गेल्या सोमवारी (25 मे) मिनेसोटा राज्यातील मिनिआपोलिस शहरात पोलिसांकडून अटक केली जात असताना जॉर्ज फ्लॉइड यांचा मृत्यू झाला.

46 वर्षांचे जॉर्ज यांच्या गळ्यावर गुडघा ठेऊन बसलेल्या डेरेक शॉविन नावाच्या पोलिस अधिकाऱ्याचा व्हीडिओ समोर आला होता. यामध्ये जॉर्ज आपल्याला श्वास घेता येत नसल्याचं या पोलिसाला सांगतानाही दिसत आहेत.

44 वर्षांच्या शॉविन यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, तर आणखी तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे.

अमेरिकेत पोलिसांकडून कृष्णवर्णीय अमेरिकन नागरिकांवर होणारे अत्याचार नेहमीच तणावाचा विषय राहिले आहेत, आणि या घटनांविषयीची खदखद या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा उफाळून आलीय.

फ्लॉइड यांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेला घटनाक्रम अवघ्या अर्ध्या तासाचा आहे. प्रत्यक्षदर्शींकडून मिळालेली माहिती, व्हीडिओ फुटेज आणि अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीवरुन या गोष्टी समोर आल्या.

जॉर्ज फ्लॉईड

कुठून सुरू झालं हे प्रकरण?

या घटनेची सुरुवात 20 डॉलरच्या बनावट नोटेच्या तक्रारीपासून झाली. 24 मे रोजी संध्याकाळी फ्लॉईड यांनी कप फूड्स दुकानातून सिगारेटचे पाकीट खरेदी केले. याच दिवशी सं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ध्याकाळी तक्रार नोंदवली गेली.

फ्लॉईड यांनी 20 डॉलरची बनावट नोट दिल्याच्या संशयावरुन दुकानातील कार्मचाऱ्याने पोलिसांकडे तक्रार केली.

फ्लॉईड हे मूळचे टेक्सासमधील हस्टनमधील असून कामानिमित्ताने ते गेल्या काही वर्षांपासून मिनियापोलीस येथे स्थायिक झाले होते. इथे ते बाऊंसरचे काम करत होते. पण कोरोना व्हायरस आरोग्य संकटात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. त्यात फ्लॉईड यांचीही नोकरी गेली.

कप फूड्स दुकानात फ्लॉईड नेहमी येणारे ग्राहक होते. त्यांचा चेहरा ओळखीचा झाला होता. त्यांनी कधीच कुठलाही त्रास दिला नाही, अशी प्रतिक्रिया दुकानाचे मालक माईक अबूमयालेह यांनी एनबीसीशी बोलताना दिली. घटनेच्या दिवशी ते दुकानात हजर नव्हते. संशायस्पद नोटेची तक्रार नोंदवताना दुकानाचा तरुण कर्मचारी केवळ नियमाचं पालन करत होता.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यादिवशी रात्री 8 वाजता 911 नंबरवर संपर्क करण्यात आला. दुकानदाराने सिगारेटचे पाकीट परत मागितले. पण फ्लॉईड यांना सिगारेटचे पाकीट परत द्यायचे नव्हते.

दुकानातील कर्मचाऱ्याने दिलेल्या साक्षीनुसार ग्राहक दारू प्यायलेला होता. तो स्वत:च्या नियंत्रणात नव्हता.

पोलिसांना संपर्क केल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांत दोन पोलीस अधिकारी घटनास्थळी पोहचले. फ्लॉईड कोपऱ्यात पार्क केलेल्या कारमध्ये इतर दोन लोकांसोबत बसले होते.

डेरेक शॉविन

पोलीस अधिकारी थॉमस लेन गाडीजवळ गेले. त्यांनी पिस्तूल बाहेर काढलं आणि फ्लॉईड यांच्या दिशेनं रोखून त्यांना हात वर करण्यास सांगितले. यावेळी पोलीस अधिकाऱ्यानं पिस्तूल का रोखली याचे स्पष्टीकरण अद्याप देण्यात आलेले नाही.

लेन यांनी फ्लॉईड यांना कारबाहेर ओढल्याचं फिर्यादीच्या वकिलांचं म्हणणं आहे. त्यानंतर बेड्या ठोकताना फ्लॉईड यांनी विरोध केल्याचंही वकिलांनी सांगितलं आहे.

"बनावट डॉलर दिल्याप्रकरणी फ्लॉईड यांना अटक केल्याची माहिती लेन यांनी दिली. बेड्या ठोकल्यानंतर फ्लॉईड यांनी सहकार्य केल्याचं लेन यांनी मान्य केलंय.

मात्र जेव्हा पोलीस अधिकारी फ्लॉईड यांना गाडीत न्यायला लागले तेव्हा संघर्षाला सुरुवात झाली.

अहवालानुसार, साधारण सव्वा आठ वाजता फ्लॉईड जमिनीवर पडले. आपल्याला क्लॉस्ट्रोफोबिया असल्याचं त्यांनी पोलीसांना सांगितलं.

तोपर्यंत शॉविन घटनास्थळी पोहचले. इतर पोलीसांच्या मदतीने त्यांनी फ्लॉईड यांना पोलीस गाडीत बसवण्याचा प्रयत्न केला.

अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, 8 वाजून...


गेल्या सोमवारी त्यांनी संपूर्ण रशियातल्या लाखो मजुरांना फॅक्टरी आणि बांधकामाच्या ठिकाणी काम करण्याची परवानगी दिली. यासोबतच त्यांनी गेले सहा आठवडे रशियात असणारा लॉकडाऊन संपुष्टात आणत असल्याचंही जाहीर केलंय.

इतर निर्बंध कसे आणि कधी हटवायचे याचा निर्णय त्यांनी त्या त्या विभागातल्या नेत्यांवर सोडलाय. देशात विशेषतः मॉस्कोमध्ये कोरोनाच्या संसर्गाचं प्रमाण अतिशय जास्त असताना हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

पण आयुष्य पूर्वपदावर परत येत असल्याचं गुरुवारपर्यंत पुतिन त्यांच्या सरकारला सांगत होते. सरकारने आता कोरोना व्हायरसशिवाय इतर प्राथमिक गोष्टींकडे लक्ष द्यायला हवं, असं ते म्हणाले होते.

देशाच्या प्रमुखाकडून दिला जाणारा संदेश स्पष्ट आहे - देशाने कोरोनाला मागे टाकत आता पुढे चालणं सुरू करावं असं राष्ट्राध्यक्षांना वाटतंय.

इतकी घाई कशासाठी?

चॅटम हाऊसचे राजकीय विश्लेषक निकोलाय पेट्रॉव्ह सांगतात, "मला वाटतं की पुतिन त्यांच्या सक्रिय राजकारणातल्या आयुष्यात पहिल्यांदा अशा आव्हानाचा सामना करतायत जे अजिबात त्यांच्या नियंत्रणात नाहीये. या समस्येमुळे त्यांच्या सगळ्या योजना अडकून राहिल्या आहेत."

काह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी महिन्यांत रशियात घटनेतल्या दुरुस्तीबाबत मतदान होणार होतं. या दुरुस्तीद्वारे पुतीन यांना आणखीन दोनदा सत्तेत राहण्याची परवानगी मिळणार होती.

पण असं होण्याऐवजी 67 वर्षांच्या पुतिन यांनी मॉस्कोबाहेर असणाऱ्या त्यांच्या घरीच थांबून रहावं लागलं. आपली 'अॅक्शन मॅन'ची प्रतिमा कायम राखण्यासाठी ते हॅजमॅट सूट घालून एका कोरोना व्हायरसवर उपचार करणाऱ्या हॉस्पिटलमध्ये गेले होते आणि संक्रमित होण्यापासून थोडक्यात बचावले होते.

ज्या डॉक्टरने त्यांना हॉस्पिटलं दाखवलं होतं त्यालाच नंतर या विषाणूचा संसर्ग झाल्याचं आढळलं होतं.

'सेल्फ आयसोलेशन'मध्ये जावं लागल्याने एका मोठ्या स्क्रीनवरून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पुतिन यांना काम करावं लागत होतं.

पुतिन यांचं अप्रूव्हल रेटिंग घसरून 59%वर आलेलं. हे मानांकन चांगलं समजलं जात नाही. जास्त काळ चाललेल्या कॉल्समध्ये पुतिन चिडचिड करताना आणि कंटाळताना दिसले.

निकोलाय पेट्रॉव्ह सांगतात, "पुतिन यांना कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या योजना पूर्ण करायच्या आहेत," याचाच अर्थ की ते घटनेतल्या सुधारणेसाठी होणाऱ्या मतदानाच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने जाऊ इच्छितात. याचसाठी सरकारी टीव्ही आणि मोठमोठ्या होर्डिंग्सद्वारे प्रचारही केला जातोय.

कोव्हिड 19 ची परिस्थिती कशी आहे?

व्लादिमीर पुतीन यांनी ज्या दिवशी लॉकडाऊनची औपचारिक घोषणा केली, त्याच दिवशी रशियमामध्ये कोरोना व्हायरसच्या सर्वांत जास्त रुग्णांची नोंद झाली.

तेव्हापासून रोज अधिकृत आकडेवारीत किरकोळ घसरण पहायला मिळालेली आहे. पण तरीही देशातल्या कोरोना बाधितांची संख्या अडीच लाखांपेक्षा जास्त आहे. सध्या रशिया जगातल्या कोरोनाने सर्वांत जास्त संक्रमित असणाऱ्या देशांच्या यादीत आहे.

मरणाऱ्यांची संख्या एक टक्क्यापेक्षा कमी असण्यावरही राजकारण्यांनी भर दिलेला आहे.

संसदेचे अध्यक्ष व्याशेस्लाव वोलोदिन यांनी बुधवारी म्हटलं होतं, "यावरून लक्षात येतं की अमेरिकेच्या तुलनेत आपल्या देशातल्या आरोग्यसेवा चांगली आहे."

बुधवारी त्यांनी हे विधान केलं तेव्हा कोरोना व्हायरसमुळे झालेल्या बळींची एकूण संख्या 2212 होती.

ते पुढे म्हणाले, "आयुष्य वाचवण्यासाठी रात्रंदिवस काम करणाऱ्या आपल्या डॉक्टर्सचे आणि राष्ट्राध्यक्षांचे आपण आभार मानायला हवेत." त्यांच्या या विधानाला इतर खासदारांनी समर्थन दिलं.

रशियामध्ये कोव्हिडमुळे मरणाऱ्यांची संख्या कमी असण्याबाबत कायमच...


गेल्या ३५ वर्षांत भोपाळच्या लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेसच्या नावाने ठणठण गोपाळ आहे. अशावेळी 'लाथ मारीन तिथं पाणी काढीन' अशी जणू दिग्विजय सिंग यांनी भीष्म प्रतिज्ञाच केली आणि कोणत्याही मतदारसंघातून उभं राहण्याची तयारी दाखवली.

तेव्हा मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी 'भोपाळ'ची सूचना केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांना ती पर्वणीच वाटली.

त्यांनी दहशतवादाचा आरोप झेलत असलेल्या साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांना तिथून उतरवून सध्याच्या निवडणुकीतील सर्वांत चित्ताकर्षक लढाईला तोंड फोडलं आहे.

संघ आणि भाजपच्या नावाने नेहेमी बोटे मोडणाऱ्या 73 वर्षांच्या दिग्विजय यांना आस्मान दाखवण्याची ही संधी मोदी-शाह कशा प्रकारे हाताळणार ते 23 मेला मतमोजणीनंतर दिसणार आहे.

याआधी दिग्विजय सिंग कुण्या कुडमुड्या गुरूचे चेले नाहीत. त्यांनी आपल्या गुरूला-अर्जुन सिंगना देखील 'सरळ' करायचे सोडले नव्हते. मग इतरांची काय कथा!

 16 वर्षांपूर्वीची गोष्ट

दिग्विजय यांच्या जवळजवळ 45 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत त्यांना झटका एकदाच बसला आणि तो 2003 साली. आणि तो झटका एका संन्यासिनीमुळेच बसला होता. त्यानंतर त्यांना म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ध्यप्रदेशच्या राजकारणावर पूर्वीचा वचक कधीच बसवत आला नाही. गेले ते गेले.

डिसेंबर 2003 हा त्यांच्या आयुष्यातला काळाकुट्ट महिना. 10 वर्षें मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी राहण्याचा विक्रम करणारा पहिलाच काँग्रेस नेता अशी त्यांची इतिहासात नोंद झाली आणि त्या महिन्यातल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांची सत्ता गेली. राज्याच्या राजकारणातली त्यांची सद्दी संपली.

उमा भारती आणि दिग्विजय सिंग.

 त्यांना उमा भारती यांनी आस्मान दाखवलं. जहाल संन्यासीन म्हणून उमा त्यावेळी प्रसिद्ध होत्या. बाबरी मशीद पाडण्याच्या प्रकरणात लालकृष्ण अडवाणींबरोबर उमा भारतींवरही खटला भरण्यात आला.

दिग्विजय सिंगांना टक्कर देण्यासाठी अडवाणींनी उमा भारतींना पुढं केलं आणि भाजपच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार म्हणून घोषित केलं.

त्याकाळी वाजपेयी सरकारमध्ये त्या राज्यमंत्री होत्या. तत्कालीन मानुष्य बळ विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी यांच्या मंत्रालयात त्या कनिष्ठ मंत्री होत्या. सध्या लोकसभा अध्यक्ष असलेल्या सुमित्रा महाजन देखील त्या सरकारमध्ये राज्यमंत्री होत्या.

उमा यांची निवड झाल्यावर भाजपाची निवडणूक मोहीम उभी राहायला वेळ लागला नाही. दिग्विजय सिंग यांच्या कारभारामुळे, खरंतर गैरकारभारामुळे, काँग्रेसविरुद्ध वातावरण तापत होतं आणि त्याला जणू भाजपने वाट काढून दिली.

दिग्विजय विरोधी वातावरण तापायला कारणंही तशीच होती. बिजली-सडक-पाणी (बसप) हा मुद्दा एवढा गंभीर बनला की कधी एकदाची निवडणूक होते आहे आणि दिग्विजयना कधी एकदा हाटवतो, असं अनेक त्रस्त नागरिकांना वाटत होतं.

'तुम्ही वेडेखुळे आहात?'

वीज, पाणी आणि रस्ते या मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष केल्याने दिग्विजय विरुद्ध आगडोंब उसळला होता. भोपाळमध्ये देखील नियमित रूपाने लोड शेडिंग सुरू होतं.

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाचा प्रतिनिधी या नात्याने ती निवडणूक कव्हर करायला मला दिल्लीहून पाठवण्यात आलं होतं.

भोपाळहून सागरला जाण्यासाठी मी एक टॅक्सी बुक केली तेव्हा भोपाळ ऑफिस मध्ये गहजब माजला. "अहो, तुम्ही वेडेखुळे आहात काय? गाडीने कशाला जात आहात. तुम्ही जाताय खरे, पण तुम्ही तिथे धड पोहोचणार काय? कारण वाटेत रस्ता नावाची चीजच नाही! फक्त खड्डे आहेत," असं माझे सहकारी काळजीच्या स्वरात म्हणाले.

भोपाळमधल्या इतर काही पत्रकारांनी देखील सबुरीचा सल्ला दिल्यामुळे मला छत्तरपूरला जाणारी ट्रेन पकडण्याशिवाय गत्यंतर राहिले नाही.

उमा भारतींच्या...


गेल्या ४० वर्षांपासून पुणे काँग्रेसमध्ये विविध पदं त्यांनी भूषविली आहेत. लोककलावंत सुरेखा पुणेकर देखील येथून निवडणूक लढवण्यास इच्छुक होत्या. तसंच संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांनी मागील आठवड्यात माघार घेतली. त्यामुळे अरविंद शिंदे की मोहन जोशी यापैकी कुणाला मिळेल याबाबत उत्सुकता होती.

'पुणे कट्टा' या उपक्रमात सर्वच इच्छुक एकत्र आले होते, तिथेच भाजपाचे सहयोगी खासदार संजय काकडे यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार असल्याची घोषणा केली होती.

त्यामुळे पुण्यातून काँग्रेसचा उमेदवार कोण यात चुरस निर्माण झाली होती. मात्र खासदार काकडेंची मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक झाली आणि काकडे भाजपमध्येच थांबले. पुणे महापालिकेचे गटनेते अरविंद शिंदे आणि मोहन जोशी यांच्यात शेवटच्या टप्प्यात स्पर्धा होती.

"पुणे लोकसभा मतदारसंघावर काँग्रेसचा प्रभाव राहिला आहे. एकूण १६ पैकी ११ लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा उमेदवार विजयी झाला होता. त्यात ब्राह्मण उमेदवाराविरूद्ध ब्राह्मण उमेदवार या सामन्यात काँग्रेसचा उमेदवार जिंकला आहे," असं मोहन जोशी यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

पुणे कट्टा कार्यक्रमाला मोहन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जोशी उपस्थित होते.

मोहन जोशी यांना उमेदवारी मिळण्याची प्रमुख कारणं काय असू शकतात याचं विश्लेषण ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे करतात.

"भाजपचे उमेदवार गिरीश बापट आणि काँग्रेसचे उमेदवार मोहन जोशी यांची लढत चुरशीची होईल, जातीय समीकरणं बाजूला ठेवून काँग्रेसने उमेदवारी दिली, भाजपाचा ब्राह्मण उमेदवार असतानाही ब्राह्मण उमेदवाराला काँग्रेसने उमेदवारी दिली. पक्षाशी असलेली निष्ठा, सामाजिक स्थान याचाही विचार केला गेलाय. विधान परिषदेच्या कार्यकाळात पानशेत पूरग्रस्तांच्या प्रश्नांवर त्यांनी चांगलं काम केलं होतं," असं मत ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे यांनी व्यक्त केलं.

मोहन जोशी यांची कारकीर्द:

१९८७ साली मोहन जोशी महाराष्ट्र प्रदेश युथ काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. तर १९९७ ते २००५ च्या दरम्यान त्यांनी पुणे शहराध्यक्ष म्हणून जबाबदारी पार पाडली होती.

२००८ ते २०१४ दरम्यान ते विधानपरिषदेचे आमदार राहिले आहेत. १९९९ साली लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाच्या प्रदीप रावत, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार विठ्ठल तुपे आणि काँग्रेसचे मोहन जोशी अशी तिरंगी लढत झाली होती. या निवडणुकीत मोहन जोशी यांनी २ लाख ३ हजार मतं मिळवत दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले.

मोहन जोशी यांची पक्षनिष्ठा त्यांना फायद्याची ठरली असं जाणकार सांगतात.

"महाराष्ट्रातील काँग्रेसची निष्ठावान घराणी भाजपाच्या वाटेवर गेली असताना, निष्ठा या मुद्द्यावर मोहन जोशी यांना संधी मिळाली," असं पुण्यातील वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र अष्टेकर यांनी सांगितलं. पुणे काँग्रेसमध्ये असलेले गटतट एकत्र आणण्याचं आव्हान जोशींच्या समोर असल्याचं जितेंद्र अष्टेकर म्हणाले.

पुणे काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह

काँग्रेस निष्ठावंताला उमेदवारी मिळाल्यामुळे आम्ही आनंदी आहोत, आम्ही निवडणुकीला तयार असून काँग्रेस अंतर्गत असलेले गटतट विसरून सगळे एकत्र येऊ," अशी प्रतिक्रिया पुणे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते उल्हास पवार यांनी दिली.

निष्ठावान कार्यकर्त्याला काँग्रेस पक्षाने उमेदवारी दिल्याने महाराष्ट्रात सकारात्मक संदेश गेल्याचं मोहन जोशी यांनी सांगितलं.

