सतत धडधडणाऱ्या या जीवांना fat innkeeper worms किंवा Urechis caupo असंही म्हणतात. मात्र त्यांचा आकार पाहता, ते एकप्रकारचे जंत असले तरी त्यांना 'पेनिस फिश' असं म्हटलं जातं.

पण कॅलिफोर्नियातल्या ड्रेक्स किनाऱ्यावर वादळामुळे हे जीव उघड्यावर आले असतील, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. हे ठिकाण सॅन फ्रॅन्सिस्कोपासून सुमारे 80 किमीवर आहे.

हे जंत स्वतःला वाळूत गाडून घेतात. त्यांचा आकार थोडा विचित्र असला तरी जमिनीखाली राहाण्यासाठी त्यांचा आकार अगदी सुयोग्य आहे, असं जैवशास्त्रज्ञ इवान पार सांगतात.

हे जंत 30 कोटी वर्षांपूर्वीही अस्तित्वात होते, असं त्यांच्या जीवाष्मावरून लक्षात येतं. त्यांचं आयुष्य 25 वर्षांचं असतं, असंही ते म्हणाले.

हे जंत U आकाराचे खड्डे खणून कित्येक फूट खाली जातात.

शार्कसकट अनेक माशांचं हे खाद्य आहे. माणूससुद्धा त्यांचा आपल्या अन्नात समावेश करू शकतो, असं सांगितलं जातं. त्याची एक प्रजाती पूर्व आशियातही सापडते. दक्षिण कोरियासह अनेक देशांमध्ये त्याचं स्वादिष्ट पक्वान्न तयार केलं जातं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


सतत पाणी प्यायल्याने कोरोना व्हायरसपासून बचाव होईल?

आईस्क्रीमच्याअफवेनंतर युनिसेफला पत्रक प्रसिद्ध करून सांगावं लागलं होतं की असं काही नाहीये, ब्लीच पिण्याची कल्पना भयानक होती आणि त्यातून एखाद्याला गंभीर इजा झाली असती ते वेगळंच.

या सांगोवांगी गोष्टींमध्ये अजून एका गोष्टीची भर पडली आहे - सतत पाणी, खासकरून कोमट पाणी प्यायल्याने व्हायरसवर मात करता येते. वरकरणी साधी आणि शरीरासाठी हानिकारक नसणाऱ्या या कल्पनेत कितपत तथ्य आहे हे बीबीसीने जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

सोशल मीडियावर जी ओरिजनल पोस्ट फिरते आहे त्यात असं म्हटलंय की आपण आपला घसा आणि तोंड सतत ओलं ठेवलं पाहिजे. दर 15मिनिटाला पाणी प्यायलं पाहिजे. असं केल्याने आपल्या घशात किंवा तोंडात व्हायरसचं संक्रमण झालं असेल ते अन्ननलिकेद्वारे आपल्या पोटात जाईल आणि आपल्या जठरातल्या अॅसिडमुळे तो मारला जाईल.

“ही कल्पना इतकी भोळसट आहे की मला हसावं की रडावं कळत नाहीये, ”युकेमधल्या लंडन स्कूल ऑफ हायजिन अँड ट्रॉपिकल मेडिसन इथल्या साथीच्या रोगांच्या तज्ज्ञ कल्पना सबापथी सांगतात.

याचं सविस्तर विलेश्षण करताना त्या म्हणतात की मानवी शरीराला तेव्हाच संक्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मण होतं जेव्हा लाखो व्हायरस आपल्या शरीरात प्रवेश करतात, त्यामुळे काही व्हायरसला पोटात ढकल्याने काही फरक पडणार नाही.

 “आणि समजा ते सगळे व्हायरस आपण आपल्या पोटात ढकलण्यात यशस्वी झालो तर नाकात प्रवेश केलेल्या व्हायसरचं काय,ते पाण्याद्वारे पोटात ढकलता येणार आहेत का?”त्या सवाल करतात.

कोव्हिड-19चा व्हायरस मानवी शरीरात डोळ्यांव्दारेही प्रवेश करू शकतो. म्हणजे संक्रमित झालेल्या हाताने डोळ्याला स्पर्श केला तर हा व्हायरस शरीरात प्रवेश करू शकतो.

 पण आतापर्यंत समोर आलेल्या बाबींमधून हे लक्षात आलंय की संक्रमणाचा सगळ्यात मोठा धोका कोव्हिड-19चा प्रादुर्भाव झालेली व्यक्ती शिंकली किंवा खोकली आणि समोरच्या व्यक्तीच्या श्वासाव्दारे हा व्हायरस श्वासनलिकेत तसंच फुफ्फुसात गेल्याने निर्माण होतोय. हा व्हायरस हवेतही काही काळ तग धरून राहू शकतो. या धोक्यावर पाणी पिणं हा उपाय नक्कीच नाही.

पाणी

पाणी पिणं हा कोरोना व्हायरसला थांबवण्याचा उपाय नाही असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे त्यामागे अजूनही एक थिअरी आहे.

लोकांना वाटतंय की कोरोना व्हायरस पोटात गेला तर तर तिथल्या अॅसिडमध्ये तो तग धरून राहू शकत नाही. साहाजिक आहे पोटातल्या अॅसिडचा pH 1 ते 3च्या मध्ये असतो. कारच्या बॅटरीत वापरल्या जाणाऱ्या अॅसिडची तीव्रताही इतकीच असते. या अॅसिडमध्ये स्टीलही विरघळू शकतं मग एक व्हायरस किस झाड की पत्ती!

पण आपण समजतो त्यापेक्षा हा व्हायरस कित्येक पटींनी तगडा असू शकतो. 2012साली सौदी अरेबियात मर्सचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर अभ्यासकांना एक असा सुक्ष्मजीव सापडला होता जो कमी तीव्रतेच्या अॅसिडमध्ये जिवंत राहू शकत होता. हा सुक्ष्मजीव कोरोना व्हायरस प्रजातीतला होता. कोव्हिड-19चा चुलतभाऊ म्हणू शकतो आपण त्याला.

पाण्याचा ग्लास

त्यावेळी डॉक्टरांना हेही दिसून आलं की या व्हायरसने एक पेशंटच्या पोटात बस्तान मांडलं होतं आणि स्वतःचा प्रादुर्भाव करायला तो आतड्यामधल्या पेशींचा आधार घेत होता.त्यावरून लक्षात आलं होतं की या प्रकारच्या व्हायरसचा प्रादुर्भाव पोटातूनही होऊ शकतो.

कोव्हीड-19च्या बाबतीत हे खरं आहे की नाही हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही.एका रिपोर्टनुसार कोव्हीड-19चा प्रादुर्भाव झालेल्यांपैकी 50 टक्के लोकांच्या चेहऱ्यावर हा व्हायरस पोचला आणि तिथून श्वसनयंत्रणेत.

त्यामुळे पाणी प्यायल्याने या व्हायरसवर मात करता येते या गोष्टीला सध्यातरी कोणत्याही शास्त्रीय अभ्यासाची जोड...


सत्तरच्या दशकात परवीन बाबी सिनेसृष्टीत ते सगळं काही करत होती, जे आजच्या अभिनेत्रींना करावं वाटतं. आधुनिकता आणि आत्मनिर्भरतेची सांगड तिच्या जगण्यात होती.

आणखी थोडं उलगडून सांगायचं, तर 'दिवार' सिनेमातील ते दृश्य आठवा, ज्या अमिताभ बच्चन बिअर बारमध्ये बसलेले असतात आणि त्यांना एकटं पाहून तिथं परवीन बाबी येते. कुठलीही ओळख-पाळख नसतान ती बोलायला सुरुवात करते.

एका हातात सिगरेट आणि दुसऱ्या हातात दारुचा पेला. अत्यंत विश्वासानं भरलेलं व्यक्तिमत्व. पाय बाहेर दिसतील अशा डिझाईनचं अंगावर स्कर्ट.

खरंतर हा केवळ एक दृश्य. परवीन बाबीचं संपूर्ण करिअर अशाच दृश्यांनी भरलेलं आहे. ज्या काळात परवीन बाबी वावरत होत्या, त्या काळाला आव्हान देत त्या जगत होत्या, असं त्याचं वावरणं होतं. सिनेमातही आणि बाहेरही.

परवीन बाबी कमालीच्या आत्मनिर्भर होत्या. लग्नाआधी मित्रांसोबत संबंध प्रस्थापित करण्यात आणि ती नाती बिनधास्तपणे सांभाळण्यात त्यांना काहीच अडचण वाटत नव्हती.

हे सर्व करत असताना, त्यांच्या अभिनयातील कामाचा आलेखही वाढता होता, त्यात कुठेच कमतरता जाणवली नाही. कारकीर्दीवर कोणताच डाग दिसून येत नाही. आणि तसेही परवीन बा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बींना अशा डागांची तमा नव्हती. किंबहुना, आजूबाजूच्या जागाचीही त्यांनी कधी फिकीर केली नाही.

छोट्या-छोट्या भूमिकांमधून विस्मयचकीत करणारं काम

'दिवार'मधील छोट्या भूमिकेतू परवीन बाबी यांनी आपल्या अभिनयाची चमक दाखवली आहेच. भूमिका छोटी असो, मोठी असो, त्यांनी जीव ओतून काम केलं. म्हणूनच कदाचित, सक्रीय सिनेकारकिर्दीच्या तीन दशकांनंतरही त्यांच्या भूमिका प्रेक्षकांच्या अजूनही लक्षात आहेत.

नायककेंद्रित सिनेमांमध्ये परवीन बाबी यांच्या भूमिका तशा फारच छोट्या असत. मात्र, त्या छोट्या भूमिकाही परवीन बाबींना चर्चेत ठेवण्यासाठी पुरेशा ठरत.

सिनेमाच्या पडद्यावर ज्यावेळी स्त्रियांनी सलवार सूट आणि साडी परिधान करण्याचा काळ होता, त्याच काळात पाश्चिमात्य वातावरणात जडण-घडण झालेल्या परवीन बाबी यांना दिग्दर्शक बी. आर. इशारा यांनी पहिल्यांदा क्रिकेटर सलीम दुर्राणी यांच्यासोबत 1973 साली 'चरित्र' सिनेमात परवीन बाबींना संधी दिली. हा सिनेमात तर फ्लॉप ठरला, पण परवीन बाबू यांची जादू कायम राहिली.

4 एप्रिल 1949 रोजी गुजरातमधील सौराष्ट्रच्या जुनागढ येथील मध्यमवर्गीय मुस्लीम कुटुंबात जन्मलेल्या परवीन बाबी यांनी अहमदाबाद येथीळ सेंट झेवियर्स कॉलेजमध्ये इंग्रजी साहित्यातून बीएचं शिक्षण पूरण केलं. त्यानंतर मॉडेलिंगमध्ये नशीब आजमावण्यासाठी त्या बाहेर पडल्या

अनेक ठिकाणी असे संदर्भ सापडतात की, याच काळात बी. आर. इशारा नव्या सिनेमासाठी अभिनेत्रीच्या शोधात होते. अशाच एकेदिवशी इशारा यांची नजर परवीन बाबी यांच्यावर पडली. परवीन बाबी या त्यावेळी सिगरेट ओढत होत्या. इशारा यांना परवीन बाबींना पाहूनच वाटलं की, आपल्या सिनेमात हीच अभिनेत्री असेल.

'टाइम'च्या कव्हरपेजवर

परवीन बाबी यांना पहिलं यश मिळालं, ते 'मजबूर' सिनेमातून. 1974 सालच्या या सिनेमात अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत परवीन बाबींनी काम केलं होतं.

त्यानंतर त्यावेळच्या अँग्री यंग मॅन असलेल्या अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत अनेक यशस्वी सिनेमे परवीन बाबी यांनी केले. त्यात दिवार, अमर अकबर अँथनी, शान आणि कालिया यांसारख्या सिनेमांचा उल्लेख करता येईल.

1976 साली तर परवीन बाबी यशाच्या शिखरावर होत्या. त्यावेळी प्रतिष्ठित मासिक 'टाइम'नं कव्हरपेजवर परवीन बाबींचा फोटो छापला होता.

'टाइम'च्या कव्हरवर स्थान मिळवणाऱ्या परवानी बाबी या पहिल्या बॉलिवूड कलाकार ठरल्या.

सिनेमातील करिअरमध्ये परवीन बाबी यांना जसं यश मिळालं, तस यश त्यांना...


सत्ता राखण्यासाठी येडियुरप्पा सगळे डावपेच लावताना दिसत आहेत.

बहुमतासाठी भाजप, काँग्रेस आमदारांना धमकावत आहे आणि घोडेबाजार सुरू असल्याचा आरोप काँग्रेस आणि JD(S)नं केला आहे.

भाजपनं 2 आमदार पळवल्याचा आरोपही कुमारस्वामी यांनी केला आहे.

दरम्यान, बहुमत सिद्ध करण्यासाठी भाजपकडे खालील पाच पर्याय उपलब्ध आहेत.

1. आमदारांची गैरहजेरी

येडियुरप्पा यांना भाजप व्यतिरिक्त 15 आमदारांना मतदानाच्या वेळी गैरहजर ठेवण्यात यश आलं तर विधानसभेतील एकूण आमदारांची संख्या 207 होईल.

भाजपकडे एकूण 104 आमदार आहेत. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी ही संख्या पुरेशी आहे. त्यामुळे भाजपचं सरकार शाबूत राहू शकतं.

2. आमदारांचा राजीनामा

JD(S) आणि काँग्रेसच्या कमीत कमी 15 आमदारांनी पक्षाच्या व्हीपला न जुमानता भाजपला मतदान केलं; किंवा 15 आमदारांनी राजीनामा दिला तर येडियुरप्पा आपलं सरकार वाचवू शकतात. पण दोन्ही प्रकरणात त्यांना आपली आमदारकी गमवावी लागणार आहे.

3. आमदारांचा गोंधळ

बहुमत चाचणीच्या वेळी काही आमदारांनी गोंधळ घातला तर सभापती त्यांना विधानसभेच्या बाहेर काढू शकतात. त्यामुळे विधानसभेतील एकूण आमदारांची संख्या कमी होऊ शकत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े आणि बहुमतासाठी आवश्यक आकडा खाली येऊन येडियुरप्पा यांचं सरकार वाचू शकतं.

4. मठाधीशांचा लिंगायत आमदारांना आदेश

काँग्रेसमध्ये एक डझनाहून अधिक लिंगायत आमदार आहेत. इथल्या मठाधीशांनी आमदारांना लिंगायत असलेल्या येडियुरप्पा यांना समर्थन करण्याचे आदेश दिले तर भाजपचं सरकार वाचू शकतं.

याआधी वीरशैव समुदायाला पाठीशी घालून लिंगायत समुदायात फूट पाडत असल्याचा काँग्रेसवर आरोप होत आहे.

5. गुप्त मतदान

बहुमत सिद्ध करण्यासाठी गुप्त मतदानाचा वापर करावा, अशी मागणी भाजप करत आहे. त्यामुळे भाजपला मतदान करणाऱ्या आमदारांची ओळख जाहीर होणार नाही. गुप्तपणे भाजपला मतदान झालं तर सरकार वाचू शकतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


सत्ताधारी सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या नेत्या अँटी रिने यांनी आघाडी सरकारमधल्या एका पक्षाचा पाठिंबा गमावल्यानंतर पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षाने मरीन यांची निवड केली.

फिनलंडच्या मावळत्या सरकारमध्ये मरीन परिवहन मंत्री आहेत. आता फिनलंडमध्ये डावीकडे झुकलेल्या पाच पक्षांच्या आघाडी सरकारचं नेतृत्व त्यांच्याकडे असेल. या पाचही पक्षांच्या प्रमुखपदी पाच महिला आहेत आणि त्यांच्यापैकी तिघींचं वय 35च्या आत आहे, हे उल्लेखनीय.

सॅना मरीन या फिनलंडच्या तिसऱ्या महिला पंतप्रधान असतील. त्यांना एक 22 महिन्यांची मुलगीसुद्धा आहे.

सध्या जगातल्या सर्वांत तरुण नेत्यांमध्ये युक्रेनचे अध्यक्ष ओलेक्सी होंचारुक (35 वर्षं) आणि न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डन (39 वर्षं) यांची नावं येतात.

कोण आहेत सॅना मरीन?

काही वृत्तांनुसार मरीन या एका भाड्याच्या अपार्टमेंटमध्ये त्यांची आई आणि तिच्या महिला पार्टनरबरोबर वाढल्या. "लहानपणी माझं कुणी काही ऐकायचंच नाही, मला मोकळेपणाने बोलताच येत नव्हतं, अगदी अदृश्य असल्यासारखं वाटायचं," असं त्यांनी 2015 साली एका फिन्निश वेबसाईट 'मेनायसेट'ला सां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गितलं होतं.

पण त्या सांगतात की त्यांची आई त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभ्या राहिल्या.

सॅना पदवीचं शिक्षण घेणाऱ्या त्यांच्या कुटुंबातील पहिल्या व्यक्ती आहेत. त्यानंतर त्यांनी सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षात राजकीय प्रवेश केला आणि लवकरच वर चढत गेल्या. वयाच्या 27व्या वर्षी त्या टॅपियर शहराच्या प्रशासकीय प्रमुख होत्या आणि 2015 साली त्या राष्ट्रीय संसदेच्या सभासद झाल्या.

जून 2018 मध्ये त्यांच्याकडे परिवहन आणि संचार खातं देण्यात आलं.

महिला राजकारणाला चालना

फिनलंडच्या नेतेपदी तिसऱ्यांदा एका महिलेने विराजमान होणं, सोबतच सत्ताधारी आघाडीतल्या सर्व पक्षनेत्या महिला असणं, हा एक चांगला योगायोग असल्याचं विशलेषकांना वाटतं.

फिनलंडमध्ये स्त्री-पुरुष समानतेसाठीचा लढा सध्या जोरावर आहे, शिवाय महिलांपासून सत्तेच्या चाव्या बऱ्याच काळ लांब राहिल्या आहेत.

Centre for Gender Equality Informationच्या विकास व्यवस्थापक रीटा स्युकोला यांनी बीबीसीशी बोलताना याविषयी अधिक सांगितलं. साधारण दोन दशकांपूर्वी जाणकारांच्या हे लक्षात आलं की अनेक पक्षांमध्ये महिला महत्त्वाच्या पण दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकाच्या पदांवर होत्या.

गेल्या शतकभरात फक्त दोनच महिला पंतप्रधान होऊ शकल्या आहेत, आणि त्याही अल्पकाळासाठी. मात्र गेल्या काही काळात महिला राजकारणात सक्रिय झाल्या आहेत आणि आता जनतेलाही अपेक्षा असते की सरकारमध्ये किमान 40 टक्के महिला असाव्यात.

महिला राजकारणाला देशात चालना मिळाली 2015 साली, जेव्हा बहुतांश पुरुष असलेलं जुहा सिपिला यांचं सरकार सत्तेत आलं. उजवीकडे झुकलेल्या या सरकारमध्ये फक्त 36 टक्के महिला होत्या.

त्यातच जगभरात #MeToo चळवळ सुरू झाली आणि यामुळे स्त्री-पुरुष समानतेसाठीच्या लढ्याला गती मिळाली, असं स्युकोला यांना वाटतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


सत्तापालटाच्या या अनपेक्षित आणि अचानक घडलेल्या घटनेमुळे लोकांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली आहे. जवळपास 50 वर्षं म्यानमारमध्ये अन्यायी लष्करी राजवट होती. 2011 मध्ये या देशाने लोकशाहीकडे वाटचाल केली.

म्यानमारच्या नेत्या आँग सान सू ची आणि इतर नेत्यांना सोमवारी सकाळी अचानक अटक करण्यात आली.

