Twitter पोस्ट समाप्त, 1

लोकसत्तानं दिलेल्या वृत्तानुसार, प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी ट्वीट करून सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासूनच स्वामी यांनी मोदी सरकारचं कामकाज आणि आर्थिक धोरणांवर टीका सुरु केली आहे. जीडीपीचे आकडे जाहीर झाल्यानंतर या आकड्यांमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचं वक्तव्य स्वामी यांनी केलं होतं.

मराठीला अभिजात भाषेच्या दर्जासाठी दिल्लीत मसापचं आंदोलन

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा तातडीनं मिळावा यासाठी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या वतीनं राजधानी नवी दिल्लीत अनोखं आंदोलन करण्यात आलं.

प्रजासत्ताक दिनाचा मुहूर्त साधत मराठी प्रजेच्या मनातलं हे गाऱ्हाणं दिल्लीतल्या राज्यकर्त्यांच्या कानावर टाकण्यासाठी हे आंदोलन होतं.

एबीपी माझानं हे वृत्त दिलं आहे.

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची सदसद्विवेक बुद्धी मोदी सरकारला व्हावी, अशी प्रार्थना यावेळी आंदोलकांनी महाराष्ट्र सदनातल्या शिवाजींच्या पुतळ्यासमोर केली.

साताऱ्याचे आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या नेतृत्वात मसापचे कार्याध्यक्ष मिलिंद जोशी, मसापचे स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ातारा अध्यक्ष विनोद कुलकुर्णी यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते यासाठी दिल्लीत दाखल झाले होते.

27 फेब्रुवारी या मराठी भाषादिनाच्या आधी हा प्रलंबित निर्णय व्हावा, नाहीतर भविष्यात हे आंदोलन आणखी तीव्र करु असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

कुटुंबाचा आत्महदनाचा प्रयत्न

मुंबईत शिवाजी पार्कमध्ये ध्वजवंदन आणि संचलन सुरु असताना शुक्रवारी एका कुटुंबानं आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. सुदैवानं मुंबई पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे तो टळला. परभणीच्या खान कुटुंबातल्या 8 जणांनी आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी त्यांच्यासोबत रॉकेलही आणलं होतं.

दैनिक लोकमतच्या वृत्तानुसार, अखिला बेगम यांच्या पतीचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला. संबंधित पोलिसांवर कारवाई करावी, तसंत आर्थिक मदत मिळाली नाही म्हणून खान कुटुंबीय आत्मदहनाच्या प्रयत्नात होते.

खराब खेळपट्टी खेळ थांबवला

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात सुरू असलेल्या तिसऱ्या टेस्ट मॅचच्या तिसऱ्या दिवसाचा खेळ खराब खेळपट्टीमुळे वेळेआधीच थांबवण्यात आला.

खराब खेळपट्टीमुळे वेळेआधीच खेळ थांबवण्यात आला.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या बातमीनुसार, तिसऱ्या दिवशी टीम इंडियानं २४७ धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिकेसमोर विजयासाठी २४१ रन्सचं आव्हान आहे. या स्कोअरमुळे भारताला विजयाच्या अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत.

खराब खेळपट्टीमुळे तिसऱ्या दिवसाचा खेळ थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दिवस अखेरीस दक्षिण आफ्रिकेनं १७ रन्सवर एक विकेट गमावली होती.

दक्षिण आफ्रिकेला अद्यापही विजयासाठी २२४ रन्सची आवश्यकता आहे आणि त्यांच्याकडे ९ विकेट्सही आहेत. मॅच रेफ्री सकाळी खेळपट्टीची स्थिती पाहून निर्णय घेणार आहेत.

U-19 वर्ल्डकप : उपांत्य फेरीत भारत-पाक भिडणार

भारतानं उपांत्यपूर्व फेरीत बांगलादेशवर १३१ धावांनी दणदणीत विजय मिळवत आयसीसी अंडर-१९ वर्ल्डकपच्या उपांत्य फेरीत मुसंडी मारली आहे.

आता उपांत्य फेरीत भारताला पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानशी दोन हात करावे लागणार आहेत. ३० जानेवारीला ख्राइस्टचर्च इथं हा सामना रंगणार आहे.

भारतीय संघ

महाराष्ट्र टाइम्सच्या वृत्तानुसार, भारतानं बांगलादेशपुढे विजयासाठी २६६ धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं.

या आव्हानाचा पाठलाग करताना ४२.१ षटकांत बांगलादेशचा संपूर्ण संघ १३४ धावांत माघारी परतला. भारताचा युवा तेजतर्रार गोलंदाज कमलेश नागरकोटीनं ३ विकेट घेऊन बांगलादेशी फलंदाजीचं कंबरडं मोडलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी...


Twitter पोस्ट समाप्त, 1

संजय राऊत यांची मुलाखत?

'सामना'चे कार्यकारी संपादक या नात्याने नेहमी मुलाखतकाराच्या भूमिकेत दिसणारे खासदार संजय राऊत मुलाखत घेताना नाही, तर देताना दिसू शकतील. आज कुणाल कामरा यांनी मुलाखत झाल्याचे संकेत दिले.

स्डँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा यांनी संजय राऊत यांची भेट घेतल्यानंतर 'Shut Up Ya Kunal' या कार्यक्रमात संजय राऊत कुणाल कामरांना मुलाखत देणार असल्याबद्दल चर्चा सुरू झाली होती.

कुणाल कामरा यांचा 'Shut Up Ya Kunal' कार्यक्रम नेटिझन्समध्ये चांगलाच लोकप्रिय आहे. या कार्यक्रमात कामरा हे अनेक राजकीय नेत्यांसोबत अनौपचारिक गप्पा मारताना दिसतात. या कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या सीझनबद्दल जेव्हा चर्चा सुरू झाली, तेव्हा स्वतः कुणाल कामरा यांनी एक ट्वीट केलं.

'Shut Up Ya Kunal' च्या दुसऱ्या सीझनचे पहिले पाहुणे म्हणून येण्यासाठी संजय राऊत तयार झाले तरच मी हा कार्यक्रम सुरू करेन, अन्यथा नाही, असं कामरा यांनी या ट्वीटमध्ये म्हटलं होतं.

या ट्वीटला संजय राऊत यांनी प्रतिसाद दिल्यानंतर कुणाल कामरा यांनी खासदार संजय राऊत यांची भेट घेतली. स्वतः संजय राऊत यांनी या भेटीचा फोटो ट्वी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ट केला. त्यामुळे कामरा यांच्यासोबत राऊत यांच्या अनौपचारिक गप्पा कशा रंगणार याची उत्सुकता वाढली आहे.

कोण आहेत कुणाल कामरा?

मूळचे मुंबईचे असलेले कुणाल कामरा यांना आज आपण स्टँडअप कॉमेडियन म्हणून ओळखत असलो, तरी त्यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात ही अॅड एजन्सीमध्ये प्रॉडक्शन असिस्टंट म्हणून झाली.

अॅडव्हर्टायजिंग इंडस्ट्रीमध्ये अकरा वर्षे काम केल्यानंतर कुणाल कामरा यांनी स्टँडअप कॉमेडियन म्हणून करिअरला सुरूवात केली. 2013 मध्ये त्यांनी आपला पहिला शो सादर केला.

2017 साली त्यांनी रमित वर्मा यांच्या साथीने 'Shut Up Ya Kunal' हे युट्यूब पॉडकास्ट सुरू केलं. या कार्यक्रमात राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि अन्य क्षेत्रातील प्रसिद्ध व्यक्तींसोबत कुणाल कामरा अनौपचारिक शैलीत गप्पा मारतात.

'Shut Up Ya Kunal' च्या पहिल्या सीझनची सुरूवात भाजपच्या युथ विंगचे तत्कालिन उपाध्यक्ष मधुकिश्वर देसाई यांच्या मुलाखतीने झाली होती.

पहिल्या सीझनमध्ये पत्रकार रवीश कुमार, लेखक आणि गीतकार जावेद अख्तर, असदुद्दीन ओवैसी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, मिलिंद देवरा आणि सचिन पायलट, प्रियांका चतुर्वेदी, कन्हैया कुमार आणि उमर खालिद सहभागी झाले होते.

दुसऱ्या सीझनसाठी संजय राऊत यांना निमंत्रित करण्यापूर्वी कुणाल कामरा यांनी राज ठाकरेंनाही या कार्यक्रमात सहभागी होण्याचं आमंत्रण दिलं होतं.

"मी बरंच संशोधन केलं. तुम्ही मुंबईतील कीर्ती वडापावचे मोठे चाहते असल्याचं लक्षात आलं. मी तुम्हाला तुमचा आवडता पदार्थ लाच म्हणून देतो आहे, जेणेकरुन तुम्ही माझ्या 'शट अप या कुणाल' या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी वेळ द्याल." असं काही महिन्यांपूर्वी कुणाल कामरांनी म्हटलं होतं.

राजकीय भूमिकांमुळे चर्चेत

कामरा हे आपल्या राजकीय भूमिकांमुळेही अनेकदा चर्चेत राहतात. सोशल मीडियावरच्या त्यांच्या काही पोस्टमुळे वादही निर्माण झाले होते.

2018 मध्ये त्यांनी आपलं ट्वीटर अकाउंटच डिलीट केलं होतं. मुस्लिम, शीख आणि मदर तेरेसा यांच्याबद्दलचे काही ट्वीटस व्हायरल झाल्यानंतर कामरा यांनी आपले ट्विटर अकाउंट डिलीट केलं होतं. याच काळात त्यांना मुंबईमधली आपलं घरंही सोडावं लागलं होतं.

2019 मध्ये कामरा यांना त्यांचे दोन शो कॅन्सल करावे लागले होते. काही लोकांनी कार्यक्रमाच्या ठिकाणी येऊन कार्यक्रम उधळण्याची धमकी दिली होती.

कुणाल कामरा विरुद्ध अर्णब गोस्वामी वाद

हे प्रकरण याच...


Twitter पोस्ट समाप्त, 1

सध्या चुशुल इथं ब्रिगेडर कमांडर दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक सुरू आहे.

गलवान खोऱ्यात 15 जूनला दोन्ही देशांतील सैनिकांमध्ये झालेल्या झटापटीनंतर दोन्ही देशांमध्ये लष्करी आणि राजनयिक पातळीवर जो तोडगा काढण्यात आला होता, त्याचं उल्लंघन करण्याचा चीननं प्रयत्न केल्याचं लष्कराच्या निवेदनात म्हटलं आहे. तर पँगोंगच्या दक्षिणेस कोणत्याही प्रकारची शारीरिक झटापट झालेली नाही असे भारतीय लष्करांच्या सूत्रांनी सांगितल्याचे एएनआय वृत्तसंस्थेने ट्वीट केले आहे.

भारतीय सैन्याने पीआयबीच्या माध्यमातून आपलं निवेदन सादर केलं आहे.

त्यानुसार, "भारतीय सैनिकांनी पँगोंग त्सो लेक येथे चीनी सैनिकांच्या उकसवणाऱ्या हालचालींना रोखलं आहे. भारतीय सैन्य संवादाच्या माध्यमातून शांतता टिकवण्याच्या बाजूचं आहे. परंतु याबरोबरट देशाच्या अखंडतेसाठी आणि संरक्षणासाठीही कटीबद्ध आहे. या वादावर ब्रिगेड कमांड स्तरावर बैठक सुरू आहे."

भारतीय सैन्याने दिलेल्या माहितीनुसार ही झटापट 29-30 ऑगस्टच्या रात्री झाली. पीएलए म्हणजेच पिपल्स लिबरेशन आर्मीने 'जैसे थे' स्थितीमध्ये करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र भारतीय सैनिकांनी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तसं होऊ दिलं नाही.

एलएएसी पार केल्याच्या बातम्या चीनने नाकारल्या आहेत. चीनचे सरकारी वर्तमानपत्र ग्लोबल टाइम्सनुसार चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी आपला देश प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचे काटेकोरपणे पालन करतो असं म्हणाले आहेत. तसेच चीनच्या सैन्याने कधीही ही रेषा ओलांडलेली नाही, दोन्ही देश याबाबतीत एकमेकांशी संपर्कात आहेत असंही वांग यी म्हणाले आहेत.

भारत आणि चीन यांच्यामध्ये 3500 किमी लांबीची सीमा आहे. दोन्ही देशांमध्ये या सीमेच्या सध्याच्या स्थितीवर सहमती नाही. यावरुन भारत-चीन यांच्यामध्ये 1962 साली युद्धही झाले आहे.

गेल्या आठवड्यातच भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी म्हटलं होतं की, LAC म्हणजेच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चीनसोबतचे संबंध हे 1962 नंतर आता पुन्हा तणावपूर्ण झाले आहेत.

"ही 1962 नंतरची निश्चितच गंभीर परिस्थिती आहे. 45 वर्षांनंतर चीनसोबत हिंसक संघर्ष झाला. सीमेवर दोन्ही बाजूंनी सैनिकांची उपस्थिती अपरिहार्य आहे."

"आपण गेल्या तीन दशकांचा इतिहास पाहिला तर वादांचं निराकरण हे राजनयिक चर्चांच्या माध्यमातूनच झालं आहे. आम्ही अजूनही हाच प्रयत्न करत आहोत," असंही जयशंकर यांनी म्हटलं होतं.

काँग्रेसनं या मुद्द्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली आहे. काँग्रस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी या मुद्द्यावरून एक व्हीडिओ ट्वीट करून "नरेंद्र मोदी चीनला लाल डोळे दाखवून कधी बोलणार, भारतीय हद्दीतून चीनला कधी हुसकावून लावणार," असे सवाल केले आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


Twitter पोस्ट समाप्त, 1

सर्व 45 वर्षांवरील नागरिकांना आम्ही आवाहन करतो की त्यांनी नोंदणी करावी असं जावडेकर म्हणाले.

लशीच्या दोन डोसांमधील अंतर केंद्र सरकारने वाढवलं आहे. पूर्वी 28 दिवसानंतर लसीचा दुसरा डोस घ्यावा असे निर्देश होते आता 4 ते 6 आठवड्यांमध्ये लसीचा दुसरा डोस घ्यावा असे निर्देश सरकारने दिले आहेत.

16 जानेवारीपासून भारतात कोव्हिड 19साठीच्या लसीकरणाला सुरुवात झाली आणि 1 मार्चपासून 60 वर्षांवरील नागरिक आणि सहव्याधी असणारे 45 वर्षांवरील नागरिकांना लस देण्यात येतेय. पण आता 45 वर्षांवरील सर्वांनाच लस देण्यात येणार आहे.

पहिल्या टप्प्यामध्ये आरोग्यसेवा कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्सना लस देण्यात आली.

या लसीकरण मोहीमेसाठी को-विन नावाचा डिजीटल प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात आलाय. हा प्लॅटफॉर्म लसीकरण मोहीम राबवणारी यंत्रणा, लस देणारी आरोग्य सेवा आणि लस घेणाऱ्या व्यक्ती या सगळ्यांना वापरता येतो.

कोविन (Co-WIN) अॅप काय आहे?

कोव्हिड 19च्या लसीकरण कार्यक्रमावर लक्ष ठेवण्यासाठी यंत्रणेला मदत करणं हे या अॅपचं प्राथमिक उद्दिष्ट असल्याचं भारत सरकारने म्हटलंय. यासोबतच लस घेण्यासाठी या अॅपच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या किंवा को-विन वेबसाईटच्या माध्यमातून नोंदणी करता येते.

कोविन (Co-WIN) हे अॅप म्हणजे कोव्हिड 19साठीची लसीकरण मोहीम राबवण्यासाठीचा डिजीटल प्लॅटफॉर्म आहे. हे मोबाईल अॅप लसीकरणाविषयीची आकडेवारीही नोंदवेल. यासोबतच सगळ्या राज्यातील आणि केंद्रशासित प्रदेशातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा एक डेटाबेसही हे अॅप तयार करेल.

पण या Co-WIN अॅपच्या नावावरून काहीसा गोंधळ आहे. अधिकृत वेबसाईटवर कोविनचं पूर्ण नाव लिहीण्यात आलंय Co-WIN : Winning over COVID 19. पण भारतीय माध्यमांनी याला कोव्हिड व्हॅक्सन इंटेलिजन्स नेटवर्क असंही म्हटलंय.

लस घेण्यासाठी स्लॉट कसा बुक करायचा?

तुम्ही पोर्टलवर रजिस्टर केलेला मोबाईल नंबर वापरून लॉगिन करा. तुम्हाला या नंबरवर एक OTP - वन टाईम पासवर्ड येईल. तो नंबर घातल्यानंतर तुम्हाला तुम्ही नोंदवलेल्या लोकांची नावं दिसायला लागतील.

या नावांसमोर असणाऱ्या कॅलेंडरच्या खुणेवर क्लिक करून तुम्ही अपॉईंटमेंट घ्यायची आहे.

या खुणेवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला राज्य निवडायचं आहे. त्यानंतर तुमचा जिल्हा, त्यातलं शहर, वॉर्ड वा पिन कोड हे निवडा. यानंतर तुम्हाला तुमच्या जवळच्या लसीकरण केंद्रांची यादी दिसू लागेल.

यामध्ये सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही केंद्रांचा समावेश असेल.

जिथे पैसे भरून लस घ्यावी लागणार आहे, तिथे Paid असं लिहीलेलं असेल.

यातल्या एकेका केंद्रावर क्लिक करून तुम्ही तिथे कोणत्या तारखेचे स्लॉट उपलब्ध आहेत, हे तपासू शकता. त्यातला तुमच्या सोयीचा स्लॉट निवडा आणि नक्की करा.

या अपॉइंटमेंटच्या दिवशी लस घ्यायला जाताना तुम्ही ज्या ओळखपत्राच्या आधारे नोंद केलेली आहे, ते सोबत न्यायला विसरू नका.

लशीचा पहिला डोस घेतल्यानंतर कधी येऊन दुसरा डोस घ्यायचा आहे, ते सांगणारा sms तुम्हाला येईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


Twitter पोस्ट समाप्त, 1

सोनभद्र येथिल भाषणात बोलताना नरेंद्र मोदी म्हणाले, "त्यांनी (विरोधकांनी) आता मोदींची जात काय असा प्रश्न विचारायला सुरुवात केली आहे. मोदींची केवळ एकच जात आहे- जी देशातील सर्व गरिबांची जात आहे. जे लोक स्वतःला गरीब समजतात, मोदी त्यांच्याच जातीचा आहे."

माझं बॅंकेतलं खातं तपासा

नरेंद्र मोदी यांनी आज गाझीपूर येथेही प्रचारसभेला संबोधित केले. गाझीपूर येथील सभेत ते म्हणाले, "मी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी सर्वाधीक काळ राहाणारा व्यक्ती आहे, मी गेली पाच वर्षे पंतप्रधान आहे. माझं बॅंकेतलं खातं तपासा, मोदींच्या नावावर एखादा बंगला आहे का दाखवा, मी कधीही माझ्यासाठी किंवा माझ्या कुटुंबासाठी काहीही साठवलं नाही. मी जे केलं ते राष्ट्र आणि आपल्या नागरिकांसाठीच."

गाझीपूरमधील भाषणामध्ये पंतप्रधानांनी अल्वर येथे झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणाचाही उल्लेख केला. दोन आठवड्यांपूर्वी दलित समुदायातील एका मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाला. त्यातील गुन्हेगारांना पकडण्याऐवजी राजस्थान सरकार आणि पोलीस हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करत आहेत."

हे प्रकरण दडपण्यामागचं कारण सांगताना मोदी म्हणाले,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

"दलित मुलीवर बलात्कार झाल्याची घटना उघडकीस आली तर आपल्या मतांवर परिणाम होईल याची काँग्रेसला भीती वाटत होती. आणि हे जे मेणबत्त्या घेऊन बाहेर पडतात त्यांच्या मेणबत्त्यांतून बेईमानीचा धूर बाहेर पडत आहेत. आता ही गँग का गप्प बसली आहे असा प्रश्न मला अवॉर्ड वापसी गँगला विचारायचा आहे."

