तिहेरी तलाक रद्द व्हावं यासाठी सर्वांत आधी प्रयत्न केले ते म्हणजे समाजसुधारक हमीद दलवाई यांनी.

मुस्लीम समाजातले विवाह आणि घटस्फोट हे कायद्याच्याच चौकटीत व्हावे असा त्यांचा आग्रह होता. इतकंच नव्हे तर बहुपत्नीत्व आणि हलालासारख्या प्रथाही बंद व्हाव्यात असं त्यांना वाटत असे. 1960 च्या दशकात त्यांनी तिहेरी तलाकविरोधातली आपली भूमिका मुस्लीम समाजाला सांगण्यास सुरुवात केली.

18 एप्रिल 1966 रोजी हमीद दलवाईंनी अवघ्या सात मुस्लीम महिलांसह विधानभवनावर मोर्चा काढला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्याकडे त्यांनी निवदेन सादर केलं. तिहेरी तलाक रद्द व्हावा यासाठी दलवाई यांनी आंदोलन उभं केलं होतं. हे आंदोलन अधिक व्यापक करण्यासाठी त्यांनी 22 मार्च 1970 रोजी मुस्लीम सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली.

अवघ्या सात बायकांना घेऊन निघलेला हा 'मोर्चा' कसा असावा याची आज आपल्याला कल्पना येणं कठीण आहे. हा मोर्चा छोटा होता पण त्यामागे विचार मोठा होता. या मोर्चामध्ये त्यांच्या घरातीलच तीन महिला सहभागी झाल्या होत्या. त्यांची बहिण फातिमा, त्यांची पत्नी मेहरून्निसा आणि त्यांची मोठी मुलगी रुबिना या मोर्चात स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ामील झाल्या होत्या. इतिहासात पहिल्यांदाच शरियाविरोधात कुणी रस्त्यावर आलं होतं.

दलवाईंचं बालपण

हमीद दलवाई यांचा जन्म कोकणात मिरजोली येथे 29 सप्टेंबर 1932 मध्ये झाला होता. त्यांच्या वडिलांनी एकूण 4 लग्न केली होती. बहुपत्नीत्वाचे प्रश्न काय असतात आणि त्याचा कुटुंबावर काय परिणाम होतो याची जाणीव त्यांना बालवयातच झाली होती. वयाच्या 14 व्या वर्षीच त्यांनी राष्ट्र सेवा दलात प्रवेश घेतला होता.

तेव्हापासूनच महात्मा फुले, गोपाळ गणेश आगरकर आणि राजा राम मोहन रॉय यांच्या विचारांचा प्रभाव पडू लागला. हिंदू धर्मातल्या बालविवाह आणि सतीप्रथेचा विरोध राजा राम मोहन रॉय यांनी केला होता. तसेच आगरकर हे समाजसुधारकांचे अर्ध्वयू बनले होते.

त्यांचा अभ्यास केल्यावर दलवाई यांच्या लक्षात आलं की समाजसुधारणा या फक्त एखाद्या धर्मापुरत्याच मर्यादित असता कामा नयेत. ज्या प्रमाणे हिंदू धर्मातील प्रथांविरोधात त्याच धर्मातील लोकांनी आवाज उठवला त्याचप्रमाणे आपणही मुस्लीम धर्मातील कुप्रथांविरोधात आवाज उठवला पाहिजे असं त्यांना वाटू लागलं.

प्रतिकूल परिस्थितीतही लढा

तोपर्यंत दलवाई यांची इंधन आणि लाट ही दोन पुस्तकंही प्रकाशित झाली होती. या पुस्तकांमुळे त्यांची ओळख एक दर्जेदार साहित्यिक अशी बनली होती. आचार्य अत्रेंच्या मराठा या वृत्तपत्रात ते पत्रकार म्हणून काम करू लागले होते. त्यावेळी अत्रेंनी त्यांना सांगितलं, की जर तुम्हाला समाज समजून घ्यायचा असेल तर देशातल्या मुस्लीम बुद्धिजीवी लोकांशी चर्चा करा. या विचारमंथनातूनच त्यांनी 'इस्लामचं भारतीय चित्र' हा ग्रंथ लिहिला होता.

मुस्लीम समाजात महिला हक्कांविषयी जागरूकता नाही, अशी जाणीव त्यांना झाली. त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी त्यांनी 'सदा-ए-निसवॉं' म्हणजेच महिलांची हाक अशी संघटना काढली.

त्यानंतर त्यांनी 'इंडियन सेक्युलर सोसायटी'ची स्थापना केली. 1970 मध्ये मुस्लीम सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली आणि 1971 मध्ये 'ऑल इंडिया फॉरवर्ड लुकिंग काँफरन्स'ची त्यांनी स्थापना केली. या संस्थेमार्फत त्यांनी पुणे, मुंबईमध्ये परिषदा घेतल्या.

त्यांनी सुरू केलेल्या कार्याला कडव्या धर्मनिष्टांचा विरोध होऊ लागला होता. दलवाई यांचा विरोध करण्यासाठी मुस्लीम पर्सनल लॉ प्रोटेक्शन कमिटीची स्थापना करण्यात आली. 1973 मध्ये या कमिटीचं नाव 'ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड' असं ठेवण्यात आलं. त्यांच्यावर पुण्यातील मोमीनपुऱ्यात...


तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर मुस्लीम महिलांनी या विधेयकाचं स्वागत केलं. काही जणींनी कायदा हवा मात्र मुस्लीम पुरुषाला शिक्षेची तरतूद असण्याला आक्षेप घेतला आहे. मात्र शहनाझ शेख यांनी या विधेयकाचं स्वागत केलंय.  "यापुढे कोणताही मुस्लिम पती आपल्या पत्नीला उठसूठ तलाक देणार नाही, तीन वर्षांपर्यंतची तरतूद असल्याने तलाक देण्याआधी तो विचार करेल तलाक देऊ की नको?"असं म्हटलं आहे.

तिहेरी तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) म्हणजे एकाच दमात पती आपल्या पत्नीला तीन वेळा तलाक  म्हणत घटस्फोट देतो, मग लिखित स्वरूपात, बोली स्वरूपात, पत्राद्वारे आणि फोनवर देखील अशा पद्धतीने दिला जाणाऱ्या तलाकने अनेक महिलांचं आयुष्य पोळलं गेलं आहे. भविष्याची कसलीही  सुरक्षितता नाही, सतत तलाकची टांगती तलवार यामुळे मुस्लिम महिला  दडपणात  जगत आल्या आहेत.

 कराडमध्ये राहणाऱ्या शहनाझ शेख या सगळ्याला अपवाद आहे. त्या आत्मविश्वासाने समाजात वावरत आहे. पतीने दिलेल्या तिहेरी तलाक  विरोधात त्यांनी कोर्टात खटला दाखल केला आणि पतीने दिलेला तलाक अवैध आहे हे सिद्ध करून दाखवलं.

"निकाहच्या वेळेस मुलीची परवानगी घेतली जाते तिचं मत विचारल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं जातं मग घटस्फोटाच्या  वेळेस का विचारलं जात नाही"  या विचारातून त्या पेटून उठल्या. पतीने दिलेला तलाक आपल्याला नामंजूर असल्याचं म्हणत त्यांनी न्यायालयात केस दाखल केली. एवढंच नाही तर न्यायालयात त्यांनी हा लढा जिंकला देखील.  पण ही सगळी प्रक्रिया  त्यांच्यासाठी सोपी नक्कीच नव्हती. शहनाझ यांनी पॅरामेडिकल सायन्स आणि पत्रकारितेचं शिक्षण घेतलंय. लग्नानंतर काही महिन्यातच त्यांच्या डॉक्टर पतीने त्यांना त्रास द्यायला सुरुवात केली. हा त्रास त्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न करण्याइतपत होता असं त्या सांगतात.

मात्र त्या या सगळ्यातून बचावल्या, पतीने त्यांना रमझान ईदचं निमित्त करून माहेरी पाठवलं आणि काही दिवसात त्यांच्या हातात पतीने तलाक दिल्याची नोटीस दिली. हा तलाक त्यांना न विचारता, त्यांच्या गैरहजेरीत काही साक्षीदारांच्या समोर तीन वेळा तलाक उच्चारून देण्यात आला होता.  मात्र त्या खचून गेल्या नाहीत. "आपण एवढ्या सुशिक्षित असताना आपल्याला हा त्रास होतोय तर सर्वसामान्य मुस्लीम मुलींचं, महिलांचं काय , आपण यासाठी उभा राहिलं पाहिजे " हा विचार करून त्या पाय घट्ट रोवून उभ्या राहिल्या.

कायद्याच्या शिक्षणाचं अस्त्र

 शहनाझ यांनी कायद्याचं शिक्षण घेण्याचं ठरवलं. कराडच्या यशवंतराव चव्हाण लॉ कॉलेजमध्ये त्यांनी एलएलबीला प्रवेश घेतला.  इथेच त्यांना  मुस्लिम धर्मातील घटस्फोटाचे कायदे, शरियत याबद्दल कळलं. एकतर्फी दिला जाणारा तलाक-ए-बिद्दत यापूर्वी ग्राह्य धरला जायचा. मात्र आता तो ग्राह्य धरला जात नाही, आणि याच्या विरोधात न्यायालयात जाता येतं हे  कायदा शिकविणाऱ्या शिक्षकांनी सांगताच शहनाझसमोर आशेचा किरण दिसला. त्यांनी कराड कोर्टात (प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी)  केस दाखल केली. कोर्टात केस दाखल करत असताना इतर मुस्लीम वकिलांनी तुमचा तलाक झालेला आहे, उगाचच तुम्ही तुमचा पैसा, वेळ वाया घालवू नका असं म्हटलं, मात्र त्यांनी या कोणत्याही बाबींचा स्वतःवर परिणाम होऊ दिला नाही.

केस दाखल झाली खरी पण त्यांच्या वकिलाचं मुस्लीम घटस्फोट, कुराणात असलेल्या तरतुदी, यापूर्वी तलाक संदर्भातील महत्वाचे निकाल याच ज्ञान कमी पडत असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. यानंतर शहनाझ यांनी अभ्यास सुरू केला. शेकडो पुस्तकं धुंडाळत त्यांनी विविध केसेसचे संदर्भ, कुराणात शिफारस असलेल्या तलाक-ए-हसन,आयाती यांचा शोध घेतला. कोर्टासमोर कुराणातील शिफारशी इंग्रजी आणि मराठी कुराणच्या प्रती...


ती इतकी लोकप्रिय झाली की, 25 ऑक्टोबरला फ्युचर इन्व्हेसमेंट इनिशिएटिव्हच्यावेळी शेकडो डेलिगेट्ससमोर तिला सौदीचं नागरिकत्व प्रदान केलं.

सोफिया ही व्यक्ती नसून ती रोबॉटिक्सची किमया आहे. सोफिया रोबोची लोकप्रियता सौदी अरेबियात मोठी आहे.

सोफियाचे फोटो आणि व्हीडिओ सोशल मीडियावर पसरू लागताच स्त्रियांपेक्षा रोबोला जास्त अधिकार कसे काय मिळतात असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला.

हाँगकाँगच्या हॅनसन रोबॉटिक्स या कंपनीने सोफिया रोबो तयार केला होता. या रोबोचं प्रात्यक्षिक सादर झालं तेव्हा सोफियानं सर्व प्रेक्षकांना इंग्रजीमध्ये साद घातली. हे भाषण करताना सोफियानं इथल्या स्त्रिया वापरतात तसा पारंपरिक हेडस्कार्फ आणि अबाया घातला नव्हता हे विशेष.

 "मला या अनोख्या सन्मानाबद्दल अतिशय आनंद होतो आहे." असं सोफिया या वेळी म्हणाली. "एखाद्या रोबोला देशाचं नागरिकत्व मिळणं हे ऐतिहासिक आहे."

सौदी अरेबियातील नागरिकांनी य #Robot_with_Saudi_nationality हा हॅशटॅग वापरून या घटनेचं स्वागत केलं.

पण काहींनी यावर तिरकस प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी #Sophia_calls_for_dropping_guardianship हा हॅशटॅगसुद्धा 10,000 वेळा वापरला.

सौ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दीत पालकत्वाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रत्येक स्त्रीसोबत एक पुरुष हवाच. एकची स्त्री तो शक्यतो त्यांच्या घरचा सदस्य हवा. त्यांना या स्त्रीतर्फे बोलण्याचा अधिकार हवा.

"सोफियाला कोणीही पालक नाही, ती अबायासुद्धा घालत नाही, चेहरासुद्धा झाकत नाही, कसं काय?" असं एका ट्विटर युजरने कमेंट केली.

त्याचप्रमाणे एकाने रोबोच्या चेहऱ्यावर एक हेडस्कार्फ घातला आणि बुरखा घातला आणि लिहिलं, "सोफिया काही वेळानंतर अशी दिसेल."

सौदी अरेबियात स्त्रियांना बाहेर जाताना पुरुषांना सोबत घेऊन जावं लागतं.

याबरोबरच सोफिया आणि सौदी स्त्रिया यांची तुलना करणाऱ्या पोस्टसुद्धा काही जणांनी लिहिल्या. तसंच ज्या वेगाने इथे स्त्रियांना नागरिकत्व दिलं जातं त्यावरसुद्धा भरपूर चर्चा झाली.

पत्रकार मुर्तझा हुसैन यांनी पोस्ट लिहिली आहे, "कफला कामगारांनी संपूर्ण आयुष्य इथे काढलं आहे. पण त्यांच्याआधी या रोबोला नागरिकत्व मिळालं आहे."

सौदीच्या कायद्याप्रमाणे मालकाच्या परवानगीशिवाय कोणताही परदेशी कामगार देश सोडू शकत नाही. या व्यवस्थेमुळे कामगारांना त्यांचे हक्क मिळत नाही.

आखाती देश बाहेरून आलेल्या हजारो कामगारांवर अवलंबून असतात. पण मालकांना गुंगारा देऊन पळायला मदत करणारेही इथे असतात. त्यांचा काळा बाजारदेखील इथे अस्तित्वात आहे. पण देशाच्या व्हिसा कायद्यामुळे त्यांना देश सोडणं कठीण होतं.

लेबनीज-इंग्लिश पत्रकार करीम छायेब लिहितात, "इथे हजारो लोक अनाथ असताना  मानवी रोबोला नागरिकत्व मिळालं आहे. काय दिवस आले आहेत!"

राज्यकर्त्यांनी केलेल्या सुधारणांची सौदी अरेबिया आतुरतेनं वाटत बघत आहेत.

सौदी अरेबियातील स्त्रियांना स्वातंत्र्य दिवसाच्या उत्सवात सहभागी व्हायची परवानगी दिली. त्याचप्रमाणे सप्टेंबरमध्ये स्त्रियांना ड्रायव्हिंगची परवानगीही मिळाली.

प्रिन्स मोहम्मद यांच्या व्हिजन 2030 नुसार सौदी आता तेलावर अवलंबून न राहता देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विस्तार करणार आहे.

(अधिकचं वार्तांकन बीबीसी मॉनिटरिंगच्या अमायरा फताहला यांनी केलं आहे)

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


ती उत्तराखंडची पहिली महिला मुख्यमंत्री असेल. अर्थात, हे प्रतीकात्मक असेल आणि ती बाल विधानसभा सत्रात मुख्यमंत्री म्हणून सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागातील कामांचा आढावा घेईल.

याच दरम्यान विभागीय अधिकारी आपल्या कामाची माहिती सृष्टीला देतील आणि ती त्यासंबंधीच्या तिच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगेल.

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हेसुद्धा या कार्यक्रमाला उपस्थित असतील. उत्तराखंड विधानसभेच्या एका सभागृहात रविवारी दुपारी 12 ते 3 या वेळात हा कार्यक्रम पार पडेल.

मुख्यमंत्री बनविण्यामागचा उद्देश काय?

सृष्टिला एका दिवसासाठी मुख्यमंत्री बनविण्याच्या या उपक्रमाचा उद्देश हा मुलींमध्ये महिला सक्षमीकरणाबद्दल जागरुकता निर्माण करणं हा आहे, असं उत्तराखंडच्या बाल अधिकार संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा उषा नेगी यांनी म्हटलं.

मुख्यमंत्री बनण्याच्या या संधीबद्दल सृष्टीनं सोशल मीडियावर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. तिनं म्हटलं, "एका दिवससाठी मुख्यमंत्री बनण्याची संधी मिळाल्यामुळे मी खूप खूश आहे. उत्तराखंड सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागांनी आढावा दिल्यानंतर मी त्यांना माझ्या सूचना सांगेन. मुलींच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या सुरक्षिततेसंबंधी मुद्द्यांवर मी विशेष करून माझ्या सूचना मांडेन."

सृष्टी रुरकीमधील बीएसएम पीजी कॉलेजमधून बीएससी अग्रीकल्चरचं शिक्षण घेत आहे. तिच्या वडिलांचं गावात एक दुकान आहे आणि तिची आई अंगणवाडी सेविका आहे. आपल्या मुलीला मिळालेल्या या संधीबद्दल त्यांनी उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले.

सृष्टिची आई सुधा गोस्वामी यांनी म्हटलं की, मला माझ्या मुलीचा खूप अभिमान वाटतोय. मुली सगळं काही करू शकतात, केवळ त्यांना पाठिंबा द्या. त्या कोणापेक्षाही कमी नाहीत. त्या स्वतःचं स्थान निर्माण करू शकतात.

उपक्रमाचं स्वागत, पण...

उत्तराखंडमध्ये महिला सक्षमीकरण आणि अधिकारांसाठी काम करणाऱ्या संघटना तसंच कार्यकर्त्यांनी सृष्टीला प्रतीकात्मक पद्धतीनं एक दिवस मुख्यमंत्री बनविण्याच्या उपक्रमाचं स्वागत केलं आहे. मात्र, त्यांनी काही प्रश्नही उपस्थित केले आहेत.

कुमाऊँ विद्यापाठीतील डीएसबी कँपसमधील विद्यार्थी संघटनेची पहिली महिला सरचिटणीस बनलेली भारती जोशी म्हणतात, "महिला सक्षमीकरणासाठी असे प्रतीकात्मक प्रयत्न निश्चितच आवश्यक आहेत. पण प्रत्यक्षात महिलांचं सक्षमीकरण हे मोठं आव्हान आहे.

उत्तराखंड राज्याची निर्मिती झाल्यापासून गेल्या वीस वर्षांमध्ये इथं 9 मुख्यमंत्री झाले आहेत. पण कोणत्याही महिलेचे नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी चर्चेत आलं नाही. वास्तविक पाहता, उत्तराखंडमध्ये महिला अधिक जबाबदाऱ्या पार पाडताना दिसतात."

भारती पुढे सांगतात, की आरक्षणामुळे ग्रामपंचायतींपासून विधानसभांपर्यंत ज्या महिला राजकारणात येऊ शकल्या आहेत, त्यांचा अभ्यास केल्यावर वेगळंच चित्र दिसतं. त्या केवळ नामधारी असतात आणि प्रत्यक्षात त्या महिलेचा नवरा, वडील किंवा इतर पुरूष नातेवाईकांच्या हातात सत्ता असते. म्हणूनच प्रतीकात्मक कृतींसोबतच महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी वास्तवातही प्रयत्न व्हायला हवेत."

उत्तराखंडमध्ये महिलांच्या आरोग्य आणि अधिकारांसाठी काम करणाऱ्या अनेक बिगरसरकारी संस्थांसोबत काम केलेल्या मालती हलदार सांगतात, "असा दिखावा करण्याऐवजी अनेक मुलभूत प्रश्न आहेत, ज्यावर काम करण्याची आवश्यकता आहे. कोणत्याही कुटुंबात मुलाला आणि मुलीला जो दुधाचा ग्लास दिला जातो, त्याच्या आकारात असलेला फरक हा खरा प्रश्न आहे. मुलाला चांगल्या खाजगी शाळेत आणि मुलीला एखाद्या सरकारी शाळेत पाठवण्याची मानसिकता हा खरा प्रश्न आहे. या गोष्टींवर काम केल्याशिवाय महिलांचं सशक्तीकरण होऊ शकत...


ती ओळ आहे- 'अंग्रेजो के मित्र सिंधिया ने छोडी राजधानी थी'

सुभद्रा कुमार चौहान यांच्या या ओळीचा संदर्भ देत 1857च्या उठावात सिंधिया (शिंदे) घराण्याने झाशीच्या राणीला साथ दिली नाही, असा आरोप वेळोवेळी करण्यात येतो.

2010 साली ग्वाल्हेरमध्ये भाजपशासित महापालिकेच्या वेबसाईटने या कुटुंबावर आरोप करत लिहिलं होतं- सिंधिया घराण्याने राणी लक्ष्मीबाई यांना कमकुवत घोडा देऊन दगाफटका केला.

तेव्हा ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या समर्थकांनी वेबसाईटवरचा आक्षेपार्ह मजकूर तात्काळ काढून टाकावा, अशी मागणी भाजपच्या तत्कालीन महापौर समीक्षा गुप्ता यांच्याकडे केली होती. त्याकाळी यशोधरा राजे सिंधिया ग्वाल्हेरच्या भाजपच्या खासदार होत्या. त्यासुद्धा सिंधिया घराण्यातल्याच आहेत.

झाशीच्या राणीबद्दल काय बोलल्या होत्या वसुंधरा राजे?

ऑगस्ट 2006मध्ये राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया यांना राणी लक्ष्मीबाईंच्या पुतळ्याच्या अनावरणासाठी इंदूरमध्ये आमंत्रित करण्यात आलं होतं. तेव्हा त्यांना विरोधाचा सामना करावा लागला.

त्यावेळी वसुंधरा राजे यांनी सर्व आरोप फेटाळले आणि एक स्त्री म्हणून आपल्या मनात राणी लक्ष्मीब... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाईंविषयी नितांत आदर आहे, असं म्हटलं होतं.

निवडणुका आल्या की नेहमीच सिंधिया राजघराण्यावर चिखलफेक करण्यासाठी आपापल्या सोयीने इतिहास उकरून काढला जातो.

मध्य प्रदेश भाजपचे वरिष्ठ नेते कैलाश विजयवर्गीय यांनीदेखील अनेकदा सिंधिया कुटुंबावर अशाप्रकारचे आरोप केले आहेत.

राजस्थानच्या विद्यमान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आणि त्यांची बहिण यशोधरा राजे सिंधिया दोघीही भाजपमध्येच आहेत. तरीदेखील भाजप नेते ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना लक्ष्य करण्यासाठी राणी लक्ष्मीबाईंचं नाव घेत आरोप करतात.

विनायक दामोदर सावरकर यांनीदेखील त्यांच्या '1857 चे स्वातंत्र्यसमर'  या पुस्तकात या राजघराण्यानी इंग्रजांना साथ दिल्याचा आरोप केला होता.

ग्वाल्हेर राजघराण्याच्या उपलब्ध कागदपत्रांचे अभ्यासक आशिष द्विवेदी म्हणतात, "कवितेला इतिहास म्हणून सादर केलं जाऊ शकत नाही. 'बुंदेलो हरबोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी', असं स्वतः सुभद्रा कुमारी चौहान यांनी आपल्या कवितेत म्हटलं आहे. म्हणजेच त्या लोकांकडून ऐकलेल्या गोष्टी किंवा कहाण्या ऐकवत आहेत. सुभद्रा कुमारी चौहान यांनी कागदपत्रांचा अभ्यास करून ही कविता लिहिलेली नाही. सावरकर हेदेखील इतिहासकार नव्हते."

'ग्वाल्हेरची न वाचलेली कागदपत्रं'

ग्वाल्हेरबाबत भारतीय इतिहासकारांनी जे काही लिहिलं आहे ते इंग्रज इतिहासकारांच्या लिखाणाचा अनुवाद आहे.  कुणीही ग्वाल्हेरची मूळ कागदपत्रं वाचण्याची तसदी घेतली नाही, असं द्विवेदी सांगतात.

ते म्हणतात, "ग्वाल्हेरची मूळ कागदपत्रं फारसी आणि मराठीत आहेत. त्याकाळी मराठी मोडी लिपीत लिहिली जायची. आताची मराठी ही देवनागरीमध्ये आहे."

ग्वाल्हेरमध्ये आताशा मोडी लिपी वाचता येणारी एखाद-दुसरीच व्यक्ती हयात आहे.

मोडी लिपी येणाऱ्या व्यक्ती या वादात अडकण्याच्या भीतीने काहीही उघडपणे बोलायला धजत नाहीत.

ही लिपी वाचता येणाऱ्या एकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं, "या कागदपत्रांचा अभ्यास केला तर तुमच्या सहज लक्षात येईल की 1 जून 1858 रोजी जयाजीराव ग्वाल्हेर सोडून आग्रा्याला निघून गेले होते आणि राणी लक्ष्मीबाई 3 जून रोजी ग्वाल्हेरला पोहोचल्या होत्या.

"त्यामुळे जयाजीराव शिंदे यांना इंग्रजांशी लढायचं नव्हतं, हे तर स्पष्टच आहे. 1857 च्या लढ्यात 90 टक्के राजे इंग्रजांविरोधात लढत नव्हते आणि जयाजीराव शिंदे हेदेखील त्यातलेच एक होते. मात्र या घराण्याने राणी लक्ष्मीबाई यांना दगा...


ती दोन आठवड्यात बारीक होतेही. कॅमेरा तिच्या कमरेवर स्थिरावतो आणि ती म्हणते, "या लग्नाच्या मोसमात फक्त वजन कमी करा, आत्मविश्वास नाही."

म्हणजे बारीक मुलगी सुंदर असते आणि जर ती बारीक नसेल तर तिच्यात आत्मविश्वास नसतो.

अनेक दशकांपासून सगळ्या स्त्रियांना गोरी, सडपातळ, उत्तम गृहिणी, मुलाबाळांचा सांभाळ करणारी तसंच घर आणि ऑफिसमध्ये संतूलन ठेवणारी असं तिचं चित्रण केलं जात आहे.

मात्र एक नवीन संशोधनात समोर आलं आहे की आशियात ज्या जाहिराती दाखवल्या जातात त्या जाहिरातींमध्ये नवऱ्याचं चित्रण कसं होतं? त्यात फक्त स्त्रियाच नाही तर पुरुषांचं चित्रणही रुढीवादी पद्धतीनं होतं.

फक्त 9 टक्के जाहिरातींमध्ये पुरुषांना घरचं काम करताना किंवा मुलांचा सांभाळ करताना दाखवलं जातं. तीन टक्के जाहिरातीत वडील मुलांची काळजी घेताना दाखवले आहेत.

वातावरण बदलण्याचा प्रयत्न

चीन, भारत आणि इंडोनेशियात या वर्षीच्या पहिल्या सहा महिन्यात दाखवलेल्या 500 पेक्षा जास्त जाहिरातींचं आंतरराष्ट्रीय मीडिया कंपनी इबिक्विटी आणि मल्टीनॅशनल कंपनी यूनिलिवरनं हे सर्वेक्षण केलं आहे.

या संशोधनात असं समोर आलंय की दोन टक्के जाहिरातींमध्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े 40 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या पुरुषांना दाखवलं आहे. जे लोक सौंदर्याच्या व्याख्येत बसत नाही त्यांना दाखवण्याचं प्रमाण फक्त एक टक्का होतं.

जाहिरातींमुळे वातावरण बदलण्याचा गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्न होत आहेत तेव्हाचे हे आकडे आहेत हे विशेष.

हॅवेल्स कंपनीने पंख्याची जाहिरात करताना एका युवा जोडप्याला लग्नाची नोंदणी करताना दाखवलं आहे.

नवरा म्हणतो की लग्नानंतर त्याची पत्नी आपलं नाव बदलणार नाही उलट तो आपल्या नावामागे पत्नीचं नाव लावेल.

एरियल कंपनीच्या जाहिरातीत, एक पिता आपल्या मुलीला ऑफिसच्या कामाबरोबर तिच्या नवऱ्याचा शर्ट धुताना, मुलांना होमवर्कमध्ये मदत करताना, त्यांची खेळणी गोळा करताना, चहा करताना आणि स्वयंपाक करताना पाहतो आणि हे सगळं पाहत असताना आपण आपल्या पत्नीला ही सगळं कामं करण्यासाठी आपण मदत करत नाही याचं त्यांना वाईट वाटतं. या सगळ्यासाठी ते वडील जबाबदार आहेत कारण त्यांनी आपल्या मुलांना घरातली कामं करायला शिकवलं नाही.

मग ते मुलीला पत्र लिहून सांगतात की ते आता कपडे धुण्यापासून सुरुवात करतील जेणेकरून आईला कामात मदत होईल.

OECD (Organisation for Economic co operation and development) च्या एका सर्वेक्षणात असं दिसलं आहे की भारतात एका दिवसात पुरुष 19 मिनिटं घरकाम करतात आणि स्त्रिया 298 मिनिटं.

म्हणून जाहिरातीत बदलती विचारसरणी दाखवणं महत्त्वाचं ठरतं.

स्कॉचब्राईट कंपनीच्या एका जाहिरातीत, घर सगळ्यांचं तर काम सगळ्यांचं असा संदेश देण्यासाठी एका पुरुषाला भांडी विसळताना दाखवलं आहे.

तो पुरुष म्हणतो की ती काही फार मोठी गोष्ट नाही कारण घर ही सगळ्यांची जबाबदारी आहे.

रेमंड कंपनीने आपल्या जुन्या घोषणेला म्हणजे द कम्पलिट मॅनला एक नवा आयाम दिला आहे. या जाहिरातीत नवऱ्याने आपल्या नवजात शिशूची देखभाल करण्यासाठी घरात थांबण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजे पत्नी शांततेत कामावर जाऊ शकेल.

बदलत्या भूमिका

मुलांची काळजी आणि घरातलं कामंच नाही तर अनेक नातेवाईकांची भूमिका बदलताना दाखवण्यात आलं आहे.

मायक्रोमॅक्स या फोन विकणाऱ्या कंपनीनं रक्षाबंधनाला जारी केलेल्या एका जाहिरातीत एका भावाला आपल्या बहिणीला राखी बांधताना दाखवलं आहे.

भाऊ त्या बहिणीचे आभार मानू इच्छितो कारण भाऊ आपल्या बहिणीची जशी काळजी घेतो त्याचप्रमाणे बहिणीने भावाची काळजी घेतली होती.

बीबा या कपडे उत्पादक कंपनीनं चेंज द कॉन्वरसेशन या जाहिरातीत मुलीच्या...


ती मुलगी पहिल्यांदाच हा खेळ पाहत होती. हीच मुलगी म्हणजे सुमित्रा नायक.

सुमित्रा आज भारताच्या राष्ट्रीय रग्बी संघातील महत्त्वाची खेळाडू आहे.

सुमित्राने भुवनेश्वरच्या कलिंगा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सच्या मैदानात रग्बी खेळायला सुरुवात केली. त्यावेळी तिचं वय खूप कमी होतं. तिने आपल्या आयुष्याच्या सुरुवातीलाच अतिशय बिकट दिवस पाहिले.

सुरुवातीची आव्हानं

सुमित्राचा जन्म 8 मार्च 2000 ला ओडिशाच्या जजपूर जिल्ह्यातील डुबरी गावात झाला.

पण सुमित्राचे वडील तिच्या आईला खूप मारहाण करायचे. त्यामुळे तिने आपल्या तिन्ही मुलांना घेऊन गाव सोडण्याचा निर्णय घेतला.

एकदा तर सुमित्राच्या आईला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्नही वडिलांनी केला होता. पण त्यातून त्या वाचल्या.

या परिस्थितीतून जात असलेल्या सुमित्राच्या आईने आपल्या मुलांना या वातावरणापासून दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

सुमित्राला चांगल्या पद्धतीने वाढवण्यासाठी तिने प्रयत्न सुरू केले.

आईने सुमित्राला कलिंगा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स शाळेत चौथ्या इयत्तेत प्रवेश मिळवून दिला.

या संस्थेत आदिवासी समुदायातील मुलांना शिक्षण आणि क्रीडा प्रशिक्षण मोफत द... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेण्यात येतं.

सुमित्राची आई एक ब्युटी पार्लर चालवते. तिला रग्बी या खेळाविषयी काहीच माहिती नव्हती. खेळाडूंना एकमेकांच्या अंगावर पडणं, चेंडू हिसकावत धावणं आदी गोष्टी पाहून त्यांना पहिल्यांदा भीती वाटली.

पण सुमित्राने आपल्या आईची समजूत घातली. या खेळाचं प्रशिक्षण योग्य प्रकारे दिलं जातं, आपली काळजी घेण्यासाठी तंत्र शिकवलं जातं, हे तिने आईला समजावून सांगितलं.

पुढे आईने पाठिंबा दिल्यामुळेच आपण खेळ चालू ठेवून हा पल्ला गाठू शकल्याचं सुमित्रा सांगते.

रग्बीमध्ये असं कमावलं नाव

सुमित्राने मैदानावर उतरताच रग्बीमध्ये नाव कमावण्यास सुरुवात केली. तिने एकामागून एक पदकांची रांगच लावली.

आपल्या कारकिर्दीत सुरुवातीच्या टप्प्यात सुमित्राने कठोर सराव केला. आपल्या तंत्रातील चुका सुधारण्यासाठी तिने प्रचंड मेहनत घेतली.

2016 मध्ये सुमित्राची निवड राष्ट्रीय संघात झाली. त्यावेळी भारताने एशियन चँपियनशिप (16 वर्षांखालील) स्पर्धेत कांस्यपदक पटकावलं.

सुमित्राला परदेशातील मैदानावर खेळायला जास्त आवडतं. तिथं अनेकांना भेटण्याची आणि त्यांच्याकडून खेळातील बारकावे समजून घेण्याची संधी मिळते, असं तिला वाटतं.

2019 मध्ये झालेली एशियन वुमन्स रग्बी चँपियनशीप स्पर्धा सुमित्रा नायक हिच्यासाठी विशेष ठरली. यावेळी भारतीय संघात सातऐवजी 15 खेळाडूंना निवडण्यात आलं होतं.

या स्पर्धेत भारताने अत्यंत देखणी कामगिरी केली. भल्या भल्या संघांना मागे टाकून भारतीय संघाने कांस्य पदक पटकावण्यात यश मिळवलं.

ऑलिंपिक स्पर्धेवर नजर

भारतीय संघाने आशियात आपली रँकिंग सुधारून नवव्या क्रमांकावरून पाचव्या क्रमांकावर झेप घ्यावी, अशी सुमित्राची अपेक्षा आहे. या कामगिरीनंतर भारताला ऑलिंपिक स्पर्धेत प्रवेश मिळू शकेल.

सुमित्राच्या मते, मुलींना आपले निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य असलं पाहिजे. आजही मुलींचे नातेवाईकच तिच्याबाबत निर्णय घेत असतात.

मुलींना कमी लेखता कामा नये. समाज बदलण्यासाठी नातेवाईकांची विचारसरणी बदलणं गरजेचं आहे, असं सुमित्राला वाटतं

सुमित्रासाठी शिक्षण सांभाळून क्रीडा प्रशिक्षण घेताना कोणत्याही समस्या आल्या नाहीत. पण करिअरच्या दृष्टीने रग्बी हा दुर्लक्षित खेळ असल्याचं ती सांगते. या खेळामुळे तुम्हाला नोकरी मिळत नाही. तसंच या क्रीडा प्रकारात कोणताही मोठा पुरस्कार दिला जात नाही, भारत सरकारने अद्याप या खेळाला मान्यताही दिलेली नाही, असं ती सांगते.

(हा लेख...


ती म्हणजे ज्या नेत्यांनी निवडणुकीआधी पक्षांतर केले होते त्यांची आता काय स्थिती आहे.

या निवडणुकीत तब्बल 35 नेत्यांनी पक्षांतर करून महायुतीची उमेदवारी मिळवण्यात यश मिळवलं होतं.

निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन सत्ताधारी भाजप-सेना महायुतीत प्रवेश करण्यासाठी अनेक नेत्यांची रांग लागली होती.

लोकसभा निवडणुकीत भाजपने मिळवलेलं प्रचंड यश पाहता विधानसभेतही त्याचीच पुनरावृत्ती होईल असा अंदाज लावत अनेकांनी महायुतीत जाणं पसंत केलं.

महायुतीच्या जागावाटपाचं गणित मांडून भाजप-सेनेने हे नेते अक्षरशः वाटून घेतले. या सगळ्यांचा सर्वांत मोठा फटका राष्ट्रवादीला बसला होता.

पण निवडणुकीनंतर घडलेल्या नाट्याने समीकरणच बदलून गेलं. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री बनवून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्ष सत्तेत सहभागी झाल्यामुळे महायुतीत मोठा भाऊ म्हणून निवडणुकीला सामोरे गेलेल्या भाजपला आता विरोधात बसावं लागलं आहे.

पण, उद्धव ठाकरे यांचं महाविकास आघाडी सरकार स्वतःच्याच ओझ्याने, एकमेकांमध्ये पाय अडकून पडणार असल्याचा दावा भाजप नेते वारंवार करताना दिसतात.

इतकंच नव्हे पुढच्या दोन-तीन महिन्यात, वर्षभरात हे सरकार पडेल, अ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

शी भाकितंही नेत्यांकडून करण्यात येतात.

नेत्यांनी पक्ष सोडून जाऊ नये, यासाठीच भाजप असे दावे करत असल्याचं महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून सांगण्यात येतं.

त्यामुळे निवडणुकीच्या एका वर्षानंतर पक्षांतरीत नेत्यांची स्थिती नेमकी काय, हे जाणून घेण्यासाठीचा हा प्रयत्न...

अब्दुल सत्तार

पक्षांतर करून मंत्रिपद मिळवलेल्या नेत्याचं सध्याचं एकमेव उदाहरण म्हणजे अब्दुल सत्तार. मूळचे काँग्रेसचे असलेल्या अब्दुल सत्तार यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेत जाण्याचा निर्णय घेतला. निवडणुकीआधी सत्तार यांची तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी भेटही झाली होती.

मात्र युतीच्या समीकरणात औरंगाबादमधील सिल्लोड मतदारसंघ शिवसेनेकडे असल्यामुळे सत्तार यांनी शिवसेनेत प्रवेश करावा, असा तोडगा निघाला. पण हेच सत्तार यांच्या पथ्यावर पडलं.

त्यांनी आपली आमदारकी तर टिकवलीच. शिवाय, युती तुटली तरी सत्तेत राहण्यात, किंबहुना मंत्रिपद मिळवण्यात अब्दुल सत्तार यांना यश आलं. सध्याच्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अब्दुल सत्तार यांच्याकडे महसूल, ग्रामविकास आणि बंदरे या खात्यांचं राज्यमंत्रिपद आहे.

गेल्या वर्षी शपथविधीनंतर काही दिवसांतच अब्दुल सत्तार हे कॅबिनेट मंत्रिपद न मिळाल्याने नाराज झाले होते. त्यांनी राजीनामा दिला, असंही सांगण्यात येत होतं. पण हा वाद नंतर संपुष्टात आल्यांचं सांगितलं जातं.

राधाकृष्ण विखे पाटील

विरोधी पक्षनेताच थेट सत्ताधाऱ्यांच्या गोटात सामील होतो, ही अत्यंत दुर्मीळ घटना असते. पण गेल्या वर्षी हा प्रकारही पाहायला मिळाला.

पाच वर्षं काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते म्हणून काम केल्यानंतर राधाकृष्ण विखे पाटील भाजपमध्ये दाखल झाले. विधानसभा निवडणुकीच्या पाच महिने आधी त्यांनी मंत्रिपदही भूषवलं.

मुलगा सुजय यांना लोकसभेचं तिकीट देण्यावरून पक्षात मतभेद झाल्यामुळे पक्ष सोडल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. सुजय यांनी लोकसभेत विजय मिळवला. पुढे विखे पाटील यांनी विधानसभेचाही गड राखला. पण आता पुन्हा विरोधी पक्षातच बसण्याची वेळ राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर आली आहे. ते काँग्रेसमध्येच असते तर कदाचित चित्र वेगळं दिसू शकलं असतं.

गणेश नाईक

गणेश नाईक ठाणे जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मातब्बर नेते म्हणून ओळखलं जायचं. नव्वदीच्या दशकात शिवसेनेत असलेल्या नाईक यांनी पुढे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. आघाडी सरकारमध्ये त्यांना मंत्रिपदही मिळालं...


ती म्हणजे महायुतीला पुन्हा लोकांनी कौल दिलाय, असा अंदाज सर्वांनी व्यक्त केलाय. 145 हा बहुमताचा आकडा आहे. सर्व पोल्सनुसार महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळू शकतं.

बीबीसी एक्झिट पोल करत नाही. पण इतर संस्थांनी एक्झिट पोल्स केले आहेत त्याचं वृत्तांकन बीबीसीने केलं आहे.

युतीचा विजय होईल का?

दुपारी तीननंतर मतदान संपेपर्यंत आकडेवारीत फार फरक पडलेला नाही. आताच्या स्थितीवरून भाजपा-शिवसेनेला 200 पेक्षा जास्त जागा मिळतील. आता फक्त भाजप मेजॉरिटीमध्ये येईल का ते पाहायचं आहे, असं मत राजकीय विश्लेषक यशवंत देशमुख यांनी मांडलं आहे.

काँग्रेस आणि एनसीपी आघाडी आणि महायुती यांच्यात 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त मतांचा गॅप आहे. आणि हा गॅप फारच मोठा आहे.

टर्नआउट कितीही असलं तरीही मुंबई, कोकणात युती नक्की येणार आहे.  ज्यांनी अधिक प्रयत्न केलेत त्यांच्या पारड्यात अधिक मतं पडली आहेत, असं मत राजकीय विश्लेषक यशवंत देशमुख यांनी एबीपी माझावर सुरू असलेल्या चर्चेवर मांडलं.

'मुंबईत वन साइडेड मॅच होणार नाही'

सत्ता कुणाची येईल हे ठरवण्यामध्ये मुंबईचा वाटा निर्णायक असेल असं मत ज्येष्ठ पत्रकार रोहित चंदावरकर यांनी व्यक्त ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

केलं.

"मुंबई शहराचा विचार केला तर राष्ट्रवादीनं मुंबईत अस्तित्व वाढवलं नाही. आघाडीला मुंबई कधीच कम्फर्टेबल झोन नव्हता. मुख्य स्पर्धा भाजप आणि शिवसेनेमध्येच दिसते. भाजपने मुंबईमध्ये बऱ्यापैकी प्रगती केलीय. मुंबई, कोकण पट्टा भाजपानं आपल्याकडे वळवला. साम दाम दंड भेद वापरून त्यांनी आघाडीच्या अनेक नेत्यांना आपल्या पक्षाकडे वळवलं, याचा परिणाम निवडणुकीच्या निकालावर होईल," असं चंदावरकरांना वाटतं.

मध्य मुंबईत सचिन अहिर हा मोठा मोहरासुद्धा शिवसेनेनी गळाला लावला. हा सगळा पट्टा सेना-भाजपाने कॅप्चर केला. नारायण राणेसुद्धा एका दबावाखाली भाजपमध्ये आहेत. कोकण, पालघर, ठाण्यात छोट्या मार्जिनमध्ये खेळ फिरेल याबद्दल काही सांगू शकत नाही. मुंबई, पुण्यात शहरी भागात मतदान कमी झालंय.

स्वीप इतका वन साइडेड होईल असं मला वाटत नाही. वरचष्मा राहीलच पण इतक्या मोठ्या प्रमाणावर राहील असं मला वाटतं, असं रोहित चंदावरकर यांना वाटतं.

आघाडीने प्रचाराचा जोर उशिरा लावला का?

काँग्रेस राष्ट्रवादीने सुरुवातीला प्रभावी प्रचार केला नाही पण नंतर त्यांनी मुसंडी मारल्याचं मत ज्येष्ठ पत्रकार राही भिडे यांनी बीबीसीवर झालेल्या चर्चेत मांडलं.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीने सुरूवातीला प्रचाराची आघाडी घेतली नाही. पण नंतर त्यांनी जोर धरला होता. मोदी लाटेतली मागच्या वेळी भाजपला स्वबळावर सत्ता स्थापन करता आली नव्हती असं त्या म्हणाल्या.

पण विरोधासाठी उशीर झाल्याचं त्यांना वाटतं. "विरोधक प्रश्न मांडत होते, त्यांच्याकडे जनतेने लक्ष दिलं नाही असं या सर्व्हेतून वाटत आहे. कलम 370 आणि राष्ट्रवादासारख्या मुद्द्यांवर भाजपने त्यांना मागे टाकलं असं या सर्व्हेंमधून दिसत आहे.

महाराष्ट्राचा काहीही संबंध नसताना मोदी-शाहा यांनी कलम 370 चा वापर केला. पण शरद पवारांना नंतर प्रतिसाद मिळत होता. पण त्याचा काहीच परिणाम झाला नाही असं आकडे दाखवत आहेत, असं राही भिडे सांगतात.

युतीचा शिवसेनाला फायदा झाला का?

शिवसेना आणि भाजपमध्ये युतीवरून बराच खल झाल्याचं आपल्याला दिसलं. महाराष्ट्रात शिवसेनेकडून विधानसभेला नेहमीच जास्त जागा लढवल्या जात होत्या आणि भाजप कमी जागा लढवत असे पण यावेळी हे चित्र बदलेलं दिसलं. शिवसेनेनी 124 जागा लढवल्या आणि भाजप व मित्रपक्षांनी 164 जागा लढवल्या.

याचा कुणाला अधिक फायदा होईल? या प्रश्नाचं ज्येष्ठ पत्रकार किरण तारे यांनी असं उत्तर दिलं की "जागा वाटपाच्या वेळी...


तीन दिवसांनंतरसुद्धा परिस्थिती नियंत्रणाखाली येऊ शकली नाही. बुधवारी उच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना फटकारलं तर दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी ईशान्य दिल्लीतील दंगलग्रस्त भागाला भेट देऊन लोकांशी चर्चा केली.

यावेळी यमुनेच्या दुसऱ्या ताटवरच्या परिसरातील मुस्लिमांवर अत्याचार झाल्याचं एका ज्येष्ठ मुस्लीम व्यक्तीने अजित डोभाल यांना सांगितलं. यादरम्यान, त्यांनी RSS आणि अमित शाह यांचं नाव घेतलं. तेव्हा दोभाल म्हणाले, "माझ्या कानांना गरज आहे इतकंच बोला."

ज्या ठिकाणी मुस्लीम कमी संख्येने आहेत, अशा ठिकाणी त्यांच्यावर अत्याचार होत आहे. आपण कोणत्याच हिंदूवर अत्याचार होऊ देत नसल्याचंही त्या व्यक्तीने सांगितलं. ते म्हणाले, "RSS आणि अमित शाह यांच्या इशाऱ्यावर सगळं होत आहे."

यावर डोभाल यांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. पण ती व्यक्ती बोलत राहिली. नंतर अजित डोभाल तिथून निघून गेले.

याच घडामोडींदरम्यान अजित डोभाल यांना एक मुस्लीम मुलगी रडत रडत म्हणाली, "आम्ही इथं सुरक्षित नाही. दुकानं जाळली गेली आहेत. आम्ही विद्यार्थी आहोत, पण आम्ही अभ्यास करू शकत नाही. पोलीस त्यांच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं काम करत नाहीत. आम्ही घाबरलेलो आहोत. रात्री आम्हाला झोप येत नाही.

याला उत्तर देताना डोभाल म्हणाले, "तुम्ही काळजी करू नका. आता पोलीस काम करतील. मी पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्या सूचनेनंतर इथं आलो आहे. तुम्ही संयम बाळगा, इंशाअल्ला, सर्वकाही ठिक होईल. टेंशन घेऊ नका. आपण एकमेकांच्या अडचणी वाढवणार नाही तर सोडवूयात."

अजित डोभाल यांनी लोकांना भेटून सुरक्षेबाबत विश्वास दिला. कुणालाही घाबरण्याची गरज नाही. डोभाल म्हणाले, "माझा संदेश सर्वांसाठी आहे. इथं कुणीच शत्रू नाही. जे आपल्या देशावर प्रेम करतात. आपल्या शेजाऱ्यांचं भलं व्हावं, असं वाटत असेल तर सर्वांनी सलोख्याने राहिलं पाहिजे. इथं सर्वजण एकत्र राहतात. कुणी कुणाचे शत्रू नाहीत. काही समाजकंटक आहेत. पण आपण त्यांच्याबाबत कठोर भूमिका घेऊ. पोलीस त्यांचं काम करतील. इंशाअल्ला, इथं शांतता प्रस्थापित होईल."

यावेळी प्रेम भावना कायम ठेवण्याचं आवाहन अजित डोभाल यांनी लोकांना केलं. आपला एक देश आहे, आपण सर्वांनी मिळून राहिलं पाहिजे. देशाला पुढे घेऊन जायचं आहे, असं ते म्हणाले.

ईशान्य दिल्लीतील परिस्थितीवर ड्रोनच्या मदतीने नजर ठेवली जात असल्याचंही डोभाल यांनी लोकांना सांगितलं.

डोभाल यांच्यासोबत पोलीस अधिकाऱ्यांचा ताफा होता. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार डोभाल सर्वाधिक हिंसाचारग्रस्त अशा जाफराबाद परिसरातही गेले. परिस्थिती नियंत्रणाखाली आहे आणि लोक समाधानी आहेत, असं डोभाल म्हणाले.

बुधवारी सकाळी दिल्लीच्या भजनपुरा परिसरात एक दुकान जाळल्याचा प्रकार समोर आला होता. वृत्तसंस्था पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार काही ठिकाणी दगडफेकीच्या घटनाही घडल्या. मंगळवारी संध्याकाळीसुद्धा अजित डोभाल सीलमपूर, जाफराबाद, मौजपूर आणि गोकुलपुरी भागात गेले होते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


तीन महिन्यांपूर्वी निवडणुकीचा धुरळा उडाला तेव्हा मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव यांचा तेलंगण राष्ट्रसमिती पक्ष एकतर्फी बाजी मारेल असं चित्र होतं. मात्र आता निवडणुकांचा हा पट रंगतदार अवस्थेत आहे.

तेलंगण राष्ट्रसमितीच्या विरोधात भाजप वगळता सर्व पक्ष एकवटणं ही राजकीय पटलावरची सगळ्यांत मोठी घडामोड ठरली.  काँग्रेस, तेलगू देसम पक्ष आणि इतर छोट्या पक्षांनी मिळून पीपल्स फ्रंट नावाची एक आघाडी स्थापन केली आहे. राज्याच्या राजकीय इतिहासातली अतिशय महत्त्वाची घटना आहे.

हा प्रयोग यशस्वी झाला तर राष्ट्रीय पातळीवर दुरगामी परिणाम होऊ शकतो. राष्ट्रीय स्तरावर भाजपविरोधात आघाड्या स्थापन करण्याच्या हालचालींना वेग तर येईलच, पण त्याचबरोबर राज्य पातळीवर युती होण्याची शक्यता आहे.

इतकंच नाही तर आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्यासाठी सुद्धा हा वैयक्तिक विजय असेल. 2019 मध्ये सर्व पक्षांना भाजपच्या विरोधात एकत्र करण्याची नायडू यांची योजना आहे.

तेलंगणा विधानसभेच्या 119 जागांवर सध्या तिहेरी लढत बघायला मिळते आहे. या लढतीच्या तिसऱ्या टोकाला भाजपचे आव्हान आहे.

या निवडणुका KCR यांच्यासाठी कि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ती महत्त्वाच्या आहेत हे सर्वेक्षणातून कळतं. यापैकी एकाही सर्वेक्षणात KCR यांना बहुमत मिळेल असं दिसत नाही तर पीपल्स फ्रंट सत्ताधारी पक्षाला कडवं आव्हान देईल असं या सर्वेक्षणात म्हटलं आहे.

इतकंच काय तर सट्टा बाजारातही सगळा माहोल हा तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या विरोधात आहे.

सुरुवातीच्या काळात KCR असा दावा करत होते की त्यांचा पक्ष 100 पेक्षा अधिक जागा मिळवून पुन्हा सत्तेवर येईल. आता मात्र त्यांच्या दाव्यांतील हवा कमी होताना दिसत आहे.

मी निवृत्ती पत्करेन

ते स्वत:च्याच पराभवाची चर्चा करताना दिसत आहेत. एका प्रचारसभेत ते म्हणाले, "जर TRSचा पराभव झाला तर मला काही वाटणार नाही. मी निवृत्ती पत्करेन माझ्या फार्म हाऊसवर जाऊन आराम करेन."

त्यांनी गेल्या साडेचार वर्षांत उत्तम कामगिरी केली आहे, त्यामुळे त्यांना पुन्हा सत्तेत आणणं ही जनतेची जबाबदारी आहे असंच ते लोकांना सांगत असावेत.

2014 मध्ये सगळ्यांत तरुण राज्याचे ते मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी सूत्रं हातात घेतली होती. लोकांच्या कल्याणासाठी काम करणारं सरकार म्हणून त्यांची ख्याती आहे.

या सरकारने लोककल्याण योजनांसाठी 52 हजार कोटी रुपये खर्च केले. त्यामुळे अनेक लोक या सरकारला लोकप्रिय सरकार म्हणतात.

गरीब मुलींच्या लग्नासाठी अर्थसहाय्य, शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य, शेतकऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करणं, विधवा, असहाय्य, विकलांग तसंच वृद्ध लोकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करणं अशा अनेक योजना या सरकारने आणल्या आहेत.

वीज समस्येवर तोडगा हे या सरकारचं सगळ्यांत मोठं यश आहे. त्यांच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांना 24 तास वीजपुरवठा करणारं तेलंगणा हे पहिलंच राज्य ठरलं आहे.

पहिली निवडणूक त्यांनी भावनेच्या लाटेवर स्वार होत जिंकली. त्यांनी स्वत:ला तेलंगणा राज्याचा रचनाकार आणि देवदूताच्या रुपात लोकांसमोर सादर केलं.

2018 मध्येही त्यांची अशाच प्रकारची रणनिती आहे. आपलं काम आणि भावनिक मुद्दे यांच्या जोरावर त्यांना निवडणूक जिंकायची आहे.

मात्र तीन गोष्टींमुळे लोकांमध्ये असंतोष असल्याचा विसर त्यांना पडला आहे.

त्यांनी रोजगारनिर्मिती करण्याबरोबरच रिक्त सरकारी पदं भरणं, गरीबांना दोन खोल्याचं घर देणं याशिवाय मुस्लिमांना 12 टक्के आरक्षण देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. ते आश्वासन त्यांना अद्याप पूर्ण केलेलं नाही.

त्याचप्रमाणे राज्यात KCR कुटुंबीयांच्या वाढत्या घराणेशाहीबाबत लोक दबक्या आवाजात नापसंती व्यक्त करत आहेत....


तीरथ सिंह रावत

आजकाल महिला फाटकी जीन्स घालत आहे, हे संस्कार आहेत काय, असं वक्तव्य त्यांनी केलं आहे.

देहरादून येथील बाल अधिकार संरक्षण आयोगाच्या एका कार्यशाळेचं तीरथ सिंह रावत यांच्या हस्ते उद्घाटन झालं. यादरम्यान त्यांनी म्हटलं की, लहान मुलांमध्ये कसे संस्कार यावेत, हे त्यांच्या पालकांवर अवलंबून असतं. एनडीटीव्हीने हे वृत्त दिलं आहे

यादरम्यान बोलताना रावत यांनी एक किस्सा सांगितला.

ते म्हणाले, "मी एकदा विमानातून जात असताना पाहिलं की एक महिला तिच्या दोन लहान मुलांसह एकदम जवळ बसली होती. तिनं फाटकी जीन्स घातलेली होती. मी त्या महिलेला विचारलं की, ताई कुठे जायचं? तर दिल्लीला जायचं असं त्यांनी सांगितलं. तिचे पती जेएनयूमध्ये प्राध्यापक आहेत आणि ती महिला एक एनजीओ चालवते."

"त्यानंतर माझ्या मनात विचार आला की, जी महिला एक स्वयंसेवी संस्था चालवते आणि जिने स्वत: फाटकी जीन्स घातली आहे, ती महिला समाजात कोणते संस्कार पसरवेल? आम्ही जेव्हा शाळेत शिकत होतो, तेव्हा असं काही नव्हतं," असंही रावत म्हणाले.

रावत पुढे म्हणाले, "आजकालच्या मुलांमध्ये व्यसनाधीनता वाढत आहे. यापासून मुलांना वाचवायचं असेल तर त्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांना संस्कार दिले पाहिजेत. तसंच आपण पाश्चिमात्य गोष्टींनी प्रेरित व्हायला नको. चांगले संस्कार झालेली मुलं कोणत्याच क्षेत्रात अयशस्वी होऊ शकत नाही."

काँग्रेसची टीका

तीरथ सिंह रावत यांच्या या वक्तव्यावर काँग्रसेनं टीका केली आहे.

काँग्रेस नेते संजय झा यांनी  ट्वीट करत म्हटलंय, "फाटकी जीन्स घातल्यामुळे आपली संस्कृती धोक्यात येते. त्यामुळे महिलांनी ते टाळायला हवं, असं उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. भाजप, हे तुमचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आहेत. तुम्ही याचं समर्थन करता का?," असा सवाल झा यांनी उपस्थित केला आहे.

"ज्या आधुनिक भारताकडे आपण वाटचाल करत आहोत, त्यातल्या मुख्यमंत्र्यांची ही मानसिकता आहे का," असा सवाल युवक काँग्रेसनं उपस्थित केला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


तीरा कामत

16 कोटी रुपये किंमतीच्या या इंजेक्शनसाठी क्राऊड फंडिगच्या माध्यमातून पैसे उभे करण्यात आले, तर या इंजेक्शनवरची इम्पोर्ट ड्यूटी आणि जीएसटी सरकारने माफ केला होता.

कागदपत्रं दाखल करून या इंजेक्शनचे पैसे भरण्यात आल्यानंतर या आठवड्याच्या सुरुवातीला अमेरिकन औषध कंपनीने हे इंजेक्शन भारतात पाठवलं.

आज (26 फेब्रुवारी 2021) सकाळी 10 वाजता मुंबईच्या हिंदुजा हॉस्पिटलमध्ये तीराला हे इंजेक्शन देण्यात आलं. पुढचे 24 तास आता डॉक्टर्स तीरावर लक्ष ठेवून असतील.

याबाबत बोलताना हिंदूजा रुग्णालयाच्या लहान मुलांच्या न्यूरोलॅाजिस्ट डॅा निलू देसाई म्हणाल्या," तीराला शुक्रवारी सकाळी इंजेक्शन देण्यात आलंय. तिची प्रकृती चांगली आहे. हे सिंगल डोस इंजेक्शन असल्याने एकदाच दिलं जाणार आहे."

"या इंजेक्शननंतर तिच्या प्रकृतीत सुधारणा होईल अशी आम्हाला आशा आहे. शनिवारी तीराला डिस्चार्ज देण्यात येईल."

तीराची प्रकृती सध्या स्थिर असून ती डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली असल्याचं तीराचे बाबा मिहीर कामत यांनी बीबीसी मराठी सांगितलं.

तीरा कामतला ज्यावेळी इंजेक्शनची गरज होती आणि त्यासाठी तिच्या पालकांकडून अभियान राबवलं जा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त होतं, तेव्हा बीबीसी मराठीनं दखल घेत, सविस्तर बातमी केली केली होती. ती बातमी खालीलप्रमाणे :

"तुमची मुलगी 6 महिन्यांपेक्षा जास्त वाचणार नाही. कारण तिच्यासाठी भारतात उपचार नाहीत, असं तीराचं निदान करताना डॉक्टरांनी आम्हाला पहिल्याच दिवशी सांगितलं," तीराचे बाबा मिहीर कामत मला फोनवर सांगत होते.

"जन्म झाला तेव्हा तिचा आवाज एकदम खणखणीत होता. तिचं रडणं अगदी वेटिंग रूममध्येही व्यवस्थित ऐकू आलं. मेंदू एकदम शार्प आणि इतर बाळांपेक्षा ती जन्मतःच उंच होती. लांब... एखाद्या बाणासारखी... म्हणून तिचं नाव आम्ही तीरा ठेवलं," असं मिहीर कामत त्यांच्या लेकीबद्दल सांगतात.

बाळ घरी आलं आणि सारं काही छान सुरू होतं.  पण लवकरच परिस्थिती बदलली. मध्येच तीरा आईचं दूध पितानाच गुदमरायची. कधी डी-हायड्रेट व्हायची. एकदा तिचा श्वास काही सेकंदांसाठी थांबला.

तीरा कामत

पण लहानगी तीरा लसीचे दोन थेंब दिल्यावर गुदमरली आणि धोक्याची घंटा तिच्या आईबाबांच्या आणि डॉक्टरांच्या मनात वाजली.

तीराचे बाजूला पडणारे हात, दूध पिताना तिचं कोंडणं, इंजेक्शन दिलं तरी प्रतिकार न करणं या सगळ्याकडे पाहत तिला न्यूरॉलॉजिस्टकडे नेण्याचा सल्ला देण्यात आला आणि निदान झालं - SMA Type 1 जवळपास सहा हजारांत एकाला हा आजार होतो.

प्रत्येकाच्या शरीरात एक जनुक - Gene असतं, जे एक असं प्रोटीन तयार करतं, ज्यामुळे मज्जातंतू आणि स्नायू जिवंत राहतात. तीराच्या शरीरात हे जनुकच नाही. त्यामुळे प्रोटीन तयार होत नाही. परिणामी हळुहळू मज्जातंतू मरू लागतात. मेंदूत स्नायूंकडे येणारे हे सिग्नल मंदावले की स्नायूही काम करणं कमी करतात आणि निकामी होतात.

श्वास घेण्यापासून ते अन्न गिळणं, पचवणं. हालचाली करणं या सगळ्यासाठी आपण स्नायूंचा वापर करतो. हेच तीराला करता येत नाहीये.

तीरा कामत

SMA म्हणजेच Spinal Muscular Atrophy या आजाराचेही विविध प्रकार आहेत. तीराला SMA मधला Type 1 हा सगळ्यात गंभीर प्रकारचा आजार आहे.

13 जानेवारीला तीराचा श्वास कोंडल्याने तिला तडकाफडकी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावं लागलंय. तीराच्या एका फुफ्फुसाचं काम थांबल्याने तिला व्हेंटीलेटरवर ठेवण्यात आलंय.

"ती सध्या व्हेंटीलेटरवर आहे. बरी आहे. पण तिला फार काळ व्हेंटीलेटरवर ठेवता येणार नाही. कारण ट्यूबमुळे इन्फेक्शन होण्याचा धोका आहे. म्हणून आता तोंडातून ट्यूब घालण्याऐवजी ते सर्जरी करून गळ्यातून ट्यूब घालणार आहेत. आणि अन्न...


तीरा कामत

तीराला SMA टाईप-1 म्हणजेच स्पायनल मस्क्युलर अॅट्रोफी या मज्जातंतूशी निगडित दुर्मिळ आजार झाला आहे. यात मज्जातंतू हळूहळू मरू लागतात आणि मेंदूकडून स्नायूंना जाणारे सिग्नल मंदावत गेल्याने स्नायूंवरही नियंत्रण राहत नाही.

तीरा सध्या घरी असून तिची तब्येत स्थिर आहे. तीरासाठी कामत कुटुंबाने घरीच हॉस्पिटलसारखा सेटअप तयार केला असून तीरा अजूनही व्हेंटिलेटरवर आहे. अन्न देण्यासाठी सर्जरी करून लावण्यात आलेल्या ट्युबने तिला फीड दिलं जातंय.

कोणी केली मदत?

तीराच्या इंजेक्शनसाठी लागणारा कर माफ व्हावा यासाठी केंद्र आणि राज्य या दोन्ही सरकारांनी आपल्याला मदत केल्याचं तिच्या पालकांनी सांगितलं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना तीरा कामतचे वडील मिहीर कामत यांनी सांगितलं, "केंद्र सरकारच्या अर्थखात्याने कस्टम्सच्या मुंबईतल्या कमिशनरना थेट एक पत्र पाठवलंय. कस्टम्स अॅक्टच्या कोणत्या कलमांनुसार तीराच्या इंजेक्शनवरची ड्यूटी माफ करण्यासाठीचं रेकमेंडेशन देण्यात येतंय, याविषयी त्यात लिहिलेलं आहे. यात कस्ट्म्स ड्युटी आणि जीएसटीचा समावेश आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासाठी केंद्राला पत्र लिहीलं होत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं.

तीराला SMA - Type 1 हा दुर्धर आजार झाला आहे.

"त्याचवेळी उद्धवजींच्या मुख्यमंत्री कार्यालयानेही आम्हाला मदत केली. अभिनेते निलेश दिवेकर यांनी आमच्यासाठी खूप धावपळ केली. त्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या मार्फत आरोग्य भवनामधून याच कस्टम्स ड्युटी आणि जीएसटीसाठीची दोन सर्टिफिकेट्स आम्हाला मिळवून दिली. आम्हाला राज्य आणि केंद्र अशा दोन्ही सरकारांकडून पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मिळालाय," असं तीराच्या वडिलांनी बीबीसीला सांगितलं.

"आम्ही सगळ्यांचे आभार मानतो. आम्हाला खरंच सगळ्यांची मदत झाली. सरकारवर आणि लोकांच्या चांगुलपणावर आमचा पुन्हा एकदा विश्वास बसला. लोकांनी तीराला पाहिलं, तिची कहाणी ऐकली आणि कोणतेही प्रश्न न विचारता आम्हाला मदत केली. कुठेच कमतरता नव्हती.

कधी येणार इंजेक्शन?

कर माफीची पत्रं हा तीरासाठी इंजेक्शन आणण्यातला एका मोठा आणि महत्त्वाचा टप्पा असला, तरीही अजून प्रत्यक्ष इंजेक्शन यायला काही दिवसांचा कालावधी लागणार आहे.

तीराच्या काही चाचण्या करण्यात आल्याअसून तिच्या तब्येतीविषयीचे रिपोर्ट्स 'झोलजेन्स्मा' इंजेक्शन तयार करणाऱ्या कंपनीला पाठवण्यात आले आहेत. आता हे रिपोर्ट्स पाहून ही कंपनी भारतात औषध पाठवण्यासाठीचं पेपरवर्क करेल.

यानंतर तीराच्या पालकांना या इंजेक्शनसाठीचे पैसे भरावे लागतील. या इंजेक्शनची भारतीय रुपयांमधली किंमत तब्बल 16 कोटी असल्याने इतक्या मोठ्या व्यवहारासाठीची वेगळी प्रक्रिया करावी लागेल.

तीरा कामत

पैसे भरण्याची ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अमेरिकेतली कंपनी इंजेक्शनच्या शिपमेंटची तयारी करेल.

ज्या कंपनीमार्फत हे इंजेक्शन भारतात आणण्यात येतंय, ती कंपनी ही कागदपत्रं शिपिंग प्रक्रियेसाठी ही कागदपत्रं सादर करतील. पण हे इंजेक्शन भारतामध्ये अप्रुव्ह्ड नसल्याने प्रत्यक्ष इंजेक्शन स्वीकारण्यासाठी मिहीर कामत यांना इंजेक्शन भारतात दाखल झाल्यावर स्वतः जाऊन पुढची प्रक्रिया करावी लागेल. या सगळ्या प्रक्रियेला काही आठवड्यांचा काळ लागेल.

दरम्यान, तीरा गेल्या आठवड्यात हॉस्पिटलमधून घरी परतली. कामत कुटुंबियांनी घरीच तिच्यासाठी हॉस्पिटलसारखा सेटअप उभारलाय. 5 महिन्यांची तीरा अजूनही व्हेंटिलेटरवर आहे. सर्जरीद्वारे लावण्यात आलेल्या ट्यूबद्वारे तिला फीड देण्यात येतंय. जो पर्यंत इंजेक्शन मिळून तीराच्या स्नायूंमध्ये बळकटी येत नाही, तोपर्यंत तिला श्वासासाठी व्हेंटिलेटरची मदत घ्यावी लागेल आणि ट्यूबद्वारेच...


तीरा कामत

तीराला SMA टाईप-1 म्हणजेच स्पायनल मस्क्युलर अॅट्रोफी या मज्जातंतूशी निगडित दुर्मिळ आजार झाला आहे. यात मज्जातंतू हळूहळू मरू लागतात आणि मेंदूकडून स्नायूंना जाणारे सिग्नल मंदावत गेल्याने स्नायूंवरही नियंत्रण राहत नाही.

तीरा सध्या घरी असून तिची तब्येत स्थिर आहे. तीरासाठी कामत कुटुंबाने घरीच हॉस्पिटलसारखा सेटअप तयार केला असून तीरा अजूनही व्हेंटिलेटरवर आहे. अन्न देण्यासाठी सर्जरी करून लावण्यात आलेल्या ट्युबने तिला फीड दिलं जातंय.

या आजारामुळे दूध पिताना तीराचा श्वास कोंडायचा, इंजेक्शन देतानाही ती कसलाच प्रतिकार करायची नाही. या आजारावर उपचारासाठी शरीरात नसलेलं एक जनुक शरीरात सोडलं जातं. त्यासाठी एक औषध रुग्णाला देतात. त्याची किंमत आहे 16 कोटी रुपये. शिवाय, हे उपचार भारतात उपलब्ध नाही.

पण तीराची प्रकृती अत्यंत नाजूक असल्याने उपचारासाठी तिला अमेरिकेला नेण शक्य नव्हतं. त्यामुळे तीराच्या आई-वडिलांनी भारतातच हे इंजेक्शन मागवण्याचा निर्धार केला. पण, एवढी मोठी रक्कम उभारणं आयटी कंपनीत काम करणारे तीराचे वडील मिहीर आणि फ्रिलान्स इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट असलेली तिची आई प्रियांका यांच्यासाठी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सोपं नव्हतं.

तीरा कामत

ही रक्कम कशी उभारता येईल, याचा विचार करत असतानाच कॅनडामध्ये अशाप्रकारे उपचारासाठी लागणारा मोठा खर्च क्राऊड फंडिंगच्या उभारण्यात आल्याचं त्यांना कळलं आणि त्यांनीही क्राऊड फंडिंग करण्याचा निश्चय केला.

वेगवेगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून त्यांनी लोकांना आवाहन केलं. Teera_fights_SMA या इन्स्टाग्राम पेजच्या आणि फेसबुकवरच्या Teera Fights SMA या पेजवरून त्यांनी तीराच्या तब्येतीचे अपडेट्स द्यायला सुरुवात केली. तीरा झोपली की मधल्या वेळेत तिचे आईबाबा सोशल मीडियावर अपडेट पोस्ट करणं, लोकांना मदतीसाठी संपर्क करणं या सगळ्या गोष्टी करायचे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना मिहीर यांनी सांगितलं, "अनेकांनी आमची कहाणी ऐकली. आम्हीही रोज जे काही होतंय ते सगळं सांगायला लागलो. लोकांना तीराची कहाणी भिडली. त्यांना ती त्यांच्या मुलीसारखी, भाचीसारखी वाटली. असं अनेक लोकांनी आम्हाला थोडे-थोडेही पैसे दिले आहेत. कोणी बसचा पास काढण्याऐवजी पैसे दिले.

तीरा कामत

अगदी शूटिंग लोकेशनवरच्या कारपेंटरनेही आम्हाला पैसे दिलेत. लहान - लहान गावांतून आम्हाला लोकांनी पैसे दिलेत."

त्यांच्या प्रयत्नांना यश आलं. लोकांनी या आवाहनला भरभरून प्रतिसाद दिला आणि तीराच्या इंजेक्शनसाठी लागणारे 16 कोटी रुपये जमले.

मात्र, परदेशातून औषध आणण्यासाठी त्यावर 23 टक्के आयात शुल्क आणि 12 टक्के जीएसटी भरावा लागतो. तीराच्या इंजेक्शनसाठी ही रक्कम जाते 6 कोटींच्या घरात.

त्यामुळे केंद्र सरकारने इंजेक्शनवरील आयात शुल्क आणि जीएसटी माफ करावं, असं आवाहन तीराच्या आई-वडिलांनी केलं होतं.

याविषयी बोलताना मिहीर म्हणाले होते, "मुळात पैसे जमवणंच अतिशय कठीण आहे. ते आम्ही करतोय. पण सरकारने जर आम्हाला थोडी जरी मदत केली, करात सवलत दिली तर फक्त आम्हालाच नाही, तर इतर ज्या मुलांना हा त्रास आहे, तर त्यांच्यासाठी 'जीन थेरपी' पुढेही देशात आणता येईल. कारण जोपर्यंत कंपनी आपल्या देशात हे औषध आणत नाही, तोपर्यंत या मुलांना उपचार मिळत नाहीत. किंवा मग देशाबाहेर जावं लागतं. तिथे जाणं, रहाणं, इमिग्रेशन हे सगळे मुद्दे त्यातही येतातच. इथे अशा महागड्या औषधांसाठी सरकारकडे बजेट नसेल तर किमान त्यांनी क्राऊडफंडिंगच्या माध्यमातून निधी गोळा करणाऱ्यांच्या मार्गातले हे अडथळे दूर करावेत."

तीरा कामत

त्यानंतर 1 फेब्रुवारी रोजी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही केंद्र सरकारला पत्र...


तुकाराम मुंढे

गुरुवारी झालेल्या फेसबुक लाईव्हमध्ये त्यांनी नागरिकांशी संवाद साधला. मुंढे यांनी मराठी आणि हिंदीतून लोकांशी संवाद साधला.

ते पुढे म्हणाले, "दीड महिन्यानंतर पुन्हा लॉकडाऊनवर बोलायची वेळ आली आहे. स्थिती खराब होत चालली आहे. आपण निवडलेला मार्ग योग्य आहे का हे तपासण्याची वेळ आली आहे. शहरासाठी योग्य काय ते आपण निवडू. आकडेवारी पाहिली ३ जून नंतरची, आधीचं तर नागपूरमध्ये ४०० केसेस होत्या, आज २४०० पेक्षा केसेस आहेत. प्रति १०० केसेस मृत्यूदर एक टक्क्यापेक्षा खाली होता तो १.५६ एवढा झाला आहे. केसेस कमी होणं, मृत्यूदर कमीत कमी करणं हे आपलं उद्दिष्ट आहे."

४५ दिवसानंतर मिशन बिगिन नंतर मृत्यूदर तीन पटींनी वाढला आहे. ही चिंताजनक गोष्ट आहे. हे रोखण्यासाठी राहणीमान बदल करण्यासाठी आवश्यक. राहणं-खाणंपिणं-भेटणं यात बदल करायला हवा. कोव्हिडनुरुप जगायला हवं, असं मुंढे म्हणाले

"मिशन बिगिन सुरू झालं, लोकांनी बदल अंगीकारलेले नाहीत. इन्फेक्शन रेट वाढलेला आहे. नियमावली आहे त्याचं पालन झालेलं नाही. ४५ दिवसात २००० पेक्षा जास्त केस. आपण कुठेतरी चुकतोय हे बघायला हवं. नियम परिपूर्ण पद्धतीने पाळले जात नाह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीत. लॉकडाऊन लावायचं का कर्फ्यू लावायचं ही वेळ आली आहे, असा इशारा मुंढे यांनी दिला आहे.

"हे आपल्याला नको असेल तर वागण्यात बदल करायला हवेत. आपल्या जगण्यात बदल घडायला हवा. तसं झालं नाही तर लॉकडाऊन लावायला लागेल. कर्फ्यू लावावा लागेल," असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

लॉकडाऊनला महापौरांचा विरोध

नागपूर शहरातील कोरोनाचे वाढते रुग्ण ही चिंतेची बाब आहे. मात्र लॉकडाऊन हा त्यावर पर्याय असू शकत नाही. लॉकडाऊन सामान्य नागरिकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या कंबरडे मोडणारा ठरेल. त्यामुळे लॉकडाऊन घोषित करताना शंभर वेळा विचार करावा, असं महापौर संदीप जोशी यांनी म्हटलं आहे.

लॉकडाऊन केला अथवा कर्फ्यु लावला म्हणजे रुग्णसंख्या कमी होईल, हे १०० टक्के खरे नाही. कोरोनावर विजय मिळविण्यासाठी लॉकडाऊन हा १०० टक्के उपाय नाही. दुर्दैवाने ही संख्या वाढत असेल तर तुम्ही, आम्ही, व्यापारी आणि सर्वांनाच एकत्रितपणे, संघटितपणे कार्य करणे गरजेचे आहे, असं महापौर संदीप जोशींचं म्हणणं आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांचा विरोध

आयुक्त मुंढे यांच्या या पावलाला जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी विरोध दर्शविला आहे.

लॉकडऊनचा हा निर्णय महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी एकट्यानेच घेतला, असा अंदाज प्रशासनातून व्यक्त केला जात आहे.

पाच दिवसांअगोदर गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी बैठक घेऊन लॉकडाऊनचा निर्णय अधिकाऱ्यांनी एकत्र बसून चार ते पाच दिवसांचा वेळ देऊन करावा अशी सूचना केली होती.

पण पाच दिवस उलटूनही महापालिका आयुक्त यांनी जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे आणि पोलीस आयुक्त डॉ. भूषण कुमार उपाध्याय यांच्यासोबत कुठलीही बैठक झाली नाही. शिवाय जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे यांनी खरिपाचा काळ असल्याने शेतकऱ्यांना लॉकडाऊनमुळे अडचण होईल अशी भूमिका घेतल्याने महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी एकट्यानेच लॉकडाऊन करण्याबाबत तयारी केल्याचं बोललं जातंय.

नागपुरातील कोरोनाची सध्याची स्थिती काय?

नागपुरात गेल्या दोन दिवसांपासून दररोज शंभरावर कोरोनाचे पॉझिटिव्ह पेशंट आढळत आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात नागपुरातील कोरानाची स्थिती इतर शहरांच्या तुलनेत नियंत्रणात होती. पण 3 जूनला सुरु झालेल्या अनलॉक 'मिशन बिगीन अगेन' अंतर्गत देण्यात आलेल्या सवलतींमुळे स्थिती नियंत्रणाच्या बाहेर गेल्याचं चित्र आहे.

अनलॉक नंतरच्या कोरोनाबाधित आणि रुग्णांच्या मृत्यू संख्येची आधीच्या लॉकडाऊनसोबत जर तुलना...


तुकाराम मुंढे

तुकाराम मुंढे आज (11 सप्टेंबर) नागपूरहून मुंबईला रवाना झाले आहेत. मुंढे यांच्या शासकीय निवासस्थानापासून शेकडो लोक निरोप देण्यासाठी स्वयंस्फूर्तीने जमले होते. काहींनी यावेळी मुंढे यांची गाडी थांबवण्याचा देखील प्रयत्न केला.

त्यानिमित्ताने हा लेख पुन्हा प्रसिद्ध करत आहोत.

तुकाराम मुंढे म्हटलं की सतत होणारे वाद आणि बदल्या हे समीकरण पक्कं झालं आहे. का होतं असं?

2008 मध्ये एक तरुण अधिकारी नागपूर जिल्हा परिषदेचा सीईओ म्हणून रुजू झाला. सर्वप्रथम त्यांनी शिक्षकांकडे मोर्चा वळवला. वेळेवर उपस्थित राहण्याची सक्ती केली. शिक्षकांना ड्रेस कोड सुरू केला, "जर शिक्षक शाळेत दहा वाजता हजर झाले नाहीत तर दहा वाजून पाच मिनिटांनी शाळेचं दार बंद करणार." अशी अभूतपूर्व शिस्त त्यांनी शिक्षकांना लावली. तमाम शिक्षकांना धडकी भरली. जिल्हा परिषदेला आलेली मरगळ दूर केली. परिणामी जिल्हा परिषदेला आयएसओ मानांकन मिळालं. हा अधिकारी म्हणजे तुकाराम मुंढे.

कोरीव मिश्या, विना फ्रेमचा चष्मा, करारी भावमुद्रा आणि टापटीप व्यक्तिमत्त्वाचे तुकाराम मुंढे मुळचे मराठवाड्यातील बीडचे. त्यांचे वडील शेतकरी होते. त्यांच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं बालपण शेती करण्यात गेलं. भाऊ एमपीएससीच्या परीक्षा देऊन अधिकारी झाला तेव्हा तुकाराम यांनीही हे स्वप्न पाहिलं.

 कला शाखेत प्रवेश घेतला. मात्र सुरुवातीला ते युपीएससीची कोणतीही परीक्षा पास झाले नाहीत. मग त्यांनी शिक्षकी पेशा स्वीकारला. तरीही अधिकारी होण्याची उर्मी त्यांना स्वस्थ बसू देईना. मे शेवटी 2004 मध्ये त्यांनी जोमाने प्रयत्न केले आणि ते भारतातून 20 व्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले.

तुकाराम मुंढे जिथे जातील तिथल्या प्रशासनाला धडकी भरते. वर्तमानपत्राचे रकानेच्या रकाने त्यांच्या बातम्यांनी भरून निघतात. मग याच सगळ्या गोंधळात त्यांची बदली होते. लोक आंदोलनं करतात. पुन्हा त्याची बातमी. पुन्हा नवीन ठिकाणी गेलं की पहिले पाढे पंचावन्न. मुंढेच्या कारकिर्दीचा आता तो अविभाज्य घटक झाला आहे.

दणदणीत सुरुवात

प्रशिक्षण झाल्यानंतर सहायक सोलापूरचे सहायक जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. त्यानंतर देगलूरचे सहायक जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली  नियमांवर बोट ठेवून काम करणं ही त्यांची खासियत आहे. ही ओळख त्यांनी कारकीर्दीच्या सुरुवातीपासूनच निर्माण केली आहे.  कायदा काय म्हणतो त्याप्रमाणे यांचं काम सुरू असतं त्यामुळे सुरुवातीपासून सरकारने त्यांची बदली करायला, त्यांना योग्य पोस्टिंग न देण्याची सुरुवात केली.

2008 मध्ये ते नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  म्हणून नियुक्त झाले. त्यावेळी शिक्षकांना त्यांनी खूप शिस्त लावली IAS मध्ये येण्याआधी ते स्वत: शिक्षक होते हा त्याचा परिणाम असावा.

अनेक शिक्षकांना निलंबित केलं. त्याचा परिणाम असा झाला की तिथल्या शिक्षकांना शिस्त लागली, नागपूर जिल्हा परिषदेला ISO प्रमाणपत्र मिळालं. पण मुंढेवर अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांनी तो फेटाळला. 26/11 च्या हल्ल्यानंतर विलासरावांनी राजीनामा दिला आणि काही दिवसातच मुंढेचीही बदली झाली.

तुकाराम मुंढे

नंतर त्यांना काही कमी महत्त्वाची पदं मिळाली. नंतर ते वाशिमच्या जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी झाले.  एकदा ग्रामसेवकांच्या युनियनच्या अध्यक्षांना त्यांनी निलंबित केलं. म्हणून त्याने मुंढेंना पेपरवेट फेकून मारला. सुदैवाने मुंढेंना इजा झाली नाही. हे प्रकरणही तेव्हा फार गाजलं होतं. मे 2010 मध्ये त्यांची खादी विकास महामंडळावर नियुक्ती झाली. ती संस्था नफ्यात आणण्यात त्यांचा मोठा वाटा होता....


तुकाराम मुंढे

राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूर महानगर पालिकेत गेल्या पंधरावर्षांपासून भाजपची सत्ता आहे. शिवाय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि माजी मुख्यमंत्री विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे नागपूरचे असल्याने त्यांचं महापालिकेच्या कामकाजाकडे थेट लक्ष असतं.

भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या गेल्या तेरा वर्षांच्या काळात तुकाराम मुंडे यांच्या १२ वेळा बदल्या झाल्या आहेत, त्यामुळे शिस्तप्रिय आणि तडफदार असा लौकिक असलेल्या मुंडे यांना नागपूर महानगर पालिकेत आयुक्त म्हणून पाठविण्यामागे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा काय हेतू आहे यावर चर्चा सुरु झाली आहे.

"महाराष्ट्र शासनाने नागपूर महानगरपालिकेच्याआयुक्तपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती केली, महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. विद्यमान आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी प्राशसकीय शिस्त लावून प्रत्येक क्षेत्रात आपल्या प्रशासकीय नेतृत्वाचा ठसा उमटवला. स्वच्छ सर्वेक्षणात उत्तम कामगिरी केली. यापुढे नवे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वात  प्रशासन अधिक जोमाने काम करेल आणि नागपूर शहराचा विकास जोमाने होण्यास होईल," अशी प्रतिक्रिया महा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पौर संदीप जोशी यांनी दिली आहे.

काँग्रेसला आनंद

तर तुकाराम मुंडे यांच्या सारखा तडफदार अधिकारी पालिकेत आयुक्त म्हणून आल्यामुळे महापालिकेतील गेल्या पंधरा वर्षांतील भाजपच्या आशीवार्दाने झालेले घोटाळे बाहेर येतील, असं माजी केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेस नेते विलास मुत्तेमवार यांनी म्हटलंय.

"आमचं सरकार असतांना २००३ मध्ये तेव्हाचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी टी. चंद्रशेखर यांना महापालिकेचे आयुक्त म्हणून आणले होते तेव्हा नागपूर शहराचा संपूर्ण विकास झाला होता," असंही मुत्तेमवार म्हणाले.

आता कर्तव्यदक्ष तुकाराम मुंडे महापालिका आयुक्त म्हणून येत असल्यामुळे आनंद असल्याचं मुत्तेमवार म्हणाले.

मुळात गेली पंधरा वर्षं भाजपची सत्ता असतांना महापालिकेच्या कामातून नागपूर ही खऱ्या अर्थाने उपराजधानी झाली नाही अशी ओरड होती.

महापालिकेत सर्वकाही अलबेल?

नितीन गडकरी केंद्रात मंत्री झाल्यावर आणि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यावर नागपूर महापालिकेला केंद्र सरकार आणि राज्य सरकराच्या योजनांतून मोठी रक्कम पायाभूत सुविधेसाठी मिळाली. यातून शहरभरात सिमेंटचे रस्ते, उड्डाणपूल, इलेक्ट्रिक सिटी बसेसे मिळाल्या.

पण गेल्या वर्षात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी महापालिकेचे 2 प्रकल्प महामेट्रो रेल्वे कार्पोरेशनकडे अंमलबजावणी साठी हस्तांतरित केल्याने महापालिकेत सर्व काही आलबेल आहे असे दिसत नसल्याची टीका विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांनीही केली आहे.

देवेंद्र फडणवीस आणि नितीन गडकरी

त्यातच गेल्या वर्षात कर्मचाऱ्यांना पगार द्यायला महापालिकेने उशीर केला होता. शिवाय महापालिकेच्या वतीने राबविण्यात येणारे विकास कामांचे बांधकाम करणारे कंत्राटदारही बिल मिळत नसल्याने संपावर गेले होते. महापालिकेचं मुख्य उत्पन्न जकात आणि एलबीटी हे जीएसटी नंतर बंद झाल्यामुळे राज्य सरकारच्या अनुदानावर अवलंबून राहावे लागत असल्याने हा त्रास झाला अशी सारवासारव महापालिकेन केली होती.

नागपूर महापालिकेची नागपूर मेट्रो प्रकल्पाच्या खर्चात 5 टक्के भागिदारी आहे. याचे ४३४ कोटी महापालिकेचा महामेट्रो रेल कार्पोरेशनला द्यायचे आहेत, पण महापालिकेजवळ निधी नसल्याने महापालिकेच्या जागा महामट्रोला देण्यात आल्या आहेत.

शिवाय मेट्रो धावणाऱ्या नागपुरात महापालिकेची बससेवा काही योग्य नाही, त्यामुळे पुण्यासारखं नागपुरातील महापालिकेची बससेवा तुकाराम मुंडे सुधारवणार का? असा प्रश्न लोकांना पडला...


तुझ्यात जीव रंगला

त्यांच्या अभिनयापेक्षाही कोकणस्थ ब्राह्मणी भूमिकेला कशा या कोकणस्थ बायकाच शोभून दिसतात याचंच त्यांना कौतुक होतं. पडद्यावरच्या आणि पडद्यामागच्या जातींची सांगड घालताना कुठेतरी विशिष्ट जातीची व्यक्ती त्या जातीच्या भूमिकेला न्याय देऊ शकते अशी भावना त्यांच्या बोलण्यात असावी कदाचित.

सुजय डहाकेच्या विधानामुळं मला ही गोष्ट आठवली आणि त्यानं जे म्हटलंय ते अगदीच टीका करुन सोडून देण्यासारखं नाहीये हे जाणवलं. त्यावर विचार करताना अगदी शाळेत असल्यापासून पाहत असलेल्या मालिकाही आठवल्या.

खासगी वाहिन्यांमध्ये झी मराठीचा (पूर्वीचं अल्फा मराठी) एकछत्री अंमल असण्याचा हा काळ. सुरुवातीपासून या चॅनेलचा तोंडावळा मध्यमवर्गीय ब्राह्मणी होता. त्यांचा टार्गेट ऑडिअन्सही प्रामुख्यानं पुण्या-मुंबईतलाच होता.

झी मराठी हा इंडस्ट्रीतला आद्य आणि लीडिंग प्लेअर आहे, म्हणून आपण त्यांचं उदाहरण घेऊ. कारण त्यापाठोपाठ सुरू झालेल्या चॅनेल्सना बहुतांश वेळा झी मराठीला फॉलो करायला लागल्याचं दिसलंय.

तर झी मराठीच्या सुरुवातीच्या मालिकांपासून ते अगदी आताआतापर्यंतच्या मालिकांच्या बहुतांश नायिका ब्राह्मण समाजातल्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहेत. म्हणजे सुकन्या कुलकर्णी, मृणाल देवपासून भार्गवी चिरमुले, प्रिया बापट, मृण्मयी देशपांडे, मुक्ता बर्वे, स्पृहा जोशी, उर्मिला कानिटकर ते सध्याच्या अक्षया देवधर, गायत्री दातार, अनिता दाते...अनेकांना अजूनही नावं आठवतील.

आभाळमाया

या सगळ्या जणींच्या जातींचा मी कधी विचार केला नव्हता. पण आता सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु झाल्यावर जेव्हा आठवून पाहिलं तेव्हा लक्षात आलं. किंबहुना माझ्या फेसबुक टाईमलाईनवर अनेकांनी ही नावं आठवून दिली.

त्या सगळ्याजणी जातीमुळे तिथे पोहोचल्या असं माझं म्हणणं नाही, पण इतर जातींच्या तुलनेत एकाच समाजातल्या मुलींना जास्त संधी मिळाली, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

इतर जातीतल्या मुलीही कशा वेगवेगळ्या मालिकांमध्ये नायिका आहेत, अशी यादी देताना प्राजक्ता गायकवाड (संभाजी), एकता लब्धे (विठू माऊली), शिवानी सोनार (राजाराणीची गं जोडी) अशी वेगवेगळी नावं सोशल मीडियावर पुढे आली खरी...पण तुलना केली तर ही नावं फार नसतील.

असं का असावं?

शिक्षणामध्ये ब्राह्मण समाजाला सर्वांत आधी संधी मिळाली हे सर्वांना ठाऊक आहेच. त्याबरोबरीने त्यांनी संगीत, साहित्य, नाट्यकलांमध्ये रुची घेतली. शहरी, मध्यमवर्गीय ब्राह्मण समाजांमध्ये मुलांच्या अभिनयविषयक जाणिवा मोठ्या कौतुकानं जोपासल्या जातात. अशा वेळी नाट्यसंस्था, अभिनय शिबिरं, ऑडिशनमधून एका विशिष्ट समुदायातील मुलींची संख्या जास्त प्रमाणात समोर येत असेल तर निर्माते तरी काय करणार, असा प्रश्न विचारला जातोय.

पण पुण्या-मुंबईतल्या विशिष्ट चौकटींच्या बाहेर जाऊन टॅलेंट शोधण्याचे कष्ट किती निर्माते घेतायत? एका सैराटसाठी नागराजने सोलापूरमध्ये गुणी कलाकार हुडकून काढले. पण एवढी मेहनत घेण्याची आणि एवढा वेळ त्यात गुंतवण्याची तयारी सगळ्यांची नसते.

या गोष्टीकडे जातींमधल्या भांडणांच्या पलीकडे जाऊन एक सामाजिक विषय म्हणून तटस्थपणे पाहायला हवं.

पण नेहमी जे होतं तेच सोशल मीडियावर झालं. जातींचे दोन गट पडले आणि शिवीगाळ सुरु झाली. या वादात ब्राह्मण महासंघ आणि संभाजी ब्रिगेडनं पण उडी घेतली. ब्राह्मण महासंघानं सुजयला विरोध केला तर संभाजी ब्रिगेडनं त्याच्या वक्तव्यात तथ्य असल्याचं म्हटलं.

'अनेक मराठी वाहिन्या आहेत,  त्यावर सुरू असलेल्या मालिकांमध्ये प्रमुख अभिनेत्री ही ब्राह्मणच असते', या सुजयच्या विधानावर अभिनेत्री तेजश्री प्रधान, अभिनेता शशांक केतकर तसंच सौरभ गोखलेनं कडाडून टीका...


तुमचं गोंगाटात नीट काम होतं का की एकांतात?

बिनभिंतींची खुली कार्यालयं फक्त थंडगार आणि गजबजलेली नसतात तर आपल्या मेंदूवरही आघात करतात. त्यामुळे काही कंपन्या आता आपल्या कार्यालयांमध्ये भिंती आणि दरवाजे परत आणू पाहत आहेत.

इतर तंत्रज्ञान अधिकाऱ्यांचं अनुकरण करत ख्रिस नॅगल यांनीही पाच वर्षांपूर्वी आपल्या टीमला बिनभिंतीच्या कार्यालयात नेलं. सर्वांनी एकत्र यावं, एकमेकांसोबत मिसळून सहज काम करावं, अशी त्यांची इच्छा होती. पण लवकरच ही घोडचूक झाल्याचं नॅगल यांना उमगलं. प्रत्येक कर्मचारी विचलित झाला होता, त्यांच्या कार्यक्षमतेवरही परिणाम झाला होता. स्वत: नॅगल आणि इतर नऊ कर्मचारी खूप नाराज होते.

कधी वैयक्तिक फोन कॉलच्या आवाजांनी तर कधी इतर कशाने या खुल्या कार्यालयात कामात सतत अडथळे येत होते. आमच्यापैकी अनेक जण खुल्या कार्यालयाचे बळी ठरले होते आणि आजही ठरत असतील.

एप्रिल 2015 साली खुल्या कार्यालयात स्थलांतर केल्यानंतर तीन वर्षांनी नॅगेल यांनी आता त्यांची कंपनी पुन्हा 10,000 चौरस फुटाच्या जागेत हलवली आहे. या कार्यालयात प्रत्येकाला दार लावून घेता येईल अशी स्वतंत्र जागा आहे.

असंख्य कंपन्यांनी आप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ली कार्यालयं खुली केली आहेत. अमेरिकेत 70 टक्के कार्यालयं बिनभिंतींची आहेत. त्यापैकी खूप कमी जण पुन्हा पारंपारिक दरवाजे असलेल्या कार्यालयाकडे परतले आहेत.

पण एका संशोधनानुसार खुल्या कार्यालयात आपली कार्यक्षमता 15 टक्क्यांनी घसरते, एकाग्रतेने काम करणं अवघड होतं आणि एक जण आजारी पडला तर इतरांनाही त्यातं संक्रमण होऊन आजारी पडण्याचं प्रमाण दुप्पट झालं होतं. यामुळे खुल्या कामाच्या ठिकाणांबद्दल विरोधी मत जोरकस झालं आहे.

खुल्या ऑफिसांमध्ये खरंच कामाची उत्पादकता वाढते?

तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बऱ्याच जणांनी नॅगेल यांच्याकडे एका स्वतंत्र आणि बंदिस्त जागी काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. "आपल्याला खुलं ऑफिस अजिबात आवडत नाही, हे अनेकजण मान्य करतात. यामुळे त्यांना काम व्यवस्थित करवून घेता येत नाहीत आणि बरचसं काम घरी करावं लागतं," असं नॅगेल म्हणतात.

खुल्या कार्यालयांची संकल्पना लवकर लयाला जाईल, असं सध्यातरी दिसत नाही. पण काही कंपन्यांनी नॅगेल यांचं अनुकरण करून प्रत्येक कर्मचाऱ्याला स्वतंत्र जागा असेल, अशा कार्यालयात परतायला सुरुवात केली आहे.

जेवढी एकाग्रता असेल तेवढी चांगली

आपल्याला चार भिंती आणि दारं बंद करता येणारी वेगळी जागा अधिक प्रिय असण्याचं प्रमुख कारण आहे एकाग्रता. आपण एकाच वेळी अनेक कामं करू शकत नाही. खुल्या कार्यालयात छोट्या छोट्या कारणाने 20 मिनिटांपर्यंत आपली एकाग्रता भंग होते.

याशिवाय काही खुल्या कामाच्या जागांमुळे स्मरणशक्तीवरही विपरीत परिणाम होतो. हॉट डेस्किंग या अत्यंत खुल्या प्रकाराच्या कार्यालयात हे विशेष जाणवते. अशा कार्यालयात कर्मचारी आपली उपकरणं बरोबर घेऊन त्यांना हवं तिथे बसून काम करू शकतात.

कर्मचाऱ्यांमध्ये संवाद वाढावा यासाठी नवनवे उपक्रम हाती घेतले जातात.

"एकाच ठिकाणी बसून काम केल्यास आपण जास्त माहिती लक्षात ठेऊ शकतो," असे सॅली ऑगस्टीन सांगतात. त्या इलिनॉयच्या 'ला ग्रेंज पार्क' इथे पर्यावरण आणि रचना मानसशास्त्रज्ञ आहेत. "ही बाब दैनंदिन जीवनात सहजपणे आपल्या जाणवत नाही. पण आपण जेव्हा गोष्टी आठवतो तेव्हा आपसूकच आपल्याला आसपासचे छोटे छोटे तपशील आठवतात," त्या म्हणाल्या.

आपण एकाच जागी बसत असल्यास जास्त माहिती लक्षात ठेऊ शकतो. हे तपशील काहीही असू शकतात, म्हणजे आपण काम करत असलेल्या पत्रकाची रंगसंगती बदलण्यासंबंधी एखादी कल्पना असेल ती एकाच ठिकाणी बसत असाल तर आठवू शकते. वाटतं त्याप्रमाणे...


तुमचं व्यक्तिमत्त्व नेमकं कशाप्रकारचं आहे?

स्मार्टफोन्स आणि कम्प्युटरवर लागोपाठ येणारे मेसेज आपल्याला बिझी ठेवतात. पण अशी शक्यता आहे की यामुळे आपलं नुकसानच जास्त होतंय.

कारण प्रत्येक मेसेजनंतर आपल्याला असं वाटतं की ही कामाशी निगडीत बाब आहे, याचं उत्तर आपण द्यायला हवं.  पण असं सतत कशाशी कनेक्ट असणं म्हणजे आपल्या हातात जे काम आहे त्यावर आपलं लक्ष्य नाही असं तर नाही ना?

ज्या कंपन्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांकडून जास्तीत जास्त काम करून घ्यायचं आहे, त्यांच्यासमोरही हीच समस्या आहे.

पण एक अशी व्यक्ती आहे जिला आपली सगळ्यांचीच काम करण्याची पद्धत बदलायची आहे. जर आपल्याला कार्यालयांमध्ये मोठा बदल घडवायचा असेल तर त्यासाठी कार्यपद्धती बदलायला हवी असं त्यांचं म्हणणं आहे.

एखादी व्यक्ती कोणत्याही कंपनीसाठी किती महत्त्वाची आहे हे तिच्या कौशल्यांवरून नाही तर त्यांच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या क्षमतेवरून ठरेल, असं ते म्हणतात.

फोकस करा

कॅल न्यूपोर्ट हे जॉर्जटाऊन युनिव्हर्सिटीमध्ये प्राध्यापक आहेत आणि त्यांनी 'डीप वर्क एण्ड डिजिटल मिनिमलिजम' यासारखी बेस्टसेलर पुस्तकं लिहिली आहेत.

आपली ऑ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

फिसेस ही सुविधांनुसार तयार करण्यात आली असून आपल्या मेंदूने अधिक चांगल्या रीतीने काम करावं यासाठी कार्यालयांची रचना करण्यात येत नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

नॉलेज सेक्टरच्या नोकऱ्यांमध्ये मानवी बुद्धीच्या मदतीने काम होतं. तिथे सतत नेटवर्कशी कनेक्टेड असणं गरजेचं असतं आणि एकाचवेळी अनेक कामं हाताळावी लागतात.

पण या गोष्टी सखोल विचारांसाठी किंवा तत्पर विचारांसाठी या गोष्टी अनुकूल नाहीत.

न्यूपोर्ट म्हणतात, "बुद्धीशी निगडीत कामं करताना आपला मेंदू हा आपला सर्वांत मोठा स्रोत असतो. आणि नवीन विचार निर्माण करण्याची त्याची क्षमता असते. पण याचा फायदा आपण घेऊ शकत नाही."

काही लोक अनेक कामं एकाचवेळी करायचं ठरवतात. पण हे आपल्यालाही माहित आहे की एकाचवेळी एकापेक्षा जास्त गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करणं मेंदूसाठी कठीण असतं.

एकाच वेळी अनेक गोष्टी करणाऱ्या लोकांचं आपल्या मनावर असामान्य नियंत्रण असतं असं आधी मानसशास्त्रज्ञांना वाटत होतं.

पण असं नसल्याचं आता सिद्ध झालं आहे. अशी दैवी देणगी कोणाकडेही नसते. प्रत्यक्षामध्ये मल्टिटास्किंग करणारे (एकाच वेळी अनेक कामं करणारे) लोक डोकं लावून करायच्या कामांमध्ये मागे पडतात.

मर्यादित क्षमता

मानवी मेंदूची क्षमता मर्यादित असते. कोणत्याही वेळी मेंदू तितकंच काम करू शकतो.

हे काम करताना त्यावर इतर कामं ओतल्यास त्याचा फायदा होण्याऐवजी नुकसान होण्याचाच धोका जास्त असतो.

सतत नेटवर्कशी कनेक्टेड असणं आणि ताबडतोब उत्तराची अपेक्षा करणं यामुळे आयुष्य दयनीय होत असल्याचं न्यूपोर्ट म्हणतात.

"हे आपल्या मेंदूतल्या सामाजिक सर्किटशी जुळत नाही. कोणीतरी आपल्या उत्तराची वाट पाहत बसलेलं आहे, ही भावना आपल्याला आवडत नाही. यामुळे आपण बेचैन होतो."

ईमेल, स्लॅक किंवा इतर मेसेजिंग ऍप्सवर उत्तर देणं सोपं असतं. पण तसं करता आलं नाही तर आपल्याला अपराध्यासारखं वाटतं. शिवाय उत्तर देणं सोपं असल्याने आपल्याकडून उत्तराची अपेक्षा केली जाते.

न्यूपोर्ट यांच्या म्हणण्यानुसार यामुळे आपला मेंदू व्यग्र राहतो. "ईमेल आल्यानंतर आता नॉलेज क्षेत्रातील लोकांच्या जबाबदाऱ्या वाढलेल्या आहेत. यामुळे आपण उतावीळ होतोय."

"कामाच्या नसलेल्या गोष्टी मनातून काढून कशा टाकायच्या आणि कामाचं प्रमाण कमी कसं करायचं याचा विचार आपण करायला हवा."

एकाग्रता

सतत काम करत राहिल्याने वा कनेक्टेड राहिल्याने काय होऊ शकतं? तर अर्थातच - बर्नआऊट. (कार्यक्षमता...


तुमची मुलं दहावी किंवा बारावीत असतील तर कॉलेजात प्रवेशासाठी 99 टक्के गुण लागतील का अशी चिंता तुम्हाला भेडसावत असेल,

तुमची मुलं कॉलेजात शिकत असतील तर त्यांना नोकरी मिळेल का ही काळजी तुम्हाला सतावत असेल.

नव्या शिक्षण धोरणाने नोकरीत सवलत मिळू शकेल?

5+ 3+ 3+ 4 काय आहे?

देशाच्या नव्या शिक्षण धोरणात अशा प्रश्नांची उत्तरं पालक शोधत आहेत.

शालेय शिक्षणापासून सुरुवात करूया. नव्या शिक्षण व्यवस्थेत आधीच्या 10+2 म्हणजे दहावी बारावी या टप्प्याऐवजी आता सरकारने 5+ 3+ 3+ 4 असा फॉर्म्युला आणला आहे.

5 म्हणजे प्री स्कूलची तीन वर्ष आणि पहिली-दुसरी इयत्ता

3 म्हणजे तिसरी-चौथी आणि पाचवी इयत्ता

3 म्हणजे सहावी-सातवी आणि आठवी

4 म्हणजे नववी, दहावी, अकरावी आणि बारावी

या प्रणालीनुसार लहान मुलं आता सहाव्या वर्षाऐवजी तिसऱ्या वर्षीच शाळेत जायला सुरुवात करतील. आताच्या रचनेत सहा वर्षांची मुलं पहिल्या इयत्तेत जातात. नव्या संरचनेतही सहाव्या वर्षी मुलंमुली पहिलीतच असतील. परंतु त्याआधीच्या तीन वर्षांचं शिक्षण औपचारिक पद्धतीत गणलं जाईल. प्ले स्कूलची तीन वर्ष शालेय शिक्षणाचा भाग असेल.

तीन भाषांचा पर्याय

याव्यतिरिक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्त भाषेसंदर्भात नव्या संरचनेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. नव्या शिक्षण व्यवस्थेत तीन भाषांमधून शिक्षण देण्याचा पर्याय मांडण्यात आला आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर पाचवीपर्यंत मुलामुलींना त्यांच्या मातृभाषेत किंवा स्थानिक भाषेत शिक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे.

याबरोबरचं हे नमूद करण्यात आलं की जिथे शक्य असेल तिथे आठवीपर्यंत हेच सूत्र अवलंबण्यात यावं. संस्कृत भाषेबरोबरीने तामिळ, तेलुगू, कन्नड भाषेत शिक्षण देण्यात येण्यावर भर देण्यात आला आहे.

माध्यमिक टप्प्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना परकीय भाषेचा पर्याय देण्यात येऊ शकतो.

तज्ज्ञ याला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अजेंडा म्हणत आहेत. दक्षिण भारतातला मुलगा दिल्लीत आला तर तो हिंदीत शिकेल, मग तो त्याची मातृभाषा कशी शिकणार?

बोर्डाची परीक्षा

शालेय शिक्षणात बोर्ड परीक्षांसंदर्भात बदल करण्यात आला आहे. गेल्या दहा वर्षात बोर्डाच्या परीक्षेत सातत्याने बदल करण्यात आले आहेत. कधी दहावीची परीक्षा वैकल्पिक करण्यात आली तर कधी गुणांऐवजी श्रेणी देण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला.

नव्या संरचनेत परीक्षा पद्धतीत बदल करण्यात येणार आहे. बोर्डाच्या परीक्षा होतील पण त्या दोन वेळा होतील. मात्र त्यामध्ये उत्तीर्ण होण्यासाठी कोचिंगची आवश्यकता नसेल.

परीक्षेचं स्वरूप बदलून विद्यार्थ्यांच्या आकलनक्षमतेचं परीक्षण करण्यात येईल. पाठांतर अर्थात घोका-ओका पद्धत आता नसेल. यामुळे ठराविक गुण मिळवण्याचं विद्यार्थ्यांवरचं दडपण कमी होईल असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. 2022-23 शैक्षणिक वर्षापासून हे धोरण लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे.

दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षांव्यतिरिक्त तिसरी, पाचवी आणि आठवीतही परीक्षा घेण्यात येईल. या परीक्षांच्या आयोजनासाठी निर्देशक तत्त्व तयार करण्याचं काम नव्या संस्थेकडे सोपवण्यात येईल. ही संस्था शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गतच काम करेल.

पदवी आणि पदव्युतर मध्ये काय बदल?

उच्च शिक्षणातही बदल करण्यात आले आहेत. अंडर ग्रॅज्युएट मध्ये विद्यार्थी चार वर्ष शिक्षण घेतील. यामध्ये अभ्यासक्रम मधल्या टप्प्यात सोडून देण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

पहिल्या वर्षी अभ्यासक्रम सोडला तर सर्टिफिकेट मिळेल, दुसऱ्या वर्षी अडव्हान्स्ड सर्टिफिकेट, तिसऱ्या वर्षी पदवी आणि चार वर्ष पूर्ण केल्यास पदवीचं प्रमाणपत्र.

पोस्ट ग्रॅज्युएटमध्ये तीन प्रकारचे पर्याय विद्यार्थ्यांसमोर असतील. दोन वर्षांचा...


तुमच्या आयुष्यातले महत्त्वाचे क्षण टिपण्यासाठी तुम्ही एक व्यक्ती नेमता.

कॅनडातल्या एका वधुसोबत कदाचित असंच झालं. मग तिने वर्षभर त्या वेडिंग फोटोग्राफरचा इंटरनेटवर सतत अपप्रचार करून तिचा व्यवसाय उद्ध्वस्त केला. तिचा राग कमी झाला का, देव जाणे! पण तिला यासाठी मोठी किंमत मोजावी लागली - तब्बल 1 लाख 15 हजार डॉलर, म्हणजेच अंदाजे 75 लाख रुपये!

ते झालं असं, आपल्या लग्नाचे फोटो काढण्यासाठी कॅनडातील एमिली लिआओ यांनी अमारा वेडिंग नावाच्या एका फोटोग्राफी कंपनीची निवड केली. ठरल्याप्रमाणे त्यांनी अमारा वेडिंगला अॅडव्हान्स दिलं. त्यांनी लग्नाचे फोटो काढले तसंच लग्नासाठी इतर सेवा (मेकअप, फुलं) प्रदान केल्या.

अमारा वेडिंगच्या फोटोग्राफर किटी चॅन यांनी त्यांना फोटो सुद्धा दिले. पण हे फोटो आमच्या मनासारखे आले नाही, असं म्हणत एमिली यांनी उरलेले पैसे देण्यास नकार दिला. चॅन यांनी एमिली आणि त्यांच्या पतीकडे पैशांची मागणी केली. पण ते त्यांनी दिलेच नाही.

मग 2015 साली फोटोग्राफर चॅन यांनी एमिली आणि त्यांच्या पतीला न्यायालयात खेचलं. हे प्रकरण न्यायालयात असतानाच एमिली यांनी 'अमारा वेडिंग' विरोधात फेसबुक आणि ची... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नमधील सोशल मीडिया विबोवर बदनामी करणारा मजकूर टाकण्यास सुरुवात केली.

साहजिकच अमारा वेडिंगच्या व्यवसायाला त्याचा फटका बसला आणि बघता बघता त्यांचा धंदा बंद पडला.

न्यायाधीशांसमोर एमिली यांना आपले फोटो समाधानकारक नाहीत, असा दावा सिद्ध करता आला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांनाच दंड ठोठावला. त्या विरोधात त्यांनी वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागितली पण तिथं देखील अमारा वेडिंगच्या बाजूने निकाल लागला.

या मोहिमेत त्यांनी हेतुपुरस्सर त्यांची बदनामी केल्याचं न्यायालयाने सांगितलं आणि न्यायालयाने 1 लाख 15 हजार डॉलरचा (अंदाजे 75 लाख रुपये) दंड ठोठावला.

22 फेब्रुवारी रोजी ब्रिटिश कोलंबिया सुप्रीम कोर्टाने हा निर्वाळा दिला.

काही काळानंतर एमिली यांना आपल्या चुकीची जाणीव झाली. त्यांनी चॅन यांची माफी मागितली पण तोपर्यंत त्यांचं नुकसान जे झालं होतं ते झालंच.

"एमिली यांच्या कृतीमुळे माझं व्यावसायिक नुकसान झालं. ते आता कधीच भरून निघू शकत नाही," असं चॅन यांनी CBC न्यूजला गेल्या आठवड्यात म्हटलं.

"जर तुम्ही इंटरनेटवर कुणाविरोधात काही बोलाल तर तुम्हाला परिणामाला सामोरं जावं लागेल इतकंच मला लोकांना दाखवून द्यायचं होतं," असं चॅन म्हणाल्या.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


तुमच्या खिशामध्येच एक गुप्तहेर लपलेला असू शकतो, असा विचार कधी तुम्ही केलाय का?

कल्पना करा, की तुमच्या फोनवरच्या सगळ्या गोष्टींचा - अगदी एनक्रिप्टेड मेसेजेचा अॅक्सेस मिळेल असं एखादं सॉफ्टवेअर दुरूनच (रिमोटली) हॅकर्सना तुमच्या फोनवर इन्स्टॉल करता आलं तर? त्या सॉफ्टवेअरने त्यांना तुमच्या फोनचा माईक आणि कॅमेराही कन्ट्रोल करता आला तर?

हे वाटतंय तितकं अशक्य नाही आणि या सॉफ्टवेअरचा वापर हा जगभरातल्या पत्रकार, कार्यकर्ते आणि वकिलांवर पाळत ठेवण्यासाठी करण्यात येत असल्याचे ठोस पुरावे आम्ही तपासलेले आहेत.

पण कोण करतंय हे आणि का? आणि आपल्या खिशातल्या या संभाव्य स्पायवेअरचं करायचं काय?

हे सॉफ्टवेअर इतकं शक्तिशाली आहे की त्याचं वर्गीकरण शस्त्रांमध्ये केलं आहे.

माईक मरे हे सॅन फ्रान्सिस्कोच्या लुकआऊट मध्ये सायबर सिक्युरिटी स्पेशालिस्ट आहेत. ही कंपनी सरकार, उद्योग आणि ग्राहकांना त्यांचे फोन आणि डेटा सुरक्षित ठेवायला मदत करते.

हेरगिरी (Espionage)साठीचं आतापर्यंतच सर्वांत आधुनिक सॉफ्टवेअर कसं काम करतं, हे ते समजावून सांगतात. हे सॉफ्टवेअर इतकं प्रभावी आहे की त्याचं वर्गीकरण शस्त्रांमध्ये करण्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त आलं आहे आणि काही सक्त नियमांनुसारच त्याची विक्री करता येते.

"हे सॉफ्टवेअर वापरणारा तुम्हाला तुमच्या जीपीएसवरून ट्रॅक करू शकतो," माईक सांगतात.

"ते कोणत्याही क्षणी मायक्रोफोन आणि कॅमेरा ऑन करू शकतात आणि तुमच्या आजुबाजूला घडणाऱ्या सगळ्या गोष्टी रेकॉर्ड करू शकतात.  तुमच्याकडे असणाऱ्या सगळ्या सोशल मीडिया अॅप्सचा अॅक्सेस त्यांना मिळतो, तुमचे सगळे फोटो, तुमचे कॉन्टॅक्ट्स, तुमच्या कॅलेंडरमधली माहिती, तुमचा इमेल आणि तुमच्याकडील प्रत्येक डॉक्युमेंट हे सॉफ्टवेअर चोरतं."

"हे सॉफ्टवेअर तुमच्या फोनचं रूपांतर अक्षरशः एखाद्या उपकरणात करतं, ज्याच्या साहाय्याने ते तुमचं सगळं बोलणं ऐकू शकतात, तुमच्यावर पाळत ठेवू शकतात आणि फोनमधलं सगळं चोरू शकतात."

स्पायवेअर गेले अनेक वर्षं अस्तित्वात आहे, पण या सॉफ्टवेअरने एक वेगळीच पातळी आता गाठली आहे.

डेटा पाठवला जात असताना हे सॉफ्टवेअर इंटरसेप्ट (मधल्या मधे पकडणं) करत नाही, कारण तोपर्यंत हा डेटा इनक्रिप्टेड (एखाद्या कोडमध्ये रूपांतरित) झालेला असतो.

सॉफ्टवेअर तुमचा डेटा तुमच्या फोनवर असतानाच चोरतं. त्यासाठी तुमच्या फोनवरचं प्रत्येक फंक्शन ते आपल्या ताब्यात घेतं आणि हे तंत्रज्ञान इतकं प्रगत आहे की ते लक्षात येणं जवळपास अशक्य आहे.

'गुगल क्लिप्स' नावाचा नवीन कॅमेरा गुगलने विकसित केला आहे.

मेक्सिकन ड्रग माफियाचं अटक नाट्य

मेक्सिकन ड्रग माफिया उद्योगाचा सम्राट असलेल्या एल चापोचं अब्जावधी डॉलर्सचं साम्राज्य होतं.

तुरुंगातून पलायन केल्यानंतर तो सहा महिने फरार होता. दूरवर पसरलेल्या त्याच्या माणसांची त्याला मदत मिळत होती आणि संरक्षणही मिळत होतं. संपर्क साधण्यासाठी तो फक्त इनक्रिप्टेड फोन्सचा वापर करत असे. हे फोन हॅक करणं कठीण मानलं जातं.

पण असा दावा केला जातोय की मेक्सिकन अधिकाऱ्यांनी नवीन आधुनिक हेरगिरी सॉफ्टवेअर विकत घेतलेलं होतं आणि त्यांनी या ड्रग सम्राटाच्या संपर्कात असणाऱ्या त्याच्या जवळच्या लोकांचे फोन हॅक केले. त्यातून अधिकाऱ्यांना एल चापो कुठे लपला आहे, ते समजलं.

दहशतवाद आणि सुसंघटित गुन्हेगारीच्या विरोधामध्ये लढण्यासाठी अशा प्रकारचं सॉफ्टवेअर किती महत्त्वाचं अस्त्रं ठरू शकतं, हे एल चापोच्या अटकेवरून दिसतं. सिक्युरिटी कंपन्यांनी एनक्रिप्टेड फोन्स आणि ऍप्स हॅक करता आली तर त्या मार्फतच कितीतरी आयुष्यं वाचवता येतील आणि हिंसक जहालमतवाद्यांना रोखता येईल.

पण हे सॉफ्टवेअर...


तुमच्या मनातील याच प्रश्नांचा बीबीसी मराठीनं तज्ज्ञांशी बोलून उत्तरं शोधली आहेत.

भारत सरकारने 1 मे 2021 पासून 18 वर्षांवरच्या सगळ्यांचं लसीकरण सुरू केलं खरं, पण वस्तुस्थिती ही आहे की, अनेक केंद्रांवर सध्या 'लस उपलब्ध नाही' असे बोर्ड झळकत आहेत.

मुंबईत तर अधिकृतपणे तीन दिवस सगळ्या केंद्रांवर लसीकरण बंद आहे. पुरेशा लशी राज्यात पोहोचलेल्या नाहीत. अशावेळी ज्यांचा लशीचा पहिला डोस झालाय, त्यांची अडचण झालीय की, दुसरा डोस त्यांना वेळेवर मिळत नाहीय.

लशीचा एक डोस कोरोनाविरोधात किती परिणामकारक?

लशीच्या दुसऱ्या डोसला 'बूस्टर डोस' असं म्हटलं जातं. म्हणजे पहिल्या डोसला पूरक आणि वर त्याची ताकद वाढवणारा डोस.

हा पहिला डोस कोरोनाचा निम्मा धोका कमी करतो, असं युकेमध्ये झालेलं एक संशोधन सांगतं. युकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ऑक्सफर्डची कोव्हिशिल्ड लस आणि फायझर लशीवर हे संशोधन केलं. आणि त्यातले निष्कर्ष असं सांगतात की -

तज्ज्ञांच्या मते, लशीचा पहिला डोस घेतल्यानंतर अँटीबॉडी तयार व्हायला दोन ते चार आठवड्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे काही केसेसमध्ये लोकांना मधल्या काळात कोव्हिड झाला असला तरी घाबर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण्याचं कारण नाही. एकतर अशा रुग्णांची लक्षणं सौम्य होती. त्यांच्यापासून इतरांना संसर्ग होण्याचा धोका कमी झाला होता.

नानावटी रुग्णालयाचे संसर्गजन्य आजारांविषयीचे तज्ज्ञ डॉ. राहुल तांबे याविषयी सांगतात, "लशीचा पहिला डोस हा रोगाविषयीची प्रतिकारक शक्ती शरीरात जागवण्याचं काम करतो. त्यामुळे शरीरात अँटिबॉडीज् तयार होण्याची प्रक्रिया सुरू होते. पण, दुसरा डोस ही प्रक्रिया अधिक वेगवान करतो. त्यामुळे अँटीबॉडीज आणि प्रतिकार शक्ती काम करण्याचं प्रमाण वाढतं. तेव्हा पहिला डोस संसर्गाचा धोका कमी करत असला तरी दुसरा डोसही आवश्यक आहे."

पण काही कारणांनी दुसऱ्या डोसला उशीर झाला तर..? सध्या महाराष्ट्रात लस उपलब्ध होत नाहीत, तर काहींना इतर काही वैद्यकीय कारणांमुळे दुसरा डोस शक्य झालेला नाही.

इतर आजारांमुळे रुग्णालयात दाखल असलेले लोकही दुसरा डोस घेऊ शकलेले नाहीत.

दुसऱ्या डोसला उशीर झाला तर काय करायचं?

कोविन डॅशबोर्ड पाहिलात तर लगेच लक्षात येईल 29 एप्रिल पर्यंत देशात 14 कोटी 93 लाख लशींचे डोस दिले गेलेत. पण यातले 12 कोटी 38 लाख डोस हे पहिले डोस आहेत. फक्त 2 कोटी 54 लाख लोकांचे दोन्ही डोस झालेत.

महाराष्ट्रात तर 1 कोटी 32 लाख लोकांचा एक डोस झालाय. पण दोन्ही डोस झालेल्यांची संख्या आहे 25 लाख 12 हजार 396.

साधारणपणे चार ते सहा आठवड्यात दुसरा बूस्टर डोस घ्यावा, असं आरोग्य मंत्रालयाने म्हटलंय. पण आता लसच उपलब्ध नसल्यामुळे उशीर झाला तर काय करायचं हा प्रश्न बीबीसी मराठीने जे जे रुग्णालयाचे डीन डॉ. तात्याराव लहाने यांना विचारला.

त्यांच्या मते, "कुठल्याही लशीचा दुसरा डोस कधी घ्यायचा हे ही संशोधकांनी सांगितलेले असते. कोव्हिशिल्ड लशीचा दुसरा डोस हा तीन महिन्यांपर्यंत घेतला तरी चालतो. कोव्हॅक्सिन लशीचा दुसरा डोस चार आठवड्यांनंतर घ्यायचा आहे. त्यात दोन आठवडे उशीर झाला तरी चालेल. सध्या लस उपलब्ध नसल्यामुळे वेळ जास्त लागतो आहे. पण ज्यांना पहिला डोस दिलाय त्यांना प्राधान्यक्रमाने दुसरा डोस देण्यात येईल. त्यामुळे त्यांनी भीती बाळगू नये."

दुसरा डोस वेळेत मिळालाच नाही तर...?

सध्या भारतात दिल्या गेलेल्या 95% लसी या कोव्हिशिल्डच्या आहेत, तर 5% लसी कोवॅक्सिनच्या. पण दोन्ही लशींचा तुटवडा महाराष्ट्रात जाणवतोय. आरोग्य विभागाच्या धोरणानुसार, एकाच लशीचे दोन डोस देणं गरजेचं आहे.

अशावेळी तुम्हाला हवी असलेल्या लशीचा दुसरा डोस मिळालाच नाही तर? किंवा...


तुमच्या मुलाचा वंश काय? असा प्रश्न मला विचारण्यात आला असं मेगन यांनी सांगितलं. मी यासंदर्भात जे संभाषण झालं ते सांगणार नाही असं त्या म्हणाल्या. तो प्रसंग माझ्यासाठी खूपच अवघडून टाकणारा होता. मला धक्का बसला होता. हॅरी आणि माझं नातं उमलत होतं तेव्हाच हा प्रश्न विचारण्यात आला असंही त्यांनी सांगितलं.

प्रत्येकाला हिरो आणि व्हिलन अशा स्टोरीत स्वारस्य आहे. हे असं का आहे मला माहिती नाही. प्रत्येकाला हिरो आणि व्हिलन अशा स्वरुपाच्या कहाण्यांमध्ये स्वारस्य आहे असं मेगन मर्कल यांनी ऑप्रा विन्फ्रे यांच्या मुलाखतीदरम्यान सांगितलं.

मेगन आणि हॅरी राजघराण्यासंदर्भात आणि त्यांच्या स्वतंत्र राहण्याबाबत मुलाखतीत काय बोलतात याकडे अनेकांचं लक्ष आहे.

राणीने माझं स्वागत केलं. त्यांचा सहवास नेहमीच हवाहवासा वाटतो. राजघराण्यातील प्रत्येकाने माझं स्वागत केलं असं मेगन यांनी सांगितलं.

प्रसिद्ध मुलाखतकार ऑप्रा विन्फ्रे यांनी प्रिन्स हॅरी आणि मेगन मर्कल यांची मुलाखत घेतली.

ऑप्रा विन्फ्रे यांच्या मुलाखतींच्या कार्यक्रमाचं प्रसारण 25 वर्षांनंतर थांबवण्यात आलं. मात्र आजही अमेरिकेतील टीव्ही क्षेत्रातील अग्रगण्य व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यक्तींमध्ये त्यांची गणना होते.

2018 मध्ये गोल्डन ग्लोब पुरस्कार सोहळ्यात ऑप्रा यांनी केलेल्या भाषणानंतर, त्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उमेदवार असतील अशी चिन्हं होती.

मायकेल जॅक्सन, लान्स आर्मस्ट्राँग, सारा फर्ग्युसन अशा वलयांकित व्यक्तिमत्वांना कारकीर्दीतील अवघड टप्प्यांबाबत बोलतं करणं ऑप्रा यांची खासियत आहे.

मेगन आणि हॅरी यांनी मुलाखतीदरम्यान अनेक संवेदनशील विषयावर भाष्य केलं. काय आहेत हे मुद्दे, जाणून घेऊया.

1.तीन दिवसांपूर्वीच केलं होतं लग्न

प्रिन्स हॅरी आणि माझं लग्न थाटामाटात झालं. मात्र जाहीर लग्नाआधी तीन दिवस आधी आम्ही छोटेखानी पद्धतीने विवाहबद्ध झालो होतो. आर्चबिशप ऑफ कँटरबरी यांना आम्ही सांगितलं की लग्नसोहळा हा जगासाठी असेल. आमचं लग्न वेगळ्या पद्धतीने व्हावं असं आम्हाला वाटतं.

2. केट यांच्याशी झालेला वाद खरा होता?

फ्लॉवर गर्लच्या पोशाखासंदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या सनसनाटी स्वरुपाच्या होत्या. प्रत्यक्षात त्याच्या उलट घडलं होतं. केट फ्लॉवर गर्ल कपड्यासंदर्भात खूश नव्हत्या. त्यामुळे मलाच कसंतरी वाटलं, माझ्या डोळ्यातून अश्रू ओघळले. मात्र त्यानंतर केट यांनी माझ्यासाठी फुलांचा गुच्छ आणि आणि नोटही पाठवली. त्यांनी माझी माफीही मागितली. त्यांना उणं लेखण्यासाठी हा उल्लेख मी करत नाहीये. केट एक चांगल्या माणूस आहेत.

3. 'मला एकटं वाटत असे'

लग्नानंतर शाही राजघराण्याचा भाग झाल्यानंतर अनेकदा मला एकटं वाटत असे. मला याआधी कधीच असं वाटलं नव्हतं. माझ्या वागण्यावर अनेक निर्बंध आले होते. मी माझ्या मित्रमैत्रिणींबरोबर बाहेर जेवणासाठी जाऊ शकत नव्हते. हॅरी बरोबर असताना मला एकटेपणा वाटत नसे. मात्र कामानिमित्ताने त्याला बाहेर जावं लागत असे, तेव्हा मात्र मला एकाकी वाटत असे.

4.आई उपाधी माझ्यासाठी महत्त्वाची

आमचा मुलगा आर्चीला प्रिन्स ही उपाधी मिळणार हे सांगण्यात आलं तेव्हा आम्हाला धक्का बसला. कारण प्रश्न फक्त उपाधीचा नाही तर त्याच्या सुरक्षिततेचाही आहे. माझ्यासाठी सगळ्यात मोठी उपाधी आई हीच आहे. शाही राजघराण्यातला पहिला कृष्णवर्णीय नातू-पणतू असणार आहे. बाकी मुलामुलींना राजघराण्यात जे स्थान आहे ते आमच्या मुलाला मिळणार नाही. मी गरोदर होते तेव्हा प्रिन्स उपाधीसंदर्भात नियम बदलण्यात आला. माझा प्रश्न हाच होता की का?

5. बाळाचा रंग काळा असेल का?

मी गरोदर असताना आमच्या बाळाला सुरक्षा मिळणार का यासंदर्भात...


तुम्हाला ओम पुरींचा 'अर्धसत्य' हा चित्रपट आठवतो ना? पानवलकरांच्याच 'सूर्य' नावाच्या कथेवर हा चित्रपट आधारित आहे. आयुष्याच्या उत्तरार्धात पानवलकर खंगत गेले. त्यात नियतीचा काही भाग असेल किंवा त्यांच्या जडणघडणीचा.

तेंडुलकरांनी त्या अवस्थेचं वर्णन असं केलं आहे की पानवलकर तर आपल्या डोळ्यासमोर उभे राहतातच पण पानवलकरांची ती अवस्था आपल्यातच भिनतेय असं वाटू लागतं.

तो लेख वाचून संपला की एक प्रकारचा मानसिक थकवा येतो. पुढचा काही वेळ काही सुचत नाही. डोळ्यांसमोर कितीतरी वेळ पानवलकर आणि ते लिहिणारे तेंडुलकर गरगर फिरत राहतात.

विजय तेंडुलकर नावाच्या अथांग सागरातील ही एक छोटीशी लाट नुकतीच अंगावर घेतली असते आणि त्या समुद्रात झोकून देऊन त्यांच्या शाब्दिक लाटांबरोबर हिंदोळे घेण्याची अनिवार इच्छा अजून प्रबळ होत जाते.

विजय तेंडुलकरांच्या साहित्याची ओळख कॉलेजमध्ये असताना झाली. त्यांच्याविषयी वाचलं जरी असलं तरी त्यांनी लिहिलेलं फारसं वाचलं नव्हतं. घरी लायब्ररीतून त्यांची पुस्तकं यायची तेव्हा ती थोडीफार वाचून ते फार भडक लिहितात असं वाटलं. गेल्या एक दोन वर्षांपासून त्यांचं साहित्य पुन्हा वाचायला घेतलं आणि ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्यांची जादू आजतागायत कमी व्हायला तयार नाही.

सशक्तपणा हा तेंडुलकरांच्या लेखनाचा आत्मा आहे असं मला वाटतं. आजुबाजूच्या व्यक्तीचं, परिस्थितींचं अचूक निरीक्षण, माणसांची पारख, त्यांच्याबरोबर असलेले गहिरे संबंध, त्यातून उमगलेलं आयुष्याचं तत्त्वज्ञान, हे कितीतरी कंगोरे तेंडुलकरांच्या लेखनात जाणवतात. त्यातून आसपासच्या व्यक्तींकडे पाहण्याची वेगळी दृष्टी तेंडुलकर नकळतपणे आपल्याला देतात.

मला तेंडुलकर पत्रकारापेक्षा कथालेखक म्हणून जास्त भावतात. त्यांच्या कथा एका बैठकीत बसून संपवतो असं होत नाही. त्या एक एक करून वाचाव्यात. त्यांच्यावर नीट चिंतन करावं आणि मगच पुढे जावं. नाहीतर मजा नाही.

'तेंडुलकरांच्या निवडक कथा' हे पुस्तक म्हणजे भन्नाट कथांची खाण आहे. एखाद्याने अगदी मन लावून दागिना घडवावा अशा पद्धतीने त्यांनी या कथा रचल्या आहेत. कोणतीही कथा उचलून वाचा, काहीतरी नवीन सापडण्याची हमी मिळतेच.

तेंडुलकरांच्या स्त्री पुरुष नातेसंबंधांवरच्या कलाकृती तर पहायला आणि वाचायलाच हव्यात. सखाराम बाईंडर नाटक हा त्याचा पारिपाक आहे. 'यथेच्छ दारू प्यावी, स्त्रियांचा हवा तसा, हवा तेव्हा उपभोग घ्यावा,' अशा टिपिकल पुरुषी फँटसी त्यांनी या नाटकात मांडल्या आहेत.

नंतर सखारामच्या आयुष्यातील दोन बायका त्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने छेद देतात आणि त्याच्या पुरुषी मनोवृत्तीच्या चिंधड्या उडवतात. सखाराम बाईंडर नाटकामुळे गदारोळ उडाला ते उगीच नाही. पण त्या नाटकात त्यांनी जो विचार मांडला आहे तो फारच वेगळ्या पद्धतीचा आहे.

'आमच्यावर कोण प्रेम करणार?' कथेत लग्नासाठी नकार दिलेली सावळ्या रंगाची स्त्री त्या पुरुषाकडे जाऊन त्याला जाब विचारते आणि त्याला सळो का पळो करून सोडते.

समलैंगिकता हा जेव्हा गुन्हा होता, त्याविषयी बोलणं टाळलं जायचं तेव्हा तेंडुलकरांनी 'मित्रा' ही कथा लिहिली होती. त्यात त्यांनी समलैंगिक मैत्रिणींचा जो भावनिक गोंधळ मांडला आहे ते फक्त तेंडुलकरच करू जाणे. आज आपण ज्या स्त्री पुरुष समानतेबद्दल बोलतो त्याचे विविध आविष्कार त्यांच्या कथेतून आपल्यासमोर येतात.

'समस्या' या कथेत त्यांची एक मैत्रीण टेनिसपटू असते. तिचं वर्णन करताना ते लिहितात, "अतिसावध माणसं, जवळ कितीही गुण असले तरी फारशी यशस्वी होत नाहीत. माणसापाशी धाडस हवं, थोडा अविचार हवा, थोडा आवेग हवा, बेहोषी हवी, स्वत:ला भिरकावता आलं पाहिजे तिच्यापाशी नेमकं तेच नव्हतं." मानसशास्त्र सर्वसाधारणपणे...


तुम्हाला माहितीये, कोणत्याही घडीला आपल्या या पृथ्वीवर 23 अब्ज कोंबड्या असतात. म्हणजे मानवी लोकसंख्येच्या तिप्पट कोंबड्या या जगात आहेत. विक्रीच्या दृष्टीने पैदास करण्यात आलेल्या कोंबड्यांची संख्या वाढल्याने जंगली कोंबड्यांच्या संख्येत घट झाली आहे.

"आज जिवंत असणाऱ्या पक्ष्यांच्या कोणत्याही प्रजातीपेक्षा कोंबड्याची एकूण संख्या अनेक पटींनी जास्त आहे," असं युनिव्हर्सिटी ऑफ लीस्टरमधले भूगर्भशास्त्रज्ञ डॉ. कार्यस बेनेट म्हणतात. ते याविषयीच्या संशोधनाचे प्रमुख होते. "आपण कोंबड्यांच्या ग्रहावर राहतो, असं आपणं म्हणू शकतो."

आपल्यामुळे पर्यावरणामध्ये घडत असलेल्या बदलांचं द्योतक या कोंबड्या असल्याचं शास्त्रज्ञ म्हणतात. लंडनमध्ये पुरातत्त्व विभागाने केलेल्या उत्खननामध्ये कोंबड्यांची काही हाडं आढळली होती. आज आपण पाहतो तो पक्षी त्या काळातील त्याच्या मूळ वंशजांपेक्षा प्रचंड मोठे बदल झाले असल्याचं संशोधनात आढळलंय. मानवानं कोंबड्या पाळण्यास आठ हजार वर्षांपूर्वी सुरुवात केली.

खरंतर इव्हॉल्यूशन किंवा उत्कांती घडून येण्यासाठी लक्षावधी वर्षांचा कालावधी लागतो. पण कोंबड्यांमध्ये मात्र फार झपाट्याने बदल झा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ले आहेत.

कोंबड्यांविषयीची आकडेवारी

कोंबड्यांमध्ये कालागणिक कसा बदल घडला, याचा अभ्यास करण्यासाठी संशोधकांनी पुरातत्त्व संशोधनाचा आधार घेतला. भूगर्भामध्ये आणि पर्यायवरणामध्ये त्या त्या काळात काय घडलं याचं या कोंबड्या द्योतक असल्याचं ते म्हणतात.

आपण आता Anthropocene काळामध्ये आहोत. म्हणजे असा काळ जेव्हा पर्यावरणामध्ये घडणाऱ्या मोठ्या बदलांसाठी माणूस कारणीभूत असतो.

"माणसाच्या कृत्यांमुळे एकूणच पृथ्वीवरच्या भूभागांत, समुदात, वातावरणात आणि पृष्ठभागात बदल घडलाय. या ग्रहावर असणाऱ्या मिनीवर राहणाऱ्या पृष्ठवंशीय प्राण्यांमध्ये माणसांमुळे बदल घडलाय. तसेच बदल आपण सध्या ज्या प्रकारच्या कोंबड्या पहातो, त्यामध्ये घडले आहेत. बदललेल्या जीवशास्त्राच्या या कोंबड्या द्योतक आहेत." डॉ. बेनेट म्हणतात.

"पुढच्या पिढ्यांनी जर आपल्या आत्ताच्या काळातल्या दगडांचा अभ्यास केला तर त्यांना कदाचित त्यामध्ये 'टिन कॅन्स, काचेच्या बाटल्या, आणि प्लास्टिकचे अवशेष मिळतील. आणि या सगळ्यामध्येच कोंबड्यांची हाडंही असतील," त्या म्हणतात.

पृथ्वीवर सध्या असणाऱ्या प्राण्यांच्या एकूण प्रजातींपैकी पाळीव प्राण्यांची संख्या सर्वात जास्त आहे.

सध्या आढळणारी पाळीव कोंबडी, ही आग्नेश आशियातल्या उष्णकटिबंधात आढळणाऱ्या लाल जंगली कोंबडीच्या वंशाची आहे. साधारण 8,000 वर्षांपूर्वी हा पक्षी अंडी आणि मांसासाठी पाळायला सुरुवात झाली आणि जगभरातमध्ये लवकरच ही पद्धत सगळीकडे रुळली.

आकाराने मोठ्या कोंबड्यांचं उत्पादन करण्यासाठी 1950च्या दशकामध्ये 'चिकन ऑफ टुमॉरो प्रोग्राम' (भविष्यातल्या कोंबड्या योजना) सुरू करण्यात आला. तेव्हापासून या कोंबड्यांमध्ये विलक्षण बदल घडून आले आहेत.

लवकर वजन वाढेल अशा पद्धतीने आता कोंबड्यांची पैदास करण्यात येते. त्यांच्या शरीराकडे पाहून आणि हाडांमधली रसायनं आणि जेनेटिक्स (अनुवंशशास्त्र)वरूनही हे लक्षात येतं.

तर क्वचितच कधीतरी खाल्ली जाणारी 'रोस्ट चिकन' आता जगभरातला एक मोठा व्यवसाय बनली आहे.

रॉयल सोसायटी ओपन सायन्सच्या नियतकालिकामध्ये हे संशोधन प्रसिद्ध करण्यात आलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


तुम्हाला हा व्हॉट्सअॅप मेसेज कोणी ना कोणी जरूर पाठवला असेल. हाच कशाला, भारताचं चलन युनेस्कोनं जगात सर्वोत्तम आहे, असं युनेस्कोचं म्हणणं आहे किंवा तुमचा धर्म धोक्यात आहे आणि त्याला वाचवायची गरज आहे, यातला कुठला ना कुठला मेसेज तुम्हाला जरूर आला असेल.

आणि असा मेसेज आला रे आला की तुम्हीही बहुधा मागचा पुढचा विचार न करता फॉरवर्डचं बटन दाबलं असेल. अशानेच तुम्ही फेक न्यूजच्या जाळ्यात अडकत जाता.

फेकन्यूजच्या समस्येनं सारं जग त्रासलं आहे. म्हणून याच समस्येच्या मुळाशी जायचा प्रयत्न करत बीबीसीनं एक रिसर्च प्रसिद्ध केला आहे. ज्यात समोर आलं की लोक देशभक्तीच्या भावनेपोटी खोटे राष्ट्रवादी मेसेजेस शेअर करत असतात.

हा रिसर्च बीबीसीच्या #BeyondFakeNews प्रोजेक्ट अंतर्गत केला गेला होता. चुकीच्या किंवा खोट्या माहितीविरोधात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उचललेलं हे एक पाऊल आहे.

बीबीसीच्या रिसर्चमध्ये समोर आलं की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या अकाउंटसला फॉलो करतात त्यापैकी जवळपास 56 टक्के अकाउंट व्हेरिफाईड नाही आहेत. या व्हेरिफाईड नसलेल्या अकाउंट्सवरूनच भाजपचा 61 टक्के प्रचार होतो.

या रिसर्चविषयी बोलताना भाजपच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े प्रवक्ते गोपाळकृष्ण अग्रवाल म्हणतात, "फेकन्यूज आजच्या काळातलं सगळ्यांत मोठं आव्हान आहे यात तिळमात्र शंका नाही. बरं, आता निवडणुका जवळ आल्यात, त्या पार्श्वभूमीवर हे आव्हान अधिकच कठीण आहे. 2019च्या निवडणुकांसाठी अनेक लोक सोशल मीडियावर आताच सक्रिय झालेत. या लोकांचं कामच फेकन्यूज पसरवणं आहे."

अर्थात अग्रवाल हेही म्हणतात की निवडणुका जवळ आल्या की विरोधी पक्षाचे लोक काहीही बोलायला लागतात, पोस्ट करायला लागतात.

"कधी कोणी गोरक्षेच्या नावाखाली फेकन्यूज पसरवतात तर कधी कोणी दलितांच्या नावावर."

पण ते हेही मान्य करतात की फेक न्यूजचा प्रसार रोखणं फक्त सरकारच्याच नाही तर सगळ्यांच्या हिताचं असलं तरी त्याला अंकुश लावणं कठीण आहे.

भारतात पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकींचे बिगुल वाजलेत. त्याबरोबरच काही महिन्यातच देशाची जनता आपलं नवं सरकारही निवडेल.

अशात फेक न्यूजचा प्रसार होण्याची शक्यता जास्त आहे. याला आळा घालण्यासाठी राजकीय पक्ष काय योजना राबवत आहेत?

काँग्रेस प्रवक्त्या प्रियंका चतुर्वेदी म्हणतात, "फेक न्यूजमुळे दंगलसदृश्य परिस्थिती ओढावते. फेक न्यूजवर विश्वास ठेवून दुकानं बंद केली जातात, व्यवसाय बरबाद केले जातात. फेक न्यूज येत्या काळातलं मोठं आव्हान असणार आहे. आपल्या देशाला आणि समाजाला या आव्हानाचा सामना कसा करायचा यावर गंभीरपणे विचार करायची गरज आहे.

काँग्रेस प्रवक्त्या प्रियंका चतुर्वेदी

"आताशा खूप सारे अकाउंट्स आणि वेबसाईटस आल्या आहेत ज्या फेकन्यूज खोडून काढतात आणि व्हायरल झालेल्या घटनेमागचं सत्य समोर आणतात. अनेक वृत्तपत्रंही फेकन्यूज कोणत्या आहेत ते सांगतात. तरीही चुकीची माहिती आणि फेकन्यूजचा प्रसार होतच राहातो. या फेकन्यूजमुळे आमच्यासारख्या लोकांना धमक्या येतात.

"फेकन्यूज मागचं सत्य उघड होण्याचा वेग आणि फेकन्यूजच्या प्रसाराचा वेग यात खूप फरक आहे. हा फरक लवकरात लवकर कमी व्हायला हवा.

फेकन्यूजबद्दल लोकांना जागरूक करण्यासाठी बीबीसीनं सोमवारी देशातल्या पुणे, नवी दिल्ली, लखनौ, हैदराबाद, अमृतसर, चेन्नई आणि अहमदाबाद या शहरांमध्ये कार्यक्रम आयोजित केले होते.

या कार्यक्रमांमध्ये राजकारण, पत्रकारिता आणि सिनेमासृष्टीतल्या अनेक नामांकित लोकांनी सहभाग घेतला. फेकन्यूज एक गंभीर समस्या आहे असं मत सगळ्यांच पाहुण्यांनी व्यक्त केलं.

आयआयटी दिल्लीत आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात अभिनेत्री स्वरा भास्कर म्हणाल्या, "आजच्या...


तुम्ही आधीच्या तुलनेत आता जास्त खर्च करत आहात की कमी हे कॅल्क्युलेटर वापरून जाणून घेऊ शकता.

एखाद्या वर्षांत तुम्ही एखाद्या वस्तूसाठी किती खर्च केलात, यासाठी आम्ही Retail Price Index (RPI)वापरलं. एखाद्या वस्तूसाठी तुम्ही कोणत्या वर्षात किती खर्च केलात, हे तुम्ही याद्वारे जाणून घेऊ शकता.

Consumer Price Index (CPI) म्हणजे एका निर्धारित कालावधीत एखादी वस्तू किंवा सेवा यांचा किती ग्राहकांनी वापर केला. याद्वारे महागाईचं मूल्यमापन केलं जातं.

सद्यस्थितीत भारतात दोन संस्था CPI मोजायचं काम करतात. Labour Bureauच्या माध्यमातून आर्थिक आणि कृषी क्षेत्रातील CPIचं मोजमाप केलं जातं.

याशिवाय The Ministry of Statistics and Programme Implementation (Mospi) 2011 पासून संयुक्तपणे शहरी आणि ग्रामीण CPI  मोजत आहेत. इथं आम्ही  Labour Bureauच्या आकड्यांचा वापर केला आहे कारण ते व्यापक माहिती उपलब्ध करून देतात.

मोजमाप करण्याचं वर्ष

यासाठीचा बेस म्हणून सीरिजच्या पहिल्या वर्षाला गणण्यात आलं आहे. या वर्षासाठीचा निर्देशांक 100 आहे, असं साधारणपणे समजलं जातं. यानंतरच्या वर्षांचा निर्देशांक दाखवतो की, बेस ईयर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पासून वस्तूंची किंमत किती बदलली आहे.

वस्तूंची यादी

Labour Bureauनं वेगवेगळ्या 5 गटांमध्ये 392 वस्तूंचं वर्गीकरण केलं आहे. या गटांचं उपगटांत विभाजन करण्यात आलं आहे. प्रत्येक उपगटातून आम्ही दररोज वापरण्यात येणाऱ्या 26 वस्तू निवडल्या आहेत.

गणित

सरकार या 329 वस्तूंसाठी दर महिन्याला विक्री किंमत जाहीर करते. वस्तूची वार्षिक किंमत ठरवण्यासाठी सर्व महिन्यांची सरासरी काढावी लागते. आतापर्यंत 2018च्या नोव्हेंबरपर्यंतचा डेटा उपलब्ध आहे.

मर्यादा:

सद्यस्थितीत Labour Bureauकडून जारी करण्यात आलेल्या RPIसाठी 2001चं वर्षं आधारभूत मानण्यात आलं आहे. याचा अर्थ या सीरिजमध्ये वस्तूंच्या ज्या किंमती आहेत त्यांची 18 वर्षांपूर्वीच्या किमतीशी तुलना करण्यात आली आहे.

तेव्हापासून अर्थव्यवस्थेत अनेक बदल झाले आहेत. Mospiनं जी CPIची गणना केली आहे त्यासाठी त्यांनी 2010 आणि त्यानंतर 2012 या वर्षाला आधारभूत मानलं आहे.

 Labour Bureau च्या आकडेवारीत फक्त 7 क्षेत्रांमधील लोकांच्या उत्पादनांना सामील करण्यात आलं आहे.

1) कारखाने

2) खाण

3) जंगल

4) रेल्वे

5) सार्वजनिक वाहतूक

6) वीज उत्पादन आणि वितरण

7) बंदरं

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


तुम्ही एकाच वेळी किती संभाषणांमध्ये गुंतलेले असता?

व्यग्रतेच्या भावनेनं तुम्ही वेढलेले आहात का? कधीकधी आपल्य़ाला असं वाटतं की, आपण याएवढे व्यस्त याआधी कधीच नव्हतो. पण हा विचार काही तितकसा खरा नसतो, असं प्रतिपादन ऑलिव्हर बर्कमन यांनी केलं आहे. बीबीसी रेडिओ 4 वरून प्रक्षेपित होणाऱ्या कार्यक्रमात त्यांनी या विषयाचा विविध अंगांनी वेध घेतला.

आधुनिक जीवनशैलीतल्या काही बोचऱ्या मुद्द्यांपैकी एक वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे लोकांची व्यस्तता. भोवताली एक नजर टाकली तर जो तो आपापल्या कामात व्यस्त झालेला दिसतो. उद्योगप्रधान जगतात केलेल्या एका सर्वेक्षणात `आम्हाला वाजवीपेक्षा अधिक काम दिलं जातं, त्यामुळं कुटुंब आणि मित्रमंडळींसाठी वेळच देता येत नाही,` अशा आशयाच्या तक्रारी संशोधकांना उत्तरांमध्ये मिळाल्या.

आणि हे शक्य आहे, कारण या लोकांना तुम्हाला कसं वाटतं, हेदेखील कधी कुणी विचारलं नव्हतं. 2014 मध्ये करण्यात आलेल्या एका व्यापक अभ्यासानुसार लोकांनी या सर्वेक्षणात सहभागी व्हायलादेखील नम्रपणं नकार दिला. का? कारण त्यांच्याकडे वेळ नव्हता.

या व्यस्तेमागील सर्वांत साधं डोक्यात येतं ते हे की आजच्या काळात आप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल्याकडे कामच इतकी आहेत की वेळच उरत नाही. आपण व्यग्र आहोत कारण आपल्याला करण्यासारख्या खूप गोष्टी आहेत. पण इथंच आपलं समीकरण चुकतं.

लोकांचा काम करण्याचा एकूण वेळ - ज्यासाठी त्यांना पगार मिळतो किेंवा नाही मिळत - तो वेळ गेल्या काही दशकांत युरोप किंवा उत्तर अमेरिकेत वाढलेलाच नाही. आधुनिक काळातल्या पालकांना कायम घोर लागलेला असतो की आपण आपल्या मुलांना पुरेसा वेळ देत नाही आहोत. पण एका अभ्यासानुसार या पिढीचे पालक खरंच आधीच्या पिढीपेक्षा जास्त वेळ आपल्या पाल्यांसोबत घालवत आहे.

बिझी असण्याचे फायदे आहेत आणि तोटेही

"गेल्या 50 वर्षांतल्या काही प्रमुख बदलांवर एक नजर टाकल्यास असं दिसतं की पूर्वीच्या स्त्रियांपेक्षा आजच्या स्त्रिया मोबदला न मिळणारी कामं कमी करत आहेत. तर पुरुषांच्या मोबदला मिळणाऱ्या कामाचं प्रमाण कमी झालं आणि मोबदला न मिळणाऱ्या कामाच्या प्रमाणात वाढ झाली," असं मत ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या `द सेंटर फॉर द टाईम युज रिसर्च`चे जोनाथन गेरशुनी यांनी मांडलं.

पण "एकंदर कामाचं स्वरूप हे दिसायला खूप आहे असं वाटतं, पण ते तेवढंच असतं," असं ते म्हणतात. त्याखेरीज त्यांनी मांडलेल्या आकडेवारीनुसार "जे लोक आपण खूप बिझी आहोत, असं सतत सांगतात ते साधारणपणं तेवढे बिझी नसतात."

हे बिझी असण्याचं प्रकरण नक्की आहे तरी काय? या प्रश्नाच्या उत्तरात साधं-सोपं अर्थशास्त्र दडलेलं आहे.

जसजशी अर्थव्यवस्था वाढली आहे आणि लोकांचे पगार वाढले आहेत तसतसा काळ खरोखरच बहुमोल होत गेला आहे. आता दर तासाला अधिक मूल्य मिळायला हवं, म्हणून मग कमी वेळात अधिक काम व्हावं, अशा ताणाखाली आपण जणू चिरडले जात आहोत, असं वाटतं.

पण आपण कोणत्या प्रकारच्या कामात व्यग्र आहोत, यावरही बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात. पूर्वीच्या काळातलं शेतीचं क्षेत्र असो किंवा उत्पादन निर्मितीचं असो, कामगाराला शारीरिक कष्टांची जणू शिक्षा असायची, पण त्यालाही काही मर्यादा होत्याच. सुगीचा हंगाम होण्यापूर्वीच आपण पीक कापत नसू; उपलब्ध साधनांखेरीज अधिकचं उत्पादन घेताच येत नव्हतं.

पण व्यवस्थापन तज्ज्ञ पीटर ड्रकर यांनी या बदललेल्या काळाचं वर्णन "नॉलेज वर्क" असं केलं आहे. आणि या काळात आपण अमर्याद जगात राहत आहोत, असं `Busy: How to Thrive in a World of Too Much` या पुस्तकाचे लेखक टोनी क्रॅब म्हणतात.

इथं सतत ईमेल्स येतात, सारख्या मिटिंग्ज होतात, वाचण्याजोग्या अनेक गोष्टी उपलब्ध आहेत, कित्येक...


तुम्ही एखाद्याची मुलाखत घेतल्यानंतर राजकीय समीकरणं बदलतात, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला. याला उत्तर देताना "सध्याच्या सरकारमध्ये उत्तम समन्वय आहे. आम्ही एकमेकांशी सहकार्य करत आहोत. त्यामुळे राजकीय भूकंप वगैरे येण्याचा प्रश्न नाही.

या भेटीबाबत तुम्हाला हवी ती चर्चा तुम्ही करू शकता. चर्चेला सेन्सॉर नाही. महाराष्ट्रात विरोधी पक्षांसोबतची संवाद ठेवण्याची पद्धत आहे. विचारांमध्ये फरक आहे, म्हणजे त्यांच्याशी संवादच ठेवायचं नही, अशी स्थिती नाही. या भेटीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना माहिती होती, असं राऊत म्हणाले.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना नेते संजय राऊत यांची शनिवारी (26 सप्टेंबर) भेट झाली होती. या भेटीनंतर उलटसुलट चर्चांना सुरुवात झाली आहे.

या भेटीबाबत भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी सांगितलं, "संजय राऊत यांनी सामनासाठी देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत घेण्याची इच्छा प्रदर्शित केली होती. त्यावर या मुलाखतीसाठी एकदा भेटण्याचे ठरले होते. ती संपूर्ण मुलाखत अनएडिटेड जावी, अशी देवेंद्र फडणवीस यांची इच्छा असल्याने एकदा भेटून प्रारूप ठरविण्यासाठी ही भेट झाली. बिहार निवडणुकीतून पर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तल्यानंतर ही मुलाखत देण्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना सांगितले आहे. या भेटीला कुठलाही राजकीय संदर्भ नाही."

भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनीही असंच ट्वीट केलं आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतची भेट गुप्त नव्हती. सामना वृत्तपत्रात मुलाखती संदर्भात ही भेट होती, असं संजय राऊत यांनी म्हटल्याचं एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीनं म्हटलं आहे.

भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी माध्यमांना या भेटीविषयी सांगितलं, "शिवसेनेनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्यावर पातळी सोडून टीका केली. शिवसेनेसोबत आम्ही फक्त राजकीय दृष्ट्या वेगळे झालेलो नाही तर मनानेही वेगळे झालो आहोत. त्यामुळे इतक्या सहजासहजी सत्तेसाठी ही बैठक असेल असं वाटत नाही. भाजपाच्या कोणत्याही कार्यकर्त्याला हे वाटणार नाही. शिवसेनेबाबत जाऊन सत्ता आणावी असं आम्हाला वाटत नाही."

केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते रावसाहेब दानवे यांनी एबीपी माझाला दिलेल्या प्रतिक्रिेयेत म्हटलं, "माझी आणि संजय राऊत यांची दिल्लीत भेट दिली. त्यांनी चहाचं निमंत्रण दिलं मी चहा प्यायला गेलो. अशीच भेट आता देवेंद्र फडणवीस आणि संजय राऊत यांची झाली आहे, मला असं वाटतं की या भेटीत काही खास राजकीय चर्चा झाली नसेल. अशा भेटी होतच राहणार आहे. आम्ही काही सरकार पाडायच्या नादात नाही आहोत. आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून काम करतोय."

यापूर्वी संजय राऊत यांनी शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मुलाखत घेतली होती.

आता देवंद्र फडणवीस यांची मुलाखत पुढच्या आठवड्यात प्रसिद्ध केली जाईल, असं सांगितलं जात आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


तुम्ही कधी स्पितीला गेला आहात? उत्तराखंडमधली हिमालयाच्या कुशीतली ती दुर्गम जागा आहे. अगदी निवांत आणि मुख्य म्हणजे मोबाईल कनेक्टिव्हिटी नसलेली. याच कारणासाठी मी तिथे गेले.

आम्ही दोन तरुण स्त्रिया आणि एक ड्रायव्हर एवढेच होतो त्या ट्रिपमध्ये. अजूनही मला ती ट्रिप आठवते. त्या दिवशी मला खरंच खूप मोकळं वाटलं. अगदी स्वतंत्र असल्यासारखं. गाडीच्या टपावर बसून गार वारा अंगावर झेलत केलेला वळणावळणाचा प्रवास आणि अनोळखी प्रदेशात, अनोळखी लोकांबरोबर मारलेल्या गप्पा खूप काही देऊन गेल्या.

रात्री उशीरापर्यंत नव्या ठिकाणी अनोळखी व्यक्तीबरोबर त्याही परक्या पुरुषाबरोबर.. तेही गाडीच्या ड्रायव्हरबरोबर दोन मुलींनी अशा मनसोक्त गप्पा मारणं माझ्यासारख्या तिशीतल्या मध्यमवर्गीय स्त्रीला एरवी अशक्यच. नंतर मोकळेपणा वाढल्यावर तर त्याच्या गाडीत बसून कागदी कपातून चक्क देशी दारूही चाखली आम्ही. धमाल आली. हे सगळं थ्रीलिंग होतंच, पण फक्त थ्रील म्हणून हे केलं का मी? … नाही. त्याहून काही वेगळी, अधिक खोलवर रुतलेली कारणंही आहेत.

वर्षातून किमान एकदा आणि जमलं तर दोनदा असं घरापासून- घरच्यांपासून दूर जायचं. नवऱ्यापासून, मुलापासू... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न दूर आठ दिवस राहायचं. मनस्वीपणे हिंडायचं. विसरायचं मी आई आहे, बायको आहे... शक्यतो मोबाईलची रेंज पोचणार नाही, अशा प्रदेशातच फिरायचं हे 10 दिवस... तर खरी मजा!

मी आणि नवरा दोघेही मनस्वी कलाकार. त्यातून भटकंतीची आवड कॉमन. त्याच्याबरोबर फिरणं मी एंजॉय करतेच. पण तो सोबत असतो तेव्हा, कुठे जायचं, प्रवासात कुठे थांबायचं, कुठल्या हॉटेलात राहणं सोयीचं, कुठे नाही, कुठे सुरक्षित आहे, कुठे नाही वगैरे तोच ठरवतो. मला विचारत नाही असं नाही, पण बायको ही आपली जबाबदारी असल्याच्या थाटात सगळं सुरू असतं.

मलाही ते गैर वाटतं असं नाही. पण कधीकधी अगदी जाणवत राहतं... मनात. हॉटेलमध्ये शिरल्यानंतर रूम चांगली आहे ना, हे बघायला तोच दरवाजा उघडणार, खात्री करणार, मग मी आत शिरणार. मेन्यूकार्ड पहिलं त्याच्या हाती पडणार, अगदी कुलूप लावण्यापासून ते बॅगा उचलण्यापर्यंत सगळी जबाबदारी त्याची. जबाबदारी आणि निर्णयही. यात थोडा ब्रेक हवाच ना?

मूल झाल्यावर या ब्रेकची प्रकर्षानं जाणीव झाली. कारण मूल झाल्यानंतर माझं बाहेर फिरणं कमी झालं, नवऱ्याचं मात्र कायम होतं. आपणही त्याच्यासारखं मनसोक्त हिंडावं असं ठरवून पहिल्यांदा नवऱ्याशिवाय बाहेर पडले. मुलाला या काळात नवरा सांभाळणार असं ठरलं.

तो पहिला प्रवास अनप्लॅण्ड नव्हता खरा. तरीही दर दोन- तीन तासांनी नवऱ्याचा मेसेज यायचा. कुठे पोचलात? ट्रॅफिक आहे का? आत्ता कुठे आहात, हे पाहिलं नाहीत का? त्याच्या हेतूविषयी मला शंका नाही. पण तरीही त्या सारख्या अपडेट्सनी मी हैराण झाले. आपल्यावर सतत कुणीतरी लक्ष ठेवून आहे, ही भावना जाचत राहिली. आपल्याला ट्रॅक केलं जातंय. माझ्या स्वतःच्या प्रवासात, स्वतःसाठीच्या वेळेत व्यत्यय येतोय, हे लक्षात आलं आणि मग शक्यतो मोबाईलची रेंज न येणाऱ्या जागीच जायचं निश्चय केला.

#HerChoice ही मालिका आहे १२ भारतीय स्त्रियांच्या आयुष्यांवरील खऱ्याखुऱ्या कहाण्यांची. आधुनिक भारतीय स्त्रीच्या समोरील आव्हानं आणि तिच्या जगण्याचा विस्तारलेला परीघ उलगडण्याचा हा प्रयत्न आहे. या कहाण्यांच्या केंद्रस्थानी आहेत, तिच्या जगण्याचा वेध घेणारं तिचं निवड स्वातंत्र्य, आकांक्षा आणि इच्छा.

दर काही तासांनी फोन करून मी इथे पोचले, हे खातेय, हे पाहिलं. तुम्ही जेवलात का, चिंटू खेळतोय ना, त्यानं खाल्लं का, किती खाल्लं, काय जेवला हेच सगळं बोलायचं, विचारायचं तर या वेगळ्या प्रवासाच्या प्रयोगाला काही अर्थच नाही.

पण पहिल्यांदाच...