सामान्य माणसाच्या बजेटचं काय होणार?

नव्या इनकम टॅक्स नियमानुसार 5 ते 7.5 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना पूर्वी 20 टक्के दराने कर भरावा लागायचा. आता त्यांना केवळ 10 टक्के कर द्यायचा आहे. 7.5 ते 10 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळवणाऱ्यांना पूर्वीच्या 20 टक्क्यांऐवजी आता 15 टक्के कर भरावा लागेल.

ज्यांचं उत्पन्न 10 ते 12.5 लाख रुपये असेल त्यांना 30 टक्क्यांऐवजी 20 टक्के, 12 ते 15 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना 25 टक्के कर भरावा लागेल. 15 लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना मात्र पूर्वीप्रमाणे 30 टक्के दरानेच कर द्यावा लागणार आहे.

नव्या कररचनेनुसार 5 लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न कमावणाऱ्यांना कर भरावा लागणार नाही. 5 लाख रुपयांपर्यंतचं वार्षिक उत्पन्न करमुक्त असेल.

सामान्य माणसाला हे कळावं आणि कर भरण्यासाठी त्यांना व्यावसायिक तज्ज्ञांची मदत घेण्याची गरज पडू नये, हा उद्देश डोळ्यापुढे ठेवत पर्यायी कररचना आखल्याचं सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं आहे.

अडीच तासांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात 'कर' हा शब्द तब्बल 132 वेळा उच्चारण्यात आला.

नवी कररचना पर्यायी आहे, म्हणजे करदात्याला पर्याय अस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेल की त्यांना नव्या कररचनेनुसार कर भरायचा आहे की जुन्या व्यवस्थेनुसार. जुन्या कररचनेनुसार करभरणा केल्यास सवलत आणि वजावट पूर्वीप्रमाणेच मिळणार आहे.

नवी कररचना आणि जुनी कररचना यांचा तुलनात्मकदृष्ट्या अभ्यास केल्यास दिर्घकाळासाठी जुनी कररचनाच योग्य असल्याचं तज्ज्ञांना वाटतं.

नवी कररचना क्लिष्ठ आहे आणि त्यामुळे सामान्यांच्या हातात पैसा उरणार नाही, असं अर्थतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

नवी कररचना तरुणांना भविष्यासाठी पैसे साठवायला प्रोत्साहित करत नाही, असं एमके ग्लोबल फायनॅन्शिअल सर्विसेसचे मॅनेजिंग डायरेक्टर कृष्ण कुमार कारवे यांचं मत आहे.

ते म्हणतात, "भारतासारख्या तरुणांच्या देशात जिथे सामाजिक सुरक्षेची वाणवा आहे तिथे तरुणांना भविष्यासाठी बचत करणं आणि स्वतःचं घर घेणं, यासाठी प्रोत्साहित करण्याची गरज आहे."

नवीन कररचनेनुसार किती कर लागणार?

करसवलतीचा लाभ घेणाऱ्या बहुतांश करदात्यांना असंच वाटणार की नव्या कररचनेत त्यांना अधिक कर भरावा लागणार आहे. त्यामुळे जुने करदाते नव्या कररचनेचा स्वीकार करण्याची शक्यता कमी आहे.

एका उदाहरणाच्या माध्यमातून हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. समजा तुमचं वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपये आहे तर जुन्या कररचनेनुसार तुम्हाला 39,000 रुपये कर भरावा लागतो आणि तेच नव्या कररचनेनुसार 46,000 रुपये कर भरावा लागणार आहे. म्हणजेच नव्या कररचनेनुसार 7,000 रुपये अधिक द्यावे लागतील.

बजेटने काय होणार?

तुमचं वार्षिक उत्पन्न 15 लाख रुपये असेल तर जुन्या कर रचनेनुसार तुम्हाला 1,56,000 रुपये कर भरावा लागतो. तर नवीन कररचनेनुसार 1,95,000 रुपये कर भरावा लागेल. म्हणजेच नव्या कररचनेत तुम्ही 39,000 रुपये जास्त मोजणार.

नव्या कररचनेसाठी कोणत्या सवलती सोडाव्या लागतील?

पैसा

नवीन वैयक्तिक कर प्रणाली बहुतांश लोकांसाठी खरंच मोठ्या प्रमाणात कर बचत करेल की नाही, हे स्पष्ट नाही. खरंतर हा प्रश्नही विचारला जातोय की नवी कररचना आर्थिक बचत करण्यासाठी आणि भविष्याच्या सुरक्षिततेसाठी प्रोत्साहित करते की नाही. जुन्या कररचनेत पीएफ, मेडिकल इन्श्युरंस आणि पेंशन स्कीममध्ये गुंतवणूक केल्यास करसवलत मिळायची.

क्लिअर टॅक्सचे संस्थापक आणि सीईओ अर्चित गुप्ता म्हणतात, "नवी कररचना सर्व प्रकारच्या सवलती हद्दपार करण्याचा रोडमॅप वाटतो. अधिकाधिक करसवलत घेऊ इच्छिणाऱ्या करदात्यांना ही नवी कररचना मागे खेचणारी आहे आणि त्यामुळे करदाते जुनीच कररचना...


सामान्य लोकांना असं वाटतं की तृतीयपंथांकडे खूप पैसा असतो. ते अगदी आरामात राहतात. त्यांच्याकडे फुकटचा पैसा असतो. कुटुंबाची काही जबाबदारी नसते. मात्र हा लोकांचा गैरसमज आहे.

मी आणि निशा या दहा बाय दहाच्या खोलीत राहतो. जेव्हा खोलीत रात्री थोडासा उजेड असतो तेव्हा भिंतींचा दिसणारा करडा रंग मला आवडतो.

आमच्याकडे एक ढोल आहे. एक पलंग आणि एका कोपऱ्यात दुर्गेची मूर्ती आहे. निशा तिची पूजा करते.

निशा म्हणते की, "आपल्या घरच्यांना, आपल्या नात्याबद्दल समजावू शकलो नाही. त्यामुळे इतर लोकांना समजावलं तरी परिस्थिती बदलणार आहे का?"

त्यामुळे ती घराबाहेर फार कमी लोकांशी बोलते.

निशा माझ्यासाठी एखाद्या हिरॉईनपेक्षा कमी नाही. मोठे डोळे, नितळ रंग असलेलं तिचं रूप कपाळावर टिकली लावल्यावर फारच उठून दिसतं.

वाईट संगत

आमच्या दोघांच्या कहाणीची सुरुवात बारा वर्षांपूर्वीच्या मैत्रीने झाली.

आधी निशाचं नाव प्रवीण होतं. आम्ही एकाच भागात रहायचो. जेव्हा मी पहिल्यांदा प्रवीणला भेटलो तेव्हा तो दहावीत होता.

मी सहावीनंतर शिक्षण सोडलं होतं. आई-बाबांनी आणि भावाने खूप समजावलं की मी शाळेत जावं. मात्र त्या काळात मी स्वत:... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ला हिरो समजायचो.

आज मी भलेही त्याला वाईट संगत म्हणतो, पण ज्या लोकांमध्ये माझी उठबस होती त्यांचा माझ्यावर फार प्रभाव होता.

त्यांच्यापैकी काही लोकांबरोबर मिळून मी लग्नघरात जाऊन 'घोडी', 'टप्पे', 'बन्ने' आणि इतर प्रकारची लोकगीतं गायला सुरुवात केली.

सोळाव्या वर्षांत मी स्वत:च्या पायावर उभा राहिलो होतो. तर प्रवीण बारावीत गेला होता.

आम्ही दोघं अल्पवयीन होतो आणि प्रेमात होतो. तो मुलगी आहे की मुलगा या गोष्टीने मला काहीच फरक पडत नव्हता.

त्याचं सुंदर दिसणं, महत्त्वाचं म्हणजे मुलींसारखं दिसणं माझ्यासाठी कधीच महत्त्वाचं नव्हतं. खरंतर मी आणि प्रवीण जेव्हा भेटलो तेव्हा तो मुलांसारखा शर्ट-पँट घालायचा.

एखाद्या मुलीबरोबर प्रेमसंबंध असणं म्हणजे काय असतं याची मला पूर्ण जाणीव आहे. कारण प्रवीणच्या आधी माझं एका मुलीवर प्रेम होतं. आम्ही दोन वर्षं एकत्र होतो. ती माझ्यापेक्षा आठ वर्षांनी मोठी होती. नंतर तिचं लग्न झालं.

प्रवीणबरोबर असल्याची जाणीव मला सुखावू लागली. घरात मी नवरा आहे आणि तो बायको. कारण त्याच्या भावना आधीपासूनच मुलींसारख्या आहेत.

त्याला मेकअप करायला खूप आवडतं. 12वीत असतांनाच त्याने कान टोचवून घेतले आणि केस वाढवायला सुरुवात केली. इथपर्यंत सगळं ठीक होतं.

घरच्यांनी केला छळ

जेव्हा प्रवीणच्या घरच्यांना कळलं की त्यांचा मुलगा समलैंगिक आहे आणि माझ्याबरोबर रिलेशनशिपमध्ये आहे तेव्हा त्यांनी प्रवीणला दोरीने बांधून मारहाण केली.

असं एकदा नाही तर वारंवार झालं. त्यांनी प्रवीणला घरातून काढलं नाही, मात्र त्यांनी प्रवीणला गच्चीवर बांधलेल्या एका खोलीत रहायला सांगितलं आणि तिथलं पाणी आणि वीज कनेक्शन् तोडलं.

त्याला अभ्यास करता यावा म्हणून मी एका टॉर्चची व्यवस्था केली. त्यावेळी आम्हाला ज्या अडचणी आल्या, त्यांचा सामना आम्ही एकत्रितपणे केला. म्हणून आमचं नातं आणखी घटट् झालं, असं मला वाटतं.

प्रवीण जास्त शिकला याचा मला आनंदच झाला. माझी आई म्हणायची की शिक्षणामुळं जग बदलतं, मात्र प्रवीणचं जग बदललं नाही.

"समलैंगिक व्यक्तीला नोकरी देणार नाही," असं सांगत प्रवीणला कामावर ठेवण्यास लोकांनी नकार दिला.

त्यामुळे प्रवीणने तृतीयपंथीयांच्या समूहात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. आमच्याकडे दुसरा कोणताच पर्याय नव्हता.

तृतीयपंथीयांच्या गटात सामील होणं म्हणजे लग्नात आणि सण समारंभात लोकांकडे नाचणं आणि गाणं असा होता.

निशा पहिल्यांदा लोकांकडे...


सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी खासगी रुग्णालयातील 80 टक्के बेड्स अधिग्रहित केले. पण, खासगी रुग्णालयांकडून सरकारी आदेश पाळला जातो? कोरोनाग्रस्त रुग्णांना येणारी लाखो रूपयांची बिलं थांबली?

मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारकडे आलेल्या तक्रारींच्या संख्येवरून सध्यातरी याचं उत्तर नाही असंच द्यावं लागेल. कारण, खासगी रुग्णालयांनी लाखो रूपयांचं बिल आकारल्याच्या 1 हजारपेक्षा जास्त तक्रारी मुंबई महापालिकेकडे  आल्या आहेत.

सर्वांत जास्त तक्रारी कोणत्या शहरातून?

महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि मुंबई महापालिकेतील अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, खासगी रुग्णालयांनी जास्त बिल आकारल्याच्या सर्वांत जास्त तक्रारी मुंबई, ठाणे आणि पुण्यातून आल्या आहेत.

याबाबत माहिती देताना महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे डॉ. नागेश सोनकांबळे म्हणाले, आमच्याकडे राज्यभरातून आत्तापर्यंत 75 तक्रारी आल्या आहेत. मुंबई, पुणे आणि ठाणे परिसरातून जास्त तक्रारी आल्या आहेत.

मुंबई महापालिकेची कारवाई

उपचारांच्या नावाखाली कोरोनाबाधितांची होणारी आर्थिक लूट थांबवण्यासाठी सरकारने मुंबईत पाच आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. या अ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

धिकाऱ्यांनी गेल्या काही दिवसात मुंबईतील 37 खासगी रुग्णालयांना जास्त बिल आकारल्याप्रकरणी दणका दिलाय.

(स्त्रोत- मुंबई महापालिका)

मुंबई महापालिकेच्या माहितीनुसार, खासगी रुग्णालयांमध्ये राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या दरांनुसारच रुग्णांकडून पैसे घेण्यात यावेत, यासाठी महापालिकेच्या लेखापरीक्षक खात्यातील 2 अधिकाऱ्यांची रुग्णालयात नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे गेल्या काही दिवसात मुंबई महापालिकेकडे येणाऱ्या तक्रारी कमी होत आहेत.

रुग्णांची परवड सुरूच

व्यवसायाने वकील असणाऱ्या नीता वाघमारे यांच्या वडिलांचा 13 जूलैला कोरोनामुळे मृत्यू झाला. बीबीसीशी बोलताना नीता यांनी सांगितलं, "वडिलांच्या उपचारासाठी रुग्णालयाने 12 लाख रूपयांपेक्षा जास्त बिल केलं. बेड चार्जमध्ये औषधांचा खर्च असूनही त्यासाठी जास्त पैसे आकारण्यात आले. वडील चार दिवस व्हेन्टिलेटरवर होते, मात्र 21 दिवस ऑक्सिजन लावण्यात आल्याचं दाखवलं. वडिलांचं निधन झाल्यानंतर मृतदेह ताब्यात देण्याआधी बिलाची संपूर्ण रक्कम भरण्याचा तगादा लावण्यात आला. तर, 8-9 तास मृतदेह देण्यात आला नाही."

"आम्ही येत्या काही दिवसात रुग्णालय प्रशासनाची भेट घेणार आहोत. सरकारी ऑडिटर्सकडून बिल तपासून घ्यावं अशी आमची मागणी आहे. आम्हाला संशय आहे की, रुग्णालयाने जास्त बिल आकारलं. सरकारने आदेश दिला पण अंमलबजावणीच काय?" असं त्या पुढे म्हणाल्या.

प्रतीकात्मक फोटो

रुग्णांना येणाऱ्या लाखो रूपयांच्या बिलाबाबत बोलताना भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या म्हणाले, "गेल्या काही दिवसात खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांना 15 लाख, 9 लाख, 18 लाख रूपयांचं बिल देण्यात आलंय. आता ठाकरे सरकार या खासगी रुग्णालयांना थांबवणार का?"

नीता यांनी म्हटलं, "मी याबाबत आरोग्यमंत्री आणि महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहिलं. सरकारने फक्त बेडचे दर निश्चित केले. मात्र,पीपीई किट, कोव्हिड मॅनेजमेंट चार्जेस, कन्सल्टन्सी चार्ज या नावाखाली रुग्णालयांकडून पैसे उकळले जात आहेत," असं किरीट सोमय्या पुढे म्हणाले.

रुग्णालयावर गुन्हा

रुग्णांना जास्त बिल आकारल्याप्रकरणी मुंबई महापालिकेने मुंबईच्या नानावटी रुग्णालयाविरोधात पोलिसात गुन्हा (FIR) दाखल केलाय. मुंबई पोलीस या प्रकरणी चौकशी करत आहेत.

खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या बिलाबाबत तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी सरकारतर्फे नियुक्त करण्यात आलेल्या पाच आयएएस अधिकाऱ्यांपैकी डॉ....


सायं. 6.50 - करुणानिधी अनंतात विलीन

करुणानिधी यांच्या पार्थिवावर मरीना बीच येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. हजारो चाहत्यांनी करुणानिधी यांचं अखेरचं दर्शन घेतलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

सायं. 6.15- अंत्ययात्रा मरीना बीचवर पोहोचली

करुणानिधी यांचं पार्थिव मरीना बीचवरील अण्णा मेमोरियलजवळ पोहोचले. थोड्याच वेळात पोलीस मानवंदना देतील आणि दफनविधी सुरू होईल.

दु. 4.00 - अंत्ययात्रेस प्रारंभ

करुणानिधी यांचं पार्थिव अंत्यसंस्कारासाठी मरीना बीचवर नेलं जाणार आहे. त्यांचा मृतदेह राजाजी हॉलच्या बाहेर आणण्यात आला आहे.

दु. 3.30 - सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली याचिका

करुणानिधी यांच्या पार्थिवाच्या मरीना बीचवरील अंत्यसंस्काराला आक्षेप घेणारी याचिका मद्रास हायकोर्टानं फेटाळल्यानंतर रामस्वामी यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टानं ही याचिका दाखल करून घेण्यास नकार दिला आहे.

दु. 3.00 - चेंगराचेंगरीत 2 ठार, 33 जखमी

राजाजी हॉलच्या बाहेर झालेल्या चेंगराचेंगरीत 2 जण ठार आणि 33 जण जखमी झाल्याचं वृत्त ANI नं दिलं आहे.

दुपारी 2.00- राजाजी हॉलमध्ये समर्थकांची गर्दी

करुणानिधी यांच्या पार्थिव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाचे अंत्यदर्शन घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर समर्थक राजाजी हॉल आणि परिसरात जमले आहेत.

सकाळी 11.30 - पंतप्रधानांनी घेतले अंत्यदर्शन

करुणानिधी यांच्या पार्थिवाचं दर्शन घेताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चेन्नईतील राजाजी हॉल इथं जाऊन करुणानिधी यांच्या पार्थिवाचे अंत्यदर्शन घेतलं.

सकाळी 11.07 - अंत्यदर्शनासाठी द्रमुक कार्यकर्त्यांची गर्दी

चेन्नईतल्या राजाजी हॉलमध्ये करुणानिधी यांचं पार्थिव ठेवण्यात आलं आहे. अत्यंदर्शनासाठी लोकांनी या ठिकाणी मोठी गर्दी केली आहे.

सकाळी 11 - कोण होते पेरियार?

करुणानिधींवर ज्यांचा प्रभाव होता ते पेरियार नेमके कोण होते? वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.

सकाळी 10.53 - मरीना बीचवरच दफनविधी

तामिळनाडू सरकारचा निर्णय मद्रास हायकोर्टानं बदलला आहे. करुणानिधी यांच्या दफनविधीसाठी मरीना बीचवर जागा देण्याचे आदेश मद्रास हायकोर्टानं दिले आहेत.

सकाळी 10.14 - ...तर आक्षेप नाही - कोर्ट

मरीना बीचवर करुणानिधी यांच्या दफनविधीसाठी जागा दिली तर कुणीही आक्षेप घेणार नाही असं मत न्यायमूर्ती एस.एस. सुंदर यांनी नोंदवलं आहे.

सकाळी 9.40 -  कोर्टात युक्तीवाद सुरूच

मरीना बीचवर करुणानिधी यांच्या दफनविधीसाठी जागा दिली गेली नाही तर तो द्रमुकच्या 1 कोटी समर्थकांचा अपमान ठरेल, असा युक्तीवाद द्रमुकच्या वकिलांनी कोर्टात केला आहे.

सकाळी 8 - सरकारचे प्रतिज्ञापत्र सादर

तामिळनाडू सरकारकडून उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर.

सकाळी 6.20 - सरकारनं 8 वाजेपर्यंतची वेळ मागितली

रात्री उशीरा न्यायाधीशांच्या घरी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारनं त्यांचं म्हणणं मांडण्यासाठी सकाळी 8 पर्यंतची वेळ मागितली आहे. त्यामुळे सुनावणी तोपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.

रात्री 9.30 -  कोर्टात रात्री सुनावणी

हॉस्पिटलबाहेर दुःख व्यक्त करणाऱ्या द्रमुकच्या कार्यकर्त्या

करुणानिधी यांच्या समाधीसाठी मरिना बीचवर जागा मिळावी, अशी याचिका द्रमुकने मद्रास हायकोर्टात केली आहे. रात्री 10.30 वाजता या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

रात्री 8 - दफनविधीवरून वाद

करुणानिधी यांचा दफनविधी होणार आहे. त्यांच्या समाधीला मरीना बीचवर अण्णा दुरई, MG रामचंद्रन आणि जयललिता यांच्या समाधींच्या बाजूला जागा देण्यात यावी, अशी मागणी द्रमुकने केली होती.