चारच दिवसांपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यावर टीका केली होती. भारतीय युद्धनौकेचा वापर कौटुंबिक सुटीसाठी वापर त्यांनी केला असा आरोप मोदी यांनी केल्यानंतर देशभरात चर्चेचे एकच वादळ उठले.

INS विराट ही युद्धनौका सागरी सुरक्षेवर तैनात असताना तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी लक्षद्वीप इथं सहलीसाठी त्याचा वापर केला. तसंच तिथं कुटुंबीय आणि मित्रांना आरामात राहता यावं म्हणून नौदलाच्या कर्मचाऱ्यांना सेवेसाठी जुंपलं. सहलीवर आलेल्यांसाठी सरकारी हेलिकॉप्टरची व्यवस्था करण्यात आली होती. असं ते म्हणाले होते.

याआधी मोदी यांनी एका रॅलीत म्हटलं होतं की मी मागास जातीतील असल्यामुळे माझ्यावर निशाणा साधला जात आहे.

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या 'चौकीदार चोर है' आणि 'सभी चोरों का सरनेम मोदी है' या वक्तव्यांविषयी त्यांनी म्हटलं की, "मागास असल्याकारणानं आम्हाला अनेकदा अशा अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. अनेकदा काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी माझी जात काढली आहे."

"काँग्रेसच्या नेत्यानं पहिल्यांदा 'चौकीदार चोर है' असं म्हटलं. लोक याकडे लक्ष देत नाहीत म्हटल्यावर आता ते विचारत आहेत की, 'ज्यांचं नाव मोदी आहे, ते सर्व चोर का आहेत?' पण आता त्यांनी मर्यादा ओलांडली आहे. ते आता संपूर्ण मागास समाजाला चोर म्हणत आहेत," असंही मोदींनी राहुल यांना उद्देशून म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


Twitter पोस्ट समाप्त, 1

हा पुरस्कार जेव्हा मुखर्जींना जाहीर झाला होता तेव्हा त्यांनी भारतीय जनतेचे आभार मानले होते.

"भारतीय लोकांप्रती आभार मानत मी हा भारतरत्न पुरस्कार स्वीकारत आहे. मी लोकांना जितकं दिलं त्याहून अधिक मला या देशातल्या लोकांनी दिलं आहे, असं मी नेहमीच म्हणत आलोय," असं मुखर्जी यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे.

प्रणब मुखर्जी यांनी देशाची अविरतपणे आणि निस्वार्थी हेतूनं सेवा केली आहे. त्यांना भारतरत्न पुरस्कार मिळाल्यानं मला आनंद झाला आहे, असं मोदींनी ट्वीट केलं होतं.

पंतप्रधानपदाचं अपूरं स्वप्न

1984मध्ये इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यानंतर मुखर्जी पंतप्रधानपदाचे प्रबळ दावेदार होते. पण काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी त्यांना बाजूला करत राजीव गांधी यांना पंतप्रधानपदी बसवलं.

खरंतर इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली तेव्हा प्रणब मुखर्जी आणि राजीव गांधी बंगालच्या दौऱ्यावर होते.

"कॅबिनेटमधील वरिष्ठ सदस्य असल्यामुळे काळजीवाहू पंतप्रधानपद मिळेल, असं मुखर्जी यांना वाटत होतं," असं पत्रकार राशीद किदवई सांगतात.

राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी मंत्रिमंडळात मुखर्जी यांना स्थान दिलं ना... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ही. यानंतर त्यांनी नवीन पक्ष काढला होता. पण हा पक्ष अपयशी ठरला, किदवई सांगतात.

"काँग्रेसमध्ये परतल्यानंतर मुखर्जी यांना त्यांच्या नवीन पक्षाबाबत विचारलं जायचं तेव्हा ते म्हणायचे की, मला तर आता माझ्या नव्या पक्षाचं नावंही आठवत नाही," किदवई सांगतात.

राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान झाले. त्यावेळेस मुखर्जी यांना कॅबिनेटमध्ये स्थान देण्यात आलं नव्हतं.

याच काळात मुखर्जी यांची राजकारणात वापसी सुरू झाली. राव यांनी 1990 मध्ये मुखर्जी यांना नियोजन आयोगाचं उपाध्यक्ष बनवलं. 5 वर्षं मुखर्जी याच पदावर होते.

राव यांच्यासमोर अर्जुन सिंह यांचं आव्हान उभं राहिल्यानंतर त्याचा सामना करण्यासाठी राव यांनी मुखर्जी यांना 1995मध्ये परराष्ट्र मंत्री बनवलं.

'सोनिया पंतप्रधान करतील असं वाटलं होतं'

2004ला काँग्रेस सत्तेत आली. अशातच मी पंतप्रधान बनणार नाही, असं सोनिया गांधींनी जाहीर केलं.

यानंतर त्यांनी मनमोहन सिंह यांना पंतप्रधानपदी बसवलं आणि पुन्हा एकदा प्रणब मुखर्जी यांना पंतप्रधान पदानं हुलकावणी दिली.

ज्या व्यक्तीला प्रणब मुखर्जी यांनी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर बनवलं होतं तिच व्यक्ती पंतप्रधान बनली आणि मुखर्जींना त्या व्यक्तीच्या कॅबिनेटमध्ये मंत्रिपदावर समाधान मानावं लागलं.

"पंतप्रधान न बनवण्यात आल्यामुळे मुखर्जी यांचं नाराज होणं साहजिक होतं, कारण ते या पदासाठी योग्य होते," असं मनमोहन सिंह यांनीसुद्धा मान्य केलं होतं.

मनमोहन सिंह यांनी प्रणब मुखर्जी यांचं आत्मकथनपर पुस्तक 'द कोलिएशन ईयर्स: 1996-2012' च्या प्रकाशन समारंभात हे म्हटलं होतं.

"सोनिया गांधी यांनी पद नाकारल्यानंतर मला पंतप्रधानपद मिळेल, असं सर्वांना वाटलं होतं," असं मुखर्जी यांनी या पुस्तकात म्हटलं आहे.

कोण आहेत प्रणब मुखर्जी

प्रणब मुखर्जी यांचा जन्म 11 डिसेंबर 1935ला पश्चिम बंगालमधील मिराती गावात झाला. त्यांनी 2012 ते 2017 या कालावधीत भारताचे 13 वे राष्ट्रपती म्हणून कार्यभार सांभाळला आहे.

जवळपास 5 दशक ते भारतीय राजकारणात आहेत.

1969 मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या मदतीनं ते पहिल्यांदा काँग्रेसच्या तिकीटावर राज्यसभेवर निवडून गेले.

त्यांनी आतापर्यंत अनेक महत्त्वाची पदं भूषवली आहेत.

मुखर्जी यांची राजकीय कारकीर्द

1982 ते 1984 - अर्थमंत्री

1980 ते 1985 - राज्यसभेचे नेते

1991 - नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष

1995 - परराष्ट्र...


UN सुरक्षा परिषदेने तयार केलेल्या या अहवालातून पुढे आलेली ही बाब संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंधांचं उल्लंघन मानलं जात आहे.

उत्तर कोरियाची राजधानी प्योंगयोंगमधून मोठ्या प्रमाणात बोटींतून तेलाची चोरटी देवाण-घेवाण सुरू आहे. तसंच, क्षेपणास्त्रांची इतर राष्ट्रांना विक्री करण्याचाही त्यांचा प्रयत्न सुरू असल्याचं, या अहवालात म्हटलं आहे.

हा गोपनीय अहवाल स्वतंत्र अभ्यासकांच्या समितीनं शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेकडे सोपवला.

दरम्यान, या अहवालावर उत्तर कोरियाकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.

गेल्या आठवड्यांत अमेरिकेच्या बड्या अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आलं की, प्योंगयोंगमध्ये नव्या आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रांची निर्मिती होत असल्याचं आढळलं आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्याशी चांगले संबंध प्रस्थापित करत असल्याचे संकेत सिंगापूर भेटी दरम्यान उत्तर कोरियाकडून देण्यात आले होते. तसेच, त्यांनी अण्वस्त्र नष्ट करण्यासही कबुली दिली होती.

हेरगिरीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या आमच्या उपग्रहानं आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रांची निर्मिती होत असल्याचे फोटो टिपले आहेत, अशी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

माहिती एका अमेरिकी अधिकाऱ्यानं नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर द वॉश्ंगिंटन पोस्ट वृतपत्राला दिली होती.

उत्तर कोरियाचे क्षेपणास्त्र

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग उन यांच्यात जून महिन्यात सिंगापूरमध्ये बैठक झाली होती. दोन्ही नेत्यांचं अण्वस्त्र नष्ट करण्यावर एकमतही झालं होतं.

अण्वस्त्र आणि क्षेपणास्त्र चाचण्यांमुळे उत्तर कोरियावर अमेरिकेसह अनेक राष्ट्रांनी निर्बंध लादले आहेत.

संयुक्त राष्ट्रांचा अहवाल काय म्हणतो?

संयुक्त राष्ट्रांनी उत्तर कोरियावर लादलेल्या निर्बंधांचं पालन होत आहे की नाही हे पाहणाऱ्या समितीतील तज्ज्ञांनी हा अहवाल तयार केला आहे. शनिवारी बऱ्याच माध्यम समूहांकडे हा अहवाल पोहोचला.

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पाँपेओ, उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जोंग ऊन आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप

या अहवालात म्हटलं आहे की "उत्तर कोरियानं त्यांचा अण्वस्त्र आणि क्षेपणास्त्र निर्मितीचा कार्यक्रम अजूनही थांबवलेला नाही. तसंच, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेकडून बंदी घातलेली असतानाही मोठ्या प्रमाणात पेट्रोलियम आणि कोळशाची आयात जहाजांमार्फत केली जात आहे. तसंच, लहान आकाराची शस्त्रास्त्र आणि लष्करी वापराची यंत्र परदेशी मध्यस्थांमार्फत लिबिया, येमेन आणि सुदान या देशांपर्यंत पोहोचवली जात असल्याचंही उघड झालं."

उत्तर कोरियाच्या या कारवायांमुळे त्यांच्यावरील आर्थिक निर्बंध प्रभावहीन ठरत आहेत, असंही मत अहवाल तयार करणाऱ्या तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पाँपेओ यांनी उत्तर कोरिया अण्वस्त्र कार्यक्रम थांबवून ती नष्ट करेल, असा आशावाद काही दिवसांपूर्वीच व्यक्त केला असतानाच हा अहवाल आला आहे.

सिंगापूरमध्ये असोसिएशन ऑफ साऊथ ईस्ट एशियन नेशन्सच्या (Asean) बैठकीत बोलताना ते म्हणाले की, "कामाला सुरुवात झाली आहे. कोरियन द्विपकल्पातील अण्वस्त्र नष्ट करण्याची प्रक्रिया वेळ खाऊ ठरेल."

पाहा व्हीडिओ : उत्तर कोरियासोबत युद्ध झालं तर कसं असेल?

उत्तर कोरियावर राजनयिक आणि आर्थिक दबाव कायम ठेवत त्यांच्याकडून अण्वस्त्र नष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू करून ती पूर्णत्वास न्यावी लागले. रशिया त्यांच्या भूमीत उत्तर कोरियन नागरिकांना काम करण्यासाठीची प्रमाणपत्र देत असल्याचं काही अहवालांवरून स्पष्ट झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.

पाँपेओ पुढे म्हणतात, "या...


UNICEFने दिलेल्या एका इशाऱ्यानुसार जगभरात एक वर्षापर्यंतच्या सतरा लाख बालकांचा मेंदू वायू प्रदूषणामुळे धोक्यात आला आहे. आणि या प्रदूषणाचा सर्वाधिक धोका दक्षिण आशियातील बालकांना आहे.

दक्षिण आशियात 12 लाखांहून अधिक बालकं या प्रदूषणाच्या रडारवर आहेत, ज्याची धोक्याची पातळी सहापटीनं अधिक आहे. तर पूर्व आशिया आणि पॅसिफिक भागातील चार लाख बालकांना हा धोका पोहोचण्याची भीती आहे.

मेंदूतील ऊतींना धोका

श्वसनावाटे ही प्रदूषित हवा घेतली गेल्यामुळे ब्रेन टिश्यू, म्हणजेच मेंदूतील ऊती तसंच एकूण संरचनात्मक वाढीस धोका निर्माण होतो, असं UNICEFनं म्हटलं आहे.

याचा संबंध बुध्यांक आणि स्मृती यांच्याशी आहे. त्यामुळे शाळकरी वयात परीक्षेत कमी गुण मिळणं, सरासरी कमी होणं, याशिवाय, मज्जासंस्थेसंबंधीच्या समस्याही उद्भवू शकतात, असं या अहवालात म्हटलं आहे.

या प्रदूषणाचा फटका आयुष्यभरासाठी भोगावा लागू शकेल, असंही या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

प्रदूषणावर नियंत्रण

जगात लोकसंख्या तेजीनं वाढत आहे. त्यामुळे वाढणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यात अपयश आलं, तर त्याचा फटका आणखी बालकांना बसेल, असंही UNICEFनं म्हटलं आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े.

हवा शुध्द करणाऱ्या यंत्रांचा आणि मास्कचा अधिकाधिक वापर हा त्यावरचा उपाय आहे. शिवाय, प्रदूषणाची पातळी वाढलेली असताना लहान मुलं घराबाहेर पडणार नाहीत, यावरही लक्ष द्यावं असं सुचवलं आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

गेल्या महिनाभरापासून दिल्लीलाही प्रदूषणाचा विळखा बसलेला आहे. त्याची तीव्रता इतकी की दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही याचा उल्लेख 'गॅस चेंबर' असा केला आहे.

प्रदूषणाची पातळी एवढी वाढली की शाळा बंद ठेवाव्या लागल्या. पण प्रदूषण धोकादायक पातळीत असतानाच पुन्हा शाळा सुरू केल्यामुळे पालकांनी टीकाही केली होती.

नुकत्याच दिल्लीत भारत आणि श्रीलंकेदरम्यान झालेल्या कसोटी सामन्यात काही खेळाडूंना उलट्याही झाल्या.

दिल्लीत वाहतेय विषारी हवा

प्रदूषणामुळे उत्तर चीनमधल्या लोकांचा आयुर्मान किमान तीन वर्षांनी कमी झाल्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळेच तिथल्या सरकारनं उत्सर्जन नियम कठोर केले आहेत. पण ते नियम सर्रास धुडकावले जात असल्याच्या बातम्या स्थानिक माध्यमांमध्ये येत असतात.

प्रदूषणाची समस्येने गंभीर रुप प्राप्त केलं आहे.

उपग्रहानं काढलेल्या छायाचित्रांच्या आधारे समोर आलेल्या माहितीनुसार आफ्रिकेतील शहरातही प्रदूषणाशी निगडित समस्या वाढत असल्याचं UNICEFनं म्हटलं आहे.

दरम्यान, लंडनमधल्या प्रदूषणामुळे कमी वजनाची बाळं जन्माला येत आहेत. त्यातून बालमृत्यूंचं प्रमाण वाढत आहे, असा अहवाल लंडनमधल्या हॉस्पिटलचा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्रज्ञांनी दिला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


UPSC च्या माध्यमातून आयोजित करण्यात येणाऱ्या या परीक्षांवरून काही जण सोशल मीडियावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना दिसत आहेत. UPSC : कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि प्रशासनाच्या मिलापात फायदा कोणाचा?

गेल्या काही दिवसांपासून UPSC जिहाद हॅशटॅगसह कित्येक ट्वीट केले जात आहेत. यामध्ये मुस्लीम उमेदवारांना देण्यात येणाऱ्या विशेष सवलतींचा उल्लेख आहे.

UPSC मध्ये हिंदूंना 6 वेळा संधी तर मुस्लिमांना 9 वेळा परीक्षा देण्याची परवानगी, हिंदूंसाठी वयोमर्यादा 32 वर्षं आणि मुस्लिमांसाठी हेच वय 35 वर्षं, अशा प्रकारचे काही मुद्दे मांडण्यात येत आहेत.

याशिवाय उर्दू माध्यमातून परीक्षा दिल्यास यशस्वी होण्याचं प्रमाण, मुस्लिमांसाठी चालवण्यात येणारे कोचिंग क्लासेस यांच्याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.

याआधी सोशल मीडियावर UPSC परीक्षेत इस्लामिक स्टडीज हा विषयसुद्धा खूप ट्रेंड झाला होता.

इस्लामिक स्टडीच विषय घेऊन मुस्लीम परीक्षार्थी IAS, IPS आणि IFS बनत आहेत, पण वैदीक किंवा हिंदू स्टडीज यांच्यासारखा कोणताही विषय या परीक्षेत नाही, असा दावासुद्धा सोशल मीडियावर केला जात होता.

या दाव्यांची पडताळणी बीबीसीच्या फॅक्ट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चेक टीमने केली. UPSC च्या परीक्षेबाबत अधिक माहिती आपण घेऊया.

UPSC परीक्षेसाठी पात्रता काय?

यावर्षी 12 फेब्रुवारी रोजी UPSC च्या लोक सेवांच्या प्राथमिक परीक्षांसाठी नोटीस जारी करण्यात आली होती. यामध्ये पात्रता, वय, आरक्षण आणि परीक्षेच्या विषयांबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली होती.

IAS, IPS अधिकारी कोण बनू शकतं? या प्रश्नाच्या उत्तरात भारतीय नागरीक असं स्पष्ट उत्तर लिहिण्यात आलं आहे. नागरी सेवेत सहभागी होण्यासाठी विशिष्ट धर्म, जात किंवा वंशाचे असण्याची गरज नाही.

यानंतर वयाचा विचार करू.

UPSC नागरी सेवची परीक्षा देण्यासाठी किमान वय 21 तर कलाम वय 32 इतकं आहे. पण अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि दिव्यांग तसंच माजी लष्करी कर्मचाऱ्यांसाठी वयात सूट देण्यात आली आहे.

SC, ST ला किमान वयोमर्यादा 37 वर्षं, OBC करिता 35, दिव्यांग उमेदवारांसाठी 42 वर्षं इतकी किमान वयोमर्यादा आहे.

UPSC परीक्षा देण्यासाठी तुम्ही पदवीपर्यंतचं शिक्षण घेतलेलं असणं आवश्यक आहे.

यामध्ये मुस्लीम किंवा इतर कोणत्याच धर्माचा उल्लेख नाही. याचा अर्ध वयाची मर्यादा धर्माच्या आधारे नाही तर जातींच्या आधारे देण्यात आलेली आहे.

मुस्लिमांना जास्त संधी मिळते का?

मुस्लिमांना UPSC परीक्षा देण्याची संधी 9 वेळा मिळते, असा दिवा सोशल मीडियावर करण्यात येत आहे.

पण हा दावा खरा मानण्यापूर्वी UPSC ची नोटीस एकदा लक्षपूर्वक वाचू.

यामध्ये खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना परीक्षा देण्याची संधी 6 वेळा मिळते. तर OBC गटातील विद्यार्थी ही परीक्षा 9 वेळा देऊ शकतात. तसंच SC, ST गटातील उमेदवारांना परीक्षा देण्यासाठीचं कोणतंही बंधन नाही.

म्हणजेच इथंही कोणत्याही धर्माच्या आधारे परीक्षा देण्याची संधी प्राप्त होत नाही. त्यामुळे मुस्लिमांना 9 वेळा परीक्षा देण्याची संधी मिळते हा दावा खोटा आहे.

ऐश्वर्या श्योराण : मिस इंडिया फायनलिस्टने UPSC मध्ये कसं यश मिळवलं?

तसंच लोक सेवेच्या परीक्षेत मुख्य परीक्षेसाठी 26 वैकल्पिक विषयांच्या यादीत इस्लामिक स्टडीज हा विषयसुद्धा नाही.

त्यामुळे इस्लामिक स्टडीज विषयाबाबतची चर्चा पूर्णपणे खोटी असल्याचं भोपाळमध्ये UPSCचं कोचिंग देणारे लक्ष्मीशरण मिश्रा सांगतात. त्यांच्या मते, "परीक्षेत उर्दू साहित्याविषयीचे प्रश्न असतात. मुस्लिमांबाबत कोणतेच प्रश्न नसतात. आता तर मुघल सत्तेविषयक प्रश्नही विचारले जात...


