राजभवनात सकाळी सव्वाआठच्या सुमारास हा सोहळा झाला.

त्यानंतर शरद पवार आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एकत्रितपणे पत्रकार परिषद घेतली आणि अजित पवार यांच्याबरोबर 10-11 आमदार असल्याचं शरद पवारांनी सांगितलं. मात्र त्यांना याबद्दल कुठलीही कल्पना नव्हती, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

दरम्यान, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रावादी काँग्रेस यांनी संयुक्तरित्या देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांच्या शपथविधी विरोधात तसंच राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. या सरकारचा विश्वासदर्शक ठराव उद्याच व्हावा अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे.  या याचिकेवर तातडीने सुनावणी व्हावी अशी मागणी या पक्षांच्या वकिलांनी केली आहे.

या संदर्भात उद्या 11.30 वाजता सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे.

आज दिवसभरात काय काय घडलं? पाहा सगळ्या घडामोडी इथे -

22.18: जयंत पाटील यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड अवैध : आशिष शेलार

राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्यपालांना अजूनही जयंत पाटील यांची विधिमंडळाच्या नेतेपदी नियुक्ती केल्याचं पत्रही दिलं नाही. त्यामुळे अजित पवारांना विधिमंडळांच्या नेतेपदावरून हटवणं अ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वैध आहे असं भाजपचे नेते आशिष शेलार यांनी म्हटलं आहे. "अशी निवड सगळ्या आमदारांच्या समक्ष व्हावी लागते, तसं झालं नाही."

20.51: राज्यपालांना दिलेलं पत्र पाठिंब्याचं नाही - नवाब मलिक

अजित पवारांनी आमदारांच्या स्वाक्षरीचं जे पत्र पाठिंब्याचं आहे असं दाखवलं ते खरंतर पक्षांतर्गत हजेरीचं पत्र आहे असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नवाब मलिक यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

पाच आमदार सध्या आमच्या संपर्कात नाहीत तर सहा काही वेळात पोहचतील असंही ते म्हणाले.

"आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे, की हे सरकार बहुमत सिद्ध करू शकणार नाही. महाआघाडी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचं सरकार येणार. आम्ही प्रस्ताव पारित केला की अजित पवारांच्या निर्णयाशी आम्ही सहमत नाही. विधिमंडळ नेतेपदावरून त्यांना हटवलं आहे. जे पत्र पाठिंब्याचं म्हणून दाखवलं, ते खरं आम्ही पक्षांगर्त घेतलेलं हजेरीचं पत्र होतं, त्याला कव्हर लेटर लावून ते राज्यपालांना सबमिट केलेलं आहे. आमचे आमदार मुंबईतच राहाणार आहेत," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

20.13: अजित पवारांची विधीमंडळ पक्षनेते पदावरून हकालपट्टी

भाजपसोबत सरकारमध्ये सहभागी झाल्याचं कारण देत राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांची विधिमंडळ पक्षनेते पदावरून हकालपट्टी केली आहे. अजित पवारांना आता व्हीप काढता येणार नाही, तसंच त्यांना पक्षनेते म्हणून कोणतेही अधिकार राहिलेले नाहीत.

त्याच्या जागी पक्षनेता म्हणून जयंत पाटलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

19.52: देवेंद्र फडणवीसांना अजित पवारांनी फसवलं

सकाळपासून चालू असलेल्या नाट्याविषयी बोलताना काँग्रेसचे जेष्ठ नेते अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं की अजित पवारांनी देवेंद्र फडणवीसांची फसवणुक केली आहे. "त्यामुळे देवेंद्र फडणवीसांनी राज्यपालांची दिशाभुल केली. आमदारांना खोटं बोलून आज सकाळी राजभवनात बोलवलं आहे. तुम्ही आजच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची बैठक पाहिली तर चार-पाच आमदार सोडून सगळेच उपस्थित होते.  देवेंद्र फडणवीसांनी राजीनामा दिला पाहिजे. विश्वासमताची आवश्यकताच नाही कारण शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला मिळून स्पष्ट बहुमत आहे. अजित पवारांनीही राजीनामा द्यावा आणि आपल्या घरी परत यावं."

18.50:  शिवसेना नेतेही राष्टवादीच्या बैठकीला पोहचले

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची यशवंतराव चव्हाण केंद्रात बैठक सुरू आहे. या बैठकीला शरद पवार, सुप्रिया सुळे, धनंजय मुंडे, सुनील तटकरे...


राजर्षी शाहू महाराज गंगाराम कांबळे यांच्याकडून चहा घेतानाचे म्युरल कोल्हापुरातील शाहू स्मारक भवन इथं आहे.

राजर्षी शाहू महाराजांनी गंगाराम कांबळे यांना विचारलं.

'होय महाराज, आपणच सांगितलं काही तरी स्वतंत्र धंदा सुरू कर म्हणून,!' गंगाराम कांबळे यांनी उत्तर दिलं.

'मग, पाटी का लावली नाहीस कुणाचं हॉटेल आहे म्हणून?'

'काय म्हणून पाटी लावायची महाराज? माझी काय कुणावर सक्ती आहे? सगळ्या हाटेलवर काय जातीच्या पाट्या लागल्यात?'

'असं, व्हय? खरं हाय तुझं. आतापर्यंत किती लोक चहा प्यायले तुझ्या दुकानात?'

'बरेच लोक प्यायलेत. मला संख्या माहीत नाही.'

'मग सगळ्या गावालाच बाटवलसं की तू. बरं तर चांगला चहा करून ठेव. जाताना येतो मी.'

महाराजांनी आपण चहा प्यायला येणार हे बाहेर गाडीत बसूनच सांगितलं. महाराज गंगाराम कांबळे यांच्या हॉटेलमध्ये चहासाठी येणार ही बातमी म्हणता म्हणता सगळ्या कोल्हापुरात पसरली.

महाराज येण्यापूर्वीच अनेक लोक हॉटेलसमोर थांबले. या सगळ्या लोकांसमक्ष महाराज इथं चहा प्यायले. आणि त्यांच्या गाडीतल्या इतर मंडळींनाही चहा पाजला.

चहा घेऊन झाल्यानंतर महाराज गंगाराम यांना म्हणाले, "तू सोडाव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ॉटरचं यंत्रही घे. मी घेऊन देईन तुला." महाराजांनी गंगाराम कांबळे यांना हॉटेलमध्ये सोडावॉटरचं मशिनही घेऊन दिलं.

गंगाराम कांबळे यांनी शाहू महाराजांच्या प्रोत्साहनानं कोल्हापुरातल्या भाऊसिंगजी रोडवर हॉटेल सुरू केलं होत. या घटनेला 100 वर्षांपेक्षा अधिक काळ झाला. राजर्षी शाहू महाराज आणि गंगाराम कांबळे यांच्यातला हा संवाद बरंच काही सांगतो.

कृतीतून दिला संदेश

शाहू महाराजांनी समाजाला दुभंगीत करणाऱ्या आणि माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या सर्व अनिष्ट प्रथा आणि व्यवस्थांच्या मुळाशी जाऊन त्यांची उत्तरं शोधण्याचा, त्यांना मानवी पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न केला.

उदात्त मानवी जीवन उभारण्याची त्यांची एक खास शैली होती. ती कधी सडेतोड, कधी मुत्सद्देगिरीची, कधी अपरंपार प्रेमाची, कधी प्रतिस्पर्ध्याला आव्हान देणारी तर कधी मिश्किलपणे धडा शिकवणारी होती.

तो काळच असा होता की अस्पृश्यांना शिवणे म्हणजे मोठी अपवित्र गोष्ट आणि अस्पृश्यांनी स्पृश्यांच्या वस्तुंना, ठिकाणांना, देवळांना शिवणे हा मोठा गुन्हा समजला जात होता.

या स्पृश्यांमध्ये केवळ ब्राह्मणच नव्हे तर मराठे आणि तत्सम अनेक जातींचे लोकही होते. अशा सामाजिक परिस्थितीत शाहू महाराजांनी अस्पृश्यता निवारणाच्या चळवळीत स्वतःच जाहीर कृत्यांनी प्रस्थापित समाजाला हादरे दिले.

शाहू महाराज 1920मध्ये नागपूरला अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषदेला अध्यक्ष म्हणून गेले होते. यात त्यांनी मुद्दामच अस्पृश्य व्यक्तीच्या हातचा चहा घेतला होता.

पुढच्याच महिन्यात नाशकात अस्पृश्य वसतिगृहाच्या पायाभरणी समारंभासाठी गेले होते. इथं त्यांनी शेकडो लोकांच्या समोर अस्पृश्य व्यक्तीच्या हातचा चहा घेतला. याचीच पुनरावृत्ती त्यांनी तासगावला केली होती.

शिवाजी महाराजांच्या वंशजानं त्याकाळात कर्मठ समाजासमोर अस्पृश्य व्यक्तीच्या हातचं अन्नपाणी घेणं, हा शाहू महाराजांनी दिलेला एक क्रांतिकारक संदेश होता.

गंगाराम कांबळे यांचे सत्यसुधारक हॉटेल कोल्हापुरातील भाऊसिंगजी रोड इथं होतं. त्या हॉटेलच्या ठिकाणी स्मारक उभारण्यात आले आहे.

याच दरम्यान कोल्हापुरात घडलेली ही घटना महाराजांच्या अस्पृश्यता निवारणाच्या कार्याचा मैलाचा दगड ठरली.

पाण्यासाठी गंगाराम यांना मारहाण

कोल्हापुरातल्या बावडा बंगल्याच्या आवारात सर्व नोकरचाकरांची कामं सुरू होती. त्यात गंगाराम कांबळे हे सरकारी पागेतील मोतद्दारही होते.

जेवणखाणं आटोपून सर्व गडीमाणसं...


राजस्थान आणि तेलंगणा या दोन्ही राज्यांसाठी एकाच दिवशी म्हणजे शुक्रवारी मतदान झालं. राजस्थानातील एकूण 200पैकी 199 जागांवर तर तेलंगणामध्ये एकूण 119 जागांसाठी मतदान झालं.

राजस्थानात भाजप आणि काँग्रेस समोरासमोर आहेत तर तेलंगणामध्ये प्रादेशिक पक्षांमध्ये चुरस रंगणार आहे. ज्या पाच राज्यात विधानसभा निवडणुका होत आहेत त्यातील छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश आणि मिझोरमचा निकाल EVM मध्ये बंद झाला आहे.

या सर्व पाच राज्यांमध्ये मतमोजणी 11 डिसेंबरला होईल. मंगळवारी दुपारपर्यंत राजकीय चित्र स्पष्ट झालेलं असेल, असा अंदाज आहे.

राजस्थान विधानसभा निवडणूक 2018 : एक दृष्टिक्षेप

निवडणुकीशी संबंधित आणखी काही महत्त्वाचे मुद्दे

पक्षांचे दावे आणि वास्तव

प्रचार सभा

प्रसार माध्यमाच्या वृत्तांनुसार सर्वच पक्षांनी राजस्थानात मॅरेथॉन प्रचार सभा घेतल्या आहेत. राज्यात भाजपने एकूण 223 सभा घेतल्या, ज्यात पक्षाचे 15 दिग्गज सहभागी झाले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकूण 12 प्रचार सभा घेतल्या. तर अमित शहा यांनी 20, योगी आदित्यनाथ यांनी 24 आणि राज्याच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे यांनी 75 प्रचार सभा घेतल्या.

प्रचार स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

भांच्या शर्यतीत काँग्रेस भाजपपेक्षा खूप पुढे होती. काँग्रेसने राज्यात एकूण 433 प्रचार सभा घेतल्या. ज्यात पक्षाचे 15 बडे नेते सहभागी झाले.

नवीन खेळाडू, बंडखोर उमेदवार आणि मुद्दे

भाजप आणि काँग्रेसचे बंडखोर उमेदवारही निवडणूक रिंगणात आहेत. यात भाजपच्या चार मंत्र्यांचाही समावेश आहे.

नव्याने स्थापन झालेला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्ष आणि भारत वाहिनी पक्षाने एकत्र येत 123 उमेदवार उभे केले आहेत.

अपक्ष आमदार हनुमान बेनीवाल यांच्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्षामुळे काही मतदारसंघात निवडणूक तिरंगी झाली आहे. बेनीवाल प्रभावशाली जाट समाजातून येतात. त्यांच्या पक्षाने पन्नासहून जास्त उमेदवार रिंगणात उभे केले आहेत.

राज्याच्या सिंहासनावर आरूढ होण्याचं स्वप्न बघत निघालेल्या भाजप आणि काँग्रेस दोघांनीही आधी विकास हाच निवडणुकीतला मुद्दा असल्याचं सांगितलं. मात्र बघता बघता यात मंदिर, जात, धर्म आणि श्रद्धा असे मुद्दे सहभागी झाले. पुढे तर गोत्रचा मुद्दाही चर्चेत आला.

तेलंगणा विधानसभा निवडणूक 2018 : एक दृष्टिक्षेप

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


राजस्थान पोलिसांनी रविवारी सकाळी त्यांना त्यांच्या अहमदाबाद इथल्या घरातून अटक केली. ऑक्टोबर महिन्याच राजस्थान पोलिसांनी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता.

पायल रोहतगी यांना चौकशीसाठी राजस्थानमधल्या बुंदी इथे आणलं जाईल, असं बुंदीच्या पोलीस अधीक्षक ममता गुप्ता यांनी ANIशी बोलताना सांगितलं.

सोमवारी सकाळी त्यांना बुंदी कोर्टात हजर केलं असता कोर्टाने त्यांचा जामीन नाकारला आणि आठ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीचे आदेश दिली. यावर पुढील सुनावणी 24 डिसेंबरला होईल.

अटकेनंतर पायल रोहतगी यांनी, "मी गुगलवरून माहिती घेऊन मोतीलाल नेहरू आणि जवाहरलाल नेहरू यांच्याविषयी तयार केलेल्या व्हीडिओबद्दल मला राजस्थान पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे एक मोठा विनोदच झाला आहे," अशा आशयाचं ट्वीट केलं आहे. त्यांनी या ट्वीटमध्ये पंतप्रधान कार्यालयाला (@PMOIndia) आणि गृह मंत्रालयाला (@HMOIndia) टॅग केलं आहे.

नक्की काय घडलं?

1 सप्टेंबरला पायल रोहतगी यांनी मोतीलाल नेहरू तसंच जवाहरलाल नेहरू यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य करणारा व्हीडिओ युट्युबवर पोस्ट केला. हा व्हीडिओ आतापर्यंत 92 हजाराहून... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अधिक लोकांनी पाहिला आहे.

यात इंदिरा गांधी, तसंच जवाहरलाल नेहरू यांच्या पत्नींबद्दलही अपमानजनक भाषा वापरली आहे. त्याविरोधात राजस्थान युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस चर्मेश शर्मा यांनी तक्रार दाखल केली.

राजस्थान पोलिसांनी IT अॅक्टच्या कलम 66 आणि कलम 67च्या अंतर्गत तक्रार दाखल करून घेतली. "या तक्रारीची दखल घेत आम्ही पायल रोहतगी यांनी नोटीस पाठवली, त्यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर न आल्यामुळे त्यांना अटक केली आहे," अशी माहिती तपास अधिकारी लोकेंद्र पालीवाल यांनी दिली.

दुसरीकडे काँग्रेसचे नेते शशी थरूर यांनी पायल रोहतगी यांना सोडून देण्याची मागणी केली आहे. "पायल रोहतगी यांनी आक्षेपार्ह विधान केलं यात शंका नाही, पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी त्यांना सोडून देणंच योग्य ठरेल," असे ते एका ट्वीटमध्ये म्हणाले.

कोण आहे पायल रोहतगी ?

'सुपरमॉडेल मिस टुरिझम वर्ल्ड' ही स्पर्धा जिंकल्यानंतर पायल यांनी अनेक जाहिराती, टीव्ही सिरीयल्स आणि चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे.

रिअॅलिटी शो बिग बॉसची स्पर्धक राहिलेल्या पायल रोहतगी नेहमीच वादग्रस्त विधान करून चर्चेत राहिल्या आहेत.

या आधीही पायल रोहतगी शिवाजी महाराजांविषयी एक विधान करून वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या होत्या. राष्ट्रवाजी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी त्याविरुद्ध मुंबई पोलिसात तक्रार दाखल केली होती आणि त्यांच्या अटकेची मागणी केली होती.

याप्रकारानंतर पायल यांनी ट्विटर व्हीडिओ पोस्ट करून सगळ्या प्रकरणाबद्दल माफी मागितली होती.

राजा राम मोहन रॉय यांच्याबद्दलही पायल रोहतगी यांनी आक्षेपार्ह विधान करत त्यांना ब्रिटिशांचे चाकर म्हटलं होतं. सतीसारखी 'थोर परंपरा' बंद करण्याचं 'पाप' राजा राममोहन रॉय यांनी केलं होतं, असं वादग्रस्त विधान रोहतगी यांनी केलं होतं.

आताच घडलेल्या हैदराबाद बलात्कार प्रकरणाला धार्मिक रंग देण्याच्या आरोपामुळे ट्विटरने त्यांचं अकाउंट एका आठवड्यासाठी बॅन केलं होतं.

फेक न्यूज प्रकरणातली अटक

फेक न्यूजचा प्रसार आणि प्रचार या प्रकरणात फार कमी लोकांना अटक होते, त्यातलीच ही एक घटना म्हणता येईल.

अनेकदा आपल्याला व्हॉटसअॅप किंवा सोशल मीडियावर चुकीची माहिती पसरवणारे मेसेज, फेकन्यूज मिळत असतात. यात अनेकदा अनेक मोठ्या लोकांबद्दल आक्षेपार्ह विधानं आणि अपमानजनक भाषा असते. अनेकदा यातली माहिती चुकीची तर असतेच पण माथी भडकवणारी पण असते, तरीही अशा फेक न्यूजला आळा बसत...


राजस्थान रॉयल्सनं 19.4 ओव्हर्समध्ये विजयासाठी लागणाऱ्या 176 धावांचा टप्पा 7 विकेट्स गमावून पार पाडला.

राजस्थानकडून खेळणाऱ्या रियान परागनं 47, अजिंक्य रहाणेनं 34 आणि आर्चरनं नाबाद 27 धावा केल्या.

पण सुरूवातीला फलंदाजी करताना कोलकाता नाईटरायडर्सनं कॅप्टन दिनेश कार्तिकच्या नाबाद 97 धावांच्या जोरावर 20 ओव्हर्समध्ये 175 धावा केल्या. यात त्याला नीतीश राणाच्या 21 धावांचीही मदत झाली. त्याबदल्यात कोलकातानं सहा विकेट्स गमावल्या.

या सामन्यात शेवटच्या ओव्हरमध्ये राजस्थानला विजयासाठी 9 धावांची गरज होती.

जोफ्राचा जोर

शेवटच्या ओव्हरमध्ये राजस्थानच्या जोफ्रा आर्चर स्ट्राईकवर होता तर समोर होता कोलकाताचा गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णा.

कृष्णाच्या पहिल्या शॉर्ट पिच बॉलवर आर्चरनं फ्रंटफूटवर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला, पण बॉल बॅटच्या किनाऱ्याला लागून स्लीपमध्ये असलेल्या फिल्डरच्या डोक्यावर थेट सीमेपार गेला.

आता राजस्थानला विजयासाठी 5 चेंडूत 5 धावा हव्या होत्या. दुसरा चेंडूवर आर्चरनं थेट षटकार ठोकून विजय साजरा केला.

जोफ्रा आर्चरनं केवळ 12 चेंडूत दोन चौकार आणि दोन षटकारांच्या मदतीनं 27 धावा केल्या.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

खरंतर राजस्थानच्या विजयात युवा बॅट्समन रियान परागनं महत्त्वाची भूमिका बजावली.

त्याने केवळ 31 चेंडूत पाच चौकार आणि दोन षटकारांच्या मदतीनं 47 धावा कुटल्या.

पण आंद्रे रसेलच्या बॉलवर तो हिटविकेट झाला.

