काश्मीरच्या पंपोर भागात अंदाजे 20,000 लोक केशराच्या शेतीवर अवंलबून आहेत. दरवर्षी नाजूक फुंलांमधून मिळणाऱ्या या दुर्मिळ आणि महाग पदार्थाचा रंग यंदा कमी पावसानं फिका पडला आहे.

केशराच्या शेतात दूर-दूरपर्यंत फुलं दिसेनाशी झाली आहेत. गेल्या पाच महिन्यांपासून इथं पाऊसच पडलेला नाही. म्हणून यावर्षी केशरचं उत्पादन फक्त पाच टक्केच झाल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात केशर तयार होतं. आम्ही शेतात गेलो तेव्हा तिथं काही मुली ही फुलं शोधत होत्या. पण त्यांनाही काहीच हाती आलं नाही.

सईद खुर्शीद अहमद हे केशराचे पिढीजात शेतकरी. याबद्दल बोलताना त्यांच्या चेहऱ्यावर निराशा स्पष्टपणे दिसत होती.

"दरवर्षी केशराचं उत्पन्न घटत चाललं आहे. 2013 मध्ये माझ्या जमिनीतून 200 तोळे केशर निघालं होतं. 2014 मध्ये उत्पन्न 60 तोळ्यांनी घटलं. 2015 मध्ये 90 तोळे उत्पन्न झालं. 2016 मध्ये 60 तोळे उत्पन्न झालं तर 2017 मध्ये त्याहून कमी उत्पन्न झालं."

सईद खुर्शीद

"ज्या व्यक्तीकडे 100 तोळे केशर उगवायचं, आता त्याच्याकडे दोन-चार तोळ्यांचं उत्पन्न होतं. याचं मुख्य कारण पाणी आहे. आता तर अल्लाहनं पाऊस पाडणं पण ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बंद केलं आहे."

"माझं कुटुंब केशरावरच अवलंबून आहे. घरातले सर्वजण हाच व्यवसाय करतात. सरकारनं काहीतरी भरपाई दिली पाहिजे," असं खुर्शीद म्हणतात.

शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान

"2017 हे वर्ष केशरसाठी खूप खराब होतं. गेल्या चार महिन्यांपासून भयंकर दुष्काळ पडल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे," असं जम्मू आणि काश्मीर केशर संघाचे अध्यक्ष अब्दुल माजिद म्हणतात.

"पाऊस नसल्यामुळे केशर पूर्णपणे संपलं आहे. काही ठिकाणी पाण्यासाठी ट्युबवेल लावण्यात आले होते. पण त्यानं काही फायदा झाला नाही. केशर उत्पन्नासाठी सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध असणं आवश्यक आहे," असं माजिद म्हणतात.

ते पुढे सांगतात, "केशराचं उत्पादन वाढावं म्हणून सरकारनं 2010 साली 400 कोटी रुपये गुंतवून 'नॅशनल सॅफ्रन' योजना सुरू केली होती. डबघाईला आलेल्या केशर उद्योगाला चालना देणं हे 'नॅशनल सॅफ्रन' मिशनचं उद्दिष्ट होतं. पण सात वर्षं झाली तरी या योजनेच्या उद्दिष्टांची पूर्तता झाली नाही."

अब्दुल मजीद

"एकट्या पंपोर भागात अंदाजे 17 मेट्रिक टन केशरचं उत्पादन व्हायचं. पण या वर्षी तर फक्त दोन-चार टक्केच उत्पादन झालं."

"काही ठिकाणी तर शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच लागलं नाही. या दुष्काळामुळं जवळपास दोन अब्ज रुपयांचं नुकसान झालं आहे," असं माजिद म्हणतात.

"शेतकऱ्यांची स्थिती फारचं हलाखीची आहे. शेतकऱ्यांनी लावलेली गुंतवणूक परत देखील आली नाही."

माजिद म्हणतात, "एक काळ असा होता की कोणी नोकरीचा विचारही करत नव्हतं. पण आता उत्पादन कमी झाल्यामुळं नवी पिढी हा व्यवसाय सोडून जात आहे."

ते पुढे सांगतात, "अफगाणिस्तानातला केशर उद्योग काश्मीरपेक्षा जास्त तेजीत आहे. अफगाणिस्तानमध्ये सिंचनाच्या जास्त सुविधा उपलब्ध आहेत. जर त्यांच्याप्रमाणे आपल्याकडे सुविधा उपलब्ध झाल्या तर आम्ही पण मागं राहणार नाहीत."

आकडेवारी अजून पूर्ण नाही

काश्मीर विभागाचे कृषी संचालक अल्ताफ अजाज अंद्राबी सांगतात, "या वर्षी नेमकं किती नुकसान झालं, याबाबतची आकडेवारी आमच्याकडे अजून उपलब्ध नाही. ही आकडेवारी गोळा करण्याचं काम सुरू आहे."

"पण या वर्षी पाऊस कमी पडल्यामुळे उत्पादन कमी होईल, असा माझा अंदाज आहे."

"केशराच्या चांगल्या उत्पादनासाठी पाऊस चांगला पडून जमिनीत ओल राहणं अत्यावश्यक आहे. जर जमीन ओली असेल तरच फुलं निघतात अन्यथा निघत नाहीत. यावर्षी तर पावसाचा एक थेंबही पडला नाही," असं अंद्राबी म्हणाले.

सरकारी आकड्यांनुसार गेल्या वर्षी...


काश्मीरच्या विलीनीकरणासंदर्भात सरदार पटेल यांच्या भूमिकेविषयी काश्मीरमधले काँग्रेसचे नेते सैफुद्दीन सोझ यांनी वक्तव्य करून वादाला तोंड फोडलं होतं.

जर पाकिस्तान हैदराबाद संस्थान प्रदेशावरील आपला दावा सोडायला तयार झालं असत तर सरदार पटेल यांची पाकिस्तानला काश्मीर देण्याविषयी काहीच हरकत नव्हती, असा दावा सोझ यांनी केला होता.

सोझ यांनी 'काश्मीरः ग्लिंप्स ऑफ हिस्टरी अँड द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल' या पुस्तकात विविध घटना आणि वेगवेगळ्या व्यक्तिंनी दिलेल्या माहितीच्या आधारावर हा दावा केला होता.

पण, सरदार पटेल हे खरंच काश्मीर पाकिस्तानला देऊ इच्छित होते का? या दाव्यात सत्यता किती आहे.

काश्मीरविषयी सरदार यांचा प्रस्ताव

या पुस्तकात सोझ लिहितात, पाकिस्तानचे काश्मीर ऑपरेशनचे प्रमुख सरदार हयात खान यांच्यासमोर लॉर्ड माऊंटबेटन यांनी सरदार पटेल यांचा एक प्रस्ताव ठेवला होता.

त्यानुसार, या प्रस्तावात सरदार पटेल यांनी तयारी दाखविली होती की जर पाकिस्तान हैदराबादवरचा दावा सोडायला तयार असेल तर काश्मीर पाकिस्तानला देण्यात त्यांची काहीच हरकत नाही.

हयात खान यांनी हा निरोप पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान लियाकत अली य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांना कळवला.

पण, पंजाबहून मोठा भूभाग असलेल्या हैदराबादला काश्मीरच्या दगडांसाठी सोडून देण्याइतका मी वेडा नाही असं म्हणत लियाकत अली यांनी हा प्रस्ताव फेटाळला होता.

काश्मीर देण्यास भारताची हरकत नव्हती?

काश्मीर प्रकरणाचे जाणकार ए. जी. नुराणी यांच्या एका लेखाचा उल्लेख पण सोझ आपल्या पुस्तकात करतात.

सरदार पटेल हे काश्मीर देण्यास तयार होते, असं भुत्तो म्हणाले होते.

'अ टेल ऑफ टू स्टेट्स' या नावाच्या लेखात नुराणी लिहितात, सरदार पटेल हे जुनागड आणि हैदराबादच्या बदल्यात काश्मीर देण्यास तयार होते, असं पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रपती झुल्फिकार अली भुत्तो यांनी म्हटलं होत.

लेखात नुराणी लिहितात, हे वक्तव्य भुत्तो यांनी 1972मध्ये एका जीरगा पंचायतमध्ये( आदिवासींची पंचायत) केलं होतं. सुरुवातीच्या काळात काश्मीर पाकिस्तानबरोबर जाण्याला सरदार पटेल यांची कुठलीच हरकत नव्हती.

असाच दावा भारताचे पूर्व गृहसचिव आणि सरदार पटेल यांचे विश्वासू व्ही. पी. मेनन हेसुद्धा करतात.

गोंधळलेले राजा हरिसिंह

मेनन आपल्या 'इंटिग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स' या पुस्तकात लिहितात, 3 जूनला देशातल्या संस्थांनासमोर एकतर भारतात सामील व्हा किंवा पाकिस्तानाबरोबर जा, असा पर्याय ठेवण्यात आला होता.

काश्मीरमध्ये भारतीय सैन्य.

तथापी मुस्लीम बहूल काश्मीरचे हिंदू राजा हरिसिंह हे भारतासोबत जायचं की पाकिस्तानसोबत जायचं याविषयी गोंधळात पडले होते.

यावर तोडगा काढण्यासाठी लॉर्ड माऊंटबॅटन चार दिवस महाराजा हरिसिंह यांच्यासोबत राहीले होते. जर काश्मीर हा पाकिस्तानसोबत जाणार असेल तर भारताची त्याला काहीच हरकत नसणार असं सरदार पटेल यांनी खात्री दिली असल्याचं माऊंटबॅटन यांनी यावेळी त्यांना सांगितलं होतं.

गुहा यांचा सूर

सोझ यांच्या दाव्यात इतिहासतज्ज्ञ रामचंद्र गुहा यांनी त्यांचा सूर मिसळवला. गुहा यांनी ट्वीट करून सांगितलं की, भारताबरोबर हैदराबाद राहत असेल तर काश्मीरला पाकिस्तानात जाऊ देण्याविषयी सरदार पटेल यांची काहीच हरकत नव्हती.

राजमोहन गांधी यांनी लिहिलेल्या सरदार पटेल यांच्या चरित्रात याचा उल्लेख आला असल्याचंही गुहा पुढे म्हणतात.

जुनागडविषयीचे विचार

'पटेलः अ लाइफ' नावाच्या या पुस्तकात राजमोहन गांधी लिहितात, 13 सप्टेंबर 1947पर्यंत वल्लभभाई पटेल हे काश्मीरच्या बाबतीत फारसे उत्सुक नव्हते. भारताचे तत्कालीन प्रथम संरक्षणमंत्री बलदेव सिंग यांना लिहलेल्या पत्रात याचे निर्देश...


काश्मीरमधील परिस्थितीबाबत माहिती देण्यासाठी मलिक यांनी आज श्रीनगरमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. तेव्हा त्यांनी जाहीर केलं, "पुढील दोन ते तीन महिन्यांत ही भरती होईल. आम्ही तरुणांना आवाहन करतोय की त्यांनी या भरतीत सहभागी व्हावे. या राज्याच्या इतिहासात ही सर्वांत मोठी नोकरभरती असेल, जी एकाच वेळी केली जात आहे. या भरतीशिवाय केंद्र सरकारकडून लष्कर, निमलष्करी दलाची वेगळी भरती होईल."

काश्मीरला विशेष दर्जा देणारी कलम 370 रद्द केल्याबद्दल ते म्हणाले, "सरकारने इथल्या लोकांच्या भल्यासाठीच हा निर्णय घेतला आहे. लोक मागे राहून जात होते, कारण त्यांचा विकास नव्हता होत. ते काम आता होणार आहे, म्हणून यावर वाद घालण्याची गरजच नाही."

"निश्चिंत राहा, पुढच्या सहा महिन्यात काश्मीरमध्ये एवढा विकास घडेल की पलीकडच्या काश्मिरातले लोकही म्हणतील की आम्हाला त्यांच्यासारखं व्हायचंय. यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने बैठका घेत आहेत आणि केंद्रीय मंत्रालयांचे शिष्टमंडळ भेट देत आहेत," असं ते पुढे म्हणाले.

काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतर एकाही नागरिकाचा जीव आम्ही जाऊ दिला नाही, हे सरकारचं मोठं यश असल्याचं ते म्हणाले. शि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वाय, लवकरच फोनबाबतचे निर्बंध दूर होतील, असंही त्यांनी म्हटलंय. "जे निर्बंध आहेत ते सर्वांनी समजून घ्यायला हवेत. फोन आणि इंटरनेटचा फायदा दहशतवाद्यांना, पाकिस्तानींना अधिक आहे. हे आमच्या विरोधातील एकप्रकारचे हत्यार आहे, म्हणून आम्ही त्यावर निर्बंध घातले आहेत. हळूहळू आम्ही ते सुरू करू."

यावेळी त्यांनी काश्मीरबाबत काँग्रेसनं अजूनही आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नसून निवडणुकीत लोक त्यांना जोड्यानं मारतील, असंही वक्तव्य केलं. "राहुल गांधी यांनी काश्मीरबाबत राजकीय असंमजपणा दाखवला आहे. त्यामुळे आज पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्राला दिलेल्या पत्रात त्यांच्या वक्तव्यांचा उल्लेख केला आहे.

"जेव्हा संसदेमध्ये त्यांच्या पक्षाचा नेता काश्मीरच्या मुद्द्याला संयुक्त राष्ट्रांशी जोडून बोलत होता, तेव्हाच राहुल गांधींनी बोलायला हवं होतं. त्याच वेळी त्यांनी त्या नेत्याला थांबवून सांगायला पाहिजे होतं की आमची काश्मीरबाबत ही भूमिका आहे. आजतागायत त्यांनी भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.

"जेव्हा देशात निवडणुका होतील, त्यांच्या विरोधकांना काहीही बोलण्याची गरज नाही. विरोधकांनी एवढं जरी म्हटलं की हे कलम 370 चे समर्थक आहेत, तर लोक त्यांना बुटाने मारतील," असं ते म्हणाले.

'10-20 दिवस हा त्रास सहन करा'

"जेव्हा हा निर्णय घेतला गेला, त्यावेळी आमचं पूर्ण लक्ष यावर होते की कायदा आणि सुव्यवस्थेचा कुठला प्रश्न निर्माण होऊ नये, ज्यामध्ये एकाही व्यक्तीचा मृत्यू जाता कामा नये.

"खूप सांगितलं जातंय की फोन झाला नाही, अडचण होतेय. मी या सर्वांना हात जोडून विनंती करत आहे की या सर्व अडचणी तेव्हाही होत्या जेव्हा फोन नव्हते. 10-20 दिवस हा त्रास सहन करा. आमच्यासाठी प्रत्येक काश्मिरी बांधवांचा जीव महत्त्वाचा आहे आणि एकाही काश्मीर व्यक्तीचा आमच्यामुळे जीव जावा, हे आम्हाला नकोय," असं ते म्हणाले.

पाहा व्हीडिओ

सत्यपाल मलिक यांनी सांगितलं की 2008 मध्ये पहिल्या दोन आठवड्यांतच 50 लोकांचा जीव गेला होता. 2010 मध्ये 100 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. 2016 मध्ये 80 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला.

"जर काही लोकांना मानवी जीवाची कदर नसेल तर गोष्ट वेगळी आहे, पण आम्हाला याची काळजी आहे. पंचायत निवडणुका, लोकसभा निवडणूक यांमध्ये इतकी कडेकोट सुरक्षा ठेवली की कुणाचा जीव गेला नाही. थोडेफार उपद्रवी लोक जखमी आहेत, पण तेही कमरेच्या खाली जखमी आहेत. सुरक्षा दलाच्या काही जवानांना जीव...


काश्मीरमधील माजी सनदी अधिकारी शाह फैझल यांनी केलेलं हे ट्वीट चांगलंच वादग्रस्त ठरलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

मूळचे काश्मीरचेच असलेले शाह फैझल हे 2010 साली केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत देशभरातून अव्वल आले होते. काश्मीरप्रश्नी सरकारच्या भूमिकेवर त्यांनी सातत्यानं प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. त्यातच विंग कमांडर अभिनंदन यांच्या सुटकेनंतर पाकिस्तानी पंतप्रधानांना थेट नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी पात्र ठरविल्यामुळं सोशल मीडियावर त्यांच्यावर चांगलीच टीका होत आहे.

नोबेल पुरस्कार ही जरी काहीशी अतिशयोक्ती मानली तरी अभिनंदन यांची सुटका हा पाकिस्तानी पंतप्रधानांचा 'मास्ट्ररस्ट्रोक' असल्याचं मत अनेकांनी व्यक्त केलं. इम्रान खान ज्याप्रकारे माध्यमांना सामोरे गेले त्यातून त्यांच्या नेतृत्वाची परिपक्वता दिसून आली, त्यांच्याकडून शांततेसाठी पुढाकार घेतला जात आहे, अशाप्रकारची मतंही समोर आली.

"दोन्ही बाजूंनी तणाव कमी करण्याचा दबाव असताना इम्रान खान यांनी एक पाऊल पुढं टाकत भारतीय पायलटला सोडण्याची घोषणा केली. खान यांच्या रिव्हर्स स्विंगनं केंद्र सरकार आणि भाजपमधील मुत्सद्दी चक्रावून गेले," असं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मत भारतीय परराष्ट्र सेवेतील माजी अधिकारी आणि सामरिक तज्ज्ञ के. सी. सिंह यांनी व्यक्त केलं आहे.

मात्र इम्रान खान यांचं एकूण व्यक्तिमत्त्व आणि त्यांचा राजकीय प्रवास पाहता भावी काळात ते खरंच भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यास उत्सुक आहेत का, हा प्रश्न आहे.

इम्रान खान यांची दुहेरी नीती

"इम्रान खान हे पाकिस्तानचं नेतृत्व करतात. आर्थिकदृष्ट्या खंक झालेल्या आपल्या देशाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वेगळं पडू न देणं हे सध्याच्या घडीला त्यांच्यासमोरचं सर्वांत मोठं आव्हान आहे. अभिनंदन यांची सुटका किंवा त्याआधीही पत्रकार परिषदेतील त्यांची शांततेसंदर्भातील भूमिका याकडे याच दृष्टिनं पहायला हवं," असं मत ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवाई यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

"शांततेची भाषा आणि त्याची अंमलबजावणी या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, हेदेखील यासंदर्भात लक्षात घ्यायला हवं. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदी आल्यानंतर किंवा त्यापूर्वीही इम्रान खान यांनी कट्टरपंथ, मसूद अझर किंवा हाफिझ सईद यांच्यासंदर्भात कोणतंही भाष्य केलेलं नाही. इम्रान यांचे त्यांच्या लष्कराशी सलोख्याचे संबंध असण्यात काहीच गैर नाही. पण लष्कराचा त्यांच्यावर किती प्रभाव आहे. याचा विचारही व्हायला हवा," असंही रशीद किडवाई यांनी म्हटलं.

आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अध्यक्ष शैलेंद्र देवळाणकर यांनी इम्रान खान हे भारतासोबत Hybrid War ची नीती अवलंबत आहेत, असं मत बीबीसी मराठीसोबत बोलताना व्यक्त केलं. देवळाणकर यांनी सांगितलं, की एकीकडे कट्टरपंथीयांकडून पुरस्कृत दहशतवादाला पाठिंबा द्यायचा आणि दुसरीकडे आपल्याला शांतता हवी आहे, मात्र भारत चर्चेला तयार नसल्याचं चित्र निर्माण करायचं असं इम्रान यांचं धोरण आहे.

नरेंद्र मोदींवर टीका

इम्रान यांनी आपल्या या धोरणाची अंमलबजावणी पंतप्रधानपदी निवडून आल्यानंतरच सुरू केली होती. पंतप्रधान झाल्यानंतर 'द डॉन' या वर्तमानपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत इम्रान खान यांनी भारत-पाकिस्तानच्या संबंधातल्या तणावाला भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जबाबदार असल्याचं म्हटलं होतं.