सध्या तामिळनाडूत अण्णा द्रमुकचं सरकार आहे. या सरकारने ही परवानगी नाकारली....


सायना नेहवाल आणि पारुपल्ली कश्यप

 सायना आणि कश्यप दोघेही हैदराबादचे. दोघांचा ध्यास एकच-बॅडमिंटन. दोघांचे गुरु एकच-पुलेला गोपीचंद. या दोघांची ओळख आणि पुढे मैत्री होण्याचं निमित्त म्हणजे गोपीचंद अकादमी.

गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ समांतर कारकीर्द घडवणाऱ्या या दोघांनी लग्न करण्याचा निर्णय काही महिन्यांपूर्वीच जाहीर केला. सराव, स्पर्धा यांच्या निमित्ताने गेली दहाहून अधिक वर्षं सातत्याने एकत्र असणाऱ्या सायना आणि कश्यप यांची मैत्री होतीच. या मैत्रीचं प्रेमात आणि आता विवाहबंधनात रुपांतर झालं आहे.

सोशल मीडियावर विशेषत: इन्स्टाग्राम आणि ट्वीटरवर या दोघांचे एकत्रित तसंच बॅडमिंटनविश्वातल्या आपल्या मित्रमंडळींबरोबरचे फोटो सातत्याने शेअर होत असत.

सायनाच्या गुडघ्यावर झालेल्या शस्त्रक्रियेनंतर पुनरागमनाच्या प्रक्रियेत कश्यपचा वाटा मोलाचा असल्याचं सायनानं म्हटलं होतं. समकालीन खेळाडू, मेंटॉर अशा भूमिकांनंतर कश्यप आता नवऱ्याच्या भूमिकेत असणार आहे.

चीनच्या खेळाडूंची मक्तेदारी मोडून काढत बॅडमिंटन विश्वात सायनाने स्वत:चा ठसा उमटवला आहे. लंडन ऑलिम्पिकमध्ये कांस्यपदकासह सायनाने इतिहास रचला.

गेल्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दहाहून अधिक वर्षांत सातत्यपूर्ण खेळासह सायनाच्या नावावर कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स स्पर्धांसह सुपर सीरिज या बॅडमिंटन विश्वातल्या अव्वल श्रेणीच्या स्पर्धांची दहा जेतेपदं त्यांच्या नावावर आहेत.

भारतात क्रिकेटेतेर खेळांची लोकप्रियता वाढवण्यात सायनाचं नाव अग्रणी आहे. सायनाच्या ऑलिम्पिक यशानंतर देशभरात बॅडमिंटनच्या प्रसाराला गती मिळाली.

सायनाच्या योगदानाची दखल घेत तिला अर्जुन, खेलरत्न, पद्मश्री या प्रतिष्ठेच्या पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं आहे.

दोन वर्षांपूर्वी गुडघ्यावर झालेल्या शस्त्रक्रियेमुळे सायना खेळापासून दुरावणार असं चित्र होतं. मात्र प्रशिक्षक, फिजिओ, डॉक्टर्स यांच्या मदतीने आणि स्वत:च्या जिद्दीच्या बळावर सायना कोर्टवर परतली.

दुसरीकडे दम्यासारखा आजाराची पार्श्वभूमी असतानाही कश्यपने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतलेली झेप विलक्षण अशी आहे. लंडन ऑलिम्पिकमध्ये कश्यपनेही उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंत मजल मारली होती. दोन वर्षांनंतर कश्यपने कॉमनवेल्थ सुवर्णपदकाला गवसणी घातली.

विविध दुखापती वारंवार उदभवल्याने कश्यपच्या खेळावर परिणाम झाला. मात्र दुखापतींसमोर हार न मानता कश्यपने प्रत्येकवेळी जिद्दीनं पुनरागमन केलं. त्याच्या योगदानाची दखल घेत त्याला अर्जुन पुरस्काने गौरवण्यात आलं आहे.

या दोघांच्या लग्नासह भारतीय बॅडमिंटन विश्वात आणखी एक कपलची भर पडली आहे. या दोघांचे गुरु आणि प्रशिक्षक गोपीचंद आणि त्यांच्या पत्नी लक्ष्मी हे दोघेही बॅडमिंटनपटू. या दोघांना बॅडमिंटननं एकत्र आणलं.

चिरंजीवी यांच्याबरोबर सायना आणि पारुपल्ली

उदय आणि सुजाता पवार यांनाही बॅडमिंटनने आकर्षित केलं. गोपीचंद यांचे शिष्य असलेले प्रज्ञा गद्रे आणि प्रणव चोप्रा यांनी कोर्टवरची पार्टनरशिप प्रत्यक्ष आयुष्यातही कायम करण्याचा निर्णय घेतला.

गोपीचंद यांचेच शिष्य असलेली नागपूरची अरूंधती पनतावणे आणि अरुण विष्णू हेही विवाहबंधनात अडकले आहेत. सायली गोखले आणि सागर चोपडा यांनाही बॅडमिंटनेच एकत्र आणलं.

सायना आणि कश्यप काही दिवसांतच बॅडमिंटन लीग स्पर्धेच्या निमित्ताने व्यग्र होणार आहेत. त्यामुळे त्यांनी लग्नासाठी हा कालावधी निवडला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


सायनोवॅक या चीनच्या बायोफार्मा कंपनीने तयार केलेली 'कोरोनावॅक' ही लस वापरासाठी इंडोनेशियाला निर्यात करण्यात आली आहे. जानेवारीपर्यंत अतिरिक्त 18 लाख डोस देण्यात येतील.

मात्र, या लशीच्या शेवटच्या टप्प्यातली चाचणी अजून झालेली नाही. त्यामुळे ही लस किती परिणामकारक असेल, यावर प्रश्नचिन्हं उपस्थित होत आहेत.

कोरोनावॅक इतर लशींपेक्षा किती वेगळी आहे?

कोरोनावॅक लस शरीरात मृत कोरोना विषाणूचे काही अंश सोडते आणि शरीराची रोगप्रतिकारक यंत्रणा त्या विषाणूचा सामना करण्यासाठी जागृत होते. शरीर स्वतःच विषाणूचा सामना कसा करायचा ते शिकतं. शिवाय शरीरात सोडलेले विषाणू मृत म्हणजेच निष्क्रीय असल्यामुळे कुठलेही साईड इफेक्ट होत नाही.

मोडर्ना आणि फायझर या लशी एमआरएनए प्रकारातल्या आहेत. याचा अर्थ कोरोना विषाणूचे जेनेटिक कोड शरीरात इंजेक्ट केले जातात. यामुळे शरीर स्वतःच व्हायरल प्रोटीन तयार करतो. मात्र, संपूर्ण व्हायरस तयार करत नाही. शरीरात व्हायरल प्रोटीन तयार झाल्यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती विषाणूचा मुकाबला करते.

ननयांग टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटीत सहप्राध्यापक असलेले लुओ दहाई सांगतात, "कोरोनावॅक पारं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

परिक पद्धतीने तयार करण्यात आलेली लस आहे. यापूर्वीसुद्धा अनेक लशी बनवण्यासाठी याच पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे."

रेबीजच्या लशीचं उदाहरण देत ते सांगतात, "एमआरएनए लस नव्या पद्धतीची लस आहे आणि अशा प्रकारच्या लशीमुळे रोगाला आळा बसल्याचं इतर कुठलं उदाहरण आज तरी नाही."

ऑक्सफोर्डच्या लशीप्रमाणेच सायनोवॅक कंपनीची लसदेखील साध्या रेफ्रिजरेटरमध्ये 2 ते 8 अंश सेल्सिअसवर साठवून ठेवता येते.

मोडर्नाच्या लशीला उणे 20 अंश सेल्सिअस तर फायझरच्या लशीला उणे 70 अंश सेल्सिअस तापमानाची गरज असते. याचाच अर्थ अतिशीतपेट्यांची व्यवस्था नसणाऱ्या विकसनशील देशांमध्ये ऑक्सफोर्ड आणि सायनोवॅक या लशी अधिक सोयीच्या ठरू शकतात.

कोरोनावॅक किती परिणामकारक आहे?

सध्या यावर ठामपणे सांगता येणार नाही. लॅन्सेट या वैद्यकीय जर्नलनुसार कोरोनावॅकच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्याच्या चाचण्यांचीच माहिती सध्या उपलब्ध आहे.

लॅन्सेटमध्ये प्रकाशित करण्यात आलेल्या या पेपरचे लेखक झू फेंगकी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या लशीच्या पहिल्या चाचणीमध्ये 144 लोकांनी भाग घेतला, तर दुसऱ्या टप्प्यात 600 लोकांनी. या चाचण्यांच्या परिणांवरून आणीबाणीच्या परिस्थितीत ही लस वापरली जाऊ शकते, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.

सप्टेंबर महिन्यात सायनोवॅक कंपनीचे यिन म्हणाले होते, "हजारांहून अधिक लोकांवर या लशीची चाचणी करण्यात आली आहे. यापैकी अगदी मोजक्या लोकांमध्येच थकवा आणि इतर त्रास दिसून आले. अशांची संख्या 5 टक्क्यांहून जास्त नव्हती."

कोरोनावॅकच्या शेवटच्या टप्प्यातील चाचणी ऑक्टोबर महिन्यात ब्राझिलमध्ये सुरू झाली. कोरोना संसर्गाच्या बाबतीत ब्राझिल जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मात्र, एका वॉलेंटिअरच्या मृत्यूची बातमी आल्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात चाचणी थांबवण्यात आली. मात्र, मृत्यूचं कारण लस नसल्याचं स्पष्ट झाल्यावर चाचणी पुन्हा सुरू करण्यात आली.

ब्राझिलमध्ये बुटेनटेन ही संस्था सायनोवॅक कंपनीची पार्टनर आहे. सायनोवॅक आपल्या चाचण्यांचे निकाल 15 डिसेंबरपूर्वी प्रकाशित करेल, असं बुटेनटेनचं म्हणणं आहे.

सध्या फारशी माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे लशीच्या परिणामाविषयी फार सांगता येणार नाही, असं प्रा. लुओ यांचं म्हणणं आहे. ते म्हणतात, "प्राथमिक डेटावरून कोरोनावॅक परिणामकारक लस आहे, असं म्हणता येईल. मात्र, तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्यांच्या परिणामांची वाट बघायला हवी."

कंपनी एका वर्षात किती डोस...


सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ प्रशांन्तो कुमार रॉय यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, ज्या मोबाईल्समध्ये हे अॅप्स डॉऊनलोड केले आहेत ते उघडतील. पण ज्याक्षणी तुम्ही त्या अॅपवर व्हीडिओ किंवा माहितीसाठी क्लिक कराल, तेव्हा ते काम करणं बंद करतील.

केंद्र सरकारकडून 59 चिनी अॅप्सवर बंदी आणल्यापासून या बंदीचं नेमकं स्वरूप कसं असेल? हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात होता.

प्रसिद्ध वकील, आयटीविषय कायदे आणि सायबर सुरक्षेचे जाणकार विराग गुप्ता यांच्यानुसार, अॅप्सवर लावण्यात आलेली ही बंदी यशस्वी होण्यासाठी सरकारला काही कायदेशीर पावलं उचलावी लागतील. शिवाय, ही अॅप्स डाऊनलोड करू नका असं आवाहन भारतीय ग्राहकांना करावं लागेल.

कारण प्रशांन्तो रॉय यांच्यानुसार, बंदी असली तरीही VPN म्हणजेच 'वर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क'च्या मार्फत या अॅप्सचा वापर करता येऊ शकतो.

भारतात सध्या 50 कोटी स्मार्ट फोन आहेत. यापैकी जवळपास 30 कोटी लोक हे बंदी घालण्यात अलेले अॅप वापरत होते.

सरकारने काही महिन्यांपूर्वीच पॉर्न साईट्सवरही बंदी आणली होती. पण तरीही लोक विविध मार्गांनी पॉर्न साईट्स पाहू शकतात, असं विराग गुप्ता सांगतात.

त्यांच्यान... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुसार, सरकारने लवकरात लवकर नवीन कायदा करण्याची गरज आहे. ज्यामुळे या अॅप्सचं अनधिकृत व्हर्जनही उपलब्ध होऊ शकणार नाही.

अनधिकृत व्हर्जन (ब्लॅक) बाजारात उपलब्ध होऊ शकणार नाही. याकडे केंद्र सरकारला लक्ष देण्याची गरज आहे.

विराग सांगतात, "सेकंडरी मार्केटमध्ये या अॅप्सचा वापर केला जाईल. यात काही नवीन नाही. पण या मार्केटच्या व्यापारातून या कंपन्यांना थेट फायदा होणार नाही हे ही तितकंच खरं आहे."

सरकारकडे हे अॅप ब्लॉक करण्याचे अनेक तांत्रिक मार्ग आहेत. त्याचप्रमाणे कंपन्यांकडेही या ब्लॉकला बायपास करण्याचे मार्ग आहेत. पण याचा कंपन्यांना जास्त फायदा होणार नाही, असं विराग सांगतात.

सायबरतज्ज्ञ पवन दुग्गल यांच्यानुसार सरकारच्या बंदीचा आदेश पाळला गेला नाही तर सरकार त्या कंपनी विरोधात आयटी कायद्याच्या कलम 66 आणि कलम 43 अंतर्गत तक्रार नोंदवू शकतं. यानुसार तीन वर्षं कारावास आणि पाच लाखपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो.

मजेशीर बाब म्हणजे या अॅपवर आणलेल्या बंदीनंतरही जर एखाद्याच्या फोनमध्ये हे अॅप उपलब्ध असेल तर त्यावर कोणत्याही कारवाईची तरतूद करण्यात आलेली नाही.

चिनी अॅपवर पंतप्रधान आणि मंत्री

पंतप्रधान नेरेंद्र मोदी आणि भारतातल्या अनेक मंत्र्यांचे वेगवेगळ्या चिनी अॅप्सवर अकाऊंट्स होते.

चीनच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वाईबोवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही होते. त्यांच्या व्हेरिफाईड अकाऊंटचे जवळपास अडीच लाख फॉलॉअर्स होते.

पण पंतप्रधान मोदींनी आता आपलं अकाऊंट डिलीट केल्याचं समजतंय.

2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोंदींनी वाईबोवर त्यांचं अकाऊंट सुरू केलं होतं, ही माहिती पंतप्रधान कार्यालयाच्या ट्विटर हँडलवरूनही देण्यात आली होती.

वाईबो आणि टिकटॉकचा वापर पंतप्रधान मोदी आणि इतर मंत्री तसंच नेत्यांनीही केला आहे. टिकटॉकच्या माध्यमातून शहरापासून ते ग्रामीण भागातील लोकांपर्यंत पोहोचता येणं सहज शक्य होतं. त्यामुळे भारतातील अनेक नेते आणि मंत्री टिकटॉकवर सक्रिय होते.

चिनी अॅप्सवर बंदी आणल्यानंतर विबोवर मोंदींच्या अकाऊंटवर लोक संतापलेले इमोजी पोस्ट करत होते.

चीनमधील भारतीय दूतावास अजूनही विबोवर उपलब्ध आहे. (ही कॉपी लिहीत असेपर्यंत) चीनने फेसबुक आणि ट्विटर बॅन केल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चीनच्या जनतेसाठी आणि सरकारसाठी मँडरिन लिपित संदेश लिहित होते.

सरकारने हा निर्णय का घेतला आणि इतका उशीर का झाला?

सरकारने ज्या अॅपवर बंदी आणली...


सायबर हल्ला

भारत-चीन सीमेवरील संघर्ष आणि तिथून दूरवर असलेल्या मुंबईत खंडित झालेला वीजपुरवठा यांच्यात परस्परसंबंध असल्याचं स्पष्ट होतं आहे. यामागे चीनचा हात असल्याचं बोललं जात आहे.

अमेरिकेतल्या मॅसाच्युसेट्सस्थित रेकॉर्डेड फ्युचर या सायबर सेक्युरिटी कंपनीच्या अहवालात असं म्हटलं आहे की चीनच्या सरकारशी संलग्न हॅकर्सच्या समूहाने मालवेअरच्या माध्यमातून भारतातल्या महत्त्वपूर्ण पॉवरग्रिडला लक्ष्य केलं.

रेकॉर्डेड फ्युचर सायबर सेक्युरिटी कंपनी आहे. विविध देशांतल्या इंटरनेटचा ही कंपनी अभ्यास करते.

न्यूयॉर्क टाईम्स या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीच्या अनुषंगाने भारत आणि चीनने प्रतिक्रिया दिली आहे.

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारची प्रतिक्रिया

केंद्रीय ऊर्जामंत्री आरके सिंह यांच्या मते, ऑक्टोबर 2020 मध्ये मुंबईत वीजपुरवठा खंडित होण्यामागे चीन किंवा पाकिस्तानहून सायबर हल्ला झाला असावा याचे कोणतेही पुरावे नाहीत.

एएनआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना ते म्हणाले, "सायबर हल्ला चीनकडून झाला किंवा पाकिस्तानातून झाला असं म्हणायला आमच्याकडे कोणतेही पुरावे नाहीत. चीनमधल्या एका हॅकिंग समूहाने हे कृत्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

केलं असं म्हणणं आहे. मात्र त्यासंदर्भात कोणतेही पुरावे मिळालेले नाहीत. चीननेही हे कबूल केलेलं नाही."

दुसरीकडे राज्य सरकारनेही याप्रकरणाचा तपास केला.

महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख बुधवारी यासंदर्भातला अहवाल विधिमंडळासमोर मांडणार आहेत. अहवालात असं नमूद करण्यात आलं आहे की वीजपुरवठा खंडित होण्यामागे सायबर हल्ल्याचं कारण असू शकतं. मालवेअरच्या माध्यमातून पॉवरग्रिडचं काम बंद पाडण्यासंदर्भात उल्लेख आहे. यासंदर्भात त्यांनी माहितीही मागवली आहे. आपण यापासून सावधान राहायला हवं असंही ते म्हणाले.

गेल्या वर्षी 12 ऑक्टोबरला महिन्यात मुंबईतला वीजपुरवठा खंडित झाला होता. मुंबईसह परिसरातलं जनजीवन मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झालं होतं. लोकल ट्रेन, हॉस्पिटलमधील उपचार तसंच शस्त्रक्रिया, सरकारी कार्यालयांमधील कामकाज बाधित झालं होतं.

चीनची प्रतिक्रिया

याप्रकरणावर चीनने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. कोणत्याही पुराव्याविना असे आरोप करणं चुकीचं आहे असं चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं आहे. सायबर सुरक्षेचा चीन पुरस्कर्ता आहे. अशाप्रकारच्या हल्ल्याचा चीन निषेध करतो. सायबर हल्ल्यासंदर्भात चीनची भूमिका कठोर आहे. अफवा आणि वावड्यांना यासंदर्भात काहीही स्थान नाही.

अमेरिकेने केला चीनवर आरोप

सायबर हल्ल्यासंदर्भात चीनवर हल्ले होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. अमेरिकेने याआधी चीनवर सायबर हल्ले केल्याचे आरोप केले आहेत.

2014मध्ये अमेरिकेने चीनच्या लष्करी अधिकाऱ्यांवर पाच खाजगी कंपन्या आणि श्रमिक संघटनांच्या माध्यमातून अंतर्गत कामकाजाचे दस्तावेज चोरण्याचा आरोप केला होता.

याव्यतिरिक्त जुलै महिन्यात अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ह्यूस्टन, टेक्सासस्थित चीनी वाणिज्य दूतावास बंद केला होता. अमेरिकेतून हा दूतावास इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टीची चोरी करत असल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता.

सायबर हल्ल्याचं प्रमाण वाढत चाललं आहे.