रियान पराग जसा आऊट झाला तसा राजस्थानचा कॅप्टन स्टिव स्मिथनं डोकं पकडलं. तो निराश झाला.

कदाचित मॅच हातातून गेल्याचं स्टिवला वाटलं.

पण जोफ्रा आर्चरनं दमदार खेळी करून संघाला विजयी केलं.

रियान पराग कोण आहे?

रियान परागची खेळी महत्त्वाची यासाठी आहे कारण एक वेळ अशी होती राजस्थाननं 6 विकेट्स गमावल्या होत्या आणि 15.2 ओव्हर्सनंतर त्यांचा स्कोअर केवळ 126 होता.

आणि जसं की आयपीएलमध्ये आपल्याला कायम बघायला मिळतं की शेवटच्या तीन-चार ओव्हरमध्ये मॅचचं पूर्ण चित्र बदलून जातं.

दुसरीकडे कोलकाताची टीम विजयाच्या उंबरठ्यावर उभी होती. पण 17 व्या ओव्हरमध्ये मिळालेल्या 15 आणि 18 व्या ओव्हरमध्ये मिळालेल्या 13 धावांनी मॅचचं पारडं राजस्थानच्या बाजूनं फिरवलं.

त्यामुळेच रियान पराग आहे तरी कोण याची चर्चा तर होणारच.

रियान पराग आसामचा खेळाडू आहे. तो अजून 18 वर्षांचाही नाहीए.

मुंबई इंडियन्ससारख्या बलाढ्य संघाविरोधात त्यानं 29 चेंडूत 43 धावा केल्या आणि संघाला विजय मिळवून दिला. ज्यात पाच चौकार आणि एका षटकाराचा समावेश होता. आणि त्यानंतर रियान चर्चेत आला.

रियान परागला राजस्थाननं आयपीएलच्या बोलीत केवळ 20 लाखाला खरेदी केलं आहे.

आता गुरूवारच्या विजयानंतरही राजस्थान रॉयल्स सातव्या स्थानावर आहे. एकूण 11 सामन्यांपैकी 7 सामने राजस्थाननं जिंकलेत, तर 4 सामन्यात पराभव पत्करावा लागला.

राजस्थाननं कोलकाताचा पराभव करून त्यांचा प्लेऑफमध्ये खेळण्याचा मार्गही कठीण करून ठेवला.

आता 11 मॅचेसनंतर कोलकातानं केवळ 4 सामने जिंकलेत. तर सात वेळा पराभव पत्करावा लागलाय.

अर्थात या खराब कामगिरीमुळे कोलकाताचे फॅन्स आणि मालक शाहरूख खान निराश असणार आहेत. कारण कोलकाताची टीम ही सर्वात संतुलित टीम मानली जात होती.

दोन आठवडे टॉपवर राहिल्यनंतर कोलकाताची प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याची आशा सर्वाधिक होती.

ही तीच टीम आहे जिनं पहिल्या मॅचमध्ये सनरायजर्स हैदराबादला सहा विकेट्सनं पराभूत केलं. शिवाय पंजाबला धोबीपछाड देऊन विजयी अभियान सुरू केलं.

अर्थात त्यानंतरच्या सामन्यात सुपर ओव्हरमध्ये त्यांना दिल्लीकडून पराभव पत्करावा लागला. पण पुढच्याच सामन्यात बंगलोरला नमवून...


राजस्थानच्या सत्ताधारी काँग्रेसचे प्रमुख व्हिप असणाऱ्या महेश जोशी यांच्या तक्रारीवरून शुक्रवारी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG)ने 2 एफआयआर दाखल केले. व्हायरल झालेल्या ऑडिओ टेप्सचा यामध्ये उल्लेख आहे.

जयपूरमधल्या स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (SOG)चे आयजी अशोक कुमार राठोड यांनी पत्रकारांना सांगितलं, "गजेंद्रसिंह यांच्यासह तीन जणांविरुद्ध कलम 124 - A आणि 120 - B अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ज्या ऑडिओ टेप्सच्या आधारे ही तक्रार दाखल करण्यात आलेली आहे त्यांची सत्यता आता आमची टीम तपासून पाहील."

काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनी केलेल्या आरोपांचं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी उत्तर दिलंय.

ते म्हणाले, "कोणत्याही चौकशीला सामोरं जायला मी तयार आहे. या ऑडिओ टेपमधला आवाज माझा नाही."

गजेंद्रसिंह शेखावत हे काही बंडखोर आमदारांच्या मदतीने राजस्थानातलं सरकार पाडण्याचं प्रयत्न करत असल्याचा आरोप रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनी ऑडिओ टेप्सचा दाखला देत म्हटलं होतं.

शुक्रवारी सकाळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत सुरजेवाला म्हणाले, "मीडियातून काही ऑडिओ टेप समोर आल्या आहेत. यामध्ये तथाकथित... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रित्या काँग्रेस नेते आणि एका ज्येष्ठ भाजप नेत्याचं संभाषण ऐकू येतं. पैशांची देवाण-घेवाण होत असल्याचं यावरून स्पष्ट होतंय."

व्हायरल झालेल्या या ऑडिओ टेप्सचा दाखला देत सुरजेवाला यांनी भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत,भाजप नेते संजय जैन आणि काँग्रेस आमदार भंवरलाल शर्मांच्यावर FIR दाखल करून त्यांना अटक करण्यात यावी अशी मागणी केली.

ते म्हणाले, " ही चर्चा ऐकून हे स्पष्ट होतंय की तिघे मिळून राजस्थान सरकार पाडायचा प्रयत्न करत होते. ऑडिओ टेप खरी आहे का आणि किती जुनी आहे याची तपासणी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप करेल. आमदार विकत घेण्यासाठीचा काळा पैसा कुठून आला याचीही चौकशी व्हायला हवी."

काँग्रेसमध्ये झालेल्या बंडखोरीचं नेतृत्त्व करणाऱ्या सचिन पायलट यांना सुरजेवालांनी सांगितलं, "खरेदी व्यवहारासाठी आमदारांची यादी त्यांनी भाजपला दिली होती की नाही हे त्यांनी समोर यावं आणि सार्वजनिक रित्या स्पष्ट करावं."

बंडखोर आमदार भंवरलाल आणि विश्वेंद्र सिंह यांचा तपास पूर्ण होईपर्यंत त्यांचं काँग्रेस पक्षातलं प्राथमिक सदस्यत्व निलंबित करण्यात आल्याचं सुरजेवाला यांनी सांगितलंय. या दोन्ही नेत्यांना कारणे दाखवा नोटीसही देण्यात आली आहे.

आपल्यालाही प्रलोभनं दाखवण्यात आली होती आणि व्हायरल झालेल्या टेपमध्ये त्यांचं नाव ऐकू येत असल्याने याविषयीचं स्पष्टीकरण देत असल्याचं या पत्रकार परिषदेसाठी हजर असलेले काँग्रेस नेते चेतन डूडी यांनी म्हटलंय.

सचिन पायलट आणि इतर बंडखोर काँग्रेस आमदारांच्या याचिकेवर शुक्रवारी राजस्थान हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे. विधासनभा अध्यक्षांनी बजावलेल्या नोटीशीला या बंडखोरांनी न्यायलयात आव्हान दिलं आहे.

बहुमत कोणाकडे?

सचिन पायलट यांनी बंडखोरी करूनही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्याकडे सरकार चालवण्यासाठीचं बहुमत आहे. पण काही लोक कमी झाल्यास त्यांचं सरकार अडचणीत येऊ शकतं.

आपल्याकडे 106 आमदार आहेत आणि राजस्थानात बहुमतासाठीच्या 101 जागांपेक्षा आपल्याकडे पाच जण अधिक असल्याचं गहलोत समर्थकांचं म्हणणं आहे. राजस्थान विधानसभेत एकूण 200 जागा आहेत.

पायलट यांच्या गटाने सोमवारी मुख्यमंत्री गहलोत यांना 106 आमदारांचा पाठिंबा आहे का, याविषयी शंका व्यक्त केली होती.

ते म्हणाले, "त्यांच्याकडे 106 आमदार असतील तर त्यांच्याकडे संख्याबळ आहे. मग असं असताना आमदारांना एका हॉटेलमध्ये डांबून ठेवण्याची त्यांना गरज का?"

मंगळवारी...


राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत सरकारमधील आमदारांची बैठक सुरू आहे. या बैठकीपूर्वी काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सिंग सुरजेवाला यांनी सचिन पायलट यांच्यावर नाव न घेता निशाणा साधला आहे.

वैयक्तिक स्पर्धेमुळे लोकनियुक्त सरकारला अस्थिर करणं योग्य गोष्ट नाहीये, असं त्यांनी म्हटलं.

ते म्हणाले, "वैयक्तिक स्पर्धा असू शकते, पण त्यापेक्षाही राजस्थानच्या लोकांच्या कल्याण महत्त्वाचं आहे. मी सगळे आमदार, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती करतो की त्यांनी या बैठकीत सहभागी व्हावं. आम्ही सगळे सगळ्याच गोष्टींवर एकत्र आहोत. कधीकधी वैचारिक मतभेद होऊ शकतात. पण, त्यामुळे निवडून आलेल्या सरकारला अस्थिर करणं आणि भाजपला घोडेबाजारासाठी मदत करणं योग्य नाही. काही समस्या असेल तर सगळ्यांनी एकत्र येऊन चर्चा करावी. आम्ही प्रत्येक समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी मोकळ्या मनानं तयार आहोत."

सुरजेवाला यांनी पुढे म्हटलं, "सचिन आमच्या कुटुंबातले सदस्य आहेत. घरातील सदस्य असमाधानी असेल, तर तसं तो घरच्यांना सांगतो आणि मग समस्येवर तोडगा काढला जातो. आम्ही त्यांची प्रत्येक गोष्ट ऐकायला तयार आहोत."

दरम्यान सचिन पायलट आता भाजपमध्ये आहेत,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

असं वक्तव्य काँग्रेसचे सरचिटणीस पी. एल. पुनिया यांनी केलं होतं. पण आपल्या बोलण्यात गल्लत झाली असं त्यांनी म्हटलंय

पुनिया छत्तीसगड काँग्रेसचे प्रभारी आहेत.

आपल्याला ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याबाबत प्रश्न विचारला होता, पण त्यावर उत्तर देताना चुकून आपल्या तोंडून सचिन पायलट यांचं नाव आलं, असं स्पष्टिकरण पुनिया यांनी दिलं आहे.

दरम्यान काँग्रेसनं त्यांच्या सर्व आमदारांना जयपूरस्थित मुख्यमंत्री निवासमध्ये एका बैठकीला हजर राहण्यासाठी व्हीप जारी केला आहे.

सोमवारी सकाळी सर्व आमदारांची बैठक सोमवारी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या निवासस्थानी होत आहे. या बैठकीला उपस्थित राहणं काँग्रेसच्या सर्व आमदारांना अनिवार्य आहे.

पीटीआय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या बातमीनुसार, सचिन पायलट या बैठकीत सहभागी होणार नाहीत. "मला काँग्रेसच्या 30 आमदारांचा पाठिंबा आहे आणि अशोक गेहलोत यांचं सरकार अल्पमतात आहे," असं त्यांनी आधीच स्पष्ट केलं आहे.

पायलट यांच्याबरोबर असणाऱ्या आमदारांच्या मते विधानसभेचं अधिवेशन सुरू नसताना व्हिप जारी करणं चुकीचं आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या घरी होणाऱ्या बैठकीसाठी व्हिप कसा काय जारी केला जाऊ शकतो?

काँग्रेसचे राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे यांनी सर्व आमदारांना मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी बैठकीला बोलावलं आहे. जे आमदार या बैठकीला उपस्थित राहणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

सचिन पायलट तूर्तास राजधानी दिल्लीत आहेत आणि राजस्थानमध्ये काँग्रेस आमदारांची बैठक सुरू झाली आहे. काँग्रेसच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषद होऊ शकते. काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार, अशोक गेहलोत यांना 109 आमदारांचा पाठिंबा आहे.

राजस्थान काँग्रेस दोन गटात विभागली आहे. एक गेहलोत गट आणि दुसरा पायलट गट. सचिन यांनी मुख्यमंत्र्यांविरोधात जाहीर बंडखोरी केली आहे. सचिन हे ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याप्रमाणे भाजपमध्ये प्रवेश करू शकतात अशीही चर्चा आहे. मात्र एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचं वृत्त सचिन यांनी फेटाळलं आहे.

काँग्रेसने राजस्थानमधलं सरकार संकटात असल्याच्या वृत्ताचा इन्कार केला आहे. राजस्थानमध्ये सरकार स्थापनेसाठी 101 आमदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असते. काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्याकडे 109 आमदारांचा पाठिंबा आहे.

सचिन यांच्या बंडखोरीमुळे राजकारण चांगलंच तापलं आहे....


राजस्थानात काँग्रेसचं सरकार आहे, तर मध्यप्रदेशात होतं. मध्य प्रदेशात कमलनाथ यांना सत्ता राखता आली नाही. मात्र, राजस्थानात अशोक गहलोत यांनी आपल्या डावपेचांच्या बळावर सरकार अजूनतरी टिकवून ठेवलं आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, मध्य प्रदेशातील काँग्रेसचं सरकार काठावरच्या बहुमतात होतं, तर राजस्थानात बहुमतातील फरक काँग्रेसच्या बाजूनं आहे. असं असूनही या दोन्ही राज्यात कमलनाथ आणि अशोक गहलोत यांच्या रुपानं काँग्रेसच्या जुन्या फळीतले आणि राजकारणात काही दशकं वावरलेले नेते आहेत. तरीही मध्य प्रदेश हातून गेलं, राजस्थान मात्र टिकून आहे. असं का? या प्रश्नाचं उत्तर बीबीसीनं शोधण्याचा प्रयत्न केलाय.

"कमलनाथ हे कसलेले राजकारणी आहेत. मात्र, अशोक गहलोत हे राजकीय समज आणि व्यवस्थापन या दोन गोष्टीत कमलनाथ यांच्या कैक पावलं पुढे आहेत. त्यामुळे ज्यावेळी आव्हानं उभी राहतात, तेव्हा अशोक गहलोत पूर्ण तयारीनीशी मैदानात उतरतात," असं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं.

दीड वर्षांपूर्वी ज्यावेळी राजस्थानात काँग्रेसची सत्ता आली, तेव्हाच खरंतर राजस्थान काँग्रेसमधील अंतर्गत फूट दिसू लागली होती. यातला एक गट मुख्यमंत्री अशोक गहलो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त यांचा, तर दुसरा तेव्हा उपमुख्यमंत्रिपदी असलेल्या सचिन पायलट यांचा होता.

तिसऱ्यांदा राजस्थानच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झालेल्या अशोक गहलोत यांना आधीच अंदाज आला होता की, कधी ना कधी पक्षातील एका विशिष्ट गटाकडून आपल्याला आव्हान दिलं जाण्याची शक्यता आहे. कारण राजस्थानच्या 200 सदस्यसंख्या असलेल्या विधानसभेत काँग्रेसकडे केवळ 99 जागाच होत्या.

मात्र, विधानसभा निवडणुकीआधीच राष्ट्रीय लोक दलाची काँग्रेससोबत युती झाली होती. सुभाष गर्ग यांच्या रुपानं राष्ट्रीय लोकदलाचा एक आमदार निवडून आला. हेच गर्ग पुढे गहलोत सरकारमध्ये मंत्रीही झाले. काहीकाळानं एका जागेवर झालेल्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसचा आमदार विजयी झाला. हे दोन आमदार मिळून काँग्रेसची संख्या 101 झाली आणि सरकार सुस्थितीत आलं.

गहलोत यांनी आपला किल्ला कसा शाबूत ठेवला?

सरकार स्थिर झालं असलं, तरी अशोक गहलोत गप्प बसले नव्हते. त्यांना माहिती होतं की, इतकं पुरेसं नाही. सरकारला आणखी स्थिर करण्यासाठी त्यांनी बहुजन समाज पक्षाच्या सहा आमदारांना पक्षात घेतलं.

बसपच्या आमदारांना पक्षात घेण्याचा गहलोतांचा निर्णय सचिन पायलट यांना आवडला नव्हता. पायलट हे राजस्थान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष होते. तेव्हा त्यांनी गहलोत यांना विरोधही केला होता. मात्र, त्या विरोधाचं पुढे काही झालं नाही.

बसपचे 6 आमदार पक्षात आल्यानं गहलोत सरकारची स्थिती आणखी बळकट झाली आणि एकूण संख्या 107 वर पोहोचली.

गहलोत एवढ्यावरही गप्प बसले नाहीत. अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या डझनभर आमदारांना गहलोत यांनी काँग्रेसच्या बाजूनं केलं. इथं हेही महत्त्वांचं आहे की, या अपक्षांमधील बहुतांश आमदारांची पार्श्वभूमी काँग्रेसचीच होती.

गहलोत यांच्या या जमवाजमवीमुळे सरकार आणखी सुस्थितीत जाऊन बसलं. पर्यायानं, गहलोत यांनी खुर्ची अधिक स्थिर झाली.

मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील परिस्थितीत फरक

राजस्थानमधील राजकारणाचा अभ्यास असणारे वरिष्ठ पत्रकार अवधेश अकोदिया यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमधील राजकीय स्थितीत फरक आहे. मध्य प्रदेशात काँग्रेसकडे संख्याबळ कमी होतं, तर राजस्थानात आमदारसंख्येची स्थिती चांगली होती."

अकोदियांच्या मते, "अशोक गहलोत हे सुरुवातीपासूनच सतर्क होते. कारण गहलोत हे भाजपच्या निशाण्यावरील नेते आहेत. हेही कारण असू शकेल. गुजरात विधानसभा निवडणुकीवेळ अशोक गहलोत हे काँग्रेसचे प्रभारी होते. तिथं गहलोत...


राजस्थानातल्या अलवरमध्ये कथित गोरक्षकांकडून मारहाण होऊन एखाद्याचा मृत्यू होण्याची ही तिसरी घटना आहे.

गेल्या वर्षी पहलू आणि उमर या दोघांच्या गोरक्षकांकडून हत्या झाल्या होत्या. मुस्लीम मेव समुदायानं या घटनांबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.

या घटनेनंतर AIMIMचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना मोदी सरकारवर हल्ला केला आहे. ओवेसी म्हणतात, "गाय या प्राण्याला संविधानातील अनुच्छेद 21 नुसार जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. पण, एका मुसलमानाला मात्र मारता येऊ शकतं, कारण त्यांना 'जगण्याचा' नैतिक अधिकार नाही. मोदी सरकारची चार वर्ष म्हणजे लिंच-राज."

राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी या घटनेची निंदा केली आहे आणि दोषींच्या विरोधात कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अकबरचा मृतदेह जेव्हा शनिवारी त्याच्या मूळगावी कोलगाव इथे पोहोचला तेव्हा संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली होती. या कोलगावातले इस्काह अहमत सांगतात, "त्याची मुलं आणि वृद्ध आई-वडील यांचा आधारच निघून गेला आहे."

केव्हा, कुठे आणि कशी केली हत्या?

पोलिसांनी दिेलेल्या माहितीनुसार, अकबर शुक्रवारी मध्य रात्री दोन गायींना घेऊन चालत ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हरयाणाला निघाला होता. त्यावेळी त्याच्यावर हल्ला करण्यात आला. अकबरसोबत यावेळी अस्लम नावाची व्यक्तीही होती. अस्लमने पळून जाऊन आपला जीव वाचवला. मात्र, जमावानं गायींचा तस्कर समजून अकबरला जोरदार मारहाण केली. यात हॉस्पीटलमध्ये घेऊन जातानाच अकबरचा मृत्यू झाला.

जयपूर पोलीस क्षेत्राचे अतिरिक्त महासंचालक हेमंत प्रियदर्शी यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे या घटनेची माहिती दिली आहे. या पत्रकानुसार, इथल्या रामगड पोलीस ठाण्याला अर्ध्या रात्री सूचना मिळाली की, दोन जण गायींची तस्करी करुन चालले आहेत.

