विराट कोहली आणि जो रुट

 इंग्लंडचा संघ 4 टेस्ट, 5 ट्वेन्टी-20 आणि 3 वनडे खेळण्यासाठी भारतात दाखल झाला आहे.

नियमित कर्णधाराची अनुपस्थिती, दुखापतींचा ससेमिरा, अनुनभवी खेळाडू या सगळ्याला तोंड देत भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियाला ऑस्ट्रेलियात टेस्ट मालिकेत 2-1 असं नमवलं होतं.

इंग्लंड दौऱ्याचा कार्यक्रम

5 ते 9 फेब्रुवारी- पहिली टेस्ट-चेन्नई, सकाळी 9.30पासून

13 ते 17फेब्रुवारी- दुसरी टेस्ट-चेन्नई, सकाळी 9.30पासून

24 ते 28 फेब्रुवारी- तिसरी टेस्ट-अहमदाबाद, दुपारी 2.30पासून (पिंक बॉल डे-नाईट टेस्ट)

4 ते 8 मार्च -अहमदाबाद, सकाळी 9.30पासून

............................................................

12 मार्च- अहमदाबाद- पहिली ट्वेन्टी-20, संध्याकाळी 7 वाजता

14 मार्च -अहमदाबाद- दुसरी ट्वेन्टी-20, संध्याकाळी 7 वाजता

16 मार्च -अहमदाबाद- तिसरी ट्वेन्टी-20, संध्याकाळी 7 वाजता

18 मार्च -अहमदाबाद- चौथी ट्वेन्टी-20, संध्याकाळी 7 वाजता

20 मार्च -अहमदाबाद- पाचवी ट्वेन्टी-20, संध्याकाळी 7 वाजता

.............................................................

23 मार्च-पुणे- पहिली वनडे, दुपारी 1.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

30 वाजता

26 मार्च-पुणे- दुसरी वनडे, दुपारी 1.30 वाजता

28 मार्च-पुणे- तिसरी वनडे, दुपारी 1.30 वाजता

चेन्नईतल्या टेस्ट रिकाम्या स्टेडियममध्ये प्रेक्षकांविना होणार

कोरोना नियमांमुळे खेळाडू बायो बबलमध्ये असतील. कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी एकाच ठिकाणी जास्तीत जास्त सामने खेळवण्यात येणार आहेत. चेन्नईत दोन टेस्टनंतर दोन्ही संघ अहमदाबादला रवाना होतील. तिथे दोन टेस्ट आणि पाच वनडे असा भरगच्च कार्यक्रम आहे.

चेन्नईतील दोन टेस्ट रिकाम्या स्टेडियममध्ये प्रेक्षकांविना खेळवण्यात येतील.

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या हस्ते गेल्या वर्षी उद्घाटन झालेल्या अतिभव्य आकाराच्या आणि विक्रमी प्रेक्षकांना सामावून घेऊ शकणाऱ्या मैदानात हे सामने होतील.

कोरोना नियमावलीमुळे चेन्नईतील दोन टेस्ट प्रेक्षकांविना खेळवण्यात येणार आहेत. पुढच्या सामन्यांसंदर्भातील निर्णय बीसीसीआय नंतर जाहीर करणार आहे. तिसरी टेस्ट पिंक बॉल अर्थात डे-नाईट टेस्ट असणार आहे. या मैदानावरची ही पहिलीच आंतरराष्ट्रीय मॅच असेल.

अहमदाबादनंतर दोन्ही संघ महाराष्ट्रात दाखल होणार असून, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेनजीकच्या गहुंजे इथल्या मैदानावर तीन वनडे खेळवण्यात येतील.

ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातला मालिका विजय एवढा खास का?

ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याच्या सुरुवातीला अॅडलेड टेस्टमध्ये भारतीय संघाचा डाव 36 धावांमध्ये आटोपला होता. त्यानंतर विराट कोहली पॅटर्निटी लिव्हसाठी मायदेशी परतला. भारतीय संघाचा दारुण पराभव होईल, अशी भाकितं वर्तवली जात होती.

मात्र अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या भारतीय संघाने मेलबर्न टेस्ट जिंकली, सिडनी टेस्ट अनिर्णित राखली तर ब्रिस्बेन टेस्टमध्ये पाचव्या दिवशी शेवटच्या काही मिनिटांमध्ये खळबळजनक विजय मिळवला.

दोन वर्षांपूर्वी भारतीय संघाने पहिल्यांदा ऑस्ट्रेलियात टेस्ट मालिका जिंकण्याचा पराक्रम केला होता. तो मालिकाविजय चमत्कार नसल्याचं भारतीय संघाने पुन्हा एकदा टेस्ट सीरिज जिंकत सिद्ध केलं.

मालिकेपूर्वी इशांत शर्मा आणि भुवनेश्वर कुमार दुखापतग्रस्त असल्याने खेळणार नसल्याचं स्पष्ट झालं. मालिका जसजशी पुढे सरकली तसतसं मोहम्मद शमी, उमेश यादव, ऋषभ पंत, हनुमा विहारी, रवीचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा, नवदीप सैनी दुखापतग्रस्त झाले.

ब्रिस्बेन टेस्टमध्ये भारतीय संघ फिट 11 खेळाडू उभं करू शकेल का? असा प्रश्न होता. मात्र या...


विराट कोहली आणि रोहित शर्मा

माहिती तंत्रज्ञान काळातही बीसीसीआय, मुंबई इंडियन्स, संघव्यस्थापन आणि खेळाडू यांच्यात पुरेसा समन्वय नसल्याचंही स्पष्ट झालं आहे.

त्याला नवं कारण ठरलं आहे ते विराट कोहलीनं घेतलेली ऑनलाईन पत्रकार परिषद. ज्यामध्ये विराटने केलेल्या वक्तव्यांमुळे वेगवगेळ्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

विराट उवाच

"दुबईत निवड समितीची बैठक झाली, त्याधी आम्हाला इमेल आला होता. रोहित निवडीसाठी उपलब्ध नसल्याचं त्यात म्हटलं होतं. कारण आयपीएल मॅचदरम्यान त्याला दुखापत झाली होती. त्याला दोन आठवड्यांची विश्रांती सांगण्यात आली होती.

दुखापतीचं स्वरुप आणि परिणाम त्याला सांगण्यात आलं होतं. त्यामुळे ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी तो उपलब्ध नव्हता. हे आम्हाला इमेलद्वारे सांगण्यात आलं. त्यानंतर तो आयपीएलमध्ये खेळला. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाला जाणाऱ्या विमानात तो असेल असं आम्हाला वाटलं होतं. पण तो नव्हता. तो आमच्याबरोबर ऑस्ट्रेलियाला का आला नाही यासंदर्भात आमच्याकडे कोणतीही माहिती नाही".

"त्यानंतरच्या इमेल संभाषणानुसार, रोहित आता बेंगळुरू एनसीएमध्ये आहे. त्याच्या दुखापतीचं परीक्षण वेळोवळी केलं जात आहे.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

11 डिसेंबरला त्याच्या दुखापतीचं परीक्षण करण्यात येईल. ही आम्हाला मिळालेली शेवटची माहिती आहे".

रोहित शर्मा

"रोहितच्या दुखापतीसंदर्भात वेटिंग गेम सुरू आहे. हे योग्य नाही. हा सगळा प्रकार गोंधळात टाकणारा आहे. यासंदर्भात बऱ्याच गोष्टी पुरेशा स्पष्ट झालेल्या नाहीत. यामुळे सुस्पष्टता नाही," असं कोहलीने व्हर्च्यु्ल पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

नेमकं काय घडलं आहे?

आयपीएल मॅचदरम्यान मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार रोहित शर्माच्या मांडीच्या स्नायूंना दुखापत झाली. दुखापत गंभीर असल्याने तो चार मॅच खेळला नाही. याच दुखापतीच्या कारणास्तव त्याची ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी निवड झाली नाही.

बीसीसीआय अध्यक्ष, टीम इंडियाचे कोच यांनीही दुखापत गंभीर असल्याचं सांगितलं. मात्र त्याचवेळी मुंबई इंडियन्सने रोहित नेट्समध्ये सराव करत असल्याचा व्हीडिओ शेअर केला.

रोहित शर्मा

दुखापतीमुळे ज्या खेळाडूची ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातल्या वनडे तसंच ट्वेन्टी-20 मालिकेसाठी निवड झाली नाही तोच रोहित शर्मा आयपीएल स्पर्धेत शेवटची लीग मॅच खेळला.

नॉकआऊट टप्प्यातील सगळ्या मॅच खेळला. फायनलमध्ये त्याने मुंबईसाठी निर्णायक अर्धशतकी खेळी करत संघाला पाचवे जेतेपद मिळवून दिलं.

रोहित शर्माने देश की क्लब यामध्ये क्लबला पसंती दिली असं यातून स्पष्ट होतं. मात्र त्याचवेळी बीसीसीआय आणि मुंबई इंडियन्स व्यवस्थापन परस्परविरोधी असल्याचंही स्पष्ट झालं होतं.

कोरोना काळात ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील तीन वनडे आणि तीन ट्वेन्टी-20 न खेळून रोहितचं फारसं नुकसान होणार नाहीये.

टेस्ट मॅचेसमध्ये खेळायची संधी मिळाली असती तर तो बोनस ठरला असता.  पण त्याआधी त्याने मुंबई इंडियन्सला पाचवं जेतेपद मिळवून दिलं. फायनलमध्ये मॅचविनिंग इनिंग्ज खेळला. सो त्याने जो धोका पत्करला तो यशस्वी ठरला.

मुंबई इंडियन्स आता अढळस्थानी गेलंय. रोहितची ऑस्ट्रेलियातली वनडे कामगिरी अफलातून अशीच आहे. कोरोना काळातल्या या मालिकेत न खेळल्याने त्याचं वैयक्तिक नुकसान होणार नाही, मात्र टीम इंडियाचं मोठं नुकसान होणार आहे.

रोहितची ऑस्ट्रेलियातील आकडेवारी

वनडे

मॅच-30

रन्स-1328

सरासरी-53.12

शतकं-5

अर्धशतकं-4

ट्वेन्टी-20

मॅच-9

रन्स-181

अर्धशतकं-2

स्ट्राईकरेट-131.15

टेस्ट

मॅच-5

रन्स-279

सरासरी-31.00

शतकं-0

अर्धशतकं-2

टीम इंडियाचा ऑस्ट्रेलिया दौरा शुक्रवारपासून सुरू होत आहे. भारतीय संघ या दौऱ्यात तीन वनडे, तीन...


विराट कोहली दशकातील सर्वोत्तम खेळाडू ठरला आहे.

कोहलीने या दशकात कसोटी, एकदिवसीय आणि ट्वेन्टी-20 प्रकारात मिळून 66 शतकं झळकावली. या दशकभरात त्याने 94 अर्धशतकी खेळी केल्या. या काळात कोहलीने सर्वाधिक 20396 धावा केल्या. या दशकात खेळणाऱ्या फलंदाजांमध्ये कोहलीची सरासरी सर्वोत्तम अर्थात 56.97 इतकी आहे.

रविवारी आयसीसीने दशकातील सर्वोत्तम खेळाडूंचा संघ निवडला होता. कोहलीने टेस्ट,वनडे आणि ट्वेन्टी-20 तिन्ही संघात स्थान पटकावलं होतं.

टीम इंडियाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी, सध्याचा कर्णधार विराट कोहली आणि धडाकेबाज सलामीवीर रोहित शर्मा यांनी वनडे आणि ट्वेन्टी-20 संघात स्थान पटकावलं आहे.

कोहली टेस्ट, वनडे आणि ट्वेन्टी-20 अशा तिन्ही संघांचा भाग आहे.

2020 वर्षाच्या निमित्ताने हे दशकही संपतंय. आयसीसी अर्थात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने दशकातील सर्वोत्तम संघाची घोषणा केली आहे.

पुरुष आणि महिला अशा दोन्ही प्रकारात दशकातील सर्वोत्तम संघ आयसीसीने निवडला आहे.

रवीचंद्रन अश्विन

दशकातील सर्वोत्तम कसोटी संघात भारतीय संघाचा कर्णधार विराट कोहली आणि फिरकीपटू रवीचंद्रन अश्विन यांनी स्थान पटकावलं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहे.

दशकातील सर्वोत्तम वनडे संघात धडाकेबाज सलामीवीर रोहित शर्मा, रनमशीन म्हणून ओळखला जाणारा कर्णधार विराट कोहली आणि फिनिशर आणि कॅप्टन कुल महेंद्रसिंग धोनी यांनी स्थान पटकावलं आहे. धोनीकडेच या संघाचं कर्णधारपद सोपवण्यात आलं आहे.

धोनीकडे वनडे आणि ट्वे्न्टी-20 संघाचं नेतृत्व सोपवण्यात आलं आहे.

दशकातील सर्वोत्तम ट्वेन्टी-20 संघात पुन्हा एकदा कोहली, रोहित शर्मा यांच्यासह महेंद्रसिंग धोनीने स्थान पटकावलं आहे. धोनीकडेच या संघाचं नेतृत्व सोपवण्यात आलं आहे. भेदक गोलंदाजीच्या जोरावर भल्याभल्या बॅट्समनची भंबेरी उडवणाऱ्या जसप्रीत बुमराहची या संघात निवड झाली आहे. अशाप्रकारे अंतिम अकरात चार भारतीय खेळाडूंनी स्थान मिळवत भारताचा दबदबा राखला आहे.

दशकतील महिलांच्या सर्वोत्तम वनडे संघात अनुभवी मिताली राज आणि झूलन गोस्वामी यांनी स्थान पटकावलं आहे. मितालीने दमदार फलंदाजीच्या तर झूलनने गोलंदाजीच्या बळावर स्थान मिळवलं आहे.

मिताली राज आणि झूलन गोस्वामी

दशकातील महिलांच्या सर्वोत्तम ट्वेन्टी20 संघात भारताच्या हरमनप्रीत कौर आणि पूनम यादव यांची नावं झळकली आहेत.

सर्वोत्तम कसोटी संघ (पुरुष)

अॅलिस्टर कुक, डेव्हिड वॉर्नर, केन विल्यमसन, विराट कोहली (कर्णधार), स्टीव्हन स्मिथ, कुमार संगकारा, बेन स्टोक्स, जेम्स अॅडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, डेल स्टेन, रवीचंद्रन अश्विन

सर्वोत्तम वनडे संघ (पुरुष)

रोहित शर्मा, डेव्हिड वॉर्नर, विराट कोहली, महेंद्रसिंग धोनी (कर्णधार), एबी डीव्हिलियर्स, शकीब अल हसन, बेन स्टोक्स, इम्रान ताहीर, मिचेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, लसिथ मलिंगा

महेंद्रसिंग धोनी, विराट कोहली आणि जसप्रीत बुमराह

सर्वोत्तम ट्वेन्टी20 संघ (पुरुष)

रोहित शर्मा, डेव्हिड वॉर्नर, विराट कोहली, महेंद्रसिंग धोनी (कर्णधार), आरोन फिंच, ख्रिस गेल, ग्लेन मॅक्सवेल, एबी डीव्हिलियर्स, कायरेन पोलार्ड, रशीद खान, जसप्रीत बुमराह, लसिथ मलिंगा

सर्वोत्तम वनडे संघ (महिला)

अलिसा हिली, सुझी बेट्स, मिताली राज, मेग लॅनिंग (कर्णधार), स्टेफानी टेलर, सारा टेलर, एलिस पेरी, डेन व्हॅन निइरर्क, मॅरिझॅन काप, झूलन गोस्वामी, अनिसा मोहम्मद.

सर्वोत्तम महिला संघ (ट्वेन्टी-20)

अलिसा हिली, सोफी डेव्हाईन, सुझी बेट्स, मेग लॅनिंग (कर्णधार), हरमनप्रीत कौर, स्टेफानी टेलर, देआंद्रा डॉटिन, एलिस पेरी, अन्या श्रूसबोल, मेगन शूट, पूनम यादव

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स...


विराट कोहलीने शार्दूल ठाकूरचं मराठीत कौतुक केलं आहे.

पदार्पणातच वॉशिंग्टनने दाखवलेली परिपक्वता आणि मोठी खेळी करण्यासाठीची जिद्द विलक्षण आहे. यालाच टेस्ट क्रिकेट म्हणतात. पदार्पणात अशी खेळी साकारणं प्रशंसनीय आहे असं कोहलीने वॉशिंग्टन सुंदरबद्दल म्हटलं आहे.

शार्दूलसाठी विराटने खास मराठीत शुभेच्छा दिल्या आहेत. अफलातून खेळीसाठी 'तुला मानलं' या मराठी शब्दप्रयोगाचा उपयोग करत कोहलीने शार्दूलचा हुरुप वाढवला आहे.

मुंबईकर शार्दूल ठाकूरने ऑस्ट्रेलियाच्या तिखट माऱ्याला तोंड देत ब्रिस्बेन टेस्टमध्ये खणखणीत अर्धशतक झळकावलं. ऑस्ट्रेलियाच्या 369 रन्समोर खेळताना टीम इंडियाची एकाक्षणी 186/6 अशी अवस्था होती. मात्र शार्दूल आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांनी शतकी भागीदारी करत डाव सावरला.

या दोघांनी सातव्या विकेटसाठी 123 रन्सची भागीदारी केली. शार्दूलने 67 तर वॉशिंग्टनने 62 रन्सची दिमाखदार खेळी केली. शार्दूलने 9 चौकार आणि 2 षटकारांसह ही खेळी सजवली.

नॅथन लॉयनच्या बॉलिंगवर जोरदार षटकार खेचत शार्दूलने अर्धशतक पूर्ण केलं.

पालघरहून दररोज मुंबईला जाणंयेणं करत क्रिकेटची धुळाक्षरं गिरवलेल्या शार्दूलने फर्स्ट क्लास ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क्रिकेटचा सगळा अनुभव पणाला लावत दमदार षटकारासह अर्धशतकाला गवसणी घातली.

मुंबई क्रिकेटचा खडूसपणा दाखवत शार्दूलने चांगल्या बॉलचा आदर केला तर वाईट बॉलवर चौकार-षटकार वसूल करत बॅटिंगही उत्तम करता येतं हे दाखवून दिलं.

दोन वर्षांपूर्वी शार्दूलने वेस्ट इंडिजविरुद्ध पदार्पण केलं होतं. मात्र त्या मॅचमध्ये लगेचच दुखापतग्रस्त झाल्याने शार्दूलचा टेस्ट प्रवास थांबला.

ऑस्ट्रेलियात सुरू असलेल्या मालिकेत जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव आणि मोहम्मद शमी या प्रमुख बॉलर्सना दुखापत झाल्याने शार्दूलचा खेळण्याचा मार्ग सुकर झाला.

शार्दूल ठाकूर

तीन वर्षानंतर पुन्हा टेस्ट खेळण्याची संधी मिळालेल्या शार्दूलने मार्कस हॅरिस, टीम पेन आणि पॅट कमिन्स यांना बाद करत ऑस्ट्रेलियाच्या डावाला खिंडार पाडलं होतं.

शार्दूलने आतापर्यंत 12 वनडे आणि 17 ट्वेन्टी-20 लढतीत भारताचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये मुंबईचा शिलेदार असलेल्या शार्दूलच्या नावावर दोनशेहन अधिक विकेट्स आहेत.

वॉशिंग्टन सुंदरने पहिल्याच टेस्टमध्ये दमदार अर्धशतकी खेळी केली.

ब्रिस्बेन टेस्टमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या 369 रन्ससमोर खेळताना, तिसऱ्या दिवशी टीम इंडियाने प्रमुख बॅट्समनना गमावलं आहे. भरवशाचा चेतेश्वर पुजारा, कर्णधार अजिंक्य रहाणे आणि मयांक अगरवाल तंबूत परतले आहेत.

 184/5 अशी टीम इंडियाची स्थिती आहे. विकेटकीपर बॅट्समन ऋषभ पंत आणि पदार्पणवीर वॉशिंग्टन सुंदर यांच्यावर टीम इंडियाची आता भिस्त आहे.

टीम इंडियाने 62/2 वरून पुढे खेळायला सुरुवात केली. दुसऱ्या दिवशी शेवटच्या सत्रात शुभमन गिल 7 रन्स करून बाद झाला. स्थिरावलेला रोहित शर्मा मोठी खेळी करणार असं वाटत असतानाच नॅथन लॉयनच्या बॉलिंगवर मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात तो बाद झाला. त्याने 44 रन्सची खेळी केली. रोहितच्या त्या फटक्यावर माजी खेळाडूंनी जोरदार टीका केली आहे. बेजबाबदार फटका असं अनेकांनी याचं वर्णन केलं.

तिसऱ्या दिवशी खेळ सुरू झाल्यानंतर पुजारा-रहाणे जोडीने संयमी सुरुवात केली. जोश हेझलवूडच्या अचूक टप्प्यावरील बॉलवर पुजारा विकेटकीपर टीम पेनकडे कॅच देऊन बाद झाला. त्याने 94 बॉलमध्ये 25 रन्स केल्या.  मागच्या ऑस्ट्रेलियन दौऱ्यात पुजाराने सर्वाधिक रन्स करत ऑस्ट्रेलियाला बेजार केलं होतं.

मिचेल स्टार्कचा ऑफस्टंपबाहेरचा बॉल खेळण्याची चूक कर्णधार रहाणेला भोवली. मॅथ्यू वेडने त्याचा कॅच घेतला. त्याने 37 रन्सची...


विराट रोहली आणि रोहित शर्मा

त्या वादावर विराट कोहलीने पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.

"मला एखादी व्यक्ती आवडत नसती, तर ते तुम्हाला माझ्या चेहऱ्यावर अथवा वागण्यात दिसलं असतं. मी नेहमीच रोहित शर्माचं कौतुक केलं आहे, कारण तो एक चांगला खेळाडू आहे. आमच्यात काही मतभेद नाहीयेत. हा गोंधळात टाकणारा प्रकार आहे. यातून नक्की कुणाला फायदा होणार आहे, माहिती नाही," असं कोहलीनं म्हटलं आहे.

तर भारतीय क्रिकेट संघाचे प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांनी म्हटलंय की, "विराट आणि रोहित यांच्यामध्ये काही वाद असता तर ते इतका उत्तम खेळ करू शकले नसते. त्यामुळे अशाप्रकारचा काही वाद त्या दोघांमध्ये नाहीये."

भारतीय संघ सध्या अमेरिका दौऱ्यावर आहे. यापूर्वी भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार विराट कोहली आणि प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांनी पत्रकार परिषद घेतली.

या दौऱ्यात भारतीय संघ 2 ट्वेन्टी-20 सामने खेळून वेस्ट इंडिजमध्ये अखेरचा ट्वेन्टी-20 सामना खेळणार आहे. मग वेस्ट इंडिजमध्ये भारतीय संघ आणखी 3 एकदिवसीय आणि 2 कसोटी सामने खेळणार आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


विराटचं निक नेम अर्थात टोपण नाव 'चिकू' आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

ही बातमी जाहीर होताच त्याच्या फॅन्सनी सोशल मीडियावर आनंद व्यक्त केला.

क्रिकेटच्या मैदानावर दररोज नवा विक्रम रचणारा विराट कोहली माणूस म्हणून आहे तरी कसा? रोबोटिक सातत्यासह खेळणाऱ्या आणि भारताला जिंकून देणाऱ्या कोहलीचं आतापर्यंतचं आयुष्य कसं होतं? पाहूयात त्याच्याबद्दलच्या 27 गमतीशीर गोष्टी:

1. टॅटू प्रेम

विराट टॅटूप्रेमी असून, त्याच्या अंगावर साधारण 8 टॅटू आहेत. आई (सरोज) आणि वडील (प्रेम) या कारकीर्दीतील आधारस्तंभ व्यक्तिमत्वांची नावं विराटने गोंदवून घेतली आहेत.

विराट भगवान शंकराचा पाईक आहे. ध्यानधारणा करणाऱ्या शंकराचे चित्र विराटने काढून घेतले आहे. त्याच्या बाजूलाच शांततेचं प्रतीक असणाऱ्या मॉनेस्ट्री या वास्तूचा टॅटू आहे.

विराटच्या अंगावर 175 आणि 269 हे आकडेही आहेत. भारतासाठी वनडे खेळणारा विराट 175वा खेळाडू होता तर टेस्ट खेळणारा 269वा खेळाडू आहे. या आठवणीसाठी हे आकडे आहेत.

आक्रमक पवित्र्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या विराटने आदिवासी शैलीचं आरेखन गोंदवून घेतलं आहे. याच्या जोडीला स्कॉर्पिओ म्हणजेच वृश्चिक राशीचं चिन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्ह असणारा विंचूही गोंदवून घेतला आहे.

विराटच्या डाव्या हातावर जपानी सॅमुराईचा मोठा टॅटू आहे. त्याच्या उजव्या खांद्यावर तिसऱ्या डोळ्यासारखी प्रतिमा रेखाटण्यात आली आहे. याच्या सभोवताली ओम शब्द टॅटू करण्यात आला आहे.

2. वंचितांसाठी काम

विराटने 2013 मध्ये 'विराट कोहली फाऊंडेशन'ची स्थापना केली. वंचित समाजातील मुलांसाठी हे फाऊंडेशन काम करतं.

3. सुदृढ बालक ते फिट खेळाडू

लहानपणी गोंडस सुदृढ बालक असणाऱ्या विराटने स्पर्धात्मक क्रिकेटमध्ये पाय रोवल्यानंतर तो फिटनेसप्रती प्रचंड जागरुक झाला. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सध्याच्या घडीला मोस्ट फिट खेळाडूंमध्ये गणना होणारा विराट दररोज चार तास जिममध्ये व्यतीत करतो.

4. शाकाहारी

वजन वाढू नये यासाठी अतीव काळजी घेणाऱ्या कोहलीचं डाएट  आत्तापर्यंत साधारण असं होतं.  नाश्त्याला ऑम्लेट, तीन अंडी, स्पिनॅच ब्लॅक पेपर चीज, ग्रिल्ड बेकन, स्मोक सलाड, पपई, कलिंगड, चीज, नटबटर, ग्लुटेन फ्री ब्रेड असा तगडा आहार असतो. याच्या जोडीला ग्रीन टी असतो.

जेवणात ग्रिल्ड चिकन, मॅश पोटॅटो, पालक. रात्रीच्या जेवणात सीफूडचा समावेश होता. मात्र काही दिवसांपूर्वीच कोहलीने नॉन व्हेज सोडण्याचा निर्णय घेतला.

5. छोले-भटूरे

पक्का दिल्लीकर असलेल्या विराटला राजौरी गार्डनमधल्या रामकडचे छोले भटोरे प्रचंड आवडतात. टम्म फुगलेला भटूरा, जोडीला कांदा, हिरवी चटणी, गाजर आणि मिरचीचं लोणचं हा विराटचा वीक पॉइंट आहे. मात्र कठोर डाएटमुळे त्याला आता हे खाणं शक्य होत नाही.

6. गोल्डन रिट्रीव्हर

विराटला पाळीव प्राण्यांची आवड असून, त्याच्याकडे व्हाइट पॉमेरिअन कुत्रा होता आणि त्यानंतर रिको नावाचा गोल्डन रिट्रीव्हर कुत्रा होता. सध्या त्याच्याकडे ब्रुनो कुत्रा आहे. बेंगळुरूस्थित चार्लीज अनिमल रेस्क्यू सेंटरशी विराट संलग्न असून, या केंद्रातल्या 15 कुत्र्यांना विराटने दत्तक घेतलं आहे.

7. गाड्यांची आवड

विराटला लक्झरी गाड्यांची प्रचंड आवड असून, त्याच्या ताफ्यात असंख्य महागड्या गाड्या आहेत. U19 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर विराटने पहिली गाडी खरेदी केली होती. त्याची पहिली गाडी टाटा सफारी गाडी होती.

8. चिकू

विराटचं निक नेम अर्थात टोपण नाव 'चिकू' आहे. दिल्ली संघाचे सहाय्यक प्रशिक्षक अजित चौधरी यांनी त्याला हे नाव दिलं.

9. शो मस्ट गो ऑन

2016 मध्ये 18 वर्षीय विराट रणजी करंडक स्पर्धेत दिल्ली संघातर्फे कर्नाटकविरुद्धची मॅच खेळत होता....


विरारमधल्या विजय वल्लभ हॉस्पिटलच्या इंटेन्सिव्ह केअर युनिटमध्ये रात्री उशीरा आग लागली. यावेळी रुग्णालयात एकूण 17 रुग्ण होते. त्यापैकी 13 रूग्णांचा मृत्यू झाल्याची माहिती विरार कोव्हिड कंट्रोल रूमने दिली आहे.

आता ही आग पूर्णपणे आटोक्यात आल्याचं अग्निशमन विभागाने म्हटलं आहे. शॅार्ट सर्किट झाल्याने आग लागल्याची प्राथमिक माहिती आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे चौकशीचे आदेश

ही आग कशामुळे लागली याचा योग्य तो तपास करावा. हे खासगी रुग्णालय आहे, याठिकाणी अग्नी सुरक्षेची पुरेशी काळजी घेतली होती किंवा नाही हे पाहून तातडीने योग्य ती चौकशी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

दरम्यान, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या आगीची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

नेमकं काय घडलं?

प्राथमिक माहितीनुसार हॉस्पिटलमध्ये सेंट्रलाईज एसी होता आणि तो आयसीयूच्या छतावर होता. या एसीचा स्फोट झाल्याने सगळं छत उडलं. आयसीयूमध्ये एकूण 17 पेशंट होते, त्यातल्या 13 जणांच्या मृत्यू झाला आहे.

विजय वल्लभ कोव्हिड केअर हॉस्पिटलचे अधिकारी डॉ. दिलीप शहा यांनी ANI ला  दिलेल्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

माहितीनुसार, "इंटेन्सिव्ह केअर युनिट (ICU) मध्ये पहाटे 3 वाजता लागलेल्या आगीत 13 जणांचा मृत्यू झालाय. 21 रुग्णांना दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आलं असून यामध्ये काही अत्यवस्थ रुग्णांचाही समावेश आहे."

या चार मजली हॉस्पिटलच्या दुसऱ्या मजल्यावर आग लागली होती.

घटनास्थळी असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं, "रात्री सव्वातीन वाजेच्या सुमारास आयसीयुमधल्या एसीचा स्फोट होऊन आग लागली. त्यावेळी आयसीयूमध्ये 17 पेशंट होते. 4 पेशंट आणि स्टाफ बाहेर आला, पण बाकीचे आग लागल्यामुळे वाचू शकले नाहीत. इथे 13 लोकांचा मृत्यू झालेला आहे. इतर जे नॉन-कोव्हीड 80 पेशंट्स आहेत ते सुरक्षित आहेत. आयसीयूमधले जे 4 पेशंट वाचले त्यांना दुसरीकडे हलवलेलं आहे. बाकी इथे पालिकेचे उच्चाधिकारी उपस्थित आहेत आणि ते बाकीच्या उपाययोजना करत आहेत."

या घटनेत मरण पावलेल्यांमध्ये 5 महिला आणि 8 पुरुषांचा समावेश आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


विरोधी आघाडी

लोकसभा निवडणुकीत सर्वात महत्त्वाचं राज्य म्हणजे उत्तर प्रदेश. इथं लोकसभेच्या 80 जागा आहेत. मात्र उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी आणि लोकदलानं केलेल्या महाआघाडीनं कांग्रेसला केवळ दोन जागा सोडल्यात. त्याही राहुल गांधी खासदार असलेली अमेठीची आणि सोनिया गांधी लढत असलेल्या रायबरेलीतली.

काँग्रेसला दोन जागा सोडणं याचा अर्थ महाआघाडीत काँग्रेस सामील आहे, असं अखिलेश यादव यांनी म्हटलंय. मात्र काँग्रेसनं आधीच लोकसभेच्या सगळ्या म्हणजे 80 जागा लढवणार असल्याचं जाहीर केलंय.

त्यामुळे आता प्रश्न असा आहे बदललेल्या राजकीय समीकरणांमुळे महाआघाडीचीही गणितं बदलणार का?

बहुजन समाज पार्टीचे प्रवक्ते सुधींद्र भदौरिया सांगतात की, "जिथं आमची ताकद आहे, तिथं जर काँग्रेसनं आम्हाला जागा सोडली तर काँग्रेस जिथं मजबूत आहे, असे मतदारसंघ आम्ही का नाही देणार? नक्की देऊ."

भदौरिया यांचा इशारा राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगसारख्य राज्यांकडे आहे. जिथं बहुजन समाज पार्टी उमेदवार रिंगणात उतरवते, मात्र त्यांना विजय मिळवता येत नाही.

ते सांगतात की, "आताच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मध्य प्रदेशा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त आम्हाला 7 टक्के मतं मिळाली आहेत. राजस्थानात आमचे 6 आमदार निवडून आले आहेत. छत्तीसगडमध्येही आम्हाला चांगली मतं मिळाली आहेत. जर आमच्या या जनमताचा सन्मान महाआघाडीत झाला तर बोलणी नक्की पुढं सरकतील. जर सन्मानजनक सामंजस्य होत असेल तर हे नक्की शक्य आहे."

पुलवामा हल्ल्यानतंर भारतीय राजकारणाचा माहौल बदलल्याचं भदौरिया मान्य करतात. मात्र त्याचा उत्तर प्रदेशातील महाआघाडीवर परिणाम होईल असं त्यांना वाटत नाही. ते सांगतात की, "जर कुणाला महाआघाडीत यायचं असेल तर त्यांनी अखिलेश यादव आणि मायावतींशी बोलणी करावीत. त्यांचं स्वागत आहे. बोलण्यामुळेच पुढच्या गोष्टी सोप्य होतील."

काँग्रेसची भूमिका

मात्र कांग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणतात की, "सपा किंवा बसपाशी राजकीय भूमिकांवरून आमच्यात मतभेद अस शकतात. मात्र देशहिताच्या मुद्द्यांवर आम्ही एक आहोत. सपा आणि बसपानं आमच्याशी चर्चा न करता लोकसभेच्या सगळ्या जागांचा निर्णय घेतला. आमच्याशी साधी बोलणीही केली नाहीत."

"आजही सपा आणि बसपा खुल्या मनानं समोर येईल तर काँग्रेस पक्ष नक्की विचार करेल. कारण सगळ्या राजकीय पक्षांनी एका मंचावर येऊन देशाला मजबूत करावं, असं आम्हालाही वाटतं."

सुरजेवाला सांगतात, "आमची लढाई कुठल्या एका व्यक्तीविरोधात नाही. ना मोदींविरोधात आहे, ना दुसऱ्या कुणाविरोधात. आमची लढाई तिरस्कार पसरवणाऱ्या, भेदभाव निर्माण करणाऱ्या विचारधारेसोबत आहे. ज्याचं प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी करतात."

देशातलं राजकीय वातावरण बदलल्याचं सुरजेवाला मान्य करतात. ते पुढं असंही म्हणतात की, "दुर्दैवानं सध्या पंतप्रधान सैन्याच्या शौर्यामागे लपून राजकारण प्रभावित करतायत."

पण आमचा पक्ष बेरोजगारी, पोटापाण्याचे प्रश्न, शेतकरी आणि मजुरांच्या समस्या, उद्योजक आणि छोट्या दुकानदारांचे प्रश्न उचलून धरून या राजकारणाला उत्तर देईल असं सुरजेवाला म्हणतात.

"या देशात लोकशाही, संविधानाची चौकट आणि लोकांची रोजी-रोटी आणि आयुष्य वाचण्यासाठी आपल्याला एकजूट होऊन अहंकारी सरकारचा सामना करण्याची गरज आहे."

काँग्रेस आणि बहुजन समाज पार्टी भलेही महाआघाडीत आणखी काही शक्यता असल्याचे संकेत देत असली तरी समाजवादी पार्टीनं मात्र जे झालंय तेच अंतिम आहे, असं स्पष्ट केलंय."

समजूतदार जनतेवर सगळ्यांचा विश्वास

समाजवादी पार्टीचे ज्येष्ठ नेते आणि अखिलेश यादव यांचे सल्लागर राजेंद्र चौधरी म्हणतात, "पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी आधीच...


विरोधी आघाडीशी संबंधित डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार या गोळीबारात जवळपास 100 नागरिक ठार झाल्याचा अंदाज आहे. त्यातल्या 40 जणांचे मृतदेह सापडले आहेत.

सुदानच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी मात्र 100 नागरिक ठार झाल्याचं वृत्त फेटाळून लावलं आहे. आतापर्यंत या संघर्षात 46 लोक ठार झाल्याचं त्यांनी मान्य केलं आहे.

एप्रिलमध्ये अध्यक्ष ओमर अल-बशीर यांची सत्ता उलथवून टाकल्यापासून सुदानमध्ये द ट्रान्झिशनल मिलिटरी काऊन्सिल (TMC)ची राजवट आहे. येत्या तीन वर्षांमध्येहळूहळू लष्कराकडून सत्ता हस्तांतरित करण्याचा करार लष्कर आणि निदर्शकांमध्ये झाला होता.

मात्र, लष्कराने आपल्या आश्वासनावरून घूमजाव केल्यानंतर सुदानमध्ये नागरी सत्ता प्रस्थापित करण्याची मागणी करणाऱ्या विरोधी आघाडीने आंदोलन सुरू केलं आहे.

निशस्त्र आंदोलन करणाऱ्या निदर्शकांवर सोमवारी टीएमसीने गोळीबार केला आणि तेव्हापासून सुदानमध्ये हिंसाचार उफाळला आहे.

निमलष्करी गटाचे सदस्य रस्त्यारस्त्यावर फिरून सामान्य नागरिकांना लक्ष्य करत आहेत. या भ्याड हल्ल्यामुळे लष्करावर जगभरातून टीका होतेय.

यामागे कुख्यात रॅपिड सपोर्ट फोर्सेस या निमलष्करी गटाचा हात असल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्याचा आरोप खारतुममधल्या अनेक रहिवाशांनी केला आहे.

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करण्याचं आश्वासन टीएमसीने दिलं आहे.

रॅपिड सपोर्ट फोर्सेसचे सदस्य रस्त्यांवर गस्त घालत असल्याने भीतीच्या सावटाखाली जगत असल्याचं खारतुमच्या रहिवाशांनी बीबीसीला सांगितलं.

या गटाला पूर्वी 'जन्जवीद'म्हणून ओळखलं जायचं. पश्चिम सुदानमध्ये 2003 साली उफाळलेल्या दारफूर संघर्षातही हा गट सामील होता. तेव्हा या गटाने अनेक ठिकाणी रक्तपात घडवून आणला होता.

सुदानच्या डॉक्टरांच्या केंद्रीय समितीने बुधवारी एक फेसबुक पोस्ट टाकून, "काल नाईल नदीतून आमच्या 40 शहिदांचे मृतदेह काढल्याचं" म्हटलंय.

या गटाच्या एका अधिकाऱ्याने बीबीसीला सांगितलं की त्यांनी हॉस्पिटलमधल्या मृतदेहांची ओळख पटवली आहे आणि आता मृतांची संख्या 100 वर पोहोचली आहे.

चॅनल फोर या वृत्तवाहिनीचे सुदानी पत्रकार युसरा एल्बागीर यांना सुदानच्या माजी सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी एक प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यात त्यांनी सांगितलं की नाईल नदीत फेकण्यात आलेल्या काहींना जबर मारहाण करण्यात आली होती. काहींवर गोळी झाडण्यात आली होती. तर काहींना सुरा भोसकून त्यांची हत्या करण्यात आली.

नाव न सांगण्याच्या अटीवर एकाने, "हे हत्याकांड आहे", अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

सुदानमध्ये घडतंय तरी काय?

निदर्शक खारतुममधल्या लष्करी मुख्यालयाच्या समोरच्या चौकामध्ये 6 एप्रिलपासून ठाण मांडून होते. यानंतर केवळ 5 दिवसांमध्ये बशीर यांची 30 वर्षांची राजवट उलथवून टाकण्यात आली होती.

यानंतर निदर्शकांचे प्रतिनिधी आणि टीएमसी यांच्यात वाटाघाटी सुरू झाल्या. त्यांच्यात एक करारही झाला. या करारानुसार येत्या तीन वर्षांत हळूहळू सत्ता हस्तांतरित करून लोकशाहीच्या स्थापनेसाठी निवडणुका घेतल्या जातील, असा निर्णय घेण्यात आला.

मात्र, सोमवारी चौकातून आंदोलकांना घालवण्यासाठी लष्कराने बळाचा वापर केला.

मंगळवारी TMCचे प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल-बुऱ्हान यांनी राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीवर जाहीर केलं की, आम्ही "मुक्ती मोर्चा (अलायन्स फॉर फ्रीडम) सोबतची सगळी बोलणी थांबवत असून जे काही ठरलं होतं ते रद्द करत आहोत."

पुढच्या नऊ महिन्यांमध्ये प्रादेशिक तसंच आंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकांच्या देखरेखीखाली निवडणुका घेतल्या जाणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

मात्र, गेल्या सरकारशी संबंधित राजकीय नेटवर्क पूर्णपणे संपवून पारदर्शक निवडणुका घेता याव्या, यासाठी अधिकची...


विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस

1. फासा आम्हीच पलटणार-फडणवीस

राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस  यांनी राज्यात सत्तांतर होण्याचे संकेत दिले आहेत. फासा आम्हीच पलटणार. शिडीशिवाय फासा पलटणार, असं विधान फडणवीस यांनी केलं आहे. 'टीव्ही9 मराठी'ने ही बातमी दिली आहे.

मीरा भाईंदर महानगर पालिकेच्या अग्निशमन दलाच्या टर्न टेबल लॅडरच्या लोकार्पण सोहळ्याप्रसंगी देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधान केलं. राज्यात सर्वात कमी संख्याबळ असलेली काँग्रेस सत्तेत आहे. त्यांचा आघाडी सरकारला पाठिंबा आहे. तर भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष आहे. तरीही हा पक्ष विरोधी पक्षात आहे. ही लोकशाहीची थट्टा आहे असं ते म्हणाले.

घटनात्मकरित्या मुख्यमंत्री हे राज्याचे प्रमुख नाहीत. तर राज्यपाल राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आहेत. राज्यपाल हे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सरकारची नेमणूक करत असतात. त्यामुळे त्यांच्या बाबत बोलताना जपूनच बोललं पाहिजे, असं फडणवीस म्हणाले.

2. श्रीमंताच्या घरातील कावळादेखील मोर दिसतो- सिद्धू

"श्रीमंताच्या घरातील कावळादेखील मोर दिसतो आणि गरिबाच्या घरातील मुलं तुम्हाला चोर दिसतात का?" अशा आशयाचं ट्वीट काँग्रेस न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेते आणि माजी क्रिकेटपटू नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी केलं. 'लोकमत'ने ही बातमी दिली आहे.

अमीर के घर में बैठा कौआ भी मोर नजर आता है

एक गरीब का बच्चा क्या तुम्हे चोर नजर आता है?

क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर सिद्धू यांनी काही वर्ष समालोचन केलं. लाफ्टर शो मध्ये जज म्हणून काम केलं. त्यानंतर त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला.

नवज्योतसिंह सिद्धू

सिद्धू यांनी अनेकदा कृषी कायदे आणि शेतकरी आंदोलनावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. जर तुम्ही इतिहासाकडून काही शिकला नाहीत तर तो इतिहास पुन्हा त्याच घटनेची पुनरावृत्ती करतो.

आजपर्यंत कोणतंही सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात जाऊन जिंकलेलं नाही हेच इतिहासाने आपल्याला सांगितलं आहे असं सिद्धू यांनी आधीच्या एका ट्वीटमध्ये म्हटलं होतं.

3. राज्यातील वसतीगृहांना मातोश्री हे नाव दिलं जाणार

"आईचं प्रेम घरामध्ये मुलांना ज्याप्रमाणं मिळतं. त्याचप्रकारचं प्रेम मुलांना वसतीगृहात मिळावं या संकल्पनेतून एका स्तुत्य निर्णयातून वसतीगृहाच्या शासकीय इमारती आणि यापुढील उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाची सर्व वसतीगृह 'मातोश्री' या नावानं ओळखली जातील", असं उदय सामंत म्हणाले. 'एबीपी माझा'ने ही बातमी दिली आहे.

4. नागपुरातील पतंजली फूड पार्क अडचणीत

नागपूर इथल्या मिहान नॉन-सेझमध्ये 230 एकरचा भूखंड घेऊन वेळेत उद्योग सुरू न केल्याने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने या भूखंडावरील मालकी हक्क सोडा, अशी नोटीस रामदेवबाबांच्या 'पतंजली फूड अँड हर्बल पार्क' या कंपनीला बजावली आहे. 'लोकसत्ता'ने ही बातमी दिली आहे.

रामदेवबाबा यांच्या पंतजली समूहाने विदर्भातील संत्री उत्पादक आणि इतर शेतकऱ्यांना लाभ होईल, असे सांगत मिहान-नॉन सेझमध्ये सप्टेंबर 2016 ला जमीन घेतली.

सहा महिन्यांत उद्योग सुरू करण्याची घोषणा करीत या उद्योगातून विदर्भातील दहा हजार युवकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळेल, असा दावाही केला. परंतु आजपर्यंत येथे गोदाम बांधणे आणि सयंत्र स्थापित करण्याचे काम पूर्ण झाले नाही.

सध्या ती कामेदेखील थांबवण्यात आली आहेत. यासंदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांना मिळालेल्या तपशिलानुसार पतंजली समूहाला भूखंडावरील मालकी हक्क सोडण्यास नोटीस बजावण्यात आली आहे.

5. अर्जुन तेंडुलकर आयपीएल लिलावात

इंडियन प्रीमिअर लीगच्या 14व्या हंगामासाठी लिलाव 18 ऑक्टोबरला होणार असून, त्यासाठी हजारहून अधिक खेळाडूंनी नाव...


विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस

सत्तेची हवा डोक्यात जाता कामा नये असा टोला देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरेंना लगावला आहे. कुणी विरोधात बोललं तर त्याला तुरुंगात टाकलं पाहिजे असं नाही असंही ते म्हणाले. अर्णब गोस्वामींविरोधात जुन्या केसेसच्या आधारावर कारवाई करण्यात आली असं म्हणत त्यांनी ठाकरे सरकारचा विरोध केला.

परिवहन मंत्री अनिल परब आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात आज चांगलीच जुंपली. परब यांनी विचारले, "या राज्यात कोणी कोणाचा खून केला, कोणी चोरी केली तर त्याच्यावर गुन्हे दाखल करायचे नाही का? अशा लोकांना तुमचा पाठिंबा आहे का? तसं सांगा..."

"निश्चितपणे खून, चोरी केली तर गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. पण विरोधात बोललं तर जेलमध्ये टाकता येत नाही.." असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

"मी कंगनाच्या केसबद्दल बोललो तर तुम्हाला राग येईल. हे कायद्याचं राज्य आहे. कायद्याने वागलं पाहिजे. कोणालाही जेलमध्ये नाही टाकता येत. हे पाकिस्तान नाही. हे कायद्याचं राज्य आहे," असं फडणवीस म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक भाजप नेत्यांच्या राजभवनातील फेर्‍या सुरू झाल्या. राज्यपालांनी वेगवेगळ्या विषयांवर सरकारला सूचना करण्यास सुरुवात केली. राज्यपालांनी राजभवनावर सचिवांच्या बैठका घेणंही सुरू केलं आहे.

राज्यातल्या परिस्थितीबाबत राज्यपालांचा हस्तक्षेप वाढू लागलाय. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राजभवनवर होणाऱ्या एका बैठकीला दांडी मारली. यामुळे सरकार आणि राजभवन यांच्यातलं शीतयुद्ध समोर येऊ लागलं. गेल्या दोन दिवसांत राजभवनवर मोठ्या हालचाली बघायला मिळाल्या.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि प्रफुल्ल पटेल हे दोन नेते सोमवारी (25 मे) राजभवनावर गेले. ही सदिच्छा भेट असल्याचं राष्ट्रवादीकडून सांगण्यात आलं. त्यानंतर नारायण राणे यांनीही राज्यपालांची भेट घेतली आणि महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली.

रात्री उशिरा शरद पवार यांनी मातोश्रीवर जाऊन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंशी दीड तास चर्चा केली. या बैठकीमागचं गूढ नक्की काय आहे?  शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंमध्ये मतभेद आहेत का? सत्तेची गणितं बदलू शकतात का? महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी का केली... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जातेय? हे सगळे या निमित्तानं उपस्थित व्हायला लागले. त्यातूनच हे सरकार अस्थिर झालंय का, अशी चर्चा सुरू झाली.

त्यातच २६ मे रोजी संध्याकाळी केंद्राच्या गृह खात्याच्या समितीवर असलले माढ्याचे खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. त्यांच्याबरोबर भाजप आमदार जयकुमार गोरे सुद्धा उपस्थित होते.

त्यामुळे राजकीय चर्चांना आणखी उधाण आलं.

शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंमध्ये मतभेद?

कोरोनाच्या परिस्थितीत शरद पवार हे सुरवातीला लोकांशी संवाद साधून त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं देत होते. त्यांच्या अडचणी मंत्र्यांपर्यंत पोहचवत होते. त्यानंतर रूग्णांची संख्या जशी वाढायला लागली तसे शरद पवार बाहेर पडून मुख्यमंत्र्यांच्या काही बैठकांमध्ये दिसले.

19 मे रोजी शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना वाहतूक, उद्योग, शेती, बेरोजगारी याबाबत जाहीर सूचना केल्या.

सरकारमध्ये कुठल्या गोष्टी होत नाहीत हेही त्यांनी लक्षात आणून दिलं. त्यानंतर शरद पवारांनी राजभवनवर जाण्यामागे काय कारण असू शकतं याबद्दल राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी सांगितलं,

"शरद पवार आणि उध्दव ठाकरे यांच्यात कुठलेही मतभेद नाहीत. ते मार्गदर्शन करत असतात. राजभवनावर राज्यपालांनी शरद पवारांना बोलवलं होतं. त्यानंतर उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार भेट ठरली. तेव्हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे शरद पवारांना भेटायला येणार होते. पण शरद पवार यांनी बरेच दिवस मातोश्रीवर आलो नाही म्हणून मीच येतो असं सांगितलं. त्यामुळे मतभेद या अफवा आहेत."

राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी या घडामोडींबद्दल बोलताना म्हटलं, की "केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हे वेगवेगळ्या पक्षांचं असल्यावर राजभवन कायम सत्ताकेंद्र असतं.

अशावेळी केंद्राकडून राज्य सरकारवर राज्यपालांमार्फत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न होतो. जो सध्या महाराष्ट्रात होतोय. मुख्यमंत्र्यांना बोलवून राज्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेणं हा राज्यपालांचा अधिकार आहे. पण सचिवांना राजभवनवर बोलवून बैठक घेणं हा हस्तक्षेप म्हणता येईल."

विरोधकांकडून सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. अशा परिस्थितीत शरद पवारांना राजभवनवर बोलवून राजकीय परिस्थितीचा अंदाज हा राज्यपालांनी घेतला असण्याची शक्यता असल्याचं अभय देशपांडे यांनी म्हटलं.

"या भेटीसाठी राज्यपालांनी शरद पवारांना राजभवनवर निमंत्रित केल्याचं...


विरोधी पक्षांच्या या महाआघाडीमध्ये अनेक पक्ष असे आहेत जे येत्या निवडणुकीत एकमेकांविरोधात लढतील. पण या रॅलीत त्यांनी स्पष्ट केलं येत्या निवडणुकीत भाजपला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी ते एकत्र येतील.

पण ही आघाडी कुणाच्या नेतृत्वाखाली मैदानात उतरणार, हा प्रश्न सातत्याने विचारला जात आहे. यावरून भाजपने विरोधी पक्षांवर टीकाही केली आहे. शनिवारी याच मुद्द्यावर अनेक नेत्यांनी भाष्य केलं. या रॅलीचं संयोजन करणाऱ्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, "आमच्या महाआघाडीत सगळे नेते आहेत."

समाजवादी पक्षाचे नेते आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेख यादव म्हणाले, "काही वेळा टीकाकार म्हणतात आमच्याकडे 'वर' जास्त आहेत. आमच्याकडे 'वर' जास्त असतील तर लोक निवड करतील तो नेता बनेल. यापूर्वीही नवीन पंतप्रधान देशाला मिळाले आहेत आणि पुन्हा एकदा देशाला नवा नेता मिळेल."

महाआघाडीवर टीका करताना केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले, "कुणी तरी मोठा विनोद केला की देशाची जनता नेता निवडेल. पण देशाच्या जनतेने निवडावं यासाठी तुम्हाला एखाद्या नेत्याचं नाव निवडावं लागेल.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी, मायावती आणि यांच्याशिवाय अनेक प्रादेशिक नेत्यांना पंतप्रधान व्हायचं आहे."

आता प्रश्न असा पडतो की महाआघाडीने आपला नेता जाहीर करावा, असं भाजपला वाटतं का? असं झालं तर निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि या नेत्यात थेट लढत होणं सोप जाईल.

या भाषणबाजीत एक स्पष्ट झालं आहे की भाजप येत्या काळात महाआघाडीवर या मुद्द्यावर टीका करेल. अशात प्रश्न पडतो की महाआघाडीचा नेता घोषित न करण हे भाजपसाठी फायद्याचं आहे की महाआघाडीसाठी? जर नेता घोषित केला नाही तर, गेल्या निवडणुकीत राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांच्यात थेट तुलना करता आली होती, तशी तुलना यावेळी भाजपला करता येणार नाही.

हा प्रश्न बीबीसीचे प्रतिनिधी आदर्श राठोड यांनी ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी यांनी विचारला. त्यांनी याचं केलेलं विश्लेषण त्यांच्याच शब्दांत.

असं सांगितलं जात आहे की, "देशाची सर्वसाधारण निवडणूक इतर देशांतील राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीसारखी होत आहे, ज्यात दोन चेहऱ्यांत लढत होते.

2014ला नरेंद्र मोदी असाच एक चेहरा होते. UPAवर जनता नाराज होती, त्यावेळी मोदी त्सुनामीसारखे आले. मोदींच्या त्यावेळी मोठी क्रेझ होती आणि राहुल गांधी नेता म्हणून प्रतिमा बनवू शकले नव्हते. त्याचा काँग्रेसला मोठा फटका बसला.

भाजपला आताही असं वाटतं निवडणूक 2014 सारखी व्हावी, ज्यात नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी अशी थेट लढत असावी."

ते पुढे म्हणतात की "भाजप असंही सांगेल की तुम्ही आमच्या सरकारचा अनुभव घेतला आहे, विरोधकांना मतदान केलं तर खिचडी सरकार मिळेल.

पण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे आताची परिस्थिती 2014सारखी नाही. मोदींची क्रेझ असली तरी ती 2014 ते 2017 या काळात होती, तितकी नाही.

 छत्तीसगड, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश इथं काँग्रेसकडे कोणताही चेहरा नव्हता पण लोकांनी ब्रँड काँग्रेसला निवडले."

आता प्रश्न असा आहे की लोक ब्रँड विरोधी पक्षाचा पर्याय स्वीकारणार का? भाजपच्या धोरणांचा फटका फटका बसलेला किंवा भाजपच्या धोरणांवर नाराज असलेला गट - भले ते दलित असतील, शेतकरी असतील किंवा बेरोजगार, किंवा जीएसटी आणि नोटांबदीमुळे प्रभावित झालेले घटक असतील ते भाजपकडे पाट फिरवतील. काही लोक भाजपच्या बाजून जातील तर काही महाआघाडीचा पर्याय स्वीकारतील.

शनिवारी ममता बॅनर्जी असतील किंवा अखिलेश यादव त्यांनी एक गोष्ट स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला,"आम्ही एकत्र निवडणुकीला एकत्र...


विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी या विधेयकात 19 सुधारणा सुचवल्या होत्या. पण त्या फेटाळण्यात आल्या. 3 सुधारणांवर मतदान घेण्यात आले. त्यानंतर सभापती सुमित्रा महाजन यांनी या सुधारणा फेटाळल्याची घोषणा केली. या विधेयकात तत्काळ तिहेरी तलाक देणाऱ्याला 3 वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे.

तत्पूर्वी या विधेयकावर दीर्घ चर्चा झाली. गुरुवारी सकाळी लोकसभेचं काम सुरू होताच गोंधळ सुरू झाला. या गोंधळातच कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी हे विधेयक सादर केलं.

हे विधेयक मांडल्यावर रविशंकर प्रसाद म्हणाले, "देशातल्या महिलांना खूप त्रास सहन करावे लागले आहेत. 22 ऑगस्ट 2017 साली सुप्रीम कोर्टाने ही प्रथा बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य ठरवली आहे. रामपूरमध्ये एका महिला सकाळी उशिरा उठली, म्हणून तिच्या नवऱ्याने तिला तलाक दिल्याची बातमी आज सकाळीच मी वाचली आहे."

प्रसाद म्हणाले, "हा विषय महिलांच्या सन्मानाशी संबंधीत आहे. सुप्रीम कोर्टाने ही पद्धत घटनाबाह्य ठरवल्यानंतर देशात परिस्थिती बदलेल अशी आशा होती. पण या वर्षी देशात 300 तलाक अशा पद्धतीनं झाले आहेत. त्यातले 100 सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर झाले आहेत."

कायदा मंत्र्यां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ची चार आवाहनं

रविशंकर प्रसाद संसदेत म्हणाले, "संसदेने यावर गप्प राहावं का? आम्हाला शरियात हस्तक्षेप करायचा नाही. हे विधेयक केवळ तिहेरी तलाक आणि तलाक-ए-बिद्दत याबद्दल आहे. माझं लोकसभेला आवाहन आहे, की या विधेयकाकडे राजकारणाच्या दृष्टीने पाहू नये. दुसरं आवाहन हे आहे की पक्षीय सीमांमध्येही याचा विचार करू नये. तिसरं आवाहन आहे की याला धर्माच्या तराजूत तोलू नका. चौथं आवाहन हे आहे की या विधेयकाला वोट बँकेच्या दृष्टिकोनातून पाहू नका. हे विधेयक आपल्या माता-भगिनींच्या मान-सन्मानाशी संबंधित आहे."

स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणी नाकारली

विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खर्गे म्हणाले, "सरकारच्या विधेयकात काही त्रुटी आहेत. इथे उपस्थित असलेले सर्वच महिलांच्या अधिकारांचा पुरस्कार करतात. हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवले जावे."

सरकारने खर्गेंची मागणी नाकारत त्यांनी आपल्या सूचना सदनातच द्याव्यात असं सांगितलं.

सुप्रिया सुळे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही या चर्चेत सहभाग घेतला. "सुप्रीम कोर्टाने तिहेरी तलाकची पद्धत घटनाबाह्य ठरवलेली असताना त्यावर पुन्हा कायदा आणण्यापेक्षा विवाहांतर्गत बलात्काराबद्दल सरकार काय पावलं उचलत आहे?" असा प्रश्न सुळे यांनी विचारला.

या विधेयकाला पाठिंबा देतानाच शिवसेनेचे अरविंद सावंत यांनी हे विधेयक जम्मू आणि काश्मीरला का लागू केलं जात नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला.

राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार जसप्रकाश यादव म्हणाले, "या मुद्द्यावर मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डशी चर्चा आणि विचारविनिमय करावा आणि एकमत करण्याचा प्रयत्न करावा. नवरा जेलमध्ये, बायको घरात अशा स्थितीत मुलांचं संगोपन कोण करेल? याबाबत सकारात्मक पावलं उचलली गेली पाहिजेत."

असदुद्दीन ओवैसी

एआयएमआयएम पक्षाचे हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले, "संसदेला या विषयावर कायदा करण्याचा हक्क नाही. हे विधेयक अत्यंत महत्त्वाच्या अधिकारांचं उल्लंघन करतं.  घटनेच्या 15व्या कलमाचं हे विधेयक उल्लंघन करतं. सुप्रीम कोर्टाने याआधीच तलाक-ए-बिद्दत रद्द केला आहे."

"याबाबत आधीच कायदा आहे, घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदाही आहे, IPC आहेच. तुम्ही त्याचप्रकारच्या कृत्यांना वेगळ्या कायद्याखाली आणून गुन्हा ठरवू शकत नाही. या विधेयकात विरोधाभास आहेत. पतीला तुरुंगात पाठवल्यानंतरही सहवासाचा अधिकार आहे. त्याला पत्नीला भत्ता द्यावा लागेल. अशी...


विरोधी पक्षांनी या आठवड्यात पेट्रोलच्या दरवाढीविरोधात भारत बंदचा इशारा दिला होता.

यावर्षीचा विचार केल्यास भारतीय चलन रुपयानं आशियातील इतर चलनांपेक्षा सर्वांत वाईट कामगिरी केली आहे.

डॉलरच्या तुलनेत यंदा रुपयाची किंमत जवळजवळ 13 टक्क्यांनी घटली आहे.

याचं कारण म्हणजे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था परत रुळावर आल्यामुळे अनेक परदेशी गुंतवणूकदार उदयोन्मुख बाजारपेठांमधून बाहेर पडत आहेत.

रुपया घसरणीचा इंधनाच्या किमतीवर कसा परिणाम होतो?

त्यामुळे मग चीन आणि अमेरिकेतील व्यापारविषयक युद्धाच्या काळजीमुळे गुंतवणूकदारांना या प्रदेशात गुंतवणूक करायला आत्मविश्वास वाटत नाहीये.

यावर्षीच्या एप्रिल-जून दरम्यान भारताची परकीय चलनाची गंगाजळी 11 अब्ज डॉलरनं घटली आहे.

रुपयाची किंमत भरून काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं अमेरिकन डॉलरची विक्री करून परकीय चलन बाजारामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

देशात सध्या परकीय चलनाची गंगाजळी 400 अब्ज डॉलर आहे. रुपया व्यवस्थितपणे हाताळता आला नाही, असा शिक्का बसू नये यासाठी रिझर्व्ह बँक प्रयत्न करत आहे. अशीच टीका मागे चीनवर झाली होती.

भारताच्या निर्णयावर परिणाम होईल?... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

"चलनात सातत्यानं घसरण होत असेल तर आपली ऑर्डर केव्हा बुक करायची, हे निर्यातदार स्वत: ठरवू शकतात. रुपयाचं अधिक अवमूल्यन झाल्यास किती काळ निर्यात थांबवायची, हे निर्यातदार ठरवू शकतात," असं Yes Bankच्या मुख्य अर्थतज्ञ शुभदा राव यांनी बीबीसीला सांगितलं.

रुपया कमकुवत झाल्यानं कच्च्या तेलासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंची आयात महाग होत आहे.

भारत जवळपास 80 टक्के तेल आयात करतो. भौगोलिक तणाव आणि OPECच्या धोरणांनी तेलाच्या किमतीवर परिणाम होत आहे.

जागतिक स्तरावर इंधन दर घसरत असताना आणि 2014-2015मध्ये दर कमी असताना देखील, देशातील तेलाची किंमत जास्त होती. याला कारणीभूत होतं ते सरकारचं धोरण.

VAT आणि अबकारी करामुळे पेट्रोलची किंमत 45% तर डिझेलची किंमत 36% वाढली.  भारतात राज्यागणिक करांची किंमत बदलत जाते आणि त्यामुळे मुंबईत पेट्रोलची किंमत दिल्लीपेक्षा जास्त असते.

महसूल कमी होण्याची भीती असतानादेखील राजस्थानसारख्या राज्यानं इंधनावरील कर 4 टक्के कमी केला. तसंच आंध्र प्रदेश सरकारनंही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत 2 रुपयांनी कपात केली. पण इतर राज्य हा मार्ग अवलंबवायच्या तयारीत नाहीत.

"अर्थव्यवस्थेत आपण एकाच वेळी दोन गोष्टी साध्य करू शकत नाही. यावेळी तुम्हाला इंधनाची किंमत कमी ठेवायची असेल तर करांचा दर कमी करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. पण कमी कालावधीत हे साध्य करणं सोपं काम नाही. कारण एकाच वेळी केंद्रीय आणि राज्याच्या करांमध्ये कपात करावी लागेल," असं CRISILचे मुख्य अर्थतज्ञ DK जोशी सांगतात.

पण तुमच्या बजेटचं काय?

इंधन परवडीच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक खाली येतो. भारतीय व्यक्ती त्याच्या घरगुती उत्पन्नापैकी जवळपास 76% रक्कम इंधनावर खर्च करतो. याचा अर्थ हा सामान्य माणसासाठी कठीण काळ आहे.

डिझेलच्या वाढत्या किमतीमुळे भाजीपाला आणि इतर आवश्यक वस्तूंची वाहतूक खर्चिक होत जाते.

यामुळे महागाई वाढत जाते आणि व्याजदर अधिक कडक करण्यात येतात.

मोदीनॉमिक्सचं राजकारण

"आज रुपया डॉलरच्या तुलनेत 72.32 इतका आहे, काही नेत्यांच्या वयापेक्षा तो अधिक वेगानं वाढत आहे," असं ट्वीट काँग्रेसचे नेते कपिल सिब्बल यांनी केलं होतं.

इंधनाच्या वाढत्या किंमतीविरोधात राहुल गांधी यांच्यासहित जवळजवळ डझनभर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी दिल्लीत एकत्र येत निदर्शनं केली.

सप्टेंबर 2013मध्ये अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. तेव्हा काँग्रेसप्रणित UPAचं सरकार...


विरोधीपक्षांनी केलेल्या आरोपांना उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले, "कोरोना काळात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. मी पुण्याचा पालकमंत्री आहे. महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. पण आम्ही कुठेही राजकारण केलं नाही. भाजपलाही विश्वासात घेऊन काम केलं."

या सोबतच बिल गेट्स यांनी पुढच्या 4-6 महिन्यांनी कोरोनाचं मोठं संकट येण्याचा इशारा दिला असल्याचंही अजित पवारांनी सभागृहात सांगितलं.

जीएसटीमधल्या राज्याच्या हिश्श्याचा मुद्दा गेले महिने गाजतोय. यावरून केंद्र आणि अनेक राज्यांच्या सरकारमध्ये वाद सुरू आहे. या बद्दल आणि निधीच्या वाटपाबद्दल बोलताना अजित पवार म्हणाले, "6 खात्यांना आम्ही निधी दिलेला आहे. केंद्राकडून 30,537 कोटींची जीएसटीची रक्कम आलेली नाही. ही रक्कम अद्याप थकीत आहे. 12 हजार कोटी रुपये पेन्शन आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगाराला जातात. त्याला आम्ही कट लावू शकत नाही. आमदार निधीला धक्का लावला नाही. वेळ कमी आहे म्हणून मागचा रेकॉर्ड काढत नाही. नाहीतर मागच्या पाच वर्षांत कुठे कुठे निधी गेला हे सांगता येईल."

विरोधकांच्या आरोपांवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार काय म्हणाले

अर्थव्यवस्थेला मदत व्हावी म्हणून स्टॅम्प ड्युट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी कमी केली असून यातून ग्राहकांना फायदा होणार असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.

आरक्षणाबाबत सरकारच्या विरोधातल्या बातम्या पसरवल्या जात असल्याचं सांगत अजित पवार म्हणाले, "महाविकास आघाडी सरकार कोणाच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही. नको त्या बातम्या पिकवल्या जात आहेत. काही लोकांच्या हातातोंडाशी आलेला घास गेला, म्हणून सरकार पडण्याची मुदत देतात. 6 महिन्यात सरकार पडणार म्हणाले होते, पण नाही पडले.

"वर्षभरात सरकार पडणार सांगितलं, पडलं नाही. पुन्हा भाकीत सांगण्याआधी पदवीधरचे निकाल आले. नागपूरचा ऐतिहासिक निकाल लागला. नागपूरला आमची जागा आली म्हणून एका गटाला आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या आणि एक गट नाराज झाला. आमच्याकडून तुमच्याकडे आलेले कधी परत येऊन निवडणूक लढवतील कळणारही नाही."

महाविकास आघाडीतल्या मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर करण्यात आलेल्या खर्चाच्या बातम्यांविषयी अजित पवार म्हणाले, "90 कोटी रुपये मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर खर्च झाल्याच्या बातम्या टीव्हीवर दाखवल्या. ते खरं नाही. एकूण आमच्या काळात 17 कोटी 88 लाख रुपये खर्च झाला आहे. यात हायकोर्ट, शासकीय इमारती, बंगले, सुनिती आणि सुरूची बंगला, सत्र न्यायालय अशा अनेक शासकीय इमारती आहेत. मागच्या सरकारच्या काळातली 20 कोटींपर्यंतची थकबाकी आहे."

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पेहरावाबद्दलच्या गाईडलाईन्स राज्य सरकारने प्रसिद्ध केल्या होत्या. यानुसार कर्मचाऱ्यांनी ऑफिसमध्ये जीन्स - टी शर्ट घालू नये, पायात स्लिपर्स घालून ऑफिसला येऊ नये, आठवड्यातून एकदा - शुक्रवारी खादीचा पोशाख घालावा अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यावरून अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.

मंत्रालयातल्या या ड्रेसकोडबाबत आपण पुनर्विचार करत असल्याचं अजित पवारांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


विल्सन काउंटी या शहरातील सदरलॅंड स्प्रिंग येथे रविवारी प्रार्थनेच्या वेळी फर्स्ट बाप्टिस्ट चर्चवर हा झाला.

स्थानिक वेळेनुसार सकाळी 11.30 वाजता (भारतीय प्रमाण वेळेनुसार रविवार संध्याकाळी 5.30 वाजता) हल्लेखोर चर्चमध्ये घुसला आणि त्यानं अंदाधुंद गोळीबार सुरू केला.

26 वर्षांच्या गोऱ्या तरुणानं हा हल्ला केला, असं पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंटचे संचालक फ्रीमन मार्टिन यांनी म्हटलं. तो संपूर्ण काळ्या कपड्यात होता, असंही ते म्हणाले. असॉल्ट फायर रायफलनं त्यानं हा गोळीबार केला.

डेव्हिन पी. केल्ली असं हलेखोराचं नाव असल्याचं अमेरिकेतील माध्यमांनी म्हटलं आहे. पण, पोलिसांनी मात्र अजून त्याचं नाव जाहीर केलेलं नाही.

विल्सन काउंटी या शहरातील सदरलॅंड स्प्रिंग इथे हा हल्ला झाला.

गोळीबार करून हा संशयित हल्लेखोर पळून जात असताना स्थानिक नागरिकांनी केलेल्या गोळीबारात तो ठार झाला असावा, असं मार्टिन यांनी सांगितलं आहे.

पण तो त्याच्याच बंदुकीतून सुटलेल्या गोळीमुळं ठार झाला की स्थानिक नागरिकांनी दिलेल्या प्रत्युत्तरात ठार झाला, हे आताच सांगता येऊ शकत नाही, असं मार्टिन म्हणाले.

गव्हर्नर ग्रेग अबॉट यांनी य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा घटनेवर शोक व्यक्त केला आहे. या हल्ल्यामुळं झालेलं नुकसान भरून निघणार नाही या शब्दांत त्यांनी पीडितांच्या कुटुंबियांचं सांत्वन केलं. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

या हल्ल्यातील पीडितांमध्ये पाच वर्षांच्या बालकांपासून ते 72 वर्षांच्या ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश आहे.

किमान 20 जण जखमी झाले आहेत. त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे अशी माहिती टेक्सासच्या पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंटच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

त्यातील 10 जणांवर सॅन अॅंटोनियामध्ये उपचार करण्यात येत आहेत.

चर्चचे पास्टर फ्रॅंक पॉमेरॉय यांची 14 वर्षांची मुलगी अॅनाबेल या हल्ल्यात ठार झाली आहे असं एबीसी न्यूजनं म्हटलं आहे. पॉमेरॉय हे शहराबाहेर गेले होते त्यावेळी हा हल्ला झाला.

आम्ही सेमी ऑटोमेटिक गन फायरिंगचा आवाज ऐकला. आम्ही चर्चपासून 50 यार्ड (अंदाजे 150 फूट) दूर होतो असं कॅरी माटुला यांनी एनबीसी न्यूजला सांगितलं.

सॅन अॅंटोनिया या शहरापासून 50 किमी दूर सदरलॅंड स्प्रिंग हे छोटं शहर आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी या घटनेवर शोक व्यक्त केला. ते सध्या जपानमध्ये आहेत.

"FBI आणि पोलीस प्रशासन घटनास्थळी रवाना झालं आहे. मी जपानमधून परिस्थितीचा आढावा घेत आहे," असं ट्वीट ट्रंप यांनी केलं.

"या हल्ल्यामागचं कारण काय होतं हे अजून कळलं नाही," असं सॅन अॅंटोनियाच्या FBI अधिकाऱ्यांनी म्हटलं.

संशयित हल्लेखोर ठार झाला असला तरी इतर शक्यतांची पडताळणी करून पाहण्यात येईल, असं FBI अधिकाऱ्यांनी म्हटलं.

गेल्या महिन्यात लास वेगास येथे एक म्युझिक फेस्टिवलदरम्यान झालेल्या गोळीबारात 58 जण ठार झाले होते.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


विवाहबाह्य संबंधात गुन्हेगार कोण ? यावरून जोरदार चर्चा रंगली आहे.

आता प्रश्न विचारला जातो की, ही कहाणी बदलली तर नाही? आजच्या काळात विवाहबाह्य संबंधांमध्ये गुन्हेगार कोण आहे आणि नेमका कुणाला काय न्याय हवा?

एका जनहित याचिकेवरच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने विचारलं आहे की, फक्त पुरुषाला गुन्हेगार धरणारा सध्याचा हा कायदा जुना तर झालेला नाही ना? कारण विवाहबाह्य संबंधांमध्ये पुरुष आणि स्त्री या दोघांचंही संगनमत असतं.

प्रेमात भागीदारी असेल तर शिक्षेतही भागीदारी असायला हवी, असं यावर साधं सरळ उत्तर आहे, असं मी म्हणू शकले असते आणि माझा ब्लॉगसुद्धा सुरू होण्याच्या आधीच संपलाही असता.  मी असं म्हणू शकले असते तर किती बरं झालं असतं !

पण ही कहाणी याहीपेक्षा गुंतागुंतीची आहे. थोडं पुढे वाचून बघा...

कायदा कुणाच्या बाजूने ?

हा कायदा पुरुषविरोधी आणि महिलांच्या बाजूने आहे, असं आपल्याला वाटतं. पण 150 वर्षं जुन्या कायद्यात आहे तरी काय ? ते जाणून घेऊ या.

1860 मध्ये 'अॅडल्ट्री'वर बनवण्यात आलेल्या या कायद्यानुसार, (भारतीय दंडसंहिता कलम 497 ) :

एक पुरुष विवाहित स्त्रीशी शारीरिक संबंध ठेवत असेल,

त्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

महिलेचा पती यासाठी परवानगी देत नसेल,

आणि हे संबंध त्या महिलेच्या सहमतीने असतील,

तर त्या पुरुषावर 'अॅडल्ट्री'चा गुन्हा लावला जातो आणि यासाठी पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड अशी शिक्षा होऊ शकते.

याचा अर्थ विवाहित पुरुषाने अविवाहीत किंवा विधवेशी शारीरिक संबंध ठेवले तर तो 'अॅडल्ट्री'नुसार गुन्हेगार ठरत नाही.

'अॅडल्ट्री' म्हणजे काय?

याला एक ऐतिहासिक संदर्भ आहे. प्रत्यक्षात, 'अॅडल्ट्री'चा संबंध पावित्र्याशी जोडला गेला आहे. जसं अन्न हे पवित्र असतं आणि त्यात बाहेरचे घटक मिसळले तर ते खाणं 'अॅडल्ट्रेट' म्हणजे 'दूषित' होतं.

एक पुरुष आणि एक स्त्री यांचं लग्न पवित्र आहे आणि त्यातून जन्मलेला मुलगा वंश वाढवतो, असं मानलं जातं.

पण जर कुणी परपुरुष एका विवाहित महिलेशी लैंगिक संबंध ठेवत असेल तर त्यातून जन्मलेल्या मुलामुळे वंश बिघडवण्याची शक्यता असते.  यालाच अपवित्रता म्हणजे 'अॅडल्ट्री' असं म्हणतात.

महिला जर विवाहित नसेल तर यात अपवित्र असण्याचा काही प्रश्न नाही. म्हणजेच विवाहित पुरुषाने आपल्या पत्नीशिवाय आणखी कुणाशी लैंगिक संबंध ठेवले तर याला 'अॅडल्ट्री' म्हटलं जात नाही.

यात आणखी एक गोष्ट म्हणजे कायद्यानुसार 'अॅडल्ट्री'शी संबंधित सगळे निर्णय पुरुषांच्या हातात आहेत.

'अॅडल्ट्री' मध्ये पुरुषालाच गुन्हेगार ठरवण्याची कायद्यात तरतूद आहे.

हे वरचं वाक्य पुन्हा वाचा. तुमच्या लक्षात येईल की, कायद्याची भाषा हेही मानते की, 'अॅडल्ट्री' च्या कक्षेत येणाऱ्या संबंधांचा निर्णय एक पुरुषच करतो आणि म्हणून शिक्षाही त्यालाच हवी.

पण विवाहबाह्य संबंधात महिलेच्या पतीने जर याला परवानगी दिली तर कोणतीही शिक्षा होऊ शकत नाही.

यात महिलेची भूमिका फक्त लैंगिक संबंधांसाठी सहमती देण्यापुरतीच मर्यादित आहे. कारण इच्छेविरुद्धच्या लैंगिक संबंधांना बलात्कार असं म्हटलं जातं.

याच कारणावरून तर सगळा वाद सुरू झाला आहे. जर महिला याला परवानगी देत असेल तर पुरुषाइतकंच तिलाही दोषी धरलं पाहिजे.

हे खरंही आहे. महिला लैंगिक संबंधांमध्ये किंवा एखाद्या नात्यामध्ये निर्णय घेण्यात बरोबरीची भूमिका बजावतात. हा त्यांच्यासाठी कुणा परपुरुषाने घेतलेला निर्णय नाही.  त्यांना यासाठी त्यांच्या पतीची परवानगीही आवश्यक नाही.

अर्थात, याची चर्चा पहिल्यांदाच होत नाही. सुप्रीम कोर्टामध्ये हा सवाल 1954, 1985 आणि 1988 मध्येही विचारला गेला.

प्रेमात भागीदारी तर शिक्षेतही हवी...


विविध क्षेत्रांमध्ये येणाऱ्या अडचणींबाबत पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना काही सल्ले दिले आहेत. त्यांनीच काही ट्वीट्स करून याबाबत माहिती दिली.

पवार काय म्हणाले?

1. पुढचं शैक्षणिक वर्ष उशिरा सुरू होईल, त्यामुळे विद्यार्थी आणि शिक्षकांची संख्या कमी होईल. याचा विपरीत परिणाम शैक्षणिक आणि तांत्रिक संस्थानांच्या उत्पन्नावर होण्याची भीती आहे. काही संस्थानं तर कोलमडण्याची, बंद होण्याची भीती आहे.

एक अभ्यास गट स्थापन करून या शिक्षण संस्थांमधल्या विद्यार्थ्यांना, शिक्षकांना आणि संपूर्ण संस्थांना काय धोका उद्भवू शकतो, याचं अवलोकन करून शिक्षणात कुठेही अडसर असल्यास तो दूर करावा.

2. सध्या सरकारने राज्यातील उद्योगांना कामं सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. पण मला वाटतं त्यासाठीच्या सूचना आणि मार्गदर्शक तत्त्वं पुरेशी स्पष्ट नाहीत.

अनेक फॅक्टरींमध्ये काम करणारे मजूर आता गाव सोडून गेले आहेत, त्यामुळे इथे कामं सुरू करायची असतील तर त्यांना परत आणण्यासाठी नीट व्यवस्थापन करावं लागेल.

यामुळे राज्यातील बेरोजगारांसाठी नव्या संधी खुल्या झाल्या आहेत. त्यांना आपल्या यंत्रणेत कसं सामावून घेता येईल, याचं नीट नियोजन ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

केलं जाईल.

3. पूर्वी काही मागास आणि अविकसीत भागांमध्ये उद्योगधंदे सुरू करण्यासाठी अनेक सरकारी योजना सुरू होत्या. आताही राज्यात नव्याने गुंतवणूक आणायची असेल तर नवीन काही धोरणं आखावी लागतील.

4. राज्यात लॉकडाऊन शिथील करून परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी हळुहळू पावलं उचलावी लागतील. या शिथिलतेबाबत सर्वांना नियमितपणे माहिती असावी, यासाठी दररोज लोकांपर्यंत ही माहिती पोहोचवण्याची वेळ आणि आवश्यक त्या गोष्टींचं नियोजन करावं.

5. पूर्ण काळजी घेऊनच राज्यातील दुकानं, कार्यालय आणि इतर आस्थापनांमध्ये कामकाज सुरू करावं. ते टप्प्याटप्प्याने व्हायला हवं.

6. सध्या राज्यात सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रात कामकाज मंदगतीने सुरू आहे. आयात-निर्यातीला चालना देण्यासाठी तसंच अंतर्गत सामान वाहतुकीची व्यवस्था करण्यासाठी सरकारने उद्योजक आणि विविध क्षेत्रांमधील तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करावी.

7. राज्य पूर्वपदावर नेण्याच्या दिशेने आवश्यक आहे की सरकारमधले मंत्री आणि कर्मचारी पूर्वीप्रमाणेच काम करताना दिसायला हवेत. त्यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी हजर राहण्यासाठी योग्य त्या सूचना केल्या जाव्यात.

8. लॉकडाऊनमुळे ट्रान्सपोर्ट क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. आपल्याला राज्यातील रस्ते वाहतूक तसंच हवाई आणि रेल वाहतूक पूर्ववत करण्यासाठी योग्य ती पावलं उचलावी लागतील.

9. कोरोना कधीच पूर्णपणे संपणार नाही. तो आता आपल्या आयुष्याचा भाग बनून राहणार आहे, हे आता आपण स्वीकारून, त्याच्यापासून बचाव कसा करायचा आणि लोकांमध्ये आरोग्य व्यवस्थेबाबत जागरुकता कशी पसरवायची, याचा विचार करायला हवा.

जपानमध्ये लोक आता वैयक्तिक स्वच्छतेची पूर्ण काळजी घेतात, मास्क घालतात. माझं जनतेला आवाहन आहे की त्यांनीही आता ही जीवनशैली अंगीकारायला हवी. माहिती विभागाला मी आवाहन करतो की लोकांमध्ये याबाबत आवश्यक ती जनजागृती करावी.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनाही या कार्यक्रमाचं आमंत्रण दिलं गेलं. पण या सगळ्या उत्सवी वातावरणापासून नरेंद्र मोदींच्या पत्नी जसोदाबेन या मात्र दूर राहिल्या आणि अलिप्तही...

जसोदाबेन आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना शपथविधीचं आमंत्रण नव्हतं आणि त्यांनी टीव्हीवरही हा कार्यक्रम पाहिला नाही. बीबीसी गुजरातीनं जसोदाबेन यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा त्यांच्या भावाने सांगितलं की त्या सुरत महानगरपालिकेनं शाळकरी मुलींसाठी आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमासाठी गेल्या होत्या.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

जसोदाबेन यांचे बंधू अशोक मोदी यांनी बीबीसी गुजरातीशी बोलताना सांगितलं, की आम्हाला शपथविधीचं आमंत्रण आलेलं नाहीये. सध्या आम्ही सुरतमध्ये एका कार्यक्रमासाठी आलो आहोत. संध्याकाळी आम्ही प्रवासात असू. त्यामुळं टीव्हीवरही आम्हाला शपथविधी पाहता येणार नाही.

टीव्हीपासून दूरही झाल्या नव्हत्या जसोदाबेन...

घरात टीव्ही पाहताना जसोदाबेन

26 मे 2014 ला नरेंद्र मोदींनी पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली होती. देश-परदेशातून चार हजार पाहुणे मोदींच्या शपथविधी कार्यक्रमाला उपस्थित होते. मात्र मोदींच्या कुटु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंबातील कोणतीही व्यक्ती या सोहळ्याला हजर राहिली नव्हती. मोदींचे चार भाऊ सोमभाई, अमृतभाई, प्रल्हादभाई, पंकजभाई त्याचप्रमाणे त्यांची बहीण वसंतीबेन, आई हिराबा मोदींच्या शपथविधीला हजर राहिले नव्हते.

अहमदाबादपासून काही अंतरावर असलेल्या उंझा गावात जसोदाबेनही टीव्हीवरच मोदींचा शपथविधी पाहत होत्या. त्या पूर्णवेळ टीव्हीपासून दूर झाल्या नव्हत्या. त्या कोणाशीही बोलत नव्हत्या. नातेवाइकांनाही या दिवशी त्यांनी लांब ठेवलं होतं. लोकांच्या प्रश्नांना टाळण्यासाठी जसोदाबेन एका खोलीतच बसून राहिल्या होत्या, असं बीबीसी गुजरातीचे संपादक अंकुर जैन यांनी सांगितलं. त्यावेळी अंकुर उंझा गावात जसोदाबेन यांची प्रतिक्रिया घेण्यासाठी गेले होते.

जसोदाबेन यांना दिल्लीला येण्याचं आमंत्रणही मिळालं नाही आणि त्यांची जाण्याची इच्छाही नव्हती. आता त्या केवळ ईश्वरभक्तीत लीन राहतात, असं जसोदाबेन यांचे भाऊ अशोक मोदींनी सांगितलं होतं.

'त्यांनी बोलावलं तरच मी जाईन'

जसोदाबेन त्यांच्या कुटुंबियांसोबत

जसोदाबेन कागदोपत्रीच नरेंद्र मोदींच्या पत्नी आहेत. आपल्या पतीच्या यशात सहभागी होण्याची संधी त्यांना कधीच मिळाली नाही. मोदीचं होणारं कौतुक त्या केवळ टीव्हीवरूनच पाहतात.

पंतप्रधान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी भारतात प्रजासत्ताक दिनाला पाहुणे म्हणून आलेल्या बराक आणि मिशेल ओबामांचं स्वागत करत होते. टीव्हीवरून या भेटीचं थेट प्रक्षेपण दाखवलं जात होतं. जसोदाबेन यांच्या घरीही टीव्ही सुरू होता. सुरुवातीला त्यांनी टीव्हीवरच्या दृश्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला. पण नंतर मात्र त्या बारकाईनं सर्व कार्यक्रम पाहू लागल्या.

बीबीसी गुजरातीचे संपादक अंकुर जैन या घटनेच्या वेळेस जसोदाबेन यांच्या घरी होते. मिशेल आणि बराक ओबामा यांच्यासोबत मोदींना पाहिल्यानंतर जसोदाबेन यांनी म्हटलं, "ओबामांचं स्वागत होत असताना मी दिल्लीमध्ये असायला हवं होतं. पण साहेबांची (मोदी) तशी इच्छा नाहीये. त्यामुळे आता मलाही काही फरक पडत नाही."

"जर त्यांनी मला आज बोलावलं, तर मी उद्या तिथं पोहोचेन. पण मी स्वतःहून कधीच त्यांच्याकडे जाणार नाही. त्यांनी मला बोलवायला हवं. मी आत्मसन्मानाशी तडजोड करणार नाही. आमच्या दोघांच्या सामाजिक दर्जात काही फरक आहे, असं मला वाटत नाही. आम्ही दोघंही मनुष्यच आहोत," असं जसोदाबेन यांनी म्हटलं.

जसोदाबेन यांचं आयुष्य

जसोदाबेन यांचा विवाह नरेंद्र मोदींशी 1968 साली...


विविध प्रकारचे राजकीय दबाव, आरोप प्रत्यारोप,  राजकीय मल्लिनाथीबरोबर बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना राणावत हिनेही मुंबई पोलिसांवर टीका केली होती.

बॉलीवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्या प्रकरणी चौकशीसाठी टाकला जाणारा राजकीय दबाव आणि मीडिया ट्रायल  विरोधात महाराष्ट्र पोलिसातील निवृत्त आयपीएस अधिकारी एकवटले आहेत.

सुशांत प्रकरणी मुंबई पोलिसांची प्रतिमा बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची जनहित याचिका या अधिकाऱ्यांनी मुंबई हायकोर्टात दाखल केली होती.

मुंबई हायकोर्टाने आठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सीबीआय आणि जनहित याचिकेत नमूद करण्यात आलेल्या न्यूज चॅनल्सला नोटीस दिली. सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने सुशांत मृत्यूप्रकरणी रिपोर्टिंग करताना मीडियाने संयम बाळगावा असं मत व्यक्त केलं.

याबाबत बीबीसीशी बोलताना महाराष्ट्र एटीएसचे माजी प्रमुख आणि याचिकाकर्ते के. पी. रघुवंशी म्हणाले, "कोर्टाने याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्र आणि राज्य सरकार, सीबीआय आणि मीडियाला नोटीस जारी केली आहे. याबाबत पुढील सुनावणी 10 तारखेला होईल."

"कोर्टाने व्यक्त केलेलं म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त मीडिया विचारात घेऊन त्यावर कारवाई करेल अशी अपेक्षा आहे. सुशांत मृत्यू प्रकरणी मुंबई पोलिसांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न सुरू होता. मीडियाच्या रिपोर्टिंगमुळे लोकांचा मुंबई पोलिसांवरील विश्वास कमी झाला असता. त्यामुळे आम्ही ही याचिका दाखल केली आहे." असं के. पी. रघुवंशी पुढे म्हणाले.

बुधवारी, 2 सप्टेंबरला याचिका दाखल केलेल्या आठही आयपीएस अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र पोलीस दलात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. याचिकाकर्त्यांमध्ये  मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त  एम. एन. सिंह,  माजी पोलीस महासंचालक डी. शिवानंदन, पी. एस. पसरिचा, संजीव दयाल, एस. सी .माथुर, के. सुब्रमण्यम यांचा समावेश आहे

याचिकाकर्त्यांची मागणी काय होती?

या आठही अधिकाऱ्यांनी खालीलप्रमाणे मागण्या केल्या होत्या.

निवृत्त IPS अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रेस काौन्सिल ऑफ इंडिया आणि न्यूज ब्रॉडकास्टर असोसिएशनला पार्टी याचिकेत पार्टी करण्यात आलं आहे.

याबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना याचिकाकर्ते आणि माजी मुंबई पोलीस आयुक्त डॉ. पी. एस. पसरिचा म्हणाले, "आमचा कोणत्याही एजन्सीच्या चौकशीला विरोध नाही.

पत्रकारांच्या रिपोर्टिंगला ही आमचा विरोध नाही. पण, मीडिया ट्रायला आमचा विरोध आहे. काही लोकं आपल्या डोक्यात येतील त्या गोष्टी दाखवत आहेत. फक्त TRP साठी या गोष्टी केल्या जात आहेत. याविरोधात आम्ही याचिका दाखल केली होती."

"मुंबई पोलिसांबाबत खोट्या, चुकीच्या गोष्टी दाखवल्या जात आहेत. मनात येईल तसं खोटं दाखवणाऱ्यांवर अंकुश असायला हवा. मुंबई पोलिसांची प्रतिमा संपूर्ण जगात चांगली आहे. इनव्हेस्टिगेशन करणारी मुंबई पोलीस जगातली सर्वोत्तम फोर्स आहे.," असं पी. एस. पसरिचा पुढे म्हणाले.

सुशांत प्रकरणी मीडिया ट्रायल

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, "काही टीव्ही चॅनल्स तपास केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चौकशीवर आपल्या एकांगी रिपोर्टिंगने आणि चुकीच्या माहितीने दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काही अॅंकर मुंबई पोलीस, पोलीस आयुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांविरोधात कॅम्पेन चालवत आहेत. आणि त्यांच्यावर अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने हल्ला करत आहेत."

मीडिया ट्रायलबाबत हायकोर्टातील जनहित याचिकेत माहिती देताना, याचिकाकर्त्यांनी काही टीव्ही चॅनल्सने केलेल्या बातम्या आणि त्यांच्याकडून वापरण्यात आलेल्या शब्दांबाबत माहिती दिली आहे.

 ज्या पद्धतीने सुशांत मृत्यू...


विविध मागण्यांसाठी हजारो शेतकरी लाँग मार्चने मुंबईत आले असून ते विधान भवनाला घेराव घालणार आहेत.

कर्जमाफी, बोंड अळीग्रस्त आणि गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत, वन जमिनींचा ताबा, अशा विविध मागण्या घेऊन शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत.

प्रश्न : महाराष्ट्रातील हजारो शेतकरी लाँग मार्चने मुंबईत आले आहेत. महाराष्ट्रातील शेतीची समस्या तुम्ही अनेक वर्षांपासून जवळून अभ्यासत आहात. तुम्ही या लाँग मार्चकडे कसे पाहता?

उत्तर: शेतकरी मुंबईपर्यंत चालत आले आहेत. ते कशा परिस्थितीतून इथवर आले, याचा विचार करा. शेतकऱ्यांना इथं येणं किती कठीण आहे, एका आदिवासीला वन जमिनीवरील आपल्या हक्कासाठी लढा देणं सोपं नाही.

एका ६०-७० वर्षांच्या अत्यंत गरीब महिलेला तळपत्या उन्हात नाशिक ते मुंबई पायी चालत येणं किती कष्टदायक आहे. विशेष म्हणजे हातावरचे पोट असलेले हे लोक रोजंदारी बुडवून इथपर्यंत आले आहेत.

सुरुवातीला मोर्चात सहभागी शेतकऱ्यांची संख्या 20 हजार होते. नंतर ही संख्या 50 हजारांवर पोहोचली.

माझं सरकारला आवाहन आहे की त्यांचं म्हणणं ऐका. शेतकरी आपल्याला शेतीवरील संकटाबाबत सांगत आहेत. आपण त्यांना ऐकलंच पाहिजे.

प्रश्न ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

: त्यांच्या अनेक मागण्यांपैकी एक प्रमुख मागणी कर्जमाफीसंदर्भात आहे. कर्जमाफीचा शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे का?

उत्तर: राज्य सरकारची कर्जमाफीची योजना ही खरोखर फायदा होऊ शकेल, अशाप्रकारे आखलीच गेलेली नाही. हा अंमलबजावणीचा मुद्दा नाही तर मूळ योजनेतच त्रुटी राहिलेल्या आहेत.

शेतकऱ्यांच्या कर्जामध्ये मोठा भाग आहे खासगी सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाचा आहे.

सरकारकडून केवळ बँकेकडून घेतलेलं कर्ज माफ झालं असल्यानं शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदाच मिळत नाही.

शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाला अनेक कंगोरे आहेत. ग्रामीण बँक व्यवस्था गेल्या काही वर्षांत पूर्णपणे मोडकळीस आली आहे. प्रणब मुखर्जी, पी. चिदंबरम, अरुण जेटली असे सर्वच अर्थमंत्री शेतीचा अर्थपुरवठा दुप्पट किंवा तिप्पट केला, असं सांगतात. हे खरं असलं तरी हा पतपुरवठा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतच नाही.

नाबार्डच्या 2017 च्या पतनियोजन अहवालानुसार कृषी पतपुरवठ्यांपैकी 53 टक्के पतपुरवठा मुंबई आणि उपनगरात झालेला आहे. मुंबईत तर शेतकरी नाहीत, मग तर हा पतपुरवठा जातो कुणीकडं? हा पतपुरवठा होतोय कृषीवर आधारीत व्यवसाय करणाऱ्यांना. याचाच अर्थ असा की कृषी पतपुरवठ्याचा मोठा हिस्सा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतच नाहीये.

शेतकऱ्यांना बॅंकातून कर्ज मिळणं अवघड होत असेल तर ते खासगी सावकारांकडेच जाणार. म्हणून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा होत नाही. एकीकडे नीरव मोदी, विजय मल्ल्यासारख्यांना मोठे-मोठी कर्ज मिळतात तर शेतकऱ्याला ५० हजारांचं कर्जसुद्धा सहजासहजी मिळत नाही.

प्रश्न : केंद्रीय अर्थसंकल्पात हमीभावाची घोषणा करण्यात आली. या मोर्चातून योग्य हमीभावाचीही मागणी करण्यात आली आहे. केंद्राने सध्या जाहीर केलेल्या हमीभावाच्या धोरणात काही त्रुटी आहेत का?

उत्तर : उत्पादन खर्चावर आधारीत हमीभाव ही स्वामीनाथन आयोगाची महत्त्वाची शिफारस आहे. हमीभाव निश्चित करण्याचे तीन वेगवेगळे मार्ग आहेत.

स्वामीनाथन आयोगानं शिफारस केली आहे की हमीभावासाठी उत्पादन खर्च निश्चित करताना बियाणं, खतं आणि किटकनाशकांच्या खर्चांबरोबरच शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाने केलेल्या मजुरीचं मूल्यही मोजलं जावं.

पण सरकारने केवळ बियाणं, खतं आणि किटकनाशकांचाच खर्च गृहित धरला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला हमीभावाचा खरा फायदा मिळूच शकत नसून हमीभावाची घोषणा ही धूळफेक आहे.

याच प्रकारे 2022 मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे ही सुद्धा एक थाप आहे. सरकार भूलथापा...


विविध विभागात संयुक्त सचिव स्तराच्या 10 पदांसाठी ही अधिसूचना आहे. ही निवड तीन वर्षांसाठी असून पाच वर्षांपर्यंत वाढवता येऊ शकते, असंही या निर्णयात म्हटलं आहे. याविषयी आणि या निर्णयाच्या फायद्या- तोट्याविषयी आम्ही काही तज्ज्ञांशी चर्चा केली.

'हा तर पॉप्युलिस्ट निर्णय'

निवृत्त केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांनी सरकारच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, "हा अतिशय चुकीचा आणि घाईघाईत घेतलेला निर्णय आहे. प्रशासकीय सेवेत खूप सुधारणांची गरज आहे यात काही शंका नाही. हा अत्यंत पॉप्युलिस्ट म्हणजे लोकांना आवडेल असा निर्णय घेऊन केंद्रीय लोकसेवा आयोगासारख्या (UPSC) संस्थांचं महत्त्व धोक्यात आणणं चुकीचं आहे."

"हा प्रकार थोड्याफार फरकाने राजीव गांधींच्या वेळेला झाला होता. त्यांनी जपानची व्यवस्था आपल्याकडे आणण्याचा प्रयत्न केला होता. म्हणजे इथल्या अधिकाऱ्यांना खासगी क्षेत्रात पाठवावं आणि खासगी क्षेत्रातल्या लोकांना सरकारमध्ये घ्यावं असा एक प्रयत्न झाला होता."

"संयुक्त सचिव सारख्या पदावर जेव्हा एखाद्या व्यक्तीची थेट नेमणूक होते, तेव्हा त्याची नेमणूक कशी होणार, त्याचे निकष काय असणार, ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कोणते आदर्श निवडणार, ती निवड राजकीय असणार की अराजकीय असणार याबद्दल स्पष्टता नाही. आपली सध्याची व्यवस्था ही ब्रिटीश पद्धतीने प्रेरित आहे. कालचा निर्णय हा अत्यंत राजकीय आहे."

'निर्णय धोकादायक'

"या निर्णयानं सगळ्याच राजकीय नेत्यांना आनंद होणार आहे. कारण त्यांना आपले लोक प्रशासनात महत्त्वाच्या पदांवर आणता येणार आहेत. म्हणूनच हा निर्णय अत्यंत धोकादायक आहे." ते पुढे म्हणाले.

ज्या विद्यार्थांना काही कारणामुळे ही परीक्षा उत्तीर्ण होता आलं नाही त्यांच्यासाठी प्रशासनात जाण्याचा चांगला मार्ग आहे अशी चर्चा या निर्णयाच्या अनुषंगाने सुरू आहे.

त्याविषयी बोलताना गोडबोले म्हणाले, "अशा लोकांसाठी मार्ग खुला करणं हा उद्देश आहे की प्रशासकीय सेवांमध्ये काही बदल घडवून आणणं हा उद्देश आहे असा प्रश्न मला सरकारला विचारावासा वाटतो. राजकीय क्षेत्रापासून दूर, अत्यंत वास्तविकपणे निर्णय घेणारी प्रशासनव्यवस्था तुम्हाला निर्माण करायची आहे का नाही हा निमित्ताने सगळ्यांत महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे."

'शासकीय प्रकिया गुंतागुंतीची'

माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे यांनी हा मोठा आणि गुंतागुंतीचा निर्णय असल्याचं सांगितलं. प्रशासनात बाहेरच्या लोकांची गरज आहे मात्र ही निवड प्रक्रिया कशी राबवणार यावर पुढच्या गोष्टी अवलंबून असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

महेश झगडे

"जॉईंट सेक्रेटरी किंवा संयुक्त सचिव हे पद लक्षात घेतलं तर या पदावर IAS अधिकाऱ्याची नेमणूकही 16 वर्षांनी होते. धोरणं ठरवण्यासाठी आणि अंमलबजावणीसाठी हे पद महत्त्वाचं आहे. 16 वर्षांच्या सेवेनंतर या पदावरील व्यक्तीला प्रशासन कसं काम करतं याची माहिती मिळालेली असते. त्या अधिकाऱ्याची अगदी तावून सुलाखून निवड केली जाते. अधिकाऱ्याची कामगिरी, त्याचा प्रामाणिकपणा, अशा अनेक गोष्टी लक्षात घेतल्या जातात. तेव्हा थेट या पदावर एखाद्या बाहेरच्या व्यक्तीची निवड झाली तर त्या व्यक्तीसाठी ते प्रचंड आव्हानात्मक असेल. त्यात सिद्ध करण्यासाठी तीन वर्षांचा काळ म्हणजे तसा फारच कमी आहे."

'अत्यंत स्तुत्य निर्णय'

अर्थतज्ज्ञ अजित रानडे यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलंय. ते म्हणतात, "हा एक अत्यंत वाखाणण्याजोगा निर्णय आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील अनुभवाचा फायदा सरकारला होऊ शकतो. जे लोक सध्या खासगी क्षेत्रात कार्यरत आहे आणि ज्यांना सार्वजनिक क्षेत्रात जाण्याची इच्छा आहे त्यांच्यासाठी ही एक चांगली संधी आहे."

 मात्र...


विवेक आणि ऐश्वर्याचं लग्न नाट्यमय वळणाचं ठरलं.

याच दोघांनी कंजारभाट समाजातल्या कौमार्य चाचणीच्या प्रथेला वाचा फोडली होती. म्हणूनच या दोघांचं लग्न अनेक नाट्यमय वळणांचं ठरलं. या लग्नसोहळ्याचे साक्षीदार नागराज मंजुळे यांच्यासारखे समाजातले अनेक नामवंत होते. पण लग्नसोहळ्याला उपस्थित राहिलेल्या कंजारभाट समाजातल्या कुटुंबांना वाळीत टाकलं जाण्याची भीती आहे.

या लग्नाची गोष्ट सुरु होते- 2015 सालापासून. विवेक आणि ऐश्वर्या यांचं लग्न विरोध, मनधरणी, घमासान चर्चा, संघर्ष आणि लोकांच्या उत्सुकतेचा विषय ठरलं.

कंजारभाट या भटक्या-विमुक्त जमातीमधल्या विवेक आणि ऐश्वर्या यांच्या लग्नगाठी बांधल्या गेल्या. विवेक टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस मधून मास्टर्स करत होते, तर ऐश्वर्या कायद्याचं शिक्षण पूर्ण करत होत्या.

साखरपुडा होण्याआधी विवेक यांची अट होती की, कौमार्य चाचणी होऊ द्यायची नाही. कंजारभाट समाजात ते सोपं नव्हतं. कारण कौमार्य चाचणीची प्रथा पूर्वापार चालत आलेली.

कंजारभाट समाजाताली स्त्री 'व्यभिचारी' आहे की नाही, हे ठरवणारी कौमार्य चाचणी लग्नानंतर घेतली जाते. अरेंज मॅरेज करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तील... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा ही कौमार्य चाचणी द्यावी लागते.

"मी सुरुवातीपासून ही अट हट्टानं लावून धरली, ऐश्वर्याचाही पाठिंबा होताच. मी कळत्या वयापासून माझ्या समाजातल्या मुलींवर या चाचणीच्या नावानं झालेले अत्याचार पाहात होतो. आणि हेच मला मोडित काढायचं होतं," विवेक तमाईचिकर सांगतात.

नवं अभियान सुरू

गेल्या वर्षी (2017) सप्टेंबरमध्ये लग्नाची तारिख निश्चित झाली आणि मग गेली काही वर्ष अधूनमधून घोंगावणारं वादळ विवेक यांच्या समोर येऊन उभं ठाकलं. "कौमार्य चाचणी करायची नाही या अटीवर सहमत असणारे घरातले सर्वजण जातपंचायतीच्या दबावाला बळी पडू लागले. समाजातल्या अनेक क्रूर रूढी परंपरांना माझ्यासारख्या अनेक तरूणांचा विरोध होता. इथेच मी आणि ऐश्वर्यानं ही लढाई तरूणांच्या मदतीनं लढायचं ठरवलं."

ऐश्वर्या यांचाही सुरुवातीपासून कौमार्य चाचणीला विरोध होता. "मी वयात आले तेव्हा माझ्या आईनं मला कौमार्य चाचणीबद्दल सांगितलं होतं. पण आईला या प्रथेचा अभिमान वाटतं होता. मी मैत्रिणींशी मोकळेपणानं बोलायला लागले तेव्हा कौमार्य चाचणीला विरोध करायचा हे मनाशी पक्क ठरवलं होतं. ते कठीण होतं, पण विवेक आयुष्यात आल्यावर त्याची साथ मिळाली."

लग्नात बाऊंसरना बोलावण्यात आलं होतं.

"आणि आम्ही सर्वांनी मिळून नोव्हेंबरमध्ये 'Stop The V Ritual' अभियान सुरू केलं. इथूनच पुढे आमच्या मित्र-मैत्रिणींना, भावंडाना कंजारभाट जातपंचायतीकडून धमक्या येणं सुरू झालं."

कंजारभाट समाजाच्या अशाच एका लग्नामध्ये या अभियानाच्या कार्यकर्त्यांना पुण्यात मारहाण करण्यात आली. जातपंचायतीनं हे घडवून आणलं असा आरोप तरुणांनी केला होता.

पण लग्नाच्या या गोष्टीनं महत्त्वाचं वळण घेतलं, जेव्हा मीडियानं कौमार्य चाचणी आणि कंजारभाट समाजातल्या प्रथांविषयी चर्चा केली. "माझ्याविरोधात महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या ठिकाणी विनयभंगाच्या तक्रारी दाखल करायला जातपंचायतींनी सांगितलं. हे झालं यावर्षीच्या फेब्रुवारीमध्ये. मार्चमध्ये पुण्यात आमच्याविरोधात महिलांचा मोर्चा काढला गेला."

लग्नाचा दिवस जवळ येत होता, तसतसा विवेक आणि ऐश्वर्याच्या कुटुंबावरील दबाव वाढत चालला होता, असं विवेक सांगतात.

ऐश्वर्या सांगतात,"माझ्याकडे विवेकविषयी बदनामी करत त्याच्या सोबतचं नातं तोडण्यासाठी नातेवाईक सतत दबाव टाकत होते."

एप्रिलमध्ये आमंत्रण पत्रिका छापून आली. त्यात म्हटलं होतं- 'कंजारभाट समाजात चालणाऱ्या कौमार्य परिक्षण आणि अनिष्ठ रूढी परंपरांविरोधात...


विवेक रहाडे

पाठोपाठ मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आपण आत्महत्या करत असल्याबाबत उल्लेख असलेली विवेकची कथित सुसाइड नोटही सोशल मीडियावर व्हायरल झाली होती.

यावरून राज्यात खळबळ माजलेली असतानाच ती सुसाइड नोट विवेकने लिहिलेली नसून बनावट असल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.

हस्ताक्षर तज्ज्ञांच्या अहवालानुसार, सुसाईड नोट विवेकने लिहिलेली नव्हती, असं सांगत या प्रकरणाचा संबंध मराठा आरक्षण आंदोलनाशी जोडून सार्वजनिक शांततेचा भंग करण्याच्या उद्देशाने केलेल्या हे कृत्य करण्यात आल्याचं पोलिसांनी म्हटलं.

या प्रकरणी बीड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे.

पण, आता या प्रकरणावरून विवेकच्या नातेवाईकांमध्ये नाराजी असून आम्ही मुलगा गमावल्याने दुःखात असताना पोलिसांनी यात नवा वाद निर्माण केल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

विवेकची कथित सुसाईड नोट

विवेकच्या आत्महत्येनंतर एक सुसाइड नोट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली होती.

यामध्ये 'मी विवेक कल्याण राहाडे एक कष्टकरी आणि गरिब शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. मला जीवनात खूप मोठे होण्याची इच्छा आहे. मी आताच नीट मेडिकलची परीक्षा दिली आहे. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मराठा आरक्षण गेल्यामुळे नंबर लागत नाही. माझ्या घरच्यांची मला प्रायव्हेटमध्ये शिकवण्याची ऐपत नाही. त्यामुळे मी माझे आयुष्य संपवत आहे. मी मेल्यानंतर तरी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांना मराठ्यांच्या मुलाची किव येईल आणि माझे मरण सार्थक होईल' असा मजकूर लिहिला होता.

ही सुसाइड नोट व्हायरल होताच राज्यातून याबाबत अनेक प्रतिक्रिया आल्या. अनेक दिग्गज नेत्यांनी याबाबत आपलं मत व्यक्त केलं. पार्थ पवार यांनी तर मराठा आरक्षणप्रश्नी सुप्रीम कोर्टात हस्तक्षेप याचिका दाखल करू, अशी भूमिका घेतली होती.

'सुसाईड नोट बनावट'

बीडचे पोलीस अधीक्षक राजा रामस्वामी यांनी एका व्हीडिओच्या माध्यमातून याप्रकरणी सविस्तर माहिती दिली आहे.

ते सांगतात, "बीड तालुक्यातील केतूर गावात राहणाऱ्या विवेक राहाडे या 18 वर्षीय तरुणाने 30 सप्टेंबर रोजी आपल्या शेतात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. हा प्रकार मनाला वेदना देणारा आहे.

घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर त्याचं गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलीस अधिकारी तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी नातेवाईकांसमक्ष घटनास्थळाचा पंचनामा केला. मृताच्या कपड्यांची तपासणी केली. तसंच त्यावेळी आजूबाजूचा परिसर तपासण्यात आला. त्यावेळी पोलिसांना काहीही आक्षेपार्ह आढळून आलं नाही. त्यानंतर बीडच्या सरकारी रुग्णालयात शवविच्छेदन करण्यात आलं. त्यामध्ये गळफास घेतल्याने मृत्यू असं कारण निष्पन्न झालं आहे.

"दरम्यान, कुणीतरी खोडसाळपणाने रजिस्टरमधील चिठ्ठी पोलिसांसमोर न आणता थेट सोशल मीडियावर पोस्ट केली. हे निदर्शनास आल्यानंतर पोलिसांनी घराची तपासणी करून सदर रजिस्टर जप्त केलं. त्या रजिस्टरमधील एका पानावर वरील आशयाचा कथित सुसाईड नोटचा मजकूर लिहिलेला होता."

"त्यानंतर पोलिसांनी विवेकने ज्या महाविद्यालयात शिक्षण घेतलं, तेथील उत्तरपत्रिका ताब्यात घेतल्या. या सगळ्या गोष्टी हस्ताक्षर परिक्षणासाठी औरंगाबादला तज्ज्ञांकडे पाठवण्यात आल्या. सुसाईड नोटमधील हस्ताक्षर आणि उत्तरपत्रिकांमधील विवेकचं हस्ताक्षर जुळत नसल्याचा अहवाल हस्ताक्षरतज्ज्ञांनी दिला आहे."

"या घटनेला वेगळं स्वरूप देण्याच्या दुष्ट हेतूने अज्ञात व्यक्तीने विवेक वापरत असलेल्या रजिस्टरमध्ये वरील मजकूर लिहून बनावट दस्तऐवज बनवले. तो मजकूर विवेकने लिहिला आहे, असं दर्शवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

सार्वजनिक शांतता भंग करण्याच्या हेतूने हा मजकूर सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आला आहे. यामुळे...


विवेक रहाडे

बुधवारी (30 सप्टेंबर) सकाळी ही घटना घडली आहे. आत्महत्येपूर्वी विवेकने एक चिठ्ठी लिहिली होती.

त्यात त्यानं लिहिलंय, "मी गरीब शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. मला जीवनात खूप काहीतरी करून दाखवायची इच्छा आहे. मी नीटची परीक्षा दिली. मात्र मराठा आरक्षण गेल्यामुळे माझा नंबर कुठेही लागणार नाही. प्रायव्हेट शिक्षण संस्थेत शिकवण्याची माझी ऐपत नाही. त्यामुळे मी माझं आयुष्य संपवत आहे."

या घटनेनंतर मराठा आरक्षणासाठी किती जणांना जीव गमवावा लागेल, असा सवाल विवेकच्या आईनं केला आहे.

त्यांनी म्हटलं, "मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. आता पुढे शिक्षणाची वाट कठीण झाल्यामुळे माझ्या पोटच्या गोळ्याने मरण पत्करलं. अशा अजून किती पोटच्या गोळ्याना जीव द्यावा लागेल?"

प्रकरणाची चौकशी सुरू

या प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याचं बीडचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक राज रामस्वामी यांनी बीबीसीला सांगितलं.

ते म्हणाले, "ही घटना काल (30 सप्टेंबर) घडली आहे आणि याप्रकरणाचा तपास सुरू आहे. यासंबंधी चिठ्ठी मिळालेली आहे आणि त्याअनुषंगानं तपास चालू आहे. अद्याप पोस्टमॉर्टमचा रिपोर्ट येणं बाकी आहे. पुढील तपास सुरू  असल्यानं सध्या तरी फा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र काही सांगता येणार नाही."

राजकीय प्रतिक्रिया

या घटनेनंतर राजकारण्यांनी प्रतिक्रिया द्यायला सुरुवात केली आहे.

खासदार संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले, "बीडमधील विवेक राहाडे या युवकाने समाजासाठी स्वतःच्या प्राणांची आहुती दिली. त्यांच्या परिवारासोबत आमच्या संवेदना आहेत. मराठा आरक्षणाची अटीतटीची लढाई आपण लढत आहोत. कोणत्याही परिस्थितीत हा लढा असाच चालू राहिल. मला विश्वास आहे की आपण नक्की जिंकू! हा लढा सुरु असताना युवकांनी आत्महत्या करु नयेत. आत्महत्या हा पर्याय अजिबात नाही."

ते पुढे म्हणाले, "एक लक्षात ठेवा हा समाज, लढून मरावं, मरून जगावं, हेच आम्हाला ठावं, असे पोवाडे गाणारा आहे. माझ्या शूर सरदारांनो खचून जाऊ नका. आज परिस्थिती जरी आपल्या विरोधात वाटत असली, अंधारात जात असलेली वाटत असली तरी, उद्या नक्की पहाट होईल. सर्व काही ठीक होईल. आपण लढाई जिंकूंच!"

बीडचे पालकमंत्री धनजंय मुंडे यांनी ट्वीट करत म्हटलं, "केतुरा जि. बीड येथील विवेक रहाडे या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याची बातमी अत्यंत दुःखद आहे. तरुणांनी असे टोकाचे पाऊल उचलण्यापूर्वी संयमाने विचार करायला हवा. कोणत्याही प्रसंगाला संयमाने सामोरे जाऊन मार्ग नक्कीच निघतो. मी रहाडे परिवाराच्या दुःखात सहभागी आहे. भावपूर्ण श्रद्धांजली!"

भाजप नेते निलेश राणे यांनीदेखील विवेक राहाडे आत्महत्येवर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

ते म्हणाले, "मराठा आरक्षणासाठी आणखी एक तरुण भावाचे आत्मबलिदान. बीड जिल्ह्यातील विवेक कल्याण रहाडे या आपल्या तरुण बांधवाने आरक्षण न मिळाल्यामुळे आत्महत्या केली."

यापूर्वी काकासाहेब शिंदेंनी केली आत्महत्या

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जुलै 2018मध्ये औरंगाबादमध्ये काकासाहेब दत्तात्रय शिंदे या 28 वर्षांच्या आंदोलकानं गोदावरीत उडी मारून जीव दिला होता.

28 वर्षांचे काकासाहेब शिंदे पेशाने ड्रायव्हर होते. त्यांच्या घरात आई, वडील आणि भाऊ असे चौघेच जण. गंगापूर तालुक्यातील आगर कानडगाव हे त्यांचं मूळ गाव. तिथे घरी दोन एकर शेती. शेतीवर उपजीविका चालत नाही म्हणून काकासाहेब यांनी ड्रायव्हर म्हणून नोकरी सुरू केली. त्यांच्यावर घर अवलंबून होतं.

गंगापूरमधून शिवसेनेचे माजी आमदार अण्णासाहेब माने यांचा मुलगा संतोष माने यांच्या गाडीचे काकासाहेब शिंदे ड्रायव्हर होते. त्यामुळे काकासाहेब शिवसेनेच्या संपर्कात आले होते.

काकासाहेब यांचे लहान भाऊ अविनाश शिंदे हे 23 वर्षांचे...


विशाखा काळे

1. पुणे : लोककलावंत विशाखा काळेनं 21 व्या वर्षीच संपवलं आयुष्य

कोरोनामुळे गेल्या सहा महिन्यात एकही कार्यक्रम होऊ शकला नाही. हलाखीच्या परिस्थितीला कंटाळून लोककलावंत आणि नृत्यांगना विशाखा काळेनं टोकाचं पाऊल उचललं आहे. विशाखाने राहत्या घरीच आत्महत्या केली. न्यूज 18 लोकमतनं ही बातमी दिली आहे.

विशाखाला चित्रपटांमध्ये करिअर करायची इच्छा होती. पण तिचा काही महिन्यांपूर्वी अपघात झाला. त्यात तिच्या चेहऱ्याला जखम झाली आणि बरेच दिवस घरी बसावं लागलं.

विशाखाचे वडील अंध आहेत. आई एका शाळेत नोकरी करायची पण आता घर विशाखावरच अवलंबून होतं. वेगवेगळे स्टेज शो आणि लोककलांच्या कार्यक्रमात सहभागी होऊन विशाखा कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवत होती. पण कोरोनामुळे सगळी परिस्थिती पालटली. गेल्या 6 महिन्यात एकही कार्यक्रम होऊ शकलेला नाही. हाती असलेला पैसा संपत चालला आणि यामुळे कंटाळून विशाखाने टोकाचं पाऊल उचलल्याचं न्यूज 18 लोकमतच्या बातमीमध्ये आहे.

महाराष्ट्राची लोकधारा, गर्जा महाराष्ट्र, महाराष्ट्राची गौरवगाथा अशा वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमधून विशाखा काळे लावणी सादर करत होती.

2. बिहार निवडणूक : गुप्तेश्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वर पांडेंना तिकीट नाहीच

बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी जेडीयूनं 115 जणांची उमेदवार यादी प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये गुप्तेश्वर पांडे यांचं नाव नाही. टीव्ही 9 मराठीनं ही बातमी दिली आहे.

बिहार निवडणुकीच्या तोंडावर गुप्तेश्वर पांडे यांनी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या उपस्थितीत जेडीयूमध्ये प्रवेश केला होता. बिहारचे पोलिस महासंचालक म्हणून व्हीआरसी घेतल्यावर राजकारणात प्रवेश करण्याच्या अटकळी गुप्तेश्वर पांडे यांनी वारंवार फेटाळून लावल्या होत्या. पण जेडीयूमध्ये प्रवेश करून त्यांनी राजकारणात पाऊल ठेवलं. पण, जेडीयूच्या 115 उमेदवारांमध्ये पांडे यांचं नाव कुठेच नाही.

सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणात ठाकरे सरकार, आणि मुंबई पोलिसांवर कडाडून टीका करुन गुप्तेश्वर पांडे प्रसिद्धीच्या झोतात आले होते. एकंदरितच त्यांना जेडीयूकडून उमेदवारी मिळणार हे निश्चित मानलं जात होतं.

3. महाराष्ट्र मास्कच्या किमती कमी करणारं पहिलं राज्य

सामान्यांना परवडणाऱ्या अशा किफायतशीर किमतीत मास्क उपलब्ध होणार असून असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरले आहे. एन-95 मास्क त्याच्या प्रकारानुसार साधारण 19 ते 50 रुपयांपर्यंत उपलब्ध होईल, तर दुहेरी आणि तिहेरी पदरांचे मास्क अवघ्या तीन ते चार रुपयांना मिळतील. एबीपी माझानं ही बातमी दिली आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मास्क आणि सॅनिटायझरच्या किंमतीवर नियंत्रण आणण्याकरिता नेमलेल्या समितीने अहवाल बुधवारी राज्य शासनाला सादर केला.

समितीने निर्धारित केलेल्या किंमतीवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून शासन मान्यतेनंतर सुधारीत दरानुसार मास्क विक्री करणे बंधनकारक असणार आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे.

4.हाथरस : 'उत्तर प्रदेशात दंगे भडकावण्यासाठी 100 कोटी रुपयांची देवाणघेवाण'

उत्तर प्रदेशात हाथरसमधील कुटंबीयांना न्याय द्यायच्या नावाखाली जातीय दंगली भडकवण्यासाठी 100 कोटी रुपये हवालामार्फत आल्याचा पुरावा सापडल्याचं ईडीनं म्हटलं आहे. टाईम्स ऑफ इंडियानं ही बातमी दिली आहे.

यापैकी 50 कोटी रुपये मॉरिशसहून आल्याचंही ईडीनं म्हटलं आहे.

जस्टिस फॉर हाथरस या नावाच्या वेबसाईटवर ईडी नियंत्रण ठेवून आहे. या वेबसाईटच्या माध्यमातून विदेशातून निधी गोळा केला जात आहे, यावरही ईडीचं लक्ष आहे. या वेबसाईटच्या अडमिनविरुद्ध Prevention of Money Laundering Act अंतर्गत गुन्हा दाखल...


विशाखा धर्मपाल डबले, नागपूरच्या पहिल्या महिला हमाल

पतीच्या मृत्यूनंतर खचून न जाता जिद्दीनं आपल्या कुटुंबाला सावरणाऱ्या विशाखा धर्मपाल डबले यांची कथा खूप अनोखी आहे. प्रेरणादायी आहे.

विशाखा आणि धर्मपाल यांचा संसार सुखानं सुरू होता. त्यांना तीन मुलं झाली. सर्व काही सुरळीत सुरू असताना धर्मपाल यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यात त्यांचा मृत्यू झाला.

धर्मपाल हे रेल्वे स्टेशनवर हमालीचं काम करत होते. प्रवाशांचं ओझं वाहत असताना त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि नियतीनं डबले कुटुंबीयांकडून सर्व काही हिरावून नेलं.

तीन मुलांसह संपूर्ण कुटुंब उघड्यावर आलं, मुलांवर उपासमारीची वेळ आली. काही काळ चार-चार दिवस मुलं उपाशी राहिली पण विशाखा खचल्या नाहीत.

आपल्या सहकाऱ्यांसोबत विशाखा डबले

मुलांच्या चांगल्या भवितव्यासाठी त्यांनी हमाल होण्याचा निर्णय घेतला. रेल्वेच्या ज्या प्लॅटफॉर्मवर त्यांच्या पतीचा मृत्यू झाला, त्याच नागपूर रेल्वे स्टेशनवर विशाखा यांनी हमाल म्हणून कामाला सुरुवात केली.

पण, हे काम काही एवढं सोपं नव्हतं. एक महिला म्हणून हमालीचं काम करताना त्यांना सुरुवातीला संघर्ष करावा लागला. पती... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च्या नावावर असलेला हमालीचा बिल्ला स्वतःच्या नावावर करण्यासाठी त्यांना एक वर्ष झगडावं लागलं.

सुरुवातीला महिला हमाल म्हणून प्रवासी त्यांना काम देत नव्हते. कारण एखाद्या महिलेनं नागपूर स्टेशनवर हमाल म्हणून काम करण्याची ही पहिलीच वेळ होती.

इतर पुरुष सहकाऱ्यांच्या मदतीनं मात्र त्यांना काम मिळायला लागलं. हे काम सुरू करेपर्यंत कधी दळणही न आणणाऱ्या विशाखा डबले प्रवाशांच्या चार-चार बॅग डोक्यावर नेऊ लागल्या.

दुःखानं खचून जाऊ नका असा सल्ला त्या महिलांना देतात.

मुलांच्या उपासापुढे हा भार कमीच होता, असं त्या सांगतात. रोज मिळणाऱ्या २००-३०० रुपयांत त्यांनी काटकसर करून कुटुंब सावरायला सुरुवात केली.

"पतीच्या निधनानंतर काय करावं हे सुचत नव्हतं. पण मी ठरवलं की पतीच्या जागी आपण कामावर जायचं आणि मुलांचं शिक्षण पूर्ण करून पतीचं स्वप्न पूर्ण करायचं," असं विशाखा डबले सांगतात.

सचिन, समीर आणि सुमित ही त्यांची तीन मुलं, त्यातली दोन मुलं इंजिनिअर झाली, तर एक मुलगा मेकॅनीक आहे. आईच्या संघर्षाची मुलांना सुद्धा जाणीव आहे.

त्यांचा एक मुलगा सरकारी नोकरीत आहे. संसाराची घडी नीट बसली आहे. पण, त्यांनी आपलं काम सोडलं नाही. आजही नागपूरच्या रेल्वे स्टेशनवर विशाखा हमाल म्हणून काम करतात.

१५ वर्षांच्या त्यांच्या या संघर्षांत सहकाऱ्यांनी त्यांना बहिणीप्रमाणं वागवलं. संघटनेच्या अध्यक्षांनी त्यांची कधीही नाईट शिफ्ट लावली नाही. त्यांना जास्तीत जास्त काम कसं मिळेल यासाठी रेल्वे स्टेशनवरचे सर्व हमाल त्यांची मदत करतात.

प्रतिकूल परिस्थितीमध्येही त्यांनी आपल्या मुलांचं शिक्षण पूर्ण केलं.

"विशाखाताईंचं आम्हाला सगळ्यांना फार कौतुक वाटतं. पती गेल्यावर त्या तुटल्या नाहीत. तर त्यांनी कुली होऊन काम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी खूप मोठा संघर्ष केला आहे," असं हमाल संघटनेचे अध्यक्ष अब्दुल माजिद सांगतात.

"त्या महिला आहेत म्हणून कुणी त्यांच्याकडे ओझं देत नव्हतं. पण आम्ही लोकांना सांगत असू, ओझं दिलं तरी काही हरकत नाही. त्या काम करू शकतात. असा विश्वास दिल्यानंतर लोक त्याचं ओझं विशाखाताईंकडे सोपवत असत," माजिद सांगतात.

"जर घरातल्या कर्त्या व्यक्तीचं निधन झालं तर घरावर दुःखाचा डोंगर कोसळतो हे खरं आहे. मी पण पेपरमध्ये वाचते की अचानक घरातल्या पुरुषाचं निधन झाल्यावर त्या कुटुंबाची परिस्थिती पूर्णपणे बदलते."

"त्यांना कुणी मदत करत नाही. तेव्हा अशा महिलांना...


विशाखापट्टणमचे जिल्हाधिकारी विनय चंद यांनी या प्रकरणी 11 लोकांचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. 'द हिंदू'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार पर्यटनमंत्री एम श्रीनिवास राव यांनी स्थानिक प्रशासनासोबत याबद्दल चर्चा केली आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

राव यांनी म्हटलं, की त्यांची या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा झाली असून जिल्हा प्रशासनानं एक टीम घटनास्थळी पाठवली आहे.

मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून निवेदन

आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्री कार्यालयानं या प्रकरणी ट्वीट केलं आहे. मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी विशाखापट्टणम जिल्हाधिकारी आणि शहराचे पोलिस आयुक्त यांना यासंदर्भात तत्काळ उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

हिंदुस्तान शिपयार्डमध्ये काम करणाऱ्या अनेक कामगारांचे नातेवाईक घटनास्थळी पोहोचले.

जिल्हाधिकारी विनय चंद यांनी म्हटलं, की नवीन क्रेनची ट्रायल रन सुरू असताना हा अपघात झाला. याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश आम्ही हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेडला दिले आहेत. त्याचप्रमाणे स्थानिक प्रशासनालाही उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून या प्रकरणाचा तपास करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

'द हिंदू'च्या वृत्तानुसार हिंदुस्तान शिपयार्डमध्ये काम करणाऱ्या अनेक कामगारांचे नातेवाईक घटनास्थळी पोहोचले असून स्थानिक पोलिस आणि कंपनी व्यवस्थापनाकडून कोणतीही माहिती देण्यात येत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

 हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


विशाखापट्टणममध्येच राहणारे आणि काम करणारे डॉ. राव आता पुन्हा या आठवड्यात चर्चेचा विषय ठरले आहेत. कारण त्यांचा एक व्हीडिओ सध्या व्हायरल झालाय..

पोलीस विशाखापट्टणमच्या हायवेवरून डॉ. राव यांना नेत असल्याचं या व्हिडिओमध्ये दिसतं. यानंतर त्यांची रवानगी मेंटल हॉस्पिटल - मनोरुग्णालयात करण्यात आल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलंय.

हॉस्पिटलमधला संरक्षक वस्तूंचा तुटवडा वा हॉस्पिटलमधल्या निष्काळजीपणाबद्दल आवाज उठवणाऱ्या भारतातल्या काही डॉक्टर्सना सध्या टीकेला सामोरं जावं लागतंय.

डॉ. राव यांच्यासोबत काय घडलं?

सोशल मीडिया आणि व्हॉट्सअॅपवरून व्हायरल झालेल्या या व्हीडिओमध्ये अनेक गोंधळात टाकणाऱ्या गोष्टी दिसत आहेत. शनिवारी (16 मे)  हा सगळा प्रकार घडला.

यामध्ये सुरुवातीला डॉ. राव त्यांच्या कारमध्ये बसलेले दिसतात.  त्यांच्या अंगावर शर्ट नाहीये आणि रस्त्याच्या कडेला पार्क केलेल्या कारमध्ये बसून ते पोलिसांवर ओरडतायत.

दुसऱ्या एका व्हीडिओमध्ये ते रस्त्यावर पडलेले आहेत, त्यांचे हात मागे बांधलेले आहेत आणि एक पोलिस कॉन्स्टेबल त्यांना दंडुक्याने मारताना दिसतो. या कॉन्स्टेबलला निलंबित करण्यात आलं असून त्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ची चौकशी करण्यात येणार असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. तर शेवटच्या एका व्हीडिओमध्ये पोलिस त्यांना रिक्शामध्ये कोंबताना दिसतात. समोर भांबावलेल्या बघ्यांची गर्दी आहे.

पोलीस घेऊन जाण्यापूर्वी डॉ. राव तिथे जमा झालेल्या स्थानिक पत्रकारांशी बोलले.

पोलिसांनी आपल्याला अडवून जबरदस्तीने कारबाहेर काढल्याचं त्यांनी सांगितलं. "त्यांनी माझा फोन आणि पाकिट हिसकावून घेतलं. त्यांनी मला मारहाण केली," राव यांनी आरोप केला आहे.

डॉ. राव यांना ताब्यात घेण्यात आल्याने वादाला सुरुवात झालीय. राज्यातलं सरकार ज्या प्रकारे परिस्थिती हाताळतंय यावर सोशल मीडिया युजर्स आणि इतरांनी टीका केलेली आहे. विरोधी पक्षांनीही या वाद उडी घेतली असून पोलिसांनी बळाचा वापर केल्याचा आरोप केलाय.

डॉ. राव यांना यापूर्वीच निलंबित करण्यात आलेलं होतं, त्यामुळे हे प्रकरण अजूनच नाजूक झालंय.

डॉ. राव यांना का निलंबित करण्यात आलं?

काम करताना संरक्षण देणारे पुरेसे गाऊन्स आणि मास्क डॉक्टर्सना देण्यात येत नसल्याचं सरकारी हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या डॉ. राव यांनी 3 एप्रिलला मीडियाला सांगितलं होतं.

अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीमध्ये याविषयी बोलल्यानंतर आपल्याला बैठकीतून बाहेर पडायला सांगण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.

"एकच मास्क 15 दिवस वापरावा आणि त्यानंतर नवीन मास्क मागावा, असं आम्हांला सांगण्यात आलं. आम्ही आमचे जीव धोक्यात घालून रुग्णांवर उपचार कसे करायचे?" स्थानिक न्यूज चॅनलच्या प्रतिनिधीशी बोलताना त्यांनी विचारलं. ही क्लिप लगेच व्हायरल झाली.

यानंतर सरकारने चौकशीचे आदेश दिले पण सोबतच डॉ. राव यांना निलंबित करण्यात आलं. अधिकृतरित्या तक्रार दाखल करण्याऐवजी जाहीरपणे बोलल्याने आरोग्य सेवेतल्या लोकांच्या मनोधैर्यावर परिणाम झाला, त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

यानंतर काही दिवसांनी डॉ. राव यांनी माफी मागणारा व्हीडिओ प्रसारित करत आपलं निलंबन रद्द करण्यात यावं अशी मागणी केली. पण सरकारने याला प्रतिसाद दिला नाही.

डॉ. राव काय म्हणाले?

कोव्हिड- 19 च्या रुग्णांवर उपचार करताना PPE किट्स उपलब्ध होत नसल्याबद्दल डॉ. राव यांनी आवाज उठवल्यानंतर त्यांचा छळ होत असल्याचा आरोप डॉ. राव आणि त्यांच्या कुटुंबाने केलाय.

"गेल्या काही दिवसांपासून लोक मला फोनवरून धमक्या देत आहेत," असं डॉ. राव यांनी शनिवारी म्हटलं होतं.

त्यांना कोणताही मानसिक आजार...


विशाल पाटील

विशाल पाटील महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे  नेते वसंतदादा पाटील यांचे नातू आहेत. त्याचे मोठे भाऊ प्रतीक पाटील काँग्रेसचे दोन वेळा खासदार आणि केंद्रात मंत्री होते. सांगली लोकसभा मतदारसंघ स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला सोडण्याची चिन्हं दिसू लागताच काही दिवसांपूर्वीच प्रतीक यांनी काँग्रेसला सोडण्याची घोषणा केली, तसेच विशाल पाटील अपक्ष निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली. वसंतदादांच्या वारसदारांचे बंड शमवण्यासाठी काँग्रेसच्या पातळीवर प्रयत्न सुरू झाले. माजी मंत्री सतेज पाटील यांनी प्रतीक पाटील तसेच राजू शेट्टी यांच्याशी दोन दिवसांपूर्वी चर्चा केली होती. त्यातून हा तोडगा निघाला.

हातकणंगले हा मतदारसंघ यापूर्वीच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला सोडण्यात आला असून तेथून शेट्टी निवडणूक लढवणार आहेत.

तर सांगली हा काँग्रेसचा परंपरागत मतदारसंघ पहिल्यांदाच दुसऱ्या पक्षाला जात आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार चिंतामणी सहस्रबुद्धे म्हणाले, "पलूस-कडेगावचे आमदार विश्वजित कदम यांची जागा सोडली तर जिल्ह्यात काँग्रेसची फारशी चांगली स्थिती नाही. ही निवडणूक काँग्रेस पक्षाच्या चिन्हावर लढवली गेली असती तर स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांगलीत पुन्हा एकदा पक्ष म्हणून काँग्रेस रुजण्यासाठी संधी मिळाली असती. पण ती संधी आता स्वाभिमानीला मिळाली आहे."

काँग्रेस पक्षाचा जरी तोटा झाला असला तरी विशाल पाटील यांना मोठं राजकीय अस्तित्व निर्माण करण्याची संधी आहे. काँग्रेस, वसंतदादा गट आणि स्वाभिमानी असं एकत्रितरीत्या विशाल भाजपसमोर मोठं आव्हान निर्माण करू शकताता, असं ते सांगतात.

जयंत पाटील आणि राजू शेट्टी

36 वर्षीय विशाल यांची राजकीय कारकिर्द वसंतदादा दूध संघाचे अध्यक्ष म्हणून झाली. त्यांनी वसंतदादा कारखान्याचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम केले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे ते संचालक आहेत.

ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांच्या मते विशाल पाटील यांनी स्वाभिमानीचं पाठबळ मिळाल्याने सांगलीतील निवडणूक चुरशीची होईल. "स्वाभिमानीला विशाल यांच्या रूपाने स्थानिक उमेदवार मिळाला आहे. विशाल यांची वैयक्तिक ताकद मर्यादित आहे. पण त्यांनी बंड केलं असतं तर वसंतदादा गटाची मते त्यांना मिळून भाजपला लाभ झाला असता. हे आता टळलं आहे."

सांगलीत लक्षवेधी

सांगली जिल्ह्यातील राजकारण वसंतदादा पाटील समर्थक गट आणि त्यांच्या विरोधातील गट अशा दोन प्रवाहांत विभागलेलं आहे. त्याचे पडसाद सगळ्यांचं निवडणुकांत दिसतात. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार असलेले संजयकाका पाटील राष्ट्रवादीचे विधान परिषदेतील आमदार होते. जिल्ह्यातील त्यांची ओळख दिवंगत आर. आर. पाटील यांचे कडवे विरोधक अशी होती.

संजयकाका पाटील

त्यांनी प्रतीक पाटील यांचा मोठा पराभव करत खासदारकी जिंकली.  संजयकाका यांनी जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात स्वतःचा गट तयार केला आहे, ही त्यांच्यासाठी मोठी जमेची बाजू आहे. पण हे करत असताना त्यांनी भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना दुखवलं आहे, अशी माहिती सांगलीतील राजकीय क्षेत्रांतील जाणकारांनी दिली.

गुंतागुंतीचे राजकारण

सांगलीतील राजकारणाला बरेच कंगोरे आहेत. सांगलीतील बराच भाग दुष्काळी आहे. पाण्याच प्रश्न सांगलीत नेहमीच महत्त्वाचा ठरला आहे. सांगलीच्या एकूण राजकारणात मराठा, धनगर आणि जैन समाजाची मतं नेहमीच महत्त्वाची ठरत आली आहेत. त्यांचो मोट बांधून ही मतं आपल्या बाजूला पडतील किंवा त्यात विभागणी कशी होईल, याचं राजकारणही महत्त्वाचं ठरणार आहे, अशी माहिती काँग्रेसशी संबंधित एका जाणकाराने दिली.

जयंत पाटील आणि चंद्रकांतदादा पाटील

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या...


विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव यांनी याप्रकरणी ठोस पुरावे नसल्याचं म्हटलं आहे.

न्यायालयाच्या निकालाबद्दल बोलताना वकिलांनी म्हटलं की, आरोपींविरोधातील पुरावे पुरेसे नसल्याचं न्यायालयानं मान्य केलं आहे. समाजविघातक घटकांनी ही मशीद पाडली. हा कोणताही पूर्वनियोजित कट नसल्याचं न्यायालयानं मान्य केल्याचंही वकिलांनी म्हटलं.

या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार असल्याची प्रतिक्रिया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे वकील झफरयाब जिलानी यांनी दिली.

या सर्वप्रकरणातील पुराव्यांकडे न्यायलयानं दुर्लक्ष केलं आणि खटल्यातील सर्व आरोपींची मुक्तता केली, असं जिलानी यांनी म्हटलं.

राम मंदिर निकालानंतर बाबरी विध्वंस प्रकरणाची प्रासंगिकता उरली नव्हती - शिवसेना

"राम मंदिर किंवा राम जन्मभूमी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिल्यानंतर बाबरी विध्वंस प्रकरणाची प्रासंगितकता उरलेली नव्हती," असं वक्तव्य शिवसेना प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी केलं आहे.

"गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात राम मंदिर प्रकरणाचा निकाल देण्यात आला होता. त्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी त्याठिकाणी भूमिपूजनही केलं. त्यामुळे बाबर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी विध्वंस प्रकरण अप्रासंगिक बनलं होतं. बाबरी मशीद पाडली गेली नसती तर अयोध्येत राम मंदिराचं भूमिपूजन होऊ शकलं नसतं. आपण हे प्रकरण आता विसरून जायला हवं," असंही राऊत म्हणाले.

ऐतिहासिक निर्णय- लालकृष्ण अडवाणी

बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी निर्णय आल्यानंतर लालकृष्ण अडवाणी यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

"हा खूप आनंदाचा दिवस आहे. अयोध्येत सहा डिसेंबरला जे झालं, ते अचानक घडलं होतं. त्यात कोणतंही षड्यंत्र नसल्याचंच सिद्ध झालं आहे, असं अडवाणी यांनी म्हटलं.

"बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणात विशेष न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालाचं मी स्वागत करतो. या निकालाने माझी आणि भारतीय जनता पक्षाची राम जन्मभूमी आंदोलनातील भूमिका नेमकी काय होती, हे सिद्ध झालं आहे," अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ भाजप नेते आणि प्रकरणातील प्रमुख आरोपी लालकृष्ण आडवाणी यांनी दिली आहे.

त्यांनी एक प्रसिद्धीपत्रक काढून याप्रकरणी आपलं मत मांडलं आहे.

"नोव्हेंबर 2019 मध्ये राम मंदिर प्रकरणाबाबत निकाल आला होता. त्यानंतर आता हा अतिशय महत्त्वपूर्ण निकाल आला, याचा मला आनंद वाटतो. अयोध्या आंदोलनात मला बळ आणि पाठिंबा देणारे, निःस्वार्थपणे त्यागभावना दाखवणारे पक्ष कार्यकर्ते, नेते, संत आणि इतर सहकाऱ्यांचे मी आभार मानतो," असंही आडवाणी म्हणाले.

बाबरी मशीद विध्वंसप्रकरणी निर्णय आल्यानंतर केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी ट्वीट करून म्हटलं की, लखनौ विशेष न्यायालयानं बाबरी मशीद विध्वंस केसमध्ये लालकृष्ण अडवाणी, कल्याणसिंह, डॉ. मुरलीमनोहर जोशी, उमा भारतींसह 32 जण षड्यंत्रात सहभागी नसल्याच्या निर्णयाचं मी स्वागत करतो. विलंबानं का होईना न्यायाचा विजय झाला आहे.

फक्त न्याय करण्याचा भास - प्रशांत भूषण

ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनीही बाबरी विध्वंस निकालप्रकरणी प्रतिक्रिया दिली आहे.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "न्यायपालिकेत न्याय होत नाही, तर फक्त न्याय करण्याचा भास निर्माण केला जातो, असं या निर्णयामुळे मानलं जाईल. विध्वंस प्रकरणात निर्णय येण्याआधीच जमिनीच्या मालकीहक्काचा निर्णय देण्यात आला होता. यामध्ये मशीद पाडल्याचा आरोप असलेल्या आरोपीच्या बाजूनेच हा निकाल देण्यात आला. त्यामुळे आतासुद्धा हाच निर्णय येण्याची शक्यता होती."

प्रशांत भूषण यांच्या मते, "या निर्णयामुळे मुस्लीम समाजात द्वेष वाढेल, कारण कोणताच निर्णय आपल्या बाजूने जात...


विशेष बाब म्हणजे महाराष्ट्रात यंदा ज्या जिल्ह्यांत दुष्काळ जाहीर झाला आहे, त्यामध्ये हे 17 जिल्हे आहेत.

काऊन्सिल फॉर अॅग्रीकल्चर रिसर्च या संस्थेत 2011पासून National Initiative On Resilient Agriculture हा प्रकल्प राबण्यात येत आहे. या अंतर्गत सेंट्रल रिसर्च फॉर ड्रायलँड फार्मिंगने Vulnerability of Indian Agriculture to Climate Change हा अभ्यास 2013ला केला आहे. या संशोधनात देशाच्या कोरडवाहू शेतीवर हवामान बदल आणि तापमान वाढ यांचा कसा परिणाम होईल, यावर सविस्तर विवेचन करण्यात आलं आहे.

या अहवालात हवामान बदलाचे शेतीवर कशा प्रकारे परिणाम होईल, यानुसार शेतीची विभागणी करण्यात आली आहे.  देशातील 572 ग्रामीण जिल्ह्यांचा यात अभ्यास करण्यात आला आहे.

2021-50 आणि 2071-98 या काळात हवामान बदलाचा देशाच्या शेतीवर कसा परिणाम होईल, याचा वेध या संशोधन प्रकल्पात घेण्यात आला आहे.

या अहवालात हवामान बदलांना अतिअसुरक्षित असलेल्या जिल्ह्यांच्या यादीत महाराष्ट्रातील 12 आणि असुरक्षित जिल्ह्यांच्या यादीत महाराष्ट्रातील 5 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. म्हणजेच राज्यातील 17 जिल्ह्यांतील शेतीला हवामान बदल आणि तापमान वाढ य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांच्या तीव्र झळा बसणार आहेत. अति सुरक्षित जिल्ह्यांत सोलापूर, बीड, अहमदनगर, उस्मानाबाद, लातूर, नंदुरबार, सांगली, बुलडाणा, धुळे, नाशिक, जालना, अमरावती हे जिल्हे येतात. तर असुरक्षित जिल्हांत अकोला, औरंगाबाद, जळगाव, परभणी आणि वाशिम यांचा समावेश आहे.

यादीत असलेल्या सोलापूर, अहमदनगर, बुलडाणा, अमरावती, अकोला या जिल्ह्यांना जास्त दुष्काळी दिवसांना तोंड द्यावं लागेल असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.

तर बीड, उस्मानाबाद, लातूर, नंदुरबार, सांगली, धुळे, नाशिक, जालना, औरंगबाद, जळगाव, परभणी, वाशिम यांच्या निम्नतम तापमानात वाढ होईल, असं या अभ्यासात म्हटलं आहे.

काही महत्त्वाच्या नोंदी

पावसाचा लहरीपणा वाढला?

महाराष्ट्रातील शेतीवर आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनावर हवामान बदल आणि तापमान वाढ यांचा प्रभाव पडेल, असा दावा पर्यावरण तज्ज्ञांचा आहे.

हवामानातील बदल आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यांच्यात थेट संबंध आहे, असं मत पर्यावरणतज्ज्ञ अतुल देऊळगावकर यांनी व्यक्त केलं. बीबीसी मराठीशी बोलताना पावसाचा लहरीपणा वाढला असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "गेल्या काही वर्षांत जून-जुलैमध्ये कमी पाऊस पडताना दिसतो. नंतर ऑगस्टमध्ये काही प्रमाणात आणि सप्टेंबर-ऑक्टोबर दरम्यान म्हणजे खरीप पिकं काढणीच्या वेळी जास्त पाऊस पडत असल्याचं दिसून येत आहे," असं ते म्हणाले.

"वेळवर पाऊस पडला नाही तर पीक जळून जातात आणि अवकाळी पाऊस पडल्याने पीकांचं नुकसान होतं. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याचं आत्महत्येचं प्रमाण वाढलं आहे. त्यामुळे हवामान बदलाचा शेतकऱ्यांच्या मृत्यूमागे सरळ संबंध आहे," असं ते म्हणाले.

जूनमधला पाऊस लांबला

याआधी महाराष्ट्रासहित देशात जूनमध्ये मान्सूनला सुरुवात व्हायची. पण आता जून महिन्यात पडणारा पाऊस लांबणीवर पडत आहे, तसंच जूनमध्ये पडणाऱ्या पावसाचं प्रमाणही कमी झालं आहे, असं त्यांचं निरीक्षण आहे.

खरीप पिकांची पेरणी याच दरम्यान होत असल्याने शेतकऱ्यांनी मान्सूनचा बदलता पॅटर्न लक्षात घेतला पाहिजे. जूनमध्ये पडणारा पाऊस पेरणीसाठी महत्त्वाचा ठरतो.

"जून-जुलैमधला पाऊस कमी होऊन सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये पडणाऱ्या पावसाचं प्रमाण वाढलं आहे. त्यामुळे खरीप पिकं काढणीच्यावेळी पिकांचं नुकसान होताना दिसतं," असं देऊळगावकर सांगतात.

उन्हाच्या झळा आणि कडाक्याची थंडी

"भविष्यात पिकांना हवामान बदलाचा सर्वांत मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, हिवाळ्यात थंडी...


विशेष मकोका न्यायालायानं आज दुपारी छोटा राजनसह 10 जणांना हत्या आणि हत्येचा कट रचल्या आरोपाखाली दोषी ठरवलं होतं. तर दोन जणांची मात्र निर्दोष मुक्तता केली आहे.

दोषी ठरवलेल्या 10 आरोपींपैकी एकाचा आधीच मृत्यू झाला आहे तर एकाला फरार घोषीत करण्यात आलं आहे.

...म्हणून छोटा राजन दोषी

विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी या संदर्भात सांगितलं की, "एकंदर बारा आरोपींवर खटला चालला. बारा आरोपींपैकी दहा जणांना दोषी धरण्यात आलं आहे. त्यांच्यावर खुनाचा आणि संघटित टोळीच्या गुन्हेगारीचा गुन्हा सिद्ध झाला आहे. आरोपी क्रमांक एक, सतीश कालिया याच्यावर हत्यारविरोधी कायद्या अंतर्गतही गुन्हा सिद्ध झाला आहे."

"छोटा राजनच्या विरोधात फिर्यादी पक्षानं जो पुरावा सादर केला त्यात महत्त्वाचे दोन पुरावे होते. छोटा राजनचं मनोज शिवदासानी नावाच्या व्यक्तीशी संभाषण होत होतं, मृत आरोपी विनोद आसरानी (विनोद चेंबूर) याच्या तब्येती संदर्भात झालेलं संभाषण पोलिसांनी इंटरसेप्ट केलं. ते संभाषण या गुन्ह्याचा पुरावा म्हणून वापरण्यात आलं. तिहार जेलमध्ये असताना छोटा राजनचा सॅम्पल व्हॉईस घेण्यात आला होता. त्या आवाजाची या संभाषणाशी तु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लना करण्यात आली त्यावेळी तो आवाज एकच आहे हे फिर्यादी पक्षानं सिद्ध केलं," असं घरत म्हणाले.

"दुसरा पुरावा म्हणजे छोटा राजननं परदेशात असताना काही वरिष्ठ पत्रकारांना, टीव्ही चॅनेल्सना फोन करून गुन्ह्याची कबुली दिली होती. जे डेंची हत्या मी केली आणि मला त्याला का मारावं लागलं. त्यानं असं बोलावं असा कोणताही दबाव त्याच्यावर नव्हता, त्याच्यावर कोणीही जबरदस्ती केली नव्हती. त्यानं स्वतःहून फोन करून सांगितलं. हा कबुलीजबाब त्यांच्या विरुद्ध गेला असावा," असंही घरत यांनी स्पष्ट केलं.

तर, "जिग्ना व्होरा यांच्यासंदर्भात आम्ही सादर केलेला पुरावा का ग्राह्य धरला गेला नाही याचं कारण निकालाची प्रत हाती येईल तेव्हाच स्पष्ट होईल," असं घरत म्हणाले.

आघाडीचे क्राईम रिपोर्टर होते जे. डे

मुंबईतल्या मिड-डे वृत्तपत्राचे वरिष्ठ क्राईम रिपोर्टर ज्योतिर्मय डे हे 'जे. डे' या टोपणनावानंही ओळखले जायचे. 11 जून 2011 रोजी पवईतल्या त्यांच्या निवासस्थानाजवळच त्यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती.

जे डे मोटरसायकलवरून घरी परतत असताना त्यांच्यावर गोळीबार करून हल्लेखोर फरार झाले होते. या हत्येनंतर महाराष्ट्रात पत्रकारांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं. मुंबईतील पत्रकारांनी सरकारकडे अधिक सुरक्षिततेची मागणीही केली होती.

विशेष म्हणजे जागतिक पत्रकार अभिस्वातंत्र्य दिनाच्या एक दिवस आधीच जे डे यांच्या हत्येप्रकरणी निकाल आला आहे.

छोटा राजन

ज्योतिर्मय डे यांची गणना मुंबईतल्या आघाडीच्या क्राईम रिपोर्टर्समध्ये केली जायची. त्यांनी इंडियन एक्स्प्रेस आणि हिंदुस्तान टाइम्ससारख्या आघाडीच्या वृत्तपत्रांसाठीही काम केलं होतं. मिड-डे मध्ये ते शोधपत्रकारिता संपादक म्हणून काम करत होते.

2011 साली हत्या झाली, तेव्हा ज्योतिर्मय डे 56 वर्षांचे होते. डे यांची हत्या आणि त्यानंतर त्याप्रकरणी आणखी एक पत्रकार जिग्ना व्होरा यांना झालेली अटक यामुळे देशभरातील पत्रकारांना मोठा धक्का बसला होता.

त्या काळी प्रसारीत झालेल्या वृत्तांनुसार मृत्यूपूर्वी डे यांनी मुंबईत भेसळयुक्त पेट्रोल विकणाऱ्या 'ऑईल माफिया'विषयी बातम्या लिहिल्या होत्या.

कोण आहेत आरोपी

डे यांच्या हत्येप्रकरणी 12 आरोपींमध्ये कथित अंडरवर्ल्ड डॉन राजेंद्र सदाशिव निकाळजे अर्थात छोटा राजन आणि मुंबईतील पत्रकार जिग्ना व्होरा या दोघांचा समावेश आहे. जिग्ना व्होरा या त्यावेळी 'द एशियन एज' या...


विशेष म्हणजे भारतीय वायुसेनेचे प्रमुख बी. एस. धनोआ यांनी एका पत्रकार परिषदेत, 'आम्ही फक्त लक्ष्यभेद करतो, मृतांचे आकडे मोजत नाही,' अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले, "अशा हल्ल्यांत किती जण मारले गेले ही आम्ही मोजू शकत नाही. हे आमचं काम नाही. किती लक्ष्य भेदले हे आम्ही सांगू  शकतो. आम्हाला जे टार्गेट दिलं होतं ते आम्ही भेदू शकलो."

भाजपच्या वतीने या कारवाईत या कारवाईतील मृतांच्या संख्येबद्दल वक्तव्य करणारे अमित शाह पहिलेच नेते आहेत, हीसुद्धा विशेष बाब आहे.

अहमदाबाह इथं आयोजित एका प्रचारसभेत बोलताना शाह म्हणाले, "उरीनंतर आमच्या सैनिकांनी सर्जिकल स्टाईक केला. आमच्या सैनिकांच्या मृत्यूचा बदला घेतला. पुलवामानंतर सर्जिकल स्टाईक होणार नाही, असं सर्वजण म्हणत होते. पण फक्त 13 दिवसांत आम्ही हवाई हल्ला केला, त्यात 250पेक्षा जास्त 'दहशतवादी' मारले गेले."

वायुसेनेच्या हल्ल्याचं भाजप राजकारण करत असल्याच्या आरोपाचा त्यांनी इन्कार केला.

शाह यांच्या दाव्यावर प्रश्न

शनिवारी इतर काही नेते आणि केंद्रीय मंत्री एस. एस. अहलुवालिया यांनी माध्यमांत अनधिकृत आकडे का दिले जातात, असा प्रश्न विचारला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी अधिकृतरीत्या कोणतीही संख्या सांगितली नसताना माध्यमं अनधिकृत आकडेवारी कशी सांगत आहेत, असा त्यांचा आक्षेप होता.

काही माध्यमांनी या कारवाईत 300 कट्टरपंथी मारले गेल्याच्या बातम्या दिल्या होत्या. त्यातच अमित शाह यांनी हा दावा केल्याने त्यावर विरोधी पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

काँग्रेसचे नेते मनीष तिवारी म्हणतात, "वायुसेनेचे वरिष्ठ अधिकारी आर. जी. के. कपूर यांनी मृतांसंदर्भात काही आकडा जाहीर करणं घाईचं होईल, असं म्हटलं होतं. तर आता आमित शाह म्हणतात या कारवाईत 250 जण मारले गेले. हा हवाई हल्ल्याचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न नाही का?"

स्वाती चर्तुवेदी यांनी अमित शाह यांना ही संख्या कशी समजली, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

निधी राजदान यांनीही असाच प्रश्न उपस्थित केला आहे.

शमा मोहम्मद यांनी भाजप लष्कराचा उपयोग राजकीय फायद्यासाठी करत आहे, अशी टीका केली आहे.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही अमित शाह यांना लक्ष्य केलं आहे. "अमित शाह यांच्या मते लष्कर खोटं बोलत आहे का? निवडणुकीच्या फायद्यासाठी अमित शाह आणि भाजप लष्काराला खोटं ठरवत आहेत," असं ते म्हणाले.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)