आता कोरोना व्हायरस चीनच्या अंतर्गत भागांपेक्षा कितीतरी जास्त वेगाने जगातील इतर देशात पसरू लागला आहे.

युरोपातील इटली या देशात कोरोना व्हायरसची लागण झालेल्यांची संख्या 400 पर्यंत पोहोचली आहे. काल एका दिवसात कोरोना व्हायरसची लागण झालेल्या रुग्णांचे 80 नवे रुग्ण आढळून आले.

इटलीशिवाय कोरोना व्हायरसने युरोपच्या नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटन, ग्रीस, क्रोएशिया, स्वित्झर्लंड, जॉर्जिया, उत्तर मेसेडोनिया आणि स्पेनमध्ये आपले हातपाय पसरले आहेत.

मध्य-पूर्वेतील देशात इराण, इराकसह इतर देशांत कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव होत आहे.

तर एशिया-पॅसिफिक देशांत दक्षिण कोरियामध्ये कोरोना व्हायरस झपाट्याने पसरू लागला आहे.

दक्षिण कोरियात कोरोना व्हायरसचे 1595 प्रकरणं समोर आली आहेत.

पण कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावापासून वाचण्यासाठी जगातील देश काय करत आहेत, याची माहिती तुम्हाला हा लेख वाचून मिळेल.

धर्म आणि विज्ञानादरम्यान इराण द्विधा अवस्थेत

इराणमध्ये कोरोना व्हायरसची लागण झालेल्या लोकांची संख्या 139 बनली आहे.

आतापर्यंत इथं 19 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

व्हायरसची लागण झालेल्यांमध्ये इ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राणचे उप-आरोग्य मंत्री इराज हरिची यांच्यासह एका इराणी खासदाराचाही समावेश आहे.

देशभरात कोरोना व्हायरसची प्रकरणं समोर येत असल्याचं इराण सरकारच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं.

कोरोना व्हायरसग्रस्त भागात प्रवास करणं टाळण्याचं आवाहन राष्ट्रपती हसन रूहानी यांनी केलं आहे.

कोणत्याही शहर किंवा जिल्ह्यातील दळणवळणावर निर्बंध घालण्याचा कोणताही विचार नाही. आम्हाला फक्त कोरोना व्हायरसग्रस्त लोकांना वेगळं ठेवायचं आहे. कोणामध्ये ही लक्षणं दिसल्यास त्यांना वेगळं ठेवण्यात येईल, असं ते म्हणाले.

पण व्हायरसच्या प्रादुर्भावानंतरसुद्धा इराण सरकारने धार्मिक ठिकाणी येण्या-जाण्यावर निर्बंध घालण्यास नकार दिला आहे.

आरोग्य तज्ज्ञांनीही इराणच्या या भूमिकेबाबत काळजी व्यक्त केली आहे.

इराणमधून येत असलेल्या कोरोना व्हायरसबाबतच्या माहितीतून खरी स्थिती उघड होत नसल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.

लंडनच्या किंग्स कॉलेजमधील साथीच्या रोगांच्या तज्ज्ञ डॉ. नताली मेकडॉरमेट सांगतात, "चीनबाहेर कोरोना व्हायरस ज्या ठिकाणी पसरला आहे, त्यामध्ये इराणची परिस्थिती गंभीर आहे. इथून योग्य आकडेवारी मिळत नाही. बहुतांश ज्येष्ठ नागरिकांची आकडेवारी देण्यात आली आहे. पण तरूणांमध्येही लागण झालेली असू शकते."

इराणमधील बीबीसी प्रतिनिधी राणा रहीमपॉर यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली.

राणा रहीमपॉर यांचं विश्लेषण

इराणने दिलेल्या अधिकृत आकडेवारीपेक्षा जास्त जणांना कोरोना व्हायरसची लागण झालेली असण्याची शक्यता आहे.

अधिकाऱ्यांनी कोरोना व्हायरसग्रस्त परिसरातील वाहतुकीवर निर्बंध लावण्यास नकार दिला आहे. वाहतुकीवरची बंदी हा त्यावरचा उपाय असू शकत नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

कोरोना व्हायरसबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना इराणचे उप-आरोग्य मंत्री इराज हरिची

कोरोना व्हायरसग्रस्त कुम आणि मशाद अद्याप खुले आहेत.

कुममध्ये अनेक ग्रॅंड अयोतोल्लाह आहेत. त्यांच्या मते, हे एक महत्त्वपूर्ण धार्मिक ठिकाण आहे. इथं अनेक परदेशी विद्यार्थी राहतात. हे शहर शिया समुदायाच्या अभिमानाचं प्रतीक आहे.

धर्मगुरुंच्या दृष्टीने या धार्मिक ठिकाणी येण्या-जाण्यावर बंदी घालणं एक मोठं पाऊल असेल.

आंतरराष्ट्रीय दबाव पडल्याशिवाय धर्मगुरू हे पाऊल उचलणार नाहीत.

इथं धार्मिक संरक्षणवाद आणि विज्ञान एकमेकांसमोर आल्याचं दिसून येतं.

अमेरिकेने उचललं पाऊल

कोरोना व्हायरसचा बंदोबस्त करण्याची जबाबदारी अमेरिकेचे...


आता खुद्द राहुल गांधी यांनीच हा खुलासा केला आहे. त्यांनी सांगितलं आहे की, त्यांची ट्वीट्स हा पीडी करतो. पिडी हा राहुल यांचा पाळीव कुत्रा आहे. रविवारी राहुल यांनी ट्वीट करून पिडीचा एक व्हीडिओ शेअर केला आहे.

राहुल यांनी पिडीच्या वतीने लिहिलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे की,  लोक नेहमी विचारतात, या माणसासाठी कोण ट्वीट करत आहे. मी आता सर्वांसमोर हजर होतो आहे. मी आहे पीडी. मी त्यांच्यासारखाच स्मार्ट आहे. पाहा मी एका ट्वीटसोबत काय करू शकतो. उप्स... ट्रीटसोबत!

राहुल यांचा व्हीडिओ

14 सेकंदाच्या या व्हीडिओमध्ये राहुल त्यांचा पाळीव कुत्रा पिडीसोबत खेळत आहेत. त्यांनी त्याल नमस्ते करण्यासाठी सांगितल्यानंतर पिडी आपल्या पुढच्या दोन पायवर उचलतो.

त्यानंतर राहुल पिडीच्या नाकावर बिस्किट ठेवतात आणि चुटकी वाजवून हे बिस्किट खाण्यासाठी सांगतात. पिडी मोठ्या चातुर्याने हे बिस्किट खातो.

राहुल यांचं हे ट्वीट अनेकांनी रिट्वीट केलं आहे.

काँग्रेसची सोशल मीडियाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या रम्या ट्वीटमध्ये म्हणतात, "तर तुम्हाला आता समजलं असेल, या टॅलेंटची स्पर्धा कोण करू शकतो?"

राह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुल गांधी यांच्या ट्वीटला अनेकांनी रिट्वीट केलं, तसं भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आणि काही नेत्यांनीही याची दखल घेतली.

काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेले आसामाचे मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ट्वीटमध्ये म्हणतात, 'राहुल गांधी सर, माझ्याशिवाय याला कोण चांगलं ओळखू शकतो. मला आजही आठवतं....  जेव्हा आम्ही आसामच्या गंभीर विषयांवर चर्चा करत होतो तेव्हा, तुम्ही याला बिस्किटं भरवण्यात मग्न असायचा.'

हेमंत बिस्व शर्मा 2001 ते 2015 पर्यंत आसाम काँग्रेसचे आमदार होते. 2016 ला ते भाजपमध्ये आले.

हेमंत यांच्या ट्वीटला उत्तर देताना लेखक पवन खेडा यांनी ट्वीट केलं की, 'ज्या बैठकीत कोण जास्त विश्वासू आहे हे समजलं होतं, ही तीच तर बैठक नव्हे?'

काँग्रेसचे प्रवक्ते संजय झा यांनी स्मृती इराणींना 'तुम्ही आता कधी प्रेस कॉन्फरन्स घेणार', अशी विचारणा केली आहे.

राहुल गांधी यांची ट्विटरवर वाढती प्रसिद्धी पाहून इराणी यांनी एका रिर्पोटचा हवाल्याने राहुल गांधी परदेशात निवडणूक लढवण्याची तयारी करत आहेत, अशी टीका केली होती.

भाजपच्या वतीने राहुल यांचा हा व्हीडिओ विनोदी अंगानं मांडला गेला.

भाजपच्या आयटी सेलची जबाबदारी सांभाळणारे अमित मालवीय यांनी पॅडमॅन या सिनेमाचे पोस्टर एडिट करून त्यावर राहुल गांधी आणि पिडीचा फोटो लावून ट्वीट केलं आहे की, 'पिडी लाओ, काँग्रेस बचाओ.'

भाजपच्या महिला मोर्चाच्या सदस्य प्रीती गांधी यांनी काँग्रेसच्या काही नेत्यांचे स्नॅपचॅट व्हीडिओचे स्क्रीनशॉट मिळवून ट्वीट केलं आहे, 'मला आजपर्यंत समजू शकलं नव्हतं की, असे मूर्खपणाचे मीम्स का बनवले जातात. पण मला हे प्रकरण आता समजलं आहे.'

अनेक ट्विटरकरांनी #Pidi हा हॅशटॅग वापरून त्यावर काही शाब्दिक कोट्या केल्या आणि मार्मिक भाष्यही काहींनी केली. फेसबुक, व्हॉट्सअॅप अशा इतर सोशल मीडियावरही राहुल गांधींच्या पिडीचीच चर्चा आहे.

फेसबुक पोस्ट्मध्येही राहुल गांधी आणि पिडी ट्रेंडमध्ये आहेत.

जम्मू कश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्लांनी 'पिडीच्या अकाउंटला व्हेरिफाईड अकाउंट मिळण्यास किती वेळ लागणार' अशी विचारणा केली आहे.

अनेकांनी हॅशटॅग PIDI वारंवार ट्वीट केल्यानं हा ट्विटरवर टॉप ट्रेंड बनला होता.

चयन चटर्जी यांनी ट्वीट करताना इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या पाळीव कुत्र्यांचे फोटो ट्वीट केले आहेत आणि पिडीचा इतिहास जुना असल्याचं म्हटलं आहे.

याशिवाय पिडी गांधी नावाने एक...


आता चीनने आणखी एक पाऊल पुढे टाकलं आहे. कोरोना विषाणूचं उगमस्थान असणाऱ्या वुहान शहरातल्या सर्वच्या सर्व लोकांची अवघ्या 10 दिवसात कोरोना चाचणी घेण्याचा निर्धार चीनने व्यक्त केला आहे.

यासंबंधीच्या सूचना स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. शहरात 1 कोटी 10 लाख नोंदणीकृत नागरिक आहेत. या नागरिकांच्या चाचणीसाठी प्राधान्यक्रमानुसार यादी तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आरोग्यसेवेसारख्या अत्यावश्यक सेवेतले कर्मचारी आणि ज्यांना कोव्हिड-19 आजार होण्याची शक्यता अधिक आहे, अशांना यादीत प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की चाचणी प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने मोठ्या प्रमाणावर नमुने गोळा करून करण्यात येईल.

या चाचण्यातून किती जण अॅक्टिव्हली इन्फेक्टेड आहेत, याची माहिती मिळू शकेल.

मात्र, हे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य साध्य करण्यासाठी चीनला दररोज जवळपास 10 लाख लोकांची चाचणी करावी लागणार आहे. सध्या चीनमध्ये दररोज 40 हजार ते 60 हजार कोव्हिड-19 चाचण्या होत आहेत.

याविषयी बोलताना, "हे एखाद्या चमत्कारापेक्षा कमी नाही", असं न्यू यॉर्कमधल्या ग्लोबल हेल्थ अॅट द काउंसिल ऑफ फॉरेन अफेअर्समध... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ले तज्ज्ञ यँनझाँग हुअँग यांनी म्हटलं आहे.

इतक्या मोठ्या प्रमाणावर चाचणी करण्याचं कारण काय?

या आठवड्यात वुहान शहरातल्या रहिवाशी कम्पाउंडमध्ये सहा जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचं आढळलं आहे. त्यामुळे वुहान शहरातल्या एकूणएक नागरिकाची कोव्हिड-19 चाचणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

हे सहाही नवे कोरोनाग्रस्त असिम्प्टोमॅटिक होते. म्हणजे या रुग्णांमध्ये कोरोनाची ताप किंवा खोकला अशी कुठलीही लक्षणं आढळली नाही.

यानंतर या कॉम्प्लेक्समध्ये राहणाऱ्या सर्वच्या सर्व पाच हजार जणांना कोरोना चाचणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

मात्र, असंही सांगितलं जातंय की वुहान शहरातल्या नोंदणीकृत नागरिकांपैकी अनेकजण लॉकडाऊन लागू होण्याआधीच शहर सोडून गेले आहेत आणि उर्वरित नागरिकांपैकी अनेकांची यापूर्वीच कोरोना चाचणी घेण्यात आली आहे.

त्यामुळे जी शहराच्या लोकसंख्येची आकडेवारी दिली जातेय तेवढ्या लोकांच्या चाचण्या खरंतर करायच्याच नाहीयेत.

वुहान विद्यापीठातल्या पॅथोजेन बायोलॉजी विभागाचे उपसंचालक प्रा. याँग झेंकी यांनी ग्लोबल टाईम्स वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं आहे की वुहानमधल्या 30 ते 50 लाख नागरिकांची यापूर्वीच कोरोना चाचणी झालेली आहे. "उर्वरित 60 ते 80 लाख लोकांची चाचणी दहा दिवसात घेणं वुहानसाठी शक्य आहे."

असं असलं तरीसुद्धा 10 दिवसात एवढ्या चाचण्या करण्याचं उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवलं असेल तर त्यासाठी दररोज किमान 6 ते 8 लाख लोकांच्या चाचण्या कराव्या लागणार आहे.

आणि हे एक मोठं आव्हान आहे.

22 एप्रिल रोजी हुबेई प्रांतीय सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार या प्रांतात दररोज जवळपास 89 हजार लोकांच्या चाचण्या होत आहेत. यापैकी 63 हजार चाचण्या या हुबेईची राजधानी असलेल्या वुहान शहरात होत आहेत.

कोरोना

तर 10 मे रोजी वुहानमध्ये केवळ 40 हजार लोकांच्या कोरोना चाचण्या घेण्यात आल्या.

इतक्या मोठ्या प्रमाणावर चाचण्या कशा घेणार?

सध्याची क्षमता बघता 10 दिवसात जवळपास 80 लाख लोकांच्या चाचण्या घेणं शक्य आहे का, असा प्रश्न पडतो. मात्र, चीन सरकारने ठरवलं तर हे नक्कीच शक्य असल्याचं काहींना वाटतं. या चाचण्या थर्ड पार्टी कंपन्या करणार असल्याचं वुहानमधल्या सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोलने म्हटल्याचं वृत्त चीनच्या प्रसार माध्यमामध्ये आलं आहे. या चाचण्यांसाठी नमुने गोळा करण्यासाठी स्थानिक हॉस्पिटल आपला कर्मचारी वर्ग पाठवणार...


आता चीनमध्ये लॉकडाऊन शिथिल करण्यात आल्यानतंर हळूहळू उद्योगधंदे सुरू होत आहेत. मात्र याचा अर्थ तुम्हाआम्हाला काही फायदा होतील, अशातला भाग नाही.

कोरोनाच्या संकटामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेला जबर धक्का बसला आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर पहिल्या तिमाहित 6.8 टक्क्यांनी घसरला आहे. 1970 नंतर चीनच्या अर्थव्यवस्थेने नोंदवलेली ही सर्वांत मोठी घसरण आहे.

मात्र चीनबाबत एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की अर्थव्यवस्थेसंबंधी चीन जी आकडेवारी देतं, त्याबाबत एक वैधानिक इशारा असतोच - या आकडेवारीवर डोळे मिटून विश्वास ठेवू नका. स्वतंत्र अर्थतज्ज्ञांनी कायमच म्हटलंय की चीनची प्रत्यक्ष आकडेवारी ही जारी केल्या जाणाऱ्या आकडेवारीपेक्षा कमी असते.

मात्र यावेळी कोरोनामुळे सर्वच उद्योगधंदे, किरकोळ विक्री बंद असल्याने अर्थव्यवस्थेचा ग्राफ खाली येणार, हे नक्कीच होतं. झालंही तसंच. चीननेही तेच सांगितलं.

मी ज्या-ज्या अर्थतज्ज्ञांशी बोलले त्यातल्या बहुतेकांनी मला सांगितलं की परिस्थिती सुधारण्याआधी ती खूप बिघडेल. त्यामुळे येणाऱ्या तिमाहीत चीनच्या अर्थव्यवस्थेने थोडी सुधारणा दाखवली तर ते आपल्यासाठीही शुभ संकेत असतील... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

, असं तुम्हाला वाटत असेल तर तसं होणार नाही.

जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार चीनचा आर्थिक विकासदर जो गेल्या वर्षी 6 टक्के होता तो यंदा 2 टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकतो, आणि परिस्थिती अधिकच चिघळली तर विकासदराचा हा आकडा 0.1% देखील असू शकतो. म्हणजे जवळपास शून्य टक्के.

बॅक टू बिझनेस

चीनच्या पहिल्या तिमाहीचे आकडे निराशाजनक असले तरी तिथल्या उद्योग-व्यवसायांनी कामाला सुरुवात केली आहे. अर्थातच ही सुरुवात संथ आहे.

चीनमधल्या अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्समधल्या सदस्यांचा मार्चच्या शेवटी-शेवटी एक सर्व्हे करण्यात आला. त्यात या सदस्यांनी असं सांगितलं की त्यांच्या 25 टक्के कंपन्या एप्रिल संपता संपता सुरळीत काम करू लागतील. तर 22% कंपन्यांनी पूर्वीप्रमाणे काम करायला सुरुवातही केली आहे.

जवळपास 40% सदस्यांनी म्हटलं आहे की पूर्वी ज्याप्रमाणे ठरलं होतं त्याचप्रमाणे ते आपली गुंतवणूक कायम ठेवतील. याचा अर्थ चीनमध्ये या कंपन्यांमधल्या कर्मचाऱ्यांची कपात होणार नाही किंवा कारखाने बंद पडणार नाहीत.

सिल्क रोड रिसर्चचे व्यवस्थापकीय संचालक विनेश मोटवाणी चीनमधल्या घडामोडींकडे बरंच सकारात्मक दृष्टीने बघतात. ते म्हणतात, "गेल्या महिन्यात मी चीनमधल्या माझ्या परिचितांशी बोललो तेव्हा त्यांनी सांगितलं की ते घराबाहेरही पडत नाहीत. मात्र आता त्यांनी काम सुरू केलं आहे."

मोटवाणी म्हणतात त्यांना जी माहिती मिळाली आहे त्यानुसार चीनमधले अनेक व्यवसाय मे महिन्यापर्यंत पूर्णपणे सुरू होतील.

मात्र, जागतिक बँकेने 2018 मध्ये जो अहवाल सादर केला होता त्यानुसार चीनच्या अर्थव्यवस्थेतला 20% महसूल हा निर्यातीतून येतो. चीन जगभर निर्यात करतो.

त्यामुळे चीनची अर्थव्यवस्था किती सुधारेल हे जगातून चीनकडे किती मागणी जाते, यावर अवलंबून असणार आहे. अमेरिका, युरोप आणि युके चीनचे सर्वात मोठे ग्राहक आहेत. मात्र, या सर्व देशांमध्ये सध्या लॉकडाऊन आहे. त्यामुळे हे देश नजिकच्या भविष्यात चीनकडून सामान खरेदी करण्याची शक्यता कमीच आहे.

मागणीत घट

सिंगापूरमधल्या एका निर्यातदाराने सांगितलं की ते त्यांचा 90% माल चीनमधून आयात करतात आणि अमेरिकेतल्या ग्राहकांना विकतात. यात स्वयंपाकघरातल्या वस्तुंपासून ते घर स्वच्छ करण्यापर्यंतच्या वस्तूंचा समावेश आहे. सध्या लॉकडाऊनमुळे एकीकडे अमेरिकेमधून मागणी वाढली आहे. तर दुसरीकडे त्यांना चीनमधून काहीच मागवता येत नाहीय.

परिस्थिती अनिश्चिततेची असली तरी...


आता जागतिक आरोग्य संघटनेने पुढील काही काळ आपल्याला कोरोनाबरोबर राहावं लागेल असं जाहीर केलं आहे. त्यामुळे पर्यटन व्यवसायाचा चेहरामोहरा बदलून जाईल असं शमसुद्दीन सांगतात.

लॉकडाऊन शिथिल केलं जात असलं तरी पर्यटन व्यवसाय मूळपदावर यायला काही महिने किंवा वर्षं लागतील असं ते म्हणतात. लोक मोठ्या गटाने फिरायला जाण्याऐवजी एकटे-दुकटे फिरायला लागतील.

"ताजमहालसमोर तुम्ही मास्क लावून फोटोसाठी उभे राहिला आहात," अशी कल्पना करुन पाहा.

जगभरातल्या सर्व ऐतिहासिक स्थळांजवळ हा नियम लागू असेल. तसेच सोशल डिस्टन्सिंगमुळे पर्यटकांच्या संख्येवरही मर्यादा येईल.

विमान प्रवास

हवाई वाहतूक तज्ज्ञ अश्विनी फडणीस म्हणतात, आंतरराष्ट्रीय विमानप्रवास करताना घ्यायच्या काळजीबद्दल द इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन म्हणजे आयटाने 'बायोसिक्युरिटी फॉर एअर ट्रान्स्पोर्टः अ रोडमॅप फॉर रिस्टार्टिंग एविएशन' नावाने नियमावली सुरू केली आहे.

भविष्यातला प्रवास कसा असेल - पाहा व्हीडिओ

भारत सरकारचे नागरी उड्डाण मंत्रालयही अशाच प्रकारची नियमावली तयार करत आहे.

परदेशात ज्याप्रमाणे विमानतळांवर प्रवाशांची तपासणी कंप्युटरच्या मदतीने हो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ते त्याचप्रमाणे भारतातही आता प्रवासी आणि कर्मचारी यांचा संपर्क कमीत कमी येईल यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

वेब चेकइन आवश्यक होईल, प्रवाशांना बोर्डिंग पासची प्रत स्वतःकडे ठेवायला लागेल अणि स्वतः लगेज चेक-इन करावे लागेल. काही विमानप्रवासात पीपीई किट वापरणे अत्यावश्यक केल्यामुळे प्रवाशांना हवाईसुंदरींचे स्मितहास्य दिसणार नाही, असं ते म्हणतात.

पण सध्या काही विमानप्रवासांमध्ये मधल्या सीटवरही प्रवासी बसल्याचे दिसून येते. एमीरेट्स आणि एअर कतारसारख्या  विमान कंपन्यांनी सुरुवातीला मधली सीट मोकळी ठेवण्यात येईल असे जाहीर केले होते. परंतु ही नियमावली सतत बदलत राहाते. येत्या काही आठवड्यात आणि महिन्यात नवी नियमावली जाहीर होईल, असे फडणीस म्हणाल्या.

आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवासापेक्षा देशांतर्गत प्रवासासमोर जास्त अडथळे असण्याची शक्यता आहे कारण प्रत्येक राज्याचे नियमही वेगवेगळे आहेत. उदाः दिल्लीमधून कोरोनाचा प्रसार कमी असलेल्या राज्यात जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी नियम अधिक कडक असतील.

लॉकडाऊन संपल्यावरही पुढचे काही महिने 14 दिवस क्वारंटाइन करण्याचा नियम आवश्यक असेल. सर्व प्रवाशाना फेस कव्हरिंग वापरणे आवश्यक असेल. केबिन सर्विस अत्यंत साधी करण्यात येऊन कर्मचारी व प्रवाशांचा संबंध कमीत कमी यावा यासाठी प्री-पॅकेज्ड केटरिंगमध्येही सहजता आलेली असेल.

विमान उड्डाण करण्यापुर्वी अल्ट्रा व्हायोलेट तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सॅनिटाइज करण्याचाही समावेश नव्या नियमावलीत होऊ शकतो असे फडणीस म्हणतात. तर नागरी उड्डाण मंत्रालयातील काही सूत्रांच्या मते प्रवासी आणि केबिन क्रूसाठी फेस शिल्ड वापरणे आवश्यक करण्यात येण्याचा विचार सुरू आहे.

रेल्वे

भारताची जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या रेल्वेप्रवासाचं येत्या काळात नियोजन करणं हे देशासाठी सर्वात मोठं आव्हान असेल. फिजिकल डिस्टन्सिंगचा नियम पाळण्यासाठी रेल्वे डब्यात आणि फलाटावरील गर्दी कमी करावी लागेल.

थ्री टायर स्लीपर डब्यातील मधला कप्पा मोकळा ठेवावा लागेल. स्वच्छतागृहाचा वापर कोणी करत असेल तर प्रवाशांना आधीच कळेल अशी व्यवस्था असणारे डबे तयार करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे शौचालयाजवळ गर्दी होणार नाही.

रेल्वेमध्ये अन्न पुरवण्यासाठी पॅन्ट्रीकार असेल की नाही याबाबत अजून कोणतीही माहिती स्पष्ट नाही. जर असेल तर ते फक्त पॅकबंद जेवण आणि पाणी पुरवतील. एकेकाळी लांबच्या बस प्रवासासाठी प्रवासी जसे स्वतःच्या उशा,...


आता तर ईदची नमाज आणि मशिदींमधली रोषणाई फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून दाखवण्याचाही ट्रेंड आहे. रोषणाई केलेल्या मशिदींना पाहण्याचा एक वेगळाच अनुभव असतो.

यंदा जवळपास 30 लाख अमेरिकी मुस्लिमांनी ईद साजरी केली. यातल्या बहुसंख्य लोकांनी वॉशिंग्टनसहित अन्य मोठ्या शहरांतल्या ईदचं प्रसारण फेसबुकवर पाहिलं.

ईदच्या दिवशी रात्री फिरण्याचाही वेगळाच आनंद असतो. ईदच्या दरम्यान वॉशिंग्टनमध्ये राहणारे आशियाई लोक व्हर्जिनियाला भेट देतात.

ईदचा उत्साह साजरा करण्यासाठी अमेरिकेत व्हर्जिनियासारखं दुसरं ठिकाण नाही, असं लोकांचं म्हणणं आहे.  कारने तासाभरात वॉशिंग्टनहून व्हर्जिनियाला पोहोचता येतं.

व्हर्जिनियातला मेळावा

व्हर्जिनियातल्या एका एक्स्पो सेंटरमध्ये 'चांद रात' नावानं मेळावा भरलेला होता. तिथे खाण्यापिण्याच्या सुविध आणि शॉपिंगचे अनेक पर्याय उपलब्ध होते.

पण या सर्वांत लोकांच्या पसंतीस उतरलं ते इथलं जेवण. आशियाई जेवणाचा आस्वाद घेण्यासाठी इथे लोकांची गर्दी झाली होती.

55 वर्षीय हुमा पाकिस्तानच्या कराची शहरातल्या आहेत. 7 वर्षांपूर्वी त्या अमेरिकेत आल्या आहेत.

इथे येताना त्यांनी घरातून हलीम बनवून आणलं ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

होतं. इथे त्यांचा एक छोटासा स्टॉल होता आणि 684 रुपयांना एक प्लेट हलीम विकत होत्या.

स्टॉलवर हुमा यांना मदतीसाठी त्यांची मुलगीही हातभार लावत होती. "मी कराचीत होते तेव्हा घराबाहेर असं काम कधीच केलं नव्हतं. पण इथे ते सोपं आहे. मागच्या वर्षी ईदच्या मेळ्यात आम्ही हलीम विकून 7 लाख रुपये कमावले होते," ती सांगते.

पण कराचीतल्या काम करण्याच्या माझ्या प्रश्नानं त्यांना थोड अवघडल्या सारखं वाटलं.

दरम्यान अमेरिकेत वसलेले बहुसंख्य दक्षिण आशियाई लोक आपल्या समाजातील बंधनांपासून मुक्त होऊ पाहत आहेत. ती बंधन कायम राहावी असं त्यांना वाटत नाही. याचं उदाहरण म्हणजे व्हर्जिनियाच्या मेळ्यात 90% स्टॉल महिलांचे होते.

सर्वधर्मसमभाव

20 वर्षांपूर्वी मुंबईहून अमेरिकेत आलेल्या श्रुती मलिक लग्नाचे कपडे बनवण्यात एक्सपर्ट आहेत. त्यांच्या स्टॉलच्या एकदम समोर आयेशा खान यांचा स्टॉल होता. आयेशा काश्मिरी कपडे विकत होत्या.

भारत आणि पाकिस्तानचे राजकीय संबंध कसेही असोत, श्रुती आणि आयेशा यांच्या मैत्रीवर त्याचा काहीही परिणाम होत नाही.

दोघींची मैत्री आणि त्यांना एकत्र बघून सुखद धक्का बसतो.

कारण दोन्ही देशांच्या मीडियामध्ये एकमेकांसाठी खूपच आक्रमक शब्द वापरले जातात. त्यातून निर्माण होणारी प्रतिमा तिरस्कारयुक्त असते.

'...म्हणून मला मुलांसोबत काम करावं लागतं'

याच मेळ्यात आपल्या मुलांच्या मदतीनं तांदूळ आणि छोले विकणाऱ्या मुर्तजा शेख मात्र थोड्या नाराज होत्या.

"काम करण्यासाठी माझी मुलं खूपच लहान आहेत. पण अमेरिकेत सामान्यपणे उदरनिर्वाह करायचा असेल तर त्यासाठी बराच पैसा लागतो. म्हणून मला मुलांसोबत काम करावं लागतं," मुर्तजा सांगतात.

"आपला देश आणि आपल्या घरासारखी दुसरी कोणतीच जागा नसते. पण आम्ही ते सर्व सोडून इथे आहोत ते फक्त आमच्या मुलांसाठी," मुर्तजा सांगतात.

मुर्तजा यांनी 3 मुलं आहेत. त्यातला सर्वांत छोटा मुलगा 7 वर्षांचा आहे. तर मोठ्या मुलांचं वय 10 आणि 15 वर्षं इतकं आहे.

मुर्तजा यांचा छोटा मुलगा ईद कशी साजरी करणार यावर सांगतो, "आईनं बनवलेल्या शेवया खायला मिळाल्या तर ज्या दिवशी ती म्हणेल त्या दिवशीच आम्ही ईद साजरी करू."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


आता त्यांनी शिर्डीच्या मंदिरात लावण्यात आलेल्या फलका विरोधात आंदोलन पुकारलं आहे -  तृप्ती देसाई शिर्डीत जाऊन 'तो' फलक हटवणार?

त्या पहिल्यांदा चर्चेत आल्या ते शनिशिंगणापूरच्या चौथऱ्यावर महिलांना प्रवेश मिळावण्यासाठी केलेल्या आंदोलनातून. पण फार कमी जणांना माहीत असेल की त्याआधी त्यांनी अजित पवारांसोबत पंगा घेतला होता.

तृप्ती देसाईंची दखल मीडियाने सर्वप्रथम घेतली ती त्यांनी अजित सहकारी बँक आणि पतसंस्थेविरोधात केलेल्या आंदोलनामुळे. ही बँक अजित पवारांच्या नावाने त्यांच्या काही कार्यकर्त्यांनी सुरू केली होती. या बँकेत झालेल्या काही गैरप्रकारांविरुद्ध देसाई यांनी 2008 साली आंदोलन छेडलं होतं, असं पुण्यातल्या एका ज्येष्ठ पत्रकाराने सांगितलं.

त्या आंदोलनादरम्यान आपल्याला धमक्या आल्या होत्या, असा दावाही देसाई करतात. 2009 साली त्यांनी काँग्रेसकडे निवडणुकीचं तिकिटही मागितलं होतं, पण ते त्यांना मिळालं नाही.

भूमाता रणरागिणी ब्रिगेड

तृप्ती मूळ कोल्हापूरच्या, पण त्यांचं कुटुंब नंतर पुण्यात स्थायिक झालं. पुण्याच्या SNDT महाविद्यालयातून त्यांनी होम सायन्सची पदवी घेतली.

मुक्त पत्रकार अश्विनी सातव सा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंगतात, "सुरुवातीला त्या अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचार निर्मूलन आंदोलनात दिसल्या. त्यानंतर त्यांनी बुधाजीराव मुळीकांच्या भूमाता ब्रिगेड या संस्थेत काम करायला सुरुवात केली."

ही संघटना खरंतर शेतकऱ्यांच्या पत्नींच्या मदतीसाठी स्थापन केली होती आणि त्या वेळेस तिचा मंदिर प्रवेश आंदोलनाशी फारसा संबंध नव्हता, अशी माहिती सहारा समय वाहिनीच्या पुण्याच्या ब्युरो प्रमुख प्रतिभा चंद्रन देतात.

कोची विमानतळावर देसाई त्यांच्या कार्यकर्त्यांसह

अश्विनी म्हणतात की नंतर मुळीकांच्या संस्थेतून देसाई बाहेर पडल्या आणि 2010 साली स्वतःची भूमाता रणरागिणी ब्रिगेड स्थापन केली. "मुळीकांच्या संस्थेतून त्या बाहेर पडल्या असल्या तरी त्यांनी आपल्या संस्थेचं नाव त्यांच्या संस्थेशी साधर्म्य असणारंच ठेवलं आहे," हे चंद्रन सांगतात.

या संस्थेमार्फत त्या महिलांच्या मंदिरप्रवेशाच्या हक्कांविषयी लढा देतात.

शनिशिंगणापूर आंदोलन

तृप्ती देसाईंची राष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली गेली ती शनिशिंगणापूर आंदोलनाच्या निमित्ताने. देवस्थानातल्या मुख्य चौथऱ्यावर महिलांना प्रवेश मिळावा, यासाठी तेव्हा ज्येष्ठ महिला हक्क कार्यकर्त्या विद्या बाळ आणि अॅड निलिमा वर्तक या न्यायलयीन लढाई लढत होत्या. शनिशिंगणापूर महिला प्रवेश प्रकरणी त्यांनी हायकोर्टात अपील केली होती. आणि याच दरम्यान तृप्ती देसाईंनी या न्यायालयीन लढाईला रस्त्यावरच्या आंदोलनाचं रूप दिलं.

शनिशिंगणापूर आंदोलनादरम्यान तृप्ती देसाई

दरम्यान, विद्या बाळ आणि अॅड. वर्तकांच्या प्रयत्नांना यश आलं आणि हायकोर्टाने महिलांसाठी चौथरा खुला केला. पण गंमत म्हणजे, तरीही शनिशिंगणापूरच्या चौथऱ्यावर चढणाऱ्या तृप्ती देसाई पहिल्या महिला आंदोलक नव्हत्याच.

"त्यांच्या आधी प्रियंका जगताप आणि त्याच्यासोबत असणाऱ्या महिलांच्या गटाने सगळ्यांत आधी शनिशिंगणापूरला चौथऱ्यावर प्रवेश केला," अशी माहिती पत्रकार अश्विनी सातव देतात.

न्यायालयीन लढाईही नाही आणि चौथऱ्यावर सर्वप्रथम प्रवेशही नाही, असं असतानाही शनिशिंगणापूर चौथरा प्रवेशाचं श्रेय बऱ्यापैकी त्यांच्या पदरी पडलं.

राजकीय महत्त्वाकांक्षा

तृप्ती देसाईंच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा आहेत, हे त्यांना जवळून पाहिलेल्या अनेक जाणकारांनी मान्य केलं आहे. आणि ती पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी अनेक पक्षांचे उंबरेसुद्धा झिजवले आहेत.

"मी त्यांना पहिल्यांदा एका राजकीय पक्षाच्या व्यासपीठावरच पाहिलं होतं....


आता देश कोरोनामुक्त झालाच म्हटल्यावर फुटबॉलचे सामने सुरू झाले. फुटबॉलची मैदानं क्रीडाप्रेमींनी भरून गेली. शाळा पुन्हा उघडल्या. लोकही आपापल्या आवडत्या कॅफेमध्ये जाऊ लागले. एकूणच सर्व सुरळीत झाल्यासारखं वातावरण व्हिएतनाममध्ये दिसू लागलं होतं.

आमचं आयुष्य पूर्ववत झालं होतं, असं 27 वर्षीय माय शॉन टू सांगत होती. ही तरुणी मध्य व्हिएतनाममधील दा नांग इथली आहे.

दा नांग या व्हिएतनाममधील समुद्रकिनाऱ्याकडील भागात देशातील बरीच मंडळी पर्यटनासाठी येतात. माय शॉन टू सांगते, या भागात येण्यासाठी हळूहळू बुकिंगही सुरू झालं होतं. माय शऑन टू ही पर्यटन एजन्सीतच काम करते.

मात्र, जुलै महिना संपता संपता म्हणजे शेवटच्या आठवड्यात दा नांगमध्ये अचानक कोरोना व्हायरसच्या नव्या उद्रेकाचं केंद्र बनलं. तेथील शास्त्रज्ञांनाही हा मोठा धक्का आहे. 99 दिवसांनंतर अचानक कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या झपाट्यानं वाढली.

व्हिएतनामचं कौतुक

काही आठवड्यांपूर्वीच व्हिएतनामनं कोरोनावर मात केली म्हणून जगभर कौतुक झालं.

व्हिएतनाममधील कम्युनिस्ट पक्षानं अत्यंत वेगानं आणि निर्णायक पद्धतीनं कोरोनाविरोधात लढा दिला. इतर देश गोंधळलेल्या अवस्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

थेत असताना व्हिएतनाम अत्यंत लक्षपूर्वक सामना करत होता. परदेशातून येणाऱ्या प्रत्येकाची तपासणी केली जात होती.

देशात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येकाला सरकारी विलगीकरण कक्षात ठेवले जात होते, काँटॅक्ट ट्रेसिंग केली जात होती आणि देशव्यापी चाचणी मोहीम राबवली गेली.

आता एवढं सारं व्हिएतनामं केलं, मग चुकलं कुठे?

काही चुकीचं झालंय, याची मलाच खात्री वाटत नाही, असं प्रा. मायकल टूल म्हणतात. प्रा. टूल हे साथरोगतज्ज्ञ आहेत. शिवाय, ते मेलबर्न येथील बर्नेट इन्स्टिट्युटमध्ये वरिष्ठ संशोधक म्हणूनही कार्यरत आहेत.

स्पेन, ऑस्ट्रेलिया आणि हाँगकाँग यांसारख्या अनेक देशांना वाटलं की, हे आरोग्य संकट आपल्या नियंत्रणात आलंय आणि तिथे विषाणूचा पुन्हा उद्रेक पाहायला मिळाला, असं प्रा. टूल सांगतात.

दा नांगमध्ये बरेचजण बिनधास्त होते. कारण त्यांना वाटत होतं की, कोरोना आता नियंत्रणात आलाय. मात्र, नवीन रुग्ण सापडू लागल्यानंतर दा नांगमध्ये फिरण्यासाठी आलेले लोक लगेच आपापल्या घरी परतू लागले. दा नांग शहरात बाहेरील पर्यटकांना येण्यास बंदी घालण्यात आली आणि पूर्ण लॉकडाऊन लागू करण्यात आलं.

व्हिएतनामवरून एक लक्षात येऊ शकतं की, थोडी तरी चूक झाली असेल, तरी विषाणू वेगानं पसरू शकतो, असं प्रा. टूल म्हणतात.

देशात पुन्हा विषाणूचा उद्रेक कसा झाला, याचा शोध घेण्यासाठी व्हिएतनाममधील शास्त्रज्ञ आणि संशोधकांमध्ये एकप्रकारे स्पर्धा सुरू झाली आहे.