गेल्या पाच वर्षांपासून सू ची म्यानमारमध्ये सत्तेत होत्या. 2015 च्या निवडणुकीत सू ची यांनी विजय मिळवला. एकेकाळी सू ची यांचा पक्ष नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रॅसी हा प्रतिबंधित पक्ष होता. 2015 मध्ये म्यानमारमध्ये झालल्या निवडणूका गेल्या 25 वर्षांत झालेल्या निवडणुकांत पहिल्या निष्पक्ष निवडणुका ठरल्या होत्या.

सोमवारी सू ची यांच्या सत्तेचं दुसरं पर्व सुरू झालं असतं.

पण, पडद्यापलीकडे पाहिलं तर, म्यानमारमध्ये लष्कराने नेहमीच सरकारवर मजबूत पकड ठेवली आहे. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार, म्यानमारमध्ये लष्कराला संसदेतील 25 टक्के जागा मिळतात. त्याचसोबत देशातील अतिमहत्त्वाची मंत्रालयंही लष्कराच्याच ताब्यात असतात.

पण, प्रश्न असा आहे की, आत्ताच लष्कराने सत्ता का उलथवून टाकली? आता पुढे काय होणार?

ट्रंप यांच्यासारखेच आरोप

BBCचे अग्न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेय आशियाचे प्रतिनिधी जोनॅथन हिड सांगतात, "सोमवारी सकाळी संसदेचं पहिलं अधिवेशन सुरू झालं असतं. निवडणूक निकाल सिद्ध झाले असते. पण आता असं होणार नाही."

नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकीत सू ची यांच्या नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रॅसी पक्षाने 80 टक्के मतं मिळवून विजय संपादन केला होता. रोहिंग्या मुसलमानांविरोधात करण्यात आलेल्या कारवाईच्या आरोपानंतरही सू ची यांचा पक्ष लोकांच्या पसंतीस उतरला.

पण, लष्करी पाठबळाच्या जोरावर विरोधकांनी या निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचा आरोप सुरू केला. म्यानमारच्या हंगामी अध्यक्षांनी एका लिखित पत्रकाच्या माध्यमातून पुन्हा हा आरोप केला. परिणामी देशात एका वर्षासाठी आणिबाणी  घोषित करण्याची गरज असल्याचं दाखवण्यात आलं.

म्यानमार

म्यानमारचे माजी उपाध्यक्ष आणि लष्करी अधिकारी माईंट स्वे यांच्या सांगण्यानुसार, "मतदार यादीमधील घोळ सोडवण्यात निवडणूक आयोग अयशस्वी ठरला." 8 नोव्हेंबर 2020 ला म्यानमारमध्ये निवडणूक घेण्यात आली होती.

पण, हा आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे नाहीत.

बीबीसीशी बोलताना मानवी हक्कांसाठी लढणारी संघटना ह्युमन राइट वॉचचे, आशियाचे उपसंचालक फिल रॉबर्टसन म्हणतात, "सू ची यांनी निवडणुकीत निर्विवाद यश संपादन केलं."

"निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचे आरोप करण्यात आले. ट्रंप यांनी केलेल्या आरोपांसारखेच. पण, या आरोपांना सिद्ध करण्यासाठी काही पुरावे नाहीत," असं ते पुढे सांगतात.

म्यानमारमध्ये लष्कराने राजकीय नेत्यांना ताब्यात घेतलं होतं.

पण, अचानक झालेली राजकीय उलथापालथ रहस्यमय असल्याचं त्यांच मत आहे.

नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकीत लष्कराचा पाठिंबा असलेल्या युनिअन सॉलिडॅरीटी आणि डिव्हेलपमेंट पक्षाला फार कमी मतं मिळाली. पण, सत्तेवर लष्कराचं मोठं नियंत्रण आहे. 2008 मध्ये राज्यघटनेत करण्यात आलेल्या वादग्रस्त बदलामुळे हे शक्य झालं.

घटनेतील या बदलामुळे म्यानमारमध्ये लष्कराला संसदेतील 25 टक्के जागा मिळतात. त्याचसोबत गृह, संरक्षण आणि सीमांच्या सुरक्षेबाबत निर्णय घेणारं मंत्रालय मिळतं.

राज्यघटनेत तरतूद असल्याने लष्कराला म्यानमारमध्ये सरकारवर नियंत्रण ठेवणं शक्य आहे. पण, सू ची यांच्या पक्षाने बहुमताच्या सरकारने राज्यघटनेत बदल केले असते?

जॉनेथन हिड म्हणतात, "हे शक्य नाही. बदल करण्यासाठी संसदेत 75 टक्के पाठिंबा गरजेचा आहे. 25 टक्के जागा लष्कराच्या नियंत्रणात असल्याने असं होणं अशक्यप्राय गोष्ट आहे."

माजी...


सत्तेत सहभागी असलेली शिवसेनाही भाजप आणि सेनेविरोधात आवाज उठवत आहे. त्यात ममता बॅनर्जी आणि उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं.

याच पार्श्वभूमीवर 'उद्धव ठाकरे यांनी ममता बॅनर्जींची भेट घेतल्यानंतर ते तिसऱ्या आघाडीत जातील असं तुम्हाला वाटतं का?' असा प्रश्न आम्ही बीबीसी मराठीच्या वाचकांना विचारला होता.

त्यावर अनेकांनी आपली मतं व्यक्त केली आहेत. त्यातल्या या काही निवडक प्रतिक्रिया.

प्रणिल वसंतराव यांनी आपल्या प्रतिक्रियेतून शिवसेनेचा खरपूस समाचार घेतला आहे. ते म्हणतात, 'स्वतःला हिंदूंचे कैवारी म्हणवून घेणारे पक्षप्रमुख त्याच ममता बॅनर्जींची भेट घेणार ज्यांनी प. बंगालमध्ये रोहिंग्या आणि बांगलादेशींसाठी पायघड्या घातल्या आणि अवैध घुसखोरीला उघडपणे समर्थन दिलं.'

खरोखरीच ही बाळासाहेबांची शिवसेना आहे का? असा प्रश्न ते शेवटी विचारतात.

दीपक गांगल यांनीही रोहिंग्यांच्या मुद्द्यावरूनच शिवसेनेवर टीका केली आहे. रोहिंग्यांच्या पाठीशी उभ्या राहणाऱ्यांना भेटता हेच लाजिरवाणं असल्याचं ते म्हणतात.

आशिष पाध्यार यांनी शिवसेनेचं समर्थन केलं आहे तर नंदन कांबळी यांनी ममता- उद्धव भेटी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ची खिल्ली उडवली आहे.

नंदन कांबळी म्हणतात, "पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीसाठी तिसऱ्या आघाडीच्या उमेदवार ममताबेगम असणार आणि त्यांना सेनेचा पाठिंबा असणार. या नोटाबंदीमुळे सर्व असंतुष्ट एकत्र आले आहेत. काहीही करून मोदी आणि भाजप हरले पाहिजेत."

विनोद आहिरे म्हणतात, शिवसेनेचं हिंदुत्व बाळासाहेबांसोबत कधीच निघून गेलं आहे. आता फक्त सत्ता आणि पैसा कमवण्यासाठी हे शिवसेनेचे धोरण असल्याचं त्यांचं मत त्यांनी नोंदवलं आहे.

गणेश लटके म्हणतात, सेनेची तिसरी आघाडी वगैरे काही नाही तर भाजपवर अंकुश ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे. आपलं म्हणणं त्यांनी दोन मुख्य मुद्द्यांमध्ये मांडलं आहे.

तिसरी आघाडी करतील, असं वाटत नाही, असंही ते लिहितात. आपण दोघे भाऊ भाऊ मिळून मेवा खाऊ, अशी म्हणही त्यांनी शेवटी लिहिली आहे.

सुनील कंझारकर म्हणतात, ते कुठेही जाणार नाहीत. सेनेचे खाण्याचे आणि दाखवण्याचे दात वेगळे आहेत.

मनोज सपकाळ यांनी सर्वसामान्यांची बाजू मांडत, सर्व सामान्यांच्या जीवनात याचा काहीच परिणाम होणार नसल्याचं म्हटलं आहे.

अमित पाताडे म्हणतात, 'मोदींना विरोध करता करता शिवसेना हिंदूंच्या विरोधात कशी गेली हेच कळलं नाही राव.' हे सांगताना त्यांनी पुन्हा एकदा रोहिंग्यांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

तर उल्हासराव कदम यांनीसुद्धा शिवसेनेची फिरकी घेतली आहे. नारायण राणेंचा शिवसेनेने इतका धसका कशाला घेतला आहे. एवढंच वाटत होतं तर राज ठाकरेंशी बोलणी करा, असं ते सुचवतात.

तिसऱ्या आघाडीकडे म्हणावं तसं सक्षम नेतृत्व नाही. तिसऱ्या आघाडीत जाऊन जर नेतृत्व मिळणार असेल तर काय हरकत आहे. आणि तसंही सेनेला विरोधात बसण्याचा अनुभव आहे, असं प्रथमेश पाटील लिहितात.

सत्तेत राहूनही विरोधात राहण्याची करामत जमली आहे. त्यामुळे तिसरी आघाडी पर्याय म्हणून चांगला आहे. उद्धव ठाकरेंना शक्तीची जाण आहे, असंही मत प्रथमेश पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.

शशिकांत दाबाडे यांनीही सेना तिसऱ्या आघाडीत जाईल असं वाटत नसल्याचं म्हटलं आहे. 'जसं फडणवीस किंवा मोदी शरद पवारांना भेटल्यावर काही लोकांना आणि काही मीडियावाल्यांना असं वाटतं की ते एनडीएत येतील. पण असं काही नसतं भाजपावाले सेनेला दबावात ठेवण्यासाठी पवारांसोबत 'मधुर'संबंध ठेवतात. तसंच भाजपवर दबाव टाकण्यायासाठी सेना अशी कामं करते.'

'भाजपाचा अजेंडा काय आहे, ते कुणीही सांगू शकेल पण शिवसेनेचा अजेंडा कुणीही सांगू शकत नाही. तिसऱ्या आघाडीचं अस्तित्वच...


सत्य : जगातील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतातील सरासरी दर हे अधिक आहेत हे सत्य आहे, आणि इतर उगवत्या अर्थयंत्रणांच्या तुलनेत ते सर्वांत जास्त आहेत. परंतु इतर देशांनी काही ठराविक उत्पादनांवर जास्तीचे दर लावलेले आहेत आणि अमेरिकेने त्यांच्या बिजिंगबरोबर सुरू असलेल्या ट्रेड वॉरमध्ये चिनी सामानावर 360 बिलियन डॉलरपेक्षा जास्त दर लादलेले आहेत.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या आठवड्यातील अमेरिका भेटीत, भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरला.

राजकीय आणि धोरणात्मक गाठी अधिक गहिऱ्या बांधल्या जात असल्या, तरी व्यापारातील प्रश्नांमध्ये तणाव आहेच. राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप म्हणाले की, भारतातील दर - निर्यातीवरील कर - "अस्वीकार्ह'' आहेत आणि त्यांनी भारतातील दरांचा उल्लेख "महादर" असा केला आहे.

अमेरिकेच्या ज्येष्ठ रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्राहम म्हणाल्या की, जेव्हा अमेरिकेच्या उत्पादन दरांचा प्रश्न असतो तेव्हा भारत 'फार वाईट' कामगिरी करतो.

या वर्षीच्या अधिकृत रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे की, 'वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन (डब्ल्यूटीओ)च्या इतर सदस्यांसाठीचे भारतातील... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दर कुठल्याही प्रमुख अर्थयंत्रणेपेक्षा जास्तच आहेत.'

अहवालात डब्ल्यूटीओचे सदस्य जेव्हा व्यापार कराराची भागीदारी करत नाहीत तेव्हा ते एकमेकांना लागू असलेल्या सरासरी दर दराचा संदर्भ देतात.

2018मध्ये भारतातचा सरासरी दर 17.1 टक्के होता - हा दर अमेरिका, जपान आणि आणि इयूपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. या सर्वांचे दर 3.4 आणि 5.2 टक्क्यांच्या मध्ये आहेत.

भारताच्या दरांची तुलना कशी केली जाते?

भारताचे सरासरी दरांचे स्तर 2018 साली उगवत्या देशांच्या तुलनेत - दक्षिण कोरियासारख्या 13.7 टक्के आणि ब्राझील 13.4 टक्के इतके होते - परंतु जागतिक स्तरावर भारताचे हे दर सर्वांत जास्त आहेत असे म्हणण्यास ट्रंप यांना वाव आहे.

चीनबरोबर अमेरिकेचे ट्रेड वॉर सुरू असून, या दोन्ही देशांनी गेल्या वर्षी एकमेकांवर लक्षित दरांची मालिकाच लादली आहे.

परंतु हे दर अद्याप वार्षिक डब्ल्यूटीओच्या डेटामध्ये प्रतिबिंबित झालेले नाहीत. हे वापरले जाणारे दर जागतिक पॉलिसीच्या स्तरावर वापरले जातात, दोन्ही देशांनी एकमेकांना शह देण्यासाठी असे उच्चतम दर वापरलेले आहेत.

भारताचं म्हणणं काय?

डब्ल्यूटीओच्या व्यापारविषयक नियमांचा भाग म्हणून मान्यता मिळालेल्या मर्यादेतच सरासरी कर ठेवण्यात आल्याचे भारताचे म्हणणे आहे.

भारताचे अधिकारी याकडेही लक्ष वेधतात की, दरांच्या इतर प्रमाणापेक्षा - व्यापारासाठीची योग्य सरासरी पाहिली - तर भारताचे प्रमाण योग्य आहे.

यात निर्यात किती होते आणि एकूण गोळा केलेले सरासरी दर किती आहेत याचा समावेश होतो.

2017मध्ये भारताचे व्यापारी सरासरी दर 11.7 टक्के होते, ब्राझिलचे 10 टक्के आणि दक्षिण कोरिया 8.1 टक्के इतके होते.

परंतु अमेरिका, इयू आणि जपान यांच्यासाठीचे सरासरी दर अनुक्रमे 2.3 टक्के आणि 2.4 टक्के इतके कमी होते.

कर वाढवणारा भारत हा एकमेव देश नाही - जपान, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलिया आदी देशांनीही ठरावीक निर्यातीवर दर वाढवलेले आहेत.

ठराविक प्रकारच्या तंबाखूवर अमेरिकेने 350 टक्के दक आकारला आहे, तसंच ठराविक प्रकारचे युरोपियन चीज आणि चॉकलेट आणि शेंगदाणे यावर 100 टक्के दर आकारला आहे.

अमेरिकेचे सरासरी दर कमी झाले असून - रिपोर्टनुसार 2018मधील हे जगातील सर्वात कमी दर आहेत.

भारत अमेरिकेवर कसले दर लादतो?

भारताने जून महिन्यात 28 अमेरिकेच्या उत्पादनांवरील दरांमध्ये वाढ केली, यात बदाम, अक्रोड आणि सफरचंद तसेच अमेरिकेच्या स्टील आदी...


सत्य वदवण्यासाठी सापाचा उतारा

व्हीडिओनुसार या व्यक्तीचे हात हातकड्यांनी बांधलेले आहेत आणि साप त्या आरोपीच्या शरीरावर फिरतो आहे. एवढंच नव्हे तर दुसरा संदिग्ध व्यक्ती सापाला धरुन मूळ आरोपीच्या चेहऱ्यावर नेत असल्याचंही दिसतं आहे.

अंगावरून जिवंत साप फिरल्याने आरोपी भयभीत झाल्याचं व्हीडिओत स्पष्टपणे दिसतं आहे. सापापासून वाचण्यासाठी तो जोरजोरात किंचाळतो आहे. त्याच्या अंगावरून साप खेळवणारा व्यक्ती हसताना दिसतो आहे मात्र हा व्यक्ती पोलिसांच्या वर्दीतला नाही.

ताब्यात घेण्यात आलेला हा व्यक्ती पापुआ न्यू गिनीचा असल्याची चर्चा आहे.

पोलीस त्या संबंधित आरोपीवर ओरडताना पाहायला मिळत आहे. पोलीस त्याला विचारतो- किती वेळा मोबाईल फोन चोरले आहेस?

संदिग्ध आरोपी म्हणतो- दोन वेळा.

आरोपीकडून गुन्हा वदवून घेण्याचा हा प्रकार नियमबाह्य असल्याचं स्थानिक पोलिसांनी मान्य केलं आहे. असं करणाऱ्या अधिकाऱ्याविरुद्ध आम्ही कठोर कारवाई केली आहे असं पोलीस प्रमुख टोनी आनंद यांनी सांगितलं.

साप गळ्यात टाकून आरोपीकडून सत्य वदवून घेण्याचा प्रयत्न

सापाचा धाक दाखवला असला तरी या पोलिसाने गुन्हा वदवून घेण्यासाठी आरोपीला ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मारहाण केलेली नाही असं त्यांनी सांगितलं.

पोलीस प्रमुखांनी आपल्या सहकाऱ्याच्या वर्तनाचं समर्थन करताना सांगितलं की साप पाळीव होता आणि तो बिनविषारी होता. मात्र साप कुठल्या प्रजातीचा होता हे त्यांनी सांगितलं नाही.

स्थानिक पोलिसांनी स्वत:च हा प्रकार शोधून काढला आणि अंगीकारला. जेणेकरून आरोपी लवकरात लवकर गुन्हा कबूल करेल.

हा व्हीडिओ मानवाधिकार कार्यकर्ते वेरोनिका कोमान यांनी ट्वीट केला आहे. पापुआ न्यू गिनीच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या एका कार्यकर्त्याला अटक करण्यात आली आणि त्यालाही सापाचा धाक दाखवण्यात आला.

सापाला तोंडात टाकू, पोटात सोडू अशी आरोपीला धमकी दिली जात असल्याचं व्हीडिओत दिसतं आहे.

पापुआ न्यू गिनीमध्ये मानवाधिकार उल्लंघनाची अनेक प्रकरणं समोर आली आहेत. फुटीरतावादी गट पापुआ न्यू गिनीच्या स्वातंत्र्यासाठी लढत आहेत. नैसर्गिक संसाधनांनी मुबलक असा हा भाग पापुआ न्यू गिनीशी संलग्न आहे. 1969 मध्ये हा भाग इंडोनेशियाचा भाग झाला.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


सत्यपाल मलिक

"देशात कुठलाही बदल झालेला नाही, देशाची स्थिती जैसे थे आहे. राज्यघटनेत काही बदल झाल्याची निदान मला तरी कल्पना नाही. तेव्हा तुम्ही घाबरून जाऊ नका. सबुरीने घ्या," असा सल्ला राज्यपालांनी प्रतिनिधी मंडळाला दिला आहे.

राज्यात मोठ्या घातपाताची शक्यता आहे अशी माहिती गुप्तहेर खात्याला मिळाली होती. त्यानुसारच राज्यात अतिरिक्त जवानांच्या तुकड्या तैनात केल्या गेल्या आहेत, असं राज्यपालांनी सांगितलं.

"नियंत्रण रेषेजवळ पाकिस्तानने मोठ्या प्रमाणात गोळीबार केला. त्याला भारतीय सैनिकांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं," मलिक यांनी सांगितलं.

भारतीय सैन्याने दहशतवाद्यांचा मोठा कट उधळून लावला आहे. लष्कराने केलेल्या कारवाईत मोठा शस्त्रसाठा जप्त करण्यात आल्याची माहिती राज्यपालांनी दिली.

राज्यातील लोकांची सुरक्षा डोळ्यासमोर ठेऊनच राज्यात फौजा तैनात करण्यात आल्या आहेत. या फौजा लोकांचं संरक्षण करण्यासाठी आहेत. त्यामुळे याचा संबंध इतर कुठल्याही मुद्द्याशी जोडू नये असं आवाहन मलिक यांनी केलं.

