महबुबा मुफ्ती

त्यांनी असं म्हणायचं कारण म्हणजे कलम 35A.

आज हे कलम रद्द करण्याच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. पण काय आहे कलम? का आहे हे इतकं महत्त्वाचं? समजावून सांगत आहेत श्रीनगरचे जेष्ठ पत्रकार बशीर मंझर.

कलम 35 घटनेतलं कलम 370 चाच एक भाग आहे. याच 370व्या कलमानुसार जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त झाला आहे.

कलम 35 नुसार जम्मू काश्मीरचं नागरिकत्व तेव्हाच मिळतं जेव्हा कोणत्याही व्यक्तीचा जन्म जम्मू काश्मीरमध्ये होतो. दुसऱ्या कोणत्याही राज्याचा नागरिक जम्मू काश्मिरात स्थावर मालमत्ता खरेदी करू शकत नाही तसंच तिथला कायमचा नागरिक बनू शकत नाही.

काश्मीर खोऱ्यातल्या नागरिकांना धोका

कलम 35 म्हणजे काश्मीरमध्ये जन्मलेल्या लोकांनाच कायमच नागरिकत्व मिळू शकेल ही गॅरेंटी. हेच कारण आहे की महबूबा मुफ्ती म्हणतात की, जर कलम 35A वरून काही वाद झाले किंवा ते कलम रद्द करण्याचा घाट घातला गेला तर काश्मीरचा विशेष दर्जा धोक्यात येईल.

असं झालं तर काश्मिरात मोठीच बंडखोरी होईल. जेव्हापासून काश्मीर भारताचा हिस्सा बनलं आहे तेव्हापासून घटनेतला हा अनुच्छेद या राज्याच्या ओळखीचा ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आणि जडणघडणीचा मोठा हिस्सा राहिला आहे.

अगदी जम्मू काश्मीरचे राजे हरी सिंह यांच्या अधिपत्याखाली होतं तेव्हाही या राज्याचे नियम वेगळे होते. इथे कोणीही बाहेरची व्यक्ती जमीन खरेदी करू शकत नव्हती.

परिस्थिती आणखी चिघळेल

भारतात विलीन झाल्यानंतरही हा नियम कायम राहिला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) चा एक थिंक टँक जम्मू काश्मीर स्टडी सेंटरने सुप्रीम कोर्टात कलम 35A विरुद्ध याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेवरूनच मेहबूबा मुफ्तींनी म्हटलं आहे की, जर या कलमाच्या विरोधात काही केलं गेलं तर तर काश्मिरातली परिस्थिती आणखी चिघळेल.

काश्मीरमध्ये सध्या परिस्थिती वाईट आहे याचंही कारण कलम 370 ला जाणीवपूर्वक कमजोर करणं हेच आहे. आता हा कायदा अगदी पोकळ झाला आहे, यातली सगळी हवाच काढून घेतली आहे.

कलम 370 नुसार फक्त तीन मुद्दे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येत होते - संरक्षण, परराष्ट्र संबंध आणि चलन. बाकी सगळ्या गोष्टी राज्य सरकारच्या अखत्यारित येत होत्या. पण हळूहळू कलम 370 कमजोर होत गेलं. आता त्यात काही बाकी असेल तर फक्त कलम 35A.

म्हणून काश्मीर खोऱ्यातल्या लोकांना आता भीती वाटते आहे की जर कलम 35A रद्द केलं तर भारतातल्या इतर राज्यातले लोक इथे येऊन स्थावर मालमत्ता खरेदी करून तिथे स्थायिक होतील. असं झालं तर मुस्लीम बहुसंख्याक असलेल्या राज्यात ते अल्पसंख्याक बनतील.

(बीबीसी प्रतिनिधी संदीप सोनी यांच्याशी झालेल्या चर्चेवर आधारित)

हेही वाचलंत का?


महसुलात घट झाल्यामुळे याच्या भरपाईसाठी कर्ज केंद्र आणि राज्य सरकार यांपैकी नमतं कोण घेणार? याबाबत हा वाद निर्माण झाला होता.

हे कर्ज राज्य सरकारनेच घ्यावं, असं 13 ऑक्टोबरला केंद्र सरकारने म्हटलं होतं. केरळचे अर्थमंत्री थॉमस आयझॅक यांनी याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा इशारा दिला होता. या मुद्द्यावर त्यांच्यासोबत नऊ राज्ये सहभागी होतील, असंही ते म्हणाले होते.

पण त्यानंतर, 15 ऑक्टोबरपर्यंत केंद्र सरकारची भूमिका थोडी मवाळ बनल्याचं पाहायला मिळालं.

केंद्र सरकारने गुरुवारी नवी घोषणा केली आहे. उत्पन्नात घट झाल्याने त्याच्या भरपाईसाठी केंद्र सरकार 1.1 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज घेईल आणि ते पैसे राज्य सरकारांना कर्जरुपाने देण्यात येतील, असं केंद्राने म्हटलं आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे दोन प्रश्न उपस्थित होतात. ते म्हणजे, दोनच दिवसात केंद्र सरकारने आपली भूमिका कशी बदलली? तसंच भारताच्या उत्पन्नावर याचा काय परिणाम होईल?

GST बाबत वाद कशामुळे?

GST कायद्यांतर्गत राज्यांना GST लागू केल्याच्या पाच वर्षांपर्यंत महसुलात होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई देण्याची तरतूद आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चालू वर्षात GST मध्ये झालेल्या 2.35 लाख कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईवरून एकमेकांसमोर आले आहेत.

केरळचे अर्थमंत्री थॉमस यांच्या मते, राज्य सरकारांनीच 2.35 लाख कोटींपैकी 1.1 लाख कोटी कर्ज स्वरुपात घ्यावेत अशी केंद्राची इच्छा होती.

केंद्र सरकारने GST बाबत नुकसानभरपाईसाठी गेल्या महिन्यात राज्यांसमोर दोन पर्याय ठेवले होते.

पण या प्रस्तावाला 10 राज्यांनी असहमती दर्शवली. यामध्ये महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि केरळसारखे बहुतांश बिगर-भाजपशासित राज्यं होती.

राज्य आणि केंद्र सरकारचं म्हणणं नेमकं काय?

माजी केंद्रीय अर्थ सचिव एस. सुभाष चंद्र गर्ग सांगतात, "राज्य सरकारला बाजारातून थेट कर्ज घेण्यात अडचणी येतील, असं राज्य सरकारांचं म्हणणं होतं. या प्रकारे कर्ज घेतल्यास त्याचा व्याजदर प्रत्येक राज्यासाठी वेगळा असेल. तसंच दुसरी गोष्ट म्हणजे, कर्जाची मुदत, रक्कम आणि ती फेडण्याची पद्धत यांमध्येही फरक असेल. त्यामुळे हे कर्ज केंद्रानेच घ्यायला हवं.

पण केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, केंद्राने कर्ज घेतल्यामुळे सरकारच्या महसुली उत्पन्नातील तूट वाढेल. कोव्हिड-19 च्या काळात GST च्या उत्पन्नात घट झालेली असताना पुन्हा ही रक्कम राज्यांना देण्याची इच्छा केंद्र सरकारची नव्हती.

या मुद्द्यावरच केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये वाद होता.

नव्या निर्णयामुळे महसुलावर परिणाम

दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद त्यांच्या हिशोबाने बरोबर होते. पण या मुद्द्यावर एका रात्रीतून अचानक यू-टर्न घेण्याची वेळ केंद्र सरकारवर का आली?

या प्रश्नाचं उत्तर देताना सुभाष चंद्र गर्ग सांगतात, "केंद्र सरकारला योग्य वेळी जाग आली. केंद्राने कर्ज स्वरूपात ही रक्कम राज्य सरकारला दिल्यास त्यांच्या महसुलात कोणताच फरक पडणार नाही."

"अकाऊंटिंग ही एक प्रक्रिया आहे. यामध्ये मायनस एंट्री असते. गेल्या काही कालावधीत भारत सरकारमध्ये याचा वापर सुरू झाला आहे. याअंतर्गत भारत सरकारकडून इतरांना दिलेलं कर्ज यातून घटवलं जातं. त्यामुळे त्याचा परिणाम हिशोबात शून्यच दिसतो. या पद्धतीमुळे केंद्र सरकारने कर्ज घेतलं तरी महसुली तुटीवर परिणाम होणार नाही. सरकारी तिजोरीवर त्याचा भार येणार नाही," असं ते सांगतात.

गर्ग यांच्या मते, "रिझर्व्ह बँक गरजेप्रमाणे देशाच्या अर्थ नितीचं व्यवस्थापन करते. रिझर्व्ह बँकेची ओपन मार्केट (OMO) नामक एक विशेष प्रक्रिया असते. याअंतर्गत रिझर्व्ह बँक केंद्र सरकारचे बॉन्ड...


महागडी तिकीटं आणि खास पाहूणे यासाठी हा कार्यक्रम ओळखला जातो. या वर्षीची थीमही आहे Camp: Notes on Fashion. छायाचित्रकार सुसान सोंटाग यांच्या Notes on Camp या निबंधावर ही थीम बेतलेली आहे.

त्यामुळे यावर्षी या कार्यक्रमातील वेशभूषा विरोधाभास, विनोद, अनुकरण, कौशल्य, अतिरेक यांच्यावर आधारित आहे.

या सगळ्याची झलक गायिका लेडी गागाच्या गुलाबी रंगाच्या ड्रेसमध्ये आली. मात्र जे दिसलं ते प्रत्यक्षात तसं नव्हतं.

लेडी गागा या कार्यक्रमाच्या यजमानांपैकी एक आहेत. ती एका गुलाबी रंगाच्या ड्रेसमध्ये आली.

तिने गुलाबी गाऊन बाजूला केला आणि ती काळ्या गाऊन मध्ये अवतरली.

नंतर तोही तिने बाजूला केला. आत तिने गुलाबी रंगाचा स्लीम फिट ड्रेस घातला होता.

तो ड्रेस बाजूला केल्यावर ती शेवटी या रुपात दिसली.

सेरेना विलियम्सही या कार्यक्रमाची यजमान होती. ती एका पिवळ्या गाऊन मध्ये आली. त्यावर तिने नाईके कंपनीचे शूज घातले होते.

जेनेल मोनेनी : हीने किती हॅट्स घातल्यात, ओळखा बरं...

केनियाची अभिनेत्री लुपिता न्याँगने अशी पोझ दिली.

अभिनेता मायकल उरीचा डबल धमाका लूक

'डोळे पाहा डोळे': अभिनेत्री एझरा मिलरचा हा लुक चक्रा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वून टाकणार आहे.

कॅटी पेरीने तर झुंबरच चढवलं.

रिअॅलिटी टीव्ही शो मधील कार्डेशिअन कुटुंब या सोहळ्याला उपस्थित होते.

प्रियंका चोप्रा आणि निक जोनास. मेट गालाच्या 2017 सालच्या कार्यक्रमात पहिल्यांदा ते एकमेकांना भेटले होते.

त्यानंतर आले निक जोनासचा मोठा भाऊ जो आणि त्याची बायको सोफी टर्नर, जी गेम ऑफ थ्रोन्समधली 'सान्सा' आहे.

लॅवर्न कॉक्सने हा काळा ड्रेस घालून भडक मेक अप केला होता.

हॅरी स्टाईल्स हा या कार्यक्रमाचा आणखी एक आयोजक. काळा टॉप आणि ट्राऊझर घालून त्याने या कार्यक्रमाला हजेरी लावली.

गुची ब्रँडचा अलेसँड्रो मायकेलही या कार्यक्रमाचा यजमान आहे.

गायक बिली पॉर्टरने असे पंख पसरवले.

अबब! थिएटरचा मालक जॉर्डन रोथने स्वत:चं थेट थिएटर हॉलमध्येच रूपांतर केलं.

'टायटॅनिक'चं गाण गाणारी सेलीन डियॉननेही चाहत्यांना अजिबात निराश केलं नाही.

"कसला हा दुतोंडीपणा?" अभिनेता जेरेड लेटो

मेरिकेची ड्रॅग क्वीन अॅक्वेरियाने केस काहीशे असे रंगवले

अभिनेत्री यारा शाहिदीनेही पिसारा फुलवला

वॉग मासिकाच्या संपादर अॅना विंटोरही मागे नव्हत्या.

सर्व फोटोंचे मालकीहक्क सुरक्षित.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


महागाई वाढतच जाणार का?

महागाईचा चटका सोसणाऱ्या त्या एकट्याच नाहीत. सरकारतर्फे जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीत किरकोळ चलनवाढीचा दर वाढून 7.59 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. डिसेंबरमध्ये चलनवाढ 7.35 टक्क्यांवर पोहोचली होती. जानेवारी 2019 मध्ये किरकोळ महागाईचा दर 2.05 टक्के होता.

इंधन आणि खाद्यपदार्थांच्या दरात वाढ झाल्यामुळे महागाईने मे 2014 पासूनचा उच्चांक गाठला आहे. तेव्हा तर महागाईचा दर 8.3% होता. त्यामुळे आता चिंता जरा वाढली आहे.

तज्ज्ञ मंडळी सध्या घाऊक किंमत निर्देशांकावर (Wholesale Price Index) लक्ष ठेवून आहेत. जानेवारीत हा निर्देशांक 3.1% होता. डिसेंबरमध्ये तो 2.59 टक्के होता.

WPI ठरवताना प्राथमिक गरजा, इंधन आणि उत्पादित वस्तू या तीन गोष्टी लक्षात घेतल्या जातात. किरकोळ महागाईच्या दराचा विचार करताना व खाद्यपदार्थं, पेयं, तंबाखू, कपडा आणि रिअल इस्टेट या गोष्टी विचारात घेतल्या जातात.

अर्थव्यवस्थेची परिस्थितीत जाणून घेण्यासाठी ही दोन परिमाणं पुरेशी ठरतात. तज्ज्ञांच्या मते हे दोन्ही आकडे चिंताजनक आहेत.

Information and Credit Rating Agency (ICRA) च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ आदिती नायर सांगत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ात, "जानेवारी 2020 मधला महागाईचा दर अतिशय निराशाजनक आहे. प्रथिनांची किंमत जास्त राहण्याचे चिन्ह आहेत, तर भाज्यांचे भाव कमी होऊ शकतात. मात्र मूळ महागाईच वाढल्यामुळे हा चिंतेचा विषय आहे."

कोटक महिंद्रा बँकेच्या ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ उपासना भारद्वाज यांच्यानुसार, "अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर सध्या कमी आहे. खाद्यपदार्थांच्या किमती चढ्या राहणार असल्यामुळे 2021च्या पहिल्या सहा महिन्यात महागाईचा दर 6 टक्क्यांवर असण्याची शक्यता आहे."

"खाद्यपदार्थांमधली महागाई जास्त असली तरी ताजा माल बाजारात येतच राहणार असल्यामुळे ही महागाई जरा संतुलित राहण्याची शक्यता आहे. कच्च्या तेलाच्या दरात घट झाल्यामुळे तेलाच्या दरात सौम्य महागाई येण्याची शक्यता आहे," असं CARE रेटिंग्सचे सहाय्यक अर्थतज्ज्ञ सुशांत हेडे म्हणाले.

मात्र काही तज्ज्ञांच्या मते ग्रामीण भागात महागाईच्या दराने काहीसा दिलासा दिला आहे. गेल्या 19 महिन्यात पहिल्यांदाच ग्रामीण भागातील महागाईचा दर शहरी भागातील महागाईपेक्षा जास्त तेजीने वाढला आहे.

अर्थतज्ज्ञांच्या मते भारतातील दोन तृतीयांश ग्रामीण जनता पोटापाण्यासाठी कृषीक्षेत्रावर अवलंबून असते. अर्थव्यवस्थेचा हा 15 टक्के भाग असतो. आणि खाद्यपदार्थांचे चढे भाव पाहिले तर अतिरिक्त पैसा शेतकऱ्यांच्या हातात येतोय, असं मानलं जात आहे.

"मला असं वाटतं की यामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती अधिक पैसा येईल. यामुळे पुढे जाऊन ग्रामीण भागातून मागणी वाढेल," असं L&T फायनान्शिअल होल्डिंगच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ रूपा रेगे-नित्सुरे रॉयटर्स वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हणाल्या.

भारतात सध्या चलनफुगवटा आहे का?

काही तज्ज्ञ भारतात सध्या चलनफुगवटा आहे का, अशी शंका व्यक्त करत आहेत. "सतत महागाई आणि GDPवृद्धी दरात झालेली घट म्हणजे चलनफुगवटा. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ मंदावली आहे, मात्र काही घट झालेली नाही. त्यामुळे थोड्याफार प्रमाणात मंदी आहे, पण हा चलनफुगवटा नाही.

"खाद्यपदार्थामुळे किरकोळ क्षेत्रातील महागाई वाढली आहे, तरीही ती सौम्य आहे. पुढच्या काही महिन्यात खाद्यपदार्थांच्या महागाईचा दर कमी होईल," असं हेडे म्हणाले.

RBIची भूमिका

जानेवारी-मार्च या तिमाहीत महागाईचा दर 6.5 टक्क्यांवर येईल आणि पुढच्या आर्थिक वर्षांच्या पूर्वार्धात हा दर 5-5.4 टक्क्यांवर येईल, असा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केला आहे.

महागाईचा दर 2 ते 6 टक्क्यांच्या मध्ये ठेवण्याचं रिझर्व्ह...


महाजनादेश यात्रा साताऱ्यात पोहोचल्यावर केलेल्या या भाषणामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर टीकास्त्र सोडले.

"विधानसभा निवडणुकीत शिवेंद्रसिंहराजे यांना विजयी करा," असं आवाहन करताना फडणवीस यांनी साताऱ्याचे प्रश्न लवकरच मार्गी लावू असे आश्वासनही दिले. "शहराच्या हद्दवाढीचा प्रश्न सोडवू, रस्त्यांच्या कामासाठी 50 कोटी रुपये देऊ," असे सांगताना शिवरायांच्या भूमीसाठी जे जे मागाल ते देईन असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं.

उदयनराजे महाराष्ट्राचे राजे आहेत, त्यांचा मान-सन्मान कमी होऊ देणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. तत्पुर्वी उदयनराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्र्यांना पगडी दिली तर शिवेंद्रसिंह राजे यांनी त्यांना तलवार भेट दिली.

माझी फाईल कचऱ्यात जायची

यावेळेस बोलताना उदयनराजे भोसले यांनीही काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर घणाघाती टीका केली. ते म्हणाले, "मी माझी फाईल घेऊन काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांकडे फाईल घेऊन गेलं की ती डस्टबिनमध्य़े जायची. मी निवडणूक जिंकली असली तरी नैतिकदृषट्या हरलो आहे. मुख्यमंत्रीपदी पृथ्वीराज चव्हाणही होते आणि देवेंद्र फडणवीसही आहेत. पद तेच आहे. पण तेव्हा काम झ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाली नाहीत. "

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गळतीवर बोलताना उदयनराजे म्हणाले, "वेळीच आत्मचिंतन, आत्मपरिक्षण केलं असतं तर आत्मक्लेश करायची वेळ आली नसती."

'न मिळणारी द्राक्षं आंबट'

जी द्राक्षं मिळत नाही, ती आंबट असतात, अशी शरद पवारांची स्थिती झाली आहे. जोपर्यंत उदयनराजे सोबत होते त्यांना घेऊन मतं मागण्यात पवारांना आनंद वाटत होता, असं वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं.

महाजनादेश यात्रेच्या निमित्तानं पुण्यात मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केलं.

उदयनराजे यांच्या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून होणारी टीका म्हणजे जी द्राक्षं मिळत नाहीत, ती आंबट, अशी स्थिती असल्याचा टोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला.

"उदयन राजे त्यांच्यासोबत होते तोपर्यंत त्यांना समोर करून मत मागायला आनंद वाटत होता. दीड महिन्यांपूर्वी उदयन राजेंनी शिवस्वराज्य यात्रा काढावी असा आग्रह राष्ट्रवादी काँग्रेसनं धरला होता. तेव्हा उदयनराजे राष्ट्रवादीसाठी चांगले होते. आता मात्र ते राष्ट्रवादीसाठी खराब झाले आहेत," अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रवादीवर टीका केली.

'बारामतीत कलम 370 आहे काय?'

14 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या जनादेश यात्रेदरम्यान राष्ट्रवादीच्या काही कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केलं. या आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी कडून केला जात आहे.

यावर विचारलं असता, मुख्यमंत्र्यांनी बारामती मध्ये काय 370 कलम आहे का? असा प्रश्न विचारला.

"बारामतीमध्ये दुसऱ्या पक्षाच्या नेत्यांनी सभाच घायच्या नाहीत का? बारामतीमध्ये काय कलम 370 लागलंय की बारामती वेगळं झालंय महाराष्ट्रातून? जर भाजपच्या  कार्यकर्त्यांनी  शरद पवारांच्या प्रत्येक सभांमध्ये जाऊन गोंधळ घातला तर चालेल का, ही पद्धत आहे का?" असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना उपस्थित केला.

मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेतले इतर मुद्दे-

1. पिंपरी चिंचडवला नवीन आयुक्तायलय सुरू करण्यात आलं. पुणे म्हणजे महाराष्ट्राचं इंडस्ट्रियल मॅग्नेट.

2. गेल्या 5 वर्षांत देशात सर्वाधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, देशामधील सर्वाधिक रोजगार महाराष्ट्रात आलाय. रोजगार निर्मितीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे.

3. पश्चिम महाराष्ट्रातील सिंचनाचे बंद...


महाडमध्ये बिल्डींग पडल्याची बातमी  संध्याकाळी 7 च्या सुमारास न्यूज चॅनेलवर धडकू लागली. कोणी 70-80 लोक अडकल्याची भीती व्यक्त करत होतं तर कोणी 100 हून अधिक लोक असल्याचं सांगत होतं. एकूणच सगळं चित्र भीषण होतं.

पत्त्यासारख्या कोसळलेल्या इमारतीच्या ढिगाऱ्याचे फोटो आणि व्हीडिओ व्हायरल होऊ लागले. महाडमधल्या लोकांशी बोलताना ही घटना खूप मोठी असल्याचा अंदाज ते व्यक्त करत होते. मृतांचा आकडा किती मोठा असेल याचा वेगवेगळे अंदाज लावले जात होते.

एनडीआरएफच्या चार टीम पोहचल्याचं अधिकार्‍यांनी सांगितलं. बचाव पथकाने त्यांचं काम सुरू केलं असलं तरी पावसाचा मोठा अडथळा जाणवत होता.. दोन जणांचा मृत्यूचा आकडा रात्रीपर्यंत कळला होता. हे सगळं टीव्हीवर दिसत होतं. दुसऱ्या दिवशी वार्तांकन करण्यासाठी मी आणि माझा सहकारी तिथे पोहोचलो तेव्हा मात्र परिस्थिती आणखी बिकट असल्याचं स्पष्ट झालं.

पोलिसांचे बॅरिकेड्स असले तरी घटनास्थळी बघ्यांची  प्रचंड गर्दी होती. त्या गर्दीतून वाट काढत आम्ही  पोहचलो. लोकांना बाहेर काढण्याचं काम  सुरू होतं. मृतांचा आकडा सकाळपर्यंत दोन होता. 'त्या' इमारतीतल्या  लोकांना बाजूच्या इमारतीच्या  प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ार्किंगमध्ये हलवलं होतं.

आजूबाजूच्या फक्त बघायला आलेल्या लोकांमुळे सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम सर्रास पायदळी तुडवले जात होते. दुर्घटना मोठी होती तरीही कोव्हिड काळात जगतोय याची वारंवार जाणीव करून द्यावी लागते, हे वास्तव पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं.

आम्ही बातमीसाठी व्हिज्युअल्स घेत होतो. अडकलेल्या लोकांचे नातेवाईक त्या ढिगाऱ्याखालून आपलं कोणी आता बाहेर निघतंय का? निघालं तरी ती व्यक्ती जिवंत आहे का? असे अनेक प्रश्न उपस्थितांच्या मनात होते. घड्याळाचे काटे सरकत होते.

"अम्मी आप कहॉं हो...?"

इमारतीला लागून असलेल्या घराच्या कट्ट्यावर  साधारण चाळिशीतला एक माणूस घाबरलेल्या अवस्थेत बसला होता. त्याचे डोळे रडून लाल झाले होते, कपडे अस्ताव्यस्त झाले होते. चेहराभर चिंतेचे भाव पसरले होते.

त्याच्या आजूबाजूचे लोक त्याला समजावत होते. 'पण तुमचं नशीब बलवत्तर म्हणून तुम्ही वाचलात' हे वाक्य माझ्या कानावर पडलं आणि मी त्यांच्याशी बोलण्यासाठी पुढे गेले. बशीर पारकर असं त्या व्यक्तीचं  नाव होतं.

ते सांगत होते, "माझं आणि माझ्या मेहुणीचं कुटुंब एकत्र राहत होतं. लॉकडाऊनमध्ये 15 दिवसांपूर्वी मी माझं कुटुंब म्हणजे पत्नी आणि मुलांना घेऊन माझ्या गावी गेलो. माझ्या भाच्यांची ऑनलाईन शाळा होती म्हणून ती इथेच थांबली. आमची मुलं रोज व्हीडिओ कॉलवर गप्पा मारायची. काल सकाळचा व्हीडिओ कॉल आला तो शेवटचाच..!"

बशीरच्या मेहुणीचं पूर्ण कुटुंब ढिगाऱ्याखाली अडकलं होतं.. बशीर यांचा संसारही उध्वस्त झाला होता. पण लोक बशीर यांना तुमचं तरी कुटुंब वाचलं यासाठी धीर देत होते. बशीरची मानसिक अवस्था त्यांच्या चेहर्‍यावरून कळत होती. रडत रडत बोलताना बशीर यांचा संताप अनावर झाला.

"मॅडम या बिल्डरना भर चौकात फाशी दिली पाहिजे. आम्ही 2017 ला पै-पै जोडून फ्लॅट घेतलाय. चार वर्षांत इमारत पडली आणि आमची माणसं गेली. त्यांना पण कळू दे घर संसार उद्ध्वस्त झाल्यावर काय होतं ते.!" बशीरच्या डोळ्यांतून पाणी आणि संताप एकत्र वाहत होता.

आम्ही बशीर यांच्याशी  बोलून 'त्या' इमारतीतल्या बचावलेल्या लोकांना जिथे ठेवलं होतं तिथे गेलो. तिथे फौजिया मुकादम नावाची एक महिला रडत रडत माळ जपत होती. "अल्ला मेरे बेटे को बचाना" म्हणत होती. फौजियाला दोन मुलं. एक 18 वर्षांचा आणि एक बारा वर्षाचा...

त्या सांगू लागल्या, "6.30 च्या सुमारास इमारत पडायला लागली, तेव्हा माझा मोठा मुलगा माझ्याकडे धावत आला आणि...


महात्मा गांधी

कृष्णवर्णीय लोकांची एक कॉलेज टीम 1930च्या दशकात हॉर्वर्ड विद्यापीठाच्या अहंकारी श्वेतवर्णीय टीमचा एका वादविवाद स्पर्धेत पराभव करते असं या चित्रपटात दाखवण्यात आलं आहे.

गांधी आणि जमावाच्या हातून घडणाऱ्या हिंसेच्या संदर्भात या चित्रपटाची चर्चा कशी प्रस्तुत ठरू शकते असा प्रश्न तुमच्या मनात येऊ शकतो.

त्यामागचं कारण असं की या चित्रपटात त्या काळात अमेरिकेतल्या दक्षिण प्रांतात गोऱ्या अमेरिकन नागरिकांच्या जमावाच्या हातून कृष्णवर्णीय आफ्रिकी अमेरिकनांच्या हत्या किंवा लिंचिंगचं मार्मिक चित्र दाखवण्यात आलं होतं.

लिंचिंगच्या करूण संदर्भाच्या छायेत श्वेतवर्णीय अहंकाराने ग्रस्त हार्वर्डच्या (खऱ्या इतिहासात साउथ कॅलिफोर्निया विद्यापीठ) वक्त्यांना पराभूत करत त्यांच्या माणूसपणाच्या प्रबोधनासाठी कृष्णवर्णीय वक्ते वारंवार महात्मा गांधी यांचं नाव आणि त्यांच्या विचारांचा आधार घेतात. अशा प्रकारे संपूर्ण सिनेमात 9 वेळा लिंचिंग तर 11 वेळा महात्मा गांधी यांचं नाव घेण्यात आलं आहे.

विशेष म्हणजे त्या काळात महात्मा गांधी इथे भारतातही अशाच मानवतावादी प्रश्नांवर भारतीय आणि ब्रिटिशांचं एकत्र प्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बोधन करत होते. 1931 मध्ये कुणीतरी महात्मा गांधी यांना पत्र लिहिलं होतं. त्यात अमेरिकेत एका कृष्णवर्णीय व्यक्तीला जमावाने जिवंत जाळल्याबाबत 'लिटररी डायजेस्ट'मध्ये छापून आलेल्या बातमीचं कात्रणही पाठवलं होतं.

पत्र लिहिणाऱ्याने गांधींना म्हटलं होतं की एखादा अमेरिकी पाहुणा तुम्हाला भेटायला आला आणि तुमच्याकडे त्याच्या देशासाठी एखादा संदेश मागितला, तर तुम्ही त्याला हाच संदेश द्या की त्यांनी तिथे होणाऱ्या कृष्णवर्णीयांच्या हत्या थांबवाव्यात.

14 मे 1931रोजी महात्मा गांधी यांनी या पत्राच्या उत्तरादाखल 'यंग इंडिया'मध्ये लिहिलं - 'अशा घटनांविषयी वाचल्यावर मन उदास होतं. मात्र, अमेरिकेतली जनता या वाईट प्रवृत्तीविषयी पूर्णपणे जागरुक आहे आणि अमेरिकी जीवनातला हा कलंक दूर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करत आहे, यात मला तिळमात्र शंका नाही.'

आजचा अमेरिकन समाज बऱ्याच प्रमाणात त्या झुंडशाहीतून खरोखर मुक्त झाला आहे. लिंचिंग हा शब्द आला आहे विल्यम लिंच या नावावरून. विल्यम लिंच नावाचा एक अमेरिकन कॅप्टन होता. या अमेरिकी कॅप्टनच्या स्वभावावरून पडलं होतं.

मात्र, या घटनेच्या 90 वर्षांनंतर हे आपलं दुर्भाग्य आहे की आपण आज भारतात जमावाकडून हत्या होण्याची वृत्ती आणि घटना यावर चर्चा करतोय आणि आपल्याला पुन्हा एकदा गांधींची आठवण होतेय.

गांधींजींवर झाला होता हल्ला

हा विचित्र योगायोगच म्हणावा लागेल की 1931च्या 34 वर्षं आधी 13 जानेवारी 1897 रोजीच स्वतः गांधींजींचा जीव जमावाच्या हातून कसाबसा वाचला होता. दक्षिण आफ्रिकेतल्या डरबन शहरात जवळपास 6000 इंग्रजांच्या संतप्त जमावाने महात्मा गांधी यांना घेराव घातला होता.

त्यांना त्यांच्या नेत्याने इतकं उत्तेजित केलं होतं की महात्मा गांधी यांना बेदम मारहाण करून त्यांना ठार करायची या जमावाची इच्छा होतं. महात्मा गांधी यांनी त्यांच्या आत्मकथेत आणि इतर अनेक प्रसंगी या घटनेचं सविस्तर वर्णन केलं आहे.

संतापलेल्या जमावाने आधी गांधीजींवर दगड आणि सडलेली अंडी फेकली. यानंतर कुणीतरी त्यांची टोपी उडवली. यानंतर हाथ आणि पायांनी बेदम मारहाण करायला सुरुवात झाली. गांधी जवळपास बेशुद्ध होऊन पडले होते. तेवढ्यात एका इंग्रज स्त्रीनेच पुढे येऊन त्यांचे प्राण वाचवले होते.

यानंतर पोलिसांच्या देखरेखीत गांधीजी कसेबसे त्यांचे मित्र पारसी रुस्तमजी यांच्या घरी पोचले खरे. मात्र, हजारो लोकांच्या जमावाने त्या घरालाही घेरलं....


महात्मा गांधी

श्रीमती सँगर ह्या 18 दिवसांच्या भारतभेटीवर होत्या. या दौऱ्यात त्यांनी भारतातील डॉक्टर, संतती नियमनासाठी झटणारे समाजसेवक तसेच महिलामुक्तीसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या भेटी घेतल्या आणि चर्चा केल्या.

महाराष्ट्रातल्या आश्रमात महात्मा गांधी आणि मार्गारेट यांच्यातही फार वेधक चर्चा झाली. या चर्चेबाबतचे तपशील हा लवकरच येऊ घातलेल्या प्रसिद्ध इतिहासतज्ज्ञ रामचंद्र गुहा यांच्या राष्ट्रपिता गांधीजींवरील जीवनचरित्रात्मक पुस्तकाचा लक्षवेधी भाग आहे. जगभरातल्या अनेक दस्तावेजांमधून आणि 60हून अधिक संग्रहांमधून, अभ्यासपूर्ण दाखले गोळा करत गुहा यांनी गांधीजींवरचे हे 1,129 पानी पुस्तक लिहिले आहे. जगभर मान्यता आणि प्रसिद्धी मिळालेले गांधी 1915 साली दक्षिण आफ्रिकेतून भारतात परत आल्यापासून ते 1948 साली त्यांची हत्या होईपर्यंतच्या काळातील त्यांच्या आयुष्यातील नाट्यपूर्ण घडामोडींचा वेध घेणारे हे पुस्तक आहे.

महिलांचे हक्क, सेक्स आणि ब्रह्मचर्य याविषयींची गांधींजींची मते आणि विचार यांचाही समावेश या चरित्रात्मक पुस्तकात आहे.

एका प्रभावी नेता आणि दुसरा हाडाची कार्यकर्ती अशी गांधीजी - सँगर यां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च्यातली चर्चा होती. आश्रमात झालेल्या बैठकीतील मुद्द्यांचे टिपण गांधीजींचे कुशल सचिव महादेव देसाई यांनी काढले होते. "महिलांची मुक्ती झाली पाहिजे. त्यांचे दैव घडवणाऱ्या त्या स्वतःच असल्या पाहिजेत, या मुद्द्यावर दोघांमध्येही एकमत झाल्याचे दिसत होते," असे त्यांनी लिहून ठेवले आहे.

मात्र चर्चेदरम्यानच मतभेदाची ठिणगी उडाली.

मार्गारेट सँगर

श्रीमती सँगर यांनी, अमेरिकेतले पहिले संतती नियमन केंद्र 1916 साली न्यूयॉर्कमध्ये सुरू केले होते. महिलांची मुक्ती खऱ्या अर्थाने तेव्हाच प्रत्यक्षात येईल, जेव्हा नको असलेल्या गर्भधारणेपासून त्यांची सुटका होईल, यावर त्यांचा ठाम विश्वास होता.

पण गांधीजींनी याला आक्षेप नोंदवला. महिलांनीच नवऱ्यांना परावृत्त केले पाहिजे, तसेच नवऱ्यांनीही स्वतःच्या 'पाशवी इच्छे'वर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, असे सांगत गांधीजींनी सेक्सकडे अर्थात लैंगिक संबंधांकडे फक्त प्रजननाचे साधन म्हणून पाहिले पाहिजे असे सँगर यांना सुचवले.

श्रीमती सँगर यांनी लढवय्याप्रमाणे आपला मुद्दा लावून धरला.

त्या गांधीजींना म्हणाल्या, "पुरुषांप्रमाणेच महिलांच्या तितक्याच तीव्र कामुक भावना असतात. अनेक वेळेला बायकोही तिच्या जोडीदाराकडून शारीरिक मिलनाची अपेक्षा करत असते." "असे असताना, प्रेमात आकंठ बुडालेल्या, सुखी संसारातील जोडप्यांना साधारण दोन वर्षांतून एकदा, फक्त मूल जन्माला घालावयाचे असल्यावरच शारीरिक संबंध ठेवावेत. अशी त्यांच्यातली सेक्सची कृती नियंत्रित ठेवता येईल, असे तुम्हाला खरेच वाटते?" असं त्यांनी धाडसाने विचारले होते.

"नेमक्या याच वळणावर गर्भनिरोधक साधने मदतीला येतात," असे त्यांनी ठासून सांगितले. शरीर संबंधांनंतर येणारी नकोशी गर्भधारणा टाळणे शक्य झाले तरच स्त्रियांना त्यांच्या शरीरावर नियंत्रण मिळेल आणि त्यांना मदतच होईल, असा विचार त्यांनी मांडला होता.

मात्र गांधी त्यांच्या मुद्द्यावर अडून होते. त्यांची भूमिका काहीशी तात्विक होती.

महात्मा गांधी आपल्या सहकाऱ्यांसमवेत

"सर्व प्रकारच्या सेक्सकडे मी एक 'भूक' या भावनेने पाहतो," असे त्यांनी श्रीमती सँगर यांना सांगितले. यासाठी त्यांनी स्वतःच्या लग्नाचे उदाहरण दिले. "मी सर्वप्रकारच्या 'ऐहिक सुखाला रामराम' केल्यानंतर माझी बायको, कस्तुरबा हिच्याबरोबरचे माझे नाते अत्युच्च स्थानी, एका आध्यात्मिक पातळीवर पोहोचले," असा दाखला गांधीजींनी दिला.

वयाच्या तेराव्या...


महात्मा गांधी

हा पुतळा हटवला जावा यासाठी इथले विद्यार्थी दोन वर्षांपासून आंदोलन करत होते. यासाठी कोर्टात याचिकाही करण्यात आली होती. अखेर हा पुतळा विद्यापीठातून हटवला गेला आहे. इथल्या विद्यार्थ्यांनी बीबीसीसोबत संवाद साधताना सांगितलं की, "महात्मा गांधींनी आफ्रिकन लोकांबद्दल वर्णद्वेषी विधानं केली होती. त्यामुळे त्यांचा अभिमान आम्ही का बाळगावा? त्यांच्याऐवजी आफ्रिकन नेत्याचा पुतळा इथे बसवला जावा."

गांधीजींच्या आफ्रिकेतल्या वास्तव्यादरम्यान त्यांनी ही कथित वर्णद्वेषी विधानं केली होती. त्यांनी १९०४मध्ये एका पत्रात आफ्रिकन लोकांना काफीर म्हटल्याचा दाखलाही देण्यात आला आहे.

गांधीजींनी आफ्रिकन वंशाच्या लोकांवर नेमकी कधी आणि कोणती धक्कादायक विधान केली होती, याची सविस्तर माहिती तुम्हाला खाली दिलेल्या बीबीसी विश्वच्या बुलेटीनमध्ये पाहायला मिळेल.

बीबीसी विश्व बुलेटीन तुम्ही सोमवार ते शुक्रवार संध्याकाळी ७.०० वाजता मोबाईलवर जिओ टीव्ही अॅपवर पाहू शकता.

बीबीसी विश्व बुलेटीन पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:


महात्मा गांधी यांच्या हत्येच्या फेरतपासाची खरोखरच आवश्यकता आहे का? याची पडताळणी करण्याचे आदेश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

या तपासासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं विधिज्ञ अमरेंद्र शरण यांची नियुक्ती केली आहे. गांधी हत्येत आणखी एका आरोपीचा सहभाग होता काय? याबाबत मुख्यत्वे तपासणी केली जाणार आहे.

'अभिनव भारत' संघटनेशी संबंधित पंकज फडणीस यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यावर शुक्रवारी न्यायालयात सुनावणी झाल्यावर शरण यांची अमायकस क्यूरी (न्यायालयाचा मित्र) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

त्रावणकोर इथल्या देवासम मंदिराच्या बोर्डानं मंदिरात प्रथमच 6 दलित पुजाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.

दलित पुजऱ्यांची नियुक्ती

टाइम्स ऑफ इंडियामधील वृत्तानुसार, त्रावणकोरमधल्या देवासम मंदिराच्या बोर्डानं मंदिराच्या पुजाऱ्यांची नियुक्ती करताना नवा पायंडा पाडला आहे.

नव्यानं नियुक्त करण्या आलेल्यांपैकी 36 पुजारी हे ब्राह्मण समाजातील नाहीत. विशेष म्हणजे यातील 6 पुजारी हे दलित आहेत.

यापूर्वी मंदिर बोर्डानं, ब्राह्मण समाजातील नसलेल्यांची पुजारी म्हणून नियुक्ती केली होती. पण, दलित समाजातील पुजारी नेमण्याची... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ही पहिलीच वेळ आहे.

नोटबंदीनंतर ५,८०० कंपन्यांनी केलेले बेनामी व्यवहार उघड झाले आहेत.

बनावट कंपन्यांच पितळ उघड

महाराष्ट्र टाइम्समधील वृत्तानुसार, काळा पैसा आणि शेल कंपन्यांच्या विरोधातील भक्कम पुरावे केंद्र सरकारनं गोळा केले आहेत. नोटाबंदीनंतर झालेल्या संशयास्पद व्यवहारांची माहिती 13 बँकांनी केंद्राला सादर केली.

त्यामध्ये ५,८०० कंपन्यांनी केलेले बेनामी व्यवहार उघड झाले आहेत. नोटाबंदीनंतरच्या काळात या खात्यांतून ४५५२ कोटी रुपये काढल्याचं समोर आले आहे. बँकांनी या कंपन्यांच्या १३,१४० खात्यांचे तपशील सादर केले आहेत.

यातील एका कंपनीकडे २,१३४ बँक खाती असल्याचे उघड झालं आहे.

नारायण राणे यांच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली.

राणेंविरोधात जनहित याचिका

लोकसत्तामधील वृत्तानुसार, नारायण राणे यांनी 'महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष' स्थापन करून NDA मध्ये जाण्याची तयारी सुरू केली आहे.

राणे यांच्यासह एका नामांकित विकासकाविरोधात ३०० कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपाप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयातर्फे (ईडी) सुरू असलेली चौकशी अचानक बंद करण्यात आली आहे.

राणे सत्ताधारी भाजपच्या गोटात सहभागी होत असल्यानं ही चौकशी बंद करण्यात आली आहे, असा आरोप या जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. ही याचिका केतन तिरोडकर यांनी दाखल केली आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


महात्मा जोतीराव फुले यांच्यासोबत त्यांचा मुलगा यशवंत

अशातच सत्यशोधक चळवळीतल्या त्यांच्या खंद्या सहकाऱ्यांनी जोतिबांविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी एक सोहळा आयोजित करायचं ठरवलं. त्यासाठी भायखळ्याच्या मांडवी कोळीवाड्यातलं रघुनाथ महाराज सभागृह निश्चित करण्यात आलं.

हा सोहळा आयोजित करण्यासाठी सत्यशोधक चळवळीचे नेते नारायण मेघाजी लोखंडे, रावबहाद्दूर वंडेकर यांनी पुढाकार घेतला होता. सोबत दामोदर सावळाराम यंदे, तेलुगू नेते स्वामी रामय्या व्यंकय्या आय्यावारू, मोरो विठ्ठल वाळवेकर असे फुलेंचे सहकारीही होते.

नारायण मेघाजी लोखंडे हे जोतिबांच्या विचाराने प्रेरित होऊन 'दीनबंधू' नावाचं समाज प्रबोधन नियतकालिक चालवत होते. या लोखंडे यानांच भारतातल्या कामगार चळवळीचे जनक म्हटलं जातं. जोतिबांचे विचार आणि कार्य ही त्यांच्या कामाची प्रेरणा होती.

नारायण लोखंडे यांच्यावर पत्रकार मनोहर कदम यांनी संशोधनपर पुस्तकाचं लेखन केलंय. ते लिहितात- 'लोखंडे आणि वंडेकर या दोन पुढाऱ्यांच्या सह्यांनी सभेची आमंत्रणं गेल्यानं सभेला हॉलमध्ये जागा पुरली नाही. मुंबईतील प्रतिष्ठित नागरिक, दुकानदार, कारखानदार आणि मजूर असे दोन-अडी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च हजार लोक जमले होते.'

नारायण मेघाजी लोखंडे यांच्या चरित्राचे मुखपृष्ठ

त्या काळी अशा प्रकारचा सत्कार सोहळा होणं ही पहिलीच घटना होती. कारण तोपर्यंत आपापल्या तथाकथित उच्च जाती आणि धर्मातील विद्वानांचा सत्कार करण्याचीच प्रथा प्रचलित होती.

सोहळ्याला सर्व जाती-धर्मांचे लोक

पण फुलेंच्या बाबतीत अपवाद असा होता की त्यांनी जातीभेदावर प्रहार करणारं काम केलं. तरीही अनेक जाती-धर्मातील लोक त्यांच्या चळवळीत जोडले गेले होते. ही चळवळ खऱ्याअर्थी समानतेची होती म्हणूनच अशा पहिल्या वहिल्या सत्कार सोहळ्यात सर्व जाती-धर्मातील लोक उपस्थित राहिले, असं लेखक आणि सामाजिक-राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

लेखक धनंजय कीर यांनी जोतिबा फुलेंवर लिहिलेल्या चरित्रात या सत्कार सोहळ्याविषयी विस्तृत वर्णन लिहिलंय. 'गावोगावच्या कार्यकर्त्यांना आमंत्रण देण्यात आले. आपल्या अलौकिक नेत्याच्या सत्काराचा दिवस त्यांनी 11 मे 1888 हा ठरविला. मुंबईतील काही प्रतिष्ठित व्यक्तींनाही आमंत्रण देण्यात आले. सयाजीराव महाराज यांनाही आमंत्रण देण्यात आले होते. जोतीरावांना हिंदुस्थानचे 'बुकर टी. वॉशिंग्टन' अशी पदवी द्यावी असा निरोप दामोदर सावळाराम यंदे यांच्याकरवी सयाजीरावांनी पाठविला होता.'

ब्रिटिश सरकारकडून किंवा धर्मशास्त्र्यांकडून सत्कारमूर्तींना रावसाहेब, रावबहाद्दूर, महोपाध्याय अशा प्रकारच्या पद्व्या दिल्या जात. त्यामुळे सत्कार सोहळ्यात जोतिबांना काय पद्वी द्यावी याविषयी त्यांच्या सहकाऱ्यांमध्ये विचारविनिमय झाला असावा. समाजातल्या तळागाळातील लोकांसाठी लढणारा लोकनेता म्हणून फुल्यांची ओळख होती. त्यांनी समाजासाठी केलेला असीम त्याग, मानवी हक्कांचा लढा, ग्रंथांचं लेखन आणि समतेबद्दलचा नवा विचार यासाठी 'महात्मा' हीच पद्वी त्यांच्या सहकाऱ्यांना अधिक जवळची वाटली.

फुलेंविषयी त्यांच्या सहकाऱ्यांमध्ये नेमक्या काय भावना होत्या याविषयी सांगताना सत्यशोधक विचारवंत प्राध्यापक प्रतिमा परदेशी सांगतात- "फुले यांच्या सत्यशोधक नेतृत्वाखाली ज्ञानाचं सामूहिकीकरण झाल्याचं दिसतं.''

"1 जानेवारी 1848 साली मुलींसाठी पहिली शाळा सुरू करण्यापासून, स्त्री आणि शूद्रातिशूद्रांसाठी शिक्षण, स्त्रियांचे हक्क  जातीभेदावर प्रहार, दुष्काळ निवारणाचं काम, शेतकऱ्यांच्या शोषणाविरोधात भूमिका आणि अनेक ग्रंथांचं लेखन हे फुल्यांचं योगदान सर्वपरिचित आहे. फुल्यांनी केवळ भूमिका घेतली नाही, तर त्यांनी...


महापालिकेची वाहनं पेटवण्यात आली.

हे प्रकरण सुरू झालं साधारण 20 दिवसांपूर्वी जेव्हा औरंगाबादनजीकच्या नारेगावमध्ये असलेल्या महापालिकेच्या डंपिंग ग्राउंडवर कचरा टाकण्यास नागरिकांनी विरोध केला. तेव्हापासून महापालिकेची यंत्रणा शहराच्या आजूबाजूच्या परिसरात कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण त्यालाही नागरिकांकडून कडाडून विरोध होत आहे.

बुधवारीही महापालिकेची दहा वाहनं कचरा घेऊन नाशिक रोडवरील मिटमिटा भागात निघाली होती. गावाच्या परिसरात ही वाहनं येताच नागरिकांनी वाहनांचा रस्ता अडवला, रस्त्यावरच ठिय्या दिला.

याचदरम्यान काही लोकांनी महापालिकेच्या वाहनांवर दगडफेक सुरू केली आणि प्रकरण चिघळलं. महापालिका आणि पोलिसांच्या वाहनांची तोडफोड करण्यात आली.

दगडफेक आणि त्याच्या प्रत्युत्तरात झालेल्या लाठीचार्जमध्ये तीन पोलीस अधिकाऱ्यांसह नऊ पोलीस कर्मचारी जखमी झाले आहेत.

रस्त्यांवर पडलेला दगडांचा खच

महापालिकेच्या वाहनांवर अशी दगडफेक होत असल्याने गेल्या काही दिवसांपासून या वाहनांसोबत पोलीस बंदोबस्तही देण्यात येत आहे. आजही पोलिसांची वाहनं महापालिका यंत्रणेसोबतच होती.

परिस्थिती नियंत्रणात आणण्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यासाठी आलेल्या राज्य राखीव दलाच्या दोन वाहनांवरही अचानक दगडफेक सुरू झाली. वाहनांच्या काचा फोडण्यात आल्या.

महापालिकेची दोन वाहनं पेटवून देण्यात आली. महापालिकेच्या वाहनांच्या जत्थ्यात अग्निशमन दलाचं एक वाहन होतं. त्याचीही तोडफोड नागरिकांकडून करण्यात आली.

पोलिसांची वाहनं फोडण्यात आली.

या दगडफेकीत रस्त्यांवरून जाणाऱ्या खाजगी वाहनांचंही नुकसान झाल्याचं प्रत्यदर्शींनी सांगितलं. पोलिसांना परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सहा अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्याचं प्रत्यदर्शींनी सांगितलं.

प्रत्युत्तरात पोलिसांनीही लाठीचार्ज केला.

महापालिकेची वाहनं कचरा टाकण्यासाठी निघाली असता ही घटना घडली, असं पोलीस उपायुक्त विनायक ढाकणे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं. घडलेल्या दगडफेकीत तीन पोलीस अधिकाऱ्यांसह नऊ पोलीस कर्मचारी जखमी झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.

तसंच काही आंदोलनकर्तेही जखमी झाले असून पोलिसांनी काही जणांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे.

रस्त्यावर जवळपास दोन किलोमीटरपर्यंत दगडांचा खच पडला होता. रस्त्यावर उभ्या असलेल्या दुचाकींचेही मोठ्याप्रमाणावर नुकसान झाले आहे.

परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी राज्य राखीव पोलीस दलाच्या तीन तुकड्या, जलद कृती दलाचं पथक आणि 300 पोलिसांचा ताफा या भागात तैनात करण्यात आला आहे.

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


महाभारताच्या काळातही इंटरनेट होतं, असा दावा आत करण्यात आला आहे.

महाभारत काळापासून इंटरनेट अस्तित्वात होतं, असा दावा बिप्लब देब यांनी आगरतळामध्ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या एका कार्यक्रमात बोलताना केला.

देव यांनी गेल्याच महिन्यात त्रिपुराची धुरा हाती घेतली आहे.

"महाभारत काळात आणखी बऱ्याच तांत्रिक सोयीसुद्धा उपलब्ध होत्या. महाभारतात जे युद्ध झालं ते संजयने धृतराष्ट्राला सांगितलं. संजय हे युद्ध दूरवरून पाहू शकले कारण तेव्हा इंटरनेट उपलब्ध होतं," असं ते म्हणाले.

"त्या काळात इंटरनेट आणि उपग्रह होते. युरोप आणि अमेरिका ही तांत्रिक प्रगती आपल्यामुळे झाल्याचा दावा करत असले तरी या तांत्रिक यशाचा जनक भारतच आहे. अशा देशात जन्माला आल्याचा मला अभिमान आहे," असं ते पुढे म्हणाले.

बिप्लब देब

पण असे दावा करणारे ते पहिले भारतीय मंत्री नाहीत. याआधीही विमानाचा शोध किंवा विज्ञानाला प्राचीन भारताने दिलेल्या इतर योगदानाबद्दल अनेक वक्तव्यं करण्यात आलेली आहेत. अशाच काही शंकास्पद वैज्ञानिक दाव्याकडे एक नजर टाकूया.

1. विमानाचा शोध भारतात लागला

विमानाचा शोध भारतात लागला होता, आणि अभियांत्रिकीच्या विद्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ार्थ्यांना प्राचीन भारतीय संशोधनांची माहिती द्यायला हवी, अशी विधानं करून केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री सत्यपाल सिंग यांनी अनेकांच्या भूवया उंचावल्या होत्या.

राईट ब्रदर्स यांनी जगात पहिल्यांदा विमानाचा शोध लावला

दिल्लीत एका अभियांत्रिकी महाविद्यालयात बोलताना सिंग म्हणाले होते, "राईट ब्रदर्स यांनी विमानाचा शोध लावण्याच्या आठ वर्षांआधी भारतात शिवाकर बाबुजी तळपदे यांनी उडू शकणारं विमान तयार केलं होतं."

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री सत्यपाल सिंह

तळपदे यांच्या तथाकथित कामगिरीच्या दाव्यातील सत्यता अद्याप पडताळण्यात आलेली नाही. असं असताना सत्यपाल सिंग यांनी केलेल्या वक्तव्याची सोशल मीडियावर थट्टा करण्यात आली होती.

2015 मध्ये एका प्रतिष्ठित विज्ञान संमेलनात एका वक्त्यानं म्हटलं होतं की एक हजार वर्षांपूर्वी भारद्वाज ऋषीनं विमानाचा अविष्कार केला होता.

निवृत्त पायलट आणि पायलट प्रशिक्षण केंद्राचे प्रमुख कॅप्टन आनंद बोडस यांनीही दावा केला होता की प्राचीन भारतातल्या अंतराळ विमानांमध्ये आजच्या यंत्रणेपेक्षा जास्त आधुनिक रडार यंत्रणा होत्या.

2. प्लास्टिक सर्जरी आणि देव

गणपतीचं गजमुख सांगतं की प्राचीन भारतातही प्लास्टिक सर्जरी होत होती, असं 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मुंबईत डॉक्टरांच्या एका कार्यक्रमात म्हणाले होते.

"आपण श्री गणेशाची पूजा करतो. त्या काळात नक्कीच एखादा प्लास्टिक सर्जन असावा ज्यानं हत्तीचं डोकं एका मानवी शरीरावर लावलं असावं, आणि प्लास्टिक सर्जरीची प्रॅक्टीस सुरू केली असावी," असं ते म्हणाले होते.

हिंदू पुराणांनुसार भगवान शंकराने हत्तीचं डोकं गणेशाच्या शरीरावर जोडलं होतं.

3. दैवी अभियांत्रिकी

गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यांनी ऑगस्ट 2017 मध्ये एकदा रामायणाचा संदर्भ देत भगवान राम यांच्या अभियांत्रिकी कौशल्याची स्तुती केली होती.

भगवान राम यांनी राम सेतू बांधला का?

रावणाच्या तावडीतून सीतेची सुटका करण्यासाठी रामानं भारत ते लंका असा समुद्रसेतू बांधल्याचं रामायाणात म्हटलं आहे.

"विचार करा, भगवान राम यांचे अभियंते किती कमालीचे असतील, ज्यांनी भारत आणि श्रीलंका यांना जोडणारा राम सेतू बांधला," असं ते अहमदाबादच्या इन्स्टिट्युट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलॉजी अँड मॅनेजमेंट मध्ये बोलताना म्हणाले होते.

"खारू ताईंनीसुध्दा या सेतूच्या बांधकामात हातभार लावला होता. आजही तिथं राम सेतूचे अवशेष...


महाराजांच्या कीर्तनांमधून महिलांबद्दलची काही वक्तव्यं आणि महिलांनी त्यावर घेतलेले आक्षेप यामध्ये सविस्तर सांगण्यात आले होतं. त्याबरोबरच इंदोरीकर महाराजांची बाजूसुद्धा यात मांडण्यात आली होती.

दुसऱ्या दिवशी 9 मार्चला मला महाराजांचे प्रवक्ते किरण महाराज यांचा फोन आला. "आम्ही तुमची बातमी वाचली. पण आमची नाराजी आहे. तुम्ही आमची बाजू व्यवस्थित मांडली नाही," असा आरोप त्यांनी केला.

"पण बातमीत तुमची बाजू सर्वाधिक मांडली आहे," मी म्हणालो. "तरीही तुम्हाला असं वाटत असेल तर महाराजांनी आम्हाला थोडा वेळ द्यावा, आमच्याशी बोलावं."

"मी तुम्हाला महाराजांची मुलाखत मिळवून द्यायचा प्रयत्न करतो," असं म्हणत किरण महाराजांनी संभाषण संपवलं.

यानंतर 15 मार्चला बीबीसी मराठीनं इंदोरीकर महाराजांवरील एक व्हीडिओ प्रकाशित केला. याच दिवशी संध्याकाळी मला इंदोरीकर महाराजांचे सोशल मीडिया मॅनेजर महेश घुले यांचा फोन आला. "तुम्ही पूर्वग्रहदूषित मतानं महाराजांवरील लेख लिहिला आहे. आमची नाराजी आहे," असं ते म्हणाले.

"आम्हाला तुमची नाराजी ठेवायची नाहीये. त्यासाठी महाराजांनी वेळ द्यावा," असं मी त्यांना सांगितलं.

नंतर काही दिवसा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंनी फोन केल्यानंतर किरण महाराज म्हणाले, "तुम्ही यायच्या दोन दिवस अगोदर कळवा. महाराज तुम्हाला फेस टू फेस बोलतील."

मुलाखतीसाठी गेलो तेव्हा...

मंगळवार, 2 एप्रिल. मी इंदोरीकर महाराजांच्या मुलाखतीसाठी त्यांच्या अहमदनगर जिल्ह्यातल्या ओझर खुर्द गावी पोहोचलो. सकाळी साडे सातची वेळ.

एका घरावर 'प्रबोधनकार ह. भ. प. निवृत्ती महाराज देशमुख (इंदोरीकर) वारकरी शिक्षण संस्था' असं लिहिलं होतं. त्या घरासमोर तीन-चार चारचाकी, तितक्याच मोटारसायकली होत्या आणि लोकांची वर्दळ सुरू होती.

घरातील वरच्या मजल्यावर इंदोरीकर महाराज राहतात. याच मजल्यावरील एका खोलीत काही माणसं बसलेली दिसून आली. ही माणसं महाराजांच्या किर्तनाची तारीख घ्यायला आली आहेत, असं विचारपूस केल्यानंतर कळालं.

दुसरीकडे एकाने महाराजांची गाडी वायूवेगानं साफ केली आणि पाच-सहा पाण्याच्या बाटल्या गाडीत ठेवल्या. ज्या वेगानं तो काम करत होता ते बघून महाराज पुढच्या काही क्षणांत निघतील, हे स्पष्ट होत होतं.

खाली उभं राहून आम्ही हे सर्व बघत होतो. त्याक्षणी इंदोरीकर महाराजांनी आम्हाला आवाज दिला. इंदोरीकर महाराज तुमच्याशी बोलतील, असं किरण महाराजांनी आम्हाला आधीच सांगितलं होतं.

"काय रे तुमचं काय काम?" असं त्यांनी विचारलं.

"मी तुमची मुलाखत घ्यायला आलोय. किरण महाराजांना फोन करतोय, पण ते उचलत नाहीयेत," मी त्यांना म्हटलं.

"तुम्हाला काय पाहायचंय, ते पटकन पाहून घ्या," असं म्हणत इंदोरीकर महाराजांनी आम्हाला वर बोलावलं.

वरच्या मजल्यावर पोहोचल्यानंतर ते म्हणाले, "आमचं काम तुम्हाला माहितीये का? नाही ना. मग आधी काम बघा आणि मग बोला."

"महाराज तुमचं काम बघायलाच आलो आहोत. पण त्याव्यतिरिक्त तुमची 10 मिनिटं लागतील. तुम्ही आमच्याशी बोलायला हवं," मी म्हणालो.

"आधी काम बघून या."

त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या एका शिष्याला बोलावलं आणि यांना 'आपली शाळा दाखवून आण', असं सांगितलं.

मी त्यांच्या शिष्याच्या कारमध्ये बसलो आणि आम्ही शाळेकडे निघालो. तेव्हा महाराजांच्या शिष्यानं मला गाडीतच विचारलं, "काय! काही कार्यक्रम बिघडवला की काय?"

"नाही. मी महाराजांचं काम बघायला आलोय," मी त्यांना सांगितलं.

शाळा आणि गोशाळा

महाराजांच्या घरापासून जवळपास 5 मिनिटांच्या अंतरावर 'खंडेराव पाटील खेमनर माध्यमिक विद्यालय, ओझर बु, तालुका संगमनेर' ही शाळा आहे. शाळेच्या प्रशस्त मैदानानं ध्यान आकर्षित करून घेतलं.

आधी आम्ही शाळेचे...


महाराष्ट्र केसरी अभिजीत कटके

साताऱ्याच्या किरण भगतला पराभूत करून अभिजीतने महाराष्ट्र केसरीची गदा आपल्या खांद्यावर घेतली. अत्यंत चुरशीच्या लढतीत डाव-प्रतिडावांची खेळी करीत पुण्याच्या या तरुणानं विजय मिळवला.

पुण्याच्या मुळशी तालुक्यातल्या भूगावमध्ये 61वी वरिष्ठ गट राज्य अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धा आणि महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा पार पडली.

विजेत्या अभिजीत कटकेला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि राष्ट्रवादी काँग्रसे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते गदा देण्यात आली.

अभिजीतला महिंद्रा थार गाडी आणि उपमहाराष्ट्र केसरी किरण भगतला बुलेट देऊन सन्मानित करण्यात आलं.

अशी रंगली अंतिम लढत

सुरुवातीच्या काही मिनिटांमध्ये अभिजीत आणि किरणने प्रथम एकमेकांच्या ताकदीचा अंदाज घेतला.

सुरुवातीला अभिजीतने किरणच्या हाताला चुकीच्या पद्धतीने हिसका दिला. त्यामुळे किरणचा हात दुखावला आणि तो मॅटच्या बाहेर पडला आणि अभिजितला याचा १ गुण मिळाला.

अभिजीतला पंचांनी ताकीद दिली आणि पुन्हा कुस्ती सुरू झाली. त्यानंतर दोघेही आक्रमक झाले. एक मिनिटापर्यंत दोघांमध्ये 1-0 अशी बरोबरी होती.

पुन्हा अभिजीतनं किरणवर आक्रमक होऊन 2... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गुण मिळविले. मात्र आपली सुटका करून घेत किरणनं अभिजीतच्या पाठीवर येऊन 1 गुण मिळवला. मध्यंतरापूर्वी 3-1 अशी गुणसंख्या होती. मध्यंतरानंतर किरण मात्र आक्रमक झाला.

खाली खेचण्याचा अभिजीतचा प्रयत्न त्याने 2 वेळा धुडकावून लावला. त्यानंतर पंचांना किरणला कुस्ती करण्याची ताकीद द्यावी लागली.

पुन्हा अभिजीतने किरणच्या हाताला चुकीच्या पद्धतीने झटका दिला. त्यावेळी किरणच्या प्रशिक्षकांनी आक्षेप घेऊन गुणांची मागणी केली. व्हीडिओ पाहून पंचांनी अभिजीतच्या विरोधात 2 गुण किरणला दिले.

त्यामुळे 3-3 अशी बरोबरी झाली होती. निष्क्रियतेच्या विरोधात अभिजितला पुन्हा 1 गुण मिळाला.

पुढच्या मिनिटाला किरणनं उंचीवरून अभिजीतला खाली खेचलं. यावेळी किरणच्या प्रशिक्षकांनी त्याला 4 गुण द्यायला हवेत, असा आक्षेप घेतला.

हा आक्षेप मान्य करत पंचांनी किरणच्या बाजूनं निकाल दिला. दुसऱ्या फेरीत 4-7 अशी गुणसंख्या झाली.

पुढच्या क्षणात चपळाईनं किरणनं डाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. परंतु अभिजीतने त्याला न जुमानता त्याच्यावरच पकड घेतली आणि २ गुण मिळवले.

त्या पकडीतून शेवटच्या 23 सेकंदात अभिजीतनं वेगळा डाव टाकून 2 गुणांचीही कमाई केली. यावेळी 8-7 अशी गुणसंख्या झाली.

महाराष्ट्र केसरी अभिजीत कटके

त्यानंतर किरणचा प्रयत्न अखेरचा हाणून पाडत अभिजीतनं किरण त्यावर टाकू पाहत असलेला डाव धुडकावला.

उलट अभिजीतनं किरणवर आक्रमकरीत्या पकड मिळवत 2 गुण खिशात टाकले. निर्धारीत वेळेत 10-7 गुण कमवत अभिजीतने महाराष्ट्र केसरीची गदा आपल्या खांद्यावर घेतली.

आणखी वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


महाराष्ट्र टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, राज्य सरकारच्या मराठी भाषा विभागानं याबाबतचं परिपत्रक बुधवारी काढलं.

केंद्र सरकारच्या कार्यालयांसह रेल्वे, राष्ट्रीयीकृत बँका, टपाल, विमा कंपन्या, भारत संचार निगमसह अन्य दूरध्वनी सेवा कंपन्या, विमानसेवा, गॅस आणि पेट्रोलियम कंपन्या, प्राप्तिकर विभाग, मेट्रो, मोनो रेल या ठिकाणीही मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार इंग्रजी, हिंदीप्रमाणंच मराठी भाषेचा सक्षमपणे वापर व्हावा, यासाठी राज्य सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे.

सात नक्षलवादी ठार

सिरोंचा तालुक्यातील कल्लेडच्या जंगलात बुधवारी झालेल्या चकमकीत 7 नक्षलवादी ठार झाले आहेत. लोकमतच्या वृत्तानुसार, नक्षलवाद्यांच्या शिबिराची माहिती मिळताच पोलिसांनी पहाटे कारवाई सुरू केली.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

नक्षलवाद्यांनी गोळीबार सुरू केला. या चकमकीमध्ये 7 नक्षलवादी ठार झाले. ठार झालेल्यांमध्ये 5 महिला आणि 2 पुरुषांचा समावेश आहे. लाखोंची बक्षिसं लावलेल्या म्होरक्यांचा या चकमकीत मृत्यू झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली, असं या बातमीत म्हटलं आहे.

पोलिसांनी घटनास्थळवरून 2... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

एसएलआर, दोन 8 एमएम रायफल, दोन 12 बोअर रायफल आणि दारूगोळा जप्त करण्यात आला आहे.

गेल्या काही दिवसांत गडचिरोलीच्या जंगलात नक्षलींविरोधातली मोहीम पोलिसांनी तीव्र केली असल्याचं या बातमीत म्हटलं आहे. या आधी नक्षलींनी पोलीस खबऱ्या असल्याच्या संशयावरून 5 जणांची हत्या केली होती.

गेल्या काही दिवसांत गडचिरोलीच्या जंगलात नक्षलींविरोधातली मोहीम पोलिसांनी तीव्र केली असल्याचं या बातमीत म्हटलं आहे. या आधी नक्षलींनी पोलीस खबऱ्या असल्याच्या संशयावरून 5 जणांची हत्या केली होती.

सिब्बल आमचे वकिल नाहीत - सुन्नी बोर्ड

राम जन्मभूमी - बाबरी वादावरील सुनावणी प्रकरणानं बुधवारी वेगळं वळण घेतलं. सुन्नी बोर्डानं ज्येष्ठ वकील आणि काँग्रेसचे नेते कपिल सिब्बल हे आमचे वकील नसल्याचं सांगितलं.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, सुप्रीम कोर्टाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

यावेळी या प्रकरणात मुस्लीम बाजूनं युक्तिवादासाठी उभे राहिलेले जेष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी या अपीलावर पुढची सुनावणी लोकसभा निवडणुकीनंतर जुलै 2019 मध्ये ठेवण्यात यावी अशी मागणी केली.

सध्याचं वातावरण हे संवेदनशील असून सुनावणीसाठी योग्य नसल्याचं कारण त्यांनी यावेळी दिलं. याबाबत माध्यमांमध्ये छापूनही आलं.

उत्तर प्रदेश सुन्नी बोर्डाचे अध्यक्ष झुफर अहेमद फारूखी यांनी बुधवारी स्पष्ट केले की, सिब्बल आमचे वकिल नव्हते. ते एका खाजगी पक्षकाराचे वकील म्हणून आले होते. शहीद हुसेन रिझवी हे आमचे प्रतिनीधी होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरात प्रचार सभांमध्ये या सुनावणीचा उल्लेख केला. त्यानंतर सिब्बल यांनी मोदी खोटं बोलत असून मी सुन्नी बोर्डाचा वकील नाही असं सांगितलं.

BHUच्या विद्यार्थ्यांना जीएसटी आणि मनूवर प्रश्न

बनारस हिंदू विद्यापीठातील MA राज्यशास्त्राच्या परीक्षेत 15 गुणांसाठी GST आणि मनूवर प्रश्न विचारण्यात आले.

बनारस हिंदू विद्यापीठ

द इंडियन एक्सप्रेसनं दिलेल्या वृत्तानुसार, राज्यशास्त्राच्या परीक्षेत 'कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रानुसार GSTचं स्वरूप यावर निबंध लिहा' आणि  'मनू हा जागतिकीकरणावर विचार करणारा पहिला भारतीय विचारवंत होता. चर्चा करा.' असे दोन प्रश्न 15 गुणांसाठी विचारण्यात आले होते.

'प्राचीन आणि मध्ययुगीन भारतातील सामाजिक आणि राजकीय विचार' या पाठ्यक्रमाशी या प्रश्नांचा काहीही संबध नसून हे पाठ्यक्रमाबाहेरचे प्रश्न होते असा आरोप...


महाराष्ट्र तसंच सुशांतचं मूळ राज्य बिहारमध्ये या विषयाच्या अवतीभोवती राजकारणही पाहायला मिळत आहे. या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपल्याचं दिसून आलं.

एकीकडे हा वाद सुरू असतानाच, राज्यात सत्तेत सहभागी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये या प्रकरणावरून पक्षांतर्गत वाद निर्माण झाला आहे. याचाच एक भाग म्हणजे पार्थ पवार यांच्याबाबत शरद पवार यांनी केलेलं वक्तव्य.

गेले काही दिवस मुंबई पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात यावा, असा सूर देशभरात विविध स्तरावर उमटत होता. पण सुशांत प्रकरणाचा तपास करण्यास मुंबई पोलीस सक्षम असल्याची भूमिका महाराष्ट्र सरकारने घेतली.

हा वाद रंगलेला असतानाच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांनी सीबीआय चौकशीची मागणी केली आणि वादाला नवं वळण मिळालं.

पार्थ पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची भेट घेतली होती. सुशांत प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी पार्थ यांनी त्यावेळी केली होती. सदर आशयाचं पत्रही पार्थ यांनी गृहमंत्र्यांना दिलं.

राष्ट्रवादी काँग्रेस अध... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यक्ष शरद पवार यांनी याविषयी दोन दिवसांपूर्वी म्हणजेच बुधवारी(12 ऑगस्ट) प्रतिक्रिया दिली.

'पार्थ अपरिपक्व आहेत आणि मी त्यांना कवडीचीही किंमत देत नाही, माझा महाराष्ट्र पोलीस आणि मुंबई पोलिसांवर 100 टक्के विश्वास आहे', असं शरद पवार म्हणाले.

शरद पवार यांच्या या वक्तव्यानंतर राज्यात एकच राजकीय खळबळ उडाली आहे. पवार यांनी इतकं कठोर वक्तव्य करण्यामागे काय कारण आहे, याबाबत उलटसुलट चर्चा रंगली आहे. यावरून अजित पवार नाराज आहेत, अशीसुद्धा एक चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

शरद पवार यांच्या वक्तव्यानंतर त्याच दिवशी संध्याकाळी स्वतः अजित पवार यांनी त्यांची भेट घेतली होती. शरद पवार यांच्या सिल्व्हर ओक बंगल्यात त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील हेसुद्धा उपस्थित होते. पण या बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली, हे अद्याप स्पष्टपणे कळू शकलेलं नाही.

शरद पवारांनी थेट मीडियासमोर असं वक्तव्य करायला नको होतं, असं मत अजित पवार यांनी मांडल्याच्या बातम्या सूत्रांच्या हवाल्याने प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत.

त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 13 ऑगस्टला पार्थ पवार हे शरद पवार यांना भेटण्यासाठी सिल्व्हर ओकवर गेले.

तब्बल दीड तास ते सिल्व्हर ओकवर होते. पण या बैठकीत काय झालं हे बोलायला पार्थ यांनी नकार दिला.

त्यानंतर आज(14 ऑगस्ट) अजित पवार समर्थक मानले जाणारे सुनिल तटकरे, धनंजय मुंडे, मंत्री अदिती तटकरे शरद पवार यांच्यात एक बैठक यशवंत चव्हाण सेंटरमध्ये झाली.

या बैठकीनंतर शरद पवार पत्रकारांशी न बोलता निघून गेले. पण धनंजय मुंडे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. 'पार्थ पवार प्रकरण आणि यशवंत चव्हाण सेंटरला अजित पवार समर्थकांची बैठक हा योगायोग आहे का?' असा प्रश्न पत्रकारांनी मुंडे यांना विचारला.

पण आजच्या बैठकीत पार्थ पवार यांच्याबाबत कोणतीच चर्चा झाली नसल्याचं मुंडे यांनी सांगितलं. तसंच अजित पवारसुद्धा नाराज नसल्याचं स्पष्टीकरण मुंडे यांनी दिलं.

एवढं बोलूनच मुंडे थांबले नाहीत, तर सुशांतसिंह प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीची मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यांना बिहारचं प्रभारीपद देण्यात आलं आहे, हा योगायोग असू शकतो, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

तसंच सुनील तटकरे यांनीही बैठकीनंतर पार्थ पवार यांच्याबाबत कोणत्याच प्रकारची चर्चा झाली नसल्याचं सांगत प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यास नकार दिला.

पवार कुटुंबीयांची उद्या बैठक?

न्यूज 18 लोकमतने...


महाराष्ट्र दहशतवाद-विरोधी पथकाने (ATS) वैभव राऊत, शरद कळसकर आणि सुधन्वा गोंधळेकर या तीन 'हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यां'ना अटक केली. मुंबई, पुणे, साताऱ्यासह राज्यात अनेक ठिकाणी हल्ले घडवून आणण्याचा त्यांचा कट होता, असा दावा ATSनं केलाय. वैभव राऊत हा सनातन संस्थेशी संबंधित कार्यकर्ता असल्यामुळे पुन्हा एकदा सनातन संस्था आणि हिंदू जनजागृती समिती चर्चेत आले आहेत.

या दोन्ही संस्था एक आहेत की वेगळ्या, तसंच या संस्थांचं नेमकं कार्य काय? त्या शिकवतात काय? त्या चालवणारी माणसं कोण? त्यांच्यावर काही कारवाई करण्यात आली आहे का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा हा प्रयत्न.

"वैभव राऊतच्या घरात बाँब आणि बाँब बनवण्याचे साहित्य सापडले. यावरून सनातन संस्था दहशतवादी कारवाई करत आहे, हे सिद्ध होतं" असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला तर काँग्रेसने सनातनवर बंदीची मागणी केली.

महाराष्ट्राचे गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितलं की सनातनवर बंदीचा प्रस्ताव दुरुस्त करून नव्याने केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे.

यावर सनातन संस्थेचे प्रवक्ते चेतन राजहंस म्हणतात की, "हिंदुत्ववादी वैभव राऊत हे सनातनचे साधक नाही... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त. मात्र ते हिंदुत्ववादी संघटनांच्या आंदोलनात सहभागी असत. हिंदुत्वासाठी कार्य करणारा, धर्मासाठी कार्य करणारा, कोणताही हिंदू कार्यकर्ता हा सनातनचाच आहे असं आम्ही मानतो."

सनातनवर बंदी आणावी ही मागणी खोडसाळपणाची आहे असं ते म्हणतात. पण बाँबस्फोट प्रकरणात नाव येण्याची किंवा बंदीची मागणी होण्याचीही ही पहिली वेळ नाही.

सनातन आणि बाँबस्फोट प्रकरणं

याआधी गडकरी रंगायतन बाँबस्फोट, मडगाव बाँबस्फोट, नरेंद्र दाभोलकरांची हत्या, गोविंद पानसरेंची हत्या आणि गौरी लंकेश यांची हत्या या प्रकरणांत सनातनशी संबंधित कार्यकर्त्यांवर संशयाची सुई आली आहे.

1. गडकरी रंगायतन बाँबस्फोट

ठाण्यातील गडकरी रंगयातन नाट्यगृहाच्या पार्किंगमध्ये 4 जून 2008 रोजी बाँबस्फोट झाला होता. या स्फोटात सात जण जखमी झाले होते. या प्रकरणात सनातनचे साधक विक्रम भावे आणि रमेश गडकरी यांना दोषी ठरवण्यात आलं होतं. या नाट्यगृहात 'आम्ही पाचपुते' या नाटकाचा प्रयोग होणार होता.

हे नाटक हिंदू धर्माच्या विरोधात आहे, असा आरोप सनातने केला होता. या विरोधातूनच हा बाँबस्फोट घडवण्यात आला असावा असं सरकारी पक्षाचं म्हणणं होतं. सनातनच्या साधकांना या कटात गोवण्यात आलं होतं असं संस्थेचे प्रवक्ते सांगतात.

2. मडगाव बाँबस्फोट

16 ऑक्टोबर 2009ला गोव्यातल्या मडगाव येथे बाँबची जुळवाजुळव करताना सनातनचे साधक मलगोंडा पाटील यांचा मृत्यू झाला होता, असं गोव्याच्या गृह मंत्रालयाने म्हटलं होतं.

जेव्हा गडकरी रंगायतनमध्ये स्फोट झाला आणि त्यानंतर सांगलीमध्ये दंगल झाली, त्यावेळी पाटील यांचं नाव ATSच्या रडारवर होतं. सनातन संस्थेने देखील हे मान्य केलं की मलगोंडा पाटील हे त्यांचे साधक होते.

सनातनचे प्रवक्ते राजहंस सांगतात, "या प्रकरणात सनातनला गोवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. उलट आमचे साधक मलगोंडा पाटील यांचं निधन झालं. ज्या इतर कार्यकर्त्यांवर या प्रकरणात आरोप ठेवण्यात आले त्यांची पुराव्याअभावी सुटका करण्यात आली. आता ते लोक तुरुंगाबाहेर आहेत पण त्यांची महत्त्वाची वर्षं वाया गेली."

3. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरण

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक आणि विवेकवादी लेखक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची 20 ऑगस्ट 2013 रोजी पुण्यात हत्या झाली.

सनातनशी संलग्न असलेल्या हिंदू जनजागृती समितीचे सदस्य वीरेंद्र तावडे यांच्यावर दाभोलकरांच्या हत्येचा संशय आला. त्यांना या प्रकरणात 2016 मध्ये अटक करण्यात...


महाराष्ट्र दिन साजरा करायचा कशासाठी?

धनंजयराव गाडगीळ किंवा दि. के. बेडेकर यांनी केलेले युक्तिवाद आपल्या आठवणीमधून हद्दपार झाले आणि मागे राहिल्या त्या देदिप्यमान इतिहासाच्या आठवणी. त्यामुळे महाराष्ट्र दिन म्हटला की आपल्या भव्य इतिहासाचं स्मरण आलंच!

इतिहासाच्या स्मरणाचा हा सोहळा मे महिन्याच्या म्हणजे महाराष्ट्र दिनाच्या दोन महिने आधी मराठी भाषेच्या आठवणीनिमित्त जागवला जातो. वर्तमानात भाषा सशक्त करण्यापेक्षा ती किती प्राचीन आहे, यावर प्रवचनं झडतात.

तसं पहिलं तर आठवणींची आळवणी महाराष्ट्रात अखंड चालूच असते. स्वप्रतिमा इतिहासाच्या आरशात पाहून ठरवल्या जातात आणि दुसर्‍यांना दूषणं द्यायची तर इतिहासातले शत्रू जिवंत करून आपण विरोधकांना ऐतिहासिक नाटकातल्या भूमिकांमध्ये बघायला लागतो.

कोणतं आंदोलन असेल, निवडणुकीतलं भाषण असेल, शासकीय धोरणांची चर्चा असेल, आपण आपले इतिहासात डुंबून घेतो. मग महाराष्ट्र दिन हा इतिहासात डुबक्या मारायचा अधिकृत दिवस झाला तर त्यात नवल ते काय?

इतिहास आपल्याला वारसा देतो, वर्तमानकडे बघण्याची दृष्टी देतो; तसाच इतिहास आपल्याला भूतकाळात रमण्याचा परवाना देतो. इतिहासाची आठव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण आपल्याला स्वतःविषयीचं भान देते, तशीच ती आपल्याला स्मरणरंजनात गुंतून राहण्याचा रस्ता दाखवते.

अर्थात, एका परीने हे आपल्या सार्वजनिक व्यवहाराचं अखिल भारतीय वैशिष्ट्य आहे.

देशभरात वेळोवेळी इतिहास हा सार्वजनिक व्यवहारांचा संदर्भबिंदू बनला असल्याचं दिसतं : एक तर राष्ट्रीय चळवळीला ताकद मिळाली तीच मुळी प्रत्येक प्रदेशाच्या अभिमानाच्या आणि प्रतीकांच्या शोधातून. त्यामुळे 'राष्ट्र' भावना साकार होताना प्रत्येक प्रदेशातील इतिहासाची सोबत घेऊनच साकार झाली.

दोन, पुढे राज्यानिर्मितीच्या मागणीसाठी प्रत्येक प्रदेशाचा आणि भाषक समूहाचा इतिहास दावणीला बांधला गेला. आणि तीन, राज्याच्या राजकारणातला एक सहज उपलब्ध होणारा भावनिक मुद्दा म्हणून इतिहास आणि स्मृती यांच्या सामूहिक जडणघडणीवर भर दिला गेला.

हे सगळ्याच प्रदेशांमध्ये आणि राज्यांमध्ये होत राहिलं आहे. महाराष्ट्र देखील त्याला अपवाद नाही.

'महाराष्ट्र वर्तमानापासून पळ काढत आहे'

महाराष्ट्रात राज्य निर्मितीच्या आंदोलनात इतिहासाचा यथेच्छ आधार घेतला गेला. म्हणजे, इतिहासातील प्रतीकं वर्तमानात आरोपित केली गेली हे तर खरंच, भाषाही त्यामुळे इतिहासातली आलीच, पण इतिहासाचा एक साचेबंद अन्वय त्यातून रूढ व्हायला हातभार लागला.

आपण थोर आहोत कारण आपला इतिहास थोर आहे आणि जणू काही आपल्याला एकट्यालाच इतिहास आहे, अशा भ्रमात आपण वावरू लागलो. इतिहासापासून काही शिकायच्या ऐवजी, काहीही नवीन न शिकण्यासाठी आपण इतिहासाच्या आड लपू लागलो. इतिहास ही वर्तमानाची ऊर्जा ठरायच्या ऐवजी वर्तमानापासून पळ काढण्याचा हमरस्ता म्हणून आपण वापरू लागलो.

मन इतिहासात, भाषा इतिहासाची, कल्पना इतिहासातल्या आणि कृती हमखास इतिहासाला विसंगत, अशा विचित्र अवस्थेत मराठी सार्वजनिक विश्व मश्गूल आहे, असं खूप वेळा दिसतं. हे काही फक्त आजच घडतंय, असं नाही.

चार टप्प्यांवर किंवा चार प्रकारे मराठी समाजाचं हे इतिहासाबरोबरचं प्रेमप्रकरण समजून घेता येईल.

पेशवाईची हुरहूर

मागे जाऊन एकोणिसाव्या शतकाचा आढावा घेतला तर इथल्या ब्राह्मण अभिजनांना पेशवाईची हुरहूर लागून गतकाळ आणि गतवैभव यांच्या आठवणी सतावत होत्या तो पहिला टप्पा आढळतो.

पुण्यातल्या पेशवा साम्राज्याचं एक पेंटिंग

तेव्हा फक्त राज्य आणि वर्चस्व गेल्याची हळहळ नव्हती तर त्याबरोबरच 'स्वकीय' परंपरांचा अभिमान आणि त्या परंपरांमध्ये सगळे ज्ञान (विज्ञानसुद्धा) कसं साठलं आहे, याचे दावे...


महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब ची संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020 ही येत्या रविवारी होणार होती. पण ती पुढे ढकलण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या अध्यक्षतेखाली झालेलया बैठकीत घेण्यात आला.

राज्यातल्या कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेऊन नवीन तारीख जाहीर करण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलंय.

राज्यात वेगाने वाढणारी कोव्हिड 19 रुग्णसंख्या, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता याचा विचार करून, विद्यार्थी आणि विविध राजकीय पक्षांची मतं आणि मागण्या विचारात घेऊन, हा निर्णय एकमताने घेण्यात आला असल्याचं राज्य सरकारच्या पत्रकात म्हटलं आहे.

ही परीक्षा पुढे ढकलल्याने परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांचं कोणतंही नुकसान होणार नाही, परीक्षा फॉर्म भरतानाचं विद्यार्थ्यांचं वय गृहित धरलं जाणार असल्याने वयाची डचण येणार नसल्याचं सरकारने म्हटलंय.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला राज्यातले सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे नेते उपस्थित होते.

जितेंद्र आव्हाडांचं ट्वीट

MPSC ची परीक्षा पुढे ढकलल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानणारं ट्वीट गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केलं आहे.

आव्हाड या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंनी ट्वीट करत म्हटलंय, "मुख्यमंत्री साहेब तुम्ही परत एकदा माणुसकीचे दर्शन घडवलं. तुमच्यातील ज्या संवेदना आज जिवंत आहेत, त्या परत एकदा महाराष्ट्राला दिसल्या. महाराष्ट्रातील तमाम विद्यार्थ्यांच्या वतीने आपण MPSC आणि MBBS च्या ज्या परीक्षा पुढे ढकलल्या त्याबद्दल आपले जाहीर आभार."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याबरोबरच सर्व कामगारांची नोंदणी करून त्यांना सर्व योजनांचे लाभ देण्याचं आश्वासन भाजपनं दिलं आहे.

भाजपच्या संकल्प पत्रातील प्रमुख मुद्दे

यावेळी भाजपाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जे पी नड्डा, सरचिटणीस आणि प्रभारी सरोजिनी पांडे उपस्थित होते.

भाजपच्या संकल्पनामा प्रकाशित करताना भाजपनं शीर्षकगीत सादर केलं. हे गीत कवी गुरू ठाकूर यांनी लिहिलं आहे आणि ते अवधूत गुप्ते यांनी गायलं आहे. त्यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.

काँग्रेसची टीका

भाजपचं संकल्पपत्र म्हणजे लबाडाघरचं आवताण आहे, अशी टीका काँग्रेसने केली आहे.

"गेल्या निवडणुकीच्या वेळी याच लोकांनी 45 लाख तरुणांना रोजगार देण्याचं वचन दिलं होतं. पण प्रत्यक्षात रोजगार मिळण्याऐवजी आहे त्या लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. हे लोक वारंवार खोटं बोलतात आणि खोटी आश्वासनं देतात," असं मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड म्हणाले.

"भाजपने आता कोणतीही नवीन आश्वासनं देण्याऐवजी गेल्या वेळी दिलेल्या आश्वासनांचं काय झालं, ते सांगावं. कर्जमाफी झाली नाही, असं भाजपच्या मित्रपक्षाचे म्हणजे शिवसेनेचे नेतेच सांगतात. म्हणजे आश्वासनांची पूर्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तता झाली नाही. मग नवीन आश्वासनांवर कोण विश्वास ठेवणार?" असंही गायकवाड म्हणाले.

भाजपच्या या संकल्पपत्राविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार आणि लोकमत (पुणे)चे संपादक प्रशांत दीक्षित म्हणाले, "जाहीरनाम्यांचा खरोखर मतदारांवर किती परिणाम होतो, हा मोठा प्रश्न आहे. कारण सामान्य मतदार जाहीरनामा वाचून मतदान करत नाही. लोकांच्या मनात राजकीय पक्षांबद्दल काही प्रतिमा तयार झालेली असते. त्यावरच मतदान होतं.

"जाहीरनामा उपयुक्त तेव्हाच होईल जेव्हा अमेरिकन पद्धतीप्रमाणे उमेदवार समोरासमोर उभे राहतील आणि पत्रकार त्यांना ठणकावून प्रश्न विचारतील किंवा त्यांच्या जाहीरनाम्याची स्क्रुटीनी होईल. आपल्याकडे मुळातच जाहीरनाम्याची स्क्रूटिनी होत नाही. आताही पाच दिवस उरलेले असताना दावे करण्यात आलेले आहेत. पण लोकांना जे अनुभव येत असतात, जे जाणवतं, त्यानुसार ते मतदान करतात. दाव्यांची पडताळणी होत असेल, तरच जाहीरनाम्याची उपयुक्तता आहे. आपली निवडणूक ही बरीचशी भावनेवर होते. शिवाय जाहीरनाम्यातले सिंचन, दुष्काळ, रोजगार यासारखे मुद्दे जवळपास सारखेच असतात. फक्त पक्षानुसार त्यांचा प्राधान्यक्रम बदलतो."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी वर्धापन दिनानिमित्त येत्या निवडणुकीत पुन्हा आक्रमकपणे सरकारविरोधात भूमिका कशी घेऊ, हे स्पष्ट केलं. पण दोनच दिवसांनंतर सोमवारी मनसेचे एकमेव आमदार शरद सोनवणे यांनी शिवसेनेत प्रवेश करण्याची घोषणा केली.

गेले अनेक दिवस शरद सोनवणे मनसेला रामराम करून पक्ष बदलतील, अशी चर्चा होती. 2014च्या विधानसभा निवडणुकीत शरद सोनवणे जुन्नरमधून निवडून

आले होते.

शिवसेना प्रवेशावेळी काय म्हणाले शरद सोनावणे?

"आम्ही सगळे स्वगृही परतलो आहोत. राज ठाकरे यांच्याकडून भरपूर प्रेम मिळाले. मी त्यांच्यावर नाराज नाही. पण मला घरची ओढ लागली आहे, त्यामुळे मी स्वगृही आलो आहे. शिवसेना या चार शब्दांवर मी कायम प्रेम केले." अशा शब्दात त्यांनी आपल्या शिवसेना प्रवेशाचा निर्णय योग्य असल्याचं सांगण्याचा प्रयत्न केला.

2014 च्या निवडणुकीत मनसेचे ते एकमेव विजयी उमेदवार होते. सोनवणे यांना आधी शिवसेनेकडून उमेदवारी जाहीर करण्यात आली होती. मात्र अवघ्या दोन तासांत त्यांचे नाव मागे घेऊन शिवसेना जिल्हा परिषदेच्या गटनेत्या आशा बुचके यांना विधानसभेसाठी तिकीट देण्यात आलं. त्यानंतर सोनवणे या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंनी मनसेकडून निवडणूक लढवली आणि ते विजयी झाले होते.

आता पाच वर्षांनी पुन्हा एकदा सोनवणे, हे शिवसेनेत जात आहेत. सोनवणे पुन्हा शिवसेनेत येणार, अशा बातम्या आल्यावर शिवसेनेतही चलबिचल सुरू झाली होती.

त्यांच्या नावाला शिवसेनेतूनच तीव्र विरोध सुरू झाला. शिवसेनेच्या आशा बुचके पुन्हा जुन्नरमधून विधानसभा निवडणूक लढविण्यासाठी उत्सुक आहेत. गेल्या निवडणुकीत सोनवणे यांनी आशा बुचकेंना पराभूत केलं होतं.

शिवसेनेच्या नेत्या आशा बुचके बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाल्या होत्या, "शरद सोनवणे यांच्यासाठी आम्ही तालुक्यात 'नो एन्ट्री'चा बोर्ड लावला आहे. जुन्नरमधून मीच उमेदवार असेन. मला सर्वांचा पाठिंबा आहे. मला ही शेवटची संधी द्यायचं ठरलं आहे."

त्यामुळे आता शरद सोनवणे यांनी शिवसेनेत प्रवेश केल्यावर बुचके यांचा दावा खरा ठरेल की शरद सोनवणे यांना दुसरी जबाबदारी देण्यात येईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिलं आहे.

शरद सोनवणे आणि राज ठाकरे

सोनावणेंच्या स्वागतावेळी उद्धव ठाकरे काय म्हणाले?

"शिवसेनेत फक्त वाघच राहू शकतात. जुन्नर आणि शिरूर आपलेच आहे. शिवसेनेतून बाहेर पडलेला नेता एक ना एक दिवस परत येतोच. बाहेर गेलेला आनंदाने राहू शकत नाही. कारण शेवटी आपले घर ते आपले घर असते. शिवनेरीवरील भगवा उतरवण्यासाठी काही नतद्रष्ट लोक एकत्र आले आहेत. प्रत्येक मतदासंघात मला विजय पाहिजे. समोरच्याचे डिपॉझिट जप्त झाले पाहिजे." असं म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी मनसेसकट काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीवर निशाणा साधला.

ते पुढे म्हणाले की, "अविचारी लोकांचे सरकार आले तर त्याचा काय उपयोग? ही छोटी सभा आहे. आजपासून प्रचाराला सुरूवात झाली आहे. आता जे बोलायचे आहे ते मैदानात बोलेन"

मनसे सोडणाऱ्या नेत्यांची मोठी यादी

दीड वर्षापूर्वी मनसेच्या मुंबईतल्या सहा नगरसेवकांनी 'मातोश्री'वर शिवसेनेत प्रवेश केला होता. सध्या भाजपचे आमदार असलेले राम कदम हेही एकेकाळी मनसेत होते. मनसेच्या नेतृत्वाचा दृष्टिकोन संकुचित होता. त्यामुळे आपण मनसे सोडल्याचं राम कदम यांनी स्पष्ट केलं होतं.

शिवसेनेचे नाशिकमधील खासदार हेमंत गोडसे यांनीही निराश होऊन मनसे आणि राज ठाकरेंची साथ सोडली होती. शिवसेनेचे कन्नडमधील आमदार हर्षवर्धन जाधव, शिवसेना वाहतूक शाखेचे प्रमुख असलेले हाजी अराफत शेख, नाशिकमधले भाजपचे नेते वसंत गीते, औरंगाबाद भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष डॉ. सुनील शिंदे यांनीही मनसेला सोडचिठ्ठी दिली होती. या...


महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही मुंबईत काढलेल्या मोर्चातून अवैध बांगलादेशी नागरिकांचा मुद्दा मांडला होता.

केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी दिवा केलाय की, जर अवैधरीत्या भारतात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला भारतात नागरिकत्व दिलं गेलं, तर निम्मा बांगलादेश रिकामा होईल.

भारत-बांगलादेश सीमा

यावर बांगलादेश सरकारचं म्हणणं आहे की, भारतापेक्षा बांगलादेशची अर्थव्यवस्था सक्षम असल्यानं देश सोडून भारतात का जाईल?

बांगलादेशचे गृहमंत्री असदुजमान खान यांनी म्हटलं होतं की, बांगलादेश इतका गरीब देश नाहीये की, इथले नागरिक भारतात जातील.

या दोन्ही वक्तव्यांच्या अनुषंगाने बीबीसीनं भारतातील बांगलादेशी नागरिकांची संख्या आणि दोन्ही देशातील आर्थिक स्थितीतला फरक जाणून घेतला.

भारतात किती बांगलादेशी नागरिक अवैधरीत्या राहतात?

भारतात अवैधरित्या राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांच्या नेमक्या आकड्याबाबत निश्चिती नाहीय. त्यावरुन अनेकदा गोंधळच दिसून येतो.

2004 साली तत्कालीन गृहराज्यमंत्री श्रीप्रकाश जयस्वाल यांनी संसदेत माहिती दिली होती की, भारतात एक कोटी 20 लाख बांगलादेशी नागरिक अवैधरीत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या राहतायत. तसंच, पश्चिम बंगाल आणि आसाम या दोन राज्यांमध्ये सर्वाधिक अवैध बांगलादेशी नागरिक राहत असल्याचाही दावा जयस्वाल यांनी केला होता.

मात्र, पश्चिम बंगाल आणि आसाम च्या विरोधानंतर श्रीप्रकाश जयस्वाल यांनी आपलं वक्तव्य मागे घेतलं.

2016 साली तत्कालीन केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरण रिजीजू यांनी संसदेत सांगितलं की, सध्याच्या आकडेवारीनुसार भारतात अवैध बांगलादेशी नागरिकांची संख्या जवळपास दोन कोटी इतकी आहे.

मात्र, किरण रिजीजू यांनी या आकडेवारीचा स्रोत सांगितला नव्हता. त्यानंतर केंद्र सरकारनं स्पष्टही केलं की, अवैध नागरिकांसंबंधी सरकारकडं कोणताच नेमका आकडा नाहीय.

2015-19 च्या नागरिकत्वाचे आकडे सुद्धा यासंदर्भात अतिरिक्त माहिती देत नाहीत. मात्र, या दरम्यान 15 हजारापेक्षा अधिक बांगलादेशी नागरिकांना भारताचं नागरिकत्व दिलं गेलं.

किती बांगलादेशी नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व दिलं गेलं? (स्रोत - भारतीय संसद)

वरील तक्त्यात 2015 साली नागरिकत्व दिलेल्यांची संख्या (14,880) जास्त दिसते. याचं कारण ज्यावेळी भारत आणि बांगलादेशने सीमेवरील जमिनीची आदलाबदल केली होती, त्यावेळची ही आकडेवारी आहे.

अवैध नागरिकांच्या संख्येबाबत कोणतीही ठोस आकडेवारी उपलब्ध नाहीय. मात्र, भारतातील राजकीय नेते हे वारंवार सांगत असतात की, अवैध नागरिक भारतीयांच्या नोकऱ्या हिसकावत असतात.

एकदा तर भारताचे विद्यमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अवैध नागरिकांबाबत म्हणाले होते की, "ते जे धान्य खातायत, ते गरिबांना मिळायला हवं."

बांगलादेशची अर्थव्यवस्था कशी आहे?

सकल राष्ट्रीय उत्पदाना (GDP) ची तुलना करायची झाल्यास, भारतापेक्षा बांगलादेश सुस्थितीत आहे.

एखाद्या देशातनं देशांतर्गत उत्पादन केलेल्या वस्तू आणि सेवांची एकत्रित किंमत म्हणजे त्या देशाचा GDP असतो.

1971 मध्ये बांगलादेशची निर्मिती झाल्यानंतर त्या देशाचा GDP काहीसा नकारात्मक होता. मात्र, नंतर वर्षागणिक सुधारत गेल्याचं दिसून येतं.

स्रोत - जागतिक बँक, अशियाई विकास बँक

गेल्या दशकभरात तर बांगलादेशच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाची अर्थात GDP ची वाढ वेगानं झालेली दिसून येते.

गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात आशियाई विकास बँकेनं प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, बांगलादेशनं सर्वाधिक वेगानं वाढणारी दक्षिण आशियाई अर्थव्यवस्था म्हणून ओळख निर्माण करत भारतालाही मागे टाकलंय.

2019 मध्ये भारताचा अंदाजे विकास दर 5.3 टक्के होता....


महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) एक पत्रकार परिषद घेऊन याला विरोध दर्शविला. मनसेच्या इशाऱ्यानंतर राज्यभरातल्या चित्रपटगृहांनी देवा सिनेमाला 225 स्क्रीन देण्याचा निर्णय घेतला.

या पार्श्वभूमीवर, बीबीसी मराठीने वाचकांना प्रश्न विचारला होता की, मराठी चित्रपटांना चित्रपटगृहात आरक्षण असावं का? अनेक वाचकांनी त्यांची मतं मांडली. हा त्या चर्चेचा गोषवारा.

अपूर्व ओक म्हणतात की, "मराठी चित्रपटांना कसलं आरक्षण? मराठी चित्रपट महाराष्ट्रात हक्कानं चालणार नाही तर कुठे चालणार? प्राईम टाईम, आरक्षण असल्या भिका इतर चित्रपटांनी मागाव्यात."

"प्रथम हक्क आणि प्राधान्य फक्त मराठीलाच हवं," असं म्हटलं आहे श्रेयस पाराळकर यांनी.

श्याम ठाणेदारांना वाटतं की, "हिंदी चित्रपटांचं आक्रमण रोखायचं असेल आणि मराठी चित्रपटाला 'अच्छे दिन' आणायचे असतील तर चित्रपटगृहात मराठी चित्रपटांना आरक्षण असायलाच हवं."

निखील मनोहर प्रश्न उठवतात, "आपल्याच राज्यात आरक्षण? आपल्याच भाषेसाठी?"  अमुक एक खेळ मिळावेत, असा कायदा आहे ना, तो का पाळला जात नाही? असंही ते विचारतात.

योगेश सांगळे यांचंही हेच मत आहे. "मराठी सिनेमे दाखवायलाच हवेत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

. त्याबदल्यात महाराष्ट्र शासन त्यांना विविध सवलती देते. त्यामुळे त्यांनी मराठी सिनेमे लावणं बंधनकारक आहे."

"फक्त आरक्षण देऊन मराठी चित्रपटांचे प्रश्न सुटतील का?" असा प्रश्न विचारला आहे विजयसिंग देशमुख यांनी.

नुसती काथ्याकुट या अकाऊंटवरून ट्वीट केलं गेलं आहे, " मराठी सिनेमाला स्क्रीन दिलेच पाहिजेत. तसंही आजकालचे हिंदी सिनेमे फालतू आहेत. काही अपवाद सोडले तर त्यात काही नवीन नसतं."

काही वेगळी मतंही या चर्चेत समोर आली. सगळ्यांनाच आरक्षणाचा मुद्दा पटलेला नाही.

"चांगले सिनेमे असले तर लोक बघायला नक्की जातात. त्यासाठी आरक्षणाची गरज नाही. जर कथा चांगली नसेल आणि सिनेमा तांत्रिकदृष्ट्या चांगला नसेल तर लोक पैसे खर्च करून तो का बघतील?" असं गणेश कुलकर्णी म्हणतात.

मुकुंद निकाळजे यांनाही असंच वाटतं. "मराठी चित्रपटाचा स्तर सुधारावा म्हणजे आरक्षण मागत बसण्याची वेळ येणार नाही."

"उगाच पांचट चित्रपट काढाल आणि म्हणाल प्राईम टाईम द्या तर कसं चालेल? कोणताही चित्रपटगृह मालक नुकसान का सहन करेल?," असं रोखठोक मतं व्यक्त केलं आहे नीलय वानखेडे यांनी.

केदार प्रभुणे लिहितात की, "सरसकट मराठी सिनेमाला आरक्षण देण्याची गरज नाही. दर्जा पाहून आरक्षण द्यावं. असंही वर्षातून एक किंवा दोन चांगले चित्रपट येतात."

गॉड फादर या अकाऊंटवरून ट्वीट केलं आहे की, "उगाच 50-60 लोकांसाठी संपूर्ण थिएटर अडवून ठेवण्याची गरज नाही. उगाच आरडाओरडा करून मस्ती दाखवू नका. चांगले चित्रपट काढा."

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


महाराष्ट्र पोलीस (प्रातिनिधिक छायाचित्र)

1) कोरोनावर मात करून परतलेल्या पोलिसाचा तासाभरात मृत्यू

कोरोना व्हायरसची लागण झालेले पोलीस कॉन्स्टेबल दीपक हाटे हे बरे होऊन घरी परतले. आणि अवघ्या काही तासातच मृत्युमुखी पडले. इंडियन एक्स्प्रेसनं ही बातमी दिलीय.

पोलीस कॉन्स्टेबल दीपक हाटे यांना वांद्रे रेल्वेस्थानकाबाहेर तैनात करण्यात आले होते. लॉकडाऊनमुळे अडकलेले मजूर आपापल्या गावी जात असताना तिथे बंदोबस्तासाठी तैनात असलेल्या पोलिसांमध्ये हाटे सुद्धा होते.

त्यानंतर 53 वर्षीय हाटे यांची चाचणी घेण्यात आली, त्यांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला. त्यांना तातडीनं वरळीच्या कोव्हिड केअर सेंटरमध्ये नेण्यात आलं.

गुरुवारी रात्री ते बरे होऊन घरी परतले. मात्र काही वेळानं त्यांना पुन्हा अस्वस्थ वाटू लागलं आणि शुक्रवारी पहाटे त्यांची प्राणज्योत मालवली.

2) जैन समाजाच्या साधू-साध्वींना प्रवासास परवानगी, मात्र अटी लागू

जैन समाजाच्या चातुर्मास पर्वास जुलै महिन्यात प्रारंभ होत आहे. या चातुर्मास काळात जैन समाजाचे साधू-साध्वी निश्चित केलेल्या चातुर्मास स्थळी पोहोचवण्यासाठी पायी प्रवास करीत असतात. लोकमतनं ही बातमी दि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लीय.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाऊन असल्यानं अनेक भागातून साधू साध्वी प्रवास करू शकत नाहीत. मात्र चातुर्मास सुरू होण्यापूर्वी त्यांना त्यांच्या निर्धारित स्थळी पोहोचणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जैन समाजाच्या साधू-साध्वी आणि सेवक वर्गाला त्यांच्या चातुर्मास स्थळी पोहोचवण्यासाठी काही अटी लावून परवानगी देण्यात आली आहे.

प्रवासादरम्यान आणि मुक्कामाच्या ठिकाणी त्यांची कायदा आणि सुव्यवस्था राखली जाईल, याची जिल्हा आणि पोलीस प्रशासनानं दक्षता घ्यावी, असे आदेश देण्यात आलेत.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

तर दुसरीकडे, केंद्र सरकारने देशभरात लॉकडाऊन-5ची घोषणा केली आहे. त्यानुसार आंतरराज्य किंवा राज्यांतर्गत प्रवासाला कसलीही परवानगी लागणार नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र यासंबंधीचे निर्णय राज्य सरकारंही घेऊ शकतात. ही बातमी एबीपी माझानं दिलीय.

मालवाहतूक तसेच व्यक्तींना विनापरवाना आंतरराज्य किंवा राज्यांतर्गत प्रवास/वाहतूक करता येणार आहे. यासाठी कुठल्याही ई-परमिट किंवा ई-पासची गरज लागणार नाही.

मात्र राज्य सरकारला स्थानिक परिस्थितीच्या आकलनानुसार आवश्यक वाटलं तर ते जिल्हांतर्गंत तसेच राज्याबाहेरच्या प्रवासावर निर्बंध घालू शकतात.

3) वरवरा राव मुंबईतल्या जे. जे. हॉस्पिटलमध्ये दाखल

भीमा कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी अटकेत असलेले लेखक-कवी वरवरा राव यांना मुंबईतील जे. जे. हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलंय. वरवरा राव हे जवळपास ऐंशी वर्षांचे असून, त्यांना आरोग्यसंबंधी विविध आजार आहेत. मुंबई मिररनं ही बातमी दिलीय.

आता वरवरा राव यांना नेमक्या कुठल्या आरोग्य समस्येमुळे हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आलंय, ते अद्याप सांगण्यात आलं नाहीय.

दोनच दिवसांपूर्वी वरवरा राव यांच्या मुलीनं महाराष्ट्राचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश यांना पत्र लिहून वरवरा राव यांची तळोजा जेलमधून सुटका करण्याची मागणी केली होती.

राव हे वयस्कर असल्यानं कोरोनाची लागण होण्याची भीती त्यांच्या मुलीनं पत्रातून व्यक्त केली होती.

वरवरा राव

तर याच प्रकरणात अटकेत असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांनी वैद्यकीय अंतरिम जामिनीसाठी अर्ज केला होता. कारण त्यांच्या सोबत असणाऱ्या कैद्याला कोरोनाची लागण झालीय. मात्र, विशेष कोर्टानं भारद्वाज यांना जामीन देण्यास नकार दिला. भारद्वाज या मुंबईतील भायखळा जेलमध्ये आहेत. द हिंदूनं ही...


महाराष्ट्र युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष सत्यजित तांबे यांनी आपच्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील विजयासाठी अभिनंदन केलं. यावेळी त्यांनी काँग्रेसच्या नेत्यांना देखील आत्मपरीक्षण करण्याचा सल्ला दिला आहे.

सत्यजित तांबे यांनी ट्वीट करत आपली प्रतिक्रिया दिल्याची बातमी टीव्ही 9 मराठीने दिली आहे.

सत्यजित तांबे म्हणाले, "काँग्रेसला खातंही उघडता न आल्याने भाजप आनंदी आहे. भाजपचा पराभव होऊन ते सत्तेपासून दूर राहिल्याने काँग्रेस आनंदी आहे. मात्र माझ्यासाठी आपचा दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील विजय जास्त महत्त्वाचा आहे. आपण (काँग्रेसचे नेते) यावर विचार करणार आहोत की नाही? की आजचा दिवसही इतर दिवसांप्रमाणेच असणार आहे?"

त्यांच्याप्रमाणेच काँग्रेस नेत्या शर्मिष्ठा मुखर्जी यांनीही पक्षाने जागी होण्याची गरज असल्याचं ट्वीट केलंय. "आम्ही पुन्हा उद्ध्वस्त झालो. आत्मपरीक्षण करणं आता पुरे झालं. आता कृतीची गरज आहे," असं त्या म्हणाल्या. एनडीटीव्हीने ही बातमी दिली आहे.

2. आसामची NRC यादी अधिकृत वेबसाईटवरून गायब

आसामच्या नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स (NRC) यादीतील माहिती अचानकपणे NRCच्या अधिकृत वेबसाईटवरून नाहीशी झाली आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े. या यादीत NRC यादीत समाविष्ठ करण्यात आलेल्या तसेच यादीतून वगळण्यात आलेल्यांची नावे होती.

मागच्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने ही यादी उपलब्ध करून देण्यात आली होती. ही बातमी टाईम्स ऑफ इंडियाने दिली आहे.

आसामचे विरोधी पक्ष नेते देबब्रता सैकिया यांनी मंगळवारी रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्तांना ऑनलाईन माहिती नाहीशी होण्याबाबत पत्र लिहिलं. त्यावर "सदर माहिती क्लाऊड स्टोरेजमध्ये ठेवण्यात आली आहे. या क्लाऊड स्टोरेजची मुदत संपल्यामुळे ती दिसू शकत नाही. क्लाऊड स्टोरेजची मुदत वाढवून घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचं उत्तर सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलं आहे."

3. आप आमदाराच्या ताफ्यावर हल्ला, 1 ठार

आम आदमी पक्षाचे दिल्लीतील महरौली येथील आमदार नरेश यादव यांच्या ताफ्यावर मंगळवारी रात्री हल्ला झाला. ही बातमी दैनिक लोकसत्ताने ली आहे.

यादव जेव्हा मंदिरातून दर्शन घेऊन परतत होते, तेव्हा त्यांच्या वाहनांच्या ताफ्यावर अरुणा असफ अली मार्गावर हल्ला करण्यात आला. यात आपचे कार्यकर्ते अशोक मान यांचा मृत्यू तर अन्य एक जण जखमी झाला आहे. याप्रकरणी गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे.

दुसरीकडे, पंजाबच्या गुरुदासपूरमध्ये शिवसेनेचे युवा नेते हनी महाजन यांच्यावर गोळीबार झाला. त्यामध्ये ते जखमी झाले. गोळीबारानंतर महाजन यांना तातडीने गुरुदासपूर शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

मात्र या वेळी बाजूच्या एका दुकानदाराला गोळी लागल्याने त्याचा मृत्यू झाला आहे. ही बातमी ट्रायब्यून इंडियाने दिली आहे.

4. कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याच्या भीतीने एकाची आत्महत्या

कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याच्या भीतीपोटी एका व्यक्तीने आत्महत्या केल्याची घटना आंध्र प्रदेशमधील चित्तूर जिल्ह्यात घडली. बालकृष्णय्या असं आत्महत्या केलेल्या 54 वर्षीय व्यक्तीचं नाव आहे. द न्यूज मिनिट वेबसाईटने ही बातमी दिली आहे.

बालकृष्णय्या हे मूत्राशयाच्या संसर्गाने ग्रस्त होते, पण आजारपणाची लक्षणं कोरोना व्हायरसची असल्याचा त्यांचा गैरसमज झाला. डॉक्टर तसंच कुटुंबीयांनी समजावून सुद्धा त्यांच्या मनातील संशय दूर होऊ शकला नाही.

कोरोना व्हायरसच्या धास्तीतून त्यांनी सगळ्या गावकऱ्यांना आपल्यापासून दूर जाण्यास सांगितलं. ते जवळ आल्यास त्यांनाही लागण होईल असं ते म्हणायचे. याच भीतीतून त्यांनी पुढे आत्महत्या केली, असं बालकृष्णय्या यांच्या मुलाने सांगितलं आहे.

5....


महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) मराठा उमेदवारांना 'एसईबीसी'ऐवजी आर्थिक मागास समाजाचे आरक्षण देता येणार नाही, असा अर्ज बुधवारी (20 जानेवारी) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे.

त्यावरून अजित पवार यांनी आयोगावर निशाणा साधला आहे.

माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, "एमपीएससीला स्वायत्तता आहे, त्याबद्दल दुमत असण्याचं कारण नाही. पण, एखादा महत्त्वाचा विषय जर राज्यामध्ये सुरू असेल, तर इतरांना बाजूला करून ते काम करू नये. करायचं असतं तर मुख्य सचिवांच्या कानावर ते काम घालायचं असतं. पण, याप्रकरणी योग्य तो मार्ग निघेल.

"या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना माहिती घ्यायला सांगितलं आहे. त्याप्रमाणे मुख्य सचिव माहिती घेईल. त्यानंतर हा प्रकार कुणी जाणीवपूर्वक केला का, हे समोर येईल."

मराठा आरक्षणासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातील एका तरुणानं आत्महत्येचा प्रयत्न केला आहे.

यावषियी विचारल्यावर अजित पवार यांनी म्हटलं, "एखाद्यानं आरक्षणासाठी आत्महत्या करणं ही दुर्दैवी घटना आहे. ही गोष्ट राज्य सरकारच्या अखत्यारित असती आणि राज्य सरकारनं वेळकाढू भूमिका घेतली असती तर गोष्ट वेगळी होती. महाविकास आघा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डी सरकार सत्तेत आल्यापासून मराठी आरक्षण टिकावं म्हणून प्रयत्न करत होतं, आजही प्रयत्न करत आहे.

"न्यायालयानं निकाल दिल्यानंतर मोठ्या बेंचसमोर सुनावणी व्हावी, यासाठीसुद्धा सरकारनं पुढाकार घेतला. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. बाब सर्वोच्च न्यायालयात असताना न्यायालय काय भूमिका घेतं, याकरता वाट पाहणं गरजेचं असतं. अशाप्रकारे टोकाची भूमिका घेऊन आत्महत्या करणं अतिशय चुकीचं आहे."

"मला या सगळ्या मुलांना सांगायचं आहे की, कृपा करून त्या रस्त्यानं जाऊन स्वत:चा जीव धोक्यात घालू नका," असंही पवार यांनी म्हटलंय.

अजित पवार यांनी मांडलेले इतर मुद्दे-

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


महाराष्ट्र राज्य शासनाने आणि केंद्र सरकारने यासंदर्भात पावलं उचलण्याला सुरुवात केली आहे. मंगळवार 16 मार्च रोजी राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिल्लीमध्ये केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांची भेट घेतली.

तर याच दिवशी महाराष्ट्रात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला सुरुवात झाली आहे, असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या सचिवांनी महाराष्ट्राला पत्र पाठवलं.

केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना पत्र पाठवून अनेक सूचना दिल्या आहेत. त्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला महाराष्ट्रात सुरुवात झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

कॅान्टॅक्ट ट्रेसिंग, अलगीकरण, विलगीकरण आणि चाचण्या यांत फार कमी कार्यक्षम प्रयत्न केले जात आहेत, अशी खंत आरोग्य सचिवांनी व्यक्त केली.

केंद्रीय आरोग्यखात्याच्या एका पथकाने महाराष्ट्रातल्या विविध भागांना 7 ते 11 मार्च दरम्यान भेट देऊन तिथल्या परिस्थितीची पाहणी केली. या पथकाने मुंबईतला S आणि T वॉर्ड, ठाणे, नाशिक, धुळे, जळगाव आणि औरंगाबाद जिल्ह्यांतल्या काही भागांना भेट दिली.

पहिली लाट आणि दुसरी लाट यामध्ये काय फरक?

गेल्यावर्षी महार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाष्ट्रासह देशभरात कोरोनाच्या लाटेचा परिणाम जाणवला. भीती, अनिश्चिततेमुळे कोरोनावर मात कशी करायची असा प्रश्न प्रशासनासह सर्वांच्या मनात होता.

आता कोरोनाची दुसरी लाट आल्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीवर विचार करणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या लाटेबद्दल डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना काही निरीक्षणं मांडली.

ते म्हणाले, "कोरोनाची पहिली लाटच मुळी सामान्य पातळीवर आली नाही. तिचा आलेख शून्यावर आलाच नाही. तो आलेख मध्यंतरीच स्थिर झाला आणि आता रुग्णसंख्येत पुन्हा वाढ झाल्याचं दिसून आलं. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेवर आता केंद्राकडूनच शिक्कामोर्तब झालं आहे."

दोन्ही लाटांमध्ये फरक कसा दिसतो हे सांगताना डॉ. भोंडवे म्हणाले, "पहिल्या कोरोना लाटेच्यावेळेस सर्व गोष्टी अनिश्चित होत्या. त्यावेळेस भीतीही होती. आता मात्र उपचार पद्धती, तयारी याबाबतीत एक पाऊल पुढं पडलेलं आहे. या नव्या लाटेत 90 टक्के लोक असिम्पटमॅटिक म्हणजे लक्षणं दिसून न येणारे रुग्ण आहेत तसंच बहुतांश रुग्ण घरातच क्वारंटाईन आहेत हे प्रमुख वेगळेपण मानता येईल."

महाराष्ट्राचे राज्य दक्षता अधिकारी डॉ. प्रदीप आवटे यांच्यामते दोन्ही लाटांमध्ये मुख्य फरक हा मृत्युसंख्येचा आहे. या दुसऱ्या लाटेमध्ये मृत्यूचं प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झालेलं दिसतं असं ते सांगतात.

युरोपात कोरोनाची दुसरी लाट 80 ते 85 दिवसांनी आली होती. त्याप्रमाणेच आपल्याकडेही फेब्रुवारी- मार्चमध्ये येईल असा अंदाज ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये मांडून तशी तयारी सुरू केली होती अशी माहिती आवटे यांनी दिली.

लॉकडाऊन होणार का?

संपूर्ण व्यवहार बंद करून लॉकडाऊन लागू करण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी घेण्यात आला होता. त्याचे परिणाम दीर्घकाळ दिसत आहेत. आता मात्र या लॉकडाऊनला अनेक स्तरातून विरोध होत आहे.

मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी महाराष्ट्र सरकारवर ट्विटरवरुन टीका केली आहे. आपल्या ट्वीटमध्ये ते म्हणतात, "महाराष्ट्राला लागून असलेली राज्य गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश इथे करोना वाढत नाही. कोरोनाचं महाराष्ट्रावर प्रेम आहे की महाराष्ट्र सरकारचं करोना वर प्रेम आहे?की स्वतःचं अपयश झाकण्यासाठी टाळे बंदी आणि करोना चा वापर होतोय?"

कोरोना रोखण्यासाठी करायचे सर्व उपाय आम्ही करत आहोत, सर्व सूचना आम्ही पाळत आहोत असं राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलंय.

"गेल्या काही दिवसांमध्ये...


महाराष्ट्र राज्य सहकारी (शिखर) बँक घोटाळ्याप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 70 जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. यात शरद पवारांचं नाव आहे का, हे अद्याप स्पष्ट नाही, पण या प्रकरणातील चौकशीत आपण पूर्ण सहकार्य करू, असंही पवारांनी बुधवारी दुपारी एका पत्रकार परिषदेत सांगितलं. मी स्वत: शुक्रवारी दुपारी 2 वाजता EDच्या ऑफिसला जाणार, असंही ते यावेळी म्हणाले.

ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर होत असलेल्या EDच्या या कारवाईविषयी शंका उपस्थित केली जात आहे.

"EDचा राजकीय उपयोग सर्रास देशभरात केला जात आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची तोंडे बंद करण्यासाठी शस्त्र म्हणून EDचा वापर केला जात आहे," असा आरोप या प्रकरणात राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी केला आहे.

मात्र "राज्य सरकार सुडानं वागतंय, कुणाला टार्गेट करतंय असं वाटणं चुकीचं आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

"ही कारवाई सुडापोटी होतेय का, या खोलात मी जाऊ इच्छित नाही," असं पवार म्हणाले. "मला महाराष्ट्रात जो काही अभूतपूर्व प्रतिसाद लाभतोय, तो पाहिल्यानंतर सूडबुद्धीची शंका अनेकांना येते. माझ्याकडे त्याची माहिती नाही," अस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंही ते पुढे म्हणाले.

त्यामुळं EDची कारवाई खरंच सुडापोटी आहे का आणि या पावलाचा राष्ट्रवादीला काही फायदा होईल का, असे प्रश्न आता चर्चेत आले आहेत.

हे सुडाचं राजकारण आहे का?

"बँक घोटाळ्याच्या कारवाईची प्रक्रिया फेब्रुवारीपासून सुरू झालीय. पण आता निवडणुकीच्या तोंडावर गुन्हा दाखल झाल्यानं टायमिंग जुळून आलंय आणि ते राष्ट्रवादीला फायदेशीर ठरणार आहे," असं पत्रकार धर्मेंद्र जोरे सांगतात.

तर ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर सांगतात की "EDची कारवाई सुडापोटी नसेल, पण त्याचा अर्थ तसाच लावला जाईल. प्रत्येकजण या संस्थांचा उपयोग करूनच घेत असतो. काँग्रेस सत्तेत असताना मोदी-शाहांना खटल्यांना सामोरं जावं लागलं होतं, तो याचाच भाग होता. आता भाजपला निर्विवाद बहुमत मिळाल्यानंतर ते या संस्थांचा वापर करत नसतील, असं म्हणता येणार नाही. पण ज्यानं काही केलंच नसेल, त्यांनी घाबरण्याचं कारण नाही."

पत्रकार शुभांगी खापरे म्हणतात, "या घोटाळ्याचा मुद्दा कोर्टासमोर होता. कोर्टाच्या आदेशानंतर कारवाई झालीय. त्यामुळं सुडाचं राजकारण आहे, असं म्हणता येणार नाही."

बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत शरद पवार म्हणाले, "छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा महाराष्ट्र आहे. दिल्लीच्या तख्तापुढे झुकणं आम्हाला मान्य नाही."

यावर बोलताना वरिष्ठ पत्रकार योगेश पवार म्हणतात, "इतिहासाचा आधार घेण्याची महाराष्ट्रातल्या राजकीय नेत्यांना सवय आहे. पण याचा काहीच फायदा होईल, असं वाटत नाही."

तर मृणालिनी नानिवडेकर म्हणतात, "महाराष्ट्रावर अन्याय केला जातोय, असं म्हणण्यात अर्थ नाही. पवारांवर केला जात असेल, पण महाराष्ट्राला मोदी सरकारनं अनेक योजना दिल्यात. त्यामुळं अन्याय होतंय, असं वाटत नाही. तसंही, राजकारणात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातोय."

मात्र गेल्या काही दिवसात राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील दिग्गज नेत्यांनी भाजपची वाट धरली. त्यानंतर शरद पवारांनी मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा दौरा केला. या दौऱ्यात त्यांना तरुणांचा चांगला प्रतिसाद लाभल्याचं पाहायला मिळाला. त्यामुळे अचानक ही कारवाई झाली, असंही म्हटलं जातंय.

याबाबत वरिष्ठ पत्रकार योगेश पवार म्हणतात, "कृषी क्षेत्रात अनेक समस्या आहेत, लोकांमध्ये असंतोष आहे. अशा स्थिती स्वत: शरद पवार प्रचारासाठी बाहेर पडल्यानं, ते हमखास या गोष्टी सार्वजनिकरीत्या उपस्थित करतील. त्यामुळं अर्थात त्यांची भीती...


महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील 2500 कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी येत्या पाच दिवसांत बँकेचे तत्कालीन संचालक माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, हसन मुश्रीफ, जयंत पाटील, दिलीपराव देशमुख, पांडुरंग फुंडकर, आनंदराव अडसूळ यांच्यासह 76 संचालकांवर गुन्हा नोंदवा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला (ईओडब्ल्यू) गुरुवारी दिले.

या 76 जणांमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप व शिवसेनेच्या नेत्यांचा समावेश असल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. लोकमतच्या वेबसाईटने ही बातमी प्रकाशित केली आहे.

या बँक घोटाळ्यात सकृतदर्शनी या सर्वांविरोधात 'विश्वसनीय पुरावे' आहेत, असे मत न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने नोंदविले आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हे नेते चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत.

2. ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्यावर महाराष्ट्राची जबाबदारी

आगामी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीने स्क्रिनिंग कमिटीची स्थापना केली आहे. अध्यक्ष म्हणून ज्योतिरादित्य सिंधिया यांची नेमणूक करण्यात आल्याचे पक्षाच्या अ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केले आहे. त्यामुळे राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत ज्योतिरादित्य सिंधिया यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे या निवडीनंतर आता राज्यात काँग्रेसला बळ देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. ही बातमी झी 24 तासने आपल्या बेवसाईटवर प्रकाशित केली आहे.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी सहा जणांची एक समिती नेमली आहे. या समितीची प्रमुख पदाची जबाबदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. तर हरिश चौधरी, मनिकम टागोर, मल्लिकार्जून खर्गे, महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, के. सी. पाडवी यांचाही समितीत समावेश आहे.

3. कृत्रिम पावसाची स्वप्ने दाखवू नका - अशोक चव्हाण

मराठवाड्यात कृत्रिम पावसाचे प्रयोग अपयशी ठरत असतील तर सरकारने वस्तुस्थिती स्वीकारावी आणि जनतेला खोटी स्वप्ने दाखवणे बंद करावे, असे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

कृत्रिम पावसासंदर्भातील प्रयोगांवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले की, जगभरात कृत्रिम पावसासाठी प्रयोग केले जातात. महाराष्ट्रातही अनेक वर्षांपासून हे प्रयोग सुरू आहेत. या प्रयत्नांना कोणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही. पण मराठवाड्यात सातत्याने हे प्रयोग होत असताना अद्याप अपेक्षित यश प्राप्त झालेले नाही, असं अशोक चव्हाण म्हणाले. ही बातमी महाराष्ट्र टाईम्सने आपल्या बेवसाईटवर प्रकाशित केली आहे.

4. वाघांच्या शिकारीचे सर्वाधिक प्रमाण भारतात

जगभरातील एकूण वाघांपैकी 56 टक्के वाघ भारतात असले तरी  वाघांच्या शिकारीचे सर्वाधिक प्रमाणदेखील भारतातच आहे. व्याघ्र अवयवांच्या जप्तीच्या एकूण घटनांपैकी सुमारे 40.5 टक्के घटना या भारतातील आहेत. वन्यप्राणी आणि वनस्पतींवर काम करणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था 'ट्रॅफिक'ने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालात ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

2000 ते 2018या 18 वर्षांच्या काळात जगभरातील 32 देशांतून दोन हजार 359 वाघांच्या शरीराचे अवयव जप्त करण्यात आले. यात प्रामुख्याने हाडे, कातडी याचा समावेश आहे. यापैकी एक हजार 86 घटना या 13 आशियाई देशातील आहेत. या तेरा देशात दरवर्षी सरासरी 60 जप्तीच्या घटना नोंदवण्यात आल्या. वाघाव्यतिरिक्त अस्वल आणि हत्तीचे अवयव देखील मोठ्या प्रमाणावर जप्त करण्यात आले.

दरवर्षी सुमारे 58 वाघांची शिकार त्याच्या कातडीसाठी केली जाते. 2016 पासून हे प्रमाण अधिक वाढले...


महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीसाठी दाखल नामनिर्देशनपत्रे मागे घेण्याच्या अंतिम मुदतीत 13 पैकी 4 उमेदवारांनी आपली नामनिर्देशनपत्रे मागे घेतली. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह 9 उमेदवारांची झाली बिनविरोध निवड झाल्याचे मुख्य निवडणूक अधिकार कार्यालयाने जाहीर केले होते. आज त्यांनी सदस्यत्वाची शपथ घेतली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

विधानसभा सदस्यांद्वारे निवडून द्यावयाच्या विधानपरिषदेच्या एकूण 9 जागांसाठी निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यासाठी दाखल 14 उमेदवारांच्या नामनिर्देशनपत्रांपैकी एका उमेदवाराचे नामनिर्देशनपत्र अवैध ठरले होते. नामनिर्देशनपत्र मागे घेण्याचा आजचा अखेरचा दिनांक होता. 13 उमेदवारांपैकी डॉ. अजित माधवराव गोपछडे (भारतीय जनता पार्टी), संदीप सुरेश लेले (भारतीय जनता पार्टी),  किरण जगन्नाथ पावसकर (नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी),  शिवाजीराव यशवंत गर्जे (नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी) या चार उमेदवारांनी 12 मे रोजी आपले नामनिर्देशनपत्र मागे घेतले.

गोपीचंद कुंडलिक पडळकर (भारतीय जनता पार्टी), प्रवीण प्रभाकरराव दटके (भारतीय जनता पार्टी), रणजितसिंह विजयसिंह मोहि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ते- पाटील (भारतीय जनता पार्टी), रमेश काशिराम कराड (भारतीय जनता पार्टी), उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (शिवसेना), नीलम दिवाकरराव गोऱ्हे (शिवसेना), शशिकांत जयवंतराव शिंदे (नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी), अमोल रामकृष्ण मिटकरी (नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी).  राजेश धोंडीराम राठोड (इंडियन नॅशनल काँग्रेस) यांची विधानपरिषदेवर निवड झाली आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची संपत्ती किती याविषयी अनेकांना उत्सुकता होती. विधान परिषदेचा अर्ज भरताना आज ते शपथपत्र सादर करतील आणि त्यात खुलासा होईल अशी बहुतेकांना कल्पना होती.

निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या शपथपत्रामध्ये उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या संपत्तीचा खुलासा केला आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी आपला व्यवसाय सर्व्हिस असा दिला. उद्धव ठाकरेंची एकूण जंगम मालमत्ता 24 कोटी 14 लाख इतकी आहे.

कॅश इन हॅंड, बँक डिपॉझिट्स, शेअर्स, बाँड्स, फंड्स - 21 कोटी 68 लाखविमा पॉलिसी, दागिने हे सर्व मिळून त्यांची मालमत्ता 24 कोटी 14 लाख आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नावावर वाहन नाही.

उद्धव ठाकरे यांच्या नावावर वाहन नाही.

उद्धव यांची स्थावर मालमत्ता 52 कोटी 54 लाख आहे.

उद्धव यांनी 1986 ते 1988 दरम्यान रायगड जिल्ह्यात 5 प्लॉट्स घेतले होते त्याची किंमत 95,000 आहे.

एका जागेवर त्यांचं फॉर्महाऊस आहे त्याची किंमत 5 कोटी रुपये आहे.

अहमदनगर आणि माहीममध्ये प्लॉट्स त्यांची एकूण किंमत - 4 कोटी 20 लाख इतकी आहे. त्यावर बांधकामानंतर त्या जागेची किंमत - 13 कोटी 64 लाख इतकी आहे.

त्यांच्या बांद्रा इस्ट आणि बांद्रा वेस्ट या रहिवासी जागांची एकूण किंमत 33 कोटी 73 लाख इतकी आहे. उद्धव यांच्या नावावर असलेली स्थावर मालमत्ता 52 कोटी 44 लाख आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नावावर एचडीएफसी बॅंकेचं 4 कोटी रुपयाचं कर्ज आहे.

उद्धव यांची पत्नी रश्मी ठाकरे यांची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता 65 कोटींची आहे. रश्मी ठाकरे यांच्या उत्पन्नाचं साधन बिझनेस आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत वेतन, डिव्हिडंड फंड आणि कॅपिटल गेन हे आहेत.

उद्धव ठाकरेंविरुद्ध 23 केसेस पेंडिंग आहेत, पण दोषी एकातही नाही.

आदित्य ठाकरे यांची संपत्ती किती?

विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी आदित्य ठाकरे यांनी शपथपत्र सादर केलं होतं. त्यात त्यांची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता 16 कोटी रुपये इतकी आहे असं सांगितलं होतं.

आदित्य ठाकरे यांच्याकडे 13 हजार 344 रुपये रोख रक्कम...


महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांच्या धामधुमीत नव्याने पंतप्रधानपदी आलेल्या नरेंद्र मोदी यांची 'ब्रँड व्हॅल्यू' चांगलीच जाणवत होती. नरेंद्र मोदी यांनीच राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांसाठी केलेल्या प्रचाराचा फायदाही भाजपाला झाला होता.

आता पाच वर्षांनंतर पुन्हा लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात अनेक प्रचारसभा घेतल्या आणि त्यांना भरघोस यश मिळालं. पण आता विधानसभेसाठी भाजपाला नरेंद्र मोदी या ब्रँडची कितपत गरज लागेल, याकडे पाहाणं गरजेचे आहे. कारण गेल्या पाच वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातील भाजपाची स्थिती अत्यंत वेगानं बदलली आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांचा उदय

2014 साली भाजपच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी संभाव्य उमेदवारांमध्ये अनेक महत्त्वाचं नावं होती. त्यापैकीच एक प्रमुख नाव होतं ते म्हणजे गोपिनाथ मुंडे यांचं. पण मोदी सरकार केंद्रात येताच अवघ्या काही दिवसांतच मुंडेंचं अपघाती निधन झालं. त्यानंतर महाराष्ट्रात निवडणुकीनंतर भाजपचं नेतृत्व कोण करेल, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं.

विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर काहीकाळ केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नावाचीही चर्चा सुरू होती. मात्र मोदी सर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कारमध्ये एक प्रमुख खातं मिळाल्यानंतर आता मुंबईत परतणार नाही, असं त्यांनी जाहीर केलं.

तेव्हा पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्याकडेही संभाव्य मुख्यमंत्री म्हणून पाहिलं जाऊ लागलं. पण या सगळ्या शक्यतांना मागे टाकत भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले.

विधानसभा सुरू झाल्यावर देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार थोडा काळ राष्ट्रवादी काँग्रेसने बाहेरून दिलेल्या पाठिंब्यावर अस्तित्वात होतं. त्यानंतर शिवसेना सरकारमध्ये सहभागी झाली.

सत्तेत असून विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडणाऱ्या मित्रपक्षाला सांभाळणं, पक्षांतर्गत विरोधाला मवाळ करणं, दिल्लीमधील केंद्रीय नेत्यांशी सुसंबंध साधणं, यासर्व जमेच्या बाजू असल्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांना आपलं सरकार पाच वर्षं चालवता आलं.

1975 साली वसंतराव नाईक यांच्यानंतर पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणारे ते महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री ठरले.

या मधल्या प्रदीर्घ काळामध्ये काँग्रेसचे अनेक मुख्यमंत्री होऊन गेले. खुद्द राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारही मुख्यमंत्री झाले, परंतु कोणालाच पाच वर्षं पूर्ण करता आली नव्हती. तसंच शिवसेनेचे पहिले मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनाही कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही.

त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत देवेंद्र फडणवीस नावाचं एक नवं नेतृत्व राज्यात अस्तित्वात आलेलं सर्वांना दिसून आलं. गेल्या पाच वर्षांमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थासाठी झालेल्या निवडणुकांत भाजपच्या प्रचाराचं नेतृत्व केलं होतं. राज्यातील विविध महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये भारतीय जनता पार्टीला आजवरचं सर्वांत मोठं यश मिळाल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पक्षाची राज्यातली सूत्र असल्याचं दिसून आलं.

प्रशासनावर ताबा

महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्रिपदाचीही एक वेगळी परंपरा गेल्या चार दशकांमध्ये तयार झाली होती. 1995 साली युती सरकार सत्तेत आल्यापासून 2014 पर्यंत सलग 19 वर्षं राज्यात उपमुख्यमंत्री कार्यरत होते. या कालावधीत गोपिनाथ मुंडे, छगन भुजबळ, विजयसिंह मोहिते पाटील, आर. आर. पाटील आणि अजित पवार यांच्यासारखे नेते उपमुख्यमंत्री झाले.

आघाडी आणि युतीच्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्रिपद एका पक्षाला गेलं तर उपमुख्यमंत्रिपद दुसऱ्या क्रमांकाच्या मित्रपक्षाला मिळत होतं. परंतु मावळती विधानसभा यालाही अपवाद ठरली.

सरकारमधलं...


महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने तिकीट नाकारल्याने आपण समाधानी नसल्याचं म्हणत भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी आपली नाराजी स्पष्टपणे मांडली आहे. इतकंच नाही तर पक्षाचा निर्णय नाईलाजाने मान्य केल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. बीबीसी मराठी प्रतिनिधी अभिजीत कांबळे यांना दिलेल्या विशेष मुलाखतीत ते बोलत होते.

भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांना भाजपने तिकीट न दिल्याने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला होता. भाजपने खडसेंच्या जागी त्यांची मुलगी रोहिणी यांना जळगाव जिल्ह्यातल्या मुक्ताईनगर मतदारसंघातून विधानसभेचं तिकीट दिलं आहे. पक्षाच्या या निर्णयावर तुम्ही समाधानी आहात का, या प्रश्नावर खडसे म्हणाले, "मी या निर्णयावर समाधानी नाही. मला वाटतं माझ्यावर अन्याय झाला.

40 वर्षं मी पक्षासाठी परिश्रम केले. कष्ट केले. मी पक्षाला सांगितलं होतं की मला 5 वर्षांसाठी संधी द्या. माझे काही ड्रीम प्रोजेक्ट्स आहेत. पण पक्षाने सांगितलं की तुम्हाला जे काही करायचं आहे, त्यासाठी आम्ही मदत करू. पक्षाने सांगितल्यामुळे मी नाईलाजाने मान्य केलं. पण मी फारसा समाधानी नाही आणि माझी मुलगीही समाधानी नाही."

सरकारी भूख... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंड लाटल्याचे, दाउदच्या बायकोशी फोनवरून बोलल्याचे खोटे आरोप आपल्यावर करण्यात आल्याचं म्हणत चार दशकांच्या आपल्या कामावर पाणी फिरत असेल तर दुःख वाटणं सहाजिक असल्याचंही ते म्हणाले. "मी पक्षाला विचारलं होतं माझा दोष काय सांगा. माझ्यावर खोटे आरोप करण्यात आले. माझा अंडरवर्ल्डशी काहीच संबंध नाही.

सरकारी भूखंडांचे मी शून्य टक्के व्यवहार केले आहेत. पण सरकारला वाटलं की माझी न्यायालयीन चौकशी करावी. केली. अँटी करप्शनकडून दोन वेळा चौकशी झाली. इन्कम टॅक्सच्या चौकशा झाल्या. एवढं सगळं झालं. त्यात काहीच आढळलं नाही. म्हणून सरकारला विचारलं की अजून काही असेल तीही चौकशी करा. पण मला कारण सांगा की माझा गुन्हा काय? 40-42 वर्षं जे काम केलं त्यावर पाणी फेरण्याचं काम होत असेल तर त्याचं दुःख वाटणं स्वाभाविक आहे."

मात्र, पक्षाकडून तिकीट मिळणार नाही, याचा मानसिक तयारी पक्षाने दोन महिन्यांपूर्वीच केली होती, असंही खडसे यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "पक्षाने दोन महिन्यांआधी सांगितलं होतं की काही नवीन जबाबदारी देऊ. नवीन जबाबदारी म्हणजे तिकीट मिळणार नाही. त्यामुळे माझी मानसिक तयारी आधीच झाली होती."

तसंच यासंदर्भात मुख्यमंत्र्याशी चर्चा करताना ते राज्यपाल पदाविषयी बोलले होते. मात्र, आपल्याला राज्यपाल पदात रस नव्हता आणि राज्याचं राजकारण सोडून अज्ञातवासात जाण्यातही रस नव्हता, असंही खडसे म्हणाले. मात्र, मी पक्षाचा आदेश मानणारा कार्यकर्ता असल्याचं सांगत राज्यपाल पद देऊ केलं तर त्यानुसार निर्णय घेऊ, असंही त्यांनी सांगितलं.

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोधी पक्षनेते पदाची ऑफर दिली होती, असाही गौप्यस्फोट एकनाथ खडसे यांनी एका प्रचार सभेत केला. त्याविषयी बोलताना खडसे म्हणाले, "त्यांचं म्हणणं होतं की पक्षाने तुमच्यावर अन्याय केला. तुम्हाला तिकीट नाकारलं. ज्या व्यक्तीने 40-42 वर्षं पक्षाला दिली त्याच्यावर अन्याय झाला. त्यामुळे त्यांचं म्हणणं होतं की तुम्ही राजीनामा देऊन राष्ट्रवादीत यावं. तुमच्यासाठी एबी फॉर्म कोरा आहे. पण मी नम्रपणे नकार दिला."

एकनाथ खडसे 1990 सालापासून महाराष्ट्र विधानसभेत आमदार आहेत. विरोधी पक्षनेते, गटनेते म्हणून त्यांनी काम सांभाळलं. 2014 साली आलेल्या भाजप-शिवसेना सरकारमध्ये त्यांच्याकडे महसूल, कृषी, राज्य उत्पादन शुल्क अशी महत्त्वाची खाती होती. मात्र, त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि त्यांना मंत्रीपद सोडावं लागलं....


महाराष्ट्र विधानसभेच्या 2014 मधल्या निवडणुकीत गडचिरोली मतदारसंघात तुलनेनं सर्वांत जास्त म्हणजे 10.8 टक्के मतदारांनी NOTA पर्यायाला पसंती दिली. गडचिरोली मतदारसंघ नक्षलग्रस्त आहे, तसंच तो आरक्षित मतदारसंघही आहे.

गुजरातमधल्या 2017च्या विधानसभा निवडणुकीत काही मतदारसंघात विजयी उमेदवाराला मिळालेल्या मतांमधील फरकापेक्षा त्या ठिकाणी पडलेली NOTA मतं जास्त होती, असं 'इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली' (EPW) या साप्ताहिकातील एका शोधनिबंधात म्हटलं आहे. हा अभ्यास निवडणूक आयोगानं उपलब्ध करून दिलेल्या आकडेवारीवर आधारीत आहे.

"भारतीय मतदार हे निवडणुकीत लढणाऱ्या उमेदवारांबद्दल केवळ नापसंतीच दाखवत नाहीत तर, ते सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेवरचा भ्रमनिरास व्यक्त करत आहेत," असं या शोधनिबंधात नमूद केलं आहे.

NOTA चिन्ह - हे नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अहमदाबाद तयार केलं आहे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, 2013पासून निवडणूक आयोगानं निवडणुकीत NOTA (वरीलपैकी नाही) या पर्यायाची सुरुवात केली. घटनेतल्या कलम 19(1)नुसार नागरिकांना नापसंतीचा अधिकार देण्यात आला आहे.

'पीपल्स युनियन फॉर सिव्हील लिबर्टीज' (PUCL) या संस्थेनं 200... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

4 मध्ये नोटाची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली होती.

आरक्षित मतदारसंघ

2014च्या लोकसभा निवडणुकीत सगळ्यात जास्त NOTAच्या पर्यायाचा अवलंब करणारे पहिले 5 मतदार संघ हे 'आरक्षित मतदार संघ' आहेत. (तक्ता 1) यावरून राजकीय आरक्षणाकडं लोकांचा सामाजिक पूर्वग्रह दिसून येतो, असं या शोधनिबंधात नमूद केलं आहे.

तक्ता 1 - लोकसभा निवडणूक 2014

यामध्ये छत्तीसगडमधल्या बस्तर लोकसभा मतदारसंघाचा पहिला क्रमांक लागतो. हा मतदारसंघ आरक्षित आहे आणि नक्षलग्रस्तही आहे.

तक्ता 2 : 2013मध्ये देशभरातील विधानसभा निवडणुकीत वरील मतदारसंघात सर्वात जास्त NOTA वापरला गेला. यातील पहिले 15 मतदारसंघ हे आरक्षित आहेत.

देशभरातील 2013मधील विधानसभा निवडणुकीत सर्वात जास्त NOTA वापरलेले पहिले 15 मतदारसंघ हे 'आरक्षित' आहेत. (तक्ता 2)

पहिल्या 5 मतदारसंघात छत्तीसगडमधील बिजापूर (10.15%), चित्रकोट (9.09%), दंतेवाडा (8.93%), नारायणपूर (5.98%) तर मध्यप्रदेशमधील जुन्नारदेव (6.05) या आरक्षित मतदारसंघाचा समावेश आहे.

तक्ता 3 : 2014मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत वरील मतदारसंघात सर्वात जास्त NOTA वापरला गेला.

महाराष्ट्रात 2014च्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक NOTAचा वापर गडचिरोलीत (10.8%) झाला. (तक्ता 3). गडचिरोली हा आरक्षित तसंच नक्षलग्रस्त मतादारसंघ आहे. त्यानंतर झारीगाम, ओडिशा (6.11%), आहेरी (4.86%) आणि कल्याण ग्रामीण, महाराष्ट्र (4.68%) या मतदारसंघांचा समावेश आहे. यावर्षी तब्बल 55 विधानसभा मतदार संघात विजयी उमेदवारांच्या मतातील फरकापेक्षा त्याठिकाणी पडलेला NOTA जास्त होता, असंही या शोधनिबंधात म्हटलं आहे.

तक्ता 4 : 2015मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत वरील मतदारसंघात सर्वात जास्त NOTA वापरला गेला.

तक्ता 5 : 2016मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत वरील मतदारसंघात सर्वात जास्त NOTA वापरला गेला.

2015मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये एकाही नक्षलग्रस्त राज्यात निवडणुका झाल्या नाहीत (तक्ता 4). तर 2016मध्ये पश्चिम बंगाल या एकमेव नक्षलग्रस्त राज्यात निवडणूक झाली. बंगालमधील बिनपूर (2.97%) आणि रघुनाथपूर (2.6%) या नक्षलग्रस्त मतदारसंघांचा तुलनेनं जास्त NOTA पडलेल्या पहिल्या 15 मतदारसंघात समावेश होतो.

या विषयी बीबीसीशी बोलताना सर्वोच्च न्यायालयातील वकील संजय पारीख म्हणाले, "वर्षानुवर्षे दलित आणि आदिवासी नागरिकांवर होत असलेला अन्याय लक्षात...


महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी ईव्हीएमद्वारेच मतदान घेण्यात येईल याचा ठाम पुनरुच्चार केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी बुधवारी (18 सप्टेंबर) मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला आहे. त्यामुळे आता मतपत्रिका या इतिहासजमा होतील.

पण ईव्हीएमवर मतदान करणं सुरक्षित आहे का? तुम्ही ज्या उमेदवाराला मत दिलं ते त्यालाच मिळालं आहे का असे प्रश्न वारंवार विचारले जातात.

मतदार एका विशिष्ट उमेदवाराला मतदान करतो. मतदारानं ज्या उमेदवाराला मत दिलं आहे; ते मत त्याच उमेदवाराला मिळाले आहे की नाही याची शहानिशा करण्यासाठी VVPAT वापरलं जातं.

 'Voter Verifiable Paper Audit Trail' म्हणजे VVPAT. EVM मशीनद्वारे मतदान होतं. मात्र या यंत्रणेत काही बिघाड झाल्यास किंवा तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्यास व्हीव्हीपॅटद्वारे मतमोजणी केली जाऊ शकते.

दुसऱ्या शब्दांत मतदारानं उमेदवाराला दिलेलं मत सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीनं तयार करण्यात आलेली ही दुसरी पर्यायी यंत्रणा आहे.

 EVM मशीनमध्ये घोळ असल्याच्या तक्रारी अनेक राजकीय पक्षांकडून केल्या जातात.  EVMद्वारे मतांची अफरातफर होते असा आरोप वारंवार क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेला जातो. अशा परिस्थितीत मत अबाधित राखण्यासाठी VVPAT उपयोगात आणलं जातं.

मतदारानं मत दिल्यानंतर व्हीव्हीपॅट तत्क्षणी त्याची माहिती मतदाराला देतं. आपलं मत ठरवलेल्या उमेदवारालाच मिळालं आहे ना यावर VVPAT शिक्कामोर्तब करतं.

व्हीव्हीपॅट मशीन कसं चालतं?

मतदार  EVM मशीनवर उमेदवाराच्या नावासमोरचं बटन दाबतो. त्याचवेळी उमेदवाराचं नाव, क्रमांक आणि चिन्ह यांचा उल्लेख असलेली VVPAT स्लिप 7 सेकंद मतदाराला दिसते. त्यानंतर आपोआप ही स्लिप कट होऊन बीप वाजतो आणि स्लिप सीलबंद पेटीत जमा होते.

मतदान करताना काही तांत्रिक अडचण उद्भवली असेल तर त्याचीही माहिती दिली जाते. जे ठरवलं तसंच मतदान केलं आहे ना? याची खातरजमा करण्याची संधी मतदाराला मिळते.

VVPAT मशीन काचेच्या पेटीत असतं. जेणेकरून मतदान केलेला मतदारच स्लिपवरचा तपशील पाहू शकतो. VVPAT मशीन उघडण्याचा अधिकार फक्त निवडणूक अधिकाऱ्यांना असतो. मतदारांना VVPAT मशीन उघडता येत नाही. त्याला हात लावता येत नाही.

VVPAT मधला पेपर रोल प्रत्येक मतदानावेळी 1500 स्लिप प्रिंट करू शकतो. EVM मशीनमध्ये गडबड असल्याचे आरोप निवडणूक आयोगाने नाकारले आहेत. मात्र EVM वरील आरोपांना काटशह देण्यासाठी काही निवडणुकांमध्ये VVPATचा प्रयोग राबवण्यात आला आहे.

न्यायालयाची भूमिका

सर्वोच्च न्यायालयानं याबाबत सावध भूमिका घेतली आहे. मतदारांचा मतदान यंत्रणेवरचा विश्वास वाढावा यासाठी न्यायालयानं 2013 मध्ये निवडणूक आयोगाला VVPAT लागू करण्याचा आदेश दिला होता.

व्हीव्हीपॅट मशीनच्या सुरक्षेसाठी तैनात सैनिक

मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी यासाठी 2014 लोकसभा निवडणुकांमध्ये काही मतदान केंद्रांवर VVPATचा वापर झाला.

व्हीव्हीपॅटचा इतिहास

VVPATची अंमलबजावणी करण्यासाठी अतिरिक्त खर्च येतो. या व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र हार्डवेअर वापरावं लागतं. 1899 मध्ये अमेरिकेत जोसेफ ग्रे यांनी यांत्रिक पद्धतीनं मतदान होताना कागदावर त्याची माहिती प्रसिद्ध होईल अशा स्वरुपाच्या व्यवस्थेचं प्रारूप तयार केलं होतं.

जवळपास शतकभरानंतर रेबेका मर्क्युरी यांनी VVPATला मूर्त स्वरुपात आणलं.

व्हीव्हीपॅटची आकडेवारी

सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोग 16 लाख VVPAT मशीन वापरणार आहे.

निवडणूक अधिकारी ईव्हीएम मशीनची पाहणी करताना

BEL/ECIL यांनी VVPATची निर्मिती केली आहे. निवडणूक आयोगानं 2013 मध्ये या मशीन्सच्या वापराला मान्यता दिली....