Video courtesy of Melody Kliebert

गर्भलिंग निदान पार्टी हा आधुनिक ट्रेंड आहे. ज्या कुटुंबात बाळाचा जन्म होणार आहे ते कुटुंबीय अशा पार्टींचं आयोजन करतात. त्यात, मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांना बोलावण्यात येतं. याच पार्टीत गर्भाचं लिंग कोणतं आहे ते जाहीर करतात. निळा रंग मुलासाठी तर गुलाबी रंग मुलींसाठी. ही पार्टी क्रिएटिव्ह असते.

किलिबर्ट कुटुंबानं अशीच एक पार्टी आयोजित केली होती. त्यात त्यांची पाळीव मगर आणि टरबूज यांचाही वापर झाला. मगरीमुळेच प्राण्यांच्या रक्षणावर अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आणि वाद पेटला.

फेसबुकवरचा हा व्हीडिओ आतापर्यंत सत्तर लाख लोकांनी पाहिला आहे. माईक किलिबर्ट हे मगरी पाळतात. आता त्यांच्याकडे सॅली नावाची एक मगर आहे.

माईक यांनी निमंत्रितांसमोर सॅलीच्या तोंडात एक टरबूज टाकला.

जेव्हा ती मगर तोंड बंद करते तेव्हा टरबूजातून निळ्या रंग बाहेर पडला. याचा अर्थ त्यांना मुलगा होणार!

त्यावर तिथे जमलेल्यांनी लोकांनी एकच जल्लोष केला. हजारो लोकांनी या कुटुंबाचं सोशल मीडियावर अभिनंदन केलं.

सोशल मीडियावर टीकेची झोड

पण त्याचवेळी हजारो लोक खूप चिडलेही. कारण व्हीडिओमध्ये एका... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दृश्यात एक लहान मुलगा त्या मगरीजवळ लोळताना दिसतो.

त्या क्षणी किलिबर्ट त्या सॅलीचं डोकं दाबतात आणि तिला त्या लहान मुलाकडे जाण्यापासून रोखतात.

या घटनेला अनेकांनी प्राण्यांचा छळ असं संबोधलं. पत्रकार याशर आली यांनी "मगरीनं त्याचा हात चावायला हवा होता," असं विधान केलं आहे.

अली यांना रिप्लाय करताना एकानं, "आपल्या आनंदासाठी असा छळ करणं बंद करा," असं म्हटलं आहे.

किलिबर्ट यांनी टीकेला उत्तर दिलं.

त्यावर स्पष्टीकरण देताना, "परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी तिथे अनेक लोक मगरीला हाताळू शकत होते," असा बचाव केला.

अर्थात, अपघात होऊ शकतात असं किलिबर्ट यांनी मान्य केलं. त्याआधी ती मगर तीन वेळा चावली आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. पण त्याचवेळी आपण मगरींना हाताळू शकणाऱ्या जगातल्या सर्वोत्तम लोकांपैकी एक असल्याचंही दावाही त्यांनी केला. सरपटणाऱ्या प्राण्यांना सांभाळण्याचं काम ते करतात.

या व्हीडिओवर आलेल्या नकारात्मक काँमेंट्सबद्दल विचारलं असता ते म्हणाले, "त्या कॉमेंट कीव करण्याच्या लायकीच्या आहेत."

या किलिबर्टच्या पोस्टवर एकानं आतापर्यंतचा सगळ्यात उत्तम गर्भलिंग निदानाचा व्हीडिओ आहे अशी कॉमेंट केली. या कमेंटशी अनेकांनी सहमती दर्शवली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


Video shared on social media shows fires in the streets of the Iranian capital Tehran

हे राजकीय आंदोलन सुरूच राहिलं तर ते थांबवण्यासाठी बळाचा वापर करण्यात येईल असं सांगण्यात आलं. सुरूवातीला आर्थिक दुरवस्थेविरोधात हे आंदोलन सुरू झालं आणि हळूहळू त्याला राजकीय वळण लागलं. त्यामुळे राजकीय घोषणाबाजी सुरू आहे.

या आंदोलनामुळे सार्वजनिक मालमततेचं नुकसान होत आहे असं, क्रांतीसेनेच्या कमांडरनं म्हटलं आहे.

आतापर्यंत या आंदोलनात दोन लोकं दगावली आहेत. 2009मध्ये झालेल्या सुधारणा समर्थक रॅलीनंतर इराणमध्ये झालेली ही सगळ्यांत मोठी निदर्शनं मानली जातात.

खोरामाबाद, झंझन आणि आहवाज शहरात अध्यक्ष अयातुल्ला खोमेनी यांना हटवण्याची मागणी होत आहे.

इराणमध्ये इस्लामिक क्रांतीसेना ही खोमेनी यांच्या विश्वासातली सेना आहे. आणि देशात इस्लाम धर्माचं रक्षण करण्यातही ही सेना महत्त्वाची भूमिका निभावते.

या सेनेचे कमांडर ब्रिगेडिअर-जनरल अस्माईल कोवरासी यांनी ISNA या न्यूज एजन्सीशी बोलताना सांगितलं, "वाढत्या महागाईसाठी आंदोलन असेल तर लोकांनी महागाईविरोधी घोषणा द्यावा."

"त्यात राजकीय नेत्यांची नावं मध्ये आणू नयेत.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आणि महत्त्वाच म्हणजे गाडया जाळणं आणि मालमत्तेचं नुकसान करणं खपवून घेतलं जाणार नाही."

इराणच्या गृहमंत्र्यांनीही सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानासाठी आंदोलनकर्त्यांना जबाबदार धरण्यात येईल असं म्हटलं आहे.

निदर्शनं का?

सुरुवातीला ही निदर्शनं आर्थिक दुरवस्था आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध असल्याचं वाटत होतं, पण लवकरच त्यांना राजकीय वळण लागलं.

राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी आणि सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह अली खोमेनी यांच्याविरोधात घोषणाबाजी केली जात आहे. एकंदरच जनतेचा धार्मिक राजवटीविरोधातला रोष ऐकायला मिळत आहे.

"एकीकडे लोक भीक मागत आहे, आणि दुसरीकडे हे मौलवी स्वतःला देव मानत आहेत," अशी घोषणाबाजी आंदोलक करत आहेत. मौलवींचं तख्त मानलं जाणाऱ्या कोम शहरातही मोठी निदर्शनं होत आहेत.

इराणच्या परराष्ट्रनितीबाबत आंदोलक नाराजी व्यक्त करत आहेत. देशातल्या प्रश्नांकडं दुर्लक्ष करत प्रशासन विदेशातल्या प्रश्नांकडं लक्ष घालत आहे, असा त्यांचा आरोप आहे.

"गाझा नाही, लेबनॉन नाही, माझं आयुष्य हे फक्त इराणसाठी आहे," अशा घोषणा मशहाद शहरात देण्यात देत आहेत.

"सीरियाकडं लक्ष देणं सोडा, आधी आमच्याकडे बघा," असं काही निदर्शक म्हणत आहेत. इराण सीरियाच्या बशर अल-असद यांना शस्त्रास्त्र पुरवत असल्याचं बोललं जात आहे.

सौदी नेतृत्वाच्या आघाडीविरुद्ध येमेनमध्ये लढणाऱ्या हौदी बंडखोरांनाही शस्त्रास्त्र पुरवल्याचा इराणवर आरोप केला जात आहे.

अर्थातच, हे आरोप इराणनं धुडकावून लावले आहेत.

सुरुवात कशी झाली?

निदर्शनांना सुरुवात झाली ती मशहाद शहरात. लोकसंख्येच्या बाबतीत हे इराणमधलं दुसरं सर्वांत मोठं शहर आहे.

राष्ट्राध्यक्ष हसन रौहानी

महागाई आणि भ्रष्टाचाराविरोधात लोकांनी रस्त्यावर उतरून रुहानींविरुद्ध घोषणाबाजी केली. अधिकाऱ्यांनी वारंवार सूचना देऊनही लोक रस्त्यावर येऊन निदर्शन करत होते. त्यानंतर 52 निदर्शकांना अटक करण्यात आली.

नागरिकांना सोशल मीडियामार्गे "निदर्शनात सहभागी व्हा" असं आवाहन केलं जातं आहे. त्यामुळं निदर्शकांची संख्या सातत्यानं वाढत आहे. सध्या 7 शहरांमध्ये 100हून अधिक ठिकाणी हजारो निदर्शक जमले आहेत.

इराणी सरकारची भूमिका काय?

या निदर्शनांमागे विरोधक आहेत, असा आरोप उपराष्ट्रपती इशाक जहांगिरी यांनी केल्याचं IRIB या अधिकृत वृत्तवाहिनीनं म्हटलं आहे.

"काही घटना या आर्थिक कारणांमुळं होत आहेत. पण या निदर्शकांना कुणा दुसऱ्याचंच पाठबळ मिळत...


WHOनं कोरोना विषाणूमुळे होणाऱ्या कोव्हिड-19 या आजारास जागतिक आरोग्य संकट म्हणून जाहीर केल्यावरच जगभरातील राज्यकर्त्यांनी त्याकडे अधिक गांभीर्यानं पाहण्यास सुरुवात केल्याचं दिसलं.

मात्र कोरोना विषाणूच्या साथीच्या सुरुवातीच्या काळात WHOने पुरेशी पावले उचलली नाहीत, WHOची भूमिका चीनधार्जिणी आहे, अशी टीकाही जगभरातील तज्ज्ञांनी केली आहे. या आजाराची तीव्रता समजून घेण्यात चीननं उशीर केला आणि त्यावर WHOने पांघरूण घातलं, असे आरोपही आहेत. विशेषतः तैवाननं तर WHO आपल्याशी दुजाभाव करत असल्याचं म्हटलं आहे.

त्यामुळे WHOच्या कार्यपद्धतीवर अनेकजण प्रश्नचिन्ह उभं करत आहेत. हे आरोप का होत आहेत हे समजून घ्यायचं असेल तर, आधी WHOचा इतिहास आणि या संघटनेनं वेळोवेळी बजावलेली भूमिकाही समजून घ्यावी लागेल.

जगाची आरोग्य रक्षक

जागतिक आरोग्य संघटनेची स्थापना 1948 साली झाली असली तरी त्याच्या जवळपास शंभर वर्ष आधीपासूनच वेगवेगळ्या देशांनी आरोग्याच्या मुद्द्यांवर एकत्र येण्यास सुरुवात केली होती. 1851 साली पॅरिसमध्ये पहिल्या इंटरनॅशनल सॅनिटरी कॉन्फरन्सचं आयोजन करण्यात आलं होतं. 1938 पर्यंत या कॉन्फरन्सची चौदा अ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

धिवेशनं झाली.

त्यावेळी जगासमोरची मोठी आव्हानं होती कॉलरा, प्लेग आणि यलो फिव्हर. या साथीच्या रोगांना आळा घालण्यासाठी 1892 आणि 1903मध्ये करार झाले. आजच्या आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमांची पाळंमुळं या करारांमध्ये सापडतात.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातील काही विभागीय आरोग्य संघटना कार्यरत होत्याच, शिवाय पहिल्या महायुद्धानंतर अस्तित्वात आलेल्या 'लीग ऑफ नेशन्स'ची आरोग्य संघटनाही उदयास आली.

पण दुसऱ्या महायुद्धानंतर 1945 साली संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना झाली, तेव्हा एका जागतिक स्तरावरील आरोग्य संघटनेविषयी चर्चा झाली आणि तीनच वर्षांत ती अस्तित्वातही आली - जागतिक आरोग्य संघटना किंवा World Health Organisation अर्थात WHO.

रोगांच्या उच्चाटनात WHOची भूमिका

गेल्या सात दशकांत सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रातील सुधारणांमध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेचाही वाटा आहे. कुठल्याही नव्या आजाराची माहिती मिळवणं आणि ती लोकांपर्यंत पोहोचवणं, आजारांच्या साथी पसरत असतील तर त्याविषयी देशांना सावध करणं, लस आणि उपचारांविषयी संशोधन, आरोग्यासाठी निधी जमा करणं आणि तो गरज असेल तिथे पोहोचवणं अशी कामं ही संघटना करते.

WHOच्या प्रयत्नांमुळे देवी रोगाचं उच्चाटन, पोलियो सारख्या रोगांवर नियंत्रण शक्य झालं. इबोलावरची लस तयार करण्यातही WHOनं महत्त्वाची भूमिका बजावली. सध्या HIV-एड्स, इबोला, मलेरिया, टीबी अशा संसर्गजन्य आजारांबरोबरच, कॅन्सर आणि हृदयविकार तसंच पोषक आहार, अन्नसुरक्षा, मानसिक आरोग्य, नशामुक्ती अशा क्षेत्रांतही WHO काम करते आहे.

विविध देशांबरोबरच खासगी देणगीदारांनी दिलेल्या पैशातून या संघटनेचं काम चालतं. स्वित्झर्लंडच्या जीनिव्हामध्ये या जागतिक आरोग्य संघटनेचं मुख्यालय आहे.

संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्य असलेले सर्व देश या संघटनेचे सदस्य आहेत. पण मग त्या देशांचं काय, जे संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्य नाहीत?

WHO समोरचा 'तैवान' प्रश्न

काही दिवसांपूर्वी हाँगकाँगच्या RTHK चॅनेलवरील मुलाखतीत WHOचे सहाय्यक संचालक ब्रुस अलिवार्ड यांनी तैवानविषयी प्रश्नांना उत्तरं देण्याचं वारंवार टाळलं. पुन्हा प्रश्न विचारण्यात आल्यावर "आपण चीनविषयी आधीच बोललो आहोत," अशी टिप्पणी त्यांनी केली. त्यानंतर WHO अधिकाऱ्याची ही भूमिका चीनधार्जिणी असल्याची भावना तैवानमध्ये उमटते आहे.

तैवान हे चीनच्या अग्नेयेस समुद्रात असलेलं बेट आहे. 1949 साली चीनमध्ये साम्यवादी राज्यक्रांती...


We Support Ajit Doval या फेसबुक ग्रुपने प्रकाश राज यांचा एक फोटो चर्चच्या धर्मगुरूंबरोबर टाकला आहे. अभिनेते प्रकाश राज हे दुटप्पी असून त्यांचा अयप्पांवर विश्वास नाही असा आरोप त्यांच्यावर लावण्यात आला आहे.

प्रकाश राज लॉर्ड अयप्पा विरुद्ध ख्रिश्चन हा वाद उकरून काढत आहे असा आरोप ट्विटरवरून करण्यात आला आहे.

अनेक हिंदुत्ववाद्यांनी प्रकाश राज यांच्यावर हिंदूंचा द्वेष करण्याचा आणि ख्रिश्चन धर्माचा प्रसार करण्याचा आरोप केला आहे.

रमेश रामचंद्रन यांच्या ट्विटर हँडलवरून ट्विट करण्यात आलंय की प्रकाश राज एका ढोंगी धर्मगुरूबरोबर प्रार्थना करत आहेत. या धर्मगुरूंनी कर्नाटकात हजारो हिंदूंचं ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतर केलं आहे.

अनेक ट्विटर अकाऊंटवर त्यांना ख्रिश्चन नास्तिक म्हटलं आहे.

आमच्या पडताळणीत असं लक्षात आलं आहे की हा दावा खोटा आहे.

आम्हाला असं लक्षात आलं की ते फोटो खरे होते मात्र सोशल मीडियावर जो दावा केला आहे तो खरा नाही.

वर उल्लेख केलेल्या फेसबुक ग्रुप्सवर आणि ट्विटर हँडलवर प्रकाश राज यांचे मशीद, गुरुद्वारा आणि मंदिरात जाणारे फोटो शेअर केलेले नाहीत.

धार्मिक स्थळांना भेटी

प्रकाश ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राज यांनी फक्त चर्चला भेट दिलेली नाही. तर त्यांनी मंदिर, मशीद, गुरुद्वारा आणि चर्चलाही भेटी दिल्यात. त्याचे फोटो स्वत: प्रकाश राज यांच्या फेसबुक आणि ट्विटर हँडलवर शेअर करण्यात आले आहेत.

त्यांनी ट्विटही केलं. ते म्हणतात, "मी सगळ्या धर्माच्या लोकांना भेटायला जातो. सगळ्या धर्मांचा आदर करतो. देश या एकाच धर्माचा सगळ्यांनी आदर करावा. चला एकसंध भारताची निर्मिती करूया."

प्रकाश राज यांनी बीबीसीला सांगितलं की आगामी निवडणुकांना धार्मिक रंग दिला जात आहे.

"मी चर्चला जातो, मशिदीत जातो, गुरुद्वारा आणि मंदिरातही जाईन. त्यांना धर्मनिरपेक्षतची व्याख्या आपल्या पद्धतीने करायची आहे आणि मी त्याचा आदर करतो. देशात दुही माजवण्याचा हा भक्तांचा डाव आहे." असं ते पुढे म्हणतात.

अयप्पांवर विश्वासाचं काय?

सोशल मीडियावर असाही आरोप करण्यात आला की प्रकाश राज स्वत:ला नास्तिक म्हणवतात. अयप्पांवर विश्वास ठेवत नाहीत, मात्र ख्रिश्चन धर्मावर विश्वास ठेवतात.

हा दावा सोशल मीडियावरच्या त्यांच्याच एका व्हीडिओवरून करण्यात आला होता. त्यात त्यांनी शबरीमला मंदिरात प्रवेश बंदीच्या मुद्द्यावर वक्तव्य केलं होतं.

त्या व्हीडिओत ते म्हणतात, "ज्या धर्मात एखाद्या बाईला पूजा करण्यापासून रोखतात तो माझ्यासाठी धर्म नाही. जो भक्त माझ्या आईला भक्ती करण्यापासून रोखतो तो माझ्यासाठी भक्त नाही."

हे वक्तव्य स्त्रियांच्या समर्थनार्थ जारी करण्यात आलं होतं.

त्यांनी ट्विटर हँडलवर एक व्हीडिओ शेअर केला आहे. त्यांच्या धर्माबद्दल पसरलेल्या अफवांबद्दल त्यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. ते म्हणतात, "मी देवावर विश्वास ठेवतो की नाही हा प्रश्न नाही. मात्र लोकांचा ज्यावर

विश्वास आहे त्यावर आपण विश्वास ठेवतो का हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. धर्मात राजकारण आणायला नको."

भारतात फेक न्यूजचं प्रमाण वाढतं आहे त्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले "जेव्हा एखादा गट अँटीनॅशनल, अर्बन नक्षल, तुकडे तुकडे गँगचे सदस्य, अँटी हिंदू असे लेबल लावले की या गोष्टी जास्त व्हायरल होतात."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


What will top-secret JFK files tell us about Kennedy's killer?

सार्वजनिक करण्यात आलेल्या या कागदपत्रांनंतर अनेक तर्कवितर्क असलेल्या या घटनेबद्दल जनतेला संपूर्ण माहिती असावी, असं डोनाल्ड ट्रंप यांनी म्हटलं आहे.

मात्र सुरक्षेच्या कारणास्तव अन्य काही संवेदनशील फाइल्सची सार्वजनिक करण्यास त्यांनी नकार दिला आहे. मग यानंतरही केनेडींच्या हत्येभोवती असलेलं गूढ कायम राहणार का?

1992 मध्ये अमेरिकेच्या संसदेने संमत केलेल्या विधेयकानुसार हत्येच्या संदर्भातील 50 लाख पानांचा मजकूर 25 वर्षांत जाहीर करणं अपेक्षित होतं. याकरता 27 ऑक्टोबर ही तारीख निर्धारित होती. आणि शुक्रवारी 90 टक्क्यांहून अधिक कागदपत्रं जनतेसाठी खुली करण्यात आली आहेत.

नक्की काय घडलं होतं?

माजी राष्ट्राध्यक्ष केनेडी यांचा मृत्यू 22 नोव्हेंबर 1963 रोजी झाला होता. अमेरिकेतच डल्लास प्रांतात खुल्या लिमोझिन गाडीतून जात असताना त्यांच्यावर हल्ला झाला होता.

जॉन एफ केनेडी यांचे संग्रहित छायाचित्र

टेक्सास प्रांताचे गव्हर्नर जॉन कॉनली गाडीच्या सुरुवातीच्या भागात केनेडी यांच्यासोबत बसले होते. कॉनली या हल्ल्यात जखमी झाले आणि जेडी टिपीट या पो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लीस अधिकाऱ्याचा थोड्या वेळाने मृत्यू झाला होता.

याप्रकरणी ली हार्वे ओसवाल्डला अटक करण्यात आली होती आणि त्याच्यावर राष्ट्राध्यक्ष केनेडी आणि पोलीस अधिकारी टिपीट यांच्या मृत्यूचे आरोप निश्चित करण्यात आले होते. पण त्याने हे मान्य करण्यास नकार दिला.

अधिकृत स्पष्टीकरण काय?

सप्टेंबर 1964 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या 'द वॉरन कमिशन'च्या अहवालानुसार ओसवाल्डने 'टेक्सास स्कूल बुक डिपॉझिटरी' बिल्डिंगमधून केनेडी यांच्या दिशेने गोळीबार केला.

ली हार्वे ओसवाल्ड आणि जॅक रूबी केनेडी यांच्या हत्येच्या कटात ओसवाल्ड तसंच रूबी सामील असल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नसल्याचा निर्वाळा या अहवालात देण्यात आला.

केनेडी यांच्या मृत्यूनंतर लिंडन बैन्स जॉन्सन यांनी अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला होता.

1979 मध्ये 'हाऊस सिलेक्ट कमिटी ऑन असॅसिनेशन्स'च्या अहवालानुसार केनेडी यांची हत्या दोन बंदूकधाऱ्यांनी केल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती.

ली हार्वे ओसवाल्ड कोण?

माजी नौदल अधिकारी आणि स्वयंघोषित मार्क्सवादी असलेल्या ओसवाल्डने 1959 मध्ये रशियाला भेट दिली. 1962 पर्यंत तो तिथंच होता.

मिन्स्क शहरात तो रेडिओ आणि टीव्ही क्षेत्रात कार्यरत होता. रशियातच त्याला आयुष्याची साथीदार मिळाली.

केनेडी यांच्या हत्येच्या दोन महिने आधी ओसवाल्ड क्युबा आणि रशियाच्या दूतावासांमध्ये गेला होता, असं वॉरन कमिशनच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं होतं.

नुकत्याच उघड झालेल्या फाईल्समध्ये असं सांगितलं आहे की FBIने पोलिसांना ओसवाल्ड यांच्या जीवाला धोका असल्याचा इशारा दिला होता.

FBIचे संचालक लिहितात, "आम्ही पोलीसप्रमुखांना याबाबत इशारा दिल होता. तेव्हा ओसवाल्डला पुरेसं संरक्षण देण्याचं आश्वासन पोलिसांनी दिलं होतं."

केनेडी यांच्या हत्येनंतर दोन दिवसांनी डल्लास पोलीस डिपार्टमेंटच्या तळघरात त्याला ठार करण्यात आलं होतं.

स्थानिक नाईटक्लबचा मालक जॅक रूबी याने ओसवाल्डवर गोळीबार केला.

विविध मतप्रवाह

केनेडी यांची हत्या दोन बंदूकधाऱ्यांनी केली असावी, असा एक मतप्रवाह आहे. पण दुसऱ्या एका मतप्रवाहानुसार केनेडी यांच्यावर मागून नव्हे तर समोरून हल्ला झाला होता.

केनेडी यांच्या हत्येमागचं गूढ अद्यापही उलगडलेलं नाही

ओसवाल्डला अटक केल्यानंतर त्याची पॅराफिन चाचणी घेण्यात आली. त्यानुसार त्याने रायफल चालवली नसल्याचं स्पष्ट झालं होतं. मात्र या चाचणीच्या वैधता आणि अचूकतेबाबत शंका...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

"38व्या वर्षी जर भारतामध्ये पी.एचडी धारकाला नोकरी मिळत नसेल, तर देशाचं आणि राज्याचं भविष्य काय आहे, हे प्रश्नचिन्ह तर आहेच."

अगदी नेमक्या शब्दांत चंद्रकांत गजभारे बेरोजगारीच्या परिणामांविषयी बोलतात. नांदेडमध्ये राहणारे गजभारे जवळपास पंधरा वर्षांपासून स्थिर नोकरीच्या शोधात आहेत. त्यांनी समाजशास्त्र विषयात एम.ए. केलं होतं आणि मग दोनदा प्राध्यापकीसाठीची नेट परीक्षाही दिली.

सध्या ते पी.एच.डीच्या अखेरच्या टप्प्यात आहेत. पण अजूनही त्यांना पुरेसा पगार देईल अशी कायमस्वरुपी नोकरी मिळालेली नाही.

चंद्रकांत सध्या नांदेडमध्येच सकाळी अध्यापनाचं काम करतात, पण त्यातून पुरेसं उत्पन्न मिळत नाही, म्हणून त्यांनी वेगळ्या पर्यायांचाही विचार केला. बाहेरच्या शहरांतही नोकरीचा शोध घेतला, पण तुटपुंज्या पगारात तिथं राहणं परवडणारं नाही, म्हणून अखेर हॉटेलमध्ये पडेल ते काम केलं, तर आता ते रोज दुपारच्या वेळेत शहरात रिक्षा चालवतात.

"आमच्यासारख्या लोकांचा जगण्याचा एकमेव आधार म्हणजे शिक्षण हाच आहे. त्या प्रकारचं शिक्षण घेतलं, पण शिक्षणाशी संबंधित काम मिळत नाही. मग दुसऱ्या शहरात जाऊन खाजग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी कंपनीत किंवा हॉटेलमध्ये काम करण्यापेक्षा आपल्या शहरात करावं म्हणून हा पर्याय निवडला."

सायली भरड मुलींना नोकरी शोधताना भेडसावणाऱ्या समस्यांविषयी सांगते.

उच्चशिक्षणानंतरही नोकरी किंवा उद्योगासाठी झगडावं लागणारे चंद्रकांत गजभारे हे एकटेच नाहीत. नांदेडच्या युवकांशी बोलल्यावर, इथे बेरोजगारीचा प्रश्न किती मोठा आहे आणि त्याचं स्वरूप कसं वेगवेगळं आहे हे समोर येतं.

सरकारी नोकरीकडे तरुणांचा कल

नांदेडमध्ये शिक्षणासाठी येणारे बहुतांश तरुण आसपासच्या ग्रामीण भागातून येतात. त्यातील अनेकांचा कल स्थिर सरकारी नोकरीकडे दिसून येतो. त्यासाठी काही वर्ष वाट पाहण्याचीही त्यांची तयारी आहे.

"खासगी क्षेत्रात गेलं, तर पहिल्यांदा विचारतात, तुमच्याकडे अनुभव आहे का? तिथेसुद्धा अनुभव नसल्याने नोकरीसाठी प्राधान्य मिळत नाही." पंकजकुमार सोनकांबळी आपण सरकारी नोकरीसाठी का प्रयत्न करतो आहोत याचं उत्तर देतात.

कॉम्प्युटर सायन्समधली पदवी, स्टेनोग्राफर आणि इलेक्ट्रिशियन म्हणून घेतलेलं ट्रेनिंग पुरेसं नसल्याचं ते सांगतात.

"आम्हाला आताच्या काळातच पदवी घेताना C, C++, Oracle यां संगणकाच्या भाषांचं ट्रेनिंग दिलं आहे. पण या भाषा केव्हाच कालबाह्य झाल्या आहेत. नोकरी मागायला गेलं, तर सध्या चलतीत असलेल्या अँड्रॉईड, जावाविषयी ट्रेनिंग घेतलंय का म्हणून विचारतात. माझी आर्थिक परिस्थिती बरी नसल्यानं मी बाहेरून ते शिक्षण घेऊ शकलो नाही."

BCA पदवी घेतल्या भूषण कांबळे यांनाही असाच अनुभव आला आहे. त्यांनी शिक्षण व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहे. "हे अद्ययावत ज्ञान आम्हाला पदवी घेतानाच मिळालं असतं, तर नोकरीच्या बाजारात आम्हाला किंमत मिळाली असती. बाहेरून वेगळं प्रशिक्षण घेणं सर्वांनाच परवडत नाही,"

अद्यावत शिक्षण न मिळाल्यामुळे आम्हाला नोकरीच्या बाजारात किंमत नाही असं भूषण काळे म्हणतात.

शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत संविधानानं आरक्षण दिलं असलं तरी त्याचा फायदा होत नाही, असंही भूषण नमूद करतात. "रिझर्वेशनमुळे नोकरी असा गोड गैरसमज आहे, पण ते नाहीये तसं. आरक्षण असलं तरी मेहनत करावी लागतेच. दारिद्र्य निर्मूलनाचा कार्यक्रम आणि आरक्षण हे वेगवेगळे मुद्दे आहेत."

उच्चशिक्षित मुलींसमोरची समस्या आणखीनंच वेगळी आहे. आजही अनेक ठिकाणी मुलींना नोकरी करताना बंधनं येतात असं सायली भरडला वाटतं. ती सध्या शासकीय नोकरीसाठी परिक्षांची तयारी करते आहे.

"गाव सोडून दुसरीकडे...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

"गेल्या पाच-दहा वर्षांपासून काँग्रेसमध्ये असताना मला असमाधानकारक वाटत होतं. अनेक गोष्टी स्वतःला कराव्या लागायच्या, त्याचं समाधानही मिळत नव्हतं. पण भाजपमध्ये तसं नाही. इथे शिस्त आहे आणि कार्यकर्त्यांचं जाळंही आहे. पक्षाची काम करण्याची पद्धत आहे. त्यामुळेच मला इथे समाधान मिळेल, असं वाटलं आणि मी हा निर्णय घेतला. हा निर्णय जरा उशिराच घेतला असं आता वाटतंय..."

काँग्रेसमधून भाजपमध्ये नुकतेच प्रवेश केलेले हर्षवर्धन पाटील यांच्याशी बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी नीलेश धोत्रे यांनी संवाद साधला. त्या मुलाखतीचा हा संपादित अंश. काँग्रेसमधील अस्वस्थता आणि भाजप प्रवेशाबाबत ते बोलत होते.

तुम्ही पूर्वी अपक्ष म्हणून निवडणूक जिंकलेली आहे. मग पुन्हा अपक्ष म्हणून लढण्याऐवजी भाजपत जावं का वाटलं?

इथे शिस्त असल्यामुळे आपल्या मतदारसंघासाठी काम करता येईल, असं वाटलं. इथे थेट अॅक्सेस आहे. इथं कामाचं योग्य मोजमाप होतं. नरेंद्र मोदींनी जे निर्णय 100 दिवसांत राबवले आहेत, ते विलक्षण आहेत.

तसंच तरुण जे काम करत आहेत ते ऊर्जा देणारं आहे. आपण परिस्थितीनुसार निर्णय घेत असतो. अपक्ष राहण्यापेक्षा पक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्षात जाऊन राष्ट्रीय स्तरावर काम करणं जास्त आवश्यक वाटलं म्हणून मी इथे आलेलो आहे.

तुम्ही आधी पांढऱ्या रंगाचे कपडे परिधान करायचा. आता तुम्ही पक्षाप्रमाणे रंग बदलला आहे का?

माझा रंग अजिबात बदललेला नाही. जनताजनार्दन हेच माझं ध्येय आहे. त्यांच्यासाठी मला काम करायचंय. इथे येऊन तेच करणार आहे. हो... मला शब्द न पाळणं अजिबात आवडत नाही, आम्ही शब्द पाळणारी माणसं आहोत.

सलग चारवेळा आम्ही शब्द पाळला. पण आम्हाला मदत करण्याची जी आश्वासनं दिली होती ती लोकसभेत पूर्ण झाली नाहीत आणि आताही होणार नव्हती. कळत नकळत मला ढकलून दिल्यासारखं झालं होतं. ते सहन करणं आता शक्य नव्हतं.

पक्ष बदलल्यामुळे आयडियॉलॉजी बदलते असं तुम्हाला वाटत नाही का?

आयडियॉलॉजी काय असते? जनतेच्या साथीमुळे सगळं घडत असतं. मला तर वाटतं, जनताच आयडियॉलॉजी ठरवत असते. जनता काय ठरवते ते आत्मसात करणं गरजेचं आहे. भाजप असो की काँग्रेस. हे काही वेगवेगळ्या देशांमधले पक्ष नाहीत. त्या काळातले लोक काँग्रेसला मानत होते.

पण आता वेळ बदलली आहे. त्यामुळे मला वाटतं की जनताच आयडियॉलॉजी असते. प्रत्येक घरामध्ये बदलाची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे.

बीबीसीच्याच मुलाखतीत यशोमती ठाकूर म्हणाल्या होत्या, की भ्रष्ट होते ते पक्ष सोडून गेले. त्यावर तुम्हाला काय म्हणायचंय?

मी गेली 25 वर्षं या क्षेत्रात कार्यरत आहे. कोण काय आणि कसं आहे, ते लोकांना माहिती आहे. त्यावर मी वेगळं काय बोलू?

EDची कारवाई चुकवणं, संस्था वाचवणं यासाठी नेते भाजपत जाताहेत असं म्हटलं जात आहे. तुमचं यावर काय मत आहे?

जे चुकीचं काम करताहेत त्यांना भीती आहे. मी काहीही चूक केलेली नाही. मला कसलीही भीती नाही.

माझ्यावर अन्याय होत होता, दिलेली वचनं पाळली जात नव्हती. शिवाय माझ्या जनतेचाही आग्रह होता. मला वाटतं अन्याय करण्यापेक्षा अन्याय सहन करणारा दोषी असतो. त्यामुळेच मी बाहेर पडलोय.

ईडीच्या चौकशीमध्ये शरद पवारांचं नाव आलंय. यात तथ्य आहे का?

गेल्या पाच वर्षांपासून मी सत्तेच्या प्रवाहापासून दूर आहे. मला याबद्दल काही माहीत नाही.

जितक्या रकमेचा घोटाळा झाला आहे, तितका पैसाच बँकेत नाही, असा दावा अजित पवारांनी केला आहे. तो कितपत खरा आहे?

माझ्या माहितीनुसार हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे त्यावर मी भाष्य करू शकत नाही. सुप्रीम कोर्टानं पाच दिवसांमध्ये FIR दाखल करायला सांगितला होता. EDनं गुन्हा...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

"माझ्यात आणि बाळासाहेबांमध्ये मातोश्रीवर काय चर्चा झाली, हे सगळ्या लोकांना ठाऊक नाही. आमच्यातलं वैर संपलं होतं. मग हा मुद्दा निवडणुकीत कसा काय वापरू शकतात लोक? EDवर, दडपशाहीवर बोलावं. तोंडं बंद करण्यासाठी भारतभरात EDचं शस्त्र वापरलं जातंय," असं वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जेष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी बीबीसीशी बोलताना केलं.

बीबीसी मराठीचे अभिजीत कांबळे यांच्याशी बोलताना छगन भुजबळ यांनी बाळासाहेबांबरोबरची दिलजमाई, EDची कारवाई, गुंडेवार कमिशन, पक्षांतर यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा केली.

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अटकेच्या संदर्भात सध्या बरीच चर्चा सुरू आहे…

मला वाटतं हा विषय 20-22 वर्षांपूर्वीच संपलेला आहे. यावर मोठी चर्चा होत नाहीये. त्यावेळेला श्रीकृष्ण कमिशन शिवसेना-भाजपनं स्थापन केलं होतं, त्यात बाळासाहेबांवर अनेक ठपके ठेवण्यात आले होते. त्या काळात सेना-भाजपच्या राज्यामध्ये अनेक फाईल्स क्लिअर केल्या. आम्ही त्यावेळेला लढलो होतो. तेव्हा आम्ही श्रीकृष्ण आयोगानुसार कारवाई करू, असं वचन जनतेला दिलं होतं.

मी गृहमंत्री झाल्यानंतर ती जुनी फाईल पुन्हा दाखल करण्यात आली,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ती माझ्यासमोर आली. मी ती लॉ-ज्युडिशिअरीला पाठवली. त्यांच्याकडूनही तोच अभिप्राय आल्यावर मी त्या फाईलवर सही केली. अर्थात त्यावेळेला मला फार आनंद होत नव्हता. सुडाची भावनाही नव्हती.

त्यामुळं मी माझ्या अधिकाऱ्यांना गृहमंत्र्यांच्या अधिकारात सांगितलं होतं की, बाळासाहेबांना जामीन मिळाला नाही, तर बाळासाहेबांना त्यांच्या मातोश्रीवरच ठेवण्यात यावं. नजरकैदेसारखं फार फार तर. ती सगळी काळजी आम्ही घेतलेली होती. सुदैवानं त्यांना सोडण्यात आलं.

रमाईनगरमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याची विटंबना झाली. आंदोलन झालं. अकरा लोक ठार झाले. सरकारनं हे खून पाडले, अशी भूमिका घेत मी सरकारवर हल्लाबोल केला. मी विरोधीपक्ष नेता होतो. त्यानंतर माझ्या घरावर हल्ला झाला. पूर्णपणे बंगला उद्ध्वस्त करण्यात आला.

माझ्यावर शिवसेनेकडून दोन खोटी अफिडेविट करण्यात आली. ती खोटी होती हे सिद्धही झालं नंतर. पण भुजबळानेच हे सर्व घडवून आणलं आहे, असा वातावरण तयार केलं गेलं आणि 'सामना'मध्ये `हाच तो राक्षस ज्याने बाबासाहेबांच्या पुतळ्याची विटंबना केली' अशी मोठी हेडलाइन करण्यात आली.

यात दोन गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात. घरावर हल्ला करणाऱ्यांवर खटला चालला. मी तुरुंगात असताना हा खटला शेवटच्या टप्प्यात आला. मला कोर्टात बोलावलं गेलं. मी तेव्हा इतकंच सांगितलं की, हे लोक वीस वर्षं कोर्टात येतायंत. मला आता हा खटला अधिक चालवायचा नाही. तेव्हा ते म्हणाले, की वीस वर्षं खटला चालला आता कसा तुम्ही तो मागे घेताय. पण मी म्हटलं की मी याच्यातल्या कुणालाच ओळखत नाही. यातलं कुणी तिकडे आलंच नव्हतं. तो खटला तिथंच एका मिनिटांत संपला.

हे सगळं होत असताना दुसरीकडे गुंडेवार कमिशनची स्थापना झाली होती. हे कमिशन पुतळ्याची खरोखर कुणी विटंबना केली, फायरिंग कुणी केली याची चौकशी करत होते. त्यामध्ये छगन भुजबळाचा काही दोष नाही हे सिद्ध झालं. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश गुंडेवार यांनी सांगितलं.

त्यानंतर मी बाळासाहेबांवर अब्रूनुकसानीचा फौजदारी खटला दाखल केला, कारण ते 'सामना'चे संपादक होते. दहा-अकरा वर्षं तो खटला चालला. 2009च्या दरम्यान हा खटला अगदी शेवटच्या टप्प्यात आला. त्यावेळेस सुभाष देसाई आणि संजय राऊत माझ्याकडे आले. पत्र दिलं त्यांनी मला आणि म्हणाले, 'साहेबांची तब्येत आणि वय पाहाता आपण सहकार्य करायला पाहिजे'.

मी त्यांना म्हणालो, 'एक शब्दही आणखी सांगू नका.'

कोर्टात गेलो. न्यायाधीशांपुढे...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

"मी असं नाही बोललो पोटतिडकीने तर काय होईल, मला समोर दिसतंय. या देशाचे तुकडे झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. जसे रशियाचे तुकडे झाले, आजसुद्धा तिथे कौटुंबिक स्वास्थ नाही. मला देशाची अवस्था बघायची नाहीये," असं ते पुढे म्हणाले.

ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत उदयनराजे भोसले यांनी भाजपवर बोचरे वार केले. "भाजप सरकार म्हणजे ईस्ट इंडिया कंपनी आहे. या पाच वर्षांच्या काळात शेती, रोजगार, उद्योग सगळ्या क्षेत्रातील लोकांसमोर संकटांचा डोंगर उभा राहिला आहे. आणि ही परिस्थिती चिंताजनक असल्याने जनतेनं त्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे, नोटाबंदी, GST सारख्या निणर्यांचा फायदा कुणाला झाला, असा सवाल उपस्थित करतानाच खासदार उदयनराजे यांनी सामान्य लोकांचे या निर्णयामुळे प्रचंड हाल झाल्याचं ते म्हणाले.