चीन सरकारची हेरगिरी आणि माहितीची चोरी यासंदर्भात अमेरिकेच्या भविष्याला चीनकडून सगळ्यांत मोठा धोका असल्याचं अमेरिकेच्या गुप्तचर विभागाने म्हटलं होतं.

अमेरिकेसह ऑस्ट्रेलिया, व्हिएतनाम, तैवानसारख्या देशांनीही चीनवर सायबर हल्ल्याचे आरोप केले होते.

चीनकडे असं काय आहे ज्यामुळे त्यांच्यावर असे आरोप होतात?

चीनची सायबर सेना

ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या कार्तिक बोमाकांतिक यांनी चीनच्या सायबर आर्मीसंदर्भात एक...


सायली धुरत

त्यामुळे रोगाची साथ रोखणं आणि निवडणुका घेणं हे दुहेरी आव्हान तिथल्या प्रशासनासमोर आहे. काही मराठी अधिकारीही तिथे हे आव्हान पेलत आहेत. जाणून घेऊ या त्यांच्या अनुभवाविषयी.

सुजाता चतुर्वेदी 1989 च्या बॅचच्या IAS अधिकारी आहेत. बिहारमध्ये काम करणाऱ्या त्या सर्वांत ज्येष्ठ मराठी अधिकारी आहेत. सध्या त्या केंद्र सरकारमध्ये प्रतिनियुक्तीवर आहेत. त्यांचं शिक्षण नागपुरात झालं असून लोकप्रशासन हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आहे.

दरभंगा जिल्ह्याच्या उपविभागीय अधिकारी म्हणून त्यांच्या कारकीर्दीला सुरुवात झाली होती. नंतर त्यांनी बिहार प्रशासनात आणि केंद्र सरकारमध्ये अनेक महत्त्वाची पदं भूषवली. सध्या त्या केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभागात अतिरिक्त सचिव म्हणून काम पाहत आहेत.

डॉ. निलेश देवरे यांनीही आपल्या कार्याने बिहारमध्ये ठसा उमटवला आहे. देवरे 2011 च्या बॅचचे IAS अधिकारी आहेत. मूळचे नाशिकचे आणि व्यवसायाने डॉक्टर असलेल्या देवरे यांनी भारतीय प्रशासकीय सेवेत येण्याचा निर्णय का घेतला याची प्रेरणादायक कहाणी त्यांच्या ट्विटर अकाऊंटवर सांगितली आहे. सध्या ते मधुबनी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आहे.
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

"इथल्या कामाची पद्धत सुधारणं अतिशय कठीण आहे," असं उद्विग्न ट्वीट त्यांनी काही दिवसांपूर्वी केलं होतं. त्याविषयी विचारलं असता ते म्हणतात, "ते एक प्रासंगिक ट्वीट होतं. सध्या बिहार निवडणुका होत आहेत आणि त्यासंदर्भातलं एक काम योग्य प्रकारे होतं नव्हतं. म्हणून ते तसं लिहिलं होतं."

Nilesh deore

बिहार हे अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण राज्य आहे. इथल्या जमीनदारी व्यवस्थेमुळे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक या लोकांना देवत्वाला पोचवण्याची पद्धत इथे अजूनही आहे असं ते नमूद करतात. महाराष्ट्रातून आल्यावर सुरुवातीच्या काळात त्यांना बरेच धक्के बसले. पण आता त्यांनी इथे व्यवस्थित जुळवून घेतलं आहे. अनेक चांगली कामं केली आणि त्या कामांची त्यांना वेळोवेळी पावतीही मिळाली आहे. बिहारमध्ये राजकीय हस्तक्षेप अजिबात नाही अशी एक आश्चर्यकारक गोष्ट त्यांनी सांगितली.

याशिवाय अश्विनी ठाकरे, कपिल शिरसाठ या अधिकाऱ्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. शिरसाठ सध्या मोतिहारी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आहेत. त्यांच्या कामाची ते सोशल मीडियावरून वेळोवेळी माहिती देत असतात.

कपिल शिरसाठ

पोलिसी खाक्यातही महाराष्ट्र अग्रेसर

शिवदीप लांडे हे नाव आपल्यापैकी अनेकांनी ऐकलं असेल. 2006 च्या बॅचचे धडाडीचे IPS अधिकारी असलेल्या लांडेंनी बिहारमधील गुन्हेगारांना सळो की पळो करून सोडलं होतं. त्यामुळे बिहारच्या जनतेत ते प्रचंड लोकप्रिय आहेत.

याचा त्यांनाही फटका बसला होता. त्यांच्यावर अनेकदा जीवघेणे हल्लेही झाले. पण तरीही त्यांनी कर्तव्यात कसूर केली नाही. सध्या ते महाराष्ट्रात प्रतिनियुक्तीवर आहेत. मुंबईत अंमली पदार्थ निवारण विभागात काम करताना त्यांनी आपल्या कामाची चुणूक दाखवली होती.

मात्र सायली धुरत यांची कारकीर्द सगळ्यांत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. 2010 च्या बॅचच्या IPS अधिकारी असलेल्या धुरट मुळच्या मुंबईच्या. 22 व्या वर्षी IPS अधिकारी झालेल्या धुरत यांना बिहार केडर मिळालं आणि त्याबरोबर त्यांच्यासमोर आव्हानांची जंत्री उभी राहिली. मुंबईतून थेट बिहार हा त्यांच्यासाठी मोठा बदल होता. पण तो बदल आता पचवला असल्याचं त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

बिहार सारख्या राज्यात एका महिलेने थेट IPS अधिकारी असणं अतिशय आव्हानात्मक आहे. सध्या अनुपमा निलेकर आणि धुरत या दोन मराठी स्त्रिया आयपीएस आहेत. निलेकर सध्या केंद्र शासनाात प्रतिनियुक्तीवर आहेत.

सायली धुरत

"मी अगदी 24-25 वर्षांची...


सारस पक्षी

 पण गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रयत्नांनंतर महाराष्ट्रातल्या गोंदिया आणि मध्य प्रदेशातील बालाघाट जिल्ह्यामध्ये सारस पक्ष्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे.

भारतामध्ये सारस पक्षी साधारणतः उत्तर भारतामध्ये आढळतो. परंतु मध्य भारतामध्ये बालाघाट, गोंदिया आणि भंडारा इथं त्याचं अस्तित्व टिकून राहिलं आहे.

गोंदिया जिल्ह्यात वन खात्याने आणि बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीने 2004 साली केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये केवळ 4 सारस पक्षी शिल्लक राहिल्याचे गोंदियातील सेवा संस्थेचे सावन बहेकार सांगतात.

मात्र आता वन खाते, जिल्हा प्रशासन, सामाजिक संस्था आणि शेतकऱ्यांच्या मदतीने ही संख्या 42 वर गेली असून शेजारच्या बालाघाट जिल्ह्यामध्ये ती संख्या 52 वर गेली आहे, असं बहेकार यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

सारस पक्षी कसा असतो?

सारस हा एक उंच पक्षी आहे. नर सारस सुमारे 4.5 ते 5 फुटांचा तर मादी 3.5 फुटांपर्यंत असते.

सारस पक्षी नेहमी जोडीनेच राहातात. चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये एक सारस असल्याची नोंद आहे. मात्र त्याला जोडीदार नसल्यामुळे तेथे संख्या वाढणे कठिण असल्याचे सावन बहेकार यांनी बीबीसी मराठील... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा सांगितले.

सारस पक्षी पाणथळ जागेजवळ आढळतो

सारस पक्षी हा धान्य, किडे खाऊन जगतो. त्यातही किडे, अळ्या खाण्यावर भर असतो. त्यामुळे त्याला शेतातला 'नॅचरल पेस्ट कंट्रोलर' असं म्हटलं जातं. सारस शेतामध्ये असणं शेत उत्तम स्थितीत असल्याचा संकेत मानला जातो.

गोंदियामध्ये सारस पक्ष्यांची संख्या वाढण्यासाठी काय केले गेले?

सारस पक्षी महाराष्ट्रातून पूर्ण नामशेष होतील अशी स्थिती निर्माण झाली होती. परंतु एकत्रित प्रयत्नांमुळे ही स्थिती बदलण्यात गोंदियाच्या लोकांना यश आलं. सारसचा अधिवास असणाऱ्या गोंदिया, भंडारा, बालाघाट या प्रदेशाला 'सारसस्केप' असं नाव देण्यात आलं.

सारस पक्षी आपलं घरटं एखाद्या पाणथळ जागेजवळ किंवा भरपूर पाण साचत असलेल्या शेतामध्ये तयार करतो. या घरट्याचा पसारा साधारणतः 10 फुटांपर्यंत असू शकतो.

आजूबाजूचं गवत वापरून जमिनीवरच हे घरटं तयार होतं. सारस पक्ष्याची जोडी वर्षभरात एकदाच तेही मॉन्सूनच्या काळामध्ये घरटं बांधते. एका वर्षात केवळ एक किंवा दोनच अंडी ही जोडी देते.

जर शेतामधली किंवा पाणथळ जागांजवळची परिस्थिती सुरक्षित वाटली नाही तर सारस पक्ष्याची जोडी घरटंच बांधत नाही. त्यामुळे त्यांच्यासाठी सुरक्षित वाटेल अशी स्थिती तयार करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असते.

सारस पक्षी पाणथळ जागेजवळच्या गवताचा घरट्यासाठी वापर करतात.

गोंदिया जिल्ह्यात ज्या शेतांमध्ये ही घरटी बांधली जातात, अशा शेतांच्या जागा शोधून काढल्या गेल्या.

संबंधित शेतकऱ्यांशी बोलून त्यांच्याशी चर्चा करून सारसच्या घटत्या संख्येबद्दल त्यांना माहिती देण्यात आली. सारस पक्ष्याला कीटकनाशकांच्या वापरामुळे धोका निर्माण होतो. हा धोका कमी करण्यासाठी रासायनिक किटकनाशकांचा वापर कमी करण्याचं आवाहन करण्यात आलं.

सारस पक्ष्याला असं संरक्षण देण्यामुळं आज या सारसस्केपमधली सारसची संख्या वाढली आहे.

जून महिन्यामध्ये सारस पक्ष्यांची संख्या मोजण्यासाठी बालाघाट जिल्ह्यात 20 तर गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यांमध्ये 22 चमू तयार केले गेले. या लोकांनी पाणथळ जागा, नद्या शेतांमध्ये, तलावांजवळ जाऊन पाहाणी करून ही संख्या मोजण्यात आली.

या मोजणीमध्ये गोंदिया जिल्ह्यात 40 ते 42 सारस, बालाघाटमध्ये 52 ते 54, भंडारा जिल्ह्यात 3 आणि चंद्रपूरमध्ये 1 सारस पक्षी आढळला.

सारससाठी लोकांमध्ये जागृती निर्माण केली

गोंदियाच्या घाटतिमनी गावात राहाणारे बबलू चुटे यांनी सारस पक्ष्याच्या...


सारा सालसाबिल्ला

गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात इंडोनेशियातल्या प्रिसन बेटावर असलेल्या 17 वर्षांच्या सारा सालसाबिल्ला हिला एक दिवस या प्रश्नांना सामोरं जावं लागलं.

इंडोनेशियाची राजधानी जकार्तामध्ये एक दिवस ईवान सेटियावान आपल्या मोटरबाईकवरून जात होते. त्यांच्या मागे त्यांची गर्भार पत्नी बसली होती. काही आठवड्यातच त्यांची पत्नी दुसऱ्या बाळाला जन्म देणार होती. तिच्या चेकअपसाठीच ईवान पत्नीला घेऊन हॉस्पिटलला निघाले होते. ते ऑस्ट्रेलियन दूतावासाच्या थोडं पुढे आले.

ईवान सांगत होते, "तेवढ्यात प्रचंड मोठा आवाज झाला आणि आम्ही दोघं हवेत फेकले गेलो."

ईवान यांना बरंच उशिरा कळलं की तो एक आत्मघातकी हल्ला होता. अल-कायदाशी संबंधित 'जिम्हा इस्लामिया' या स्थानिक अतिरेकी गटाने हा हल्ला केला होता. अल कायदाने इंडोनेशियात अनेक अतिरेकी हल्ले केले होते. बालीमध्ये 2002 साली केलेल्या हल्ल्यात 202 लोकांचा मृत्यू झाला होता.

ईवान पुढे सांगतात, "मला फक्त रक्त दिसत होतं. खूप रक्त. धातूचे बारीक बारीक तुकडे हवेड उडाले होते. एक तुकडा माझ्या डोळ्यात गेला आणि माझा डोळा निकामी झाला."

ईवान यांच्या गर्भार पत्नी तर बाई... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कवरून खूप दूर फेकल्या गेल्या होत्या. दोघांनाही तात्काळ हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं. ईवान यांच्या पत्नी हलिला सेरोजा दौले या गंभीर जखमी झाल्या होत्या. अचानक झालेल्या या सर्व प्रकारामुळे तो हादरून गेल्याने त्यांना प्रसववेदना सुरू झाल्या.

"प्रसववेदना सुरू झाल्याने तिला तात्काळ ऑपरेशन रुममध्ये नेण्यात आलं. मात्र, अल्लाहच्या कृपेने तिची नैसर्गिक प्रसूती झाली."

त्या रात्री हलिला यांनी एका मुलाला जन्म दिला. त्याचं नाव ठेवलं रिझकी. रिझकी म्हणजे 'आशिर्वाद'.

या दांपत्याला पहिली मुलगी आहे. तिचं नाव आहे साराह. साश्रू डोळ्यांनी सारा सांगते, "माझी आई खूपच कणखर होती. तिची हाडं मोडली होती. पण तशा परिस्थितीतही तिची नैसर्गिक प्रसूती झाली. ती खूपच मजबूत होती. माझी आई."

मात्र, हल्ल्यामुळे झालेल्या दुखापतीतून हलिला कधीच बऱ्या झाल्या नाही आणि हल्ल्याच्या दोन वर्षांनंतर साराच्या पाचव्या वाढदिवसाला तिने या जगाचा निरोप घेतला.

ईवान आणि रिझकी

"मी माझी सर्वात प्रिय मैत्रीण गमावली. माझा जोडीदार. जिच्यामुळे माझ्या आयुष्याला अर्थ मिळाला. तिच्याबद्दल सांगणंही खूप वेदनादायी आहे", डबडबलेल्या डोळ्यांनी ईवान सांगत होते.

सुरुवातीला ईवान यांच्या मनात खूप संताप होता. त्यांना हल्लेखोरांचा सूड उगारायचा होता.

ते सांगतात, "हल्ल्यातून बचावलेले हल्लेखोर ठार झाले पाहिजे, असं मला वाटत होतं. मात्र, लगेच नाही."

"छळ करून त्यांना ठार करावं, असं मला वाटत होतं. त्यांची त्वचा काढून त्या जखमेवर मीठ चोळावं, जेणेकरून त्यांच्या बॉम्बहल्ल्यामुळे कशा वेदना होतात, याची शारीरिक आणि मानसिक कल्पना त्यांना यावी. मी आणि माझ्या मुलांनी केवळ जगण्यासाठी खूप संघर्ष केला आहे."

या घटनेला आता 15 वर्षं लोटली आहेत. तर हलिला यांचं निधन होऊन 13 वर्षं लोटली आहेत. रिझवी आता ज्युनिअर हायस्कूलला आहे तर साराची शाळा आता जवळपास संपत आली आहे. गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात आम्ही ईवानसोबत बोटीने एक अरूंद खाडी ओलांडत जावा किनारपट्टीलगत असलेल्या  नुसाकाम्बांगन बेटावरच्या इंडोनेशियाची सर्वात सुरक्षित तुरुंगाकडे जात होतो.

मुलांकडून त्यांची आई आणि ईवानकडून त्यांच्या पत्नीला हिरावणाऱ्या बॉम्बहल्ल्यातले फाशीची शिक्षा सुनावलेले दोन हल्लेखोरांना या कारागृहात कैद होते.

पावसाची रिमझिम सुरू होती. आम्ही बंदरावर पोचलो तेव्हा ईवान सांगत होते, "माझं हृदय जोरात धडधडतंय. खूप भावनिक झाल्यासारखं...


सारिका पवार यांच्यावर तरुण वयातच कुटुंबियाची जबाबदारी येऊन पडली.

"आधी घराबाहेर पडत नव्हते. त्यांच्या जाण्यानं आमच्यावर संकट कोसळलं. आता माझ्याशिवाय घर कोण चालवणार? कोरडवाहू शेतीतून काही निघत नाही. मग कधीकधी लोकांच्या शेतातही मजुरीला जावं लागतं," सारिका सांगत होत्या.

कर्जामुळे शेतकरी पतीनं आत्महत्या केली. त्यावेळी सारिका गरोदर होत्या. तीन मुलांची जबाबदारी अंगावर येऊन पडली. घरी अडीच- तीन एकर कोरडवाहू शेती आहे. मोठी मुलगी आठवीत शिकते.

कळंब शहरातून लातूरकडे जाताना खडकी आणि करंजकल्ला ही दोन गावं लागतात. हा मांजरा धरणाच्या बॅकवॉटरचा परिसर.

करंजकल्लामध्ये आम्हाला सारिका परमेश्वर पवार भेटल्या. साधारणतः 29-30 वर्षं वय. दोन मुली, एक मुलगा आणि सासू-सासरे-  असं सहा जणाचं कुटूंब.

"दोन वर्षं दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतीतून फारसं काही हाती लागलं नाही. त्यात बँकेचं आणि नातेवाईकांचं कर्ज होतं. डिसेंबर 2014 मध्ये यांनी (पती परमेश्वर पवार) आत्महत्या केली," सारिकाताई सांगत होत्या.

पती गेल्यानंतर सारीका यांचा खरा संघर्ष सुरू झाला

सरकार दरबारी शेतकरी आत्महत्येची नोंद झाली. पती गेल्यानंतर सारिका यांचा ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

खरा संघर्ष सुरू झाला. वयोवृद्ध सासू सासऱ्यांसह तीन मुलांची जबाबदारी अंगावर येऊन पडली. कोरडवाहू शेतीवर सगळा गाडा उभा आहे.

"कोरडवाहू शेतीतून काही निघत नाही. मागच्या वेळेस सोयाबीन लावलं. सगळं करून हातात पाच-सहा हजार रुपये पडले. नोकरी करावीशी वाटते. पण मुलं लहान असल्यानं येऊन-जाऊन करता येईल अशी नोकरी मिळायला पाहिजे ना!" शिक्षण नववीपर्यंत झालं असलं तरी सारिका यांना नोकरी करायची इच्छा आहे.

"घरखर्च, लेकरांचा खर्च, आजारपण अशा सगळ्या गोष्टी आहेत. त्यांनी आत्महत्या करायला नको होती. माझ्यासारख्या अवेळी संसाराची जबाबदारी येऊन पडलेल्या अनेक मुली आहेत. जगणं खूप अवघड आहे. पण मी नाही यांचं करणार तर कोण करणार?" सारीकाताई सांगतात.

कितीही कष्ट पडले तरी लेकरांना काही कमी पडू द्यायचं नाही, असं सारीका म्हणतात.

घरच्या शेतीत कष्ट घेताना कुटुंबाची जबाबदारीही त्या तितक्याच सक्षमपणे उचलतं असल्याचं त्यांच्या बोलण्यातून जाणवलं.

"आपल्याला कितीही कष्ट पडले तरी लेकरांना काही कमी पडू द्यायचं नाही. कधीकधी सगळ्याचा कंटाळा येतो. नकोसं वाटतं. पण लेकरं डोळ्यासमोर आली की जगण्याचा मार्ग सापडतो," सारीका म्हणाल्या.

किराणा दुकान टाकलं

पाच वर्षांपूर्वी अंबिका कदम यांचे पती संतोष कदम यांनी आत्महत्या केली. करंजकल्ला गावाच्याच अलीकडे खडकी गाव आहे. या गावात अंबिका यांचं किराणा दुकान आहे.