 "पाकिस्तानला एकटं पाडायचं नरेंद्र मोदी सरकारचं धोरणं आहे. ते पाकिस्तानविरोधात राळ उडवतात. कारण काश्मीरमध्ये ते करत असलेल्या हिंसेसाठी त्यांना पाकिस्तानला जबाबदार ठरवायचं आहे," असं त्यांनी 'द डॉन'ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं.

काश्मीर प्रश्नावर पंतप्रधान मोदींना जबाबदार धरणाऱ्या आणि...


काश्मीरमध्ये एकूणच निर्माण झालेली तणावाची परिस्थिती आणि अफवांचं फुटलेलं पेव यांमुळे जम्मू-काश्मिरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी रविवारी एक पत्रक प्रसिद्ध केलं. निवडणुकांमुळे खोऱ्यात सैनिकांची संख्या वाढविण्यात आल्याचं मलिक यांनी या पत्रकाद्वारे स्पष्ट केलं. या गोष्टीचा संदर्भ इतर कशाशीही जोडला जाऊ नये, असं आवाहनही मलिक यांनी केलं.

मलिक यांनी बीबीसीला सांगितलं, "काश्मीरमध्ये लोक अफवा पसरवत आहेत. तेव्हा मी काय करू शकतो, हे कसं थांबवू शकतो? वेगानं पसरणाऱ्या अशा अफवांवर लोकांनी विश्वास न ठेवता शांतता राखली पाहिजे. अफवांमुळे लोकांच्या मनात विनाकारण भीती निर्माण होते. लष्कराकडून सुरक्षेशी संबंधित काही गोष्टींची काळजी घेतली जात आहे पुलवामा हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही उपाययोजना करण्यात येत आहे."

निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी अतिरिक्त सैन्य

मलिक यांनी म्हटलं, की पुलवामामधील हल्ल्यानंतर भारतातील लोकशाही व्यवस्था खिळखिळी करण्यासाठी कट्टरपंथीयांकडून जोरदार प्रयत्न केले जाऊ शकतात. या प्रयत्नांना खीळ घालण्यासाठीच सुरक्षा दलांकडून आवश्यक ती पावलं उचलली जात आहेत. या प्रयत्नांना केवळ न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िवडणूक प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडण्याच्या दृष्टीनंच पाहिलं पाहिजे.

रविवारी काश्मीरमध्ये कडेकोट बंद पाळला गेला.

"येत्या काही दिवसांत निवडणूक आयोगाची एक मोठी टीम इथला दौरा करणार आहे. निवडणुकांसंबंधी निर्णय घेण्यासाठीच हा दौरा आहे. येत्या काही दिवसांत काश्मीरध्ये सुरक्षा दलांची संख्या वाढवली जाऊ शकते," असंही मलिक यांनी सांगितलं.

जमात-ए-इस्लामीचे कार्यकर्ते आणि अन्य काही फुटीरतावाद्यांना ताब्यात का घेतलं, या प्रश्नाचं उत्तर देताना सत्यपाल मलिक यांनी सांगितलं, "काश्मीरमध्ये ही काही विशेष बाब नाहीये. हे लोक राजकीय आणि सामाजिक प्रश्नांवर कट्टरता पसरवतात. 'जमात'च्या लोकांचा उल्लेख यासंदर्भात विशेषत्वानं करायला हवा. दक्षिण काश्मिरमध्ये हे लोक युवकांना कट्टरपंथी बनवतात. जेव्हा कोणतीही चकमक होते, तेव्हा त्यांचे कार्यकर्ते सामान्यांना मशिदींमधून दगडफेक करायला उद्युक्त करतात."

पेट्रोल-डिझेलच्या पुरवठ्यावर मर्यादा

स्थानिक प्रशासनानं रविवारी पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा मर्यादित करण्याचेही आदेश दिले आहेत. यामुळं आधीच दहशतीच्या सावटाखाली असणाऱ्या काश्मीरमधली परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे.

काश्मिरचे विभागीय आयुक्त बशीर अहमद खान यांनी रविवारी स्पष्ट केलं, की श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय महामार्ग सातत्यानं बंद राहिल्यामुळं काही भागांमध्ये पेट्रोलियम पदार्थांच्या रेशनिंगचे आदेश देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, फुटीरतावादी नेत्यांनी एक प्रसिद्धीपत्रक काढून जमात-ए-इस्लामीच्या 200 कार्यकर्त्यांना तसंच इतर नेत्यांना अटक करण्याचे आदेश दिल्याचं म्हटलं आहे.

एका फुटीरतावादी नेत्याच्या भावानं नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं, की 23-24 फेब्रुवारीला रात्री पोलिसांनी त्यांच्या भावाच्या घरी छापा घातला होता. भाऊ काही दिवसांपासून घरीच नव्हता.

या सर्व घडामोडींमध्ये रविवारी दक्षिण काश्मीरमधील कुलगाम जिल्ह्यात सुरक्षा दल आणि कट्टरपंथीयांमध्ये चकमक झाली. या चकमकीत पोलीस उपाधीक्षक (डीएसपी) अमन ठाकूर यांचा मृत्यू झाला तर एक जवान जखमी झाला.

रविवारी फुटीरतावाद्यांनी पुकारलेल्या बंदामुळे काश्मिरमधील जनजीवनही पूर्णपणे ठप्प झालं होतं. दुकानं उघडली नाहीत तसंच रस्त्यांवरही पूर्ण सामसूम होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


काश्मीरमध्ये कलम 370 च्या विरोधात जोरदार निदर्शनं

श्रीनगरमधील सौरा प्रदेशात सरकारच्या कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाविरोधात विरोध पाहायला मिळाला. ही निदर्शने किरकोळ असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. मात्र आम्ही ज्या ठिकाणी पोहोचलो त्याठिकाणी जुम्याच्या नमाजनंतर आम्हाला मोठ्या प्रमाणात माणसं पाहायला मिळाली.

ईद सणाच्या निमित्ताने अनेक ठिकाणी जमावबंदीच्या नियमातून सूट देण्यात येईल असं सरकारनं जाहीर केलं होतं. मात्र ज्या ठिकाणी आंदोलनं-निदर्शनं सुरू आहेत त्याठिकाणी कडक नाकाबंदी लागू करण्यात आहे.

श्रीनगरमधील सौरामध्ये आंदोलनाचा व्हीडिओ

सौरातील सगळ्यात मोठं हॉस्पिटल शेर-ए-काश्मीर इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसहून ईदगाहकडे रस्ता जातो. त्या रस्त्यावर अर्ध्या तासात हजारोंच्या संख्येने माणसं उतरलेली पाहायला मिळाली.

ही सगळी माणसं सरकारच्या निर्णयाचा विरोध करत होती. सुरुवातीला सुरक्षा यंत्रणांनी त्यांना जाऊ दिलं. मात्र थोड्या वेळानंतर सुरक्षायंत्रणांनी त्यांच्यादिशेने गोळीबार सुरू केला.

मशिदीच्या बाहेर नमाजानंतर आंदोलन झालं.

सुरुवातीला पोलिसांनी हवेत गोळीबार केला. नंतर त्यांनी पॅलेट गनचा वापर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

केला. त्यामुळे तिथे चेंगराचेंगरीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. प्रत्येकजण स्वत:ला वाचवण्यासाठी सैरावैरा धावू लागला.

सौरा इन्स्टिट्यूटमध्ये आठ जखमींना दाखल केल्याचं आम्ही पाहिलं. यामध्ये दोन महिलांचा समावेश होता. एका तरुण मुलाच्या पायाला गोळी लागली होती. बाकी लोकांना पॅलेट लागल्या होत्या.

ईदची तयारी

ईदचा सण काही दिवसांवर आला आहे. ईद-उल-अजहा असं त्याचं नाव आहे. यात कुर्बानी हा विधी असतो. लोकांनी या सणासाठी अनेक बकऱ्या आणि बोकड लोकांनी तयार ठेवले आहेत.

ज्या लोकांसाठी कुर्बानी देणं महत्त्वाचं आहे, त्यांना बकरी किंवा बोकड मिळणं अवघड झालं आहे. कारण ईदगाहच्या ठिकाणीच प्राण्यांचा बाजार भरतो.

ईदचा सण जवळ आला आहे मात्र त्याचं वातावरण काश्मीरमध्ये नाही.

ईद सणासाठीचं उत्साही वातावरण कुठेही अनुभवायला मिळत नाहीये. खरेदीचं वातावरण दिसत नाहीये. ज्या रस्त्यावर जाण्याची सूट देण्यात येत आहे तिथे माणसं खरेदीसाठी बाहेर पडत आहेत. शोपिया, पुलवामासारख्या ठिकाणी तर जनजीवन ठप्प झालं आहे. याठिकाणी कलम 370 हटवण्याविरोधात सर्वाधिक प्रमाणावर आंदोलनं-निदर्शनं झाली आहेत.

ईदच्या तयारीबाबत आम्ही लोकांना विचारलं. त्यावेळी त्यांनीच आम्हाला ईद कधी आहे? असा प्रश्न विचारला. सरकारच्या निर्णयाने या भागात किती नाराजी आहे हे स्पष्ट होतं.

रोजचं आयुष्य कसं आहे?

काश्मीर खोऱ्यात कर्फ्यू लागणं नवीन नाही. त्यांना या सगळ्याची सवय झाली आहे. याआधी खोऱ्यात अनेकदा कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे.

जम्मू काश्मीरमधील परिस्थिती

यावेळी फरक हा की खोऱ्यात लागू कर्फ्यूसह लोकांच्या मनात विचित्र भावना आहे. काश्मीरमधील प्रभावशाली व्यक्ती मेहबूबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्ला यासारखी माणसंही असहाय्य आहेत. या नेत्यांचे जे कार्यकर्ता आहेत त्यांना आग्र्याला पाठवण्यात आलं आहे.

सुरक्षा यंत्रणांचा दृष्टिकोन काय?

सुरुवातीला आम्ही जिथे गेलो तिथे सुरक्षायंत्रणांचा दृष्टिकोन आम्हाला मवाळ वाटला. ज्याठिकाणी जाण्यास मज्जाव होता त्याबद्दल सुरक्षायंत्रणांनी सविस्तरपणे सांगितलं.

आम्ही जम्मू काश्मीर पोलिसांशी बातचीत केली. जम्मू काश्मीर पोलीस आणि सीआरपीएफ एकत्रितपणे काम करतात असं पोलिसांनी सांगितलं. यावेळी सीआरपीएफचं वागणं थोडं बदललं आहे असं पोलिसांचं म्हणणं आहे.

काश्मीरमधील परिस्थिती

सुरक्षा प्रोटोकॉलनुसार सीआरपीएफला जम्मू काश्मीर पोलिसांच्यात अखत्यारीत येतं. श्रीनगरमधील...


काश्मीरमध्ये तैनात सैनिक

परंतु गेल्या चार दिवसांमध्ये जम्मू आणि काश्मीर राज्यामध्ये गोंधळाचे वातावरण तयार झाले आहे.

काश्मीरमध्ये नेमकं चाललंय काय? प्रत्येकाच्या मनात हाच प्रश्न आहे. नेमकं उत्तर कोणालाच माहित नाही. पण गेल्या १५ दिवसांमध्ये मोठी घबराट निर्माण झाली आहे. आधीपासून मोठा बंदोबस्त असणाऱ्या खोऱ्यामध्ये सुरक्षा दलांची जास्त कुमक तैनात करण्यात आलेली आहे आणि अमरनाथ यात्रा रद्द करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारमधील विविध अधिकाऱ्यांनी केलेली गोंधळात टाकणारी वक्तव्यं, प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असतानाही सर्व काही सुरळीत असल्याचं राज्यापालांनी म्हणणं आणि यासगळ्याबाबत लोकांना कोणताही दिलासा न देता केंद्र सरकारने बाळगलेलं गूढ यामुळे नेमकं काय घडतंय हे माहित नसल्याने  वाढत असलेल्या भीतीला खतपाणी घातलं गेलं.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

सरकारी आकडेवारीनुसार जास्तीची 38,000 कुमक गेल्या 10 दिवसांमध्ये काश्मीरमध्ये तैनात करण्यात आली आहे. तर अमरनाथ यात्रेची सुरुवात होत असताना यात्रेकरूंच्या सुरक्षेसाठी आणि एकूणच यात्रा सुरळीत पार पडावी म्हणून 40,000 सैनिक तैनात करण्यात आले होते.

 पहिल्यांदाच ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अमरनाथ यात्रा अशी रद्द करण्यात आली असून भाविकांना परत जाण्यास सांगण्यात आलं आहे. या मार्गावरच ताब्यात घेण्यात आलेला स्नायपर (बंदुकीने लांबूनही अचूक वेध घेणारा), एण्टी टँक भूसुरुंग आणि इतर दारुगोळा पाहता या यात्रेला धोका असल्याचं स्थानिक अधिकाऱ्यांनी म्हटलं होतं.

खरंतर यापूर्वी खोऱ्याने यापेक्षा वाईट परिस्थितीमध्ये यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात सैन्य - शस्त्रास्त्रं तैनात झालेलं पाहिलं आहे. पण यासर्वांदरम्यान भाविकांना कोणतीही अडचण आली नव्हती. परंपरेनुसार ही यात्रा वर्षातून एकदाच 15 दिवस चालायची. पण गेल्या तीस वर्षांमध्ये खोऱ्यामधल्या वाढलेल्या सशस्त्र तणावादरम्यान हिंदुत्त्वाचं राजकारण करताना जास्तीत जास्त भाविकांना जाता यावं, म्हणून कालावधी वाढवून तब्बल 2 महिन्यांपर्यंत करण्यात आला होता.

1990 च्या दशकामध्ये मोठ्या घडामोडी होत असतानाही 1995 पर्यंत कोणत्याही धोक्याशिवाय ही यात्रा सुरळीतपणे पार पडली होती. 1995मध्ये हरकत-उल्-अन्सार नावाच्या तुलनेने कमी माहिती असलेल्या दहशतवादी संघटनेने या यात्रेवर हल्ला करण्याची धमकी दिली. त्यानंतर भारतातल्या उजव्या विचारसरणीच्या हिंदुत्ववादी राजकीय संघटनांनी हा मुद्दा उपस्थित केला.

काश्मीरमध्ये तैनात सुरक्षाव्यवस्था

2000 मध्ये अमरनाथ यात्रेच्या पहलगाममधील बेस कँम्पचं संरक्षण  करणाऱ्या सीआरपीएफ वर संशयित सशस्त्र अतिरेक्यांनी हल्ला केला. 2 पोलिसांसह 27 जण ठार झाले, तर 50 जण जखमी झाले.

 जखमींमध्ये यात्रेकरू आणि स्थानिक हमालांचा समावेश होता. ही घटना पाहणाऱ्या काही साक्षीदारांच्या मते चकमकीच्या पहिल्या 10 मिनिटांमध्येचच या हल्लेखोरांचा खात्मा करण्यात आला होता आणि ठार झालेले बहुतेक सर्वसामान्य नागरिक हे सीआरपीएफच्या जवानांनी घाबरून केलेल्या गोळीबारात ठार झाले होते.

हे दोन हल्लेखोर मारले गेल्यानंतर पुढची तब्बल 20 मिनिटं सीआरपीएफच्या जवानांनी गोळीबार सुरू ठेवला. असा हल्ला होण्याची शक्यता असल्याची माहिती गुप्तचर यंत्रणांकडून मिळाल्याची कबुली तेव्हाचे केंद्रीय गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी या यात्रेनंतर दिली होती. पण सोबतच यासगळ्यामध्ये सुरक्षा यंत्रणांकडून गोंधळ झाला नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं.

अमरनाथ यात्रा यंदा रद्द करण्यात आली.

जुलै 2001 मध्ये संशयित अतिरेक्यांनी शीशनाग कॅम्पवर दोन हातबॉम्ब भिरकावले. यामध्ये 12 जण ठार तर 13 जखमी झाले.

यात्रेवर पुन्हा एकदा हल्ला...


काश्मीरमध्ये पुलवामा येथे झालेल्या हल्ल्यात 40 जवानांचा मृत्यू झाल्यानंतर असा विरोध केला जात आहे. पाकिस्तानातील जैश ए महम्मद कट्टरपंथी संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली आहे.

या वर्ल्ड कपमध्ये पाकिस्तानवर बंदी घालण्यात यावी यासाठी भारत आयोजकांवर दबाव आणत असल्याचंही सांगण्यात येत आहे. हे असंच होईल, याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही.

या 46 दिवस चालणाऱ्या स्पर्धेला भारताच्या विनंतीवरून इतर 8 देशांचे संघ का धोक्यात आणतील किंवा त्यांचे पाकिस्तानशी असणारे क्रीडा संबंध धोक्यात आणतील, असा प्रश्न आहे.

भारतात क्रिकेटचं नियामक मंडळाच्या (BCCI) अधिकाऱ्यांनी "क्रिकेट खेळणाऱ्या देशांनी दहशतवादाचा पुरस्कार करणाऱ्या देशाशी संबंध तोडावेत, यासाठी प्रयत्न केले जातील," असं म्हटलं आहे.

16 जूनच्या सामन्याबद्दल कोणताही निर्णय झालेला नाही, असंही या पदाधिकाऱ्याने सांगितलं.

पुलवामा हल्ल्यामुळं भारतात निर्माण झालेला संताप आणि उद्रेकामुळं नरेंद्र मोदी सरकारवर पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी दबाव वाढत आहे. दक्षिण आशियातील या दोन अण्वस्त्रधारी देशांमधील क्रिकेट संबंधांवर राजकीय संबंधांचा नेहमीच परिणाम राहि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ला आहे.

मुंबईत 2008 साली झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये एकही द्विपक्षीय मालिका झालेली नाही. त्यापूर्वीही दोन्ही देशांनी एकमेकांशी क्रिकेट न खेळण्याची अनेकदा वेळ येऊन गेली आहे.

उदाहरणार्थ, दीर्घकाळ शत्रुत्वाच्या कालखंडानंतर 18 वर्षांनी 1978मध्ये दोन्ही देशांमधलं क्रिकेट सुरू झालं. जगातील सर्वांत लाभदायक क्रिकेट स्पर्धा मानल्या जाणाऱ्या इंडियन प्रिमिअर लीगमधून पाकिस्तानी खेळाडूंना बाहेर ठेवण्यात आलं आहे.

जॉर्ज ऑरवेलनं अशा प्रकारच्या खेळांना 'वॉर मायनस शूटिंग' असं संबोधलं होतं. सध्या भारत आणि पाकिस्तानमधलं शत्रुत्व पाहिलं तर त्याचं वर्णन अनेक जण 'वॉर मायनस  मिसाइल' असं करतील.

यापूर्वीही भारत-पाकिस्तान यांमधील खेळ देशभक्ती आणि अंधराष्ट्रीयतेने भारल्याचं दिसून आलं आहे. पूर्वी उजव्या विचारांच्या लोकांकडून दिल्लीमधील खेळपट्टीही उखडण्यात आली होती.

अहमदाबाद मधील एका सामन्यात पाकिस्तानी खेळाडूंना हेल्मेट घालून क्षेत्ररक्षण करावं लागलं होतं तर कराचीच्या स्टेडियममध्ये एकदा जाळपोळही झाली होती.

'A Corner of Foreign Field' या भारतीय क्रिकेटवरील पुस्तकात लेखक रामचंद्र गुहा लिहितात, "1947च्या पूर्वी आणि त्यानंतरही हिंदू आणि मुस्लीम यांच्यामध्ये असणाऱ्या मतभेदांची सावली नेहमीच खेळाच्या मैदानांवर पडली आहे."

जूनमध्ये नियोजित वर अत्यंत प्रतिष्ठेचा मुद्दा आहे. सामन्यांच्या 25 हजार तिकिटांसाठी जवळपास 5 लाख क्रीडाप्रेमींनी मागणी नोंदवली आहे. अंतिम सामना पाहाण्यासाठी 2 लाख 70 हजार लोकांनी तिकिटाची मागणी केली आहे.

"ही स्पर्धा म्हणजे कदाचित जगातील सर्वांत मोठी क्रीडा स्पर्धा असावी," असं मत स्पर्धेचे संचालक स्टीव्ह एल्वर्दी यांनी सांगितलं.

पाकिस्तानविरोधात न खेळल्यामुळं गुण गेले तरी भारताला फारसा फरक पडणार नाही, असं सामन्यावर बहिष्कार घालणाऱ्यांचं म्हणणं आहे. पण सचिन तेंडुलकर, सुनील गावसकरसह अनेकांनी स्पष्ट केलं आहे की सामना न खेळणं, हे पाकिस्तानला उगाच दोन गुण देण्यासारखं होईल.

पण हे काही पहिल्यांदाच होतंय असं नाही. झिम्बाब्वेमध्ये जाणं धोकादायक आहे, असं वाटल्यामुळं हरारे येथील सामना दुसरीकडे हलविण्याची इंग्लंडची मागणी होती. मात्र ती पूर्ण न झाल्यामुळं इंग्लंड संघाला खेळण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. त्यामुळं इंग्लंडनं 4 गुण गमावले होते.

पण वर्ल्ड कपमधील सर्वांत मोठा आणि बहुप्रतीक्षित सामना रद्द होणं,...


काश्मीरमध्ये पुलवामात CRPF जवानांवर हल्ला झाला. त्या हल्ल्यात 40 हून अधिक जवानांनी प्राण गमावले. त्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणावाचं वातावरण निर्माण झालं. भारताच्या परराष्ट्र सचिवांनी पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांना समन्स बजावले.

या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद येथे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा समितीची गुरुवारी बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये त्यांनी काश्मीरचा हल्ला आणि त्यानंतर झालेल्या राजकीय घडामोडींचा वेध घेतला. कोणतीही चौकशी न करता भारताने पाकिस्तानवर टीका केल्याचं इम्रान खान म्हणाले.

"काश्मीरमध्ये झालेल्या घटनेचा पाकिस्तानशी काहीही संबंध नाही. या हल्ल्याचा कट भारतातच रचला गेला. त्याची अंमलबजावणीही भारतातच झाली. पाकिस्तानी सुरक्षा एजन्सीने दहशतवादाचा बिमोड करण्याचं कार्य जलदगतीने करावं," असं या बैठकीत इम्रान खान यांनी सांगितल्याचं  एक्सप्रेस ट्रिब्यूननं म्हटलं आहे.

हाफिज सईदच्या जमात-उद-दावावर पाकिस्तानमध्ये बंदी घालण्यात आली.

पाकिस्ताननं भारताला सहकार्य करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या प्रस्तावाला भारतानं सकारात्मकतेनं घ्यावं असं देखील इम्रान खान ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यांनी बैठकीत म्हटल्याचं . पाकिस्तानचं वृत्तपत्र डेली टाइम्सनं म्हटलं आहे. भारतानं जर पुरावा दिला तर गुन्हेगारांना आम्ही शिक्षा करू अशी चर्चा झाली.

मात्र, काश्मीरमधील लोकांना मृत्यूची भीती का वाटते याचं आत्मपरीक्षण भारतानं करावं असं देखील या बैठकीत इम्रान खान म्हणाले.

'भारतानं सारासार विचार करून भूमिका घ्यावी'

अशा कठीण परिस्थितीमध्ये भारतानं संवेदनशीलतेनं वागावं असा सल्ला डेली टाइम्सनं आपल्या अग्रलेखात दिला आहे. पंतप्रधान इम्रान खान यांनी पुलवामा हल्ल्यानंतर जे वक्तव्य केलं त्यानंतर भारतीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याविरोधात बोलण्याची घाई केली. पाकिस्ताननं दहशतवादविरोधी भूमिका घेतली आहे याचा विचार भारतानं करावा असं देखील यात म्हटलं आहे.

पाकिस्ताननं दहशतवादविरोधात भूमिका घ्यावी याचा पुनरूच्चार भारतीय परराष्ट्र खात्यातील मुत्सद्द्यांनी केला पण गेल्या 10 वर्षांपासून आम्ही हेच करत आहोत असं डेली टाइम्सनं म्हटलं आहे.

जर भारतीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या वक्तव्यांवर ताबा ठेवावा आणि आपला फाजिल देशाभिमान बाजूला ठेऊन अर्थपूर्ण बोलणी केली तर ती दोन्ही देशांच्या फायद्याची राहील असा चिमटा देखील डेली टाइम्सनं काढला आहे.

भारताच्या हल्ल्याची पाकिस्तानला भीती?

पुलवामा हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानात तणाव वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानला भारताकडून हल्ला होईल अशी भीती वाटत आहे.

त्या भीतीमुळे पाकिस्ताननं लष्कराला सावध राहा असा इशारा दिला आहे तसेच रुग्णालयांना देखील तयार राहावं असं सूचवण्यात आलं आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या हाती दोन महत्त्वपूर्ण कागदपत्रं लागली आहेत. त्या आधारावर त्यांनी हे वृत्त दिलं आहे. पाकिस्तानच्या बलुचिस्तानातील लष्करी तळावरील अधिकाऱ्यांनी जिलानी रुग्णालयाला पत्र पाठवलं आहे. जर भारतासोबत युद्धाची स्थिती उद्भवली तर सिंध आणि पंजाब प्रांतातील रुग्णालयं सज्ज ठेवावीत असं म्हटलं आहे.

(या बातमीसाठी बीबीसी मॉनिटरिंगने इनपुट दिले आहेत. बीबीसी मॉनिटरिंग जगभरातल्या टीव्ही, रेडिओ, प्रिंट आणि वेब माध्यमांतून प्रकाशित होणाऱ्या बातम्या आणि विश्लेषण देण्याचं काम करतं. बीबीसी मॉनिटरिंगच्या बातम्या तुम्ही ट्विटर आणि फेसबुकवरदेखील वाचू शकता.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


काश्मीरमध्ये भीतीचं वातावरण असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

बीबीसीचा कार्यक्रम हार्ड टॉकचे सादरकर्ते स्टीफन सॅकर यांनी जम्मू काश्मीर पिपल्स मूव्हमेंट चे नेते शाह फैसल यांची प्रदीर्घ मुलाखत घेतली.

काश्मीरमधील 80  लाख लोक गेल्या अनेक दिवसांपासून बंदिवासात असल्याचं 2009मधील युपीएससी टॉपर असणाऱ्या काश्मीरच्या फैसल यांनी म्हटलं आहे.

युद्धजन्य स्थिती

शाह फैसल म्हणतात, "गेल्या अनेक दिवसांपासून जम्मू-काश्मीरमध्ये कर्फ्यू लावण्यात आलेला आहे. काश्मीरमधले 80 लाख लोक इतक्या दिवसांपासून बंदीवान असल्यासारखे आहेत.

रस्ते ओस पडले आहेत, बाजार बंद आहेत. एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जाणं कठीण झालंय. संपर्काची साधनं पूर्णपणे ठप्प आहेत. टेलिफोन, मोबाईल काम करत नाहीत. बाहेर राहणाऱ्या काश्मिरींना त्यांच्या नातेवाईकांसोबत बोलता येत नाहीये.

 खाद्यपदार्थांचा तुटवडा आहे. काय सुरू आहे हे लोकांना समजत नाहीये. अभूतपूर्व प्रमाणात सुरक्षा बंदोबस्त आहे. तिथे युद्धजन्य स्थिती आहे. लोकांना आपल्या नातेवाईकांना भेटता येत नाही. फुटीरतावादी असो वा भारताचे समर्थक, सगळेच नेते अटकेत आहेत."

ते म्हणतात, "4 ऑगस्टला झालेल्या सर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्वपक्षीय बैठकीमध्ये सामील झालेल्या नेत्यांपैकी मी एकटाच आहे, ज्याला ताब्यात घेण्यात आलेलं नाही.

मी तिथून बाहेर पडल्यानंतर पोलीस माझ्याघरी एकापेक्षा जास्त वेळा गेले होते. पण मी एअरपोर्ट आणि तिथून दिल्लीला कसा पोहोचलो यावर एक वेगळी गोष्ट होऊ शकते. असं असू शकतं की संपर्काच्या सुविधा ठप्प झाल्याने त्या लोकांना मी तिथून बाहेर पडल्याची गोष्ट त्यांच्या वरिष्ठांना सांगता आली नाही.  पण मला भीती आहे की मी इथून गेल्यानंतर मलाही इतरांप्रमाणेच ताब्यात घेण्यात येईल."

'काश्मीरमधले सगळे नेते अटकेत आहेत'

पक्षाचे कार्यकर्ते आणि सामान्य जनतेला तुमचा काय संदेश आहे? हे भारताने कब्जा केल्यासारखं तुम्हाला वाटत असेल तर लोकांनी रस्त्यावर उतरावं का? असं विचारल्यावर शाह फैसल म्हणाले, "5ऑगस्टला काय घडलं ते तुम्हीच पहा... माझ्याप्रमाणेच निवडणुकीच्या राजकारणावर विश्वास ठेवणाऱ्या मुख्य प्रवाहातल्या सर्व राजकीय नेत्यांना अटक करण्यात आली.

कोणत्याही तर्काशिवाय त्यांच्यावर भारतीय संसदेने मंजूर केलेला कायदा लादण्यात आला. अजूनही दोन माजी मुख्यमंत्र्यांसह अनेक नेते अटकेत आहेत.  लोकांच्या हालचालींबद्दल बोलायचं झालं तर गेल्या आठवडाभरामध्ये तिथे ज्या प्रकारे सुरक्षा यंत्रणा तैनात करण्यात आली आहे ते पाहता निदर्शनं करण्यासाठी लोकांचं एकत्र येणं अशक्य आहे."

'या निर्णयाला विरोध होईल'

"मी शांतता राखण्याचं आवाहन लोकांना करतो, पण सोबतच मी हे देखील समजू शकतो की जेव्हा सुरक्षा थोडीशी शिथिल केली जाईल तेव्हा लोक स्वाभाविकपणे याचा विरोध करणार आणि माझं किंवा इतर कोणत्याही काश्मीरी नेत्यांचं म्हणणं कोणीही ऐकणार नाही.

आता तिथे मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा दलं तैनात करण्यात आलेली आहेत. त्यांच्यासमोर कोण आवाज उठवेल. पण मला असं वाटतं की याला विरोध झाल्याशिवाय राहणार नाही."

भारतीय जनता पक्षाने आपल्या गेल्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातच ते 370 हटवतील असं म्हटलं होतं आणि सरकारकडे निवडणुकीद्वारे मिळालेला जनादेशही आहे. असं असताना कलम 370 हटवलं जाणं तुमच्यासाठी आश्चर्यजनक का आहे असं शाह फैसल यांना विचारण्यात आलं.

'संसदेत घटनेची हत्या'

या निर्णयाविषयी शाह फैसल म्हणतात, "भारताला जगातील सर्वात महान लोकशाही म्हटलं जातं. असं असूनही मोदी सत्तेत आहेत. आम्हाला असं वाटलं होतं की अनेक घटनात्मक संस्था आहेत ज्या आमच्या अधिकारांचं रक्षण करतील. म्हणूनच आम्ही स्वतःला सुरक्षित मानत...


कासगंजमध्ये या घटनेनंतर जमावबंदी लावण्यात आली आहे आणि आता या हिंसाचाराची धग उत्तर प्रदेशसोबतच सर्वत्र पोहोचत आहे. नेमकं काय घडलं त्या दिवशी कासगंजमध्ये?

26 जानेवारी म्हणून काही तरुणांनी शहरातून बाईकवरून तिरंगा रॅली काढली. जेव्हा रॅली बड्डूनगर भागातून जात होती, तेव्हा त्यात सहभागी तरुणांचा मुस्लीम समाजातल्या काही लोकांसोबत वाद झाला. त्यानंतर या वादाने हिंसक वळण घेतलं.

दोन्ही बाजूंनी दगडफेक आणि जाळपोळीच्या घटनाही घडल्या. आणि मग गोळीबारही झाला. यात चंदन गुप्ता नावाच्या तरुणाचा मृत्यू झाला तर नौशाद नावाचा तरुण गंभीर जखमी झाला.

चंदन गुप्ता या तरुणावर शनिवारी अंतीम संस्कार करण्यात आले आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा शहरात अचानक हिंसा भडकली.

सहावर गेट भागातल्या जवळपास दोन डझन दुकानांना लुटून पेटवण्याचा प्रयत्न झाला. याशिवाय नदरई गेट आणि बाराद्वारी भागांमध्ये अनेक दुकानांना आग लावण्यात आली.

कासगंजमधील वातावरण

शुक्रवारनंतर कोणाचा मृत्यू झाल्याची बातमी आलेली नसली तरी वाहन आणि दुकानं जाळण्याच्या घटना शनिवारी रात्री उशिरापर्यंत सुरू होत्या.

दरम्यान हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये एकमेकांप्रती निर्माण झा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लेला द्वेष थांबायचं नाव घेत नाही आहे. शिवाय दोन्ही समाजांमध्ये पोलीस प्रशासनाविरोधातही नाराजी आहे.

कासगंजमधये प्रवेश केल्यानंतर नदरई गेटपासून पुढं एक किलोमीटर दूरवरील घंटाघर आणि बाराद्वारपर्यंत जळालेली दुकानं, अद्याप तिथून निघणारे धुराचे लोट आणि जागोजागी जळालेली वाहनं, मागील दोन दिवसांपासून इथल्या रस्त्यांवर हेच दृष्य पाहायला मिळत आहे.

शनिवारी दिवसभर पोलिसांच्या वाहनांमुळं आणि सायरनमुळं कासगंजच्या रस्त्यांवर पसरलेली शांतता भंग पावत होती. मुख्य रस्त्यावर फक्त पोलीस आणि सुरक्षा दलाचे जवानच दिसत होते. गल्लीबोळातून अनेक वेळा लोकांचा जमाव पोलिसांपासून स्वतःला लपवत रस्त्यांवरील दृष्य पाहण्यासाठी अधूनमधून डोकावत होता.

तिरंगा रॅली

जिथं सर्वाधिक हिसेंच्या घटना घडल्या त्या नदरई गेटच्या परिसरात आम्ही पोहोचलो तेव्हा अंधार पडला होता. तिथंच एका गल्लीत काही अंतर चालल्यावर आम्हाला एका घराबाहेर शेकोटीच्या आजूबाजूला बसलेले दहा-बारा लोक दिसले. या लोकांकडे बघूनच इथं एखादी दुर्घटना घडली असावी, याचा अंदाज येत होता.

हे घर होतं त्याच चंदन गुप्ताचं जो शुक्रवारी झालेल्या हिंसाचारात गोळी लागून मृत्यू पावला होता.

बाहेर बसलेल्या लोकांपैकी एक होते चंदन गुप्ताचे वडील सुशील गुप्ता, त्यांची नजर शुन्यात हरवलेली. आम्ही त्यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला.

ते म्हणाले, "मुलांच्या ग्रुपने तिरंगा रॅली काढली होती. ही रॅली तिथून जात होती. मुस्लीम भागात लोकांनी 'हिंदुस्तान जिंदाबाद' अशा घोषणा देण्यापासून रोखलं. जेव्हा मुलांनी घोषणा सुरूच ठेवल्या तेव्हा त्यांनी दगडफेक केली. नंतर गोळी झाडली. त्यातच माझा मुलगा गेला. मला न्याय हवाय!"

चंदन गुप्ताचा परिवार

आणि त्यांना रडू कोसळलं. त्यांना पाहून तिथे बसलेल्या इतरांचा राग अनावर झाला. मोठ्या आवाजात ते सांगू लागले, "आम्ही आमच्या देशात तिरंगा रॅली काढू नाही शकत का?", "आम्हाला आमच्याच घरांमध्ये कैद कऱण्यात आलं आहे", "आम्हाला बळजबरीनं आमच्याच मुलावर दुसऱ्या ठिकाणी अंत्यसंस्कार करण्यासाठी भाग पाडलं जात आहे."

जाळपोळीच्या घटना

तिथंच बसलेले वयोवृद्ध राम दयाळ रागातच बोलले, "कोण आगी लावत आहे, कोण गाड्या जाळत आहे, याचा शोध प्रशासनानं लावावा. आम्ही इथं मुलाच्या मृत्यूच्या दुःखात आहोत. आम्ही दंगली करायला जाणार आहोत का? दूध, औषधीसारख्या गरजेच्या वस्तू घेण्यासाठीही प्रशासन आम्हाला बाहेर पडू देत नाही...


कासारी गावातल्या हिस्टरेक्टोमी झालेल्या महिला

अनेक कमी वयातील महिलांच्या अज्ञानाचा फायदा उचलून खासगी डॉक्टर गरज नसतानाही त्यांची हिस्टरेक्टोमी करतात. या महिलांनाही गर्भाशय काढणं सोयीचं वाटतं, कारण ऊसतोडीसाठी त्यांना स्थलांतर करायचं असतं. ऊसतोडीच्या ठिकाणी त्यांची परिस्थिती बिकट असते.

याविषयीच्या बातम्या बीबीसीसह इतर माध्यमांनी दाखवल्यानंतर आणि स्वयंसेवी संस्थेच्या दबावानंतर बीड प्रशासनाने आता कडक पावलं उचलली आहेत.

अनावश्यक हिस्टरेक्टोमीवर नियंत्रण शक्य?

बीडच्या एका व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर गर्भाशय काढण्याविषयीचे दिवसाला किमान दोन ते तीन मॅसेज येत असतात. या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर जिल्हाधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक (सिव्हिल सर्जन), आरोग्य यंत्रणेचे प्रमुख अधिकारी आणि खासगी रुग्णालंयाचे डॉक्टर आहेत.

गर्भाशय काढावं की काढू नये, याची परवानगी घेण्यासाठी खासगी डॉक्टर केसची माहिती या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर टाकतात. त्यानंतर खरंच महिलेला गर्भाशय काढण्याइतका गंभीर आजार आहे का, याची जिल्ह्याच्या सिव्हिलसर्जनकरवी सरकारी तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून तपासणी केली जाते. आणि आवश्यक असेल तरच खासगी डॉक्टरांना परवानगी दिली... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जाते.

19 एप्रिलपासून हे बीडमध्ये बंधनकारक करण्यात आलंय. त्यानुसार एप्रिल महिन्याच्या बारा दिवसात 45 महिला रुग्णांना हिस्टरेक्टोमीची परवानगी देण्यात आलीये. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे बहुतांश महिलांचं वय 40च्या पुढे आहे.

सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते अनावश्यक असलेल्या हिस्टरेक्टोमीचं प्रमाण सरकारी हस्तक्षेपामुळे खाली आल्याचं सकारात्मक चित्र दिसतंय.

हिस्टरेक्टोमीच्या बाबतीत बीडचं प्रशासन इतकं खडबडून जागं होण्यामागचं एक कारण म्हणजे गेल्या महिन्यात समोर आलेली काही माहिती. बीड जिल्ह्यातील अनेक खासगी डॉक्टर महिलांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत आहेत, कुठलंही कारण नसताना त्या महिलांची गर्भाशयं आजारावर उपचार म्हणून काढली जात आहेत.

बीडमध्ये लोकसभा निवडणुकीचं मतदान 18 एप्रिलला पार पडलं. पण ऐन प्रचाराच्या रणधुमाळीत गर्भाशय काढण्याच्या प्रकरणांनी अनेक राष्ट्रीय माध्यमांचं लक्ष वेधून घेतलं.

खरंतर गेली अनेक वर्षं याविषयीच्या बातम्या येतच होत्या, पण निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये 'गर्भाशय' हा खळबळजनक मुद्दा बनला. मनसे नेते राज ठाकरे यांनीही आपल्या भाषणात त्याचा उल्लेख केला.

खासगी रुग्णालयांची झाडाझडती

एकीकडे हा राजकीय मुद्दा बनत होता तेव्हा दुसरीकडे बीडच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातल्या खासगी रुग्णालयांची झाडाझडती सुरू केली. गेल्या तीन वर्षांमध्ये नेमक्या किती हिस्टरेक्टोमी झाल्या याची माहिती गोळा करण्यात आली. त्यानुसार 101 खासगी हॉस्पिटल्स आणि नर्सिंग होम्समध्ये गेल्या तीन वर्षांमध्ये 4 हजार 677 महिलांचं गर्भाशय काढण्यात आल्याचं आढळलं. या तपासादरम्यान 11 हॉस्पिटल्स अशी होती की जिथे 100 हून अधिक हिस्टरेक्टोमी झाल्या होत्या.

