भारतानं 'मिशन शक्ती'च्या अंतर्गत लो अर्थ ऑर्बिटमध्ये भारतानं एक लाईव्ह सॅटेलाईट नष्ट केलं आहे. ही एक नियोजित मोहीम होती. हे मिशन केवळ तीन मिनिटात पार पाडल्याचंही मोदींनी देशाला सांगितलं.

विज्ञान विषयाचे पत्रकार पल्लव बागला सांगतात, "काही दिवसांपूर्वी इस्रोनं 'मायक्रो सॅट-आर' या सॅटेलाईटला लो-अर्थ ऑर्बिटमध्ये लाँच केलं होतं. 24 जानेवारी 2019ला हे सॅटेलाईट लाँच करण्यात आलं होतं. इस्रोचे अध्यक्ष डॉ. के. सिवन यांनी सांगितलं होतं की, हे सॅलेटाईट डीआरडीओसाठी सोडण्यात आलं आहे."

277 किलोमीटर उंचीवर हे सॅटेलाईट सोडण्यात आलं होतं आणि इतक्या कमी उंचीवर यापूर्वी भारतानं सॅटेलाईट लाँच केलं नव्हतं.

याच सॅटेलाईटविरोधात भारतानं बुधवारी परीक्षण केलं होतं. असं परराष्ट्र मंत्रालायानं जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.

भारतानं पहिलं अँटी सॅटेलाईट परीक्षण ओडिशातून केलं आहे, असं सांगितलं जात आहे.

यातून भारताला काय मिळणार?

बागला यांच्या मते, "चीननं जेव्हा या प्रकारच्या सॅटेलाईटचं परीक्षण केलं तेव्हा जगभरातल्या देशांनी यावर टीका केली होती. या परीक्षणामुळे अंतराळातील कचऱ्याचं प्रमाण वाढतं आणि मग यामुळ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े धोका निर्माण होतो."

यामुळे भारत अंतराळात महासत्ता बनला आहे का, यावर बागला सांगतात, "एखाद्या शत्रू राष्ट्राचं सॅटेलाईट आपल्या देशावर नजर ठेवेल, तेव्हा आपण त्याला उद्ध्वस्त करू शकू, यातून आपली अंतराळातील शक्ती वाढली आहे, असं आपण म्हणू शकतो."

"असं असलं तरी याच्या वापराची संधी क्वचितच येते. कोणत्याही देशानं युद्धकाळात या सॅटेलाईटचा वापर केल्याचं एकही उदाहरण आजवर समोर आलेलं नाही," ते पुढे सांगतात.

असं असलं तरी, युद्धकाळात गरज पडल्यास भारत याचा वापर करू शकतो. पण या ऑर्बिटमध्ये पाकिस्तानचा एकही सॅटेलाईट नाही.

DRDOचे निवृत्त अधिकारी W. सेल्वामुर्ती यांच्या मते, "सध्या देशाला कोणत्याही राष्ट्राकडून सुरक्षेविषयी धोका नाहीये. पण, आजच्या उपलब्धतेमुळे भारताची बाजू मजबूत झाली आहे. याचा अर्थ अंतराळातील धोक्यांपासून भारत स्वत:चा बचाव करू शकेल. एखाद्या देशानं भारतीय अंतराळात हल्ला घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला, तर भारत त्याला तितक्याच ताकदीनं प्रत्युत्तर देईल, असा यातून मेसेज जाईल." बीबीसी तामिळचे प्रतिनिधी बाल सुब्रह्मण्याम यांनी सेल्वामुर्ती यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली.

ते पुढे म्हणाले, "बुधवारचं परीक्षण यशस्वी ठरलं आहे. हे मिसाईल सॅटेलाईट जमिनीवरून मारा करू शकतं आणि ते शत्रूच्या कोणत्याही उपग्रहाला टार्गेट करू शकेल. यासाठी फक्त टार्गेट आणि मिसाईलचा वेग मॅच करावा लागेल."

'अर्थ ऑर्बिट' किती प्रकारचे असतात?

वैज्ञानिक प्रत्येक मोहीमेसाठी वेगवेगळे अर्थ ऑर्बिट वापरतात. ज्या सॅटेलाईटला एका दिवसात पृथ्वीभोवती 4 प्रदक्षिणा घालायच्या असतात, त्याला पृथ्वीशेजारील ऑर्बिटमध्ये लाँच केलं जातं.

दोन प्रदक्षिणा घालण्यासाठी अंतर वाढवावं लागतं, एक प्रदक्षिणा घालायची असल्यास अंतर अधिक वाढवावं लागतं.

अर्थ ऑर्बिटचे दोन प्रकार असतात -

1. सर्क्युलर ऑर्बिट

2. इलिप्टिकल ऑर्बिट

सर्क्युलर ऑर्बिटचं विभाजन तीन भागांमध्ये केलं जातं. लोअर अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट आणि जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट.

लोअर अर्थ ऑर्बिटचा परिघ 160 किमी ते 2,000 किमी इतका असतो. यामध्ये लॉँच करण्यात आलेलं सॅटेलाईट दिवसातून पृथ्वीभोवती तीन ते चार प्रदक्षिणा घालू शकतं.

या ऑर्बिटमध्ये हवामानाविषयी माहिती देणारे सॅटेलाईट, इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन यांचा समावेश असतो. याशिवाय देखरेख ठेवणाऱ्या सॅटेलाईटचाही समावेश होतो.

मीडियम अर्थ ऑर्बिटचा परिघ 2,000 किमी ते 36,000...


भारतानं आर्थिक वृद्धी दर मोजण्याचे मापदंड बदलले आहेत. त्यामुळे सकल घरगुती उत्पन्न (GDP) 2.5 टक्क्यांनी वाढल्याचं आपल्या अभ्यासातून दिसून आल्याचं अरविंद सुब्रमणियन यांनी म्हटल्याचं एका वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाले आहे.

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळानं हे विधान फेटाळून लावत त्यातील प्रत्येक मुद्द्याला प्रत्युत्तर देऊ असे सांगितले आहे. मात्र यामुळे भारताच्या आर्थिक वाढीच्या आकड्यांच्या विश्वासार्हतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

2018मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखली जात होती. परंतु तिची वाढ मोजण्याची नवी पद्धती दोषपूर्ण असल्यामुळे त्यात अर्थव्यवस्थेचे सुयोग्य प्रतिबिंब दिसत नाही, असे मत काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

नक्की गोंधळ काय आहे?

2015 साली भारताने जीडीपी मोजण्याची पद्धती बदलली. वस्तूंची आधारभूत किंमत मोजण्याऐवजी तिचे बाजारमूल्य विचारात घेण्याचा बदल सर्वात मोठा होता. थोडक्यात सांगायचं झालं तर त्यापूर्वी उत्पादकांना वस्तू विकल्यावर मिळालेल्या घाऊक किंमतीवर जीडीपी मोजला जायचा. परंतु आता ग्राहकांनी बाजारात ती वस्तू कोणत्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा किमतीला विकत घेतली यावर जीडीपी मोजण्यात येतो.

अरविंद सुब्रमणियम

त्यासाठी तिमाही आणि वार्षिक वृद्धीचे दर मोजण्यासाठी आधारभूत वर्ष म्हणजे बेस ईयर 2004-05 वरून 2011-12 असे करण्यात आले. या पद्धतीवर अर्थतज्ज्ञ आणि सांख्यिकीतज्ज्ञांमध्ये चर्चा सुरू आहे.

नेमक्या याच मुद्द्यावर सुब्रमणियन यांनी मत व्यक्त केले आहे. 2011-12 आणि 2016-17 या आर्थिक वर्षांतील आर्थिक वाढ अतिशयोक्तीपूर्ण असल्याचे त्यांनी सांगितले. याकाळात आर्थिक वाढ 7 टक्के गतीनं झाली असली तरी खरी वाढ 4.5 टक्के गतीनं झाल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

ही आकडेवारी त्यांनी केलेल्या संशोधनावर आधारित आहे. हार्वर्ड विद्यापीठाच्या सेंटर फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंटद्वारे हे संशोधन प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

2015 साली ही नवी पद्धती अंमलात आल्यावर नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सांगितलेल्या आकडेवारीवर अनेक तज्ज्ञांनी शंका उपस्थित केली आहे.

आर्थिक वाढीचा दावा सरकारने केला असला तरी 2017 आणि 2018 या वर्षात बेरोजगारीच्या दराने गेल्या 45 वर्षांमधील उच्चांक गाठला होता.

नीति आयोगाच्या बैठकीतील एक दृश्य

बेरोजगारीबाबतच्या या आकडेवारीमुळे रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे माजी प्रमुख अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांनी अर्थव्यवथेबाबत सांगितल्या जाणाऱ्या आकड्यांवर शंका व्यक्त केली होती.

काय आहे सरकारचं म्हणणं?

सरकारने आकडेवारी मोजण्याच्या पद्धतीचा बचाव केला आहे.

देशाने विविध क्षेत्रांमध्ये आणि जीडीपीमध्ये दिलेल्या योगदानाचं भारत वस्तुनिष्ठ मापन करतो आणि ते मान्यताप्राप्त मापनपद्धतीवर आधारीत आहे, असं भारतीय सांख्यिकी विभागाने दिलेल्या माहितीमध्ये म्हटलं आहे.

सरकारच्या आकडेवारी गोळा करण्याच्या पद्धतीवर हे प्रश्नचिन्ह काही पहिल्यांदाच उपस्थित झालेलं नाही. जून 2016मध्ये संपलेल्य़ा आर्थिक वर्षातील जीडीपी मोजण्यासाठी गोळा केलेल्या आकडेवारीतील 36 टक्के कंपन्यांचा शोध लागला नाही किंवा त्यांची वर्गवारी चुकीची असेल असं सांख्यिकी विभागाला आढळून आलं होतं. आकडेवारी, माहिती गोळा करण्यात दोष असल्याचं सरकारनं स्वतःच मान्य केलं होतं.

भारताच्या जीडीपीची आकडेवारी तपासून पाहाण्यासाठी भारतीय आणि परदेशी अर्थतज्ज्ञांचं एक मंडळ सुब्रमणियन यांनी स्थापन केलं होतं.

हा मोदी सरकारला मोठा धक्का धक्का आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दुसऱ्यांदा निवडणूक जिंकून आले आहेत. या वेळी...


भारतानं मृत्युमुखी पडलेल्या सैनिकांची यादी जाहीर केली. मात्र, चीनच्या सैनिकांबाबत चीननं कोणतीच माहिती अद्याप दिली नाही. याचबाबत चीनचं सरकारी वृत्तपत्र असलेल्या ग्लोबल टाइ्समध्ये भारताला इशारा देणारी बातमी छापून आलीय.

"लडाखमधील गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीनमध्ये झालेल्या हिंसक झटापटीत चीनची किती जीवितहानी झाली हे जाहीर केलं, तर भारत सरकारवरचा दबाव अजून वाढेल. कारण ही हानी 20 पेक्षा कमीच आहे," असं चीन सरकारी वृत्तपत्र 'ग्लोबल टाइम्स'नं म्हटलंय.

"देशातील चीनविरोधी भावनेवर भारतानं नियंत्रण मिळवलं नाही आणि भारतानं पुन्हा कोणताही सीमा संघर्ष निर्माण केल्यास त्यांचा 1962 पेक्षाही अधिक अपमान होईल," असंही या बातमीत म्हटलंय.

भारताचे 20 जवान मृत्युमुखी पडले, तर 70 जवान जखमी झाल्याचा दावा चीननं ग्लोबल टाइम्सच्या या बातमीतून केलाय.

भारताच्या 20 जवानांनी प्राण गमावला

लडाखच्या पूर्वेकडच्या गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीन यांच्यातली सीमा ज्याला प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा म्हणतात, तिथे पुन्हा एकदा तणाव आहे. लहान-मोठ्या कुरबुरी अधूनमधून असायच्या. मात्र, यावेळी परिस्थिती जास्त गंभीर आहे.

सोमवारी (15 जून) रा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्री भारत आणि चीन यांच्या जवानांमध्ये हाणामारी झाली. यात भारताच्या 20 जवानांना आपले प्राण गमवावे लागले.

हे सर्व 16 बिहार रेजिमेंटचे जवान होते. सुरुवातीला 3 जवान शहीद झाल्याची बातमी आली. मात्र, त्यानंतर भारतीय लष्कराने स्वतःच निवेदन जारी करत गंभीररित्या जखमी असणाऱ्या 17 जवानांचाही मृत्यू झाल्याचं सांगितलं.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव या संपूर्ण प्रकरणावर बोलताना म्हणाले, "दोन्ही देशांच्या सीनिअर कमांडरांमध्ये चर्चा झाली. या चर्चेनुसारच पुढे कृती होईल, असं आम्हाला वाटलं होतं."

"15 जूनच्या रात्री चिनी लष्कराने अचानक कल बदलला. चीनने एकतर्फी निर्णय घेत जैसे थे परिस्थिती फेटाळली आणि याचाच परिणाम म्हणून दोन्ही बाजूने हिंसक चकमक झडली. दोन्हीकडचे लोक दगावले. हे टाळता आलं असतं. मात्र, चीनने कराराचं प्रामाणिकपणे पालन केलं नाही."

20 भारतीय जवानांच्या मृत्यूच्या बातमीने भारतात राजकारण तापलं. पंतप्रधानांनी जनतेसमोर येऊन माहिती द्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक व्हीडिओ संदेश आला.

या संदेशात ते म्हणाले की, भारतीय जवानांचं हौतात्म्य वाया जाणार नाही. पंतप्रधान मोदी हेदेखील म्हणाले की, भारतीय जवानांचा मारताना मृत्यू झाला. म्हणजेच पंतप्रधानांना म्हणायचं होतं की, फक्त भारतीय जवानांचं नुकसान झालेलं नाही.

चिनी जवानही ठार झाले का?

चीनचे जवानही ठार झाल्याच्या बातम्या भारतीय प्रसारमाध्यमांमध्ये मंगळवार (16 जून) पासूनच येत आहेत. काहींनी तर सूत्रांच्या हवाल्याने मृत्यूमुखी पडलेल्या चिनी जवानांची संख्याही सांगितली.

मात्र, चिनी जवान ठार झाले का, झाले तर किती, हे अजूनही स्पष्ट नाही. बुधवारी (17 जून) हाच प्रश्न चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पत्रकार परिषदेत पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या प्रतिनिधीने विचारला.

चीनचेही जवान ठार झाल्याचं भारतीय प्रसार माध्यमांमध्ये सांगण्यात येतंय. तुम्ही यावर स्पष्टीकरण देऊ शकता का, असा त्यांचा प्रश्न होता.

या प्रश्नाचं उत्तर देताना चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते चाओ लिजियान म्हणाले, "मी जसं सांगितलं की दोन्ही देशांचे जवान ग्राउंडवर खास मुद्दे सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. माझ्याकडे अशी कुठलीची माहिती नाही, जी इथे सांगता येईल. मला असं वाटतं आणि तुम्हीही बघितलं असेल की हे घडलं तेव्हापासून सीमेवर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी दोन्ही...


भारताने आपल्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या पूर्व लडाखमधील पेंगाँग तलावाच्या उत्तर आणि दक्षिण किनाऱ्यावर 10 किलोमीटर रुंदीचा बफर झोन बनवण्यासाठी परवानगी दिली आहे.

भारताच्या या निर्णयावर संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काहीजण भारत सरकारनं बफर झोन बनविण्यासाठी दिलेल्या सहमतीची पाठराखण करत आहेत, तर काहीजणांनी या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात लष्कर प्रमुख असलेल्या वेद मलिक यांनी एकापाठोपाठ एक ट्वीट करत भारताच्या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे.

1. पूर्व लडाखमध्ये भारत आणि चिनी सैनिकांच्या मागं हटण्याबद्दल झालेल्या सहमतीवर होणारी टीका आश्चर्यचकित करणारी आहे. वस्तुस्थिती माहीत नसल्यामुळे तसंच राजकीय-लष्करी गोष्टींची फारशी जाण नसल्याने अनेक जण टीका करत आहेत. किंवा ते पूर्वग्रहदूषित पद्धतीनं विचार करत आहेत. या सहमतीनुसार पेंगाँग लेकच्या परिसरात असलेले सैनिक 20 एप्रिल 2020 च्या आधी ज्या ठिकाणी होते, तिथेच परत जातील.

2. फिंगर-4 आणि फिंगर-8 च्या दरम्यान तापमान अतिशय कमी असल्यामुळे कोणत्याही पद्धतीचा संघर्ष टाळणं आवश... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यक आहे. सहमतीनुसार एप्रिल 2020 नंतर या भागात ज्या काही चौक्या बनवल्या होत्या, त्या हटविल्या जातील. जेव्हा कैलास रेंज मोकळी होईल, तेव्हा आपले सैनिक चुशुलमध्ये तैनात राहतील.

3. या सगळ्या घटनाक्रमानंतर 48 तासांनंतर डेपसांग, गोरा, हॉट स्प्रिंग आणि गलवानमध्ये सैन्य मागे घेण्यात आल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या.

दोन्ही देशांचं शिष्टमंडळ या प्रकरणावर नजर ठेवण्यासाठी, तसंच तोडगा काढण्यासाठी सातत्याने भेट घेत राहील. एकमेकांवरच्या अविश्वासामुळे आपलं सैन्य सावध असणं अत्यंत आवश्यक आहे. चिनी सैन्य कोणत्याही प्रकारचा गैरफायदा घेणार नाही तसंच आपला शब्द मोडणार नाही, याची आपल्याला खात्री करावी लागेल.

4. माझ्या मते, सैनिक मागे गेल्यानंतरसुद्धा तणाव पूर्णपणे मिटण्यास आणखी काही काळ लागू शकतो. भारत आणि चीनदरम्यान कोणत्याही प्रकारचं युद्ध राष्ट्रीय किंवा क्षेत्रीय हिताचं नाही. चीनने प्रयत्न केला पण त्यांना कोणत्याही प्रकारचं राजकीय किंवा लष्करी वर्चस्व मिळवता आलं नाही. आपल्या सैनिकांनी चिनी सैन्याला रोखण्यात आपली संपूर्ण क्षमता आणि प्रतिबद्धतेचा परिचय दिला.

5. आपण चीनला जैसे थे परिस्थिती कायम राखण्यास भाग पाडलं. यादरम्यान भारत स्पष्टपणे खालील संदेश देण्यात यशस्वी ठरला.

अ) LACचं उल्लंघन दोन्ही देशांच्या संबंधांवर परिणामकारक ठरेल. ब) आपल्या सीमेवर होत असलेली बांधकामं सुरू राहतील. क) भारताने स्वतःला भौगोलिक, राजकीय, रणनितीक आणि आर्थिक स्वरूपात जास्त मजबूत केलं आहे.

6. आतापासून LAC वर आधीसारखी शांतता आणि भारत-चीनदरम्यान आधीसारखे संबंध निर्माण होतील, असं म्हणणं घाईचं ठरेल. भारताने LAC वर जशा प्रकारचा सैन्य बंदोबस्त ठेवला आहे. ज्या प्रकारची स्ट्रॅटेजिक आणि आर्थिक पावलं उचलली आहेत, ते पुढे सुरू ठेवणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

भारताने चीनपेक्षा जास्तवेळा LACचं उल्लंघन केलं?

भारताने चीनपेक्षा जास्तवेळा LACचं उल्लंघन केल्याबाबतच्या वक्तव्यावर व्ही. के. सिंह यांचं स्पष्टीकरण काय आहे?

भारत-चीन मुद्द्यावर माजी लष्करप्रमुख आणि भाजप खासदार जनरल व्ही. के. सिंह यांच्या वक्तव्यावरून नुकताच वाद निर्माण झाला होता. या वक्तव्याबाबत सिंह यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.

"भारताने चीनच्या तुलनेत जास्त वेळा LAC चं उल्लंघन केलं आहे," असं जनरल व्ही. के. सिंह यांनी आधी म्हटलं होतं.  यामुळे व्ही. के. सिंह यांना बरखास्त करावं, अशी मागणी काँग्रेस नेते राहुल...


भारताने उचललेल्या पावलाचे पडसाद पाकिस्तानमध्ये देखील पडले आहेत. जर पाकिस्तानला भारताशी अवकाश तंत्रज्ञानात स्पर्धा करायची असेल तर त्यांची सद्यस्थिती काय आहे? याचा पाकिस्तानचे पत्रकार हारून रशीद यांनी घेतलेला आढावा.

मोदींच्या घोषणेनंतर असं म्हटलं जात आहे की भारतापासून पाकिस्तान किंवा अन्य शेजारी राष्ट्रांना धोका निर्माण होऊ शकतो. मोदींनी हे स्पष्ट केलं आहे की या चाचणीमुळे इतर कुणालाही धोका निर्माण होणार नाही. आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करूनच ही चाचणी घेण्यात आल्याचं मोदी म्हणाले.

"पाकिस्तानने अंतराळ विज्ञानासंबंधित आतापर्यंत जे काही कार्यक्रम पार पाडले आहेत ते सर्व शांतीपूर्ण उद्दिष्टासाठीच आहेत अशीच भूमिका मांडली आहे. पण भारताच्या घोषणेनंतर पाकिस्तानदेखील अवकाशातल्या शस्त्रास्त्र स्पर्धेत खेचला जाऊ शकतो असं पाकिस्तानच्या तज्ज्ञांना वाटतं.

चीनच्या साहाय्याने पाकिस्तानने सॅटेलाइट अवकाशात सोडले होते.

भारताने अप्रत्यक्षरीत्या हा संदश दिला आहे की जर अवकाशात युद्ध झालं तर त्यासाठी भारत सज्ज आहे, असं पाकिस्तानच्या विश्लेषकांना वाटतं.

भारताच्या तुलनेत पाकिस्तानचा अवकाश कार्यक्रम अत्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंत मर्यादित स्वरूपाचा आहे, पण भारताने या क्षेत्रात उडी घेतल्यानंतर पाकिस्तानला देखील विचार करावा लागेल.

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सध्या बिकट अवस्थेत आहे तेव्हा तंत्रज्ञानाच्या या स्पर्धेत पाकिस्तान वेगळी रक्कम बाजूला काढू शकेल का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र खात्याने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे आपलं मत मांडलं आहे. अवकाशातल्या शस्त्रास्त्र स्पर्धेच्या आपण विरोधात आहोत, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. मुळात हा प्रश्न आहे की या स्पर्धेत उतरण्यासाठी त्यांची क्षमता आहे की नाही?

पाकिस्तानच्या एका विश्लेषकाचं असं मत आहे की अवकाश हे मनुष्य जातीचा संयुक्त वारसा आहे. त्यामुळे आपण अवकाशाच्या शस्त्रास्त्र स्पर्धेपासून दूर राहायला हवं.

अंतराळातली शांतता भंग पावू नये या दृष्टीने संयुक्त राष्ट्रातील नियमांना बळकटी मिळायला हवी यावर देखील विचार व्हावा असं या विश्लेषकाला वाटतं.

पाकिस्तानचा अवकाश संशोधनाचा कार्यक्रम 1961मध्ये सुरू झाला. या कार्यक्रमासाठी पाकिस्तान स्पेस अॅंड अॅटमॉसफिअर रिसर्च कमिशनची (सुपरको) स्थापना झाली. या संस्थेचं उद्दिष्ट शांतिपूर्ण संशोधन करणं हेच आहे.

या संस्थेने चीनची मदत घेऊन सॅटेलाइट अंतराळात सोडले आहेत. 2011 ते 2040 या काळात पाच सॅटेलाइट अंतराळात सोडण्याची या संस्थेची योजना आहे. या योजनेला तत्कालीन पंतप्रधान सैय्यद युसुफ रझा गिलानी यांनी परवानगी दिली होती.

सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते या सॅटेलाइटचा वापर भूगर्भ शास्त्र, पर्यावरण, माहिती आणि दूरसंचार आणि कृषी या क्षेत्रांमध्ये कार्य करणं असेल.

विश्लेषकांना वाटतं की विकासाच्या क्षेत्रात काम करण्याबरोबरच संरक्षणाच्या दृष्टीने माहिती गोळा करणं हा देखील या सॅटेलाइटचा उद्देश असू शकतो. पण अद्याप पाकिस्ताननं अवकाशात कोणतंही क्षेपणास्त्र सोडलेलं नाही किंवा अंतराळात मारा करू शकेल, असं मिसाइल बनवलेलं देखील नाही.

पाकिस्तानने जाहीर केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात भारताचा उल्लेख नाही. पण त्यांचा रोख भारताकडेच होता.

भारताने उचललेल्या पावलाची आपल्याला चिंता करायची गरज नाही हे पाकिस्तानला नाही तर चीनला डोळ्यासमोर ठेऊन केलं असावं असं पाकिस्तानचे विश्लेषक समजतात.

पण अवकाश तंत्रज्ञानात 'शेजारी शत्रू' शक्तिशाली बनत असेल तर पाकिस्तानने देखील मागे राहता कामा नये असं वाटणारा देखील एक गट आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स...


भारताने केवळ परराष्ट्र धोरणावर अवलंबून न राहता ठोस पावलं उचलवित आणि काश्मीरमधली सफाई करावी, असं भारतीय परराष्ट्र खात्यातल्या माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे.

अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये परराष्ट्र सचिव म्हणून काम केलेल्या कंवल सिब्बल यांच्या मते पाकिस्तानबाबत भारताने कडक पावलं उचलायला हवीत.

भारताकडं सध्या जास्त पर्याय उपलब्ध नाहीत, असं त्यांनी सांगितलं. पण भारत एक अभ्यासपूर्ण रणनीती आखू शकतो, असा विश्वास सिब्बल यांना वाटतो.

'सिंधू पाणी वाटप करार तोडा'

सिब्बल सांगतात, "भारताकडं एक जालिम उपाय आहे. तो म्हणजे सिंधू पाणी वाटप करार तोडणं. मला समजत नाही की हा करार अजूनपर्यंत भारत का तोडत नाही. या करारातून भारतानं माघार घेतली की पाकिस्तान लगेच सरळ होईल. ट्रंप सत्तेत आले की त्यांनी अनेक करारांवर लाथ मारली. अमेरिकेने तर त्यांचे मित्रदेश जपान आणि कॅनडासोबतचेही काही करार मोडित काढले. अमेरिका असं करू शकतं तर भारताला काय अडचण आहे? अमेरिक जागतिक हवामान बदलाच्या करारातून बाहेर पडला. इराणसोबतचा आण्विक करार रद्द केला," असा सवाल सिब्बल यांनी केला.

सिंधू पाणी वाटप करार तोडल्यानं भारता... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वर याचा काही परिणाम होणार नाही, असं सिब्बल सांगतात.

फक्त परराष्ट्र धोरण पुरेसं नाही

"भारताने केवळ परराष्ट्र धोरणावर अवलंबून चालणार नाही. ठोस पावलं उचलावी लागतील. काश्मीरची सफाई केली पाहिजे. आतापर्यंत आपण असं केलेलं नाही," असं सिब्बल सांगतात.

तर भारताने आता सगळे पर्याय खुले करायला पाहिजेत, असं भारतीय परराष्ट्र सेवेतले माजी वरिष्ठ अधिकारी विवेक काटजू यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी काश्मीरचे फुटीरवादी नेते मीरवाईज उमर फारुख यांची भेट घेतली. भारताने याचा विरोधही केला पण त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. पाकिस्ताने परत गिलानी यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. हे फुटीरवादी लोक काश्मीरमधल्या कट्टरवादी कारवायांच समर्थन करतात. अशा नेत्यांना आपण खूप सहन करत आलो आहोत. काश्मीरमधल्या पक्षांचे प्रवक्ते टीव्हीवर अनेकदा भारतविरोधी भाषण करतात. ते पाहून खूप वाईट वाटतं," अशी खंत सिब्बल यांनी व्यक्त केली.

न्यायपालिकेचा अडथळा

"काश्मीरमधल्या कट्टरवाद्यांवर कारवाईवरून भारतात अनेक मतभेद आहेत. ही धोक्याची घंटा आहे. भारताला या गोष्टीचाही विचार करावा लागेल. त्यामध्ये न्यायव्यवस्थेकडून मदत मिळत नाही. काही ठोस करायला गेलं की ते लोक जम्मू-काश्मीरचं उच्च न्यायालय किंवा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतात. आपली लोकशाही फारच लाचार झालेली आहे."

"हुरियतच्या नेत्यांना CRPF आणि राज्य पोलीस दलाची सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे. ती सुरक्षा तातडीनं काढून घ्यायला पाहिजे. मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवाही घोषित करण्यासाठी भारताने संयुक्त राष्ट्रात परत मोर्चाबांधणी करायला पाहिजे."

मसूद अझहरने जैश-ए-मोहम्मद या कट्टरवादी सघंटनेची स्थापना केली आहे. अझहरला आतंराष्ट्रीय दहशतवादी  घोषित करावं यासाठी भारताने संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत दोन प्रयत्न केले आहेत. पण चीननं दोनदा नकाराधिकार वापरला आहे, अशी माहिती सिब्बल यांनी दिली.

चीनची समजूत घालण्यात भारताना अजूनपर्यंत यश मिळालं नाही. पठाणकोट हल्ल्यातही मसूद अझहरच नाव परत पूढं आलं होतं.

भारतात सध्या बहूमताचं सरकार आहे. तरी भारत ठोस कारवाई करत नाही? असं विचारल्यावर सिब्बल सांगतात, "मला वाटतं सरकार सध्या बचावात्मक भूमिकेत आहे. देशात संस्थांचं खच्चीकरण केलं जात आहे असा त्यांच्यावर आरोप सरकारवर होत आहे."

'आपल्या घरीच मतभेद'

मनमोहन सिंग यांचं आघाडीचं सरकार आणि...


भारताने दोन महिन्यांपूर्वी जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करून भारत प्रशासित काश्मीरमध्ये कडक निर्बंध लावले आहेत. त्याच्या निषेधार्थ हा मोर्चा काढण्यात आला आहे.

मोर्चात सहभागी झालेले लोक रात्रभर रस्त्यावरच ठाण मांडून बसले होते आणि सकाळी पुन्हा सीमेच्या दिशेने कूच करणार, असं त्यांनी सांगितलं.

दरम्यान, पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरचं सरकार आणि मोर्चेकऱ्यांमध्ये चर्चाही झाली. पण त्यातून काहीही निष्पन्न होऊ शकलं नाही.

जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेला हा मोर्चा तीन दिवसांपूर्वी मुजफ्फराबादमधून सुरू झाला होता. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी लोकांना LOC न ओलांडण्याचं आवाहन केलं आहे.

वकील शमा तारिक खान

भारताविरुद्ध घोषणाबाजी करत सीमेच्या दिशेने आलेल्या हजारो लोकांपैकी एक असलेल्या शमा तारिक खान पेशाने वकील आहेत. त्या सांगतात, "ही LOC नाही. ही एक रक्ताळलेली भेग आहे, ज्याला LOC नाव देण्यात आलं आहे. ही रेषा मिटवून पलीकडे जावं, असं आम्हाला वाटतं. हे आमचं घर आहे. आम्हाला आमच्याच घरातल्या एका खोलीतून दुसऱ्या खोलीत जायचं आहे. आम्हाला का थांबवता? आम्ही आमच्या घर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी, काश्मीरला चाललो आहोत."

JKLFशी संबंधित कार्यकर्ते शाहबाज काश्मिरी सांगतात, "आम्ही सीमारेषा मिटवण्यासाठी चाललो आहोत. जगातल्या इतर नागरिकांनीही आपल्या घराबाहेर पडावं आणि आम्हाला पाठिंबा द्यावा, असा संदेश आम्हाला द्यायचा आहे. अल्लाहच्या मनात असेल तर ही सीमारेषा मिटेल."

मोर्चाचं उद्दीष्ट स्पष्ट करताना एक आंदोलनकर्ता दानिश सानिया यांनी बीबीसीला सांगितलं, "आम्हाला भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांपासून स्वातंत्र्य हवं आहे. आमची भूमी 22 ऑक्टोबर 1947 ला ताब्यात घेण्यात आली. आम्ही आमच्या मातृभूमीच्या स्वातंत्र्यासाठी इथं आलो आहोत."

"आमची जमीन कुणीही खरेदी करू नये, यासाठी खास आमचं वैशिष्ट्य असलेलं कलम 35A रद्द करण्यात आलं. जी जमीन आमच्या पूर्वजांनी सात हजार वर्षं सांभाळून ठेवली. ती आम्हाला वाचवायची आहे. आमच्या काश्मिरीयतमध्ये कोणताच हस्तक्षेप आम्ही खपवून घेणार नाही," सानिया सांगतात.

दानिश सानिया

संयुक्त राष्ट्राने या गोष्टीची दखल घ्यावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. शमा तारिक खान सांगतात, "तिथं भारताच्या फौजा आहेत. इथं पाकिस्तानच्या फौजा आहेत. आम्ही तर जनता आहोत. संयुक्त राष्ट्राचा कोणताच प्रस्ताव आम्हाला पलीकडे जाण्यापासून रोखू शकत नाही. आम्ही जे काही करत आहोत, त्यामुळे कायद्याचा भंग होत नाही. आम्हाला वाटतं की काश्मिरी लोकांसाठी नियंत्रण रेषा खुली करण्यात यावी. संयुक्त राष्ट्राने याची दखल घ्यावी."

पाकिस्तानी सैन्याने रोखला मोर्चा

आझादी मोर्चाला पाकिस्तानी सरकारने चिकोटी तपासणी नाक्यापासून सहा किलोमीटरवर चिनारीजवळ रोखलं आहे. मोर्चाला रोखण्यासाठी रस्त्यावर मोठमोठाले कंटेनर टाकून रस्ता अडवण्यात आला आहे. तसंच काटेरी तारा पसरवण्यात आल्या आहेत.

प्रशासनाने रोखल्यानंतर मोर्चेकरी श्रीनगर आणि उरीकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवरच ठाण मांडून बसले आहेत. यादरम्यान मोर्चेकऱ्यांच्या नेत्यांनी प्रशासनाशीही चर्चा केली. पण यातून कसलाही तोडगा निघू शकला नाही.

मोर्चाचं नेतृत्व करत असलेल्या तौकीर गिलानी यांनी बीबीसीला सांगितलं, "मोर्चेकरी रात्रभर रस्त्यावर बसून राहतील, सकाळ झाल्यावर ते LOCकडे निघतील."

मोर्चेकरी आणि सुरक्षा बल यांच्यात झटापटी होऊ नये, अशी इच्छा नसल्याचं तौकीर गिलानी यांनी स्पष्ट केलं.

पण मोर्चात सहभागी झालेले बहुतांश लोक LOCकडे जाण्यावर अडून बसले आहेत. पावसामुळे वातावरणातील थंडी वाढत चालली असताना आगीवर हात...


भारताने फ्रान्सकडून घेतलेली बहुचर्चित रफाल विमानं आज भारतात दाखल झाली आहेत.

फ्रान्सकडून भारताने खरेदी केलेल्या या 36 रफाल विमानांमुळे देशातील राजकीय वातावरण काही दिवसांपूर्वी खूप तापलं होतं. काँग्रेसने त्यावेळी यावरून खूप रान उठवलं होतं. आता अखेरीस ही विमानं भारतात येत आहेत.

पण या रफाल विमानांमुळे भारताच्या संरक्षण सिद्धतेमध्ये किती भर पडेल? शेजारील पाकिस्तान आणि चीन या देशांच्या वायूदलाच्या क्षमतेवर भारत मात देऊ शकेल का? अशा काही प्रश्नांची उत्तर शोधणं आता आवश्यक आहे.

"रफाल हे उत्कृष्ट विमान असून त्याची क्षमता वैशिष्ट्यपूर्ण आहे," असं भारतीय हवाई दलाचे उपप्रमुख एस. बी. देव यांनी पीटीआयला सांगितलं होतं.

"यावर टीका करणाऱ्यांनी नियम आणि कराराची प्रक्रिया समजून घ्यायला हवी. रफालची क्षमता उत्तम असून आम्ही त्याची वाट पाहात आहोत," असं देव यांनी म्हटलं तेव्हा म्हटलं होतं.

रफाल खरेदीनं काय होणार?

रफाल खरंच उत्कृष्ट विमान आहे का? यामुळे भारतीय लष्कराची ताकद वाढेल का? चीन आणि पाकिस्तानसोबतच्या युद्धजन्य परिस्थितीत रफाल टिकेल का? या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊयात.

"कोणत्याही लढाऊ विमाना... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ची ताकद किती आहे, हे त्याची सेन्सर क्षमता आणि हत्यारांवर अवलंबून असतं. म्हणजे एखादं लढाऊ विमान किती अंतरावरून लक्ष्याला पाहू शकतं आणि किती दूरपर्यंत मारा करू शकतं, यावर त्याची क्षमता ठरते. रफाल विमान हे आधुनिक लढाऊ विमान आहे. यापूर्वी 1997-98मध्ये भारतानं रशियाकडून सुखोई विमानांची खरेदी केली होती. आता रफाल विमानांची खरेदी केली जात आहे. 20-21 वर्षांनंतर हा करार होत आहे. इतक्या वर्षांत तंत्रज्ञानात बरेच बदल झाले आहेत," असं The Institute for Defence Studies and Analysisमधील एक विश्लेषक सांगतात.

"एखादं लढाऊ विमान किती उंचीवर जातं हे त्या विमानाच्या इंजिन क्षमतेवर अवलंबून असतं. साधारणत: लढाऊ विमान 40 ते 50,000 हजार फूट उंचीपर्यंत जातात. असं असलं तरी उंचीवरून आपण एखाद्या लढाऊ विमानाच्या ताकदीचा अंदाज लावू शकत नाही. लढाऊ विमानांची ताकद मोजायची असल्यास सेन्सर क्षमता आणि हत्यार हेच योग्य परिमाण असतात," असंही त्यांनी सांगितलं.

सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणाचे विश्लेषक इमॅन्युअल स्कीमिया यांनी 'नॅशनल इंटरेस्ट'मध्ये लिहिलं आहे की, अण्वस्त्रसज्ज रफाल विमान हवेत 150 किलोमीटरपर्यंत तर हवेतून जमिनीवर 300 किलोमीटरपर्यंत मारा करू शकतं. काही भारतीय विश्लेषकांच्या मते, रफालची क्षमता पाकिस्तानच्या एफ-16पेक्षा अधिक आहे.

रफालच्या जीवावर भारत युद्ध जिंकू शकेल का?

जर पाकिस्तानबरोबर युद्ध झालं तर हे विमान भारताला कितपत उपयोगी ठरेल? या विमानांच्या जीवावर हे युद्ध भारत जिंकू शकेल का?

The Institute for Defence Studies and Analysisमधील विश्लेषक सांगतात, "पाकिस्तानजवळ जे-17, एफ-16 आणि मिराज हे लढाऊ विमानं आहेत. पण रफाल इतकी ही विमानं आधुनिक नाहीत."

"पण आपण हे लक्षात घ्यायला हवं की भारताजवळ 36 रफाल विमानं असतील तर ती 36 जागांवरच लढू शकतात. पाकिस्तानजवळ यापेक्षाही जास्त लढाऊ विमानं असतील तर ते अधिक जागांवर लढाई करतील. याचा अर्थ विमानांची संख्याही महत्त्वाची आहे," असं ते म्हणाले.

माजी संरक्षण मंत्री आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी रफाल कराराला पूर्णत्वास नेण्यास हातभार लावला आहे. रफाल विमानांमुळे भारतीय हवाई दलाची क्षमता पाकिस्तानपेक्षा प्रभावी होईल, असं पर्रीकर यांनी 2019च्या जुलै महिन्यात म्हटलं होतं.

"रफाल लक्ष्याला अचूकपणे टिपेल. आजूबाजूला सगळीकडे नियंत्रण ठेवण्यासाठी रफाल सक्षम आहे. याचा अर्थ रफालची व्हिजिबिलिटी...


भारतामध्ये 25 मार्चपासून लॉकडाऊन लावण्यात आलेला आहे आणि सगळ्याच राज्यांच्या समोर अनेक प्रश्न उभे आहेत. स्थलांतरित मजुरांच्या परतीचा प्रश्न, बंद पडलेल्या उद्योगांना पुन्हा रुळावर कसं आणायचं आणि राज्यांसाठीच्या आर्थिक मदतीचा प्रश्नही यात आहेच.

कोरोना व्हायरसचा संसर्ग कम्युनिटी ट्रान्समिशनच्या टप्प्यापर्यंत जाऊ नये म्हणूनही प्रयत्न करायला हवेत, असं आरोग्य मंत्रालयानेही म्हटलेलं आहे.

सध्याच्या घडीला भारतामधली कोरोना व्हायरसची प्रकरणं वाढत आहेत. पण त्याचवेळी लॉकडाऊनचे नियम शिथील करण्याची गरजही आता भासू लागलेली आहे. निर्बंधांमध्ये सवलत देण्यात आल्यानंतर ग्रामीण भागात कोव्हिड 19 पसरू नये याची खबरदारी घेणं हे सर्वांत मोठं आव्हान असणार असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कालच्या बैठकीत म्हटल्याचं वृत्त PTI वृत्तसंस्थेने दिलं आहे.

निर्बंधांमधल्या काही सवलतींची अंमलबजावणी आता सुरू होत आहे. मंगळवारपासून रेल्वे सेवा सुरू होत आहे. निवडक संख्येने हजेरी लावत कामावर परतण्याची परवानगीही यापूर्वीच देण्यात आली होती. येत्या काळात आणखी काही गोष्टींबाबत सवलत मिळेल अशी अपेक्षा आता व्यक्त केली ज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ातेय.

फक्त भारतच नाही, तर जगभरातले अनेक देश सध्या कोव्हिड 19 मुळे लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमधून बाहेर पडत आहेत, किंवा निर्बंध कसे उठवायचे यासाठीची आखणी करत आहेत.

काही देशांमध्ये लॉकडाऊन शिथील करण्यात आल्यानंतर संसर्गाचं प्रमाण पुन्हा वाढलेलं आहे. या देशांकडून धडे घेत भारताने आपल्याकडची स्थिती ढासळू नये, यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं असल्याचं आरोग्य तज्ज्ञांनी म्हटलंय.

जगभरातल्या कोणत्या देशात लॉकडाऊन उठवल्यानंतर का घडलं, ते पाहूयात.

पाकिस्तान

भारताच्या या शेजारी देशामध्ये लॉकडाऊन शिथील करण्यात आल्यानंतर तिथे कोरोनाची 10,000 नवीन प्रकरणं आढळली.

क्वेटामध्ये डॉक्टरांमध्ये असंतोषाचं वातावरण आहे

पाकिस्तानमध्ये लॉकडाऊनदरम्यान मशिदी उघडण्यात आल्या. स्थानिक मीडियाने दिलेल्या माहितीनुसार बलुचिस्तान सरकारने डॉक्टर्स आणि तज्ज्ञांच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करत स्थानिक बाजार, शॉपिंग मॉल्स - विशेषतः कपड्यांची दुकानं, सोमवारपासून उघडायला परवानगी दिलेली आहे.

पाकिस्तानातल्या इतर प्रांतांमध्येही अशाच सवलती देण्यात आलेल्या आहेत. पण व्यापारी एका आठवड्यात फक्त चारच दिवस दुकानं उघडू शकतात आणि इतर दिवशी बाजार बंद राहील अशा स्वरूपाचे आदेश सिंध प्रांतात देण्यात आले आहेत.

दक्षिण कोरिया

कोरोनाच्या संसर्गाच्या काळामध्ये दक्षिण कोरियाने ज्या प्रकारे परिस्थिती हाताळली, त्याचं जगभर कौतुक झालं आणि जगाने त्याकडे एक चांगलं मॉडेल म्हणून पाहिलं. यानंतर दक्षिण कोरियातले निर्बंध शिथील करायला सुरुवात करण्यात आली. पण यानंतर अचानक संसर्गाचं प्रमाण वाढू लागलं. राजधानी सोलमधल्या बार आणि क्लब्समध्ये गेलेल्या अनेक लोकांमध्ये कोरोनाचं संक्रमण आढळून आलेलं आहे.

सध्या सोलच्या महापौरांनी तिथले सगळे बार आणि क्लब्स पुढच्या सूचना येईपर्यंत बंद केले आहेत. सोलचे महापौर म्हणाले, "बेजबाबदारपणामुळे संक्रमण झपाट्याने पसरू शकतं."

कोरोनाच्या संसर्गाची वाढती प्रकरणं पाहात या संक्रमणाची दुसरी लाट येण्याबद्दलचा इशारा दक्षिण कोरियाने दिला आहे.

जर्मनी

लॉकडाऊनमध्ये सूट देण्यात आल्यानंतर इन्फेक्शनचं प्रमाण वाढल्याच्या बातम्या जर्मनीमधूनही आल्या. कोरोनाचा प्रसार होऊ नये म्हणून लावण्यात आलेले निर्बंध उठवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याबरोबर इथल्या संसर्गाच्या नवीन केसेस वाढू लागल्या.

अधिकृत आकडेवारीनुसार तिथला रिप्रॉडक्शन रेट म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीपासून...


भारतामध्ये रविवारी (30 ऑगस्ट) एकाच दिवसात 78 हजार कोरोनाग्रस्तांची नोंदणी झाली आहे. एकाच दिवसात नऊशेहून अधिक लोक कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडले आहेत. असं असलं तरी भारत किंवा अमेरिका सर्वाधिक मृत्युदर असलेला देश नाही असं आकडेवारी सांगते.

कोव्हिड-19 मुळे जगातील सर्वाधिक मृत्यूदर असलेला देश हा दक्षिण अमेरिकेच्या पूर्व किनारपट्टीला लागून असलेला पेरू हा देश आहे. जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठाच्या माहितीनुसार, पेरू येथे मृत्यूचे प्रमाण 88.40 टक्के आहे.

लॅटिन अमेरिकन देशांममधील कोरोनाचा पहिला रुग्ण ब्राझीलमध्ये सापडला. कोरोनाचा सर्वाधिक प्रसार झालेल्या देशांच्या यादीत ब्राझील दुसऱ्या स्थानी आहे. ब्राझीलमध्ये कोरोनानं आतापर्यंत जवळपास एक लाख वीस हजार लोकांचा बळी घेतला आहे.

अमेरिकेतही कोरोनानं थैमान घातलं आहे. अमेरिकेत कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांची संख्या लाखाच्या पार आहे.

एकूण मृत्यूची संख्या 28 हजारांवर

कोरोनाचा प्रसार सुरू झाल्यानंतर अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यातच कडक निर्बंध लावणाऱ्या देशांमध्ये पेरू हा लॅटिन अमेरिकन देशही होता. लॉकडॉऊनमधून बाहेर पडताना जनतेला मदतीसाठी पॅकेज जाहीर करण्यातही पे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रूने पुढाकार घेतला होता.

जॉन्स हॉपकिन्सच्या माहितीनुसार, पेरूमध्ये आतापर्यंत कोरोनामुळे 28 हजार 471 लोकांचा बळी गेला आहे. कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या देशांमध्ये पेरू नवव्या क्रमांकावर आहे.

पेरूसाठी गेल्या आठवड्यातील आकडेवारी थोडी दिलासादायक होती. मृत्यूंच्या संख्येत गेल्या आठवड्यात किंचित घट झाली होती.

इथे गेल्या आठवड्यात कोरोनाच्या बळींच्या संख्येत किंचित घट झाली आहे. पेरूच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, बुधवारी (25 ऑगस्ट)  123 जणांचा मृत्यू, तर गुरुवारी (26 ऑगस्ट) 153 जणांचा मृत्यू झाला.

पेरूची लोकसंख्या 3 कोटी 25 लाख (2019 ची आकडेवारी) एवढी आहे. तुलनेनं कमी लोकसंख्या असूनही पेरूमध्ये कोरोनामुळे होणारा मृत्यूदर इतका जास्त का आहे? यामागची पाच कारणे जाणून घेऊया.

1) अपुरी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था

सायटानो हेरेडिया युनिव्हर्सिटी ऑफ लिमामधील प्राध्यापक आणि इन्स्टिट्युट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिनचे माजी संचालक डॉ. एदुआर्दो गोटुझो म्हणतात की, पेरूनं आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी केलेली  गुंतवणूक तोकडी आहे.

ते सांगतात, "केवळ रुग्णालयांची कमतरता हाच मुद्दा नाही, तर आयसीयूमध्ये बेड्स नाहीत, आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी आहे आणि मॉलिक्युलर टेस्ट करण्यास सक्षम असलेली एकच प्रयोगशाळा आहे."

पेरूत गेल्या दोन दशकांत आरोग्य क्षेत्रातील गुंतवणूक काही प्रमाणात वाढलीये. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, 2017 पर्यंत देशाच्या एकूण जीडीपीच्या 4.9 टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक आरोग्यावर केली.

मायक्रोकंसल्ट कन्सल्टन्सीचे अर्थतज्ज्ञ एल्मर क्युबा सांगतात, "इथे विकास दराच्या तुलनेत प्रत्येक व्यक्तीवर होणारा आरोग्यासाठीचा खर्च कमी आहे."

साथीच्या रोगाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात रुग्णालयांमध्ये फक्त 3000 बेड्स आणि आयसीयूमध्ये 100 बेड्स होते. पेरूचे राष्ट्रपती मार्टिन विजकारा यांच्या मते, रुग्णालयांमधील बेड्स संख्या 18,000 आणि आयसीयूमध्ये जून अखेरपर्यंत 1,600 पर्यंत वाढवली.

डॉ. एदुआर्दो गोटुझो म्हणतात, हे साथीचे रोग तुमच्या तयारीपेक्षा एक पाऊल पुढे असतात.

सिटाडो हेरेडिया विद्यापीठातील सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉ. अर्नेस्तो गॉसर सांगतात, "आरोग्य व्यवस्थेतील सुधारणेमुळे मृत्यूचे प्रमाण कमी होत आहे. मात्र, मृत्यूचे प्रमाण जास्त असण्याचे हे एकमेव कारण असू शकत नाही."

2) कोरोनाच्या प्रतिबंधाकडे दुर्लक्ष

"कोरोनाच्या...


भारताला 'सुपर पॉवर' किंवा एक प्रतिष्ठित जागतिक महासत्ता होण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे. हे जरी खरं असलं तरी ती पूर्ण होण्यासाठीचं धोरण ठरवण्यासाठी भारताला नेहमीच अपयश आलं आहे. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पॅलेस्टाईन दौऱ्यानं भारताला एक मोठी संधी उपलब्ध करून दिली आहे.

2014मध्ये सत्तेत आल्यावर पंतप्रधान मोदी जगाच्या कानाकोपऱ्यांचा दौरा करत आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिमा उंचावण्यासाठी नक्कीच मदत झाली आहे.

पण अनेक लोकं मानतात की परराष्ट्र धोरणाची गती आणि या परदेश दौऱ्यांची गती एकसारखी नाही. बहुतांश विश्लेषक मान्य करतात की भारताचं परराष्ट्र धोरण हे द्विपक्षीय नातं आणि प्रादेशिकतावादावर केंद्रित आहे.

भारत- एक संभाव्य जागतिक महासत्ता

भारताला सध्या एक संभाव्य जागतिक महासत्तेच्या रूपात बघितलं जात आहे. मात्र ही क्षमता अजून अपूर्णच आहे. भारताकडून पाच सदस्यांच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत कायमचं सदस्यत्व मिळवण्यासाठी मदत मिळण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत.

अमेरिका आणि ब्रिटन यांच्यासारखे ताकदवान देश भारताला हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी मदत करत आहेत. पण हे सदस्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यत्व मिळवण्याच्या शर्यतीतून भारत दूर झाला आहे, असं चित्र आहे.

नेतान्याहू

भारताला जागतिक महासत्ता म्हणून स्वत:ला सादर आणण्याची एक मोठी संधी निर्माण झाली आहे. इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात मध्यस्थी करण्यासाठी भारताने अमेरिकेची जागा घ्यावी, असं अनेक तज्ज्ञांचं मत आहे.

ही संधी अमेरिकेने पॅलेस्टाईनशी चर्चा करण्यास नकार दिल्याने निर्माण झाली आहे. जेरुसलेममधील भविष्याच्या बाबतीत अमेरिका इस्राईलच्या बाजूने आहे.

या संपूर्ण मुद्द्यावर भारताचा दृष्टिकोन स्पष्ट आहे. भारत पूर्वीपासून म्हणजे 1967च्या आधीपासून दोन देशांत असलेल्या सीमांच्या आधारावर या समस्येचा तोडगा काढण्याच्या बाजूने होता. कारण जेरुसलेमच्या मुद्यावर भारत इस्राईलची बाजू घेऊ शकत नाही हे भारताला चांगलंच माहिती आहे.

पॅलेस्टाईनलासुद्धा इस्राईल आणि भारत यांच्या संबंधाची कल्पना आहे. भारत आपल्या सुरक्षा क्षमता वाढवण्यासाठी इस्राईलवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे या तथ्यांचा स्वीकार केला  आहे. मध्य पूर्व भागातील आपल्या दोन्ही शेजाऱ्यांशी असलेल्या पारदर्शी धोरणामुळे भारताचे दोन्ही देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत.

मोदींच्या रामल्ला दौऱ्याचं महत्त्व

इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांच्या भारत दौऱ्यानंतर काही दिवसांतच मोदी संयुक्त अरब अमिरात, ओमान आणि वेस्टबँकमधील रामल्लाच्या तीन अरब देशांच्या दौऱ्यावर जात आहे.

रामल्ला येथे जाणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान असतील. मोदी इस्राईलला जाणारेसुद्धा पहिले पंतप्रधान होते.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका प्रवक्त्याने सांगितलं की, पंतप्रधानांचा वेस्टबॅंक दौरा दोन्ही पक्षाच्या जुन्या संबंधांना मजबूत करण्याच्या दिशेने उचललेलं एक पाऊल आहे.

2015 साली तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जींच्या अधिकृत दौऱ्याचं ऐतिहासिक स्वागत झालं, पण मोदींच्या या प्रयत्नामुळे पॅलेस्टाईनच्या लोकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

एकमेकांचे कायम शत्रू असलेल्या दोन राष्ट्रांमध्ये संबंध प्रस्थापित करण्याचं श्रेय भारताला जातं. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका प्रवक्त्याने हे पाऊल म्हणजे इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन या दोन्ही देशांबरोबर वेगळेवेगळे संबंध प्रस्थापित करणं आहे असं मानतात.

इस्राईल आणि पॅलेस्टाईनमध्ये भारत लोकप्रिय

दोन्ही देशांत आपली विश्वासार्हता जपण्याबरोबरच भारत इस्राईल आणि पॅलेस्टाईनमध्ये तितकाच लोकप्रिय आहे.

युद्धाच्या उंबरठ्यावर...


भारताला गावांचा देश म्हटलं जातं. देशतील जवळपास 66 टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात. अशावेळी कोरोनासारख्या आजारीचं आव्हान नक्कीच गंभीर ठरतं.

पंतप्रधान मोदींच्या चिंतेचं कारण देशातील सध्याचं स्थलांतर आहे. कारण कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी भारतात देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर मोठमोठ्या शहरात नोकरीधंद्यानिमित्त स्थलांतरित झालेले ग्रामीण भागातील लोक आपापल्या गावी परतू लागलेत.

कोरोना व्हायरस ग्रामीण भागात फारसा पसरणार नाही, असंच आधी मानलं जात होतं. मात्र, गेल्या काही दिवसात झालेल्या स्थलांतरानंतर स्थिती गंभीर बनलीय. आपापल्या गावी परतणारे मजूर विषाणू सोबत घेऊन तर परतत नसतील ना, अशी भीती सतावू लागलीय. काही राज्यांमध्ये तर या भीतीचं सत्यात रूपांतरही झालंय.

श्रमिक ट्रेन सुरू झाल्या, पण...

रेल्वे मंत्रालयानं स्थलांतरितांना आपापल्या राज्यात-गावात परतण्यासाठी 'श्रमिक ट्रेन' सुरू केल्या. एक मे रोजी पहिली श्रमिक ट्रेन झारखंडमध्ये पोहोचली, त्यावेळी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी म्हटलं होतं की, "आमच्या लोकांसोबत आम्ही कोरोनाला घेऊन येतोय, हे आम्हाला माहीत आहे."

बिहारच्या आरोग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्य मंत्रालयाचे सचिव लेकेश सिंह यांनी शनिवारी सांगितलं होतं की, "21 जिल्ह्यांमध्ये परतलेल्या 96 मजुरांना कोरोनाची लागण झालीय. यातील अनेक मजूर पायी आपापल्या गावी परतलेत."

राजस्थानचे ग्रामीण आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त संचालक डॉ. रवी शर्मा यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं की, राजस्थानातही अशी एक-दोन प्रकरणं समोर आलीत.

डॉ. रवी शर्मा पुढे म्हणाले, "स्थलांतरित मजूर गावांमध्ये राहणारे असतात. आता ते आपापल्या गावात परतत आहेत. आतापर्यंत कोरोनाची लागण शहरी भागापर्यंतच होती. जर कोरोनाची लागण झालेले कुणी मजूर गावी परतले, तर ग्रामीण भागातही पसरेल. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मजुरांच्या स्थलांतराला आव्हान म्हटलंय."

भारतात किती गावं आहेत?

केंद्र सरकारच्या लोकल गव्हर्नमेंट डिरेक्टरीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतात एकूण 6 लाख 62 हजार 599 गावं आहेत. देशातील सर्वांत मोठं राज्य असणाऱ्या उत्तर प्रदेशात 1 लाख 7 हजार 242 गावं आहेत.

सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज (CSDS) चे संजय कुमार म्हणतात, "गावांमध्ये सोशल डिस्टंन्सिग शहरांपेक्षा अधिक चांगल्या प्रकारे शक्य आहे. कारण शहरांमध्ये लोकसंख्या जास्त असते, तर गावांमध्ये लोकसंख्या कमी."

2001 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार किती गावांमध्ये किती लोक राहतात, हे पाहूया.

आव्हानं...

CSDS चे संजय कुमार यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, गावांमध्ये लोकसंख्या कमी असली, तरी आव्हान यासाठी अधिक आहे की, शहरांच्या तुलनेत आजाराचं गांभीर्य गावांमध्ये कमी दिसतं. यात शिक्षणाचीही महत्त्वाची भूमिका आहे. सोशल डिस्टंन्सिंग असो किंवा हात धुण्याची किंवा अगदी मास्क वापरण्याची गोष्ट असो, यात शहरांच्या तुलनेत गावांमध्ये तितकी जागृती दिसत नाही."

"अनेक गावांमध्ये तर पिण्याच्या पाण्याचीही व्यवस्था नाहीये. अशा गावांमधील लोकांकडून आपण अपेक्षा सुद्धा करू शकत नाही की, बाहेरून घरात आल्यानंतर साबणानं हात धुवा. गावातल्या अनेकांकडे साबणही नसेल, सॅनिटायझरची गोष्ट तर दूरच राहिली. त्यामुळं हात धुवणं, मास्क वापरणं, सॅनिटायझर वापरणं यांसारखे खबरदारीचे उपाय गावांमध्ये पाळणं फारच कठीण आहे," असं संजय कुमार म्हणतात.

शहरांमधून गावाकडे परतणाऱ्या लोकांच्या चाचण्या घेतल्या जातायेत. काही राज्यांनी ग्रामसभांनाच आदेश दिलेत की, गावात परतणाऱ्या लोकांना थेट गावात प्रवेश आणि इतर लोकांशी भेटीगाठींपासून रोखा. परतणाऱ्या...


भारताला सशक्त व्हावं लागेल, आत्मनिर्भर व्हावं लागेल. आपल्याकडे प्रचंड नैसर्गिक संपत्ती आहे. त्यात वाढ करण्याची गरज आहे. कधीपर्यंत जगाला कच्चा माल पाठवून, तयार माल विकत घेत राहणार? असं म्हणत मोदींनी 'आत्मनिर्भर भारत' हा 130 कोटी देशवासियांसाठी मंत्र बनलेला असल्याचं म्हटलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोव्हिड-19 विरुद्धच्या लढ्याच्या पार्श्वभूमीवर 11 मे रोजी पहिल्यांदा 'आत्मनिर्भर भारत अभियाना'ची घोषणा केली आहे. आत्मनिर्भर म्हणजेच स्वयंपूर्ण किंवा self reliant. आपल्या गरजा आपणच पूर्ण करायच्या, असा याचा ढोबळमानाने अर्थ होतो.

भारतासाठी हे कॉन्सेप्ट तसं नवीन नाही. अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून स्वदेशी हा शब्द आपण ऐकत आलोय. गेल्या काही वर्षांत 'मेक इन इंडिया' हा मोदी सरकारचाच उपक्रम आपण पाहिला आहेच. मग आता कोव्हिड-19 या जागतिक आरोग्य संकटाच्या तोंडावर मोदींनी स्वयंपूर्णतेची हाक का दिली?

कोरोना व्हायरसचा प्रसार जवळजवळ अख्ख्या जगात झाल्यामुळे आज जागतिकीकरण किती झालंय, हे आपण पाहतच आहोत. मग अशा जगात आत्मनिर्भर भारत कितपत शक्य आहे?

आत्मनिर्भर भारत अभियान कितपत शक्य?

पंतप्रधान मोदींनी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

11 मे रोजी जेव्हा आत्मनिर्भर भारत अभियनाची घोषणा केली, तेव्हा त्यांनी सांगितलं की कसं कोव्हिड-19च्या संकटापूर्वी भारतात एकाही PPE किटची निर्मिती होत नव्हती आणि आज भारतात कसे 2 लाख PPE किट्स आणि 2 लाख N95 मास्क दररोज बनत आहेत.

त्यांनी 'चाह भी है, और राह भी है' ही म्हण वापरली, अर्थात आपण ठरवलं तर काहीही करू शकतो असं म्हणत त्यांनी एकप्रकारे स्वदेशीचीच हाक दिलीये.

मात्र त्यांच्या 36 मिनिटांच्या भाषणात एकदाही स्वदेशी हा शब्द उच्चारला नाही. मग या घोषणेचा अर्थ काय?

याविषयी आम्ही मुंबईच्या वेलिंगकर इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेंजमेंटचे अर्थतज्ज्ञ प्रा. डॉ. चंद्रहास देशपांडे यांच्याशी चर्चा केली.

ते सांगतात, "आत्मनिर्भरता आर्थिक संदर्भात म्हणजे संकुचितता, सुरक्षितता, सदैव स्वदेशी, जागतिकीकरणाकडे पाठ फिरवणे याला मी सध्याच्या युगात आत्मनिर्भर म्हणणार नाही."

"आत्मनिर्भर म्हणजे जिथे जिथे आपण इतर देशांवर अवलंबून आहोत, मग ते आयातीसाठी असो, परदेशी गुंतवणुकीसाठी असो, त्याच्यावर अवलंबून असतानाही आपण आपले उद्योग, आपल्या सेवा अधिकाधिक कार्यक्षम आणि जागतिक दर्जाच्या करणं, याला मी आत्मनिर्भर म्हणतो. जगात असा एकही देश आढळणार नाही, ज्याची आर्थिक समृद्धी आणि श्रीमंती हे फक्त त्याच देशातील उद्योगांना प्रमोट करून झाली आहे."

सद्यपरिस्थितीत हेच धोरण योग्य आहे, आणि त्यासाठी मोदींनी केलेली 20 लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा भरीव आहे, असंही ते सांगतात. पण हे धोरण काही दीर्घकालीन उपाय असू नये, असंही डॉ. चंद्रहास देशपांडे सांगतात.

मोदींचा 'आत्मनिर्भर भारत'चा संदेश हा बऱ्याच अंशी भारतीय जनता पक्षाची आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भाषा बोलताना दिसतो. पक्षाच्या एका अंतर्गत पत्रात असं म्हटलंय की मोदींची ही हाक भारताचं भविष्य सुरक्षित करण्याची, फ्युचरप्रूफ करण्याची आहे.

स्वदेशीची ही हाक देताना लोकल गोष्टींसाठी व्होकल बना असं मोदींनी सांगितलं खरं पण ही संकल्पना मोदींनी पहिल्यांदा मांडलीये का? 26 एप्रिलला बोलताना राष्ट्रीय स्वयसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी देशाच्या पुनर्बांधणीसाठी आता आपण स्वदेशीकडे वळायला हवं असं म्हटलं होतं.

"कोरोनाच्या काळात स्वावलंबन आपल्याला प्रगतीपथावर नेईल. या काळात देशाची आर्थिक प्रगती करण्यासाठी स्वदेशी हा एक प्रमुख पर्याय आहे."

कसा 'आत्मनिर्भर' होणार भारत?

पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारत योजनेची घोषणा केली....


भारतासमोर आर्थिक अडचणींचा डोंगर आहे याचे संकेत दिसत आहेत. डिसेंबर महिन्यात संपलेल्या तिमाहीचा आर्थिक विकासाचा दर 6.6 टक्के होता. गेल्या सहा तिमाहीपैकी हा सर्वांत नीचांकी दर आहे.

गेल्या सात वर्षांत मोटारी आणि एसयुव्हीच्या विक्रीचा दर सगळ्यात कमी आहे. ट्रॅक्टर आणि दुचाकीच्या विक्रीचा दरही कमी झाला आहे. 334 कंपन्यांचा निव्वळ नफा दरवर्षी 18 टक्क्यांनी कमी होत आहे. अशी बातमी फायनान्शिअल एक्सप्रेसने दिली आहे.

हे इथेच संपत नाही. नागरी उड्डयण क्षेत्राची अगदी कूर्मगतीने वाटचाल सुरू आहे. बँक कर्जांची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीच्या उत्त्पन्नातील वाढ फक्त 7 टक्के आहे. गेल्या 18 महिन्यातील हा सर्वांत नीचांकी दर आहे.

भारतात वस्तुंच्या खपाचं प्रमाण कमी होत आहे अशी भीती एका वर्तमानपत्राने वर्तवली आहे. नागरी आणि ग्रामीण भागातील मासिक उत्पन्नात घट होत आहे. त्यामुळे एकूणच मागणी कमी होत आहे.

पिकांचं प्रमाण जास्त झाल्यामुळे उत्पन्नात घट झाली आहे. कर्ज थकल्यामुळे अनेक बँकांना फटका बसला आहे. त्यामुळे कर्जपुरवठा क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला आहे.

जागतिक बँकेचे मुख्य अर्थतज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्ज्ञ आणि कॉर्नेल विद्यापाठीतील प्राध्यापक कौशिक बसू यांच्या मते ही मंदी आधीपेक्षा भीषण आहे. "या स्थितीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे," असं ते म्हणाले.

नोटबंदी शेतकऱ्यांवर वाईट परिणाम

नोटबंदी हेही या स्थितीचं कारण असल्याचं ते म्हणाले. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांवर वाईट परिणाम झाला आहे. जवळपास 80 टक्के चलनातील नोटा काढून घेण्यात आल्या होत्या. पंतप्रधानांच्या माजी सल्लागारांनीही या निर्णयाला राक्षसी निर्णय म्हटलं  याची आठवण बासू करून देतात.

"2017 च्या सुरुवातीपासून हे सगळं स्पष्ट व्हायला सुरुवात झाली. त्याचा सगळ्यांत मोठा परिणाम असा झाला की त्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज घ्यावं लागलं. त्यामुळे त्यांच्या कष्टात वाढ झाली आणि त्यामुळे शेती क्षेत्राचा विकास कमी झाला," बासू सांगतात.

प्रा. बासू यांच्यामते निर्यात ही आणखी एक महत्त्वाची समस्या आहे. "गेल्या पाच वर्षात निर्यात वाढ अगदीच नगण्य आहे. निर्यातीच्या वाढीसाठी भारतासारख्या अल्प उत्पन्न देशात धोरणात्मक निर्णयाची गरज आहे. मात्र दुर्दैवाने असे कोणतेही निर्णय घेतले गेले नाहीत."

मात्र पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य अर्थतज्ज्ञ रथिन रॉय यांच्या मते भारतातील खपाची समस्या कमी होण्याची शक्यता नाही.

डॉ. रॉय यांना असं वाटतं की 10 कोटी नागरिकांमुळे भारतात विकास झाला आहे. कार, दुचाकी, वातानुकूलित यंत्र, यामुळे भारतात आर्थिक सुबत्ता आली आहे. आधी भारतीयांचा भर घरी तयार केलेल्या वस्तुंवर असायचा. आता हा वर्ग आयात केलेल्या वस्तुंवर अवलंबून आहे. परदेशातील सुट्ट्या, इटालियन स्टाईलचे स्वयंपाकघर ही याचीच उदाहरणं आहे.

बहुतांश भारतीयांना चविष्ट खाणं, परवडण्यालायक कपडे, घर, शिक्षण, आरोग्य हे आर्थिक विकासाचे मानक असायला हवेत.

मोठ्या प्रमाणावरील अशा वापरासाठी अनुदान आणि उत्पन्न सहाय्य मदत करू शकत नाही. जवळपास देशातल्या निम्म्या लोकांनी इतका पैसा कमवायला हवा, जेणेकरून त्यांना या वस्तू परवडणाऱ्या दरात विकत घेता येईल. यामुळे मग 50 कोटी लोकांना त्यांचं जीवनमान सुधारण्यासाठी अनुदान देता येऊ शकेल, डॉ. रॉय सांगतात.

पुढच्या दशकात जर देशानं हे साध्य केलं नाही तर निर्माण होणाऱ्या स्थितीला "middle income trap" असं म्हटलं जाईल. यामध्ये वेगवान प्रगती करण्यास  निर्माण होतो आणि प्रगत अर्थव्यवस्थेशी सहजपणे स्पर्धा करू शकत नाही.

"हा एक सापळा आहे, ज्यात...


भारतासह जगभरातल्या अनेक देशांमध्ये कोव्हिड-19 आजारावरील लस किंवा औषधावर संशोधन आणि चाचण्या सुरू आहेत. त्यातच रामदेव बाबांच्या पतंजली आयुर्वेद कंपनीने 'कोरोना बरा करणारी औषधं' शोधल्याचा दावा केला.

मात्र केंद्र सरकारने हे औषध लगेचच थंड बस्त्यात टाकलं. आणि नंतर स्वतः पतंजलीने आपण असा दावा केला नसल्याचं सांगत हे फक्त प्रतिकारशक्ती वाढवणारं आहे, असं म्हटलं आणि तशी विक्री करण्याची परवानगी मिळवली.

मात्र तोवर पतंजली कंपनीविरोधात 'औषधाच्या नावाखाली फ्रॉड' केल्याचा आरोप करणारी FIRसुद्धा दाखल करण्यात आली.

समजून घेऊ या नेमका हा गोंधळ काय आहे.

औषध किंवा लस आणण्यासाठी काय करावं लागतं?

सर्वप्रथम हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे की भारतात कुठल्याही औषधाच्या क्लिनिकल ट्रायलची प्रक्रिया काय असते. सर्वात आधी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (म्हणजेच DGCI)ची परवानगी घ्यावी लागते.

त्यानंतर ज्या संस्थांमध्ये क्लिनिकल ट्रायल होतील त्या सर्व संस्थांच्या एथिक्स कमिटींची परवानगी आवश्यक असते.

यानंतर क्लिनिकल ट्रायल करणाऱ्या कंपनीला इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) यांच्या देखरेखीखाली चालवण्यात येणाऱ्या 'क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री - इंडिया' (CTRI) नावाच्या वेबसाईटवर ट्रायलसंबंधी संपूर्ण प्रक्रिया, साधनसामुग्री, नाव, पत्ता आणि निधी असे सगळे तपशील द्यावे लागतात.

बीबीसी हिंदीकडे CTRI वेबसाईटवर नोंदणी केलेल्या फॉर्मची (CTRI/2020/05/025273) कॉपी आहे. यात पतंजली रिसर्च इन्स्टिट्युट, हरिद्वारने 'कोरोना विषाणूच्या आजारावरील उपचारात आयुर्वेदिक औषधांच्या परिणामासंबंधी' करण्यात येणाऱ्या क्लिनिकल ट्रायलची हमी दिलेली आहे.

या कागदपत्रांनुसार पतंजली रिसर्च इन्स्टिट्यूटने 20 मे 2020 रोजी CTRI वेबसाईटवर नोंदणी केली होती. यात लिहिलं आहे की या क्लिनिकल ट्रायलसाठी कोव्हिड-19 च्या पहिल्या रुग्णाचं एनरोलमेंट 29 मे 2020 रोजी करण्यात आलं.

क्लिनिकल ट्रायल सुरू झाल्याच्या अवघ्या 25 दिवसानंतरच म्हणजेच 23 जून 2020 रोजी योगगुरू बाबा रामदेव यांची कंपनी पतंजली रिसर्च इन्स्टिट्यूटने एक पत्रकार परिषद घेत 'कोरोनील टॅबलेट' आणि 'श्वासारी वटी' अशी दोन औषधं जगासमोर सादर केली.

पतंजलीच्या ट्रायल फॉर्मची प्रत

या पत्रकार परिषदेत पतंजलीने दावा केला होता की 'या औषधांनी कोव्हिड-19 वर उपचार करता येतील.' पतंजलीने असंही म्हटलं होतं की त्यांनी या औषधांची क्लिनिकल ट्रायल घेतली आहे आणि कोरोनाग्रस्त रुग्णांवर या औषधांचे 100% सकारात्मक परिणाम दिसले.

पतंजलीचं घूमजाव

पजंतलीने घोषणा केल्याच्या काही तासातच केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालयाने आपल्याला या विषयाची कसलीच माहिती नसल्याचं म्हटलं. पतंजली आयुर्वेदिक लिमिटेड कंपनीला औषधांची नावं आणि त्यातले घटक सांगण्याचे आदेश देण्यात आले.

पतंजलीकडून सॅम्पल साईज, जिथे ट्रायल घेण्यात आले त्या लॅब किंवा हॉस्पिटल्सची नावं, आणि एथिक्स कमिटीच्या परवानगी पत्रासह इतर महत्त्वाची माहिती देण्यासही सांगण्यात आलं.

त्यानंतर लगेच आयुष मंत्रालयाने या औषधाच्या प्रसार-प्रचारावर बंदी घातली.

पतंजलीच्या ट्रायल फॉर्मची दुसरी प्रत

मात्र, बुधवारी पतंजलीने एक प्रेस नोट काढत नवा दावा केला. या प्रेस नोटमध्ये म्हटलं आहे, "आयुष मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार दिव्य कोरोनिल टॅबलेट, दिव्य श्वासारी वटी आणि दिव्य अणू तेल ज्यांना स्टेट लायसंस अथॉरिटी, आयुर्वेद-युनानी सर्विसेस, उत्तराखंड सरकारकडून उत्पादन आणि वितरण करण्याची पतंजलीला जी परवानगी देण्यात आली आहे, त्यानुसार आता आम्ही ही औषधं संपूर्ण भारतात सुनियोजितपणे कार्यान्वित करू...


भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था अर्थात 'इस्रो'ची मुहूर्तमेढ डॉ. विक्रम साराभाई यांनी रोवली होती. म्हणूनच त्यांना 'भारतीय अंतराळ युगाचे शिल्पकार' असंही म्हटलं जातं.

भौतिकशास्त्र आणि खगोलशास्त्रात विपुल संशोधन केलेल्या डॉ. विक्रम साराभाई यांचा जन्म अंबालाल साराभाई आणि सरलादेवी साराभाई दाम्पत्याच्या पोटी झाला. गुजरातमधील अहमदाबाद हे त्यांचं मूळ गाव. साराभाई कुटुंब अगदी सधन आणि संपन्न होतं.

डॉ. विक्रम साराभाई यांच्यासह एकूण आठ भावंडं. त्यामुळे त्यांची आई सरलादेवी यांनी मुलांच्या शिक्षणासाठी माँटेसरी पद्धतीची शाळा सुरू केली. डॉ. विक्रम साराभाईंचं सुरूवातीचं शिक्षण इथंच झालं.

पत्नी मृणालिनी आणि मुलगा कार्तिकेयसोबत डॉ. विक्रम साराभाई.

कुटुंबातील कुणीही राजकारण किंवा समाजकारणात सक्रियपणे कार्यरत नसलं, तरी साराभाई कुटुंबाचं आणि तत्कालीन राजकीय, सामाजिक क्षेत्रातील दिग्गजांचं घरी-येणं जाणं असायचं.

रविंद्रनाथ टागोर, जवाहरलाल नेहरूंपासून ते अगदी महात्मा गांधीजींपर्यंत. पुढे शिक्षण घेत असताना डॉ. विक्रम साराभाईंना टागोरांनी तर अगदी जवळून मदत केली, सूचना दिल्या, मार्गदर्शन केलं.

दुसऱ्या महायुद्धाम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुळे तारांबळ

गणित, भौतिकशास्त्र, खगोलशास्त्र यांमध्ये विशेष आवड असणाऱ्या डॉ. विक्रम साराभाईंनी पुढील शिक्षणासाठी ब्रिटन गाठलं. 1937 साली ते ब्रिटनला गेले. प्रसिद्ध केंब्रिज विद्यापीठात. मात्र, त्याचवेळी दुसरं महायुद्ध ऐन भरात होतं. त्यामुळे तिथून ते पुन्हा मायदेशी परतले.

भारतात आल्यानंतर डॉ. विक्रम साराभाई यांनी बंगळुरूतील इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ सायन्समध्ये संशोधनास सुरुवात केली. इथे त्यांना जे मार्गदर्शक लाभले, त्यातून डॉ. विक्रम साराभाई यांची आगामी वाटचाल कशी असेल, हे निश्चित झालं. कारण मार्गदर्शक होते नोबेल पुरस्कार विजेते सी. व्ही. रामन.

1947 साली दुसरं महायुद्ध संपलं आणि ते पुन्हा ब्रिटनमध्ये गेले. तिथे त्यांनी कॉस्मिक रे इनव्हेस्टिगेशन इन ट्रॉपिकल लॅटिट्युड्स या विषयात संशोधन करून डॉक्टरेट मिळवली. ते वर्ष होते 1947.

भारतीय अवकाश संशोधन क्षेत्राची पायाभरणी

ब्रिटनमधून परतल्यानंतर डॉ. विक्रम साराभाई यांनी 11 नोव्हेंबर 1947 रोजी फिझिकल रिसर्च लॅबची स्थापना केली. इथूनच त्यांनी खगोलशास्त्र, भौतिकशास्त्रातील संशोधनाची पायाभरणी करण्यास सुरुवात केली.

अवकाश क्षेत्रात भारत आज उंच भरारी घेत असताना, ज्या संस्था हे यश मिळवत आहेत, त्यांची पायाभरणी करण्यास डॉ. विक्रम साराभाई यांनी 1950च्या दशकातच सुरुवात केली होती.

21 नोव्हेंबर 1965 हा दिवस भारताच्या अवकाश संशोधनातील अत्यंत सुवर्ण दिवस ठरला. कारण याच दिवशी भारताने पहिलं रॉकेट लाँच केलं. तेही डॉ. विक्रम साराभाई यांच्या अथक प्रयत्न आणि पुढाकारातूनच.

केरळमधील थुंबा येथे लाँचपॅड निश्चित करण्यात आलं होतं. तिथेही अनेक लहान-मोठ्या अडथळ्यांना डॉ. साराभाईंना सामोरं जावं लागलं. मात्र या सगळ्यावर मात करत रॉकेटचं प्रक्षेपण करण्यात आलं. याचा परिणाम असा झाला की, संयुक्त राष्ट्राने पुढे या केंद्राला आंतरराष्ट्रीय केंद्र म्हणून मान्यता दिली.

पुढे भारताने या केंद्राला डॉ. विक्रम साराभाई यांचंच नाव दिलं. आज हे केंद्र 'डॉ. विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर' म्हणून ओळखलं जातं. तिथे त्यांच्या पुतळ्याखाली त्यांचा एक विचार कोरण्यात आला आहे - "आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून आपण माणूस आणि समाजाचे खरे प्रश्न सोडवण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न करायला हवेत."

ATIRAची स्थापना करून भारतातील वस्त्रोद्योगाचा पाया डॉ. साराभाईंनी रचला ECIL, UCIL यांसारख्या संस्थांसह IIM-अहमदाबादची स्थापना सुद्धा डॉ....


भारतीय अर्थव्यवस्था

30 सप्टेंबर ते 3 ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज करण्यासाठी खुल्या असणाऱ्या या आयपीओसाठी तब्बल 112 पटींनी जास्त अर्ज आले होते. म्हणजेच हा आयपीओ 112 पट 'ओव्हरसबस्क्राईब' झाला होता.

अर्ज करणाऱ्यांना 320 रुपये प्रति शेअरच्या किंमतीनुसार हे शेअर्स अलॉट करण्यात आले तर मुंबई शेअर बाजारात - BSE मध्ये आज या शेअर्सची 644 रुपये किमतीनं नोंदणी करण्यात आली.

राष्ट्रीय शेअर बाजारात- NSE मध्ये या IRCTCच्या शेअर्सची नोंदणी 626 रुपयांनी करण्यात आली आहे. म्हणजे IRCTCच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांचे पैसे पहिल्याच दिवशी जवळपास दुप्पट झालेले आहेत.

IRCTC च्या आयपीओमध्ये क्वालिफाईड इन्स्टिट्यूशनल बायर्स म्हणजेच संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी असलेल्या शेअर्ससाठी 109 पटींनी जास्त मागणी आली होती. तर लहान गुंतवणूकदारांसाठीच्या कॅटेगरीमध्ये 15 पटींनी जास्त अर्ज आले. बिगर संस्थात्मक गुंतवणूकादारांसाठीच्या हिश्श्यासाठी 355 पटींनी जास्त अर्ज आले होते.

या आयआससीटीच्या एका शेअरची किंमत रु.320 ठरवण्यात आली. पण लहान गुंतवणूकदारांना हे शेअर्स 10 रुपयांच्या सवलतीने देण्यात आल्याने 310 रुपये प्रति शेअरने... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हे समभाग लहान गुंतवणूकदारांना देण्यात आले आहेत.

IRCTCचं होमपेज

IRCTC ही कंपनी भारतीय रेल्वेला अधिकृतपणे अन्न, बाटलीबंद पाणी आणि ऑनलाईन तिकीट विक्री सेवा पुरवते. देशभरातल्या रेल्वे स्टेशन्समध्ये आणि रेल्वेगाड्यांमध्ये ही कंपनी 'खानपान' सेवा पुरवते.

30 सप्टेंबर ते 3 ऑक्टोबर या काळात IRCTCचा IPO बाजारात आला होता.

आर्थिक वर्ष 2019-2020साठीच्या सरकारच्या निर्गुंतवणूक कार्यक्रमानुसार हे समभाग (शेअर्स) विकले जाणार होते. कंपनीचे कर्मचारी, किरकोळ गुंतवणूकदार यांना अंतिम मूल्यापेक्षा सवलतीच्या दरात हे शेअर्स देण्यात आले.

3 ऑक्टोबरपर्यंत हा IPO खुला होता .

IRCTC च्या आयपीओबद्दल...

या IPO द्वारे 2 कोटी 1 लाख 60 हजार शेअर्सची विक्री करण्यात येणार होती. कंपनीच्या एकूण शेअर्सपैकी हा 12.60% हिस्सा होता. या प्रत्येक शेअरची फेस व्हॅल्यू (Face Value) होती 10 रुपये. फेस व्हॅल्यू म्हणजे एखाद्या कंपनीच्या शेअरची मूळ किंमत जिची नोंदणी सर्टिफिकेटवर असते.

विक्रीसाठीच्या या एकूण शेअर्सपैकी 1 लाख 60 हजार इक्विटी शेअर्स हे पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी राखून ठेवण्यात आले.

आयआरसीटीसी

कंपनीचे किरकोळ गुंतवणूकदार आणि गुंतवणुकीसाठी पात्र असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 'ऑफर प्राईस' वर 10 रुपयांची सवलत मिळाली. ऑफर प्राईस म्हणजे IPO दरम्यान ज्या किंमतीला शेअर्स देण्यात येतात, ते मूल्य.

या IPOसाठी शेअर्ससाठी 315-320 रुपयांचा प्राईस बँड ठरवण्यात आला होता. म्हणजेच या शेअर्ससाठी अर्ज करणाऱ्यांनी 315 ते 320 रुपयांच्या दरम्यान बोली लावायची होती.

या समभाग विक्रीद्वारे 640 कोटी रुपयांचं भांडवलं उभं करण्याचं उद्दिष्टं होतं. समभाग विक्रीतून मिळणारे हे पैसे IRCTCला मिळणार नाहीत तर हे पैसे समभाग विक्री करणाऱ्या भारत सरकारच्या खात्यात जमा होणार होते.

IRCTC नेमकं काय काम करते?

IRCTC ही पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या मालकीची सार्वजनिक क्षेत्रातली कंपनी आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली ही कंपनी येते. देशभरातल्या रेल्वेगाड्यांमध्ये आणि स्टेशन्सवर खानपान सेवा देण्याचे अधिकार अधिकृतपणे फक्त या कंपनीला देण्यात आले आहेत. 'रेल नीर' या ब्रँडने IRCTCचं बाटलीबंद पाणी विकलं जातं.

रेल नीर IRCTCचा भाग आहे.

शिवाय ऑनलाईन रेल्वे तिकीट बुकिंगची सेवाही हीच कंपनी पुरवते. irctc.co.in या वेबसाईटवरून वरून ऑनलाईन रेल्वे बुकिंग करता येतं. 'Rail Connect' या अॅप द्वारेही...


भारतीय अर्थव्यवस्थेची 1996 नंतरची ही सगळ्यात ऐतिहासिक घसरण आहे असं  मानलं जात आहे. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव आणि देशभरात लागू करण्यात आलेलं लॉकडाऊन यामुळे ही स्थिती उद्भवल्याचं सांगितलं जात आहे.

जगातील वेगाने मोठं होऊ पाहणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश आहे. म्हणूनच जीडीपीच्या नवी आकडेवारी आणि त्याचं विश्लेषण असं सर्वसमावेशक वृत्तांकन आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी केलं आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेची विक्रमी घसरण अशा शब्दात सीएनएन या अमेरिकेतील वाहिनीने म्हटलं आहे. कॅपिटल इकॉनॉमिक्सचे शीलन शाह सांगतात, यामुळे आणखी प्रमाणात बेरोजगारी, कंपन्यांचं अपयश, बिघडलेलं बँकिंग सेक्टर हे प्रकर्षाने समोर येईल. ज्याचा परिणाम गुंतवणूक आणि मागणी-पुरवठा साखळीवर होईल.

जपानमधल्या अर्थविषयक वृत्तपत्र निकेई एशियन रिव्ह्यूमध्ये भारतीय वित्त आयोगाचे माजी कार्यकारी संचालक रितेश कुमार सिंह यांनी लेख लिहिला आहे. पंतप्रधान मोदींनी अर्थव्यवस्था खिळखिळी केली अशा परखड शब्दात त्यांनी टीका केली आहे.

 व्यापाराला अनुकूल अशी प्रतिमा असतानाही अर्थव्यवस्थेचा डोलारा सांभाळण्यात त्यांना अपयश आलं आहे. 2025 पर्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंत भारतीय अर्थव्यवस्थेला 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करण्याचं स्वप्न आता साकार होताना दिसत नाही.

देशातल्या सगळ्यांत आधुनिक औद्योगिक शहराची पार्श्वभूमी असणाऱ्या मोदी यांनी अर्थव्यवस्था सुधारण्याचं आश्वासन दिलं होतं. दरवर्षी 1.2 कोटी नोकऱ्या निर्माण होतील असंही सांगितलं होतं. सहा वर्षं आशावाद निर्माण केल्यानंतर आता अर्थव्यवस्था जर्जर झाली आहे.

चार दशकांनंतर जीडीपीची एवढी मोठी घसरण झाली आहे. बेरोजगारी टोकाला जाऊन पोहोचली आहे. विकासाचे आधारस्तंभ, मागणी-पुरवठा साखळी, गुंतवणूक ठप्प झालं आहे. मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी सरकारकडे ताकद नाही. अर्थव्यवस्थेचा डोलारा सांभाळता न येणं ही एकमेव चूक नाही तर भ्रष्टाचार संपवू या घोषणेचेही पुढे फार काही झालं नाही.

मोदी यांनी विनाशकारी नोटबंदीची घोषणा केली होती, ज्याचा उद्देश काळं धन संपुष्टात आणणं हा होता. त्याने अराजकता निर्माण झाली. या योजनेने लाखो शेतकरी, असंख्य छोटे व्यापारी तसंच उद्योजकांचं प्रचंड नुकसान झालं. मात्र मोदी समर्थकांच्या मते हे सगळं अल्पकालीन आहे आणि भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या मोठ्या लढाईत हे पाऊल फायदेशीर ठरेल.

अर्थव्यवस्था रसातळाला जाण्याची आणखी काही कारणं म्हणजे जीएसटी, एफडीआय, 3600 उत्पादनांवर आयात शुल्क वाढवणं तसंच पंतप्रधान मोदी यांचा ठराविकच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर विश्वास ही आहेत.

अमेरिकेतील न्यूयॉर्क टाईम्सने भारताच्या जीडीपीसंदर्भातील बातमी दिली आहे. कोरोना संकटामुळे डळमळलेल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताची स्थिती खराब आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था यंदाच्या तिमाहीत 9.5 टक्क्यांनी घसरली आहे. जपानची अर्थव्यवस्था 7.6 टक्क्यांनी घसरली आहे.

अर्थव्यवस्थेचं नुकसान आकडेवारीपेक्षा अधिक?

अर्थव्यवस्थेच्या आकड्यांसंदर्भात भारतातलं चित्र वेगळं आहे. कारण भारतातली बहुतांश माणसं अनियमित रोजगारावर काम करतात. यामध्ये काम करणारा आणि काम करवून घेणारा यांच्यात औपचारिक लेखी करार होत नाही. अनेकदा ही माणसं सरकारी कार्यकक्षेच्याही बाहेर असतात. यामध्ये रिक्षावाले, टेलर, शेतकरी, यांचा समावेश होतो.

अधिकृत आकडेवारीत अर्थव्यवस्थेच्या या भागाकडे दुर्लक्ष केलं जातं. नुकसान आणखी खोलवर झालेलं असू शकतं.

130 कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या भारताची अर्थव्यवस्था काही वर्षांपर्यंत 8 टक्के विकास दराने वाटचाल करत होती. जगातल्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश होता. मात्र...


भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याचं बरंचसं श्रेय डॉ. मनमोहन सिंह यांना जातं. कोरोनाच्या जागतिक साथीदरम्यान अर्थव्यवस्थेच्या मंदावलेल्या चक्राबद्दल बीबीसीने डॉ. सिंह यांच्याशी संवाद साधला.

या मुलाखतीमध्ये बोलताना त्यांनी म्हटलं की, आगामी काळात अर्थव्यवस्थेची चाकं रुळावर आणायची असतील तर सरकारनं तीन पावलं उचलायला हवीत.

पहिलं म्हणजे सरकारनं लोकांच्या उपजीविकेची साधनं हिरावली जाणार नाहीत, याची काळजी घ्यायला हवी. योग्य प्रमाणात थेट आर्थिक मदत करून त्यांची खर्च करण्याची क्षमता वाढवायलाही मदत करणं गरजेचं आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे उद्योगांना पुरेसं भांडवल कसं मिळेल याचा सरकारनं विचार करायला हवा. त्यासाठी सरकारी पाठबळ असलेली कर्ज पुरवठा योजना उपयोगी ठरु शकते.

संस्थात्मक स्वायत्तता देऊन वित्तीय क्षेत्राला गती दिली जाऊ शकते.

कोरोनाचा संसर्ग सुरू होण्यापूर्वीच भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल मंदावली होती. 2019-20 या वर्षात जीडीपीची वाढ 4.2 टक्के दरानं झाली होती. जीडीपी वाढीचा गेल्या दशकभरातला हा सर्वात कमी दर होता.

जवळपास साडेतीन महिन्यांच्या लॉकडाऊननंतर देशात हळूहळू गोष्टी सुरू ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

होत आहेत. पण कोरोना संसर्गाचं प्रमाण कमी झालं नाहीये, रुग्णसंख्या दररोज वाढत आहे. अशा परिस्थितीत भविष्याचं चित्र अनिश्चितच आहे. गुरूवारी (6 ऑगस्ट) भारतात कोरोना रुग्णांची संख्या 20 लाखांहून अधिक झाली आहे. हा टप्पा ओलांडणारा भारत जगातील तिसरा देश ठरला आहे.

2020-21 या वर्षात भारताचा जीडीपी हा अजून घसरू शकतो, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. 1970 नंतरच्या सर्वाधिक तीव्र अशा तांत्रिक मंदीमुळे जीडीपीचा दर घसरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

"मी सरसकटपणे महामंदी हा शब्द वापरणार नाही. पण अर्थव्यवस्थेची गती तीव्रपणे मंदावणं टाळता येणार नाही. आकडे आणि अर्थशास्त्रीय प्रक्रियांच्या पलीकडे जाऊन आपल्या समाजाच्या मानसिकतेच्या परिप्रेक्ष्यातून या समस्येकडे पहायला हवं," असं डॉ. सिंह यांनी म्हटलं.

सर्वसाधारण परिस्थितीतही भारताचा जीडीपी कमीच झाला असता, यावर अर्थतज्ज्ञांचं जे एकमत झालं होतं, त्यावरही डॉ. मनमोहन सिंह यांनी भाष्य केलं. मला आशा आहे, की हा एकमताचा अंदाज चुकीचा ठरेल, असं त्यांनी म्हटलं.

कोरोना व्हायरसचा संसर्ग रोखण्यासाठी भारतानं इतर देशांच्या तुलनेत लवकर म्हणजे मार्चच्या शेवटीच लॉकडाऊन जाहीर केला. अनेकांच्या मते लॉकडाऊन अतिशय घाईगडबडीत जाहीर झाला आणि तो जाहीर करताना देशाच्या वेगवेगळ्या भागात कामानिमित्त गेलेल्या स्थलांतरित मजुरांचा विचारच झाला नाही.

जे इतर देश करत होते, तेच भारतानं केल्याचं डॉ. सिंह यांनी म्हटलं. किंबहुना त्या परिस्थितीत लॉकडाऊन जाहीर करणं अपरिहार्य होतं, असं त्यांना वाटतं.

"पण लॉकडाऊन जाहीर करताना सरकारनं ज्या पद्धतीनं धक्कातंत्राचा वापर केला त्यामुळे लोकांना खूप त्रास सहन करावा लागला. लॉकडाऊन जाहीर करतानाची घाईगडबड आणि कठोरता ही असंवेदनशील होती."

"सार्वजनिक आरोग्यासंबंधीची अशी आणीबाणीची परिस्थिती ही स्थानिक पातळीवर स्थानिक प्रशासनाद्वारे योग्य पद्धतीनं हाताळली जाऊ शकते. केंद्राकडून त्यासंबंधीच्या व्यापक मार्गदर्शक सूचनांची आवश्यकता असते. किंबहुना राज्य आणि स्थानिक प्रशासनानं अधिक तात्काळ कोव्हिड-19 परिस्थिती हाताळली," असं डॉ. मनमोहन सिंह यांनी म्हटलं.

डॉ. मनमोहन सिंह यांनी 29 वर्षांपूर्वी 1991 साली अर्थमंत्री असताना आर्थिक सुधारणांचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबवला. त्यावेळी भारताची परकीय चलनाची गंगाजळी आटली होती आणि देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर होता.

"आता जग जसं थांबलंय,...


भारतीय आणि पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयानं यासंबंधी निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी नरेंद्र मोदींना फोन करून लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशाबद्दल त्यांचं अभिनंदन केलं.

पंतप्रधानांनी इमरान खान यांना प्रादेशिक शांतता आणि विकासासाठी दहशतवादाविरोधात लढण्याचं आवाहन केलं, असं भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार पंतप्रधानांनी इमरान खान यांना म्हटलं, की आपल्या प्रदेशात शांतता, प्रगती आणि समृद्धीसाठी हिंसाचार आणि दहशतवादविरोधी वातावरण तयार करणं आवश्यक आहे.

दक्षिण आशियामध्ये शांतता, विकास आणि परस्पर सहकार्याच्या आपल्या आश्वासनाचा पंतप्रधान इमरान खान यांनी पुनरुच्चार केला, असं पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयानं आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे.

या मुद्द्यांवर भारतीय पंतप्रधानांसोबत काम करण्यासाठी आपण उत्सुक आहोत, असं इमरान खान यांनी स्पष्ट केलं.

2014 मध्ये शपथविधीला नवाज शरीफ यांची उपस्थिती

पुलवामा हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध तणावपूर्ण आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाख... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाली भाजपला लोकसभा निवडणुकीत सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळाला आहे. 2014 साली निवडणूक जिंकल्यानंतर मोदींनी दक्षिण आशियाई देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना आपल्या शपथविधी सोहळ्यासाठी आमंत्रित केलं होतं.

या शपथविधी सोहळ्याला पाकिस्तानचे तत्कालिन पंतप्रधान नवाज शरीफदेखील उपस्थित राहिले होते.

नरेंद्र मोदी 30 मे रोजी पंतप्रधानपदाची शपथ घेणार आहेत. यावेळी ते कोणत्या देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना शपथविधी कार्यक्रमाला बोलावणार आहेत, हे अजून तरी स्पष्ट झालेलं नाही.

केवळ इमरान खानच नाही तर मालदीवचे माजी राष्ट्रपती तसंच नेपाळचे माजी पंतप्रधान यांनीही फोन करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं अभिनंदन केलं असल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयानं प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनामध्ये म्हटलं आहे.

मालदीवचे माजी राष्ट्रपती मोहम्मद नशीद यांनी पंतप्रधान मोदींचं त्यांच्या ऐतिहासिक विजयाबद्दल अभिनंदन केलं त्याचबरोबर कट्टरपंथ आणि दहशतवादाविरूद्ध लढण्याचं महत्त्वही अधोरेखित केलं. मोदींनी त्यांचे आभार मानताना दक्षिण आशियामध्ये विकास, सुरक्षा आणि शांततेसाठी काम करण्याचं आश्वासन दिलं.

नेपाळचे माजी पंतप्रधान माधव कुमार नेपाल यांनीही पंतप्रधान मोदींचं अभिनंदन केलं. जागतिक महासत्तेच्या दिशेनं होत असलेली भारताची वाटचाल संपूर्ण प्रदेशाच्या प्रगतीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


भारतीय आरोग्य मंत्रालयाने कोरोनावरील लसीकरणासंदर्भात महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरं दिली आहेत. हे प्रश्न तुमच्याही मनात असतील.

वेळी आरोग्य मंत्रालयाने सांगितलेली सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे, कोरोनाची लस टोचून घेणं हे ऐच्छिक असेल. म्हणजेच, सरकार कुणावरही दबाव आणणार नाही. लस टोचून घ्यायची की नाही, हे प्रत्येक व्यक्ती ठरवू शकतो.इतर देशांमध्ये विकसित केलेल्या लशीइतकीच भारतात विकसित केलली लस परिणामकारक असेल, असा दावाही आरोग्य मंत्रालयाने केला आहे.

आरोग्य मंत्रालयाने गुरुवारी (17 डिसेंबर) कोरोना लशीबाबतच्या प्रश्न-उत्तरांची यादी जाहीर केली. यातील काही महत्त्वाचे प्रश्न, जे तुमच्याही मनात असू शकतात :

1) लशीचा परिणाम किती दिवसात होतो?

आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सर्वसामान्यपणे कोरोनाची अँटीबॉडीज विकसित होण्यासाठी शरीरात लशीचे दोन डोस टोचून घेणे आवश्यक आहेत.

2) कोरोनाची लस सुरक्षित असेल?

कोरोनावरील लस सुरक्षित असावी, हे लक्षात घेऊन भारत सरकारने ड्रग कंट्रोलर संस्थेला आदेश दिलेत की, लशीला तेव्हाच परवानगी द्यावी, जेव्हा तिने परिणाम आणि सुरक्षेचे मापदंड पार केलेले असतील.

भारतातील लस सुरक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्षित असेल, असं आरोग्य मंत्रालयाने म्हटलंय.

3) लस सर्वांना एकदाच दिली जाईल?

लस सर्वांना एकदाच उपलब्ध होईल की नाही, हे लस किती प्रमाणात उपलब्ध आहे, यावर आधारित आहे. आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाईन वर्कर्स, वयोवृद्ध, इतर आजारांनी त्रस्त असलेले नागरिक यांना लशीसाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे.

4) लस टोचून घेतल्यानंतर काय खबरदारी घेतली पाहिजे?

आरोग्य मंत्रालयाच्या सूचनांनुसार, लस टोचून घेतल्यानंतर आरोग्य केंद्रावरच अर्धा तास आराम करावा.

"लस टोचल्यानंतर तुम्हाला कुठलाही त्रास झाल्यास तातडीने जवळच्या आरोग्य अधिकारी, डॉक्टर एएनएम किंवा आशा कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधावा," असं आवाहन आरोग्य मंत्रालयाने केलं आहे.

5) लस आल्यानंतर मास्क वापरण्याची गरज आहे का?

कोरोनावरील लस आल्यानंतरही मास्क वापरत राहिलं पाहिजे. तसंच, सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचंही पालन केलं पाहिजे. हातही स्वच्छ धुतले पाहिजेतच. कोरोनाबाबत आपण आतापर्यंत घेत असलेल्या सर्व खबरदाऱ्या घेत राहिले पाहिजे.

6) कुठल्या लशीची सध्या चर्चा आहे?

भारतात सीरम इन्स्टिट्यूट आणि ब्रिटनची फार्मास्युटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका यांच्या सहकार्याने बनललेल्या कोव्हिशिल्ड लस आणि भारत बायोटेक व ICMR ने बनवलेल्या कोवॅक्सिन लस यांची सध्या चर्चा आहे.

या दोन्ही लशींसाठी संबंधित कंपन्यांनी भारत सरकारकडे तातडीच्या वापरासाठी परवानगी मिळवण्यासाठी अर्ज केले आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


भारतीय किसान युनियन (एकता-उगराहा) संघटनेनुसार, "शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातली काही माणसं विदेशात छोटी कामं करतात. युनियनने आवाहन केल्यानंतर या मंडळींनी पैसे पाठवले."

संघटनेचे अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहा यांच्या मते, "विदेशात राहणाऱ्या ज्या लोकांनी पैसे पाठवलेत ते ट्रक ड्रायव्हर किंवा मजूर म्हणून काम करतात."

नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये भारतीय किसान युनियन ही सगळ्यांत मोठी संघटना आहे.

शेतकरी आंदोलक

नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला युनियनने आंदोलन सुरू ठेवण्यासाठी पैसा आवश्यक असल्याचं आवाहन केलं होतं. विदेशातल्या मंडळींना पैसे देण्यासाठी आवाहन करण्यात आलं.

अपील केल्यानंतर संघटनेच्या खात्यात देणगी म्हणून आठ लाख रुपये जमा करण्यात आले असं संघटनेचे महासचिव सुखदेव सिंह कोकरीकलां यांनी सांगितलं.

यापैकी किती रक्कम विदेशस्थित भारतीयांनी पाठवली आहे आणि किती देशातल्या लोकांनी पाठवली आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. कोकरीकलां यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा झाली आहे.

नोंदणीची आवश्यकता

संघटनेच्या मते, पंजाब अँड सिंध बँकेच्या कोकरीकलां शाखाच्या व्यव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

स्थापकाने संघटनेला नोटीस पाठवली आहे. विदेशातून संघटनेसाठी आलेली देणगी विदेशी विनिमय नियमाचं उल्लंघन करणारी आहे असं बँकेने म्हटलं आहे. विदेशातून आलेल्या देणगीसाठी संघटनेने सरकारकडे नोंदणी केलेली नाही.

शेतकरी आंदोलक

जाणकारांच्या मते, नोंदणीकरण न झाल्यास, विदेशातून आलेली देणगीची रक्कम पाठवणाऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल.

इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटटंस ऑफ इंडियाच्या चाँद वाधवा यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "केवळ संघटनेला नव्हे तर एखादी व्यक्ती विदेशातून पैसे स्वीकारत असेल तर त्याला विदेश विनिमय अधिनियमाअंतर्गत स्वत:ला नोंदणी करावी लागते."

वाधवा यांच्या मते, "नातेवाईक एकमेकांना पैसे पाठवू शकतात. मुलगा वडिलांना पैसे देऊ शकतो. भेटीच्या स्वरुपातही पैसे पाठवले जाऊ शकतात. मात्र ज्या व्यक्तीला हे पैसे मिळणार आहेत त्याला हे पैसे कुठल्या प्रकारे मिळाले हे स्पष्ट करावं लागतं."

विदेशी विनिमय अधिनियम काय आहे?

फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन अॅक्ट म्हणजेच विदेशी विनिमयनुसार कोणताही सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था, संघटना विदेशातून आर्थिक मदत स्वीकारत असेल तर ही मदत सामाजिक कार्यासाठी आणि राष्ट्रहितासाठी उपयोगात आणली जाईल हे स्पष्ट करून द्यावं लागतं.

यंदा सप्टेंबर महिन्यात गृह मंत्रालयाने या कायद्यात बदल केले. नवा सुधारित कायदा संसदेच्या मान्सून अधिवेशनात मांडण्यात आला. त्या अधिवेशनात सुधारित कायद्याला मंजुरीही मिळाली.

शेतकरी आंदोलक

यासंदर्भात मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार स्वयंसेवी संस्था तसंच संघटनांच्या नोंदणीकरणासाठी पदाधिकाऱ्यांना आधार क्रमांक सादर करणं अनिवार्य आहे. सुधारित कायद्यानुसार विदेशातून देणगी स्वीकारणाऱ्या संघटना प्रशासकीय कामांसाठी कोषातील 20 टक्के रक्कमच खर्च करण्याची परवानगी असेल.

विदेशातून येणाऱ्या पैशासंदर्भात लोक समाधानकारक माहिती देत नसल्याच्या मुद्यावरून केंद्र सरकारने या कायद्यात सुधारणा केली होती.

नोटिशी येत आहेत

सिंघू बॉर्डरवर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान विविध संघटनांचं समन्वयन करणारे परमजीत सिंह यांनी बीबीसीला सांगितलं की "अशा लोकांनाही नोटिशी मिळू लागल्या आहेत ज्यांचे नातेवाईक त्यांच्या खात्यात पैसे भरत आहेत."

"जे शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाले आहेत, त्यांचे विदेशातील नातेवाईक त्यांच्या खात्यात पैसे पाठवत आहेत. अशा शेतकऱ्यांनाही नोटिसा...


भारतीय किसान सभेच्या नाशिकहून निघालेल्या लाँग मार्चमध्ये वार्तांकनासाठी सहभागी झालेले पत्रकार पार्थ मीना निखिल यांनी बीबीसी मराठीला या मोर्चाबाबत माहिती दिली. ते सांगतात की, "मोर्चात पहिल्या दिवशी 25 हजार शेतकरी सहभागी होते. मुंबईत येईपर्यंत ही संख्या 50 हजार होणार आहे. मोर्चात 96 वर्षांच्या आजोबांसह महिलाही मोठ्या संख्येनं सहभागी झाल्या आहेत."

शेतकरी लाँग मार्चची कसारा घाटातली दृश्य इथे पाहा -

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

या प्रचंड मोर्चामुळे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची चर्चा पुन्हा एकदा होऊ लागली आहे. या मागण्या आणि त्यातल्या वास्तवाबाबत बीबीसी मराठीनं शेतीतज्ज्ञ, पत्रकार आणि शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केली. यातून सध्याच्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामागची नेमकी 7 कारणं देण्याचा हा प्रयत्न.

1. 'कर्जमाफीचं काम अपूर्ण'

कर्जमाफीच्या मुद्द्याबद्दल बोलताना मराठवाड्यातील ज्येष्ठ पत्रकार संजीव उन्हाळे सांगतात की, "सरकारनं दिलेला कर्जमाफीचा आकडा ही निव्वळ सूज आहे. मुळात जिल्हा बँकाच दिवाळखोरीत निघाल्या असल्याने कर्ज वाटपाचं काप अपूर्ण आहे. ते 10 टक्केच झालं आहे. त्यात ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू करताना त्याचा ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वापर करणाऱ्यांमध्ये डिजिटल साक्षरता आहे का? हेच तपासलं गेलं नाही."

"ही प्रक्रिया राबविण्यासाठी आधी पायलट उपक्रम राबवणं गरजेचं होतं. ते झालं नाही. डिजिटल साक्षरता नसल्यानं आपलं नाव आलं का नाही याची तपासणी करण्यासाठी शेतकरी रात्र-रात्र त्या केंद्रावर जाऊन थांबतात. यामुळे शेतकऱ्यांची अक्षरशः सर्कस झाली आहे", असं उन्हाळे म्हणाले.

2. 'हमीभाव द्या'

शेतकऱ्यांच्या हमी भावाबद्दल बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार निशिकांत भालेराव सांगतात की, "शेतकऱ्यांना हमीभाव दिल्याशिवाय प्रश्न सुटणार नाही आणि केवळ हमीभाव देऊन चालणार नाही. शेतकऱ्यांना मदत करावी लागणार आहे. सध्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट झाली आहे. निसर्गाच्या चक्राचा परिणाम झाला असून राज्य सरकारचे काही निर्णयही याला कारणीभूत आहेत."

तर, पत्रकार संजीव उन्हाळे सांगतात की, "आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर सरकारचं आणि शेतकऱ्यांचं नियंत्रण नाही. त्यामुळे तिथले भाव कोसळले की तोटा होतो. म्हणून, कृषी प्रक्रिया उद्योग सरकारने आणले तरच शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळतील. त्यामुळे सरकारनं कृषी प्रक्रिया उद्योगावरच आपलं लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे."

3. 'शेतीचं उत्पन्न घटलं'

राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात शेतीची वाढ कमी झाली. या मुद्द्यावर बोलताना ज्येष्ठ शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी बीबीसी मराठीकडे आपलं मत व्यक्त केलं. ते सांगतात की, "घटनेप्रमाणे शेती हा राज्य सरकारचा मुद्दा असला तरी महत्त्वाचे निर्णय केंद्र सरकार घेतं. हमी भाव ठरवणं, शेती मालाच्या आयात-निर्यातीचं धोरण ठरवणं हे केंद्राचं काम आणि इथेच गडबड होते. याचे परिणाम सध्या दिसू लागले आहेत. शेतीचं उत्पादन 44 टक्क्यांनी घटलं आहे. कापूस, धान्य, डाळींच उत्पन्न घटलं आहे. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पैसा फार कमी गेला आहे."

4. 'बोंड अळीवरील इलाजाला विरोध?'

"बोंड अळीमुळे कापसाचं मोठं नुकसान झालं. हा रोग आज ना उद्या पुन्हा येणार. त्यामुळे बियाण्याची पुढची आवृत्ती यायला हवी होती. पण, यावर सध्याचं केंद्र सरकार निर्णय घ्यायला तयार नाही. नवीन बियाणं आणणं हाच उपाय सध्या आहे. ड्रॉट रेझिस्टंट आणि डिसीझ रेझिस्टंट बियाणं आणणं या मार्गाचा वापर होत नाही. औरंगाबादमधली महिको कंपनी यावर वर्षाला 150 कोटी खर्च करून संशोधन करते आहे. पण, या बियाणांच्या जनुकीय बदलाला काही जण तयार नाहीत. विशेषतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित संघटना या बदलांना विरोध...


भारतीय खेळाडू इरफान थोडी आणि राकेश बाबू यांना खेळण्यास मनाई करण्यात आली आहे. नो निडल धोरणाचं उल्लंघन केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. त्यांच्या खोलीमध्ये निडल सापडल्यानं त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांना तात्काळ भारतात पाठवण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.

अवघ्या 15 वर्षांच्या अनिश भानवालानं भारताला 16वं गोल्ड मेडल मिळवून दिलं आहे. 25 मीटर रॅपिड फायर पिस्ल प्रकारात त्याला हे गोल्ड मिळालं आहे.

तेजस्विनी सावंतनं 50 मीटर रायफल थ्री पोझिशन्स प्रकारात सुवर्ण पदक पटकावलं आहे. तर याच प्रकरात भारताच्या अंजुम मुदगील हिला रौप्य पदक मिळालं आहे.

राहुल आवारेनं अंतीम फेरीत कॅनडाचा कुस्तीपटू ताकाहाशीला पराभूत करून सुवर्णपदक मिळवलं आहे. भारताची नेमबाज तेजस्विनी सावंतने 50 मीटर रायफल प्रोन प्रकारात रौप्यपदकाची कमाई केली. त्यामुळे गुरूवार गोल्ड कोस्टला महाराष्ट्राचा दिवस ठरला.

राहुल आवारे पाकिस्तानच्या मुहम्मद बिलालला  12-8 असं नमवत  57 किलो वजनी गटात अंतिम फेरी गाठली. अंतीम फेरीत कॅनडाच्या कुस्तीपटूला नमवत सुवर्णपदाला गवसणी घातली. राहुल पाठोपाठ सुशील कुमारनंही 74 किलो वजनी गटात अंतीम ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

फेरी गाठून गोल्ड पटकावलं.

राहुलसह सुशील कुमार आणि महिला गटात बबिता फोगटनं आपापल्या गटांत अंतिम फेरीत गाठल्याने किमान रौप्य पदकाची निश्चिती केली आहे. बबिताला रौप्य पदकावर समाधान मानावं लागलं.

2011 मध्ये ताश्कंद येथे झालेल्या आशियाई कुस्ती अजिंक्यपद स्पर्धेत राहुलने कांस्यपदक मिळवलं होतं. त्याचवर्षी झालेल्या कॉमनवेल्थ कुस्ती अजिंक्यपद स्पर्धेत राहुलने सुवर्णपदकावर नाव कोरलं होतं.

तेजस्विनीला रौप्यपदक मिळालं. अंजुम मोडुगिलला 16व्या स्थानावर समाधान मानावं लागलं.

सुशील, बबिताही गोल्डच्या शर्यतीत

बबिता फोगटने 53 किलो वजनी गटात सलाीच्या लढतीत सॅम्युएल बोसला 3-1 असं हरवलं.

भारताचा अनुभवी कुस्तीगीर सुशील कुमारनेही अंतिम फेरीत धडक मारली. सुशीलने 2008 बीजिंग ऑलिंपिकमध्ये कांस्य तर 2012 लंडन ऑलिम्पिकमध्ये रौप्यपदकाची कमाई केली होती.

2010 मध्ये मॉस्को येथे झालेल्या जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत सुशील सुवर्णपदकाचा मानकरी ठरला होता. दिल्लीत 2010 मध्ये झालेल्या कॉमनवेल्थ स्पर्धेत सुशीलने सुवर्णपदकाची कमाई केली होती. 2014 मध्ये ग्लासगो स्पर्धेतही सुशीलनेच सुवर्णपदकावर नाव कोरलं होतं. गोल्ड कोस्ट येथे सुवर्णपदकांची हॅट्ट्रिक करण्यासाठी सुशील आतूर आहे.

2006 मध्ये दोहा येथे झालेल्या आशियाई स्पर्धेतही सुशीलने कांस्यपदक पटकावलं होतं. आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धेची 4 तर कॉमनवेल्थ अजिंक्यपद स्पर्धेची तब्बल 6 पदकं सुशीलच्या नावावर आहेत.

बीबीसी प्रतिनिधी रेहान फजल ऑस्ट्रेलियाच्या गोल्ड कोस्टला होणाऱ्या या राष्ट्रकुल स्पर्धेसाठी गेले आहेत. त्यांनी रेसलिंग इव्हेंटचा दिलेला हा वृत्तांक ऐका -

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासाठी महत्त्वाची मानली जाणारी मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड ही 3 राज्यं काँग्रेसने जिंकली आहेत.

या राज्यांमध्ये विजय मिळाल्यानंतर राहुल गांधी 2019च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आव्हान देण्याच्या स्थितीत असल्याचे दिसत आहेत.

त्यामुळेच राहुल गांधी यांनी या संधीचा वापर आपल्या प्रतिमा चमकदार करण्यासाठी पुरेपूर केल्याचं दिसत आहे.

विजयी झाल्यानंतर पत्रकार परिषद

निकाल स्पष्ट होताच राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेतली. अर्थात मध्यप्रदेशात अटीतटीची लढत होत असल्यामुळे ही परिषद तीन-चार तास पुढे ढकलावी लागली पण परिषदेत त्यांचा आत्मविश्वास वाढलेला होता.

2019मध्ये नरेंद्र मोदींना पराभूत करायचे आहे, असं सांगून त्यांनी भारताला भाजपमुक्त करणार नाही, असंही सांगितलं.

काय करायचं नाही हे पंतप्रधान मोदींकडून शिकलो, असंही ते म्हणाले.

विजय मिळाल्यापासून राहुल गांधी त्यांचा प्रभाव पडण्यासाठी प्रयत्न करत होते आणि आपला पक्ष सकारात्मक राजकारण वाढवण्यासाठी काम करेल असं ते दाखवत होते.

"राहुल यांच्या हावभावांवरून त्यांनी हा विजय अत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यंत विनम्रतेने स्वीकारला, त्यांच्या वागण्यात एक व्यापकता होती, त्यात कोणतीही घमेंड नव्हती आणि स्पष्टपणे परिपक्वता दिसून येत होती," असे मत ब्रँड कन्सल्टंट हरीश बिजूर यांनी बीबीसीला सांगितले.

मात्र दुसऱ्याच दिवशी 'विजय मिळाला पण राहुल गांधींना मुख्यमंत्र्यांचे नाव निश्चित करता येत नाहीत,'  अशा बातम्या प्रसिद्ध होऊ लागल्या. बुधवार तर मुख्यमंत्र्यांच्या नावांची घोषणा करण्यात गेला.

मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर चर्चा

निकालानंतर मध्यप्रदेशात कमलनाथ आणि ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि राजस्थानमध्ये सचिन पायलट आणि अशोक गेहलोत मुख्यमंत्रिपदासाठी एकमेकांसमोर उभे ठाकल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. छत्तीसगडमध्येही काँग्रेस पक्ष जिंकला असला तरी भूपेश बघेल यांच्याबरोबर टीएस सिंह देव आणि ताम्रध्वज साहू यांची नावे मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत होती. यानंतर राहुल यांनी आपण आमदारांशी तसेच इतर लोकांशी चर्चा करत आहोत, लवकरच नावे जाहीर होतील, असे पत्रकारांना सांगितले.

याच दरम्यान आपल्याला कोण मुख्यमंत्री पाहिजे हे सांगणारे रेकॉर्डेड मेसेज राहुल यांना छत्तीसगडमधील काही काँग्रेस कार्यकर्त्यांकडून येऊ लागले.

तोपर्यंत राहुल गांधी राष्ट्रीय माध्यमांच्या बातम्यांमध्ये केंद्रस्थानी आले होते. त्यांचा जनसंपर्क सांभाळणाऱ्या लोकांना हा खेळ लक्षात आल्यावर त्यांनी राहुल गांधींच्या बैठकींभोवती बातम्यांचे जग फिरत राहील याची काळजी घेतली.

पण याच वेळी विरोधी पक्षांनी राहुल गांधी मुख्यमंत्र्यांचे नाव ठरवू शकत नसण्यावरून टीका सुरू केली.  "ज्या लोकांना उत्तर प्रदेशात मोठं बहुमत मिळूनही काही दिवस मुख्यमंत्री ठरवता आला नाही असे लोक आम्हाला प्रश्न विचारत आहेत. राहुलजी सर्वांना एकत्र घेऊन सहमती बनवण्यासाठी चर्चा करत होते. जेव्हा सहमती तयार झाली तेव्हा त्यांनी नावांची घोषणा केली," अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महासचिव मोहन प्रकाश यांनी दिली.

गुरुवारी संध्याकाळी राहुल गांधी यांनी कमलनाथ आणि ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्याबरोबरचे छायाचित्र ट्वीट करून प्रसिद्ध करत स्थिती स्पष्ट केली. 72 वर्षांच्या कमलनाथांकडे त्यांनी मध्यप्रदेशची जबाबदारी दिली.

सर्वांना एकत्र घेऊन निर्णय

कमलनाथ यांच्याकडे जबाबदारी देण्यामध्ये असणाऱ्या अनेक कारणांमध्ये प्रतिमेचे राजकारण हेसुद्धा असू शकते.

एनडीटीव्ही इंडियाचे राजकीय संपादक मनोरंजन भारती यांच्या म्हणण्यानुसार, "कमलनाथ...


भारतीय जनता पक्षाचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांनी 2014च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी NDAची पूनर्बांधणी सुरू केली, तेव्हा हे काम सोपं नव्हतं.

1998ला अटल बिहारी वाजपेयी यांनी NDAची बांधणी केली. हीच NDA 1998 ते 2004 या कालावधीत सत्तेवरही होती.

पण वाजपेयींचे दिवस राहिलेले नव्हते आणि सर्व घटक पक्षांना एकाच छताखाली आणण्याचं काम नक्कीच कठीण होतं. पण राजनाथ सिंह यांनी जुन्या पण बाजूला गेलेल्या मित्रपक्षांशी पुन्हा संपर्क प्रस्थापित केला. इतकंच नाही तर विविध लहान पक्षांसाठी त्यांनी मैत्रीचा हात पुढे केला. हे सर्व श्रेय फक्त राजनाथ सिंह या एकाच व्यक्तीचं होतं.

एक दशकापूर्वी राजकीय गुरू अटल बिहारी वाजपेयी यांनी ज्या राजकीय अस्थापनेची स्थापना केली त्याला फार मोठा आकार राजनाथ सिंह यांनी दिला. त्यामुळे अनेकांनी राजनाथ यांचं काहींनी वर्णन 'होऊ घातलेले अटल बिहारी वाजपेयी' असा केला होता.

विशेष म्हणजे जे जुने मित्र होते त्यांतील फक्त शिवसेनेशी भाजपचे वैचारिक सुरू जुळतात. पूर्वी जेव्हा जेव्हा शिवसेना आणि भाजप यांच्या मतभेद झाले त्या-त्यावेळी वाजपेयी यांनी पुढाकार घेऊन बाळासाहेब ठाकरे य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांच्याशी चर्चा केली होती. 2014ला ही जबाबदारी राजनाथ सिंह यांनी पार पाडली. NDAच्या फेर जुळवणीत येणाऱ्या सगळ्या अडचणींवर त्यांनी मात केली होती.

NDAला तडे

पण आज नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री असलेले अपना दलच्या अनुप्रिया पटेल यांना 2019मध्ये लढवण्यासाठी हक्काच्या जागा मिळत नाहीत. NDAचा आणखी एक घटक पक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष भाजपवर नाराज आहे. या पक्षाचे नेते ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री आहेत, पण ते दररोज स्वतःच्याच सरकारवर टीका करत असतात आणि भाजपपासून दूर जाण्याच्या धमक्या देत असतात. पण आतापर्यंत भाजपच्या नेतृत्वाने त्यांच्या मनधरणीचे प्रयत्न केलेले नाहीत.

राजनाथ सिंह ज्या प्रकारे मनधरणी करायचे तसे न होता भाजपचे आताचे नेतृत्व मित्र पक्षांना धमकावण्याच्या मूडमध्ये असते.

अहंकार की अतिआत्मविश्वास

याला अहंकार म्हणा किंवा अतिआत्मविश्वास, भाजपचे राष्ट्रीय आध्यक्ष अमित शहा कसलीही तडजोड करण्याच्या आणि लहान पक्षांच्या मागण्यांपुढे झुकण्याच्या मनःस्थितीत दिसत नाहीत.

राम विलास पास्वान यांचंच उदाहरण घ्या. NDA सोबत त्यांचे बरेच मतभेद होत आहेत. विशेष म्हणजे हे मतभेद सातत्याने चव्हाट्यावर येत आहेत.

राजनाथ सिंह यांच्यासारख्या कुशल व्यक्तीने हे जर हाताळलं असतं तर भाजप नेतृत्वाला लाजीरवाण्या प्रसंगांना तोंड द्यावं लागलं नसतं, अशी प्रतिक्रिया एका भाजपमधील अंतस्थ व्यक्तीने दिली आहे.

राजनाथ सिंह यांचं राजकीय कौशल्य सर्वप्रथम दिसून आलं ते 1998ला. त्यावेळी बहुजन समाज पक्षाने पाठिंबा काढून घेतल्याने कल्याण सिंग यांचं सरकार अडचणीत आलं होतं. त्यावेळी राजनाथ सिंह यांनी एका खासगी विमान कंपनीशी असलेल्या चांगल्या संबंधाचा वापर करून कल्याण सिंह यांच्या समर्थक आमदारांना दुसऱ्या दिवशी दिल्लीत हजर केलं होतं आणि राष्ट्रपतींसमोर उभं केलं होतं. या विमान कंपनीने नियोजित फ्लाईट रद्द करून राजनाथ सिंह यांना विमान उपलब्ध करून दिलं होतं.

पण त्यानंतर कल्याण सिंह आणि वाजपेयी यांच्यातील संबंध जेव्हा बिघडले तेव्हा राजनाथ सिंह वाजपेयी यांच्या बाजूने राहिले, पण त्यांनी कल्याण सिंह यांच्या विरोधात एक शब्दही उच्चारला नाही.

सहाजिकच वाजपेयी यांच्यानंतर राजनाथ यांच्यासारखे फार कमी नेते आहेत जे सर्वांना - अगदी वैचारिक दृष्ट्या विलग असणाऱ्यांनाही, सोबत घेवू शकतात.

पण या प्रकाराचा...


भारतीय जनता पक्षाच्या पुण्यात झालेल्या मेळाव्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप महाराष्ट्रात पूर्ण शक्तीने 48 जागा लढवेल अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर दोनच दिवसांतच संजय राऊत यांनी विरोधी आघाडीच्या नेत्यांना पाठिंबा देणं राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची घटना ठरली आहे. संजय राऊत यांनी मात्र ही भेट राजकीय नाही, अशी प्रतिक्रिया बीबीसी मराठीला दिली आहे. तर भाजप नेत्यांची यावर प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही.

ज्या आंदोलनात विरोधी पक्षाचे नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्लाबोल करत होते, त्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी शिवसेनेने आपले प्रतिनिधी खासदार संजय राऊत यांना पाठिंबा देण्यासाठी पाठवलं, ही दुर्मिळ घटना आहे, असा अल्लेख News18नं केला आहे. "पंतप्रधानांच्या खुर्चीत बसलेल्या लोकांनी राजधर्म पाळायला हवा," असा हल्ला आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि तेलुगू देसम पार्टीचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू यांनी दिल्लीत मोदींवर केला.

या आंदोलनात काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंह आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या शेजारी राऊत बसल्याचे फोटो प्रसिद्ध झाले आहेत.

दबाव आणि पर्यायांची चाचपणी

युती ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

होणार की नाही या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना दबावतंत्राचा वापर करत आहे, असं मत राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

"विधानसभेसाठी पक्षाला निम्म्या जागा मिळाव्यात, अशी शिवसेनेची मागणी आहे. महाराष्ट्रात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र होणार नसल्या तरी जागावाटप आताच ठरावं याबद्दलही शिवसेना आग्रही आहे. त्यामुळे शिवसेना भाजपवर शक्य तितक्या पद्धतीनं दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणार हेच चंद्राबाबू नायडूंच्या व्यासपीठावर संजय राऊतांनी लावलेल्या उपस्थितीवरून स्पष्ट होत आहे."

गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेना भाजपला आमच्यासमोर अन्य पर्याय खुले आहेत हेदेखील दाखवून देत आहे, असं निरीक्षण अभय देशपांडे यांनी नोंदवलं. "याचं अगदी अलीकडचं उदाहरण म्हणजे प्रशांत किशोर यांनी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरेंची घेतलेली भेट. प्रशांत किशोर हे स्ट्रॅटेजिस्ट आहेतच. पण ते नितीश कुमारांच्या संयुक्त जनता दलाचे उपाध्यक्षही आहेत. त्यामुळेच एनडीमधील आताच्या तसंच आधीच्या घटकपक्षांशी शिवसेना संधान बांधून राहत आहे," असं अभय देशपांडेंनी सांगितलं.

अभय देशपांडे यांनी म्हटलं, "केवळ एनडीएमधील घटकपक्षच नाही, तर शिवसेनेनं गेल्या दोन वर्षांत अन्य पक्षांच्या भूमिकेलाही वेळोवेळी समर्थन दिलं आहे. नोटाबंदीनंतर विरोधकांनी काढलेल्या मोर्चात शिवसेनाही सहभागी झाली होती. काही दिवसांपूर्वी सीबीआयच्या कारवाईवरून ममता बॅनर्जी आणि केंद्र सरकारमध्ये जो संघर्ष झाला, त्यामध्येही शिवसेनेनं ममता बॅनर्जींची बाजू उचलून धरली होती. आणि आता संजय राऊत यांनी चंद्राबाबू नायडू यांची उपोषणस्थळी जाऊन भेट घेतली. शिवसेना स्वतःसाठी अन्य पर्याय चाचपून पाहताना भाजपवर दबाव टाकू पाहत आहे, हेच यातून स्पष्ट होत आहे."

राजकीय अर्थ काढला जाऊ नये : राऊत

"मी चंद्राबाबू नायडूंची भेट केवळ सदिच्छेपोटी घेतली. या भेटीचा कोणताही विशेष राजकीय अर्थ लावण्याची आवश्यकता नाही," अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केली. "चंद्राबाबू नायडू हे कालपर्यंत एनडीएचे घटक होते, आमचे सहकारी होते. भाजप आणि मोदींनाही ते प्रिय होते. आज काही कारणास्तव ते एनडीएमध्ये नाहीयेत. मात्र राजकारणात कोणीही कायमचा शत्रू किंवा मित्र नसतो. त्यामुळेच नाती तोडणं, संवाद न साधणं यावर शिवसेनेचा विश्वास नाही," असं राऊत यांनी स्पष्ट केलं.

गेल्या काही दिवसांत...


भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापना दिवसाच्या दोन दिवस आधी व्यक्त होण्यासाठी त्यांनी आपल्या नेहमीच्या शैलीत भाषण केलं नाही तर एका ब्लॉगमधून स्वतःची भूमिका मांडली आहे.

पाचशेहून अधिक शब्दांच्या इंग्रजीत लिहिलेल्या या ब्लॉगचं शीर्षक आहे 'नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट' म्हणजे आधी देश, मग पक्ष, शेवटी स्वतः.

अडवाणी यांचा पारंपरिक मतदारसंघ असलेल्या गांधीनगरमधून यावेळी भाजप पक्षाध्यक्ष अमित शहा निवडणूक रिंगणात आहेत. या उमेदवारीनंतर अडवाणी यांनी पहिल्यांदा सार्वजनिक भाष्य केलं आहे.

पक्ष कार्यकर्त्यांना संबोधून त्यांनी हा ब्लॉग लिहिला आहे. विशेष म्हणजे 6 एप्रिलला भाजपचा पक्ष स्थापना दिवस असतो, त्यापूर्वी हा लेख लिहिलेला आहे.

अडवाणी लिहितात...

भाजपमध्ये आपल्या सर्वांसाठी मागे वळून पाहण्याची, पुढे पाहण्याची आणि स्वतःच्या अंतर्मनात डोकावण्याची ही एक संधी आहे. भाजप संस्थापकांपैकी एक या नात्याने मी मानतो की माझं प्रतिबिंब भारतीयांपुढे विशेषतः माझ्या पक्ष कार्यकर्त्यांसमोर सादर करावं, हे माझं कर्तव्य आहे.

माझे विचार मांडण्यापूर्वी मी गांधीनगरच्या जनतेप्रति आभार व्यक्त करतो, ज्यांनी 1991 न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंतर सहा वेळा मला लोकसभेसाठी निवडून दिलं. त्यांचं प्रेम आणि पाठिंब्याने मी नेहमीच भारावलो आहे.

वयाच्या चौदाव्या वर्षी मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी जोडला गेलो. तेव्हापासून मातृभूमीची सेवा करणं, हेच माझे ध्येय आणि मिशन राहिलं आहे.

माझं राजकीय जीवन गेल्या सात दशकांपासून माझ्या पक्षाशी अविभाज्यपणे जोडून आहे. आधी भारतीय जनसंघासोबत आणि त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाशी.

मी दोन्ही पक्षांच्या संस्थापक सदस्यांमध्ये होतो. पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी आणि इतर अनेक महान, निस्वार्थी आणि प्रेरणादायी नेत्यांसोबत काम करणं, हे माझं भाग्य होतं.

माझ्या जीवनाचा मार्गदर्शक सिद्धांत 'आधी देश, मग पक्ष आणि शेवटी मी' हा राहिला आहे आणि परिस्थिती कशीही असली तरी मी या सिद्धांताचं पालन करण्याचा प्रयत्न केला आणि यापुढेही करेन.

भारतीय लोकशाहीचं सार अभिव्यक्तीचा आदर आणि यातील विविधता आहे. स्थापनेनंतर भाजपने कधीही त्यांना आपला 'शत्रू' मानले नाही जे राजकीय पातळीवर आमच्या विचारांशी असहमत होते. उलट आम्ही त्यांना आमचे सल्लागारच मानले.

तसंच भारतीय राष्ट्रवादाच्या आमच्या व्याख्येत आम्ही कधीही त्यांना 'राष्ट्रविरोधी' म्हटलं नाही, जे राजकीय स्तरावर आमच्याशी सहमत नव्हते.

पक्ष वैयक्तिक आणि राजकीय स्तरावर प्रत्येक व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याप्रती प्रतिबद्ध आहे.

देशात आणि पक्षात भारतीय लोकशाही आणि लोकशाहीच्या परंपरांचं रक्षण भारतासाठी अभिमानाची बाब आहे.

त्यामुळेच भाजप नेहमीच मीडियासह लोकशाहीतील आपल्या सर्व संस्थांचे स्वातंत्र्य, अखंडता, निष्पक्षता राखणे आणि त्यांना मजबूत करण्याची मागणी करण्यात सर्वांत पुढे राहिला आहे.

भ्रष्टाचारमुक्त राजकारणासाठी निवडणूक सुधारणा, राजकीय आणि निवडणुकीतील फंडिंगमध्ये पारदर्शकतेवर विशेष लक्ष देणं, याला पक्षाने प्राधान्य दिलं आहे.

थोडक्यात, सत्य, राष्ट्रनिष्ठा आणि लोकशाहीने माझ्या पक्षाच्या संघर्षाच्या विकासाला अधोरेखित केलं आहे. ही सर्व मूल्यं मिळून सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि सुराज्य (गुड गवर्नंस) घडतो, ज्यावर माझा पक्ष नेहमीच आधारला आहे. आणीबाणीविरोधातील ऐतिहासिक संघर्षदेखील हीच मूल्ये टिकवण्यासाठी होता.

आपल्या सर्वांनाच एकत्रितपणे भारताच्या लोकशाही धोरणाला मजबूत करण्याचा प्रयत्न करायला हवा, ही माझी प्रामाणिक इच्छा आहे. निवडणूक लोकशाहीचा उत्सव आहे, हे खरंच आहे. मात्र ते भारतीय लोकशाहीच्या...


भारतीय जनता पक्षाला राज्यात 23 जागा तर शिवसेनेला 18 जागा मिळाल्या आहेत. शिवसेना भाजप युतीला राज्यात एकूण 41 जागा मिळाल्या. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपल्या अपयशाचं खापर प्रकाश आंबेडकरांनी स्थापन केलेल्या वंचित बहुजन आघाडीवर फोडलं आहे. तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या अपयशाला आम्ही जबाबदार नाही, असं वंचित बहुजन आघाडीने स्पष्ट केलं आहे.

वंचित आघाडीमुळे राज्यातल्या सात-आठ मतदारसंघात राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला फटका बसला आहे. ही बाब नाकारता येणार नाही. वंचित आघाडी आणि राष्ट्रवादी-काँग्रेसच्या मतांची बेरीज केली तर ती शिवसेना-भाजपच्या उमेदवाराच्या उमेदवाराहून अधिक होते. त्यामुळे ते या जागांवर जिंकले असते असं म्हटलं जात आहे. पण या ठिकाणी युतीच्या उमेदवारांची कामगिरी ही त्यांच्या राज्यातल्या सरासरीहून कमी आहे असं दिसतं.

शिवसेना-भाजपच्या टक्केवारीत वाढ

वंचित बहुजन आघाडीला मिळालेली मतं आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मिळालेली मतं ही एकच आहेत असं गृहीत धरूनच हे म्हटलं जात आहे. निवडणूक आयोगानुसार भारतीय जनता पक्षाला राज्यात 27.6 टक्के आणि शिवसेनेला 23.3 टक्के मतदान मिळालं आहे. म्हणजे दोन्ही पक्षा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंच्या मतं ही 50.9 टक्के आहेत. तर काँग्रेसला राज्यात 16.3 टक्के आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला 15.5% म्हणजेच दोन्ही पक्षांच्या मतांची बेरीज 31.8% इतकी होती.

2014च्या लोकसभेत भाजपला 27.5 टक्के मतदान झालं होतं तर शिवसेनेला 18.29 टक्के. शिवसेनेला तीन टक्के जास्त मतदान मिळालं आहे. तर याच निवडणुकीत काँग्रेसला 18.29 टक्के मतदान झालं होतं आणि राष्ट्रवादीला 16.12 टक्के मतदान झालं होतं. युतीचं मतदान वाढलं तर आघाडीचं मतदान कमी झालं आहे.

वंचित बहुजन आघाडी हा एक पक्ष नाही त्यामुळे त्यांना मिळालेली मतं ही आयोगाने इतरमध्ये टाकली आहेत. वंचित बहुजन आघाडीला महाराष्ट्रात एकूण 41 लाख 32 हजार मतदान झालं आहे. म्हणजेच त्यांना 14 टक्के मतदान पडलं आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांच्या मतांची बेरीज केली तर तरी ती 46 टक्के होते. म्हणजेच हे तिघे एकत्रित आले असते तरी त्यांची टक्केवारी भाजप-सेनेच्या टक्केवारीहून अधिक नाही असंच दिसून येतं.

'नवा पर्याय' म्हणून मतदान

सात जागांवर वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे उमेदवार हरले असं म्हटलं जात आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला जर ती मतं मिळाली असती तर त्या ठिकाणी ते निवडून येऊ शकले असते पण भाजप-सेनेला कंटाळलेल्या आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी नको असलेल्या गटाने त्यांना पर्याय म्हणून निवडलं ही शक्यता आपण कशी नाकारू शकतो?

वंचित बहुजन आघाडीने तिकीट वाटप हे जातीच्या आधारावरच केलं होतं. उमेदवारांच्या नावासमोरच त्यांनी जात-धर्म टाकला होता. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने नेहमीच मराठाकेंद्रित राजकारण केलं, त्यामुळे त्यांनी कधी उमेदवारांची जात जाहीर केली नाही. हा नवा प्रयोग आहे. जाती तोडण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांना राजकीय प्रतिनिधित्व देणं महत्त्वाचं आहे, असं प्रकाश आंबेडकरांनी म्हटलं होतं.

'धनगर समाजाची साथ'

वंचित आघाडीने आपल्या उमेदवारांची जी जातनिहाय यादी जाहीर केली होती त्याप्रमाणे त्यांनी बारामती, माढा, सांगली, ठाणे, नांदेड, उस्मानाबाद या ठिकाणी धनगर समाजातील लोकांना उमेदवारी दिली आहे. राज्यात दीड कोटी धनगर समाज आहे, असा दावा धनगर समाजाचे नेते करतात. म्हणजेच त्यांची संख्या राज्यात 8 ते 10 टक्के इतकी आहे.

बारामती, सांगली, माढा या भागात धनगर समाजातील लोकांची संख्या लक्षणीय आहे हे ओळखून त्यांना या ठिकाणी उमेदवारी देण्यात आली होती. गोपीचंद पडळकर...


भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी असलेले कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानातल्या एका लष्करी कोर्टाने दोषी ठरवलं होतं. भारतीय गुप्तचर संस्थांसाठी हेरगरी केल्याच्या आणि दहशतवादाच्या आरोपांमध्ये दोषी ठरवत त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

आज हेगमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान भारतानं कुलभूषण

जाधव यांच्या सुटकेची मागणी केली होती. मात्र न्यायालयानं ही मागणी फेटाळून लावली.

पाकिस्तान सरकारने याला मोठा विजय म्हटलं आहे.

 गेल्या रविवारीच भारत आणि पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांनी वाघा बॉर्डरवर कर्तारपूर कॉरिडॉरविषयी चर्चा केली होती. अशात आता हा निकाल जाहीर झाला आहे.

कोर्ट काय म्हणाले?

कुलभूषण प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं पाकिस्तानला व्हिएन्ना कराराचीही आठवण करून दिली. व्हिएन्ना कराराच्या कलम 36(1)चं उल्लंघन करत पाकिस्ताननं जाधव यांना कॉन्स्युलर अॅक्सेस का नाकारला, असा प्रश्न न्यायालयानं पाकिस्तानला विचारला.

भारतीय नागरिकाला अटक केल्यानंतर भारताला त्याची माहिती का दिली नाही, अशी विचारणाही न्यायालयानं पाकिस्तानकडे केली.

त्यानंतर निर्णय सुनावताना ICJचे मुख्य न्यायाधीश युसूफ म्हणाले की... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कुलभूषण भारतीय नागरिक आहेत, यात कोणताही संशय नाही.

भारताचा अर्ज स्वीकारार्ह असल्याचं म्हणत कोर्टाने पाकिस्तानचे सर्व आक्षेपही फेटाळून लावले.

'भारतासाठी हा महत्त्वाचा विजय'

माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. भारतासाठी हा महत्त्वाचा विजय असल्याचं सुषमा स्वराज यांनी म्हटलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारताची बाजू मांडणारे हरीश साळवे यांचे आभार मानत स्वराज यांनी हा निर्णय जाधव कुटुंबीयांना दिलासा देणारा असेल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.

दुसरीकडे, "हा निश्चितच भारतासाठी मोठा विजय आहे," अशी प्रतिक्रिया संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी ANI शी बोलताना व्यक्त केली.

या सुनावणीनंतर माध्यमांशी बोलताना हरीश साळवे याला "कायद्याचा विजय" म्हटलं. "आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं कुलभूषण प्रकरणात ज्यापद्धतीनं हस्तक्षेप केला, त्याबद्दल माझ्या देशाच्यावतीने मी आभार व्यक्त करतो."

या निर्णयानुसार कुलभूषण यांना आता कॉन्स्युलर अॅक्सेस मिळेल. त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वकील देण्यात येईल, असं साळवेंनी सांगितलं. "मी थोडा जास्त आशावादी आहे, पण कदाचित कुलभूषण यांच्या कुटुंबीयांनाही त्यांची भेट घेता येईल," असंही साळवे यांनी म्हटलं.

'कायदेशीर प्रक्रियेचं पालन करू'

जाधव यांच्या सुटकेची भारताची मागणी न्यायालयानं फेटाळून लावणं, याला पाकिस्तान सरकारने मोठा विजय म्हटलं आहे.

ICJने दिलेल्या निर्णयावर बोलताना पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन प्रसिद्ध करत आपल्या आरोपांवर ठाम असल्याचं म्हटलं.

"आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा एक जबाबदार सदस्य म्हणून आम्ही आज या अचानक आलेल्या सुनावणीसाठी हजर झालो आहे. यापुढे कायदेशीर प्रक्रियेचं पालन करू," असं या निवेदनात म्हटलं आहे.

"आम्ही आता पुन्हा सांगू इच्छितो की आम्ही हे मानतो की कुलभूषण जाधव हा भारतीय नौदलाचा कमांडर असून तो पाकिस्तानात हुसेन मुबारक पटेल या खोट्या ओळखपत्रासह दाखल झाला होता. त्याने भारतासाठी हेरगिरी केल्याचं आणि पाकिस्तानात दहशतवादी घटनांमध्ये सामील असल्याचं स्वतः पाकिस्तानच्या कोर्टात मान्य केलं आहे. हा भारत पुरस्कृत दहशतवाद आहे," असं पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं आहे.

भारताची बाजू काय होती?

कुलभूषण जाधव यांनी भारतासाठी हेरगिरी केला हा पाकिस्तानचा आरोप भारताने फेटाळला होता.

जाधव यांना 3 मार्च...


भारतीय नौदलाच्या INS आंग्रे तळावरील 20 नौसैनिकांची कोव्हिड-19ची चाचणी पॉझिटिव्ह आली आहे.

मुंबईच्या किनाऱ्यावर नौदलाचा INS आंग्रे हा तळ आहे. INS आंग्रेवरून पश्चिम नौदल कमांडच्या ऑपरेशन्ससाठी रसद पुरवली जाते.

7 एप्रिलला याच तळावर पहिल्या कोरोना रुग्णाची नोंद झाली होती. या रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या सर्वांची चाचणी घेण्यात आली होती असं नौदल अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

"7 एप्रिल रोजी कोरोना पॉझिटिव्ह आढळलेल्या रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. मात्र त्यांच्यात कोरोनाची कोणतीही लक्षणं आढळलेली नाहीत. ते राहत असलेला लिव्हिंग ब्लॉक क्वारंटाईन करण्यात आला असून, कंटेनमेंट क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे, आणि लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे.

"कोरोनासंदर्भात केंद्र सरकार तसंच आरोग्य मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात आली आहे. जहाजावर तसंच पाणबुडीवर कार्यरत कोणालाही कोरोनाचा संसर्ग झालेला नाही," असं नौदलाने स्पष्ट केलं आहे.

मात्र इतर कुठल्या जहाजावर किंवा पाणबुडीवर हा संसर्ग आढळला नसल्याचं नौदलाने स्पष्ट केलं आहे. गेल्याच आठवड्यात नौदल प्रमुख अॅडमिरल करमबीर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सिंग यांनी आपली जहाजं आणि पाणबुड्या विषाणूमुक्त ठेवणं गरजेचं आहे, असं विधान केलं होतं.

याआधी भारतीय लष्करातील आठ जवानांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचं वृत्त समोर आलं होतं. यापैकी दोन डॉक्टर आणि एका नर्स यांनाही संसर्ग झाल्याचं लष्करप्रमुख एम.एम. नरवणे यांनी सांगितलं होतं.

कोरोनाबाधित व्यक्तीच्या संपर्कात नसलेल्या जवानांना त्यांच्या युनिटमध्ये परत बोलावण्यात आलं आहे. त्यासाठी बेंगळुरू ते जम्मू आणि बेंगळुरू ते गुवाहाटी अशा दोन विशेष रेल्वे चालवण्यात येत आहेत.

भारताच्या कोव्हिड-19 विरुद्धच्या लढ्यात भारतीय लष्कर, वायुदल तसंच नौदल महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्यांनी त्यांच्या तळांवर क्वारंटाईन सेंटर आणि आयसोलेशन वॉर्ड उभारले आहेत.

संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी ANI शी बोलताना सांगितलं, "INS आंग्रे तळावर 20 नौसैनिकांना कोरोनाची लागण झालीय. 130 जणांना क्वारंटाईन करण्यात आलंय. सर्व रुग्णांना नौदलाच्या हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आलं आहे."

'INS आंग्रे' तळ कुठे आणि कसा आहे?

ज्या नौसैनिकांची कोव्हिड-19 चाचणी पॉझिटिव्ह आली, ते सगळेजण मुंबईतील फोर्टस्थित नेव्हल बेस डॉकयार्डच्या कॅम्पसमध्ये राहतात. इथे सगळे अविवाहित नौसैनिक राहतात.

INS आंग्रेवरून पश्चिम नौदल कमांडच्या ऑपरेशन्ससाठी रसद पुरवली जाते.

हा तळ पाहिलेल्यांच्या माहितीनुसार, "INS आंग्रेमध्ये 650 ते 750 नौसैनिकांच्या राहण्याची व्यवस्था आहे. नौदलाच्या भाषेत याला 'इन-लिव्हिंग ब्लॉक' म्हटलं जातं."

विशेष म्हणजे या ठिकाणी इतर हॉस्टेलसारखं प्रत्येक खोलीत किचन नाहीय. त्यामुळं एकाच ठिकाणी आळीपाळीनं इथले नौसैनिक जेवण बनवतात आणि एकत्र येऊन जेवतात. स्वच्छतागृहाचंही तसंच आहे. कॉमन वॉशरुम हा प्रकार इथं आहे.

दरम्यान, अमेरिकेतही असाच प्रकार उघडकीस आलाय. अमेरिकेतील नौदलाचं युद्धनौका 'थियोडोर रुझवेल्ट'ही कोरोना व्हायरसच्या विळख्यात सापडलीय. या युद्धनौकेवरील 100 हून अधिक नौसैनिकांना लागण झालीय. त्यानंतर अमेरिकेनं दोन हजाराहून अधिक नौसैनिकांना क्वारंटाईन करण्यात आलं होतं.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


भारतीय परराष्ट्र खात्याने एक निवेदन जारी केले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की पाकिस्तानच्या या भूमिकेमुळे भारताला आश्चर्य वाटलेले नाही. सीमे पलीकडील दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या आणि स्वतःच्या देशातील अल्पसंख्यांकाचे अधिकार नाकारणाऱ्या देशाकडून असं विधान येणं दुःखद आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राम अयोध्येतील राम मंदिराचा भूमिपूजन सोहळा संपन्न झाला. तसेच पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते श्रीराम प्रतिमेच्या पोस्टाच्या तिकिटाचं अनावरण करण्यात आलं.

रामाच्या प्रतिमा असलेली 15 लाख पोस्टाची तिकीटं छापण्यात आली आहेत.

या सोहळ्यासाठी उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदी पटेल, सरसंघचालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित होते.

मुहूर्तानुसार पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते 12.45 ला भूमिपूजन सोहळ्याचा कार्यक्रम पार पडला. कोरोनामुळे अत्यंत कमी लोकांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला.

पाकिस्तानने केला निषेध

अयोध्येत राम मंदिराच्या भूमिपूजन सोहळ्याचा पाकिस्तानने निषेध केला आहे.

"सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाने मंदिराच्या उभारणीचा मार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्ग मोकळा झाला. त्या निर्णयाने न्यायापेक्षा श्रद्धा श्रेष्ठ असल्याचं स्पष्ट झालं. सध्याच्या भारतात अल्पसंख्याक आणि विशेषत: मुस्लीम आणि त्यांची प्रार्थनास्थळं धोक्यात आहेत," असं पाकिस्तानने म्हटलं आहे.

"ऐतिहासिक मशिदीच्या ठिकाणी बांधण्यात आलेलं मंदिर हा भारताच्या कथित लोकशाहीला लागलेला डाग आहे. भाजप आणि सहकारी संघटनांनी बाबरी मशीद पाडली तेव्हाची वेदनादायी दृश्यं जगभरातल्या मुस्लिमांच्या मनात ताजी आहेत. हिंदू राष्ट्र हा भाजपचा अजेंडा आहे. निवडणुकीतही भाजपने तसाच प्रसार केला होता. गुजरातमधील हिंसाचार असो की दिल्लीत यंदाच्या वर्षी झालेला हिंसाचार असो- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप यांनी सुसंघटित पद्धतीने मुस्लिमांच्या प्रार्थनास्थळांना लक्ष्य केलं. कोरोना काळातही हिंदू मूलतत्ववादी संघटनांचे मुस्लीमधर्मीयांच्या प्रार्थनास्थळावंरचे हल्ले सुरूच आहेत. कोरोनाच्या फैलावाकरता मुस्लिमांना जबाबदार धरण्यात आलं. त्यांचं धार्मिक स्वातंत्र्य धोक्यात आणण्यात आलं आहे," असं पाकिस्ताननं एक निवेदन प्रसिद्ध करून म्हटलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भाषणातील मुद्दे

सियावर रामचंद्र की जय तसंच जय श्रीरामच्या घोषणेसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाषणाला सुरुवात केली.

-आजचा जयघोष फक्त श्रीराम नगरी अयोध्येत नव्हे तर संपूर्ण विश्वात.

-समस्त देशवासीय तसंच जगभरातील भारतीयांसाठी, रामभक्तांचं कोटी कोटी अभिनंदन

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सरसंघचालक मोहन भागवत, देशभरातील तपस्वी, देशातील नागरिकांना वंदन करतो.

-माझं नशीब की मला रामजन्मभूमी ट्रस्टने मला निमंत्रण दिलं. मला या गौरवशाली क्षणाचा साक्षीदार होण्याचं भाग्य लाभलं. रामजन्मभूमी ट्रस्टचे आभार व्यक्त करतो.

-'मुझे तो यहाँ आना ही था क्योंकी राम काजु कीन्हें बिनु मोहि कहाँ विश्राम' या सुंदरकांडातील पंक्तींचा उल्लेख केला.

-रामलला गेली काही वर्ष तंबूत होते. उन्मळून पडणं आणि नव्या ताकदीसह उभं राहणं हा सृष्टीचा नियम आहे. अनेक शतकांची प्रतीक्षा संपुष्टात आली आहे. अनेकांना विश्वास होत नसेल की ते हा पावन दिन प्रत्यक्ष पाहू शकत आहेत. 130 कोटी देशवासीयांना वंदन करतो.

- भव्य मंदिराची उभारणी होईल. राम मंदिरासाठी अनेक पिढ्यांनी आयुष्य अर्पण केलं.

-संकटाच्या चक्रव्यूहातून रामजन्मभूमी मुक्त

-देशवासीयांसाठी भावनिक असा क्षण. राम आपल्या मनात वसले आहेत. राम आपल्या...


भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रथम सचिव विदिशा मैत्रा म्हणाल्या, "इम्रान खान यांचं भाषण प्रक्षोभक होतं आणि त्यांनी म्हटलेली प्रत्येक गोष्ट खोटी होती."

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी गुरुवारी संयुक्त राष्ट्र महासभेत जवळपास 50 मिनिटांचं प्रदीर्घ भाषण केलं. पाकिस्तानने शांततेसाठी चर्चा करण्यात यावी असा प्रस्ताव भारतासमोर ठेवला होता पण भारताने या प्रयत्नांची दखल घेतली नाही असं ते म्हणाले.

विदिशा मैत्रा यांनी शुक्रवारी दिलेल्या एका सविस्तर निवेदनात इम्रान खान यांच्या आरोपांना उत्तर दिलं आणि भारताची बाजू मांडली.

विदिशा मैत्रा यांनी दिलेलं उत्तर

इम्रान खान यांचा दावा आहे की पाकिस्तानात सध्या कुठलंच कट्टरतावादी संघटन अस्तित्वात नाही आणि हा दावा पडताळून पाहण्यासाठी त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या निरीक्षकांना आमंत्रित केलं आहे. त्यामुळे जगाने त्यांना त्यांचं आश्वासन पूर्ण करायला सांगावं, असं आम्हाला वाटतं.

आमचे काही प्रश्न आहेत ज्याची उत्तरं पाकिस्तानने त्यांची आश्वासनं पूर्ण करण्याआधी द्यावीत.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रथम सचिव विदिशा मैत्रा

'इम्रान यांचं भाषण असभ्य'

... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

विदिशा मैत्रा म्हणाल्या की इम्रान खान यांनी यूएनजीएमध्ये जी काही वक्तव्यं केलीत त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठाचा दुरुपयोग झाला आहे.

त्या म्हणाल्या, " परराष्ट्र व्यवहारात शब्द महत्त्वाचे असतात. एकवीसाव्या शतकात 'नरसंहार', 'रक्तपात', 'वंशीय श्रेष्ठत्व', 'बंदूक उचला' आणि 'शेवटपर्यंत लढू' अशा शब्दांचा वापर मध्ययुगीन मानसिकतेचं द्योतक आहे."

विदिशा मैत्रा म्हणाल्या की इम्रान खान कधीकाळी क्रिकेटर होते आणि 'जेंटलमन्स गेम'वर त्यांचा विश्वास होता. मात्र, आज त्यांच्या भाषणाने असभ्यतेचा कळस गाठला आहे.

विदिशा मैत्रा यांच्या उत्तरातील इतर भाग

पुढे त्या सभागृहाला उद्देशून म्हणाल्या, पाकिस्तान दहशतवाद आणि द्वेषपूर्ण भाषणाला प्रोत्साहन देत आहे. आणि अशा प्रकारे 'वाईल्ड कार्ड एन्ट्री' घेऊन पाकिस्तान मानवाधिकारांचा नवा चॅम्पियन बनू इच्छितो.

हे तेच राष्ट्र आहे ज्याने आपल्या अल्पसंख्याक लोकसंख्येला 23 टक्क्यांवरून (1947) 3 टक्क्यांवर आणलं आहे.

हे तेच राष्ट्र आहे ज्याने ख्रिश्चन, शीख, अहमदिया, हिंदू, शिया, पश्तून, सिंधी आणि बलूच समाजाच्या लोकांविरोधात ईशनिंदा कायद्याचा बडगा उगारून सतत छळ केला  आणि बळजबरीने धर्मांतरण केलं.

पाकिस्तानने दहशतवाद आणि द्वेषपूर्ण गोष्टींना प्रोत्साहन दिलं आहे. याउलट भारत जम्मू-काश्मीरमध्ये विकासाला चालना देत आहे.

भारतीय नागरिकांच्या वतीने इतर कुणाला बोलण्याची गरज नाही. कमीत कमी त्यांना तर अजिबात नाही ज्यांनी द्वेषाच्या विचारधारेने दहशतवादाचा उद्योग चालवला.

याशिवाय संयुक्त राष्ट्रात भारताचे राजदूत सैय्यद अकबरुद्दीन यांनी ट्वीट केलं, "पाकिस्तान दहशतवाद आणि द्वेषपूर्ण भाषणाला चालना देत आहे. याउलट भारत जम्मू-काश्मीरमध्ये विकासाला चालना देत आहे."

तर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रविश कुमार यांनी ट्वीट केलं आहे, "अणुयुद्धाच्या अंध राष्ट्रवाद, जिहाद, दहशतवादाला खतपाणी घालणे, युद्धालाप, असत्य, विश्वासघात आणि सर्वोच्च आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठाच्या दुरुपयोगाच्या वरही आयुष्य असतं, याची प्रत्येकालाच जाण असते, असं नाही."

इम्रान खान यांनी संयुक्त राष्ट्र महासंघात दिलेल्या आपल्या भाषणात म्हटलं होतं की भारताने काश्मीरमधून 'अमानवीय संचारबंदी' उठवली पाहिजे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी...