माओवाद्यांच्या संघटनेतून लढलेले बालजवान नैराश्याने ग्रस्त आहेत.

माओवादी आणि नेपाळची राजसत्ता यांच्यामध्ये सुरू असलेल्या या संघर्षात मुलंही ओढली गेली. ही मुलं अगदी कमी वयात या संघर्षात सामील झाली.

आपल्या विचारधारेमुळे प्रभावित होऊन ही मुलं आपल्याशी जोडली गेली, असा माओवाद्यांचा दावा होता. पण या मुलांना जबरदस्तीनं 'पीपल्स लिबरेशन आर्मी' मध्ये सामील करून घेण्यात आलं, असा आरोप माओवाद्यांवर होत असतो.

माओवाद्यांच्या या छापामार सेनेत सामील झालेल्या या मुलांकडे हत्यारं देण्यात आली. ही सगळी मुलं नेपाळच्या शाही सेनेशी मोठमोठ्या कमांडर्सच्या ताकदीनं लढली.

लष्करात स्थान नाही

2006 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या देखरेखीखाली नेपाळमध्ये शांतता प्रक्रिया सुरू झाली आणि माओवादी छापामारांनी आपली हत्यारं टाकली. त्यानंतर इथं लोकशाही आली आणि माओवाद्यांकडे सत्ता आली.

जनमुक्ती छापामार सेना म्हणजेच पीप्लस लिबरेशन आर्मीला नेपाळच्या लष्करात विलिन करण्यात आलं. 'पीएलए'च्या छावण्या बंद करण्यात आल्या.

आपलं पुनर्वसन करावं, अशी लेनिन बिस्ताची मागणी आहे.

माओवाद्यांना लष्करात सामील करण्याच्या या प्रक्रियेमध्ये... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वयानं छोट्या असलेल्या छापामारांना अपात्र ठरवण्यात आलं. या बालजवानांना सांगण्यात आलं की, ते कमी वयाचे आहेत आणि म्हणूनच नेपाळच्या सेनेमध्ये त्यांना भरती करता येणार नाही.

त्यांच्या पुनर्वसनासाठी एक योजना बनवण्यात आली. ही योजना या मुलांनी नाकारली कारण यात त्यांना फारसं काही मिळत नव्हतं. संयुक्त राष्ट्रांच्या देखरेखीखाली चाललेल्या या प्रक्रियेमध्ये अपात्र ठरवलेल्या या मुलांना दहा हजार नेपाळी रुपये देण्यात आले.

खेळण्याच्या वयात हातात बंदूक

लेनिन बिस्तांचं गाव काठमांडूपासून 40 किलोमीटर अंतरावर आहे. अवघ्या 12 वर्षांच्या वयात ते माओवाद्यांशी जोडले गेले.

त्यांचे वडील श्याम काजी बिस्ता काठमांडूमधल्या एका कापडाच्या कारखान्यात काम करत होते. समाजवादी विचारसरणीचे असल्यामुळे त्यांनी आपल्या मुलाचं नाव लेनिन असं ठेवलं.

2015 मधल्या विनाशकारी भूकंपात त्यांच्या घराची पडझड झाली, पण बेकारीमुळे लेनिन त्यांच्या घराची डागडुजी करू शकत नाही. आपल्या अधिकारांसाठी आपल्याच नेत्यांसमोर आवाज उठवण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.

माओवाद्यांच्या संघटनेत भरती झालेले बालजवान

लेनिन सांगतात, "शांती प्रक्रियेमध्ये माओवादी नेत्यांनी मला सांगितलं की, मी सैन्यात भरती व्हायला पात्र नाही. मी त्यांना विचारलं, जेव्हा आम्ही तुमच्यासाठी लढायचो तेव्हा पात्र होतो. मग आता अपात्र कसे झालो? जेव्हा आमचं खेळण्याचं वय होतं तेव्हा आम्ही माओवाद्यांच्या 'पीपल्स लिबरेशन आर्मी'मध्ये सैनिक बनून लढत होतो. पण या इतक्या वर्षांनी आम्ही कुठे जायचं?"

क्रांतीमधून काय मिळालं ?

संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, सुमारे 4 हजार मुलं माओवाद्यांच्या छापामार सेनेमध्ये होती.

माओवादी सत्तेत आल्यानंतर या मुलांनी आपल्या नेत्यांकडे आपले हक्क मागायला सुरुवात केली तेव्हा त्यांच्याबाबतीत तेच झालं जे सरकार विरोधकांच्या बाबतीत करतं.

बालसैनिक असलेल्या मुलांना तुरुंगात पाठवण्यात आलं. यातलेच एक आहेत तुलसी नेपाल. ते काही महिन्यांआधीच तुरुंगातून बाहेर आलेत.

ते म्हणतात, "जेव्हा आम्ही माओवादी नेत्यांसमोर आमच्या मागण्या ठेवल्या तेव्हा आमच्यापैकी काहीजणांना तुरुंगात डांबण्यात आलं. तेव्हा माओवाद्यांचंच सरकार होतं आणि बाबूराम भट्टाराय पंतप्रधान होते. मी चार वर्षँ तुरुंगात होतो. हे तेच लोक आहेत ज्यांच्यासाठी आम्ही शस्त्रं हातात घेऊन लढाई केली. आज त्यांनीच आम्हाला तुरुंगात पाठवलं."

तुलसी...


माकडाने काढलेला सेल्फी

माकड फोन खाण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे फोटो आणि व्हीडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहेत असं झॅकड्रायझ रॉडझी यांनी सांगितलं. रॉडझी याचा तो फोन होता, त्यांनीच हे फोटो आणि व्हीडिओ सोशल मीडियावर शेअर केले होते.

झोपलेलं असताना फोन कुणीतरी चोरून नेला असं त्याला वाटत होतं. फोन नक्की कसा गेला हे अद्याप त्याला कळलेलं नाही. फोटो आणि व्हीडिओज कोणत्या परिस्थितीत घेण्यात आले हेही ठोसपणे सांगता येणार नाही.

वीस वर्षांचा रॉडझी शनिवारी सकाळी अकरा वाजता उठला तेव्हा त्याचा स्मार्टफोन गायब होता.

चोरीच्या कोणत्याही खुणा नव्हत्या. कोणीतरी करणी-काळी जादू केल्यासारखं मला वाटलं असं रॉडझीने सांगितलं. जोहोर या दक्षिणेकडच्या राज्यातील बाटू पहाट इथला रॉडझी कम्प्युटर सायन्सच्या अभ्यासक्रमाच्या शेवटच्या वर्षाचा विद्यार्थी आहे.

काही तासांनंतर बीबीसीबरोबर शेअर केलेल्या व्हीडिओत, शनिवार दुपारची 2.01 मिनिटांची वेळ आहे. माकड फोन खाण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं दिसत आहे. रसरशीत हिरवी पानं आणि पक्ष्यांच्या पार्श्वभूमीवर माकड कॅमेऱ्याकडे रोखून बघत असल्याचं दिसतं आहे.

माकड, झाडंझुडपं आणि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

भवतालाचे फोटो कॅमेऱ्यात टिपले गेले आहेत.

रविवार दुपारपर्यंत फोनचा मागमूस लागला नाही असं रॉडझीने सांगितलं. रविवारी दुपारी रॉडझीच्या वडिलांना त्यांच्या घराबाहेर एक माकड दिसलं.

रॉडझीच्या नंबरवर कॉल केल्यानंतर जंगलात थोड्या अंतरावर रिंग वाजत असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. जंगलात ताडाच्या झाडाच्या पानांखाली मातकटलेल्या स्थितीत फोन मिळाला.

माकडाचे उद्योग

फोन घेऊन जाणाऱ्याचा फोटो फोनमध्ये असेल असं रॉडझीच्या काकांनी गंमतीत म्हटलं. फोन साफसूफ केल्यानंतर रॉडझीने फोटो गॅलरी उघडली आणि त्याला धक्का बसला. फोटो गॅलरीत माकडांच्या फोटो आणि व्हीडिओजचा ढीग साचला होता.

जगभरात अनेक ठिकाणी माकडं शहरात भरवस्तीत किंवा वस्तीजवळ राहत असल्याची उदाहरणं आहेत. मात्र आमच्या भागात माकडांनी वस्तू चोरून नेल्याचं याआधी घडलेलं नाही. भावाच्या खोलीतल्या उघड्या खिडकीतून माकड आत आलं असावं असं रॉडझीला वाटतं.

हे असं आयुष्यात एकदाच घडू शकतं असं रॉडझीने रविवारी ट्वीट करत म्हटलं आहे. हजारो नेटिझन्सनी लाईक्स आणि रीट्वीट केलं आहे.

माकडांचे सेल्फी बातमी होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 2017 मध्ये ब्रिटिश फोटोग्राफरने एका माकडाने काढलेल्या फोटोवरून न्यायालयात गेलेला खटला जिंकला. एका प्राणिप्रेमी संघटनेने माकडाची बाजू दोन वर्ष लढवली होती.

2011 मध्ये इंडोनेशियाच्या जंगतालील नारुटो नावाच्या माकडाने डेव्हिड स्लेटर यांचा कॅमेरा ताब्यात घेतला आणि अनेक सेल्फी काढले. या फोटोंचे स्वामित्व हक्क माझे असल्याचं स्लेटर यांनी सांगितलं. मात्र पेटा या प्राण्यांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेने मात्र हे फोटो प्राण्याने काढलेले असल्याने स्वामित्व हक्क प्राण्याचे असल्याचं सांगितलं.

कॉपीराईटचा कायदा माकडाला लागू होऊ शकत नसल्याचं अमेरिकेतील न्यायालयाने सांगितलं आणि पेटाची केस फेटाळून लावली. त्या फोटोंच्या माध्यमातून होणाऱ्या कमाईपैकी 25 टक्के हिस्सा नारुटो माकडं आणि दुर्मीळ प्राण्यांच्या संवर्धनासाठी देण्याचं स्लेटर यांनी मान्य केलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


मागचे काही दिवस तुम्ही बघितलं असेल की, मुंबई आणि पुण्यात नवीन कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होतेय. मुंबईत तर ती पाच हजाराच्या आसपास स्थिरावली आहे. नवी दिल्लीतही रुग्ण संख्या 22,000वर स्थिरावल्यासारखं दिसतंय. पण, याचा अर्थ या दोन शहरांमध्ये कोरोनाची लाट ओसरतेय असा घ्यायचा का?

साथीच्या रोगांच्या बाबतीत शास्त्र असं सांगतं की, रोगाची लाट येते किंवा लाटा येतात तेव्हा त्यांचा एक उच्चांक किंवा पीक येतो आणि पीकवर काही काळ थाबल्यानंतरच लाटेचा भर ओसरायला सुरुवात होते.

आता देशात दुसरी कोरोना लाट थैमान घालतेय. अशावेळी तुमच्या मनातही हा प्रश्न आला असणार की या लाटेचा परमोच्च बिंदू नक्की कुठला? तो कधी येणार? आणि त्यानंतर ती ओसरणार कधी? याच प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊया.

दुसऱ्या लाटेचा पीक कधी येणार?

दुसऱ्या लाटेत देशातली रुग्णसंख्या दिवसाला साडेतीन लाखांपर्यंत पोहोचलीय. आणि मागचे चार दिवस ती सातत्याने 3 लाखांपेक्षा जास्त आहे. अशावेळी संसर्गजन्य आणि विषाणूंच्या माध्यमातून पसरणाऱ्या आजारांवर अभ्यास करणाऱ्या देशातल्या महत्त्वाच्या संस्थांनी दुसऱ्या लाटेबद्दलचे आपले अहवाल प्रसिद्ध केले आहेत.

सगळ्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंत आधी बघूया इंडियन सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी यांच्या मते भारतातल्या दुसऱ्या लाटेचा पीक नक्की कधी येणार आहे?

नीती आयोग आणि आयसीएमआरने शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसमोर एक सादरीकरण केलं. आणि इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या बातमीनुसार, नीती आयोगाचे सदस्य व्ही के पॉल यांच्या म्हणण्यानुसार, "देशात दुसऱ्या लाटेचा पीक मे महिन्याच्या मध्यावर येईल. तोपर्यंत दिवसाला पाच ते साडेपाच लाखांपर्यंत रुग्णसंख्या जाईल. आणि हा भर ओसरायला जून ते जुलै उजाडेल."

व्ही के पॉल यांच्याच शब्दात सांगायचं तर, "लोकसंख्या जास्त असलेल्या राज्यांना धोका जास्त आहे. आणि अतीगंभीर परिस्थिती हाताळण्यासाठी या राज्यांमध्ये आरोग्य यंत्रणा पुरेशी सक्षम नाही. संसर्ग ग्रामीण भागात पसरले तेव्हा जास्त सावध राहण्याची गरज आहे."

दुसरीकडे आयआयटी कानपूरच्या भौतिकशास्त्र विभागाने कोव्हिडचा आतापर्यंत उपलब्ध डेटा बघून आपलं एक मॉडेल तयार केलं आहे.

गणितावर आधारित हे मॉडेल असं सांगतं की, दुसऱ्या लाटेचा पीक मेच्या मध्यावर येईल. आणि तेव्हा किमान साडे तीन लाखांना दररोज संसर्ग होत असेल. शिवाय संसर्ग ग्रामीण भागात पोहोचल्यामुळे देशाचा कोव्हिड मृत्यू दरही तोपर्यंत वर जाईल. दिवसाला सरासरी 2000 लोकांचा मृत्यू होऊ शकतो.

ससेप्टिबल इन्फेक्शन रिमूव्ह्ड किंवा SIR हे तंत्र वापरून आयआयटी संस्थेनं हे मॉडेल तयार केलं आहे. दर दिवशी होणारी कोव्हिड रुग्णांची नोंद, ते कुठल्या प्रांतातून येतात, तिथे असलेलं टेस्टिंगचं प्रमाण, आर रेट म्हणजे संसर्गाचा दर, कोरोनाचे नवे व्हॅरिएंट जन्माला येण्याची शक्यता, उपलब्ध उपचार पद्धती या सगळ्याचा विचार करून एक गणिती सूत्र तयार करण्यात आलं आहे.

दुसऱ्या लाटेत मृत्यू वाढतील का?

अमेरिकेच्या मिशिगन विद्यापीठाच्या एपिडिमिओलॉजिस्ट आणि जैवसांख्यिकीतज्ज्ञ भ्रमर मुखर्जी यांचे पहिल्या लाटेच्या वेळी केलेले सगळे अंदाज बरोबर निघाले होते. यावेळी द वायरला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी म्हटलं आहे की, "1 ते 8 मे दरम्यान भारतात दररोज पाच लाख केसेसची नोंद होईल, तीन हजार मृत्यू होतील. आणि मेच्या मध्यापर्यंत रोजची रुग्णसंख्या आठ लाखांपर्यंत जाईल."

हे आकडे खूप घाबरवणारे आहेत. पण, जर कोरोनाला हरवायचं असेल तर आपल्याला हे समजून घ्यावं लागेल. आणि मग ठरवता येईल की, इथून पुढे आपल्याला कसं वागलं...


मागचे दोन आठवडे या प्रकरणावरून राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले. नुकत्याच पार पडलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी पक्षाने पोलीस अधिकारी सचिन वाझेंवर गंभीर आरोप केले. त्यासंदर्भातले काही पुरावे मांडण्याचा प्रयत्न केला.

तर सचिन वाझे यांनी अर्णब गोस्वामी यांना जेलमध्ये टाकले होते म्हणून विरोधी पक्षाचा त्यांच्यावर राग आहे का? असा सवाल सत्ताधारी पक्षाने उपस्थित केला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 'सचिन वाझे हे ओसामा बिन लादेन असल्यासारखे विरोधी पक्षनेते बोलत आहेत,' असं म्हटलं.

त्यावर प्रत्युत्तर देत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी 'सचिन वाझे यांना वकीलाची गरज नाही. कारण त्यांच्याकडे अॅडव्होकेट उद्धव ठाकरे बाजू मांडण्यासाठी आहेत,' असं म्हटलं. या सगळ्या आरोप प्रत्यारोपांनंतर एनआयए या तपास यंत्रणेकडून सचिन वाझे यांची कसून चौकशी करण्यात आली आणि काही तासांत अटकही करण्यात आली.

या अटकेनंतर शिवसेना विरूद्ध भाजप असा संघर्ष अधिक वाढला आहे का? उध्दव ठाकरे सरकार या प्रकरणामुळे अडचणीत आलंय का? असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

राजकीय मतभेदव्यक्तिगत पातळीवर ?

राज्यात झालेल्या महाव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िकास आघाडीच्या सत्तांतराने शिवसेना विरूद्ध भाजप हा संघर्ष अनेकवेळा बघायला मिळाला. पण सचिन वाझे प्रकरणी हे राजकीय मतभेद व्यक्तिगत पातळीवर आल्यामुळे हा संघर्ष अधिक वाढल्याचं मत अनेक राजकीय विश्लेषक व्यक्त करतात. सचिन वाझे प्रकरणी चौकशीची मागणी केल्यानंतर राज्य सरकारने त्याला प्रत्युत्तर देण्याऐवजी मोहन डेलकर प्रकरण सभागृहात मांडलं.

दोन्ही पक्षाकडून हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला गेल्याचं चित्र दिसलं. पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्याकडे अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणाचा तपास होता. या प्रकरणी त्यांनी अर्णब गोस्वामी यांना अटक केली होती. त्याचा राग विरोधी पक्षाच्या मनात असल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षाने केला. त्यामुळे शिवसेना आणि भाजपमधले राजकीय मतभेद व्यक्तिगत पातळीवर आले आहेत का हा प्रश्न उपस्थित झाला.

उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार

याविषयी लोकमतचे सहाय्यक संपादक संदिप प्रधान सांगतात, "शिवसेना भाजपचे राजकीय मतभेद हे व्यक्तिगत पातळीवर यापूर्वीच गेलेले आहेत. आता ते अधिक ताणले जातायेत. अंबानी स्फोटकं प्रकरण हे खरंच कट करून रचलं गेलं, की हा सुद्धा केंद्र सरकार विरूद्ध राज्य सरकारच्या संघर्षाचा भाग आहे हे चौकशी नंतर कळेल. सचिन वाझे हे पुन्हा पोलीस खात्यात शिवसेनेमुळे आले. त्यामुळे इतके दिवस त्यांची बाजू घेतल्यानंतर शिवसेनेला ती लगेच सोडून देता येणार नाही.

"यामध्ये दोन शक्यता आहेत.  हा राज्य सरकार विरूद्ध केंद्र सरकार असा संघर्ष असला तरी शिवसेनेला प्रतिष्ठेसाठी सचिन वाझे यांची बाजू सोडता येणार नाही. किंवा हे स्फोटक प्रकरण खरंच उद्योग समूह आणि राजकीय नेत्यांचा कट असेल तरीही सचिन वाझेंच्या बाजूने उभं राहणं शिवसेनेसाठी प्रतिष्ठेचं असेल."

ठाकरे सरकार अडचणीत?

पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्या अटकेनंतरही शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनामधून 'महाराष्ट्राचे दहशतवाद विरोधी पथक सचिन वाझे यांची चौकशी करण्यासाठी समर्थ होते. तरीही महाराष्ट्र पोलीसांवर अविश्वास दाखवत केंद्रीय तपास यंत्रणांना राज्यात नाक खुपसायची का गरज?', असा सवाल विचारला गेला आहे. संजय राऊत यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही  टीका केली आहे. या आरोप प्रत्यारोपात ठाकरे सरकार हे अडचणीत येतंय का?

जेष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे याबाबत बोलताना म्हणतात, "सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणी सुरुवातीला शिवसेनेची प्रतिमा मलीन झाली पण नंतर त्यातून काही निष्पन्न न झाल्यामुळे भाजपचे...


मागच्या आठवड्यात मी एका दुकानात पाण्याची बाटली विकत घेण्यासाठी गेलो होतो. दुकान रिकामं असल्याचं पाहून मला आश्चर्य वाटलं. असं झाल्याचं मी कधीच पाहिलं नव्हतं.

या दुकानातल्या सामान ठेवण्याच्या मोठ्या ट्रॉली पूर्णपणे रिकाम्या होत्या. बटाटे, गाजर संपले होते. दुकानाबाहेर उभे असलेले सुरक्षारक्षक ट्रॉल्यांचे हँडल स्वच्छ करत होते.

विकायला ठेवलेल्या वस्तू लवकर संपत आहेत. त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी सकाळी लवकर या, असा सल्ला एका कर्मचाऱ्याने मला दिला.

माझ्या घरातलं बाटलीबंद पाणी संपलं होतं. पण आता दुसऱ्या दिवशी येण्याशिवाय कोणताही पर्याय माझ्याकडे नव्हता.

पुढच्या दिवशी सकाळीही दुकानाबाहेर मोठी रांग होती. वस्तू लवकर संपत होत्या. चीननंतर इटलीमध्ये लॉकडाऊन केल्याच्या बातम्या आणि त्यानंतर अमेरिकेत वाढत असलेल्या कोरोना व्हायरसग्रस्तांची संख्या यामुळे अमेरिकेतील अनेक भागांमध्ये गदारोळ माजला आहे.

कोरोना व्हायरसमुळे अमेरिकेत आतापर्यंत 26 जणांचा मृत्यू झाला आहे. याशिवाय कोरोना व्हायरसचे 600 नवे रुग्ण आढळून आले आहे.

त्यामुळे अमेरिकेत कोरोना व्हायरसची दहशत वाढत चालली आहे. माझ्यासारखे अनेक लोक व्हायरसच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या भीतीने घराबाहेर पडायला सुद्धा घाबरत आहेत.

भीतीचं वातावरण

कॅलिफोर्नियामध्ये एका तंत्रज्ञान कंपनीत असलेले आणि इंडिया कम्युनिटी सेंटरचे (आयसीसी) सीईओ राज देसाई सांगतात, की इटलीप्रमाणे अमेरिकेतही लॉकडाऊन होईल याची इथल्या लोकांना भीती वाटते.

देसाईंच्या मते, कॅलिफोर्नियाच्या बे परिसरात दोन लाखांहून अधिक भारतीय काम करतात किंवा राहतात.

लोक गरजेच्या वस्तूंचा साठा करत असल्याचं ते सांगतात. आम्ही आमच्या सदस्यांसाठी सॅनिटायझर उपलब्ध करून देत आहोत, असं राज देसाईंनी सांगितलं. सॅनिटायझरची बाजारात कमतरता आहे.

चार वेगवेगळ्या भागातील 600 ज्येष्ठ व्यक्तीही आयसीसीचे सदस्य आहेत. वृद्ध व्यक्तींना कोरोना व्हायरसचा धोका जास्त आहे.

एका दुकानाबाहेर तर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यामुळे पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला. इथं टॉयलेट पेपर, सॅनिटायझर आणि पाणी विकत घेण्यासाठी लोकांनी एकच गर्दी केली होती. त्यानंतर इथं गोंधळ माजला.

अमेरिकेत आणीबाणी

निवडणुकीच्या वर्षात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्यासाठी ही वाईट बातमी आहे. आर्थिक क्षेत्रात केलेलं काम हा ट्रंप यांनी निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा बनवला आहे.

पण कोरोना व्हायरसमुळे अमेरिकन नागरिकांच्या मृत्यूचा परिणाम शेअर बाजारावरही झाला असून निर्देशांक गडगडला आहे.

प्रशासन कोरोना व्हायरसचा प्रादूर्भाव रोखण्यात अपयशी ठरलं आणि आता त्यासाठी प्रयत्न होत असल्याचं केवळ भासवलं जात आहे, असा आरोप करण्यात येत आहे.

व्हायरसवरचं औषध तयार करण्यासाठी आणि स्थिती नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी आठ अब्ज डॉलरचा आपात्कालिन निधी वापरण्यात येत आहे.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप, उपराष्ट्राध्यक्ष आणि ट्रंप सरकारशी संबंधित अनेकजण सातत्याने टीव्हीवर दिसत आहेत. कोरोना व्हायरसविरुद्धच्या लढाईची माहिती ते लोकांना देत आहेत.

पण व्हायरसमुळे मृत्यू आणि संसर्ग झालेल्यांची संख्या वाढतच चालली आहे. या जीवघेण्या व्हायरसला रोखण्यासाठी वॉशिंग्टन, कॅलिफोर्निया, फ्लोरिडा आणि न्यूयॉर्क या राज्यांमध्ये आणीबाणी घोषित करण्यात आली आहे.

उपचार महाग

चीनला न गेलेल्या किंवा व्हायरसग्रस्त भागातून आलेल्या व्यक्तीशी संपर्कात न आलेल्या लोकांनाही कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झाल्याचं अमेरिकेत दिसून आलं आहे.

आणीबाणी घोषित झाल्यामुळे राज्यांना अनेक अधिकार मिळतात. ते या स्थितीत अनेक योजना सुरु करु शकतात.

राजधानी वॉशिंग्टन आणि परिसरात कोरोना...


मागच्या आठवड्यात सोलापुरच्याच करमाळ्याच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रश्मी बागल यांनीही शिवबंधन बांधून घेतलं होतं. शिवसेनेपूर्वी भाजपने या भागातील अनेक मोठ्या नेत्यांना आपल्या गोटात सामील करून घेतलं होतं. आगामी काळात या भागातील इतर अनेक नेते भाजप आणि शिवसेना या पक्षांमध्ये प्रवेश करतील अशी चर्चाही रंगली आहे.

सोलापूरसोबतच सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या पश्चिम महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यातही अशीच परिस्थिती आहे. मागच्या सहा महिन्यात निवेदिता माने, रणजितसिंह मोहिते पाटील, रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले या प्रमुख नेत्यांसोबतच इतर काही नेत्यांनी भाजप-सेनेत प्रवेश केला आहे. येत्या काळात आणखी काही प्रवेश होतील, असं भाजप आणि शिवसेनेचे नेते सांगतात.

या सगळ्या घडामोडींमुळे पश्चिम महाराष्ट्रातल्या राजकीय समीकरणानं अत्यंत रंजक वळण घेतलं आहे. या भागात एकेकाळी एका एका जागेसाठी झगडणाऱ्या या पक्षांनी पश्चिम महाराष्ट्रावर संपूर्ण लक्ष केंद्रीत केल्याचं दिसून येत आहे.

"कार्यकर्त्यांसाठी पक्षांतर"

पक्षांतर करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर दिलीप सोपल म्हणाले, "1978 पासून मी बार्शीच्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या राजकारणात सक्रिय आहे. माझ्या सर्व सहकाऱ्यांचा शिवसेनेत जाण्याचा आग्रह होता. राज्यात युती आहे की नाही याचा विचार न करता मी शिवसेनेत प्रवेश करत आहे. मी कुस्ती ठरवून व्यायाम करत नाही. जो समोर असेल त्याच्याशी लढायला मी तयार आहे."

दिलीप सोपल कार्यकर्त्यांसोबत बोलताना.

सोपल यांच्याप्रमाणेच दिलीप माने यांनीसुद्धा पक्षांतराचं कारण सांगितलं, "मतदार, कार्यकर्त्यांच्या कामांसाठी मी शिवसेनेत जात आहे. माझी कोणतीही अपेक्षा नाही. शिवसेनेच्या नेत्यांनी राज्यातील कोणत्याही मतदारसंघातून लढण्याचा आदेश दिल्यास माझी तयारी आहे. पक्षातील स्थानिकांशी मी जुळवून घेणार आहे. ग्रामीण भागात पक्ष वाढवण्याचे शिवसेनेचे धोरण आहे. भाजप-सेनेची युती कायम राहिल्यास युतीचा  प्रचार करणार आहे. पण शिवसेनेने सोपवलेल्या मतदारसंघालाच प्राधान्य असेल."

ग्रामसभा आयोजित करून पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या भाषणबाजीनंतर पक्षांतर करावं किंवा नये, असा प्रश्न विचारण्याचा नवा ट्रेंड मोहिते पाटील कुटुंबियांनी राजकारणात आणला. यातून प्रेरणा घेऊन 'कार्यकर्त्यांच्या विनंतीनुसार', 'जनतेचा कल बघून' किंवा 'मतदारसंघाच्या विकासासाठी' अशी आदर्श वक्तव्य करून पक्षांतर करताना राजकीय नेते दिसत आहेत.

पण या माध्यमातून पश्चिम महाराष्ट्रात ताकद वाढवण्याची संधी मिळत असल्याने भाजप शिवसेनाही अशा घडामोडींचा इव्हेंट साजरा करत आहेत. गाजावाजा करून माध्यमांमध्ये चर्चा घडवण्यात येत आहे. अखेरीस जास्तीत जास्त तगडा उमेदवार मिळवून अधिकाधिक जागा मिळवण्याचा दोन्ही पक्षांचा प्रयत्न आहे.

सत्तेच्या जवळ राहण्याची ओढ

"ज्याची सत्ता केंद्रात त्याची राज्यात येते हा महाराष्ट्राचा इतिहास आहे. त्यामुळे वाऱ्याची दिशा पाहून तिथं जाण्याचा नेत्यांचा प्रयत्न आहे. निकाल अपेक्षित असल्यामुळे भाजप शिवसेनेच्या बाजूने नेत्यांचा कल आहे. स्थानिक सत्ताकेंद्र आपल्याच ताब्यात ठेवण्यासाठी नेते या पक्षांमध्ये जात आहेत," असं प्रकाश पवार सांगतात.

प्रकाश पवार हे शिवाजी विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आणि राजकीय अभ्यासक आहेत.

पक्षप्रवेशाच्या अधिकृत कार्यक्रमापूर्वीच दिलीप माने यांनी उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली.

ते पुढे सांगतात, "भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात विचारधारेशी बांधील असलेले, संघर्ष करणारे असे अत्यंत कमी नेते बहुजन समाजाला निर्माण करता आले. त्यामुळे सध्याच्या पक्षांतराला पेव...


मागच्याच वर्षी फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात बीबीसीच्याच 'द शी वर्ल्ड' या शोचं काम पाहण्यासाठी आणि शिकण्यासाठी मी केनियाची राजधानी नैरोबीत गेले होते, त्यावेळी मला अनेकदा हा अनुभव आलाय आणि तुम्ही त्यांच्या घरी गेला नाहीत तर त्यांना वाईटही वाटतं बरका (अगदी आपल्यासारखं).

त्यामुळे केनियाने भारताला कोरोना व्हायरसच्या दुसऱ्या लाटेत मदत देऊ केली यात काहीच नवीन नाही.

‘माझ्या जेलच्या गार्डबरोबर खळाळून हसणं’

आता म्हणाल मुद्दा काय, तर अभिनंदन! तुम्ही सोशल मीडियावर पडीक नसता. कारण सोशल मीडियावर एव्हाना केनियाचं कौतुक करणाऱ्या पोस्ट फिरायला लागल्यात.

तर त्याचं झालं असं की कोरोना व्हायरसच्या दुसऱ्या लाटेशी झुंजणाऱ्या भारताला अनेक देशांनी मदत देऊ केली. अमेरिका, यूके, रशियासारख्या देशांनी ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स, वैद्यकीय सामग्री आणि औषधांची मदत दिली. पण केनियाने मात्र एक गोड भेट पाठवली.

केनियाने भारताच्या रेड क्रॉस सोसायटीला या कठीण काळात मदत दिलीये. काय होतं या मदतीत? सहा टन चहा, तीन टन कॉफी आणि तीन टन शेंगदाणे.

याचा कोव्हिडशी काय संबंध म्हणाल तर तेही त्यांनी छान समजावून सांगितलंय.

केनियाच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या सरकारने म्हटलंय की, "या कठीण काळात आम्ही भारताचं सरकार आणि भारताची लोक यांच्याबरोबर उभे आहोत. काही देश भारताला वैद्यकीय सामग्रीची मदत देत आहेत हे आम्ही पाहिलं. पण आम्ही एका विशिष्ट वर्गासाठी मदत पाठवत आहोत. ते म्हणजे फ्रंटलाईनवरचे आरोग्य कर्मचारी. ते लोक दिवसरात्र, स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता, आराम न करता लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी धडपडत आहेत. आणि म्हणूनच त्यांना त्यांच्या धावपळीतून दोन क्षण विश्रांतीचे मिळावे, कपभर चहा पिऊन त्यांनी फ्रेश व्हावं म्हणून आम्ही हे पॅकेज पाठवत आहोत."

केनियाचा चहा

दोन्ही देशांमध्ये अनेक वर्षांपासून दृढ संबंध आहेत आणि ते या पॅकेजव्दारे आणखी घट्ट व्हावेत, असंही केनियाच्या सरकारने म्हटलं आहे.

भारत आणि केनियात इतर वेळी वैद्यकीय सामग्रीची देवाण-घेवाण होत असते. खरंतर भारताकडूनच केनियाला आरोग्यसुविधा पुरवल्या जातात. हा देश औषधांच्या बाबतीतही भारतावर निर्भर आहे. याचीही आठवण काढत केनियन सरकारने म्हटलं की, "आम्ही देऊ केलेली मदत म्हणजे भारताने आजवर केनियाला पुरवलेल्या उत्तम आरोग्यसुविधेबदद्ल आमच्या मनात असलेल्या कौतुकाचं प्रतिबिंब आहे."

सोशल मीडियावर कौतुक

केनियाच्या या मदतीनंतर सोशल मीडियावर कौतुकाचा ओघ सुरू आहे. काही मोजक्या व्यक्तींनी केनियासारख्या गरीब देशाने दिलेल्या मदतीची थट्टा केली असली तरी अनेकांनी याला महाभारतातल्या सुदाम्याने कृष्णाला दिलेल्या भेटीची उपमा दिली आहे.

#दानशूरकेनिया हा हॅशटॅगही सोशल मीडियावर फिरतोय.

राजीव शुक्ला या अकाऊंटवरून लिहिलेल्या हिंदी पोस्टचा मराठी अनुवादही बराच व्हायरल झालाय.

या पोस्टमध्ये केनियाने अमेरिकेला केलेल्या मदतीचा उल्लेख आहे. पण हे खरंच आहे का? खरंच केनियाने अमेरिकेला मदत म्हणून गाई दिल्या होत्या का? त्याबद्दल पुढे बोलूच. पण केनियाच्या या मदतीचा काय अर्थ आहे आधी हे जाणून घेऊ.

लहानशी पण धोरणी भेट

कोरोना व्हायरसच्या काळात केनियाने अशा प्रतिकात्मक भेटी पाठवण्याची ही पहिलीच वेळ नाहीये. याआधीही केनियाने युकेतल्या आरोग्यसेवकांसाठी फुलं पाठवली होती.

भारताला मदत पाठवताना केनियाने लिहीलेलं पत्र

मागच्या वर्षी एप्रिल महिन्यात कोरोना व्हायरसने युकेत थैमान घातलं होतं. तेव्हा तिथल्या हेल्थवर्कर्सचं मनोबल उंचावण्यासाठी केनियाने 300 फुलांचे गुच्छ पाठवले होते. या फुलांना 'आशेची फुलं' असं नाव दिलं होतं.

पण यामागे एक धोरणी विचारही होता....


मागील काही दिवसांपासून थायलंडमध्ये पेनिस (पुरुषाचे शिश्न) व्हाईटनिंगचं प्रमाण वाढलेलं दिसून येत आहे.

त्वचा गोरी करून घेण्याचा प्रयत्न करणं आशियाई देशांमध्ये नवीन नाही. या देशांमध्ये अश्वेत त्वचेचा संबंध मजुरी आणि गरिबीशी जोडला जातो.

नुकतंच एका दवाखान्याची त्वचा गोरी करण्याची पद्धत ऑनलाईन पोस्ट करण्यात आली तेव्हा ती प्रचंड व्हायरल झाली. इतकी की थायलंडच्या आरोग्य मंत्रालयाला या प्रक्रियेसंबंधी धोक्याची सूचना जारी करावी लागली.

पेनिस व्हाईटनिंगचा उपचार घेणाऱ्या एका रुग्णाला बीबीसीच्या थाय सेवेनं विचारलं तेव्हा त्यानं सांगितलं, "पोहताना अधिक आत्मविश्वास वाटावा असं मला वाटतं होतं."

30 वर्षीय व्यक्तीनं सांगितलं की, त्याचं पेनिस व्हाईटनिंग पहिलं सत्र दोन महिन्यांपूर्वी होतं. तेव्हापासून त्यानं निश्चित असा बदल अनुभवला आहे.

या प्रकारचा उपचार करणाऱ्या दवाखान्याची फेसबुकवरची पोस्ट सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाली. अवघ्या दोन दिवसांत 19 हजार वेळा ही पोस्ट शेअर करण्यात आली.

या पोस्टमध्ये उपचार कक्षातले फोटो सुद्धा टाकण्यात आले होते. त्यासोबत शस्त्रक्रिया स्पष्ट करून सांगण्यात आली होती.

या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पोस्टवर चित्रविचित्र कमेंट्स आल्या आहेत.

काही जणांनी 'पेनिस व्हाईटनिंग कशासाठी करायचं?' असा प्रश्न विचारला आहे.  तर काहींनी मात्र 'शस्त्रक्रियेनंतर पेनिसचा उपयोग टॉर्च लाईट म्हणून करता येईल, त्याला चमकू द्या,' अशी टिप्पणी केली आहे.

एका महिलेनं मात्र पेनिसच्या रंगाबद्दल वेगळी भूमिका घेतली आहे. तिचं म्हणणं होतं की, ती रंगाबद्दल गंभीर नाही, पण आकार आणि हालचालींबद्दल तिला चिंता वाटते.

"चार महिन्यांपूर्वी आम्ही व्हजायना व्हाईटनिंगची सेवा सुरू केली," असं ली-लक्स हॉस्पिटलचे मार्केटिंग मॅनेजर पोपोल टँसकूल यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"त्यानंतर रूग्ण पेनिस व्हाईटनिंगविषयी विचारायला लागले. म्हणून मग त्यानंतरच्या एका महिन्यानं आम्ही पेनिस व्हाईटनिंगची सेवा देणं सुरू केलं," पोपोल पुढे सांगतात.

या शस्त्रक्रियेसाठी एकूण पाच सत्र घेतली जातात आणि त्यासाठी एकूण 4 लाख रूपये मोजावे लागतात.

खरं तर हे शरीराचं गुप्तांग आहे. तरीसुद्धा थायलंडमधल्या बहुसंख्य लोकांना त्यांचं गुप्तांग गोऱ्या रंगाचं असावं असंच वाटतं.

व्हजायना आणि पेनिस व्हाईटनिंगसाठी महिन्यातून 20 ते 30 रुग्ण या दवाखान्यात उपचारासाठी येतात. यातले काही तर म्यानमार, कंबोडिया आणि हाँगकाँगमधून येतात.

"ही शस्त्रक्रिया गे आणि ट्रान्सव्हेस्टी लोकांमध्ये खूप प्रिय आहे. कारण ही माणसं गुप्तांगांची चागल्या प्रकारे काळजी घेतात," असं पोपोल सांगतात.

पेनिस व्हाईटनिंग अनिवार्य नाही

या दवाखान्याकडे मोठ्या प्रमाणात लोकांचं लक्ष वेधल्यामुळे थायलंडच्या आरोग्य मंत्रालयालाही यावर प्रतिक्रिया द्यावी लागली.

आरोग्य मंत्रालयानं या शस्त्रक्रियेमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांविषयी माहिती दिली आहे. ज्यात शस्त्रक्रियेदरम्यानची वेदना, सूज, चट्टे तसंच प्रजनन क्षमतेवरील परिणामांता समावेश आहे.

"मध्येच हे उपचार घेणं थांबवलं तर त्वचा मुळच्या रंगावर परतू शकते. तसंच विचित्र दिसतील असे डागही त्वचेवर राहू शकतात," असंही मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे.

"पेनिस व्हाईटनिंग केलंच पाहिजे असं काही नाही. हे म्हणजे पैशाचा अपव्यय आहे आणि वाईट परिणामांना आमंत्रण देणारं आहे," असं मंत्रालयातील अधिकारी डॉ. थोंगचाई किर्तीहुत्थयाकोर्न यांनी सांगितलं आहे.

गोरा रंग यशाचं गमक?

दक्षिण-पूर्व आशियात गेल्या दशकात स्किन व्हाईटनिंगचं प्रमाण वाढलं आहे.

50 टक्क्यांपेक्षा अधिक रुग्ण स्किन व्हाईटनिंगसंबंधीच्या उपचारासाठी येतात, असं...


मागील तीन दिवसांपासून मेघालयात परिस्थिती तणावपूर्ण झाली आहे.

गुरुवारी सरकारी बसमध्ये क्लिनरचं काम करणाऱ्या खासी समाजातील तरुण आणि एका पंजाबी मुलीमध्ये शाब्दिक चकमक झाली.

या किरकोळ वादविवादानंतर दोन्हीकडच्या गटांमध्ये भांडण सुरू झालं. मारहाण झाली. नंतर स्थानिक पोलिसांसमक्षच हे प्रकरण मिटवण्यातही आलं. पण या घटनेनंतर सोशल मीडियावर कुणीतरी खासी समाजातील तरुणाचा मृत्यू झाल्याची अफवा पसरवली.

बससेवा देणारी संस्था आणि काही स्थानिक संघटनांशी निगडित लोक शिलाँगमधल्या पंजाबी कॉलनीत पोहोचले. तिथेच पुन्हा दोन्ही गटांमध्ये हाणामारी सुरू झाली.

7 तास कर्फ्यू

या हिंसक घटनेदरम्यान संतापलेल्या जमावाकडून दगडफेक झाली. याच अनेक पोलीस कर्मचारीही जखमी झाले.

शिलाँगमध्ये सात तास कर्फ्यू लावण्यात आला होता.

परिसरात आगी लावण्यात आल्या. हिंसा आणि तणावानंतर शुक्रवारी रात्री लष्करानं या भागात फ्लॅग मार्च केलं. शनिवारी रात्री प्रशासनातर्फे 7 तासांकरिता कर्फ्यू लावण्यात आला.

राजकीय रंग

याआधी शहरातील 14 भागांमध्ये अनिश्चित काळासाठी कर्फ्यू लावण्यात आला होता. या भागातील हिंसा आणि तणावाची स्थिती बघता प्रशासनाने इं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

टरनेट सेवा बंद केली आहे.

पोलिसांनी आतापर्यंत या घटनेत 10 लोकांना अटक केली आहे. शिलाँग शहरातील थेम इयू मावलोंग भागात पंजाबी कॉलनी असून इथं जवळपास 500 पंजाबी दलित कुटुंब राहतात.

या लोकांचं म्हणणं आहे की, आम्ही गेल्या 200 वर्षांपासून इथे राहतो आहोत. आता या प्रकरणाला राजकीय स्वरूप देऊन आम्हाला इथून पळवून लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

प्रकरण चिघळलं का?

या प्रकरणाला हवा देण्यामागे राजकीय कारण असल्याचंच म्हटलं जातंय.

पंजाबी कॉलनीमधील रहिवासी सनी सिंग यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "प्रकरण खरं तर काही नव्हतं. सरकारी बससेवेच्या क्लिनरने आमच्या समाजातील मुलीला छेडलं होतं."

"या दरम्यान उपस्थितीतांमध्ये थोडीशी हाणामारी झाली. पण पोलिसांसमक्ष हे प्रकरण नंतर मिटवण्यातही आलं."

"पण सांयकाळी अचानक बस ऑपरेटर असोसिएशनचे काही लोक स्थानिक संघटनांच्या लोकांना घेऊन आमच्या कॉलनीत घुसले आणि त्यांनी गोंधळ घालायला सुरुवात केली.

"आम्ही याची माहिती पोलिसांना कळविली. पण दरम्यानच्या काळात लोकांनी दगडफेकीला सुरुवात केली."

घटनेच्या दिवसापासून...

पंजाबी कॉलनीमध्ये सध्या परिस्थिती काय आहे, या प्रश्नावर सनी म्हणाले, "आता परिस्थिती आणखीच बिघडली आहे. आता आम्ही रात्री झोपूही शकत नाही.

"महिला आणि मुलांना आम्ही गुरुद्वारामध्ये ठेवलं असून रात्री आम्ही तिथे पाहरा देत असतो."

पंजाबी कॉलनी अवैध असल्याचं म्हटलं जातं, याविषयी सोनू म्हणतात, "आमचे पूर्वज इथं येऊन शंभरहून अधिक वर्षं झालीत.

"ब्रिटिशांच्या काळात आमच्या आजोबा-पणजोबांना इथे क्लिनर आणि सफाई कर्मचारी म्हणून आणण्यात आलं. त्यावेळी तर मेघालय हे राज्य देखील नव्हतं. काहीही झालं तरी आम्ही आमची जागा सोडणार नाही."

इतरत्र वस्ती वसवण्याचा मुद्दा

या भागात राज्य सरकारतर्फे देण्यात आलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेबाबत स्थानिकांमध्ये नाराजी आहे. सनी म्हणतात, "हल्ला करण्यासाठी शेकडोंच्या संख्येने लोक आलेले असताना पाच-सात पोलीस काय करू शकतील."

गुरूद्वारात जमलेले शीख

पंजाबी कॉलनीतील गुरुद्वारा समितीचे महासचिव गुरजीत सिंग म्हणतात, "मागील काही वर्षांपासून आम्हाला इथून हटवण्यासाठी षडयंत्र रचली जात आहेत. इथले स्थानिक लोक आम्हाला बेकायदेशीर रहिवासी ठरवतात. पण आमचे पूर्वज शेकडो वर्षांपूर्वीच इथं आले आहेत."

"मागील काही वर्षांपासून राजकीय नेते आम्हाला इथून हटवून इतरत्र वसवण्याविषयी सतत बोलत आहेत. पण अजून तसं काही...


माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण आडवाणी यांच्यावर बाबरी मशीद उद्ध्वस्त प्रकरणी गुन्हा दाखल आहे.

मात्र या निर्णयाचा परिणाम बाबरी मशीद उद्ध्वस्त झाल्यासंदर्भातल्या खटल्यावरही होऊ शकतो, असं न्यायमूर्ती मनमोहन लिबरहान यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. 1992 साली बाबरी मशीद पाडली गेल्यानंतर तत्कालीन केंद्र सरकारने न्यायमूर्ती लिबरहान यांच्या अध्यक्षतेखालील एक सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. मात्र हा खटला 27 वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित आहे.

न्यायमूर्ती लिबरहान यांनी शनिवारी हा निकाल आल्यानंतर बीबीसीशी संवाद साधला. "सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्यच आहे. सर्वोच्च न्यायालयात योग्यच निर्णय होतात."

बाबरी मशीद उद्ध्वस्त खटल्यावर याचा परिणाम होऊ शकतो का, असा प्रश्न विचारल्यावर त्यांनी सांगितलं की, "अर्थात. वादग्रस्त जमिनीच्या निर्णयाचा परिणाम बाबरी मशीद उद्ध्वस्त खटल्यावरही होणारच आहे."

'आजच्या निर्णयानंतर बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्यात आली, ते योग्यच होते, अशी बाजू न्यायालयासमोर मांडली जाऊ शकते का, या प्रश्नावर न्यायमूर्ती लिबरहान म्हणाले, की "हो तेही होऊ शकतं."

सर्वोच्च न्यायालयानं वादग्रस्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त जमिनीच्या मालकीप्रकरणी ज्या गतीनं सुनावणी घेतली, त्याच गतीनं मशीद उद्ध्वस्त केल्याच्या खटल्यावरही घ्यावी, असंही न्यायमूर्ती लिबरहान म्हणाले.

मशीद उद्ध्वस्त केल्याच्या खटल्यावरही न्यायालय योग्य तो निर्णय देईल, असं न्यायमूर्तींना वाटतं. ते म्हणाले की, "न्यायालयांमध्ये निर्णय घेतले जातात आणि न्याय मिळतो. आमचा त्यावर विश्वास आहे. याही प्रकरणात न्यायालय योग्य तो निर्णय घेईल, असं विश्वास मला वाटतो."

कट्टर हिंदू गटांनी 6 डिसेंबर 1992 साली अयोध्येतील सोळाव्या शतकातील बाबरी मशीद पाडली. यानंतर दंगली उसळल्या आणि त्यात दोन हजार लोकं मारले गेले.

बाबरी मशीद उद्ध्वस्त प्रकरणाशी संबंधित दोन खटले

6 डिसेंबर 1992 रोजी वादग्रस्त बाबरी मशीद पाडल्यानंतर दोन फौजदारी खटले दाखल करण्यात आले. यापैकी एक खटला लाखो अज्ञात कारसेवकांविरोधात होता आणि दुसरा लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासमवेत असलेल्या आठ मोठ्या नेत्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेला. याशिवाय पत्रकारांना मारणे आणि लूट, असे 47 अन्य खटलेही दाखल झाले होते.

काही कालावधीनंतर सर्व खटल्यांच्या तपासाची जबाबदारी CBIवर सोपवण्यात आली. CBIने दोन्ही प्रकरणांची संयुक्त चार्जशीट दाखल केली.

यासाठी हायकोर्टाच्या सल्ल्यामनं लखनौमध्ये अयोध्या प्रकरणासाठी एक विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात आलं. परंतु त्या अधिसूचनेत अन्य खटल्याचा उल्लेख करण्यात आला नव्हता.

सर्व खटले एकाच प्रकरणाशी संबंधित असल्यानं एक संयुक्त खटला चालवावा, असे आदेश विशेष न्यायालयानं दिले. परंतु अडवाणी आणि त्यांच्याबरोबरच्या अन्य आरोपी या आदेशाविरोधात हायकोर्टात गेले.

12 फेब्रुवारी 2001 रोजी हायकोर्टाने सर्व प्रकरणांची संयुक्त चार्जशीट स्वीकारली, परंतु आठ आरोपींवरील दुसर्‍या खटल्याची सुनावणी करण्याचा अधिकार लखनौ विशेष न्यायालयाला नाही, कारण त्या खटल्याचा क्रमांक त्याच्या स्थापनेच्या अधिसूचनेत समाविष्ट केलेला नव्हता.

वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी म्हणतात, "अडवाणी आणि अन्य नेत्यांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केलं होतं. न्यायालयाने तांत्रिक कारणं सांगून रायबरेली न्यायालयात हा फौजदारी खटला वर्ग केला. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने रायबरेली येथे सुरू असलेला खटला बाबरी विद्ध्वंस खटल्याशी जोडून घेतला."

रामदत्त म्हणतात, "आता लखनौच्या विशेष न्यायालयात एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं नुकताच आदेश दिला आहे की या प्रकरणांची...


माजी कृषीमंत्री, खासदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार

पवार म्हणतात, "30 डिसेंबरच्या बैठकीतही सरकारने शेतकऱ्यांच्या मुद्यांकडे दुर्लक्ष केलं तर विरोधी पक्ष एकत्र येऊन चर्चा करतील आणि पुढे काय करायचं हे ठरवतील".

"शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांशी चर्चा करणाऱ्या शिष्टमंडळात भाजपने कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाची सखोल जाण असणाऱ्या नेत्यांना सहभागी करून घ्यायला हवं होतं".

"शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाकरता सरकार विरोधी पक्षाला जबाबदार धरतं आहे हे दुर्देवी आहे. त्यांनी शेतकरी आंदोलन गांभीर्याने घ्यायला हवं.

राज्य सरकारांशी सल्लामसलत न करता केंद्र सरकारने तीन कृषी कायद्यांवर बुलडोझर चालवला. दिल्लीत बसून कृषी खातं चालवता येत नाही".

दुसरीकडे, शेतकरी संघटनांनी कृषी मंत्रालयाच्या सचिवांना पत्र लिहिलं असून, सरकारने 30 डिसेंबरला दिलेलं चर्चेचं निमंत्रण त्यांनी स्वीकारलं आहे. बैठकीचा अजेंडा म्हणजे कृषी कायदे मागे घेणे, एमएसपीकरता कायदेशीर हमी मिळावी यासाठीचा आराखडा हे असेल.

नरेंद्र सिंह तोमर काल काय म्हणाले होते?

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह आणि माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांना क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्याची इच्छा होती. मात्र 'बाह्य शक्तीं'च्या दबावामुळे त्यांना या सुधारणा करता आल्या नाहीत, असा दावा केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सोमवारी बोलताना केला होता.

नरेंद्र मोदी सरकारनं जे कृषी कायदे केले आहेत, त्या सुधारणा राबविण्यासाठी अनेक मुख्यमंत्र्यांनीही प्रयत्न केले होते. मात्र त्यांनाही बाह्य दबावामुळे कृषी सुधारणा राबवता आल्या नसल्याचंही नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटलं.

सोमवारी (28 डिसेंबर) काही शेतकरी संघटनांशी बोलताना तोमर यांनी म्हटलं, "अनेक आयोग, मंत्री, मुख्यमंत्र्यांनी आणि सरकारांनी कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या दिशेने प्रयत्न केले. यूपीएच्या कार्यकाळात तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि कृषी मंत्री शरद पवार यांनाही कृषी क्षेत्रात सुधारणा लागू करायच्या होत्या. मात्र, त्यांच्यावर दबाव असल्याने ते या सुधारणांची अंमलबजावणी करु शकले नाहीत."

कृषी कायद्यांना विरोध करत असलेले आंदोलक शेतकरी आणि सरकार यांच्यात आतापर्यंत चर्चेच्या सहा फेऱ्या झाल्या आहेत.

मात्र त्यातून आतापर्यंत कोणताही तोडगा निघालेला नाही. सरकारनं आता शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना पुन्हा एकदा आमंत्रित केलं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र तोमर यांनी हे विधान केलं आहे.

'लवकरच तोडगा निघेल'

नवीन कृषी कायद्यांबद्दल गैरसमजांची एक भिंतच नियोजित पद्धतीने उभी करण्यात आली आहे. पण हे खोटे दावे फार काळ टिकणार नाहीत आणि आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना लवकरच सत्य काय आहे, हे लक्षात येईल.

हे आंदोलन संपविण्याच्या दृष्टीनं लवकरात लवकर तोडगा निघेल अशी आशाही कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी व्यक्त केली.

गेल्या 33 दिवसांपासून पंजाब, हरियाणा तसंच उत्तर प्रदेशच्या काही भागातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत.

'शेतकरी आंदोलन गांभीर्यानं घ्यावं'

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सरकारनं शेतकरी आंदोलन गांभीर्यानं घ्यायला हवं, असं वक्तव्य केलं आहे.

शरद पवार यांनी म्हटलं की, सरकारनं आंदोलन गांभीर्यानं घ्यावं. संवादातून मार्ग काढायला हवा. चार-पाच जणांनी आत्महत्या केल्याचं मी ऐकलं आहे. हे खरं असेल तर देशासाठी ही परिस्थिती चांगली नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू...


माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख हे गृहमंत्री असताना 100 कोटी रूपयांची वसुली करण्याचे आदेश होते असे गंभीर आरोप पत्र लिहून केले. त्याविरोधात परमबीर सिंह हे सुप्रीम कोर्टात गेले. तेव्हा त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आधी हाय कोर्टात याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर परमबीर सिंह यांनी हाय कोर्टात याचिका दाखल केली.

या याचिकेबरोबर अनेक याचिका  हायकोर्टात दाखल झाल्या होत्या या सर्व याचिका हायकोर्टाने निकाली काढल्या आणि अॅड जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर  सुनावणी करताना हाय कोर्टाने म्हटले, "परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेले आरोप गंभीर आहेत. या आरोपांची सीबीआयमार्फत प्राथमिक चौकशी करून येत्या 15 दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले".

त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी ही चौकशी सुरू असल्यामुळे नैतिकदृष्ट्या पदावर योग्य राहणं योग्य नसल्याचं सांगत गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. राजीनाम्यानंतर देशमुख हे दिल्लीत पोहोचले.

देशमुख यांना दिलासा मिळू शकतो ?

अनिल देशमुख यांनी दिल्लीत पोहचल्यानंतर ज्येष्ठ वकील आणि काँग्रेस नेते अ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

भिषेक मनू सिंघवी यांची भेट घेतली. त्या दोघांमध्ये जवळपास तासभर चर्चा झाल्याचं कळलं.

त्यामुळेच अनिल देशमुख सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची शक्यता वर्तवली जाऊ लागली. या पार्श्वभूमीवर अनिल देशमुख यांच्याकडे कायद्याच्या दृष्टीने कोणते पर्याय असू शकतात? हे समजून घेण्याचा बीबीसी मराठीने प्रयत्न केला.

याबाबत अॅडव्होकेट असिम सरोदे सांगतात, "कायदेशीरदृष्ट्या अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाणं योग्य नाही. सध्या हाय कोर्टाने सीबीआयला परमबीर सिंह यांच्या आरोपाचा तपास करून 15 दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. पण अनेकदा सीबीआय हा तपासाचा वेळ कोर्टाकडून वाढवून घेतं. जसा वेळ वाढेल तसं त्या प्रकरणात राजकारण वाढत जातं. जर ते सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत असतील तर कदाचित सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयच्या तपासासाठी मर्यादित वेळ दिला आणि तेवढ्याच वेळेत तपास पूर्ण करण्यास सांगितले तर अनिल देशमुख यांना दिलासा मिळू शकतो."

प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी प्रयत्न?

"सचिन वाझेचे ऑपरेटर हे सरकारमध्ये बसले आहेत," असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केला.

सचिन वाझे प्रकरणी महाविकास आघाडी सरकारवर गंभीर आरोप झाले. पोलीस दलावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं. त्यातच मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटींच्या वसुलीचे आदेश दिले होते असे आरोप केले.

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

आता या आरोपांची सीबीआयमार्फत चौकशी केली जाणार आहे. या सगळ्या प्रकरणामुळे महाविकास आघाडी सरकार, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि वयक्तीक अनिल देशमुख यांची प्रतिमा मलिन झाली. अनिल देशमुख यांच्यावर गृहमंत्री पदाचा राजीनामा देण्याची वेळ आली. त्यामुळे आता प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न अनिल देशमुख यांच्याकडून होऊ शकतो.

ज्येष्ठ पत्रकार सुनिल चावके सांगतात, "अनिल देशमुख यांनी कितीही आरोप फेटाळले तरी त्यांना गृहमंत्री राजीनामा द्यावा लागला. त्यामुळे आता जरी ते सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असले तरी स्वतः ची प्रतिष्ठा वाचवणे आणि सीबीआय चौकशीची तीव्रता कमी करण्याकडेच त्यांचा कल असेल हे उघड आहे.

परमबीर सिंह जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने हाय कोर्टात जायला सांगितलं. त्यानंतर हायकोर्टाने सीबीआय चौकशीचे निर्देश...


माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांना सीबीआय कोर्टात सादर करताना

टाईम मॅगझिनमध्ये प्रकाशित झालेल्या घोटाळ्यांच्या यादीत अमेरिकेतील वॉटरगेट स्कँडलनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर भारतातील 2G घोटाळ्याचा नंबर लागला होता. 2G घोटाळ्यामुळे पहिल्यांदा घोटाळेबाजांचं सरकार म्हणून मनमोहन सिंग सरकारवर टीकेची झोड उठवण्यात आली होती.

या 17 आरोपींपैकी 14 व्यक्ती तर तीन टेलिकॉम कंपन्या - रिलायन्स टेलिकॉम, स्वान टेलिकॉम आणि यूनिटेक, यांचा समावेश होता.

त्यामुळे हा घोटाळा नेमका काय  आहे हे समजून घेऊया.

2 जी स्पेक्ट्रम म्हणजे काय?

संवाद साधण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या रेडिओ लहरींना स्पेक्ट्रम म्हणतात. टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रात कुठल्याही प्रकारचा संवाद साधायचा असेल तर याच लहरींचा वापर होतो. रेडिओ म्हणजे FM किंवा AM आणि मोबाईल कंपन्या याच लहरींचा वापर करतात. फक्त त्यात फ्रिक्वेन्सीचा फरक असतो.

FM चॅनेल्स 100 ते 200 MHz लहरींचा वापर करतात. तर मोबाईल कंपन्या 800 ते 200 MHz लहरींचा वापर करतात. 2G म्हणजे 'सेकंड जनरेशन सेल्युलर टेक्नॉलॉजी'.

भारतात 2जी स्पेक्ट्रम 2008 साली आलं. याच लहरींच्या विक्रीवरून 2जी स्पेक्ट्रम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

घोटाळा झाला होता. (गेल्या काही वर्षांपासून त्याहून प्रगत आणि प्रभावी 3G आणि 4G तंत्रज्ञान आलं आहे.)

हा घोटाळा नेमका झाला कसा?

16 नोव्हेंबर 2010 ला 'कॅग'ने म्हणजे महालेखापरीक्षकांनी 2जी स्पेक्ट्रमच्या विक्रीबाबत अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार 2जी स्पेक्ट्रमच्या विक्रीत मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाल्याचं समोर आलं. या घोटाळ्यामुळे भारत सरकारचं 1 लाख 76 हजार 645 कोटींचं नुकसान झाल्याचं कॅगनं आपल्या अहवालात नमूद केलं होतं. कॅगच्या अहवालानंतर 2जी स्पेक्ट्रम घोटाळा उघडकीला आला.

भारतामध्ये एकूण 22 टेलिकॉम झोन आहेत. भारतातील दूरसंचार नियमांनुसार जेव्हा कुठल्याही कंपनीला परवाना दिला जातो, त्यावेळी त्यांना एक स्पेक्ट्रम मिळतं. 2008 मध्ये भारत सरकारनं 2जीचे 122 नवीन परवाने जारी केले. पण हे परवाने देताना तत्कालीन दूरसंचार खात्यानं अनेक नियमांचं उल्लंघन केल्याचं समोर आलं.

2 फेब्रुवरी 2011 रोजी सीबीआयनं ए. राजा यांना अटक केली

हे परवाने देताना ते 2008 ऐवजी 2001 च्या दराने दिले गेले. इतकंच नाही तर या स्पेक्ट्रमचा लिलाव न करता जी कंपनी पहिल्यांदा अर्ज करेल, तिला दिले गेले. नियमांनुसार ही संपूर्ण प्रक्रिया निविदा मागवून करणं गरजेचं होतं, पण तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांनी TRAI (टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया), कायदा मंत्रालय आणि अर्थ मंत्रालयाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून निविदा न मागवता हे लिलाव केले.

इतकंच नाही तर अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 1 ऑक्टोबर 2007 असताना ती आयत्या वेळी बदलून 25 सप्टेंबर 2007 अशी करण्यात आली.

कॅगच्या अहवालानुसार ज्या कंपन्यांनी हे परवाने विकत घेतले, त्यांनी नंतर तेच परवाने इतर दूरसंचार कंपन्यांना विकून मोठ्या प्रमाणात नफा मिळवला. यामुळे जे पैसे सरकारला मिळू शकले असते आणि सरकारी तिजोरीत जमा झाले असते, ते या मध्यस्थ कंपन्यांना मिळाले.

एप्रिल 2011 मध्ये याप्रकरणी CBIनं सुप्रीम कोर्टात तब्बल 80,000 पानांचं आरोपपत्र दाखल केलं. 20 फेब्रुवारी 2012 रोजी सुप्रीम कोर्टानं 2जी स्पेक्ट्रमचे झालेले हे लिलाव अवैध ठरवले आणि सर्व 122 परवाने रद्द केले.

या घोटाळ्यात आरोपी कोण?

ए राजा, तत्कालीन दूरसंचार मंत्री

सीबीआयच्या आरोपपत्रानुसार या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी हे तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए.राजा आहेत. काही ठराविक कंपन्यांना फायदा करून देण्यासाठी ए. राजा यांनी नियम वळवल्याचा ठपका त्यांच्यावर...


माजी न्यायाधीश ए. पी. शाह यांचं हे म्हणणं आहे.  सहा दिवसीय जनता संसदेत 16 ऑगस्ट रोजी केलेल्या भाषणादरम्यान ते बोलत होते. या जनता संसदेचं आयोजन देशातील काही सामाजिक संघटना आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी केलं होतं.

कोरोनाच्या आरोग्य संकटामुळे संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा अवधी कमी करण्यात आला. संसदीय समित्या दोन महिन्यांपासून काम करू शकल्या नाहीत. संसदेचं पावसाळी अधिवेशनही जुलैच्या पहिल्या पंधरवड्यात सुरू होणं अपेक्षित होतं. मात्र, तेही सुरू होऊ शकलं नाही.

कोरोनामुळे संसद बंद आहे. त्यामुळे विविध प्रश्नांवर सरकारला जाब विचारणं कठीण होऊन बसलं आहे, असं जनता संसद कार्यक्रमाचं आयोजन करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

जनता संसदेच्या उद्घाटन कार्यक्रमात न्या. ए. पी. शाह, सामाजिक कार्यकर्त्या सैयदा हमीद, सोनी सोरी आणि गुजरातमधील आमदार जिग्नेश मेवाणी सहभागी झाले होते.

संसदेचं कामकाज ऑनलाइन का नाही?

न्या. ए. पी. शाह म्हणाले, "संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जानेवारी महिन्यात पार पडलं. त्यानंतर कोरोनामुळे संसदेचं कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, कोरोनाच्या काळात इतर अनेक देशांमध्ये स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंसदेचं कामकाज सुरू असल्याचं पाहायला मिळालं. कॅनडा आणि ब्रिटनसारख्या देशांनी संसदेच्या नियमित कामकाज पद्धतीत बदल करत, व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे अधिवेशनं घेतली. काही देशांनी तर इंटरनेटच्या माध्यमातून मत देऊन हे ठरवलं की, संसदेचं कामकाज सुरू राहिलं पाहिजे."

"फ्रान्स, इटली आणि चिली यांसारख्या देशांमध्ये संसदेचं कामकाज सुरू ठेवण्यात आलं. स्पेनमध्ये कोरोनानं थैमान घातलं होतं आणि आजही तिथं कोरोनाची भीती आहेच, मात्र तरीही तिथे संसदेचं कामकाज सुरू आहे. मालदीवमध्ये एका सॉफ्टवेअरच्या मदतीनं व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संसदेचं कामकाज सुरू करण्यात आलंय. लोकांचं प्रतिनिधित्व करण्याचं संसद कधीच थांबवू शकत नाही, मग कोरोनासारखं आरोग्य संकट का येईना, असं मालदीवच्या सभापतींचं म्हणणं आहे," असं ए. पी. शाह यांनी सांगितलं.

न्या. ए. पी. शाह यांनी पुढे म्हटलं, "इतर देशांप्रमाणे आपल्या देशात विचार होताना दिसत नाही. मार्चनंतर संसद बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला, तो अजूनही कायम आहे. दहशतवादी हल्ला असो किंवा युद्धाचा काळ, संसद कायमच सुरू राहिलीय. 2001 साली झालेल्या हल्ल्यावेळीही संसद चालूच होती."

"भारतात इंटरनेटच्या मदतीनं भारतात काम केलं जाऊ शकत नाही, असं होऊ शकत नाही. खासदार संसदेची कार्यवाही ऑनलाईन करू शकतात. यात राज्यांच्या वेगवेगळ्या भागांची काय भूमिका आहे, हे समजणं गरजेचं आहे. सगळी ताकद सरकारच्या हातात दिली गेली, तर हुकूमशाहीत रुपांतर होण्याची भीती राज्यघटना बनवणाऱ्यांना होती. त्यामुळेच अशी व्यवस्था बनवली गेलीय, जिथे सरकार संसदेला जबाबदार असेल," असं न्या. ए. पी. शाह म्हणाले.

सरकारवर मनमानीचा आरोप

आपल्या भाषणात न्या. ए. पी. शाह पुढे म्हणाले, "अशाप्रकारच्या जबाबदार संसदीय प्रणालीमुळेच इंदिरा गांधी यांना 1977 साली सत्तेवरून पायउतार व्हावं लागलं होत. संसदेत जे प्रश्न विचारले जातात, ते जबाबदारी निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेचा भाग असतात. मात्र, कोरोनाच्या काळात संसद केवळ बंदच नाही, तर लोकांचं नेतृत्वही करत नाहीये. मनमानी पद्धतीनं काम करण्यास सरकारला आता सूट मिळालीये. त्याविरोधात आवाज उठवण्यासाठी कुठलंच संस्थात्मक माध्यम आता उपलब्ध नाहीये."

आदिवासींच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या सोनी सोरी यांनी या चर्चेदरम्यान सरकारवर मनमानी पद्धतीनं काम करण्याचा आरोप केला.

सोनी सोरी यांनी म्हटलं, "ऑनलाईन शिक्षणाच्या चर्चा सुरू आहेत....


माजी पंतप्रधान नरसिंह राव

समर्पित काँग्रेसी आणि विद्वान नेता अशा शब्दांत सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी नरसिंह राव यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्ताने त्यांचं कौतुक केलं. राव यांच्या धाडसी नेतृत्वाची त्यांनी प्रशंसा केली.

दोन्ही नेत्यांनी स्वतंत्र संदेशात माजी पंतप्रधानांविषयी गौरवोद्गार काढले. आर्थिक ध्येयधोरणांविषयी त्यांचं द्रष्टेपण आणि धाडसी निर्णयांमुळे देशाने नव्या युगात पाऊल टाकलं आणि आधुनिक भारताच्या संरचनेला नवा आयाम मिळाला.

पाच वर्षं पंतप्रधान म्हणून आणि तितकीच वर्ष काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी राहिलेल्या नरसिंह यांची काँग्रेसने पदावरून दूर झाल्यानंतर आठ वर्षं फारशी दखल घेतली नाही.

पक्षाने त्यांना उपेक्षेची वागणूक दिली आणि अपमानित केलं. मृत्यूनंतरही त्यांना पक्षाकडून सन्मान आणि सर्वमान्यता मिळायला दीड दशकांचा कालावधी जावा लागला.

काँग्रेसची सूत्रं प्रामुख्याने ज्या कुटुंबाकडे आहेत त्या गांधी कुटुंबीयांना नरसिंह राव यांच्या योगदानाची दखल घ्यायला भाग का पडलं? याची कारणं काय आहेत?

काँग्रेसचं नशीब जोरावर असतं, त्यांच्याकडे सत्ता असती तर सोनिया गांधी या नरसिंह राव यांच्यास... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ह अन्य नेत्यांचं गुणगान गाण्यात मश्गुल असत्या.

विरोधी पक्षांमध्ये निर्माण झालेल्या प्रेमाने संकटात

नरसिंह राव यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणात स्थानिक पक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाने त्यांच्या योगदानाचा ज्या पद्धतीने उपयोग करून घ्यायला सुरुवात केली त्याने काँग्रेस नेतृत्वाला माजी पंतप्रधान आणि पक्षाध्यक्ष राव यांच्याबाबत विचार बदलावा लागला.

याआधी राव यांच्या जन्मदिनी आणि पुण्यतिथीवेळी त्यांचं किंवा त्यांच्या कार्याचं स्मरण करण्याची औपचारिकता कोणी निभावत नसे.

नरसिंह राव यांचं आता स्मरण करणं हे एकप्रकारे संधीसाधूपणा आहे आणि देशात शिरजोर झालेल्या अस्मितेच्या राजकारणाची कबुली दिल्यासारखं आहे. मृत्यूनंतर पूर्णत: विस्मृतीत टाकण्यात आलेल्या नरसिंह राव यांचं आता स्मरण करणं हे अस्मितेच्या राजकारणाचं प्रतीक आहे.

नरसिंह राव यांच्या बळावर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी राजकीय पाया बळकट करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. तेलंगण सरकारच्या वतीने पूर्ण वर्षभरात नरसिंह राव यांच्या स्मरणार्थ अनेक कार्यक्रमांचं आयोजन केलं आहे. त्यांच्या स्मृती कायमस्वरुपी राहाव्यात यासाठी स्मारक उभारण्याचा निर्णय जाहीर केला.

यासंदर्भात त्यांनी वर्तमानपत्रात अख्खं पान भरून जाहिराती दिल्या. या जाहिरातींमध्ये तेलंगणाचा सुपुत्र, भारताचा गौरव असं नरसिंह राव यांच्याबद्दल लिहिण्यात आलं आहे.

1977 मध्ये राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश करण्यापूर्वी अखंड आंध्र प्रदेशाच्या सरकारमध्ये राव अनेक वर्ष मंत्री होते. नंतर ते राज्याचे मुख्यमंत्रीही झाले. त्यावेळी तेलंगण स्वतंत्र राज्य नव्हतं.

राव यांचं जन्मस्थळ आता तेलंगणात येतं आणि ते तेलंग ब्राह्मण समाजाचे आहेत. राव यांच्या माध्यमातून तेलंग समाजाची मतं आपल्या बाजूने वळवण्याचा केसीआर यांचा प्रयत्न आहे.

तेलंगणचे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव

तेलुगू देसम पक्ष अर्थात टीडीपीचाही उद्देश काहीसा असाच आहे. राव यांना भारतरत्न पुरस्कार मिळावा अशी मागणी टीडीपीने केली आहे.

भाजपला आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणात पाय रोवायचे आहेत त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा जेव्हाही या भागाचा दौरा करतात तेव्हा आजीवन काँग्रेसी राहिलेल्या राव यांचं स्मरण करतात.

काँग्रेसला एका कुटुंबाचा पक्ष असं म्हणून ते जेव्हा टीका करतात तेव्हाही राव यांच्या महानतेचा दाखला द्यायला ते...


माजी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, माजी परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, माजी गृहराज्यमंत्री दिपक केसरकर, माजी जलसंपदा मंत्री तानाजी सावंत, माजी आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांना नव्या मंत्रिमंडळापासून दूर ठेवण्यात आलं आणि नवीन चेहर्‍यांना संधी देण्यात आली. भास्कर जाधव, तानाजी सावंत यांनी त्यांच्या कृतीतून ते नाराज असल्याचं उघडपणे दाखवूनही दिलं.

उद्धव ठाकरेंवर शिवसेनेतले ज्येष्ठ नेते नाराज आहेत का?

रामदास कदम यांनी नवं मंत्रिमंडळ स्थापन झाल्यापासून दोन अधिवेशनात क्वचित उपस्थिती लावल्याचं बघायला मिळालं. शिवसेनेतल्या जेष्ठ नेत्यांचा गट सरकार स्थापन झाल्यापासून नाराज आहे. पण आता याला बरेच महिने उलटून गेले असले तरी या नेत्यांची नाराजी उध्दव ठाकरे दूर करू शकले नाहीत. या नेत्यांच्या मनातील खदखद वाढत असताना ठाकरे सरकारला या नेत्यांच्या नाराजीचा फटका बसू शकतो का? अशी शक्यता वर्तवली जातेय.

नेते राजीनाम्याच्या तयारीत..?

शिवसेनेचे नेते सध्या काय करतात? याचा आम्ही शोध घेतला. काही नेत्यांचं स्थानिक पातळीवर कोरोनासाठी काम सुरू आहे, काहीचं शेतकऱ्यांसाठी काम सुरू आहे तर काही घरी थांबून राजकीय घडामोडींवर लक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्ष ठेवून आहेत. आम्ही काही नेत्यांशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. पण कुणीही प्रसारमाध्यमासमोर बोलायला तयार नाही. काही नेते नाव न घेण्याच्या अटीवर आमच्याशी बोलले.

"अनेक वर्षे पक्षासाठी काम केल्यानंतर आम्हाला चुकीच्या पद्धतीने बाजूला केलं गेलं. सध्या काही विशेष जबाबदारी नाही त्यामुळे पक्षात राहून काय करायचं? त्यापेक्षा राजीनामा देणार," असं शिवसेनेच्या एका जेष्ठ नेत्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितलं. इतर काही नेत्यांची परिस्थिती अशीच काहीशी असल्याचं चित्र आहे.

मला निवृत्त व्हायचं नाही....!

मला निवृत्त व्हायचं नाही असं शिवसेना नेते आणि माजी मंत्री दीपक सावंत यांनी केलंय. दीपक सावंत हे फडणवीस सरकारच्या काळात आरोग्य मंत्री होते.

विधान परिषदेचे सदस्य असलेल्या दीपक सावंत यांची आमदारकीची मुदत संपत आली होती. मंत्री पदाचा कार्यकाळ सहा महिने बाकी असताना सावंत यांना उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेत पदवीधर मतदारसंघातून शिवसेनेच्या विलास पोतनीस यांना संधी दिली.

7 जानेवारी 2019 ला दीपक सावंत यांचा आमदारकीचा कार्यकाळ संपला. त्यांना मंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यावेळी दिपक सावंत यांच्या कारभारावर युवा सेना प्रचंड नाराज असल्याची चर्चा होती.

सध्या दीपक सावंत यांच्याकडे पक्षाने कोणतीही जबाबदारी दिली नाही. दीपक सावंत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना ही खंत बोलून दाखवली.

ते म्हणाले "मी प्लेगची साथ आली होती तेव्हाही प्रचंड काम केलं होतं. आतापर्यंत जितक्यावेळा महामारीची परिस्थिती आली आहे त्या परिस्थितीत मी काम केलंय. कोरोनाच्या काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सांगून मी पहिली बैठक घ्यायला लावली. त्यानंतर या परिस्थितीचं गांभीर्य समजलं. आजही कोरोनाबाबत किंवा कुपोषणासंदर्भात माझं काम सुरू आहे".

पक्ष सोडण्याचा विचार आहे का? यावर प्रश्नावर सावंत यांनी सूचक उत्तर दिलं. ते म्हणाले "कुठलंही काम करताना राजकीय व्यासपीठ असेल तर ते काम करणं अधिक सोपं होतं. शिवसेना पक्षाकडून या परिस्थितीत माझ्या वैद्यकीय अभ्यासाचा वापर करून घेतला पाहिजे असं मला वाटतं. मला पदाचं आश्वासन देऊनही दीड वर्ष उलटलं पण अद्याप मला जबाबदारी दिली नाही. शिवसेना पक्षात नवीन चेहर्‍यांना संधी देण्याबाबत आमचं काहीच मत नाही. पण शेवटी अनुभवही महत्त्वाचा असतो. इतर नेत्यांचं मला माहिती नाही पण मला जबाबदारी हवी आहे. मी इतक्यात निवृत्त होणार नाही."

कोणी...


माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची ही महत्त्वाकांक्षी योजना होती. मात्र मराठवाडा वॉटर ग्रिड योजनेला स्थगिती देण्यात आली नसल्याची माहिती राज्याचे विद्यमान पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.

गुलाबराव पाटील म्हणाले, "मराठवाडा वॉटर ग्रिडला स्थगिती तर देण्यात आली नाहीच, उलट वॉटर ग्रिड योजना आणि इतर योजना यावर आता अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येतेय. मागच्या सरकारनं प्रस्तावित केलेली योजना तपासा, त्यामध्ये तांत्रिक गोष्टी पाहा, पाण्याचे स्रोत पाहा, एवढीच सूचना अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून केलीय."

हा वॉटर ग्रिड प्रकल्प काय आहे? तो किती व्यवहार्य?आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे या प्रकल्पामुळे खरंच मराठवाड्याची तहान भागणार आहे का?

पाणीपुरवठा मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार मराठवाडा वॉटर ग्रिड योजना पूर्ण केली जाईल. मात्र अजित पवारांप्रमाणेच या योजनेच्या व्यवहार्यतेवर जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे, पर्यावरण तज्ज्ञ अतुल देऊळगावकर यांसारख्या जाणकारांनीही शंका उपस्थित केलीय.

मराठवाडा वॉटर ग्रिड योजना नेमकी काय आहे?

मराठवाड्यातील दुष्काळाची भीषण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ता लक्षात घेऊन 2016 साली तत्कालीन राज्य सरकारनं मराठवाडा वॉटर ग्रिड योजनेची घोषणा केली. दुष्काळग्रस्त आणि टंचाईग्रस्त मराठवाड्याची पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा सोडवण्याचा उद्देश यामागे आहे.

योजनेची माहिती, वैशिष्ट्य, आवश्यकता आणि तरतुदीकडे वळण्याआधी ही योजना किती भूभागासाठी, किती लोकांसाठी लागू असेल, हे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या आकडेवारीनुसार पाहू.

ही योजना मराठवाड्यातील एकूण 64 हजार 590 चौरस किलोमीटर क्षेत्रासाठी असेल. 79 शहर, 76 तालुके आणि 12 हजार 978 गावांचा या योजनेच्या लाभक्षेत्रात समावेश असेल.

2011च्या लोकसंख्येची आकडेवारी गृहित धरल्यास 53.96 लाख शहरी आणि 133.36 लाख ग्रामीण म्हणजेच 187.32 लाख लोकसंख्या या लाभक्षेत्रात येते.

मराठावाडा वॉटर ग्रिड योजनेअंतर्गत मराठवाड्यातील 11 धरणं एकमेकांशी लूप पद्धतीनं जोडली जातील. त्यासाठी 1,330 किलोमीटर पाईपलाईन टाकली जाईल.

यात जायकवाडी (औरंगाबाद), येलदरी (परभणी), सिद्धेश्वर (हिंगोली), माजलगाव (बीड), मांजरा (बीड), ऊर्ध्व पैनगंगा (यवतमाळ), निम्न तेरणा (उस्मानाबाद), निम्न मण्यार (नांदेड), विष्णूपुरी (नांदेड), निम्न दुधना (परभणी) आणि सिना कोळेगाव (उस्मानाबाद) या धरणांचा समावेश आहे.

यापैकी उर्ध्व पैनगंगा धरण विदर्भातील यवतमाळ जिल्ह्यात येतं. मात्र या धरणाचं लाभक्षेत्र मराठवाड्यातील भागच आहे.

त्यानंतर जलशुद्धीकरणाची प्रक्रिया करून तालुके/गावांपर्यंत पाणी वाहून नेण्यासाठी 3,220 किलोमीटर दुय्यम पाईपलाईन प्रस्तावित आहे. या दुय्यम पाईपलाईनपासून गावांचे अंतर 20 ते 25 किलोमीटर असेल.

लूप पद्धतीमुळं एका स्रोतातून पाणी उपलब्ध न झाल्यास पर्यायी स्रोतातून पाणी घेता येतं. म्हणजेच ज्या धरणात कमी पाणी असेल, तिथं जास्त पाणी असलेल्या धरणातून पाणी आणलं जाईल. लूप पद्धतीमुळं केवळ उताराच्या दिशेनंच पाणी नव्हे, तर उलट दिशेनंही पाणी नेता येणं शक्य होईल.

प्रत्येक 5 किलोमीटर अंतरावर टॅपिंग पॉईंट प्रस्तावित असून, प्रत्येक टॅपिंग पॉईंटवर अंदाजे 50 मीटर दाब असेल. त्यामुळं बहुतेक गावांना पुढील पंपिंगची आवश्यकता भासणार नसल्याचं योजनेत म्हटलं गेलंय.

या योजनेसाठी इस्रायलच्या कंपनीशी करार

जवळपास 65 हजार स्क्वेअर फुटांवर पसरलेल्या मराठवाड्याची तहान भागवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं मेकोरोटची निवड केलीय.

मराठवाडा वॉटर ग्रिड योजनेसाठी याआधीच्या राज्य सरकारनं इस्रायलस्थित मेकोरोट...


माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गिरीश महाजन यांनी मला तिकीट मिळू न देऊन जाणीवपूर्वक आपलं राजकारण संपविण्याचा डाव आखल्याचा आरोप एकनाथ खडसे यांनी केला आहे. एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीत खडसेंनी हा आरोप केला.

भाजपच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत फडणवीस यांनी आपल्याविषयी नाराजी व्यक्त केल्यामुळेच आपल्याला तिकीट नाकारण्यात आल्याची माहिती कोअर कमिटीमधल्या आपल्या जवळच्या मित्रांनी दिल्याचंही खडसे यांनी म्हटलं आहे.

जेपी नड्डांना मी याबद्दल सविस्तर माहिती दिली असून माझ्यावर झालेल्या अन्यायाची दखल घेण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं असल्याचंही खडसेंनी या मुलाखतीमध्ये स्पष्ट केलं. अर्थात, या भेटीवर फारसं समाधानी नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं. मात्र, आपण भाजप सोडून कोठे जाणार नसल्याचंही खडसेंनी म्हटलं आहे.

2. शिवसेनेचा आदेश आता दिल्लीच्या 'मातोश्रीं'वर अवलंबून - देवेंद्र फडणवीस

शिवसेनेचा आदेश पूर्वी मातोश्रीवरून यायचा. आता शिवसेनेची भूमिका दिल्लीच्या मातोश्रींवर अवलंबून आहे, असा टोला फडणवीस यांनी लगावला. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर टीका झाली तरी हे सरकार निमूटपणे पाहत राहिलं. या सगळ्यांत शिवसेनेची भू... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मिका बदलत आहे, असंही फडणवीस यांनी म्हटलं. लोकसत्तानं हे वृत्त दिलं आहे.

पालघर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक प्रचारासाठी फडणवीसांनी डहाणूमध्ये सभा घेतली. काँग्रेस, राष्ट्रवादीला बरोबर घेऊन शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करू असे वचन शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना दिलं होतं का, असा सवाल फडणवीस यांनी डहाणूतील या सभेत केला.

अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना या सरकारने मदत केली नाही. सरसकट कर्जमाफीचं आश्वासनही  पाळलं नाही. शेतकऱ्यांची फसवणूक करत या सरकारने कामाला सुरुवात केल्याचा आरोप फडणवीसांनी केला.

3. CAA ला विरोध करणाऱ्या राज्यांनी आधी घटनातज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा- रवीशंकर प्रसाद

संसदेने संमत केलेला कायदा अमलात आणणे राज्यांचं घटनात्मक कर्तव्य आहे, अशी ठोस भूमिका केंद्रीय कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी मांडली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध करण्यापूर्वी संबंधित राज्यांनी घटनातज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा, असंही त्यांनी सुनावलं. द इंडियन एक्स्प्रेसनं हे वृत्त दिलं आहे.

घटनेची शपथ घेऊन सत्तेवर येणाऱ्यांकडूनच घटनाबाह्य विधानं केली जातात हे खेदजनक असल्याचं प्रसाद म्हणाले.

केरळच्या विधानसभेमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. केरळनं CAA लागू करण्यास विरोध केला आहे. याच विरोधावर रवीशंकर प्रसाद यांची ही प्रतिक्रिया आली आहे.

मात्र केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी सरकारकडून होत असलेली ही टीका अमान्य केली आणि एक प्रकारे या मुद्द्यावर केंद्र-राज्य संघर्ष होणार हे सूचित केलं. राज्य विधानसभांना स्वत:चे असे विशेषाधिकार असल्याचं विजयन यांनी सांगितलं.

भाजपचे राज्यसभा सदस्य जीव्हीएल नरसिंह राव यांनी सभागृहाचे अध्यक्ष एम. व्यंकय्या नायडू यांना पत्र लिहिलं असून, हा ठराव करणाऱ्या केरळच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात संसदेच्या हक्कभंगासाठी आणि अवमानाची कार्यवाही सुरू करावी, असं आवाहन या पत्रात केलं आहे.

4. नवीन वर्षात 12 राज्यांमध्ये 'एक देश, एक रेशन कार्ड' योजना सुरू

देशातील 12 राज्यांमध्ये 1 जानेवारी 2020 पासून 'एक देश, एक रेशन कार्ड' ही योजना सुरू झाली आहे. केंद्रीय अन्न आणि पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी यासंबंधी घोषणा केली आहे. लोकमतनं ही बातमी दिलीये.

जून 2020 पर्यंत ही योजना सर्व राज्यांमध्ये अंमलात आणली जाईल, असंही रामविलास पासवान यांनी...


माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'मिशन मुंबईचा' नारा देत मुंबई महापालिकेवर भाजपचा भगवा फडकवण्याचा विश्वास व्यक्त केला.

दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत भाजप कार्यकारिणीची बैठक झाली. बिहार निवडणुकीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महापालिका निवडणुकीकडे मोर्चा वळवला आहे. निवडणुकीला अजून दीड वर्ष वेळ आहे. मात्र, कार्यकारिणीच्या बैठकीत त्यादृष्टीने विचारविनिमय झाला.

या निवडणुकीत स्वबळावर सत्ता आणण्याचं उद्दिष्ट भाजपनं ठेवलं आहे. अतुल भातखळकर यांना प्रभारी पद देण्यात आलं आहे. मुंबईकरांना साद घालण्यासाठी 'भाजप येणार, मुंबई घडविणार' असा नारा भाजपकडून दिला जाणार आहे.

 महत्त्वाचं म्हणजे महापालिकेवर 'भाजपचा भगवा' फडकवणार, असं वक्तव्य देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आणि आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजप शिवसेनेला हिंदुत्त्वाच्या मुद्द्यावरून घेरणार असे संकेत मिळू लागले.

शिवसेना-भाजप नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप

भाजपने शिवसेनेवर पुन्हा एकदा हिंदुत्त्वाच्या मुद्द्यावरून टीका केल्याने शिवसेनेकडूनही प्रत्युत्तर देण्यात आलं. शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना'तल्या अग्रलेखात भाजपच्या भगव्याची तुलना ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ईस्ट इंडिया कंपनीच्या युनियन जॅकशी करण्यात आली.

'सामना'मधल्या अग्रलेखात लिहिलं आहे, "शुद्ध भगवा म्हणजे नक्की काय प्रकार आहे. बेशुद्ध अवस्थेत केलेले हे विधान आहे. बिहारच्या विजयाने भाजपचा नक्की कोणता झेंडा पाटण्यावर फडकला आहे? बिहारमध्ये भगवा फडकवू किंवा फडकवला असं विधान भाजप नेत्याने केल्याचं स्मरत नाही. कारण त्यांचा तसा भगव्याशी संबंध नाही. शिवसेनेशी युती झाल्यापासून त्यांचा भगव्याशी संबंध आला."

ईस्ट इंडिया कंपनी

"भाजपचा शिवसेनेशी संबंध नव्हता तेव्हापासून मुंबईवर भगवा फडकलेलाच आहे. हा भगवा शुद्ध, तेजस्वी आणि प्रभावी आहे. यापेक्षा वेगळा भगवा अस्तित्वात आहे, असे महाराष्ट्राला वाटत नाही. हा भगवा छत्रपती शिवरायांचाच आहे."

"भगवा शुद्धच आहे. भगव्याला हात लावाल तर जळून खाक व्हाल. इतिहासाच्या पानोपानी याचे दाखले आहेत. मुंबई महापालिकेवर ईस्ट इंडिया कंपनीचा 'युनियन जॅक' फडकवण्याची भाषा करणाऱ्यांनी हे विसरू नये."

भाजप नेते आशिष शेलार यांनी 'सामना'च्या अग्रलेखावर टीका करताना म्हटलं, "105 हुतात्म्यांवर ज्यांनी गोळीबार केला, कसाबला ज्यांनी बिर्याणी खायला घातली, याकुबच्या फाशीला ज्यांनी विरोध केला, ज्यांनी कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार करून महाराष्ट्र लुटला त्यांच्या सोबत सत्तेत बसलात... तेव्हाच 'भगव्याचा' रंग तुम्ही फिका केलात. भगवा तर तुम्हीच हाताने उतरवलात."

मात्र, महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत गेल्यामुळे शिवसेनेचं हिंदुत्व बाटलं, असं म्हणणाऱ्या भाजपला काश्मीरमध्ये पीडीपीसोबत केलेली युती चालली का, असा सवाल मुंबईच्या महापौर आणि शिवसेना नेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी केला.

मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर

बीबीसीशी बोलताना त्यांनी म्हटलं, "अनेक राज्यांमध्ये भाजपने वेगवेगळ्या युती केल्या आहेत. काश्मीरचं उदाहरणं तर आहेच. जे आपल्या देशाविरोधात होते त्यांच्यासोबत भाजपने युती केली. मग तिथे का युती केली? अजित पवारांसोबत पहाटेच्या अंधारात शपथ घेतली तो शुद्ध भाव होता आणि आम्ही एकत्र आलो तर तो अशुद्ध भाव का? भाजपने कायमच शब्दांचा खेळ केला आहे. लोकांच्या भावनेशी ते खेळतात."

त्या पुढे म्हणतात, "छत्रपती शिवरायांचा भगवा, रामदास स्वामींचा भगवा तोच भगवा शिवसेनेने पहिल्या दिवसापासून हाती घेतला आहे. शिवसेनेने कुठल्याही धर्माचा याआधीही अनादर केला नव्हता आणि आजही करत नाही. दुसरं म्हणजे महाराष्ट्रातल्या जनतेला गृहित धरून 'मी परत येईन',...


माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत.

त्यांच्या उपस्थितीने काँग्रेसचे नेते नाराज आहेत, प्रसारमाध्यमांत खळबळ माजली आहे आणि आता तर त्यांच्या मुलीनेही यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

पण या घडामोडींमुळे आणि पक्षीय राजकारणाच्या गदारोळात संघाच्या कार्यशैलीच्या अनेक पैलूंकडे दुर्लक्ष होत आहे.

तसं पाहिलं तर अनेक ज्येष्ठ राजकीय नेते विविध प्रसंगी संघाच्या शिबिरात, संघाच्या मंचावर, किंवा अनौपचारिक विचार विनिमय करण्यासाठी संघाच्या लोकांची भेट घेत होते. पण प्रणबदांच्या उपस्थितीचीच जास्त चर्चा होत आहे.

संघाची कार्यपद्धती

प्रसारमाध्यमांशी निगडीत एका व्यक्तीनं सांगितलं की संघातर्फे प्रणब मुखर्जींचं नाव पुन्हा एकदा राष्ट्रपतीपदासाठी सुचवलं जाऊ शकतं. पण ही गोष्ट संपूर्णपणे निराधार आहे.

संघाच्या कार्यपद्धतीचा विचार केला असता नवीन लोकांशी संपर्क साधणं हे संघाच्या विस्ताराचं पहिलं पाऊल आहे. त्यानंतर त्यांचा स्वभाव, प्रकृती आणि संघाबदद्ल असलेली माहिती, या सगळ्या गोष्टी समजून संघाच्या कार्याबद्दल त्यांच्याशी संवाद साधला जातो.

सरसंघचालक मोहन भागवत

... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

संघाचे स्वयंसेवक नवीन व्यक्तींना संघाची ओळख करून देतात. त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं देण्याचा प्रयत्न करतात. उत्तर देणं शक्य नसेल तर उच्चाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून उत्तर देण्याचं आश्वासन देतात. त्यामुळे संवाद पुढे सुरू राहतो.

संपूर्ण समाज स्वयंसेवक

समाजातील सगळी माणसं स्वयंसेवक आहेत, असं संघाला वाटतं. त्यातले काही आज आहेत, तर काही उद्याचे.

स्वयंसेवक तयार करण्यासाठी नवीन लोकांशी संपर्क, हे पहिलं पाऊल आहे. मग कार्यक्रमाला येणं जाणं, रोज शाखेत काही योगदान, त्यानंतर पुन्हा नवीन लोकांशी संपर्क करणं, त्यांना संघात आणणं अशा प्रकारे ही प्रक्रिया सुरू असते. प्रत्येक स्वयंसेवकाच्या विकासाचा हाच क्रम असतो आणि घडामोडींचं केंद्रस्थान असते ती संघाची शाखा.

शाखा भरते त्या एक तासात मैदानात शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक संस्कार दिले जातात. स्वयंसेवक इतर 23 तासात वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक, तिन्ही पातळींवर संतुलन राखत जगण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात.

डॉ. हेडगेवार

याचबरोबर शिक्षण, सेवा, प्रबोधन, राजकारण या गोष्टींचा विचार संघ करतंच. पण एखाद्या व्यक्तीत रचनात्मक किंवा आंदोलनात्मक प्रयत्न होत असतील तर त्या व्यक्तीत होणाऱ्या बदलांचा विचार देखील संघ करतं.

संघाचं कार्य सर्व भाषा, जाती, संप्रदाय तसंच सुशिक्षित, निरक्षर, डॉक्टर, वकील, शेतकरी, मजूर अशा सगळ्या पातळीतील लोकांपर्यंत पोहोचावं, अशी अपेक्षा असते. संघाच्या या अभियानात सगळ्याचं समर्थन आणि सहकार्य मिळावं अशी त्यांना आशा असते.

विरोधकांकडून आत्मीयतेची आवश्यकता

संघाच्या विचारधारेचा कोणी विरोधक असेल तर संघाच्या आत्मीयतेमुळे त्यांचा विरोध कमी होईल, तो संघाचं कार्य जवळून बघेल आणि त्याचा भ्रम मिटेल.

जे तटस्थ आहेत ते देखील आपल्या संपर्कांमुळे संघाच्या विचारसरणीशी अनुकूल होतील. जे अनुकूल होतील ते शाखेत दिसावेत, जे शाखेत आहेत त्यांनी सक्रिय होऊन शाखेचा विस्तार करावा, आणि समाजासाठी एका जागरूक नागरिकाची भूमिका निभवावी ही अपेक्षा असते.

प्रणब मुखर्जी यांच्यासंदर्भात सार्वजनिक पातळीवर जी चर्चा सुरू आहे त्या मागे प्रत्येक घटनेमागे किंवा राजकारणाच्या दृष्टीने पाहणं हेसुद्धा एक कारण आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील अशा अनेक व्यक्ती शाखेत आल्या आहेत. जयप्रकाश नारायण हे त्याचं एक उदाहरण आहे. संघाशी त्यांचा संपर्क 1967 साली आलेल्या दुष्काळात जे स्वयंसेवक काम करत होते त्यांच्या माध्यमातून आला....


माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी संघ मुख्यालयातील भाषणादरम्यान.

नागपूरस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयात माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्या भाषणात माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचा एकदा उल्लेख केला. मात्र संघासाठी ही दिलासा देणारी गोष्ट ठरली नाही.

अनेकविध तर्कवितर्कांच्या पार्श्वभूमीवर प्रणवदांनी आपल्या भाषणात जे सांगितलं तो नेहरूंनी दिलेला वारसाच होता.

प्रणवदांनी इंग्रजीत दिलेल्या भाषणात देशाचा इतिहास, संस्कृती आणि छाप याबाबत विचार मांडले. अशा भारताचा संदर्भ नेहरूंनी आपल्या 'डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया' या पुस्तकात दिला होता. प्रणवदांच्या भाषणाचं बीज नेहरूंच्या पुस्तकात सापडतं.

भाषणाची सुरुवात टोकदार झाली. ते म्हणाले, 'मी इथे प्रामुख्याने तीन गोष्टींविषयी बोलणार आहे. राष्ट्र, राष्ट्रवाद आणि देशभक्ती. या तिन्ही गोष्टी एकमेकांशी संलग्न आहेत. त्यांना वेगळं केलं जाऊ शकत नाही.

त्यानंतर त्यांनी शब्दकोशातून राष्ट्र या संकल्पनेची व्याख्या सांगितली. त्या क्षणापासून त्यांच्या भाषणाचा बाज आणि उद्देश स्पष्ट झाला. देशासंदर्भातील काही मूलभूत संकल्पनांबाबत प्रणवदा संघ कार्यकर्त्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांची शिकवणी घेणार हे ओघाने आलंच. भाषणाच्या अगदी सुरुवातीला त्यांनी महाजनपदांविषयी सांगितलं. इसवीसनपूर्व सहाव्या शतकात त्याचे संदर्भ आढळतात. तथ्यांवर आधारित ठोस इतिहास ही तेव्हाच्या भारताची ओळख होती.

सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यासमवेत माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी.

हा इतिहास संघशिकवणीच्या परस्पर विरोधाभासी आहे. हिंदू मिथकांचा समावेश असलेला इतिहास संघासाठी प्रमाण आहे. यानुसार सगळे नागरिक हिंदू आहेत, तोपर्यंत संघाला काही अडचण नाही. जसं बिगरहिंदू व्यक्तींचा समावेश होताच सगळी परिस्थिती बिघडते. या इतिहासात विश्वाचं समस्त ज्ञान, वैभव आणि विज्ञान आहे. यानुसार त्याकाळी पुष्पक विमानं उडत असत. प्लॅस्टिक सर्जरी होत असत. महाभारत काळात इंटरनेट होतं.

इसवीसनपूर्व चारशे वर्षांपूर्वी मॅगेस्थेनस भारतात आला तेव्हा त्यांनी महाजनपद प्रशासित भारत पाहिला. त्यानंतर प्रणवदांनी चीनच्या ह्युआन सांग या प्रवाशाचा उल्लेख केला. सातव्या शतकात भारत कसा होता याचं वर्णन ह्युआन सांग यांनी केलं होतं. तक्षशीला आणि नालंदा विद्यापीठं जगभरातल्या विद्यार्थ्यांना आकर्षित करत होती.

नेहरूंनी आपल्या पुस्तकात या सगळ्याचा उल्लेख केला आहे. ज्यांना नेहरूंचं पुस्तक झेपणारं नाही त्यांनी युट्यूबवर श्याम बेनेगेल यांची भारत एक खोज मालिका पाहावी. ही मालिका नेहरूंच्या पुस्तकावर बेतलेली आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते.

खुल्या वातावरणात कलात्मकता, सर्जनशीलता कशी वाढीस लागली याबाबत प्रणवदांनी विवेचन केलं. युरोपीय देशांच्या तुलनेत भारताची राष्ट्र नावाची संकल्पना किती जुनी आणि वेगळी आहे याचा दाखला त्यांनी दिला.

या महत्त्वाच्या गोष्टीकडे लक्ष देणं आवश्यक आहे. राष्ट्र या संकल्पनेची दोन प्रारुपं आहेत. एक युरोपीय आणि दुसरं भारतीय. युरोपीय देशांसाठी राष्ट्र म्हणजे एक धर्म, एक भाषा, एक वंश, एक शत्रू या पायावर आधारित आहे. भारतासाठी राष्ट्र म्हणजे विविधता आणि सहिष्णुता.

धर्म, द्वेष आणि भेदभावाच्या जोरावर राष्ट्राची ओळख जोडण्याचा प्रयत्न झाल्याने राष्ट्र ही मूळ संकल्पनाच कमकुवत झाली आहे हे सांगायला प्रणवदा विसरले नाहीत. या सगळ्या गोष्टी प्रणवदा नागपूर इथे म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या बालेकिल्यातील व्यासपीठावर बोलत होते. त्यामुळे या गोष्टींना अपार महत्त्व आहे.

प्रणवदांच्या भाषणासंदर्भात अनेक शंकाकुशंका होत्या. महत्त्वपूर्ण अशा भाषणासाठी प्रणवदांनी...


माजी लेफ्टनंट जनरल D. S. हुडा आणि काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी

नुकतंच हुडा यांनी 'सर्जिकल स्ट्राईकवर जरा जास्तच राजकारण केलं गेलं,' असं विधान केलं होतं. पण काँग्रेस पक्षाच्या सुरक्षा विषयक टास्क फोर्सवर माझी नियुक्ती झाली असली तरी मी कोणत्याही पक्षाचा सदस्य नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

पण हे स्पष्ट करण्यामागे काही खास कारण होतं का, असं विचारल्यावर ते म्हणाले, "तसं मला स्पष्ट करावं लागलं कारण मी औपचारिकरीत्या काँग्रेस पक्षात सामील झालो की काय, असं लोक मला विचारू लागले.

"काँग्रेसनं मला राष्ट्रीय सुरक्षेवर एक व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्याचं काम सोपवलं आहे. मी कोणत्याही पक्षाचा सदस्य नाहीये आणि माझा तसा काही विचारही नाहीये."

भारतीय सैन्यातून निवृत्त झाल्यावर हुडा सध्या त्यांच्या पत्नीसोबत दिल्लीत राहत आहेत

दरम्यान, त्यांच्या या प्रतिक्रियेनंतर हुडा हे निष्पक्ष आहेत, हे लोक मानायला तयार नाहीत.

हुडा काँग्रेस पक्षात आल्याचं काँग्रेस समर्थक सोशल मीडियावर सांगत आहेत. हुडा यांनी काँग्रेसला केलेल्या मदतीवरूत त्यांचं भाजपविषयी काय मत असेल, हे ध्यानात येतं, असं ते काँग्रेस समर्थक सांग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त आहेत.

काँग्रेसच्या या टास्क फोर्समध्ये सध्यातरी हुडा हे एकमेव सदस्य आहेत. ते सुरक्षा आणि परराष्ट्र संबंध विषयातले इतर अभ्यासक यांचा अभ्यास गट तयार करून देशाच्या एकूण सुरक्षेवर एक धोरण तयार करणार आहेत.

सप्टेंबर 2016मध्ये पाकिस्तानविरोधात भारतीय सैन्यानं सर्जिकल स्ट्राइक केला, असं सरकारनं सांगितलं. त्याचं नेतृत्व हुडा यांनी केलं  होतं. राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतच व्हिजन डॉक्युमेंट आपण एक महिन्यात तयार करू असं त्यांनी सांगितलं.

राष्ट्रीय सुरक्षेवर कार्य करणाऱ्या जाणकारांनी अशा डॉक्युमेंटची गरज असल्याचं अनेकदा सांगितलं आहे. त्याचा अधिक फायदा भारताच्या सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणाला होऊ शकतो, असं त्यांना वाटतं.

पण हे काम हाती आल्यानं हुडा यांना पुस्तक वाचण्याचा छंद कमी करावा लागणार आहे. सुरक्षा क्षेत्रातली पुस्तक वाचायला हुडा यांना खूप आवडतं.

सध्या त्यासोबत ते अजून एक काम करत आहेत, ते म्हणजे याच विषयावर न्यूजपेपर आणि मॅगझीनमध्ये लेख लिहिणं. या क्षेत्रात त्यामुळं देश-विदेशात होणाऱ्या घटनांवर त्यांचं बारकाईनं लक्ष असतं.

त्यांना पुलवामा घटनेविषयी विचारलं असता ते सांगतात की, या बाबत लोकांमध्ये खूप राग आहे. पण सरकारनं भावनेच्या आहारी जाऊन कोणतीही कारवाई करू नये.

"शांत डोक्यानं विचार करून पाकिस्तानविरोधात पावलं उचलावीत. पाकिस्तान विरोधात काहीच नाही करणं, हा पण काही पर्याय नाहीये," असं त्यांचं म्हणणं आहे.

जनरल हुडा यांनी नोव्हेंबर 2018मध्ये भारतीय सैन्याच्या पुनर्रचनेवर एक अहवाल राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना सुपूर्द केला होता.

भारतीय सैन्याची क्षमता आणखी वाढवणं आणि सैनिकांची संख्या कमी करण्याबाबत त्याचं मत महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. असं केल्यानं सुरक्षेवरचा खर्च कमी होऊ शकतो, असा त्यांचा दावा आहे.

पुलवामा हल्ल्यानंतर काश्मिरी मुलांवर देशभरात मारहाण होत आहे. यामुळे काश्मिरी मुलांच्या मनावर वाईट परिणाम होईल का, असं विचारलं असता त्यांनी 'होय' असं सांगितलं.

त्यामुळे आपण काय करत आहोत, यावर अधिक सावधान राहिलं पाहिजे.

एवढ्या वयातही तुम्ही इतके फीट कसं काय आहात, असं विचारलं असता ते हसत हसत सांगतात की, "आनंदी राहून." नियमित व्यायाम करतो आणि भारतीय जेवण करतो, असंही ते आवर्जून सांगतात.

जनरल हुडा यांनी मणिपूरमध्येही भारतीय सैन्याची धुरा सांभाळली आहे. मग काश्मीर आणि मणिपूरमध्ये काय फरक आहे, या प्रश्नावर ते...


माजी संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या निधनानंतर अनेकांनी आपल्या शोकसंवेदना व्यक्त केल्या आहेत.

"मी जया जेटली यांच्याबाबत विचार करतेय. आपण ज्या जगात राहतो तिथे फार अन्याय होतो. देव त्यांच्या आत्म्याला शांती देवो."

जया जेटली यांना हिंमत मिळो, जेव्हा संपूर्ण कुटुंब जॉर्जना सोडून गेलं तेव्हा जया यांनी जॉर्ज यांची काळजी घेतली, त्यांच्यावर प्रेम केलं."

"जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या एका आवाहनावर पूर्ण भारतीय रेल्वेचं काम थांबत असे. ते आता आपल्यात नाहीत. त्यांच्याबरोबर दीर्घकाळ घालवलेल्या जया जेटलींचा मी विचार करतेय"

माजी संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या निधनानंतर जया जेटली यांच्यासाठी ट्विटरवर हे संदेश लिहिले जात आहेत. पत्रकारही जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या अंत्यसंस्काराची माहिती जया जेटली यांनाच विचारत आहेत.

जया जेटली आणि जॉर्ज फर्नांडिस आपलं नातं मैत्रीचं असल्याचं सांगायचे. जया जेटली बराच काळ जॉर्ज फर्नांडिस यांच्याबरोबर एकत्र राहिल्या. त्याला सामान्यपणे 'लिव्ह इन रिलेशनशिप' असं म्हटलं जातं.

मात्र 'लिव्ह इन रिलेशनशिप'मध्ये होते म्हणून जनतेने त्यांना नाकारलं नाही. आणि महत्त्वाचं म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्हणजे या नेत्यांनीही हे सत्य कधी लपवलं नाही.

बीबीसीशी बोलताना जया जेटली त्यांच्या नातेसंबंधांबद्दल बोलताना म्हणाल्या, "अनेक प्रकारचे मित्रमैत्रिणी असतात आणि मैत्रीचेही विविध स्तर असतात. महिलांना एक प्रकारच्या बौद्धिक सन्मानाची गरज असते. आपल्या पुरुषप्रधान समाजात अनेकांना असं वाटतं की, महिला डोक्याने आणि शरीराने कमकुवत असतात. जॉर्ज फक्त असे होते ज्यांनी माझ्यावर विश्वास दाखवला आणि महिलांनाही राजकीय विचार असू शकतात हे मान्य केलं."

राजकीय काम करता करता ही मैत्री आणखी दृढ होत गेली. जया जेटली त्यांचे पती अशोक जेटली यांच्यापासून विभक्त झाल्या. जॉर्ज फर्नांडिसही पत्नी लैला यांच्यापासून विभक्त झाले. 1980 च्या दशकात जॉर्ज आणि जया एकत्र राहू लागले.

जया यांच्या मते त्यांच्या आणि जॉर्ज यांच्या नात्यात प्रेमाचा भाग नव्हता. लोक काहीबाही बोलायचे. राजकारण म्हणजे फुलांचा बिछाना नाही. तुमचा बिछाना कोणीतरी येऊन व्यवस्थित करेल याची वाट पाहू नको, असं जॉर्ज सांगायचे.

जॉर्ज यांच्याबरोबर राहणं हा जया यांचा निर्णय होता. जास्त अवघड वाटू लागलं तर त्या सोडून जायला मोकळ्या आहेत असं जॉर्ज त्यांना नेहमी सांगायचे.

30 वर्षांआधी लिव्ह इन रिलेशनशिप या विषयावर खुली चर्चाही होत नव्हती. मोकळेपणाने विचारही होत नव्हता. सुप्रीम कोर्टाने या विषयावर घरगुती हिंसाचाराच्या कायद्याखाली मान्यताही दिली नव्हती.

आता कायद्याच्या नजरेने पाहिलं तर बराच काळ एकत्र राहिलेल्या स्त्री आणि पुरुषाला विवाहित मानण्यात येतं. या जोडप्याला जर मूल झालं तर कायदेशीर मानण्यात येतं. अशा नातेसंबंधांच्या आधारावर ती बाई घरगुती हिंसाचाराच्या विरोधात तक्रार करू शकते.

आधी ही परिस्थिती नव्हती. तेव्हा हे दोन्ही नेते उच्चपदावर होते. जॉर्ज फर्नांडिस संरक्षण मंत्री होते आणि जया जेटली समता पार्टीत होत्या.

लेखिका आणि स्तंभलेखिका शोभा डे म्हणतात की, "जया जेटली आणि जॉर्ज फर्नांडिस हे केवळ समता पार्टीत एकत्र काम करणारे सहकाही नव्हते. त्यांच्यामधील नातं हे समाजवादी विचारसरणीवर आधारित नव्हतं. त्यांचे ऋणानुबंध सलोख्याचे होते. ते जगजाहीर होते. त्यांनी ते कधी लपवण्याचा प्रयत्नही केला नाही."

राजकारणासारख्या जनहितासारख्या कामाशी निगडीत लोक अशा बाबतीत स्वच्छ प्रतिमा ठेवू इच्छितात.

अमेरिकेच्या राजकारणात नवरा बायको आणि मुलांबरोबर संपूर्ण परिवार असणं एखाद्या नेत्यासाठी फायदेशीर मानलं जातं....


माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई

अयोध्या निकालाचा अंतिम निर्णय रंजन गोगोई यांनीच सरन्यायाधीशपदी असताना दिला होता. रंजन गोगोई यांना काही वादांनाही तोंड द्यावं लागलं होतं. त्यांच्या कारकीर्दीचा घेतलेला हा आढावा...

2 जानेवारी 2018. या दिवशी अभूतपूर्व अशी घटना घडली होती. भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेतली होती. या पत्रकार परिषदेने देशाच्या राजकीय आणि न्यायपालिका क्षेत्रात भूकंप घडवला.

या पत्रकार परिषदेत तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. या चारही न्यायमूर्तींनी तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना एक पत्रही लिहिलं होतं. या चार न्यायमूर्तींपैकी एक होते रंजन गोगोई.

त्या काळात सर्वोच्च न्यायालय चुकीच्या कारणांमुळे चर्चेत होतं. इतकंच नाही तर केंद्र सरकार तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांचे उत्तराधिकारी म्हणून सेवाज्येष्ठतेच्या परंपरेकडे कानाडोळा करत गोगोई यांच्या जागी इतर कुणाची वर्णी लावेल, अशी शक्यता व्यक्त होत होती.

मात्र, 13 सप्टेंबर 2018 रोजी राष्ट्रपती भवनातून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनाने या सर्व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चर्चांना पूर्णविराम दिला. भारताचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून न्या. रंजन गोगोई यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या निरोप समारंभात दिलेल्या भाषणात न्या. रंजन गोगोई म्हणाले होते, "न्या. दीपक मिश्रा यांनी नागरिक स्वातंत्र्यतेच्या अधिकाराला कायम जपलं. महिला अधिकारांचा पुरस्कार केला आहे. त्यांचे शब्द लोकांसाठी प्रेरणादायी ठरले."

रोस्टर वाद

सरन्यायाधीशपदी वर्णी लागण्यापूर्वी न्या. रंजन गोगोई 12 जानेवारी 2018 रोजी घेतलेल्या ज्या पत्रकार परिषदेमुळे चर्चेत आले त्याच्या केंद्रस्थानी होती सर्वोच्च न्यायालयाची 'रोस्टर सिस्टीम'. कुठल्या खंडपीठासमोर कुठल्या प्रकरणाची सुनावणी होईल आणि केव्हा होईल, याची नोंद असलेली सर्वोच्च न्यायालयाकडे असलेली यादी म्हणजे 'रोस्टर'.

रंजन गोगोई आणि दीपक मिश्रा

हे रोस्टर बनवण्याचा अधिकार सरन्यायाधीशांकडे असतो. त्यांना 'मास्टर ऑफ रोस्टर' म्हणतात. नोव्हेंबर 2017 मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्त्वाखालील घटनापीठाने सरन्यायाधीशच 'मास्टर ऑफ रोस्टर' असतील, असा निकाल दिला होता.

जोवर सरन्यायाधीश एखादं प्रकरण सोपवत नाही तोवर कुठलेही न्यायमूर्ती त्या प्रकरणात सुनावणी करू शकत नाही, असंही या निकालात म्हटलं होतं.

मात्र, न्या. रंजन गोगोई यांच्यासह चार न्यायमूर्ती पत्रकारांसमोर आल्याने रोस्टरचा मुद्दा तापला. या न्यायमूर्तींचं म्हणणं होतं की रोस्टर बनवण्याचा आणि प्रकरण न्यायमूर्तींना सोपवण्याचा अधिकार सरन्यायाधीशांना आहे. मात्र, सरन्यायाधीश 'समांनांमधील पहिले (First among the equals) आहेत आणि कुणापेक्षा मोठे किंवा लहान नाही.'

सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत याविषयी चिंता व्यक्त करताना म्हणाले, "प्रकरण सोपवण्याचा अधिकार सरन्यायाधीशांना आहे. कुठल्याही खटल्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा असतो. कुणाला आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करायचा असल्यास तो करू शकतो आणि कुणी त्याला जाब विचारू शकत नाही. कारण, यासंबंधी कुठलाही लिखित नियम नाही.

पत्रकार परिषदेदरम्यान न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, चेलामेश्वर, रंजन गोगोई आणि मदन लोकूर

त्यावेळी न्या. सावंत यांनीदेखील सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना पत्र लिहून म्हटलं होतं, "प्रत्येक खटला रुटीन नसतो. अनेक खटले संवेदनशील असतात आणि त्यावर सरन्यायाधीशांसह 5 वरिष्ठ न्यायाधीशांनी सुनावणी...


माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे त्यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या कालावधीमध्ये अशा काही निर्णयांमध्ये सहभागी होते जे सरकारला अपेक्षित होते.

अयोध्येच्या वादग्रस्त भूमीविषयीच्या संवेदनशील प्रकरणाचा निकाल देणाऱ्या खंडपीठाचे ते अध्यक्ष होते. ज्या वादग्रस्त जमिनीवर एकेकाळी बाबरी मशीद होती, तिथे हिंदू पक्षकारांना राम मंदीर उभारू देण्याचा निर्णय या खंडपीठाने दिला होता. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये हे वचन दिलेलं होतं.

हे प्रकरणही जुनंच होतं. सत्तारूढ पक्षाशी संबंधित उजव्या विचारसरणीच्या गटांनी 6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशीद पा़डली. तेव्हापासूनच तिथे मंदीर उभारण्याच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या.

रफाल सौद्यांचं प्रकरणही असंच होतं. जास्त किंमतीत रफाल विमानांचा व्यवहार झाल्याच्या आरोपांची तपासणी होणं गरजेचं नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं होतं. या प्रकरणासंबंधीच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं मिळाली नाहीत.

कोर्टाने याबाबत सरकारला प्रश्न विचारायला हवे होते. मोदी सरकारला मिळालेला हा मोठा दिलासा होता कारण त्यांना या वाटाघाटींबाबत पारदर्शक भूमिका घ्यायची इच्छाच नव्हती.

या प्रकरणी मोठं कारस्थान रचण्यात आल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं असून यामध्ये राष्ट्रीय संपत्तीचं नुकसान झाल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. रफालची निर्मिती करणाऱ्या 'दासाँ' कंपनीवर अनिल अंबानींच्या कंपनीची बाजू घेण्यासाठी दबाव आणण्यात आल्याचाही आरोप होता.

या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिकाही कोर्टाने फेटाळून लावली. अरुण शौरी आणि यशवंत सिन्हांनी ही पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.

याशिवाय आसाममध्ये एनआरसी लागू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णयही रंजन गोगोईंच्या कार्यकाळात घेण्यात आला. भाजपच्या जाहीरनाम्यात ही गोष्टही दीर्घकाळ होती.

आसाममध्ये झालेल्या एनआरसीमध्ये 19 लाख लोक यादीतून बाहेर काढण्यात आले. यांना भारतीय नागरिक मानण्यात आलं नाही. यातले अनेकजण असे होते जे जन्मापासून या देशात राहत आहेत. देशासाठी कारगिलचं युद्ध लढणाऱ्या एका जवानाचाही या यादीत समावेश होता.

एनआरसीवर लक्ष ठेऊन असणाऱ्या खंडपीठाचं नेतृत्त्वही गोगोईंनी केलं होतं. खरंतर हे सरकारचं काम असायला हवं होतं. एनआरसीची योजना राष्ट्रव्यापी करायला नरेंद्र मोदी सरकारला यामुळे मदत झाली.

कार्यकाळात झालेले आरोप

रंजन गोगोई एनआरसीचे खंदे समर्थक आहेत. सरकारला आता देशभरात याची सहजपणे अंमलबजावणी करता यावी यासाठी ते आता  एक राज्यसभा सदस्य म्हणून प्रयत्न करतील. पण आसाममधल्या एनआरसी प्रक्रियेत अनेक अडचणी आलेल्या होत्या.

रंजन गोगोई निवृत्त झाल्याच्या चार महिन्यांतच राष्ट्रपती गोविंद यांनी त्यांची राज्यसभेवर वर्णी लावायचा निर्णय घेतलाय. राज्यसभेवर अशाप्रकारे 10 जणांची नेमणूक केली जाते.

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश म्हणून रंजन गोगोईंचा कार्यकाळ वादग्रस्त राहिलेला आहे. सुप्रीम कोर्टातल्याच एका महिला कर्मचाऱ्याने त्यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला होता. पण या महिला कर्मचाऱ्याकडून तक्रार दाखल होण्यापूर्वीच तिला नोकरीवरुन काढून टाकण्यात आलं आणि सोबतच तिच्या नवऱ्याने आणि नातेवाईकांनीही नोकऱ्या गमावल्या.

या तक्रारदार महिलेने आपली व्यवस्था सार्वजनिकरित्या मांडल्यानंतर आणि सुप्रीम कोर्टाच्या सगळ्या न्यायाधीशांना पत्र लिहून लैंगिक शोषणाबाबत तपशीलात सांगितल्यानंतर गोगोईंनी घाईघाईत सुटीच्या दिवसांत या प्रकरणाची सुनावणी ठेवली आणि सगळे नियम बाजूला सारत स्वतःच या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली.

असं केल्याने त्यांच्यावर सगळीकडून टीका व्हायला लागल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी जस्टिस...


माझं एक सिक्रेट आहे. खरं पाहाल तर त्यात सिक्रेट ठेवण्यासारखं काही नाही. पण एका गोष्टीविषयी मी माझ्या जीवलगाशी कायम खोटं बोलते.  ती गोष्ट म्हणजे माझा पगार.

माझा बॉयफ्रेण्ड आणि मी एकत्र राहतो. आम्ही सगळंच एकमेकांबरोबर शेअर करतो. आमचं घर, सामान, बँक अकाऊंट, आशा-आकांक्षा, स्वप्न, अगदी आत खोल दडलेली भीतीही... फक्त एक बाब सोडून.

मला माझ्या साथीदाराविषयी सगळं माहिती आहे, अगदी अशा गोष्टी ज्या मला कधीच माहीत करून घ्यायच्या नव्हत्या - जसं काही काळ त्याचे दुसऱ्या बाईशी असणारे संबंध.

त्यालाही मी दारुच्या नशेत केलेल्या सगळ्या मूर्खपणाविषयी माहिती आहे. असा मूर्खपणा जो मी विसरण्याचा आटोकाट प्रयत्न करते आहे.

प्रेम आणि संपूर्ण पारदर्शकता

पण मी त्याला एक गोष्ट सांगितली नाही कधी. माझा पगार. माझ्या अस्तित्वाचा एक मोठ्ठा भाग मी माझ्या साथीदारापासून का लपवून ठेवतेय?

2017 साली या विषयावर एक सर्व्हे झाला होता. त्यात एक महत्त्वाची गोष्ट नमूद केली होती. मिलेनियल म्हणजे 90च्या दशकात जन्मलेल्या मुलींना त्यांच्या पुरुष साथीदारांपेक्षा जास्त पगार मिळवण्याची भीती वाटत होती.

सर्व्हेत सहभागी झालेल्या मुलीने... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तिचं नाव न सांगण्याच्या अटीवर हेही सांगितलं की, जेव्हा तिला कळलं की तिला तिच्या नवऱ्यापेक्षा जास्त पगार आहे तेव्हा तिला खूप मोठा धक्का बसला. आपण जास्त कमावतो याची तिला लाजही वाटली.

अर्थातच या सर्व्हेनंतर ट्विटरवर तुफान खडाजंगी झाली. काही लेखही प्रसिद्ध झाले की, आजकालच्या मुलींना त्यांच्या पुरुष साथीदारांपेक्षा जास्त पैसा कमावण्यात ना कसली भीती वाटत ना लाज. 2018 आहे यार, आपण सगळेच स्त्री-पुरुष वेतनात समानता यावी म्हणून झगडतोय. नवऱ्यापेक्षा जास्त कमावणाऱ्या बाईचं अर्थातच कौतुक आहे.

हीच सगळी बडबड मी माझ्या मित्र-मैत्रिणींसमोर आणि सोशल मीडियावरही केली. मी म्हटलं की कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या स्त्रियांच्या लैंगिक शोषणावर, पुरुषांकडे कायम स्त्रियांपेक्षा जास्त हक्क असण्यावर एकच उपाय आहे - स्त्री-पुरुषांचं वेतन समान असावं. जास्त नाही तरी निदान समान वेतन मिळावं महिलांना.

मी घडाघडा आकडेवारीही म्हणून दाखवली की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरमच्या सांगण्यानुसार आत्ता असलेली वेतनातली असमानता पूर्णपणे नाहीशी करण्यासाठी किमान 217 वर्ष जावी लागणार आहेत.

पण प्रत्यक्षात काय केलं मी? माझा पगार लपवून ठेवला. लोका शिकवे ब्रह्मज्ञान, आपण कोरडे पाषाण!

सध्या मी आणि माझा बॉयफ्रेण्ड कुठेतरी फिरायला जाण्याची आतुरेने वाट पाहात आहोत. अगदी पहिल्यांदा एकमेकांना भेटलो तेव्हापासून ते आजतागायत आम्ही कुठेही फिरायला गेलेलो नाही. आम्हाला कधी परवडलंच नाही. आम्ही फक्त काम, काम आणि कामच करत राहिलो.

पण आता असं झुरत बसायची आम्हाला गरज नाही. मला एक चांगली नोकरी मिळाली, माझा पगार वाढला आहे. आता आम्हाला सुट्टी घालवण्यासाठी कुठेतरी फिरायला जाणं शक्य आहे. आमच्या दोघांचा खर्च मला परवडू शकतो.

पण हे स्पष्टपणे माझ्या बॉयफ्रेण्डला सांगण्याऐवजी मी गप्प राहिले. मी माझ्या बचत खात्यात 5000 पाऊंडस साठवले आहेत आणि याबद्दल त्याला काहीही माहित नाहीये. त्याला वाईट वाटेल या भीतीने मी सांगितलंच नाही.

मी जेव्हा माझ्या बॉयफ्रेण्डला पहिल्यांदा भेटले तेव्हा त्याच्यापेक्षा माझा पगार 20,000 पाऊंडसने जास्त होता. तो माळीकाम करतो आणि मी एका प्रकाशन संस्थेत काम करते.

आमच्या 6 वर्षांच्या रिलेशनशिपमध्ये फक्त एकदाच 2016/17 मध्ये त्याला माझ्यापेक्षा जास्त पैसे मिळत होते. कारण मला जे आवडतं ते काम करण्यासाठी मी कमी पैशात एका ठिकाणी काम करायला होकार दिला.

आता आम्ही सोबत राहातो....


माझं गाव विदर्भातल्या बुलडाणा जिल्ह्यातल्या देऊळगाव राजा तालुक्यात येतं. दिवाळीचा टाईम होता. एका दुकानात मी उभा होतो. माझ्यापुढे एक शेतकरी उभा होता.

बराच वेळ ताटकळत उभा राहिल्यांनंतर, 'शेठ आपलं पाहा लवकर,' असं तो शेतकरी दुकानदाराला म्हणाला.

त्यावर शेठ चिडला आणि म्हणाला, "लेका! वाट पाहून राहिला तर उपकार करून राहिला का? आमच्याकडून उधार नेता तेव्हा नाही का उशीर होत? घरी जाऊन कोणते कांदे निसायचे?"

शेठचं हे वाक्य ऐकून शेतकरी अजून मागे सरकला. मी त्या शेतकऱ्याच्या मागेच उभा होतो.

माझ्या शेजारीच गॉगल लावून एक पोरगं उभं होतं, त्याच्या एका हातात थैली होती. पुढचे 10 सेकंद शांततेत गेले आणि मग त्यानं बोलायला सुरुवात केली.

"शेठ, जरा व्यवस्थित बोला की माझ्या बापाशी. आता नगदीमध्ये किराणा माल नेतोय. तुम्ही आम्हाला उधारीत सामान देता, फुकटात नाही. जितकं देता त्याच्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीनं कमावलंय तुम्ही शेतकऱ्याच्या जीवावर. जरा अदबीनं बोला."

हे ऐकून शेठ नरमला, त्याचे डोळेच चमकले. शेतकऱ्याकडे पाहून शेठ म्हणाला, "अरे! हा तुझा पोरगा आहे का? बाळा तुझ्या बापाचे आणि आमचे जुने संबंध आहेत, जुना व्यवहा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र आहे आमचा. आम्ही असंच बोलत असतो."

यानंतर शेतकरी बापानं पोराला नमतं घ्यायला सांगितलं आणि ते बाप-लेक तिथून निघून गेले.

पण, मला हा प्रसंग शेतकऱ्यांच्या पुढच्या पीढीची चुणूक दाखवून देणारा वाटतो - शेतकरी बापाला अपमान गिळून गप्प बसायची सवय लागली असली, तरी पोरगं मात्र गप्प बसणार नाही.

दुष्टचक्र

शेतकऱ्यांच्या यापूर्वीच्या पिढ्यांनी शेतीसाठी त्यांच्या जमिनी गहाण ठेवल्या. पण त्यावेळेस त्यांना हे कळालं नाही की, त्यांनी फक्त जमिनीच नाही, तर जमिनींसोबतच स्वत:चा स्वाभिमान आणि अस्तित्वही गहाण ठेवलं होतं.

माझा बाप जेव्हा बँकेत कर्जासाठी चकरा मारायचा, तेव्हा त्याला चपरासीसुद्धा विचारायचा नाही. 10 टक्के कमिशन दिलं तर बापाच्या कर्जाची फाईल मंजूर व्हायची, त्याला बँकेबाहेरील चहाच्या टपरीवर चहा पाजला जायचा. त्याचे पैसेही माझाच बाप द्यायचा.

काय भावना असतील, तेव्हा बापाच्या मनात असा विचार जरी आला की अंगावर काटा येतो. 'बकरा खुद चल के आया कटने को,' अशी ही रीत.

दुसरा पर्याय असायचा सावकरी कर्जाचा. आजही गावागावांमध्ये 20 टक्के व्याजानं सावकार लोक सर्रास पैसे देतात. आता सावकारीचं स्वरूप तेवढं बदलत चाललंय.

खासगी फायनान्स कंपन्या आता 'आधुनिक सावकार' म्हणून समोर आल्यात. या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घशात घालायला सुरुवात केलीय. पूर्वी हे काम गावातले सावकार करायचे, आता तेच काम या फायनान्स कंपन्या करत आहेत.

जमिनी गहाण ठेवून कर्ज मिळत नसेल, तर शेवटी घरातल्या लेकी-बाळीच्या अंगावरील सोनं तारण ठेवून कर्ज काढलं जायचं. हा तिसरा आणि शेवटचा पर्याय असायचा.

सुरेखा आहेर शेती करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत.

हे तिन्ही पर्याय वापरून शेती कसली जायची. आजही ती तशीच कसली जातेय. दुष्काळ, नापिकी, अतिवृष्टी, शेतीविरोधी कायदे, यासारख्या कारणांमुळे शेतकरी कायम तोट्यात राहिले आहेत.

कधीच शेतीचे कायदे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले नाहीत. त्यांना शेतीचं अर्थशास्त्र समजून सांगण्यात आलं नाही. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आतापर्यंतच्या पीढ्या उधारीच्या जगण्यात अडकल्या आणि याच चक्रानं त्यांचा स्वाभिमान हिरावून घेतला.

पण आपल्या पुढच्या पीढीनं यात अडकू नये, म्हणून शेतकरी माय-बापांनी उरल्या-सुरल्या जमिनी विकून अथवा गहाण ठेवून पोराबाळांना शिकवायला सुरुवात केली. तुम्ही कोणत्याही शेतकऱ्याच्या पोराला विचारा, तो बापासारखं शेतकरी व्हायचं म्हणून कधीच सांगणार नाही. कारण...


माझं नाव... काहीही सांगितलं तरी काय बिघडतं, कारण जी काय थोडीफार मानसिक शांतता शिल्लक आहे, माझी नाहीच, माझ्या घरच्यांची, त्यासाठी मी माझं खरं नाव सांगणार नाही. नाव, गाव असं समजलं की बाकीची माहिती काढणं अवघड नसतं.

आज माझं वय 30 झालंय, मुलगी नाही, बाईच झालेय मी. गेल्या काही वर्षांपासून एकटी राहातेय. तुम्हाला प्रश्न पडले असतील त्यांची उत्तरं - नाही, लग्न केलं नाही. हो, घरचे अनेकदा मागे लागले होते, भांडणं झाली पण लग्न केलं नाही.

कारण करायची हिंमतच झाली नाही. आधी वाटायचं की माझं प्रेम ज्या मुलावर होतं, त्याच्याशी लग्न झालं नाही, माझ्या परिकथेचा शेवट 'आणि ते सुखात राहू लागले' असा झाला नाही, म्हणून त्या अधुऱ्या प्रेमासाठी मी लग्न केलं नाही.

पण मनात कुठेतरी माहीत होतं, हेच कारण नाहीये. रिलेशनशिप्सची इतकी भयंकर भीती बसली आहे, की आता वाटतं नाही, पुढे आयुष्यात दुसऱ्या कोणासोबत राहाता येईल किंवा कोणाशी जुळवून घेता येईल.

आयुष्याच्या वेगवेगळ्या वळणांवर प्रत्येक स्त्रीला कठीण प्रसांगाना सामोरं जावं लागतं. त्यावेळी तिच्या मनावर होणाऱ्या परिणामांचा क्वचितच कुणी विचार करतं. 'बाईचं मन' या मालि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

केतून आम्ही तिच्या मनात डोकावून पाहण्याचा प्रयत्न करत आहोत. हा लेख एक भाग आहे. या सीरिजचा भाग आहे. प्रेमभंग झाल्यानंतर एखाद्या तरूण मुलीच्या मनात काय चालतं? ती कोणकोणत्या प्रसंगातून जाते, एका नात्याचा अंत झाल्यानंतर ती परत दुसरं नातं स्वीकारू शकते का हे जाणण्याचा यात प्रयत्न केला आहे.

मी वयाच्या 18 व्या वर्षी धाडकन प्रेमात पडले, आणि अधून-मधून पडत राहिले. वय वाढलं तसं लक्षात आलं की क्रश असला तरी तो आपल्यासाठी योग्य मुलगा असेलच असं नाही.

मग 22व्या वर्षी भेटला आकाश (अर्थातच त्याचंही हे खरं नाव नाही). आमचं प्रेम कसं जुळलं, आम्ही रिलेशनशिपमध्ये कसे आलो हा या लेखाचा विषय नाही त्यामुळे ते सांगत बसत नाही. इतकंच की तो मला पाहाता क्षणी आवडला आणि रप्पकन प्रेमात पडले.

आम्ही इंजिनिअरिंग करायला आपआपली गावं सोडून मोठ्या शहरात आलोच होतो. नव्या शहरातलं नवं स्वातंत्र्य, नवं नातं झिंग आणणारं होतं. स्वतःच्या गावात असणारी बंधन नव्हती, पप्पा पाहातील, मावशीच्या एरियात जायला नको अशी भीती नव्हती.

एकमेकांबरोबर फिरून फिरून दमलो तेव्हा ठरवलं की एकत्र राहायचं. लिव्ह-इनचा फंडा तेव्हा नवा नवा आला होता, त्याचं आकर्षण होतंच. दोघांना एकत्र राहाता यावं म्हणून खोटं बोललो, खूप जुगाड केले आणि एकदाची रूम मिळाली.

आता एकत्र असण्याला कोणतंही बंधन नव्हतं, अडथळा नव्हता. सुरुवातीला खूप भारी वाटलं, असं वाटलं प्रेमाचं फलित हेच. पण नंतर बिनसायला लागल्या गोष्टी.

कविता संपून कोरड्या सूचना शिल्लक राहायला लागल्या. आमच्या नात्याबद्दल इतरांशी खोटं बोलता बोलता तो खोटेपणा आमच्या नात्यात कधी उतरला कळलंच नाही.

'कचाकचा भांडायचो आणि परत एकत्र व्हायचो'

कळलं होतं की नातं मरतंय, पण वळत नव्हतं. का कुणास ठाऊक एकमेकांना घट्ट पकडून ठेवायची धडपड होती. माझी जरा जास्तच. प्रेम आहे, प्रेम आहे असं वाटायचं पण होती असुरक्षितता. तू फोन का नाही उचललास, कोणाशी बोलत होतास, कुठे गेली होतीस अशा प्रश्नांनी, खरंतर भांडणांनी दिवस संपायचा.

याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. आमच्यातला एकजण दुसरीकडे आधार शोधणार होताच. त्याने शोधला. नोकरीनिमित्त आम्ही असेही वेगवेगळ्या शहरात राहात होतो त्यामुळे वेगळं होणं सोपंच झालं.

ब्रेकअप ऑफिशियली मीच केलं. तू मला धोका दिलास, मी तुझ्याबरोबर राहू शकत नाही, I hope you die असलं काहीबाही म्हणत.

दुनियाभरच्या लोकांचे ब्रेकअप होतात, त्यातल आपलं एक, होईल...


माझा अभिमन्यू करण्याचा प्रयत्न केला गेला, पण मला आत जायचं माहितीये, तसंच बाहेर येणंही माहितीये, असं म्हणत आपल्याविरोधात राजकारण सुरू आहे, मात्र मी खंबीर आहे, असं पंकजा यांनी कार्यकर्त्यांना म्हटलं.

या मेळाव्याला तु्म्ही गर्दी केली आहे. पुढच्या वर्षी यापेक्षा जास्त गर्दी करू. एकदा आपल्याला शिवाजी पार्क भरवायचं आहे, असं पंकजा मुंडेंनी म्हटलं.

भाजपच्या नेत्या आणि माजी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे या आज दसरा मेळाव्यानिमित्त संत भगवान बाबांच्या अनुयायांशी संवाद साधत आहेत. आज (25 ऑक्टोबर) सकाळीच पंकजा मुंडे यांनी गोपीनाथगडावर जाऊन दर्शन घेतलं.

पंकजा मुंडे सावरगावात पोहोचल्यानंतर पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते भगवान बाबांची आरती झाली.

सावरगावच्या भगवान भक्तीगडावर पंकजा मुंडे ऑनलाईन मेळावा घेत आहेत.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी जाहीर झालेल्या 10 हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजचं पंकजा मुंडे यांनी स्वागत केलं. मात्र, ही मदत पुरेशी नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं.

"10 हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज पुरेसं नाही. त्यामुळे त्यात वाढ करून शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करा, अश... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी विनंती मी त्यांना करणार आहे," असं पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं.

'...तर फडात बसलेली माणसंही बाहेर काढता येतात'

कोरोनाकाळात माझ्या प्रयत्नांमुळे ऊसतोड कामगारांना घरी सुखरूप पाठवण्यात आलं. त्यासाठी मी मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली आणि त्यांनी ते ऐकलं, असं पंकजा यांनी म्हटलं.

पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं, "आता ऊसतोड कामगारांसमोर निर्माण झालेले प्रश्न मी सरकारसमोर, शरद पवारांसमोर मांडणार आहे. माझा ऊसतोड कामगार लाचारी पत्करणार नाही. लोकांचे कारखाने सुरू होऊन चालले असून आम्ही आता गप्प बसणार नाही. "

"ऊसतोड कामगारांबद्दल जो निर्णय घ्यायचाय, तो 27 तारखेला होणाऱ्या बैठकीत घ्यावा. नाहीतर फडात बसलेली माणसंही बाहेर काढता येतात," असा इशारा पंकजा यांनी म्हटलं.

"ऊसतोड कामगारांचे निर्णय हे मुंबईत बसून होत नाहीत. मग काय धाब्यावर बसून निर्णय घ्यायचे? ऊसतोड कामगारांचा नेता मुंबईत किंवा दिल्लीत बसलं तर काय बिघडतं?"

पंकजा मुंडे यांची भाजपच्या राष्ट्रीय सचिवपदी निवड झाली आहे. त्याबद्दल बोलताना पंकजा यांनी म्हटलं की, मला जे पद मिळालं आहे ते माझ्या प्रवासातील मला मिळालेली संधी आहे. ही संधी तुमच्या भल्यासाठी आहे. महाराष्ट्र सोडून निघून चालले असं काही नाहीये. बीड, महाराष्ट्र माझी जन्मभूमी आणि कर्मभूमी आहे. मी इथंच राहणार आहे.

गेल्या वर्षभरातील राजकीय मुद्दे, एकनाथ खडसे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ भाजप नेत्याचे पक्षांतर, ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न इत्यादी मुद्द्यांना पंकजा मुंडे आपल्या भाषणातून हात घालण्याची शक्यता आहे.

दुसरीकडे, वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख अॅड. प्रकाश आंबेडकर हेही बीडमध्ये दसरा मेळावा घेत आहेत. उसतोड कामगार, मुकादम आणि वाहतूकदार यांना प्रकाश आंबेडकर संबोधित करणार आहेत.

भगवानबाबा कोण होते?

या जागेला भगवानगड म्हणून ओळखलं जाण्यापूर्वी त्याला धौम्यगड किंवा धुम्यागड म्हणून ओळखलं जायचं. धौम्य ऋषींच्या नावावरुन हे नाव आलं होतं. भगवानबाबा या गडावर आले आणि त्यांनी गडाच्या बांधकामाला सुरुवात केली आणि त्यातूनच या गडाला भगवानगड नाव मिळालं. या गडाचं उद्घाटन महाराष्ट्राचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्ते 1958 साली झालं होतं.

भगवानबाबा

भगवानबाबा यांचं मूळ नाव आबाजी तुबाजी सानप. बीड जिल्ह्यातल्या सावरगाव घाट इथं त्यांचं वास्तव्य होतं. वारकरी संप्रदायातल्या भगवानबाबांनी धौम्यगडावर येऊन कीर्तन, प्रवचन, दिंडी सोहळ्यांचे...


माझा नवरा सतत कामात गढलेला असे. त्याला भावभावना आहेत की नाहीत असं वाटत असे.

मी माझं फेसबुक अकाऊंट उघडलं, तेव्हा त्याच्याकडून एक मेसेज आला होता.

त्याचा मेसेज म्हटल्यावर मला धक्काच बसला. त्याने मला का मेसेज केला?

माझा नवरा घरी नव्हता. मी एकटीच होते. तरीही अस्वस्थपणे मी आजूबाजूला पाहिलं.

तो वेडगळपणा होता. मी स्वत:लाच हसले आणि मेसेज उघडला.

हाय! मला तुझ्याशी मैत्री करायची आहे.

मी हसले. मेसेजकडे क्षणभर टक लावून पाहिलं. मेसेजला रिप्लाय द्यावा की दुर्लक्ष करावं हे मला कळेना.

अगदीच अनोळखी माणसाला मी रिप्लाय करावा? माझ्या नवऱ्याला हे कळलं तर काय होईल? त्याची प्रतिक्रिया काय असेल?

नवऱ्याच्या विचारानं मला राग आला.

त्याच्या उदासीनतेमुळे अनोळखी व्यक्तीकडून आलेलं एक हाय सुद्धा मला त्रस्त करू शकतं.

परिस्थिती वेगळी असती तर मी त्या मेसेजकडे दुर्लक्षच केलं असतं. पण मी रागानं धुमसत होते. आणि या रागातच मी हाय असा रिप्लाय दिला.

प्रचलित समजांना छेद देत देशातील तरुण आणि वयस्क महिला जीवनात बंड पुकारताना दिसून येत आहेत. बीबीसीची खास सीरिज #HerChoiceच्या माध्यमातून अशा 12 महिलांच्या सत्य घटना ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आम्ही तुमच्यासमोर घेऊन येत आहोत.

त्याचं नाव आकाश होतं. मी त्याला ओळखत नव्हते पण फार विचार न करता फेसबुकवर त्याची फ्रेंड रिक्वेस्ट अॅक्सेप्ट केली.

का कुणास ठाऊक पण मी एअरहोस्टेस आहे असं त्याला वाटत होतं.

खरं काय हे मी त्याला सांगू शकत होते, पण एअरहोस्टेस असण्याच्या कल्पनेने मी सुखावले.

लहानपणापासून मी सुंदर आहे, असं मला सांगण्यात आलं. उजळ वर्ण, बदामाच्या आकाराचे डोळे, नाकीडोळी नीट आणि कमनीय बांधा- मी आकर्षक दिसते हे नक्की.

पण पालकांना माझ्या लग्नाची घाई झाली होती. म्हणूनच त्यांना आवडलेल्या पहिल्याच मुलाशी त्यांनी माझं लग्न लावून दिलं.

या माणसाला माझ्या भावभावनांमध्ये काहीच रस नव्हता. माझ्याशी प्रेमळपणे वागण्यातही त्याला स्वारस्य नव्हतं.

नवऱ्याबद्दल माझ्या मनात काही कल्पना होत्या. माझ्याकडे प्रेमळ नजरेनं पाहणारा, मला सुखद धक्का देणारा, सरप्राइजेस देणारा, कधीतरी माझ्यासाठी चहा तयार करणारा असं काहीसं माझ्या डोक्यात होतं.

पण माझा नवरा एखाद्या यंत्राप्रमाणे होता. सकाळी उठल्यावर कामावर जाणं, रात्री उशिरा परतणं, घरी आल्यावर जेवणं आणि झोपणे असं त्याचं रुटिन असतं.

तो कामानिमित्तानं बिझी असतो हे मला समजत नव्हतं असं नाही. पण आपल्या बायकोला छान म्हणायला किती वेळ लागतो? तिला मिठी मारायला काय वेळ लागतो? किंवा तिच्या चेहऱ्याकडे प्रेमळपणे बघता येत नाही?

माझ्या नवऱ्याला कोणत्याही भावना नाहीत किंवा बायकोचं कौतुक करावं लागलं तर त्याचा अहंकार दुखावत असावा.

आम्ही शरीरसुखाचा अर्थात आनंद घेतो पण त्यात प्रेमभावना नसते. आम्ही फोरप्लेही करत नाही.

त्याला कशाचंच कौतुक नाही. मी कितीही चांगला स्वयंपाक केला किंवा कितीही चांगलं घर सजवलं तरी काहीही फरक पडत नाही.

आकाशनं मला पुन्हा पिंग केलं तेव्हा मी माझ्याच विचारात हरवले होते.

त्याला माझे फोटो पाहायचे होते.

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चॅटिंगनं माझ्यासाठी नवं विश्व खुलं केलं.

इंटरनेट विश्व माझ्यासाठी नवं होतं. माझं फेसबुक अकाऊंट नवऱ्यानंच सुरू करून दिलं होतं. फ्रेंड रिक्वेस्ट कशी अॅक्स्पेट करायची तसंच मेसेजला रिप्लाय कसा करायचा हे त्यानंच मला शिकवलं.

पण माझ्या फेसबुक प्रोफाइलवर एकही फोटो नव्हता. फोटो अपलोड करायला मला भीती वाटत होती, कारण फोटो मॉर्फ करून पॉर्न साइटवर टाकले जातात असं मी ऐकलं होतं.

पण आकाश फोटोबाबत फारच आग्रही होता.

मी त्याचं लक्ष दुसरीकडे...


माझा प्रश्न ऐकून तो हसायला लागला आणि म्हणाला, "अरे ही निवडणूक थोडीचं आहे. ही तर 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांची सराव परीक्षा आहे."

"2019 मध्ये त्यांची खरी परीक्षा आहे. त्या परीक्षेची तयारी म्हणून भाजप अध्यक्ष अमित शहा गुजरात निवडणुकांकडे पाहत आहेत. ही तर त्यांच्यासाठी एक पायलट स्टडी आहे असं म्हणा हवं तर," असं तो म्हणाला.

"या निवडणुकीत जर काही चुका झाल्या तर त्या सुधारून 2019 ला परत निवडून येता येण्याच्या दृष्टीतून भाजप या निवडणुकांकडे पाहत आहे," असं तो म्हणाला.

निवडणुका शंका-कुशंका, तर्क-वितर्क, स्पर्धा, अनिश्चितता आणि धक्कातंत्राच्या जोरावर लढवल्या जातात.  पण, या निवडणुकांमध्ये हे कुठंच दिसत नाही. सध्या जे काही सुरू आहे ते सर्व स्क्रिप्टेड वाटत आहे.

भाजप तर प्रचाराच्या लाटेवर स्वार झाला आहे. सध्या जो काही थोडा-फार संघर्ष आणि एकमेकांची टर उडवलेली दिसत आहे ते निव्वळ मनोरंजन आहे.

लोकशाही शाबूत आहे हे दाखवण्यासाठी हे सर्व सुरू आहे असं आपण म्हणू शकतो. भाजपची खरी नजर तर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांवर आहे. आज सुरू असलेला संघर्ष हा केवळ टाईमपास आहे.

मोदींची जादू

माझा मित्र पुढं म्ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णतो, "गेल्या काही निवडणुकांचे निकाल पाहिले तर पंतप्रधान मोदी हे लोकांच्या हृदयावर राज्य करतात असं दिसून येतं."

"भले ही मोदींच्या भाषणात मोठ्या-मोठ्या घोषणा असतात. पण, त्यांचं भाषण ऐकलं की लोकांना स्फूर्ती येते," असं तो म्हणतो.

"मोदींचं भाषण ऐकलं की त्यांना असं वाटतं की मोदींना खरचं काही तरी करून दाखवण्याची इच्छा आहे. एक खास उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेऊन मोदी आपली पूर्ण शक्ती पणाला लावत आहे असा भास लोकांना होतो," असं तो म्हणतो.

तर दुसऱ्या बाजूला विरोधी पक्ष आहे ज्यांच्या हाती ना कुठला मुद्दा आहे ना कुठला कार्यक्रम. विरोधी पक्ष पूर्णपणे विखुरलेला दिसत आहे.

मोरारी बापू, स्वामीनारायण पंथाचे प्रमुख, जग्गी वासुदेव यांच्या सारख्या अनेक धार्मिक गुरुंनी मोदींना चांगल्या कामाचं प्रामाणपत्र दिलं आहे.

दुसरीकडे राहुल गांधी यांना असं प्रमाणपत्र फक्त त्यांच्या मार्शल आर्ट्सच्या गुरुकडूनच मिळालं आहे.

राहुल गांधी आयकिडो नावाचं जे मार्शल आर्ट शिकत आहेत, त्याचा राजकारणाशी काही संबंध नाही.

मोदींना अमित शहांची साथ आहे. तसंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची पूर्ण शक्ती मोदींच्या पाठीशी आहे.

निष्क्रिय विरोधक

भाजपच्या निवडणूक प्रचारात असलेला सुसज्जपणा लोकांना भावतो. विरोधी पक्ष मात्र अद्यापही वेगवेगळ्या शक्यता तपासताना दिसत आहे.

त्यांच्याकडे काही चांगले नेते नक्कीच आहेत. राजस्थानमध्ये सचिन पायलट, बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी आहेत. पण, त्यांच्यात कुठेही एकी दिसत नाही.

विरोधकांकडे सध्या ना कुठला चेहरा आहे, ना कुठली ओळख, ना कुठला कार्यक्रम.

तात्पर्य काय तर नशीब भाजपच्या बाजूनं आहे. विकासासाठी प्रयत्नशील असलेला पक्ष असाच लोकांचा त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन आहे.

नोटाबंदीचंच उदाहरण घ्या. खरंतर नोटाबंदी ही असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी एक सामाजिक आपत्तीच होती. असं असलं तरी, नोटाबंदीच्या निकालांवर लक्ष न देता हेतूंवर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं.

नोटाबंदीकडे नैतिकतेचा खेळ म्हणून पाहण्यात आलं, जो काही अंशी अयशस्वी झाला. पण, खूप कमी लोकांनी यासाठी नरेंद्र मोदींना जबाबदार धरलं.

दोन वर्षी कधी जातील याची लोक वाट पाहत आहेत, असं वाटतं. सध्याचा काळ ते 2019 ची निवडणूक ही एक निर्वात पोकळी आहे. कदाचित त्यामुळंच 2019 सालच्या निवडणुकांची लोक आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

भाजप चुका केल्या नाहीत असं अजिबात नाही. त्यांची शेती आणि रोजगाराबाबतची...


माझ्या आधीच्या जॉबमध्ये माझी बॉस महिला होती, आणि जरा तापट होती. काहीही झालं की फायरिंग ठरलेलं असायचं. मग माझे सहकारी (यात पुरुषही आले) आणि मी एकमेकांची समजूत घालायला म्हणायचो, "जाऊ दे, she must be PMSing."  म्हणजे पीएमएसने पछाडलंय तिला.

असा कोणता हा कोडवर्ड होता? तर पीएमएस (PMS) म्हणजे प्री मेस्ट्रुअल सिंड्रोम. पाळी येण्याच्या आधी महिलांमध्ये जी शारीरिक आणि मानसिक लक्षणं दिसतात त्याला प्री-मेस्ट्रुअल सिंड्रोम म्हणतात. याला प्री-मेन्स्ट्रुअल सिड्रोम असं नाव असलं तरी ही लक्षणं पाळीतही हमखास दिसतात. ही लक्षणं काही महिलांना सौम्य जाणवतात तर काहींना याचा अतिशय त्रास होतो.

29-वर्षांची राधिका (बदललेलं नाव) एका वकिलांच्या ऑफिसमध्ये काम करते. कागदपत्रांशी संबंधित काम असल्यामुळे तिला फार लक्षपूर्वक नोंदी ठेवाव्या लागतात.

पाळी जवळ आली की तिला धडकी भरते. "बऱ्याच जणांना, अगदी महिलांनाही वाटतं की पाळी म्हटलं की फक्त शारीरिक त्रास होतो. कोणाची कंबर दुखते, कोणाच्या पायात गोळे येतात, कोणाचं पोटं दुखतं. पण मला असं काही न होताही खूप त्रास होतो असं सांगितलं तर?" ती विचारते आणि उत्तरही तीच देऊन टाकते क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी, "तर कोणी पटकन विश्वास ठेवणार नाही."

"मला पाळीत सहसा शारीरिक त्रास होत नाही, पण पाळी यायच्या आधी आणि पाळीच्या काळात खूप कंटाळा येतो, लहानसहान गोष्टींनी मुड जातो. राग-राग होतो. अनेकदा कामातही फोकस नसल्याने चुका होतात. काही दुखतं का विचारलं तर विशेष त्रास होत नसतो, पण मन दुखतंय असं कसं सांगणार?

पाळीच्या काळातला माझ्या व्यक्तिमत्वातला बदल इतका लक्षात येण्यासारखा असतो की माझ्याबरोबर काम करणाऱ्या मुलांना, अगदी आमच्या ऑफिसबॉयला ही कळतं. त्यावरून त्यांच्यात जोकही होत असणार. पण तिचे 'ते' दिवस चालू असतील असं म्हणत फिदीफिदी हसण्यासारखी गोष्ट नाहीये ही. मला जो त्रास होतो तो मलाच माहितेय. कधी-कधी तर इतकं टोकाचं नैराश्य असतं की बेडवरून उठू नये असं वाटतं. पण सांगणार कोणाला, लोक म्हणतील नवीन फॅड काढलं."

पण पाळी संपल्यासंपल्या राधिकाच्या मानसिक अवस्थेत बदल होतो आणि जणू काही घडलंच नाही अशा थाटात ती पूर्वीसारखीच हसती-खेळती राधिका होते.

नाशिकच्या सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये स्त्रीरोग तज्ज्ञ असणाऱ्या डॉ गौरी पिंप्राळकर सांगतात की, "अनेकदा महिलांची मासिक पाळी चालू असते तेव्हा त्यांना चिडचिडेपणा, अस्वस्थ वाटणं, रडू येणं अशा गोष्टींना सामोरं जावं लागतं. 70 टक्के महिलांना पाळीच्या वेळेस मूड स्विंग अनुभवायला मिळतात आणि ही एक सर्वसामान्य गोष्ट आहे.

पण अनेकदा याहीपुढे जाऊन एखादीची मानसिक अवस्था बिकट असेल, एखादीला नैराश्य किंवा इतर मानसिक विकारांनी ग्रासलं असेल तर त्याचा परिणाम पाळीच्या चक्रावर नक्कीच होतो. पाळी अनियमित होते."

पाळी येणाऱ्या 80 टक्के महिलांना पीएमएसचा त्रास होतो. यात थकवा जाणवणं, जडत्व येणं अशी शारिरीक लक्षणं दिसतात तर चिडचिड होणं, मुड स्विंग्स होणं, वैताग येणं, लक्ष न लागणं अशी मानसिक लक्षणं दिसतात.

मासिक पाळीचं चक्र पुढे-मागे झालं तर त्याचाही शरीरावर परिणाम होतो. म्हणजे समजा पाळी सात-आठ दिवस पुढे गेली तर तुमच्या शरीरात जडत्व येतं कारण पाळीसाठी महत्त्वाचा असणारा हार्मोन - प्रोजेस्टेरॉन - पाणी धरून ठेवतो, त्या माहिती देतात. "त्यामुळेही पाळीच्या दिवसात आळस येणं, काही करावसं न वाटणं या गोष्टी होतात. हे अगदी साहजिक आहे."

पण या साहजिक गोष्टीला सहजरित्या घेतलं जात नाही. दोन प्रकारच्या भावना पाहायला मिळतात एकतर पीएमएसविषयी काहीच माहिती नाही, किंवा असेल तर त्याला सिरीयसली न घेता त्याची टर उडवली जाते.

म्हणजे माझ्या...