यावेळी त्यांनी घराणेशाहीचा आरोप, ऐन निवडणुकीत राष्ट्रवादीतून झालेली पक्षांतरं, विरोधी उमेदवार आणि इतर प्रश्नावर रोखठोकपणे आपली भूमिका मांडली. देशाचं राजकारण, केंद्रातलं तसंच महाराष्ट्रातल्या भाजप सरकारवर टीका करताना उदयनराजे यांनी या मुलाखतीत स्थानिक प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रश्नांना, त्यांच्याविरोधात असलेली नाराजी तसंच इतर काही प्रश्नांना बगल देण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसतं.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे थेट तेरावे वंशज म्हणून उदयनराजे भोसले ओळखले जातात. 2009 आणि 2014 अशा सलग दोन निवडणुकांमध्ये त्यांनी सातार्‍यातून विजय मिळवला आहे आणि यंदा ते तिसर्‍यांदा निवडणुकीच्या आखाड्यात आहेत. त्यांना आव्हान देत आहेत राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये आणि आता भाजपमधून शिवसेनेत दाखल झालेले नरेंद्र पाटील. नरेंद्र पाटील हे मूळचे जावळी तालुक्यातले. त्यांच्याकडे देवेंद्र फडणवीस यांनी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची धुरा सोपवली आहे. माथाडी कामगारांचे नेते म्हणूनही त्यांची ओळख आहे. त्यामुळे उदयनराजेंना ते आव्हान ठरू शकतात, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

नरेंद्र पाटील यांच्या आव्हानाकडे तुम्ही कसं बघता, असं विचारल्यावर ते म्हणाले की, "लोकशाहीत प्रत्येकाला आपला निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. मी कुणालाही आपला प्रतिस्पर्धी मानत नाही. इथं कोण कुठल्या पक्षाचा हा विषय नाहीए, तर देशातले मूलभूत प्रश्न काय आहेत, हा मुद्दा आहे."

दरम्यान, उदयनराजे भोसले यांनी भाजप सरकारच्या धोरणांवर टीका करताना नरेंद्र मोदींवर थेट तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला.

"नरेंद्र मोदी यांना देशानं संपूर्ण बहुमत दिलं. आम्हाला वाटलं की आता देशात सकारात्मक बदल होतील. नरेंद्र मोदी यांनी वर्षाला 2 कोटी रोजगार उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. 15 लाख प्रत्येकाच्या खात्यात टाकू असंही म्हटलं होतं. त्याशिवाय शेतकर्‍याला दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा केली होती. मात्र गेल्या 4 वर्षांत यातलं काहीच झालं नाही.

"उलट नोटाबंदीमुळे सामान्यांना रांगेत थांबावं लागलं, उद्योगांची वाताहत झाली, लोक बेरोजगार झाले. नोटाबंदी आणि GSTचा निर्णय घेताना मोदींनी थोडा विचार करायला हवा होता. आमच्याशी म्हणजे विरोधकांशी बोलायचं नव्हतं तर ठीक आहे, पण तज्ज्ञ लोकांशी बोलून काही निर्णय घ्यायला हवे होते. पण त्यांनी परस्पर निर्णय घेतल्याने देशावर ही वेळ आली आहे. आणि ती चिंतेची बाब आहे," असं उदयनराजेंनी म्हणाले.

दरम्यान गेल्या 5 वर्षात हे प्रश्न का मांडले नाहीत, असा प्रश्न विचारल्यावर उदयनराजे म्हणाले की "आम्ही कायम हे प्रश्न मांडले आहते. पण सरकार ऐकून घेत नाही."

सध्या देशभरात भाजप नेते स्वतःच्या नावापुढे चौकीदार लावत आहेत. त्यावर...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

"मी सोनिया गांधी यांना महाराष्ट्रातील राजकीय स्थितीबाबत माहिती दिली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन्ही पक्षाचे नेते पुन्हा चर्चा करतील," असं शरद पवार यांनी सांगितलं.

तुम्ही शिवसेनेबरोबर आहात की नाही, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारल्यानंतर ते म्हणाले, "आम्ही कुणाविरोधात निवडणूक लढवली हे तुम्हाला माहीत आहे."

तुम्ही शिवसेनेबरोबर नाहीत, असं जाहीर का करत नाहीत, यावर ते म्हणाले, "आम्ही काय जाहीर करावं आणि काय नाही हा आमचा प्रश्न आहे."

सोनिया गांधी यांचा शिवसेनेबरोबर जाण्यास विरोध आहे म्हणून सत्तास्थापनेला उशीर होत आहे का, असा प्रश्न विचारण्यात आल्यावर ते म्हणाले,  "सत्तास्थापनेबाबत काहीच बोललो नाहीत. ही बैठक फक्त राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसबाबतच होती."

कॉमन मिनिमम प्रोग्रामची चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे नेते एकत्र दिसून आले, यावर ते म्हणाले, "कोणतीही समन्वय समिती नाही, कोणतीही चर्चा झालेली नाही. आमदार भेटत असतात, चर्चा करतात, यापेक्षा जास्त काही नाही. कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ठरवण्याची आम्ही गोष्ट केलेली नाही. जोवर आम्ही पुढे काय करणार, हे ठरत नाही,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तोवर अशी चर्चा करण्यासाठी करणार."

शरद पवारांच्या या उत्तरामुळे शरद पवार दबावाचं राजकारण करत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

दबावाचं राजकारण?

शरद पवारांना दबावाचं राजकारण करायची गरज नाही, असं मत 'फ्री प्रेस जर्नल'चे राजकीय संपादक प्रमोद चुंचुवार यांनी व्यक्त केलं.

ते म्हणाले, "शरद पवारांना दबावाचं राजकारण करायची गरज नाही. कारण, सध्या ज्या आघाडीची चर्चा सुरू आहे, त्या राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेना आघाडीचे शिल्पकार स्वत: शरद पवार आहेत. पवार सांगतील त्याप्रमाणे शिवसेना सत्तेत सहभागी होईल. मुख्यमंत्रिपद मिळणार असेल तर शिवसेना सत्ता वाटपात एक-दोन खात्यांसाठी अडून बसणार नाही, कारण शिवसेनेकडे दुसरा पर्याय नाही. त्यांना काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत जाण्यावाचून पर्याय नाही. त्यामुळे शरद पवार दबावाचं राजकारण करत आहेत, असं वाटत नाही."

"सत्तास्थापनेबाबत काँग्रेसमध्ये गोंधळाचं वातावरण आहे. सत्तास्थापनेत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला बाहेरून पाठिंबा द्यायचा की, स्वत: सत्तेत सहभागी व्हायचं, याविषयी काँग्रेसनं काहीही ठोस भूमिका घेतलेली दिसत नाही.  त्यामुळे सरकार स्थापन करण्यासाठी आणखी काही दिवस लागतील, अशी चिन्हं आहेत. त्यामुळे सध्या तरी पवार ठोस काही सांगू शकले नसावेत," चंचुवार सांगतात.

सकाळचे पत्रकार अजय बुवा यांना वाटतं की "सरकार स्थापनेला अजून वेळ लागणार आहे, त्यामुळे नेते आणि कार्यकर्त्यांची मानसिक तयारी करण्यासाठी जो वेळ लागतो, तो घेण्यासाठी पवारांनी असं वक्तव्य केलं असावं. कारण शिवसेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी ही अनैसर्गिक आहे. शिवसेनेला सत्तेत सहभागी करून घ्यायचं असेल तर त्यासाठी नेत्यांची तशी मानसिक तयारी करून घेणं गरजेचं आहे आणि पवार ते करत असावेत."मात्र "पवार दबावाचं राजकारण करत आहे, असं वाटत नाही. त्यांचा शिवसेनेवर दबाव असण्याचं कारण नाही. कारण मुख्यमंत्रिपद हा शिवसेनेचा एकमेव अजेंडा आहे, आणि त्यांना ते मिळण्याची शक्यता आहे," बुवा पुढे सांगतात.

बीबीसी प्रतिनिधी अभिजीत कांबळे यांचं विश्लेषण

पवारांच्या वक्तव्यामागे दोन शक्यता असू शकतात. एक म्हणजे आघाडीबाबत अंतिम निर्णय अजून झालेला नाही. दुसरं म्हणजे अशाप्रकारचं वक्तव्य करून शिवसेनेवर दबाव आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न असू शकतो. सत्तेत हवा तसा वाटा मिळावा, यासाठी शरद पवार अशाप्रकराचा दबाव निर्माण करायची शक्यता नाकारता...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

"राज ठाकरे हे स्टॅंड अप कॉमेडियन आहेत," असं ते म्हणाले आहेत. बीबीबी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.

राज ठाकरे सध्या महाराष्ट्रात भाजपाच्या विरोधात सभा घेताहेत. त्यांच्या सभांची चर्चा होत असतांनच, त्यांनी केलेल्या आरोपांना भाजपातर्फे रोज तावडे उत्तरं देताहेत. सतत होणारे हे आरोप भाजपाला निवडणुकीत अडचणीचे ठरताहेत का यावर त्यांनी ठाकरेंवर उलटी टीका केली आहे.

"राज ठाकरे हे स्टॅंड अप कॉमेडियन आहेत. टुरिंग टॉकीज आहे. आम्ही इतकं गांभीर्यानं घेत नाही. पण त्यांचे आरोप खोडून काढले पाहिजे. काहीतरी सनसनाटी करायची म्हणून ते आहेत. पक्ष आणि नेता भाड्यानं देणे आहे अशी 'कृष्णकुंज'वर सध्या पाटी आहे," असं तावडे म्हणाले.

पण प्रतिआरोप सोडले तर जे भाजपानं केलेल्या विकासाच्या दाव्यांवर राज ठाकरे बोट ठेवताहेत त्याला थेट उत्तरं का दिली जात नाहीत?

"त्याची सगळी उत्तरं मुख्यमंत्र्यांनी अपल्या मुलाखतींमध्ये दिली आहेत. आणि ते ज्या पद्धतीनं टीका करताहेत त्याच पद्धतीनं महाराष्ट्रात 'मेक इन इंडिया' मधून किती रोजगार आला, किती गुंतवणूक आली, नोकऱ्या आल्या हे सगळं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आकडेवारीनुसार आमचे नेते मांडतात. नोटाबंदी केली याचं राज ठाकरेंना इतकं काय झोंबलं राज ठाकरेंना, काय त्यांचं इतकं नुकसान झालं हा मला प्रश्नच आहे. नोटाबंदीनंतर ९९ टक्के पैसे बँकेत परत आले याचा अर्थ काळा पैसा नव्हता असा जावईशोध कसा लागू शकतो?," विनोद तावडे या मुलाखतीत विचारतात.

सेना-भाजपत युती होतांना विधानसभा निवडणुकांच्या वाटपाबद्दलही निर्णय झाला आहे का याबाबत प्रश्नही तावडेंना विचारला गेला.

'हिंदुत्व ही आमची कमिटमेंट आहे'

"निवडणूक हे एक प्रकारचं युद्ध आहे. त्यावेळेस हे एक शस्त्र नको, ते राहू दे बाजूला, असं नाही करता येत. विकास पण, पुढे काय करणार हे दाखवायचं, आणि त्यावेळेस जो मुद्दा असतो, तोही घ्यायचा असतो. आणि हिंदुत्व ही आमची कमिटमेंट आहे," असं उत्तर त्यांनी दिलं.

या मुलाखतीत त्यांनी मध्यप्रदेशच्या भोपाळमधून साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांना उमेदवारी देण्याच्या भाजपाच्या निर्णयाचंही समर्थन केलं आहे.

प्रज्ञा सिंग या महाराष्ट्रात मालेगावमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातल्या आरोपी आहेत आणि सध्या जामीनावर तुरुंगाबाहेर आहेत. महाराष्ट्राचे दिवंगत एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे यांच्याविषयी त्यांनी केलेल्या विधानांवरून वादळ उठलं आहे.

'करकरेंच शहीद होणं आणि मालेगाव प्रकरणाचा तपास हे दोन्ही वेगळे मुद्दे'

"हेमंत करकरेंविषयी साध्वी प्रज्ञासिंग यांनी जे म्हटलं आहे त्याविषयी भाजपानं आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. करकरे हे शहीद आहेत आणि आम्ही त्यांचा सन्मान करतो. भाजपाच्या अध्यक्षांनी सांगितलं आहे की साध्वी प्रज्ञावर खोटे आरोप लावले होते. त्यावेळेस एका विशिष्ट धर्माचा संबंध सातत्यानं चर्चेत यायचा, त्यामुळे 'हिंदू दहशतवाद' हा सुशीलकुमार शिंदेंनी जो शब्द उच्चारला, तो सिद्ध करण्यासाठी हे सारे प्रयत्न झाले, असं अमितभाईंनी सांगितलं," तावडे प्रज्ञा सिंग यांच्या उमेदवारीबद्दल बोलतांना म्हणाले.

पण मग हेमंत करकरेंनी केलेला तपास चुकीचा होता का, या उपप्रश्नावर मात्र तावडे म्हणाले की, "ते आता कोर्टात ठरेल. कोर्ट जे निर्णय देईल त्यावेळेस ते ठरेल. करकरेंचं कसाबशी लढतांना शहिद होणं हा मुद्दा पूर्ण वेगळा आहे आणि मालेगाव प्रकरणात त्यांनी जो काही तपास केला आहे आणि पुरावे आणलेले आहेत, ते कोर्टात तपासले जातील. करकरेंच्या तपासामुळे नाही, पण सरकार गोवतं आणि मग अधिकारी तपास करतात. ती एक राजकीय खेळी होती आणि तिच्यामुळे साध्वीजींना यात गोवलं...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

11 एप्रिल रोजी झालेल्या पहिल्या टप्प्यात वर्धा, रामटेक, नागपूर, भंडारा-गोंदिया, गडचिरोली-चिमूर, चंद्रपूर आणि यवतमाळ-वाशीम मतदारसंघांमध्ये मतदान झालं होतं.

बुधवारी दुसऱ्या टप्प्यात बुलडाणा, अकोला, अमरावती, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापूर या ठिकाणी मतदान होत आहे.

मतदान नक्की कुठे

महाराष्ट्रासह देशात 97 मतदारसंघांमध्ये मतदान होणार आहे. बुधवारी आसाम (5), बिहार (5), छत्तीसगढ (3), जम्मू काश्मीर (2), कर्नाटक (14), मणिपूर (1), ओडिशा (5), पुद्दुचेरी (1), त्रिपुरा (1), उत्तर प्रदेश (8), पश्चिम बंगाल(3) यांच्यासह तामिळनाडूतील सर्वच्या सर्व 39 जागांसाठी मतदान होत आहे.

बुलडाण्याचा गड शिवसेना राखणार?

बुलडाणा-गेल्या 20 वर्षात हा मतदारसंघ शिवसेनेचा बालेकिल्ला झाला आहे. या मतदारसंघात शिवसेनेचे प्रतापराव जाधव आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजेंद्र शिंगणे अशी प्रामुख्याने लढत आहे. शिंगणे प्रतापरावांची विजयाची हॅट्ट्रिक रोखणार का? हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे.

2009 मध्ये या दोघांमध्ये झालेल्या लढतीत प्रतापराव जाधवांनी बाजी मारली होती. दहा वर्षांनंत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र या दोघांमध्येच चुरस पाहायला मिळत आहे.

काँग्रेसच्या वासनिक कुटुंबीयांनी दहा वर्षं मतदारासंघावर कब्जा राखला होता. 1989च्या निवडणुकीनंतर भाजप-शिवसेनेनं बुलडाण्यात पाय रोवायला सुरुवात केली.

प्रतापरावांना प्रस्थापितविरोधी लाटेचा फटका बसू शकतो. दुसरीकडे राजेंद्र शिंगणे यांचे वडील भास्करराव शिंगणे यांनी बुलडाण्यात सहकाराची मुहुर्तमेढ रोवली.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटना महाआघाडीत सामील झाली आहे. वंचित बहुजन आघाडीने बळीराम सिरस्कार यांना उमेदवारी दिली आहे.

बुलडाणा लोकसभा मतदारसंघात 6 विधानसभा मतदारसंघ येतात. यातील 2 मतदारसंघ भाजप, 2 शिवसेना तर 2 मतदारसंघ काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत.

अकोल्यात प्रकाश आंबेडकर वर्चस्व गाजवणार का?

अकोल्यात भाजपच्या संजय धोत्रे यांच्यासमोर काँग्रेस हिदायत पटेलांचं आव्हान आहे. या दोघांच्या बरोबरीने वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर हे इथून लढत आहेत.

अमरावतीत अडसूळ वि. राणा

अमरावती मतदारसंघात विद्यमान खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्याविरोधात महाआघाडीकडून नवनीत राणा यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. अडसूळ हे माजी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री होते. नवनीत राणा या तेलुगू चित्रपट अभिनेत्री आहेत.

अमरावती लोकसभा मतदार संघात सहा विधानसभा मतदारसंघ येतात. त्यापैकी धामणगाव रेल्वे आणि मोर्शी, हे दोन विधानसभा मतदार संघ वर्धा जिल्ह्याशी जोडले गेले आहेत. तर बडनेरा, अमरावती, दर्यापूर, मेळघाट, अचलपूर, तिवसा या मतदारसंघाचा समावेश अमरावती लोकसभा मतदार संघात आहे.

अमरावती लोकसभा मतदार संघ अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. राखीव मतदार संघ होऊन 10 वर्ष पूर्ण झालीत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीत अमरावती राष्ट्रवादी काँग्रेस साठी सोडण्यात आलंय.

नवनीत राणा

2014 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये नवनीत राणा या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून लढल्या होत्या. त्यांना 3 लाख 29 हजार 280 मते मिळाली होती. 1 लाख 36 हजाराच्या फरकाने नवनीत राणा यांचा पराभव करत आनंदराव अडसूळ लोकसभेत पोहचले. आनंद अडसूळ यांना 4 लाख 67 हजार 212 मते मिळाली होती.

अमरावती लोकसभा मतदार संघ काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. स्वातंत्र्यानंतर तब्बल 7 टर्म अमरावती लोकसभा मतदार संघ काँग्रेसच्या ताब्यात होता. मात्र 25 वर्षांपासून या मतदार संघात शिवसेनेने आपले पाय बऱ्यापैकी रोवले आहे. गेली दोन टर्म शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ लोकसभा खासदार आहेत.

नवनीत राणा या...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

2014 च्या निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर काँग्रेस अजूनही सावरलेली दिसत नाही असंच चित्र आजच्या निकालाने स्पष्ट झालं आहे. काँग्रेसच्या पराभवाची कारणं जाणून घेण्यासाठी आम्ही विविध तज्ज्ञांशी संवाद साधला.

ज्येष्ठ पत्रकार जयदीप हर्डीकर बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "पंजाब, केरळ, ही राज्यं वगळली तर काँग्रेस ही संस्थाच नेस्तनाबूत झाली आहे असं मला वाटतं. मी मराठवाड्यात फिरत होतो. मराठवाड्यात भीषण दुष्काळ आहे. तिथे सर्व पक्षांचे कार्यकर्ते होते. मात्र काँग्रेसचा एकही कार्यकर्ता दिसला नाही. आपण राजकारण करत असलो तरी ते नक्की कुणासाठी करतो आहे हे त्यांना अजिबात कळलं नाही. राहुल गांधींमध्ये वैयक्तिक सुधारणा बऱ्यापैकी आहे. ते एकटे जाऊन लढले. काँग्रेस ही एक अजस्त्र संघटना आहे. ती चालवायला लाखो लोकांची गरज असते. उदा. नागपूर शहर काँग्रेस कितीतरी काळापासून कामच करत नाहीये. महाराष्ट्राचीही तीच स्थिती आहे. मग लोक पक्षाकडे येतील कसे? कोण येणार त्यांच्याकडे? केंद्रीय पातळीवरही विरोधक म्हणून ते अतिशय दुबळे ठरले. त्यांनी जनतेसमोर एक विशिष्ट कार्यक्रम ठेवला नाही."

काँग्रेस नेते हुसै... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न दलवाई म्हणतात, "काँग्रेसपक्षात मधल्या काळात संस्थात्मक पातळीवर दिरंगाई निर्माण झाली होती. तीच तीच घराणी लोकांना आवडत नाहीत. काँग्रेसला जर बळकटी हवी असेल तर राहुल आणि प्रियंका गांधीच ते करू शकतील. अमित शहांनी अनेक जाती पातीच्या लोकांना एकत्र केलं. त्यांच्याकडे सत्ता असल्यामुळे त्यांना या गोष्टी आणखी सोप्या झाल्या."

जातीपातीची समीकरणं जुळवण्यात काँग्रेस अपयशी ठरलं हा मुद्दा जयदीप हर्डीकर यांनीही अधोरेखित केला. सर्वदूर फक्त मराठा आणि कुणबी समाजाला प्रतिनिधित्व दिल्यामुळे काँग्रेसचं मोठं नुकसान झाल्याचं हर्डीकर सांगतात.

मोदींचा प्रचार आणि राहुलचा नेतृत्वाचा अभाव

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीपासूनच काँग्रेसवर हल्ला चढवला होता. एकदा निवडणुका जाहीर झाल्यावर हा प्रचार आणखी धारदार झाला. काँग्रेस म्हणजे भ्रष्टाचार हे समीकरण सातत्याने मोदी मतदारांसमोर मांडत होते. त्यालाही प्रत्युत्तर देण्यासाठी काँग्रेस अयशस्वी ठरलं, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार सुरेखा टाकसाळ यांनी व्यक्त केलं.

काँग्रेसमध्ये संघटनात्मक अभाव हे काँग्रेसच्या पराभवाचं आणखी एक महत्त्वाचं कारण असल्याचं टाकसाळ नमूद करतात.

राहुल गांधींनी प्रचार खूप केला. मात्र ते मुद्दे मतदारांपर्यंत ते पोहोचवू शकले नाहीत. काँग्रेस आणि राहुलचा प्रचार मोदी आणि रफाल यांच्यापर्यंतच सिमित राहिला. त्यातच ते अडकून पडले. मात्र या मुद्द्यावर काँग्रेसला योग्य पुरावे मांडता आले नाहीत. तसंच सर्जिकल स्ट्राईकवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणंही काँग्रेसला महागात पडलं, असंही टाकसाळ यांना वाटतं.

अंतर्गत गटबाजी आणि प्रियंका गांधीचा प्रभावहीन प्रचार हेही काँग्रेसच्या पराभवाची इतर महत्त्वाची कारणं असल्याचं सुरेखा टांकसाळ सांगतात.

प्रियंका गांधी यांना उशीरा पक्षकार्यात आणलं. एक ते दीड वर्षापूर्वी काँग्रेसने प्रियंका गांधींना आणायला हवं होतं. त्यामुळे एकूणच पक्षबांधणी करण्याची मोठी गरज असल्याचंही त्या नमूद करतात.

राहुल गांधी काय शिकले?

ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश भटेवरा सांगतात, "काँग्रेस हा आजच्या घडीला सगळ्यांत विस्कळीत पक्ष आहे. काँग्रेसला विजय मिळवून देण्यासाठी राहुल गांधी वगळता कोणीही गंभीर नव्हतं. महाराष्ट्रात शरद पवार प्रचार करत होते. मात्र काँग्रेसचे नेते मला कुठेही फिरताना दिसले नाहीत. जिथं राष्ट्रवादीचे उमेदवार होते तिथं काँग्रेस कार्यकर्ते फारसे फिरकले नाहीत. एखादी...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

अभिनंदन वर्तमान असं या पायलटचं नाव असून त्यांचा एक व्हीडिओही प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. पाकिस्तानच्या लष्करानं हा व्हीडिओ शेअर केला आहे. त्यात अभिनंदन चहाचा कप हातात घेऊन पाकिस्तानी अधिकाऱ्याशी बोलत आहेत.

"पाकिस्तानच्या लष्कराने माझी योग्य काळजी घेतली आहे. हे मला अधिकृतपणे सांगावसं वाटतं की पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांचं वर्तन अतिशय चांगलं आहे. माझ्या तुकडीनेही प्रतिस्पर्धी सैनिकांप्रति असंच वर्तन केलं असतं," असं बेपत्ता भारतीय वैमानिक अभिनंदन यांनी सांगितलं आहे.

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हीडिओत अभिनंदन यांनी आपल्या स्थितीबद्दल वर्णन केलं आहे. मात्र बीबीसी या व्हीडिओच्या सत्यतेबद्दल परीक्षण करू शकत नाही.

"तुम्ही भारतात तुम्ही कुठे राहता? तुमचं मूळ गाव कोणतं" या प्रश्नांना अभिनंदन यांनी "मी या प्रश्नाचं तुम्हाला उत्तर देणं अपेक्षित नाही," असं सांगितलं. "मी दक्षिण भारतात राहतो."

"तुमचं लग्न झालं आहे का?" या प्रश्नाला अभिनंदन यांनी होकारार्थी उत्तर दिलं. "तुम्हाला चहा आवडला का?" या प्रश्नाला अभिनंदन यांनी "चहा उत्तम झाला आहे," असं सांगितलं.

"तुम्ही को... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णतं विमान चालवत होतात?" या प्रश्नाला "मी हे तुम्हाला सांगणं अपेक्षित नाही" असं अभिनंदन यांनी स्पष्ट केलं. "पण तुमच्याकडे तिथे विमानाचे अवशेष आहेत. तुम्ही ते पाहू शकता," असंही त्यांनी पुढे सांगितलं.

कोणत्या मिशनवर ते कार्यरत आहेत, याचंही अभिनंदन यांनी उत्तर दिलं नाही.

कोण आहेत अभिनंदन?

अभिनंदन वर्तमान हे विंग कमांडर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांनी 19 जून 2004 मध्ये भारतीय वायुसेनेत प्रवेश केला. अभिनंदन MiG21 बिसॉन विमानाचं सारथ्य करत होते.

अभिनंदन यांचे वडील S. वर्तमान हेही निवृत्त लष्करी अधिकारी आहेत. ते एअर मार्शलपदी कार्यरत होते.

काही वर्षांपूर्वी भारतातील एका खाजगी वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात अभिनंदन यांनी देशासाठी काम करण्यामागची भावना व्यक्त केली होती.

अभिनंदन यांना पाकिस्तानने पकडल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर देशभरात त्यांच्या सुटकेसाठी प्रार्थना होत आहेत. ते सुखरूप मायदेशी परतावेत, यासाठी ठिकठिकाणी दुवा केल्या जात आहेत, सोशल मीडियावरही लोकांनी पोस्टद्वारे आपल्या प्रार्थना व्यक्त केल्या आहेत.

दरम्यान, अभिनंदन यांच्या विडिलांनी एका पत्रात, अभिनंदन यांच्या व्हीडिओवर आणि लोकांनी त्यांच्यासाठी केलेल्या प्रार्थनांबद्दल भावनिक संदेश दिला आहे.

अभिनंदन यांचे वडील S. वर्तमान

"सर्वांनी व्यक्त केलेली काळजी आणि सदिच्छांबद्दल आभार. मी देवाचेही आभार मानतो, की अभी सुखरूप आहे. त्याला कोणतीही दुखापत झालेली नाही, मानसिकदृष्ट्याही तो ठीक आहे. त्याला धाडसानं बोलताना पाहिलं. तो एक सच्चा शिपाई आहे. आम्हाला त्याचा अभिमान आहे. तुमचे सर्वांचे आशीर्वाद त्याच्या पाठीशी असतीलच," असं एअर मार्शल (निवृत्त) वर्तमान पुढे लिहितात.

"त्याचा छळ होऊ नये. तो हाती-पायी सुरक्षितपणे घरी परतावा, अशी प्रार्थना मी करतो. या कठीण काळात आमच्यासोबत ठामपणे उभं राहण्यासाठी आभार. तुमच्या पाठिंब्यामुळेच आम्हाला बळ मिळत आहे," असं एअर मार्शल वर्तमान (नि.) यांनी आपल्या संदेशामध्ये म्हटलं आहे.

जिनिव्हा कराराअंतर्गत युद्धकैदींना धमकावलं-घाबरवलं जाऊ शकत नाही तसंच त्यांचा अपमानही केला जाऊ शकत नाही. युद्धकैदींच्या निमित्ताने कोणत्याही प्रकारची वातावरण निर्मिती आणि उत्सुकता निर्माण केली जाऊ शकत नाही.

अभिनंदन यांच्या सुटकेसाठी सोशल मीडियावर पोस्ट

दरम्यान, अभिनंदन यांना सुरक्षितपणे भारतात परत आणण्यात यावे, यासाठी सोशल मीडियावरही लोकांकडून...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

अमेरिकेनं ही मोहीम कोठे केली?

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, वायव्य सीरियामध्ये अमेरिकन स्पेशल फोर्सेसनी केलेल्या एका मोहिमेत जगातल्या एक नंबरच्या दहशतवाद्याचा मृत्यू झाला आहे.

शनिवारी संध्याकाळी पाच वाजता स्पेशल फोर्सला घेऊन काही हेलकॉप्टर्स एका अज्ञात स्थळी जाण्यासाठी वॉशिंग्टनवरून रवाना झाली.

त्यावेळेस ट्रंप व्हाईट हाऊसच्या सिच्युएशन रुममध्ये इतर महत्त्वाच्या नेत्यांबरोबर होते.

रविवारी सीरियाच्या इदलिब प्रांतातील बारिशा गावाला स्पेशल फोर्सेसनी आपलं लक्ष्य बनवल्याचं अधिकाऱ्यांनी अमेरिकन माध्यमांना सांगितलं. हे गाव तुर्कस्थानच्या दक्षिण सीमेपासून केवळ 5 किमी दूर आहे.

बगदादीला संपवण्याची मोहीम अमेरिकेनं कशी पार पाडली?

इदलिब प्रांत हा सीरियन राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद यांच्या विरोधकांचा अखेरचा बालेकिल्ला होता. जिहादी संघटनांचा ते केंद्र होतं. इथं इस्लामिक स्टेटचे शेकडो तरूण राहात असूनही या संघटना आणि इस्लामिक स्टेट यांच्यात हिंसक भांडणं होत असे. या प्रदेशात सीरियन सेना रशियाच्या मदतीने पूर्व, पश्चिम आणि दक्षिणेस  तैनात आहे.

कसा ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

टाकला छापा?

अमेरिकन गुप्तचर संस्था बगदादीचा आधीपासूनच पाठलाग करत होते आणि बगदादी जिथं लपला आहे तिथं अनेक भुयारं असल्याचं त्यांना माहिती होतं. यातल्या बहुतेक भुयारांतून बाहेर पडण्याचं दुसरं कोणतंही तोंड नव्हतं. या मोहिमेसाठी ट्रंप यांनी स्पेशल फोर्सेसच्या मोठ्या चमूला यात सहभागी करून घेतलं होतं. यामध्ये आठ हेलकॉप्टर्स, अनेक जहाजं आणि विमानं यांचा समावेश होता.

अमेरिकन हेलकॉप्टर तुर्कस्थानावरूनच गेली. तसेच ज्या प्रदेशातवर सीरिया आणि रशियन सैन्याचं नियंत्रण आहे अशा प्रदेशातून ती गेली. अमेरिकन स्पेशल फोर्सच्या मोहिमेबद्दल रशियाला माहिती नव्हतं तरीही त्यांनी हेलिकॉप्टरला परवानगी दिली असं ट्रंप यांन सांगितलं तसेच रशियानं मदत केल्याचंही ते म्हणाले.

ट्रंप म्हणाले, ही उड्डाणं अत्यंत धोकादायक प्रदेशात घुसली आणि त्यातून बाहेरही पडली. आग लागण्याचाही धोका होताच त्यामुळे वेग कमी करायला लागायचा तर वेग भरपूर वाढवावा लागायचा. हेलिकॉप्टर्स बगदादच्या जवळ जाताच गोळीबार सुरू झाला. परंतु त्यातून बाहेर पडायला आम्हाला फारसा वेळ लागला नाही.

बारिशा गावातल्या एका व्यक्तीनं बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, जमिनीवर उतरण्याआधी हेलिकॉप्टरमधून 30 मिनिटे गोळीबार झाला. या हेलिकॉप्टरनी दोन घरांवर मिसाईलही टाकण्यात आली. त्यात एक घर पूर्णपणे बेचिराख झालं.

ट्रंप म्हणाले, बारिशा गावात पहिल्यांदा एक हेलिकॉप्टर उतरलं. त्यानंतर अमेरिकेच्या स्पेशल फोर्सेसचे जवान उतरले. त्यांनी घराच्या भिंतींमध्ये भगदाडं पाडली.

यानंतर त्या घरामध्ये ऑपरेशन सुरू झालं. त्यामुळे बगदादी भुयाराच्या दिशेने पळून गेला. त्या भुयाराला एक्झिट नव्हती. यावेळेस बगदादी रडत होता. दयेची याचना करत होता असंही ते ट्रंप यांनी सांगितलं.

"सर्वांत आधी त्या घराचा परिसर रिकामा करण्यात आला. एकतर लोक शरण आले किंवा मारले गेले. 11 मुलांना बाहेर काढण्यात आलं. भुयारात एकटाच बगदादी होता. तो आपल्या तीन मुलांना घेऊन पळत होता. त्यांचाही मृत्यू झाला.

"भुयाराच्या दुसऱ्या टोकापर्यंत तो पोहोचला. आमचे प्रशिक्षित कुत्रे त्याचा पाठलाग करत होते. शेवटी तो खाली पडला आणि त्यानं कंबरेला बांधलेल्या स्फोटकांनी स्वतःला आणि तिन्ही मुलांना उडवलं. त्याच्या शरीराचे तुकडे तुकडे झाले. त्या स्फोटानं भुयारही उद्ध्वस्त झालं," ट्रंप म्हणाले.

या परिसराच्या फोटोंमध्ये आणि व्हीडिओमध्ये भिंतीना पडलेली भोकं आणि जळालेल्या...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

अयोध्येत राम जन्मभूमि बाबरी मशीद भूमी वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर AIMIM नेते असदुद्दिन ओवेसी आणि मुसलमान पक्षाचे वकील जफरयाब जिलानी यांनी असंतोष व्यक्त केला आहे.

असदुद्दीन ओवेसी यांनी आपली प्रतिक्रिया देताना सर्वोच्च न्यायालयात मुस्लीम पक्षाची बाजू मांडणारे राजीव धवन आणि इतरांचे आभार मानले. वस्तुस्थिती आणि श्रद्धा यामध्ये श्रद्धेचा विजय झाल्याचं मत त्यांनी मांडलं.

ते म्हणाले, "ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाप्रमाणेच मीसुद्धा यावर संतुष्ट नाही. सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च नक्कीच आहे पण अचूक नाही, असं न्यायाधीश जे. एस. वर्मा म्हणाले होते. ज्या लोकांनी 6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशीद पाडणारे लोक आज सर्वोच्च न्यायालयात ट्रस्ट बनवून मंदिरं बांधण्याचं काम सुरू करावं असं सांगत आहेत. जर मशीद पाडलीच नासती तर कोर्टानं काय निर्णय दिला असता? असं माझं म्हणणं आहे."

मशिदीसाठी मुस्लीम पक्षाला सर्वोच्च न्यायालयानं 5 एकर जागा देण्याच्या निर्णयावरही ओवेसी यांनी असहमती व्यक्त केली.

ओवेसी काय म्हणाले?

फेर विचारणीच्या प्रस्तावावर विचार होऊ शकतो

सुन्नी वक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्फ बोर्डाचे वकील जफरयाब जिलानी यांनी या निर्णयावर असंतोष व्यक्त केला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

आता बेअर ग्रिल्स यांच्यासोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिसणार आहेत. मॅन व्हर्सेस वाईल्ड शोचा हा एपिसोड 12 ऑगस्टला रात्री 9 वाजता डिस्कवरी चॅनलवर प्रदर्शित होईल.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

खुद्द बेअर ग्रिल्स यांनी या एपिसोडचा टिजर रिलीज केला आहे. हा टीजर रिलीज झाल्यानंतर काही मिनिटांतच ट्विटरवर #PMModionDiscovery  टॉप ट्रेंड होत आहे.

टीजरमध्ये पंतप्रधान मोदी बेअर ग्रिल्ससोबत बिंधास्त फिरत असल्याचं दिसत आहे.

व्हीडिओमध्ये मोदी बेअर ग्रिल्सचं भारतात स्वागत करतात. बेअर ग्रिल्स मोदींना बोलतात, "तुम्ही भारताचे सर्वांत खास व्यक्ती आहात, तुम्हाला सुरक्षित ठेवणं ही माझी जबाबदारी आहे."

पंतप्रधान मोदींनीही हा टिजर ट्विटरवर शेअर केला. मोदींनी लिहिलं, "भारत - जिथं तुम्ही हिरवेगार जंगल, सुंदर पर्वत, नद्या आणि वन्यप्राणी पाहू शकता. हा कार्यक्रम पाहून तुम्हाला भारतात येण्याची इच्छा होईल. भारतात आल्याबद्दल बेअर ग्रिल्स यांचे आभार."

या टिजरची सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा होऊ लागली आहे.

मॅन व्हर्सेस वाईल्डचं पुलवामा कनेक्शन

दलित काँग्रेसच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून एक ट्विटर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

करण्यात आलं आहे. "आता लोकांना सत्य कळेल. जेव्हा पुलवामा हल्ला होत होता आणि आपले जवान देशासाठी जीव देत होते, तेव्हा नरेंद्र मोदी बेअर ग्रिल्ससोबत डिस्कवरीच्या कार्यक्रमाची शुटिंग करत होते. पंतप्रधान मोदी ही लज्जास्पद गोष्ट आहे."

मुळात, पुलवामा हल्ला झाला होता, त्यावेळी पंतप्रधान मोदींची जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्यातील काही छायाचित्रे समोर आली होती.

फेब्रुवारी 2019 मध्ये काँग्रेसने म्हटलं होतं, "सीआरपीएफ जवानांवर हल्ल्यानंतर पंतप्रधान मोदी जिम कॉर्बेटला गेले आणि एक जाहिरात शूटिंग करण्यात व्यस्त होते."

तेव्हा कांग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले होते, "नरेंद्र मोदींनी तर वेळेवर प्रतिक्रिया पण दिली नाही. दिवसभर जिम कॉर्बेटमध्ये फिरत राहिले. जाहिरातीचं शूटिंग करत होते. देश आपल्या शहिदांचे मृतदेह गोळा करत होता आणि पंतप्रधान मोदी आपली घोषणाबाजी करून घेत होते. हे मी नाही, पत्रकारांनी फोटोसह लिहिलं आहे."

यानंतर भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी याचं प्रत्युत्तर दिलं. "काँग्रेस ही सेना प्रमुखांना गुंड म्हणणारा पक्ष आहे. ते सर्जिकल स्ट्राईकचा पुरावा मागतात. पक्षाच्या अध्यक्षा दहशतवाद्याच्या मृत्यूवर रडतात. अशा पक्षाने भाजपला देशभक्ति शिकवू नये."

"या देशाचे पंतप्रधान हल्ल्यानंतर चार तास शूटिंग करतात, चहा-नाश्ता करतात, त्यांच्याबद्दल काय बोलावं," असंही सुरजेवालांनी म्हटलं होतं.

आता डिस्कवरीने पोस्ट केलेल्या फोटोंमध्ये नरेंद्र मोदी बेअर ग्रिल्ससोबत चहा पिताना दिसत आहेत.

मॅन व्हर्सेस वाईल्ड : लोकांच्या प्रतिक्रिया

निहाल लिहितात, "जर मी चुकत नसेन तर ही शूटिंग पुलवामा हल्ल्याच्या वेळी झाली होती. ही शरमेची बाब आहे."

बाबा हिंदुस्तानीने ट्विट केलं, "पुलवामा हल्ल्याच्या वेळी ही शूटिंग सुरू होती का?"

तर विनायक यांनी लिहिलं आहे, "बेअर ग्रिल्स लव्ह यू. नरेंद्र मोदी यांचा विजय असो."

तर देवेशने लिहिलं, "वा.. या शोची अत्यंत आतुरतेने वाट पाहत आहे."

डी हब्बालू यांनी लिहिलं, "आपले पंतप्रधान मोदी रॉकस्टार आहेत. बेअर ग्रिल्स तुम्हीसुद्धा कमी नाहीत. तुमचा हा शो बेस्टच असेल."

गणेश लिहितात, "बाल नरेंद्रची कहाणी खरी होणार आहे."

समीर मिश्रा यांनी लिहिलं, "आता पुढची गोष्च ही असेल की नरेंद्र मोदी बिगबॉसमध्ये दिसतील."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब,...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

आपण कसत असलेला वनजमिनीचा पट्टा आपल्या नावावर होईल, या आशेने त्या मुंबईत आलेल्या. सरकारने मोर्चेकऱ्यांना आश्वासनं दिली. सगळे आपआपल्या गावी परत फिरले. त्यांना जमिन मिळाली का, हे मला शेकूबाईंना विचारायचं होतं. निमित्त होतं लोकसभा निवडणुकीचं. येत्या सोमवारी शेकूबाईंच्या दिंडोरी मतदारसंघात मतदान आहे.

सगळ्यांत आधी मी त्यांना पायाबद्दल विचारलं. त्यांनी मला त्यांचे दोन्ही तळपाय दाखवले. रापलेले आणि घट्टे पडलेले ते पाय. तळपायावर जखमांचे व्रण अजूनही दिसत होते.

"कुणीच पैसे नाही दिले. पुढाऱ्याने नाही किंवा कुणीच नाही. मी स्वतः नथ गहाण ठेऊन दवाखाना केला. सरकारी दवाखान्यात नाही गेले. खाजगी दवाखान्यातच नीट झाले. पाय पूर्ण सोलून निघाले होते. रक्ताने माखले होते.

शेकूबाई यांच्या पायावर मुंबईत उपचार करण्यात आले

"रस्त्याने चिंध्या गोळा करायची आणि तसंच बांधून चालायची. रस्त्याने सगळं रक्त गळत होतं. बाया मला म्हणायच्या तुझी हिंमत कशी? मी म्हणायची मरो की जगो, पोटासाठी मुंबईला जायचंच. कवातरी मरायचंच आहे."

शेकूबाई सांगत होत्या. एका वर्षानंतरही त्यांच्या मनात त्या दिवसांच्या आठवणी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ताज्या होत्या.

शेकूबाईंचा शोध

शेकूबाई नाशिक जिल्ह्यातल्या दिंडोरी तालुक्यात वरखेडा नावाच्या गावी राहतात. त्यांचं घर शोधून काढणं हेच मुळात कठीण काम होतं. वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर दिसलेल्या शेकूबाई वरखेडा गावात राहतात, एवढीच माहिती होती. त्याच आधारावर त्यांचा शोध घ्यायला निघालो.

शेकूबाई वरखेडा इथं भावाकडे राहतात

नाशिकहून माझे सहकारी प्रवीण ठाकरे सोबत होते. दिंडोरीच्या वाटेने असताना प्रवीणनी काही ओळखीच्या लोकांना फोन केला. दिंडोरीजवळ येता-येता माहिती मिळाली की त्या सध्या गावात नसतील. कदाचित त्या मुलीकडे पिंप्रीला गेलेल्या असतील, असं एक जण म्हणाला.

तरी गावात जायचं ठरवलं. वरखेडा गावात पोहोचलो त्या दिवशी गावाचा आठवडी बाजार होता.

बाजारातून वाट करत तलाठी कार्यालयात पोहोचलो. शेकूबाईंची चौकशी केली. पेपरात फोटो आल्यामुळे गावात अनेक जण शेकूबाईंना ओळखू लागले होते. शेकूबाईंचं घर दाखवायला कोतवाल सोबत आले.

घरापर्यंत पक्का रस्ता होता. शेकूबाईंच्या नवऱ्याने दुसरं लग्न करून नवा संसार थाटल्याचं कळलं. आता त्या भावाकडे राहत होत्या. त्यांच्या भावाचं घरकुल योजनेत मिळालेलं पक्क घर दिसलं.

नमस्कार चमत्कार आणि पायाची विचारपूस झाल्यावर शेकूबाई पुढे बोलू लागल्या.

"पायाच्या इलाजासाठी नथ सहा हजाराला गहाण ठेवली. अजून सोडवली नाही ती. लोकांचे पैसे थोडे थोडे करून देते. काल परवा पगार झाला (पेन्शनचे 600 रुपये). अजून डॉक्टरांचे पैसे द्यायचे आहेत.

"मी भावाच्या घरात राहते. मला घर नाही मिळालं ना. एकच कार (मुलगी) आहे मला. लग्न झाल तिचं."

वनजमीन कसतात

जवळपास एक एकरचा एक वनजमिनीचा तुकडा त्या कसतात. मागच्या हंगामात शेतात काय पेरलं होतं? त्यांना प्रश्न केला. "भिंगू (भुईमूग) आणि सोयाबीन लावलं होतं. पाणी उघडून गेला तर काहीच नाही उगवलं. जे उगवलं ते ढोरांनी खाल्लं."

पाय बरा झाला होता का?

"नाही ना. या पायाच्या दुखण्यामुळं मी शेतात गेलीच नाही. कार (मुलगी) जावयानंच पेरणी केली होती. पण शेत राखायला कोण नव्हतं."

पायाला असे घट्टे पडले आहेत

मोर्चातून परतल्यानंतर जवळपास सहा -सात महिने पाय बरा व्हायला लागला. जखमा चिघळत गेल्या. फेब्रुवारी 2019 मध्ये निघालेल्या दुसऱ्या मोर्चात त्या सहभागी झाल्या नव्हत्या.

"आता दोन-तीन मोर्चे झाले. मी गेलेच नाही. पाय बरा नव्हता ना. जखमेत खडे जाऊन जाऊन खड्डे पडले. बिन चपलाची घरात हिंडायची. परत कशाला वाढवा करून...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

उत्तर प्रदेशात 25 लाखांमागे 1 खासदार आहे. बिहारमध्ये 26 लाखांमागे. म्हणजे उत्तर भारतात एक खासदार निवडून आणायला जास्त मतं लागतात. त्याउलट दक्षिण भारतात कमी लागतात.

उदाहरणार्थ तामिळनाडूत 18 लाख आणि केरळात फक्त 17 लाखांमधून एक खासदार निवडून जातो.

संसद

भारतात मतांचं मूल्य प्रत्येक राज्यात वेगळं आहे. त्याचं कारण म्हणजे राज्याराज्यांमध्ये हे मतदारसंघांचं वाटप 1971 सालच्या लोकसंख्येच्या आधारावर आहे. त्यानंतर दक्षिण भारतात फॅमिली प्लॅनिंग यशस्वीरीत्या राबवल्यामुळे लोकसंख्या आटोक्यात आली. पण उत्तर भारतात मात्र तुलनेने लोकसंख्या वाढीचा वेग जास्त आहे.

2026मध्ये मतदारसंघांची नव्याने रचना होणार आहे. त्यावेळी जिथे जास्त लोकसंख्या आहे तिथे जास्त मतदारसंघ होतील आणि ज्यांची लोकसंख्या कमी झाली, त्यांच्या जागा कमी होतील. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात 80 च्या जागी लोकसभेच्या 96 जागा असू शकतील. तामिळनाडूतून मात्र 39च्या ऐवजी फक्त 28 खासदार निवडून जातील, अशी शक्यता आहे.

पक्षीय राजकारण

थोडक्यात उत्तर भारताचं संसदेतलं प्रतिनिधित्व वाढेल आणि दक्षिण भारताचं कमी होईल. ज्या राज्यांनी लोक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

संख्या नियंत्रणात यश मिळवलं, त्यांचं प्रतिनिधित्व कमी करणं म्हणजे चांगल्या कामासाठी शिक्षा दिल्यासारखं होऊ शकतं.

"लोकसंख्या नियंत्रणात राखण्यासाठी दक्षिणेकडील राज्यांनी उपाययोजना केल्या. त्याचा परिणाम म्हणजे त्यांची लोकसंख्या मर्यादित राहिली. त्यांनी विकासाला प्राधान्य दिलं. उत्तरेकडील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. विकासाच्या बाबतीत ही राज्यं पिछाडीवर आहेत. मात्र तरीही देशाची सूत्रं त्यांच्या हातात आहेत", असं राजकीय विश्लेषक हर्जेश्वर पाल सिंग यांनी बीबीसीला सांगितलं.

महाराष्ट्रात मतदारसंघांची संख्या वाढणार आहे. पण त्याने मराठी मताचं महत्त्व वाढेल?

दरम्यान, "प्रादेशिक पक्षांना भूमिका मांडण्याची 2026 ही संधी आहे. कारण प्रश्न नुसता जागांचा नाही. सगळ्या संसाधनांचं कसं वाटप करायचं, याची चर्चा नव्याने व्हायला हवी. याबाबत आम्ही समाधानी नाही. महाराष्ट्र जास्त देतो आणि कमी घेतो", असं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सरचिटणीस अनिल शिदोरे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

"राज्यसभेसाठी राज्यातून खासदार पाठवले जातात. अमेरिकेप्रमाणे राज्याचा आकार कितीही असला तरी प्रत्येक राज्यातून पाठवण्यात येणाऱ्या खासदारांची संख्या विशिष्ट केली जाऊ शकते. 2026 मध्ये होणारी मतदारसंघांची पुनर्रचनेची मदत पुढे ढकलली जाऊ शकते. सद्यस्थितीत राज्यांचा आकार विषम स्वरूपात आहे. मोठ्या राज्यांचं विभाजन केलं जाऊ शकतं", असं घटनातज्ज्ञ सुभाष कश्यप यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

एकीकडे अजित पवार, छगन भुजबळ, जयंत पाटील, दिलीप वळसे पाटील अशा दिग्गजांची फळी राष्ट्रवादीत असताना शरद पवार यांनी गृहमंत्रिपद अनिल देशमुखांकडे दिल्यानं आश्चर्य व्यक्त केलं जातंय.

अपक्ष आमदार म्हणून सुरुवात, पहिल्याच टर्ममध्ये युती सरकारमध्ये थेट कॅबिनेट मंत्री, मग शरद पवारांसोबत राष्ट्रवादीत प्रवेश, नंतर आघाडीच्या प्रत्येक सरकारमध्ये महत्त्वाचं मंत्रिपद... अशी अनिल देशमुखांची आजवरची कारकीर्द राहिलीय.

मात्र, एक प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जातोय की, गृहमंत्रिपदाच्या रांगेत राष्ट्रवादीतले मातब्बर असताना अनिल देशमुख हे पवारांच्या पसंती कसे ठरले? याच प्रश्नाचा आढावा बीबीसी मराठीनं घेतलाय.

गृहमंत्रिपदासाठी पवारांची अनिल देशमुखांना पसंती का?

लोकसत्ताचे नागपूरचे डेप्युटी रेसिडंट एडिटर देवेंद्र गावंडे म्हणतात, "अनिल देशमुख हे प्रफुल्ल पटेल यांच्या जवळचे आहेत आणि पटेल हे शरद पवारांच्या विश्वासातले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातले राष्ट्रवादीचे मोठे नेतेही पटेलांना काही बोलू शकत नाही, अशी स्थिती आहे."

शिवाय, "अनिल देशमुखे सौम्य स्वभावाचे व्यक्तिमत्त्व आहे. सगळ्यांशी त्यांचा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नीट संवाद होऊ शकतो," असंही गावंडे म्हणतात.

कट्टा न्यूजचे संपादक सुधीर सूर्यवंशी म्हणतात, "अनिल देशमुख हे शरद पवार यांच्या विश्वासातले आहेत. जसं छगन भुजबळ आहेत. मात्र, एकवेळ भुजबळ स्वतंत्ररीत्या निर्णय घेऊ शकतात, पण अनिल देशमुख पवारांशी बोलल्याशिवाय निर्णय घेणार नाहीत."

अनिल देशमुख 'सिल्व्हर ओक'च्या मान्यतेनेच निर्णय घेतील. त्यामुळं पवारांचं प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या नियंत्रण गृहखात्यावर राहील, असंही सूर्यवंशी म्हणतात.

'....म्हणून शरद पवारांनी गृहखातं विश्वासू माणसाकडे ठेवलं असावं'

मात्र, आघाडी सरकारच्या काळातही आर आर पाटील, छगन भुजबळ असो किंवा जयंत पाटील असो, प्रत्येकवेळी शरद पवारांनी आपल्या जवळच्या व्यक्तीला गृहमंत्रिपद दिलंय.

याबाबत, सूर्यवंशी म्हणतात, "निवडणुकीदरम्यान सुरक्षा, पोलिसांकडून होणारी रिपोर्टिंग इत्यादी राजकारणासाठी महत्त्वाच्या गोष्टी गृहखात्यात येतात. एकूणच राज्यावर नियंत्रण ठेवता येतं."

तर देवेंद्र गावंडे म्हणतात, "गृहमंत्रालय हे सगळ्यात महत्त्वाचं खातं आहे. भाजपच्या काळात खूप लोकांवर केसेस झाल्या, भाजपनं गृहमंत्रिपदाचा वापर खूप पद्धतीनं केला, स्थानिक राजकारणात दबाव टाकून आपल्याकडे नेते आणले. खूप आक्रमकतेनं भाजपनं आपलं जाळं विस्तारलं होतं. तसं काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात नव्हतं. हे जे काही शरद पवारांना गेल्या पाच वर्षात दिसलं, त्यामुळं पवारांनी गृहखातं विश्वासातल्या माणसाकडे ठेवलं असावं."

शिवाय, "आजची परिस्थिती खूप वेगळी आहे. 2004, 2008-09 सारखी राजकीय स्थिती नाही. हे तीन पक्षांचं सरकार आहे. सरकार बनवताना खूप अडचणीही आल्यात. त्यामुळं हे सरकार टिकवण्याची जबाबदारीही पवारांची आहे आणि हे सांभाळण्यासाठी साधनंही हातात हवीत," असं सूर्यवंशी म्हणतात.

विदर्भात मोठं मंत्रिपद देऊन राष्ट्रवादीला काय फायदा होईल?

त्याचवेळी अनिल देशमुखांच्या रुपानं राष्ट्रवादी काँग्रेसनं विदर्भाला झुकतं माप दिलंय. राष्ट्रवादीच्या वाट्याला आलेल्या मंत्रिपदांपैकी सर्वाधिक मंत्रिपदं पश्चिम महाराष्ट्राला दिलेली असली, तरी विदर्भात गृहमंत्रिपदाच्या रुपानं वजनदार खातं देण्यात आलंय.

याबाबत सुधीर सूर्यवंशी म्हणतात, "विदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा तितकासा प्रभाव दिसून येत नाही. विदर्भात राष्ट्रवादीच्या खूपच कमी जागा येतात. तो प्रभाव वाढवण्याचाही अनिल देशमुखांना गृहमंत्रिपद देण्यामागे कारण असावं."

"विदर्भात ओबीसीबहुल...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

एकीकडे शरद पवार यांच्या ईडीबाबतच्या घडामोडी सुरू असतानाच अजित पवार यांनी तडकाफडकी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला. कोणालाही न सांगता राजीनामा दिल्यानंतर अजित पवार अनरिचेबल होते.

YouTube पोस्ट समाप्त, 2

शनिवारी दुपारी ते शरद पवारांच्या सिल्व्हर ओक निवासस्थानी दाखल झाले. इथे पवार कुटुंबीयांची एक बैठक झाली आणि त्यानंतर अजित पवार यांनी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान इथं पत्रकार परिषद घेतली. सहकारी बँक प्रकरणी शरद पवारांवर माझ्यामुळे गुन्हा दाखल झाल्यानं व्यथित होत मी राजीनामा दिल्याचं अजित पवार यांनी भावूक होऊन सांगितलं.

अजित पवारांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या राजीनाम्यामागची कारणं स्पष्ट केल्यानंतरही काही प्रश्न हे अनुत्तरितच राहिले आहेत.

1. राजीनाम्याबद्दल कोणाला का सांगितलं नाही?

व्यथित होऊन राजीनामा दिला असं अजित पवारांनी सांगितलं. पण मग त्यांनी या राजीनाम्याबद्दल कोणाला का सांगितलं नाही?

अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत याबद्दल स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला. "धनंजय मुंडे, छगन भुजबळ, जयंत पाटील यांच्यापैकी कोणालाही मी माझ्या राजीनाम्याबद्दल सांगितलं असत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं तर त्यांनी भावूक होऊन मला अडवलं असतं. विधानसभेचे सभापती हरिभाऊ बागडेंनाही मी तीन दिवसांपूर्वी एवढंच सांगितलं होतं, की मी एकजणांना घेऊन तुमच्याकडे येत आहे. मी राजीनामा देण्यासाठी गेल्यावर त्यांनी विचारलं, की तुम्ही कोणाला घेऊन येणार होता? त्यावेळी मी माझ्या राजीनाम्याबद्दल त्यांना सांगितलं," असं अजित पवारांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितलं.

इतर कोणाला सांगितल्यावर त्यांनी अडवलं असतं, हा अजित पवारांचा युक्तिवाद जरी मान्य केला तरी लगेचच पुढचा प्रश्न उपस्थित होतो.

2. काकांसाठी राजीनामा दिला तर त्यांना का नाही सांगितलं?

ज्या शरद पवारांसाठी व्यथित होऊन अजित पवारांनी राजीनामा दिला, त्यांनाही अजित पवारांनी विश्वासात का घेतलं नाही? ज्या दिवशी शरद पवार ईडीसमोर उपस्थित होणार का यावरून वातावरण तापलं होतं, नेमका तेव्हाच अजित पवारांनी राजीनामा का दिला?

अजित पवारांच्या राजीनाम्यासंदर्भात शरद पवार यांनी शुक्रवारी (27 सप्टेंबर) रात्री पत्रकार परिषद घेतली. अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची आपल्याला कोणतीही कल्पना नव्हती, असं शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. आपलं अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ यांच्याशी बोलणं झालं असल्याचं शरद पवार यांनी यावेळी म्हटलं.

माझं नाव शिखर बॅंक घोटाळा प्रकरणात आल्यामुळे अजित पवार हे अस्वस्थ होते त्यातूनच त्यांनी राजीनामा दिला, असं पार्थ यांनी आपल्याला सांगितल्याचं शरद पवारांनी म्हटलं. पण राजकारणाची पातळी घसरली आहे. त्यापेक्षा आपण उद्योग किंवा शेती करू, असं अजित पवारांनी पार्थ पवारांना म्हटल्याचंही शरद पवारांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

3. नेमकं हेच टायमिंग कसं?

शरद पवारांनाही कल्पना न देता अजित पवारांनी दिलेल्या राजीनाम्याबद्दल बोलताना राजकीय विश्लेषक प्रताप आसबे यांनी म्हटलं, की अजित पवारांचा हा निर्णय अनाकलनीय आहे. "त्यांची नेमकी नाराजी काय आहे हे आपल्याला माहीत नाही. त्यांनी ती स्पष्ट केली नाही. राजीनामा देण्याची वेळ अजित पवारांनी चुकीची निवडली," असं आसबेंनी म्हटलं.

लोक पक्षाबाबत तसंच पवार कुटुंबीयांबद्दल काय विचार करतायच याचा कोणताही विचार न करता त्यांनी राजीनामा दिला आहे, असं मत प्रताप आसबे यांनी व्यक्त केलं.  ते सांगतात, "या राजीनाम्यामुळे कार्यकर्त्यांचं मनोधैर्य खचलं जाण्याची शक्यता आहे. पण शरद पवार परिस्थिती हाताळण्यास सक्षम आहेत. ते कधीच डगमगत नाहीत. शरद पवार त्यांची...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

एक्झिट पोलमध्ये Anti Incumbency दिसली होती. तिचं काय झालं? तेजस्वींकडून काय कमतरता राहिली?

प्रा. सुहास पळशीकर - एक्झिट पोलमधून आपल्याला ट्रेड कळू शकतो. आपण एक्झिट पोल्स नीट पाहिले तर, त्यात हीच परिस्थिती दाखवण्यात आली होती. त्यांनी महागठबंधन येईल असं म्हटलं होतं. आकडे मागे-पुढे होतील, पण बहुमत काढावरचं मिळेल. असा एक्झिट पोलचा अंदाज होता.

Anti Incumbency ही दोन प्रकारची असते. एक सरकार विरोधात असते. या ठिकाणी जेडीयू म्हणजे नीतीश कुमार असं समीकरण तयार झालं होतं.

दुसरी Anti Incumbency ही आमदारांबद्दल असते. बिहारमध्ये यावेळी जेडीयू आणि भाजपच्या विद्यमान आमदारांबद्दत जास्त नाराजी होती. सरकारवरची नाराजी आमदारांवरील नाराजीत परिवर्तित होते तसं झालं. हे ओळखून भाजपने बऱ्याच जागा बदलल्या. मात्र जेडीयूने बदलल्या नाहीत. त्यामुळे हा निकाल इतका गुंतागुंतीचा पाहायला मिळतोय.

भाजपचं इलेक्शन आहे हे खरं आहे. पण, त्यांची डबल इंजिनची उपमा आठवत असेल. गाडी वेगाने धावली तर दिल्लीतील इंजिन त्यासाठी कारणीभूत असतं. गाडी नीट चालली नाही तर पाटण्यातील इंजिन चांगलं चाललं नाही असं म्हणत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ात. हा खेळ सगळीकडे चालतो. केंद्र म्हणतं आम्ही पैसे दिले पण राज्याने लोकांपर्यंत पोहोचवले नाहीत. यावेळी त्यांनी असं म्हटलं नाही. कारण, ते त्यांचे पार्टनर होते. पण, अप्रत्यक्ष सूचक हेच होतं.

राजकारणामध्ये एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. दोन्ही पक्ष एकत्र निवडणूक लढले असले तरी, राज्यातील मोठ्या पक्षाला खच्ची केल्याशिवाय भाजप तिथे वाढू शकत नाही. त्यामुळे भाजप दाखवणार नाही, पण त्यांना ही संधी वाटत असणार. त्यांचा बिहारमध्ये शिरकाव झालाय. आता पक्ष पसरवण्याची संधी आहे.

एनडीएचा विजय झाला असला तरी हा नितीश कुमारांचा पराभव मानायचा का?

प्रा. सुहास पळशीकर - एक मुख्यमंत्री म्हणून, सुशासन बाबू म्हणून त्यांना ओळखलं जायचं. त्याअर्थाने त्यांच्या पक्षाचे किती आमदार निवडून आले? मला असं वाटतं, त्यांनी म्हटलं होतं ही माझी शेवटची निवडणूक आहे. नंतर त्यांनी हे वक्तव्य नाकारलं. पण, लोकांनी त्यांची ही शेवटची निवडणूक असं ठरवलं असणार.

त्यात चिराग पासवान यांनी विरोधात मोहिम उघडली. त्यामुळे सर्व त्यांच्या विरोधात गेले. आरजेडी त्यांच्या विरोधात जाणार हे स्पष्ट होतं. कारण, पाच वर्षांपूर्वी त्यांनी त्यांना फसवलं. नितीश कुमार कमी झाल्याशिवाय भाजपची ताकद वाढू शकत नाही. त्यात चिराग पासवान यांचा पत्ता. त्यामुळे या निवडणुकीचा पहिला निष्कर्ष म्हणजे, जनता दल नावाच्या पक्षाची मोठ्या प्रमाणावर पिछहाट आणि नितीश कुमार यांचं देशातील मोठे नेते असं स्थान ढासळलं.

नितीश कुमार 2017 साली भाजपसोबत गेले, तेव्हापासूनच माझ्यामते त्यांच्या पुढच्या राजकीय भवितव्याच्या दृष्टीने अत्यंत आत्मघातकी चाल त्यांची राहिली. ते भाजपसोबत जाऊन पंतप्रधान होणं शक्य नव्हतं. त्यामुळे बिहारच्या काही अडचणींमुळे त्यांना भाजपसोबत जावं लागलं. पण, त्यांचा आता पराभव होतोय अशी परिस्थिती आहे.

यातून डोकं वर काढणं त्यांना वैयक्तिक आणि त्यांच्या पक्षासाठी फार कठीण जाणार आहे.

बिहारमध्ये महाराष्ट्रासारखं काही होईल याची शक्यता वाटते?

प्रा. सुहास पळशीकर - नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्री करून राष्टीय जनता दल अशा तडजोडीला तयार होईल का, हा खरा प्रश्न आहे. तडजोड झालीच तर अशी कल्पना करू, तुम्ही आमच्यासोबत या. तुमच्या पक्षातील नेत्यांना मंत्री करतो, तुम्ही भाजपच्या भाषेत बोलायचं झालं तर सिनिअर सल्लागार मंडळात रहा. ही तडजोड होऊ शकते. मात्र, ही नितीश कुमार यांच्या फायद्याचं नाही. त्यांनी हा रस्ता...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी स्वतंत्रपणे लढण्याची घोषणा केल्यानंतर आता पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनीही इम्तियाज जलील यांनी जाहीर केलेली भूमिका ही पक्षाची अधिकृत भूमिका असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

एकीकडे ही युती तुटलेली असताना इम्तियाज जलील यांनी थेट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या संबंधांचा आरोप केला आहे.

त्यांनी औरंगाबादमध्ये वंचित बहुजन आघाडी आणि प्रकाश आंबेडकरांबाबत माध्यमांशी बोलताना म्हटलं की, "मला तर असं वाटतं की काही आरएसएसचे लोकं त्यामध्ये घुसलेले आहेत का? आरएसएसच्या लोकांनी त्यांच्या कानात सांगितले आहे का की, एमआयएमसोबत आपण युती करायला नको?"

काय आहे इम्तियाज जलील यांचं म्हणणं?

बीबीसीशी याचसंदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, "वंचित बहुजन आघाडीचं उद्दिष्ट होतं की ज्या वंचित घटकांना इतक्या वर्षांपासून सत्तेत वाटा मिळाला नाही, त्या सर्वांना एकत्रित करायचं होतं. आता आम्ही पाहतो की प्रकाश आंबेडकरांच्या आजूबाजूला असे काही लोक आहेत ज्यांना कोणी ओळखत नाही आणि हेच लोक वंचितच्या वतीने निर्णय घेत आहेत. आमचं हे म्हणणं आहे की... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हे लोक आरएसएसकडून तर पाठवले गेले नाहीत ना? हेच लोक तर प्रकाश आंबेडकरांना सल्ले देत नाहीत ना की एमआयएमसोबत आघाडी करू नका? आम्हाला माहीत आहे की प्रकाश आंबेडकर आरएसएसचे कट्टर विरोधक आहेत, पण आत्ता होणारे निर्णय पाहता अशी शंका येतीय की काही षडयंत्र तर नाही ना?"

एमआयएमसोबत जागावाटपाची चर्चा असदुद्दीन ओवेसींशी सुरू असून इतर कोणाशीही चर्चा सुरू नाही, असं प्रकाश आंबेडकरांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं होतं. पण इम्तियाज जलील यांचं म्हणणं आहे की आंबेडकरांनी ओवेसींशीही चर्चा केलेली नाही.

"तुम्ही वारंवार सांगताय की आमची चर्चा सुरू आहे, तर तुमची कोणाशी चर्चा सुरू आहे. एमआयएममध्ये दोनच लोक आहेत जे यावर निर्णय घेऊ शकतात. एक आहेत असदुद्दीन ओवेसी आणि दुसरा म्हणजे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून मी. जर आम्हाला दोघांनाही काही फोन आलेला नाही तर ही चर्चा झालेली नाही. जर ओवेसी सांगतायेत की माझ्यासोबत काहीही चर्चा सुरू नाहीये, मलाही चर्चेसाठी कुठला फोन आलेला नाहीये, तर चर्चा कुणासोबत सुरू आहे? मला असे वाटते की ही सर्व दिशाभूल आहे. त्यांना एमआयएमला सोबत घेण्यात कुठलाही रस नाहीये," जलील पुढे सांगतात.

वंचित बहुजन आघाडीचं काय आहे म्हणणं?

यावर प्रतिक्रिया देताना वंचित बहुजन आघाडीचे प्रवक्ते सचिन माळी यांनी म्हटलंय की एमआयएमसोबत युती कायम ठेवण्याचाच आमचा प्रयत्न आहे. बीबीसीशी बोलताना सचिन माळी म्हणाले, "आम्ही आमच्याबाजूने काडीमोड घेत नाहीत. शेवटच्या तासापर्यंत आम्ही त्यांच्यासोबत जाण्याचाच प्रयत्न करतोय ही आमची आजची भूमिका आहे."

इम्तियाज जलील यांच्यावर मात्र सचिन माळी यांनी टीका केली आहे.

"जलील हे ओवेसींवर दबाव आणत असून महाराष्ट्रात पक्ष फुटण्याची भीती ओवेसींना आहे. इम्तियाज जलील गेले तर पक्षाची मान्यताही जाईल याचीही त्यांना भीती आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या विधान परिषदेच्या जालना-औरंगाबाद मतदारसंघात झालेल्या निवडणुकीत इम्तियाज जलील यांनी भाजप-शिवसेनेला अनुकूल भूमिका घेतली असा आमचा आरोप आहे. इम्तियाज जलील जे राजकारण करत आहेत हे घातक राजकारण आहे आणि आम्हाला हे मान्य नाही. मुस्लीम आणि बहुजनांची जी युती तयार झाली होती, त्या युतीला वैयक्तिक महत्वाकांक्षेसाठी नख लावण्याचे काम इम्तियाज जलील करत आहेत."

एमआयएमने विधानसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीकडे 288 पैकी 74 जागा मागितल्या होत्या. एमआयएमचं म्हणणं आहे की वंचितनं त्यांना केवळ आठ जागांची...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

एवढे मार्क्स मिळाल्यावर या मुलांच्या घरी किती आनंद झाला असेल, नाही?

अभिनंदन करणाऱ्याच्या रांगा लागतात. पेढे वाटले जातात. यशस्वी झालेल्या मुलांची आणि आईवडिलांची मुलाखत घेण्यासाठी पत्रकार घरी येतात. मुलांनी पहिला क्रमांक पटकावल्यावर कसं वाटतं, असं सगळं विचारलं जातं आणि दुसऱ्या दिवशी माध्यमांमध्ये मोठे फोटो येतात.

पण 60 टक्के मार्क्स मिळवणाऱ्या मुलांच्या घरी काय वातावरण असेल? काहींचे वडील त्यांच्याकडं डोळे वटारून पाहत असतील? तर काहींची आई चिडलेली असेल?

पण दिल्लीच्या एका आईने मात्र एक नवा आदर्श घालून दिला आहे.

दिल्लीच्या वंदना सुफिया कटोच यांची फेसबुक पोस्ट सध्या व्हायरल झाली आहे. आपल्या मुलाला दहावीच्या परीक्षेत 60 टक्के गुण मिळवल्याबद्दल त्यांनी तोंडभरून कौतुक करणारी एक पोस्ट लिहिली आहे, जी सध्या सर्वत्र चर्चेत आलं .

आजकाल दहावी-बारावीत मुलं 80-90 टक्के मार्क्स मिळवत आहेत. 60 टक्के मिळवणाऱ्या मुलांचं कौतुक होणं, हे आपण सहसा ऐकत नाही. पण वंदना यांनी मुलाला मिळालेल्या टक्केवारीबद्दल अभिमान व्यक्त केला आहे.

फेसबुक पोस्टमध्ये त्या लिहितात, "मला तुझा अभिमान आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े, माझ्या मुला. तू दहावीच्या परीक्षेत 60 टक्के मार्क्स मिळवलेत. मला माहितीये की हे 90 टक्के नाहीत. पण त्याने काहीही फरक पडत नाही, कारण मी तुझा संघर्ष पाहिलाय. प्रत्येक विषयात तुला खूप अडचणी आल्या. तू (परीक्षेतून) माघार घ्यायचंही ठरवलं होतं, पण शेवटच्या दीड-दोन महिन्यात तू पुन्हा प्रयत्न केलास.

तुला सलाम आहे, आमेर... तुला आणि तुझ्यासारख्या अनेकांना जे खरंतर मासे आहेत पण त्यांचं मूल्यांकन त्यांच्या झाडावर चढण्याच्या क्षमतेवरून केलं जातं," असं त्या या पोस्टमध्ये लिहितात.

वंदना यांनी ही पोस्ट टाकल्यावर काही तासांत ती व्हायरल झाली. अनेकांनी त्यांचं कौतुक केलं पण काहींनी आमेरवर प्रश्नही उपस्थित केले. मुलानं वर्षभर काहीही केलं नाही, शेवटच्या दीड महिन्यात फक्त अभ्यास केला. सुरुवातीपासूनच असं केलं असतं तर असं झालं नसतं, असं त्यांचं म्हणणं होतं.

पण वंदना यांच्यामते मुलांना कमी मार्क्स मिळाले तर त्यांनी वर्षभर उनाडक्या मारल्या, अशी पालकांची आणि इतरांची मानसिकता असते. पण प्रत्येकवेळी असं असू शकत नाही.

"सगळी मुलं एकसारखी नसतात. त्यांच्यामागे एकच कारण असू शकत नाही," असं त्या सांगतात.

आमेरसाठी किती अवघड होती परीक्षा?

मागचं वर्षं केवळ आमेरसाठीच नाही तर स्वत:साठीही आव्हानात्मक होतं, असं वंदना सांगतात.

"मी खूप वेळा दु:खी झाले. रडायलाही यायचं कधीकधी. पण शेवटी आम्ही ठरवलं, विषयांचे छोट-छोटे भाग केले. प्रयत्न सोडले नाहीत," असं वंदना सांगतात.

आमेरला मानसिक तणावाचा सामना करावा लागल्यानं त्याच्यासमोरची आव्हानं आणखीनच वाढली. "मी रोज त्याचा संघर्ष बघायची. तो खूप अभ्यास करायचा, पण काहीही फायदा होत नव्हता."

इतर मुलांना भरपूर मार्क्स पडल्यावर कसं वाटलं?

"मी कधीही माझ्या मुलाची कुणाशी तुलना केली नाही. इतर मुलांना 90 टक्के मार्क्स मिळाल्यावर वेगळं वाटतं. पण माझ्या मुलाची गोष्ट वेगळी आहे. त्याला चांगले गुण मिळवण्यापेक्षा वेगळ्या गोष्टी करायच्या आहेत."

पण चांगले मार्क्स मिळालेली मुलं आणि त्यांचे आईवडील जेव्हा रडताना दिसतात, तेव्हा वंदना यांना आश्चर्य वाटतं.

"प्रेशरमुळे मुलांचं रडणं सहाजिक आहे, पण त्यांचे आईवडील का रडतात? त्यांनीतरी मोठ्या माणसांसरखं वागावं," असं वंदना यांना वाटतं.

आईवडिलांनी मुलांवर दबाव नाही टाकायला पाहिजे. त्यांनी त्यांचा आनंद मुलांच्या मेहनतीत नाही शोधायला पाहिजे, असं त्या सांगतात.

"तुम्हाला खूश ठेवणं...


YouTube पोस्ट समाप्त, 1

काँग्रेसची कामगिरी सुधारावी ही भाजपचीच इच्छा

तसा हा मुकाबला भाजप विरुद्ध आप असा दिसतो आहे. मात्र भाजपची अशी इच्छा असेल की लढत तिरंगी होईल. गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये भाजपच्या मतांची टक्केवारी 33 टक्के राहिली आहे. अन्य मतं आप आणि काँग्रेसमध्ये विभागली जातात. 2013 मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला आप पेक्षा जास्त मतं मिळाली नव्हती पण त्यांना काही प्रमाणात जागा मिळाल्या होत्या. 2015 मध्ये त्यांचा धुव्वा उडाला.

आपचा मतदार आणि काँग्रेसचा मतदार एकच आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्लीसंदर्भात राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांचा उल्लेख केला होता.

अरविंद केजरीवाल

भाजपची इच्छा आणि प्रयत्न असेल की काँग्रेसची आकडेवारी सुधारावी. काँग्रेसला मतं मिळाली तर आपची मतं घटतील. दिल्लीत ज्या घडामोडी सुरू आहेत त्यामध्ये काँग्रेसच्या माजी आमदारांवर खटले भरण्यात आले.

नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा

लोकसभेत काँग्रेसला आपपेक्षा जास्त मतं मिळाली होती. मात्र त्यावेळी शीला दीक्षित त्यावेळी होत्या. आता त्या नाहीत. काँग्रेसची दिल्लीतली अवस्था फारशी चांगली नाही. पक्ष संघटना पा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तळीवर ते कमकुवत आहेत. ते जिद्दीने निवडणुका लढून भाजप आणि आपला आव्हान उभं करतील असं वाटत नाही.

देशात मोदींना मत, राज्यात स्थानिकांना मत

झारखंड निवडणुकांचे निकाल पाहिले तर मतदारांनी भाजपला नाकारलं आणि स्थानिक पक्षाला मत दिलं. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत झारखंडमधून भाजपचे खासदार विजयी झाले होते.

हरियाणामध्येही भाजपला बहुमत मिळालं नाही. दुष्यंत चौटाला यांच्या पक्षाची मदत घ्यावी लागली. महाराष्ट्रातही त्यांची स्थिती स्वबळावर सत्ता स्थापन करावी अशी नव्हती. गेल्या दोन वर्षात एक समीकरण तयार होऊ पाहत आहे.

अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदियांसमवेत

दिल्लीचे मतदार वेगळे नाहीत. दिल्लीचे लोक हुशार आहेत. ते शहाणपणाने मतदान करतात. आपण राज्य सरकार निवडतोय तर कुणाला मतदान करायचं हे ते विचार करून ठरवतात. 2015मध्ये अन्य राज्यात भाजपचं सरकार होतं परंतु दिल्लीत आप पक्षाने बाजी मारली होती. मुख्यमंत्री कोण हवा हे त्यांना माहिती आहे.

नेतृत्वाची लढाई-मोदी विरुद्ध केजरीवाल

दिल्लीच्या निवडणुका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात लढल्या जातील असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केलं. मागच्या निवडणुकीत भाजपने किरण बेदी यांना केजरीवालांसमोर रिंगणात उतरवलं होतं.

कारण किरण बेदी आणि अरविंद केजरीवाल एकाच लोकपाल चळवळीचा भाग होते. परंतु भाजपची ही खेळी यशस्वी ठरली नाही. त्यामुळे यंदा त्यांनी मोदींच्या नेतृत्वात लढण्याचा निर्णय घेतल्याचं दिसतं आहे. भाजपकडे केजरीवालांसारखा चेहरा नाही. ज्या पक्षांकडे ठोस नेतृत्व असतं त्यांना फायदा होतो.

नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा

ब्रँड केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल हे अण्णा हजारे यांनी सुरू केलेल्या चळवळीचा भाग होते. 2012 मध्ये अण्णा दिल्लीत आले तेव्हा केजरीवाल त्यांच्यासोबत असायचे. आता अरविंद केजरीवाल बरेच पुढे निघून गेले आहेत परंतु अण्णा कुठे दिसत नाहीत. अण्णांची चळवळ दिल्लीतच मोठी झाली होती. रामलीला मैदान हा त्या आंदोलनाचा, चळवळीचा केंद्रबिंदू होता.

त्या आंदोलनाच्या माध्यमातून त्यांनी स्वत:ची अशी एक प्रतिमा निर्माण केली. त्यांनी अण्णा हजारे, प्रशांत भूषण, किरण बेदी यांना मागे टाकलं. केजरीवाल मूळचे दिललीचे नाहीत. दिल्लीचं उपनगर असलेल्या उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादचे आहेत. भ्रष्टाचारमुक्त सरकार देईन असं आश्वासन त्यांनी दिलं होतं. त्याकरता त्यांनी काम केलं.

अरविंद...