अरविंद शिंदे आणि माझ्यातही दुरावा नाही. मला उमेदवारी जाहीर झाल्याची घोषणा शिंदे यांनी केली. सर्व मतभेद विसरून आम्ही कामाला लागलो आहोत, असं जोशी सांगतात.

भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांना भाजपने उमेदवारी दिली आहे. २०१४ साली पुणे लोकसभा मतदारसंघातून...


गेल्यावर्षी मार्चमध्ये हैदराबादमध्ये झालेल्या एअर शोमध्ये अमोल यादव यांचं विमान ठेवण्यात आलं होतं.

भारतीय बनावटीचं विमान बनवणारे कॅप्टन अमोल यादव यांच्या थर्स्ट एअरक्राफ्ट प्रा. ली. या कंपनीबरोबर राज्य सरकारनं मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेमध्ये देशांतर्गत विमान निर्मितीबाबतचा सामंजस्य करार केला.

प्रसार माध्यमांतील वृत्तांनुसार, यादव आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात सुमारे 35 हजार कोटी रुपयांचा करार झाला आहे. या करारानुसार पालघर इथं 19 आसनी विमान निर्मितीचा कारखाना उभा करण्यासाठी राज्य सरकार यादव यांना लवकरच जमीन उपलब्ध करून देणार आहे.

फेब्रुवारी 2016 मध्ये याच वांद्रे-कुर्ला संकुलावर भरलेल्या मेक इन इंडिया सप्ताहात कॅप्टन अमोल यादव यांनी आपले सहा आसनी विमान प्रदर्शित केलं होतं.

पण बिल्डिंगच्या गच्चीवर कसं बांधलं विमान?

सात वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. अमोल यादव यांनी त्यांच्या बिल्डिंगच्या गच्चीवर विमान बांधण्याचा इरादा घरच्यांना, मित्रमंडळींना सांगितला.

"पण ते विमान बांधल्यावर खाली कसं आणणार?" घरच्यांनी प्रश्न विचारला.

"माहिती नाही," असं उत्तर अमोल यांनी दिलं होतं. पण जिद्दी स्वभावाच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े असल्याने त्यांचा निश्चय पक्का होता.

अमोल यादव दोन इंजिनवाल्या टर्बोप्रॉप विमानाचे वैमानिक आहेत. त्यावर त्यांचा चरितार्थ चालतो.

पाच मजली बिल्डिंगमध्ये 19 जणांचं यादव कुटुंब एकत्र राहातं. या बिल्डिंगला लिफ्ट नाही. त्यामुळे लेथ मशीन, कॉम्प्रेसर, वेल्डिंग मशीन आणि 180 किलो वजनाचं आयात केलेलं इंजिन, हे सगळं चिंचोळ्या जिन्यानं गच्चीवर नेण्यात आलं.

आणि मग कडाक्याच्या उन्हात, तर कधी मुसळधार पावसात यादव आणि गॅरेजमधल्या त्यांच्या दोन सहकाऱ्यांनी - एक मेकॅनिक, एक फॅब्रिकेटर, एकत्र येऊन 1200 चौ. फूट जागेत ताडपत्रीच्या शेडखाली राबून एक विमान तयार केलं.

बिल्डिंगच्या गच्चीवर विमानाचे काम सुरू असताना

फेब्रुवारी-2016 मध्ये अखेर सहा आसनी प्रॉपेलर विमान तयार झालं. अमोल यादव यांच्या मते, अशाप्रकारे घरात बनवण्यात आलेलं हे पहिलं भारतीय विमान आहे.

या विमानाच्या इंजिनाची 13,000 फुटांपर्यंत विमान घेऊन जाण्याची क्षमता आहे. एकाचवेळी 2000 किमींचं अंतर कापण्याइतकं इंधन यात राहू शकतं, तर ताशी 342 किमीचा प्रवास या विमानानं करता येईल.

आता हे विमान तयार झाल्यावर ते खाली उतरवणं, हेच मोठं आव्हान होतं.

...आणि विमान खाली आलं

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'मेक इन इंडिया' मोहिमेसाठी मुंबईत प्रदर्शनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यात हे विमान यादव यांना प्रदर्शनात ठेवायचं होतं खरं, पण त्यासाठी बरीच धडपड करावी लागली.

सुरुवातीला आयोजकांनी विमान ठेवण्यासाठी जागा नसल्याचं कारण देत त्यांना परवानगी नाकारली.

यादवांच्या भावांनी मैदानाच्या आसपास जागा शोधू्न काढली. सुरक्षारक्षकांना विनंती केली, या प्रकल्पाचं महत्त्व समजावून सांगितलं.

क्रेनच्या मदतीनं विमान खाली आणलं.

"आम्ही विमानाचे भाग वेगवेगळे करून ते खाली उतरवण्याचं ठरवलं. रातोरात ते करायचं होतं," यादव म्हणाले. सगळं कुटुंब मग त्याच कामाला लागलं.

इंजिन, पंख, शेपटी आणि इंधन टाकी वेगळं करण्यात आलं. एका क्रेनच्या मदतीनं विमान खाली घेण्यास सुरुवात झाली. अन् त्यात मध्येच क्रेन बंद झाली.

"मला तर जवळजवळ हार्टअटॅकच आला होता. 'आता क्रेन पडणार आणि इंधनाची टाकी रस्त्यावर पडून फुटणार...!' पण तोवर क्रेन पुन्हा सुरू झाली. मग सगळं सुरळीत झालं," यादव म्हणाले.

मध्यरात्रीच ट्रकमध्ये सगळे भाग नीट ठेवून घरापासून 25 किमींवर असलेल्या प्रदर्शनाच्या मैदानात आणण्यात आले.

सुरक्षारक्षकांनी त्यांना आत येऊ दिलं,...


गोकुळ दूध संघ विजयी उमेदवार

गोकुळ दूध संघाचं कोल्हापूरसाठी आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक महत्त्व आहे. 2300 कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल असलेल्या गोकुळ दूधसंघाबद्दल असं म्हटलं जातं की ज्याच्या हाती गोकुळ असतं त्याची जिल्ह्याच्या राजकारणावर पकड असते.

नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत विरोधी राजर्षी शाहू शेतकरी आघाडीचे 21 पैकी 17 उमेदवार निवडून आले. त्यामुळं जिल्ह्यासह राज्याचं लक्ष लागलेल्या गोकुळवर सत्ता कुणाची याची उत्सुकता अखेर संपली.

कोल्हापूरमध्ये आनंदराव पाटील चुयेकर यांनी 1963 साली हा सहकारी दूध संघ स्थापन केला. ग्रामीण भागातील दूधउत्पादक शेतकऱ्यांना या दूध संस्थेच्या माध्यामातून आर्थिक स्त्रोत निर्माण झाला. पश्चिम महाराष्ट्रातील इतर सहकारी संस्थांप्रमाणे गोकुळ हे देखील आर्थिक सत्ताकेंद्र झाले. त्यामुळं गोकुळ दूध संघावर ज्याची सत्ता त्याची जिल्ह्याच्या राजकारणावर पकड असं समीकरण तयार झालं.

यात माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांनी गेली 30 वर्षं गोकुळ संस्थेवर सत्ता राखत जिल्ह्याच्या राजकारणात आपलं स्थान मजबूत केलं हा इतिहास आहे.

पण या निवडणूकीत राज्यातील महाविकास आघाडीचा फॉर्मुला कोल्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हापूरमध्ये राबवत सतेज पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांनी गोकुळ संस्थेत सत्ताबदल घडवून आणला.

गोकुळ दूध उत्पादक संस्थेचा कारभार चालवण्यासाठी संचालक मंडळाची निवड ही संस्थेच्या गावोगावी असणारे ठरावधारक हे मतदान करुन करतात.

यावेळी 3650 ठरावधारक मतदार होते. यात 3639 मतदारांनी मतदान केले. तर संचालक पदासाठी 21 जागांवर 45 उमेदवार उभे होते. यात सत्ताधारी राजर्षी शाहू आघाडी विरुद्ध राजर्षा शाहू शेतकरी आघाडीने उमेदवार उभे केले होते.

निकालानंतर विरोधी आघाडीला तब्बल 17 जागा मिळाल्या तर सत्ताधारी असलेल्या गटाला अवघ्या 4 जागावर समाधान मानावं लागलं.  विशेष म्हणजे कोरोनाबाधित 40 मतदारांना पीपीईकीट धालून केंद्रावर आणण्यात आले होते.

गोकुळवर सत्ता इतकी महत्त्वाची का?

गोकुळं संस्थेसाठी इतर निवडणुकांप्रमाणे सामान्य मतदार मतदान करू शकत नाहीत. केवळ ठरावधारकांना मतदान करता येते. तरीसुद्धा इथं कुणाची सत्ता येणार यावर जिल्ह्यातील इतर राजकीय समीकरणं ठरतात. यामागचं कारण म्हणजे गोकुळ संस्थेवर सत्ता यावी यासाठी ज्या राजकीय आघाड्या तयार होतात.

या आघाड्या का महत्त्वाच्या असतात या बाबत कोल्हापूर आवृत्तीचे दैनिक लोकमतचे संपादक वसंत भोसले यांनी सांगितलं, "की आघाड्यांच्या माधमातून जिल्ह्यातील इतर स्थानिक स्वराज्या संस्था, जिल्हा बॅंक, बाजार समित्या, साखर कारखाने यांच्या निवडणुका लढवल्या जातात. त्याचे पडसाद लोकसभा, विधानसभा या निवडणुकातही पाहायला मिळतात. त्यामुळं गोकुळवरची सत्ता ही राजकारणाचा पाया म्हणून पाहिली जाते."

गेली 30 वर्षं महादेव महाडिक यांच्या माध्यमातून गोकुळ संस्थेवर महाडिक घराण्याचं वर्चस्व राहिलं त्यांना साथ दिली ती कॉंग्रसचे माजी आमदार पी. एन. पाटील आणि गोकुळचे माजी चेअरमन अरुण नरके यांनी. पण यावेळी कॉंग्रेसचे सतेज पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हसन मुश्रीफ आणि शिवसेनेचे खासदार संजय मंडलिक यांनी एकत्र येत हा सत्ताबदल घडवून आणला.

तर गेल्या काही वर्षात महादेव महाडिक यांनी गोकुळच्या सत्तेच्या जोरावर अनेक विरोधकांना चितपट केले. हा इतिहास आहे. जिल्ह्याच्या राजकारणाची सुत्रं आपल्या हातात ठेवण्यासाठी गोकुळचा महत्त्वाचा वाटा असल्याचं अनेक वेळा दिसून आलं आहे.

"गोकुळ हे आर्थिक सत्ताकेंद्र आहे, याच सत्ताकेंद्रावरुन जिल्ह्याच्या राजकारणावर पकड मजबूत करण्यासाठी नेत्यांची चढाओढ असते," असं दैनिक तरुण भारतचे निवासी संपादक मनोज साळुंखे यांनी...


गोताभया राजपक्षे

मतमोजणीच्या फेऱ्या होऊ लागल्या तसं गोताभया राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून येणार हे स्पष्ट झालं. त्यांच्या समर्थकांनी कार्यालयात गर्दी केली. अनेकांची देहबोली साशंक होती. राजपक्षे कुटुंबीयांपैकी कोणीतरी पुन्हा सत्तेत आलं आहे याचा आनंद समर्थकांच्या चेहऱ्यावर दिसत होता.

गोताभया यांचे बंधू आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपक्षे दहा वर्ष यापदी कार्यरत होते. ते पंतप्रधान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारमधल्या दोन महत्त्वपूर्ण पदांवर एकाच घरातली दोन माणसं असणार आहेत.

राजपक्षे यांच्यासाठी एक मोहीम चालवणाऱ्या वकिलांच्या एका गटातील सगाला अभयाविक्रम म्हणाले, हा आमचा विजय आहे. मी चारपेक्षा जास्त वर्षं त्यांच्याकरता काम केलं आहे.

सगाला यांच्या मते गोताभया श्रीलंकेसाठी योग्य गोष्टींची अंमलबजावणी करतील. संरक्षण मंत्री म्हणून आम्ही त्यांना पाहिलं आहे. 30 वर्षं चाललेलं युद्ध त्यांच्यामुळे थांबलं.

दहा वर्षांपूर्वी गोताभया यांच्या प्रयत्नांमुळेच एलटीटीईला नमवता आलं. गोताभया सत्तेत असते तर ईस्टर हल्ल्यासारखी घटना घडलीच नसती असं सगाला सांगतात.

राजपक्षे यांच्या आणखी एक समर्थक जनाका ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अरुणाशंथा सांगतात की, श्रीलंकेसाठी हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे. अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षा हे मुद्दे अग्रणी आहेतच पण देश सगळ्याच आघाड्यांवर प्रगतीपथावर जाण्याची शक्यता आहे. त्यांच्याकडून आम्हाला खूप साऱ्या अपेक्षा आहेत.

अल्पसंख्याक समाजाला काळजी

सात महिन्यांपूर्वी इस्लामी कट्टरतावाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यातून श्रीलंका अजून सावरलेलं नाही. या हल्ल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नव्हे तर विविध धर्मीयांच्या आपापसताली नाजूक संबंधांना धक्का पोहोचला आहे. या घटनेमुळे जनतेच्या सरकारवरच्या विश्वासाला तडा गेला आहे.

गोताभया राजपक्षे

गोताभया राजपक्षे यांची राष्ट्राध्यक्षपदी निवड ही अल्पसंख्याक समाजासाठी चिंतेचं कारण आहे. कारण त्यांच्यापैकी अनेकांनी सजीथा प्रेमदासा यांन मतदान केलं होतं.

श्रीलंकेतील मुस्लीम समाजाला प्रेमदासा अधिक उदारमतवादी असल्याचं वाटतं. श्रीलंकेतील उत्तर भाग तामीळ बहुसंख्य आहे. याठिकाणी प्रेमदासा यांना मतं मिळाली आहेत. समाजातील विविध धर्म-जात-पंथातील व्यक्तींची एकजूट राखणं आणि युद्धानंतर समेट घडवून आणणं अवघड काम आहे.

गेल्या सात महिन्यात बौद्ध समाजातील कट्टरपंथीयांनी आमच्याविरोधात चालवलेली मोहीम आता खुलेपणाने दिसत आहे असं अनेक मुसलमानांचं म्हणणं आहे.

आमची दुकानं आणि व्यवसायावर बहिष्कार घातला जात आहे असं मुस्लिमांचं म्हणणं आहे. रस्त्यात आमचा अपमान केला जातो असंही त्यांचं म्हणणं आहे. मुलांना खास नावाने हाक मारली जाते असंही त्यांनी सांगितलं.

मुस्लिमविरोधी कट्टरतावाद्यांनी पाठिशी घातल्याचा आरोप

अनेकजण बोलण्यात घाबरत आहेत मात्र राजपक्षे विजयी झाल्याने भीती वाटते असं त्यांना वाटतं. बहुसंख्य असलेल्या बौद्ध समाजाच्या हितसंबंधांना राजपक्षे प्राधान्य देत असल्याचं चित्र आहे. मुस्लिमविरोधी कट्टरतावाद्यांना राजपक्षे पाठीशी घालत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर होतो.

त्यांच्या निवडीने आम्हाला सतत काळजी वाटते असं एका मुस्लीम महिलेनं सांगितलं. ते निवडून आल्याने हिंसा आणि नक्षलवादाला खतपाणी मिळेल. अनेक फुटीरतावादी गट त्यांच्या पक्षाशी संलग्न आहेत.

राजपक्षे यांच्या निवडीने अनेक मुस्लिम भयभीत आहेत.

रविवारी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे निकाल लागले. त्यावेळी राजधानी कोलंबोत शुकशुकाट होता. अधिकाऱ्यांनी आंदोलन तसंच लोकांच्या एकत्र येण्यावर बंदी घातली होती. नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचं कारण देत कडक कारवाई केली...


गोताभया राजपक्षे आणि साजिथ प्रेमदासा

शनिवारी पार पडलेल्या मतदानात 80 टक्के पात्र मतदारांनी आपल हक्क बजावला असून, नवा राष्ट्राध्यक्ष कोण होईल, हे रविवारी दुपारपर्यंत स्पष्ट होईल.

या निवडणुकीत एकूण 35 उमेदवार रिंगणात आहेत, मात्र थेट लढत गोताभया राजपक्षे आणि साजिथ प्रेमदासा यांच्यात होते आहे.

मात्र विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष ही निवडणूक लढवत नाही आहेत.

सात महिन्यांपूर्वी झालेल्या ईस्टर संडे साखळी बॉम्बस्फोटांनंतर त्यांच्यावर बरीच टीका झाली होती. त्यानंतर विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाल सिरिसेना यांनी या निवडणुकीतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला.

गुप्तचर यंत्रणेतील लहानशा चुकीमुळे हा हल्ला घडला, असं सरकारला नंतर मान्य करावं लागलं होतं.

याविषयी संरक्षण सचिवांनी म्हटलं की, "महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच भारतीय गुप्तचर यंत्रणेकडून नियोजित हल्ल्यांविषयीचा इशारा देण्यात आला होता. पण, अधिकाऱ्यांनी ती  माहिती योग्यप्रकारे हाताळता आली नाही."

मतदानाची प्रक्रिया सुरू होण्याआधी मुस्लीम मतदारांना घेऊन जाणाऱ्या बसच्या ताफ्यावर काही सशस्त्र गटांनी गोळीबार केल्याची बातमी आली होती. पण, यात कोणतीही जीव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ितहानी झाली नसल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केलं.

श्रीलंकेचा पुढचा अध्यक्ष कोण असेल?

राष्ट्राध्यक्षपदासाठीच्या सर्व 35 उमेदवारांची नावं सामावून घेण्यासाठी दोन फूट लांबीची मतपत्रिका असली, तरी ही निवडणूक दोघांमध्येच होत आहे - गोताभया राजपक्षे आणि साजिथ प्रेमदासा यांच्यातच ही लढत होत आहे.

2005 ते 2011 या कालावधीत श्रीलंकेतील हजारो लोक विशेषत: तामिळ लोक बेपत्ता झाले होते, त्यावेळी गोताभया राजपक्षे सत्तेत होते.

पण, श्रीलंकेतील भीषण गृहयुद्ध संपविण्यात त्यांची भूमिका आणि त्यानंतर झालेले ईस्टर संडे हल्ले, यामुळे राजपक्षे यांना फायदा झाला.

ईस्टर संडे हल्ल्यांनंतर सुरक्षेबाबत त्यांनी घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे ते देशातील बहुसंख्याक सिंहली बौद्धांवर प्रभाव टाकू शकले. यामुळे मग नागरिकत्व विषयक त्यांच्याविरुद्धच्या वादग्रस्त आरोपांकडे समर्थकांनी दुर्लक्ष केलं.

जनतेची सुरक्षा, हा राजपक्षे यांचा मुद्दा त्यांचे प्रतिस्पर्धी साजिथ प्रेमदासा यांनीही लक्षात घेतला. त्यामुळे त्यांनीही म्हटलं की आपण ही निवडणूक जिंकलो तर राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखपदी सारथ फॉन्सेका यांची नेमणूक केली जाईल, ज्यांनी तामिळ टायगर्सचा पराभव केला आहे.

असं असलं तरी, प्रेमदासा यांनी नियमितपणे सामाजिक विषयांवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. गरिबी निर्मूलन आणि गृहनिर्माण सुधारणांवर भर दिला आहे. त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्याप्रमाणेच प्रेमदासा यांच्या पाठीशी निष्ठावान कार्यकर्त्यांची फौज आहे.

1993 मध्ये तामिळ टायगर्सच्या बंडखोरांनी त्यांचे वडील आणि श्रीलंकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष यांची हत्या केली होती. सध्या ते देशाचे गृहनिर्माण मंत्री आहेत आणि बलाढ्य अशा राजपक्षे घराण्याला त्यांच्या मायभूमीत तोंड देत आहेत.

