्षलवादी तयार होतील असं वक्तव्य खासदार उदयनराजे यांनी केलं आहे,

सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुका हा दुष्काळग्रस्त यादीत नसल्याच्या निषेधार्थ मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चात उदयनराजेही सहभागी झाले होते.

एबीपी माझाच्या वृत्तानुसार, या मोर्चादरम्यान बोलताना उदयनराजे यांनी सरकारने वेळीच लक्ष न दिल्यास नक्षलवादी  तयार होतील असं म्हटलं. आणि जर असं नक्षलवादी तयार झाले तर मलाच नाईलाजाने या नक्षलवाद्यांचं नेतृत्व करावं लागेल असंही ते पुढे म्हणाले.

2. शबरीमला आंदोलनावर हिंसक आंदोलन करण्याचं नियोजन भाजपाचंच

शबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशावरून हिंसक आंदोलन करण्याचं नियोजन हे जवळपास पक्षानेच केलेलं होतं, असा धक्कादायक खुलासा भाजपाच्या केरळ प्रदेश अध्यक्षांनी केला आहे.

शबरीमला मंदिरांचे दरवाजे बंद करण्याविषयी मंदिर प्रमुखांनी माझ्याशी चर्चा केली होती असा खुलासाही श्रीधरन पिल्लई यांनी केल्याचं द इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तात म्हटलं आहे.

भाजपा युवा मोर्चाच्या बैठकीत झालेल्या या संवादांची टेप समोर आली आहे.

मंदिर प्रमुखांना मी महिला आल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यास नेमकं काय करायचं याच मार्गदर्शनही केलं. प्रत्येकाने एकप्रकारे भाजपाचाच अजेंडा राबवल्याची आत्मस्तुतीही त्यांनी केली.

या प्रकरणावर विचारलं गेलं असता पिल्लई यांनी सल्ला देण्यात काहीच गैर नसल्याचं म्हटलं आहे.

दरम्यान, शबरीमला मंदिर परिसरात मंगळवारी सकाळी झालेल्या आंदोलनात एक फोटो जर्नालिस्ट जखमी झाला आहे.

मासिकपाळी येऊ शकेल अशा वयाच्या स्त्रीने मंदिरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केल्याने पुन्हा हिंसाचाराला तोंड फुटले.

या हिंसाचारादरम्यान माध्यमांच्या प्रतिनिधींना लक्ष केल्याचं वृत्त NDTV च्या वेबसाईटने दिलं आहे.

3. आणखी एका वाघिणीची हत्या

वाघिणीने केलेल्या हल्ल्यात एका व्यक्तिचा मृत्यू झाल्याने संतप्त गावकऱ्यांनी वाघिणीलाच ट्रॅक्टरखाली चिरडून मारल्याची घटना उत्तर प्रदेशात घडली आहे.

गावकऱ्यांनी या वाघिणीला घेरत लाठ्या-काठ्याने बेदम मारहाण केली. त्यानंतर त्यांनी या वाघिणीला ट्रॅक्टरखाली चिरडून ठार मारले असं न्यूज18 लोकमतच्या वृत्तात म्हटलं आहे.

लखीमपूर जिल्ह्यातील दुधवा व्याघ्र प्रकल्पातील किशनपूर वनक्षेत्रात ही घटना घडली.

दुधवा येथील उपविभागीय अधिकारी महावीर कौजलगी यांनी सांगितलं की, या भागात एका वाघिणीने चलतुआ गावात देवानंद (वय ५०) नावाच्या व्यक्तीवर हल्ला केला होता. या हल्ल्यात देवानंदचा मृत्यू झाला.

4. साखर कारखाना अध्यक्षांची आत्महत्या

भवानीनगर (ता. इंदापूर) इथल्या छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष प्रदीप केशवराव निंबाळकर (वय ४५) यांनी स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केल्याचं वृत्त लोकमतने दिलं आहे.

निंबाळकर यांची कारखान्याच्या अध्यक्षपदी नुकतीच निवड झालेली होती. सोमवारी दुपारी अडीच वाजता त्यांनी स्वतःवर गोळी झाडून घेतली.

अचानक गोळीचा आवाज आल्याने घरातील सदस्यांनी जाऊन पाहिलं,  त्यावेळी ते रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले दिसले. त्यानंतर तातडीनं त्यांना बारामतीतील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. परंतु त्यांचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी जाहीर केलं.

5. INS अरिहंत देशाला समर्पित

देशाची पहिली आण्विक पाणबुडी 'INS अरिहंत'ने सोमवारी आपलं पहिलं गस्त अभियान पूर्ण केलं.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

महाराष्ट्र टाइम्सच्या वृत्तानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी INS अरिहंतला देशाला समर्पित करून तिला धनत्रयोदशीची भेट म्हटलं आहे.

'अरिहंतचा अर्थ आहे शत्रुचा नायनाट करणे. INS अरिहंतदेखील सव्वाशे कोटी भारतीयांच्या...


सरकारनेही 'अफवा आणि चुकीच्या माहितीकडे' लक्ष न देता सर्वांनी लसीकरण करावं, असं आवाहन केलं आहे.

मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आलेल्या काही दाव्यांची सत्यता आपण पडतळणार आहोत.

दावा : लशीमुळे तुम्ही नपुंसक व्हाल - चूक

उत्तर प्रदेशातल्या एका राजकीय नेत्याने नुकताच हा दावा केला आहे. मात्र, यासाठी कुठलाही पुरावा दिलेला नाही.

समाजवादी पक्षाचे नेते आशितोष सिन्हा म्हणाले, "मला वाटतं लशीमध्ये असं काहीतरी आहे ज्यामुळे तुमच्या शरीराचं नुकसान होऊ शकतं. तुम्ही नपुंसक होऊ शकता. काहीही घडू शकतं."

यापूर्वी समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनीही कोरोना लसीला 'भाजप लस' म्हणत टीका केली होती.

मात्र, लसीमुळे नपुंसकता येते, याचे कुठलेही पुरावे नाही. भारताच्या सर्वोच्च औषध नियमन संस्थेनेही अशाप्रकारचे दावे 'अत्यंत चुकीचे' असल्याचं म्हटलं होतं.

लशीमुळे थोडा ताप येऊ शकतो किंवा अंगदुखी जाणवू शकते. मात्र, लस पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचं या संस्थेने स्पष्ट केलं आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनीदेखील हा दावा फेटाळून लावला आहे.

लस घेतल्याने माणूस नपुंसक होतो, हा दावा भारतात नवा नाही. अनेक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दशकांपूर्वी भारतात जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर पोलीओ निर्मूलन मोहिमेची सुरुवात झाली त्यावेळीदेखील काहींनी अशाच प्रकारचे चुकीेचे दावे करत लस टोचून घ्यायला नकार दिला होता.

या दाव्यात जराही सत्यता नाही आणि तसे कुठलेच पुरावेही उपलब्ध नाही.

दावा - अमेरिका आणि इंग्लंडमधल्या लसी महाग

असाच एक चुकीचा दावा भारत आणि इंग्लंड-अमेरिकेच्या लशीबाबत करण्यात येतोय. सोशल मीडियावर या दाव्याचीही बरीच चर्चा झाली. भारतात ही लस मोफत देण्यात येणार आहे. मात्र, इंग्लंड आणि अमेरिकेत त्यासाठी पैसे मोजावे लागतात, असा हा दावा आहे.

अमेरिका आणि इंग्लंड या दोन्ही देशांच्या तुलनेत भारतातील लसीकरण कार्यक्रम अधिक चांगला आहे, हे दाखवण्यासाठी अमेरिकेत कोरोना लसीसाठी 5000 रुपये तर इंग्लंडमध्ये लसीसाठी 3000 रुपये मोजावे लागतील. मात्र, भारतात ही लस मोफत असल्याचं एका ट्‌विटर यूजरने लिहिलं आहे.

एबीपी न्यूज या हिंदी न्यूज चॅनलने ही बातमीही दाखवली. नंतर ती काढून घेण्यात आली. मात्र, यात सांगितलेली आकडेवारी अजिबात खरी नाही.

खरंतर अमेरिकेत ही लस मोफत देणार असल्याचं तिथल्या सरकारने स्पष्ट केलं आहे. लस टोचण्यासाठी काही शुल्क आकारला जाऊ शकतो.

मात्र, हे शुल्कही आरोग्य विम्यात समाविष्ट करण्यात आलं आहे आणि ज्यांचा आरोग्य विमा नाही त्यांचं शुल्क स्पेशल कोव्हिड रिलीफ फंड अंतर्गत देण्यात येणार आहे. याचाच अर्थ अमेरिकेत लस पूर्णपणे मोफत आहे.

इंग्लंडबाबतही हा दावा खोटा आहे. युकेच्या नॅशनल हेल्थ सर्विसमध्ये इंग्लंडचाही समावेश आहे आणि नॅशनल हेल्थ सर्विस अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या लसीसाठी कुठलंही शुल्क आकरण्यात येणार नाही.

नागरिकांनी भरलेल्या करातूनच नॅशनल हेल्थ सर्विस पुरवली जाते आणि तिथल्या नागरिकांसाठी आरोग्य सेवा मोफत आहे.

भारतामध्ये लसीकरण्याच्या पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लस देण्यात आली आणि त्यांच्यासाठी ही लस मोफत होती. मात्र, पुढच्या टप्प्यात लस मोफत असेल का किंवा त्यासाठी किती पैसे मोजावे लागतील, याबाबत अजूनतरी सरकारने काहीही सांगितलेलं नाही.

दावा - कोरोना लशीमध्ये डुकराचं मांस

कोरोना लशीमध्ये डुकराचं मांस असू शकतं आणि म्हणून मुस्लिमांनी ही लस घेऊ नये, असं आवाहन भारतातल्या काही मुस्लीम धर्मोपदेशकांनी केलं आहे.

अनेक प्रकारच्या रोगांवरच्या लशींमध्ये स्टॅबिलायझर म्हणून काहीवेळा डुकराच्या मांसापाासून तयार जिलेटिनचा वापर करतात आणि मुस्लीम...


सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या सगळ्या 21 मंत्र्यांनी आपली पदं सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून आघाडीतून बंड करून बाहेर पडलेल्या आमदारांना मंत्रिपदाचं आश्वासन देऊन त्यांची समजूत काढता येईल.

"काँग्रेसच्या 21 आमदारांप्रमाणेच JDSच्या सर्व आमदारांनीही आपापल्या मंत्रिपदांचा राजीनामा दिला आहे. लवकरच मंत्रिमंडळात फेरबदल होईल," असं कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हँडलवरून ट्वीट करण्यात आलंय.

या नवीन मंत्रिमंडळात राजीनामा देणाऱ्या आमदारांना मंत्री बनवलं जाऊ शकतं.

काँग्रेसचे महासचिव केसी वेणुगोपाल यांनी सोमवारी सकाळी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत म्हटलं, "सगळ्या मंत्र्यांनी स्वेच्छेने मंत्रिपदं सोडली आहेत. त्यांनी काँग्रेस पक्षाला मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्याबद्दल योग्य तो निर्णय घ्यायला लावला आहे."

या बैठकीत सहभागी असणाऱ्या एका मंत्र्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं होतं की, "जेडीएसचे मंत्रीही असंच करणार आहेत. यानंतर मुख्यमंत्री राज्यपाल वजुभाई वाला यांची भेट घेतील आणि हे राजीनामे स्वीकारण्याची विनंती करतील."

काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी असा निर्णय घेतल्यानंतर एक अप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क्ष आमदार एच. नागेश यांनीही राज्यपालांची भेट घेऊन राजीनामा दिला आहे. त्यांना भाजपसोबत जाण्यापासून रोखण्यासाठी 21 दिवसांपूर्वीच मंत्रिपद दिलं गेलं होतं.

हे राजीनामासत्र त्या नाराज आमदारांसाठी एक संदेश आहे जे आमदार 'ऑपरेशन कमल' या भाजपच्या सत्ता हस्तगत करण्याच्या डावपेचांनी प्रभावित झालेले नाहीत. हे आमदार नाराज आहेत कारण त्यांना मंत्रिपद मिळालेलं नाही किंवा आपल्या मतदारसंघासाठी पुरेसा निधी मिळालेला नाही.

आणखी राजीनामे दिले जाणार

मंत्र्यांनी सरकार वाचवण्यासाठी राजीनामे दिले असले तरी इतर काही राजीनाम्यांनी काँग्रेस-JDS सरकारसाठी अडचणी उत्पन्न केल्या आहेत. काँग्रेस-JDSच्या एक डझनहून अधिक आमदारांनी राजीनामे दिले आहेत आणि असं म्हटलं जातंय की ते भाजपच्या संपर्कात आहेत.

कर्नाटकमध्ये भाजप 'ऑपरेशन कमला' च्या अंतर्गत प्रयत्न करत आहे की सत्ताधारी आघाडीच्या आमदारांनी आपल्या विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यावा आणि भाजपमध्ये प्रवेश करून पुन्हा निवडणूक लढवावी.

या सगळ्या कहाणीचे दोन पैलू आहेत. काही आमदार मंत्रिपद न मिळाल्यामुळे नाराज आहेत तर काहींची तक्रार आहे की उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर आणि इतर काही मंत्र्यांकडून त्याच्या मतदारसंघातल्या विकासकामांना हिरवा झेंडा दाखवला गेला नाही.

काँग्रेस महासचिव वेणुगोपाल म्हणतात, "काही काँग्रेस आणि JDS आमदारांनी राजीनामे दिले आहेत. काहीं मंत्रिपद न दिलं गेल्याने नाराज आहेत. आमची बोलणी चालू आहेत."

आणि म्हणूनच नाराज आमदारांना मंत्रिपद देता यावं म्हणून सध्याच्या मंत्र्यांनी राजीनामे दिले आहेत.

काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं की, "सध्या ज्या मंत्र्यांनी राजीनामे दिले आहेत ते काँग्रेसचे कणखर आणि इमानदार नेते आहेत. त्यांच्या शिवाय काँग्रेस कर्नाटकमध्ये यश संपादन करू शकली नसती. आणि मोदीं लाटेमध्ये 2018 च्या विधानसभेमध्ये पक्षाची पकड मजबूत ठेवण्यात या नेत्यांचाच हात होता."

अपक्ष आमदार नागेश यांच्या राजीनाम्यामुळे काँग्रेस-JDS सरकार पाडण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांना यश मिळू शकतं.

जर विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमारांनी काँग्रेस आणि जेडीएसच्या 12 आमदारांचा राजीनामा स्वीकारला, तर विधानसभेतल्या एकूण आमदारांची संख्या घटून 212 होईल. अशात बहुमतचा आकडा 106 होईल आणि भाजपकडे आधीपासूनच 105 आमदार आहेत आणि आता तर अपक्ष आमदार एच नागेश यांनीही राजीनामा दिला आहे....


सरकारला एक मोठा पराभव स्वीकारावा लागला आहे. या पराभवाचे परिणाम ब्रेक्झिट कधी होणार आणि कसं होणार यावर होऊ शकतात.

युकेमध्ये लवकरच निवडणुका होण्याचीही शक्यता आहे.

ब्रिटिश संसदेत नेमकं काय घडलं?

युरोपियन युनियमधून ब्रिटनला बाहेर पडण्यासाठीची अंतिम तारीख आहे 31 ऑक्टोबर. पण या ब्रेक्झिट दरम्यान नेतृत्त्वं कोण करतं यासाठीची ही चढाओढ आहे.

31 ऑक्टोबरपर्यंत करार करून वा कोणताही करार न करता युरोपियन युनियन सोडण्यावर नवे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन ठाम आहेत.

पण कोणताही करार न करता युरोपियन युनियन सोडण्याच्या विरोधात असणाऱ्या खासदारांनी असं होऊ नये म्हणून मंगळवारी सगळी सूत्रं आपल्या हातात घेतली. मतदानाचा कौल आपल्या बाजूने वळवत त्यांनी बुधवारच्या संसदेच्या अजेंड्याचा ताबा घेतला.

खासदारांनी मिळून ब्रेक्झिटसाठीचा करार मंजूर केला नाही तर जॉन्सन यांना ब्रेक्झिटसाठीची मुदत 31 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलायला लावणारा कायदा मंजूर करण्याचा त्यांचा बेत आहे.

पण जॉन्सन युरोपियन युनियनकडे अधिकचा वेळ मागून घेणार नाहीत. त्याऐवजी सरकार लवकर निवडणुका घेण्याच्या विचारात असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

पण त्यासाठी दोन ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तृतीयांश खासदारांचा पाठिंबा असणं आवश्यक आहे आणि तसा पाठिंबा आहे का, हे अजून स्पष्ट नाही.

आतापर्यंत काय घडलं?

देशाने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडावं असं ब्रिटीश नागरिकांनी मतदानाद्वारे ठरवलं.

असं करण्यासाठी तेव्हाच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी युरोपियन युनियनसोबत बोलणी केली. कोणत्या तडजोडींनंतर 'घटस्फोट' घेता येईल याविषयी चर्चा झाली. 29 मार्च 2019 पर्यंत हे वेगळं होणं अपेक्षित होतं.

पण आतासारखेच तेव्हाही संसद आणि सरकारचे मतभेद झाले. मे यांना त्यांचा ठराव मंजूर करून घेता आला नाही आणि ब्रेक्झिट पुढे ढकलण्यासाठीची मुदत त्यांना मागून घ्यावी लागली. अखेरीस त्या पंतप्रधानपदावरून पायउतार झाल्या.

कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे (हुजूर पक्ष) नेते म्हणून बोरिस जॉन्सन यांची निवड पक्ष सदस्यांनी केली आणि जुलैच्या अखेरीस ते पंतप्रधान झाले.

कोणत्याही परिस्थितीत ब्रिटनला 31 ऑक्टोबरपर्यंत युरोपियन युनियन बाहेर काढण्याची शपथ त्यांनी घेतली आहे.

पण आता थेरेसा मे यांच्याप्रमाणेच जॉन्सन यांचाही संसदेत पराभव झालाय. आणि पराभव करणाऱ्यांमध्ये त्यांच्याच कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे खासदारही सामील आहेत.

जॉन्सन त्यांना हवं ते का करू शकत नाहीत?

हा सगळा आकड्यांचा खेळ आहे. मंगळवार सकाळपर्यंत बोरिस जॉन्सन यांच्याकडे संसदेमध्ये एका मताची आघाडी होती.

पण दुपारी उशीरा कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचाच एक खासदार युरोपियन युनियनच्या बाजूने असणाऱ्या उदारमतवादी डेमोक्रॅट्सना सामील झाल्याने जॉन्सन यांच्याकडची ही एकमेव मताची आघाडी गेली.

म्हणजे अनेक खासदारांचा पाठिंबा असणारा हा ठराव जिंकणं सरकारला कठीणच जाणार होतं. कारण कोणताही करार न करता युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडायला अनेक पक्षांच्या खासदारांचा विरोध होता.

जॉन्सन यांच्यासाठी डोकेदुखीची गोष्ट म्हणजे त्यांच्याच पक्षातल्या खासदारांच्या गटाने बंडखोरी करत पक्षाच्या विरोधात मत देण्याचा इशारा दिला होता.

कोणताही करार न करता ब्रेक्झिट झाल्यास अर्थव्यवस्थेत गडबड होईल असं विरोधी पक्षाच्या खासदारांप्रमाणेच २१ जणांच्या या गटाचंही मत आहे.

म्हणून मग सरकारच्या हातून याविषयीची सूत्रं काढून घेण्यासाठी त्यांनी मदत केली. 'नो - डील' म्हणजेच कोणताही करार न करता युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्यास मज्जाव करणारा कायदा मंजूर करण्यात आला.

खासदारांनी बंडखोरी केली तर त्यांना पक्षातून काढून टाकण्याची धमकी देण्यात आली होती. पण...


सरकारला नागरिकांच्या खासगीकरणाचं महत्त्व चांगल्याप्रकारे माहिती आहे आणि त्याचा आदरही सरकार करतं, असं माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं आहे.

त्यांनी पुढे म्हटलं, "ज्या मेसेजेसमुळे पुढे गुन्हे झालेले पाहायला मिळतात, अशा मेसेजच्या निर्मितीचं मूळ शोधणं हा या नियमांचा एकमेव हेतू आहे."

"नवे नियम केवळ सोशल मीडियाचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत. सरकार लोकांची टीका आणि त्यांच्या प्रश्न विचारण्याच्या अधिकाराचा स्वागत करतं. हे नियम सोशल मीडियाचा वापर करणाऱ्या सामान्य जनतेला सक्षम करण्यासाठी आहे," असंही ते म्हणाले.

नव्या नियमांनुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांना तक्रार निवारण व्यवस्था तयार करावी लागेल, तसंच या तक्रारींचं निवारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याचं नावही सार्वजनिक करावं लागेल.

हा अधिकारी 24 तासांत तक्रारीची नोंदणी करेल आणि 15 दिवसांत तिचं निवारण करेल.

सोशल मीडिया कंपन्यांना एक मुख्य तक्रार अधिकारी, क्षेत्रीय तक्रार अधिकारी आणि स्थानिक तक्रार अधिकारी अशा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागेल आणि हे सगळे अधिकारी भारतातच राहतील.

तक्रारींसंदर्भातला अहवालही त्यांना ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दर महिन्याला जारी करावा लागेल. पण, सोशल मीडिया कंपन्यांनी याला विरोध केला आहे.

व्हॉट्सअपनं भारत सरकारच्या या नियमांना न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. या नव्या नियमांमुळे नागरिकांच्या खासगीकरणाच्या अधिकाराचं उल्लंघन होतं, असा कंपनीचा दावा आहे.

सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी कोणते नियम जाहीर केले होते?

केंद्र सरकारने ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठीही काही नियम जाहीर केले होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


सरकारविरोधी सूर घेऊन आलेल्या कोणत्याही व्यक्तीचं राज्यपाल अगदी मनापासून स्वागत करतात. राज्यपालांच्या भेटीनंतर संबंधित व्यक्ती सरकारविरोधी वक्तव्यं आणि आरोपांच्या फैरी झाडत माध्यमांना प्रतिक्रिया देतो, असा हा घटनाक्रम पाहायला मिळतो.

आपल्या मागण्यांसाठी सरकारऐवजी राज्यपालांची भेट घेणाऱ्यांच्या यादीत गुरुवारी (29 ऑक्टोबर) आणखी एक नाव जोडलं गेलं. ते म्हणजे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे. कारण होतं वीजबिल आणि दूधदरांचं.

या प्रकरणात कारण कोणतंही असलं तरी ठिकाणाला जास्त महत्त्व आहे. हे विषय घेऊन राज ठाकरे प्रत्यक्ष राज्य चालवणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊ शकले असते. किंवा संबंधित मंत्र्यांकडे आपलं ते आपलं गाऱ्हाणं मांडू शकत होते.

गेल्या काही दिवसांत तर राज ठाकरे यांनी घरबसल्या काही लोकांच्या समस्या सोडवल्या होत्या. त्याबाबत अधिक माहिती तुम्हाला बीबीसी प्रतिनिधी मयुरेश कोण्णूर यांनी केलेल्या 'राज ठाकरे सत्तेत नसूनही लोक त्यांच्याकडे अडचणी घेऊन का जातात?' या बातमीत मिळेल.

असं असूनही राज ठाकरे राज्यपालांकडे जाण्यासाठी बाहेर पडले. त्यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन प्रश्न मांडले. सोबत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च राज्य सरकारवर टीकासुद्धा केली.

या सगळ्या घडामोडींचा अर्थ काय? राज्यपालांकडे जाऊन राज ठाकरे काय यांना काय दर्शवायचं आहे, या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न बीबीसीने केला आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडून कामे होत नाहीत - मनसे

वीज बिलासंबंधित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने अनेक दिवसांपासून पाठपुरावा केला. पण लोकांचे प्रश्न सुटत नसल्यामुळेच राज्यपालांना भेटण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं मनसे प्रवक्ते संदीप देशपांडे यांनी म्हटलं.

ते सांगतात, "राज्यपालांना भेटण्याआधी मनसेने अजित पवारांची भेट घेतली. उर्जामंत्री नितीन राऊत, उर्जा विभागाचे सचिव, महासंचालक, वीज कंपनीचे अदानी यांचीही भेट घेतली होती. या सर्वांना भेटूनही कामे होत नसल्यामुळे अखेर राज्यपालांकडे जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मुख्यमंत्र्यांची भेट घेता आली नसती का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना देशपांडे म्हणतात, "मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊन काही कामच होत नाहीत ना. आम्ही एवढ्या सगळ्या लोकांना भेटलो, याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना असेलच. पण मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत काहीच पाऊल उचललं नाही. ते फेसबुकवर बोलतात, पण हिंमत असेल तर सरकार पाडा, या पलीकडे ते जात नाहीत. वीजबिलाबाबत सरकारने गंभीर असलं पाहिजे. हा लोकांच्या दैनंदिन जीवनाचा प्रश्न आहे."

राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला का? या प्रश्नाचं उत्तर देणं, देशपांडे यांनी टाळलं.

याच्या उत्तरादाखल ते म्हणतात, "वेळ आली तर मुख्यमंत्र्यांचीही भेट घेऊ, असं राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. तसंही राज्यपालांना भेटण्यात गैर काहीच नाही. खुद्द संजय राऊत हेसुद्धा राज्यपालांना जाऊन भेटतात."

शिवाय, राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. भाजपचा याच्याशी काहीएक संबंध नाही, असंही देशपांडे म्हणाले.

राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी आपल्याला उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्याशीही बोला असं सांगितल्याचं राज ठाकरे म्हणाले होते. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पवारांनी आपल्याला राज यांचा फोन आल्याचं माध्यमांना सांगितलं.

याप्रकरणी शिवसेनेकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. देशपांडे यांच्या आरोपांबाबत उत्तरं मिळवण्याचा प्रयत्न केला असता शिवसेना प्रवक्ते अनिल परब यांच्याशीही संपर्क होऊ शकला नाही. त्यांच्याशी संपर्क होताच त्यांची प्रतिक्रिया बातमीत अपडेट करण्यात येईल.

'राजभवन हे सरकारविरोधात असंतोष व्यक्त करण्याचं ठिकाण'

राज्यपाल...


सरकारी कर्मचारी आणि सामान्य माणूसांना काळा शर्ट, कोट, स्वेटर, मफलर, टाय, शूज किंवा काळे मोजे, काळी शाल, टोपी, बॅग, काळं कापडं या वस्तू घालता किंवा बाळगता येणार नाही.

1) मोदींच्या सभेत काळ्या कपड्यांवर बंदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची शनिवारी झारखंडमधील पलामू जिल्ह्य़ात सभा होत असून त्यांना काळे झेंडे दाखवले जाऊ नयेत, यासाठी सभास्थानी कोणत्याही प्रकारचे काळे कपडे घालून जाण्यास मनाई करण्यात आली आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.

हा नियम सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनाही लागू आहे. पलामू पोलीस अधीक्षकांनी ही माहिती दिली.

राज्यात गेले तीन महिने कंत्राटी शिक्षकांचे आंदोलन सुरू आहे. त्यांच्याकडून मोदी यांना विरोध होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत, असं या बातमीत म्हटलं आहे.

"पंतप्रधानांच्या सभेसाठी येणारे सरकारी कर्मचारी आणि सर्वसामान्य यांना काळा शर्ट, कोट, स्वेटर, मफलर, टाय, शूज किंवा काळे मोजे, काळी शाल, टोपी, बॅग, काळं कापडं या वस्तू घालता किंवा बाळगता येणार नाही. तसंच प्रत्येकाने ओळखपत्र सोबत ठेवावे, " पोलीस प्रशासनानं प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात नमूद केल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं आहे, असं हिंदूस्तान टाइम्सच्या बातमीत म्हटलं आहे.

"हे प्रतिबंधात्मक उपाय आहेत," असं पलामूचे पोलीस अधीक्षक इंद्रजीत महाथा यांनी सांगितलं.

2) अभिनेता प्रकाश राज लोकसभा निवडणूक लढवणार

नवीन वर्षाच्या शुभच्छा देत अभिनेता प्रकाश राज यांनी आगामी लोकसभा निवडणूक लढवणार असं जाहीर केलं आहे. त्यांच्या ट्वीटर अकाऊंटवरून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवणार असं सांगितलं आहे. द वायर हिंदीने ही बातमी दिली आहे.

प्रकाश राज यांनी आजवर मोदी सरकारवर सातत्याने टीका केली आहे.

2017मध्ये पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येनंतर पंतप्रधान मोदी यांच्या मौनावर त्यांनी टीका केली होती. सोशल मीडियावर गौरी लंकेशविषयी असभ्य लिहीणाऱ्या व्यक्तींना पंतप्रधान फॉलो करतात यावरून राज यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.

त्यांच्या सतत टीकेनंतर त्यांच्यावर हिंदू विरोधी असल्याचाय आरोप ही झाला होता, असं या बातमीत म्हटलं आहे. "मी मोदी विरोधी, शहा विरोधी आहे" असं त्यांनी जाहीरपणे म्हटलं होतं.

3) मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या : शरद पवार

मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनावेळी कळंबोली आणि कामोठ्यातील मराठा समाजाच्या नागरिकांवर गंभीर गुन्हे दाखल झाले आहेत ते मागे घ्यावेत, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी केली आहे.

गुन्हे दाखल झालेल्यांमध्ये डॉक्टर, वकील, नोकरदार महिला यांचा समावेश आहे. या वर्गाकडून अशा प्रकारचे गंभीरकृत्य होणे ही बाब पटण्यासारखी नाही, असं ते म्हणाले. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे. या व्यक्तींची योग्य चौकशी होऊन गुन्हे मागे घ्यावेत,  असं पत्र त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलं आहे, असं बातमीत म्हटलं आहे.

गुन्हे दाखल झालेल्या व्यक्तींची योग्य चौकशी होऊन गुन्हे माघार घ्यावेत, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी कळंबोली आणि कामोठे इथं मोठी निदर्शनं झाली होती. यात दगडफेक, वाहनं पेटवने असे प्रकार घडले होते, असं या बातमीत म्हटलं आहे. पोलिसांवर हल्ल्यांचे प्रकार घडले होते. या प्रकरणांत आंदोलकांवर पोलिसांनी जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न, सरकारी कामात अडथळा आदी गुन्हे नोदं झाले असल्याचं या बातमीत म्हटलं आहे.

4)  निवडणूक रोखे (Electoral Bonds) विक्रीप्रक्रिया सुरू

निवडणूक रोख्यांच्या विक्रीचा सातवा टप्पा  1 जानेवरीपासून ते 10...


सरकारी तिजोरीतून राजघराण्याचं वीजबिल आणि पाणीबिल भरण्यास लावण्यात आलेल्या बंदीचा विरोध हे राजकुमार करत होते. याचा निषेध करण्यासाठीच ते आंदोलन करत होते.

अटक करण्यात आलेल्या राजकुमारांची नावं अजून जाहीर करण्यात आलेली नाहीत.

राजघराण्यातल्या व्यक्ती आता त्यांची बिलं स्वतःच भरतील असा निर्णय सौदी सरकारनं घेतला आहे.

सौदी सरकारनं सार्वजनिक खर्चांमध्ये कपात केली असून अनेक अनुदानं सुद्धा बंद केली आहेत.

सौदी सरकारनं नवीन वर्षापासून स्थानिक बाजारपेठेत पेट्रोल उत्पादनांचे दर दुप्पटीनं वाढवलेत. तसंच 5 टक्के वस्तू व सेवा करही लागू केला आहे.

राजकुमारांनी केलल्या आंदोलनाची बातमी सर्वातआधी एका सौदी वेबसाइटवर प्रसिद्ध झाली होती.

रॉयटर्स वृत्त संस्थेनं दिलेल्या वृत्तानुसार, सौदी अरेबियाच्या महाभियोक्त्यांनी एक पत्रक प्रसिद्ध करून राजकुमारांच्या अटकेच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

या राजकुमारांना एका अतीसुरक्षीत जेलमध्ये ठेवण्यात आले आहे. देशात कायद्यापेक्षा कोणीच श्रेष्ठ नसल्याचं महाभियोक्तांच्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं आहे.

भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली सौदी राजघराण्यातील 200 लोक या होटेलरुपी तुरुंगा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त आहेत.

गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सौदी अरेबियामध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून डझनभर राजकुमारांना अटक करण्यात आली होती. यात काही माजी मंत्र्यांचाही समावेश आहे.

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


सरकारी मालकीच्या या विमान वाहतूक कंपनीचे 100% समभाग विकत घेण्यासाठीचे प्राथमिक प्रस्ताव मोदी सरकारने मागवले आहेत.

एअर इंडियासोबतच  उपकंपनी एअर इंडिया एक्स्प्रेस आणि एअर इंडिया सॅट्स एअरपोर्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, या कंपन्यांमधूनही सरकार निर्गुंतवणूक करेल.

गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन खात्याने प्रसिद्ध केलेल्या प्राथमिक माहिती पत्रकानुसार (Preliminary Information Memorandum) इच्छुक गुंतवणूकदारांना 17 मार्च पर्यंत 'एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट' म्हणजेच आपल्याला या व्यवहारात स्वारस्य असल्याचं कळवता येईल.

यानंतर बोली लावण्यासाठी पात्र गुंतवणूकदारांशी 31 मार्च पर्यंत संपर्क साधला जाईल.

प्राथमिक माहिती पत्रकानुसार (PIM), "भारत सरकारने (GOI) एअर इंडियामध्ये धोरणात्मक निर्गुंतवणूक करायला 'तत्वतः' मान्यता दिली असून यामध्ये भारत सरकारच्या ताब्यात असणारे एअर इंडियाचे 100 टक्के समभाग, प्रशासकीय अधिकार यासोबतच एअर इंडियाच्या मालकीचे एअर इंडिया एक्स्प्रेस लिमिटेड (AIEL)चे 100 टक्के समभाग आणि AISATS चे 50 टक्के समभाग यांचा समावेश आहे."

एअर इंडिया विक्रीला का?

तोट्यामध्ये अस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लेल्या राष्ट्रीय विमान कंपनीमध्ये निर्गुंतवणूक करण्याचा हा सरकारचा दुसरा प्रयत्न आहे. यापूर्वी सरकारने एअर इंडियामध्ये 76% निर्गुंतवणूक करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता पण त्याला गुंतवणूकदारांकडून प्रतिसाद मिळाला नव्हता.

त्यामुळेच आता सरकारने प्रस्तावित गुंतवणूकदारांसाठी घातलेल्या काही अटी आता शिथील केल्या आहेत. यापूर्वीच्या प्रस्तावात एअर इंडिया विकत घेणाऱ्या गुंतवणूकदाराला या कंपनीसोबतच कंपनीच्या रु 60,074 कोटींच्या तोट्याचा भारही सहन करावा लागणार होता.

पण निर्गुंतवणुकीच्या नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या प्रक्रियेनुसार आता गुंतवणूकदाराला 23,286 कोटींचा तोटा सोसावा लागेल. याशिवाय निर्गुंतवणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही कंपनीचं नाव 'एअर इंडिया'च राहील, अशी अटही घालण्यात आलेली आहे.

एव्हिएशन फ्युएल म्हणजेच विमानांना लागणाऱ्या इंधनाच्या वाढलेल्या किंमती, एअरपोर्ट वापरासाठीचे वाढलेले दर, लो-कॉस्ट विमान कंपन्यांकडून होणारी स्पर्धा, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचं घसरलेलं मूल्य आणि खराब आर्थिक कामगिरीमुळे वाढलेल्या कर्जावरील व्याजाचा डोलारा या सगळ्याचा परिणाम एअर इंडियावर झाला.

"गेल्या खेपेपेक्षा हा बदल स्वागतार्ह असून यामुळे खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूकदार आकर्षित होतील." एअर इंडियाचे माजी एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर जितेंद्र भार्गव यांनी बीबीसीच्या निखिल इनामदार यांच्याशी बोलताना सांगितलं. भार्गव यांनी 'The Descent of Air India' नावाचं पुस्तकही लिहिलं आहे.

एअर इंडियाकडे एकूण 146 विमानं असून एकूण ताफ्याच्या 56% विमानं कंपनीच्या मालकीची आहेत. याशिवाय कंपनीकडे आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत विमानतळांवरच्या मोक्याच्या लँडिंग आणि पार्किंगच्या जागा आहेत. पण अधिक किफायतशीर विमान कंपन्या आल्यानंतर गेल्या दशकभरामध्ये कंपनीचा बाजारपेठेतील दबदबा कमी झाला.

एअर इंडियामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या कंपनीला त्यासोबत कंपनीवरचं कर्जंही काही प्रमाणात स्वीकारावं लागेल. याविषयी बोलताना SBICAP सिक्युरिटीजचे रिटेल रिसर्च प्रमुख महंतेश सबारद म्हणतात, "कर्जाचं प्रमाण मोठं असल्याने हे एक आव्हान ठरू शकतं. कारण जवळपास 70 विमानांसाठी त्यांना पुढची 8 ते 10 वर्षं परतफेड करावी लागणार आहे. शिवाय कंपनी विकत घेणाऱ्यांना यामध्ये भरपूर पैसा ओतावा लागेल. म्हणूनच ही कंपनी घेणाऱ्यासाठी सुरुवातीला खूप खर्च असेल."

याशिवाय एअर इंडियाच्या 14,000 पेक्षा जास्त लोकांचा...


सरकारी रुग्णालयांमध्ये गरोदर स्त्रियांना मारहाण केली जाते.

28 वर्षांच्या सुमन गेल्याच महिन्यात प्रसूत झाल्या आहेत. दुसऱ्या मुलाचा विचार करणार का असा प्रश्न विचारल्यावर त्या हादरल्याच.

त्या हादरल्या त्या दुसऱ्या मुलाचा विचारानेच नव्हे तर प्रसूती दरम्यान मिळणाऱ्या वागणुकीमुळे.

दुसरं मूल ही त्यांच्यासाठी चिंतेची गोष्ट नाही. डिलिव्हरीदरम्यानचा कटू अनुभव त्यांच्यासाठी नकोसा आहे.

सुमन या दिल्लीतल्या संजय गांधी रुग्णालयात प्रसूत झाल्या होत्या.

त्यांनी स्वत:चा अनुभव सांगितला. त्या म्हणाल्या, "प्रसूत होण्याची माझी पहिलीच वेळ होती. डिलिव्हरीसाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाल्यानंतर माझ्यापुढे काय काय वाढून ठेवलं आहे याची मला कल्पना नव्हती. प्रसूतीचा माझा पहिलाच अनुभव असल्याने मी आधीच घाबरले होते. मला ज्या मोठ्या खोलीत ठेवण्यात आलं होतं, तिथे बाकीच्या बायकाही होत्या. त्या वेदनेने ओरडायच्या. मात्र या बायकांपबद्दल सहानुभूती व्यक्त करण्याऐवजी त्यांना ओरडा मिळत होता. ज्यामुळे माझ्या अस्वस्थतेत भर पडली."

सुमन पुढे सांगतात, "वॉर्डात वाऱ्यासाठी पंखे होते पण ते चालत नव्हते. प्रचंड अशा उकाड्यात माझ्यासह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दोन महिलांना मिळून एक बेड देण्यात आला होता. आम्ही तिघी प्रसूतीवेदनांनी विव्हळत होतो. आम्हाला थोडा वेळ आराम करायचा होता. पण ते शक्य नव्हतं. आम्ही तिघी एकाच बेडवर आक्रसून बसलो होतो. दुसरी स्त्री नैसर्गिक विधींसाठी किंवा बाहेर पाय मोकळे करण्यासाठी गेली तरच मला आडवं पडता येत असं."

"माझ्या बाजूच्या बेडवरील बाईला प्रचंड वेदना होऊ लागल्या. ती वेदनेनं कळवळत होती. घामाने थबथबलेल्या त्या बाईचा घसा कोरडा पडला होता. मात्र तिच्याकडे बघायला कोणीच नव्हतं. वेदना असह्य झाल्यावर ती जोरजोराने किंचाळू लागली तेव्हा नर्स आल्या. नर्सने त्या बाईला तपासलं. मूल पोटातून अजून बाहेर आलं नसल्याचं सांगितलं. वेदनेने ओरडणाऱ्या त्या महिलेची तपासणी करताना नर्स त्या बाईला ओरडल्या आणि तिला अनेकदा मारलंही," असं सुमन यांनी सांगितलं.

रुग्णांची संख्या डॉक्टर आणि नर्सेसच्या तुलनेत प्रचंड आहे.

"जिथे शक्य होईल तिथे नर्स त्या बाईला मारत होती. नर्स त्या बाईचे केसही ओढत होती. त्यांचं बोलणं असं होतं की मुलाला जन्म देणं म्हणजे काहीतरी लाजिरवाणं गोष्ट वाटू लागे. आधी मजा केली, आता कशाला ओरडतेस. मुलाला जन्म द्यायचा असेल तर वेदना होणारच. याची कल्पना नव्हती का तुला. तुम्हीच सांगा- असं कोणी बोलू शकतं का?  प्राण्यांना देतात तशी वागणूक आम्हाला मिळाली. त्यांचं बोलणं आणि वर्तन पाहून त्यांची आमच्यावर दहशत बसली. माझं दुखणं पार दूर गेलं," असं त्यांनी पुढे सांगितलं.

गरोदर महिलांबरोबर असं वर्तन सरकारी रुग्णालयांमध्ये सर्रास घडतं. अन्य सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणाऱ्या स्त्रियाही असेच अनुभव सांगतात.

ही गोष्ट केंद्र सरकारनंही मान्य केली आहे. रुग्णालयांमध्ये स्त्री रुग्णांबरोबरचं वर्तन सुधारावं यासाठी सरकारने गेल्यावर्षी मार्गदर्शक तत्त्वं लागू केली. राज्य सरकारांच्यामार्फत या तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न आहे.

'लक्ष्य ' नावाने निर्देशक तत्त्वं सरकारने लागू केली आहेत.

चंदीगडच्या पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च (PJIMER) संस्थेनं सन्मानजनक वर्तन तसंच प्रसूतीदरम्यान स्त्रियांना सन्मानजनक वागणूक आणि काळजीसंदर्भात संशोधन केलं आहे.

संशोधन काय म्हणतं?

हॉस्पिटलचे कर्मचारी महिला रुग्णांबरोबर कठोरपणे वागतात. त्यांच्यावर ओरडतात आणि महिला रुग्णांनी एखादी गोष्ट ऐकली नाही तर त्यांना धमक्याही दिल्या जातात.

या संस्थेत कम्युनिटी...


सरकारी हॉस्पिटल्स आणि लसीकरण केंद्रांमध्ये त्यांना स्लॉट मिळाला नाही. म्हणून मग शेवटी खासगी हॉस्पिटलमध्ये जाऊन लस घ्यायचं त्यांनी ठरवलं.

बीबीसीसोबत बोलताना त्यांनी सांगितलं, "सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये पुढच्या अनेक दिवसांचे स्लॉट्स भरलेले असताना खासगी हॉस्पिटल्सचे त्याच दिवसाचे स्लॉट्स मिळतायत...ही बुचकळ्यात टाकणारी गोष्ट आहे."

पैसे देऊन लस घेण्यात आपल्याला अडचण नसली तरी खासगी हॉस्पिटल्स अवाजवी दर आकारत असल्याचं ते म्हणतात.

प्रशांत सांगतात, "प्रत्येक हॉस्पिटलचा वेगळा दर आहे. एका डोससाठी हजार रुपये आकारले जात आहेत. कुटुंबातल्या दोघांनी दोन डोस घेतले तर चार हजार रुपये द्यावी लागतील. पण मुळात लस इतकी महाग नाही."

बीबीसीने कोविन अॅपवर नोएडा भागातल्या हॉस्पिटल्समधले स्लॉट्स शोधले. प्रशांत यांच्या म्हणण्यात तथ्य असल्याचं आम्हाला आढळलं. सरकारी हॉस्पिटल्समधले पुढच्या अनेक दिवसांचे स्लॉट्स बुक दिसत असले तरी खासगी हॉस्पिटल्समध्ये विशेषतः 18 ते 44 वयोगटालाही आरामात लस मिळत असल्याचं आम्हाला आढळलं. लशीचे दर 250 ते 1000 रुपयांपर्यंत आहेत.

दिल्ली सरकारने घेतला आक्षेप

दिल्लीमध्ये खासगी हॉस्पिटल्सम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ध्ये लस आरामात मिळतेय. कोविन अॅपवर एकीकडे बहुतेक सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये स्लॉट्स दिसत नसले तरी खासगी हॉस्पिटल्समध्ये 600 ते 1000 रुपये देऊन लस घेता येतेय.

दिल्ली सरकारने केंद्राच्या लसीकरण धोरणांवर वेळोवेळी आक्षेप घेतलेला आहे.

याला केंद्र सरकारचं धोरण जबाबदार असल्याचं दिल्ली सरकारने म्हटलंय. आम आदमी पार्टीच्या आमदार आतिशी यांनी कोविन अॅपच्या दिल्लीच्या परिस्थितीचा फोटो पोस्ट करत ट्वीट केलंय, "भारत हा जगातला एकमेव देश असेल जिथे राज्य सरकारं जी लस फुकटात देतायत, त्यांच्याकडे ज्या लशीचा पुरवठा नाही पण खासगी हॉस्पिटल्सना भरमसाठ दराने विकण्यासाठी मात्र ती लस उपलब्ध आहे."

हे आरोप फेटाळताना भाजपने म्हटलंय की दिल्लीने वेळेत लस खरेदी केली नाही आणि राज्यापेक्षा जास्त लशी खासगी हॉस्पिटल्सनी खरेदी केल्या.

तर केंद्र सरकार लसीकरणाच्या आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढत असल्याचं केरळचे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी 11 मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलंय.

महाराष्ट्रातही खासगी हॉस्पिटल्समध्ये लस उपलब्ध

ही परिस्थिती फक्त दिल्ली वा नोएडातली नाही. महाराष्ट्रात राज्य सरकारने 18 ते 44 वयोगटासाठीचं लसीकरण थांबवलं. हे लसीकरण लवकरच पुन्हा सुरू करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं जातंय.

पण कोविन अॅपवरून महाराष्ट्रातल्या पुणे, नाशिक, मुंबईसह अनेक शहरांत 18 ते 44 वयोगटासाठी खासगी हॉस्पिटलमध्ये लसीकरणाचा स्लॉट बुक करता येतोय.

द इंडियन एक्स्प्रेसच्या बातमीनुसार मुंबईतली खासगी हॉस्पिटल्स कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी 40 ते 50 टक्के लशी राखून ठेवत आहेत. त्यासाठी 16 ते 66 टक्के अधिक रक्कम मोजावी लागतेय.

तर इतर काही शहरांतही खासगी हॉस्पिटल्स ऑफिसेस आणि रहिवासी संकुलांसाठी लसीकरण कॅम्प लावून वाढीव दराने लस देत आहेत. पण देशातल्या अनेक शहरांत सरकारी आणि खासगी हॉस्पिटल्स अशा दोन्हीकडे लसीकरणासाठीचे काही स्लॉट्स रिकामे आहेत. काही शहरांमध्ये लस कुठेही उपलब्ध नाही.

पण सरकारकडे लस नसताना खासगी हॉस्पिटल्सकडे लस कशी पोहोचते?

सरकारच्या धोरणांविषयी प्रश्न

सरकारने 1 मे रोजी लागू केलेल्या धोरणांनुसार :

पण या धोरणामुळे राज्य सरकारांकडे लस नाही मात्र खासगी हॉस्पिटल्सकडे लस आहे अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचं जाणकार सांगतात.

पब्लिक हेल्थ फाऊंडेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष प्रा. श्रीनाथ रेड्डी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, " जर...


सरदार पटेल यांच्या पुतळ्याची उंची १८२ मीटर आहे तर प्रस्तावित शिवस्मारकाची उंची ही २१२ मीटर असून अंदाजित खर्च 2900 कोटी रुपये आहे. शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी होणारा पुतळा हा भारतातलाच नव्हे तर जगातला सर्वांत उंच पुतळा ठरणार आहे.

मोदींनी 2013मध्ये सरदार पटेलांचं स्मारक उभारण्याचं आश्वासन दिलं होतं, त्यानंतर 2018ला प्रत्यक्ष पुतळ्याचं काम पूर्णही झालं. नरेंद्र मोदी यांनीच २४ डिसेंबर २०१६ रोजी मुंबईत अरबी समुद्रात शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचं जलपूजन केलं आहे. पण, अजूनही या शिवस्मारकाच्या कामाला सुरुवात झालेली नाही.

2004च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी मुंबईलगतच्या अरबी समुद्रात शिवाजी महाराजांचं भव्य स्मारक उभारण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर पाच वर्षांनी, म्हणजे 2009मध्ये या स्मारकाबाबत पुन्हा चर्चा झाली. त्यावेळी निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात काँग्रेसनं या स्मारकाचा पुन्हा उल्लेख केला.

पण पर्यावरणाच्या कारणांमुळे अडकलेल्या परवानग्या, मुंबईतल्या मच्छीमारांचे प्रश्नं आणि राष्ट्रीय हरित लवाद तसंच मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लेल्या याचिकांमुळे हे शिवस्मारक सतत चर्चेत राहिलं. या दरम्यान स्मारकाचा खर्च आणि श्रेय घेणाऱ्यांची संख्याही वाढतच गेली.

2014मध्ये सत्तेत आलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारनं रखडलेल्या परवानग्या मिळवल्या खऱ्या पण अजून स्मारकाचं काम दृष्टिपथात का नाही? हे आणि असे असंख्य प्रश्न यानिमित्ताने उभे राहिले आहेत.

दिवाळीनंतर या स्मारकाच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होईल, असं राज्य सरकारच्या शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष आणि आमदार विनायक मेटे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

नुकताच २४ ऑक्टोबरला शिवस्मारकाच्या प्रत्यक्ष कामाच्या शुभारंभासाठी जाणाऱ्या बोटीला अपघात झाला. या दुर्घटनेत सिद्धेश पवार या युवकाचा मृत्यू झाला. या अपघाताची सध्या चौकशी सुरू आहे. या घटनेमुळे शिवस्मारकाचं काम सुरू होण्यास पुन्हा उशीर होत आहे का, असा प्रश्नही विचारला जात आहे.

बीबीसीने मेटे यांना स्मारकाला होत असलेल्या विलंबाबाबत विचारणा केली.

ते म्हणाले, "हा उशीर नसून कामाच्या स्वरूपामुळे ही वेळ निवडण्यात आली आहे. नुकत्याच झालेल्या बोट अपघाताचा आणि स्मारकाच्या कामाचा काहीही संबंध नाही. या दुर्घटनेची स्वतंत्र चौकशी सुरू राहील."

स्मारकाच्या निविदा प्रक्रियेबाबत मेटे यांनीच गेल्या आठवड्यात पत्रकार परिषद घेऊन प्रश्न उपस्थित केले होते. याबाबत ते म्हणाले, "माझ्या शंकेचं सरकारकडून निरसन सुरू आहे. त्यावर लवकरच उत्तर मिळेल."

कसं आहे शिवस्मारक?

महाराष्ट्र सरकारनं प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, हे शिवस्मारक मुंबईतील गिरगाव चौपाटीपासून 3.5 किलोमीटर, राजभवनापासून 1.5 किलोमीटर तर नरिमन पॉईंटपासून 5.1 किलोमीटर अंतरावर तयार होणार आहे.

इथल्या एका खडकाळ भागावर 15.96 हेक्टर जागेत स्मारक उभारलं जाणार आहे. स्मारकात संग्रहालय, थिएटर, माहिती देणारी दालनं, उद्यान आणि शिवाजी महाराजांचा ब्राँझचा पुतळा, यांसह अन्य अनेक गोष्टींचा समावेश आहे.

स्मारकाच्या भूभागावर हेलीपॅडही बांधण्यात येणार असून गिरगाव चौपाटी आणि नरिमन पॉईंटला पर्यटकांसाठी जेट्टी उभारण्यात येणार आहे.

2009मध्ये या स्मारकाच्या खर्चाचा अंदाज 700 कोटी रुपयांपर्यंत होता. त्यानंतर कालांतरानं यात वाढ होऊन हा खर्च 2,500 कोटींपर्यंत गेला. आता मात्र वाढलेल्या उंचीच्या शिवस्मारकासाठी खर्च 2900 कोटींच्या घरात गेला आहे.

'सरकारचा दिखाऊपणा'

याबाबत बोलताना माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण...


सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर हे दोन्ही प्रदेश 31 ऑक्टोबर रोजी अधिकृतरीत्या वेगळे झाले. त्यानंतर आता भारत सरकारने देशाचा नवा नकाशा जाहीर केला आहे.

या नकाशात जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे वेगवेगळे प्रदेश दाखविण्यात आले आहेत.

यावर्षी 5 ऑगस्टला केंद्र सरकारने 370 कलमातील तरतुदी बदलल्या होत्या. त्यानुसार काश्मीरच्या नागरिकांना मिळालेले काही विशेषाधिकार काढून घेण्यात आले होते.

त्यानंतर तीन महिन्यांनी आता देशाचा नवा नकाशा प्रकाशित करण्यात आला आहे.

जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आल्यानंतर आता राजकीय स्थितीही बदलली आहे. दोन्ही ठिकाणी आता स्वतंत्र नायब राज्यपाल कार्यरत असतील.

गिरीशचंद्र मुर्मू हे जम्मू-काश्मीरचे तर राधाकृष्ण माथूर हे लडाखचे नायब राज्यपाल झाले आहेत.

भारत सरकारच्या या नव्या नकाशात पाकिस्तान प्रशासित काश्मीर हा नवीन केंद्रशासित प्रदेश झालेल्या जम्मू-काश्मीरचाच भाग दाखवण्यात आला आहे. तर गिलगिट व बाल्टिस्तानचा समावेश लडाखमध्ये करण्यात आला आहे.

नकाशात पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमधलं मुख्य शहर मानलं जाणारं मुजफ्फराबाद भारता... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च्या भौगोलिक सीमेत दाखवण्यात आलं आहे. नव्या काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात आता श्रीनगर, जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपूर, डोडा, रामबन, रियासी, रजौरी, पूंछ, कुलगाम, बडगाम, शोपियां, अनंतनाग, पुलवामा, गंदेरबल, कुपवाडा, बांदिपोरा, बारामुल्ला, मीरपूर आणि मुजफ्फराबाद असे एकूण 21 जिल्हे या नकाशामध्ये दिसत आहेत.

नव्या नकाशानुसार, जम्मू-काश्मीरपेक्षा लडाखचे क्षेत्रफळ मोठे आहे. पण या केंद्रशासित प्रदेशात कारगिल आणि लेह हे दोनच जिल्हे आहेत. काश्मीर पुनर्रचनेसंबंधीच्या आदेशात केंद्रशासित प्रदेश झालेल्या लडाखमध्ये गिलगिट, गिलगिट वजारत, चिल्हास आणि आदिवासी भागाचा समावेश झाला आहे.

31 ऑक्टोबरपासून देशात अधिकृतपणे एक राज्य कमी होऊन दोन केंद्रशासित प्रदेश वाढले आहेत. आता देशात 28 राज्य आणि 9 केंद्रशासित प्रदेश आहेत. यातील जम्मू आणि काश्मीरला केंद्र शासित प्रदेशाचा दर्जा असला तर पाँडीचेरी सारखी विधानसभाही अस्तित्वात असणार आहे. तर लेह-लद्दाखची स्थिती चंदिगडसारखी असणार आहे.

ऑगस्ट महिन्यांपासून सरकारने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अनेक निर्बंध लादले होते. त्यापैकी काही निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत तर काही अजूनही कायम आहेत.

जम्मू-काश्मीर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांच्यासह अनेक मोठी नेते अजूनही नजरकैदेत आहेत. जम्मू काश्मीरची स्थिती सामान्य असून या नेत्यांना योग्य वेळी त्यांना सोडण्यात येईल, असं केद्र सरकारने म्हटलेलं आहे.

नव्या नकाशावर पाकिस्तानला आक्षेप

पाकिस्तान सरकारने या नकाशावर आक्षेप घेतला आहे. या नकाशाला आम्ही मान्यता देत नाही असं पाकिस्तान सरकारच्या प्रवक्त्याने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे म्हटलं आहे.

2 नोव्हेंबर 2019 रोजी भारतीय गृहमंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेले जम्मू-काश्मीरचा भाग दाखवणारे आणि गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि स्वतंत्र जम्मू आणि काश्मीरचा काही भाग भारताच्या प्रादेशिक हद्दीत दाखवण्याचा प्रयत्न करणारे राजकीय नकाशे चुकीचे, कायदेशीररित्या समर्थन होऊ न शकणारे, निरर्थक आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावाचे उल्लंघन करणारे आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या नकाशांशी विसंगत असलेले हे नकाशे पाकिस्तान फेटाळतो, असं प्रवक्त्यांनी म्हटलं.

"आम्ही पुन्हा एकदा सांगतो की संयुक्त राष्ट्रांनी जम्मू आणि काश्मीला 'वादग्रस्त' म्हटलेलं आहे. भारताने कुठलंही पाऊल उचलले तरीदेखील ही स्थिती ते बदलू...


सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा

महाभियोगाच्या प्रस्तावाला नायडू मान्यता देतील की, तो अमान्य करतील हा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे.

माध्यमात आलेल्या बातम्यांनुसार, महाभियोग प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी विरोधी पक्षाकडे ठोस आधार नाही. तसंच राज्यसभेत त्यांचं पुरेसं संख्याबळही नाही.

मुद्दा फक्त एवढाच आहे की, विरोधकांनी दिलेली ही नोटीस कशापद्धतीनं फेटाळली जाईल.

जर विरोधकांच्या या नोटीसचा स्वीकार केला नाही तर ही बाबही एकप्रकारे असामान्यच गणली जाईल, असंही म्हटलं जातं.

विरोधी पक्षांचं निवेदन कसं नाकारावं, हाच काय तो पेच आहे. विरोधकांचा प्रस्ताव स्वीकारला गेला नाही तर तो आपोआपच रद्द होईल, असाही एक दावा केला जातोय.

देशाच्या इतिहासात 6 पैकी 4 वेळा, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला, अशी माहिती कायदेतज्ज्ञ देतात.

1970मध्ये महाभियोगची नोटीस रद्द करण्यात आली होती. त्यावेळच्या मुख्य न्यायाधीशांनी सभापतींची भेट घेऊन हे प्रकरण गंभीर नसल्याचं त्यांच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं.

घटनात्मक अडथळा

मीडियातल्या बातम्यांनुसार सरकारमधील उच्चपदस्थ सूत्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांच्या मते, जोपर्यंत राज्यसभेचे अध्यक्ष महाभियोग नोटीस स्वीकारत नाहीत, तोपर्यंत भारताच्या सरन्यायाधीशांना न्यायालयीन कामकाजापासून दूर ठेवता येत नाही.

राज्यसभेचे अध्यक्ष जेव्हा महाभियोग नोटीस स्वीकारतील तेव्हापासून मुख्य न्यायाधीशांना न्यायालयीन निवाड्यांपासून स्वतःला वेगळं ठेवावं लागेल. सरकारलाही हा प्रश्न पडलाच असेल. तथापि घटनेचे जाणकार सुभाष कश्यप यांनी, "असं फक्त नैतिकतेच्या आधारावर होऊ शकतं. त्यात घटनात्मक अडथळा नाही," असं बीबीसीला सांगितलं.

सर्वोच्च न्यायालयातले वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांच्या म्हणण्यानुसार, महाभियोगाची नोटीस स्वीकारली जाताच मुख्य न्यायाधीशांनी न्यायालयीन निवाड्यांपासून स्वत:ला बाजूला करावं लागेल.

भारतीय घटनेच्या कलम 124 (4)नुसार, "संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन तृतीयांश बहुमतानं हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास राष्ट्रपतींच्या आदेशानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना त्यांच्या पदावरुन हटवता येईल."

न्यायाधीश अधिनियम 1968 आणि न्यायाधीश कायदा 1969 अनुसार, महाभियोगाची नोटीस दिल्यानंतर सर्वप्रथम त्यासाठी राज्यसभेच्या 64 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांची गरज लागते. त्यानंतर राज्यसभेचे अध्यक्ष नायडू यावर विचार करतील.

नोटीस स्वीकारल्यानंतरची प्रक्रिया

जर व्यंकय्या नायडू यांनी ही महाभियोगाची नोटीस स्वीकारली तर मग ते त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना करतील. त्यात, पहिले सदस्य हे सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर न्यायाधीश असतील. दूसरे सदस्य हे एखाद्या हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश आणि तिसरे सदस्य हे एखादे कायदातज्ज्ञ असतील. अर्थातच, ज्यांच्या विरोधात नोटीस आहे ते न्यायाधीश या समितीत नसतील.

कायद्याच्या जाणकारांचं म्हणणं आहे की, राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी जर महाभियोगाची नोटीस फेटाळून लावली तर त्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकतं.

कायदेतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, जर ही नोटीस सर्वं अटींची पूर्तता करत असेल आणि तरीही फेटाळून लावली जात असेल तर याला न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकतं.

पण नोटीस स्वीकारण्यात आली नाही, तर त्याविरोधात न्यायालयात केलेल्या अपीलाकडूनही फारशी अपेक्षा ठेवता येत नाही, असं दुष्यंत दवे म्हणतात.

त्रिसदस्यीय समितीस अहवाल सादर करण्यास तीन महिन्यांचा वेळ मिळतो. समितीला वेळ वाढवून देण्याची तरतूदही नियमात आहे.

या समितीचं काम हे (जर हे प्रकरण या स्तरापर्यंत पोहचलं तर) भारताच्या...


सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा

माध्यमात आलेल्या बातम्यांनुसार, महाभियोग प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी विरोधी पक्षाकडे ठोस आधार नाही, असं नायडू म्हणाले आहेत.

सरकारचं असं आधीपासूनच म्हणणं होतं की महाभियोग प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी विरोधी पक्षाकडे ठोस आधार नाही. तसंच राज्यसभेत त्यांचं पुरेसं संख्याबळही नाही.

"या प्रस्तावाच्या मजकुराबद्दल मी विचार केला, आणि काही विधीज्ञ आणि घटनेच्या तज्ज्ञांशी चर्चाही केली. मला असं वाटतं की हा प्रस्ताव मान्य करता येणार नाही," असं नायडू म्हणाले.

PTI वृत्तसंस्थेनुसार नायडू यांनी माजी लोकसभा सचिव सुभाष कश्यप यांच्याशी याविषयावर चर्चा केली होती. बीबीसी हिंदीशी बोलताना कश्यप यांनी सांगितलं की नायडूंनी हा प्रस्ताव स्वीकार नाही कारण तो राजकीय हेतूने प्रेरित होता.

NDTVने दिलेल्या बातमीनुसार, या प्रस्तावावर सात पक्षांच्या 71 खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. यापैकी काही खासदार आता निवृत्त झाले असले, तरी आपल्याकडे आवश्यक अशा किमान 50 सह्या असल्याचं मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेसने एका पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं.

स्वाक्षऱ्या करणाऱ्यांमध्ये माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचा समावेश नव्हता. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हा महाभियोग प्रस्ताव म्हणजे विरोधकांचा "सूड प्रस्ताव" असल्याचं म्हटलं आहे.

सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांना कसं हटवलं जातं?

देशाच्या इतिहासात सहा पैकी चार वेळा, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला, अशी माहिती कायदेतज्ज्ञ देतात.

1970मध्ये महाभियोगाची नोटीस रद्द करण्यात आली होती. त्या वेळच्या मुख्य न्यायाधीशांनी सभापतींची भेट घेऊन हे प्रकरण गंभीर नसल्याचं त्यांच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखलालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठानं मंगळवारी हा निकाल दिला.

गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल असलेल्या व्यक्तींच्या निवडणूक लढण्यावर आजीवन बंदी आणावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.

घटनेमध्ये अशा व्यक्तींच्या निवडणूक लढण्यावर बंदीची तरतूद नाही.

तेव्हा संसदेनं घटनेत किंवा लोकप्रतिनिधी कायद्यात तशी सुधारणा करून बंदी आणावी, असं म्हणत कोर्टानं याचिका निकाली काढली.

मात्र स्पष्ट आणि पारदर्शक निवडणुकांसाठी सर्वोच्च कोर्टाने काही निर्देश दिले आहेत.

1) उमेदवारांनी निवडणूक अर्ज भरताना त्यांच्यावर किती गुन्हे दाखल आहेत, याची स्पष्ट माहिती द्यावी.

2) ज्या पक्षातर्फे ते निवडणूक लढवत असतील, त्या पक्षाला त्यांच्याविरोधात दाखल असलेले गुन्हे आणि त्यांची सद्यपरिस्थिती याबाबत संपूर्ण माहिती द्यावी.

3) राजकीय पक्षांनी त्यांच्या सर्व उमेदवारांची आणि त्या उमेदवारांविरोधात दाखल गुन्ह्यांची माहिती पक्षाच्या वेबसाईटवर टाकावी.

4) उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर उमेदवार आणि त्याचा पक्ष दोघांनीही निवडणूक होईपर्यंत उमेदवाराविरोधात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दाखल गुन्ह्यासंबंधीची माहिती किमान तीन वेळा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि प्रिंट मीडियातल्या जाहिरातींमधून द्यावी.

5) या निर्देशांचं तंतोतंत पालन होत आहे की नाही, याची तजवीज निवडणूक आयोगानं करावी.

पण आजच्या या निकालावर ADR म्हणजेच असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफोर्म या संस्थेनं नाराजी व्यक्त केली आहे.

ADRचे जयदीप चोकर म्हणतात, "निकाल निराश करणारा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यानुसार कार्यवाही केली असली तरी कायद्याच्या आत्म्याकडे दुर्लक्ष केलं आहे. आजचा निकाल खूपच संकुचित आहे. तो अजिबात पुरोगामी नाही.

आम्ही गेल्या 15 वर्षांपासून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकप्रतिनिधींची माहिती देत आहोत. संपूर्ण देशाला हे (राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाची) माहिती आहे आणि म्हणूनच ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.

घटनेनुसार एखाद्या कायद्यातील त्रुटीमुळे लोकहिताला बाधा पोहोचत असेल तर त्यात हस्तक्षेप करून अनुरूप कायदा होत नाही तोवर त्यासंबंधी तजवीज करणं, ही सर्वोच्च न्यायालयाची जबाबदारी आहे. त्याअर्थाने आजचा हा निकाल लोकशाहीसाठी योग्य नाही."

दरम्यान, मतदाराला ज्या उमेदवाराला मत द्यायचं असेल त्याची संपूर्ण माहिती मतदाराला असायला हवी, याचा पुनरुच्चार सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात केला.

कायदा करणारेच कायदा मोडणारे होणार नाहीत, याची काळजी संसदेने घेतली पाहिजे, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.

राजकारणात भ्रष्टाचार फोफावला आहे. पण त्याला आळा घातला जाऊ शकतो. त्यामुळे याविरोधात संसदेनं कठोर कायदा करावा, अशी जनतेला आशा आहे, असं निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवलं.

लोकप्रतिनिधी कायद्यातली कलम 8(3) नुसार गुन्हा सिद्ध होऊन कमीत कमी दोन वर्षांची शिक्षा झालेल्या व्यक्तीला निवडणूक लढवता येत नाही.

मात्र याच कायद्यातल्या कलम 8(4) नुसार एखाद्या लोकप्रतिनिधीवर आरोप सिद्ध झाला तर तिथून पुढचे तीन महिने त्याला पायउतार करता येत नाही.

शिवाय त्या लोकप्रतिनिधीने निकालाला वरच्या कोर्टात आव्हान दिलं तर कोर्टाचा निकाल लागेपर्यंत तो आपल्या पदावर कायम राहतो. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही तरतूद रद्द केली आहे.

लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम 8(4) रद्द केल्यानंतरही राजकारणातील गुन्हेगारीकरण कमी झालेलं नाही. सध्या तब्बल 34% आमदार आणि खासदार गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले आहेत, असं Foundation of Democracy या स्वयंसेवी संस्थेनं दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे.

हेही...


सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना चार माजी न्यायमूर्ती

न्या. पी. बी. सावंत, न्या. ए. पी. शहा, न्या. के. चंद्रू आणि न्या. एच. सुरेश या माजी न्यायाधीशांनी हे पत्र लिहिलं आहे. या खुल्या पत्राचा अनुवाद देत आहोत.

प्रिय सरन्यायाधीश,

कोणत्या खंडपीठाकडे कोणत्या प्रकरणांचं, विशेषतः संवेदनशील प्रकरणांचं वाटप व्हावं यावरुन सुप्रीम कोर्टाच्या चार न्यायमूर्तींनी काही प्रश्न उपस्थित करून हा मुद्दा उजेडात आणला.

संवेदनशील प्रकरणं नवख्या न्यायमूर्तींच्या हाती येत आहेत आणि या प्रकरणांच्या वाटपामध्ये मनमानी कारभार होत आहे. यावरून या चार न्यायमूर्तींनी आपली चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळं न्यायमूर्तींच्या प्रशासनावर आणि कायद्यांवर नकारात्मक परिणाम घडत आहे.

न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकूर आणि न्या. कुरियन जोसेफ या चौघांनी सरन्यायाधीशांच्या कामकामकाजावर ताशेरे ओढले.

सरन्यायाधीश हे रोस्टरच्या नियोजनाचे प्रमुख असतात आणि कोणत्या प्रकरणाचं कामकाज कुणाकडं यावं हे ठरवण्याचा त्यांच्याकडे अधिकार आहे. पण याचा अर्थ सरन्यायाधीशांनी मनमानी करू नये, असं चार न्यायमूर्तींनी आपल्या पत्रात ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

म्हटलं होतं. आम्ही त्यांच्या म्हणण्याशी सहमत आहोत.

हा मुद्द्यावर तातडीनं तोडगा निघाला पाहिजे आणि खंडपीठांकडे येणाऱ्या प्रकरणांचं वाटप हे तर्काधिष्ठित, न्याय्य आणि पारदर्शक पद्धतीने झालं पाहिजे. जनतेचा न्यायव्यवस्था आणि सर्वोच्च न्यायालयावरील विश्वास अबाधित राहावा यासाठी हा प्रश्न तातडीने सोडवला गेला पाहिजे.

तथापि, महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील प्रकरणं पाच सदस्यीय न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवण्यात आली पाहिजे. यामध्ये निकाली न लागलेल्या केसेसचाही समावेश असावा.

न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर

या संदर्भात तातडीनं उपाय योजना केल्यास, सुप्रीम कोर्टाचं कामकाज पारदर्शक पद्धतीनं चालतं यावर लोकांचा विश्वास बसेल आणि रोस्टरच्या नियोजनाचे प्रमुख सरन्यायाधीश संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण प्रकरणांमध्ये आपल्याला हवे तसे निकाल मिळण्यासाठी आपल्या पदाचा गैरवापर करत नाही असा संदेश जाईल.

त्यामुळं तुम्ही तातडीनं पावलं उचलावी अशी आम्ही तुम्हाला कळकळीची विनंती करतो.

पत्राच्या खाली या चार माजी न्यायमूर्तींच्या सह्या आहेत.

न्या. पी. बी. सावंत ( माजी न्यायमूर्ती, सुप्रीम कोर्ट)

न्या. ए. पी. शहा ( माजी न्यायमूर्ती, दिल्ली हाय कोर्ट)

न्या. के. चंद्रू ( माजी न्यायमूर्ती, मद्रास हाय कोर्ट)

न्या. एच. सुरेश ( माजी न्यायमूर्ती, बॉम्बे हाय कोर्ट)

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा.

रुढार्थाने सरन्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याच्या प्रक्रियेला 'महाभियोग' म्हटलं जात असलं तरी बीबीसी मराठीशी बोलताना घटनातज्ज्ञ आणि लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष कश्यप म्हणाले की, "घटनेत सरन्यायाधीशांवर महाभियोग चालवण्याची तरतूद नाही. महाभियोग फक्त राष्ट्रपतींविरुद्ध चालवला जाऊ शकतो." महाभियोगाची प्रक्रिया आणि न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया यात साम्य असल्यानं 'सरन्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग' असा उल्लेख सर्रास केला जातो असं त्यांनी म्हटलं.

एकूण 7 विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरन्यायाधीशांच्या वर्तनाविषयी काळजी व्यक्त केली. या 7 पक्षांनी काढलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे की, "सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांची नेमणूक झाल्यापासून त्यांनी घेतलेल्या प्रशासकीय निर्णयांबद्दल आणि त्यांनी काही खटल्यांसंदर्भात केलेल्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे."

जानेवारी महिन्यात सुप्रीम कोर्टाच्या चार न्यायाधीशांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेचा उल्लेख करत विरोधी पक्षांच्या पत्रकात म्हटलं आहे की, "नुकतंच सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या पत्रव्यवहारातून... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

असं लक्षात आलं आहे की सरकारकडून दबाव येत असताना सरन्यायाधीशांनी न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य अबाधित ठेवलेलं नाही. "

महिनाभरात दुसऱ्यांदा विरोधी पक्षांच्या वतीनं सरन्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्यासाठी हालचाली होत आहेत. एप्रिल महिन्यात  लोकसभेतले काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी लोकसभेत महाभियोग चालवणार नसल्याचं म्हटलं होतं. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या आताच्या हालचाली लक्षणीय आहेत.

या चार न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेतली होती.

सरन्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशांना किंवा सरन्यायाधीशांना पदच्युत करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे. संबंधित न्यायाधीशांवर गैरवर्तणुकीचे किंवा अकार्यक्षमतेचे आरोप असल्यास त्यांच्यावर महाभियोग चालवून त्यांना हटवावं लागतं. त्याचे 7 टप्पे आहेत.

1. न्यायाधीशांना हटवण्याचा प्रस्ताव लोकसभेच्या 100 किंवा राज्यसभेच्या 50 सदस्यांनी स्वाक्षऱ्या करून सभागृहाच्या प्रमुखांकडे म्हणजे लोकसभा अध्यक्ष किंवा राज्यसभेचे सभापती (उपराष्ट्रपती) यांच्याकडे सादर करायचा असतो.

2. लोकसभा अध्यक्ष किंवा राज्यसभेचे सभापती यांना हा प्रस्ताव दाखल करून घेण्याचा किंवा नकार देण्याचा अधिकार असतो.

सुप्रीम कोर्ट.

3. प्रस्ताव दाखल झाल्यास लोकसभा अध्यक्ष किंवा राज्यसभेचे सभापती न्यायाधीशांवर असलेल्या आरोपांच्या चौकशीसाठी 3 सदस्यांची समिती नेमतात.

4. या समितीची रचना अशी असते- (अ) सरन्यायाधीश किंवा सुप्रीम कोर्टाचे अन्य न्यायाधीश, (ब) उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (क) नामवंत विधीज्ञ.

विरोधी पक्षांची पत्रकार परिषद.

5. जर चौकशीत संबंधित न्यायाधीशांवरचे आरोप खरे आहेत असं आढळलं, ते अकार्यक्षम आहेत किंवा त्यांनी गैरवर्तणूक केली आहे असं दिसलं तर हा प्रस्ताव सभागृहात चर्चेसाठी येऊ शकतो.

6. संसदेच्या प्रत्येक सभागृहानं विशेष बहुमतानं म्हणजे दोन तृतीयांश मतांनी हा प्रस्ताव पारित केल्यास संबंधित न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्यासंबंधीचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींना सादर केला जातो.

7. राष्ट्रपतींच्या हुकुमावरून न्यायाधीशांना हटवलं जातं. हा प्रस्ताव संसदेकडे पुनर्विचारासाठी पाठवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.

सुप्रीम कोर्ट आणि राजकारण

"विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन महाभियोग प्रस्ताव आणणं हे क्षुद्र राजकारणाचं उदाहरण आहे", असं मत राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. अशोक...


सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीश अयोध्या खटल्याचं काम पाहात होते, मूळ जमीन रामलल्लाला देण्यात आली असला तरी बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करणं हे बेकायदा आहे असं खंडपीठानं म्हटलं आहे.

मशिदीची संरचना इस्लामी नसल्याचा युक्तिवाद कोर्टानं मान्य केला आहे. तसंच तिथं असलेलं मंदिर तोडून त्यावर मशीद बनवण्यात आल्याचा दावा भारतीय पुरातत्त्व खात्यानं केला नसल्याचंही खंडपीठानं अधोरेखित केलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली. अयोध्येच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ए. के. गांगुली यांनी प्रतिक्रिया दिली, ते म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालयानं हिंदू पक्षाला ज्या आधारावर वादग्रस्त जमीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे तो माझ्या आकलनापलीकडचा आहे."

बीबीसीच्या भारतीय भाषांच्या संपादक रूपा झा यांनी न्यायमूर्ती ए. के. गांगुलींशी संवाद साधला आणि त्यांचं या निर्णयाविषयीचं मत जाणून घेतलं.

हा निर्णय तुम्हाला का पटलेला नाही? असं विचारलं असता ते म्हणाले ज्या प्रकारे हा निर्णय घेतला गेला आहे तो अस्वस्थ करणारा असल्याचं गांगुली यांनी यावेळी सांगितलं.

न्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

. ए. के. गांगुली

ते म्हणाले की, "गेल्या 450-500 वर्षांपासून बाबरी मशीद त्या जागेवर होती. 6 डिसेंबर 1992 रोजी उद्ध्वस्त केली गेली. मशीद पाडली गेली हे आपण सर्वांनीच पाहिलं आहे. त्यासाठी फौजदारी खटलाही चालवला जात आहे. अशा प्रकारे मशीद उद्ध्वस्त करणं बेकायदा असल्याची टीका सर्वोच्च न्यायालयानं केली आहे."

"परंतु मशिदीची जमीन रामलल्ला म्हणजेच हिंदू पक्षाची असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. मशीद असलेल्या जागेवर मंदिर उभं होतं आणि ते तोडून मशीद उभारण्यात आली आहे असा कोणताही पुरावा नाही. मशिदीच्या खाली काही रचना होती परंतु ती मंदिराचीच होती याचाही काही पुरावा नाही.''

न्यायमूर्ती गांगुलींनी त्यांची दुसरी शंकाही बोलून दाखवली ते म्हणाले की, "पुरातत्त्व खात्याचे पुरावे ग्राह्य धरून वादग्रस्त जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु या पुराव्यांवरून मालकी हक्क ठरवता येत नाही असंही सांगण्यात आलं आहे. पण मग नक्की कोणत्या मुद्द्यांवर जमीन देण्यात आली आहे? हा प्रश्न उरतोच.''

सर्वोच्च न्यायालयानं या निर्णयात पुरातत्त्व खात्याच्या पुराव्यांबरोबरच येथे होणाऱ्या यात्रांचाही उल्लेख केला आहे. यावर न्यायमूर्ती गांगुली म्हणतात की,   "तीर्थयात्रेचे साहित्यातले संदर्भ हा पुरावा कसा ठरू शकतो? पुरातत्त्व खात्याचे पुरावे ग्राह्य धरायचे तर त्यांनी सादर केलेली संरचना कोणती होती याचा शोध घ्यायला हवा. तसं झालं तर काय हाती लागू शकतं याचा कुणालाच अंदाज नाही.''

"या जागेवर गेल्या पाचशे वर्षांपासून मशीद आहे. शिवाय भारताचं संविधान जेव्हापासून अस्तित्वात आलं तेव्हापासून ही मशीद इथेच आहे. संविधान आल्यानंतर भारतीयांना धार्मिक स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे. अल्पसंख्यांकांनाही धार्मिक स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे. अल्पसंख्यांकांनाही आपल्या धर्माचं पालन करण्याचा अधिकार आहे. त्यांच्या प्रार्थना स्थळाचं रक्षण करण्याचा अधिकार त्यांना आहे. मग बाबरी मशीद कशी काय उद्ध्वस्त करण्यात आली?''

'मशीद पाडणे हा गुन्हाच'

न्यायमूर्ती गांगुली पुढे म्हणाले की, "2017 साली राज्य सरकार विरुद्ध कल्याण सिंह खटल्यातल्या 22व्या परिच्छेदात, बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करणं हा धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यांची पायमल्ली करणारा गंभीर अपराध मानण्यात आलं होतं. हा खटला अद्याप सुरू असून त्याचा निर्णय अद्याप यायचा आहे.

"निश्चितच अपराध झालेला आहे आणि त्यामुळे भारतीय संविधानानुसार बहाल...


सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटना पीठासमोर 6 ऑगस्टपासून या प्रकरणाची सलग सुनावणी झाली.

हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे? हा वाद जाणून घ्या सात प्रश्नांच्या माध्यमातून.

1) निर्णय केव्हा येणार?

भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर अयोध्या विवादाची सुनावणी होईल.

रंजन गोगोई 17 नोव्हेंबर 2019 या दिवशी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्याआधी या प्रकरणाची सुनावणी होईल.

भारताचे सरन्यायाधीश गोगोई 17 नोव्हेंबर रोजी वयाची 65 वर्षे पूर्ण करत आहेत. या दिवशी ते निवृत्त होतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे सेवानिवृत्तीचे वय 65 वर्षे आहे.

जर सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाला अयोध्या प्रकरणावर 17 नोव्हेंबरपर्यंत निकाल देता आला नाही, तर हे प्रकरण पूर्णपणे नव्या पीठापुढे सादर केले जाईल. ही शक्यता फार कमी आहे.

"4 ते 15 नोव्हेंबर 2019 दरम्यान अयोध्या प्रकरणी निकाल जाहीर होण्याची शक्यता अधिक आहे. कारण सरन्यायाधीश गोगोई 17 नोव्हेंबरला  निवृत्त होत आहेत. या दिवशी रविवार आहे. शनिवार आणि रविवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज बंद असते.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यामुळेच प्रलंबित आणि बहुप्रतिक्षित असा अयोध्या जमीन विवाद खटल्याचा निकाल 4 ते 15 नोव्हेंबर या कालावधीत जाहीर केला जाईल अशी अपेक्षा आहे," असं अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल आणि सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील के सी कौशिक यांनी बीबीसीला सांगितलं.

2) अयोध्येतील जमिनीचा नेमका वाद काय आहे?

उत्तर प्रदेशातील अयोध्या शहरातील एका जमिनीच्या तुकड्याबद्दल हा वाद आहे. ही जागा राम जन्मभूमी आहे, अशी हिंदूंची धारणा आहे. तर याच जागेवर बाबरी मशीदही होती. मूळ मंदिर तोडून इथं मशीद उभारण्यात आली का, यासंबंधीचा हा वाद आहे.

बाबरी मशीद 6 डिसेंबर 1992 साली तोडण्यात आली. यानंतर अलाहबाद उच्च न्यायालयात हा खटला दाखल करण्यात आला.

30 सप्टेंबर 2010 साली या प्रकरणी निकाल देण्यात आला. यावेळी अलाहाबादच्या उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींनी अयोध्येतील 2.77 एकरांची जमीन तीन भागांत विभागली. यातील हिंदू महासभेला रामभूमी म्हणून 1/3 भाग, सुन्नी वक्फ बोर्डाला 1/3 भाग आणि निर्मोही आखाड्याला 1/3 भाग देण्याचे आदेश देण्यात आले.

3) निकालाच्या दिवशी काय घडण्याची शक्यता आहे?

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ जमिनीची मालकी कोणाकडे आहे आणि कोणता भाग कोणत्या पक्षाला मिळेल याबाबतचा निर्णय जाहीर करेल.

कदाचित अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवण्यात येईल आणि सर्व पक्षांना योग्य वाटेल अशा पद्धतीनंच जमीन विभाजन करण्यात येईल.

खंडपीठातील पाचही न्यायमूर्ती या दिवशी उपस्थित असतील आणि त्यांच्या निकालपात्रातील भागांचं ते वाचन करतील. अंतिम निर्णय सरन्यायाधीश स्वतः जाहीर करतील.

"निकालाच्या दिवशी कोर्टरूम खचाखच भरलेली असेल. पाच न्यायमूर्ती कोर्टरूममधल्या जागी स्थानापन्न होतील आणि त्यांच्या निकालपत्राचा भाग वाचतील आणि नंतर ते आपापल्या चेंबर्समध्ये परत जातील. यानंतर जे घडेल तो केवळ इतिहास असेल,'' कौशिक यांनी म्हटलं.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं सप्टेंबर 2010 मध्ये तीन प्रश्नांची उत्तरे दिली होती. यामध्ये ही राम जन्मभूमी आहे, मंदिर उद्ध्वस्त करून येथे मशीद उभारण्यात आली होती आणि हे इस्लाममधील मूल्यांना धरून नाहीये य़ा तीन बाबींचा त्यात समावेश आहे.

निर्णयानंतर या ठिकाणी राममंदिर बांधता येईल अशी आशा हिंदुंमध्ये निर्माण झाली होती, तर मुस्लिमांकडून याच जागेवर मशीद उभारण्याची मागणी होत आहे.

2011 साली हिंदू आणि मुस्लिम...


सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने बुधवारी हा निर्णय दिला.

या 15 बंडखोर आमदारांवर विधानसभेत जाण्याबाबत आणि व्हीप मान्य करण्याबाबत कोणताही दबाव नाही.

राजीनामा असो किंवा अपात्रता, विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे असं मत रंजन गोगोई यांनी व्यक्त केलं.

या संपूर्ण प्रकरणात निर्धारित वेळेत निर्णय घेण्याबाबत दबाव टाकला जाऊ शकत नाही असंही सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या निर्णयात पुढे म्हटलं आहे.

तसंच विधानसभा अध्यक्षांना हा निर्णय घेण्यासाठी जितका वेळ हवा तितका घ्यावा असा निर्णय कोर्टाने घेतला आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार म्हणाले, "मी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर करतो. मी घटनात्मक अधिकारांच्या अंतर्गत काम करेन."

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर माजी मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते बी.एस. येडियुरप्पा म्हणाले, "आता सरकार नक्कीच पडेल कारण त्यांच्याकडे पुरेसं संख्याबळ नाही."

कुमारस्वामी सरकार पडेल का?

कर्नाटकात गुरुवारी विश्वासमतावर मतदान होणार आहे.  14 महिन्यांपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या  कुमारा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

स्वामी सरकारला 117  आमदारांचा पाठिंबा आहे. त्यात काँग्रेसचे 78, जेडीएसचे 37, बसपाचा एक आणि एक नामनियुक्त सदस्याचा समावेश आहे.

त्याशिवाय विधानसभा अध्यक्षांचंही मत आहे. दोन अपक्ष उमेदवारांचं समर्थन मिळून 225 सदस्यांच्या विधानसभेत भाजपला 107 आमदारांचं समर्थन आहे.

जर 15 अपक्ष आमदार गुरुवारी विश्वासमताच्या दरम्यान उपस्थित राहिले नाहीत, तर 225  सदस्यांच्या विधानसभेत कुमारस्वामी सरकारसाठी बहुमताचा आकडा 104 होईल पण त्यांच्या आघाडीच्या आमदारांची संख्या 101 होईल. (नामनिर्देशित सदस्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो. )

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती यू. यू. ललीत आणि के. एम. जोसेफ यांच्या पीठासमोर रफाल संदर्भातील सर्व याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.

माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, प्रशांत भूषण यांनी रफाल विमान खरेदी प्रकरणात एफआयआर दाखल करून या प्रकरणाची चौकशी करावी अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. या विमान खरेदीमध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. आम आदमी पक्षाचे नेते संजय सिंह यांची स्वतंत्र याचिका ही सुप्रीम कोर्टाने या सुनावणीत घेतली आहे. वकील एम. एल. शर्मा आणि विनीत ढांढा यांची ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने दाखल करून घेतली आहे.

बुधवारी झालेल्या सुनावणीबद्दल शौरी यांनी बीबीसीला माहिती दिली. ते म्हणाले, "आधी सुप्रीम कोर्टाने फक्त रफाल खरेदी प्रक्रियेची माहिती मागितली होती. पण आता सुप्रीम कोर्टाने याला व्यापक स्वरूप दिलं आहे."

ते म्हणाले, "विमानाची किंमत कशी ठरवली आणि ऑफशोअर पार्टनर या करारात कसा सहभागी झाला याची माहितीही सुप्रीम कोर्टाने मागितली आहे."

शौरी म्हणाले, "महाधिवक्त्यांनी किंमत गुप्त असल्याची माहिती दिली. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

स सांगितलं आहे."

शौरी म्हणतात सरकारला हे प्रतिज्ञापत्रावर सांगणं कठीण जाईल. "माजी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी 126 विमानांची किंमत 90 हजार कोटी होईल, असं सांगितलं होतं. या हिशोबाने एका विमानाची किंमत 715 कोटी होते. त्यानंतर संरक्षण राज्यमंत्र्यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीमध्ये एका विमानाची किंमत 670 कोटी असेल असं सांगितलं होतं. तर रिलायन्स आणि दसो यांनी त्यांच्या वार्षिक अहवालात एका विमानाची किंमत 670 कोटी नाही तर 1670 कोटी असल्याचं म्हटलं आहे," असं शौरी म्हणाले.

केंद्र सरकारने रफाल विमान खरेदी गोपनीय ठेवण्याची अट असल्याचं म्हटलं आहे. पण ही अट तांत्रिक बाबींपुरती आहे, किमतीला ही अट लागू होत नाही, असा दावा शौरी यांनी केला आहे.

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना रफाल विमानांच्या किमतीबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला होता. याचं उत्तर देणं भारतावर अवलंबून आहे, असं ते म्हणाले होते.

या संदर्भात काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "रफाल विमानांच्या किमती का सांगितल्या जात नाहीत? विमानाच्या किंमती राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न कसा काय असू शकतो? सरळसरळ यात भ्रष्टाचार झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशानंतर सरकारकडे एकच मार्ग उपलब्ध आहे तो म्हणजे जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिती). मोदी आणि अमित शहा फार काळ हे प्रकरण लपवू शकणार नाहीत. कायद्याचे हात लांब असतात."

काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी रफाल प्रकरणात मोदींवर टीका केली आहे.

बीबीसीने या प्रकरणी भाजप प्रवक्त्यांशी प्रतिक्रियेसाठी संपर्क साधलेला आहे, पण त्यांच्याकडून प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. सरकारने रफाल संदर्भात सर्व आरोप नाकारले आहेत. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राफाल करारावर महालेखापरीक्षकांकडून तपासणी केली जाईल, असं सांगितलं होतं.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


सरन्यायाधीशाचं कार्यालय हे "सार्वजनिक" असून ते माहिती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत येतं, असा निकाल दिल्ली हायकोर्टाने जानेवारी 2010 मध्ये दिला होता. त्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे सेक्रेटरी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

त्यावर निकाल सुनावताना, सुप्रीम कोर्ट आणि सरन्यायाधीशांचे कार्यालय हे सार्वजनिक प्राधिकरण असल्याने ते माहिती अधिकार कायद्याच्या (RTI Act) कक्षेत येतात, हा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला. न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता आणली तर त्यामुळे न्यायपालिकेच्या न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला कुठेही नुकसान पोहोचत नाही, असंही या निकालात सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील एन. व्ही. रमण्णा, डी. वाय. चंद्रचूड, दीपक गुप्ता, संजीव खन्ना या पाच सदस्यीय घटनापीठाने यावर निर्णय दिला.

या खटल्यात याचिकाकर्ते सुभाषचंद्र अगरवाल यांची बाजू ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी मांडली. सरन्यायाधीशासारख्या महत्त्वाच्या पदी योग्य व्यक्तींची नेमणूक होतेय ना, याची खात्री व्हावी म्हणून सर्व माहिती सार्व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जनिक करणे हे लोकांच्या हिताचं आहे, असं भूषण म्हणाले होते.

सुप्रीम कोर्टातील "नियुक्त्या आणि बदल्या नेहमीच गुलदस्त्यात राहतात, त्यात गोपनीयता असते आणि त्या कशा केल्या जातात, याची अगदी मोजक्याच लोकांना माहिती असते," असा युक्तिवाद भूषण यांनी केला आहे.

पारदर्शकता किती महत्त्वाची आहे, याबाबत सुप्रीम कोर्टानेच अनेकदा सांगितलं आहे. मात्र जेव्हा सुप्रीम कोर्टाच्याच कामकाजातील पारदर्शकतेचा मुद्दा येतो, त्यावेळी कोर्टाकडून "पाहिजे तसा पुढाकार घेतला जात नाही", असं ते म्हणाले.

न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात तसंच अन्यही काही मुद्द्यांबाबत पारदर्शकता असायला हवी, असं भूषण म्हणाले होते. 2010 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सरचिटणीस आणि केंद्रीय माहिती अधिकाऱ्यांकडून दाखल अपिलांवर 4 एप्रिल रोजी निर्णय राखून ठेवण्यात आला.

यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने निर्णय दिला होती की, सर्वोच्च न्यायालय आणि सरन्यायाधीश यांच्या घटनात्मक कर्तव्यानुसार त्यांनी सर्व माहिती जनतेसाठी खुली करावी. यामध्ये न्यायालयाचे कामकाज आणि प्रशासनासंबंधीच्या माहितीच समावेश असेल.

माहिती आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सीपीआयओला आदेश दिले होते की सुभाषचंद्र अगरवाल यांच्या विनंतीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची वैयक्तिक मालमत्ता जाहीर करण्याबाबत माहिती पुरवण्यात यावी. माहिती आयोगाच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. मात्र न्यायालयाने केंद्रीय माहिती आयोगाच्या आदेशाविरुद्धचे आव्हान फेटाळून लावले.

काय आहे माहितीचा अधिकार?

Right to Information Act 2005 म्हणजेच माहितीचा अधिकार सर्वांत प्रथम स्वीडनमध्ये 1766 साली लागू करण्यात आला. फ्रान्सनं 1978 साली तर कॅनडामध्ये 1982 साली हा कायदा लागू झाला. भारतात RTI 2005 साली लागू झाला.

स्वीडनमध्ये माहितीच्या अधिकारातील माहिती निःशुल्क आणि तात्काळ देण्याला प्राधान्य दिलं जातं. तर भारतात RTIअंतर्गत निवेदन दिल्यानंतर माहिती मिळण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी लागतो. पण स्वातंत्र्य आणि जीवन-मरणाचा प्रश्न असेल तर 48 तासांच्या आत माहिती पुरवण्याच्या सूचना आहेत.

मिळालेली माहिती समाधानकारक नसेल तर पुढील 30 दिवसांमध्ये त्याच कार्यालयातील प्रथम अपील अधिकाऱ्यांकडे अपील करता येते. यानंतरही समाधानकारक माहिती मिळाली नाहीतर 90 दिवसांमध्ये कधीही राज्याच्या किंवा केंद्रीय सूचना...


सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय शिवसेना-भाजप युती सरकारनं 3 जुलै 2017 रोजी घेतला होता.

मात्र, विद्यमान राज्य सरकारनं जानेवारी 2020 मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय रद्द केला आणि पूर्वीप्रमाणेच सदस्यांमधून सरपंच निवड करावी, असा निर्णय घेतला.

मंत्रिमंडळाचा हा नवा निर्णय तात्काळ लागू करण्यासाठी राज्य सरकारनं राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींद्वारे अध्यादेशाची शिफारस केली. मात्र, राज्यपालांनी सरकारची शिफारस चारच दिवसांपूर्वी फेटाळून लावली होती.

त्यानंतर आज (25 फेब्रुवारी 2020) महाविकास आघाडी सरकारनं विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात विधेयक मंजूर करुन, सरपंचाची निवड सदस्यांमार्फत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकीला एक महिन्याचा अवधी बाकी असताना महाविकास आघाडीनंही सरपंच निवडीचा नवा निर्णय घेतलाय.

येत्या 29 मार्च रोजी महाराष्ट्रातील 19 जिल्ह्यातील 1,570 ग्रामपंचायतींसाठी निवडणुका होतील. 30 मार्च 2020 रोजी या निवडणुकांचा निकाल जाहीर होईल.

महाविकास आघाडी सरकारनं नव्यानं मंजूर केलेल्या विधेयकामुळं पुढच्या महिन्यात होणाऱ्या जवळपास द... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीड हजार ग्रामपंचायतींचे सरपंच विजयी सदस्य निवडतील.

सरपंच थेट जनतेतून निवडून येणं किंवा सदस्यांच्या मार्फत निवडून येणं, यामुळं नेमका फरक काय पडतो आणि या दोन्ही गोष्टींना समर्थन किंवा विरोध का केला जातो, याचा थोडक्यात आढावा आपण घेणार आहोत.

तत्पूर्वी थेट सरपंच निवडीची पहिल्यांदा शिफारस कुणी केली, हे आपण पाहूया.

1984 साली पहिल्यांदा थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याची शिफारस

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 अन्वये महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींचा कारभार चालतो. महाराष्ट्रात 1 मे 1962 पासून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था सुरु झाली.

त्यानंत पंचायतराज व्यवस्थेत सुधारणेसाठी महाराष्ट्र सरकारनं वेळोवेळी समित्या नेमल्या. त्यातल्या 18 जून 1984 रोजी नेमलेल्या प्राचार्य पी. बी. पाटील यांच्या समितीला विशेष महत्त्व आहे.

या समितीनं 1986 साली अहवाल सादर केला आणि त्या अहवालातून पहिल्यांदा सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याची शिफारस केली होती. मात्र, या समितीच्या इतर महत्त्वपूर्ण शिफारशी स्वीकारल्याही गेल्या. मात्र, सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याची शिफारस त्यावेळी अंमलात आणली गेली नाही.

मात्र, केंद्र सरकारच्या सूचनांनुसार ग्रामविकास खात्याचे सचिव सुधीर ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यानं एक समिती स्थापन केली होती. या समितीनं सरपंच थेट जनतेतून निवडीची शिफारस केली. त्यानंतर 2017 साली फडणवीस सरकारनं ही शिफारस लागू केली.

या ठाकरे समितीत हिवरे बाजारचे सरपंच पोपटराव पवार हेसुद्धा होते. पोपटराव पवारांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "आम्ही राज्यातल्या अनेक ग्रामपंचायतींना भेटी दिल्या, तसेच देशातील इतर राज्यांमधील ग्रामपंचायतींचाही अभ्यास केला आणि त्यानंतरच सरकारला सरपंचाच्या थेट जनतेतून निवडीची शिफारस केली होती."

आधीच्या आणि नंतरच्या सरपंच निवडीच्या प्रक्रियेतला फरक काय, हे आपण पाहूया.

थेट जनतेतून निवड आणि सदस्यांमधून निवड यातला फरक काय आहे?

2017 पूर्वीपर्यंत म्हणजे भाजप-शिवसेना युतीनं सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेण्यापुर्वी सरपंच ग्रामपंचायतीच्या विजयी सदस्यांच्या बहुमतानं निवडला जाईल. सरपंच हासुद्धा विजयी सदस्यांपैकीच एक असे.

21 वर्षापेक्षा अधिक वयाची आणि संबंधित ग्रामपंचायतीच्या मतदारयादीत नाव असलेली कुणीही व्यक्ती ग्रामपंचायतीच्या सदस्याची निवडणूक लढवू शकत असे. त्यानंतर...


सरबजीत सिंह यांच्या कुटुंबीयांना त्यांना भेटण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

पाकिस्तानामध्ये अटकेत असलेल्या भारताच्या कुलभूषण जाधव यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात आलेल्या वागणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काही वर्षांपूर्वी आपल्या भावाला भेटण्यासाठी पाकिस्तानला भेट देणाऱ्या सरबजीत सिंह यांच्या भगिनी दलजीत कौर यांनी आपल्या आठवणींना उजाळा दिला.

सरबजीत सिंग यांची पत्नी, बहीण दलजीत कौर आणि दोन मुली 2008 मध्ये त्यांना भेटण्यासाठी पाकिस्तानात गेल्या होत्या.

सुरुवातीपासूनच अपमानास्पद वागणूक

'आम्ही नुकतेच लाहोरला पोहोचले होतो. प्रसारमाध्यमांमुळे आमची गाडी रोखण्यात आली. प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींनी गाडीच्या काचा उघडून आम्हाला प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. आम्ही काय खातोय-पितोय, कुठे जातोय-येतोय या सगळ्यांचं थेट प्रक्षेपण सुरू होतं. तेव्हापासूनच अपमानास्पद वागणुकीला सुरुवात झाली', असं दलजीत सांगतात.

कुलभूषण जाधव यांच्या कुटुंबीयांना पाकिस्ताननं दिलेली वागणूक वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

सकाळी आठ वाजल्यापासून संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत प्रतीक्षा केल्यानंतर सरबजीत यांच्या कुटुंबीयांना सरबजीत यांना भेटत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा आलं. कुलभूषण यांच्याप्रमाणेच सरबजीत यांच्या कुटुंबीयांना अपमानास्पद वागणुकीला सामोरं जावं लागलं होतं.

'जेव्हा आम्ही भेटलो तेव्हा पाकिस्तान सरकारचे अनेक अधिकारी, पोलीस, आयएसआय तसंच गुप्तचर संघटनेचे अधिकारी उपस्थित होते. आम्हाला केसांचा अंबाडा सोडायला लावला. सरबजीतच्या मुलींच्या वेण्या सो़डवून दाखवायला लावल्या. सरबजीतच्या पत्नीला टिकली काढायला सांगण्यात आलं. रुमालानं सिंदूर पुसायला लावला', असं दलजीत यांनी सांगितलं.

त्या पुढे म्हणाल्या, 'कृपाण, सिंदूर काढणं आमच्या संस्कृतीत अपशकुन मानलं जातं. कृपाणचा अपमान करण्यात आला. हुज्जत घालण्यात अर्थ नव्हता कारण मला माझ्या भावाला भेटायचं होतं. मनमोहन सरकारला या सगळ्याची कल्पना दिली. मात्र कोणीही पाकिस्तानकडे याची तक्रार केली नाही. जाधव कुटुंबीयांना 22 महिन्यांनंतर आपल्या माणसाला भेटण्याची संधी मिळाली. मात्र आम्हाला 18 वर्ष प्रतीक्षा करावी लागली'.

लहान मुलींचीही गय नाही

'आम्ही सरबजीतला भेटून परतलो तेव्हा प्रसारमाध्यमांनी आमच्यावर प्रश्नांचा भडिमार केला. सरबजीतची मुलगी पूनमला विचारलं की, तुझे बाबा दहशतवादी आहेत. शाळेत तुमच्याशी कसं वागतात? लोक तुम्हाला कोणत्या नजरेने बघतात? आम्हाला विचारलं की, एका खुन्याला भेटून कसं वाटतं?  पाकिस्तानच्या प्रसारमाध्यमांनी आमच्या भावनांना पायदळी तुडवत अपमान केला'.

कुलभूषण यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांची पाकिस्तानात भेट घेतली.

दलजीत पुढे सांगतात, 'जाधव कुटुंबीयांना अशी वागणूक मिळणार नाही अशी आशा होती कारण त्यांना परराष्ट्र मंत्रालयाचा आधार होता. मात्र आमच्याप्रमाणेच त्यांच्या पदरी अपमानच आला. त्यांच्यावर काय परिस्थिती ओढवली असेल याची आम्हाला कल्पना आली'.

'आम्हाला सरबजीतला भेटण्यासाठी जेमतेम पन्नास मिनिटांचा वेळ देण्यात आला. त्यापैकी अर्धा तास आमच्या डोळ्यातून अश्रू ओघळत होते. सरबजीतची अवस्था पाहून आम्ही घाबरलो होतो. जाधव कुटुंबीय आणि कुलभूषण यांच्यात काचेची भिंत होती. सरबजीत आणि आमच्यात....'

'जाधव कुटुंबीयांच्या भावना मी समजू शकते. मला भावाला कडकडून मिठी मारायची होती. त्याला समोर प्रत्यक्ष पुरेपूर पाहायचं होतं. तसंच काहीसं कुलभूषण यांच्या आईलाही वाटलं असेल. माझ्या वहिनीलाही नवऱ्याला भेटण्याची इच्छा होती. सरबजीतचा हात हातात घेऊन तुम्ही कसे आहात विचारायचं होतं. कुलभूषण यांच्या पत्नीलाही तसंच वाटलं असेल'.

तो क्षण आयुष्यात कधीही विसरू...


सरसंघचालक मोहन भागवत, विश्व हिंदू परिषदेचे प्रवीण तोगडिया आणि भाजप नेते नरेंद्र मोदी

विहिंपच्या 53 वर्षांच्या इतिहासात आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष निवडण्यासाठी पहिल्यांदाच मतदान झालं. इतके वर्षं नव्हे मग आता ही निवडणूक घेण्याची वेळ का आली? हे जाणण्यासाठी याची पार्श्वभूमी समजून घ्यायला हवी.

सगळा वाद कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगडिया यांच्यामुळे सुरू झाला. तोगडिया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी बेबनाव लपून राहिलेला नाही. एकेकाळी हे दोन्ही नेते एकत्रच होते, पण नंतर या दोघांचं बिनसलं.

तोगडिया आणि मोदींमध्ये काय झालं?

तोगडियांचे आरोप

दोघांमधला हा बेबनाव एवढा वाढला की तोगडिया यांनी गुजरात आणि राजस्थान मधल्या भाजप सरकारांवर त्यांची हत्या करण्याचा कट रचल्याचा आरोपही केला.

काही महिन्यांपूर्वीच एका सकाळी ते रहस्यमयरीत्या गायब झाले आणि दुपारी एका रुग्णालयात प्रकटले. जाणकारांच्या मते हा त्यांनीच रचलेला बनाव होता.

त्यापूर्वी गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेवरून संघ परिवारात तरंग उठले. पटेलांचं आंदोलन भडकावण्यात त्यांचा सक्रिय सहभाग होता, असंही म्हटलं गेलं. व्हॉट्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सअॅपवर त्यांचे काही व्हीडिओही त्या काळात व्हायरल झाले होते.

'विहिंप'चं अध्यक्षपद

पण या सगळ्यावर कडी झाली ती 9 एप्रिल रोजी त्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत. त्यात तोगडिया यांनी भाजपवर राम मंदिर प्रश्नावर घेतलेल्या भूमिकेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

तेवढ्यावरच न थांबत त्यांनी भाजपने अयोध्येत राम मंदिराऐवजी मशीद उभारावी, असा सल्लाही देऊन टाकला.

संघांतील सूत्रांनुसार, त्याच वेळी तोगडिया यांना विहिंपमध्ये ठेवलं जाणार नाही, हे स्पष्ट झालं. 14 एप्रिलच्या निवडणुकीची पटकथा त्याच वेळी लिहिण्यात आली होती.

तोगडिया यांना त्याचा अंदाज आला होता. विहिंपच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार, याचीच ती तयारी असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं.

विहिंपचे तत्कालीन आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष राघव रेड्डी हे तोगडिया यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. आंतरराष्ट्रीय अध्यक्षांना कार्यकारी अध्यक्ष आणि अन्य पदाधिकारी निवडण्याचे अधिकार असतात.

त्यातूनच योजना आकाराला आली ती म्हणजे राघव रेड्डी यांच्या जागी नवीन अध्यक्ष आणण्याची.

विहिंपच्या अध्यक्षांच्या मतदारांची यादी तयार झाली. सर्व मतदारांना उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आलं. त्यात काही आंतरराष्ट्रीय मतदारही होते.

तोगडिया यांनी मतदार यादीत गोंधळ असल्याचा आरोप केला आणि दिल्लीतल्या आरके पूरममध्ये असलेल्या विहिंपच्या कार्यालयात समर्थकांसह गोंधळ घातला. त्यात मारामारीच्याही तक्रारी झाल्या.

त्यामुळे शनिवारी झालेल्या निवडणुकीसाठी कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

निकाल संघाच्या योजनेप्रमाणेच आला. या निवडणुकीत हिमाचल प्रदेशचे माजी राज्यपाल आणि निवृत्त न्यायमूर्ती विष्णू सदाशिव कोकजे यांची निवड झाल्याची घोषणा करण्यात आली.

मोदीच लक्ष्य

निवृत्त न्यायमूर्ती विष्णू सदाशिव कोकजे यांना 131 मतं आणि राघव रेड्डी 60 मतं मिळाली. एक मत बाद ठरलं.

निवड झाल्याबरोबर कोकजे यांनी पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आणि तोगडिया यांच्या जागी आलोक कुमार यांची कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून निवड केली.

आलोक कुमार हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे वरिष्ठ नेते असून त्यांनी भाजपमध्येही बरीच वर्षं काम केलं आहे.

या निवडणुकीनंतर, तोगडिया यांनी विहिंप सोडण्याची घोषणा केली आणि ते आता याविरोधात उपोषण करणार असल्याचंही सांगितलं.

परंतु जाणकारांच्या मते, विहिंपचं व्यासपीठ नसल्यानं त्यांच्याकडे फार बळ राहणार नाही. पण आता भाजप, विशेषत: नरेंद्र मोदी हे...


सरोज खान यांचा समावेश बॉलीवूडच्या दिग्गज नृत्यदिग्दर्शकांमध्ये होतो. त्यांनी अनेक लोकप्रिय अभिनेत्यांना नृत्याचे धडे दिले होते.

सरोज यांनी आपलं करिअर सहायक नृत्यदिग्दर्शक म्हणून सुरू केलं. 1974 मध्ये गीता मेरा नाम या चित्रपटापासून त्यांनी स्वतंत्रपणे नृत्यदिग्दर्शनास सुरुवात केली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

त्यांनी आतापर्यंत 2 हजारांपेक्षा जास्त गाण्यांचं नृत्यदिग्दर्शन केलं आहे. सरोज यांना आतापर्यंत तीनवेळा नृत्यदिग्दर्शनातील राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. शिवाय आपल्या कलाक्षेत्रातील योगदानासाठी सरोज खान यांना इतर अनेक पुरस्कारही मिळाले होते.

सरोज यांना गेल्या काही दिवसांपासून श्वास घेण्यास त्रास होत होता. त्यामुळे त्यांची कोरोना चाचणीही घेण्यात आली होती. पण ही चाचणी निगेटिव्ह आली होती. तेव्हापासून त्या रुग्णालयातच दाखल होत्या. दरम्यान, प्रकृती अधिकच खालावल्यानंतर आज सरोज यांचं निधन झालं आहे.

सरोज खान यांचं मूळ नाव निर्मला किशनचंद साधूसिंग नागपाल असं होतं. त्यांचा जन्म मुंबईतच झाला होता.

काही दिवसांपूर्वी सरोज खान यांनी बीबीसीला मुलाखत दिली होती. या मुलाखतीत त्यांनी आपला जीवनप्रवास... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सर्वांसमोर मांडला होता. त्या म्हणाल्या होत्या, "भारताच्या फाळणीनंतर सरोज माझे आई-वडील पाकिस्तानातून भारतात आले होते. आमचं कुटुंब खूप जुनाट विचारांचं होतं, घरात मुलांना कोणत्याही डान्सिंग स्कूल किंवा अभिनय क्षेत्रात पाठवणं, याला मान्यता नव्हती. पण तरीसुद्धा वयाच्या फक्त तिसऱ्या वर्षी मी चित्रपटक्षेत्रात आले."

सरोज खान यांना लहानपणापासूनच नृत्याची आवड होती. त्यांनी  त्या आपल्या सावलीसमोर नृत्य करत आपल्या हालचाली टिपायच्या आणि सराव करायच्या. पण सरोज यांच्या या हालचाली विचित्र वाटल्यामुळे त्यांच्या आईने त्यांना डॉक्टरांकडे नेलं. डॉक्टरांनी यात विचित्र असं काहीच नसून सरोज यांना नृत्याची आवड असल्याचं त्यांच्या आईला सांगितलं. शिवाय, तुम्ही तिला डान्स करण्याची परवानगी का देत नाही, तुम्ही स्थलांतरित असल्यामुळे तुम्हाला पैशांची गरज भासत असणार, असंही डॉक्टर म्हणाले.

पण या क्षेत्रात ओळखी नसल्यामुळे काय करावं, हा प्रश्न सरोज यांच्या कुटुंबीयांसमोर होता. मग डॉक्टरांनीच आपल्या ओळखीच्या लोकांकडे संपर्क साधला व त्यांच्याशी जोडून दिलं. त्यानंतर सुरुवातीला बालकलाकार म्हणून सरोज यांनी काम केलं. पुढे नृत्यदिग्दर्शक म्हणून सरोज यांनी ओळख मिळवली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


सर्कस उद्योग कोरोना काळात अस्तित्वाची लढाई लढतो आहे.

16 एप्रिलची रात्र.

रंगीबेरंगी ठिपक्यांचा ड्रेस, पांढऱ्या पावडरने रंगवलेला चेहरा, त्यावर गुलाल आणि लिपस्टिकने गालांवर लावलेला लाल रंग अशा अवतारात पन्नास वर्षांचे बिजू पुष्करन् सज्ज होतात आणि नवी मुंबईतल्या ऐरोलीमध्ये सर्कशीने उभारलेल्या तंबूत प्रवेश करतात. एरवीपेक्षा इथे एकच गोष्ट वेगळी आहे. तंबू पूर्णपणे रिकामा आहे. एकही प्रेक्षक नाही.

बिजू ज्या रॅम्बो सर्कसमध्ये काम करतात, तिचा 6 मार्चपासून एकही खेळ झालेला नाही. पण त्या रात्री मात्र वर्ल्ड सर्कस डेच्या निमित्ताने सर्कशीचा खेळ झाला आणि त्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग करण्यात आलं.

"आम्ही तुमच्या घरी येऊन तुम्हाला हसवणार आहोत," बिजूंनी जाहीर केलं.

देशभरात 30 हून अधिक सर्कस आहेत.

त्या दिवशी प्रेक्षकांच्या टाळ्या आणि आरोळ्यांच्या शिवायच सर्कशीतल्या सगळ्यांनी खेळ सादर केला. पण कदाचित या सर्कशीच्या खेळावर कायमचा पडदा तर पडणार नाही ना, ही भीती सगळ्यांच्याच मनात होती.

24 मार्चला भारतात लॉकडाऊन सुरू झाला आणि त्यानंतर लवकरच सर्कशीकडचं अन्नधान्य संपलं. त्यांना लोकांकडून मदत घ्यावी लागली.

... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पश्चिम बंगालमधल्या 61 वर्षांच्या चंद्रनाथ बॅनर्जींनी त्यांच्या ऑलिम्पिक सर्कसला टाळं ठोकत पथकातल्या 75 कलाकारांना घरी जायला सांगितलंय. 'या वाईट काळातून बाहेर पडलोच तर तुम्हाला नक्की बोलवीन', असं आश्वासनही त्यांनी या कलाकारांना दिलंय.

"त्यांना रडूच कोसळलं. लोकांनी सर्कशीचे शोज पहायला येणं गरजेचं आहे. पण आताच्या या 'आयसोलेशन'च्या या काळात आम्हाला थांबावं लागलं," ते सांगतात.

पण ग्रेटर बॉम्बे सर्कसचे 52 वर्षांचे मॅनेजर पी. व्ही. जयप्रकाशन यांनी अजूनही हार मानलेली नाही.

तामिळनाडूच्या मनारगुडी शहरातला त्यांच्या सर्कशीचा तंबू अजूनही उभा आहे.

सर्कसवाली मंडळी लॉकडाऊन काळात त्यांचे शो व्हीडिओच्या माध्यमातून प्रसारित करत आहेत.

"लॉकडाऊन उठवल्यानंतर काय होणार हे आपल्याला माहित नाही. कोरोना व्हायरसमुळे आम्ही सध्यातरी विंगेत वाट पाहात थांबलोय," त्यांनी सांगितलं.

सर्कशीच्या नॅशनल फेडरेशननुसार साधारण 20 वर्षांपूर्वी भारतात एकूण 23 सर्कशी खेळ सादर करत होत्या. शिवाय देशभरात 300 इतर लहान सर्कशीही होत्या.

2013मध्ये भारत सरकारने सर्कशीमध्ये जंगली प्राण्यांचे खेळ करण्यावर, लहान मुलांच्या सादरीकरणावर बंदी आणली आणि परिणामी अनेक सर्कशी दिवाळखोरीत गेल्या.

सध्या भारतामध्ये 10 नोंदणीकृत सर्कशी आहेत, 25 लहान सर्कस आहेत आणि एकूण 1500 कलाकार यात काम करतात. यामध्ये मणिपूर राज्यातल्या अॅक्रोबॅट टीम्सचाही समावेश आहे.

जंगली प्राण्यांच्या समावेशावर आलेल्या बंदीतून सावरत असतानाच या सर्कशींना पुन्हा फटका बसला तो नोटाबंदीचा. 2016मध्ये सरकारने मोठ्या चलनी नोटा बाद केल्या आणि रोख व्यवहारांवर अवलंबून असणाऱ्या सर्कशींना याचा तडाखा बसला.

आता कोव्हिड 19ची लस तयार होईपर्यंत टिकून राहण्यासाठी कर्ज मिळावं यासाठी भारतातल्या सर्कस चालकांनी पंतप्रधानांकडे मदत मागितली आहे. पंतप्रधानांच्या उत्तराची ते वाट पाहतायत.

जगभरातली परिस्थितीही यापेक्षा फारशी वेगळी नाही. जगप्रसिद्ध सर्क ड सोली (Cirque Du Soleil) मधून 95% कलाकारांना काढून टाकण्यात आल्याच्या बातम्या गेल्या महिन्यात झळकल्या होत्या.

वर्ल्ड सर्कस फेडरेशन (FMC) चे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर झुजाना माटा यांनी ईमेलद्वारे सांगितलं, "जगभर पसरलेल्या या साथीने सगळा इतिहासच बदलून टाकलाय. काहीच मिळकत नसल्याने सर्कशींना कलाकार, त्यांची कुटुंब आणि प्राण्यांना आधार देणं कठीण जातंय."

कदाचित ही साथ...


सर्फराझच्या जांभया

जांभई देणं हे नेहमीच झोपेचं, झोप झाली नसल्याचं, आळसाचं, शैथिल्याचं, संथपणाचं प्रतीक मानलं जातं.

जांभईसारख्या प्रतिक्षिप्त क्रियेबाबत फारशी चर्चाही होत नाही, कारण जांभईची भावना मनात येऊन ती देण्याचा अवधी एकदम झटपट संपतो. परंतु भारत-पाकिस्तान मॅच एका खास जांभईमुळे चर्चेत आहे.

सर्फराझ

भारतीय बॅट्समन 300 धावांच्या डोंगराकडे वाटचाल करत असताना पाकिस्तानचा कॅप्टन आणि विकेटकीपर सर्फराझ अहमद विकेट्समागे जांभया देत होता.

स्टेडियमवर कार्यरत तीसपेक्षा अधिक कॅमेऱ्यांपैकी एकाने सर्फराझचं आळसावलेपण चाणाक्षपणे टिपलं आणि जगाला दाखवलं.

हे फुटेज जाहीर होण्याचा अवकाश. बघता बघता सर्फराझच्या जांभया सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जगभर व्हायरल झाल्या.

सर्फराझ

भारत-पाकिस्तान मॅच ही वर्ल्ड कपमधली सगळ्यात बहुचर्चित मॅच. केवळ दोन्ही देशांचे नव्हे तर जगभरातल्या चाहत्यांचं या मॅचकडे लक्ष असतं. दोन्ही देशातील संबंध दुरावल्याने भारत-पाकिस्तान यांच्यात थेट मालिका होत नाही. यामुळे फक्त ICC स्पर्धांमध्येच हे दोन देश समोरासमोर येतात. म्हणजेच वर्ल्ड कप, चॅम्पियन्स ट्रॉफी किंवा आशिया कप.

प्रेक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्षकसंख्येचे नवनवे विक्रम रचणाऱ्या या हाय व्होल्टेज मॅचमध्ये एखाद्या टीमचा कॅप्टन वारंवार जांभया देईल अशी कल्पना कोणी नसेल. परंतु सर्फराझ जांभई किंग ठरल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

सर्फराझ

वर्ल्ड कपमध्ये पाकिस्तानने भारताविरुद्धच्या सगळ्या लढती गमावल्या आहेत. त्यात यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्ये पाकिस्तानची कामगिरी फारशी चांगली झालेली नाही. अशा परिस्थितीत भारताविरुद्धचा सामना म्हणजे पाकिस्तानसाठी करो या मरोची परिस्थिती.

या मॅचवर पावसाचं सावट होतं. पावसाने उघडीप दिली आणि भारतीय संघाने तीनशे पल्याड जात दमदार सुरुवात केली.

सर्फराझनेच टॉस जिंकून भारताला बॅटिंगचं निमंत्रण दिलं. ढगाळ वातावरणात बॉल स्विंग होईल, मॉइश्चरचा फायदा आपले बॉलर्स उचलतील या विचाराने सर्फराझने बॉलिंगचा निर्णय घेतला. पाकिस्तानच्या फास्ट बॉलर्ससमोर टीम इंडियाची नवी ओपनिंग पेअर रोहित शर्मा-के.एल. राहुल होती. एकमेकांबरोबर कधीही न खेळलेल्या ओपनिंग पेअरला लक्ष्य करण्याची संधी पाकिस्तानकडे होती. मात्र त्यांनी ती गमावली.

रोहित शर्मासारख्या कसलेल्या बॅट्समनला शॉर्ट आणि वाईड बॉलचा मारा करत त्यांनी स्थिरावण्याची संधी दिली. रोहित इनिंग्ज उभारत असताना शाळकरी लेव्हलचा रनआऊट सोडला. हे जीवदान पाकिस्तानला चांगलंच महागात पडलं.

रोहितने 140 धावांची दिमाखदार शतकी खेळी साकारली.

पाकिस्तानने या मॅचसाठी शदाब खान आणि इमाद वासिम या फिरकीपटूंना संघात घेतलं. स्पिनचा चांगला सामना करणाऱ्या टीम इंडियाच्या बॅट्समननी या दोघांची पर्वा केली नाही. एकूणात मोहम्मद आमिरचा अपवाद वगळता पाकिस्तानच्या बॉलर्सनी निराशा केली. रोहित शर्माने ठेवणीतलं शतक झळकावलं तर राहुल आणि कोहली यांनी अर्धशतकी खेळी करत रोहितच्या खेळीवर कळस चढवला.

बॉलर्स दिशाहीन बॉलिंग करत असताना, फील्डिंग सुमार होत असताना कॅप्टनने संघांचं मनोधैर्य उंचावण्याची गरज असते. अन्य मॅचेसमध्ये स्टंप्सच्या पाठून सर्फराझचं वाक्चातुर्य ऐकायलाही मिळतं. मात्र आजच्या मॅचमध्ये पाकिस्तानच्या खेळाडूंना मोटिव्हेशनची गरज असताना कॅप्टनच्या जांभया पाहायला मिळाल्या.

के. एल. राहुल

पाकिस्तान संघासाठी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी ट्वीटच्या माध्यमातून सल्ले पुरवले होते. वाचा ते पाच सल्ले इथे

1992 मध्ये इम्रान यांच्या नेतृत्वामध्येच पाकिस्तानने वर्ल्ड कपवर नाव कोरलं होतं. इम्रान यांनी टॉस जिंकून बॅटिंगचा सल्ला दिला होता. इम्रान यांनी अष्टपैलू...


सर्फराझने घेतलेली जांभई, शोएब मलिकचा भोपळा आणि इतर खेळाडूंनी टाकलेल्या विकेट्स, या सगळ्यांची चर्चा पाकिस्तानच्या सोशल मीडियावर आहेच. पण त्याबरोबरच भारताच्या विजयानंतर पाकिस्तानमध्ये ट्विटरवर #CongratulationsIndia हा ट्रेंड ही पाहायला मिळाला.

सर्फराझवर टीका करत असताना अनेकांनी विराट कोहलीच्या कॅप्टनसीचंही कौतुक केलं. याशिवाय भारतीय चाहत्यांनी केलेले काही ट्वीटस पण सोशल मीडियावर चर्चेत आले. पाहूयात काही निवडक ट्वीटस.

इंग्लंडचा माजी खेळाडू केव्हिन पीटरसन यांचं मॅच अपडेट देणारं एक ट्वीट रिट्वीट करताना ओमर या ट्वीटर हॅंडलवरून  'भाई, हमारी तो चलो टीम है. पर तुम लोग क्यों देखते हो इन *#@* को' म्हणत सगळा राग व्यक्त केला आहे.

भारताचा 336 धावांचा डोंगर पाहून याच ओमरने आणखी एक ट्वीट केलं होतं  - 'क्या फायदा इस स्कोर का जब हमें 105 बनाना है'.

कोमल सलमान म्हणते, 'विराट कोहलीची बॉडी लॅंग्वेज पाहून असं स्पष्ट वाटतं की तो कॅप्टन आहे. उलट सर्फराझकडे पाहून असं वाटतं त्याला पहाटेच्या अजानच्या पाच मिनिटांआधी कुणीतरी झोपेतून सहरीसाठी उठवलंय."

'खबीस औरत' यांनी केलेल्या ट्वीटमध्ये म्हटलंय 'एक होता है ता... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हीर शाह वाला कान्फिडंस. फिर होता है मरीयम नवाजवाला कॉन्फिडन्स. फिर आता है 'पाकिस्तान चूस टू फिल्ड'वाला कॉन्फिडन्स.'

'एक्स्ट्रिमिस्ट' या हँडलवरून काही ट्वीट करण्यात आले आहेत. एका ट्वीटमध्ये म्हटलंय, 'किसी ने सही कहा है. पाकिस्तान बाँलिंग करे तो लगता है बॅटिंग पिच है और बॅटिंग करे तो लगता है बॉलिंग पिच है'.

दुसऱ्या एका ट्वीटमध्ये भारताच्या क्रिकेटर्सना विनंती करण्यात आली आहे. "थोडा सावकाश खेळा. आमचा सर्फराझ रडून देईल आता."

पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटर रमीझ राजा यांनी "भारताने पाकिस्तानला नमवलं... मैदानावरच्याच नव्हे तर मानसिक खेळातही," हे ट्वीट केलं होतं. त्यावरूनही काहींनी त्यांना ट्रोल केलंय.

अहमद म्हणतो 'ऊपर से तुम्हारी मनहूस कॉमेंटरी. हमारी कोई दुआही कबूल नहीं होती.'

आदिल म्हणतो, "भारत पाकिस्तानला असा धुत आहे जसं आम्ही IMF (जागतिक नाणेनिधी) कडून नाही, त्यांच्याकडूनच कर्ज घेतो."

वसीम चौधरीने सर्फराझचा तो जांभईवाला फोटो एडिट करून शेअर केला आहे. त्यात सर्फराझ पांघरुणात दिसतोय.

ओमरने पाकिस्तानी टीमचं नेतृत्व करणाऱ्या सर्फराझ याला दर्शविणारा एक फोटो शेअर केला आहे.

फहाद खानने 'मंडे मूड' म्हणत सर्फराझचा एडिट केलेला एक फोटो टाकला आहे.

अलीना म्हणते, 'ना पार्टिशन होता, ना हम जलील हो रहे होते.'

एका ट्विटर हँडलवरून भारतीय आणि पाकिस्तानी खेळांडूंची तुलना करण्यात आली. "मला देशद्रोही म्हणू नका, पण भारताचे खेळाडू हे खेळाडूंसारखे दिसतात. पाकिस्तानचे खेळाडूंना पाहिलं की असं वाटतं त्यांनी न्याहरीसोबत लस्सी आणि कुल्फा ठासून खाल्लाय."

शिराझ हसनने भारतीय बॅटिंगचं कौतुक करताना म्हटलं आहे की 'डॉलर का रेट और इंडिया के रन कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं.'

राशीदने सर्फराझचा जांभई देणारा फोटो शेअर करत "मॅच झाल्यानंतर मला उठवा" असं कॅप्शन दिलं आहे.

पण ही ट्विटरवरची मजा फक्त पाकिस्तानच्या बाजूनेच झालेली नाही. काही भारतीय चाहत्यांनी ट्वीट केले आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


सर्बियन मॉडेल आणि अभिनेत्री नताशा स्टॅनकोविच आणि हार्दिक एन्गेज्ड झाले असून, स्वत: हार्दिकनेच याबाबत इन्स्टाग्रामवर व्हीडिओ शेअर करत माहिती दिली आहे.

दुबईत एका स्पीडबोटीवर हार्दिकने नताशाला प्रपोज केलं. "मै तेरा, तु मेरी, सारा हिंदुस्तान," असं हार्दिकनं आपल्या इन्स्टाग्राम पोस्टमध्ये म्हटलं होतं.

नताशानेही आपल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर हार्दिकनं केलेल्या प्रपोजलचा व्हीडिओ शेअर केला आहे. तिनं हार्दिकसोबतचे काही फोटोही आपल्या इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केले असून 'Forever Yes' असं म्हटलं आहे.

कोण आहे नताशा?

मूळची सर्बियाची असलेली नताशा ही मॉडेल आणि डान्सर आहे. ती भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीमध्येच सक्रिय आहे. ती सध्या मुंबईतच राहते.

27 वर्षीय नताशानं आपल्या करिअरची सुरुवात 2014 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या प्रकाश झा यांच्या 'सत्याग्रह' या चित्रपटातून केली. या चित्रपटात नताशानं एक आयटम साँग केलं होतं. त्यानंतर नताशानं अॅक्शन जॅक्सन, फुकरे रिटर्न्स, डॅडी, झीरो आणि यासारख्या चित्रपटातूनही लहानमोठ्या भूमिका केल्या.

इम्रान हाश्मी आणि ऋषी कपूर यांच्या मुख्य भूमिका असलेल्या 'द बॉडी' या चित्रपटातही नता... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

शाची भूमिका होती.

2014 मध्ये 'बिग बॉस'मध्ये नताशा सहभागी झाली होती. 2019 साली 'नच बलिए' या डान्स रिअॅलिटी शोमध्ये नताशा तिचा एक्स-बॉयफ्रेंड अॅली गोनीसोबत सहभागी झाली होती.

विराट कोहलीनं दिल्या शुभेच्छा

हार्दिकनं इन्स्टाग्रामवर आपल्या एन्गेजमेंटची पोस्ट टाकल्यानंतर त्याच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव सुरू झाला. सर्वात पहिल्यांदा हार्दिकला त्याचा संघातला सहकारी कुलदीप यादवनं शुभेच्छा दिल्या.

'लख, लख वधाइयां,' या शब्दांत त्यानं हार्दिकचं अभिनंदन केलं.

भारतीय क्रिकेट टीमचा कर्णधार विराट कोहलीनंही हार्दिकच्या पोस्टनंतर त्याला भावी आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.

26 वर्षीय हार्दिक पंड्या सध्या कमरेला झालेल्या दुखापतीमुळे टीमच्या बाहेर आहे. त्यामुळेच बांग्लादेश आणि वेस्ट इंडीजविरुद्धच्या टी-20 मालिकेसाठी हार्दिक टीममधून बाहेर आहे.

श्रीलंका आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेसाठीही हार्दिक भारतीय संघामध्ये नसेल. मात्र, बीसीसीआयनं न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी त्यांना इंडिया-ए टीममध्ये सहभागी करून घेतलं आहे.

हार्दिकनं आपला शेवटचा सामना सप्टेंबर 2019 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळला होता. हा टी-20 सामना होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)