आतापर्यंत, म्हणजे जेव्हा ही बातमी लिहिली जाते आहे तोपर्यंत, पुणे शहरात एकूण 1 लाख 56 हजार 783 केसेसची नोंद झाली आहे तर जिल्ह्यासाठी हा आकडा २ लाख 95 हजार 689 पर्यंत पोहोचला आहे. ज्यात 57,460 अॅक्टिव्ह केसेस आहेत.

एका बाजूला पुणे हे देशात दर दहा लाखांच्या लोकसंख्येमागे सर्वाधिक टेस्ट्स करणारं शहर आहे, तर दुसरीकडे आरोग्य यंत्रणा उभारण्यासाठी हे शहर झगडतंय. पुण्याची कोरोनाविरुद्धची लढाई आहे, जी दिवसागणिक लांबत चालली आहे.

जम्बो कोव्हिड सेंटर पुणे

राज्यातली कोव्हिडची पहिली केस 9 मार्चला पुण्यात नोंदवण्यात आली. त्यानंतर 6 महिन्यांनी 24 ऑगस्टला या शहराला पहिलं जंबो कोव्हिड हॉस्पिटल मिळालं.

पुण्याच्या शिवाजीनगर भागातल्या 'कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे' (COEP) च्या मैदानावर हे हॉस्पिटल उभं आहे. तोपर्यंत दीड लाख पॉझिटिव्ह केसेसची नोंद झालेल्या पुण्यात बेड्सअभावी रुग्णांची परवड सुरु झाली होती.

पण व्यवस्था कोलमडली, डॉक्टर्स निघून जायला लागले, हॉस्पिटलच्या दारात बाऊन्सर्स बसू लागले तेव्हा मोठा लोकक्षोभ झाला. व्यवस्थापना बद्दल अनेक तक्रारी येऊ लागल्या.

पत्रकार पांडुरंग रायकर यांचा ३ सप्टेंबरल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा या सेंटरमध्ये मृत्यू झाला आणि अनेक प्रश्न उभे राहिले.  जम्बो सेंटरचं काम मिळालेल्या एजन्सीवर प्रशासनानं याचं खापर फोडलं आणि सगळी व्यवस्था नव्या एजन्सीकडे दिली.

पत्रकार पांडुरंग रायकर

"जे आम्हाला सांगितलं गेलं होतं त्या एजन्सीमार्फत की आम्ही पूर्णपणे तयार आहोत तुम्ही माणसं पाठवा.  त्याप्रमाणे आम्ही पेशंट्स पाठवले.  त्यासाठी आम्ही सगळी व्यवस्थाही केली होती. पण माहित नाही की त्या एजन्सीची कुठे चूक झाली.

 आमच्या चौकशी कमिटीनं आता नोटीस देऊन त्यांच्यावर ॲक्शन करत आहेत.  पण स्पेसिफिक एका केससाठी आपण सांगू शकत नाही की त्या केसमध्ये काय झालं.  ज्याचा तुम्ही उल्लेख केला ते व्हेंटिलेटरवर इथे आले होते. त्याची चौकशी सुरु आहे," पुणे महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त आणि या कोविड सेंटरची जबाबदारी असणाऱ्या रुबल अगरवाल सांगतात.

या जम्बो कोविड हॉस्पिटलच्या कमांड सेंटरपर्यंत जाण्याची आम्हाला परवानगी मिळाली.  आतमधल्या सगळ्या वॉर्ड्समध्ये CCTV कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत.  कमांड सेंटरमधून सर्व व्यवस्थेवर नजर ठेवता येते.

आता सगळं सुरळीत झालं असल्याचा आणि कोणाचीही तक्रार नसल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे.

पण संसर्गाच्या सहा महिन्यांनंतर सुरु झालेलं पुण्याचं हे जंबो हॉस्पिटल अद्यापही पूर्ण क्षमतेनं सुरु नाही. 400 ते 500 बेड्स आतापर्यंत कार्यान्वित आहेत.  पण त्याची मूळ क्षमता 800 बेड्सपर्यंत असणं अपेक्षित आहे.

राज्य सरकारने 800 बेड्स कार्यान्वित करण्यासाठी आठवड्याभराची डेडलाईन दिली आहे. इथली क्षमता लवकरच वाढवली जाईल, पण त्याव्यतिरिक्त शहरासाठी असलेली 800 बेड्सची गरज त्यांनी विभागून पूर्ण केल्याचा महापालिकेचा दावा आहे.

"आपण इथे 400 बेड तयार केले. त्याच्यासोबत 100 बेड दळवी हॉस्पिटलमध्ये केले.  300 बेड्स बाणेरच्या हॉस्पिटलमध्ये केले.  त्यामुळे 800 बेड्सचं नियोजन आम्ही पूर्ण केलं.  फक्त ते आम्ही तीन ठिकाणी वाटलेले आहे. ही फॅसिलिटी पण सुरु होईल.  पण काय आहे की मॅनपॉवरची कमतरता आहे.

मागच्या आठवड्यात केरळ, हैद्राबाद तिथून आम्ही स्पेशल फ्लाईटनी, बसेसमधून लोक आणले. ICUमध्ये काम करणा-या नर्सेस तिथून बोलावल्या," असं रुबल अगरवाल म्हणतात.

 या सेंटरच्या दर्शनी भागात एक चांगला उपक्रम पहायला मिळतो. इथे रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी एक कक्ष उभारण्यात आलाय.

या कोव्हिड सेंटरमध्ये दाखल झाल्यानंतर रुग्णांचा बाहेरच्या जगाशी संपर्कच तुटून...


आतापर्यंतच्या म्हणजे एका महिन्याच्या लॉकडाऊनमुळे 17 कोटीपेक्षा जास्त लोकांच्या नोकऱ्या आणि रोजगार टांगणीवर आहेत, असं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजचा (CII) ताजा अहवाल सांगतो. एकाच वेळी एक कोटींपेक्षा जास्त लोक दारिद्र्य रेषेखाली ढकलले जाऊ शकतात.

वस्त्रोद्योग, पर्यटन व्यवसाय, निर्यातदार, उत्पादन क्षेत्र आणि खासकरून मध्यम आणि छोट्या आकाराच्या उद्योगधंद्यांचं किती नुकसान झालं, याची मोजदाद अजून झालेली नाही. पण हे नुकसान अंदाजे 30 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या घरात जाणार.

अशावेळी लॉकडाऊनचं महत्त्व अबाधित राखून जे सुरू करता येतील ते उद्योग सुरू करण्याला सरकार प्राधान्य देणार, हे अपेक्षितच होतं. आणि त्याप्रमाणे आधी 15 एप्रिलला केंद्र सरकारने लॉकडाऊनच्या दुसऱ्या टप्प्यात उद्योगधंद्यांविषयीचे काही नियम शिथिल केले. आणि राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि सचिवांबरोबर एक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे बैठक घेत त्यांनाही आपापल्या राज्यातल्या परिस्थितीप्रमाणे उद्योग सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या.

ही अंमलबजावणी 20 एप्रिलनंतर होणार असंही ठरलं. आता महाराष्ट्र राज्यात याची कशी अंमलबजावणी होणार आहे आणि सध्या कुठले उद्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

योग सुरू आहेत आणि कुठे, हे बघू या...

केंद्रसरकारची मार्गदर्शक तत्त्व काय सांगतात?

अत्यावश्यक सेवा आणि बँकांबरोबरच शेती करायला सध्या देशभरात सगळीकडे परवानगी आहे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, शेती आणि शेती संबंधित सर्व उद्योग, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचं चलनवलन राखणारे उद्योग, ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणारे उद्योग आणि डिजीटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणारे उद्योग सुरू ठेवण्यात येतील.

कृषी आणि कृषीमालाच्या तसंच अत्यावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी रस्ते, रेल्वे आणि कार्गो विमानसेवाही सुरू राहील.

कृषी आणि कृषीमालाच्या तसंच अत्यावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी रस्ते, रेल्वे आणि कार्गो विमानसेवाही सुरू राहील. रस्त्यांवरील ट्रक वाहतूक सुरू राहील. आणि ट्रकचे सुटे भाग तसंच दुरुस्तीची दुकानं सुरू ठेवण्याला परवानही देण्यात येईल.

कृषी उत्पादन, मालावरील प्रक्रिया करणारे उद्योग, शेतीची अवजारं बनवणारे आणि त्यांची देखभाल, दुरुस्ती करणारे उद्योगही सुरू ठेवता येतील. शेतमालाला बाजारपेठ म्हणून APMC बाजारही खुले राहतील.

याशिवाय मत्स्योद्योग, पशूपालन, मळे हे व्यवसायही सुरू राहतील.

तर शहरी भागात मीडिया कार्यालयं, मनोरंजन वाहिन्या आणि DTH सेवा यांच्याबरोबरच माहिती तंत्रज्ञान आणि या क्षेत्रात सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या, डेटा सेंटर्स, कॉल सेंटर्स, ई कॉमर्स कंपन्या आणि कुरिअर सेवाही सुरू राहू शकेल.

शहरांजवळची MIDC संकुल आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रात (SEZ) असलेली औद्योगिक युनिट्सही सुरू होऊ शकतील. तर कोळसा, खनिज आणि तेल उत्पादनही सुरू करण्याची मुभा यात आहे. ही सगळी विस्तृत यादी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जाहीर केली आहे. आणि ती सरकारी वेबसाईटवर उपलब्धही आहे.

या सगळ्यासाठी सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळण्याची खबरदारी घेणं आणि कामावर येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणं आवश्यक आहे. कारखाना पूर्ण क्षमतेनं सुरू न करता उलट निम्म्या क्षमतेसह काम चालवावं अशी सूचना आहे.  शिवाय हे उद्योग सुरू करण्यासाठी जिल्हास्तरावर आणि राज्यसरकारकडूनही तुम्हाला रीतसर परवानही घ्यावी लागेल.

महाराष्ट्र सरकारची भूमिका काय आहे?

लॉकडाऊनमधून उद्योगांना सूट देताना त्याची अंमलबजावणी केंद्र सरकारने राज्यसरकारांवर सोडली आहे. राज्यात कोरोना व्हायरसचा झालेला फैलाव आणि संभाव्य धोके लक्षात घेऊन नवं औद्योगिक धोरण ठरवणं अपेक्षित आहे.

केंद्र सरकारच्या या...


आतिश तासीर

भारत सरकारने आतिश अली तासीर यांचं OCI कार्ड रद्द केलं आहे. या कार्डासाठी ते अपात्र असल्याचं त्यांना गृह मंत्रालयातर्फे सांगण्यात आलं आहे. यावर आतिश अली तासीर म्हणतात, की त्यांचं म्हणणं मांडण्यासाठी त्यांना पुरेसा वेळच देण्यात आला नाही.

OCI  कार्डामुळे भारतीय वंशाच्या परदेशी लोकांना भारतात येणं, इथं राहणं आणि काम करण्याचे अधिकार प्राप्त होतात. परंतु अशा व्यक्तीला मतदान करणं आणि कुठलंही संविधानिक पद स्वीकारण्याचे अधिकार नसतात.

भारतीय वंशाच्या लोकांना PIO, OCI कार्ड दिलं जातं.

आतिश अली तासीर यांचे वडील सलमान तासीर पाकिस्तानचे उदारमतवादी नेते होते. ईशनिंदेच्या कायद्याविरोधात बोलल्यामुळे पाकिस्तानात त्यांच्याच अंगरक्षकानं त्यांच्यावर गोळी घालून हत्या केली होती. भारतातील प्रसिद्ध पत्रकार तवलीन सिंह या तासीर यांच्या आई आहेत.

नक्की प्रकरण काय आहे?

'टाइम' मासिकात मोदी यांच्यावर टीका करणारा लेख लिहिल्यामुळे लेखक आतिश अली तासीर यांचं ओसीआय कार्ड रद्द करण्याचा सरकार विचार करत असल्याची माहिती `द प्रिंट'नं गुरुवारी (7 नोव्हेंबर) दिली होती.

आतिश तासीर यांनी अमेरिकेतल्या प्रसिद्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ध 'टाइम' मासिकाच्या मे महिन्याच्या अंकात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर एक लेख लिहिला होता.

या अंकाच्या मुखपृष्ठावर नरेंद्र मोदी यांच्या फोटोसह `इंडियाज डिव्हायडर इन चीफ' हा लेख लिहिला होता. या लेखावरून भारतातही अनेक वाद रंगले होते.

`द प्रिंट'च्या या बातमीवर भारतीय गृह मंत्रालयानं गुरुवारी (7 नोव्हेंबर) रात्री ट्वीटरवरून खुलासा दिला आहे.

प्रशासनाच्या ट्वीटर हँडलवरून 'द प्रिंटमधील वृत्त पूर्णपणे चुकीचं असून यात काहीही तथ्य नाही' असं ट्वीट करण्यात आलं आहे.

तसंच गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी या संदर्भात आणखी काही ट्वीट केले. यातील एका ट्वीटमध्ये "तासीर यांनी पीआयओसाठी अर्ज करताना त्यांचे वडील पाकिस्तानी वंशाचे आहेत ही बाब लपवली होती,'' असं म्हटलं आहे.

तर आणखी एका ट्वीटमध्ये "तासीर यांना पीआयओ/ओसीआय कार्डासंदर्भात उपस्थित केलेल्या शंकाचं निरसन करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला होता. पण त्यांना समाधानकारक उत्तरं देता आली नाहीत," असंही सांगण्यात आलं आहे.

प्रवक्त्यांच्या अन्य ट्वीटमध्ये असंही म्हटलं आहे, की तासीर नागरिकत्व कायदा 1955 अंतर्गत ओसीआय कार्ड प्राप्त करण्यासाठी पात्र नाहीत. त्यांनी मूलभूत गोष्टी लपवल्या आहेत आणि सुस्पष्टतेचे पालन केलं नाहीये.'

आतिश तासीर यांचं स्पष्टीकरण

आतिश तासीर यांनी भारतीय गृहमंत्रालयानं जे आरोप केले आहेत ते साफ नाकारले असून स्पष्टीकरणासाठी एक इमेज ट्वीट केलं आहे.

या ट्वीटमध्ये त्यांनी म्हटलं, की मंत्रालयाच्या आरोपात तथ्य नाही. माझ्या उत्तरांवर कौन्सिल जनरल यांनी अक्नॉलजमेंट (पावती) दिली आहे. मला उत्तर देण्यासाठी 21 दिवसांचा अवधी देणं अपेक्षित असतानाही त्यांनी मला 24 तासांची मुदत दिली होती. पण तेव्हापासून मंत्रालयाकडून मला कुठलीही सूचना मिळालेली नाही.

आतिश तासीर यांनी या ट्वीटबरोबर आपल्या मेलची एक इमेजही टाकली आहे. भारतीय गृह मंत्रालयाकडून मिळालेल्या पत्राला त्यांनी उत्तर दिल्याचं त्यात दिसत आहे, तसंच हा मेल मिळाल्यासंदर्भात डेप्युटी कौन्सिल जनरल यांच्याकडून अक्नॉलेजमेंटही देण्यात आलं आहे.

यानंतर लगेचच दोन तासांत त्यांचं ओसीआय कार्ड रद्द करण्यात आल्याची माहिती त्यांना मिळाळी आणि या सूचनेचा स्क्रीनशॉटही त्यांनी शेअर केला आहे.

नियमांनुसार ओसीआय नोंदणी रद्द करण्यात येत असून त्यांच्याकडील ओसीआय कार्ड न्यूयॉर्कच्या भारतीय दूतावासाकडे जमा करण्याच्या सूचना...


आत्मघाती हल्ल्यानंतर जवानांवर गोळीबार केल्याचेही सांगण्यात येते. या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

मात्र ही घटना घडली कशी, कोठे उणीव राहिली याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

एबीपी न्यूजशी बोलताना जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक म्हणाले, "इतकी विस्फोटके भरलेली गाडी फिरत राहिली आणि त्याची माहिती मिळाली नाही. याचा आम्हाला अत्यंत खेद वाटतो."

सीआरपीएफ प्रमुख आर.आर. भटनागर यांनी एनआयला सांगितले, "जम्मूपासून श्रीनगरला जाणाऱ्या सीआरपीएफ दलामध्ये अडीच हजार जवान होते."

यावर मलिक म्हणाले, "अशा दलांच्या हालचालींसाठीचे नियम तोडले गेले आहेत. एकाचवेळी अडीच हजार लोकांना एकत्र जाता येत नाही. आयईडी स्फोटाचा जेथे धोका असतो तेथे गाड्या वेगाने जातात. मात्र येथे ताफा संथगतीने जात होता. त्यावर हल्ला झाला. आपली चूक झाली आहे."

जहालवाद्यांना आतून मदत झाल्याच्या शक्यतेवर मलिक म्हणाले, "फुटीर तर सर्वच ठिकाणी असतात."

बीबीसीने या हल्ल्याच्या विविध पैलूंवर सीआरपीएफ, बीएसएफ आणि सैन्यात काम करणाऱ्या तसेच निवृत्त अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

या नव्या प्रकारच्या हल्ल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यात काम क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रण्याची पद्धती बदलली पाहिजे असं मत या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

माजी सीआरपीएफ प्रमुख दिलीप त्रिवेदी यांच्या मते खोऱ्यामध्ये पूर्वी सुरक्षादलांवर आयडी स्फोटाने किंवा गोळीबाराने हल्ले होत असत. त्याचा सामना करण्यासाठी रोड ओपनिंग पार्टीज म्हणजे आरओपीचा वापर केला जात असे. त्यामध्ये बहुतांश जवान सीआरपीएफचेच असत. सुरक्षादलांचा वाहतुकीचा रस्ता सुरक्षित करणं हे त्यांचं काम असतं.

या पार्टी संरक्षण दलं ज्या मार्गावरून जातात ते रस्ते, त्याजवळचे पूल, रस्त्यागलतची दुकाने, गावं श्वानपथकं आणि स्फोटकं शोधायच्या उपकरणांनी सुरक्षित करतात.

तसेच कोठे नुकतेच खोदकाम करून बॉम्ब पेरण्यात आले आहेत का याचीही शहानिशा ते करत असतात.

सीमा सुरक्षा दलाचे माजी अतिरिक्त महानिदेशक पी. के. मिश्रा यांच्या मते, "या गटांचे काम केवळ रस्तेच नाही तर रस्त्यापासून काही अंतरापर्यंतच्या परिसराला सुरक्षित करण्याचं  असतं. मात्र असं नेहमीच एका व्यग्र राजमार्गावर करणं सोपं काम नाही." अशा गटांमधील जवानांची संख्या हजारांमध्ये असते.

परंतु दिलीप त्रिवेदी यांच्या मते, "गाडीमध्ये दारुगोळा ठेवून स्वतःला उडवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे." अशाप्रकारे हल्ला होईल, अशा विचार कधी केलाच गेला नव्हता. म्हणूनच जहालवाद्यांशी लढा देण्यासाठी नव्या मार्गांचा शोध घ्यावा लागेल.

गुप्तचरांच्या माहितीमध्ये उणीव

या घटनेत सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत चूक झाल्याचं दिलीप त्रिवेदी यांना वाटतं.

ते विचारतात, "इतक्या मोठ्या प्रमाणात दारुगोळा खोऱ्यात कसा आला, त्याला सुरक्षित ठेवलं गेलं, दारुगोळा गाडीत भरला गेला, त्यावर डिटोनटर लावले गेले, कशी ती गाडी सुरक्षा दलांच्या गाडीजवळ पोहोचली आणि कोणालाच त्याचा काहीही पत्ता लागला नाही."

माजी लष्करप्रमुख जनरल व्ही. पी. मलिक यांच्यामते, "या हल्ल्यासाठी गाडी आणि हल्लेखोराला तयार करण्यासाठी अनेक दिवस लागले असतील, त्याबाबत आपल्याला काहीच कसं कळलं नाही." ही जबाबदारी स्थानिक गुप्तचर माहिती अधिकाऱ्यांची होती. ते ही माहिती गोळा करू शकले नाहीत.

अडीच हजार जवानांचा लांबलचक ताफा

जहालवाद्यांच्या दक्षिण काश्मीरमधून इतक्या मोठ्या ताफ्यानं जाणं कितपत योग्य होतं असा प्रश्न विचारला जात आहे.

माजी लष्करप्रमुख मलिक यांच्या मते गाड्यांच्या एवढ्या लांब रांगेने जाणं सामान्य गोष्ट नाही. बर्फवृष्टीमुळे ड्युटीवरून श्रीनगरला जाणाऱ्या जवानांचे येणं-जाणं रोखलं होतं, त्यामुळे...


आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियानाच्या उद्घाटनाप्रसंगी ते बोलत होते.

"आपण सर्वांनी आपल्या व्यक्तिगत आयुष्यात चढ-उतार अनुभवले आहेत. आपल्या सामाजिक आयुष्यातही, गावांमध्ये, शहरांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची आव्हानं येतात

कोरोनाचं एकच औषध आपल्याला माहिती आहे ते म्हणजे एकमेकांमध्ये अंतर ठेवणं. चेहरा झाकणं, चेहऱ्यावर फडकं बाधणं, जोपर्यंत लस तयार होत नाही तोपर्यंत याच औषधाने हा आजार रोखू शकतो."

"योगी आदित्यनाथ यांनी ज्याप्रकारे संकटाचं संधीत रुपांतर केलंय, ज्याप्रकारे प्राण पणाला लावून ते काम करत आहेत, तसंच देशातील इतर राज्यांनाही या योजनेतून खूप काही शिकायला मिळेल, इतर राज्यही प्रेरणा घेतील.""आज जगभरात कोरोनाचं मोठं संकट आहे, अशा काळात उत्तर प्रदेशनं जे धाडस दाखवलंय, जो संवेदनशीलपणा दाखवलाय, जे यश मिळवलंय, ज्याप्रकारे कोरोनाविरोधात लढत आहे, ज्या प्रकारे परिस्थिती हाताळलीय, ते सर्व अभूतपूर्व आणि कौतुकास्पद आहे."

"उत्तर प्रदेशातील डॉक्टर, पॅरामेडिकल स्टाफ, सफाई कामगार, पोलीस, आशा कार्यकर्त्या, अंगणवाडी सेविका, बँक आणि पोस्ट ऑफिसमधील कर्मचारी, परिवहन विभागातील कर्मचारी, कामगार इत्यादी सर्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वांनी निष्ठापूर्वक योगदान दिलंय."

"उत्तर प्रदेश जगातील अनेक देशांपेक्षाही मोठं राज्य आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशचे प्रयत्न आणि यश हे सुद्धा तितकेच मोठं ठरतं. उत्तर प्रदेशनं मिळवलेल्या यशाचा इथले नागरिक अनुभव घेत आहेत. मात्र, तुम्ही जर आकडेवारी पाहिली, तर तुम्ही आणखीच थक्क व्हाल."

लॉकडाऊनबद्दल स्टीव्ह हँकी काय म्हणतात?

"कोरोनाचा सामना करण्यासाठी भारत सरकार सज्ज नव्हतं. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पूर्वतयारी नव्हती आणि भारताकडे पुरेशी साधनसामुग्रीही नाही." हे मत आहे स्टीव्ह हँकी यांचं. स्टीव्ह हँकी अमेरिकेतील जॉन हॉपकिन्स विद्यापीठात अप्लाईड इकॉनॉमिक्सचे प्राध्यापक तसंच जॉन हॉपकिन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ अप्लाईड इकॉनॉमिक्स, ग्लोबल हेल्थ आणि बिझनेस एंटरप्राईज स्टडीजचे संस्थापक आणि सहसंचालक आहेत.

स्टीव्ह हँकी

ख्यातनाम जागतिक अर्थतज्ज्ञ अशी त्यांची ओळख. भारत आणि दक्षिण आशियातले देश हा त्यांचा विशेष आवडीचा विषय. बीबीसी प्रतिनिधी जुबैर अहमद यांना दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी भारतातील लॉकडाऊन आणि मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांव्यतिरिक्त इतर अनेक विषयांवर बातचीत केली.

भारतातील लॉकडाऊनविषयी कठोर मत व्यक्त करत ते म्हणतात, "मोदींच्या लॉकडाऊनमधली चूक अशी आहे की हा लॉकडाऊन कोणत्याही नियोजनाशिवाय लागू करण्यात आला. खरंतर मला वाटतं की मोदींना 'प्लॅनिंग'चा अर्थच माहिती नाही."

लॉकडाऊन संपूर्ण नाही तर स्मार्ट असायला हवं, असंही प्रा. हँकी म्हणाले.

याविषयी सविस्तर बोलताना ते सांगतात, "ज्या ज्या देशांनी कोरोना विषाणूमुळे मोठं नुकसान होण्यापासून वाचवलं आहे, त्यांनी आपल्या देशांमध्ये कठोर उपाय लागू केलेले नाहीत. या सर्व राष्ट्रांनी नेमक्या आणि सर्जिकल दृष्टिकोनातून काम केलं."

प्रा. हँकी संपूर्ण लॉकडाऊनचं समर्थन करत नाहीत. ते म्हणतात, "मी स्पष्ट करू इच्छितो की मी कधीच संपूर्ण लॉकडाऊनच्या बाजूने नव्हतो. मी कायमच स्मार्ट आणि टार्गेटेड लॉकडाऊनची बाजू घेतली आहे. जसं दक्षिण कोरिया, स्वीडन आणि बऱ्याच अंशी यूएईने केलं. त्यामुळेच क्रीडा स्पर्धा आणि धार्मिक कार्यक्रम रद्द करावे, असं माझं म्हणणं होतं."

भारतात मोदी सरकारच्या लॉकडाऊन धोरणाविषयी फार प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेले नाहीत. उलट 24 फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप भारतात आले आणि अहमदाबादच्या मोटेरा स्टेडिअमवर त्यांचं जंगी स्वागत करण्यात आलं. त्यावेळी...


आत्मनिर्भर भारत 'मेक इन इंडिया'चं पुढचं पाऊल आहे का?

इंग्रजी सत्तेविरोधात लोकमान्य टिळकांनी स्वदेशी, स्वराज्य, बहिष्कार आणि राष्ट्रीय शिक्षण हा चतुःसूत्री कार्यक्रम दिला.

आज 100 वर्षांपेक्षा जास्त काळ उलटूनसुद्धा आपण 'मेक इन इंडिया' आणि 'आत्मनिर्भर भारत' बद्दल बोलतोय.

स्वदेशीची चाकं पुढे महात्मा गांधींच्या चरख्याने फिरवली, 1970 च्या दशकात इंदिरा गांधींनी राबवलेल्या आर्थिक धोरणांमध्येही स्वदेशीला प्राधान्य मिळालं.

1990 च्या दशकात स्वदेशीचा प्रचार आणि प्रसार करणाऱ्या अनेक संघटना उभ्या राहिल्या. गेल्या सहा वर्षांत 'मेक इन इंडिया' आणि आता 'आत्मनिर्भर भारत' मुळे पुन्हा 'स्वदेशी'ची चर्चा सुरू झाली आहे. या संकल्पनेचा गेल्या 100 वर्षांतला प्रवास आपण पाहणार आहोत.

'स्वदेशी'ची टिळकांची कल्पना

स्वराज्य या व्यापक उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्यासाठी टिळकांनी जी चतुःसूत्री दिली त्यात स्वदेशी आणि बहिष्कार असा दुहेरी कार्यक्रम होता.

परदेशी कापडाच्या होळ्या हे बहिष्काराचं जहाल उदाहरण. स्वदेशी हे फक्त आर्थिक धोरण नाही तर राजकीय उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्याचा तो एक मार्ग होता याबद्दल टिळकांच्या मनात किंतु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नव्हता.

1905 साली बंगालच्या फाळणीनंतर भारतात स्वदेशीचं लोण पसरत होतं. स्वदेशी चळवळीत टिळकांव्यतिरिक्तही अनेक नेत्यांनी सहभाग घेतला होता.

1906 साली कलकत्त्यात दिलेल्या एका भाषणात टिळकांनी आपली भूमिका परखडपणे मांडली होती. कलकत्त्यात एका उद्योग प्रदर्शनाचं उद्घाटन तत्कालीन व्हाईसरॉय लॉर्ड मिंटो यांच्या हस्ते झालं होतं.

स्वदेशी चळवळीवर टीका करताना लॉर्ड मिंटो यांनी आपल्या भाषणात म्हटलं होतं की 'प्रामाणिक स्वदेशी (Honest Swadeshi) तीच असेल जी राजकारणापासून अलिप्त असेल.'

त्या वक्तव्याचा समाचार घेताना टिळकांनी म्हटलं होतं, "त्यांनी (ब्रिटीश सरकारने) ब्रिटीश व्यवसायांच्या रक्षणासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत का? जर भारतातल्या सरकारने स्वतःला ब्रिटीश व्यापारी आशा-आकांक्षांपासून वेगळं केलं तर स्वदेशी चळवळीतले कामगार राजकारणापासून स्वतःला वेगळं करण्याचा विचार करतील. पण जोवर भारत सरकारच्या धोरणांमध्ये व्यापार आणि राजकारण हे एकत्रितपणे गुंफलेले आहेत तोपर्यंत स्वदेशीला राजकारणापासून वेगळं करणं ही घोडचूक ठरेल."

पुण्यात झालेली परदेशी कापडाची होळी

लोकमान्य टिळकांवर नेदरलंडच्या लायडन विद्यापीठातून Ph. D करत असलेले आलोक ओक म्हणतात, की 1905 नंतर वेग घेतलेल्या या स्वदेशी चळवळीची लोकप्रियता अल्पकाळ टिकली आणि स्वदेशीची चळवळ फसली.

ओक पुढे सांगतात "1905 ला स्वदेशीचा कार्यक्रम सुरू झाला पण पुढच्या तीन वर्षांत या चळवळीच्या नेत्यांची धरपकड झाली. टिळकांवरचा राजद्रोहाचा खटला चालून शिक्षा झाली, लाला लाजपतराय अमेरिकेत होते आणि ओरोबिंदोंनाही अटक झाली, त्यामुळे त्यांच्या कल्पनेतली चळवळ पूर्णपणे उभी राहिलीच नाही."

स्वदेशी ते आत्मनिर्भर

2020 सालात अख्खं जग कोव्हिड-19 च्या आरोग्य संकटाशी लढत असताना स्वदेशीचा पुन्हा उल्लेख झाला. देशव्यापी लॉकडाऊनच्या काळात स्वदेशी उद्योगांना धीर देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही 'व्होकल फॉर लोकल' ही घोषणा दिली. पण मुळात आजच्या काळात ही वेळ का आली, असा प्रश्न आलोक ओक उपस्थित करतात.

ते म्हणतात, "टिळकांनी वसाहतवादी अर्थव्यवस्थेविरोधात हा कार्यक्रम सुरू केला. आता आज स्वतःचं राज्य असतानाही भारतात पुन्हा स्वदेशीचा नारा का द्यावा लागतो ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. परकीय गुंतवणुकीचं स्वागत करताना देशातल्या उद्योगांना त्या स्पर्धेत टिकता आलं नाही. त्यामुळे आज 'आत्मनिर्भर...


आदर पुनावाला

या लशीसंबंधी नियामकांद्वारे आखून दिलेली सर्व प्रक्रिया आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन झालं आहे. डीएसएमबी अँड एथिक्स कमिटीच्या मुख्य निरीक्षकांनी चेन्नईतल्या घटनेचा व्हॅक्सिन ट्रायलशी संबंध नसल्याचं स्पष्ट केलं असल्याचंही सीरम इन्स्टिट्यूटनं आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे.

कंपनीची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल संबंधितांना कायदेशीर नोटीस पाठवली असल्याचंही सीरमनं म्हटलं आहे.

काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील 'सीरम इन्स्टिट्यूट' उत्पादित करत असलेल्या आणि 'ऑक्सफर्ड विद्यापीठ' आणि 'एस्ट्राझेनेका' यांनी संशोधन केलेल्या या लशीच्या गंभीर परिणामांबाबत चेन्नईस्थित एका स्वयंसेवकानं दावे आणि आरोपही केले होते.

या लशीच्या भारताच्या तिसऱ्या टप्प्यातल्या चाचण्यांमध्ये लस टोचून घेतल्यानंतर आपल्याला मेंदूचा गंभीर आजार झाल्याचं या व्यक्तीचं म्हणणं होतं आणि त्यासाठी त्यानं 5 कोटी रुपये भरपाईची मागणीही केली होती, तर 'सीरम इन्स्टिट्यूट'नं हे दावे फेटाळून लावत या आरोपांबद्दल 100 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईचा दावा ठोकणार असल्याचं म्हटलं.

चेन्नईमध्ये उद्योग सल्लागार म्हणून स्वतंत्र काम क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रणाऱ्या या 40 वर्षीय पुरुष स्वयंसेवकानं त्यांच्या वकिलांमार्फत नोटीस जारी केली होती.

'आयसीएएमआर' चे संचालक, 'सीरम इन्स्टिट्यूट ओफ इंडिया' चे सीईओ, देशाचे औषध महानियंत्रक म्हणजे 'डिसीजिआय', 'एस्ट्राझेनेका' चे सीईओ, 'ऑक्सफर्ड विद्यापीठा'चे या लशीचे मुख्य तपास नियंत्रक आणि चेन्नईच्या 'श्री रामचंद्र इन्स्टिट्यूट ऑफ हायर एज्युकेशन' या संस्थेच्या कुलगुरुंना त्यांनी एन जी आर प्रसाद आणि आर राजाराम या आपल्या वकिलांमार्फत ही नोटीस पाठवली गेली.

'कोव्हिशिल्ड' या लशीची तिसऱ्या टप्प्यातले युरोप आणि अमेरिकेतल्या हजारो स्वयंसेवकांवर झालेल्या चाचण्यांचे निकाल उत्साहवर्धक असल्याचं 'ऑक्सफर्ड'नं नुकतंच जाहीर केलं होतं.

'सीरम' तर्फे भारतातल्याही 1500 स्वयंसेवकांवर या तिसऱ्या टप्प्यात चाचण्या केल्या जात होत्या. जारी केलेल्या नोटिशीत म्हटल्याप्रमाणे, त्या टप्प्यादरम्यानच 1 ऑक्टोबर रोजी चेन्नईमध्ये 'श्री रामचंद्र इन्स्टिट्यूट ऑफ हायर एज्युकेशन' जिथं या चाचण्यांचं आयोजन केलं होतं त्यात या व्यक्तीनं ही लस टोचून घेतली.

कोरोना लस

ती 'प्लासिबो' नव्हती कारण त्यानंतर करण्यात आलेल्या 'अँटिबॉडी टेस्ट'मध्ये या व्यक्तीच्या शरीरात लसीमुळे निर्माण झालेल्या अँटिबॉडीजचं निदान करण्यात आलं होतं. या स्वयंसेवकाला पहिले 10 दिवस काहीही परिणाम जाणवले नाहीत, पण 11 ऑक्टोबरपासून त्यांना प्रचंड डोकेदुखी सुरु झाली, अशक्तपणा आला. त्यांना 'श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज'च्या अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आलं होतं. जिथं ते 26 ऑक्टोबरपर्यंत दाखल होते.

या नोटिशीत स्वयंसेवकाने केलेल्या दाव्याप्रमाणे या 'कोव्हिशिल्ड' लशीमुळे त्याच्या मेंदूच्या कार्यात गंभीर बिघाड झाला आहे आणि त्याला अनेक मानसिक अडचणींनाही सामोरं जावं लागत आहे.

लसीकरणापूर्वी जो प्रत्येक स्वयंसेवकाकडून फॉर्म भरुन घेतला होता आणि होऊ शकणाऱ्या ज्या परिणामांची कल्पना देण्यात आली होती, त्यात या स्वयंसेवकाला होत असलेले परिणाम सांगितले गेले नव्हते. आतापर्यंत केलेल्या चाचण्यामधून ही लस सुरक्षित आहे असं सांगितलं गेलं म्हणूनही आपण चाचण्यांसाठी पुढे आलो असंही म्हटल गेलं आहे.

कोरोना लस

या नोटिशीत त्यांनी असं म्हटलं आहे, "आमच्या अशीलाला रुग्णालयातल्या डिस्चार्ज समरीमध्ये नोंद केल्याप्रमाणे 'एक्यूट एन्सेफैलोपथी' म्हणजे मेंदूच्या आजारानं ग्रासलं आहे. 16 दिवसांच्या कालावधीत हॉस्पिटलमध्ये असतांना त्यांच्या...


आदल्या दिवशी संध्याकाळी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची बैठक झाल्यावर शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरेच मुख्यमंत्री होतील, असं जाहीर केल्यानंतर अवघ्या बारा तासांत पार पडलेल्या या शपथविधीनं महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी दिली.

भाजपनं केलेल्या या सत्तास्थापनेच्या प्रयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालंच, पण या शपथविधीमधली राज्यपाल भगतसिंह कोश्यांरी यांची भूमिकाही वादात सापडली.

'22 नोव्हेंबरला संध्याकाळी राष्ट्रवादी काँग्रेस-शिवसेना-काँग्रेस या नेत्यांची जाहीर पत्रकार परिषद झाली आणि त्यात त्यांनी सरकार स्थापन करणार असल्याचे स्पष्ट केलं होतं. पण दुसऱ्या दिवशी पहाटे राज्यपालांकडे घाईने जाऊन भाजपने, महाविकास आघाडीसाठी तयार केलेले पत्र स्वतःसाठी असल्याचे भासवून सादर केले. आणि शपथविधी उरकून घेतला. मग राज्यपाल अगोदर इतके दिवस थांबले होते, तर मग अचानक पहाटे राष्ट्रपती राजवट उठवण्याचा निर्णय घेण्याची घाई त्यांनी का केली? महाराष्ट्रात राष्ट्रीय आपत्तीसारखी परिस्थिती होती का?' असं म्हणत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनी राज्यपालांच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले.

सर्वोच्च न्यायालयातील क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ायदेशीर युक्तिवाद, राजकीय शह-काटशह, आरोप-प्रत्यारोप होऊन महाराष्ट्रात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं 'महाविकास आघाडी'चं सरकार स्थापन झालं.

तेव्हापासून गेले वर्षभर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच नावही सातत्यानं चर्चेत येऊ लागलं. भाजपला अनुकूल भूमिका घेत असल्याचे आरोप, कधी आपल्याच सरकारच्या निर्णयावर घेतलेले आक्षेप, भाजप नेत्यांपासून अगदी कंगना राणावत, पायल घोषसारख्या अभिनेत्रींच्या भेटीगाठी...असे अनेक मुद्दे होते ज्यामुळे राज्यपाल पक्षपाती भूमिका घेत आहेत का? गेल्या वर्षभरात राजभवन हे समांतर सत्ताकेंद्र झालं आहे का? राज्यपालांनी काही प्रसंगी घटनात्मक चौकटीचं उल्लंघन केलं का? असे प्रश्न उपस्थित झाले.

महाविकास आघाडी सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत असताना याच प्रश्नांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला.

राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची घाई?

सी. विद्यासागर राव यांचा राज्यपालपदाचा कार्यकाळ 30 ऑगस्ट 2019 रोजी संपला. त्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी भगतसिंह कोश्यारींची नियुक्ती केली.

ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कोश्यारी यांची राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली. विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला थेट बहुमत मिळालं नाही. शिवसेनेनं भाजपसोबतची युती तोडली आणि सत्ता स्थापनेचा पेच निर्माण झाला.

आधी भाजप, मग शिवसेना आणि त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही दिलेल्या वेळेत सरकार स्थापन करण्यासाठी पुरेशा आमदारांचा पाठिंबा मिळालेला नाही. त्यामुळं राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी 12 नोव्हेंबर राज्यात राष्ट्रपती लागवट लागू करण्याची शिफारस केली.

पण राज्यपालांच्या राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयावर त्यावेळी आक्षेप घेण्यात आले.

याबद्दल बोलताना ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक प्रा. अशोक चौसाळकर यांनी म्हटलं, की राज्यपालांनी घाई केली हे खरं आहे. शिवसेनेनं राज्यपालांना भेटून सत्तास्थापनेचा दावा केला होता आणि यादी सादर करण्यासाठी मुदतही मागितली होती. मात्र राज्यपालांनी त्यांना एका दिवसाचाही वेळ दिला नाही. वास्तविक पाहता सरकार स्थापन होत असेल तर राज्यपालांनी त्यासाठी आवश्यक वेळ देणं गरजेचं होतं.

शपथविधीवर नाराजी

महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्यपाल आणि सरकारमधील संघर्षाची नांदी मंत्रिमंडळाच्या शपथविधी कार्यक्रमातच पाहायला मिळाली.

उद्धव ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या...


आदल्या रात्री चालत सोनीपतच्या सीमेपर्यंत पोहोचल्यानंतर सकाळी मात्र मी बॅटरी रिक्षा किंवा मिळेल त्या साधनाने सिंघू बॉर्डरवर पोहोचायचं ठरवलं होतं. (दिल्ली-हरियाणा सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात रात्रीची स्थिती काय असते, हा माझा पहिला रिपोर्ट तुम्ही इथं क्लिक करून वाचू शकता.)

2 किलोमीटरच्या आंदोलनातून रस्ता काढत काढत पुढे गेल्यानंतर एक बॅटरी रिक्षा मिळाली होती. पुढे थोड्याच अंतरावर एक पंजाबी जोडपं या रिक्षात बसलं. उच्चभ्रू घरातलं हे जोडपं दिसत होतं. मी सहज त्यांना विचारलं. कुठून आलात? त्यांनी 'दिल्ली' असं उत्तर दिलं.

चर्चा केल्यानंतर लक्षात आलं हे जोडपं दिल्लीच्या महत्त्वाच्या भागात म्हणजे ल्युटियन्स दिल्लीत राहाणारं होतं. ल्युटियन्स दिल्लीत देशाचे सर्व मंत्री-खासदार आणि वरिष्ठ अधिकारी राहतात.

मी पत्रकार असल्याचं त्यांना सुरुवातीलाच लक्षात आलं होतं म्हणून ते जरा हातच राखूनच बोलत होते. पंजाबमधून आंदोलनात आलेल्या त्यांच्या नातेवाईकांना भेटण्यासाठी हे जोडपं आलं होतं.

तुम्ही सरकारी अधिकारी आहात का, असा मी सवाल केला तर फक्त मान हलवून त्यांनी होकार दिला. "पण मी एका शेतकऱ्याच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी मुलगी आहे त्यासाठी आंदोलनात आली आहे," असं त्यातली महिला सांगू लागली.

मग पोलीस शेतकऱ्यांवर लाठीचार्ज करतात तेव्हा तुम्हाला कसं वाटतं, असा सवाल मी केल्यानंतर मात्र ते दोघेही गप्प राहिले. त्यांची बॉंडी लॅंग्वेज काहीशी अवघडलेली होती. त्यांनी त्यांच्याकडे असलेली एक बदामाची पुडी मला देऊ केली. मी नकार दिला.

शेवटी त्यांचं इच्छित स्थळ आलं आणि ते दोघेही उतरले आणि उतरताना त्या महिलेनं मला प्रश्न विचारला, "तुम्ही आमच्या (शेतकऱ्यांच्या) बाबतीत चांगलं लिहाल की वाईट?" मी उत्तर दिलं "जे सत्य दिसतंय ते लिहिन."

त्या पुढे म्हणाल्या "तुमच्या मनात या आंदोलनाविषयी किंवा कायद्यांविषयी काही शंका असतील तर मी तुमच्याशी चर्चा करून त्या दूर करण्यासाठी तयार आहे. पण तुम्ही शेतकऱ्यांविषयी चुकीचं लिहू नका."

मी पुन्हा त्यांना "मला जे सत्य दिसतंय ते मी लिहिन," असं उत्तर दिलं. आमचं हे संभाषण सुरू असेपर्यंत मागून  ट्रॅक्टर्सवाल्यांचे हॉर्न वाजण्यास सुरुवात झाली होती आणि रिक्षावाल्याने गाडी पुढे घेतली.

पण बॅटरी रिक्षाने बॉर्डरपर्यंत जाण्याचा माझा प्रयत्न फार काही सफल होऊ शकला नाही. पुढे 200 मीटरनंतर मला पायीच चालावं लागलं.

आजूबाजूच्या गावांची मदत

सकाळची वेळ होती पुरुषांनी तर रस्त्यांवरच त्यांच्या आंघोळी उरकून घ्यायला सुरुवात केली होती. पण या आंदोलनात महिलांचा सहभागसुद्धा दिसून येतो. त्या शेकडो महिलांना मात्र आजूबाजूच्या लोकांनी बरीच मदत केली आहे.

आजूबाजूच्या गावातल्या अनेक लोकांनी आंदोलकांच्या आंघोळ आणि प्रातःविधीसाठी सोय केली आहे.

आंदोलनात आलेल्या महिलांना गौरसोय होऊ नये म्हणून काही आजूबाजूच्या घरांमध्ये त्यांची रात्री झोपण्याची सोयसुद्धा करण्यात आली आहे. तर काही महिला रात्रीच्या वेळी बुराडीमध्ये दिल्ली राज्य सरकारनं उभारलेल्या तंबूंमध्ये राहाण्यासाठीसुद्धा जात आहेत.

डॉ. अनुरितकौर

त्यापैकीच एक आहेत डॉ. अनुरितकौर. अमृतसरच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या अनुरित शेतकऱ्यांना आरोग्य सेवा देण्यासाठी इथं आल्या आहेत. स्थानिक लोकांनी महिलांच्या राहण्याची सोय केल्याचं त्या सांगतात. महिलांना या आंदोलनात अत्यंत सुरक्षित वाटत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

शिखांची धार्मिक फौजही आंदोलनात

सकाळची वेळ असल्याने प्रत्येक डेऱ्यामध्ये लंगर सुरू झाले होते. आंदोलनात रस्त्याच्या दुतर्फा चहा, बिस्कीट आणि वेगवेगळा नाष्टा वाटला जात...


आदित्य ठाकरे

1. बाळासाहेबांच्या नातवाने सोनियांची नावाची शपथ घेणं यापेक्षा मोठा अपमान काय?

"बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नातवाने सोनिया गांधींच्या नावाने शपथ घेणं यापेक्षा मोठा अपमान काय असू शकतो?" असा सवाल भाजप नेते आशिष शेलार यांनी केला.

महाविकास आघाडीने सोमवारी संध्याकाळी 162 आमदारांची ओळख परेड मुंबईच्या हयात हॉटेलमध्ये घेतली आणि त्यांना आपापल्या पक्षाशी आणि या आघाडीशी एकनिष्ठ राहण्याची शपथ देण्यात आली, त्यावर शेलार यांनी टीका केली.

"काल रात्री ग्रँड हयात हॉटेलमध्ये आमच्याकडे बहुमत आहे हे दाखवण्याचा केविलवाणा प्रकार झाला. आमदारांना एक शपथ देण्यात आली. या शपथेमध्ये सोनिया गांधी यांच्या नावाचा उल्लेख होता. बाळासाहेब ठाकरेंचे नातू आदित्य ठाकरे यांनी सोनिया गांधी यांचं नाव असलेली शपथ घेणं यापेक्षा दुर्देव काय?" असा प्रश्न त्यांनी केला. ही शिवसेनेसाठी, महाराष्ट्रासाठी, मराठी माणसासाठी मान खाली घालायला लावणारी बाब आहे, असंही ते म्हणाले. 'आजतक'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

त्यापूर्वी महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी त्यांच्या जवळजवळ सर्व आमदारांच्या सह्या असलेलं पत्र राज्यपा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे देऊन सत्तास्थापनेचा दावा केला आहे.

2. '...त्यापेक्षा विस्फोटकं टाकून लोकांना मारून टाका' - न्यायालय

"न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कृषी कचरा जाळण्याचा प्रकार सुरू असणं हे दुर्दैवी असून हे अंतर्गत युद्धापेक्षाही भयंकर नाही का?" असा संतप्त सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला फटकारलं आहे.

त्यापेक्षा विस्फोटकं टाकून मारून टाका या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटलं आहे. 'लोकमत'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

प्रदूषण आणि पाण्याच्या मुद्यावरून आरोप-प्रत्यारोप करणे हे अत्यंत धक्कादायक आहे, अशी खंतही न्यायालयाने व्यक्त केली. दिल्लीकरांचा श्वास अशुद्ध हवेमुळे कोंडला आहे आणि राजकारणी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात दंग आहेत, अशी नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली.

न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या.दीपक गुप्ता यांनी प्रदूषण रोखण्यात अपयशी ठरल्यानंतर दिल्ली, पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारने नागरिकांना नुकसानभरपाई द्यायला का सांगू नये, असंही न्यायालय म्हणाले.

3. राज्यपालांना हटवण्याची मराठी एकीकरण समितीची मागणी

महाराष्ट्रातील एकूण घडामोडी पाहता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पदावरून हटवण्याची मागणी मराठी एकीकरण समितीने केली आहे. जनतेचा घटनेवरचा, लोकशाहीवरचा विश्वास कायम राखायचा असेल तर राष्ट्रपती आणि राज्यपाल या पदावरील व्यक्ती निष्पक्ष असावी आणि याची स्वत:हून राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घ्यावी, अशी विनंती समितीने केली आहे.

'पुढारी'ने ही बातमी दिली आहे.

भगतसिंह कोश्यारी

कोश्यारी हे मूळचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे असून भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहिले आहेत. एका राज्याचं मुख्यमंत्रिपदही त्यांनी भूषवलं आहे. अशी माहिती राजभवनाच्या वेबसाईटवरच देण्यात आली आहे.

त्यामुळे कोश्यारी यांची भूमिका पक्षपातीपणाची आहे, हे एकूणच घडामोडींवरून दिसतं आहे, असं मराठी एकीकरण समितीने म्हटलं आहे.

पहाटे राष्ट्रपती राजवट हटवणं, सकाळीच शपथविधी सोहळा आयोजित करणं हे प्रकार लोकशाहीला काळिमा फासणारे आहेत. राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. त्यांनी कोणाचेही हितसंबंध जपणे योग्य नाही. मणिपूर, मेघालय, गोवा आणि कर्नाटक राज्यात देखील राज्यपालांच्या भूमिकेमुळे काय घडले हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे त्यांना तात्काळ हटवण्यात यावे, असं समितीने म्हटलं आहे.

4. राज्यात कांद्याची विक्रमी दरझेप

राज्याच्या...


आदित्य ठाकरे

मुंबईत अशा पद्धतीने रात्रजीवन सुरु असावं असं युवा सेनेचे प्रमुख आणि पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांचे स्वप्न होते. पर्यटनमंत्री आदित्य यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या बैठकीत रात्रजीवन सुरु करण्याबाबत मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी पालिकेने केलेल्या तयारीची माहिती दिली.

रात्रजीवनाच्या संकल्पनेशी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निगडीत असल्याने मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय बर्वेही या बैठकीला उपस्थित होते. मुंबईत 26 जानेवारीपासून रात्रजीवन सुरू करण्यास बैठकीत हिरवा कंदील देण्यात आला.

''मद्यविक्रीवरील बंधने कायम राहणार आहेत. चौपाटीसारख्या ठिकाणी खाद्यपदार्थ विकता येतील. आस्थापना 24 तास सुरु ठेवण्यासाठी पालिकेच्या परवानगीची गरज भासणार नाही पण जिथे कायदा सुव्यवस्था धोक्यात येईल तेथे आम्ही बंधने घालू शकतो,'' असं मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी सांगितलं.

''हॉटेल्स 24 तास खुली ठेवण्याच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. या निर्णयामुळे शहरातील पर्यटनवाढ आणि व्यवसायास चालना मिळेल,'' असं इंडियन हॉटेल अॅंड रेस्तराँ असोसिएशनचे (AHAR) अध्यक्ष निरंजन शेट्टी या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंनी सांगितलं लोकसत्ताला सांगितलं.

नाईटलाईफ सुरू होणार म्हणजे काय?

नवीन कायद्यानुसार कोणतेही दुकान आणि आस्थापन 24 तास खुले राहू शकते. मात्र यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत.

कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू नये म्हणून ज्या आस्थापनांना स्वत:चे प्रवेशद्वार, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत अशा मॉल आणि चित्रपटगृहांसारख्या आस्थापनांमधील दुकाने, हॉटेल्स सुरू ठेवता येतील.

मुंबई नाईट लाईफ

निवासी परिसरात नसलेल्या, पण पार्किंगची सुविधा असलेल्या ठिकाणी सुविधा असेल.

27 जानेवारीपासून याची अंमलबजावणी होईल. पहिल्या टप्प्यात निवासी भागात नसणारी काही हॉटेल्स-मॉल्स-मल्टिप्लेक्स रात्रभर खुली राहतील.

राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव पूर्वीच मंजूर केला होता. मात्र मुंबई महापालिकेच्या सज्जता-पोलिसांचे कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबतचे प्रश्न होते. यामुळे अंमलबजावणी प्रलंबित होती.

आदित्य ठाकरे काय म्हणतात?

विरोधक माहिती न घेता बोलत असतात. नाईटलाईफ आणि 'मुंबई 24' तास यात फरक आहे. त्यांच्या मनात ज्या नाईटलाईफ ृविषयी ज्या कल्पना आहेत त्या माझ्या मनात नाहीत. मी जे सुरु करतोय ते मुंबई 24 तास आहे, असं आदित्य ठाकरे म्हणाले.

प्रसारमाध्यमं, राजकारणी तसंच अन्य अनेक क्षेत्रातील माणसं 24 तास काम करतात. काही विकत घ्यायचं असेल, काही खायचं असेल तर पंचतारांकित ठिकाणं सोडली तर अन्य ठिकाणी मिळत नाही.

मुंबई 24 तास चालणारं शहर आहे. या शहरामध्ये मॉल आणि मिल कंपाऊंड म्हणजे जिथे आत रहिवासी नाहीत, पार्किंग आहे, सीसीटीव्ही आहे, सगळे परवाने आहेत, सगळं कायदेशीर आहे तिथे खाण्याचे पदार्थ मिळू शकतील. पिक्चर पाहायचा असेल तर तो पाहता येईल. शॉपिंग करायची असेल तर तेही करता येईल.

ऑनलाईन शॉपिंग 24 तास उपलब्ध असतं. पण दुकानं रात्री बंद असतात. ज्यांना दुकानं, इटरी, कॅफेज, थिएटर्स 24 तास खुलं ठेवायची आहेत त्यांना नियमांच्या चौकटीत राहून सुरु ठेवता येईल.

एक्साईजचे मापदंड बदलले जात नाहीये. पब, बार त्यांच्या ठरलेल्या वेळी बंद होतील. खायला पदार्थ मिळतात, कॉफीशॉप्स असतील, थिएटर असतील ते सुरु राहू शकेल. यासंदर्भात विचार केलेला आहे. पोलीस आणि महापालिका दोन्ही यंत्रणांनी अभ्यास केला आहे. नियमांच्या अधीन राहून दुकान 24 तास सुरु राहाण्याची मुभा देण्यात येत आहे मात्र हे सक्तीचं असणार नाही. मुंबईकरांनी याचं स्वागत केलं आहे. जगभरात लंडनची...


आदित्य ठाकरे आणि सोनिया गांधी भेट (नोव्हेंबर 2019)

महाराष्ट्राच्या राजकारणातही अहमद पटेल यांनी वेळोवेळी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

गेल्यावर्षी महाविकास आघाडी सरकारच्या सत्तास्थापनेतही त्यांचा मोठा वाटा होता. विशेषत: काँग्रेस आणि शिवसेनेला एकत्र आणण्यासाठी दिल्ली दरबारी त्यांनी बरेच प्रयत्न केल्याचं बोललं जातं.

वयाच्या २६ व्या वर्षी अहमद पटेल यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली. राजकीय पेचप्रसंगावेळी कौशल्याने तोडगा काढणारे उत्तम रणनितीकार म्हणून त्यांची ओळख होती.

तीन वेळा लोकसभेचे खासदार आणि पाच वेळा राज्यसभेचे खासदार म्हणून ते निवडून गेले. अनेकवेळा मंत्रिपदाची संधी असताना त्यांनी ती स्वीकारली नाही.

काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे राजकीय सल्लागार, माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे संसदीय सचिव, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस, काँग्रेस कार्यसमितीचे सदस्य, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे कोषाध्यक्ष अशा विविध पदांवर ते कार्यरत होते.

काँग्रेस आणि शिवसेनेला एकत्र आणण्यात भूमिका

2019 विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मुख्यमंत्रिपदावरून शिवसेनेने भाजपशी फारकत घेतली.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यानंतर राज्यात अनपेक्षितपणे महाविकास आघाडीसंदर्भातील घडामोडींना सुरुवात झाली.

राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना एकत्र येणार हे जवळपास निश्चित झालं होतं. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या भेटीगाठी सुरू झाल्या. पण केवळ या दोन पक्षांचं संख्याबळ महाराष्ट्रात सत्तास्थापन करण्यासाठी पुरेसं नव्हतं. यासाठी काँग्रेसशिवाय पर्याय नव्हता.

काँग्रेससारख्या धर्मनिरपेक्ष विचारधारेच्या आधारावर चालणाऱ्या पक्षाला हिंदुत्ववादी शिवसेनेसोबत आघाडी करण्यासाठी पटवून देणं आव्हानात्मक होतं. यावेळी काँग्रेस हाय कमांडचं मन वळवण्यात अहमद पटेल यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

नोव्हेंबर 2019 मध्ये महाविकास आघाडीची घोषणा करण्यापूर्वी शिवसेना नेत्यांना भेटणे, काँग्रेसची बाजू मांडणे, जागावाटपासाठी बोलणी करणे अशा सर्वच महत्त्वाच्या घडामोडींमध्ये अहमद पटेल यांचा सक्रिय सहभाग होता.

28 नोव्हेंबरला महाविकास आघाडीच्या शपथविधीचं निमंत्रण देण्यासाठी आदित्य ठाकरे यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेतली होती.

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात सांगतात, "अहमद पटेल यांच्याशी माझे अत्यंत जिव्हाळ्याचे संबंध होते. गेल्या अनेक वर्षापासून पक्षाच्या कामानिमित्ताने पटेल यांच्याशी गाठीभेटी आणि चर्चा होत असत. महाराष्ट्रातही विद्यमान महाविकास आघाडीचं सरकार बनवण्यात त्यांचा मोठा वाटा आणि मार्गदर्शन होतं."

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही अहमद पटेल यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. महाविकास आघाडी सरकारच्या सत्तास्थापनेत अहमद पटेल यांचा मोलाचा वाटा होता असं त्यांनीही सांगितलं.

ते म्हणाले, "अहमद पटेल यांच्या निधनाने कॉंग्रेसने 'चाणक्य' गमावला आहे. राज्यात महाविकास आघाडी स्थापन करण्यात अहमद पटेल यांची देखील मोठी भूमिका होती. अहमद पटेल हे कॉंग्रेस पक्षाचे चाणक्य समजले जात. पक्षाला प्रत्येक प्रसंगात त्यांचा आधार होता. राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेवर येताना अहमद पटेल यांच्या मार्गदर्शनाचा आणि अनुभवाचा आम्हाला खूप उपयोग झाला. महाविकास आघाडीने आपला मार्गदर्शक गमावला आहे."

देशभरात काँग्रेसचे संघटनात्मक बळ कमकुवत होत असताना आणि काँग्रेसमध्ये अंतर्गत संघर्ष असताना अहमद पटेल यांनी महाराष्ट्रातील सत्तास्थापनेत काँग्रेसचं स्थान मजबूत करण्यासाठी सक्रिय सहभाग घेतला.

ज्येष्ठ पत्रकार सुनील चावके यांनी बीबीसी...


आदित्य ठाकरे म्हणाले, "माझी कोव्हिड चाचणी पॉझिटिव्ह आली आहे. माझ्या संपर्कात आलेल्या सर्वांनी काळजी घ्यावी आणि चाचणी करून घ्यावी. माझी सर्वांना विनंती आहे की मास्क घाला. आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्या."