या माहितीवरुन पोलीस जेव्हा घटनास्थळी पोहोचले तेव्हा अकबर जबर जखमी अवस्थेत पडलेला त्यांना आढळला. त्याने स्वतः पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली आणि सांगितलं की, त्याला गायींचा तस्कर समजून मारहाण करण्यात आली आहे.

पोलिसांनी अकबरला हॉस्पीटलमध्ये नेलं, पण तिथे डॉक्टरांनी अकबरला मृत घोषित केलं.

घटनेची माहिती मिळताच मुस्लीम मेव समुदायाचे लोक हॉस्पीटलमध्ये जमले आणि त्यांनी या घटनेचा निषेध केला.

या घटनेची माहिती मिळताच अकबरच्या घरातले लोकसुद्धा हॉस्पीटलमध्ये पोहोचले. पोलिसांनी समजावल्यावर अकबरचे नातेवाईक पोस्टमार्टमला तयार झाले.

मोदी आणि कोर्टाचंही ऐकत नाही गर्दी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारीच लोकसभेत अशा घटनांवर चिंता व्यक्त केली होती आणि राज्यांना अशा घटना रोखण्याचं आव्हान केलं होतं.

त्याआधीच सुप्रीम कोर्टानंही राज्यांना अशा जमावानं हत्या करण्याच्या घटना रोखण्यासाठी पावलं उचलण्याचे निर्देश दिले होते.

'प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे अकबरचा मृत्यू'

अलवरमध्ये हॉस्पीटलच्या बाहेर असलेल्या लोकांमध्ये उपस्थित असलेले मौलाना हनीफ सांगतात, "पहलू खान प्रकरणात कडक कारवाई केली असती तर उमर गेला नसता. उमरच्या हत्येनंतर प्रशासनाकडून कडक धोरण अवलंबलं गेलं असतं तर अकबर कदाचित वाचला असता. पण, या घटनांनंतर भीती वाढू लागली आहे. या दुःखाच्या दिवसांत बहुसंख्याक समाजाचे लोक आमच्या बाजूनं उभे आहेत हीच आमची जमेची बाजू आहे."

कोलगावातले इस्काह सांगतात, "अकबरची पत्नी आणि मुलांचे हाल बघवत नाहीत. अकबरला 7 मुलं आहेत. आमचं गाव संमिश्र लोकसंख्येचं गाव आहे. या कुटुंबाच्या सांत्वनासाठी सगळ्या वर्गातले लोक आले आहेत. अकबरच्या घरात सरकारी योजनेअंतर्गत बनलेली एक पक्की खोली आहे. बाकी घर कच्चं आहे."

इस्काह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अकबरचे वडील दूध विकतात...


राजस्थानातल्या खेड्यातलं दामोर कुटुंबीय आता एकत्र जेवतं.

या विचित्र परंपरेमुळे लाखो भारतीय घरांतील स्त्रिया कुपोषित आहेत; पण आता ही परंपरा मोडीत काढण्यासाठी जनजागृती केली जात आहे. त्याचे चांगले परिणाम गावागावांतून दिसू लागले आहेत.

खरं तर ही पद्धत कधी आणि कशी सुरू झाली कोणालाच कल्पना नाही, पण इतर पुरुषसत्ताक पद्धतींसारखी ही पद्धतसुद्धा लोकांच्या मनात खोलवर रुजली आहे.

मी लहान असतांना माझी आजी, आई, काकू आणि माझ्या वहिनी स्वयंपाक करत. सगळ्यांचं जेवण झाल्यावरच त्या जेवत असत.

खरंतर म्हणजे स्वयंपाक झाल्यावर देवाला नैवेद्य दाखवण्याचीही एक पद्धत आपल्याकडे आहे. त्यामुळे पुरुषांच्या आधी हा मान देवाचा असतो. मात्र स्वयंपाक करणाऱ्यांना मान सोडा, पण जेवायची संधीसुद्धा सगळ्यात शेवटी मिळते.

माझ्या लहानपणी आमच्या घरी गाय होती. माझे आजोबा जेवायला बसायचे, तेव्हा पानात वाढलेल्या प्रत्येक पदार्थांतला एकेक घास वेगळा काढून एका पोळीत ठेवायचे.

ही पोळी गाईला घास म्हणून दिली जायची. गाईला ती पोळी खाऊ घातल्यावरच ते जेवत.

या स्त्रियांनी शेवटी जेवायच्या पद्धतींमुळे अनेकदा घरात वाद व्हायचे. कारण पुरुषांना उ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

शीर झाला, तर घरातल्या स्त्रियांनासुद्धा ताटकळत बसावं लागायचं. त्यांना कितीही भूक लागली तरी त्यांना वाट बघावीच लागायची.

राजस्थानातल्या खेड्यातले मंशू दामोरसारखे पुरुष आता स्वयंपाकातसुद्धा मदत करतात.

ही परिस्थिती फक्त आमच्या घरी नव्हती, तर शेजारपाजारच्या घरीसुद्धा हीच पद्धत होती. एवढंच काय, भारतातल्या बहुतांश भागात हीच पद्धत अजूनही आहे.

काही कुटुंबांत तर आणखी विचित्र पद्धत आहे. स्त्रियांनी नवऱ्याच्या उष्ट्या ताटातलं खाण्याची ही पद्धत!

जुनी परंपरा

या परंपरा कधी आणि का सुरू झाल्या याचा शोध घ्यायचा प्रयत्न सुरू केला, तर उत्तर येतं  - असाच नियम आहे. अनेक शतकांपासून हीच परंपरा आहे.

आजच्या शहरांतल्या सुशिक्षित आणि नोकरी करणाऱ्या स्त्रिया त्यांना हवं तेव्हा, हवं ते खाऊ शकतात. पण ग्रामीण भागात स्त्रियांनी शेवटी जेवण्याची पद्धत अजूनही सुरूच आहे.

आमच्या घरी पूर्वी ही पद्धत होतीच, पण या पद्धतीचा फारसा  दुष्पपरिणाम होत नव्हता. कारण आमच्या घरात पुरेसं अन्न असायचं. पण जे गरीब आहेत, त्या घरातील स्त्रिया आणि कधी मुलंही भुकेली राहतात.

राजस्थान न्युट्रिशन प्रोजेक्टच्या वंदना मिश्रा सांगतात, "या पद्धतीमुळे पुरुषांच्या प्राधान्य देण्याच्या नादात स्त्रिया उपाशी राहतात". न्युट्रिशन प्रोजेक्ट फ्रीडम फ्रॉम हंगर इंडिया ट्रस्ट आणि ग्रामीण फाऊंडेशन यांच्यातर्फे चालवला जातो.

एकत्र जेवण घेतल्याने आता इथल्या स्त्रिया भरपेट जेवतात.

वंदना मिश्रा सांगतात, "मार्च 2015 मध्ये राजस्थानातल्या बांसवाडा आणि सिरोही या जिल्ह्यांतील 403 गरीब आदिवासी महिलांचं एक सर्वेक्षण करण्यात आलं. त्यात असं दिसलं की, पोटभर अन्न मिळणारे लोक आणि उपाशी लोक एकाच घरात आहेत."

या प्रकल्पाचे बांसवाडा येथील अधिकारी रोहित समरिया 'बीबीसी'शी बोलतांना म्हणाले, "पुरुषांचं असं म्हणणं असतं की, आम्ही कामाला जातो आणि मुलं शाळेत जातात. त्यामुळे आम्ही अगोदर जेवणं आवश्यक आहे."

 याबाबत जनजागृती कशी केली तेही समरिया सांगतात, "आम्हाला अगोदर जेवणं आवश्यक आहे असं म्हणणाऱ्या पुरुषांना आम्ही पुरुषांचं आणि स्त्रियांचं ताट वाढून दाखवलं की, स्त्रिया कसं जे काही उरलंसुरलं आहे तेच खातात."

...आणि कुटुंब एकत्र जेवू लागलं

ही पद्धत मोडून काढण्यासाठी राजस्थान न्युट्रिशन प्रोजेक्टनं एक अतिशय सोपा उपाय केला. त्यांनी कुटुंबातील सदस्यांना एकत्र जेवण करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं.

दोन वर्ष...


राजस्थानातील चित्तोगड इथं प्रचारसभेत त्यांनी श्रीलंकेतील घटनेचा दाखला दिल्यावरून श्रीलंकेत संताप व्यक्त होत आहे. मोदी आणि भाजप समर्थक श्रीलंकेतील स्फोटांचा वापर लोकसभा निवडणुकीत स्वतःच्या लाभासाठी करत आहेत, अशी टीका ट्विटरवर केली जात आहे.

पंतप्रधान मोदी यांचं हे भाषण बिझनेस स्टँडर्ड या वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलं आहे.

या संकट काळात आम्ही श्रीलंकेसोबत आहोत, असं म्हणत ते म्हणाले. "मोदीशिवाय दहशतवादाचा सामना करणारा दुसरा कुणी आहे का," असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

तर भाजपचे नेते सुब्रमण्यन स्वामी यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे, "श्रीलंकेतील दहशतवादी घटनेनंतर आपल्याला भाजप सरकारची जास्तच गरज आहे. काँग्रेस दहशतवाद्यांचा स्नेही पक्ष आहे. आता दिग्विजय सिंग कोलंबोत जे घडलं ते हिंदू दहशतवाद आहे, असं म्हणतील."

याला उत्तर देताना श्रीलंकेतील ब्लॉगर इंडी समरजिवा म्हणतात, "श्रीलंकेतील घटना किती कमी वेळात भारतासाठी निवडणुकीचं खाद्य बनली. आमचा देश दुःखात आहे आणि तिथली माध्यम आणि राजकारणी (भाजप) सहकार्य करत नाहीत."

रुटगर्स युनिर्व्हसिटीतील सहाय्यक प्राध्यापक ऑड्री ट्रुश्की म्हणतात, "या दुःखद घटनेनंतर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दहशतवादी घटनेचा असा वापर समजण्याच्या पलीकडे आहे."

अर्थतज्ज्ञ रूपा सुब्रमण्यन लिहितात शेजारच्या देशातील दुःखद घटनेचा राजकीय वापर खालच्या पातळीवरच आहे.

श्रीलंकेतील अरुणी अबेयेसुंदर लिहितात, "स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी ज्या प्रकारे भारतीय माध्यमं आणि राजकीय नेते वर्तणूक करत आहेत ते धक्कादायक आहे."

तर फैय्याज महरूफ लिहितात, "भारतातील माध्यमं या घटनेचं वार्तांकन मोदींना लाभ व्हावा अशा प्रकारे करत आहेत. मोदींनी स्वतः याचा वापर प्रचारात केला, हे खालच्या पातळीवरचं आहे."

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


राजा ढाले माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांच्याबरोबर

राजा ढालेंनी हा सवाल केला होता 'साधना' साप्ताहिकासाठी लिहिलेल्या एका लेखात. त्यावेळी साधनाचे संपादक असलेले डॉ. अनिल अवचट सांगतात, "साधना मासिकाला 25 वर्षं झाली होती. तेव्हा मासिकाच्या प्रगतीचा आलेख मांडायचा, हे काही बरोबर नाही. त्यामुळे तळागाळातल्या लोकांना विचारावं की प्रगती झाली किंवा नाही. त्यानिमित्ताने मी राजाला भेटलो. मला तेव्हा राजा म्हणाला की माझा लेख छापशील का? पण मी लेखातला शब्दन् शब्द छापणार, अशी ग्वाही दिली."

अवचट पुढे सांगतात, "त्याने जे लिहिलं त्यात मला फार काही गैर वाटलं नाही. तो उल्लेख राष्ट्रध्वजाविषयी  होता म्हणून गहजब झाला. मग त्याचं (राष्ट्रध्वजाचं) काय करायचं, असा सवाल त्याने या लेखात केला आणि पुढे राष्ट्रध्वजासाठी एक अपशब्द वापरला. त्याचा मोठा गहजब झाला. मग तो एकदम प्रसिद्धीत आला."

तो लेख प्रकाशित झाला तेव्हा डॉ. अवचट तसंच एस. एम. जोशी यांच्यावर खटला दाखला झाला होता. कालांतराने हा खटला मागे घेतला गेला. पण या लेखामुळे दलित पँथर चर्चेत आली.

पण कुठल्याही परिस्थितीत, अगदी फाशी झाली तरी माफी मागणार नाही, अशी भूमि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

का राजा ढाले यांनी घेतली.

आक्रमक पँथर

दलित पँथर या लढाऊ आणि आक्रमक संघटनेच्या संस्थापकांपैकी एक होते राजा ढाले. नामदेव ढसाळ, राजा ढाले आणि इतर नेत्यांनी 1972 मध्ये दलित पँथरची स्थापना केली. पँथरच्या स्थापनेपासूनच राजा ढाले आपल्या आक्रमक भूमिकेसाठी चर्चेत होते. पुढे ढाले आणि ढसाळांमध्ये मतभेद झाले. ढसाळांच्या डाव्या विचारसरणीकडे झुकायला ढालेंनी जोरदार आक्षेप घेतला आणि त्यानंतर पँथर फुटली.

माईसाहेब आंबेडकर यांच्याबरोबर राजा ढाले आणि ज. वि. पवार.

मग राजा ढालेंनी 'मास मूव्हमेंट' नावाची संघटना स्थापन केली.

ढाले यांच्याबरोबर आंबेडकरी चळवळीचा भाग असलेले दलित पँथरचे संस्थापक सदस्य ज. वि. पवार हे त्यांचं वर्णन आंबेडकरी चळवळीचा नि:स्पृह नेता आणि बाबासाहेबांच्या चळवळीचा प्रवक्ता, असं करतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "ते आणि मी 1966 पासून एकत्र होतो. एम.ए.च्या वेळी आम्ही एका बेंचवर बसायचो. तेव्हा ते लिटल मॅगझिनमध्ये लिहायचे. भालचंद्र नेमाडे वगैरे प्रभुतीही त्या काळात या मासिकात लिहायचे. त्यानंतर बाबुराव बागूल, जयंत पवार, नामदेव ढसाळ यांच्यासारखे साहित्यिक मित्र आम्ही एकत्र आलो. त्यावेळेपासून आंबेडकरी चळवळीत होते. मग ते दलित पँथरमध्ये सहभागी झाले."

"त्यांनी आयुष्यभर आंबेडकरी चळवळीचा विचार केला. त्यापासून ते तसुभरही ढळले नाही. मी आणि ढालेंनी कोणत्याही प्रकारच्या सरकारी योजनांचा लाभ घेतला नाही. कोणत्याही सरकारी समित्यांवर नेमणूक घेतली नाही. सरकारचं घरही घेतलं नाही. आमचे काही कार्यकर्ते सरकारला शरण गेले. आम्ही मात्र कायमच व्यवस्थेच्या विरोधात लढलो. आज तो निघून गेला. आता मी एकाकी झालो आहे," असं त्यांनी सांगितलं.

बंडखोरीची सुरुवात

काही वर्षांपूर्वी राजा ढालेंनी लोकप्रभा मासिकाला एक मुलाखत दिली होती. त्यात त्यांच्या बंडखोरीची सुरुवात कशी झाली, याबद्दल ते विस्ताराने सांगतात: "एकतर ती माझ्यात मुळातच असणार. मुळात बंडखोरी का होते तर समाजात साचलेपण आलं असतं. अपरिवर्तनीयता हेच ब्रह्मवाक्य होतं. तेव्हा बंडखोरीची सुरुवात होते. मी फुले आंबेडकरी चळवळीची वाट धरली होती.

"दलित साहित्य संघाशी माझा परिचय झाला. त्यात मॅट्रिक्युलेट झालो. आसपासच्या परिस्थितीचं भान यायला लागलं. साहित्यातलं साचलेपण डाचायला लागलं. चांगलं आणि वाईट साहित्य यांच्यातला फरक मला समजायला लागला. मी स्वत:ला मर्यादा घालून घेतल्या नव्हत्या. तसंच...


राजा शिलाहार मंडलेश्वर यांनी 1060च्या दशकात हे मंदिर बांधलं असल्याचा शिलालेख भारतीय पुरातत्व विभागाला सापडला आहे. एवढं ऐतिहासिक महत्त्व असलेलं हे मंदिर अनेक वर्षं दुर्लक्षितच आहे.

अजूनही अनेक मुंबईकरांना तसंच इथे येणाऱ्या पर्यटकांना या मंदिराची पुसटशीही माहिती नाहीये, असं दिसून येतं.

मुंबई-पुणे रेल्वे मार्गावर अंबरनाथ स्टेशन आहे. छत्रपती शिवाजी टर्मिनसवरून 60 किलोमीटरवर असलेल्या अंबरनाथला स्लो आणि फास्ट अशा अनेक लोकल दिवसभरात जातात. तसेच कर्जत, खोपोली आणि बदलापूर या लोकलनेही तुम्ही अंबरनाथला जाऊ शकता.

तिथून एक रिक्षा केली की सुमारे अडीच किलोमीटरवर असलेल्या या मंदिरात सहज पोहोचता येतं. आणि अवघ्या दीड-दोन तासात आपण भारतीय इतिहासाच्या एका वेगळ्याच जगात पोहोचतो.

या मंदिराचं भारतीय इतिहासात किती महत्त्वाचं स्थान आहे, याची कल्पना आम्हाला मुंबईतील 'जय हिंद कॉलेज'च्या निवृत्त प्राध्यापिका डॉ. कुमुद कानिटकर यांनी दिली. साधारण पंचाहत्तरीच्या डॉ. कानिटकर यांनी या मंदिरावर संशोधन करून 'अंबरनाथ शिवालय' नावाचं एक पुस्तक लिहिलं आहे.

डॉ. कानिटकर यांना या मंदिरातील शिल्पांबाबत खडा न खडा माहिती आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हे. या मंदिराचे विविध पैलू उलगडताना त्या सांगतात, "अंबरनाथशी माझी कुठेतरी नशिबाने गाठ पडली. ही साधारण 1995ची गोष्ट असेल. मी प्राध्यापिका होते. त्यावेळी कॉलेजला सुट्ट्या होत्या. पण माझ्या मुलीची B.A.ची परीक्षा जूनपर्यंत चालणार होती. त्यामुळे मला कुठेच जाता येत नव्हतं.

"त्यावेळी योगायोगाने रिझर्व्ह बँकेचं कॅलेंडर हे मंदिरांवर होतं आणि त्यामध्ये अंबरनाथचं मंदिरही होतं. मी ते पाहून लगेचच मुंबईतल्या Asiatic Societyमध्ये जाऊन त्याबद्दलची माहिती गोळा केली."

'अंबरनाथ शिवालय' पुस्तकानुसार, या मंदिराच्या उत्तरेकडील दाराच्या आतल्या बाजूस एका अंधाऱ्या तुळईवर एक सहा ओळींचा शिलालेख आहे. हे मंदिर कुणी आणि केव्हा बांधलं, हे या शिलालेखावर कोरलेलं आहे.

1868 मध्ये एका ब्रिटिश सर्वेक्षण अधिकाऱ्यास हा शिलालेख दृष्टीस पडला. त्यानंतर लगेचच त्या शिलालेखाचा ठसा घेऊन विविध शास्त्रज्ञांनी त्याचं वाचन केलं आणि 'Bombay branch of  the Royal Asiatic Society'च्या जर्नलमध्ये त्यातील मजकूर प्रसिध्द झाला.

त्या शिलालेखानुसार, उत्तर कोकण शिलाहार वंशातील राजा छित्तराज यांच्या काळात या मंदिराची बांधणी सुरू झाली. तर त्यांचा धाकटा भाऊ मुम्मुणी यांच्या कारकिर्दीत, म्हणजे 1060मध्ये "...हे आम्रनाथाचे देऊळ पूर्ण झाले", असा उल्लेख आहे. म्हणजे या ठिकाणाचं मूळ नाव 'आम्रनाथ' असं होतं, ज्याचा अपभ्रंश होऊन आज अंबरनाथ झालेलं आहे.

डॉ. कानिटकर सांगतात, "अंबरनाथचे शिवमंदिर हे सामाजिक, राजकीय आणि भौगोलिक दृष्ट्या, हे एका मध्य ठिकाणी आहे. त्यामुळे मध्यप्रदेश, गुजरात आणि कर्नाटकच्या शैलींचा त्यावर प्रभाव पडला आहे. त्या सगळ्या राजांचा यावर प्रभाव पडला आहे."

त्या सांगतात की, धारच्या भोज राजाच्या काळातील 'समरांगणसूत्रोध्दार' या शिल्पशास्त्रावरील ग्रंथात भूमीज मंदिर प्रकाराचा उल्लेख आहे. "काही लोक या मंदिराला हेमाडपंथी म्हणतात. पण हे चुकीचं आहे. भूमिज म्हणजे जमिनीवर दगडावर दगड रचून तयार केलेली वास्तू. हे असं एकच भूमिज मंदिर, ज्याचं द्राविडीकरण केलं गेलेलं आहे."

पुरात्त्व विभागाची सुरुवात

भारतीय पुरात्त्व विभागाचा आणि अंबरनाथचा अगदी जवळचा संबंध आहे. कानिटकर आपल्या पुस्तकात याविषयी सांगतात -

ब्रिटिश अधिकारी सर कनिंगहम यांना इतिहासाची आवड होती. भारतभर फिरताना सर्वत्र विखुरलेल्या मोडकळीस आलेल्या वास्तूंचे अवशेष त्यांनी पाहिले होते. 1861मध्ये सर कनिंगहम यांनी त्या...


राजापूर प्रकल्पाविरोधात आंदोलन करताना गावकरी

साहजिकच, याचा अर्थ असाही होता की निसर्गाचा विचार करून विकासावर भर दिला जाईल. जगभरातील लोकांना चांगल्या, स्वच्छ वातावरणाची गरज असते. आजवरचा अनुभव पाहता सरकारच्या किंवा उद्योगक्षेत्राच्या जाणिवांपेक्षा लोकांनी टाकलेल्या दबावामुळंच वातावरणाचं रक्षण आणि संवर्धन मदत झाली आहे.

जपानमध्ये काय घडलं?

साठ वर्षांपूर्वी जपानच्या 'मिनामाटा बे'मध्ये पाऱ्याचं प्रदूषण समोर आल्यावर लोकांनी टाकलेल्या दबावामुळं नंतर तिथं प्रदूषणविरोधी कडक कायदा तयार करण्यात आला.

त्याचा परिणाम म्हणजे ऑटोमोबाईल उद्योगांना वाहनांतून उत्सर्जन कसं कमीत कमी होईल याची काळजी घेणं भाग पडलं. त्यामुळं जपानी गाड्या आणखी Fuel efficient बनल्या.

मग काही वर्षांनी तेलाच्या किंमती अचानक वाढल्या आणि जगभरात Fuel efficient गाड्यांची मागणी वाढली. तेव्हा जपानी कारनिर्मात्यांना वाहनांच्या जागतिक बाजारपेठेत सिंहाचा वाटा मिळवणं शक्य झालं.

ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ

म्हणजेच, पर्यावरणपूरक जन-आंदोलनानं धन-आंदोलनावर मात केली आणि टोयोटा, होंडा, सुझुकी, यामाहासारख्या कंपन्यांच्या यशात तसंच ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जपानच्या आर्थिक संपन्नतेत महत्त्वाची भूमिका बजावली.

'अच्छे दिन' येतील हे वचन अशाच अनुभवांच्या आधारे दिलं असेल, असं मला कळकळीनं वाटलं होतं.

जन आंदोलनावर मात

पण आपल्या पंतप्रधानांना 'बोले तैसा चाले' प्रमाणे वागावसं असं वाटत नसावं. किमान तसं दिसत तरी नाही. धन आंदोलनानं जन आंदोलनावर मात केली आहे. तर, विकास हा अधिक निसर्गविरोधी आणि लोकांच्या विरोधातील मार्गावरून जाताना दिसतो आहे.

सध्या राजापूर रिफायनरीवरून सुरू असलेला वाद हे याच दुर्दैवी वास्तवाचं प्रतीक आहे.

वास्तवाकडेही पाठ

सध्या देशभरात सगळीकडे विकासाची तुलना किंवा मोजमाप एका मर्यादित आणि चुकीच्या मापदंडाच्या आधारे, वाढत्या Gross Domestic Productच्या आधारे केलं जातं.

पण नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ जोसेफ स्टिगलिट्झ यांनी म्हटल्याप्रमाणे, स्वाभाविकपणे जीडीपी हेच विकासाचं एकमेव आणि सर्वोत्तम मोजमाप असू शकत नाही. एखाद्या देशाच्या विकासाची मोजणी ही मानवनिर्मित, नैसर्गिक, मानवी आणि सामाजिक अशा चार मुख्य घटकांच्या रुपातील भांडवलाच्या वृद्धीवर अवलंबून असावी, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

जीडीपीचा वृद्धिदर फारतर मानवनिर्मित घटकांमधला बदल दाखवू शकतो, पण त्यात नैसर्गिक, मानवी आणि सामाजिक घटकांकडे दुर्लक्ष होतं. रोजगारविरहीत आर्थिक वृद्धीनं ग्रामीण भागात असंतोषाला वाढ देण्याच्या मार्गावर आपण चाललो आहोत या वास्तवाकडेही पाठ फिरवली जाते आहे.

ज्या कोकणात रिफायनरी उभारण्याचा प्रस्ताव आहे, तो प्रदेश या दुर्लक्षित भांडवलाच्या बाबतीत देशातल्या सर्वात संपन्न प्रदेशांपैकी एक आहे.

जैवविविधता

विषुववृत्तीय वनांनी झाकलेलं कोकण जगातल्या जैवविविधतेनं नटलेल्या प्रमुख प्रदेशांपैकी एक आहे. वेगवेगळी धान्य, मिरी आणि वेलचीच्या प्रजाती, आंबा, फणस, कोकम आणि इतर अनेक वनस्पती अशा जैवविविधतेसाठी कोकण प्रसिद्ध आहे.

सरकारनं राजापूर प्रकल्पाबद्दल संदिग्धता ठेवलेली आहे, असं स्थानिकांचं म्हणणं आहे.

कोकणातील खाड्या आणि समुद्रतटांना तिवरांच्या वनांची किनार लाभली असून ही वनं मासेमारीसाठी जगातील संपन्न प्रदेशांपैकी एक आहेत. जगप्रसिद्ध हापूस आंब्याच्या बागा ही कोकणवासियांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे.

भारतातील साक्षरता आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या सर्वात संपन्न प्रदेशांत कोकणाचा समावेश होतो. लोकमान्य टिळक, बाबासाहेब आंबेडकर, विनोबा भावे अशा कोकणच्या सुपुत्रांनी देशातील सामाजिक आणि मानवी घटकांच्या वृद्धीसाठी...


राजापूरातल्या नाणार इथे केंद्र सरकारतर्फे हा पेट्रोकेमिकल रिफायनरीचा प्रकल्प होणार असून इथल्या एकूण १७ गावांची जमीन यासाठी भूसंपादित केली जाणार आहे. या प्रकल्पाला स्थानिकांनी कठोर विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मात्र, रिफायनरीची घोषणा झाल्यानंतर कोकणातलं राजकीय वातावरण तापू लागलं आहे. शिवसेना, भाजप या प्रकरणी एकमेकांविरोधात उभे राहीले असताना आता नारायण राणे देखील या प्रकल्पाविरोधात आक्रमक झाल्याचं दिसत आहे.

राणे यांनीही राजापूर तालुक्यातल्या सागवे गावात आपल्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाची सभा घेत विरोध दाखवून दिला. मात्र, राणेंचा विरोध प्रकल्पापेक्षाही शिवसेनेला अधिक असल्याचं राजकीय जाणकारांचं मत आहे. सभेच्या विरोधातील भाषणात त्यांच्या निशाण्यावर केवळ शिवसेनाच असल्याचं दिसलं.

राणे काय म्हणाले?

या सभेत बोलताना नारायण राणे म्हणाले की, "शिवसनेचे नेते प्रकल्प १५ दिवसात हद्दपार करू असं म्हणतात. सगळ्या परवानग्या हेच देतात. नाणार रिफायनरी प्रकल्पाबाबत शिवसेनेची भूमिका दुटप्पी आणि फसवी आहे."

"केंद्रीय मंत्री अनंत गिते यांनी हा प्रकल्प सुचवला आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी प्रकल्पाच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी अधिसूचना काढली. पर्यावरण विभागानं परवानगी देऊनही राज्याचे पर्यावरण मंत्री याला विरोध कसा करतात? मग ती परवानगी दिलीच कशाला?", असा सवाल राणेंनी सागवे गावातील सभेदरम्यान उपस्थित केला.

राणेंच्या या भूमिकेविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीनं रत्नागिरीतले ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय अभ्यासक सतीश कामत यांच्याशी संवाद साधला. कामत यांचा या प्रकल्पाचा अभ्यास असून त्यांनी प्रकल्पामागची राजकीय गणितं उलगडून सांगितली.

कामत म्हणाले की, "नारायण राणे यांना नाणारच्या प्रकल्पाला विरोध करून आपल्या मनातली दुहेरी भूमिका साध्य करायची आहे. त्यांचा राजकीय हेतू यामागे दडला आहे. भाजपला राज्यात शिवसेनेविरोधी भूमिका घेणारा एक मोठा नेता हवाच आहे. याची जाणीव भाजपच्या बरोबरीनं राणेंना देखील आहे. त्यामुळे भाजपच्या मनातली ही बाब ओळखून राणे सतत सेनेवर टीका करतात. यातून राणेंना त्यांचं उपयुक्तता मूल्य सिद्ध करायचं आहे."

यामागे राणे आपले दुसरे राजकीय ईप्सितही साधण्याच्या मनस्थितीत असल्याची चर्चाही सध्या राजकीय वर्तुळात होताना दिसते.

याबाबत बोलताना कामत यांनी सांगितलं की, "भाजपनं त्यांची मंत्री पदाची अपेक्षा जर पूर्ण केली नाही तर, या प्रकल्पाला विरोध करून ते आपलं उपद्रवमूल्यही सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात आहे. कारण, हा प्रकल्प होण्यासाठी भाजप आग्रही आहे. भाजप आग्रही असलेल्या प्रकल्पाला विरोध करून त्यांना कोकणातलं आपलं उपद्रवमूल्यही भाजपला सिद्ध करून द्यायचं आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या माध्यमातून त्यांना आपलं उपयुक्तता मूल्य आणि उपद्रवमूल्य हे दोन्ही सिद्ध करायचं आहे."

पाहा व्हीडिओ : 'प्राण गेला तरी जमीन देणार नाही'

म्हणूनच राजापूर तालुक्यात झालेल्या सभेत बोलताना राणे म्हणाले की, "सरकारनं माझ्या विरोधात कितीही केसेस दाखल केल्या तरी मी माघार घेणार नाही. नाणार रिफायनरी कोकणातून हद्दपार केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही."

राणे यांचे हे वक्तव्य म्हणजे, विद्यमान सरकारला आपलं उपद्रव मूल्य सिद्ध करण्यासाठी दिला गेलेला इशारा असल्याचा कयास कामत यांच्यासह कोकणातील अन्य राजकीय जाणकारांनीही व्यक्त केला.

शिवसेनेचा विरोध

शिवसेनेनंही जनमताचा रेटा पाहता या प्रकल्पाला विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकल्पाबाबत आणि राणेंच्या विरोधाबाबत शिवसेनेचे इथले खासदार विनायक राऊत यांनीही आपली प्रतिक्रिया दिली.

राऊत म्हणाले की, "नाणार प्रकल्पाबद्दल भाजपचे...


राजाबाई टॉवर आणि कॉन्व्होकेशन हॉल

मुंबईच्या फोर्ट, चर्चगेट आणि मरिन ड्राईव्ह परिसरातील अनेक ऐतिहासिक इमारती आता या मानाच्या यादीत आहेत. या यादीत स्थान मिळाल्याने आता या वास्तूंना आंतरराष्ट्रीय करारांअंतर्गत कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे.

ओव्हल मैदान

19व्या शतकात व्यापाराचं केंद्रस्थानी आलेल्या मुंबईत अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना सुरुवात झाली, ज्यामध्ये व्यावसायिक आणि निवासी वापरासाठी टोलेजंग इमारती उभ्या राहू लागल्या.

व्हिक्टोरियन इमारती या बाल्कनी आणि व्हरांडा यांसह केलेल्या शास्त्रीय बांधकामाचा उत्तम नमुना आहेत, तर आर्ट डेको इमारतींमध्ये चित्रपटगृह, रहिवासी फ्लॅट्स आणि हॉस्पिटल आहेत.

काला घोडा स्ट्रीटस्केप

"इमारतींचे हे दोन प्रकार 19व्या आणि 20व्या शतकात मुंबईत जे काही आधुनिकीकरण झालं, त्याची आठवण करून देतात," असं युनिस्कोचं म्हणणं आहे.

जगभरातून अशा आणखी सहा जागांची या यादीसाठी निवड करण्यात आली आहे - सौदीमधले ओएसिस, ओमानमधलं एक प्राचीन काळातलं बंदर आणि दक्षिण कोरियातल्या पर्वतांवरील मठ.

ओमानचं प्राचीन बंदर

ओमन येथील प्राचीन बंदर

ओमानच्या पूर्वेस कल्हात हे शहर 11व्या आणि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

15व्या शतकात एक व्यापाराने गजबजलेलं बंदर होतं.

"हे बंदर म्हणजे पू्र्व अरब आणि बाकी जगामधला वास्तूकलेचा एक ऐतिहासिक दुवा आहे," असं युनिस्कोचं म्हणणं आहे.

छुपी ख्रिश्चन स्थळं : नागासाकी, जपान

नोकुबी चर्च, नागासाकी

10 गावं, एक किल्ला आणि एक चर्च यांचा समूह आहे क्यूशू बेटावर. हे 18व्या आणि 19व्या शतकादरम्यान बांधण्यात आले होते, जेव्हा जपानमध्ये ख्रिश्चन धर्मावर बंदी होती.

युनिस्कोच्या मते, "क्यूशू आयलंड हे ख्रिश्चन मिशनऱ्यांच्या जपानमधील सर्वांत आधीच्या हालचालींचं प्रतीक आहे आणि छुप्या ख्रिश्चनांनी आपल्या सांस्कृतिक परंपरेचं कसं जतन केलं आहे, हे दर्शवतं."

वाळवंटातील सांस्कृतिक बेट : अल-हासा, सौदी अरेबिया

अल्-हासामध्ये 20 लाखांहून अधिक ताडाची झाडे आहेत.

पूर्व अरेबियन द्वीपकल्पांत असलेलं अल-हासा हा जगातील सर्वांत मोठा असा वाळवंटातील हिरवळीचा प्रदेश आहे. निओलिथिक काळापासून आजपर्यंत इथे अनेक लाोकांची घरं आहेत.

या परिसरात 25 लाख ताडाची झाडं, बागा, कालवे, विहिरी, ऐतिहासिक इमारती आणि पुरातन काळातील वास्तू आहेत.

"अल-हासा म्हणजे मानवाचं निसर्गाशी असलेल्या संवादाचं एक विलक्षण उदाहरण आहे," असं युनेस्कोनं म्हटलं आहे.

पर्वतरांगातील मठ : दक्षिण कोरिया

मंगोस्का हे सान्सा पर्वतारांगांवरील 7 मंदिरांपैकी एक आहे.

दक्षिण कोरियातल्या सान्सा पर्वतारांगांवरील मठ 7व्या शतकापासून श्रद्धेचं केंद्र राहिलं आहे. इथे सात मंदिरं असून त्यांसमोर भव्य प्रांगण, व्याख्यानासाठींचं सभागृह आणि सुशोभित असं बुद्धांचं सभागृहही आहे.

"नियमितपणे होणाऱ्या धार्मिक विधींमुळे लोकांच्या श्रद्धेचं केंद्र बनलेलं हे पवित्र ठिकाण आहे," असं युनिस्कोनं म्हटलं आहे.

ससानिड : ईराणमधील फार्स प्रांत

फार्स प्रांत

फार्स प्रांतामध्ये 8 ऐतिहासिक ठिकाणी राजमहाल, शहरी व्यवस्था आणि तटबंदीचं बांधकामं आहेत. तिसऱ्या ते पाचव्या शतकातील सॅसानियन साम्राज्याच्या काळातील या वास्तू आहेत.

युनिस्कोच्या मते, "नैसर्गिक भूरचनेचा उत्कृष्ट वापर कसा करायचा, हे या प्रांताकडून शिकायला हवं. एवढंच नव्हे तर रोमन कला आणि अॅकेमेनिड आणि पार्थियन सांस्कृतींचा संगम इथे होतो."

केनियातील ड्राय वॉल

थिमिच ओहिंगा भिंत

थिमिच ओहिंगा ही जगातली सर्वांत मोठी, व्यवस्थितपणे जपणूक केलेली कोरड्या दगडांची भिंत आहे. ती केनियाच्या लेक व्हिक्टोरिया प्रांतात आहे.

मिगोरी गावाजवळ असलेली ही भिंत...


राजीव कुमार यांच्याबरोबर ममत बॅनर्जी

केंद्र सरकार 'राजकीय सूडबुद्धीनं' कारवाई करत असल्याचा आरोप करत काल रात्रीपासून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी धरणं आंदोलन सुरु केलंय.

रविवारी रात्री सीबीआयटी एक टीम शारदा चिटफंड आणि रोजव्हॅली प्रकरणात चौकशी कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांची चौकशी करण्यासाठी त्यांच्या घरी पोहोचली.

मात्र कोलकाता पोलिसांनी सीबीआय अधिकाऱ्यांकडे कुठलंही समन्स नसल्याचं सांगितलं. आणि सीबीआय अधिकाऱ्यांनाच शेक्सपिअर सारणी पोलीस स्टेशनमध्ये नेलं.

या घटनेची माहिती मिळताच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी कोलकाता पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या घरी पोहोचल्या. आणि त्यांनी सीबीआयची चौकशी म्हणजे केंद्रानं राज्य सरकारवर केलेला हल्ला असल्याची टीका केली.

कोण आहेत राजीव कुमार?

पण ज्या राजीव कुमार यांच्यासाठी ममता बॅनर्जी सगळी प्रतिष्ठा पणाला लावून मैदानात उतरल्या आहेत, ते राजीव कुमार आहेत तरी कोण?

राजीव कुमार

1989 च्या पश्चिम बंगाल केडरचे आयपीएस अधिकारी असलेले राजीव कुमार सध्या कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त आहेत.

राजीव कुमार यांचा जन्म उत्तर प्रदेशच्या आझमगड... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जिल्ह्यात झाला, त्यांनी आयआयटी कानपूरमधून कंम्प्युटर सायन्सचं शिक्षण घेतलं आहे.

आपल्या तांत्रिक ज्ञानाचा त्यांनी पोलीस खात्यात उत्तम उपयोग केला. सर्विलन्सचा वापर करुन गुन्हेगारांना तातडीनं गजाआड करण्यासाठी त्यांना ओळखलं जातं.

90च्या दशकात बीरभूम जिल्ह्याचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक असताना त्यांनी कोळसा माफियांविरोधात मोहीम उघडली आणि राजीव कुमार चर्चेत आले

ज्यावेळी राजीव कुमार यांनी कोळसा माफियांना गजाआड केलं, तेव्हा कोळसा माफियांविरोधात कारवाई करण्याचं धाडस कुठलाही अधिकारी करत नसायचा.

आपल्या सूज्ञपणाच्या जोरावर राजीव कुमार सरकारच्या अत्यंत निकट गेले. विरोधी पक्षात असतानाच आपला फोन रेकॉर्ड केल्याचा आरोप ममतांनी राजीव यांच्यावर केला होता.

पण पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताबदल होताच राजीव कुमारांनी ममता बॅनर्जींचा विश्वास संपादन केला. ते ममतांच्या जवळचे म्हणून ओळखले जातात.

2016 साली मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राजीव कुमार यांची कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली.

राजीव कुमार यांनी बिधाननगरचे पोलीस आयुक्त म्हणून काम केलं आहे, शिवाय कोलकाता पोलिसांच्या अंतर्गत स्पेशल टास्क फोर्सचे प्रमुख म्हणूनही त्यांनी काम पाहिलंय.

2013 मध्ये शारदा चिटफंड आणि रोज व्हॅली चिटफंड घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला, त्यानंतर सरकारने एसआयटी नियुक्त केली, ज्याचे प्रमुख राजीव कुमार होते.

2014 मध्ये ही दोन्ही प्रकरणं सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयकडे सोपवली. पण या प्रकरणाशी संबंधित अनेक कागदपत्रं, लॅपटॉप, पेनड्राईव्ह राजीव कुमार यांनी सीबीआयला दिले नसल्याचा आरोप आहे.

याप्रकरणी अनेक समन्स पाठवूनही राजीव कुमार सीबीआयच्या चौकशीला सामोरे गेले नसल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.

रविवारी याच प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सीबीआयची टीम राजीव कुमार यांच्या सरकारी निवासस्थानी गेली होती, असा सीबीआयचा दावा आहे.

काय आहे शारदा चिटफंड प्रकरण?

शारदा चिटफंडची सुरूवात जुलै 2008 मध्ये झाली होती.

बघता बघता ही कंपनी हजारो कोटींची झाली. सामान्य लोकांकडून पैसा गुंतवून घेणाऱ्या शारदा चिटफंडनं लोकांना दाखवलेली स्वप्नं मात्र खोटी ठरली.

रॅली

या कंपनीचे मालक सुदिप्तो सेन यांनी 'राजकीय प्रतिष्ठा आणि ताकद' मिळवण्यासाठी मीडिया आणि राजकीय नेत्यांवर प्रचंड पैसा खर्च केला.

तीन वर्षात सुदिप्तो सेन अरबपती झाले. शारदा चिटफंडविरोधात पहिला खटला 16 एप्रिल 2013 मध्ये दाखल झाला....


राजीव गांधी यांनी गयूम यांच्याशी बातचीत केली आणि ते नंतर पुन्हा कधीतरी भारतात येतील असं ठरवलं होतं. पण गयूम यांच्याविरुद्ध बंडखोरीची योजना तयार करणारे मालदीवचे व्यापारी अब्दुल्ला लुथूफी आणि त्यांचे सहकारी सिक्का अहमद इस्माईल मानिक यांनी निर्णय घेतला की बंडखोरी स्थगित केली जाणार नाही.

बंडखोरीची सुरुवात गयूम मालेमध्ये नसतील तेव्हा करावी अशी त्यांची योजना होती. त्यांनी श्रीलंकेतली कट्टरवादी संघटना PLOT (People's liberation of Tamil elam) च्या भाडोत्री लढवय्यांना पर्यटकांच्या वेशात स्पीड बोट्सच्या सहाय्यानं आधीच मालेमध्ये आणलं होतं.

त्यावेळी ए. के. बॅनर्जी मालदीवचे भारतातील उच्चायुक्त होते. ते गयूम यांच्या नियोजित भारत दौऱ्यासाठी आधीच भारतात आले होते.

भारतातून सैन्य पाठवण्याची अपील

ए. के. बॅनर्जी सांगतात, "मी दिल्लीत माझ्या घरी छान पांघरूण घेऊन झोपलो होतो, तेव्हाच माझा फोन वाजला."

त्यांनी पुढे सांगितलं, "मालेमध्ये माझ्या सचिवांनी सांगितलं की तिथं बंडखोरी झाली आहे आणि रस्त्यावर गोळीबार करणारे लोक इकडेतिकडे फिरत आहेत. राष्ट्रपती गयूम एका सुरक्षित ठिकाणी लपलेत आणि त्यांना वाचवण्यासाठी आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पलं सैन्य तातडीनं पाठवावं."

मौमून अब्दूल गयूम

तिकडे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयात संयुक्त सचिव म्हणून काम बघितलेल्या कुलदीप सहदेव यांनासुद्धा भारतीय  वकिलातीतून फोन आला. त्यांनी लगेच याची सूचना पंतप्रधान कार्यालयाचे संयुक्त सचिव रोनेन सेन यांना दिली. त्यांनी साऊथ ब्लॉकमध्ये ऑपरेशन रूममध्ये होणाऱ्या उच्चस्तरीय बैठकीसाठी बोलावून घेतलं. कलकत्त्याहून येताच पंतप्रधान राजीव गांधी या बैठकीत भाग घेणार होते.

NSG पाठवण्याची शिफारस

इंडियन एक्स्प्रेसचे सहसंपादक सुशांत सिंह आपल्या 'Mission overseas - daring operations by the Indian military' या पुस्तकात लिहितात, "राजीव गांधी हे रोनेन सेन आणि कुलदीप सहदेव यांच्याबरोबर मिलिट्री ऑपरेशन रुममध्ये आले. गृह राज्यमंत्री पी.चिदंबरम यांनी तिथं नॅशनल सिक्युरिटी गार्डस (NSG) पाठवण्याची शिफारस केली. पण लष्करानं त्याचा स्वीकार केला नाही."

त्यांनी पुढे सांगितलं, "रॉ (RAW) चे प्रमुख आनंद स्वरूप वर्मा यांनी मालेच्या हुलहुले विमानतळावर शेकडो बंडखोरांनी ताबा मिळवला आहे. रोनेन सेन यांनी वर्मा यांना शांत राहण्यास सांगितलं कारण मागेत पुढे काय घडत होतं यांची ताजी माहिती त्यांच्याकडे होती."

फोन क्रेडिलवर का ठेवला नव्हता?

सुशांत सिंह पुढे लिहितात, "मालदीवचे परराष्ट्र सचिव जकी यांनी 7 RCR ला थेट फोन केला होता. सेन यांनी हा फोन उचलला होता. जकी यांनी सांगितलं की, त्यांच्या घरासमोरच्या टेलिफोन एक्सचेंजचा बंडखोरांनी ताबा घेतला आहे. सेन यांनी सल्ला दिला की त्यांनी फोन ठेवू नये. कारण त्यांनी फोन ठेवताच टेलिफोन एक्सचेंजच्या स्वीच बोर्डचा दिवा बंद होईल आणि बंडखोरांना कळेल की ते कोणाशीतरी फोनवर बोलत होते. हा फोन पुढच्या 18 तासांत पूर्ण अभियान संपेपर्यंत क्रेडिलवर ठेवला नाही."

आग्र्याच्या पॅरा ब्रिगेडच्या सैनिकांना मालेला पॅराशूटच्या मदतीनं उतरवलं जाईल अशी योजना होती. पण या योजनेत एक समस्या होती. त्यांना एक ड्रॉपिंग झोनची गरज होती जेणेकरून त्यांचे पॅराशूट जमिनीवर उतरतील ना की पाण्यावर.

ब्रिगेडिअरला मालदीवचं नाव सुद्धा माहीत नव्हतं

त्यांना सुरक्षित उतरवण्यासाठी 12 फुटबॉल मैदानांएवढ्या परिसराची गरज होती. पण हे मालेमध्ये शक्य नव्हतं. सैनिकांनी पॅराशूट समुद्रात उतरवलं असतं तर पाण्याच्या प्रवाहामुळे त्यांना पॅराशूट उघडणं अशक्य झालं असतं आणि समुद्रात ते कुठेतरी वाहून जाण्याची शक्यता होती.

त्यामुळे या...


राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान असताना INS विराट या युद्धनौकेचा वापर कुटुंबियांना सुटीत सहलीला नेण्यासाठी केला. त्यातून राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आणली, असा आरोप नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्ली इथं केला आहे.

दिल्लीत झालेल्या सभेत मोदी यांनी हे गंभीर आरोप केल्याचं वृत्त टाइम्स ऑफ इंडिया वृत्तपत्रानं दिलं आहे. INS विराट ही युद्धनौका सागरी सुरक्षेवर तैनात असताना तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी लक्षद्वीप इथं सहलीसाठी त्याचा वापर केला. तसंच तिथं कुटुंबीय आणि मित्रांना आरामात राहता यावं म्हणून नौदलाच्या कर्मचाऱ्यांना सेवेसाठी जुंपलं. सहलीवर आलेल्यांसाठी सरकारी हेलिकॉप्टरची व्यवस्था करण्यात आली होती.

राजीव गांधी यांनी सासरकडील नातेवाईकांना सहलीला नेले होते. परकीय नागरिकांना INS विराटवर प्रवेश देऊन राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड करण्याचा हा प्रकार नव्हता काय, असा सवाल पंतप्रधानांनी केला.

दरम्यान कुरूक्षेत्रं इथं झालेल्या सभेत पंतप्रधान मोदी यांनी काँग्रेसतर्फे त्यांच्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या विशेषणांचा उल्लेख करत त्याला काँग्रेसची 'डिक्शनरी ऑफ लव' असं म्हटलं.

2. राज ठाकरेंविषयी नारायण राणेंचा ग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ौप्यस्फोट

ज्यावेळी राज ठाकरे यांनी शिवसेना सोडली, त्यावेळी त्यांनी आपण एकत्र येऊन नवीन पक्ष स्थापन करू, असं निमंत्रण आपल्याला दिलं होतं, असा खळबळजनक गौप्यस्फोट नारायण राणे यांनी आत्मचरित्रात केला आहे.

राज ठाकरे

लोकसत्तानं दिलेल्या बातमीत म्हटलं आहे की, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी 'नो होल्डस बँरेड' या आपल्या आत्मचरित्रातून आपल्या राजकीय प्रवासाचा लेखाजोखा मांडला आहे. या आत्मचरित्रामध्ये त्यांनी अनेक खळबळजनक गौप्यस्फोट केले आहेत.

शिवसेनेतील अंतर्गत राजकारणाला कंटाळून राज ठाकरे यांनी 2006 साली शिवसेना सोडली त्यावेळी आपल्याला एकत्र येण्याविषयी सांगितलं होतं. पण मी नकार दिल्याचं राणे यांनी म्हटलं आहे.

राज ठाकरेंनी शिवसेना सोडण्याआधी त्यांच्यासोबत 38 आमदार होते. पण पक्ष सोडताना फक्त 13 आमदारच त्यांच्यासोबत आले असंही या आत्मचरित्रात म्हटलं आहे.

3. प्रज्ञा ठाकूर यांच्याशी संबंधितांनी दिलं बाँब बनवण्याचं प्रशिक्षण

अभिनव भारतच्या फरार सदस्यांनी 2011 ते 2016 या काळात देशभरात बाँब बनवण्याचं प्रशिक्षण दिल्याची माहिती स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीमने (SIT) बंगळुरू कोर्टात दिली.

साध्वी प्रज्ञा

एकूण चार जणांनी हे प्रक्षिशण दिलं होतं. चारही सदस्य समझौता एक्सप्रेस, मक्का मशीद स्फोट, अजमेर दर्गा आणि मालेगाव बाँबस्फोट प्रकरणाशी निगडित असल्याचं वृत्त इंडियन एक्सप्रेसनं दिलं आहे. भाजपच्या भोपाळ मतदारसंघातील उमेदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकूर या मालेगाव बाँबस्फोटात आरोपी आहेत. त्यांच्यासह एकूण 13 जण या प्रकरणात आरोपी आहेत. चार आरोपींपैकी रामजी कालसंगरा आणि संदीप डांगे हे दोघे जण मालेगाव बाँबस्फोटात आरोपी आहेत. हे दोघेही फरार आहेत.

डांगे आणि कालसंगरा यांच्याबरोबरच अमित हकला उर्फ आशिष चौहान यांनी हे प्रशिक्षण दिल्याचं SIT ने सांगितलं.

ज्या पथकाने ही माहिती कोर्टाला दिली आहे तेच पथक पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येचा तपास करत आहे.

4. वंचित बहूजन आघाडी स्वतंत्र लढणार - आंबेडकर

लोकसभा निवडणुकीत 48 जागांवर स्वतंत्र लढणाऱ्या वंचित बहुजन आघाडीने विधानसभेतही स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती पक्षाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली आहे.

सोलापूर इथं झालेल्या सभेत त्यांनी हे वक्तव्य केल्याचं एबीपी माझाच्या वृत्तात म्हटलं आहे.

विधानसभा निवडणुकीत कोणासोबतही जाणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. पंतप्रधान पदासाठी...


राजीव सातव

काँग्रेसचे नेते आणि खासदार राजीव सातव यांच्या निधनाने काँग्रेसला मोठा धक्का बसला. कोरोनामुक्त झाल्यानंतर राजीव सातव यांना सायटोमेगॅलो या विषाणूचा संसर्ग झाला होता. पुण्यातील जहांगीर रुग्णालयात त्यांचा मृत्यू झाला. ते 47 वर्षांचे होते.

राजीव सातव म्हणजे दिल्लीतला महाराष्ट्रातला सर्वांत तरुण चेहरा. काँग्रेस पक्षाचे निष्ठावंत आणि राहुल गांधींचे विश्वासू सहकारी अशी राजीव सातव यांची ओळख होती. पण 2014 आणि 2017 मधील त्यांच्या कामगिरीमुळे त्यांची राजीव सातव हे नाव सर्वदूर पसरले.

राजीव सातव यांनी पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य म्हणून काम केले. तर युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय काँग्रेसचे सरचिटणीस, गुजरातचे प्रभारी आणि काँग्रेस कार्य समितीचे सदस्य म्हणून संघटनेसाठी काम पाहिले.

राजकीय वारसा, पण पंचायतीपासून सुरूवात

सातवांनी आपली राजकीय कारकीर्द पंचायत समितीपासून सुरू केलेली पण तरी फार कमी काळात त्यांनी दिल्लीत स्वत:ची ओळख निर्माण केली.

2014 च्या मोदी लाटेत महाराष्ट्रात काँग्रेसचे केवळ द... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोन खासदार निवडून आले. त्यातले हिंगोलीतून निवडून आलेले राजीव सातव एक. त्यामुळेच त्यांच्या विजयाची दखल महाराष्ट्रातल्या गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत घेण्यात आली. त्यानंतर राजीव सातवांनी कधी मागे पाहिलेच नाही.

राजीव सातव

राजकारणाचा वारसा तसा त्यांना घरातूनच मिळालेला होता. त्यांची आई रजनी सातव या काँग्रेसच्या आमदार आणि राज्यसभेच्या खासदार होत्या. मात्र तरीही राजीव सातवांनी निवडणुकीच्या राजकारणाची सुरुवात पंचायत समितीपासून केली होती. त्यामुळे त्यांना ग्रामीण भागातील तळागाळातल्या प्रश्नांची जाण होती.

राजीव सातव यांनी पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य म्हणून काम केले. त्यामुळेच लोकसभेचे खासदार असताना 2017 मध्ये आधार विधेयकावर विरोधी पक्षाकडून सर्वांत आधी बोलण्याची संधी त्यांना देण्यात आली होती.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे म्हणाले, "माझ्या मंत्रिमंडळात त्यांच्या आई होत्या. ते पंचायत समितीत होते. त्यानंतर ते दिल्लीच्या राजकारणात थोड्याच काळात जम बसवला. दिल्लीत कामाचा झपाटा वाढवला. सर्व धर्म सम भाव जपला. काम पूर्ण झाल्यावर सारखे कृतज्ञता व्यक्त करायचे. त्यांनी हाय कमांडचा विश्वास मिळवला होता."

मनरेगा, दुष्काळ, शेती, रेल्वेपासून ते IIM आणि कंपनी कायद्याच्या प्रश्नांवरही त्यांनी लोकसभेत प्रभावीपणे आपली भूमिका मांडली होती. काँग्रेसकडून निवडणुकीच्या राजकारणातली एक एक वरची पायरी चढत असताना त्यांनी काँग्रेसच्या संघटनात्मक पातळीवरही आपली वाटचाल तेवढ्याच जोमाने सुरू ठेवली.

राजकीय विश्लेषक आणि ज्येष्ठ पत्रकार सुनील चावके यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "राजीव सातव नव्या पीढीचे एक संवेदनशील नेते होते. जमिनीपासून ते वरिष्ठ नेत्यांपर्यंतचा ते दुवा होते. सगळ्यांना सोबत घेऊन चालण्याचा त्यांचा स्वभाव होता.

"महत्त्वाचे म्हणजे सोनिया गांधी, राहुल आणि प्रियांका गांधी यांच्याशी त्यांचे चांगले संबंध होते. त्यामुळे तळागाळताला फिडबॅक त्यांच्यापर्यंत पोहचत होता. आधीच गांधी कुटुंबाची जमिनीशी असलेली नाळ तुटली आहे. त्यामुळे अहमद पटेल यांच्यानंतर राजीव सातव यांच्या जाण्याने काँग्रेसचे मोठे नुकसान झाले आहे," चावके सांगतात.

राहुल गांधींचे विश्वासू सहकारी

2008 मध्ये ते महाराष्ट्र प्रदेश युवा काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. त्यानंतर त्यांनी 2009 मध्ये...


राजीव सातव

राजीव सातव यांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी राजकीय नेते आणि कार्यकर्त्यांनी हजेरी लावली होती.  त्यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

22 एप्रिल रोजी राजीव सातव यांची कोरोनाची चाचणी पॉझिटिव्ह आली होती.  दोन दिवसांतच त्यांची प्रकृती खालावली आणि त्यांना आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आले. 28 तारखेला त्यांना व्हेंटिलेटवर ठेवावे लागले. पुण्यातील जहांगीर रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते.

यानंतर त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्याचे दिसून आले. 10 मे रोजी त्यांची कोरोना चाचणी निगेटिव्ह आली.

कोरोनामुक्त झाल्यानंतर त्यांची तब्येत सुधारेल अशी अपेक्षा होती पण त्यांना सायटोमेगॅलो या नवीन विषाणूचा संसर्ग झाला होता अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली होती.

रविवारी (16 मे) पहाटे सातव यांचं निधन झालं.  ते 47 वर्षांचे होते.

काँग्रेसचे सरचिटणीस रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनी ट्वीट करून ही सातव यांच्या निधनाची माहिती दिली होती. त्यांनी म्हटलं, "आज मी एक सहयोगी गमवला ज्याने युवक काँग्रेसपासून माझ्यासोबत सुरुवात केली आणि आजपर्यंत साथ दिली. राजीव सातव यांचे हसणे,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्यांचे नेतृत्व, जमिनीवर असलेला व्यक्ती, पक्षाशी निष्ठा आणि मैत्री कायम आठवणीत राहिल."

राजीव सातव यांच्या निधनानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलंय, "खासदार राजीव सातव यांच्या अकाली निधनाने एक अभ्यासू युवा नेता आपल्यातून गेला. आपल्या सर्वांसाठीच हा मोठा धक्का आहे. मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो."

'आम्ही आमचा हुशार सहकारी गमावला'

राजीव सातव यांच्या निधनानंतर राजकीय वर्तुळात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. सर्वपक्षीय नेत्यांनी सातव यांच्यासंबंधीची आपापली भावना व्यक्त केली आहे.

काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांनी ट्वीट करत म्हटलं, "राजीव सातव यांच्या निधनानं मला खूप दु:ख झालं आहे. ते खूप ताकदीचे नेते होते. हा आमच्या सगळ्यांसाठी खूप मोठा धक्का आहे."

काँग्रेस पक्षाच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी राजीव सातव यांना श्रद्धांजली अर्पण करताना म्हटलं, "आम्ही आमचा हुशार सहकारी गमावला आहे. ते मनानं अगदी निर्मळ होते. काँग्रेस पक्षाच्या मूल्यांशी ते घनिष्ठ होते. तसंच भारताच्या जनतेसाठी त्यांनी स्वत:ला वाहून घेतलं होतं. माझ्याकडे शब्द नाहीत. त्यांची पत्नी आणि मुलांसाठी मी प्रार्थना करते."

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटलं, "काँग्रेस नेते आणि काँग्रेस कार्यकारी समितीचे निमंत्रक राजीव सातव यांच्या निधनाचे वृत्त धक्कादायक आहे. महाराष्ट्रातील तरुण, तडफदार आणि अभ्यासू नेतृत्व अशी त्यांची ओळख होती.

"गुजरातमधील निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाने सोपवलेली प्रभारीपदाची जबाबदारी समर्थपणे सांभाळत पक्षाला चांगले यश मिळवून देण्याची भूमिका त्यांनी पार पाडली. त्यांच्या निधनाने महाराष्ट्रातील एका उमद्या नेतृत्वाचा अकाली अस्त झाला आहे. भावपूर्ण श्रद्धांजली!"

भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ट्वीट करत म्हटलं की, "महाराष्ट्राचं उदयोन्मुख नेतृत्व ज्यांना राज्याची राजकीय स्थिती आणि सामाजिक प्रश्नांची जाण होती असे खासदार राजीव सातव यांची कोरोनाशी झुंज अपयशी ठरली. त्यांच्या निधनाची बातमी ही अतिशय दुःखद आणि धक्कादायक आहे."

महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी ट्वीट केलं की, "राजीववर ईश्वर प्रसन्न आहे, जे मागितले त्याला ईश्वर तथास्तु म्हणतो अशी नेहमी आमच्या सहकाऱ्यांमध्ये चर्चा असायची. पण ज्यावेळी खरी गरज होती त्यावेळी ईश्वराने...


राजीव सातव यांनी एक ट्वीट केलं आणि त्यानंतर त्यांनी स्पष्टीकरण दिल्यामुळे काँग्रेसच्या अंतर्गत कलहाची चर्चा सोशल मीडियावर सुरू झाली.

माजी केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद, माजी खासदार प्रिया दत्त इत्यादी अनेक नेत्यांनीही सचिन पायलट यांच्या बंडानंतर नाराजीचे संकेत दिलेत. यातील काहींनी सोशल मीडियावरील सर्वसामान्य काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या टीकेनंतर स्पष्टीकरणंही दिली. मात्र, यामुळे चर्चांना पूर्णविराम मिळाला, असं नाही.

राज्यसभा खासदार राजीव सातव यांनी एक ट्वीट केलं. "मत पूछ मेरे सब्र की इन्तेहा कहां तक है, तू सितम कर ले, तेरी ताक़त जहां तक है, व़फा की उम्मीद जिन्हें होगी, उन्हें होगी, हमें तो देखना है, तू ज़ालिम कहां तक है." या ट्वीटमुळेच काँग्रेसमधला वाद पूर्णपणे शमला नसल्याचं बोललं जाऊ लागलं.

काँग्रेस नेते मनीष तिवारींनीही आपल्याच नेत्यांना टोला लगावणारं ट्वीट केलं होतं.  या वादात मिलिंद देवरा आणि शशी थरुर यांनीही उडी घेतली.

ट्विटरवर शब्दांचे हे खेळ इतके रंगले की, काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांना जाहीर पत्रकार परिषदेत आपल्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च नेत्यांना 'आपण विरोधी पक्ष आहोत' याची जाणीव करुन द्यावी लागली.

'सहकाऱ्यांनी ट्विटर ट्विटर न खेळता मोदी सरकारविरोधात आवाज उठवला पाहिजे,' असं आवाहन सुरजेवाला यांनी काँग्रेस नेत्यांना केलंय.

नेमका वाद कसा सुरू झाला ?

ज्योतिरादित्य शिंदेआणि सचिन पायलट यांनी काँग्रेसमध्ये बंड केल्यानंतर नुकतीच गुरुवारी ( 30 जुलै 2020 ) काँग्रेसची व्हीडिओ कॉन्फरंसिगद्वारे बैठक पार पडली. या बैठकीत काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी मोदी सरकार ज्या मुद्द्यांवर अपयशी ठरत आहे, ते काँग्रेस जोरकसपणे मांडत नसल्याची भूमिका मांडली.

हाच धागा पुढे नेत राजीव सातव यांनीही पक्षाला आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असल्याचा सल्ला दिल्याचं समजतं. यानंतरच काँग्रेसचे नेते मनीष तिवारी यांनी ट्वीट करत काही नेते भाजप सरकार विरोधात लढायचे सोडून डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळातल्या युपीए सरकारला पराभवासाठी जबाबदार ठरवत' असल्याचं म्हटलं.

मनीष तिवारी यांच्या ट्विटला मिलिंद देवरा आणि शशी थरुर यांनीही सहमती दर्शवली. तिवारींचे ट्वीट रिट्वीट करत देवरा यांनी लिहिलं, 'मनमोहन सिंग यांनी म्हटलं होतं की,  इतिहास माझ्याप्रती उदार असेल. पण त्यांच्या पक्षातले लोकच त्यांच्या कामावर प्रश्न उपस्थित करतील, हा विचार त्यांनी केला नसेल.'

यानंतर शशी थरुर, आनंद शर्मा यांनीही मनमोह सिंग यांच्या समर्थनार्थ ट्वीट केले.

राजीव सातव ज्येष्ठांना आव्हान देत आहेत?

काँग्रेसमध्ये तरुण आणि ज्येष्ठांमधील दुफळी अनेकदा उघड झालीये. पण राहुल गांधी यांच्या अत्यंत जवळचे मानले जाणारे राजीव सातव यांनी केलेल्या ट्विटनंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. मत पूछ मेरे सब्र की इन्तहा कहा तक है, असं म्हणणाऱ्या राजीव सातव यांच्या शायरीची सर्वत्र चर्चा आहे.

ही शायरी म्हणजे त्यांनी मनीष तिवारी यांना दिलेले उत्तर मानलं जात असताना त्यांनी काही वेळातच याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. आपल्या ट्वीटचा माध्यमांनी चुकीचा अर्थ काढला असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

पक्षातला अंतर्गत विषय सोशल मीडियावर जाहीरपणे बोलणाऱ्यातला मी नाही असं म्हणत त्यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्याचे कौतुकही केले.

राजीव सातव यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की, माझी भूमिका मी ट्विटवर मांडलेली आहे. त्याव्यतिरिक्त मला काही बोलायचं नाही.

राजीव सातव यांची शायरी काँग्रेसमधल्या ज्येष्ठ नेत्यांना आव्हान देत असल्याचं चित्र तर निर्माण करते, शिवाय...


राजीव सातव यांनी ट्वीट करून 22 एप्रिल रोजी आपल्याला कोरोनाची लक्षणं जाणवत असल्याबाबत सांगितलं होतं. त्यानंतर त्यांची कोरोना चाचणीही पॉझिटिव्ह आली. तेव्हापासूनच त्यांच्यावर पुण्यातील जहांगीर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

दरम्यान, सातव यांच्या शरीरातील ऑक्सिजनची पातळी कमी होत असल्याने त्यांना मुंबईच्या लीलावती रुग्णालयात हलवण्याबाबत विचार केला जात होता.

पण त्यांच्यावर जहांगीर रुग्णालयातच उपचार करण्यात येत आहेत. तसंच मुंबईहून लीलावती रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या पथकाला पुण्यात बोलावण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत, अशी माहिती बागवे यांनी दिली आहे.

कोण आहेत राजीव सातव?

45 वर्षीय राजीव सातव हे सध्या कॉंग्रेसचे राज्यसभेचे खासदार आहेत. त्यांच्याकडे सध्या अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचं गुजरात प्रभारी पद आहे. तसंच काँग्रेसच्या कार्यकारी समितीचे ते निमंत्रक आहेत. राजीव सातव यांच्या मातोश्री रजनी सातव काँग्रेसच्या आमदार आणि राज्यसभेच्या खासदार होत्या.

राजीव सातव यांनी 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मोदी लाटेतही विजय मिळवण्याची कामगिरी केली होती. त्यांनी हिंगोली मतदारसंघात शिवसेनेच्या माजी खासदार सु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

भाष वानखेडे यांना पराभूत केलं होतं.

राहुल गांधी यांचे विश्वासू सहकारी म्हणून त्यांची ओळख आहे. पुढे 2017 च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीदरम्यान सातव यांच्यावर गुजरात प्रभारीपदाची जबाबदारी देण्यात आली. त्या निवडणुकीत काँग्रेसने चांगलं यश मिळवलं.

पण 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी निवडणूक लढवण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर त्यांची राज्यसभेवर वर्णी लावण्यात आली होती.

कॉंग्रेस आणि गांधी घराण्याशी असलेल्या निष्ठेमुळे त्यांच्यावर गुजरातच्या कॉंग्रेस प्रभारी पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. युथ कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद देखील त्यांच्याकडे होते. राहुल गांधी यांनी देखील डॉक्टरांना फोन करुन त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस केल्याची माहिती मिळाली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


राजू शेट्टी

खुद्द राजू शेट्टी यांनी याबाबत पुढे येऊन माहिती दिली आहे. संघटनेच्या भल्यासाठी आमदारकी स्वीकारण्याचा निर्णय सर्वांनी मिळून घेतल्याचं राजू शेट्टी यांनी जाहीर केलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

राजू शेट्टी यांनी विधानपरिषदेच्या आमदारकीसाठी शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण पक्षातल्याच काही लोकांनी त्यांच्यावर टीका केल्यानंतर त्यांनी सोशल मीडियावरुन या विधान परिषद निवडणुकीमुळे जर मनभेद होणार असतील तर ही ब्यादच नको असं मत व्यक्त केलं होतं.

त्यांच्या नाराजीबद्दल बातम्या प्रसिद्ध झाल्यावर शेट्टी यांनी, "रक्त सांडून आम्ही ही चळवळ उभी केली आहे. त्याला अशा प्रकारे नख लावू शकत नाही. दोन दिवसांतच कळेल की स्वाभिमानी संघटनेचा टवकासुद्धा उडालेला नाही" अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती.

राजू शेट्टी यांनी लिहिलेली फेसबुक पोस्ट

"राज्यपालांच्या कोट्यातून ज्या बारा जागा विधानपरिषदेवर सरकारमार्फत शिफारस करुन पाठवायच्या आहेत त्यापैकी 1 जागेवर स्वाभिमानीने सुचवलेला उमेदवार द्यावा, असा प्रस्ताव आघाडीच्या नेत्यांकडून आला होता. राज्यपालांचा नियम आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णि निकष याबाबतचा आग्रह लक्षात घेता राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील शेतकरी चळवळीतील सहभाग लक्षात घेऊन मी स्वत: जर उमेदवारी स्विकारली तर आक्षेपाला जागा राहणार नाही, असे आघाडीच्या नेत्यांचे मत होते. आम्ही विचार करुन कळवतो असा उलटा निरोप मी त्यांना दिला व पक्षाचे सरचिटणीस डॉ. अक्कोळे यांना राजकीय व्यवहार समितीची बैठक बोलवण्यास सांगितले. जिल्ह्यातील सदस्यांनी प्रत्यक्ष जमावे आणि इतर सदस्यांशी फोनवरुन चर्चा करावी असे सुचवले.

१२ जून रोजी डॉ. अक्कोळे यांच्या निवासस्थानी ही बैठक झाली, या बैठकीस राजकीय व्यवहार समितीचे प्रमुख सावकर मादनाईक,पक्षाचे अध्यक्ष जालंधर पाटील यांच्या सहित जिल्ह्यातील सर्व सदस्य उपस्थित होते व इतर सर्व सदस्यांशी फोनवरुन चर्चा करुन त्यांचे मत आजमावले गेले आणि एक मताने आघाडीचा प्रस्ताव स्विकारण्याचे ठरले. माझ्या नावाबाबत चर्चा होणार होती, म्हणून पदाधिका-यांना मोकळेपणाने चर्चा करता यावी या उद्देशाने मी जाणिवपुर्वक या बैठकीला गैरहजर राहिलो. तरीही सर्व पदाधिका-यांनी माझ्यानावाबाबत एकमत केले व तसा आघाडीच्या नेत्यांना निरोप पाठवण्यास सांगितले. तो निरोप घेऊन मी 16 जून रोजी आघाडीचे नेते शरद पवार साहेब यांना पक्षाचे सचिव डॉ. महावीर अक्कोळे यांच्यासह भेटलो व होकार कळवला.

आता काही पदाधिकारी माझ्या हेतूबद्दलच शंका घेत आहेत, हे अत्यंत क्लेषकारक आहे. गेल्या पंचवीस वर्षामध्ये पहिल्यांदाच असे घडलेले आहे. आजपर्यंत मी अनेक प्रसंगाना सामोरा गेलो, अनेकांचे वार झेलले पण, इतका जखमी कधीच झालो नव्हतो. समोरुन झालेले तलवारीचे घाव कधीतरी भरुन येतात, पण घरच्या कटारीचे भाव जिव्हारी लागतात. स्वाभिमानी हा एक परिवार आहे. रक्ताच्या नात्यापेक्षा इथलं नातं घट्ट आहे.

 एका विधानपरिषदेच्या जागेमुळे जर नात्यात अंतर पडत असेल तर ही ब्याद आम्हाला नकोच... शेतक-यांचे प्रश्न मांडण्याचं सभागृह हे एक साधन आहे, अंतिम साध्य नव्हे. तेव्हा विधानपरिषदेच्या जागेवरुन कार्यकर्त्यांमध्ये गैरसमज पसरवणं, मन दुरावणं योग्य नाही. स्वाभिमानी संपावी म्हणून अनेकांनी देव पाण्यात घातले आहेत, त्यांना ही पर्वणी वाटते, पण आम्ही रक्त सांडून ही चळवळ उभी केली आहे. कोणाच्या मायावी प्रयत्नाने ती संपणार नाही. कार्यकर्त्यांनी संयम बाळगावा, जे सच्चे स्वाभिमानी असतील त्यांनी सोशल मिडियावर व्यक्त होऊन एकमेकांना जखमी करु नये. मन जुळण्यासाठी काही वर्षे लागतात, मनभेद...


राजू शेट्टी

महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी ही पत्रकार परिषद घेतली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, अजित पवार, छगन भुजबळ आणि राजू शेट्टींसह अनेक नेते यावेळी उपस्थित होते.

"केंद्रात आणि राज्यातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं शेतकरी, कष्टकरी  यांना फसवलं आहे. सामाजिक आणि धार्मिक ऐक्य धोक्यात आणलं आहे. शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांच्या भल्यासाठी आम्ही या आघाडीत सामील झालो आहोत," असं शेतकरी नेते राजू शेट्टी म्हणाले.

राजू शेट्टी यांच्या युतीत सामील होण्याबद्दल भाजप नेते विनोद तावडे म्हणाले, "केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचा अपमान केला, असं राजू शेट्टी म्हणतात. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने स्वामीनाथन आयोग लागू केला, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा पैसा थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला.

"असं असताना ज्या राजू शेट्टींना शरद पवार अविश्वासू वाटायचे, चोरांचा राजा आणि जातीयवादी वाटायचे, त्या शरद पवारांच्या महाआघाडीमध्ये आणि शेतकऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्या शरद पवारांच्या मांडीला लाऊन शेतकऱ्यांचा नेता म्हणणारा नेता का बसला? अशी कोणती मजबुरी होती, हे त्यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा स्पष्ट केले पाहिजे.

"बारामतीला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी आंदोलन करणारा शेतकऱ्यांचा नेता त्या बारामतीच्या चरणी जात आहे, असे शेतकऱ्यांचे वाईट चित्र कधीही नव्हते. ते राजू शेट्टींच्या कृतीमधून दिसते आहे," अशी टीका तावडेंनी केली.

'राजू शेट्टींमुळे आघाडीलाच फायदा'

यावर बोलताना महाराष्ट्र टाइम्सचे ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे म्हणाले, "ज्यावेळी राजू शेट्टी हे भाजपच्या शेतकरीविरोधी धोरणाचं कारण सांगून NDA मधून बाहेर पडले आणि त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोर्चे काढले, तेव्हाच राष्ट्रवादीसह आघाडीतल्या सर्व नेत्यांनी त्यांना पाठिंबा दिला होता. म्हणजे शेट्टींना साथ द्यायची, हे आघाडीच्या नेत्यांमध्ये तेव्हाच स्पष्ट झालं होतं."

"प्रश्न होता तो राजू शेट्टींच्या दोन जागांच्या मागणीचा. त्यांची ही मागणी काही अवास्तव नव्हती. दोन्ही जागा निवडून आल्या तर आपल्या पक्षाला निवडणूक चिन्ह मिळेल, अशी त्यांना आशा आहे. म्हणून त्यांचा दोन जागांचा हट्ट होता, जो आघाडीने पुरवला," असंही ते सांगतात.

पण महाआघाडीकडून राजू शेट्टींना हातकणंगलेशिवाय दुसरी जागा कुठली असेल, हे अद्याप स्पष्ट नाही. ही दुसरी जागा सांगलीची असू शकते, अशी शक्यता सर्वत्र वर्तवण्यात येत आहे.

पण सांगलीची जागा पारंपरिकरीत्या काँग्रेसची राहिली आहे, त्यामुळे या जागेचं काय करणार, हा प्रश्न उरतोच, असंही चोरमारे म्हणाले.

राजू शेट्टी महाआघाडीत आल्यामुळे फायदा कुणाचा, यावर ते म्हणाले, "पश्चिम महाराष्ट्रात हातकणंगले ही जागा राजू शेट्टींची आहेच. शिवाय सोलापूर, माढा, सातारा आणि अगदी बारामतीसारख्या काही जागांवर राजू शेट्टींमुळे महाआघाडीला फायदा होईल."

आघाडीच्या घोषणेत सरकारवर टीका

या आघाडीमधील जागावाटपाबद्दल सांगताना चव्हाण म्हणाले, काँग्रेस 24 जागांवर लढत आहे तर राष्ट्रवादी 20 जागांवर लढत आहेत. त्यापैकी प्रत्येकी दोन-दोन जागा मित्रपक्षांसाठी सोडण्यात आल्या आहेत.

"महाआघाडीत न आलेले पक्ष भाजपची बी-टीम असल्याची आणि त्यांना भाजप-सेनेला फायदा करून द्यायची, अशी शंका उपस्थित होते. महाआघाडी हेऊ नये, यासाठी अनेकांनी प्रयत्न केले. काहींनी तर टोकाची भूमिका घेतल्या," अशी टीका यावेळी बोलताना राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी केली.

"भाजप-सेनेनं इतर पक्षांतील उमेदवार घेण्याचं कारण काय होतं, या उत्तर द्यावं," असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

"समाजात भांडणं लावायचं काम भाजप-सेना सरकारनं केलं आहे....


राजे सलमान (मध्यभागी) यांनी 2015 मध्ये सत्तेवर आले होते.

लष्कर आणि वायुसेनेच्या प्रमुखपदीही बरखास्त केलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये समावेश आहे.

जेव्हा येमेनमध्ये सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या लढाईचं हे तिसरं वर्ष आहे. या पार्श्वभूमीवर ही घोषणा झाली आहे.

सौदी अरेबियाच्या सौदी प्रेस एजन्सीनं ही बातमी दिली आहे, पण अधिकाऱ्यांच्या बरखास्तीमागचं कारण स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही.

या निर्णयांसह गेल्या काही काळात सौदीत झालेल्या मोठ्या निर्णयांमागे राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान असल्याचं मानलं जात आहे. सलमान हे सौदीचे संरक्षण मंत्रीही आहेत.

मागच्या वर्षी सौदीमधील राजानं भ्रष्टाचाराविरुद्ध मोहीम उघडल्यावर अनेक उच्चाधिकाऱ्यांना रियाधच्या पंचतारांकित हॉटेलात कैद करण्यात आलं होतं. त्यात राजकुमार, मंत्री आणि अनेक लक्षाधीशांचा समावेश होता.

कोण आत? कोण बाहेर?

वृत्तसंस्थेच्या बातमीनुसार लष्करप्रमुख जनरल अब्दुल रहमान बिन सालेह अल-बनयान यांनाही बरखास्त करण्यात आलं आहे.

या अधिकाऱ्यांची जागा भरून काढण्यासाठी अनेक अधिकाऱ्यांना बढती देण्यात आली आहे. याशिवाय अनेक उपमंत्र्याची नियुक्ती करण्यात आली आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े. त्यात तमादूर बिंत युसूफ अल रमाह या महिला उपमंत्र्यांचा समावेश आहे. त्यांना मजूर आणि सामाजिक विकास हे खातं देण्यात आलं आहे.

सौदी अरेबियामध्ये एखाद्या महिलेनं उपमंत्री होणं ही सोपी बाब नाही.

सौदीच्या नेतृत्वाखालील सैन्यानं 2015 साली येमेनमध्ये हस्तक्षेप केला होता.

प्रिंस टर्की बिन तलाल यांना दक्षिण पूर्व आसीर भागात डेप्युटी गर्व्हनर पदावर नियुक्त करण्यात आलं आहे. ते अब्जाधीश प्रिंस अलवाईद बिन तलाल यांचे बंधू आहेत. त्यांना भ्रष्टाचाराविरुद्ध उघडलेल्या मोहिमेत कैदेत डांबण्यात आलं होतं. दोन महिन्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली होती.

'परंपरांगत धोरणांपासून फारकत'

बीबीसीचे अरब घडामोडींचे संपादक सेबॅस्टियन अशर यांनी या घटनेचं विश्लेषण केलं. ते म्हणतात, "सौदीच्या विविध संस्थांमध्ये काल केलेले बदल हे किंग सलमान यांच्या कारकिर्दीतली महत्त्वाची घटना आहे. त्यांचा मुलगा आणि राजकुमार मोहम्मद बिन सालेम हा या घडामोडींमागचा खरा सूत्रधार आहे."

"येमेनमध्ये सौदीचा हस्तक्षेप ही त्यांची योजना होती. आपल्या देशातील परंपरांगत सावधगिरीच्या धोरणांपासून फारकत घेण्याची ती पहिली खूण होती. आतापर्यंत ते या मोहिमेत अयशस्वी ठरले आहेत," असंही ते पुढे म्हणतात.

पण त्यांच्या या मोहिमेने दक्षिण येमेनमधून हौदी बंडखोरांना हाकलून लावलं आहे, ज्यामुळे तिथल्या भंग झालेल्या सरकारला पुन्हा आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करण्यात यश आलं.

हेही वाचलंत का?

तुम्ही ही क्विझ सोडवलीत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


राजेंद्र सच्चर

तत्कालीन केंद्र सरकारनं शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या क्षेत्रांत अल्पसंख्याकांचं प्रतिनिधीत्व पुरेसं आहे किंवा नाही याचा आढावा घेण्यासाठी न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर समितीची स्थापना केली होती.

तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी 2005मध्ये स्थापन केलेल्या 7 सदस्यांच्या या समितीने 17 नोव्हेंबर 2006ला अहवाल सादर केला.

देशातील इतर धर्म आणि समाजांच्या तुलनेत मुस्लिमांची आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थिती फारच चिंताजनक आहे, असा निष्कर्ष या समितीने काढला होता.

शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रांमध्ये मुस्लिमांसाठी विशेष कार्यक्रम राबवण्याची गरज असल्याचं या समितीनं म्हटलं होतं.

समितीच्या अहवालानुसार, देशात मुस्लिमांची लोकसंख्या 15.4 टक्के आहे. देशात 4,790 IAS अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत मुस्लीम अधिकाऱ्यांची 2.2 टक्के म्हणजे 108 होती. तर केंद्रातील 83 सचिवांत एकही मुस्लीम समाजातील नव्हता. भारतीय पोलीस सेवेतील 3209 अधिकाऱ्यांत मुस्लिमांची संख्या 109 होती.

सच्चर समितीच्या काही ठळक शिफारशी

1. मुस्लिमांना योग्य आणि समान प्रमाणात संधी उपलब्ध होतील, असं पाहिलं जावं. मुस्लिमांसाठी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राबवण्यात येणारी धोरणं ही सर्वसमावेशक विकासावर आधारित आणि मुख्य प्रवाहात आणणारी हवीत.

दिल्लीतील जामा मशीद

2. पारदर्शकता, सनियंत्रण आणि माहिती उपलब्धता यासाठी नॅशनल डेटा बँक (NDB) स्थापन करण्यात यावी. जेणे करून यामध्ये सामाजिक-धार्मिक प्रवर्गांची माहिती संकलित करावी. विविध सामाजिक आणि धार्मिक वर्गांना मिळालेला रोजगार, राबवलेले कार्यक्रम आणि अनुदानाविषयीची माहिती यात असावी. NDBला केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध यंत्रणांकडून माहिती गोळा करण्याचे अधिकार मिळावेत.

3. सर्वप्रकारची आवश्यक ती माहिती गोळा झाल्यावर त्याचे मूल्यांकन आणि देखरेख करण्यासाठी संस्थात्मकीकरण करणं आवश्यक आहे. त्याद्वारे वेळोवेळी धोरणं ठरवण्यास मदत होईल. त्याकरिता असेसमेंट अँड मॉनिटरिंग अॅथॉरिटी (AMA) ही स्वायत्त संस्था स्थापन केली जावी.

4. वंचित गटाच्या तक्रारींचा योग्य पद्धतीने निपटारा व्हावा, यासाठी समान संधी आयोगाची (Equal Opportunity Commission) स्थापना करण्यात यावी. कार्यक्रम अंमलबजावणी, विकास प्रक्रियेत सहभाग आणि भेदभावाचा समज दूर करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी मजबूत करण्याची गरज आहे.

5. देशातील शून्य ते 14 वयोगटातील मुलांचं प्रमाण 23 टक्के असून मुस्लीम धर्मात हेच प्रमाण 27 टक्के आहे. त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना मोफत आणि उच्च दर्जाच शिक्षण मिळेल याची काळजी तातडीनं घेणं गरजेचं आहे. मुस्लीम भागात चांगल्या दर्जाच्या सरकारी शाळा सुरू करण्यात याव्यात. इयत्ता 9वी ते 12वी दरम्यान शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी विशेष शाळा सुरू करण्यात याव्यात. ज्या ठिकाणी उर्दू भाषिक लोकसंख्या जास्त असेल त्या भागात उर्दू भाषेतून शिक्षण दिलं जावं. ITIसाठीची पात्रता इयत्ता आठवी पर्यंत खाली आणावी.

6. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्यार्थी संख्येतील विविधता जपली जावी यासाठी व्यवस्था विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावं. सामाजिक-धार्मिक वर्गांतील अतिमागास गटांतील मुलांना प्रवेश सुलभतेसाठी विविध पर्यायांचा विचार व्हावा. अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी हॉस्टेल बांधले जावेत. विशेषतः मुलींसाठी असे हॉस्टेल अपेक्षित आहेत.

7. उर्दू माध्यमातील शाळांसाठी उर्दू भाषा येणाऱ्या शिक्षकांचा विचार करणं अपेक्षित आहे किंवा असे शिक्षक या माध्यमातून अध्यापन करण्यास सक्षम असले पाहिजे. उर्दू भाषिक लोकसंख्या जास्त असलेल्या राज्यांमध्ये सर्व सरकारी आणि सरकार अनुदानित शाळांमध्ये हा...


राजेश खन्ना

राजेश खन्ना यांना लोक प्रेमानं काका म्हणायचे. 1960 आणि 1970च्या दशकात रोमान्सला एक नवी ओळख देणारे राजेश खन्ना होते.

राजेश खन्नांना हिंदी सिनेमात सगळ्यांत पहिल्यांदा सुपरस्टारचा किताब मिळाला. हिंदी सिनेसृष्टीत जेव्हा दिलीप कुमार, देव आनंद आणि राज कपूर या तीन लोकांचा दबदबा होता तेव्हा राजेश खन्ना एका टॅलेंट हंट स्पर्धा जिंकून चित्रपटसृष्टीत आले होते.

ही स्पर्धा युनायटेड फिल्म प्रोड्युसर्स आणि फिल्मफेअर यांच्या सौजन्याने आयोजित करण्यात आली होती. अशा प्रकारे अमृतसरमध्ये जन्माला आलेले जतीन खन्ना चित्रपटनगरीत आले आणि राजेश खन्ना या नावाने ओळखले जाऊ लागले.

कौंटुबिक पार्श्वभूमी

राजेश खन्ना यांचा विवाह मार्च 1973 साली डिंपल कपाडिया यांच्याशी झाला. डिंपल यांचा पहिला चित्रपट 'बॉबी' रिलीज होण्याच्या सहा महिन्यांआधी त्यांचा विवाह झाला.

कालांतराने ते वेगळे झाले, पण त्यांनी घटस्फोट घेतला नाही. राजेश खन्ना यांच्या शेवटच्या आजारपणात डिंपल यांनी त्यांची खूप काळजी घेतली होती.

राजेश खन्ना आणि डिंपल यांच्या रिंकू आणि ट्विंकल बॉलिवूडमध्ये आहेत. ट्विंकल खन्ना आणि त्यांचे पती सुपरस्टार अक्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

षय कुमार यांचं राजेश खन्ना यांच्याशी अत्यंत जिव्हाळ्याचे संबंध होते.

यशाची चढती कमान

राजेश खन्ना यांच्या कारकिर्दीत ते कायम वेगवेगळ्या भूमिकांमध्ये दिसले पण 1969 ते 1976 या काळात ते हिंदी चित्रपटसृष्टीचे सुपरस्टार होते. त्यांचं चालणं, बोलणं, त्यांचा पोशाख यावर लोक प्रचंड फिदा होते.

राजेश खन्ना यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात 'आखिरी खत', 'बहारों के सपने' आणि 'राज' अशा चित्रपटांनी झाली. पण 1969 साली आलेल्या 'आराधना' चित्रपटानं त्यांना रातोरात स्टार बनवलं.

त्यानंतर आलेल्या 'खामोशी' मध्ये त्यांच्या अभिनयाची प्रचंड स्तुती झाली आणि चित्रपट समीक्षक त्यांना सुपरस्टार म्हणू लागले.

राजेश खन्ना यांनी 1969 ते 1972 या काळात लागोपाठ 15 हिट चित्रपट दिले. काही जाणकार सांगतात की, हा विक्रम अजूनही अबाधित आहे.

'कटी पतंग', 'अमर प्रेम' 'अपना देश', 'आपकी कसम', 'नमक हराम', 'फिर वही रात', 'अगर तुम ना होते', 'आवाज', 'प्रेम नगर', 'अवतार', 'आनंद', 'हम दोनों' अशा चित्रपटांनी आजही चित्रपट रसिकांना मोहिनी घातली आहे.

मुमताज यांच्याबरोबर त्यांची जोडी हिट झाली होती. दोघांनी आठ चित्रपट एकत्र केले आणि सर्व चित्रपट गोल्डन ज्युबिलीपर्यंत गेले. पण शर्मिला टागोर, आशा पारेख, झीनत अमान या अभिनेत्रींबरोबरचे त्यांचे चित्रपटसुद्धा गाजले होते.

चित्रपटापासून ते राजकारणापर्यंत

पण 1976 नंतर त्यांचे चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर आपटू लागले. अमिताभ बच्चन यांच्या 'अँग्री यंग मॅन'च्या उदयाचा हाच काळ! चित्रपटसृष्टीवर अमिताभ बच्चन नावाचं गारूड पडलं आणि राजेश खन्ना त्या झंझावातात मागे पडले.

देशभरात सामाजिक आणि राजकीय स्थित्यंतरं होत होती. तरुणांना 'मैं आज भी फेके हुए पैसे नहीं उठाता' म्हणणारा अमिताभ जास्त आपलासा वाटत होता. पण त्या आधीचं दशक निर्विवादपणे राजेश खन्ना आणि त्यांच्या चित्रपटांनी गाजवलं.

1980 च्या दशकात राजेश खन्ना यांचे अनेक चित्रपट आले. टीना मुनीम यांच्याबरोबर 'फिफ्टी फिक्टी', 'सौतन', 'आखिर क्यों', 'बेवफाई'. 'अधिकार', यासारखे अनेक हिट चित्रपट दिले.

पण 1990 च्या दशकात मात्र राजेश खन्ना यांनी चित्रपटसृष्टीला रामराम केला आणि राजकारणात प्रवेश केला. ते काँग्रेसच्या तिकीटावर 1991 साली दिल्ली मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले. पण काँग्रेससाठी मात्र ते आधीपासून प्रचार करायचे.

2000 साली मात्र ते चित्रपटांतून ते पूर्णपणे गायब झाले. त्यादरम्यान एखाद...


राजेश टोपे

हे आमच्यासाठी सुद्धा आश्चर्य आहे की खरोखर एवढे आकडे वाढण्याचं काही कारण नाहीये. कोरोनाला लगाम लावण्यासाठी जे जे करणं अपेक्षित आहे ते सर्व आम्ही करत आहोत. आयसीएमआरच्या गाईडलाईन्स आणि केंद्रीय पथकानं वेळोवेळी दिलेल्या ज्या ज्या सूचना आहेत त्या सगळ्या सूचना आम्ही निश्चितप्रकारे पाळत आलेलो आहोत.

असं कुठलंही काही कारण नाही. पण जे आकडे 2-4 हजारावर थांबले होते ते आता 15 हजारांवर येत आहेत हा नक्कीच काळजीचा विषय वाटतो. पण याची कारणं मला असं वाटतं की आम्ही तर पारदर्शकपणे सगळ्या गोष्टी सांगतो. इतर राज्यं काय करत आहेत हे बोलणं मला योग्य वाटत नाही.

पण थोडी शिथिलता आली आहे का, त्यामुळे हे आकडे वाढत आहेत का?

एक नक्की की आता आपण संपूर्ण ओपन केलं आहे त्यामुळे लोकांनी स्वयंशिस्त पाळणं सर्वांत महत्त्वाचं आहे. पण ती न पाळता लग्नांची गर्दी राजकीय सभांची गर्दी किंवा इतर ठिकाणी लोक एकत्र येतात तिथली गर्दी, या गर्दीला आपल्याला पूर्णपणे थांबवलंच पाहिजे.

आज जर आपण कुठल्याही मेट्रो शहरात पाहिलं तर क्रिटिकल पेशन्ट्स नाहीयेत. आयसीयू बेड्स रिकामे आहेत. ऑक्सिजन बेड्स रिकामे आहेत. मृत्यूदर कमी आहे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

. डॉक्टरची संख्या व्यवस्थित आहे. काही प्रॉब्लेम नाहीत. अॅम्ब्युलन्स व्यवस्थित आहेत. सगळं आहे. त्यामुळे अशा सगळ्या स्थितीत तयारीत असताना आपण लॉकडाऊन करणं हा काही आपल्या समोरचा सध्याचा पर्याय नाही.

राज्य सरकार राजकीय घडामोडींमध्ये बिझी झाल्यानंतर कोरोनावरून फोकस गेल्याचा हा परिणाम आहे का?

मला नाही वाटत, मी त्याला एवढं अॅट्रिब्यूट करणार नाही. जरूर ते थोडं तसं असू शकेल. पण मी सांगितलं त्यात जास्त तथ्य आहे. आम्ही अधिक पारदर्शक आहोत. इतर लोक पारदर्शक आहेत का हा प्रश्न आहे.

तर तुलना होऊ शकते महाराष्ट्राची आणि इतर राज्यांची. आम्ही आरटीपीसीआरवर खूप जास्त जोर देतो. ते लोक जोर देतात की नाही तो एक प्रश्न आहे. महाराष्ट्राची तुलना सर्वांत जास्त नागरिकीकरण झालेलं राज्य असल्यामुळे इतरांशी करता येणार नाही.

बिहारमध्ये सुद्धा लोकसंख्या मोठी आहे. तिथं विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. तुम्ही राजकारणी आहात तुम्हाला माहिती आहे की निवडणुकांसाठी लोकांची किती गर्दी होते ते. उत्तराखंडमध्ये कुंभमेळा होतोय, आता 5 राज्यांमध्ये निवडणुका आहेत. तिथं कुठेच आकडे वाढताना दिसत नाहीत. आपल्याकडेच का वाढत आहेत. कुठे कमी पडत आहे महाराष्ट्र?

मला हेच सांगायचं आहे, सर्वत्र निवडणुका होत आहेत. रॅली होत आहेत. पंतप्रधानांच्या रॅली होत आहेत. गुजरातमध्ये आयपीएलची मोठी मॅच झाली. त्या मॅचला किमान 70 हजार लोक उपस्थित होते. कुणालाही मास्क नव्हता. ते कसं चालतंय. तिथं तुम्ही काही बोलत आहात का? तिथं का कोरोना पसरत नाहीये. हाही आमच्यासमोर एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

नाईट कर्फ्यू आणि विकएंड लॅाकडाउन केल्याचा फार कमी परिणाम संसर्ग रोकण्यासाठी होतो, असं केंद्रानं म्हटलंय. मग त्याला काही पर्याय किंवा प्लॅन बी तयार आहे का?

मला असं वाटतं की संसर्गाची चेन ब्रेक करण्यासाठी लॉकडाउन हा मार्ग असतो. परंतु आपण त्याआगोदर वेगळ्या मार्गाने कंट्रोल करू शकायला हवं. कोव्हिडच्या निर्बंधांची कडक अंमलबजावणी करायला हवी.

कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग किती महत्त्वाचं आहे?

जरूर त्याच्या आधारावरच टेस्टिंग करता येतं. आपण टेस्टिंग वाढवायचं म्हटल्यावर कुणालाही उचलून आणून त्यांचं टेस्टिंग करत नाही.

राजेश टोपे

कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगमध्ये महाराष्ट्र मागे पडतोय असा केंद्रीय पथकानं अहवाल दिला आहे. महाराष्ट्रातल्या यंत्रणांना हे समजलेलंच नाही असं केंद्राच्या पथकाचं म्हणणं आहे.

एका पॉझिटव्ह...


राज्य निवडणूक आयुक्त ए. के. जोती

जोती म्हणाले, "गुजरातमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली होती. यामध्ये 200 जणांचे प्राण गेले. अनेक खेडी उद्ध्वस्त झाली आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनाचे कार्य सुरू आहे."

"निवडणुकांची तारीख जाहीर झाल्यावर आदर्श आचारसंहितेचे पालन करावं लागतं. त्यामुळे पुनर्वसनाच्या कार्यावर परिणाम होऊ शकतो, म्हणून हा निर्णय आम्ही घेतला," असं ते म्हणाले.

गुजरातमध्ये काही भागात पूरस्थिती निर्माण झाल्यामुळे पुनर्वसनाचं कार्य सुरू आहे.

"27 सप्टेंबर रोजी आम्हाला गुजरातच्या मुख्य सचिवांकडून पत्र मिळालं. पुरामुळे 45 खेडी उद्धवस्त झाली होती. त्यांच्या पुनर्वसनावर परिणाम होऊ शकतो अशी चिंता सचिवांकडून व्यक्त करण्यात आली होती," जोती यांनी सांगितलं.

"एकदा निवडणुका जाहीर झाल्या की एकूण 26,000 कर्मचारी निवडणुकीच्या कामात व्यस्त होतील. आता त्यातील बहुतेक जण पुनर्वसनाच्या कार्यात गुंतलेले आहेत. म्हणून आम्ही हा निर्णय घेतला," असं जोती म्हणाले.

सणवार संपले की निवडणुकांची तारिख आम्ही जाहीर करू असं आम्ही ठरवलं होतं.

"त्याच बरोबर गुजरातमध्ये दिवाळी मोठ्या प्रमाणावर साजरी होते. एकदा का सणवार संपले... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

की निवडणुकांच्या तारीख जाहीर करू, असं आम्ही ठरवलं होतं," असं स्पष्टीकरण जोती यांनी दिलं.

"नियमानुसार निवडणुकांच्या 21 दिवस आधी तारीख जाहीर करावी लागते. 2012 मध्ये दोन महिने आधी निवडणुकांची तारीख जाहीर करण्यात आली होती. पण त्यामुळे आदर्श आचारसंहिता दोन महिन्यासाठी लागू झाली होती," जोती यांनी सांगितलं.

"पण तुमच्या निर्णयामुळं सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला फायदा झाला, असं वाटत नाही का?" असं विचारल्यावर ते म्हणाले, "याचा फायदा सर्वच पक्षांना होईल. राहुल गांधी सुद्धा प्रचार करत आहेत."

'हिमाचल आणि गुजरात निवडणुकांमध्ये काही साम्य नाही.'