व्हिएतनामची राजधानी हनोई येथील ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या वैद्यकीय संशोधन पथकाचे संचालक प्रा. रॉजर व्हान डूर्न म्हणतात, व्हिएतनाममध्ये पुन्हा झालेल्या कोरोना उद्रेकाचा मूळ स्रोत 'मोठं रहस्य' आहे.

प्रा. डूर्न यांचं पथक व्हिएतनामच्या सरकारसोबत कोरोनाच्या काळात काम करत आहे. या पथकातील काहीजण विशेषत: हे काम करत आहेत की, ज्यातून विषाणू नेमका कसा आणि कुठून पसरत आहे. 'जेनेटिक डिटेक्टिव्ह वर्क' असं या कामाला त्यांनी नाव दिलंय.

मात्र, अजूनतरी कुणालाही नेमकं कळलं नाहीय की, दुसऱ्या उद्रेकाचा प्रसार नेमका कुठून झालाय. दुसऱ्या उद्रेकावेळी सापडलेला पहिला रुग्ण अर्थात दा नांगमधील 57 वर्षीय व्यक्ती (पेशंट 416 अशी त्याची ओळख सांगितली जातेय) नेमका कुणाच्या संपर्कात आणि कुठे संपर्कात आला, हेच अद्याप कळलं नाहीय.

काही तर्क लावले जात आहेत. मात्र, निश्चित असं काहीच नाही.

स्थानिक माध्यमांनी विषाणूच्या ताणामुळे नव्याने प्रसाराचा अंदाज लावलाय, तर...


आता निकाल जवळपास स्पष्ट झालेत. तेव्हा या निकालांचे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर काही परिणाम होतील का, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

राष्ट्रपती राजवटीची चर्चा

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने सर्व ताकद पणाला लावली होती आणि अशी वातावरण निर्मिती केली जणू पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचाच विजय होईल. मात्र, प्रत्यक्षात तसं काही झालं नाही. 210 च्या पुढे जागा जिंकत ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसने सलग तिसऱ्यांदा प. बंगालमध्ये विजय मिळवला आहे.

दुसरीकडे भाजपचा विजय झाला नसला तरी गेल्या निवडणुकीत जेमतेम 3 जागा असणाऱ्या भाजपने चांगलीच मुसंडी मारली आणि जवळपास 80 जागा जिंकल्या.

या निकालाचं विश्लेषण करताना बीबीसी मराठीवरच्या कार्यक्रमात भाजप नेते राहुल नार्वेकर यांनी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते, असं सुतोवाच केलं.

राहुल नार्वेकर, भाजप आमदार

ते म्हणाले, "राज्यात भ्रष्टाचाराने कळस गाठला आहे. अराजकता आहे. महिलांवर अत्याचार होत आहेत. या सर्व गोष्टींवर आळा घातला नाही तर राष्ट्रपती राजवट ही संवैधानिक तरतूद असल्यामुळे लागू शकण्याची शक्यता दाट आहे आणि हे कुठल्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याने सांगण्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

याची गरज नाही. महाराष्ट्रातला सामान्यातला सामान्य व्यक्ती आज ही व्यथा व्यक्त करत आहे."

"मी अगदी स्पष्टपणे हे सांगू इच्छितो की महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करायची की नाही, हा कदाचित केंद्राचा निर्णय असू शकतो. पण, ती आणण्याची परिस्थिती ही संपूर्णपणे महाराष्ट्र सरकारच्या हाती आहे. चांगलं काम केलं तर कुठच्याही परिस्थितीत राष्ट्रपती राजवट कुणीही लागू करू शकत नाही."

राहुल नार्वेकर यांनी संवैधानिक तरतुदीच्या आधारावर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते, असं म्हटल्यावर कोरोना काळाता कुंभमेळा आयोजित करणं, संविधानाला धरून होतं का, अशा अर्थाचा प्रश्न करत राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणता येणार नाही, असं प्रत्युत्तर दिलं.

नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, "कुंभमेळा घेणं, त्यासाठी जाहिराती देणं, त्यासाठीची गुंतवणूक, हे सगळं वातावरण अशास्त्रीय आणि असंवैधानिक वर्तन आहे, असं मला वाटतं. आताच्या घडीला सर्वांनी एकत्र येऊन काम केलं पाहिजे. पण, मंदिर प्रवेशापासून जो काही धुमाकूळ भाजप सातत्याने घालतोय, त्यावर जनतेमध्ये काय प्रतिक्रिया आहे, हे त्यांना तपासून पाहिलं पाहिजे. राष्ट्रपती राजवट आणण्यासारखी कुठलीही परिस्थिती आज इथे (राज्यात) नाहीय. त्यामुळे ती आणताच येणार नाही, अशी मला खात्री आहे."

नीलम गोऱ्हे, शिवसेना नेत्या

तर प. बंगालमध्ये भाजपने जी माती खाल्ली आहे ते बघता ते महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचं धारिष्ट्य दाखवतील, अशी अजिबात शक्यता नाही, अशी प्रतिक्रिया लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी दिली आहे. बीबीसीच्या कार्यक्रमात बोलताना कुबेर म्हणाले, "याच्या मुळाशी असलेल्या मुद्द्याचा महाराष्ट्राच्या अंगाने विश्लेषण करायला हवं. भाजपचा विजयाचा जो काही जगन्नाथाचा रथ आहे तो स्थानिक पातळीवर रोखता येऊ शकतो, हे देशाला पहिल्यांदा महाराष्ट्राने दाखवलं. जिथे जिथे भाजपला स्थानिक पातळीवरती चेहरा नाही त्या राज्यांमध्ये केवळ मोदी एके मोदी करत तुम्हाला जिंकता येणार नाही, हे या निवडणुकीने दाखवून दिलेलं आहे."

"आसाममध्ये भाजपला जे काही यश मिळालं आहे ते जसं भाजपचं आहे तसंच ते स्थानिक भाजप नेत्यांचंही आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर काहीही नसताना राष्ट्रपती राजवटीच्या धमक्या देणं, तो काळ गेला आता. भाजपला आता काही काळ विरोधात बसण्याचीसुद्धा सवय करावी लागेल आणि आम्ही म्हणतो ती पूर्वदिशा, हे राजकारणात होणार नाही. त्यामुळे राष्ट्रपती...


आता न्यूयॉर्कमधून उपचार घेऊन ती मायदेशी परतली आहे. घरी परतत असल्याचा मोठा आनंद तिनं व्यक्त केला आहे. त्यासाठी तिनं न्यूयॉर्कहून निघण्याआधी इंस्टाग्रामवर एक फोटो शेअर केला आणि आपण परतत असल्याची वार्ता दिली.

Instagram पोस्ट समाप्त, 1

घरच्यांना भेटण्यासाठई आतुर असल्याचं तिनं त्यात लिहिलं आहे. तिनं तिच्या मित्रमैत्रिणींचे आभार सुद्धा मानले आहेत.

याच पोस्ट मध्ये तिनं लिहिलं आहे की, "हा संघर्ष अजून संपलेला नाही... पण मी खूश आहे, या सुखद मध्यांतराची मी वाट पाहत होते."

या आधी जेव्हा तिला कॅन्सरचं निदान झालं होतं तेव्हा तिनं ट्वीटवर काय लिहिलं होतं ते पाहू या.

सोनालीने ट्विटरद्वारे आपल्याला झालेल्या कॅन्सरची माहिती दिली

''कधीकधी अगदी अनपेक्षितपणे आयुष्य तुम्हाला मोठ्या संकटात टाकतं. अगदी अलीकडेच मला हायग्रेड आणि मेटॅस्टेसाईझ्ड कॅन्सर झाल्याचं निदान झालं आहे. असं काही होईल असं वाटलंच नव्हतं. सतत जाणवणाऱ्या वेदनांमुळे काही चाचण्या करून घेतल्या आणि त्यातून कॅन्सरचं दुखणं समोर आलं. माझे कुटुंबीय आणि जवळचे मित्र मदतीसाठी धावून आले. या सगळ्यांची मी व्यक्तिश: ऋणी आहे.

"लवकरात लवकर उपचार सुर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ू करणं हा एकमेव उपाय आहे. आणि आम्ही तेच केलं. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानंतर मी सध्या न्यूयॉर्कमध्ये उपचार घेत आहे. आम्ही आशावादी आहोत. कॅन्सरविरुद्ध लढा देण्याचा निर्धार मी केला आहे. या काळात मला भरपूर प्रेम आणि आधार मिळाला, त्याबद्दल मी कायम ऋणी राहीन. माझे कुटुंबीय आणि मित्र यांच्या जोरावर मी कॅन्सरला निकराचा लढा देणार आहे. ''

सोनाली बेंद्रेला कुठला कॅन्सर झाला आहे?

खरं तर सोनालीच्या ट्वीटमधले हायग्रेड आणि मेटॅस्टेसाईज्ड हे शब्द आजाराचं गांभीर्य सांगणारे त्यामुळे घाबरवणारे आहेत.

पण, ट्वीटमध्ये सोनालीला नेमका कुठे कॅन्सर झाला आहे आणि तो कुठपर्यंत पसरला याविषयी माहिती दिलेली नाही.

कॅन्सर उघड होईपर्यंत सोनाली जाहिराती आणि टीव्ही शोमध्ये व्यग्र होत्या

त्यामुळे तिच्या कॅन्सरची नेमकी स्टेज आता सांगता येणार नाही, असं मुंबईतले रेडिएशन आँकॉलॉजिस्ट डॉ. प्रसाद दांडेकर यांनी सांगितलं.

त्याचवेळी मेटॅस्टेसाईज्ड या शब्दाचा अर्थंही त्यांनी स्पष्ट केला. ''कॅन्सरच्या गाठी शरीराच्या एका अवयवात तयार होतात. आणि त्यापासून आणखी छोट्या गाठी तयार होऊन रक्तातून त्या इतर अवयवांपर्यंत जातात. थोडक्यात कॅन्सर एका अवयवापासून दुसऱ्या अवयवापर्यंत पसरतो.''

"कधीकधी स्तनात निर्माण झालेल्या गाठी फुप्फुसात पोहोचतात. साधारणत: कॅन्सरच्या चार स्टेज पैकी तिसऱ्या किंवा चौथ्या स्टेजचा हा कॅन्सर असू शकतो", अशी शक्यता डॉ. दांडेकर यांनी व्यक्त केली आहे.

वरच्या स्टेजच्या कॅन्सरवर उपचार काय?

कॅन्सरचा उगम कुठे झाला? तो कधी, कुठल्या स्टेजला लक्षात आला? त्याचं स्वरुप काय आहे? या गोष्टींवर त्याचे उपचार अवलंबून असतात, असं तज्ज्ञ सांगतात.

सोनाली बेंद्रे यांनी न्यूयॉर्कमध्ये उपचारांना सुरुवात केली आहे. पण, तिसऱ्या किंवा चौथ्या स्टेजमध्ये उपचारांच्या काय शक्यता असू शकतात यावर टाटा कॅन्सर रिसर्च सेंटरमधले ब्रेस्ट कॅन्सर सर्जन आशुतोष तोंडारे यांच्याशी आम्ही संपर्क साधला.

''कॅन्सरवरचा सगळ्यांत पहिला उपाय जिथे कॅन्सर झाला आहे त्या गाठी आणि पेशी काढून टाकणे म्हणजे शस्त्रक्रिया हा आहे. पण, शरीरातल्या एकाच भागात कॅन्सरच्या पेशी असतील तर ते शक्य होईल."

आरोग्यदायी जीवनशैलीबद्दल सोनाली बेंद्रे नेहमी बोलायच्या.

"मेटॅस्टेसाईज्ड कॅन्सरमध्ये ती शक्यता जवळपास नाही. इथं सगळ्यात चांगला उपाय हा किमोथेरपी आणि कॅन्सर पसरण्याचा धोका कमी करण्यासाठी पाण्याबरोबर घ्यायच्या...


आता पावसाळा सुरू होतोय आणि पावसाळ्यात कोरोनाग्रस्तांची संख्या आणखी वाढेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येतेय.

मात्र, ही भीती कितपत खरी ठरू शकते? कोरोना विषाणू हा हवामान सापेक्ष आहे का? भारतातल्या उन्हाळ्यात कोरोना विषाणूचा टिकणार नाही, असा जो अंदाज यापूर्वी व्यक्त करण्यात आला तो तर खरा ठरलेला दिसत नाही. मग पावसाळ्याविषयीचं भाकित खरं ठरू शकतं का?

पावसाळ्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव नेमका कसा होऊ शकतो? कोरोना विषाणूच्या संकटाचा सामना करताना पावसाळ्यात इतर कुठल्या अडचणी येऊ शकतात? आणि महत्त्वाचं म्हणजे कोरोना विषाणूपासून बचावासाठी पावसाळ्यात आपण कशी काळजी घेतली पाहिजे? या सर्व प्रश्नांची उत्तर आपण जाणून घेणार आहोत.

पावसाळ्यात कोरोना विषाणूचा धोका अधिक वाढणार का?

हवामानाचा कोरोना विषाणूच्या प्रसारावर परिणाम होतो, असं सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये सांगितलं जात होतं. काहींचं म्हणणं होतं की, उन्हाळा सुरू झाल्यावर कोरोना विषाणूचा फैलाव कमी होईल.

तापमान वाढल्यानंतर कोरोना विषाणूचं स्वरूप बदलू शकतं, असा दावा काही शास्त्रज्ञांनी केला होता. मात्र, भारतापुरता विचार केला तरी असं काही झालेलं दिसलं नाही. आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ता पावसाळा तोंडावर आहे आणि पावसाळा आला की पावसाळ्यातल्या आर्द्र वातावरणात कोरोनाचा फैलाव जास्त होईल, अशी भीतीही काहींना वाटतेय.

मात्र, कोरोना व्हायरस जगभरात 180 हून जास्त देशांमध्ये पसरला आहे. यात ग्रीनलॅंडसारखे थंड प्रदेश आणि आखातासारखे वाळवंटी देश एकसारखेच या रोगाने ग्रस्त आहेत. साथीचे रोग ऋतूनुसार येत नाही. उदाहरणार्थ-स्पॅनिश फ्लू उन्हाळ्यात आला होता. मात्र सामान्य फ्लू साधारणपणे पावसाळा किंवा हिवाळ्यात डोकं वर काढतो. विषमज्वर उन्हाळ्यात डोकं वर काढतो. तर गोवर उन्हाळ्यात कमी होतो. मात्र उष्णकटिबंधीय प्रदेशामध्ये गोवर उन्हाळ्यात दिसून येतो.

सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिवेन्शन आणि जागतिक आरोग्य संघटना यांनी पाऊस आणि कोरोना विषाणू याच्या संबंधाबाबत अजून कुठलीही माहिती दिलेली नाही. मात्र, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार आतापर्यंत मिळालेल्या पुराव्यांनुसार कोव्हिड-19 पसरवणारा Sars-CoV-2 विषाणू उष्ण आणि दमट, शीत आणि कोरडा अशा सर्वच प्रकारचं हवामानात पसरू शकतो.

त्यामुळे कोरोना विषाणूपासून बचावासाठी हवामानावर अवलंबून राहू नका, असं जागतिक आरोग्य संघटनेचं म्हणणं आहे. तसंच थंड हवामान कोरोना विषाणू किंवा इतर रोगांचा नाश करू शकते, असं मानण्याचं कोणतंही कारण नाही. बाहेरचं तापमान कितीही असलं तरी माणसाच्या शरीराचं तापमान 36.5 ते 37 अंश सेल्सियसच्या दरम्यान असतं. त्यामुळे एकदा का विषाणूने शरीरात प्रवेश केला ती त्याला अनुकूल असलेलं तापमान त्याला मिळतं, असंही जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटलं आहे.

पावसाळा आणि कोरोना विषाणू यांचा थेट संबंध नसला तरी पावसाळ्यात हवेतली आर्द्रता वाढते. त्यामुळे विषाणू पसरण्यासाठी पूरक वातावरण मिळतं, असं विषाणूतज्ज्ञ डॉ. अनंत भान सांगतात.

बीबीसीशी बोलताना डॉ. भान म्हणाले, "एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की उन्हाळ्यात उष्ण हवामानात हा विषाणू नष्ट झाला नाही तर पावसाळ्यातलं थंड वातावरण आणि हवेतली वाढलेली आर्द्रता यामुळे विषाणू मोठ्या प्रमाणावर पसरेल असं नाही. मात्र, एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की पावसाळ्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढेल, असे काही पुरावे नसले तरी तो पावसाळ्यात कमी होईल, याचेही पुरावे नाहीत. त्यामुळे काळजी ही घ्यावीच लागणार आहे."

बीबीसीशी बोलताना अतिदक्षता विभाग तज्ज्ञ डॉ. अमोल कुलकर्णी म्हणतात, "कोरोना विषाणूची लागण होण्याचे दोन प्रमुख मार्ग आहेत. पहिला आहे डायरेक्ट...


आता पुढे काय होईल आणि ही लस कधीपर्यंत सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध होईल अशी चर्चा आहे. एकदा क्लिनिकल ट्रायल झाली तरी लस सर्वांसाठी उपलब्ध होईपर्यंत एक ते दीड वर्षांचा कालावधी लागू शकतो असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

रशियाने शोधलेल्या लसीचं व्यावसायिक स्तरावर उत्पादन कधी सुरू होणार ही माहिती रशियाने गुलदस्त्यातच ठेवली आहे.

स्वयंसेवकांवर कोव्हिड-19 च्या लसीचं यशस्वी परीक्षण करण्यात आलं असल्याचा दावा रशियाच्या सेकनॉफ युनिव्हर्सिटीने केला आहे.

रशियाच्या सेकनॉफ युनिव्हर्सिटीने दावा केल्यानंतर ही लस सर्वसामान्यांसाठी किती दिवसात उपलब्ध होईल याची सर्वत्र चर्चा सुरू झाली आहे.

रशियामध्ये काय घडलं?

रशियाची वृत्तसंस्था तास बरोबर बोलत असताना विद्यापीठाचे प्रमुख संशोधक इलिना स्मोलयारचुक यांनी म्हटलं आहे की 'ही लस प्रभावी आहे.'

त्यांनी सांगितलं "संशोधन पूर्ण झालं असून ही लस सुरक्षित आहे असंही आढळलं आहे. स्वयंसेवकांना 15 आणि 20 जुलैला डिस्चार्ज देण्यात येणार आहे."

इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सलेशनल मेडिसिन अँड बायोटेक्नॉलजीचे संचालक वादिम तरासोव यांनी जगातली पहिली कोरोना लस क्लिनिकल ट्रायलमध्ये यशस्वी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

झाली आहे, अशी माहिती रशियन वृत्तसंस्था स्पुटनिकने दिली आहे.

या विद्यापीठाने 18 जून रोजी 'गेमली इन्स्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियॉलॉजी अँड मायक्रोबायोलॉजी'द्वारा तयार करण्यात आलेल्या या लशीची चाचणी सुरू केली होती.

सेकनॉफ विद्यापीठाचे आणखी एक वरिष्ठ अधिकारी अलेक्झांडर लुकाशेव यांच्या माहितीनुसार, लोकांसाठी ही लस सुरक्षित आहे की नाही हे पाहणं हा मूळ उद्देश होता. चाचणी यशस्वी झाली आहे आणि ती सुरक्षित असल्याचं दिसून आलं आहे. आता लस उत्पादनासाठी काय काय तयारी करायची ते ठरवलं जात आहे.

लस सर्वसामान्यांना कधी उपलब्ध होईल?

रशियाने लस सुरक्षित असल्याचा दावा केला आहे पण ही त्यांनी यासंदर्भातील पूर्ण डेटा अद्याप जाहीर केला नाही. जेव्हा रशिया पूर्ण डेटा जाहीर करेल तेव्हाच आपण अंदाज लावू शकतो की ही लस सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचण्यासाठी किती वेळ लागेल असं मत परभणीचे डीएसएम कॉलेजचे सूक्ष्मजीवशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. शिवा आयथॉल यांनी मांडलं आहे.

कोणत्याही लसीची निर्मिती करण्यासाठी तीन फेजेस असतात. पहिल्या फेजमध्ये लसीची चाचणी एका टीमवर घेतली जाते. म्हणजे सात-आठ जण ते 20 जण. रशियाने ही पहिली फेज पूर्ण केली आहे. दुसऱ्या फेजमध्ये 100 हून अधिक जणांवर चाचणी घ्यावी लागते आणि तिसऱ्या फेजमध्ये विविध वंशाच्या, वयाच्या, लिंगाच्या हजारो जणांवर चाचणी घ्यावी लागते. ती पूर्ण झाल्यावरच त्याच्या व्यावसायिक उत्पादनाला सुरुवात करता येते.

पायाभूत सुविधा असणे

जर असं म्हटलं की ही लस या तिन्ही फेजमध्ये पूर्णपणे उत्तीर्ण झाली तर पुढे तिची व्यावसायिक स्तरावर निर्मिती करण्यासाठी आपल्याकडे तितक्या पायाभूत सुविधा आहेत का? याचा विचार करावा लागेल. आपण पीपीई किट आणि मास्कचं फास्ट ट्रॅकिंग केलं म्हणजे लवकर पायाभूत सुविधा उभ्या करून त्यांच्या निर्मितीला सुरुवात केली. तशीच लसीची निर्मिती करावी लागेल, असं आयथॉल सांगतात.

मार्केटसाठी लस तयार झाल्यावर त्याचं वितरण आणि योग्य लोकांपर्यंत पोहचवणं हे देखील आव्हान असतं. त्यात काळाबाजाराला रोखण्याची समस्या देखील त्या त्या देशातील सरकारांसमोर असते.

कोरोना व्हायरस हा अतिशय तीव्र गतीने बदलणारा (म्युटेशन) व्हायरस आहे त्यामुळे रशियाने नेमका कोणत्या स्ट्रेनची लस बनवली हे देखील इतर संशोधकांनी तपासून पाहावं लागणार आहे.

इबोलाची लस येण्यासाठी 5 वर्षांच्या कालावधी लागला होता. इबोला व्हायरस जलद गतीने म्युटेट होणारा नव्हता...


आता बॅक सीट नाही, फक्त फ्रंट सीट

सौदी अरेबियामध्ये बदल कधी होईल असं जर का विचारलं तर उत्तर मिळायचं, "बदल होईल, बदल होण्यास वेळ लागेल... पण बदल होईल."

सौदी अरेबियामध्ये पुरातनमतवादी राजेशाही आहे. त्यामुळं इथं बदल होईलच, असं कुणी म्हटलं तर समजावं की खूप काळ वाट बघावी लागणार आहे.

पण आता सौदी अरेबियात बदलाचं वारं वाहत आहे. बदलांबाबतचं मोजमाप आता वर्षाचं नाही तर महिन्याचं झालं आहे.

सौदीतल्या एका यशस्वी उद्योजिकेनं मला सांगितलं, "एका पुरुष सहकाऱ्यासोबत मी पैज लावली होती की वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये महिलांना वाहन चालवण्याची परवानगी मिळेल. त्याचं म्हणणं होतं वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीमध्ये परवानगी मिळेल."

"पण मला वाटतं ही परवानगी येण्यास पुढचं वर्ष उजाडेल आणि चाळिशीतील महिलांनांच वाहन चालवता येईल," असं तिला आता वाटतं.

आता अखेर 24 जूनपासून म्हणजेच आजपासून महिला फ्रंट सीटवर दिसल्या तर त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई होणार नाही.

रियाधच्या राजघराण्यांच्या वर्तुळातही याबाबत चर्चा आहे. युवतींनाही वाहन चालवण्यास परवानगी मिळेल, असं काही लोक म्हणत आहेत.

या ठिकाणी बदल अत्यंत हळू होतात. द... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेशातील अति-पुरातनमतवादी धार्मिक नेते प्रभावी आहेत. असंही दिसून येतं की अनेक सौदी लोकांनाही आपल्या जुन्या गोष्टी सोडण्याची इच्छा नाही.

पण तेलामधून मिळणाऱ्या पैशात बदल घडल्यानं लोकांचा राहणीमान बदलताना दिसत आहे. यामुळं अनेक स्तरांतून सौदी राजकारण्यांवर दबाव पडताना दिसत आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून कच्च्या तेलातून मिळणाऱ्या महसुलात घट होत आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून कच्च्या तेलातून मिळणारा महसूल घटत आहे. त्यामुळं इच्छा नसतानाही राजकारण्यांना अनेक निर्णय घ्यावे लागत आहेत. याचा परिणाम लोकांच्या राहणीमानावर पडत आहे.

सौदी अरेबियाचं 90 टक्के उत्पन्न तेल आणि नैसर्गिक वायूवर अवलंबून आहे. गल्फ रिसर्चच्या जॉन सफाकियानाकिस म्हणतात, "गेली काही दशकं एकाच इंजिनवर हे उडत आहे. पणा आता आणखी इंजिन लागणार."

सौदी अरेबियाला आता उत्पन्नाच्या इतर पर्यायांचा विचार करण्याची गरज आहे.

गेल्या वर्षी 'व्हिजन 2030' या महायोजनेचं अनावरण थाटात करण्यात आलं. सौदी अरेबियाचे द्वितीय युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी विदेशी कंसल्टंट्सला तगडं मानधन देऊन ब्लू-प्रिंट तयार करून घेतली.

'व्हिजन 2030' ची जबाबदारी मोठी आहे.

युवराजांना, त्यांच्या सहकाऱ्यांना या गोष्टीची जाणीव आहे की एक ना एक दिवस आपल्या तेलाच्या विहिरी कोरड्या पडतील, आणि त्याही अगोदर लोक इलेक्ट्रिक कार चालवतील.

"व्हिजन 2030 वर काम करणं आवश्यक आहे. त्याची ठरवलेली उद्दिष्टं गाठावीच लागेल," असं देशाचे तेल आणि नैसर्गिक वायू मंत्री खालिद अल-फालिह म्हणतात.

फालिह हे आरामको या जगातल्या सर्वांत मोठ्या तेल कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते. आता ते सौदी मंत्रीमंडळात तेल, ऊर्जा, उद्योग आणि खनिजं हे महत्त्वाची खातं सांभाळतात.

"आता तिथवर 2030 मध्ये पोहोचू, की 2025 मध्ये काही पूर्ण होईल, की काही 2035 मध्ये, ते बघू. प्रत्येक मंत्रीमंडळासाठी वेगळी उद्दिष्टं निर्धारित करण्यात आली आहे."

सौदी अरेबियात तरुणांची संख्या अधिक आहे.

सौदी मधले संपादक लेखक खालेद माईना म्हणतात, "नवी जबाबदारी पडल्यावर प्रशासनात अनेक बदल होतात. ते स्पष्टपणे दिसत आहेत. ज्यांच्या हातात धुरा आहेत, त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी आहे."

"प्रत्येक जण आपल्या परीनं मेहनत घेत आहे. मंत्री, नोकरशहा सर्वच आपल्याला सोपवण्यात आलेली जबाबदारी योग्य रित्या कशी पूर्ण करता येईल यासाठी दक्ष असल्याचं दिसत आहे. मोठ्या पदावरील व्यक्तींनी काम...


आता मात्र केंद्र सरकार मुलींच्या लग्नाचं वयही 18 वरून 21 करण्याच्या विचारात आहे. यासाठी खासदार जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली 10 सदस्यीय टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे. टास्क फोर्स प्रस्ताव तयार करून नीती आयोगाकडे सादर करेल.

'मुलींचं वय 18 वरुन 21 करणारं सरकार कोण आहे?'

भारतातल्या मोठ्या शहरांमधल्या मुलींच्या शिक्षण आणि करिअरकडे बघण्याच्या दृष्टीकोनात मोठा बदल झाला आहे. त्यामुळे सामान्यपणे त्यांची लग्न वयाच्या 21 वर्षांनंतरच होतात.

याचाच अर्थ या निर्णयाचा सर्वांत मोठा परिणाम हा लहान शहरं, वाडी-वस्त्या आणि ग्रामीण भागात रहाणाऱ्या मुलींवर होणार आहे.

या भागांमध्ये मुलींना शिकवून त्यांना नोकरी करू देण्यावर भर कमी आहे. कुटुंबात मुलांच्या तुलनेत मुलींना पोषणही कमी मिळतं, आरोग्य सुविधाही त्यांना कमी मिळतात. शिवाय, मुलींचं कमी वयात लग्न उरकून टाकण्याकडेही त्यांचा कल असतो.

बालविवाहाच्या घटनाही या भागांमध्ये जास्त आहेत.

अशा परिस्थितीत लग्नाचं किमान वय वाढवल्याने मुलींच्या आयुष्यावर त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल का?

याच संदर्भात टास्क फोर्सला वास्तविक परिस्थितीची जाणीव करून देण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े आणि प्रस्तावाशी आपण सहमत नसल्याचं सांगण्यासाठी काही सामाजिक संघटनांनी 'यंग व्हॉयसेस नॅशनल वर्किंग ग्रुप' स्थापन केला आहे.

याअंतर्गत जुलै महिन्यात महिला आणि बालकांचं आरोग्य, शिक्षण इत्यादी विषयांवर 15 राज्यांमध्ये काम करणाऱ्या 96 संघटनांच्या मदतीने 12 ते 22 वर्षांपर्यंतच्या 2500 मुला-मुलींकडून त्यांचं मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

साध्या सोप्या प्रश्नांची उत्तरं मात्र चक्रावून टाकणारी होती. मुलींची मतं सारखी नव्हती. उलट मुलींनी इतरही काही मागण्या पुढे करत सरकारलाच आरसा दाखवला.

उदाहरणार्थ राजस्थानच्या अजमेर शहरातली ममता जांगिड. ममताचाही बालविवाह होणार होता. मात्र, सुदैवाने ती बचावली. तरीदेखील लग्नाचं किमान वय वाढवण्याला तिचा विरोध आहे.

आठव्या वर्षी झालं असतं लग्न...

ममता आज 19 वर्षांची आहे. तिची लहान बहीण 8 वर्षांची होती आणि ती स्वतः 11 वर्षांची असताना तिच्या कुटुंबावर दोघींचं लग्न उरकून टाकण्यासाठी दबाव वाढू लागला होता.

ममताचा बालविवाह झाला असता...

राजस्थानातल्या काही समाजांमध्ये आटा-साटा परंपरा आहे. या प्रथेत मुलगा ज्या घरात लग्न करतो त्या घराला मुलाच्या कुटुंबातल्या मुलीशी लग्न करावं लागतं. याच प्रथेप्रमाणे ममता आणि तिच्या बहिणीला लग्नाची मागणी आली होती. मात्र, दोघींच्या आईने याला कडाडून विरोध केला. यासाठी त्यांना टोमणे ऐकावे लागले, रोषाला सामोरं जावं लागलं. मात्र, त्यांनी आपल्या दोन्ही मुलींचं आयुष्य खराब होण्यापासून वाचवलं.

हे सगळं तेव्हा घडलं जेव्हा कायद्याने मुलींच्या लग्नाचं किमान वय 18 वर्षं होतं. ममताला वाटतं वय 18 वरून 21 केल्याने काहीही फरक पडणार नाही.

ती म्हणते, "मुलीला शिकू देत नाहीत. ती कमावती नाही. त्यामुळे ती मोठी झाली की घरात सगळ्यांच्या नजरेत खुपू लागते. अशा परिस्थितीत स्वतःच्या लग्नाला ती कसं आव्हान देणार. आई-वडील मुलगी 18 वर्षांची होईपर्यंत वाट बघू शकत नाहीत. तर मग 21 वर्षांपर्यंत वाट कशी बघणार?"

ममताचं म्हणणं आहे की सरकारने मुलींना शिक्षण घेणं सोपं व्हावं, यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्या. शिक्षण आणि रोजगारामुळे मुली अधिक सशक्त होतील.

ममता म्हणते लग्न मुलीच्या इच्छेने व्हायला हवं. त्यासाठी कायद्याचं बंधन नको. म्हणजेच मुलगी 18 वर्षांची आहे म्हणजे ती सज्ञान आहे. त्यामुळे तिच्यावर कुठलंही कायदेशीर बंधन नको....


आता मुलायम सिंह, अखिलेश यादव आणि मायावती हे तिघे एकाच व्यासपीठावरही आले.

या दोन्ही पक्षांनी आघाडीची घोषणा केली होती तेव्हा उत्तर प्रदेशामध्ये 38-38 जागा लढवण्याचे निश्चित केले होते. त्यावेळेस झालेल्या पत्रकारपरिषदेत आणि आज झालेल्या प्रचारसभेमध्येही मायावती यांनी देशहितासठी गेस्ट हाऊस प्रकरण बाजूला ठेवत असल्याचं जाहीर केलं आहे.

सपा-बसपामध्ये इतका कडवटपणा आला तरी कसा?

सपा आणि बसपामध्ये गेली दोन दशकं इतका कडवटपणा का होता याचा विचार करण्यासाठी 24 वर्षांपूर्वीच्या एका घटनेचा विचार करायला हवा.

उत्तर प्रदेशच्या राजकारणामध्ये 1995 हे वर्षं आणि गेस्ट हाऊस प्रकरण ('गेस्ट हाऊस कांड' या नावाने प्रचलित) अत्यंत महत्त्वाचं आहे.

या प्रकरणामुळे भारतीय राजकारणाच्या चेहऱ्याची कुरूप बाजू सर्वांच्या समोर आली होती. मायावती आणि मुलायम यांच्यामध्ये शत्रुत्वाची दीर्घकाळ न भरून येणारी दरी निर्माण झाली.

1992 साली मुलायम सिंह यांनी समाजवादी पक्षाची स्थापना केली आणि त्यानंतर वर्षभरात भाजपचा राजकीय मार्ग अडविण्यासाठी त्यांनी बहुजन समाज पार्टीशी हातमिळवणी केली.

गेस्ट हाऊस प्रकरण काय आहे?

समाजवादी पक्षाने 2... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

56 आणि बहुजन समाज पक्षाने 164 जागांवर निवडणूक लढविली होती. समाजवादी पक्षाला 109 आणि बसपाला 67 जागांवर विजय मिळाला होता. परंतु ही राजकीय आघाडी फार काळ टिकली नाही.

1995 मध्ये हे नातं तुटण्याची वेळ आली. ते तुटण्यामध्ये मुख्य भूमिका गेस्ट हाऊस प्रकरणानेच बजावली होती. या घटनेमुळे बसपानं सरकारचा हात सोडला आणि समाजवादी सरकार अल्पमतामध्ये आलं.

मायावतींच्या मदतीला भाजप आला आणि काही दिवसांतच त्यांनी तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल व्होरा यांना तसं पत्र देऊन कळवलं. बसपानं सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला तर भाजपचा त्यांना पाठिंबा असेल, असं या पत्रात नमूद करण्यात आलं होतं.

गेस्ट हाऊस प्रकरणाच्या वेळेस बाहेर उपस्थित असणारे आणि ज्येष्ठ पत्रकार शरत प्रधान यांनी बीबीसीला सांगितलं, "तेव्हा मुलायमसिंह यादव यांचं सरकार होतं. बसपानं त्यांना पाठिंबा दिला होता, मात्र ते सरकारमध्ये नव्हते. वर्षभर ही आघाडी टिकली. त्यानंतर मायावतींचा बसपा आणि भाजप जवळ येत असल्याच्या बातम्या आल्या आणि नंतर ते स्पष्ट झालं. थोड्याच कालावधीत मायावती यांनी आपला निर्णय समाजवादी पक्षाला कळवला."

जेव्हा मायावती खोलीत लपल्या होत्या

प्रधान पुढे सांगतात, "या निर्णयानंतर मायावती यांनी गेस्ट हाऊसमध्ये आपल्या आमदारांची बैठक घेण्यास सुरुवात केली होती. बसपा आणि भाजप एकमेकांच्या जवळ आले असून बसपा आता सपाचा हात सोडणार असल्याची माहिती सपाच्या लोकांना मिळाली होती."

"ही माहिती मिळाल्यावर मोठ्या संख्येने सपाचे लोक गेस्ट हाऊसच्या बाहेर जमले. काही वेळातच त्यांनी गेस्ट हाऊसमध्ये बैठक सुरू असलेल्या आतल्या खोलीत प्रवेश करून मारहाण सुरू केली. हे सगळं आम्ही पाहिलं आहे," प्रधान सांगतात.

''तेव्हा मायावती घाईघाईत एका खोलीत गेल्या आणि लपून बसल्या. या वेळेस त्यांच्याबरोबर आणखी दोन लोक होते. त्यामध्ये सिकंदर रिजवी होते. तो काळ पेजरचा होता. 'कोणत्याही स्थितीत दरवाज उघडू नका', असा संदेश पेजरवर देण्यात आला होता असं रिझवी यांनी मला नंतर सांगितलं.

"दरवाजा बडवला जात होता. बसपाच्या अनेक लोकांना भरपूर मारहाण झाली होती. यातील काही लोक रक्तबंबाळ झाले होते आणि काही लोक पळून जाण्यात यशस्वी झाले होते. बसपाचे नेते त्या क्षेत्रातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना फोन करून बोलवण्याचा प्रयत्न करत होते, मात्र कुणीही फोन उचलला नाही," असं प्रधान सांगतात.

यादरम्यान "मायावती ज्या खोलीत लपल्या होत्या, सपाचे लोक...


आता या जुन्या संसद भवनाशेजारी नवीन संसद भवन उभारण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. आज (10 डिसेंबर) या नव्या संसद भवनाचा भूमिपूजन सोहळा पार पडणार आहे.

या प्रकल्पाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाात अनेक याचिका दाखल असताना केंद्र सरकारने भूमिपूजनाची घाई का केली, असा सवाल करत दोनच दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

मात्र, कुठलंही बांधकाम करणार नाही, कुठलंही पाडकाम करणार नाही आणि एकही झाड हलवण्याात येणार नाही, या हमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला भूमिपूजनाची परवानगी दिली आहे.

इतकंच नाही तर या प्रकल्पासाठी कागदोपत्री जी काही कामं करायची आहे, त्यालाही सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिलेली आहे.

2022 साली म्हणजेच स्वातंत्र्याला 75 वर्षं पूर्ण होतील त्यावेळी या नव्या संसदेचं लोकार्पण करण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन सोहळा पार पडेल.

या कार्यक्रमाला पंतप्रधानांसह, लोकसभा आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह खासदार, वेगवेगळ्या मंत्रालयांचे सचिव, राजदूतांसह एकूण 200 जण उपस्थित राहणार आहेत.

नवी संसद म्हणजे 'लोकांची संसद' उभारण्याच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी मोठी संधी असल्याचं पंतप्रधान कार्यालयाने म्हटलं आहे.

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प

"लोकशाहीच्या विद्यमान मंदिराला 100 वर्षं पूर्ण होत आहेत. नव्या संसदेची उभारणी आपली स्वतःची माणसं करतील, ही संपूर्ण देशवासियांसाठी अभिमानाची बाब आहे आणि हे आत्मनिर्भर भारताचं मोठं उदाहरण असेल," असं लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला म्हणाले.

मात्र, या सोहळ्याला सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त परवानगी दिली आहे. नव्या संसद भवनाचं कुठलंही बांधकाम आणि आहे त्या ठिकाणी कुठलंही पाडकाम न करण्याच्या हमीवर भूमिपूजनाला परवानगी मिळालेली आहे.

नवी संसद हा केंद्र सरकारच्या सेंट्रल व्हिस्टा या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा एक भाग आहे. तब्बल 20 हजार कोटी रुपयांचा सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प इंडिया गेट ते राष्ट्रपती भवन या तीन किमीहून अधिक परिसरात असणार आहे.

मात्र, एवढं बांधकाम करताना शेकडो झाडं तोडावी लागणार आहेत. त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होईल, असा आक्षेप घेत काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकल्पावर इतरही काही आक्षेप घेण्यात आले आहेत.

या प्रकल्पाचा सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे संसद भवन. कोरोना काळात जिथे अनावश्यक किंवा तातडीने गरज नसलेल्या गोष्टी आणि कार्यक्रम टाळण्याचं आवाहन केलं जात अशा वेळी नव्या संसदेच्या भूमिपूजनाचा घाट का घातला जातोय, असाही प्रश्न उपस्थित होतोय.

कशी असेल नवी संसद?

दिल्लीतील ल्युटियन्स भागात भारताची गोल आकारातली दिमाखदार संसद आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून म्हणजे 73 वर्षांपासून विद्यमान संसदेतच कामकाज सुरू आहे. त्यापूर्वी ब्रिटीश काळातही याच इमारतीतून राज्यकारभार चालायचा.

मात्र, आता या संसदेचं रुपडं बदलणार आहे. जुनी संसद आहे तशीच ठेवून त्याच्या शेजारी संसदेची नवी आणि भव्य इमारत उभारण्यात येणार आहे. तब्बल 65 हजार चौरस मीटरवर ही इमारत उभारण्यात येईल.

नवी संसद आधुनिक, तंत्रज्ञानसज्ज आणि  ऊर्जा बचत करणारी असणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे सुरक्षाविषयक विशेष खबरदारी घेण्यात येणार आहे. लोकांना संसदेत जाता-येताना सुरक्षेचा जाच होऊ नये, मात्र सुरक्षाही भक्कम असावी, अशा प्रकारे नव्या तंत्रज्ञानवर आधारित सुरक्षा यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे.

नवीन संसदेचं प्रवेशद्वार

सध्याची संसद गोलाकार आहे. नवी संसद त्रिकोणी आकाराची असेल. मात्र, उंची जुन्या संसदेएवढीच असेल. सध्या लोकसभेची आसन क्षमता जवळपास साडे पाचशे तर राज्यसभेची आसन...


आता या पोलिसाच्या कुटुंबीयांना सरकारकडून मदत मिळणार होती आणि इथेच गुंतागुंत सुरू झाली. या मदतीवर हक्का कुणाचा, असा प्रश्न निर्माण झाला. पहिल्या पत्नीचा की दुसऱ्या पत्नीचा?

महाराष्ट्र सरकारनं कर्तव्य बजावत असताना कुणा सरकारी कर्मचाऱ्याचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास 50 लाखांचा विमा कवच दिलंय. शिवाय, इतर विमा, पोलीस कल्याण निधी आणि ग्रॅच्युएटी अशी सर्व रक्कम मिळून जवळपास 65 लाखांवर जाते. त्यामुळे रक्कमही मोठी होती.

आता ही रक्कम देण्याची वेळ आली, तेव्हा दुसऱ्या पत्नीपासून झालेल्या मुलीने मुंबई हायकोर्टाचं दार ठोठावलं. तिने कोर्टाला विनंती केली की, मदत म्हणून मिळालेल्या रकमेची समसमान वाटणी करावी आणि माझ्यासह आईला उपासमारीपासून वाचवावं.

या प्रकरणाची सुनावणी न्या. कतावाला यांच्या खंडपीठाकडे आली होती. पोलिसाच्या पहिल्या पत्नीची मुलगी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीत सहभागी झाली. तिचा दावा होता की, वडिलांच्या (पोलीस) दुसऱ्या लग्नाबाबत आम्हाला काहीच माहिती नव्हती.

दुसऱ्या पत्नीच्या वकिलाने दावा केला की, पोलिसाच्या पहिल्या पत्नीला दुसऱ्या पत्नीबाबत माहिती होती आणि दुसरी पत्नी मुलीसह धारावीजव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ळील रेल्वे कॉलनीत राहत होती.

दुसऱ्या पत्नीच्या वकिलाने बीबीसीला सांगितलं की, पहिलं लग्न 1992 साली झालं होतं, तर 1998 साली त्यांनी दुसरं लग्न केलं होतं. दोन्ही लग्नांची नोंद हिंदू विवाह कायद्यानुसारच झालीय.

आतापर्यंत हे प्रकरण सरकारी मदतीच्या वाटपापर्यंतच मर्यादित होतं. मात्र, आता नेमकं कुठलं लग्न खरं मानावं, हा पेच निर्माण झालाय.

याबाबत मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णायाची माहिती देताना दुसऱ्या पत्नीच्या वकिलाने सांगितलं, "पहिली पत्नी आणि दोन्ही विवाहांमधून झालेली मुलं यांना मदतीतील एक-एक तृतीयांश भाग मिळेल. मात्र, वडिलांच्या जागी कुणाला नोकरी मिळेल आणि इतर विषयांवर कुटुंब एकत्रित बसून विचार करू शकतं."

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 सप्टेंबरला होणार आहे.

दुसऱ्या लग्नाबाबत हिंदू विवाह कायदा काय सांगतो?

हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम-5 अन्वये, विवाहावेळी वर किंवा वधू विवाहित नसावेत.

कुणीही महिला किंवा पुरुष तेव्हाच दुसरं लग्न करू शकतं, जेव्हा पहिलं लग्न रद्द झालं असेल किंवा जोडीदाराचा मृत्यू झाला असेल, किंवा दोघांमध्ये घटस्फोट झाला असेल.

भारतीय वारसाहक्क अधिनियमानुसार, त्याच व्यक्तीचा संपत्तीवर हक्क असू शकतो, ज्याचं नाव मृत्यूपत्रात मृत्यूआधीच संबंधित व्यक्तीनं लिहून ठेवलेलं असेल.

पण जर मृत्यूपत्रच बनवलेलं नसेल, तर मग अशावेळी काय होतं?

हिंदू वारसाहक्क अधिनियमाच्या कलम-8 मध्ये संपत्तीचा हक्कदार होण्यासाठी चार वर्ग बनवण्यात आलेत आणि कलम-10 अन्वये, पहिल्या वर्गातच संपत्तीचं वाटप केलं जातं.

दिल्ली जिल्हा न्यायालयातील वकील मोहिंदर सिंह याबाबत सांगतात, "हिंदू वारसाहक्क अधिनियमात संपत्तीचे अधिकार चार वर्गात विभागण्यात आलेत. पहिला हक्क पत्नी, मुलं, आई यांना देण्यात आलेत. मात्र, मुलाचा मृत्यू झाला असल्यास त्याची विधवा पत्नी आणि मुलं, तर मुलीचा मृत्यू झाला असल्यास तिची मुलं संपत्तीचे वारसदार असतात. मुलीच्या पतीला हक्क देण्यात येत नाहीत. या अधिनियमाद्वारे सर्वांना समान हक्क मिळतो."

जर पहिल्या वर्गात संपत्तीचा कुणीच वारसदार नसेल, तर हक्क दुसऱ्या वर्गाकडे जातो. दुसऱ्या वर्गात भाऊ-बहीण आणि इतर नातेवाईकांना अधिकार देण्यात आलाय.

वकील सोनाली कडवासरा जून म्हणतात, "हिंदू विवाह अधिनयम 1955 आधी हिंदूना एकाहून अधिक विवाहांना मान्यता होती. म्हणजेच, जर कुणाच्या दोन पत्नी असतील, तर कायदेशीर मान्यता होती. पतीच्या मृत्यूनंतर विधवा...


आता योग म्हटलं की बॉलीवुड तारका शिल्पा शेट्टी कुंद्रा हिचं नाव आलंच.

शिल्पा शेट्टीने फिटनेसच्या सीडी काढल्या. शिवाय सोशल मीडियावर तिचे योग आणि व्यायाम करतानाचे व्हिडियो बरेच लोकप्रिय झाले आहेत.

फिटनेस कॉन्शस शिल्पाचं म्हणणं आहे, "योग करून वजन कमी करता येत नाही, असं तुम्हाला वाटत असेल तर ते चुकीचं आहे."

योग त्यांच्या आयुष्यात आनंद आणि उत्साह घेऊन आल्याचं ती सांगते. इतकंच नाही तिचे पती राज कुंद्रा यांनीही योगा करणं सुरू केलं आहे आणि 8 किलो वजनही कमी केल्याचं ती सांगते.

डाएटिंग

डाएटिंगविषयी विचारल्यावर शिल्पा सांगतात, "लोकांना न्युट्रिशनची माहिती असणं गरजेचं आहे. 30% वर्कआउट असतो. मग ते जिम असो किंवा योग. मात्र, उत्तम आरोग्यासाठी 70% डाएट गरजेचा असतो. मात्र, डाएटचा अर्थ असा नाही की तुम्ही तेलाचा वापरच बंद करावा."

ती सांगते, "उत्तम फायबर्स खा, उत्तम कार्ब्ज खा. मी तर मनसोक्त जिरा आलू खाते. लोकं का खात नाही, मला कळत नाही. बटाटा खाल्ल्याने लठ्ठ होतो, असं कुणी सांगितलं. कुणी सांगितलं की जेवण ऑलिव्ह ऑईलमध्ये बनवावं. मी तर जेवणात तुपाचा भरपूर वापर करते आणि खातेसुद्धा. तुपाशिवाय माझं जे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वण अपुरं आहे."

आजकालचं आयुष्य धकाधकीचं आहे. आपण सर्वच कधी ना कधी डॉक्टरांकडे जातो आणि त्यांनी सांगितलेली भरमसाठ औषधं घेतो. मात्र, मोफत मिळणाऱ्या निसर्गाने दिलेल्या योगचा उपयोग आपण करत नाही.

तुमचं शरीर फार लवचिक नसलं तरीसुद्धा तुम्ही योग करू शकता, असं शिल्पाचं म्हणणं आहे.

त्या म्हणतात, "योग कुणीही करू शकतं. लहान-मोठा. कुठल्याही वयाची व्यक्ती. तुम्ही लवचिक असाल किंवा नसाल. मलाही अनेक आसनं करता येत नाही. मात्र, याचा अर्थ हा नाही की मी योग करणं सोडून द्यावं."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


आता रविवारी होणाऱ्या अंतिम सामन्यात  हैदराबादची लढत चेन्नई सुपरकिंग्ससोबत होणार आहे. याआधी क्वालिफायर-1 सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्सनं सनरायजर्स हैदराबादला हरवलं होतं.

या सामन्यात कोलकाता नाइट रायडर्सचं पारडं जड वाटत होतं कारण त्यांनी टॉस जिंकल्यावर फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण सनरायजर्सनं त्यांना मात दिली. सनरायजर्स हैदराबादकडून खेळणारा अफगाणिस्तानचा अष्टपैलू खेळाडू राशीद खान या विजयाचा शिल्पकार ठरला. त्याने 34 रन काढल्या आणि तीन विकेटही घेतल्या.

राशीद खानची आतषबाजी

अफगाणिस्तानचा खेळाडू राशीद खाननं या मॅचमध्ये सर्वांना चकित केलं. फक्त 10 बॉलमध्ये त्याने 34 रन काढले. चार सिक्सर आणि दो फोर मारून त्याने आपल्या टीमची धावसंख्या वाढवली.

राशीद खानच्या बॅटिंगच्या जोरावर सनरायजर्स हैदराबादनं 174 धावांचं आव्हान समोर ठेवलं.

प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी आलेल्या सनरायजर्सनं 175 रनांचं लक्ष्य दिलं. कोलकाताची सुरुवात चांगली झाली. सलामीला आलेल्या क्रिस लीननं 48 रन काढल्या. पण त्यांचा डाव 161 धावांत आटोपला.

कोलकाताच्या आंद्रे रसेलनं तीन रन काढल्या.

चौथ्या ओव्हरमध्ये सुनिल नारायणनं 26 ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रन काढल्या आणि तो कॅच आऊट झाला. त्यानंतर नितीश राणा आला आणि 22 रन काढून आऊट झाला. रॉबिन उथप्पानं 2 आणि दिनेश कार्तिकनं 8 धावा काढल्या.

सहाव्या नंबरला आलेल्या शुभमन गिलनं 30 रन काढले पण तो 20 व्या ओव्हरमध्ये आऊट झाला. कोलकाताला शेवटच्या ओव्हरमध्ये 19 रन पाहिजे होते पण हैदराबादच्या कार्लोस ब्रेथवेटच्या बॉलिंगसमोर ते निष्प्रभ झाले आणि कोलकाताचा खेळ संपला.

हैदराबादकडून बॅटिंगसाठी आलेल्या वृद्धिमान साहा आणि शिखर धवन यांनी 56 धावांची भागीदारी केली.

शिखर धवननं 34 रन बनवले

आठव्या ओव्हरमध्ये पहिली विकेट गेली. शिखर धवनने 24 बॉलमध्ये 34 रन काढले होते. त्यानंतर बॅटिंगसाठी आलेल्या केन विल्यम्सनं केवळ तीन रन काढल्या.

हेही वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


आता राज्यपाल नवीन सरकार बनवण्यास मान्यता देतील की सरळ विधानसभा बरखास्त करून नव्या निवडणुकीचा मार्ग खुला करून देतील हे मात्र स्पष्ट झालेले नाही.

या काहीशा अनपेक्षित घडामोडीमुळे जो चर्चेचा महापूर लोटला आहे त्यात दोनतीन शब्दप्रयोग, दावे, आणि कल्पना यांनी बराच धुमाकूळ घातला आहे. जनादेश, नैतिकता, तत्त्वशून्य आघाडी आणि अस्थिरता यांचा त्या महापुरात बराच वावर राहिला आहे.

जहाल तात्विकांनी आता निवडणुकाच पुन्हा व्हायला पाहिजेत असा मुद्दा लावून धरला आहे तर थोड्या मवाळ (पण भोळ्या) तात्विकांनी असा हट्ट धरला आहे की भाजपा आणि शिवसेना यांनी आधी ठरल्याप्रमाणे संयुक्त सरकार स्थापन केले पाहिजे!

या गदारोळात राजकारण, राजकीय संधी आणि राजकीय अपरिहार्यता यांची दखल घ्यायचीच नाही अशा सुरात चर्चा चालू आहेत.

जनादेश ही काय भानगड आहे?

आधी आपण जनादेश नावाच्या गोष्टीचा विचार करू यात. विशिष्ट मुद्द्यावर एक ठळक भूमिका घेऊन जर कोणी नेता किंवा पक्ष लोकांकडे गेला असेल आणि त्याचा स्पष्ट प्रतिसाद करणारी भूमिका घेऊन दुसरा पक्ष किंवा नेता उभा राहिला असेल तर लोक जो पर्याय निवडतील त्याला जनादेश म्हणता येईल. फारच थोड्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

निवडणुका असा जनादेश जन्माला घालतात.

काही वेळा याच्यापेक्षा थोड्या कमी तांत्रिक पद्धतीच्या जनादेशाचा विचार करता येतो. एखादा नेता सगळी निवडणूक आपल्या स्वतःच्या अंगावर घेतो, आणि उमेदवार कोणीही असू द्यात, तुम्ही मलाच मत देता आहात असे म्हणून काही एक नवी दिशा आपण दाखवत आहोत असा दावा करतो तेव्हा जर तो नेता आणि त्याचा पक्ष निवडून आला तर त्याला अप्रत्यक्षपणे जनादेश असे म्हणायची सोय असते.

पण या दोन्ही गोष्टी काही दर निवडणुकीत घडत नाहीत. लोक जनादेश वगैरे काही देत नाहीत; ते उपलब्ध पर्यायांमधून कोणाला तरी एकाला थोडे जास्त पसंत करतात. ज्यांना अशी पसंती मिळते त्यांनी पुढचा ठराविक काळ सरकार चालवावे अशी अपेक्षा असते. सारांश, मुख्यतः सरकार कोणी चालवावे हे निवडणुकीने ठरते.

आता गेल्या महिन्यात महाराष्ट्रात जी निवडणूक झाली ती या प्रकारची होती. चार मोठ्या पक्षांपैकी कोणत्याच एका पक्षाला आपण एकटे बहुमत मिळवू शकू असे वाटत नव्हते आणि म्हणून त्यांनी आपसात दोन आघाड्या केल्या आणि निवडणूक लढवली. सबब, लोकांनी कोणाला तरी जनादेश दिला आणि आता तो पाळला जात नाही अशा रडवेल्या विश्लेषणाची काही गरज नाही.

आता त्यातली एक निवडणूकपूर्व आघाडी मोडली, त्यामुळे नव्या राजकीय आकृतिबंधाचे मार्ग मोकळे झाले, हे मान्य करायलाच हवे; त्याऐवजी निवडणूकच घ्या हा हट्ट आततायीपणाचा, अवास्तव आणि अनावश्यक आहे.

मग या निवडणूक निकालांचा अर्थ  कसा लावायचा?

आघाडीचे सरकार तर येणारच हे स्पष्ट होते आणि लोकांच्या मतदानाच्या एकूण कलावरून देखील ते स्पष्ट होतेच. प्रश्न उरतो तो एवढाच की निवडणुकीच्या आधीची आघाडी जर मोडली तर काय करायचे?

अशी आघाडी मोडणे ही काहीतरी भयानक नैतिक अधःपतनाची खूणगाठ मानण्यात हशील नाही. ज्या पक्षाला सर्वांत जास्त जागा आहेत त्याला इतर सहकारी मिळवता आले असते तर त्याने आधी सरकार बनवण्याचा दावा केला असता. भाजपला ते जमले नाही म्हणून आता इतरांनी आपसात काही तडजोड करून सरकार बनवावे का असा प्रश्न आला आहे.

भाजपचा 'पराभव' झाला असे काही हा निकाल संगत नाही, हे खरेच आहे; पण तरीही निकालाच्या त्रांगड्यातून भाजपाच्या हातून सत्ता मात्र गेली. दुसरीकडे या निकालातून शिवसेनेची खरेतर काहीच सरशी झाली नाही; पण तरीही नंतरच्या घडामोडीत काहीसे साहसवादी डावपेच लढवून त्यांनी राज्यातली जुनी सत्तासमीकरणे मोडून काढण्याचा क्षण जवळ आणला आहे. यात सेनेचा दीर्घकालीन फायदा होईल का हे...


आता राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर होणार.

'मराठा आरक्षण कोर्टापुढे सिद्ध करणं सरकारला कठीण'

"मराठा आरक्षणासंदर्भात विधेयक आणून ते संमत करून घेणे हा फक्त 20 टक्के प्रवास आहे, त्याची खरी तपासणी कोर्टात होईल, तिथं खरी परिक्षा आहे. घटनेचा आरक्षणा संदर्भात जो उद्देश तो इथं साध्य होत नाही, तसंच ESBC हा OBC पासून वेगळा कसा हे कोर्टापुढे सिद्ध करणं सरकारला सोपं जाणार नाही," असं सुप्रीम कोर्टातले वकील राकेश राठोड यांना वाटतं.

राकेश राठोड यांच्याशी बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी नीलेश धोत्रे यांनी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून संवाद साधला.

मराठा समाजाच्या आरक्षणानंतर धनगर आरक्षणाचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित करण्यात आला. त्यावर पुढच्या अधिवेशनात त्यासंदर्भातला ATR मांडणार असल्याच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. त्याचबरोबर लोकसभा निवडणुकीच्याआधी धनगर आरक्षणाचा निर्णय घेतला जाईल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

गुरुवारी सकाळपासूनच संपूर्ण राज्याचे लक्ष याकडे लागून होते. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीचा अभ्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

स करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालातील निष्कर्षांचा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुपारी बारा वाजता सभागृहात ठेवला. यावेळी काही सदस्यांनी 'मराठा समाजाचा विजय असो', अशा घोषणा देण्यात आल्या.

या अहवालाच्या शिफारसींनुसार सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (SEBC) या प्रवर्गाअंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जाईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी याआधीच जाहीर केलं होतं

या अहवालात करण्यात आलेल्या शिफारशी अशा -

सभागृहाजवळ जमलेले मराठा आंदोलक

दीड वाजता युवासेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी सभागृहाजवळ जमलेल्या मराठा आंदोलकांबरोबर जल्लोष केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सुद्धा यावेळी तिथे उपस्थित होते. त्यांनी शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला हार अर्पण केला.

