मुख्यमंत्री 1 मे रोजी राज्यपालांना भेटले.

ही निवडणूक 24 एप्रिलला होणार होती. मात्र कोव्हिड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली होती. त्यानंतर उद्धव यांच्या मुख्यमंत्रिपदाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली होती.

राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपाल भगतिसिंह कोश्यारी यांच्याकडे मागणी केली होती उद्धव ठाकरे यांच्या परिषदेत नियुक्ती करण्यात यावी. पण राज्यपालांनी त्याला मंजुरी दिली नाही.

त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पंतप्रधान मोदींशी फोनवरून बोलले. त्यानंतर राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाकडे मागणी केली की परिषदेची स्थगित केलेली निवडणूक आता घेण्यात यावी.

त्यानंतर 1 मे रोजी सकाळी निवडणूक आयोगाची बैठक व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून झाली त्यानंतर 21 मे रोजी निवडणूक घेण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या नऊ जागांसाठी ही निवडणूक घेण्यात येणार आहे. काल मुख्य सचिवांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून ही कोव्हिड-19चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत याची माहिती दिली आणि सुरक्षित वातावरणात निवडणूक कशा पद्धतीने घेतल्या जातील, याबद्दल सविस्तर माहिती दिली.
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कोव्हिड-19च्या पार्श्वभूमीवर योग्य ती खबरदारी घेऊन निवडणूक पार पाडण्यासाठी एका अधिकाऱ्याची निवड करावी, अशी सूचना निवडणूक आयोगाने केली आहे.

निवडणुकीचं वेळापत्रक

येत्या 4 मेला निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर होईल. अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 11 मे आहे, तर अर्ज मागे घेण्याची तारीख 14 मे आहे. 21 मे रोजी मतदान होईल आणि त्याच दिवशी निकाल लागेल. 26 मे पर्यंत ही संपूर्ण प्रकिया पार पाडायची आहे असं आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


मुख्यमंत्री उद्धव  ठाकरे सकाळी शिवनेरीवर पोहचले आणि त्यांनी  शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण केला.

या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार संभाजीराजे छत्रपती उपस्थित होते.

"युद्ध जिंकण्यासाठी एक जिगर लागतो, युद्धावर जाताना तलवार हातात पकडण्याची प्रेरणा शिवाजी महाराजांनी दिलीय. कोरोनाच्या लढाईत मास्क आपली ढाल आहे, हे विसरू नका," असं उद्धव ठाकरेंनी यावेळी म्हटलं.

अजित पवार यांनी म्हटलं, "यंदा कोरोनामुळे शिवजयंती साजरी करण्यावर मर्यादा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निधीचं काम दर्जेदार पद्धतीनं झाली पाहिजेत. हा निधी परिसराच्या विकासासाठी आहे. कामाच्या दर्जेत आणि गुणवत्तेतील कमी खपवून घेतली जाणार नाही."

भारतीय पुरातत्त्व विभागानं 19 फेब्रुवारी रोजी शिवजयंती निमित्ताने रायगड किल्ल्यावर प्रकाशयोजना केली आहे. यावर खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.

याविषयी बोलताना अजित पवार म्हणाले, "काही उत्साही लोक नको त्या गोष्टी करतात, त्या थांबल्या गेल्या पाहिजे. पावित्र्य राखलं गेलं पाहिजे. पुन्हा अशा घडू नये यासाठीची खबरदारी प्रशासनानं घ्यायला पाहिजे."

स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंभाजीराजे छत्रपती यावेळी बोलताना म्हणाले, "उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर लगेच 20 कोटी रुपये निधी रायगड प्राधिकरणासाठी दिले. त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे."

जलदुर्ग प्रकल्पाच्या माध्यमातून मुंबई आणि रायगड यांना जोडण्यात यावं, अशीही मागणी त्यांनी यावेळी केली.

शिवजयंतीनिमित्त रायगडावर 2 दिवस निशुल्क प्रवेश देण्यात येणार आहे. या दोन दिवसांत रायगडावर 24 तास प्रवेश दिला जाणार आहे.

याशिवाय रायगड परिसरात कलम 144 लागू करण्यात आलं आहे.

सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या शिवजयंती कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्र सरकारनं नियमावली काढून शिवभक्तांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

यात शिवजयंतीला कोणतीही मिरवणूक काढता येणार नाही, असं सरकारनं म्हटलं आहे. सरकारच्या इतर सूचना खालील प्रमाणे आहेत...

सोशल मीडियावरील प्रतिक्रिया

शिवजयंतीनिमित्त खेळाडू, राजकारणी आणि सामान्य माणसं अशा अनेकांनी व्यक्त होत शिवाजी महाराजांविषयीचा आदर व्यक्त केला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक व्हीडिओ ट्वीट केला आहे. त्यासोबत त्यांनी लिहिलंय, "शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमत्त त्यांना प्रणाम. त्यांचं शौर्य, बुद्धिमत्ता देशाला युगानुयुगे प्रेरित करत राहिल."

भारतीय क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे याने ट्वीट करत म्हटलंय, "शिवाजी महाराजांचं धैर्य आणि त्याग पिढ्यांना प्रेरणा देत राहिल."

शिल्पकार सुदर्शन पटनायक यांनी शिवाजी महाराजांची वाळूची प्रतिमा रेखाटली आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ट्वीट करत म्हटलं, "शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त सगळ्यांना शुभेच्छा."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

"उद्धव ठाकरे यांच्या आपण आजवर अनेक मुलाखती घेतल्या, पाहिल्या आणि वाचल्या. पण उद्धव ठाकरे यांच्याशी आपण आतापर्यंत बोलत होतो शिवसेनेचे पक्षप्रमुख म्हणून, या देशातले प्रमुख राजकीय नेते म्हणून. पण आज आपण त्यांच्याशी बोलतोय महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून."

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्यानंतर पहिल्यांदा त्यांनी सविस्तर मुलाखत 'सामना'ला दिली. त्यावेळी 'सामना'चे संपादक संजय राऊत हे उद्धव ठाकरे यांनी वरील वाक्य मुलाखत सुरू करताना पहिल्या काही सेकंदात म्हणाले होते. 3 फेब्रुवारी 2020 रोजी ही मुलाखत प्रसिद्ध झाली होती.

मुख्यमंत्री झाल्यापासून ही त्यांची पहिलीच मुलाखत होती. तीसुद्धा त्यांनी शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना'ला दिली आणि मुलाखत घेतली होती शिवसेनेचे खासदार असलेल्या संजय राऊत यांनीच.

आताही तसंच झालंय. कोरोनाचा प्रसार सुरू झाल्यापासून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कुठल्याच माध्यमांना स्वतंत्र सविस्तर मुलाखत दिली नव्हती. आता मुलाखत दिली, तीही 'सामना'लाच.

स्वपक्षाच्या मुखपत्राला दिलेली मुलाखत कितपत मनमोकळी आणि खरी म्हणावी? त्यातून एक पक्ष... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नेते बोलतायत की एक मुख्यमंत्री? असे प्रश्न पडणं स्वाभाविक. बीबीसी मराठीनं फेब्रुवारीत याच अनुषंगानं आढावा घेतला होता. पत्रकारिता आणि राजकारणातील दिग्गजांशी बोलून, अशा मुलाखतींचं महत्त्वं समजून घेतलं होतं.,

'ठाकरेंनी आता सर्वसमावेशक दृष्टिकोन अनुसरायला हवा'

बाळासाहेब ठाकरेंच्याही काळात अशाच मुलाखती व्हायच्या, संजय राऊतच त्या घ्यायचे. याचं कारण ज्येष्ठ पत्रकार राही भिडे सांगतात, "सामनामधली मुलाखत शिवसैनिकांसाठी एखाद्या सनदेप्रमाणे आहे. या मुलाखतीत जे बोललं जातं, त्यानुसार शिवसैनिक प्रतिक्रिया देतात, आपली भूमिका ठरवतात. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 'सामना'लाच मुलाखत दिली असं यांनी सांगितलं.

"शिवसेना भाजपबरोबर सत्तेत असतानाही उद्धव ठाकरे सामनाला मुलाखती द्यायचे. तीच प्रथा त्यांनी कायम ठेवली. मात्र आता ते फक्त पक्षप्रमुख राहिलेले नाहीत, ते आता राज्याचे प्रमुख आहेत. त्यांची भूमिका 'सामना' वाचूनच कळेल, अशी संभ्रमावस्था राहायला नको, तशा आशयाच्या शंका-कुशंका निर्माण व्हायला नकोत.

उद्धव ठाकरे सुसंस्कृत व्यक्तिमत्त्वाचे आहेत, आता त्यांनी सर्वसमावेशक दृष्टिकोन अनुसरायला हवा, असं त्या म्हणाल्या.

उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत

त्या पुढे म्हणाल्या, "सह्याद्री वाहिनी, योजना मासिक किंवा जय महाराष्ट्र कार्यक्रमात त्यांची मुलाखत होऊ शकते, परंतु तिथे उद्धव ठाकरे यांना भाजप, राजकीय खेळी याबद्दल विचारता येईलच असं नाही. कारण सरकारी यंत्रणा रिजिड असते. तिथे धोरणात्मक प्रश्न विचारले जाऊ शकतात.

"पत्रकार परिषदांमध्ये धोरणात्मक निर्णयांविषयी ते माहिती देतात. 'सामना'व्यतिरिक्त वर्तमानपत्रं, वाहिन्या, संकेतस्थळं यांना डावलून उद्धव ठाकरे यांनी 'सामना'लाच मुलाखत दिली असेल, असं वाटत नाही. पण तसं होणार असेल तर ते चुकीचं आहे," असंही राही भिडे म्हणाल्या.

पक्षप्रमुख म्हणून मुलाखत, उत्तरं मुख्यमंत्री म्हणून

याविषयी आम्ही 'सामना'चे संपादक आणि शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्याशी संपर्क साधण्याचा अनेक वेळा प्रयत्न केला, मात्र त्यांच्याकडून प्रतिसाद आलेला नाही. त्याशिवाय शिवसेनेच्या काही नेत्यांना गाठण्याचा प्रयत्नही केला असता, कुणी यावर बोलणं टाळलं तर कुणी उपलब्ध झाले नाही. (त्यांची प्रतिक्रिया आल्यास इथे नक्कीच अपडेट केली जाईल.)

दरम्यान, "शिवसेना पक्षप्रमुख या नात्याने 'सामना'ला मुलाखत दिली, अशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भूमिका...


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

"संत एकनाथ महाराजांनी पाणी आणायचं काम केलं, तर त्यांच्या शिष्याने कावडीने रांजण भरले. आज मुख्यमंत्री यांनी कावड आणली म्हणून हौद भरत आहे", अशी भावना शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केली. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, "आम्हाला गाडगेबाबा सारखे काम करायचे आहे. पाण्यासाठी व अन्नासाठी. आजपर्यंत औरंगाबाद पाणी पुरवठा योजनेची लेझीम सुरू होती. मात्र, माझ्या कावडीने लोकांच्या घरी पाणी येत असेल तर मला श्रीखंड्या व्हायला आवडेल". 'एबीपी माझा'ने ही बातमी दिली आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते औरंगाबाद शहरासाठी नव्या पाणीपुरवठा योजनेचे भूमिपूजन झालं. या कार्यक्रमात शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांचा श्रीखंड्या म्हणून उल्लेख केला.

"हे शहर शिवसेनाप्रमुखांचं आवडतं शहर आहे. काही म्हणतात की निवडणूक आली म्हणून तुम्ही आले. निवडणूक आली तर काम करायचे नाही का? इतके वर्षे रखडलेली योजना माझ्या हस्ते होतोय हे माझं भाग्य आहे", असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.

2. देशविरोधी शक्तीकडून शेतकरी आंदोलन हायजॅक-निर्मला सीतारमण

शेतकरी आंदोलनात कृषीसंबंधी विषय मागे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पडत असून देशविरोधी शक्तींनी हायजॅक केलं आहे असा आरोप केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केला आहे. 'लोकमत न्यूज18'ने ही बातमी दिली आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण

"कृषी क्षेत्रात होत असलेले हे बदल शेतकऱ्यांच्या हिताचेच आहे, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकऱ्यांना दिला आहे. पुढील चर्चेसाठी सरकार सदैव तयार आहे. पण आता या आंदोलनात कृषीसंबंधी मुद्दे मागे पडत असल्याची भीती आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांसंबंधी मुद्दे आता आंदोलनात मांडले जात नाही आहे.

"केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर आणि पियुष गोयल शेतकऱ्यांशी चर्चा करून यावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न करत आहेत. पुन्हा मागे जाणं हेदेखील तितकं चांगलं नाही", असं सीतारमण म्हणाल्या.

3. केरळमध्ये कोरोना लस विनामूल्य-मुख्यमंत्री

केरळमध्ये सर्वांना कोरोनावरची लस विनामूल्य मिळेल असं मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी जाहीर केलं. बिहारच्या निवडणुकीत भाजपने राज्यातील जनतेला मोफत लस देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. 'महाराष्ट्र टाईम्स'ने ही बातमी दिली आहे.

कोरोना लस

सर्व नागरिकांना कोरोनावरील लस मोफत देण्यात येईल. लशीचा संपूर्ण खर्च सरकार उचलेल. आम्ही केंद्र सरकारच्या आदेशाची वाट पाहत आहोत. केंद्राने हिरवा कंदील देताच सगळ्यात आधी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लस दिली जाईल असं पिनराई यांनी स्पष्ट केलं.

केरळमध्ये कोरोना मृत्यूदर कमी होत असला तरी नियमांचं पालन करणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

4. पवारांच्या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमाला केक खाण्यासाठी झुंबड

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख, खासदार शरद पवार यांच्या 80व्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित राज्यात विविध ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते.

राष्ट्रवादीचे नेते आणि कॅबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे यांनीही परळी शहरात शरद पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त एका कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. मात्र हा कार्यक्रम संपल्यावर स्टेजवर चांगलाच गोंधळ उडाला. परळी शहरात मोंढा मैदानावर हा कार्यक्रम झाला. 'झी न्यूज'ने ही बातमी दिली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार

या कार्यक्रमात 81 किलोचा केक सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे व सिनेअभिनेता गोविंदा यांच्या हस्ते कापण्यात आला. मात्र या कार्यक्रमानंतर केक खाण्यावरून स्टेजवरच मोठ्या प्रमाणात गोंधळ झाला.

तरुणांनी केक खाण्यासाठी धाव घेतली तर बच्चे कंपनीकडून एकमेकांवर केकचा मारा सुरू...


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

'मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बोलत नाहीत?' असा प्रश्न राजकीय वर्तुळासह सर्वसामान्य लोकांना पडला आहे. ते इतर सर्व विषयांवर बोलत आहेतच. मात्र, ज्या मुद्द्यांवरून महाराष्ट्राचं अवघं राजकारण ढवळून निघालंय, त्यावर मुख्यमंत्री का बोलत नाहीत, असा प्रश्न विचारला जातोय.

हा प्रश्न विरोधकांकडून केला जातोय आणि मुख्यमंत्र्यांची गेल्या काही दिवसातील वक्तव्य पाहता, आता माध्यमांकडूनही विचारला जातोय.

मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाबाहेर जिलेटीनच्या कांड्या असलेली गाडी सापडली आणि काही दिवसांनी या गाडीचे मालक मनसुख हिरेन यांचा ठाण्यात मृदेह सापडला.

नेमकं याच कालावधीत राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होतं. अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर, मुख्यमंत्री तेव्हा बोलले. मात्र, अधिवेशन संपल्यानंतर या प्रकरणात बऱ्याच घटना आणि त्याही वेगानं घडल्या. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी बोलणं टाळलंय.

आता हे विरोधकांकडूनही हेरलं गेलंय. महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (23 मार्च) पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी त्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या न बोलण्याकडे लक्ष वेधलं.

फडणव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीस म्हणाले, "जी माहिती पवारसाहेब घेत आहेत आणि बोलत आहेत, ती माहिती मुख्यमंत्र्यांनी घेतली पाहिजे. पण मुख्यमंत्री एक शब्द बोलत नाहीत. शिवाय, पवारसाहेब जे बोलतायेत, ते चुकीचं निघतंय."

अंबानीच्या घराबाहेर जिलेटीनच्या कांड्या असलेली गाडी सापडणं, गाडीचे मालक मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह सापडणं, त्यानंतर सचिन वाझे यांची अटक आणि आता परमबीर सिंह यांनी पत्र पाठवून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेले आरोप... इतक्या एकामागोमाग एक घटना घडत असतानाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मात्र गप्प दिसतात. शिवसेनेकडून प्रवक्ते म्हणून संजय राऊत बोलतात, मात्र, पक्षाचे प्रमुख आणि सरकारचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गप्प आहेत.

यामागची कारणं शोधण्याचा बीबीसी मराठीने प्रयत्न केला. त्यासाठी राजकीय विश्लेषकांशी आम्ही चर्चा केली.

'मुख्यमंत्री बोलले तर प्रकरण वाढू शकतं'

वरिष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान म्हणतात, "या तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये प्रत्येक पक्ष स्वत:वर झालेल्या आरोपांना उत्तर देतोय आणि इतर पक्ष शांत राहण्याची भूमिका घेताना दिसतायेत. शिवसेना पण तेच करते आहे. शरद पवार यांनी जेव्हा राजीनाम्याची गरज नसल्याचं सांगितलं आहे तर मुख्यमंत्री काय बोलणार?"

तसंच, "जर सरकार टिकवायचं असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी सध्या शांत राहणं योग्य आहे असं ठरलं असेल. जर ते आता बोलले तर हे प्रकरण वाढू शकतं," असंही संदीप प्रधान यांना वाटतं.

महाविकास आघाडी

'सचिन वाझेंवरून शिफ्ट झालेली चर्चा पुन्हा ठाकरेंकडे येईल'

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यापुढे जात सांगतात की, "आधी हे प्रकरण सचिन वाझेपर्यंत मर्यादित होतं आणि त्यात शिवसेनेला टार्गेट केलं जात होतं. मात्र, आता हे प्रकरण परमबीर सिंह यांच्यावर शिफ्ट झाल्यानं ते गृहमंत्रालयाच्या फेल्युअरकडे वळलंय. अशावेळी हा मुद्दा पुन्हा स्वत:कडे न येण्यासाठी ते पुढे येत नसतील."

शिवाय, "उद्धव ठाकरे पुढे आल्यास ते या वादाचा चेहरा होतील आणि त्यांच्याकडेच पुन्हा चर्चा जाईल. त्यात शरद पवारच या प्रकरणावर सातत्याने बोलत आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या स्ट्रॅटेजीचाही हा भाग असू शकतो की, केवळ पवारांनी बोलायचं," असं देशपांडे म्हणतात.

यात अभय देशपांडे यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला, तो म्हणजे, "फडणवीसांनी आता बदल्यांचं प्रकरण गृहसचिवांपर्यंत नेण्याचं म्हटलंय. शिवाय, सीबीआय चौकशीचीही मागणी करणार असल्याचं सांगितलंय. उद्या...


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

1. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या खुर्चीला आव्हान?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषद आमदार म्हणून नियुक्तीला कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या ठरावाच्या घटनात्मक वैधतेस आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

सध्या लॉकडाऊनमुळे न्यायालयात फक्त तातडीच्या प्रकरणांची व्हीडिओ सुनावणी होत असल्याने ही याचिका सुनावणीस केव्हा येईल हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. 'लोकमत'ने ही बातमी दिली आहे.

भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीचे सदस्य आणि पुण्यातील व्यापारी रामकृष्णन उर्फ राजेश गोविंदस्वामी पिल्लई यांनी अॅड. विजय किल्लेदार यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या 9 एप्रिलच्या ज्या बैठकीत राज्यपालांना अशी शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, ती बैठकच मुळात बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य असल्याने त्यातील निर्णयही बेकायदा ठरतो. त्यामुळे तो रद्द करावा अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सध्या दोन्हीपैकी कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. पदावर कायम राहण्यास त्यांनी शपथ घेतल्यापासून सहा महिन्यात दोन्ही... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पैकी कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य होणं घटनेनुसार बंधनकारक आहे. त्यांची सहा महिन्यांची मुदत 26 मे रोजी संपत आहे.

दरम्यानच्या काळात विधानसभा किंवा विधानपरिषदेची निवडणूक होणं अपेक्षित नाही. विधान परिषदेवर 2014 मध्ये नेमलेल्या 12 सदस्यांपैकी दोन सदस्य ताज्या निवडणुकीत विधानसभेवर निवडून गेल्याने दोन जागा रिक्त आहेत. त्यापैकी एका जागेवर मुख्यमंत्री ठाकरे यांची नियुक्ती करावी अशी शिफारस मंत्रिमंडळाने केली होती.

2. मुंबईकर वकिलाची चीनविरोधात कोर्टात धाव

कोरोना विषाणूमुळे जगभर उद्भवलेल्या परिस्थितीसाठी चीन जबाबदार आहे. हा सात्विक संताप आशिष सोहानी या वकिलांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेला आहे.

कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी चीनने पावलं का उचलली नाहीत? चीनच्या सीमेबाहेर कोरोनाचा फैलाव का होऊ दिला? असा सवाल आशिष यांनी केला आहे. 'लोकसत्ता'ने ही बातमी दिली आहे.

कोरोना

33 पानांच्या या याचिकेत त्यांनी भारत सरकारच्या वतीने 190 लाख कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. 32 वर्षीय आशिष मुंबईचे माजी पोलीस उपायुक्त प्रदीप सोहानी यांचे पुत्र आहेत.

3. बुलडाण्यातील जवानाचा हल्ल्यात मृत्यू

जम्मू काश्मीरच्या बारामुल्ला जिल्ह्यात शनिवारी कट्टरतावाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या जवानांचा मृत्यू झाला. सकाळने ही बातमी दिली.

सोपोर परिसरात CRPFच्या तुकडीवर कट्टरतावाद्यांनी हल्ला चढवला. या हल्ल्यात बिहारमधील राजवीर शर्मा, महाराष्ट्रातील बुलडाण्याचे सी.बी. भाकरे आणि गुजरातमधील साबरकांठा येथील परमार सत्यपाल सिंह यांचा मृत्यू झाला.

बेछूट गोळीबारानंतर जवानांनी परिसराला घेरत कट्टरतावाद्यांचा शोध घेण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे.

4. कोरोनामुळे पंजाबमध्ये एसीपीचा मृत्यू

कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या पंजाब पोलिसातील सहाय्यक पोलीस आयुक्त अनिल कोहली यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. 52 वर्षीय कोहली यांना 8 एप्रिल रोजी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.

मात्र त्यांची प्रकृती खालावत गेली. डॉक्टरांनी त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवलं होतं. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. 'न्यूज 18 लोकमत'ने ही बातमी दिली आहे.

त्यांच्या छातीचा एक्स-रे काढण्यात आला होता. त्यांचे कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आले होते. त्यांच्या निधनामुळे पंजाब पोलिसांमध्ये शोकाकुल वातावरण आहे.

5. मास्क घातला नाही म्हणून विकलांग मुलाला ठार...


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे म्हणाले, "पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना हात जोडून विनंती करतो, हा अधिकार (मराठा आरक्षणाचा) आपला आहे. आम्ही सगळेजण एकत्र आहोत. निर्णय घेताना जे पक्ष एकत्र होते, तेच पक्ष आजही एकत्र आहेत"

आता केंद्र सरकारने मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी जास्त वेळ लावू नये, असं म्हणत याबाबत उद्याच (6 मे) केंद्र सरकारला पत्र पाठवणार असल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.

तसंच, मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारला भेटण्याची गरज असेल, तर तेही करू, असंही उद्धव ठाकरे म्हणाले.

मराठा आरक्षणावर मुख्यमंत्री आणखी काय म्हणाले?

सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणाबाबत काय निर्णय दिला?

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने फेटाळलं आहे. इंद्रा साहनी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने जी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा आखली होती ती ओलंडण्यास नकार दिला आहे.

मराठा आरक्षण देत असताना 50 टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वैध आधार नव्हता, असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात नोंदवलं आहे.

मराठा समाजाला आरक्षणाच्या अंतर्गत आणण्यासाठी मराठा समाजातील नागरिकांना शैक्षणिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या मागास घोषित करत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा येऊ शकणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं.

मराठा समाजातील नागरिकांना सार्वजनिक शिक्षण, नोकरीत महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास गटातून दिलेलं आरक्षण (SEBC) असंवैधानिक आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.

मराठा आरक्षण प्रकरणी निकालाचे वाचन सुप्रीम कोर्टात सुरू झालं आहे. पाचसदस्यीय खंडपीठासमोर मराठा आरक्षण प्रकरणी याचिकेवर सुनावणी झाली होती. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि रविंद्र भट यांचा या खंडपीठात समावेश आहे.

याच ऑनलाईन संवादात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोनावरही भाष्य केलं. राज्यातील कोरोनाच्या स्थितीबद्दल त्यांनी माहिती दिली.

उद्धव ठाकरे म्हणाले, "रुग्णवाढ खाली यायला लागली आहे. पण आताच्या घडीला आपण धोक्याच्या वळणावर आहोत. आपल्याला गाफिलपणा परवडणारा नाही. काही जिल्ह्यांत रुग्णवाढ उतरायला लागलीय, काही जिल्ह्यात थोडी वाढायला लागली आहे. ही त्या जिल्ह्यांसाठी धोक्याची घंटा आहे"

तिसरी लाट आलीच तर त्याचा घातक परिणाम राज्यावर होऊ द्यायचा नाही, असा आपला प्रयत्न आहे, असा निर्धारही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

कोरोनावर मुख्यमंत्री काय बोलले?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे यांनी आज (10 जानेवारी) भंडारा येथील रुग्णालयाला भेट दिली.

मुख्यमंत्र्यांनी पीडित दाम्पत्य विश्वनाथ बेहेर आणि दीपा बेहेरे यांची भेट घेतली.

"आगीप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमली असून यात मुंबईचे विभागीय आयुक्त आणि मुंबई अग्निशमन विभागाचे प्रमुख पी.एस.रहांगडले यांनाही सहभागी करून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आधी अहवाल देऊनही परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे का? याचीही चौकशी होईल. राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयांचे फायर ऑडिट करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत," अशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली.

भंडारा आगप्रकरणात मृत बालकांच्या पालकांना प्रत्येकी 5 लाख मदतीची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील बालकांच्या अतिदक्षता कक्षाला शनिवारी (9 जानेवारी) मध्यरात्री जवळपास दोन वाजता ही आग लागली होती. यात 10 चिमुकल्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

अतिदक्षता कक्षात एकूण 17 बालकं होती. यापैकी 7 जणांना वाचवण्यात यश आले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची पीडित कुटुंबाची भेट घेतली.

"भंडाऱ्यातील घटनेची चौकशी करण्यासाठी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

समिती नेमण्यात आली आहे. समितीची चौकशी पूर्ण झाल्यावर रिपोर्टच्या आधारे दोषींवर कारवाई करू. राज्यातील सर्व रुग्णाललयात फायर ऑडिट, स्ट्रक्टरल ऑडिट केलं जाईल," अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे.

नेमकं काय घडलं?

शनिवारी रात्रीच्या दरम्यान अचानक जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील आऊट बोर्न युनिटमधून धूर निघत असल्याचे समोर आलं. त्यानंतर ड्युटीवर असलेल्या नर्सने दार उघडून बघितलं असता त्या रूममध्ये मोठ्या प्रमाणात धूर होता. त्यामुळे त्यांनी लगेच रुग्णालयातील अधिकाऱ्यांना सांगितले.

भंडारा रुग्णालयातली स्थिती

त्यानंतर अग्निशमन दल घटनास्थळी पोहोचून रुग्णालयातील लोकांच्या मदतीने बचावकार्य सुरू करण्यात आलं.

या SNIC मध्ये फुटबॉल आणि इन वन अशी दोन युनिट आहेत. यापैकी मॉनिटरमध्ये असलेली 7 बालकं वाचवण्यात आले तर औट बॉल युनिटमधील 10 मुलांचा मृत्यू झाला.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

कोरोना काळात, महिलांवर अन्याय किंवा अत्याचार व्हायला नको. दुर्देवाने अशी परिस्थिती ओढवल्यास 100 क्रमाकांवर फोन करा, असंही त्यांनी सांगितलं.

"बंधन घालणं क्लेशदायी असतं. तुम्ही सहकार्य करत आहात. केंद्र सरकारशी आमचं बोलणं झालं. स्थलांतरित कामगारांनो चिंता करू नका. कोरोनाचं संकट संपेल तेव्हा आम्ही तुमच्या घरी जाण्याची व्यवस्था करू. हा काही दिवसांचा प्रश्न आहे. खुशी के दिन लौट आयेंगे. लढायचंच आणि जिंकायचंच."

महत्त्वाचे मुद्दे

1.शनिवार संध्याकाळपर्यंत 66हजार 800 जणांच्या टेस्ट घेण्यात आल्या. या टेस्टमध्ये  3 हजार 600 पॉझिटिव्ह आले आहेत. कोरोनाचे  75 टक्के रुग्ण सौम्य लक्षणं असलेली आहेत.

2.सर्दी, खोकला, ताप ही लक्षणं असतील तर हॉस्पिटलमध्ये जाऊन चाचणी करा. लोक वाळीत टाकतील अशी भीती बाळगू नका. न घाबरता दवाखान्यात या.

3.कोरोना झाला म्हणजे संपलं असं नाही. गंभीर झालेले रुग्णही बरे होऊन घरी परतत आहेत. सहा महिन्यांचं बाळ ते 83 वर्षांच्या आजींपर्यंत अनेक माणसं बरे झाले आहेत.

4.खाजगी क्षेत्रातील डॉक्टर्स क्लिनिक, हॉस्पिटल्स विशेषत: बिगर कोव्हिड मुंबईत सुरू राहतील. पीपी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ई किटसारख्या उपकरणांचा तुटवडा आहे. केंद्र सरकारकडून पुरवठा होतो आहे, राज्य सरकारने अनेकविध पीपीई किट खरेदी केली आहेत.

5.सवलतीच्या दराने अन्नधान्य देत आहोत. केंद्र सरकारने मोफत तांदूळ दिला आहे. तांदुळाबरोबर डाळ आणि गव्हाची मागणी आम्ही केली आहे. जसा डाळी, गव्हाचा पुरवठा होईल तसं वितरण करू.

6.लॉकडाऊन 3 मे पर्यंत आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रात आकडे कमी होत आहेत. आपण भ्रमात राहायला नको. कोरोनाची आकडेवारी वरखाली होत राहते. गाफील राहून चालणार नाही.

7.अर्थचक्र कोरोनाच्या चिखलात रुतलं आहे. ते सुरू करावं लागेल. उद्यापासून गणपती बाप्पा मोरया घोषणा देऊन, काही गोष्टी सुरू होत आहेत.

8. तुम्ही कर्मचाऱ्यांची काळजी आवारात घेणार असाल तर परवानगी मिळेल. मालवाहतूक वेगळी आणि व्हायरस वाहतूक वेगळी. व्हायरसची वाहतूक कळत नकळत होते आहे. तुम्ही आतापर्यंत सहकार्य केलं आहे. ही शिक्षा तुम्ही कर्तव्य म्हणून भोगता आहात.

9. लतादीदींच्या 'सरणार कधी रण' या गाण्याची आठवण झाली. शत्रू दिसत नाही ही पंचाईत आहे. शत्रू आपल्याच लोकांच्या माध्यमातून हल्ला करतो आहे. आपण अभूतपूर्व पराक्रम दाखवला आहे. संयम, धैर्य, जिद्द तुम्ही दाखवली आहे. सोमवारी कोरोनाविरुद्धचं युद्ध सुरू होऊन सहा आठवडे पूर्ण होतील.

10. जिल्ह्यांच्या वेशी बंदच राहतील. जीवनावश्यक वस्तूंची मालवाहतूक सुरू राहील. या जिल्ह्यातली माणसं दुसऱ्या जिल्ह्यात जाऊ शकणार नाहीत.

11. काहींच्या मनासारखं होत नाही. वृत्तपत्रांवर बंदी नाही. पेपर स्टॉलवर उपलब्ध असतील. मुंबई-पुण्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता, घरोघरी पेपरचं वाटप होणार नाही. ही आरोग्यविषयक आणीबाणीसारखी परिस्थिती आहे. हे संकट मला संपवायचं आहे. महाराष्ट्रासाठी वाईटपणा घ्यायला मी तयार आहे.

12. पी हळद हो गोरी असा उतारा कोरोनावर आढळलेला नाही. अँटी कोरोना पोलीस भूमिका आपण निभवायला हवी. लहान मुलं मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देत आहेत. बाळगोपाळांना सांगू इच्छितो, तुमच्या भवितव्यासाठी हे सगळं करत आहोत. तुमचं कौतुक आहे. तुम्ही काळजी करू नका. आम्ही आहोत. सरकार खंबीर आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला मदत येते आहे. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलटीसाठी वेगळं अकाऊंट काढून दिलं आहे.

13. वैफल्यग्रस्त वाटत असेल तर सरकारने त्यासाठी व्यवस्था केली आहे. मुंबई महापालिका आणि बिर्ला यांच्यावतीने 1800 120 8200 50 तर आदिवासी विभाग-प्रोजेक्ट मुंबई आणि...


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

कोरोना गुणाकार पद्धतीने पसरतो आहे. त्याला रोखण्यासाठी सरकारने नाईलाजास्तव पाऊल उचललं आहे असं त्यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले, "कोरोना व्हायरसच्या संदर्भात आपण संवेदनशील महत्त्वाच्या टप्प्यात आहोत. प्रादुर्भाव झालेल्यांची संख्या वाढते आहे. उद्या सकाळपासून मुंबई, पुणे, नागपूर, महाराष्ट्रातल्या नागरी भागामध्ये 144 कलम लागू होईल. पाचपेक्षा अधिकजण एकत्र येऊ नका. आवश्यकता नसेल तर घराबाहेर पडू नका. किराणा, मेडिकल, दूध, भाजीपाला यांच्यासह अत्यावश्यक सेवा सुरू राहतील. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरेसा साठा आहे. त्यासाठी गर्दी करू नका. बँक तसंच शेअर बाजारही सुरू राहील. सरकारी कार्यालयांमध्ये केवळ 5 टक्के कर्मचारी असतील".

"परदेशातून आलेल्यांनी घरीच राहावं. स्वत:च्या तसंच आप्तस्वकीयांची काळजी घ्या. होम क्वारंटाईन असलेल्यांनी घराबाहेर पडू नये. रविवारपासून परदेशातून येणारी विमानसेवा खंडित होईल. अन्य राज्यात जाणाऱ्या बसेस थांबवण्यात आल्या आहेत", असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

राज्यभरात एसटी वाहतूक, खाजगी वाहतूक सेवा बंद करण्यात येईल. शहरातील वाहतूक यंत्रणा फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यांची नेआण करण्यासाठी वापरल्या जातील. कंपन्यांनी कामगारांना किमान वेतन द्यावं.

तूर्तास 31 मार्चपर्यंत जमावबंदी लागू असेल. आवश्यकता भासल्यास जमावबंदी नंतरही लागू करण्यात येईल असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

जमावबंदी म्हणजे कलम 144 म्हणजे नेमकं काय?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

तर कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे येत्या 30 एप्रिलपर्यंत राज्यात कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे.

नागरिकांनी बंधनं पाळली नाहीत, तर प्रत्येकी 500 रुपये दंड करण्यात येईल, असंही टोपे यांनी म्हटलं आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बोलावलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ते बोलत होते.

काय सुरू , काय बंद?

नवाब मलिक यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना राज्यात उद्यापासून काय सुरू आणि काय बंद राहिल याचीही माहिती दिली.

रेमडेसिव्हिर औषधाच्या तुटवड्याविषयी बोलताना मलिक म्हणाले, "रेमडेसिव्हिरविषयी नियमावली लागू होईल. गरज नसलेल्यांना औषध देणार नाही. सरकारी हॉस्पिटल्सध्ये तुटवडा नाही."

लॉकडाऊन लावण्याची वेळ आली तर दोन दिवसांचा वेळ देऊ - अजित पवार

मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेली बैठक संपल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही माध्यमांशी संवाद साधला.

ते म्हणाले, "पहिल्या लाटेपेक्षा आता कठीण परिस्थिती आहे. लवकर कठोर पावलं नाही टाकले तर हॉस्पिटल बेड्सची संख्या कमी पडू शकते. कोरोनाबाबत लोकांची भीती दूर झाल्याने अडचणी वा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ढल्या आहेत. मागच्या वेळीपेक्षा आता पॉझिटिव्ह येण्याची संख्या वाढली आहे. एकमेकांकडून लागण होण्याचं प्रमाणही वाढलं. ऑक्सिजन बेड कमी पडू नये, यासाठी उपाययोजना करत आहोत."

लॉकडाऊनविषयी बोलताना ते म्हणाले, "लॉकडाऊन लावण्याची वेळ आली तर दोन दिवसांचा वेळ देऊ. गेल्या वेळी पंतप्रधानांनी अचानक लॉकडाऊन लावला आणि मजूर अडकले. अनेक मंत्र्यांनी सूचना केली की किमान 2 दिवस आधी सांगा. ही वेळ येऊ नये, पण आलीच तर विचार केला."

धार्मिक स्थळांवर निर्बंध - अस्लम शेख

धार्मिक स्थळांवर निर्बंध असतील, तिथं मोजक्या लोकांनाच परवानगी दिली जाईल,अशी माहिती मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी या बैठकीनंतर दिली आहे.

ते म्हणाले, "मुंबई आणि महाराष्ट्रात कोरोना व्हायरसचा प्रसार झपाट्याने होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर असलेले निर्बंध आणखी कठोर करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. उद्योजकांना वेळेचं बंधन घालून देणार आहोत. धार्मिक स्थळांवर निर्बंध असतील, मोजक्या लोकांनाच परवानगी दिली जाईल. तसंच सिनेमागृह, नाट्यगृह, बगीचा, खेळाचे मैदान पूर्णपणे बंद असतील."

मुख्यमंत्र्यांनी घेतली बैठक

राज्यातील कोरोनाच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी आज दुपारी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली.  यासोबतच ते अनेक नेत्यांशीही बोलले.

यात त्यांनी मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांना फोन करून राज्यात लॉकडाऊन लागल्यास सहकार्य करा, असं आवाहन केलं .

मनसेच्या अधिकृत ट्वीटर हँडलवरून ट्वीट करण्यात आलं की, "राज्यातील कोरोना रुग्णांच्या वाढत्या संख्येमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत लॉकडाऊनचा मार्ग स्वीकारावा लागू शकतो,त्यामुळे अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने सहकार्य करावं,असं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज ठाकरे यांना फोनवरील संवादात केलं आहे."

या आवाहनाला प्रतिसाद देत मनेसच्या अधिकृत ट्वीटर हँडलवरून सांगण्यात आलं आहे की, "आपण सर्वांनी सरकारी सूचनांचं पालन करावं, सरकारी यंत्रणांना संपूर्ण सहकार्य करावं, असं आवाहन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना करत आहे."

याशिवाय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही चर्चा केल्याची बातमी आली.

राज्यात मिनी लॉकडाऊन?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सध्या पूर्ण लॉकडाऊन करण्याच्या बाजूने नसून मर्यादित स्वरुपात लॉकडाऊन करण्याचा त्यांचा विचार असल्याची माहिती उद्योगपती हर्ष गोयंका यांनी दिली होती....


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

देशात लसीकरण सुरू झालं आहे, पण 130 कोटींच्या देशात लस प्रत्येकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वेळ लागणार हे स्वाभाविक आहे. म्हणून देशातल्या अॅक्टिव्ह केसेसमध्ये 60 टक्क्यांचा वाटा असलेल्या महाराष्ट्रात 25 वर्षांवर वय असणा-या प्रत्येकाला लस देण्यात यावी अशी मागणी होते आहे.

1 एप्रिलपासून देशभरात 45 वर्षांवरील प्रत्येकाला लस मिळणं सुरू झालं. लसीकरणावरची ही वयाची अट हटवावी आणि 25 वर्षांवरील प्रत्येकाला लस देण्यात यावी अशी मागणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केली आहे.

महाराष्ट्रात आतापर्यंत 82 लाखांहून अधिक जणांना लस दिली गेली आहे आणि 1 एप्रिलपासून सुरू झालेल्या मोहिमेमध्ये राज्यभर 3 ते 4 लाख जणांना रोज लस दिली जात आहे.

पण संसर्गाची स्थिती गंभीर आहे आणि त्यासाठी वयाचं बंधन कमी करावं, असं सरकारचं म्हणणं आहे. देशातली डॉक्टरांची सर्वांत मोठी संघटना 'इंडियन मेडिकल असोसिएशन'(IMA)ने तर ही वयोमर्यादा 18 वर्षांवर आणण्यासाठी पंतप्रधानांना पत्र लिहिलं आहे.

'कोरोना संसर्गाचा विळखा तरुण वर्गाला'

उद्धव ठाकरे यांनी हे पत्र लिह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िल्यावर दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात असं म्हटलं आहे की, "कोरोना संसर्गाचा विळखा मोठ्या प्रमाणावर तरुण वर्गाला बसला असल्याचे दिसत असून या वयोगटालाही विषाणूपासून वाचवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे 25 वर्षांवरील सर्वांना कोव्हिड प्रतिबंधात्मक लस द्यावी."

सोबतच सरकार 45 वर्षांवरील व्यक्तींना अधिक वेगानं मर्यादित लॉकडाऊनच्या तीन आठवड्यांमध्ये लस देण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी केंद्राकडे त्यांनी दीड कोटी अधिक लशींची मागणी केली आहे. पण आता 25 वर्षांवरील प्रत्येकाला लस द्यायची झाली तर हा पुरवठाही कमी पडेल.

 उद्धव यांनी अगोदर पंतप्रधानांच्या बैठकीत 45 वर्षांवरील व्यक्तींना लस देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर काहीच काळात केंद्र सरकारनं 1 एप्रिलपासून या वयोगटाला लस देण्याची घोषणा केली होती.

दुसरीकडे राज ठाकरे यांनीही लसीकरणासाठी वयाची असलेली मर्यादा काढून टाकावी अशी मागणी केली आहे, "लसीकरणाची संख्या वाढवणं याबद्दल कोणाचं दुमत असण्याची काही कारण नाही. त्याला वयाचं बंधन नसावं. हेही मला वाटतं गरजेचं आहे," असं राज म्हणाले आहेत. याआधी कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही 18 वर्षांवरील सर्वांना ही लस देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.

कोरोना संसर्ग प्रतिरोधक लशीची वयोमर्यादा कमी करण्यासाठी केवळ सरकार आणि राजकीय पक्षच आग्रही आहेत असं नाही. IMA ने देशातल्या 18 वर्षांवरील सर्वांना लस देण्यात यावी, अशा मागणीचं पत्र पंतप्रधानांना लिहिलं आहे.

"लसीकरण हा आतापर्यंत संसर्ग रोखण्यासाठी सापडलेला एकमेव पुराव्यावर आधारलेला उपाय आहे. त्यामुळे व्यक्तीची प्रतिकारक क्षमता वाढते, समाजात हर्ड इम्युनिटी तयार होण्याची शक्यता निर्माण होते आणि रोगाची दाहकताही कमी होते," असं आपल्या पत्रात म्हणून IMA ने सर्वत्र 'वॉक-इन' लसीकरण केंद्र उभारावीत अशीही सूचना केली आहे.

'सरसकट लसीकरणासाठी वैज्ञानिक पुरावा नाही'

सरसकट लसीकरणाचा पर्याय महाराष्ट्र सरकारने सुचवला आहे पण केंद्र सरकार आणि त्यांच्या तज्ज्ञांची मतं या मागण्यांसाठी सध्या अनुकूल नसल्याचं दिसतंय. जगभरातल्या इतर प्रगत देशांमध्ये सुरू असलेल्या लसीकरणाचा दाखला देत केंद्र सरकारचं असं म्हणणं आहे की, सध्या ज्या वर्गाला ज्या पद्धतीनं लस देण्याचं धोरण सरकारलं अवलंबलं आहे, ते योग्य आहे.

इतक्यात सर्वांसाठी ते खुलं करता येणार नाही. ज्या वयोगटाला अधिक धोका आहे त्यांनाच लस दिली जावी. मात्र, ज्या...


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

महाराष्ट्रातल्या उद्धव ठाकरे सरकारला एक वर्षं पूर्ण होतंय. या निमित्ताने संजय राऊत यांनी 'सामना'साठी त्यांची मुलाखत घेतली.

ईडी आणि सीबीआयचा गैरवापर?

देशामध्ये तपास यंत्रणांचा गैरवापर होतोय का या संजय राऊत या प्रश्नावर उद्धव ठाकरे म्हणाले, "मी शांत, संयमी आहे याचा अर्थ नामर्द नाही. ज्या पद्धतीने आमच्या लोकांच्या कुटुंबीयांवर हल्ले सुरू आहेत ही महाराष्टृाची संस्कृती नाही. तुम्ही कुटुंबीयांवर येणार असाल, आमच्या मुलाबाळांवर येणार असाल, तर आमच्या अंगावर येणार्यांना ज्यांना ज्यांना मुलंबाळं आहेत त्यांना मी सांगू इच्छितो की, तुम्हालाही कुटुंब आणि मुलंबाळं आहेत. तुम्ही धुतल्या तांदूळाचे नाहीत. तुमची खिचडी कशी शिजवायची, आम्ही शिजवू शकतो.

"महाराष्ट्रात हा असला विचार कधीच रुजलेला नाहीच. सूडाचा विचार...शत्रूला पराभूत करणं हा आहे. पण या पद्धतीने कारण नसताना...राजकीय शत्रूचा काटा काढणं ही संस्कृती नाही.

 राज्यात सीबीआयसाठी परवानगीची आवश्यकता आहे. त्याबाबत बोलताना ते म्हणाले, "तुम्ही सीबीआयचा दुरूपयोग करायला लागलात तेव्हा अशी वेसण घालावीच लागते. ईडी काय सीबीआय काय, त्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ावर राज्य सरकारचा अधिकार नाही? आम्ही देतो ना नावं, आमच्याकडे आहेत नावं. मालमसाला तयार आहे. पण सूडाने जायचं का? मग जनतेने आपल्याकडून काय अपेक्षा ठेवायची? सूडानेच वागायचं असेल तर तुम्ही एक सूड काढा, आम्ही दहा काढतो."

पंतप्रधानांच्या पुणे दौऱ्यामध्ये नक्की काय होणार आहे याविषयी आपल्याला माहिती नसल्याचंही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी या मुलाखतीत सांगितलंय.

लॉकडाऊनविषयी...

पुन्हा लॉकडाऊन लावण्याविषयी मुख्यमंत्री म्हणाले, "पुन्हा निर्बंध नको असतील तर जनतेने ही त्रिसूत्री पाळावी आणि काही प्रमाण सोडलं तर बरीचशी लोकं ती पाळत आहेत. लॉकडाऊनचा जो मुद्दा होता, तुम्ही म्हणताय की तो पुन्हा लावाला लागेल का? तर आपण काय पत्करणार? आयुष्य की धोका? हे ठरवा. मला असं वाटतं की जवळपास सगळा महाराष्ट्र आपण उघडलेला आहे. तो पुन्हा बंद करावा अशी माझी काय कोणाचीच इच्छा नाही. पण बंद होऊ न देणं हे प्रत्येकाचं काम आहे."

उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत

मुख्यमंत्री फक्त हात धुवा हे सांगण्यापलीकडे काय करतात या विरोधकांच्या टीकेबद्दलच्या संजय राऊत यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, "ठीक आहे. हात धुतो आहे. जास्त अंगावर याल तर हात धुऊन मागे लागेन."

तर शिवसेनेने हिंदुत्व सोडल्याचा राज्यपाल आणि भाजपच्या आरोप असल्याचं राऊत यांनी विचारल्यावर 'हिंदुत्व सोडायला ते काय धोतर आहे?' असा सवाल ठाकरेंनी केला.

महाराष्ट्रातलं सरकार चालवण्याचा वर्षभरातला अनुभव, राज्यातली शिक्षण स्थिती शेतकऱ्यांचे प्रश्न, हिंदुत्व या सगळ्याविषयीही उद्धव ठाकरेंनी सामनाला दिलेल्या या मुलाखतीत भाष्य केलंय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

वेगवान, ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व अशा घडामोडींनंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचं सरकार अस्तित्वात आलं. या आघाडीत दोन माजी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्राच्या प्रशासनावर मांड ठोकून असलेले अनेक अनुभवी मंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सान्निध्यात राहून वेगळा ठसा उमटवून प्रशासकीय वाटचाल करणं हे उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर निश्चितच आव्हानात्मक होतं आणि आहे.

 उद्धव ठाकरे सरकारच्या गेल्या एक वर्षातल्या प्रशासकीय वाटचालीचा घेतलेला आढावा..

निर्णय बदलण्याचा धडाका

2019 च्या आधी भाजप आणि शिवसेना सत्तेत होते. तरीही याच सरकारने घेतलेले निर्णय बदलण्याचा धडाका उद्धव ठाकरे सरकारने गेल्या एक वर्षात लावला. सरकार स्थापनेनंतर झालेल्या पहिल्याच कॅबिनेटच्या बैठकीत आरेच्या वृक्षतोडीवर बंदी घातली. आता त्याआधीच आरेच्या जंगलातली 1800 झाडं तोडण्यात आली होती.

फडणवीस सरकारच्या काळात मुंबई ते नागपूर असा प्रस्तावित असलेल्या समृद्धी महामार्गाला बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव देण्यात आलं.  इथून फडणवीस सरकारचे निर्णय बदलण्यास सुरूवात झाली.

आरेच्या जंगलात होणाऱ्या मेट्रोसाठी कारशेडची जागा बद... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लून कांजुरमार्गला नेणे  हा या सरकारचा सगळ्यात मोठा निर्णय होता.

मुंबईकरांसाठी मेट्रो कितीही गरजेची असली तरी आरेच्या जंगलात कारशेड करण्याच्या  फडणवीस सरकारच्या शेवटच्या काळात या निर्णयावरून बरंच मोठं राजकारण झालं होतं. त्याला सर्व स्तरातून मोठा विरोध झाला.

विकास विरुद्ध पर्यावरण ही  चर्चा त्यावरून रंगली. सध्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आरेच्या जागेत कारशेड आणि त्यासाठी झालेली वृक्षतोड याविरुद्ध आवाज उठवला होता.

सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांनी हा निर्णय बदलला. त्यावरही अनेक आरोप प्रत्यारोप झाले. विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विटरवरून या निर्णयाचा समाचार घेतला. सध्या हा प्रश्न प्रलंबित असून यामुळे मुंबईकरांना मेट्रो कधी मिळणार हा प्रश्न कायम आहे.

जलयुक्त शिवारच्या चौकशीचा निर्णय

जलयुक्त शिवार योजना हा फडणवीस सरकारचा ड्रीम प्रोजेक्ट होता. या प्रकल्पावर कॅगनेही ताशेरे ओढले होते. ठाकरे सरकारने या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी SITची स्थापना केली आहे.  त्यामुळे आता या योजनेचं पुढे काय होणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

2014-2019 या काळात बहुतांश जाहीर सभांमध्ये फडणवीस या योजनेचे फायदे जनतेसमोर मांडत. त्यामुळे SIT स्थापन करण्याच्या निर्णयाला मोठं महत्त्व प्राप्त झालं आहे.

या दोन निर्णयांनी भाजप आणि शिवसेना यांच्यातली युती खरोखरच संपुष्टात आली आहे हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं आहे.

प्रशासनावर पकड किती?

ठाकरे घराण्यातला पहिला मुख्यमंत्री, तेही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षाच्या साथीने... उद्धव ठाकरे यांना सरकारच्या दैनंदिन कामाकाजाचा किती अनुभव आहे, असा प्रश्न विचारला गेला.

गेल्या एका वर्षात ठाकरे सरकारच्या अनेक निर्णयांनी प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ माजवली. माजी मुख्य सचिव अजॉय मेहता  यांची मुख्य सल्लागार म्हणून केलेली नेमणूक सर्वात जास्त वादात सापडली. फडणवीस सरकारच्या काळात मुख्य सचिवपदी नियुक्ती झालेल्या अजॉय मेहता यांना दोनदा मुदतवाढ मिळाली होती.

तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यास मात्र केंद्र सरकारने नकार दिला होता. अजॉय मेहता निवृत्त होणार त्या काळात कोव्हिडची साथ वेगाने पसरली होती. मेहता निवृत्त झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी त्यांची विशेष सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आणि संजय कुमार यांची मुख्य सचिवपदी नियुक्ती केली.

कोव्हिडच्या काळात अनेक राज्यातील मुख्य सचिव निवृत्त झाले,...


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

शिवसेनाचा मुख्यमंत्री म्हणून राज्याच्या सत्तापदी विराजमान झाल्यानंतर, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी मुंबईत स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारकात शिवसैनिकांना संबोधित केलं. मुख्यमंत्री पदाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतरचा शिवसेनेचा हा पहिला दसरा मेळावा. राज्याचे प्रमुख असलेल्या उद्धव ठाकरेंनी कोरोना काळात राजकीय विषयांवर बोलणं टाळलं.

मुख्यमंत्री पदाचा मास्क असल्यामुळे राजकीय विषयांवर भाष्य करणार नाही, असं म्हणणाऱ्या उद्धव ठाकरेंनी रविवारी, मुख्यमंत्री पदाचा मास्क बाजूला ठेऊन भाजपवर हल्लाबोल केला.

जीएसटीसारखा राष्ट्रीय मुद्दा उपस्थित करून, थेट पंतप्रधान मोदींना टार्गेट केलं. जीएसटीबाबत थेट भूमिका घेतल्यामुळे उद्धव ठाकरे भाजपविरोधी आघाडीचा चेहरा बनण्याचा प्रयत्न करतायत का? उद्धव ठाकरेंचा हा प्रयत्न राष्ट्रीय नेता बनण्यासाठी आहे? हा प्रश्न उपस्थित झालाय. याबाबत आम्ही आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला.

जीएसटी पद्धत फसवी-मुख्यमंत्री

जीएसटी परताव्याच्या मुद्यावरून ठाकरे विरुद्ध मोदी सरकार हा वाद नवा नाही. राज्याच्या हक्काचे पैसे केंद्र देत नाही, अशी भूमिका उद्धव ठाकरेंनी वा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रंवार बोलून दाखवली. केंद्राने राज्याचे 38 हजार कोटी द्यावेत ही मागणी उद्धव ठाकरेंनी परतीच्या पावसाने उद्धव्स्त झालेल्या भागांची पाहणी केल्यानंतर केली होती.

दसरा मेळाव्यादरम्यानचं दृश्य

पण, दसरा मेळाव्याच्या भाषणात जीएसटी पद्धत फसली आहे. प्रतप्रधानांनी प्रामाणिकपणे ही चूक मान्य करावी आणि पुन्हा जुन्या करपद्धतीवर गेलो पाहिजे अशी मागणी केली. जीएसटीचा पैसे देत नसाल तर, माझी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी विनंती आहे..पुढे या..चर्चा करू..अशी भूमिका त्यांनी घेतली.

भाजपविरोधी मोट बांधण्याचा प्रयत्न

भाजपशासित राज्यांना सोडून देशातील इतर राज्य जीएसटीच्या मुद्यावर केंद्र सरकारच्या विरोधात आहेत. जीएसटीच्या मुद्यावरून केंद्र विरुद्ध राज्य संघर्ष उघड दिसून येत आहे. त्यामुळे देशातील इतर मुख्यमंत्र्यांना या मुद्यावर एकत्र करून उद्धव ठाकरे भाजपविरोधी मोट बांधण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येत आहेत, असं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

भाजपविरोधी मोट बांधून राष्ट्रीय राजकारणात आपली छाप निर्माण करून, देशाच्या राजकारणात पाऊल टाकण्याचा उद्धव ठाकरेंचा प्रयत्न आहे.

भाजपविरोधी आघाडीचा चेहरा उद्धव ठाकरे?

वर्षभरापूर्वी राज्यात सत्तांतर झालं. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर असलेली भाजपसोबतची साथ उद्धव ठाकरेंनी सोडली. गेल्या वर्षभरात देशाच्या राजकीय पटलावर महत्त्वाच्या अनेक मुद्यांना हात घालत उद्धव ठाकरेंनी मोदी-शहांच्या केंद्रातील सत्ताकेंद्राला आव्हान दिलं. देशाची आर्थिक आणि सामाजिक घडी विस्कळीत होत असल्याची टीका ठाकरेंनी केली होती.

उद्धव ठाकरे भाजपविरोधी आघाडीचा चेहरा बनण्याचा प्रयत्न करतायत का? याबाबत बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई म्हणतात, "राष्ट्रीय दृष्टीने महत्त्वाच्या आर्थिक मुद्द्यांना थेट हात घालून उद्धव ठाकरे भाजपविरोधी आघाडीचा चेहरा बनण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राजकीय दृष्टीने ही अत्यंत चांगली भूमिका म्हणावी लागेल. जीएसटीच्या मुद्द्यावर थेटपणे नेतृत्व करणार असं त्यांनी सांगितलं नाही. पण, येत्या काही दिवसात आपल्याला उद्धव ठाकरे या आघाडीचं नेतृत्व करताना दिसून येतील. लोकांसाठी महत्त्वाचा असा आर्थिक मुद्दा उचलून उद्धव ठाकरेंनी राष्ट्रीय राजकारणात येण्याचं पहिलं पाऊल टाकलं आहे."

केंद्र सरकार राज्यांवर अन्याय करतं. राज्यांचा हक्क देत नाही. राज्यांच्या अधिकारात ढवळाढवळ करतं असे आरोप अनेक राज्यांनी...


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

२७ मे २०२० उध्दव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेऊन ६ महिने पूर्ण होतील. त्याआधी त्यांना आमदार होणं अनिवार्य होतं. राज्यपालांकडे नियुक्तीसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला पण ती नियुक्ती झाली नाही.

मग केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे विधानपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी विनंती करण्यात आली. ९ जागांसाठी २१ मे रोजी निवडणूक जाहीर झाली. पण कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी महाविकास आघाडी ६ जागा लढणार असल्याचं जाहीर केलं.

भाजपनं ४ जागा लढविणार असल्याचं आधीच जाहीर केलं होतं. १ जागेसाठीची रस्सीखेच सुरू झाली होती. महाविकास आघाडीकडे १६९ आमदारांचं संख्याबळ बळ होतं. अपक्ष आणि छोट्या पक्षांच्या मतांची थोडी जुळवाजुळव केली असती तर भाजपच्या चौथ्या जागेपेक्षा कॉंग्रेसची दुसरी जागा निवडून आणणं जास्त सोपं होतं.

मग उध्दव ठाकरेंनी आक्रमक झालेल्या भाजपसमोर नमतं का घेतलं? यानिमित्ताने महाविकास आघाडीतले मतभेद समोर आले आहेत का? हे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

'आम्ही नमतं घेतलं नाही'

कागदावर १६९ आमदारांच्या संख्याबळाचं गणित दिसतय. अगदी थोड्या मतांची जुळवाजुळव केली असती तर आघाडीला सहाव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी जागा मिळाली असती.

याबाबत शिवसेनेचे प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले कागदावरच गणित वेगळ असतं आणि प्रत्यक्षातलं राजकीय गणित हे वेगळ असतं. कॉंग्रेसला दोन जागा जिंकण्यासाठी ५८ मतांची गरज होती. प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे ४४ जागा आहेत. त्यामुळे कॉंग्रेसला दुसर्‍या जागेसाठी १४ जागा कमी पडतायेत.

"मुख्यमंत्री रिंगणात आहेत अशावेळी त्यांना अधिकची ३-४ मतं द्यावी लागतील. त्याचबरोबर उपसभापती दुसरी जागा लढविता आहेत. शिवसेनेसाठी ही प्रतिष्ठेची निवडणूक आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला २ जागा जिंकण्यासाठी ४ मतं कमी पडतायेत. त्याची जुळवाजुळव करावी लागेल आणि भाजपचं म्हणाल तर त्यांना चौथ्या जागेसाठी एक मत कमी आहे.

जर कोरोनाचं संकट नसतं तर आम्ही हा मतांचा जुगार खेळला असता पण आता निवडणूक बिनविरोध करणं गरजेचं आहे. राज्यावर मोठं संकट असताना मतांचा हा जुगार खेळता येणार नाही. त्यामुळे आम्ही कोणासमोरही नमतं घेतलं नाही. आम्ही सामंजस्याने प्रश्न सोडवला. कॉंग्रेसने यावेळी खूप सामंज्यस्याची भूमिका घेतली," असं संजय राऊत म्हणाले.

कॉंग्रेसचं मौन?

आपण महाविकास आघाडी म्हणून एकत्र निवडणूक लढलो तर ६ जागा निश्चितपणे जिंकता येतील असं बाळासाहेब थोरात यांनी रविवारी माध्यामांशी बोलताना म्हटलं होतं.

पण या वक्तव्याला काही तास उलटले नाहीत तोवर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी कॉंग्रेस एका उमेदवाराचा अर्ज मागे घेत असून विधान परिषदेची निवडणूक आता बिनविरोध होणार असल्याचं ट्विट केलं.

या ट्विटमध्ये त्यांनी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांचे आभारही मानले. पण त्यानंतर कॉंग्रेसकडून अधिकृतपणे कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आली नाही. या बातमीसाठी आम्ही वारंवार काँग्रेस पक्षााच्या नेत्यांशी संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार

ज्येष्ठ पत्रकार दीपक भातुसे यांनी काँग्रेसच्या या भूमिकेचं विश्लेषण केलं. ते म्हणाले, "कदाचित ही निवडणूक होण्यामागे भाजप आणि शिवसेनेचं डील असू शकतं जे कदाचित कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीला माहिती नसेल. भाजपला चार जागा आणि महाविकास आघाडीला पाच जागा देऊन ही निवडणूक करण्यासंदर्भात भाजपबरोबर डील झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही म्हणूनच शिवसेनेने भाजपवर दबाव न आणता कॉंग्रेसची मनधरणी केली...


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि 42 मंत्री असा काबिला महाराष्ट्र राज्याच्या सत्तेचा गाडा हाकणार आहे. यात 32 कॅबिनेट मंत्री आणि 10 राज्यमंत्री आहेत.

शिवसेनेकडे मुख्यमंत्रिपद आणि 14 मंत्रिपदं, राष्ट्रवादीला उपमुख्यमंत्रिपदासह 16 मंत्रिपदे आणि काँग्रेसकडे 12 मंत्रिपदे असतील. शिवसेनेनं आपल्या कोट्यातील मंत्रिपदांमध्ये तीन अपक्षांना सामावून घेण्यात आलंय.

सत्तेतल्या तिन्ही मुख्य पक्षांनी म्हणजेच शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं आपापल्या मंत्र्यांच्या माध्यमातून सामाजिक आणि प्रादेशिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न केल्याचा दिसून येतो.

कुठल्या विभागाला किती मंत्रिपदं?

महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यांपैकी 13 जिल्ह्यांना मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व मिळालं नसलं, तरी सत्तेतल्या तिन्ही मुख्य पक्षांनी आपापल्या मंत्रिपदांचं वाटप करताना प्रदेशिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न मात्र केल्याचं दिसून येतं.

मंत्रिपदांची विभागनिहाय वर्गवारी पाहता, शिवसेनेनं मुंबई-ठाणे आणि पश्चिम महाराष्ट्राला वजन दिलंय, काँग्रेसनं विदर्भावर भर दिलाय, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसनं मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राला झुकतं माप दिलंय.

प्रादेशिक सम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तोल राखण्याची संधी शिवसेनेनं गमावली - नानिवडेकर

शिवसेनेला प्रादेशिक समतोलाचं भान ठेवण्याची संधी होती. पण ती संधी गमावल्याचं दिसतंय, असं ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर म्हणतात.

"मराठवाड्यात दोनच मंत्रिपदं दिली. त्यातही काही दिवसांपूर्वी पक्षात आलेल्या अब्दुल सत्तारांना दिलंय. कोकणातही तेच झालं. उदय सामंतही दुसऱ्या पक्षातून आलेत. तिथं राजन साळवी हे शिवसेनेचे रस्त्यावर उतरणारे नेते होते. एन्रॉन, नाणार सारखे प्रश्नही राजन साळवींनी उचललेले दिसतात. त्यांना का डावललं गेलं, माहीत नाही," असं नानिवडेकर म्हणतात.

मुंबईत शिवसेनेनं अधिक मंत्रिपदं दिल्याच्या आकडेवारीवर लक्ष वेधत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक नितीन बिरमल म्हणतात, "मुंबई-ठाण्यातून शिवसेनेच्या आमदारांची संख्या जास्त असल्यानं तिथं जास्त भर देणं त्यांना भाग होतं. पण थोडं इतिहासात गेलो, तर 1990 पासून भाजपसोबतच्या युतीतही शिवसेनेनं मुंबई-ठाण्याकडे अधिक भर दिलेला होता."

मात्र, शिवसेनेच्या मुंबईबाबतच्या भरावर नानिवडेकर सांगतात, "शिवसेनेचा जन्मच मुंबईत झाला. सेनेचं सत्ताकेंद्र मुंबईच राहिलं. शिवाय, आनंद दिघे आणि नंतर एकनाथ शिंदेंमुळं ते ठाण्यातही प्रभावी झाले. त्यामुळं या दोन भागांना ते नेहमीच महत्त्व देत आलेत."

विदर्भात शिवसेनेनं दोनच मंत्रिपदं दिलीत. त्याबाबत बिरमल म्हणतात, "विदर्भात शिवसेना कधीच फारशी प्रभावी नव्हती. त्यामुळं त्यांनी तिकडे दुर्लक्ष केलं असावं. मात्र, मराठवाड्यात शिवसेनेनं लक्ष का दिलं नाही, हे कळायला मार्ग नाही. कारण तिथं भाजप जास्त प्रभावी नसल्यानं शिवसेनेला मोठी संधी असणारा प्रदेश होता."

'काँग्रेसचा विदर्भात प्रभाव असल्यानं अधिक मंत्रिपदं'

काँग्रेसनं विदर्भात अधिक मंत्रिपदं देणं सहाजिक आहे, कारण काँग्रेसचा प्रभाव विदर्भात जास्त आहे, असं नितीन बिरमल म्हणतात.

काँग्रेसनं विदर्भाला दिलेल्या झुकत्या मापाबाबत मृणालिनी नानिवडेकर म्हणतात, विदर्भात काँग्रेसचा प्रभाव आणखी वाढण्यास मदत होईल.

विदर्भात काँग्रेसनं यशोमती ठाकूर यांच्या रुपानं महिला नेत्याला कॅबिनेट मंत्रिपद दिलंय. त्याचा संदर्भ देत नानिवडेकर सांगतात, "यशोमती ठाकूर यांची अमरावतीतली सर्व सत्ताकेंद्र आपल्याकडे राखून आहेत. भाजपची लाट असूनही, काँग्रेसमधील नेते पक्ष बदलत असताना, यशोमती ठाकूर ठामपणे पक्षासोबत उभ्या राहिल्या. त्याचं फळ त्यांना मिळाल्याचं दिसून येतं."

'राष्ट्रवादीनं मंत्रिपदं...


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार

"महाविकास आघाडीत कोणताही बेबनाव नाही. आम्ही एकमेकांसोबत काम करत आहोत. जेव्हा मतभेद होतात तेव्हा ते चर्चेने सोडवतो," असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आणि खासदार शरद पवार यांनी सांगितलं.

काँग्रेस नेते पी.सी. चाको यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मंगळवारी प्रवेश केला, त्या कार्यक्रमावेळी पवार बोलत होते.

"ज्यांनी अधिकाऱ्याचा गैरवापर केला, दुरुपयोग केला त्यांना शासन मिळेल. तपासात सहकार्य करू. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा तपास करत आहे," असं पवार यांनी सचिन वाझेप्रकरणी सांगितलं.

"मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा झाली पण काय चर्चा केली हे, प्रसारमाध्यमांना का सांगावं? राज्यातील मुद्यांवर चर्चा झाली. केंद्राशी कोण बोलणी करणार यासंदर्भात चर्चा केली," असं पवार यांनी सांगितलं.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पदावरून बाजूला केलं जाणार का? हा प्रश्न पवार यांनी निकाली काढला. "देशमुख यांनी चांगल्या पद्धतीने गृहखातं हाताळलं आहे. गृह मंत्रालयाने जबाबदारी सांभाळली आहे. चुकीचं काम करणाऱ्यांना समोर आणलं, निलंबित केलं," असं पवार म्हणाल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े.

"परमबीर सिंह यांना आयुक्तपदी राहणार की नाही हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विचारा. कोणाची नियुक्ती करावी, कोणाची बदली करावी यासाठी आम्ही भेटत नाही," असं पवार म्हणाले.

महाविकास आघाडी सुरळीत आहे. सरकारी व्यवस्थित काम करत आहे असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या शिक्षण विभागासोबत झालेल्या बैठकीत जूनमध्ये शालेय शिक्षणाला सुरुवात करायची, असा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी ऑनलाईन आणि ऑफलाईन शिक्षणाच्या पर्यायांवर काम करण्याच्या सूचना उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या आहेत.

उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी (31 मे) जनतेशी संवाद साधताना म्हटलं, की मोबाईल, टीव्ही, रेडिओ तसंच ई-लर्निंग अर्थात एसडी कार्डद्वारे शिक्षण देता येईल का, आठवड्यातून किती दिवस शाळेत मुलं येऊ शकतात, यासंदर्भात काम सुरू आहे. जिथे ऑनलाईन शक्य आहे तिथे ऑनलाईन, जिथे प्रत्यक्ष शाळा सुरू करणं शक्य आहे तिथे शाळा सुरू करता येईल असा प्रयत्न आहे.

पण एवढ्या मोठ्या आरोग्य संकटात शैक्षणिक वर्ष सुरू करताना शिक्षण विभागाने शिक्षक, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक, पालक, अशा कोणत्याही संघटनांशी चर्चा करुन निर्णय घेतला नसल्याचे आरोप होत आहेत. त्यामुळे शिक्षण सुरू करा, म्हणजे नेमके काय करायचे, असा प्रश्न शिक्षक आणि पालकांना पडला आहे.

शिक्षण विभागाची किती तयारी?

राज्यात मोठ्या खासगी शाळा वगळल्या तर आजही बहुतांश शाळांमध्ये इंटरनेटची सुविधा नाही. विद्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यार्थी, पालकांकडेही इंटरनेट घरी असेलच असे नाही. त्यातही इंटरनेट स्पीड, डेटा, अशा अनेक तांत्रिक बाबी आहेत.

शिवाय, शालेय शिक्षण विभागाकडे डिजिटल अभ्यासक्रम उपलब्ध नाही. मग शिक्षण सुरू करा, अशा सूचना सरकार कशाच्या आधारावर देतंय, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

"शिक्षण विभागाने ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय जाहीर करण्यापूर्वी काहीही तयारी केलेली नाही. शिक्षक, पालक, संस्थाचालक कुणालाही विश्वासात घेतलेले नाही. डिजिटल शिक्षणासाठी मोठी यंत्रणा आवश्यक आहे. त्याची पूर्वतयारी शिक्षण विभागाने काय केली आहे? हे आधी स्पष्ट होणं गरजेचं आहे," असं मत शिक्षणतज्ज्ञ भाऊसाहेब चासकर यांनी व्यक्त केलंय.

तर शिक्षण विभागाकडे पुरेसा वेळ असूनही त्यांची प्रत्यक्षात काहीही तयारी नसल्याचाही आरोप शिक्षकांकडून करण्यात येतोय.

"खरं तर शिक्षक, पालक, शिक्षणतज्ज्ञ यांचे अभ्यास गट शिक्षण विभागाला नेमता आले असते. पण तसे झालेले नाही. डिजिटल शिक्षणासाठी अभ्यासक्रम महत्त्वाचा आहे. शिक्षकांचे प्रशिक्षणही गरजेचे आहे. त्याची काहीच तयारी नसताना जूनमध्ये शिक्षण कसे सुरू करणार?" असा प्रश्न पत्रकार नीरज पंडित यांनी उपस्थित केला आहे.

ऑनलाईन शिक्षणासाठी शिक्षक का तयार नाहीत?

ऑनलाईन शिक्षणासाठी विद्यार्थी, पालकांआधी शिक्षण विभाग तयार आहे का? ऑनलाईन शिक्षणाचा खर्च सरकार देणार आहे का? गरीब, मध्यम वर्गीय पालकांनाही हे परवडणारे आहे का?  एका कुटुंबात साधारण दोन मुलं असतात, मग दोन्ही मुलांच्या डिजिटल शिक्षणाचा खर्च सरकार पुरवणार आहे का? असेही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.

राज्यभरात जवळपास 50 हजार शाळांच्या मुख्याध्यापक संघटनेने सरकारच्या निर्णयाविरोधात भूमिका मांडली आहे. "शिक्षण विभागाने मुख्याध्यापकांशी चर्चा करायला हवी होती. प्रत्यक्षात शाळा सुरू करणं सध्यातरी शक्य नाही. ग्रामीण भागातही पालक विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठवणार नाहीत. शाळांकडे सोशल डिस्टंसिंग पाळण्यासाठी पुरेशी जागा नाही. त्यामुळे शिक्षण सुरू करण्यासाठी मोबाईल, संगणक, लॅपटॉप हे पर्याय आहेत. पण त्यात प्रचंड तांत्रिक अडचणी आहेत," असं मत मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव प्रशांत रेडिज यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले.

शिक्षणाचा केंद्रबिंदू विद्यार्थी असला तरी शिक्षकांशिवाय गुणवत्ता असलेली शिक्षण व्यवस्था उभी राहू शकत नाही. विद्यार्थी पालकांप्रमाणेच शिक्षकांची आर्थिक परिस्थिती डिजिटल शिक्षण पुरवण्याची...


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वातील महाविकास आघाडी सरकारनं 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.

महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पातील लक्ष वेधून घेणाऱ्या काही घोषणा :

1) उद्धव ठाकरे यांची महत्वाकांक्षी असलेल्या शिवभोजन योजनेसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पातून भरीव तरतूद करण्यात आलीय. लाभार्थ्यांची संख्या दुप्पट करण्याचं ध्येय सरकारनं ठेवलं आहे. त्यासाठी 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी 150 कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत.

2) तृतीयपंथीयांच्या कल्यामासाठी, विकासासाठी आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून मंडळ स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली असून, त्यासाठी 5 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आलीय.

3) पेट्रोल आणि डिझेलवर अतिरिक्त कर आकारण्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केलीय. त्यामुळं आता पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत प्रतिलीटर एक रुपयाची वाढ होणार आहे.

4) राज्यातील आमदारांच्या विकासकामांच्या निधीत एक कोटींची वाढ करण्यात आलीय. आमदारांना दोन कोटींचा निधी दिला जायचा, तो वाढवून आता तीन कोटी रुपये करण्यात आलाय.

5) महिला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंच्या सुरक्षिततेसाठी 2100 कोटींचा निधी प्रस्तावित आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात महिला पोलीस स्थानक उभारणार. या पोलीस ठाण्यातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी महिलाच असतील. तसंच प्रत्येक जिल्ह्यात महिला आयोगाचं कार्यालय स्थापणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

6) महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाची 'जीवनवाहिनी' मानल्या जाणाऱ्या एसटीची संख्या वाढवण्यात येणार आहे. एसटीसाठी नव्या बसेस विकत घेण्यासाठी आणि बस डेपो विकसित करण्यासाठी 400 कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.  जुन्या बस बदलून नव्या बस उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.

7) राज्यातील नोकऱ्यांमधील 80 टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना मिळावा, यासाठी राज्य सरकार कायदा आणेल, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.

8) भूजल पातळी वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री जलसंधारण योजना राबवण्यात येणार असून, जलसंपदा विभागासाठी 10 हजार 35 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आलीय. विशेष म्हणजे, फडणवीस सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवारसाठी कुठलीच तरतूद करण्यात आली नाहीय.

9) महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजनेसाठी आधी 15 हजार कोटी रुपये आणि आता 7 हजार कोटी रुपये अशी एकूण 22 हजार कोटी रुपयांची तरतूद आतापर्यंत करण्यात आलीय. आतापर्यंत 9 हजार 35 कोटी रुपयांची रक्कम वितरित झाल्याचा दावा अर्थसंकल्पातून करण्यात आलाय.

दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आणि कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्यांसाठीही अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महत्त्वाची घोषणा केली. 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत थकीत कर्ज 2 लाखांहून अधिक असेल, तर अधिकची रक्कम भरल्यास 2 लाख रुपये कर्जमाफी मिळेल. तसंच, कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून 50 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मागणीनंतर केंद्राने हाफकिन इन्स्टिट्युटला भारत बायोटेककडून हस्तांतरण पद्धतीने 'कोव्हॅक्सीन' लस निर्मितीची परवानगी दिली आहे.

केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या सचिव डॉ. रेणू स्वरूप यांनी राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना याबाबत पत्र लिहून माहिती दिली आहे.

हाफकिन बायोफार्मामध्ये 'कोव्हॅक्सिन'चं उत्पादन कसं केलं जाईल? याला किती कालावधी लागण्याची शक्यता आहे? याबाबत बीबीसीने हाफकिन बायोफार्माचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संदीप राठोड यांच्याशी चर्चा केली.

'कोव्हॅक्सीन'चं उत्पादन कधीपर्यंत सुरु होईल?

'कोव्हॅक्सीन' लशीच्या निर्मितीसाठी किमान एक वर्षाचा कालावधी लागण्याचा अंदाज आहे. पण, सर्व आवश्यक परवानग्या मिळवून, भारत बायोटेकसोबत सामंजस्य करार लवकरात-लवकर करून वर्षभराच्या आत लस निर्मिती करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

केंद्र सरकारच्या कोव्हिड सुरक्षा योजनेअंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ बायटेक्नॉलॉजीकडून आम्हाला परवानगी मिळाली आहे.

प्रश्न - हाफकिनमध्ये वर्षाला किती लशी तयार केल्या जातील?

हाफकिनमध्ये लसनिर्मिती सुरू झाल्यानंतर वर्षाला 22.8 कोटी डोसेस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तयार करण्याची आमची क्षमता आहे. हाफकिन बायोटेकच्या परळ मुख्यालयातच लसनिर्मिती केली जाणार आहे.

लस निर्मिती सुरू झाल्यानंतर राज्याला किती डोस मिळतील आणि इतर राज्यांना किती दिले जातील याबाबत अजून निर्णय झालेला नाही.

लसनिर्मितीसाठी तयारी कशी सुरू आहे?

हा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आहे. यासाठी एक इंटर्नल टीम असेल. टेक्निकल टीम बनवण्यात येईल.

लस निर्मितीत दोन टप्पे असतात. लशीसाठी लागणाचा कच्चा माल आणि लसनिर्मिती झाल्यानंतर बाटलीमध्ये भरणं. यासाठी सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे. सेफ्टी तीन लेव्हलची लॅब लागते.

लशीसाठी लागणारा कच्चा माल तयार BSL-3 लॅबमध्ये तयार केला जाईल. याच्या  उभारणीसाठी सहा ते आठ महिने लागतील. अत्यंत उच्चदर्जाचं तंत्रज्ञान वापरून ही लॅब तयार करावी लागेल. यासाठी शास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञान विशेषज्ञांची मदत घेणार आहोत.

लशीचा दर्जा उत्तम ठेवण्यासाठी सुरक्षा महत्त्वाची आहे?

 लस तयार केल्यानंतर त्याचं प्रमाणीकरण (validation) करण्यात येईल. लशीची सुरक्षा सर्वात महत्त्वाची आहे.

लशीचा दर्जा उत्तम ठेवण्यासाठी विविध टप्प्यात सुरक्षेवर खास लक्ष दिलं जाईल. वेळोवेळी तज्ज्ञांकडून याची तपासणी केली जाईल.

हाफकिनने बनवलेली लस परवडणाऱ्या दरात मिळेल?

हाफकिन बायोफार्मा ही पब्लिक सेक्टर युनिट (सरकारी संस्था) असल्याने आमच्याकडे तयार झालेली लस लोकांना परवडणाऱ्या दरात मिळेत. ही लस महाग असणार नाही.

लसनिर्मिती झाल्यानंतर याचा राज्याला खूप फायदा होईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज (30एप्रिल) महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला राज्यातील जनतेशी संवाद साधला.

यावेळी ते म्हणाले, "केंद्राने लसीकरण करण्याची जबाबदारी आपल्यावर टाकली. आपल्याला 12 कोटी डोस लागतील. जीव महत्त्वाचा आहे. आपण एकरकमी पैसे देऊन लस घेण्याची तयारी आहे. पण लसीकरणाच्या पुरवठ्यावर मर्यादा आहे. मे महिन्यात केंद्राकडून 18 लाख डोसेस मिळणार आहेत. पण लस मिळण्याची तारीख मिळालेली नाही."

लसीकरण केंद्रावर गर्दी करू नये, असंही आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलंय. 18 ते 44 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी 3 लाख लशी आल्याचं त्यांनी जाहीर केलं.

लशीचा जास्तीत जास्त पुरवठा करून द्यावा, असंही आवाहन उद्धव ठाकरेंनी केंद्र सरकारला केलं आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी मांडलेले मुद्दे -

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े ऐकू शकता.)


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परवा (10 एप्रिल) सर्वपक्षीय बैठकीत काढलेले हे उद्गार आहेत. त्यांनी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला रोखण्यासाठी लॉकडाऊनची आवश्यकता बोलून दाखवली आणि तसे स्पष्ट संकेतही दिले.

महाराष्ट्रात आजच्या घडीला कोरोनाचे पाच लाखांहून अधिक अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. गेल्या आठवड्याभरापासून रोज 50 हजारांच्या पटीत रुग्ण वाढतायेत. काल (11 एप्रिल) तर 60 हजाराचा टप्पा पार केला. अशा स्थितीत वीकेंड लॉकडाऊन आणि इतर दिवसांसाठीची नियमावली यापलिकडे फारसे काही निर्बंध लावण्यात आले नाहीत.

मात्र, परवा (10 एप्रिल) मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली आणि राज्यातील स्थितीबाबत विचारमंथन केलं. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सोशल मीडियावरून पूर्ण लॉकडाऊनचे संकेत दिले.

गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात केंद्र सरकारनं अचानक लॉकडाऊन लावल्यानं स्थलांतरित मजुरांचे जथ्थेच्या जथ्थे पायी चालत आपापल्या गावाकडे निघालेले दिसले. तसंच, कार्यालयं, व्यवसाय, कारखाने बंद झाल्यानं नोकऱ्यांचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला. तो अजूनही कायम आहे.

गेल्या वर्षभरात अर्थचक्र अक्षरश: कोलमडलं, लोकांचंही आणि सरकारचंही!

मागच्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लॉकडाऊनचा असा अनुभव हाती असताना, आता लागू करण्यात येणाऱ्या लॉकडाऊनमध्ये कोणत्या गोष्टी टाळायला हव्यात, जेणेकरून आधीसारखा गोंधळ होणार नाही, लोकांना त्रासाला सामोरं जावं लागणार नाही, याचा बीबीसी मराठीनं संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी बोलून आढावा घेतला.

खरंतर जनतेच्या रोजच्या जगण्याशी संबंधित सर्वच क्षेत्रात लॉकाडऊनचा फटका बसतो. कुठलेही क्षेत्र कमी किंवा जास्त महत्त्वाचे म्हणून जोखता येत नाही. मात्र, काही निवडक क्षेत्रांमधील तज्ज्ञांशी बीबीसी मराठीनं बातचीत करून खालील मुद्दे समोर आणले आहेत.

संवाद : 'गैरसमज टाळण्यासाठी निवडक मंत्र्यांनीच माहिती द्यावी'

परवाच्या (10 एप्रिल) सर्वपक्षीय बैठकीनंतर महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक चव्हाण म्हणाले की, "सरकारची भूमिका आणि निर्णयाबाबतचा अपप्रचार आणि गैरसमज टाळण्यासाठी आणि वस्तुस्थिती अधिकृतपणे लोकांपर्यंत पोहोचावी, यासाठी निवडक मंत्री नियुक्त करून त्यांनी नियमित ब्रिफिंग करावी."

लॉकडाऊनबाबत गेल्यावर्षी लोकांमध्ये गोंधळ दिसला, तो योग्य संवादाच्या अभावामुळेच. त्यामुळे संवाद नीट असावा, अशी अपेक्षा सगळेच व्यक्त करतात.

सरकारमध्ये वरिष्ठ मंत्री असलेल्या अशोक चव्हाणांनीच हा मुद्दा मांडल्यानं याचं सरकारच्या दृष्टीनं असलेलं महत्त्वंही अधोरेखित झालं. हा संवाद नीट झाला, तर नेमका काय फायदा होईल, हे आम्ही जाणून घेतलं.

वरिष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान हे दशकभराहून अधिक काळ पत्रकारितेच्या निमित्तानं संवादाच्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यांनीही अशोक चव्हाणांच्या मुद्द्याचा पुनरुच्चार केला आणि त्यापुढे जात म्हटलं, "लॉकडाऊनबाबत महत्त्वाचा निर्णय मुख्यमंत्री जाहीर करतील आणि प्रशासकीय माहिती मुख्य सचिव देतील, असं काही करता येऊ शकेल का? यावर सरकारनं विचार केला पाहिजे. जेणेकरून लोकांना माहितीचा एक व्यवस्थित मार्ग राहील आणि गोंधळ उडणार नाही."

"गेल्या वर्षभरात आपण पाहिलं, कुणीही काहीही माहिती देत गेलं, वरचेवर बोलत गेलं आणि त्यामुळे लोकांमध्ये गोंधळ उडत गेला. ते टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव अशांनीच माहिती देणं योग्य राहील," असं प्रधान म्हणतात.

तसंच, यापुढे जात संदीप प्रधान यांनी वास्तववादी माहितीचा मुद्दाही मांडला. ते म्हणतात, "केवळ माहिती देणंच नव्हे, तर लोकांचा होणारा गोंधळ टाळण्यासाठी वास्तववादी माहितीही महत्त्वाची असते. लॉकडाऊनसारख्या स्थितीत...


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच 30 मे रोजी होतं की, जिल्ह्यानिहाय परिस्थिती पाहून नियम बदलले जातील.

त्यानुसार 'ब्रेक दि चेन'चे आदेश सर्वत्र एकसारखे लागू न करता आता पालिका, जिल्हा क्षेत्रातील पॉझिटिव्हीटी दर आणि तेथील ऑक्सिजन खाटांची उपलब्धता याचा विचार करून त्यानुसार 15 जूनच्या सकाळी सातपर्यंत निर्बंध कमी किंवा अधिक करण्यात आले आहेत.

29 मे 2021 च्या तारखेनुसार आठवड्याच्या शेवटी असलेली पॉझिटिव्हीटी दर आकडेवारी आणि तेथील ऑक्सिजन बेड्सची उपलब्धता यासाठी गृहीत धरली जाईल.

मुंबई: दुकानं उघडण्यासाठी असा आहे फॉर्म्युला

मुंबईत आता अत्यावश्यक सेवांची दुकानं सकाळी 7 ते दुपारी 2 पर्यंत सुरू ठेवता येणार आहेत.

आता इतर दुकानांनासुद्धा सवलती देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार सकाळी 7 ते दुपारी 2 पर्यंत पहिल्या आठवड्यात रस्त्याच्या उजव्या बाजूची दुकानं सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार सुरू राहतील. तर डाव्या बाजूची दुकानं मंगळवार, गुरूवार आणि शनिवार सुरू राहतील.

त्यानंतरच्या पुढच्या आठवड्यात डाव्या बाजूची दुकानं सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार तर उजव्या बाजूची दुकानं मंगळवार, गुरूवार आणि शनिवार सुरू राहतील.

या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दरम्यान ई-कॅामर्स कंपन्यांना आता अत्यावश्यक वस्तूंसोबत इतर आवश्यक वस्तू विकण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

पुणे : अत्यावश्यक सेवेची दुकानं रोज सकाळी 7 ते दुपारी 2 पर्यंत सुरू

पुणे महापालिका क्षेत्रासाठी आजपासून (1 जून) पुढील आदेश येईपर्यंत लॉकडाऊनचे नवे नियम जाहीर करण्यात आलेत. यानुसार अत्यावश्यक सेवांची दुकाने दररोज सकाळी 7 ते दुपारी 2 पर्यंत सुरू राहतील, तर इतर दुकाने सोमवार ते शुक्रवार सकाळी 7 ते दुपारी 2 पर्यंत सुरू राहतील. दुपारी 3 नंतर संचारबंदी लागू असेल.

सर्व प्रकारच्या ई-कॉमर्स सेवा सुरू राहतील. मद्याची दुकाने सर्व दिवस सकाळी 7 ते दुपारी 2 पर्यंत सुरू राहतील. हॉटेल फक्त पार्सल सेवेसाठी सुरू राहतील.

शासकीय कार्यालये 25 टक्के उपस्थितीत सुरू राहतील, खासगी कार्यालये मात्र बंद राहतील.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आदेशही पुणे महापालिकेच्या निमयांप्रमाणे सारखेच आहेत. पुणे ग्रामीण भागात मात्र जुनेच नियम असतील. ग्रामीण भागात सूट देण्यात आलेली नाही.

नागपूर : दुकानं सकाळी 7 ते दुपारी 2 पर्यंत सुरू

नागपुरात कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होताना दिसतेय. त्यामुळे आजपासून (1 जून) नागपुरातील लॉकडाऊनचे निर्बंध काही प्रमाणात शिथिल करण्यात आलेत. त्याबाबतची नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे.

या नव्या नियमांनुसार अत्यावश्यक सेवेतील सर्व दुकाने सकाळी 7 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

तसंच, अत्यावश्यक सेवेत न मोडणारी दुकानेसुद्धा सकाळी 7 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत सुरू ठेवता येतील. ही दुकाने आठवड्यात सोमवार ते शुक्रवारपर्यंत सुरू ठेवण्यास मुभा देण्यात आली आहे. मॉल मात्र बंदच ठेवण्यात येतील.

कृषी संदर्भातील खते, बियाणे इत्यादी दुकाने सर्व सात दिवस सकाळी 7 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत सुरू असतील.

खाद्य पदार्थ, दारू, ई-कॉमर्स व आवश्यक सेवेतील सर्व बाबींची होम डिलेव्हरी रात्री 11 वाजेपर्यंत सुरू राहील. तसंच, माल वाहतूक सुरू असेल.

सर्व सरकारी कार्यालये 25 टक्के उपस्थितीत सुरू असतील.

मार्निंग वॉक, आऊट डोअर स्पोर्ट बंद असतील. सबळ कारणाशिवाय दुपारी 3 नंतर रस्त्यावर फिरण्यास बंदी आहे.

नाशिक : लॉकडाऊन शिथिल

नाशिकमधील लॉकडाऊन शिथिल करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता अत्यावश्यक सेवेतील दुकाने सकाळी 7 वाजेपासून दुपारी 2 वाजेपर्यंत सुरु राहणार आहेत. तर दुपारी 3 वाजेपासून दुसऱ्या दिवशी सकाळी 6 वाजेपर्यंत...


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही रविवारी (21 फेब्रुवारी) फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून नागरिकांना काळजी घेण्याचं आवाहन केलं होतं. कोरोना संदर्भातील नियम पाळले नाहीत तर पुन्हा कठोर लॉकडाऊन केलं जाईल, असा इशाराही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिला होता.

ही सगळी चर्चा सुरू असतानाच गेल्या दोन दिवसांपासून शाळांमध्ये कोरोनाबाधित विद्यार्थी आढळत असल्याने चिंता वाढली आहे.

वाशिम जिल्ह्यातील एका निवासी शाळेत तब्बल 233 कोरोनाबाधित आढळले, तर सोलापूर जिल्ह्यातील एका निवासी शाळेत 50 जण कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आले. त्याचप्रमाणे सातारा जिल्ह्यातील पुसेगाव येथील शाळेतही 25 विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण झाल्याचं आढळून आलं आहे.

कोरोना साथीचा प्रसार रोखण्याच्या दृष्टीकोनातून गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊननंतर शाळा बंदच होत्या. नंतर साथ थोडीफार नियंत्रणात आल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने शाळा सुरु करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यानुसार दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या शाळा तसंच कनिष्ठ महाविद्यालये सुरु करण्याचा निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात आला होता.

पुढे काही काळ कोरोनाबाधितांच्या आक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डेवारीत घटही झाली होती. दरम्यान, काही नियम आणि अटींसह माध्यमिक शाळा सुरू करण्यासही राज्य सरकारने परवानगी दिली.

मात्र, काही काळाच्या विश्रांतीनंतर कोरोनाबाधितांच्या आकडेवारीत सातत्याने वाढ होत असल्याचं गेल्या काही दिवसांपासून दिसून आलं आहे. यामुळे शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची काळजी घेण्यात आली की नाही, प्रशासनाने दिलेल्या नियमावलीचं पालन शाळांमध्ये करण्यात येत आहे किंवा नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.

काय आहेत शाळा सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना?

सूचनांचं पालन केल्याचं शाळांचं स्पष्टीकरण

वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड तालुक्यातील देगाव निवासी शाळेत 229 विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण झाल्याचं गेल्या दोन दिवसांत समोर आलं. याच शाळेत 4 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही कोरोनाची लागण झाली आहे.

याठिकाणी विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठरवण्यासाठी दोन डॉक्टरांसह आरोग्य पथकं तैनात करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे.

"10 दिवसांपूर्वी देगावच्या निवासी शाळेतील 30 मुलं पॅाझिटिव्ह आढळून आली होती. त्यानंतर शाळेत संसर्ग पसरल्याची शक्यता जिल्हा प्रशासनाने वर्तवली. गेल्या 14 फेब्रुवारीपासून कोरोनाचा विविध जिल्ह्यात संसर्ग पसरल्याचं आढळून आल्यानंतर शाळेतील मुलांना आयसोलेशनमध्ये ठेवण्यात आलं होतं. विद्यार्थ्यांची योग्य काळजी घेण्यात येत होती.

100 टक्के विद्यार्थ्यांची चाचणी करण्यात आली. आरोग्य विभागाची एक टीम दिवसरात्र या शाळेत ठेवण्यात आली आहे, हे पथक विद्यार्थ्यांचं तापमान आणि ऑक्सिजन पातळीची तपासणी करेल. लक्षणं आढळून आल्यास तातडीने उपचार करण्यात येतील," अशी माहिती वाशिमचे जिल्हाधिकारी ष्णमुगराजन एस यांनी दिली आहे.

देगावची ही शाळा शिवसेनेच्या  वाशिम-यवतमाळच्या खासदार भावना गवळी यांची आहे. या शाळेत कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांची सर्व  काळजी घेत असल्याची प्रतिक्रिया गवळी यांनी दिली.

मुलांमध्ये इतर कोणत्या  तरी कारणामुळे संसर्ग पसरला असण्याची शक्यता आहे. या मुलांना कोणतीही लक्षणं नाहीत, असं त्या म्हणाल्या.

मात्र, शाळा सुरू करताना SOP नियमावली पाळली नाही का, या प्रश्नाचं उत्तर देताना त्यांनी म्हटलं की, याबाबत मला अधिक माहिती नाही, शाळा सुरू करताना काय झालं, याबाबत मी  सांगू शकणार नाही. आरोग्य अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारलं  पाहिजे, असं भावना ...


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे हे गाऱ्हाणं घातलंय वरिष्ठ IPS अधिकारी संजय पांडे यांनी. उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून त्यांनी त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडली आहे.

पोलीस महासंचालक (DGP) रॅंकचे संजय पांडे सद्यस्थितीत राज्यातील सर्वात ज्येष्ठ अधिकारी आहेत.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केली असं पत्र मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. काही दिवसांपूर्वीच सचिन वाझे प्रकरणी परमबीर सिंह यांची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून बदली करण्यात आली होती.

दरम्यान, 'मुकेश अंबानी प्रकरणी तसेच मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणी यांचा सहभाग स्पष्ट हेत असताना त्याचे धागेदोरे परमबीर सिंग यांच्यापर्यंत पोहचणार असल्याचं तपासातून स्पष्ट होत असताना परमबीर सिंग यांनी स्वतःला वाचवण्यासाठी आणि कारवाईपासून वाचण्यासाठी खोटा आरोप केला आहे', अशी अनिल देशमुख यांनी आपली बाजू ट्वीटरवर मांडली आहे.

संजय पांडे यांनी लिहीलेल्या पत्राबाबत मुख्यमंत्री कार्यालय, गृहविभाग किंवा गृहमंत्र्यांकडून अजूनही प्रतिक्रिया मिळालेली नाही.

सचिन वाझे प्रकरणी उद्धव ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ठाकरे सरकार अडचणीत असताना. वरिष्ठ IPS अधिकाऱ्याने मुख्यमंत्र्यांवर उघड नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सरकार समोरच्या अडचणीत संपता संपत नाहीयेत.

पांडे यांच्या नाराजीचं कारण?

सचिन वाझे प्रकरणी बुधवारी राज्य सरकारने मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची तडकाफडकी बदली केली. परमबीर यांच्यासोबत तीन वरिष्ठ IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या.

होमगार्डचे डीजीपी असलेल्या संजय पांडेंची बदली सरकारने महाराष्ट्र स्टेट सिक्युरीटी कॉरपोरेशनला केली. पोलीस दलात ही साइड पोस्ट मानली जाते. त्यामुळे संजय पांडे नाराज झाले.

"माझ्यावर घोर अन्याय झालाय," अशी प्रतिक्रिया संजय पांडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केली.

ज्येष्ठ अधिकारी कोण आहेत?

संजय पांडे 1986 IPS अधिकारी आहेत. मुंबईचे नवनियुक्त पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे 1987 बॅचचे तर पोलीस महासंचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार स्विकारणारे डीजीपी रजनिश सेठ 1988 बॅचचे IPS अधिकारी आहेत

बीबीसीशी बोलताना संजय पांडे म्हणतात, "राज्यातील सर्वांत ज्येष्ठ IPS अधिकारी असूनही माझ्यावर अन्याय होतोय."

नवनियुक्त मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे

इतर अधिकाऱ्यांपेक्षा सिनिअर असूनही त्यांच्या ज्युनिअर अधिकाऱ्यांची पोलीस आयुक्त, पोलीस महासंचालकपदी नेमणूक केल्याने पांडे नाराज आहेत.

उद्धव ठाकरेंना लिहिलेल्या पत्रात काय म्हणतात संजय पांडे?

सरकारच्या निर्णयावर नाराज पांडेंनी गुरुवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहीलं. या पत्रात पांडे यांनी त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाचा पाढा वाचून दाखवला.

काय म्हणतं सरकार?

संजय पांडे यांनी लिहीलेल्या पत्राबाबत मुख्यमंत्री कार्यालय, गृहविभाग किंवा गृहमंत्र्यांकडून अजूनही प्रतिक्रिया मिळालेली नाही.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते आणि मंत्री नवाब मलिक म्हणतात, "सरकार ज्यांना योग्य समजते त्यांच्याबद्दल तसा निर्णय घेतला जातो."

'मी खरंतर पोलीस दलाचं नेतृत्व केलं पाहिजे'

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहीलेल्या पत्राबाबत आम्ही संजय पांडे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

ते म्हणतात, "मी खरंतर पोलीस दलाचं नेतृत्व केलं पाहिजे,"

"आता सर्व गोष्टी सहन करण्यापलिकडे आहेत. त्यामुळे दाद मागण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीलं," असं संजय पांडे पुढे म्हणतात.

मुख्यमंत्र्यांना लिहीलेल्या पत्रात ते म्हणतात, "माझा रेकॉर्ड चांगला नसता, तर मला चांगली पोस्ट...


मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केलेल्या विनंतीनुसार राठोड यांच्या खात्याचा कार्यभार मुख्यमंत्र्यांकडे देण्यासही कोश्यारी यांनी मंजुरी दिली आहे.मुख्यमंत्र्यांकडून आजच (गुरुवार, 4 मार्च) दुपारी संजय राठोड यांच्या राजीनाम्याचे पत्र राज्यपालांना प्राप्त झालं होतं. त्यांनी तो आजच्या आज मंजूर केला आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी म्हणजे (रविवार, 28 फेब्रुवारी) संजय राठोड यांनी राजीनामा दिला होता.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आपला राजीनामा सोपवताना या प्रकरणी निष्पक्ष चौकशी व्हावी अशी माझी मागणी संजय राठोड यांनी केली आहे.

या प्रकरणात राजकारण करण्यात आलं, ते लोकशाहीच्या विरोधात आहे, असं संजय राठोड यांनी म्हटलंय.

राजीनामा दिल्यानंतर दिलेल्या पहिल्या प्रतिक्रियेत संजय राठोड म्हणाले, "मी माझा राजीनामा दिला आहे. आमच्या बंजारा समाजातली तरुणी पूजा चव्हाण हिचा काही दिवसांपूर्वी दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूवरून भाजपने प्रसार माध्यमं आणि समाज माध्यमांच्या माध्यमातून अतिशय घाणेरडं राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला. माझ्या समाजाची, वैयक्तिक माझी बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मला राजकीय जीवनातून उठवण्याचा प्रकार झाला."

"गेल्या 30 वर्षांपासून मी सामाजिक, राजकीय जीवनात सक्रीय आहे. ते उद्ध्वस्त झालेलं आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे, तपास व्हावा, ही माझी मागणी आहे. मी बाजूला राहून ही चौकशी व्हावी, ही माझी भूमिका आहे. सत्य समोर यावं, ही माझी भूमिका आहे. हेच मी मुख्यमंत्र्यांकडे बोललो आणि राजीनामासुद्धा दिलेला आहे."

पर्याय नाही म्हणून राजीनामा - फडणवीस

तर सरकारकडे आता उपाय उरला नाही, म्हणून राजीनामा घेण्यात आला, अशी प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

तसंच पूजा चव्हाण प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पोलिसांवरही कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या प्रकरणात तात्काळ एफआयआर दाखल करावा, असंही ते म्हणाले.

"खंरतर हे प्रकरण बाहेर आल्यानंतर पहिल्याच दिवशी राजीनामा द्यायला हवा होता. याचं कारण ज्या प्रकारचे पुरावे या प्रकरणात पाहायला मिळालं ते खूप भयानक आहे. त्यामुळे मंत्रिपदावर राहणं चूक होतं. पण, कुठेतरी आपल्याला वरिष्ठांचा आशीर्वाद आहे, अशी अवस्था वाटल्यामुळे हा राजीनामा आला नाही."

"या प्रकरणात एवढे पुरावे असूनही प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न झाला. एफआयआर दाखल केला नाही. त्या पोलिसांवर काय कारवाई करणार? त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही? आमचं असं म्हणणं आहे की हा उशिरा आलेला राजीनामा आहे, त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. आमच्या चित्राताई वाघ, आमची महिला आघाडी आणि तुमच्यासारख्या प्रसार माध्यमांनी हे प्रकरण लावून धरल्यामुळे अखेर राजीनामा घेणं भाग पडलेलं आहे. मात्र, केवळ राजीनामा घेऊन उपयोग नाही. या प्रकरणात तात्काळ एफआयआर दाखल झाला पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे."

राठोडांवर गुन्हा दाखल करा - चित्रा वाघ

पूजा चव्हाण प्रकरण लावून धरणाऱ्या भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी वन मंत्री संजय राठोड यांच्या राजीनाम्यानंतर प्रतिक्रिया देताना केवळ राजीनामा देऊन उपयोग नाही, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी केली आहे.

संजय राठोड यांच्या राजीनाम्यानंतर दिलेल्या प्रतिक्रियेत चित्रा वाघ म्हणतात, "राज्याने या प्रकरणाकडे केवळ पूजा चव्हाण आणि संजय राठोड या नजरेतून बघू नये. हा प्रश्न राज्यातल्या सर्व मुलींच्या सुरक्षेचा आहे. पैशाच्या जोरावर, सत्तेच्या जोरावर, समाजाला ढाल करून कशाप्रकारे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला गेला, हे संपूर्ण...


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नागपूर येथे मतदान केलं.

वर्ध्यात 55.36 टक्के मतदान झालं, रामटेक येथे 51.72 टक्के, नागपूर येथे 53 टक्के, भंडारा गोंदिया येथे 60 टक्के, गडचिरोली 61 टक्के, चंद्रपूर 55.97 टक्के, तर यवतमाळ-वाशिम येथे 53.97 टक्के मतदान झालं.

गेल्या निवडणुकीपेक्षा या वेळी अधिक मतदान झाल्याचं लोकमतचे नागपूर आवृत्तीचे निवासी संपादक गजानन जानभोर यांनी सांगितलं. "नवमतदार आणि तरुण वर्गात मतदानाचा उत्साह पाहायला मिळाला त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढली असल्याचं जानभोर सांगतात. नागपुरात 3 लाख नवीन मतदार होते. कडाक्याचं ऊन असूनही मतदारांनी मतदानाला हजेरी लावली."

सातही मतदारसंघात सर्वाधिक मतदान गडचिरोली आणि चिमूर मतदारसंघात झालं. निवडणुकीला जाऊ नका अशी सक्त ताकीद नक्षलवाद्यांनी दिलेली असूनही या भागातले मतदार मतदानाला जातात. नक्षलवाद्यांकडे शस्त्र आहे तर या सामान्य मतदारांकडे मतदानाचं शस्त्र आहे. नक्षलवाद्यांच्या धमकींना मतदारांनी अहिंसेच्या मार्गाने दिलेलं हे प्रत्युत्तर आहे असं जानभोर सांगतात.

"दुर्गम भागात तीन वाजेपर्यंतच मतदान असतं. गडचिरोलीत 70 टक्के मतदान झाल्याचा अ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंदाज आहे. कुठल्याही प्रश्नावर पोटतिडकीने आणि तावातावाने बोलणाऱ्या शहरी मतदारांपेक्षा या भागातल्या गरीब आणि वंचित मतदारांचं मला विशेष कौतुक वाटतं. नक्षलवाद्यांच्या बंदुकीला न जुमानता हे लोक मतदान करतात. त्यांची लोकशाहीवर असलेली श्रद्धाच आपल्या भारतीय लोकशाही मजबूत करते," असं जानभोर यांना वाटतं.

विदर्भात पारा 40च्या पार गेला असताना लोक 2019च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी पहिल्या टप्प्यातील मतदानासाठी मतदान केंद्रांवर गर्दी करत आहेत.

एकूण 91 जागांसाठी आज होत असलेल्या या मतदानात 1,279 उमेदवारांचं नशीब मतपेटीत कैद होत आहे.

विदर्भातील नागपूर, रामटेक, गोंदिया-भंडारा, गडचिरोली-चिमूर, वर्धा, यवतमाळ-वाशिम आणि चंद्रपूर या 7 मतदारसंघांमध्ये आज पहिल्या टप्प्यात मतदान होत आहे. तर उर्वरित महाराष्ट्रात पुढच्या तीन टप्प्यांमध्ये मतदान होणार आहे.

पण मतदान करतात कसं? वाचा इथे

सर्वांत ताजे अपडेट्स इथे पाहा -

दुपारी 1.50 वाजता - नागपूरचं ऊन इतकं की...

दुपारी 1.50 वाजता - पहिल्या चार तासांतलं मतदान

दुपारी 1 वाजेपर्यंत देशभरातली मतदानाची टक्केवारी पुढीलप्रमाणे

दुपारी 1.30 वाजता - दोन जणांचा मृत्यू

आंध्रप्रदेशच्या अनंतपूर जिल्ह्यातील मीरापूरममध्ये दोन गटांमध्ये संघर्ष झाला. त्यात दोन जणांचा मृत्यू झाला, जे तेलुगू देसम पार्टी आणि YSR काँग्रेस या विरुद्ध गटांचे कार्यकर्ते होते ,असं हिंदुस्तान टाइम्सने एका वृत्तात म्हटलं आहे.

दुपारी 1.25 वाजता - मुख्यमंत्र्यांनी केलं मतदान

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सहकुटुंब नागपूरच्या धरमपेठेत मतदानासाठी पोहोचले.

मतदानानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, "जगातल्या सर्वांत मोठ्या लोकशाहीमध्ये ही निवडणूक अत्यंत मोठी आणि महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. पुढच्या पाच वर्षांसाठी देशाचं नेतृत्व कुणाच्या सक्षम हातात द्यायचंय, हा निर्णय या निवडणुकीत लागले. म्हणून मी, माझी पत्नी आणि माझ्या आईने आज मतदान केलं आहे."

नागपुरात पहिल्या चार तासात, म्हणजेच सकाळी 11 वाजेपर्यंत 13.56 टक्के मतदान झालं आहे.

12.30 वाजता - गडचिरोलीत भूसुरुंग स्फोट

गडचिरोलीच्या एटापल्लीमध्ये नक्षलवाद्यांनी भूसुरुंग स्फोट घडवल्याची बातमी ANIने दिली आहे. यात कुणालाही इजा झाली नाही.

अतिदुर्गम कसनसून पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत असलेल्या वाघेझरी येथील मतदान केंद्राजवळ आज सकाळी 11.30 वाजताच्या सुमारास नक्षलवाद्यांनी लावलेला भूसुरुंग घडावून...


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (23 सप्टेंबर) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतल्या या वक्तव्यामुळं अनेक प्रश्नांनी डोकं वर काढलंय.

लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजपची युती झाल्यानंतर महाराष्ट्र विधानसभेतही युती होणारच, अशी सातत्यानं दोन्ही पक्षांकडून ठाम वक्तव्यं केली जात आहेत. मात्र, विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होऊन, आचारसंहिताही लागू झाली. मात्र अजूनही युतीची घोषणा झाली नाहीय.

भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी एका पत्रकार परिषदेत सांगितलं की "युतीची चर्चेच्या शेवटच्या टप्प्यात आहे. सर्व जागांवर एकमत होऊन लवकरच घोषणा होईल. काहींनी युती होऊ नये म्हणून देव पाण्यात ठेवले होते, पण युती होणार आहे."

"आमचा पक्ष हा सहयोगी पक्षाला विचारात घेऊन चालणारा पक्ष आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस हे उध्दव ठाकरेंशी चर्चा करत आहेत," असंही ते म्हणाले.

दुसरीकडे, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी दिल्लीत माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की पुढचे 24 तास युतीसाठी महत्त्वाचे आहेत.

"288 जागांचं वाटप करणं सोपं नाही, हिंदुस्तान-पाकिस्तानची फाळणी करणं सोपं होतं. पण दोन देशांची फाळणी सोपी असते, प्रॉप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र्टी इकडे-तिकडे जाते, जमीन जाते. पण इकडे 288 जागांचा कीस काढला जातो. आणि कुणाच्या वाट्याला काय येईल, सांगता येत नाही. आणि प्रत्येक कार्यकर्त्याचं मन राखायचं असतं," असं ते म्हणाले.

लोकमतचे कार्यकारी संपादक विनायक पात्रुडकर म्हणतात, "मुख्यमंत्र्यांचं वक्तव्य नीट ऐकलं तर लक्षात येईल की, ते युतीबाबत पूर्णपणे नकारात्मक पण नाहीत आणि पूर्णपणे सकारात्मक पण नाही. पण त्यांचं वक्तव्य सकारात्मकतेकडे झुकणारं नक्कीच आहे."

मात्र, जागांमुळं युती अडलीय की आणखी कोणत्या कारणांमुळं? युती घोषित करण्यास इतका वेळ का लागतोय, हे प्रश्न उरतातच. या प्रश्नांचा धांडोळा बीबीसी मराठीनं घेण्याचा प्रयत्न केलाय.

'जागावाटपापेक्षा सायकॉलॉजिकल गेम'

जागावाटपामुळे युतीची घोषणा होण्यास विलंब होतोय का, असा प्रश्न सध्या अनेकांना पडलाय. मात्र, ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत दीक्षित म्हणतात, "जागावाटपावर युती अडून असल्याचं दिसून येत नाही. जागावाटपापेक्षा 'सायकॉलॉजिकल गेम' सुरू आहे."

प्रशांत दीक्षित पुढे सांगतात, भाजपला त्यांच्या जागा अशा पद्धतीनं निवडून आणायच्या आहेत की जर पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळालं नाही तर सत्तेस्थापनेला काही अडचण येणार नाही.

याबाबत विनायक पात्रुडकर म्हणतात, "युतीची गरज भाजपपेक्षा शिवसेनेला जास्त गरज आहे. भाजपकडे आताही बाहेरून आलेले आमदार पकडून 130-133 च्या दरम्यान आमदार आहेत. अगदी 10-12 आणखी गोळा केले तर एकहाती येऊ शकतात. त्यामुळे भाजपला आत्मविश्वास आहे."

विनायक पात्रुडकर पुढे सांगतात, "शिवसेनेचे सध्या 63 आमदार आहेत. त्यामुळे माध्यमांमधील बातम्या पाहता, जर भाजपकडून सेनेला 120 जागांची ऑफर दिली जात असेल, तर ती दुप्पट संख्या आहे. म्हणजे शिवसेनेला मान्य करावंच लागेल. त्यामुळे जागांवर अडलं असेल, असं वाटत नाही."

पत्रकार अलका धुपकर सांगतात, "शिवसेनेकडे कुठलाही हुकमी एक्का नाही. ते असा हट्ट करू शकत नाही की आम्हाला एवढ्याच जागा द्या. हे राजकीय स्थान शिवसेनेकडे नाही. त्यामुळे भाजप वरचढ आहे. आम्ही एवढ्या जागा देतो, त्या घ्या, अशी भाजपची भूमिका आहे."

तसंच, भाजपला जास्त जागा हव्यात, कारण तेवढंच शिवसेनेवरील अवलंबित्व कमी होईल, असंही धुपकर सांगतात.

'इनकमिंगमुळे ताणाताणीची शक्यता'

गेल्या काही दिवसात काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधून शिवसेना आणि भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणात नेते दाखल झालेत. यामध्ये हर्षवर्धन पाटील, गणेश नाईक यांच्यासारख्या दिग्गजांचा समावेश...


मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला असून या महिलांना सुरक्षा पुरवण्यात आल्याचं सांगितलं.

महिलांनी मंदिरात प्रवेश केल्यानंतर मंदिर बंद करण्यात आलं आहे.  शुद्धिकरणासाठी मंदिर बंद केलं असल्याची माहिती मुख्य पुजाऱ्यांनी दिली. दुपारी मंदिर पुन्हा सुरू करण्यात आलं.

गेल्या महिन्यात बिंदू आणि कनकदुर्गा या दोन महिलांनी शबरीमला मंदिरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण विरोध झाल्याने त्या मंदिरात जाऊ शकल्या नाहीत. विरोध करणाऱ्यांत उजव्या विचारांच्या संघटनांच्या कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.

28 सप्टेंबरला सुप्रीम कोर्टाने सर्व महिलांना मंदिरात प्रवेश दिला जावा, असा आदेश दिला होता. त्यानंतर किमान 10 महिलांनी मंदिरात जाऊन पूजा करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला. मासिक पाळीतील वयातील म्हणजे 10 ते 50 वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश दिला जात नाही.

भारतीय जनता पक्ष आणि संबंधित संघटना सुप्रीम कोर्टाच्या निर्यणाचा विरोध करत आहेत. महिलांना मंदिर प्रवेशाला असणारा विरोध हा परंपरेचा भाग आहे, अशी भूमिका भाजपची आहे.

प्रतिकात्मक

दलित लेखक आणि कार्यकर्ते... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सनी कप्पीकड म्हणाले, "सकाळी 3.45 मिनिटांनी मंदिरात प्रवेश केला. दलित आणि आदिवासी काऊन्सिलच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना संरक्षण दिलं होतं."

एका पोलीस अधिकाऱ्याने मात्र कुणी मंदिरात प्रवेश केला कुणी नाही केला हे कसं सांगता येईल, अशी प्रतिक्रिय दिली आहे.

बिंदू यांनी एका मल्याळी चॅनलला सांगितलं की, "सकाळी 3.45वाजता आम्ही मंदिरा प्रवेश केला आणि स्वामी अय्यप्पाचे दर्शन घेतले. पहाटे 1.30च्या सुमाराला आम्ही मंदिराच्या दिशेने जायला सुरुवात केली.  जवळपास 6 किलोमीटर चालून आम्ही मंदिरात पोहोचलो."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांची प्रकृती खालवल्याने गोव्यातील राजकीय स्थितीही अस्थिर झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सत्ता स्थापनेच्या प्रयत्नात असलेल्या काँग्रेसचे दोन आमदार फोडणाऱ्या सत्ताधारी भाजपमध्ये सारे आलबेल नाही, हेच लोबो यांच्या टीकेवरून दिसून येते.

भाजप - महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी - गोवा फॉरवर्ड आणि अपक्ष आमदारांनी मिळून मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली मार्च २०१७ मध्ये गोव्यात सत्ता स्थापन केली होती. खास या आघाडीच्या नेतृत्वासाठी पर्रिकर यांना केंद्रीय संरक्षण मंत्रिपद त्यागावं लागलं होतं.

२०१८ ला विद्यमान सरकारची वर्षपूर्ती होण्यापूर्वीच फेब्रुवारीत पर्रिकर उपचारासाठी मुंबईला आले. तिथूनच गोव्यात राजकीय परिस्थिती बदलू लागली.

पर्रिकर दिल्लीच्या 'एम्स'मधून गोव्यात स्ट्रेचवरूनच परतले. शनिवारी त्यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची बैठक घेऊन 200 कोटींचे प्रकल्प मंजूर केले. पण यामुळे स्वपक्षीय आमदारांचं समाधान मात्र होऊ शकलेलं नाही, असं चित्र आहे.

पण त्यांच्या तब्येतीमुळे प्रशासनात आलेली ढिलाई आणि सरकारची कामगिरी यामुळे सत्ताधारी पक्षातच नाराजीचे ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ढग गडद होत आहेत. एकेकाळी पर्रिकर यांचे पाठीराखे राहिलेले लोबो आता पर्रिकरांचेच टीकाकार झाले आहेत आणि यातून बरंच काही सांगता येतं.

राजकीय घडामोडींचा आठवडा

पर्रिकरांची तब्येत गंभीर होताच काँग्रेसने गेल्या आठवड्यापासून सत्ता स्थापन्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले. मगोपला मुख्यमंत्रिपद देऊ करत काँग्रेसने कर्नाटक फॉर्म्युला गोव्यात आजमावण्यास हालचाली सुरू करताच भाजप सजग झाली.

काँग्रेसचे आमदार सुभाष शिरोडकर आणि दयानंद सोपटे यांनी मंगळवारी आमदारकी आणि पक्ष सदस्यत्वाचा राजीनामा देत भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे सत्तेच्या सारीपाटात आता काँग्रेस आणि भाजपचे संख्याबळ समान, म्हणजे प्रत्येकी 14 झालं आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या सत्ता स्थापनेसाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना खीळ बसली.

भापजमध्ये अंतर्गत कलह

काँग्रेसला रोखण्यात भाजपला यश आलं असलं तरी पक्षांतर्गत कलह डोकेदुखीचा विषय झाला आहे. भाजपने काँग्रेसमध्ये जी फूट पाडली, त्यावर खुद्द भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनीच टीका केली आहे.

"पक्षांतर्गत कोणतीही चर्चा न करता काँग्रेसचे दोन आमदार फोडण्यात आले. हा प्रकार आमच्यासारख्या निष्ठावंत आणि प्रामाणिक कार्यकर्त्यांवर अन्याय करणारा आहे," अशी तोफ पार्सेकर यांनी डागली.

बुधवारी झालेल्या पक्षाच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीतही याचे पडसाद उमटताना दिसले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातून फुटून बाहेर पडलेले बंडखोर नेते आणि गोवा सुरक्षा मंचाचे अध्यक्ष सुभाष वेलिंगकर यांनी भाजप आणि काँग्रेसमध्ये काडीचाही फरक राहिलेला नाही, अशी टीका केली.

'सरकार अस्तित्वात आहे का?'

गोव्यात मनोहर पर्रिकर हेच मुख्यमंत्री राहतील, असं जाहीर करणारे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी दुसरीकडे दिल्लीत नवीन नेत्याच्या निवडीचा अंदाज घेण्यासाठी घटक पक्षांबरोबर बैठका सुरू ठेवल्या आहेत. पर्रिकरांकडील महत्त्वाच्या खात्यांच्या वाटपासंदर्भात चर्चेचं गुऱ्हाळ लांबत चाललं आहे.

सध्याच्या राजकीय अस्थिरतेवर भाष्य करताना प्रुडंट मीडिया या वृत्तवाहिनीचे संपादक प्रमोद आचार्य म्हणाले, "राज्यात गेली 7 महिने सरकार अस्तित्वात नाही, अशी स्थिती आहे. भाजपची लाचारी आणि तत्त्वहीन राजकारण पाहता या पक्षाला इतरांहून वेगळं कसं म्हणायचं, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे."

पुढच्या दोन दिवसांत अमित शाह घटक पक्षांना ज्यादा खाती वाटून राजकीय परिस्थितीवर...


मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मुंबईत भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केल्यानंतर सुजय विखे-पाटील यांनी बीबीसीला पहिल्यांदा मुलाखत देताना आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

ते म्हणाले की, "मी 37 वर्षांचा आहे. आणि माझे निर्णय मी घेऊ शकतो. माझे वडील माझ्यासोबत नाहीत. पण वेळ आल्यानंतर मी त्यांना पटवून देईन. माझी पत्नी माझ्याबरोबर आहे. अर्थातच माझा निर्णय मान्य नसल्याने माझे वडील प्रचार यंत्रणेत सहभागी होणार नाहीत. पण ते बोलायला लागले तर मी त्यांचा सल्ला घेईन. शिवाय त्यांच्या विधानसभा प्रचाराची जबाबदारी माझ्यावर असायची. आता त्यांना नवा माणूस शोधावा लागेल."

राष्ट्रवादी काँग्रेसची ऑफर होती का?

राष्ट्रवादी काँग्रेसची तुम्हाला ऑफर होती, मग ती का स्वीकारली नाही? तुम्ही भाजपाचा मार्ग का धरलात? या प्रश्नावर उत्तर देताना ते म्हणाले की, "मला कधीही राष्ट्रवादी काँग्रेसची ऑफर नव्हती. मला माहिती नाही की राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी कुणाशी चर्चा केली. शरद पवार हे ज्येष्ठ नेते आहेत. पण काल त्यांनी माझ्या आजोबांवर जे भाष्य केलं ते योग्य नाही. आजोबा हयात नसताना त्यांच्यावर अशी टीका करू नये"

दिलीप गांधी यांचं काय करणार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

?

नगर दक्षिणमधून सलग दोनवेळा दिलीप गांधी यांनी निवडणूक जिंकली आहे. आता या जागेवर सुजय विखे यांना संधी मिळणार हे जवळपास स्पष्ट झालं आहे. त्यावर सुजय म्हणाले की, "मी दिलीप गांधींना समजावून सांगेन. ते मला नक्की समजून घेतील. भाजपात त्यांच्यासोबत आम्ही काम करू."

विखे पाटलांचं राजकाऱण सोयीचं आहे का?

याआधी सुजय विखे यांच्या आजोबांनी म्हणजे बाळासाहेब विखे-पाटील यांनीही ऐनवेळी शिवसेनेत प्रवेश करून मंत्रिपद मिळवलं होतं. त्यानंतर राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना विरोधी पक्षनेतेपद मिळावं म्हणूनही दबावाचं राजकारण केल्याचं राजकीय वर्तुळातील लोक सातत्यानं म्हणत असतात. त्यावरही सुजय विखे यांनी भाष्य केलं आहे.

ते म्हणाले की, "तुम्ही म्हणता की विखे-पाटील घराण्याने कायम सोयीचं राजकारण केलं आहे. पण लोकांनी नेहमीच विखे-पाटील यांच्या बाजूनं कौल दिला आहे. माझ्या आजोबांनी पक्ष बदलला तेव्हाही लोकांनी माझ्या आजोबांनाच साथ दिली. आणि आताही मी भाजपची पूर्ण विचारधारा स्वीकारली असं नाही. कारण आमची विखे-पाटील घराण्याचीही वेगळी विचारधारा आहे."

सुजय विखे-पाटील यांची पूर्ण मुलाखत पाहा.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाचं वर्णन  पोलिसांकडून 'क्राईम सीन' असं करण्यात येत होतं. एखाद्या मुख्यमंत्र्यांच्या घरावर तीन डझनाहून जास्त पोलिसांचा ताफा झडतीसाठी येणं आणि फॉरेन्सिक अधिकाऱ्यांचाही त्यात समावेश असणं यामुळे या प्रकरणाचा देशभर गाजावाजा होत आहे.

केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार एकमेकांवर आरोपांच्या फैरी झडत आहेत. नेमकं दिल्लीत चाललंय काय याचा आढावा.

दिल्ली पोलिसांनी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानाची तपासणी केली. तेव्हा यासाठी जवळपास 60 ते 70 पोलिसांचा ताफा केजरीवालांच्या घरात घुसला आणि घरातील सीसीटीव्ही फूटेज आणि हार्डडिस्क जप्त करण्यात आली.

अरविंद केजरीवाल यांनी या कारवाईवर ट्वीट करून प्रतिक्रिया दिली आहे. तर भाजपनं केजरीवाल यांचा राजीनामा मागितला आहे.

सोमवारी केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी सुरू झालेलं हे प्रकरण अद्यापही सुरू आहे.  जाणून घ्या काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण.

सोमवार, 19 फेब्रुवारी :

सोमवारच्या संध्याकाळी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी एक बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीला केजरीवाल यांच्यासह उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिय... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा आणि आम आदमी पक्षाचे अनेक आमदार आणि पदाधिकारी वर्ग उपस्थित होता.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

या बैठकीच्या वेळी 'आप'च्या आमदारांनी मारहाण केल्याचा आरोप दिल्लीचे मुख्य सचिव अंशू प्रकाश यांनी केला. त्यासंबंधीची तक्रार त्यांनी दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांच्याकडे केली.

"दिल्ली सरकारला तीन वर्षं पूर्ण झाल्याबद्दल जाहिराती प्रसारित का करण्यात आल्या नाहीत, असा जाब या बैठकीत आपल्याला विचारण्यात आला. तसंच आमदारांनी शिवीगाळ करत मारहाण केली," असं बैजल यांनी तक्रारीत नमूद केलं.

दरम्यान, मुख्य सचिवांना मारहाण केल्याचा आरोप 'आप'ने फेटाळला. सार्वजनिक वितरण प्रणालीबाबत (रेशन) ही बैठक होती आणि प्रकाश यांनी आमदारांना उद्देशून अपशब्द वापरले, असा दावा 'आप'नं केला.

या घटनेनंतर सोमवारी रात्री उशीरा आयएएस अधिकारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली. "दिल्लीच्या नायब राज्यपालांकडून गृहमंत्रालयाने या घटनेचा अहवाल मागितला असून संबंधितांना योग्य न्याय मिळेल," असं राजनाथ सिंह यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

मंगळवार, 20 फेब्रुवारी :

मंगळवारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बैजल यांची भेट घेऊन मारहाणीबद्दल निषेध नोंदवला. जोवर आमदार माफी मागत नाहीत, तोवर संपावर जाण्याचा निर्णय अधिकाऱ्यांनी घेतला.

त्यानंतर दिल्ली सचिवालयात 'आप'चे नेते इम्रान हुसेन आणि आमदार आशिष खेतान यांना 100हून अधिक अधिकाऱ्यांनी घेराव घातला. सचिवांना मारहाण केल्याप्रकरणी 'आप'च्या आमदारांना अटक करावी, अशी मागणी याप्रसंगी त्यांच्याकडून करण्यात आली.

बुधवार, 21 फेब्रुवारी :

बुधवारी सकाळी सात वाजता पोलिसांनी केजरीवाल यांचे सल्लागार व्ही.के. जैन यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं. जैन यांनी अंशू यांना फोन करून बैठकीला येण्याची सूचना केली होती. तब्बल तीन तासांच्या उलटतपासणीनंतर जैन यांना सोडण्यात आलं.

गुरुवार, 22 फेब्रुवारी :

अंशू प्रकाश यांना 'आप'च्या आमदारांनी मारहाण केल्याचं वैद्यकीय तपासणीत सिद्ध झालं. मारहाण प्रकरणातील मुख्य आरोपी आपचे आमदार अमानतुल्ला खान आणि प्रकाश जरवाल यांना पोलिसांनी अटक केली. त्यानंतर या दोघांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली.

शुक्रवार, 23 फेब्रुवारी :

अमानतुल्ला खान आणि प्रकाश जरवाल या दोन्ही आमदारांनी जामिनासाठी केलेली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. दोघांनाही 14...


मुख्यमंत्र्यांनी आज महाराष्ट्रातील जनतेशी संवाद साधला. त्यांच्या भाषणातील काही प्रमुख मुद्दे -

1.हा काळ विषाणूंच्या गुणाकाराचा आहे. आतापर्यंत आपण 17 हजार चाचण्या केल्या आहेत. आपल्याकडे आकडा वाढतोय याचा अर्थ समजून घ्या. आपण चाचण्यांची संख्या वाढवली आहे. आपण रुग्ण येण्याची वाट नाही पाहात. मुंबई, पुण्यात अशा मोठ्या प्रमाणावर चाचण्या होत आहेत.

2.आपली गैरसोय होतेय, त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. पण घरी बसा, घरी राहा. सुरक्षित राहा. घर हेच आपले गडकिल्ले आहेत. हे युद्ध आपण जिंकणार, पण त्यानंतर अर्थव्यवस्थेचं युद्ध असेल. ते लढण्यासाठी आपण सक्षम पाहिजे, ते वेगळं युद्ध सुरू होईल.

3.जीवनावश्यक वस्तू आणण्यासाठी जर घराबाहेर पडत असाल तर मास्क वापरा. यातून बाहेर पडल्यावरही आपल्याला काही दिवस मास्क वापरावा लागेल. हे मास्क घरच्याघरी चांगल्या कपड्याचा मास्क वापरता येईल. प्रत्येकाने स्वतःचाच मास्क वापरायचाय.

4.ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही, त्यांच्यासाठी शिवभोजन थाळी योजना आहे. पाच ते सहा लाख लोक आपल्या कँपमध्ये आहेत. एका दिवसात तीनवेळचं अन्न देतोय, म्हणजे दररोज जवळपास 15 लाख लोकांच्या जेवणाची सोय आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पण करतोय.

5.केंद्र सरकारचं सहकार्य आहे. केंद्र सरकारची योजना ही अन्न सुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांसाठीच आहे. त्यात गफलत करू नका. केशरी कार्डधारकांसाठी आपण निर्णय घेतला आहे. आपण इतर भार उचलतोय. सध्या केंद्राने अन्न सुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी फक्त तांदूळ दिलेले आहेत.

6.मध्यमवर्गींयासाठी, ज्यांचं उत्पन्न शहरी भागात मासिक 50 ते एक लाखापर्यंत आहे, त्यांच्यासाठी काहीतरी योजना दिली पाहिजे. मी पंतप्रधानांना तशी विनंती केली आहे.

7.वैद्यकीय साधनांचा जगभर तुटवडा आहे. डॉक्टरांसाठी मास्क आणि किट नाहीत. काही कंपन्या व्हेंटिलेटर्स बनवायला लागल्या आहेत. PPE किटसाठी वेगळं मटेरियल वापरावं लागतं. अशा काही गोष्टी आपण राज्यात बनवतोय. औषधांचा पुरेसा आणि मुबलक साठा आहे, अजून करतोय. केंद्राकडून येतोय. मी तयारीचा आढावा रोज घेतोय. रॅपिड टेस्ट किट वापरायची ज्याक्षणी परवानगी मिळेल, त्याक्षणी जास्तीत जास्त किट आपण महाराष्ट्रात आणू.

8.आपण ठिकठिकाणी तपासणी क्लिनिक सुरू करत आहो. सर्दी, ताप, खोकल्याची लक्षण असतील तर याच ठिकाणी जा. प्रत्येक विभागात हे क्लिनिक असतील. इतर दवाखान्यात जाऊ नको. इथे सर्दी, ताप, खोकल्याची लक्षणं तपासली जातील. त्यानंतर पुढे पाठवलं जाईल.

9.आपण राज्यात कोव्हीड हॉस्पिटल उभारतो आहोत. ज्यांना सौम्य लक्षण, मध्यम तसेच तीव्र किंवा गंभीर लक्षण असेल त्यांच्यासाठी असे तीन टप्प्यावरील हॉस्पिटल असतील. या तीनही ठिकाणी डॉक्टर्स असतील. तीव्र किंवा गंभीर लक्षणं असलेल्या रुग्णांसाठी तिसऱ्या प्रकारचं हॉस्पिटल असेल. ते पूर्णपणे सुसज्ज असेल. आपण रुग्णालयांची विभागणी करत आहोत, जेणेकरून कोव्हिडच्या रुग्णामुळे इतरांना लागण होऊ नये.

10.सैन्यदलात ज्यांनी वैद्यकीय क्षेत्रात काम केलं असेल, अशा निवृत्त सैनिकांना मी आवाहन करतोय की त्यांनी पुढे यावं. ज्यांनी वैद्यकीय सेवेचं प्रशिक्षण घेतलं असेल, अशांनी पुढं यावं. तुमची काम करण्याची तयारी असेल तर पुढे या. महाराष्ट्राला आज तुमची गरज आहे. अशांसाठी मेलआयडी देत आहे - Covidyoddha@gmail.com यावर संपर्क करा. इतर कुणीही त्यावर सूचना किंवा इतरची माहिती टाकू नये, ही विनंती.

11.सगळ्याच गोष्टी भीतीदायक आहेत, असं नाही. चीनमधील वुहानमध्ये 75 - 76 दिवसांनंतर निर्बंध उठवण्यात आले आहे.  हे जर ताणलं गेलं तर कुठंपर्यंत जाईल हे यातून दिसते. हे दिवस जातील. यातून आपण बाहेर पडू हे नक्की आहे.

हे वाचलंत का?...


मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत वर्षा या सरकारी निवासस्थानीच विठ्ठलाची पूजा केली. या वर्षी आषाढीच्या महापूजेचा मान हिंगोलीच्या जाधव दांपत्याला मिळाला.

मुख्यमंत्री काय म्हणाले...

मराठा आंदोलकाची आत्महत्या

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, या मागणीसाठी मराठा समाज आता आक्रमक होत आहेत. सोलापूर, औरंगाबाद, लातूर आणि इतर काही ठिकाणी ठिय्या आंदोलन करण्यात आलं. शनिवारी सोलापूरमध्ये एसटी बसेसची तोडफोड करण्यात आली.

सोमवारी एका मराठा आंदोलकाने गोदावरीच्या पात्रात उडी घेऊन आत्महत्या केल्याची माहिती मिळाली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापुर तालुक्यातील कानडगावच्या काकासाहेब दत्तात्रय शिंदे (वय 28) या तरुणाने कायगाव टोका येथून गोदावरीत उडी घेतली.

त्यांना बाहेर काढल्यावर गंभीर प्रकृती असताना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.

सोलापूरजवळ बस पेटवून देण्यात आली.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं नाही, तर मुख्यमंत्र्यांना सोमवारी आषाढी एकादशीच्या दिवशी पंढरपूरच्या मंदिरात प्रवेश करू देणार नाही, असा इशारा देण्यात आला होता. राज्याचे मुख्यमंत्री सपत्निक विठ्ठलाची शासकीय पूजा करतात, तसा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आजवरचा प्रघात आहे.

त्यानंतर रविवारी सकाळी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी मराठा मोर्चाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय महाजन यांनी जाहीर केला.

सर्व मराठा समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी पंढरपूरला न येण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंढरपूरमध्ये लाखो वारकरी आलेले आहेत तिथे कोणतीही अप्रिय घटना होऊ नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं महाजन यांनी स्पष्ट केलं.

महाजन यांनी आधी केली घोषणा

वारकरी म्हणतात...

महेश महाजन

मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर पोखरणीमध्ये परभणी दिंडीत आलेले महेश महाजन म्हणाले, "आरक्षण आणि वारी हे दोन वेगळे मुद्दे आहेत. त्यामुळे राजकीय मुद्द्यांवरून वारीची परंपरा मोडू नये."

"वारकऱ्यांचे प्रश्न इथे जरूर मांडले जावेत. पण आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वारकऱ्यांची एक अशी भूमिका नाही. इथे सारे वारकरी म्हणून एक आहेत. मला असं वाटतं की मुख्यमंत्री आपली भूमिका बदलतील आणि पूजा नेहमीप्रमाणे होईल," अशी आशा महाजन यांनी व्यक्त केली.

देवगड, नेवासाचे अजय साबळे यांच्यानुसार, "पूजा तर व्हायलाच हवी होती आणि आरक्षणाचा मुद्दाही बरोबर आहे. पण मला वाटतं की मुख्यमंत्र्यांचं इथे चुकलं. त्यांनी अगोदरच आंदोलकांशी बोलून तोडगा काढायला हवा होता."

अजय साबळे

संत साहित्याचे अभ्यासक आणि लेखक डॉ. सदानंद मोरे यांनी बीबीसी मराठीच्या तुषार कुलकर्णी यांच्याबरोबर बोलताना मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयावर खंत व्यक्त केली. "मुख्यमंत्री येणार नाहीत, हे कळल्यावर एक सामान्य नागरिक आणि वारकरी म्हणून मला नक्कीच खंत वाटत आहे."

"पण मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय वारकऱ्यांच्याच हितासाठी घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे एकादशीच्या दिवशी अनुचित प्रकार घडण्याचा धोका होता. तो धोका ओळखूनच त्यांनी येण्याचं टाळलं हे एक प्रकारे बरं झालं."

अनेक वर्षांपासून वारीवर वार्तांकन करणारे ज्येष्ठ पत्रकार राजेंद्र हुंजे यांनी मात्र वारकऱ्यांचं हित लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतल्याचं सांगत त्याचं स्वागत केलं आहे.

"सध्या पंढरपूरमध्ये अंदाजे 10-12 लाख लोक आले आहेत. आतापर्यंतच्या वारीच्या इतिहासातील सर्वांत मोठ्या वाऱ्यांपैकी ही एक वारी आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. एकादशीच्या दिवशी आणखी गर्दी वाढण्याची शक्यता आहे. त्या सर्वांचं हित डोळ्यांसमोर ठेऊन मुख्यमंत्र्यांनी हा...


मुख्यमंत्र्यांवर सामनातून टीका

त्यांच्या या मुलाखती म्हणजे 'विकास गांडो थयो छे'ची पुढील आवृत्ती आहे अशी टीका शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून केली आहे.

'शिवसेनेमुळे विकासाला खीळ बसला आहे अशी ओरड मुख्यमंत्री करतात मग, त्यांनी विकासाच्या कामात अडसर असणाऱ्यांच्या वाऱ्यालाही उभं राहू नये,' असं सामनात लिहीण्यात आलं आहे.

'जमतंय का बघा नाहीतर सोडून द्या. असं म्हणत समझनेवालों को इशारा काफी है,' असं शिवसेनेनं आपल्या मुखपत्रातून म्हटलं आहे.

मुंबई बॅंकेत कोट्यवधींचा कर्ज घोटाळा उघड

मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेत कोट्यवधीचा कर्ज घोटाळा झाला आहे असं बॅंकेच्या दक्षता पथकानं केलेल्या चौकशीतून उघड झाल्याचं वृत्त लोकसत्तानं दिलं आहे.

पात्र नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना बेकायदा कर्ज मंजूर करणं, सभासदांच्या नावावर परस्पर कर्ज देणं असे गैरप्रकार झाले आहेत, असं चौकशीतून समोर आल्याचं लोकसत्तानं म्हटलं आहे.

मुंबई बॅंकेवर सध्या सत्ताधारी भाजपचे नियंत्रण आहे. आमदार प्रवीण दरेकर हे बॅंकेचे अध्यक्ष आहेत.

15 डिसेंबरपर्यंत महाराष्ट्र खड्डेमुक्त करू- राज्य सरकार

खड्डेमुक्त महाराष्ट्रासाठी आता सरकारनं नवी ड... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेडलाइन जाहीर केली आहे.

'15 डिसेंबरनंतर राज्यात एकही खड्डा दिसणार नाही,' असं सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे, असं वृत्त एबीपी माझा डॉट कॉमनं दिलं आहे.

'15 डिसेंबरनंतर राज्यात एकही खड्डा दिसणार नाही'

त्यांच्या या वक्तव्यावर सर्वांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. केवळ दीड महिने बाकी राहिलेले असताना हे उद्दिष्ट कसं गाठता येईल? यावर चर्चा होत असल्याचं एबीपी माझानं म्हटलं आहे.

संपामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर गदा

ऐन दिवाळीत चार दिवसांचा संप पुकारल्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

चार दिवस संप पुकारला म्हणून कर्मचाऱ्यांचा 36 दिवसांचा पगार कापण्यात येणार असल्याचा निर्णय एसटी महामंडळानं घेतला आहे.

या निर्णयावर एसटी कर्मचारी नाराज आहेत असं वृत्त आयबीएन लोकमतने दिलं आहे.

दोन तोंडांच्या बाळाचा मृत्यू

बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाईमध्ये सरकारी रुग्णालयात एका मातेनं दोन तोंडाच्या बाळाला जन्म दिला होता. त्या बाळाचा प्रसुतीदरनंतर मृत्यू झाल्याचं वृत्त दिव्य मराठीनं दिलं आहे.

या बाळाच्या प्रसुतीदरम्यान खूप अडचणी आल्या होत्या. हे सयामी जुळं होतं. प्रसुतीची तारीख उलटून गेल्यावर पंधरा दिवसांनी या बाळाचा जन्म झाला होता, अशी माहिती डॉक्टरांनी दिव्य मराठीला दिली.

ट्रंप यांना न्यायालयाचा दणका

ट्रांसजेंडर व्यक्तींना लष्करात काम करता येणार नाही असा आदेश अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी काढला होता. या आदेशाची अंमलबजावणी थांबवण्यात यावी असा निर्णय वॉशिंग्टनच्या कोर्टानं दिला आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प

या निर्णयामुळे LGBT समुदायानं सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे. 'या निर्णयामुळे आम्हाला दिलासा मिळाला आहे,' असं नॅशनल सेंटर फॉर लेस्बियन राइट्सच्या प्रमुख शॅनन मिंटर यांनी म्हटलं आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)