संरक्षणासाठी करण्यात आलेल्या उपायांचा संबंध अनावश्यक गोष्टींशी जोडण्यात आल्यामुळे राज्यात भीतीचं वातावरण निर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्माण झालं आहे. भाविकांच्या सुरक्षेचा विचार करून सरकारनं त्यांना आपल्या राज्यात परतण्याचं आवाहन केलं आहे.

या भाविकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही आमची आहे. या भाविकांना राज्याच्या भौगोलिक परिस्थितीची माहिती नाही तेव्हा त्यांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा दहशतवादी संघटना घेऊ शकतात. म्हणून त्यांना सुरक्षितरीत्या परत जाण्याचं आवाहन आम्ही केलं आहे, असं मलिक म्हणाले.

भाविकांना परतण्याचे आव्हान राज्यपालांनी केल्यानंतर राज्यात भीतीचं वातावरण निर्माण झाल्याचं ओमर अब्दुल्ला यांनी राज्यपालांना सांगितलं. स्थिती चिघळण्याची भीती लोकांना वाटत आहे ते किराणा माल भरून ठेवत आहेत. असं अब्दुल्ला यांनी राज्यपालांना सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


सत्यभामा संतोष सेलकर

बुलडाणा जिल्ह्यातल्या डोंगरशेवली या गावात 23 आणि 24 एप्रिल असे 2 दिवस राहून बीबीसी मराठीच्या टीमनं तळ ठोकून ग्राऊंड रियालिटी दाखवली होती.

2 मे राजी प्रकाशित झालेल्या या रिपोर्टचं शीर्षक 'मुख्यमंत्री साहेब, महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त नाही - हा घ्या पुरावा!' असं होतं. राज्य सरकारनं याची चांगलीच दखल घेतली.

"व्हीडिओ रीलिज झाला त्या संध्याकाळीच शेजाऱ्या-पाजाऱ्यायला फोन आले. सत्यभामा संतोष सेलकर कोण आहे, असं साहेब लोक फोनवर विचारत होते. तिथं आमच्या आत्याबाई (सासू) होत्या. सत्यभामा मही सून आहे, असं त्यायनं साहेब लोकायलं सांगितंल. मग दुसऱ्या दिवशी सकाळी साडेसहा वाजता अनिल भाऊ (ग्रामपंचायत कर्मचारी) घरी आले. मी तवा संडासलाच जायेल होते," संडास बांधण्याच्या घटनाक्रमाबद्दल सत्यभामा सांगतात.

पाहा व्हीडिओ : 'मी स्वतः संडासला बाहेर जाते, महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झाला कसं काय म्हणणार?'

"अनिल भाऊच्या समोरच मी घरी आले. त्यायनं मला पाहिलं आणि विचारलं की, सिमेटची थैली आणायला कोण आहे घरी? आमचे मालक 6 वाजताच विहीरीवर कामाला जायेल असल्यानं घरी कोणी नाही, असं मी त्यायला सांगितलं. मग स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िमेटची थैली, गज, पाईप, दरवाजा सगळं सामान त्यायनीच आणून टाकलं," सत्यभामा सांगतात.

"त्यानंतर सकाळी 9 वाजता 2 गाड्या आल्या. एक साहेब लोकायची आणि दुसरी मिस्तरीची (गवंडी). मी तेव्हा पोरीयला घेऊन घरात बसेल होते. घरात उभं राहायला जागा नव्हती इतके साहेब लोक आले. म्हटलं आता हे कशासाठी आले असतील?

मग त्यायनं संडास आणि तब्येतीबाबत विचारपूस केली. मिस्तरी लोकायनं संडासच्या सामानाबद्दल विचारलं. मिस्तरीपण 10 ते 12 एवढे होते. मग त्यायनं पुढच्या 15 मिनिटांत संडास उभा केला. पहिला संडास आपल्या घरचा झाला. संडास होऊस्तोवर साहेब लोक तिथंच उभे होते," सत्यभामा पुढे सांगत होत्या.

सत्यभामा सेलकर ७ महिन्याच्या गरोदर आहेत. 2 मे पर्यंत त्यांच्या घरी संडास नव्हता. त्यामुळे त्यांना उघड्यावर संडासला जावं लागायचं. त्यांना होणारा त्रास आम्ही आमच्या रिपोर्टमध्ये सांगितला होता.

सत्यभामा आणि त्यांचे कुटुंबीय आता संडासचा वापर करतं.

"लय चांगलं झालं संडास झाला ते. संडास बाधणं सुरू होता तव्हाच मही पोरगी संडासमध्ये जाऊन बसायचं म्हणत होती. आता आमच्या घरचे सगळेच संडास वापरतात. बरं झालं तुम्ही फोन केला. मलाही तुम्हाला बोलायचं होतं, तुम्हाला 'धन्यवाद' म्हणायचं होतं," बोलताना सत्यभामा ताईंचा ऊर भरून येतो. त्यांच्या आवाजावरून ते जाणवत होतं.

पाणी नसल्यामुळे बांधलेला संडास वापरत नाही, असं गावातला तरुण ज्ञानेश्वर पवार यानं आम्हाला सांगितलं होतं.

संडास वापरायला पाणी पुरतं का, असं विचारल्यावर सत्यभामा सांगतात, "पहिले महिन्यातून एक-दोनदा नळाचं पाणी यायचं. आता मात्र आठ दिवसातून एकदा येतं. त्यामुळे पाणी पुरतं."

"साहेब लोक सकाळी 9 वाजता गावात आले ते 5 वाजेस्तोवर गावातच होते. आपल्या बातमीमुळे त्याच दिवशी गावातल्या 15 जणायचे संडास बांधून झाले. एका दिवसात इतक्या जणायचे संडास कधीच बांधून झाले नव्हते," इतर लोकांच्या संडासचं काम सुरू झालं का, असं विचारल्यावर सत्यभामा यांचे पती संतोष सांगत होते.

सुनिता रमेश वाघ यांच्या घरीही शौचालय बांधून देण्यात आलं आहे.

या 15 जणांमध्ये सुनिता रमेश वाघ यांचाही समावेश आहे. पैसे नसल्यानं संडास बांधू शकत नसल्याचं त्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं. आता मात्र त्या आणि त्यांचं 3 जणांचं कुटुंब संडासचा वापर करत आहे.

गावातल्या परिस्थितीत बदल

2 मे पर्यंत गावातल्या 132 संडासांचं काम बाकी होतं आणि गावात सार्वजनिक शौचायल...


सत्यभामा सेलकर यांच्या घरी संडास नाही.

"मी स्वतः संडासला बाहेर जाते. त्यामुळे महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झाला असं मी कसं काय म्हणणार?" हे शब्द आहेत 7 महिन्यांचं बाळ पोटात असताना रोज बाहेर संडासला जाणाऱ्या सत्यभामा सेलकर यांचे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झाल्याची घोषणा 18 एप्रिलला केली. या घोषणेत किती तथ्य आहे हे जाणून घेण्याकरता आम्ही बुलडाणा जिल्ह्याच्या चिखली तालुक्यातल्या डोंगरशेवली गावात 23 आणि 24 एप्रिल असे दोन दिवस वास्तव्य केलं.

सकाळी 5 वाजताच गावात मंदिरातल्या कीर्तनाचे स्वर कानावर पडतात आणि जाग येते. दिवस उजाडायला सुरुवात होते तोच गावातली घरंही जागी होतात. गच्चीवरून नजर फिरवल्यास गावातली लोकं हातात टमरेल घेऊन हागणदारीच्या दिशेनं जाताना दिसतात. त्यांच्यातल्याच एक आहेत सत्यभामा संतोष सेलकर.

पाहा व्हीडिओ : 'मी स्वतः संडासला बाहेर जाते, महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झाला कसं काय म्हणणार?'

सात महिन्यांच्या गरोदर असलेल्या सत्यभामा यांच्यासमोर दिवसातला सर्वांत मोठा प्रश्न असतो संडासला जाण्याचा. घरी संडास आहे का? यावर सत्यभामा सांगतात, "संडा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

स बांधायला आम्हाला ग्रामपंचायतवाल्यायनं साडेतीन हजार रुपये मागितले होते. पण आमच्याकडे पैसे नव्हते. दीड महीना झाला या गोष्टीला."

सत्यभामा यांच्याकडे शेती नाही. त्यांचे पती संतोष सेलकर हे विहिर खणायच्या कामाला जातात. दिवसाला त्यांना 300 रुपये मजुरी मिळते. शिवाय कामही कधीतरीच मिळतं. त्यांच्या कमाईवरच 6 जणांच्या (आई, वडील, पत्नी आणि 2 मुली) कुटुंबाचा घरखर्च चालतो.

ग्रामपंचायत कार्यालयातील शौचालय. (दि. 24 एप्रिल, 2018)

सत्यभामा यांच्या घरासमोर काही सामान ठेवलेलं दिसून येतं. त्याबद्दल विचारल्यावर सत्यभामा सांगतात, "काही दिवस झाले ग्रामपंचायतवाल्यायनं ईटा, चौकटी आणून ठेवल्या आणि संडास बांधून घ्यायला सांगितला. पण संडास बांधायचा कुठे हा प्रश्न आमच्यापुढे आहे. कारण संडास बांधायला आमच्याकडे जागा नाही. संडास बांधायचा असेल तर घराची भिंत पाडावी लागंल आणि भिंत पाडली तर घर उघड्यावर पडंल."

"मला सातवा महिना सुरू आहे. हागणदारी लांब असल्यानं लांब चालत जाव लागतं संडासला. नाल्या-खोल्या ओलांडाव्या लागतात. लोक ये-जा करत राहते तर ऊठ-बस करावी लागते, तकलीफ होते," पदरानं डोळ्यातले अश्रू पुसत होणाऱ्या त्रासाबद्दल सत्यभामा  सांगतात.

पण, मुख्यमंत्री तर महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झाला असं सांगत आहेत. यावर सत्यभामा म्हणतात, "मी स्वतः संडासला बाहेर जाते. त्यामुळे महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झाला असं मी कसकाय म्हणू शकते?"

त्यांचे पती संतोष मात्र आपण आता लवकरच पत्नीसाठी संडास बांधणार असल्याचं सांगत होते.

'पाणी नाही म्हणून संडास वापरत नाही'

सत्यभामा यांच्या घरातून बाहेर पडल्यानंतर गावातली परिस्थिती जाणून घेण्याकरता आम्ही आणखी काही लोकांच्या घरी गेलो. यातलंच एक घर म्हणजे बैयुब्बी शेख शगीर यांचं. 60 वर्षांच्या बैयुब्बी त्यांच्या विकलांग मुलीसोबत राहतात.

"ग्रामसेवकाला 3,500 रुपये देऊन दोन-तीन महिने झाले. त्यायनं ईटा आणि सिमेंटची अर्धी थैली आणून टाकली आणि संडास बांधून घ्यायला सांगितला. पण इतक्यात संडास बांधून होत नाही," बांधकाम अपूर्ण राहिलेल्या संडासाबद्दल बैयुब्बी सांगतात. बैयुब्बी यांच्या पतीचं 6 वर्षांपूर्वी निधन झालं. त्या आणि त्यांची 22 वर्षांची विकलांग मुलगी बाहेरच संडासला जातात.

बैयुब्बी यांच्या संडासचं बांधकाम 3 महिन्यांपासून अपूर्ण आहे. (दि. 23 एप्रिल, 2018)

आम्ही गावातल्या लोकांशी बोलत असतानाच ज्ञानेश्वर पवार हा तरुण आम्हाला...


सदर तरुणीने एका आठवड्यानंतर या खूनाचा बदला घेत आपल्या आई-वडिलांना मारणाऱ्या दोन कट्टरवाद्यांना ठार केल्याची घटना समोर आली आहे.

आपल्या आई-वडिलांच्या खूनाचा बदला घेणाऱ्या या तरुणीच्या धाडसाचं सोशल मीडियावर चांगलंच कौतुक होताना दिसत आहे.

अफगाणिस्तानमधील घोर प्रांतच्या प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित तरूणीने आपल्या घरातील एके-47 बंदुकीचा यावेळी वापर केला. त्याच्या मदतीने तिने दोन कट्टरवाद्यांना संपवलं. तसेच तरुणीच्या गोळीबारात इतर काही कट्टरवादी जखमी झाल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.

मुलीचे वडील सरकारचे समर्थक असल्यामुळे हे कट्टरवादी त्यांच्या घरी आले होते. त्यानंतर हा पूर्ण घटनाक्रम घडला आहे.

सदर घटनेनंतर मुलीचा एके-47 बंदूक पकडलेला फोटोही गेल्या काही दिवसांत व्हायरल झाला होता.

यानंतर आणखी काही कट्टरवादी तिच्या घरावर हल्ला करण्यासाठी ग्रीवा गावात दाखल झाले. पण गावकरी आणि लष्कराने त्यांचा प्रतिकार करत त्यांना हुसकावून लावलं.

मुलीचं वय 14 ते 16 दरम्यान असून तिला आणि तिच्या लहान भावाला आता सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आल्याचं प्रशासनाने कळवलं.

सोशल मीडियावर या घटनेची जो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रदार चर्चा सुरू आहे. नेटकरी या मुलीचं प्रचंड कौतुक करताना दिसत आहेत.

"मुलीच्या धाडसाला सलाम!" अशी प्रतिक्रिया नजीबा रहमी नामक एका फेसबुक वापरकर्त्याने दिली.

'आपल्या आईवडिलांची जागा इतर कुणी घेऊ शकत नाहीत. पण तू घेतलेल्या बदल्याने तुला आणि तुझ्या कुटुंबीयांना मनःशांती लाभेल,' असं फेसबुकवरच्याच मोहम्मद सालेह यांनी म्हटलं.

अफगाणिस्तानमध्ये घोर प्रांत हे देशाच्या पश्चिम भागात आहे.

स्थानिक माध्यमांमधील बातम्यांनुसार, "अफगाणिस्तानातील हा परिसर अविकसित आहे. इथं महिलांविरुद्धच्या हिंसाचाराचे प्रमाण खूप जास्त आहे."

तालिबानने यावर्षीच फेब्रुवारीमध्ये अमेरिकेच्या लष्करासोबत शांती करार केला होता. पण तरीसुद्धा अनेक तालिबानी सदस्य अजूनही सरकारविरोधी भूमिका सातत्याने घेताना दिसतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


सदरहू महिला सोमवारी संध्याकाळी आपल्या घराबाहेर दूधवाल्याची वाट पाहत उभी होती. त्यावेळी अत्याचार करणाऱ्याने त्यांना गाठलं अशी माहिती दिल्ली कमिशन फॉर वुमनच्या प्रमुख स्वाती मालीवाल यांनी सांगितलं.

दूध घेऊन येणारा नेहमीचा माणूस आज येऊ शकणार नाही असं त्या अत्याचार करणाऱ्याने आजींना सांगितलं. तुम्हाला दूध घ्यायचं असेल तर त्या ठिकाणी मी सोडतो असं सांगितलं.

आजींनी त्या तरुणावर विश्वास ठेवला. त्या तरुणाने आजींना जवळच्या शेतात नेलं आणि त्यांच्यावर बलात्कार केला.

"त्या रडत होत्या आणि सोडून देण्यासाठी विनवणी करत होत्या. मी तुझ्या आजीच्या वयाची आहे असं त्या सांगत होत्या. मात्र त्याने विनंत्या धुडकावून लावल्या. आजींनी स्वत:ला वाचवण्याचा प्रयत्न केला मात्र तो तरुण त्यांच्यावर जबरदस्ती करत राहिला," असं मालिवाल यांनी सांगितलं.

स्थानिकांनी आजींचा आवाज ऐकला आणि त्यांनी घटनास्थळी धाव घेत आजींची सुटका केली. त्या तरुणाला पोलिसांच्या हवाली करण्यात आलं.

मालिवाल यांनी मंगळवारी आजींची भेट घेतली. त्यांच्यावर जो प्रसंग ओढवला ते ऐकणं हृदयद्रावक होतं असं मालिवाल यांनी सांगितलं.

"त्यांच्या दोन्ही हातां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वर वृद्धत्वामुळे सुरकुत्या पडल्या आहेत. त्या जे सांगतात ते ऐकताना धक्का बसतो. त्यांच्या चेहऱ्यावर, शरीरावर जखमा आहेत. त्यांच्या योनीमार्गातून रक्तस्राव झाला आहे.  त्या प्रचंड मानसिक धक्क्यात आहेत," असं मालिवाल सांगतात.

त्या तरुणाला देहदंडाची शिक्षा अशी मागणी मालिवाल यांनी केली आहे. हे कृत्य अघोरी आणि अमानवी असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि दिल्लीचे नायब राज्यपाल यांना हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवण्याची मागणी करणार असल्याचं मालिवाल यांनी सांगितलं. सहा महिन्यात त्या तरुणाला फासावर लटकवण्यात यावा अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

डिसेंबर 2012 मध्ये राजधानी दिल्लीत 23 वर्षीय मुलीवर चालत्या बसमध्ये सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. त्या घटनेविरोधात देशभरात आंदोलनं, निषेध नोंदवण्यात आले होते. मात्र तरीही बलात्कार तसंच लैंगिक शोषण, छळाच्या घटना सातत्याने घडतातच.

गंभीर स्वरुपाच्या जखमांमुळे त्या मुलीचा मृत्यू झाला. चार आरोपींना मार्च महिन्यात फाशी देण्यात आली.

लैंगिक गुन्ह्यांचं सखोल परीक्षण होत असतानाही त्यांच्या संख्येत घट होण्याचं लक्षण नाही.

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोनुसार, 2018 मध्ये पोलिसांनी बलात्काराच्या 33,977 केसेस नोंदवल्या. दुसऱ्या शब्दात दर पंधराव्या मिनिटाला देशात एका महिलेवर बलात्कार होतो. मात्र हा आकडा पूर्णांशाने खरा नाही कारण अनेक प्रसंगांमध्ये पोलिसांकडे तक्रार नोंदवली जात नाही.

अनेक बलात्काराच्या घटना लोकांपर्यंत पोहोचतही नाहीत. अतिशय क्रूर, अमानवी, निर्घूण पद्धतीने अत्याचाराच्या बातम्यांचं वृत्ताकंन केलं जातं.

अॅंब्युलन्स ड्रायव्हरने केला बलात्कार

गेल्या सहा महिन्यांमध्ये संपूर्ण देश कोरोना विषाणूविरुद्ध लढतो आहे. मात्र अशा परिस्थितीतही महिलांवरील अत्याचाराचं प्रमाण कमी झालेलं नाही. एका अॅम्ब्युलन्स ड्रायव्हरने कोरोना पेशंटवर चालत्या गाडीत बलात्कार केल्याचं प्रकरण समोर आलं होतं.

गेल्या महिन्यात एका 13 वर्षीय मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली. तिचा मृतदेह उसाच्या शेतात आढळला होता. तिचे डोळे काढण्यात आले आणि जीभ छाटण्यात आल्याचं तिच्या बाबांनी सांगितलं होतं.

जुलै महिन्यात सहा वर्षीय मुलीचं अपहरण करण्यात आलं आणि तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला. हल्लेखोराने तिला पुरतं जखमी केलं. तिच्या डोळ्यांना झालेल्या गंभीर जखमांमुळे तिची दृष्टी...


सद्यस्थितीत ब्राझीलमध्ये कोरोना मृत्यूंचं प्रमाण अतिशय वाढत चाललं आहे.

कोरोना व्हायरसमुळे तरूण किंवा किशोरवयीन मुलांचा मृत्यू कमी होतो, याचे अनेक सबळ पुरावे उपलब्ध आहेत. पण ब्राझीलमध्ये थोडीशी वेगळी परिस्थिती पाहायला मिळत आहे.