अंबिका या गावातच एक महिला बचत गट चालवतात.

अंबिका दोन मुलांसह आईसोबत इथे राहतात. मोठी मुलगी आठवीत शिकते, तर मुलगा सहावीत आहे.

तीन एकर शेती होती. त्यातली आता फक्त 18 गुंठे शेती राहिली आहे. ते सासरे बघतात. शेतकरी आत्महत्या म्हणून पतीच्या आत्महत्येची नोंद झाली नाही. त्यामुळे मदतही मिळाली नाही, असं अंबिका सांगतात.

परित्यक्ता आणि विधवा महिलांचा एक बचत गट त्या चालवतात. अंबिका माहिती देतात, "पायामुळं शेतीचं काम करता येत नाही. ते (पती) गेल्यावर अनेक प्रश्न उभे राहिले. घर चालवण्यासाठी धडपड सुरू केली."

अंबिका सध्या दोन मुलांसह आईसोबत इथं राहतात

"पायानं अधू असल्यानं शेतीकाम करण्यात अडचणी येत होत्या. पर्याय संस्थेच्या मदतीनं बचत गट स्थापन केला. बचत गटाच्या माध्यमातून दहा हजार रुपयांचं कर्ज घेतलं. त्यावर किराणा दुकान टाकलं. त्यावरच आमचं कुटुंब चालतं.

"माझ्यासारख्या गावातील विधवा किंवा परित्यक्ता महिलांचा संसार उभा करण्यासाठी बचत गटाच्या माध्यमातून आम्ही प्रयत्न करत...


सारिका बजरंग सोनवणे

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बीडमधील लोकसभा निवडणुकांसाठीचे उमेदवार बजरंग सोनवणे यांच्या पत्नी सारिका यांच्यावर हल्ला झाल्याची अफवा आहे, असं पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे.

"भाजपच्या गुंडांनी बीडचे राष्ट्रवादीचे उमेदवार बजरंग सोनवणे यांच्या पत्नी सारिका सोनवणे यांच्यावर केज तालुक्यातील धर्माळामध्ये कोयत्याने हल्ला केला. भाजप दहशत पसरवत आहे," असा आरोप करणारं ट्वीट राष्ट्रॅवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी केलं.

बीडला अतिसंवेदनशील मतदारसंघ म्हणून घोषित करावं, अशी मागणीही त्यांनी केली.

वैजनाथ सोळंके आणि गणेश कदम नावाच्या दोघा व्यक्तींमधील आपापसातील हा वाद होत. यातील गणेश कदमने वैजनाथ सोळंकेवर हल्ला केला आहे. संध्याकाळी 7.30च्या सुमारास वैजनाथ कदम घरासमोर थांबले असताना मद्यधुंद अवस्थेत गणेश कदम कोयता घेऊन आला. वैजनाथ यांनी त्याला अडविण्याचा प्रयत्न केल्यावर गणेशने त्यांच्यावर हल्ला केला. या हलल्यात वैजनाथ यांच्या बोटाला किरकोळ दुखापत झाली आहे.

या घटनेपासून 150 फूट अंतरावर सारिका सोनवणे यांची प्रचाराची बैठक सुरू होती. सारिका सोनवणे यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा हल्ला झालेला नाही, अस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं अप्पर पोलीस अधीक्षक अजित बोराडे यांनी सांगितलं. ही बातमी एबीपी माझाने प्रसिद्ध केली आहे.

2. सत्तेत आलो तर नीती आयोग बरखास्त करू - राहुल गांधी

"जर आपला पक्ष सत्तेत आला तर नीती आयोग बरखास्त करू आणि पुन्हा नियोजन आयोग सुरू करू," असं विधान काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी प्रचारसभेत केलं आहे.

हरियणामधील कर्नाल येथील प्रचारसभेत त्यांनी हे विधान केलं आहे. या आयोगामध्ये काही अर्थतज्ज्ञ आणि 100 हून कमी कर्मचारी असतील असेही राहुल यांनी सांगितलं. ही बातमी आज तकने प्रसिद्ध केली आहे.

"केवळ मार्केटिंग करणे आणि खोटी आकडेवारी तयार करण्याशिवाय पंतप्रधानांकडे दुसरं काम नाही, असा आरोपही राहुल यांनी या प्रचारसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केला," असंही ते यावेळी म्हणाले.

2 एप्रिल रोजी काँग्रेसचा जाहीरनामा प्रसिद्ध होणार आहे. काँग्रेसच्या मुख्यालयामध्ये काँग्रेसअध्यक्ष राहुल गांधी जाहीरनामा प्रसिद्ध करतील, असं ANIने दिलेल्या बातमीत म्हटलं आहे.

3. '... तर लोकसभेच्या निकालांना 6 दिवस विलंब होईल'

प्रत्येक मतदारसंघातील एकूण VVPAT स्लीपपैकी 50 टक्के स्लीप्सची तपासणी करायचं ठरवलं तरी लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांना 6 दिवसांचा विलंब होईल, असं मत निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात मांडलं आहे.

सध्याच्या इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनची VVPAT 99.9936 ट्कके अचूक आहे, असंही आयोगाने आपल्या शपथपत्रात म्हटलं आहे. ही बातमी द हिंदूने प्रसिद्ध केली आहे.

VVPATची अचूकता तपासण्यासाठी अधिक संख्येने नमुने गोळा करण्यात यावे, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण मांडले होते. त्याचप्रमाणे एका मतदारसंघात एकाच मतदान केंद्रावर VVPAT स्लीपची तपासणी करण्याच्या नियमाविरोधता 21 विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.

4. भाजपला मत नको: देशभरातील 100 निर्माते दिग्दर्शकांची मोहीम

"आपल्या देशाच्या राज्यघटनेपुढे अलीकडच्या काळात मोठे संकट उभं ठाकलं आहे. देशावर सत्ता असलेल्या भारतीय जनता पार्टीतर्फे संविधानाची वेळोवेळी पायमल्ली केली जात आहे. हे वेळीच थांबवायचे असेल तर येत्या निवडणुकीत भाजपाला निवडून देऊ नका," असं जाहीर आवाहन देशातील निर्माते आणि दिग्दर्शकांनी केले आहे.

यामध्ये देशातील सुमारे 100 प्रसिद्ध व्यक्तीमत्वांचा समावेश आहे. या मोहिमेत आनंद पटवर्धन, अंजली माँटेरिओ, सनलकुमार शशिधरन, दीपा धनराज, पुष्पेंद्र सिंह, प्रदीप...


सार्वजनिक कार्यक्रम, सभा, विवाह समारंभ आदींमध्ये उपस्थितांची संख्या मर्यादीत ठेवतानाच मास्क वापरणे बंधनकारक आहे. जे नियमाचे पालन करणार नाही त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

राज्यात काही जिल्ह्यांमध्ये कोरोना रुग्णांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, जिल्हा पोलिस प्रमुख यांच्याशी ऑनलाईन बैठक घेतली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, मुख्य सचिव संजय कुमार, टास्क फोर्सचे सदस्य आदी उपस्थित होते.

जिल्ह्यांचा आढावा घेऊन मुख्यमंत्री म्हणाले, "गेल्या काही महिन्यांमध्ये कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत घट आल्याने नागरिकांमध्ये बेफिकिरी आली आहे त्यामुळे कोरोना प्रतिबंधासाठीच्या सूचनांचे पालन होताना दिसत नाही. लोकांमध्ये जरी शिथीलता आली असी तरी यंत्रणांमध्ये ती येऊ देऊ नका. नियमांची कडक अंमलबजावणी करा,"

राज्यात सार्वजनिक ठिकाणी कोरोना नियमांचे पालन होताना दिसत नाही. त्यामुळे आंदोलने, सभा, मिरवणुका यांना परवानगी देऊ नये. विवाह समारंभामध्ये उपस्थितांच्या मर्यादेचे पालन केले जाते का य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाची यंत्रणेकडून तपासणी झाली पाहिजे. ज्या भागात रुग्ण संख्या वाढतेय तेथे कंटनेमेंट झोन करायची तयारी ठेवावी, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यात महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना सर्वसामान्यांना लागू असून त्याला दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी साांगितले. कोरोना उपचारासाठी जी क्षेत्रिय रुग्णालये करण्यात आली आहे त्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करून घ्या असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ग्रामीण आणि शहरी भागात सार्वजनिक ठिकाणांचे, शौचालयांचे, बसस्थानके, उद्याने याठिकाणी निर्जंतुकीकरणाचे काम हाती घ्यावे. नियमांचे पालन करायचे की पुन्हा लॉकडाऊनच्या दिशेने जायचे याची निवड लोकांच्या हातात आहे. त्यामुळे पुढच्या काळात अधिकची खबरदारी घ्यावी, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

कोरोना नियंत्रणासाठी जिल्ह्यांना जो निधी देण्यात आला आहे त्यातील शिल्लक असलेला निधी 31 मार्चपर्यंत वापरायला परवानगी देण्यात आली आहे,असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

जनारोग्य योजनेला मार्चपर्यंत मुदतवाढ देतानाच ज्या भागात जास्त रुग्ण आढळून येत आहेत तेथील सार्वजनिक कार्यक्रमांमधील गर्दी नियंत्रणात राहण्यासाठी प्रशासनाने लक्ष देण्याची सूचना आरोग्यमंत्री टोपे यांनी केली.

महत्वाचे मुद्दे:

बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशीषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव आबासाहेब जऱ्हाड, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सौरव विजय आदी उपस्थित होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


सार्वजनिक संडासाची अवस्था

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं जन्मगाव असल्यानं गुजरात सरकार वडनगरचा पर्यटनस्थळ म्हणून विकास करत आहे.

वडनगरच्या रोहितवास या दलित वस्तीत प्रवेश करताना स्मार्टफोनवर 'वडनगर वायफाय'चा सिग्नल मिळत असतो. पण इथं संडासला कुठं जायचं, असं विचारल्यावर इथले लोक एका मोकळ्या मैदानाकडे बोट दाखवतात.

उघड्यावर जाण्यास महिल मजबूर

सुमन, हेत्वी, मोनिका, बिस्वा, अंकिता आणि नेहा या शालेय विद्यार्थिनी वडनगरच्या रोहितवास वस्तीत राहतात. या सगळ्या मुलींना संडासविषयी विचारल्यावर त्या वस्तीजवळच्याच एका मोठ्या मोकळ्या मैदानाकडे घेऊन गेल्या.

रोज सकाळी संडासासाठी याच मैदानावर यावं लागतं, असं त्या सांगतात.

रोहितवास वस्तीच्या परिसरात असलेलं मोकळं मैदान

वडनगरच्या रहिवासी असलेल्या 30 वर्षांच्या दक्षाबेन म्हणतात, "रोहितवासमधली सगळी गटारं उघडी आहेत. लहान मुलीच नव्हे तर मोठ्या मुलींनाही उघड्यावर संडासला जावं लागतं. आम्हाला एकतर राहण्यासाठी घर नाही, तसंच इथं संडास बांधण्यासाठी आतापर्यंत कुणी आलं सुद्धा नाही."

आश्वासनं हवेतच विरली

दक्षाबेनच्या शेजारी उभ्या निर्मलाबेन म्हणतात, "मोदी सरकारनं जी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आश्वासनं दिली होती, ती अजूनही पूर्ण झालेली नाहीत. आम्हाला सांगण्यात आलं होतं की प्रत्येकाला घर दिलं जाईल आणि संडासही बांधण्यात येईल. पण ना घर मिळालं ना संडास बांधले गेलं. एकही आश्वासन पूर्ण झालं नाही."

गेल्या 8 ऑक्टोबरला मोदी वडनगरच्या दौऱ्यावर गेले होते. त्याचा उल्लेख करत त्या पुढे म्हणाल्या, "आता निवडणुका आल्या आहेत तर त्यांना आठवण झाली की, 'चला आपलं गावं वडनगरला पण फिरून येऊ'. नाही तर इतक्या वर्षांपासून आमच्या समस्या ऐकून घेण्यासाठी कुणीही फिरकलं नाही."

वडनगरमधील रोहितवास वस्ती

वडनगर नगरपालिकेअंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रात अंदाजे 30,000 लोक राहतात. पण इथल्या रहिवाशांच्या मते जवळपास 500 घरांमध्ये अजूनही संडास नाही.

संडासची व्यवस्था नसलेल्या घरांमध्ये वडनगरमधील रोहितवास, ठाकुरवास, ओडवास, भोयवास आणि देवीपूजकवास यासारख्या दलित आणि मागासवर्गीयबहूल वस्त्यांचा समावेश आहे.

कोट्यावधींच्या योजना पण जीवनमान किती बदललं?

रोहितवास वस्तीत मी उघडी आणि तुंबलेली गटारं सर्वत्र पाहिली. एका ओबडधोबड रस्त्यावरून पुढं जाताना मी काही महिलांना भेटले, ज्या घराबाहेर कपडे धुत होत्या.

उघडी गटारं

वैद्यकीय सुविधांसह अद्ययावत तंत्रज्ञानाची नांदी असेल, असं एक ऐतिहासिक पर्यटनस्थळ बनवण्यासाठी केंद्र सरकारनं वडनगरमध्ये वेगवगेळ्या विकास योजना आखल्या आहेत.

त्यासाठी नुकताच 550 कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणाही झाली होती. यामध्ये नवीन रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी 450 कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित आहे.

पण, संडासला जाताना वापरण्यात येणारा लाल डब्बा दाखविणाऱ्या 70 वर्षीय मानीबेन यांच्या जीवनात या सगळ्या घोषणांनी आतापर्यंत कुठलाही सकरात्मक बदल झालेला नाही.

मानीबेन यांना वडनगरसाठी मंजुर झालेल्या विकास योजना माहीत नाहीत.

मानीबेन यांच्यासोबतच उभ्या असलेल्या लक्ष्मीबेन, अडकीबेन आणि अमीबेन यांनाही वडनगरसाठी मंजूर झालेल्या या योजनांची कुठलीही माहिती नव्हती.

विकासाच्या या घोडदौडीपासून अनभिज्ञ असलेल्या या महिलांना आजही त्यांच्या घरांमध्ये फक्त एक पक्क संडास बांधून मिळण्याची प्रतीक्षा आहे.

रोहितवासच्या रहिवाशांना पाहिजेत पक्की घरं आणि संडास

रोहितवासच्या या सर्व महिलांना मी विचारलं की, गुजरातच्या या निवडणुकीसाठी वडनगरचा पंतप्रधानांसाठी काही संदेश आहे का. तेव्हा सगळ्यांनी एका सुरात पक्क संडास निर्माण करण्याची मागणी केली.

मी तिथून परतत...


सार्वजनिक हिताला धोका पोहचेल अशी माहिती पसरवणाऱ्यांवर कारवाई करणे यामुळे सोपे होणार आहे.

नागरिकांना फेक न्यूजपासून वाचवण्यासाठी हा कायदा आणत असल्याचा सिंगापूर सरकारनं दावा केला आहे. पुढील आठवड्यापासून या कायद्याची अंमलबजावणी होईल.

पण encrypted message पोलीस कसं काय बघू शकतात यावर अजून सरकारनं स्पष्टीकरण दिलेलं नाहीये.

The Protection from Online Falsehoods and Manipulation bill असं या विधेयकाचं नाव आहे.

लोकांच्या वैचारिक मतांवर या कायद्यामुळं गदा येणार नाही केवळ खोट्या माहितीला लक्ष केलं जाईल असं सरकार सांगत आहे.

"या विधेयकामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात येणार नाही," असं कायदामंत्री के. शनमुगम यांनी सिंगापूरच्या संसदेत सांगितलं. "खोटी माहिती, बॉट, ट्रोल्स, फेक अकाउंटला हा कायदा आळा घालेल," असं त्यांनी सांगितलं.

कायदा काय सांगतो?

सरकारला ज्या गोष्टी खोट्या वाटतात, सार्वजनिक हिताच्या विरोधातल्या वाटतात, त्यावर ते बंदी घालू शकणार आहे. हे आरोप सिद्ध झाले तर त्यांच्याकडून मोठा दंड घेतला जाऊ शकतो आणि/किंवा 5 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.

तसंच या कायद्यानुसार फेक अकाउंट, बॉट या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंवर बंदी घालता येणार आहे. त्या व्यक्तीला 1 मिलियन सिंगापूर डॉलर्स म्हणजे 5 कोटी रुपयांहून अधिक दंड भरावा लागणार आहे. असे अकाउंट चालवणाऱ्यांना 10 वर्षांचा तुरुंगवासही होऊ शकतो.

सोशल मीडिया, न्यूज वेबसाईट अशा सगळ्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर हा कायदा लागू होणार आहे. कारवाईनंतर माहिती काढली नाही किंवा योग्य बदल केला नाही तर अधिक दंड भरावा लागणार आहे.

सिंगापूर सरकार खासगी मेसेजही तपासणार का?

पोलीस लोकांचे खासगी मेसेजही तपासणार हा मुद्दा सध्या सिंगापूरमध्ये वादग्रस्त ठरत आहे. सरकार जर लोकांचे end-to-end encryption मेसेज तपासत असेल तर हे त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वांतत्र्याचं उल्लंघन असल्याचं काही लोक म्हणत आहेत.

सिंगारपूरमध्ये व्हॉट्सअॅप, टेलिग्रामची क्रेझ आहे. या अॅपवर नवीन कायद्याचा परिणाम होणार आहे.

अॅपचं खासगी स्वरूप हे खोट्या बातम्या पसरवण्यासाठी उत्तम ठिकाण आहे. त्यामुळं कुणालाही पत्ता न लागता एखादी माहिती हजारो अनोळखी लोकांपर्यंत पाठवता येत आहे, असं सिंगापूरच्या मंत्र्यांनी म्हटलं आहे.

इंटरनेट किंवा मोबाईल नेटवर्क सिस्टिमधून सिंगापूरमध्ये खोटी माहिती पसरवता येणार नाही, असं या कायद्यात नमूद केलं आहे.

सरकारच्या अशा नियमांना Encrypted app कंपन्यांनी याआधी इतर देशात विरोध दाखवला आहे. भारत सरकारनंही encrypted messages सरकारच्या हवाली करावेत असं व्हॉट्सअॅप कंपनीला सांगितलं होतं. पण ते 'शक्य नसल्याचं' कंपनीनं भारताला सागंतिलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


सालाबादप्रमाणे राहुल गांधी बँकॉकला सुट्टीवर गेल्याची शक्यता असल्याच्या चर्चा सोशल मीडियावर पाहायला मिळाल्या. भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी काँग्रेसला चिमटा काढताना ट्विटरवर बँकॉक का ट्रेंड होत आहे? असा प्रश्न विचारणारं ट्विट केलं.

भाजपच्या या ट्वीटला काँग्रेसनं तब्बल 12 तासानंतर ट्वीट करून करून स्पष्टीकरण दिलं.

काँग्रेस प्रवक्ते अभिषेक मनू सिंघवी यांनी रविवारी सकाळी 11 वाजून 17 मिनिटांनी ट्विट करून सांगितलं, "कोणाच्याही वैयक्तिक आयुष्य आणि सार्वजनिक आयुष्याची सरमिसळ करता कामा नये. प्रत्येकाचं खासगी आयुष्य आणि स्वातंत्र्य यांची जाणीव आपल्याला असायला हवी.  हीच तर पुरोगामी आणि उदारमतवादी लोकशाहीची मूलभूत ओळख आहे."

सिंघवी यांनी हे ट्वीट करताना राहुल गांधी आणि बँकॉक असे दोन हॅशटॅग वापरले. त्यामुळे राहुल गांधी बँकॉकला गेले असल्याच्या वृत्ताला पुष्टीच मिळाली असल्याचं बोललं गेलं.

राहुल गांधींचा अज्ञातवास नवा नाही

राहुल गांधींचं असं अचानक परदेशदौऱ्यावर जाणं हे नवं नाही. यापूर्वीही 2015, 2016 तसंच 2018 मध्येही राहुल गांधी अचानक परदेशी निघून गेले होते. ते जिथं जातात त्या ठिकाणांची माहित... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी देत नसल्यामुळे त्यांच्यावर टीकाही झालेली आहे.

राहुल गांधी यांनी जावं किंवा जाऊ नये, त्यांनी इतरांना या ठिकाणांची माहिती द्यावी किंवा नाही हा सर्वस्वी त्यांचा प्रश्न आहे. त्यांच्या खासगी आयुष्यात कुणी डोकावण्याची गरजही नाही. पण राहुल गांधींचे इतर दौरे आणि या दौऱ्यामध्ये खूप मोठा फरक आहे.

सध्या महाराष्ट्र आणि हरियाणा या दोन महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. महाराष्ट्रात 288 जागांसाठी तर हरियाणाच्या 90 जागांसाठी 21 ऑक्टोबरला मतदान होईल. तर 24 ऑक्टोबरला निवडणुकीचा निकाल हाती येईल.

निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बड्या नेत्यांच्या प्रचारसभा आयोजित करण्यात येत आहेत. भाजपतर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महाराष्ट्रात 9, पक्षाध्यक्ष अमित शहा 18 आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तब्बल 100 प्रचारसभा घेणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

तसंच शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांनीही आपापल्या परीने प्रचारसभांचं नियोजन सुरू केलं आहे. पण या सगळ्या चित्रात काँग्रेसची भूमिका काय असेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

मतदानाला दोन आठवडे उरलेले असताना काँग्रेसच्या प्रमुख नेतृत्वाचं असं परदेशी जाणं पक्षाला कितपत परवडेल, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर देशात होणारी ही पहिलीच विधानसभा निवडणूक आहे. लोकसभेत दारूण पराभवाला सामोरे गेल्यानंतर अध्यक्षपदाचा राजीनामा देणारे राहुल गांधी या निवडणुकीत प्रचार करणार की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

"नाराजीची किनार"

राहुल गांधी यांच्या जाण्याला नाराजीची किनार असू शकते, असं दिल्लीतील बिझनेस स्टँडर्डच्या राजकीय संपादक आदिती फडणीस यांना वाटतं.

त्या सांगतात, "हरियाणाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर यांनी नुकताच काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिला आहे. तर मुंबईचे माजी शहर अध्यक्ष संजय निरूपम यांनीही पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर सडेतोड टीका केली."

"राहुल गांधींनी निवडलेल्या नेत्यांकडे दुर्लक्ष"

फडणीस सांगतात, "राहुल गांधींनी निवडलेल्या नेत्यांकडे सध्याच्या नेतृत्वाने दुर्लक्ष केल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. काँग्रेसमधली गटबाजी वारंवार समोर आली आहे. त्यामुळे पक्षावर वरिष्ठ पातळीपासून ते स्थानिक पातळीपर्यंत याचा परिणाम दिसून येईल."

"राहुल गांधी कुठे गेले, का गेले हे महत्त्वाचं नाही. पण लोक त्यांच्याकडे पाहून तुम्ही आमचे सर्वेसर्वा होता, तुम्ही आमचे...


सावंत यांनी स्वत: ट्वीट करून ही माहिती दिली. सावंत यांना कोणतीही लक्षणं जाणवत नाहीये आणि त्यांना होम क्वारंटीनचा सल्ला देण्यात आला आहे. माझ्या संपर्कात आलेल्या लोकांनी कोरोना चाचणी करून घ्यावी अशी विनंती सावंत यांनी केली आहे. घरून काम करत राहीन असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

काही दिवसांपूर्वी हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या दुसऱ्या कोरोना चाचणीचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला. गेल्या रविवारी त्यांना कोरोना असल्याचं स्पष्ट झालं होतं. आता आणखी काही दिवस त्यांना मेंदाता हॉस्पिटलमध्येच राहावं लागेल.

सुरुवातीच्या काळात गोव्याने कोरोनावर नियंत्रण मिळवलं होतं. मात्र काही महिन्यातच गोव्यातही कोरोनाने हातपाय फैलावले. अनलॉक प्रक्रियेत गोव्यात बाहेरील लोकांचा राबता वाढला. सणासुदीच्या काळात कोरोनासंदर्भातील नियमावलीचं पालन होत नसल्याचंही स्पष्ट झालं.

गोव्यात आतापर्यंत 17 हजार लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. यापैकी 13 हजार 577 जण बरे होऊन घरी परतले आहेत. गोव्यात आतापर्यंत कोरोनामुळे 192 लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

देशातील कोरोना बाधितांचा आकडा आता 37 लाखांच्या पुढ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े गेला आहे. गेल्या 24 तासात देशभरात 78,357 नवे रुग्ण सापडले. 29 लाख लोक कोरोनातून बरे झाले आहेत. सुधारणेचा दर 76.98 टक्के एवढा आहे.

देशात आतापर्यंत कोरोनामुळे 66,33 जणांचा तर गेल्या 24 तासात 1,045 जणांचा मृत्यू झाला आहे. देशात आठ लाखाहून अॅक्टिव्ह केसेस आहेत.

भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने दिलेल्या माहितीनुसार, देशात आतापर्यंत साडेचार लाखांपर्यंत टेस्ट करण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


सावत्र बहिणीला वडील सुट्टीसाठी घेऊन जात. मात्र माझ्याकडे ढुंकूनही पाहत नसत.

ते देवाघरी गेले? नाही! मी अनाथ नाही. पण म्हणूनच त्यांचं मला सोडून जाणं वेदनादायी आहे.

माझे आईवडील जिवंत आहेत. ते आणि मी एकाच गावात राहतो. मात्र ते माझ्याशी एखाद्या अनोळखी माणसाप्रमाणे वागतात.

माझे खळखळून हसण्याचे दिवस होते. मागितलेली गोष्ट मिळाली नाही की धाय मोकलून रडण्याचे दिवस होते. अंगाईगीत ऐकल्याशिवाय झोपणं शक्य नसे. अशा लहानग्या दिवसात आईबाबांनी मला सोडून दिलं.

मी काय गमावलं हे कळण्याचंही वय नव्हतं.

माझा जन्म झाल्याझाल्या वडील आईला सोडून गेले. त्यांना दुसरं लग्न करायचं होतं.

मग आईही सोडून गेली. तिलाही कोणीतरी दुसरं आवडू लागलं होतं.

माझं काय? प्रेमाला पारखं होणं म्हणजे काय असतं हेही तेव्हा उमगत नव्हतं.

प्रचलित समजांना छेद देत देशातील तरुण आणि वयस्क महिला जीवनात बंड पुकारताना दिसून येत आहेत. बीबीसीची खास सीरिज #HerChoiceच्या माध्यमातून अशा 12 महिलांच्या सत्य घटना आम्ही तुमच्यासमोर घेऊन येत आहोत.

सहानुभूती म्हणून आईच्या नातेवाईकांनी माझा सांभाळ केला. जेव्हा मी मोठी झाले तेव्हा त्यांनीच मला माझ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े आईवडील कोण हे सांगितलं. मी खिन्न मनानं त्यांच्याकडे पाहिलं.

मला पाहिल्यावर ते आपल्याकडे ओढून मला घट्ट मिठी मारतील असं वाटलं होतं. परंतु त्यांनी एखाद्या अनोळख्या माणसाकडे पाहावं त्या नजरेनं माझ्याकडे पाहिलं.

मी त्यांची नव्हते; खरंतर कुणाचीच नव्हते हे तेव्हा स्पष्ट झालं.

एका स्वयंसेवी संस्थेतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या वसतिगृहात काकांनी मला प्रवेश घेऊन दिला.

आपलं असं कुणीच नसल्याची भावना अस्वस्थ करत असे.

त्या वाटेवरही काचा असतील याची मी कल्पना केली नव्हती.

माझ्या वडिलांनी माझ्या सावत्र बहिणीला त्याच वसतिगृहात दाखल केलं होतं.

तिला पाहताना माझ्या मनात सगळ्या नकोशा आठवणी दाटून येत. मी कोणालाही नकोय याची सल जाणवत असे.

तिच्याविरुद्ध माझ्या मनात कोणतीही कटुता नव्हती. आम्ही एकमेकांशी बोलायचो. ती कोण आहे हे मला ठाऊक होतं. आणि मी कोण आहे हे तिला ठाऊक होतं.

तरीही यातना होत असत. माझे बाबा तिला भेटायला वसतिगृहात अनेकदा यायचे. सुट्टी लागली की ते तिला घरीही घेऊन जात.

मी शांतपणे सगळं पाहत असे. कधीतरी ते मलाही घरी घेऊन जातील अशी भाबडी आशा मला वाटत असे.

पण प्रत्येकवेळी माझी खंत आणखी गहिरी होत जात असे. घरी घेऊन जाणं दूरच; ते माझ्याकडे ढुंकूनही पाहत नसत.

माझ्याबद्दल त्यांच्या मनात काही ओलावा होता का, याबाबत मला खात्री वाटत नसे. माझी सावत्र आई त्यांच्या घरी मला येण्यापासून रोखत असेल का?

म्हणूनच बाबा वसतिगृहात आले की त्यांच्यापासून दूर पळत असे. कोपऱ्यात जाऊन मी ओक्साबोक्शी रडत असे.

सुट्ट्या लागूच नयेत असं मला वाटायचं.

सुट्यांचा अर्थ म्हणजे जीव जगवण्यासाठी पैसे कमवावे लागत. त्यासाठी मान मोडून काम करावं लागे. काम नाही केलं तर मला जेवायलाच मिळणार नाही अशी अवस्था होती.

काही वेळेला मी गुरंही राखत असे.

मी सगळी कमाई घरी देऊन टाकत असे. मोबदल्यात ते मला दोन वेळचं जेवायला देत आणि मुख्य म्हणजे डोक्यावर छप्पर त्यांनीच पुरवलं. शाळेच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी थोडे पैसे साठवण्याची मुभा त्यांनी मला दिली होती.

पण तरीही आईवडील मला आवडत असत. माझा त्यांच्यावर राग नव्हता.

त्यांच्या प्रेमासाठी मी आसुसलेले होते. सगळे सण त्यांच्याबरोबर साजरे करण्याचं स्वप्न मी पाहत असे. पण त्या दोघांचंही आयुष्य वेगळं होतं. त्यांची आपली माणसं वेगळी होती. त्यांच्या आयुष्यात मला काहीही स्थान नव्हतं.

त्यांच्या घरी माझं स्वागत होण्याची...


सावधान! आता एका नव्या संशोधनातून असं कळतंय की दारू प्यायल्याने तुमचं आयुष्य कमी होत चाललंय.

केंब्रिज विद्यापीठाच्या एका मोठ्या अभ्यासाअंती सिद्ध झालं आहे की, एका आठवड्याला 10 ते 15 ड्रिंक्स घेणाऱ्याचं आयुष्य एक-दोन वर्षांनी कमी होऊ शकतं. अल्कोहोल घेण्याचं प्रमाण जसं वाढेल तसं आयुष्य कमी होण्याचं प्रमाणही वाढेल.

आठवड्याला 18 पेक्षा जास्त ड्रिंक्स घेणारे आपल्या आयुष्याची मोलाची चार पाच वर्षं गमावत आहेत.

'द लॅन्सेट' या वैद्यकीय जर्नलमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या अहवालात 19 देशांमधल्या सहा लाख मद्यप्राशन करणाऱ्यांच्या अभ्यास करून काढण्यात आला आहे.

पण 'लाईट-लाईट' घेणारे, म्हणजेच कमी प्रमाणात दारू पिणारेही या धोक्यातून बाहेर नाहीत. कमी प्रमाणात दारू पिणं या संकल्पनेलाच धक्का बसल्याचं तज्ज्ञांनी मत व्यक्त केलं आहे.

वैज्ञानिकांनी 19 देशातल्या अल्कोहोल घेणाऱ्यांचा यासाठी अभ्यास केला. त्यांच्या आरोग्य आणि दारू पिण्याच्या सवयी यांच्यातली त्यांनी तुलना केली. एखाद्या माणसानं वयाच्या 40व्या वर्षापासून पुढच्या उरलेल्या आयुष्यापर्यंत दारू घेतली तर त्याचं आयुष्य किती कमी होईल, याचा अभ्यास या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वैज्ञानिकांनी केला.

आठवड्याला साडेबारा ग्लासहून अधिक दारू घेतल्यास मृत्यूचा धोका वाढतो. बिअरचे 5 ग्लास आणि वाईनचे 175 मिलीलीटरचे 5 ग्लास घेणाऱ्यांनाही हा धोका कायम असल्याचं वैज्ञानिकांनी म्हटलं आहे. तसंच, यातलं कोणतंही पेय जास्त प्रमाणात प्यायल्यास हृदयविकाराचा धोका बळावण्याची शक्यताही वैज्ञानिकांनी स्पष्ट केली आहे.

एका आठवड्यात अल्कोहोलचा समावेश असलेले साडेबारा ग्लास एखाद्यानं प्यायल्यानं पुढील धोका उद्भवू शकतो;

पूर्वी दारू पिणं कमी धोकादायक असलेल्या हृदयविकाराशी जोडलं जायचं. पण, आता जास्त दारू पिण्यानं हृदयाशी संबंधित गंभीर विकार वाढीस लागले असल्याचंही वैज्ञानिक सांगतात.

तसंच, रेड वाईन घेतल्यानं हृदयाचं आरोग्य चांगलं राहतं, असा एक मतप्रवाह पूर्वी कायम चर्चेत असायचा. मात्र, हा केवळ गवगवा आहे, असंच वैज्ञानिक सांगतात.

"दारू पिण्यानं कोणताही फायदा होत नाही हे या अभ्यासामुळे सिद्ध झालं आहे," असं मत या अभ्यासात सहभागी नसलेले, युनिव्हर्सिटी ऑफ शेफील्डमधले कार्डिओवॅस्क्युलर मेडीसिन विषयाचे प्रा. टीम चिको यांनी व्यक्त केलं.

पुरुष आणि महिलांनी एका आठवड्यात 14 ग्लासहून अधिक दारू घेऊ नये, याबाबतची नियमावली UKनं 2016मध्ये घोषित केली होती. या नियमावलीची पाठराखण करणारा हा अभ्यास आहे. इटली, पोर्तुगाल, स्पेन इथे या मर्यादा यापेक्षा 50 टक्क्यांहून अधिक आहेत. तर, अमेरिकेत ही मर्यादा पुरुषांसाठी यापेक्षा दुप्पट आहे.

याबाबत, या अभ्यासासाठी अर्थसहाय्य केलेल्या ब्रिटीश हार्ट फाऊंडेशनच्या आहारनियंत्रण तज्ज्ञ व्हिक्टोरिया टेलर सांगतात की, "UK मधले बहुतांश नागरिक घालून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक दारू पितात. अल्कोहोल पिण्यासाठीची मर्यादा ही अंतिम मर्यादा असून ते अंतिम लक्ष्य असू नये हे आपण प्रथम लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यामुळे या मर्यादेपेक्षा कमीच अल्कोहोल घेतला पाहिजे."

या अभ्यासासाठी विशेष मेहनत घेतलेल्या युनिव्हर्सिटी ऑफ केंब्रिजच्या डॉ. अँजेला वुड सांगतात, "या अभ्यासातून एक गोष्ट पुढे आली की, तुम्ही जर अल्कोहोल घेत असाल तर अत्यंत कमी प्रमाणात दारू घेणं हेच योग्य ठरेल. या कमी पिण्यानं आयुष्य कदाचित परिपूर्ण जगण्यासाठी मदत होईल आणि हृदयविकार होण्याचं प्रमाण कमी होईल."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


सावरकर आणि जिन्ना

'पाकिस्तान-भारत संबंध : पुढील वाटचाल' या विषयावर लाहोरमधल्या फॉर्मन कॉलेजमध्ये आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.

उत्तर प्रदेशातल्या अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठातून मोहम्मद अली जिन्ना यांचा फोटो हटवण्याची मागणी भाजपने केली असतानाच अय्यर यांनी हे विधान केलं आहे. त्यामुळे फाळणीचा वाद नव्याने उफाळून आला आहे.

मणिशंकर अय्यर यांनी याआधी देखील सावरकरांवर टीका केली होती. अंदमान इथल्या तुरुंगात सावरकरांनी भिंतीवर लिहिलेलं काव्य देखील मिटवण्याचा अय्यर यांनी प्रयत्न केला होता. त्यावेळी ते केंद्रात मंत्री होते.

पण अय्यर यांचं ताजं विधान तथ्यांवर आधारित आहे का? हिंदू आणि मुस्लिमांसाठी दोन राष्ट्रं असावीत, असं म्हणणारे खरंच सावरकर पहिले नेते होते का?

1923

सावरकरांनी 1923 साली अंदमानात पोर्ट ब्लेअर इथे तुरुंगात असताना 'Essentials of Hindutva' हा ग्रंथ लिहिला. या पुस्तकात त्यांनी हिंदू, हिंदुत्व आणि हिंदुराष्ट्र या विषयांवर विचार मांडले आहेत. याच पुस्ताकाचा उल्लेख अय्यर यांनी केला आहे.

या पुस्तकात सावरकरांनी थेट दोन राष्ट्रांचा (द्विराष्ट्र) उल्लेख केला नाही, यावर इतिह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ासकारांचं एकमत आहे, पण त्यांच्या विधानांचा काय अर्थ लावावा, यावरून मतभेद आहेत.

"सावरकरांनी आपल्या पुस्तकात कुठेच द्विराष्ट्रवाद हा शब्दप्रयोग केला नाही. पण हिंदू आणि मुस्लीम हे दोन वेगळे समुदाय वेगळ्या राष्ट्राप्रमाणेच राहतात अशी त्यांची एकूण मांडणी होती. सावरकरांनी हिंदुराष्ट्राची संकल्पना मांडली आणि त्यातूनच द्विराष्ट्राचा सिद्धांत पुढं आला," असं इतिहासकार राम पुनियानी म्हणतात.

जर सावरकरांनी द्विराष्ट्रवाद थेट मांडला नव्हता, तर मग त्यांना त्यासाठी जबाबदार धरणं योग्य आहे का, असं विचारल्यावर पुनियानी म्हणतात, "हिंदू महासभा केवळ हिंदूंच्या हिताची मागणी पुढे रेटत असल्यामुळे मुस्लीम लीग केवळ मुस्लीम हिताचीच चर्चा करू लागली. त्यातून हा वाद जन्माला आला."

पण सावरकरांच्या विधानांचा चुकीचा अर्थ लावण्यात येत आहे, असं काही जाणकारांचं मत आहे.

"मणिशंकर अय्यर ऐतिहासिक तथ्यांना चुकीच्या पद्धतीने मांडत आहेत. सावरकरांनी द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत कधीच मांडला नाही. हिंदुत्वाची संकल्पना त्यांनी पूर्ण विचाराअंती मांडली आहे," असं मत इंडिया टुडेचे डेप्युटी एडिटर उदय माहूरकर यांनी मांडलं आहे.

1930

सावरकरांनी हे पुस्तक लिहिलं त्यानंतर 7 वर्षांनी म्हणजे 1930 साली अलाहाबादमध्ये झालेल्या मुस्लीम लीगच्या अधिवेशनात मागणी करण्यात आली की पंजाब, अफगाण, काश्मीर, सिंध आणि बलुचिस्तान या प्रांतांना स्वायत्तता देण्यात यावी. त्यावेळी पाकिस्तान हा शब्द वापरण्यात आला नव्हता.

1933

चौधरी रेहमत अली यांनी सर्वप्रथम पाकिस्तान ही संकल्पना मांडली, असं इतिहासकार शेषराव मोर सांगतात. 1933मध्ये चौधरी रेहमत अली यांनी 'नाऊ ऑर नेव्हर' नावानं एक पत्रक काढलं होतं. पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय चळवळीचा संस्थापक अशी सही रेहमत अली यांनी या पत्रकावर केली आहे. 'हिंदू आणि मुस्लिमांचं वेगळं राष्ट्रीयत्व असल्यामुळं पाकिस्तानला राष्ट्र म्हणून मान्यता मिळावी,' असं त्यांनी या पत्रकात म्हटलं आहे.

चौधरी रेहमत अली यांच्याआधी 18 डिसेंबर 1887 रोजी सर सय्यद अहमद खान यांनी लखनौ येथे एक भाषण दिलं होतं. या भाषणात त्यांनी 'दोन राष्ट्रं' उल्लेख केला होता, असंही मोरे सांगतात. सावरकरांनी हिंदुत्वाची संकल्पना मांडली, त्याच्या 36 वर्षं आधी हे भाषण सर सय्यद अहमद खान यांनी केलं होतं.

1937

हिंदू महासभेच्या 1937 सालच्या अधिवेशनात सावरकर द्विराष्ट्राविषयी स्पष्टपणे बोलले होते. पण...


सावित्री देवी

2012 मध्ये एका लेखावर संशोधन करताना मी ग्रीसच्या 'गोल्डन डॉन पार्टी'च्या वेबसाईटवर गेले. तेव्हा माझी नजर एका छायाचित्रावर खिळली.

निळ्या साडीतली एक महिला संध्याकाळच्या पार्श्वभूमीवर असलेल्या हिटलरच्या छायाचित्राकडे रोखून पाहत असल्याचं चित्रात दिसत होतं.

ग्रीसमध्ये असलेल्या परदेशी नागरिकांना हुसकावून लावा, असं या पक्षाचं उघड मत आहे. मग एका वंशवादी पक्षाच्या वेबसाइटवर या हिंदू महिलेचं छायाचित्र का असावं?

माझ्या मनात त्या महिलेबाबत एक जिज्ञासा निर्माण झाली. युरोप आणि अमेरिकेत अतिरेकी उजव्या विचारधारेची लाट आल्यानंतर पुन्हा त्यांचं नाव चर्चेत आलं आहे.

कोण होत्या सावित्री देवी?

तर कोण होत्या या सावित्री देवी? का त्यांच्या विचारांची पुन्हा चर्चा होत आहे? जरी त्या साडीमध्ये दिसत असल्या तरी त्या भारतीय नव्हत्या.

सावित्री देवी

त्यांची आई इंग्रज होती तर वडील ग्रीक-इटालियन होते. त्यांचं नाव मॅक्सिमियानी पोर्तास असं होतं. त्यांचा जन्म लियॉनमध्ये 1905 साली झाला होता.

सुरुवातीपासूनच त्या समानतेच्या  तत्त्वांविरोधात तुच्छतेने बोलत असत. 'सुंदर मुलगी आणि कुरूप मुलगी या दोघी सम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ान कशा असू शकतात?' असं मत त्यांनी एका मुलाखतकारासमोर मांडलं होतं.

'हॉलोकॉस्ट डिनायर' (हिटलरने ज्यूंचा वांशिक संहार केला नाही, असं मानणारा वर्ग) नावाच्या मासिकातल्या अर्न्स्ट झुंडेल यांनी 1978 मध्ये त्यांची मुलाखत घेण्यासाठी एका व्यक्तीला पाठवलं होतं. त्यांना दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी आपलं मत मांडलं होतं.

त्यांच्यावर ग्रीक राष्ट्रवादाचा प्रभाव होता. 1923 मध्ये त्या अथेंसमध्ये आल्या. पहिलं जागतिक युद्ध संपल्यानंतर ग्रीसच्या सैन्याला अपमान पत्करावा लागला होता.

या अपमानासाठी त्यांनी पाश्चिमात्य आघाडीला दोषी ठरवलं होतं. त्यांचं म्हणणं होतं की ग्रीस आणि जर्मनी हे दोन देश पीडित आहेत.

'हिटलर विष्णूचा अवतार'

आजकाल त्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकांची चर्चा इंटरनेटवर सतत होताना दिसते, विशेषतः 'द लाइटनिंग अॅंड सन्स' हे पुस्तक नव-नाझी ऑनलाइन फोरमवर चर्चेत दिसतं.

अॅडॉल्फ हिटलर

'हिटलर हा विष्णूचा अवतार आहे,' असा सिद्धांत या पुस्तकात त्यांनी मांडला होता. भविष्यात राष्ट्रीय समाजवादाचा उदय होईल यावर विश्वास ठेवावा असं देखील या पुस्तकात त्यांनी म्हटलं होतं.

अमेरिकेतील अतिरेकी उजव्या विचारधारेची वेबसाईट 'काउंटर करंट'वर त्यांच्या संदर्भातील माहिती उपलब्ध आहे.

या विचारसरणीचे नेते रिचर्ड स्पेंसर आणि ब्रिटबॅट न्यूजचे अध्यक्ष स्टीव्ह बॅनन यांच्या प्रचारामुळे सावित्री देवींचे विचार खूप लोकांपर्यंत पोहचत आहेत.

'इतिहास म्हणजे चांगल्या विरुद्ध वाईटांचा संघर्ष' असा सिद्धांत सावित्री देवींनी मांडला होता. गंमत म्हणजे असा सिद्धांत मांडणाऱ्या त्या एकट्याच नव्हत्या.

त्यांच्याप्रमाणेच 20 शतकातील एका फॅसिस्ट विचारवंताने देखील असाच विचार मांडला होता. या सिद्धांताचा दाखला स्पेन्सर आणि बॅनन यांनी दिला.

सावित्री देवी

अमेरिकेतील काही डार्क मेटल बॅंड आणि रेडिओ स्टेशनवर कलियुगाबाबत नेहमीच ओरड होताना दिसते. हिंदू पुराणांप्रमाणे कलियुग हे अंधकारमय आहे. सावित्री देवी म्हणत असत या कलियुगाचा अंत हिटलरच्याच हाताने होईल.

भारतात आगमन

हिटलरने ज्यू लोकांविरोधात केलेल्या कृत्याचं त्यांनी समर्थन केलं होतं. आर्य वंशाला वाचवण्यासाठी हे पाऊल अपरिहार्य होतं, असं त्यांनी लिहिलं होतं.

त्या हिटलरला आपला 'फ्यूरर' मानत असत. जर्मनीमध्ये फ्यूरर म्हणजे नेता किंवा मार्गदर्शक.

1930 च्या सुरुवातीला त्या भारतात आल्या. भारतात जात व्यवस्थेमुळे भिन्न...


सावित्रीजोती मालिकेचं पोस्टर

अश्विनी- पहिली भावना खंत होती. माणूस म्हणून आपण कितीही समजूतदार असलो तरी अभिनेता म्हणून या गोष्टीची सवय असली तरी कुठल्याही कलाकृतीचा आणि विशेषत्वाने अशा महान व्यक्तिमत्त्वांचा पडद्यावरचा प्रवास अर्धवट पद्धतीने थांबतो तेव्हा खूप खंत वाटते.

मालिका बंद होतेय हे समजण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. या मालिकेच्या बाबतीत म्हणता येईल की महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांचं बरंच कार्य दाखवायचं बाकी होतं. ते पूर्ण होऊ शकणार नाही याचं वाईट वाटलं.

ओंकार-मालिका थांबतेय हे कळलं तेव्हा अतिशय दु:ख झालं. कामं सुरू होतात, कामं बंद होतात. पण असं काम दरवेळेला करत असता असं नाही. फुले दांपत्यांचं सहजीवन, कार्य हे दाखवणं बाकी होतं.

कार्य आणि वैचारिक प्रगतीचे टप्पेसुद्धा प्रेक्षकांसमोर येणं बाकी होतं. अशा भूमिका रोज मिळत नाहीत. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून अतिशय वाईट वाटतं आहे.

ऐतिहासिक कलाकृती प्रदर्शित, सुरू होताना वाद निर्माण होतात. भूमिका स्वीकारताना असं काही दडपण होतं?

ओंकार- नाही. दशमी प्रॉडक्शनची एक रिसर्च टीम आहे. या मालिकेसंदर्भात संशोधन हरी नरके सरांनी केलं होतं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

. महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या कामासंदर्भातलं त्यांचं योगदान आपण सगळेच जाणतो.

नरके सर संहिता आणि प्रक्रियेदरम्यान असल्याने ते दडपण नव्हतं. काम कसं करू, ते लोकांपर्यंत कसं पोहोचेल. आपण एका संवेदनशील काळात आहोत. कोणाच्या भावना दुखावल्या जातील हे सांगता येत नाही. ते मनात होतं.

सावित्रीबाई फुले

अश्विनी- हवहवंसं दडपण होतं. कुठलंही नवीन काम सुरुवात हवहवंसं दडपण असतं. या कामाच्या बाबतीत एक टक्क्याने दडपण जास्त होतं. आपण काल्पनिक गोष्ट मांडत नाहीयोत.

इतिहासातल्या एका मोठ्या व्यक्तिमत्त्वाची भूमिका साकारणार आहोत. मालिका साकारण्यासाठी अनेकजण झटत असतात. कलाकार प्रेक्षकांसमोर असतात.

काळाचे संदर्भ, त्याचा अभ्यास, कार्याचे संदर्भ, आजूबाजूच्या व्यक्तिरेखा यासंदर्भात कलाकाराला जबाबदार धरलं जाऊ शकतं कारण प्रेक्षकांना कलाकार दिसतात. ते दडपण होतं.

आपल्याकडून या व्यक्तिरेखेवर कोणत्याही बाबतीत अन्याय होऊ नये. आपल्याकडून असं काही घडू नये ज्याने लोकांच्या भावना दुखावल्या जातील हा विचार डोक्यात असतो.

मालिकेत महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनातले कोणते टप्पे प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचले होते आणि कोणते टप्पे दिसणार नाहीत?

अश्विनी- खूप बाकी होतं. मुलींसाठी शाळा सुरू करणं हे महात्मा फुले यांचं महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. ते मालिकेत दाखवून झालं होतं. तृतीयरत्न- महात्मा फुले यांनी हे नाटक लिहिलं होतं. सावित्रीबाईंनी शेणाचा मारा झेलला होता. तो टप्पा प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचला.

सवत आणि सवता- बायकोलाही दुसऱ्या लग्नाचा हक्क आहे. बहुजन समाजासाठी महात्मा फुले यांनी स्वत:ची विहीर खुली केली होती. केशव भट नावाचं प्रातिनिधिक पात्र होतं. तो भाग प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचला होता.

सावित्रीजोती मालिकेतील दृश्य

महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांचे समकालीन असलेल्या अनेक माणसांचा प्रवास ज्यामध्ये लहूजी वस्ताद यांचा समावेश होतो. मोरोपंत वाळवेकर, सखाराम परांजपे अशी अनेक माणसं आहेत.

ही ऐतिहासिक गोष्ट आहे. बरेचदा मालिकांमध्ये बाकी मंडळींना दुय्यम स्थान मिळतं. इकडे त्यांचा एकत्रित प्रवास होता. तो भाग प्रेक्षकांना दिसणार होता. महात्मा फुले गेल्यानंतर, यशवंतला त्यांच्या दत्तक मुलाला अंत्यविधी करायला मनाई केली होती.

सावित्रीबाईंनी ठाम भूमिका घेतली. दत्तक मुलगा असल्याने समाजाने परवानगी नाकारली होती. यशवंत हे कार्य करेल असं...


सावित्रीजोती मालिकेचं पोस्टर

स्त्रियांना शिक्षण मिळावं यासाठी अवहेलना झेलून काम करणाऱ्या फुले दांपत्याच्या कामावर आधारलेली कलाकृती आधुनिक काळात प्राईम टाईमच्या स्पर्धेत मात्र पिछाडीवर गेली.

सोनी मराठीवर प्रक्षेपित होणारी ही मालिका दशमी क्रिएशन्सची निर्मिती आहे. सोमवार ते शनिवार संध्याकाळी साडेसात वाजता ही मालिका प्रक्षेपित होत असे. 26 डिसेंबरला मालिका संपत आहे.

यंदाच्या वर्षी 6 जानेवारीपासून या मालिकेला सुरुवात झाली होती. कोरोनामुळे लागलेल्या लॉकडाऊनमुळे बाकी मालिकांप्रमाणेच या मालिकेचं कामकाज स्थगित झालं होतं. मात्र लॉकडाऊन संपल्यानंतर या मालिकेचं शूटिंग सुरू झालं होतं. ओंकार गोवर्धन महात्मा फुले यांची तर अश्विनी कासार सावित्रीबाई फुले यांची भूमिका साकारत आहेत. उमेश नामजोशी या मालिकेचे दिग्दर्शक आहेत.

'सावित्रीबाई फुले समग्र वाङमय' पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावरील चित्र

या मालिकेसाठी संशोधन सल्लागार म्हणून कार्यरत हरी नरके यांनी आपल्या ब्लॉगपोस्टमध्ये मालिका बंद होण्यासंदर्भात सविस्तर लिहिलं आहे.

मात्र मालिका बंद होते आहे का? यासंदर्भात सोनी मराठीने कोणतंही प्रसिद्धीपत्रक जारी केले... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लं नाही. येत्या काही दिवसात सोनी मराठीतर्फे पत्रक जारी करण्यात येईल असं सांगण्यात आलं आहे.

सावित्रीजोती मालिकेचे निर्माते नितीन वैद्य यांची बाजू जाणून घेण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकलेला नाही. निर्माता म्हणून त्यांनी बाजू स्पष्ट केल्यास आम्ही या बातमीत ते समाविष्ट करू.

सावित्रीजोतीने पुरवली मूल्यभानाची रसद

नरके लिहितात, "सावित्रीजोती मालिका बंद होत असल्याचं दु:ख होत आहे. टीआरपीच्या रेसमध्ये यशस्वी आणि लोकप्रिय असलेल्या सध्याच्या इतर मराठी वाहिन्या आणि मालिकांबदल माझ्या मनात किंचितही आकस नाही. उलट कुतुहलच आहे. कौतुकच आहे. माणसाला निखळ करमणुकीची गरज असते असे मी मानतो. त्याच्या जोडीला ज्ञान, संस्कृती, वर्तमान, जगाचे व जगण्याचे भान वाढवणार्‍या, रंजनातून सामाजिक प्रबोधन, लोकशिक्षण करणार्‍या सावित्रीजोतीसारख्या मालिकाही आवश्यक आहेत. त्या मूल्यभानाची रसद आणि जगण्याचा पैस विस्तारणारी उर्जा पुरवित असतात."

ते पुढे लिहितात, "या मालिकेने सोनी मराठीला एक व्यापक सामाजिक पाया मिळवून दिला. सोनी मराठीचा रिच बहुजनांमध्ये वाढवला. सावित्री-जोतीची कथा सशक्त आहे. दणकट लेखन, कलाकारांचा उत्तम अभिनय, कसदार सादरीकरण, कसबी दिग्दर्शन आणि दशमी क्रिएशनची सर्वोत्कृष्ट निर्मिती यामुळे ही मालिका अव्वल दर्जाची बनलेली आहे. ही मालिका ज्यांनी बघितली ते तिला अनेक वर्षे विसरणार नाहीत".

'अतिशय वाईट वाटलं'

मालिका बंद होते आहे कळलं तेव्हा अतिशय वाईट वाटलं. जोतिबा फुले हे महाराष्ट्राचे वैचारिक नायक आहेत. त्यांच्यासारख्या महापुरुषाची भूमिका साकारायला मिळणं हा सन्मान होता आणि आव्हानही होतं. मालिका सुरू झाल्यानंतर प्रेक्षकांचा मिळणारा प्रतिसाद भारावून टाकणारा होता, असं महात्मा फुलेंची भूमिका साकारणाऱ्या ओंकार गोवर्धन यांनी सांगितलं.

"टीआरपी ही प्रेक्षकसंख्या मापनाची आकडेमोड आहे. टीआरपी का नाही याची कारणं वेगवेगळी असू शकतात. टीआरपीच्या आकडेवारीवर कलाकारांचं नियंत्रण नाही. प्रेक्षकांचा प्रतिसाद पहिल्या दिवसापासून आहे. नेमकं किती लोकांनी मालिका बघितली म्हणजे त्याचं रुपांतर टीआरपीत होतं हे समजत नाही."

नायगाव येथील सावित्रीबाई फुले स्मारकातील एक शिल्प

"सॅलड आणि पावभाजी यामध्ये सॅलड पौष्टिक असतं. शरीराला पौष्टिक गोष्टी आवश्यक असतात हे कुणीतरी बिंबवावं लागतं. महाराष्ट्राचे मानबिंदू असणाऱ्या व्यक्तिमत्वांवर मालिका...


सिंगलिझम म्हणजे काय हो?

ऑफिसमध्ये अविवाहितांना जास्त कामासाठी कायमच असं का गृहित धरलं जातं?

जेनिस चॅक एकदा ऑफीसच्या लंचब्रेकमध्ये बाहेरगावाहून आलेल्या मैत्रिणीला सरप्राईज देण्यासाठी बाहेर गेली. परत येताना ती ट्रॅफिकमध्ये अडकली आणि तिला पाच मिनिटं उशीर झाला. यावरून तिला अनेक प्रश्न विचारले गेले.

"मला प्रश्न तर विचारले गेलेच. पण मला थांबवून जास्तीचं कामही करावं लागलं," जेनीस सांगते. "पण मला माहितीये की, मी जर माझ्या लहान मुलाला डॉक्टरकडे घेऊन गेली असती तर इतका मोठा प्रश्न निर्माण झाला नसता. इतकंच काय तर मी अर्ध्या दिवसाची सुट्टीही घेऊ शकले असते."

ही गोष्ट आहे 10 वर्षांपूर्वीची, जेव्हा जेनिस मेक्सिकोमध्ये एका कंपनीत HR म्हणून काम करत होती. पण ही वृत्ती अमेरिका आणि मेक्सिकोमधल्या आघाडीच्या 100 कंपन्यांमध्ये देखील होती, असं ती सांगते.

विशीत असल्यापासून ती या कंपन्यामध्ये काम करत आहे. अविवाहित असताना आणि पुढे मूलबाळ नसतांनाही तिला हे अनुभव नेहमीच आले.

ज्यांना मुलंबाळं होती त्यांना सुटीसाठी प्राधान्य मिळतं. त्याच वेळी अविवाहित किंवा मूलबाळ नसलेल्या लोकांना आपल्या वयोवृद्ध पालकांची का... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ळजी घेण्यासाठीदेखील वेळ मिळत नाही किंवा त्यांना अनेकदा दौऱ्यांवर पाठवलं जातं.

जेनिस चॅक

जेनिस सांगते, "लोक असं गृहित धरतात की तुम्ही सगळं काही सोडून येऊ शकता किंवा तुम्हाला कशाचीच काळजीच नाही."

ती पुढे सांगते, "खरंतर अविवाहित असतांना अधिक खर्च असतात, सगळी लहान-सहान कामं तुम्हाला स्वत: करावी लागतात आणि समजा काही आर्थिक अडचण आली तर हातभार लावायला कोणीही नसतं."

अविवाहित लोकांवर कामाच्या ठिकाणी कसा अन्याय होतो, याची सविस्तर आकडेवारी उपलब्ध नाही. तरी युकेमध्ये 28 ते 40 या वयोगटातल्या 25,000 अविवाहित लोकांचं एक सर्वेक्षण करण्यात आलं. त्यातल्या दोन तृतीयांश लोकांना असं वाटतं की त्यांच्याकडून जास्त कामाची अपेक्षा केली जाते. या समस्येवरच्या अभ्यासावर अनेक कर्मचारी आणि विश्लेषक अजूनही काम करत आहेत.

कामसू लोक

न्यूयॉर्क विद्यापीठात समाजशास्त्राचे प्राध्यापक एरिक क्लिननबर्ग यांनी युरोप आणि अमेरिकेतल्या अनेक लोकांच्या मुलाखती घेतल्या. त्यांच्या असं लक्षात आलं की "अनेक लोकांची अशी धारणा असते अविवाहित लोक काम करण्यास अधिक तत्पर असतात."