केज तालुक्यातील प्रतिभा नर्सिंग होममध्ये गेल्या तीन वर्षांत 277 हिस्टरेक्टोमी झाल्या. त्यापाठोपाठ बीड शहरातलं तिडके हॉस्पिटल, श्री भगवान हॉस्पिटल, घोळवे हॉस्पिटल आणि वीर हॉस्पिटल यांनी प्रत्येकी दिडशेहून अधिक हिस्टरेक्टोमीच्या शस्त्रक्रिया केल्या आहेत.

या झाडाझडतीनंतर नेमकं हाती काय लागलं, याबद्दल जिल्ह्याचे सिव्हिल सर्जन डॉ. अशोक थोरात यांनी सांगितलं की, "गर्भाशय काढलेल्या महिलांचे पत्ते आम्ही घेतले आहेत. त्यांची गावनिहाय यादी केली असून गावात जाऊन प्रत्यक्ष पेशंटला भेटून त्यांच्या काय तक्रारी होत्या, याची माहिती घेणार आहोत. जर डॉक्टरकडून आवश्यक नसताना गर्भाशय काढलं गेल्याचं आढळल्यास कारवाई करू."...


काही आठवड्यांपूर्वी, म्हणजे 17 ऑगस्ट 2018ला सध्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मंडळावर काम करणारे S. गुरुमूर्ती यांनी एक ट्वीट केलं होतं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

"शबरीमला मंदिरात सर्वांना प्रवेशाची मागणी केरळच्या पुराला जबाबदार आहे का, या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींना विचार करायला हवा. जर यात थोडी जरी शक्यता असेल तर अय्यपन देवाच्या विरोधात कोर्टाने निर्वाळा करणं लोकांना आवडणार नाही," असं ते म्हणाले होते.

या त्यांच्या वक्त्यव्यावर सोशल मीडियामधून टीकेची झोड उठल्यावर त्यांनी आपल्या आधीच्या वक्तव्याला दुजोरा देणारे अजून काही बेताल ट्वीट केले.

राज्यघटनेला अपेक्षित असलेल्या मूलभूत अधिकार आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर पुराणमतवादी आणि धर्माधिष्ठित हल्ले कसे सातत्याने होतात, याचंच हे आणखी एक उदाहरण.

वास्तविकपणे पाहता भारताच्या घटनेप्रमाणे वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद, चौकस बुद्धी आणि सुधारणावाद विकसित करणं, हे प्रत्येक नागरिकाचं मूलभूत कर्तव्य आहे. याच्यावर घाला घालण्याचं काम देशातील तथाकथित ख्यातकीर्त लोक त्यांच्या वक्तव्यांमधून तसंच कृतीमधून करत असतात, हे अतिशय वाईट तर आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेच, पण देशाच्या सर्वांगीण विकासाला मारकही आहे.

विज्ञानाचं सामर्थ्य

वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि प्रयोगशाळेतील विज्ञानाचे प्रयोग यामध्ये फरक आहे. प्रयोगशाळेमध्ये केले जाणारे प्रयोग हे नक्कीच महत्त्वाचे आहेत. पण त्यामध्ये विज्ञानाचा मूलभूत हेतू आणि विज्ञान ज्या सामाजिक आणि आर्थिक पार्श्वभूमीवर उभं राहतं, हे लक्षात घेतलं जाईलच असं नाही.

वैज्ञानिक दृष्टिकोन (scientific temper) या संकल्पनेत दोन महत्त्वाचे मुद्दे सामावलेले आहेत - एक म्हणजे, समाजातील सर्वांगीण विकासामध्ये विज्ञानाचं महत्त्व अधोरेखित करणं. आणि दुसरं, आधुनिक सामाजिक मूल्यांच्या प्रगतीसाठी विज्ञानाचं महत्त्व ठसवून सांगणं.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे सामान्य जनतेचं जीवनमान उंचावलं जातं, याबद्दल कोणतंही दुमत असायचं कारण नाही. उदाहरणच घ्यायचं झालं तर, आयुष्यमान वाढवणं अथवा दारिद्र्य आणि हालअपेष्टा कमी करण्यापासून ते आपल्या भौतिक जगाला समजून घेण्यासाठी या विश्वाची उकल करणे आणि त्यायोगे मानवी समाजाच्या अत्युच्च उत्कर्षासाठी विज्ञानानं अनेक संधी आणि मार्ग खुले केले आहेत.

तथापि, ज्या समाजात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा विकास होतो, त्याच समाजातील सत्ता संबंधांमुळे विज्ञानाचे लाभ हे मूठभरांच्या ताब्यात राहतात, हे जरी खरं असलं तरी, संपूर्ण मानवी समाजाला अज्ञान आणि कष्टाच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी असलेलं विज्ञानाचं सामर्थ्य कदापिही नाकारता येत नाही.

'कायद्यावर आधारित समाज हवा'

दुसऱ्या बाजूला तंत्रज्ञान आणि त्यासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री विकसित करण्यासाठी लागणारी उत्पादन व्यवस्था सक्षम करायला, प्रत्यक्षात आणायला आधुनिक मूल्य आणि कायद्यावर आधारित समाज हवा. तंत्रज्ञानात प्रगत असलेला समाज कालबाह्य कायद्यांनी आणि पुरातन सामाजिक संबंधांनी बांधलेला असेल तर उत्पादन शक्तींच्या विकासात सातत्यानं बाधा येत राहते.

चौकसपणा आणि तर्कशुद्ध विचारांना चालना मिळेल आणि अंधश्रद्धेवर आधारित भाकड विचारांवार मात होईल, अशा उपक्रमांची आखणी सरकारनं करणं गरजेचं आहे.

वैज्ञानिक पद्धत समजून घेणं, या गोष्टीला तत्त्वज्ञान आणि वैचारिक मतभेदांमुळे बरेवाईट रूप वा आकार येत असले तरी, त्यामध्ये सामाजिक परिवर्तनाची ताकद बनण्याची क्षमता पूरेपूर आहे.

उदाहरणार्थ, जातीव्यवस्था आणि लिंगभेदाधारित व्यवस्थेला पुराणग्रंथांमधे मान्यता असली तरी वैज्ञानिक दृष्टिकोन, सामाजिक चिकित्सा आणि...


काही कंपन्या विशेषतः मोठा तोटा झालेल्या कंपन्या सरळ विकण्यात येणार आहेत. तर इतर कंपन्यांमधले काही सरकारी शेअर विकण्यात येणार आहेत. बरेचदा खाजगीकरण आणि निर्गुंतवणूक समानार्थी मानलं जातं. मात्र, ते तसं नाही. एखाद्या कंपनीचं खाजगीकरण झाल्यास त्या कंपनीच्या व्यवस्थापनावर सरकारचं नियंत्रण राहत नाही. कंपनीचे 51 टक्के शेअर्स खरेदी करणाऱ्याला विकले जातात. तर निर्गुंतवणुकीत सरकार आपले काही शेअर्स विकते आणि त्यामुळे कंपनीच्या व्यवस्थापनावर सरकारचंच नियंत्रण असतं.

अर्थसंकल्पातली तूट भरून काढण्यासाठी आणि कल्याणकारी योजनांवर खर्च करण्यासाठी आवश्यक असणारा निधी उभारण्याची ही एक पद्धत.

त्यामुळे प्रश्न उपस्थित होतो की निर्गुंतवणूक आणि खाजगीकरणाच्या माध्यमातून मोदी सरकार एवढी मोठी रक्कम उभी करू शकेल का? आणि सरकार हे कशापद्धतीने करू इच्छिते?

गेल्या दोन वर्षात मोदी सरकारने आपलं निर्गुंतवणुकीचं लक्ष्य पार केलं आहे. उदाहरणार्थ सरकारने 2018-19 सालासाठी 80 हजार कोटी रुपये एवढं उद्दिष्ट निर्धारित केलं होतं आणि प्रत्यक्षात त्यांनी जवळपास 85 हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारला होता. त्यामुळे या आर्थिक वर्षातही सरक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ार आपलं लक्ष्य गाठेल, अशी अपेक्षा आहे.

सरकार हे लक्ष्य निश्चितच गाठेल, याची नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांना खात्री वाटते. ते म्हणतात, "आम्ही तीन मार्गांनी हे उद्दिष्ट पूर्ण करू शकतो. सरकारी मालमत्तेचं निर्गुंतवणुकीकरण, खाजगीकरण आणि मुद्रीकरण. आम्हाला आशा आहे की आम्ही 1 लाख 5 हजार कोटी रुपयांचा निधी सहज उभारू."

नीती आयोगाचं एक काम म्हणजे निर्गुंतवणुकीसाठी योग्य अशी सरकारी कंपनी किंवा मालमत्ता शोधणे आणि त्याविषयी सरकारला सल्ला देणे. त्यामुळेच आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांची यात महत्त्वाची भूमिका आहे. निर्गुंतवणूक आणि खाजगीकरणासाठी नीती आयोगाने सुचवलेल्या एकूण 46 कंपन्यांपैकी 24 कंपन्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याचा दावा राजीव कुमार यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत केला आहे. ते म्हणाले, "एअर इंडिया कंपनीच्या खाजगीकरणाची बरीच चर्चा तुम्ही ऐकली असेल. या कंपनीच्या विक्रीसाठी नवीन पॅकेजची घोषणा झालेली तुम्हाला लवकरच दिसेल."

'महाराजा'चा लिलाव

असं खरंच घडलं तर एअर इंडियाची विक्री यावर्षीचं सर्वात महत्त्वाचं खाजगीकरण असेल. गेल्यावर्षीही मोदी सरकारने एअर इंडिया विक्रीसाठी काढली होती. मात्र, त्यावेळी कुणीही खरेदीदार पुढे आला नाही. त्यावेळी सरकारने आपले 74% शेअर विक्रीला काढले होते. मात्र, सरकारने आखलेल्या कठोर अटी आणि शर्तींमुळे संभाव्य खरेदीदार दूर सारले गेले. उदाहरणार्थ, अर्थविषयक जाणकार विवेक कौल सांगतात की खरेदीदार पाच वर्ष कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढू शकणार नाही, अशी अट सरकारने घातली होती. ही अट खाजगी उद्योजकांना मान्य नव्हती.

एअर इंडिया

यावेळी सरकारने आपल्या अटी थोड्या शिथील केल्याचं आणि पॅकेज अधिक आकर्षक करण्याचा प्रयत्न केल्याचं राजीव कुमार सांगतात. ते म्हणाले, "गेल्या वर्षी आलेल्या अपयशातून आम्ही धडा शिकलो आहोत. यावेळी आम्ही तीच चूक पुन्हा करणार नाही." नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने नवीन पॅकेज तयार केलं आहे. मात्र, त्याचा तपशील अजून सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही.

सरकार एअर इंडियातले आपले संपूर्ण 100% शेअर विकून कंपनीतून पूर्णपणे बाहेर पडणार का, हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. तसंच ही कंपनी भांडवली बाजारात येणार का, याचीही स्पष्टता नाही. ही प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. मात्र, वेळ अजून निश्चित करण्यात आलेली नाही.

ही सर्व प्रक्रिया केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हातात आहे....


काही कारणांमुळे मास्क वापरणं शक्य नसल्यास नागरिकांनी रुमाल, गमछा किंवा इतर कापड वापरावं, अशी सूचना सरकारने केली आहे.

मास्कची अशी मागणी आणि आवश्यकता बघता काही फॅशन डिझाईनर्सनी आता अगदी ड्रेस किंवा सूटला मॅचिंग मास्कही देणं सुरू केलं आहे. त्याच्याही एक पाऊल पुढे गेले आहेत पिंपरी-चिंचवडचे शंकर कुऱ्हाडे.

'पुणे तिथं काय उणे' या म्हणीची परिणतीच देत कुऱ्हाडे यांनी चक्क सोन्याचा मास्क बनवून घेतला आहे. साडेपाच तोळ्यांच्या या मास्कची किंमत आहे 2 लाख 90 हजार रुपये.

कुऱ्हाडे यांचा हाताच्या पाचही बोटात अंगठ्या, मनगटात कडं, गळ्यात सोन्याचा गोफ आहे, ते वेगळंच. गेल्या काही महिन्यांपासून सोन्याच्या किमतीं गगना भिडलेल्या असतानाच, या प्रकाराची चांगलीच चर्चा होते आहे.

आपल्याला ही कल्पना कशी सुचली, याबाबत कुऱ्हाडे सांगतात, "कोल्हापुरात एका व्यक्तीने चांदीचा मास्क घातल्याचं टीव्हीत पाहिलं. त्यामुळे सोन्याचं मास्क बनवावा, असा विचार माझ्या मनात आला. लगेच सोनारांना याबाबत सांगून त्यांच्याकडून एका आठवड्यात हा मास्क तयार करून घेतला."

पण आता सोन्याचा मास्क म्हटलं तर हवा खेळती राहणं शक्य नाही. यावरही कुऱ्हा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डे यांनी तोडगा काढला आहे. श्वास घेणं शक्य व्हावं, म्हणून या मास्कवर छोटी-छोटी छिद्रं पाडण्यात आल्याचं ते सांगतात.

पण या मास्कमुळे कोरोना व्हायरसची लागण होईल किंवा नाही, याबाबत कुऱ्हाडे यांनी खात्रीशीर माहीत नसल्याचं सांगितलं. पण "येणारा वर्षभर तरी कोरोना कायम राहणार, अशा बातम्या येत असल्यामुळे आपण हा मास्क वापरतच राहू, असंही त्यांनी सांगितलं."

आता सोन्याचं मास्क बनवल्यानंतर या गोष्टीची गावात तसंच सोशल मीडियावर चर्चा होणार नाही तरंच नवलच...

सोशल मीडियावर चर्चा होत असलेल्या या मास्कचं काही लोकांना नवल वाटतंय, तर काहींना हा 'पैशाचा माज'.

ट्विटरवर विकी साळुंखे लिहितात, "असे अनेक लोक आहेत, ज्यांना जमीन किंवा इतर मालमत्ता विकून तगडा पैसा मिळालेला असतो. आणि त्यातून ते असे सोन्याचे शर्ट, मोठमोठ्या साखळ्या आणि आता हे मास्क बनवून घेतात. सारंकाही फक्त पब्लिसिटीसाठी."

तर बालसुब्रहमण्यम लिहितात, "हा मास्क त्याला कोरोनापासून वाचवेलही, पण गुंडांपासून?"

तर गौरव अगरवाल सुचवतात, की "एकदा काय सरकारने असे सुवर्ण मास्क सर्वांना वाटले की मग लोक दिवसा काय, रात्री झोपतानासुद्धा तोंडावरचा मास्क काढणार नाही."

आता सोनं परिधान करण्याची आवड असल्यामुळे शंकर कुऱ्हाडे यांनी मास्क बनवून तर घेतला खरा. मग व्हायरसपासून बचावाची खात्री नसेल तरी शेवटी काय? हौसेला मोल नाही, असं कुणीतरी म्हटलेलंच आहे.

हेही नक्की वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


काही कारणास्तव न्यायमूर्ती स्वतःला एखाद्या प्रकरणापासून दूर ठेऊ पाहत असतील किंवा माघार घेऊ इच्छित असतील तर त्यांना त्याचा कायदेशीर अधिकार आहे पण त्याचं कारण देणं आवश्यक असतं असं न्या. जोसेफ कुरिअन यांनी म्हटलं होतं.

"सर्वोच्च न्यायालय म्हणजेच पारदर्शी न्यायसंस्था. या सर्वोच्च संस्थेची जबाबदारी खांद्यावर घेणाऱ्या न्यायाधीशांनी एखाद्या केसमधून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर त्यांनी त्याचं कारणही देणं अपेक्षित असतं. अन्यथा सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात शंकेला वाव उरतो." असं न्यायमूर्ती जोसेफ कुरिअन यांनी म्हटलं होतं.

जेव्हा त्यांनी राष्ट्रीय न्यायालयीन नियुक्ती आयोग कायदा घटनाबाह्य ठरवला होता त्यावेळी झालेल्या सुनावणीवेळी त्यांनी हे म्हटलं होतं. तेव्हा कुणीच हा विचार केला नव्हता की एक दिवस सर्वोच्च न्यायालयात गौतम नवलखांचा खटला येईल आणि त्यावरील सुनावणीपासून दूर राहण्याचा निर्णय न्यायमूर्ती घेतील.

गेल्या सोमवारी (30 सप्टेंबर) रोजी आधी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, मग मंगळवारी न्यायमूर्ती एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ती बी सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती  बी. आर. गवई तर गुरुवारी न्यायमूर्ती रव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ींद्र भट यांनी गौतम नवलखा यांच्या केसच्या सुनावणीतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आणि तशी घोषणा केली.

सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, यापैकी कुठल्याही न्यायमूर्तीने याचं कारण स्पष्ट केलं नाही.

सुप्रीम कोर्टात एखाद्या केसवर सुनावणी सुरू असताना विद्यमान खंडपीठ जेव्हा त्यापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतं, तेव्हा ती केस आता नव्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात येते. याचाच अर्थ गौतम नवलखा प्रकरणी आता नवं खंडपीठ सुनावणी करेल. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी गौतम नवलखाची अटक 15 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगित केली आहे.

गौतम नवलखा कोण आहे?

गौतम नवलखांना एक पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्ता म्हणून ओळखले जाते. त्यांच्यावर पुण्याच्या विश्रामबाग पोलीस स्टेशनात एफआयआर दाखल करण्यात आलेली आहे. 8 जानेवारी 2018 रोजी दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये सात महिन्यांनंतर 22 ऑगस्टला गौतम नवलखा यांचे नाव जोडले गेले.

नवलखा यांनी एफआयआर रद्द व्हावी आणि अटक होऊ नये यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिथे त्यांची केस फेटाळण्यात आल्यावर, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मागितला आहे, या केसमधून एक एक न्यायाधीश बाजूला जात असल्यानं कोंडी तयार झाली आहे.

गौतम नवलखा यांनी आठ वर्षांपूर्वी छत्तीसगढच्या सशस्त्र दलाच्या पाच जवानांची माओवाद्यांकडून सुटका करावी अशी मागणी सरकारकडे केली होती. वर्षभरानंतर गौतम नवलखा यांना काश्मीरची स्थिरता आणि शांतता यांना धोका असल्याचं कारण देत श्रीनगर विमानतळावर थांबवण्यात आलं होतं.

नवलखा यांच्यावर कायदेशीर उपक्रम प्रतिबंध कायदा (अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटीज प्रीव्हेन्शन अॅक्ट) अंतर्गत आंतकवादी कारवाया आणि त्यासाठी पैसे जमवणे यासारखे गंभीर गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. नवलखा यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत आणि आपण अति डाव्या विचारसरणीच्या आणि हिंसेच्या विरोधात आहोत असं त्यांनी सांगितलं आहे.

न्यायाधीश सुनावणीपासून माघार का घेतात?

कुठल्याही केसच्या सुनवाणीपासून दूर राहणं ही काही नवीन नाही. न्यायालयीन प्रक्रियेत असे निर्णय यापूर्वीही घेतले गेले आहेत आणि ते योग्यही असू शकतात.

सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणारे अॅडव्होकेट सूरत सिंह सांगतात की, "केसपासून दूर राहात असल्यास त्याचं कारण स्पष्ट करणं गरजेचं असतं. सर्व न्यायाधीशांचं एकमत नसणे किंवा कुठल्यातरी पक्षासाठी पूर्वी वकिली केलेली असणे यासारखी कारणं यामागे असू शकतात. न्यायाधीशांना...


काही जण अजूनही बेपत्ता आहेत.

पोलिसांकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, सर्व विद्यार्थी डहाणूच्या बाबूभाई पोंदा कनिष्ठ महाविद्यालयातले होते. त्यांनी समुद्रात फेरफटका मारायला धीरज हंभिरे यांच्या बोटीतून जाण्याचं नियोजन केलं.

त्यात जान्हवी सुरती (17), सोनाली सुरती (17) आणि संस्कृती मायावंशी (17) रा. डहाणू मसोली, यांचा बुडून मृत्यू झाला आहे. बचाव कार्य अजूनही सुरू असून काही जण बेपत्त असल्याचं सांगितलं जात आहे.

पालघर जिल्ह्यातलं डहाणू

डहाणू पारनाका बीच इथे सकाळी 11.30 वाजता ही घटना घडली. एका बोटीतून हे विद्यार्थी समुद्रात गेले होते. पण अचानक ही बोट उलटली आणि सर्व विद्यार्थी पाण्यात पडले. यावेळी समुद्रात असलेल्या इतर बोटींतील मच्छिमारांनी या विद्यार्थ्यांना वाचवण्यासाठी धाव घेतली.

मुलंमुली बोटीवर जात असताना काढण्यात आलेला फोटो

या ठिकाणी मदत कार्य सुरू असून तटरक्षक दलाचे हेलिकॉप्टरही शोध कार्यात सहभागी झाले आहे, अशी माहिती पालघरचे पोलीस अधीक्षक मंजुनाथ सिंगे यांनी दिली.

ONGCचं हेलिकॉप्टर अपघातात 4 ठार

अरबी समुद्रातच ONGCच्या पाच कर्मचाऱ्यांना घेऊन जाणारं डॉफिन AS365 N3 हे पवनहंस ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हेलिकॉप्टर क्रॅश झाल्याचं ONGCने सांगितलं आहे.

या हेलिकॉप्टरमध्ये ONGCच्या पाच कर्मचाऱ्यांसोबत दोन पायलट होते. ONGCने दिलेल्या माहितीनुसार चार जणांचं शव बाहेर काढण्यात आली आहेत.

बचाव कार्य सुरू असल्याचे फोटो @indiannavy या नौदलाच्या ट्विटर अकाऊंटवरून प्रसिध्द करण्यात आले आहेत.

इतरांचा शोध घेण्यासाठी क्रॅश झाला त्या भागात ONGCच्या बोटी आणि हेलिकॉप्टर, तसंच तटरक्षक आणि भारतीय नौदल युद्धपातळीवर काम करत असल्याचं ONGCने म्हटलं आहे.

हेलिकॉप्टरने सकाळी 10.20ला जुहू हेलिबेसवरून झेप घेतली होती. सकाळी 10.40 वाजता ते ONGCच्या समुद्रातील लाँचपॅडवर पोहचणं अपेक्षित होतं. मात्र 10.35 वाजता हेलिकॉप्टरचा संपर्क तुटला होता.

या घटनेमागच्या कारणांचा शोध घेतला जात असल्याचं ONGCने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


काही जण तर एक-दोन डेट्समध्येच ती/तो माझ्या सारखी/सारखा नाही, असं म्हणतात.

नातेसंबंधाच्या या नव्या युगात 'माझ्या टाईप'च्या जोडीदाराचा शोध अंतहीन आहे. मात्र, कुणी हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे का की जगात 'माझ्या टाईप'सारखी गोष्ट खरंच अस्तित्वात आहे का?

यासंबंधी नुकतंच एक सर्वेक्षण करण्यात आलं. यात असं आढळलं की आपण वयातलं अंतर, शिक्षण, केसांचा रंग आणि त्यांची लांबी या आधारावर आपला जोडीदार निवडतो. मात्र, आपण आपल्या स्वभावाशी साधर्म्य असणारा जोडीदार शोधतो, याचे पुरावे या सर्वेक्षणात मिळाले नाही.

असं असलं तरी आणखी एका संशोधनात असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे की तुम्ही तुमच्या स्वभावाचा जोडीदार शोधत असाल तर तुम्हाला आरशात बघण्याची गरज आहे.

जर्मनीमध्ये 12 हजारांहून जास्त लोकांवर जवळपास 9 वर्षं हे संशोधन करण्यात आलं. यात त्याच लोकांचा समावेश करण्यात आला जे मोकळ्याढाकळ्या स्वभावाचे होते. जे नवनवीन अनुभवांसाठी तयार होते. ज्यांना इतरांचं बोलणं सहज पटायचं आणि जे प्रामाणिक होते.

संशोधन करणाऱ्या पथकाने या लोकांच्या रोमँटिक संबंधांवर 9 वर्षं लक्ष ठेवलं. या लोकांना हेदेखील सांगण्यात आलं होत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं की तुम्ही तुमच्या जोडीदारालाही या संशोधनाचा भाग व्हायला सांगावं.

9 वर्षांनंतर या संशोधनात केवळ 332 अशा व्यक्ती उरल्या ज्या कमीत कमी 2 रोमँटिक नात्यात गुंतल्या होत्या. इतक्या मोठ्या सर्व्हेमध्ये केवळ 332 व्यक्तीच एकाहून जास्त रोमँटिक नात्यात असणं, आश्चर्याची बाब होती. मात्र, यावरून संशोधक ठोस निष्कर्षावर येऊ शकले. या 332 लोकांनी त्यांच्या वर्तमान जोडीदाराची तिच वैशिष्ट्यं सांगितली जी त्यांच्या जुन्या पार्टनरमध्ये होती.

याचा अर्थ असा होता की संशोधनात सहभागी असणाऱ्या व्यक्तींना हे वाटत असलं की आपल्या जोडीदाराविषयी असलेल्या त्यांच्या अपेक्षा बदलल्या आहेत. तरी वास्तवात मात्र, ते आपल्या जोडीदारात विशिष्ट गुण शोधत होते आणि हा गुण त्यांना त्यांच्या पहिल्या जोडीदारात मिळाला होता आणि दुसऱ्या जोडीदारातही मिळाला आणि याच गुणामुळे ते दुसऱ्या पार्टनरशी जुळवून घेऊ शकले.

'आपल्या टाईप'चा जोडीदार का शोधतो?

तुम्हाला ही बाब मान्य होवो अथवा न होवो, एक गोष्ट मात्र खरी आहे. तुम्ही जोडीदार शोधत असाल तर असं होऊ शकतं की तुम्ही अशी व्यक्ती शोधता जिच्यात तुमच्या पहिल्या म्हणजेच तुमच्या 'एक्स'चेच गुण असतील आणि तसे स्वभावगुण असलेली व्यक्ती तुम्हाला सापडल्यावर तुमचं तिच्याशी सहज सूत जुळतं.

विशेष म्हणजे जर्मनीत जे संशोधन झालं त्यात जोडीदाराचे गुण तर जुळलेच. मात्र, अनेकांचे तर जोडीदारही तेच होते. म्हणजेच जुनेच.

आपल्या जोडीदारात आपल्यासारखेच गुण शोधणं असामान्य बाब नाही. आपल्या सर्वांचंच आपल्या आसपासच्या त्याच व्यक्तींशी पटतं ज्यांच्याशी आपले विचार आणि आपल्या सवयी जुळतात. अशा संबंधांमध्ये तुम्हाला तुमचे विचार आणि सवयी बदलायची गरज पडत नाही.

असं असलं तरी काही लोक असे असतात जे नवनवीन प्रयोग करण्यासाठी वेगवेगळ्या जोडीदारांसोबत वेळ घालवून त्यांना आजमावतात. संशोधनात असंही आढळलं की बहिर्मुखी म्हणजेच सोशलायझर व्यक्तींची त्यांच्याचसारख्या स्वभावाच्या व्यक्तीशी सूत जुळण्याची शक्यता खूप कमी असते.

एकूण काय तर, आपण आपल्या विचारांशी सहमत असणाऱ्या व्यक्तीशी नातं जोडलं आणि आपण खुल्या विचारांचे असू तर आपण आयुष्यात नवनवीन जोडीदारांचाही अनुभव घेऊ शकतो, जेणेकरून जगाकडे बघण्याचा एक नवा दृष्टीकोन आपल्याला मिळू शकेल.

संशोधनाचा फायदा

या संशोधनामुळे ऑनलाईन डेटिंगसाठीही नव्याने आशा निर्माण झाल्या आहेत. उदाहरणार्थ संगीत ऐकवणारे अॅप तुम्हाला तुमच्या...


काही जण तर हडप्पा संस्कृती ही आर्य किंवा वैदिक संस्कृती असल्याचंही म्हणतात. या दाव्यांमधलं नेमकं तथ्य काय आहे हे शोधणं आता सोपं होणार आहे. नवीन संशोधनानुसार प्राचीन DNAचा अभ्यास करून भारतातील प्रागैतिहासिक कालखंडाचं पुनर्लेखन करण्यात आलं आहे. प्राचीन भारतीय संस्कृती ही एका विशिष्ट समुदायामुळं नाही तर वेगवेगळ्या स्थलांतरितांमुळं विकसित होत गेली आहे.

भारतीय संस्कृती ही  स्वतःला आर्य म्हणवून घेणाऱ्या लोकांपासून विकसित झाली असं हिंदू उजवे अभ्यासक मानतात. आर्य हे मुळात भटके होते. घोडेस्वारी, पशुपालन करणारे आर्य कुशल योद्धेही होते. हिंदू धर्माचे सर्वांत प्राचीन धार्मिक ग्रंथ अर्थात वेदांची रचना ही आर्यांनीच केल्याचं मानलं जातं. आर्य हे मूळचे भारतीयच होते आणि भारतातूनच ते आशिया तसंच युरोपच्या अन्य भागात पसरले, असा युक्तिवादही हिंदुत्त्ववादी करतात.

इंडो-युरोपियन भाषासमूह, ज्यांतील भाषा आजही भारत आणि युरोपमधले लोक बोलतात, त्यांचा विकास आर्यांमुळेच झाल्याचं मानलं जातं.

19व्या शतकातील युरोपियन अभ्यासकांनीही आर्य हा एकमेव शुद्ध वंश असल्याचं मानलं होतं. अडॉल्फ हिटलरचं आर्यांच्या वांशिक शुद्धते... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बद्दलचं मतही सर्वांना परिचित आहे.  युरोप जिंकणाऱ्या आर्यांचे आपण वंशज आहोत, असं हिटलर अभिमानानं सांगायचा.

आर्य ही संकल्पना भाषिक

अभ्यासक जेव्हा 'आर्य' ही संज्ञा वापरतात, तेव्हा त्यांना 'इंडो-युरोपियन' भाषा बोलणारा समुदाय अपेक्षित असतो. मीदेखील या लेखात 'आर्य' हा शब्द त्याच संदर्भानं वापरला आहे. हिटलर किंवा उजव्या कट्टरपंथी विचारवंतांप्रमाणे आर्यांचा उल्लेख वांशिक संदर्भाने केलेला नाही.

अनेक भारतीय विद्वान आर्य हे भारताबाहेरून आले होते, या सिद्धान्तावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. आर्य किंवा इंडो-युरोपियन भाषा बोलणाऱ्या समुदायांपैकी एक समूह भारतातील एका संस्कृतीचा अस्त होत असतानाच्या कालखंडात इथे आला. ही लोप पावणारी संस्कृती म्हणजेच हडप्पा किंवा सिंधू संस्कृती. ज्यावेळी जगाच्या अन्य भागात इजिप्शियन आणि मेसोपोटेमियन संस्कृती अस्तित्त्वात होत्या, त्याच काळात भारताच्या वायव्य भागात (जो आता पाकिस्तानात आहे) हडप्पा संस्कृती अस्तित्त्वात होती. मात्र हिंदू उजवे विचारवंत हे हडप्पन संस्कृती आर्य किंवा वैदिक संस्कृतीचाच एक भाग असल्याचं मानतात.

हडप्पन आणि वैदिक संस्कृती भिन्न

गुजरातमधील धोलावीरा ही हडप्पा संस्कृतीचे अवशेष सापडलेल्या पाच मोठ्या जागांपैकी आहे.

या दोन पूर्णपणे विरुद्ध असलेल्या सिद्धांताचे समर्थन करणाऱ्या गटांमधील मतभेद गेल्या काही वर्षांत अधिक तीव्र झाले आहेत. विशेषतः 2014 मध्ये भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर हे मतभेद अजूनच वाढले.

या दोन प्रदीर्घ काळ चाललेल्या वादावर आता लोकसंख्या आनुवांशिकीशास्त्रामुळे पडदा पडू शकतो. प्राचीन DNA वापरून कोणता समुदाय केव्हा आणि कुठे स्थलांतरित झाला हे पडताळून पाहणं लोकसंख्या आनुवांशिकीमुळे शक्य होऊ शकते.

प्राचीन DNAचा अभ्यास करून प्रागैतिहासिक कालखंडाचं पुनर्लेखन करण्याचा प्रयोग गेल्या काही वर्षांपासून जगभर सुरू आहे. भारतात तर या अभ्यासातून जे निष्कर्ष समोर येत आहेत, ते खूपच लक्षवेधी आहेत.

युरेशियाच्या गवताळ प्रदेशातून आले आर्य

हार्वर्ड विद्यापीठातील आनुवांशिकीतज्ज्ञ डेव्हिड राईश यांनी यासंदर्भात केलेलं संशोधन मार्च 2018मध्ये प्रसिद्ध झालं. राईश यांना या संशोधनामध्ये जगभरातील 92 अभ्यासकांनी सहाय्य केलं होतं. यांपैकी अनेक जण हे इतिहास, पुरातत्त्वशास्त्र, मानववंशशास्त्र तसेच आनुवांशिकीशास्त्रामधील नावाजलेले आहेत. The Genomic Formation of South and Central...


काही जणांना 'वर्क फ्रॉम होम' असल्यामुळे त्यांचा वेळ तसा बऱ्यापैकी जातोय. पण बाकीच्यांचं काय?

इंटरनेटवर किती पिक्चर पाहणार? टिकटॉवर किती व्हीडिओ करणार? अजून काहीतरी टाईमपास हवा ना… त्यातूनच फेसबुकवर एक ट्रेंड सुरू झालाय... आपल्या मित्रमैत्रिणींचे जुने फोटो काढून त्यावर कमेंट करण्याचा…!

बरं या कमेंटही आता स्माईल 🤪 थम्स-अप 👍🏻 सुंदर 👌🏻,अशा नाहीयेत... तर कल्पनाशक्ती लढवून अगदी काव्यात्मक शैलीतल्या आहेत. विचार करायला वेळच वेळ आहे ना आता…

तुमच्याही जुन्या फोटोवर अशा काही ओळी आल्या आहेत का? नसतील तर फेसबुकवर सुरू झालेल्या या ट्रेंडमधली ही साहित्याची काही लेणी नक्की वाचा -

ट्रेंडच्या या लाटेवर मार्क झुकेरबर्गही?

ज्या फेसबुकवर ही मैफल सजली आहे, तिथे आता मैफलीचा आयोजक बसला असेल तर तोही फसणारच.

भावांच्या या शायरीमधून अगदी फेसबुकचा संस्थापक मार्क झुकरबर्ग हेही सुटले नाही. लोकांनी अगदी मार्क यांच्याही जुन्या फोटोवर मराठीतून  आपल्या काव्यात्मक भावना व्यक्त केल्या आहेत.

त्यातूनच आमच्या एका व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर हाही मेसेज आला -

“माझ्या जुन्या फोटोवर एका विशिष्ट भारतीय भाषेमध्ये काही कमेंट येत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहेत. त्यातल्या बऱ्याचशा कमेंट या मुंबईमधून येत आहेत. बहुधा हा एखादा ट्रेंड असावा,” अशी मार्क झुकरबर्गची पोस्ट आणि त्याखाली त्यानं त्याच्या जुन्या फोटोवर मराठीतून केलेली कविताही टाकली आहे.

साहजिकच ही पोस्ट खरी नाही, असं आढळलं

हे वाचून अनेकांना आपल्या ट्रेंडची दखल कशी थेट झुकेरबर्गनं घेतली, असं वाटत असेल तर त्यांनी विचारांना थोडासा ब्रेक लावलेला चांगलं. कारण अर्थातच, आपल्या मराठी ‘भावां’च्या या कल्पनाशक्तीची दखल अजून तरी झुकेरबर्गनं घेतलेली नाहीये. हे हे अकाउंट अर्थातच फेक आहे.

साडी चॅलेंज

फेसबुकवर सध्या फक्त हाच एक ट्रेंड सुरू आहे, असं नाही. मुलींनीही साडी नेसलेला आपला ‘सोलो’ फोटो टाकून आपापल्या मैत्रिणींना टॅग करायला सुरुवात केलीये.

त्यावरूनही वेगळे मीम्स तयार झाले आहेत.

हे सगळे रिकामेउद्योग असं नाकही काहीजण या ट्रेंड्सना मुरडतील.

पण आजूबाजूला सारख्या अस्वस्थ करणाऱ्या बातम्या सुरू असताना आपल्या आयुष्यातले आनंदी, हसरे क्षण आठवून कोरोनाला विसरायला यामुळे नक्कीच मदत होतीये.

तुम्हाला काय वाटतं?

हेही नक्कीच वाचा

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


काही जणांनी अजयपाल शर्मा यांच्या कृतीचं समर्थन केलं आहे तर काहींनी या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. अजयपाल शर्मा यांच्या कृतीमुळं केवळ पोलिसांची कार्यपद्धतीच नाही तर राज्याची एकूणच कायदा आणि सुव्यवस्था संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

जवळपास दीड महिन्यांपूर्वी सहा वर्षांच्या एका मुलीची हत्या करून तिचा मृतदेह फेकून देण्यात आला होता. बलात्कार करून या चिमुकलीची हत्या करण्यात आली असावी असा संशय व्यक्त केला गेला.

याप्रकरणी नाजिल नावाची व्यक्ती ही मुख्य संशयित होती. दोन दिवसांपूर्वी पोलिसांसोबत नाजिलची चकमक झाली. या चकमकीदरम्यान अजयपाल शर्मांनी नाजिलच्या पायावर गोळी झाडली. त्यानंतर त्याला ताब्यात घेऊन उपचारांसाठी रूग्णालयात पाठविण्यात आलं.

स्वसंरक्षणासाठी कारवाई?

माध्यमांशी बोलताना पोलीस अधीक्षक अजयपाल शर्मांनी सांगितलं, की सिव्हिल लाइन्स पोलीस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांसोबत नाजिलची चकमक झाली, ज्यामध्ये त्याच्या पायावर गोळी झाडण्यात आली.

मात्र संबंधित आरोपीला शर्मा यांनीच गोळी झाडली, असा दावा सोशल मीडियावर अजयपाल शर्मांच्या फोटोसोबत व्हायल होत आहे.

गोळी अजयपाल शर्मांनी चालवली की... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अन्य कोणी हे जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

पोलिसांनी पीडित मुलीच्या कुटुंबाला न्याय मिळवून दिला आहे, त्यांना किमान दिलासा मिळालाय, यामुळे गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याचा धाक निर्माण होईल, गुन्ह्यांची संख्या कमी होईल, अशा प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर उमटत आहेत. अजयपाल शर्मांना अनेकांनी सिंघमच बनवून टाकलंय.

अजयपाल शर्मा काही दिवसांपूर्वीच रामपूरला आले आहेत. यापूर्वी ते प्रयागराज इथल्या पोलीस मुख्यालयात कार्यरत होते.

मात्र या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. उत्तर प्रदेशचे माजी पोलीस महासंचालक ए. के. जैन म्हणतात, की जर आरोपीने गोळी चालवली आणि पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ गोळीबार केला असेल तर त्यात काहीच गैर नाहीये. मात्र बलात्कार आणि हत्येचा आरोपी म्हणून त्याच्यावर गोळी चालवली असेल, तर ही चुकीची गोष्ट आहे.

बीबीसीशी बोलताना एके जैन यांनी म्हटलं की, "आरोपीला अटक करण्याच्या प्रयत्नात असताना पोलिसांनी गोळीबार केला असं मी बातम्यांमधून वाचलं आहे. जर पोलीस अधिकाऱ्यानं स्वतःच्या रक्षणासाठी गोळीबार केला असेल तर ते पूर्णपणे न्याय्य आहे. मात्र ज्या व्यक्तिचा गुन्हेगारी स्वरुपाचा कोणताही पूर्वेतिहास नाही त्याच्यावर केवळ बलात्काराचा आरोपी म्हणून गोळ्या झाडणं पूर्णपणे चुकीचं आहे.