ब्राझीलमध्ये आतापर्यंत 1300 लहान मुलांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचं आढळून आलं आहे.

एका डॉक्टरांनी जेसिका रिकर्ते यांच्या एका वर्षाच्या मुलाला पाहण्यास नकार दिला होता. मुलाच्या आजारपणाचे लक्षण कोरोनाशी जुळत नसल्याचं त्यांनी त्यावेळी म्हटलं होतं. पण पुढच्या दोनच महिन्यात त्या मुलाचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचं समोर आलं आहे.

शिक्षकी पेशात असलेल्या जेसिका यांना दोन वर्ष वंध्यत्वावरील उपचारानंतर अपत्यप्राप्ती झालेली होती. त्या सांगतात, "आमचं मूल आमच्यासाठी आशेचं किरण होतं. त्याने आमच्या अंधकारमय आयुष्यात प्रकाश आणला होता. त्याने आम्हाला इतका आनंद दिला, त्याची आम्ही कल्पनाही केलेली नव्हती.

जेसिका यांच्या मुलाचं नाव लूकस असं होतं. लूकसला सर्वप्रथम भूक न लागण्याची समस्या आली. पूर्वी तो चांगला जेवायचा.

दात येत असल्याने बहुदा असं होत असेल, असं जेसिका यांना आधी वा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

टलं. पण लूकसची देखभाल करणाऱ्या नर्सनी त्याच्या गळ्याला सूज आलेली असू शकते, असं जेसिका यांना सांगितलं. त्यानंतर लूकसला ताप येणं सुरू झालं. त्याला श्वासोच्छवास करताना अडचणी येऊ लागल्या.

कोव्हिड चाचणी न केल्याने वाढल्या अडचणी

जेसिका लूकसला घेऊन रुग्णालयात गेल्या. त्यांनी त्याची कोव्हिड टेस्ट करण्याबद्दल डॉक्टरांना सांगितलं.

जेसिका म्हणतात, डॉक्टरांनी लूकसच्या शरिरातील ऑक्सिजनचं प्रमाण तपासलं. ही पातळी 86 टक्क्यांपर्यंत घसरली होती. हे भलतंच घडतंय, अशी मला त्यावेळी जाणीव झाली.

लूकसला जास्त ताप नव्हता. डॉक्टर म्हणाले, "काळजी करू नका. कोव्हिड चाचणी करण्याची गरज नाही. गळ्याला सूज आल्याने त्याला त्रास होत आहे."

कोव्हिड-19 लहान मुलांमध्ये अत्यंत दुर्मिळ असल्याचं डॉक्टरांनी जेसिका यांना सांगितलं. डॉक्टरांनी काही अँटीबायोटिक्स औषध देऊन जेसिका यांना घरी पाठवलं.

जेसिका सांगतात, डॉक्टरांनी दिलेला 10 दिवसांचा अँटीबायोटिक्सचा कोर्स आम्ही पूर्ण केला. शेवटच्या दिवशी लूकसच्या आजारपणातील लक्षणं कमी झाली. पण त्याचा थकवा कायम होता. यामुळे मला कोरोना व्हायरससंदर्भात जास्त चिंता वाटू लागली.

त्या सांगतात, मी त्याचे अनेक व्हीडिओ त्याची नर्स, नातेवाईक, सासुबाई आणि इतरांना पाठवून दिले. पण मीच जास्त विचार करत आहे, असं अनेकांनी मला म्हटलं. त्यांनी मला बातम्या पाहणं टाळण्याचा सल्ला दिला. माझ्या मनात विनाकारण या सर्व गोष्टींची भीती आहे, असं त्यांना वाटत होतं. पण माझ्या मुलाला खरंच श्वास घ्यायला त्रास होत असल्याचं मला माहीत होतं.

ही मे 2020 मधली गोष्ट आहे. त्यावेळी कोरोना व्हायरसची साथ पसरण्यास सुरुवात झाली होती. ब्राझीलच्या ईशान्य भागात तंबोरिल परिसरात सिएरा शहरात दोन जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी संपूर्ण शहराला त्याचा धक्का बसला होता.

लूकस आणि जेसिका यांना इतर रुग्णालयात नेल्यास त्यांना कोरोना संसर्ग होऊ शकतो, अशी भीती जेसिका यांचे पति इजरायल यांना वाटत होती.

पण पुढचे काही आठवडे लूकस जरा जास्त झोपू लागला. अखेर 3 जूनच्या दिवशी जेवणानंतर लूकसला सतत उलट्या होऊ लागल्या.

जेसिका तातडीने स्थानिक रुग्णालयात गेल्या आणि त्यांनी लूकसची कोरोना चाचणी करून घेतली.

त्यामध्ये तो कोरोना पॉझिटिव्ह आल्याचं त्याच्या नर्सनी सांगितलं.

बहुतांश मुलांमध्ये MIS ची स्थिती

त्यावेळी रुग्णालयात रिसक्यूरेटरही (कृत्रिम श्वासोच्छवास देणारी मशीन)...


सध्या अमेरिकेत सुमारे 15 लाख रुग्ण आहेत. त्याखालोखाल रशिया, युनायटेड किंगडम, ब्राझील, स्पेन आणि इटलीमध्ये दोन लाखांहून जास्त रुग्ण आहेत.

पण वेगवेगळं वातावरण, भौगोलिक परिस्थिती, आरोग्य व्यवस्था असलेल्या या विविध देशांमध्ये एकाच रोगाबाबतची अशी तुलना करावी का?

आपला देश कोरोना व्हायरसची परिस्थिती कशाप्रकारे हाताळतोय हे दुसऱ्या देशाच्या परिस्थितीकडे पाहून ठरवण्याचा प्रयत्न सगळ्यांनाच करायचा आहे. पण अशावेळी खरंच समान गोष्टींची तुलना केली जाते का?

उदाहरणार्थ, 18 मे पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार अमेरिकेमध्ये कोव्हिड 19मुळे आतापर्यंत इतर कोणत्याही देशापेक्षा जास्त मृत्यू झालेले आहेत. अमेरिकेतल्या मृत्यूंची संख्या 90,000 पेक्षा जास्त झालेली आहे. पण अमेरिकेची लोकसंख्या 33 कोटींपेक्षा जास्त आहे.

पश्चिम युरोपातले पाच देश - युके, जर्मनी, फ्रान्स, इटली आणि स्पेन या सगळ्यांची लोकसंख्या मिळून जवळपास 32 कोटी आहे. आणि 18 मेपर्यंत या पाच देशांतल्या कोरोना व्हायरसच्या मृत्यूंची संख्या 1,30,000 पेक्षा जास्त होती, म्हणजे अमेरिकेच्या आकडेवारीपेक्षा 50% जास्त.

अमेरिकेत मृत्यूंचा आकडा झपाट्याने वाढतोय, पण फ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क्त आकडेवारीवरून निष्कर्ष काढता येणार नाही.

तुलना करताना दोन मुद्दे ढोबळमानाने लक्षात घेणं गरजेचं असल्याचं युनिव्हर्सिटी ऑफ एडिनबर्गचे डेटा सायन्सचे प्राध्यापक रोलंड काओ सांगतात.

"या आकडेवारीवरून सारखेच अर्थ निघतात का? साथ ज्या भागात पसरली तिथली परिस्थिती वेगवेगळी असताना दोन आकड्यांची तुलना करणं योग्य आहे का?"

फक्त आकडेवारीवरून युरोपातल्या कोणत्या देशात सगळ्यात भीषण परिस्थिती आहे हे ठरवणं हे 'पूर्णपणे चुकीचं' असल्याचं केंब्रिज विद्यापीठाचे प्राध्यापक सर डेव्हिड स्पिगलहॉल्टर यांनी 10 मे रोजी बीबीसीच्या अँड्रयू मार शोमध्ये म्हटलं होतं.

मृत्यूंची आकडेवारी

दोन देशांची तुलना करणं कठीण का आहे? सगळ्यांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कोव्हिड-19मुळे होणाऱ्या मृत्यूंची नोंद करण्याची प्रत्येक देशाची पद्धत वेगवेगळी आहे.

उदाहरणार्थ, फ्रान्स आणि जर्मनी त्यांच्या रोजच्या आकडेवारीमध्ये 'केअर होम्स'मध्ये होणाऱ्या मृत्यूंचाही समावेश करतात. पण 29 एप्रिलपर्यंत इंग्लंडमध्ये फक्त हॉस्पिटलमध्ये झालेले मृत्यू दाखवण्यात येत होते. त्यानंतर त्यांनी या आकडेवारीमध्ये 'केअर होम्स' मध्ये होणाऱ्या मृत्यूंचा समावेश करायला सुरुवात केली.

शिवाय मृत्यूंची मोजदाद करण्याबाबत आणखी एक अडचण म्हणजे मृत्यूंची मोजदाद कशी करावी वा मृत्यूंची कारणं कोणती असावीत, यासाठी कोणतंही आंतरराष्ट्रीय प्रमाण ठरवण्यात आलेलं नाही.

म्हणजे ज्यांची कोरोनाची चाचणी झाली होती, त्यांचाच या आकडेवारीत समावेश करायचा, की ज्यांना संसर्ग झाल्याचा डॉक्टरांना संशय आहे, त्यांचाही आकडेवारीत समावेश करायचा?

केअर होममध्ये मृत्यू झालेल्या व्यक्तीची  कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आली असेल तरच जर्मनीमध्ये या मृत्यूचा समावेश कोरोनाच्या आकडेवारीत केला जातो. पण या उलट बेल्जियममध्ये डॉक्टरांना एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू कोरोना व्हायरसमुळे झाल्याचा संशय असेल तर त्याचाही समावेश केला जातो.

युकेमध्ये एखाद्या व्यक्तीची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आली असेल, तरच त्या मृत्यूचा समोवश रोजच्या आकडेवारीत केला जातो. पण दर आठवड्याला जाहीर करण्यात येणाऱ्या आकडेवारीत मात्र संशयित केसेसचाही समावेश करण्यात येतो.

यासंबंधीची आणखी एक शंका म्हणजे रुग्णाच्या मृत्यूचं मुख्य कारण कोरोना व्हायरस असायला हवा का, की मृत्यच्या दाखल्यावरचा उल्लेखही यासाठी पुरेसा आहे?

या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला, तर खरंच समान गोष्टींची...


सध्या एक बेडूक आणि त्यांची दोन पिलं या पक्षातून त्या पक्षात उड्या मारत असल्याचं म्हणत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी भाजप नेते नारायण राणे तसंच त्यांचे पुत्र नीलेश आणि नितेश राणेंना टोला लगावला.

बेडकानं बैल पाहिला असं एक गाणं होतं. पण या बेडकाच्या पिल्लांनी वाघ पाहिला आणि वाघाची डरकाळी ऐकून बाबांना सांगितलं, असंही त्यांनी म्हटलं.

मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्याला नितेश राणे यांनी प्रत्युत्तर देत म्हटलं की, बिहारच्या अगोदरच पक्षप्रमुखांनी 'vaccine' घेतलेली दिसते. जास्तच हवा भरलेली आज. किती आव. 'टाचणी' तयार आहे. फक्त योग्य वेळ येऊ द्या." असं म्हणत नितेश राणेंनी मुख्यमंत्र्यांना इशारा दिला आहे.

यापूर्वीही नारायण राणे तसंच नितेश राणेंनी उद्धव ठाकरेंवर टीका करण्याची एकही संधी सोडली नव्हती. तसंच उद्धव ठाकरेही नारायण राणेंना लक्ष्य करताना दिसतात.

कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यात उद्धव सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करत भाजप नेते नारायण राणे यांनी सोमवारी (25 मे) राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली होती.

"उद्धव ठाकरे सरकार हे कोरानाचं संकट हाताळण्यात अपयशी ठरलं आहे. हे संकट हाताळण्याची या सरकार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ची क्षमता नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी या सरकारला नारळ देऊन राष्ट्रपती राजवट लागू करावी," अशी मागणी नारायण राणे यांनी या भेटीदरम्यान केली.

दसरा मेळावा असो की कोरोनाची परिस्थिती...या गोष्टी केवळ निमित्त आहेत. पण नारायण राणे आणि उद्धव ठाकरे-शिवसेना हा संघर्ष काही नवीन नाहीये.

शाखाप्रमुख, नगरसेवक, तीन वर्षे बेस्ट समितीचे अध्यक्षपद, मंत्रिपद आणि नंतर थेट मुख्यमंत्रिपद असा शिवसेनेत राणेंच्या कारकिर्दीचा चढता आलेख होता.

मग राणे आणि शिवसेनेमधील संघर्षाची नेमकी ठिणगी कधी पडली याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीनं केला.

नारायण राणेंचा शिवसेनेतील प्रवास

नारायण राणे हे एकेकाळी शिवसेनेचे फायरब्रँड नेते होते. शाखाप्रमुख, नगरसेवक, तीन वर्षे बेस्ट समितीचे अध्यक्षपद, मंत्रीपद आणि नंतर थेट मुख्यमंत्रिपद असा राणेंच्या कारकिर्दीचा चढता आलेख होता. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अत्यंत मर्जीतील नेते म्हणून नारायण राणे ओळखले जायचे.

पण याचा अर्थ तेव्हाही नारायण राणेंसाठी शिवसेनेत सर्व आलबेल होते असं नाहीये. अंतर्गत धुसफूस होतीच.

'ठाकरे विरुद्ध ठाकरे' या पुस्तकाचे लेखक आणि पत्रकार धवल कुलकर्णी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "1995 साली राज्यात युतीची सत्ता आली तेव्हा शिवसेनेत उघडउघड दोन गट होते. एकीकडे उद्धव ठाकरे, मनोहर जोशी आणि सुभाष देसाई होते. तर दुसऱ्या बाजूला राज ठाकरे, नारायण राणे आणि स्मिता ठाकरे होते.

1999 साली बाळासाहेब ठाकरेंनी मनोहर जोशींना हटवून नारायण राणेंना मुख्यमंत्रिपदी नेमण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्राच्या राजकारणात टिकून राहण्यासाठी मराठा बहुजन चेहऱ्याची गरज आहे, हे बाळासाहेबांना जाणवलं होतं. मात्र मनोहर जोशी यांना हटविण्याच्या निर्णयावर उद्धव ठाकरे हे फारसे खूश नव्हते. उद्धव आणि नारायण राणेंमधील बेबनावाची ही पहिली ठिणगी."

नारायण राणेंना अवघं नऊ महिन्यांचं मुख्यमंत्रिपद मिळालं. महाराष्ट्र विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित करून निवडणुका घेण्याचा निर्णय भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेने घेतला. या निवडणुकीत सेना-भाजप युतीचा पराभव झाला. नारायण राणेंनी आपल्या 'No Holds Barred - My Years in Politics' (कोणतेही तत्त्व किंवा नियम लागू नसलेलं भांडण) आत्मचरित्रात या पराभवाचं खापर उद्धव ठाकरेंवर फोडलं.

1999 साली उद्धव ठाकरे यांनी काय केलं?

आपल्या आत्मचरित्रात राणेंनी लिहिलं आहे, "महाराष्ट्र...


सध्या कोरोनाच्या काळात लॉकडाऊनमुळे सर्वांवरच सक्तीने घरात बसण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे आळशी माणसांचं फावलं, असं वाटू शकेल. पण, खरंतर या लॉकडाऊननेच मनुष्य प्राणी मुळात आळशी नाहीच, हे सिद्ध केलं आहे.

सहसा सुदृढ आरोग्यासाठी आपल्याला मिळणाऱ्या सूचना आपल्याला नकोशा असतात. उदाहरणार्थ- व्यायाम करा. अमुक-अमुक आहार घ्या. मात्र, पहिल्यांदा आरोग्यासाठी अशी काही सूचना मिळाली आहे जी सहज शक्य आणि आवडण्यासारखी आहे- घरीच थांबा.

आता 'घरी थांबा' म्हटल्यावर प्रत्येकाकडेच भरपूर निवांत वेळ आहे. सोफ्यावर लोळत हवा तितका वेळ टीव्ही बघता येईल, घड्याळाचा काटा न पाहता निवांत कामं करता येतील.

मात्र, वाटतं तितकं हे सोपं नाही. अनेक आठवड्यांचा लॉकडाऊन घरी बसून पाळल्यावर तुमच्याही हे लक्षात आलं असेल. मनुष्य प्राणी हा आळसावत एकाच ठिकाणी बसून राहण्यासाठी नैसर्गिकरित्या बनलेलाच नाही. उलट आपल्या प्रत्येकामध्ये काहीतरी करण्याची एक आंतरिक ओढ असते. अगदी आळशी माणूस असला तरीदेखील तो दिवसभर काहीही न करता घरातच बसून राहू शकत नाही.

सोपा पर्याय शोधण्याकडे कल

आपण कायम सोपा पर्याय शोधत असतो, काम कमी कसं करता येईल, फार कष... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्ट न करता यश कसं मिळवता येईल, याकडे आपला कल असतो. हातात रिमोट असल्यावर सोफ्यावरून उठून टीव्हीवरच्या बटणांनी चॅनल कोण बदलणार? कार असताना सायकलचा वापर का करणार? सहकाऱ्यापेक्षा निम्मं काम करून काम भागत असेल तर अधिकच काम कोण करणार?

कुठल्याही कामात शारीरिक किंवा मानसिक ताण येत असेल तर शक्य तोवर ते काम टाळण्याचाच प्रयत्न असतो. याला 'principle of least effort' किंवा 'Zipf's Law' असंही म्हणतात. हा 'लॉ' मोडण्याचा मोह कुणालाही होत नसावा, असा विचार मनात येऊ शकतो. पण खरंतर आपणच तो सतत मोडत असतो.

तुम्ही कधी काहीही न करण्याचा म्हणजे अगदी काडीसुद्धा न हलवता एका ठिकाणी बसून राहण्याचा विचार केला आहे का? आयुष्यातली एक दुपार काहीही न करता सोफ्यावर लोळत सिलिंगवरचा पंखा बघत बसणं, आसपासची नीरव शांतता अनुभवणं...ही कल्पना जरी रम्य वाटत असली तरी वाटते तितकी सोपी नाही.

याचसंदर्भात काही वर्षांपूर्वी युनिव्हर्सिटी ऑफ व्हर्जिनियामध्ये एक प्रयोग करण्यात आला. या प्रयोगात सहभागी झालेल्यांना एकेकाने एका रिकाम्या खोलीत पाठवण्यात आलं. त्या खोलीत टीव्ही नव्हता, पुस्तकं नव्हती, फोनही न्यायचा नाही. शिवाय, झोपायचीही परवानगी नव्हती.

प्रत्येकाच्या पावलाला इलेक्ट्रोड्स जोडले होते. त्या सर्वांना त्या मोकळ्या खोलीत एकेकट्याने 15 मिनिटं घालवायची होती. म्हणजे 15 मिनिटांचा निवांत वेळ. 15 मिनिटं काहीही करायचं नाही. शांत बसून राहण्याची संधी.

पुढे काय झालं असेल? त्या खोलीत जाण्याआधी इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट करण्यासाठी कॉम्प्युटरचं बटण कसं दाबायचं, एवढं मात्र सांगण्यात आलं होतं. एकदा या इलेक्ट्रिक शॉकचा अनुभव घेतल्यावर पुन्हा कुणीही ते बटण दाबलं नसणार, असं तुम्हालाही वाटेल. पण खरंतर या प्रयोगात भाग घेणाऱ्या 71% पुरुषांनी आणि 25% स्त्रियांनी त्या खोलीत 15 मिनिटं घालवताना किमान एकदा तरी स्वतःला इलेक्ट्रिक शॉक दिला.

एकाने तर स्वतःला तब्बल 190 वेळा इलेक्ट्रिक शॉक दिले. यातून असा निष्कर्ष काढण्यात आला की करायला काहीही नसणं एवढं त्रासदायक होतं की प्रयोगात सहभागी होणाऱ्या बहुतांश लोकांनी शांत बसून राहण्यापेक्षा स्वतःला टॉर्चर करून घेणं जास्त पसंत केलं.

या कामांची गरजच काय?

हा प्रयोग एक टोकाचं उदाहरण असलं तरी आपल्या रोजच्या अनुभवावरून आपण सांगू शकतो की लोक सतत अशी कामं करत असतात जी करण्याची खरंतर काहीच गरज नसते किंवा कधी-कधी शारीरिक वेदना होतील, अशी कामंही...


सध्या गाजत असलेलं मनसुख हिरेन आणि सचिन वाझे प्रकरण असो, महाविकास आघाडी सरकारवर गंभीर आरोप झाले. यातच माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रूपये जमा करण्यास सांगितल्याचे गंभीर आरोप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केले. यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा राजकीय भूकंप झाल्याचं चित्र आहे.

याआधी एका पोलीस आयुक्त राहिलेल्या व्यक्तीने सरकारवर इतके गंभीर आरोप क्वचितच केले असतील. त्यामुळे ठाकरे सरकार एकामागोमाग एक घडणार्‍या या घटनांमुळे अडचणीत सापडलं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर आता मोठे पेच निर्माण झाले आहेत.

एकीकडे राज्यात वाढत असलेलं कोरोनाचं संकट आणि दुसरीकडे हाताबाहेर जात असलेली राजकीय परिस्थिती.

1. सचिन वाझे प्रकरण

25 फेब्रुवारीला मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटकांनी भरलेली गाडी सापडली. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झालं. विधिमंडळात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मनसुख हिरेन या व्यक्तीला सुरक्षा देण्याची मागणी केली. याचबरोबर या घटनेमागे पोलीस अधिकारी सचिन वाझे असल्याचे गंभीर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आरोप केले. फडणवीस यांनी मनसुख हिरेनच्या सुरक्षेची मागणी केल्यानंतर काही तासांतच हिरेन यांचा मृतदेह सापडला.

त्यानंतर विधिमंडळात देवेंद्र फडणवीस यांनी सचिन वाझे आणि हिरेन यांचे फोन रेकॉर्डस् असल्याचं म्हटलं. त्याला उत्तर देताना अनिल देशमुख यांच्याकडे कोणतीही ठोस माहिती नसल्याचं दिसलं.

सचिन वाझे

ज्येष्ठ पत्रकार दीपक भातुसे सांगतात, "या प्रकरणी विरोधी पक्षनेत्याकडे गृहमंत्र्यांपेक्षाअधिक माहिती असल्याचं दिसलं. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची आजही गृहमंत्रालयावर आणि पोलिसांवर पकड असल्याशिवाय इतकी माहिती त्यांच्याकडे कशी आली हा प्रश्न आहे. त्यामुळे गृहमंत्र्यांपेक्षा विरोधी पक्षनेते सरस ठरले." एका एपीआय दर्जाच्या पोलीस अधिकार्‍याला मोठे अधिकार मिळत असल्यामुळे पोलीस दलातील अधिकारी नाराज झाले आणि त्यातून ही माहिती समोर आली अशी शंका राजकीय विश्लेषकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

विरोधी पक्षाने हा मुद्दा लावून धरल्यानंतर 'सचिन वाझे म्हणजे कोणी ओसामा बिन लादेन नाही' अशा शब्दात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वाझे यांची पाठराखण केली.

सचिन वाझेवर सरकार मेहेरबान का? असा सवाल विचारला जात असताना शिवसेनेने वाझे यांची केलेली पाठराखण ही राजकीय वर्तुळात शिवसेनेवर शंका उपस्थित करणारी ठरली. हा तपास एनआयएने घेतल्यानंतर सचिन वाझे यांना अटक करण्यात आली.

या अटकेनंतर शिवसेना आणि सचिन वाझे यांच्या संबंधांबद्दल चर्चा होऊ लागली. याचे धागेदोरे शिवसेना नेत्यांपर्यंत आहेत का? हे प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सचिन वाझेंना पुन्हा सेवेत घेण्यासाठी स्वत: उद्धन ठाकरेंनी फोन केल्याचा दावा केला. गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी जोर धरत होती. पण शिवसेनेबाबत उपस्थित होणार्‍या शंकांमध्ये अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी मागे पडत होती. त्यात तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची बदली करण्यात आली. परमबीर सिंह यांची बदली का केली? याचं कारण सरकारने कुठेही सांगितलं नाही.

 एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी, "पोलीस आयुक्तांकडून काही गंभीर चुका झाल्यामुळे ही बदली केल्याचं," सांगितलं. त्यानंतर दोन दिवसांत परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून "गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रूपये जमा करण्याचे आदेश दिल्याचे,"...


सध्या जगभरात SCO एक शक्तिशाली प्रादेशिक संघटन म्हणून समोर येत आहे.

SCOच्या शिखर संमेलनात 20 देशांचे राष्ट्राध्यक्ष आणि 3 मोठ्या बहुराष्ट्रीय संस्थांचे प्रतिनिधी असतात.

भारत आणि चीनसाठी बिश्केकमधील शिखर संमेलन अनेक कारणांनी महत्त्वाचं आहे.

SCOचे आठ देश सदस्य आहेत. यामध्ये चीन, कझाकस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तझाकिस्तान, उझबेकिस्तान, भारत आणि पाकिस्तान यांचा समावेश आहे.

याशिवाय SCOचे 4 निरीक्षक देश आहेत. यात अफगाणिस्तान, बेलारूस, ईराण आणि मंगोलिया आहे.

तर चर्चेतील सहयोगी देशांमध्ये अर्मेनिया, अझरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका आणि तुर्की यांचा समावेश होतो.

या शिवाय या संमेलनात आसियान, संयुक्त राष्ट्र आणि सीआयएसच्या काही पाहुण्या देशांना बोलावण्यात येतं.

उर्जा प्रमुख मुद्दा

1996मध्ये 5 देशांनी शांघाय इनिशिएटिव्हच्या अंतर्गत SCOची सुरुवात केली होती. मध्य आशियातील नवीन स्वतंत्र झालेल्या देशांचा रशिया आणि चीनबरोबरील सीमांचा तणाव कसा रोखता येईल आणि पुढे चालून या सीमांमध्ये सुधारणा कशा करता येईल, हे SCOचं प्रमुख उद्दिष्ट होतं.

हे ध्येय फक्त 3 वर्षांत साध्य करण्यात आलं. यामुळेच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

SCOकडे प्रभावी संघटना म्हणून पाहिलं जातं.

उद्दिष्टे पूर्ण झाल्यानंतर उझबेकिस्तानला SCOमध्ये सहभागी करण्यात आलं आणि 2001मध्ये शांघाय कॉर्पोरेशन ऑर्गनायझेशन या नव्या संघटनेची निर्मिती झाली. 2017मध्ये भारत आणि पाकिस्तान SCOचे सदस्य देश बनले.

2001मध्ये नवीन संघटनेची उद्दिष्टे बदलण्यात आली. उर्जेशी संबंधित मुद्द्यांवर लक्ष देणं आणि दहशतवादाशी लढणं, हा या संघटनेचा प्रमुख उद्देश आहे. शिखर संमेलनात या 2 मुद्द्यांवरच चर्चा होते.

गेल्या वर्षीच्या शिखर संमेलनात हे ठरवण्यात आलं होतं की, दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी 3 वर्षांचा अॅक्शन प्लॅन तयार करण्यात येईल.

यंदाच्या संमेलनात उर्जेच्या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित केलं जाण्याची शक्यता आहे.

चीनची चिंता

अमेरिकेनं इराण आणि वेनेझुएलावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. हे दोन्ही देश जगभरात तेलाच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकाचे पुरवठादार देश आहेत. भारत आणि चीनसाठी या दोन देशांमधून होणारा तेलाचा पुरवठा महत्त्वपूर्ण आहे.

अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांमुळे चीन आणि भारतातील आयात बंद आहे. या प्रश्नावर तोडगा कसा काढता येईल आणि इराण आणि वेनेझुएलाकडून तेलाचा पुरवठा कसा सुरू केला जाईल, यावर संमेलनात चर्चा होऊ शकते. याशिवाय दहशतवादाचा मुद्दाही प्रमुख आहे.

चीन हा या शिखर संमेलनात विशेष सदस्य राहिला आहे. त्यामुळे संमेलनात अमेरिका आणि चीनमध्ये सुरू असलेल्या ट्रेड वॉरवरही चर्चा होऊ शकते. चीनमधून होणाऱ्या निर्यातीवर कर वाढवला जात आहे. यामुळे अनेक प्रश्न उद्भवत आहेत. यामुळे संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होऊ शकतो.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या रिपोर्टनुसार, ट्रेड वॉरमुळे येणाऱ्या वर्षात संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेत जवळपास 500 अब्ज डॉलरची कमतरता येऊ शकते.

नरेंद्र मोदी आणि इम्रान खान भेट नाही

शिखर संमेलनात द्वीपक्षीय चर्चाही होते. यात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रशिया आणि चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांना भेटतील.

याहीपेक्षा मोठी बातमी म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याशी चर्चा करणार नाही.

भारताची दहशतवादाविरुद्धची भूमिका कठोर असेल. भारताच्या या भूमिकेला शांघाय कॉर्पोरेशन ऑर्गनायझेशनच्या इतर देशांचा पाठिंबा मिळावा, यासाठी मोदी प्रयत्न करतील.

या मुद्द्यांमुळे हे शिखर संमेलन भारतासाठी महत्त्वपूर्ण राहील.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे...


सध्या देशभरात चांद्रयान मोहिमेची चर्चा सुरू असताना के. सिवन कोण आहेत, अशीही चर्चा सुरू आहे.

भारताच्या चांद्रयान-2 मोहिमेतील मूनलँडर 'विक्रम'चा संपर्क तुटल्यानंतर शनिवारी सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाला संबोधित केलं. त्यानंतर ते इस्रोच्या मुख्यालयातून निघू लागले, तेव्हा के. सिवन जरा भावूक झाले.

पाहा व्हीडिओ

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

एका सामान्य शेतकऱ्याचा मुलगा ते इस्रो प्रमुख आणि चांद्रयान मोहिमेचे नायक, अशी ओळख बनलेल्या सिवन यांच्यासाठी हा क्षण खूप महत्त्वाचा आणि म्हणून तसा हळवा करणारा नक्कीच होता.

कैलासावाडिवू सिवन यांचा जन्म 14 एप्रिल 1957ला तामिळनाडूतल्या कन्याकुमारी जिल्ह्यातल्या सारकलविलई गावात झाला. त्यांच्या कुटुंबातले ते पहिलेच पदवीधर आहेत.

"मी एका गरीब कुटुंबातला आहे. मला शिकता यावं म्हणून माझ्या मोठ्या भावानं शिक्षण थांबवलं. माझे वडील कैलासा वाडिवू शेतकरी होते आणि बाजारात आंबे विकायचे. मीही सायकलवरून आंबे बाजारात घेऊन जायचो आणि विकायचो. त्यातून आलेल्या पैशांतून शाळेची फी भरायचो," असं इस्रोच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर त्यांनी  डेक्कन क्रॉनिकलला दिलेल्या मुलाखत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीत म्हटलं होतं.

के. सिवन यांनी गावातल्याच सरकारी शाळेत प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलं. "मी उच्च माध्यमिक शिक्षण स्कॉलरशिपच्या मदतीनं पूर्ण केलं. यासाठी माझ्या वडिलांनी काही शेतजमीन विकावी लागली. आता माझे वडील आणि आई चेल्लम दोघंही या जगात नाहीत," असंही त्यांनी या मुलाखतीत सांगितलं होतं.

1982 साली त्यांनी Polar Satellite Launch Vehicle किंवा PSLV प्रकल्पातून इस्रोत आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्यांनी अद्ययावत केलेल्या याच तंत्रज्ञानाने आज मोठमोठे उपग्रह प्रक्षेपित करण्याचा पाया रचला.

के. सिवन हे रॉकेट प्रक्षेपणात आणि त्यांच्या मार्गनिरीक्षणाचे तज्ज्ञ आहेत, असं त्यांचे सहकारी सांगतात.

के. सिवन

"मी सितारा नावाचं सॉफ्टवेअर लिहिलं आणि ते रॉकेटचं प्रक्षेपण नियंत्रित करण्यासाठी वापरात येऊ लागलं," असं सिवन सांगतात. यानंतरच सिवन अवकाश संशोधन क्षेत्रात प्रकाशझोतात आले.

भारतीय अंतराळ संशोधन क्षेत्रातील क्रायोजेनिक इंजिनच्या विकासातील योगदानामुळे त्यांना 'रॉकेट मॅन ऑफ इंडिया' अशी नवीन ओळख मिळाली. यानंतर त्यांनी इस्रोच्या GSLV मोहिमेची धुरा सोपवण्यात आली. ती त्यांनी यशस्वी करून दाखवली.

तुमचं स्वप्न काय आहे, या प्रश्नावर के. सिवन यांनी सांगितलं, "भविष्यातील अंतराळ मोहिमा आधीच ठरवण्यात आल्या आहेत आणि आम्हाला त्या पूर्ण करायच्या आहेत. समाजाच्या भल्यासाठी उपयोगी ठरेल, असे सॅटेलाईट मला विकसित करायचे आहेत."

के. सिवन यांची कारकीर्द

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


सध्या देशात लोकशाही नाही. पंतप्रधानांविरुद्ध उभे राहणाऱ्यांना दहशतवादी संबोधलं जातं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत हे जरी मोदी यांच्या विरोधात गेले, तर त्यांनाही दहशतवादी म्हटलं जाईल, अशा शब्दात गांधी यांनी मोदींवर टीका केली.

तिन्ही कृषि कायदे तत्काळ मागे घ्या, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली आहे. राष्ट्रपतींना निवेदन देण्यासाठी राष्ट्रपती भवनाच्या दिशेने जात असलेल्या काँग्रेस नेत्यांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. त्यावेळी ते बोलत होते.

राहुल गांधी यांच्या नेतृत्त्वात काँग्रेसने राष्ट्रपती भवनापर्यंत रॅली काढण्याचा प्रयत्न केला पण ही रॅली काँग्रेस मुख्यालयाजवळच थांबवण्यात आली.

यावेळी काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे निवडक भांडवलदारांच्या सोयीने काम करत आहेत. जे पण त्यांच्या विरोधात येईल त्यांना दहशतावादी म्हटलं जात असल्याची टीका राहुल गांधी यांनी केली.

राहुल गांधी यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

राहुल गांधी म्हणाले, "केंद्र सरकारने मंजू... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र केलेले कृषी कायदे हे शेतकरी विरोधी असल्याचे आम्ही राष्ट्रपतींना सांगितले. या कायद्यांमुळे शेतकरी आणि मजुरांचे नुकसान होणार आहे. मी पंतप्रधानांना सांगू इच्छितो की, शेतकरी आंदोलन मागे घेणार नाहीत. पंतप्रधानांना वाटत असेल की शेतकरी घरी परततील तर तो त्यांचा गैरसमज आहे."

ते पुढे म्हणाले, "कोरोनामुळे मोठे नुकसान होईल हे मी आधीच सांगितले होते. आज मी पुन्हा सांगतोय, शेतकरी आणि मजुरांविरोधात कोणतीही ताकद उभी राहू शकत नाही."

चीनने भारताच्या हजारो कि.मी. जागेचा ताबा घेतला यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काहीच भाष्य का करत नाहीत? असा पश्न राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला.

यावेळी प्रियंका गांधी यांनीही केंद्र सरकारवर कडाडून टीका केली. त्या म्हणाल्या, "सरकारच्या भूमिकांवर आक्षेप व्यक्त केल्यास त्याला थेट दहशतवादाच्या दृष्टीने पाहिले जाते. आम्ही शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी आवाज उठवत आहोत."

लोकशाही असलेल्या देशात जनतेने निवडून दिलेल्या खासदारांना राष्ट्रपतींची भेट घेण्याचा अधिकार आहे. विरोधी पक्ष या  नात्याने शेतकऱ्यांची समस्या जाणून घेणे आमचे काम असल्याचंही प्रियांका गांधी यांनी सांगितले.

"शेतकऱ्यांना ज्या नावांनी संबोधले जात आहे ते पाप आहे. सरकार त्यांना राष्ट्र विरोधी म्हणत असेल तर सरकार पापी आहे." अशी टीकाही प्रियांका गांधी यांनी केली.

"भारतात आता लोकशाही केवळ कल्पना आहे," काँग्रेस नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर राहुल गांधी यांनी  केंद्र सरकारवर टीका केली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)


सध्या फिनलंडमधल्या 2000 बेरोजगारांना दरमहा किमान उत्पन्नापोटी 560 युरो म्हणजेच 45,318 रुपये दिले जातात.

"सरकारचा हा पुढाकार पैसे उधळणारा होता. त्यांनी आता यासाठी पुन्हा पैसे देण्यास नकार दिला आहे," असं या प्रयोगाची रचना करणाऱ्यांपैकी एक असलेले ओली कँगस सांगतात.

या संकल्पनेच्या समर्थनार्थ काही जणांकडून फिनलंडमध्ये एक दावा केला जातो. या दाव्यानुसार, अनेक बेरोजगार या किमान उत्पन्नाकडे तात्पुरत्या नोकरीच्या रुपानं पाहतात. सगळ्यांनाच असे किमान उत्पन्नापोटी पैसे दिल्यानं सुरक्षेची भावना त्यांच्यात निर्माण होऊ शकेल. तसंच, कामगारांच्या अर्थव्यवस्थेत असलेली असुरक्षेची भावनाही कमी होऊ शकेल. कारण, कामगारांकडे बहुतेकदा कंपनीचा किंवा संस्थेचा अधिकृत कर्मचारी असल्याचं करारपत्र नसतं.

किमान उत्पन्नाच्या या रकमेमुळे कामगारांच्या बाजारपेठेत गती निर्माण होईल. कारण, कामगारांना त्यांचं नेहमीचं काम करतानाही उत्पन्न मिळत राहील, असंही या संकल्पनेचे समर्थक सांगतात.

फिनलंडमधलं हा दोन वर्षांचा पायलट प्रोजेक्ट जानेवारी 2017मध्ये सुरू झाला होता. या प्रयोगामुळे कोणत्याही अटींशिवाय किमान उत्पन्न देणारा फिनलंड हा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

युरोपातला पहिला देश ठरला. यासाठी 2000 लाभार्थी थेट निवडण्यात आले होते.

पण, या वर्षानंतर हा प्रयोग पुढे वाढणार नाही. कारण, फिनलंड सरकारला तिथल्या सामाजिक सुरक्षेसाठी अनेक योजना राबवण्यासाठी निधीची गरज आहे.

फिनलंडमधली सरकारी संस्था सोशल इन्शुरन्स इन्स्टिट्यूशन (Kela) मधले संशोधक प्रा. कँगस याबाबत सांगतात की, "सरकार हा प्रयोग पुढे राबवणार नसल्याचा मला खेद वाटतो. 2000 लोकांपर्यंतच ही योजना मर्यादित ठेवण्यापेक्षा आमच्या 'केला' संस्थेतल्या मूळ फिनलंडच्या कर्मचाऱ्यांचाही यात समावेश करावा आम्ही अशी मागणी केली होती."

तसंच, या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत ही योजना चालू रहावी अशी मागणी 'केला' संस्थेनं नंतर एका पत्राद्वारे केली होती. पण, ही योजना 2018च्या पुढे वाढवणार नसल्याचं त्यांना सांगण्यात आलं.

या योजनेत सहभागी असलेल्या लाभार्थ्यांच्या आयुष्यावर याचा पडलेला परिणाम तपासल्यानंतर 2019मध्ये याचा निकाल आणि निष्कर्ष उघड केले जाणार आहेत.

'केला' संस्थेतले आणखी एक संशोधक मिस्का सायमेनायनन सांगतात की, "सामाजिक सुरक्षेमधले आमूलाग्र बदल हे सध्याच्या राजकीय अजेंड्यावरचे विषय आहेत. किमान उत्पन्नापेक्षा सामाजिक सुरक्षेबाबत अजून कोणते बदल घडवता येतील याचा विचार इथले राजकारणी करत आहेत."

फिनलंडने जेव्हा या प्रयोगाची सुरुवात केली तेव्हा तिथला बेरोजगारीचा दर 9.2 टक्के होता. त्यांच्या शेजारील नॉर्डीक देशांपेक्षाही हा दर जास्त होता.

OECD ला आढळल्या त्रुटी

या वर्षीच्या फेब्रुवारीत युकेमध्ये राबवण्यात आलेली युनिव्हर्सल क्रेडीट सिस्टम ही फिनलंडच्या सामान्य उत्पन्नाच्या प्रयोगापेक्षा प्रभावी ठरेल, असं मत ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अॅण्ड डेव्हलपमेंटनं (OECD) नोंदवलं. महिन्याच्या एका रकमेपेक्षा युनिव्हर्सल क्रेडीट्समधून अधिक आर्थिक फायदे मिळतात.

हा प्रयोग पुढे वाढवला जावा असं ओली कँगस यांना वाटतं.

OECD च्या अभ्यासानुसार, किमान उत्पन्न देताना त्यावरील आयकर हा 30 टक्क्यांनी वाढेल. तसंच, या किमान उत्पन्नामुळे लोकांच्या उत्पन्नातील तफावतही वाढीस लागेल. त्यामुळे फिनलंडचा गरिबीचा दर 14.1 टक्क्यावरून 11.1 टक्क्यांवर जाईल.

उलट, युनिव्हर्सल क्रेडीट सिस्टममुळे गरिबीचा दर 9.7 टक्क्यांनी कमी होईल, असंही निरीक्षण OECDनं नोंदवलं आहे.

म्हणून, यावर शून्य आयकर ठेवण्याच्या पर्यायावर फिनलंडचे राजकारणी विचार करत असल्याचं प्रा. कँगस यांनी...


सध्या भाजपच्या विरोधात लाट आहे, पण EVM हॅक करून मतदान प्रक्रियेवर परिणाम केला जाऊ शकतो, असा आरोप शरद पवार यांनी केला आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

13 राज्यं आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांतील 117 लोकसभा मतदारसंघात आज मतदान पार पडलं.

संध्याकाळी 6.30 वाजता: पुण्यात 43.63 टक्के मतदान

महाराष्ट्रात आज तिसऱ्या टप्प्यात एकूण 57.01% मतदानाची नोंद झाली. महाराष्ट्रात मतदानाची सर्वाधिक टक्केवारी कोल्हापुरात असून तिथे 65.70 टक्के मतदान झालं आहे. त्यापाठोपाठ हातकणंगले मतदारसंघात 64.79 टक्के मतदान झालं आहे. सर्वात कमी टक्केवारी पुण्यात नोंदविली गेली आहे. पुण्यात 43.63 टक्के मतदान झालं. औरंगाबादमध्ये 58.52 टक्के, बारामतीत 55.84 टक्के, माढ्यात 56.41 टक्के, साताऱ्यात 55.40 टक्के, जळगावमध्ये 52.28 टक्के मतदान झालं आहे.

दुपारी 4 वाजता: देशात 38 टक्के मतदान

दुपारी अडीच वाजेपर्यंत देशभरात 38.11 टक्के मतदान झालं आहे.

महाराष्ट्रात 32.36 टक्के, त्रिपुरात 45.54 टक्के, केरळमध्ये 40.87 टक्के, ओडिशात 32.82 टक्के तर जम्मू काश्मीरमध्ये 9.63 टक्के इतके मतदान झालं आहे.  तसेच कर्नाटकमध्ये 36.74 टक्के, आसाममध्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ये 46.61 टक्के, उत्तर प्रदेशमध्ये 29.76 टक्के, बिहारमध्ये 37.05 टक्के आणि पश्चिम बंगलामध्ये 52.60 टक्के मतदानाची नोंद झाली .

केरळमधील वायनाड मतदारसंघातून राहुल गांधी निवडणूक लढवत आहेत. तर गुजरातमधील गांधीनगरमधून भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मैदानात आहेत. राहुल गांधी यांचा केरळमधून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय काँग्रेसचा धोरणात्मक निर्णय मानला जात आहे. तर अमित शाह यांनी लालकृष्ण आडवाणी यांच्यापेक्षा जास्त मताधिक्य मिळवण्याचा करिश्मा करून दाखवावा लागणार आहे.

लोकसभा निवडणुकीत दुष्काळाचा मुद्दा कुठे आहे?

सातारा जिल्ह्यातील म्हसवड इथल्या असले्लया राज्यातील सर्वांत मोठ्या चारा छावणीतून बीबीसी मराठीचा विशेष रिपोर्ट :

समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंह यादव, काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खार्गे, शशी थरुर; भाजपचे नेते अनंतकुमार हेगडे आदी नेत्यांचं भवितव्यही आज ठरणार आहे.

महाराष्ट्रातील जळगाव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, रायगड, पुणे, बारामती, अहमदनगर, माढा, सांगली, सातारा, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर आणि हातकणंगले या मतदारसंघात आज मतदान होत आहे. तिसऱ्या टप्प्यातील मतदानानंतर 302 लोकसभा मतदारसंघांचा निर्णय मतपेटीत बंद झालेला असेल.

दुपारी 4 वाजता : कोल्हापुरात 54 टक्के मतदान

दुपारी 3 वाजेपर्यंत कोल्हापुरात 54 टक्के, हातकणंगलेमध्ये 53 टक्के तर सांगलीत 47 टक्के मतदान झालं आहे.

दुपारी 2 वाजता : मालोजीराजेंनी केले मतदान

मालोजीराजे आणि पत्नी मधुरीमाराजे मतदान केल्यानंतर.

हातकणंगलेमधले शिवसेना उमेदवार धैर्यशील माने यांनी कुटुंबासह मतदान केलं.

दुपारी 1.30 वाजता : लालकृष्ण आडवाणी यांचं अहमदाबादमध्ये मतदान

भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांनी अहमदाबादमधील शाहपूर हिंदी स्कूल इथल्या मतदान केंद्रावर मतदान केलं.

दुपारी 1.00 : निवडणूक प्रचारात भाग घेतल्याने नरसिंग यादववर गुन्हा

सध्या सहायक पोलीस आयुक्त म्हणून कार्यरत असलेला कुस्तीपटू नरसिंग यादव यांच्यावर निवडणूक प्रचारात भाग घेतल्याने गुन्हा नोंदवला आहे. नरसिंग यादवने 21 एप्रिलला काँग्रेस पक्षाच्या प्रचारात भाग घेतला होता, असं ANIनं बातमीत म्हटलं आहे.

दुपारी 12.15 : सांगलीत 19.68 टक्के मतदान

सांगली लोकसभा मतदारसंघात दुपारी 12पर्यंत 19.68 टक्के मतदान झालं आहे. भाजपचे खासदार संजयकाका पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे उमेदवार विशाल पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे...


सध्या मुंबईत 51 हजार 100 रुग्ण कोरोनाबाधित आहेत. आतापर्यंत कोरोनामुळे मुंबईतल्या 1 हजार 760 जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर 22 हजार 943 जण कोरोनावरील उपचारानंतर बरे झाले आहेत.

केवळ महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेतच नव्हे, तर देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेतही मुंबईतील कोरोनाग्रस्तांची संख्या सर्वाधिक आहे.

मुंबईत कोरोनाच्या प्रसाराचा वेद मंदावण्यासाठी सरकार शक्य तेवढे प्रयत्न करत असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वारंवार सांगत आहेत. त्यासाठी प्रशासनानं शहरातल्या वेगवेगळ्या भागात कोव्हिड हॉस्पिटल उभारण्यात आले आहेत. शिवाय, लॉकडाऊनही काटेकोरपणे राबवलं जातंय.

पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी रविवारी दहिसर आणि मुलूंड भागातल्या जम्बो कोव्हिड केअर हॉस्पिटलला भेट दिली आणि तेथील परिस्थितीची पाहणी केली.

मुंबईत का वाढले रुग्ण?

मुंबईतल्या दहिसर भागातील शिवसेना नगरसेविका शीतल म्हात्रेंनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "बोरीवली, दहिसर भागात मागील काही दिवसांपासून कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झालीये. याचं प्रमुख कारण म्हणजे लोकांमध्ये लॉकडाऊनबाबत फारसं गांभीर्य नाही. लोक मोठ्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प्रमाणावर रस्त्यावर फिरतायत, पोलिसांकडून लॉकडाऊनची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही.

"उत्तर मुंबईच्या भागात मोठ्या झोपडपट्ट्या आहेत. यात मोठ्या संख्येने मजूर वर्ग राहतो. लॉकडाऊनमुळे मजूर अस्थिर झाले, मोठ्या संख्येने रस्त्यांवर आले. योग्य पद्धतीने सोशल डिस्टन्सिंग पाळलं गेलं नाही, त्यामुळे झोपडपट्टीत व्हायरसचा शिरकाव झाला आणि मोठ्या संख्येने व्हायरस पसरला," असं म्हात्रेंनी म्हटलं.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे स्थानिक नेते नयन कदम यांनी म्हटलं, "दक्षिण मुंबई ऑर्गनाइज्ड आहे. मात्र उत्तर मुंबईत तशी परिस्थिती नाही. प्रशासनाचं दुर्लक्ष, लोकांसमोर हतबल झालेलं पोलीस प्रशासन, ही देखील कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढण्याची प्रमुख कारणं आहेत."

गेल्या अनेक वर्षांपासून दहिसरमध्ये आरोग्यसेवा देणारे डॉ. संजय वाणी सांगतात, "लॉकडाऊनच्या सुरुवातीच्या काळात लोकांनी काळजी घेतली. मात्र गेल्या 15 दिवसांपासून लोकं मोठ्या संख्यने रस्त्यावर फिरताना दिसत आहेत. आपल्या भागात जास्त रुग्ण नाहीत, आपल्याला काहीच होणार नाही असा लोकांचा गैरसमज आहे. त्यामुळे लोकांनी आता दुर्लक्ष करणं सुरू केलंय. या निष्काळजीपणामुळे या भागातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या अचानक वाढलीये.

"आधी कोव्हिडग्रस्त रुग्णांची संख्या कमी होती. मात्र आता रोज एक-दोन रुग्ण तपासणीसाठी येत आहेत. झोपडपट्टीत जास्त रुग्ण आढळून येत आहेत. पालिका प्रशासनाने या झोपडपट्यांकडे वेळीच लक्ष द्यावं. योग्य उपाययोजना केल्यानाहीत तर, परिस्थिती आटोक्यात येणार नाही," असं डॉ. वाणी म्हणाले.

सरकार काय उपाय करतंय?

संसर्गाचा प्रसार रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या कंटेनमेंट झोनमध्ये पालिकेच्या माध्यमातून घरोघरी जाऊन प्रत्येक नागरिकाची तपासणी करण्यात येत आहे. त्याचसोबतच लो-रिस्क कॉन्टॅक्टची फोनद्वारे माहिती घेतली जातेय.

मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गर्दी टाळण्यासाठी मुंबईतल्या 5 हजार CCTV कॅमेऱ्यांच्या मदतीने प्रत्येक विभागावर लक्ष ठेवण्यात येतंय. तसंच मुंबईत महापालिकेच्या 210 हेल्थ पोस्ट सुरू करण्यात आल्या आहेत, त्याचबरोबर पालिकेच्या 186 डिस्पेन्सरीदेखील आहेत, म्हणजेच साधारण प्रत्येक किलोमीटरमागे एक हेल्थ सेंटर सुरू करण्यात आलंय.

झोपडपट्टीतील रहिवाशांचा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अन्न-पाण्याची व्यवस्था. डॉ. अनिल पाचणेकर म्हणतात, "झोपडपट्टीसारख्या परिसरात...


सध्या राधे मा चर्चेत आहेत ते 'बिग बॉस' या रिअॅलिटी शोमुळे. बिग बॉसच्या 14व्या सिझनमध्ये राधे मादेखील एक स्पर्धक आहेत आणि सोशल मीडियावर सध्या त्यांच्याविषयी बरीच चर्चा सुरू आहे.

राधे मा बिग बॉसच्या घरात

कलर्स वाहिनीने बिग बॉस सिझन 14 चा प्रोमो प्रसिद्ध करताच राधे मा पुन्हा चर्चेत आल्या. या प्रोमोमध्ये त्या बिग बॉसच्या घरात एन्ट्री करताना आणि घराला आशीर्वाद देताना दिसत आहेत.

या व्हीडियोमध्ये त्या म्हणतात, "ये घर हमेशा बना रहे. बिग बॉस इस बार बहुत चले"

मात्र, राधे मानी या कार्यक्रमात सहभागी होणं काही संन्यासिनींना पटलेलं नाही. काही सन्यासिनींनी याविरोधात एक दिवसाचा उपवास करत राधे मांवर कारवाई करण्याची मागणी आखाडा परिषदेकडे केल्याची बातमी काही प्रसार माध्यमांनी दिली आहे.

गाझियाबादच्या शिवशक्ती धाममधल्या सन्यासिनींनी अखिल भारतीय संत समिती आणि आखाडा परिषदेकडे याविषयीची तक्रार केल्याचं मीडिया रिपोर्टमध्ये म्हटलेलं आहे.

स्वतःला संत म्हणवून घेणाऱ्याने बिग बॉसच्या घरात जाण्याने संत परंपरेचा अपमान झाल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

दरम्यान, राधे मावरून उठलेला हा काही पहिलाच वाद नाही. राधे ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मा आणि वाद यांचं अतूट नातं आहे.

पंजाबमधल्या दोरांगला गावापासून बिग बॉसच्या घरापर्यंतचा राधे मां यांचा हा प्रवास अनेक वादांची वळणं घेऊन जातो.

कोण आहेत राधे मा?

हाती त्रिशूळ, गडद लाल रंगाचे वस्त्र, लालेलाल लिपस्टिक आणि केसात लाल गुलाबाचं फूल माळलेल्या राधे मा यांचं खरं नाव आहे सुखविंदर कौर.

1965 मध्ये पंजाबच्या गुरूदासपुर जिल्ह्यातील दोरांगला गावात सुखविंदर कौर यांचा जन्म झाला. दोघा भावांमध्ये सुखविंदर एकटीच बहीण होती.

लहानपणापासूनच राधे माचा ओढा हा अभ्यासापेक्षा आध्यात्माकडेच जास्त होता, असं दोरांगलाचे रहिवासी सांगतात.

वयाच्या 17व्या वर्षी त्यांचा विवाह मुकरियाच्या मोहन सिंह यांच्याशी झाला. पण ते नोकरीसाठी परदेशी गेल्यावर राधे माचा ओढा आध्यात्माकडेच राहिला.

घराजवळच्या काली मंदिरात त्या दिवसदिवसभर पूजाअर्चा करायच्या.

कालांतराने आजूबाजूचे लोक त्यांच्याभोवती जमा व्हायला लागले. राधे मा समोर कोणताही नवस मागितला की तो पूर्ण होतो, असा समज लोकांमध्ये तग धरू लागला.

हळूहळ राधे माची ख्याती पंजाबबाहेर इतर राज्यांमध्ये पसरू लागली. पंजाबशिवाय महाराष्ट्र आणि इतर राज्यातील लोक पण राधे माचे शिष्य होऊ लागले.

दोरांगलाच्या जवळपास प्रत्येक घरात राधे मांचे छायाचित्र पहायला मिळतं. नंतर राधे मा मुंबईला शिफ्ट झाल्या आणि तिथं त्यांनी एक आश्रम उघडला.

राधे मां आणि वाद

राधे मा वर अनेक आरोप झाले. विविध व्हीडिओंमधून त्या सोशल मीडियावर झळकू लागल्या आणि त्यावर अनेक वादही झाले.

राधे माच्या गावातले लोक आधी राधे मांचं कौतुक करताना थकत नव्हते. पण गुरमीत राम रहीमच्या प्रकरणानंतर मात्र गावातले त्यांचे शिष्य माध्यमांशी बोलणं टाळतात.

एरवी आपल्या दरबारात कायम लाल वस्रांमध्ये असणाऱ्या राधे मां यांचा 2015 मध्ये मिनी स्कर्टमधला फोटो बराच गाजला होता.

बराच वाद झाल्यानंतर आपल्या एका भक्तानेच आपल्याला तो स्कर्ट गिफ्ट केला होता आणि त्याच्या विनंतीवरून आपण तो घातल्याचं स्पष्टीकरण राधे मानी दिलं होतं.

2017 साली डेरा सच्चा सौदाचा प्रमुख आणि स्वतःला आध्यात्मिक गुरू म्हणवणारा बाबा गुरमित राम रहिम याला सीबीआय कोर्टाने तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर पंजाबमधल्या एका व्यक्तीने राधे मा विरोधातही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

राधे माविरोधात बोलत असल्याने त्या रात्री-अपरात्री फोन करून आपल्याला धमकावत असल्याचं या याचिकेत म्हटलं होतं....


सध्या हे चक्रीवादळ मुंबईच्या किनाऱ्यापासून सध्या तरी दूर सरकलं आहे पण, ते वेगाने गुजरातच्या उत्तरेकडे सरकत आहे.

या काळात महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीलगतच्या भागात ताशी 70 किमी वेगानं वारे वाहण्याची शक्यता आहे.

सध्या या चक्रीवादळाचा वेग ताशी 155-165 किमी आहे. पण गुरुवारी दुपारपर्यंत त्याचा वेग ताशी 180 किमी होण्याची शक्यता भारतीय हवामान खात्यानं वर्तवली आहे.

वायू

हे चक्रीवादळ कसं पुढे सरकत आहे हे तुम्ही इथं LIVE पाहू शकता.

राष्ट्रीय आपत्ती निवारण सज्ज

राष्ट्रीय आपत्ती निवारणाच्या सहा टीम पोरबंदर येथे सर्व तयारीनिशी उभ्या आहेत. हवामान खात्यानं सांगितलं आहे की या वादळाचा तडाखा गुजरातला बसणार नाही पण समुद्री  किनाऱ्यावर असलेले जिल्हे यामुळे प्रभावित होऊ शकतात.

चक्रीवादळाचा परिणाम

"गुजरातमधील 3 लाख, तर दीवमधील 10 हजार लोकांना सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आलं आहे.  गृह मंत्रालय राज्य सरकारच्या नियमित संपर्कात आहे," असं गृहमंत्री अमित शहा यांनी ट्वीट केलं आहे.

या वादळामुळे मुंबईत वाऱ्यांचा वेग वाढला असून समुद्रात उंच लाटा उसळण्याची शक्यता आहे. बुधवारी दुपारपासून मुंबई आणि उपनगरांमध्ये... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पाऊस पडत आहे. या पार्श्भूमीवर मुंबई पोलिसांनी ट्वीटरद्वारे आवाहन केलं आहे.

"गुजरातच्या सीमेवर वायू चक्रीवादळ धडकणार आहे. त्यामुळे मंबईत दुपारनंतर वादळी स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. नागरिकांनी समुद्र किनाऱ्यापासून दूर राहावं," असं आवाहन मुंबई पोलिसांनी केलं आहे.

समुद्र खवळलेला असल्यानं मच्छिमारांनी समुद्रात जाऊ नये, असा इशारा देण्यात आला आहे. तसंच पुढच्या 3 दिवसांत विदर्भ आणि मध्यप्रदेशमध्ये उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता आहे.

हवामान खात्यानं म्हटलं आहे की, येणाऱ्या 4 तासांत पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यांतील काही भागांत वादळी वाऱ्यासह पाऊस होऊ शकतो.

"वायू चक्रीवादळाला ट्रॅक करता येऊ शकत नाही. ओडिशामध्ये आलेल्या फणी चक्रीवादळाला सायक्लोन डिटेक्शन रडारच्या माध्यमातून ट्रॅक करणं शक्य होतं," असं स्कायमेटनं म्हटलं आहे.

मदतकार्य

"सुरक्षेच्या कारणास्तव आतापर्यंत 1 लाख 20 हजार लोकांचं स्थलांतर करण्यात आलं आहे. जवळपास 3 लाख लोकांचं स्थलांतर करण्यात येणार आहे," असं गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ट्वीट करत म्हटलं आहे, "वायू चक्रीवादामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीवर केंद्र सरकार बारीक लक्ष ठेवून आहे. मी राज्य सरकारच्या नियमित संपर्कात आहे. शक्य तेवढी सगळी मदत पुरवण्यासाठी NDRF आणि इंतर संस्था मदत करत आहेत."

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी ट्टीट केलं आहे की, "वायू चक्रीवादळ गुजरातच्या सीमेवर पोहोचत आहे. मी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना आवाहन करतो की, त्यांनी स्थानिकांच्या मदतीसाठी तयार राहावं."

'मुंबईत समुद्राची पातळी 1.8 मीटर इतकी वाढेल'

नव्या अभ्यासानुसार, आता अरबी समुद्रात चक्रीवादळांची संख्या वाढेल, असं संशोधकांचं मत आहे. याशिवाय चक्रीवादळांमुळे होणारे Storm Surge म्हणजेच वादळामुळे आलेलं सागरी उधाण आणि जागतिक तापमान वाढ या कारणांमुळे या शतकभरात मुंबईत समुद्राची पातळी 1.8 मीटर इतकी वाढेल, असंही मत काही संशोधकांचं आहे.

जपानमधील संशोधक एच. मुराकामी (जपान एजन्सी फॉर मरिन अर्थ सायन्स आणि तंत्रज्ञान), एम. सुगी आणि ए. किटोह (मेटेरॉलॉजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट, इबाकारी) यांच्या शोधनिबंधात मुंबईबाबत हा उल्लेख आहे.

यासंदर्भात अधिक माहितीसाठी बीबीसी मराठीने नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीचे येथील वरिष्ठ संशोधक आर. मणीमुरली यांच्याशी  संपर्क साधला. त्यांनी...


सध्या हे तीनही अॅप स्वतंत्र आहेत. यात सुधारणा करून या अॅपचे कोअर एकमेकांशी जोडले जातील, जेणे करून युजर या तीनही अॅपवरून एकमेकांना मेजेस पाठवू शकतात.

ही एक दीर्घ प्रक्रिया आहे, अशी माहिती फेसबुकने बीबीसीला दिली.

न्यूयॉर्क टाइम्सने दिलेल्या वृत्तात ही प्रक्रिया 2019च्या अखेरीस किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला पूर्ण होईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार मार्क झुकरबर्ग यांनी तीनही अॅपच एकत्रीकरण करण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे या तीनही अॅप्सच्या सेवा अधिक उपयुक्त होतील आणि लोक त्यांचा अधिकाधिक वेळ वापर करतील, असं त्यांना वाटतं.

The Verge या वेबसाईटवर मॅकन केली म्हणतात, "गुगल आणि अॅपलची आयमेसेज सेवा यांना अधिक सक्षमपणे तोंड देण्यासाठी फेसबुकला या तीनही अॅप्सना एकत्र करणे फायद्याचं ठरू शकतं."

फेसबुकने म्हटलं आहे, "मेसेज पाठवण्याचा अनुभव अधिक चांगला, सुरक्षित, सोपा आणि विश्वासार्ह व्हावा, असा आमचा प्रयत्न आहे."

मेसेज पाठवणाऱ्या आमच्या सेवा End to End Encrypted असाव्यात आणि इतर अॅपवरील मित्र आणि कुटुंबीय यांच्याशी संवाद साधणं सोपं व्हाव, यासाठी हा प्रयत्न सुरू आहे. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ही एकत्रित व्यवस्था कशी काम करेल, यावर सध्या चर्चा सुरू आहेत.

सध्या इन्स्टाग्राम आणि व्हॉटसअॅप स्वतंत्र कंपनीसारखं काम करतात, त्यामुळे फेसबुकचे नवी प्रयत्न महत्त्वाचे आहेत. मार्क झुकरबर्ग यासाठी आग्रही आहेत. यातूनच इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅपच्या संस्थापकांनी ही कंपनी गेल्या वर्षी सोडली, असं न्यूयॉर्क टाइम्सनं म्हटलं आहे.

फेसबुक युजरची माहिती कशाप्रकारे हाताळतं आणि ती कशी सुरक्षित ठेवतो, यावर सध्या मतमतांतरे आहेत. त्यामुळे तीनही अॅप एकमेकांशी जोडल्यानंतर फेसबुक माहिती कशी हाताळतं या संदर्भात नियामक संस्थांना नव्याने लक्ष द्यावे लागणार आहे.

फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅप या दोन्हीत युजर्सच्या माहितीची देवाणघेवाण होते का याची चौकशी ब्रिटनच्या माहिती आयुक्तांनी यापूर्वीच केली आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


सध्याचं देशातलं वातावरण पाहता नागरी समाज जागृत होणं आणि पुढे येण्यानं विद्यमान मोदी सरकारला काळजीत टाकलं आहे, हे नक्की.

जेव्हा पहिल्यांदा दिल्लीच्या सत्तेवर मोदी सरकार आलं तेव्हा त्याचा एक राजकीय संदेश होता.

काय करावं आणि काय करू नये, याबाबत सरकारचा हेतू स्पष्ट होता. देशातील बहुतांश लोकांचं ज्यामध्ये हित आहे, तीच गोष्ट पुढे नेण्यात येईल, असा दावा नव्या सरकारने केला होता.

या सरकारने अशा प्रकारचा नागरिक समाज बनवला जो, सत्ताधाऱ्यांचं धोरण पुढे नेऊ शकेल. देशभक्तीसारखी गोष्ट मजबूत करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता.

देशविरोधी या शब्दाचा वापर सातत्याने करण्यात आला. लोकांच्या विचारसरणीवर नजर ठेवली जात आहे की काय, असं वातावरण बनलं. सत्ताधाऱ्यांशी मिळतीजुळती विचारसरणी रूढ करण्याचा दबाव निर्माण करण्यात आला.

या सरकारच्या सुरुवातीच्या काही वर्षांतच नागरी समाजातील पारंपरिक विविधता जणू गायब होत चालली होती.

वर्चस्ववादाचे हे प्रयत्न दोन गोष्टीमुळे मजबूत झाले. एक म्हणजे स्वयंसेवी संघटना म्हणजेच NGO नोकरशाहीच्या निगराणीखाली आणण्यात आल्या.

दुसरी म्हणजे एखादा व्यक्ती सरकारशी सहमत नसेल तर ती देशाच्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेच्या दृष्टीने धोका असल्याचं सांगण्यात आलं.

वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, स्टेन स्वामी यांच्यासारख्या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना अर्बन नक्षल नामक आरोपांखाली अटक करण्यात आली. ज्या प्रकारे याप्रकरणात सुनावणी सुरू आहे, त्याच्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.

सत्तेची ही दंडेलशाही बहुसंख्याकवादाच्या स्वरूपाने समोर येत आहे. बहुसंख्याक वर्चस्ववाद आणि त्यांचे वरीष्ठ नेते मजबूत होण्याचे हे संकेत होते.

शासनाविरुद्ध प्रतिकूल टीका करणाऱ्या संस्था सत्तेसमोर झुकाव्यात किंवा त्यांचं महत्त्व तरी कमी व्हावं, असेही संकेत या माध्यमातून देण्यात आले होते.

देशाच्या सुरक्षेला मोठा धोका आहे, देश वाचवण्याला आपलं पहिलं प्राधान्य आहे, असं वातावरण निर्माण करण्यात आलं. कोरोना व्हायरस संसर्गाने यामध्ये आणखी भर टाकली.

सिव्हिल सोसायटी पुन्हा एकदा उठून उभी राहण्यामागे काही कारणंही आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाचा विचार केल्यास ही गोष्ट कळू शकेल. यामध्ये प्रत्येक घटनेने सिव्हील सोसायटीच्या भविष्य आणि नशीबावर महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

पहिली घटना म्हणजे, आसामात नॅशनल रजिस्टर पॉलिसी लागू करण्याचा प्रयत्न.

नागरिकत्व मिळवणं एक संशयास्पद काम बनलं. बनावट कागदपत्रांच्या साहाय्याने, क्लार्कच्या सहीवर अवलंबून हे काम बनवण्यात आलं आहे.

NRC विरुद्ध पहिल्यांदा झालेला विरोध हा भाजपच्या बहुसंख्याकवादाच्या विस्ताराचा विरोध होता. म्हणजेच असहमती जाहीर करण्यासाठी समाज सक्षम बनत चालला आहे, याचे हे संकेत होते.

शाहीन बाग आणि सिव्हील सोसायटीचा उगम

दिल्लीच्या जामिया मिलिया परिसरात मुस्लीम गृहिणींची निदर्शनं ही एक मोठी घटना बनली. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या आजींमुळे याकडे सगळ्या जगाचं लक्ष वेधलं गेलं.

या आंदोलनात एक साधेपणा, सौम्यपणा होता. त्या गृहिणींनी दाखवून दिलं की त्या संविधानाची भावना समजू शकतात. त्यांच्यात एक समाज म्हणून नागरिकत्वाचं आकलन स्पष्टपणे दिसत होतं.

गांधींपासून भगत सिंह आणि आंबेडकरांपर्यंत ज्या महापुरुषांच्या प्रतिमा त्यांनी हाती घेतल्या होत्या. त्यामध्ये लोकशाहीचा उत्सव साजरा होत असल्याचं देशाला दिसलं.

कोणत्याही राजकीय पक्ष किंवा संघटनेशिवाय समाज कसा उठून उभा राहिला, हेसुद्धा यातून दिसून आलं.

एक सामाजिक नेटवर्क, एक राजकीय कल्पना यातून पुढे आली.

शाहीन बाग आंदोलन...


सध्याच्या काळात जेव्हा भाजपने उच्चवर्णीयांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या लोकांना 10 टक्के आरक्षण दिला आहे, तेव्हा 2019 च्या निवडणुकीआधी मोदी सरकारचा हा मास्टरस्ट्रोक समजला जात आहे.

आरक्षणाच्या निर्णयानंतर व्ही. पी. सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार एकच वर्ष टिकलं होतं. या निर्णयाचा त्यांना फारसा फायदा झाला नाही. मात्र मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर त्याचा परिणाम उत्तर भारतासह संपूर्ण देशाच्या राजकारणावर झाला होता.

भाजपचा हा निर्णयही मास्टरस्ट्रोक समजला जातो, कारण कोणताही राजकीय पक्ष या निर्णयाचा विरोध करण्याची हिंमत करता दिसत नाही.

मंडल आयोगाची घोषणा झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही काळ जावा लागला होता. त्याचप्रकारे आरक्षणाशी निगडीत या विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही वेळ नक्कीच जाईल.

त्याआधी या विधेयकाशी निगडीत काही तांत्रिक बाबींवर प्रकाश टाकणं गरजेचं आहे.

सवर्णांची संख्या नेमकी किती?

भाजपने या निर्णयाचा राजकीय फायदा घेण्याची तयारी चालवल्याचं दिसत आहे. मात्र त्याचा फारसा फायदा होताना दिसत नाही. त्याची दोन मुख्य कारणं आहेत.

पहिली गोष्ट अशी की सवर्णांची संख्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा फारशी नाही. दुसरी गोष्ट अशी आहे की हा वर्ग म्हणजे आधीपासूनच भाजपचा मतदार म्हणून ओळखला जातो. उत्तर भारताच्या राजकारणात सवर्ण जातींचं वेगळं महत्त्व आहे. मात्र कोणत्या राज्यात किती टक्के सवर्ण आहेत याची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही.

जर आपण सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीतर्फे (CSDS) केलेल्या सर्वेक्षणाचा विचार केला तर त्यांच्या आकडेवारीनुसार देशाच्या विविध राज्यात सवर्ण जातीच्या लोकांची संख्या 20 ते 30 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे.

हिंदी भाषिक राज्यांचा विचार केला तर बिहारमध्ये 18 टक्के, मध्यप्रदेशात 22 टक्के, उत्तर प्रदेशात 25 टक्के, दिल्लीत 50 टक्के, झारखंडमध्ये 20 टक्के, राजस्थानमध्ये 23 टक्के, हरियाणात 40 टक्के, छत्तीसगडमध्ये 12 टक्के सवर्ण जातींचे लोक आहेत.

त्याशिवाय बिगर हिंदी भाषिक राज्यांत सवर्णांची संख्या आसाममध्ये 35 टक्के, कर्नाटकमध्ये 19 टक्के, केरळात 30 टक्के, महाराष्ट्रात 30 टक्के, ओडिशात 20 टक्के, तामिळनाडूत 10 टक्के, पश्चिम बंगालमध्ये 48 टक्के आणि पंजाबात 48 टक्के आहे.

सवर्ण आधीपासूनच भाजपच्या बाजूने

दुसऱ्या पक्षांचा विचार केला असता ते याला कधीच विरोध करणार नाहीत. मात्र भाजपाला याचा फायदा होईल असं मानणंही चुकीचं ठरेल.

भाजपनं 2014 मध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड आणि छत्तीसगड या सर्व राज्यात उत्तम कामगिरी केली होती. त्यात सवर्ण समाजाने भाजपच्या पारड्यात भरभरून मतं टाकली होती. त्यामुळे भाजपचा जो मतदारवर्ग त्यांच्यापासून दूर जाऊ लागला होता तो त्यांच्या पुन्हा जवळ येईल इतकाच फायदा भाजपला होईल.

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यात भाजपचा पराभव झाला कारण या राज्यात सवर्णांनी भाजपला मत दिलं नाही.

किती सवर्णांना आरक्षण मिळेल?

याशिवाय या कायद्यात आरक्षणासाठी जी परिमाणं तयार केली आहेत त्याचा आवाका इतका जास्त आहे की त्यात सवर्णांचा एक मोठा वर्ग सामील होईल.

त्यावर एक नजर टाकली तर त्यानुसार ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, ज्या लोकांकडे 5 हेक्टरपेक्षा कमी सुपीक जमीन असेल किंवा ज्यांच्याकडे 1000 चौरस फुटापेक्षा कमी जागेचं घर असेल किंवा 100 गजापेक्षा कमी जमीन असेल अशा लोकांना आर्थिक आधारावर आरक्षण मिळेल.

त्यामुळे सवर्ण जातीच्या 85 ते 90 टक्के लोकांना या आरक्षणाचा लाभ होईल.

तसंच तामिळनाडू, केरळ,...


सध्याच्या घडीला घराबाहेर पडून काही करणं शक्य नाही. राज्यात वेगवेगळ्या भागांमध्ये निर्बंध विविध स्वरूपामध्ये शिथील करण्यात येत आहेत. पण तरीही अजून सरसकट सगळ्यांना बाहेर पडता येणार नाही.

मग या सगळ्यामध्ये घरबसल्या आपण काय करू शकतो?

1. घरी बसा

सध्याच्या घडीला ही सगळ्यांत महत्त्वाची गोष्ट आहे. तुम्ही राहता तो भाग कोणत्या झोनमध्ये येतोय (रेड, ऑरेंज की ग्रीन) हे तपासून घ्या. आणि त्यानुसार त्या त्या ठिकाणीसाठी असणारे नियम पाळा. पण एक महत्त्वाची गोष्ट - कोणत्याही भागात राहात असलात तरी कामाशिवाय बाहेर पडू नका, गर्दी करू नका. असं केल्याने कोरोना व्हायरसचं संक्रमण कमी करायला तुम्ही मदत कराल.

राज्यात आढळलेल्या कोरोना व्हायरसच्या पेशंट्सपैकी बहुतेकांमध्ये याच्या संसर्गाची लक्षण आढळली नव्हती, म्हणूनच अनेकदा लागण झाल्याचं अनेकांना जाणवतही नाही. अशा व्यक्तींकडून हा संसर्ग पसरण्याची शक्यता मात्र असते. म्हणूनच महत्त्वाचं काम नसेल, तर घरी बसलेलंच उत्तम.

2. रक्तदान करा किंवा त्यासाठी नोंदणी करा.

राज्यातल्या रक्तपेढ्यांना सतत रक्ताची गरज असते. थॅलेसेमियासारख्या रोगाच्या रुग्णांना ठराविक कालावधीनं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तर रक्त चढवावं लागतं. त्यांचं आयुष्य यावर अवलंबून असतं. म्हणूनच तुमच्या जवळच्या रक्तपेढीशी संपर्क साधून तुमचं नाव तिथे नोंदवा. गरज असेल तर तिथे जाऊन रक्तदान करा. संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या रक्तपेढ्यांविषयीची माहिती राज्य रक्त संक्रमण परिषदेच्या (SBTC) वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

कोरोना विषाणूच्या संर्सगाच्या काळातही तुम्ही सगळी खबरदारी बाळगून सुरक्षितपणे रक्तदान करू शकता.

प्रातिनिधिक फोटो

3. इतरांना मदत करा

घरबसल्या आपल्या परीने तुम्ही इतरांना मदत करा. यामध्ये तुमच्या घरी कामासाठी येणाऱ्या मदतनीस, सोसायटीचे वॉचमन, अत्यावश्यक सेवांमधले कर्मचारी या सगळ्यांना तुम्ही मदत करू शकता. अनेक स्थलांतरित मजूर सध्या अडकून पडलेले आहेत. त्यांना जेवण आणि अत्यावश्यक गोष्टी पुरवण्याचं काम अनेक गट करत आहेत. अनेक ठिकाणी पोलिस स्टेशन्सच्या मदतीने या लोकांसाठी अन्न पुरवलं जातंय. तुम्ही यामध्ये सहभागी होऊ शकता.

आपल्या घरी एरवी कामाला येणाऱ्या मदतनीसांपर्यंत आवश्यक गोष्टी, धान्य पोहोचवण्यासाठीही तुम्ही प्रयत्न करू शकता. महिनाभर कामाला आल्या नाहीत, म्हणून त्यांचा पगार कापू नका. राज्य सरकारनेही असं आवाहन केलेलं आहे.

ज्येष्ठ नागरिक, विविध व्याधींचा सामना करणारे शेजारी असतील तर त्यांना सामान - औषधं आणून द्यायला तुम्हाला मदत करता येईल. या लोकांमध्ये संसर्ग पटकन होण्याचा धोका असल्याने त्यांचं घराबाहेर पडणं योग्य नाही.

4. तुमची कौशल्यं वापरा किंवा शिका

घरी बसावं लागल्याने तुम्हाला तुमचं आयुष्य अगदी 'नॉर्मल' जरी जगता येत नसलं तरी तुम्ही तुमच्या कौशल्यांचा वापर करू शकता. सध्या इंटरनेट वा व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून अनेक गोष्टी घडत आहेत. भाषा कौशल्यं, लहान मुलांसाठी क्राफ्ट, नृत्य, पेंटिंग अशा काही गोष्टी तुम्हालाही ऑनलाईन शिकवता येतील.

किंवा या कालावधीचा वापर तुम्ही नवीन गोष्टी शिकण्यासाठी करू शकता. सध्या अनेक विद्यापीठांनी आपले ऑनलाईन कोर्सेस मोफत उपलब्ध करून दिले आहेत. यातला तुमच्या आवडीचा कोर्स शोधून तुम्ही तो करू शकता.

तुमच्याकडच्या कौशल्यांचा वापर आणखी एका विशिष्ट पद्धतीने करू शकता - लोकांच्या मनोरंजनासाठी. स्पेन आणि इटलीमध्ये अनेक गायकांनी, वादकांनी गॅलरीमध्ये येऊन आपली कला सादर करायला सुरुवात केली होती. दडपण आणणाऱ्या सध्याच्या परिस्थितीत सगळ्यांनाच काहीसा विरंगुळा मिळावा, हा यामागचा हेतू होता. तुम्हीही हा प्रयोग करू शकता....


सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत, जेव्हा देशभर कॉंग्रेसचा आणि महाराष्ट्रात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचा दारूण पराभव झाला आहे, काहींना ही चर्चा प्रस्तुत वाटते आहे तर काहींना अप्रस्तुत.

पण 'पवार कॉंग्रेसमध्ये परत जातील का' ही गेली अनेक वर्षं, खरं र १९९९ मध्ये त्यांनी 'राष्ट्र्वादी' स्थापन केल्यापासूनच, चर्चेत असलेली शक्यता आहे. त्याची कारणं इतिहासातही आहेत, वर्तमानातही आहेत आणि भविष्यातही आहेत.

गर्तेतल्या कॉंग्रेसला कोण बाहेर काढणार?

वर्तमानातल्या परिस्थितीकडे जर पाहिलं तर या विलिनीकरणाच्या चर्चेमागे कॉंग्रेसची असलेली दयनीय राजकीय अवस्था अधिक कारणीभूत आहे. कॉंग्रेसला लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपद मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेले ५५ खासदारही त्यांच्याकडे नाहीत. ते ५२ वर अडकले आहेत. त्यासाठी 'राष्ट्रवादी'च्या विलिनीकरणासाठी कॉंग्रेस आग्रही असल्याचं बोललं जातं आहे. पवारांनी अशा चर्चांमागे तथ्य नसल्याचं म्हटलं आहे आणि दोन्हीकडचे कोणीही नेते त्यावर बोलायला तयार नाहीत. पण प्रश्न एका विरोधीपक्षनेतेपदाचा नसून नेतृत्वाच्याच अभावाचा आहे.

 २०१४ पेक्षाही २०१९ मध्ये कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची अवस्था राज्यात अ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

धिक बिकट झाली आहे. राष्ट्रवादीकडे तरी ५ खासदार आहेत, पण कॉंग्रेसकडे केवळ १ खासदार आहे. राज्यात आणि देशात कॉंग्रेसची स्थिती दारूण आहे. स्वत: राहुल अमेठीमधून हरले आहेत.

देशातल्या कित्येक राज्यांमध्ये कॉंग्रेसला भोपळाही फोडता आलेला नाही. इकडे महाराष्ट्रात प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण हरले आहेत. मुंबई अध्यक्ष मिलिंद देवरा हरले आहेत. सुशीलकुमार शिंदे पुन्हा हरले आहेत. महाराष्ट्र कॉंग्रेसमध्ये अनेक गट आहेत आणि कोणीही एकमेकांचं नेतृत्व मानायला तयार नाही. दुसरीकडे, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीतले अनेक मोठे नेते भाजपाच्या आश्रयाला गेले आहेत. कित्येक जण आता विधासभेपूर्वी रांगा लावून उभे आहेत.

देशात लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपाचे विरोधक असणाऱ्या पक्षांना एकत्र आणण्यासाठी शरद पवारांनीच पुढाकार घेतला होता. निवडणुकीपूर्वी सगळे एकत्र येऊ शकले नाहीत, पण नंतर ती मोट जुळवण्याबद्दल पवार प्रचारादरम्यान बोलत राहिले.

महाराष्ट्रातही गेल्या चार वर्षांमध्ये विरोधकांना जर कोणता एकमेव चेहरा राज्यात असेल तर तो फक्त शरद पवारांचा होता. त्याचा परिणाम मोदी प्रचारादरम्यान केवळ पवारांवर टीका करताना पहायला मिळाले. त्यानंतरही राज्यात दोन्ही पक्षांना सलग दुसऱ्या लोकसभा निवडणुकीत अपयश आलं. त्यामुळेच विधानसभेची निवडणूक या दोन्ही पक्षांसाठी अस्तित्वाची लढाई ठरणार आहे. तेव्हा त्या लढाईसाठी गेल्या २० वर्षांचं स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व आता ठेवण्याची गरज उरली आहे का, हा प्रश्न ते एकमेकांना विचारताहेत.

"मला वाटतं की वेगवेगळं अस्तित्व का ठेवायचं हा प्रश्न फक्त राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसचा नाही आहे. कॉंग्रेसपासून जे जे लांब गेले वा जनता दलासारख्या पक्षातून जे जे बाहेर पडले, त्या सगळ्यांनाच परत एकत्र येण्याविषयी विचार करावा लागेल. त्यांना एकत्र यावंच लागेल," ज्येष्ठ पत्रकार प्रताप आसबे म्हणतात.

सोनियांचं 'विदेशी'पण संपलं

दुसरा प्रश्न जो सातत्यानं विचारला गेला तो हा की, ज्या मुद्द्यामुळे शरद पवार १९९९ मध्ये कॉंग्रेसमधून बाहेर गेले तो मुद्दा आता उरलाय का? सोनिया गांधींच्या विदेशी असण्याचा मुद्दा पवार यांनी पी. ए. संगमा आणि तारिक अन्वर यांच्यासह पुढे आणला होता.

कॉंग्रेसनं त्यांच्यावर कारवाई केली. पवारांनी 'राष्ट्रवादी'ची स्थापना केली. पण त्यानंतर जेव्हा 'यूपीए' सरकारच्या काळात पवार मंत्रिमंडळात सहभागी झाले तेव्हा 'यूपीए'मध्ये सोनिया गांधींचे विश्वासू बनले....


सन 2010...केरळ मधील एर्नाकुलम जिल्ह्यातील मुवात्तुपुळा गावात एक भयानक घटना घडली. टी. जे. जोसेफ नावाच्या एका प्राध्यापकाचा उजवा हात काही मुस्लीम मूलतत्त्ववाद्यांनी मनगटापासून तोडला. ही कुठल्या इस्लामी देशात घडलेली गोष्ट नाही तर भारत नावाच्या मोठ्या लोकशाही देशात दिवसाढवळ्या घडलेली घटना आहे.

जोसेफ यांना घरातून बाहेर काढून सर्वांदेखत त्यांच्यावर हल्ला केला गेला. या प्राध्यापक महाशयांनी S.Y.B.Com.च्या विद्यार्थ्यांचा मल्याळम भाषेचा पेपर सेट करताना भाषांतरासाठी एक संवादाचा तुकडा दिला, ज्यात एक वेडा माणूस देवाशी संवाद साधतो आहे आणि देव त्याला मूर्खात काढतो. हा तुकडा जोसेफ यांनी कुंजू महम्मद या चित्रपट दिग्दर्शकाच्या पटकथा कशी लिहावी याबद्दलच्या पुस्तकातून घेतला होता, म्हणून गमतीने वेड्या इसमाला महम्मद असं नाव दिलं.

त्यानंतर अनेक मुस्लीम संघटनानी तीव्र निदर्शनं केली. खूप गदारोळ उठला. जोसेफ परागंदा झाले. त्यांच्यावर ईश्वरनिंदेचा आरोप ठेवून पोलिसांनी त्यांना शोधून काढून अटक केली आणि तुरुंगात डांबलं. कोठडीत त्यांना मारहाण झालीच, पण जेव्हा ते जामीन मिळून बाहेर आले, तेव्हा पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंड... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िया या धर्मवेड्या संघटनेच्या लोकांनी त्यांचा हात तोडला.

'लेखकाची सामूहिक हत्या'

तेव्हापासून केरळमध्ये  कोणालाही धमकावताना तुझा टी.जे. जोसेफ करू,  असं म्हटलं जातं. ही धमकी इतकी लोकप्रिय झाली आहे की हिंदू धर्मवेड्यांनीही ती लगेच तत्परतेने उचलून तिचा अवलंब करायला सुरुवात केली आहे.

हे आठवण्याचं कारण म्हणजे याच केरळातील कोट्टयम जिल्ह्यातील निंदूर शहरातल्या एस. हरीश या लेखकाला त्याचे हात तोडण्याची धमकी हिंदू ऐक्य वेदी या हिंदुत्ववादी  संघटनेने काही दिवसांपूर्वी दिली आहे. एस. हरीश हे मल्याळी भाषेतले चालू घडीचे महत्त्वाचे कथाकार मानले जातात. केरळ साहित्य अकादमीचा पुरस्कार त्यांना मिळाला आहे.

साप्ताहिक मातृभूमी या नियतकालिकात त्यांची मिशा नावाची कादंबरी क्रमशः प्रसिद्ध होत होती. त्यातल्या तिसऱ्या भागात, नटूनथटून देवळात जाणाऱ्या मुलींकडे बघून खट्याळ शेरेबाजी करणाऱ्या दोन मित्रांमधल्या संवादाने अनेकांची माथी भडकली. त्यांना तो भक्तांचा अपमान वाटला. सोशल मीडियावर लोक तुटून पडले. हा उन्माद बघता बघता रस्त्यावर आला. हरीशना धमक्या येऊ लागल्या.

त्यांच्या कुटुंबीयांनाही धर्मवेड्यांनी सोडलं नाही. त्यांच्या आईला आणि पत्नीला बलात्काराच्या धमक्या येऊ लागल्या. हरीशनी आधी फेसबुक अकाउंट बंद केलं. मग पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. पण पोलिसांनी त्यांचं काही ऐकून घेतलं नाही. मातृभूमी प्रकाशनाच्या व्यवस्थापकाने हरीशना माफी मागायला सांगितलं, पण हरीश यांनी ते नाकारलं. संपादक त्यांच्या बाजूने होता, पण ज्यांनी संरक्षण द्यायचं त्यांनीच पाठ फिरवल्यावर हरीश यांनी आपली कादंबरी मागे घेतली.

ते म्हणाले, मी खूप दुबळा माणूस आहे. जे विरोध करतायत त्यांचंच राज्य आहे. त्यांच्याशी मी काय लढणार? सा. मातृभूमीचे संपादक कमल राम संजीव यांनी यावर दिलेली प्रतिक्रिया पुरेशी तिखट आणि बोलकी आहे. ते म्हणालेत , 'ही एका लेखकाची सामूहिक हत्या आहे, Mob lynching.'

बोटचेपं सरकार आणि पोलीस

ही काही लेखकाची पहिली हत्या नाही. 2015 साली चेन्नईतल्या नमक्कल जिल्ह्यातील पेरूमल मुरुगन यांनी 'लेखक मेला आहे' अशी घोषणा करून आपली सगळी लेखनसंपदा फाडून टाकली होती, ही घटना कोण विसरेल? त्यानंतर दोन वर्षांनी मद्रास हायकोर्टाने, मुरुगन लिहू शकतात, त्यांची कादंबरी आवडली नाही तर वाचू नका, पण त्यांना लिहिण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही, असा निर्णय दिला. तरी स्वतः मुरुगन पहिल्या मोकळेपणाने...


सन 2017 मध्ये तैवानच्या घटनात्मक कोर्टाने म्हटलं होतं की, समलैंगिक जोडप्यांना कायद्याने लग्न करण्याचा अधिकार आहे.

यासंबंधी कायदा करण्यासाठी कोर्टाने संसदेला 2 वर्षांच्या अवधी दिला होता ज्याची मुदत 24 मेला संपणार होती.

समलैंगिक जोडप्यांना कायद्याने लग्न करण्याचा अधिकार देणारी अनेक विधेयकं संसदेत सादर झाली होती, त्यातलं सगळ्यांत उदारमतवादी विधेयक, जे सरकारने सादर केलं होतं, ते पास झालं.

या ऐतिहासिक निर्णयाची घोषणा होण्याची वाट बघत अनेक समलैंगिक व्यक्ती, त्यांचे पाठीराखे, मानवी हक्क कार्यकर्ते राजधानी तैपईमध्ये गोळा झाले होते.

काय आहे या विधेयकात?

इतर विधेयकांमध्ये, जी पारंपारिक विचारसरणी असलेल्या लोकप्रतिनिधींनी मांडली होती, अशा संबंधांना समलैंगिक नाती, किंवा समलैंगिक पार्टनरशिप असं म्हटलं होतं. त्यांना लग्नाचा दर्जा नव्हता.

पण सरकारने सादर केलेल्या सगळ्यांत उदारमतवादी विधेयकात मात्र या संबंधांना लग्नाचा दर्जा दिलाय तसंच काही अटी-शर्तींसह मुल दत्तक घेण्याचीही परवानगी आहे.

तैवानच्या राष्ट्राध्यक्ष साई- इंग-वेन यांनी या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर केल्यानंतर याची अंमलबजावणी हो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ईल.

अनेक समलैंगिक कार्यकर्त्यांचं म्हणणं होतं की सरकारचंच विधेयक स्वीकारण्यायोग्य होतं.

"सरकारचं विधेयक म्हणजे आमची अंतिम रेष आहे. यापेक्षा जास्त तडजोडी आम्ही करू शकत नाही," मॅरेज इक्वॅलिटी कोलिशन या संस्थेच्या मुख्य समन्वयक जेनिफर लू यांनी रॉयटर्सला सांगितलं.

"याऐवजी जर दुसरं विधेयक पास झालं असतं तर आम्ही त्याला कोर्टात आव्हान दिलं असतं."

शुक्रवारी साई इंग-वेन यांनी ट्वीट केलं होतं की. "आज आपल्याकडे इतिहास घडवायची संधी आहे. आपण हे जगाला दाखवून देऊ शकतो की उदारमतवादी मूल्यं पूर्व आशियायी देशातही रुजू शकतात."

तैवानमध्ये कसे मिळाले समलैंगिकांना आपले हक्क?

2017 मध्ये तैवानच्या घटनात्मक कोर्टाने निकाल दिला की समलैंगिक जोडप्यांना कायद्याने लग्न करण्याचा अधिकार आहे.

पण या निर्णयानंतर तैवानामध्ये असंतोषाची लाट उठली. लोकांना समलैंगिक लग्नांना परवानगी देणं मान्य नव्हतं. त्यामुळे सरकारने दबावाखाली येऊन अनेक सार्वमतं घेतली.

या सार्वमतांवरून लक्षात आलं की तैवानची जनता समलैंगिक लग्नांच्या विरोधात होती. बहुतांश लोकांचं म्हणणं होतं की लग्न फक्त एक स्त्री आणि एक पुरुष यांच्यातच होऊ शकतं.

परिणामी, तैवान सरकारने सांगितलं की ते सध्याच्या कायद्यात असणारी लग्नाची व्याख्या बदलणार नाहीत तर एक वेगळा कायदा आणतील ज्यायोगे समलैंगिकांना लग्न करता येईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


सना गांगुलीसोबत सौरव गांगुली

तिच्या या पोस्टनंतर वाद उद्भवला होता या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न सौरव गांगुली यांनी केला होता. पण आता सना गांगुलीची ती पोस्ट पुन्हा चर्चेत आली आहे. कारण पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी ट्वीटरवर 'द एंड ऑफ इंडिया' या पुस्तकातला तोच उतारा पोस्ट केला आहे, जो सनानंही केला होता.

इंस्टाग्राम स्टोरीमध्ये सनाने शेअर केलेल्या पुस्तकातल्या पानाचा उतारा असा होता, "प्रत्येक फासिस्ट सरकारची भरभराट होण्यासाठी त्यांना अशा समुदाय आणि गटांची गरज असते ज्यांच्यावर ते अत्याचार करू शकतात. याची सुरुवात एक वा दोन समूहांपासून होते, पण हे कधीही संपुष्टात येत नाही."

"द्वेषाच्या आधारावर उभं राहिलेलं आंदोलन हे भय आणि संघर्षाचं वातारवण असे पर्यंतच टिकून राहतं. आपण मुसलमान वा ख्रिश्चन नसल्याने सुरक्षित असल्याचं आज आपल्यापैकी ज्यांना वाटतंय, ते मूर्खांच्या जगात जगत आहेत."

"संघाने आधीपासूनच डाव्या विचारसरणीच्या आणि पाश्चिमात्य संस्कृतीचा प्रभाव असलेल्या तरुणांना लक्ष्य केलेलं आहे. उद्या हे त्या महिलांकडे आपला मोर्चा वळवतील ज्या स्कर्ट घालतात, त्यांना लक्ष्य करतील जे मांस ख... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ातात, जे दारू पितात, जे परदेशी चित्रपट पाहतात, जे देवळात जात नाहीत, जे दंत मंजन वापरण्याऐवजी टूथपेस्ट वापरतात, जे वैद्याकडे जाण्याऐवजी अॅलोपथिक डॉक्टरकडून उपचार करून घेतात, जे जय श्री राम म्हणण्याऐवजी हस्तांदोलन करतात. कोणीही सुरक्षित नाही."

"भारताला जिवंत ठेवायचं असेल तर आपण या सगळ्या गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्या."

सौरव गांगुलीने सनाच्या या पोस्टनंतर ट्वीट करून म्हटलं होतं, की सनाला या संपूर्ण प्रकरणापासून दूर ठेवा...ही पोस्ट योग्य नाही...राजकारण समजण्यासाठी अजून ती खूप लहान आहे.

सौरव गांगुलीचं ट्विट

सोशल मीडियावरच्या प्रतिक्रिया

या प्रकरणी बहुतेकांनी मौन बाळगणं पसंत केलेलं असताना 18 वर्षांच्या सनाच्या या इन्स्टाग्राम पोस्टचं कौतुक होतंय.

देशातल्या सध्याच्या परिस्थितीशी याचा संदर्भ लावला जातोय.

सनाचे वडील सौरव गांगुली यांनी काही दिवसांपूर्वीच बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदाची सूत्रं हाती घेतलेली आहे. हे पद गृहमंत्री अमित शहा यांचा मुलगा जय शहाला देण्यात येण्याची चर्चा त्यापूर्वी होती. पण शेवटी सौरव गांगुलीच्या नावाची घोषणा झाली.

सना गांगुलीने ही इन्स्टाग्राम स्टोरी आता डिलिट केली आहे. तरी याचे स्क्रीनशॉट्स लोकांनी सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.

सनाने आपलं मन जिंकून घेतल्याचं अपर्णा नावाच्या एका ट्विटर युजरने म्हटलंय.

तर माजी क्रिकेटपटू इरफान पठाणने जामिया मिल्लिया इस्लामियामध्ये झालेल्या पोलीस कारवाईविषयी चिंता व्यक्त केलीय.

पण जामियाचा माजी विद्यार्थी असणाऱ्या माजी क्रिकेटर विरेंद्र सेहवाने या प्रकरणी अजूनतरी मौन बाळगलं आहे. खरंतर सेहवाग ट्विटरवर आपली मतं मांडण्यासाठी ओळखला जातो.

तर सना गांगुलीला उत्तर देताना पद्मा कुमार म्हणतात, "तू बरोबर आहेस...आपल्या देशाचं भाग्य एका चुकीच्या दिशेने जातंय..."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)