कोरोनाची सौम्य लक्षणं जाणवत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नियमांचे पालन करा असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.

यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारमधील अनेक मंत्र्यांना कोरोनाची लागण झाली होती.

एकनाथ शिंदे

यात जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, . कापड उद्योग आणि मत्स्य व्यवसायमंत्री आणि मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांचा समावेश आहे.

तसंच भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनाही कोरोनाची लागण झाली होती.

राज्यातील कोरोनाची रुग्णसंख्या

महाराष्ट्रात आतापर्यंत कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 24 लाख 22 हजार 021 एवढी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

झाली आहे.

राज्यात शुक्रवारी (19 मार्च) 14,400 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले. तर कोरोनामुळे 70 मृत्यूंची नोंद झाली.

मुंबईमध्ये शुक्रवारी तब्बल 3,063 नवीन रुग्णांची नोंद झाली.

पुणे महापालिका क्षेत्रात 2,872 तर नागपूर महापालिका क्षेत्रात 2,617 रुग्णांची नोंद झाली.

पुणे जिल्ह्यात सर्वात जास्त म्हणजे 37,384 अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

राज्याचा रिकव्हरी रेट सध्या 90.42 % आहे.

सध्या महाराष्ट्रात 1 लाख 77 हजार 560 रुग्ण अॅक्टिव्ह आहेत. तर, राज्यातल्या एकूण मृत्यूंचा आकडा 53 हजार 208 वर पोहोचला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


आदित्य ठाकरे यांच्या प्रचारार्थ वरळीत लागलेल्या 'केम छो वरली' अशा गुजराती भाषेतील बॅनर्सची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे. फक्त गुजरातीच नव्हे तर मराठीव्यतिरिक्त इंग्रजी, उर्दू आणि तेलुगूतील बॅनर्ससुद्धा लावण्यात आले आहेत.

मात्र एकेकाळी मराठी माणूस आणि मराठी भाषेचा मुद्दा घेऊन स्थापन झालेल्या शिवसेनेने आधी हिंदी आणि गुजरातीसह इतर भाषांमधून प्रचार करायला सुरुवात केल्यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

बहुभाषिक होर्डिंग्ज का नको?

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी शिवसेनेच्या या बहुभाषिक होर्डिंग्जची पाठराखण केली आहे. असे होर्डिंग्ज का लागू नयेत, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.

"देशाचे पंतप्रधान गुजराती आहेत. मुंबईत मराठी लोकांबरोबर गुजराती लोकही राहतात आणि ते शिवसेनेबरोबर आहेत. त्यांच्याही भाषेचा जर वापर केला तर गुन्हा काय? याचा अर्थ मराठीपण सोडलं असा होत नाही," असं संजय राऊत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं.

शिवसेनेच्या बदलत्या राजकारणाचे लक्षण

एकेकाळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी 'फ्री प्रेस जर्नल' या दैनिकातून आपल्या व्यंगचित्रांद्वेर मराठी माणसाचे विषय मांडायला सुरुवात केली ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोती. पुढे त्यांनी इथून बाहेर पडून 'मार्मिक' सुरू केले.

त्यानंतर आज जवळजवळ पाच दशकांनी आदित्य ठाकरे यांनी अशा प्रकारे बहुभाषिक बॅनर्स लावणं, हे शिवसेनेच्या बदलत्या राजकारणाचे एक लक्षण असल्याचं 'फ्री प्रेस जर्नल'चे राजकीय संपादक प्रमोद चुंचूवार सांगतात. "निवडणुकीचं राजकारण सर्वांना समावेशक व्हायला भाग पाडतं, हेच यातून दिसून येतंय. हे आपल्या देशाच्या लोकशाहीचं वैशिष्ट्य आहे.

"एकेकाळी जी शिवसेना परप्रांतीयांना शिव्या घालत होती, त्या परप्रांतीयांसाठी शिवसेनेनं मेळावे घेतले. कारण अशी भूमिका घेतल्याशिवाय आपण सत्तेत येऊ शकत नाही, हे त्यांच्या लक्षात आलं. वरळी मतदारसंघ आणि एकूणच मुंबईमध्ये गुजराती समाज हा भाजपच्या पाठीशी राहतो. पण आपल्याला तो जवळचा मानत नाही, याची शिवसेनेला जाणीव आहे. तसंच इतके दिवस मराठी विरुद्ध गुजराती वाद पेटवण्यात शिवसेनाच आघाडीवर होती."

आदित्य ठाकरेंनी शिवसेनेचं पारंपरिक राजकारण बदलण्याचा प्रयत्न केला असल्याचंही चुंचूवार सांगतात. "आदित्य हा नवीन पिढीचा माणूस आहे. आदित्यनं शिवसेनेच्या अनेक पारंपरिक गोष्टी बदलण्याचा प्रयत्न केला. व्हॅलेंटाईन्स डेला शिवेसेनेचा विरोध आदित्यचा प्रवेश झाल्यानंतर मावळला. नाईट लाईफबाबत आदित्यने आग्रह धरला. ठिकठिकाणी पक्षाची भूमिका बदलण्यास भाग पाडलं.

"तसंच आमचा पक्ष फक्त मराठी माणसांचा नाही तर गुजराती आणि इतर भाषक व्यक्तींशी संवाद साधण्यास, त्यांना आपलं म्हणायला आम्ही तयार आहोत, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. त्यांना ही कल्पना होती की आपल्यावर टीका होईल, पण गुजराती माणसांच्या मनात त्यांच्याबद्दल जी कटुता आहे, ती दूर व्हायला मदत होईल," ते सांगतात.

वरळी मतदारसंघाचे बदलते स्वरूप

वरळी विधानसभा मतदारसंघात निवडणूक लढवताना कोणत्याही प्रकारचा धोका पत्करायला नको, असाच आदित्य ठाकरे आणि शिवसेनेचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच एरवी केवळ मराठी भाषिकांवरच भर देणाऱ्या शिवसेनेकडून बहुभाषिकांना सोबत घेण्याचा आटोकाट प्रयत्न सुरू आहे. वरळी मतदारसंघ हा मराठीबहुल असला तरी गेल्या काही वर्षांमध्ये या मतदारसंघाचं स्वरूप बदलत चाललं असल्यानं शिवसेनेला गुजराती मतदारांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

एकीकडे मराठी भाषिक आता मुंबईच्या उपनगरांकडे किंवा कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरारकडे जात आहेत. त्यामुळे मराठी भाषकांची संख्या काही प्रमाणात कमी होत आहे तर गुजराती मतदारांची संख्या मात्र वाढत आहे.

वरळी...


आदित्य ठाकरेंसह शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित आमदारांनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना आदित्य यांनी हे वक्तव्य केलं. सरकार स्थापनेबाबतच्या इतर कोणत्याही प्रश्नांना त्यांनी उत्तरं दिली नाहीत.

महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानाची दखल राज्यपालांनी घ्यावी आणि पावसामुळे, वादळामुळे झालेलं नुकसान भरून काढण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, यासाठी राज्यपालांना विनंती केल्याची माहिती आदित्य ठाकरे यांनी दिली.

 दरम्यान, गुरुवारी (31 ऑक्टोबर) ला झालेल्या शिवसेना आमदारांच्या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी निवड करण्यात आली आहे.

शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षनेत्याच्या निवडीसाठीची मुंबईत आज बैठक झाली. यावेळी आदित्य ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नावाचा प्रस्ताव मांडला.

त्यानंतर शिवसेनेच्या सर्व आमदारांनी या प्रस्तावाला अनुमोदन दिलं.

शिंदे हे सेनेत महत्त्वाचे आणि ताकदीचे नेते मानले जातात. त्यांच्याकडे मावळत्या सरकारमध्ये सार्वजनिक बांधकाम खातं होतं.

याशिवाय सुनील प्रभु यांची विधानसभेतल्या प्रतोदपदी निवड करण्यात आली आहे.

सुभाष देसाई हे शिवसेनेचे ज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्येष्ठ नेते आहेत, उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्तीय आहेत. त्यामुळे त्यांचेही नाव विधिमंडळ पक्षनेतेपदासाठी चर्चेत होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


आदित्यनाथ यांनी ट्वीट करत म्हटलं, "अर्णब गोस्वामी यांची अटक म्हणजे काँग्रेस पक्षाद्वारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर केलेला हल्ला आहे. देशात आणीबाणी लादणं आणि सत्याचा सामना करण्यापासून स्वत:चा बचाव करणारा काँग्रेस पक्ष पुन्हा एकदा लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न करत आहे."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

एकीकडे योगी आदित्यनाथ यांनी या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली आहे, तर दुसरीकडे त्यांच्याच राज्यात अनेक पत्रकारांना अटक करण्यात आली आहे.

उत्तर प्रदेशातल्या हाथरसमध्ये केरळच्या एका पत्रकाराला राष्ट्रद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. या अटकेनंतर योगी सरकार पत्रकारांवर एवढं नाराज का आहे, असा प्रश्न पुन्हा एकदा विचारण्यात येतोय.

गेल्या वर्षभरात उत्तर प्रदेशात तब्बल 15 पत्रकारांविरोधात पोलीस तक्रार नोंदवण्यात आली आहे. यापैकी 8 प्रकरणातल्या एफआयआरची प्रत बीबीसी हिंदीकडे आहे.

यातल्या सरकार किंवा प्रशासनावर टीका केल्यामुळे दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारींची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. तक्रारीनंतर अनेक पत्रकारांना अटक करण्यात आली. काही काळ ताब्यात ठेवल्यानंतर त्यांना जामीन मिळाला असल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा तरी खटला सुरू आहे.

16 ऑक्टोबर रोजी जनसंदेश टाईम्सचे ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश बहादूर सिंह आणि धनंजय सिंह यांच्याविरोधात ऑफिशिअल सिक्रेट अॅक्टअंतर्गत तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या दोघांवरही गोपनीय कागदपत्रं अवैधरित्या मिळवून त्या आधारे बातमी छापण्याचा आरोप आहे.

कधीकाळी स्वतः पत्रकार असणारे आणि सध्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे माध्यम सल्लागार शलभ मणी त्रिपाठी म्हणतात, "पत्रकारांना त्यांच्या जबाबदारीचं भान असलं पाहिजे."

योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यकाळातील पत्रकारांविरोधात कारवाई

16 सप्टेंबर 2020 - सीतापूरमध्ये रवींद्र सक्सेना - क्वारंटाईन सेंटरवरील गैरसोयींवर वार्तांकन

सरकारी कामात अडथळा आणणे, आपत्ती व्यवस्थापन याशिवाय एससी/एसटी कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल

19 जून 2020 - वाराणासीमध्ये सुप्रिया शर्मा - पंतप्रधान मोदींनी दत्तक घेतलेल्या डोमरी गावातील लोक उपाशी

एससी/एसटी अॅक्ट-1989, अवमानना कायदा - आयपीसी कलम 501, साथरोगविषयक कलम 269 अंतर्गत तक्रार दाखल

31 ऑगस्ट 2019 - मिर्जापूरमध्ये पंकज जयस्वाल - सरकारी शाळांमधली अनियमितता आणि मिड-डे मिलमध्ये मुलांना मीठ-पोळी देत असल्यासंदर्भातली बातमी

वाद झाल्यावर तक्रारीतून पंकज जयस्वाल यांचं नाव हटवण्यात आलं.

योगी आदित्यनाथ आणि शलभ मणी त्रिपाठी

10 सप्टेंबर 2019 - आजमगढमध्ये एका शाळेत विद्यार्थ्यांकडून शाळेत झाडू मारायला सांगण्याविषयीची बातमी दिल्यामुळे सहा पत्रकारांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली, पत्रकार संतोष जयस्वाल यांचाही समावेश

पत्रकार संतोष जयस्वाल यांच्यावर सरकारी कामात अडथळा आणणे आणि खंडणी मागण्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

7 सप्टेंबर 2019 - बिजनौरमध्ये गावगुंडाच्या भीतीने वाल्मिकी समाजातल्या काही कुटुंबांच्या पलायनाशी संबंधित वार्तांकन केल्यामुळे 5 पत्रकारांवर गुन्हे दाखल

आशीष तोमर, शकील अहमद, लाखन सिंह, आमिर खान आणि मोईन अहमद या पाच पत्रकारांविरोधात आयपीसी कलम 153A, 268 आणि 505 अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले.

6 सप्टेंबर 2019 - लखनौमध्ये ज्येष्ठ पत्रकार असद रिजवी यांना नोटीस. मोहर्रम दरम्यान शांतताा भंग केल्याचा आरोप. पुढील सुनावणी 6 नोव्हेंबर रोजी.

याचवर्षी 2 ऑक्टोबर रोजी लखनौमध्ये निदर्शनाचं वार्तांकन करताना मारहाणही झाली होती. असद यांनी एफआयआर दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, लिहून घेण्यात आली नाही.

न्यूज वेबसाईटच्या कार्यकारी...


आदित्यनाथ यांनी पाच राज्यात एकूण 74 सभा घेतल्या.

काल झालेल्या मतमोजणीत दोन राज्यात स्थानिक पातळीवर स्थानिक पक्ष वर आले आहेत. त्यामुळे येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपपुढे मोठं आव्हान निर्माण केलं आहे. 2014 मध्ये सत्तेत आल्यावर भाजपला 13 राज्यात विजय मिळाला होता. पण ताज्या निकालामुळे हा विजयाचा अश्वमेध रोखला गेल्याचं चित्र आहे.

त्यामुळे सगळीकडे एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला जातोय - 'भाजपचा हिंदुत्वाचा मुद्दा त्यांच्यावरच उलटला आहे का? सर्वसमावेशक, विकासाच्या मुद्द्यावरून हे मुद्दे ध्रुवीकरण, भेदभावापर्यंत कसे पोहोचले?'

हे सर्व प्रश्न साहजिकच आहेत कारण हिंदुत्वाचे खंदे समर्थक आणि ध्रुवीकरणासाठी जबाबदार असलेले उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या पाचही राज्यातले स्टार प्रचारक होते.

आदित्यनाथ यांनी पाच राज्यात एकूण 74 सभा घेतल्या. त्यापैकी 26 राजस्थानमध्ये, 23 छत्तीसगडमध्ये आणि 17 मध्य प्रदेशात घेतल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी अनुक्रमे 31 आणि 56 सभा घेतल्या.

याचबरोबर गेले काही महिन्यात संघ परिवारातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विश्व हिंदू परिषदेत त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यांची गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. 1980च्या दशकापासून त्यांनी अयोध्येचा मुद्दा उचलून धरला आहे.

राम मंदिराच्या मागणीसाठी विश्व हिंदू परिषदेचा मशाल मोर्चा.

योगी आदित्यनाथ यांनी राम मंदिराचा मुद्दा 24 तासात निकाली काढण्याची शपथ घेतली होती. शरयू नदीच्या किनारी त्यांनी तीन लाख दिवे लावले. अर्धकुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर अलाहाबादचं नाव प्रयागराज करण्याचीही त्यांनी घोषणा केली. तसंच उत्तर प्रदेशात रामाचा पुतळा उभारण्याची मनीषाही त्यांनी बोलून दाखवली.

निरीक्षकांच्या मते विकासाच्या मुद्दयापासून दूर गेल्यामुळे पक्षाचा पराभव झाला. हिंदुत्वाचा मुद्दाही त्यांच्यावर उलटला.

खासगी संभाषणात संघ परिवारातले लोक या मुद्द्याशी सहमत नाहीत. त्यांच्या मते खरी परिस्थिती अगदी विरुद्ध आहे. ज्याप्रमाणे आर्थिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत लोक सरकारवर नाराज आहेत, त्याचप्रमाणे सरकारने राम मंदिर बांधण्याच्या वचनाची पूर्तता केली म्हणूनही नाराज आहेत.

जर विहिंप आणि संघ या मुद्दयासाठी रस्त्यावर आले आहेत तर त्यावरून तुम्हाला काय कळतं? त्यामुळे मतदारांनाही काय संदेश जातो?

भाजप आणि संघाचं कौटुंबिक भांडण

दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर झालेल्या एका सभेत हजारो लोक राम मंदिर उभारण्याच्या मुद्द्यावरून एकत्र आले आणि त्यांनी सरकारवर टीका केली. तिथे त्यांनी पहले 'राम को आसन दो, फिर हमको सुशासन दो'या घोषणाही त्यांनी दिल्या. मोदींच्या विकासाच्या अजेंड्याला बसलेला हा धक्का होता.

अंतर्गत सूत्रांनुसार हे भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं कौटुंबिक भांडण आहे. हे भांडण 2001ची आठवण करून देतं. तेव्हा अटल बिहारी वाजपेयी यांचं सरकार होतं. अर्थव्यवस्थेची चांगलीच प्रगती झाली होती आणि तेव्हाही त्यांना राम मंदिर बांधण्याच्या मुद्द्याचा सामना करावा लागला होता.

मोदींच्या काळात आर्थिक विकासाचा दर कमी झाला आहे

मंदिर बांधण्याची तेव्हाही मागणी विहिंप आणि संघाने केली होती. तेव्हा त्यांनी सरकारला धमकी दिली होती की जर मंदिराचं बांधकाम सुरू केलं नाही तर 2002 मध्ये ते स्वत:च बांधकामाला सुरुवात करतील.

आताही भाजपचं सरकार आहे, त्यांच्याकडे बहुमत आहे, मात्र त्यांच्या काळात अर्थव्यवस्था अगदीच डबघाईला गेली आहे. हिंदुत्वाचा मुद्दा पुन्हा वर आला आहे. त्याचा निवडणुकीत काहीच फायदा होताना दिसत नाही. त्यामुळे सरकारची अवस्था अवघड झाली आहे आणि त्यामुळे विकास की हिंदुत्व ही निवड...


आदीवासींच्या पारंपरिक पोशाखात हा सण इथे साजरा केला जातो.

महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्यप्रदेशच्या सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या आदिवासींसाठी होळीचा सण खूप मोठा. शेतातली कामं संपत आलेली असतात आणि निसर्गाविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी भिल्ल, पावरा, तडवी या आदिवासी जमाती होळी उत्साहात साजरी करतात.

आदिवासींचा होळी उत्सव 10-12 दिवस चालतो. जशी गावोगावी होळी पेटवली जाते, तशी या भागातली 'काठीची राजवाडी होळी' खूप प्रसिद्ध आहे. सातपुडा पर्वतरांगेतील नंदुरबार जिल्ह्यात धडगाव तालुक्यातल्या काठी या गावी होणारी ही होळी 700 वर्षांपासून चालत आली आहे.

भिल्ल आदिवासींसाठी 'कोयता' महत्त्वाचं हत्यार आहे. ते सजवून होळीसमोर आणण्याचीही प्रथा आहे.

आदिवासी राजाच्या राजवटीपासून या होळीची परंपरा आहे, असं म्हटलं जातं. होळीला 'होलीमाय' म्हणायची प्रथा आहे. होळी मातेकडे सुबत्ता आणि समृद्धी मिळावी यासाठी प्रार्थना केली जाते.

होळीच्या उत्सवात महिला मोठ्या प्रमाणात सहभागी होतात, पारंपरिक गाणी गातात.

सर्व आदिवासी असा सजावट असलेला पोषाख करत नाहीत. होळीकडे काही मागणं असलेले पुरुष होळीविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी असे ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सजतात. त्याला 'मांता' म्हणतात.

होळीसाठी गटागटाने सजण्याची परंपरा आहे. त्यातले काही जण मुखवटे परिधान करून सोंगं घेतात.

होळीच्या पारंपरिक पोषाखात सुकलेल्या भोपळ्यापासून बनलेले डोले कंबरेभोवती गुंडाळतात आणि पायात घुंगरू बांधतात.

होळीच्या रात्री वाजत गाजत आदिवासी आपापल्या गावाहून काठीकडे पोहोचतात. पूर्वी 50 ते 60 किलोमीटरचा प्रवास पायीच करत.

रात्रभर घुंगर, गाणी, आरोळ्या यांच्या जोडीला ढोलही असतात.

रात्रभर जागरण करत अखेर पहाटे पाचच्या आसपास होळी पेटवली जाते.

सेल्फीचा ट्रेंड इथंही.

आदिवासींच्या पारंपरिक वेशात काही वर्षांपासून गॉगल आणि चष्म्याची फॅशन आलीय.

आदिवासी स्त्री आणि पुरुष दोघेही चांदीचे दागिने परिधान करतात.

या भागात नाण्यांचा हार परिधान करणं सुबत्तेचं लक्षण मानलं जातं. ही जुन्या नाण्यांवर इंग्लडच्या किंग जॉर्ज Vचं चित्र आहे.

होळी पेटल्यानंतरची राख घरी घेऊन जाण्यासाठी सकाळपर्यंत थांबतात.

आता आदिवासी जीवनात बाहेरच्या जगाचा शिरकाव झाल्याने परंपरेसोबत काही गमतीशीर गोष्टीही पाहायला मिळतात.

एका ढोलचं वजन साधारणत: 20 ते 25 किलो इतकं असतं.

आजही सातपुड्यातले सामान्य आदिवासी राजकीय सत्तेपासून खूप दूर आहेत. राजकीय पक्षांच्या खाणाखुणा नकळत त्यांच्या जगण्याचा अविभाज्य भाग झाला आहे.

महाराष्ट्रात नंदूरबार जिल्ह्यातील स्त्री-पुरुष गुणोत्तर प्रमाण म्हणजेच सेक्स रेशो 977 इतका आहे. आदिवासी भागात स्त्रियांच्या जगण्याचा स्तर उंचावलेला असल्याने हे प्रमाण सकारात्मक दिसतं.

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


आधार कार्ड

तुमचं पॅनकार्ड आणि तुमचं आधारकार्ड ही तुमची दोन महत्त्वाची सरकारी ओळखपत्रं आहेत. आणि आता ती ऑनलाईन जोडणं किंवा एकमेकांना लिंक करणं  केंद्र सरकारने अनिवार्य केलंय.

त्यासाठी शेवटची मुदत आहे 31 मार्च पर्यंतची. तोपर्यंत तुम्ही तसं केलं नाहीत तर तुमचं पॅनकार्ड इन अॅक्टिव्ह किंवा तात्पुरतं स्थगित होऊ शकतं.

 तुमच्या पुढच्या सगळ्या ऑनलाईन बँकिंग किंवा इतर आर्थिक व्यवहारांसाठी हे महत्त्वाचं आहे. म्हणूनच आज जाणून घेऊया पॅन आधारशी कसं जोडायचं, का जोडायचं आणि नाही जोडलं तर काय होईल?

पॅन आणि आधार म्हणजे काय हे सुरुवातीला समजून घेऊया… पॅन म्हणजे पर्मनंट अकाऊंट नंबर.

आकडे आणि अक्षरं यांचं मिश्रण असलेला हा दहा डिजिट नंबर आहे. आयकर विवरणपत्र भरण्यासाठी पॅन अनिवार्य आहे आणि आयकर विभागच तुम्हाला पॅन नंबर आणि लॅमिनेटेड ओळखपत्र देत असतं.

बँकेत खातं उघडताना आणि जवळ जवळ सगळ्याच आर्थिक व्यवहारांच्या वेळी पॅन क्रमांक लागतो. आणि त्याच्या मदतीने आयकर विभागही तुम्ही करत असलेल्या आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवत असतो.

मोठे गैरव्यवहार टाळण्यासाठी सरकारला याचा उपयोग होतो. युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िटी ऑफ इंडिया ही केंद्रसरकारची एक संस्था आहे. आणि ते आधार ओळखपत्र तुम्हाला देतात. हा एक बारा आकडी क्रमांक आहे जो प्रत्येक नागरिकासाठी वेगळा आहे.

तुमचं नाव, जन्मदिवस, वय, लिंग, निवासाचा पत्ता आणि बरोबरीने तुमच्या बोटाचे ठसे आणि डोळ्यांचं बायोमेट्रिक स्कॅन घेऊन तुम्हाला आधार क्रमांक दिला जातो.

प्रत्येक नागरिकाकडे एक युनिक असं एकच ओळखपत्र असावं आणि हळुहळू रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि शक्य झालं तर वाहन चालवण्याचा परवानाही आधारशी जोडून वेगवेगळी ओळखपत्र बाळगण्याच्या झंझटीतून लोकांची सुटका व्हावी यासाठी केंद्राचा हा प्रयत्न आहे.

विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार अनिवार्य आहे. तर अशी ही दोन अतिशय महत्त्वाची सरकारी ओळखपत्र आहेत. आणि आता 31 मार्च पर्यंत आपल्याला ती ऑनलाईन जोडायची आहेत. हे कसं करायचं ते बघूया…

पॅनकार्ड आधारशी कसं जोडाल?

पॅन आधारला जोडणं एकदम सोपं आहे आणि यासाठी तीन मार्ग आहेत.

पहिला म्हणजे तुम्ही incometaxindiaefiling.gov.in या वेबसाईटवर जायचं आहे. तुम्ही ऑनलाईन आर्थिक विवरणपत्र भरत असाल तर तुमचं लॉगिन तयार असेलच. नाहीतर तुम्हाल रजिस्टर करावं लागेल.

त्यानंतर डाव्या बाजूला लिंक आधार अशी एक लिंक तुम्हाला दिसेल. त्यावर क्लिक केलंत की तुम्हाला तुमचा पॅन क्रमांक, मग आधार क्रमांक आणि तुमचं नाव लिहावं लागेल. यानंतर लिंक आधार या चौकटीवर क्लिक केलंत की, तुमचा संदेश आयकर विभागाला पोहोचेल. पॅन आणि आधार.

मधली तुमची माहिती जुळते की नाही हे पाहून ते ऑनलाईन जोडणी पूर्ण झाल्याचं तुम्हाला कळवतील. दुसरा एक पर्याय तुमच्याकडे आहे तो एसएमएसचा…

आधार नोंदणी करताना तुम्ही जो मोबाईल क्रमांक दिला असेल त्याच मोबाईल क्रमांकावरून तुम्हाला UIDPAN ही अक्षरं एसएमएसवर पाठवायची आहेत 567678 किंवा 56161 या क्रमांकावर...पॅन - आधार जोडणीचं पुढचं काम UIADA ही संस्था करेल.

तिसरा मार्ग म्हणजे व्यक्तिश: पॅनकार्ड सेवाकेंद्रात जाणं आणि तिथे एक फॉर्म भरून पॅन आधारशी जोडण्याची विनंती करणं. यासाठी तुम्हाला सोबत आधार आणि पॅन कार्डची एक प्रत न्यावी लागेल. आणि ही सेवा ऑनलाईन किंवा एसएमएस नोंदणीसारखी नि:शुल्क नाही. तर तुम्हाला काही पैसे भरावे लागतील.

ऑनलाईन ही प्रक्रिया पूर्ण व्हायला जेमतेम एक दिवस लागतो. पण, त्यासाठी तुमचं पॅन कार्ड आणि आधारमधली माहिती जुळायला हवी.

पॅन कार्ड आधारशी का जोडायचं?

ठरलेल्या मुदतीत तुम्ही पॅन...


आधार कार्ड

मोबाइल नंबर आणि बँक खातं संलग्न असणं सर्वोच्च न्यायालयानं अनिवार्य केलेलं नाही. मात्र तरीही टेलिकॉम कंपन्या सातत्यानं ग्राहकांना सतवत आहेत.

काही दिवसांपूर्वीच मोबाइल नंबर आणि बँक खातं जोडलं जाण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

अशा स्वरूपाच्या मेसेजेसकडे दुर्लक्ष करण्याची गरज आहे असं सिटीझन फोरम फॉर सिव्हिल लिबर्टीचे संयोजक डॉ. गोपाळ कृष्ण यांनी सांगितलं. असे मेसेज पाठवणं कायदेशीर नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

आधार कार्ड अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला अद्याप न्यायालयाची मंजुरी नाही.

कोणत्याही सेवेसाठी आधार अनिवार्य नाही असं सप्टेंबर 2013 ते जून 2017 या कालावधीतील आधारशी संबंधित सर्व निर्णयासंदर्भात दिलेल्या निर्णयात न्यायालयाने म्हटलं आहे.

 मात्र बँका आणि टेलिकॉम कंपन्या सातत्यानं असे मेसेज पाठवत आहेत.

दूरसंचार विभाग

टेलिकॉम कंपन्यांना ट्राय अर्थात 'टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथॅरिटी ऑफ इंडिया'चे नियम पाळणं अनिवार्य आहे.

सध्य़ाच्या नियमानुसार एखाद्या विशिष्ट कंपनीची सेवा सुरू करण्यासाठी सरकारी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ओळखपत्र तसंच सत्यता पडताळण्यासाठी स्वतंत्र कागदपत्राची आवश्यकता असते.

मार्च 2017 मध्ये काढण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार, नवीन कनेक्शन घेताना टेलिकॉम कंपन्यांनी फेब्रुवारी 2018 पर्यंत आधार कार्डाच्या साह्यानंच कागदपत्रांची सत्यता पडताळून घ्यायची आहे.

बँकेद्वारे आर्थिक व्यवहार

यासंदर्भात सायबर विषयांचे तज्ञ विराग गुप्ता यांनी भूमिका स्पष्ट केली. आधारच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येणं बाकी आहे. त्यामुळे आधार सक्तीचं करण्याचा निर्णय चुकीचा तर आहेच पण अवैधही असं त्यांनी सांगितलं.

मोबाइल नंबर

काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने काही मोबाइल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना आधार सक्तीचे करण्याची परवानगी दिली असं विराग यांनी सांगितलं.

मात्र अन्य कंपन्या सरसकट आधार सक्तीचं करत असतील तर ते सर्वोच्च न्यायालाच्या निर्णयाचा अवमान केल्यासारखं आहे.

मोबाइल क्रमांकाचा गैरवापर रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. 5 कोटी मोबाइल क्रमांकांची सरकारकडे नोंदणी नाही.

आधार कार्डाबाबत येणारा मेसेज.

अशा कंपन्यांना सर्व क्रमांकांना सत्यांकित करणं न्यायालयानं अनिवार्य केलं होतं.

याबाबत दोन मुद्दे आहेत. पोस्टपेड कनेक्शन सुरुवातीपासूनच व्हेरिफाइड असतं. आणि व्हेरीफिकेशनची प्रक्रिया आधारविना अन्य कागदपत्रांच्या साह्यानं पूर्ण केली जाऊ शकतं.

बँकांकडून सावधानतेचा इशारा

तुमचं बँक खातं आधार कार्डाशी संलग्न करा अन्यथा 1 जानेवारी 2018 पासून खात्याचा वापर करता येणार नाही असा संदेश आयसीआयसीआय बँकेच्या अॅपवर येतो.

आधार कार्डासंदर्भात मोबाईल कंपनीचा संदेश.

नियम आणि अटी वाचल्यानंतर खरं चित्र स्पष्ट होतं. नियम आणि अटींनुसार ग्राहकांच्या स्वेच्छेनं आधार आणि बँक खातं जोडण्यात येतं.

बँक आणि आधार संलग्न होण्याला तुम्ही स्वत:हून मान्यता दिली आहे असं समजण्यात येतं.

आधार कार्डासंदर्भात बँकेचा संदेश.

एअरटेल कंपनीनं यासंदर्भात आपल्या वेबसाइटवर स्पष्टपणे लिहिलं आहे.

पोस्टपेड कनेक्शन असणाऱ्या ग्राहकांनी एअरटेल कार्यालयात जाऊन बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन करावं असं लिहिलं आहे.

ग्राहकाकडे एकापेक्षा जास्त नंबर असतील तर प्रत्येक क्रमांकासाठी स्वतंत्र व्हेरिफिकेशन करावं लागेल असं एअरटेलनं स्पष्ट केलं आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर...


आधार कार्ड

सरकारी कामं आणि खासगी व्यवहारांसाठी या क्रमांकामुळे व्यक्तीची माहिती सहजतेनं मिळू शकते.

ही माहिती बायोमेट्रिकच्या मदतीनं निश्चितही करता येते. यामध्ये हाताचे ठसे किंवा चेहऱ्याचा हावभाव आदींचा समावेश होतो.

नावाप्रमाणे आधारचा वापर नवीन सेवांच्या मॉडेल्ससाठी प्रमाणभूत ठरू शकतो. या सेवा सरकार अथवा खासगी संस्था पुरवू शकतात.

आधार हे खास तांत्रिक व्यासपीठ असूनही त्यावर इतकी टीका का होत आहे? तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत पुढारलेले देश त्याचा स्वीकार करण्यास पुढे का सरसावत नाहीत?

इतर देशांत काय परिस्थिती?

युरोप आणि अमेरिकेसारखे विकसित देश, संगणक शास्त्रज्ञ तसंच या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांनुसार, सर्व प्रकारच्या सोयी-सुविधांसाठी एकच एक अशा 'सिंगल टोकन' प्रणालीचा वापर योग्य नाही.

युनायटेड किंग्डमनं तर बायोमेट्रिक माहितीशी संबंधित ओळखपत्र तयार करण्याची योजना 2010मध्येच बंद केली आहे.

इस्रायलमध्ये 'स्मार्ट कार्ड आयडेंटिफिकेशन' प्रणाली आहे. यात हाताच्या ठशांचा समावेश नसतो. तसंच माहिती कोणत्याही डेटाबेसमध्ये जमा करण्यात येत नाही. ती फक्त कार्डवर साठवली जाते.

अमेरिकेतही सिंगल टोकन प्रणाल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीसारखा कोणताही कार्यक्रम नाही. कॅलिफोर्निया आणि कोलोरॅडो येथे वाहन परवान्यासाठी हाताचे ठसे घेतले जातात.

अनेक देशांत विदेशी पर्यटकांची बायोमेट्रिक माहिती गोळा केली जाते. देशातल्या नागरिकांची नाही.

बँक खाती, मतदान नोंदणी यांना बायोमेट्रिकशी जोडण्याचा ट्रेन्ड चीन, आफ्रिकेतले काही देश, व्हेनेझुएला, इराक आणि फिलिपाईन्समध्ये दिसून येतो.

सरकारकडे जमा असलेला बायोमेट्रिक आणि जेनोमिक डेटा गंभीर प्रश्न निर्माण करू शकतो. वैयक्तिक माहितीशी तडजोड हे कधीही भरून न येणारं नुकसान ठरू शकतं. डेटा चोरीला प्रतिसाद म्हणून इतर कुणीही आपला वैयक्तिक डेटा अथवा हाताचे ठसे बदलू शकत नाही.

तकलादू पारंपरिक सुरक्षा प्रणाली

लोकांची सरकारकडे जमा असलेली माहिती इतर कुणालाही मिळू शकत नाही हा सरकारचा दावा अविश्वसनीय आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत (पूर, रोगराई इत्यादी) सार्वजनिक आरोग्य मोहीम कधीच अयशस्वी ठरणार नाही, असा धाडसी दावा सरकार करू शकणार नाही.

एखाद्या योजनेचा उद्देश संकटांचं व्यवस्थापन करणं हा असतो. संभाव्य धोक्याचा पूर्णत: प्रतिबंध करणं हा नव्हे.

बँकेद्वारे आर्थिक व्यवहार

UIDAIचा विचार केल्यास पारंपरिक सुरक्षा प्रणाली संभाव्य डेटाचोरी रोखण्यासाठी परिपूर्ण आहे, असं अजिबात वाटत नाही.

आधारचे फायदे सांगण्यासाठी आकर्षक मार्केटिंग सुरू असल्याचं दिसून येतं. पण त्याच प्रमाणात खासगीपणा आणि सुरक्षेच्या विषयावर चर्चा होत नाही.

डेटाबेसचा गैरवापर ही टाळता न येण्याजोगी बाब आहे. अशाप्रकारच्या यंत्रणेला कुणी आपली माहिती पुरवत असले तर त्या व्यक्तीनं यंत्रणेसोबत लावलेली ही पैजच समजायला हवी. कारण या माहितीचा कधीही दुरुपयोग होणार नाही अथवा ही माहिती वापरून कुणीही त्या व्यक्तीवर दडपशाही लादणार नाही हे काही सांगता येत नाही.

या केवळ सैद्धांतिक चिंता नाहीत अथवा नावीन्यपूर्णतेचा विरोध नाही. चीनसारख्या देशात आधीपासूनच याचं पालन केलं जातं.

चीनच्या झीनजियांग प्रांतात 12 ते 65 या वयोगटातल्या लोकांचे डीएनए सँपल, हाताचे ठसे, डोळ्यांचं स्कॅनिंग, रक्त गट यांची माहिती मोठ्या प्रमाणात गोळा केली जाते.

नंतर ही माहिती घर नोंदणी प्रमाणपत्राला जोडली जाते. याप्रकारची यंत्रणा शैक्षणिक संस्था, वैद्यकीय आणि इतर कौटुंबीक फायद्यांपासून लोकांना रोखू शकते.

फेस रिकग्नेशन सॉफ्टवेअर, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि बायोमेट्रिक डेटाबेस यांची सांगड घालून तंत्रज्ञानाच्या साहाय्यानं...


आधार डेटा हा 'सेवा मित्र' नावाच्या अॅपच्या माध्यमातून चोरी करण्यात आला आहे, असा आरोप आहे.  तेलुगू देसम पक्षानं कार्यकर्त्यांसाठी हे अॅप बनवलं होतं.

याप्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणानं (UIDAI) तेलंगणा पोलिसांकडे तक्रार केली आहे.

तेलंगणा पोलिसांच्या विशेष चौकशी पथकानं (SIT) UIDAIकडे जो अहवाल सादर केला आहे, त्यानुसार UIDAIच्या उप संचालकांनी हैदराबादमधील माधेपूर पोलिसांकडे  FIR दाखल केली आहे.

SIT रिपोर्टच्या आधारावर UIDAIनं प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली आहे.

UIDAIनं दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटलं आहे की, "2 मार्च 2019ला आमच्याकडे एक तक्रार आली. त्यानुसार, आंध्र प्रदेश सरकारनं सेवा मित्र अॅपच्या माध्यमातून सरकारी योजनांचे लाभार्थी, मतदान पत्र आणि आधारची माहिती गोळा केली आहे. तसंच या माहितीचा गैरवापर केला आहे. आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणाच्या मतदारांची ओळखपत्रं आणि आधारची माहिती या अॅपच्या माध्यमातून गोळा करण्यात आल्याचं चौकशीत समोर आलं.

"चौकशीदरम्यान आम्ही IT ग्रिड्स (इंडिया) प्राइव्हेट लिमिटेडच्या परिसरात 4 हार्ड डिस्क हस्तगत केल्या. त्यांना तेलंगणा फॉरेंसि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क सायन्स लॅबकडे तपासणीसाठी पाठवलं आहे. या हार्ड डिस्कमध्ये लोकांच्या आधार कार्डची माहिती होती, असं चौकशीत समोर आलंय. तक्रारदार लोकेश्वर रेड्डी यांच्यासहित अनेक लोकांच्या आधार कार्डची माहिती डिस्कमध्ये होती. ही माहिती केंद्रीय ओळख प्राधिकरण संचयन आणि राज्य डेटा हबमधून हटवण्यात यावं, असं आम्हाला वाटतं."

आधार नियम 2016 नुसार, कलम 38 (G) आणि 38 (H)नुसार डाटा चोरी करणं गुन्हा आहे. यानुसार सूचना कायदा 2000नुसार, कलम 29 (3) नुसार, सराकरी योजनेच्या लाभार्थ्यांचा डेटा चोरी करणं गुन्हा आहे.

याशिवाय कोणती प्रायव्हेट कंपनी आधारचा डेटा मिळवू शकत नाही. आधार नियमच्या कलम 65, 66 (B) आणि 72 (A) नुसार, हा गुन्हा आहे.

तक्रार

UIDAIच्या तक्रारीत असंही म्हटलंय की, आधारचा डेटा चुकीच्या पद्धतीनं काढल्यानंतर त्याला अॅमेझॉनच्या वेब प्लॅटफॉर्मवर ठेवण्यात आलं होतं.

तेलंगणा SITचे प्रमुख स्टीफन रविंद्र यांनी बीबीसी तेलुगूला सांगितलं की, "हे प्रकरण आमच्याकडे सायबराबाद पोलिसांमार्फत आलं. यातील मुख्य आरोपी अशोक दकावरम सध्या फरार असून त्याचा शोध सुरू आहे. तो पकडला गेल्यास आधार डेटा कुठून मिळवला, हे आम्हाला माहिती होईल. आमची चौकशी सुरू राहील."

स्टीफन रविंद्र यांनी म्हटलं की, "त्यांनी सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांचं आधार आणि मतदान ओळखपत्राची माहिती मिळवली. या माहितीच्या आधारे, मतदाराची राजकीय इच्छा त्यांना कळत असे आणि जे मतदार तेलुगू देसम पक्षाला मतदान करणार नाही, त्यांची नावं मतदार यादीतून वगळली जात, असं तक्रारदारानं म्हटलं आहे. आम्ही या प्रकरणाची चौकशी करत आहोत."

तेलंगणा  SITनं आंध्र प्रदेशच्या इतर विभागांना याबाबतत एक पत्र लिहून स्पष्टीकरण मागवलं आहे. स्टीफन रविंद्र यांनी सांगितलं की, "अजून 6 विभागांकडून उत्तर येणं बाकी आहे."

आंध्र प्रदेशचे तांत्रिक सल्लागार वेमुरी हरी कृष्णा यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "FIRची कॉपी चांगल्या पद्धतीनं बघितल्यानंतर बऱ्याच प्रश्नांची उत्तर मिळतात."

'डेटा चोरीचा उल्लेख नाही'

ते सांगतात की, UIDAIनं कुठेही डेटा चोरी झाल्याचा उल्लेख केला नाही.

हरी कृष्णा सांगतात,  "तेलंगणा पोलिसांनी अधिकार क्षेत्राची मर्यादा ओलांडत 23 फेब्रुवारीपासून IT ग्रीड कंपनीवर अशासकीय छापेमारी केली. या छापेमारीनंतर त्यांनी फक्त 2 मार्चच्या छापेमारीचा अहवाल दिला. ते सातत्यानं अशासकीय छापेमारी करत राहिले आणि याला लपवण्यासाठी...


आधार नाही तर रेशनही नाही.

झारखंडची राजधानी रांचीमध्ये सिल्ली डीह गाव आहे. तिथल्या जगदीश हजाम यांना रेशन केंद्र धान्य मिळू शकलं नाही.

कारण? जगदीश यांच्या आधार कार्डाचा तपशील रेशन केंद्रातील बायोमेट्रिक मशीनमध्ये नोंदवलेला नव्हता. जगदीश यांचे बोटाचे ठसे ही मशीन ओळखू शकली नाही आणि त्यांना अन्नधान्य मिळू शकलं नाही. सरकारच्या सार्वजनिक धान्यवितरण यंत्रणेतल्या या त्रुटीमुळे जगदीश यांच्या घरची चूल पेटणं कठीण झालं आहे.

"जिल्ह्यातल्या महिलांतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत आमच्या रेशन केंद्राला अन्नधान्याचा पुरवठा व्हायचं. या आधी रेशन केंद्रातून धान्य मिळताना कधीही अडचण आली नाही," असे जगदीश यांनी सांगितलं.

त्यांनी पुढे सांगितलं, "माझी आई, दुर्गा देवीच्या नावे लाल रंगाचं रेशन कार्ड आहे. आम्हाला त्याद्वारेच अन्नधान्य मिळतं. गेल्या दोन महिन्यात पाच वेळा रेशन केंद्रात गेलो. पण विक्रेत्याने अन्नधान्य देण्यास नकार दिला."

"माझ्या आधार कार्डाचा तपशील त्यांच्या मशीनमध्ये नाही, असं त्याने कारण दिलं. आधार कार्डाची सक्ती नसती तर आम्हाला जेवायला मिळालं असतं", असं जगदीश म्हणले.

सरकारी आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

देश

एप्रिल महिन्यात झारखंड सरकारने रेशन केंद्रातून अन्नधान्य मिळवण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचं केलं होतं. मात्र सगळी रेशन केंद्रं तांत्रिकदृष्ट्या तयार नसल्यानं लोकांना अन्नधान्य मिळण्यात अडचणी येऊ लागल्या.

संतोषी कुमारीचे भाऊ

याचीच परिणती सिमडेगा जिल्ह्यातील संतोषी कुमारी या तरुणीच्या मृत्यूत झाली. यानंतर हा प्रश्न ऐरणीवर आला.

झारखंडचे विभागीय मंत्री सरयू राय यांनी रेशनसाठी आधार कार्ड सक्तीचा निर्णय मागे घेतला. सरकारी आदेश तर काढण्यात आले, मात्र त्यानंतरही राज्यभरात या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. याचा फटका हजारो नागरिकांना बसला.

बुधनी गोप यांची कहाणी

चाकुलिया जिल्ह्यातल्या लोधाशोली पंचक्रोशीतील पातरटोला गावात बुधनी गोप राहतात. सत्तरी गाठलेल्या गोप यांना उतारवयातही आधार सक्तीचा त्रास होत आहे.

त्यांच्याजवळ पिवळ्या रंगाचं रेशनकार्ड आहे, पण जूनपासून त्यांना रेशन मिळालेलं नाही.

यामुळे वरिष्ठ नागरिक म्हणून दरमाही मिळणाऱ्या 600 रुपयांतून त्यांनी घरासाठी अन्नधान्य खरेदी केलं. वृद्धांना मिळणाऱ्या भत्त्यातून, तसंच मुलगा आणि सुनेच्या मजुरीच्या पैशांवर अवलंबून बुधनी गोप रोजची चूल मांडत आहेत.

जगदीश हजाम आपल्या रेशन कार्डासह

आधार कार्डाचा अद्ययावत तपशील उपलब्ध न झाल्याने रेशन केंद्रात हजारो माणसांना अन्नधान्य मिळू शकलेलं नाही. बुधनी गोप या गटाच्या प्रतिनिधी आहेत.

याच प्रांतात रेशन केंद्र वितरकांची मनमानी सुरू असल्याबद्दलचा एक अहवाल झारखंडच्या अन्नपुरवठा मंत्र्यांनी पूर्व सिंहभूमचे जिल्हा उपायुक्त अमित कुमार यांना पाठवला होता. या भागातल्या लोकांना रेशन केंद्रावर अन्नधान्य मिळत नसण्याबाबत तपशीलवार माहिती त्यात देण्यात आली होती.

या अहवालावरून कार्यवाही करत अमित कुमार यांनी लोधाशोलीच्या रेशन केंद्र विक्रेत्याला निलंबित केलं होतं. त्याच्याविरुद्ध पोलिसांमध्ये खटलाही दाखल करण्यात आला आहे.

याव्यतिरिक्त या भागातील लोकांची माहिती अन्य रेशन केंद्राना देण्यात आली आहे, जेणेकरून त्यांना तिथे त्यांना अन्नधान्य मिळू शकेल.

भूकबळी

झारखंड राज्यात महिनाभरात तीन भूकबळींच्या मुद्यावरून सरकार आणि ग्रामस्थ यांच्यात बेबनाव आहे. जलगेडाची संतोषी कुमारी, झरियाचे बैजनाथ रविदास आणि मोहनपूरचे रूपलाल मरांडी यांचे आकस्मिक मृत्यू झाले होते.

घरात अन्नधान्य नसल्यानं जेवण तयार होऊ शकलं नाही, म्हणूनच मृत्यू झाल्याचा दावा या...


आधी अमेरिकेतील कनिष्ठ न्यायालयाने या बंदीला अंसंवैधानिक म्हणत त्याला स्थगिती दिली होती. मात्र अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आता ही बंदी कायम ठेवली आहे.

यामुळे इराण, लिबिया, सोमालिया, सीरिया आणि येमेनच्या बहुतांश लोकांना अमेरिकेत प्रवेशास मनाई आहे.

कोर्टाचा हा आदेश म्हणजे ट्रंप प्रशासनाचा विजय मानला जात आहे.

हा निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीश जॉन रॉबर्टस यांनी मुस्लीमबहुल देशातील नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी ही संपूर्णपणे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारकक्षेत येत असल्याचं म्हटलं आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी या निर्णयावर आनंद व्यक्त केला आहे.

अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टी युनियन (ACLU) इमिग्रंट राईट्स प्रोजेक्टचे संचालक ओमर जडवात यांनी या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाचं "मोठं अपयश" म्हटलं आहे.

"आज कोर्ट संपूर्णपणे अयशस्वी ठरलं आहे, म्हणून नागरिकांनी एकजूट होऊन आवाज उठवण्याची आज सर्वाधिक गरज आहे. जर नागरिकांनी मुस्लीम बंदीला विरोध केला नाही तर देशाच्या स्वातंत्र्य आणि समता या मूलभूत तत्त्वांना हरताळ फासलं जाईल."

निर्णयात अनेकदा बदल

ट्रंप प्रशासनाच्या या निर्ण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यावर स्थलांतरितांनी आणि मानवाधिकार संघटनांनी टीका केली होती, तसंच या निर्णयात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या होत्या.

जानेवारीमध्ये ट्रंप यांनी सात मुस्लीमबहुल देशांतील नागरिकांना 90 दिवसांसाठी प्रवेश नाकारला होता. सर्व निर्वासितांनाही प्रवेश बंदी केली होती. सीरियातील निर्वासितांना डोळ्यापुढे ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला होता.

या आदेशाची सुधारित आवृत्ती मार्चमध्ये आली. त्यामध्ये सीरियन निर्वासितांवर असलेली सर्वकालीन बंदी मागे घेण्यात आली. पण इतर निर्वासितांवर 120 दिवसांची मात्र प्रवेश बंदी कायम ठेवण्यात आली. या निर्णयालाही कोर्टानं मंजुरी दिली होती.

आधी या निर्णयात त्यांनी इराक आणि चाड या देशांचाही समावेश केला होता. नंतर या देशांना प्रतिबंधित देशांच्या यादीतून हटवण्यात आलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


आधी ठराविक वेळेवर, ठराविक मालिका किंवा कार्यक्रम पाहण्यासाठी लोक आधीच आपल्या वेळेचं नियोजन करून ठेवायचे.

पण आता स्वस्त स्मार्टफोन आणि फुकट इंटरनेटमुळे मनात येईल तेव्हा, आपण वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचा किंवा मालिकांचा आनंद घेऊ शकतो. स्मार्टफोनच काय आता तर टीव्हीसुद्धा स्मार्ट होऊ लागला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीनं आपल्या वाचकांना विचारलं होतं की, 'आजच्या इंटरनेट आणि स्मार्टफोनच्या जमान्यात तुमचं टीव्ही वरचं प्रेम कमी झालं आहे का?' त्यावर अनेकांनी आपली मतं व्यक्त केली आहेत.

इंटरनेट आणि स्मर्टफोनमुळे आपण कितीही जरी टीव्हीपासून दुरावलो असलो तरी, घरात टीव्ही नसणं म्हणजे शरीरात आत्मा नसल्यासारखं आहे, असं मत एका वाचकानं व्यक्त केलं आहे.

तर "फालतू बातम्या आणि थुकरट मालिका अशाच सुरू राहिल्या तर लवकरच टीव्ही अडगळीत जाणार हे नक्की!", असं मत स्वप्नील खेरडेकर यांनी व्यक्त केला आहे.

"टीव्हीचा कंटेन्ट खूप जूना वाटतो. वेबसिरिज त्यापेक्षा चांगली असते.", असं मत विनायक बनसोडे यांनी व्यक्त केला आहे.

पारस प्रभात यांनी अगदी सविस्तररित्या आपलं टीव्हीवरचं प्रेम व्यक्त करत 90च्या दशकातील आठवणीं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ना उजाळा दिला आहे.

तर सचिन परब यांनीही 'मोबाईल फोनपेक्षा टीव्हीच बरा' असं म्हटलं आहे.

"माहिती आणि मनोरंजनासाठी आजही टीव्हीचं महत्त्व कायम आहे. टीव्हीनं समाजात खूप मोठे बदल केले आहेत. तसंच अनेक कलाकारही तयार केले आहेत." असं मत लक्ष्मीकांत मुळे यांनी व्यक्त केलं आहे.

विजया पाटील म्हणतात, "मी स्वतः २ वर्षांपूर्वी टीव्ही खूप पहात असे विशेषतः बातम्या. पण आता खूपच एकांगी बातम्या देतात, तटस्थपणा नाहीच आहे. त्यामुळे बातम्या पहाणे वा चर्चा पाहणे कमी झालं आहे. मालिका तर दिव्यच असतात, मी पामर त्या कधीच पाहू शकले नाही."

"टीव्हीपेक्षा स्मार्टफोनवर जास्त वेळ जातो", हे मान्य करत राजू तुललवार यांनी, "अॅमेझॉन स्टिकमुळे केबलपेक्षा कमी खर्चात हवे ते दर्जेदार कार्यक्रम हवे तेव्हा बघता येतात.", असं म्हटलं आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


आधी ब्राह्मण उमेदवार हवा या मागणीमुळे गाजलेली ही निवडणूक आता मात्र स्थानिक विरुद्ध बाहेरचा उमेदवार अशी होताना दिसत आहे.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील पहिल्यांदाच विधानसभेची निवडणूक लढवत असल्यानं साऱ्या राज्याचं लक्ष इथं आहे. पाटील यांनी आतापर्यंत विधान परिषदेची निवडणूक लढवली आहे. ते पुणे पदवीधर मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतात.

तर याठिकाणी प्रबळ स्थानिक उमेदवार आहेत मनसेचे किशोर शिंदे आणि त्यांना काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससह त्यांच्या सहकारी पक्षांनी पाठिंबा दिलाय.

एकूण 11 उमेदवार या ठिकाणी रिंगणात आहे. पण इथं दुरंगीच लढत होण्याची चिन्हं जास्त आहेत.

चंद्रकांत पाटील पुण्याचा गड राखणार का?

या 11 उमेदवारांमध्ये एकही ब्राह्मण उमेदवार रिंगणात नाही हे विशेष. सर्व ब्राह्मण संघटनांचा पाठिंबा मिळवण्यात भाजपला यश आलं आहे. सर्व संघटनांनी एक संयुक्त पत्रक जारी करून चंद्रकांत पाटील यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यामुळे आधी बंडखोरी करत उमेदवारी दाखल केलेल्या ब्राह्मण उमेदवारांनी त्यांचे अर्ज मागे घेतले आहेत.

पण त्याचवेळी या मतदारसंघातल्या ब्राह्मण समाजाचा मलाच पाठिंबा असल्याच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा दावा मनसे उमेदवार किशोर शिंदे यांनी बीबीसीशी बोलताना केला आहे.

किशोर शिंदे यांनी दसऱ्याच्या दिवशी आरएसएसच्या संचलनाचं स्वागत करून एक वेगळा संदेश देण्याचा प्रयत्न देखील याठिकाणी केला आहे.

"आरएसएसशी माझे चांगले संबंध आहेत. आरएसएसचे लोक मला मदत करतील, ब्राह्मण समाजाचे लोकं आम्हाला सुद्धा मतदान करतात, अनेक ब्राह्मण समाजाच्या लोकांनी फोन करून मला पाठिंबा दिला आहे," असा दावा सुद्धा किशोर शिंदे यांनी केला आहे.

असं असलं तरी ही निवडणूक आता स्थानिक विरुद्ध बाहेरचा असल्याचं शिंदे सांगतात.

मेधा कुलकर्णींना वगळून त्यांच्याऐवजी चंद्रकांत पाटील यांना कोथरुडमधून तिकीट देण्यात आलं.

चंद्रकांत पाटील यांना याबाबत बीबीसीनं विचारलं तेव्हा त्यांनी ते बाहेरचे असल्याचा मुद्दा खोडून काढला. मी पुण्याचाच असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

"मी 1982 पासून दर महिन्याला पुण्यात येत आहे, विद्यार्थी परिषद, भाजपमध्ये काम करत असताना सतत पुण्यात येत आहे. तसंच पुणे पदवीधर मतदारसंघाचा मी गेली 12 वर्षं आमदार आहे," असं त्यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे.

अशावेळी स्थानिक उमेदवारावर झालेला अन्याय हा सुद्धा मनसे उमेदवार किशोर शिंदे यांच्या प्रचाराचा भाग असणार आहे.

पुण्यातला भाजपचा बडा नेता कोण?

 कोथरूडच्या निमित्तानं आता पुण्यातला भाजपचा सर्वांत मोठा नेता कोण ही सुद्धा चर्चा सुरू झाली आहे.

आतापर्यंत गिरीश बापट यांचं नाव पुण्यातले भाजपचे बडे नेते म्हणून घेतलं जात होतं, पण चंद्रकांत पाटील यांच्या एन्ट्रीमुळे त्याचं नाव मागे पडेल का?

या बाबत राजकीय विश्लेषक अद्वैत मेहता सांगतात, "गिरीश बापटांचं महत्त्व कमी होत असल्याचं दिसत असलं तरी चंद्रकांत पाटलांच्या निवडणुकीची जबाबदारीच आता गिरीष बापट यांनी स्वतः घेतली आहे. त्यातच बापट खासदार झाल्यामुळे त्यांच्या जागी महापौर मुक्ता टिळक यांना उमेदवारी देण्यात आली, परिणामी मुक्ता टिळक यांच्या रिकाम्या झालेल्या जागी बापट यांच्या सूनबाई स्वरदा बापट यांना उमेदवारी देण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. यातून बापटांनी पुन्हा एकदा पुण्यावर आपली पकड कायम असल्याचा संदेश दिला आहे," असं मेहता सांगतात.

गिरीश बापट

अशा सगळ्या स्थितीत भाजपनं लडाखचे खासदार जामयांग नामग्याल याचं कलम 370 च्या विषयावर भाषण आयोजित करून निवडणुकीत राष्ट्रवाद आणि काश्मीरचा मुद्दा आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.

त्याला प्रत्युत्तर...


आधी मुंबई पोलीस आणि आता सीबीआय हा तपास करत असताना फिल्म इंटस्ट्री आणि टेलिव्हिजनच्या स्टुडिओजमध्येही चर्चेला तोंड फुटलं आहे. सुरूवातीला नेपोटिझम, बॉलिवूडमधील कंपूशाहीवर सुरू असलेली चर्चा गेले काही दिवस एकाच नावाभोवती स्थिरावली आहे- रिया चक्रवर्ती.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

सुशांतची गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्तीकडे संशयाने पाहिलं जाऊ लागलं. सुशांत सिंह प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांकडून सीबीआयकडे गेल्यानंतर रिया चक्रवर्तीची तासन् तास कसून चौकशी केली जात आहेच, पण दुसरीकडे रियाला मीडिया ट्रायलला सामोरं जावं लागत असल्याचंही चित्र आहे. तसंच सोशल मीडियावरही रियाबद्दल अतिशय असभ्य भाषेत टीका केली जात आहे.

रियावर पैशाच्या लालसेचे आरोप करण्यासोबतच तिला बलात्कार आणि हत्येच्या धमक्या दिल्या जाऊ लागल्या. रियाच नाही तर बंगाली महिलांना सोशल मीडियावर लक्ष्य केलं गेलं. इंग्रजी बोलणाऱ्या, विवाहबाह्य संबंध ठेवण्यासाठी तयार असणाऱ्या, आपल्या मनातलं मोकळेपणाने बोलणाऱ्या बंगाली महिला उत्तर भारतातील पुरुषांना बिघडवतात, अशी टिप्पणी सुरू झाली.

बॉलिवूडमधूनही सुरूवातीला रियाला समर्थन मिळालं नाही  किंबहुना काही कला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कारांनीही रियावर आरोप केले.

अभिनेत्री कंगना रानौतने रिपब्लिक टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत रियाला अख्तर कुटुंबीय (लेखक-गीतकार जावेद अख्तर यांचे कुटुंब) तसंच अगदी महिला आयोगापर्यंत सगळ्यांचंच समर्थन आहे, असं कंगनानं म्हटलं होतं. सतीश मानेशिंदेंसारखा प्रसिद्ध क्रिमिनल वकील रियासाठी कसा उभा राहतो, असा प्रश्नही कंगनानं उपस्थित केला होता.

अभिनेते शेखर सुमन यांनीही रियानं एका वृत्त वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीवर टीका करताना म्हटलं की, जवळपास दोन महिने बाळगलेलं मौन सोडावं असं रियाला अचानक का वाटलं? या मुलाखतीतून तिला 'बिचारी', 'तिला सगळ्यांनी चेटकीणच बनवलं' अशी सहानुभूती मिळाली. प्रत्येकाला आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. पण मग ती मांडण्यासाठी तिला एवढे दिवस का लागले?

ज्या मुलाखतीबद्दल शेखर सुमन बोलत होते, त्याच मुलाखतीत रियाला प्रश्न विचारण्यात आला होता, की बॉलिवूडमधले कलाकार तुझ्या समर्थनार्थ समोर का येत नाहीयेत.

त्यावर उत्तर देताना रियानं म्हटलं होतं, की मला माहीत नाही. पण त्यांनी यावं, असं मला वाटतं.

रियाला पाठिंबा देण्यासाठी आता काही अभिनेत्री पुढे आल्या आहेत. अभिनेत्री विद्या बालन हिने रियाला ज्यापद्धतीने मीडिया ट्रायलला सामोरं जावं लागत आहे, त्याबद्दल आक्षेप घेतला आहे.

आपल्या पोस्टमध्ये विद्या बालननं म्हटलं आहे की, सुशांतसारख्या तरूण अभिनेत्याचा अकाली मृत्यू आता 'मीडिया सर्कस' बनला आहे. पण त्याचबरोबर एक स्त्री म्हणून रिया चक्रवर्तीच्या बदनामीमुळेही मला वाईट वाटत आहे. 'जोपर्यंत दोषी सिद्ध होत नाही तोपर्यंत निरपराध' असं तत्त्व असतं ना की 'आता जोपर्यंत निर्दोष सिद्ध होत नाही तोपर्यंत दोषी' असं झालंय? नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांचा तरी आदर ठेवा.

विद्या बालननं दाक्षिणात्य अभिनेत्री लक्ष्मी मांचु हिच्या पोस्टवर प्रतिक्रिया देताना ही पोस्ट लिहिली होती.

रविवारी (30 ऑगस्ट) लक्ष्मी मांचुनं रियाला पाठिंबा व्यक्त करताना लिहिलं होतं की, वस्तुस्थितीची पूर्ण जाणीव नसताना रिया आणि तिच्या कुटुंबासोबत क्रूर वागणं सोडा. "इंडस्ट्रीमधल्या माझ्या मित्रांनो...हे लिंचिग थांबवा," असं म्हणत लक्ष्मीनं एक मोठी पोस्ट लिहिली आहे.

गायिका सोना मोहपात्रानंही माध्यमांमध्ये रियाची जी प्रतिमा रंगवली जात आहे, त्यावर टीका केली. सुशांतचं जाणं दुःखद आहेच आणि त्याला न्याय मिळायलाच हवा. पण रियाचे बिकिनीमधले फोटो दाखवणं, तिला 'विषकन्या'...


आधीच कोरोनाची भीती आणि त्यात वेगवेगळ्या समस्या समोर आल्या की त्यात आणखी भर पडत जाते. मात्र, ही भीती दूर व्हावी, यासाठी कोव्हिडनंतर कोणकोणते शारीरिक त्रास होऊ शकतात, ते कुणाला होतात, त्याचं प्रमाण किती, ते कसे ओळखावे, त्यावर उपाय कोणते, हे जाणून घेऊया.

कोव्हिडचा हृदयाशी संबंध

अमेरिकेतील नॅशनल हार्ट, लंग अँड ब्लड इन्स्टिट्यूटने कोव्हिड-19 हा आजार आणि हृदय, याचा संबंध उलगडून सांगणारा एक व्हीडिओ तयार केला आहे.

हृदय हे शरीराचं पम्पिंग स्टेशन आहे. हृदयातूनच संपूर्ण शरीरात ऑक्सिजन पुरवला जातो आणि कार्बनडायऑक्साईड शरीराबाहेर फेकला जातो. फुफ्फुसातून ऑक्सिजन हृदयात जातो. तिथून हा ऑक्सिजन रक्तात मिसळून हे ऑक्सिजनयुक्त रक्त संपूर्ण शरीरात प्रवाहित होतं.

कोरोना विषाणूचा संसर्ग हा थेट फुफ्फुसावर आघात करतो. त्यामुळे फुफ्फुसांची क्षमता कमी होऊ ऑक्सिजनची पातळी कमी होऊ लागते. काही रुग्णांमध्ये ऑक्सिजनच्या कमतरतेचा हृदयावरही परिणाम होऊ शकतो. अशावेळी ऑक्सिजनयुक्त रक्त पम्प करण्यासाठी हृदयाच्या स्नायूंवर अधिक ताण येतो. याचा थेट परिणाम हृदयाच्या पेशींवर होतो.

परिणामी शरीरात इन्फ्लमेशन (दाह) होतं. कध... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी-कधी इन्फ्लमेशनचं प्रमाण जास्त झाल्यास हृदयाच्या स्नायूंवर त्याचा विपरित परिणाम होतो आणि हार्टबीट वाढतात. हृदयाचे ठोके वेगाने पडतात. त्यामुळे हृदयाची रक्त पम्प करण्याची क्षमता कमी होऊ शकते. ज्यांना हृदयासंबंधी आधीच काही आजार असतील त्यांना याचा त्रास होऊ शकतो.

हृदयाची अधिक काळजी कुणी घ्यायला हवी?

तज्ज्ञांच्या मते बीपीचे रुग्ण, डायबेटिक रुग्ण आणि स्थूल व्यक्तींमध्ये कोव्हिड-19 आजारामध्ये हृदयासंबंधी आजार होण्याची जोखीम जास्त असते.

फोर्टिस एस्कोर्ट हार्ट इन्स्टिट्युटचे अध्यक्ष डॉ. अशोक सेठ भारतातील सुप्रसिद्ध हृदयरोगतज्ज्ञ आहेत.

कोव्हिड-19 च्या गंभीर रुग्णांमध्ये हृदयावर जास्त परिणाम होत असल्याचं दिसतं, असं डॉ. अशोक सेठ यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. जवळपास 20 ते 25% रुग्णांमध्ये हृदयावर परिणाम झाल्याचं दिसतं, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

मात्र, ही आकडेवारी वाचून घाबरू नका.

कोव्हिड-19 आजारात 80 ते 90% रुग्ण घरीच उपचार घेऊन बरे होतात. उरलेल्या 10 ते 20% रुग्णांनाच हॉस्पिटलमध्ये भरती करावं लागतं. हे जे 20% रुग्ण हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतात त्यातलेही थोडेच रुग्ण गंभीर आजारी असतात.

शिवाय, गंभीर आजारी असलेल्या सर्वच्या सर्व रुग्णांना हृदयासंबंधी किंवा फुफ्फुसासंबंधी गंभीर आजार उद्भवत नाही. काही रुग्णांमध्येच हृदयावर परिणाम होऊ शकतो, असं डॉ. अशोक सेठ सांगतात.

यापैकी अनेक रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाल्यानंतर हृदयासंबंधीच्या तक्रारी आढळतात. अनेकांना हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर घरी गेल्यावर ताबडतोब हृदयासंबंधी त्रास सुरू होतो. तर अनेकांना 1 ते 3 महिन्यांनंतर किंवा त्याहीनंतर त्रास होतो.

कोव्हिड-19 जितका गंभीर असेल हृदयावर परिणाम होण्याची शक्यता तेवढी वाढते, असं डॉ. सेठ म्हणतात.

दोन संशोधनांचा उल्लेख करत ते सांगतात, "अमेरिकेत कोव्हिड-19 च्या गंभीर रुग्णांचा MRI स्कॅन करण्यात आला. संशोधनात यातल्या 75% रुग्णांच्या हृदयांच्या स्नायूंवर कोव्हिड-19 मुळे विपरीत परिणाम झाल्याचं आढळून आलं. ब्रिटनमध्येही असंच एक संशोधन करण्यात आलं. त्यात गंभीर रुग्णांपैकी 50% रुग्णांच्या हृदयावर परिणाम झाल्याचं आढळलं."

त्यामुळे घरी राहून बरे होणाऱ्या कोव्हिड रुग्णांसाठी काळजीचं कारण नाही आणि त्यांनी केवळ काही वेगळी लक्षणं जाणवतात का, यावर लक्ष ठेवावं.

हृदयावर परिणाम झाला आहे की नाही, हे कसं ओळखणार?

डॉक्टरांच्या...


आधीची गोष्ट वेगळी होती. मी नवऱ्याला माझ्या पगाराचा आकडा कमी सांगितला होता. कारण, त्यामुळे मला काही पैसे साठवता आले आणि नवऱ्याला दारूत पैसे उडवण्यापासून रोखताही आलं होतं.

मला हे देखील माहिती होतं की, जर खोटं बोललेलं समजलं तर भरपूर मार मिळेल आणि डोळे सुजतील. मार खाल्ल्याने पोट दुखेल आणि कमरेवर वळही उठतील.

पण बँकेत फिक्स डिपॉझिटमध्ये काही पैसे होते आणि ते त्याला कधी काढता येणार नाहीत यामुळे मात्र मला जरा बरंही वाटत होतं.

मी ज्यांच्या घरी काम करत होते त्या मॅडमनी मला पैसे साठवण्याबद्दल समजावून सांगितलं होतं. नाहीतर बँकेत खातं उघडणं आणि पैसे जमा करणं माझ्यासारख्या गावाकडच्या मुलीला अशक्यच होतं.

आजही जे करायला चालले होते ते देखील माझ्या मॅडमनीच मला सांगितलं होतं. पण यावेळी खूप घाबरून गेले होते कारण यावेळची परिस्थिती वेगळी होती.  यावेळी माझं शरीरच पणाला लागलं होतं. शिवाय मी असंही ऐकलं होतं की, या ऑपरेशनमध्ये मृत्यूही होऊ शकतो.

#HerChoice ही प्रचलित समजांना छेद देणाऱ्या आधुनिक भारतातील महिलांच्या कहाण्यांवर आधारित लेखमालिका आहे. बीबीसीची खास सीरिज #HerChoiceच्या माध्यमातून अशा 12 महि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लांच्या सत्य घटना आम्ही तुमच्यासमोर घेऊन येत आहोत.

आता रोजचं जगणंसुद्धा मरणासारखं भासू लागलं होतं. मी 22व्या वर्षीच चाळीशीची वाटू लागले होते. अंगाने बारीक होते पण तरुण काही वाटत नव्हते. माझं शरीर हाडांचा सापळाच बनलं होतं. डोळ्यांखाली काळी वर्तुळं झाली होती. चेहऱ्यावरचा गोडवा हरवून गेला होता आणि त्याची जागा थकव्याने घेतली होती. चालताना कमरेतून काहीशी वाकल्यासारखी दिसायचे.

पण हे सगळं माझं बाह्यरूप होतं. माझ्या आत जे विस्कटून गेलं होतं त्याची किंकाळी माझ्या कानात मलाच ऐकू येत होती.

सुरुवातीला मला काही चुकीचं वाटलं नव्हतं. 15व्या वर्षी लग्न होऊन मी शहरात आले होते. पती काम करून घरी यायचे आणि जेवायचे. जेवणानंतर त्यांना बिछान्यावर माझी गरज असायची. केवळ गरज.

मी फक्त एक शरीर होते. शरीरातल्या भावनांशी त्यांना काही घेणंदेणं नव्हतं. यापेक्षा कोणती वेगळी अपेक्षा नव्हती. कारण आईनं सांगितलं होतं की लग्नानंतर हेच सगळं होतं.

तिथपर्यंत ठीक होतं.

मग, पहिली मुलगी झाली.

मग, पहिली मारहाण झाली.

मग, त्यानं पहिल्यांदा दारू प्यायली.

मग, त्यानं बिछान्यात माझ्यावर सगळा राग काढला.

आणि नंतर दुसरी मुलगी झाली.

मग, त्यानं कामच करणं सोडून दिलं.

मी नोकरी करण्यास सुरुवात केली.

त्यानंतर मला तिसरी मुलगी झाली.

मला मारहाण, माझ्या कमावलेल्या पैशावर दारू पिणं आणि बिछान्यात राक्षसाप्रमाणे माझ्या शरीराचा वापर करणं चालूच राहिलं.

पण मी मात्र गप्प होते. कारण बाईसोबत हेच सगळं होतं असं आईनं मला सांगितलं होतं.

चौथ्यांदा जेव्हा मी गरोदर होते तेव्हा माझं वय अवघं 20 वर्षं होतं. अर्धमेल्या माझ्या शरीराला पुन्हा मोठं होताना जेव्हा मॅडमनी पाहिलं तेव्हा त्या रागावल्या.

त्यांनी विचारलं, "बाळाला जन्म देऊ शकशील तरी का? एवढं रक्त आहे का तुझ्या शरीरात?"

मी म्हटलं, "होऊन जाईल."

मोठ्या घरातली ही बाई माझ्या जीवनाला काय समजून घेऊ शकेल, असा विचार माझ्या मनात आला. कारण, मुलगा होईपर्यंत मला हे सगळं सहनच करावं लागणार होतं.

बँकेत पैसे जमा करण्याचा सल्ला देणं ही वेगळी गोष्ट होती. पण माझ्या घरातल्या काही गोष्टी त्यांना समजण्यासारख्या नव्हत्या, असं मला वाटतं होतं.

मनातून वाटायचं की सगळं गुपचूप होऊन जाऊ दे. कोणाला कळूही नये की मी गरोदर आहे, माझं शरीरही बदलू नये, माझ्या आयुष्याची कहाणी अशी चारचौघांत येऊ नये, असं मला वाटत होतं.

मुलगा झाला तर सगळं ठीक होईल,...


आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आर्थिक फसवणूक याची वेगवेगळी उदाहरणं हल्ली आपल्याला पाहायला मिळतात. रॅनसमवेअर, ओटीपींचे फ्रॉड यांसारख्या गोष्टी वारंवार कानावर पडत असतात. त्यात आता (Virtual Kidnapping) 'व्हर्चुअल किडनॅपिंग' या प्रकराची भर पडली आहे.

लोकांना त्यांच्या मुलांबद्दल मानसिकदृष्ट्या घाबरवून आणि मुलांना पकडल्याचे खोटे फोटो आणि व्हीडिओ पाठवून हे व्हर्चुअल किडनॅपिंग केलं जात असल्याचं महाराष्ट्र सायबर पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यांनी हा प्रकार काय आहे याबद्दल माहिती प्रसिद्ध केली आहे.

व्हर्चुअल किडनॅपिंग म्हणजे काय?

महाराष्ट्र सायबर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्हर्चुअल किडनॅपिंगमध्ये पालकांना काही टेक्नॉलॉजिकल आणि सायकोलॉजिकल ट्रिक्स वापरून असं भासवलं जात की, त्यांच्या मुलांचं किडनॅपिंग झालं आहे.

त्याच्यामागे पैसे उकळण्याचा हेतू असू शकतो. प्रत्यक्षात त्या मुलांचं अपहरण झालेलंच नसतं.

मुलगा किंवा मुलगी घरात नसतानाच या गोष्टी केल्या जातात. मुलं कधी घराबाहेर जातील, कुठे जातील, कोणत्या मार्गाने जातील याची माहिती आधीच मिळवलेली असते. तसंच, बऱ्याचदा ही मुलं परदेशात शिक्षणासाठी असतानाच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या गोष्टी केल्या जातात.

तंत्रज्ञानाचा वापर करून अनेकदा 'स्पूफ कॉल' केले जातात. 'स्पूफ कॉल' करताना मोबाईल नंबर आणि आपली ओळख लपवता येते. असं करणारे मोबाईल अॅप्सही प्ले स्टोअरवर आहेत. यामध्ये इतरांची ओळखही वापरून कॉल करता येतात.

पालकांना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), डीप फेक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मॉर्फ इमेजेस, खोटे व्हीडिओ पाठवले जातात. म्हणजेच, त्यांच्या मुलाचा फोटो घेऊन त्याचा वापर खोट्या इमेजेसमध्ये शिताफीने केला जातो.

या खोट्या इमेजेसमध्ये त्या मुलाला कोणीतरी पकडून ठेवलं आहे, असं पालकांना भासवलं जातं. तर, डिप फेक तंत्रज्ञानाद्वारे खोटे व्हीडिओ तयार केले जातात. यात काही जणांनी एका मुलाला पकडलंय आणि तो मुलगा रडतोय असा व्हीडिओ असतो.

यात डीप फेक तंत्रज्ञानाद्वारे व्हर्चुअली किडनॅप केलेल्या मुलाचा फोटो त्या रडणाऱ्या मुलावर लावला जातो. हे इतकं बेमालूमपणे केलेलं असतं की लोकांना खरंच वाटतं की आपल्या मुलाचं अपहरण झालंय.

व्हर्चुअल किडनॅपिंग होतं कसं?

ऑनलाईन गुन्हेगार प्रथम अशी कुटुंब हेरतात. त्यांची मुलं कधी घराबाहेर असतात याची ते माहिती मिळवतात. मुलांचा आणि पालकांचा एकमेकांशी संवाद होऊ नये याचीही लोक काळजी घेतात. बहुतेक वेळा ही मुलं परदेशात शिक्षणासाठी गेलेली असतात.

या मुलांना 'स्पूफ कॉल' केला जातो. त्या मुलांना सांगितलं जातं की, आम्ही तुमच्या देशाच्या दूतावासातून बोलतो आहोत आणि तुमचा फोन हॅक झाला आहे. फोन तातडीने स्विच ऑफ करा. मुलंही घाबरून फोन बंद करतात.

त्यांनी फोन बंद केला की, ऑनलाईन गुन्हेगार त्या मुलांच्या पालकांना वर उल्लेखल्याप्रमाणे खोटे फोटो आणि व्हीडिओ पाठवून घाबरवतात. पालकांचा मुलांशी संपर्क होत नाही आणि ते अशा फोटो, व्हीडिओजना बळी पडतात.

घाबरलेल्या पालकांना ऑनलाईन पैसे पाठवण्यासाठी बळी पाडलं जातं. पालकही घाबरून पैसे पाठवतात. प्रत्यक्षात कोणत्याही स्वरुपाचं अपहरण झालेलं नसतं. अशा घटना भारतात घडलेल्या नसल्या तरी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन इथे घडलेल्या आहेत.

अशा केसेस महाराष्ट्रातल्या परदेशात असलेल्या मुलांच्या बाबतीत घडतील, अशी शंका महाराष्ट्र सायबर पोलिसांना आलेली आहे. म्हणूनच त्यांनी याबद्दल जनजागृती करायला सुरुवात केली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता...


आधुनिक भारताचे शिल्पकार ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ. होमी भाभा यांच्या कर्तृत्वाचा वेध.

भारतातील ज्येष्ठ वैज्ञानिक सर सी. व्ही. रामन यांच्या तोंडून आपल्या वैज्ञानिक मित्रांसाठी कौतुकाचे चार शब्द निघणं तसं दुर्मिळच. त्याला फक्त होमी जहांगीर भाभा यांचा अपवाद होता. रामन भाभांना लिओनार्डो दा व्हिंची म्हणत असत.

नेहमी डबल ब्रेस्ट सूट घालणारे भाभा यांना वैज्ञानिक विषयांबरोबरच संगीत, नृत्य, पुस्तक या विषयात त्यांना तितकाच रस होता. वैज्ञानिकांना भाषण करताना तुम्ही नक्कीच बघितलं असेल, पण आपल्या मित्रांचं पोट्रेट किंवा स्केच बनवताना कदाचित बघितलं नसेल.

होमी भाभा.

आर्काइव्हल रिसोर्सेज फॉर कंटेंपररी हिस्ट्रीचे संस्थापक आणि भाभा यांच्यावर पुस्तक लिहिणाऱ्या इंदिरा चौधरी सांगतात, "मृणालिनी साराभाई यांनी मला सांगितलं की भाभांनी त्यांचे दोन स्केच तयार केले."

चित्रकार एम.एफ. हुसेन.

"इतकंच काय तर हुसेन यांचं स्केचसुद्धा तयार केलं होतं. जेव्हा हुसेन यांचं पहिलं प्रदर्शन मुंबईला भरलं तेव्हा भाभा यांनी त्याचं उद्घाटन केलं होतं. जेव्हा बॉम्बे प्रोग्रेसिव्ह आर्टिस्टचं प्रदर्शन भरायचं तेव्हा भाभा जरूर येत असत आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णि आपल्या संस्थेसाठी आवर्जून पेंटिंग्स आणि मूर्ती असत."

संगीत प्रेमी

प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ प्रा. यशपाल यांनी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यांनी सुरुवातीच्या दिवसांत भाभांबरोबर काम केलं होतं. त्यांचं म्हणणं होतं की, 57 वर्षांच्या आयुष्यात भाभा यांनी जितकं मिळवलं तितकं कुणी दुसऱ्यानं मिळवल्याचं उदाहरण सापडणार नाही.

यशपाल सांगतात, "संगीतात त्यांना खूप रुची होती. मग ते भारतीय असो की पाश्चात्य. कोणत्या पेंटिंगला कुठे टांगायचं आणि कसं टांगायचं, फर्निचर कसं बनवायचं. प्रत्येक गोष्टीत त्यांचं बारीक लक्ष असायचं."

"TIFR मध्ये दर बुधवारी अकॅडमिक कॉन्फरन्स होत असे. भाभा एखाद्याच कोलोकियमला ( अकॅडमिक कॉन्फरन्स) अनुपस्थित असतील. ते बहुतांश वेळा यायचेच. यावेळी ते सगळ्यांना भेटायचे आणि आजूबाजूला काय होतं आहे त्याची माहिती घ्यायचे."

जवाहरलाल नेहरूंचे भाई

जवाहरलाल नेहरू आणि होमी भाभा यांच्यात मित्रत्वाचं घनिष्ट नातं होतं.

होमी भाभांची जवाहरलाल नेहरूंशी जवळीक होती. नेहरूंना भाई म्हणणाऱ्या निवडक व्यक्तींमध्ये भाभांचा नंबर लागतो.

इंदिरा चौधरी म्हणतात, "नेहरूंना केवळ दोन माणसं भाई म्हणत असत. एक होते जयप्रकाश नारायण आणि दुसरे होमी भाभा. आमच्या एका संग्रहात इंदिरा गांधी यांचं एक भाषण आहे. ज्यात त्या सांगतात की, नेहरूंना भाभा नेहमी रात्री उशीरा फोन करायचे आणि काही झालं तरी नेहरू त्यांच्याशी बोलायला वेळ काढायचेच."

भाभा यांच्या विचारांचे आयाम विस्तारलेले होते. वर्तमानाबरोबरच भविष्यातल्या गरजांचीही त्यांना जाणीव होती आणि त्याला ते महत्त्व देत.

भविष्याचा वेध

प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ प्रा. एम.जी.के. मेनन यांनी त्यांचा एक किस्सा ऐकवला, "मी एकदा त्यांच्याबरोबर डेहराडूनला गेलो होतो. तेव्हा पंडित नेहरू तिथे थांबले होते. एकदा आम्ही सर्किट हाऊसवरून निघून हाय वेवर निघाले."

"त्यांनी मला विचारलं तुम्ही रस्त्याच्या च्या दोन्ही बाजूंच्या झाडांना ओळखता का?  मी म्हटलं त्यांचं नाव स्टरफुलिया अमाटा आहे."

टीआय़एफआर संस्थेची वास्तू.

प्रा. मेनन यांनी सांगितलं, "भाभा म्हणाले मी अशीच झाडं सेंट्रल अव्हेन्यू वर लावू इच्छितो. मी म्हटलं, होमी या झाडांना मोठं व्हायला किती वेळ लागतो हे तुम्हाला माहीत आहे का?"

"त्यांनी विचारलं, किती? मी म्हटलं कमीत कमी शंभर वर्षं. ते म्हणाले त्याने काय होणार? मी राहणार नाही, तुम्ही राहणार नाही, पण हे वृक्ष तर...


आधुनिक सीतेचं मागणं वेगळं आहे.

माझ्या मैत्रिणीचं नाव सीता आहे. या नावानंच तिला जखडलं आहे.

केवळ मी नाही, तर तिला ओळखणारा प्रत्येकजण त्या सीतेच्या गुणवैशिष्ट्यांची आठवण करून देतो.

तिची एक झलक पाहायला मिळाली तर दिवस पुण्यवान होतो असं दररोज घरी येणाऱ्या दूधवाल्याला वाटतं. ती दिवसभर आणि रात्रीही काय करते याकडे तिच्या पालकांचं बारीक लक्ष असतं.  आणि ते सतत तिची काळजी करतात. पुरुषाबरोबरच्या प्रत्येक संभाषणाकडे तिचे सहकारी संशयाने पाहतात.

माझंही तिच्याकडे लक्ष असतं. पण मी हे सगळं चेष्टामस्करी म्हणून करते. पण बाकी सगळे हे गांभीर्यानं घेतात.

काहीदृष्टीनं ते योग्यही आहे. पुराणांचा संदर्भ महत्वाचा आहे कारण त्यामुळे इतिहास, संस्कृतीशी नव्यानं नाळ जोडली जाते आणि आपलेपणा वाटतो.

आपलं मूळ काय, आपण कुठून आलो आहोत, आपले आदर्श काय असावेत आणि आपण कसं असावं यासाठी तो उत्तम संदर्भ असतो.

सीतेचं म्हणणं गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.

आज्ञाधारक आणि पतिव्रता

खरं सांगायचं तर सीतेला रामाची सीता अजिबात आवडत नाही असं नाही. त्या सीतेला ही सीता एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहते.

आपल्या पिढीपैकी बहुतेकांनी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रामायण वाचलेलं असतं. पण तिने ते वाचलेलं नाही. दूरदर्शनवरची 'रामायण' मालिका हाच तिच्यासाठी सर्वोत्तम संदर्भ.

तिनं त्या मालिकेत पाहिलेली सीता जिद्दी आणि कणखर होती. अडथळ्यांवर मात करत तिनं वाटचाल केली आणि एकट्यानं तिनं धैर्यानं दोन्ही मुलांचं संगोपन केलं.

मात्र लोकांच्या स्मरणात असलेली सीता त्याग, नम्रता आणि स्वत्वतेचं प्रतीक मानली जाते.

माझ्या मनातली सीता अशा कर्मठ बंधनांमध्ये अडकलेली असावी असं मला वाटत नाही.

तिच्यासाठी स्वयंवराचा घाट घालण्यात यावा असं तिला वाटत नाही. तिच्याकडे कायम कटाक्ष असावेत असं तिला वाटत नाही. तिची सहजपणे फसवणूक होऊ शकत नाही असं तिला वाटतं. तिची काळजी घेण्यासाठी माणसं असावीत असंही तिला वाटत नाही. आणि शुद्धता अर्थात स्वत्व वगैरे संकल्पनांशी तिचं नाव जोडलं जाणं योग्य वाटत नाही.

सीतेचं स्वातंत्र्य

जेव्हा ती प्रेमात पडते. तो माणूस शांत प्रवृत्तीचा आहे. स्वत:च्या कामासंदर्भात त्याच्याकडे भन्नाट कल्पना आहेत. पण दर महिन्याला ठोस उत्पनाचा स्त्रोत त्याच्याकडे नाही.

तो आदर्शवत गुणी मुलगा नाही. कदाचित म्हणूनच तिला तो आवडतो. त्याचा कुठेही दबदबा नाही. पुरुषी सौष्ठव नाही. वर्चस्ववादी आक्रमक स्वभाव नाही.

घरी परत यायला तिला उशीर झाला तर तो अस्वस्थ होत नाही. उशीर का झाला म्हणून तिच्यावर प्रश्नांचा भडीमार करत नाही.

ती जशी आहे तसंच तो तिला स्वीकारतो. त्याचा तिच्यावर विश्वास आहे. त्याचं असणं त्याला मुक्त करतं, तिची घुसमट होत नाही.

सगळ्यात महत्वाचं म्हणजं तिचं म्हणणं काय आहे हे तो विचारतो. तिचं म्हणणं ऐकून घेतो. आणि तिच्या मताचा तो आदर करतो.

तिचे बाबा असं कधीच वागत नसत. तिला जे मोहक आणि आकर्षक वाटत असे ते त्याला सर्वसाधारण वाटतं.

कोण्या सोम्यागोम्याशी सीता लग्न करणार नाही.

तिला काय माहिती आहे? तिची आवडनिवड खरंच महत्वाची आहे?

महिलांच्या आयुष्यातील महत्वाचे निर्णय पुरुषच घेतात.

आदर्श महिला

तिच्यासाठी चांगला नवरा कोण हे वडील ठरवतील.

देखणा, उच्चशिक्षित आणि मजबूत पगार असणारा मुलगा तिच्यासाठी निवडला जाईल.

जो तिची काळजी घेईल, तिला संरक्षण पुरवेल आणि कोणी तिला त्रास दिला तर त्याला धडा शिकवेल.

या बदल्यात ती स्वत:चा स्वभाव बदलेल आणि परिस्थितीशी जुळवून घेईल.

आता जुलूमी प्रशासन राबवणाऱ्या राजाचं राज्य नाही. समाज बदलू लागला आहे. पण समाजाच्या सीतेकडूनच्या अर्थात महिलेकडूनच्या अपेक्षा तशाच...


आनंद आणि दिक्षा कांबळे

गेल्या अनेक दिवसांपासून पुण्याच्या औंध परिसरात आनंदच्या खुनाचीच चर्चा सुरू आहे. याच भागातल्या आंबेडकर वसाहतीत एका 10 बाय 12च्या घरात आनंद कांबळे त्याच्या आईवडील आणि भाऊ-वहिनीबरोबर राहत होता. त्याच्या घरातील कॉटच्या खाली आहेर, लग्नात आलेल्या भेटवस्तूंचा पसारा पडला होता.

कॉटखालचा पसारा सारून विचारपूस करायला येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांना बसायला जागा देत आनंदची आई बोलत होती.

आनंदच्या छोट्या भावाचं दोन वर्षापूर्वी लग्न झालं. मोठा असूनही सेटल झाल्याशिवाय लग्न करायचं नाही, म्हणून आनंदने अगदी आतापर्यंत लग्न केलं नव्हतं.

20 मेला लग्न झाल्यानंतर सगळे सोपस्कार पार पडले आणि त्यानंतर आनंद आणि त्याचा मित्र राजेश बोबडे आणि त्यांच्या बायका, अशा दोन नवदांपत्यांनी एकत्रच पाचगणी-महाबळेश्वरला फिरायला जायचं ठरवलं.

हा त्याच्या आयुष्यातला अखेरचा प्रवास असेल, असं कुणालाही वाटलं नव्हतं.

'सून इतकी क्रूर वागेल, असं वाटलं नव्हतं'

"माझा आनंद अत्यंत मन मिळाऊ मुलगा होता. त्याच्या लहान भावाला देखील तो कधी उलटून बोलला नव्हता. आमच्या घरातला कर्ता पुरुष होता तो," आनंदची आई आवंढा गिळत सांगत हो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ती.

आनंदचा भाऊ आणि आई

"एप्रिल महिन्यात लांबच्या नातेवाइकांकडून सुचवलेल्या मुलीचं स्थळ बघितलं. मुलगी आम्हाला पसंत पडली, म्हणून आम्ही साखरपुडा करायचा ठरवला. साखरपुड्यानंतर लगेच आम्हाला लग्न करायचं नव्हतं. पण मुलीच्या घरच्यांनी आग्रह धरला, त्यानुसार 20 मेला लग्नही लागलं," त्या सांगतात.

"नवीन सून म्हणून घरात आलेली दिक्षा जेवढे दिवस आमच्या सोबत राहिली, तेवढ्या दिवसात खूपच मिळून मिसळून राहिली, आमच्याबरोबर एकदम आदराने वागली. पण तीच इतकी क्रूरपणे वागेल, अस वाटलंच नाही आम्हाला कधी," असं त्या म्हणाल्या.

'त्या' दिवशी नेमकं काय घडलं?

2 जूनला नेमकं काय घडलं, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही आनंद आणि दिक्षाबरोबर फिरायला गेलेल्या राजेश बोबडे यांना विचारलं.

"आम्हाला पुण्यातून सकाळी लवकर निघायचं होतं, पण निघायलाच दुपारचा एक वाजला. कारमध्ये मी, माझी बायको पुढच्या सीटवर बसलो होतो आणि आनंद-दिक्षा मागच्या सीटवर होते.

"पुण्यातून निघाल्यानंतर खंडाळ्याच्या घाट सुरू झाल्यानंतर दिक्षाला उलट्यांचा त्रास सुरू झाला. म्हणून मी गाडी रस्त्याच्या कडेला थांबवली. थोडा वेळ झाल्यानंतर आम्ही पुन्हा प्रवासाला सुरुवात केली. आमची गाडी वाईवरून निघून पसरणीच्या घाटाला लागली होती. पसरणीचा घाट चढायला सुरुवात करून काही वेळ होताच पुन्हा दिक्षाला उलटी येऊ लागली, म्हणून आम्ही पुन्हा गाडी रस्त्याच्या बाजूला घेतली.

"दिक्षा गाडीतून उतरून थोडंसं पुढे रस्त्याच्या बाजूला उलटी करण्यासाठी गेली. तिच्या मागे आनंदही पाण्याची बाटली घेऊन गेला. नंतर मी आणि माझ्या बायकोने पसरणी घाटातील कट्ट्यावर बसून काही सेल्फी घेतले.

विवाहाप्रसंगीचं छायाचित्रं.

"काही वेळानं एक दुचाकी आमच्या गाडीच्या मागे येऊन उभी राहिली. त्यावर दोघं होते, पण मी काही लक्ष दिलं नाही. काही मिनिटांतच दुसऱ्या दुचाकीवरून अजून दोघं आले, पण ते आमच्या गाडीच्या पुढे जिथे दिक्षा आणि आनंद उभे होते, तिथे थांबले. अन् काही क्षणात... म्हणजे अगदी काही कळण्याच्या आतच दिक्षाकडे तोंड करून उभ्या असलेल्या आनंदच्या पाठीत त्यांनी कापडातून गुंडाळून आणलेल्या कोयत्याने वार करायला सुरुवात केली!

"पुढची 5-10 मिनिटे मला काही सुधरलंच नाही. वार झाल्यानंतर आनंद स्वतःला वाचवण्यासाठी माघारी पळण्याचा प्रयत्न करत होता. तो गाडीजवळ येईपर्यंत कोसळला होता. गाडीवर आलेल्या हल्लेखोरांनी पुन्हा माघारी वळून जाताना गाडीच्या पुढच्या बाजूला...


आनंद तेलतुंबडे

त्यानंतर प्राध्यापक आणि लेखक आनंद तेलतुबंडे आणि नागपूरमधील मानवाधिकार कार्यकर्ते वकील निहालसिंग राठोड यांनी आपल्या प्रोफाइल्सवर पाळत ठेवल्याचा दावा केला आहे. पिगासस संदर्भात काम करणाऱ्या सिटीझन लॅबने आपल्याशी संपर्क केला होता, असं या दोघांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

भारतीय पत्रकारांसह जगभरातील 1400 पत्रकारांवर तसेच कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवल्याचं व्हॉट्सअॅपनं सांगितलं आहे.

भारतीय लोकांच्या खासगी आयुष्यामध्ये ढवळाढवळ होण्याची दखल भारत सरकारनं घेतल्याचं केंद्रीय विधी आणि न्याय, संवाद, इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केलं आहे. भारतीय नागरिकांच्या खासगी आयुष्याचं संरक्षण करण्यासाठी आपलं सरकार कटिबद्ध असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

या पाळत ठेवण्यामागे हात असल्याचा आरोप ठेवून व्हॉट्सअॅपनं एनएसओ ग्रुपविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. पाळत ठेवण्यासाठी सॉफ्टवेअर्स तयार करणाऱ्या इस्रायली कंपनीनं हे आरोप फेटाळले आहेत.

या प्रकरणांमध्ये हॅकर्सनी फोन किंवा इतर उपकरणांमध्ये पाळत ठेवणारं सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल केली होती. त्यामुळे व्हॉट्सअॅप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नं माहिती फुटण्याचा धोका निर्माण झाला.

मे महिन्यात सायबर हल्ल्याबाबत समजल्यावर व्हॉट्सअॅपनं तात्काळ नव्या संरक्षक उपाययोजना लागू केल्या होत्या. टोरंटोमधील इंटरनेट वॉचडॉग कंपनी सीटिझनलॅबने व्हॉट्सअपला मदत केली होती.

सायबर हल्ले झाला असू शकेल अशा व्यक्तींना शोधण्यासाठी टोरंटोस्थित सिटीझन लॅब कंपनीने व्हॉट्सअॅपला मदत केली होती. त्या लोकांमध्ये मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकारांचा समावेश होता.

आफ्रिका, आशिया, युरोप, मध्य-पूर्व, उत्तर अमेरिकेतील मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकारांवर सायबर हल्ला होण्याच्या शंभर घटना शोधल्याचा दावा सिटीझन लॅबने केला आहे.

"भारतीय पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवरही पाळत ठेवली गेली आहे. मी त्यांचं नावं जाहीर करू शकत नाही किंवा त्यांचे नंबरही जाहीर करू शकत नाही. परंतु त्यांची संख्या भरपूर आहे," असं मत व्हॉट्सअॅपचे प्रवक्ते कार्ल वूग यांनी 'इंडियन एक्स्प्रेस'शी बोलताना सांगितलं.

व्हॉट्सअॅपनं यापैकी प्रत्येकाशी संपर्क करून सायबरहल्ल्याची माहिती दिल्याचंही वूग यांनी सांगितलं आहे.

आनंद तेलतुंबडे यांचा दावा

सिटीझन लॅबने सुमारे 8 दिवसांपूर्वी आपल्याशी संपर्क करून आपल्यावर पाळत ठेवण्यात आली होती असं कळवल्याचं तेलतुंबडे यांनी सांगितलं आहे.

"आपल्यावर इस्रायली स्पायवेअरचा वापर करून पाळत ठेवल्याचं त्या कंपनीनं मला सांगितलं. त्यानंतर मी कॅनडातील आपल्या मित्राला विचारल्यानंतर ही कंपनी खरी असल्याची खातरजमा त्यानं केली. "

"ही पाळत ठेवण्यामागे सरकारचाच हात आहे, कारण ती कंपनी फक्त विविध सरकारांनाच सेवा देते. हे माझ्याबाबतीत का झालं हे सगळ्यांना माहिती आहे. त्यापासून संरक्षण करण्यासाठी काहीही करता येत नाही," असा आरोप तेलतुंबडे यांनी केला आहे.

 "या जगात कसं राहायचं हेच समजत नाही. यावर कोणी प्रतिक्रियाही देत नाहीये. लोक यावर आजिबात व्यक्त झालेले नाहीत. आपल्याबाबतीत ही असंच काहीतरी होण्याची लोक वाट पाहात बसले आहेत. माझ्यासंदर्भात जे झालं ते कोणतंही कारणं नसताना इतरांच्या बाबतीतही होऊ शकतं हे लोकांना माहिती नाहीये," असं तेलतुंबडे यांनी म्हटलं

भीमा कोरेगाव हिंसा प्रकरणी आनंद तेलतुंबडे यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला असून ते सध्या जामिनावर बाहेर आहेत.

व्हॉट्सअप हेरगिरी: स्पायवेअरचा वापर करून पाळत ठेवल्याचा आनंद तेलतुंबडेंचा दावा

याबाबत बीबीसीनं भीमा कोरेगाव प्रकरणाचे तपास अधिकारी...