"अगदी एखाद्यावर आरोप सिद्ध जरी झाले तरी पोलिसांना गोळ्या घालण्याचा कोणताही अधिकार नाही. कारण शिक्षा देणं हे न्यायालयाचं काम आहे, पोलिसांचं नाही," असं एके जैन म्हणतात.

'पब्लिसिटी स्टंट'

पोलीस दलातील एका अधिकाऱ्यानं नाव न छापण्याच्या अटीवर या संपूर्ण प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी गोळी चालवण्याचा प्रकार म्हणजे पब्लिसिटी स्टंट असल्याचं म्हटलं.

त्यांच्या मते, "एखाद्या पोलीस स्टेशनमधील स्टाफ आरोपीला पकडण्यासाठी गेला आहे आणि पोलीस अधीक्षक दर्जाचा अधिकारी आरोपीवर गोळी चालवतो, ही गोष्टच पचनी पडणारी नाहीये. एखाद्या चकमकीचे नेतृत्व पोलीस अधीक्षकांनी करणं ही सामान्य बाब नाहीये. आणि हे प्रकरण खूप मोठं किंवा गुंतागुंतीचं नव्हतं, की त्यासाठी पोलीस अधीक्षकांनी स्वतः पुढाकार घ्यावा."

अर्थात, पोलीस अधिकाऱ्यांच्या या कारवाईची प्रशंसा केवळ सोशल मीडियावरच नाही होत नाहीये. अन्य क्षेत्रातील लोकही ही कारवाई योग्य असल्याचं सांगताहेत.

लखनऊमधील 'अमर उजाला'चे...


काही जणांनी तिच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे तर काही जणांनी तिच्यावर टीका केली आहे. बंगाली लेखिका तसलिमा नसरीनने म्हटलं की जायरा वसीमने घेतलेला निर्णय मूर्खपणाचा आहे.

त्यांनी लिहिलं आहे की " ओ माय गूजबम्पस्. बॉलीवुडमधली गुणी अभिनेत्री जायरा सांगत आहे की बॉलीवुडमुळे तिची अल्लाहवरील श्रद्धा कमी झाली. आणि तिने बॉलीवुड सोडलं. काय मूर्खपणाचा निर्णय आहे. मुस्लीम समुदायातल्या कित्येक गुणी मुलींना बुरख्याच्या काळोखात लोटलं जात आहे."

दिल्लीत पत्रकारितेचं शिक्षण घेणारी खुशबू लिहिते, बॉलीवुड सोडायचं आहे तर खुशाल सोडा पण आपल्या फेसबुक पोस्टवर कुराणची शिकवण द्यायची गरज काय? जर तुम्हाला एखादं काम आवडत नसेल तर ते सोडा पण प्रमोशन करायची काय गरज आहे.

तिच्या या निर्णयानंतर मुस्लीम समुदायातील टीव्ही अभिनेत्याने म्हटलं आहे की मी अभिनय करतो आणि ते इस्लामविरुद्ध नाही. टीव्ही अभिनेता इकबाल खान म्हणतो जर जायराला अॅक्टिंग सोडायची असेल तर काही हरकत नाही. हा तिचा स्वतःचा निर्णय आहे. कदाचित ती जे करत असेल ते चुकीचं असेल आणि आता तिला ते करावंसं वाटत नसेल. मी एक अभिनेता आहे आणि मी काही चुकीचं वागत नाही आणि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

माझं काम मला इस्लामचं पालन करण्यापासून रोखत नाही.

कॅनडातले अभ्यासक तारेक फतेह यांनी ट्वीट केलं आहे. दंगल स्टार जायरा वसीमने बॉलीवुड सोडलं आणि म्हटलं की इस्लामला यापासून धोका होता. जायरा पुढे काय करणार? बुरखा की नकाब?

जायराच्या निर्णयाचं समर्थन देखील केलं जात आहे.

जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्लाह यांनी म्हटलं आहे की तिच्या निर्णयावर टीका करणारे आपण कोण आहोत? हे तिचं आयुष्य आहे. तिला हवं तसं तिनं जगावं. मला आशा वाटते की ती यापुढे जे काही करेल त्यात तिला आनंद मिळेल.

फोटोग्राफर विरल भयानी सांगतात की मी जायरा वसीम माझ्या नेहमी लक्षात राहील. ती खूप वेगळी होती. ती अगदी थोडंच स्मितहास्य करत असे आणि फोटो देण्यासाठी फारशी उत्सुक नसे. पण तिच्यासोबत काम करणं हे मला आव्हानात्मक वाटायचं. तिच्या भावी वाटचालीसाठी शुभेच्छा.

बॉलीवुडमध्ये काही चित्रपटांत काम केलेली पाकिस्तानी अभिनेत्री यांनी फ्रीडम ऑफ चॉइस असं म्हणत ट्वीट केलं आहे. जायराला निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य आहे. प्रसिद्धी आणि यशाच्या शिखरावर असताना असा निर्णय घेणं नक्कीच कठीण गेलं असणार. तुझा इथवरचा प्रवास अवर्णनीय होता. आत्मचिंतन करून तुला हा निर्णय घ्यावा वाटला याचं मी कौतुक करते.

पण फिल्म इंडस्ट्रीतल्या काही लोकांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. अभिनेता हनुमान सिंह सांगतात, आम्ही अभिनेते लोक विविध भूमिका अंगीकारूनही सर्व धर्मांना अंगीकारतो. आपल्या सर्वांना हा जन्म एकदाच मिळाला आहे. असं असलं तरी सर्व जाती, वय, नाती, भूमिका आणि धर्म आम्ही एकाच वेळी जगत असतो, अनुभवत असतो. आपल्याला अभिनेता बनण्याचं वरदान मिळालेलं आहे. जायरा वसीम तू एक गुणी अभिनेत्री आहेस. अभिनेता म्हणून कॅमेऱ्याशी प्रामाणिक राहणं हाच कलाकारांचा धर्म आहे.

जायराला बॉलीवुडमध्ये संधी देणाऱ्या आमीर खाननं अद्याप यावर काही ट्वीट केलेलं नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


काही तासात त्यांना लखनऊहून दिल्लीची फ्लाईट पकडायची होती. तेवढ्यात 20 किमी दूर असलेल्या तिलोई गावात 30-40 झोपड्यांना आग लागल्याची बातमी आली.

राजीव गांधी लखनऊऐवजी तिलोईला रवाना झाले.

ज्यांच्या झोपड्या जळाल्या त्यांचं सांत्वन केलं. दरम्यान त्यांच्या मागे उभे असलेले संजय सिंह त्यांच्या कानात काहीतरी सांगत होते. ते म्हणत होते, "सर तुमची फ्लाईट मिस होईल."

मात्र, राजीव गांधी लोकांशी बोलत होते. जेव्हा ते सर्व पीडितांना भेटले, तेव्हा त्यांनी संजय सिंह यांना विचारलं, इथून लखनऊला जायला किती वेळ लागेल?

'द लोटस इअर - पॉलिटिकल लाईफ इन इंडिया इन द टाईम ऑफ राजीव गांधी' हे पुस्तक लिहिणारे लेखक अश्विनी भटनागर सांगतात, "संजय सिंह म्हणाले, कमीत कमी दोन तास. मात्र, तुम्ही स्टेअरिंग सांभाळलं तर आपण 1 तास 40 मिनिटात पोहोचू. राजीव गांधी गाडीत बसत म्हणाले त्यांना निरोप पोचवा आम्ही 1 तास 15 मिनिटांत अमौसी विमानतळावर पोचतोय. राजीव गांधी यांनी गाडी स्पेस शटलच्या वेगाने चालवली. सांगितलेल्या वेळेच्या आधीच ते विमानतळावर पोचले."

फ्लाईटमध्ये पूर्ण नाव सांगण्यास मनाई

वेगात कार चालवण्याची हौस असणारे राजीव गांधी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

विमान मात्र अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने चालवायचे. सुरुवातीला ते डाकोटा विमान उडवायचे. नंतर मात्र बोईंग उडवू लागले. ते जेव्हा-जेव्हा पायलट सीटवर असायचे आपलं पहिलं नाव सांगून प्रवाशांचं स्वागत करायचे.

त्यांच्या कॅप्टन्सनादेखील त्यांचं पूर्ण नाव सांगू नये, अशा सूचना होत्या.

त्याकाळी त्यांना पायलट म्हणून 5000 रुपये पगार होता. त्या काळात हे चांगलं वेतन होतं.

सोनियांजवळ बसण्यासाठी दिली 'लाच'

राजीव गांधी इंजीनिअरिंगचा ट्रायपोस कोर्स करण्यासाठी केम्ब्रिजला गेले तेव्हा 1965 साली त्यांची भेट इटलीमध्ये जन्मलेल्या सोनिया गांधी यांच्याशी झाली आणि पहिल्या नजरेत ते त्यांच्या प्रेमात पडले.

ते दोघंही एका ग्रीक रेस्टॉरंटमध्ये जायचे.

अश्विनी भटनागर सांगतात, "सोनिया यांच्या शेजारच्या टेबलावर बसू द्यावं, यासाठी राजीव यांनी रेस्टॉरंटचे मालक चार्ल्स अॅन्टोनी यांना गळ घातली. ग्रीक व्यापाऱ्याला शोभेल त्याच पद्धतीने चार्ल्स यांनी या कामासाठी त्यांच्याकडून दुप्पट पैसे घेतले."

"यानंतर त्यांनी राजीव गांधी यांच्यावर तयार केलेल्या सिनेमामध्ये सिमी गिरेवाल यांना सांगितलं की 'मी त्याआधी कधीच कुणाला इतक्या प्रेमात बघितलं नव्हतं.' केम्ब्रिजमध्ये शिकताना स्वतःचा खर्च चालवण्यासाठी राजीव गांधी आईसक्रीम विकायचे आणि सोनिया गांधी यांना भेटण्यासाठी सायकलवर जायचे. खरंतर त्यावेळी त्यांच्याकडे एक जुनी फोक्सवॅगन होती. तिच्या पेट्रोलचा खर्च सर्व मित्र शेअर करायचे."

नॅपकिनवर सोनियांसाठी लिहिली कविता

राजीव आणि सोनिया यांच्या केम्ब्रिजमधल्या भेटीचा उल्लेख प्रसिद्ध पत्रकार राशीद किदवई यांनी सोनिया गांधींवर लिहिलेल्या पुस्तकातही केला आहे.

राशीद किदवई लिहितात, "वर्सिटी रेस्टॉरंटमध्ये रोज केम्ब्रिज विद्यापीठातल्या विद्यार्थ्यांची गर्दी असायची. ते सगळे बिअर प्यायचे. त्यात एकमेव राजीव गांधी असे होते जे बिअरला हातही लावत नव्हते. तेव्हाच सोनिया गांधी यांचं लक्ष या उंच, काळ्या डोळ्यांच्या आणि मोहक स्मित असणाऱ्या तरुणाकडे गेलं."

"आकर्षण दोन्ही बाजूंनी होतं. राजीव गांधी यांनी पहिल्यांदा एका पेपर नॅपकीनवर सोनियांच्या सौंदर्यावर कविता करत तो पेपर एका वेटरकडून सोनियांना पाठवला. सोनियांना ते फारसं रुचलं नाही. मात्र, राजीव आणि सोनिया यांच्या एका कॉमन मित्राने मध्यस्थाची भूमिका बजावली."

राशीद किडवई पुढे सांगतात, "विशेष म्हणजे राजीव गांधी यांनी सोनिया गांधी...


काही दिवसांपासून त्यांना गावातल्या इतर लोकांचे टोमणे आणि भेदभावाला सामोरं जावं लागत होतं, कारण दिल्लीत झालेल्या तबलीगी जमातच्या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्यांच्या ते संपर्कात आले होते.

दिल्लीत 15-17 मार्च मध्ये निजामुद्दीन या ठिकाणी जमाते इस्लामी या संस्थेचा एक धार्मिक कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमासाठी देशातील विविध भागांतून लोक आले होते. काही लोक इंडोनेशिया, मलेशियातूनही आले होते त्यांच्याकडून भारतातील लोकांना कोरोनाचा  संसर्ग  झाला आणि नंतर भारतातील हे लोक विविध भागांमध्ये गेल्यामुळे स्थानिक लोकांमध्ये प्रसार झाला.

देशातील मुस्लीम समाजाला एकाच वेळी दोन गोष्टींचा सामना करावा लागत आहे. देशात कोरोना पसरण्याची किंवा लागण होण्याची भीती जितकी हिंदू, ख्रिश्चन किंवा शीख व्यक्तीला आहे तितकीच भीती मुस्लीम व्यक्तीलाही आहे पण निजामुद्दीनच्या घटनेनंतर देशभरातील सामान्य मुस्लिमांना आणखी एका समस्येचा सामना करावा लागत आहे. ती गोष्ट म्हणजे इस्लामोफोबिया. मुस्लिमांविरोधात द्वेष पसरवणे, त्यांना लक्ष्य करणे.

मुस्लिमांविरोधात फेक न्यूज पसरवणे, अपुरी माहिती देणे आणि त्यांचे जनरलायजेशन करणे या गोष्टी सोशल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मीडियावर तर होतच आहेत पण काही वृत्तवाहिन्यांनी देखील मुस्लिमांना सरसकट लक्ष्य केलं आहे.

इस्लामोफोबिया म्हणजे काय, भारतात कोरोना व्हायरसच्या केसेसची संख्या वाढण्यासाठी मुस्लीम जबाबदार आहेत का, मुस्लिमांबद्दल बातम्यांमध्ये ज्या गोष्टी येत आहेत त्या खऱ्या आहेत, हे आपण या लेखात पाहूत.

इस्लामोफोबिया म्हणजे काय?

इस्लामोफोबियाचा शब्दशः अर्थ आहे इस्लाम मानणाऱ्यांची भीती बाळगणे.

बीबीसीच्या न्यूजराउंड या वेबसाइटने सांगितल्यानुसार इस्लामोफोबिया म्हणजे कुणी फक्त मुस्लीम आहे म्हणून गैरइस्लामिक व्यक्तीच्या रोषाला बळी पडणे. गैरइस्लामिक व्यक्ती किंवा समुदायाने बोलणे, टोमणे मारणे, अपमान करणे किंवा कधीकधी त्यांच्यावर हल्ले करण्याची क्रिया इस्लामोफोबिया आहे.

काही लोकांनी केलेल्या चुकीसाठी पूर्ण समुदायालाच जबाबदार धरून त्यांना लक्ष्य करणे 'इस्लामोफोबिया' आहे.

आधी मुस्लिमांना दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून इस्लामोफोबियाला सामोरं जावं लागत होतं पण तबलीगीच्या घटनेनंतर मुस्लिमांकडे कोरोना व्हायरसचा प्रसार करणारे या नजेरतून पाहिलं जात आहे.

'वीजेचे दिवे बंद केले नाहीत म्हणून मारहाण'

5 एप्रिल रोजी संध्याकाळी नऊ वाजता सर्वांनी नऊ मिनिटांसाठी आपल्या घरातील सर्व विजेचे दिवे बंद करून बाल्कनीमध्ये मेणबत्ती, टॉर्चलाइट किंवा दिवे लावावेत, असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं होतं. त्यांच्या या आवाहनानंतर देशभरात अनेकांनी आपल्या घरातील विजेचे दिवे बंद करून पणत्या, मेणबत्त्या लावल्या. काही लोकांनी तर फटाके देखील फोडले.

पंतप्रधान मोदींनी सांगितलेल्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही म्हणून हरियाणात बशीर खान आणि त्यांच्या भावांना बेदम मारहाण करण्यात आली.

एकाच कुटुंबातील चार जणांवर गावकऱ्यांनी हल्ला केला. सध्या जिंदमधल्या हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

दिवे न लावल्यामुळे बशीर खान आणि त्यांच्या भावंना मारहाण करण्यात आली.

बशीर खान यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, 5 एप्रिलला रात्री 9 वाजता ते पंतप्रधान मोदी यांच्या आवाहनाचं पालन करत होते. पण तेव्हा घराबाहेरचा बल्ब बंद न केल्यामुळे शेजाऱ्यांनी त्यांना शिवीगाळ केली.

मात्र, दुसऱ्या दिवशी सकाळी जेव्हा त्यांच्या हिंदू शेजाऱ्यांना शिवीगाळीचं कारण विचारलं, तेव्हा शेजाऱ्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला.

"आम्हा चारी भावांच्या हात, पाय, चेहरा आणि डोक्यावर जखमा झाल्या...


काही दिवसांपीर्वी मधू पाल यांनी बीबीसीसाठी त्यांची मुलाखत घेतली होती. त्या मुलाखतीत पंढरी यांनी त्यांच्या कामाशी निगडीत विविध किस्से सांगितले होते.

ब्लॅक अँड व्हाईट चित्रपटांपासून आपल्या करिअरची सुरुवात केलेल्या पंढरी यांना सगळे पंढरी दादा या नावाने ओळखत.

चित्रपटसृष्टीत गेली तीन दशकं मेकअप आर्टिस्टचं काम करणारे पंढरी दादा आता 87 वर्षांचे आहेत. परंतु सुरूवातीच्या काळात त्यांनी प्रसिद्ध निर्माते, दिग्दर्शक आणि अभिनेता व्ही.शांताराम यांचा मेक अप करताना त्यांच्या ज्या भावना होत्या त्याच आजही आहे.

1948 मध्ये कोणतंही उद्दिष्ट न ठेवता या जगात आलेल्या पंढरी दादांच्या कामाची शिफारस प्रसिद्ध अभिनेत्री नर्गिस यांनी केली होती.

त्या काळात मेकअप च्या क्षेत्रात दादा व्यक्तिमत्त्व समजले जाणारे उस्ताद बाबा वर्धन यांच्यापासून मेकअपचे धडे घेऊन त्यांनी मॉस्कोहून मेकअप आर्टिस्ट या विषयात डिप्लोमा प्राप्त केला.

'झनक झनक पायल बाजे', 'चित्रलेखा' 'ताजमहाल', 'नुर जहां', 'नील कमल', 'काला पत्थर', 'शोले', 'नागिन', 'मिस्टर इंडिया', 'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे' अशा 500 पेक्षाही अधिक चित्रपटांमधील अभिनेत्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांना नवीन रंग दिला. त्यामुळे चित्रपटसृष्टीत नवीन आयाम प्रस्थापित झाले.

या कलाकारांमध्ये मीना कुमारी, मधुबाला, नूतन, दिलीप कुमार, राज कपूर, अशोक कुमार, देव आनंद, राजेश खन्ना, सुनील दत्त, अमिताभ बच्चन, राज कुमार, शाहरुख खान, आमीर खान, करीना कपूर, विद्या बालन आणि माधुरी दिक्षीत यांचा समावेश आहे.

घरच्या परिस्थितीमुळे झालो मेकअप आर्टिस्ट

अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित झालेल्या पंढरी जुकर यांनी आपला प्रवास सांगायला सुरुवात केली. ते म्हणतात "मला खरंतर मेकअप आर्टिस्ट वगैरे व्हायचं नव्हतं. कारण मला हे क्षेत्र आवडत नव्हतं. माझ्या वडिलांनासुद्धा सगळ्यांनी हेच सांगितलं की हे क्षेत्र चांगलं नाही. माझ्या गरिबीकडे पाहता माझे शेजारी मेकअप आर्टिस्ट बाबा वर्धन यांनी मला त्यांच्याबरोबर काम करण्याचा सल्ला दिला.

राजकमल फोटो स्टुडिओमध्ये चित्रपट तयार होतात तिथे मी सगळ्या कलाकारांचा मेक अप करायला सुरुवात केली. या कामासाठी मला महिन्याचे 70 रुपये मिळायचे. माझं काम बघून मला प्रदेश या चित्रपटासाठी रशियाला जाण्याची संधी मिळाली. तिथे मी मेकअप विषयातला डिप्लोमा पूर्ण केला.

हे सगळं नर्गिस यांच्या मदतीमुळे शक्य झालं. जर त्यांनी माझ्यावर विश्वास दाखवला नसता तर मला कधीच मोठी संधी मिळाली नसती. त्याचप्रमाणे मला मीना कुमारींनीही खूप मदत केली. त्यांनी अगदी सुरुवातीच्या चित्रपटांपासून त्यांच्या पाकिजा या शेवटच्या चित्रपटापर्यंत मेक अप माझ्याकडूनच करवून घेतला."

ब्लॅक अँड व्हाईट काळात मेक अप कठीण

ब्लॅक अँड व्हाईट चित्रपटांच्या काळात मेक अप करणं फार कठीण होतं, असं पंढरी जुकर सांगतात. पुढं ते म्हणतात की "छोटीशी चूकही तेव्हा लक्षात येत असे. मेकअप म्हणून आम्ही फक्त काजळ, पेन्सिल, मरून लिपस्टिक आणि पावडरचा वापर करायचो.

मात्र जेव्हा रंगीत सिनेमाचं युग आलं तेव्हा मेकअप आर्टिस्टचं काम आणखी सोपं झालं. दिलीप कुमार नेहमी सांगतात की हे लोक आमचे कर्तेधर्ते आहेत. तरुण लोकांना म्हातारं बनवणं, म्हाताऱ्याला तरुण बनवणं, साधारण दिसणाऱ्या व्यक्तीला सुंदर बनवणं ही पंढरीची कमाल आहे."

तुम्हाला सांगू इच्छितो की, "दिलीप कुमार, धर्मेंद्र आणि सुनील दत्त असे कलाकार आहेत ज्यांचा मेकअप चटकन होतो. त्यांचं व्यक्तिमत्त्व फार छान होतं. ते विना मेक अपचेच छान दिसायचे.

अभिनेत्रींबद्दल बोलायचं झालं तर नूतन आणि दिव्या भारती मुळातच सुंदर होत्या. त्यांचा रंगच असा होता की मेकअपची...


काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांनी बाबासाहेबांच्या नावाचा योग्य उच्चार करण्याचा यूपी सरकारला सल्ला दिला होता. पण योगी सरकारनं त्यापुढे जाऊन बाबासाहेबांचे पूर्ण नाव 'भीमराव रामजी आंबेडकर,' असं लिहिण्याचा आदेश काढला. या निर्णयानंतर राजकीय वातावरण तापणार असल्याची पूर्वकल्पना योगी सरकारला नक्कीच असावी.

बाबासाहेबांचं पूर्ण नाव लिहिण्याचा आदेश काढण्याअगोदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी संपूर्ण राज्यघटना वाचावी अशी खोचक टीका समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी केली आहे. बहुजन समाजवादी पक्षाच्या अध्यक्ष मायावती यांनी देखील या निर्णयावर कडाडून टीका केली आहे.

मायावती यांनी एक दिवसानंतर सविस्तर प्रतिक्रिया दिली आहेत. "भीमराव आंबेडकर यांना आदरानं बाबासाहेब म्हटलं जातं आणि सरकारी कामकाजात त्यांचं नाव भीमराव आंबेडकर, असंच लिहिलं जात आहे. पूर्ण नाव लिहिण्याची परंपरा सुरू करायची असेल तर महात्मा गांधी यांचंही नाव मोहनदास करमचंद गांधी असं लिहायला पाहिजे. सरकारी कामकाजात अजून सुधारणा करायची असेल तर पंतप्रधान नरेंद्र दामोदरदास मोदी असं लिहा," असं त्या पत्रकार परिषदेत म्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हणाल्या.

आंबेडकर हे महाराष्ट्रीयन होते. महाराष्ट्रात स्वत:च्या नावानंतर वडिलांचं नाव लिहिण्याची परंपरा आहे. म्हणून काही ठिकाणी त्यांचं पूर्ण नाव लिहिलं जातं. पण ही फक्त परंपरा आहे, वडिलांचं नाव लिहिणं सक्तीचं नाही.

डॉ. आंबेडकर यांचे नातू प्रकाश आंबेडकर यांनीही पूर्ण नाव लिहिण्यावर आक्षेप घेतला आहे.

भाजप विरोधात सूर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वडिलांवर हिंदू परंपरेचा प्रभाव होता असा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचावा या उद्देशातूनच हा बदल करण्यात आला असावा अशी एक चर्चा आहे.

हिंदुस्तान टाइम्सच्या लखनऊ अवृत्तीच्या संपादक सुनिता ऐरन सांगतात, "या निर्णयामागे नक्कीच राजकारण दडलं आहे. बाबासाहेबांच्या वडिलांचं आणि हिंदू परंपरेचं नातं कसं खोलवर रुजलेलं आहे. हे दलितांना दाखवून देण्याचा भाजपकडून प्रयत्न होत आहे. बहुतांश दलित लोकसंख्या अशिक्षित असल्यानं हा संदेश त्यांच्या मनावर बिंबवणं सोपं आहे."

विरोधी पक्षांनी हा निर्णय बेजबाबदार आणि राजकीय फायद्यासाठी घेतला असल्याची टीका केली आहे. या निर्णयावरून भाजपमध्येही नाराजीचे सूर उमटत आहेत. हा निर्णय विनाकारण घेतला गेला अशी टीका भाजपचे खासदार उदितराज यांनी केली.

बीबीसीशी बोलताना उदितराज म्हणतात, "महाराष्ट्राच्या परंपरेची चर्चा करायची असेल तर मग शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावात वडिलांचं नाव का लिहिलं जात नाही?"

सुनीता ऐरन यांच्या मते भाजप सरकार पूर्वीच्या गोष्टी बदलवण्यावर फारच विश्वास ठेवतं. मग ते रस्त्याचं, इमारतीचं नाव असो किंवा इतिहासातील काही गोष्टी असो. त्यांच्या मते असे निर्णय लोकांच्या मनावर परिणाम करतात.

भाजपला बाबासाहेबांसारखा नेता मिळाला नसल्यानं असा निर्णय घेतल्याचं मायावती सांगतात. "हजारो प्रयत्न करूनही भाजप आणि आरएसएस यांना बाबासाहेब यांच्या तोडीचा नेता मिळाला नसल्यानं ते त्यांना आपलं करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करत आहेत."

सोशल मीडियावर काय चर्चा आहे?

सोशल मीडियावर सर्व नेत्यांच्या वडिलांची नावं का लिहिली जात नाहीत? असे प्रश्न विचारले जात आहेत. नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी आणि इतर नेत्यांची पूर्ण नावं लिहायला पाहिजेत असा जोर दिला जात आहे. योगी आदित्यनाथ यांचं खरं नाव सरकारी कामकाजात का लिहीलं जात नाही? अशीही चर्चा सुरू आहे.

यूपी सरकारच्या सामान्य प्रशासनाचे मुख्य सचिव जितेंद्र कुमार यांच्यातर्फे काढलेला आदेश हा उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांनाही...


काही दिवसांपूर्वी एका गणेश मंडळाच्या कार्यक्रमात वारिस यांनी 'गणपती बाप्पा मोरया' म्हटलं होतं.

त्यासंदर्भात माफी मागितल्यानं वारिस वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत.

वारिस पठाण हे AIMIM पक्षाचे नेते असून ते भायखळा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

"मी गणपती मंडळात जे काही बोललो तो व्हीडिओ आणि त्यानंतर आलेला व्हीडिओ असे दोन्ही व्हीडिओ उपलब्ध आहेत. मी आजारी असल्यानं अधिक बोलू शकत नाही," असं वारिस पठाण यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

पण व्हीडिओत तुम्ही माफी मागताना दिसत आहात. गणपती मंडळाच्या कार्यक्रमातील तुमच्या उपस्थितीबद्दलच ती माफी आहे काय, असं विचारल्यावर वारिस यांनी सांगितलं की, "होय तो व्हीडिओ त्यासंबंधीच आहे."

'मी स्वत: गणपती बाप्पा मोरया म्हणतो'

कोल्हापुरातल्या बाबुजमाल दर्ग्यात हिंदू-मुस्लीम दरवर्षी एकत्र येत गणेशोत्सव साजरा करतात. जावेद सय्यद या दर्ग्याचे मुजावर आहेत.

बाबुजमाल दर्ग्यातील यंदाचा गणेशोत्सव.

ते सांगतात, "मी मुसलमान असून दरवर्षी गणपती बसवतो आणि गणपती बाप्पा मोरया म्हणतो. वारिस पठाण यांची वर्तणूक पूर्णत: चुकीची आहे. त्यांचं हे असं वर्तन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

म्हणजे समाजात तेढ निर्माण करणारं आहे. प्रत्येक माणसानं मग तो राजकारणी असो की अन्य कुणी, स्वत:चा धर्म घरात ठेवला पाहिजे आणि घरातून ज्यावेळेला तो बाहेर पडतो त्यावेळेला त्यानं कुणाच्याही भावना दुखावू नये."

"वारिस यांनी सामाजिक एकोप्याचं भान ठेवलं पाहिजे. कोल्हापूर आणि महाराष्ट्रातली जनता राष्ट्रीय एकोप्यासाठी प्रयत्न करत असताना असं कुणीतरी उलट-सुलट वक्तव्य करणं चुकीचं आहे," वारिस यांच्या व्हीडिओबद्दल विचारल्यावर जावेद पुढे सांगतात.

"निर्माता हा एकच आहे. मग त्याला तुम्ही गणपती म्हणा, अल्ला म्हणा, गॉड म्हणा किंवा जीजस म्हणा, त्याने काही फरक पडत नाही. प्रत्येकाची प्रथा वेगळी असेल पद्धतही वेगळी असेल, शेवटी ज्याच्यासमोर नतमस्तक व्हायचं तो एकच आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी एकत्र येत एकमेकांचे सण साजरे केले पाहिजेत," जावेद पुढे सांगतात.

वारिस पठाण गणपती बाप्पा मोरया कसं म्हणतात? - नौशाद उस्मान

यानंतर आम्ही मुस्लीम धर्माचे अभ्यासक नौशाद उस्मान यांच्याशी संपर्क साधला.

"इस्लाम सर्वमानवसमभाव मानतो, सर्वधर्मसमभाव नाही. वसुधैव कुटुंबकम ही संकल्पना इस्लाम मान्य करतो. पण त्यासाठी मतभेद असूच शकत नाही, भेद नाहीतच असा अतार्किकपणा इस्लामला मान्य नाही. तसंच देखावा इस्लामला मान्य नाही. कुणाला खूश करण्यासाठी नाटक करणं हेही इस्लामला मान्य नाही.

माझ्या मानेवर तलवार ठेवली तरी मी भारत माता की जय म्हणणार नाही, असं म्हणणारे वारिस पठाण गणपती बाप्पा मोरया कसं काय म्हणतात?" वारिस यांच्या वक्तव्याबद्दल सांगतात.

अभिनेता शाहरुख खानच्या घरातील गणपती.

"अल्लाहशिवाय कुणीच सुखकर्ता आणि दुखहर्ता नाही. तेच आम्ही अजानमध्ये 5 वेळा सांगत असतो. गणपती बाप्पा मोरया म्हणण्याला आमचा आक्षेप नाही. पण त्या व्हीडिओत वारिस यांनी आधी जी प्रार्थना म्हटली...मैं प्रार्थना करता हू गणेशजी से की गणेशजी आपको हॅपीनेस दे, गणेशजी आपके संकट दूर करे, याला आमचा आक्षेप आहे.

अल्लाहशिवाय दुसऱ्या कुणाचंतरी नाव घेऊन प्रार्थना करणं मग ते पैगंबरांचही नाव का असेना, याला आमचा आक्षेप आहे. वारिस यांनी आधी प्रार्थना केली आणि आता माफी मागितलीय. हे आमच्या हिशोबानं चांगलं झालं आहे. परंतु अशा प्रकारचं नाटक करायची काही गरज नव्हती," उस्मान पुढे सांगतात.

नेत्यांनी धार्मिक राजकारण करू नये - शमसुद्दीन तांबोळी

"आज लोक मोहरम आणि गणेशोत्सव एकत्र साजरा करत आहे. या माध्यमातून...


काही दिवसांपूर्वी गायक सोनू निगम यानेही अझानमुळे झोपमोड होते असं म्हटलं होतं. काही दिवसांपूर्वी मराठी अभिनेता आरोह वेलणकरने याने यासंदर्भात फेसबुक लाईव्ह केलं होतं. आम्ही कोणत्याही धर्माच्या, प्रार्थनेच्या विरुद्ध नाही पण लाऊड स्पीकरवरून प्रार्थना कशाला? असा त्यांचा सूर होता.

कुलगुरू श्रीवास्तव यांनी अजानमुळे दैनंदिन झोपेत अडथळा येत असल्याचं म्हटलं आहे. याचा परिणाम कामावर होतो असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

जिथे माझं नाक सुरू होतं तिथे तुमचं स्वातंत्र्य संपतं ही जुनी म्हणदेखील त्यांनी वापरली आहे. मी कोणत्याही धर्माच्या, जातीच्या विरोधात नाही. तुम्ही अजान लाऊड स्पीकरविनाही करू शकता. तसं झालं तर बाकीच्या नागरिकांची दिनचर्या प्रभावित होणार नाही असं कुलगुरू श्रीवास्तव यांनी म्हटलं आहे.

ईदपूर्वी सहरीची घोषणा पहाटे चारपूर्वी होईल. त्यामुळे इतरांच्या त्रासात भर पडेल. राज्यघटनेत सर्व पंथनिरपेक्ष आणि शांततापूर्ण सौहार्दाची संकल्पना मांडण्यात आली आहे याचा उल्लेख त्यांनी पत्रात केला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या जुन्या आदेशाच्या दाखल्याची प्रत त्यांनी पत्रासोबत जोडली आहे.

श्रीवास्तव यांच्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कडून पत्र मिळाल्याची माहिती डीआयजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी यांनी दिली. चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनीही नियमानुसार कारवाई केली जाईल असं म्हटलं आहे.

दरम्यान अजानचा मुद्दा कर्नाटकताही गाजतो आहे. कर्नाटकात मशिदींमध्ये रात्री 10 ते पहाटे 6 लाऊडस्पीकर लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

कर्नाटकातही अझान चर्चेत

कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्डाने दर्गा आणि मशिदींमध्ये लाऊडस्पीकर लावण्यास निर्बंध घालणारं परिपत्रक जारी केलं आहे.

दिवसा लाऊडस्पीकर लावताना लाऊडस्पीकरचा आवाज हा एअर क्वालिटीच्या मानकांनुसार असावा, त्यादृष्टीने खबरदारी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

लाऊडस्पीकरवरून देण्यात येणाऱ्या अझानमुळे वाद निर्माण होत आहेत.

राज्यातली ध्वनी प्रदूषणाची समस्या रोखण्यासाठी कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्डाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सलत, जुमा कुतबा, बयान आणि अन्य धार्मिक कार्यक्रमांच्या दरम्यान मशिदीतील लाऊडस्पीकरचा उपयोग करण्यात यावा असं परिपत्रकात म्हटलं आहे.

मशिदीच्या जवळपास कानठळ्या बसवणारे फटाके फोडण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. मशिदीच्या आत मुअज्जिनच्या अम्प्लीफायरचा वापर करण्याचं प्रशिक्षण देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अजानवर कोणतीही बंदी नसल्याचं पूर्वीच्या एका आदेशात म्हटलं होतं. अजान हे इस्लामचं धार्मिक अंग आहे. मात्र, लाऊडस्पीकरवरून अजान देणं हे इस्लामचं धार्मिक अंग नाही. त्यामुळे मुअज्जिन लाऊडस्पीकर शिवाय कोणत्याही मशिदीतून अजान देऊ शकतात, असं कोर्टाने म्हटलं होतं.

ध्वनी प्रदूषण मुक्त झोप ही माणसाच्या जीवनाचा मूलभूत अधिकार आहे. कोणीही आपल्या मूलभूत अधिकारासाठी दुसऱ्याचा मूलभूत अधिकार हिसकावून घेऊ शकत नाही, असं कोर्टाने म्हटलं होतं. त्याचवेळी कोर्टाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून या आदेशाचं पालन करून घेण्याचे निर्देशही कोर्टाने मुख्य सचिवांना दिले होते. त्याचवेळी कोर्टाने रात्री 10 ते पहाटे 6 वाजेपर्यंत लाऊडस्पीकर लावण्यास प्रशासन परवानगी देणार नाही असे आदेशही दिले होते.

लाऊडस्पीकरवरून अजान पढण्यावर घातलेली बंदी योग्य असल्याचं अलहाबाद कोर्टाने म्हटलं होतं. जेव्हा लाऊडस्पीकर नव्हते तेव्हाही मशिदीतून नमाज पढली जात होती. त्यामुळे लाऊडस्पीकरवरून अजान देण्यास बंदी घातल्याने संविधानाच्या अनुच्छेद 25नुसार धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत...


काही दिवसांपूर्वी चीनमध्ये कोव्हिड-19 आजाराचा एकही नवा रुग्ण आढळलेला नाही, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र आता लॉकडाऊन उठवल्यानंतर अचानक रुग्ण पुन्हा पॉझिटिव्ह आढळू लागले आहेत.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

एकट्या रविवारी चीनमध्ये 108 नवे रुग्ण आढळले, जे बहुतांश बाहेर आलेले लोक असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे खरंच चीनने कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव अगदी शून्यापर्यंत आणला होता का, असा प्रश्न विचारला जातोय.

आणि त्यामुळेच चीनची ही कमी झालेली आकडेवारी आणि कोरोना संपवल्याचा दावा किती विश्वसनीय आहे, याबाबत सांगत आहेत बीबीसीचे प्रतिनिधी रॉबिन ब्रँट.

गेले अनेक महिने चीन पहाटे तीन वाजता त्यांच्याकडच्या कोरोना रुग्णांची आकडेवारी जाहीर करतो. 7 एप्रिल रोजी चीनने जाहीर केलेली आकडेवारी आहे एकूण रुग्ण 81,740 आणि मृत्यू 3,331.

ज्या देशातून हा विषाणू साऱ्या जगभर पसरला त्या देशाने ज्या सक्षमपणे विषाणू संक्रमणाला आळा घातला, त्याचं जगभर कौतुक झालं. चीनने ज्या 'वेगाने साथ आली असल्याचं शोधून काढलं' आणि चीनने दाखवलेली 'पारदर्शकता', याचं जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक डॉ. ट्रेडोस अॅडहॅनॉम गेब्रेयेसूस ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यांनीही प्रशंसा केली.

खुद्द जागतिक आरोग्य संघटनेने चीनचं कौतुक केलं असलं तरी चीनकडून देण्यात येणारी अधिकृत आकडेवारी आणि संक्रमणाला आळा घातल्याचा चीनचा दावा, यावर सातत्याने संशय व्यक्त होत आहे.

गेल्या आठवड्यात ब्रिटिश सरकारमध्ये ज्येष्ठ मंत्री असलेले माइकल गोव्ह यांनी बीबीसीशी बोलातना सांगितलं होतं, "संसर्ग किती पसरलाय, तो किती पसरू शकतो, अशा काही प्रश्नांबाबत चीनचे अहवाल स्पष्ट नव्हते."

संसर्ग आणि मृत्यू याविषयी चीन देत असलेली आकडेवारी कमी असल्याचं जाणवतं, असं अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही गेल्या आठवड्यात म्हटलं होत. इतकंच नाही तर अमेरिकेच्या एका नेत्याने चीनवर आजारासंबंधीची माहिती दडवत असल्याचाही आरोप केला होता.

जगभरात कोव्हिड-19च्या रुग्णांची आणि या आजारामुळे होणाऱ्या मृत्यूची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. याबाबत अमेरिकेने चीनला खूप आधीच मागे टाकलं आहे. अशा परिस्थितीत ही आकडेवारी कमी कशी करता येईल, यावर चीनने उत्तर द्यावं, अशी अनेकांची अपेक्षा आहे.

मात्र, चीन प्रामाणिकपणे त्यांच्या देशातली आकडेवारी सांगत नसल्याबद्दल चिंता वाढतेय. चीनप्रती वाढत्या अविश्वासामागे काही प्रमाणात त्यांचा इतिहास आहे. तर काही प्रमाणात चीनकडून स्पष्टीकरणाचा अभाव जबाबदार आहे. स्पष्टीकरण दिलं जात नसल्याने त्यांच्याप्रति अविश्वास वाढणं स्वाभाविक आहे.

गुप्त माहितीचा इतिहास

जगाला कुठलीही अधिकृत आकडेवारी देण्याबाबत चीनचा लौकिक काही चांगला राहिलेला नाही, विशेषतः अर्थव्यवस्थेसंबंधीची आकडेवारी.

विकासदर हा चीन आणि तिथल्या कम्युनिस्ट सरकारच्या प्रगतीचा प्रमुख निकष आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनावरून बहुतांश राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेची वास्तविक कामगिरी समजत असते. मात्र, चीनच्या बाबतीत असं नाही. त्यांची आकडेवारी केवळ एखाद्या गाईडप्रमाणे असते. त्यातून त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा ढोबळ अंदाज येतो.

कोरोना विषाणूची साथ येण्याआधी चीनने साल 2020 साठी 6 टक्के विकासदराचं लक्ष्य निश्चित केलं होतं. आश्चर्याची बाब म्हणजे गेली कित्येक वर्ष चीनने आर्थिक विकासदराचं लक्ष्य गाठलं आहे. त्यात जराही गडबड झालेली दिसत नाही.

मात्र चीनबाहेर असणाऱ्या अनेक अर्थतज्ज्ञांनी यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. चीनसारखी मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या इतर कुठल्याच देशाने इतक्या सातत्याने विकासदराचं लक्ष्य गाठलेलं नाही.

कम्युनिस्ट पक्षाचं वर्चस्व असल्यामुळे...


काही दिवसांपूर्वी नवीन पिढीला संधी मिळावी म्हणून लोकसभा निवडणूक लढवणार नसल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं आणि पुढे काही दिवसांतच मावळ लोकसभा मतदार संघातून पार्थ पवार यांच्या उमेदवारीची घोषणा झाली.

दरम्यान पार्थ पवार यांचे चुलत भाऊ रोहित पवार यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पोस्ट लिहिली आणि आजोबांनी या निर्णयाचा पुन्हा विचार करण्याचं आवाहन केलं.

या सगळ्या घटनांवरून पार्थ पवारांमुळे पवार कुटुंबीयांमध्ये वाद आहेत का, यावर जोरदार चर्चा झाली.

'माझ्यामुळे माघार नाही'

शरद पवारांनी लोकसभा निवडणुकीतून पार्थ यांच्यामुळे माघार घेतली अशी चर्चा झाली. त्यावर बोलताना पार्थ म्हणाले, "साहेबांनी (शरद पवार) मला संधी द्यायला पाहिजे असा विचार केला असावा. तसंच ते  राज्यसभेत खासदार असून तिथं त्यांची अजून दोन वर्षं शिल्लक आहेत. त्यामुळे माझ्यामुळे त्यांनी निवडणुकीतून माघार घेतली असं नाही. मी त्यांच्याशी बोललो, तसं काही असेल तर मला काही उभं राहण्याची गरज नाही असं सांगितलं, तेव्हा त्यांनी निर्णय झाला असल्याचं मला सांगितलं."

एकाच कुटंबा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तून किती जणांना तिकीट द्यायचं' असं विधान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलं होतं. यावर पार्थ पवार यांनी आजोबांचं म्हणणं बरोबर असल्याचं सांगितलं. "त्यांनी अनेक राज्यात एकाच घरातून पाच पाच जण उमेदवार असलेलं पाहिलं होतं, त्यांना हे चित्र पवार कुटुंबात नको होतं," असं पार्थ यांनी पुढे सांगितलं.

रोहित पवारांची पोस्ट

मावळमाधून राष्ट्रवादीचा उमेदवार ठरवताना रोहित पवार यांनी लिहिलेल्या एका पोस्टमुळे वेगळं वळण मिळालं. त्यावर ते सांगतात, " रोहित पवार यांनी लिहिलेली भावनिक पोस्ट ही नाराज झालेल्या कार्यकर्त्यांमुळे लिहिली होती, मी रोहितदादाशी स्वतंत्र बोललो तेव्हा त्यांनी मला सगळं स्पष्ट सांगितलं."

मीडियाने फेसबुक पोस्टचा चुकीचा अर्थ लावल्याचं ते म्हणाले. ही पोस्ट दुसऱ्या कोणी लिहिली असती तर एवढा प्रतिसाद मिळाला नसता असं त्यांना वाटतं.

मावळमध्ये राष्ट्रवादी पक्षात अनेक गटतट आहेत तसंच काही गटांनी शिवसेना भाजपला याआधी मदत केल्याचं पार्थ यांनी मान्य केलं. मात्र त्याचवेळी त्यांच्यासाठी हे सर्व एकत्र आल्याचा त्यांचा दावा आहे. "पवारांच्या नातवाला विजयी करायचं सर्वांनी ठरवलंय," असं ते म्हणाले.

पहिलं भाषण आणि ट्रोलिंग

पार्थ यांना त्यांच्या पहिल्या भाषणानंतर चांगलंच ट्रोल करण्यात आलं होतं. त्याबाबत विचारलं असता ते म्हणाले, "पहिल्या भाषणावेळी मी नर्व्हस झालो होतो. पाय कापत होते. सगळं भाषण चांगलं झालं मात्र एक दोन ओळी इकडे तिकडे झाल्या आणि त्यावरूनच भाजप शिवसेनेनं ट्रोल केलं."

तसंच भाषणाची तयारी करायला आवडत नाही. लोकांसमोर जसं आहे तसं जायला आवडतं हेच लोकांना हवं असतं, असंही पार्थ यांनी पुढे सांगतलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


काही दिवसांपूर्वी पूनम महाजन यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर टीका करताना त्यांना शकुनी मामा असं म्हटलं होतं. अजित पवार यांनी पूनम महाजनांच्या या विधानाचा समाचार घेतला. बारामतीमधील कुरणेवाडीतल्या विविध विकासकामांच्या उद्घाटन प्रसंगी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

आपलं वय काय, राजकीय कारकीर्द काय, स्वर्गीय प्रमोद महाजन आणि शरद पवार यांचे संबंध काय होते याचा विचार करायला हवा होता. आमचं दैवत असलेल्या पवारसाहेबांना शकुनी मामाची उपमा देणाऱ्या पूनम महाजन तुमची औकात काय? असं म्हणत अजित पवारांनी पूनम महाजन यांच्यावर निशाणा साधला.

"आपण कोणाबद्दृल आणि काय बोलतोय याचं भान ठेवायला हवं. तुमच्या वडिलांना तुमच्या चुलत्यानं का मारलं असं आम्ही विचारलं तर? सख्ख्या भावानं सख्ख्या भावाला मारलं. महाजन कुटुंबात हे एवढं महाभारत का घडलं याचं काय उत्तर आहे. तुम्हाला बोलता येतं, तसं आम्हाला पण बोलता येतं. पण पातळी सोडायला नको, हा विचार करून आम्ही बोलत नाही. मात्र तुम्ही काहीही बोलाल तर सहन करणार नाही," असं अजित पवार यांनी म्हटलं.

ज्या गावच्या बोरी असतात त्याच गावच्या बाभळी अस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तात. त्यामुळे जास्त शहाणपणा करू नये. संयम पाळावा, असा 'सल्ला' पवारांनी पूनम महाजनांना दिला.

काय होतं पूनम महाजनांचं वक्तव्य?

काही दिवसांपूर्वी भाजप युवा मोर्चाच्या सीएम चषक पारितोषिक वितरण समारंभाचे आयोजन मुंबईतील सोमैय्या मैदानावर करण्यात आले होते. यावेळी बोलताना पूनम महाजनांनी विरोधकांवर टीकास्त्र सोडलं.

त्यांनी शरद पवारांची तुलना रामायणातील मंथरा आणि महाभारतातील शकुनी मामाशी केली होती. स्वतःला मिळालं नाही की इकडंच तिकडे आणि तिकडंच इकडं करणाऱ्या मंथरा आणि शकुनी मामांसारखे आहेत, असं पूनम महाजनांनी म्हटलं होतं.

विरोधकांचं 'महागठबंधन' हे 'महाठगबंधन' आहे, अशी कोटी करून शकुनी मामासारखे नाक खुपसून सगळीकडे महाभारत सुरू करणारे शरद पवार या महाआघाडीत असल्याचंही पूनम महाजनांनी म्हटलं होतं.

पूनम महाजनांच्या या टीकेला राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनीही प्रत्युत्तर देताना प्रमोद महाजनांच्या हत्येचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

प्रमोद महाजनांच्या हत्येचा वाद

प्रमोद महाजन

26 एप्रिल 2006 ला प्रमोद महाजन यांचे भाऊ प्रवीण महाजन यांनी पूर्णा इमारतीतल्या राहत्या घरी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. त्यानंतर त्यांनी स्वतः वरळी पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन आपल्या गुन्ह्याची कबुली दिली होती. दरम्यान भाजपचे नेते आणि प्रमोद महाजनांचे मेव्हणे गोपीनाथ मुंडे यांनी त्यांना तातडीनं हिंदुजा रुग्णालयात दाखल केलं. उपचारादरम्यान 3 मे रोजी प्रमोद महाजन यांचा मृत्यू झाला.

प्रवीण यांनी प्रमोद महाजनांना एक कोटी रुपयांसाठी धमकावल्याची साक्ष प्रमोद महाजनांच्या पत्नी रेखा महाजन यांनी न्यायालयात दिली. त्याचप्रमाणे गोपीनाथ मुंडेनींही प्रवीण यांनी धमकी देणारा एसएमएस पाठवल्याची साक्ष दिली.

प्रवीण महाजन

खटल्यादरम्यान प्रवीण महाजनांनी प्रमोद महाजनांच्या चारित्र्याबद्दल वादग्रस्त विधानं केल्यानं हा खटला इन-कॅमेरा चालवण्यात आला होता.

सर्व साक्षी-पुराव्यानंतर प्रवीण महाजन यांना न्यायालयानं जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.

3 मार्च 2010 ला प्रवीण महाजन यांचा ठाण्यातील ज्युपिटर रुग्णालयात मृत्यू झाला. डिसेंबर 2009 मध्ये प्रवीण यांना ब्रेन हॅमरेजमुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं.

मृत्यूपूर्वी नाशिकच्या तुरूंगात असताना प्रवीण महाजन यांनी 'माझा अल्बम' नावाचं पुस्तक लिहिलं होतं. या पुस्तकातही प्रवीण यांनी प्रमोद महाजनांबद्दल वादग्रस्त विधानं...


काही दिवसांपूर्वी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एका मुलाखतीत दावा केला होता, की भाजप आणि राष्ट्रवादी काँगेस एकत्र येऊन महाराष्ट्रात सत्तास्थापन करणार होते. त्यावर या मुलाखतीत खुलासा करत पवार म्हणाले की, "सरकार स्थापनेबाबत भाजपशी कधीच चर्चा झाली नाही. देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय स्तरावरील निर्णयप्रक्रियेत कधीच नव्हते. त्यांना काही माहिती नाही."

या मुलाखतीत शरद पवार यांनी राज्यातील कोरोना परिस्थिती, अर्थव्यवस्था, चीनसोबतचा सीमावाद अशा अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली. पाहू या या मुलाखतीच्या पहिल्या भागात पवार काय म्हणाले -

1.       "एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की आपण सर्वांनी कोरोनासोबत जगायची तयारी ठेवली पाहिजे. कोरोना आपल्या दैनंदिन जीवनाचा भाग होतोय. त्यामुळे आता आपण हे स्वीकारायलाच हवं. प्रश्न आहे तो लॉकडाऊनचा, कारण लॉकडाऊन चिंताजनक परिस्थिती निर्माण करतो.

"पण लॉकडाऊनसोबत कायमस्वरूपी जगावं लागेल, असं नाही. मी काही तज्ज्ञांशी बोललो तर त्यांचं म्हणणं होतं, की जुलै महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून लॉकडाऊनचा ट्रेंड खाली जाईल. ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये पूर्ण खाली जाईल आणि पुन्हा नॉर्मलसी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

येईल."

2.       लॉकडाऊनसंदर्भात माझे आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात काहीएक मतभेद नाहीये, असं पवारांनी स्पष्ट केलं. "या सगळ्या काळात माझा मुख्यमंत्र्यांशी उत्तम संवाद होता आणि आजही आहे. प्रसिद्धी माध्यमांत काय आलंय ते येऊ द्या. दोन-तीन दिवसांत मी वाचतोय की, आमच्यात म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेत मतभेद वाढताहेत, अशा बातम्या आहेत. त्यात यत्किंचितही सत्य नाही. पण बातम्या येताहेत. येऊ द्या."

मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊनचा निर्णय उशिरा घेतला, असं काहींना वाटत असेल, पण त्यांनी तो योग्य वेळी घेतला. मुख्यमंत्र्यांचा जो स्वभाव आहे, त्या स्वभावाला साजेसाच हा निर्णय आहे. म्हणजे निर्णय घ्यायचा पण सावधगिरीने. निर्णय घेताना दुष्परिणाम होणार नाही, याची खातरजमा करून घ्यायची आणि मग पाऊल टाकायचं. एकदा पाऊल टाकलं की मागे घ्यायचं नाही, ही त्यांची कार्यपद्धती आहे.

3.       "कोरोनाचं एवढं मोठं संकट असताना तीन विचारांचे पक्ष, पण सगळे जण एक विचारानं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी आहेत. त्यांच्या धोरणाच्या पाठीशी आहेत आणि या परिस्थितीला तोंड देत आहेत. हे घडू शकलं याचा अर्थ मला खात्री आहे, की एकदिलानं काम सुरू आहे. या तिन्ही पक्षांत यत्किंचितही नाराजी नाही. महाविकास आघाडीचा प्रयोग यशस्वी होतोय.

"हा प्रयोग आणखी यशस्वी होऊन, त्याची फळं राज्यातल्या जनतेला बघायला मिळाली असती. पण कोरोनाचं संकट आलं हे दुर्दैव आहे महाराष्ट्राचं. गेले काही महिने राज्यकर्ते, प्रशासन सगळी यंत्रणा कोरोनाविरोधात लढण्याच्या कामात गुंतले आहेत. त्यामुळे बाकीचे प्रश्न बाजूला राहिले आहेत."

4.       "महाविकास आघाडी सरकारचा प्रयोग हा अपघात वाटत नाही. दोन गोष्टी आहेत. लोकसभेच्या निवडणुकीवेळेस महाराष्ट्रातल्या मराठी जनतेनं देशात जे चित्रं होतं त्याच्याशी सुसंगत महत्त्वाची भूमिका घेतली. पण राज्यातला प्रश्न आला त्यावेळी महाराष्ट्रातलं चित्रं वेगळं दिसायला लागलं. ते केवळ महाराष्ट्रातच नाही, तर इतर राज्यांतही दिसत होतं. कुठे काँग्रेस सत्तेवर आली, तर कुठे इतर आघाड्या सत्तेवर आल्या. मध्यप्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगड या सगळ्या राज्यांत चित्र बदललं.

"लोकसभेला भाजपच्या पाठीमागे केंद्रातलं सरकार होतं, पण विधानसभेत त्यांची पीछेहाट पाहायला मिळाली. महाराष्ट्रात चित्र बदलायचा लोकांचा मूड होता."

5.       "शिवसेनेची काम करण्याची एक पद्धत आहे. एखादी...


काही दिवसांपूर्वी शिवसेनेनेही गुजराती मतदारांना साद घालण्यासाठी 'मुंबई मा जिलेबी ने फाफडा उद्धव ठाकरे आपडा' ही मोहीम सुरू केली.

मनसे आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात 'मराठी माणसाच्या हक्कासाठी लढणारे' राजकीय पक्ष म्हणून केली. मराठी माणसासाठी म्हणून उदयास आलेले हे राजकीय पक्ष आता मात्र उत्तर भारतीय, गुजराती मतदारांना आकर्षित करताना दिसतात.

आपल्या पक्षात शेकडो उत्तर भारतीय कार्यकर्त्यांचे प्रवेश करून मनसे आपली उत्तर भारतीय विरोधी प्रतिमा बदलण्याचा प्रयत्न करतेय का? आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना आणि मनसे 'मुंबई फक्त मराठी माणसाची' या आपल्या मूळ भूमिकेला बगल देत आहेत का? मुंबईत मराठी मतदारांचा घसरलेला टक्का याला कारणीभूत आहे का? या प्रश्नांचा आढावा आपण या लेखात घेणार आहोत.

'आम्ही कोणाच्या प्रवेशासाठी जिलेबी-फाफड्याचे मेळावे नाही लावले'

साधारण दोन वर्षांपूर्वी मुंबईत उत्तर भारतीयांच्या एका कार्यक्रमाला उपस्थित राहत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी उत्तर भारतीयांवरच निशाणा साधला होता.

महाराष्ट्रात दररोज 48 रेल्वे उत्तर प्रदेश आण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ि बिहारमधून भरून येतात आणि रिकाम्या परत जातात असं ते म्हणाले होते. "इकडे गुन्हे करायचे आणि तिकडे पळून जायचे." असंही ते म्हणाले. पण याच भाषणात शेकडो उत्तर भारतीयांच्या उपस्थितीत त्यांनी उत्तर भारतीयांना सुधारा नाहीतर आम्ही आहोतच अशा इशाराही दिला.

"मला संघर्ष करण्याची गरज नाही. तुम्हाला तुमच्या लोकांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यांनी तुमचे ऐकले नाही तर आम्ही आहोतच," असं राज ठाकरे आपल्या भाषणात म्हणाले होते.

राज ठाकरे यांच्या उपस्थितीत आज (10 फेब्रुवारी) जवळपास 500 उत्तर भारतीय कार्यकर्त्यांनी मनसेत प्रवेश केला. उत्तर भारतीयांना महाराष्ट्रात टोकाचा विरोध करणारी मनसे उत्तर भारतीयांना साद घालण्याचा प्रयत्न का करत आहे? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "आमच्या पक्षात कार्यकर्ते स्वत:हून प्रवेश करत आहेत. आम्ही काय त्यांच्यासाठी जिलेबी-फाफड्याचे मेळावे नाही लावले."

"भाजपमध्ये मुस्लीम कार्यकर्ते प्रवेश करतात तेव्हा त्यांनी हिंदुत्वाचा मुद्दा धरला असा त्याचा अर्थ होत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा सन्मान करणारे सगळेच आमच्यासाठी मराठी आहेत," असंही त्यांनी स्पष्ट केले.

भाजपसोबत युती करण्यासाठी राज ठाकरेंचा प्रयत्न?

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वीच आपला अयोध्या दौरा जाहीर केला. 1 ते 9 मार्चदरम्यान ते अयोध्येत जाणार आहेत.

मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी सांगितलं, "राज ठाकरे 1 ते 9 मार्च दरम्यानची एखादी तारीख निश्चित करणार आहेत आणि अयोध्येत प्रभू रामचंद्राच्या दर्शनासाठी जाणार आहेत."

अयोध्या दौरा आणि उत्तर भारतीय कार्यकर्त्यांचा मनसेत होणारा प्रवेश म्हणजे उत्तर भारतीयांच्या मनात आस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न असू शकतो असं जाणकार सांगतात.

राज ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात भेट झाली

राज ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्याचं भाजपनं स्वागत केलं. अयोध्येला सगळ्यांनीच गेलं पाहिजे. राज ठाकरे यांच्या या दौऱ्याचा आनंद आहे अशी प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

अयोध्येतील राम मंदिर भूमीपूजनाच्या सोहळ्यानंतर राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कौतुकही केले होते.

राज ठाकरेंच्या या दौऱ्यामुळे मुंबई महापालिकेची निवडणूक भाजप आणि मनसे एकत्र लढवणार का, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात...