भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं बुधवारी दुपारी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी एअर व्हाइस मार्शल आरजी के कपूर उपस्थित होते.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

रवीश कुमार म्हणाले, "दहशतवादाला प्रत्युत्तर म्हणून आम्ही पाकिस्तानमधील बालाकोट येथील जैश ए मोहम्मदच्या प्रशिक्षण तळावर हल्ला केला. याला प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानने बुधवारी सकाळी हवाई आक्रमण केलं. भारतीय हवाई दल सज्ज असल्याने पाकिस्तानची दोन विमानं भारताच्या हवाई क्षेत्रात आल्याचं आम्ही टिपलं. भारताच्या मिग21 विमानाने पाकिस्तानचं एक लढाऊ विमान पाडलं. दुसरं विमान पाकिस्तानच्या हद्दीत पडल्याची माहिती आहे. या हवाई धुमश्चक्रीत भारताने एक विमान गायब झालं आहे. तसंच भारतीय वायुसेनेचा एक पायलट बेपत्ता आहे."

दरम्यान हा वैमानिक आमच्या ताब्यात आहे असा दावा पाकिस्तानने केला आहे. Abhinandan : विंग कमांडर अभिनंदन यांना पकडल्याचा पाकिस्तानचा दावा

यासंदर्भात कोणतेही प्रश्न मात्र रविश कुमार यांनी घेतले नाहीत.

दरम्यान, अमेरिका पाकिस्तानात प्रवेश करून ओसामा बिन लादेनला मारू शकते तर काहीही शक्य होऊ शकतं. देशातील जनतेचा आम्हाला ठाम पाठिंबा आहे. त्यामुळे कुठ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लीही गोष्ट शक्य होऊ शकते, असं केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटलंय.

अमेरिकेचे नौदल सैनिक अबोटाबादमध्ये जाऊन अल कायदाचा सर्वेसर्वा ओसामा बिन लादेनला ठार मारू शकतात. तर आजच्या परिस्थितीत काहीही शक्य होऊ शकतं असं त्यांनी सांगितलं.

लष्कराच्या शौर्याचं राजकारण नको - राहुल गांधी

या परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी नवी दिल्लीमध्ये सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत विरोधी पक्षांनी लष्कराच्या शौर्याचं भाजप राजकारण करत असल्याचा आरोप केला आहे.

या बैठकीनंतर राहुल गांधी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

ते म्हणाले, "14 फेब्रुवारी रोजी जम्मू काश्मीरमधल्या पुलवामामध्ये सीआरपीएफ जवानांवर हल्ल्याचा सर्वपक्षीय बैठकीत निषेध करण्यात आला. या हल्ल्याला भारतीय लष्कराने दिलेलं प्रत्युत्तर अतुलनीय शौर्याचं प्रतीक आहे. बुधवारी पाकिस्तानच्या आक्रमणाला उत्तर देताना आपला एक वैमानिक बेपत्ता झाला आहे. आपला वैमानिक सुखरुप परतेल अशी खात्री आहे. या अवघड काळात भारतीय लष्कराच्या आम्ही भक्कमपणे पाठिशी आहोत. पुलवामा हल्ल्यात आपल्या सैनिकांनी जीव गमावले. त्यांच्या शौर्याचा, बलिदानाचा राजकारणासाठी उपयोग करून घेणं दुर्देवी आहे. त्याप्रती बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. भारतीय वायू सेनेनं दाखवलेलं धाडस सर्वोच्च दर्जाचं आहे."

इम्रान खान यांचा चर्चेचा प्रस्ताव

पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात भारता समोर चर्चेचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

ते म्हणाले "आज मी भारताशी बोलणार आहे. आता आपण विचार करून कृती करायला हवी. पहिलं महायुद्ध काही महिन्यांत संपेल असं वाटलं होतं, पण ते अनेक वर्षं चाललं. अमेरिकेला वाटलं नव्हतं की दहशतवादाविरोधातला लढा 17 वर्षं चालेल. मी भारताला म्हणतो की वेळेची अशी गणितं चुकली तर आपल्याला मोठी किंमत मोजावी लागेल. युद्ध सुरू झालं तर ते थांबवणं माझ्या हातात नसेल आणि मोदींच्याही हातात नसेल. पुलवामानंतर जर भारताला दहशतवादावर चर्चा करायची असेल, तर आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार यावेळी दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय चर्चा होईल आणि यात संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी पावलं उचलली जातील.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, "भारत आणि संयुक्त अरब अमिरात यांच्यात ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आणि आर्थिक आधारे समर्थित, घनिष्ठ आणि बहुआयामी संबंध आहेत. हे संबंध आज एका व्यापक राजकीय भागीदारीच्या स्वरूपात परिपक्व झाले आहेत."

UAE भारताचा तिसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आणि चौथा सर्वात मोठा ऊर्जा पुरवठादार देश आहे.

या दौऱ्याचे तीन पदर आहेत

पहिला : अबुधाबी आणि दिल्ली यांच्यात असलेले द्विपक्षीय संबंध. हे संबंध गेल्या तीन-साडे तीन वर्षात घनिष्ठ झाले आहेत. ही प्रगती बरीच वेगाने झाली आहे.

गेल्या 30-40 वर्षात संबंध सुधारण्यात एवढी प्रगती झालेली नाही. आधी हे संबंध औपचारिक आणि व्यापार एवढ्यापुरतेच मर्यादित होते.

आता दोन्ही देशांमध्ये राजनायिक आणि राजकीय संबंध दृढ होत आहेत. दोन्ही देश गुप्त माहितीची देवाण-घेवाण करत आहेत. तसंच लष्करी मदतही करत आहेत.

दुसरा : UAEने गेल्या भेटीवेळी भारतात 70 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार असल्याचं म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्हटलं होतं. त्यात विशेष प्रगती झालेली नाही. काही नियमांवर अबुधाबीने आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे या दौऱ्यावेळी या मुद्द्यावरही चर्चा होऊ शकते.

खाडीतल्या देशांबाबतही दोन गोष्टी आहेत. एक म्हणजे भारत आणि इराण यांचे जुने संबंध. अमेरिकेच्या इशाऱ्यानंतर भारताने इराणहून तेल आयात बंद केली आहे. मात्र चाबहार आणि इतर मुद्द्यांवर भारत आणि इराण आपले संबंध कायम ठेवू इच्छित आहेत. यावर यूएईने अप्रत्यक्षरीत्या नाराजी व्यक्त केली आहे.

सौदी अरब, अमेरिका, इस्रायल आणि भारताच्या सहकार्याने इराणविरोधी आघाडी उघडण्याचा UAEचा मानस आहे.

तिसरा : इराणहून येणारी गॅस पाईपलाईन पाकिस्तान मार्गे येणार होती. ती आता ओमान मार्गे आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. UAE याला रोखू पाहतोय.

भारताचे ओमानशी व्यापारी संबंध वाढावे, अशी UAEची इच्छा नाही.

भारताची रणनीती

UAE आपल्या सैन्य धोरणात वेगाने बदल करत आहे आणि यावर भारताचं बारिक लक्ष आहे. इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेमुळे खाडीतल्या देशांमधलं वातावरण बिघडल्यास भारताचा तेल पुरवठा बाधित होऊ नये आणि स्थिर दराने तो पुरवठा सुरळित सुरू राहावा, अशी भारताची इच्छा आहे.

तेलाचे दर वाढल्यास भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा बोजा पडेल. यामुळे पाच लाख कोटी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचं जे स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बघितलं आहे, त्याला धक्का बसेल.

याविषयी भारत UAEच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी चर्चा करेल, असा अंदाज वर्तवला जातोय.

पाकिस्तानला घेरण्याचा प्रयत्न

गेल्या मार्च महिन्यात UAEमध्ये Organisation of Islamic Corporation (OIC) म्हणजेच इस्लामिक सहकार्य संघटनेची बैठक झाली. या बैठकीत भारताला विशेष पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्यात आलं होतं.

ही संघटना 57 राष्ट्रांचा समूह आहे. ढोबळमानाने ती इस्लामिक राष्ट्रांची संघटना आहे. या बैठकीत तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी पाकिस्तानविरोधात मोर्चा उघडला होता.

परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांच्याबरोबर शेख अब्दुल्ला बिन झायद

आता दिल्लीत होणाऱ्या चर्चेदरम्यान भारत पुन्हा एकदा यूएईसमोर हा मुद्दा उपस्थित करू शकतो आणि कट्टरतावादाच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानली एकटं पाडण्याचा भारताचा प्रयत्न असेल.

मुस्लीम राष्ट्रांशी मैत्री वाढवण्याचा प्रयत्न

मुस्लीम राष्ट्रांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यांनी अनेक देशांचा दौराही केला आहे....


भारतीय महिला खेळाडूंचा सन्मान करण्यासाठी बीबीसीने या वर्षी पहिल्यांदा या पुरस्काराचं आयोजन केलं आहे. या पुरस्कारासाठीच्या नामांकन यादीत दुती चंद, मानसी जोशी, मेरी कोम, पी. व्ही. सिंधू आणि विनेश फोगाट या पाच महिला खेळाडूंचा समावेश आहे.

नवी दिल्लीतील हॉटेल ताज पॅलेसमध्ये हा पुरस्कार वितरण सोहळा पार पडणार आहे.

केंद्रीय क्रीडा मंत्री किरण रिजीजू कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे असतील. बीबीसीचे डायरेक्टर जनरल टोनी हॉल यांच्यासह अनेक मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावणार आहेत.

बीबीसीचे डिरेक्टर जनरल टोनी हॉल

या कार्यक्रमाचं लाईव्ह टेक्स्ट कव्हरेज बीबीसीच्या सर्व भारतीय भाषा सेवांच्या वेबसाईटवर तुम्ही बघू शकता.

क्रीडा क्षेत्रासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या एका मान्यवर महिला खेळाडूचादेखील जीवनगौरव पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात येणार आहे.

निवड प्रक्रिया कशी आहे?

बीबीसीने निवड केलेल्या ज्युरीने (पंचांनी) काही निवडक भारतीय महिला खेळाडूंची एक यादी तयार केली आहे. ज्युरींमध्ये भारतातील काही नामवंत क्रीडा पत्रकार, तज्ज्ञ आणि लेखकांचा समावेश आहे. या ज्युरींची यादी तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता.

या ज्युरीने... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ज्यांना सर्वाधिक मतं दिली अशा पहिल्या पाच महिला खेळाडूंची यादी करण्यात आली आणि या पाच महिला खेळाडूंना ऑनलाईन सार्वजनिक मतदानासाठी नामांकित करण्यात आलं. ऑनलाईन मतदान 3 फेब्रुवारी ते 24 फेब्रुवारीपर्यंत सुरू होतं.

नामांकनं

दुती चंद (वय-23, खेळ- अॅथलेटिक्स)

दुती चंद सध्या महिला 100 मीटर गटातील राष्ट्रीय खेळाडू आहे. 2016 मध्ये झालेल्या ऑलिम्पिक्समध्ये 100 मी स्पर्धेसाठी निवडली गेलेली ती तिसरी भारतीय खेळाडू आहे.

2018 मध्ये जकार्ता येथे झालेल्या आशियाई खेळांमध्ये तिला सुवर्णपदक मिळालं होतं. 1998 पासून हे भारताचं पहिलं पदक होतं. दुती विविध कारणांमुळे वादात सापडली असली तरी ती भारतातली उदयोन्मुख धावपटू आहे.

मानसी जोशी (वय- 30, खेळ- पॅरा बॅडमिंटन)

स्वित्झर्लंड येथील बेसल मध्ये 2019 साली झालेल्या पॅरा बॅडमिंटन स्पर्धेत मानसी जोशीने सुवर्णपदक जिंकलं. पॅरा बॅडमिंटन या खेळात ती जगातल्या सर्वोत्तम खेळाडूंपैकी एक आहे. आशियाई खेळात तिने कांस्यपदक मिळवलं होतं.

2011 मध्ये झालेल्या एका अपघातात तिला तिचा पाय गमवावा लागला. तरीही बॅडमिंटन खेळात नैपुण्य मिळवण्यापासून तिला कुणीही रोखू शकलं नाही.

मेरी कोम (वय- 36, खेळ- बॉक्सिंग)

मांगटे चंगनेजांग मेरी कोम या नावाने ओळखली जाते. आठ जागतिक चॅम्पिअनशिप जिंकणारी ती एकमेव बॉक्सर आहे. त्यापैकी सात स्पर्धांमध्ये तिला पदक मिळालं होतं. जागतिक हौशी बॉक्सिंग चॅम्पिअन स्पर्धेत सहा वेळा विजेतेपद पटकावणारी ती पहिली महिला आहे.

ऑलिम्पिक स्पर्धेत पदक मिळवणारी मेरी कोम ही पहिली महिला आहे.

मेरी कोम सध्या राज्यसभेची खासदार आहे. जागतिक ऑलिम्पिक संघटनेतर्फे OLY ही बिरुदावली मेरी कोमला देण्यात आली आहे.

पी. व्ही. सिंधू (वय- 24 खेळ- बॅडमिंटन)

गेल्या वर्षी पी.व्ही.सिंधू (पुरसुला वेंकट सिंधू) स्वित्झर्लंडमधील जागतिक स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळवणारी पहिली भारतीय महिला आहे. आतापर्यंत तिने पाच जागतिक पातळीवरील स्पर्धा जिंकल्या आहेत. ऑलिम्पिक मध्ये सिंगल्स गटात सुवर्णपदक मिळवणारी ती पहिली भारतीय महिला आहे.

2012 मध्ये अवघ्या 17 वर्षी BWF च्या जागतिक वर्गवारीत सर्वोच्च 20 खेळाडूंमध्ये तिचा समावेश होता. गेल्या चार वर्षांत तिने हे स्थान टिकवलं आहे.

टोकियो येथे होऊ घातलेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत भारतीयांना तिच्याकडून अनेक अपेक्षा आहेत.

विनेश फोगाट (वय- 25 खेळ- फ्रीस्टाईल कुस्ती)

पैलवानाच्या घराण्यातील...


भारतीय माध्यमातील एका गटाने या घोषणेला 'पाकिस्तानविरोधातील पाण्याचा सर्जिकल स्ट्राइक' असं संबोधून टाकलं आहे. पण ही एक दीर्घकालीन योजना असून याचा सिंधू पाणीवाटप कराराशी काहीही संबंध नाही, असं नितीन गडकरी यांच्या कार्यालयाने बीबीसीला दिलेल्या माहितीत स्पष्ट केलं.

"या निर्णयाचा पुलवामा हल्ल्याशी काहीही संबंध नाही आणि सिंधू करार आहे तसाच राहील," असंही गडकरी यांच्या कार्यालयाने म्हटलं आहे.

"रावी, सतलज आणि व्यास नद्यांचं पाणी धरण बांधून अडवलं जाईल. शाहपूर-कांडी धरण बांधण्याचं काम पुलवामा हल्ल्याच्या आधीपासूनच सुरू आहे. आता इतर दोन धरणं बांधण्यावर कॅबिनेट निर्णय घेईल," असं त्यांनी या घोषणेवेळी सांगितलं होतं.

मात्र मीडियातील एका गट याला वेगळ्या पद्धतीने मांडत आहे. या घोषणेनंतर 'पाकिस्तानच्या तोंडचं पाणी पळेल' अशा पद्धतीनं ही मांडणी होत आहे.

इतकंच नाही तर हा निर्णय जाहीर करण्याच्या वेळेबद्दलही प्रश्न विचारले जात आहेत. प्रश्न असाही पडतो की गडकरी यांनी त्यांच्या ट्वीटमध्ये कोणती नवी सरकारी माहिती दिली आहे की जुनीच माहिती पुन्हा दिली आहे?

सिंधू करार काय आहे?

सिंधू करारानुसार आपल्या वाटणीचं ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पाणी भारत वापरत नसेल तर तो पाकिस्तानचा प्रश्न नसून भारताचा प्रश्न आहे, असं भारत-पाकिस्तान संबंध या विषयाचे जाणकार म्हणतात.

1960 साली सिंधू पाणी वाटप कराराअंतर्गत सिंधू नदीच्या उपनद्यांचं पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन गटांमध्ये विभाजन करण्यात आलं. सतलज, व्यास आणि रावी यांना पूर्वेकडील तर झेलम, चिनाब, सिंधू यांना पश्चिमेकडील नद्या असं ठरवण्यात आलं.

या करारानुसार पूर्वेकडील नद्यांचं पाणी काही अपवाद वगळता कोणत्याही अडथळ्याविना भारत वापरू शकतो. तर पश्चिमेकडील नद्यांचं पाणी पाकिस्तानसाठी राहील.

मात्र करारानुसार या नद्यांच्या पाण्यातील मर्यादित वापर करण्याचा अधिकार भारताला देण्यात आला. यामध्ये वीजनिर्मिती, शेतीसाठी मर्यादित वापर यांचा समावेश करण्यात आला.

नितीन गडकरी यांनी 'आज तक' चॅनलशी बोलताना सांगितलं की रावी, सतलज आणि व्यासमधील एकूण 3.3 कोटी एकर फूट पाण्याचा भारत वापर करत आहे.

जुन्याच माहितीचा पुनरुच्चार?

2016 साल उरी येथे कट्टरवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर भटिंडा येथे झालेल्या रॅलीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, "सिंधू करारामधलं पाणी भारताच्या वाटणीचे पाणी पाकिस्तानमध्ये वाहून जातं. आता त्यातील थेंब न थेंब पाणी रोखून मी ते पंजाबच्या, जम्मू-काश्मीरच्या, हिंदुस्तानच्या शेतकऱ्यांसाठी, ते पाणी आणण्यासाठी... (पुढील आवाज अस्पष्ट)"

रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही, असं नरेंद्र मोदी यांनी म्हटल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे.

गडकरी यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये जुन्याच माहितीचा पुनरुच्चार केला आहे. मग सरकारनं आपलीच घोषणा आजवर अंमलात का आणली नाही, हा प्रश्न उरतो.

भारत आपल्या वाटणीचं पाणी का वापरू शकत नाही?

इंडियन इंस्टिट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडिजमधील संशोधक उत्तम कुमार सिन्हा यांच्या मतानुसार, " याची अनेक कारणे आहेत. पैसे नसणं, इच्छा नसणं, प्रकल्पांच्या निर्मितीबाबतीत आपलं वाईट नियोजन..."

या नद्यांच्या पाणीवाटपाबाबत राज्यांमधील वाद, हे सुद्धा एक कारण आहे.

नितीन गडकरी यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये पुढं म्हटलं आहे, "रावी नदीवर शाहपूर-कांडी धरणाचं काम सुरू झालं आहे."

हे काम एका रात्रीत होऊ शकत नाही, त्यासाठी अनेक वर्षं लागतील, असं मत जलतज्ज्ञ हिमांशू ठक्कर यांनी व्यक्त केलं आहे.

पंजाब आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये असलेल्या वादामुळे शाहपूर-कांडी धरणाची काम अनेक वर्षं अडखळत सुरू आहेत.

सिंधू खोरे करारासाठी 1993-2011 या काळामध्ये...


भारतीय मीडियाच्या रिपोर्ट्सनुसार हे मंदिर सोमवारी उघडण्यात आलं. मात्र, पाकिस्तानातल्या पत्रकारांचं म्हणणं आहे की हे मंदिर यावर्षी मे महिन्यातच भाविकांसाठी खुलं करण्यात आलं होतं.

दिवंगत लेखक आणि इतिहासकार राशिद नियाज यांच्या 'History of Siyalkot' या पुस्तकानुसार हे मंदिर 1000 वर्षं जुनं आहे, असं लिहिण्यात आलं आहे.

1992 साली बाबरी मशीद पाडल्यानंतर पाकिस्तानातल्या या मंदिरावरही हल्ला झाला होता. त्यात मंदिराची हानीही झाली होती. पाकिस्तानात हिंदू समाज सर्वांत मोठा अल्पसंख्याक समाज आहे.

अधिकृत आकडेवारीनुसार पाकिस्तानात 75 लाख हिंदू आहेत. भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर तब्बल 72 वर्षांनी हे मंदिर उघडण्यात आलं आहे.

भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या वेळी आणि बाबरी मशीद विध्वंसानंतर पाकिस्तानात मंदिरं आणि हिंदूंच्या इतर धार्मिक स्थळांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान करण्यात आलं होतं. याच कारणामुळे शवाला तेजा सिंह मंदिर भाविकांसाठी खुलं होणं, महत्त्वाचं मानलं जातंय.

बीबीसीने सियालकोटमधले 'जियो न्यूजचे पत्रकार ओमर एजाज' आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांच्या तहरिक-ए-इंसाफ पक्षाचे खासदार डॉ. रमेश कुमार वाक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वाणी यांच्याशी याविषयी चर्चा केली.

पाकिस्तानी पत्रकार ओमर एजाज यांचा दृष्टीकोन

भारतीय मीडियामध्ये आलेल्या बातम्यांच्या उलट हे मंदिर यावर्षी मे महिन्यातच खुलं करण्यात आलं होतं आणि मंदिरात नियमित पूजाही सुरू आहे. सियालकोटमध्ये जवळपास 150 हिंदू कुटुंब राहतात. त्यांच्या विनंतीवरूनच मंदिर उघडण्यात आलं.

इथे राहणाऱ्या हिंदूंनी मंदिर उघडावं, असं निवेदन दिलं होतं. अर्ज मिळाल्यानंतर मंदिर तात्काळ उघडण्यात आलं आणि पूजा-अर्चनेची व्यवस्था करण्यात आली. जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतः येऊन मंदिर उघडलं.

मंदिर उघडल्यानंतर आधी साफ-सफाई करण्यात आली. मंदिराच्या पुनर्निमाणासाठी लवकरच निधी जाहीर करण्यात येईल, अशाही बातम्या आहेत.

भारत-पाकिस्तान फाळणीपासूनच हे मंदिर बंद होतं. आता 72 वर्षांनंतर मंदिर पुन्हा उघडण्यात आलं आहे. एक पाकिस्तानी पत्रकार या नात्याने मी सांगू इच्छितो की आम्ही हिंदूंचे सण-उत्सव सर्वांचं रिपोर्टिंग करतो. हिंदूंना शक्य तेवढी सुरक्षा पुरवण्याचा प्रयत्न असतो, हे देखील मी बघितलं आहे.

मंदिर कोणत्या देवाचं आहे, याची मला खात्रीशीर माहिती नाही. मात्र, मंदिरात अनेक मूर्ती आहेत. मंदिराच्या भिंतींवरही काही देवी-देवतांची चित्र आहेत.

मंदिर उघडल्यामुळे हिंदूंमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. मुस्लीम बहुल भाग असूनही त्यांच्या एका अर्जावर प्रशासनाने मंदिर उघडलं, याचा त्यांना विशेष आनंद आहे.

खासदार डॉ. रमेश वांकवानी यांचा दृष्टीकोन

पाकिस्तानात अनेक मंदिरं आणि गुरुद्वारा अजूनही बंद आहेत. फाळणीच्या वेळी अनेक हिंदू पाकिस्तानातून भारतात गेले. त्यामुळे इथं मंदिर आणि गुरुद्वारांचा सांभाळ करायला कुणी उरलंच नाही. त्यामुळे काही मंदिरांमध्ये कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स तयार करण्यात आलं तर काहींमध्ये प्लाझा.

पाकिस्तानात 'ईव्हायक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्डाची' स्थापना झाली. त्यानंतर जवळपास 1130 मंदिरं आणि 517 गुरुद्वारांची कस्टडी या बोर्डाकडे देण्यात आली.

या 1130 मंदिरांपैकी आज केवळ 30 मंदिरं खुली करण्यात आली आहे. 1100 मंदिरं अजूनही बंद आहेत. तर 517 गुरुद्वारांपैकी फक्त 17 खुल्या करण्यात आल्या आहेत.

72 वर्षांपासून बंद असलेलं मंदिर एका अर्जावर उघडलं, हे चांगलंच आहे. मात्र, अजूनही खूप काम शिल्लक आहे.

रमेश वांकवानी

माझा नेहमीच प्रयत्न असतो की पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि लियाकत अली खान यांच्यात झालेल्या करारानुसार 'ईव्हायक्यूई...


भारतीय मुंशी अब्दुल करीम आणि महाराणी विक्टोरिया

या दोघांमधल्या संबंधाची व्याख्या कशी करायची? मी हाच प्रश्न 'Victoria and Abdul - The True Story of Queens Confident' या पुस्तकाच्या लेखिका श्रबनी बसू यांना विचारला.

बसूंचं उत्तर होतं, "खरंतर या संबंधाला अनेक पदर आहेत. कुठल्याही एका व्याख्येत ते सांगता येणार नाही. त्यावेळी महाराणी वयाच्या सत्तरीत होत्या. अब्दुल करीम बरेच तरुण होते. ते इंग्लंडला गेले त्यावेळी त्यांचं वय जेमतेम 24 वर्ष होतं. ते दिसायला देखणे होते. दोघांमध्ये आकर्षण नक्कीच होतं.

महाराणींच्या ज्युबिली समारोहासाठी आग्र्याहून दोन टेबल वेटर पाठवण्यात आले होते. महाराणींनी त्यापैकी अब्दुल करीम यांची निवड केली. करीममुळे त्यांना भारताला जवळून ओळखण्याची संधी मिळाली."

"महाराणींना भारताविषयी जाणून घेण्याची जिज्ञासा होती. त्या 'मलिका-ए-हिंदुस्तान' होत्या. मात्र, त्या कधीच भारतात आल्या नव्हत्या. अब्दुल करीम त्यांच्यासाठी एकप्रकारे भारत होते. त्यामुळे हे दोन व्यक्तींमधलं नाही तर दोन देशांमधलं आकर्षण होतं.

कधी-कधी त्या आपल्याला करीम यांच्या आईच्या रुपात भेटतात. तर कधी त्यांच्या जीवलग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मैत्रीण असाव्यात असं वाटतं.

एक-दोन पत्रांमध्ये महाराणी करीम यांना उद्देशून लिहितात, 'तू माझ्यासाठी काय आहेस, हे तुला माहितीच नाही.' काही पत्रांमध्ये शेवटी त्यांनी तीन X काढल्या आहेत. हे चुंबनाचं चिन्ह आहे. भारताची सम्राज्ञी एका सामान्य पुरुषाला खुलेआम पत्र लिहिते, याची मला फार उत्सुकता वाटली."

आग्रा तुरुंगात क्लार्क होते करीम

करीम यांना आग्र्याहून महाराणींच्या सेवेसाठी पाठवण्यात आलं होतं. मात्र, 'किचन बॉय' ते महाराणींचे खास मुन्शी हा प्रवास त्यांनी अवघ्या वर्षभरात पूर्ण केला.

भारतीय मुंशी अब्दुल करीम

श्रबनी बसू सांगतात, "करीमची कहाणी खूप रंजक आहे. ते आग्रा तुरुंगात क्लार्क होते. त्यांचं वार्षिक उत्पन्न 60 रुपये होतं. त्यांचे वडीलही त्याच तुरुंगात 'हकीम' होते. महाराणींचा ज्युबिली समारोह जवळ असताना तुरुंग अधीक्षकांच्या मनात महाराणींसाठी भेट पाठवण्याचा विचार आला.

भेट म्हणून त्यांनी दोन भारतीय सेवक पाठवले. त्यांच्यासाठी विशेष रेशमी गणवेष शिवण्यात आले. शिवाय, ते अधिक देखणे दिसावे, यासाठी पगड्याही देण्यात आल्या. मात्र, हळू-हळू महाराणी आणि अब्दुल करीम यांच्यातली जवळीक वाढली."

महाराणी ऊर्दू शिकल्या

महाराणी व्हिक्टोरिया यांच्यावर अब्दुल करीम यांचा इतका प्रभाव होता की त्यांनी करीम यांना ऊर्दू शिकवण्यास सांगितलं. करीम महाराणींच्या नोटबुकमध्ये ऊर्दूत एक ओळ लिहायचे. त्यानंतर त्या ओळीचा इंग्रजी अनुवाद लिहायचे आणि त्यानंतर ऊर्दूतलं वाक्य रोमन लिपीत लिहायचे. महाराणी तेच वाक्य अगदी तसच्या तस वहीत लिहून काढत.

श्रबनी बसू सांगतात, "महाराणींना ऊर्दू शिकायची होती. करीम त्यांचे शिक्षक बनले आणि त्या 13 वर्ष ऊर्दू शिकल्या. महाराणी व्हिक्टोरियांना ऊर्दू लिहिता-वाचता यायचं, हे खूप कमी लोकांना माहिती आहे.

महाराणी व्हिक्टोरिया

महाराणींना याचा अभिमानही होता. त्यांनी आयुष्याच्या संध्याकाळी एक नवी भाषा शिकायचं ठरवलं आणि त्या शिकल्याही, हे आजच्या काळात जरा विचित्र वाटू शकेल. त्या प्रवासात असो किंवा सुट्टीसाठी बाहेर गेलेल्या असो, त्यांनी आपल्या ऊर्दू शिक्षणात कधीही खंड पडू दिला नाही. रोज रात्री थोडा वेळ त्या ऊर्दू शिकण्यासाठी राखून ठेवत."

वर्षभरातच ऊर्दूवर प्रभुत्व

महाराणी व्हिक्टोरिया यांच्या ऊर्दू प्रेमावर लंडन विद्यापीठातील प्राध्यापक हुमायूं अन्सारी यांनीही बरंच संशोधन केलं आहे.

प्रा. अंसारी सांगतात, "महाराणी आपल्या...


भारतीय मुस्लीम प्रचारक झाकीर नाईक यांच्यावर मलेशियामध्ये भाषण करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. हिंदू आणि चिनी-मलेशियन लोकांबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्यानं ही कारवाई करण्यात आली आहे.

सोमवारी (19 ऑगस्ट) नाईक यांची पोलीस मुख्यालयात 10 तासांपेक्षा जास्त चौकशी करण्यात आल्यानंतर मंगळवारी (20 ऑगस्ट) याविषयीची घोषणा करण्यात आली.

8 ऑगस्टला दिलेल्या भाषणाबद्दल नाईक यांची झालेली ही दुसरी चौकशी होती. या भाषणामध्ये नाईक यांनी मलेशियन हिंदूंच्या निष्ठेबाबत शंका वक्त केली होती आणि चिनी-मलेशियन व्यक्ती या देशात 'पाहुणे' असल्याचं म्हटलं होतं.

देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही बंदी घालण्यात आल्याचं मलेशियन अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे.

"सगळ्या पोलीस पथकांना हे आदेश देण्यात आले असून देशाची सुरक्षितता आणि जातीय शांतता जपण्यासाठी हे करण्यात आलं आहे," असं पोलिसांच्या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन्सच्या प्रमुख अस्मावती अहमद यांनी म्हटल्याचं वृत्त स्टारने दिलंय.

नाईक यांनी माफीनामा प्रसिद्ध केला असून आपल्या बोलण्याचा वेगळा अर्थ काढला जात असल्याचं म्हटलं आहे. झाकीर नाईक मलेशियाचे 'पर्मनंट रेसिडंट' आहेत आणि यावर य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा बंदीचा काही परिणाम होणार का, हे अजून स्पष्ट नाही.

कोण आहेत झाकीर नाईक?

नाईक यांचा जन्म मुंबईत ऑक्टोबर 1965 मध्ये झाला. पेशाने ते डॉक्टर होते. पण 1991मध्ये इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशनची (IRF) स्थापना केल्यानंतर ते पूर्णवेळ प्रचारक झाले.

इस्लामचे टीव्हीवरील प्रचारक (Televangelist) म्हणून ते प्रसिद्ध आहेत. इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशनचं पीस टीव्ही (Peace TV) नावाचं चॅनल आहे. यावर आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे विचारवंत आणि व्याख्याते धर्माविषयीची व्याख्यानं देतात. 125 पेक्षा जास्त देशांमध्ये पीस टीव्हीचं प्रसारण होतं आणि ऑनलाईन स्ट्रीमिंगही होतं.

नाईक सोशल मीडियावरही प्रसिद्ध असून फेसबुकवर त्यांचे 17 मिलियन ( 1 कोटी 70 लाख) फॅन्स आहेत.

मनी लाँडरिंग आणि द्वेष पसरवणारी भाषणं केल्याप्रकरणी 2016 पासून भारतीय यंत्रणा नाईक यांच्या मागावर आहेत. प्रत्यक्ष हजर नसून मनी लाँडरिंगमध्ये सहभागी झाल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

मलेशियामध्ये देशव्यापी बंदी घालण्यात येण्याआधी नाईक यांच्यावर तिथल्या सात राज्यांमध्ये भाषण करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती.

गेल्या तीन वर्षांपासून झाकीर नाईक मलेशियामध्ये राहतात. त्यांना परत पाठवण्यात यावं अशी मागणी भारताने केली आहे. पण आतापर्यंत मलेशियन सरकारने त्यांच्या पर्मनंट रेसिडंट (PR) स्टेटसची पाठराखण करत नाईक यांच्यावर भारतात योग्य रीतीने खटला चालवला जाणार नाही, असं म्हटलं होतं.

काय म्हणाले होते झाकीर नाईक?

8 ऑगस्ट रोजी मलेशियातील केलांतान राज्यामध्ये झाकीर नाईक यांनी केलेल्या भाषणामुळे देशातल्या जातीय तणावात वाढ झाली.

मलेशियन हिंदू हे मलेशियन पंतप्रधान महाथिर मोहम्मद यांच्यापेक्षा भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी जास्त ईमान राखतात असा दावा नाईक यांनी केला होता. मलेशियाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 6% हिंदू आहेत.

तर देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 20 टक्के असणारे चिनी-मलेशियन या देशामध्ये 'पाहुणे' असल्याचं विधान त्यांनी केलं.

भाषणबंदी घालण्यात आल्यानंतर नाईक यांनी त्यांच्या या विधानांबद्दल माफी मागणारं एक पत्रक प्रसिद्ध केलं. आपल्या बोलण्याचा वेगळा अर्थ काढला जात असल्याचं यामध्ये म्हटलं आहे.

"तुमच्या लक्षात आलंच असेल की गेल्या काही दिवसांपासून माझ्यावर देशामध्ये जातीय तणाव निर्माण करण्याचे आरोप करण्यात येत आहेत आणि माझे विरोधक माझ्या भाषणातून निवडक वाक्य काढून त्याचा वेगळा अर्थ लावत आहेत....


भारतीय मुस्लीम समुदायानं कधीही हज सबसिडीची मागणी केली नव्हती. उलट कित्येक मुस्लीम नेत्यांनी ती मागे घेण्याची मागणी केली होती. सैयद शहाबुद्दीन पासून ते मौलाना महमूद मदनी, असदउद्दीन ओवैसी आणि जफरूल-इस्लाम खान, यांनी हज सबसिडी थांबवण्याची मागणी केली होती.

दुसरी बाब म्हणजे, हज सबसिडी मुस्लिमांना थेट कधी मिळाली नाही. भारत सरकार सौदी अरेबियाला जाणाऱ्या विमान तिकीटांवर सबसिडी द्यायची. प्रत्येक हज यात्रेकरूला जवळजवळ 10 हजार रुपयांची सबसिडी दिली जायची. पण प्रत्यक्षरीत्या, ती सबसिडी यात्रेकरूला न देता एअर इंडियाला जायची.

म्हणजे एक प्रकारे हे सरकारी फंड एअर इंडियासाठी खर्च केला जात होता.

का सुरू झाली सबसिडी?

तो काळ होता तेल संकटाचा ज्यामुळे विमानाची तिकीटं खूप महागली होती. त्या दरम्यान सबसिडी चालू केली होती. तात्पुरत्या समाधानासाठी सुरू झालेली सबसिडी मग चालतच राहिली आणि तिच्यावर अल्पसंख्याकांचं लांगूलचालन करण्याचं जणू लेबल लागलं.

इंदिरा गांधी आणि काँग्रेसने मुसलमानांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी ठोस पावलं उचलवण्याऐवजी असं नाममात्र धोरण अवलंबून चालत होतं.

राजकारणाच्या दृष्टीनं पाहायचं म्हट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लं तर ही तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची ही कल्पना होती. आणीबाणीच्या काळात मुस्लीम वोट बँक एकजूट करण्यासाठी त्याचा वापर करण्यात आला होता.

काँग्रेसच्या हाय कमांडने झाकिर हुसैन आणि फखरूद्दीन अली अहमद यांना राष्ट्रपती तर केलं, पण राम सहाय आयोग, श्रीकृष्ण आयोग, गोल सिंह आयोग आणि सच्चर समिती आयोग यांच्या शिफारसीवर मौन बाळगले.

नंतरच्या काळात, देशात जसजसं उजव्या विचारांच वारं वाहू लागलं तसतसं हज सबसिडीला मुस्लिमांचं लांगूलचालन आहे, हा विचार लोकांमध्ये पसरवला गेला. याबाबत व्हॉट्सअॅप मेसेज आणि पत्रिकेद्वारे अफवा पसरवण्यात आल्या. दुष्काळ, शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांसाठी राखीव ठेवलेला करदात्यांचा पैसा तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्ट्या मुस्लिमांवर खर्च करत असल्याचं सांगण्यात आलं.

दरम्यान, अशा सरकारी खर्चावर कोणतीही चर्चा होत नाही, असेही तर्क लावण्यात आले, मग ते हिंदू किंवा शिख धर्मातल्या तीर्थयात्रेवरील सरकारी खर्च, मंदिरांची जतन, पुजाऱ्यांच्या वेतनाचा मुद्दा असो.

महाकुंभ आणि अर्धकुंभ योजनावर होणारा खर्चही कधी चर्चेत येत नाही.

हिंदू लोकांना मानसरोवार यात्रेसाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश आणि अन्य राज्यांकडून सबसिडी मिळते.

हज यात्रेचे नियम

1992-94 साली सरकारनं समुद्रमार्गे हजयात्रेवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री ए. आर. अंतुले यांनी या सबसिडीला एक सूट म्हणून लोकांसमोर आणलं.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, अल्लाहच्या घाबरणारे मुसलमान हे सुनिश्चित करतात की हज यात्रेसाठी एकत्र केलेला पैसा कधीही कर्जानं घेतलेला किंवा व्याजातून मिळवलेला नाही आहे.

हजची यात्रा एक पवित्र कार्य मानलं जातं. आर्थिक आणि आरोग्यारीत्या सक्षम मुसलमानांना एकदा तरी हजला जावं अनिवार्य असतं.

हज यात्रेकरूंसाठी सरकारकडून मिळालेल्या छोट्या रकमेचं तेवढं महत्त्व तसं नाही, कारण तिथं राहणं, खाणं, फोन आणि प्रवासाचा खर्च मुस्लीम लोक स्वत: मेहनतीनं कमावलेल्या पैश्यातून करतात.

जमात उलेमा ए हिंदचे महासचिव मौलाना महमूद मदनी

नेमका वाद काय?

उलट दिल्ली-जेद्दा-दिल्ली किंवा मुंबई-जेद्दा-मुंबईचा हवाई प्रवास 28-30 हजार असताना, त्यासाठी 55 हजार रुपये मोजावे लागतात, यावर सरकार का गप्प आहे?

दरम्यान, 2006 मध्ये जमात उलेमा-ए-हिंदचे मौलाना महमुद मदनी यांनी...


भारतीय राजकारण आणि समाजकारणामध्ये  योगदान देणाऱ्या नेत्यांमध्ये लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांचं नाव अग्रक्रमाने घेतलं जातं. 1856 साली जन्मलेले लोकमान्य टिळक 19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि 20 व्या शतकाच्या पहिल्या दोन दशकांमध्ये कार्यरत होते.

1857 नंतरच्या बंडानंतर कंपनीकडून थेट इंग्रजांनी हात घेतलेला कारभार, इंग्रजी सुधारणांचं आलेलं वारं, पाश्चिमात्य शिक्षणाची ओळख, ख्रिस्ती धर्मप्रसाराची म्हणजेच पर्यायाने आणखी एका बदलाची सुरुवात टिळक कार्यरत असलेल्या काळामध्ये होत होती.

परंपरा धरून ठेवायच्या की नव्या सुधारणा स्वीकारायच्या, नव्या धर्माशी कसे वागायचे, सुधारणा कशा करायच्या? इतकी सहस्त्र वर्षे चाललेल्या धार्मिक चालीरितीमध्ये कसे बदल करायचे? स्त्रियांच्या शिक्षणांचं काय करायचं?  स्वातंत्र्य कसं मिळवायचं?  अशा प्रश्नांची चाहूल या काळात लागली होती.

किंबहुना त्या प्रश्नांच्या गर्तेत सर्वच विचारी लोक सापडले होते. वर्तमानपत्रातून बाजू मांडणं, नवे ग्रंथलेखनही सुरू झालं होतं. याच काळामध्ये पुण्यामध्ये एक प्रकरण घडलं आणि गदारोळ माजला. त्याच्या पुढची अनेक वर्षे त्याचे पडसाद निरनिराळ्या माध्यमात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ून उमटत राहिले. हे प्रकरण होतं 'पंचहौद मिशन'.

चहा पिणे, पाव खाणे, समुद्र ओलांडून देशांतरी जाणं, परधर्मीयाच्या घरी खाणं यासारख्या गोष्टींना समाजमान्यता मिळालेली नव्हती. त्यामुळे हे प्रकरण समजून घेताना त्याकाळची सामाजिक पार्श्वभूमी समजून घ्यावी लागेल.

पंचहौद मिशन

पुण्याच्या गुरुवार पेठेत पंचहौद मिशन हे चर्च आहे. आजही पुण्याचे हे चर्च महाराष्ट्रातील जुने आणि महत्त्वाचे चर्च म्हणून ओळखले जाते. टिळक आणि तत्कालीन पुण्यामधील लोकांच्या आयुष्यात आलेले चहाचे प्रकरण याच चर्चेमध्ये घडले आणि 'पंचहौद मिशन प्रकरण' नावाने ते अजरामर झाले.

दुर्देवाने पंचहौद मिशन प्रकरण कसे घडले, त्यात टिळकांसह अनेक लोक ओढले गेले याची चर्चा आणि त्याबद्दल आजवर लेखन झालेले आहे परंतु त्यानंतर टिळकांनी घेतलेली सुधारकी भूमिका, नव्या बदलाच्या बाजूने त्यांनी लावून धरलेला रेटा याबद्दल फारसे लिहिले गेलेले नाही. टिळकांच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा या प्रकरणानंतर त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेत असल्याचं दिसून येतं.

गोपाळराव जोशी

डॉ. आनंदीबाई जोशी यांचे पती गोपाळराव जोशी एक चतुर आणि चेष्टेखोर व्यक्ती होते हे अनेकांनी लिहून ठेवले आहे. गोपाळराव जोशी यांनी अनेक गोष्टींची थट्टा उडवण्यासाठी पुण्यात तशा घटना घडवून आणल्या किंवा काही घटनांचे साक्षीदार होऊन त्याची प्रसिद्धीही वर्तमानपत्रांमधून केली.

कोणीही कोणत्याही धर्मात जावे, धर्मांतर विधीची थट्टा उडवावी या हेतूने त्यांनी एकदा पुण्याच्या संगमावर बाप्तिस्मा घेतला आणि काही दिवसांनी ते पुन्हा हिंदूही झाले.

असे अनेक प्रसंग घडवत असताना एकदा मात्र त्यांनी पुण्यातल्या सुशिक्षित, सुधारकांना उघडे पाडण्यासाठी पंचहौद मिशनमधील चहाची योजना आखली. आज चहा आणि इतर पदार्थांना भारतात सहज मान्यता मिळाली असली तरी त्या काळात चहा-बिस्किटाला मान्यता मिळालेली नव्हती. त्यामुळे ते चहा पिणं धाडसाचं होतं.

गोपाळराव जोशी यांनी पंचहौदमधल्या रे. रिव्हिंग्टन यांच्या मदतीने पुण्यातील काही लोकांना व्याख्यानाला उपस्थित राहाण्याचं आमंत्रण दिलं. त्यामध्ये दहा ते बारा महिलासुद्धा होत्या. लोकमान्य टिळक, न्यायमूर्ती माधवराव रानडे, वि. का. राजवाडे, वासुदेवराव जोशी, रामभाऊ साने, सदाशिवराव परांजपे, विष्णू मोरेश्वर भिडे, चिंतामण नारायण भट, सीतारामपंत देवधर यांच्यासारखे अनेक लोक उपस्थित होते.

चहा कसा प्यायचा?

पंचहौदमध्ये व्याख्यान झाल्यानंतर...


भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 16 च्या उपकलम '4 अ' नुसार अनुसूचित जाती आणि जमातींना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची सुस्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.

यामध्ये म्हटले आहे की, ''अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना सरकारी सेवांमध्ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याचे राज्यसंस्थेचे मत असल्यास या घटकांना परिणामस्वरुप सेवाज्येष्ठतेसह पदोन्नतीत आरक्षण देण्यापासून राज्यसंस्थेला या कलमातील कोणतीही बाब रोखू शकणार नाही'.

या कलमाचा अर्थ आहे की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना सरकारी सेवेत पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळत नसल्यास या घटकांसाठी पदोन्नतीत आरक्षणाची तरतूद करण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला आहे.

 राज्यघटनेतील तरतुदीसोबतच महाराष्ट्रात यासंबंधीचा कायदाही आहे. महाराष्ट्र शासनाने 2004 मध्ये आरक्षणासंबंधीचा कायदा तयार केला आहे. त्या कायद्याच्या कलम 5 मध्ये पदोन्नतीतील आरक्षणाची तरतूद आहे.

या कलम 5च्या उपकलम 1 मध्ये असं म्हटले आहे की, " पदोन्नतीतील आरक्षण हे पदोन्नतीतील सर्व टप्प्यांवर असेल. तसेच या कायद्याच्या दुसऱ्या उपकलमामध्ये असे म्हटले आहे की हा अधिनियम अंमलात येण्याच्या दिनांकास पदोन्नतीद्वारे भरायच्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या कोणत्याही पदांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याचे शासनाचे आदेश अंमलात असल्यास शासनाकडून त्यामध्ये फेरफार करण्यात आला नसेल किंवा ते रद्द करण्यात आले नसतील तर अंमलात असण्याचे चालू राहील."

यातून हे स्पष्ट होतं की महाराष्ट्र शासनाच्या आरक्षण अधिनियमामध्ये सुद्धा पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याची तरतूद आहे.

हा कायदा 2004 साली राज्य शासनाने केला असला तरी या कायद्याला नाव देत असताना मात्र " महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा {अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती [विमुक्त जाती], भटक्या जमाती,विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण} अधिनियम 2001" असे म्हटलेले आहे.

न्यायालयाचा निकाल काय आहे?

मुद्दा असा आहे की राज्यघटनेमध्ये पण तरतूद आहे, कायद्यामध्ये सुद्धा तरतूद आहे. तरी सुद्धा उच्च न्यायालयाने या संबंधामध्ये निकाल देत असताना या निर्णयाला स्थगिती दिली किंवा हा निर्णय रद्द केला.

याचे कारण असे आहे की राज्यघटनेमध्ये म्हणत असताना सुद्धा अतिशय स्वच्छपणाने असं म्हटलेले आहे, सरकारच्या मते या घटकाला Adequate म्हणजे पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेलं नाही असं सरकारचं मत पाहिजे.

खरा चर्चेचा किंवा वादाचा मुद्दा हाच आहे, असं करण्याचा सरकारला अधिकार आहे, मात्र मा. उच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की या घटकाला म्हणजे अनुसूचित जाती आणि जमातींना पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेलं नाही हे सरकारने सिद्ध केले पाहिजे किंवा स्पष्ट केले पाहिजे.

याचा अर्थ न्यायालयाने सरकारला असे सांगितलेले आहे की तुम्ही हे जे पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दिलेले आहे, त्या आरक्षणाचा जो पाया आहे, तो हा असला पाहिजे की अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना आता त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये आम्ही सुपर क्लास वन, क्लास वन, क्लास टू या महत्वाच्या जागांवर आत्तापर्यंत प्रतिनिधित्व देऊ शकलेलो नाही.

हे सरकारने दाखवून दिले तर न्यायालय अशाप्रकारच्या आरक्षणाला आडकाठी घालत नाही. खरं म्हणजे हे काम सरकारला अतिशय सहजपणे करता येण्याजोगे आहे. सरकारने आपली जबाबदारी टाळल्यामुळे आणि सरकारने या संबंधामध्ये बेफिकिरी दाखवल्यामुळे अशाप्रकारची अतिशय वाईट परिस्थिती अनुसूचित जाती आणि जमातींवर उद्भवलेली आहे.

सरकारला हे काम सहजपणे करता येणं शक्य आहे याचं कारण असं की दर 10 वर्षांनी आपण जनगणना करतो आणि जनणनेच्या अहवालात अनुसूचित जाती आणि जमातींची जातनिहाय-जमातनिहाय आकडेवारी उपलब्ध असते....


भारतीय रेल्वे

सोमवारी (2 डिसेंबर) संसदेत सादर करण्यात आलेल्या या अहवालावमध्ये भारतीय रेल्वेमध्ये कोणत्या सुधारणा करता येतील, यावर भर दिला आहे.

हा अहवाल उघड झाल्यानंतर विरोधकांनी रेल्वे मंत्री पीयुष गोयल यांच्यासह केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

काँग्रेस पक्षाने आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून ट्वीट करत म्हटलं आहे, "2017-18 या वर्षात भारतीय रेल्वेची कामगिरी गेल्या 10 वर्षांच्या तुलनेत सर्वात वाईट होती. भारतात सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारी संस्था प्रत्येक 100 रुपये कमावण्यासाठी 98.44 रुपये खर्च करते. भाजपने भारतीय अर्थव्यवस्थेला रुळावरून खाली आणल्याचं हे सर्वोत्तम उदाहरण आहे."

रेल्वे मंत्री पीयुष गोयल यांनी यावर अजूनतरी कुठलंही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही.

कॅगच्या अहवालाचं महत्त्व

कॅगने आपल्या अहवालातून एक घटनात्मक संस्था म्हणून भारतीय रेल्वेची आर्थिक परिस्थिती काय आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.  2017-18 या आर्थिक वर्षात भारतीय रेल्वेने आपल्या सेवांसाठी 98.44 रुपये खर्च करून 100 रुपये कमावल्याचं या अहवालात म्हटलेलं आहे.

याउलट 2015-16 या आर्थिक वर्षात ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रेल्वे 95.49 रुपये खर्च करून 100 रुपये मिळवत होती.

भारतीय रेल्वे

रेल्वेने आपल्या काही योजनांसाठी सध्या एनटीपीसी आणि इरकॉनकडून अॅडव्हान्स घेतल्याचंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

याच कारणामुळे रेल्वेचा ऑपरेटिंग रेशो 98.44 वर आला आहे. हा अॅडव्हान्स घेतला नसता तर ही परिस्थिती 102.66 रुपयांवर गेली असती.

2016-17मध्ये या कमाईमुळे रेल्वेला 4,913 कोटी रुपयांचं अतिरिक्त उत्पन्न झालं होतं.

मात्र, 2017-18मध्ये 66 टक्क्यांची घसरण होऊन केवळ 1,655 कोटी रुपयांचंच अतिरिक्त उत्पन्न झालं आहे.

रेल्वेच्या दुरावस्थेचं कारण काय?

भारतीय रेल्वेला मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीसह इतरही काही स्रोतातून उत्पन्न मिळतं. यात सर्वाधिक उत्पन्न मालवाहतुकीतून मिळतं.

रेल्वे प्रवाशांना एका ठिकाणाहून दुसरीकडे नेण्यासाठी पैसे आकारते. रेल्वेच्या दुरावस्थेचं कारण या प्रवासी वाहतुकीतच दडलं आहे, असं ज्येष्ठ पत्रकार श्रीनद झा यांचं मत आहे.

ते सांगतात, "गेल्या 10 वर्षात रेल्वेने प्रवासी वाहतुकीच्या दरात उल्लेखनीय वाढ केलेली नाही. कारण हा असा मुद्दा आहे ज्याचा राजकीय परिणाम सरकारांवर होत असतो. सरकारने एकदा उपनगरीय (लोकल) रेल्वेमध्ये तिकीट दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णायाविरोधात विरोध प्रदर्शन झाल्यामुळे सरकारला दरवाढ मागे घ्यावी लागली."

"अशा परिस्थितीत राजकीय पक्षांसाठी प्रवासी वाहतुकीची दरवाढ करणं जोखमीचं होऊन बसतं. हा एक असा राजकीय मुद्दा आहे ज्याचा परिणाम रेल्वेच्या दुरावस्थेच्या रुपाने समोर येतो. आतापर्यंतची सरकारं प्रवासी भाडेवाढीच्या निर्णयापासून पळ काढत असल्याचं चित्र आहे."

"2016 साली केंद्र सरकारने रेल्वे बजेट रद्द केलं होतं. त्यावेळी सांगण्यात आलं, की आम्ही मागच्या सरकारच्या तुष्टीकरणाचं धोरण संपवू इच्छितो. मात्र, या सरकारनेही म्हटल्याप्रमाणे भाडेवाढ केली नाही."

रेल्वेच्या दुरावस्थेचा तोटा काय?

भारतीय रेल्वे सध्या जी इंजिनं तसंच रेल्वेचे डबे, सिग्नल व्यवस्था इत्यादींचा वापर करते त्या आता खूप जुन्या झाल्या आहेत.

त्यामुळे रेल्वेला पायाभूत सुविधांचं आधुनिकीकरण करण्याची गरज आहे. मात्र, रेल्वे उत्पन्नातील 95% वाटा प्रवासी भाड्याच्या सबसिडीसाठी खर्च करते.

श्रीनद झा सांगतात, "रेल्वेला प्रवासी गाड्यांमध्ये दरवर्षी 35,000 कोटी रुपयांचा तोटा होतो. रेल्वेला मालवाहतुकीतून जे काही उत्पन्न मिळतं ते प्रवासी...


भारतीय रेल्वेचीच कंपनी असणाऱ्या IRCTCकडे या तेजस एक्स्प्रेसची सूत्रं आहे. IRCTCने तेजस गाडी रेल्वेकडून भाड्यावर घेतली असून ती व्यावसायिकरीत्या चालवली जात आहे.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

नवी दिल्ली ते लखनौ हे 511 किमीचं अंतर साडेसहा तासांत कापणाऱ्या या तेजस एक्स्प्रेसमध्ये पहिल्यांदाच 'रेल होस्टेस'ही आहेत. भारतात पहिल्यांदाच एखाद्या रेल्वेगाडीत अशा प्रकारे होस्टेस नेमण्यात आल्याने प्रवाशांमध्ये त्यांच्याबद्दल कुतूहल आणि आकर्षण आहे. त्या प्रवाशांचा खाणंपिणं पुरवण्यासोबतच इतर मदतही करतात आणि त्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेतात.

पण ही गाडी धावू लागल्यापासून या काळ्या-पिवळ्या युनिफॉर्ममधल्या रेल होस्टेसना वेगळ्याच अडचणींना तोंड द्यावं लागतंय.

या गाडीतून प्रवास करणारे लोक अनेकदा त्यांच्यासोबत सेल्फीची मागणी करतात. कधी कधी तर त्यांना न विचारता त्यांचे फोटो वा व्हीडिओ काढतात.

नव्या नोकरीचा उत्साह

लखनौची श्वेता सिंह या नव्या नोकरीबद्दल अतिशय उत्साहात आहे.

हसऱ्या चेहऱ्याने ती सांगते, "देशातल्या पहिल्या खासगी ट्रेनमध्ये - तेजसमध्ये काम करत असल्याचा मला अभिमान आहे. ट्रेनमध्ये होस्टेस असणाऱ्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पहिल्या महिलांपैकी मी एक आहे. मी माझं स्वप्नच जगतेय."

"रोज आम्ही नवीन प्रवाशांना भेटतो, त्यांच्याशी बोलतो. चांगलं वाटतं. रोज वेगळ्या प्रकारची माणसं भेटतात आणि त्यांना समाधानकारक सेवा देणं हे सर्वात मोठं आव्हान असतं."

तेजस एक्स्प्रेसच्या 10 डब्यांमध्ये श्वेतासारख्या 20 जणींची 'कोच क्रू' म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. या सगळ्या जणींनी लखनौच्या एका इन्स्टिट्यूटमधून एव्हिएशन हॉस्पिटॅलिटी आणि कस्टमर सर्व्हिसचा डिप्लोमा केलेला आहे.

या सगळ्या जणी IRCTCच्या कर्मचारी नसून एका खासगी कंपनीच्या कर्मचारी आहेत, ज्यांची सेवा या एक्स्प्रेससाठी घेण्यात आली आहे.

तीन टप्प्यांच्या प्रक्रियेमधून निवड झालेली वैशाली जयस्वाल हिने एअर होस्टेस होण्याची तयारी केली होती. आपलं कामही एअर होस्टेससारखंच असल्याचं ती सांगते.

"विमानात केबिन क्रू जे काम करतो, तीच कामं आम्ही करतो. फरक इतकाच की एअर होस्टेस हवेत काम करतात, आम्ही रेल्वेच्या ट्रॅकवर. आम्ही धावत्या गाडीत काम करतो आणि अनेकदा यात वेगळ्याच अडचणी येतात. आम्हाला या अडचणींना तोंड देण्याचं प्रशिक्षण देण्यात आलेलं आहे."

भरधाव जाणाऱ्या या ट्रेनमध्ये डुगडुगणारी सर्व्हिस ट्रॉली घट्ट धरून अंशिका गुप्ता आत्मविश्वासाने काम करते. आतापर्यंत भारतीय रेल्वेमध्ये ही कामं पुरुष करत होते.

अंशिका म्हणते, "आम्ही अजूनही शिकतोय. पहिल्यांदाच भारतामध्ये आमच्यासारख्या मुली ट्रेनमध्ये सेवा देतायत. हा अनुभव आम्हाला पुढे उपयोगी पडेल."

विशीच्या आसपासच्या या सगळ्या होस्टेस मध्यमवर्गीय कुटुंबातील आहेत.

कोच क्रू म्हणून काम करणाऱ्या लखनौच्या संध्या सिंह यादवचे वडील रिक्षा चालवतात. इथपर्यंतचा संध्याचा प्रवास सोपा नव्हता.

ती म्हणते, "माझ्या वडिलांनी मला पूर्ण साथ दिली. मला जे हवं ते करू दिलं. पण लोकांनी खूप टोमणे मारले. मी होस्टेस व्हायचं ठरवलं तेव्हा हे मुलींचं काम नाही, असं अनेकांनी माझ्या वडिलांना सांगितलं. मुलीकडून कोणत्यातरी सुरक्षित सरकारी नोकरीची तयारी करून घ्या, असे सल्ले त्यांना देण्यात आले."

तेजसमधल्या क्रू मॅनेजर असलेल्या शुभांगी श्रीवास्तवचाही अनुभव असाच आहे. त्यांच्यासोबत दोन कॅप्टन्स आणि एक सहायक मॅनेजर आहेत.

हे सगळे मिळून संपूर्ण ट्रेनची व्यवस्था आणि टीम सांभाळतात. सध्या या गाडीत पुरुष कर्मचारी असले तरी पुढच्या काही काळात ट्रेनचा सगळा कारभार महिलांच्या हाती सोपण्याची योजना असल्याचं शुभांगी...


भारतीय रेल्वेतील मेडिकल (वैद्यकीय) ऑर्डर्ली या पदासाठी अर्ज करणाऱ्यांत तोमर पतीपत्नीही आहेत.

हे काम तुलनेने खालच्या पदावरचे आहे, पण अगदी हजारो जरी नाही, तरी किमान शेकडो अर्ज तरी यासाठी नक्कीच आले आहेत. सरकारी नोकरीसाठी तोमर यांनी यापूर्वी केलेल्या प्रयत्नांच्या वेळीसुद्धा हीच परिस्थिती होती. ते अतिचिकित्सक मुळीच नाहीत. त्यांनी यापूर्वी त्यांनी शिक्षक आणि वन रक्षक या पदांसाठीही अर्ज केले होते. पण दोन्ही वेळा त्यांच्या पदरी अपयश आले.

"वन विभागाने घेतलेल्या शारीरिक चाचणीत मी अपयशी ठरलो," अठ्ठावीस वर्षीय तोमर सांगतात.

कापड उद्योगासाठी प्रसिद्ध असलेल्या राजस्थानातील भिलवाडा या शहरात सध्या आरोग्यसेवा देणाऱ्या खासगी कंपनीत ते मार्केटींग एक्झिक्युटीव्ह आहेत. त्यांना दरमहा २५,००० रुपये पगार मिळतो. ही नोकरी म्हणजे काम जास्त आणि पगार कमी असल्याचं ते सांगतात.

भारतातील छोट्या शहरांमध्ये रहाणाऱ्या तोमर यांच्यासारख्यांसाठी सरकारी नोकरीची संधी मिळणं हा एका अर्थाने संघर्षच असतो. ही नोकरी सुरक्षा, डोक्यावर छप्पर आणि कुटुंबासाठी मोफत वैद्यकीय सहाय्य यांची हमी देईल, असं त्यांना वाटतं. त्याशिवाय क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र्मचाऱ्याच्या संपूर्ण कुटुंबासाठी प्रवासाचे पास सारख्या इतर सुविधाही असतात.

२००६च्या व्यापक अशा नागरी सेवा वेतन आढाव्यानंतर, सरकारी नोकरीतील पगार हे खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा करणारे आहेत. जर तोमर यांना हवी असलेली नोकरी मिळाली तर त्यांना भारतीय रेल्वेतर्फे त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या रुग्णालयात काम करावे लागेल. या नोकरीत त्यांना दरमहा ३५,००० रुपये वेतन मिळविण्यापर्यंत प्रगती करू शकतात.

त्यामुळेच रेल्वे किंवा राज्य पोलीस यांसारखे विभाग जेव्हा भरती प्रक्रिया सुरू करतात, तेव्हा त्यांना मिळणारा प्रचंड प्रतिसाद हा आश्चर्यकारक नसतो. उपलब्ध जागांसाठी येणारे अर्ज बऱ्याच फार जास्त असतात.

भारतीय रेल्वेत नोकरी मिळवण्यासाठी तोमरला थोडी नशिबाची साथही लागणार आहे. कारण प्रत्येक पदासाठी सरासरी दोनशेहून जास्त अर्जदार आहेत. मार्चमध्ये रेल्वे भरती बोर्डाने १ लाख जागांसाठी देशभरात जाहिरात दिली. यात ट्रॅकमन, पोर्टर्स आणि इलेक्ट्रीशियन्स अशा पदांचा समावेश होता. 2 कोटी 30 लाखापेक्षा जास्त लोकांनी यासाठी अर्ज केले.

हा प्रचंड प्रतिसाद अस्वाभाविक नव्हता. काही महिन्यांपूर्वी मुंबई पोलीस दलातील हवालदार या सर्वांत कनिष्ठ पदासाठी अर्ज मागवण्यात आले होते. या पदाच्या १,१३७ जागांसाठी मुंबईतील २ लाख रहिवाशांनी अर्ज केले. तर २०१५मध्ये उत्तर प्रदेशातील स्थानिक सरकारी सचिवालयातील ३६८ कारकुनी नोकऱ्यांसाठी २३ लाख अर्ज आले.

हा आकडाच इतका प्रचंड होता, की राज्यातील अधिकाऱ्यांनी ही भरती मोहीम रद्द केली. कारण या सर्व उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यासाठी त्यांना चार वर्षांहून जास्त काळ लागला असता.

अनेक वेळा या पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता ही गरजेपेक्षा कितीतरी जास्त असते. अर्ज करणाऱ्यांत अभियांत्रिकी किंवा व्यवसायिक पदवीधरांचे प्रमाण मोठे असते. यातील काही पदांसाठी सायकल चालवता येणं आणि दहावीपर्यंत शिक्षण एवढीच पात्रता आवश्यक होती. रेल्वेमध्ये १ लाख नोकऱ्यांपैकी कुठल्याही नोकरीसाठी माध्यमिक शाळेपर्यंत शिक्षण इतकीच पात्रता आवश्यक होती.

असे काय आहे, ज्यामुळे अधिक पात्रता असलेले लोकसुद्धा मोठ्या प्रमाणात या कनिष्ठ नोकऱ्यांकडे आकर्षित होतात? त्यामागे चांगला पगार आणि इतर लाभ याव्यतिरिक्त इतर कारणंही नक्कीच असतील.

सरकारी नोकरी मिळणं म्हणजे लग्नाच्या बाजारातील वधारणारं मूल्य. २०१७ला भारतातर्फे ऑस्करसाठी...


भारतीय रेल्वेवर सध्या 200 स्पेशल गाड्या धावत आहेत. या गाड्यांचं बुकिंग आता राज्यातल्या अंतर्गत प्रवासासाठी करता येणार आहे.

या गाड्यांचं करता येणार बुकिंग

सीएसटी ते वाराणसी

लोकमान्य टिळक टर्मिनन्स ते वाराणसी

लोकमान्य टिळक टर्मिनन्स ते गोरखपूर

लोकमान्य टिळक टर्मिनन्स ते दरभंगा

लोकमान्य टिळक टर्मिनन्स ते पाटणा

सीएसटी ते लखनऊ

लोकमान्य टिळक टर्मिनन्स ते पाटलीपुत्र

सीएसटी ते भुवनेश्वर

सीएसटी ते बेंगलुरू

सीएसटी ते हैदराबाद

सीएसटी ते हावडा

सीएसटी ते गदक

लोकमान्य टिळक टर्मिनन्स ते तिरूवअनंतपुरम्

12 मे पासून सरकारनं देशात रेल्वे सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. देशात लॉकडाऊन जाहीर करण्यापूर्वीच पॅसेंजर ट्रेन बंद करण्यात आल्या होत्या.

रेल्वे मंत्रालयानुसार, या सर्व 15 ट्रेन्समध्ये राजधानी सारखे एसी कोच असतील. नवी दिल्लीपासून पाटणा, रांची, हावडा, दिब्रूगढ, आगरतळा, बिलासपूर, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बंगळुरू, चेन्नई, थिरुअनंतपुरम, मडगाव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद आणि जम्मू तावी पर्यंत प्रवास करतील.

या ट्रेनचं वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे.

ट्रेनमधील भाडे

मंगळवारपासून धावणाऱ्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या ट्रेन्ससाठी मंत्रालयानं रेल्वेचा मार्ग, तिकीट शुल्क आणि सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांविषयी एक पत्रक जारी केलं आहे.

IRCTCचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचायलक एम.पी.मल यांनी बीबीसीला याविषयी सांगितलं, या 15 ट्रेन्स राजधानी असतील आणि या मार्गांवर पहिले जितकं तिकीट शुल्क भरावं लागत असे, तितकचं शुल्क आता आकारलं जाईल. पण, केटरिंगसाठी पैसे द्यावे लागणार नाहीत.

लॉकडाऊनपूर्वी राजधानी ट्रेन्समध्ये डायनामिक प्राइसिंग सुरू होती, याचा अर्थ जसं जसं आसनं आरक्षित केली जायची, तसं तसं शुल्क वाढत जायचं.

केटरिंगसाठी पाणी आणि अन्न पैसे देऊन प्रवासी खरेदी करू शकतील.

एका ट्रेनमध्ये राजधानीप्रमाणे 1 AC, 2AC, 3AC असे कोच असतील. 1 AC आणि 2AC मध्ये सोशल डिस्टन्सिंगची अडचण येणार नाही, पण 3AC कोच 72 आसनांचा असेल की नाही, हे आताच स्पष्ट करता येणार नाही.

याचं कारण श्रमिक स्पेशल ट्रेन्समध्ये आता 1200च्या ऐवजी 1700 प्रवासी न्यायची चर्चा सुरू आहे.

नवीन नियमांनुसार:

एका आठवड्यात किती दिवस ट्रेन्स चालतील?

याविषयीचं संपूर्ण वेळापत्रक अजून रेल्वेनं जारी केलं नसलं तरी, या 15 ट्रेन दररोज धावणार आहेत.

या गाड्या कमी अंतराचा पल्ला गाठणाऱ्या असतील आणि रात्रभर चालतील. लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना आठवड्यातून दोनदा अथवा तीनदा चालतील. या गाड्यांचे थांबे नॉमर्ल ट्रेनपेक्षा कमी असतील. लॉकडाऊनपूर्वी जितके दिवस या गाड्या चालायच्या, तितकेच दिवस चालतील.

स्टेशनवर जाण्याची परवानगी कशी मिळेल?

ट्रेननं प्रवास करायचा असल्यास लोक घरातून रेल्वे स्टेशनपर्यंत कसे पोहोचतील, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याविषयीचं चित्र आता स्पष्ट झालं आहे.

ट्रेनचं कंफर्म तिकीट दाखवल्यानंतर लोक आणि ड्रायव्हर यांना घर ते स्टेशन आणि स्टेशन ते घर प्रवासाची परवानगी दिली जाईल.

हॉटस्पॉट भागातील ट्रेन

या ट्रेन्स दिल्लीतून देशातल्या 15 शहरांतल्या मुख्य रेल्वे स्टेशन्सपर्यंत धावणार आहेत. यामध्ये मुंबई आणि अहमदाबादसारख्या कोरोनाच्या हॉटस्पॉटचा समावेश आहे.

ट्रेनमध्ये आलेले प्रवासी घरी सुखरूप पोहोचले याची खात्री करणं आणि नंतर त्यांची नियमितपणे तपासणी करणं, यामुळे राज्य सरकारसमोरील अडचणी वाढू शकतात.

यातच श्रमिक स्पेशल ट्रेन्सच्या मुद्द्यावरून पश्चिम बंगाल सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात वाद सुरू आहेत. त्यामुळे आता पॅसेंजर ट्रेनविषयी ममता बॅनर्जी काय भूमिका घेतात, हेही पाहावं लागेल.

सोशल...


भारतीय लष्कर

सैनिकांची संख्या या निकषाच्या मुद्यावर भारतीय लष्कराचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. भारतीय लष्करात बारा लाखाहून अधिक सैनिक कार्यरत आहेत आणि दहा लाख राखीव दलासाठी काम करतात.

भारतीय लष्करात आर्म्स अँड सर्व्हिसेसच्या व्यतिरिक्त शेकडो रेजिमेंट्स आहेत. या रेजिमेंट्सपैकी इन्फॅन्ट्री रेजिमेंट्सना आपण प्रजासत्ताक दिनी राजपथावर पाहतो.

हत्यारबंद पायदळासाठी इन्फॅन्ट्री हा शब्द वापरला जातो. भारतीय लष्कराच्या इन्फॅन्ट्रीत शीख, गढवाल, कुमाऊँ, जाट, महार, गोरखा, राजपूतसह ... रेजिमेंट आहेत.

या सगळ्याची आता चर्चा होण्याचं कारण म्हणजे सोशल मीडियावर एका रेजिमेंटची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

प्रकरण नक्की काय आहे?

फेसबुक आणि ट्वीटरसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक मेसेज सातत्याने फिरतो आहे. भारतीय सैन्यातील मुस्लीम रेजिमेंटने 1965च्या युद्धात पाकिस्तानशी युद्ध करायला नकार दिला होता. असा हा मेसेज आहे.

सोशल मीडिया

काही युझर्सनी असं लिहिलं आहे की मुस्लीम सैनिकांकडून शस्त्रं काढून घेण्यात आली आणि त्यानंतर ही रेजिमेंटच रद्द करण्यात आली.

खरं काय आहे?

मेजर जनरल (निवृत्त) शशी अस्थाना यांनी म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुस्लीम रेजिमेंटचा दावा फेटाळून लावताना सांगितलं की भारतीय लष्करात अशी रेजिमेंटच नव्हती.

जात आणि वंशाच्या आधारे रेजिमेंट ब्रिटिश काळात तयार करण्यात आल्या होत्या. तत्कालीन राज्यांचं सैन्य म्हणून कार्यरत होत्या. उदाहरणार्थ जम्मू काश्मीर लाइड इन्फॅन्ट्री रेजिमेंट. जम्मू काश्मीर राज्यासाठी काम करणारी रेजिमेंट होती.

मुस्लीम रेजिमेंट

अस्थाना पुढे सांगतात की, देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर रेजिमेंटची नावं तशीच ठेवण्यात आली. पण याचा अर्थ भारतीय लष्कर जातीवादाला, वंशवादाला प्रोत्साहन देतं. इतिहासाचा वारसा म्हणून ही नावं कायम ठेवण्यात आली आहेत.

रेजिमेंटचा स्वत:चा असा इतिहास आहे. मद्रास रेजिमेंटला दोनशेहून अधिक वर्षांचा इतिहास आहे. कुमाऊँ रेजिमेंटचे सैनिक दोन जागतिक महायुद्धांमध्ये सहभागी झाले होते.

लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) सय्यद अता हसनैन सांगतात की, मुस्लीम रेजिमेंटसंदर्भातील मेसेज हा प्रपोगंडाचा भाग आहे. भारतीय लष्करात गेल्या दोनशे वर्षात अशी रेजिमेंटच झालेली नाही.

ब्रिटिश इंडियन आर्मीत शीख, पंजाब, गढवाल यासारख्या रेजिमेंट आहेत. बलोच आणि फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट आहेत. फाळणीनंतर या दोन्ही रेजिमेंट पाकिस्तानला रवाना झाल्या. पंजाब रेजिमेंट भारतातही आहे आणि पाकिस्तानातही.

सैन्यात मुसलमान?

भारतीय लष्करात मुस्लीमधर्मीय सैनिकांची संख्या किती यासंदर्भात अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. 2014 मध्ये द डिप्लोमॅट मासिकाने एका अहवालाच्या आधारे दिलेल्या वृत्तानुसार, भारतीय लष्करात मुस्लीमधर्मीय सैनिकांचं प्रमाण तीन टक्के आहे. जम्मू काश्मीर अँड लाइट इन्फॅन्ट्रीत 50 टक्क्यांहून अधिक मुसलमान आहेत.

मेजर जनरल (निवृत्त) अस्थाना सांगतात की लष्करात जाती-धर्माच्या आधारावर निवड होत नाही. तुमचा फिटनेस महत्त्वाचा मानला जातो.

लष्करात कोणतंही आरक्षण नाही. तुमची भरती उत्तर प्रदेशातून होणार असेल तर तुम्ही गढवाली असा, कुमाऊँ, मुसलमान किंवा आणखी काही. कोणीही गुणकौशल्यांच्या बळावर प्रवेश मिळवू शकतो. रेजिमेंट कुठलीही असो. शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या फिट असणं फार आवश्यक असतं.

भारतीय लष्कराच्या अनेक रेजिमेंटमध्ये मुस्लीमधर्मीय सैनिक आहेत. प्रत्येक लढाईत मुस्लीम सैनिकांनी शौर्य गाजवलं आहे.

1965च्या युद्धात भारत-पाकिस्तान युद्धात मुस्लीम सैनिकांनी शस्त्रं टाकली अशा अफवा पसरवल्या जात आहेत. त्याच युद्धात हवालदार अब्दुल हमीद यांनी पाकिस्तानचे...


भारतीय लष्कराच्या ड्रोनचं मार्च 2017मध्ये काढलेलं छायाचित्र.

चीनच्या वेस्टर्न थिएटर कॉम्बॅट ब्युरोचे उपसंचालक जांग शुईली यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हा प्रकार गेल्या काही दिवसांमध्ये घडला आहे. त्यांनी हा प्रकार नेमका कुठे घडला, हे स्पष्ट केलं नाही.

शिनख्वा वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार भारताने चीनच्या प्रादेशिक सार्वभौमत्वाचं उल्लंघन केलं, असं जांग शुईली यांनी म्हटलं आहे.

चीनचं सीमा सुरक्षा दल या ड्रोनची सगळी तपासणी करत आहे, असं शुईली यांनी म्हटल्याचं चीनची सरकारी प्रसारमाध्यमं सांगत आहेत.

'भारताची ही कृती अत्यंत असमाधानकारक आणि खेदजनक आहे. आपल्या देशाचं सार्वभौमत्त्व, हक्क आणि सुरक्षा करण्यास चीन कटिबद्ध आहे', असंही शुईली यांनी म्हटलं आहे.

याच वर्षी जून महिन्यात भारत आणि चीन या दोन देशांमध्ये डोकलामच्या मुद्द्यावरून तणाव वाढला होता. या पार्श्वभूमीवर चीनचा हा दावा महत्त्वाचा ठरतो.

डोकलामच्या पठारावर चीन आणि भूतान हे दोन्ही देश दावा सांगत आहेत. या प्रश्नी भारताने भूतानची बाजू घेतली आहे.

डोकलाममध्ये अनेक आठवडे तणाव होता. दोन्ही देशांच्या जवानांमध्ये काही चकमकीही झाल्या. अखेर दोन्ही देशा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंनी सैन्य मागे घेतल्यानंतर ऑगस्टमध्ये हा तणाव निवळला.

उभय देशांमध्ये 1962मध्ये सीमावादावरूनच युद्ध झालं होतं. तेव्हापासून अनेक भूभागांबद्दल दोन्ही देशांमध्ये विवाद आहेत.

तुम्ही हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


भारतीय वायुसेनेने बालाकोट इथं 'पेलोड' टाकलेल्या ठिकाणाचा हा फोटो पाकिस्तानच्या लष्कराचे प्रवक्ते जनरल असिफ गफूर यांनी ट्वीट केला आहे.

भारतीय माध्यमांशी बोलताना भारतीय वायुसेनेतल्या सूत्रांनी दावा केला की भारतीय लढाऊ विमानं पहाटे 3.30 वा. बालाकोटजवळ पोहोचली आणि त्यांनी जैश-ए-मोहम्मदच्या एका कँपवर हल्ला करून तो नष्ट केला. बीबीसीला वायुदलातील सूत्रांनी या कारवाईची माहिती दिली. सूत्रांनी सांगितले की, "मिराज विमानांनी अंबाली इथल्या वायुदलाच्या तळावरून उड्डाण भरलं आणि आंतरराष्ट्रीय सीमा न ओलांडता उद्दिष्टांवर हल्ला करण्यात आला.  30 मिनिटं ही कारवाई झाली. सर्व विमानं सुरक्षित परत आली."

जर तुम्ही क्षमाशील असाल तर कौरव तुम्हाला भित्रे समजतात पण अखेर विजय शक्तीचाच होतो, असं ट्वीट भारतीय लष्कराने केलं आहे.

केंद्रीय राज्यमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी ट्वीटवर भारतीय वायुसेनेनं नियंत्रण रेषेच्या पलीकडे 'दहशतवादी तळांवर' हल्ला करून ती पूर्णपणे नष्ट केली असं म्हटलं आहे.

पाकिस्तानच्या लष्कराचे प्रवक्ते मेजर जनरल आसिफ गफूर यांनी ट्वीट करून ही माहिती दिली आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की भारतीय वायुसे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नेच्या विमानांनी मुजफ्फराबाद सेक्टरमध्ये 'घुसखोरी' केली, पण याला पाकिस्तानच्या लष्कराने तातडीने प्रत्युत्तर दिले.

"पाकिस्तानच्या लष्कराने प्रभावी उत्तर दिल्याने भारतीय विमानं परतली," असं त्यांनी म्हटलं आहे. "या विमानांनी पळून जाताना बालाकोट इथे स्फोटकं टाकली. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं नुकसान झालेलं नाही."

जर जनरल आसिफ गफूर

राष्ट्रीय सुरक्षासंदर्भातील विश्लेषक निखिल गोखले यांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडली आणि जैश ए महम्मदचा तळ उध्वस्थ केला असं म्हटलं आहे. त्यांनी ट्वीवटमध्ये म्हटलं आहे, "मिराज 2000 या विमानांनी केलेल्या कारवाईत जैशचा तळ पूर्ण नष्ट करण्यात आला आहे. एकपेक्षा जास्त विमानं या कारवाईत सहभागी झाली होती, असं सूत्रांनी सांगितलं."

पुलवामातील हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तानमध्ये तणाव असताना पाकिस्तानने हा दावा केला आहे. 14 फेब्रुवारीला हा हल्ला झाला होता. त्यानंतर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कारवाईसाठी भारतीय लष्कराला पूर्ण मोकळीक दिली असल्याचं सांगितलं होतं. तर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी भारताने हल्ला केला तर प्रत्युत्तर देऊ, असं म्हटलं होतं.

जवळपास 500 किलो इतक्या वजनाच्या लेसर गाईडेडे बाँबचा वापर केला गेला असावा, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला आहे.

तर काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी भारतीय वायुदलाच्या सैनिकांना सलाम केला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वृत्रवाहिन्याना मुलाखत दिली आहे. ते म्हणाले,  "भारतीय म्हणून मला भारतीय सेनेचा अभिमान वाटतो. भारतीय सेनेनं एकप्रकारे आमच्या शहीद जवानांचं बलिदान वाया जाणार नाही, हे खऱ्या अर्थानं पाकिस्तानला दाखवून दिलं आहे. अजून सगळी अधिकृत माहिती माझ्याकडे नाहीये. पण मीडिया रिपोर्ट्स आणि जी काही माहिती माझ्याकडे उपलब्ध आहे त्यानुसार हवाई हल्ला करून जैश-ए-मोहम्मद किंवा अन्य संघटनांचे आतंकवादी कॅम्प जिथून पाकिस्तान आतंकवाद्यांना ट्रेनिंग देऊन पाठवत होते त्या कॅम्पना उद्धवस्त करण्याचं काम झालं आहे."

मुख्यमंत्र्यांनी वायुदलाचं अभिनंदनही केलं. त्यांनी म्हटलं, की देशाच्या पंतप्रधांनांनी पहिल्याच दिवशी अतिशय स्पष्टपणे सांगितलं होतं, की सैनिकांचं बलिदान वाया जाणार नाही आणि सेनेला सगळे अधिकार दिले होते. भारतीय सेनेनं आपली शक्ती काय असते, हे दाखवून दिलं आहे. भारतीय वायुदलाचे मी अभिनंदन करतो. प्रत्येक भारतीयाच्या मनात जे होतं, ते आता...


भारतीय वैमानिक अभिनंदन वर्तमान

कारगिल युद्धावेळी 26वर्षीय फ्लाइट लेफ्टनंट के. नचिकेत पाकिस्तानच्या ताब्यात होते. काही आठवड्यानंतर त्यांना भारताकडे सोपवण्यात आलं होतं.

कारगिल युद्धादरम्यान जी. पार्थसारथी पाकिस्तानमध्ये भारताचे राजदूत होते. पार्थसारथी 1963 ते 1968 या कालावधीत भारतीय लष्करात अधिकारी होते.

नचिकेत यांची ज्या पद्धतीने सुटका झाली त्यासंदर्भात पार्थसारथी यांनी बीबीसी प्रतिनिधी विनित खरे यांना सविस्तर माहिती दिली.

जी. पार्थसारथी सांगतात,

ज्या पद्धतीने नचिकेत यांची सुटका करण्यात आली त्याच धर्तीवर अभिनंदन यांची सुटका करण्यात येऊ शकते.

पाकिस्तानने आक्रमण केलं. त्यांचं विमान पाडण्यात आलं. मात्र त्यांनी ही गोष्ट कधीच मान्य केली नाही.

त्यामुळे संताप होणं साहजिक आहे. भारताचा पायलट पाकिस्तानच्या कब्जात असण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. हे एक उदाहरण आहे.

लेफ्टनेंट नचिकेता यांच्याबरोबर तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी

सरकारला जे योग्य वाटेल त्यानुसार कारवाई व्हावी. योग्य वेळ येईल तेव्हा चर्चा केली जाईल. गुरुवारी सकाळी चर्चा करायची की नाही याचा निर्णय सरकारतर्फे घेण्यात येईल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

.

युद्धकैदींवर जिनेव्हा कराराच्या अटी लागू होतात. या करारानुसार पाकिस्तानला आपल्या वैमानिकाबरोबर माणुसकीच्या भावनेतून वागणं अनिवार्य आहे.

नचिकेत यांची अशी झाली होती सुटका

कारगिल युद्धावेळी फ्लाइट लेफ्टनंट नचिकेत मिग एअरक्राफ्टमध्ये होते. एलओसी म्हणजेच नियंत्रण रेषा ओलांडू नका असे त्यांना आदेश देण्यात आले होते. युद्धादरम्यान त्यांनी मिग विमानाद्वारे आक्रमण केलं. जेव्हा ते खाली आले तेव्हा क्षेपणास्त्रांच्या जोरावर उतरवण्यात आलं. पाकिस्तानने त्यांना ताब्यात घेतलं.

काही दिवसांनंतर मला पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून एक संदेश मिळाला. त्यात भारतीय सैनिक नचिकेत यांची सुटका करण्यात यावी असं पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी म्हटलं होतं. हे त्यांचं सद्वर्तन होतं.

आम्ही त्यांची सुटका करू इच्छितो. मी ठीक आहे असं म्हटलं. मी त्यांना कुठे भेटू शकतो असं विचारलं. जिन्ना हॉलमध्ये या असं मला सांगण्यात आलं. मी कुठे विचारलं- त्यांनी जिन्ना हॉल असं सांगितलं.

जिन्ना हॉलमध्ये पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती, असं माझ्या लक्षात आलं. तुम्ही त्यांना परत कराल त्यावेळी तिथं प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी असतील, असं मी विचारलं, त्यावेळी मला हो असं उत्तर मिळालं. त्यावेळी हे अशक्य आहे असं मी सांगितलं.

युद्धकैदींची सुटका होत असताना प्रसारमाध्यमांची उपस्थिती हे मी स्वीकारू शकत नाही. जगभरातील प्रसारमाध्यमांसमोर त्यांना एक उदाहरण म्हणून सादर करण्यात येत असेल तर ते मी स्वीकारू शकत नाही. खाजगी बैठकीत त्यांना आमच्याकडे सोपवा. मी दिल्लीला असं घडल्याचं सांगितलं. तुम्ही योग्य कृती केली आहे, असं दिल्लीकडून मला सांगण्यात आलं.

एअर चीफ यांनीही माझ्या कृतीचं समर्थन केलं.

त्यांची सुटका कशी केली जावी यासंदर्भात विचारणा करणारा फोन मला पाकिस्तानकडून आला. तुमच्यावरचा विश्वास उडाला आहे. तुम्ही त्यांना दूतावासात सोडा. तिथून आम्ही त्यांना घेऊन जाऊ. त्यानंतर त्यांना दूतावासात आणण्यात आलं. त्यानंतर आम्ही त्यांना घेऊन निघालो.

रात्री त्यांना एअर कमांडर जैस्वाल यांच्या घरी ठेवण्यात आलं. तुम्ही जहाजाने जाऊ नका असं मी त्यांना सांगितलं. त्यांची व्यवस्था एका गाडीत केली. त्यांच्याबरोबर वायू आणि नौदलाचे अधिकारी उपस्थित होते. वाघा बॉर्डरवर त्यांना भारताकडे सुपुर्द करा असं सांगितलं. नचिकेत एक-दोन आठवडे पाकिस्तानच्या ताब्यात होते.

1965...


भारतीय संघाचा माजी सलामीवीर वसीम जाफर विदर्भ संघासाठी आधारस्तंभ आहे.

रणजी करंडक क्रिकेट स्पर्धेत अनेक वर्ष प्लेट अर्थात खालच्या गटात खेळणाऱ्या विदर्भ संघानं यंदा पहिल्यांदाच अंतिम फेरीत धडक मारली. अंतिम फेरीचं दडपण न घेता विदर्भाने दिल्लीसारख्या मजबूत संघाला 9 विकेट्सनी नमवत बाजी मारली.

 प्रस्थापित संघांची मक्तेदारी मोडून काढत दमदार कामगिरी करणाऱ्या विदर्भाचे शिलेदार आहेत तरी कोण?

1. वसीम जाफर

मुंबई क्रिकेटची शान असलेला हा अनुभवी खेळाडू आता विदर्भ संघाचा अलिखित प्रशिक्षकरूपी आधारवड आहे. भारताचे प्रतिनिधित्व केलेल्या वसीमच्या नावावर रणजी स्पर्धेत 10,000 धावांचा विक्रम आहे.

1934-35 मध्ये रणजी स्पर्धा सुरू झाल्यापासून हा विक्रम रचणारा वसीम पहिलावहिला खेळाडू आहे.

225हून अधिक सामने, 17000 हून अधिक धावा, 52 शतकं, 85 अर्धशतकं, रणजी करंडक विजेत्या मुंबई संघाचं नेतृत्व असा भारीभक्कम दस्ताऐवज वसीमच्या नावावर आहे. 39 वर्षीय वसीमचा अनुभव दडपणाच्या क्षणी विदर्भाच्या खेळाडूंसाठी मोलाचा ठरला आहे.

2. उमेश यादव

भारतीय संघातला विदर्भाचा पहिलावहिला खेळाडू. नागपूरजवळच्या वणीमध्ये सर्वसाधारण क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुटुंबात जन्मलेला उमेश आता भारतीय संघाचं वेगवान अस्त्र झाला आहे.

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारा उमेश यादव विदर्भचा पहिलावहिला खेळाडू ठरला.

नागूरजवळच्या वणी भागात राहणारा उमेशने वयाच्या विशीपर्यंत लेदर बॉल क्रिकेट खेळलेला नव्हता. वडील कोळसा खाणीत काम करत असत. बारावीनंतर शिक्षण सोडलेल्या उमेशकडे नोकरी नव्हती, डिग्रीही नव्हती.

पोलीस खात्यात भरती होण्याची संधीही थोडक्यात हुकली. त्यावेळी विदर्भ जिमखान्यातर्फे खेळण्याची संधी मिळाली. यानंतर उमेशने मागे वळून पाहिले नाही.

भन्नाट वेग आणि अचूकतेच्या बळावर उमेशने देशांतर्गत स्पर्धा गाजवल्या. 2010 मध्ये उमेशने भारतासाठी पदार्पण केलं. सातत्यपूर्ण कामगिरीच्या बळावर उमेश भारताच्या कसोटी, एकदिवसीय आणि ट्वेन्टी-20 संघाचा अविभाज्य भाग आहे.

आयपीएल स्पर्धेत 'दिल्ली डेअरडेव्हिल्स' आणि 'कोलकाता नाइट रायडर्स' संघांचा प्रमुख गोलंदाज म्हणून उमेशची कामगिरी वाखाणण्याजोगी आहे. व्यग्र आंतरराष्ट्रीय कॅलेंडरमुळे उमेश विदर्भसाठी सगळे सामने खेळू शकत नाही.

यंदाच्या रणजी हंगामात उमेशने आपल्या वेग आणि अनुभवाद्वारे विदर्भाला काही सामन्यात विजय मिळवून दिला. उमेशचा आंतरराष्ट्रीय अनुभव विदर्भाच्या अनुनभवी गोलंदाजांसाठी उपयुक्त ठरला.

3. फैझ फझल

विदर्भ संघाचा कर्णधार. प्रसिद्धीपराङ्मुख अशा या विदर्भाच्या डावखुऱ्या शैलीदार फलंदाजाची भारतीय संघात निवड झाली तेव्हा अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला होता.

फैझ फझल विदर्भचा कर्णधार आणि मुख्य फलंदाज आहे.

30व्या वर्षी भारतीय संघात पदार्पण करणारा फैझ स्थानिक क्रिकेटमध्ये अनेक वर्षं सातत्याने धावा करतो आहे. इंडियन प्रीमिअर लीग (आयपीएल) स्पर्धेत फैझ राजस्थान रॉयल्सकडून खेळला आहे.

इंग्लंडमधल्या लिव्हरपूल प्रीमिअर लीग स्पर्धेत एन्सडेल संघाकडून खेळण्याचा अनुभवही फैझकडे आहे. वजन वाढू नये म्हणून फैझने गोड पदार्थ आणि मैदा यांना आहारातून वजा केलं आहे. यंदाच्या हंगामात सर्वाधिक रन्स करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत फैझ तिसऱ्या स्थानी आहे.

4. गणेश सतीश

बलाढ्य कर्नाटक संघाचा अविभाज्य घटक असलेला फलंदाज. मात्र कर्नाटक संघात एकापेक्षा एक सरस खेळाडू असल्याने गणेशला अपेक्षेइतकी संधी मिळेनाशी झाली.

 2014 मध्ये अखेर गणेशने विदर्भाकडून खेळण्याचा निर्णय घेतला. त्याच्या समावेशाने विदर्भ संघाची फलंदाजी मजबूत झाली. युवा खेळाडूंना मार्गदर्शन  करण्याची जबाबदारीही...


भारतीय संघाच्यावतीने 13 व्या मिनिटाला पहिला गोल दिलप्रीत सिंग याने केला. एस. वी. सुनील याने दिलेल्या एका सुरेख पासवर दिलप्रीतने गोल नोंदवला. त्यानंतरही भारताने आपली सामन्यावरील पकड कायम ठेवली.

19व्या मिनिटाला भारताच्या हरमनप्रीत याने पेनल्टी कॉर्नवर गोल नोंदवून भारताला 2-0 अशी आघाडी मिळवून दिली.

26व्या मिनिटाला पाकिस्तानला पेनल्टी कॉर्नरची संधी मिळाली, पण गोलरक्षक श्रीजेश याने उत्तम खेळाचे प्रदर्शन करत हा गोल रोखला.

38व्या मिनिटाल पाकिस्तानच्या संघाने आक्रमक खेळी केली. यात इरफान ज्युनिअरला मैदानी गोल करण्याची संधी मिळाली, त्याने ते व्यर्थ घालवली नाही. पाकिस्तानच्या या गोलनंतर सामच्या स्कोअर बोर्ड 2-1 असा झाला.

पण सामन्याचा सर्वांत रोमांचक क्षण शेवटच्या 5व्या सेकंदाला आला. पाकिस्तानला शेवटच्या क्षणी पेनल्टी कॉर्नरची संधी मिळाली. पाकिस्ताने या पेनल्टी कॉर्नरवर गोल नोंदवून 2-2 अशी बरोबरी साधली.

गोल्ड कोस्ट इथं असलेले बीबीसी प्रतिनिधी रेहान फझल सांगतात, "जवळपास 90 टक्के दर्शक भारताचे समर्थक होते. सामना जणू दिल्लीत होत आहे असं वातावरण होतं. भारताला यापेक्षा चांगली संधी मिळाली नसती... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

. भारताने आघाडीही घेतली. पण 2 गोलच्या आघाडीनंतर भारतीय संघात ढिलाई आली आणि शेवटच्या क्षणी पाकिस्तानने बरोबरी साधली."

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


भारतीय सैन्याकडून मात्र हा दावा फेटाळून लावण्यात आला आहे.

भारतीय सैन्याच्या माहिती आणि प्रसारण विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक (एडीजीपीआय) यांच्या अधिकृत ट्विटरवर सांगण्यात आलंय की, "पूर्व लडाखमध्ये मायक्रोवेव्ह शस्त्रांचा वापर करण्यात आल्याचे मीडिया रिपोर्ट खरे नाहीत आणि पूर्णत: चुकीचे आहेत. ही बातमी खोटी आहे."

संरक्षणतज्ज्ञ आणि इंडियन डिफेन्स रिव्ह्यूचे असोसिएट एडिटर कर्नल दानवीर सिंह यांच्या माहितीप्रमाणे, चीनकडून करण्यात आलेला दावा पूर्णत: चुकीचा आहे.

सिंह म्हणतात, "अशा प्रकारची शस्त्र लाइन-ऑफ-साइट म्हणजे एका सरळ रेषेत काम करतात. डोंगराळ भागात यांचा वापर इतका सहज आणि सोपा नाही. या दाव्यामागे काहीच लॉजिक नाही. हा चीनकडून करण्यात आलेला एक प्रोपोगंडा आहे."

"ही एक बनावट आणि खोटी बातमी आहे. चीनतर्फे चालवण्यात आलेला एक अजेंडा आहे. या बातमीची विश्वासार्हता अजिबात नाही," असं मत डिफेन्स आणि सुरक्षा या मुद्यावर लिहिणारे ज्येष्ठ पत्रकार राहुल बेदी व्यक्त करतात.

भारत-चीन तणाव

भारत आणि चीन दरम्यान पूर्व लडाखमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून सीमेवर तणावाचं वातावरण आहे. चीनमधील माध्यमांमध्ये... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दावा करण्यात आला होता की, "पीएलएकडून मायक्रोवेव्ह शस्त्रांचा वापर उंच टेकड्यांवरून भारतीय सैन्याला हुसकावून टाकण्यासाठी करण्यात आला होता."

काही बातम्यांमध्ये चीनच्या रेनमिन विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या विषयातील तज्ज्ञ प्रो. जिन कॅनरॉन्ग यांच्या दाव्यानुसार, चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने लडाखमधील दोन महत्त्वाच्या टेकड्या पुन्हा काबीज करण्यासाठी त्यांना 'मायक्रोव्हेव अवन' सारखं बनवलं होतं. या उंच डोंगरांवर तैनात असलेल्या भारतीय सैन्यावर 'डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स' (डीइडब्ल्यू) चा वापर करण्यात आला होता.

प्रो. जिन कॅनरॉन्ग यांच्या दाव्यानुसार, या शस्त्रांच्या वापरानंतर भारतीय जवानांना उलटी होणं सुरू झालं आणि 15 मिनिटांनी त्यांना उभं राहणं अशक्य झालं होतं.

त्यांच्या दाव्यानुसार, "भारतीय सैन्याला आपली जागा सोडावी लागती. यानंतर चीनी सैन्याने हा भाग पुन्हा काबीज केला."

प्रो. जिन कॅनरॉन्ग यांचा दावा आहे की, "या शस्त्रांचा वापर केल्याने चीनी सैन्याला भारतीय जवानांवर गोळीबार करण्याची गरज पडली नाही. त्यामुळे भारत आणि चीन यांच्यात गोळीबार न करण्याच्या कराराचं उल्लंघन झालं नाही."

ही घटना 29 ऑगस्टला घडल्याचा प्रो. जिन कॅनरॉन्ग यांचा दावा आहे. चीन आणि भारत दोन्ही देशांनी विविध कारणांनी याचा प्रचार केला नसल्याचा त्यांचा दावा आहे.

मायक्रेवेव्ह शस्त्र म्हणजे काय?

मायक्रोवेव्ह शस्त्र, 'डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स' चा एक प्रकार आहेत. यात मायक्रोवेव्ह इलेक्ट्रोमॅग्नॅटिक रेडिएशनचा एक प्रकार असतो. ज्याची वेवलेंथ एक मिलीमीटर ते एक मीटर असते. यांची फ्रिक्वेन्सी 300 मेगाहर्ट्ज (100 सेंटीमीटर) आणि 300 गिगाहर्ट्ज (0.1 सेंटीमीटर) च्या दरम्यान असते.

याला हाय-एनर्जी रेडियो फ्रिक्वेन्सी असं देखील म्हटलं जातं.

सिंह पुढे म्हणतात, "घरी मायक्रोवेव्ह जसा काम करतो, त्याच पद्धतीने ही शस्त्र काम करतात. यामध्ये एक चुंबक असतं. ज्याच्या माध्यमातून मायक्रोवेव्ह तरंग तयार होतात. खाद्यपदार्थाच्या संपर्कात आल्यानंतर या तरंगांमुळे उष्णता निर्माण होते. ही शस्त्रसुद्धा याच पद्धतीने काम करतात."

चीनचा दावा फेटाळून लावताना ते पुढे म्हणतात, "आता जरा विचार करा. उंच डोंगरांवर तैनात सैनिकांना हुसकावून लावण्यासाठी किती मोठ्या आकाराचा मॅग्नेट्रॉन तयार करावा लागेल."

सिंह पुढे म्हणतात, "मायक्रोवेव्ह तरंगांमुळे आपलं नुकसान झालं तर आपण गप्प बसू...


भारतीयांनी, मग ते हिंदू असो वा मुस्लीम, कुणीही नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला घाबरण्याचं काहीही कारण नाही. काँग्रेस आणि शिकले-सवरलेले 'अर्बन नक्षल' नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात अफवा पसरवत आहेत, असा आरोप मोदींनी रविवारी दिल्लीत बोलताना केला.

दिल्लीमधील रामलीला मैदानावर आज त्यांनी भारतीय जनता पार्टीने दिल्ली विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचाराचा नारळ फोडला. तेव्हा त्यांनी देशभरात या कायद्याविरोधात आंदोलनं सुरू झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी यावर पहिल्यांदाच जाहीर भाष्य केलं.

या भाषणात आंदोलनांदरम्यान झालेल्या हिंसाचारावरही मोदी म्हणाले, "तुम्हाला मोदींचा पुतळा जाळायचा असेल तर जरूर जाळा. पण गरिबांची झोपडी किंवा ऑटोरिक्षा जाळू नका. काही जण पोलिसांवर दगडफेक करत आहेत. त्यांना मारहाण करत आहेत. या असामाजिक तत्त्वांना यातून काय मिळणार आहे? तुमचं रक्षण करणाऱ्या पोलिसांना तुम्ही मारत आहात. तुमचं रक्षण करणाऱ्यांना मारून तुम्हाला काय मिळेल? नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा विरोध करणाऱ्या लोकांच्या हातात दगड, लाठ्या पाहतो, तेव्हा त्रास होतो," असं मोदी म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, "CAA हे भारताच्या हिंदू... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अथवा मुस्लीम कुणासाठीही नाहीये. देशातल्या 130 कोटी लोकांशी याचा काहीएक संबंध नाही. NRCविषयी अफवा पसरवल्या जात आहे. काँग्रेसच्या काळात हे विधेयक तयार करण्यात आलं होतं. तेव्हा काय झोपले होते काय?"

NRC वरून मोदी आणि शाह यांच्या बोलण्यात विसंगती

"आम्ही तर हा कायदा बनवला नाही. NRCवर आमच्या सरकारच्या काळात काहीच झालेलं नाही, ना संसदेत NRCवर काही चर्चाही झाली. ना त्याचे काही नियम-कायदे आम्ही बनवले. नुसती हवा बनवली जाते आहे," असं मोदी म्हणाले.

"सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आसाममध्ये हे करण्यात आलं. काही शिकलेले नक्षलवादी, 'अर्बन नक्षल' अफवा पसरवत आहेत. काँग्रेस आणि अर्बन नक्सलांनी डिटेंशन सेंटरविषयी सांगितलेल्या अफवा खोट्या आहेत," असं मोदी म्हणाले.

मात्र नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू झाल्यानंतर देशभरात NRC लागू होईल, असं गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत सांगितलं होतं.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनीही अमित शाह आणि मोदी यांच्या वक्तव्यांमधील ही विसंगती अधोरेखित केली.

ममता बॅनर्जींचं ट्वीट

ममता यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला विरोध दर्शविला होता तसंच याची तटस्थ सार्वजनिक मथळ्यावर चर्चा व्हायला हवी, अशी मागणी केली होती.

यावर मोदी म्हणाले, "ममता बॅनर्जी कोलकात्याहून डायरेक्ट संयुक्त राष्ट्रात पोहोचल्या. संसदेत उभं राहून म्हणत होत्या की, बांगलादेशातील घुसखोरांना रोखायला हवं. आता दीदी का बदलल्या? का अफवा पसरवत आहेत? बंगालच्या जनतेवर विश्वास ठेवा."

संसदेने नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर केले आहे. याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व खासदारांचे अभिनंदन केले.

ते पुढे म्हणाले, "समस्या रखडवून ठेवणं आमचा मार्ग नाही. तसलं राजकारण आम्ही करत नाही. ज्या लोकांवर दिल्लीकरांनी विश्वास टाकून वसाहती नियमित करण्याची मागणी केली होती तेव्हा ते लोक काय करत होते हे पाहाण्याची गरज आहे. तेव्हाच्या सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या जवळच्या लोकांना अवैधपणे बंगले वाटले. या बंगल्यात राहाणाऱ्यांना पूर्ण सूट दिली मात्र तुम्हा गरिबांची घरं नियमित केली नाहीत. तुमच्या वसाहती नियमित करण्यासाठी मी प्रयत्न करत होतो तेव्हा त्यात अडथळे आणले गेले."

धारावीत हजारोंचा मोर्चा

आज मुंबईच्या धारावीत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात मोर्चा काढण्यात आला होता. मुंबई...


भाववाढीवर नियंत्रण मिळवण्यात सरकारला अपयश आलं आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेची ब्लू प्रिंट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर लवकरच मांडण्यात येणार आहे, अशा अर्थाची बातमी 'बिझनेस स्टॅंडर्ड'नं नुकतीच दिली.

 या पार्श्वभूमीवर ही ब्लू प्रिंटची बातमी विशेष वाटते.  एप्रिल ते जून 2017 च्या दरम्यान भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) फक्त 5.7 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. जीडीपी हे अर्थव्यवस्थेच्या आकाराचं निदर्शक मानता येईल.

जानेवारी ते मार्च 2016 या काळात राष्ट्रीय उत्पन्न 9.1 टक्क्यांनी वाढलं होतं. आर्थिक विकासाचा इतका कमी दर (सहा टक्क्यांपेक्षा कमी) पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात जानेवारी ते मार्च 2014 या दरम्यान बघायला मिळाला होता.

विकासदर का खालावला?

सरकार नेहमीपेक्षा जास्त खर्च करत असल्यानं जीडीपीचा दर 5.7 टक्क्यांवर तरी पोचला होता. अर्थव्यवस्थेत 90 टक्के भाग बिगर सरकारी आहे. त्याच्या वाढीचा दर फक्त 4.3 टक्के आहे.

उद्योग क्षेत्राचा विकास 1.6 टक्क्यांनी वाढला आहे. बांधकाम आणि उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीचा दर अनुक्रमे 2 आणि 1.2 टक्के इतका आहे.

आजच्या जगात आर्थिक वाढीचा दर  दोन टक्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क्यांपेक्षा जास्त असेल तर उत्तम समजला जातो. परंतु जी गोष्ट पाश्चात्य देशांसाठी चांगली समजली जाते ती भारतासाठी चांगली असेलच असं नाही.

जर भारतातील लाखो लोकांना दारिद्र्यातून बाहेर काढायचं असेल तर जीडीपीचा दर 7 टक्क्यांपेक्षा अधिक हवा.

उत्पन्न कसं वाढेल?

ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील अर्थतज्ज्ञ विजय जोशी त्यांच्या  'India's long Road- The search for property' या पुस्तकात लिहितात, "मोठ्या काळासाठीच्या चक्रवाढ व्याजाच्या दराची ताकद अशी आहे की, वाढीच्या दरात एक छोटासा बदलाचा परिणाम हा दरडोई उत्पन्नावर होतो.

भारताचा 2040 पर्यंत आर्थिक विकासाचा दर काय असेल याबाबत जोशी लिहितात, "विकासाचा दर 3 टक्के असला तर दरडोई उत्पन्न दुपटीने वाढेल. हा दर चीनच्या आजच्या दरडोई उत्पन्नाइतका होईल. जर तो सहा टक्के असे तर दरडोई उत्पन्न चौपटीने वाढेल आणि चिली, मलेशिया आणि पोलंड या देशांच्या आसपास पोहोचेल.''

''आर्थिक विकासाचा दर जवळजवळ आठ टक्क्यांनी वाढला तर भारताच्या दरडोई विकासाचा दर हा उच्च उत्पन्न देशाच्या बरोबरीने असेल'', असंही जोशी लिहितात.

यावरून भारताला विकासदर उच्च का हवा हे स्पष्ट होतं. इथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेणं गरजेचं आहे की, भारतात दररोज 1 कोटी 20 लाख युवक नोकरी करायला सुरुवात करतात. बांधकाम आणि उत्पादन क्षेत्रात ज्या गतीने  वाढ होते आहे त्या गतीने इतक्या लोकसंख्येला रोजगार कसा मिळणार हा एक मोठा प्रश्न आहे.

सेवा क्षेत्राचा विकाससुद्धा मोठ्या प्रमाणात होत आहे. पण उद्योग क्षेत्रातून देखील तितकाच पाठिंबा हवा. विशेषत: बांधकाम क्षेत्रातून जास्त पाठिंबा हवा, कारण या क्षेत्रात काम करणारे लोक तितके कौशल्यपूर्ण नसतात.

शिक्षणाचा अभाव

शिक्षणाचा अभाव हेसु्द्धा या स्थितीचं महत्त्वाचं कारण आहे. 2016 सालच्या शैक्षणिक अहवालानुसार " तिसऱ्या वर्गात शिकतांना निदान पहिल्या वर्गाच्या पातळीचं वाचणाऱ्या मुलांच्या संख्येत 2014 च्या तुलनेत वाढ झाली आहे. 2014 मध्ये हे प्रमाण 40.2 टक्के होतं. 2016 मध्ये 42.5 टक्क्यांपर्यंत ते वाढलं.

तसंच 2014 साली तिसऱ्या वर्गात शिकणारी 25.4 टक्के मुलं दोन अंकी वजाबाकी करू शक होती.  2016 साली हाच आकडा 27.7 टक्क्यापर्यंत वाढला आहे. ही परिस्थिती शिक्षणाचा अधिकार 2010 साली अस्तित्वात आल्यानंतरची आहे.

नोकरीत नव्याने येणारे सगळेच युवक लोक कौशल्यपूर्ण नसतात. त्यामुळे बांधकाम आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रात कमी कौशल्य...


भावाच्या पोलीस कोठडीतल्या मृत्यूची चौकशी व्हावी, या मागणीसाठी श्रीजीत आंदोलन करत आहे.

त्याचं नाव आहे एस. आर. श्रीजीत.  22 मे 2015पासून त्याचं हे आंदोलन सुरू आहे. श्रीजीतकडं यापूर्वी कुणाचं लक्ष गेलं नव्हतं. पण गेल्या काही दिवसांत सोशल मीडियामुळे त्याच्या आंदोलनाला पाठिंबा वाढला आहे.

रणरणतं उन, थंडी आणि पाऊस याची कसलीही तमा न बाळगता त्याचं हे आंदोलन सुरूच आहे.

त्याचा 26 वर्षांचा भाऊ श्रीजीव याचा पोलिसांनी खून केला, असा त्याचा आरोप आहे. तर पोलिसांच्या मते श्रीजीवला मोबाईल चोरताना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यानं आत्महत्या केली.

पण त्याचे कुटुंबीय म्हणातात श्रीजीवचं एका महिलेवर प्रेम होतं. ही महिला एका पोलीस अधिकाऱ्याशी संबधित असल्यानं श्रीजीवचा खून करण्यात आला. या महिलेचं लग्न दुसऱ्या एका तरुणाशी ठरवण्यात आलं होतं. तिच्या लग्नाच्या एक दिवस आधीच श्रीजीवला अटक करण्यात आली होती.

पोलिसांच्या नोंदीनुसार त्यानं आत्महत्येचा प्रयत्न केला, त्यानंतर त्याला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. तिथं उपचार सुरू असताना त्याचं निधन झालं.

श्रीजीतला पाठिंबा देणाऱ्यांची संख्या सातत्यानं वाढत आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े.

श्रीजीत म्हणाला, "सरकारी हॉस्पिटलमध्ये श्रीजीवला पलंगाला बांधल्याचं मी पाहिलं आहे. त्याला ऑक्सिजन मास्क लावण्यात आला होता. त्याला काहीतरी सांगायचं होतं, पण पोलीस कर्मचाऱ्यानं मला त्याच्यापर्यंत जाऊचं दिलं नाही. त्याच्या अंगावर जखमा स्पष्टपणे दिसत होत्या."

या इमारतीत येणाऱ्या आमदारांशी होणारी जुजबी चर्चा वगळता श्रीजीतच्या आंदोलनाकडे फारसं कोणाचं लक्ष गेलं नव्हतं. पण आता सोशल मीडियावर त्याची दखल घेतली जात आहे.

त्याच्या आंदोलनाचे फोटो फेसबूक आणि ट्विटरवर शेअर केले जात आहेत. हे फोटो शेअर करणाऱ्यांमध्ये सेलेब्रिटींचाही समावेश आहे.

'अय्या'फेम आणि प्रसिद्ध मल्याळी अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन यानं श्रीजीतबद्दल लिहिलं आहे. तर अभिनेता टोविनो थॉमस यानंही श्रीजीतची आंदोलनस्थळी भेट घेतली.

#JusticeForSreejith हा हॅशटॅग ट्रेंडमध्ये आहे. याशिवाय गीतकार गोपी सुंदर यांनी या विषयावर गाणं लिहिलं आहे. 17 जानेवारीला हे गाण अपलोड केल्यानंतर त्याला 5 लाख व्ह्यूज मिळाले आहेत.

या आंदोलानाचा श्रीजीतच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. व्यावसायिक बॉडीबिल्डर असलेल्या श्रीजीतचं वजन 49 किलोनं कमी झालं आहे.

बीबीसीशी बोलताना त्यांनं त्याच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्यांचे आभार मानले आहेत.

दबाव वाढू लागल्यानंतर राज्य सरकारनं या प्रकरणाच्या पोलीस चौकशीचे आदेश दिले आहेत. पण श्रीजीतनं या प्रकरणाची सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे.

श्रीजीतनं धरणं आंदोलनचं रूपांतर बेमुदत उपोषणात करण्याची घोषणा केल्यानंतर त्याला मिळणारा पाठिंबा वाढतोच आहे. अनेकांनी साखळी उपोषण करून त्याला पाठिंबा दिला आहे.

श्रीजीतला पाठिंबा देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या फेसबुक ग्रुपचे निमंत्रक अखिल डेविस यांनी श्रीजीतला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचं म्हटलं आहे.

ते म्हणाले, "या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी फार लांबून लोक येत आहेत. जोपर्यंत सीबीआय चौकशी सुरू होत नाही, तोपर्यंत आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही."

मे 2016मध्ये राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणानं हा प्रकार कोठडीत क्रूर मारहाणीचा असल्याचं म्हटलं आहे.

त्यावेळी या प्राधिकरणाचे प्रमुख असलेले के. नारायण कुरूप बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "या प्रकरणाच्या तपासासाठी  टॉक्जिकॉलॉजिस्ट, फॉरेन्सिक, हस्ताक्षरतज्ज्ञ यांचं मार्गदर्शन घेण्यात आलं होतं. हा म्हणजे कोठडीतल्या खुनाचा प्रकार असल्याची...


भावाबहिणीच्या लढाईत परळीचा गड राखण्यात कोण यशस्वी होणार, हा प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होत आहेच.

पण त्याचबरोबर पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडे यांच्या राजकारणावर या निवडणुकीचा कसा परिणाम होऊ शकतो, हे पाहणंही महत्त्वाचं आहे.

'मला कोणतीही धास्ती नाही'

दरम्यान, धनंजय मुंडेंच्या उमेदवारीवर महिला आणि बाल विकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी ही लढत माझ्यासाठी नवीन नाही. त्यामुळे मला कोणतीही धास्ती वाटत नाही, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीत त्या बोलत होत्या.

या मुलाखतीत बोलताना त्यांनी म्हटलं, "मी इथून निवडून आलेली आमदार आहे. इथे विकासकामं केली आहेत. एक-दोन स्थानिक निवडणुका वगळल्या तर भाजप इथं सातत्यानं विजयी होत आहे. मी इथं विकासकामं केली आहेत. विरोधकांकडे कोणतीही सत्ता नाहीये आणि लोकसभेलाही त्यांचा दारूण पराभव झाला आहे."

"आता इथे राष्ट्रवादीकडे फारसं बळ नाहीये. त्यामुळे माझ्याऐवजी त्यांना धास्ती वाटली असेल," असा टोलाही पंकजा यांनी लगावला.

पण पंकजा मुंडेंनी व्यक्त केलेला विश्वास किती सार्थ आहे? परळीतल्या स्थानिक राजकारणाचं पारडं नेमकं कोणाच्या बाजूनं झुकलंय? या प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी आम्ही बीड जिल्ह्याचं राजकारण जवळून अनुभवलेले ज्येष्ठ पत्रकार अशोक देशमुख यांच्याशी संपर्क साधला.

'सध्या तरी पंकजांचं पारडं जड'

विरोधी पक्षनेते म्हणून धनंजय मुंडेचं काम चांगलं असलं तरी सध्याच्या परिस्थितीत पंकजा मुंडे यांची बाजू वरचढ दिसत असल्याचं मत अशोक देशमुख यांनी व्यक्त केलं. "परळीमधला वंजारी समाज हा निर्णायकरीत्या धनंजय मुंडेंच्या पाठीशी नाहीये. गोपीनाथ मुंडेंवर इथल्या वंजारी समाजानं खूप प्रेम केलं आहे. त्यांचा वारसा घेऊन पंकजा आणि प्रीतम मुंडे राजकारणात आला असल्यानं पंकजा आणि प्रीतम यांना वंजारी समाजाचा पाठिंबा आहे. दलित आणि मुस्लिम मतांचीही बऱ्यापैकी मतविभागणी होईल, जी पंकजा यांच्या फायद्याची असेल," ते सांगतात.

अशोक देशमुख यांनी पुढे सांगितलं, की आता जिल्ह्यात राष्ट्रवादीची ताकद बऱ्यापैकी कमी झाली आहे. भाजप केंद्रात बहुमतानं सत्तेत आहे. त्यामुळे आपलं मत कुणाला दिल्यानं काम होऊ शकतात, फायदा होऊ शकतो, याचा विचारही लोक मतदान करताना करतील. त्याचाही फटका धनंजय मुंडेंना बसू शकतो.

'धनंजय मुंडेंची उमेदवारी हे भाजपला दिलेलं उत्तर'

"भाजपनं राष्ट्रवादीला सर्वच बाजूनं कोंडीत पकडलं आहे. शरद पवार भाजपला उत्तर देण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि धनंजय मुंडेंना परळीमधून जाहीर करण्यात आलेली उमेदवारी म्हणजे त्याचाच एक भाग आहे," असं मत ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

"खरं तर लोकसभेच्या वेळेस धनंजय मुंडे यांच्या पत्नी राजश्री मुंडे यांना प्रीतम मुंडेंविरोधात उमेदवारी देण्यासाठी पक्षाकडून प्रयत्न करण्यात आले. पण धनंजय मुंडे यांनी ही गोष्ट मान्य केली नाही. यावेळी मात्र त्यांना शरद पवारांना नकार देता आला नसावा," असं नानिनवडेकर यांनी सांगितलं.

धनंजय आणि पंकजा मुंडेंच्या राजकारणाला गोपीनाथ मुंडेंच्या रूपानं भावनिक पदर असल्याचंही मृणालिनी नानिवडेकर यांनी सांगितलं. धनंजय मुंडेंनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केल्यानंतर गोपीनाथ मुंडे दुखावले होते. याचा संदर्भ देत पंकजा मतदारांना भावनिक आवाहन करू शकतात. दुसरं असं आहे, की गोपीनाथ मुंडेच्या राजकारणाचा वारसा हा त्यांच्या मुली चालवतात, हा परळीमधील सामान्यांचा समज आहे. आणि कोणत्याही दिग्गज नेत्याची पुण्याई अशी पाच-दहा वर्षांत संपत नसते. साहजिकच आपल्या वडिलांच्या वारशाचा पुरेपूर वापर पंकजा मुंडे करू शकतात, असं...


भाषेचं बंधन पाळून संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती करण्यात आली. पण या एकमेव बंधनावर आधारित संकल्पना फार काळ रुजणार नाही, असं प्रतिपादन डॉ. माधवराव चितळे यांनी गोविंदभाई श्रॉफ स्मृती पुरस्कार घेताना व्यक्त केलं होतं.

स्वतंत्र मराठवाडा झालाच पाहिजे, ही मागणी या पूर्वीही अधूनमधून करण्यात येत होती. अर्थात, राज्य सरकार मराठवाड्याकडे सापत्नभावानं पाहतं, हे निदर्शनास आणून देण्यासाठी प्रतिकात्मक स्वरूपात ही मागणी केली गेली.

तथापि, या मागणीला मराठवाड्यातून फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. आता डॉ. चितळे यांच्यासारख्या मान्यवरांनी ही मागणी केल्यामुळे त्याला वेगळं महत्त्व प्राप्त झालं आहे.

अर्थात, चितळे यांनी ही मागणी जलतज्ज्ञ म्हणून केली की संघाच्या भूमिकेला सुसंगत म्हणून? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची आणि त्याचबरोबर भारतीय जनता पक्षाची धारणा ही छोट्या राज्यांच्या निर्मितीची आहे.

उत्तराखंड, छत्तीसगड, झारखंड आणि तेलंगणा या राज्यांची निर्मिती झाली. आता विदर्भ राज्याची पूर्वतयारी करण्याचं काम केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करत आहेत.

विदर्भानं स्वतंत्र राज्याची मागणी केली ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

म्हणून मराठवाड्यानं ती करावी, असं नाही. विकास प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी दबाव गटाच्या माध्यमातून ही मागणी केली जाऊ शकते.

कमालीचा मागासलेपणा

मुळात मराठवाडा हा प्रदेश निझामाच्या जोखडाखाली होता आणि 17 सप्टेंबर 1948 ला, म्हणजेच एक वर्ष उशिरानं याला स्वातंत्र्य मिळालं. त्यावेळी विनाअट महाराष्ट्रामध्ये सामील होण्याचा निर्णय ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी स्वामी रामानंद तीर्थ आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घेतला.

नागपूर विभाग हा 28 सप्टेंबर 1953च्या नागपूर कराराप्रमाणे महाराष्ट्रात सामील झाला. नागपूर करारामध्ये प्रादेशिक लोकसंख्येनुसार निधीचं वाटप, त्याचप्रमाणे सरकारी सेवा, शिक्षण यांमध्ये नागरिकांना योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळावं, अशा दोन प्रमुख अटी होत्या.

मराठवाड्यानं तशा अटीतटी घातल्या नाहीत.

तथापि, 1956 मध्ये देशाच्या घटनेमध्ये सातवी घटनात्मक दुरुस्ती करून 371(1) आणि 371(2) कलमांन्वये नमूद करण्यात आलं होतं की, मागासलेल्या प्रदेशांना न्याय मिळावा, यासाठी वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना करावी.

महत्त्वाची बाब म्हणजे मराठवाडा विभागावर कधीही ब्रिटिशांचं साम्राज्य नव्हतं. निझामासाठी मराठवाडा, तेलंगणा आणि कर्नाटकाचा सवता सुभा ब्रिटिशांनी काढून दिला होता.

ब्रिटिशांचं राज्य नसल्यामुळे या भागात रेल्वे, रस्ते, शिक्षण, आरोग्य या मूलभूत सुविधा कधी करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे कमालीचा मागासलेपणा या भागात दिसून येत होता.

2012 ते 2015 दरम्यान मराठवाड्यात दुष्काळाची स्थिती होती.

ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी गोविंदभाई श्रॉफ यांनी अखेरच्या क्षणापर्यंत मराठवाड्याची अस्मिता जोपासली. पण त्यांनी कधीही मराठवाडा स्वतंत्र राज्य व्हावं, अशी मागणी केली नाही.

मात्र घटनेप्रमाणे वैधानिक विकास मंडळं स्थापन करण्याचा सातत्यानं आग्रह धरला.

तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांना ही कल्पना फारशी पटलेली नसतानाही आपल्या मित्राच्या, म्हणजेच गोविंदभार्इंच्या आग्रहाखातर त्यांनी वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना केली. दांडेकर समितीच्या अहवालाप्रमाणे विकासाचा असमतोल दूर करावा, असं ठरलं.

असमतोल असा की, मराठवाड्याचा मानव विकास निर्देशांक हा राज्याच्या सरासरी निर्देशांकापेक्षा ०.५८ टक्क्यांनी कमी आहे.

त्यावेळी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी या मागणीला विरोध केला होता. लोकांमधून निवडून आलेल्या आमदारांच्या अधिकाराचा संकोच होतो आणि राज्यपालाचे...


भास्कर जाधव यांनी हातातल्या घड्याळ्याला जय महाराष्ट्र करत पुन्हा एकदा शिवबंधन बांधून घेतले आहे.

मजकूर उपलब्ध नाही

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

शुक्रवारी सकाळी भास्कर जाधव यांनी औरंगाबादमध्ये जाऊन आपला आमदारकीचा राजीनामा विधानसभा अध्यक्षांना सोपवला. ते रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या गुहागर मतदारसंघाचे राष्ट्रवादीचे आमदार होते. राष्ट्रवादी सोडून त्यांनी 'मातोश्री'वर उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला आहे.

1982 मध्ये भास्कर जाधव यांनी शिवसेनेमधून यांच्या राजकारणाला सुरुवात केली. 1992 मध्ये ते रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचे सदस्य म्हणून निवडून आले. 1995 आणि 1999 असे दोन वेळा ते चिपळूणमधून शिवसेनेचे उमेदवार म्हणून विधानसभेवर निवडून आले.

2004 मध्ये मात्र त्यांना शिवसेनेची उमेदवारी मिळू शकली नाही. त्यामुळे 2004 मध्ये त्यांनी शिवसेनेला रामराम ठोकला. 2004 मध्ये विधानसभा निवडणुकीत ते अपक्ष उमेदवार म्हणून उतरले, मात्र त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला.

त्यानंतर जाधवांनी राष्ट्रवादीचा झेंडा हाती घेतला. 2009 मध्ये भास्कर जाधव यांनी शिवसेनेचे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांचा पराभव ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

केला. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मंत्रिमंडळात त्यांना विविध खात्याची मंत्रिपदं सांभाळली. राष्ट्रवादीचं प्रदेशाध्यक्षपदही त्यांनी काही काळ सांभाळलं.

कशी सोडली होती जाधवांनी शिवसेना?

भास्कर जाधवांनी 2004 मध्ये शिवसेना सोडताना काय परिस्थिती होती यावर kolaj.in चे संपादक सचिन परब सांगतात,

"2004 मध्ये शिवसेनेकडून एक सर्व्हे करण्यात आला होता. त्या सर्व्हेतून भास्कर जाधव पराभूत होतील असं शिवसेनेला सांगण्यात आलं होतं आणि त्याआधारे त्यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली होती. मातोश्रीवर भास्कर जाधवांना त्यावेळी ताटकळत ठेवलं गेलं. त्यामुळे ते भावनाविवश झाले होते. त्यानंतर त्यांनी उद्धव ठाकरे यांचे स्वीय सहायक मिलिंद नार्वेकर यांच्यावर तोफ डागत शिवसेना सोडली होती. शिवसेनेची सूत्रं उद्धव ठाकरेंकडे आल्यानंतर शिवसेना सोडणारे ते पहिले महत्त्वाचे नेते होते. त्यांच्यानंतर नारायण राणे, राज ठाकरे यांनी शिवसेना सोडली."

परब पुढे सांगतात की "2004 मध्ये कोकणामध्ये शिवसेनेत नारायण राणेंनंतरचे महत्त्वाचे नेते भास्कर जाधव होते. जाधवांकडे संघटन कौशल्य होतं, प्रभावशाली वक्तृत्व होतं, ते जमिनीशी जोडलेले होते, कोकणातील महत्त्वाचा समुदाय असलेल्या मराठा समाजातून ते होते. त्यामुळे नारायण राणेंसाठी ते आव्हान ठरू शकले असते. त्यामुळेच संभाव्य स्पर्धेमुळे त्यांना 2004 मध्ये उमेदवारी नाकारली गेली असावी अशीही एक शक्यता आहे. 2004 मध्ये नारायण राणेंचं शिवसेनेत बऱ्यापैकी वर्चस्वही होतं."

बहुतेक नेते भाजपमध्ये जात असताना भास्कर जाधव यांनी शिवसेना का निवडली, यावर सचिन परब यांचं म्हणणं आहे, की बरेच प्रयत्न करूनही पनवेलच्या पुढे कोकणात भाजपचं संघटन गेलेलं नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे कट्टर विरोधक नारायण राणे भाजपमध्ये गेल्यामुळेही जाधव शिवसेनेत जाणं साहजिक होतं.

राष्ट्रवादी काँग्रेस का सोडली?

लोकसत्ताचे रत्नागिरी जिल्हा प्रतिनिधी सतीश कामत भास्कर जाधवांच्या राजकारणाबद्दल सांगतात की, "दोन तुल्यबळ नेत्यांचं जसं जमू शकत नाही तीच अडचण भास्कर जाधव यांची आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असताना त्यांना मित्रांपेक्षा शत्रूच अधिक होते. शेजारच्या रायगडमधील सुनील तटकरे, रत्नागिरीतील रमेश कदम, शेखर निकम यांच्याशी त्यांचं जमलं नाही. उदय सामंत राष्ट्रवादीत होते तोपर्यंत त्यांचं आणि जाधवांचं जमलं नाही. भास्कर जाधव विरूद्ध उरलेले नेते असं चित्र राष्ट्रवादीत होतं. या त्यांच्या...


भिवंडीतल्या एका कार्यक्रमानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना नारायण राणे म्हणाले, "महाराष्ट्रातील चालू घडामोडी पाहता, असं वाटतं की, सरकार आज पडेल की उद्या पडेल. पण मी त्याची मुदत 11 दिवसांपर्यंत वाढवलीय. त्यामुळ 11 दिवसात सरकार पडेल की नाही, हे मीडियानं पाहावं. आम्हाला वाटतं, कुठल्याही क्षणी हे सरकार पडू शकतं"

"महाविकास आघाडीचं सरकार महाराष्ट्रातील जनतेच्या कुठल्याच अपेक्षा पूर्ण करू शकत नाही. आश्वासनं दिली, पण पूर्तता करण्याची क्षमता मुख्यमंत्री किंवा या सरकारमध्ये नाहीय," असंही नारायण राणे म्हणाले.

याआधीही अनेकदा नारायण राणे यांनी सरकार पडणाची आणि पाडण्याची विधानं केली होती.

राणेंच्या वक्तव्यावर बीबीसी मराठीनं महाविकास आघाडीची बाजूही जाणून घेतली.

राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री आणि शिवसेनेचे वरिष्ठ नेते गुलाबराव पाटील यांच्याशी बीबीसी मराठीनं बातचीत केली. गुलाबराव पाटील म्हणाले, "ते भविष्यकार आहेत का? स्वत:चं भविष्य ते बनवू शकले नाहीत, दुसऱ्याचं काय सांगणार?"

तसंच, महाविकास आघाडीचं काम जोरात सुरू असल्याचं म्हणत गुलाबराव पाटील पुढं म्हणाले, "ज्यांना भाजपना बकरा केला, त्यांनी अकराच्या गोष्ट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी करु नये."

दरम्यान, नारायण राणे यांनी महाविकास आघाडीचं सरकार पडण्याबाबतचं भाकित पहिल्यांदाच केले नाही. याआधीही ते अशाप्रकारे म्हणालेत. त्याचवेळी, सद्यस्थितीत राज्यात सुरु असलेल्या घडामोडींचा विचार करता, राणेंचं वक्तव्य किती गंभीर मानायचं, याबाबत आम्ही राजकीय पत्रकारांचंही मत जाणून घेतलं.

याबाबत ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत दीक्षित हे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "महाविकास आघाडीतले तिन्ही पक्ष एकमेकांवर अवलंबून आहेत. प्रत्येकजण आपापली स्पेस निर्माण करतंय. मात्र, सरकार पडणं आपल्या कुणाच्याही हिताचं नाही, हेही त्यांना चांगलं ठाऊक आहे."

मग हे सरकार पडण्याचं भाकित करुन नारायण राणे काय साध्य करतायत, असा प्रश्न उपस्थित होतो. यावर बोलताना दीक्षित म्हणतात, "विधिमंडळाचं अधिवेशन सुरू असताना आपल्या वक्तव्यांमधून हवा निर्माण करणं हे सहाजिक आहे."

शिवाय, "अशी विधानं करुन राणेंचा प्रकाशझोतात राहण्याचा प्रयत्न आहे. दुसरा पक्ष फोडायचं म्हटल्यास मोठी संख्या फोडावी लागेल. मध्य प्रदेशसारखी स्थिती इथं नाहीय. त्यामुळं महाराष्ट्रात सद्यस्थिती पक्ष फोडून सरकार पाडणं अशक्यप्राय गोष्ट आहे," असं मतही प्रशांत दीक्षित नोंदवतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


भीती आणि अनिश्चिततेचं सावट घेऊन आलेल्या प्लेगच्या साथीत शाहूंनी जनतेला दिलासा दिला. इतकंच नाही तर त्यांनी केलेल्या उपाययोजना कोल्हापूर संस्थानातले मृत्यू कमी करण्यात यशस्वी ठरल्या होत्या.

मुंबईत 1896 साली प्लेगच्या साथीने थैमान सुरू केलं. त्यानंतर पुण्यातही प्लेगचा हाहाकार माजला. दोन वर्ष मुंबई-पुण्यात ब्रिटिशांच्या राजवटीखालील प्रशासनाने प्लेगला रोखण्यासाठी कठोर प्रयत्न सुरू केले होते. फेब्रुवारी 1897मध्ये संसर्गजन्य रोग प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात आला.

तेव्हाच्या मुंबई इलाख्यात या साथीमुळे हजारो लोक मरण पावले. तर पुण्यात दिवसाला पाचशेहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडत होते अशा नोंदी आहेत. प्लेगने सातारा आणि बेळगावच्या खेड्यापाड्यातूनही कहर उडवून दिला होता.

चैत्र महिन्याच्या पोर्णिमेला साधारण एप्रिल महिन्यात दरवर्षी जोतीबाची यात्रा भरते. शाहू महाराजांनी 10 मार्च 1897ला एक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला.

'मुंबई, पुणे वगैरे बऱ्याच ठिकाणी ग्रंथी संनिपात तापाचा आजार (ब्युबॉनिक प्लेग) सुरू असून काही ठिकाणी पटकीच्या आजाराचीही सुरुवात झाली आहे व शिवाय दुष्काळचे कारणानें वैरणीची तूट सर्वत्र असून ती ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

फार महाग मिळते व कोठें कोठें मुळींच मिळत नाही, या सर्व कारणांकरिता येत्या चैत्र शुद्ध 15 रोजी कोल्हापूरनजीक वाडी रत्नागिरी उर्फ जोतीबाचे डोंगरावर होणारी श्री केदारलिंगची यात्रा बंद करण्यांत आली असून तेथें कोणाही यात्रेकरुस जाऊं दिले जाणार नाहीं.'

शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानाचा राज्यकारभार हाती घेऊन अवघी तीन वर्षं झाली होती. तेव्हा त्यांचं वय होतं 22-23 वर्ष. राज्यावर दुष्काळी संकट कोसळलं होतं. महाराजांचे दुष्काळी दौरेही सुरू होते.

या काळात त्यांनी स्वतंत्र दुष्काळ निवारण खातं, तालुक्याच्या ठिकाणी उभारलेली मदतकेंद्र, धान्यवाटप योजना, व्यापाऱ्यांसाठी साहाय्य, विहिर-बंधारे-तलाव आणि धरणाचं बांधकाम, दुष्काळी भत्ता असे अनेक लोककल्याणकारी निर्णय घेतले होते. हाच सहवेदना (empathy) असलेला दृष्टीकोन शाहूंच्या प्लेग प्रतिबंधक कामात दिसून येतो.

प्रजेसाठी प्लेगविषयी शास्त्रशुद्ध माहिती

प्लेगसारख्या अकल्पित आणि अचानक उद्भवलेल्या आजाराने लोकांमध्ये भीती निर्माण झाली होती. त्यात त्याकाळी समाजावर अंधश्रद्धांचा पगडा होता. साहजिकच हा आजार म्हणजे देवीचा कोप आहे असा लोकांचा समज होता.

प्लेगचा संसर्ग रोखण्यासाठी हा समज काढून टाकणं गरजेचं होतं आणि म्हणूनच शाहूंनी आजाराची शास्त्रशुद्ध माहिती देणारी हजारो पत्रकं गावोगावी वाटली. निरक्षर लोकांची संख्या अधिक असल्याने गावागावांमध्ये सभा भरवून त्याचं वाचनही करवून घेतलं.

सरकारी उपाययोजनांची माहिती पोहचवण्यासोबतच लोकांनी काय खबरदारी घेतली पाहिजे, याविषयीही जाहिरनामे वेळोवेळी प्रसिद्ध केले. प्लेगचा उद्रेक पाहता कोल्हापूर संस्थानचे दिवाण रघुनाथराव व्यंकोजी सबनीस यांची प्लेग कमिशनर म्हणून नेमणूक करण्यात आली. दोन वर्षांनंतर भास्करराव जाधव यांनी प्लेग कमिशनरपदाची सूत्रं सांभाळली.

प्लेगचा अॅक्शन प्लॅन

कोल्हापूरच्या सीमेवर तपासणी सुरू करण्यात आली होती. आणि प्लेगच्या रुग्णाची माहिती सांगणाऱ्या व्यक्तीला बक्षिसही जाहीर करण्यात आलं होतं. कोल्हापूर शहरात प्लेगने शिरकाव केल्यानंतर लोकांनी नेमकं काय करायला हवं याविषयीचा जाहिरनामा (8 फेब्रुवारी 1899) सरकारचा आणि लोकांचा अॅक्शन प्लॅन सांगतो.

'तमाम लोकांस कळावायाकरिता प्रसिद्ध करण्यात येते की, करवीर इलाख्यात प्लेगच्या आजाराचा हळूहळू बराच शिरकाव होत चालला आहे. त्यामुळे करवीर शहरात एखादे वेळी कोणीतरी इसम चोरून येऊन एखादी प्लेग केस होऊन...


भीमा कोरेगाव : दलित चळवळीला एकत्र आणणार- जिग्नेश मेवाणी

या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी दलित चळवळीला पुढे नेण्यासाठी आपण काय करणार आहोत याबद्दल चर्चा केली. फेसबुक लाईव्हमध्ये झालेल्या या मुलाखतीचा हा संपादित अंश. (संपूर्ण फेसबुक लाईव्ह पाहण्यासाठी स्क्रोल करा. )

प्रश्न :एल्गार परिषदेच्या निमित्ताने तुम्ही महाराष्ट्रात आहात आणि तुम्ही भीमा-कोरेगावलासुद्धा जाणार आहात. या निमित्ताने तुम्ही महाराष्ट्रात पाय रोवत आहात असं समजायचं का?

महार रेजिमेंटने पेशवाईविरुद्ध जो संघर्ष केला, त्या घटनेच्या २०० वर्षपूर्तीनिमित्त मी इथे आलो. त्यांच्या लढ्याचं स्मरण करणाऱ्या कार्यक्रमात मी सहभागी झालो. तरुण वर्गाचा मला मोठा पाठिंबा मिळतो आहे. ट्विटर, फेसबुक यावर मला खूप फॉलोअर्स मिळाले आहेत. या सगळ्या तरुणांना एकत्र करून एक नवी भाषा आणि नवा मजकूर असणारी नव्या दमाची दलित चळवळ मला उभी करायची आहे.

मी आत्ताच कर्नाटकात जाऊन आलो. माझ्या मतदारसंघाबरोबरच गुजरातमध्ये उपेक्षितांची चळवळ आणि २०१९ वर लक्ष ठेवून त्यादृष्टीने फॅसिस्ट शक्तींविरुद्ध मला काही करता आलं तर ते मला करायचं आहे.

प्रश्न: महार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाष्ट्राला महात्मा फुले, बाबासाहेब आंबेडकर यांचा वारसा लाभला आहे. अनेक दलित नेते आहेत पण ते वेगवेगळ्या गटांबरोबर आहेत. असं असताना, या भूमीत तुमच्यासारखं युवा दलित नेतृत्व उभं राहील का?

माझ्यापेक्षा कित्येक पटींनी चांगलं दलित नेतृत्व इथून उभं राहू शकेल.

इथे रिपाइं, दलित पँथर यासारख्या चळवळींची मोठी परंपरा आहे. महाराष्ट्राच्या तरुणाईत प्रचंड क्षमता आहे. पण फक्त महाराष्ट्रातच नाही, देशभरातल्या दलित चळवळीत एक विसकळीतपणा आहे.  ही चळवळ विखुरलेली आहे.

शनिवार वाड्यात एल्गार परिषद.

दलित संघटना आपापले मतभेद बाजूला सारून एकत्र आल्या तर त्यातून नवं दलित नेतृत्व उभं राहू शकेल.

यासाठी दलित तरुणांनी स्वतःला चळवळीत झोकून द्यावं. तरुणांनी आपले आर्थिक आणि इतर महत्त्वाचे प्रश्न उभे केले तर त्यातून नवी चळवळ उभी राहील.

जिग्नेश मेवाणी.

प्रश्न: रिपाइं ऐक्यासाठी तुम्हा काय कराल? काल तुम्ही प्रकाश आंबेडकरांबरोबर एकाच मंचावर होतात, त्यांचे आणि रामदास आठवलेंचे मतभेद आहेत. याचा अर्थ आता तुम्ही आठवलेंबरोबर असणार नाही असा घ्यायचा का?

रामदास आठवलेंनी दलितांचा सगळ्यात मोठा शत्रू असलेल्या फॅसिस्ट ताकदींबरोबर हातमिळवणी केली आहे. त्यामुळे त्यांच्याबरोबर जाण्याचा प्रश्नच येत नाही. ते भीमसेना आणि शिवसेनेच्या ऐक्याबद्दल बोलतात. एकवेळ लाल सलाम आणि जय भीम एकत्र येऊ शकतील, पण भीम सेना आणि शिवसेनेचा मिलाफ होऊ शकत नाही. पण, RPI च्या कार्यकर्त्यांसाठी आमची दारं सदैव उघडी आहेत.

रामदास आठवले हे भाजपचे राम असलेल्या मोदींसाठी हनुमानाची भूमिका बजावत आहेत.

रामदास आठवले.

प्रश्न:दलित राजकारणात मायावती हे मोठं नाव आहे. तुम्ही त्यांच्याबरोबर जाण्याचा विचार करत आहात का?

आम्ही लवकरच मायावतींना भेटण्याच्या विचारात आहोत. त्यांच्याबरोबर मला 2019 च्या निवडणुकांमध्ये फॅसिस्ट शक्तींविरुद्ध कसं लढायचं यावर चर्चाही करायची आहे. पंतप्रधानांसमोर राष्ट्रीय स्तरावर एक दलित अजेंडा काय ठेवता येईल यावर सुद्धा आम्हाला चर्चा करायची आहे.

प्रश्न:काल तुम्ही ज्या मंचावर होतात तिथे वेगवेगळ्या विचारधारांचे लोक होते. तुम्ही या वेगवेगळ्या संघटनांना एकत्र आणू शकाल का? की दलित चळवळ उभी राहते आहे तीचा दुसरा कुणीतरी वापर करुन घेईल अशी तुम्हाला भीती वाटते?

लोकांसाठी लढा देताना वेगवेगळ्या विचारांचे लोक एकत्र आले पाहिजेत. काल वेगवेगळ्या विचारांचे लोक एकत्र आले ही सकारात्मक...


भीमा कोरेगाव घटनास्थळाचे दृश्य

1 जानेवारी 2018 रोजी पुण्याजवळच्या या गावात दगडफेक झाली, जाळपोळ झाली, मालमत्तेचं अतोनात नुकसान झालं आणि हिंसाचारात एका व्यक्तीचा मृत्यूही झाला. या घटनेला वर्ष लोटलं तरीही या हिंसाचारामागच्या कारणांची नेमकी उत्तरं मिळण्यापेक्षा प्रश्नांची आणि परिणामांची राळ अद्याप उठलेलीच आहे.

त्यात सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की नेमक्या कोणत्या कारणानं परिस्थिती एवढी हाताबाहेर गेली? त्या दिवशी घडलेलं कोणतं तात्कालिक कारण निमित्त ठरलं, की अगोदर घडलेल्या घटनांमुळे ही परिस्थिती बनत गेली? की पुणे पोलिसांनी त्यांच्या तपासातील दाव्याप्रमाणे हा कोणता कट होता?

अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं अद्यापही महाराष्ट्र शोधतो आहे. अनेक बाजूंनी केलेल्या दाव्यांमुळे आणि आरोपांमुळे तो गोंधळलाही आहे. तेव्हा या गोंधळातच भीमा कोरेगांव प्रकरणासंबंधी गेल्या वर्षभरात काय काय घडलं, याची आज उजळणी करणं आवश्यक ठरतं.

सरकारनं नेमला द्विसदस्यीय आयोग

या हिंसाचारामागची कारणं शोधण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली द्विसदस्यीय आयोगाची नेमणूक केली. माजी न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यायमूर्ती जयनारायण पटेल आणि राज्याचे माजी मुख्य सचिव सुमित मलिक यांचा हा आयोग या हिंसक घटनेअगोदर घडलेल्या घटनांचाही मागोवा घेतो आहे.

त्यासंदर्भात आतापर्यंत या आयोगासमोर जवळपास 400 व्यक्ती आणि संस्थांनी प्रतिज्ञापत्रांद्वारे आपलं म्हणणं मांडलं आहे. यामध्ये अनेक दलित संस्था आणि कार्यकर्ते, हिंदुत्ववादी संघटना आणि कार्यकर्ते, कोरेगांव भीमा जवळच्या वढु-बुद्रुक आणि सणसवाडीचे ग्रामस्थ, या हिंसाचाराची झळ पोहोचलेले पुणे, मुंबई, ठाणे आणि इतर जिल्ह्यातले पीडित, या प्रकरणात वेगवेगळ्या केसेसमध्ये अटक झालेल्या वा संशयित म्हणवल्या गेलेल्या व्यक्ती - यांनीही प्रतिज्ञापत्रं सादर केली आहेत. यात 110 सरकारी अधिकारी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांचाही समावेश आहे.

सरकारनं या आयोगाची घोषणा केल्यावर 5 सप्टेंबरपासून पुणे आणि मुंबई इथं आतापर्यंत 24 दिवस सुनावणी झाली आहे. त्यात आठ साक्षीदारांना आयोगानं बोलावलं आणि त्यांचं म्हणणं ऐकलं गेलं. पण त्यापैकी केवळ तीन साक्षीदारांची उलटतपासणी अद्याप होऊ शकली आहे.

जानेवारी महिन्यात आयोग दुसऱ्या टप्प्यातल्या सुनावणीला सुरुवात करणार आहे.

ब्रिटिश आणि पेशवे यांच्यात झालेल्या भीमा कोरेगावच्या लढाईला दोनशे वर्ष गेल्या वर्षी पूर्ण झाली.

अगोदर सरकारनं आपली चौकशी पूर्ण करण्यासाठी आयोगाला चार महिन्यांचा कालावधी दिला होता, पण नंतर तो आणखी तीन महिन्यांनी वाढवण्यात आला. आयोगासमोर आलेली माहिती, प्रतिज्ञापत्रं आणि आतापर्यंत कामकाजाला लागलेला वेळ पाहता, या चौकशीचा कालावधी अधिक वाढू शकतो.

आयोगानं राज्यातल्या विविध राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनाही पत्र लिहून त्यांच्याकडे या हिंसाचाराविषयी काही माहिती असेल तर ती प्रतिज्ञापत्र स्वरूपात देण्यासाठी आवाहन केलं होतं. त्यानुसार प्रतिज्ञापत्र सादर करणाऱ्यांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे एकमेव मोठं नाव आहे.

दोन महत्त्वाच्या केसेस आणि परस्परविरोधी दावे

भीमा कोरेगांव प्रकरणाबाबत आतापर्यंत अनेक केसेस दाखल झाल्या आहेत. पण त्यापैकी दोन केसेस सर्वांत जास्त चर्चेत राहिल्या, कारण त्या सर्वाधिक महत्त्वाच्याही आहेत. दोन विरुद्ध विचारसरणीच्या व्यक्ती आणि संघटनांचा पोलिसांनीच केलेला स्वतंत्र तपास या हिंसाचारामागच्या दोन मुख्य कारणांकडे अंगुलीनिर्देश करतो.

शनिवारवाड्यात एल्गार परिषद

त्यातला एक तपास होता पुणे ग्रामीण पोलिसांकडे. हिंसाचाराच्या...


भीमा कोरेगाव तपासाची चौकशी आणि नेत्यांच्या फोन टॅपिंगच्या चौकशीवरून राजकीय रान तर पेटले आहेच, पण त्यासोबतच इतरही अनेक चौकशा आणि मागण्या महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर उतरल्या आहेत.

महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा चौकशांचं राजकारण सुरू झालं आहे.

भीमा कोरेगाव प्रकरण

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुणे पोलिसांनी एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणाच्या संबंधात केलेल्या तपासावर शंका व्यक्त केली आणि भीमा कोरेगाव प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आलं.

पवारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून जो तपास पुणे पोलिसांनी केला आहे त्याची विशेष तपास पथकाच्या (SIT) मार्फत चौकशी करावी अशी मागणी केली होती.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही सरकार या प्रकरणाचा अभ्यास करून निर्णय घेईल, असं म्हटलं होतं. या मागणीचा रोख तत्कालीन भाजप सरकारकडे होता आणि राजकीय उद्देशानं तपास केला गेला आणि चुकीचे गुन्हे दाखल केले गेले, असाही आरोप त्यात होता.

ज्या प्रकरणाचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर परिणाम झाला त्यावरून राजकीय चर्चा पुन्हा सुरू झाली.

पण राज्य सरकार या तपासाची चौकशी करणार किंवा नाही याचा निर्णय हो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण्याअगोदरच केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असणाऱ्या राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (NIA) हस्तांतरित झाला.

त्यावरून नवं राजकारण सुरू झालं.

"केंद्र सरकारनं महाराष्ट्र शासनाला विश्वासात न घेता परस्पर हा तपास NIA कडे दिला. आम्हाला असा संशय आहे, की केंद्रात भाजपाची सत्ता आहे. महाराष्ट्रात त्यांची सत्ता होती. त्यांना असं वाटत असावं, की शरद पवारांच्या मागणीप्रमाणे जर SIT स्थापन झाली तर ज्यांनी भीमा कोरेगावमध्ये हिंसा घडवली आणि जे भाजपाच्या जवळचे होते, त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. म्हणून हा तपास त्यांनी NIA कडे दिला असा आमचा दाट संशय आहे," असं गृहमंत्री अनिल देशमुख माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.

भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद चौकशीवरून सुरू झालेल्या या राजकारणात भाजपही उतरलं. विरोधी पक्षनेते आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "या प्रकरणात महाराष्ट्र पोलिसांनी उत्तम तपास केला आहे. सुप्रीम कोर्टामध्येही जेव्हा धाव घेतली गेली तेव्हा पोलिसांच्याच बाजूनं निकाल आला आहे. पण काही लोक निवडणुकीच्या राजकारणासाठी पोलिसांचंच मनोधैर्य खच्ची करण्याचा प्रयत्न करत होते. त्याबाबत भ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यामुळे हा तपास NIAकडे गेला, हे योग्य झालं."

या चौकशीवरून राज्य विरुद्ध केंद्र असं नवं राजकारण सुरू होण्याची चिन्हं आहेत. NIAनं या तपासासंदर्भात पुण्याच्या सत्र न्यायालयात धाव घेऊन याबद्दलची कागदपत्रं, आरोपींचा ताबा त्यांना देण्यात यावी असं म्हटलं आहे.

त्यांनी या प्रकरणाचा तपास मुंबईला विशेष न्यायालयात हलवण्यात यावा असं म्हटल्याचंही समजतं आहे. त्यामुळे ही चौकशी आणि त्यावरून चाललेले राजकारण लवकर संपण्याची चिन्हं नाहीत.

आरे कॉलनीतली वृक्षतोड

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाण्याअगोदर मुंबई मेट्रोच्या कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील जवळपास दोन हजार झाडांची तोड करण्यात आली होती. त्यावरून भाजप विरुद्ध इतर पक्ष असं मोठं राजकीय युद्धही सुरू झालं होतं.

शिवसेनेच्या आदित्य ठाकरे यांनी या झाडांच्या तोडीविरुद्ध जाहीर भूमिका घेतली होती, पण तरीही तत्कालीन राज्य सरकारनं कारशेड तिथे करण्याचा निर्णय घेत ही वृक्षतोड केली.

निवडणुकीनंतर 'महाविकास आघाडी'चं उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन झाल्यावर त्यांनी तत्काळ कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली आणि या वृक्षतोडीची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन केली.

त्यावरून तत्काळ...


भीमा कोरेगाव प्रकरणामध्ये तथाकथितरित्या सहभाग असल्याचा आरोप असणाऱ्या 8 जणांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केलं आहे. आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा, हनी बाबू, सागर गोरखे, रमेश गायचोर, ज्योती जगताप, स्टॅन स्वामी आणि मिलिंद तेलतुंबडे या आठ जणांच्या विरोधात NIA ने शुक्रवारी (9 ऑक्टोबर) ला आरोपपत्र दाखल केलं.

आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा, हनी बाबू, सागर गोरखे, रमेश गायचोर, ज्योती जगताप आणि स्टॅन स्वामी हे सगळेजण माओवादी विचारसरणीच्या आणि सध्या बंदी असणाऱ्या सीपीआय(माओवादी) या संघटनेचा प्रसार - प्रचार करत होते आणि सरकारच्या विरोधात लोकांच्या मनात राग आणि असंतोष निर्माण करण्याचा कट रचल्याचा आरोप या 10,000 पानी पुरवणी आरोपपत्रात  करण्यात आला आहे.

यापैकी स्टॅन स्वामी यांना गुरुवारी (8 ऑक्टोबर) अटक करण्यात आली होती.  NIAच्या मुंबईच्या पथकाने त्यांना त्यांच्या रांचीमधल्या कार्यालयातून अटक केली होती.

स्टॅन स्वामी

31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेसंदर्भातला पुढील तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) करत आहे.

या परिषदेच्या एक दिवसानंतर म्हणजे 1 जानेवारी 2018 रोजी पुण्याजवळच्या भीमा कोरे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गावात जातीय दंगल उसळली.

त्यासाठी या परिषदेतील वक्त्यांनी केलेली भाषणं जबाबदार असल्याचं सांगत पुणे पोलिसांनी देशभरातून अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक, कवी आणि वकिलांना ताब्यात घेतलं होतं.

या प्रकरणी पुणे पोलिसांनी केलेल्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एका SITची स्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी करणारं पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिलं होतं.

मात्र राज्य सरकारने कोणतीही कारवाई करण्याआधीच केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय गृहखात्याच्या अख्त्यारीत असलेल्या NIAकडे सोपवला.

महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी एका ट्वीटद्वारे केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध केला होता.

राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीही "केंद्र सरकारचा निर्णय असंवैधानिक" असल्याचं म्हटलं होतं.

पण मुळात एल्गार परिषद आणि भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराचा संबंध होता का? गेल्या दोन वर्षांत या प्रकरणात कोणत्या महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या आहे, हे जाणून घेऊया 10 मुद्द्यांमध्ये -

1. एल्गार परिषदेचं आयोजन

1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा-कोरेगाव इथं 1818 मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनी आणि पेशव्यांच्या नेतृत्वाखालील सैन्यात झालेल्या लढाईला 200 वर्षं पूर्ण झाली. कंपनी आर्मीमध्ये असलेल्या महार रेजिमेंटच्या सैनिकांनी दाखवलेल्या शौर्यामुळे पेशव्यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा सैन्याचा पराभव झाला.

ब्रिटिशांनी उभारलेल्या भीमा कोरेगावच्या विजयस्तंभाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भेट दिल्यामुळे दरवर्षी 1 जानेवारीला इथं मोठा कार्यक्रम होतो ज्याला देशभरातून लाखो दलित अनुयायी जमतात.

या विजय दिवसाच्या आदल्या दिवशी, म्हणजे 31 डिसेंबर 2017 ला, विविध संघटनांनी पुण्यातल्या शनिवारवाड्यावर 'भीमा कोरेगाव शौर्य दिन प्रेरणा अभियाना' अंतर्गत 'एल्गार परिषदे'चं आयोजन केलं होतं.

'लोकशाही वाचवा, संविधान वाचवा, देश वाचवा' या ब्रीद वाक्याखाली झालेल्या या परिषदेचं उद्घाटन रोहित वेमुलाच्या आई राधिका वेमुला यांच्या हस्ते झालं. त्यांच्यासोबतच 'भारिप बहुजन महासंघा'चे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर, उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील, गुजरात विधानसभेतले आमदार जिग्नेश मेवाणी, 'जेएनयू'मधील विद्यार्थी नेता उमर खालिद, आदिवासी कार्यकर्त्या सोनी सोरी हेही या परिषदेत सहभागी झाले होते. भाषणांसोबत 'कबीर कला मंच' आणि इतर...