सध्या काय सुरू आहे?

2015मध्ये राजपक्षे यांच्याविरोधात मैत्रीपाल सिरिसेना यांनी आश्चर्यकारक विजय मिळवला. पण, पुन्हा एकदा निवडणूक लढवण्यास त्यांनी नकार दिला, मात्र त्यासाठीचं कारण काही दिलं नाही.

मैत्रीपाल सिरिसेना

त्यांची लोकप्रियताही दिवसेंदिवस कमी होत आहे. याला प्रमुख कारण म्हणजे एक तर त्यांनी स्वत:च्याच पंतप्रधानांना काढून टाकलं होतं, ज्यामुळे संवैधानिक संकट देशावर ओढवलं होतं. त्यातच त्यांच्यावर आरोप झाले की ईस्टर संडेच्या हल्ल्याची पूर्वसूचना त्यांना मिळूनही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं.

त्यातच, काही वादग्रस्त प्रसंगांमुळेही त्यांच्या प्रतिमेला फटका बसला...


गोध्रा रेल्वे स्टेशनच्या बॅकयार्डमध्ये ठेवलेले डबे

पण 27 फेब्रुवारी 2002 रोजी नेमकं झालं तरी काय होतं? आणि त्याला जबाबदार कोण होतं? या भयंकर घटनेच्या आधी आणि नंतर काय झालं?

काय घडलं?

25 फेब्रुवारी 2002 रोजी उत्तर प्रदेशातल्या अयोध्या इथून 2000 हून जास्त कारसेवक अहमदाबादला जाण्यासाठी साबरमती एक्सप्रेसमध्ये बसले. अयोध्येत बाबरी मशीद पाडली, त्या वादग्रस्त जागी मंदिर उभारण्याचा विश्व हिंदू परिषद आणि आणखी काही संस्थांचा प्रयत्न आहे.

त्या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून विश्व हिंदू परिषदेने पूर्णाहुती यज्ञाचं आयोजन केलं होतं. त्यात सहभागी होण्यासाठी ही मंडळी गुजरातहून अयोध्येला गेली होती.

27 फेब्रुवारी 2002चा दिवस उजाडला तेव्हा साबरमती एक्सप्रेस चार तासांच्या उशिराने धावत होती. तो बुधवारचा दिवस होता. सकाळी 7 वाजून 43 मिनिटांनी गाडी गोध्रा स्टेशनवर थांबली. हा या गाडीचा ठरलेला थांबा होता.

साबरमती एक्सप्रेसच्या जळालेल्या डब्यांचे संग्रहित छायाचित्र

काही वेळातच गाडी प्लॅटफॉर्मवरून निघाली. ती थोडी पुढे जाते न जाते तोच कुणीतरी चेन ओढली. काही अंतरावर जाऊन फालिया नावाच्या सिग्नलजवळ निळ्या रंगाची स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाबरमती एक्सप्रेस उभी राहिली.

काय होतंय हे कळण्याच्या आत गाडीभोवती सुमारे 2000 लोकांचा जमाव गोळा झाला. या बाहेर जमलेल्या लोकांनी गाडीवर तुफान दडगफेक सुरू केली.

आतल्या बेसावध लोकांना काही कळण्याच्या आतच चार डब्यांना आग लावण्यात आली.

या आगीत 59 लोकांचा जळून मृत्यू झाला. त्यात 27 महिला आणि 10 मुलं होती. इतर 48 जण जखमी झाले.

कुणी केलं?

गुजरात सरकारने या घटनेच्या चौकशीसाठी नानावटी आयोग नेमला. या आयोगानं 2008 मध्ये सोपवलेल्या अहवालानुसार गोध्रामधली घटना हा नियोजनबद्ध कट होता.

2005मध्ये लालू प्रसाद यादव रेल्वेमंत्री असताना केंद्र सरकारनं UC बॅनर्जी समिती स्थापन केली. या समितीने चौकशीनंतर 2006 मध्ये अहवाल सोपवला. त्यात ही घटना षड्यंत्र नसून फक्त दुर्घटना होती, असं म्हटलं होतं.

संग्रहित छायाचित्र

सुप्रीम कोर्टाने बॅनर्जी समितीचा अहवाल अवैध असल्याचं सांगत विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केलं.

विशेष कोर्टाने 2011 साली 31 जणांना या घटनेसाठी दोषी धरलं आणि 63 जणांना निर्दोष मुक्त केलं. पोलीस ज्या मौलवी सईद उमरकडे मुख्य सूत्रधार म्हणून बघत होते, त्याला कोर्टाने मुक्त केलं.

ज्या 31 जणांना दोषी ठरवलं, त्यांपैकी 20 जणांना जन्मठेप तर 11 जणांना फाशीची शिक्षा देण्यात आली होती. हायकोर्टाने आता त्या 11 जणांनाही जन्मठेपेचीच शिक्षा दिली आहे.

का केलं?

या ट्रेनला आग कशी लागली हे आज 15 वर्षांनंतरही एक रहस्यच आहे. पोलिसांनी आरोपपत्रात म्हटलं होतं की मौलवी सईद उमरने बाबरी मशीद पाडल्याचा बदला घेण्यासाठी कारसेवकांवर हल्ला करण्याचा कट रचला होता. पण कोर्टाने सईदला निर्दोष ठरवल्यामुळे पोलिसांचा हा दावा फोल ठरला.

प्रतिक्रिया काय उमटल्या?

गोध्रामधल्या घटनेच्या निषेधार्थ विश्व हिंदू परिषदेने गुजरात बंदची हाक दिली. बातमी जशी पसरली, तसं वातावरण तापू लागलं. 28 तारखेला, म्हणजे ट्रेनला आग लावल्यानंतर एकाच दिवसात गुजरातमधल्या 27 शहरांत कर्फ्यू लावावा लागला. अहमदाबाद आणि बडोद्यातली स्थिती जास्त चिंताजनक होती.

अनेक ठिकाणी मुस्लीम वस्त्यांवर हल्ले झाल्याच्या घटना घडल्या. नंतर हिंदू वस्त्यांवर हल्ले झाल्याच्या घटनाही नोंदवल्या गेल्या.

गोध्रा रेल्वे स्टेशन परिसराचं संग्रहित छायाचित्र

पुढचे तीन महिने गुजरात धगधगत होतं. त्यात सरकारी आकड्यांनुसार 1044 लोकांचे जीव गेले, 223 जण हरवले आणि 2500 लोक जखमी झाले. काही बिगरसरकारी संस्थांचा दावा...


गोपाळ शेट्टी आणि उर्मिला मातोंडकर

पण 2014च्या लोकसभा निवडणुकांच्या तुलनेत यंदा उत्तर मुंबई मतदारसंघात मतदान सुमारे 6 टक्क्यांनी वाढलं. गेल्या वेळी 53 टक्के मतदान झालं होतं तर यंदा 59 टक्के. त्यामुळे काँग्रेसच्या उर्मिला मातोंडकर आणि भाजपचे गोपाळ शेट्टी यांच्यातली चुरस वाढली आहे.

या मतदारसंघाचा एक वेगळा इतिहास आहे.

माजी पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक हे इथून पाच वेळा खासदार राहिलेले. पण 2004ला राम नाईकांविरोधात कॉंग्रेसने अभिनेता गोविंदा यांना उमेदवारी दिली. तेव्हा गोविंदा मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले होते.

त्यानंतर 2009ला कॉंग्रेसचे संजय निरुपम हे निवडून आले.

2014 लोकसभा निवडणुकीत गोपाळ शेट्टी (6,64,004 मतं) यांनी काँग्रेसच्याच संजय निरुपम (2,17,422 मतं) यांचा दारुण पराभव केला होता.

त्यामुळे आता गोविंदा यांच्यानंतर कॉंग्रेसनं पुन्हा सेलिब्रिटी कार्ड खेळत अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर यांना यंदा उमेदवारी दिल्यानं हा मतदारसंघ चर्चेत राहिला.

उत्तर मुंबईमध्ये बोरिवली, दहिसर, मागोठाने, कांदिवली पूर्व, चारकोप, मालाड-पश्चिम हे विधानसभा मतदारसंघ येतात.

1977 सालची टक्केवारी वगळता उत्तर मुं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बई मतदारसंघात आतापर्यंत मतदानाची टक्केवारी निराशाजनक राहिली आहे. आतापर्यंत 1991 मध्ये सर्वात कमी म्हणजे 40.41 टक्के मतदान झालं होतं. त्यावेळी भाजपचे राम नाईक निवडणून आले होते. तर 1977साली 64.06 मतदान झालं होतं त्यावेळी भारतीय लोक दलाचे (BLD) मृणाल केशव गोरे निवडून आल्या होत्या.

वाढलेल्या मतदानाचा काय अर्थ असू शकतो?

ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे सांगतात की उत्तर मुंबई लोकसभा मतदारसंघाची 2004मध्ये पुनरर्चना झाल्यानंतर हा नवीन मतदारसंघ भाजपला पोषक आहे. "सेलेब्रिटी मतदारांमुळे हा मतदारसंघ चर्चेतही आला आणि स्पर्धाही वाढली. त्यामुळे या ठिकाणी मतदार उत्साहाने बाहेर पडू लागले, असं दिसतं. पण वाढलेल्या मतदानाचा विरोधी उमेदवाराला फायदा होईल, असं म्हणता येणार नाही," असं ते बीबीसीशी बोलताना म्हणाले.

"आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मतदार याद्या अद्ययावत केल्यानं बऱ्याच मतदारांची नावं गळाली आहेत. 2014 पेक्षा 2019 मध्ये एकूण मतदारांची संख्या कमी झाली आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षरीत्या किती मतदान वाढलं, हेही पाहावं लागणार आहे.

"उत्तर मुंबई हा भाजपचा परंपरागत मतदारसंघ आहे. त्यामुळे वाढलेल्या मतदानाचा शेट्टी यांना फटका बसेल, असं म्हणता येणार नाही," देशपांडे यांनी सांगितलं.

भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी

पण काँग्रेस पक्षात आणि निवडणुकीच्या राजकारणात काही दिवसांपूर्वीच प्रवेश करणाऱ्या उर्मिला मातोंडकर यांनी आधीही खासदार राहिलेले गोपाळ शेट्टी यांना चांगली चुरस दिल्याचं देशपांडे सांगतात.

"उर्मिला मातोंडकर या फक्त सेलेब्रिटी नाहीत तर त्या चळवळीतल्या घरात वाढलेल्या आहेत. त्यांना राष्ट्रीय सेवा दलाची पार्श्वभूमी आहे. त्यांच्या प्रचारात धार होती. त्यामुळे मातोंडकरांनी शेट्टींना मोठं आव्हान दिलं आहे," असं ते सांगतात.

दुसऱ्या बाजूला मनसेला मानणारा मतदार याठिकाणी चांगल्या प्रमाणात आहे. त्यांच्या मतदानाचा कौल काही प्रमाणात निर्णायक ठरू शकेल, असं देशपांडे यांना वाटतं.

विधानसभा मतदारसंघनिहाय मतदानाची टक्केवारी

दरम्यान, याच मुद्द्यावर ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर सांगतात, "उत्तर मुंबई मतदार संघातली लढत चुरशीची झाल्यानं मतदारही मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडले आहेत. पण भाजपचा हा परंपरागत मतदारसंघ असल्यानं याठिकाणी सत्तापालट होईल, असं म्हणता येणार नाही.

"उर्मिला मातोंडकर निवडणूक रिंगणात उतल्यामुळं भाजपसमोर एक मोठं आव्हान उभं राहिलं होतं....


गोपाळ शेट्टींसमोर उर्मिला मातोंडकर यांनी कडवं आव्हान उभं केलं.

लोकसभा निवडणुकीचे निकाल आता काही वेळातच स्पष्ट होतील. भाजपच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकार सत्ता कायम राखेल की काँग्रेसला पाच वर्षांनी पुन्हा मुसंडी मारता येईल, हेही स्पष्ट होईल.

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत मुंबईत सहा मतदारसंघांमध्ये कडवी टक्कर अनुभवायला मिळली.

पाहा निवडणूक निकालांचं सविस्तर विश्लेषण -

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

गोपाळ शेट्टींना अभिनेत्री उर्मिला चीतपट करणार?

मुंबई उत्तर मतदारसंघात भाजपचे गोपाळ शेट्टी आघाजडीवर आहेत, ते 2,58,829 मतांनी पुढे आहेत.  काँग्रेसनं या मतदारसंघात अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर यांना रिंगणात उतरवलं आहे.

या मतदारसंघात माजी पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक हे पाचवेळा निवडून आले होते. 2004 मध्ये काँग्रेसने अभिनेता गोविंदा यांना उमेदवारी दिली. गोविंदा मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले होते. 2009 मध्ये संजय निरुपम तर 2014 मध्ये गोपाळ शेट्टी निवडून आले होते.

अनधिकृत बांधकामं, झोपडपट्टी पुनर्विकास, उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांच्या समस्या हे या मतदारसंघातील नागरिकांचे प्रश्न आहेत.

प्रिया दत्त आणि पूनम महाज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न यांच्यात कडवी लढत

कुठल्याही पक्षाशी बांधिलकी नसलेला उत्तर मध्य मुंबई मतदारसंघ आहे. या मतदारसंघाने कॉंग्रेस, भाजप, शिवसेना, रिपाई, भाकप या सर्व पक्षांना संधी दिली आहे. २०१४ला भाजपच्या पूनम महाजन यांनी तत्कालिन खासदार प्रिया दत्त यांना मोठ्या मताधिक्याने मागे टाकलं. त्या 1,31,728 मतांनी पुढे आहेत.

प्रिया दत्त आणि पूनम महाजन एकमेकांसमोर उभ्या ठाकल्या आहेत.

या मतदारसंघात दोन विमानतळांना झोपडपट्ट्यांनी घातलेला विळखा, मीठी नदीचं रूंदीकरण, वांद्रे आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनससह इतर स्थानकांची बिकट परिस्थिती हे प्रमुख मुद्दे आहेत.

संजय निरुपम की गजानन कीर्तीकर?

मुंबई उत्तर पश्चिम मतदारसंघातून विद्यमान खासदार गजानन कीर्तीकर आणि काँग्रेसचे उमेदवार संजय निरुपम यांच्यात टक्कर आहे. किर्तीकर 97,313 मतांनी पुढे आहेत.

या मतदारसंघातून अभिनेते सुनील दत्त हे १८ वर्षें खासदार होते. २००५ साली सुनील दत्त यांच्या मृत्यूनंतर प्रिया दत्त या मतदारसंघातून निवडून आल्या. २००९ साली ही या मतदारसंघातून गुरूदास कामत निवडून खासदार झाले. पण २०१४ ला शिवसेनेचे गजानन किर्तीकर हे मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले.

संजय निरुपम यांच्याविरुद्ध गजानन कीर्तीकर गड राखणार का?

या मतदारसंघात नागरी सुविधा, गोरेगाव फिल्मसिटीचा विकास आराखडा, वाहतुकीचे प्रश्न, एसआरए, संजय गांधी उद्यान, कोस्टल रोड हे प्रमुख मुद्दे आहेत.

मिलिंद देवरा यांच्यासमोर अरविंद सावंत यांचे आव्हान

दक्षिण मुंबई मतदारसंघावर कुठल्याही एका पक्षाला वर्चस्व टिकवता आलेलं नाही. अरविंद सावंत या मतदारसंघाचे विद्यमान खासदार आहेत. ते 66,999 मतांनी आघाडीवर आहेत.

अरविंद सावंत आणि मिलिंद देवरा

या मतदारसंघात व्यावसायिक, छोटे व्यापारी, गिरगावातील जुन्या चाळींचा पुनर्विकास, मासेमारी असे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत.

यंदा मिलिंद देवरा यांना पाठिंबा देण्यासाठी मुकेश अंबानी स्वतः पुढे आल्यानं मोठी चर्चा झाली होती.

राहुल शेवाळे-एकनाथ गायकवाड समोरासमोर

दक्षिण मध्य मुंबई मतदारसंघात शिवसेनेचे राहुल शेवाळे आणि काँग्रेसचे एकनाथ गायकवाड समोरासमोर होते. त्यात शेवाळे यांनी 1,52,139 मतांनी विजय मिळविला आहे.

राहुल शेवाळे

धारावीचा पुनर्विकास, माहुलवासीयांना भेडसावणारा प्रदूषणाचा प्रश्न, देवनार डंपिंग ग्राऊंड, बीडीडी चाळींचा विकास, कोळीवाड्यांचा विकास आणि इतर नागरी समस्या या मतदारसंघातील मुद्दे आहेत.

ईशान्य...


गोपी पारिया

ज्या दलित युवकांनी भारत बंद आंदोलनात उत्साहानं सहभाग घेतला होता, त्यांना अद्दल घडवण्यासाठी ही हिस्ट लिस्ट तयार करण्यात आली, अशा बातम्या आल्या होत्या.

स्मशान शांतता असलेल्या शोभापूर गावात पीएसीचे (प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेब्यूलरी) ट्रक गोपी भैयांच्या घराची ओळख करून देतात.

गोपी पारिया ज्यांना गावातले दलित लोक प्रेमानं गोपी भैय्या म्हणत. गावातल्याच गुर्जर समुदायाच्या लोकांनी त्यांची गोळी घालून हत्या केली होती.

राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 58 वरील मेरठ डेव्हलमेंट कॉर्पोरेशनअंतर्गत येणारं शोभापूर हे गाव दलित बहुल आहे. पण या घटनेनंतर गावातल्या दलितांमध्ये जितका राग आहे त्याहून अधिक भीती आहे.

आता थोडं भूतकाळात जाऊया...

जुन्या भांडणामुळे घडलेली ही घटना आहे, असं गावातल्या लोकांचं म्हणणं आहे. 3 वर्षांपूर्वी होळीच्या दिवशी दलित युवक गोपी पारिया यांनी गुर्जर समुदायाच्या मनोज आणि गुलवीर गुर्जर यांचं डोकं फोडलं होतं.

या घटनेत फौजदारी गुन्हा दाखल झाला नव्हता आणि गावच्या पंचायतीनं वातावरणार नियंत्रण मिळवलं होतं. गोपीच्या हत्येसाठी गावातल्या लोकांना ही घटना म्हणजे एक क्षुल्लक का... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रण वाटतं.

अशा घटना कधी ना कधी होत राहतात, पण या घटनेपूर्वी त्यांना जातीय हिसेंची किनार कधीच नव्हती.

गावात दलितांच्या वस्तीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर पोलीस तैनात आहेत.

पोलिसांचा फौजफाटा दलितांच्या सुरक्षेसाठी आहे का? असं आम्ही एकाला विचारलं.

"जाटव लोकांमध्ये प्रचंड राग आहे. ते सवर्णांवर हल्ला करू नयेत म्हणून पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत. ते आमचं नाही तर त्यांचं रक्षण करत आहेत," असं त्यानं सांगितलं.

भारत बंददरम्यान काय झालं?

2 एप्रिल रोजी देशव्यापी भारत बंद पुकारण्यात आला होता. त्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 58 वर शोभापूर गावातले 25 ते 30 युवक निदर्शन करत होते.

गोपी त्यांचं नेतृत्व करत होता. गोपी आणि त्याचे वडील ताराचंद पारिया बहुजन समाज पक्षाचे सक्रिय कार्यकर्ते होते. ताराचंद यांनी बसपाच्या तिकीटावर दोनदा नगरसेवक पदाची निवडणूक लढवली आहे.

"भारत बंददरम्यान आमचं निदर्शन एकदम शांततेनं सुरू होतं. पण पोलिसांनी जातीवाचक शब्दांचा वापर करत लाठीचार्ज सुरू केला," असं ताराचंद सांगतात,

त्यानंतर हिंसाचार भडकला. यूपी रोडवेजची एक बस जाळण्यात आली. शोभापूरची पोलीस चौकी आगीत भस्मसात झाली. वाहनांची तोडफोड करण्यात आली आणि दुकानांवर हल्ला करण्यात आला.