हिमाचल प्रदेशात 9 नोव्हेंबरला निवडणुका होणार आहेत. सगळ्या तारखा जाहीर झाल्या असून उमेदवारीचे अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख (23 ऑक्टोबर) ही निघून गेली आहे. मग गुजरातच्या बाबतीत इतका उशीर का?

"हिमाचल आणि गुजरात निवडणुकांमध्ये काही साम्य नाही. त्यामुळं एकाच दिवशी निवडणुकीची घोषणा करण्याची आवश्यकता नव्हती," असं ते म्हणाले.

"गुजरात सरकारकडून तुम्हाला फायदा मिळाल्याचे 'द वायर' या वेबसाइटने म्हटलं आहे. त्यात काही तथ्य आहे का?" असं विचारताच जोती म्हणाले, "मी जेव्हा मुख्य सचिव होतो तेव्हाच मला निवासस्थान मिळालं होतं. जेव्हा माझी बदली झाली तेव्हा माझ्याकडे राहायला जागा नव्हती.

"त्यामुळे मी सरकारकडे परवानगी मागितली. आणि त्यांनी ती दिली. यात माझ्या पदाचा मी गैरवापर करण्याचा काही प्रश्नच नाही."

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना राजेश टोपे म्हणाले, "कोरोना लसीकरणाची इच्छा असतानाही, लस उपलब्ध नसल्यानं 1 मे 2021 रोजी लसीकरण मोहीम सुरू करता येणार नाही. परंतु, याबाबतचं डिटेलिंग लगेचच करत आहोत. 5.41 कोटी लोकांना लसीकरण करायचं असेल, तर एकावेळी हे शक्य नाही."

राजेश टोपे यांनी पुढे सांगितलं, "यासाठी आरोग्य विभागातील समिती याबाबतचं मायक्रो-प्लॅनिंग करेल. 18-25, 25-35, 35-44 या वयोगटातील कुठल्या वयोगटाचं आधी लसीकरण करायचं, यातल्या सहव्याधींना आधी लस द्यायची का, याबाबत ही समिती चर्चा करेल. 18-44 वयोगटासाठीचे लसीकरण केंद्र वेगळे राहतील."

याआधीही राजेश टोपे म्हणाले होते की, '1 मे पासून महाराष्ट्रासह इतर राज्यात सगळ्यांचं लसीकरण सुरू होईल का याबद्दल माझ्या मनात शंका आहे'

या आरोग्य मंत्री राजेश टोपेंच्या वाक्यात लसीकरणाच्या सद्यस्थितीचे सार आहे. महाराष्ट्रातील कोरोना लसीकरणाच्या नियोजित तिसऱ्या टप्प्याचा बीबीसी मराठीनं आढावा घेतला आहे.

18 ते 45 वयोगटासाठी घोषणा तर झाली, पण लस येणार कुठून?

कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणासाठी मोठमोठ्या ऑर्डर्स, आर्थिक तरतूद आणि मोफत लशीची घो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

षणा करण्याची स्पर्धा जणू सगळ्या राज्यांमध्ये लागलेली असतांना, एवढ्या लशी आणणार कुठून या प्रश्नाचं उत्तर मात्र कोणीही देत नाही. राज्यांची सरकारंही देत नाहीत आणि केंद्र सरकारही देत नाही.

केंद्र सरकारनं लसीकरण मोहीम अधिक खुली करताना 1 मे पासून 18 वर्षांवरील सर्वांना लस देण्याचं जाहीर केलं. सोबतच राज्य सरकारांनाही उत्पादकांकडून थेट लस विकत घेण्याचं स्वातंत्र्यही दिलं.

केंद्र सरकारची लसीकरण मोहीम सुरुच राहणार आहे आणि 45 वर्षांवरील सर्वांना ते मोफत लस देणार हेही जाहीर झालं. याचा अर्थ असा की 18 ते 45 वयोगटांतल्या सर्वांची जबाबदारी राज्य सरकारांची असेल.

पण त्या अतिरिक्त लशी, ज्यांची संख्या कोट्यावधींच्या घरात आहे, त्या येणार कुठून यावर अद्यापही स्पष्टता नाही.

'1 मे ला लसीकरण सुरू होईल याची शंका वाटते'

एका बाजूला केंद्र आणि राज्य सरकारं 1 मे पासून ज्यांना लस मिळू शकणार आहे त्या सा-यांना ऑनलाईन नोंदणी करायला सांगत आहेत, खाजगी हॉस्पिटल्सना तयारी करण्याचे आदेश दिले जात आहेत, पण एवढे लशीचे डोस उपलब्ध होणार किंवा नाहीत हे माहित नाही.

त्यामुळे 1 मे पासून सुरु होणारे नव्या वयोगटाचे लसीकरण पुढे ढकलेले जाण्याचीही शक्यता आहे. राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी हे वास्तव स्पष्टपणे बोलून दाखवले आहे.

"1 मे ला जर लशी उपलब्धच नसतील तर मग त्या देणार कशा? हा प्रश्न सगळ्या राज्यांपुढे येणार आहे. 'कोव्हिशिल्ड' बद्दल आम्हाला सांगण्यात आलं आहे की 20 मे नंतरच बोलावं. त्यांची जी उत्पादनक्षमता आहे, ते सगळं तिकडं (केंद्राला) देत आहेत किंवा ते आम्हाला देऊ शकणार नाहीत असं आम्हाला स्पष्ट सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे अजून लशी उपलब्धच नाही आहेत.

"खरेदी करायची आहे, पण उपलब्धता नाही. उपलब्धतेच्या दृष्टीनं उत्पादन करणारे निर्णय घेत नाहीत आणि त्या अनुषंगानं आपला निर्णय होत नाही, तोपर्यंत ती अडचण आहे. सर्वच राज्यांमध्ये 1 मे ला लसीकरण सुरू होईल याबद्दल माझ्यासाठी शंकाच आहे.

'लस उत्पादकांकडून सकारात्मक उत्तर नाही'

"आपण पैसे खर्च करू शकतो पण लस उत्पादकांकडे आम्ही 1 मे ला एवढे डोस उपलब्ध करुन देऊ असं होकारार्थी उत्तर नाही. आपण पत्रं लिहिली आहेत, पाठपुरावा करतो आहे, पण प्रतिसाद अद्याप नाही," असं राजेश टोपे आज पत्रकार परिषदेत स्पष्टपणे म्हणाले.

राज्य सरकारतर्फे 'सीरम इन्स्टिट्यूट'ला आणि 'भारत बायोटेक' यांना लशींच्या मागणीसाठी...


राज्य महामार्ग 55च्या दोन्ही बाजूला ओळीनं कापलेली झाडं होती. झाडांमागे कापूस आणि गव्हाची शेतं होती.

ही शेतं ओलांडून आम्ही हरजी तालुक्यातल्या बोरतवाडा गावात पोहोचलो.

बोरतवाडाच्या दलितबहुल भागात वसलेल्या रोहितवास गावात महेशभाई मकवाना राहतात. ते या गावचे सरपंच आहेत.

त्यामुळेच ते त्यादिवशी सकाळी अतिशय व्यग्र होते.

गावातील पहिले दलित सरपंच

मकवाना यांच्या पक्क्या घरासमोर एक म्हैस बांधली होती, समोरच एक ट्रॅक्टर होता.

घरात पाय ठेवला तर तिथं कागदपत्रं आणि मोबाईलमध्ये गुंग 41 वर्षांचे महेश पंचायतीचं काम उरकण्यात व्यग्र होते.

बोरतवाडा गावाच्या इतिहासात महेश पहिले दलित सरपंच आहेत.

1961साली अस्तित्वात आलेल्या 'गुजरात पंचायत अॅक्टनुसार' 2016 साली बोरतवाडाला अनुसूचित जाती-जमाती अंतर्गत आरक्षण मिळालं.

गावात आरक्षित झालेल्या सीटवर झालेल्या या पहिल्याच पंचायत निवडणुकीत महेश 12 मतांनी जिंकून आले.

एप्रिल 2017 मध्ये त्यांनी सरपंचपदाचा कार्यभार स्वीकारला.

पण दोन महिन्यांच्या आतच गावाच्या पंचायत समितीनं त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणला.

महेश यांचा आरोप आहे की, दलित असल्यामुळे पंचायत ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

समितीच्या सदस्यांना ते आवडत नाही.

ते सांगतात, "मला गावात 3,200 लोकांनी मत देऊन सरपंच म्हणून निवडून दिलं. पंचायत समितीचे पाच ठाकोर लोक मला आपल्या मुठीत ठेवायला बघतात. ते मला पंचायतीचं कामं करू देत नाहीत."

"गावातल्या विकास कामाची आर्थिक तरतुदीची अडवणूक केली. माझ्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणून मला थांबवण्यासाठी आणि त्रास देण्यासाठी हरतऱ्हेचे प्रयत्न केले जात आहेत."

'जिग्नेश मेवाणी आमचे नेते आहेत'

बोरतवाडीच्या पंचायत समितीत 11 आणखी सदस्य आहेत. त्यापैकी पाच ठाकोर आणि तीन चौधरी समाजाचे आहेत. बहुमत नसल्यामुळे मकवाना यांच्या विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संमत झाला नाही. पण त्यामुळे त्यांच्या मनात मात्र अविश्वास निर्माण झाला आहे.

गुजरात निवडणुकांमध्ये आपल्या गावातील दलितांबद्दल ते सांगतात, "जिग्नेश मेवाणी आमचे नेते आहेत. भाजपा असो वा काँग्रेस, जे जिग्नेश यांच्या 12 मागण्या मान्य करतील, त्यांना आम्ही मतं देऊ."

"जर आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर 'नोटा'चा पर्याय आहेच. माझं तर जिग्नेश यांना म्हणणं आहे की त्यांनी दलितांसाठी एक वेगळ्या राज्याची मागणी करावी."

वेगळ्या राज्याचा विचार मनात येण्याचं कारण विचारल्यावर महेश मौन बाळगतात.

डोळ्यात अश्रू आणि चेहऱ्यावर स्मितहास्य ठेवून ते सांगतात, "फक्त 70 दलित असलेल्या या गावात 3,200 लोकांनी मला सरपंच म्हणून निवडून दिलं. पण फक्त पाच ठाकूर मला काम करू देत नाही आहेत. सगळ्यांसमोर माझा अपमान केला जातो. यापेक्षा मोठं दु:ख अजून काय असू शकतं?"

ठाकोर काय म्हणतात?

आम्ही रोहितवास भागातून निघून हरजी तालुका केंद्रात पोहोचतो. तिथं आमची भेट बोरतवाडा पंचायत समितीचे सदस्य भरत आणि दिलीप ठाकूर यांच्याशी झाली.

एकाच कुटुंबातून आलेल्या या भावांचे वडील मांगाजी ठाकूर बोरतवाडाचे उपसरपंच आहेत. महेशच्या आरोपांचं खंडन करून ते सांगतात की, महेश आपलीच मनमानी करतात.

ते सांगतात, "जेव्हा गावात आरक्षणाची घोषणा झाली, तेव्हा आम्ही सगळ्या दलितांना शंकर मंदिरात बोलावलं आणि सांगितलं की आपापसात सहमतीनं एकाची निवड करा. निवडणुकीची गरज काय आहे? पण या सगळ्यांना फॉर्म भरायचा होता."

"जेव्हा निवडणुकांनंतर महेश निवडून आले, तेव्हा त्यांनी आमच्या सहमतीशिवाय एकट्यानीच निर्णय घ्यायला सुरुवात केली. म्हणून आम्ही त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणला."

ते पुढे सांगतात, "आमच्या घरातले लोक अनेक वर्षांपासून पंचायतीत आहेत....


राज्य शासनानं रेड अलर्ट जारी केला होता, मात्र अधिकाऱ्यांनी परिस्थिती नियंत्रणाखाली असल्याचं सांगितलं. कारण पुरानं वेढलेल्या 13 जिल्ह्यापैकी पाचच जिल्ह्यात या रोगाचा प्रादुर्भाव झाला आहे.

ज्या लोकांचा पुराच्या पाण्याशी संपर्क आला आहे त्यांना राज्य सरकारनं धोक्याचा इशारा दिला आहे. त्यांना डॉक्सिसिलिनची गोळी घेण्याचा सल्ला दिला आहे. ज्यांनी या गोळ्या घेतल्या नाहीत ते लोक आता रुग्णालयात स्नायूदुखी आणि तापाच्या तक्रारी घेऊन येत आहेत.

"साथीच्या रोगांचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून लोकांना हा इशारा आहे. राज्यात साथीचे रोग पसरण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आम्ही लोकांना डॉक्सिसिलिनच्या गोळ्या घेण्याचा सल्ला देत आहोत. हा सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून इशारा आहे," असं राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (आरोग्य) राजीव सदानंदन यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

रविवारी सात लोकांचा मृत्यू झाल्याचं लक्षात आलं आणि सोमवारी आणखी चार मृत्यूंची नोंद झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.

आतिवृष्टीमुळे रोगाचा प्रादुर्भाव

लेप्टोस्पायरोसिसचे जीवाणू उंदरात आढळतात. "जेव्हा पुराच्या पाण्यात मेलेले उंदीर बुडतात ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तेव्हा पुराचं पाणी आणखी प्रदूषित होतं. अशा पद्धतीनं हा रोग शरीरात शिरतो," असं National Institute of Mental Health and Neuro sciences च्या व्हायरॉलॉजी विभागाचे प्राध्यापक डॉ. व्ही. रवी यांनी सांगितलं.

"ज्या लोकांचा पुराच्या पाण्याचा संबंध आला आहे त्यांनी लगेच डॉक्सिसिलिनच्या गोळ्या घ्याव्यात कारण या जीवाणूंचं इन्फेक्शन दोन आठवड्यापर्यंत शरीरात पसरतं," असंही त्यांनी पुढे सांगितलं.

अतिवृष्टी आणि धरणांतून सोडलेलं पाणी यामुळे ऑगस्ट महिन्यात केरळमध्ये हाहाकार माजला होता. त्यात 10 लाख लोकांना आपलं घर सोडावं लागलं आणि बचाव शिबिरात आसरा घ्यावा लागला.

हॉस्पिटलमध्ये येणाऱ्या रुग्णांना सांधेदुखी, तापाशिवाय डोकेदुखी  आणि थकवा अशी अनेक लक्षणं आढळून येत आहेत. काही भागातल्या लोकांच्या किडनी आणि यकृतावर परिणाम झाला आहे.

"ज्यांचा पुराच्या पाण्याशी संपर्क आला त्यांनी डॉक्सिसिलिन आणि पेनिसिलिनच्या गोळ्या सात दिवस घ्याव्यात," असं डॉ. रवी म्हणाले.

पुराने केरळमध्ये परिस्थिती बिघडली

केरळ नियोजन आयोगाचे सदस्य आणि न्यूरो सर्जन डॉ. इक्बाल बाबूकुंजू म्हणाले, "पुरानंतर कॉलरा, टायफॉईड, डायरिया, हेपेटायटीस अशा रोगांचा प्रादुर्भाव होण्याची अपेक्षा होतीच."

या प्रादुर्भावाच्या वेळेबद्दलही डॉ. इक्बाल यांना आश्चर्य वाटलं नाही. "लोक आता बचाव शिबिरातून घरी जाऊ लागले आहेत. अनेक घरांमध्ये क्लोरिनेशची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे पण तिथे अजूनही पाणी ओसरलेलं नाही. त्यामुळे हे होणारच होतं."

"सगळ्या हॉस्पिटलमध्ये पेनिसिलिनचा भरपूर साठा उपलब्ध आहे," असं डॉ. सरिथा आर. एल. यांनी सांगितलं आहे.

खासगी रुग्णालयांसाठी लेप्टोस्पायरोसिसचे उपचार करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्व जारी करण्यात आली आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


राज्य सरकारकडे एकूण 36 लाख 45 हजार जणांची नावे कर्जमाफीसाठी आली आहेत. या खात्यांची तपासणी जशी जशी पूर्ण होईल तशी पुढील यादी जाहीर केली जाईल, अशी माहिती राज्य सरकारने दिली आहे. दुसऱ्या यादीत दोन लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात आली आहे.

गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. याआधी, पहिली यादी जाहीर करण्यात आली होती. तेव्हा असं सांगण्यात आलं होतं की एप्रिल महिन्याच्या शेवटपर्यंत ही कर्जमाफी पूर्ण होईल.

"जी घोषणा आम्ही आमच्या पहिल्या अधिवेशनात केली होती की, शेतकऱ्यांना ज्यांचं पीक कर्ज 2 लाखांपर्यंतचं आहे, त्यांना आम्ही कर्जमुक्त करू, त्याची पहिली यादी आम्ही सोमवारी जाहीर करत आहोत, याचा मला आनंद आहे," असं ट्वीट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी केलं.

"ही यादी सुरुवातीला मर्यादित स्वरूपात असेल. दुसरी यादी 28 फेब्रुवारीला येईल. मार्च, एप्रिल, मे या तीन महिन्यांमध्ये ही योजना पूर्ण होईल येत्या 3 महिन्यांचा कालावधी आम्ही म्हटलेला आहे पण येत्या एप्रिल शेवटपर्यंत ही योजना आम्ही पूर्ण करू," असंही त्यांनी म्हटलं.

अशी असेल कर्जमा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

फीची योजना

डिसेंबर महिन्यात नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती.

"ज्या शेतकऱ्यांचं 2 लाख रुपयांपर्यंतचं सप्टेंबर 2019पर्यंत थकित आहे, ते कर्ज माफ करण्यात येईल. या योजनेला महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना असं नाव देण्यात आलं आहे. मार्च 2020पासून ही योजना लागू होईल," असं ते विधानसभेत म्हणाले होते.

"कर्जमाफीची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात पोहोचवली जाईल. या हंगामांचं जे कर्ज जूनमध्ये थकित होईल त्याचंसुद्धा पुनर्गठन करण्यात येईल," असंही ते म्हणाले होते.

"नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी लवकरच नवीन योजना आणण्यात येईल," असंही उद्धव ठाकरे यांनी घोषित केलं होतं.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र या या घोषणेला विरोध केला होता.

"सातबारा कोरा करणार, असं म्हणत होता, ते कधी होणार आहे? सरसकट कर्जमाफी आणि सातबारा कोरा करण्याचा शब्द हे सरकार पाळत नाहीये. त्यामुळे आम्ही सभात्याग करतो," असं त्यांनी म्हटलं होतं.

"सरसकट कर्जमाफी आणि सातबारा  कोरा या आश्वासनावरून सरकार पलटलं आहेत. ही कर्जमाफी उधारीची आहे. मार्चमध्ये कर्जमाफी करणार आहेत. आता याचे तपशील दिले नाहीत. 2 लाख रुपयांच्या कर्जमाफीत शेतकरी सातबारा कर्ज होतो का? आमच्या सरकारनं दीड लाखांपर्यंतचं कर्ज माफ केलं होतं. त्यात पीक कर्ज आणि मध्यम मुदतीचं कर्ज होतं. पण, आताच्या कर्जमाफीत याचा उल्लेख नाही. या घोषणेचा नेमका फायदा किती शेतकऱ्यांना होणार, याबाबत संभ्रम आहे," असंही ते म्हणाले होते.

अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी म्हटलं होतं, "कोणत्याही अटी-शर्थींशिवाय हे कर्ज माफ करण्यात येईल. कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांना कोणताही ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची गरज नाहीये. बँकांच्या दारात जाण्याची गरज नाही. शेतकऱ्यांचं थकित कर्ज आपोआप माफ होईल."

'सातबारा कोरा होत नाही'

शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी मात्र या घोषणेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. ते म्हणाले, होते "सातबारा कोरा करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. सप्टेंबर 2019पर्यंतचं 2 लाखापर्यंतचं कर्ज माफ करण्यानं ते पूर्ण होत नाही. पण, गेल्या वर्षी अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. या पिकावर शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतलंय. त्यांना याचा लाभ मिळेल की नाही, हे स्पष्ट नाही."

तर शिवसेना नेते आणि वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे...