सुधा मूर्ती

पण गेल्या पंधरा-वीस वर्षांत भारतीय पालकांच्या मनात इंजिनिअरिंगचं एक विशेष फॅड निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळेल. कोणत्याही परिस्थितीत मुलाला इंजिनिअरच बनवणारच, अशी घोषणा त्याच्या जन्मावेळीच केली जाते. पूर्वी गल्लीत शोधून न सापडणारा इंजिनिअर आता घरटी एक या प्रमाणात आढळून येतो.

इंजिनिअरिंगच्या याच वेडाने आमीर खान आणि राजकुमार हिरानी यांना थ्री इडियट्स चित्रपट बनवायला भाग पाडलं होतं.

मुलाच्या मनात काय आहे ते ओळखून त्याला हवं ते करू दिलं तर तो हमखास यश मिळवतो, असा चित्रपटाचा आशय होता.

पण इंजिनिअरला कोणतंही काम द्या, तो ते काम सहजपणे पूर्ण करतो, असं म्हणणारेही काही जण आहेत.

इंजिनिअरिंगमध्ये शिक्षण पूर्ण करूनसुद्धा इतर क्षेत्रात ठसा उमटवणाऱ्या सात वेगवेगळ्या व्यक्तींची आपण आज माहिती घेणार आहोत.

 1. अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल

इंडियन रेव्हेन्यू सर्व्हिस (IRS) मधले अधिकारी आणि IIT चे माजी विद्यार्थी असणाऱ्या केजरीवाल यांनी आपला राजकीय पाया 2011च्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनादरम्यान तयार केला होता. पण त्यांनी यापूर्वीच एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून आपली वेगळी ओळख निर्माण ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

केली होती.

अनेक वर्षं मग केजरीवाल पूर्व दिल्लीतल्या या भागात वीज, पाणी आणि रेशन यासारख्या मूलभूत मुद्द्यांवर काम करत होते. 2006 मध्ये त्यांना 'उदयोन्मुख नेतृत्त्व' म्हणून रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला आणि पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणावर ओळखही मिळाली.

पण राजकारणात येण्याचं केजरीवाल यांचं ध्येय नव्हतंच. आयआयटीत त्यांच्या सोबत असणारे त्यांचे मित्र राजीव सराफ सांगतात, "कॉलेजमध्ये असताना आम्ही कधी राजकारणावर बोललोही नाही. चार वर्षांत राजकारणावर चर्चा केल्याचं मला आठवत नाही. त्यामुळेच अरविंदला राजकारणात पाहून मी आश्चर्यचकित झालो होतो."

2. राजेश टोपे

राजेश टोपे

मराष्ट्रात सध्या राजेश टोपे हे नाव सर्वांनाच परिचित आहे. कोरोना काळात आरोग्यमंत्री म्हणून ते पहिल्या फळीत कार्यरत आहेत. या दरम्यान त्यांनी आपल्या कामाचा वेगळा ठसा उमटवला आहे. पण आरोग्यमंत्री टोपे हेसुद्धा इंजिनिअर आहेत, हे तुम्हाला माहिती आहे का?

खरंतर, राजेश टोपे पहिल्यांदा मंत्री झालेले नाहीत, प्रशासनाचा त्यांचा अनुभवही मोठा आहे. पण तरीही सर्वसामान्यांमध्ये राजेश टोपे हे नाव फारसं परिचित नव्हतं.

राजेश टोपेंना राजकारणाचा वारसा त्यांच्या घरातूनच मिळाला. त्यांचे वडील अंकुशराव टोपे खासदार होते.

इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेतलेल्या टोपे यांनी वयाच्या 23 व्या वर्षी जिल्हा युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून राजकारणात प्रवेश केला. त्यांनी 1996 साली लोकसभेची निवडणूकही लढवली होती. मात्र या पहिल्या निवडणुकीत त्यांना पराभव पत्करावा लागला होता.

1999 मध्ये शरद पवार यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडत राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. त्यावेळी राजेश टोपे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून विधानसभेची निवडणूक लढवली.

अंबड विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक जिंकून ते आमदार झाले आणि त्यांनी राज्यमंत्रिपदाची शपथही घेतली. मात्र पक्षांतर्गत वादांमुळे त्यांना हे मंत्रिपद सोडावं लागलं. मार्च 2001 मध्ये पुन्हा त्यांची राज्यमंत्री म्हणून वर्णी लागली आणि त्यानंतर सलग 14 वर्षं आघाडी सरकारमध्ये ते मंत्रिपदावर होते.

3. सुधा मूर्ती

सुधा मूर्ती यांनीसुद्धा इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेतलेलं आहे. पण त्यांनी त्याच्याही पलिकडे जाऊन सुप्रसिद्ध लेखिका आणि इन्फोसिसच्या स्वरूपात महिला उद्योजक म्हणून ओळख प्राप्त केली आहे.

सुधा कुळकर्णी-मूर्ती यांचा जन्म कर्नाटकच्या शिनगावमध्ये झाला. त्यांनी आपल्या करिअरची सुरुवात...


सुधाकर गाडे यांनी मांडली शेतकऱ्यांची व्यथा

सरकारनं अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी दीड लाख रूपयांपर्यंतच्या कर्जाची माफी केली. पण असे अनेक शेतकरी आहेत जे या निर्णयाच्या मर्यादित निकषांमुळे कर्जमाफीपासून वंचितच राहिले आहेत.

खाजगी सावकारांकडून कर्ज घेऊन शेतीप्रपंच ओढणारे शेतकरी यापैकीच आहेत. जर त्यांच्यापर्यंत सरकारी मदत पोहोचली नाही तर ते पुन्हा सावकारी पाशात अडकण्याची भीती आहे.

गुंपावाडीचे सुधाकर गाडे यांचं कुटुंब

लातूर-उस्मानाबाद सीमेवरच्या गुंपावाडीचे सुधाकर गाडे 2006 पासून कर्जचक्राच्या बाहेर पडायचा प्रयत्न करत आहेत, पण अधिकाधिक अडकत चालले आहेत.

त्यांच्या बहिणीच्या लग्नाच्या वेळी ते, मोठा भाऊ ज्ञानेश्वर आणि वडील मधुकर मिळून स्वत:च्या 13 एकर जमिनीवर शेती करायचे.

शेती हे एकमेव आर्थिक उत्पन्न कुटुंबाकडे होतं. त्यामुळं बहिणीच्या लग्नासाठी कर्ज त्यांच्या शेतीच्या वा जमिनीच्या आधारावरच घ्यावं लागणार होतं.

"बँकेकडं कर्ज काढायला गेलो तर बँक एक एकर कोरडवाहू जमिनीला 17 हजार रूपये देत होती, आणि अनेक कागदपत्रं मागत होती. त्यानं अडचण पण भागत नव्हती," सुधाकर गाडे सांगतात.

"त्यामुळं मग आम्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ही खाजगी सावकाराकडे गेलो. खाजगी सावकार रजिस्ट्री करून दिल्याशिवाय पैसे देत नाही म्हणाला. आम्ही नुसता विश्वास ठेवून रजिस्ट्री करून दिली. त्यानंतर पावसानं ओढ दिल्यानं शेती पिकली नाही. त्यामुळं पैसा माघारी फिरलाच नाही. एक एकर शेती विकली."

"सावकार व्याजाला व्याज लावत दुसरी जमीन पण घेत गेला. आमच्याकडे आता सहा एकरच शेती राहिली आहे. सावकाराकडे साडेसहा एकर आहे."

ही गाडेंची 11 वर्षांची कहाणी. सावकारी कर्जाशी संघर्षाच्या काळातच भाऊ अपघातात गेला आणि सगळं ओझं एकट्या सुधाकरवर आलं.

पाच टक्के दरानं महिन्याला 30,000 रुपये, असं व्याज वाढत 52 लाखांपर्यंत गेल्याचं सावकारानं गाडेंना सांगितलं. आणि त्यांची उरली जमीनही जायला लागली.

तोपर्यंत महाराष्ट्रात खाजगी सावकारी नियमनाचा कायदा आला होता. सुधाकर गाडेंनी मग सावकाराविरोधात तक्रार केली.

सुधाकर गाडेंनी मग सावकाराविरोधात कोर्टात दाद मागितली.

त्यांच्या मागोमाग लातूर, उस्मानाबाद तालुक्यातील सावकारी पाशात अडकलेले अनेक शेतकरी तक्रार घेऊन आले. देवकाते सावकाराची केस महाराष्ट्रात गाजली. पण त्यानं गाडेंवरचं कर्ज फिटलं नाही.

"सावकारासोबत भांडण करताना मी बँकेकडून पिककर्ज काढलं. दोन एकर जमिनीवर फक्त 30,000 कर्ज मिळालं. तेच पैसे कोर्टात वापरावे लागले."

"आई मोलमजुरी करते, वडील मजूर म्हणून दुसऱ्याच्या शेतात जातात. त्यातूनच कुटुंबाचा गाडा चालतो. बाकीचं कोर्टात घालवतो. पेट्रोल टाक, वकिलाची फी दे, यातच पैसे चालले आहेत.

गाडे विचारतात, "रहायला घर नाही, पण दुसरा काही इलाज आहे का?"

फडणवीस सरकारने कर्जमाफी जाहीर केल्यावर गाडेंनीही अर्ज केला आहे. सावकारी कर्जही माफ व्हावं, अशी अनेकांप्रमाणं त्यांचीही मागणी आहे. पण प्रत्यक्षात बँकेकडून काढलेलं कर्जही माफ झालेलं नाही.

"कर्जमाफीचं तर काहीच आलं नाही. आमचं नावंच आलं नाही. आमच्या गावातून फक्त तीन माणसं आली आहेत," गाडे हताश होऊन सांगतात.

सधन शेतकऱ्यांभोवतीही सावकारी पाश

व्यंकट भिसे लातूर जिल्ह्यातल्या भिसे वाघोलीचे. कधीतरी पुण्यात नोकरी करायचे. पण १२ वर्षांपूर्वी गावात परत येऊन पूर्णवेळ शेती करायचा निर्णय त्यांनी घेतला.

काही जमिनीवर ऊस लावला, तर काही ठिकाणी सोयाबीनसारखी कोरडवाहू जमिनीवरची पिकं.

लातूर जिल्ह्यातल्या भिसे वाघोलीचे व्यंकट भिसे

सहकारी सोसायटीचं 66,000 रुपयांचं कर्ज त्यांना मिळालं, पण मराठवाड्यासारख्या भागात बाकी शेतकऱ्यांचं जे...


सुधाकर रेड्डी आणि स्वाती

सगळं तिनं ठरवल्याप्रमाणे सुरू होतं. पण तसं घडायचं नव्हतं.

तेलंगणाच्या दक्षिण भागात असलेल्या नागरकुर्नुल जिल्ह्यात घडलेल्या या घटनेमुळे सगळेच हादरले आहेत.

प्रियकराच्या मदतीनं रचलं नाट्य

स्वाती रेड्डी या महिलेच्या या कृत्याची संगती लावणं इतकं कठीण की पोलिसांनाही वेळ लागलाच. पण अखेर स्वातीनंच सत्य समोर आणलं.

नागरकुर्नुलच्या अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांननुसार स्वातीने आपल्या प्रियकराच्या मदतीनं हा कट रचला होता.

राजेश

नागरकुर्नुल जिल्ह्यातल्या बंदापल्ली गावात स्वाती आणि सुधाकर रेड्डी यांचा प्रेमविवाह झाला होता.  त्यांना दोन मुलंही होती.

पण सुधाकर यांच्या कामाचा व्याप वाढला आणि स्वातीला त्यांचा वेळ मिळेनासा झाला.

नवऱ्याचा वेळ मिळत नव्हता...

स्वातीच्या आयुष्यात आलेलं हे रिकामपण भरून काढलं ते राजेश या फिजिओथेरपीस्टने.

स्वाती आणि राजेश यांचं प्रेमप्रकरण दोन वर्षांपासून सुरू होतं. हे नातं घट्ट करण्यासाठी त्यांनी लग्न करायचं ठरवलं.

त्यासाठी स्वातीनं सुधाकर यांचा काटा काढायची योजना आखली. राजेशचीही साथ होतीच.

लग्न झाल्यावर दोन्ही मुलांना सांभाळण्याचं आश्वासनह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी राजेशनं दिलं. त्याच्यावर विश्वास ठेवून स्वातीनं सुधाकर यांना संपवण्याची योजना आखली.

पण तसं घडलं नाही!

26 नोव्हेंबरच्या रात्री सुधाकर रेड्डी झोपेतच बिछान्यातून खाली पडले. त्यात त्यांच्या डोक्याला मार लागला.

पोलिसांनी स्वातीला अटक केली.

स्वातीनं सुधाकर यांच्या भावाला, अरविंद यांना मदतीसाठी बोलावलं. ते आलेही. पण ती मध्यरात्रीची वेळ असल्यानं सुधाकर यांना सकाळी हॉस्पिटलला नेण्याचं ठरवलं.

दरम्यान, अरविंदला माघारी पाठवून स्वातीनं प्रियकर, राजेशला बोलावून घेतलं. राजेशनं सुधाकर यांना गुंगीचं औषध दिलं. आणि मग लोखंडी सळईचे वार करून ठार मारलं.

त्यांचा मृतदेह गाडीतून फथेपूर मैसम्माच्या जंगलात नेऊन जाळला.

राजेश हाच सुधाकर असल्याचं जगाला भासवण्याचं स्वातीनं ठरवलं होतं. पण त्यासाठी तिनं राजेशला त्याचा चेहरा पेट्रोल टाकून जाळून घेण्यास सांगितलं.

विद्रुप झालेल्या चेहऱ्यावर प्लास्टिक सर्जरी करून, सुधाकरचाच चेहरा बदलला आहे, असं दाखवण्याचं तिच्या डोक्यात होतं.

म्हणून स्वातीनं राजेशाला सुधाकरच्याच नावानं हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं.

राजेशवर हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत.

मग तिनं सासरच्या मंडळीला आणि नातेवाईकांना सुधाकर यांच्यावर अॅसिड हल्ला झाल्याचं सांगितलं. सुधाकर यांच्या भावानं पोलिसात तशी तक्रारही केली.

आणि पोलिसांनी चौकशी सुरू केली.

ICU मध्ये दाखल करण्यात आलेली व्यक्ती ही सुधाकरच असल्याचं स्वातीनं नातेवाईकांना सांगितलं. घरच्यांनी हॉस्पिटलचा पाच लाखांचा खर्चही केला.

असा कसा माणूस बदलणार?

या सगळ्या प्रकाराला वळण मिळालं ते 9 डिसेंबरला. त्या दिवशी, सुधाकर यांचा भाऊ त्यांना पाहण्यासाठी गेला होता.

हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट असलेला आपला भाऊ नाही, हे त्यांच्या लक्षात आलं. त्यांनी पोलिसांकडे तत्काळ दुसरी तक्रार नोंदवली.

पोलिसांनी अखेर छडा लावला.

त्यामुळे पोलिसांनी पुन्हा चौकशी सुरू केली. त्यांनी राजेश यांच्या हातांचे ठसे तपासले, ते सुधाकर रेड्डी यांच्याशी जुळले नाहीत. आणि त्यातून सत्याचा उलगडा झाला.

स्वाती आणि राजेश यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली. स्वातीला पोलिसांनी अटक केली आहे. तर राजेशवर अजून उपचार सुरू आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


सुनंदा मांदळे

पुण्याकडून राजगुरूनगर गेल्यावर एक फाटा फुटतो आणि तुम्ही पाबळच्या रस्त्याला लागता. तिथून पुढे लोणी आणि आणखी 5-6 किलोमीटर पुढे गेलं की लहानसं गाव संविदणे. पावसाळ्यामुळे हिरवंगार झालेलं आणि टुमदार.

त्या गावात शिरताना आम्हाला सुनंदा मांदळे दिसल्या. आपली गाडी स्टॅण्डला लावून कोणा व्यक्तीला काहीतरी लिहून देत होत्या. काहीतरी सरकारी काम असावं नक्कीच. आम्हाला पाहाताच हात हलवला आणि त्यांच्या मागे येण्याची खूण केली. थोडं पुढे गेल्यावर सुनंदाताईंचं घर आणि मागच्या बाजूला जमीन.

ही आणि दुसऱ्या भागात असणाऱ्या जमिनीसाठी त्यांनी जवळपास 18 वर्षं लढा दिला. तो अजूनही चालूच आहे. पण सुनंदाताईंचं ऐकाल तर 'एकटी बाई सगळ्यांना पुरून उरली' हेच या लढ्याचं फलित, याचं यश.

सुनंदा यांचं लग्न 16-17 व्या वर्षींच झालं. पण लवकरच त्यांना सासरी त्रास व्हायला लागला. तिथे राहाणं मुश्कील झालं त्यामुळे त्या माहेरी परत आल्या. "माझ्या सासऱ्यांची माझ्यावर वाईट नजर होती, माझ्या नवऱ्याला माझी पर्वा नव्हती. तिथे जगता येत नव्हतं मला," त्या सांगतात.

सुनंदा माहेरी परतल्या तेव्हा त्यांच्या पोटात दीड महिन्याचं बाळ व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाढत होतं. या बाळाला एकटीने वाढवायचा निर्णय त्यांनी घेतला. त्या आईसोबत इतरांच्या शेतात मजुरी करायला जाऊ लागल्या. यासगळ्यांत त्यांना आधार होता त्यांच्या वडिलांचा. पण 2005 साली हा आधार पण तुटला. त्यांच्या वडिलांचं निधन झालं.

"पदरात मुलगी, घरात एक सख्खी आणि एक सावत्र अशा दोन आया आणि वयाने खूप लहान असणारा भाऊ. मला कळतंच नव्हतं काय करावं, कुठे जावं. असं वाटलं आता आपलं सगळं संपलं," सुनंदा त्या कठीण दिवसांविषयी सांगतात.

आपल्या हक्काच्या जमिनीसाठी कायदेशीर लढाई लढणाऱ्या सुनंदा मांदळे

वडिलांच्या मृत्यूचं दुःख कमी होतं की का त्यांच्यासमोर आणखी एक संकट उभं राहिलं. "माझ्या वडिलांच्या वाटणीची जमीन चुलत्यांच्या नावे लागली होती. वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या दहाव्याच्या दिवशीच चुलत भावांनी माझ्याशी भांडण उकरून काढलं आणि आमची जमीन द्यायला नकार दिला. आमची जमीन गेली असती तर आम्हाला जगायला काही मार्गच उरला नसता. मला अजूनही त्या लोकांचे शब्द आठवतात, ते म्हणाले होते... तुझी जमीन आहे ना, मग कायद्याने घेऊन दाखव," सुनंदा यांच्या डोळ्यापुढे भूतकाळ स्पष्ट उभा राहिलेला दिसतो.

या घटनेनंतर सुनंदा कोलमडून पडल्या. 'कायदा' या शब्दानेच इतक्या घाबरल्या की कित्येक दिवस घराबाहेर पडल्या नाहीत. त्या घरात रडत बसायच्या, पण एकवेळ आली की त्यांना ठरवलं, आता बस्स. "माझ्या कानात त्यांचे शब्द घुमत होते. कायद्याने घेऊन दाखव! मग मी तसंच करायचं ठरवलं. पण मला त्यातलं काहीच कळत नव्हतं. खरं सांगायचं तर वकील कोणाला म्हणतात, आणि ते कुठे असतात हे सुद्धा मला माहीत नव्हतं."

इथून सुरू झाला सुनंदा मांदळे यांचा कायद्याची लढाई लढण्याचा प्रवास. त्या जो भेटल त्याला या कोर्टकचेरीच्या प्रक्रियेविषयी विचारू लागल्या. कोणीतरी एका वकिलांचं नाव सुचवलं. त्यांना जाऊन भेटल्या. वकिलांनी प्रश्न विचारला, "बरं,मग तुमची जमिनीची कागदपत्रं कुठे आहेत? सातबारा कुठेय?" ज्यावर सुनंदा यांचं उत्तर होतं, "ते काय असतं?"

"चतुःसीमा, सातबारा, फेरफार हे शब्द मी कधी ऐकले नव्हते. ते कुठे मिळतात, कुठून आणायचे मला काहीच माहीत नव्हतं. मी त्या वकिलांचं बोलणं ऐकत होते खरं पण मला काहीच समजत नव्हतं," त्या म्हणतात.

शेवटी त्या वकिलांनी एका कागदावर सुनंदा यांना सगळ्या दाखल्यांची नावं लिहून दिली आणि ते तलाठी कार्यालयात मिळतील असं सांगितलं. तलाठी कार्यालयात जाऊन कोणाला भेटायचं हेही सांगितलं. त्या...


सुनिता जोशी, भालचंद्र जोशी, सुमन श्रीनिवास जोशी, सरला सुरेश गंगर, लक्ष्मीबेन प्रेमजी गंगर अशी मृतांची नावे आहेत. श्रीनिवास जोशी आणि अग्निशमन दलाचे जवान छगन सिंह जखमी झाले आहेत.

मुंबईमध्ये आग लागण्याच्या घटना वारंवार घडत असून गेल्या 6 महिन्यांमध्ये मोठी आग लागण्याची ही चौथी घटना आहे. 14 जून रोजी प्रभादेवीच्या 34 मजली ब्योमाँद टॉवरच्या पेंट हाऊसमध्ये आग लागली होती. त्यानंतर 22 ऑगस्ट रोजी हिंदमाता परिसरातल्या क्रिस्टल टॉवर इमारतीत लागलेल्या आगीमध्ये 4 जणांचा मृत्यू झाला आणि 18 जण जखमी झाले होते.

डिसेंबर महिन्यात मरोळ (अंधेरी पूर्व) भागातल्या पाच मजली हॉस्पिटलमध्ये आग लागून 6 जणांचा मृत्यू झाला होता. तसेच जखमींचा आकडा शंभरावर पोहोचला होता.

आग विझवण्याचं प्रशिक्षण कागदावर नको

मुंबईत वारंवार आग लागण्याच्या घटनांबाबत  या विषयातले तज्ज्ञ विक्रम माहुरकरांशी आम्ही बोललो. ते चेकमेट ग्रुप या आपत्ती व्यवस्थापन कंपनीचे प्रमुख असून आग रोखण्याचं प्रशिक्षण देतात.

माहुरकर म्हणाले, "आगीच्या संदर्भात अनेक कायदे आहेत. पण त्याची अंमलबजावणी होते का, हे कधी बघितलं जात नाही. इमारतींसाठी वेगळे कायदे आहेत. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रुग्णालयांकरिता वेगळे कायदे आहेत. तुम्ही जर बघितलं असेल तर आग विझवणारे हे साध्या कपड्यांवर आग विझवताना दिसतात. फायरमॅनला अनेकदा दर्जेदार साहित्य पुरवलं जात नाही.

"मुंबईत इमारतींची उंची वाढली. रस्ते अरुंद झाले. अशा ठिकाणी अग्निशमन दलाला पोहचण्यास अडचणी येतात. नंतर आग अटोक्यात आणण्यात अडचणी येतात. तेवढ्या उंचीच्या शिड्या नसतात. अग्निशमन संस्थांचा दर्जा सुधारणं आवश्यक आहे.

"या सगळ्यांत महत्त्वाचं काय असेल तर प्रशिक्षण. कागदावरचं प्रशिक्षण नको. तर प्रत्यक्षात आग लागल्यावर काय केलं पाहिजे याचं प्रशिक्षण हवं. याला आमच्या भाषेत 'रिअल फ्यूल, रिअल फायर' म्हणजेच 'लाईव्ह फायर ट्रेनिंग' असं म्हटलं जातं.

अधिकाऱ्यांमध्ये साटंलोटं?

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली म्हणाले, "फायर ऑडिटबद्दल कुणी काहीही बोलत नाहीत. मी माहिती अधिकारातही ही माहिती मागितली, तेव्हाही मिळाली नाही. ती माहिती दर तीन महिन्यांनी सुधारित करून ऑनलाईन उपलब्ध करा,अशीही वारंवार मागणी केली. कारण आपल्याकडे याबाबतीत प्रचंड शिथिलता आहे. अग्निशमन दल, महापालिकेचे स्थानिक अधिकारी यांच्यात साटंलोटं आहे. त्यामुळे आगीपासून सुरक्षा करणाऱ्या यंत्रणा लावल्या जात नाहीत. मरोळची आग ही मानवनिर्मित दुर्घटना होती."

मरोळच्या आग लागण्याच्या घटनेनंतर आम्ही मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांची प्रतिक्रिया विचारली. त्यांनी महापालिकेतल्या अधिकाऱ्यांवर बोलण्याचं टाळत केंद्र सरकारवर खापर फोडलं.

"फायर ऑडिट व्हायला हवंच. कारण मुंबईकरांचा, प्रत्येक माणसाचा जीव महत्त्वाचा आहे. आज ज्या हॉस्पिटलला घटना लागली, ते हॉस्पिटल MIDCच्या आखत्यारीत म्हणजे राज्य शासन आणि केंद्र शासनाच्या आखत्यारीत येतं. तिथे २००९ पासून फायर ऑडिट झालं नव्हतं. ते होणं आवश्यक होतं, त्याची चौकशी करावी लागेल. आग का लागली त्याची चौकशी सुरू केली. काही विभाग महापालिकेच्या अंतर्गत नसले, तरी आमच्या बारा गाड्या आज लगेच तिथे पाठवल्या, आमचे फायर ब्रिगेडचे जवान तिथे पोहोचले, त्यांनी आगीवर नियंत्रण मिळवलं  होतं."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


सुनिता थरपारकर

घन:श्याम कधीकधी त्यांच्या घराजवळ असलेल्या हिंदू देवळाला भेट देतात. हे देऊळ भारत पाक सीमेजवळ नगपारकर भागात आहे. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये 1971 मध्ये युद्ध झाल्यानंतर काही हिंदू कुटुंबीय इथून पळून गेले तेव्हा हे देऊळ बंद झालं होतं.

त्यांच्या आजोबांनी हे देऊळ बांधलं होतं. युद्ध होईपर्यंत तेच या मंदिराची काळजी घेत होते. एका स्थानिक व्यक्तीने त्यांची जमीन आणि देऊळ बळकावलं, असा दावा करण्यात केला.

खरं तर पाकिस्तानच्या इतर काही भागांत आजही अनेक हिंदू राहतात. पण सर्वांत जास्त हिंदू दक्षिण सिंध प्रांतात राहतात.

पूजा झाल्यानंतर घनःश्याम बोलू लागतात. "माझ्या बाबांनी मला सांगितलं होतं की, ती जमीन 12,000 फूट होती."

"ही आपलीच जमीन आहे असं घरमालकाचं म्हणणं आहे. जेव्हा माझ्या भावाने जाऊन कडक शब्दात सुनावलं तेव्हा तो जरा चपापला आणि कोर्टात जा म्हणाला," ते पुढे सांगतात.

घन:श्याम कधीकधी त्यांच्या घराजवळ असलेल्या हिंदू देवळाला भेट देतात.

"पण आम्ही अतिशय गरीब आहोत, आम्हाला परवडत नाही", असं ते पुढे म्हणाले.

तिथून 100 किमी अंतरावर असलेल्या मिट्टी शहरात सुनीता परमार आपल्या निवडणूक प्रचा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र मोहिमेचं नेतृत्व करत आहेत. सुनीता या थरपारकर भागातल्या संपन्न हिंदू दलित समाजाच्या आहेत.

एका छोट्या मोटरसायकल रिक्षामध्ये त्यांच्या सासूबाईही त्यांच्या समवेत आहेत. आपल्या प्रचार सभेची सुरुवात करण्याआधी त्या एका सुफी दर्ग्यासमोर दर्शनाला थांबतात.

मरून रंगाची आणि त्यावर सोनेरी नक्षीकाम केलेली साडी नेसून त्या दर्ग्यात शिरताना चेहरा पूर्णपणे झाकला जाईल असा घुंघट त्या ओढतात. एक छोटा ताफा त्यांच्या मागे जातो. सिंधी संस्कृतीत मुस्लीम आणि बिगर मुस्लीमसुद्धा सुफी धर्माचं पालन करू शकतात.

सुनिता यांच्या प्रचारात सहभागी झालेले स्थानिक

त्या दर्ग्यापाशी असलेल्या 50 एक समर्थकांसमोर बोताना त्या म्हणाल्या, "सरंजामी वृत्तीला आव्हान देण्यासाठी मी सज्ज आहे. ही व्यवस्था गरीबांच्या विरुद्ध भेदभाव करते आणि महिलांना त्यांचे अधिकार मिळत नाहीत."

"मी स्थानिक पातळीवर असलेल्या प्रशासनाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेणेकरून समाजाला त्यांच्यापासून सुटका मिळेल." त्या पुढे म्हणाल्या.

सुनिता यांचा दावा आहे की, त्यांच्या समाजातील स्त्रियांनीच त्यांना निवडणुकीला उभं राहण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं. जेणेकरून स्त्रियांचा आवाज कोणीतरी वर पोहोचवेल आणि त्यांच्या हक्कांसाठी त्या लढू शकतील.

पण सुनिता यांच्या विजयाची शक्यता फारच कमी आहे. पाकिस्तानात हिंदू अल्पसंख्याक आहे. पण फाळणीमुळे त्यांच्यावर सगळ्यांत जास्त परिणाम झाला आहे असं मानण्यात येतं

थरपारकर भागात जवळजवळ अर्धी लोकसंख्या हिंदू असली तरी त्यांना राजकीय आधार नाही. त्यामुळे हिंदू उमेदवारांनी इथे निवडणुका जिंकण्याची शक्यता फारच कमी आहे. एखाद्या मोठ्या राजकीय पक्षांनी त्यांना पाठिंबा दिला तरच थोडीफार शक्यता आहे.

पाकिस्तानमधील हिंदू

हिंदू लोकसंख्या- 33,24,392

हिंदू मतदारांची एकूण संख्या- 17 लाख

अल्पसंख्यांकांसाठी 10 जागा राखीव आहेत.

पूर्ण पाकिस्तानचा विचार केला इथल्या हिंदूंची संख्या 3324392 आहे. एकूण लोकसंख्येच्या 1.6 टक्के आहे.

पाकिस्तानात एकूण हिंदू मतदार 17 लाख आहेत. इथे हिंदू अल्पसंख्याक म्हणून गणले जातात. अल्पसंख्याकांसाठी पाकिस्तानात 10 जागा राखीव असतात. पण हिंदू उमेदवार सर्वसामान्य जागेसाठीही निवडणूक लढवू शकतात.

राजकीय साथ

पाकिस्तानमधल्या दलित चळवळीच्या डॉ. सोनू खिंगरानी यांचं म्हणणं आहे की, "थरपारकर भागात एकूण मतदारांपैकी 23 टक्के दलित आहेत. पण त्यांचं कुठेही...


सुनील ढेरे

लॉकडाऊनचा समाजातल्या सगळ्याच घटकांवर गंभीर परिणाम झालाय. यात नोकरदारांपेक्षा शेतकऱ्यांची परिस्थिती फार वेगळी आहे. नोकरी करणाऱ्यांचा पगार कमी झाला आहे, म्हणजे खिशात येणारा पैसा कमी झालाय. पण शेतीमाल विकला न गेल्याने अनेक शेतकऱ्यांचा पदरचा पैसा गेला आहे.

कुणी स्वत:चं भांडवल शेतात गुंतवलं होतं, तर काहींनी कर्ज काढून शेती केली आहे. शेतातला हाताशी आलेला भाजीपाला, फळं सध्या जागच्या जागी सडत आहेत.

नाशिकच्या द्राक्ष पिकवणाऱ्या एका शेतकऱ्याला बीबीसीशी बोलताना रडू आवरलं नाही. लॉकडाऊन झाल्याने हताश झालेल्या नारायण जाधव यांनी आपली दोन एकर द्राक्षांची बाग कुऱ्हाडीने तोडली. "माझी बाग 6-7 वर्षांची आहे. पण लॉकडाऊनमुळे माझ्या सगळ्या अपेक्षा धुळीला मिळाल्या," असं म्हणत ते ढसाढसा रडले होते.

पण एकीकडे असं चित्रं असलं तरी दुसरीकडे काही शेतकरी मात्र स्वत: समोर येत वेगळा मार्ग शोधू पाहत आहेत, त्यात काही यशस्वीसुद्धा होत आहेत.

त्यापैकीच एक आहेत सोलापूर जिल्ह्यातल्या करमाळ्याच्या देवळाली गावात शेती करणारे सुनील ढेरे. लॉकडाऊनच्या काळातही म्हणजे 23 मार्चपासून त्यांनी 15 टन द्राक्ष विकून 6 लाख रु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पयांपेक्षाही जास्तीची कमाई केली आहे.

सुनील ढेरे

दारोदारी जाऊन विकली द्राक्ष

"आमचं 14 जणांचं एकत्र कुटुंब आहे. द्राक्षांचा सीझन चालू झाल्यापासून आम्ही दररोज पहाटे चार वाजता उठतोय. सगळेजण सकाळी 7 वाजेपर्यंत ताजा माल तोडतो. मग करमाळ्यात दुपारपर्यंत दारोदारी जाऊन ग्राहकांना आणि फळविक्रेत्यांना विकतो. ताजी आणि गोड द्राक्ष घरपोच मिळत असल्याने लोकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे," सुनिल ढेरे बीबीसीला सांगत होते.

ढेरे यांच्याकडे मारुती व्हॅन आहे. एकावेळी ते 20 कॅरट द्राक्ष नेतात. करमाळा शहरापासून त्यांचं देवळाली गाव दोन किलोमीटर दूर आहे, त्यामुळे दिवसातून तीन फेऱ्या होतात.

पाच किलोचे पॅकेट करून 50 रुपये किलो दराने ग्राहकांच्या दारावर जाऊन विकतात. तर शहरातल्या स्टॉलवर विकणाऱ्या फळविक्रेत्यांना 40 रुपये दराने द्राक्ष विकतात. यामध्ये दलाल किंवा व्यापाऱ्याची मध्यस्ती नाहीये, त्यामुळे त्यांना सरसकट नफा मिळत गेला.

तसंच अनेक द्राक्ष पिकवणऱ्या शेतकऱ्यांनी यंदा बेदाणा केला. त्यामुळे बाजारात आवक कमी झाल्याने नेहमीपेक्षा चांगला भाव मिळाला. अशा प्रकारे ढेरे यांनी महिनाभरात जवळजवळ 15 टन द्राक्ष विकली आहेत.

ढेरे कुटुंबियांनी सव्वा तीन एकरात द्राक्ष लावली आहेत. तीन टप्प्यात ही द्राक्ष विकण्यात आली. लॉकडाऊनच्या आधी पहिल्या टप्प्यात 17 टन, दुसऱ्या टप्प्यात टप्प्यात 21 टन द्राक्ष विकली. तर लॉकडाऊननंतर तिसऱ्या टप्प्यातली म्हणजे 15 टन द्राक्ष विकली.

गेल्यावर्षीच्या दुष्काळात द्राक्षबाग वाचवण्यासाठी पाण्याचा टँकर विकत घेतला, असंही ढेरे आवर्जून सांगतात.

'शिक्षणाचा शेतीत फायदा झाला'

लॉकडाऊननंतर भाजीपाला आणि फळे खरेदी करण्यासाठी बाहेर कुणी पडताना दिसत नाही. त्यामुळे लोकांच्या घरोघरी जाऊन शेतमाल विकण्याचा निर्णय अनेकांनी घेतला. ढेरे यांनी त्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर केला.

 "मी व्हॉट्सअपवरून द्राक्षांची जाहिरात करायचं ठरवलं. आमच्याकडे द्राक्ष घरपोच मिळतील, असं टेम्प्लेट तयार केलं, त्यावर फोन नंबर दिला. नेहमीच्या ग्राहकांना पाठवले. मग त्यांचे फोन येऊ लागले," असं ढेरे सांगतात.

शेतकऱ्यांनी आधी शेतमालाच्या मार्केटिंगचा अभ्यास करावा, असं ढेरे यांना वाटतं. त्यांच्या मते, "काळ आणि वेळेप्रमाणे शेतकऱ्यांनी शेतीत आणि शेतमालाच्या मार्केटिंगमध्ये बदल करायला पाहिजेत सोशल मीडियाचा आणि इंटरनेटचा शेतीमध्ये कसा वापर करता येईल हे ध्यानात घ्यावं.

...


सुनील धोंडगे

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची विदारक अवस्था दाखवणाऱ्या गेल्या काही दिवसांतील या ठळक बातम्या आहेत. कांद्याचा उत्पादन खर्च आणि मिळणारे पैसे यांचा कसलाच ताळमेळ बसत नसल्याचे चित्र आज देशभर निर्माण झाले आहे. सहाजिकच आधीच मेटाकुटीला आलेला शेतकरी जास्तच अस्वस्थ झाला आहे.

गेल्या आठवड्यात नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी संजय साठे यांनी कांदा विक्रीसाठी बाजार समितीमध्ये आणला. कांदा उत्तम दर्जाचा असल्याने चांगला भाव मिळेल, अशी त्यांना अपेक्षा होती. पण झाले भलतेच. 750 किलो कांदा विकून त्यांना फक्त 1064 रुपये मिळाले. त्यातून ट्रॅक्टरचे भाडे, कांदा ट्रॅक्टरमध्ये भरण्यासाठी आलेला मजुरीचा खर्च असा हिशोब घातला तर त्यांच्या हाती किती पैसे राहाणार? साठे यांनी तडक ही रक्कम पंतप्रधान कार्यालयाला मनीऑर्डरने पाठवून दिली. त्यानंतर त्यांची चौकशी ही झाली आणि पंतप्रधान कार्यालयाने हे पैस परतही पाठवले.

साठे यांच्या या कृतीची माध्यमांत चर्चा सुरूच होती, तोवर आणखी 2 बातम्या येऊन थडकल्या. 6 आणि 7 डिसेंबरला नाशिक जिल्ह्यातील बागलाण तालुक्यात दोन कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.

भडाणे गावचे शेतकरी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तात्याभाऊ खैरनार आणि सारदे गावचे तरुण शेतकरी प्रमोद धोंडगे यांनी त्यांची जीवनयात्रा संपवली. शेतकरी कांदा जिथं साठवून ठेवतात त्याला कांद्याची चाळ म्हणतात. खैरनार यांनी या कांदा चाळीतच  गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

'आम्ही कांदा कसा विकावा तुम्हीच सांगा?'

प्रमोद धोंडगे यांचे भाऊ सुनील धोंडगे यांनी कांद्याच्या उत्पादन खर्चाबद्दल सांगितलं. त्यांनी एकूण 3 एकरात कांदा लावला आहे. एक एकरमध्ये कांद्याचं पीक घ्यायचं झालं तर एकरी 40 हजार रुपये इतका खर्च येतो, असं ते सांगतात.

कांदा लागवडीसाठी एकरी येणाऱ्या खर्चाचे धोंडगे यांनी सांगितलेला तपशील असा :

1. 250 रुपये मजुरीने 18 मजुरांची तीन दिवसांची मजुरी 13500 रुपये.

2. बियाणे आणि कांद्याचे वाफे तयार करण्यासाठी येणारा खर्च 9 हजार रुपये.

3. कीटकनाशकं, खतांसाठी 9 हजार रुपये आणि औषध फवारणीचा खर्च 1 हजार रुपये.

4. वीज बिल एकरी 5 हजार रुपये.

5. कांदा बाजारात नेण्यासाठी येणार खर्च 2400 ते 3 हजार रुपये.

"एक एकर कांदा लागवडीसाठी हा खर्च जवळपास 40 हजार रुपये होतो. तरी यात घरच्या माणसांची मजुरी आम्ही गृहीत धरली नाही," असं ते सांगतात.

"एक एकरात जवळपास 60 क्विंटल कांद्याचे उत्पादन होते. आता कांद्याला प्रति क्विंटल 150 रुपये भाव आहे. म्हणजे एक एकरातील कांदा विकून आताच्या बाजारभावाने 9,000 रुपये मिळतील. म्हणजेच झालेला खर्च, चार महिन्यांची मेहनत सगळं काही मातीमोल ठरलंय," असं ते म्हणाले.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचं नियोजन कसं असतं?

साधारणपणे दरवर्षी सप्टेंबर ते डिसेंबर दरम्यान कांद्याला चांगला भाव असतो. या दिवसांमध्ये सरासरी 1500-2500 रुपये प्रति क्विंटल दरानं कांदा विकला जातो.

मार्च-एप्रिलचा म्हणजेच उन्हाळी कांदा साठवणूक करून या दिवसांमध्ये विकला जातो, तर खरिपाचा म्हणजेच लाल कांदा डिसेंबरमध्ये बाजारात येतो.

याच तर्कावर तात्याभाऊ व प्रमोद यांनी आपल्या कांदा शेतीचं नियोजन केलं होते, पण ह्यावर्षी कांदा मातीमोल दरानं विकला गेला.

"चांगल्या प्रतीचा कांदा असूनही माझ्या भावाला आत्महत्या करावी लागली. अशीच परिस्थिती प्रत्येक कांदा उत्पादक शेतकऱ्यावर ओढवेल," अशी भीती प्रमोद यांचा भाऊ विकास यांनी व्यक्त केली.

ही परिस्थिती का ओढवली?

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर ही परिस्थिती का ओढवली, या संदर्भात नाफेडचे संचालक आणि लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी अध्यक्ष नानासाहेब पाटील...


सुपर ओव्हर

इंडियन प्रीमिअर लीगच्या मुंबई-पंजाब लढतीत इतिहास घडला. मुंबई-पंजाब लढत टाय झाली. विजेता ठरवण्यासाठी सुपर ओव्हर खेळवण्यात आली. सुपर ओव्हरही टाय झाली.

आयपीएल 2020 च्या नियमांनुसार सुपर ओव्हर टाय झाल्यास पुन्हा सुपर ओव्हर खेळवण्यात येते. दुसऱ्या सुपर ओव्हरमध्ये पंजाबने बाजी मारली आणि रविवारी संध्याकाळी सुरू झालेली ट्वेन्टी-20 मॅच पाच तासांनी घड्याळात सोमवार सुरू झाल्यानंतर संपली. सुपर ओव्हर टाय झाली तर काय नियम यावरून सोशल मीडियावर रणकंदन माजलं.

सुपर ओव्हर टाय झाली तर काय?

आयपीएल रुलबुक नियम 16.3.1 नुसार, मॅच निर्धारित ओव्हर्समध्ये टाय झाली तर सुपर ओव्हर खेळवण्यात येईल. सुपर ओव्हरही टाय झाली तर, विजेता स्पष्ट होईपर्यंत सुपर ओव्हर्स खेळवण्यात येतील. (अपवादात्मक परिस्थितीत सुपर ओव्हर खेळवण्यासारखी परिस्थिती नसेल तर मॅच टाय स्थितीत संपेल.)

ख्रिस गेल

आयपीएलमध्ये असं आधी घडलं आहे का?

आयपीएल 2008 मध्ये सुरू झालं. 2008-2020 या तेरा वर्षांच्या कालावधीत पहिल्यांदाच सुपर ओव्हर टाय होण्याचा प्रसंग उद्भवला. त्यामुळे सुपर ओव्हर टाय झाली तर काय या नियमावरून सोशल मीडियावर उलटसुलट चर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्चा रंगली.

विदेशी खेळाडू खेळत असले तरी आयपीएल ही बीसीसीआयतर्फे आयोजित स्थानिक स्पर्धा आहे. त्यामुळे या स्पर्धेसाठी स्वतंत्र रुलबुक अर्थात नियमावली आहे. आंतरराष्ट्रीय ट्वेन्टी-२० मॅचेस तसंच आयसीसीतर्फे आयोजित ट्वेन्टी-२० स्पर्धेत नियम वेगळे असतात.

सुपर ओव्हरसंदर्भात आयपीएलचा नियम

सुपर ओव्हरचे नियम काय असतात?

आयपीएल सुपर ओव्हर नियम

अपवादात्मक परिस्थिती असल्यास?

सुपर ओव्हर्सचा सुपर संडे

रविवारी पहिली मॅच हैदराबाद-कोलकाता यांच्यात रंगली. ही मॅच टाय झाली. सुपर ओव्हरद्वारे या मॅचचा विजेता ठरला. कोलकाताने पहिल्यांदा बॅटिंग करताना 163 रन्स केल्या. आयोन मॉर्गन-दिनेश कार्तिकची भागीदारी महत्त्वाची ठरली. सलामीऐवजी चौथ्या क्रमांकावर आलेल्या डेव्हिड वॉर्नरच्या 47 रन्सच्या जोरावर हैदराबादने 163 रन्स केल्या. लॉकी फर्ग्युसनने तीन विकेट्स घेतल्या.

लॉकी फर्ग्युसन कोलकाताच्या विजयाचा शिल्पकार ठरला.

सुपर ओव्हरमध्ये लॉकी फर्ग्युसनने डेव्हिड वॉर्नर आणि अब्दुल समदला आऊट करत हैदराबादचा डाव संपुष्टात आणला. कोलकाताकडून मॉर्गन-कार्तिक जोडीने हे लक्ष्य पेललं.

मुंबई-पंजाब लढतीत मुंबईने कायरेन पोलार्ड-नॅथन कोल्टिअर नील यांच्या 21 बॉलमध्ये 57 रन्सच्या भागीदारीच्या जोरावर 176 रन्स केल्या. पंजाबने कर्णधार राहुलच्या 77 रन्सच्या बळावर मॅच जिंकण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. मात्र दडपणाच्या क्षणी झालेल्या चुकांमुळे मॅच सुपर ओव्हरमध्ये गेली.

मयांक अगरवाल

मुंबईकडून बुमराहने टाकलेल्या ओव्हरमध्ये पंजाबला 5 रन्स करता आल्या. बुमराहने यॉर्कर्सचा मारा केला. पंजाबकडून मोहम्मद शमीनेही यॉर्कर्सचा भडिमार केला. पोलार्डचा षटकार मारण्याचा प्रयत्न मयांक अगरवालने अफलातून फिल्डिंगच्या जोरावर रोखला. शेवटच्या बॉलवर निकोलस पूरनच्या थ्रोवर राहुलने भन्नाट स्टंपिंग करत क्विंटनला आऊट केलं आणि सुपर ओव्हर टाय झाली.

दुसऱ्या सुपर ओव्हरमध्ये मुंबईने 11 रन्स केल्या. ख्रिस गेलच्या षटकाराने पंजाबचं दडपण कमी झालं. मयांक अगरवालने चौकार खेचत पंजाबच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केलं.

अशा प्रकारे आयपीएल स्पर्धेत एकाच दिवशी दोन्ही मॅचचा निर्णय सुपर ओव्हरने ठरण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सुपर ओव्हर टाय झाली तर काय होतं?

आंतरराष्ट्रीय ट्वेन्टी-20 क्रिकेटमध्ये मॅच टाय झाल्यानंतर बोलआऊटची व्यवस्था होती. मात्र आयसीसीने नियम बदलला आणि सुपर ओव्हर...


सुपरबोल सामन्यातलं एक दृश्य

पॅट्रियटचा क्वार्टरबॅक म्हणजेच कर्णधार टॉम ब्रॅडीने सहावी सुपरबोल रिंग पटकावण्याचा मान मिळवला.  66 वर्षीय बिल बेलिचिक सुपरबोलच्या इतिहासातले सगळ्यात यशस्वी प्रशिक्षक आहेत.

सुपरबोल हा अमेरिकन फुटबॉल विश्वातला अत्यंत लोकप्रिय असा चॅम्पियनशिप सामना आहे. टीव्हीवर पाहताना अमेरिकन फुटबॉल रग्बीसारखा धसमुसळा दिसतो. अमेरिकन फुटबॉल स्पर्धेत प्रोटेक्शन गिअर्सची व्यवस्था असते.

टॉम ब्रॅडी

अमेरिकन फुटबॉलमध्ये दोन कॉन्फरन्स म्हणजे दोन मोठ्या स्पर्धा असतात. अमेरिकन फुटबॉल कॉन्फरन्स म्हणजे AFC आणि नॅशनल फुटबॉल कॉन्फरन्स अर्थात (NFC) अशा स्पर्धा असतात.

सुपरबोल सामन्यासाठी वापरण्यात आलेला बॉल

सुपर बोल ही दरवर्षी होणारी स्पर्धा आहे. AFC आणि NFC या स्पर्धांच्या विजेत्या संघांदरम्यान सुपर बोलचा सामना रंगतो. न्यू इंग्लंड पॅट्रियट्स AFCचे विजेते आहेत तर एलए रॅम्स NFCचे विजेते आहेत. या दोन मातब्बर संघांमध्ये अव्वल कोण याचा फैसला सुपरबोलद्वारे होतो.

जगभरात अमेरिकन फुटबॉलचे चाहते पसरले आहेत. सुपरबोलच्या निमित्ताने जगभरातले चाहते टीव्हीच्या माध्यमातून या दोन सर्वोत्तम संघांम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

धील सामन्याचा आनंद लुटतात. प्रत्यक्ष मैदानावरही हजारो चाहते या सामन्याचा अनुभव याचि देहा याचि डोळा घेण्यासाठी उपस्थित असतात.

सुपरबोल सामन्याचे एक दृश्य

15 जानेवारी 1967 रोजी सुपरबोलचा पहिला सामना झाला होता. सुपरबोलच्या सामन्याला बिग गेम असंही संबोधलं जातं. सुपरबोलचा सामना ज्या रविवारी असतो त्यादिवशी अमेरिकेत सार्वत्रिक सुट्टीसारखं वातावरण असतं. स्टेडियममध्ये एखाद्या गेट टुगेदरसारखं वातावरण असतं. मित्रमैत्रिणी, नातेवाईक एकत्र येऊन या सामन्याचा आनंद लुटतात. सुपरबोलची तिकीटं हातोहात खपतात. सुपरबोलचं आयोजन मिळवण्यासाठी स्टेडियम्समध्ये चढाओढ असते. डोम आकाराच्या स्टेडियममध्ये तसंच उबदार वातावरण असलेल्या ठिकाणी हा सामना होतो.

सर्वाधिक प्रेक्षकसंख्या लाभलेल्या क्रीडाविश्वातील मॅचेसमध्ये सुपरबोलचा समावेश होतो. 2016 मध्ये सुपरबोल लढत 111.5 दशलक्ष लोकांनी पाहिली.

कसा खेळला जातो सुपरबोल?

एका संघाने 100 यार्ड्स कव्हर केले की त्यांना 6 पॉइंट्स मिळतात. त्यानंतर बॉल किक करता येतो. तो गोलपोस्टमधून पार झाला की अजून 1 पॉइंट मिळतो.

एकूण 7 पॉइंट मिळतात. त्यानंतर दुसरी टीम दुसऱ्या दिशेने 100 यार्ड्स कव्हर करायला मिळतात. हे कव्हर करताना एका संघाकडे असलेल्या बॉलवर दुसऱ्या संघाने पकड मिळवली तर मग त्या संघाकडे बॉल येतो आणि ते गोलपोस्टच्या दिशेने प्रस्थान करतात.

फक्त कर्णधारच बॉल पास करू शकतो. बाकी खेळाडूंना बॉल पास करण्याचा अनुमती नसते. एका खेळाडूकडे बॉल आला की तो घेऊन त्याने धावत सुटणं अपेक्षित असतं. दुसरा संघ अर्थातच त्याला अडवून खाली पाडू शकतात. प्रत्येक संघाला अशा तीन संधी मिळतात. त्यात 10 यार्ड्स कव्हर केले की संघाला पुढच्या 10 यार्ड्ससाठी आणखी तीन संधी मिळतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


सुप्रिया सुळे

भाजपच्या उमेदवार कंचन कुल यांचा त्यांनी 1,55,774 मतांनी पराभव केला आहे.

ग्रामीण भागातील विद्यार्थिनींना सायकलवाटपाच्या उपक्रमातून, तसंच ज्येष्ठांसाठी आरोग्य शिबीर, महिलांचे विविध कार्यक्रम यातून सुप्रिया सुळे सतत लोकसभा मतदारसंघात उपलब्ध राहिल्या आहेत.

संसदेत अतिशय अभ्यासू भाषणातून त्यांनी उत्कृष्ठ संसदपटू पुरस्कार दोनवेळा पटकावला आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत सुप्रिया सुळे यांना पुरंदर, खडकवासला मतदारसंघात फटका बसला होता.

तर कांचन कुल या कुल कुटुंबीयांच्या सून असून बारामती तालुक्यातील वडगाव निंबाळकर गावातील आहेत. त्यांचं शिक्षण बी. ए. हिंदी , शारदानगर महाविद्यालयातून झालेलं आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्या त्या नातेवाईक आहेत.

कुल कुटुंबीय १९६२ पासून राजकारणात आहे. कांचन कुल यांचे सासरे सुभाष कुल हे १९९० ते २००१ दरम्यान आमदार होते त्यांच्या अकाली निधनानंतर कांचन कुल यांच्या सासू रंजना कुल या पोटनिवडणुकीत विजयी झाल्या. तर कांचन कुल यांचे पती राहुल कुल हे २०१४ साली आमदार म्हणून निवडून आलेले आहेत.

अत्यंत चुरशीच्या झालेल्या या निवडणुकीत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कोण जिंकतं याकडे सर्वांच्या नजरा होत्या.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


सुप्रीम कोर्ट

२४ तासांतच नव्या धक्कादायक घटना समोर आल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्तींनी या चार न्यायमूर्तींची तक्रार दूर केलेलीच नाही, उलट त्यांना महत्त्वाच्या खटल्यांपासून दूर ठेवलं आहे. तर दुसरीकडे सुप्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ प्रशांत भूषण यांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरुद्धच रीतसर तक्रार केली आहे. साहजिकच हे प्रकरण आता चिघळण्याची चिन्हं आहेत.

हे बंड ऐतिहासिक होतं यात शंका नाही. अशी घटना स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात कधीही घडलेली नाही. मात्र न्यायाधीशांनी सत्तेला आव्हान देण्याच्या घटना पूर्वीही घडल्या आहेत. आणीबाणीत नागरी स्वातंत्र्यविषयक एका खटल्यात न्या. हंसराज खन्ना यांनी खंडपीठावरच्या आपल्या सहकाऱ्यांपेक्षा वेगळं, सरकारविरोधी मत व्यक्त केल्याने इंदिरा गांधी संतापल्या होत्या. त्यांनी खन्ना यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यास नकार दिला आणि खन्ना यांनी बाणेदारपणे राजीनामा दिला. त्याआधी न्यायाधीशांच्या नेमणुकांत इंदिरा गांधींनी केलेल्या हस्तक्षेपाविरोधात तीन न्यायमूर्तींनी राजीनामे दिले होते. अर्थात, यापैकी कुणीही पत्रकार परिषद घेतली नव्हती.

म्हणूनच आजच्या या मिनी बंडाचं महत्त्व अ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

धिक आहे. सरकारच नव्हे, संपूर्ण देशाला हादरवण्याची ताकद या बंडाने दाखवून दिली. पुन्हा पत्रकार परिषद घेण्याचा हा निर्णय अचानक झाला नव्हता.दोन महिने आधी या न्यायमूर्तींनी मुख्य न्यायमूर्तीना पत्र लिहून आपलं गाऱ्हाणं मांडलं होतं. पण कोणतीही दाद न लागल्यामुळे, नाईलाज म्हणून त्यांना हा शेवटचा उपाय करावा लागला.सामान्य माणसाला हा अनुभव नवा नाही, पण सर्वोच्च न्यायालयातल्या न्यायाधीशांनाच हा अनुभव यावा, ही घटना बोलकी आहे. न्याय व्यवस्थेबद्दलची विश्वासार्हता यामुळे आणखी कमी होऊ शकते.

सरन्यायाधीशांवर शंका

या चार न्यायमूर्तींचं गाऱ्हाणं मुख्य न्यायमूर्तींविरुध्द होतं. या आधीच्या काही मुख्य न्यायमूर्तींविरुध्दही आक्षेप घेण्यात आले आहेत. पण ते एक तर तोंडी होते किंवा गॉसिपच्या स्वरूपात होते. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वांत ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी ते पत्राव्दारे अधिकृतपणे मांडल्याने त्याचं गांभीर्य वाढलं. सर्वोच्च न्यायालयात खटले कोणत्या खंडपीठाकडे, कसे सोपवायचे याचा निर्णय घेण्याचा हक्क सरन्यायाधीशांचा आहे. तो त्यांनी नि:पक्षपातीपणे बजावला पाहिजे, अशी अपेक्षा असते. दीपक मिश्रा हे सध्याचे सरन्यायाधीश याबाबत पक्षपात करतात, अनुभवाने कनिष्ठ किंवा सोयीस्कर अशा न्यायमूर्तींकडे महत्त्वाचे खटले सोपवतात, असा गंभीर आक्षेप या बंडखोर न्यायमूर्तीनी घेतला.

न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकूर आणि न्या. कुरियन जोसेफ

दीपक मिश्रा यांच्याबद्दल हा आक्षेप प्रशांत भूषण आणि दुष्यंत दवे या वकिलांनी आधीच घेतला होता. मेडिकल कॉलेज लाचखोरी केसमध्ये त्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप झाला आहे. त्यात भर पडली न्या. लोया यांच्या पीआयएलची. ही केस न्या. अरुण मिश्रांकडे सोपवल्याने गहजब झाला. न्या. मिश्रा हे अनुभवाने कनिष्ठ तर आहेतच, पण सत्ताधारी पक्षाच्या जवळचे आहेत असा आरोप दुष्यंत दवे यांनी केला आहे. ही सगळी परिस्थिती वेदनादायक आणि धोकादायक आहे. इंदिरा गांधींच्या काळात न्यायव्यवस्था सत्ताधाऱ्यांच्या वेठीला बांधण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्याचीच अप्रत्यक्ष पुनरावृत्ती होतो की काय, अशी भीती वाटण्यासारखी ही परिस्थिती आहे. न्या.दीपक मिश्रांनी या सगळ्याचा खुलासा लवकरात लवकर केला पाहिजे, अन्यथा त्यांचा नैतिक अधिकार पूर्णपणे संपुष्टात येईल.

चार न्यायाधीशांचं हे बंड हा हिमनगाचा पाण्याबाहेरचा भाग आहे. टाइम्सने तर रोस्टरबाबत असे...


सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती खलीफुल्ला हे या समितीचे प्रमुख असतील. तर सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ वकील श्रीराम पंचू आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रणेते श्री श्री रविशंकर हे मध्यस्थाची भूमिका बजावतील.

तीन सदस्यीय समितीला पुढच्या आठ आठवड्यात आपला रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टासमोर सादर करावा लागणार आहे. तसंच समितीतील सदस्यांनी या प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी जी काही चर्चा होईल ती गोपनीय ठेवण्याचा आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

मध्यस्थीसाठी आणखी काही लोकांची गरज असेल तर समिती तशी मागणी करू शकते. त्यांना परवानगी देण्यात येईल, पण या तोडगा समितीचे हे तीन प्रमुख सदस्य असतील. विशेष म्हणजे हे तिघेही दक्षिण भारताशी संबंधीत आहेत.

कोण आहेत न्या.खलीफुल्ला?

न्या.खलीफुल्ला यांचं पूर्ण नाव फकीर मोहम्मद इब्राहीम खलीफुल्ला असं आहे. 67 वर्षांचे न्या. खलीफुल्ला यांचा जन्म 23 जुलै 1951 मध्ये तामिळनाडूतील कराइकुडी इथं झाला.

1975 पासून ते वकिलीच्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. 2000 साली त्यांची मद्रास हायकोर्टात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. 2011 मध्ये त्यांना जम्मू काश्मीर हायकोर्टात न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली. स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प्टेंबर 2011 पासून ते जम्मू काश्मीर हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम करत होते.

न्या. खलीफुल्ला

2 एप्रिल 2012 मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश सरोश होमी कपाडिया यांनी त्यांना सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त केलं. 22 जुलै 2016 ला ते सुप्रीम कोर्टातून निवृत्त झाले.

आज कोर्टाने त्यांना राम मंदिर प्रकरणी मध्यस्थांच्या समितीचं प्रमुख म्हणून नियुक्त केलं आहे.

श्रीराम पंचू

श्रीराम पंचू यांची सुप्रीम कोर्टाने रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणात मध्यस्थ म्हणून नेमणूक केली आहे. एकूण तीन मध्यस्थांपैकी ते एक आहेत.

श्रीराम पंचू

श्रीराम पंचू हे व्यावसायिक वकील आणि मध्यस्थ आहेत. पंचू हे मध्यस्थीमध्ये तज्ज्ञ आहेत आणि ते 'मीडिएशन चेंबर' या फर्मचे प्रमुख आहेत. जी प्रकरणं मध्यस्थीनं किंवा सामंजस्याने सोडवता येणं शक्य आहेत, त्यासाठी मध्यस्थ पुरवण्याचं काम त्यांची संस्था करते. या संस्थेचं मुख्यालय चेन्नईत आहे.

इंटरनॅशनल मीडिएशन इंस्टिट्यूटच्या (IMI) संचालक मंडळातही त्यांचा समावेश आहे. पंचू यांनी देशात प्रथमच कोर्ट अनेक्सड मेडियेशन सेंटरची स्थापना केली होती. ज्या दोन पक्षकारांमध्ये कायदेशीर वाद आहेत, त्यांच्यात मध्यस्थी करून तो वाद समोपचाराने मिटवण्यासाठी कोर्ट अनेक्स्ड मीडिएशनचा वापर होतो.

दोन्ही पक्षकारांचं म्हणणं ऐकून त्यांना हे सांगितलं जातं की तुमचं म्हणणं कायद्याच्या कक्षेत कुठं बसतं. काही कायदे समजण्यास किचकट असतील तर ते पक्षकारांना समजावून सांगून एका मुद्द्यावर समन्वय घडवून आणण्याचं काम मध्यस्थामार्फत केलं जातं. कोर्ट अनेक्स्ड मेडियेशन सेंटर हा भारताच्या कायदा व्यवस्थेतला एक महत्त्वाचा घटक समजला जातो.

पंचू यांनी आतापर्यंत अनेक किचकट प्रकरणांमध्ये मध्यस्थी केली आहे. कंपन्या किंवा करारात असलेल्या वादांमध्ये त्यांनी मध्यस्थी करून ते सोडवले आहेत, असं WhosWhoLegal वेबसाइटवर म्हटलं आहे. कायदा क्षेत्रातल्या मान्यवर व्यक्तींची माहिती या वेबसाइटवर असते.

1992ला बाबरी मशीद पाडण्यात आली.

कार्पोरेट क्षेत्रातले वाद, बौद्धिक संपदा हक्क कायदा, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे व्यावसायिक वाद या प्रकरणांत त्यांनी मध्यस्थी केली आहे.

आसाम आणि नागालॅंड या दोन राज्यात 500 स्क्वेअर किलोमीटरच्या जागेचा वाद होता. तेव्हाही सुप्रीम कोर्टाने त्यांची या वादात त्यांची मध्यस्थ म्हणून नेमणूक केली होती. मुंबई येथे पारशी समुदायासंबंधित एका...


सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती खलीफुल्ला हे या समितीचे प्रमुख असतील. तर सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ वकील श्रीराम पंचू आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रणेते श्री श्री रविशंकर हे मध्यस्थाची भूमिका बजावतील.

तीन सदस्यीय समितीला पुढच्या आठ आठवड्यात आपला रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टासमोर सादर करावा लागणार आहे. तसंच समितीतील सदस्यांनी या प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी जी काही चर्चा होईल ती गोपनीय ठेवण्याचा आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या महत्त्वाच्या सूचना

काय आहे रामजन्मभूमीचा वाद

वादग्रस्त जागा ही 2.77 एकरची आहे. 16व्या शतकात बाबरनं अयोध्येमध्ये मशीद बांधली होती. डिसेंबर 1992मध्ये हिंदू कारसेवकांनी ती मशीद पाडली आणि त्या ठिकाणी राम मंदिर होतं असा दावा केला. याच ठिकाणी हिंदूंचं दैवत रामाचा जन्म झाला होता अशी या हिंदू संघटनांची श्रद्धा आहे.

गेल्या 60 वर्षांपासून हा वाद सुरू आहे. मात्र 6 डिसेंबर 1992 ला अडवाणींच्या नेतृत्वात निघालेल्या रथयात्रेदरम्यान बाबरी मशीद पाडण्यात आली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश माहितीच्या अधिकारात येतात असा निर्णय बुधवारी (13 नोव्हेंबर) दिल्यानंतर आज रफाल विमान करार, शबरीमला मंदिर आणि राहुल गांधींवरचा अब्रुनुकसानीचा दावा तीन मुख्य प्रकरणावरील निर्णय आला आहे.

पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठान तीन विरुद्ध दोन अशा फरकानं हा निर्णय दिला. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील या खंडपीठामध्ये जस्टिस आरएफ नरीमन, एएन खानविलकर, डी.वाय. चंद्रचूड आणि इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश होता.  न्यायमूर्ती नरिमन आणि डी.वाय.चंद्रचूड हे न्यायाधीश या निर्णयाशी सहमत नव्हते.

न्यायालयानं जुन्या निर्णयाला कोणतीही स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय कायम राहील.

या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशासंबधीच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर पुनर्विचार याचिकेवरील निर्णय सुरक्षित ठेवण्यात आला.

शबरीमला मंदिरामध्ये महिलांना असलेली प्रवेशबंदी हटविण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर दोन महिलांनी मंदिरात प्रवेश करण्यात यश मिळवलं. मा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्र त्यांच्या प्रवेशानंतर केरळमध्ये आंदोलन सुरू झालं. भाजपनंही सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला विरोध केला होता.

त्यावेळी केरळ सरकारच्या वतीनं वकील जयदीप गुप्ता यांनी न्यायालयात सांगितलं, की धर्मामध्ये सांगितलेले नीतिनियम आणि मंदिरात आवश्यक नियमांची गल्लत आपण करू शकत नाही.

केवळ एका हिंदू धर्मातील मंदिराची परंपरा ही हिंदू धर्माची अनिवार्य परंपरा असू शकत नाही, हे न्यायालयाच्याही लक्षात आलं.

शबरीमला मंदिर प्रकरण नेमकं काय आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाने 28 सप्टेंबर 2018 ला त्यांच्या निर्णयात सर्व वयाच्या महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश देण्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टात 60 पुनर्विचार याचिका दाखल झाल्या होत्या.

या सर्व याचिकांवर 6 फेब्रुवारी 2019 ला निर्णय राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. आर.फली नरिमन, न्या. ए.एम. खानविलकर, न्या. डी.वाय.चंद्रचूड आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने गेल्या वर्षी 28 सप्टेंबरला निर्णय दिला होता.

या प्रकरणावरून संपूर्ण भारतात मोठ्या प्रमाणावर वाद झाला होता. मासिक पाळीत असलेल्या महिलांना या मंदिरात प्रवेश नाकारणं म्हणजे त्यांच्या मुलभूत हक्कांचं हनन आहे असा युक्तिवाद महिला संघटनांनी केला होता.

स्वामी अय्यप्पा यांना कठोर ब्रह्मचारी मानलं जातं पण त्यांच्या मंदिरात प्रवेशासाठी महिला आणि पुरुषांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाऊ नये, असं 28 सप्टेंबर 2018 ला दिलेल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्टपणे म्हटलं होतं.

केरळमध्ये आंदोलन

कोर्टाच्या निर्णयानंतर संपूर्ण राज्यात निदर्शनं सुरु झाली. या निदर्शनांमध्ये महिलांचाही समावेश होता. 50 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांना मंदिरात जाण्यापासून रोखण्यात आलं. त्यांच्यासोबत हिंसेचा प्रकारही घडला.

मंदिरात जाण्यासाठी महिलांना पोलीस संरक्षण पुरवण्यात आलं होतं. पण याचा जोरदार विरोध झाला. 2 जानेवारीला कनकदुर्गा आणि बिंदू अम्मिनी या दोन महिला सन्निधानमपर्यंत पोहोचण्यास यशस्वी ठरल्या.

सामाजिक कार्यकर्ते आणि अय्यप्पा धर्म सेनेशी संबंधित राहुल ईश्वर सांगतात, "काहीअंशी शबरीमला मंदीर प्रकरण अयोध्या प्रकरणासारखंच आहे, तसंच थोडंसं वेगळंसुद्धा आहे."

त्यांनी म्हटलं, "भक्ती कायद्यापेक्षा वरचढ आहे, असं आम्ही म्हणत नाही. पण घटनेच्या कलम 25 आणि 26 अन्वये आम्हाला धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी कायदेशीर...


सुप्रीम कोर्टाच्या 5 सदस्यीय घटनापीठाने एकमताने हा निर्णय दिला. सरन्यायाधीश गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. अशोक भूषण, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. एस. अब्दुल नजीर यांनी हा निर्णय दिला. हे पाच न्यायमूर्ती कोण आहेत, बघूया.

न्या. रंजन गोगोई - सरन्यायाधीश

रंजन गोगोई भारताचे मावळते सरन्यायाधीश आहेत. 17 नोव्हेंबर रोजी त्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येईल. यापूर्वी त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये निकाल सुनावला आहे.

एनआरसी म्हणजेच राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी रजिस्टर आणि कर मूल्यांकनासारख्या अनेक खटल्यांमध्ये त्यांनी अनेक पथदर्शी निकाल सुनावले. कर मूल्यांकनाच्या खटल्यात बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन यांचाही समावेश होता. एनआरसीविषयी ते जाहीरपणे बोलायचे. एका सेमिनारमध्ये बोलताना त्यांनी एनआरसी 'भविष्यासाठीचं दस्तावेज' (Documents of the Future) असल्याचं म्हटलं होतं.

मुंबई उच्च न्यायालयाने अमिताभ बच्चन यांनी त्यांच्या प्रसिद्ध टिव्ही शोच्या माध्यमातून कमावलेल्या उत्पन्नाचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचे आयकर अधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून घेतले होते. मे 2016 मध्ये न्या. गोगोई आणि न्या. प्रफुल्ल सी पंत ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यांच्या खंडपीठाने बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा हा निकाल रद्दबातल ठरवला होता.

15 आणि 17 फेब्रुवारी 2016 रोजी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघटनेचे नेते कन्हैय्या कुमार यांना राष्ट्रदोहाच्या खटल्याच्या सुनावणीसाठी पटियाला हाउस कोर्टात आणलं जात असताना त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला होता. या हल्ल्याची स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमकडून (SIT) चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणारी याचिका वरिष्ठ वकील कामिनी जयस्वाल यांनी दाखल केली होती. 2018 साली वरिष्ठ न्यायमूर्ती असताना न्या. रंजन गोगोई यांनी ही याचिका फेटाळली होती.

'क्षुल्लक पीआयएल आणि याचिकांना' महत्त्व न देणारे, अशी त्यांची ओळख आहे. अशा याचिका दाखल करून कायद्याचा गैरवापर केला आणि कोर्टाचा वेळ वाया घालवाला म्हणून न्या. गोगोई यांनी याचिकाकर्त्यांना मोठा दंडही ठोठावला आहे.

सरन्यायाधीश असताना त्यांच्यावर त्यांच्याच कार्यालयात काम करणाऱ्या एका महिला कर्मचाऱ्यांने लैंगिक शोषणाचा आरोप केला होता. मात्र, प्रकरणात काहीच 'तथ्य' आढळलं नसल्याचं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने मुद्दा निकाली काढला होता.

न्या. शरद अरविंद बोबडे - नवे (नामनिर्देशित) सरन्यायाधीश

या खंडपीठातले दुसरे न्यायमूर्ती आहेत होऊ घातलेले सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे. त्यांनीदेखील अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत. दिल्ली प्रदूषणावर त्यांनी महत्त्वाचा निकाल सुनावला होता. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात असताना एप्रिल 2013मध्ये त्यांना बढती मिळाली.

एप्रिल 2021पर्यंत ते सरन्यायाधीशपदी असतील. शरद बोबडे हे महाराष्ट्राचे माजी अॅडव्होकेट जनरल अरविंद बोबडे यांचे चिरंजीव. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातून त्यांनी आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली होती. गेली 21 वर्षं ते उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात सेवा बजावत आहेत.

2000 साली त्यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून पदभार स्वीकारला. 2012 मध्ये ते मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बनले. ते भारताचे 47 वे सरन्यायाधीश असणार आहेत.

त्यांनी दिलेल्या निकालांपैकी एक गाजलेला निकाल होता जोगेंद्र सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ मध्य प्रदेशचा खटला. या खटल्यात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दोषीची फाशीची शिक्षा कमी करत जन्मठेप सुनावली होती. जामिनावर बाहेर आलेल्या आरोपीने एका महिलेचा खून केला होता. या प्रकरणात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दोषीला फाशीची शिक्षा...


सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे, 'गुन्हा दखलपात्र असेल तर, तात्काळ FIR दाखल करण्यात आली पाहिजे.'

पण, मुंबई पोलिसांचे प्रवक्ते उपायुक्त एस. चैतन्य यांनी, "धनंजय मुंडेंवर FIR दाखल केलेला नाही." अशी माहिती दिली आहे.

महिलेने बलात्काराचा आरोप केल्यानंतर पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा दाखल करणं बंधनकारक आहे? हे आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

मुंबई पोलिसांची भूमिका काय?

वरिष्ठ पोलीस अधिकारी या प्रकरणी जास्त बोलण्यास तयार नाहीत.

पण, नाव न घेण्याच्या अटीवर तपास अधिकाऱ्यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "महिलेच्या तक्रारीनंतर चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. घनंजय मुंडेंविरोधात अजून बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही."

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार तक्रार बलात्काराची असेल तर तात्काळ गुन्हा दाखल करणं बंधनकारक आहे. मग गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही?

यावर वरिष्ठ IPS अधिकारी सांगतात, "कथित गुन्हा घडल्यानंतर तक्रार देण्यास तीन महिन्यांपेक्षा जास्त दिवस उशीर झाला असेल. तर, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे पोलीस प्राथमिक चौकशी करू शकतात. त्यामुळे, तपासात ज्या गोष्टी समोर येतील. त्यानुसार पुढी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल कारवाई केली जाईल."

पण, धनंजय मुंडेंच्या चौकशीचं काय?  यावर बोलताना वरिष्ठ अधिकारी म्हणतात, "या प्रकरणी धनंजय मुंडेंचा जबाब नोंदवण्यात येईल."

मुंबई पोलिसांची भूमिका योग्य आहे का? की मुंबई पोलीस धनंजय मुंडे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्री असल्याने FIR दाखल करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही ललिता कुमारी प्रकरणाचा आदेश पाहिला.

सुप्रीम कोर्ट काय म्हणतं?

ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तरप्रदेश या प्रकरणाची सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने गुन्हा दखलपात्र असेल तर FIR बंधनकारक असल्याचं सांगितलं होतं.

सुप्रीम कोर्टाचा आदेश

कोणत्या प्रकरणात पोलीस करू शकतात प्राथमिक चौकशी?

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार,

धनंजय मुंडेंवर आरोप करणाऱ्या महिलेचे वकील रमेश त्रिपाठी पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले होते, "गेल्या 10 वर्षांपासून धनंजय मुंडे यांनी तक्रारदार महिलेला लग्नाचं अमीश दाखवून शारीरिक संबंध ठेवले आणि बलात्कार केला."

"2006 मध्ये पीडित महिलेची बहिण, जी धनंजय मुंडेंची पत्नी आहे. मुंबईबाहेर असताना मुंडे यांनी पीडित महिलेवर बलात्कार केला. याबाबत वाच्यता केली तर कुटुंबियांना मारण्याची धमकी दिली.

धनंजय मुंडे

पीडित महिला मुंबई सोडून इंदुरला गेली. पण, मुंडे यांनी पुन्हा त्यांचं मन वळवून त्यांना मुंबईत आणलं.  मुंबईत आल्यानंतरही मुंडे पीडित महिलेसोबत जबरदस्ती शारीरिक संबंध ठेवत होते. तिच्यावर बलात्कार करत होते," असं रमेश त्रिपाठी यांनी सांगितलं आहे.

यावरून हे प्रकरण तीन महिन्यांपेक्षा जुनं आहे हे दिसून येतं. पण, सुप्रीम कोर्टाचा आदेश समजून घेण्यासाठी आम्ही वरिष्ठ वकीलांशी चर्चा केली.

काय म्हणतात कायद्याचे जाणकार?

याबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना ज्येष्ठ वकील आभा सिंह म्हणतात, "बलात्कार प्रकरणी पोलिसांनी तात्काळ FIR दाखल करणं बंधनकारक आहे. पण, हे प्रकरण जुनं असल्याने पोलीस प्राथमिक चौकशी करून पुढील कारवाई करू शकतात."

तर, बॉम्बे हायकोर्टाचे ज्येष्ठ वकील गणेश सोवनी सांगतात, "सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार बलात्काराच्या तक्रारीनंतर पोलिसांना FIR करणं बंधनकारक आहे. महिलेची तक्रार FIR म्हणून मानण्यात यावी असंही हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे."

कायदा काय म्हणतो?

"गुन्हा कधीही घडला असो, पोलिसांना FIR करणं अनिवार्य आहे," असं ते पुढे सांगतात.

माजी पोलीस अधिकारी काय म्हणतात?

मुंबई पोलिसांच्या क्राइम...


सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे. समलैंगिक संबंधांच्या हक्कासाठी काम करणाऱ्या संघटनांचे अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांना त्यामुळे यश आले आहे.

कोर्टाने म्हटलेल्या महत्त्वाचे गोष्टी:

यापूर्वी 2013 साली दिल्ली हायकोर्टाने समलैंगिक संबंधांना परवानगी दिली होती. पण त्यानंतर या निकालाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने आधी समलैंगिक संबंधांच्या विरोधात निकाल दिला. त्यानंतर दुरुस्ती याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर आज कोर्टाने निर्णय दिला.

याआधी केंद्र सरकारने समलैंगिक संबंधांच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. पण यावेळी केंद्र सरकारने कोर्टात तटस्थ भूमिका घेतली आणि समलैंगिक संबंधांना मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला.

सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन, ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड, इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश आहे. घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांमध्ये जीविताच्या अधिकाराचा समावेश आहे. त्यामध्ये लैंगिक स्वातंत्र्याचा समावेश होतो का याचे परीक्षण या पीठाने केलं. यापूर्वी 9 न्यायमूर्तींच्या पीठाने खासगीपण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार निर्णय दिला आहे, असा निर्णय दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो.

कलम 377 काय सांगतं?

जी व्यक्ती पुरुष, महिला किंवा प्राण्याशी अनैसर्गिक शरीरसंबंध ठेवेल त्याला तुरुंगवासाची शिक्षा होईल. तुरुंगवासाची ही शिक्षा 10 वर्षांपर्यंत वाढू शकेल, तसंच दंडालाही पात्र ठरेल.

हा कायदा 150 वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. ब्रिटिशकालीन व्हिक्टोरियन नैतिकतेचं प्रतीक म्हणून या कायद्याकडं पाहिलं जातं.

या कायद्याचा फटका गे (समलैंगिक पुरुष), लेस्बियन (समलैंगिक स्त्रिया), बायसेक्शुअल (उभयलिंगी पुरुष आणि स्त्रिया) आणि ट्रान्सजेंडर्स यांना बसला. या सगळ्यांना एकत्र LGBT असं म्हटलं जातं. ऑक्टबर 2017च्या आकडेवारीनुसार LGBT संबंधांना 25 देशांत कायेदशीर मान्यता आहे.

या देशांत नेदरलँड्स, बेल्जियम, कॅनडा, स्पेन, दक्षिण आफ्रिका, नॉर्वे, स्वीडन, मेक्सिको, आईसलँड, पोर्तुगाल, अर्जेंटिना, डेन्मार्क, उरग्वे, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, ब्राझील, युनायटेड किंगडम, लंक्झेबर्ग, युनायटेड स्टेटस, फिनलँड, कोलंबिया, जर्मनी, माल्टा यांचा समावेश आहे.

गे सेक्स कायदेशीर का व्हावं?

गे सेक्स बेकायदेशीर ठरवल्याने मानवी आणि घटनात्मक अधिकारांवर गदा येते आणि त्याचा फटका लैंगिक अल्पसंख्याकांना बसतो. समाजिक धारणा अशी आहे की पुरुषांना स्त्रियांबद्दल आणि स्त्रियांना पुरुषांबद्दल आकर्षण वाटतं. पुरुषांना पुरुषांबद्दल आणि स्त्रियांना स्त्रियांबद्दल वाटणाऱ्या आकर्षणाला अनेक समाजांत आणि धर्मांत चुकीचं ठरवलं जातं.

पण अलीकडे विज्ञानाने पुरावे दिले आहेत की समलैंगिक आकर्षण ही निवड नसून जन्मजात कल आहे. सर्वसाधारणपणे वयात आल्यानंतर व्यक्तीला हा कल लक्षात येऊ लागतो. हा कल बदलता येण्यासारखा किंवा औषधांनी 'बरा' करण्यासारखा नसतो. हा कल पूर्णतः नैसर्गिक आहे, असा निर्वाळाही डॉक्टरांनी दिला आहे.

आपलं आयुष्य मुक्तपणे, भीतीशिवाय जगता यावं आणि स्वतःच्या क्षमतांचा पूर्ण वापर करता यावा यासाठी अशा लैंगिक अल्पसंख्याक असलेल्या व्यक्तींना विरुद्धलिंगी व्यक्तींपेक्षा अधिक कायदेशीर सुरक्षेची गरज असते. सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलेल्या खासगीपणाच्या अधिकाराच्या पार्श्वभूमीवर हे पाहिलं पाहिजे.

या व्यक्तींची अशी तक्रार आहे त्यांना आयुष्यभर - शाळा, कॉलेज, नोकरीच्या ठिकाणी आणि कुटुंबातही भेदभावाचा सामना करावा लागतो.

2013मध्ये दिल्ली उच्च...


सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर आज पहिल्यांदाच 10 ते 50 वयोगटातल्या महिलांना शबरीमाला मंदीराचे दरवाजे उघडले गेलेत.

दुसऱ्या बाजुला महिला प्रवेशाला विरोध करणारे आंदोलक मंदिराच्या पायथ्याजवळ पहारा देत आहेत.

दरम्यान, केरळचे अपक्ष आमदार पी. सी. जॉर्ज यांनी महिला प्रवेशाला विरोध करणाऱ्या आंदोलकांना पाठिंबा दिला आहे. "2 कोटी जनतेच्या अस्मितेला या (प्रवेश करू पाहणाऱ्या)  महिला धक्का पोहोचवत आहेत," असं ते म्हणाले आहेत.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

बुधवारी सकाळपासूनच मंदिराच्या पायथ्याजवळ महिला पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत. बीबीसी तामिळनं दिलेल्या वृत्तानुसार संध्याकाळी आंदोलकांनी एका पोलीस अधिकाऱ्याला बेदम मारहाण केली आहे.

आंदोलकांनी दगडफेक केल्यानंतर जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांना लाठीचार्जसुद्धा करावा लागला.

शबरीमाला मंदिरात स्त्रियांच्या प्रवेशाला परवानगी देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर हे प्रकरण तापलं आहे.

तब्बल 12 वर्षांच्या संघर्षानंतर 28 सप्टेंबर 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं 4-1 अशा बहुमताने स्त्रियांना मंदिर प्रवेश देण्याचा निकाल सुनावला.

दरम्यान, महिला प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्रकारांवर सुद्धा हल्ले झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.

"आमचा महिला प्रवेशाला विरोध नाही. 10 वर्षांखालील मुली आणि 50 वर्षांपुढील महिलांना मंदिरात प्रवेश दिला जातो. मलाही या प्रक्रियतून जावं लागलं आहे," असं शबरीमाला मंदिराच्या एका माजी पुजाऱ्याची मुलगी असलेल्या देविका अंथारजनम (84) यांनी सांगितलं.

मंदिर प्रवेशाला विरोध केल्याच्या कारणांवरून देविका आणि मल्लिका नांबुथिरी यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आणि काही वेळानंतर त्यांची सुटका केली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


सुप्रीम कोर्टाच्या या नोटिशीमुळे मराठा आरक्षणाचा खटला महत्त्वाच्या वळणावर आल्याचं मानलं जातंय.

कोर्टानं नेमकं काय म्हटलं आहे? मुळात ही 50 टक्क्यांची मर्यादा कुठून आली? ती बदलता येऊ शकते का? ती वाढवल्यास त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो? त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो का? या प्रश्नांची उत्तरं आपण या बातमीतून जाणून घेऊया.

50 टक्क्यांची मर्यादा कुठून आली?

1992 साली इंद्रा साहनी खटल्यानुसार भारतात सरकारी नोकरीतील आरक्षणावर 50 टक्क्यांची मर्यादा घालण्यात आली.

नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली होती. त्या निर्णयामागचा तर्क घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी समजावून सांगितला आहे.

"राज्यघटनेच्या कलम 14 मध्ये समानतेचा मूलभूत अधिकार देण्यात आला आह. तर कलम 15(4) आणि 16(4) नुसार शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांसाठी विशिष्ट व्यवस्था असावी, असं सूचित करण्यात आलं आहे.

म्हणजे अशा घटकांसाठी आरक्षणाची तरतूद ही समानतेला अपवाद म्हणून करण्यात आली आहे. अपवाद हा कधीही नियमापेक्षा म्हणजे इथे समानतेच्या मूलभूत अधिकारापेक्षा मोठा असू शकत नाही. त्यामुळेच 50 टक्क्यांच्या वर आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रक्षण देता येणार नाही, असा या मर्यादेमागचा तर्क आहे," असं बापट यांनी सांगितलं.

इंद्रा साहनी खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयानं "केंद्र किंवा राज्य सरकारनं आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर नेलं तर ते कमी करण्यात येईल," असं निरीक्षणही मांडलं होतं.

इंद्रा साहनी खटला नेमका काय होता?

वर्ष होतं 1992. एकीकडे बाबरी मशिदीचा मुद्दा पेटला होता. दुसरीकडे अभूतपूर्व आर्थिक संकट ओढावल्यामुळे पंतप्रधान नरसिंह राव उदारीकरणाच्या मार्गावर भारताला नेत होते. त्यात तिसरी मोठी घटना घडत होती ती सुप्रीम कोर्टात. झालं असं होतं की नरसिंह रावांच्या आधीच्या व्हीपी सिंग सरकारने पहिल्यांदाच इतर मागसवर्गीयांसाठी म्हणजे ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षणाची घोषणा केली होती. त्यानंतर जनरल कॅटेगिरीतल्या लोकांमध्ये नाराजी होती. ते म्हणत होते की आम्हालाही आरक्षणाची गरज आहे. म्हणून नरसिंह रावांच्या काँग्रेस सरकारने जनरल कॅटेगिरीतल्या गरिबांसाठी 10 टक्के आरक्षणाची घोषणा केली. त्यामुळे एकूण आरक्षण 60 टक्क्यांपर्यंत गेलं. वाढत चाललेल्या आरक्षणांना अनेक जण विरोध करत होते. असाच एक मोर्चा पाहून दिल्लीतल्या वकील इंद्रा साहनींनी कोर्टात याचिका दाखल केली. हीच ती प्रसिद्ध इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकारची केस, ज्यामुळे देशाचा इतिहास बदलणार होता.

सुप्रीम कोर्टात 1992 साली या केसचा निकाल द्यायला बसले होते एकूण 9 न्यायमूर्ती. 6 विरुद्ध 3 अशा निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं -

त्यामुळे जनरल कॅटेगिरीतल्या गरिबांसाठीचं 10 टक्के आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं. या इंद्रा साहनी खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयानं असंही म्हटलं की "केंद्र किंवा राज्य सरकारनं आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर नेलं तर ते कमी करण्यात येईल."

मुळात 50 टक्क्यांची मर्यादा कुठून आली, याविषयी इंद्रा साहनी निकालपत्रात सुप्रीम कोर्टाने फारसं स्पष्टीकरण दिलं नाही. भारतीय घटनेतलं 16वं कलम सर्वांना संधींचा समान अधिकार देतं. या कलमाच्या 4च्या क्लॉजमध्ये म्हटलं आहे की समान संधी मिळावी म्हणून आरक्षण दिलं जाऊ शकतं. इंद्रा साहनी निकालपत्रात सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं की या चौथ्या क्लॉजचा म्हणजे आरक्षणाचा वापर न्याय्य पद्धतीने आणि वाजवी मर्यादांमध्ये करावा.

महाराष्ट्रात सरकारनं 1 डिसेंबर 2018 पासून मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गामध्ये म्हणजे SEBC कॅटेगरीत...


सुप्रीम कोर्टातल्या तीन महिला न्यायमुर्ती

के. एम. जोसेफ यांच्या नियुक्तीवरून बरीच चर्चा झाली होती. पण चर्चा झालेल्या नावांमध्ये आणखी एक नावाचा समावेश आहे, जे भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात नोंदलं जाईल. हे नाव म्हणजे इंदिरा बॅनर्जी.

देशाच्या इतिहासामध्ये प्रथमच सुप्रीम कोर्टात तीन महिला न्यायमूर्ती एकत्र असतील त्या म्हणजे न्यायमूर्ती आर. भानुमती, इंदू मल्होत्रा आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी.

गेल्या शुक्रवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मद्रास हायकोर्टच्या मुख्य न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती पदाच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब केलं.

त्यांनी मंगळवारी सकाळी पदाची शपथ घेतली.

इंदिरा बॅनर्जी यांचा प्रवास

इंदिरा बॅनर्जी यांचा जन्म 24 सप्टेंबर 1957ला झाला. त्यांचं सुरुवातीचं शिक्षण कोलकता इथल्या लोरेटो हाऊसमध्ये झालं आहे. त्यानंतर त्यांनी कोलकतामधल्या प्रसिद्ध प्रेसिडन्सी कॉलेजमध्ये पदवीचं शिक्षण घेतलं. त्यानंतर कायद्याच्या शिक्षणासाठी त्यांनी कोलकता लॉ युनिव्हर्सिटीमध्ये प्रवेश घेतला.

5 जुलै 1985ला त्या वकील बनल्या आणि कनिष्ठ न्यायलयात तसंच हा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यकोर्टात प्रॅक्टिस सुरू केली. त्यांनी  फौजदारी गुन्ह्यांबरोबरच सगळ्या प्रकारच्या खटले लढले आहेत. त्यानंतर 5 एप्रिल फेब्रुवारी 2002ला त्या कोलकता हायकोर्टात न्यायमूर्ती बनल्या.

2016ला त्यांची नियुक्ती दिल्ली हायकोर्टात झाली. 5 एप्रिल 2017ला मद्रास हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमू्र्ती होणाऱ्या त्या 8व्या महिला आहेत. त्याचा कार्यकाळ 4 वर्ष आणि 1 महिन्याचा असेल.

मद्रास हायकोर्टात मुख्य न्यायाधीश असताना त्या सुप्रीम कोर्टाच्या अंर्तगत समितीच्या अध्यक्ष होत्या. ही समिती सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी ओडिशा हायकोर्टच्या एका न्यायमूर्तीवर लावलेल्या आरोपांवर केलेल्या तपासासाठी नेमण्यात आली होती.

याशिवाय अलाहाबाद हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती एस. एन. शुक्ला यांच्यावर मेडिकल प्रवेशासंदर्भात झालेल्या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या समितीवरही त्या होत्या.

देशातील सर्व हायकोर्टांतील सगळ्या न्यायमूर्तीमध्ये त्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश आहेत. त्यामुळे त्यांना ही पदोन्नती मिळाली आहे. प्रांतिक प्रतिनिधित्वाचा विचार केला तर सुप्रीम कोर्टात पश्चिम बंगालचा कोटा रिकामा होता. त्यांच्यामुळे पश्चिम बंगालला प्रतिनिधित्व मिळालं आहे.

इंदू मल्होत्रा

याच वर्षी एप्रिल महिन्यात इंदू मल्होत्रा यांना सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती म्हणून नेमण्यात आलं. या आधी त्या वरिष्ठ वकील होत्या. बार काऊन्सिलवरून न्यायमूर्ती बनलेल्या पहिल्या आहेत.

त्यांचे वडील प्रकाश मल्होत्रा सुप्रीम कोर्टात वकील होते. मल्होत्रा यांचा जन्म 14 मार्च 1956मध्ये झाला. त्यांचं शिक्षण दिल्लीत झाले आहे. पदव्युत्तर शिक्षण त्यांनी लेडी श्रीराम कॉलेजमध्ये झालं आहे. त्यांनी सुप्रीम कोर्टात 30 वर्ष प्रॅक्टिस केली आहे.

आर. भानुमती

आर. भानुमती 2014ला सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती बनल्या. त्यांचा जन्म 20 जुलै 1955ला झाला. तामिळनाडू हायकोर्टात 2003ला त्या न्यायमूर्ती बनल्या. 2013ला झारखंडच्या मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. त्यांनी 'Handbook of Civil and Criminal Courts Management and Use of Computers' हे पुस्तक लिहिलं आहे.

सुप्रीम कोर्टात इंदिरा बॅनर्जी आणि इंदू मल्होत्रा आज ज्या जागी पोहोचल्या आहेत, त्या जागी पोहोचणाऱ्या पहिल्या महिला होत्या न्यायमूर्ती फातिमा बीबी....


सुप्रीम कोर्टातील न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आज (गुरुवार, 18 फेब्रुवारी) याप्रकरणी सुनावणी झाली.

"स्यू मोटो स्वरुपात दाखल करून घेण्यात आलेलं हे प्रकरण आम्ही आता रद्दबातल करत आहोत," असं न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यावेळी म्हणाले.

काय आहे प्रकरण?

माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर त्यांच्याच कार्यालयात ज्युनिअर असिस्टंट म्हणून काम केलेल्या महिलेने लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. कोर्टाच्या 22 न्यायमूर्तींनी याप्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.

याप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी घेतला होता.

संबंधित महिलेच्या मागणीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने कोर्टाच्या 'अंतर्गत चौकशी समिती'हून (इंटरनल कम्प्लेंट्स कमिटी) वेगळी अशी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली होती. ही समिती कायद्यातल्या अनेक नियमांचं पालन करू शकत नाही. त्यावरूनही अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येत होते.

अखेर, संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे प्रकरण आता रद्दबातल केलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


सुप्रीम कोर्टातून वृत्तांकन करणाऱ्या ज्येष्ठ पत्रकार सुचित्रा मोहंती यांनी बीबीसीला सांगितलं की सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या नेतृत्वात तीन सदस्यीय बेंचने शनिवारी या  प्रकरणावर सुनावणी केली. गोगोई यांच्याबरोबर न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. संजीव खन्ना हे दोघं या पीठाचे सदस्य आहेत.

आरोप करणाऱ्या महिलेनी सुप्रीम कोर्टाच्या 22 न्यायमूर्तींना एक पत्र लिहिलं आहे. "संबंधांना सहमती न दर्शवल्यामुळे मला नोकरीवरून काढून टाकण्यात आलं आहे. त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारे माझ्या कुटुंबाला त्रास देण्यात आला," असा आरोप त्या महिलेने केला आहे.

यावर बोलताना सरन्यायाधीश गोगोई शनिवारी सुप्रीम कोर्टात म्हणाले की त्यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप करणाऱ्या महिलेच्या पाठीशी काही शक्तिशाली लोक आहेत. न्यायपालिकेला अस्थिर करण्यासाठी मोठं षडयंत्र रचल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

"न्यायपालिकेचं स्वातंत्र्य धोक्यात आहे. जर अशा स्थितीत न्यायाधीशांना काम करावं लागणार असेल तर चांगले लोक कधीच या पदावर काम करण्यास इच्छुक राहणार नाहीत," असं ते यावेळी म्हणाले.

या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीशांनी चार वेबसाईट्सची नावं घेतली - स्क्रोल, लीफले... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ट, वायर आणि कारवां. या चार वेबसाइटनी त्या महिलेनं केलेले आरोप प्रकाशित केले आहेत. या सर्व वेबसाइट एकमेकांशी संबंधित आहेत, असंही ते म्हणाले.

त्या महिलेनी केलेले आरोप अजूनही सिद्ध झालेले नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणी वृत्तांकन करताना माध्यमांनी संयम बाळगावा, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. "अशा आरोपांमुळे न्यायपालिकेची प्रतिमा आणि स्वातंत्र्य कायमचं धोक्यात येऊ शकतं. त्याच्या प्रतिमेला कायमची दुखापत होऊ शकते."

शनिवारी या प्रकरणाचा उल्लेख करत सुप्रीम कोर्टाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की "हे गंभीर प्रकरण आहे आणि सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे यावर सुनावणी व्हावी."

या प्रकरणी शनिवारच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने काही निकाल दिला नाही. "न्यायपालिकेचं स्वातंत्र्य अबाधित राहावं, या दृष्टीने माध्यमांनी संयम बाळगावा," असं आवाहन मात्र या तीन सदस्यीय पीठाने केलं आहे.

हे आरोप बिनबुडाचे आहेत असं मात्र सरन्यायाधीश यावेळी म्हणाले. ज्या महिलेनी हे आरोप केले आहेत, ती महिला एका प्रकरणात चार दिवस तुरुंगात होती. चांगली वर्तणूक करावी, यासाठी पोलिसांनी अनेक वेळा त्या महिलेला ताकीदही दिली होती, असंही सरन्यायाधीशांनी सांगितलं.

ज्येष्ठ वकील रेबेका मेनन यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहिली आहे. त्या म्हणतात, "एक महिलेने गंभीर आरोप केले आहेत. मी ज्या बातम्या वाचल्या त्यानुसार त्या महिलेने आपली तक्रार सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचवली आहे. या आरोपांची सत्यता पडताळून पहायला हवी. या प्रकरणाची कारवाई करण्यासाठी एका खंडपीठाची स्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.

"या सुनावणीत कट केल्याचा आरोप केला गेला आहे. याचा अर्थ ती तक्रारच निकालात काढली आहे, असा होतो. त्यामुळे ज्या संस्थेचे प्रमुख आहात त्याची विश्वासार्हता तुम्ही धोक्यात आणली आहे," असं त्या म्हणतात.

मागच्या वर्षी माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात पत्रकार परिषद घेणाऱ्या चार न्यायमूर्तींपैकी गोगोई एक होते. न्यायपालिकेवर दबाव आहे, असा आरोप त्या पत्रकार परिषदेत त्या चार न्यायमूर्तींनी केला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


सुप्रीम कोर्टानं 20 मार्चला एका आदेशात एससी/एसटी प्रिव्हेंशन ऑफ अॅट्रॉसिटीज अॅक्टच्या दुरुपयोगाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. या आदेशात तत्काळ अटकेच्याऐवजी प्राथमिक तपास करण्यात यावा असं म्हटलं होतं.

एससी/एसटी (प्रिव्हेंशन ऑफ अॅट्रोसिटीज) कायदा हा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकांवरील अत्याचार आणि भेदभाव यांपासून वाचवणारा कायदा आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानं कायद्याबद्दलची भीती कमी होण्याची शक्यता असून यामुळे दलितांवरील अत्याचार वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दलित समाजाची नाराजी पाहता मोदी सरकार सुप्रीम कोर्टात याच गोष्टीचा आधार घेण्याची शक्यता आहे.

प्रकरण काय होतं?

दलितांच्या या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या हे जाणून घेण्याची गरज आहे की, सुप्रीम कोर्टानं नेमका हा निर्णय का घेतला? तसंच हा निर्णय घेताना असं का म्हटलं की, एससी/एसटी प्रिव्हेंशन ऑफ अॅट्रॉसिटीज कायद्याचा गैरवापर होत आहे.

ही कहाणी महाराष्ट्रातल्या सातऱ्यातल्या कराड इथल्या गर्व्हमेंट कॉलेज ऑफ फार्मसीपासून सुरू होते. या कॉलेजचे स्टोरकीपर भास्कर कारभारी गायकवाड यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालात त्यांच्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

याविरुद्ध ताशेरे ओढण्यात आले होते.

एससी/एसटी समुदायाशी संबंधित असलेल्या भास्कर गायकवाड यांच्या विरोधात हे ताशेरे ओढणारे त्यांचे वरिष्ठ डॉक्टर सतीश भिसे आणि डॉक्टर किशोर बुराडे हे एससी/एसटी समुदायाशी संबंधित नव्हते.

सतीश भिसे आणि किशोर बुराडे यांच्या अहवालानुसार भास्कर त्यांच रोजचं काम नीट करत नव्हते आणि त्यांच चारित्र्यही ठीक नव्हतं.

4 जानेवारी 2006ला भास्कर यांनी सतीश भिसे आणि किशोर बुराडे यांच्या विरोधात कराडच्या पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल केली होती.

भास्कर यांनी 28 मार्च 2016ला या प्रकरणी अजून एक एफआयआर दाखल केला. ज्यात सतीश भिसे आणि किशोर बुराडे यांच्या व्यतिरिक्त अजून एका बड्या अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल केला होता. भास्कर यांच्या मते, या बड्या अधिकाऱ्यानं सतीश भिसे आणि किशोर बुराडे यांच्याविरोधात कारवाई केली नव्हती.

या अपीलाचा पाया

एससी/एसटी कायद्याच्या कचाट्यात आलेल्या त्या अधिकाऱ्याचं म्हणणं होतं की, त्यांनी त्यांच्या अधिकारांचा योग्य आणि विवेकानं वापर करत प्रशासकीय निर्णय घेतले होते.

कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या गोपनीय अहवालात त्याच्या विरोधात ताशेरे ओढणं किंवा नकारात्मक शेरा मारणं हा अपराध असू शकत नाही.

जर, एससी/एसटी अॅट्रॉसिटीज कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणं जर बेदखल केली गेली नाहीत, तर एससी/एसटी समुदायाशी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात ताशेरे किंवा नकारात्मक शेरा मारणं अवघड जाईल.

दलित का आहेत नाराज?

भारत बंदची हाक देणाऱ्या अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या संघटनांच्या अखिल भारतीय महासंघाचे राष्ट्रीय महासचिव के. पी. चौधरी यांनी याबाबत बीबीसी प्रतिनिधी नवीन नेगी यांच्याशी संवाद साधला.

नेगी सांगतात, "या कायद्यामुळे दलित समाजाचा बचाव होत होता. एससी/एसटी कायद्यामुळे या समाजावर अन्याय करणाऱ्यांना कारवाईला सामोरं जावं लागत होतं. पण, सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे ही कारवाई होणार नाही. त्यामुळे या समाजाला सध्या असुरक्षित वाटू लागलं आहे. काही दिवसांपूर्वी उनामध्ये दलितांना मारहाण, अलाहाबदामध्ये हत्या, सहारणपूरमध्ये घरं जाळण्यात आली आणि भीमा-कोरेगाव इथे दलितांविरोधात हिंसक घटना घडल्या. त्यामुळे देशाला समर्पित असणाऱ्या या समाजाच्या मनात असुरक्षेची भावना निर्माण झाली आहे."

नेगी पुढे सांगतात, "भारत बंदची हाक देणाऱ्या समाजातल्या लोकांना शांततेची हमी आणि अधिकारांची सुरक्षा हवी आहे.  घटनात्मक व्यवस्था...


सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम जामीन मंजूर केला असला तरी इतर गुन्ह्यात अटकेची टांगती तलवार अर्णब गोस्वामी यांच्यावर आहे.

अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरण

इंटिरअर डिझाइनर अन्वय नाईक आत्महत्येप्रकरणी अर्णब गोस्वामी यांना रायगड पोलिसांनी 4 नोव्हेंबरला अटक केली.

सुप्रीम कोर्टाकडून अंतरिम दिलासा मिळाल्यानंतर अर्णब गोस्वामी बुधवारी जामीनावर सुटले. पण, अलिबागच्या सत्र न्यायालयात त्यांच्या सामान्य जामीनावर सुनावणी सुरू आहे.

कोर्ट या प्रकरणी आज गुरुवारी (12 नोव्हेंबरला) निकाल देणं अपेक्षित आहे. दरम्यान, अर्णब यांची पोलीस कोठडी मिळावी यासाठी रायगड पोलिसांनी दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवरही अलिबाग सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

अलिबागच्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने गोस्वामी यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवलं होतं. त्याविरोधात पोलिसांनी पुनर्विचार अर्ज दाखल केला आहे.

1) सरकारी कामात अडथळा

अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्यासाठी रायगड पोलिसांची टीम त्यांच्या मुंबईतील घरी 4 नोव्हेंबरला सकाळी दाखल झाली. अर्णब गोस्वामी यांनी अटकेपासून मज्जाव करण्याचा प्रयत्न केला.

पोलिसांना अटक करण्यासाठी सहकार्य केलं नाही... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

. त्यामुळे रायगड पोलिसांनी अर्णब आणि त्यांच्या पत्नीविरोधात मुंबईच्या ना. म. जोशी पोलीस ठाण्यामध्ये कलम 353 अंतर्गत सरकारी कामात अडथळा निर्माण करण्याचा गुन्हा दाखल केला.

या गुन्ह्यात अटक करण्यात येऊ नये यासाठी अर्णब गोस्वामी यांनी मुंबईच्या सत्र न्यायालयात धाव घेतली आहे. गोस्वामी यांनी कोर्टात अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका दाखल केली आहे. गोस्वामी यांच्या याचिकेवर कोर्टात अजून सुनावणी करण्यात आलेली नाही.

2) कथित TRP घोटाळा

पैसे देऊन TRP विकत घेतल्याप्रकरणी मुंबई क्राइम ब्रँचने ऑक्टोबर महिन्यात रिपब्लिकसह तीन चॅनलवर गुन्हा दाखल केला होता. रिपब्लिक टिव्हीने TRP वाढवण्यासाठी लोकांना पैसे दिल्याचा आरोप मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत केला होता.

कथित TRP घोटाळ्याप्रकणी अर्णब गोस्वामी यांच FIR मध्ये अजून आरोपी म्हणून नाव नाहीये. पोलिसांनी दाखल केलेली FIR रद्द करण्याची मागणी गोस्वामी आणि रिपब्लिकने हाय कोर्टाकडे केली होती.

हायकोर्टाने TRP प्रकरणी अटकेआधी गोस्वामी यांना चौकशीसाठी समन्स पाठवावा असे आदेश दिलेत. कोर्टाने गोस्वामी यांना समन्स आल्यानंतर चौकशीत सहकार्य करण्याची सूचना केली आहे.

पोलिसांनी रिपब्लिक टिव्हीचे वितरण प्रमुख घनश्याम सिंह यांना दोन दिवसापूर्वी या प्रकरणात अटक केली. TRP वाढवण्यासाठी अटक आरोपींना पैसे देण्याचा सिंह यांच्यावर आरोप आहे.

 या प्रकरणी आतापर्यंत 12 आरोपी अटकेत असून रिपब्लिक टिव्हीचे आर्थिक व्यवहार सांभाळणारे मुख्य अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि इतरांचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत.

याप्रकरणी गोस्वामींच नाव आरोपी म्हणून नसलं तरी त्यांची चौकशी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

3) पोलीस दलाची प्रतिमा मलिन करणे

खोटी बातमी प्रसारित करून राज्य सरकार, पोलीस अधिकारी, कर्मचारी यांच्याविरोधात जाणीवपूर्वक अप्रितीची, द्वेशाची भावना निर्माण करून मुंबई पोलीस दलाची बदनामी केल्याचा गुन्हा रिपब्लिक न्यूज चॅनलचे अॅंकर, संपादकीय कर्मचारी आणि रिपोर्टरवर दाखल करण्यात आला आहे.

कोणत्याही ठोस माहितीशिवाय 22 ऑक्टोबरला मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या विरोधात बंडाच्या पवित्र्यात आहेत. त्यांच्याविरोधात असंतोष आहे अशा आशयाची बातमी रिपब्लिकने प्रसारित केली होती. त्यामुळे पोलीस दलाची बदनामी झाल्याचा गुन्हा मुंबईच्या ना. म. जोशी पोलीस ठाण्यात IPC च्या...


सुप्रीम कोर्टाने व्होडाफोन, आयडिया, आणि एअरटेल यांना परवाना फी आणि व्याज मिळून 83,000 कोटी रुपयांची रक्कम भरायला सांगितली आहे.

या फी ला एस्टिमेटेड ग्रॉस रेव्हेन्यू किंवा एजीआर म्हणतात. दुरसंचार विभाग आणि दूरसंचार कंपन्यांमध्ये 2005 पासून या विषयावर वाद आहे.

दुरसंचार कंपन्या जो पैसा कमावत आहेत त्याचा एक हिस्सा दूरसंचार विभागाला द्यावा लागतो. त्यालाच अडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू किंवा एजीआर म्हणतात.

कंपन्यांच्या मते टेलिकॉम उद्योगातून होणाऱ्या कमाईतून एजीआर मानलं जावं. पण सरकारचं म्हणणं आहे की बिगर टेलिकॉम उद्योगासारख्या विक्री किंवा ठेवीवर मिळणारं व्याजही यातच मोजलं जावं.

24 ऑक्टोबर 2019 ला सुप्रीम कोर्टाने AGR च्या व्याखेत कोणताही बदल केला नाही आणि थकित रक्कम चुकवावी असे आदेश दिले.

कशी आहे परिस्थिती?

ही रक्कम भरण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने आणखी वेळ द्यावा अशी मागणी दूरसंचार कंपन्यांनी केली आहे.

त्यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे लॉबिंग करायला सुरुवात केली आहे. या तिन्ही कंपन्यांनी इतकी रक्कम भरण्यास असमर्थता दर्शवली आहे.

व्होडाफोन आयडियाचे अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ला यांनी तर सरकारने मदत केली नाही तर आमचं दुकान बंद करण्याची वेळ येईल असं म्हटलं आहे.

तरीही 17 मार्च पर्यंत रक्कम भरली जाईल, असं आश्वासन त्यांनी दूरसंचार विभागाला दिलं आहे.

कोणाकडे किती रक्कम?

व्होडाफोनला लायसन्स फी म्हणून 283 अब्ज रुपये द्यायचे आहे. व्होडाफोन, आयडिया ने आतापर्यंत 35 अब्ज रुपये चुकते केले आहेत.

तज्ज्ञांच्यामते व्होडाफोन आयडियासाठी ही संपूर्ण रक्कम चुकवणं सध्या तरी अतिशय कठीण होत आहे. आदित्य बिर्ला आणि व्होडाफोन या मूळ कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करणार नाही असं सांगितलं  आहे.

एअरटेलला 216 अब्ज रुपये द्यायचे आहे. त्यांनी 10 हजार कोटीची रक्कम 17 फेब्रुवारीपर्यंत दिली आहे. तर 29 फेब्रुवारीला त्यांनी 18 हजार कोटी भरलेत. एअरटेल ही रक्कम 17 मार्चपर्यंत देणार असल्याचं सांगितलं आहे.

टाटा टेलिसर्व्हिसेजलाही बरीच रक्कम द्यायची आहे मात्र त्यांची ग्राहकसंख्या मुळातच कमी आहे. जियोचे ग्राहकही कमी आहेत. त्यांचा कारभार 2016 मध्ये सुरू झाला होता.

ग्राहकांवर परिणाम

खरी चिंता ही आहे की या फीच्या नादात एखादी कंपनी बंद न पडो. व्होडाफोन आयडिया आर्थिक पातळीवर जास्त संवेदनशील आहेत. या कंपन्यांचे 33 कोटी 60 लाख ग्राहक आहेत. या ग्राहकांवर या प्रकरणाचा थेट परिणाम होणार आहे. एअरटेलकडे 32 कोटी 70 लाख ग्राहक आहेत तर जिओकडे 36 कोटी 90 लाख ग्राहक आहेत.

केअर रेटिंग्सचे डेप्युटी जनरल मॅनेजर गौरव दीक्षित सांगतात, "ग्राहकांकडे नंबर पोर्ट करण्याशिवाय कोणताही पर्याय नसेल. त्यामुळे या ग्राहकांना सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांवर अतिरिक्त ताण पडेल. त्यामुळे त्यांच्या सेवेवर प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे."

या संपूर्ण प्रकरणामुळे कंपन्यांची आर्थिक स्थिती उजेडात आली आहे. तज्ज्ञांच्या मते यामुळे कंपन्यांना त्यांचे दर वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही.

ट्विमबिम मधील दुरसंचार तज्ज्ञ मीनाक्षी सांगतात, "2019 मध्ये डिसेंबरच्या सुरुवातीला एअरटेल, व्होडाफोन, आयडिया, जिओने त्यांच्या प्रीपेड दरात 14 ते 33 टक्क्यांनी मोठी वाढ केली होती. गेल्या तीन वर्षांत पहिल्यांदाच कंपन्यांनी त्यांचे दर वाढवले होते."

"दर वाढवण्याची शिफारस Cellular Operators Assosiation of India च्या सूचनेशी साधर्म्य पावणारी आहे. COAIच्या मते जर बाजारपेठेला त्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली ठेवायची असेल तर प्रति ग्राहक मिळणारं उत्पन्न 300 रुपयापर्यंत करावं लागेल."

COAI चे महासंचालक...


सुप्रीम कोर्टानेसुद्धा एकदा या संस्थेच्या 'येस मॅन' कार्यपद्धतीवर शिक्कामोर्तब करत त्यांना 'पोपट' म्हटलं होतं. दुर्दैवाने CBI आज एक राजकीय शस्त्र म्हणून नाही तर आपल्या घरातले वाद चव्हाट्यावर आल्यामुळे चर्चेत आहे.

CBIचे  संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यातला वाद इतका विकोपाला गेला आहे की नरेंद्र मोदी सरकारसुद्धा गोंधळलं आहे.

CBIने आपल्याच संस्थेत धाडसत्र सुरू केलं. सोमवारी उपअधीक्षक देवेंद्र कुमार यांना तपासाच्या कागदपत्रांत हेराफेरी करण्याच्या आरोपांखाली अटक करण्यात आली. ही हेराफेरी CBIचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्याविरुद्धच्या लाच प्रकरणात केल्याची माहिती आहे.

सूत्रांच्या हवाल्याने असं सांगितलं जात आहे की, रविवारी संध्याकाळी पंतप्रधान मोदी यांनी CBI संचालक आलोक वर्मा यांची भेट घेतली आणि संपूर्ण प्रकरणासंदर्भात चर्चा केली. याबरोबरच पंतप्रधानांनी रविवारीच संध्याकाळी गुप्तचर विभाग RAWचे प्रमुख अनिल धसमाना यांचीही स्वतंत्र भेट घेतल्याचं सांगण्यात येत आहे.

अस्थाना लाचप्रकरणात रॉचे विशेष सचिव सामंत कुमार गोयल यांच्या विरोधातसुद्धा FIR दाखल झाली आहे. पण ते... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या खटल्यात अद्याप आरोपी नाहीत.

हे प्रकरण समजून घेण्यासाठी आधी यात गोवलेल्या मुख्य पात्रांची ओळख होणं महत्त्वाचं आहे -

CBIचे वादात सापडलेले दोन अधिकारी कोण?

आलोक वर्मा CBIचे संचालक आहेत तर राकेश अस्थाना क्रमांक दोनचे अधिकारी आहेत. सध्या सुरू असलेला वाद सोडला तर दोघांच्याही कारकिर्दीवर कोणताही कलंक नाही.

वर्मा त्यांच्या बॅचमध्ये सगळ्यात कमी वयाचे अधिकारी होते. ते 22 वर्षांचे असतानाच IPS मध्ये दाखल झाले. वर्मा याआधी दिल्लीचे पोलीस आयुक्त, दिल्लीच्या तिहार तुरुंगाचे महानिरीक्षक, मिझोरमचे पोलीस महासंचालक, पुदुचेरीचे पोलीस आयुक्त आणि अंदमान-निकोबारचे पोलीस महानिरीक्षक होते.

CBIचा कोणताच अनुभव गाठीशी नसणारे ते पहिलेच संचालक आहेत.

राकेश अस्थाना हे गुजरात केडरचे असल्यामुळे मोदींसाठी नवीन नाहीत. उजवीकडे CBI संचालक आलोक वर्मा.

राकेश अस्थाना हे 1984च्या बॅचचे गुजरात कॅडरचे IPS अधिकारी आहेत. त्यांनी अनेक महत्त्वांच्या खटल्यांचा तपास केला आहे, ज्यात बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्या चारा घोटाळ्याचाही समावेश आहे.

त्याबरोबर 2002 साली झालेल्या गोध्रा ट्रेन जाळपोळीची चौकशीही त्यांनीच केली होती. म्हणजे आजचे पंतप्रधान मोदींसाठी राकेश अस्थाना हे नाव काही नवीन नाही.

गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मोदी यांनी अस्थानांवर अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवल्या होत्या.

सना सतीश बाबू कोण आहे?

सना सतीश बाबू यांचं वडिलोपार्जित घर आंध्र प्रदेशच्या काकीनाडा येथे आहे. ते काही काळ राज्य विद्युत मंडळाचे कर्मचारी होते. नोकरी सोडल्यानंतर ते हैदराबादला गेले. त्यानंतर तिथे TDP, काँग्रेस-YSRच्या नेत्यांशी उत्तम संबंध प्रस्थापित केले.

सना सतीश बाबू यांचं नाव पहिल्यांदा 2015मध्ये सक्तवसुली संचलनालयाच्या चौकशीत समोर आलं. हे प्रकरण मांस निर्यात करणाऱ्या मोईन कुरेशी यांच्याशी निगडित होतं.

2017मध्ये सना यांनी या प्रकरणात मोईन कुरेशी यांच्यातर्फे या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हा हे प्रकरण सक्तवसुली संचलनालय यांच्यासमोर आलं होतं.

सना सतीश बाबू यांनी रसमा इस्टेट LLP, गोल्डकोस्ट प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड, मॅट्रिक्स नॅचरल रिसोर्सेस प्रायव्हेट लिमिटेड, ईस्ट गोदावरी ब्रूव्हरीज प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक म्हणून काम पाहिलं आहे.

मोईन कुरेशी कोण आहे?

CBIच्या दोन संचालकांमध्ये उद्भवलेल्या वादाच्या...


सुबर्णा घोष

परंतु खरं उत्तर हेच, की घरातल्या महिलेने ही कामं करण्यात मोलाचा वाटा उचलला आहे. लॉकडाऊनमुळे भारतीय घरांमधलं जेंडर पॉलिटिक्स खऱ्या अर्थाने उघड झालं आहे.

आपल्या देशात घरातली कामं बरीच असतात. स्वयंपाक करणं, भांडी घासणं, केर काढणं, लादी पुसणं, कपडे धुणं वगैरे. पाश्चिमात्य देशांमध्ये बहुतांश घरांमध्ये डिशवॉशर्स, व्हॅक्यूम क्लिनर्स, वॉशिंग मशीन्स अशी यंत्रणा असते.

आपल्याकडे ताटवाट्या, चमचे, पातेली, कढई, डाव हे सगळं स्वतंत्रपणे धुवावं म्हणजेच साफ करावं लागतं. वॉशिंग मशीन नसेल तर कपडे हाताने रगडून धुवावे लागतात. केरसुणीने संपूर्ण घराचा केर काढून मग लादी पुसावी लागते. हे करतानाच घरी बच्चेकंपनी असेल तर त्यांच्याकडे पाहावं लागतं. घरात कोणी ज्येष्ठ मंडळी असतील तर त्यांची काळजी घेणं ओघाने आलंच.

भारतातल्या हजारो घरांमध्ये ही कामं करण्यासाठी ताई, मावशी, अक्का येतात. दर महिन्याला विशिष्ट पगार देऊन त्यांना काम दिलं जातं. या महिला स्वयंपाकाचं बघतात, केर-लादीचं बघतात, लहान मुलांचं संगोपनही करतात. काही महिला दिवसातले काही तास हे काम करून जातात, काही ठिकाणी पूर्णवेळ असतात. परंतु लॉकडाऊन काळ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ात बाहेर जाण्यावर निर्बंध आल्याने या महिला कामावर जाऊ शकल्या नाहीत.

या महिला कामाच्या ठिकाणी पोहोचू न शकल्याचा परिणाम म्हणजे अनेक घरांमध्ये ही कामं करणार कोण यावरून झाली वादावादी आणि भांडणं. याचीच परिणती म्हणजे change.org या वेबसाईटवर एका महिलेनं ऑनलाईन याचिका दाखल केली. या महिलेचं म्हणणं आहे, पंतप्रधान मोदी, पुरुषांना घरातली कामं करायला सांगा.

पुरुष घरातली कामं का करत नाहीत?

वॉशिंग मशीन लावण्याचं काम असो किंवा सिलिंडर जोडण्याचं. बहुतांश पुरुष मंडळी ही कामं का करत नाहीत? असा सवाल या याचिकेतून विचारण्यात आला आहे.

स्वयंपाक करून तसंच घराची साफसफाई, कपडे धुणं यांनी वैतागलेल्या सुबर्णा घोष यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. घरातली कामं करताना सुबर्णा वर्क फ्रॉम होमही करत आहेत. पंतप्रधानांनी पुढच्या भाषणात हा मुद्दा मांडावा असं त्यांना वाटतं. भारतीय पुरुषांनी घरातल्या कामांमध्ये हातभार लावावा, असं पंतप्रधानांनी सांगावं असं त्यांना वाटतं.

हा एक मूलभूत प्रश्न आहे. अधिकाअधिक लोक यावर का बोलत नाहीत? असा सवाल त्यांनी केला.

सुबर्णा यांच्या याचिकेला 70,000 जणांनी पाठिंबा दिला आहे. यावरून देशातल्या बहुतांश घरांमध्ये लिंगनिहाय कामांमध्ये किती असमानता आहे हे दिसून येतं.

भारतात घरकाम ही स्त्रियांची जबाबदारी समजली जाते.

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या अहवालानुसार, 2018 मध्ये शहरी भागातल्या महिलांनी ज्याच्यासाठी पैसे मिळत नाही म्हणजेच घरातल्या कामांसाठी दररोज 312 मिनिटं घालवल्याचं स्पष्ट झालं आहे. याच कामांसाठी पुरुषांनी मात्र केवळ 29 मिनिटं खर्च केली आहेत. गावांमध्ये महिलांनी याकरता दररोज 291 मिनिटं व्यतीत केली तर पुरुषांनी केवळ 32 मिनिटं दिली आहेत.

मुंबईत राहणाऱ्या सुबर्णा यांच्या घरी वेगळी परिस्थिती नाही. घरात जे अनुभवलं त्यातूनच याचिका मांडावी असा विचार आला असं सुबर्णा यांनी बीबीसीला सांगितलं. माझ्याप्रमाणे आजूबाजूच्या अनेक महिलांची हीच स्थिती आहे. घरातल्या कामाचा बोजा महिलेवरच येऊन पडतो. मी स्वयंपाक करते, घराची साफसफाई करते, अंथरुण आवरते, कपडे धुते, वाळलेल्या कपड्यांच्या घड्या घालून ठेवते.

सुबर्णा यांचे पती बँकेत काम करतात. नवरा घरकामात मदत करणाऱ्यांपैकी नाही. माझी मुलं कधीकधी घरकामात मदत करतात, असं सुबर्णा सांगतात.

सुबर्णा चॅरिटी संस्थेचं काम करतात. लॉकडाऊन काळात विशेषत: एप्रिल महिन्यात घरातली कामं करून थकून...


सुमारे 70 लाख लोकसंख्या असलेलं काश्मीर खोरं गेल्या सहा महिन्यांपासून इंटरनेटविना होतं.

5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 भारत सरकारनं रद्द केलं होतं.

गेल्या सहा महिन्यांपासून काश्मीरमध्ये इंटरनेट आणि प्री-पेड मोबाईल फोन सेवा पूर्णपणे बंद होती, सुरुवातीचे चार महिने व्यवसाय ठप्प होता.

शांततेत मोर्चे काढण्यासही परवानगी नव्हती. असे मोर्चे काढणाऱ्यांना ताब्यात घेतली जात असे, अटक केली जात असे किंवा बाँडवर स्वाक्षरी करायला लावलं जात होतं.

याचिका आणि सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काय?

काश्मीरमध्ये इंटरनेटवर आणलेली बंदी हटवण्यासाठी काश्मीरस्थित पत्रकार अनुराधा भसिन यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. दोन आठवड्यांपूर्वीच या याचिकेवर सुनावणी झाली.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा वापर करण्यासाठी इंटरनेट महत्त्वाचं असल्याचं मत सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं. राज्यघटनेतील कलम 19 अन्वये इंटरनेटचा वापर हा मुलभूत अधिकारात मोडत असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं. तसंच, काश्मीरमध्ये इंटरनेट बंद करण्यासाठी देण्यात आलेल्या आदेशांचं समीक्षण करण्यास कोर्टानं सांगितल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं होतं.

इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशनचे कार्यकारी संचालक आणि इंटरनेट बंदीविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या याचिकेचा पाठपुरावा करणाऱ्या अपार गुप्तांनी बीबीसीशी बातचीत केली.

गुप्ता म्हणतात, "घटनेतील तत्व आणि मार्गदर्शकतत्वांच्या आधारे सुप्रीम कोर्टानं काश्मीरमध्ये ज्या ज्या गोष्टींवर गेल्या सहा महिन्यात बंदी आणण्यात आली होती, त्यांचं समीक्षण करण्याचे आदेश दिलेत. अनिश्चित काळासाठी असे आदेश सरकार देऊ शकत नाही. तसंच, तत्व आणि मार्गदर्शक तत्त्वही लोकांसमोर ठेवले पाहिजेत, जेणेकरून आगामी काळात सरकार सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं पालन करत नसेल, तर लोक त्या मुद्द्यावर कोर्टात जाऊ शकतील."

टीकाकार काय म्हणतायत?

जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलेल्या इंटरनेटबंदीच्या आदेशाचं समीक्षण करण्यास सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं होतं. इंटरनेटबंदी मागे घेण्यास सांगितलं नव्हतं.

कायदेतज्ज्ञांना वाटतं की, याचिकाकर्त्यांना नीट दिलासा देण्यास सुप्रीम कोर्टाला यश आलं नाही.

त्याचसोबत, सुप्रीम कोर्टानं आदेशांच्या समीक्षणासाठी कुठलीच कालमर्यादा आखून दिली नाही. एकूणच कोर्टाचा आदेश इतका अस्पष्ट आहे की, आपण हे आदेश पाळले आहेत, हे दाखवण्यासाठी सरकारलाही जास्त मेहनत करावी लागणार नाही.

काश्मीरमधील काही वेबसाईट्सवरील बंदी हटवण्यात आलीय. इंटरनेट स्पीड प्रचंड कमी आहे. मात्र, हे वगळल्यास सरकारनं कोर्टाच्या आदेशाचं पालन केलंय.

तज्ज्ञ सांगतात, काश्मीरच्या निमित्तानं सुप्रीम कोर्टानं दिलेला आदेश म्हणजे भविष्यातील इंटरनेटबंदीच्या निर्णयांसाठी एक महत्त्वाचं उदाहरण ठरेल.

मात्र, ज्या कारणासाठी 5 ऑगस्ट 2019 पासून काश्मीरमध्ये इंटरनेट बंद करण्यात आलं, त्या निर्णयाची कायदेशीर बाजू कोर्टानं जाणू घेतली नाहीय.

इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशनचे कार्यकारी संचालक अपार गुप्ता म्हणतात, "सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय तरच एका निर्णयाच्या स्वरुपात समोर आला असता, जर सुप्रीम कोर्ट काश्मीरमध्ये ज्या आधारे इंटरनेट बंद करण्यात आलं, त्याच्या मुळाशी गेलं असतं. कोर्टानं त्या आदेशांना मागवणं आवश्यक होतं, ज्यांच्या आधारे इंटरनेटबंदी करण्यात आली होती. तेव्हाच इंटरनेटबंदीच्या वैधतेला चूक की बरोबर ठरवलं जाऊ शकतं. जर असं झालं असतं, तर हा निर्णय पुढेही एका महत्त्वाचं उदाहरण म्हणून समोर आला असता."

"सुप्रीम कोर्ट निर्णयापर्यंत पोहोचलंच नाहीय. इंटरनेट बंद करण्याच्या आदेशाची कायदेशीर वैधता निश्चित...


सुमारे 70-80च्या दशकात रुग्णांना दूषित रक्त देण्यात आलं होतं. त्यातून अनेकांना विषाणूची लागण झाली. अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले. त्यांना खूप काही सहन करावं लागलं. आता या प्रकरणाची चौकशी होत आहे.

काही लोक सध्या जिवंत आहेत. त्यापैकी काहींनी लोकांच्या अनुभवाचे व्हीडिओ चौकशी समितीला दाखवण्यात आले होते.

दूषित रक्त घोटाळा प्रकरणासंदर्भातील चौकशीच्या सुरुवातीला HIV आणि हेपेटायटिसनं संक्रमित झालेल्या व्यक्तींचं भावनिक अनुभव कथन ऐकून घेतलं.

70-80 च्या दशकात हजारो NHS रुग्णांना दूषित रक्त पुरवठा कसा करण्यात आला. याची चौकशी केली जात आहे. या प्रकरणाला राष्ट्रीय आरोग्य सेवेच्या (NHS) इतिहासातली सर्वांत मोठी 'उपचारांची आपत्ती' म्हटलं जात आहे.

चौकशी समितीसमोर एक व्हिडिओ सादर करण्यात आला. त्यामध्ये एकानं असं सांगितलं की लहानपणी घेतलेल्या दूषित रक्तामुळे 43व्या वर्षी जेव्हा त्यांना हेपेटायटिस 'सी' ची बाधा झाला तेव्हा त्यांना कसं वाटलं.

आठ वर्षांचा असताना त्या व्यक्तीचे गुडघे सुजले होते. डॉक्टरांनी चुकीचं निदान केलं. त्यांना हेमोफेलिया आहे असं समजून त्यांनी त्याला दूषित रक्तघटक असलेलं इंजे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क्शन दिलं.

"ज्या दिवशी मला हे कळलं तेव्हा असं वाटलं मी सर्वस्व गमावलं आहे. आता सगळं संपलं," ते सांगतात.

आपली ओळख न सांगण्याच्या अटीवर एका महिलेनं सांगितलं की त्यांचे पती हे हिमोफिलिक होते. त्यांना दूषित रक्त देण्यात आलं. त्यांच्यापासून त्या महिलेला HIVची बाधा झाली.

त्या सांगतात जेव्हा त्यांना ही गोष्ट कळली तेव्हा त्यांना पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्यासारखं वाटलं.

"ते 80चं दशक होतं. त्यावेळी या आजाराबाबत भीतीचं वातावरण होतं, भेदभाव होते आणि HIVची लागण झालेल्या लोकांसदर्भात समाजात खूप समजगैरसमज होते. त्या काळात जसं जगणं शक्य होईल तसं आम्ही जगलो. आमचा आवाज दाबला गेला आणि आम्ही ते सर्वकाही शांतपणे सहन केलं," त्या पुढे सांगतात.

आणखी एका महिलेनं सांगितलं त्यांच्या पतींना AIDS आणि हेपेटायटिस 'सी' ची बाधा झाली. 1994मध्ये त्यांच्या पतीचा मृत्यू झाला. त्या सांगतात, "आम्हाला खूप खराब वागणूक देण्यात आली. गेल्या काही वर्षांत आमचं कुणी काही ऐकलं नाही असंच मला वाटतं."

याआधी देखील UKमध्ये या प्रकरणाची चौकशी झाली आहे. पण यावेळी पूर्ण देशात ही चौकशी होत आहे आणि त्याअंतर्गत साक्षीदारांना जबाब नोंदवणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे.

पीडितांनी अनेक वर्षं मोहीम चालवल्यानंतर ही चौकशी सुरू झाली. ते सांगतात रक्त देताना आम्हाला हे सांगण्यात आलं नव्हतं की याचे संभाव्य धोके काय असतील आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे हा घोटाळा लपवण्याचा प्रयत्न देखील झाला आहे.

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी

हिमोफिलिया आणि रक्तासंबंधित आजार झालेल्या किमान हजारो लोकांना HIV आणि Hepatitis ची लागण झाली असावी असा अंदाज आहे. गेल्या 20 वर्षांमध्ये किमान 3,000 लोक त्यात दगावले असावेत अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

त्या रुग्णांचा रक्तस्राव थांबावा म्हणून त्या काळात इंजेक्शनच्या साहाय्याने रक्तघटक दिले जात असत.

1970च्या सुरुवातीला नवी उपचार पद्धत सुरू झाली. त्याआधी रुग्णांना रक्त हवं असल्यास खूप किचकिट आणि वेळखाऊ प्रक्रियेतून जावं लागत असे. या रुग्णांना छोटी जखम जरी झाली तरी मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव व्हायचा.

उपचाराची गरज भागवण्यासाठी ब्रिटनमध्ये धडपड सुरू होती. Factor VIII हा रक्तघटक त्यांना देण्यात येत असत. या रक्तघटकांची अमेरिकेहून आयात केली जात असे.

त्या ठिकाणी ज्यांच्या रक्तातून हे रक्तघटक बनवले जात होते त्यातील बहुतांश लोक स्वतःच्या रक्ताची विक्री करणारे आणि...


सुमारे 7000 कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या जेट एअरवेजच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. जेट एअरवेजचे अंदाजे 260 वैमानिक स्पाइसजेटच्या मुलाखतीला गेल्याचं वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलं आहे.

जेट एअरवेजची सध्याची स्थिती कशी आहे?

जेट एअरवेजच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार गेल्या तीन महिन्यांपासून थकले आहेत. त्या निषेधात त्यांनी 1 एप्रिलपासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. कंपनीच्या ताफ्यात 100हून अधिक विमानं होती पण सध्या केवळ 41 विमानांचेच उड्डाण होत आहे. कंपनीची  देशांतर्गत 600 आणि  380 आंतरराष्ट्रीय उड्डाणं होत होती. पण आता ती निम्म्यावर आली आहेत.

नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA), आपण परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत आणि महिना अखेरीस आवश्यक ती पावले उचलली जातील, असे जाहीर केलं आहे. कंपनीची १२०पैकी केवळ ४१ विमानं सेवेत असली तरी उरलेल्या विमानांची देखभाल नीट केली जावी, असं DGCAनं सांगितलं आहे.

जेट एअरवेजच्या तांत्रिक कामगार तसेच इंजिनिअर्सने देखील संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.

जेट एअरवेजवर ही वेळ का आली?

जेट एअरवेजवर ही वेळ का आली याबाबत बीबीसीचे व्यापार प्रतिनिधी समीर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हाशमी  यांनी विश्लेषण केलं आहे.

कंपनीच्या या स्थितीला कंपनीचे संस्थापक नरेश गोयलच जबाबदार आहेत. जेट एअरवेजचे 24 टक्के समभाग इतिहाद या कंपनीकडे आहेत. इतिहादने जेट एअरवेजचं नियंत्रण स्वतःकडे घेऊन कंपनीला आर्थिक साहाय्य करण्याची तयारी दर्शवली होती. पण नरेश गोयल यांनी कंपनीच्या अध्यक्षपदाहून पायउतार होण्यास नकार दिला.

कंपनी विकत घेण्याची तयारी टाटा समूहाने दाखवली होती पण गोयल यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला.

इतिहादला आपल्याजवळचे 24 टक्के समभाग पूर्णपणे विकायचे होते आणि स्वतःला या त्राग्यातून मुक्त करून घ्यायचं होतं, अशी चर्चा देखील व्यवसाय वर्तुळात आहे.

2000मध्ये जेट एअरवेज ही या क्षेत्रातली देशातली सर्वांत मोठी कंपनी होती. पण स्पाइसजेट आणि इंडिगोनं स्वस्तात विमान वाहतूक सेवा सुरू केल्यामुळे जेट एअरवेजच्या नफ्यात घसरण होण्यास सुरुवात झाली.

जेट एअरवेज विकत घेण्यासाठी अनेक गुंतवणूकदार उत्सुक आहेत पण गोयल यांनी अध्यक्षपद सोडावं ही त्यांची अट आहे आणि अध्यक्षपद सोडण्यास गोयल तयार नाहीत. गोयल यांच्या दुराग्रहामुळे कंपनी कोंडीत अडकली आहे असं विश्लेषकांना वाटतं.

निवडणुका समोर असताना एखादी कंपनी डबघाईला जाणं हे सरकारसाठी चांगलं नाही, त्यामुळे सरकारदेखील जेट एअरवेजला या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. पण जेट एअरवेजमध्ये गुंतवणूक करण्यास भारतीय बॅंकांना कचरत आहेत.

असं वृत्त आहे की सरकारनं बॅंकांना आदेश दिले आहेत की जेट एअरवेजला या कोंडीतून सोडावावं. पैशांच्या मोबदल्यात बॅंकांनी शेअर्स घ्यावेत असं सरकारनं सांगितलं आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर लोकांना बेरोजगारीची झळ बसू नये असं सरकारला वाटतं, असं विश्लेषकांना वाटतं.

कंपनीला नवा गुंतवणूकदार मिळेपर्यंत बॅंकांनी ही एअरलाइन विकत घ्यावी असं सरकारला वाटतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


सुमारे एका मिनिटाच्या या व्हीडिओमध्ये पांढरे कपडे घातलेले काही लोक दिसतात. ते 'भारत माता की जय'च्या घोषणा देत आहेत. व्हीडिओत गर्दीच्या पुढे  चालत असलेल्या दोन तरूणांनी हातात तिरंगा ध्वज घेतलेला आहे.

आम्हाला आढळलं की हा व्हीडिओ मागच्या 24 तासांत काही फेसबुक ग्रुप आणि असंख्य ट्विटर खात्यांवरून पोस्ट करण्यात आला आहे. या सगळ्या पोस्टमध्ये हा व्हीडिओ काश्मीरचा असल्याचा दावा केला जात आहे.

(व्हॉट्सअपवरून हा व्हीडिओ अनेकांनी बीबीसीला पाठवला आणि याच्या सत्यतेबाबत विचारलं.)

रविवारी भारताच्या सरकारी न्यूज एजन्सीच्या माध्यमातून काही बातम्या आल्या होत्या. यामध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये ईदच्या तयारीसाठी संचारबंदीत थोडी सूट दिल्याचा दावा केला जात आहे.

सोमवारी सकाळी गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनीही जम्मू काश्मीरच्या श्रीनगरमध्ये ईदचं नमाज पठण करणाऱ्या लोकांचे फोटो प्रकाशित केले आहेत.

पण आमच्या पडताळणीत आम्हाला हा व्हीडिओ काश्मीरचा नसल्याचं आढळलं. हा व्हीडिओ काश्मीरचा नसून कर्नाटकातल्या बंगळुरूमधला आहे. कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाचा या व्हीडिओशी कोणताही संबंध नाही.

व्हीडिओचं सत्य

हा व्हायरल व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्हीडिओ फेब्रुवारी 2019 चा आहे. तर व्हीडिओमध्ये दिसणारी लोक काश्मिरी नसून बोहरा मुस्लीम आहेत.

रिव्हर्स इमेज सर्चच्या मदतीने आम्ही या व्हीडिओबाबतची सगळ्यात जुनी सोशल मीडिया पोस्ट शोधली. लिंडा न्योमाई नावाच्या एका ट्विटर वापरणाऱ्या व्यक्तीने हा व्हीडिओ पहिल्यांदा 19 फेब्रुवारी 2019 रोजी ट्विट केल्याचं आमच्या निदर्शनास आलं.

लिंडाच्या ट्विटर प्रोफाईलनुसार, ती भारतीय जनता पक्षाची कार्यकर्ता आहे. भाजपच्या एसटी मोर्चाची ती सदस्यसुद्धा आहे.

त्यांनी #indianarmyourpride #standwithforces या हॅशटॅगसोबत हा व्हीडिओ ट्विट केला होता. त्यांनी लिहिलं, सीआरपीएफच्या शहीद जवानांच्या आठवणीत बोहरा मुस्लिमांनी बंगळुरूच्या बनेरगट्टा रोड परिसरात एक शोभायात्रा काढली.

14 फेब्रुवारी 2019 ला भारत प्रशासित काश्मीरच्या पुलवामामध्ये कट्टरतावाद्यांनी सीआरपीएफच्या पथकावर आत्मघाती हल्ला केला होता. यात 40 पेक्षा जास्त भारतीय जवान मारले गेले होते.

काही माध्यमांवरील बातम्यांनुसार पुलवामा हल्ल्यामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या जवानांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ मुंबईतही पदयात्रा काढण्यात आली होती.

पदयात्रेत सहभागी मुस्लीम कोण?

भारताच्या पश्चिम भागात विशेषतः गुजरात आणि महाराष्ट्रात राहणाऱ्या दाऊदी बोहरा मुस्लिमांना एक यशस्वी व्यापारी समाज मानलं जातं. दाऊदी बोहरा समाजाचा वारसा फातिमी इमामांशी जोडलेला आहे. त्यांना पैगंबर हजरत मोहम्मद (570-632) यांचा वंशज मानलं जातं.

दाऊदी बोहरांचे 21 वे आणि अंतिम इमाम तैय्यब अबुल कासिम होते.

त्यांच्यानंतर 1132 पासून अध्यात्मिक गुरुंची परंपरा सुरू झाली. त्यांना दाई-अल-मुतलक सैय्यदना संबोधलं जातं.

मागच्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या समाजाचे विद्यमान सर्वोच्च धर्मगुरू सैय्यदना मुफद्दल सैफुद्दीन यांना भेटण्यासाठी इंदूरला गेले होते.

मुंबईस्थित दाऊदी बोहरा समाजाच्या कार्यालयातील एका वरिष्ठ सदस्याने बीबीसीशी बोलताना बंगळुरूतल्या या पदयात्रेबाबत दुजोरा दिला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


सुमारे दीड मिनिटांच्या या व्हीडिओमध्ये अखिलेश यादव यांना घेरलेले काही पोलीस कर्मचारी दिसतात. व्हीडिओत अखिलेश यादव यांची पोलिसांशी धक्काबुक्की होताना दिसत आहे.

यादरम्यान अखिलेश यादव बोलतात, "तुम्ही बघा, आता हे लोक कशा पद्धतीने मला अटक करतायत, अटक करायची ही कोणती पद्धत आहे. तुम्ही मला माध्यमांसोबत का बोलू देत नाहीत? यानंतर ते माध्यमांना बोलतात, पहिल्या दिवशीपासून समाजवादी पक्ष सांगत आलाय. आजसुद्धा सांगतो, जोर जबरदस्ती आणि जुलूम करून हे अन्याय थांबवू शकत नाहीत. पक्षाचं आंदोलन चालू राहील."

यानंतर व्हीडिओत पुढे एक पोलीस अधिकारी अखिलेश यांना कारमध्ये बसवून निघून जाताना दिसतात.

या व्हीडिओला सोशल मीडियावर आतापर्यंत 2 लाखाहून जास्त वेळा पाहिलं गेलं आहे. हजारो वेळा हा व्हीडिओ शेअर करण्यात आला आहे.

व्हीडिओची लिंक

ट्विटर आणि व्हॉट्सअपवरसुद्धा वरच्याच कॅप्शनसह व्हीडिओ शेअर केला जात आहे.

बीबीसीने केलेल्या पडताळणीतहा व्हीडिओ जुना असल्याचं आढळलं. जम्मू आणि काश्मीरमधून नुकत्याच हटवलेल्या कलम 370 शी याचा काहीच संबंध नाही.

व्हीडिओचं सत्य

रिव्हर्स इमेज सर्च केल्यानंतर व्हीडिओमागचं सत्य आम्हाला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कळलं. हा व्हीडिओ मार्च 2011 मधला उत्तरप्रदेशची राजधानी लखनऊच्या विमानतळाच्या बाहेर झालेल्या घटनेचा आहे.

आम्हाला काही माध्यमांच्या बातम्याही सापडल्या.

उत्तर प्रदेशात त्यावेळी मायावती यांचं सरकार होतं. अखिलेश यादव त्यावेळी समाजवादी पक्षाचे उत्तर प्रदेश अध्यक्ष होते. तत्कालीन राज्य सरकारविरोधात अखिलेश यादव यांनी सुमारे तीन दिवस आंदोलन करण्याचं आवाहन कार्यकर्त्यांना केलं होतं.

अखिलेश यादव 9 मार्च 2011 ला आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी दिल्लीहून लखनऊला पोहोचले तेव्हा विमानतळाबाहेरच पोलिसांनी त्यांना अटक केली. त्यांची रवानगी तुरुंगात करण्यात आली.

प्रशासनाच्या मते, निषेध आंदोलनामुळे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता असल्याने ही कारवाई करण्यात आली.

अखिलेश यादव यांच्या अटकेनंतर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी संपूर्ण राज्यात रस्त्यावर उतरून निषेध आंदोलन केलं होतं, अशा बातम्या माध्यमांवर उपलब्ध आहेत.

समाजवादी पक्षाचे कार्यकर्ते आणि पोलिसांमध्ये त्यावेळी प्रचंड धक्काबुक्की झाली. यादरम्यान हजारोंच्या संख्येने लोकांना अटक करण्यात आलं. मारहाणीत अनेक कार्यकर्ते जखमीही झाले होते.

समाजवादी पक्षाची कलम 370 वर काय भूमिका?

जम्मू आणि काश्मीरमधल्या कलम 370 मध्ये बदल करण्याबाबतच्या विधेयकावर संसदेत मतदान होत असताना झालेल्या चर्चेत समाजवादी पक्षाने त्याचा विरोध केला होता.

राज्यसभेत समाजवादी पक्षाचे खासदार रामगोपाल यादव यांनी विधेयकाचा विरोध केला होता. तर पक्षाध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी संसदेतील चर्चेत काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याच्या पद्धतीबाबत विधेयकाच्या विरोधात मत नोंदवलं.

लोकसभेत कलम 370 बाबतच्या विधेयकावर मतदान होत असताना समाजवादी पक्षाने त्याचा विरोध करत सभागृहाचा त्याग केला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


सुमारे सव्वा मिनिटांचा हा व्हीडिओ फेसबुकवर 10 हजारपेक्षाही जास्त वेळा शेअर करण्यात आला आहे. तीन लाखांहून अधिक वेळा तो पाहिला गेला आहे.

पण आम्ही केलेल्या तपासणीत हा दावा चुकीचा असल्याचं सिद्ध झालं आहे. हे प्रकरण काही सध्याचं नाही. तर दीड वर्षांपूर्वीची ही घटना आहे.

काश्मीरमधून चालणारं रायझिंग काश्मीर आणि काश्मीर ऑब्झर्व्हर या न्यूज पोर्टलनुसार 27 मार्च 2018ला उत्तर काश्मीरच्या बारामुल्ला जिल्ह्यातल्या लाचीपोरा गावात ही घटना घडली होती.

व्हायरल पोस्ट

या गावात चार घरांमध्ये आग लागली होती. यामुळे सात कुटुंबांना याचा फटका बसला होता. सुमारे 20 जनावरं या आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली होती.

जवळपास कोणतीच अग्निशमन सुविधा नसल्यामुळे आग इतकी वाढल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला होता.

आणखी काही चुकीच्या बातम्या

सोमवारी राज्यसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. या घोषणेपूर्वी जम्मू-काश्मीरमधली इंटरनेट आणि टेलिफोन सेवा बंद करण्यात आली होती. शनिवारी जम्मू-काश्मीरमध्ये अतिरिक्त सुरक्षा दल तैनात करण्यात आलं होतं. यानंतर अनेक घडामोडी घडू लागल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या.

आतासुद्धा जम्मू-काश्मीरचा संपर्क तुटलेलाच आहे. तिथल्या स्थितीबाबत वेगवेगळे अंदाज लावले जात आहेत. पण या दरम्यान सोशल मीडियावर जम्मू-काश्मीरशी संबंधित अनेक अफवा पसरवल्या जात आहेत. त्यांचा सत्य जाणून घ्यायचा आम्ही प्रयत्न केला.

काश्मिरी झेंडा हटवला?

उजव्या विचारसरणीच्या सगळ्याच फेसबुक ग्रुप्समध्ये श्रीनगरच्या सचिवालयाचा एक फोटो शेअर केला जात आहे. यामध्ये सरकारी इमारतीवरून आता काश्मीरचा झेंडा हटवण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

गीता फोगट यांच्या नावे व्हायरल होणारी पोस्ट

आमच्या पडताळणीत आम्हाला आढळलं की हा फोटो 2016 मधला आहे. याला पूर्वीचा फोटो आणि आताचा फोटो अशी तुलना करण्यासाठी वापरण्यात येत आहे.

या फोटोला एडिट करून यातून काश्मीरचा झेंडा हटवण्यात आला आहे. इमारतीच्या वर फक्त तिरंगा लावण्यात आला आहे.

सोशल मीडियावर चुकीच्या माहितीसह शेअर करण्यात येत असलेले हे दोन्ही फोटो लक्ष देऊन पाहिल्यास इतर सगळ्या गोष्टी जशाच्या तशा असल्याचं तुम्हाला दिसेल.

न्यूज एजन्सी एएनआय, माजी आयएएस अधिकारी शाह फैसल आणि भाजपचे काश्मीरचे प्रवक्ते अल्ताफ ठाकूर यांनीही काश्मीरच्या सचिवालयावर पूर्वीप्रमाणेच दोन्ही झेंडे असल्याचं मान्य केलं आहे.

 पोलिसांचा लाठीचार्ज

उजव्या विचारसरणीचे अनेक यूजर सोशल मीडियावर मुस्लिमांना मारहाण केली जात असल्याचा एक व्हीडिओ शेअर करत आहेत. जम्मू-काश्मीरच्या पोलिसांनी आंदोलकांना आणि दगडफेक करणाऱ्यांना मारण्यास सुरूवात केली असा दावा व्हीडिओ शेअर करताना केला जात आहे.

यामध्ये पोलीस काही जणांना मारताना दिसत आहेत. काही ग्रुप्समध्ये हे शेअर करताना लिहिलं आहे, काश्मीरमध्ये कलम 370 आणि 35 A हटवल्यानंतर प्रसादवाटप सुरू झालं.

पण ही दिशाभूल करणारी माहिती आहे. रिव्हर्स इमेज सर्चने तुम्हाला कळू शकेल. हा व्हीडिओ ऑगस्ट 2015 मधला आहे. ही घटना बिहारची राजधानी पटनामधल्या गर्दनीबाग परिसरात घडली होती.

जुन्या मीडिया रिपोर्टनुसार, मदरशांमध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांनी राज्यातील 2400 मदरशांमधली कामाची स्थिती सुधारण्याच्या मागणीसाठी गर्दनीबाग स्टेडियमवर आंदोलन केलं होतं. आंदोलक स्टेडियमबाहेर येताच पोलिसांनी त्यांच्यावर लाठीचार्ज केला होता.

या घटनेनंतर पोलिसांनी यावर स्पष्टीकरणही दिलं. आंदोलक मुख्यमंत्री निवासाच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न करत होते असं पोलिसांनी सांगितलं.

गिलानींचा जुना व्हीडिओ

पाकिस्तानात...


सुमारे सहा तक्रारदारांपैकी दोन जणांनी बीबीसी हिंदीसोबत बातचीत केली. मल्लापुरमबाबत त्यांचं वक्तव्य चुकीचं असून हा जिल्ह्यातील नागरिकांचा अपमान आहे. केरळच्या या जिल्ह्यात मुस्लीम लोकसंख्या जास्त असल्यामुळेच त्यांनी अशा प्रकारचं वक्तव्य केलं आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

त्यांनी मल्लापुरमच्या लोकांविरुद्ध आणि मुस्लिमांविरुद्ध द्वेष वाढवणारं, जिल्ह्यात धार्मिक सद्भावना आणि शांतता बिघडवणारं काम केलं आहे, असं तक्रारदारांचे वकील सुभाष चंद्रन के. आर. यांनी बीबीसीच्या इमरान कुरेशी यांना सांगितलं.

सुप्रीम कोर्टात वकिलीचं काम करणारे चंद्रन पुढे म्हणतात, "मनेका गांधी मल्लापुरम जिल्हा आणि इथल्या लोकांविरुद्ध चालवण्यात आलेल्या द्वेषाने भरलेल्या अभियानात सहभागी होत्या. केरळमध्ये पल्लकड जिल्ह्यात मन्नारकडमध्ये विस्फोटकांनी भरलेलं अननस खाल्ल्यामुळे एका गर्भवती हत्तिणीचा मृत्यू झाला होता. पण काही लोकांनी याला धार्मिक रंग देऊन ही घटना मल्लापुरमची असल्याचं सांगितलं होतं."

काय होता मेनका गांधींचा आरोप?

केरळमध्ये एका हत्तिणीला अत्यंत क्रूर मृत्यू झाल्यानंतर माजी केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी यांनी का... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ही आरोप केले आहेत. हे आरोप चुकीचे असल्याचे मत एका तज्ज्ञांनी आणि हत्ती पाळणाऱ्या मालकांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केले आहे.

हत्तिणीला मारणं ही एक हत्याच आहे असं सांगून मनेका गांधी यांनी मल्लपुरम जिल्हा त्यासाठी कुप्रसिद्ध असल्याचे सांगितले. दिल्लीमध्ये एका न्यूज एजन्सीला मुलाखत देताना त्यांनी असे आरोप केले आहेत.

त्या म्हणाल्या, "हा भारतातल्या सर्वाधिक हिंसक जिल्ह्यांपैकी एक आहे. इथं रस्त्यांवर विषारी पदार्थ फेकले जातात, ते पदार्थ खाऊन 300-400 पक्षी किंवा अनेक कुत्रे एकाचवेळी मरतात.

तसेच मंदिरांमध्ये जवळपास 600 हत्तींचे पाय मोडून, त्यांना उपाशी ठेवून किंवा पाण्यात बुडवून अथवा गंजलेले खिळे खायला घालून मारले जातात."

यावर हत्तीतज्ज्ञ आणि केरळ वनसंशोधन संस्थेचे माजी संचालक डॉ. पी. एस. इसा बीबीसी हिंदीशी बोलताना म्हणाले, "पाळीव हत्तींची एकूण संख्या 507 इतकी आहे. त्यात 410 नर आणि 97 हत्तीणी आहेत. 2017 साली 17, 2018मध्ये 34 आणि 2019 या वर्षी 14 हत्ती मृत्युमुखी पडले आहेत."

2019मध्ये त्यांनी केरळ उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालातील हे आकडे आहेत. 2007 ते 2018 या कालावधीत लोकांच्या क्रौर्यामुळे एकूण 14 हत्तींचे प्राण गेल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे.

'अशा क्रौर्याबद्दल कधीही ऐकले नाही'

हत्तींवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या आरोपाबद्दल ते म्हणतात, "हे शक्य वाटत नाही. कारण अशी एखादी घटना घडली तर त्याबद्दल सोशल मीडियावर कोणीतरी लिहिणारच… किंवा गुन्हा नोंदवला गेला असता. माझ्यासमोर आजवर कधीही हत्तीला जाळले, बुडवले अशी घटना आलेली नाही. मी अशा क्रौर्याबद्दल कधी ऐकलेच नाही."

मेनका गांधी यांनी आणखी एक आरोप केला आहे. त्रिचूरमधील इरिंजलकुडा शहरातील कुडालमिनक्यम मंदिरात एका हत्तीला बांधून मारलं जात आहे. त्याचे पाय बांधून चारही दिशांना चार पाय ओढले जात आहेत. मी एक महिन्यापुर्वी तक्रार केली होती पण त्याबद्दल काहीही कारवाई झालेली नाही. लवकरच हा हत्तीसुद्धा मरेल.

एलिफंट्स ओनर फेडरेशन या हत्ती पाळणाऱ्या मालकांच्या संस्थेचे महासचिव पी. शशीकुमार म्हणतात, "कुडलमनिक्यम मंदिर सरकारच्या ताब्यात आहे. तिथं कोणत्याही हत्तीला साखळदंडानं बांधलेलं नाही. जेव्हा हे आरोप झाले तेव्हा मुख्य वनाधिकाऱ्यांनी एक टीम पाठवून तपासणी केली होती. तेव्हा काहीही वावगं आढळलं नाही. हे मंदिर हत्तींचा चांगला सांभाळ करणारं मंदिर म्हणून ओळखलं जातं."

'हत्ती...