हिंसाचार भडकावणारे बाहेरचे लोक होते असा दलितांचा दावा आहे. पोलिसांच्या मते, "हिंसेला गावातलेच लोक कारणीभूत आहेत."

"हिंसाचार भडकला तेव्हा हत्यारं आणि दगड घेऊन आम्ही दलितांना रोखलं. कारण आमची दुकानं आणि वाहनांचं नुकसान होत होतं," असं गावातल्या सवर्णांचं म्हणणं आहे.

गोपीच्या हत्येत मुख्य आरोपी असलेल्या मनोज गुर्जरचे मोठे भाऊ ओमवीर सिंह गुर्जर काही दुकानदारांचं नाव घेऊन सांगतात की, "दलितांनी त्यांची दुकानं लूटली. दलितांनी महिलांसोबत गैरवर्तनही केलं. म्हणून त्यांना थांबवणं गरजेचं होतं."

...त्यानंतर बनली यादी?

हत्येचा आरोप असलेल्या कपिल राणा याचे मोठे भाऊ ओमवीर सिंह गुर्जर यांनी सांगितलं, "भारत बंदच्या रात्री झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यात आला. गावातल्या गुर्जर, ब्राह्मण आणि व्यापाऱ्यांनी कथितरित्या गावातल्या एका मंदिराजवळ मीटिंग केली. काही जणांकडून पुरावे गोळा करून आणि ज्यांच्यावर संशय होता अशांची एक यादी बनवण्यात आली."

मनोज गुर्जरचे मोठे भाऊ ओमवीर सिंह गुर्जर.

त्यांच्या मते, "आम्ही ती यादी पोलिसांना देणार होतो. दलित समाजातल्या उपद्रवी लोकांची यादी, असं त्या...


गोपीचंद पडळकर अजित पवारांना टक्कर देणार का?

मतमोजणीत सकाळपासूनच अजित पवार यांनी मोठी आघाडी घेतली होती. फेरीनिहाय ही आघाडी वाढतच गेली. अखेरच्या फेरीपर्यंत अजित पवार यांना 1 लाख 95 हजार 641 मते मिळाली. तर पडळकर हे 30 हजार 282 मतांपर्यंतच मजल मारु शकले.

अजित पवार आणि पडळकर यांच्यातील मतांचं अंतर तब्बल 1 लाख 65 हजार 365 इतकं आहे. बारामतीत झालेल्या एकूण मतदानापैकी अजित पवार यांना 83.24 टक्के मतं मिळाली.

पाहा या लढतीचे ताजे अपडेटस इथे

(ही बातमी सतत अपडेट होत आहे.)

बारामती हा पवार कुटुंबीयांचा बालेकिल्ला मानला जातो. 1967पासून या मतदारसंघात पवार कुटुंबीयांचाच दबदबा आहे. 1967 ते 1990 या कालावधीत शरद पवारांनी या मतदारसंघावर वर्चस्व गाजवलं. 1991 पासून अजित पवार याच मतदारसंघातून निवडून येत आहेत. तब्बल 52 वर्षांपासून पवार कुटुंबीयांनी या मतदारसंघावर वरचष्मा राखला आहे.

2014 निवडणुकीत अजित पवारांनी मोठ्या फरकाने विजय मिळवला होता. 2009 मध्येही अजित पवारांनी दणदणीत विजय मिळवला होता. सलग सहावेळा ते जिंकून येत आहेत. अजित पवार राज्यात प्रचाराच्या निमित्ताने व्यग्र असल्याने त्यांच्या पत्नी सुनेत्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा आणि मुलगा जय यांनी प्रचाराची धुरा सांभाळली आहे.

अजित पवारांना टक्कर देण्यासाठी भाजपने गोपीचंद पडळकर यांना उमेदवारी दिली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी वंचित बहुजन आघाडीत असणाऱ्या पडळकरांनी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपमध्ये प्रवेश केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच गोपीचंद यांच्या उमेदवारीची घोषणा केली.

अजित पवार

धनगर आरक्षणाचा मुद्दा बारामतीत संवेदनशील ठरू शकतो. धनगर समाजाला दिलेल्या सवलती, आरक्षणासाठी प्रयत्न असे प्रचाराचे मुद्दे आहेत.

बारामती तालुक्यातील जिरायती आणि बागायती भागात विषमता असल्याचा मुद्दा विरोधकांकडून मांडण्यात येतो.

गोपीचंद पडळकर बारामतीत नवे आहेत. तयारीसाठी पुरेसा वेळ त्यांना मिळालेला नाही. सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून पवार कुटुंबीयांनी केलेलं काम, राष्ट्रवादीचे पारंपरिक समर्थक ही अजितदादांसाठी जमेची बाजू आहे.

निवडणुकीचा अर्ज दाखल केल्यानंतर अजितदादा थेट शेवटच्या दिवशी बारामतीत प्रचाराला आले. अर्ज दाखल करतानाच आपण एक लाखाहून जास्त मताधिक्याने विजयी होऊ असा विश्वास त्यंनी व्यक्त केला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


गोपीचंद पडळकर यांनी आपली वक्तव्य सांभाळून करावीत. अन्यथा याचे परिणाम गंभीर होतील असा इशारा राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिला आहे.

काही दिवसांपूर्वीच गोपीचंद पडळकर यांची विधान परिषदेवर बिनविरोध निवड झाली होती.

भाजपने प्रवीण दटके, गोपीचंद पडळकर, रणजितसिंह मोहिते-पाटील आणि ऐनवेळी उमेदवार बदलून डॉ. अजित गोपछडे यांच्याऐवजी रमेश कराड यांना विधानपरिषदेवर जाण्याची संधी दिली होती त्याचीही बरीच चर्चा झाली होती.

पण उमेदवारांच्या यादीवरून भाजपमधली अंतर्गत खदखद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली.

भाजपने वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या ज्येष्ठ आणि निष्ठावानांना डावलून पक्षबदलूंना संधी दिल्याचा आरोप माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी केला होता.

विधानसभा निवडणूक 2019 मध्ये बारामतीत विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याविरुद्ध निवडणूक लढवलेल्या गोपीचंद पडळकर यांचा राजकीय प्रवास अनेक नागमोडी वळणांचा राहिला आहे. पडळकर यांच्या याच प्रवासाचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने केला आहे.

'एकच छंद, गोपीचंद'

सांगली जिल्ह्यातील आटपाटी तालुक्यातील पडळकरवाडी हे त्यांचं मूळ गाव. हा परिसर दुष्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

काळी भाग म्हणून ओळखला जातो. पण सध्याच्या काळात डॉक्टरांची वाडी म्हणून पडळकरवाडीची ओळख बनली आहे. इथल्या एकूण 100 कुटुंबांमध्ये 40 जण डॉक्टर आहेत, हे इथलं वैशिष्ट्य.

धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर गोपीचंद पडळकर यांचं नाव महाराष्ट्राला परिचित झालं. फडणवीस सरकारमध्ये मंत्री राहिलेले महादेव जानकर यांचे समर्थक म्हणून त्यांची ओळख होती. त्यांनी जानकर यांच्यासोबत मिळून आरक्षण आंदोलनाला बळ दिलं.

या माध्यमातून आपल्या वेगळ्या स्टाईलमुळे पडळकर यांनी हळूहळू राजकारणात जम बसवला. त्यांच्या भाषणाची चर्चा सगळीकडे होऊ लागली. पुढे धनगर समाजाच्या गळ्यातील ताईत म्हणून त्यांना मानलं जाऊ लागलं. ते भाषणासाठी व्यासपीठावर येताच 'एकच छंद, गोपीचंद...' अशा घोषणा दिल्या जाऊ लागल्या.

38 वर्षीय गोपीचंद पडळकर यांचं शिक्षण 12 वी पर्यंत झालेलं आहे. पडळकरांचा राजकारणाव्यतिरिक्त पडळकरांना सिनेमाची आवड आहे. ऐन लोकसभा निवडणुक 2019च्या तोंडावरच त्यांनी धुमस नावाच्या चित्रपटाची निर्मिती केली होती. त्यांनी सिनेमाचं लेखन आणि अभिनय केलेला आहे.

तीन पक्षांचा प्रवास

विधानसभा निवडणूक 2019 पूर्वी एका कार्यक्रमात गोपीचंद पडळकर भारतीय जनता पक्षात पुन्हा प्रवेश केला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत हा प्रवेश झाला होता.

त्या क्षणापर्यंत भाजपने कोणत्याही उमेदवाराचं नाव अधिकृतरित्या जाहीर केलेलं नव्हतं. पण फडणवीस यांनी पडळकर यांच्या प्रवेशावेळीच ते बारामतीमधून लढतील, अशी घोषणा केली होती.

 "आपल्या सर्वांचे लाडके गोपीचंद पडळकर पुन्हा घराकडे परत आले आहेत. ते वंचितमध्ये गेल्यानंतर दुःख झालं होतं. कोणतीही मागणी न करता फक्त धनगर सामाजासाठी त्यांनी व्रत स्वीकारलं आहे. गोपीचंद हे ढाण्या वाघ आहेत. ढाण्या वाघाने जंगलाच्या राजासारखं राहायचं असतं. माझी इच्छा अशी आहे की गोपीचंद पडळकर यांनी बारामतीची सीट लढली पाहिजे," असं फडणवीस त्यावेळी म्हणाले होते.

या प्रवेशापूर्वी पडळकर प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीमध्ये होते. याच पक्षाकडून त्यांनी सांगली लोकसभा लढवली. या दरम्यान, भाजप सरकारने धनगरांना ST आरक्षण दिलं नाही, म्हणून पडळकरांनी भाजपवर जोरदार हल्ला चढवल्याचं पाहायला मिळालं.

"धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमाती प्रवर्गात करून आरक्षण लागू झालं नाही तर महाडमधून अंदाजे 20-25 लाख धनगर लोक आपल्या शेळ्या, मेंढ्या, गुराढोरांसह मोर्चा काढतील...


गोपीचंद पडळकर यांनी जेजुरीमध्ये अहिल्याबाई होळकरांच्या पुतळ्याचं अनावरण करण्याचा प्रयत्न केला. या पुतळ्याचं शनिवारी (13 फेब्रुवारी) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते अनावरण करण्याचा कार्यक्रम नियोजित आहे.

गोपीचंद पडळकरांची शरद पवारांवर टीका

पण त्याआधीच पुतळ्याचं अनावरण करण्याचा प्रयत्न भाजप नेते गोपीचंद पडळकरांनी केला. त्यांनी यावेळी शरद पवारांवर टीका केली. पडळकर म्हणाले, "शरद पवार नावाच्या वाईट प्रवृत्तीच्या हस्ते अनावरण ही अपमानास्पद बाब आहे. अहिल्यादेवींच्या विचारांच्या उलट शरद पवार यांचं काम आहे. त्यांनी आपले हात अहिल्यादेवींच्या पुतळ्याला लावू नयेत. त्यामुळे युवामित्रांच्या साथीने जेजुरीतील अहिल्यादेवी पुतळ्याचे अनावरण करण्यासाठी आलो."

यापूर्वीही गोपीचंद पडळकर यांनी शरद पवारांवर टीका केली होती. शरद पवार हे महाराष्ट्राला लागलेला कोरोना आहेत, या पडळकरांच्या वक्तव्यानंतरही वाद निर्माण झाला होता.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचा पलटवार

पडळकरांनी केलेल्या टीकेला उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी प्रत्युत्तर दिलंय. पुण्यात बोलताना अजित पवार म्हणाले, "त्याला विनाशक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाले विपरीत बुद्धी सुचलेली आहे. ज्यांचं डिपॉझिट कुणी ठेवत नाही, त्यांची काय एवढी नोंद घेताय तुम्ही? उभं राहिल्यानंतर जनतेचा आहे का पाठिंबा? प्रमुख पक्षाचं तिकीट घेऊन पठ्ठ्याचं डिपॉझिट जप्त होतंय... लोकांनीच त्यांना नाकारलेलं आहे. त्यांना फार महत्त्वं देण्याची गरज नाही."

तर "गोपिचंद पडळकर हे महाराष्ट्राला लागलेला कलंक आहे" अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अमोल विटकरी यांनी केली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनीही ट्विट करत पडळकरांवर टीका केलीय.

तर पुतळ्याचं अनावरण करण्याचा गोपीचंद पडळकर यांचा प्रयत्न पोलिसांनी हाणून पाडला असून त्यांच्यावर पोलीस योग्य ती कारवाई करत असल्याचं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


गोपीचंद पडळकर, रणजितसिंह मोहिते-पाटील, प्रवीण दटके आणि डॉ. अजित गोपछडे यांना संधी देण्यात आली आहे.

या यादीत पंकजा मुंडे, एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, चंद्रशेखर बावनकुळे यांसारख्या नेत्यांची नावं नसल्यानं चर्चांना उधाण आलं.

यापैकी एकनाथ खडसेंनी आपली नाराजी तातडीनं माध्यमांकडे व्यक्त केली. मात्र, पंकजा मुंडे यांनी मौन बाळगलं होतं. अखेर रात्री उशिरा एक वाजण्याच्या सुमारास पंकजा मुंडे यांनी ट्वीट करून आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली.

या निर्णयाचा मला धक्का बसला नाही, असं म्हणत पंकजा मुंडे यांनी भाजपच्या उमेदवारांना 'आशीर्वाद' दिले खरे, पण त्यांच्या संपूर्ण ट्वीटमधून नाराजी प्रकर्षानं डोकावते.

त्यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलंय, "आईंना, ताईंना फोन करून दुःख व्यक्त करताय, ठीक आहे. पण वाघांनो, असं रडताय काय? मी आहे ना! 'तुमच्यासाठी मी आणि माझ्यासाठी तुम्ही' बस साहेबांचे आशीर्वाद आहेत. दिवसभर फोन उचलले नाही, कुणाकुणाला उत्तर देऊ? या निर्णयाचा मला अजिबात धक्का बसला नाही. भाजपच्या त्या चार ही उमेदवारांना आशीर्वाद!"

पंकजा मुंडे यांनी केवळ आपल्याला उमेदवारी न मिळाल्यानं नाराजी व्यक्त केली नाहीय, तर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जाहीर झालेल्या उमेदवारांबाबतही नाराजी दर्शवलीय. 'त्या चार उमेदवारांना' असं म्हणत त्यांनी या नाराजीचे संकेत दिलेत.

पंकजा मुंडे यांनी माध्यमांसमोर येत विस्तृत मत मांडलं नसलं, तरी त्यांच्या ट्वीटमधून त्यांची नाराजी प्रकर्षानं दिसून आलीय.

याआधीही म्हणजे विधानसभा निवडणुकीतल्या पराभवानंतर पंकजा मुंडे यांनी स्वपक्षातील नेत्यांवर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला होता. त्यांच्या निशाण्यावर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते, हे आता लपून राहिलेलं नाही.

विधानसभा निवडणुकीनंतर पंकजा मुंडे यांनी बीडमध्ये झालेल्या मेळाव्यात जाहीर नाराजी व्यक्त करत, पक्षासाठी काम करणार असल्याचं म्हटलं. मात्र, त्यानंतर त्या काहीशा अज्ञातवासातच गेल्या. पक्षाच्या बैठकींनाही त्या हजर नव्हत्या.

पंकजा मुंडे यांच्याबाबतचा प्रश्न आम्ही लोकमत औरंगाबादचे संपादक सुधीर महाजन यांना विचारला. ते म्हणाले, "भाजपनं दोन महिन्यांपूर्वी औरंगाबादचे माजी महापौर डॉ. भागवत कराड यांना राज्यसभेवर पाठवलं आहे. त्यामुळे एखाद्या समाजाच्या व्होट बँकेचा विचार करायचा असल्यास भाजपला त्या समाजाला पुन्हा एक सीट देण्यास स्वारस्य नसेल.

"दुसरीकडे पंकजा मुंडे यांचा विधानसभेच्या निवडणुकीत पराभव झाला आहे. पराभूत उमेदवारांचा पक्ष विधान परिषदेसाठी विचार करेलच असं नाही. पंकजा मुंडेंनीही विधान परिषदेची निवडणूक लढवण्याविषयी कधीच वक्तव्य केलं नव्हतं. एखाद्या नेत्याचा निवडणुकीत पराभव होतो, याचा अर्थ त्याची राजकीय कारकीर्द संपली असा होत नाही. सत्तेच्या परिघाबाहेर असतानाही पंकजा मुंडे यांचं राजकीय काम सुरूच आहे."

पंकजा मुंडे यांच्यासह भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनाही उमेदवारी मिळाली नाहीय. खडसेंनी याबाबत जाहीर नाराजी व्यक्त केलीय.

पक्षातल्या नेत्यांऐवजी बाहेरच्यांना संधी दिली गेलीय - एकनाथ खडसे

त्यामुळे एकनाथ खडसेंनी नाराजी व्यक्त केली आहे. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "दुःख वाटतं की विधानपरिषद हे ज्येष्ठांचं सभागृह आहे. पण ज्यांना संधी दिली आहे ते पक्षाच्या बाहेरून आलेले लोक आहेत. भाजपमध्ये वर्षानुवर्षे काम करणारे अनेक कार्यकर्ते आहेत. माधव भंडारी आहेत, गणेश हाके असे असंख्य कार्यकर्ते आहेत ज्यांना पक्षाकडून काहीतरी मिळण्याची अपेक्षा असते. अशा लोकांना संधी न देता बाहेरच्या लोकांना संधी दिली आहे.

"मोहिते पाटील हे वर्षानुवर्षे राष्ट्रवादीत राहीले...


गोपीचंद या स्पर्धेनंतर हैद्राबादला त्यांच्या घरी परतले तेव्हा त्यांचं विजयी वीरासारखं स्वागत झालं. गाडीतून त्यांच्या घरापर्यंत त्यांची मिरवणूक काढण्यात आली.

जवळच्या सिकंदराबाद शहरात एक मुलगी हे सगळं टीव्हीवर पाहत होती. आई-वडील दोघंही व्हॉलीबॉल खेळाडू. वडील तर अर्जुन पुरस्कार प्राप्त. त्यामुळे घरी खेळांचं वातावरण होतंच. मुलीला फक्त आपला आवडता खेळ निवडायचा होता.

गोपीचंद यांचं झालेलं स्वागत तिच्या मनात घर करून राहिलं. तिच्या आईने केलेलं गोपीचंद यांच्या पराक्रमाचं वर्णन तिच्या मनावर कोरलं गेलं. तेव्हा तिचं वय होतं फक्त सहा वर्षं...

त्याचवेळी गोपीचंद यांच्या मनात वेगळंच काही सुरू होतं. चहुबाजूने कौतुकाचा वर्षाव होत होता. पण, मिरवणुकीच्याच वेळी शेजारी बसलेल्या आईला ते सतत सांगत होते, 'खूप उशीर झालाय.' त्यांना म्हणायचं होतं, की या विजेतेपदासाठी भारताला खूप वाट बघावी लागली. हे बदलायचं असेल तर चांगले प्रशिक्षण वर्ग भारतात तयार करावे लागतील.

या मानसिकतेतून त्यांनी ध्यास घेतला स्वत:चा प्रशिक्षण वर्ग उघडण्याचा. त्यातून आकाराला आली हैद्राबादच्या गच्चीबाऊलीमध्ये असलेली पुलेला गोपीचंद बॅडमिंटन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अकॅडमी...

या अकॅडमीच्या पहिल्या फळीतील एक खेळाडू म्हणजे आधी सांगितलेली सिकंदराबादमधली 6 वर्षांची मुलगी पुसरला वेंकट सिंधू...

गोपीचंद यांच्या ऑल इंग्लंड विजेतेपदापासून प्रेरणा घेऊन ती वयाच्या आठव्या वर्षी त्यांच्याकडे खेचली गेली आणि गोपीचंद यांना जो जगज्जेता खेळाडू घडवायचा होता तो त्यांना तिच्यात दिसला.

अर्थात सायना नेहवाल, परुपल्ली कश्यप हे सिंधूपेक्षा सीनिअर खेळाडू मध्ये झाले. पण सिंधुने एकलव्याच्या साधनेनं जगज्जेतेपदाला गवसणी घातली आहे.

तिच्या खात्यात आता ऑलिम्पिक रौप्य, विश्वविजेतेपद स्पर्धांमध्ये 1 सुवर्ण, 2 रौप्य आणि 2 कांस्य पदकं, आशियाई खेळांमध्ये एक रौप्य आणि एक कांस्य, राष्ट्रकुल स्पर्धांमध्ये 1 सुवर्ण, 1 रौप्य आणि मानाच्या वर्ल्ड टूअर फायनलचं जेतेपद जमा आहे.

विश्वविजेतेपदाला गवसणी

ऑलिम्पिकचं वर्ष वगळता दरवर्षी होणारी विश्वविजेतेपदाची स्पर्धा म्हणजे ऑलिम्पिकच्या खालोखाल महत्त्वाची स्पर्धा. स्पर्धेत जागतिक क्रमवारीनुसार अव्वल खेळाडूच सहभागी होऊ शकतात. त्यामुळे स्पर्धेचा दर्जा सर्वोत्तम. आणि अशा स्पर्धेत विजेतेपद पटकावणारी सिंधू ही पहिली भारतीय ठरली आहे.

फायनलमध्ये नझोमी ओकुहारा या जपानी खेळाडूला 21-7, 21-7 असं हरवताना सिंधूचा आवेश बघण्यासारखा होता. एखाद्या भारतीय बॅडमिंटनपटूने सामन्यावर निविर्वाद वर्चस्व गाजवण्याची ही पहिलीच वेळ असावी.

5 फूट 10 इंच इतकी उंची, उंचीमुळे वेगाने बरसणारे स्मॅशचे फटके आणि त्याला अचूकतेची जोड यातून तिने हा विजय साध्य केला. बॅडमिंटनमधल्या चिनी, कोरियन आणि जपानी वर्चस्वाला तिने सुरुंग लावला.

खरंतर 2017 पासून मागची तीन वर्षं सिंधुनं या स्पर्धेच्या फायनलमध्ये प्रवेश केला होता. पण दरवेळी फायनलपर्यंत पोहोचून तिच्या पदरी पराभवच आला. आणखी काही सुपर सीरिजमध्येही हाच निकाल लागल्यामुळे मोठ्या फायनल खेळण्यासाठी सिंधू मानसिक दृष्ट्या कणखर नाही, अशी तिची अवहेलनाही झाली.

त्यातच 2019 मध्ये इंडोनेशियन ओपन वगळता स्पर्धा ती जिंकू शकली नव्हती. त्यामुळे तिचा फॉर्म हरवल्याचीही चर्चा झाली. पण, महत्त्वाच्या क्षणी सिंधूने आपला फॉर्म आणि आपली मानसिक कणखरताही दाखवून दिलीये. पुढच्या वर्षी टोकयोमध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिकसाठी आपण तयार असल्याचा इशाराच तिने दिला आहे. सिंधुची ही कामगिरी नेमकी कशामुळे शक्य झाली?

मोठी स्पर्धा, मोठी तयारी

वयाच्या आठव्या वर्षापासून सिंधू गोपीचंद यांच्याकडे...


गोपीनाथ मुंडे यांच्या जयंतीदिवशी कार्यकर्त्यांना गोपीनाथगड येथे जमण्याचे आवाहन केले होते.

या कार्यक्रमाला जमलेले हजारो कार्यकर्ते आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, एकनाथ खडसे, हरिभाऊ बागडे, प्रकाश मेहता, बबनराव लोणीकर, महादेव जानकर, पाशा पटेल तसंच अन्य नेत्यांच्या उपस्थितीत पंकजा मुंडेंनी आपल्या मनातील खदखद व्यक्त केली. यावेळी नाव न घेता त्यांनी राज्यातील भाजपच्या नेतृत्वावर टीका केली. त्यांचा बराचसा रोख देवेंद्र फडणवीसांकडे होता.

"आम्हाला ढकलत दारापर्यंत आणून  सोडलं आहे. आता भाजपने सर्व नाराज लोकांशी संवाद साधून त्यांचे गैरसमज दूर करावेत," असं पंकजा यांनी म्हटलं.

आपण पक्ष सोडून जाणार नाही, हे स्पष्ट करतानाच पंकजा यांनी आपल्या पाठीमागे बहुजन समाजाची ताकद उभी आहे हे दाखवत आपल्याबाबत योग्य प्रकारे निर्णय घेतला जावा यासाठी एकप्रकारे पक्षावरच दबाव टाकला आहे. पंकजा यांच्या भाषणातील या 5 मुद्द्यांवरून पंकजा पक्षश्रेष्ठींना निर्वाणीचा इशारा देत असल्याचं चित्र निर्माण होत आहे.

1. कोअर कमिटीतून मला मुक्त करा

मी कोणावर नाराज नाही. कारण मला कोणाकडून काही अपेक्षाच नाहीत. आता मी को... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णीही नाही. चंद्रकांतदादा इथं आहेत. त्यांना मी सांगते, की मला कोअर कमिटीतून मुक्त करा, असं म्हणत पंकजा यांनी पक्षाला आता आपला स्वतंत्रपणे विचार करावा लागेल, हे स्पष्ट केलं.

"मी आता मशाल घेऊन महाराष्ट्राचा दौरा करणार आहे. मी घरात बसून राहणार नाही. 26 जानेवारी रोजी गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाने संपर्क कार्यालयाचं उद्घाटन करणार आहे. 27 जानेवारी रोजी औरंगाबाद येथे एक दिवसाचं उपोषण करणार आहे. ज्या ठिकाणी महिलांवर अत्याचार झाला असेल त्या ठिकाणी मी जाणार आहे," असं म्हणताना पंकजा यांनी आपण अजूनही माघार घेतली नाही आणि राज्यात नेतृत्व प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करू, हे अधोरेखित केलं.

2. पक्षाची मालकी कोणा एकाची नाही

राज्यातील पक्षनेतृत्वाच्या कार्यपद्धतीवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. त्यांनी नाव घेतलं नसलं तरी त्यांचा रोख देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असल्याचं स्पष्ट होत होतं.

"पक्ष ही प्रक्रिया असते. त्याची मालकी कुणा एकाकडे नाही. या पक्षाचं नेतृत्व व्यंकय्या नायडू, नितीन गडकरी, राजनाथ सिंह यांनी भूषवलं आहे. आता अमित शहा अध्यक्ष आहे पुढे दुसरं कुणी येईल. स्वत: नरेंद्र मोदीदेखील मी पक्षाचा कार्यकर्ता असल्याचं सांगतात. डॉ. हेडगेवार, गोळवलकर गुरुजी, बाळासाहेब देवरस, सुदर्शनजी आणि मोहन भागवत यांचा वारसा फक्त काही लोकांकडेच आहे का? आमच्याकडे नाही का?" असं पंकजा यांनी म्हटलं.

3. 'या' बातम्या कोणी पेरल्या याचा शोध घ्या

"गोपीनाथगडावरील कार्यक्रमात मी कार्यकर्त्यांशी बोलेन अशा आशयाची मी फेसबुक पोस्ट लिहिली होती. त्याच्या बातम्या माध्यमांमधून योग्य प्रकारे आल्या. पण नंतर मात्र मी पक्ष सोडणार असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. या बातम्या कोणी दिल्या याचा तपास करा? मी आता आमदार नाही, साधी नगरसेविकाही नाही. पण तरीही मी पक्ष सोडून जावा, असं कोणाला का वाटतंय?" असा प्रश्न पंकजा मुंडे यांनी उपस्थित केला. भाजपमधील काही नेते पत्रकारांच्या मदतीने बातम्या पेरत असल्याचा आरोपच त्यांनी अप्रत्यक्षरित्या केला.

"मी विरोधी पक्ष नेतेपद किंवा अन्य जबाबदारी मिळावी यासाठी पक्षावर अशापद्धतीनं दबाव टाकत असल्याच्याही बातम्या पेरल्या गेल्या. मला या गोष्टी मिळू नयेत म्हणून हे केलं का? या बातम्या कोणी पेरल्या याचा शोध घ्यावा. गेले १२ दिवस टीव्ही लावला तर रोज संजय राऊत दिसायचे. त्यांनी जे बोललं ते करुन दाखवलं. पण मी काही बोलले नाही तरी माझंच...


गोपीनाथ मुंडे यांच्या समाधीस्थळी रांगोळी साकारण्यात आली होती. यामध्ये शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह असलेला धनुष्यबाण आणि भाजपचं निवडणूक चिन्ह कमळ यांची प्रतिकृती रांगोळीतून रेखाटण्यात आली होती.

राज्यात सत्ता स्थापनेवरून शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील संबंध ताणलेले असताना उद्धव ठाकरे यांनी भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या समाधीस्थळाला भेट देणं आणि ही रांगोळी यांची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

"ठाकरे यांचे मुंडे परिवाराशी संबंध चांगले आहेत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी गोपीनाथ मुंडेंच्या समाधीस्थळाला भेट देणं यात राजकीय मुद्दा नाही. सत्ता स्थापनेवरून संबंध ताणले गेले असले तरी गोपीनाथ गडाला भेट देण्यात राजकीय अर्थ नाही," असं राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांना वाटतं.

तर ज्येष्ठ पत्रकार सुजाता आनंदन यांना ही उद्धव यांची गोपीनाथ गडाला भेट हा राजशिष्टाचार आहे. त्याला काही राजकीय संदर्भ नाही, असं वाटतं.

मग सत्ता स्थापनेचं काय?

उद्धव ठाकरे मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आहेत, शेतकरी हवालदिल आहे अशा स्थितीत सत्ता स्थापनेसाठी पुढाकार का घेतला जात नाही, यावर देशपांडे सांगतात,

"डेडलाईन फिक्स कर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण्यासाठी भाजप नेत्यांची बैठक झाली. आम्ही आमच्या बाजूने सकारात्मक आहोत अशी त्यांची नेहमीच भूमिका होती. शिवसेनेने युती तोडली असं भाजपचं म्हणणं असतं. त्यामुळे आम्ही आता सरकार स्थापन करणार आहोत असा भाजपचा निर्णय झाला आहे. आता सरकारला पाठिंबा द्यायचा का विश्वासदर्शक ठरावात या सरकारचा पराभव करायचा याचा निर्णय शिवसेनेला घ्यायचा आहे.

भाजपने बॉल शिवसेनेच्या कोर्टात ढकलला आहे. सरकार स्थापन झाल्यानंतर विश्वासदर्शक ठरावापर्यंत दोन्ही पक्षांना चर्चेसाठी कालावधी मिळेल. अधांतरी परिस्थिती फार काळ सुरू ठेवता येणार नाही म्हणून डेडलाईन भाजपने ठरवली."

तर सुजाता आनंदन यांच्यामते उद्धव ठाकरे सध्या विन विन स्थितीत आहेत.

त्या सागंतात, "उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी विन-विन परिस्थिती आहे. ते राज्य सरकारमध्ये महत्त्वाची खाती पदरात पाडून घेऊ शकतात. कदाचित त्यांच्या पक्षाला मुख्यमंत्रिपद मिळू शकतं. त्यांनी सत्ता स्थापनेसाठी पाठिंबा दिला नाही आणि सरकार पडलं तरी त्यांची प्रतिमा उंचावणार आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्याकडे लक्ष एकवटलं आहे. शिवसेनेने राम मंदिर आणि हिंदुत्व मुद्दे घेऊन चूक केली. कारण मराठी माणूस आणि महाराष्ट्र हा त्यांचा युएसपी आहे. त्याकडे त्यांनी लक्ष देण्याऐवजी भाजपच्या मुद्यांना हात घातला आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


गोबेल्स आणि हिटलर

हे अॅडॉल्फ हिटलरचं प्रचाराबाबतचं सूत्र होतं, जे प्रत्यक्षात उतरवणारा सूत्रधार होता जोसेफ गोबेल्स.

गोबेल्सची ओळख हिटलरचा एक विश्वासू सहकारी फक्त एवढीच नाही, तर तो एका प्रचारतंत्राचा जनक म्हणून गोबेल्सकडे पाहिलं जातं. असं म्हटलं जातं की याच 'गोबेल्सनीती'मुळेच हिटलर सत्तेवर आला आणि सत्ता टिकवू शकला.

सामान्य प्रचारक ते प्रचारमंत्री

हिटलरची विचारसरणी लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात गोबेल्सने तयार केलेल्या प्रचार मंत्रालयाची भूमिका होती. तर हिटलरला विरोध करणाऱ्यांना नष्ट करण्यासाठी 'शुट्सश्टाफल (Schutzstaffel किंवा SS) ही सेना अग्रेसर होती.

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जनमानसात ज्यूंविरोधात मत तयार करण्याचं काम प्रचार मंत्रालयाने केलं. तर अंदाजे 60 लाख ज्यूंचा नरसंहार प्रत्यक्षपणे SSच्या अधिकाऱ्यांनी घडवून आणला.

त्यामुळे ज्यू लोकांच्या नरसंहाराला जितका हिटलर जबाबदार आहे, तितकंच जबाबदार SSचा प्रमुख हेनरिच हिमलर आणि प्रचार मंत्रालयाचा प्रमुख जोसेफ गोबेल्स यांनाही धरलं जातं.

नाझी पक्षाचा प्रचारक, संपादक, प्रचारमंत्री, युद्धमंत्री आणि शरणागती जाहीर करणारा जर्मनीचा एका दिवसाच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा चान्सलर, अशा विविध भूमिका गोबेल्सनं बजावल्या. त्यामुळे गोबेल्सला 20व्या शतकातील सर्वांत भयंकर युद्ध गुन्हेगारांपैकी एक म्हटलं जातं.

अॅडॉल्फ हिटलर

सामान्य जर्मन नागरिकांचा का होता पाठिंबा?

आपल्या 'माइन कॅम्फ' या आत्मचरित्रात हिटलरनं राष्ट्र निर्मितीसाठी प्रोपगंडा किंवा प्रचाराचं काय महत्त्व आहे, हे सांगितलं आहे. 1934 साली तो जर्मनीचा हुकूमशहा बनला आणि आयुष्याच्या शेवटपर्यंत तो त्या पदावर राहिला. त्याच्यावर अनेक संकटं आली, पण जर्मन लोकांचा त्याच्यावरील विश्वास कायम राहिला. जनतेच्या पाठिंब्याच्या बळावरच तो त्या पदावर कायम होता.

ज्यूंवर होणारे अत्याचार, छळछावण्या आणि एकंदरच त्यांच्याविरुद्धचा हिटलरचा द्वेष उघड होता. मग हिटलरचं लष्कर त्यांच्यावर इतके अत्याचार करत असताना इतर जर्मन लोकांनी त्याची साथ का दिली किंवा त्याला विरोध का केला नाही?

याचं कारण होतं हिटलरने केलेला रीतसर प्रचार. ज्यू हे राष्ट्रद्रोही आहेत, हा विचार हिटलरने लोकांच्या मनात रीतसर पेरला होता. त्यामुळे जर्मनीत जे काही घडतंय, ते योग्यच आहे, अशी सामान्य माणसाची धारणा झाली होती. हे कसं घडलं?

हिटलरच्या हाती नाझी पार्टीची सूत्रं आल्यानंतर त्यानं आपल्या पक्षाचा प्रचार करण्यासाठी एका विभागाची स्थापना केली होती. त्या विभागाचा प्रमुख म्हणून त्याने जोसेफ गोबेल्सची नियुक्ती केली होती. त्याची नियुक्ती होण्याचं कारण म्हणजे, तो 'डेर अॅंग्रीफ' या वृत्तपत्राचा संस्थापक आणि संपादक होता.

हिटलरचा जवळचा सहकारी होण्याआधीपासून तो हिटलरच्या विचारांनी प्रभावित झालेला होता. तसंच आपल्या वृत्तपत्रातून तो हिटलरच्या विचारांचा आणि ज्यूविरोधी विचारांचा प्रसार करायचा. या दोन्ही गोष्टी त्याच्यासाठी जमेच्या बाजू ठरल्या आणि हिटलरनं त्याला प्रचाराची जबाबदारी दिली.

हिटलरकडे सत्ता नव्हती, त्याआधी नाझी पक्षाकडे प्रचाराची खूप कमी साधनं होतं. त्यामुळे आहे त्या साधनाचा प्रभावी वापर करूनच जास्तीत जास्त लोकांचा पाठिंबा आपल्याला मिळवता येईल, याला महत्त्व होतं.

'सामान्य माणूस विचारवंत नसतो'

1934च्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सगळीकडे रंगबेरंगी पोस्टर्स लावले जायचे. सर्वच पक्ष आपले पोस्टर्स रंगीत बनवून त्यावर खूप साऱ्या घोषणा लिहीत. त्याच वेळी नाझी पक्षानं काळ्या पार्श्वभूमीवर हिटलरचा चेहरा आणि नाव असलेलं पोस्टर प्रसिद्ध केलं. त्यावर पक्षाचं नाव किंवा घोषणा देखील नव्हती, पण हे...


गोमांतकीयच काय पण गोव्याबाहेरील अनेक जण मुद्दाम या काळात ख्रिसमस साजरा करण्यासाठी गोव्यात येतात.

ख्रिसमस साजरा करावा तो गोव्यातच. २४ डिसेंबला मध्यरात्री चर्चमध्ये येशू जन्माची होणारी प्रार्थना, गायली जाणारी वेगवेगळी 'कॅरोल' यामुळे ख्रिसमसच्या वातावरणात सुंदर भर पडते.

पण या सगळ्याची तयारी मात्र खूप आधी सुरू झालेली असते.

डिसेंबर सुरू होताच घरांना रंग देणं, विविध आकर्षक शोभिवंत गोष्टींनी घराला सजवणं, अंगणात गोठ्यातील येशूचा जन्माचा देखावा तयार करणं, खिडक्या-दारांवर नक्षत्र (चांदणी) लावणं अशा गोष्टींनी घराघरात ख्रिसमसच्या तयारीची लगबग सुरू होते.

त्या काळातली महिलांची लगबग अवर्णनीय असते. बेक्ड कुकीज, केक यांचा सुगंध घराघरात दरवळत असतो.

याशिवायही घराघरात काही पारंपरिक पदार्थ बनवले जातात. आधी अनेक चविष्ट पदार्थ बनवण्यात आणि नंतर त्या अतिशय आदरातिथ्यानं सर्वांनां खाऊ घालण्यात त्या मग्न असतात.

ख्रिसमस स्पेशल गोवन पदार्थ

पोर्तुगीजांनी गोव्यात येऊन इथल्या खाद्यसंस्कृतीवर त्यांच्या खाद्यसंस्कृतीतल्या काही पदार्थांची छाप पाडली. बेक करणं ही तर त्यांनीच दिलेली देण. भारतातली पहिली बेकरी ग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोव्यात सुरू झाली.

पाव, पेस्ट्री, केक या गोष्टी प्रामुख्यानं या बेकरीमध्ये होऊ लागल्या. आता घराघरात हे सर्व पदार्थ बनवले जातात. गोव्यातल्या काही पारंपरिक गोष्टींचाही प्रभाव बेक केलेल्या पदार्थांवर पडला.

गोव्यात घराघरात उत्तोमोत्तम कुकीज बनवल्या जातात. 'कलकल' पारंपरिक पद्धतीनं बनवली जाणारी कुकीज खास ख्रिसमससाठी बनवली जाते.

'दोदोल', 'बेबिंका', 'दोस' आणि 'सांना' हे देखील पारंपरिक पदार्थ खास ख्रिसमससाठी बनवले जातात.

आता यातले काही पदार्थ दुकानातही मिळू लागले आहेत. पण तरीही ख्रिसमसच्या आधी घरातील सर्व महिलांनी एकत्र येऊन हे पदार्थ बनवण्यात जी मजा आहे ती दुकानातून विकत आणून ते पदार्थ खाण्यात मजा नाही.

 1. दोदोल

नाचणीच्या पिठापासून बनणारा हा पदार्थ अतिशय पौष्टिक असतो. दुलदुलीत अशा मऊसर वड्यांना दोदोल असं म्हणलं जातं.

नाचणीच्या पिठापासून हा पदार्थ बनवला जातो.

साहित्य-

२ वाटी नारळाचं दूध, ४ वाटी नाचणीचे पीठ, चार चमचे तूप किंवा खोबरेल तेल, ४ कप माडाचा गूळ म्हणजेच Coconut Jaggery (माडाचा गूळ नसल्यास उसाचा गूळ किंवा साखर घातली तरी चालते. पण माडाचा गुळाने दोदोलला जी चव येते ती दुसऱ्या कशानेही येत नाही)१ चमचा गव्हाचे पीठ, वेलची पावडर, चवीनुसार काजू-बदाम.

कृती-

गूळ बारीक किसून घ्यावा. ४ वाटी नारळाच्या दुधात नाचणीचे पीठ, गूळ विरघळेपर्यंत, एकजीव होईपर्यंत ढवळावे. ज्या भांड्यात दोदोल करणार ते जाड बुडाचं असलं पाहिजे.

त्या भांड्याला आधी तुपाचा हात लावून त्यात चार चमचे तूप घालून त्यात काजू आणि बदाम लालसर होईपर्यंत तळून घ्यावेत. त्यातच नाचणी आणि माडाच्या गुळाचं एकजीव केलेले मिश्रण घालून ढवळत राहावं.

गुठळ्या झाल्या नाही पाहिजे. थोडं घट्ट होऊ लागलं की त्यात वेलची पावडर आणि थोडंसं गव्हाचं पीठ भुरभुरून मिश्रण ढवळून घ्यावं.

मिश्रण घट्ट होऊ लागल्यावर एका ट्रे मध्ये किंवा छोटे छोटे केकचे कप मिळतात त्याला तुपाचा हात लावून त्यात हे मिश्रण ओतावं. ट्रे मध्ये घातल्यास ते नीट पसरवून त्याच्या छान वड्या पाडाव्यात. त्यावर काजू किंवा बदामने सजावट करावी.

दोदोल हा पदार्थ मऊसूत असतो. इतर वड्यांप्रमाणे या वड्या कडक नसतात. याची चव मुळात माडाच्या गुळावर अवलंबून असते आणि त्यात खोबऱ्याचं तेल वापरल्यास आणखी वेगळीच चव येते. दोदोल हा संपूर्ण शाकाहारी पदार्थ आहे.

2. बेबिंका

बेबिंका हा एक पुडींग किंवा पेस्ट्रीचाच प्रकार आहे. हा...


गोरखपूर, नागपूर आणि दिल्ली या शहरांमध्ये पुढच्या वर्षीच्या निवडणुकांचा कल ठरणार आहे.

लोकसभेच्या पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये कोण जिंकेल, कोण हरेल हे आता सांगणं एखाद्या जुगाराप्रमाणे आहे. मात्र ज्याप्रमाणे लोकसभा समीकरणांमध्ये निर्णायक असलेल्या उत्तर प्रदेश राज्यातील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा बालेकिल्ला गोरखरपूर मतदारसंघ भारतीय जनता पक्षाने गमावल्यानं तीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

पहिलं म्हणजे निवडणुका जातींच्या गणितीय समीकरणांवर ठरतील. दुसरं म्हणजे विकासाचा नारा गरिबी हटाओ सारखा एखादा 'जुमला.'

तिसरं म्हणजे परिवर्तनाची नांदी झाली आहे, आता आवश्यकता आहे एका दमदार नेत्याचा शोध सुरू आहे. हा नेता राहुल गांधी असणार नाहीत.

हिंदू महासभा विरुद्ध संघ परिवार

म्हणजेच मान्य करा अथवा नही करात 2014 मध्ये जनतेने दिलेला कौलाला आव्हान देण्यासाठी 2019 तयार आहे असं म्हणायला वाव आहे.

जातीय समीकरणांना पुरून उरत हिंदू महासभेनं गोरखपूर मतदारसंघ वर्षानुवर्ष आपला गड बनवला होता. राजकीय पातळीवरही या मतदारसंघाद्वारे हिंदू महासभेनं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वर्चस्वाला गोरखपूर मतदारसंघाच्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

माध्यमातून आव्हान दिलं आहे.

वर्षभरापूर्वी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले.

महंत दिग्विजयनाथ यांच्यापासून अवैद्यनाथांपर्यंत ना तर इथं जनसंघ टिकला ना तर भाजप.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राजकीय बाळकडू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीत मिळालेले नाहीत. गोरखपूरची ओळख असलेल्या हिंदू महासभेच्या प्रांगणात आदित्यनाथ यांनी राजकीय धुळाक्षरं गिरवली. हिंदू महासभेच्या निमित्तानं सावरकरांचं हिंदुत्व आणि हेडगेवारप्रणित संघांचं हिंदुत्व या दोन विचारधारा एकमेकांना टक्कर देतात.

संघाने पहिल्यांदाच सत्तेची समीकरणांसाठी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून हिंदू महासभेची परंपरा चालवणाऱ्या योगी आदित्यनाथ यांचं नाव पुढे केलं. उत्तर प्रदेशचा मुख्यमंत्री म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांची पसंती मनोज सिन्हा यांच्या नावाला होती. संघाने सिन्हांसमोर योगींचा पर्याय ठेवत वेगळी वाट चोखाळली.

या रणनीतीची कल्पना नागपूर आणि दिल्लीला नव्हती

योगी आदित्यनाथ केवळ उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री नाहीत तर नागपूरस्थित संघाच्या हिंदुत्व प्रयोगशाळेचे मुख्य मानकरी आहेत. संघातील सावरकरवादी विचारसरणीच्या अनुयायींना वेगळं वाटू नये यापासून रोखणं आणि हिंदुत्वाच्या अजेंड्याला सत्ता अनुकूल करणं अशी दुहेरी जबाबदारी योगी आदित्यनाथ यांच्या खांद्यावर आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्या नात्यातही वितुष्ट आल्यासारखी परिस्थिती आहे.

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या धर्तीवर नरेंद्र मोदी विकासाच्या घोषणांआडून संघाचा अजेंडा राबवू शकले नाहीत तर संघ योगी आदित्यनाथांच्या सूत्रानुसार काम करेल याचे संकेत गेल्यावर्षी मिळाले.

गोरखपूरच्या माध्यमातून संघाने योगी आदित्यनाथ यांची राजकीय क्षमता हेरली होती. याची परिणती योगी आदित्यनाथ यांची मुख्यमंत्रीपदासाठी निवड होण्यात झाली. मात्र अवघ्या वर्षभरातच गोरखपूरमधलं आदित्यनाथांच्या वर्चस्वाला धक्का लागेल याची जराशीही कल्पना नागपूर आणि दिल्लीला नव्हती.

यामुळेच एका नव्या प्रश्नाला तोंड फुटलं आहे. संघ स्वत:चे स्वयंसेवक नरेंद्र मोदींच्या राजकीय कुशलतेवर विश्वास ठेऊन वाटचाल करणार का वर्षभरात फसलेला योगी प्रयोग बरखास्त करणार? का यापुढे जाऊन मोदी-योगी असं संयुक्त राजकीय समीकरण बाजूला सारत पुन्हा संघाच्या अजेंड्यानुसार काम करायला सुरुवात करणार?...


गोरेगाव पूर्वेला आरे कॉलनी इथं डोंगराला मोठी आग लागलेली आहे.

आरे कॉलनीमधल्या नागरी निवार परिषदेमागे हा डोंगर आहे. जवळपास 3 ते 4 किलोमीटर परिसरात ही आग पसरली होती.

दरम्यान आरे कॉलनीच्या जंगलतील आग लागली की लावली? याची वन खात्याने तात्काळ चौकशी करावी अशी मागणी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी केली आहे.

वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे त्यांनी ही मागणी केली आहे.

अग्निशमन दलाचे प्रमुख अधिकारी प्रभात रहांगदळे यांनी सोमवारी रात्री सांगितलं की, "जंगलात पोहोचण्यात अडचणी येत आहेत. ही आग इतर भागांतही पसरत आहे. दोन Hose Lineच्या माध्यमातून आग नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत."

वनशक्ती या एनजीओचे सीनिअर कन्झव्हेशन ऑफिसर अश्विन अघोर यांनी या आगीमुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान झाल्याचे सांगितले. "नेमकं किती नुकसान झालं आहे, हे आताच सांगता येणार नाही. पण जे नुकसान झालं आहे, ते नक्कीच मोठं आहे. या बरीच झाडे आगीत जळाली आहेत. इथल्या वन्यजीवांचा विचार करता, ही आग पर्यावरणाला नुकसानकारक आहे." हिवाळ्यात ही आग लागल्याने शंका व्यक्त होत आहेत, असं ते म्हणाले. जंगलात लागणाऱ्या अशा आगींमुळे रोपं,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लहान झाडे जळून खाक होतात, हे नुकसान मोठं असतं असं ते म्हणाले.

 हिवाळा असल्याने हवा इथंच थांबून राहील त्यामुळे हवेचं प्रदूषणही मोठ्या प्रमाणावर होईल, असं ते म्हणाले.

यासंदर्भात वनविभागाशी संपर्क होऊ शकलेला नाही.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


गोळीबारानंतर हल्लेखोर घटनास्थळाहून गायब झाला होता. पण, प्रत्यक्षदर्शींच्या सांगण्यावरून एका व्यक्तीला संशयित म्हणून अटक करण्यात आली आहे. अद्याप तरी या हल्ल्याचा हेतू स्पष्ट नाहीये. पण  प्रशासनानं हत्येचा प्रयत्न यादृष्टीनं तपास सुरू केला आहे.

या घटनेपूर्वी दक्षिण फ्रान्समधल्या नीस शहरात एका चाकू हल्ल्यात 3 जणांचा मृत्यू झाला होता.

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी हा 'इस्लामिक दहशतवादी हल्ला' असं संबोधलं होतं आणि प्रार्थनास्थळांबाहेर अधिक सुरक्षा तैनात करण्यात आली.

माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्थानिक वेळेनुसार 4 वाजता पाद्री जेव्हा चर्च बंद करत होते, तेव्हा ही गोळीबाराची घटना घडली.

हल्लेखोराजवळ एक शॉटगन होती आणि तो नंतर फरार झाला, असं पोलिसांनी सांगितलं आहे.

नागरिकांना काळजी घेण्याचं आवाहन

फ्रान्सच्या गृह मंत्रालयानं म्हटलं आहे की, सुरक्षा दल घटनास्थळी दाखल झालं आहे आणि नागरिकांना काळजी घेण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

लियोचे सरकारी प्रवक्ते निरोलस जॅक यांनी शनिवारी (31 ऑक्टोबर) एक निवेदन प्रसिद्ध करत म्हटलं आहे, "सुरुवातीच्या काही साक्षीदारांनी दिलेल्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा जबाबानुसार एका व्यक्तीला पोलिसांनी अटक केली आहे."

संशयित व्यक्तीकडे अटक करतेवेळी बंदूक होती.  या संशयिताची सविस्तर माहिती मिळवण्याचं काम सध्या सुरू आहे, असंही त्यांनी म्हटलं

लियोचे महापौर ग्रिगोगी दूसे यांनी पत्रकारांना सांगितलं आहे की, सध्या तरी हल्ल्याचा हेतू काय होता, याविषयी स्पष्ट झालेलं नाही.

निकोलस काकावेलायकीस असं हल्ल्यात जखमी झालेल्या पाद्रीचं नाव असून सध्या त्यांच्यावर दवाखान्यात उपचार सुरू आहेत.

त्यांना पोटात दोन गोळ्या  लागल्या असून त्यांची स्थिती गंभीर आहे.

"सरकार प्रत्येकाला पूर्ण सुरक्षा आणि स्वातंत्र्य देण्यासाठी कटिबद्ध आहे," असं फ्रान्सचे पंतप्रधान ज्या कास्टेक्स यांनी म्हटलं आहे..

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


गोळीबारानंतरचे दृश्य

या गोळीबारात 22 जण जखमी झाल्याचं वृत्त आहे. त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे.

पोलिसांनी एका व्यक्तीला अटक केली आहे.

अमेरिकेच्या प्रसारमाध्यमांनी या व्यक्तीचं नाव पॅट्रिक क्रुसियस असं सांगितलं आहे. तो डलास भागात राहतो असं सांगण्यात येत आहे.

सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये मॉलमध्ये एक बंदुकधारी व्यक्ती शिरत असल्याचं स्पष्ट दिसत आहे.

टेक्सासपाठोपाठ ओहायो राज्यातील डेटन येथेही गोळीबार झाल्याची घटना समोर आली आहे. ओहायोतील गोळीबारामध्ये नऊ जणांचे प्राण गेले आहेत. तर 16 लोक जखमी झाले आहेत. जखमींना स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

सीसीटीव्हीत गोळीबार करणारा माणूस दिसत आहे.

टेक्सासमधील घटना स्थानिक वेळेनुसार सकाळी अकरा वाजता घडली.

अनेक ठिकाणी गोळीबाराच्या घटना घडल्याच्या बातम्या येत होत्या. मात्र विस्ता मॉल आणि वॉलमार्ट मॉलमध्ये गोळीबार झाला आहे असं पोलिसांनी सांगितलं.

सार्जंट रॉबर्ट गोमेझ यांनी पत्रकारांना घटनेची माहिती दिली.

एल पासोचे महापौर डी.मार्गो यांनी या घटनेप्रती शोक व्यक्त केला आहे. "एल पासोत अशा स्वरुपाची घटना घडू शकते यावर आमचा विश्वास ना... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ही. आम्हाला अतीव दु:ख झालं आहे", अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनीही ट्वीटच्या माध्यमातून शोक व्यक्त केला आहे.

या घृणास्पद कृत्याने मी नि:शब्द झालो आहे अशा शब्दात टेक्सासचे गव्हर्नर ग्रेग एबॉट यांनी निषेध व्यक्त केला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


गोवा मुक्ती संग्राम

1498ला पोर्तुगीज खलाशी 'वास्को द गामा' याने गोव्यात पाऊल टाकले. त्यानंतर गोव्यातून पोर्तुगीज सत्ता संपण्यासाठी 19 डिसेंबर 1961 हा दिवस उजाडावा लागला. 47 ते 61 दरम्यान काय काय झालं हे पाहण्यासाठी गोव्याच्या मुक्तीसंग्रामाविषयी जाणून घ्यायला हवं.

भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, पण याच देशाचं महत्त्वाचं अंग असलेला भाग मात्र पारतंत्र्यात राहिला. गोवा मुक्त होण्यासाठी जवळ जवळ चौदा वर्षं झगडावं लागलं. हे अगदीच वेगळं उदाहरण आहे.

पूर्ण देश गुलामगिरीच्या जोखडातून स्वतंत्र झाला पण पोर्तुगीजांच्या गुलामगिरीचे चटके सहन करणारा गोवा काही मुक्त होऊ शकला नाही . 1947 साली ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून भारत स्वतंत्र झाला पण गोव्यातील जनता मोकळा श्वास घेऊ शकली नाही.

उलट पोर्तुगीजांच्या गुलामगिरीच्या बेड्या आणखीनच घट्ट आवळल्या गेल्या. आपल्याच स्वतंत्र्य देशात गुलामांचं आयुष्य जगताना कसं वाटलं असेल इथल्या लोकांना? किती यातना झाल्या असतील? गोव्यात मौजमजा करण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांना आजचा गोवा बघून या चिमुकल्या राज्याच्या मुक्ती संग्रामाची कल्पनाच येणार नाही.

गोवा मुक्ती संग्रामात हिरी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रीने भाग घेतलेल्या अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांनी आता वयाची ऐंशी-नव्वदी पार केली आहे. या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या रूपाने इतिहास आजही जिवंत आहे.

गोवा भारत सरकारकडे सुपुर्द केल्याचे पत्र

निसर्गाने मुक्त हाताने उधळण केलेल्या गोव्याकडे कायमच सगळे आकर्षित होतात. पोर्तुगीज देखील असेच आकर्षित झाले. इ.स. 1498 साली पोर्तुगीज खलाशी वास्को द गामा याने भारतात प्रवेश केला हे माहीतच आहे.

त्यानंतर व्यापारी वसाहत स्थापन करण्याच्या उद्देशाने पोर्तुगीजांनी इ.स. 1510 रोजी गोव्यात प्रवेश केला. तेव्हा विजापूरच्या आदिलशहाचा गोव्यावर अंमल होता. आदिलशहाची सत्ता उलटवून टाकून पोर्तुगीजांनी गोव्यावर आपली सत्ता स्थापन केली.

भारतावर इंग्रजांनी दीडशे वर्षं राज्य केलं पण पोर्तुगीजांनी गोव्यावर साडेचारशे वर्षांहून अधिक काळ राज्य केलं.

गोव्याला स्वातंत्र्य उशीरा का मिळाले?

भारतावर ब्रिटिशांचं तर गोवा आणि दमण-दीववर पोर्तुगीजांची सत्ता होती. 15ऑगस्ट 1947 ला भारतातून ब्रिटिशांची सत्ता गेली. नंतरच्या काळात काश्मीरपासून हैदराबादपर्यंत अनेक संस्थानंही देखील भारतात सामील झाली. पण गोवामुक्ती लांबली.

कारण भारत सरकारमधील मंत्रिमंडळातील तत्कालीन मंत्री आणि खुद्द पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू हेदेखील गोव्यातील पोर्तुगीजांच्या विरोधात लष्करी कारवाई करण्यास अनुकूल नव्हते.

गोमंतकीयांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्याचा दिवस स्वतः पारतंत्र्यात राहून अनुभवला. भारताला स्वातंत्र्य मिळून लोकांना मोकळा श्वास घेता येऊ लागला मात्र गोमंतकीय जनता अत्यंत्य हाल अपेष्टांमध्ये जगत होती. जनमानसात रोष होता.

मुक्ती संग्रामाची पहिली ठिणगी

पोर्तुगीजांच्या जोखडातून गोवा मुक्त व्हावा यासाठी असंख्य कार्यकर्ते भूमिगत पद्धतीने आपलं काम करत होते. पण गोवा मुक्ती संग्रामाची पहिली ठिणगी पडली ती डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्यामुळे.

डॉ. ज्युलिओ मिनेझिस या आपल्या मित्राच्या निमंत्रणामुळे डॉ. लोहिया काही दिवस विश्रांतीसाठी गोव्यात आले असता त्यांना पोर्तुगीजांनी इथल्या जनतेवर घातलेले निर्बंध प्रत्यक्ष बघायला मिळाले.

इथल्या नागरिकांचं शोषण बघून ते खूप अस्वस्थ झाले. खुद्द लोहिया यांच्यावर पोर्तुगीज अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक ठिकाणी भाषण बंदी घातली होती.

पोर्तुगीज शासनाकडून गोव्यातील जनतेच्या मूलभूत अधिकारांची होत असलेली पायमल्ली लोहिया यांनी अनुभवली. पण असे कोणतेही निर्बंध न मानणाऱ्या...


गोवा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते चंद्रकात कवळेकर यांनी आज सत्ता स्थापनेचा दावा करणारं पत्र राज्यपालांकडे दिलं आहे. यामध्ये सत्ताधारी भाजपाचे सदस्य फ्रान्सीस डिसूझा यांचे निधन झाल्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचे विधानसभेतील बळ कमी झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

तसेच मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी गोव्यातील लोकांचा विश्वास गमावला आहे, आगामी काळात भाजपची सदस्यसंख्या आणखी कमी होईल असे सांगत अशा अल्पमतातील भाजपाला सरकार चालवण्यास परवानगी देऊ नये असे कवळेकर यांनी या पत्रात म्हटले आहे.

आपला काँग्रेस पक्ष विधानसभेतील सर्वांत मोठा पक्ष असल्याचे सांगत कवळेकर यांनी आम्हाला सत्ता स्थापन करण्यासाठी न बोलावणे किंवा राष्ट्रपती शासन लागू न करणे हे घटनादत्त जनादेशाचा अवमान केल्यासारखे होईल असं म्हटलं आहे.

या प्रकारचा प्रयत्न झाल्यास काँग्रेस त्या निर्णयाला आव्हान देईल असेही कवळेकर यांनी या पत्रात म्हटले आहे.

याबरोबरच राज्यपालांनी भाजप सरकार बरखास्त करून आम्हाला सत्ता स्थापनेसाठी बोलवावे अशी त्यांनी विनंती केली आहे.

गोवा विधानसभेसाठी 2017 साली निवडणूक झाली. त्यामध्ये काँग्रेसला 17 जागांवर विजय मि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ळाला. विधानसभेमध्ये सर्वांत मोठा पक्ष असूनही काँग्रेसने सत्ता स्थापन करण्यापूर्वीच भारतीय जनता पार्टीने सत्ता स्थापनेचा दावा केला. त्यानंतर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे 3, गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे 3 आणि 3 अपक्षांच्या मदतीने भाजपाने सत्ता स्थापन केली. संरक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा देऊन पर्रिकर यांनी मुख्यमंत्रीपद स्वीकारले.

मनोहर पर्रिकर

विधानसभा स्थापन झाल्यावर काँग्रेसच्या तिकिटावर विजयी झालेले विश्वजित राणे यांनी सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आणि ते पोटनिवडणुकीत पुन्हा विजयी झाले.

त्यानंतर गेल्या वर्षी सुभाष शिरोडकर आणि दयानंद सोपटे यांनी भाजपात प्रवेश केला. त्यामुळे आता शिरोडा आणि मांद्रे मतदारसंघात पोटनिवडणूक होणार आहे. त्याचप्रमाणे डिसूझा यांच्या निधनामुळे म्हापसा मतदारसंघातही निवडणूक होणार आहे.

पोटनिवडणुकांमध्ये ठरणार भाजपाची दिशा

भारतीय जनता पार्टीला आता गोव्यामध्ये लोकसभेबरोबर पोटनिवडणुकांचीही परिक्षा द्यावी लागणार आहे. त्यामध्ये सर्वात जास्त लक्ष मांद्रे विधानसभा मतदारसंघाकडे आहे. या विधानसभेमध्ये भाजपातर्फे दयानंद सोपटे उमेदवार आहेत.

मांद्रे विधानसभा मतदारसंघ

येथे दयानंद सोपटे यांनी 2017 साली काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढवून भाजपाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांना पराभूत केले होते. या मतदारसंघात लक्ष्मीकांत पार्सेकर सलग चारवेळा विजयी झाले होते हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे.

माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर

त्यानंतर त्यांनी भाजपात प्रवेश केला. सोपटे यांच्याविरोधात पार्सेकर यांनी आपण अपक्ष निवडणूक लढवू अशी घोषणा केली. मात्र पार्सेकर यांची समजूत काढण्यात भाजपाला यश आल्याचे सांगण्यात येते. पण प्रुडंट मीडियाचे संपादक प्रमोद आचार्य यांच्या मते, "याबाबतीत कोणताही अंतिम निर्णय समजू नये. या मतदारसंघाबाबत अजूनही घडामोडी घडत आहेत."

शिरोडा विधानसभा मतदारसंघ

शिरोडा विधानसभा मतदारसंघात होणारी पोटनिवडणूकही भाजपासाठी अतिशय महत्त्वाची आहे. काँग्रेसच्या तिकिटावर 2017 साली विजयी झालेले सुभाष शिरोडकर गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यामध्ये भाजपात आले. त्यांनी भाजपाच्या महादेव नाईक यांचा पराभव केला होता.

दयानंद सोपटे आणि सुभाष शिरोडकर यांनी गेल्या वर्षी भाजपात प्रवेश केला.

आता पोटनिवडणुकीमध्ये सर्व चित्र पालटले आहे. महादेव नाईक यांना काँग्रेसतर्फे तिकीट मिळण्याची शक्यता आहे. शिरोडकर...


गोवारी स्मारक

गोंड-गोवारी ही महाराष्ट्रात ना स्वतंत्र जमात अस्तित्वात आहे, ना ती गोंड जमातीची उप-जमातही आहे. गोंड-गोवारी असे संबोधले जाणारे सर्वजण मूळ गोवारीच आहेत. गोंड आणि गोवारी या दोन भिन्न जमाती आहेत. आणि गोंडाप्रमाणे गोवारीदेखील आदिवासीच आहेत.

"त्यामुळे गोवारींना अनुसूचित जमातीचे लाभ नाकारले जाऊ शकत नाही," असा ऐतिहासिक निर्णय न्यायाधीश रवी देशपांडे आणि अरुण उपाध्ये यांच्या खंडपीठाने स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला दिला.

आदिम गोवारी समाज विकास मंडळ, आदिवासी गोंड गोवारी सेवा मंडळ आणि गोवारींच्या इतर संघटनांनी आणि व्यक्तींनी दाखल केलेल्या याचिका या खंडपीठासमोर गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळापासून विचाराधीन होत्या. या निर्णयावर येईपर्यंत अर्धा डझन महत्त्वाचे पुरावे खंडपीठानं मान्य केले.

आता या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य आणि केंद्र सरकारांवर आहे. ती केल्यास या जमातीचे तरुण मुख्य प्रवाहात ओढले जातील आणि त्यांची आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगती होण्याचा मार्ग सुकर होईल, अशी सर्वसाधारण प्रतिक्रिया गोवारी नेत्यांकडून आणि चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त होत आहे.

न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यायालयानं या प्रकरणात समोर आलेल्या ऐतिहासिक तपशिलांचे आणि जीर्ण झालेल्या कागदपत्रांचं जतन करायचे सुद्धा निर्देश सरकारला दिले आहेत.

२४ वर्षांपूर्वीचा रक्तरंजित दिवस

तो दिवस होता 23 नोव्हेंबर 1994 चा. नागपुरात त्यावेळी महाराष्ट्र विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होतं. शरद पवार त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते.

नागपूरच्या मॉरिस कॉलेज टी-पॉइंटला साधारण 50,000 गोवारी सकाळीच धडकले. 'आम्ही आदिवासीच आहोत,' असं ठामपणे सांगत, 'आम्हाला आदिवासींच्या सवलतींपासून वंचित ठेवू नका', अशी त्यांची मागणी होती.

लोखंडी पुलाकडून टी-पॉइंटकडे येणाऱ्या लहान रस्त्यांवर विधानसभेवर काढलेला हा मोर्चा अडवला होता. तेव्हा इथला उड्डाण पूल नव्हता बांधला.

1985 पासून जवळजवळ प्रत्येक वर्षी गोवारींचा मोर्चा निघत होता. पवारांच्या सरकारचं शेवटचं वर्ष होतं. 1995 साली विधानसभा निवडणूक होणार होती, त्यामुळे त्या वर्षी आपापल्या मागण्यांचं निवेदन देण्यासाठी बरेच मोर्चे निघालेले होते. नागपुरात तशीही हिवाळी अधिवेशनात मोर्चांमध्ये शर्यतच असते.

त्यावर्षीचा गोवारींचा मोर्चा मोठाच म्हणावा लागेल. माजी आमदार सुधाकर गजबे, आदिवासींचे नेते आणि माजी राज्यमंत्री डॉ. राजेंद्र गजबे या मंडळींच्या नेतृत्वात गोवारी बाया-माणसं आणि मुलं आपापल्या शिदोऱ्या बांधून नागपुरात संपूर्ण विदर्भातून धडकले होते.

अत्यंत गरीब लोक होते त्या मोर्चात, असं त्यावेळी त्याठिकाणी उपस्थित असलेले नागपूरचे वरिष्ठ पत्रकार नेहमी सांगत असतात.  दोन ते तीन दिवस पुरतील एवढ्या भाकऱ्या आणि त्यासोबत चवीला फक्त मीठ आणि कांदा अशा शिदोऱ्या बायांनी आपल्या लुगड्यांत बांधून आणल्या होत्या.

नागपुरात हिवाळी अधिवेशन होतं ती विधान सभा

मोर्चा शिस्तीत निघाला होता. एकच मागणी होती - 'आम्ही आदिवासी आहोत. आम्हाला अन्य अनुसूचित जमातींप्रमाणे आरक्षणाच्या सवलती मिळाल्या पाहिजे.'

त्यादिवशी, शदर पवार मोर्चाच्या भेटीला येत नाहीत, असं समजताच मोर्चात आलेल्या गोवारींमध्ये असंतोष उफाळून आला. सायंकाळी परिस्थिती हाताबाहेर जाते की काय, या भीतीपोटी पोलिसांनी मोर्चावरच लाठीहल्ला केला. त्यातून चेंगराचेंगरी झाली आणि 114 गोवारींचा मृत्यू झाला.

हवेत गोळीबार केला असाही समज होता, पण या घटनेची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या दाणी आयोगानं तसा काही निष्कर्ष दिला नाही आणि पोलिसांवर ठपकाही ठेवला नाही.

मृतांमध्ये 71 महिला, 17...


गोविंदा गवई यांच्या पत्नी पंचफुला गवई

बुलडाण्यापासून 30 किलोमीटर अंतरावर जयपूर गावात राहणाऱ्या पंचफुला गवई यांचे हे शब्द. मळकटलेलं लुगडं नेसलेल्या पंचफुला यांच्या चेहऱ्यावर आधारवड गेल्याचं दुःख स्पष्ट दिसत होतं.

त्यांचे पती गोविंदा गवई यांचा आधार लिंक नसल्यामुळे भूकबळी गेल्याची बातमी आल्यावर आम्ही त्यांच्या गावी भेट देण्याचं ठरवलं.

डांबरी रस्ते, कोरडी नदी, मान टाकलेली पिकं

जयपूर गावाकडे जाणारे डांबरी रस्ते विकासाच्या नांदीची सुरुवात याच गावापासून सुरू झाल्याचा गोंधळ पसरवतात. पण गावाशेजारी कोरडी पडलेली विश्वगंगा नदी गावची स्थिती स्पष्ट करते. गावशिवारात दोन्ही बाजूंनी अपुऱ्या पावसामुळे मान टाकलेली सोयाबीन आणि कापसाची पिकं शेतकऱ्यांची चिंता वाढवणारीच होती.

जयपूर गावामध्ये गोविंदा गवई यांचं घर शोधायला आम्हाला फार भटकंती करावी लागली नाही. भूकबळी गेला या चर्चेमुळे ते घर सर्वांच्या नजरेत आलेलं. एका गावकऱ्याने बोट दाखवत तट्ट्यांच्या घराकडे जाणारा मार्ग दाखवला.

गोविंदा गवई यांचं घर

नाला पार करून आम्ही कुडाचं बांधकाम केलेल्या एका घराजवळ पोहोचलो. दोन जीव राहू शकतील अशी ती जागा होती. तिथं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आमची भेट पंचफुला गवई यांच्याशी झाली.

काही म्हणायच्या आधीच त्या रडायला लागल्या. शेजारीच राहणाऱ्या एक महिलेनं त्यांना पाणी दिलं आणि काही वेळात त्या सावरल्या.

काय झालं त्या दिवशी?

जयपूर या गावापासून तालुक्याचं ठिकाण मोताळा 12 किलोमीटर लांब आहे. दोन-चार वेळा मोलमजुरी करून आधार लिंक करण्यासाठी मोताळा गाव गाठण्यातच पैसे संपून गेले. पण आधार लिंक झालं नाही.

पंचफुला गवई

तीन दिवसांपासून गोविंदा गवई यांच्या पोटात अन्नाचा कणही नव्हता. अशा परिस्थितीत 21 सप्टेंबरला ते आधार लिंक करायला 12 किलोमीटर पायी चालत गेले.

त्याचवेळी पाऊस थैमान घालत होता. कोपलेले ढग पिच्छा सोडत नव्हते. चिंब भिजलेल्या अवस्थेत आधार लिंक करून उपाशीच घरी परतले आणि जीव सोडला.

पंचफुला सांगतात, "दोन दिवसांपासून आम्ही उपाशी होतो. त्या दुकानदाराने मूठभर धान्य देण्यासही नकार दिला. जीवापेक्षा आधार लिंक असणं त्याला महत्त्वाचं वाटलं का? आमच्या हक्काचं धान्य देण्यासही त्यानं नकार दिला. अजूनही घरात धान्यांचा एक दानाही नाही. आता मलाही उपाशी मेल्याशिवाय पर्याय नाही."

फळीवर ठेवलेली भांडी आणि त्यावर साचलेली धुळ

कोण होते गोविंदा गवई?

गोविंदा हे भूमिहीन शेतकरी होते. त्यांच्या पत्नी पंचफुला यांना पायानं चालता येत नाही. त्यामुळे त्या मोलमजुरीही करू शकत नाहीत. वयोमानानं गोविंदाही थकलेच होते. पण काम करण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नव्हता. शेजारी मागून खाण्याइतका स्वाभिमान त्यांनी कधीच गहाण ठेवला नव्हता. पर्यायच नसला तेव्हा शेजारच्या शोभा इंगळे गवई दांपत्याला जेवायला घालायच्या.

गवई हे शोभा इंगळे यांचे चुलत मामा होते. शोभाताई वेळोवेळी त्यांना मदत करायच्या. शोभा म्हणतात, "मी मुंबईत होते, म्हणून मदत करू शकली नाही. किमान 10 किलो धान्य मी त्यांना मिळवून दिलं असतं."

त्यामुळे गवई दांपत्याची गैरसोय झाली. हतबल झालेल्या अवस्थेत भर पावसात गोविंदा आधार लिंक करायला मोताळ्याला गेले.

आधारलिंक न होऊ शकलेले रेशनकार्ड

पंचफुला सांगतात, "रोजरोज कुणी आपल्याला जेवायला देईल असं नाही. शेजारच्यांना रोज जेवायला मागायची लाज वाटायची. त्यादिवशी मी कुणापुढे हात पसरलेच नाही. भुकेने व्याकुळ होऊन ते आधार लिंकसाठी पायदळ यात्रा करून घरी आले. आणि रात्रीचे अडीच वाजता त्यांचा मृत्यू झाला."

"मृत्यूबाबत कुणालाच माहिती पडलं नाही. घरची परिस्थिती बेताची आहे. रोज मजुरीतही पाच-पन्नास रुपयेच हाती...


गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर

पण एकीकडे दिल्लीत पर्रिकरांच्या तब्येतीची काळजी घेतली जात असताना गोव्यात भाजप आणि मित्रपक्षांना दुसरीच काळजी लागून आहे - मुख्यमंत्रिपदाचं काय करायचं?

गोव्याची पुढील राजकीय वाटचाल कशी असेल, याबद्दल चर्चा करण्यासाठी रविवारी भाजपचे तीन निरीक्षक गोव्यात दाखल होणार आहेत. ते सोमवारी पक्षश्रेष्ठींना अहवाल देणार आहेत, असं भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीचे सदस्य दत्तप्रसाद खोलकर यांनी सांगितलं.

गोव्याची धुरा कोणाकडे?

भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी हैदराबादमध्ये शनिवारी सांगितलं की, "पक्षाने पर्रिकरांच्या जागी दुसऱ्याची नेमणूक करण्याबद्दल कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. योग्य वेळी पक्ष त्याबद्दलचा निर्णय घेईल. सध्या सगळं लक्ष पर्रिकरांच्या तब्येतीकडे लागलेलं आहे."

पण पर्रिकरांच्या जागी कुणाला गोव्याच्या मुख्यमंत्रिपदी बसवायचं, हा मोठा प्रश्न आज नाही तर उद्या भाजपसमोर उभा असणारच आहे. केंद्रात मंत्री असलेले श्रीपाद नाईक, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे सुदिन ढवळीकर आदींच्या नावाची चर्चा आजही राज्यात सुरू आहे. मात्र तूर्तास याबद्दल स्पष्टता नाही.

गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िजय सरदेसाई यांनी शनिवारी टाइम्स ऑफ इंडियाला सांगितलं की, "आमचा पाठिंबा हा पर्रिकरांना आहे. दुसऱ्या कोणाच्या पाठिंब्याचा सध्यातरी विचार नाही."

दरम्यान, गोव्यातले लोकमतचे निवासी संपादक राजू नायक यांनी सांगितलं की, "शुक्रवारपर्यंत सुरू असलेल्या चर्चेनुसार, सुदिन ढवळीकर यांच्याकडे तात्पुरता मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रं द्यावीत, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष भाजपमध्ये विलीन करावा, असे पर्याय होते."

मात्र, भाजपला हे पचनी पडेल का आणि मगोपमधल्या सर्व गटांना हे मान्य होईल का, याविषयी शंका असल्याचे मत नायक यांनी व्यक्त केलं.

उपचार अमेरिका ते दिल्ली व्हाया मुंबई

या वर्षाच्या सुरुवातीस तीन महिने पर्रिकर अमेरिकेतील मेमोरियल स्लोन केटरिंग कॅन्सर सेंटरमध्ये उपचारासाठी गेले होते. त्यापूर्वी आणि नंतर ते मुंबईतही रुग्णालयात दाखल होते. सप्टेंबर महिन्यात पुन्हा अमेरिकेत उपचार घेऊन ते परतले होते.

या उपचारादरम्यान त्यांनी एक व्हीडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत "माझ्यावर सुरू असलेले उपचार यशस्वी होत असून, मी काही आठवड्यांत तुमच्यासोबत असेन," असं ते म्हणाले होते.

बुधवारी गोव्याच्या कलंगुट येथील एका खासगी रुग्णालयात पर्रिकर यांना दाखल करण्यात आलं होतं. शुक्रवारी त्यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव राजीनामा देण्याची इच्छा भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्याकडे व्यक्त केली होती, असं वृत्त लोकमतने दिलं आहे.

शुक्रवारी त्यांनी पर्रा-म्हापसा येथील घरी जाऊन गणपतीचं दर्शन घेतलं. काही मिनिटांतच ते रुग्णालयात परतले, असं बीबीसीच्या वार्ताहर मनस्विनी प्रभुणे-नायक यांनी सांगितलं.

शुक्रवारी रुग्णालयात भाजपचे संजीव देसाई, दत्ता खोलकर यांनी पर्रिकर यांची भेट घेतली. त्यानंतर राजकीय घडोमोडींना वेग आल्याची माहितीही मनस्विनी यांनी दिली.

रविवारी दुपारी ज्येष्ठ भाजप नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी AIIMSला भेट देऊन पर्रिकर यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर

सहा महिन्यांपासून वारंवार हॉस्पिटलमध्ये दाखल होत असूनही मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी पार पाडत आहेत. ते जर एवढे आजारी आहेत तर भाजपने आधीच दुसऱ्या नेत्याकडे राज्याची जबाबदारी का दिली नाही, असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल.

या प्रश्नाचं उत्तर जणू पर्रिकरांनी आम्हाला 2007 साली दिलं होतं. नुकतीच विधानसभेची निवडणूक संपली होती. आम्ही पत्रकार पणजीमध्ये भाजपच्या कार्यालयात शांतपणे बसलो होतो. तेव्हा पर्रिकरांनी एक सुविचार उद्धृत केला - "लोक तुमचा तिरस्कार करतील, तुम्हाला धक्के देतील, तुम्हाला अगदी दुर्बळ करण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र या अडचणींना तुम्ही कसं सामोरं जाता यावर तुमचं भवितव्य ठरतं."

