अरुंधती रॉय

1. NPRसाठी नाव विचारलं तर रंगा-बिल्ला सांगा : अरुंधती रॉय

एनपीआरसाठी तुमचं नाव विचारण्यात आल्यावर रंगा-बिल्ला सांगा, असं वक्तव्य लेखिका आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अरुंधती रॉय यांनी केलं आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिलीय.

त्या दिल्लीत CAA (नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक) आणि NRC (राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीपत्र) विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या, यावेळी त्यांनी हे वक्तव्य केलं.

"जेव्हा सरकारी कर्मचारी एनपीआरसाठी तुमची माहिती घेण्यास घरी येतील तेव्हा, त्यांना तुमचे नाव रंगा-बिल्ला आणि पत्ता 7 रेस कोर्स रोड असा सांगा," असं त्यांनी म्हटलंय.

भाजपनं अरुंधती रॉय यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला आहे. भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी हा देशद्रोह असल्याचं म्हटलं आहे.

दरम्यान, CAA आणि NRC विरोधात आंदोलन करताना हिंसा करणाऱ्या व्यक्तींचे पोस्टर उत्तर प्रदेश सरकारनं जारी केले आहेत. या व्यक्तींना पाहिल्यास संपर्क करा आणि त्यासाठी बक्षीस देण्यात येईल, असंही त्यात म्हटलंय.

तसंच 130 आंदोलकांना 50 लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी करण्यात आलीये.

2. बाल लैंगिक शोषणाच्या बाबतीत मह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर

बालकांवर होणाऱ्या लैंगिक शोषणाच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा देशात तिसरा क्रमांक लागतो, अशी बातमी टाइम्स ऑफ इंडियानं दिली आहे.

चाईल्डलाईन या बालहक्कांसाठी काम करणाऱ्या हेल्पलाईननं जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2018-19मध्ये बाल लैंगिक शोषणाच्या सर्वाधिक 1,742 तक्रारी केरळमधूल आल्या. त्याखालोखाल तामिळनाडूत 985, तर महाराष्ट्रातून 443 तक्रारी आल्या होत्या.

प्रतिकात्मक छायाचित्र

2018-19मध्ये भारतातील एकूण तक्रारींची संख्या 60 हजार इतकी होती. यामध्ये बाल विवाहांचं प्रमाण 37 टक्के, शारीरिक शोषण 27 टक्के, लैंगिक शोषण 13 टक्के, मानसिक शोषण 12 टक्के, तर मारहाणीचं प्रमाण 4 टक्के होतं.

3. उद्धव ठाकरेंविरोधात पोस्ट लिहिणाऱ्याला मारहाण करणाऱ्या शिवसैनिकांवर गुन्हे दाखल

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह पोस्ट लिहिणाऱ्या व्यक्तीला शिवसैनिकांनी मारहाण करत त्याचं मुंडन केलं होतं. या प्रकरणी अखेर गुन्हा दाखल झाला आहे. एबीपी माझानं ही बातमी दिली आहे.

भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी या एफआयआरची प्रत ट्वीटरवर शेयर केली आहे.

मुंबईतल्या वडाळा पोलीस स्टेशनमध्ये 4 शिवसैनिकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

हिरामणी तिवारी या व्यक्तीला मारहाण केल्याप्रकरणी शिवसैनिक समाधान जुगदार, प्रकाश हंसबे, सत्यवान, श्रीकांत यादव यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या सर्वांविरोधात आयपीसी कलम 143, 147, 149, 323, 325, 342, 504, 506, 596 (2) अंतर्गत हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

4. कर्जमाफीच्या धोरणात बदल करा - राजू शेट्टी

सरकारनं लवकरात लवकर कर्जमाफीच्या निर्णयात बदल केला नाही, तर त्यांना रोषाला सामोरं जावं लागेल, असं वक्तव्य शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी केलं आहे.  ते बुधवारी कोल्हापूरात प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. झी न्यूजनं ही बातमी दिलीय.

यावेळी त्यांनी म्हटलं की, "सरकारला कर्जमाफीच्या धोरणात बदल करावा लागेल. अन्यथा त्यांना रोषाचा सामना करावा लागेल. मुळात सरकारनं व्यापक चर्चा करून कर्जमाफी जाहीर केली असती तर बरं झालं असतं."

यावर्षी ज्या शेतकऱ्यांना कर्ज घेतलं, ते जून 2020मध्ये थकितमध्ये जाणार आहे. त्यामुळे 30 सप्टेंबर 2019पर्यंतच्या कर्जाची माफी कशी करणार, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

दरम्यान, "2 लाखांहून अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठीही स्वतंत्र विचार करण्यात येईल, असं...


अरुण जेटली

1. वित्तीय तूट (Fiscal Deficit)

जेव्हा सरकारचा एकूण जमाखर्च हा एकूण उत्पन्नापेक्षा जास्त असतो तेव्हा वित्तीय तूट निर्माण होते. त्यात कर्जांचा समावेश नसतो.

2017 च्या बजेटमध्ये अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी 2017-18 या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (GDP) 3.2 टक्के वित्तीय तूटीचं लक्ष्य निर्धारित केल्याचा इरादा असल्याचं सांगितलं होतं. हेच प्रमाण मागच्या वर्षी 3.5 टक्के इतकं होतं.

पण येत्या आर्थिक वर्षात हे लक्ष्य पूर्ण होणार नाही. 2018-19 या आर्थिक वर्षांत वित्तीय तूट कमी होण्याऐवजी आणखी वाढेल अशी काळजी विश्लेषकांना वाटते.

मतदारांना भुलवण्यासाठी करप्रणालीत सुधारणा, सूट अशा नागरिकांच्या फायद्याचं म्हणजेच लोकप्रिय बजेट असेल असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

2. प्राप्तिकराची मर्यादा (Personal income tax exemption limit)

सध्या ज्या नागरिकांचं वार्षिक उत्पन्न 250000 आहे, अशांना प्राप्तिकरातून सवलत देण्यात आली आहे.

ही मर्यादा वाढवण्यात येईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

समजा, ही मर्यादा 50,000 नं वाढवली तर 3 लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना प्राप्तिकर भरावा लागणार ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नाही. यामुळे साहजिकच करदात्यांना मोठा दिलासा मिळेल.

3. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर (Direct and indirect taxes)

नागरिकांकडून सरकारला थेट देण्यात येणाऱ्या कराला प्रत्यक्ष कर असे म्हणतात. या करांमध्ये कराचा बोजा एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे जात नाही.

प्राप्तिकर, मालमत्ता कर आणि कॉर्पोरेट कर ही प्रत्यक्ष कराची उदाहरणं आहेत.

जेव्हा कराचा बोजा एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे जातो (इथे व्यक्ती या शब्दाचा अर्थ उत्पादक, सेवा पुरवठादार, ग्राहक किंवा सेवा असा आहे), अशा कराला अप्रत्यक्ष कर असं म्हणतात.

वस्तू आणि सेवाकर (GST) हे अप्रत्यक्ष कराचं उदाहरण आहे. मुल्यवर्धित कर (VAT), विक्रीकर (Sales tax), जकात (Octroi),  मनोरंजन कर (entertainment tax), आराम कर (luxury tax) अशा सगळ्या करांऐवजी आता वस्तू आणि सेवाकर (GST) लागू झाला आहे.

4. आर्थिक वर्ष (Financial year)

भारतात आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्च असतं. आजचं बजेट हे 2019 या आर्थिक वर्षासाठी आहे. हे वर्ष 1 एप्रिल 2018 ला सुरू होईल आणि 31 मार्च 2019 ला संपेल. पंतप्रधान मोदी यांच्यासह संपूर्ण सरकार आर्थिक वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर करण्याचा आग्रह धरत आहे. तसं खरंच होईल का हे पहाणं महत्त्वाचं ठरेल.

5. दीर्घ मुदतीवरील भांडवली उत्पन्न कर (Long term capital gains tax)

एखाद्या नागरिकानं रोखे खरेदीच्या तारखेपासून एका वर्षापेक्षा कमी काळात त्यांच्याकडे असलेल्या रोख्यांवर काही उत्पन्न मिळवलं असेल, तर त्याला अल्पमुदतीचं भांडवली उत्पन्न (Short term capital gains) म्हणतात. त्यावर 15 टक्के दराने कर भरावा लागतो.

एका वर्षापेक्षा जास्त रोखे असलेल्या उत्पन्नाला दीर्घ मुदतीचं भांडवली उत्पन्न (Long term capital gains) म्हणतात. त्या करमुक्त असतात.

पण दीर्घ मुदतीचं भांडवली उत्पन्न कराची मर्यादा वाढवण्याचा विचारात सरकार आहे.

त्यामुळे रोखे करमुक्त होण्यासाठी एका वर्षापेक्षा जास्त काळ (उदा. तीन वर्षं)  ठेवावे लागतील.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


अरुण जेटली

25 जून 1975. दिल्ली विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष अरुण जेटली नारायणामधल्या त्यांच्या घराच्या अंगणात झोपले होते.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

बाहेरच्या आवाजानं त्यांना जाग आली. पाहिलं तर त्यांचे वडील काही पोलिसांसोबत वाद घालत होते. हे पोलीस त्यांना अटक करायला आले होते.

हे पाहून अरुण त्यांच्या घराच्या मागच्या दरवाज्याने बाहेर पडले. त्याच गल्लीतल्या मित्राच्या घरी त्यांनी ती रात्र घालवली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी साडेदहा वाजता त्यांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या जवळपास 200 विद्यार्थ्यांना दिल्ली विद्यापीठाच्या व्हाईस चॅन्सलरच्या ऑफिसबाहेर गोळा केलं.

तिथे अरुण जेटलींनी एक भाषण दिलं आणि त्या सगळ्यांनी मिळून इंदिरा गांधींच्या पुतळ्याचं दहन केलं. थोड्याच वेळात डीआयजी पी. एस. भिंडर यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांनी अरुण जेटलींना अटक केली.

तिहार जेलमध्ये ज्या सेलमध्ये अरुण जेटलींना ठेवण्यात आलं होतं त्याच सेलमध्ये अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी आणि के. आर. मलकानी यांच्यासह 11 राजकीय कैद्यांना ठेवण्यात आलं होतं. जेटलींना याचा खूप फायदा झाला.

जेटलींचे जवळचे मित्र अन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िप सचदे सांगतात, "अरुण जेटलींचा राजकीय 'बाप्तिस्मा' युनिव्हर्सिटीच्या कॅम्पसमध्ये न होता तिहार जेलच्या कोठडीत झाला. आपलं करिअर आता राजकारणातच होणार याची जाणीव त्यांना सुटका होतानाच झाली होती.

मोठे केस आणि जॉन लेननसारखा चष्मा

दिल्लीमधील सेंट झेव्हियर्स स्कूल आणि प्रसिद्ध श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्समधून अरुण जेटलींनी शिक्षण पूर्ण केलं. त्यावेळी जेटलींचे केस लांब असायचे आणि ते बीटल्सच्या जॉन लेनन यांच्यासारखा चष्मा लावायचे.

त्यांच्या चष्माचा आकार गोल असल्यानं अनेकजण त्याला 'गांधी गॉगल्स'ही म्हणायचे.

'द मेरीगोल्ड स्टोरी' हे प्रसिद्ध पुस्तक लिहिणाऱ्या कुमकुम चढ्ढांनी जेटलींची आठवण सांगितली आहे. जेटलींची कॉलेजमधली एक मैत्रीण बीना यांनी सांगितलं होतं, की अरुण दिसायला ठीकठाक होते. मुली त्यांच्याकडे पाहायच्या पण अरुण त्यांना प्रतिसाद देत नसत. कारण ते खूपच लाजाळू होते.

स्टेजवरून ते तासन् तास बोलू शकत, पण खाली उतरल्याबरोबर ते कोषात जात. त्या दिवसांमध्ये ते कधी कोणत्या मुलीला 'डेट'वर घेऊन गेले असतील, असं मला वाटत नाही.

अरुण जेटलींचे अतिशय जवळचे मित्र असणारे प्रसिद्ध वकील रेयान करंजावाला सांगतात, "अरुण जेटलींना फिल्म्स पाहायला अतिशय आवडायचं. 'पडोसन' त्यांचा आवडता सिनेमा होता. त्यांनी तो अनेकदा पाहिला होता. अरुणना मी अनेकदा फिल्मचे डायलॉग बोलताना पाहिलेलं आहे. 'जॉनी मेरा नाम'मध्ये देवानंदनी कोणत्या रंगाचा शर्ट घातला होता इथपर्यंत सगळं अरुण जेटलींच्या लक्षात असायचं."

काय होती वाजपेयींची इच्छा?

लेखिका कुमकुम चढ्ढा सांगतात, की जेव्हा 1977मध्ये जनता पक्ष तयार झाला तेव्हा जेटलींना त्याच्या राष्ट्रीय कार्यकारी समितीत घेण्यात आलं. वाजपेयींना त्यांना 1977च्या लोकसभा निवडणुकीत उतरवायचं होतं, पण निवडणूक लढवण्यासाठी आवश्यक वयोमर्यादेपेक्षा ते एक वर्षाने लहान होते.

तुरुंगात असल्यानं त्यांचं अभ्यासाचं एक वर्षंही वाया गेलं होतं. म्हणून मग त्यांनी आपली कायद्याची पदवी पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला.

नाचता यायचं नाही, पण डिस्कोमध्ये जायचे

विद्यार्थीदशेतल्या राजकारणात येण्याआधी अरुण आणि त्यांचे मित्र 'सेलर' या  दिल्लीतल्या एकमेव डिस्कोथेकमध्ये जायचे.

कुमकुम चढ्ढा सांगतात, "त्यांची मैत्रिण बीनाने मला सांगितलं, की त्यांचं डिस्कोथेकमध्ये जाणं नावापुरतं असायचं. कारण त्यांना अजिबात नाचता यायचं नाही. त्यांना कधी ड्रायव्हिंगही आलं नाही....


अरुण जेटली

शुक्रवारी जाहीर करण्यात आलेल्या या आकड्यांमुळे मोदी सरकारला दिलासा मिळाला आहे. नोव्हेंबर 2016मध्ये झालेली नोटाबंदी, जुलै 2017मध्ये लागू करण्यात आलेला GST ही नवीन कर प्रणाली, यांमुळे सरकारला टीकेला सामोरं जावं लागलं होतं. कारण सरकारच्या या निर्णयांमुळे आशियातली सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था मंदावली होती.

भारतीय आर्थिक वर्षाची पहिली तिमाही म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एप्रिल ते जून तिमाहीमध्ये भारताचा विकासदर 8.2 टक्के होता, असं सरकारी आकडे सांगतात. मागच्या तिमाहीत विकासदर 7.7 टक्के होता.

भारतीय चलन 10 टक्क्यांनी पडल्यानं महागाईत वाढ झाली. शुक्रवारी तर रुपयाच्या मूल्यात विक्रमी घसरण झाली. असं असलं तरी अर्थव्यवस्थेमध्ये वाढ झाल्याचं आपल्याला दिसतं.

जूनमध्ये भारताची चालू खात्यातील तूट 16 अब्ज डॉलर इतकी पोहोचली. गेल्या पाच वर्षांचे आकडे पाहता ही तूट सर्वांत मोठी आहे असं दिसतं. रुपया प्रति डॉलर 70च्या वर गेला. 70चा आकडा भारतीय चलनासाठी 'सायकॉलॉजिकल बॅरिअर' मानला जातो आणि तो ओलांडणं हा चिंतेचा विषय मानला जातो.

भारताची चालू खात्यातील तूट GDPच्या 2... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

.5 टक्के आहे. गेल्या सहा वर्षांतील ही सर्वाधिक मोठी तूट आहे.

शुक्रवारी हे आकडे आले, तेव्हा अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात अर्थमंत्री असलेले यशवंत सिन्हा म्हणाले, "फॅंटास्टिक. सर्व काही वर जात आहे. GDP, डॉलरची किंमत, बॅंकांचे NPA (non-performing assets किंवा बुडित कर्ज) आणि पेट्रोल-डिझेल."

पी. चिदबंरम यांनी ट्वीट केलं, "पहिल्या तिमाहीमध्ये GDP दर 8.2 टक्के असणं हे 'स्टॅटिस्टिक' आहे. खरं तर डॉलरच्या तुलनेत रुपया 70च्या पुढं गेला आहे. दिल्लीत डिझेल 70च्या वर आणि पेट्रोल 78च्या वर गेलं आहे."

थॉमसन रॉयटर्सचा अंदाज होता की भारताचा विकासदर 7.6 टक्के राहील. पण स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाचा अंदाज 7.7 टक्के होता. त्यामुळे पुढच्या वर्षी होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये या आकड्यांचा फायदा मोदी सरकारला होऊ शकतो.

रोजगार निर्मिती क्षेत्रासाठी हे आकडे शुभवर्तमान घेऊन आले आहेत. पंतप्रधानांचे विरोधक त्यांच्यावर टीका करताना म्हणतात की बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवण्यात हे सरकार अपयशी ठरलं.

एप्रिल ते जूनमध्ये उत्पादन 13.5 टक्क्यांनी वाढलं आहे. मागच्या वर्षी याच तिमाहीच्या तुलनेत ते 1.8 टक्क्यांनी कमी आहे. पण पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 8.7 टक्क्यांची वाढ झाली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तिमाहीच्या तुलनेत 1.8 टक्क्यांनी जास्त आहे.

या क्षेत्रात वाढ झाल्याने रोजगार निर्मितीला चालना मिळू शकते, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

जवळजवळ सव्वाशे कोटी लोकसंख्येच्या भारतात दरवर्षी 1 कोटी 20 लाख तरुण घराबाहेर पडतात. वर्ल्ड बॅंकेच्या मते भारतात रोजगाराचा दर स्थिर ठेवायचा असेल तर दरवर्षी 80 लाख नव्या नोकऱ्या तयार होणं आवश्यक आहे.

इतकं सोसूनही अर्थव्यवस्थेत वाढ कशी होत आहे?

गेल्या वर्षी एप्रिल जूनच्या तिमाहीत विकासदर 5.6 टक्क्यांवर गेला होता. 2014मध्ये मोदी सरकार आल्यानंतरचा हा नीचांक होता.

नोटाबंदीनंतर 15.5 लाख कोटी रुपयांचं चलन परत घेण्यात आलं होतं. म्हणजेच रोखीवर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थेतली 86 टक्के रक्कम परत घेण्यात आली. यामुळे व्यावसायिक उलाढालीवर परिणाम झाला.

यानंतर GST लागू करण्यात आला. त्यामुळेही गदारोळ झाला. दोन निर्णयामुळे विस्कटलेली आर्थिक घडी नीट बसवण्यात भारताला यश आल्याचं आकडे सांगतात, असं काही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

यावरून हे लक्षात येतं की प्रगतिशील अर्थव्यवस्था अशी जी भारताची ओळख आहे, ती अद्याप कायम आहे. आणि दुसरी गोष्ट अशी की...


अरुण जेटली यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू होते. दुपारी 12 वाजून 7 मिनिटांनी जेटली यांचं निधन झाल्याचं एम्सने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात नमूद केलं आहे.

त्यांच्यावर वेगवेगळ्या विभागांच्या डॉक्टरांचे पथक उपचार करत होते. श्वसनाचा त्रास सुरू झाल्यामुळे जेटलींना रुग्णालयात दाखल केले गेले.  मात्र गेले अनेक महिने आजाराशी सामना करणाऱ्या जेटली यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

'निष्णात वकील, अनुभवी संसदपटू, मंत्री म्हणून प्रभावी कामगिरी. देशाच्या उभारणीत मोलाचं योगदान. आजाराशी त्यांनी जिद्दीने संघर्ष केला. त्यांच्या जाण्याने सार्वजनिक जीवनातील एक दैदिप्यमान पर्व हरपलं आहे. अभ्यासू नेता म्हणून त्यांची ओळख होती. कोणताही विषय समजून घेऊन त्यासंदर्भात शास्त्रोक्त मांडणी करण्याची त्यांची हातोटी विलक्षण होती. कोणतीही जबाबदारी समर्थपणे पेलणं ही त्यांची ओळख होती. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दु:खात सहभागी आहोत', अशा शब्दांत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी जेटली यांना आदरांजली वाहिली.

नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील यापूर्वीच्या सरकारमध्ये 66 वर्षीय अरुण जेटली अर्थमंत्री होते. त्यांची किडनी ट्रान्सप्लांट (म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रीया) करण्यात आलेली आहे. त्यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांच्यावरील जबाबदाऱ्या पियूष गोयल यांच्याकडे सोपवण्यात आल्या होत्या.

'उत्तुंग नेते, सक्षम प्रशासक, कायदेतज्ज्ञ, विविध प्रश्नांची सखोल जाण असणारे अभ्यासू व्यक्तिमत्व. भाजपसाठी त्यांनी विविधांगी जबाबदाऱ्या खंबीरपणे निभावल्या. त्यांच्या जाण्याने मी अत्यंत जवळचा मित्र गमावला', असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे.

याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये ते वैद्यकीय उपचारांसाठी देशाबाहेर गेले होते, त्यामुळे ते अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करू शकले नव्हते.

मे महिन्यात पुन्हा मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी पत्र लिहून पंतप्रधानांना कळवले होते की ते आरोग्याच्या कारणांमुळे नव्या सरकारमध्ये कोणतीही जबाबदारी घेऊ इच्छित नाहीत.

त्यांनी पत्रात म्हटलं होतं की गेल्या 18 महिन्यांत ते आरोग्याच्या तक्रारींनी त्रस्त आहेत ज्यामुळे ते कोणतंही पद घेऊ इच्छित नाहीत.

वकिली करता करता राजकारणात आलेल्या अरुण जेटलींचा भाजपच्या दिग्गज नेत्यांमध्ये समावेश होतो. ते दिल्ली क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष राहिले असून  राज्यसभेचे सदस्य होते.

क्रिकेट प्रशासनातही जेटली अग्रेसर होते. 2009 मध्ये त्यांची बीसीसीआयच्या उपाध्यक्षपदी निवड झाली. डीडीसीए अर्थात दिल्ली जिल्हा क्रिकेट संघटनेचे ते 1999 ते 2013 या कालावधीत अध्यक्ष होते.

डीडीसीएचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत असताना त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. मात्र कोणतेही आरोप सिद्ध झाले नाहीत. दिल्लीचे पंतप्रधान अरविंद केजरीवाल यांनी डीडीसीएचे अध्यक्ष म्हणून जेटली यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. जेटली यांनी केजरीवाल यांच्याविरोधात अब्रूनुकसानीचा खटला दाखल केला. केजरीवाल यांनी माफी मागितल्यावर ते प्रकरण थांबलं.

'अरुण जेटली यांच्या निधनाने अतीव दु:ख झाले. प्रभावी संसदपटू, जाणकार वाचक आणि अभ्यासू नेते. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दु:खात सहभागी आहोत', अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी जेटली यांनी आदरांजली वाहिली आहे.

अरुण जेटलींचा नेमका आजार काय?

अरुण जेटली एकाच वेळी वेगवेगळ्या आजारांनी त्रस्त होते. जेटलींना एकाच वेळी मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाचा सामना करावा लागत होता.. 2014 मध्ये त्यांनी अतिरिक्त वजन कमी करण्यासाठी बॅरियाट्रिक सर्जरी केलेली होती.

मे 2018 मध्ये एम्समध्ये अरुण...


अरुण जेटली, राहीबाई पोपेरे, सुरेश वाडकर

यात महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ गायक सुरेश वाडकर, 'बीजमाता' राहीबाई पोपेरे, हिवरे बाजारचे पोपटराव पवार आणि पुण्यातील मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे सय्यद मेहबूब शाह कादरी यांना यंदा पद्म पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात येणार आहे.

माजी केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिस, उडुपी पीठाचे विश्वेश्वरतीर्थ स्वामी श्री पेजावर यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तर गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि माजी संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांना मरणोत्तर पद्मभूषण पुरस्कार देण्यात येणार आहे.

याशिवाय, खेळाडू एम. सी. मेरी कोम, मॉरिशसचे माजी राष्ट्राध्यक्ष अनिरुद्ध जगन्नाथ यांचा पद्मविभूषण पुरस्काराने गौरव करण्यात येईल.

याबरोबरच उद्योजक आनंद महिंद्रा, बॅडमिंटनपटू पी. व्ही. सिंधू यांना पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे.

देशविदेशातील 118 व्यक्तींचा पद्मश्री पुरस्काराने सन्मान करण्यात येईल. यामध्ये क्रिकेटपटू जहीर खान, पोपटराव पवार, डॉ. रमण गंगाखेडकर, सरिता जोशी, राहीबाई पोपोरे, सँड्रा डिसूझा यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

करण्यात येईल.

अभिनेत्री कंगणा राणौत, निर्माते करण जोहर आणि एकता कपूर, गायक अदनान सामी यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे.

पाहा संपूर्ण यादी

पद्मविभूषण पुरस्कार

पद्मभूषण पुरस्कार

पद्मश्री पुरस्कार

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


अरुण दाते, मंगेश पाडगावकर आणि यशवंत देव

1. एक गाणं 40 शुक्रतारका

अरुण दातेंचं नाव घेतलं की 'शुक्रतारा मंद वारा...'ची सुरावट आपोआप कानात वाजायला सुरुवात होते. अरुण दाते आणि सुधा मल्होत्रा यांनी गायलेल्या गीतामुळे अरुण दातेंचा रोमँटिक आवाज घराघरात पोहोचला. पण प्रत्येक ठिकाणी मूळ गायिकेला नेणं शक्य नसल्यामुळे विविध गायिकांनी, हे गाणं अनेक कार्यक्रमांतून गायलं.

"हे गाणं अफाट गाजलं होतं, इतकं की एकदा अमेरिकेत आम्ही 40 कार्यक्रम केले तेव्हा त्या 40 कार्यक्रमात 10 ते 60 वयोगटातल्या वेगवेगळ्या गायिकांनी हे गाणं अरुणजींबरोबर गायलं," अशी माहिती नरेंद्र चिपळूणकर यांनी दिली.

"भारतातसुद्धा आम्हाला कार्यक्रमाला कधी गायिका मिळाली नाही, तर आम्ही तिथल्या स्थानिक गायिकेशी संपर्क साधायचो. हे गाणं येत नाही, असं म्हणणारी एकही गायिका आम्हाला मिळाली नाही. एवढं ते गाणं लोकप्रिय होतं. रसिकांनी या गाण्यावर प्रेम केलंच पण गायकांनीसुद्धा या गाण्याला तितकाच जीव लावला," असंही चिपळूणकर म्हणाले.

चिपळूणकर यांनी 1992 पासून जवळजवळ 1,200 प्रयोगांमध्ये दातेंना हार्मोनिअमची साथ केली.

2. 60 दिवसांत 33 कार्यक्रम

अरु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण दातेंच्या गाण्यांचा चाहता वर्ग जगभरात पोहोचला होता. अजय धोंगडे सांगतात, "1993 साली आमचा अमेरिकेचा दौरा ठरला. जेव्हा दौरा ठरला तेव्हा 11 कार्यक्रम ठरले होते. पहिला कार्यक्रम झाला. तो अतिशय गाजला. त्यानंतर अमेरिकेतल्या अगदी छोट्या छोट्या गावातसुद्धा आम्हाला कार्यक्रम करण्याची गळ घालण्यात आली." अजय धोंगडे यांनी अरुण दातेंच्या गाण्यांना 28 वर्षं तबल्याची साथ केली.

अरुण दातेंसह अजय धोंगडे आणि नरेंद्र चिपळूणकर.

"काही ठिकाणी तर महाराष्ट्र मंडळसुद्धा नव्हतं. पण अरुणजींच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने लगोलग महाराष्ट्र मंडळाची स्थापना करण्यात आली. दौरा संपण्याच्या आदल्या दिवशीपर्यंत आम्ही तिथे कार्यक्रम करत होतो. असे एकूण 33 कार्यक्रम दोन महिन्यांत केले. पण प्रत्येक कार्यक्रमात अरुणजींचा उत्साह तितकाच दांडगा होता," असं धोंडगेंनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

3. लोकांनी छत्र्या घेऊन कार्यक्रम ऐकला

अरुण दातेंच्या गाण्यांच्या एक कार्यक्रम मुंबईच्या बोरिवलीत एका अॅम्फीथिएटरमध्ये आयोजित केला होता. कार्यक्रम सुरू होणार तितक्यात पाऊस सुरू झाला. अॅम्फीथिएटर असल्यामुळे लोक भिजणार, हे निश्चित होतं.

पण त्याही परिस्थितीत लोकांनी कार्यक्रम सुरू ठेवण्याचा आग्रह धरला. लोकांनी अक्षरश: छत्री धरून अरुणजींची गाणी ऐकल्याची आठवण निवेदिका अनुश्री फडणीस सांगतात.

"हा अतिशय भावूक क्षण होता. मला काय बोलावं काही सुचत नव्हतं. अरुणजींच्या गाण्यावर लोक किती प्रेम करतात, हे मला त्या दिवशी कळलं," अनुश्री पुढे सांगतात.

4. 'असा आवाज मी कधीच ऐकला नाही'

अरुण दाते इंदोरहून मुंबईला कसे आले, याबद्दल बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार राजेंद्र हुंजे सांगतात -

श्रीनिवास खळे आणि अरुणजींचे वडील रामूभय्या दाते, हे चांगले मित्र होते. एकदा खळे काका इंदोरला गेले असता, "अरुणसाठी काय जमतंय का बघ," अशी विनंती रामूभय्यांनी केली. तेव्हा खळे काकांनी लगेच हार्मोनियम काढलं. अरुणजींनी गीत सादर केलं. ते गाणं ऐकून खळे काका भारावून गेले.

"असा आवाज मी कधीच ऐकला नाही आणि भावसंगीतासाठी हा उत्तम आवाज आहे," अशी लगेच पावती दिली.

पुढे मुंबईला आल्यावर श्रीनिवास खळे, मंगेश पाडगावकर, आणि अरुण दाते या त्रिमूर्तींनी एक काळ गाजवला. "जेव्हा खळे काका गेले, तेव्हा त्रिमूर्तीतला एक चेहरा गेला, अशी प्रतिक्रिया मी दिली होती. आज खळे काका, पाडगावकर आणि दाते तिघंही नाहीत. त्यामुळे ही त्रिमूर्ती आता...


अरुण दाते.

'शुक्रतारा मंदवारा', 'भातुकलीच्या खेळामधली', 'स्वरगंगेच्या काठावरती', 'या जन्मावर या जगण्यावर'... अशी अनेक गाणी अरुण दाते यांच्या आवाजात अजरामर झाली.

सुप्रसिद्ध गायक रामुभय्या दाते यांचे सुपुत्र असलेल्या अरुण दातेंचा जन्म 4 मे 1934 रोजी झाला होता. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी पुढे गायनावर आणि विशेषतः भावगीतांवर लक्ष केंद्रित केलं.

'शतदा प्रेम करावे' हे त्यांचं आत्मचरित्र 2016 साली प्रकाशित झालं होतं. या आधीही दातेंच्या आयुष्यावर एक पुस्तक प्रकाशित झालं होतं, पण त्याची उपलब्धता नसल्याने हे नवीन चरित्र प्रकाशित करण्यात आलं होतं.

'गाण्यावर कमालीची श्रद्धा'

ज्येष्ठ गायक सुरेश वाडकर यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं की, "अरुण दाते मला मोठ्या भावाप्रमाणे होते. ते एक श्रेष्ठ गायक तर होतेच पण माणूस म्हणूनही तितकेच चांगले होते. सगळ्या संगीतप्रेमींना हा खूप मोठा धक्का आहे आणि संगीतविश्वाचं हे फार मोठं नुकसान आहे. अरुण दाते ही भारताला मिळालेली फार मोठी देणगी होती, ती आज हरपली."

'शुक्रतारा' या अरुण दातेंच्या भावगीतांच्या कार्यक्रमाचे देश-विदेशात 2500 वर प्रयोग झाले होते. 2014 साली... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्यांनी नाशिकमध्ये शेवटचा कार्यक्रम केला, असं त्यांच्याबरोबर 28 वर्षं तबल्याची साथ केलेले अजय धोंगडे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

"इतके कार्यक्रम केले तरी प्रत्येक कार्यक्रमाआधी रिहर्सल करण्यावर त्यांचा भर असायचा. गाण्यावर त्यांची कमालीची श्रद्धा होती," असंही धोंगडे यांनी सांगितलं.

यशवंत देव, मंगेश पाडगांवकर, श्रीनिवास खळे आणि अरूण दाते या चौघांना मराठी भावगीत विश्वात विशेष स्थान आहे. याबद्दलची आठवण सांगताना धोंगडे म्हणाले, "यशवंत देव, मंगेश पाडगांवकर आणि श्रीनिवास खळे या तिघा कलाकारांबरोबर दातेंचं विशेष नातं होतं. त्यांनी अनेकदा एकत्र काम केलं होतं पण यांच्यापैकी कुणालाही भेटल्यानंतर ते वाकून नमस्कार करायचे, कारण त्यांना या लोकांबद्दल प्रचंड आदर होता."

अरुण दाते, मंगेश पाडगावकर आणि यशवंत देव यांच्यासोबत संगीत समीक्षक विश्वास नेरूरकर

अरुण दाते यांच्यावर आज दुपारी चार वाजता मुंबईच्या सायन स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.

4 मे 1934 साली इंदूरमध्ये जन्मलेल्या अरुण दातेंचा नागपूरशीही जवळचा संबंध होता. त्यांची आठवण सांगताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, "अरुण दातेंशी माझा जवळून संबंध आला. नागपुरात त्यांनी एम्प्रेस टेक्सटाईल मिलमधून काम सुरू केलं. त्यांची गीतं आणि शब्द मराठी माणूस कधीही विसरू शकणार नाही. त्यांच्या आठवणी नेहमीच रसिकांच्या मनात संगीत आणि गाण्याच्या माध्यमातून जाग्या राहतील."

'संगीतातला राजा माणूस'

अरुण दाते पुण्यात राहत असताना त्यांचे शेजारी असलेले गायक-संगीतकार सलील कुलकर्णी यांनी बीबीसी न्यूज मराठीला सांगितलं की, "अरुण दाते मला त्यांच्या 'अरे यार!' म्हणण्याच्या खास शैलीमुळे लक्षात राहतील. मी कधी त्यांना दुर्मुखलेलं पाहिलं नाही. 1998 साली आमची पहिली भेट झाली, तेव्हा जसे ते प्रसन्न होते तसेच ते शेवटपर्यंत होते. एखादं गाणं त्यांना आवडलं की ते लगेच सांगायचे 'अरे यार! काय मस्त चाल केली आहेस तू.' दाते म्हणजे संगीतातला राजा माणूस होता."

दातेंबद्दलची एक खास आठवण सांगताना कुलकर्णी म्हणतात, "भावसरगम हा कार्यक्रम सुरुवातीला हृदयनाथ मंगेशकर, उषा मंगेशकर आणि अरुण दाते असे तिघं मिळून करायचे. ही गोष्ट फार थोड्या लोकांना माहिती आहे. नंतर दातेंनी आपला शुक्रतारा हा कार्यक्रम सुरू केला."

"सुरुवातीला ते इंदोरहून महाराष्ट्रात आले तेव्हा त्यांची मराठीत मोजकीच गाणी...


अरुणा ढेरे

दरवर्षी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक होते. यात जवळपास 1000 मतदार मतदान करतात.

यंदा मात्र अध्यपदाची निवडणूक न घेता सर्वसंमतीनं अध्यक्ष ठरवला जावा, अशी भूमिका अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ आणि महामंडळाच्या घटक संस्थांनी घेतली. त्यानुसार यंदाच्या संमेलनासाठी लेखिका अरुणा ढेरे यांची अध्यक्षपदी निवड झाली आहे.

अध्यक्षपदाच्या निवड प्रक्रियेबद्दल दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य सभेचे अध्यक्ष विजय चोरमारे यांनी सांगितलं की, "अरुणा ढेरे यांचं साहित्य क्षेत्रातील काम बघितल्यास त्यांची निवड योग्यच आहे. निवडणूक पद्धत बंद करून सर्वसंमतीनं अध्यक्ष निवडण्याची हा पहिलाच प्रयत्न होता. त्यामुळे आम्ही याचं स्वागतच करतो. पण या निवडप्रक्रियेत काही त्रुटी आहेत.

"ज्येष्ठ साहित्यिक निवडणुकीच्या फंदात पडू शकत नाहीत, म्हणून त्यांना अध्यक्षपदाचा मान मिळावा, असं सूत्र बिनविरोध निवडीमागे होतं. पण या निवडणुकीत ज्येष्ठत्वापेक्षा साहित्य संस्थांच्या लॉबिंगमधूनच अध्यक्ष निवडला जाण्याचा धोका संभवतो.

"पूर्वी 1000च्या जवळपास मतदार अध्यक्षाची निवड करायचे. अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया लोकशाहीवादी हो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ती. ती नष्ट होऊ शकते, कारण आता 4 ते 5 घटक संस्थांनी सुचवलेल्या नावांतूनच अध्यक्षाची निवड होणार आहे.

"शिवाय ज्येष्ठत्वाचा निकष हे यामागचं सूत्र असेल तर ना. धो. महानोर, यशवंत मनोहर यांच्यासारख्या ज्येष्ठ साहित्यिकांच्या नावाचाही विचार व्हायला हवा होता. पण ज्येष्ठत्वाचा निकष पाळला जात नसेल, तर कंपूबाजी होण्याची शक्यता अधिक आहे. यामुळेच मराठवाडा विभागानं यंदा निवडणुकीतून आपली नावं मागे घेतली. मुंबई-पुणे-विदर्भ एकत्र येऊन गटबाजी करतील, अशी त्यांना भीती होती.

साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या निवड नेहमी वादग्रस्त ठरते, त्यापेक्षा बिनविरोध निवड योग्य वाटत नाही का, यावर चोरमारे सांगतात की, "साहित्य क्षेत्रात वाद व्हायलाच पाहिजेत. वैचारिक मतभेद व्हायलाच हवेत. त्यामुळे समाजाला नवनवीन बाबी समजून घ्यायला मदत होते."

बिनविरोध निवड प्रक्रियेला विरोध का?

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे विद्यमान अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी मात्र बिनविरोध निवड प्रक्रियेला विरोध केला होता.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, "अरुणा ढेरे यांची साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी झालेली निवड सार्थ निवड आहे आणि मला याचा आनंद आहे. ही निवड सर्वांच्या संमतीनं झाली आहे."

लक्ष्मीकांत देशमुख

पण तुम्ही बिनविरोध निवड प्रक्रियेला विरोध दर्शवला होता, असं विचारल्यावर देशमुख सांगतात, "आज अरुणा यांच्यासाठी आनंदाचा दिवस आहे, त्यामुळे आज याबाबत मी कोणतीही निर्भीड प्रतिक्रिया देणार नाही. आज याबद्दल चर्चा करायला नको."

"मला 20 नावं मागवून कुणा एकाची निवड करायची नव्हती. सर्वांच्या मतदानातून अध्यक्ष निवडायची माझी इच्छा होती. बाकी भूमिका काय याबाबत नंतर सविस्तर बोलू," देशमुख पुढे सांगतात.

अशी झाली निवड

अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या 4 घटक संस्था आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे,  महाराष्ट्र साहित्य परिषद औरंगाबाद, विदर्भ साहित्य संघ, नागपूर आणि मुंबई साहित्य संघ यांचा समावेश होतो.

तसंच महामंडळाशी अनेक संस्था संलग्न आहेत. यंदा साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी प्रत्येक घटक संस्था, संलग्न संस्था, महामंडळाचे अध्यक्ष आणि संयोजन संस्था यांना अध्यक्षपदासाठी प्रत्येकी एक नाव सुचवायला सांगितलं होतं.

अशी एकूण 20 नावं सुचवण्यात आली होती आणि या 20 नावांतून अरुणा ढेरे यांची 92व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य...


अरुणा ढेरे

साहित्य संमेलनाच्या काही दिवस आधीच ज्येष्ठ लेखिका नयनतारा सेहगल यांना दिलेले आमंत्रण रद्द करण्यावरून तीव्र पडसाद उमटले. यावर ढेरे अध्यक्षीय भाषणातून काय भूमिका घेतात याची उत्सुकता होती. ढेरे यांनी नयनतारा सहगल यांचं आमंत्रण मागे घेणे असमर्थनीय होतं, अशी परखड भूमिका घेतली.

नयनतारा सहगल यांचं आमंत्रण  रद्द केल्याचा निषेध म्हणून अनेक साहित्यिकांनी यापूर्वीच संमेलनावर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घेतली होती. साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष श्रीपाद जोशी यांच्या राजीनाम्यानंतर आयोजकांनी बहिष्कार मागे घेण्याचं आवाहन केलं होतं.

ढेरेंनी संमेलनाच्या व्यासपीठावरून मांडलेल्या भूमिकेकडे हे साहित्यिक कसं पाहतात, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीनं केला.

ज्येष्ठ लेखिका प्रभा गणोरकर म्हणाल्या, "अरुणाताईंचं जे व्यक्तिमत्व आहे,  त्यांचा जो अभ्यास आहे त्याला अनुसरून त्यांनी भूमिका मांडली. अध्यक्षांकडून संयत पण कणखर उत्तर आवश्यक होतं. तसंच त्यांनी आपल्या भाषणातून दिलं. वैयक्तिकरीत्या मला त्यांचे भाषण आवडलं. माजी संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी गेल्या संमेलनातही सरकारला खडे बोल सुना... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वले होते. आताही त्यांनी तशीच भूमिका घेतली आहे."

नयनतारा सहगल

संमेलनातील एका कार्यक्रमात प्रभा गणोरकर यांची प्रकट मुलाखत घेतली जाणार होती. मात्र त्यांनी संमेलनावर बहिष्कार घातला.

मात्र अरुणा ढेरे यांच्या भाषणानंतरही संमेलनावरील बहिष्काराची भूमिका कायम असल्याचं गणोरकर यांनी स्पष्ट केलं.

'लेखनाचा अनादर हे पाप म्हणून बहिष्कार टाकला'

ज्येष्ठ पत्रकार आणि लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर देखील बहिष्काराच्या निर्णयावर ठाम आहेत.

"देशातील सर्व व्यवस्था झुंडशाहीपुढे मान टाकताना दिसत आहेत. त्याची प्रतिक्रिया उमटणं स्वाभाविक होतं. अरुणा ढेरेंची  प्रकृती सात्विक आहे. आततायी बोलण्याचा त्यांचा स्वभाव नाही. अशी व्यक्ती जेव्हा अतिशय तीव्र शब्दांत टीका करते तेव्हा काहीतरी चुकलेलं आहे, हे नक्की. अरुणा ढेरेंच्या भाषणाने गेलेली अब्रू सांभाळली गेली. त्यामुळे त्यांचं भाषण निश्चितच स्वागतार्ह आहे."

कुबेर म्हणाले, "पण यामुळे माझा बहिष्काराचा निर्णय बदलणार नाही. मी स्वतःला लेखकांचा एक प्रतिनिधी मानतो. लेखनाचा अनादर हे पाप आहे. म्हणून मी बहिष्काराची भूमिका घेतली."

मुक्त शब्द प्रकाशनाने संमेलनावर अशा पद्धतीने बहिष्कार व्यक्त केला आहे.

"नयनतारा सहगल या डाव्या विचारांच्या आहेत म्हणून त्यांचं निमंत्रण रद्द केल्याचे म्हटलं गेलं. मुळात डावा-उजवा हा भेद गौण आहे. आपण एखाद्याला बोलावून त्याचं आमंत्रण रद्द करणं चुकीचं आहे. नयनतारा यांच्या भूमिका कोणापासून लपून राहिलेल्या नव्हत्या," असं ते म्हणाले.

 "त्यांनी आणीबाणीच्या वेळेस त्यांच्या बहिणीलाही विरोध केला होता अशा लेखिकेचा अपमान होत असेल तर इतर लेखकांवरही ही वेळ येऊ शकते त्यामुळेच वैयक्तिक पातळीवर एक लेखक म्हणून  संमेलनावरचा माझा बहिष्कार कायम आहे," असं ते म्हणाले.

अरुणाताईंचं अभिनंदन पण...

कवी आणि लेखक बालाजी सुतार म्हणाले, "अरुणाताईंचं नितळ आणि सुंदर भाषणाबद्दल अभिनंदन करायला हवं."

बालाजी सुतार

"नयनतारा सहगल यांचं निमंत्रण रद्द करण्याचा स्पष्ट शब्दात निषेध केला ते नक्कीच स्वागतार्ह आहे. त्यांनी आपल्या भाषणात झुंडशाहीचा निषेध केला. मात्र इथे 'झुंडशाही' म्हणताना त्यांना मनसे किंवा नयनतारा यांच्या नावाला विरोध करणारी शेतकरी संघटना अपेक्षित असावी. सहगल यांचं आमंत्रण मनसे किंवा शेतकरी संघटना यांमुळे रद्द झालं नाहीये. ज्या अन्य शक्ती त्यामागं कार्यरत आहेत, तिथपर्यंत अरुणा ढेरेंनी...


अर्जुन हा सचिन तेंडुलकरचा मुलगा आहे.

स्वतःच करिअर घडवण्यासाठी भारतातल्या एका प्रसिद्ध फलंदाजाच्या मुलासाठी कुठला मार्ग सर्वाधिक चांगला असेल?

गोलंदाज बनणं ही कदाचित योग्य सुरुवात असेल.

सचिन तेंडुलकर हा भारतातला सर्वाधिक आदरणीय खेळाडू आहे. त्याला क्रिकेटप्रेमी देवाची उपमा देतात. कसोटी आणि एकदिवसीय या दोन्ही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रकारांमध्ये त्यानं सर्वाधिक धावा काढल्या आहेत, एकूण 34,357 आंतरराष्ट्रीय धावा त्याच्या नावावर आहेत.

जिथं कित्येक पिढ्यांपासून क्रिकेट हा धर्म मानला जातो, त्या देशात सचिनच्या प्रत्येक निर्णयाचं या देशानं कौतुक केलं.

मग 'सचिनचा मुलगा' म्हणून वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवून क्रिकेट खेळणं त्याच्यासाठी एक मोठा सामनाच असणार आहे. आणि 18 वर्षांचा अर्जुन तेंडुलकर हा त्याच्या खास शैलीत हे सर्व प्रेशर हाताळत आहे.

सचिनच्या तुलनेत उंच आणि सडपातळ दिसणाऱ्या अर्जुनला वडिलांचं नावं पुढं नेण्याविषयी दडपण येतं का? "मी त्याचं दडपण घेत नाही," असं तो म्हणाला.

"जेव्हा मी गोलंदाजी करतो तेव्हा मी प्रत्येक चेंडू योग्य टप्प्यावर टाकण्याचा विचार करतो. जेव्हा फलंदाजी करतो तेव्हा मी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

फक्त माझे उत्तम शॉट्स खेळतो आणि कुठल्या बॉलचा सामना करायचा किंवा नाही हे ठरवतो", अर्जुन बीबीसीशी बोलताना म्हणाला.

कसोटी क्रिकेटमध्ये सचिनने 200 सामन्यांमध्ये 15,921 धावा काढल्यात.

वडिलांची ओळख ही सर्वोत्कृष्ट फलंदाज असल्यानं गोलंदाज होण्याचा निर्णय हा विचारपूर्वक घेतलेला नव्हता, असंही ज्युनियर तेंडुलकर याने 'बीबीसी स्टम्पड'शी बोलताना सांगितलं.

"मी उंचीनं वाढलो," असं तो स्पष्ट करतो, "आणि लहानपणी मला वेगवान गोलंदाजी आवडायची. म्हणून मी ठरवलं की वेगवान गोलंदाज व्हायचं. कारण भारतात त्यांची संख्या कमी आहे."

तो डावखुरा वेगवान गोलंदाज आणि डावखुरा फलंदाजही आहे. त्यामुळं वडिलांच्या उच्चप्रतीच्या कव्हर ड्राइव्हशी तुलना करण्यापेक्षा क्रिकेट चाहत्यांना त्याच्यात मिशेल जॉन्सन आणि मिशेल स्टार्कची झलक दिसेल. कारण ते अर्जुनच्या आदर्श खेळांडूंपैकी आहेत.

या दोन डावखुऱ्या वेगवान ऑस्ट्रेलियन गोलदांजांच्या देशात ज्युनिअर तेंडुलकर हा क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया इलेव्हन संघासाठी जागतिक ट्वेंटी-20 मालिकेअंतर्गत खेळत आहे.

संग्रहित छायाचित्र

श्रेष्ठत्वाची परंपरा अविरत ठेवण्यासाठी तो ऑस्ट्रेलियातले महान क्रिकेटपटू सर डोनाल्ड ब्रॅडमन यांच्या नावानं असलेल्या मैदानावर खेळला.

साऊथ वेल्सच्या ब्रॅडमन ओवल इथं चार ओव्हरमध्ये चार विकेट घेणाऱ्या जुनियर तेंडुलकरनं मग 27 बॉलमध्ये 47 रन काढत त्याची उत्तम बॅटिंगही सिद्ध केली.

"मी लहान असताना फुटबॉल, स्विमिंग, रनिंग, तायक्वांदो यासारखे खेळ खेळायचो," तो रहस्य उघड करतो" आणि नंतर जसजसा क्रिकेटमध्ये रस वाढत गेला तसतसे इतर खेळ मागे पडत गेले."

त्याच्या या निर्णयावर वडिलांचा प्रभाव होता का? तो सांगतो, "त्यांनी मला खूप मदत केली, पण कधीही त्यांनी निर्णयासाठी दबाव आणला नाही."

पण भविष्यात त्याला क्रिकेटमध्येच करिअर करायचं आहे का? असं विचारल्यावर त्याने पुन्हा, आपल्या वडिलांनी 100 आंतरराष्ट्रीय शतकांदरम्यान दाखविलेल्या त्याच तल्लखपणानं उत्तर दिलं, "होय, मी कसोशीनं त्यासाठी प्रयत्न करतोय. तेच माझं अंतिम स्वप्न आहे."

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


अर्जेंटिनाचे राष्ट्राध्यक्ष अल्बेर्टो फर्नांडिज

यासाठी एक कायदा पारित करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

देशातील गडगंज श्रीमंतांवर अतिरिक्त टॅक्स लावण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.

यामधून जमा झालेला पैसा औषधं आणि आवश्यक वस्तूंच्या खरेदी तसंच आपत्ती निवारणाच्या कामासाठी वापरला जाईल, असं सरकारने म्हटलं आहे.

शुक्रवारी (4 डिसेंबर) अर्जेंटिनातील सिनेटर्सनी (खासदार) या टॅक्सला 42 विरुद्ध 26 मतांच्या फरकाने मंजुरी दिली.

या कायद्याचे ठळक मुद्दे -

अर्जेंटिनात आतापर्यंत 15 लाख नागरिकांना कोरोना व्हायरसची लागण झाली आहे. तर 40 हजार रुग्णांचा कोव्हिड-19 ने मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. ऑक्टोबर महिन्यात अर्जेंटिनातील कोरोना रुग्णांच्या संख्येने 10 लाखांचा टप्पा ओलांडला होता.

अर्जेंटिनाची लोकसंख्या फक्त साडेचार कोटी इतकी आहे. कोरोना व्हायरसचा जोरदार फटका बसलेल्या देशांत अर्जेंटिना पाचव्या क्रमांकावर आहे. तसंच सर्वात लहान देश बनला आहे.

अर्जेंटिना देश आधीपासूनच बेरोजगारी, गरिबी, सरकारवरील कर्ज या समस्यांना तोंड देत आहे. 2018 पासूनच अर्जेंटिना आर्थिक मंदीला तोंड देत आहे.

कोरोना व्हायरसम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुळे देशात सर्वत्र लॉकडाऊन करण्यात आल्यानंतर अर्जेंटिनासमोर आणखी जास्त अडचणी निर्माण झाल्या.

श्रीमंतांवर टॅक्स लावणाऱ्या कायद्याचं समर्थन करताना सरकारमधील मंत्री म्हणाले, "या कायद्याचा परिणाम देशातील फक्त 0.8 टक्के करदात्यांवर पडेल. जे लोक या कायद्याच्या अंतर्गत येतील, त्यांना देशातील संपत्तीवर 3.5 टक्के तर देशाबाहेरील संपत्तीवर 5.25 टक्के टॅक्स भरावा लागेल."

AFP वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, या टॅक्समधून जमा केलेल्या निधीतील 20 टक्के निधी वैद्यकीय उपकरणांवर खर्च करण्यात येईल. बाकी निधीतील 20 टक्के लहान व्यावसायिकांच्या मदतीसाठी, 20 टक्के विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी, 15 टक्के सामाजिक विकास तर उर्वरित 25 टक्के निधी नैसर्गिक वायूशी संबंधित उद्योगांच्या वाढीसाठी वापरण्यात येईल.

"या टॅक्सच्या माध्यमातून सरकार 300 अब्ज रुपयांपर्यंतचा निधी जमा करू शकेल," असं राष्ट्राध्यक्ष अल्बेर्टो फर्नांडिज यांना वाटतं. ते मध्यममार्गी-डाव्या विचारसरणीचे म्हणून ओळखले जातात.

विरोधी पक्षांच्या मते, "या कायद्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये नाराजी निर्माण होईल. तसंच हा टॅक्स एकदाच लावण्यात येईल, अशी शक्यता नाही. हे म्हणजे लोकांची संपत्ती जप्त करण्यासारखं आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


अर्जेंटिनात झालेल्या G20 परिषदेच्या समारोप सोहळ्यात मोदींनी ही घोषणा केली आहे.

ट्विटरवरूनही त्यांनी ही माहिती दिली - "2022 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षं पूर्ण होतील. त्यावर्षी भारत G20 परिषदेच्या माध्यमातून जगभरातील लोकांचं स्वागत करण्यास उत्सुक आहे. भारत ही सगळ्यांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. भारतात आपले स्वागत आहे. इथे येऊन भारताचा समृद्ध इतिहास आणि वैविध्यपूर्ण संस्कृती जाणून घ्या आणि भारताच्या पाहुणचाराचाही आस्वाद घ्या."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

जगातली सर्वाधिक औद्योगिकरण झालेली 19 राष्ट्रं आणि युरोपीय महासंघ यांचा मिळून G20 हा समूह आहे. अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, टर्की, ब्रिटन आणि अमेरिका, हे सर्व या समूहाचे सदस्य आहेत.

यंदा अर्जेंटिनाची राजधानी ब्युनोस एरिसमध्ये ही परिषद रशिया आणि युक्रेनमधला तणाव तसंच अमेरिका आणि चीन यांच्यातल्या ट्रेडवॉरच्या पार्श्वभूमीवर होत आहे.

चीन-अमेरिकेत सामंजस्य करार

G20 परिषदेत अमेरिका आणि चीन या दोन दे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

शांत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार अमेरिका आणि चीन एकमेकांवर 1 जानेवारीपासून 90 दिवसांसाठी कोणताही अतिरिक्त कर लावणार नाही.

यावर्षी अमेरिका आणि चीन यांच्यात उद्भवलेल्या व्यापारयुद्धानंतर पहिल्यांदाच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि चीनचे राष्ट्राध्क्ष शी जिनपिंग यांची भेट झाली.

शनिवारी पार पडलेल्या या परिषदेत G-20  देशांच्या नेत्यांनी एक संयुक्त निवेदन जारी केलं आहे. या निवेदनात व्यापारसंबंधी घोषणा केली असली तरी आपल्या देशातील उद्योगधंद्याचा सांभाळ करण्याच्या धोरणावर कोणीही टीका केली नाही.

नक्की कशावर सहमती झाली?

या भेटीपूर्वी ट्रंप म्हणाले होते की अमेरिका आणि चीन यांच्यात एक विशेष नातं आहे "म्हणूनच चीन आणि अमेरिका या दोन्ही देशांच्या हिताचं ठरेल असं काहीतरी आम्ही करू."

त्यांनी हेही सांगितलं होतं की चीनहून आयात होणाऱ्या 200 अब्ज डॉलरच्या वस्तूंवरील कर जानेवारीमध्ये 10 टक्क्यांवरून 25 टक्के करण्याचा आपला आधीचा निर्णय कायम राहील.

मात्र या भेटीनंतर हा निर्णय 90 दिवसांसाठी रद्द करण्याचा निर्णय झाला आहे, असं व्हाईट हाऊसने सांगितलं. "आणि जर या 90 दिवसांअंती काही सामंजस्य करार झाला नाही तर हा कर 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात येईल."

या शिथिलतेच्या बदल्यात चीनने अमेरिकेकडून 'मोठ्या प्रमाणात' कृषी, ऊर्जा, औद्योगिक आणि इतर उत्पादनं खरेदी करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. मात्र हे उत्पादनं काय असतील, त्यांचं प्रमाण आणि मूल्य अद्याप सांगण्यात आलेलं नाही.

जुलै महिन्यापासून दोन्ही देशांमध्ये हे व्यापारयुद्ध चाललंय. आधी अमेरिकेने चीनच्या 250 अब्ज डॉलर मूल्याच्या वस्तूंवर कर लादला आहे. त्याबदल्यात चीनने सुद्धा अमेरिकेच्या 110 अब्ज डॉलरच्या उत्पादनांवर कर लादले आहेत.

अमेरिका आणि चीन यांच्यात सुरू असलेल्या व्यापारयुद्धामुळे नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या APEC परिषदेत दोन्ही देशांनी कोणतंही निवेदन दिलं नव्हतं. असं होण्याची इतिहासातली पहिलीच वेळ होती.

परिषदेत आणखी काय काय झालं?

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी पत्रकारांना सांगितलं की व्यापाराचं नियमन करणाऱ्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या आधुनिकीकरणाची गरज आहे.

अमेरिकेच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं की G20 देशांच्या मते जागतिक व्यापार संघटना त्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण करायला पहिल्यांदाच अयशस्वी ठरली...


अर्णब गोस्वामी

अर्णब गोस्वामींना जामीन न देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने चूक केली असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

50 हजार रुपयांच्या पर्सनल बाँडवर अर्णब गोस्वामीना जामीन देण्यात आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी तात्काळ व्हावी असं कोर्टाने सुनावले आहे.

याआधी, सुप्रीम कोर्टात रिपब्लिक न्यूज चॅनलचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांनी राज्य सरकार आणि उच्च न्यायालयाला चांगलंच फटकारलं आहे.

FIR प्रलंबित असताना जामीन न देणं ही न्यायाची थट्टा असल्याचं मत यावेळी सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं आहे. तसंच या प्रकरणात आज कोर्टाने हस्तक्षेप केला नाही तर आपण विनाशाच्या दिशेने जाऊ असंही निरिक्षण सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाची निरीक्षणं

हरिष साळवेंचा युक्तिवाद:

अर्णब गोस्वामी यांच्यावर सरकारविरोधात बोलल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हायकोर्टाने प्राथमिक स्वरूपात त्यांच्याविरोधात कोणताही गुन्हा होत नसल्याने सर्व खटले रद्द केले आहेत. महाराष्ट्र पोलिसांसाठी ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी सु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प्रीम कोर्टासमोर युक्तिवाद केला.

अमित देसाईंचा युक्तिवाद

या प्रकरणची फेरचौकशी 15 ऑक्टोबरला सुरू करण्यात आली. कोर्टाला याबाबतची माहिती देऊन चौकशी सुरू केली गेली. पुरावा गोळा करण्यात आला. साक्षीदार आणि फिर्यादी यांचे जबाब घेण्यात आले. 15 ऑक्टोबरपासून 4 नोव्हेंबरपर्यंत चौकशी सुरू होती. सर्व गोष्टी योग्य पद्धतीने पाळण्यात आल्यात.

हरिष साळवेंच्या आरोपाप्रमाणे पोलिसांनी कारवाई केली नाही. पोलिसांची कारवाई पुराव्याच्या आधारे होती

कोर्टाचा प्रश्न आहे की पैशांचा व्यवहार आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा असू शकतो का? पण, हा मुद्दा सद्य स्थितीत FIR रद्द करण्याबाबत असू शकतो का? आजमितीला प्रश्न आहे पुराव्याचा.

सेशन्स कोर्टाला जामीनाबाबत निर्णय घेऊ द्यात. कोर्टाच्या पदानुक्रमाला धक्का का लावायचा? सरकारची बाजू का ऐकून घ्यायची नाही?

दुष्यंत दवे यांचा आक्षेप

मात्र, अर्णब गोस्वामी यांच्या याचिकेवर होणाऱ्या तात्काळ सुनावणीने वाद निर्माण झालाय. वरिष्ठ वकील आणि सुप्रीम कोर्टाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.

दुष्यंत दवे यांनी यासंदर्भात नाराजी व्यक्त करणारं पत्र सुप्रीम कोर्टाच्या सेक्रेटरी जनरल यांना लिहिलं आहे. त्यांनी या पत्रात अर्णब गोस्वामी यांची याचिका दाखल झाल्यानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी त्यावर सुनावणी कशी? असा सवाल उपस्थित केला आहे.

दवे यांनी आपल्या पत्रात, अशा प्रकारच्या इतर याचिका सुनावणीसाठी येण्यास वेळ लागतो. पण, गोस्वामी यांच्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी होते आहे. याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केलाय.

मुंबई उच्च न्यायलयाने अंतरिम जामीन नाकारल्यानंतर अर्णब गोस्वामी यांनी सुप्रीम कोर्टात जामीनासाठी याचिका दाखल केली होती.

दरम्यान, अर्णब गोस्वामी आणि इतर आरोपींच्या जामीन अर्जाच्या याचिकेवर अलिबाग सत्र न्यायालयात गुरूवारी (12 नोव्हेंबर) सुनावणी होणार आहे. अर्णब गोस्वामी यांच्या जामीन अर्जाप्रकरणी रायगड पोलीस बुधवारी (11 नोव्हेंबर) कोर्टात आपली बाजू स्पष्ट करणार आहेत.

अर्णब गोस्वामी यांच्या पत्नीचं सुप्रीम कोर्टाच्या सेक्रेटरी जनरलला पत्र

"ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या सेक्रेटरी जनरलला लिहीलेलं पत्र पाहून मला धक्का बसला. अर्णब गोस्वामी यांच्या अंतरिम जामीनासाठी दाखल केलेल्या याचिकेला प्राधन्य देताना योग्य पद्धत अवलंबली नाही, असं या पत्रात...


अर्णब गोस्वामी यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं.

मंगळवारी (10 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे बुधवारी (11 नोव्हेंबर) तात्काळ सुनावणी घेण्यात आली. विशेष म्हणजे या काळात कोर्टाला दिवाळीची सुट्टी आहे.

सुट्टीच्या दरम्यान अशा रीतीने तात्काळ सुनावणी घेण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी न्यायालयाच्या सचिवांना पत्र लिहून 'सिलेक्टिव्ह लिस्टिंग'चा म्हणजेच न्यायालयाच्या समोर सुनावणीसाठी असलेल्या अन्य प्रकरणांपेक्षा या प्रकरणाला प्राधान्य देण्याचा आरोप केला आहे.

बीबीसीशी बोलताना त्यांनी दवे यांनी म्हटलं की, "या पत्राचा उद्देश एका व्यक्तीविरुद्ध बोलणं हा नव्हता, तर सामान्य नागरिकांच्या न्याय्य हक्कांचा मुद्दा मांडणं हा होता."

त्यांनी म्हटलं, "हा न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. आपण दुय्यम दर्जाचे आहोत, असं कोणत्याही नागरिकाला वाटलं नाही पाहिजे. प्रत्येकालाच जामीन आणि तातडीनं सुनावणीचा अधिकार असायला हवा. के... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वळ काही हाय प्रोफाइल प्रकरणं आणि वकिलांसाठीचं तो अधिकार नाहीये."

सुट्टी असताना कोणत्या प्रकरणावर सुनावणी होऊ शकते?

सर्वोच्च न्यायालयाला सुट्टी असताना सरन्यायाधीश एक किंवा अधिक न्यायाधीशांचा 'व्हेकेशन बेंच' नेमू शकतात. या खंडपीठासमोर अतिशय तातडीच्या प्रकरणांची सुनावणी होऊ शकते.

तातडीची प्रकरणं कशी ठरतात? सर्वोच्च न्यायालयाच्या हँडबुकनुसार ज्या प्रकरणांमध्ये मृत्यूदंड सुनावण्यात आला आहे, हेबियस कॉर्पस याचिका, स्थावर मालमत्ता पाडण्यासंबंधीची प्रकरणं, सार्वजनिक हिताचे मुद्दे, जामीन अर्ज फेटाळल्याच्या विरोधात केलेले अर्ज किंवा अंतरिम जामीन देण्यासंबंधीचे अर्ज तातडीची प्रकरणं मानली जातात.

याशिवाय सरन्यायाधीश त्यांच्या अधिकारात इतर खटल्यांची सुनावणीही तातडीनं घेऊ शकतात.

अर्णब गोस्वामी यांच्यासह तीन जण आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली तुरूंगात आहेत. नऊ नोव्हेंबरला मुंबई उच्च न्यायालयानं या तिघांना अंतरिम जामीन द्यायला नकार दिला होता. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

इतरांना हा अधिकार का नाही?

दुष्यंत दवे यांनी लिहिलेल्या पत्रानंतर अर्णब गोस्वामी यांच्या पत्नीने एक पत्र लिहून आपल्या पतीला जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यात आल्याचं म्हटलं होतं.

या पत्रात अर्णब गोस्वामी यांच्या पत्नीनं तीन प्रकरणांचा उल्लेख केला होता. त्यांनी म्हटलं होतं की, ही प्रकरणंही याचिका दाखल केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आली होती. त्यामुळे अर्णब यांच्या प्रकरणावरच टीका करणं योग्य नाही.

ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी दुष्यंत दवे यांच्या पत्रावर ट्वीट करून म्हटलं, "अटकेत ठेवण्याचं हे प्रकरण विकृत वाटत असून त्याकडे तातडीनं लक्ष देण्याची आवश्यकता जाणवल्यानंच हे प्रकरण सूचीबद्ध केलं गेलं."

बीबीसीशी बोलताना महेश जेठमलानी यांनी म्हटलं की, "दवे यांनी केलेली टीका दुहेरी मापदंड लावणारी आहे. अनेक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं स्वतःच्या अधिकारात सुनावणी केली आहे. हे त्या त्या खटल्यावर अवलंबून आहे. एकाच प्रकरणावर टीका करणं योग्य नाही."

या आरोपांमध्ये दुष्यंत दवे यांनी अशा खटल्यांची चर्चा केली होती, ज्यामध्ये बराच काळ अटकेत असूनही सुनावणीची तारीख मिळालेली नाही किंवा खूप विलंबाने आली आहे.

ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनीही ट्वीट करून दुष्यंत दवे यांना समर्थन दिलं आहे. हा...


अर्णब गोस्वामींच्या जामिनावर त्यांच्या बाजूने तसेच विरोधात इंटरनेटवर आणि सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काही जणांनी या सुटकेचं स्वागत केलं आहे तर काही जणांच्या मते अर्णब गोस्वामीप्रमाणेच इतर कार्यकर्त्यांची देखील सुटका व्हावी असं म्हटलं आहे.

सुनावणीदरम्यान न्या. चंद्रचूड यांनी व्यक्तीस्वातंत्र्याचा मुद्दा मांडला. व्यक्तीस्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार असल्याचं म्हणत ही " व्यक्ती कोण आहे. त्याचे विचार तुम्हाला आवडतात की नाही, हे विसरून जा. मी स्वतः त्यांचं चॅनेल पाहत नाही. पण, आमच्याकडे एक नागरिक आला आहे. आम्हाला प्रत्येक नागरिकाच्या अधिकाराचं रक्षण करायचं आहे," असं न्या. चंद्रचूड यांनी म्हटलं.

हरिश साळवे

अर्णब गोस्वामी यांना मिळालेल्या अंतरिम जामिनावरून आता ट्विटरयुद्ध रंगलं आहे. गोस्वामी यांच्या बाजूने आणि विरोधात ट्विटरवर प्रतिक्रियांचा पाऊस पडतोय.

अर्णब गोस्वामी यांच्या सुटकेसाठी देवाला नवस बोलणारे भाजप नेते राम कदम लिहितात, "महाराष्ट्र सरकारच्या मुस्काटात मारलेली सणसणीत चपराक. महाविकास आघाडी सरकारने देशाची माफी मागावी."

तर आसाम सरकारमधले मंत्री आणि भाजप नेते हेमंत बिस्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वास सर्मा यांनीही गोस्वामी यांना अंतरिम जामीन मिळाल्याने आनंद झाल्याची प्रतिक्रिया ट्विटरवर दिली आहे. ते लिहितात, "सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी यांना अंतरिम जामीन दिल्याची बातमी वाचून अत्यानंद झाला. तसंच रिपब्लिक चॅनलचे मुख्य संपादक आणि चॅनलविरोधात सूडबुद्धीने करण्यात येणाऱ्या कारवाईचा अंत होईल, अशी आशा मी करतो. अखेर न्याय झाला."

आर. जगन्नाथ लिहितात, "अर्णबच्या शत्रूंनो कायदेशीररीत्या लढा देण्याऐवजी तुम्ही छद्मीपणे वागलात. मौन बाळगणाऱ्या संपादकांनाही याची किंमत चुकवावी लागेल. टीआरपी असो किंवा नसो, आज विजय अर्णबचाच झाला आहे. तुरुंगात बाहेर येणाऱ्या कुठल्या संपादकाला एवढी लोकप्रियता मिळाली आहे?"

शेफाली वैद्य लिहितात, "अर्णब गोस्वामी यांना जामीन मिळाल्याचं ऐकून आनंद झाला. त्यांना पुन्हा स्क्रीनवर बघण्याची वाट बघतेय. ते आज रात्री टिव्हीवर येणार असतील तर इतर सर्व चॅनल्सने रघुपती राघव लावावं. कारण आज त्यांना कुणीही बघणार नाही."

न्या. चंद्रचूड यांनी मांडलेल्या व्यक्तीस्वातंत्र्याचा धागा पकडून ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे विचारतात, "व्यक्तीस्वातंत्र्य सर्वांत महत्त्वाचं आहे. पण, ते निवडक असावं का? काश्मिरी जनता, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक विरोधी किंवा भीमा-कोरेगाव कार्यकर्त्यांचं व्यक्तीस्वातंत्र्य महत्त्वाचं नाही का? रिया चक्रवर्तीसाठी ते महत्त्वाचं नाही का?"

पत्रकार वीर सांघवी यांनीही चंद्रचूड यांच्या निर्णयावर उपरोधिक टोला मारत ट्वीट केलं आहे. ते लिहितात, "उत्तम बातमी. न्या. चंद्रचूड आणि सर्वोच्च न्यायालय, तुम्ही उत्तम काम केलंत. आता आवश्यक नसताना ज्यांना जामीन नाकारला गेला, त्यांच्याबाबतीतही हेच तत्त्व राबबूया आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी करूया."

अनिश गावंडे लिहितात, "सुप्रीम कोर्टाने आज वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा मान राखला आहे. आता तोच मान कायम राखून कोरेगाव भीमामध्ये खोट्या आरोपांवर अटक केलेल्या सगळ्याच विद्वानांना कोर्टाने सुटका द्यावी."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


अर्णब यांच्या अटकप्रकरणी कोश्यारी यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना फोन केला. कोश्यारी यांनी गृहमंत्र्यांसोबत अर्णब यांच्याबाबत चर्चा केली.

अर्णब यांच्या सुरक्षा आणि आरोग्याबाबत कोश्यारी यांनी चिंता व्यक्त केली. अर्णब गोस्वामी यांच्या कुटुंबियांना त्यांना भेटू देण्याची तसंच त्यांच्याशी बोलण्याची परवानगी द्यावी, अशी सूचना राज्यपालांनी गृहमंत्र्यांना केली.

भाजप आमदार राम कदम अर्णब यांच्या भेटीला

भाजप आमदार आणि प्रवक्ते राम कदम अर्णब गोस्वामी यांना भेटण्यासाठी तळोजा जेलमध्ये दाखल झाले आहेत. अर्णब यांच्याबाबत चौकशी करण्यासाठी आपण तळोजाला जात असल्याचं कदम यांनी सांगितलं.

तत्पूर्वी राम कदम यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. अर्णबप्रकरणी चर्चा करण्यासाठी आपण मुख्यमंत्र्यांना वेळ मागितली होती. पण मुख्यमंत्र्यांनी अद्याप मला वेळ दिली नाही. एका आमदाराला भेटण्यासाठी मुख्यमंत्री का टाळाटाळ करत आहेत, असा प्रश्न राम कदम यांनी विचारला.

तसंच राज्य चालवणाऱ्या सरकारला राज्यपालांनी सूचना करावी लागत आहे, हे सरकारचं अपयश आहे, असंही राम कदम म्हणाले.

अर्णब गोस्वामी यांच्याशी संबंधित आज दोन सुनावण्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या

अर्णब यांच्याशी संबंधित दोन सुनावण्या आज (सोमवार, 9 नोव्हेंबर) न्यायालयात होणार आहेत.

यातील एक सुनावणी मुंबई हायकोर्टात तर दुसरी सुनावणी अलिबाग कोर्टात होणार आहे.

अन्वय नाईक आत्महत्येप्रकरणी अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्यात आली होती. ही अटक अवैध असल्याचं सांगत आपल्याविरोधातील FIR रद्द करण्यात यावा. तसंच तत्काळ  जामीन मिळावा, या मागणीसाठी अर्णब यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुंबई हायकोर्ट आज त्यांचा निर्णय देण्याची शक्यता आहे.

तसंच दुसरी सुनावणी अलिबाग न्यायालयात होईल. अन्वय नाईक प्रकरणात अलिबाग न्यायालयाने अर्णब यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावलेली आहे. पण त्यांना पोलीस कोठडी देण्यात यावी, अशी मागणी अलिबाग पोलिसांनी केली होती. या अर्जावरही आज सुनावणी होईल.

दरम्यान, अर्णब यांना रविवारी(8 नोव्हेंबर) रायगड जिल्ह्यातील तळोजा जेलमध्ये हलवण्यात आलं. त्याआधी तीन रात्री त्यांना अलिबाग मधल्या एका शाळेमध्ये ठेवण्यात आलं होतं, ते कैद्यांसाठीचं क्वारंटाईन सेंटर होतं. या दरम्यान त्यांच्या अटकेविरोधात त्यांच्या वकिलांनी केलेल्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टाने शनिवारी निर्णय राखीव ठेवला.

मात्र PTI वृत्तसंस्थेने एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने सांगितलं की अर्णब न्यायालयीन कोठडीत कथितरीत्या फोन वापरताना आढळले होते. अर्णब हे त्या क्वारंटाईन सेंटरमध्ये कुणा दुसऱ्याचाच फोन वापरत होते आणि सोशल मीडियावर सक्रीय होते, हे रायगड पोलिसांचा लक्षात आलं. त्यामुळे त्यांना तळोजा जेलमध्ये हलवण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.

त्यांचा स्वतःचा फोन 4 नोव्हेंबरलाच ताब्यात घेण्यात आला होता, जेव्हा त्यांना मुंबईस्थित त्यांच्या घरून अटक करण्यात आली होती. कुठल्याही कोठडीत किंवा तुरुंगात मोबाईल फोनचा वापर प्रतिबंधित असतो.

मात्र अर्णब मोबाईल फोन वापरतानाचे, सोशल मीडियावर अॅक्टीव्ह असल्याचे सर्व आरोप खोटे आहेत, असं रिपब्लिक टीव्हीने एक निवेदन जारी करत म्हटलं आहे.

अर्णब यांच्यासह आणखी दोन जणांना या क्वारंटाईन सेंटरमधून तळोजा तुरुंगात पाठवण्यात आलं. द हिंदू वृत्तपत्राने दिलेल्या बातमीनुसार, गोस्वामी यांच्यासोबत फिरोज शेख आणि नितेश सारडा यांनाही तळोजा जेलमध्ये हलवण्यात आलं.

या दोघांचा त्याच क्वारंटाईन सेंटरमध्ये आयसोलेश पीरियड पूर्ण झाल्यामुळे त्यांनाही हलवण्यात आलं, तसंच ही एक हायप्रोफाईल केस...


अर्थव्यवस्था या वर्षी आठ टक्क्यांनी आकुंचन पावेल, मात्र 2021 मध्ये ती पुन्हा 11 टक्क्यांपर्यंतचा वृद्धीदर गाठेल, असा अंदाज आहे. मात्र या वाढीचा तुलनात्मक आकडाही बराच कमी होता.

गेल्या 100 वर्षात कधी झाला नसेल, असा अर्थसंकल्प यावर्षी सादर केला जाईल, असे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिलेत. कोरोनाच्या निमित्ताने आलेल्या आरोग्य संकटामुळे उद्ध्वस्त झालेली अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी हा अर्थसंकल्प असेल, असे संकेत त्यांनी दिलेत. अर्थमंत्र्यांच्या या वक्तव्यामुळे अनेक तर्क लढवले जात आहेत.

मात्र, भारताची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, ज्या क्षेत्रात खर्च वाढला आहे, त्याकडे सतर्कतेने लक्ष द्यावं लागणार आहे.

कुठल्या क्षेत्रांवर अधिक भर दिला जाईल?

चालू आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पातील अंदाजे फरक 3.4 टक्क्याहून वाढून 7 टक्के होईल.

खासगी गुंतवणुकीची आजची स्थिती पाहता, आरोग्य सेवा, पायाभूत सुवधा यांसारख्या क्षेत्रात आर्थिक कृतींना प्रोत्साहन देण्याची अपेक्षा आहे. तसंच, असंघटित क्षेत्रांना सुद्धा दिलासा देण्याची गरज आहे.

बँकांना पुनर्भांडवलासाठी किती तरतूद केली जाते, याकडेही लक्ष असे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल. कारण या वर्षाच्या तुलनेत त्यांचा ताळेबंद कमकुवत झाला असणार आणि नवीन कर्ज देण्यासाठी त्यांना नवीन निधीची आवश्यकता असेल. तसंही बॅड बँकबद्दलही चर्चा झालीय. NPA (नॉन परफॉर्मिंग असेट्स) 14 टक्क्यांपर्यंत गेलंय.

कोरोनामुळे आलेल्या आरोग्य संकटामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक नुकसानीला भरून काढण्यासाठी किंवा कोरोनाशी संबंधित खर्चासाठी श्रीमंतावर कुठला कर लादला जातोय का, हेही पाहिले जाईल.

शहरी रोजगार हमीसाठीच्या योजना, मनरेगासाठीची वाढीव तरतूद यांबाबत काही घोषणा होतायेत, याकडेही नजरा असतील.

कोरोनाची लस तयार करण्यासाठीही अर्थसंकल्पातून काही तरतूद केली जाईल का? जर अशी घोषणा झाली, तर ती खूप मोठी असेल. अर्थात, हे अशक्यच दिसतंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


अर्थशास्त्रज्ञ प्रवीण चक्रवर्ती आणि विवेक देहिजा यांना तसं नक्कीच वाटतं. US एअर फोर्स डिफेन्स मेटरॉलॉजिकल सॅटेलाइट प्रोग्रॅमनं घेतलेले फोटो या जोडगोळीनं मिळवले.

हा सॅटेलाइट पृथ्वीला दिवसभरातून 14 वेळा प्रदक्षिणा घालतो. रात्रीच्या वेळी पृथ्वीवरून परावर्तित होणारा प्रकाश हा सॅटेलाइट सेन्सर्सच्या माध्यमातून टिपतो.

अभ्यासकांनी सॅटेलाइटनं घेतलेल्या भारताच्या फोटोंवर भारताचा नकाशा सुपरइंपोज केला. असं केल्यामुळे देशाच्या कुठल्या भागात कोणत्या वेळी किती प्रकाश आहे याची माहिती मिळाली.

रात्रीच्या वेळी प्रकाशमान असणाऱ्या जिल्ह्यांचा या जोडगोळीनं सविस्तर अभ्यास केला. देशभरातल्या 640 जिल्ह्यांपैकी 387 जिल्ह्यांचा अभ्यास त्यांनी केला. या जिल्ह्यांची व्याप्ती 12 राज्यांमध्ये पसरली आहे. देशाच्या लोकसंख्येपैकी 85 टक्के जनता या जिल्ह्यांमध्ये राहते. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 80 टक्के याच भागातून निर्माण होतं. याच जिल्ह्यांमध्ये संसदेच्या 87 टक्के जागा आहेत.

अनोख्या पद्धतीद्वारे अर्थशास्त्रज्ञांनी देशातल्या असमान उत्पन्न पातळ्यांचा म्हणजेच पर्यायानं आर्थिक विषमतेचा अभ्यास केला.

रात्रीच्या वेळी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

देशातल्या बहुतांश भागामध्ये अंधार असतो. कारण रात्रीच्या वेळी ऑफिसं-दुकानं बंद असतात म्हणजेच व्यवहार कमी असतो. आर्थिक व्यवहार होण्याची शक्यता खूपच कमी असते. माणसांची वर्दळही कमी असते.

राज्यांमधली विषमता वाढत चालल्याचं सॅटेलाइटचे फोटो आणि नकाशा यांच्या एकत्रीकरणातून स्पष्ट झालं आहे.

मुंबई तसंच बंगळुरूसारख्या शहरांमध्ये चालणारी आर्थिक उलाढाल 12 राज्यातल्या 380 जिल्ह्यांएवढी आहे. देशातल्या जिल्ह्यांपैकी 90 टक्के जिल्हे इतर दहा टक्के जिल्ह्यांच्या तुलनेत फक्त एक तृतीयांश प्रकाशमान आहेत.

आणि विशेष म्हणजे आर्थिक उदारीकरण अर्थात ग्लोबलायझेशनच्या पर्वानंतरही विषमतेचं प्रमाण वाढतच चाललं आहे.

ग्लोबलायझेशनपूर्वी आर्थिक विषमता निश्चितच होती, मात्र त्याचं प्रमाण सामान्य स्वरुपाचं होतं. ग्लोबलायझेशनंतर मात्र विषमतेचा लंबक एका दिशेनं कलला आहे.

2014 या एका वर्षाच्या अभ्यासानुसार केरळ, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र या सधन राज्यातला माणूस, आर्थिकदृष्ट्या सर्वसामान्य असणाऱ्या बिहार, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांतल्या माणसापेक्षा तिपटीनं श्रीमंत आहे.

"राज्याराज्यांमधली, राज्याअंतर्गतही तसंच जिल्ह्यांतर्गत विषमता वेगानं वाढतं आहे. श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत आणि गरीब अधिक गरीब होतोय असं नाही, पण गरीब माणूस श्रीमंत होण्याचा वेग अतिशय संथ आहे. यामुळे विषमतेचं प्रमाण झपाट्यानं वाढतं आहे," असं मुंबईस्थित IDFC इन्स्टिट्यूटचे वरिष्ठ संशोधक डॉ. देहिजा यांनी सांगितलं. आर्थिकदृष्ट्या मागास राज्यं, सधन राज्यांच्या तुलनेत खूपच पिछाडीवर पडत चालली आहेत.

"संघराज्य प्रणालीत प्रादेशिक असमतोल वाढतो आहे. गेल्या काही वर्षांतल्या आर्थिक इतिहासाचं हे लक्षण ठरत आहे."

राहणीमान सुधारत असतानाही विषमता का वाढते आहे? ढिसाळ प्रशासन आणि मागास राज्यांमध्ये नोकरी आणि व्यवसायांसाठी आवश्यक कौशल्याची कमतरता ही कारणं विषमतेला बळ देत आहेत, असं अर्थतज्ज्ञांना वाटतं. पण विषमता वाढीमागची कारणं संशोधकांसमोरचं कोडं आहे.

आहे रे आणि नाही रे यांच्यातली दरी वाढत चालली आहे.

विषमता वाढीचा कल हा काळजीचा आहे. भारतासारख्या खंडप्राय आणि सामाजिक गुंतागुंतीच्या देशात आर्थिक विषमता सामाजिक अस्वस्थता वाढवू शकते. आर्थिकदृष्ट्या मागास राज्यं किंवा प्रदेश सधन राज्यांचा पैसा तसंच सुविधा आपल्याकडे मिळवण्यासाठी प्रयत्न करतात.

"आर्थिक उलाढालींच्या अभ्यासासाठी...


अर्थशास्त्राचं नोबेल विजेते रिचर्ड थेलर

'बिहेव्हिअरिअल इकॉनॉमिक्स' अर्थात अर्थशास्त्रामागचं मानसशास्त्र उलगडण्यात थेलर यांची भूमिका निर्णायक आहे.

शिकागो बूथ बिझनेस स्कूलचे थलेर लोकप्रिय अशा 'नज' पुस्तकाचे सहलेखक आहेत. माणसं चुकीचे किंवा अतार्किक निर्णय का घेतात याबाबत पुस्तकात भाष्य करण्यात आलं आहे.

संपत्ती खर्च करण्याच्या लोकांच्या सवयींमध्ये नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने थेलर यांनी नजिंग नावाची संकल्पना मांडली.

सामान्यांची खर्च करण्याची आर्थिक क्षमता आणि खर्च करण्याची मानसिकता याबाबत थेलर यांनी संशोधन केलं आहे. थेलर सध्या शिकागो विद्यापीठात अध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.

बक्षीसाचा भाग म्हणून थेलर यांना 850, 000 युरो इतक्या रकमेनं गौरवण्यात येणार आहे.  ही रक्कम मुक्तपणे खर्च करेन असं 72 वर्षीय थलेर यांनी सांगितलं.

नजिंग

थेलर यांच्या प्रयत्नांमुळे इंग्लंडमध्ये माजी पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरुन यांच्या नेतृत्वाखाली नजिंग युनिट 2010मध्ये  स्थापन करण्यात आलं होतं.

नागरिकांचं सार्वजनिक क्षेत्रातील वागणं बदलण्याच्या दृष्टीनं काही वेगळे पर्याय शोधण्याचा या गटाचा प्रयत्न आहे. या गटाच्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा शाखा इंग्लंड, न्यूयॉर्क, सिंगापूर आणि सिडनी इथेही आहेत.

आर्थिक निर्णय घेताना लोकांची मानसिकता कशी निर्णायक ठरते या विषयावर थेलर यांचं संशोधन महत्त्वाचं आहे असं नोबेल पुरस्कार समिती परीक्षक पेर स्ट्रोमबर्ग यांनी सांगितलं.

थेलर यांच्या पुढाकारामुळे अर्थकारण आणि मानसशास्त्र या शाखांच्या परस्परसंबंधीच्या संशोधनाला चालना मिळाली आहे.

अनेक अर्थतज्ञ या विषयाचे कंगोरे उलगडत असल्यानं अर्थशास्त्रातलं नवं दालन खुलं झालं आहे असं स्ट्रोमबर्ग यांनी सांगितलं.

द बिग शॉर्ट चित्रपटातील एक दृश्य

ग्राहकाला भुलवण्यासाठी सादर करण्यात येणाऱ्या विपणन क्लृप्त्या अर्थात मार्केटिंग तंत्रानं हुरळून न जाता व्यावहारिक निर्णय घेताना थेलर यांनी मांडलेला सिद्धांत उपयुक्त ठरला आहे.

निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यासाठी पैसे कसे साठवावेत यासाठी नियोजन कसं करावं यावर थेलर यांचा सिद्धांत प्रकाश टाकतो.

2007 आणि 2008 मध्ये आर्थिक मंदीची लाट येण्यासाठी कारणीभूत गुंतागुंतीची आर्थिक कारणं ही कथा असणाऱ्या 'द बिग शॉर्ट' या चित्रपटात थेलर यांनी कामही केलं होतं.

गेल्या पंधरवड्यात औषध, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, साहित्य आणि शांततेसाठीचे नोबेल पुरस्कार जाहीर करण्यात आले होते.

अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार पटकावणारे रिचर्ड थेलर

पुरस्कारांचे संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल यांनी अर्थशास्त्रासाठीच्या पुरस्काराची सुरुवात केली नव्हती. अल्फ्रेड यांच्या मृत्यूनंतर अनेक वर्षानंतर 1968 पासून अर्थशास्त्रासाठीचा नोबेल पुरस्कार जाहीर करण्यात येऊ लागला.

अमेरिकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी या पुरस्कारावर सातत्यानं वर्चस्व गाजवले आहे. 2000 ते 2013 या कालावधीत अमेरिकेतील अर्थतज्ज्ञ किंवा संस्थांनी या पुरस्कारावर नाव कोरलं होतं.

गेल्यावर्षी इंग्लंडमध्ये जन्मलेले ऑलिव्हर हार्ट आणि फिनलंडचे बेंगट होल्मस्टॉर्म यांना अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार संयुक्तपणे देण्यात आला होता.

अर्थशास्त्राच्या नोबेलसाठी यंदा भारताच्या रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांचे नाव चर्चेत होतं. पण थेलर यांनी बाजी मारली. आतापर्यंत 78 जणांना अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार देण्यात आला आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


अर्थसंकल्प सादर करत असताना निर्मला सीतारामन या ज्यावेळी महिलांसाठी योजना, धोरणं जाहीर करण्यापर्यंत पोहोचल्या, त्यावेळी सुरुवातीलाच त्यांनी मोदी सरकारचा महिलांबाबतचा दृष्टीकोन जाहीर केला. त्या म्हणाल्या, 'नारी तू नारायणी'.

महिलांसाठीच्या योजनांची घोषणा करताना निर्मला सीतारामन यांनी स्वामी विवेकानंद यांच्या एका पत्राचा उल्लेख केला. स्वामी विवेकानंद यांनी त्यांचे गुरु रामकृष्ण परमहंस यांना एक पत्र लिहिलं होतं, ज्यात महिलांबाबत गौरवास्पद विधान केलं होतं.

स्वामी विवेकानंदांनी रामकृष्ण परमहंसांना लिहिलेल्या पत्रात महिलांबाबत म्हटलं होतं की, "जोपर्यंत महिलांच्या स्थितीत सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत हे जग समृद्धतेकडे वाटचाल करु शकत नाही. कुठलाही पक्षी एका पंखाने भरारी घेऊ शकत नाही, तसंच आहे हे."

"स्वामी विवेकानंदांनी महिलांबाबत केलेल्या या विधानावर मोदी सरकारचा विश्वास आहे आणि त्यानुसारच प्रत्येक क्षेत्रात आम्ही महिलांचा सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे", असे निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.

"भारताच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीमध्ये महिलांची भूमिका सुवर्णाक्षरांनी नोंदवावी अशीच राहिली आहे. विशेषत: ग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रामीण महिलांची भूमिका तर अत्यंत महत्त्वाची आहे", असं सीतारामन यांनी नमूद केलं.

सीतारामन पुढे म्हणाल्या, "आमचं सरकार महिला केंद्रीय योजनांद्वारे पुढे जाऊ इच्छित आहे. सर्व योजना महिलांच्या महिलांच्या नेतृत्त्वातच चालवण्याचा मानस आहे. हेच सर्व ध्यानात ठेवून, आम्ही महिलांसाठी काही खास योजना आणल्या आहेत."

महिलांसाठी योजना जाहीर करतानाच निर्मला सीतारमन यांनी त्यांचे आभारही मानले. त्या म्हणाल्या, "यंदा लोकसभा निवडणुकीत महिला मतदारांची संख्या वाढली आहे."

महिला खासदारांचा खास उल्लेख

निर्मला सीतारामन यांनी संसदेतील महिला खासदारांचा उल्लेख केला आणि म्हणाल्या, यंदा संसदेत पहिल्यांदाच मोठ्या संख्यात महिला खासदार निवडून आल्या आहेत. एवढंच नव्हे, तर 78 महिला खासादारांसह हा एक विक्रमही ठरला आहे.

महिलांसाठी खास योजनांची घोषणा करतानाच सीतारामन यांनी आपल्या दोन तासांच्या भाषणादरम्यान अनेकदा महिलांशी संबंधित मुद्द्यांचा उल्लेखही केला. यावेळी त्यांनी मोदी सरकारच्या महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजनेच्या अनुषंगाने महिलांच्या आरोग्याविषयी चर्चा केली.

'उज्ज्वला योजने'च्या माध्यमातून महिलांना स्वयंपाकघरातील धुरापासून मुक्त केलं गेलं आणि 'सौभाग्य योजने'च्या माध्यमातून घरात वीज दिली गेली. सात कोटींहून अधिक घरात विजेची जोडणी करुन, महिलांचं दैनंदिन जगणं सुलभ केलं, असं सीतारामन यांनी सांगितलं.

अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या आदल्या दिवशी आर्थिक सर्वेक्षणाचा 2018-19 चा अहवाल सादर करण्यात आला.

या अहवालानुसार, बचत खाते उघडणाऱ्या आणि बचत खाते वापरणाऱ्या महिलांची संख्या वाढली असून, ती 53.2 टक्क्यांवर पोहोचली आहे.

अर्थसंकल्पात तरुणांसाठी काय?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातला मोठा भाग तरुणांशी संबंधी योजना आणि धोरणांबाबत होता. तरुणांसाठी खास योजनांचीही त्यांनी घोषणा केली.

विशेष म्हणजे, सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात बेरोजगारी किंवा त्यासंबंधी आकडेवारीचा उल्लेखही केला नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


अर्थसंकल्पाची सुरुवातच देशातील शेतकऱ्यांची सध्याची आर्थिक स्थिती आणि आगामी काळात शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना, तरतूद सांगून केली.

2.83 लाख कोटी रुपयांची शेती आणि शेतीविषयक कामांसाठी तरतूद करण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.

देशातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारनं 16 कलमी कार्यक्रम जाहीर केला आहे. 20 लाख शेतकऱ्यांना सौर उर्जेवर चालणारे पंप देण्यासह मासे, फळं, भाजीपाला वाहतुकीसाठी खास 'किसान रेल' सुरु करण्याच्या घोषणेचा या 16 कलमी कार्यक्रमात समावेश आहे.

अस आहे शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारचा 16 कलमी कार्यक्रम

1) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान (PM KUSUM) या योजनेअंतर्गत कृषी पंपांना सौर उर्जेशी जोडण्याचा निर्धार केंद्र सरकारनं केला असून, त्याचाच भाग म्हणून देशभरातील 20 लाख शेतकऱ्यांना सौर उर्जेवर चालणारे पंप दिले जाणार आहेत. तसंच, 15 लाख शेतकऱ्यांच्या ग्रीड पंपांना सौर उर्जेशी जोडले जाईल.

2) जलसंकटाला सामोरे जाणाऱ्या 100 जिल्ह्यांना चिंतामुक्त करण्याचा निर्धार केंद्र सरकारनं अर्थसंकल्पातून व्यक्त केलाय. त्यासाठी विशेष योजना केंद्र सरकारन आणणार असून, त्याचा लाभ शेत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीला पाणी उपलब्ध होण्यास होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आलाय.

3) शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची वाहतूक तातडीनं व्हावी, यासाठी 'किसान रेल' सुरू केली जाणार आहे. मासे, फळं, भाजीपाला इत्यादी नाशवंत माल एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नुकसान न होता नेता यावे, यासाठी ही योजना आहे. या 'किसान रेल'मध्ये रेफ्रिजेटर असलेले कोच असतील.

4) मासेमारीला उत्तेजन देण्यासाठी 'सागर मित्र योजना' सुरू केली जाणार असून, या माध्यमातून मासेमारीचं उत्पदान 200 लाख टन करण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलंय.

5) शेती आणि शेतीशी निगडित क्षेत्रांवर आगामी आर्थिक वर्षात 2.83 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल. शेती, सिंचन, ग्रामविकास आणि पंचायती राज यांसाठी ही तरतूद असेल.

6) शेतकऱ्यांसाठी 15 लाख कोटींच्या कर्जाची तरतूद करत असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलंय. तसंच, शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी मदत दीन दयाल योजनेअंतर्गत वाढवली जाईल.

7) जलजीवन मिशनची सुरुवात गेल्यावर्षी केंद्र सरकारकडून करण्यात आली होती. या मिशनसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पातून 3.6 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आलीय.

8) नाशवंत मालासाठी 'कृषी उडाण' योजना सुरू केली जाईल. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय मार्गावर योजना सुरु करणार असल्याचं निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं.

9) दूध उत्पादन 2025 पर्यंत दुप्पट करण्याचं लक्ष्य केंद्र सरकारनं ठेवलं आहे. दूध उत्पादकांसाठी सरकारकडून खास योजनाही आणली जाईल.

10) शेतकऱ्यांच्या संख्येनुसार 'एक जिल्हा एक उत्पादन' अशा समूह योजनांवर भर देणार

11) वेअर हाऊस आणि कोल्ड स्टोरेज नाबाड आपल्या हाती घेईल आणि नव्या पद्धतीनं त्यांचा विकास केला जाईल. देशात आणखी वेअर हाऊस आणि कोल्ड स्टोरेज बांधण्यासाठी PPP मॉडेल अवलंबलं जाईल.

12) महिला शेतकऱ्यांसाठी 'धन्य लक्ष्मी' योजना आणली जाईल. बियाण्यांशी संबंधित योजनांमध्ये महिलांना प्रामुख्याने जोडलं जाईल. तसंच, या योजनेतून महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न आहे.

13) सेंद्रीय शेतीच्या माध्यमातून ऑनलाईन मार्केट वाढवलं जाईल. झिरो बजेट शेतीवरही भर दिला जाईल.

14) मनरेगा योजनेच्या अंतर्गत चारा जोडला जाईल.

15) मॉडर्न अॅग्रिकल्चर लँड अॅक्ट राज्य सरकारांकडून लागू करण्यात येईल.

16) शेती खतांचा संतुलिक वापर व्हावा म्हणून शेतकऱ्यांना शेतीतील खतांच्या वापराची माहिती दिली जाईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही...


अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सप्टेंबरमध्ये 6 महिने पूर्ण होतील. दोन अधिवेशनांमध्ये 6 महिन्यांपेक्षा अधिक अंतर ठेवता येत नाही, असं कायदेतज्ज्ञ श्रीहरी अणे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं होतं.

त्यानुसार कोरोनाचं संकट असलं तरी राज्य सरकारला अधिवेशन घेणं अनिवार्य आहे. यासाठी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत फक्त दोन दिवसांचं अधिवेशन बोलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

पण यंदाचं अधिवेशन हे इतर अधिवेशनांपेक्षा वेगळं असणार आहे. या अधिवेशनात सहभागी होणाऱ्या आमदार आणि मंत्र्यांसकट सर्व जणांवर बंधनं घालण्यात आली आहेत.

आमदार, कर्मचाऱ्यांची कोरोना टेस्ट

सुरक्षिततेच्या कारणास्तव आमदार आणि मंत्र्यांना RT-PCR ही चाचणी करणं बंधनकारक केलं होतं. यासाठी ५ आणि ६ सप्टेंबरला मुंबईच्या विधानभवन परिसरात सकाळी 10 ते संध्याकाळी 6 या वेळेत आमदार आणि मंत्र्यांसाठी या चाचणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली.

पहिल्या दिवशी झालेल्या चाचणीत 37 जण पॉझिटिव्ह आले होते, तर दुसऱ्या दिवशीच्या चाचणीत 21 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत.  न्यूज18 लोकमतनं ही बातमी दिली होती.

अहवाल पॉझिटिव्ह आलेल्या आमदाराला किंवा मंत्र्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाला विधिमंडळात प्रवेश दिला जाणार नाही. यासाठी विधिमंडळात प्रवेश करताना विधानसभेच्या प्रवेशद्वारावर विधिमंडळ सदस्यांना RT-PCR चाचणीचा रिपोर्ट दाखवावा लागेल.

त्या रिपोर्टची खात्री करून सदस्यांना प्रवेश दिला जाईल. प्रत्येक सदस्यांबरोबर फक्त एका स्वीय सहायकाला प्रवेश मिळेल. सदस्यांचे स्वीय सहायक, पीठासीन अधिकारी, सचिव सर्वांसाठी ही चाचणी बंधनकारक असेल.

विधानभवनच्या प्रवेशद्वारावर सर्वांच्या शरीराचं तापमान तपासून हात सॅनिटाईज करून प्रवेश दिला जात आहे.

सभागृहात सोशल डिस्टंसिंगच्या नियमानुसार बसण्याची व्यवस्था केली आहे. त्यासाठी सर्व आमदारांना सभागृहात बसवणे शक्य नसल्यामुळे काही सदस्यांना विधिमंडळाच्या गॅलरीत बसवण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे.

अधिवेशनात होणार्‍या बैठका विधानभवनात न घेता मंत्रालयात किंवा मंत्र्यांनी त्यांच्या बंगल्यावर घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

मंत्र्यांच्या आणि पक्ष कार्यालयामध्ये होणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या जेवणावळींवरही बंदी असणार आहे. सदस्यांनी शक्यतो मोठे डब्बे न आणता 'सील फूड' आणावे अशी विनंती करण्यात आली आहे.

राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि विधानसभा अध्यक्ष

विधानभवनात काम करणाऱ्या पण विधिडळाच्या कामकाजाशी संबंधीत नसलेल्या कर्मचार्‍यांना अधिवेशनादरम्यान प्रवेश दिला जाणार नाही.

पत्रकारांच्या प्रवेशाबद्दल अद्याप निर्णय झालेला नसल्याचं विधानसभा कार्यालयाकडून सांगण्यात आलं.

'असं अधिवेशन कधीच पाहिलं नाही'

"इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली, चीनबरोबर युद्ध झालं इतरही अनेक संकटं आली पण हे असं अधिवेशन कधीच पाहिलेलं नाही" असं विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे सांगतात. कळसे यांनी 38 वर्षं विधिमंडळाचे सचिव  म्हणून कामकाज पाहिलं आहे.

ते सांगतात "विश्वासदर्शक ठराव किंवा इतर आपत्कालीन परिस्थितीत एक किंवा दोन दिवसांचं अधिवेशन झालेलं आहे. पण नियमित अधिवेशन हे दोन दिवसांचं आतापर्यंत कधीच झालेलं नाही. नियमित अधिवेशन हे काही अडचणी असल्यास किमान एक आठवड्याचं तरी घेतलं जात होतं. पण यंदा दोन दिवसांचं अधिवेशन त्यात लक्षवेधी, प्रश्नोत्तरे, चर्चेचे प्रस्ताव हे काहीच नसेल. यात फक्त पुरवणी मागण्या मांडल्या जातील आणि महत्त्वाची विधेयकं मंजूर केली जाऊ शकतील. हे महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडेल."

आमदारांची अनुपस्थिती?

मात्र या उपाययोजना योजल्या तरी आमदारांमध्ये विशेषत: मुंबई बाहेरच्या आमदारांमध्ये...


अर्थसहाय्याची कमतरता आणि पुरुष मंडळींची गृहित धरलेली नाखुशी यामुळे पुरुषांसाठी गर्भनिरोधक गोळ्यांची घाऊक प्रमाणावर निर्मितीच झालेली नाही.

गरोदर व्हायचं नाही याची जबाबदारी महिलांवर टाकली जाते. मात्र एका सर्वेक्षणानुसार, गर्भनिरोधक गोळी उपलब्ध असेल तर अनेक पुरुषांनी ती घेतली असती.

युकेतील काही पुरुषांचं यासंदर्भात सर्वेक्षण करण्यात आलं. लैंगिकदृष्ट्या सक्रिय अशा एक तृतीयांश पुरुषांनी अशा स्वरुपाची गोळी वापरायला हरकत नसल्याचं सांगितलं. युकेत सध्या एवढ्याच प्रमाणातील महिला अशा गोळ्यांचं सेवन करत आहेत.

गर्भनिरोध ही फक्त महिलेची नाही तर पुरुष आणि महिला अशा दोघांची एकत्रित जबाबदारी असायला हवी असं सर्वेक्षणातील दहापैकी आठ जणांनी सांगितलं.

दरम्यान अमेरिकेतील 18-44 वयोगटातील सेक्शुअल अॅक्टिव्ह असणाऱ्या 77 टक्के पुरुषांनी कंडोम किंवा नसबंदीपेक्षा अशा प्रकारच्या गोळ्या घेण्याला थोडाफारच प्रतिसाद दिला आहे.

पुरुषांनी गर्भनिरोधक गोळ्या घेणं पुरुषांनी स्वीकारलं तर अशा गोळ्या खरंच उपलब्ध शकतात का?

कोणत्या गर्भनिरोधक गोळ्या जगात वापरल्या जातात?

प्रजोत्पादनक्षम वयात असणारी एक तृतीयांश जोडपी क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोणत्याही स्वरुपाच्या गर्भनिरोधक गोळ्या वापरत नसल्याचं संयुक्त राष्ट्राच्या एका अभ्यासात स्पष्ट झालं आहे.

मात्र जेव्हा वापर होतो तेव्हा महिला गर्भनिरोधक गोळ्या वापरतात असंच चित्र आहे.

लग्न झालेल्या किंवा नातेसंबंधात असलेल्या 19 टक्के महिलांपैकी 14 टक्के कॉईल, 9 टक्के गर्भनिरोधक गोळ्यांचा तर 5 टक्के इंजेक्शनचा वापर करतात.

गर्भनिरोधक गोळ्या आणि पुरुष हे प्रमाण नगण्य म्हणण्याइतकं आहे. 8 टक्के पुरुष कंडोमचा वापर करतात तर 2 टक्के नसबंदी करून घेतात.

मात्र हे सगळ्याच बाबतीत खरं नाही.

गोळी उपलब्ध होण्यापूर्वी, पुरुषांना कंडोम वापरून गर्भनिरोध करावा लागत असे.

पुरुषांसाठी गर्भनिरोधक गोळ्या उपलब्ध आहेत का?

1960च्या दशकात महिलांसाठी गर्भनिरोधक गोळ्यांचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन व्हायला सुरुवात झाली. तेव्हा पहिल्यांदा, साथीदाराशिवाय किंवा त्याला माहिती न देता स्त्रिया गर्भधारणेवर नियंत्रण ठेऊ लागल्या.

सध्याच्या घडीला जगभरात 100 दशलक्ष महिला गर्भनिरोधक गोळ्यांचा वापर करतात. युरोप, ऑस्ट्रेलिया तसंच न्यूझीलंडमध्ये गर्भधारणा टाळण्यासाठीचा हा प्रचलित पर्याय आहे. आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, उत्तर अमेरिकेत दुसऱ्या क्रमांकाचा तर आशिया खंडात तिसऱ्या क्रमांकाचा पर्याय आहे.

या गोळीमुळे अनेक स्त्रियांना सक्तीच्या गर्भधारणेपासून मुक्ती मिळाली आहे. उच्च शिक्षण तसंच रोजगार या कारणांसाठी त्यांना गर्भधारणा पुढे ढकलायची असेल तर तशी संधी त्यांना मिळाली.

महिलांच्या हक्कांसाठीच्या लढ्यात हा गोळा महत्वपूर्ण टप्पा मानला जातो. विसाव्या शतकातील क्रांतिकारी शोधांमध्ये या गोळ्यांचा समावेश होतो.

लिंगसमानतेच्या दृष्टीने विविध समाज वाटचाल करत असतानाही, गर्भनिरोधासंदर्भातील भावनिक, सामाजिक, आर्थिक स्वरुपाच्या दडपणाचा महिलांनाच सामना करावा लागतो.

अजूनही पुरुषांसाठी गर्भनिरोधक गोळी का नाही?

महिलांसाठी गर्भनिरोधक गोळ्या तयार झाल्यानंतरही त्या सर्वत्र मिळू लागण्यास दशकभराचा काळ जावा लागला. 1970 च्या दशकात पुरुषांसाठीच्या गर्भनिरोधक गोळ्यांची चाचणी घेण्यात आली. मात्र त्या अद्यापही विक्रीस उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत.

महिलांसाठीच्या गर्भनिरोधक गोळ्या तयार करण्याचं शास्त्र पुरुषांसाठी गर्भनिरोधक गोळ्या तयार करण्याच्या तुलनेत गुंतागुंतीचं असल्याचं काही शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे.

पुरुषांच्या गर्भनिरोधकाच्या गोळ्या वीर्य उत्पादन...


अर्थात 'राहुल गांधींच्या नावावर विरोधकांचं एकमत होईल का? काही विरोधी पक्षांना राहुल गांधींचं नेतृत्व मान्य नाही, मग महाआघाडीचं भविष्य काय? आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे 2019 मध्ये राहुल गांधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर टिकाव धरू शकतील का?'

अर्थात हे सगळे प्रश्न नरेंद्र मोदी यांच्या 'अपराजित' प्रतिमेच्या ओझ्याखाली दबल्यानेच विचारले जात असल्याचं दिसतं.

हे प्रश्न स्वातंत्र्यानंतरच्या भारतीय राजकारणाच्या इतिहासालाही नजरेआड करतात.

कारण विरोधकांनी सर्वसंमतीने निवडलेल्या नेत्याच्या नेतृत्वात कधी निवडणुका लढवल्यात? लोकसभा निवडणुकांमध्ये जेव्हा कधी भाजपविरोधी आघाडी किंवा महाआघाडीला यश मिळालंय, तेव्हा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कायमच निवडणुकीनंतर निवडण्यात आला आहे.

मोरारजी देसाई, VP सिंह, देवेगौडा, गुजराल इतकंच काय पण डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यापर्यंत हीच स्थिती राहिली आहे.

कुठल्या एका नावावर कधीही एकमत झालं नाही. किंवा तशी गरज आहे, असं विरोधकांनाही वाटलं नाही.

स्वातंत्र्यानंतर बराच काळ देशात काँग्रेसच सत्तेवर होती. त्यामुळे नवनिर्वाचित खासदारांनी निवडलेले नेतेच कायम पंतप्रधानपदावर विर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाजमान झाले.

अर्थात निवडणुकीचा प्रचार याच नेत्याच्या नेतृत्वात व्हायचा. मात्र विरोधकांनी मतदानाआधी कधीही पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराची घोषणा केली नाही.

अर्थात पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित करण्याची सुरुवात भाजपानेच केली. अटलबिहारी वाजपेयी यांना भाजपनं पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केलं होतं.

नाव जाहीर न करण्याचा प्रघात

त्यानंतर भाजपनं 2014च्या लोकसभा निवडणुकीआधी नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून समोर आणलं. मात्र 2004 साली जेव्हा काँग्रेस विरोधी पक्षात होती, तेव्हा त्यांनी पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित न करताच निवडणूक लढवली होती.

विशेष म्हणजे त्यावेळी सत्ताधारी पक्षाचं नेतृत्व अटलबिहारी वाजपेयी करत होते, आणि त्यांच्याकडे 'शायनिंग इंडिया' सारखी आकर्षक घोषणाही होती.

मात्र पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित न करताही वाजपेयींच्या NDAला लोकांनी सत्तेतून बेदखल केलं.

अर्थात UPAच्या बैठकीत भविष्यातील प्रशासनाचा अजेंडा ठरवण्यात आला. आणि निवडणूक निकालानंतर काँग्रेसच्या नेतृत्वातील विरोधकांच्या आघाडीचं सरकार स्थापन होणार हे स्पष्ट झालं.

विशेष म्हणजे कुठल्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं नव्हतं. नवनिर्वाचित काँग्रेस खासदारांनी एकमतानं पंतप्रधानपदासाठी सोनिया गांधी यांचं नाव पुढे केलं.

मात्र सोनिया गांधींनी त्याला नकार दिला. त्यानंतर काँग्रेसनं नाट्यमयरीत्या डॉ.मनमोहन सिंग यांची लोकसभेच्या नेतेपदी निवड केली. काँग्रेसच्या मित्रपक्षांनी त्याला सहमती दर्शवली आणि डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधानपदी विराजमान झाले.

त्यामुळे 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी विरोधकांकडून कुठल्या एका नेत्याला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित करून त्यावर एकमताची अपेक्षा करणं देशाच्या संसदीय परंपरेच्या आणि इतिहासाच्या विपरीत ठरेल. आणि ते एक प्रकारचं अज्ञानही आहे.

जे देशाच्या संसदीय लोकशाहीऐवजी 'राष्ट्रपती प्रणाली' लागू करण्याच्या बाजूचे आहेत, त्यांनी असं म्हटलं तर समजू शकतो.

पण भारतीय संसदीय लोकशाहीची ही परंपराही नाही, आणि त्याची आवश्यकताही नाही.

भारतीय संविधानाच्या कलम 74, 75, 77 आणि 78चा अभ्यास केला, तर हे चित्र स्पष्ट होईल.

स्टॅलिन यांच्या विधानाचा परिणाम काय?

संविधान आणि परंपरेच्या पटलावर आजचं दृश्यं पाहिलं तर काँग्रेस आजही विरोधकांमधील सर्वांत मोठा पक्ष आहे.

आणि काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी विरोधकांच्या भविष्यातील...


अर्थात ते होते गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर. त्यामुळेच कॅन्सरनं ग्रस्त असलेल्या पर्रिकरांना अशा स्थितीतही मुख्यमंत्रिपदाचा भार वाहायला लावणं अमानवी असल्याची टीका विरोधक करत आहेत.

स्वादुपिंडाच्या कॅन्सरमुळे त्यांच्यावर अनेक महिने उपचार सुरु आहेत. त्यासाठी ते अमेरिकेलाही जाऊन आले. मात्र अशा नाजूक अवस्थेतही त्यांच्यावर मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी भाजप नेतृत्वाने कायम ठेवली.

कॅन्सरच्या आजारामुळे त्यांची प्रकृती खालावली आहे. त्यांचं वजनही लक्षणीयरित्या कमी झाल्याचं छायाचित्रांमधून जाणवत आहे.

काल मनोहर पर्रिकर यांनी आधी मांडवी आणि झुआरी नदीवरील पुलाची पाहणी केली. त्यासाठी पर्वरी ते मेर्सिस असा सहा किलोमीटरचा प्रवासही पर्रिकरांनी केला.

पुलाची पाहणी करताना त्यांनी बांधकामासंबंधी अधिकारी व अभियंत्यांशी चर्चा केल्याचेही या फोटोमध्ये दिसून येत. आहे. त्यामुळेच गंभीर आजारी स्थितीतही त्यांना काम करायला लावून त्याची जाहिरात केल्याबद्दल भारतीय जनता पार्टीवर टीका सुरू झाली आहे.

''मनोहर पर्रिकर यांच्या नाकामध्ये नळी घातल्याचे दिसून येत आहे. या स्थितीत त्यांना काम करायला लावणे अत्यंत अमानवी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहे. हा दबाव आणि तमाशा टाळून पर्रिकर यांना त्यांच्या आजाराचा सामना करण्याची परवानगी का दिली जात नाही?'' असा प्रश्न ओमर अब्दुल्ला यांनी ट्वीटरवर विचारला आहे.

मुख्यमंत्री साहेब काळजी घ्या, तुमचा पक्ष तुमची काळजी घेणार नाही

''त्यांच्या नाकामध्ये नळी घातलेली दिसत आहे का? आजारपण असूनही कामाला जुंपण्याइतका पक्ष सत्तालोलुप कसा होऊ शकतो? सत्ता बळकावणे, सत्तेत बसून राहाणे हे भाजपाला अजिबात अशक्य नाही. मुख्यमंत्रीसाहेब तुम्ही काळजी घ्या, तुमचा पक्ष (तुमची) काळजी घेणार नाही'', असे ट्वीट काँग्रेस प्रवक्त्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनी केले आहे.

मनोहर पर्रिकर दृढ आणि विनम्र नेत्यांपैकी एक आहेत. ते या गंभीर आजाराशी अत्यंत धाडसाने लढत आहेत. मात्र ताण येईल, इन्फेक्शन होईल अशा ठिकाणी नळी वगैरे लावून त्यांना का पाठविण्यात आले? असा प्रश्न ज्येष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता यांनी विचारला आहे. विरोधकांकडून टीका होत असल्याबाबत गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांना विचारले असता त्यांनी, मी याबाबत कुठलीही प्रतिक्रिया देऊ इच्छित नाही, असं बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले

महत्त्वाची खाती मनोहर पर्रिकर यांच्याकडेच

मनोहर पर्रिकर गेले अनेक महिने कॅन्सरवर उपचार घेत आहेत. त्यांना प्रशासनाच्या रोजच्या कामकाजामध्ये सहभाग घेता येत नाही. गोव्यातील सध्याच्या प्रशासकीय स्थितीबाबत प्रुडंट मीडियाचे संपादक प्रमोद आचार्य यांनी बीबीसी मराठीला माहिती दिली. ''सध्या पर्रिकर यांच्याकडे वित्त, गृह, दक्षता, कार्मिक, सामान्य प्रशासन आणि इतर मंत्र्यांना न दिलेली खाती आहेत. पर्रिकर यांच्य तब्येतीसंदर्भात चर्चा सुरु झाल्यानंतर एखादी बैठक घेऊन त्यांची छायाचित्रे प्रसिद्ध केली जातात. पुन्हा चर्चा थंडावल्यावर हाच प्रकार पंधरा दिवसांच्या अंतराने केला जातो असे तीन-चार महिने सुरु आहे. त्याचप्रमाणे सर्व प्रशासन चालवण्यासाठी कोणत्याही काळजीवाहू पदाची निर्मिती करण्यात आलेली नाही. पर्रिकर यांनी आजारपणामुळे पद सोडावे अशी मागणी काँग्रेसने सुरुवातीच्या काळामध्ये केली नव्हती. मात्र आता मात्र प्रशासनाबाबत संभ्रम निर्माण झाल्यानंतर तशी मागणी होताना दिसते.'' असे ते म्हणाले.

या वर्षाच्या सुरुवातीस तीन महिने पर्रिकर अमेरिकेतील मेमोरियल स्लोन केटरिंग कॅन्सर सेंटरमध्ये उपचारासाठी गेले होते. त्यापूर्वी पर्रिकरांना मुंबईच्या रुग्णालयात उपचारासाठी  दाखल केले होते....


अर्थात याला शिवसेना आणि भाजपच्या नेत्यांच्या धारदार वक्तव्यांचीही किनार आहे.

"महाराष्ट्रात शिवसेना हाच मोठा भाऊ राहील आणि दिल्लीचे तख्त हाच मोठा भाऊ गदागदा हलवणार,' असं वक्तव्य शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी केलं आहे.

यानंतर काहीच तासात मुख्यमंत्र्यांनीही शिवसेनेला चोख उत्तर दिलंय. ते म्हणाले "ज्यांना हिंदुत्ववाद हवा आहे त्यांना सोबत घेऊन आणि ज्यांना नको आहे त्यांच्याशिवाय भाजप निवडणुका लढवेल."

अर्थात अशा तिखट वादात दुसऱ्या बाजूने चर्चेचे दरवाजे खुले असल्याचं सुचवणारीही वक्तव्य होत आहेत. संजय राऊत आणि मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी "शेवटपर्यंत आम्ही युतीसाठी प्रयत्न करु आणि युती होईल यासाठी आपण आशावादी आहोत" असं म्हटलंय.

शिवसेनेनं 23 जानेवारी 2018 ला झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये लोकसभा आणि विधानसभा स्वबळावर लढवण्याचा निर्धार केला होता. मात्र तीच शिवसेना आता योग्य आदर राखला तर आपण एकत्र लढू इथवर आली आहे. त्यामुळेच शिवसेना आणि भाजप एकत्र लढणार का? हा प्रश्न विचारला जात आहे.

महाराष्ट्रात लोकसभेच्या एकूण 48 जागा आहेत. त्यापैकी 4... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

1 जागा या शिवसेना आणि भाजपकडे आहेत. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने महाराष्ट्रात 24 जागा लढल्या आणि 23 जिंकल्या तर शिवसेनेनी 20 जागा जिंकल्या आणि 18 जागा जिंकल्या. एक जागा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांना मिळाली.

शिवसेना भाजप एकत्र येतील का?

"महाराष्ट्रातून एनडीएचे एकूण 42 उमेदवार लोकसभेत गेले. त्यामुळे मोदींच्या खुर्चीला बळकटी मिळाली. पण गेल्या चार वर्षांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने जशी वागणूक शिवसेनेला दिली आहे ते पाहता ही युती कठीण दिसत आहे, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार संजीव उन्हाळे यांनी दिलं.

"युतीसाठी एकमेकांमध्ये विश्वास असणं अत्यावश्यक आहे. शिवसेनेला मात्र त्यांच्यावर विश्वास नाही आणि भाजपचंही काही अंशी तसंच आहे. गेल्या निवडणुकीमध्ये भाजपने लोकसभेत 24 जागा लढवल्या आणि शिवसेनेने कमी लढवल्या पण जेव्हा विधानसभेची वेळ आली तेव्हा त्यांची बोलणी फिस्कटली. त्यामुळे शिवसेनेला स्वबळावरच लढावं लागलं. यावेळी असं होऊ शकतं की काय? अशी भीती शिवसैनिकांच्या मनात आहे."

"भाजपबरोबर युती व्हावी अशी शिवसेना खासदारांची इच्छा आहे पण शिवसैनिकांची इच्छा मात्र स्वबळावर लढण्याची आहे. भाजपनं आपल्याला नीट वागवलं नाही, योग्य आदर राखला नाही आणि उद्धव ठाकरे यांचं नेतृत्व संपावं यासाठी भाजप प्रयत्नशील राहिला, असं सामान्य शिवसैनिकेला वाटतं. या कारणामुळे सामान्य शिवसैनिकाला शिवसेनेने स्वबळावर लढावं असं वाटतं," असं मत उन्हाळे यांनी व्यक्त केलं.

भाजपची गरज?

युती होणं ही भाजपची गरज आहे असं मत लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी इंडियन एक्सप्रेससाठी लिहिलेल्या लेखात व्यक्त केलं आहे. ते लिहितात, "उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष एकत्र आले आहेत. 2014मध्ये भाजपकडे 80 पैकी 73 जागा होत्या. त्यापैकी 3 जागा पोटनिवडणुकीत भाजपच्या हातून गेल्या आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये भाजपला अशा एका राज्याची आवश्यकता आहे जिथं भाजपला अधिकाधिक जागा मिळतील. त्या दृष्टीने भाजप शिवसेना-भाजप युतीकडे पाहत आहे."

पुढे ते लिहितात, "गेल्या लोकसभेत शिवसेनेला 20 टक्के मतं मिळाली होती तर भाजपला 27 टक्के मतं मिळाली होती. जर शिवसेना भाजप युती झाली नाही तर शिवसेनेचं नुकसान होईल पण भाजपचं देखील नुकसान होईल."

"गेली साडे चार वर्षं शिवसेनेने सातत्याने भाजपवर टीका केली. पण भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी त्याकडे लक्ष दिलं नाही. सेना-भाजप युती हे...


अर्थात हे आपलं नेहमीचं अंडं नाहीये. जनुकीय परिवर्तन केलेल्या कोंबडीच्या अंड्यातच कॅन्सर तसंच संधिवातावर परिणामकारक औषधं असतील असं संशोधन नुकतंच करण्यात आलं आहे.

सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे कारखान्यात उत्पादित केलेल्या औषधांपेक्षा कोंबडीच्या अंड्यातून औषधं देणं, हे जवळपास 100 पटीनं स्वस्त पडेल. येत्या काही वर्षांत जनुकीय बदल केलेल्या कोंबडीच्या अंड्यांचं उत्पादन व्यावसायिक तत्त्वावर मोठ्या प्रमाणात घेता येईल, असा विश्वास संशोधकांनी व्यक्त केला आहे.

कोंबड्यांची उत्तम देखभाल

या प्रक्रियेत कोंबड्यांना कोणतीही इजा पोहोचवली जात नाही किंवा त्यांना अतिरिक्त खाऊ-पिऊ घातलं नाही, असं एडिनबर्गच्या रोझलिन टेक्नॉलॉजीच्या डॉ. लिसा हेरॉन यांनी स्पष्ट केलं.

"त्यांना अतिशय प्रशस्त कुंपणात सोडलं जातं. त्यांना नीट खाणं आणि भरपूर पाणी दिलं जातं. अतिशय प्रशिक्षित अशा तज्ज्ञांकडून या कोंबड्यांची काळजी घेतली जाते. एकूण इथे या कोंबड्या एकदम मजेत असतात."

त्यांच्यासाठी अंडी घालण्याची प्रक्रियाही अतिशय सामान्य असते. कोंबड्यांच्या आरोग्यावर किंवा अंड्यांच्या गुणवत्तेवर कोंबड्यांमध्ये केलेल्या जनुकीय परिवर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्तनाचा कोणताही परिणाम होत नसल्याचंही डॉ. लिसा हेरॉन यांनी सांगितलं.

यापूर्वीही संशोधकांनी शेळी, ससे आणि कोंबड्यांमध्ये जनुकीय परिवर्तन घडवून आणलं होतं. त्यांचं दूध किंवा अंडी ही प्रोटीन थेरपीसाठी कसं वापरता येईल, यासाठी हे जनुकीय परिवर्तन घडवून आणण्यात आलं होतं.

आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर

पण आता कोंबड्यांबद्दल नव्यानं जे संशोधन करण्यात आलं आहे, ते पूर्वीच्या प्रयत्नांच्या तुलनेत परिणामकारक असून अधिक उत्पादक आणि आर्थिकदृष्ट्याही फायदेशीर आहे.

कोंबड्यांच्या अंड्यापासून तयार केलेलं औषध हे कारखान्यातील औषधांपेक्षा 10 ते 100 पटीनं स्वस्तात मिळू शकेल. सध्या आम्ही औषधाची किंमत 10 टक्क्यांनी कमी करण्याच्या प्रयत्नात आहोत, असं डॉ. हेरॉन यांनी म्हटलं.

सर्वांत मोठी बचत नेमकी कुठे होते? कोंबड्यांची खुराडी बांधण्यासाठी येणारा खर्च हा अत्यंत भव्य, निर्जंतुक कारखाने उभं करण्यापेक्षा अतिशय कमी असतो.

शरीर महत्त्वाची रसायनं किंवा प्रथिनं तयार करू शकत नसल्यामुळंच अनेक आजार होत असतात. अशा विशिष्ट प्रथिनांची कमतरता भरून काढणारी औषधं दिली तर हे आजार बरे होऊ शकतात. ही औषधं कंपन्यांकडून कृत्रिमरीत्या तयार केली जातात आणि अत्यंत महागडी असतात.

रोगप्रतिकारक प्रथिनांचं प्रमाण

डॉ. हेरॉन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी औषधोत्पादनांचा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न केला. मनुष्याच्या शरीरात प्रथिनं तयार करणार जनुक त्यांनी कोंबडीच्या शरीरात सोडलं. अंड्याचा पांढरा भाग बनवणाऱ्या गुणसूत्रामध्ये हे जनुक सोडण्यात आलं.

या कोंबड्यांनी घातलेली अंडी फोडून पाहिल्यानंतर डॉ. हेरॉन यांना आढळून आलं, की या अंड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रथिनं आहेत.

हेरॉन यांच्या टीमनं प्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दोन प्रथिनांवर आपलं लक्ष केंद्रित केलं होतं. त्यांपैकी एक IFNalpha2a होतं. हे प्रथिनं विषाणूंना विरोध करण्याचं काम करतात. तसंच त्यामध्ये कॅन्सर प्रतिरोधक गुणधर्मही असतात. दुसरा घटक होता CSF. हा घटक ऊतींची स्वतःची झीज भरून काढण्याची क्षमता वाढवतो.

तीन अंड्यांचं सेवन म्हणजे औषधाचा एक डोस. एक कोंबडी वर्षभरात 300 अंडी घालते. कोंबड्यांची पुरेशी संख्या असेल तर व्यावसायिक तत्त्वावर अंड्यांचं उत्पादन घेणं शक्य आहे, असं संशोधकांचं म्हणणं आहे.

या गोष्टी वाटतात तेवढ्या सोप्या नाहीयेत. या औषधाचे मानवी शरीरावरील परिणाम आणि नियमनासाठीच्या आवश्यक बाबींची...


अर्थात, आपण ऑन एअर आहोत, हे लक्षात न आल्यानं अंजना यांनी नकळतपणे हे विधान केलं. अंजना यांनी ट्विटरवर त्यासंबंधी दिलगिरी व्यक्त केली. पण त्यामुळे सोशल मीडियावरील उलटसुलट प्रतिक्रिया थांबल्या नाहीत.

एकेकाळी काँग्रेसच्या सोशल मीडिया प्रमुख राहिलेल्या आणि नंतर शिवसेनेत आलेल्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनी अंजना ओम कश्यप यांच्या वक्तव्यावर ट्वीट केलं. "लोकांना पप्पू म्हणणं किंवा त्यांच्या बुद्धिमत्तेविषयी बोलणं चालतं हो. मात्र एवढी वर्षं काम करूनही आपण 'ऑन एअर' आहोत, हे न कळणं आणि त्यात तुमचं असं 'मौलिक' मत जाहीर करणं, यामुळे तुमची बुद्धिमत्ता उघड होते," असं प्रियंका चतुर्वेदी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हणाल्या.

आपल्या पक्षाच्या नेत्यासाठी प्रियंका चतुर्वेदी यांनी ट्वीट करणं स्वाभाविक होतं. पण अंजना ओम कश्यप यांना अगदी सहजपणे राहुल गांधी आणि आदित्य ठाकरेंची तुलना का करावीशी वाटली असावी?

देशाच्या राजकारणात नेहरू-गांधी घराण्याला तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात ठाकरे घराण्याच्या नावाला एक वलय आहे. या दोन्ही घराण्यांची पुढची पिढी म्हणून राहुल गांधी आणि आदित्य ठाकरे राजकारणात आले.

या दोघांकडेही त्यांच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या पक्षाचं तरूण नेतृत्व म्हणून पाहिलं जातं. पण वयाचा विचार केला तर राहुल गांधी पन्नाशीत आहेत. तर आदित्य ठाकरे अवघ्या 29 वर्षांचे आहेत. राहुल गांधी यांचा पक्ष राष्ट्रीय आहे तर आदित्य यांचा प्रादेशिक. मग घराण्याचा वारसा सोडला तर दोघांमध्ये अशी कोणती साम्यस्थळं आहेत?

"राहुल आणि आदित्य या दोघांनाही घराण्याचा वारसा आहेच. पण त्याबरोबरच ते नवीन पिढीचे आहेत. टेक्नोसॅव्ही आहेत, सोशल मीडियावर अधिक सक्रीय आहेत. दोघांचंही नेतृत्व आक्रमक नाही. आदित्य तर ठाकरे असूनही नेमस्त आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे दोघांनाही सध्या त्यांच्या पक्षाच्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करावा लागत आहे," असं मत लोकमत वरिष्ठ सहायक संपादक संदीप प्रधान यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

ही साम्यस्थळं वगळली तर राहुल आणि आदित्य यांची तुलना होऊ शकत नाही, असं संदीप प्रधान यांनी म्हटलं.

"राहुल यांचं घराणं हे देशावर राज्य केलेलं आहे. दुसरीकडे ठाकरे घराण्याचं तसं नाहीये. बाळासाहेब तसंच उद्धव ठाकरे यांनी कधीच निवडणूक लढवली नाही. पण सत्ता वापरली. आदित्य सध्या निवडणूक लढवणार अशी चर्चा सुरू आहे. मात्र त्यांनी निवडणूक नाही लढवली तरी त्यांचं पक्षातील पद कायमच राहणार आहे," असं संदीप प्रधान यांनी म्हटलं.

राहुल आणि आदित्य यांची राजकीय कारकीर्द

2004 साली राहुल गांधी यांनी आपण सक्रीय राजकारणात येणार असल्याचं सूतोवाच केलं. त्याचवर्षी त्यांनी अमेठी या मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. 2009 आणि 2014 सालीही राहुल अमेठीमधून खासदार म्हणून निवडून आले. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र राहुल गांधींना अमेठीतच पराभवाचा धक्का बसला. मात्र केरळमधील वायनाडमधून ते खासदार म्हणून निवडून आले.

सप्टेंबर 2007 साली राहुल गांधींची भारतीय युवा काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. जानेवारी 2013 मध्ये ते काँग्रेसचे उपाध्यक्ष झाले. तर डिसेंबर 2017 साली राहुल गांधी यांनी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची सूत्रं स्वीकारली.

राहुल गांधींच्या तुलनेत आदित्य ठाकरे यांचं राजकारणातलं पदार्पण लवकर झालं. 2010 सालच्या दसरा मेळाव्यात बाळ ठाकरेंनी युवा सेनेची घोषणा केली आणि नातू आदित्य ठाकरेंकडे या नव्या सेनेची जबाबदारी सोपवली. त्यावेळी आदित्य यांचं वय अवघं वीस वर्षे होतं. युवा सेना प्रमुख ते शिवसेनेचे नेते असा आदित्य यांचा प्रवास झाला आहे. सध्या आदित्य महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निमित्ताने...


अर्थात, कुत्रा आणि लांडग्यातील फरक तुम्ही ओळखाल. मात्र, चीनमधील प्राणीसंग्रहालयाला तुमच्या 'प्राणी ओळखी'वर विश्वास नाहीय. म्हणून त्यांनी लांडग्याच्या पिंजऱ्यात बिनदिक्कीतपणे कुत्र्याला ठेवलंय.

चीनमधील हुबेई प्रांतातील जुंबिगमध्ये जियांगशुआन नावाचं प्राणीसंग्रहालय आहे. या संग्रहालयातला सर्व प्रकार आहे.

हा प्रकार उघडकीस सोशल मीडियावरील एका व्हीडिओमुळे. प्राणी पाहायला गेलेल्या एका पर्यटकाने लांडग्याच्या पिंजऱ्यात रॉटवेलर जातीच्या कुत्र्याला पाहिलं. या पर्यटकानं त्याचा व्हीडिओ बनवला. यात पर्यटक कुत्र्याला उद्देशून विचारतो, "व्हूप! तुम्ही लांडगा आहात का?"

या व्हीडिओमुळे प्राणीसंग्रहालयाची सोशल मीडियावर टर उडवली जातेय खरी, पण यावेळी हाही प्रश्न उपस्थित केला जातोय की, कोरोनानंतर लगेच प्राणी संग्रहालयात जाणं योग्य आहे का?

पण असं नाही की, या प्राणीसंग्रहालयात कधी लांडगा नव्हताच. ज्या पर्यटकाने व्हीडिओ बनवला, त्यानं बीजिंग न्यूजला दिलेल्या माहितीनुसार, या व्यक्तीनं प्राणीसंग्रहालयाला याबाबत माहिती विचारली. तेव्हा प्राणीसंग्रहालय प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं की, इथं आधी एक लांडगा होता, मात्र वय... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ामुळे त्याचा मृत्यू झाला.

लांडग्यांच्या पिंजऱ्यात ठेवण्यात आलेला कुत्रा या प्राणीसंग्रहालयातच असे. त्याला तात्पुरतं त्यात ठेवण्यात आलंय, असंही प्राणीसंग्रहालय प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं.

शाईन डॉट सीएन न्यूजच्या माहितीनुसार, हे प्राणीसंग्रहालय सध्या आर्थिक चणचणीत आहे. प्राणीसंग्रहालयाच्या देखभालीचा खर्च निघावा इतके पैसे मिळतील, एवढेही पर्यटक आता येत नाहीत. त्यामुळे आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत.

या प्राणीसंग्रहालयात 15 युआन आकारले जातात. इथं सिंह आणि वाघ यांसारखे प्राणी असल्याचेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं.

दरम्यान, या सर्व प्रकाराची चीनमधील सोशल मीडियावर रंगतदार चर्चा झाली. काहीजणांनी आपल्याला हसायला आल्याचं सांगितलं, तर काहीजणांना अजूनही विश्वास बसत नाहीय की असा काही प्रकार होऊ शकतो!

याआधीही असे प्रकार समोर आले आहेत. त्यांचाही उल्लेख बरेचजण करतायेत. उदाहरणादाखल सांगायचं तर इजिप्तमध्ये गाढवांना झेब्रा दिसण्यासाठी त्याच्या शरीरावर पांढऱ्या रंगाच्या पट्ट्या रंगवल्या होत्या.

असं एकीकडे असताना, चीनमधील प्राणीहक्क कार्यकर्ते सातत्याने प्राणीसंग्रहालयातील दुरावस्थेबाबत टीका करत आहेत. द साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्टनं 2017 साली तर याबाबतचा मुद्दा लावूनच धरला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


अर्थात, त्या मुलानं नंतर अनेक पुस्तंक लिहिली. तो मुलगा म्हणजेच प्रशांत भूषण. ते एक लेखक म्हणून नव्हे तर वकील म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी 500 हून अधिक खटले लढवले आहेत.

यातले बहुतांश खटले पर्यावरण, मानवाधिकार आणि भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणांचे होते. बहुतेक खटले त्यांनी फी न घेता लढवले आहेत. इंडिया टुडेनं त्यांना एका लेखात भारतातीय 'जनहित याचिका वकील नंबर 1' म्हटलं होतं.

प्रशांत भूषण ही सर्व कामं चर्चेत येण्यासाठी करतात, असं काही लोक म्हणतात. काही लोक त्यांना कसलेले कलाकार म्हणतात, तर काही लोक त्यांना अराजकतावादी म्हणतात.

सर्वोच्च न्यालयानं त्यांना न्यायालयाच्या अवमान केल्याबद्दल दोषी ठरवलं आहे. परंतु ही काही पहिलीच वेळ नाही.

63 वर्षीय प्रशांत भूषण यांची दुसरी ओळखही आहे. ते एक राजकारणी आणि कलासंग्राहकही आहेत.

त्यांचे वडील शांती भूषण हे वकील असूनही प्रशांत यांची याच क्षेत्रात यायची इच्छा नसावी. किमान सुरुवातीच्या काळात तरी नसावी.

विज्ञानाच्या पुस्तकांची आवड

प्रशांत पहिल्यांदा इंजिनियरिंगचा अभ्यास करण्यासाठी आयआयटी मद्रासला गेले. पण त्यांच्या दोन वर्षांच्या बहिणीची आठवण येऊ लागल्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मुळे त्यांनी एका सेमिस्टरमध्येच मद्रास सोडलं. मग अलाहाबाद विद्यापीठात कायद्याचं शिक्षण घ्यायला गेले. त्यानंतर प्रिन्स्टनमध्ये सायन्स ऑफ फिलॉसॉफीचा कोर्स केला.

इंदिरा गांधी यांनी निवडणुकीत फसवणूक केल्याचा खटला शांती भूषण यांनी लढवला होता. हा खटला इंदिरा गांधी हरल्या होत्या. त्यानंतर देशात 21 महिने आणीबाणी होती.

आणीबाणीनंतर मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले. त्या सरकारमध्ये शांती भूषण कायदामंत्री होते.

इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात अलाहाबाद न्यायालयात राजनारायण यांनी खटला दाखल केला होता. दोन वर्षं चाललेल्या या खटल्तील सुनावणीसाठी प्रशांतही उपस्थित होते. त्यांनी त्या खटल्यावर 'द केस दॅट शुक इंडिया' हे पुस्तक  लिहिले आहे. त्यानंतर बोफोर्स कथित घोटाळ्यावर 'बोफोर्स, द सेलिंग ऑफ नेशन' नावाचं पुस्तकही त्यांनी लिहिलं.

प्रशांत यांना विज्ञानावर आधारित पुस्तकांची आवड असल्याचं प्रिन्स्टनमधील सहकारी हरजिंदर सिंह सांगतात. दोन महिन्यांपूर्वीच त्यांनी रसायनाच्या परीक्षणासंदर्भात एका पुस्तकाची चौकशी केली होती असं ते सांगतात.

जनहितासंबंधी प्रकरणं

काँग्रेसचे ओ मध्ये असणारे शांती भूषण यांनी आपल्या 'कोर्टिंग डेस्टिनीः ए मेमॉयर'मध्ये 1976 साली मुंबईतल्या जयप्रकाश नारायण यांच्या बैठकीची माहिती दिली आहे. काँग्रेसला हरवायचं असेल तर काँग्रेस ओ, जनसंघ, सोशालिस्ट पार्टी, भारतीय लोकदल यांना एकत्र यावंच लागेल,  असं ते म्हणाले होते.

शांतीभूषण भारतीय जनता पार्टीच्या संस्थांपकांपैकी एक होते आणि 1986 पर्यंत या पार्टीचे कोषाध्यक्ष होते.

शांती भूषण आणि प्रशांत भूषण लोकपाल विधेयकाच्या संयुक्त मसुदा समितीतही होते.

1983 साली प्रशांत यांनी डून व्हॅलीमधील चुनखडकाच्या खाणकामामुळे पर्यावरणाला होणाऱ्या नुकसानाची केस लढवली. डेहराडूनच्या पर्यावरणतज्ज्ञ वंदना शिवा सांगतात, एका खटल्यात त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अमिकस क्यूरी नेमलं होतं. परंतु पर्यावरणासंबंधी काही गोष्टी त्यांच्या लक्षात येत नव्हत्या. तेव्हा प्रशांत यांना कोणीतरी माझं नाव सुचवलं होतं.

त्या खटल्यात न्यायालयाने जीवन आणि खासगी स्वातंत्र्य (कलम21) अंतर्गत निर्णय दिला होता. तो ऐतिहासिक होता, असं वंदना शिवा सांगतात.

त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय खत कंपनी मोन्सेटो, 1984 ची शिखविरोधी दंगल, भोपाळ गॅस प्रकरण, नर्मदा प्रकल्प अशी अनेक जनहित प्रकरणं येत गेली आणि त्यांच्याच भाषेत सांगायचं झालं तर ते त्या...


अर्थात, पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून अमित शाह हेच काम पाहतील. मात्र ते गृहमंत्री झाल्यानं नड्डा यांना कार्यकारी अध्यक्ष बनवण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.

जेपी नड्डा यांना मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकालात मंत्रिपद देण्यात आलं होतं. यावेळी त्यांना मंत्रिपद देण्यात आलं नाही. त्यावेळी त्यांच्यावर संघटनेची जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते, असा कयास लावला जात होता.

"अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपनं लोकसभा निवडणूक जिंकली आहे. पंतप्रधानांनी त्यांना आता गृहमंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे शाह यांनी पक्षाची जबाबदारी दुसऱ्याकडं द्यावी अशी विनंती केली होती. म्हणून संसदीय बोर्डानं हा निर्णय घेतला आहे," असं भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सोमवारी (17जून) माध्यमांशी बोलताना सांगितंल.

कार्यकारी अध्यक्ष का ?

58 वर्षांचे नड्डा हे मोदी-शाह तसंच राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाच्या मर्जीतले असल्याचं मानलं जातं. नड्डा स्वत:ला 'लो प्रोफाइल' ठेवतात असंही म्हटलं जातं.

2014च्या लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी त्यांनी भाजपच्या दिल्लीतल्या मुख्य कार्यालयातून देशभरातल्या प्रचार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ावर लक्ष ठेवलं होतं. तसंच 2019 मध्ये त्यांच्यावर उत्तर प्रदेशमधल्या लोकसभा प्रचाराची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. उत्तर प्रदेशात सप-बसप यांच्या आघाडीनंतरही भाजपनं 62 जागा जिंकल्या.

"राजनाथ सिंह यांच्यानंतर अमित शाह हे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले होते. तेव्हाही जेपी नड्डा यांचं नाव अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत होतं. निवडणूक प्रचाराच्या मॅनेजमेंटमध्ये अमित शाह यांच्याएवढेच जेपी नड्डा हे  तरबेज आहेत. त्यांचं संघटन कौशल्य मजबूत आहे. तसंच ते मोदी-शाह यांच्या अगदी जवळचे नेते आहेत," असं भारतीय निवडणुकांचे अभ्यासक डॉ. राहुल वर्मा यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं.  ते Center For Policy Research (CPR) इथं फेलो म्हणून कार्यरत आहेत.

भाजपमध्ये महत्त्वाच्या पदावर काम करण्यासाठी RSSची पार्श्वभूमी किंवा RSSसोबत चांगले संबंध असणं अत्यंत गरजेचं असतं, असंही वर्मा यांनी सांगितलं.

जे.पी. नड्डा यांची कारकीर्द

मूळचे हिमाचल प्रदेशमधल्या बिलासपूर इथल्या जय प्रकाश नड्डा उर्फ जेपी नड्डा यांनी पटन्यातून LLB ची पदवी घेतली आहे.

 महाविद्यालयापासूनच भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे (ABVP) कार्य करणारे नड्डा 1993 साली हिमाचल प्रदेशमधून आमदार झाले. त्यांनी राज्यात आणि केंद्रात मंत्रीपद भूषवलं आहे. 1994 ते 1998 पासून ते हिमाचल प्रदेश विधानसभेत पक्षाचे नेते म्हणूनही त्यांनी काम केलं आहे.

2007मध्ये ते हिमाचल प्रदेशात प्रेम कुमार धुमल सरकारमध्ये वन-प्रर्यावरण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री होते. त्यानंतर भाजपनं 2012मध्ये नड्डा यांना राज्यसभेवर  खासदार म्हणून पाठवल होतं. 2014मध्ये त्यांनी मोदी सरकारमध्ये आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री म्हणून काम केलं आहे.

मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी 'आयुष्मान भारत' योजना यशस्वीरित्या राबविण्यामागे जेपी नड्डा यांनी मेहनत घेतली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


अर्थात, विवाहबाह्य संबंध आणि त्यातून झालेलं अपत्य हा एक मुद्दा वगळता मुंडे आणि तिवारी यांच्या प्रकरणात साम्य नाही. मुंडेंनी अशा संबंधांची आणि अपत्यांची माहिती स्वत: आता जाहीरपणे समाजमाध्यमांवर दिलेली आहे, पण एन डी तिवारींनी न्यायालयात अनेक वर्षं लढा चालल्यानंतर ही कबुली दिली होती.

अशा संबंधांव्यतिरिक्तही मुंडे यांच्यावर अन्य आरोप झाले आहेत, पण अद्याप त्याचा तपास झालेला नाही आणि मुंडे यांनी ते आरोप फेटाळले आहेत. तिवारी यांच्यावर असे आरोप झाले नाहीत, पण त्यांचं महिलांविषयीचं वर्तन कायम वादग्रस्त राहिलं.

एन डी तिवारी आणि धनंजय मुंडे...दोघेही आपापल्या प्रांतातले जनाधार असलेले नेते. धनंजय मुंडे हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते आहे, महाराष्ट्रात मंत्री आहेत आणि विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते राहिलेले आहेत.

एन डी तिवारी केंद्रात अनेक महत्वाच्या जबाबदा-या स्वीकारलेले कॉंग्रेसचे मंत्री होते, अगोदर एकसंध उत्तर प्रदेश आणि नंतरच्या उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री होते, आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल होते.

सध्या चर्चेत असलेल्या गोष्टी या जरी वैयक्तिक आयुष्यातल्या असल्या तरीही त्यांचा राजकीय आणि सामाजिक जीवनाव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र परिणाम झाल्याशिवाय राहात नाही. तिवारी हे त्याचं उदाहरण होते आणि राजकीय इतिहासात अन्यही उदाहरणं आहेत. त्यामुळेच एन डी तिवारींच्या प्रकरणाची आज चर्चा सुरु आहे.

एन डी तिवारींचं प्रकरण काय होतं?

तिवारींचं प्रकरण 2008 मध्ये राष्ट्रीय हेडलाईन बनलं जेव्हा रोहित शेखर हे न्यायालयात गेले. रोहित यांचा दावा होता की, ते एन डी तिवारी यांचे पुत्र आहेत. त्यांच्या आई उज्ज्वला शर्मा आणि तिवारी यांच्या संबंधांतून 34 वर्षांपूर्वी रोहित यांचा जन्म झाला. तिवारी हे नाकारत राहिले.

पण शेवटी 2012 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयानं त्यांना 'डीएनए' टेस्ट करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयानं हेही सांगितलं की, त्यासाठी जर तिवारींनी सहकार्य केलं नाही तर पोलिसांची मदत घेतली जावी. तिवारी या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात गेले, पण तिथंही निकाल त्यांच्या विरुद्ध गेला. सहा वर्ष न्यायालयीन लढाई लढणा-या रोहित आणि उज्जवला शर्मा यांना न्याय मिळाला.

शेवटी एन डी तिवारी यांनी त्यांचे हे नातं मान्य केलं. तेव्हा त्यांनी म्हटलं,"रोहित हे माझे पुत्र आहेत आणि डीएनए टेस्टने पण हे सिद्ध झालं आहे."

त्यावेळेस उज्ज्वला शर्मा यांनीही 'बीबीसी'ला प्रतिक्रिया दिली होती की,"आम्ही खूप तणावाखाली होतो. पण आता मोकळं वाटतं आहे. न्यायालयीन लढाई लढणं हे सोपं काम नव्हतं."

पण हे केवळ स्वीकारून तिवारी थांबले नाहीत, तर त्यांनी 2014 मध्ये उज्ज्वला शर्मा यांच्याशी लग्नही केलं. तेव्हा ते 89 वर्षांचे होते. त्यांनी रोहित शेखर यांना आपला राजकीय वारसदार म्हणूनही घोषित केलं. पण तोपर्यंत कॉंग्रेसमधलं त्यांचं वजन तोपर्यंत संपुष्टात आलं होतं.

वयाच्या 91व्या वर्षी अगदी जर्जर अवस्थेत असतांना आपल्या या मुलाला घेऊन तत्कालीन भाजपाचे अध्यक्ष असलेल्या अमित शाह यांना ते भेटायला गेले होते. पण उशीरानं पालकत्व स्वीकारलेल्या मुलाचं राजकीय करियर ते उभारु शकले नाहीत.

तिवारी यांचं हे विवाहबाह्य संबंधांचं प्रकरण त्यांच्या आयुष्याच्या शेवटाशी त्यांना त्रासदायक ठरलं. ते सुरुवातीला नाकारत राहिले, पण सध्या चर्चेत असणा-या धनंजय मुंडे यांनी मात्र त्यांच्या संबंधांची आणि अपत्यांची कबुली जाहीरपणे आरोप होताच दिली आहे. ते त्यांच्या राजकीय करियरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहेत.

आंध्रचे राज्यपाल असतांनाही तिवारी वादांमध्ये

तिवारी हे अराजकीय कारणांमुळेही राजकारणात कायमच चर्चेत राहिले. 2007 मध्ये ते...


अर्थात, शरद पवारांचं वक्तव्य हे ईव्हीएमबद्दलच्या अविश्वासातून आलंय की पराभवाच्या धास्तीनं असा प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

"ईव्हीएम चीपमध्ये बाहेरून छेडछाड केली जाऊ शकते. गुजरातमध्ये अशा घटना झाल्याची माहिती मला एकजणानं दिली होती. मध्य प्रदेशमध्येही ईव्हीएममध्ये छेडछाड झाल्याचं मी वाचलं होतं. अर्थात, याबद्दल खात्रीलायक माहिती नाही," असं शरद पवार यांनी 'एबीपी माझा'ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटलं होतं.

बारामतीची लढत सुप्रिया सुळेंसाठी अवघड जाणार असल्याचं भाजपकडून वारंवार म्हटलं जात होतं. भाजपच्या याच आत्मविश्वासाबद्दल बोलताना शरद पवार यांनी म्हटलं की, "ज्यांनी कधीही निवडणूक लढवली नाही, तेही बारामतीची जागा जिंकणार असल्याचं धाडसानं सांगत आहेत. त्यामुळेच तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं काही फेरफार केला आहे का, अशी शंका अनेकांच्या मनात येत आहे."

शरद पवार यांच्या या वक्तव्याचा रोख भाजपच्या उमेदवार कांचन कुल यांच्याकडे होता. कांचन कुल या रासपचे आमदार राहुल कुल यांच्या पत्नी आहेत. त्या पहिल्यांदाच निवडणूक लढवत आहेत. शरद पवारांनी केलेल्या वक्तव्याबद्दल बीबीसी मराठीनं कांचन कुल यांच्याश... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी संपर्क साधला.

23 मे च्या दिवशी गोष्टी स्पष्ट होतील

बारामतीमध्ये काय होईल हे 23 मे च्या दिवशी समजेलच. बारामतीमध्ये भाजप जिंकणार असल्याचा अंदाज शरद पवारांना आला असल्यानंच त्यांनी हे वक्तव्यं केलं, अशी प्रतिक्रिया कांचन कुल यांनी दिली.

कधीही निवडणूक न जिंकणारे बारामतीची जागा जिंकण्याचा दावा करत आहेत, या शरद पवारांच्या विधानावर बोलताना कांचन कुल यांनी म्हटलं, "सुप्रिया सुळे जेव्हा पहिल्यांदा लोकसभा निवडणुकीला उभ्या राहिल्या होत्या, तेव्हा त्यांनी कुठली निवडणूक लढवली नव्हती. मावळमधून पार्थ पवार उभे आहेत. त्यांनी पूर्वी कुठलीही निवडणूक लढवली नाहीये. तरीही ते जिंकतील असा विश्वास शरद पवारांना वाटतो. मग आम्हीही बारामतीच्या संदर्भात हा विश्वास दाखवत आहोत."

सुप्रिया सुळे-कांचन कुल

"मला लोकांचा इतका चांगला प्रतिसाद मिळत आहे, की मी पहिल्यांदाच निवडणूक लढवतीये असं वाटतच नाहीये. आमदार सुभाष कुल यांच्या निधनानंतर कुठलीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना रंजना कुल निवडून आल्या होत्या. आजपर्यंत बारामतीमध्ये केवळ एका तालुक्यापुरताच विकास झाला आहे. कुल कुटुंबियांनी केलेलं काम मोठं आहे," असंही कांचन कुल यांनी म्हटलं.

ईव्हीएम छेडछाड संदर्भात पवारांनी उपस्थित केलेल्या शंकेसंबंधी बोलण्यास मात्र कांचन कुल यांनी नकार दिला. 23 तारखेला गोष्टी स्पष्ट होतील, एवढंच त्यांनी म्हटलं.

ईव्हीएमबद्दल विरोधकांनी शंका घेणं ही काही नवीन गोष्ट नाहीये. शरद पवारांनी आपल्या हक्काच्या मतदारसंघातील विजयाबद्दल साशंकता व्यक्त केल्यानं अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

विरोधकांचा आत्मविश्वास वाढलेला

"एवढ्या मोठ्या नेत्याकडून ईव्हीएममुळे पराभव होऊ शकतो हे विधान येणं गैर वाटतंय. त्यांचं हे विधान व्यंगात्मक असावं," असं मत ज्येष्ठ पत्रकार अभय खैरनार यांनी व्यक्त केलं.

"बारामती लोकसभा शरद पवारांचं होमग्राउंड आहे. त्यांचा तिथे चांगला संपर्क आहे. मात्र अलीकडे हे चित्र बदललं आहे. 2014 मध्ये सुप्रिया सुळे अगदी थोडक्या म्हणजे 69 हजार मतांच्या फरकानं जिंकून आल्या होत्या. एवढ्या कमी मतांनी निवडून आल्याने सुळेंना मतदार संघाकडे अधिक लक्ष द्यावं लागलं. पूर्वी विरोधकांना बारामती लोकसभा मतदारसंघातून योग्य उमेदवारही मिळायचे नाहीत. मात्र कांचन कुल यांच्या उमेदवारीमुळे विरोधक बारामतीतही आपण 'काँटे की टक्कर' देऊ शकतो, हे चित्र निर्माण करण्यात यशस्वी झाले" असं अभय...