सिगारेट

कॉलेजमध्ये असताना मी कॉल सेंटरमध्ये काम करायचो. तिथेही मोठ्या संख्येने तरुण सिगारेट ओढायचे. तेव्हा तर दिवसाला दहा सिगारेट ओढून व्हायच्या." 32 वर्षांच्या जस्टीन जोसने बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले.

जस्टीन सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून एका प्रॉडक्शन हाऊसमध्ये काम करतो. "गेल्या चार-पाच वर्षांपासून मी सिगारेट ओढणं कमी केलं होतं. आता लॉकडाऊनच्या पाच महिन्यांत सिगारेट पूर्णपणे बंद करण्याची संधी मिळाली." असंही तो सांगतो.

तर मीडियामध्ये काम करणाऱ्या अमितालाही (बदललेले नाव) गेल्या दहा वर्षांपासून सिगारेट ओढण्याची सवय होती. "पण लॉकडॉऊनमध्ये सर्वकाही बदललं. नाईलाजाने का होईना सिगारेट सोडण्याच्या दिशेने प्रवास सुरू झाला." अमिताने बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले.

सिगारेटचं व्यसन महिलांमध्येही आहे.

कोरोना व्हायरसचा संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडॉऊन लागू होऊन आता तब्बल चार महिने उलटले आहेत. सुरुवातीच्या काळात महाराष्ट्रात तर सर्वच ठप्प होतं. त्यामुळे तंबाखू, गुटखा, सिगारेट उपलब्ध होत नव्हते.

लॉकडॉऊनच्या प्रतिकूल परिस्थितीत सिगारेट सोडल्याची अशी अनेक उदाहरणं समोर येत आहेत. मोठ्या संख्येने लोकां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नी सिगारेट सोडण्याचा प्रयत्न केल्याचे विविध सर्वेक्षणांमधूनही समोर आले आहे.

"सुरुवातीला वाटले की, हा काही दिवसांचाच प्रश्न आहे. त्यामुळे मी संयम ठेवला. पण मग सिगारेट मिळतच नाही म्हटल्यावर अस्वस्थ वाटायलाही सुरुवात झाली."  जस्टीन सांगत होता.

 'लॉकडॉऊनमुळे सिगारेट सोडता आली'

लॉकडॉऊन सुरू झाल्यावर दुकानांसोबत वाहतुकीचेही सर्व पर्याय बंद होते. कोरोना व्हायरसची दहशतही प्रचंड होती. अशा परिस्थितीत कितीही इच्छा झाली तरी घराबाहेर पडणं शक्य होत नव्हतं.

अत्यावश्यक सेवा सुरू असल्याने केवळ किराणा आणि भाजीपाला घरी येत होता. अशा परिस्थितीमध्ये सिगारेट विकत घेता येत नव्हती.

डॉक्टर्स सांगतात, सुरुवातीला सिगारेट मिळत नाही म्हणून अनेकांना त्रास झाला. पण 'हीच ती वेळ' हे देखील अनेकांनी ओळखले. लॉकॉऊनच्या परिस्थितीचे नामी संधीत रुपांतर करत अनेकांनी गेल्या पाच महिन्यांत सिगारेटला स्पर्शही केला नाही.

मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. सागर मुंदडा सांगतात, "एप्रिल आणि मे महिन्यात मला दिवसाला 7-8  फोन कॉल्स येत होते. सिगारेट मिळत नसल्याने चिडचिड होतेय, काय करायचे ते कळत नाहीय, प्रचंड अस्वस्थ वाटतंय. अशा तक्रारी होत्या. तेव्हा सिगारेट सोडण्यासाठी मी अशा सगळ्यांना मदत करायचे ठरवले."

सिगारेट

कोणतेही व्यसन सोडण्यासाठी प्रचंड इच्छाशक्ती आवश्यक असते. हे जरी खरी असले तरी व्यसन सोडण्यासाठीही एका प्रक्रियेतून जावे लागते.

जस्टीन सांगतो, "गेल्या चार महिन्यांत मी सिगारेट ओढलेली नाही. मला याचा आनंद आहे. सिगारेट सोडण्याचे मी काही ठरवले नव्हते. पण दोन महिने सिगारेटशिवाय मी राहू शकलो हे लक्षात आल्यावर माझा आत्मविश्वास वाढला."

कोरोना आरोग्य संकटात सर्वाधिक धोका हा ज्येष्ठ नागरिकांना आहे याबाबत जनजागृती करण्यात आली. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांनीही आपली रोग प्रतिकारक क्षमता वाढवण्यासाठी व्यसन सोडण्याचे प्रयत्न केल्याचे समोर येत आहे.

मुंबईत राहणाऱ्या शिवसहाय सिंग यांनी तब्बल 47 वर्षांनी दारू आणि सिगारेट सोडल्याचं ते सांगतात. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "मला दररोज सिगारेटची दोन ते तीन पाकिटं ओढायची सवय होती. लॉकडॉऊन अचानक लागू झाले. त्यामुळे काही दिवसातच माझ्याकडे असलेला साठा संपला."

सिगारेट

"गेल्या पाच महिन्यांत मी एकाही सिगारेटला हात लावलेला नाही. यासाठी मला माझ्या कुटुंबाने सहकार्य केले. काही दिवस सिगारेट ओढत नसल्याने मी प्रसन्न दिसत असल्याचे माझी...


सिडल कुटुंबीय चिनी नववर्ष साजरं करण्यासाठी हुवेई प्रांतात गेले होते.

कोरोना व्हायरसमुळे अनेक कुटुंबांचीही  ताटातूट होत आहे. यापैकीच एक असलेल्या सिडल दाम्पत्यावरही एकमेकांपासून दूर जाण्याची वेळ आली आहे.

जेफ सिडल यांना आपल्या चिमुकल्या मुलीसाठी पत्नीला चीनमध्ये एकटं सोडून जावं लागत आहे.

जेफ सिडल ब्रिटिश नागरिक आहेत तर त्यांच्या पत्नी सिन्डी या चिनी आहेत. त्यांना 9 वर्षांची एक मुलगी आहे - जास्मिन. सिन्डी या पती जेफ आणि मुलगी जास्मीनसोबत चिनी नवीन वर्ष साजरं करण्यासाठी मायदेशी आल्या होत्या.

मात्र नेमकं याच काळात चीनमध्ये कोरोनाच्या साथीने डोकं वर काढलं आणि नवीन वर्षाच्या उत्साहावर पाणी फिरलं.

हुबेई प्रांतातल्या वुहान शहरातून कोरोना व्हायरस पसरल्याचा अंदाज आहे. कोरोना व्हायरसचे सर्वाधिक म्हणजे तब्बल 3,500 रुग्ण या हुबेई प्रांतात आढळले आहेत.

शिक्षण आणि नोकरीसाठी हुबेईला पसंती

हुबेई प्रांतात मोठ्या प्रमाणावर परदेशी नागरिक राहतात. शिक्षण आणि नोकरीसाठी जगभरातले लोक हुबेईला पसंती देतात. सिन्डी यांचं माहेरही याच हुबेई प्रांतातलं.

वुहान आणि हुबेईमध्ये अडकलेल्या आपल्या नागरिकांना परत ब... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोलवण्यासाठी अनेक देश प्रयत्न करत आहेत. अमेरिका आणि जपानने तर विशेष विमान पाठवून हजारो नागरिकांना माघारी आणलं आहे.

भारत सरकारनेही एअर इंडियाच्या एका विशेष विमानाने वुहानमध्ये अडकलेल्या 323 भारतीयांना भारतात परत आणलं. याशिवाय मालदिव्ह्सचे 7 नागरिकही भारताने तिथून बाहेर काढले.

सिडल जोडपंही 1 फेब्रुवारीला ब्रिटनला परत जाणार होतं. मात्र विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी स्थानिक प्रशासनानं विमानतळ, सार्वजनिक वाहतूक आणि रस्ते वाहतूक पूर्णपणे बंद केली आणि त्यामुळे त्यांचं फ्लाईट रद्द करण्यात आलं.

या जोडप्याने ब्रिटिश वकिलातीकडे धाव घेतली. तिथे त्यांना सांगण्यात आलं, की जेफ आपल्या मुलीसोबत ब्रिटनला परतू शकतात. मात्र सिन्डीकडे 2008 सालापासून ब्रिटनचा कायमस्वरूपी व्हिसा असला तरी ब्रिटिश नागरिकांना हुबेईमधून बाहेर काढण्यासाठी पाठवण्यात येणाऱ्या विशेष विमानात त्यांना जाता येणार नाही.

बीबीसीशी बोलताना जेफ म्हणाले, "परराष्ट्र कार्यालयाने मला सांगितलं, की चीनच्या प्रशासनाने त्यांच्या नागरिकांना देश न सोडून जाण्याचे निर्देश दिल्याने ब्रिटनचं विशेष विमान केवळ ब्रिटिश नागरिकांनाच घेऊन जाऊ शकतं.

"त्यामुळे मी आणि ब्रिटिश पासपोर्ट असणारी माझी 9 वर्षांची मुलगी जास्मीननं परत जायचं की आम्ही तिघांनीही इथंच राहायचं, याचा निर्णय मला घ्यायचा होता."

चीनमध्ये दुहेरी नागरिकत्व स्वीकार्ह नाही.

'अश्रूंचा महापूर'

सिडल दाम्पत्याने मुलीला घरी परत पाठवण्याचा निर्णय घेतला. अर्थातच हा निर्णय दोघांसाठीही सोपा नव्हता.

जेफ म्हणाले, "हा निर्णय खूप त्रासदायक होता. 9 वर्षाच्या मुलीची तिच्या आईपासून ताटातूट होणार होती आणि त्या दोघी पुन्हा कधी भेटणार, कुणास ठाऊक?"

"माझी मुलगी सतत रडतेय... स्वाभाविक आहे."

जपाननं वुहानमध्ये असलेल्या आपल्या नागरिकांना परत आणण्यासाठी विमानाची सोय केली आहे.

मात्र, सिडल यांच्या अडचणी इथेच संपल्या नाहीत.

घरापासून वुहान विमानतळापर्यंत येण्याची व्यवस्था तुम्हाला स्वतःलाच करावी लागेल, असं ब्रिटिश वकिलातीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचं सिडल यांनी म्हटलं.

ते सांगतात, "विमानतळापर्यंत जाण्यासाठी तीन तास लागतात. मात्र रस्ते बंद आहेत. गाडी काढली आणि निघालो, अशी परिस्थिती नाही."

ते पुढे सांगतात, "आम्ही चिनी प्रशासनाला फोन करून सांगितलं, की कारने विमानतळापर्यंत जाण्यासाठी आम्हाला स्पेशल डिप्लोमॅटिक नोट हवी आहे."

"मात्र आपण अशी...


सिनाय ट्रेल पूर्ण करण्यासाठी एकूण 12 दिवस लागतात.  220 किलोमीटरचा हा प्रवास असतो. हा प्रदेश अकाबाच्या आखातातून सुरू होत इजिप्तचं सर्वोच्च शिखर असलेल्या जेबेल कॅथरिनापर्यंत जातो.

सिनाय प्रदेशात भटकंती करताना जेबेल कॅथरिना नजरेस पडतं. ख्रिश्चन परंपरेप्रमाणे सेंट कॅथरिनचा रोमन साम्राज्यात मृत्यू झाल्यानंतर काही परग्रहवासियांनी तिला या पर्वतावर नेलं होतं. तिथल्या शिखरावर एक प्रार्थनास्थळ बांधण्यात आलं आहे.

सुएझच्या आखातात सूर्य मावळतीला जातो. सिनाय हा दोन भूप्रदेशांना जोडणारा दुवा आहे. या प्रवासात एका विशिष्ट जागेवरून पश्चिमेकडे बघितलं तर आफ्रिकेकडे सूर्य मावळताना दिसतो. सकाळी हाच सूर्य आशिया खंडातून उगवलेला बघायला मिळतो.

यावर्षी हा प्रवास 550 किमीपर्यंत वाढला आहे. हा प्रवास पूर्ण करायला आता 42 दिवस लागतात. हे पर्यटन इथल्या बिडोईन जमातीसाठी उत्पन्नाचं साधन ठरत आहे.

सिनायचा 550 किमीचा परिसर

आणखी पुढे गेलं तर सिनायचा आणखी सुंदर भाग बघायला मिळतो. त्यामुळे या भागात फक्त कट्टरवाद्यांचं वर्चस्व आहे, हा दृष्टिकोन बदलण्यास मदत होते. उत्तर सिनायमध्ये अनेक हल्ले झाले आहेत. हा एक बंदिस्त लष्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

करी परिसर आहे.

मुझईना आणि अल्गात जमातीचे लोक उन्हापासून संरक्षणासाठी गुहेत बसले आहेत. आज सुमारे आठ जमातीतील 50 बेडोईन लोक सिनाय भागात स्वयंपाकी, गाईड, व्यापारी किंवा यजमानाचं  काम करतात.

लहान वयाचे बेडोईन लोक प्रशिक्षणार्थी म्हणून काम करतात. जुन्या पिढीकडून नव्या पिढीला ज्ञान मिळावं अशी वातावरणनिर्मिती करावी, असा या प्रदेशाचा एक उद्देश आहे. त्यामुळे उज्ज्वल भविष्याची आशा अजूनही टिकून आहे.

लहान बेडोईन मुलं त्यांच्या वडिलांबरोबर किंवा त्यांच्या भावांबरोबर येतात. उंटावर वजन पेलण्यासारख्या गोष्टी शिकतात. अनेक नवीन मार्ग, पाण्याचे विविध स्रोत, जागांची नावं, काही जागांच्या गोष्टी आणि लोकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी ज्या गोष्टी लागतात त्या सगळ्या शिकतात.

तीन वर्षांपूर्वी हा प्रदेश खुला झाल्यानंतर इजिप्त आणि इतर देशातील लोकांनी या प्रदेशातून प्रवास केला. हा गट फिरत असताना त्यांना वाटेत एक प्रार्थनास्थळ लागतं. हे प्रार्थनास्थळ सिनायच्या एका भागात लपलं आहे. या प्रार्थनास्थळाला ज्यू, ख्रिश्चन, आणि इस्लाम या तिन्ही धर्मांचं अधिष्ठान लाभलं आहे.

उंचावर उभा असलेला गाईड नासिर मन्सूर इथल्या परिसरातील खडकांच्या आणि झाडांच्या रचनेची माहिती देत आहे.

दक्षिण सिनाय भागातील गराशा आणि अलागात हे दोन बेडोईन समाज सिनाय भटकंतीच्या कामात एकत्रितपणे काम करतात. हे अंतर पार करताना हडबेट एल टिह नावाचं एक पठार लागतं तिथे असलेल्या एका बेडोईन समुदायाचा हा एक भाग आहे.

बेडोईन समुदायाचं उंटांशी एक वेगळंच नातं आहे. ते त्यांच्याबरोबर चालतात, त्यांना खाऊ घालतात आणि जेव्हा ते आजारी असतात तेव्हा त्यांची काळजीही घेतात.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

हेही वाचलंत का?


सिनेमाचे दिग्दर्शक अभिजित पानसे यांचा वरळीच्या एट्रिया मॉलमध्ये आयोजित खास शोच्या वेळेस अपमान झाला असं सांगण्यात येत आहे. त्यावरूनच आता शिवसेना आणि मनसे यांच्यामध्ये वाद सुरू झाला आहे.

या शो दरम्यान पानसे आणि राऊत यांच्यात मीडियाच्या प्रतिनिधींसमोर वाद झाल्याचं वृत्त लोकसत्तानं दिलं आहे.

लोकसत्ताने दिलेल्या बातमीमध्ये सामनाचे संपादक आणि खासदार संजय राऊत यांच्या ट्वीटचा उल्लेख करण्यात आला आहे. "ठाकरे The Biopic…लहान मेंदूत अहंकाराचा कचरा साचला की संयम आणी कृतज्ञता या शब्दांचे मोल नष्ट होते. ठाकरे चित्रपटाचा हाच संदेश आहे," असं ट्वीट राऊत यांनी केलं होतं.

सध्या मात्र राऊत यांच्या ट्वीटरवर अशा प्रकारचं कुठलंही ट्विट दिसत नाही.

पण या सिनेमाच्या निमित्ताने केवळ संजय राऊत यांचीच चर्चा होत असून दिग्दर्शक पानसे यांना डावलण्यात आल्याचा आरोप मनसेतर्फे करण्यात आला आहे.

मनसेनं त्यांच्या पाठिंब्यासाठी पोस्टरबाजी सुद्धा केली आहे.

राज ठाकरे यांचे समर्थक किर्तीकुमार शिंदे यांनी "अभिजित मित्रा तू चुकलास" अशा नावाने एक पत्रच फेसबूकवर प्रसिद्ध केलं आहे. यामध्ये सिनेमाच्या प्रमोशनमध्ये तसंच इतरत्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र अभिजित कोठेही दिसत नाहीत असे शिंदे म्हणतात.

'एट्रिया मॉलमध्ये पानसे यांना बसण्यास जागा देण्यात आली नाही, ते उशिरा आले असं कारण दिल्याचं आपल्याला समजलं' असे शिंदे यांनी फेसबूक पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

तसंच शिंदे यांनी मनसैनिक तुझ्या बाजूने आहेत असं या पत्रात म्हटलं आहे.

ते लिहितात, "हे सगळं तुझ्यावरच्या प्रेमापोटीच. म्हणून तर #isupportabhijeetpanase या हॅशटॅगसह हजारो महाराष्ट्र सैनिक काल रात्रीपासून स्वत:च्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

आता तूसुद्धा तुझ्या भावना व्यक्त कर. आम्ही सर्वजण तुझ्यासोबत खंबीरपणे उभे आहोत."

मनसेने #isupportabhijeetpanase ही मोहीम ट्वीटरवर सुरू केल्यावर त्यावर मनसेच्या विविध पदाधिकाऱ्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.

संदीप देशपांडे यांनी "मा. बाळासाहेब हे सामान्य शिवसैनिकाला सुद्धा प्रेमाने वागवायचे त्याचा अपमान नाही करायचे हाच ठाकरे चित्रपटाचा संदेश आहे जो या चित्रपटाची निर्मिती करण्याऱ्यांना सुद्धा कळला नाही," अशा शब्दांमध्ये राऊत यांचे नाव न घेता ट्वीट केलं आहे.

तर अमेय खोपकर यांनी "एक 'संजय' होता, ज्याने धृतराष्ट्राला दूर 'दर्शन' घडवलं! आणि आता एक 'संजय'... महाराष्ट्रात दिग् 'दर्शन' नाकारतोय! पण लक्षात घ्या... जो बात 'पानसे' गयी... वो हौदसे नहीं आती! " असे ट्वीट केलं आहे.

दुसऱ्या एका ट्वीटमध्ये खोपकर यांनी, "अभिजित हे असं वागणं हीच त्यांची संस्कृती आहे पण महाराष्ट्रातील तमाम रसिक प्रेक्षक हे तुझ्या पाठीशी आहेत अशा शब्दांमध्ये पानसे यांना पाठिंबा व्यक्त केला आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


सिनेमाच्या शेवटच्या 15 मिनिटांत शेकडो रजपूत महिलांना पद्मावती जोहरमध्ये उडी मारायला प्रवृत्त करते. आगीचे भडकणाऱ्या ज्वाळा, अंगभरून दागिने आणि गडद लाल साड्या घातलेल्या बायका, त्यामध्ये एक गर्भवती स्त्री देखील असते.... आणि या सगळ्यांच्या मागे क्रूर, हपापलेला आणि रागानं डोळे लाल झालेला अलाउद्दीन खिलजी.

काळे कपडे, केस मोकळे सो़डून धापा टाकत किल्ल्याच्या पायऱ्या चढत खिलजी येतो आणि मग शेवटचं ते जोहरचं दृश्य.

जोहर या प्रथेचं उदात्तीकरण

आपला समाज आणि नवऱ्याची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी आगीत उडी घेणाऱ्या पद्मावतीला पाहणं हे एक बलात्कारासारखा लैंगिक अत्याचार पाहण्यासारखंच क्रूर वाटतं.

हा सगळा हिंसक प्रकार चुकीचा किंवा बुरसटलेला जुना विचार असं न दाखवता, उलट या सिनेमात जोहरला एक महान त्यागाचं प्रतीक करून ठेवलं आहे. जोहरचं उदात्तीकरण केलं आहे.

युद्धात जिंकलेल्या विजेत्यापासून आपलं रक्षण करण्यासाठी पराभव झालेल्या पतीच्या बायका आगीत उडी मारून नाईलाजानं जीव द्यायच्या म्हणजे 'जोहर' करायच्या, त असं  इतिहासामध्ये नमूद केलं आहे, हे खरं.

सती प्रथेसारखाच हा स्त्रियांनी स्वतःने घेतलेला निर्णय नसून हे त्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

काळच्या सामाजिक दबावातून नाईलाजानं उचललेलं पाऊल आहे. या प्रथेचं गुणगान करणं हे सती किंवा केशवपन प्रथेचं गुणगान करण्यासारखंच आहे.

समाजाच्या प्रतिष्ठेचं ओझं स्त्रियांवर टाकून ती राखण्यासाठी स्त्रियांनी आगीत उडी मारावी, असं म्हणणाऱ्यांचं मला आश्चर्य वाटतं. स्त्रियांवरच पुन्हा प्रतिष्ठेचं ओझं टाकणाऱ्या प्रथेचं गुणगान गातात म्हणून याला विरोध होत नाहीये, याचं मला आश्चर्य वाटतं.

स्त्रीचं अस्तित्व

अशा खोट्या प्रतिष्ठेसमोर स्त्रियांच्या जिवाची काहीही किंमत नाही. एवढंच नव्हे तर जोहरसाठीसुद्धा राणी पद्मावतीला पतीची परवानगी घ्यावी लागते!

सिनेमातील पद्मावतीच्या पात्रावरून वाद नक्की व्हायला पाहिजे पण, त्यासाठीची माझी कारणं करणी सेनेच्या अगदी उलट आहेत.

सिनेमा पाहिल्यावर असं वाटतं पद्मावतीचं काही अस्तित्वचं नाही. तिला एखाद्या सुंदर वस्तूसारखं दाखवण्यात आलं आहे.

एक राजानं तिला मिळवलंय आता तिचं रक्षण करू पाहतोय तर दुसरा तिला मिळवण्यासाठी युद्ध करतोय. लग्नानंतर तिचं काहीच अस्तित्व नाही. तिचं जीवन फक्त पती आणि त्याच्या जातीय अस्मितेच्या अवतीभोवती फिरताना दाखवलं आहे.

चुकीच्या कारणासाठी विरोध?

एका ऐतिहासिक काव्यावर बनवलेल्या या सिनेमात रुढीवाद खच्चून भरलेला आहेत. स्त्री हे युद्धाचं कारण, युद्धाची किंमत आणि युद्धात जिंकलेला एक नजराणा आहे असा संदेश या सिनेमातून दिला जातो.

राणीचं रूप हेच तिचं अस्तित्व आहे असं वाटतं. माझं म्हणणं इतकंच आहे की स्त्रीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन इतका संकुचित ठेऊ नका. करणी सेनेचे तर समर्थक विनाकारण घाबरत होते. रजपूतांच्या प्रतिष्ठेला या सिनेमामुळं धक्का पोहोचलाच नाही.

'पद्मावत'मध्ये हिंदू राणी आणि मुस्लीम राजामध्ये प्रत्यक्षात किंवा स्वप्नदृश्यात प्रेमप्रसंग दाखवलेला नाही. राणी पद्मावतीने खिलजी असो वा इतर कुणीही अनोळखी पुरुषासमोर नृत्य केलेलं दाखवलेलं नाही. राणीचं अंग दिसेल असे कपडेही तिनं परिधान केलेले दाखवलेले नाहीत.

स्त्रीची प्रतिष्ठा

खरंतर भीती आणि राग यांचं मूळ काय यांच्या व्याख्येतच काही गडबड आहे. स्त्रीकडे सौंदर्यापलीकडेही काही आहे असा विचार न केल्याचं हे फलित आहे असं मला वाटतं.

झाकलेलं शरीर, घुंघट, पदर आणि चार भिंतीमध्ये कोंडलेली राणी पाहून माझ्याच मनाची घुसमट झाली. सर्व प्रकारचे सिनेमे व्हायला पाहिजेत आणि त्यावर चर्चाही व्हायला पाहिजे, हे खरं. पण एखाद्या स्त्रीच्या नावावर जर...


सिरम इन्स्टिट्यूट

जग अशा टप्प्यावर येऊन थांबलंय जिथं प्रत्येक आशेचा किरण हा अस्तित्वाला आधार वाटतो आहे. 'सिरम' मध्ये मानवाच्या अस्तित्वाला आव्हान देणाऱ्या कोरोना विषाणूविरोधात  ब्रिटनच्या 'ऑक्सफर्ड विद्यापीठा'तील संशोधकांनी जी लस निर्माण केली तिची निर्मिती होते आहे.

या लशीचं नाव आहे 'कोविशिल्ड'.  तिच्या उत्पादनाचा पहिला टप्पा जेव्हा सुरू झाला आहे, तेव्हा 'बीबीसी मराठी'च्या टीमला विशेष प्रवेश देण्यात आला.

पुण्याच्या हडपसर-मांजरी परिसरातल्या शेकडो एकरच्या 'सिरम इन्स्टिट्यूट'च्या परिसराकडे सगळं जग आशेनं डोळे लावून बसलं आहे.

कारण या महामारीतून जगाला बाहेर काढू शकणाऱ्या लशीचे अब्जावधी डोस पुढच्या काही महिन्यांमध्ये इथे तयार होणार आहेत.

आजमितीला जगात सर्वाधिक लशींचं उत्पादन 'सिरम'च्या या परिसरात होतं.  वर्षाला 1.5 अब्ज डोसेस, म्हणजे जगाच्या एकूण गरजेच्या 65 टक्के उत्पादन एकटी 'सिरम' करते.

म्हणूनच, सध्या ज्या युद्धपातळीवर ज्या प्रचंड संख्येनं जगाला लस हवी आहे, त्यासाठी 'सिरम' शिवाय दुसरा पर्याय कोणता असू शकला असता?

या जबाबदारीची जाणीव 'सिरम'च्या परिसरात जाणवत राहते.  इथं कोणालाही... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प्रवेशाला परवानगी नाही.  आम्हाला सुद्धा इथं येण्याअगोदर 'कोविड'ची टेस्ट करून घ्यावी लागली आहे.  ती निगेटिव्ह असेल तरच इथं परवानगी आहे. 'सिरम'च्या पहिल्यापासून असलेल्या परिसरातल्या काही इमारती आता 'कोविशिल्ड'च्या उत्पादनासाठी राखीव झाल्या आहेत.

'सिरम'चा स्वत:चा 'एसईझेड' परिसरही त्यालाच लागून उभा आहे.  तिथं आणि शेजारी असलेल्या मांजरीच्या परिसरात नव्यानं काही इमारती आधुनिक तंत्रज्ञानासह उभारल्या जाताहेत.

सध्या इथं अनेक रोगांच्या लशींची निर्मिती सुरु आहे.  ती कधीच थांबणार नाही.  जगातल्या 170 देशांना 'सिरम' लशी पुरवते.  त्यामुळे कोरोना लशीसाठी ते काम थांबणं शक्य नाही.

म्हणूनच नवीन फॅसिलिटी उभारण्याचं कामही सुरू आहे.  त्या बांधण्यासाठी परदेशांतले तंत्रज्ञ आवश्यक होते आणि लॉकडाऊन सुरु झाल्यावर विमानं बंद झाली.

पण 'सिरम'चं काम थांबणं कोणत्या सरकारसाठी परवडणारं नव्हतं.  त्यामुळे 'वंदे भारत' सारख्या विशेष योजनांतून आवश्यक तंत्रज्ञांना इथं आणलं गेलं, असं आम्हाला सांगितलं गेलं.  कारण एकच, 'सिरम' मध्ये कोरोना प्रसार थांबण्यासाठी आवश्यक लस तयार होणार आहे.

ब्रिटनच्या ऑक्सफर्ड विद्यापीठात शोधल्या जाणाऱ्या लशीवर सर्वांच्या आशा केंद्रीत पहिल्यापासून झाल्या होत्या.

'ऑक्सफर्ड'चा हा प्रोजेक्ट 'एस्ट्रा झेनेका'या प्रसिद्ध ब्रिटिश-स्वीडिश औषधनिर्माण कंपनीसोबत सुरू झाला. जुलै महिन्यात या लशीच्या पहिल्या टप्प्यातल्या मानवी चाचणीचे यशस्वी परिणाम 'लॅन्सेट'मध्ये प्रकाशित झाले.

जगाला हव्या असलेल्या उत्तराच्या आपण जवळ पोहोचलो असल्याची जाणीव झाली. पण ही लस निर्माण करणाऱ्या 'ऑक्सफर्ड' विद्यापीठ आणि 'एस्ट्रा झेनेका'ला पुण्याच्या 'सिरम इन्स्टिट्यूट'शिवाय पुढं जाणं शक्य नव्हतं.

कारण जगाला हवी असलेली अब्जावधी लशींची गरज आणि त्यासाठी उपलब्ध असलेला अत्यंत कमी वेळ. 'कोविशिल्ड'ची जबाबदारी अशा प्रकारे 'सिरम'कडे आली आणि उत्पादनाची प्रक्रिया तातडीनं सुरु झाली.

'कोविशिल्ड'चं प्राथमिक टप्प्यातलं उत्पादन सुरु

एखादी लस निर्माण करण्याचे वेगवेगळे टप्पे असतात.  'सिरम'च्या परिसरात वेगवेगळ्या 'फॅसिलिटी'ज मध्ये हे टप्पे सुरु आहेत.  ते पाहायला जातांनाही सुरक्षेचे सगळे उपाय अनुसरून आत जावं लागतं.

थेट निर्मिती क्षेत्रातही जाता येत नाही.  त्यांच्यामध्ये आणि आपल्यामध्ये काचेची भिंत असते.  आत काम करणारे कर्मचारी पूर्ण 'पीपीई किट' घालून काम करत...


सिरसौद ठाणे क्षेत्रातल्या भावखेडी गावात ही घटना घडली आहे. बुधवारी सकाळी वाल्मिकी समाजातील दोन मुलं, रोशनी (12 वर्षे) आणि अविनाश (10 वर्षे) पंचायत भवनसमोरच्या रस्त्यावर शौचास बसली होती. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हकीम आणि रामेश्वर या दोन व्यक्तींनी त्यांच्यावर हल्ला केला. हकीमने या मुलांना रस्ता खराब न करण्याविषयी हटकले आणि दोघांनी मिळून दोन्ही मुलांवर हल्ला केला.

पोलिसांनी दोघा आरोपींना अटक केली आहे. ही दोन्ही मुलं नात्याने आत्या-भाचा होते. हत्येच्या घटनेनंतर परिसरात तणाव वाढीस लागल्यामुळे, अधिक पोलीस बळ तैनात करण्यात आले.

"हाकीम आणि रामेश्वर यादव यांनी मुलांना बेदम मारलं, त्यांचा जीव जाईपर्यंत त्यांना मारलंय. मी तिथे पोचेपर्यंत ते दोघंही पळून गेले होते,'' असं अविनाशचे वडील मनोज वाल्मिकी यांनी सांगितलं.

या घटनेनंतर पोलिसांनी दोन्ही मुलांचे मृतदेह पोस्टमॉर्टेमसाठी शिवपुरी येथे पाठवले होते.

मनोज वाल्मिकी यांचे आरोप

रोशनी मनोज यांची लहान बहीण होती, त्यांनी तिचा मुलीप्रमाणे सांभाळ केला होता. अविनाश आणि रोशनी एकाच वयाचे असल्याने भावा-बहिणीसारखे राहायचे.

मनोज यांच्या घरी शौच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ालय बनवण्यास आडकाठी करण्यात आली होती. शौचालय उभारण्यासाठी पंचायतीकडे पैसाही आला होता, परंतु "या लोकांनी ते उभारू दिले नाही." असं मनोज यांनी सांगितलं. शौचालय न बांधल्यामुळे आमच्या कुटुंबाला शौचासाठी बाहेर जावं लागायचे. या लोकांमुळे गावात माझ्या कुटुंबाला वाईट वागणूक मिळायची, असाही आरोप मनोज यांनी केला आहे.

दोन वर्षांपूर्वी घर बांधण्यासाठी मनोजनी रस्त्यावरील लाकूड कापून घेतले होते, त्यावेळचा राग दोन्ही हल्लेखोरांच्या मनात होता. ते नेहमीच शिवीगाळ करायचे आणि धमक्या द्यायचे. कामाची मजुरीही कमी द्यायचे, असेही मनोज यांनी सांगितलं.

मनोज यांच्याकडे कुठलीही जमीन नाही, पोट भरण्यासाठी ते मोलमजुरी करतात.

पोलीस काय म्हणतात -

सिरसौद पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी आर. एस. धाकड म्हणाले की, "दोन्ही मुलं उघड्यावर शौचाला बसली होती, आरोपींनी आधी त्यांना हटकलं आणि मग काठीनं मारहाण केली.''

शिवपुरीचे एस. पी. राजेश चंदल म्हणाले की, "दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे आणि त्यांच्यावर खुनाचा आरोप लावण्यात आला आहे. त्यांची चौकशी सुरू आहे."

राजकारण सक्रिय

या घटनेमुळे राजकारणही तापत आहे. बहुजन समाज पार्टीच्या प्रमुख मायावती यांनी दोन्ही लहान मुलांना बेदम मारहाण करून हत्या केल्याच्या घटनेचा निषेध केला आहे. मायावती यांनी याप्रकरणी केलेल्या ट्वीटमध्ये  काँग्रेस आणि भाजपलाही जाब विचारला आहे.

मायावती आपल्या ट्वीटमध्ये म्हणतात, "देशातल्या लाखो-करोडो दलित, वंचित आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकांना सरकारी सुविधांपासून वंचित ठेवण्यात येतं, तसंच त्यांच्यावर अत्याचारही केले जातात. यामुळेच मध्य प्रदेशातील शिवपुरीमधल्या दोन दलित मुलांची मारहाण करून हत्या केल्याची घटना अतिशय निंदनीय आहे.''

यावेळी त्यांनी काँग्रेस आणि भाजपालाही जाब विचारला आहे, यासंदर्भात त्यांनी अन्य ट्वीट केले होते, यात त्या म्हणतात, "काँग्रेस आणि भाजपच्या सरकारने गरीब दलित आणि वंचितांच्या घरी शौचालय का बांधण्यात आलं नाही याचं स्पष्टीकरण द्यावं. या लोकांना सुविधा न मिळाल्यामुळे उघड्यावर शौचास बसावं लागतं, दलित मुलांची मारहाण करून हत्या करणाऱ्यांना फाशीवर चढवायला हवं.''

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनीही या घटनेचा तीव्र निषेध केला आहे. त्यांनी आरोपींवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच मुलांच्या कुटुंबाला सुरक्षा देण्याबरोबरच सर्वतोपरी मदत करण्याचे आदेश...


सिराज आणि साजिदा

पण भारत सरकारनं सिराजवर बेकायदा सीमा ओलांडल्याचा आरोप ठेवला आणि त्यांना त्यांच्या जन्मभूमीत, पाकिस्तानात पाठवून देण्यात आलं.

या सर्व गोष्टींची सुरुवात 24 वर्षापूर्वी झाली. कमी गुण मिळाल्यामुळे सिराज आणि त्यांच्या पालकांमध्ये वाद झाला. त्यावेळी सिराज फक्त 10 वर्षांचे होते.

कराचीला जाण्याचा निर्धार करून सिराज यांनी पाकिस्तानातल्या शरकूल गावातल्या घरातून पळ काढला. पण लाहोर रेल्वे स्टेशनवर सिराज चुकीच्या ट्रेनमध्ये बसले आणि कराचीला जाण्याऐवजी भारतात पोहोचले.

शरकूल गावातल्या घराबाहेर खाटेवर बसलेले सिराज दावा करतात की, "काही दिवस मी कराचीतच आहे असं मला वाटत होतं. पण नंतर कळलं की मी भारतात आलो आहे."

घराच्या मागे असलेल्या पर्वतांप्रमाणे सिराज शांत दिसत असले तरी ते आतून खूपच उदास आणि गंभीर होते.

"मी 3 वर्षं अहमदाबादमधल्या मुलांच्या कारागृहात घालवली. तिथून सुटल्यानंतर मी मुंबईला पोहोचलो. तिथं मी माझ्या आयुष्याला वळण द्यायचा प्रयत्न केला," सिराज पुढे सांगतात.

पाहा व्हीडिओ : चुकीची ट्रेन पकडून 'तो' भारतात आला अन्...

सुरुवातीचे काही दिवस सिराज यांना मुंबईतल्या फुटपाथवर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

उपाशी झोपावं लागलं. पण नंतर मात्र ते यशस्वी कूक बनले. 2005पर्यंत सिराज योग्य तितका पैसा कमावत होते.

याच दरम्यान शेजाऱ्यांच्या सहाय्यानं सिराज यांची भेट साजिदा यांच्याशी झाली आणि दोघांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला.

बीबीसीशी बोलताना साजिदा डोळ्यातलं पाणी पुसत सांगतात, "सरकारनं माझं आयुष्य उद्ध्वस्त केलं. मुलं त्यांच्या वडिलांनी भेटण्यासाठी आसुसलेली आहेत. भारतात एका माणसासाठी जागा नव्हती का? आता मी सरकारला विनंती करते की, त्यांनी मला आणि माझ्या मुलांना पासपोर्ट द्यावा जेणेकरून आम्ही पाकिस्तानात जाऊन सिराज यांना भेटू शकू."

सिराज यांनी आत्मसमर्पण केलं तेव्हा...

सिराज यांनी 2009मध्ये स्वत:ला पाकिस्तानी सांगून भारतीय अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण केलं. त्यानंतर या समस्येला सुरुवात झाली.

पाकिस्तानात जाऊन आई-वडिलांना भेटता यावं यासाठी सिराज यांनी आत्मसमर्पण केलं होतं. कारण त्यांचे आई-वडिल बऱ्याच वर्षांपासून सिराज यांना शोधत होते.

"2006मध्ये आम्हाला पहिलं मुल झालं. तेव्हापासून मला माझ्या आई-वडिलांची खूप आठवण यायला लागली. माझ्या भल्यासाठीच ते माझ्यावर रागावल्याची मला जाणीव झाली होती," सिराज सांगतात.

सिराज यांच्या मते, मुंबईच्या सीआयडी ब्रँचनं या प्रकरणाचा तपास केला आणि त्यांचं कुटुंब पाकिस्तानात असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं.

पण पाकिस्तानात जायची परवानगी देण्याऐवजी फॉरेनर अॅक्ट अंतर्गत सिराज यांना पुन्हा जेलमध्ये डांबण्यात आलं.

5 वर्षं ते न्यायालयीन लढाई लढत राहिले. त्यात शेवटी पराभव झाल्यानंतर त्यांना पाकिस्तानात पाठवण्यात आलं.

मुस्लीम असल्यामुळे आम्हाला मदत मिळाली नाही

"सरकारच्या वतीनं कुणीही आमच्या मदतीला आलं नाही. आम्ही मुस्लीम असल्यामुळे असं झालं का? मी सरकारला विनंती करते की माझ्या मुलांवर दया करा आणि पासपोर्ट मिळण्यासाठी आमची मदत करा," साजिदा दु:खी होऊन सांगतात.

प्रातिनिधिक फोटो

पासपोर्ट मिळवण्यासाठी साजिदा यांना घर मालकाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र पाहिजे, पण घर मालक ते देत नाही, असं साजिदा यांचं म्हणणं आहे.

सिराज यांनी पाकिस्तानच्या ओळखपत्रासाठी अर्ज केला आहे, पण त्या प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबामुळे ते नाराज आहेत.

सिराज आणि साजिदा दोघंही कायदेशीर बाबींत अडकले आहेत आणि सीमेमुळे एकत्र होऊ शकत नाहीये.

खिन्न अवस्थेत असलेले सिराज सांगतात, "25 वर्षांपूर्वी मी माझ्या आई-वडिलांपासून वेगळा झालो आणि...


सिसिली हे इटलीतलं एक बेट आहे. इथली नगर परिषद परदेशी लोकांना तिथं स्थायिक होण्यासाठी मदत करत आहे.

अगदी अत्यल्प किंमतीमध्ये इथे घर दिलं जातंय. या गावात तुम्हाला कायमचं राहायचं असेल तर एक युरो म्हणजेच 80 रुपये पुरेसे आहेत.

2019 साली इथली घटती लोकसंख्या पाहून सिसिलीच्या ग्रामीण भागातल्या संबुका नावच्या गावच्या अधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

गावात अनेक घरं पडून आहेत. इथे लोक राहात नाहीत, यामुळेच ही घरं साधारण 80 रुपयांत विकायचा निर्णय अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे.

युरोपातल्या अनेक गाव आणि खेड्यांमधून, संबुकामधूनही लोक बाहेर पडले आहेत. या गावात सध्या फक्त 5,800 लोकं राहतात. इथले स्थानिक आसपासच्या शहरांमध्ये राहायला गेले आहेत.

यासाठीच संबुकाच्या नगर परिषदेने ही रिकामी घरं खरेदी केली असून ही घरं जगभरातल्या लोकांना अत्यंत कमी किंमतीत विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकांना इथे येण्यासाठी आकर्षित करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे.

सुंदर घराचं स्वप्न साकार

जगभरातल्या अनेक लोकांना या निर्णयामुळे आपलं स्वप्नातलं घर वसवण्याची संधी प्राप्त झाली आहे.

या संदर्भात संबुकाचे महापौर लिओनार्डो सिकारियो सा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंगतात, "लोकांनी नगर परिषदेची प्रक्रिया पूर्ण करून घरं खरेदी करावीत. आम्ही सोळा घरांचा लिलावही केला. ती सर्व घरं परदेशी लोकांनी विकत घेतली आहेत. अनेक कलाकारांनीही यात स्वारस्य दाखवलं आणि ते इथे येऊन राहायला लागले.''

संबुकाचे महापौर लिओनार्डो सिकारियो

संबुकाचे उपमहापौर आणि आर्किटेक्ट ज्यूसेप केसियोपो सांगतात, की अनेक संगीत आणि नृत्य कलाकार, पत्रकार, लेखक अशा अनेक लोकांनी घरं खरेदी केली आहेत, ही सर्व लोकं उत्तम अभिरूची असणारी आहेत. त्यांच्यामुळे इथल्या सौंदर्यात भर पडणार आहे.''

"जगभरातल्या लोकांनी आमच्या संस्कृतीमध्ये रस दाखवलाय आणि आतापर्यंत 60 घरं विकली गेली आहेत,'' असं संबुकाच्या रहिवासी मारिसा मोंटलबानो यांनी सांगितलं.

अर्थात, ही घरं खरेदी करताना एकच अट ठेवण्यात आली आहे, ती म्हणजे घराची डागडुजी घर खरेदी करणाऱ्यानंच करायची. पण ही दुरुस्ती करण्यासाठी लोकांना बरेच पैसे खर्च करावे लागू शकतात. तसंच खरेदी करणाऱ्यांना या डागडुजीसाठी तीन वर्षांचा वेळ दिला जात आहे.

एका युरोमध्ये घर

एका युरोमध्ये घर या योजनेमुळे संबुका रातोरात प्रसिद्ध झालं. योजनेला सुरुवात झाल्यानंतर 40 घरं बाजारभावानं विकली गेली आहेत.

संबुकामधली घरं खरेदी करण्यात परदेशी लोकांबरोबरच इथून सोडून गेलेल्या स्थानिकांचाही समावेश आहे. ग्लोरिया ओरिजी इटलीतल्या मिलान शहरात राहात होती. आता ती पॅरिसमध्ये स्थायिक झाली आहे.

संबुकामध्ये घर खरेदी करण्याविषयी त्या सांगतात, "मी बराच काळ फ्रान्समध्ये राहिले आहे. पण इटलीमध्ये एक घर असावं अशी माझी इच्छा होती. संबुका खूप सुंदर आहे. इथल्या लोकांमध्ये आत्मीयता आहे, अत्यंत मोकळ्या मनाची माणसं आहेत ही. अशी माणसं हल्ली सापडणं मुश्कील झालं आहे. यामुळेच मी इथे घर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला."

मारिसा मोंटलाबानोसुद्धा संबुकामध्ये राहतात. त्या सांगतात, की मी लहानपणी आई-बाबांबरोबर अमेरिकेला गेले. मी शिकागोला राहात होते. त्यानंतर मी संबुकाला आले तेव्हा मला इथे राहायला थोड्या अडचणी आल्या. पण हे ठिकाण खूप सुंदर आहे आणि इथली जीवनशैली तर अतिशय छान आहे.

सोडून गेलेले नागरिक

इथल्या घराघरांत पुन्हा एकदा लोक राहायला लागले आहेत, घरं भरून जात आहेत. यामुळे संबुकाचे महापौर लिओनार्डो सिकासियो फार खूष आहेत. ते म्हणतात, की ही योजना खरोखर यशस्वी झाली आहे.

संबुकाच्या योजनेला मिळालेल्या यशामुळे इटलीमधली इतर गावांनीही प्रेरणा घेतली आहे....


सिसिलीया मंडुकाने नुकताच आपला पगार वाढवला आहे.

सिसिलीयाने नुकतीच स्वतःला 7000 पाऊंडांची वार्षिक पगारवाढ दिली आणि स्वतःचा वार्षिक पगार 37,000 पाऊंड केला.

"ही पगारवाढ घेण्याआधी माझ्या मनात अनेक शंका होत्या," तिने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

"मी अनेक लोकांशी याबाबतीत बोलले. मला कल्पना होती की माझ्या कामाचं स्वरूप बदललं आहे. मला हेही माहीत होतं की मी माझ्या टारगेटच्या पलीकडे जाऊन अनेक गोष्टी साध्य केल्या होत्या."

ती पुढे सांगते, मला माहितेय की तार्किकदृष्ट्या विचार केला या पगारवाढीसाठी मी पात्र होते. पण माझ्या मनात अनेक शंका होत्या, मी स्वतःवरही शंका घेत होते. बरं, जास्त पगारवाढ घेतली असती तर मी हावरी ठरले असते, कारण आपल्याला शिकवलं जातं ना, ठेविले अनंते तैसेची राहावे, चित्ती असु द्यावे समाधान.

पण जेव्हा मी माझ्या सहकाऱ्यांशी याबाबत बोलले, त्यांच्याकडे सल्ला मागितला तेव्हा त्यांनी सांगितलं की या पगारवाढीसाठी मी नक्कीच पात्र आहे, आणि ती मला मिळालीच पाहिजे, असं तिने बीबीसीला सांगितलं.

सिसिलीयाची कंपनी ग्रँट ट्री युकेमधल्या व्यवसायांना सरकारी निधी मिळवून देण्यासाठी मदत करते. त्या कंप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नीत करणारे सगळे 45 कर्मचारी आपला पगार स्वतः ठरवतात आणि त्याचा आढावाही त्यांना हवा तेव्हा घेऊ शकतात.

स्वतःचा पगार स्वतः ठरवण्याची मुभा हे काही कंपन्यांमधलं नवी पद्धत आहे, खासकरून त्या कंपन्या ज्या नव्या, तरूण आणि क्रिएटिव्ह लोकांना आपल्याकडे आकर्षित करू इच्छितात.

कोणीच नाही म्हणत नाही

स्वतःची पगारवाढ स्वतःच ठरवायची ही प्रोसेस कंपनीनुसार वेगळी आहे, ग्रँट ट्री कंपनीत कर्मचारी आधी सारख्याच कामासाठी इतर कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किती पगार दिला जातो याची माहिती घेतात. स्पष्टच सांगायचं झालं तर ते सोडून गेले तर पुन्हा कर्मचारी भरती करायला कंपनीला किती खर्च येईल हे पाहातात.

मग कंपनी आपल्याला जास्तीत जास्त किती पगार देऊ शकते, तसंच आपण इथे आल्यापासून आपल्यात किती बदल झाला, आपल्या कामात किती प्रगती झाली याचा आढावा घेतात.

"या सगळ्यावर आधारित तुम्हाला एक प्रपोजल बनवावं लागतं ज्याचा आढावा तुमचे सहकारी घेतात," सिसिलीया सांगते.

"हे महत्त्वाचं आहे, कारण तुमचे सहकारी तुमच्या पगारवाढीच्या प्रपोजलला हो किंवा नाही म्हणण्यासाठी नसतात तर ते तुम्हाला प्रश्न विचारण्यासाठी आणि फीडबॅक देण्यासाठी असतात."

सहकाऱ्यांच्या फीडबॅकनंतर कर्मचारी आपल्या पगारवाढीची रक्कम निश्चित करतात.

ग्रँट ट्रीमधले कर्मचारी आपल्या सहकाऱ्यांना त्यांच्या कामाविषयी फिडबॅक देतात.

"यातली सगळ्यांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एकदा पगारवाढीची रक्कम निश्चित झाली की त्या पगारवाढीसाठी तुम्ही पात्र आहात यासाठी वेगळं काही सिद्ध करून दाखवावं लागत नाही," ती सांगते.

याचा फायदा फक्त कर्मचाऱ्यांना?

सिसिलिआ सांगते की ग्रँट ट्रीच्या दोन कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या जबाबदाऱ्या बदलल्यानंतर स्वतःहून आपला पगार कमी केला. 'तुमचा पगार तुम्हीच ठरवा' अशी मुभा देणाऱ्या बहुतांश कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांवर काही ना काही स्परूपाची बंधनं आहेतच. मग त्यात सहकाऱ्यांनी तुमच्या पगारवाढीचा आढावा घेणं असो किंवा एकूण किती पगार असावा यावर असणारी मर्यादा.

मनुष्यबळाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या CIPD या कंपनीने बीबीसीला सांगितलं की अशा प्रकारे काम केलं तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात पारदर्शकता येते.

पण या योजनेची काळजीपूर्वक अंमलबजावणी झाली नाही तर त्याचा फटका बसू शकतो असंही त्यांनी सांगितलं. याचं उदाहरण देताना या कंपनीचे अधिकारी म्हणतात की हव्या तेवढ्या सुट्टया घ्या अशी योजना जेव्हा राबवली...


सीताबाई महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यातील अंबाबारी गावात राहणाऱ्या लोक संघर्ष मोर्चाच्या कार्यकर्त्या होत्या. गेल्या 25 वर्षांत लोक संघर्ष मोर्च्यात त्या कायम पुढे असायच्या.

त्यांच्या गावात  एकदा एका धरणामुळे अनेक लोक विस्थापित होणार होते तेव्हाही त्यांनी मोठा संघर्ष केला होता. तो संघर्ष आजपर्यंत सुरू आहे. या संघर्षासाठी त्यांना अनेकदा कारावासही भोगावा लागला.

वन जमिनीच्या लढाईतही त्यांनी मुंबईत उपोषण केलं होतं. वन अधिकार कायद्याच्या लढाईतही त्या अग्रेसर होत्या. नंदुरबार ते मुंबई या 480 किमी यात्रेत 5000 लोकांच्या साथीने केलेल्या आंदोलनात सीताबाईंचा सहभाग महत्त्वपूर्ण होता. 2018 मध्ये मुंबईला निघालेल्या पायी मोर्चात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा होता.

सीताबाईंचं संपूर्ण कुटुंब विविध आंदोलनात सहभागी असे. दिल्लीत शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू झाल्यानंतर 22 डिसेंबरला अंबानींच्या आंदोलनातही त्यांनी सहभाग नोंदवला होता. आता 16 जानेवारीपासून ते 27 जानेवारीपर्यंत त्या दिल्लीतल्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आल्या होत्या. मात्र थंडीच्या कडाक्याने त्यांचा मृत्यू झाला.

सीताबाई आदिवासी समाजाच्या शेतकर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी होत्या आणि अनेक आंदोलनात त्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी भाग घेतला होता. उद्याा त्यांच्या मुळगावी मृतदेहावर अंत्यसंस्कार केले जातील.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


सीती

सीती यांच्यावर किम जाँग-नाम यांच्या चेहऱ्यावर VX नावाचं नर्व्ह एजंट फासल्याचा आरोप होता. 2017 मध्ये क्वालालंपूर विमानतळावर ही घटना घडली होती.

ती आणि व्हिएतनामधील तिची सहआरोपी दोआन थी ह्याँग यांनी त्यांच्यावरील हत्येच्या आरोपांचा इन्कार केला होता. हा एक टीव्ही शोमधील प्रँक आहे, काहीतरी गंमतीशीर प्रकार आहे, असं त्यांना सांगण्यात आलं होतं, असं त्या दोघी तेव्हा म्हणाल्या होत्या.

आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर घडलेल्या या प्रकारामुळे तिथले लोक स्तब्ध झाले होते. ही बातमी आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांमध्ये गाजली होती.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून उशीर झाल्यानंतर सोमवारी बचाव पक्षाचा जबाब नोंदवला जाणार होता. यात ह्याँग यांही आपला जबाब नोंदवणार होत्या.

पण सुनावणीदरम्यान, सरकारी वकिलांनी विनंती केली की सीती यांच्यावरील आरोप मागे घेतले जावेत. यासाठी त्यांनी कुठलंही कारण दिलं नाही.

न्यायाधीशांनी ही मागणी मान्य केली आणि सीती यांना सोडण्यात आल्याचा निर्णय दिला. AFP या वृत्तसंस्थेने ही बातमी दिली आहे.

पण याचा अर्थ तिची आरोपांतून मुक्तता झाली आहे असा होत नाही. आरोप सिद्ध झाले असते तर त्यांना मृत्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

युदंडाची शिक्षा झाली असती.

"मला आनंद झाला. हे असं काही होईल याची मला कल्पना नव्हती," असं त्यांनी AFP वृत्तसंस्थेला सांगितलं. कोर्टातून बाहेर निघताना त्या बोलत होत्या.

किम जाँग-नाम यांच्या हत्येचा घटनाक्रम

12 फेब्रुवारी 2017. मलेशियाची राजधानी क्वालालंपूरच्या एका रेस्टॉरंटमध्ये काही मित्र जमले होते. सीती आयस्याह या इंडोनेशियन महिलेचा 25वा वाढदिवस ते साजरा करत होते. तिच्या मित्रमंडळींपैकी एकाच्या फोनमधील व्हिडिओमध्ये ती हसताना, केकवरच्या मेणबत्त्या विझवताना आणि गाताना दिसत होती.

त्या रात्रीचं जे वर्णन आयस्याहनं केलं आहे त्यानुसार, आपल्याकडे एक आनंदाची बातमी असल्याचं तिनं तिच्या मित्रमैत्रिणींना सांगितलं. तिला टीव्हीवरच्या एका रिएलिटी शोमध्ये काम मिळालं होतं. आता तिला क्वालालंपूरमधल्या बदनाम सार्वजनिक स्नानगृहातली नोकरी सोडून दूर जाता येणार होतं. तिच्या मित्रमैत्रिणींनी तिच्यासाठी ड्रिंक टोस्ट केलं, "आता तू स्टार होणार!"

दुसऱ्या दिवशी सकाळी सीती आयस्याहने क्वालालंपूर विमानतळावर आपलं लक्ष्य हेरलं. निळा टी शर्ट आणि स्पोर्ट्स जॅकेट घातलेला गलेलठ्ठ, टक्कल पडलेला माणूस. तो चेक-इनच्या जवळ पोहोचला असतानाच ती धावत तिथं गेली आणि त्याच्या चेहऱ्यावर तिनं एक द्रव्य ओतलं.

"हे तू काय करत आहेस?" मोडक्यातोडक्या इंग्रजीत तो बोलला.

"सॉरी," इतकंच बोलून ती तिथून पळून गेली.

आयस्याहचं म्हणणं आहे की हा एका टीव्ही शोसाठी करण्यात आलेला प्रँक होता. पण मलेशियन अधिकाऱ्यांनी तिच्यावर खुनाचा आरोप लावलेला आहे.

या सगळ्यापासून काही मीटरच्या अंतरावर एका कॅफेमध्ये उत्तर कोरियाचे तथाकथित एजंट बसले होते. आपली मोहीम फत्ते झाल्याचं पाहून समाधानी होत, डिपार्चर गेटकडे जात दुबईचं विमान पकडताना ते CCTV मध्ये दिसले.

त्या गलेलठ्ठ माणसाला आता अस्वस्थ वाटू लागलं होतं. चेहऱ्याला खाज सुटली होती आणि श्वास घेणं कठीण जात होतं. काही मिनिटांतच तो एका खुर्चीवर बेशुद्ध होत कोसळला. विमानतळावरच्या कर्मचाऱ्यांनी अॅम्ब्युलन्स बोलावली. ती क्वालालंपूरच्या दिशेनं वेगानं जात असतानाच त्याच्या फुफ्फुसांमध्ये पाणी भरलं आणि तो मरण पावला.

तो उत्तर कोरियाचा मुत्सद्दी अधिकारी किम चुल असल्याचं त्याच्या पासपोर्टवर म्हटलं होतं. पण मरण पावलेला हा माणूस प्रत्यक्षात होता किम जाँग-नाम, किम जाँग-उनचा मोठा सावत्र भाऊ.

किम जाँग-नामवर VX या तीव्र नर्व्ह एजंटचा विषप्रयोग करण्यात...


सीनू कुमारी

सीनू कुमारीने एक अशी पँटी तयार केली आहे ज्यातल्या स्मार्ट लॉकमुळे स्त्रिया बलात्कारापासून वाचू शकतील. ती याला 'रेप प्रूफ पँटी' म्हणते.

तिने या पँटीमध्ये असं कापड वापरलं आहे जे ब्लेडने कापता येत नाही. यात एक स्मार्ट लॉक, एक GPS आणि एक रेकॉर्डरही लावला आहे.

ही पँटी तयार केली म्हणून केंद्रीय बालविकास मंत्री मनेका गांधींनी आपलं कौतुक केलं आहे, असं सीनूने सांगितलं. ती आता या पँटीचं पेटंट मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे.

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (NCRB) ताज्या आकडेवारीनुसार देशात दररोज साधारण 79 बलात्कार होतात. मध्य प्रदेशात सगळ्यांत वाईट अवस्था आहे. 2016च्या आकडेवारीनुसार 28,947 बलात्कारांच्या घटनांची नोंद झाली. यात सर्वाधिक 4882 घटना मध्य प्रदेशमध्ये झाली आहे.

उत्तर प्रदेशात 4,818 तर महाराष्ट्रात 4,189 घटनांची नोंद झाली.

या पँटीची वैशिष्ट्ये काय?

19 वर्षांची सीनू उत्तर प्रदेशातल्या फारुखाबाद जिल्ह्यातल्या एका निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबातली आहे. तिचे वडील शेतकरी आहेत. सीनू तिच्या वडिलोपार्जित घरापासून दूर आपल्या लहान बहीण-भावांसोबत राहते.

या पँटीविषयी ती बीबीसीला ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सांगते, "ही पँटी पटकन कापता येत नाही, तसंच जाळता ही येत नाही. यात एक स्मार्ट लॉकही लावलं आहे, जे फक्त पासवर्डने उघडता येतं. यात एक बटण आहे जे दाबलं की लगेच इमर्जन्सी 100 नंबर डायल होईल आणि यात लागलेल्या GPSमुळे पोलिसांना तुमचं लोकेशन मिळेल. रेकॉर्डिंग सिस्टिममुळे तुमच्या आसपास जे काही घडत आहे त्याचा आवाजही रेकॉर्ड होत राहील," सीनू पुढे सांगते.

'रेप प्रुफ पॅन्टी' दाखवताना सीनू कुमारी

समजा कुणाला पोलिसांचा नाही तर दुसरं कोणाचा नंबर सेट करायचा असेल तर?

यावर सीनू म्हणते, "कोणत्या नंबरवर फोन लागणार, हे सेटिंगवर ठरतं. 100 आणि 1090 हे नंबर सुरक्षेसाठी कायम उपयोगी असतात. पोलीस स्टेशनही सगळीकडे असतात. म्हणूनच हे नंबर सेट केले आहेत."

ही पँटी बनवायला जवळपास चार हजार रुपये खर्च आला आहे.  यासाठी तिला तिच्या कुटुंबाचाही पूर्ण पाठिंबा होता.

खासदाराची मदत

फारुखाबादचे भाजप खासदार मुकेश राजपूत यांनी केंद्र सरकारला याबाबत एक अधिकृत पत्र लिहिलं आहे. सीनूने या पँटीचं पेटंट घेण्यासाठी अलाहबादच्या National Innovation Foundationकडे अर्ज केला आहे.

पण ही पँटी बाजारात आणण्यापूर्वी त्यात काही सुधारणांची गरज आहे.

सीनू सांगते की महिलांना ही पँटी कायम घालण्याची गरज नाही. "ही पँटी तेव्हाच घाला जेव्हा तुम्ही कुठे एकट्या जाणार असाल. जसं बुलेटप्रूफ जॅकेट कायम घालून ठेवण्याची गरज नसते, तसंच ही पँटी पण कायम घालून ठेवण्याची गरज नाही."

याव्यतिरिक्त ती अजूनही काही प्रोजेक्ट्सवर काम करत आहे.

'थोडी मदत मिळाली तर बरं होईल'

सीनू सांगते की तिने स्वतः रिसर्च करून ही पँटी तयार केली आहे. "मी यात स्वस्त सामानाचा वापर केला आहे. जर कापड आणि लॉक चांगल्या दर्जाचं लावलं तर ही पॅन्टी अजून चांगली सुरक्षा देऊ शकेल. पण तेव्हा थोडा खर्च वाढू शकतो," ती सांगते.

तिला आता सरकार किंवा एखाद्या कंपनीकडून मदतीची अपेक्षा आहे. "त्यांनी मदत केली तर या पँटीचा दर्जा सुधारेल. सध्या तरी ही पँटी फक्त एक प्रायोग आहे."

"छेडछाडीच्या, बलात्कारांच्या बातम्या मी रोज टीव्हीवर पाहाते. या बातम्या मला अस्वस्थ करतात. घराबाहेर जाताना कायम असुरक्षित वाटतं," ती म्हणते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


सीफर म्हणतात, "गुंतवणूकदार आम्हाला एकच प्रश्न विचारत होते - काँडम शाकाहारी आहेत का?"

तोपर्यंत काँडमला जास्त लवचिक बनवण्यासाठी प्राण्यांच्या चरबीचा वापर होतो, हे सीफर आणि जाईलर यांना माहीत नव्हतं.

बर्लीनचे हे दोन उद्योजक पर्यावरणाबाबत जागरूक असलेल्या ग्राहकांसाठी 8 अब्ज डॉलर्सच्या जागतिक काँडम मार्केटमध्ये स्वतःचं स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत होते.

शाकाहारी काँडमची मागणी करणाऱ्या ग्राहकांची मोठी संख्या बघून त्यांना आश्चर्य वाटलं. चार वर्षांत टिकाऊ आणि शाकाहारी उत्पादनांच्या त्यांच्या ब्रँडचा व्यवसाय 50 लाख युरोपर्यंत पोचला.

त्यांच्या कंपनीचं नाव आहे 'आईन्हॉर्न'. जर्मन भाषेत याचा अर्थ होतो युनिकॉर्न.

योगायोग असा की एक अब्ज डॉलरचा व्यवसाय करणाऱ्या स्टार्ट-अप कंपन्यांसाठी (उदा. Airbnb आणि Deliverroo) या 'युनिकॉर्न कंपनीज' हा शब्द वापरला जातो.

सीफर आणि जाईलर यांच्या कंपनीने त्यांचं उद्दिष्टं अजून गाठलेलं नाही. मात्र, शाश्वत पर्यावरण केंद्रस्थानी ठेवत उद्योग उभारण्यात त्यांना यश मिळालं आहे. या उद्योग समुहासाठी संधीची नवी क्षितीजं उघडली आहेत.

पशु-उत्पादन नाही

जर्मनीत गर्भनि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रोधासाठी गोळ्यांनंतर सर्वांत जास्त पसंती काँडमला आहे. पण एकदा सीफर हे काँडम आणण्यासाठी गेले तेव्हा त्यांचं लक्ष सहजच काँडमच्या ब्रॅंडिंगकडे गेलं आणि त्यांना वाटलं की जग इतकं पुढे आलंय पण काँडमच्या बाबतीत मात्र अजूनही जुनाट कल्पनांमध्येच आपण अडकलो आहोत.

तिथेचं त्यांना वाटलं की नवा ग्राहक या नव्या पर्यावरणपूरक उत्पादनाला पसंती देणार नाही.

सुरुवातीला सीफर यांचे व्यावसायिक भागीदार जाईलर यांनी ही कल्पना आवडली नाही. मात्र नंतर त्यांना ही कल्पना पसंत पडली आणि ई-कॉमर्ससाठी हे आदर्श उत्पादन असल्याचं त्यांना वाटू लागलं.

त्यांना असा उद्योग उभारायचा होता जो पृथ्वीच नाही तर कंपनीतील कामगारांच्या दृष्टीनेही योग्य आणि शाश्वत असेल.

स्टार्टअप उद्योगात आपले पाय रोवण्याचा प्रयत्न सीफर हे गेल्या 10 वर्षांपासून करत होते पण हाती काही ठोस लागत नव्हतं. कोट्यधीश होणं हे आपलं स्वप्न असल्याचं ते सांगतात पण केवळ कोट्यधीश होणं हाच आपला उद्देश नव्हता असं ते सांगतात.

सीफर म्हणतात, "लहानपणी कुणी मला विचारलं असतं की मोठं झाल्यावर तुला काय व्हायचं आहे तर मी सांगितलं असतं कोट्यधीश. पण मी माझ्या मित्रांना आणि काही सहकाऱ्यांना पाहिलं. ते श्रीमंत होते पण समाधानी नव्हते."

क्राउड फंडिंगने व्यवसायाला सुरुवात

व्यवसाय सुरू करण्यासाठी त्यांनी क्राऊड फंडिंगचा मार्ग स्वीकरला. क्राऊड फंडिंगमधून त्यांनी 1 लाख युरो (1,11,000 डॉलर) जमवले.

याच काळात शाकाहारवादी विचारसरणी आईन्हॉर्नच्या प्रॉडक्ट प्लॅनिंगचा भाग बनला.

सीफर यांना असं उत्पादन तयार करायचं होतं जे सहज विकता येईल, ऑनलाईन पाठवता येईल आणि प्रोडक्ट रिटर्न करण्याची गरज नसेल. ऑनलाईन विक्रीमध्ये सर्वाधिक खर्च यातच होतो.

"काँडम आमच्यासाठी उत्तम उत्पादन होतं. काँडम शाकाहारी असतील की नाही याची सुरुवातीला आम्हाला कल्पनाही नव्हती."

शेळीच्या आतड्यांपासून काँडम बनवण्याचे दिवस आता गेलेत. मात्र, मार्केटमध्ये उपलब्ध असलेल्या बहुतांश पर्यायांमध्ये आजही प्राण्यांचं, प्रोटीन, केसीनचा वापर करतात.

काँडमचा मुख्य घटक रबर आहे. हा रबर प्रामुख्याने आशियातील उष्णकटिबंधीय क्षेत्रातील झाडांपासून मिळवतात.

केसीन प्रोटीन प्रामुख्याने सस्तन प्राण्यांच्या दुधात आढळतं. यातून रबर लवचिक बनवतात.

आईन्हॉर्न यांनी केसीन प्रोटीनचा वापर केला नाही. त्यांनी झाडापासून नैसर्गिकरीत्या मिळणाऱ्या रबराचा वापर केला. रबर...


सीबीआय कोर्टाच्या निर्णयाला इशरतची आई शमीमा कौसर न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. शमीमा कौसर यांच्या वकील वृंदा ग्रोवर यांनी बीबीसीशी बोलताना ही माहिती दिली.

"इशरत जहाँ लष्करे तैय्यबाची कट्टरतावादी होती. हा गोपनीय अहवाल नाकारता येऊ शकत नाही. त्यामुळेच तिन्ही अधिकाऱ्यांना निर्दोष मुक्त केलं जात आहे," असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

जून 2004मध्ये इशरत जहाँसह तीन जणांना बनावट चकमकीत ठार केल्याचा आरोप या तीन अधिकाऱ्यांवर होता. गुजरात सरकारने सीबीआयला या तीन आरोपींविरोधात खटला चालवण्याची परवानगी दिली नाही.

इशरत जहाँची आई आणि बहीण

सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांना वाटतं की, या प्रकरणात दिल्लीहून दबाव टाकण्यात आला. त्या म्हणतात, "2014 नंतर ज्या पण केसेस झाल्या त्यामध्ये तपास यंत्रणांवर दबाव टाकण्यात आला आहे. मला तर वाटतं थेट दिल्लीहून दबाव टाकण्यात आला आहे. तपासात याआधी जे पुरावे हाती आले आहेत ते सादर केले जाऊ नयेत यासाठी प्रयत्न केले गेले आहेत."

इशरत जहाँ प्रकरणात पुढे काय होण्याची शक्यता?

इशरत जहाँची आई शमीमा कौसरच्या वकील वृंदा ग्रोवर बीबीसीशी बोलताना म्हणतात, "सीबीआय कोर्टाचा आद... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेश बनावट एन्काउंटर आणि खटला सुरू करण्याआधी परवानगी मागण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या कायद्याचं उल्लंघन आहे."

"सीआरपीसीच्या 197 कलमानुसार, सरकारी कर्मचाऱ्याविरोधात खटला सुरू करण्याआधी परवानगी घेण्याची कायद्यातील सुरक्षा, या प्रकरणात लागू होत नाही. कारण, सीबीआयच्या तपासात हे कट करून घडवून आणलेला एन्काउंटर होतं हे समोर आलं आहे," असं त्या पुढे म्हणतात.

इशरतचं अपहरण करण्यात आलं. दोन दिवस तिला अवैध पद्धतीने ताब्यात ठेवण्यात आलं आणि त्यानंतर तिला ठार मारण्यात आलं. सीबीआयने साक्षीदारांचे जबाब, फॉरेंन्सिक आणि वैज्ञानिक पुरावे गोळा केले आहेत. त्यातून ही गोष्ट स्पष्ट होते, असं वृंदा ग्रोवर म्हणतात.

त्या पुढे म्हणतात, "कोर्टासमोर असलेल्या सर्व पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करत. सीबीआय कोर्टाला गुजरात सरकारने दिलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवण्यात आला. सुरूवातीपासून कोर्टात आणि कोर्टाबाहेर गुजरात सरकारने आरोपी पोलिसांचा बचाव केला."

वृंदा ग्रोवर म्हणतात, इशरत जहाँचे आतंकवादी कारवायांशी संबंध असल्याचा कोणताही पुरावा नाही.

त्या पुढे सांगतात, "गुजरात पोलीस कर्मचाऱ्यांची सुटका करण्याचा आदेश या एन्काउंटरला खरा ठरवतो. याचा अर्थ असा की, ज्या व्यक्तीला राज्य सरकार आपला दुश्मन किंवा आरोपी मानेल त्यांना मारलं जाईल. शमीमा कौसर या आदेशाला कोर्टात आव्हान देणार आहेत."

इशरत जहाँ चकमक प्रकरणातून डी.जी.वंजारा आणि अमीन आरोपमुक्त

दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे 2 मे 2019 रोजी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने इशरत जहां 'बनावट' चकमक प्रकरणात गुजरातचे माजी पोलीस अधिकारी डी. जी. वंजारा आणि एन. के. अमीन यांच्यावरील आरोप मागे घेतले होते.

गुजरात सरकारने सीआरपीसीच्या कलम 197 अन्वये या दोघांविरोधात खटला चालू देण्याची परवानगी दिली नव्हती. वंजारा आणि अमीन हे दोघं इशरत जहां बनावट प्रकरणात आरोपी होते. त्यांच्यावर सीबीआय न्यायालयात आरोप ठेवण्यात आले होते. या आरोपातून आपली मुक्तता व्हावी अशी अपील दोघांनी न्यायालयाकडे केली होती.

डी.जी.वंजारा आणि अमीन

वंजारा यांनी म्हटलं की, "गुजरात पोलिसांद्वारे ज्या चकमकी झाल्या आहेत त्यात ठार होणाऱ्या लोकांपैकी काही जण विदेशी होते, काही जण याच देशातले होते, ते राष्ट्रद्रोही आणि राष्ट्रविरोधी होते. त्या लोकांचा उद्देश गुजरातची कायदा आणि सुव्यवस्था उद्ध्वस्त करणं हाच होता. त्यांचा उद्देश तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची हत्या...


सीबीआय विशेष न्यायालयानं तिन्ही अधिकाऱ्यांनी केलेली कारवाई योग्य असल्याचं म्हटलं आहे.

"इशरत जहाँ ही लष्करे तैय्यबाची कट्टरतावादी होती. हा गोपनीय अहवाल नाकारता येऊ शकत नाही. त्यामुळेच तिन्ही अधिकाऱ्यांना निर्दोष मुक्त केलं जात आहे," असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

जून 2004मध्ये इशरत जहाँसह तीन जणांना बनावट चकमकीत ठार केल्याचा आरोप या तीन अधिकाऱ्यांवर होता.

यापूर्वी तत्कालीन पोलिस महासंचालक पीपी पांडे, तत्कालीन डीआयजी डी जी वंजारा आणि तत्कालिन पोलिस उपायुक्त एन के अमीन यांनाही आरोपमुक्त करण्यात आलं होतं.

इशरत जहां चकमक प्रकरणातून डी. जी. वंजारा आणि अमीन आरोपमुक्त

दोनवर्षांपूर्वी म्हणजे 2 मे 2019 रोजी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने इशरत जहां 'बनावट' चकमक प्रकरणात गुजरातचे माजी पोलीस अधिकारी डी. जी. वंजारा आणि एन. के. अमीन यांच्यावरील आरोप मागे घेतले होते.

गुजरात सरकारने सीआरपीसीच्या कलम 197 अन्वये या दोघांविरोधात खटला चालू देण्याची परवानगी दिली नव्हती. वंजारा आणि अमीन हे दोघं इशरत जहां बनावट प्रकरणात आरोपी होते. त्यांच्यावर सीबीआय न्यायालयात आरोप ठेवण्यात आले होते. या आरोपातून आपली म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुक्तता व्हावी अशी अपील दोघांनी न्यायालयाकडे केली होती.

याआधी, कोर्टाने या प्रकरणात सुनावणी 16 एप्रिल रोजी पूर्ण केली होती.

सीआरपीसीच्या कलम 197 नुसार जर एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याविरोधात कार्यवाही करायची असेल तर राज्य सरकारची परवानगी मिळणं आवश्यक आहे. गुजरात सरकारने ती परवानगी नाकारली. याआधी या दोन्ही माजी अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाकडे आरोपातून मुक्तता करावी अशी याचिका सादर केली होती. ती न्यायालयाने फेटाळली होती.

इशरतच्या आईचा विरोध

या दोघांनी केलेल्या याचिकेला इशरत जहांची आई शमीमा कौसर यांनी विरोध केला होता. 197 कलमान्वये सरकारी अधिकाऱ्याला कर्तव्याचं पालन योग्यरीत्या करता यावं म्हणून त्याच्यावर खटला चालण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी असावी असा नियम आहे. पण हे प्रकरण वेगळं आहे असं कौसर यांचं म्हणणं होतं.

या प्रकरणात अपहरण, बंदी बनवणं आणि नंतर हत्या असे प्रकार घडले आहेत. सरकारी अधिकाऱ्याच्या कर्तव्याच्या कक्षेत या गोष्टी येत नाहीत असा युक्तिवाद कौसर यांनी केला होता.

वंजारा यांनी म्हटलं की, "गुजरात पोलिसांद्वारे ज्या चकमकी झाल्या आहेत त्यात ठार होणाऱ्या लोकांपैकी काही जण विदेशी होते, काही जण याच देशातले होते, ते राष्ट्रद्रोही आणि राष्ट्रविरोधी होते. त्या लोकांचा उद्देश गुजरातची कायदा आणि सुव्यवस्था उद्ध्वस्त करणं हाच होता. त्यांचा उद्देश तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची हत्या करणं हा होता. गुजरात पोलिसांनी जे केलं ते कायद्याच्या कक्षेत होतं. पण आमच्या विरोधात राजकीट कट-कारस्थान रचलं गेलं आणि खऱ्या चकमकींना बनावट ठरवण्यात आलं. त्यामुळे आम्हाला तुरुंगात सात-आठ वर्षं काढावे लागले."

सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांना वाटतं या प्रकरणात दिल्लीहून दबाव टाकण्यात आला. त्या म्हणतात, "2014 नंतर ज्या पण केसेस झाल्या त्यामध्ये तपास यंत्रणांवर दबाव टाकण्यात आला आहे. मला तर वाटतं थेट दिल्लीहून दबाव टाकण्यात आला आहे. तपासात याआधी जे पुरावे हाती आले आहेत ते सादर केले जाऊ नयेत यासाठी प्रयत्न केले गेले आहेत."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


सीबीआयनं भाजप आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांच्यासह इतर आरोपींविरोधात कोर्टात चार्जशीट दाखल केलं. या चार्जशीटमध्ये हत्येचा प्रयत्न किंवा कट असा उल्लेख नसून, केवळ एक अपघात असं नमूद करण्यात आलंय.

याच वर्षी जुलै महिन्यात घडलेल्या या दुर्घटनेत बलात्कार पीडित तरूणी आणि तिचा वकील गंभीररीत्या जखमी झाले होते. तसेच, दुर्घटनाग्रस्त कारमध्ये पीडितेचे दोन नातेवाईक मृत्यूमुखी पडले होते.

या प्रकरणात आरोपींविरोधातील हत्येचे आरोप हटवण्यात आल्याची माहिती सीबीआयच्या प्रवक्त्यांनी दिलीय.

"कुलदीप सिंह यांच्याविरोधात आयपीसी कलम 120 (बी) अन्वये गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट रचणे आणि ट्रक ड्रायव्हर आशिष कुमार पाल यांच्याविरोधात कलम 304, 279 आणि हलगर्जीपणानं गाडी चालवण्यासारखे आरोप लावण्यात आले आहेत," असं सीबीआयच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं.

या प्रकरणात हत्येचा प्रयत्न किंवा हत्येचा कट रचल्याचे सीबीआयला कोणतेही पुरावे मिळाले नाहीत, असंही सीबीआयच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं.

काय आहे घटना?

उन्नाव बलात्कार पीडित मुलगी 28 जुलै 2019 रोजी रायबरेलीला जात असताना एका ट्रकने तिच्या कारला धडक दिली होती. त्यात पीडित मुलगी गंभी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ररीत्या जखमी झाली तर तिच्या दोन नातेवाईकांचा मृत्यू झाला. या कारमध्ये असणारे पीडितेचे वकीलही जखमी झाले होते.

या ट्रक-कार धडक घटनेची सात दिवत चौकशी करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने CBIला दिले होते. CBIला गरज पडल्यास ते एखादा आठवडा जास्त वेळ घेऊ शकतात, असंही कोर्टाने म्हटलं होतं.

कार-ट्रक धडकेची ती घटना अपघात आहे की घातपात, याची चौकशी होत होती. योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने हा तपास CBIकडे सोपवला होता.

या प्रकरणी कुलदीप सिंह सेंगर यांच्यासह 10 लोकांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

पीडितेला 25 लाखाची नुकसानभरपाई देण्याचा तसंच पीडित मुलगी आणि तिच्या कुटुंबीयांना सुरक्षा पुरवण्याचे आदेशही दिले होते.

दरम्यान, उन्नाव बलात्काराची सगळी प्रकरणं उत्तर प्रदेशातून दिल्लीला वळते करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. पीडितेच्या कुटुंबाने लिहिलेल्या चिठ्ठीवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने आता या प्रकरणी 45 दिवसांत सुनावणी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते.

दरम्यान, उन्नाव बलात्कार प्रकरणात आरोपी असलेले आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांची भाजपने हकालपट्टी केली आहे. त्यांच्यावर सध्या पाच खटले सुरू आहेत, ज्यापैकी बलात्काराच्या प्रकरणाची कोर्टात रोज सुनावणी होणार आहे.

कोण आहेत कुलदीप सिंह सेंगर?

2002 साली कुलदीप सेंगर बहुजन समाज पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवून आमदार झाले. उन्नावमधून बसपाला हे पहिल्यांदाच मिळालेलं यश होतं. त्यानंतर सेंगर यांनी समाजवादी पक्षामध्ये प्रवेश केला आणि 2007 साली ते बांगरमाऊ येथून आमदार म्हणून निवडून गेले.

2012 साली त्यांनी भाजपाच्या तिकिटावर भगवंतनगर विधानसभा मतदारसंघातून विजय मिळवला. तीन पक्षांमधून विजय मिळवणाऱ्या सेंगर यांचा त्यांच्या जिल्ह्यात चांगलाच प्रभाव आहे.

उत्तर प्रदेशातील ज्येष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता यांच्यामते "कुलदीप सेंगर इतके प्रभावी नेते झाले आहेत की ते कोणालाही पराभूत करू शकतात किंवा कोणालाही जिंकून आणू शकतात. ते त्यांच्या कार्यक्षेत्रात अत्यंत लोकप्रिय आहेत. त्यामुळे ते पक्षश्रेष्ठींचा कधीच मुलाहिजा ठेवत नाहीत. समाजवादी पक्षामध्ये असताना त्यांनी पक्षाध्यक्षांची इच्छा डावलून आपली पत्नी संहीता सेंगरला जिल्हा पंचायतीच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवायला सांगितले होते. संगीता सेंगर यांना पराभूत करण्यासाठी सपा सरकारने पूर्ण प्रयत्न केले होते मात्र तरिही त्या विजयी झाल्या. आता...


सीमाभागात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भारतीय सैन्य जबाबदारीनं वागत आहेत, असं राजनाथ सिंह यांनी या बैठकीत म्हटलं.

देशाच्या सीमांचं रक्षण भारत सरकार बांधील आहे आणि आमच्या बांधिलकेवर कुणीही शंका उपस्थित करता कामा नये, असंही त्यांनी म्हटलं.

त्यांनी पुढे म्हटलं, की लाईन ऑफ कंट्रोलजवळ चीनचं सैन्य मोठ्या प्रमाणात तैनात असणं आणि त्यांनी आक्रमक कारवाया करणं, ही बाब दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या सहमतीचं उल्लंघन करणारी आहे.

दोन्ही देशांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी सीमाभागात शांतता प्रस्थापित करण्यावर सहमती व्यक्त केली आहे आणि दोन्ही देशांतील आपापसातील संबंध वाढवण्यासाठी हे गरजेचं आहे. तसंच यासाठी कोणत्याही मतभेदाला वादापर्यंत ताणता कामा नये, या गोष्टीवर सिंह यांनी जोर दिला आहे.

"चीननं भारताला सहकार्य करावं आणि सीमेवरील तणावाची परिस्थिती लवकरात लवकर मिटवण्यास मदत करावी. यासाठी चीननं पँगाँग खोरे आणि सीमाभागात तैनात असलेलं सैन्य कमी करावं. या परिस्थितीला समजूतदारपणे सांभाळायला हवं आणि कुणीही असं काम करू नये जेणेकरून परिस्थिती अधिक चिघळेल," असंही त्यांनी म्हटलं.

चीनच्या संरक्षण मंत्र्यांनी काय म्हटल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं?

चीनमधील वर्तमानपत्र साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टनं चीनची सरकारी वृत्तसंस्था शिन्हुआचा हवाला देत लिहिलंय की, गेल्या महिन्यात सीमाभागात झालेल्या तणावासाठी चीननं भारताला जबाबदार धरलं आहे आणि चीनच्या संरक्षण मंत्र्यांनी भारताच्या संरक्षण मंत्र्यांकडे तणाव कमी करण्याचं आवाहन केलं आहे.

दोन्ही नेत्यांमध्ये जवळपास 2 तास चर्चा झाली. या चर्चेत वेई फेंघे यांनी कथितरित्या म्हटलं, "सीमाभागातील तणावाची कारणं आणि सत्य परिस्थिती स्पष्ट आहे. याची संपूर्ण जबाबदारी भारताची आहे."

त्यांनी असंही म्हटलं, "चीन आपल्या क्षेत्रातील एक इंचही जमीन सोडू शकत नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी चीनचं सैन्य पूर्णपणे बांधील आणि सक्षम आहे."

या भागात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भारत तणाव निर्माण करणार नाही, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

"दोन्ही देशांच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये यावर सहमती झाली आहे आणि भारतानं तणाव वाढवू नये, तसंच चुकीच्या बाबींचा प्रचार करू नये," असं त्यांनी म्हटलं.

भारत आणि चीनच्या सैन्यादरम्यान गलवान खोऱ्यात घडलेल्या हिंसक चकमकीनंतर पहिल्यांदाच दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी समोरासमोर येत चर्चा केली.

14-15जून दरम्यान झालेल्या या चकमकीत भारताच्या 20 जवानांचा मृत्यू झाला होता.

 हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


सीमेवर पोहोचण्यासाठीच्या मार्गावर दोन्हीकडे असलेले काँक्रीट बाँबने उडवून रस्ता बंद करता येतो.

या गावचं नाव आहे योंगाम री. या गावानंतर उत्तर आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील विसैन्यकृत क्षेत्राला सुरुवात होते.

असं म्हणतात की या क्षेत्रात जवळपास दहा लाखांपेक्षा जास्त भूसुरुंग अंथरलेले आहेत.

गावाच्या चेहऱ्यावर आजही दहशत

या गावात एक वृद्धाश्रम आहे. इथं काही महिला जेवणाची वाट पाहात आहेत. विविध प्रकारचे मासे, पोर्क-भात, एक सलाद आणि कोरियाची 'राष्ट्रीय दारू' सोजू टेबलावर ठेवण्यात आली आहे.

गावातील वृद्धाश्रमातील लोकांना युद्धाचं स्मरण नको असतं.

या लोकांनी देशाची हिंसेनं माखलेली फाळणी पाहिली आहे. त्यांच्या चेहऱ्यावर आजही त्या आठवणींच्या भीतीची छाया दिसते.

90 वर्षांच्या ली सून जा यांनी 1950 मध्ये याच गावात झालेला नरसंहार पाहिला आहे.

युद्धाची भीती वाटते

"माझे पती आता जिवंत नाहीत. मुलं मोठी झाली आहेत आणि ती दुसऱ्या ठिकाणी स्थायिक झाली आहेत. गेल्या काही वर्षांत इथला तणाव वाढला आहे. पण मी माझं हे गाव सोडणार नाही. मनात एक विचार वारंवार येतो, तो म्हणजे जर पुन्हा युद्ध सुरू झालं तर...? सहाजिक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च, भीतीही वाटते."

ली सून जा

ली सून जा या वृद्धाश्रमातल्या एकमेव महिला आहेत, ज्या बोलायला तयार झाल्या. इतरांनी मात्र उत्तर कोरिया विषयी बोलायला मात्र ठाम नकार दिला. कारण त्यांच्यापैकी काही महिला उत्तर कोरियातूनच आल्या होत्या तर काहींचे नातेवाईक आजही तिथं राहतात.

किम जाँग उन यांच्याबद्दल चर्चा नाही

पण उत्तर कोरियाचे नेते किम जाँग उन क्षेपणास्त्रांच्या चाचण्यांवर चाचण्या घेत आहेत, हे मात्र ली सून जा यांना माहीत नाही. त्या म्हणतात, "मी टीव्ही पाहत असते. पण टीव्हीवर किम यांच्याबद्दल फार कमी दाखवलं जातं. तसंही उत्तर कोरियाला युद्ध आवडतं. खरंतर काळजी याच विषयाची आहे."

योंगाम री या गावासारखी डझनभर गावं उत्तर कोरियाच्या सीमेवर वसली आहेत. प्रत्येक गावात मोठाले बंकर तयार आहेत. असं म्हटलं जात की या बंकरमध्ये लपलं तर अणूबाँब आणि रासायनिक हल्ल्यापासूनही बचाव करता येतो.

सीमेवरील गावांत अणूबाँब प्रतिबंधक बंकर उभारण्यात आले आहेत.

अनेक विनंत्या केल्यानंतर आम्हाला एका बंकरमध्ये जाण्याची आणि तिथं शूटिंग करण्याची परवानगी मिळाली.

लोखंड आणि काँक्रीट यांचा वापर करून ही बंकर बांधण्यात आले आहेत. या भिंतींची रुंदी 4 फूट इतकी आहे. या बंकरमध्ये फक्त मेणबत्त्या आणि टॉर्च आहेत. वीज आणि जनरेटरची सोय इथं आहे.

मोठमोठ्या फ्रीजमध्ये तीन महिने पुरेल इतकं खाद्यपदार्थ, ब्लॅंकेट, बॅटरीवर चालणारे शॉर्टव्हेव रेडिओ इथं आहेत. जर युद्ध झालंच तर बाहेरील जगाशी संपर्क साधता यावा यासाठी या रेडिओंची सोय करण्यात आली आहे.

प्रत्येक गावात डिजिटल स्क्रीन आणि महाकाय लाऊडस्पीकर अलार्म नेहमी सज्ज असतात. हे गाव दक्षिण कोरियाची राजधानी सोलपासून चार तासांवर आहे. इथं पोहचण्यासाठी उणे 10 डिग्री तापमान, हिमवर्षाव आणि कधीही न संपणाऱ्या सुरुंगांचा सामना करावा लागतो.

पाच लाख सैन्य तैनात

या गावांपासून सर्वांत जवळचं शहर आहे ते म्हणजे चुनचियों. जसजसं हे शहर जवळ येतं तसतसं इथं सामान्य माणसं कमी, सैन्य जास्त दिसू लागतात. दक्षिण कोरियाचे पाच लाखांपेक्षा जास्त सैन्य या सीमेवर दिवस रात्र तैनात असतं.

सीमेवर पाच लाखांपेक्षा जास्त सैन्य तैनात करण्यात आलं आहे.

उत्तर कोरियाच्या तोफांची तोंडं आजही या दिशेने रोखली आहेत. असं असतानाही जे सीमेवर राहात आहेत, त्यांना तिथून दुसरीकडे जायचं नाही.

पाहा व्हीडिओ : उत्तर कोरियासोबत युद्ध झालं तर कसं असेल?

हे वाचलं का?

(बीबीसी...


सीमेवर भारत-चीन दरम्यान सुरू असलेल्या घडामोडींवर संसदेत माहिती देताना राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं, "पूर्व लडाख आणि गोगरा, कोंगका ला आणि पँगाँग लेकच्या उत्तर तसंच दक्षिण भागात हालचाली दिसून येत आहेत. LAC वर काही ठिकाणी चीननं मोठ्या प्रमाणावर सैनिक आणि हत्यारं तैनात केली आहेत. आपलं लष्करही या आव्हानाला सामोरं जायला तयार आहे."

चीनच्या या कारवाईला प्रत्युत्तर देताना आपल्या सेनेनंही आवश्यक ती तैनाती केली असल्याचंही राजनाथ सिंह यांनी सांगितलं.

संरक्षण मंत्र्यांनी म्हटलं, "LAC वर तणाव वाढत असल्यामुळे दोन्ही देशाच्या सैनिक कमांडर्सची 6 जून 2020 ला बैठक झाली. डिसएन्गेजमेंट करण्यावर सहमतीही झाली. LAC चा स्वीकार केला जाईल आणि जैसे थे परिस्थिती बदलेल अशी कारवाई होणार नाही, ही गोष्टही या बैठकीत मान्य झाली होती."

"या सहमतीचं उल्लंघन करून चीननं 15 जूनला गलवानमध्ये हिंसक परिस्थिती निर्माण केली. आपल्या सैनिकांना प्राण गमवावे लागले. चीनलाही या झटापटीत नुकसान सहन करावं लागलं."

 काँग्रेसनं संरक्षण मंत्र्यांच्या भाषणावर प्रतिक्रिया देत सरकारला काही प्रश्न विचारले.

राहुल गांधी यांनी ट्वीट करुन म्हटलं की... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

, संरक्षण मंत्र्यांच्या विधानावरून हे स्पष्ट होतंय की मोदींनी देशाची दिशाभूल केली आहे. देश नेहमीच लष्कराच्या पाठिशी उभा आहे. पण मोदीजी तुम्ही लष्कराच्या बाजूने कधी उभं राहणार?

पक्षाचे प्रवक्ते रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनीही एक ट्वीट करून म्हटलं की, देश लष्करासोबत एकजूट होऊन उभा आहे. पण चीनने आपल्या भूमीत घुसखोरी करण्याचं दुःसाहस कसं केलं? मोदीजींनी याबद्दल देशाची दिशाभूल का केली?

जून महिन्यात भारत-चीन दरम्यान काय झालं?

15 आणि 16 जूनच्या रात्री गलवान खोऱ्यात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चिनी जवानांसोबत झालेल्या हिंसक चकमकीत भारताच्या एका कर्नलसह 20 जवान शहीद झाले. या चकमकीत चिनी जवानांनी खिळे लावलेल्या लोखंडी रॉडचा हत्यार म्हणून वापर केल्याचं सांगितलं जात होतं.

या घटनेनंतर दोन्ही देशांमधला तणाव अधिकच वाढला. दोन्ही देशांनी एकमेकांवर अतिक्रमण केल्याचा आरोप केला.

2020 च्या मे महिन्यात काही वृत्तांनुसार भारत आपला भूभाग समजत असलेल्या गलवान खोऱ्यातील काही ठिकाणी चिनी सैनिकांनी तंबू उभारले, तसंच अवजड साहित्यासहीत शिरकाव केला.

भारताचे आघाडीचे सुरक्षा विश्लेषक अजय शुक्ला यांनी त्यावेळी चिनी सैन्याने भारतीय लष्कराची गस्त असलेल्या भूभागावर 60 चौरस किमीपर्यंत ताबा घेतल्याचं म्हटलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


सीमेवरच्या हिंसक झटापटीनंतर भारत सरकारने चीनकडून होणाऱ्या आयातीवरचं अवलंबित्व कमी करण्यासाठी काही ठोस पावलं उचलली. चीनकडून केल्या जाणाऱ्या टीव्ही आणि मोबाईल फोनच्या आयातीवर अंकुशही लावण्यात आलाय.

पण या उपाययोजनांचा किती परिणाम झालेला आहे हे तीन महिन्यांनंतरच व्यवस्थित समजू शकणार असल्याचं चीनविषयीचे अभ्यासक सांगतात.

निर्बंध लावले याचा अर्थ भारत - चीन द्विपक्षीय व्यापार झपाट्याने कमी होईल, असा होत नसल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.

दिल्लीतल्या FORE स्कूल ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये चीनविषयी घडामोडींचे अभ्यासक डॉ. फैसल अहमद सांगतात, "हा (चीनवर अंकुश लावणं) एक पर्याय आहे.  सीमेवरच्या तणावाबाबतची नाराजी व्यक्त करण्यासोबतच द्विपक्षीय व्यापारातलं असंतुलन कमी करण्यासाठीही याचा वापर केला जातोय."

ते पुढे सांगतात, "भारतासाठी चीनसोबतचं द्विपक्षीय व्यापारातलं नकारात्मक असंतुलन हा एक गंभीर मुद्दा आहे. कारण यामुळे भारत सरकारला क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP)  संघटनेच्या बाहेर राहणं भाग आहे. कारण यामुळे चीनकडून होणाऱ्या आयातीत आणखी वाढ होऊ शकते."

गेल्या अनेक व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र्षांप्रमाणेच 2019 मध्येही द्विपक्षीय व्यापारात पारडं चीनच्या बाजूने झुकलेलं होतं. दोन्ही देशांतल्या 100 अब्ज डॉलर्सच्या व्यापारातला चीनचा वाटा दोन तृतीयांश होता.

व्यापारातलं वाढतं संतुलन

भारताने उचललेल्या या पावलांमुळे चीनसोबतच्या व्यापारातलं संतुलन काहीसं सुधारतंय.

रंजक बाब म्हणजे एकीकडे जानेवारी ते जून या काळात चीनकडून होणाऱ्यात आयातीत घट झालीय तर दुसरीकडे भारताकडून चीनला निर्यात होणाऱ्या सामानात वाढ झालेली आहे.

एप्रिल महिन्यात भारताने चीनला सुमारे 2 अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंची विक्री केली. जुलैमध्ये हे प्रमाण वाढून सुमारे 4.5 अब्ज डॉलर्स झालं. चीनला करण्यात आलेल्या भारताच्या निर्यातीत यावर्षी जानेवारी ते जूनपर्यंत 6.7 टक्के वाढ झाली.

दोन्ही देशांतल्या व्यापाराविषयीची सहा महिन्यांची आकडेवारी चीनने प्रसिद्ध केली आहे. या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी जानेवारी ते जून या कालावधीत भारताच्या चीनकडून होणाऱ्या आयाततीत 24.7% घट झालेली आहे, पण एप्रिलपासून जुलैपर्यंतच्या आकड्यांवर नजर टाकल्यास त्यात दर महिना वाढ होताना दिसते.

चीनच्या आयातीचं प्रमाण एप्रिलमध्ये 3.2 अब्ज डॉलर्स होतं, जुलैमध्ये यात वाढ होऊन हे प्रमाण 5.6 अब्ज डॉलर्स झालं.

लॉकडाऊनच्या काळात ठप्प झालेली आयात आणि निर्यात आणि दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये झालेली घसरण यामुळे एकूणच आयात कमी झाल्याचं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोरोना व्हायरसचा परिणाम गंभीररित्या जाणवतोय. शिवाय भारतीय बंदरांवर चीनकडून आलेल्या मालावर क्लिअरन्स मिळायला वेळ लागत असल्याचं कारणही यामागे असू शकतं.

अर्थतज्ज्ञ विवेक कौल सांगतात, "आकडेवारी पाहिल्यावर असं वाटतं की, दोन्ही देशांचे नेते आणि व्यापारी सार्वजनिकरित्या काहीही भूमिका घेत असले तरी प्रत्यक्ष व्यापाराची वेळ आल्यानंतर ते तेच करतात, जे त्यांच्या फायद्याचं आहे."

चीनसोबत व्यापार करणं आपल्यासाठी योग्य आहे, असं वाटणारे भारतीय व्यापारी आणि कॉर्पोरेट्स चीनसोबत व्यवहार करत आहेत. पण भारताकडून टेरिफ वेगळ्याने वाढवण्यात आल्यावरदेखील हे व्यापारी चीनसोबत व्यापार करतील का हा प्रश्न आहे. याचं उत्तर सध्या सांगणं कठीण आहे.

पण चीनमधल्या सिचुआन युनिव्हर्सिटीमध्ये स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजचे प्राध्यापक हुआंग युंग सोंग सांगतात, "जागतिक साथ असतानाही अर्थव्यवस्थेचा एक ठराविक वेग असतो, हे...


सीरियन डेमोक्रॅटिक फोर्सेसने (SDF) बागूज या इस्लामिक स्टेटच्या गडावर ताबा मिळवत आपला पिवळा झेंडा फडकावला आहे. जगभरातून आलेल्या जिहादींसाठी हे शेवटचं ठिकाण असल्याचं सांगण्यात येतं.

SDFच्या मते सीरियामध्ये सुरू झालेल्या अघोषित बंडखोरीला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे.

मात्र सीरियातून हा गट पूर्णपणे स्वतंत्र झाल्यावरही वैश्विक पातळीवरही त्याचा धोका अजून कायम आहे. नायजेरिया, अफगाणिस्तान, आणि फिलिपिन्स आणि अन्य देशांत या संघटनेचं अस्तित्व आहे.

बागूज येथे विजयाची घोषणा करताना SDF चे प्रवक्ते अदनान आफरीन म्हणाले, "आज SDF अधिकृतरीत्या इस्लामिक स्टेटच्या विरोधात सर्व लढाया संपवून विजयाची घोषणा करत आहे. भौगोलिक रूपात आता उत्तर पूर्व सीरियात ISचं अस्तित्व संपलं आहे."

या लढाईत वायुदलाच्या माध्यमातून मदत करणाऱ्या अमेरिकेने हा दावा शुक्रवारीच केला होता. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष 21 मार्चला एक फोटो जारी करत इस्लामिक स्टेटला नेस्ताबूत करण्यात यश मिळाल्याचं सांगितलं.

गेल्या वर्षीही ट्रंप यांनीही इस्लामिक स्टेटचा पाडाव करण्याचा दावा केला होता आणि अमेरिकेच्या सैन्याला परत बोलावण्याची घोषणा केली होती. त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यानंतर काही काळ सैन्य ठेवणार असल्याची घोषणा ट्रंप यांनी केली होती.

कुर्डिश सैनिकांच्या नेतृत्वात SDFने पूर्व सीरियाच्या बागूजला IS च्या ताब्यातून सोडवण्याची मोहीम मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला सुरू केली होती. मात्र सामान्य लोक तिथे फसल्याचं लक्षात येताच सैनिकांचा कारवाई मंदावली होती.

हजारो महिला आणि लहान मुलांनी SDFच्या बचाव पथकात आसरा घेतला आहे. त्यात अनेक परदेशी नागरिकांचाही समावेश आहे.

हजारो मुलं फरार

सामान्य नागरिकांशिवाय इस्लामिक स्टेटचे अनेक सैनिक बागूज सोडून फरार झाले आहेत. जे तिथे होते ते लष्कराशी लढले. या लढाईदरम्यान अनेक आत्मघाती हल्ले झाले.

एक वेळ अशी होती की ISने सीरिया आणि इराकच्या 88 हजार चौ. किमी परिसरावर ताबा मिळवला होता.

आपल्या ताकदीच्या जोरावर इस्लामिक स्टेटच्या नियंत्रणात असलेला सीरिया आणि इराकचा परिसर ब्रिटन एवढा मोठा होता. तिथे एक कोटीपेक्षा अधिक लोकांवर ते बंदुकीच्या धारेवर राज्य आपलं राज्य चालवत होते. इस्लामिक स्टेटमधील हजारो मुलं अजूनही फरार आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


सीरियन नेत्या हेफरीन खलफ

34 वर्षीय हेफरीन खलफ सीरियात विविध समाजांमध्ये समानतेसाठी लढा देत होत्या. सीरियाच्या उत्तर भागात टर्कीच्या हल्ल्याचा त्यांनी तीव्र विरोध केला होता.

उत्तर सीरियाला कुर्दिश भाषेत रोजावा म्हटलं जातं आणि या भागाचं नियंत्रण कुर्दांच्या हाती होतं.

अहरार अल-शर्किया नावाच्या गटाने खलफ यांच्या हत्येची जबाबदारी नाकारली असली तरी, पुरावे आणि समोर असलेले तथ्य वेगळंच चित्र मांडतात. अहरार अल-शर्किया हा गट टर्की-पुरस्कृत सीरियन राष्ट्रीय सैन्यासाठी (SNA) लढतो. टर्की सरकारनेही यावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे.

सर्व समाजात बरोबरी

हेफरीन खलफ यांनी फ्युचर सीरिया पक्षाच्या स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका बजावली. कुर्द, सीरियन अरब आणि ख्रिश्चनांबरोबर काम करत सीरियाची पुनउर्भारणी करणं, हे फ्युचर सीरिया पक्षाचं लक्ष्य आहे.

खलफ यांची मैत्रीण आणि माजी सहकारी नुबाहर मुस्तफा म्हणाल्या, "मी माझी बहीण, कॉम्रेड आणि माझ्यासाठी एक नेता असलेली व्यक्ती गमावली आहे.

"ती इतर महिलांसाठी काम करणारी महिला होती, तिला लोकांना सक्षम करायचं होतं. सीरियात शांतता नांदावी यासाठी ती प्रयत्नशील होती... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

."

फ्युचर सीरिया पार्टीच्या स्थापनेत हेफरीन यांची भूमिका मोलाची होती.

12 ऑक्टोबर 2019च्या सकाळी साडेपाच वाजता खलफ उत्तर सीरियातील अल-हसाकाह शहराच्या दिशेने निघाल्या होत्या. रक्कामध्ये त्यांच्या पक्षाच्या मुख्यालयापासून तीन तासांच्या अंतरावर त्या MH4 हायवेवरून जात होत्या.

या भागातून अमेरिकेच्या लष्कराने माघार घेऊन फक्त तीन दिवस झाले होते. अमेरिकेच्या लष्कराने माघार घेतल्यानंतर टर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रसिप अर्दोआन यांना सीरियात घुसून लष्करी मोहीम राबवण्याची परवानगी मिळाली. हा हायवे सीरियाच्या सीमेजवळ नाही. मात्र प्रत्यक्षदर्शींचं म्हणणं आहे की टर्कीहून सीरियात आलेल्या सैन्याची एक तुकडी हायवेवरून दक्षिणेकडे जात होती.

ही तुकडी राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद यांच्या केंद्र सरकारच्या लष्करातील नसून टर्की-पुरस्कृत SNAचा भाग होती.

SNA काय आहे?

SNAची स्थापना 2019मध्ये स्थापना झाली होती. 41 गट मिळून स्थापन झालेल्या SNAमध्ये एकूण 70,000हून अधिक सैनिक आहेत.

टर्कीने या गटांना प्रशिक्षित केलं असून त्यांना हत्यारंही पुरवली आहेत. अमेरिकेच्या लष्कराने माघार घेतल्यानंतर ही तुकडी उत्तर पूर्व सीरियात कुर्द फौजांशी लढत आहेत.

12 ऑक्टोबर 2019 रोजी एक गट अहरार अल-शर्कियाने एन्क्रिप्टेड मेसेजिंग अॅप टेलिग्रामवर काही व्हीडिओ अपलोड केले. एका व्हीडिओत बंडखोर समूह MH4 हायवेवर येण्यासंदर्भात घोषणा करत होते.

व्हीडिओत उगवता सूर्य दिसतोय. त्यांच्या येण्याची वेळ सकाळी साडेसहा-सातच्या सुमारासची आहे. व्हीडिओत मागे क्राँकीटचं बॅरियर, टेलिफोनचा खांब आणि धूळ भरलेला रस्ता दिसतोय.

या भागाच्या सॅटेलाईट फोटोंद्वारे बीबीसीने ही जागी नक्की कुठली याचा शोध घेतला. ही जागा तिरवाजिया चेक पॉइंट आहे. हा तोच चेकपॉइंट जिथून हेफरीन खलफ यांची गाडी 12 ऑक्टोबरच्या सकाळी जात होती.

PKK कोण आहे?

या व्हीडिओत तीन लोकांना अटक होताना दिसत आहे. PKK बंडखोर असल्याचं सांगितलं जात आहे.

PKK कुर्दांचा सशस्त्र समूह आहे, जो गेल्या अनेक वर्षांपासून टर्कीविरोधात लढत आहेत. एका व्हीडिओत अहरार अल-शर्किया संघटनेची माणसं आपल्या माणसाला म्हणताना दिसत आहेत की जमिनीवर पडताना गोळी लागतानाचा व्हीडिओ बनवा. या हत्येचा व्हीडिओ तिरवाजिया चेक पॉइंट या ठिकाणी बनवण्यात आला होता.

टेलिग्रामवर टाकण्यात आलेला व्हीडिओ

अहरार अल-शर्कियाने सुरुवातीला तिथे असल्याचा इन्कार केला होता. मात्र...


सीरियन माध्यमांच्या वृत्तांनुसार, उत्तरेकडील सीमेवर सरकारनं सैन्य तैनात केले होते. मात्र, अमेरिकेच्या निर्णयाचं पालन करत त्या भागातील अस्थिर स्थिती पाहता सर्व सैन्य माघारी बोलवण्याचा निर्णय घेतला होता.

सीमेवरील कुर्दांच्या सशस्त्र दलाला हतबल आणि असहाय्य करण्यासाठी टर्कीनं गेल्याच आठवड्यात हल्ला चढवला होता.

कुर्दांच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जवळच संघर्ष सुरू झाल्यानं एन इस्सा या उत्तरेकडील कॅम्पमधून आयएस सदस्यांचे 800 नातेवाईक पळाले आहेत.

टर्कीचं आक्रमण आणि अमेरिकेची माघार यामुळं आंतरराष्ट्रीय स्तावरून ओरड सुरू झाली. कारण सीरियातल्या आयसिसशी लढण्यासाठी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स (SDF) महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

सीरिया आणि कुर्दांमधील करार काय आहे?

उत्तर सीरियातील कुर्दांच्या प्रशासनाच्या माहितीनुसार, करारानुसार संपूर्ण सीमेवर सीरिया आपलं सैन्य तैनात करेल.

"टर्कीच्या सैन्यानं आक्रमण करून ज्या भागावर ताबा मिळवलाय, तो भाग मुक्त करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी लढण्यासाठी सीरियन सैन्य एसडीएफला मदत करतील. शिवाय, आफ्रीनसारख्या शहरांना, ज्यांवर टर्कीच्या सैन्यानं ताबा घेतलाय, तेही... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मुक्त करण्याचा मार्ग मोकळा होईल." असं एसडीएफनं म्हटलंय.

2018 साली दोन महिन्यांच्या ऑपरेशननंतर टर्कीचे सैन्य आणि सीरियातील टर्की समर्थक यांनी कुर्दांना आफ्रीनमधून बाहेर पडण्यास भाग पाडले होते.

गेल्या अनेक वर्षांपासून संरक्षण देणाऱ्या अमेरिकेनं साथ सोडल्यानं सीरियासोबतचा करार कुर्दांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

मात्र, सीरियन सरकारनं करारात नेमके काय आश्वासनं दिलंय, हे कळू शकलं नाहीय.

दुसरीकडे, एसडीएफ प्रमुखानं फॉरेन पॉलिसी मॅगझिनमधील लेखात म्हटलंय, "असाद सरकार आणि रशियाशी वेदनादायी तडजोड होईल. आम्ही त्यांच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवत नाही. खरं सांगायचं तर कुणावर विश्वास ठेवणंच कठीण आहे. मात्र आम्हाला तडजोड किंवा आमच्या लोकांचा नरसंहार यातलं एक निवडायचं असेल, तर आम्ही आमच्या लोकांच्या आयुष्याची निवड करू."

अमेरिकेनं अचानक सैन्य मागे घेतल्यानं एसडीएफला सीरियन सरकारशी करार करावा लागलाय. अमेरिकेच्या निर्णयामुळं टर्कीचा मार्गही मोकळा झाला होता.

अमेरिकेच्या या निर्णयाला एसडीएफनं 'पाठीत खंजीर खुपसण्याची' उपमा दिलीय.

सीरियातून सैन्य मागे घेण्याचा अमेरिकेचा निर्णय

कुर्दांविरोधात टर्कीच्या वाढत्या मोहिमांमुळं अमेरिका सीरियातून आपले सर्व सैनिक बाहेर काढणार आहे.

अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री मार्क एस्पर यांच्या माहितीनुसार, टर्की आधीच ठरल्याप्रमाणं 'अधिक वेळ' आपली मोहीम सुरू ठेवेल.

कुर्दांना सीमेवरून हटवण्यासाठी टर्कीचे सैन्य मोहीम राबवत आहेत. या परिसरात कुर्द हे अमेरिकेचे सहकारी आहेत. मात्र, अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री म्हणतात, अमेरिका कुर्दांचं संरक्षण करणार नाही. ते सीरिया आणि रशियाशी मदत मागू शकतात.

टर्की-सीरिया यांच्यातील संघर्षामुळं सुमारे 1,30,000 हून अधिक लोक बेघर झाले आहेत आणि हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

टर्कीला सीरियन कुर्दांची भीती असण्याचं कारण

सीरियामध्ये आयसिसचा बिमोड करण्यासाठी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स (SDF) या आघाडीने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. SDF नेच अमेरिकेच्या नेतृत्त्वाखालील बहुराष्ट्रीय आघाडीच्या मदतीने आयएसच्या ताब्यात असलेला ईशान्य सीरियातला हजारो किमीचा भूभाग सोडवला. SDF ही कुर्द आणि अरब जवानांची आघाडी आहे. या आघाडीत पिपल्स प्रोटेक्शन युनिट (YPG) या कुर्द गटाचा वरचष्मा आहे.

मात्र, YPG कट्टरवादी संघटना असल्याचं टर्कीला वाटतं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार YPG टर्कीमध्ये गेल्या तीन...


सीरियन सरकारच्या ताब्यात असलेल्या रासायनिक शस्त्रास्त्रे असणाऱ्या साइटवर हा हल्ला करण्यात आला आहे. या हल्ल्यात 3 नागरिक जखमी झाल्याचा दावा सीरियाने केला आहे.

दरम्यान सीरियात या हल्ल्याविरोधात निदर्शने सुरू झाली आहेत शिवाय हा हल्ला आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं उल्लंघन आहे, अशी टीका सीरियाने केली.

शनिवारी सकाळी सीरियन नागरिकांना जाग आली तीच स्फोटांच्या आवाजाने. भारतीय वेळेनुसार सकाळी हे हल्ले करण्यात आले. आतापर्यंत नेमकं काय काय झालं याचे वेळेनुसार अपडेट्स खाली वाचा.

गेल्या आठवड्यात डूमा येथे झालेल्या रासायनिक हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरात हा हल्ला झाला, असं सांगितलं जात आहे.

या हल्ल्याच्या वेळी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी अमेरिकेला संबोधित केलं. अमेरिका, फ्रान्स आणि युनायटेड किंगडम या देशांच्या संयुक्त फौजा डूमा शहराकडे कूच करत आहेत असं त्यांनी म्हटलं.

भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 6.00

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनल्ड ट्रंप यांनी ही मोहीम यशस्वी झाल्याचं म्हटलं आहे. या मोहिमेत सहकार्य केल्याबद्दल त्यांनी फ्रान्स आणि ब्रिटनचे आभार मानले आहेत.

रात्री झालेली हल्ल्याची कार्यवाही ठरल्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

याप्रमाणे झाली, असं ते लिहितात.

"आमच्या सैन्याचा मला अभिमान आहे. लक्षावधी डॉलर खर्च केल्यानंतर अमेरिकेच्या इतिहासात ही सेना सर्वांत बलवान सेना बनली आहे. आमच्या सैन्याच्या आसपाससुद्धा कुणी नाही", या अर्थाचं त्यांनी ट्वीट केलं.

भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 5.00

सीरियामधल्या बशर अल असदच्या सरकारविरोधात आतापर्यंत अनेक वेळा गृहयुद्ध आणि अंतर्गत संघर्ष झाले आहेत. यातल्या अनेक असद विरोधकांना असं वाटत होतं की, मित्रराष्ट्रांच्या हवाई हल्ल्यानंतर असद यांचं सरकार कमकुवत होईल. पण ग्राउंड रिपोर्ट काही वेगळं सांगतो आहे.

सीरियातून मिळालेल्या माहितीनुसार, विरोधकांचे नेते मोहम्मद अलौश यांनी पाश्चिमात्य देशांचा हा हल्ला निष्प्रभ ठरल्याचं वक्तव्य केलं आहे. मोहम्मद अलौश हे जैश-अल- इस्लाम या संघटनेचे नेते आहेत.

दुपारी 2.44

दरम्यान या हल्ल्यात तीन नागरिक जखमी झाले असल्याचं सीरियाची शासकीय वृत्तसंस्था सानाने म्हटलं आहे. या वृत्तसंस्थेनं म्हटलं आहे की, "होम्स प्रांतावर डागण्यात आलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांचा प्रयत्न हाणून पाडण्यात आला आहे. या क्षेपणास्त्रांचा मार्ग बदलण्यात आला आहे. पण यात 3 नागरिक जखमी झाले आहेत."

भविष्यात कुणी रासायनिक हल्ले करू नयेत, यासाठीच ही कारवाई करण्यात येत आहे, असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी स्पष्ट केलं आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार प्रशिक्षण सुविधा आणि प्रयोगशाळा असलेल्या एका इमारतीचं मोठं नुकसान झालं आहे. तर उत्तर दमास्कस इथल्या सायंटिफिक स्टडीज अँड रीसर्च सेंटरवर झालेल्या हल्ल्यात किरकोळ नुकसान झालं आहे, असं शासकीय वृत्तवाहिनीनं म्हटलं आहे.

सीरियाची राजधानी दमास्कच्या परिसरात स्फोट झाल्याचं वृत्त देण्यात आलं आहे.

भारतीय वेळेनुसार दुपारी 1.13

अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या मुख्यालयाने दिलेल्या वृत्तानुसार आतापर्यंत तीन ठिकाणी हल्ले करण्यात आले आहेत.

अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यात येत आहे. अमेरिकेने हल्ला केलेल्या किमान 12-13 मिसाइल्सला सीरियन लष्कराने निकामी केलं असल्याचं वृत्त सीरियाच्या सरकारी वृत्त वाहिनीनं दिलं आहे.

या कारवाईमध्ये अद्याप जीवितहानी झाली नाही, असं अमेरिकेचे संरक्षण सचिव जेम्स मॅटिस यांनी म्हटलं आहे.

या हल्लाचं सध्याचं स्वरूप वन टाइम शॉट म्हणजेच फक्त एक वेळा करण्यात आलेला हल्ला असं आहे. या कारवाईमुळे सीरियाला योग्य शब्दांत संदेश...


सीरियाच्या कुर्दीशबहुल भागात हा हल्ला करण्यात आला आहे.

या हल्ल्यांमागे अमेरिकेचा हात आहे का? अशी शंका व्यक्त करण्यात आली होती पण या हल्ल्याशी आपला काही संबंध नसल्याचं अमेरिकेनं स्पष्ट केलं आहे.

अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव माइक पॉंपिओ यांनी सांगितलं की ईशान्य सीरियामध्ये टर्कीने जो हल्ला केला आहे त्याला आम्ही हिरवा कंदिल दिला नाही.  या हल्ल्याला आमची मान्यता नाही असं पाँपिओ यांनी म्हटलं.

ईशान्य सीरियातून आपलं सैन्य मागे घेण्याचा निर्णय अमेरिकेनी घेतला आहे. या निर्णयावर जगभरातून टीका होत आहे. पॉंपिओ यांनी या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे.

टर्कीमध्ये असलेल्या जवळपास 36 लाख सीरियन शरणार्थींसाठी निवारा उभारता येईल असा 'सेफ झोन' बनवण्याचा टर्कीचा विचार आहे.

टर्की अशी काहीतरी कारवाई करणार, याचे संकेत काही दिवसांपासून मिळत होते. त्यामुळे कालच अमेरिकेने उत्तर सीरियातून आपलं सैन्य माघारी बोलावलं होतं.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी सैन्य माघारी बोलावलं असलं तरी हल्ला केल्यास टर्कीला आर्थिक परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा दिला होता.

सीरियामध्ये ISचा बिमोड करण्यात या कुर्द फौजांची अमेर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िकेला साथ मिळाली होती.

त्यामुळेच सीरियाच्या सीमाभागातून सैन्य माघारी बोलवण्याची अध्यक्ष ट्रंप यांची कृती म्हणजे कुर्दांच्या नेतृत्वाखालील सीरियन डेमोक्रेटिक फौजांच्या 'पाठीत खंजीर खुपसण्यासारखं' असल्याचं बोललं जात आहे. विशेष म्हणजे स्वतः रिपब्लिकन पक्षातल्या काही नेत्यांनी या कृतीचा विरोध केला आहे.

चहुबाजूंनी होणाऱ्या या टीकेनंतर ट्रंप यांनी टर्कीने आपली मर्यादा ओलांडली तर टर्कीच्या अर्थव्यस्थेला 'पांगळं' करू, असा दम दिला होता. टर्कीने 'अमानवीय असं काहीही करू नये', असंही ट्रंप यांनी म्हटलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


सीरियातल्या 14 वर्षांखालील मुलांनी ही चित्रं काढली आहेत. ज्या विदारक परिस्थितीतून ते जात आहेत त्याचं प्रतिबिंब यात दिसत आहे.

या फोटोत अनेक किस्से आहे. असद एअर फोर्स, अँब्युलन्स, मुलांचा खून इत्यादी. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते खान शेखाऊन शहरात झालेल्या रासायनिक हल्ल्यात सीरिया सरकारचा हात होता. या हल्ल्यात अनेकांचा मृत्यू झाला होता आणि त्यात मुलांची संख्या वाढली आहे.

या चित्रात रडवेले डोळे आहेत. त्यात लिहिलं आहे, बेला सिरिया.

या चित्रात एका इमारतीवर झालेला हवाई हल्ला दाखवला आहे. मशिन गननं गोळ्या झाडणारे सैनिकही त्यात आहेत. त्यांच्यावर लिहिलं आहे, हे विरोध रोखणारे सैनिक आहेत- त्यांच्यासाठी राष्ट्र, सन्मान, आणि निष्ठा हेच सगळं काही आहे.

अतिशय उदास दिसणाऱ्या एका मुलानं लिहिलं आहे, "हे सीरिया आहे."

युद्धजन्य परिस्थितीमुळे अर्ध्याहून अधिक सीरियाची जनता विस्थापित झाली आहे.

'माझा देश' 2011 पासून आतापर्यंत एक लाखापेक्षा जास्त सीरियायी लोकांना अटक झाली आहे किंवा बेपत्ता झाले आहेत.

या चित्रात एका मुलानं आपल्या बहिण भावांची नाव लिहली आहेत. पिंजऱ्यांच्या माध्यमातून युद्धाच्या परिस्थितीचं कथ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न केलं आहे. मुलानं लिहिलं आहे, माझे वडील 2010 मध्ये, माझे वडील 2011 मध्ये आणि माझे वडील 2014 मध्ये.

14 वर्षांच्या मइय्यासार यानं या चित्रात आपलं आणि बहिणीचं चित्र रेखाटलं आहे. मइय्यासारनं लिहिलं आहे, दोन वर्षांआधी आमचे वडील आम्हाला सोडून गेले. आम्हाला त्यांच्याविषयी काहीही माहिती नाही. ही माझी आतापर्यंतची सगळ्यांत वाईट आठवण आहे.

हे चित्र सिरीयातलं मुख्य शहर होम्सचं आहे. त्यात शहराच्या क्लॉक टॉवरची आधीची आणि आताची परिस्थिती दाखवली गेली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


सीरियातून सैन्य मागे घेण्याची घोषणा पुतिन यांनी हमेमिम तळावर केली.

राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी नुकतीच सीरियाला अनपेक्षित भेट दिली. त्या भेटीत पुतिन यांनी सीरियात तैनात असलेल्या सैन्यपैकी काही सैन्य मागे घेण्याची घोषणा केली.

सीरियातल्या गृहयुद्धात राष्ट्राध्यक्ष बशर-अल-असद यांच्या सरकारी फौजांना यश मिळवून देण्यात रशियन सैन्यानं महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

पुतिन यांनी मागच्या वर्षी अशाच प्रकारची घोषणा केली होती, पण रशियन सैन्याच्या कारवाया सुरुच राहिल्या.

हे सैन्य मागे घेण्यास किती काळ लागेल असं विचारल्यानंतर शोईगू म्हणाले, "हे सगळं सीरियामधल्या परिस्थितीवर अवलंबून आहे."

संरक्षण मंत्री आणि जनरल स्टाफच्या प्रमुखांना सीरियातलं सैन्य कायमचं मागे घेण्याचे आदेश पुतिन यांनी दिल्याचे वृत्त वृत्त रशियन वृत्तसंस्था आरआयए नोव्होस्तीनं दिलं आहे.

"सीरियामध्ये तैनात असलेला रशियन सैन्याचा मोठा भाग मी माघारी बोलवण्याचा निर्णय घेतला आहे," असं पुतिन म्हणाले आहेत.

"दहशतवाद्यांनी पुन्हा डोक वर काढलं तर त्यांच्यावर असे हल्ले केले जातील जे त्यांनी कधीही पाहिलेले नसतील. तसंच दहशतवादी हल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्ल्यांमध्ये ज्यांच्या बळी गेला आहे, या हल्यांमध्ये सीरिया किंवा रशियाची जी हानी झाली आहे ती आम्ही कधीच विसरणार नाही," असं पुतिन याबाबत पुढे बोलले आहेत.

इराणसोबत काम करण्याची रशियाची इच्छा पुतिन यांनी व्यक्त केली आहे. तसंच टर्कीसोबत मिळून सीरियामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचंही ते पुढे म्हणाले आहेत.

मागच्या आठवड्यातच पूर्व सीरियाच्या युफ्रेटस नदीच्या खोऱ्यातून IS च्या जहालवाद्यांचं संपूर्ण उच्चाटन केल्याची घोषणा सीरियानं केली आहे.

हा योगायोग नाही

रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक पुन्हा लढवणार असल्याचं पुतिन यांनी जाहीर केलं आहे. त्याच्या एका आठवड्यातच पुतिन यांनी सीरियातून सैन्य मागे घेण्याची घोषणा केली.

"हा फक्त योगायोग असू शकत नाही," असं बीबीसीचे मॉस्को प्रतिनिधी स्टीव्ह रोझेनबर्ग यांच म्हणण आहे.

"सीरियातून सैन्य माघारी बोलवण्याचा निर्णय रशियन मतदारांना आकर्षित करू शकतो. निवडणुकीचा मुद्दा बाजूला ठेवला तरीही मॉस्कोमधल्या अनेकांना रशियाची सीरियातली मोहीम यशस्वी झाली असंच वाटत," स्टीव्ह पुढे म्हणतात.

स्टीव्ह यांच्या मते सीरियामधल्या गृहयुद्धात हस्तक्षेप करून रशियानं असाद यांची सत्ता कायम ठेवण्यात यश मिळवलं. असं केल्यानं त्यांना एक महत्त्वाचा मित्र मिळाला आहे. रशियाला सीरियामधल्या हमेमिम आणि टार्टस या दोन तळांवर सैन्य ठेवण्याची परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे मध्य-पूर्वेच्या राजकारणात रशियाचं महत्त्व वाढलं आहे.

जागतिक पातळीवर या युतीनं रशियाला एकटं पडण्यापासून वाचवलं आहे, असंही स्टीव्ह नमूद करतात.

रशिया 2015 पासून सीरियामध्ये हवाई हल्ले करत आहे.

2014 मध्ये रशियानं क्रिमिया बळकावल्यानंतर काही राष्ट्रांनी त्यांच्यावर निर्बंध लादले. रशियाला 'परिहा स्टेट' म्हणजेच बहिष्कृत राज्य समजलं गेलं.

पण रशियाच्या सीरियामधल्या मोहिमेनं इतर राष्ट्रांना सीरियासोबत बसून चर्चा करायला भाग पाडलं असंही स्टीव्ह नमूद करतात.

मोठी जीवितहानी

2015 मध्ये रशियानं सीरियातल्या जहालवाद्यांच्या तळांवर हवाई हल्ला केले. सततच्या पराभवांमुळे डगमगलेल्या असाद सरकारला स्थैर्य देणं हा या हल्ल्यांमागचा उद्देश होता.

मॉस्कोमधल्या अधिकाऱ्यांनी हे स्पष्ट केलं होतं की, हे हल्ले फक्त 'दहशतवाद्यांना' लक्ष करतील. पण या हल्ल्यांमध्ये बंडखोर कार्यकर्ते आणि नागरिकांचाही बळी गेला असल्याचं सामाजिक कार्यकर्त्यांचं...


सीरियामधून इस्लामिक स्टेटचा बिमोड करण्यासाठी या कुर्द सशस्त्र संघटनेनं अमेरिकी सैन्याला साथ दिली होती. मात्र, अमेरिकेने सीरियाच्या उत्तर सीमेवरून आपलं सैन्य माघारी बोलावलं आणि त्यानंतर लगेच टर्कीने या कुर्द सशस्त्र दलावर हल्ला चढवला.

हे संपूर्ण प्रकरण काय, याचा हा धांडोळा.

टर्कीला सीरियन कुर्दांची भीती असण्याचं कारण

सीरियामध्ये आयएसचा बिमोड करण्यासाठी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स (SDF) या आघाडीने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. SDF नेच अमेरिकेच्या नेतृत्त्वाखालील बहुराष्ट्रीय आघाडीच्या मदतीने आयएसच्या ताब्यात असलेला इशान्य सीरियातला हजारो किमीचा भूभाग सोडवला. SDF ही कुर्द आणि अरब जवानांची आघाडी आहे. या आघाडीत पिपल्स प्रोटेक्शन युनिट (YPG) या कुर्द गटाचा वरचष्मा आहे.

मात्र, YPG कट्टरवादी संघटना असल्याचं टर्कीला वाटतं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार YPG टर्कीमध्ये गेल्या तीन दशकांपासून कुर्दांच्या स्वायतत्तेसाठी लढा देणाऱ्या कुर्दीस्तान वर्कर्स पार्टी (PKK) या कट्टरवादी गटाची विस्तारित संघटना आहे. PKK वर टर्कीमध्ये बंदी आहे. अमेरिका आणि युरोपीय महासंघानेदेखील PKKला कट्टरवादी संघटना असल्याचं जा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हीर केलं आहे.

खरंतर YPG आणि PKK या दोन्ही संघटनांची विचारधारा एकच आहे. मात्र, आपण पूर्णपणे वेगवेगळ्या आणि स्वतंत्र संघटना असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

टर्कीने YPGचे चित्र रंगवलं आहे, त्याचा अमेरिकेनेही इनकार केला आहे. असं असलं तरी टर्कीला ते मान्य नाही आणि आपण आपल्या सीमेतून YPG ला हद्दपार करणारच, असा पण त्यांनी केला आहे.

टर्कीने हल्ला का चढवला?

सीरियाच्या सीमेच्या आत कुर्दांपासून मुक्त असा 32 किमीचा एक 'सेफ झोन' असावा, असं टर्कीच्या राष्ट्राध्यक्षांचं म्हणणं आहे. या 32 किमी भूप्रदेशात सध्या टर्कीमध्ये शरण घेतलेल्या जवळपास 20 लाख सीरियन विस्थापितांचं पुनर्वसन करण्याचा त्यांचा मानस आहे.

मात्र, आम्ही आपल्या सीमेचं रक्षण करू, असं कुर्दांचं म्हणणं आहे. 'हा प्रदेश वॉर झोनमध्ये रुपांतरित होण्यासाठी' अमेरिका आम्हाला सोडून गेल्याचा आरोप करत इथे पुन्हा इस्लामिक स्टेटचा उदय होण्याचा धोका असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

विस्थापित झालेल्या नागरिकांच्या मदतीसाठी आकस्मिक योजना आखल्याचं आणि 'कुठल्याही वाईट परिस्थितीसाठी सज्ज असल्याचं' संयुक्त राष्ट्रांकडून सांगण्यात आलं आहे.

तर 'मर्यादा सोडून' असलेली कुठलीही कारवाई केल्यास तुर्कीची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त आणि पांगळी करू, असा इशारा ट्रंप यांनी दिला आहे.

'सेफ झोन'च्या चर्चेचा उगम

आयएस पराभवाच्या उंबरठ्यावर होता त्यावेळी म्हणजेच 2018 सालच्या डिसेंबर महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी अमेरिका सीरियातून लवकरच सैन्य माघारी बोलवण्याची प्रक्रिया सुरू करेल, असं म्हटलं होतं.

मात्र, असं केल्यास कुर्दांचं भविष्य टांगणीला लागेल, अशी भीती कुर्दांनी व्यक्त केल्यावर ट्रंप यांनी टर्कीने सीरियावर हल्ला केल्यास टर्कीला आर्थिकदृष्ट्या पांगळं करू, असा इशारा दिला.

तसंच टर्की आणि सीरियाच्या सीमेला लागून असलेल्या सीरियाकडच्या भागात 32 किमीचा (20 मैल) 'सेफ झोन' उभारण्याचा प्रस्ताव सादर केला.

पुढे ट्रंप यांनी सैन्य माघारी बोलवण्याची योजना पुढे ढकलली. मात्र, टर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसप तय्यब अर्दोआन यांनी 'सेफ झोन'चा प्रस्ताव लावून धरला.

SDF ने मार्च 2019 मध्ये आयएसच्या ताब्यात उरलेल्या एकमेव भागावर नियंत्रण मिळवलं आणि हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला.

सेफ झोनच्या नावाखाली टर्कीकडून सीरियावर हल्ला होऊ नये, या उद्देशाने अमेरिकेने यावर्षी ऑगस्टमध्ये टर्कीशी...


सीलँड

या एका संदेशामुळे इतिहासाच्या आणि भूगोलाच्या एका वेगळ्याच विश्वात ओढला गेलो. स्वयंभू राजे, जमिनीवर अधिकार सांगणारे दावे, ऐतिहासिक विसंगती, दुसऱ्या महायुद्धातला ब्रिटन, पायरेट रेडिओ स्टेशन, कॉल पकडणे अशा वेगवेगळ्या गोष्टी त्यावेळेस मला करता आल्या.

या इमेलमुळे तर मी एकदम रोमांचित झालो होतो. मला याआधी कधीही कोणत्याही राजकुमाराने इमेल पाठवलेला नव्हता आणि भविष्यातही असं होण्याची शक्यता नव्हती.

सीलॅँड हे चिमुकलं संस्थान इंग्लंडच्या सफॉक किनाऱ्याजवळ आहे. हा जगातला सर्वात लहान देश आहे असं म्हटलं जातं.

खरंतर हा दुसऱ्या महायुद्धात अँटीएअरक्राफ्ट प्लॅटफॉर्म होता. 1942मध्ये तो तयार करण्यात आला होता आणि त्यावेळेस त्याचं नाव ठेवण्यात आलं होतं एचएम फोर्ट रफ्स.

समुद्रात तोफांनी सज्ज असलेला किल्ला

हा किल्ला ब्रिटनच्या सीमेबाहेर होता. शस्त्रांनी सज्जही होता. युद्धकाळात इथं रॉयल नेव्हीचे 300 सैनिक तैनात होते. 1956मध्ये इथून नौदल पूर्णपणे हटवलं आणि हा किल्ला बेवारशासारखा एकाकी झाला.

1966 पर्यंत हा किल्ला निर्जनच होता. मग एकेदिवशी ब्रिटिश फौजेतला एक निवृत्त मेजर इथं आला आणि त्यानं नव्या देशा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ची स्थापना केली.

हा किल्ला किनाऱ्यापासून 12 किमी दूर आहे आणि नावेतून पाहाता येतो. दिसायला आजिबात खास वाटत नाही. दोन खांबांवर एखाद्या कंटेनरसारख्या इमारतीचं बांधकाम आहे.

नावेतून तिथं गेलं की क्रेनने वर ओढावं लागतं. मगच वर जाता येतं. पण समुद्राचा भणाणता वारा आणि रौद्र लाटा मनात भीती निर्माण करतात.

याच्याबद्दल मला काहीच माहिती नव्हती. त्याच्याशी अनेक कथा निगडित आहेत. हेलिकॉप्टरने घातलेला छापा, गँगस्टर्स, युरोपीय व्यापाऱ्यांनी ताबा घेण्याचा प्रयत्न अशा अनेक घडामोडी इथं घडल्यात.

ब्रिटिश सरकारनं जी कागदपत्रं जाहीर केली आहेत त्यामध्ये या किल्ल्याला 'इंग्लंडच्या पूर्व किनाऱ्यावरचा क्युबा' म्हटलं आहे.

युवराज आणि युवराज्ञी बेट्स

याची एकेक माहिती ऐकायला सुरुवात केली की हॉलिवूडच्या एखाद्या पटकथालेखकानं पटकथा लिहिल्यासारखं वाटतं. एका कुटुंबानं या आऊटपोस्टला चिमुकल्या राष्ट्र बनवून टाकलं. हे पटतच नाही.

तरीसुद्धा या एकाकी जागेमध्ये एका नव्या स्वप्न पाहिलं गेलं. कोणत्याही सरकारचा आपल्यावर अंमल नसून आपण स्वतंत्र आहोत असं घोषित करण्यात आलं. ब्रिटनच्या नाकावर टिच्चून इथे स्वतंत्र सरकार आहे.

सीलँडच्या राजकुमार मायकल यांच्याशी फोनवर बोलणं झालं तेव्हा त्यांच्याकडे सुरस कथांचा खजिना असल्याचं मला जाणवलं.

यातल्या काही गोष्टी त्यांनी 'होल्डिंग द फोर्ट' पुस्तकात छापल्या आहेत. परंतु सीलँडसंबंधी ज्या कथा जगाला माहिती नाहीत त्या कथा ते मला सांगायला तयार झाले होते.

पूर्व किनाऱ्यावरचं क्युबा

आम्ही एसेक्स किनाऱ्यावरच्या त्यांच्या मुख्य घरात भेटलो. राजकुमार म्हणाले, "मी 14 वर्षांचा होतो. तेव्हा शाळेला उन्हाळ्याच्या सुट्या लागल्यावर मी बाबांना मदत करायला पहिल्यांदा तिथं गेलो होतो. तेव्हा मी सहा आठवडे तिथं राहिल्याचं मला आठवतं."

"मग या त्या बेटावरच्या वाऱ्या पुढे 50 वर्षे चालतील असं वाटलं नव्हतं. ते एक वेगळंच आयुष्य असायचं. इंग्लंडच्या भूमीवरून नाव आली तर काही खाणं-पिणं मिळेल यासाठी कधीकधी आम्हाला कित्येक महिने वाट पाहावी लागे. मी सतत क्षितिजाला डोळे लावून बसे पण समुद्राच्या पलिकडे काहीच दिसत नसे."

सीलॅंडची स्थिती थोडी वेगळी आहे. कोणत्याही देशांना त्याला मान्यता दिलेली नाही. पण राजकुमार म्हणतात, मी कोणाकडे मान्यता मागितलेलीच नाही.

युद्धाच्या काळात ब्रिटनने हा प्लॅटफॉर्म आपल्या सामुद्रसीमेबाहेर अवैधरित्या बांधला होता. पण तेव्हा...


सीसीडीचे शेअर्स गेल्या तीन दिवसांमध्ये पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरले असले तरी कंपनीची स्थिती अजूनही अत्यंत वाईट झाली नसल्याचं, या उद्योगावर नजर ठेवून असणाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

सीसीडीचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश मल्होत्रांनी बीबीसीला सांगितलं, "सीसीडी तोट्यात असणारी कंपनी नाही, उलट प्रत्यक्षात या कंपनीने नफा कमावलेला आहे. कर्जाची समस्या असली तरी तिच्यावर तोडगा काढता येणार नाही, असं नाही. आणि ज्या कंपनीला वेगाने प्रगती असते त्यांच्यासमोर कर्जाची अडचण येतेच."

व्ही. जी. सिद्धार्थ यांच्या कुटुंबाला या कठीण प्रसंगाला सामोरं जायला आणि या दुःखातून सावरायला वेळ द्यायला हवा, असं कॉफी उद्योगाचा अभ्यास असणाऱ्यांचं म्हणणं आहे. भविष्यामध्ये सीसीडीचा उद्योग कसा सांभाळायचा हे ठरवण्यासाठी सिद्धार्थ यांच्या कुटुंबाला वेळ द्यायला हवा, असं तज्ज्ञ सांगतायत.

नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर कंपनीच्या एका माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं, "सिद्धार्थ यांची पत्नी मालविका आणि त्यांच्या दोन्ही मुलाकडे कंपनीचे सर्वाधिक (54%) शेअर्स आहेत. म्हणून पुढच्या 10-12 दिवसांमध्ये कुटुंबच काही महत्त्वाचे निर्णय घे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ईल."

दुःखाच्या या काळातही कुटुंबाने एक निर्णय घेतलेला आहे. कर्नाटकचे माजी मुख्य सचिव आणि कॉफी बोर्डाच्या माजी अध्यक्षांना कुटुंबाने अध्यक्षपदाचा कार्यकाळा तात्पुरता सांभाळायला सांगितला आहे.

सरकारी अधिकारी म्हणून रंगनाथ यांची कामगिरी चांगली होती. एके काळी ते कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री आणि सिद्धार्थ यांचे सासरे एस. एम. कृष्णा यांचे सचिवदेखील होते.

यासोबतच नितीन बागमाने यांना चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (सीओओ) करण्यात आलं असून एक कार्यकारी समितीही तयार करण्यात आली आहे.

कार्यकारी समिती काय करू शकते?

कॉफी उद्योगाविषयी अभ्यास असणाऱ्या एका तज्ज्ञाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं, "समितीचं सगळ्यांत पहिलं काम असायलं हवं एक अशी व्यक्ती शोधणं जिला कॉफी व्यवसायाची चांगली जाण असेल. चांगली गोष्ट म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये अशी अनेक माणसं आहेत."

कॉफी इंडस्ट्रीमधल्या खरेदी-विक्री शिवाय सीसीडीची ब्रँड इक्विटी आणि रिटेलिंगच्या बाबतीतही ही व्यक्ती तज्ज्ञ असायला हवी.

कॉफी उद्योगातले जाणकार सांगतात, "याही पेक्षा गरजेची गोष्ट म्हणजे कुटुंबाला एक असा माणूस शोधायला हवा जो वाईट काळामध्ये धीराने आणि कौशल्याने गोष्टी सांभाळेल. सर्व काही सुरळीत असताना कामकाज करण्याचा अनुभव असलेली व्यक्ती या काळामध्ये फायद्याची ठरणार नाही."

नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर एका शेअर मार्केट विश्लेषकाने सांगितलं, "ज्याच्याकडे कंपनीची जबाबदारी येईल त्याच्या निर्णयांवर सीसीडीचं भविष्य अवलंबून असेल. शक्यता अशी आहे की एखाद्या योग्य व्यक्तीची नेमणूक झाल्यानंतर शेअर्सच्या किंमतींमधली घसरण कमी होईल आणि परिस्थिती सुधारेल."

शेअर्सच्या किंमती वाढल्याने कंपनीच्या परिस्थितीत सुधारणा होईल, असं या विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. त्यांनी सांगितलं, "जर कंपनी ताबडतोब विकण्याचा निर्णय कुटुंबाने घेतला तर आर्थिकदृष्ट्या हे योग्य ठरणार नाही."

एकंदरीतच तज्ज्ञांचं असं म्हणणं आहे की जरी कुटुंबाला कंपनी विकायची असली, तरी त्यांनी थोडं थांबायला हवं.

एका तज्ज्ञाच्या मते, "जर कंपनी विकायची असेल आणि कर्जही फेडलं नसेल तर हे सर्वांत शेवटचं पाऊल असायला हवं."

कोका कोलाला सीसीडी विकत घेण्यात रस असल्याची चर्चा बऱ्याच काळापासून बाजारात आहे. पण मार्केट तज्ज्ञांचं असं म्हणणं आहे की कोका कोलाने ज्या किंमतीचा प्रस्ताव ठेवला होता आणि सिद्धार्थ यांना जी किंमत अपेक्षित होती, यामध्ये खूप मोठी तफावत...


सुचिंद्रा गोस्वामी, चंद्रधर दास, आणि अजित दास

एका खणखणीत आवाजानं ते सगळे पहाटे पाच वाजता झोपेतून जागे होतात किंवा त्यांना जागं केलं जातं.

सहा वाजता या सगळ्यांना खोलीत असलेल्या एकमेव स्वच्छतागृहात प्रातःविधी पार पाडल्यावर चहा बिस्किटं दिलं जातं. साडेसहा वाजल्यापासून पुढचा संपूर्ण दिवस व्यतीत करण्यासाठी त्यांना एका अंगणात सोडलं जातं.

सकाळचं चहा बिस्किट एखाद्या कारणामुळे हुकलं तर काही तासानंतरच त्यांना भात मिळतो. त्याबरोबर मिळणारं वरण किती शिजलेलं असतं याचा फक्त अंदाजच लावला जाऊ शकतो.

रात्रीचं जेवण संध्याकाळी चारपर्यंत घेणं गरजेचं असतं. आठवड्यातून दोन दिवस उकडलेली अंडी आणि एक दिवस मांसाहार मिळतो.

रोज संध्याकाळी साडेसहा वाजता त्यांचं जग त्याच एका खोलीत बंदिस्त होतं. नंतर रात्रभर इथे खाण्यापिण्याची काहीही सोय नाही आणि ज्याचं चांगलं 'सेटिंग' असतं त्यांना टॉयलेटच्या दारापासून थोडं लांब झोपायची मूभा मिळते.

हे भीषण वास्तव फक्त या भिंतीच्या आत असणाऱ्या लोकानाच कळतं आणि दिसतं.

भारत आणि बांगलादेश यांच्यात 1971मध्ये झालेल्या युद्धानंतर काही बांगलादेशी भारतात आले. त्यांना परदेशी असं म्ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

टलं जातं. त्यातल्या ज्या लोकांच्या नागरिकत्वावर शंका आहे त्यांना या डिटेन्शन सेंटरमध्ये डांबण्यात येतं. त्या लोकांची ही दिनचर्या आहे.

बाहेरची दृश्यं

दुपारचे साडेअकरा वाजलेत आणि लोखंडी गेटच्या बाहेर साधारण एक डझन लोक रांगेत उभे आहेत. गेटच्या पलीकडे असलेल्या जगात कैद असलेल्या आप्तस्वकीयांना बघण्याची सगळेजण वाट पाहत आहेत.

भेटण्यासाठी फक्त पाच ते दहा मिनिटं मिळतात. एखाद्याकडे 100 रुपये जास्त असतील तर 10 मिनिटं आणखी जास्त मिळतात.

या सगळ्या घडामोडींचं केंद्रस्थान असलेली सिलचर तुरुंगाची ही इमारत 1881मध्ये बांधण्यात आली आहे.

बाहेरच्या गेटवर खिशातून मोबाईल काढला तर गार्ड लगेच ओरडतो, "फोटो काढू नका नाहीतर शिक्षा होईल."

याच रांगेत मोहम्मद युसूफ उभे आहेत. ते त्यांच्या वडिलांची चौकशी करण्यासाठी आले आहेत.

सिलचर सेंट्रल जेल

"माझ्या वडिलांनी कोणता खून किंवा चोरी केलेली नाही. त्यांना कोणतीही शिक्षा ठोठावलेली नाही. तरी गेल्या काही महिन्यांपासून जेलमध्ये बंद आहेत. कारण त्यांना बांगलादेशी संबोधलं आहे. आता तुम्ही माझा फोटो घेऊ नका नाहीतर मलाही ते परदेशी मानतील," हे सांगता सांगता युनूस यांच्या डोळ्यात पाणी आलं.

आसाममध्ये गेल्या 10 वर्षांपासून 6 डिटेन्शन कँप सुरू आहेत, सरकारच्या मते 1000 लोक सध्या राज्यातल्या विविध डिटेन्शन कँपमध्ये कैद आहेत.

हे कँप राज्यातील सिलचर, ग्वालपाडा, कोक्राझार, तेजपूर, जोरहाट आणि दिब्रूगडमध्ये आहेत.

अशा प्रकरणांची सुनावणी खास त्यासाठीच तयार करण्यात आलेल्या परदेशी ट्रिब्यूनल मधूनच सुरू झाली आहे.

2008मध्ये आतापर्यंत 90,000 लोक संशयाच्या फेऱ्यात अडकले आहे.

ज्या लोकांचं नाव डी वोटर किंवा संदिग्ध श्रेणीत आहे त्या लोकांचाही यात समावेश आहे.

नेमकी कशाची शिक्षा?

अजित दास देखील त्यांच्यापैकीच आहेत. त्यांच्याविरुद्ध सुद्धा विदेशी ट्रिब्यूनलने तीन महिन्यापूर्वी वॉरंट काढलं होतं.

अजित एका सुनावणीला जाऊ शकले नाहीत. त्यामुळे सिलचरमध्ये असलेल्या एका डिटेन्शन कँपमध्ये त्यांची रवानगी झाली.

अडीच महिन्यांनी जामिनावर सुटलेल्या अजित यांनी आपली कहाणी सांगितली.

एस. लक्ष्मनन, कछारचे जिल्हाधिकारी

"गेल्या दीड महिन्यापासून मला खून, फसवणूक बलात्काराच्या गुन्हेगारांबरोबर ठेवण्यात आलं. त्याबद्दल तक्रार केली म्हणून त्यांनी डिटेन्शन कँपमध्ये हलवलं. तिथं रुग्णालयात आजारी लोकांना जसं अन्न देतात तसं अन्न...


सुजय विखे- पाटील आणि रोहित पवार

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मुंबईत भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केल्यानंतर सुजय विखे-पाटील यांनी बीबीसीला पहिल्यांदा मुलाखत देताना आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

राष्ट्रवादी काँग्रेसनं ही जागा काँग्रेसला सोडण्यास नकार दिल्यानंतर सुजय यांनी भाजपमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला.

मजकूर उपलब्ध नाही

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

"ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोट्यातली आहे. नगरच्या लोकसभा मतदारसंघांमध्ये 2 आमदार राष्ट्रवादीचे आहेत. काँग्रेसचा एकही सदस्य गेल्या निवडणुकीत निवडून आलेला नाही. तसंच उरलेल्या चारही मतदारसंघात राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला क्रमांक दोनची मतं आहेत. दुसरीकडे शिर्डीचा मतदासंघ काँग्रेसकडे आहे. त्यामुळे नगरची जागा काँग्रेसने मागण्याला काही अर्थच नाही. ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसच लढवेल," असं शरद पवार यांनी सोमवारी पुण्यात म्हटलं आहे.

याआधी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अपेक्षा व्यक्त केली होती की, विखे-पवार घराण्यातील वैर तिसऱ्या पिढीत तरी संपुष्टात यावं. पण पवारांनी घेतलेल्या भूमिके मुळे ते पुढ्या पिढीतही कायम राहाण्याची शक्यता आहे.

यामुळे विखे-पव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ार घराण्यातील संघर्ष हा सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे.

पवार आणि  विखे-पाटील संघर्षाची सुरवात

तसा तर पवार कुटुंब आणि विखेंच्या प्रवरागनगरचा तब्बल पन्नास वर्षांपेक्षा जास्त जुना संबंध आहे. शरद पवारांचे मोठे बंधू अप्पासाहेब पवार हे विठ्ठलराव विखे पाटलांनी स्थापन केलेल्या प्रवरा सहकारी साखर कारखान्यात काही काळ अधिकारी म्हणून काम पाहत हेते. त्यावेळी शरद पवारही प्रवरानगरमध्ये होते आणि तिथल्या महात्मा गांधी विद्यालयात त्यांचं शिक्षण झाले आहे.

राज्याच्या राजकारणात मात्र नेहमीच शरद पवार विरूद्ध विखे असं चित्र राहिलं आहे. यशवंतराव चव्हाणांनंतर काँग्रेस पक्षाच्या राज्यातल्या नेतृत्वात शरद पवार आणि शंकरराव चव्हाण असे दोन गट तयार झाले.

 शंकरराव चव्हाण गट हा यशवंतराव चव्हाण यांचा विरोधी गट मानला जायचा. त्यावेळी बाळासाहेब विखे पाटील यांचा पाठिंबा कायम शंकरराव चव्हाण गटाला राहिला.

बाळासाहेब विखे-पाटील आणि शरद पवार यांच्यातील वाद १९९१च्या लोकसभा निवडणुकीत विकोपाला गेला.

अहमदनगर मतदारसंघात यशवंतराव गडाख हे काँग्रेसचे उमेदवार होते. तर बाळासाहेब विखे पाटील यांना उमेदवारी न मिळाल्यानं ते गडाखांविरुद्ध अपक्ष लढले. पण यशवंतराव गडाख हे अटीतटीच्या लढतीतून निवडून आले.

त्यानंतर बाळासाहेब विखे-पाटील यांनी निवडणुकीच्या काळात शरद पवार आणि यशवंतराव गडाखांनी त्यांचं चारित्र्यहनन केलं, असा आरोप करत न्यायालयात खटला दाखल केला.

शरद पवार आणि यशवंतराव गडाख यांच्याविरोधात बाळासाहेब विखे पाटील यांनी कोर्टात पुरावे सादर केले. हा खटला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गाजला. या खटल्यादरम्यान शरद पवार यांच्यावरही कोर्टाने ठपका ठेवला तर गडाखांना सहा वर्षं निवडणुकीपासून वंचित राहावं लागलं.

दैनिक लोकमतच्या नगर आवृत्तीचे प्रमुख सुधीर लंके सांगतात की, "विखे-पवार संघर्षाचं हे टोक होतं. या खटल्याची सल शरद पवार यांच्या मनात आजही असू शकते."

लोकसत्ताचे नगर जिल्ह्यातील पत्रकार अशोक तुपे हे १९९१च्या बाळासाहेब विखेंनी गडाख आणि पवार विरोधात चालवलेला खटल्याचे साक्षिदार होते.  ते सांगतात,

"निवडणुकीत भाषण करताना उत्तरेतील जित्राबं (जनावरं) दक्षिणेत येतील... पैसे देतील, सायकल देतील (विखे पाटील यांचं निवडणूक चिन्ह सायकल होतं) ते घ्या पण मतं कॉंग्रेसच्याच उमेदवाराला द्या, असं वक्तव्य शरद पवारांनी केलं होतं. त्यावरून आचारसंहिता भंग झाला. तसंच बदनामी केली या आरोपांचा...


सुदानमध्ये नेमकं काय सुरू आहे, याचा घेतलेला हा थोडक्यात आढावा.

1. याची सुरुवात कशी झाली?

ढासळाणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला रोखण्यासाठी सरकारने डिसेंबर 2018मध्ये विविध पावलं उचलली. चलनाचं अवमुल्यन, अमेरिकीने लादलेली निर्बंध आणि खनिज तेलातून मिळणाऱ्या उत्पन्नांत झालेली घट यामुळे सुदानची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली होती. अन्न आणि इंधनावरील सबसिडी कमी केल्याने सुदानमध्ये आंदोलनं सुरू झाली. आंदोलनाची झळ राजधानीतही पोहोचली.

अमेरिकेने 2017मध्ये बरीचं निर्बंध उठवली. पण 2011मध्ये स्वातंत्र्य मिळालेल्या दक्षिण सुदानकडे बरीचशी तेलक्षेत्र गेल्याने याचा फार फायदा सुदानला झाला नाही.

2. आंदोलन कसं पेटलं?

आंदोलकांची मुख्य मागणी महागाई नियंत्रणात ठेवा अशी होती. पण 30 वर्षं सत्तेत असलेले राष्ट्राध्यक्ष बशिर यांना हटवण्याची मागणी जोर धरू लागली.

6 एप्रिल 1985ला हुकूमशहा जाफर निमैरी यांना अहिंसक उठावाने सत्तेतून दूर करण्यात आलं. या उठावाचा स्मृतिदिन म्हणून 6 एप्रिलला मोठं आंदोलन झालं. अरब स्प्रिंगच्या धर्तीवर आंदोलक सत्ता बदलण्यासाठी घोषणा देऊ लागले. आंदोलक लष्कराच्या मुख्यालयाबाहेर जमले आणि त्यांनी आंदो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लन मागं घेण्यास नकार दिला.

3. आंदोलक कोण आहेत?

आर्थिक विवंचनेमुळं सुदानमधील सर्वच स्थरांतील लोक या आंदोलनात सहभागी झाले. तेथील डॉक्टर, वकील आणि आरोग्यसेवक यांच्या Sudanese Professionals Association हे आंदोलन उभारलं आहे.  आंदोलनात जवळपास 70 टक्के महिला असल्याचं सांगितलं जातं. सुदान हा पारंपरिक मुस्लीम देश असून या तिथ शरीयतचे कायदे आहेत. त्यामुळे सुदानमधील लिंगभेदी व्यवस्थेविरोधातही आंदोलक रस्त्यावर उतरले आहेत.

आंदोलनात तरुणांची संख्या जास्त आहे.

4. लष्करी शासनावर लोक समाधानी आहेत?

याचं उत्तर नाही, असं द्यावं लागेल. लष्काराने राष्ट्राध्यक्षांना हटवल्याची बातमी आल्यानंतर Sudanese Professionals Associationने लष्कराच्या मुख्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन सुरू केलं. हे संचारबंदीचं उल्लंघन होतं.

Sudanese Professionals Association असं म्हणणं आहे की राष्ट्राध्यक्षांच्या जवळच्या काही अधिकाऱ्यांनी हा उठाव घडवून आणला आहे.

5. लष्कराचं म्हणणं काय?

लेफ्टनंट जनरल अवाद इब्न औफ यांनी सरकारला हटवल्याची घोषणा करताना 3 महिने आणीबाणी असेल, त्यानंतर 2 वर्षांचा कालावधी हा सत्ता बदलासाठी राहील, असं जाहीर केलं.

पण आंदोलनांचा जोर लक्षात घेत लेफ्टनंट जनरल ओमर झैन अल-अबिदिन यांनी शुक्रवारी त्यांच्या बोलण्याचा सूर बदलला. ते म्हणाले, "नागरी सत्ता येण्यासाठी 2 वर्षं हा सर्वाधिक कालवधी आहे. हा सत्ताबदल महिन्यातही होऊ शकेल. जे आंदोलन करत आहेत, त्यांनी यावर मार्ग शोधावा."

तुम्ही लोकांनीच आर्थिक आणि राजकीय समस्यावर उपाय शोधायचे आहेत, असं ते म्हणाले.

7. पदच्युत राष्ट्राध्यक्षांचं काय होईल?

लष्कराने बशिर यांना ताब्यात घेतल्याचं म्हटलं आहे. उठावानंतर त्यांना कुणी पाहिलेलं नाही. सुदानमधील दरर्फुर प्रांताततील युद्धगुन्हांबद्दल International Criminal Courtसाठी ते 'वॉन्टेड' आहेत.

पण त्यांच्यावर सुदानमध्ये खटला चालवला जाण्याची शक्यता आहे. ज्यांनी नागरिकांना मारलं आहे, त्यांच्याबद्दल कोणतीही सहानुभूती दाखववी जाणार नाही, असं लष्कराने म्हटलं आहे.

8. सुदान सध्या कोण चालवतं आहे?

जनरल इब्न औफ यांची नियुक्ती मिलिट्री काऊन्सिलच्या प्रमुख म्हणून झाली. ते राष्ट्राध्यक्ष बशिर यांच्या जवळचे मानले जातात. दर्फुर इथल्या संघर्षाच्या काळात ते लष्कारच्या इंटेलिजन्स विभागाचे प्रमुख होते. या प्रांतात अत्याचार घडवणाऱ्या कट्टर संघटनांना त्यांचा पाठबळ होतं....


सुदिप्ता गुप्ता

खरी गोष्ट ही आहे की कित्येक दशकं तर महिलांना या ठिकाणी जाण्याची परवानगीच नव्हती. 1914मध्ये सर अर्नेस्ट शॅकलटन हे अंटार्क्टिका मोहिमेवर जाणार होते.

"तुमच्या टीममध्ये आम्हाला घ्या," अशी विनंती 3 'स्पोर्टी मुलींनी' केली होती. "फक्त पुरुषचं का? आम्ही का नाही?" अशी विचारणा त्यांनी केली होती. पण त्यांना परवानगी नाकारण्यात आली होती.

"1937ला ब्रिटनमधून अंटार्क्टिकावर एक मोहीम जाणार होती. या मोहिमेसाठी एक दोन नव्हे तर तब्बल 1,300 महिलांनी अर्ज केला होता. त्यांना सुद्धा अंटार्क्टिकाला जाण्याची परवानगी नाकारण्यात आली होती. याचा सबळ पुरावा आहे," असं अंटार्क्टिका इतिहासतज्ज्ञ मॉर्गन शॉग यांनी म्हटलं.

रशियन भूगर्भशास्त्रज्ञ मारिया क्लेनोव्हा या पहिल्या महिला आहेत ज्यांना अंटार्क्टिकावर संशोधन करण्याचा बहुमान मिळाला. 1956मध्ये त्यांनी या ठिकाणी संशोधन केलं. दहा वर्षानंतर अर्जेंटिनाच्या महिला संशोधकांनी या ठिकाणी संशोधन केलं.

काही देश या बाबतीत मुळातच कूर्मगतीनं वाटचाल करत होते. 1960 ते 1970च्या काळात अमेरिका आणि इंग्लंडच्या महिलांना अंटार्क्टिकावर जाण्याची असलेली बंदी उठली.
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

महिला आणि पुरुषांना एकाच ठिकाणी राहावं लागेल, याचा त्रास महिलांना सहन करावा लागेल असा 'नैतिक' पवित्रा घेऊन त्यांना या मोहिमेपासून दूर ठेवलं जात असे. अंटार्क्टिकावर संशोधनासाठी जाणाऱ्या पहिल्या ब्रिटिश महिला ठरल्या जेनेट थॉम्पसन. ब्रिटिश अंटार्क्टिक सर्व्हेच्या टीममध्ये त्यांचा समावेश करण्यात आला होता.

"जेनेट यांच्या पुरुष सहकाऱ्यांच्या पत्नींना जेव्हा कळलं की या मोहिमेत एक महिला देखील आहे तेव्हा त्यांनी भुवया उंचावल्या. आपण एक गंभीर संशोधक म्हणून या मोहिमेवर जात आहोत, असं जेनेट यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या पत्नींना समजावून सांगितलं तेव्हाच त्या महिलांचा जीव भांड्यात पडला," अशी आठवण शॉग सांगतात.

एकदा तर ब्रिटिश अंटार्क्टिक सर्व्हेनं हद्दचं पार केली. महिलांसाठी अंटार्क्टिकावर दुकानं, सलून आणि इतर सुविधा उपलब्ध नाहीत असं कारण देऊन त्यांनी महिलांना परवानगी नाकारली होती.

तरीही, अंटार्क्टिकावर संशोधनासाठी जाणाऱ्या महिलांमध्ये कमालीची चिकाटी आणि दृढनिश्चय पाहायला मिळतो.

अंटार्क्टिकावर संशोधन करणाऱ्या महिलांमध्ये भारताच्या महिलांचाही समावेश आहे. भूगर्भशास्त्रज्ञ सुदिप्ता सेनगुप्ता यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये आपल्या प्रवासाबद्दल सांगितलं.

अंटार्क्टिकावर जाऊन संशोधन करण्याची आपली इच्छा असल्याचं सेनगुप्ता यांनी भारताच्या ओशियन डेव्हलपमेंट विभागाला 1982मध्येच सांगितलं होतं.

एका वर्षानंतर सेनगुप्ता आणि सागरी जीवशास्त्रज्ञ आदिती पंत या दोघी अंटार्क्टिकावर संशोधनासाठी गेल्या. अंटार्क्टिकामध्ये भारताचं पहिलं संशोधन केंद्र दक्षिण गंगोत्री स्थापन करण्याचं काम त्यांच्या हाती होतं.

या मोहिमेवर आपण एक शोभेची वस्तू म्हणून जाणार नाही, हे पटवून देण्यासाठी मला संघर्ष करावा लागला अशी आठवण त्या सांगतात.

"माझ्यावर असणाऱ्या जबाबदाऱ्या मी योग्यपणे सांभाळल्या. संशोधन आणि शारीरिक श्रमांच्या कामाची जबाबदारी मी योग्यरित्या पेलली. एखाद्या पुरुषाप्रमाणं तुम्ही देखील सक्षम आहात, असाच विचार तुम्हाला करावा लागतो," असं सेनगुप्ता म्हणतात.

दरम्यान, जर्मनीमध्ये असणाऱ्या मोनिका पुस्केप्पेलीट यांना देखील मोठ्या संघर्षाला सामोरं जावं लागलं. सर्वांग गोठावणाऱ्या थंडीत आठ ते नऊ महिने संशोधन करण्याचं काम मोनिका यांना आव्हानात्मक वाटलं. म्हणून 1984मध्ये त्यांनी जर्मनीच्या पोलार रिसर्च इंस्टिट्यूटला अर्ज केला.

मोनिका यांनी अर्ज...