ती निवडणूक पर्रिकर जिंकतील असा सगळ्यांना विश्वास होता. कारण काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली असलेलं युतीचं सरकार छिन्नविछिन्न झालं होतं. भ्रष्टाचाराला आणि राज्यात आलेल्या धोरणलकव्याला कंटाळून लोक रोज निदर्शनं करत होते. त्यामुळे मनोहर पर्रिकर एक प्रामाणिक पर्याय म्हणून स्वत:ला सादर करत होते. त्यांची लोकप्रियता वाढत होती आणि विरोधी पक्ष मात्र थकलेल्या अवस्थेत दिसत होते.

असं असूनसुद... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्धा पर्रिकर ती निवडणूक हरले. त्यांच्या आमदारांची संख्या कमी झाली. काँग्रेस सरकार स्थापन करण्याच्या तयारीत होतं आणि अगदी काही तासांपूर्वी उत्साहाने भारलेल्या भाजपच्या मुख्यालयावर शोककळा पसरली.

मला तिथे जाण्याची उत्सुकता निर्माण झाली. मी जेव्हा तिथे पोहोचलो तेव्हा भयाण शांतता होती. पर्रिकरांच्या केबिनचं दार वाजवलं तेव्हा ते आत शांत बसले होते. मी आत गेल्यावर त्यांनी मला वर सांगितलेलं वाक्य ऐकवलं.

अपेक्षाभंग

नंतरच्या वर्षांत हे वाक्य ते अक्षरश: जगले आणि 2012मध्ये त्यांचा पक्ष सत्तेवर आला. जवळपास दोन दशकांनंतर तिथे एखादा पक्ष बहुमत मिळवून सत्तेवर आला होता. त्यावेळेच्या परिस्थितीतून वाचवणारा एक तारणहार म्हणून त्यांच्याकडे अनेकांनी पाहिलं.

या अपेक्षाही चूक नव्हत्या. कारण या शतकाच्या सुरुवातीला म्हणजे 2000च्या सुमारास जेव्हा पहिल्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रं हातात घेतली तेव्हा त्यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा दिला, अनेक उच्चपदस्थांना तुरुंगात धाडण्याचं दुर्मिळ काम त्यांनी केलं. तसंच पायाभूत सोयीसुविधांची निर्मिती केली. त्यावेळी त्यांच्याकडे बहुमत होतं. आताही होतंच, त्यामुळे साहजिकच लोकांच्या त्यांच्याकडून अपेक्षा उंचावल्या होत्या.

यावेळी ते मात्र ते प्रचंड अयशस्वी ठरले. त्यांच्या लोकानुनयवादी दृष्टिकोनामुळे राज्यावर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला. जी आश्वासनं दिल्यामुळे ते सत्तेवर आले त्यांपैकी एकही आश्वासन धड पूर्ण झालं नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरोधकांनी हे सरकार 'यू टर्न' सरकार असल्याची टीका केली. सामाजिक क्षेत्रातील यशावर त्यांनी इतकं लक्ष केंद्रित केलं की निवडणुकीच्या वेळी दिलेल्या धोरणात्मक आश्वासनांचा त्यांना सपशेल विसर पडला.

पर्रिकरांनी दिलेल्या आश्वासनांमुळे राज्याचा नैतिक दृष्टिकोन बदलला होता आणि त्याचंच परिवर्तन मताधिक्यात झालं होतं. मात्र त्यांनी स्वत:च्याच उद्दिष्टांकडे दुर्लक्ष केलं. त्यांनी विरोधी पक्ष नेता असताना ज्या लॉबीधारकांवर त्यांनी टीका केली त्यांच्याबरोबरही तडजोड केली, अशी टीका होऊ लागली.

दिल्लीत दूरच बरी!

हे सगळं सुरू असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पर्रिकरांना केंद्रात पाचारण केलं. ते निरिच्छेनेच तिथे गेले. एखाद्या राजकारण्याला ही अगदी सुवर्णसंधी वाटली असती, पण ते फारसे खूश नव्हते. "मी तिथल्या तीव्र राजकीय स्पर्धेसाठी बनलेलो नाही. मला इथेच रहायला आवडतं," असं संरक्षण मंत्री...


गोव्याने बुधवारी एका दिवसात 75 कोविड मृत्यूंची नोंद केली जी आजपर्यंत एका दिवसातली सर्वाधिक नोंद आहे. ऑक्सिजन आणि कोव्हिड रुग्ण व्यवस्थापनावरून गोव्यातला असंतोष वाढतो आहे.

ऑक्सिजन पुरवठा ही गोव्याची सर्वांत मोठा चिंता बनलेली असून आता मुंबई उच्च न्यायालयानेही त्यावरून सरकारला धारेवर धरलं आहे.

तर गोवा मेडिकल कॉलेजमधल्या ऑक्सिजन पुरवठाविषयक अडचणींची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करत असल्याची घोषणा गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर आता अनेक याचिका आल्या आहेत. त्यावर सुनावणी करतांना न्यायालयाने असंही म्हटलं की, "आमच्यासमोर जी कागदपत्रं ठेवण्यात आली आहेत त्यावरून हे स्पष्ट होत आहे की रुग्ण अक्षरश: तडफडताहेत आणि काही वेळेस ऑक्सिजनच्या अभावामुळे त्यांना प्राणही गमवावे लागले आहेत."

दुसरीकडे या कोलमडलेल्या स्थितीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे यांच्या परस्परविरोधी दाव्यांचा वाद गोव्याला पाहावा लागतो आहे.

ऑक्सिजनची कमतरता आणि व्यवस्थेवरचा ताण

गोव्यामध्ये गेल्या दोन-तीन दिवसांमध्ये झालेल्या मृत्यूंचं कारण ऑ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क्सिजनची कमतरता आहे. दुसऱ्या लाटेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांच्या तुलनेत संसर्गाचे आकडे कमी राहिल्यानं गोव्यातली परिस्थिती नियंत्रणात आहे असं सांगितलं गेलं.

पण गेल्या आठवड्यापासून गोव्यातले आकडे वाढायला लागले. निर्बंधांची घोषणाही केली गेली. बघता बघता हॉस्पिटल्समधली गर्दी वाढत गेली आणि बेड्सची कमतरता भासू लागली.

ऑक्सिजनसाठी महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांवर अवलंबून असलेल्या गोव्यात त्याचीही कमतरता भासू लागली. गोव्याला सध्या 26 मेट्रिक टन एवढा ऑक्सिजन पुरवठा मंजूर करण्यात आला आहे. त्यातला जवळपास 40 टक्के साठा हा कोल्हापूरहून जातो. पण आता हा साठा दुप्पट करण्याची मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे.

पण गोव्यातल्या हॉस्पिटल्समधून अनेक भयावह कहाण्या आणि दृष्यं समोर येत आहेत. वाढलेली रुग्णसंख्या आणि आरोग्य यंत्रणा यांच्या व्यस्त प्रमाणामुळे व्यवस्थेवर ताण आल्याचे अनुभव तिथून पुढे येताहेत.

गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गोवा मेडिकल कॉलेजला 11 मे रोजी भेट दिली होती.

ऑक्सिजन अभावी रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने जे राज्यातलं सर्वात मोठं हॉस्पिटल म्हणून ओळखलं जातं त्या गोवा मेडिकल कॉलेज - 'जीएमसी' हॉस्पिटलमध्ये त्यांना आलेला अनुभव शिरसई गावचे रहिवासी असणाऱ्या हेमंत कांबळी यांनी 'बीबीसी मराठी'ला सांगितला.

त्यांच्या बहिणीचे पती पॉझिटिव्ह झाल्यावर त्यांच्या उपचारासाठी ते या हॉस्पिटलमध्ये गेले होते. त्यावेळेस जे त्यांना दिसलं त्याचं रेकॉर्डिंगही त्यांनी केलं. त्यांच्या नातेवाईंकांचा मृत्यू झाला, पण इतरांचीही पाहिलेली परिस्थिती ते विसरु शकत नाहीत.

"तिथे गेल्यावर जे भयाण दृश्यं मला दिसलं, ते बघून माझ्या पायाखालची जमीन हादरली. प्रत्येक पेशंटबरोबर त्याचा जवळचा नातेवाईक त्याला संभाळत होता. गोमेकोकडे पेशंटना बघण्याची, त्यांची काळजी घेण्याची सोय नाहीये. इथे एवढ्या प्रमाणावर पेशंट अ‍ॅडमिट आहेत की त्याप्रमाणात नर्स उपलब्ध नाहीत. पेंशटना घेऊन जायला स्ट्रेचर नाहीये. स्ट्रेचरचे पाय मोडलेत. अशा परिस्थितीत पेशंटला एकटं कसं सोडायचं? त्याला काही झालं तर, या भीतीने त्यांचे जवळचे नातेवाईक त्यांची सुश्रूषा करताना मला दिसले.

काय वाईट परिस्थिती आली आहे आमच्यावर. मुख्यमंत्र्यांनी या वॉर्डमध्ये पाय तरी टाकून दाखवावा. त्यांनी इथल्या रुग्णांची परिस्थिती तरी बघावी. इथलं भयाण दृश्य बघून माझ्या पोटात गोळा आला....


गोस्वामी यांच्यासह इतर 2 आरोपींनासुद्धा 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. फोरोज शेख आणि नितेश सारडा अशी इतर दोन आरोपींची नावं आहेत.

दरम्यान तिनही आरोपींनी त्यांना जामीन मिळावा यासाठी कोर्टात अर्ज केला आहे. त्यावर आपलं म्हणण मांडण्यासाठी कोर्टानं पोलिसांना वेळ दिलेला आहे. पण, कोर्टानं जामीन अर्जावरील सुनावणीसाठी निश्चित तारीख दिलेली नाही, आरोपींचे वकली सुशील पाटील यांनी ही माहिती दिली आहे.

'अ समरी' रिपोर्ट मान्य झाल्यावर पुन्हा केसचा तपास करण्यासाठी न्यायालयाची मंजुरी घेतली नाही, पोलिसांवर असा ठपका ठेवत कोर्टानं पोलिसांना अर्णब गोस्वामी यांची पोलीस कोठडी नाकारली आहे.

अन्वय नाईक आणि त्यांच्या आईचा मृत्यू या घटनेशी आरोपींचा थेट संबंध प्रस्तापित व्हायला हवा, तो पोलिसांना करता आला नाही. तसंच आरोपींची पोलीस कोठडी घेण्यासाठी सबळ पुराव्याची गरज आहे, असं म्हणत कोर्टानं पोलिसांना कोठडी देण्यास नकार दिला आहे.

अर्णब गोस्वामी यांना अन्वय नाईक आत्महत्याप्रकरणी रायगड पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यांना अलीबागच्या सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आलं होतं.

दरम्यान बुधवारी (4 नोव्हे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंबर) सकाळी अर्णब गोस्वामी यांना अटक केल्यानंतर महिला पोलीस अधिकाऱ्याच्या सरकारी कामात अडथळा घातल्याप्रकरणी त्यांच्यावर 353 कलमांतर्गत आणखी एक FIR दाखल करण्यात आली आहे.

अर्णब गोस्वामी यांच्याघरी रायगड पोलीस सकाळीच पोहचले आणि त्यांनी अर्णब यांना अटक केली.

पोलिसांनी आपल्याला ताब्यात घेताना धक्काबुक्की केली असं अर्णब गोस्वामींने एएनआय वृत्तसंस्थेला सांगितलं आहे.

पोलिसांनी अर्णब गोस्वामी यांच्या कोठडीची मागणी केली होती. त्यासाठी सरकारी वकिलांनी कोर्टात 15 वेगवेगळे युक्तीवाद केले होते.

सरकारी वकिलांचे 15 युक्तीवाद

काय घडलं कोर्टात

आरोपीने अटक करताना सहाय्य केलं नाही, असं रायगड पोलिसांनी कोर्टात सांगितलं. तसंच बनावट डेबिट नोट तयार केल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.

तसंच पोलिसांनी मारहाण केल्याचा आरोप अर्णब गोस्वामी यांच्या वकिलांनी कोर्टात केला. तसंच ही चौकशी अवैध असल्याचा दावासुद्धा गोस्वामी यांच्या वकिलांनी केला.

त्यावर आरोपीने पोलिसांवर केलेल्या मारहाणीच्या आरोपांची तक्रार मी विचाराधीन घेत नाही. आरोपीने पोलिसांवर केलेले आरोप चुकीचे आहेत, असं कोर्टानं म्हटलं.

15 ऑक्टोबर 2020 पासून नव्याने तपास

रायगड पोलिसांनी या प्रकरणी 15 ऑक्टोबरपासून नव्याने तपास सुरू केला आहे. त्यात त्यांनी फिर्यादी अक्षता नाईक यांचा जबाब नोंदवला आहे. तसंच नाईक यांच्या कंपनीचा महत्त्वाचा वेंडर असलेल्या व्यक्तिचाही जबाब नोंदवण्यात आला आहे.

या प्रकरणी पोलिसांनी आतापर्यंत २८ साक्षीदारांना तपासासाठी नोटीस पाठवली आहे. यापूर्वी केलेल्या तपासातील काही साक्षीदारांनीही नवी माहिती दिल्याचा पोलिसांचा दावा आहे.

त्यांच्याकडून मिळालेली माहिती सकारात्मक असल्याचं पोलिसांचं म्हणण आहे.

नाईक यांच्या लॅपटॉपमधील फाईल्सची तपासणी सुरू असून त्यात १ लाख पेक्षा जास्त फाईल्स असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. तसंच त्यांच्या आणि आरोपींच्या बॅंक खात्यांचीही चौकशी सुरू आहे.

अर्णब गोस्वामींबाबत मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने काय म्हटलं?

'आरोपींकडून काहीही जप्त करण्यात आलेलं नाही. तथाकथीत गुन्ह्याची पार्श्वभूमी प्रथमदर्शनी सिद्ध होत नाही.  आरोपींच्या पोलीस कोठडीसाठी त्यांचा घटनेशी असणारा संबंध जोडणारी श्रृंखलासुद्धा प्रथमदर्शनी प्रस्थापित होत नाही.

घटनेबाबत कोणताही पुरावा आलेला नसल्यामुळे अ-समरी अहवाल स्वीकारला जातो. सदरचा अहवाल आजतागायत अस्तित्वात असताना...


गौतम अदानी

भारत-ऑस्ट्रेलियाच्या एकदिवसीय सामन्यादरम्यान देखील काही लोकांनी या प्रकल्पाला विरोध करणारी पोस्टर्स दाखवल्याचं वृत्त आहे.

पर्यावरणवादी कार्यकर्त्या ग्रेटा थुनबर्ग यांनीसुद्धा या प्रकल्पाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे.

बीबीसी प्रतिनिधी विनीत खरे यांनी 2 वर्षापूर्वी इथल्या स्थितीचा आढावा घेतला होता. तिथल्या लोकांचा या प्रकल्पाला का विरोध आहे, तसंच अदानी समूहाचं नेमकं म्हणणं काय आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे.

ऑस्ट्रेलियाच्या उत्तर क्वीन्सलँड इस्टेटमध्ये त्यांची ही प्रस्तावित कर्मिकेल कोळशाची खाण आहे. विरोधकांच्या मते हा प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची हानी होऊ शकते आणि त्यातून खूप सारा हरितवायू उत्सर्जित होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

पण या प्रकल्पामुळे अनेक लोकांना नोकऱ्याही मिळतील, असं या प्रकल्पाच्या समर्थकांचं म्हणणं आहे.

मग नेमका वाद काय? ऑस्ट्रेलियातील या स्थितीचा बीबीसीने घेतेलेला आढावा.

कोण आहेत अदानी?

2014 मध्ये नरेंद्र मोदींचं भाजप सरकार केंद्रात येण्याआधी अदानी ग्रुपचे अध्यक्ष गौतम अदानी कायम चर्चेत होते. 2014 च्या निवडणुकीच्या आधीसुद्धा ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नरेंद्र मोदींशी असलेल्या जवळीकीमुळे ते कायम बातम्यांमध्ये असायचे.

निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान नरेंद्र मोदी अनेकदा अदानींच्या चार्टर्ड प्लेनने प्रवास केला होता. पण भाजपनं त्याबद्दल रीतसर पैसै मोजल्याचं अदानी यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं होतं. गुजरातमध्ये अदानी गटाचा मोठा व्यवसाय आहे. तिथल्या मुंदरा बंदराचं व्यवस्थापन अदानी ग्रुपतर्फे होतं.

भारतानंतर इंडोनेशिया आणि ऑस्ट्रेलियात अदानींनी आपल्या व्यापाराचा विस्तार केला आहे. पण त्यांच्या या प्रकल्पांपैकी ऑस्ट्रेलियातील कोळसा प्रकल्प वादात सापडला आहे.

आंदोलनाची मालिका

उत्तर क्वीन्सलँड इस्टेटमध्ये ही कार्मिकेल कोळसा खाण आहे. या भागात छोट्या छोट्या टेकड्या आहेत, मोठी शेतं आहेत आणि या शेतांना चित्ताकर्षक नावं आहेत. आणखी लक्ष दिलंत तर वाटेत तुम्हाला काही कांगारूसुद्धा दिसतील. पण माणसं किंवा माणसांची वस्ती दिसत नाही.

मुख्य वाटेपासून काही अंतरावर अदानींविरुद्ध आंदोलन करणाऱ्यांचा एक 'गुप्त' गट आहे. अदानी समर्थकांपासून त्रास होऊ नये म्हणून या गटाने आपली ओळख 'गुप्त' ठेवली आहे.

या कँपमध्ये वायफाय ची सुविधा आहे आणि 'Stop Adani' नावाचे टीशर्ट्स घातलेले लोक तंबूत जेवण बनवताना दिसतात.

"आम्ही इथेच पुढची योजना आखतो. देणग्यांवरच आमचं काम होतं. आम्हाला कोणत्याही मोठ्या व्यक्तीचा पाठिंबा नाही," असं स्कॉट डेयन्स सांगतात. ते 40 आंदोलकांपैकी एक आहे.

"कोळसा जिथे आहे, जमिनीखाली, तो तिथेच रहावा, असं विज्ञान सांगतं. आणि म्हणून त्याचं उत्खनन थांबवण्यासाठी आम्ही इथे आहोत."

जर अदानी एखादी पाश्चिमात्य कंपनी असती, भारतीय कंपनी नसती, तर काय? अनेक अदानी समर्थक असा प्रश्न विचारतात.

"जर ती ऑस्ट्रेलियाची कंपनी असती तर तिला कोणताच धक्का लागला नसता," असं स्कॉट म्हणाले.

ऑस्ट्रेलियाचे संसाधन मंत्री मॅथ्यू कॅवान यांनी असाच प्रश्न विचारला आहे. ते म्हणाले, "इतर देशांसारखंच इथेही एक छोटा समूह आहे ज्याला बाहेरच्या लोकांचा हस्तक्षेप नकोय."

"मला वाटतं की पर्यावरणाशी निगडीत आंदोलनं हे परदेशी लोकांविरुद्ध भावना भडकवण्यासाठी उभारले जात आहेत. हे दुर्दैवी आहे. हे पर्यावरणाच्या चळवळीसाठी अशोभनीय आहे. पण या लोकांनी ते केलं आहे," असंही ते पुढे म्हणाले.

या ठिकाणाहून जवळच राहतात केन पीटर्स डॉड. ते बिर्री विडी गटाचे वयस्क सदस्य आहेत.

या ठिकाणी झाडं झुडुपं, पर्यावरणाचं संरक्षण करण्यास सांगणारे...