क्लिननबर्ग पुढे सांगतात, "मी अशा अनेक लोकांना भेटलो आहे जे कायम तक्रार करतात की त्यांचे वरीष्ठ हे गृहित धरतात की ते रात्री उशिरा किंवा सुटीच्या दिवशीही कामासाठी उपलब्ध असतात... कारण त्यांना जोडीदार आणि मुलंबाळं नसतात."

"मी एका महिलेला भेटलो. ती म्हणाली की, तिला पगारवाढ नाकारली. कारण तिच्या वरिष्ठांना असं वाटलं तिला पैशांची तेवढी गरज नाही जितकी मुलंबाळं असलेल्या तिच्या सहकाऱ्यांना आहे."

बेला डी पॉलो यांनी या प्रकाराला 'सिंगलीझम' असं नाव दिलं आहे

कॅलिफोर्निया विद्यापीठात मानसशास्त्राचे अध्यापक बेला डीपावलो यांनी या अविवाहीत लोकांवर होणाऱ्या भेदभावाला 'सिंगलिझम' नाव दिलं आहे. हे बॅचलर्स घरच्यांपासून दूर असल्यानं मित्र-मैत्रिणी हेच त्यांचं कुटुंब असतं. एकटेपणा जाणवणारे हे लोकं त्यामुळे समाजात मिसळण्यासाठी अधिक उत्सुक असतात.

कंपन्यांना आणि बॉसेसना ही बाब कधीच लक्षात येत नाही.

मग अशा परिस्थितीत अविवाहितांनी काय करावं?

ब्रिटनमधले व्यवसाय मार्गदर्शक डेव्हिड कार्टर यांच्याकडून हा पहिला सल्ला येतो : "आपल्या आयुष्यात एखाद्या परिस्थितीबद्दल कोणाशी उगाच चर्चा करू नये."

ते पुढे सांगतात, "या बॅचलर्सनी मिळून काहीतरी करावं, पार्ट्यांना जावं. यामुळे कंपन्यांना त्यांचं धोरण बदलायला मदत होईल,...


सिंगापूर पोलीस

या ऐतिहासिक भेटीची तयारीसुद्धा जोरदार सुरू आहे. याच तयारीचा एक महत्त्वाचा भाग असेल ती या दोन नेत्यांची सुरक्षा व्यवस्था.

ट्रंप आणि किम आपापली सुरक्षापथकं बरोबर घेऊन येणार असल्याची माहिती सिंगापूरमध्ये अति विशेष व्यक्तींच्या सुरक्षेची माहिती ठेवणाऱ्या राजकीय जाणकारांनी रॉयटर्सला दिली.

ट्रंप आणि किम यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सिंगापूर पोलिसांसह गुरखा जवानांच्या तुकडीवर असेल. गुरखा जवान हे आपल्या शौर्यासाठी आणि उदार मनासाठी ओळखले जातात.

किम जाँग उन आणि डोनाल्ड ट्रंप

सिंगापूरमध्ये गुरखा जवानांची संख्या फार मोठी जरी नसली तरी विशेष प्रसंगांनिमित्त या तुकडीकडे ही जबाबदारी सोपविली जाते.

अलीकडेच शांग्री-ला हॉटेलमध्ये सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर झालेल्या जागतिक संमेलनादरम्यान गुरखा जवान तैनात करण्यात आले होते. या संमेलनात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री जिम मॅटीस आणि इतर देशांचे नेते सहभागी झाले होते.

इंग्रजांपर्यंत जातात तार

सिंगापूरमधील गुरखा जवानांच्या नियुक्तीचे तार हे ब्रिटिश परंपरेशी जोडल्या गेलेले आहेत. लष्करी रेजिमेंटकरिता जवळपास दोनशे वर्षं ने... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पाळमधून भरती करण्यात येत होती.

गुरखा सैनिकांचा पश्चिम जगताशी पहिला संपर्क हा 19व्या शतकात आला, जेव्हा इस्ट इंडिया कंपनीने नेपाळविरोधात युद्ध छेडलं होतं. या युद्धात जरी इंग्रजांचा विजय झाला असला तरी ते गुरखा जवानांच्या शौर्याने आणि युद्धक्षमतेने मोठे प्रभावित झाले.

त्यानंतर इंग्रजांनी ब्रिटिश लष्कारामध्ये त्यांची भरती सुरू केली. आता गुरखा ब्रिटिश, भारतीय आणि नेपाळच्या लष्कारात आपली सेवा देतात. ते ब्रुनेई आणि सिंगापूरच्या सुरक्षादलांचा पण एक भाग आहे.

गुरखा जवानांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था

गुरखा जवान हे आपल्या कुटुंबीयांसह सिंगापूरमधील सुरक्षित अशा माऊंट वेरनॉन कॅंपमध्ये राहतात. या परिसरात सर्वसामान्य सिंगापूरवासीयांना प्रवेश नाही.

गुरखा जवानांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना कडक नियमांचा पालन करावं लागतं. त्यांची मुलं स्थानिक शाळांमध्ये शिकतात. त्यांना स्थानिक महिलांशी विवाह करण्याची परवानगी नाही.

सिंगापूरमध्ये प्रशिक्षण घेण्याआधी 18 किंवा 19 वर्षं वयाचे असतानाच त्यांची भरती केली जाते. त्यांच्या सेवानिवृत्तीच वय हे 45 वर्षं आहे.

खुकरी बाळगणारे गुरखा

सिंगापूर पोलिस दलात नेपाळच्या दुर्गम भागातून या गुरखा जवानांची भर्ती करण्यात आली आहे. या जवानांकडे अत्याधुनिक हत्यारं असली तरी गुरखांचं मुख्य हत्यार म्हणजे त्यांची प्रसिद्ध खुकरी.

हे त्यांचं पारंपरिक आणि आवडतं हत्यार आहे. असं म्हणतात की, जेव्हा कधीही खुकरी बाहेर काढली जाते, तेव्हा रक्त काढल्याशिवाय ती राहत नाही.

International Institute for Strategic Studies (IISS) मध्ये सिंगापूर सुरक्षा दलाचे तज्ज्ञ टीम हक्सली यांनी रॉयटर्सला सांगितलं की, "सिंगापूरला सगळ्यांत चांगली सुरक्षा पुरवणाऱ्यांमध्ये गुरखा जवानांचा समावेश होतो, आणि मला पूर्ण विश्वास आहे की त्यांना या महत्त्वाच्या बैठकीत सहभागी केलं जाईल."

टीम म्हणाले, "हे जवान अती महत्त्वाची भूमिका निभावत असतात आणि सुरक्षायंत्रणेत नेहमी पुढे असतात. अशा पद्धतीच्या कार्यक्रमांसाठी किंवा प्रसंगासाठी विशेष कौशल्याची गरज भासत असते, आणि गुरखा जवानांना त्यासाठीच प्रशिक्षण दिलं जातं."

असं असलं तरी सिंगापूर पोलीस दलाच्या प्रवक्त्यांनी गुरखा जवानांच्या तैनातीबाबत अजून कुठलीही टिप्पणी केलेली नाही.

सिंगापूरच्या सिंगापूर पोलीस

सिंगापूर पोलीस दलामध्ये सहा अर्धसैनिक कंपन्यांमध्ये 1,800 गुरखा जवान आहेत. टीम हक्सली यांच्यामते गुरखा...


सिंगापूर भेटीदरम्यान ट्रंप आणि किम जाँग-उन

दक्षिण कोरियात झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्यांच्याबरोबर दक्षिण कोरिया आणि जपानचे परराष्ट्र मंत्री देखील उपस्थित होते.

प्याँगयांगनं आण्विक नि:शस्त्रीकरण करणार असल्याचं वचन दिल्याचं त्यांनी सांगितलं.

2020 पर्यंत आण्विक नि:शस्त्रीकरण

उत्तर कोरियानं पुढच्या अडीच वर्षांत म्हणजेच 2020 पर्यंत आण्विक नि:शस्त्रीकरण करावं अशी अमेरिकेची इच्छा आहे, असंही ते म्हणाले आहेत.

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पेओ सध्या दक्षिण कोरियाच्या दौऱ्यावर आहेत. यावेळी उत्तर कोरियाबरोबर आणखी एक मोठा करार व्हायचा आहे, असं वक्तव्य त्यांनी केलं.

ते म्हणाले, "मोठ्या प्रमाणावर नि:शस्त्रीकरण... आम्हाला अपेक्षा आहे की पुढच्या अडीच वर्षांत हे होऊ शकतं."

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग-उन यांच्या ऐतिहासिक सिंगापूर भेटीच्या एक दिवसानंतर अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.

सिंगापूरमध्ये दोन्ही नेत्यांमध्ये कोरियाच्या द्विपकल्पात आण्विक नि:शस्त्रीकरण करण्याच्या अनुषंगानं मोठी पावलं उचलण्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यावर सहमती झाली आहे.

पण या भेटीचा तपशील अजूनही बाहेर आलेला नाही. त्यामुळे उत्तर कोरिया हे नि:शस्त्रीकरण कधी करणार हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. त्यामुळे या बैठकीवर टीका होत आहे.

माईक पॉम्पेओ

उत्तर कोरियाकडून आता अण्वस्त्रांचा धोका नाही, त्यामुळे प्रत्येकाला अधिक सुरक्षित वाटेल असं वक्तव्य अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी याआधी केलं होतं.

परंतू या वक्तव्याच्या विश्वसनीयतेवर शंका व्यक्त केली जात आहे, कारण करारानुसार उत्तर कोरिया आपली अण्वस्त्र आणि त्यांना लाँच करण्यासाठी लागणारी क्षेपणास्त्र स्वत:कडे ठेवणार आहे असं बोललं जातं.

तसंच या नि:शस्त्रीकरणविषयी उत्तर कोरियानं कोणत्याही प्रकियेवर सहमती दर्शवलेली नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


सिंगापूरचं विकास प्रारूप अनेक देशांसाठी प्रेरणादायी ठरलं आहे.

नंतर सिंगापूरमधल्या बाजारात फेरफटका मारत असताना, माझ्या भोवताली नूडल्स सूप, बार्बेक्यू पोर्क आणि स्वीट साटे यांचे सुवास दरवळत होते, मात्र या फास्टफूड च्या भाऊगर्दीत काही दुकानांवर 'येथे सकस खाद्य पदार्थ मिळतील' किंवा 'आम्ही पौष्टिक खाद्य तेल वापरतो,' अशा पाट्याही नजरेस पडत होत्या.

हा बदल दिसून येण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे सिंगापूर प्रशासनाच्या आरोग्य विभागातर्फे चालवला जाणारा 'हेल्दी डायनिंग प्रोग्राम'. सकस भोजन कार्यक्रमांतर्गत, सकस  खाद्यान्न आणि खाद्यपेय यांचे पर्याय उपलब्ध करून देणाऱ्या विक्रेत्यांना प्रोत्साहनपर सरकारी आर्थिक अनुदान दिले जाते. सिंगापूर प्रशासनाने आरोग्यपूर्ण आहाराचा पर्याय देऊन, नागरिकांची खाद्यविषयक मानसिकता बदलण्याच्या दृष्टीने उचललेले हे पाऊल लहानसे वाटले तरी एका महत्त्वपूर्ण बदलाचे द्योतक म्हणता येईल.

मलेशिया द्वीपकल्पाच्या दक्षिणेला वसलेल्या सिंगापूरमधील प्रशासनयंत्रणा, प्रारंभापासूनच  देशाच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी, अन्य प्रगत देशांच्या सहयोगाने, नवीन गोष्टी शिकून, सुधारणा घडवून आणण्यासाठी, ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आग्रही राहिली आहे. याचाच एक भाग म्हणून सिंगापूर प्रशासनाने ब्रिटिश सरकारच्या वर्तनविषयक मानसशास्त्रीय अभ्यासगट 'नज युनिट'शी सहयोग करण्याचे धोरण स्वीकारले.

'नज युनिट', नोबेल पदक विजेत्या 'नज थिअरी' या संकल्पनेवर आधारलेले आहे. साध्या सोप्या योजनांद्वारे, नागरिक त्यांचे निवडीचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवूनही, योग्य पर्याय निवडण्यास प्रवृत्त होतात, असं 'नज थिअरी' संकल्पना सांगते.

नज थिअरी सामाजिक शास्त्रातील महत्त्वाचा सिद्धांत आहे.

आजच्या घडीला, सर्वच प्रगत देशानी 'नज थिअरी' ही संकल्पना 'फॅशन' म्हणून उचलून धरली असली तरी फार पूर्वीपासूनच सिंगापूर मधील विविध  कार्यप्रणालींमधून या संकल्पनेचा वापर होत आला आहे. अर्थात असे घडण्यामागील कारण समजून घ्यायचं असेल तर मात्र आपल्याला सिंगापूरच्या  इतिहासात डोकावून पाहावे लागेल.

शिस्त, कार्यक्षमता यांसाठी सर्वश्रुत असलेले आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे च्युइंगम सारख्या वस्तूंच्या विक्री वर कायद्याने बंदी आणणारे सिंगापूर हा देश आज जगभरातील महत्त्वाच्या आर्थिक केंद्रांपैकी एक म्हणून गणला जातो. अर्थात, हे यश आत्यंतिक प्रयत्नांतूनच साध्य झाले आहे. मलेशियन गणतंत्रातून बाहेर पडल्यानंतर १९६५ साली स्वतंत्र देश म्हणून सिंगापूर अस्तित्वात आला. त्यावेळी सिंगापूर प्रशासनापुढे बेरोजगारी, शिक्षणाचा अभाव, निकृष्ट दर्जाची घरे , नैसर्गिक स्रोत आणि जमिनीची कमतरता असे अनेक सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न उभे होते.

सिंगापूरचे तत्कालीन दिवंगत पंतप्रधान ली क्यूआन युव यांनी हे शिवधनुष्य पेललं. अन्य देशांच्या तुलनेत तग धरून राहण्यासाठी  देशात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची अनिवार्यता त्यांनी ओळखली होती.

न्यूयॉर्क टाइम्सशी बोलताना ते म्हणाले होते की, "सिंगापूरचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी शेजारी राष्ट्रांपेक्षा काही वेगळे, चांगले घडवून आणणे गरजेचे होते. शेजारी राष्ट्रांकडून काही घेऊन त्या बदल्यात देण्यायोग्य अशा कोणत्याच वस्तूचे उत्पादन त्यावेळी सिंगापूरमध्ये होत नव्हते, म्हणून शेजारी  राष्ट्रांपेक्षा वेगळे, चांगले, भ्रष्टाचार मुक्त, कार्यक्षम आणि गुणवत्तापूर्ण असं काही निर्माण करण्याचे कसून प्रयत्न झाले आणि ते पूर्णत्वालाही गेले."

अर्थात हे सर्व घडवून आणण्यासाठी, नागरिकांच्या मूलभूत भौतिक गरजा पूर्ण करू शकेल अशी सामाजिक आणि आर्थिक घडी बसवण्यासाठी, सरकारी हस्तक्षेप, नियंत्रण  आवश्यकच होते. घरांचा...


सिंगापूरमध्ये कॅमेऱ्यांसमोर एकमेकांना भेटतानाचे त्यांचे फोटोही क्लिक करताच ऐतिहासिक झाले. त्यांनी एकमेकांकडे पाहून स्मितहास्य केलं, हँडशेक केले आणि मग एका बैठकीच्या हॉलकडे दोघंही रवाना झाले.

मैत्रीचं निदर्शक असणारा हँडशेकचा हा फोटो खास होताच, आणि प्रत्येक वेळी असे हस्तांदोलनाचे फोटो खास असतातच. कारण त्यांच्याद्वारे काहीतरी मोठा बदल घडत असल्याची चिन्हं स्पष्ट कळवली जातात.

अशी हायप्रोफाईल हस्तांदोलनं अखेरपर्यंत जगाच्या लक्षात राहून जातात.

पाहूयात इतिहासात नोंद झालेली 10 हस्तांदोलनं.

चेंबरलिन आणि हिटलर

22 सप्टेंबर 1938 - जर्मनीचे हुकूमशहा अडॉल्फ हिटलर आणि ब्रिटिश पंतप्रधान नेव्हल चेंबरलिन यांच्या हस्तांदोलनाची इतिहासात नोंद झाली.

जर्मनीमधील बोन इथून जवळच असलेल्या हॉटेल ड्रीसेनमध्ये ही भेट झाली होती. जर्मनीने सुडेटनलॅंडचा ताबा घेतल्यामुळे ही चर्चा भेट झाली होती.

ब्रिटीश पंतप्रधान नेव्हल चेंबरलिन आणि अडॉल्फ हिटलर

चेंबरलिन यांना शांतता प्रस्थापित केल्याचा आत्मविश्वास होता. पण पुढच्या वर्षीच दुसरं महायुद्ध सुरू झालं.

2. चर्चिल, ट्रुमन आणि स्टॅलिन

23 जुलै 1945 - अमेरिकेचे राष्ट्रा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ध्यक्ष हॅरी ट्रुमन, ब्रिटिश पंतप्रधान विन्सटन चर्चिल, सोव्हिएट नेते जोसेफ स्टॅलिन यांनी हस्तांदोलन केलं. पोट्सडॅम परिषदेनंतर त्यांनी एकमेकांचे हात हातात घेतले.

विन्सटन चर्चिल, हॅरी ट्रुमन, जोसेफ स्टॅलिन

दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपचं, विशेष करून जर्मनीच भवितव्य ठरवण्यासाठी ही परिषद झाली. या परिषदेला फ्रान्सचे नेते चार्ल दे गोल यांना बोलवण्यात आलं नव्हतं.

3. जॉन्सन आणि ल्युथर किंग ज्युनिअर

2 जुलै 1964 - अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष लिंडन बी. जॉन्सन आणि डॉ. मार्टिन ल्युथर किंग ज्युनिअर यांच्यातील हस्तांदोलन इतिहासाच्या पानात नोंद झालं आहे. व्हाईट हाऊसमध्ये सिव्हिल राईट्स अॅक्टवर सही केल्यानंतर त्यांनी हे हस्तांदोलन केलं.

लिंडन बी. जॉन्सन आणि डॉ. मार्टिन ल्युथर किंग ज्युनिअर

या कायद्याने वर्ण, रंग, धर्म, लिंग आणि देश यांवर आधारित सार्वजनिक ठिकाणचा आणि रोजगारांमधील भेदभाव संपवण्यात आला.

4. माओ आणि निक्सन

21 फेब्रुवारी 1972 - कम्युनिस्ट चीनचे नेत माओ झेडाँग आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांच्यातील बीजिंगमधील हस्तांदोलनाची इतिहासाने दखल घेतली आहे.

माओ आणि निक्सन

चीन आणि अमेरिका यांच्यातील 23 वर्षांच्या ताणलेल्या संबंधांनंतर ही भेट झाली. या भेटीमुळे दोन देशांतील अनेक वर्षांची कटुता आणि अविश्वास संपला. शिवाय पुढच्या वर्षांसाठी व्यापाराची दारंही खुली झाली.

5. गोर्बाचेव्ह आणि रीगन

नोव्हेंबर 1985 - सोव्हिएटचे नेते मिखाईल गोर्बाचेव्ह आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रीगन यांनी जिनिव्हा इथं झालेल्या परिषदेत एकमेकांची भेट घेतली.

मिखाईल गोर्बाचेव्ह आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रीगन

यामुळे अनेक वर्षं सुरू असलेल शीतयुद्ध संपलं.

6. थॅचर आणि मंडेला

4 जुलै 1990 - ब्रिटिश पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर आणि आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसचे नेते नेल्सन मंडेला यांनी हस्तांदोलन केलं. 10 डाऊनिंग स्ट्रीटच्या पायऱ्यांवरच हे हस्तांदोलन ऐतिहासिक ठरलं.

मार्गारेट थॅचर आणि आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसचे नेते नेल्सन मंडेला

थॅचर यांनी आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसचा उल्लेख एकेकाळी दहशतवादी संघटना असा केला होता. पुढं 1994साली मंडेला दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले.

7. राबिन आणि अराफत

13 सप्टेंबर 1993 - पॅलेस्टाईनचे नेते यासर अराफत आणि इस्रायलचे पंतप्रधान आयझॅक राबिन यांची वॉशिंग्टनमध्ये भेट झाली.

The hope after...


सिंधुताई सपकाळ यांनी 1994 साली पुण्यातील पुरंदर तालुक्यात अनाथ मुलांसाठी 'ममता बाल सदन' नावाची संस्था स्थापन केली. अनाथ मुलांसाठी त्यांनी केलेल्या कामांमुळे महाराष्ट्रासह देशभरात त्या 'अनाथांची माय' म्हणून परिचित झाल्या.

सिंधुताई सपकाळ या गेली 40 वर्षे सामाजिक कार्य करत आहेत. त्यांना आजवर 750 हून अधिक पुरस्कारांनी गौरवण्यात आलं आहे. अनाथ मुलांना आईसारखी माया देणाऱ्या सिंधुताई नेहमी अभिमानाने सांगतात की, मी हजारहून अधिक मुलांची आई आहे.

प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला सात जणांना पद्मविभूषण, 10 जणांना पद्मभूषण, तर 102 जणांना पद्मश्री पुरस्कार घोषित झाले आहेत.

गायक एसपी बालसुब्रह्मण्यम यांना पद्मविभूषण (मरणोत्तर), माजी लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांना पद्मभूषण, तर लोजपचे नेते रामविलास पासवान यांना पद्मभूषण (मरणोत्तर) पुरस्कार जाहीर करण्यात आलं आहे.

जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांना पद्मविभूषण पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रातील पद्मश्री पुरस्काराचे मानकरी :

एस पी बालसुब्रह्मण्यम

पद्मविभूषण पुरस्कार :

पद्मभूषण पुरस्कार :

प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

द्म पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली आहे. भारतरत्न पुरस्कारानंतरचे पद्म पुरस्कार प्रतिष्ठेचे मानले जातात. राजकारण, कला, क्रीडा अशा विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना केंद्र सरकारतर्फे गौरवण्यात येतं.

इतर राष्ट्रीय पुरस्कारांचीही घोषणा

दैनंदिन जीवनात मानवाच्या संरक्षणासाठी उत्तम कामगिरी बजावणाऱ्या देशातील 59 व्यक्तींना आज 'जीवन रक्षा पदक पुरस्कार' जाहीर झालेत. यात महाराष्ट्रातील तिघांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्रातील परमेश्वर बालाजी नागरगोजे यांना 'उत्तम जीवन रक्षा पदक' जाहीर झाले आहे. तर 'जीवन रक्षा पदक' पुरस्कार अनिल दशरथ खुले आणि बाळासाहेब ज्ञानदेव नागरगोजे यांना जाहीर झाला आहे.

देशातील 52 तुरुंग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना उल्लेखनीय कार्यासाठी आज सुधारात्मक सेवा पदक जाहीर झाले. यात महाराष्ट्रातील तिघांचा समावेश आहे.

हवालदार सर्वश्री उत्तम विश्वनाथ गावडे, संतोष बबला मंचेकर आणि बबन नामदेव खंदारे यांना उल्लेखनीय सेवेसाठी 'सुधारात्मक सेवा पदक'जाहीर झाले.

एका कर्मचाऱ्याला मरणोत्तर सुधारात्मक शौर्य सेवा पदक जाहीर झाले आहे.

पोलीस पदकांचीही घोषणा झाली असून, राज्यातल्या 57 पोलिसांना हा पुरस्कार झाला आहे. चार पोलीस अधिकाऱ्यांना उत्कृष्ट सेवेकरिता 'राष्ट्रपती विशिष्ट सेवा पदक', 13 'पोलीस शौर्य पदक' तर प्रशंसनीय सेवेकरिता 40 'पोलीस पदक' जाहीर झाली आहेत. प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून केंद्रीय गृह मंत्रालय दरवर्षी देशातील पोलिसांच्या शौर्यासाठी पोलीस पदक जाहीर करते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


सिंधू संस्कृतीच्या कलाकृतींपैकी एक

1. दुष्काळामुळे सिंधू संस्कृती लयास गेली?

सलग 900 वर्षं पडलल्या भीषण दुष्काळामुळे सुमारे 4,350 वर्षांपूर्वी सिंधू संस्कृती अस्ताला गेली, असा निष्कर्ष IIT खरगपूरच्या वैज्ञानिकांनी अभ्यासाअंती काढला आहे.

लोकमत ने दिलेल्या वृत्तानुसार, या नवीन अभ्यासामुळे त्या काळात 200 वर्षांचा दुष्काळ पडला होता, हा गैरसमजही आता दूर झाला आहे.

या अभ्यासात वैज्ञानिकांनी पाच हजार वर्षांच्या कालखंडातील पाऊसमानातील बदलांचा अभ्यास केला.

सिंधू संस्कृतीच्या प्रदेशात सुमारे 900 वर्षं पावसाने दडी मारल्याने सिंधू संस्कृती ज्या नद्यांच्या काठांवर विकसीत झाली होती, त्या पार आटून गेल्या. त्यामुळे लोकांनी पूर्व आणि दक्षिणेकडे स्थलांतर केलं.

2. काँग्रेसच्या कर्नाटक निवडणूक यादीत लिंगायत, OBC

कर्नाटक निवडणुकीसाठी उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर करताना काँग्रेसने जातीय समीकरणांचा ताळमेळ राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. हिंदूस्थान टाइम्सच्या बातमीनुसार, काँग्रेसने 218 उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. त्यापैकी 52 उमेदवार इतर मागासवर्गीय जातीतले (OBC) आहेत.

शिवाय, या यादीत लिंगायत समाजाचे ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

42 आणि वोकलीगास समाजाचे 39 उमेदवार आहेत. या दोन्ही समाजांचं तिथं वर्चस्व असल्याचं मानलं जातं.

सत्ताधारी काँग्रेसने 36 दलितांनाही तिकीट दिलं आहे. तसंच 17 उमेदवार ST असून 15 मुस्लीम आणि 17 ब्राह्मण आहेत.

यापैकी 138 उमेदवारांचं वय 51 ते 70 वर्षांच्या दरम्यान आहे.

3. भाजपशासीत 3 राज्यांमध्ये SC/STचा नविन कायदा

SC/ST अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत अलीकडेच सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशांच पालन करण्याचे आदेश छत्तीसगड, राजस्थान आणि मध्यप्रदेश सरकारांनी त्यांच्या पोलीस यंत्रणांना दिले आहेत. या तिन्ही राज्यांमध्ये भाजपचं सरकार आहे.

अॅट्रॉसिटी अॅक्टचा अनेक ठिकाणी गैरवापर होत असून तो टाळण्यासाठी या कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी चौकशी करण्यात यावी, असं सुप्रीम कोर्टाने मार्चमध्ये म्हटलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांबाबत केंद्र सरकार पुनर्याचिका करण्याच्या तयारीत असताना तीन राज्यांनी या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश यंत्रणेला दिले आहेत, अशी बातमी इंडियन एक्सप्रेसच्या पहिल्या पानावर आहे.

हिमाचल प्रदेश सरकारने याबाबत अधिकृत लेखी आदेश दिले नसले तरी न्यायालयाच्या आदेशांचं पालन करण्याविषयी त्यांनी पोलीस यंत्रणेला सांगितलं आहे. कर्नाटकातही तोंडी आदेश देण्यात आले आहेत.

हरियाणा सरकारने याविषयी कायदेशीर सल्ला घेण्याचं ठरवलं आहे तर काँग्रेसशासित पंजाबमध्ये याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांच्यासमोर आलेला आहे.

4. कठुआ प्रकरण : पीडित कुटुंबाला पोलीस संरक्षण

जम्मूजवळच्या कठुआमधल्या बलात्कार-हत्या प्रकरणातील पीडित मुलीच्या कुटुंबासह सहकारी आणि वकिलांना पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

दिव्य मराठीने दिलेल्या वृत्तानुसार, कठुआमध्ये आमच्या जिवाला धोका होऊ शकतो, अशी भूमिका पीडित कुटुंबीयांतर्फे त्यांच्या वकिलांनी मांडली.

दुसरीकडे त्यांच्या वकील इंदिरा जयसिंह यांनी निःपक्ष सुनावणीसाठी हा खटला चंदिगढला चालवण्यात यावा, अशी मागणी केली होती.

या प्रकरणातील आरोपी सांझी राम याच्यासह अनेक आरोपींनी आपण निर्दोष असल्याचं सांगत आपली नार्को टेस्ट करण्यात यावी, अशी मागणी केल्याचंही या वृत्तात म्हटलं आहे.

5. शिवसेना-भाजप भेट बारगळली

शिवसेनेशी निवडणूकपूर्व युती व्हावी, ही भाजपची इच्छा आहे. पण शिवसेनेला युती करायची नसेल तर आमची हरकत नाही, असं भाजप नेते आणि महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री सुधीर...


सिंधूताई सपकाळ

महाराष्ट्रातून विविध क्षेत्रातील पाच जण पद्मश्री पुरस्काराचे मानकरी ठरले आहेत. परशुराम आत्माराम गंगावणे (कला), नामदेव सी. कांबळे (साहित्य आणि शिक्षण), गिरीश प्रभुणे (सामाजिक कार्य), जसवंतीबेन जमनादास पोपट (उद्योग आणि व्यापार) आणि सिंधुताई सपकाळ (सामाजिक कार्य)

परशुराम आत्माराम गंगावणे

कला क्षेत्रातील पद्मश्री पुरस्कार महाराष्ट्रातील परशुराम गंगावणे यांना जाहीर झाला आहे. परशुराम गंगावणे गेल्या 45 वर्षांपासून आदिवासी पारंपरिक लोककला जतन आणि प्रसार करण्याचे काम करत आहेत. आव्हानात्मक परिस्थितीतही त्यांनी ही लोककला जोपासली असल्याने त्यांचे कार्य विशेष ठरले.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ तालुक्यात पिंगुळी गावात परशुराम गंगावणे यांनी कळसूत्री बाहुल्यांची कला जोपसली आहे. कळसूत्री बाहुल्यांच्या माध्यमातून आतापर्यंत त्यांनी अनेक लोककथा सादर केल्या आहेत.

आदिवासी कलेचा हा वारसा पुढे चालू ठेवण्यासाठी परशुराम गंगावणे यांनी गुरे आणि गोठा विकून त्याठिकाणी लोककलेचे संग्रहालय बनवले आहे. त्यांनी कलाआंगण चॅरिटेबल ट्रस्टही सुरू केले आहे या संग्रहालयात पपेट, चित्रकथा, कळसूत्री पहायला मिळ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तात.

सिंधुताई सपकाळ

सिंधुताई सपकाळ यांनी 1994 साली पुण्यातील पुरंदर तालुक्यात अनाथ मुलांसाठी 'ममता बाल सदन' नावाची संस्था स्थापन केली. अनाथ मुलांसाठी त्यांनी केलेल्या कामांमुळे महाराष्ट्रासह देशभरात त्या 'अनाथांची माय' म्हणून परिचित झाल्या.

सिंधुताई सपकाळ या गेली 40 वर्षे सामाजिक कार्य करत आहेत. त्यांना आजवर 750 हून अधिक पुरस्कारांनी गौरवण्यात आलं आहे. अनाथ मुलांना आईसारखी माया देणाऱ्या सिंधुताई नेहमी अभिमानाने सांगतात की, मी हजारहून अधिक मुलांची आई आहे.

नामदेव कांबळे

गावकुसाबाहेरील स्त्रियांच्या वेदना मांडणारे विदर्भातील लेखक नामदेव कांबळे यांना साहित्य आणि शिक्षण क्षेत्रातला पद्मश्री पुरस्कार घोषित झाला आहे. 'राघववेळ' या कांदबरीसाठी 1995 साली साहित्य अकदमीच्या पुरस्काराने त्यांचा सन्मान करण्यात आला होता.

वाशीममधील शिरपूर गावात शेतमजूर कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला. वाशीम येथील राणी लक्ष्मीबाई शाळेत ते शिक्षक होते. याच शाळेत त्यांनी सुरुवातीला सुरक्षारक्षकाचीही नोकरी केली.

अस्पर्श,राघववेळ, ऊनसावली, साजरंग अशा आठ कांदबऱ्या, चार कवितासंग्रह, दोन कथासंग्रह, चरित्र लेखन, भाषण संग्रह असे साहित्य त्यांच्या नावावर आहे.

डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा जीवनगौरव पुरस्कार, अण्णाभाऊ साठे पुरस्कारानेही त्यांना गौरवण्यात आले आहे. बालभारतीच्या अध्यक्षपदीही त्यांनी काम केले आहे.

गिरीश प्रभुणे

सामाजिक कार्य क्षेत्रातील पद्मश्री पुरस्कार गिरीश प्रभुणे यांना जाहीर झाला आहे. उपेक्षित, वंचित घटकातील लोकांसाठी, भटक्या-विमुक्त समाजासाठी त्यांनी काम केले.

'भटके-विमुक्त समाज परिषदे'च्या माध्यमातून गेल्या अनेक वर्षांपासून ते कार्यरत आहेत. तुळजापूरजवळील वैदू, कैकाडी, पारधी समाजातील मुलांसाठी त्यांनी काम केले. चिंचडवड येथील 'पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम'मधील भटक्या समाजातील मुला-मुलींच्या शिक्षण आणि कौशल्यविकासासाठी त्यांनी कार्य केले.

पारधी समाजासाठी, त्यांच्या प्रश्नांवर, त्यांच्या जीवनावर आधारित त्यांनी लेखन केले. 'पारधी' पुस्तकाचे ते लेखक आहेत.

जसवंतीबेन जमनादास पोपट

व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रातील कार्यासाठीचा पद्मश्री पुरस्कार जसवंतीबेन जमनादास पोपट यांना जाहीर झाला. सुप्रसिद्ध लिज्जत पापड उद्योगाच्या त्या संस्थापिका आहेत.

80 रुपये उधारीवर जसवंतीबेन यांनी हा व्यवसाय सुरू केला होता. या व्यवसायाची उलाढाल...


सिक्कीममधल्या जलविद्युत प्रकल्पांना 'झोंगु' मधल्या लेपचा जमातीचा का आहे विरोध ?

कांचनजंगा बायोस्फिअर रिझर्व्हच्या पायथ्याशी झोंगु हा निसर्गसुंदर भाग आहे. इथल्या डोंगररांगांमधून तीस्ता आणि ऱ्होंगयोंग या नद्या वाहतात. आणि याच नद्यांकाठच्या डोंगररांगांमध्ये लेपचा आदिवासी वर्षानुवर्षं राहत आहेत.

मायालमीत लेपचा ही 'जोंगु'मधल्या हिग्याथांग गावात राहते. ती म्हणते, "कांचनजंगा शिखर आणि तीस्ता, रंगीत, ऱ्होंगयोंग यासारख्या नद्या आमच्यासाठी पवित्र आहेत. आमचं शरीर कांचनजंगा शिखराच्या बर्फापासून बनलं आहे आणि मृत्यूनंतर आमचा आत्मा याच नद्यांमधून प्रवास करत जातो. तिथे आमचे पूर्वज राहतात, असं आम्ही मानतो."

लेपचा हे सिक्कीमचे मूळ रहिवासी आहेत आणि या जमातीचं संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने झोंगु भाग त्यांच्यासाठी संरक्षित करून ठेवला आहे. लेपचा जमातीशिवाय दुसरं कुणीही इथे कायमचं राहू शकत नाही किंवा जमीनही घेऊ शकत नाही.

सिक्कीममधला 'झोंगु' हा भाग लेपचा आदिवासींसाठी संरक्षित करण्यात आला आहे.

झोंगु भागात सध्या सुमारे 4 हजार लेपचा आदिवासी राहतात. त्यासोबतच सिक्कीम, तिबेट, दार्जिलिंग, नेपाळ आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णि पश्चिम बंगाल या भागांत मिळून राहणाऱ्या लेपचांची संख्या सुमारे 50 हजार इतकी आहे.

आणि आता त्यांच्यासमोर स्वत:चं अस्तित्व टिकवण्याचं आव्हान आहे. कारण सिक्कीममधल्या नद्यांवर मोठ्या प्रमाणात जलविद्युत प्रकल्प उभे राहत आहेत. लेपचा जमातीनुसार यामुळे त्यांच्या अस्तित्वाला आणखी धोका आहे आणि म्हणून हे आदिवासी तीस्ता, ऱ्होंगयोंग, रंगीत या नद्या वाचवण्यासाठी लढा देत आहेत.

"या नद्या आमची जीवनरेखा आहेत. धरणांमुळे त्या रोखल्या जात आहेत. जर नदीच राहिली तर नाही आमची शेती, फळबागायत, मासेमारी यांवर त्याचा परिणाम होईल," मायालमीत सांगते.

छोटं राज्य, मोठे प्रकल्प

सिक्कीममधल्या या नद्यांवर 20 पेक्षा जास्त जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. एकट्या तीस्ता नदीवरच चार मोठे जलविद्युत प्रकल्प आहेत आणि आणखी दोन प्रकल्पांचं काम बंद पडलं आहे.

यातच येतो आहे तीस्ता-4 हा जलविद्युत प्रकल्प. नॅशनल हायड्रोइलेक्ट्रीक पॉवर कॉर्पोरेशन म्हणजेच NHPC हा प्रकल्प उभारत आहे.

या प्रकल्पांच्या विरोधात लढण्यासाठी इथल्या रहिवाशांनी 'अफेक्टेड सिटिझन्स ऑफ तीस्ता' (म्हणजे तीस्ता प्रकल्प प्रभावित नागरिक) या संस्थेची स्थापना केली आहे. मायालमीत आणि तिचे सहकारी याबद्दल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आवाज उठवत आहेत. आंदोलनं, उपोषणं, जनजागृती करून ते आपला लढा लढत आहेत.

तीस्ता नदीवर डिकचू इथे उभारलेला तीस्ता - 5 जलविद्युत प्रकल्प

झोंगु भागातल्या पासिंगडांग गावातले ग्याट्सो लेपचा हेही तीस्ता-4 या प्रकल्पाविरोधात कायदेशीर लढा देत आहेत. ते सांगतात, "नदीवर धरणं बांधल्यामुळे नदी कोरडी पडत चालली आहे. नदीवर धरण बांधून तिचा प्रवाह अडवला जातो आणि मग डोंगरांमध्ये भुयारं खणून ते पाणी वीजनिर्मिती केंद्रांपर्यंत नेलं जातं."

संवेदनशील डोंगररांगा

झोंगुमधल्या हिगॅथांग या गावाखालून अशाच प्रकारे दोन भुयारं प्रस्तावित आहेत. त्याला लेपचा आदिवासींनी विरोध केला आहे.

"हिमालयाच्या डोंगररांगा संवेदनशील आहेत. अशा प्रकारच्या बांधकामामुळे आणि खोदकामांमुळे डोंगरांना धोका निर्माण झाला आहे," ग्याट्सो लेपचा सांगतात.

ग्याट्सो लेपचा हे लेपचा जमातीच्या हक्कांसाठीही आग्रही आहेत. त्यांच्या मते, "लेपचा जमातीची अवस्था वाघासारखी झाली आहे. जंगलं नसतील तर वाघ जगूच शकणार नाहीत. त्याचप्रमाणे जर ही नदी आणि जंगल नसेल तर लेपचा जमातीचं जगणंही कठीण होऊन बसेल."

 "तीस्ता नदीचा प्रवाह अनेक जागी...