दरम्यान, धनगर आरक्षणाचा मुद्दाही सदस्यांनी उपस्थित केल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी 'अहवालातील शिफारसींची छाननी ही मंत्रिमंडळ उपसमिती करणार असल्याचं सांगत लवकरात लवकर तोही मांडायचा प्रयत्न आम्ही करू,' असं उत्तर दिलं.

शिवसेनेनं ट्विट करून मराठा समाजाचं अभिनंदन केलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


आता राज्यात रेल्वे प्रवासाला देखील मुभा देण्यात आली आहे. मध्य रेल्वेने एका पत्रक प्रसिद्ध करून त्याची माहिती दिली आहे. त्यानुसार 2 सप्टेंबरपासून लोकांना राज्यांतर्गत रेल्वे प्रवासासाठी बुकींग करता येणार आहे. त्यामुळे आता लोकांना राज्यांतर्गत रेल्वेनं प्रवास करता येणार आहे.

भारतीय रेल्वेवर सध्या 200 स्पेशल गाड्या धावत आहेत. या गाड्यांचं बुकिंग आता राज्यातल्या अंतर्गत प्रवासासाठी करता येणार आहे.

मध्य रेल्वेच्या या गाड्यांचं करता येणार बुकिंग

सीएसटी ते वाराणसी

लोकमान्य टिळक टर्मिनन्स ते वाराणसी

लोकमान्य टिळक टर्मिनन्स ते गोरखपूर

लोकमान्य टिळक टर्मिनन्स ते दरभंगा

लोकमान्य टिळक टर्मिनन्स ते पाटणा

सीएसटी ते लखनऊ

लोकमान्य टिळक टर्मिनन्स ते पाटलीपुत्र

सीएसटी ते भुवनेश्वर

सीएसटी ते बेंगलुरू

सीएसटी ते हैदराबाद

सीएसटी ते हावडा

सीएसटी ते गदक

लोकमान्य टिळक टर्मिनन्स ते तिरूवअनंतपुरम्

सर्वांत महत्त्वाचे नियम-

कार्यक्रमांचे आयोजन आणि ऑफिस संदर्भातील नियम-

विशेष सूचना-

याबरोबरच सरकारने जाहीर केलेल्या परिपत्रकात काही सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्रात काय सुरू ?

महाराष्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ट्रात काय बंद?

वाहतुकीसाठी नियम-

वृद्ध आणि लहान मुलांसाठी सूचना-

65 वर्षांहून अधिक वय असलेल्या लोकांनी, कोमॉर्बिडीटी असणाऱ्या लोकांनी, गर्भवतींनी, 10 पेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांनी घरातच राहावे. आरोग्याचे कारण, अत्यावश्यक काम याशिवाय त्यांनी बाहेर पडू नये अशी सूचना या परिपत्रकात केली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


आता लोक पागल झालेल्या विकासाला मत देतात की धार्मिक झालेल्या विकासाला, हे 18 डिसेंबरला लागणाऱ्या निकालातूनच कळेल.

गुजरात निवडणूक प्रचारात अनेक नवीन आणि आश्चर्यकारक गोष्टी समोर आल्या.

काँग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्वाच्या मुद्दयावर पुढे जात राहिली आणि भाजपनं विकासाच्या मुद्द्याला बाजूला सारत शेवटी राम मंदिर, तीन तलाक आणि राहुल गांधींच्या धर्मासारखे मुद्दे समोर आणण्याचा प्रयत्न केला.

काँग्रेसनं गुजरात आणि गुजरातच्या नेत्यांबरोबर अन्याय केला, या गोष्टीचा देखील भाजपनं प्रचार केला.

या निवडणुकीत लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही की, पंतप्रधान मोदींच्या सभेपेक्षा हार्दिक पटेलच्या सभांना जमलेल्या गर्दीमुळे भाजपच्या गोटात चिंतेचं वातावरण दिसून आलं.

हटके प्रचार

सरदार पटेल विद्यापीठातल्या राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख बलदेव आग्जा यांनी सांगितलं की, या निवडणुकीत गेल्या 13 निवडणुकांपेक्षा वेगळा प्रचार बघायला मिळाला.

काँग्रेसनं अल्पसंख्याकांचं लांगुलचालन करण्याच्या प्रतिमेतून बाहेर पडत सॉफ्ट हिंदुत्वाचा मार्ग स्वीकारला. राहुल गांधींचे प्रचार दौरे अनेक मंदिरांभोवती केंद्रीत होते. काँग्रेसनं शहरी मध्यमवर्ग आण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ि हिंदुत्वाबरोबर स्वत:ला जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

प्रा. आग्जा पुढे सांगतात की, भाजपनं त्यांचा प्रचार विकासाच्या मुद्दयावर सुरू केला. पण तो विकास समाजाच्या शेवटच्या स्तरापर्यंत कधी पोहोचलाच नाही. त्यामुळे लोकांना त्याचा प्रभाव दिसला नाही.

म्हणून सुरुवातीच्या 10 दिवसात विकासाच्या आधारावर असलेला प्रचार हिंदुत्वाच्या मार्गानं वळला आणि विकास शेवटी धार्मिक झाला.

ते पुढे म्हणतात, "गुजरात हे विविध घटनांमुळे प्रभावित होणारं राज्य आहे. इथं होणाऱ्या घटनांचा लोकांच्या मनावर लगेच परिणाम होताना दिसतो. म्हणून 2015 साली सुरू झालेलं पाटीदार समाजाचं आंदोलन या निवडणुकीत भाजपच्या विरोधात गेलं आहे."

विकास हा मुद्दाच नाही

विकास हा भाजपच्या दृष्टीनं प्रचाराचा मुख्य मुद्दा असेल, पण गुजरातच्या जनतेला तसं वाटत नाही. भाजपनं विकासाच्या मुद्दयांवर बोलण्याऐवजी, 1979 साली मोरबीच्या दुर्घटनेनंतर कसा इंदिरा गांधींनी नाकावर रुमाल ठेवला होता, असले विषय उकरून काढले.

भाजपला मात्र त्याचा अपेक्षित फिडबॅक जनतेकडून मिळताना दिसला नाही.

याबाबतीत ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक उर्विश कोठारी सांगतात, "निवडणुकीच्या प्रचाराची सुरुवात कोणत्याही पक्षानं केली नव्हती. #विकास_पागल_झाला_आहे हा ट्रेंड सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि माझ्यामते तोच एक निर्णायक क्षण होता. या ट्रेंडची सुरुवात पावसामुळे रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यामुळे झाली होती."

"गुजरातच्या निवडणुकीत आधी कधीच असं झालं नाही की, जनतेनं एखादा मुद्दा उपस्थित केला किंवा लोकांचा असंतोष इतक्या स्पष्टपणे दिसून आला. मग विरोधी पक्षानं त्याच मुद्द्याचा निवडणुकीच्या प्रचारात वापर केला."

ते पुढे सांगत होते की, "काँग्रेसला याच मुद्द्याचं भांडवल करायचं होतं आणि ते त्यांनी अगदी योग्य प्रकारे केलं. काँग्रेसला नेहमीप्रमाणे प्रचारासाठी उशीरा जाग आली. #विकास_पागल_झाला_आहे हा ट्रेंड जेव्हा सुरू झाला तेव्हासुद्धा काँग्रेसला जाग आली नव्हती. पण जेव्हा काँग्रेसनं प्रचार सुरू केला तेव्हा राहुल गांधींना एका उत्तम कॉपीराईटरची साथ लाभल्याचं स्पष्टपणे दिसून येत होतं. त्यांच्या भाषणात एक अशी ताकद दिसली जी यापूर्वी कधीही नव्हती."

"निवडणुकांच्या वेळी अल्पसंख्याकांचं लांगुलचालन करण्यासाठी काँग्रेस बदनाम आहेच. ते चूक की बरोबर, हा विषयच वेगळा. पण गुजरातमध्ये यंदा राहुल गांधी यांनी हे सोपस्कार करण्यापासून एक सोयीस्कर...


आता सहर तबार हे नाव पुन्हा चर्चेत आहे, कारण या इन्स्टाग्राम स्टारला अटक झाल्याचं वृत्त 'तस्नीम' या वृत्तसंस्थेने दिलंय.

अँजेलिना जोलीसारखं दिसण्यासाठी सहरने तब्बल 50 प्लास्टिक सर्जरी केल्याची चर्चा होती. भरपूर एडिट केलेले हे फोटो तिने पोस्ट केल्यानंतर गेल्यावर्षी ते व्हायरल झाले होते.

खप्पड गाल, गाल फुगवून आणलेलं हसू, एखाद्या कार्टूनसारखं वरच्या दिशेला वळलेलं नाक, असा या इन्स्टाग्रामरचा फोटो व्हायरल झाला होता.

बीबीसीचे मध्य पूर्वेतले विश्लेषक सबॅस्टियन अशर सांगतात, जेव्हा 22 वर्षांच्या सहर तबारने जगाचं लक्ष वेधलं तेव्हा अनेकांनी तिला अँजेलिना जोलीची 'झाँबी' आवृत्ती किंवा 'गरिबांची अँजेलिना जोली' म्हटलं होतं.

अँजेलिना जोलीसारखं दिसण्यासाठी आपण अनेक कॉस्मेटिक सर्जरी केल्याचं तिने जाहीर केल्यावर तर अनेकांनी काळजी व्यक्त केली होती. इन्स्टाग्रामवरची तिची प्रसिद्धी आणि फॉलोअर्स यामध्ये झपाट्याने वाढ झाली.

आपला भुतासारखा हा अवतार मेकअप आणि डिजिटल एडिटिंगच्या मदतीने साध्य करत असल्याचंही तिने सूचित केलं होतं. तिने स्वतःला अगदी एखाद्या 'आर्ट इन्स्टॉलेशन'सारखं जगापुढे सादर केलं होतं.

प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण तिला अटक का झाली?

लोकांकडून तक्रारी करण्यात आल्यानंतर सहर तबारला प्रशासनाने अटक केल्याचं तस्नीम वृत्तसंस्थेने म्हटलंय.

ईशनिंदा, हिंसेला चिथावणी, बेकायदेशीररीत्या मालमत्ता मिळवणं, देशातील ड्रेसकोड भंग करणे आणि तरुणांना भ्रष्ट करण्याचे आरोप तिच्यावर आहेत. तेव्हापासून तिचा इन्स्टाग्राम अकाऊंटही डिलीट करण्यात आलेला आहे.

यापूर्वीही इराणमध्ये अनेक ऑनलाईन इन्फ्ल्युएन्सर्स आणि फॅशन ब्लॉगर्सवर कायद्याचं उल्लंघन केल्याबद्दल कारवाई करण्यात आली आहे.

सबर तबारच्या अटकेचं वृत्त आल्यापासून अनेकांनी प्रशासनावर टीका केली आहे. एका ट्वीटमध्ये तर असं म्हटलंय की हे सगळं करण्याऐवजी सहरने चोरी किंवा खुनासारख्या तुलनेने कमी वादग्रस्त असणाऱ्या गोष्टी करायला हव्या होत्या.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


आता सुप्रिया सुळेंनी पुन्हा एक ट्वीट करून त्यांचे पती सदानंद सुळे यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. हॅप्पी बर्थ डे सीकेपी असं म्हणून त्यांनी पुढे कुल, काइंड हार्टेड प्लाटून असं म्हटलं आहे.

गणेशोत्सवानिमित्त ठाकरे-पवार कुटुंब एकत्र आले होते. या भेटी दरम्यान काढण्यात आलेला फोटो खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ट्विटरवर अपलोड केला, पण त्यावर नेटिझन्सकडून मात्र जोरदार टीका झाली.

सुप्रिया सुळेंनी काढलेल्या सेल्फीत मागे त्यांचे पती सदानंद सुळे, आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे, वरुण सरदेसाई आणि शौनक पाटणकर आहेत. ही पोस्ट टाकताना सुप्रिया सुळेंनी सीकेपी असं म्हटलं.

 'MY CKP MOMENT' असं म्हणत त्यांनी फोटोत असलेल्या सगळ्यांच्या आडनावांचा उल्लेख केला. हा फोटो 31 ऑगस्टला रात्री 9 वाजून 53  मिनिटांनी पोस्ट करण्यात आला. तेव्हापासून दुपारी साधारण चारवाजेपर्यंत 432 जणांनी पोस्टखाली आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

या प्रतिक्रियांमध्ये नाराजीचा सूर दिसत आहे. सुप्रिया सुळे लोकप्रतिनिधी असूनही त्यांनी उघडपणे असा जातीचा उल्लेख करून पोस्ट का टाकली? यावर आक्षेप घेतला जातोय.

ट्विटवर प्रतिक्रिया देणारे अरविं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

द जोशी म्हणतात, "आपल्या जातीचा उल्लेख अभिमानाने करणे हे लोकप्रतिनिधींना शोभत नाही. जातीअंत केवळ भाषणांपुरताच बोलण्यासाठी आहे का? आपल्या वडिलांनी 'मी मराठा आहे,' असा उल्लेख कधीही केला नाही."

प्रितीश साठे म्हणतात, "विदर्भ पाण्याखाली असताना तुम्ही मराठा, सीकेपी, दलित, ब्राह्मण करत बसा. हे पुरोगामी महाराष्ट्रात कसे चालते?"

वर्षा राजपूत म्हणतात, "वैयक्तिक फोटोला जातीयवादी स्वरूप देणे योग्य वाटत नाही."

"असं करून तुम्ही जातीयवादाला खतपाणी खालत आहात असं नाही का वाटतं," असा सवाल राज कदम यांनी विचारला आहे.

अशा अनेक कॉमेंट्स सुळेंच्या पोस्टखाली लिहिलेल्या दिसून येतात.

सोमवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सहकुटुंब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या घरी गणपतीचं दर्शन घेतले. मुख्यमंत्र्यांचं शासकीय निवासस्थान 'वर्षा' याठिकाणी शरद पवार, त्यांच्या पत्नी प्रतिभा पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, त्यांचे पती सदानंद सुळे, यांची दोन्ही मुलं असा परिवार उपस्थित होता.

यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्यासह त्यांची पत्नी रश्मी ठाकरे, त्यांची मुलं आदित्य ठाकरे आणि तेजस ठाकरे, मावशीचा मुलगा आणि युवा सेनेचे सरचीटणीस वरुण सरदेसाई आणि खा. संजय राऊत उपस्थित होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


आता स्पेन, स्वीडन, स्वित्झर्लँड यांनीही ब्रिटनमधून आलेल्या प्रवाशांच्या माध्यमातून आपल्या देशात नवा स्ट्रेन आढळून आल्याचं सांगितलं आहे.

ब्रिटनमध्ये कोरोना व्हायरसचा नवा स्ट्रेन आल्याची माहिती मिळाल्यानंतर अनेक देशांनी तिथून होणारी विमान वाहतूक बंद केली होती.

स्पेनची राजधानी माद्रीदमध्ये गुरुवारी (24 डिसेंबर) ब्रिटनहून परतलेल्या एका व्यक्तीच्या तीन नातेवाईकांना कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचं आढळून आलं. ही माहिती शहराचे उप-आरोग्य अधिकारी एंटोनिओ जापातेरो यांनी दिली.

संसर्ग झालेल्या रुग्णआंपैकी एक-चतुर्थांश रुग्णांचा संबंध ब्रिटनमधून परतलेल्या व्यक्तींशी आहे. पण कोणताही रुग्ण गंभीर नसून घाबरण्याची गरज नाही, असं जापातेरो म्हणाले.

त्याशिवाय, तीन नवे संशयित रुग्ण आढळून आलेले आहेत. त्यांच्यात नव्या कोरोना प्रजातीचा संसर्ग झालेला असू शकतो. त्यांच्या चाचणीचा अहवाल 29 डिसेंबरपर्यंत मिळू शकतो.

फ्रान्स, स्वित्झर्लंड, स्पेन आणि स्वीडनमध्येही सापडले रुग्ण

सर्वप्रथम फ्रान्सने शनिवारी (26 डिसेंबर) आपल्या देशात ब्रिटनहून परतलेल्या एका व्यक्तीला कोरोनाच्या नव्या प्रजातीची लागण झाल्याची बातमी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दिली होती. संसर्ग झालेल्या व्यक्तीमध्ये कोणतीही लक्षणं दिसत नसून सध्या त्यांनी स्वतःला घरामध्येच अलगीकरण करून घेतलं आहे.

व्हायरसच्या नव्या प्रजातीचं लागण झाल्याची माहिती मिळताच फ्रान्सने ब्रिटनदरम्यानची वाहतूक बंद केली.

बुधवारी म्हणजेच 23 डिसेंबरला युरोपीय नागरिकांसाठी देशाच्या सीमा खुल्या करण्यात आल्या. पण प्रवास करण्यापूर्वी नागरिकांनी आपला कोरोना निगेटिव्ह रिपोर्ट दाखवावा, अशी अट घालण्यात आली आहे.

स्पेन आणि फ्रान्सशिवाय स्वित्झर्लंडमध्ये नव्या प्रजातीची लागण झालेले तीन रुग्ण आढळून आले. यामध्ये तीन जण ब्रिटिश नागरिक आहेत, हे दोघे ख्रिसमसच्या सुट्ट्या घालवण्यासाठी स्वित्झर्लंडला गेले होते, अशी माहिती प्रशासनाने दिली.

स्वित्झर्लंड या एकमेव देशाने ख्रिसमसच्या पार्श्वभूमीवर परदेशी पर्यटकांसाठी देशाच्या सीमा खुल्या ठेवल्या होत्या. यामुळेच गेल्या काही आठवड्यांमध्ये हजारो ब्रिटिश नागरिक सुट्ट्या घालवण्यासाठी स्वित्झर्लंडमध्ये दाखल झाले होते.

स्वीडनच्या एका पर्यटन कंपनीनेही एका रुग्णाबाबत माहिती दिली. ब्रिटनहून परतलेल्या एका व्यक्तीची तब्येत अत्यंत खराब आहे. त्यांनी स्वतःला आयसोलेट करून घेतलं आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

त्याशिवाय, डेन्मार्क, जर्मनी, इटली, नेदरलँड्स आणि ऑस्ट्रेलियातही लोकांना कोरोना व्हायरसच्या नव्या प्रजातीची लागण झाल्याचं आढळून येत आहे.

जपानमध्येही ब्रिटनहून परतलेले पाच जपानी नागरिक कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आले होते.

कोरोना व्हायरसच्या नव्या प्रजातीची ओळख सर्वप्रथम लंडन, दक्षिण-पूर्व ब्रिटन आणि पूर्व ब्रिटनमध्ये झाली.

ब्रिटनच्या सांख्यिकी कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, "सध्या देशातील कोरोना पॉझिटिव्ह असलेल्या रुग्णांपैकी दोन-तृतीयांश रुग्ण नव्या प्रजातीची लागण झालेले असू शकतात. पण हा केवळ अनुमान आहे."

कोरोनाबद्दलच्या या तीन गोष्टीमुळे जगात काळजीचं वातावरण आहे.

बीबीसीचे आरोग्य आणि विज्ञान प्रतिनिधी जेम्स गॅलाघर यांच्या मते, या सर्व कारणांमुळे कोरोनाचा नवा स्ट्रेन जास्त वेगाने पसरू शकतो.

पण, सध्याच्या स्थितीत दिलासादायक गोष्ट म्हणजे, जगभरात तयार होत असलेल्या लशी या प्रजातीवरसुद्धा परिणामकारक ठरू शकतात, असं तज्ज्ञांना वाटतं.

अनेक देशांकडून ब्रिटन प्रवासावर निर्बंध

दरम्यान, 40 पेक्षा जास्त देशांनी ब्रिटनहून येणाऱ्या विमानांवर निर्बंध लावले आहेत. सौदी अरब, ओमान आणि कुवैत या...


आता हा दरवाजा महिलांसाठी उघडणार आहे.

सौदी अरेबियाचे राजे सलमान यांनी देशात महिलांना वाहन चालवण्याचा अधिकार देण्याचा आदेश जारी केला आहे.

या संदर्भात प्रशासन महिनाभरात अहवाल तयार करणार आहे आणि जून 2018 पासून या बदलाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असं सौदीच्या वृत्तसंस्थेनं म्हटलं आहे.

महिलांना वाहन चालवण्याची परवानगी नसलेला सौदी अरेबिया हा जगातला एकमेव देश होता.

सौदीतील सध्याच्या व्यवस्थेनुसार पुरुषांना वाहन चालवण्याचा परवाना मिळतो. महिला वाहन चालवताना आढळल्यास त्यांना अटक होऊन दंड ठोठावण्यात येतो.

या नियमामुळे घरातील महिलांना बाहेर जाण्या-येण्याकरता कुटुंबीयांना खाजगी ड्रायव्हरची मदत घ्यावी लागत असे.

महिलांना वाहन चालवण्याचा अधिकार मिळावा, यासाठी सौदीतील उजव्या विचारसरणीच्या लोकांनी गेली अनेक वर्षं लढा दिला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी वाहन चालवल्याप्रकरणी काही महिलांना तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती.

निर्णयाचं स्वागत

सौदी महिलांनी ड्रायव्हिंगच्या परवान्यासाठी अनेक वर्षं संघर्ष केला.

वाहतुकीचे नियम, वाहन चालवण्याचा परवाना अशा विविध गोष्टींबाबतच्या नियमांची शाही राजघराण्यातर्फे अंमलबजा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वणी करण्यात येईल, असं वृत्तसंस्थेनं स्पष्ट केलं.

हा निर्णय ऐतिहासिक आहे, असं सौदीचे अमेरिकेतील राजदूत प्रिन्स खालीद बिन सलमान यांनी सांगितलं. योग्य वेळी योग्य निर्णय अशा शब्दांत त्यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

महिलांना वाहन परवान्यासाठी घरातील पुरुष मंडळींची परवानगी घेण्याची आता गरज नाही हे त्यांनी स्पष्ट केलं. देशभरात कुठेही वाहन चालवण्याचा अधिकार त्यांना देण्यात येणार आहे.

योग्य दिशेने टाकलेलं महत्त्वपूर्ण सकारात्मक पाऊल, अशा शब्दांत अमेरिकेने या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

सौदीमध्ये महिलांना वाहन चालवण्याचा अधिकार मिळावा, यासाठी लौजेन-अल-हथौल यांनीही या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. बंदी असताना वाहन चालवल्याप्रकरणी त्यांना 73 दिवस ताब्यात घेण्यात आलं होतं.

कट्टरवाद्यांचा विरोध

सौदी अरेबियातल्या महिलांना पुरुष ड्रायव्हरची गरज असते.

वुमन टू ड्राइव्ह उपक्रमाच्या प्रवर्तक मनाल-अल-शरीफ यांना वाहन चालवल्याप्रकरणी तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती. देशातील महिलांच्या दृष्टीनं अत्यंत मोलाचा निर्णय असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

"मला प्रचंड आनंद झाला आहे. नाचून, खिदळून मला हा आनंद व्यक्त करावासा वाटत आहे. मी माझ्या आवडीची गाडी खरेदी करणार आहे," असं चळवळ कार्यकर्त्या सहर नासिफ यांनी म्हटलं.

दरम्यान जगभरात या निर्णयाचं स्वागत होत असताना सौदीतील एका वर्गाने हा निर्णय शरियाच्या नियमांविरुद्ध आहे अशी टीका केली आहे.

शरियाच्या नियमांनुसार महिलांना वाहन चालवण्याची परवानगी नाही. अचानक हा नियम कसा बदलण्यात आला असे एका टीकाकारानं म्हटलं आहे.

सौदी अरेबियात महिलांवर कठोर निर्बंध आहेत. महिलांना विशिष्ट पोशाख परिधान करणे सक्तीचे आहे.

कुटुंब किंवा कामाशी संबंधित नसलेल्या पुरुषांशी बोलण्यास मनाई आहे. कामानिमित्ताने महिलांना प्रवास करायचा असेल तर पुरुष सहकारी बरोबर असणे अनिवार्य आहे. तसं नसेल तर घरातील पुरुष मंडळींची परवानगी आवश्यक आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


आता हा पूर्ण परिसर भुताटकी दिसू लागला आहे, जणू काही हॅरी पॉटर किंवा लॉर्ड ऑफ द रिंग्ससारख्या हॉलीवुडपटातला हा एखादा सेट असो.

न्यूज एजंसी AFPचे फोटो जर्नलिस्ट जोहान्स एजेल यांनी या परिसराला भेट दिली आणि इथली काही चित्ताकर्षक छायाचित्रं आपल्या कॅमेरात कैद केली.

500 घरांची वस्ती असलेल्या या गावात एकेकाळी चांगलीच वर्दळ असायची. जवळपास दोन हजार मच्छिमारांचं कुटुंबं इथे रहायची, मासेमारी करायची.

पण मुख्य शहरापासून हा बेट फारच लांब आहे. त्यामुळे इथे शाळा नव्हत्या, दवाखाने नव्हते, सामान आणायला किंवा पोहोचवायला खूप उडचणी यायच्या.

मग 1990च्या दशकात इथल्या रहिवाशांनी अधिक चांगल्या संधीच्या शोधात गावातून स्थलांतर करायला सुरुवात केली. 1994मध्ये गावातील जवळपास सगळीच कुटुंबं इथून दुसरीकडे स्थलांतरित झाले होते. आता त्या गावात मुठभर लोकं राहतात.

आता लोक गेली म्हटल्यावर इथे जगणाऱ्या निसर्गाने घरांवर कब्जा करण्यास सुरुवात केली, आणि बघता बघता गावातील प्रत्येक घरावर, काना कोपऱ्यात झाडंझुडुपं, वेली गवतं उगवली आहेत. आणि जरी हे दिसायला थोडं भुताटकी वाटत असेल, पण हे एक मस्त पर्यटन स्थळ झालं आहे.

हे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


आताच्या भारत आणि पाकिस्तानच्या वायव्येस 5,300 वर्षांपूर्वी ही सिंधू संस्कृती उदयास आली. या संस्कृतीच्या उदयाचं बरचसं श्रेय हिमालयात उगम पावणाऱ्या नद्यांमुळे इथं झालेल्या सुबत्तेला दिलं जातं किंवा तसं मानलं जातं.

पण नव्याने झालेल्या संशोधनानं असं दाखवून दिलं आहे की या प्रदेशात मनुष्य स्थिरावण्यापूर्वीच नदीनं प्रवाह बदलला होता.

मोठ्या आणि प्रवाही नदीमुळे निर्माण झालेल्या साधनसंपत्तीचा लाभ या संस्कृतीला झाला नाही. या उलट इजिप्त आणि मेसोपोटामिया या संस्कृतींना मात्र अशा साधनसंपत्तीचा मोठा लाभ झाला होता.

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, कानपूर (IITK) आणि इंपिरियल कॉलेज ऑफ लंडनमधल्या संशोधकांनी हे संशोधन केलं आहे.

कांस्य युगातील या मानवी संस्कृतीला पाण्याची मोठी गरज होती. पण ती गरज मान्सूनच्या पाण्यामुळं भागवली गेली असेल, अशी मांडणी या संशोधकांनी केली आहे.

घग्गर-हाक्रा प्रचीन नाल्याच्या गाळाचा अभ्यास या संशोधनात करण्यात आला आहे.

IITKचे प्रा. राजीव सिन्हा म्हणाले की, "नदी लुप्त झाल्यानं हडाप्पा संस्कृती लयास गेली अशी सर्वसाधारण संकल्पना आहे. नदी आणि संस्कृती यांच्यातील संबंध अधोर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेखित करणारी ही जुनी कल्पना आमच्या संशोधनानं मोडीत काढली आहे."

ते म्हणाले, "प्राचीन समाज रचनांमध्ये मोठ्या नद्यांना महत्त्व होतंच. पण अशा नद्यांच्या अस्तित्वापेक्षा या नद्यांचं लुप्त होणं जास्त परिणामकारक ठरलं, अशी आमची मांडणी आहे."

"आमच्या संशोधनानुसार 8000 ते 12,000 या कालखंडात नदी लुप्त झाली. तर ही संस्कृती 3000 ते 4000 या कालखंडात सर्वोच्च पातळीवर पोहचली होती," अशी माहिती त्यांनी बीबीसी न्यूजशी बोलताना दिली.

प्रा. सिन्हा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचं हे संशोधन 'नेचर कम्युनिकेशन जर्नल'मध्ये प्रसिद्ध झालं आहे.

घग्गर-हाक्रा या प्राचीन नदी पात्राचा यात पुन्हा अभ्यास करण्यात आला आहे. या संशोधनासाठी प्रत्यक्ष जागेवर तसेच उपग्रहाकडून घेतलेल्या माहितीचा आधार घेण्यात आला आहे.

प्राचीन कालव्यातील गाळांतील फरक नासाच्या इन्फ्रारेड सॅटेलाईट इमेजमधून दिसून आला आहे.

सिंधू संस्कृतीमधील कालिबंगन आणि बनवाली अशी काही नगरं, या नदीच्या किनाऱ्यावरच वसली होती.

"आता जे नदीच्या खोऱ्याचे अवशेष आहेत, ते सतलज नदीचं जुनं खोरं असावं. या नदीनं कालांतरानं प्रवाह बदलला असावा. प्रवाह बदलण्याची प्रक्रिया हिमालयातील नद्यांच्या बाबतीत सातत्यानं घडते," अशी माहिती त्यांनी दिली.

"हिमालयातील नद्या 100 वर्षांत प्रवाह बदलत असल्याची उदाहरणे आहेत," अशी माहिती इंपिरियल कॉलेजमधील प्रा. संजीव गुप्ता यांनी दिली.

"सतलज नदी बदलेल्या प्रवाहात राहिली. त्यामुळे प्राचीन पात्र सुरक्षित राहिला. यातून एक प्रकारे सिंधू संस्कृतीची प्रगतीच झाली. कारण यामुळेच या संस्कृतीचं विनाशकारी पुरांपासून संरक्षण सुद्धा झालं," असं ते म्हणाले.

कालिबंगन इथल्या रस्त्याचे अवशेष

या संस्कृतीमधील काही मोठी नगरं या नदी पात्राच्या काठानं वसली होती.  अशी प्राचीन शहर हिमालयात उगम पावणाऱ्या नदीच्या काठाला वसली असती तर ती नष्ट होण्याचा धोका अधिक होता, असं ते म्हणाले.

ऑप्टिकली स्टिम्युलेटेड लुमिनेसन्स या तंत्रज्ञानाचा वापर करून या नदी पात्रातील गाळाचा कालखंड मोजण्यात आला आहे.

सतलज नदीचा प्रवाह बदलाची सुरुवात 15000 वर्षांपूर्वी झाली, तर आताच्या प्रवाहात येण्याचा कालावधी 8,000 वर्षांपूर्वीचा आहे, असं नवं संशोधन सांगतं.

गुप्ता म्हणाले, "सिंधू संस्कृतीमधील लोक कुशल अभियंते होते. त्यांनी त्यांच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण केल्या होत्या. त्यांनी भूजलचा वापरही केला असावा....


आतापर्यंत 15 मायक्रॉनपर्यंतच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी होती.

ज्या वस्तूंवर बंदी घालण्यात आली त्यांची यादी शुक्रवारी विधिमंडळात सादर केली जाईल. आतापर्यंत 15 मायक्रॉनपर्यंतच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी होती. आता सर्व प्रकारच्या प्लॅस्टिकवर बंदी असेल. यामध्ये प्लॅस्टिकचे चमचे, प्लेट आणि अन्य कटलरीचा समावेश असेल. परिणामकारक

अंमलबजावणीसाठी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. छोट्या शहरांमध्ये दररोज कित्येक टन प्लॅस्टिक तयार होत असल्याने त्यावर सरसकट बंदीचा विचार राज्य सरकार करत होते.

या पार्श्वभूमीवर बीबीसीने वाचकांना विचारलं होतं की संपूर्ण प्लॅस्टिक बंदीच्या अंमलबजावणी आणि व्यवहार्यतेबाबत त्यांना काय वाटतं...

वाचकांनी भरभरून प्रतिक्रिया दिल्या. त्यातल्याच या काही प्रतिक्रिया.

श्रीकांत जुन्नरकर लिहितात, "त्याला (प्लॅस्टिक वापराला) तेवढाच स्वस्त पर्याय उपलब्ध व्हायला हवा. स्वस्त आणि मस्त पर्याय उपलब्ध केल्यास उपरोक्त बंदीचा फटका कोणालाच बसणार नाही."

सविस्तर प्रतिक्रिया देताना सुदर्शन व्यवहारे म्हणतात, "प्लॅस्टिक इतका बहुउपयोगी पदार्थ माणसाल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा सापडला नाहीये. प्रश्न प्लॅस्टिक वापराचा किंवा बनवण्याचा नाही आहे. प्रश्न आहे तो त्याच्या पुनर्वापराचा, कचऱ्याच्या वर्गवारीचा आणि त्याच्या पुनर्वापराचा. कमीत कमी वापर, पुर्नवापर आणि पुनर्निमिती ही सिस्टीम अमलात आणण्यासाठी जरी राजकीय आणि सामाजिक इच्छाशक्ती दाखवली तरी पुरे."

अमोल रनावरे यांनी या बंदीचं स्वागत केलं आहे. "अगोदरच्या काळात प्लॅस्टिक नव्हतं. आताही ते नसलं तरी फारसा फरक पडणार नाही. ज्या ठिकाणी अपरिहार्य आहे त्या ठिकाणी वापरलं जावं. लोकांना (प्लॅस्टिकच) व्यसन लागलं आहे. त्यामुळे त्याची बंदी नको वाटेल पण पृथ्वीचं आरोग्य ठीक ठेवायचं असेल तर पर्याय नाही."

दिगंबर चौधरी म्हणतात, "निर्णय चांगला आहे. जनतासुद्धा स्वीकारेल. पण जगण्याची एक मूलभूत गरज बनलेल्या प्लॅस्टिकला पर्याय शोधणं गरजेचं आहे."

"प्लॅस्टिकपेक्षा थर्माकॉल जास्त घातक आहे त्याचं काय?" असा प्रश्न प्रसाद घळसासी यांनी विचारला आहे.

दामोदर बजाज यांनी तर कमेंट करणाऱ्यांनाही फटकारलं आहे. ते म्हणतात, "जितके लोक इथे कमेंट करत आहेत, त्यातले 50 टक्के प्लॅस्टिक वापरतात आणि इथे सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत करत आहेत."

लोन गनमॅन या अकाऊंटवरून मात्र या निर्णायाचा विरोध केला आहे. "मी पूर्णपणे असहमत आहे. मी फुटवेअरचा व्यावसायिक आहे. माझ्याकडे 90 टक्के प्लॅस्टिकचा माल आहे. आम्ही काय करायचं? फुटकळ प्रतिक्रिया देऊ नका."

किशोर दुमाने यांनी ट्वीट केलं आहे की, "गुटखा बंदी झाली पण गुटखा मार्केटमध्ये मिळतोच ना?"

सूरज काळे-देशमुख म्हणतात, "गरीब विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याआधी प्लॅस्टिक बनवणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करावी."

सोबतच ऐका प्लॅस्टिकच्या बाटल्या, त्यामुळे पर्यावरणाचं होणारं नुकसान आणि त्यासंबंधित इतर गोष्टींबद्दल, BBC English Together.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


आतापर्यंत 50 राज्यांपैकी 19 राज्यांतले कलसमोर येत आहेत. साउथ कॅरोलिना राज्यात ट्रंप विजयी होतील, असं अनुमान आहे. त्याचसोबत अलाबामा, नॉर्थ डाकोटा, साउथ डाकोटा राज्यातही ट्रंप यांच्या विजयाचं अनुमान आहे.

दुसरीकडे बायडन हे कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, कोलोरोडो राज्यांमध्ये बायडन विजयी होतील असा कल आहे.

डोनाल्ड ट्रंप हे टेनेसीमधून विजयी होत असल्याचं अनुमान आहे.

बिल क्लिंटन यांच्यानंतर टेनेसीनं कायमच रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवारालाच मतं दिली आहेत. 2016मध्ये ट्रंप हिलरी क्लिंटन यांच्यापेक्षा 26 पॉइंट्सनं आघाडीवर होते.

वेस्ट व्हर्जिनियामधूनही ट्रंप यांच्या विजयाचं अनुमान आहे. गेल्या चार निवडणुकांमध्ये या राज्यानं रिपब्लिकन पक्षाच्या बाजूनेच कौल दिला आहे.

अर्कान्सासमध्येही ट्रंप विजयी होतील असं अनुमान आहे.

'या' राज्यांचा कल जो बायडन यांच्या बाजूने

जो बायडन हे व्हर्मोन्टमधून विजयी होतील असं अनुमान आहे. हे राज्य डेमोक्रॅटिक पक्षाचा बालेकिल्ला मानलं जातं.2016 साली हिलरी क्लिंटन यांना इथून 56 टक्के मतं मिळाली होती.

या राज्यात इलेक्टोरल कॉलेजची तीन मतं आहेत.

डेलावर, मेरिलँड, मॅसेच्युसेट्स आणि न्यू... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जर्सी या राज्यांमधूनही जो बायडन हे विजयी होत असल्याचा सुरूवातीचा कल आहे.

ट्रंप इंडियानामधून जिंकण्याचं अनुमान

इंडियानामधून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप विजयी होत असल्याचा अंदाज आहे. हे राज्य उपराष्ट्राध्यक्ष माइक पेन्स यांचं गृहराज्य आहे आणि इथून सहसा रिपब्लिकन पक्षाचा उमेदवारच विजयी झाल्याचं पहायला मिळतं.

मात्र, 2008 साली इंडियानामधून बराक ओबामा विजयी झाले होते.

इंडियानामध्ये इलेक्टोरल कॉलेजची 11 मतं आहेत.

अमेरिका निव़डणूक : आतापर्यंत काय काय घडलं?

पाच राज्यांत 2016 च्या तुलनेत जास्त मतदान

यावेळी अमेरिकेत विक्रमी मतदानाची चर्चा सुरू आहे. युनिव्हर्सिटी ऑफ फ्लोरिडामधील प्राध्यापक मायकल मॅकडोनाल्ड सांगतात की, ओरेगन अमेरिकेतली पाचवं राज्य आहे, जिथे 2016 च्या तुलनेत जास्त मतदान झालं आहे.

टेक्सास, हवाई, मोंटाना, वॉशिंग्टन आणि आता ओरेगन इथं मतदारांमध्ये उत्साह पहायला मिळाला. टेक्सासमध्ये ट्रंप आणि बायडन यांच्यामध्ये चुरशीची लढत असल्याचं सांगितलं जातंय.

सुरूवातीच्या टप्प्यात 10 कोटी अमेरिकन नागरिकांनी मतदान केल्याचं सांगितलं जातंय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर


आतापर्यंत कोणत्याही मुख्यमंत्र्याने असं स्नान केलेलं नाही. त्यामुळे अनेक लोकांनी योगी आदित्यनाथ यांचं वर्णन 'हिंदूंची शान' असं केलं आहे.

फेसबुकवरच्या अनेक ग्रुप्समध्येही आदित्यनाथ यांचे फोटो या दाव्यासह शेकडोवेळा शेअर केले जात आहेत.

मंगळवारी योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशातील मंत्रिमंडळ सदस्यांसह पवित्र समजल्या जाणाऱ्या संगम तटावर स्नान केलं. त्यानंतर काही संतांसह त्यांनी गंगेची आरतीही केली.

योगी आदित्यनाथ यांच्या अधिकृत ट्वीटनुसार, मंगळवारी त्यांनी संगमावर स्थित किल्यावरील अक्षयवटाचंही दर्शन घेतलं.

हे सगळे करणारे योगी पहिलेच मुख्यमंत्री आहेत असा दावा योगीसमर्थक मंडळी करत आहेत. पण हे सत्य नाही.

..पण मग सत्य काय आहे?

2007साली समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंह यादव यांनी कुंभमेळ्यादरम्यान गंगेत स्नान केल्याचं आमच्या पडताळणीत स्पष्ट झालं आहे.

मुलायम सिंह त्यावेळी तिसऱ्यांदा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. आणि 20 जानेवारी 2007 ला अर्धकुंभमेळ्यादरम्यान त्यांनी गंगेत स्नान केलं होतं.

काही जुन्या बातम्यांनुसार मुलायमसिंह यादव विशेष विमानाने अलाहाबादला अर्थात आताच्या प्रयागराजल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा पोहोचले होते.

अर्धकुंभाच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी मुलायम सिंह यांचा दौरा आखण्यात आला होता.

या दौऱ्यादरम्यान मुलायम सिंहांनी 13 आखाड्यांचं समन्वयन करणाऱ्या समिती आणि अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष महंत ज्ञान दास यांची भेट घेतली होती.

यानंतर गंगा, यमुना आणि सरस्वती नदीवरच्या व्हीआयपी घाटावर मुलायम सिंहांनी स्नान केलं होतं.

नेत्यांच्या कुंभस्नानाचा ट्रेंड नवा नाही

प्रयागराजशी (अलाहाबाद) संलग्न काही वरिष्ठ पत्रकारांच्या मते 2001 मध्ये उत्तर प्रदेशचे तत्काकीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही महाकुंभमेळ्यादरम्यान गंगेत स्नान केलं होतं.

त्यावेळी इंटरनेट आणि सोशल मीडियाचा एवढा प्रभाव नव्हता. त्यामुळे इंटरनेवर राजनाथ यांच्या गंगेत स्नानासंदर्भातील बातम्याही उपलब्ध नाहीत.

ज्येष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी यांच्या मते, प्रयागराज इथे होणाऱ्या कुंभमेळ्यादरम्यान सकाळी मुख्यमंत्र्यांनी स्नान करणं नवीन ट्रेंड नाही.

''स्वतंत्र उत्तर प्रदेशचे पहिले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांनी महाकुंभमेळ्याच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी गेलेले असताना गंगेत स्नान केलं होतं. याचं व्हीडिओ अकार्इव्ह उपलब्ध आहे. मात्र आता मुख्यमंत्र्यांच्या गंगा स्नानाचा राजकीय प्रचार जोरात आहे'', असं त्रिपाठी यांनी सांगितलं.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याआधी रविवारी 27 जानेवारीला उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनीही कुंभमेळ्यादरम्यान स्नान केलं आहे.

केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी कुंभमेळ्यादरम्यान स्नान केल्याचे फोटोही सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते.

एएनआय या वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधीही 4 फेब्रुवारीला गंगेत स्नान करणार आहेत.

हे वाचलंत का?

('बीबीसी विश्व' हे आमचं बातमीपत्र तुम्ही संध्याकाळी 7 नंतर Jio TV Appवर पाहू शकता. बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


आतापर्यंत जगभरातल्या दीडशेपेक्षा जास्त देशांमधील 3.5 कोटींपेक्षा जास्त जणांना कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेला आहे. पण संक्रमणाचा हा आकडा प्रत्यक्षात 80 कोटींच्या जवळपास असण्याचा WHOचा अंदाज आहे.

नोंदवण्यात येणाऱ्या संसर्गाच्या प्रकरणांपेक्षा प्रत्यक्षातली संख्या कितीतरी अधिक असल्याचं तज्ज्ञ दीर्घ काळापासून सांगत आहेत.

WHOच्या जिनिव्हामधल्या मुख्यालयात झालेल्या बैठकीमध्ये या जागतिक साथीचा जगभरातल्या देशांतून बिमोड कसा करायचा, याविषयी चर्चा झाली.

कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाची पहिली घटना चीनमधल्या वुहानमध्ये नोंदवण्यात आली होती. यानंतर आतापर्यंत 10 महिन्यांचा कालावधी उलटलाय. पण ही साथ आटोक्यात येण्याची चिन्हं अजूनही दिसत नाहीत.

ही जागतिक साथ रोखण्यासाठी लावण्यात आलेले निर्बंध शिथील करण्यात आल्यानंतर काही देशांमध्ये या साथीची दुसरी लाट आली. आणि काही देशांमधली रुग्णसंख्या पूर्वीपेक्षाही जास्त झालेली आहे.

जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 10 टक्के लोक आतापर्यंत या विषाणू संसर्गाच्या विळख्यात अडकल्याचा अंदाज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या हेल्थ इमर्जन्सी प्रोग्रामचे कार्यकारी संचालक माईक रायन ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यांनी व्यक्त केलाय. ते म्हणाले, "हा आकडा विविध देश, शहरं आणि गावं आणि विविध समुदायांनुसार वेगवेगळी आहे."

"पण याचा अर्थ म्हणजे जगभरातला एक मोठा गट धोक्यात आहे. ही साथ इतक्यात जाणार नाही, हे आपल्याला माहिती आहे. पण आपल्याला हेही माहित आहे की सध्या या साथीचा संसर्ग पसरण्यापासून रोखण्याचे आणि आयुष्य वाचवण्याचे मार्ग आपल्याकडे आहेत."

जगभरातल्या विविध देशांमध्ये या व्हायरसचा वेगवेगळा परिणाम झाला असून या जागतिक साथीचा बिमोड करण्यासाठी सगळ्यांनी एकत्र यायला हवं, असं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनचे डायरेक्टर जनरल टेड्रॉस अॅडनहॉम गिब्रायसुस यांनी म्हटलंय.

ते म्हणाले, "सगळ्या देशांमध्ये या व्हायरसचा संसर्ग झालेला असला तरी आपण हे लक्षात घ्यायला हवं की या साथीचा परिणाम काही ठिकाणी जास्त झालाय तर काही ठिकाणी कमी. संसर्गाच्या एकूण प्रकरणांपैकी 70 टक्के प्रकरणं आणि मृत्यू हे दहा देशांमध्ये नोंदवण्यात आलेले आहेत आणि एकूण प्रकरणांपैकी अर्ध्या केसेस या तीन देशांत नोंदवण्यात आलेल्या आहेत."

या व्हायरसमुळे आतापर्यंत 10 लाखांपेक्षा जास्त मृत्यू झाले असल्याचं जॉन्स हॉपकिन्स युनिव्हर्सिटीची आकडेवारी सांगते. अमेरिका, भारत आणि ब्राझीलमध्ये संसर्गाची सर्वात जास्त प्रकरणं आहेत.

कोरोना अपडेट

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


आतापर्यंत महाराष्ट्रासह देशातील इतर 17 राज्यांमध्ये लागू झालेली ही योजना, आता नागालँड, मिझोरम आणि  ओडिशामध्ये 1 जून 2020 पासून लागू होणार आहे. तर उरलेल्या 13 राज्यांमध्ये 31 मार्च 2021 पर्यंत ही योजना लागू केली जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी दिली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

पण मुळात ही योजना आहे तरी काय? खरंच कोणीही देशात कुठेही राहात असेल तर त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे का? मुळात ही योजना व्यवहार्य आहे का? आणि यात नेमके काय अडथळे निर्माण होऊ शकतात?

एक देश, एक रेशन कार्ड किती व्यवहार्य?

या योजनेबद्दल बोलत असताना एक गोष्ट जाणून घ्यायला हवी की केंद्र सरकारनं आणलेली ही संपूर्ण नवीन योजना नाही. याअगोदरही याच धर्तीवर अशाप्रकारची योजना आणली गेलीये. अन्न आणि नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी 4 फेब्रुवारी 2020 ला लोकसभेत दिलेल्या उत्तरात म्हटलं आहे की एप्रिल 2018 मध्ये केंद्र सरकारनं ही योजना सुरु केली आहे. यासाठी सरकारनं दोन पोर्टल्सही तयार केले आहेत.

इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टीम (IM-PDS) पोर्टल ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

याअंतर्गत स्थलांतरित मजूर देशातल्या कोणत्याही राज्यातून योग्य किंमतीत रेशन खरेदी करू शकतील. यालाच इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी म्हणतात.

दुसरं पोर्टल आहे annavitran.nic.in याअंतर्गत स्थलांतरित मजूर आपल्याच राज्यातील दुसऱ्या कोणत्याही जिल्ह्यातून अन्नधान्य खरेदी करू शकतात. म्हणजेच इंट्रास्टेट पोर्टेबिलिटी.

एक देश एक रेशन कार्डच्या इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटीअंतर्गत पूर्वी फक्त 12 राज्ये जोडलेली होती. आता केंद्रीय अन्न मंत्रालयानं 5 अधिकच्या राज्यांचा यात समावेश केला आहे. आत्तापर्यंत देशभरातील 17 राज्यांमधील 60 कोटी लाभार्थी या योजनेशी जोडले गेलेत आणि ते देशात कुठेही रेशन घेऊ शकतात. यामध्ये आंध्रप्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरळ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश,  दादरा - नगर हवेली आणि दीव - दमण यांचा समावेश आहे.

एक जूनपासून ओडिशा, नागालँड आणि मिझोरमचाही यात समावेश होतोय.

मार्च 2021 पर्यंत 100 टक्के म्हणजे देशातल्या सगळ्या लाभार्थ्यांना या योजनेशी जोडलं जाईल, असा सरकारचा दावा आहे.

सरकारच्या दाव्यात किती तथ्य?

2018 मध्ये सरकारनं सांगितलं होतं की हे ध्येय जून 2020 पर्यंत गाठलं जाईल. पण, आता त्याचा कालावधी मार्च 2021 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. यामुळे मग प्रश्न उपस्थित केला जातोय की, जर नव्या योजनेत ध्येय गाठण्यासाठीच्या कालावधीत वाढ करण्यात आली आहे, तर मग स्थलांतरित मजुरांना याचा लाभ मिळेल का?

जी राज्यं पूर्वीच या योजनेशी जोडली गेली आहेत, तिथेसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर लोकांनी याचा लाभ घेतल्याचं दिसत नाहीये.

IM-PDS पोर्टलच्या आकडेवारीनुसार, 16 मेपर्यंत या योजनेअंतर्गत फक्त 287 व्यवहार झाले आहेत. त्या तुलनेत इंट्रा-स्टेट रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर झाले आहेत.

अन्नवितरण पोर्टलच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या महिन्यात जवळपास एक कोटी लोकांनी याचा लाभ घेतलाय. याचा अर्थ एकाच राज्यातील नागरिक एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात गेल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर याचा लाभ घेत आहेत, तर जेव्हा हे नागरिक आपल्या राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जातात, तेव्हा ते याचा लाभ घेऊ शकत नाहीत, हे यातून स्पष्ट होतंय.

योजनेचा कोणाला आणि कसा फायदा?

तांत्रिकदृष्ट्या विचार केल्यास सरकार ध्येय गाठू शकते, पण या योजनेच्या व्यवहार्यतेविषयी प्रश्न उपस्थित होऊ...


आतापर्यंत राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चर्चा करायचे.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या बैठकीआधी केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव राजीव गाबा यांनी राज्यांच्या मुख्य सचिवांची बैठक घेतली होती. देशात ज्या 13 शहरांमध्ये सर्वाधिक कोरोनाग्रस्त आढळत आहेत, त्या शहरांवर त्यांचा फोकस होता.

गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी म्हटलं आहे की किमान 15 दिवसांसाठी लॉकडाऊन वाढवावा.

एकीकडे असे सर्व प्रयत्न सुरू असताना लॉकडाऊन 5 येणार का, अशीही चर्चा आहे. लॉकडाऊन 5 लागू करण्यात आल्यास ते कशाप्रकारचं असेल?

लॉकडाऊन-5 कसं असणार?

लॉकडाऊन 4 मध्ये अनेक निर्बंध शिथील करण्यात आले आहेत. मात्र, दुसरीकडे कोरोना विषाणूचा फैलावही वेगाने होतोय. पण याचा अंदाज यापूर्वीच वर्तवण्यात आला होता.

मात्र, ज्या 5 राज्यांमध्ये फैलाव मोठ्या प्रमाणावर झालाय त्या 5 राज्यांची केंद्रालाही काळजी लागून आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन 4 नंतर केंद्र सरकारचं जास्तीत जास्त लक्ष या पाच राज्यांवर असण्याची शक्यता आहे.

शिवाय लॉकडाऊन 4 मध्ये राज्य सरकारांना अधिक अधिकार देण्यात आले होते. तसेच लॉकडाऊन 5 मध्येही राज्य सरकारांकडे ज्याद... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा अधिकार दिले जाण्याची शक्यता आहे.

ज्या राज्यांमध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या जास्त आहे आणि फैलाव अधिक होतोय, त्या राज्यांमधून कर्नाटकात मर्यादित फ्लाईट्स पाठवण्याची विनंती केंद्राला केल्याचं कर्नाटक सरकारने ट्वीट करत सांगितलं. परराज्यातून कर्नाटकात रस्ता मार्गाने येण्यावर अजून बंदी आहे. मात्र, रेल्वेवर बंदी नसल्याचं कर्नाटक सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

लॉकडाऊनच्या पुढच्या टप्प्यात राज्य सरकारांना अधिक अधिकार हवे असल्याचेच हे संकेत आहेत.

मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीआधीच झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन म्हणाले होते की टप्प्याटप्प्याने हळूहळू या लॉकडाऊनला गती देण्यासाठी जे योग्य आणि प्रभावी उपाय असतील, ते आम्ही करू.

आमचं सरकार केंद्र सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री जयंत पाटील दोन दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन म्हणाले होते की राज्य सरकार आणखी काही सेवांमध्ये सूट देण्याच्या विचारात आहे. मात्र, ते केंद्राच्या निर्णयाची वाट बघत आहेत.

नुकतच हिमाचल प्रदेश सरकारने दोन जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाऊनऐवजी संचारबंदीचे आदेश जारी केले आहेत.

या सर्व राज्यांच्या उदाहरणांवर एक अंदाज बांधता येऊ शकतो की येणाऱ्या दिवसांत राज्य सरकार आपल्या पातळीवर निर्णय घेतील.

कदाचित असंही होऊ शकेल की केंद्र सरकारच्या पुढच्या आदेशांना लॉकडाऊन न म्हणता पुढचे 15 दिवस ज्यांच्यावर निर्बंध असतील किंवा ज्यांना सूट मिळेल, अशा नियमांची यादी म्हणण्यात येईल.

रेड झोनमधली दुकानं

उद्योग जगताने यापूर्वीच्या लॉकडाऊनआधी आर्थिक पॅकेजची मागणी केली होती. ती मागणी पूर्ण झाली आहे आणि बहुतेक ठिकाणी आता कामही सुरू झालं आहे. सध्या त्यांची अडचण मजूर मिळत नसल्याने आहे. मात्र, सध्या जेवढे मजूर आहेत तेवढ्यावरच कारखान्यांमध्ये काम सुरू करण्यात आलं आहे.

किरकोळ व्यापाऱ्यांची जी दुकानं उघडली आहेत तिथे सध्या ग्राहकही नाही आणि कर्मचारी वर्गही नाही. त्यांना मर्यादित वेळेसाठीच दुकानं खुली ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

अखिल भारतीय व्यापारी संघटनेचे (कॅट) राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण खंडेलवाल यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की सध्या फक्त 10 टक्के दुकानं उघडली आहेत. दुकानं उघडण्याची परवानगी मिळाल्यानंतरही लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे.

जी दुकानं रेड झोनमध्ये आहेत त्यापैकी बरीचशी अजूनही बंद आहेत. उदाहरणार्थ दिल्लीतला...


आतापर्यंत सुमारे 87 टक्के मतपत्रिकांची मोजणी झाली असून त्यापैकी 77 टक्के मतं पुतीन यांच्याच बाजूने असल्याची माहिती रशियाच्या निवडणूक आयोगाने दिली.

व्लादिमीर पुतीन यांचा कार्यकाळ 2024 साली संपणार होता. त्यांना या पदावर आणखी दोन टर्म राहता यावं यासाठी रशियन राज्यघटनेतील अटींमध्ये बदल करण्यात आला होता.

याप्रकरणी विरोधकांनी पुतीन यांच्यावर टीका केली आहे. पुतीन यांना आयुष्यभर राष्ट्राध्यक्ष बनूनच राहायचं आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. पण पुतीन यांनी आपल्यावरचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

रशियातील ज्येष्ठ नेते अलेक्सी नॅव्हेल्नी यांनी हा बदल म्हणजे सर्वात मोठा खोटेपणा असून यातून सर्वसामान्य जनतेचं खरं मत प्रतिबिंबित होत नाही, असं त्यांनी म्हटलंय.

या सातदिवसीय मतदानाची कोणतीही स्वतंत्र पडताळणी झाली नाही. शिवाय एका आठवड्याभरातच राज्यघटनेच्या नव्या प्रती बाजारात दाखल झाल्या.

रशिया या विशालकाय देशात 11 वेगवेगळ्या प्रमाणवेळा आहेत. रशियाच्या बाल्टिक समुद्रतटावर कलिनिनग्रॅडमध्ये संध्याकाळी 6 वाजता हे मतदान आटोपलं.

मतदान संपण्यापूर्वीच रशियाच्या गृहमंत्र्या मतदान कार्यक्रम योग्य प्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कारे पार पडल्याचं सांगितलं. तसंच यादरम्यान निकालावर परिणाम होण्यासारखं काहीच उल्लंघन झालं नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

निकलानंतर मॉस्को आणि सेंट पीटर्सबर्ग शहरांमध्ये काहींनी या निर्णयाचा निषेधही नोंदवला.

यासाठीचं मतदान गेल्या आठवड्यात सुरू झालं होतं. एकूण मतदारांपैकी 64 टक्के मतदारांनी आपला हक्क बजावल्याचं रशियाच्या निवडणूक आयोगाने कळवलं.

राष्ट्राध्यक्ष पुतीन आणि त्यांच्या समर्थकांच्या मते, देशहिताच्या दृष्टिकोनातून तसंच देशाला स्थैर्य देण्यासाठी राज्यघटनेत 200 हून जास्त बदल आवश्यक आहेत.

67 वर्षीय पुतीन यांनी 2024 नंतर निवडणूक लढवण्याची शक्यता कधीच फेटाळून लावली नाही. त्यांच्या मते, परिस्थितीनुसार हासुद्धा पर्याय त्यांच्यासमोर असू शकतो.

सुरुवातीला पंतप्रधानपद आणि नंतर राष्ट्राध्यक्ष अशा स्वरुपात पुतीन गेल्या 20 वर्षांपासून रशियाचे सत्ताधीश आहेत.

इतर परंपरावादी बदलांमध्ये समलिंगी विवाहाला विरोध तसंच रशियाच्या पुरातन 'देवावर विश्वास' या गोष्टींचा समावेश आहे.

रशियन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी या बदलांना मान्यता दिली होती. पण राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी याबाबत जनमत घेण्याचा निर्णय घेतला.

कोरोना व्हायरसच्या उद्रेकानंतर ही प्रक्रिया लांबणीवर पडली होती. त्यामुळे एप्रिल महिन्यात होणारी जनमत चाचणी जूनमध्ये पार पडली.

रशियातील मतदान केंद्र नेहमी थोडे वेगळे असतात. इथं संगीत, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल आणि इतर मनोरंजन सुविधांची सोय केलेली असते.

पण सध्या कोरोनामुळे परिस्थिती वेगळी होती. प्रवेशद्वारावर शारिरिक तापमान तपासणी केली जात होती. कर्मचारी सर्वांना मास्क घालण्यास सांगत होते.

इथं उपस्थित काही लोकांशी बीबीसीने संवाद साधला. 20 पैकी 12 लोकांनी राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्या कायमस्वरुपी सत्तेला कंटाळल्याचं सांगितलं. हा लोकशाहीच्या दृष्टीने काळा दिवस आहे, अशी प्रतिक्रिया एका महिलेने दिली.

दुसऱ्या एका महिलेने म्हटलं, "मतपत्रिकेवर फक्त विरोधी मत असा बॉक्स न ठेवता स्पष्ट विरोधी मत असा बॉक्स असता तर तिथंसुद्धा टिकमार्क केलं असतं."

हेही नक्की वाचा

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)