दिल्ली हाय कोर्टाच्या निर्णयाला बदलताना 2013 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने समलिंगी संबंधांना बेकायदा ठरवलं होतं. समलिंगी संबंध ठेवणं हा कायद्याने गुन्हाच असून त्यासाठी जन्मठेपेची तरतूद कायम असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना म्हटलं होतं. पण आता सुप्रीम कोर्टाने याबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केलं आहे.

भारतात समलिंगी संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळावी का? याविषयी बीबीसी मराठीच्या वाचकांना आम्ही विचारलं. त्यावर आलेल्या प्रतिक्रियांपैकी या प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया.

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

अनेक वाचकांनी हो, समलैंगिकांना कायदेशीर मान्यता मिळावी अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. तर काहींनी परदेशातलं लोण इथे नको, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. काही मोजक्या वाचकांनी आम्हाला याबद्दल काहीच वाटतं नाही अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

स्वप्नील पांगे याबाबत म्हणतात की, "एक समुपदेशक म्हणून मला वाटत की समलिंगी संबंध ही प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीची खासगी बाब आहे. जसं तुमच्या खाण्यापिण्याच्या आवडी असतात तसं यात कोणतीही विकृती नाही. परंतु अशा सबंधांना कायद्याने गुन्हा ठरवण्यात आल्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ामुळे लोक नैराश्यामध्ये जाऊन आत्महत्या करण्याच्या घटनासुद्धा घडतात. समाज नाकारेल या भीतीने लोक दुहेरी आयुष्य जगत असतात. त्यामुळे या कायद्याचा फेरविचार नक्कीच व्हावा."

त्यावर ललित आठल्ये म्हणतात, "माणसाने माणसाला माणसासारखं वागवलं पाहिजे. प्रत्येक माणूस वेगळा म्हणून स्वीकारलं पाहिजे. त्यांच्यावर लेबल लावणं बंद केलं पाहिजे."

तर श्याम ठाणेदार यांनी "परदेशात समलिंगी संबंधांना मान्यता मिळाली म्हणून भारतातही मिळावी, अशी मागणी कोणी करत असेल तर ते चुकीचं आहे. समलिंगी संबंध भारतात मान्य होऊ शकणार नाही कारण ती भारतीय संस्कृती नाही. शिवाय या संबंधांना मान्यता दिल्यास विवाहसंस्था मोडीत निघण्याचा धोका संभवतो, असं मत यांनी व्यक्त केलं आहे.

निखील वाघ म्हणतात,  "समलिंगी संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळावी हवी. इतर देशात मिळाली म्हणून नाही, तर तो व्यक्तीचा वैयक्तिक अधिकार आहे म्हणून समलिंगी संबंधांना मान्यता मिळाली पाहिजे, असं मत निखील वाघ यांनी व्यक्त केलं आहे.

"त्याला विरोध करणाऱ्या लोकांकडे एकही सबळ कारण नाही. कदाचित ते संबंध अनैसर्गिक असतील परंतु ही खूपच खासगी बाब आहे, त्यात समाजाने हस्तक्षेप करू नये असं वाटतं," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

केदार जोशी यांनी, समलिंगी संबंधांना कायदेशीर मान्यता  मिळत नसेल, तर निदान त्याला गुन्हा तरी ठरवू नका, असं म्हटलं आहे.

तर उदय गांधी यांनी मात्र, "अजिबात नको", असं ठाम मत व्यक्त केलं आहे. ते म्हणतात,"समलैंगिकतेला कायदेशीर मान्यता मिळाली तर असे समलैंगिक मोकाट सुटण्याची शक्यता आहे. समाजाच्या भल्यासाठी समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता देण्यात येऊ नये."

"समलैंगिक संबंध हा त्या व्यक्तीच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा भाग आहे त्यामुळे पुनर्विचार व्हायला हवा. नैतिकतेच्या दृष्टीने ह्या प्रवृत्ती चुकीच्या असतील तर तसे कुणी जबरदस्ती करत असेल पीडित व्यक्तीला त्याविरुद्ध तक्रार करण्याची तरतूद कायद्यात असायला हवी," असं मत दादाराव यांनी व्यक्त केलं आहे.

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


दिल्ली-हरियाणा आणि देशातल्या इतर भागांतील शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरू केलं आहे.

स्वामिनाथन आयोगानं केलेल्या शिफारशी केंद्र सरकारनं मान्य कराव्यात, अशी मागणी या आंदोलनादरम्यान केली जात आहे.

यापूर्वी महाराष्ट्रात निघालेला शेतकरी लाँग मार्च, मध्य प्रदेशात झालेली शेतकऱ्यांची निदर्शने अशा विविध आंदोलनांत स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा नेहमी पुढे आला आहे.

नोव्हेंबर 2004मध्ये प्रा. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली या 'नॅशनल कमिशन ऑन फार्मर्स'ची स्थापना करण्यात आली. 2 वर्षं अभ्यास करून या आयोगानं अहवाल सादर केला आहे.

या आयोगाच्या महत्त्वाच्या शिफारशी पुढील प्रमाणे :

1. पिकांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा 50 टक्के जादा भाव शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे.

2. शेतकऱ्यांना उत्तम दर्जाची बियाणं कमी दरात मिळावीत.

3. गावांत शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी व्हिलेज नॉलेज सेंटरची स्थापना व्हावी.

4. महिला शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड दिलं जावं.

5. शेतकऱ्यांसाठी कृषी जोखीम फंडाची स्थापना केली जावी. नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात यामधून शेतक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ऱ्यांना मदत केली जावी.

6. अतिरिक्त आणि वापरात नसलेल्या जमिनीचं वितरण शेतकऱ्यांना केलं जावं.

7. शेतीयोग्य जमीन आणि वनजमिनी शेतीसोडून इतर वापरांसाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांना देऊ नयेत.

8. कृषी विमा योजना सुविधा संपूर्ण देशभर सर्व पिकांसासाठी लागू करावी.

9. शेती कर्जाची सुविधा सर्व गरीब आणि गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. सरकारच्या मदतीनं शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचा व्याजदर 4 टक्के केला जावा.

10. नैसर्गिक संकटांवेळी कर्ज वसुलीमध्ये सवलत दिली जावी. नैसर्गिक संकटग्रस्त भागांत व्याजदरात सवलत दिली जावी. नैसर्गिक संकटाची स्थिती असेपर्यंत ही सवलत कायम ठेवली पाहिजे.

11. 28 टक्के भारतीय कुटुंब दारिद्र्य रेषेखाली आहेत. अशा लोकांच्या अन्नसुरक्षेची शिफारस आयोगानं केली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


दिल्लीचे भाजपचे प्रवक्ते तेजिंदर पाल सिंग बग्गा यांनी ट्वीट केलं आहे की हा तिसरा हात नेमका कुणाचा आहे. मी तुम्हाला कालच सांगितलं होतं की चांगल्या PR एजन्सीला काम द्या.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

हा फोटो काँग्रेसने आपल्या ट्विटर हॅंडलवरून हा फोटो शेअर करण्यात आला आहे. राहुल गांधींनी न्याय ही योजना जाहीर केली आहे. त्या योजनेसाठी हा फोटो ट्वीट करण्यात आला.

ABP न्यूजचे पत्रकार विकास भदोरिया यांनी देखील ट्वीट करून या फोटोवर भाष्य केलं आहे. या चित्रात तीन हात दिसत आहेत ते तुम्ही ओळखले आहेत का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

स्मृती इराणी यांनी तर या प्रकाराला हातसफाई म्हटलं आहे. या प्रकारावरून पार्टीची भ्रष्ट मानसिकता दिसून आली आहे असं स्मृती इराणी यांनी म्हटलं आहे.

पण हा हात कुणाचा आहे?

या जाहिरातीत फोटोचा काही भाग वापरण्यात आला आहे. हा एक ग्रुप फोटो होता. फोटोत असलेले इतर लोक ब्लर करण्यात आले आहेत आणि फक्त राहुल गांधी आणि त्या आजी हे दोघेच जाहिरातीतल्या फोटोत दिसत आहे.

रिव्हर्स इमेजने हे समजतं की हा फोटो 2015चा आहे. राहुल गांधी हे पूरग्रस्त भागाच्या दौऱ्यावर होते. तेव्हा हा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

फोटो घेण्यात आला होता. काँग्रेसने जाहिरातीच्या वेळी बॅकग्राउंड ब्लर केलं पण 'तो' हात काढायला ते विसरले.

राहुल गांधी हे तामिळनाडूच्या दौऱ्यावर गेले होते तेव्हा हा फोटो घेण्यात आला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


दिल्लीच्या औद्योगिक क्षेत्रात ही आग लागली होती.

दिल्लीमध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाचं सरकार आहे पण महानगरपालिकेवर भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. त्यामध्ये दोन्ही पक्षांमध्ये सातत्यानं संघर्ष पाहायला मिळतो.

ही आग लागल्यानंतर एक वृत्तसंस्थेनी एक व्हीडिओ प्रसिद्ध केला आहे. हा व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

ही आग कशी लागली याबद्दल दिल्लीच्या महापौरांना विचारले असता त्या म्हणाल्या याबाबत "आम्ही काही बोलू शकत नाही कारण या कारखान्यांना लायसन्सिग देण्याचं काम आमच्याकडेच आहे." या व्हीडिओची सत्यता अद्याप पडताळून पाहण्यात आलेली नाही.

या इमारतीमध्ये एका मजल्यावर फटाके ठेवण्यात आलेले होते. फटाक्यांना आग लागली आणि झपाट्याने ही आग पसरत दुसऱ्या मजल्याला लागली. दुसऱ्या मजल्यावर रबराचा कारखाना होता. असं अग्निशमन अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

महापौर आपल्या सहकाऱ्यांना म्हणाल्या, "या फॅक्टरीचं लायसंस आपणच दिलं होतं आपण यावर बोलू नये." असा व्हीडिओ समोर आला आहे.

हा व्हीडिओ समोर आल्यानंतर दिल्ली सरकार आणि भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण सुरू आहे. दिल्लीमध्ये अरविंद केजरीवाल या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंच्या आम आदमी पक्षाचं सरकार आहे पण महानगर पालिकेवर भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. त्यामध्ये दोन्ही पक्षांमध्ये सातत्यानं संघर्ष पाहायला मिळतो.

व्हीडिओ समोर आल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचे दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी यांनी एक ट्वीट करून आपली बाजू मांडली आहे. ते म्हणतात "या कारखान्यांना लायसन्स देण्याचं काम आमच्याकडे नाही तर दिल्ली सरकार आणि त्यांच्या औद्योगिक विभागाकडं आहे."

त्यानंतर आम आदमी पार्टीचे नेते सोमनाथ भारती यांनी महापौरांचा कथित व्हीडिओ रिट्वीट केला आणि म्हटलं, "बेकायदा पद्धतीनं लायसन्स दिल्याचा हा घ्या पुरावा."

मनोज तिवारी यांच्या ट्वीटनंतर अनेकांना तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. पत्रकार पूनम पांडे लिहितात, "हा राजकारणाचा कुठला चेहरा आहे. हे अत्यंत लज्जास्पद आणि घृणास्पद आहे. आम्ही काही बोलू शकत नाही...पण राजकारणासमोर कुणाच्या जीवाची देखील किंमत गौण ठरत आहे."

"शहरातील इमारतीचा नकाशा पास करण्याचे अधिकार असो दुकान किंवा फॅक्टरी असो सर्व गोष्टींसाठी महानगरपालिकेची परवानगी आवश्यक असते," असं पत्रकार आशुतोष मिश्रा यांनी म्हटलं आहे.

सोशल मीडियावर नदीम राम अली यांनी लिहिलं आहे, "तिवारीजी म्हणतात एएनआयने प्रसिद्ध केलेला व्हीडिओ खोटा आहे. हे तर अतीच झालं."

प्रीतम कोठाडिया म्हणतात, "तिवारी साहेब तुम्ही नेमके कोणत्या प्रकारचे नेते आहात. तुम्ही म्हणता की, हा व्हीडिओ खोटा आहे. खोट्याला खोटं आणि खऱ्याला खरं, म्हणणारं राजकारण हवं. चुका करणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. मी केजरीवाल समर्थक नाही पण अशी खोटी घोषणाबाजी करून किमान थट्टेचा विषय तरी बनू नका. प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने काही तरी करा."

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी शनिवारी रात्री रुग्णालयाला भेट दिली आणि पीडितांची विचारपूस केली. दिल्ली सरकारने मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना 5 लाखांची आणि जखमींना 1 लाख रुपयाची मदत जाहीर केली आहे.

या फॅक्टरीला लायसन्स कुणी दिलं आणि आगीचं कारण काय होतं याची चौकशी करण्यात यावी असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. या घटनेसाठी जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल असं त्यांनी म्हटलं आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


दिल्लीच्या जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात विद्यार्थ्यांना झालेल्या मारहाणीनंतर CAA 2019 विरोधातलं आंदोलन अधिक तीव्र झालं. त्यामुळे जामिया विद्यापीठ 5 जानेवारीपर्यंत बंद ठेवण्यात येणार आहे.

दिल्ली पोलिसांनी या हिंसाचाराची सखोल चौकशी करणार असल्याचं सांगितलं आहे, तर सर्वच राजकीय पक्ष तसंच सुप्रीम कोर्टानेही शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचं आवाहन केलं आहे.

गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी झारखंडमध्ये एका प्रचारसभेत बोलताना विद्यार्थ्यांना तसंच देशातील नागरिकांना आवाहन केलं की त्यांनी कुठल्याही चुकीच्या माहितीला बळी पडू नये.

"देशात कुणाचंही नागरिकत्व धोक्यात येणार नाही, उलट लोकांना भारताचं नागरिक होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे कुणीही काँग्रेस, आम आदमी पार्टी आणि तृणमूल काँग्रेसतर्फे पसरवल्या जात असलेल्या चुकीच्या माहितीला बळी पडू नये," असंही त्यांनी म्हटलं.

देशभरातील अनेक शिक्षण संस्थानांमधले विद्यार्थी आपापल्या कँपसमध्ये मोर्चे काढून सहभागी होत आहेत.

जामिया मिलिया इस्लामिया

आग्नेय दिल्लीमधल्या जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये रविवारच्या रात्री नाट्यमय घटना घडल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या. पोलीस विद्यापीठाच्या परिसरामध्ये परवानगी शिवाय घुसल्याचं विद्यापीठाच्या कुलगुरू नजमा अख्तर यांनी सांगितलं.

याआधी जामिया जवळच्या भागामध्ये आंदोलकांनी बसेस पेटवून दिल्या. यानंतर पोलिसांनी विद्यापीठाच्या परिसरात घुसत अश्रुधुराचा वापर केला. पोलीस विद्यार्थ्यांना दांडुक्यांनी मारहाण करत असल्याचे अनेक व्हीडिओ व्हायरल झाले आहेत.

या कॅंपसमधून पोलिसांनी जवळपास 50 जणांना अटक केली होती. दिल्ली पोलीस मुख्यालयाच्या बाहेर मध्यरात्रीनंतर मोठं आंदोलन झाल्यानंतर अटक करण्यात आलेल्यांना सोडून देण्यात आलं. जामिया विद्यापीठाच्या परिसरात अजूनही तणावपूर्ण वातावरण आहे.

अलिगढ मुस्लिम युनिव्हर्सिटी

अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ रिकामं करण्यात येत असून सगळ्या विद्यार्थ्यांना आजच त्यांच्या घरी परत पाठवण्यात येत असल्याचं उत्तर प्रदेशचे पोलीस महासंचालक ओ. पी. सिंह यांनी सांगितलं.

5 जानेवारीपर्यंत विद्यापीठ बंद राहील. पण तिथे हॉस्टेलमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना घरी परतावं लागेल. हिंसेमध्ये सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असून 15 विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेण्यात आल्याच्या वृत्ताला त्यांनी दुजोरा दिलाय.

आसाममध्ये तणाव

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात आसाममध्ये सर्वांत मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनं होत आहेत. पोलिसांच्या गोळीबारात आतापर्यंत 4 जण ठार झाले आहेत. राज्यातल्या बहुतेक भागांमध्ये मोबाईल इंटरनेट बंद आहे.

ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन (आसू) या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातील आंदोलनाचं नेतृत्व करत आहे. सत्ताधारी एनडीएमध्ये सहभागी असणाऱ्या आसाम गण परिषदेने या नव्या कायद्याला आपण सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार असल्याचं म्हटलंय. पण संसदेत मात्र त्यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला होता.

लखनौमध्ये झटापट

लखनौमध्ये दारुल उलूम नदवा-तुल-उलेमाचे विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या झटापटीचे व्हिडिओ समोर आले आहेत. यामध्ये दोनशेपेक्षा जास्त विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये दगडफेक झाल्याचं समजतंय.

पश्चिम बंगालमध्ये रॅली

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या कोलकात्यामध्ये कॅबच्या विरोधात रॅली घेणार आहेत.

पश्चिम बंगालच्या अनेक भागांमध्ये शनिवारी आणि रविवारी जाळपोळ आणि तोडफोडीच्या घटना घडल्या. आपण राज्यात हा कायदा लागू होऊ देणार नसल्याचं ममता बॅनर्जींनी म्हटलंय.

तामिळनाडूत निदर्शनं

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट...


दिल्लीच्या शुभ्रा चतुर्वेदी यांनी त्यांच्या फेसबुक पोस्टमध्ये लिहिलेलं हे एक वाक्य. आता आर्टिस्ट असलेल्या शुभ्रा यांनी दशकभराहून अधिक काळ HR मध्येही काम केलं आहे.

हे वाक्य त्यांनी त्यांच्या समोर आलेल्या एका लैंगिक छळवणुकीच्या प्रकरणांसंबंधात लिहिलं आहे. त्यावेळेस त्या महिलेवर अन्याय झाल्याची खंत आजही त्यांच्या मनात आहे.

लैंगिक छळवणुकीच्या बाबतीत, विशेषतः कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळवणुकीच्या बाबतीत महिला पुढे येऊन बोलायला लागल्या आहेत. भारतातही आता #MeToo चळवळीने जोर धरला आहे.

अनेक महिला पत्रकारांनी या विषयावर मौन सोडलं आहे. वरिष्ठांनी आपल्याशी कसं वर्तन केलं याचा लेखाजोखा त्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मांडत आहेत. इतकंच नाही, तर त्यानंतर त्यांना सहन कराव्या लागणाऱ्या परिस्थितीचं वर्णन करत आहेत.

अनेकींनी म्हटलं आहे की आम्ही गप्प बसलो कारण पुढे येण्याची हिंमत नव्हती. काहींनी म्हटलं आम्ही तक्रार केली पण त्याचं पुढे काही झालं नाही. तर काहींनी म्हटलं की, कारवाई तर दूरच आमचा छळ करणाऱ्यालाच सरंक्षण दिलं गेलं.

अनेकींच्या पोस्टमध्ये एक गोष्ट प्रामुख्याने दिसली ती म्हणजे HR न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े किंवा Internal complaints committee तक्रारीची दखल न घेणं किंवा त्यावर रीतसर कारवाई न करणं.

पण खरंच असं होतं का? आम्ही वेगवेगळ्या क्षेत्रात HR म्हणून काम करणाऱ्या किंवा Internal complaints committee (ICC) मध्ये काम करणाऱ्या महिलांशी बोललो.

"मला HR म्हणून काम करण्याचा भरपूर अनुभव आहे. त्याकाळात वरच्या पदांवर असलेले पुरूष महिलांची कशी लैंगिक छळवणूक करतात आणि तक्रार आली तरी एकमेंकाना कसे प्रोटेक्ट करतात हे मी जवळून पाहिलं आहे," शुभ्रा बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या.

पत्रकार तसरिन खान यांनी आरोप केला की 2013 ते 2015 या काळात कलकत्ता टाइम्समध्ये काम करत असताना तिथले एडिटर सतेंद्रू ओझा यांनी त्यांची अनेकदा लैंगिक छळवणूक केली. त्यांनी न्युजरूम या वेबपोर्टलवर लेख लिहून सगळी परिस्थिती वर्णन केली.

दुसऱ्या बाजूला ओझा यांनी मात्र हे सारे आरोप खोडसाळपणाचे आहेत आणि माझी बदनामी करायच्या हेतूने केले आहेत, असं ट्वीट केलं आहे.

वारंवार तक्रार करूनही कंपनीच्या HRने, वरिष्ठांनी त्याची दखल न घेता आपल्यालाच त्रास दिला असं तसरिन यांचं म्हणणं आहे.

तर टाइम्स मेट्रो सप्लीमेंटचे नॅशनल एडिटर अंशुल चतुर्वेदी यांनी स्क्रोलला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं की, "या संपूर्ण प्रकरणात ज्या लोकांची नावं आली आहेत त्यांच्या सहभागाविषयी आम्ही चौकशी करत आहोत. या प्रकरणाची दखल आम्ही घेतली आहेच आणि आताही कुठल्या महिला कर्मचाऱ्याला असा त्रास होत नाहीये ना हेही आम्ही पाहात आहोत."

महिला पुढे येऊन आपल्या अत्याचाराच्या कहाण्या मांडत आहेत आणि दुसरीकडे हे आरोप खोटे आहेत, स्वत:च्या फायद्यासाठी केले जात आहेत असंही अनेकांचं म्हणणं आहे. भाजपचे खासदार उदित राज यांनी 'महिला पैशांसाठी लैंगिक अत्याचाराचे आरोप करतात,' असं विधान केलं होतं.

लैंगिक छळवणुकीचं प्रकरण जेव्हा HR किंवा ICC समोर येतं तेव्हा त्या तक्रारींचं काय होतं? त्यात सहभागी असलेल्या महिलांना निर्णय घ्यायला कितपत वाव असतो?

मुंबईमध्ये एका खाजगी कंपनीत मोठ्या पदावर काम करत असलेल्या HRने नाव न छापण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं की, "कित्येक वेळा असं भासवतात की, शोषण झालेली महिला नाही तर ज्याच्याविरूद्ध तिने तक्रार केली आहे तो पुरूषच पीडित आहे. सगळे तो कसा बिचारा म्हणून सुस्कारे सोडतात. जणू काही त्याची चूक नाही, तर तक्रार करणाऱ्या बाईची चूक आहे.

काय एवढ्या-तेवढ्या गोष्टींवरून एखाद्याचं करियर बरबाद...


दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलनाचा हा फोटो जगभर व्हायरल झाला होता.

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात पंजाबमधील शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. शेतकऱ्यांनी राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर धडक दिलीये. शेतकऱ्यांवर पोलीस लाठीमार करतायत. तर, अश्रुधुराच्या मदतीने जमावाला पांगवण्याचा प्रयत्न होतोय.

पीटीआयचे फोटोग्राफर रवी चौधरी यांनी काढलेल्या या फोटोत, निमलष्करी दलाच्या पोलीस जवानाने एका वयोवृद्ध शेतकऱ्यावर 'काठी' उगाल्याचं दिसून येतंय. आपल्या न्याय-हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरलेला हा शेतकरी पंजाबमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाचा चेहरा बनला आहे.

या फोटोवरून दिल्लीतील राजकीय वातावरण चांगलच तापलंय. विरोधक या फोटोचा वापर, मोदी सरकार आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मारहाण करत असल्याचं दाखवण्यासाठी करत आहेत. तसंच भारतीय जनता पक्षाकडून शेतकऱ्यांना मारहाण झाली नसल्याचं खोटं सांगितलं जात असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

रस्त्यावर उतरलेल्या हजारो शेतकऱ्यांनी राजधानी दिल्लीला वेढा घातलाय. दिल्लीकडे येणाऱ्या सर्व प्रमुख रस्त्यांवर मोठी कोंडी झाल्याचं पाहायला मिळतंय आहे.

शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, सरकारने मंजूर केलेले ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कृषी कायदे त्यांच्या विरोधात आहेत. तर, दुसरीकडे खुल्या बाजारात माल विकल्याने शेतकऱ्यांना काहीच अडचण होणार नाही, असा मोदी सरकारचा दावा आहे.

सरकारने केलेला दावा न पटल्याने हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर दाखल झाले आहेत. शेतकऱ्यांना राजधानीत शिरण्यापासून रोखण्यासाठी पोलिसांनी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या सीमेवर रोखलं आहे.

शेतकरी आंदोलनाचं दृश्य

शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या सीमेवर रोखून धरण्यासाठी हजारोंच्या संख्येने पोलीस आणि निमलष्करी दलाच्या तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये ठिकठिकाणी संघर्ष होत असल्याचं दिसून येत आहे.

शेतकऱ्यांना परत पाठवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुर आणि पाण्याचा मारा केला.

शेतकरी आंदोलनाचा चेहरा बनलेल्या या शेतकऱ्याचा फोटो गेल्या शुक्रवारी उत्तर-पश्चिम दिल्लीच्या सिंघू सीमेवर घेण्यात आला. पोलिसांची तटबंदी तोडून शेतकरी दिल्लीत शिरण्यात यशस्वी झाले.

फॅक्टचेक करणारी वेबसाइट बूमलाइव्हशी बोलताना, या शेतकऱ्याचा फोटो घेणारे, फोटोग्राफर रवी चौधरी सांगतात, "आंदोलनकर्ते आणि पोलीस एकमेकांना भिडले. दगडफेक झाली, बॅरिकेड तोडण्यात आले, बसची तोडफोडही करण्यात आली."

ते पुढे म्हणतात, "पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना मारहाण करण्यास सुरूवात केली. या वृद्ध शेतकऱ्यालाही मारहाण झाली होती."

हा फोटो काही क्षणातच व्हायरल झाल्यानंतर हजारो लोकांनी फेसबूक, इंन्स्टाग्राम आणि ट्विटरवर शेअर केला.

अनेकांसोबत फोटोग्राफरनेही 'जय जवान-जय किसान' ही घोषणा लिहून हा फोटो टॅग केला.

भारताचे माजी पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्री यांनी 1965 साली भारत-पाकिस्तान युद्धा दरम्यान ही घोषणा दिली होती. जवान आणि शेतकरी देशाच्या भविष्यासाठी किती महत्त्वाचे आहेत, हे सांगण्यासाठी ही घोषणा देण्यात आली होती.

कॉंग्रेसचे खासदार आणि नेते राहुल गांधी यांनी फोटो ट्विट करत म्हटलं, "हा फोटो पाहून खूप दु:ख होतंय. 'जय जवान-जय किसान' ही आपली घोषणा होती. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अहंकाराने, जवानाला शेतकऱ्याविरोधात उभं केलं."

भाजपच्या आयटीसेलचे प्रमुख अमित मालविय यांनी राहुल गांधी यांच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं. त्यांनी तीन सेकंदाची एक व्हीडिओ क्लिप शेअर करत, शेतकऱ्याला मारहाण झाली नसल्याचा दावा केला आहे.

त्यानंतर, मायविया यांचं ट्विट ट्विटरने प्रोपगंडा मीडिया म्हणून, लेबल केल्याचं अनेकांनी...


दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे.

संदीप म्हणतात, "माझ्या गव्हाची पेरणी बाकी होती, पण गावातल्या लोकांनी माझ्यामागे माझ्या शेतात पेरणी करून टाकली आहे. आम्ही इथून हलणार नाही, आमच्या मागे शेतीची काम होत राहतील."

संदीपसारखे हजारो शेतकरी दिल्ली हरियाणा सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत. ते इथेच स्वयंपाक बनवतात, इथेच जेवतात आणि इथेच झोपतात. हे शेतकरी केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात निदर्शन करत आहेत. या कायद्यांनी खाजगी कंपन्या कृषीक्षेत्रात प्रवेश करू शकतील.

सरकारचं म्हणणं आहे की हे कायदे शेतकऱ्याच्या हिताचे आहेत. यामुळे त्याचं उत्पन्न वाढेल पण शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे की त्याच्या जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी सरकारने हे कायदे आणले आहेत.

कुठून येतात पैसे?

या शेतकरी आंदोलनाविषयी एक प्रश्न विचारला जातोय तो म्हणजे या आंदोलनासाठी पैसा येतोय तरी कुठून? संदीप आणि त्यांच्यासारख्या अनेकांशी आम्ही बातचीत केली तेव्हा आम्हाला त्यांनी सांगितलं की या आंदोलनासाठी त्यांनी स्वतःच्या खिशातून पैसे घातले आहेत, वर्गणी काढली आहे.

"आम्ही ज्या ट्रॅक्टर्समधून आलोय ते इतर गाड्यांच्या तुलनेत जास्त इंधन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

खातात. येण्या-जाण्यात माझं दहा हजाराचं डिझेल खर्च झालं आहे. आतापर्यंत माझे आणि माझ्या काकांचे एकूण वीस हजार रूपये खर्च झाले आहेत," संदीप सांगतात.

पण त्यांना हे पैसै खर्च झाल्याचं दुःख नाहीये. उलट त्यांना वाटतं की हा पैसा त्यांचं भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी खर्च होतोय. ते म्हणतात, "आता तर दहाच हजार खर्च झालेत. जर हे कायदे लागू झाले तर होणारं नुकसान कित्येक पटीने जास्त असेल."

नृपेंद्र सिंग आपल्या गटासोबत लुधियाना जिल्ह्यातून आलेत. त्यांच्यासमवेत आसपासच्या तीन गावांची लोक आहेत. त्यांच्या गटानेही इथे येण्यासाठी वर्गणी गोळा केली आहे. ते म्हणतात, "आम्ही स्वतः पैसे जमवलेत. गावातल्या लोकांनीही इथे येण्यासाठी खूप सहकार्य केलंय. बाकी जे लोक आमच्यासोबत आलेत तेही आपआपल्या ऐपतीप्रमाणे आर्थिक सहाय्य करत आहेत."

एनआरआय करतायत मदत

आपल्या परदेशात राहाणाऱ्या मित्राने आपल्याला आर्थिक मदत पाठवल्याचं नृपेंद्र नमूद करतात, "त्यांनी माझ्या खात्यात 20 हजार रूपये टाकले आहेत आणि आश्वासन दिलंय की अजून गरज पडली तर अजून पैसै मिळतील.आमच्या आंदोलनाला पैसै कमी पडणार नाहीत."

दिल्लीच्या वेशीवर शेतकरी आंदोलन सुरू आहे.

या आंदोलनात सहभागी झालेल्या अनेक लोकांनी सांगितलं की त्यांचे एनआरआय मित्र, नातेवाईक आंदोलनाची माहिती घेत आहेत आणि आर्थिक मदत करत आहेत.

नृपेंद्र म्हणतात की, "आम्ही शेतकरी इतकेही गरीब नाही की आपलं आंदोलन चालवू शकणार नाही. आता जसे इथे लंगर चालू आहेत ना, तसे लंगर आमच्याकडे शेकडो वर्षं चालू आहेत. एकत्र येवून जेवणं ही आमची संस्कृती आहे. आंदोलनाला काही कमी पडणार नाही."

हरियाणा आणि पंजाब

सिंघु बॉर्डरवर हरियाणा आणि पंजाबहून आलेले शेकडो ट्रॅक्टर, ट्रक आणि ट्रॉल्या उभ्या आहेत. रोज यांची संख्या वाढतच चालली आहे. ट्रॉल्यांमध्ये जेवणा-खाण्याचा शिधा भरलेलं आहे आणि शेतकऱ्यांच्या झोपण्याची व्यवस्था आहे.

इथे दिवसभर चुली पेटलेल्या असतात आणि काही ना काही शिजत असतं. दिल्लीतल्या अनेक गुरुव्दारांनीही इथे लंगर चालवले आहेत. याव्यतिरिक्त दिल्लीतली काही शीख कुटुंबही इथे येऊन लोकांना जेवायला घालत आहेत.

आंदोलक शिधासामान घेऊनच दिल्लीत आले आहेत.

इथेच आम्हाला भेटले इंद्रजित सिंग. ते आपला ट्रॅक्टर ट्रॉली घेऊन आंदोलनात येऊन पोहचले आहेत. त्यांच्या सोबत आलेले लोकही वर्गणी काढून आले आहेत. ते सांगतात, "आम्ही पंधरा जण आहोत. ट्रॅक्टर माझा स्वतःचा आहे आणि...


दिल्लीच्या हृदयस्थानी 20 हजार कोटी रुपयांहून जास्त खर्च करून उभारण्यात येणाऱ्या या सरकारी प्रकल्पाला 'आवश्यक सेवा' घोषित करण्यात आलं आहे. इतकंच नाही तर दिल्लीत लॉकडाऊन असूनही मजुरांनी या प्रकल्पाचं काम सुरू ठेवावं, याचीही तजवीज करण्यात आली आहे.

बीबीसीने दिल्ली पोलिसांना संपर्क साधून या प्रकल्पाचा 'आवश्यक सेवे'त कसा समावेश करण्यात आला, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

या प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने केंद्रीय नगर विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी आणि नगर विकास सचिव यांना ई-मेलही पाठवले. मात्र, त्यांनी अजूनतरी उत्तर दिलेलं नाही. उत्तर मिळाल्यावर ते या लेखात अपडेट करण्यात येईल.

पोलीस आणि लोकनिर्माण विभागाची बाजू

एक वरिष्ठ पोलीस अधिकारी बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "डिस्ट्रिक्ट डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटीच्या (DDMA) आदेशानुसार ऑन-साईट बांधकामाला परवानगी आहे. त्यामुळे यात आम्ही काहीही करू शकत नाही. कारण DDMA ने याला परवानगी दिली आहे. बाहेरून येणाऱ्या मजुरांना मात्र परवानगी नाही."

मजूर बांधकामाच्या ठिकाणीच राहणार असतील तर पोलिसांकडे त्यांच्या वाहतुकीची परवानगी का मागण्यात आली? यावर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ते अधिकारी म्हणाले, "आमच्या मते मजूर साईटवर राहतील. बांधकाम साहित्याची वाहतूक होईल."

केंद्रीय लोकनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक पी. एस. चौहान सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचं नेतृत्त्व करत आहेत.

या प्रकल्पाचा 'आवश्यक सेवेत' का समावेश करण्यात आला, हा प्रश्न आम्ही त्यांनाही विचारला. ते म्हणाले, "जिथे साईटवर मजूर उपलब्ध असतील तिथे काम सुरू ठेवण्याची परवानगी आहे. काही मर्यादित संख्येत मजूर साईटवर आहेत आणि ते काम करत आहेत. ते काम करू शकतात कारण साईटवर मजूर असतील तर बांधकामाला परवानगी आहे. दिल्ली पोलिसांना जी परवानगी मागण्यात आली ती क्राँक्रिटसारख्या बांधकाम साहित्याच्या वाहतुकीसाठी आहे."

ऑन साईट किती मजूर आहेत?,या प्रश्नावर ते म्हणाले की, याची माहिती त्यांच्याकडे नाही आणि या विषयावर बोलण्याचा त्यांना अधिकारही नाही.

आवश्यक सेवा की व्हॅनिटी प्रोजेक्ट?

बीबीसीने सुप्रसिद्ध वास्तुविशारद नारायण मूर्ती यांच्याशीही बातचीत केली. नारायण मूर्ती यांचा सुरुवातीपासूनच या प्रकल्पाला विरोध आहे.

ते म्हणतात, "या प्रकल्पाला आवश्यक सेवेच्या यादीत का टाकण्यात आलं, याचं उत्तर तेच देऊ शकतात, ज्यांनी याला परवानगी दिली. या प्रकल्पात आवश्यक असं काहीच नाही. यावेळी इतर अनेक गोष्टी आहेत ज्या याहून अधिक महत्त्वाच्या आहेत."

मूर्ती पुढे म्हणतात, "आज जागतिक साथीतही हे बांधकाम सुरळीत सुरू राहावं, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. या बांधकामासाठी शेकडो मजुरांना बसमध्ये गर्दी करून आणलं जातंय. हा प्रकल्प त्याच लोकविरोधी पद्धतीने सुरू आहे ज्या पद्धतीने त्याची सुरुवात झाली होती."

अशा प्रकारच्या टीकांना केंद्रीय नगर विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी याआधी अनेकदा उत्तर दिलंय. त्यांनी यावर्षीच्या सुरुवातीला जानेवारी महिन्यात एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं होतं, "नवी इमारत भारताच्या आशा-आकांक्षा दर्शवणारी असेल. विद्यमान इमारत 93 वर्ष जुनी आहे. भारताच्या लोकनियुक्त सरकारने ती उभारलेली नाही. वसाहतवादाच्या काळात ही इमारत बांधली गेली."

वास्तुरचनाकार, नगररचनाकार आणि संरक्षण सल्लागार ए. जी. कृष्ण मेनन सध्या इनटॅक्टच्या दिल्ली चॅप्टरचे संयोजक आहेत. ते म्हणतात, "हा प्रकल्प सुरुवातीपासूनच अनावश्यक आहे."

ते म्हणतात, "दोन वर्षांपासून आम्ही म्हणतोय की या प्रकल्पाची गरज नाही. दिखाव्यासाठी हा प्रोजेक्ट आहे. लोकशाहीच्या नावाखाली हे सगळं...


दिल्लीत अंकित सक्सेनाची हत्या झाली. या हत्येबाबत अखलाक, जुनैद, पहलू खान किंवा अफराजुल यांच्या हत्येनंतर जशी प्रतिक्रिया उमटली, तशी का उमटली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

प्रथमदर्शनी हा प्रश्न बरोबर वाटतो. मुसलमानांना मारल्यावर आरडाओरडा होतो, पण हिंदू व्यक्ती मारली गेली की ते 'सेक्यूलर', 'डावे', 'बुध्दिजीवी' लोक का बोलत नाहीत, असा प्रश्न विचारणाऱ्यांचा रोख असतो.

थोडक्यात, पीडित व्यक्ती मुसलमान असेल तर त्याची चर्चा कमी व्हावी. तर, पीडित व्यक्ती हिंदू असेल तर अखलाक प्रकरण हे व्यक्त होण्याचं प्रमाण मानलं जावं, अशी ही मागणी आहे.

मुसलमानांवर अत्याचार झाल्यावर जी मंडळी आवाज उठवतात, ती त्यांच्या निशाण्यावर आहेत. त्यांच्यावर, 'दुटप्पी', 'पक्षपाती', 'हिंदू विरोधी', 'राष्ट्रविरोधी' असा शिक्का मारून त्यांच्या टीकेतली हवा काढून टाकायची हा त्यांचा उद्देश असतो.

मुसलमानांच्या हक्कांबाबत बोलणारे सगळे धुतल्या तांदळासारखे नाहीत. पण, 'हिंदू लोकभावनेचे स्वयंभू सोशल प्रवक्ते' जास्त डोकं चालवत नाहीत.

त्यांना प्रत्येकवेळी एकसारखीच प्रतिक्रिया हवी असते. जे त्यांच्याशी सहमत असतील ते निष्पक्ष आणि ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जे प्रश्न विचारतात ते पक्षपाती.

दुसरीकडे, 'सोशल जिहादीं'ची स्थिती वेगळी नाही. हिंदुंच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत त्यांची लोकसंख्या कमी असल्यानं त्यांचे कारनामे तेवढे दिसत नाहीत, बहुसंख्याक दंगेखोरांचे दिसतात. पण दोघांचं वागणं आणि स्वभाव थोड्याफार फरकानं एकसारखेच आहेत.

हा एक संवेदनशील मुद्दा आहे. त्याबाबत पहिली गोष्ट ही सांगायला हवी की, माणसाची हत्या ही माणुसकीची हत्या आहे. कोणत्या एका हत्येला दुसऱ्या हत्येपेक्षा कमीजास्त गंभीर ठरवण्याचा मुद्दा नाही. पण, प्रत्येक हत्येवर एकसारखीच प्रतिक्रिया येणं का शक्य नाही, हे सांगण्याचा प्रयत्न या लेखात करण्यात आला आहे.

अखलाकच्या हत्येवरून देशातलं वातावरण तापलं होतं.

गुन्हा करण्यामागचा हेतू, गुन्हा करण्याची पद्धत आणि त्यानंतर घडणाऱ्या घटना यामुळे प्रत्येक घटनेनंतर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटतात.

ऑनर किलिंग की हेट क्राइम?

आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार अंकितची हत्या होण्याचं कारण म्हणजे हिंदू मुलानं एका मुसलमान मुलीवर प्रेम करण्याचं धाडस दाखवलं होतं. सगोत्र तसंच उच्च-नीच जातींदरम्यान होणाऱ्या लग्नांनंतर हत्या याच धर्तीवर होतात.

हत्या राजधानी दिल्लीत होणं, गळा चिरून हत्या करणं आणि हत्येचा आरोप मुसलमानांवर असणं आणि ज्याची हत्या झाली तो हिंदू असणं - या तीन मुद्यांनी प्रतिक्रिया कशा आणि किती उमटतील हे ठरवलं.

दिल्लीपासून काही अंतरावर असलेल्या हरियाणातल्या एखाद्या गावात सगोत्र लग्नांच्या संदर्भात जिथं मारेकरी आणि मारले गेलेले असे दोन्ही हिंदूधर्मीय असतात. तिथं अंकित हत्याकांडानंतर उमटलेल्या प्रतिक्रियांचा सूर तसा नसतो.

अनेकदा या हत्यांना पंचायतीची सहमती असते. अंकितच्या हत्येसंदर्भात अशी कोणतीही गोष्ट समोर आलेली नाही. या हत्येसाठी मुसलमानांना एकत्रितरीत्या जबाबदार धरलं जाऊ शकत नाही.

दोन्हीकडून आरोपप्रत्यारोप

अंकितच्या हत्येनंतर लोकांनी आपला राग सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यक्त केला. जीव गमावणारा हिंदूधर्मीय असल्यानं अनेकजण दु:खी आणि नाराज होते. एका निरपराध तरुण मुलाची हत्या झाल्यानं अस्वस्थ होणाऱ्यांमध्ये हिंदू आणि मुसलमान दोन्ही धर्मीय होते.

प्रातिनिधिक फोटो

काही मुसलमानांनी याला 'रिव्हर्स लव जिहाद'चं नाव दिलं. 'मुसलमान मुलीच्या अब्रूचे धिंडवडे' तसंच अंकित बजरंग दलाशी संलग्न असल्याचं सांगत हत्येचं समर्थन करायचा प्रयत्न झाला.

अखलाक किंवा पहलू खान यांच्या...


दिल्लीत गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी अण्णा हजारे उपोषण करणार होते.

अण्णा हजारे म्हणाले, "आम्ही 15 मुद्दे केंद्र सरकारला दिले आहेत. त्या मुद्द्यांवर उच्चस्तरीय समितीमध्ये योग्य ती कारवाई होईल, असा मला विश्वास वाटतो. म्हणून उद्या होणारं उपोषण मी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे."

तिन्ही कृषी कायदे मागे घेणं हा एकच उपाय आहे - राहुल गांधी

राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं, "पहिला कायदा, बाजार समित्या उद्ध्वस्त करतो. दुसरा कायदा, साठेबाजीला प्रोत्साहन देतो. तिसरा कायदा, शेतकऱ्यांना कोर्टात जाऊ देत नाही. हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. कृषी क्षेत्र उद्ध्वस्त करणारे कायदे आहेत."

"शेतकऱ्यांबाबत जे होतंय, ते गुन्हेगारी स्वरूपाचं आहे. तुम्ही त्यांना मारहाण करताय. शेतकऱ्यांसमोर उपाय ठेवणं गरजेचं आहे. एकच उपाय आहे, तो म्हणजे कायदे मागे घेण्याची आवश्यकता आहे," असंही राहुल गांधी म्हणाले.

"शेतकऱ्यांना लाल किल्ल्याच्या परिसरात का जाऊ दिलं? गृहमंत्रालयाचं हे काम नाहीय का, त्यांना तिथं रोखण्याचं? गृहमंत्र्यांना हे विचारलं पाहिजे," असं म्हणत राहुल गां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

धी यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर निशाणा साधला.

शेतकऱ्यांनी एक इंचही मागे हटू नये, आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, असं आवाहन यावेळी राहुल गांधी यांनी केलं.

राहुल गांधी यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे :

टिकरी आणि सिंघू सीमेवर तणावपूर्ण स्थिती

दिल्लीच्या टिकरी सीमेवर आंदोलन करणारे शेतकरी  आणि कथित स्थानिक लोकांमध्ये हिंसक झटापट झाली. यानंतर टिकरी सीमेवर तणावपूर्ण स्थिती निर्माण झाली आहे.

टिकरी सीमेवरून वृत्तांकन करत असलेले बीबीसीचे प्रतिनिधी दलीप कुमार सिंह यांच्या माहितीनुसार, सिंघू सीमेसारखंच टिकरी सीमेवरही कथित स्थानिक लोक एकत्र झाले आणि 'तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान' अशा घोषणा दिल्या.

दलीप यांनी सांगितलं की, कथित स्थानिक लोकांचं म्हणणं आहे की, आंदोलकांमुळे त्यांचं कामकाज ठप्प झालंय आणि आता ते इथं आंदोलन सुरू ठेवू देणार नाहीत.

तर सिंघू सीमेवरून वृत्तांकन करत असलेले बीबीसीचे प्रतिनिधी अरविंद छाब्रा यांच्या माहितीनुसार, सिंघू सीमेवरही तणावपूर्ण स्थिती कायम आहे. पोलिसांचा फौजफाटा वाढवण्यात आलाय. काही वेळापूर्वी झालेल्या हिंसाचारात काही पोलीस जखमी सुद्धा झालेत.

गेल्या दोन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर सिंघू बॉर्डरवर स्थानिक लोक आणि शेतकऱ्यांमध्ये संघर्ष झाला आहे. स्थानिक आणि शेतकऱ्यांमध्ये भांडण झाले आहे.

सिंघू बॉर्डरवर हिंसाचार, आंदोलक आणि स्थानिकांमध्ये संघर्ष

स्थानिक आणि आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केला आहे.

याआधी, गुरुवारी (28 जानेवारी) प्रशासनाकडून गाझीपूर बॉर्डरवर आंदोलनास बसलेल्या शेतकऱ्यांना आंदोलन थांबवण्याचं आवाहन करण्यात आलं. याबाबत किसान आंदोलनाचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांच्याशी चर्चाही करण्यात आली. पण टिकैत यांनी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहून आंदोलनस्थळ रिकामे करणार नसल्याचं म्हटलं आहे.

टिकैत यांनी हे आंदोलन सुरूच राहील, असं म्हटल्यानंतर घरी परतलेले शेतकरी पुन्हा आंदोलनस्थळी परतण्यास सुरुवात झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. आता हे आंदोलन आणखी तीव्र करणार असल्याचं टिकैत यांनी सांगितलं.

प्रजासत्ताक दिनादिवशी झालेल्या हिंसाचारानंतर आता शेतकरी आंदोलनाचं काय होणार याबाबत दिल्लीसह देशात सर्वत्र चर्चा होऊ लागली आहे.

दरम्यान, रॅलीमध्ये झालेल्या गोंधळानंतर आता आंदोलनस्थळी नाट्यमय घडामोडी घडताना दिसत आहेत. दिल्ली पोलीसही अॅक्शन मोडमध्ये आले असून प्रजासत्ताक...


दिल्लीत झालेल्या हिंसाचारावेळी लाल शर्ट घातलेला हा तरूण हातात बंदूक घेऊन दिसून आला.

दिल्लीत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात (CAA) सुरू असलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यामुळे 10 जणांचा मृत्यू झाला आहे. ईशान्य दिल्लीतल्या भजनपुरा, चांदबाग, जाफ्राबाद या भागात काल रात्रीपासून तणावपूर्ण शांतता आहे.

मी भजनपुरा परिसरातल्या खजुरी चौकातील पुलावर उभा होतो. ब्रिजच्या बरोबर खाली काही माणसं हातात लाठ्या-काठ्या आणि लोखंडी रॉड घेऊन उभे होते. मी खिशातला फोन काढून फोटो काढायचा प्रयत्न केला, तर त्यांनी खालून माय-बहिणीवरुन शिव्या देत मोबाईल खिशात ठेवायला सांगितला. मी मोबाईल खिशात ठेवून दिला.

तितक्यात खालच्या टोळीतले तिघे जण मोटारसायकल घेऊन पुलावर आले आणि 'फोटो मत खिंचना' असा दम मला दिला. मी नाही काढत म्हणून सांगितलं.

तितक्यात एक गाडी आली आणि त्यांनी पुलावर थांबून फोटो घ्यायला सुरुवात केली. या गाडीवर 3 जण होते. त्यांना बघून हे तिघे जण हातातला रॉड घेऊन त्यांच्यावर धावून गेले आणि 'कहा से आये हो, फोटो डिलीट करो', असं म्हणत त्यांना दम दिला. 'दिखाओ अपना आयडी कार्ड', असं म्हणत त्यांना विचारणा केली. ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े बघून पुढच्या गाडीवरील तिघे अक्षरश: हादरुन गेले आणि त्यांनी हात जोडून जाऊ देण्याची विनंती केली. त्यांनतर त्यांच्याजवळची बॅग चेक करण्यात आली आणि मगच त्यांना तिथून जाऊ देण्यात आलं.

हे सुरु असतानाच खालच्या बाजूने 'जय श्रीराम'च्या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.

'आझादी लेने वाले, या आझादी देने वाले?'

'ये लोग (पुला खालचे) आझादी लेने वाले है, या आझादी देने वाले,' असा प्रश्न माझ्याशेजारच्या एकाने विचारला, तर दुसऱ्याने त्याला उत्तर दिलं की, 'आझादी देने वाले है.'

'हा, तो फिर ठीक आहे,' असं म्हणत प्रश्न विचारणारा तिथून निघून गेला.

'हिंदू का हाथ कभी देखा नहीं इन लोगो ने, अब देखेंगे. अभी इनका नमाज चल रहा है, वहा इनकी प्लॅनिंग चल रही होगी, नमाज होने के बाद ये लोग बाहर आयेंगे और फिर सुरु होगी लढाई,' असं म्हणत एकाने गाडीला किक मारली आणि खालच्या बाजूने निघून गेला.

दिल्लीत झालेल्या हिंसाचारावेळी लाल शर्ट घातलेला हा तरूण हातात बंदूक घेऊन दिसून आला.

काही क्षणानंतर दुसऱ्या बाजूचा म्हणजेच मुस्लीम गट हातात दगड, काठ्या घेऊन बाहेर आला आणि मग दोन्ही गटांनी एकमेकांवर दगडांचा मारा सुरु केला. दगड, रॉड, आगीचे गोळे जे हाताला मिळेल, ते घेऊन जमावातील युवक एकमेकांवर तुटून पडले.

इतक्यात आमच्यासमोरच दोन गटांमध्ये मारामारी सुरु झाली आणि एका गटाने रॉडने एका युवकाच्या  डोक्यावर, छातीवर वार केले. तो काही क्षण रस्त्यावर तसाच पडून होता, त्यानंतर काही वेळानं त्या युवकाला एक गट घेऊन गेला.

हे सुरु असताना पोलीस मात्र एका बाजूला गुपचूप उभे होते. त्यानंतर काही क्षणात पोलीस चौकीवर दगडांचा मारा सुरु झाला आणि परिस्थिती बिघडत चालल्याचे लक्षात आल्यानंतर पोलिसांनी अश्रूधुराचा मारा केला.

त्यानंतर पोलसांनी दोन्हीकडच्या गटांना शांत केलं. तोवर वातावरणात आगीचे लोळ दिसू लागले होते आणि परिसरात अॅम्बुलन्सचा आवाज ऐकू येऊ लागला होता.

'प्रशासन काहीच का करत नाही?'

यानंतर शेजारीच असलेल्या चांदबाग परिसरात मी गेलो.

इथं एका दुकानाच्या दरवाजाला गोळी लागल्यामुळे निर्माण झालेलं छिद्र दिसून आलं.

त्याबद्दल विचारल्यावर स्थानिक मोहम्मद सलीम यांनी सांगितलं, "पलीकडच्या कॉलोनीतल्या लोकांनी काल संध्याकाळी गच्चीवर येऊन इकडच्या दुकानांवर फायरिंग केली. CAA विरोधी निदर्शनं ज्या तंबूत सुरू होतं, त्याच्यावर हल्ला करण्यात आला."

याच भागातील गुलशेर यांनी सांगितलं, "सध्याच्या...


दिल्लीत यंदा तिहेरी लढत?

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचं वेळापत्रक मुख्य निवडणूक आयुक्त सनील अरोरा यांनी घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत जाहीर केलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभेची मुदत 22 फेब्रुवारी रोजी संपणार आहे. त्याआधी नवीन विधानसभा अस्तित्वात येणं अपेक्षित आहे.

विधानसभा निवडणूक तारखा -

दिल्ली विधानसभेत सध्या 62 जागा आम आदमी पार्टीकडे, 4 जागा भाजपकडे तर 3 जागा अपक्षांकडे आहेत. दिल्लीत CBSE अंतर्गत येणाऱ्या शाळांची परीक्षा 15 फेब्रुवारीपासून आहे, त्यामुळे या निवडणुका त्यापूर्वीच होणार आहेत.

पेटलेल्या दिल्लीत निवडणुका

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात झालेली निदर्शनं, जामिया मिलिया इस्लामिया आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठांमध्ये झालेल्या हिंसाचारांमुळे गेल्या काही दिवसात दिल्लीतलं वातावरण ढवळून निघालं आहे.

कालच रात्री JNUमध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतर उद्भवलेल्या कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निवडणुकांवर परिणाम टाकू शकतो का, असं विचारल्यावर सुनील अरोरा म्हणाले, "आम्ही या निवडणुका घेण्याच्या दृष्टिकोनाने दिल्ली पोलीसच्या सर्व आयुक्त-उपायुक्तांशी चर्चा केली आहे. आम्हाल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा आशा आहे की ते मतदानासाठी अनुकूल असं वातावरण तयार करू शकतील."

गरज भासल्यास आम्ही निवडणुका पुढेही ढकलू शकतोच राज्यघटनेने निवडणूक आयोगाला ते अधिकारही दिले आहेत, असंही अरोरा म्हणाले.

केजरीवाल यांच्यासमोर आव्हान

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासमोर सत्ता कायम ठेवण्याचं आव्हान आहे. गेल्या पाच वर्षांत केलेली कामं घेऊन ते मतदारांसमोर येत आहे. आपच्या आधी 15 वर्षं दिल्लीत काँग्रेसची सत्ता होती.

भाजपला इथे गेल्या 21 वर्षांपासून सत्ता मिळालेली नाही. त्यामुळे भाजप संपूर्ण ताकदीनिशी उतरण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


दिल्लीत स्थिरावतोय तोच, इथल्या दिवाळी पार्टीला हजेरी लावण्याचा योग आला. घरातली सजावट पाहून मन सुखावलं पण पुढच्याच क्षणी मराठी मनाचे डोळे विस्फारले गेले. कारण होतं, पार्टीच्या यजमानानांच्या घरच्या टेबलावर पत्त्यांचा रंगलेला डाव.

दुमजली घराच्या वरच्या मजल्यावर टेबलं लावून आणि छान जाजमं पसरून नटूनथटून आलेल्या पाहुण्यांना पत्ते खेळायची सोय केलेली होती. बाजूला खाण्या-पिण्याची रेलचेल. पण सगळ्या पाहुण्यांचं लक्ष होतं समोर पडणाऱ्या पत्त्यावर. एका टेबलावर रमीचा डाव सुरू होता आणि दुसऱ्या टेबलावर तीन पत्ती रंगली होती.

दिल्लीतल्या या पत्त्यांच्या परंपरेची ओळख ही अशी झाली. यानंतर अनेक दिल्लीकरांशी बोलल्यावर त्याचा उलगडाही होत गेला.

दिल्लीतला घामेजणारा पावसाळा संपून, हलकीशी थंडी पसरायला लागली की दिल्लीकरांना वेध लागतात ते थंडीचे. थंडीची चाहूल लागते न लागते तोच दिवाळी जवळ आलेली असते. खूप रोषणाई, मिठाया, खरेद्यांसाठी भरून वाहणारे दिल्लीतले बाजार... याबरोबरच दिवाळीत रंगणाऱ्या इथल्या दिवाळी पार्ट्यांची नियोजनं कानावर पडायला लागतात.

शास्त्र असतं ते. प्रत्येकानं हेच सांगितलं. लक्ष्मीपूजनाला म्हणजे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च उत्तर भारतातल्या बडी दिवाळीला घराघरांमध्ये पत्ते खेळण्याची प्रथा आहे. कुटुंबाबरोबर बसून, नातेवाईकांना बोलावून पत्ते खेळणं, पैसे लावून तीन पत्ती खेळणं शुभ मानतात.

"दिवाळीच्या दिवशी घरात अंधार असू नये. दिवे रात्रभर पेटते राहिले पाहिजेत. मग त्यावर सारखं लक्ष ठेवणं आलं. तर मग नुसतं दिव्यांपाशी का बसायचं आणि कसं जागायचं. म्हणून मग पत्ते खेळायला सुरुवात झाली. ज्यामुळे जागरण सुसह्य झालं.

कुटुंबाला एकत्र वेळ घालवता येऊ लागला. हळूहळू ही प्रथाच पडली आणि आता तर त्याचं दिवाळी पार्टी म्हणून आयोजन केलं जातं," पंचकुलाला राहणाऱ्या शिवानी सांगत होत्या.

त्या त्यांच्या कुटुंबाबरोबर बडी दिवाळीला नेहमी पत्ते खेळतात. या दिवशी लहान मुलांना पण पत्ते खेळायला परवानगी असते. त्यांच्या घरी जवळचे नातेवाईक जमतात. थोडेफार पैसे लावून खेळायला मजा येते, असंही शिवानी सांगत होत्या.

शंकर आणि पार्वतीनं द्यूत खेळायला सुरुवात केली, वर्षातल्या ठरावीक दिवशी जो द्यूत खेळेल त्याची वर्षभर भरभराट होईल असं पार्वती मानयची. मग द्यूत जाऊन पत्ते आले आणि आताच्या दिवाळी पार्टीतही त्यांना अनन्यसाधारण स्थान आहे, मूळच्या महाराष्ट्रात राहणाऱ्या आणि आता गेली बारा वर्षं दिल्लीत स्थायिक झालेल्या मधुरा कुलकर्णी सांगत होत्या.

"माझ्या दिल्लीतल्या मैत्रिणींमुळे मला या परंपरेविषयी कळलं. माझ्यासाठीसुद्धा ही परंपरा जरा वेगळी आणि नवीन असल्यामुळे त्यांच्याकडून अधिकाधिक माहिती जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला, तेव्हा ही शिव-पार्वतीची गोष्ट समजली," मधुरा सांगत होत्या.

दक्षिण दिल्लीत राहणारे विकी कक्कड दिवाळीतल्या पत्ते पार्टीबद्दल सांगत होते.

"आम्ही लहानपणापासून दिवाळी पार्टीला जातोय. पण त्याचं नेमकं कारण माहीत नव्हतं. लक्ष्मीपूजनाला जो जिंकेल त्याच्यावर वर्षभर लक्ष्मीची कृपा असते, त्यामुळे या दिवशी पैसे लावून पत्ते खेळणं शुभ मानलं जातं. या दिवशी लक्ष्मीची पूजा झाल्यावर घरातले सगळेच लहान मोठे एकत्र येऊन रात्र जागवतात, पत्ते खेळतात, गप्पा- खाणंपिणं मजा असते," असं ते सांगत होते.

दिवाळीच्या रोषणाई, फराळ आणि आकाशकंदिलांच्या आठवणीत दिल्लीतल्या पत्ते पार्टीची आणखी एक आठवण जोडली गेली. आजकाल लोकं खूप बिझी असतात. दिवाळीच्या दिवशीही कामावर जावं लागतं. किंवा दुसऱ्या दिवशी कामावर जायचं असतं. मग अशावेळेस बडी दिवाळीला असं पत्ते खेळणं होत नाही. तेव्हा आजकाल दिवाळीच्या दोन-तीन आठवडे...


दिल्लीत हिंसाचाराचं दृश्य

या दंगलीत मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या पाहता, 'गेल्या सात दशकांमध्ये दिल्लीत झालेली हिंदू-मुस्लिमांमधील ही सर्वांत मोठी दंगल' असल्याचं म्हटलं जातं आहे. पण १९८४ साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेल्या शीखविरोधी दंगलींमध्ये जवळपास तीन हजार लोकांचा मृत्यू झाला होता.

रविवारी, २३ फेब्रुवारीला दिल्लीतील ईशान्य भागांमध्ये ही दंगल सुरू झाली. आत्तापर्यंत या दंगलींचे जे व्हिडिओ समोर आले आहेत, त्यात हिंदू व मुस्लिम अशा दोन्ही जमावांच्या हातांमध्ये लाठ्या किंवा दगड दिसून येत आहेत, तर काही जण देशी हत्यारं उंचावताना आणि पेट्रोल बॉम्ब फेकताना दिसत आहेत.

उत्तर प्रदेशच्या हद्दीला लागून असलेल्या दिल्लीच्या ईशान्य भागांमध्ये हिंदू-मुस्लिमांमधील ही दंगल पेटली. यात वापरण्यात आलेल्या हत्यारांचं प्रमाण बघता दिल्ली पोलिसांच्या गुप्तचर यंत्रणेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

दिल्ली पोलिसांच्या निष्क्रियतेबद्दल न्यायालयानेही संबंधित अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले.

'चिथावणीखोर भाषणांच्या क्लिप तुमच्यापर्यंत पोचल्या होत्या, मग एफआयआर नोंदवण्यासाठी तुम्ही कोण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाची वाट बघत होतात?' असा प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांनी दिल्ली पोलिसांच्या विशेष आयुक्तांना विचारला.

'शहराला आग लागली आहे, मग आता कारवाईची योग्य वेळ कधी शोधणार आहात?' असाही शेरा न्यायालयाने मारला.

'हिंसाचार थोपवण्यासाठी पुरेसं पोलीस दल तैनात करण्यात आलं होतं आणि आत्तापर्यंत या हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणांमध्ये शंभरहून अधिक एफआयआर नोंदवण्यात आल्या आहेत,' असा दावा दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अमूल्य पटनायक यांनी केला.

दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं जात आहे.

त्याचप्रमाणे दिल्ली पोलिसांनी हिंसाचाराशी निगडित प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकांची स्थापना केली आहे. या पथकांचं नेतृत्व दिल्लीचे उपायुक्त जॉय टिर्की व राजेश देव करतील. दोन्ही पथकांमध्ये चार सहायक आयुक्त दर्जाचे अधिकारी असतील, आणि तपासावर अतिरिक्त पोलीस आयुक्त बी.के. सिंह देखरेख ठेवतील.

राजेश देव यांनी यापूर्वी 'अतिउत्साही'पणाबद्दल निवडणूक आयोगाने तंबी दिल्ली होती.

'दिल्ली विधानसभा निवडणुकांदरम्यान शाहीन बागेजवळ गोळीबार करणाऱ्या कपिल बैंसलासंदर्भात राजेश देव यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर अनावश्यक विधानं करण्याची गरज नव्हती,' असं निवडणूक आयोगाने म्हटलं होतं. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने सूचना केली की, राजेश देव यांनी निवडणुकीच्या कामांसाठी नियुक्त करू नये.

परंतु, दिल्ली पोलिसांची ही विशेष तपास पथकं स्वतःच्या अधिकाऱ्यांची हिंसाचारादरम्यानची भूमिकाही तपासाच्या कक्षेत आणेल की नाही, हा प्रश्न सध्या उपस्थित होतो आहे.

पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

दिल्लीतील भजनपुरा परिसरामधल्या एका दर्ग्याला आणि त्याच्या शेजारी असलेल्या पोलीस सहाय्यता केंद्रालाही सोमवारी दुपारी जमावाने आग लावली.

तिथे उपस्थित प्रत्यक्ष साक्षीदारांनी बीबीसीशी बोलताना असा दावा केला की, 'दंगलखोरांसोबतच पोलिसांनीही काही लोकांना लक्ष्य केलं होतं.'

जवळच्याच चाँदबाग परिसरात राहणारे एक छोटे दुकानदार सग़ीर यांनाही या दंगलीदरम्यान गोळी लागली.

जीटीबी रुग्णालयात उपस्थित असलेल्या त्यांच्या सख्ख्या भावाने बीबीसीला सांगितलं की, 'पोलिसांनी वेळेवर कारवाई केली असती, तर माझ्या भावाला जमावापासून वाचवता आलं असतं.'

दिल्ली पोलिसांवर टीका होते आहे.

भजनपुरा चौक, विजय पार्क आणि मुस्तफ़ाबाद या भागांमधील पोलिसांचे काही व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित होत आहेत,...


दिल्लीतली NEERI ही संस्था वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या (CSIR) अखत्यारीत येते.

जानेवारीमध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी इकोफ्रेंडली फटाक्याचा उल्लेख केला होता. त्यानंतर NEERIने याबाबत संशोधन सुरू केलं.

इकोफ्रेंडली फटाक्यांचा आकार, आवाज आणि प्रकाश हा सामान्य फटाक्यांसारखाच असतो. फक्त त्यामुळे प्रदूषण कमी होतं.

सामान्य फटाक्यांपेक्षा इकोफ्रेंडली फटाक्यांतून तुलनेनं 40 ते 50 टक्के कमी हानिकारक गॅस निर्माण होतात.

NEERIच्या मुख्य वैज्ञानिक डॉ. साधना रायलू सांगतात, "इकोफ्रेंडली फटाक्यांपासून कमी प्रमाणात हानिकारक गॅस निर्माण होतो म्हणजे सामान्य फटाक्यांपेक्षा 40 ते 50 टक्के कमी. याचा अर्थ असा नाही की, या प्रदूषणावर पूर्णपणे ताबा मिळवता येईल. पण हो, हे कमी हानिकारक फटाके असणार आहेत."

सामान्य फटाके फोडल्याने मोठ्या प्रमाणात नायट्रोजन आणि सल्फर गॅस तयार होतो. अशा गॅसचं प्रमाण कमी करणं हा या संशोधनाचा उद्देश होता, असं त्या पुढं सांगतात.

इको फ्रेंडली फटाक्यातले घटक हे सामान्य फटाक्यांतील घटकांपेक्षा वेगळे असतात. NEERIने त्यांची वेगळी रासायनिक सूत्र बनवल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी आहेत.

इकोफ्रेंडली फटाक्यांचे 4 प्रकार

1. पाण्याचे कण तयार कराणारे फटाके- या प्रकारचे फटाके फोडल्यावर त्यातून पाण्याचे कण तयार होतील. त्यामध्ये नायट्रोजन आणि सल्फर गॅस मिसळले जातील. NEERIने याला Safe Water Releaser असं नाव दिलं आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी हे फटाके अधिक प्रभावी ठरणार आहेत.

2. सल्फर आणि नायट्रोजन कमी करणारे फटाके - NEERIने या फटाक्यांना STAR फटाके असं नाव दिलं आहे. यामध्ये ऑक्सिडायझिंग एजंटचा उपयोग केला जातो. ते जाळल्यानंतर कमी प्रमाणात नायट्रोजन आणि सल्फर तयार होतो.

3. कमी अॅल्युमिनियमचा वापर - या फटाक्यांमध्ये 50 ते 60 टक्के अॅल्युमिनियम कमी वापरलं जातं. याला Safe Minimal Aluminium म्हणजे SAFAL असं नाव दिलं आहे.

4. सुंगधी फटाके - या फटाक्यांतून केवळ हानिकारक गॅस कमी होणार नाहीत. हे फटाके फोडल्यानंतर एक सुवासिक सुगंध येईल.

हे फटाके कुठे मिळतील?

इकोफ्रेंडली फटाके भारतीय बाजारात अजून आलेले नाहीत. NEERIने याचा शोध लावला असला तरी ते बाजारात येईपर्यंत वेळ लागणार आहेत.

ते बाजारात आणण्याआधी सरकारला त्यांची प्रात्यक्षिकं द्यावी लागतील. त्यानंतरच ते बाजारात येऊ शकतात.

सध्यातरी बाजारात सामान्य फटाके मिळत आहेत. काही रासायनिक घटकांवर बंदी घातल्यानंतर त्यापैकी काही फटाके आता मिळत नाहीत.

NEERIने शोध लावला असला तरी या फटाक्यांच्या उत्पादनाची जबाबदारी ही भारतीय बाजारावर अवलंबून आहे. यांच्या उत्पादनासाठी प्रशिक्षणाची सुद्धा गरज भासणार आहे.

जगभरात कुठे आहेत इकोफ्रेंडली फटाके?

सध्यातरी या फटाक्यांचा जगभरात कुठेही वापर होत नाही. डॉ. साधना सांगतात की, इकोफ्रेंडली फटाक्यांची कल्पना भारताची आहे. जर हे उत्पादन आपण बाजारात आणलं तर जगाला आपण नवी दिशा देऊ शकू.

याबाबत सर्व संशोधन झालं आहे. आता हे मंजूर करणं ही सरकारी संस्थांची जबाबदारी आहे. "यांच्या मान्यतेसाठी पेट्रोलियम आणि स्फोटके सुरक्षा संस्थेला (PESO) आम्ही पत्र लिहिलं आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


दिल्लीतल्या एका मोहल्ला क्लिनिकमध्ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

आता दिल्लीमध्ये 8 फेब्रुवारीला निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. केजरीवाल यांनी दिलेलं वचन पूर्ण झालं का? याचा हा रिअॅलिटी चेक.

अधिकच्या आरोग्य केंद्रांची गरज का आहे?

दिल्लीमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची कमतरता आहे आणि हॉस्पिटल्समध्ये भरपूर गर्दी होते.

अधिकृत सरकारी आकडेवारीनुसार 2015मध्ये दिल्लीमध्ये फक्त 5 प्राथमिक आरोग्य केंद्र होती.

केजरीवाल सरकारने आश्वासित केलेल्या 'मोहल्ला क्लिनिक्स'मध्ये संपूर्ण वेळ एक डॉक्टर आणि नर्स हजर असणार होते.

अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्ती, विशेषतः महिला आणि गृहिणींना नेहमीच्या तपासण्या, वैदयकीय चेक-अप्स आणि मोफत औषधांचा पुरवठा यासारख्या सेवा देण्याचं या आरोग्य केंद्रांचं उद्दिष्ट आहे.

किती केंद्रं उभी राहिली?

जाहीर करण्यात आलेल्या 900 पैकी फक्त अर्धी प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभी राहिलेली आहेत. गेल्या चार महिन्यांतच यापैकी 250 आरोग्य केंद्रांचं उद्घाटन करण्यात आलेलं असल्याचं 'आप'ने मान्य केलंय.

पण जिल्ह्यातल्या या नवीन आरोग्य केंद्रांमध्ये अगदी प्राथमिक सुविधाही नसल्याचा दावा भारतीय जन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ता पक्षाने (भाजप) केलाय.

मोहल्ला क्लिनिक

या आरोग्य केंद्रांची कोणीही स्वतंत्रपणे पाहणी केल्याचं आम्हाला आढळलं नाही. पण टाईम्स ऑफ इंडियाने या आरोग्य केंद्रांना भेट दिली तेव्हा ती वाईट परिस्थितीत आढळली, पण भाजपने केलेला दावा अतिशयोक्तीचा असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्य क्षेत्रासाठीच्या एकूण 74.85 अब्ज रुपये खर्चापैकी फक्त 7%  या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी खर्च होणार होते. गेल्या वर्षीपेक्षा हे प्रमाण घटलेलं आहे.

असं नेमकं का झालं हे स्पष्ट नाही. आणि 'आप'ला याविषयी विचारल्यानंतर त्यांनीही याविषयीचं उत्तर दिलं नाही.

इतर कोणती आश्वासनं देण्यात आली होती?

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसोबतच 'आप'ने स्त्रीरोग तज्ज्ञं, बालरोगतज्ज्ञं आणि इतर विशेष सेवा देणारी 125 पॉलिक्लिनिक्स सुरू करायचं म्हटलं होतं.

सरकारी हॉस्पिटल्सवरचा तणाव कमी करण्यासाठी हे करण्यात येणार होतं.

पण गेल्या 5 वर्षांमध्ये 125पैकी 'आप'ने फक्त 25 पॉलिक्लिनिक्स बांधली असल्याचं त्यांचीच आकडेवारी म्हणते.

सरकारी दवाखान्यांमध्ये OPDमधील रुग्णांची संख्या वाढली आहे.

याशिवाय सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये 30,000 जादा बेड्स लावण्याचीही दिल्ली सरकारची योजना होती.

पण हे आश्वासनदेखील पूर्ण झालेलं नाही. सरकारी आकडेवारीनुसार मे 2019 पर्यंत फक्त 3000 जादा बेड्स लावण्यात आलेले आहेत.

याशिवाय सरकारी हॉस्पिटलमधून उपचार मिळण्यासाठी महिनाभरापेक्षा जास्त काळ थांबावं लागल्यास मोफत खासगी उपचारांसारख्या योजनाही या सरकारने सुरु केल्या होत्या.

तर अल्प उत्पन्न गटांतील रुग्णांसाठी 5लाखांपर्यंतची आर्थिक मदत देणारी योजनाही होती.

आरोग्यक्षेत्राची परिस्थिती सुधारली का?

सगळी मोहल्ला क्लिनिक्स आणि पॉलिक्लिनिक्स तयार झाल्यानंतर सरकारी हॉस्पिटल्सवरचा ताण कमी होईल असं दिल्ली सरकारचं म्हणणं आहे.

यापैकी फक्त काहीच क्लिनिक्स तयार झालेली असली तरी सरकारी हॉस्पिटल्सवरचा ताण कमी झालेला नाही. उलट तो वाढलेला आहे.

गेल्या पाच वर्षांमध्ये हॉस्पिटल्सच्या बाह्यरुग्ण विभागात-ओपीडीमध्ये येणाऱ्या पेशंट्सचं प्रमाण दुप्पट झाल्याचं मागच्या वर्षी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनीही हॉस्पिटल्सना भेट दिल्यानंतर मान्य केलं होतं.

पण तरीही हॉस्पिटलमधल्या सेवा सुधारल्याचं हे लक्षण असून एरवी खासगी क्लिनिक्समध्ये जाणारे लोक आता सरकारी हॉस्पिटलमध्ये येत असल्याचं केजरीवाल यांनी...


दिल्लीतल्या एलएनजेपी हॉस्पिटलमध्ये एक व्यक्ती फोनवर बोलत होती. इतर दोन जण त्यांना सावरत होते. ज्या कारखान्यात रविवारी (8 डिसेंबर) सकाळी आग लागली होती, तिथंच या व्यक्तीचा भाऊ बबलूसुद्धा काम करत होता.

घटनास्थळी पोहचूनही आपण भावाला वाचवू शकलो नाही, याचं दुःख बबलू यांचे भाऊ मोहम्मद हैदर यांना आहे.

हैदर सांगतात, "मी तिथं पोहोचलो, तेव्हा कुणीतरी म्हटलं, की तुझ्या भावाला बाहेर काढलं आहे. त्यामुळे माझं टेन्शन कमी झालं. मी 3 ते 4 लोकांना वाचवलं, पण माझा भाऊ मात्र आतच होता. मी त्याच्यापर्यंत पोहोचू शकलो नाही. त्याला भेटलो ते शवागारात."

शेजारीच बसलेली एक व्यक्ती जड स्वरात म्हणाली, "बबलू आपल्यातून गेला. राजू आणि तौकीरसुद्धा."

एलएनजेपी हॉस्पिटलमध्ये अनेक जण असे आहेत जे घटनेची माहिती मिळताच नातेवाईंकाच्या शोधात आले होते. ही मंडळी फोन करून घरच्यांना माहिती देत होती.

सगळीकडे सुजलेले डोळे, उतरलेले चेहरे आणि आवाजातील वेदना जाणवत होत्या. आगीत मृत्यूमुखी पडलेल्या आणि जखमी झालेल्यांना इथंच आणण्यात आलं होतं.

'ज्याच्याकडून काम शिकायचं होतं, तोच नाही राहिला'

28 वर्षांचे मोहम्मद अफसाद कारखान्यात जॅ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

केट शिवायचं काम करत होते. त्यांचे लहान भाऊ त्यांच्याकडून काम शिकण्यासाठी दिल्लीत आले होते.

पण, अफसाद यांचा कारखान्यातील आगीत मृत्यू झाला आहे. हॉस्पिटलमध्ये त्यांचे लहान भाऊ त्यांना भेटायला पोहोचले.

त्यांनी म्हटलं, "आम्हाला आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड आणायला सांगितलं आहे. आम्हाला ते घरून मागवावं लागेल."

मोहम्मद अफसाद यांचा लहान भाऊ

"3 दिवसांपूर्वीच तो मला भेटायला आला होता. सोमवारी (9 डिसेंबरला) तो घरी जाणार होता. तिकीटही काढलं होतं. त्यासाठी माझ्याकडून काही सामान घेण्यासाठी आला होता. रविवारी मी त्याच्यासाठी काही खरेदी करणार होतो," ते पुढे सांगतात.

"त्याच्या घरी आई, वडील, बहिणी, पत्नी आणि 2 मुलं आहेत. सगळ्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह त्याच्यावर अवलंबून होता."

हॉस्पिटलमधल्या मोहम्मद सद्दामच्या काकांच्या मुलासोबतही हेच झालं आहे. त्यांना फोनवरून ही घटना समजली.

मोहम्मद सद्दाम

सद्दाम स्वत: चांदणी चौकात चष्मा दुरुस्तीचं दुकान चालवतात.

"कारखान्यात पोहोचल्यानंतर मी त्याचा मृतदेह पाहिला. त्यांना आताच एक मुलगा झाला आहे, ज्याचा चेहराही अजून त्यानं पाहिला नव्हता. तो सोमवारी घरी जाणार होता. पण जाऊ शकला नाही. घरी कमावणारा तो एकटाच होता," सद्दामनं सांगितलं.

त्यांनी म्हटलं, "आम्हाला रेशन कार्ड आणायला सांगितलं जात आहे. इथं आधार कार्ड होतं, पण ते आगीत जळालं आहे. आता घरी जाऊन रेशन कार्डवर त्यांचं नाव आहे की नाही, हे पाहावं लागेल."

एका कुटुंबातील दोघं गेले

मोमीना आणि रुख्साना यांचे दोन भाऊ या घटनेत बळी पडले आहेत.

बिहारच्या सहरसा जिल्ह्यातील नरियारमधील हे कुटुंब दिल्लीतच वास्तव्याला आहे. एका भावाचा मृत्यू झाला आहे, तर दुसऱ्याची अजून भेटही झालेलं नाही, असं त्या सांगतात.

मोमिना आणि रुख़्साना

"दोघं भाऊ जॅकेट शिलाईचं काम करत होते. महिन्याला 20 ते 25 हजार रुपये कमवायचे. त्यांच्या कमाईवर घर चालत होतं. कुटुंबात या दोन भावांव्यतिरिक्त 4 बहिणी आहे, ज्या पूर्णपणे त्यांच्यावरच अवलंबून आहेत."

आता पैशाअभावी या दोघांचे मृतदेह बिहारला घेऊन जाणं शक्य नाही. मदत न मिळाल्यास आम्ही ते गावाकडे नेऊ शकणार नाही, असं मोमीना आणि रुख्साना सांगतात.

'कुटुंबाकडे लक्ष दे'

हॉस्पिटलमध्ये उपस्थित शोभित कुमार यांनी सांगितलं, की त्यांचे मित्र मोहम्मद मुशर्रफ या कारखान्यात काम करत होते.  32 वर्षांच्या मुशर्रफ यांना 3 मुली आणि 1 मुलगा आहे. ते...


दिल्लीतल्या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्यांना क्वारंटाईनमध्ये ठेवण्यात आलं आहे.

1. दिल्लीच्या 'त्या' कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील शंभरपेक्षा जास्त सहभागी

दिल्लीतल्या निजामुद्दीन इथली मुस्लिम संस्था तबलिगी जमातच्या धार्मिक कार्यक्रमात हजारो लोक सहभागी झाले होते. महाराष्ट्रातूनही या कार्य्रकमाला अनेकजण उपस्थित होते, अशी माहिती समोर आली आहे.

एबीपी माझाच्या वृत्तानुसार महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील अनेकजण या कार्य्रकमाला उपस्थित होते. पोलीस आणि आरोग्य यंत्रणांतर्फे त्यांचा शोध घेतला जात आहे. दिल्लीच्या कार्यक्रमात सहभागी झालेले औरंगाबादचे 47 जण शहरात परतले आहेत. त्यातील 40 जणांची तपासणी करण्यात आली आहे.

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मिळून 136 जण या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. या सगळ्यांचा शोध घेऊन पुढील उपचार सुरू करण्यात आले आहेत.

याव्यतिरिक्त सोलापूर जिल्ह्यातील 16, नांदेड जिल्ह्यातील 13 तर परभणी जिल्ह्यातील तीन जण, अकोला जिल्ह्यातील 10 आणि चंद्रपूरच्या एकाचा यात सहभाग होता असं या वृत्तात म्हटलं आहे.

2. कस्तूरबा हॉस्पिटलची सफाई कर्मचारी कोरोना पॉझिटीव्ह

मुंबईतील कस्तूरबा रुग्णालयातील तीस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वर्षीय महिला सफाई कर्मचारी कोरोना पॉझिटीव्ह आढळली असल्याची बातमी इंडियन एक्स्प्रेसने दिली आहे.

प्रतिकात्मक छायाचित्र

मुंबईतील याच हॉस्पीटलमध्ये कोव्हीड-19च्या रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. एकीकडे हॉस्पिटलचा स्टाफ योग्य साधन सामुग्री उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारी करत असताना सफाई कर्मचाऱ्यांना साधे मास्क दिले जात आहेत.

कोरोना पॉझिटीव्ह आढळलेली सफाई कर्मचारी ही टिटवाळा येथील रहिवासी आहे. घरी जाऊ शकत नसल्याने ही कर्मचारी लहान मुलांसाठी असलेल्या 13 क्रमांकाच्या वार्डात तीन दिवसांपासून झोपत होती.

तिच्यात आजाराची लक्षण दिसल्यावर थ्रोट स्वॅब तपासणी करण्यात आली. त्यात ती पॉझिटीव्ह आढळून आली. याबाबत हॉस्पिटल सुपरीटेंडंट डॉ. चंद्रकांत पवार यांनी कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही तर आरोग्य खात्याने या प्रकरणाबाबत माहिती नसल्याचं सांगितलं, असं या बातमीत म्हटलं आहे.

राज्यात आत्तापर्यंत करोनाच्या ६ हजार ३२३ चाचण्या झाल्या आहेत त्यापैकी ५ हजार १११ जणांचे नमुने हे निगेटिव्ह आले आहेत, ही माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. इतकंच नाही राज्यातल्या १३ शासकीय आणि ८ खासगी प्रयोगशाळांच्या माध्यमातून आपण दररोज करोनाच्या ५ हजार ५०० चाचण्या करु शकतो अशीही माहिती राजेश टोपे यांनी दिली.

3. महाराष्ट्रात दररोज 5,500 चाचण्या शक्य - राजेश टोपे

महाराष्ट्रातील प्रयोगशाळांची संख्या वाढल्याने आता कोरोना व्हायरसशी संबधित चाचण्या कऱण्याचा वेगही वाढणार आहे. महाराष्ट्रात दररोज साडेपाच हजार चाचण्या करणं शक्य होणार असल्याची माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

लोकसत्ताने दिलेल्या बातमीनुसार, सध्या राज्यात १३ शासकीय प्रयोगशाळांच्या माध्यमातून करोनाची चाचणी केली जात आहे.

त्याद्वारे दररोज २ हजार ३०० चाचण्या केल्या जाण्याची क्षमता आहे. आता त्यामध्ये अजून ३ शासकीय प्रयोगशाळांना मान्यता देण्यात येणार आहे. त्यानंतर राज्यात शासकीय प्रयोगशाळांची संख्या १६ होईल, असं आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

राज्यात सध्या ८ खासगी प्रयोगशाळांमधून चाचण्या केल्या जात असून त्याद्वारे दररोज सुमारे २ हजार ८०० चाचण्या केल्या जाऊ शकतात.

मात्र सध्या तरी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर चाचण्या करण्याची आवश्यकता नसून करोना उपचाराच्या प्रोटोकॉलनुसार चाचण्या केल्या जात असल्याचं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केलं.

4. म्हणून मुख्यमंत्री सहाय्यताला निधी दिला नाही -...


दिल्लीतील आयटीओ परिसर

राष्ट्रीय किसान मजदूर संघटनेनं या आंदोलनातून माघार घेतली आहे. त्याचे प्रमुख नेते व्ही. एम. सिह यांनी आंदोलन वेगळ्या दिशेला जात असल्याचं म्हणत स्वतःला आंदोलनातून काढता पाय घेतला आहे.

तर तिकडे पोलिसांनी 200 आंदोलनकर्त्यांची धरपकड केली आहे.

शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित नेते मंगळवारच्या घटनेनंतर दबावाखाली आहेत का? ज्या पद्धतीने या घटनेवर त्यांची प्रतिक्रिया येत आहे, ते पाहिल्यास लाल किल्ला प्रकरणाने हे नेते बॅकफूटवर आले आहेत का?

ज्येष्ठ पत्रकार सीमा चिश्ती यांना असं वाटत नाही. बीबीसीसोबत केलेल्या चर्चेदरम्यान त्या म्हणतात, "शेतकरी नेते खूप परिपक्व आहेत. ते अत्यंत धाडसी आहेत. त्यांना अशा प्रकारचे कार्यक्रम चालवण्याचा मोठा अनुभव आहे. ते अत्यंत स्पष्टपणे आपलं म्हणणं मांडत आले आहेत.

प्रशासन आणि माध्यमं यांच्यावर केंद्र सरकारची असलेली पकड त्यांना माहीत आहे. लाल किल्ला प्रकरणामुळे मुद्दा हरवून जाईल, याची कल्पनाही नेत्यांना आहे. त्यामुळे ते फक्त तीन कृषी कायद्यांबाबतच बोलताना दिसतात. लाल किल्ल्याच्या एका घटनेशी संपूर्ण आंदोलनाला जोडू नये यासाठी त्यांचा प्रयत्न आहे."

कृ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

षी विषयक बाबींचे जाणकार देवेंद्र शर्मा यांच्या मते, समाज आणि माध्यमं या घटनेचं संपूर्ण खापर शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर फोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शेतकऱ्यांना अराजक तत्व किंवा दहशतवादी संबोधणं चुकीचं असल्याचंही शर्मा यांना वाटतं.

मंगळवारी घडलेल्या प्रकारानंतरसुद्धा शेतकऱ्यांमधला उत्साह कमी होणार नाही. उलट या घटनेमुळे शेतकरी अत्यंत दुःखी आहेत. आपल्या मागण्यांबाबत ते स्पष्ट आहेत. त्यामध्ये कोणताही बदल होणार नाही.

पण त्याचसोबत शेतकरी नेत्यांना याची सामूहिक जबाबदारी घ्यावी लागेल, असंही शर्मा यांनी म्हटलं.

ते सांगतात, "आंदोलनाला बसलेले लोक दुःख घेऊन आलेले आहेत. धरणे आंदोलनास बसल्यानंतर यातून तोडगा निघेल, असं त्यांना वाटलं होतं. दिल्लीच्या सीमेवर दोन महिन्यांपासून ते बसले असले तरी पंजाबमध्ये गेल्या चार महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. तरीसुद्धा याप्रकरणी अद्याप तोडगा निघालेला नाही."

दिल्लीतील दृश्य

प्रजासत्ताक दिनादिवशी घडलेल्या घटनेच्या निमित्ताने सरकारला शेतकऱ्यांचं आंदोलन दडपून टाकायचं आहे, असंही काहीजण म्हणत आहेत.

भाजप प्रवक्ते गोपाल कृष्ण अग्रवाल यांना असं वाटत नाही. सरकार कोणत्याही संधीचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करत नाही, असं ते म्हणाले.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "आम्ही लोकशाही मूल्यांवर विश्वास ठेवतो. शेतकरी शांततापूर्ण पद्धतीने आंदोलन करत असतील, तर त्याचं स्वागत आहे. आम्ही शेवटपर्यंत लोकशाही मूल्य जपण्याचा प्रयत्न करू. यामध्ये विरोध करण्याचा आणि आपलं म्हणणं मांडण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. पण मुळात अल्पमतात असलेल्या लोकांचं ऐकून घेतलं जाईल, असं कधीच होणार नाही."

गोपाल कृष्ण अग्रवाल यांच्या मते, भारतात 14 कोटी शेतकरी आहेत. दिल्ली सीमेवर आंदोलनाच्या माध्यमातून कायद्याचा विरोध करत असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या तुलनेने अत्यंत कमी आहे.

सरकार काय करू शकतं?

सरकार हे कायदे परत घेण्याबाबत विचार करू शकतं का?

देवेंद्र शर्मा यांच्या मते, सरकारने मन मोठं केलं पाहिजे. हे तिन्ही कायदे सरकारने मागे घेतले पाहिजेत. पण भाजप प्रवक्त्यांना हे मान्य नाही.

भाजप प्रवक्ते अग्रवाल सांगतात, "आंदोलन जेव्हा सुरू झालं, तेव्हापासून सरकारने 11 फेऱ्यांमध्ये 45 तास आंदोलक शेतकऱ्यांशी चर्चा केली आहे. 20 पेक्षा जास्त बदल लेखी स्वरूपात दिले आहेत. सरकारने हे कायदे स्थगित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. शेतकऱ्यांसोबत मिळून समिती बनवण्याचाही...


दिल्लीतील एअर कंडिशनिंग कंपनी

अर्थव्यवस्थेमधील उत्पादन क्षेत्राचं योगदान २०२५ सालापर्यंत एक चतुर्थांशापर्यंत वाढवण्याचा विडा त्यांनी उचलला होता. मोदींच्या या प्रतिज्ञेविषयी काही निष्कर्ष काढणं घाईगडबडीचं होईल, पण देशात आगामी निवडणुका तोंडावर असताना या लक्ष्याच्या दिशेने कितपत प्रगती झाली आहे, याचा अदमास 'बीबीसी रिआलिटी चेक'च्या माध्यमातून घेतला.

"मेक इन इंडिया"

सप्टेंबर २०१४मध्ये "मेक इन इंडिया" या कार्यक्रमाची सुरुवात करून नरेंद्र मोदी यांनी असं आश्वासन दिलं की, "२०२५ सालापर्यंत जीडीपीमधील उत्पादन क्षेत्राचं योगदान २५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल."

हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकार तिहेरी पावलं उचलणार आहे. यामध्ये विशिष्ट क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणं, विद्यमान कंपन्यांना पाठबळ पुरवणं,परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढवणं यांचा समावेश होता.

परंतु, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी या कार्यक्रमावर कठोर टीका केली आहे. उत्पादनात काही 'तेजी आलेली नाही' आणि 'मेक इन इंडिया' योजना सुरू करण्यापूर्वी पुरेसा विचार करण्यात आलेला नाही, असं ते म्हणाले.

जागतिक बँकेने प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीवर प्राथमिक नज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र फिरवली असता लक्षात येतं की उत्पादन क्षेत्राचं योगदान बऱ्यापैकी कायम राहिलं आहे. २०१७ सालापर्यंत १५ टक्क्यांहून थोडं खाली हे योगदान राहिल्याचं दिसतं.

निर्धारित लक्ष्यापेक्षा हे खूपच कमी आहे, शिवाय लक्ष्य गाठण्याचं फारसं चिन्हही त्यातून दिसत नाही.

तर बँकिंग, किरकोळ क्षेत्र, वित्त व व्यावसायिक सेवा इत्यादी सेवा क्षेत्रांचा जीडीपीमधील वाटा ४९ टक्के इतका राहिला आहे.

उत्साहवर्धक चिन्हं

पण औद्योगिक वाढीमध्ये सुधारणा झाल्याची चिन्हं असल्याची सांगत सरकारने अधिक अलीकडची आकडेवारी समोर ठेवली आहे.

'मेक इन इंडिया' प्रकल्पाच्या प्रगतीसंबंधी अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार सरकारने उत्पादन क्षेत्रात १३ टक्क्याची वाढ झाल्याचं म्हटलं आहे. २०१७-१८च्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत २०१८-१९मधील पहिल्या तिमाहीमध्ये ही वाढ झाल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

भारतीय जनता पक्ष (भाजप) २०१४ साली सत्तेत आल्यानंतर पहिल्या वर्षामध्ये भारतातील परकीय गुंतवणूक वाढलेली आहे, असं भाजपचं म्हणणं आहे.

परंतु, अलीकडच्या काळात ही गती मंदावली आहे आणि सरकारी आकडेवारीनुसार या परकीय गुंतवणुकीमधील बहुतांश वाटा उत्पादन क्षेत्रात जात नसून सेवा क्षेत्राकडे जातो आहे.

"या योजनेच्या चार वर्षांच्या अंमलबजावणीनंतरही आपल्याला फारशी प्रगती होताना दिसत नाही," असं मत जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील प्रा. विश्वजीत धर यांचं आहे.

ही समस्या नवीन नाही

भारतीय अर्थव्यवस्थेला औद्योगिक क्षेत्राच्या दिशेने नेण्यामध्ये केवळ विद्यमान भाजप सरकारलाच अडचणी आल्या आहेत, असं नव्हे.

आधीच्या काँग्रेस सरकारने व त्या आधीच्या सरकारांनी प्रयत्न करूनही उत्पादन क्षेत्राचा आर्थिक उत्पन्नातील (किंवा जीडीपीमधील) वाटा एकतर स्थिर राहिला किंवा दोन दशकांमध्ये त्यात किंचित घट झाली.

किंबहुना, उत्पादन क्षेत्राचा वाटा २५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचं सूत्रही दशकभरामध्ये सातत्याने मांडलं जातं आहे, आणि कधीही हे लक्ष्य गाठण्याच्या जवळपासही परिस्थिती आलेली नाही.

आशियातील इतर प्रदेशांचा व अर्थव्यवस्थांचा अंदाज घेतला असता असं दिसतं की, चीन, कोरिया व जपान यांना आर्थिक कामकाजातील उत्पादकीय वाटा वाढवण्यात यश आलं आहे.

विशेषतः चीनने उत्पादन क्षेत्रात मोठ्या संख्येने रोजगार निर्माण केला आहे आणि २००२ ते २००९ या कालखंडात दर वर्षी रोजगारात वाढ होत होती.

परंतु, अशी तुलना उपयुक्त ठरणार नाही, असं काही...


दिल्लीतील एक न्यायालय बुधवारी (17 फेब्रुवारी) माजी केंद्रीय मंत्री एम. जे. अकबर यांनी पत्रकार प्रिया रमाणींविरोधात दाखल केलेल्या अब्रूनुकसानीच्या खटल्यात निर्णय दिला.

आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविरोधात आवाज उठवणे हा गुन्हा नाही. महिलेला 10 वर्षानंतरही तक्रार करण्याचा अधिकार आहे असं न्यायाधीशांनी सुनावणीत म्हटले.

अॅडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे दोन्ही पक्षांच्या उपस्थितीत आपला निर्णय सुनावला.

10 फेब्रुवारीला दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कोर्टानं 17 फेब्रुवारीपर्यंत निकाल राखून ठेवला होता.

व्होग मासिकातल्या लेखातील लिखाणाचं संपूर्ण वाचन केल्यानंतर हे लिखाण बदनामीकारक असल्याचं कोर्टाचं मत असलं तरी या लेखातल्या एका विशिष्ट भागावर याचिकाकर्त्यांनी घेतलेला आक्षेप कोर्ट फेटाळत आहे. त्यावेळी विशाखा मार्गदर्शकतत्त्वंही नव्हतं, असंही कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटलेलं आहे. या प्रकरणात आपलं निरीक्षण नोंदवताना कोर्टाने म्हटलं, "या आरोपांप्रती आपल्या समाजात एकप्रकारचा स्टिगमा असतो. लैंगिक अत्याचार आणि छळाचा पीडितेवर काय परिणाम होत असेल, हे समाजाने लक्षात घेतलं प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाहिजे. समाजात नावलौकिक असलेली व्यक्तीसुद्धा लैंगिक अत्याचार करू शकते. अनके दशकांनंतरही एखादी स्त्री आपलं गाऱ्हाणं मांडू शकते, तसा अधिकार तिला आहे."

"लैंगिक अत्याचारामुळे स्त्रीच्या प्रतिष्ठेला आणि तिच्या आत्मविश्वासालाच तडा जातो. एखाद्या व्यक्तीच्या आत्मसन्मानाच्या किंमतीवर एखाद्याची सामाजिक प्रतिष्ठा जपली जाऊ शकत नाही", असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.

रमाणी यांच्या वकील रेबेका जॉन यांनी कोर्टाकडे मागणी केली होती, की त्यांच्या अशीलाला या प्रकरणी निर्दोष मुक्त करण्यात यावं, दुसरीकडे अकबर यांच्या वकील गीता लुथरा यांनी म्हटलं होतं की, रमाणी यांच्या आरोपांमुळे अकबर यांची प्रतिमा मलीन झाली आहे.

'मी टू' चळवळ सुरू झाल्यानंतर प्रिया रमाणी यांनी अकबर यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप केले होते. त्यानंतर 17 ऑक्टोबर 2018 मध्ये अकबर यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.

ते म्हणाले होते, "माझ्यावर झालेल्या आरोपांविरुद्ध मी कोर्टात वैयक्तिक पातळीवर लढण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे मी पदावर राहणंही योग्य नाही. त्यामुळे मी परराष्ट्र राज्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देतो आहे. या देशाची सेवा करण्याची संधी दिल्याबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांचे आभार मानतो."

अकबर यांनी या प्रकरणी कोर्टात धाव घेत त्यांच्याविरोधात आरोप करणाऱ्या प्रिया रमाणी यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला होता.

नेमकं प्रकरण काय?

2018 साली बॉलिवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता हिने बॉलिवूड अभिनेते नाना पाटेकर यांच्यावर एका चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान छेडछाड करण्याचा आरोप केला होता.

त्यानंतर अनेक महिलांनी त्यांच्याबरोबर झालेल्या लैंगिक छळवणुकींच्या घटनांचा उल्लेख करण्यास सुरुवात केली.कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळवणुकीबाबत महिला आता समोर येऊ लागल्या.

याच साखळीमध्ये पुर्वाश्रमीचे पत्रकार आणि सध्या केंद्र सरकारमध्ये परराष्ट्र राज्यमंत्री असलेले एम. जे. अकबर यांचंही नाव आलं होतं.

अकबर यांनी द टेलिग्राफ आणि द एशियन एज या वृत्तपत्रांचे संपादक म्हणून काम केलं होतं. त्याच काळात त्यांच्यासोबत काम केलेल्या अनेक महिलांनी त्यांच्यावर लैंगिक छळवणुकीचे आरोप केले. यात अनेक तरूण मुलींचा सहभाग होता.

ज्येष्ठ पत्रकार प्रिया रमाणी व्होग या मासिकात लिहिलेला लेख रिट्वीट करत त्यांनी त्यात अकबर यांचा उल्लेख केला. त्या लेखात त्यांनी...


दिल्लीतील जयपूर गोल्डन हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे शुक्रवारी (24 एप्रिल) रात्री 20 जणांचा मृत्यू झाला.

LNJP सारख्या सरकारी रुग्णालयांसह सरोज आणि फोर्टिस यांच्यासारख्या खासगी रुग्णालयातही ऑक्सिजनची कमतरता आहे. काही असहाय्य रुग्णालयांनी याप्रकरणी कोर्टातही धाव घेतली आहे.

त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र, गुजरात, हरयाणा, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये वैद्यकीय ऑक्सिजनचा मोठा तुटवडा जाणवू लागला आहे.

उत्तर प्रदेशात तर काही रुग्णालयांनी ऑक्सिजन आऊट ऑफ स्टॉकचा बोर्ड गेटवर अडकवून ठेवला आहे.

लखनौमध्ये काही रुग्णालयांनी रुग्णांना इतर ठिकाणी व्यवस्था करण्याबाबत कळवलं. दिल्लीचे लहान-मोठे रुग्णालय, नर्सिंग होम हेसुद्धा अशीच सूचना देताना दिसत आहेत.

अनेक शहरांमध्ये रुग्णांचे नातेवाईक स्वतः जाऊन ऑक्सिजन आणताना दिसत आहेत. ऑक्सिजन रि-फिलिंगसाठी लांबच लांब रांगा आहेत.

हैदराबादेत एका ऑक्सिजन निर्मिती कारखान्यात तर गर्दी इतकी वाढली की त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी बाऊन्सर्सना पाचारण करावं लागलं.

काही दिवसांपूर्वीच नाशिकमधील झाकीर हुसैन हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन लीक झाल्याने 22 जणांचा मृत्यू झाला होता.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

टँकरमधून ऑक्सिजन भरण्यात येत असताना हा अपघात घडला. ऑक्सिजन गळतीमुळे तब्बल अर्धा तास ऑक्सिजन पुरवठा बाधित झाला होता.

कोरोनाबाधित रुग्ण उपचारांची प्रतीक्षा करत प्राणांना मुकत आहेत. श्वसनक्रियेत अडथळा निर्माण झालेल्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी रुग्णालयांना दिवस-रात्र एक करावी लागत आहे.

सुदैवाने बेड मिळालेल्या लोकांना वाचवण्यासाठी डॉक्टरांकडून अहोरात्र मेहनत घेतली जात आहे.

सोशल मीडियावर ऑक्सिजन सिलेंडरची मागणी करणाऱ्या कित्येक पोस्ट दिसून येतील.

पण देशात ऑक्सिजनच्या संदर्भात अखेर ही परिस्थिती कशामुळे आली? ऑक्सिजनची मागणी वाढून हाहाकार माजण्याची वेळ का आली?

अनेक राज्यांत ऑक्सिजन तुटवडा कशामुळे?

ऑक्सिजन तुटवड्याचं नियोजन काही राज्यांनी चांगल्या प्रकारे केलं. केरळने सुरुवातीलाच ऑक्सिजन पुरवठा वाढवण्यास सुरुवात केली होती. तसंच त्यावर नजर राखणं सुरू केलं.

रुग्ण वाढू लागल्यानंतर केरळने ऑक्सिजन वाढवला. सद्यस्थितीत केरळकडे आवश्यकतेपेक्षा जास्त ऑक्सिजन आहे. ते इतर राज्यांनाही ऑक्सिजन पुरवठा करत आहेत.

पण दिल्ली आणि इतर काही राज्यांकडे स्वतःचे ऑक्सिजन प्लांट नाहीत. पुरवठ्यासाठी ते इतर राज्यांवर अवलंबून आहेत.

देशात कोरोनाचा सर्वांत जास्त कहर महाराष्ट्रात सुरू आहे. देशातील एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांपैकी एक तृतीयांश रुग्ण एकट्या महाराष्ट्रात आहेत.

सध्या राज्यात प्रतिदिन 1200 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची निर्मिती होत आहे. पण रुग्णसंख्येचा विचार करता हे प्रमाण पुरेसं नाही. ऑक्सिजनची मागणी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. सध्या प्रतिदिन 1500 ते 1600 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची गरज आहे.

पुण्यात कोव्हिड रुग्णालय चालवणारे डॉ. सिद्धेश्वर शिंदे यांनी बीबीसी मराठीच्या जान्हवी मुळे यांच्याशी चर्चा केली.

ते सांगतात, "साधारणपणे आमच्यासारख्या रुग्णालयांना ऑक्सिजन पुरवठा होत असतो. पण गेल्या दोन आठवड्यांपासून विशेष अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. 22 वर्षांच्या तरुणांनाही ऑक्सिजन सपोर्टची गरज भासत आहे."

डॉक्टर आणि साथ रोग तज्ज्ञांच्या मते, कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढल्याने टेस्ट आणि उपचार यांच्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. यामुळेच लोकांची तब्येत आणखी बिघडत चालली आहे. त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करावं लागत आहे.

परिस्थिती गंभीर बनल्यानंतर लोक रुग्णालयात दाखल होतात. या रुग्णांना हाय-फ्लो ऑक्सिजनची आवश्यकता असते. त्यामुळे...


दिल्लीतील दृश्य

मी अनेक रुग्णालयांना भेट दिली, एका बस स्टँडवर गेलो आणि एका रेल्वे स्टेशनवरही जाऊन गेलो.

रस्त्यांवर एखाद-दुसरी गाडी दिसली. माझ्या गाडीच्या बाजूने जोरदार सायरन वाजवत अॅम्ब्युलन्स वेगाने निघून जात होत्या. त्यांच्या सायरनचा आवाज दूरपर्यंत माझ्या कानात गुंजत राहिला.

दोन कोटी लोकसंख्येचं दिल्ली देशाची राजधानी. शनिवार हा सुट्टीचा वार. मात्र कोरोनाने वातावरणात भेसूर शांतता भरून राहिली होती. दुकानं-मॉल्स बंद होते. ज्यांना अगदीच आवश्यक आहे अशी माणसंच बाहेर दिसत होती ज्यांच्याकडे पास आहे.

दिल्लीत तुरळक वाहनं दिसतात

दिल्लीत मागच्या शनिवार-रविवारी लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. सोमवारी हा लॉकडाऊन आठवडाभराने वाढवण्यात आला. रविवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी हा लॉकडाऊन 3 मे पर्यंत लागू असेल असं सूचित केलं.

रुग्णालयांची स्थिती

राजधानीतल्या असंख्य रुग्णालयाबाहेरचं हेच दृश्य होतं. रुग्णाच्या नातेवाईकांचा हाच प्रयत्न आहे की त्याचा श्वास सुरळीत सुरू राहावा. ऑक्सिजन मिळवण्यासाठी त्यांची अविश्रांत धडपड सुरू आहे. त्यासाठी फोनाफोनी सुरू आहे. रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांपुढे ग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यावया करत आहेत.

मी एका रुग्णालयाच्या गेटवर पोहोचलो, तिथेच बॅरिकेडवर लिहिलं होतं की 'इथे बेड उपलब्ध नाही'.

आजारी माणसं आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या चेहऱ्यावर करुण भाव होते. त्यांची अस्वस्थता मी समजू शकत होतो. शेजारधर्म पाळणारे सख्खे शेजारी आणि खरीखुरी मैत्री निभावणारे अनेकजण होते.

दिल्लीतलं दृश्य

मला तेव्हा असं वाटलं की या कठीण काळात सरकार जवळपास गायब आहे. त्यावेळेस लोकांमध्ये बंधुभाव दिसतो आहे. माणुसकी जिवंत आहे.

मुस्लीम काय, हिंदू काय, श्रीमंत काय, गरीब काय. सगळेजण एकमेकाला मदत करत आहेत.

रुग्णांच्या नातेवाईकांची काळजी

मी एम्स रुग्णालयाच्या इथे पोहोचलो. देशातल्या अग्रगण्य रुग्णालयात याची नोंद होते. देशभरातून इथे रुग्ण येत असतात.

या रुग्णालयाचं प्रांगण एवढं मोठं आहे की तुम्हाला आतमध्ये नक्की कुठे जायचं हे माहिती नसेल तर तुम्ही हरवू शकता. श्रीमंत, गरीब अशा कोणत्याही वर्गाच्या माणसांवर इथे उपचार होतात.

कोव्हिड वॉर्डात जायची मला परवानगी होती आणि तशी माझी इच्छाही नव्हती. इथे कोरोनावर चांगले उपचार होतात हे मला माहिती होतं.

गेल्या वर्षी माझा भाऊ कोरोनाचा संसर्ग झाल्यानंतर याच रुग्णालयात बारा दिवस होता. जेव्हा भावाला भरती करण्यात आलं तेव्हा एम्सचे संचालक रणदीप गुलेरिया यांनी सांगितलं की, तुमचा माणूस वाचण्याची शक्यता पन्नास टक्केच आहे. पण तरीही भाऊ ठीक होऊन बाहेर पडला.

शनिवारी मी एम्समध्ये पोहोचलो तेव्हा कोव्हिड वॉर्डाच्या बाहेर खूप सारी माणसं होती. बहुतांश दिल्लीच्या बाहेरून आले होते. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ अशी ही माणसं होती. अनेकांनी फुटपाथवरच पथारी मांडली होती. त्यापैकी काहीजण तिथेच जेवण बनवत होते.

रुग्णालयंही हताश

एम्सच्या बाहेर उभ्या असलेल्या लोकांशी बोलत होतो तेवढ्यात मला कळलं की जयपूर गोल्डन रुग्णालयामध्ये ऑक्सिजनचा पुरवठा अनियमित झाल्याने 20 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तीन दिवसांपूर्वीच सर गंगाराम रुग्णालयामध्ये याच कारणामुळे 25 लोकांचा मृत्यू झाला होता.

मी एम्समधून जयपूर गोल्डन रुग्णालयाशी पोहोचलो. इथे अडीचशे अतिगंभीर स्थितीतील कोव्हिड रुग्ण भरती होते. त्यांना ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरू होता.

दिल्लीतली स्थिती

रुग्णालय कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं की मध्यरात्रीनंतर ऑक्सिजनची पातळी कमी होऊ लागली आणि सगळीकडे खळबळ उडाली.

मी ऋचाली अवस्था यांच्याशी बोललो. त्या आपल्या पतीसह तिथे आल्या होत्या. हॉस्पिटल...


दिल्लीतील भाजपच्या मुख्य कार्यालयातून ते संवाद साधत होते.

त्यांनी म्हटलं, "घराणेशाही असलेले राजकीय पक्ष लोकशाहीसाठी धोकादायक बनत चालले आहेत. एका घराण्यापुरते मर्यादित राहिलेले राजकीय पक्ष असो वा घराणेशाही असलेले राजकीय पक्ष असो ते लोकशाहीसाठी सर्वांत मोठा धोका आहेत. अनेक वर्षं देशाचे नेतृत्व करणारा पक्ष एका कुटुंबाभोवती अडकला आहे. हे अत्यंत दुर्देवी आहे. यामुळे भाजपची जबाबदारी आणखी वाढते."

काही राज्यांमध्ये पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या हत्येसंदर्भातही ते बोलले.

"जे लोक लोकशाहीच्या माध्यमातून आमच्याशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. त्यांनी आमच्या कार्यकर्त्यांची हत्या करण्याचा मार्ग स्वीकारला. भाजपच्या लोकांची हत्या करून त्यांचे संकल्प पूर्ण होतील असे त्यांना वाटते. मी त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न करतो. मला इशारा देण्याची गरज नाही. ते काम जनता करेल," असंही त्यांनी म्हटलं.

त्यांनी पुढं म्हटलं, "निवडणुका येतात-जातात. विजय-पराभव होत राहतो. पण हा मृत्यूचा खेळ लोकशाहीला अनुसरून नाही. हत्या करून मतं मिळत नाहीत."

"बिहारच्या यशाने हे दाखवून दिलं आहे की आज देशामध्ये सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा विकासच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहे. प्रत्येक निवडणुकीमध्ये जनता दाखवत आहे की जे विकासाबद्दल बोलतील त्यांनाच निवडून दिलं जाईल अन्यथा त्यांचे डिपॉजिटही जप्त होईल," असं मोदी यांनी म्हटले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील महिलांचेही आभार मानले. महिला या भाजपच्या 'सायलेंट वोटर' आहेत असा दावा त्यांनी केला आहे. तसंच भाजप-एनडीएचे कार्यकर्ते नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वात आत्मनिर्भर बिहारची संकल्पपूर्ती करतील असंही त्यांनी म्हटलं.

"वर्तमानपत्र आणि न्यूज चॅनेल्सवर सायलेंट वोटर्सची चर्चा होत आहे. हे सायलेंट वोटर्स देशाच्या महिला आहेत. भाजपच्या राज्यात महिलांना सन्मान आणि सुरक्षा दोन्ही मिळते आहे," असंही मोदींनी म्हटलं.

"आपली स्वप्नं पूर्ण करण्यासाठी तरुणांनी हातात कमळ घ्यावं," असं आवाहनही नरेंद्र मोदींनी केले आहे.

त्यांनी म्हटलं, "भाजपात अंतर्गत लोकशाही कायम राखायची आहे. तेव्हाच देशाचा पंतप्रधान बोलू शकतो, 'नड्डाजी आगे बढो हम तुम्हारे साथ है'. ज्या तरुणांसाठी राष्ट्रहित सर्वप्रथम आहे, ज्या तरुणांमध्ये लोकशाहीसाठी बांधिलकी आहे अशा तरुणांना मी आवाहन करतो. त्यांनी भाजपच्या माध्यमातून देश सेवा करावी. आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी हातात कमळ घ्यावे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


दिल्लीतील राहत्या घरी कार्डिअॅक अरेस्ट आल्यानंतर सुषमा स्वराज यांना एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र उपचारादरम्यान त्यांचं निधन झालं.

कार्डिअॅक अरेस्टपूर्वी सुषमा स्वराज यांनी संध्याकाळी साडे सातच्या सुमारास ट्वीट केलं होतं. या ट्वीटमध्ये सुषमा यांनी कलम 370 हटवल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं अभिनंदन केलं.

"पंतप्रधानजी, तुमचं हार्दिक अभिनंदन. मी आयुष्यभर या दिवसाची प्रतीक्षा करत होते." सुषमा स्वराज यांनी केलेलं ट्वीट आणि त्यानंतर अवघ्या तीनच तासात आलेलं त्यांच्या निधनाचं वृत्त यामुळे लोकांना धक्का बसला.

सुषमा स्वराज यांचं अखेरचं संभाषण कोणासोबत?

सुषमा स्वराज यांच्या निधनावर ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनीही दुःख व्यक्त केलं. हरीश साळवे यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात कुलभूषण जाधव यांचा खटला लढवला होता.

मंगळवारी रात्री 8.45 च्या सुमारास सुषमा स्वराज यांचं हरीश साळवेंसोबत फोनवरून बोलणं झालं होतं. 'Times Now' या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये हरीश साळवेंनी यासंबंधी माहिती दिली.

हरीश साळवेंनी सांगितलं, "मला प्रचंड धक्का बसला. रात्री पावणे नऊच्या सुमारास माझं सुषमाज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ींसोबत संभाषण झालं होतं. त्यानंतर त्यांच्या निधनाचं वृत्त आलं आणि मी निःशब्दच झालो. त्यांच्या जाण्यामुळे देशाचं नुकसान झालं आहे, त्याचबरोबर माझंही वैयक्तिक नुकसान झालंय."

"सुषमा स्वराज यांच्याशी झालेलं संभाषण हे खूपच भावनिक होतं. तुम्ही मला येऊन भेटा, असं त्या मला म्हणाल्या. कुलभूषण जाधव खटल्याची 1 रुपया फी मला तुम्हाला द्यायची आहे. उद्या सहा वाजता या," हरीश साळवेंनी सुषमा स्वराज यांच्यासोबतच्या अखेरच्या संभाषणाची आठवण सांगितली.

सुषमा यांच्या निधनावर दुःख व्यक्त करताना हरीश साळवेंनी म्हटलं, "त्या खूप आनंदी वाटत होत्या. त्यांचं नेतृत्व कमालीचं होतं. मी त्यांच्याबद्दल काय बोलू? मला माझी मोठी बहीण गमावल्यासारखं वाटतंय."

कुलभूषण जाधवची बाजू लढवणारे हरीश साळवे

ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात कुलभूषण जाधव प्रकरणी भारताची बाजू मांडली होती. त्यासाठी त्यांनी अवघा एक रुपया मानधन म्हणून घेतले होते.

हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं कुलभूषण जाधवच्या फाशीला स्थगिती दिली होती. पाकिस्ताननं कुलभूषणच्या शिक्षेवर पुनर्विचार करण्याची सूचना आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं केली.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बीबीसीशी हसत बोलताना हरीश साळवेंनी म्हटलं होतं की, "मला अजूनपर्यंत माझं 1 रुपया मानधन मिळालंच नाहीये. माझं सुषमाजींसोबत बोलणं झालं आहे. भारतात आल्यावर तुमचा एक रुपया नक्की घेऊन जा."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


दिल्लीतील विज्ञान भवनात केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यांच्यात चर्चा सुरू होती. आज म्हणजे 5 डिसेंबरची चर्चा ही पाचवी बैठक होती.

9 डिसेंबरला दुपारी 12 वाजता पुढची म्हणजे सहावी बैठक होणार आहे. या बैठकीपूर्वी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसमोर प्रस्ताव ठेवण्यात येईल, त्यावर विचार करून शेतकरी प्रतिनिधी बैठकीत सहभागी होतील.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

दुसरीकडे, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले, "किमान आधारभूत किंमत कायम राहील. एमएसपीला कुठलाच धोका नाही."

तत्पूर्वी, बैठक सुरू असताना शेतकरी प्रतिनिधी काहीसे आक्रमक सुद्धा झाले होते. "आमच्या मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक निर्णय झाला नाही तर आम्ही चर्चा सोडून जाऊन," असा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला.

शेतकऱ्यांविरोधातील कृषी कायदे सरकारने मागे घ्यावेत असं पंजाबमधील शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

या मागणीसाठी हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आपापली वाहनं, शिधा घेऊन आले आहेत. गुरुवारी केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यांच्यात चर्चेची पहिली फेरी झाली होती. शेतकरी आंदोलकांनी 8 डिसेंबरला भारत बंदची हाक दिली आहे.

PTI च्या वृत्तानुसार, या ब... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ैठकीत केंद्र सरकारनं म्हटलं की, पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या भावना आम्हाला समजतात आणि त्यांची चिंता दूर करण्याची आमची तयारी आहे.

याआधी शेतकरी नेत्यांनी केंद्र सरकारला सांगितलं की, मागच्या बैठकीबाबत मुद्देसूदपणे उत्तर द्या. यावर सरकारने सहमती दर्शवली आहे.

केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींमधील 5 व्या बैठकीला सुरुवात

दिल्लीतील विज्ञान भवनात केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यांच्यातील पाचव्या बैठकीला सुरुवात झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी बोलण्यासाठी केंद्र सरकारकडून केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल उपस्थित आहेत.

या बैठकीआधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी जाऊन बैठक घेतली.

केंद्र सरकार आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांच्यात आजच्या बैठकीत काय घडतं आणि काही निर्णायक चर्चा होते का, याकडे देशाचं लक्ष लागलं आहे.

नरेंद्र मोदी सरकारनं आणलेल्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात देशभरातल्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केलं आहे. यात पंजाब-हरियाणातील शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. मोदी सरकारनं हे नवीन कायदे मागे घ्यावेत, अशी या शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

यासाठी दिल्ली-हरियाणादरम्यानच्या सिंघू सीमेवर गेल्या 9 दिवसांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत.

यापूर्वी शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकार यांच्या 1 डिसेंबर आणि 3 डिसेंबरला बैठक झाली. पण, या बैठकीत काही तोडगा न निघाल्यानं आज (5 डिसेंबर) पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

याच चर्चेसाठी शेतकरी नेते विज्ञान भवन येथे पोहोचले आहेत.

"सरकारनं हे कायदे मागे घ्यावेत. या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा सरकारच्या प्रस्ताव आम्ही स्वीकारणार नाही," असं दोआबा किसान संघर्ष समितीच्या हर्सुलिंदर सिंग यांनी म्हटलं आहे.

मोदींच्या निवासस्थानी पार पडली बैठक

या चर्चेपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांच्या निवासस्थानी एक महत्त्वाची बैठक पार पडली.

या बैठकीत गृहमंत्री अमित शाह आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल्वे मंत्री पियुष गोयल उपस्थित होते.

तर दुसरीकडे, टिकरी बॉर्डरवर शेतकऱ्यांची निदर्शनं सुरूच आहेत.

ANI वृत्तसंस्थेशी बोलताना एका शेतकरी आंदोलकाने म्हटलं, "सरकार सतत तारीख देत आहे. आज चर्चेचा शेवटचा दिवस...


दिल्लीतील साकेत परिसरात राहणारे आलोक गुप्ता त्यांच्या 66 वर्षीय आईसाठी व्हेन्टिलेटर असलेला बेड शोधत आहेत. दिल्ली, फरिदाबाद, गुडगाव व नोएडा या भागांमधील सर्व रुग्णालयांशी त्यांनी संपर्क साधला, पण कुठेच त्यांना बेड उपलब्ध झाला नाही. त्यांच्या आईच्या शरीरातील ऑक्सिजनची पातळी प्राणघातक अवस्थेपर्यंत खालावली आहे.

गुप्ता सांगतात, "ऑक्सिजनची पातळी 90च्या खाली गेली, तेव्हापासून मी रुग्णालयांमध्ये व्हेन्टिलेटर असलेला बेड शोधतोय. पण अजून मला बेड सापडलेला नाही. माझ्या आईला आयसीयूमध्ये दाखल करण्याची तातडीची गरज आहे."

उत्तर प्रदेशातील अलीगढमध्ये 18 वर्षीय नदीम या तरुणाला आयसीयूमध्ये बेड न मिळाल्यामुळे धाप लागून प्राण गमवावे लागले.

अलाहाबादमधील स्वरूप रानी रुग्णालयात 50 वर्षं डॉक्टर म्हणून काम केलेले 80 वर्षीय डॉ. जे. के. मिश्रा यांचा त्याच रुग्णालयात व्हेन्टिलेटर जोडलेला बेड न मिळाल्यामुळे, उपचाराविनाच मृत्यू झाला. त्यांची पत्नी शहरातील एका विख्यात डॉक्टर आहे, परंतु त्यांना आपल्या पतीचे प्राण वाचवणं शक्य झालं नाही.

राजधानी दिल्लीत व देशातील इतर शहरांमधील रुग्णालयांच्या अवस्थेचं वर्णन करताना 'भया... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वह' हा शब्ददेखील तोकडा पडेल. एकेका श्वासासाठी तडफडत प्राण सोडणाऱ्या लोकांच्या कित्येक बातम्या रोज पाहायला व वाचायला मिळत आहेत.

आधीपासूनच सगळ्याची कल्पना होती

गेल्या वर्षी देशातील कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढायला लागल्यावर एक गोष्ट तरी स्पष्टपणे कळून चुकली होती की, कोव्हिड-19चा संसर्ग झाल्यावर रुग्णालयात येणाऱ्या लोकांना श्वास घ्यायला अडचण होते आणि देशात व्हेन्टिलेटरांची चणचण आहे.

संसर्ग झालेली मानवी फुफ्फुसं कमकुवत झाली, तरी त्यांना आवश्यक ऑक्सिजन पुरवून कार्यरत ठेवण्याचं काम करणारं वैद्यकीय उपकरण म्हणजे व्हेन्टिलेटर. त्याचा वापर करून गंभीर परिस्थितीमधील रुग्णांचा जीव वाचवणं शक्य होतं.

देशात 2020 साली किती व्हेन्टिलेटर उपलब्ध होते, याची सरकारी आकडेवारी उपलब्ध नाही, पण सरकारी रुग्णालयांमधील एकूण आयसीयू बेडच्या आधाराने अंदाज घ्यायचा तर देशात सुमारे 18 हजार ते 20 हजार व्हेन्टिलेटर उपलब्ध होते.

भारतातील कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येचा विचार करता इथे दोन लाखांपर्यंत व्हेन्टिलेटर्सची गरज भासेल, असंही म्हटलं जात होतं.

पंतप्रधान मोदी यांनी 27 मार्च 2020 रोजी पीएम केअर्स निधीची घोषणा केली. कोव्हिड-19 या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर हा निधी उभारण्यात आला, पण मुळात पंतप्रधान सहाय्य निधी आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. खुद्द पंतप्रधानांनीच यात योगदान देण्याचं आव्हान देशवासियांना केलं होतं.

विख्यात लोकांनी आणि औद्योगिक परिवारांनी पीएम केअर्ससाठी मोठमोठ्या रकमांच्या देणग्या दिल्या. या निधीमध्ये योगदान देणाऱ्या कंपन्यांना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) अंतर्गत करामध्ये सूटही देण्यात आली.

अनेक मंत्रालयांमध्ये व सरकारी कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा काही भाग कापून पीएम केअर्सला देणग्या देण्यात आल्या. परंतु, या निधीत इतके पैसे जमा झाल्यानंतर त्याचं काय झालं, याची माहिती मिळणं शक्य नाही, कारण बरीच टीका होऊनदेखील सरकारने या निधीला माहिती अधिकार कायद्याच्या कार्यकक्षेबाहेर ठेवलं आहे.

58,850 व्हेन्टिलेटरांपैकी केवळ 30 हजार व्हेन्टिलेटर्सची खरेदी

पंतप्रधानांचे सल्लागार भास्कर कुल्बे यांनी 18 मे 2020 रोजी आरोग्य मंत्रालयाला एक पत्र लिहिलं. पीएम केअर्स निधीमधील दोन हजार कोटी रुपये रकमेचा वापर करून 50 हजार 'मेड इन इंडिया' व्हेन्टिलेटर मागवल्याची माहिती त्यात देण्यात आली होती.

दरम्यान, आरोग्य मंत्रालयाने मार्च महिन्याच्या...


दिवसभर सोशल मिडीयावर वेळ वाया घालवण्याऐवजी मोबाईवर पुस्तक वाचणं कधीही भारी, हो ना?

पण सध्याच्या धावपळीच्या जीवनात अनेकांना वाचन करणं शक्य होतंच असं नाही. पण या घाईगडबडीतही थोड्या प्रयत्नांनी, नीट प्लॅनिंग करून तुम्ही पुस्तकांशी असलेलं नातं अधिक घट्ट करू शकता. कसं... ते जाणून घेण्यासाठी वाचा हे 10 मुद्दे.

1. पुस्तक ठेवा कायम सोबत

बसमध्ये, ट्रेनमध्ये आणि अगदी डॉक्टरांकडे जाताना एक पुस्तक सोबत ठेवाच. जेव्हा थोडा फावला मेळ मिळेल तेव्हा तो सत्कारणी लावता येईल.

तुम्ही कामात कितीही गुंतलेला असला तरी थोडासा फावला वेळ मिळतच असतो. या वेळेत तुम्हाला काही पानं नक्की चाळता येतील.

घरातून निघताना बॅगेत जागा नसेल तर? अशा वेळी तुम्ही पुस्तकाची प्रत सोबत न ठेवता या पुस्तकाची ई आवृत्ती किंडल किंवा स्मार्टफोनमध्ये डाऊनलोड करू शकता.

सोशल मीडियावर वेळ घालवण्याऐवजी मोबाईलवर पुस्तक वाचणं कधीही चांगलंच. हो ना?

2. वाचनाची सवय लावा

वाचन हे दैनंदिन जीवनाचा भाग होणं आवश्यक असतं. दररोज सकाळी किंवा संध्याकाळी एक ठरावीक वेळ वाचनासाठी ठेवा. दररोज प्रयत्न केले तर ही तुमची सवय होऊन जाईल.

वाचताना मन खूप व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िचलित होत असेल तर घड्याळात वेळ लावून वाचा

आणि जर तुमच्याकडे वेळ फारच कमी असेल तर काय कराल? अशा परिस्थितीमध्ये तुम्हाला जलद वाचनाचा पर्याय निवडता येईल. वेळ लावून वाचन केलं, तर त्या वेळात फक्त वाचनच होईल आणि तुमचं मन इतर गोष्टींकडे वेधलं जाणार नाही, विचलित होणार नाही.

3. पुस्तकांची यादी करा

ही एक चांगली सवय तुम्हाला पुस्तकांच्या अधिक जवळ नेईल. मोबाईलमध्ये किंवा कागदावर तुम्हाला कोणती पुस्तकं वाचायची आहेत त्यांची यादी करा. हातातलं पुस्तक संपण्याआधी दुसरं पुस्तक तयार ठेवा. असं जर केलं नाही तर तुमची वाचनाची सवय मोडू शकते.

पण माहितीपूर्ण आणि विश्वसनीय संदर्भावरूनच यादी बनवा. जेणेकरून तुम्हाला चांगल्या पुस्तकांची यादी करता येईल. त्यामुळे हातातील पुस्तक संपलं की नवीन पुस्तकाबद्दल उत्सुकता निर्माण राहील. (चांगली पुस्तकांची नाव शोधायची असतील तर बीबीसीच्या #LovetoReadची मदत घेऊ शकता.)

विश्नसनीय संदर्भावरुनच यादी बनवा

4. ऑडीयो पुस्तकांचा पर्याय

तुम्हाला कथा-कांदबऱ्यामध्ये आवड निर्माण करायची असेल तर अशी पुस्तकं ऐका. हल्ली ऑडिओ बुकची संकल्पना आपल्याकडे रुजली आहे. एका महिन्यासाठी मोबाईलमधील गाणी बदलून ऑडिओबुक्स भरा. ते तुम्ही कारमध्ये, लोकलमध्ये, एसटी बसमध्ये, रिक्षात जाताना अगदी टॉयलेटमध्येसुद्धा ऐकू शकता.

शेवटी पुस्तक ऐकणं हे काही वाचणं नव्हे. पण त्यामुळं एखाद्या गोष्टीत, विषयात रुची निर्माण होईल. मग पुढच्या पुस्तकाविषयी उत्सुकता निर्माण होईल आणि त्या पुस्तकमालिकेतलं एखादं पुस्तक ऐकून पुढचं वाचण्याकडे आपोआप वळाल.

5) 'बुक क्लब'चे सभासद व्हा

बुक क्लबचे सभासद झाल्यानं भरपूर फायदे होतात. समविचारी लोकांबरोबर मैत्री होते, नवीन पुस्तकांची माहिती होते. एकमेकांना आवडणाऱ्या पुस्तकांची चर्चा करता येते.

बुक क्लबमध्ये एकमेकांना आवडणाऱ्या पुस्तकांची चर्चा करता येते.

कधीच माहीत नसलेलं एखादं पुस्तक यामुळे वाचनात येऊ शकतं. अगोदर आवडलेलं नसेल असं एखादं पुस्तक परत आवडू शकतं या चर्चांमधून.

तसंच, क्लबमुळं तुम्ही वाचलेल्या पुस्तकावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया मिळतात. त्यामुळे त्या पुस्तकाबद्दल अजून माहिती मिळते. बुक क्लबच्या पुढच्या भेटीअगोदर हातातलं पुस्तक संपवण्याचं टार्गेट ठरवू शकता.

6) पुस्तक आवडलं नाही तर सोडून द्या

पुस्तक वाचायला सुरुवात केली म्हणून ते संपावं असा काही नियम नाही. बळजबरीनं वाचत असाल तर तुमचा वाचनातील रस...


दिवसाची सुरुवात जशी औष्णिक विद्युत केंद्राच्या सानिध्यात झाली तशी प्रदुषणाच्याही. कोळशानं संपन्न अशा चंद्रपूरचा तिढा आहे तो पर्यावरणाचा ढासळणारा समतोल. एकीकडे खाणींमुळे वाढणारं प्रदूषण, हवेत पसरणारी राख आणि धूळ आणि त्यातच इतर विदर्भापेक्षा 1-2 टक्के जास्त असणारं तापमान.

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

केंद्र सरकारनं बुधवारीच कोळशाच्या खाणींमध्ये 100 टक्के FDI चा निर्णय घेतलाय. पण याचा येत्या निवडणुकीवर काहीही परिणाम होणार नाही, असं झी मीडियोचे पत्रकार आशिष अंबाडे यांना वाटतं. चंद्रपूरातील लोक एका वेगळ्या प्रकारे मतदान करतात असं ते सांगतात.

364 दिवस लोक अनेक प्रश्नांबद्दल चर्चा करतात, बोलतात. पण मतदानाच्या दिवशी बेरोजगारी, शिक्षण, प्रदूषण हे सर्व मुद्दे बाजूला पडतात आणि सगळं काही विसरत मतदान होतं असंही ते म्हणतात. प्रदूषणाची समस्याही चंद्रपूरसाठी नवीन नाही. कोळशाच्या खाणी जशा चंद्रपूरात बहरल्या तशा श्वसनाच्या, त्वचेच्या, आरोग्याच्या समस्यांचा चंद्रपूरभोवती विळखा पडला. पण विकासाच्या नावाखाली चंद्रपूरकरांनीही काही प्रमाणात त्याकडे पाठ फिरवली आणि म्हणूनच प्रदुषणाच्या बातम्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या या चंद्रपूरच्या स्टेपल स्टोरीज असल्याचंही आशिष सांगतात.

चंद्रपुराला अवैध दारूविक्रीचा विळखा

प्रदूषण ही तर एक समस्या पण दारूबंदी असलेल्या जिल्ह्यात अवैध दारूची होणारी सर्रास विक्री हा तर चंद्रपूरकरांसमोर पडलेला सर्वांत मोठा आणि महत्त्वाचा प्रश्न. हे आणि असेच काही प्रश्न घेऊन आम्ही सरदार पटेल कॉलेजमध्ये पोहोचलो. 'कसलं काय भाऊ, दारू बंदी - दारू बंदी म्हणत आत्ता इथे सर्वांत दास्त दारू विकली जाते ना...' विनिता अगदी पोटतिडकीनं बोलत होती. चंद्रपूर, वर्धा आणि गडचिरोली या महाराष्ट्रातल्या तीन जिल्ह्यांमध्ये दारूबंदी आहे पण ही बंदी यशस्वीपणे राबवण्यात प्रशासनाला, यंत्रणांना आणि सरकारला यश आलंय का? तर उत्तर नाही असंच आहे.

चंद्रपूरात दारूबंदी नाही तर दारू महाग झाल्याचं मत पत्रकार संजय वैद्य मांडतात,"चंद्रपूर हे श्रमिकांचं शहर आहे. इथे फक्त महाराष्ट्रातूनच नाही तर देशातून अनेक कामगार कामासाठी येत असतात, अशा परिस्थितीत दारूबंदी करणं सरकारला खरंच शक्य आहे का? आणि जर मग शक्य नसेल तर हा फार्स का असा प्रश्नही ते विचारतायत."

सरकारनं दारूबंदीचा निर्णय घेतला खरा पण त्याचबरोबर त्याची अंमलबजावणीकडे साफ दुर्लक्ष केलं. परिणामी अवैध दारूच्या किमती महागल्या आणि जो कामगार दिवसाच्या मजुरीतून दारू प्यायची. आता तर घरातले पैसे मारूनही दारू प्यायला लागलाय. त्यामुळे या वरवरच्या कारवाईमुळे काही ठोस परिणाम होणार नसल्याचं पत्रकार अनिल ठाकरे सांगतात.

दारूबंदी हवी की नको?

दारूबंदीचा मुद्दा हा चंद्रपूरमधली हॉट टॉपिक. महत्त्वाचं म्हणजे या मुद्द्यावर मुलांपेक्षा मुली जास्त व्होकल आहेत. विनिता आम्हाला सांगत होती की, चंद्रपुरात अवैध दारू विक्रीचा सुळसुळाट आहे. आज शहरात आणि जिल्ह्यात बेरोजगारीचं प्रमाण कमालीनं वाढलंय. ज्यांना रोजगार नाही ते तरूण अवैध दारूची ने-आण करण्यात मदत करतात. याचेच का त्यांना दिवसाला काही पैसे मिळतात.

नोकरी नाही, धंदा नाही पण यावरच आज अनेक तरुणांची गुजराण होतेय. पण दारूबंदीच्या मुद्द्यावरही दोन मतप्रवाह चंद्रपूरात ऐकायला मिळतात. एक, ज्यांचा दारूबंदीला आणि जिल्ह्यातल्या अवैध दारू विक्रीला कडाडून विरोध आहे असा आणि दुसरा म्हणजे दारूबंदी कशाला हा प्रश्न विचारणाऱ्यांचा. दारूबंदीमुळे तसं काही साध्य होणार नाही उलट ब्लॅक मार्केटला चालना मिळावी यासाठी या बंदीचा फार्स केला जातोय असेही आरोप सरकारवर केले जातात. बंदी ही फक्त...


दिवाकर रावते

शिवसेनेतील पहिल्या फळीतल्या अनेक नेत्यांना मंत्रिपदापासून दूर ठेवण्यात आलंय. त्यामुळे पक्षांतर्गत नाराजी वाढत चालल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर माजी राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांची CMO मध्ये नियुक्ती करून त्यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आलाय.

याबाबत बीबीसी मराठीनं शिवसेनेतल्या नेत्यांशी बातचीत केली आणि नाराजीची खोली किती आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

दिवाकर रावते यांच्या बोलण्यातून नाराजी स्पष्टपणे दिसून येते.

वायकरांच्या नियुक्तीच्या पार्श्वभूमीवर रावतेंशी बातचीत केली असता, ते म्हणाले, "सीएमओ ऑफिसमध्ये बसवणं म्हणजे कारकुनी करायला बसवणं. आम्ही कशाला कारकुनी करायला बसू? आम्ही फिल्डवरची माणसं आहोत."

दिवाकर रावते आणि रवींद्र वायकर

केवळ मंत्रिपदाबाबतच नव्हे, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत शिवसेना गेल्याचीही खंत रावतेंनी अप्रत्यक्षपणे बोलून दाखवली.

बीबीसी मराठीशी बोलताना रावते म्हणाले, "माझ्या पक्षाचा फायदा घेऊन जिवंत झालेले काँग्रेस-राष्ट्रवादी हे दोन पक्ष, जर आपापले पक्ष वाढवणार असतील, तर त्यांच्या उरावर बसून शिवसेनेचं मूळ स्वरुप जिवंत ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

करणं, ही जबाबदारी माझी आहे."

"मी पश्चिम महाराष्ट्रात काम करतोच आहे. माझं पक्षाचं काम सुरु आहे. सरकार येतं-जातं, पक्ष कायम राहिला पाहिजे," अशी पुस्तीही रावतेंनी जोडली.

केवळ दिवाकर रावतेच नव्हे, तर रामदास कदम, दीपक सावंत, तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, सुनील प्रभू, अर्जुन खोतकर, भास्कर जाधव असे अनेक वरिष्ठ नेत मंत्रिमंडळापासून दूर आहेत.

दिवाकर रावते आणि रवींद्र वायकर

यातील काही जणांनी जाहीरपणे नाराजीही व्यक्त केलीय.

काही दिवसांपूर्वी माजी आरोग्यमंत्री आणि शिवसेनेचे वरिष्ठ नेते दीपक सावंत यांनी माध्यमांशी बोलताना पक्षात आपल्याला काम दिलं जात नसल्याची खंत व्यक्त केली होती.

सावंत म्हणाले होते, "गेल्या जवळपास दीड वर्षांपासून मी पक्षाकडे काम मागतोय. मात्र कुठल्याच प्रकारचं काम मिळालं नाही. उद्धवसाहेबांनाही सांगितलं. पण अजून मिळालं नाही. कदाचित ते व्यस्त असतील. पण काम द्यावं. निदान पक्षाच्या स्तरावर तरी द्यावं."

मनातली खदखद पक्षप्रमुखांसमोर मांडली - तानाजी सावंत

तिकडे उस्मानाबादमधील परांडा मतदारसंघातील शिवसेनेचे आमदार आणि माजी मंत्री तानाजी सावंत यांच्याही नाराजीची चर्चा आहे. मात्र, बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी नाराजीची चर्चा फेटाळली.

मात्र, आपल्या मनातील खदखद उद्धव ठाकरेंसमोर मांडल्याचं त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

तानाजी सावंत

तानाजी सावंत म्हणाले, "आमच्या मनात खदखद असेल, असं माध्यमांना वाटतं. पण ते आम्ही माध्यमांसमोर कधीच मांडलं नाहीय. माझं मत शिवसेनेचा कार्यकर्ता म्हणून माझ्या पक्षाच्या प्रमुखांसमोर मांडण्याचा मला अधिकार आहे आणि तो अंतर्गत मांडलेला आहे. "

मी कट्टर शिवसैनिक आहे आणि शिवसेनेचा आमदार आहे. त्यामुळं पक्षाची भूमिकाच माझी भूमिका आहे, अशी पुस्ती तानाजी सावंतांनी जोडली.

माजी मंत्री अर्जुन खोतकर आणि माजी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्याशीही बीबीसी मराठीनं संपर्क साधला. मात्र, त्यांनी या संदर्भात बोलण्यास नकार दिला.

शिवसेनेतले वरिष्ठ मंत्री प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे नाराजी व्यक्त करतायत, तर काहीजण 'नो कमेंट्स' म्हणत शांत राहणं पसंत करतायत.

मात्र, ज्यांना मंत्रिपद मिळालं, त्यांना याबाबत काय वाटतं, हेही आम्ही जाणून घेतलं.

सर्व निर्णय उद्धवसाहेब घेतात आणि ते सर्वांना मान्य असतात - अनिल परब

उद्धव ठाकरे यांचे निटवर्तीय मानले जाणारे आणि राज्याचे विद्यमान परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी...


दिवाकर रावते, रामदास कदम आणि दीपक केसरकर

मंत्रिमंडळ विस्तारात राष्ट्रवादी काँग्रेसने अजित पवार, धनंजय मुंडे, जितेंद्र आव्हाड तर काँग्रेसने अशोक चव्हाण, अमित देशमुख, विश्वजित कदम यांच्यासारख्या प्रमुख चेहऱ्यांना पुन्हा मंत्रिपदाची संधी दिली. पण शिवसेनेच्या यादीवर एक नजर टाकल्यास मागच्या मंत्रिमंडळातील तीन मोठ्या चेहऱ्यांना पुन्हा संधी दिली नसल्याचं प्रकर्षाने दिसून येईल.

कोणाची नावे गायब?

उद्धव ठाकरे यांच्या नव्या सरकारमध्ये शिवसेनेचे दिवाकर रावते, रामदास कदम, दीपक केसरकर आणि दीपक सावंत या माजी मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही.

1991-92 दरम्यान मुंबईचं महापौरपद भुषवलेल्या दिवाकर रावते यांचा समावेश शिवसेनेच्या ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये होतो. दिवाकर रावते यांनी 1998-99 दरम्यान नारायण राणे यांच्या सरकारमध्ये महसूल मंत्री होते.

विधान परिषदेतील गटनेते यांसारखी मोठी पदे त्यांनी भूषवली. 2014 ते 2019 दरम्यान देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात त्यांच्याकडे परिवहन खात्यासारखं मोठं मंत्रिपद होतं. पण शिवसेनेच्याच उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये रावते यांना मंत्रिपदाला मुकावं लागले आहे.

यातलं दुसरं मोठ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं नाव म्हणजे रामदास कदम. शिवसेनेचा आक्रमक चेहरा म्हणून ते ओळखले जातात. त्यांनी यापूर्वी विरोधी पक्षनेते तसंच पर्यावरण मंत्री म्हणून काम पाहिलेले आहे. पक्ष संघटनेत त्यांच्यावर नेतेपदाची जबाबदारी आहे.

फडणवीस सरकारमध्ये मंत्री असताना कदम यांनी पक्षाची बाजू नेहमीच उचलून धरल्याचं दिसून येईल. पण असं असूनसुद्धा त्यांचा समावेश या विस्तारात झालेला नाही.

रामदास कदम, दिवाकर रावते यांच्यासोबत आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे

या यादीतलं तिसरं नावसुद्धा विशेष उल्लेखनीय आहे. दीपक केसरकर. 2014 ला स्थापन झालेल्या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदासोबतच गृहमंत्रीपद आपल्याकडे ठेवलं होतं. पण त्यांनी गृहराज्यमंत्रीपदाची जबाबदारी शिवसेनेच्या दीपक केसरकर यांच्याकडे दिली होती.

यासोबतच केसरकर यांच्याकडे अर्थ आणि नियोजन मंत्रालयाचीही जबाबदारी होती. 2009 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सावंतवाडी मतदारसंघातून निवडून आलेले केसरकर 2014 मध्ये शिवसेनेत दाखल झाले होते.

त्यावेळी नारायण राणे यांच्याशी केसरकर यांनी घेतलेला पंगा सर्वांनाच आठवत असेल. त्यावेळी काँग्रेसमध्ये असलेल्या नारायण राणेंना कंटाळून शिवसेनेत प्रवेश करत असल्याचं केसरकर यांनी सांगितलं होतं. 2014 ला शिवसेनेच्या तिकीटावर केसरकर पुन्हा निवडून आले.

नव्या सरकारमध्ये त्यांना मंत्रिपदसुद्धा मिळालं होतं. राणे भाजपमध्ये गेल्यानंतर त्यांना तगडं आव्हान म्हणून दीपक केसरकर यांना मंत्रिपदाचं बळ मिळेल, असा अंदाज होता. पण अखेर त्यांचंही नाव वगळण्यात आलं आहे.

तसंच मागच्या सरकारमध्ये आरोग्यमंत्री असलेल्या डॉ. दीपक सावंत यांचासुद्धा विचार यावेळी करण्यात आलेला नाही. सावंत हे 2004 पासूनच शिवसेनेतर्फे विधानपरिषदेवर जात आहेत. ते मुंबईच्या पदवीधर मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतात.

विधानपरिषदेतील नेत्यांना टाळलं

देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या नेत्यांमध्ये सुभाष देसाई, रामदास कदम आणि दीपक सावंत हे नेते विधानपरिषदेतले होते. त्यामुळे विधानसभेत निवडून आलेल्या नेत्यांमध्ये थोडीफार अस्वस्थता होती. पण यावेळी शिवसेनेनं असं करणं टाळल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार तसंच पुण्यनगरीच्या मुख्य संपादक राही भिडे सांगतात.

सुभाष देसाई

भिडे सांगतात, "विधानपरिषदेतील नेते मंत्रिमंडळावर नको, असं मत शिवसेनेच्या बहुतांश नेत्यांचं होतं. सुभाष देसाई विधानपरिषदेवर आहेत. अनिल परब ठाकरे...


दिवाळी अंक मुखपृष्ठ

महाराष्ट्राला सांस्कृतिक आणि साहित्यिक परंपरा आहे आणि दिवाळी अंक ही त्यातलीच एक समृद्ध करणारी अनुभूती आहे. मौज, दीपावली, माहेर, हंस, अक्षर असे अनेक दिवाळी अंक अनेकांनी आपल्या पुस्तक खजिन्यात जपून ठेवलेले असतील.

दिवाळीच्या निमित्ताने आज आपण या दिवाळी अंक परंपरेला थोडासा उजाळा देणार आहोत. पण, फ्लॅशबॅकमध्ये जाऊन... म्हणजे ही परंपरा सुरू झाली... 1909मध्ये, त्या काळात आपण जाणार आहोत.

पहिल्या दिवाळी अंकाचा मान जातो मनोरंजन वार्षिकाकडे. काशिनाथ रघुनाथ मित्र यांनी मुंबईतून प्रकाशित केलेला हा अंक आहे. या पहिल्या दिवाळी अंकातल्या काही रंजक गोष्टी इथे मांडत आहोत.

1) जाहिराती

1900चं हे दशक आहे. म्हणजे ब्रँड हा शब्द लोकांना ठाऊकही नव्हता. पण तरीसुद्धा 207 पानांच्या या अंकात तब्बल 129 जाहिराती आहेत. पहिलं पानच मुळी जाहिरातीचं आहे.

जाहिरातीही कसल्या, तर स्वदेशी साखर, नवीन शिलाई मशीन, सर्व तापांवरचे ज्वरबिंदू औषध, शाईचे नाही तर देशी शाईचे कारखानदार(स्वदेशी वस्तूंचा नारा तेव्हापासून होता).

एक जाहिरात रासायनिक प्रक्रियेनं शुद्ध केलेल्या तेलाची आहे. हल्ली घाणीच्या तेलाच्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जाहिराती दिसू लागल्या असताना त्या वेळी नवीन असलेल्या रासायनिक प्रक्रियेचा वापर करून शुद्ध केलेल्या तेलाची जाहिरात विशेष वाटते.

एक जाहिरात आहे ती नाटकी सामान विक्रेत्यांची. त्यांचं नाव आहे 'प्रिन्स ऑफ वेल्स हेअर सलून'. आणि जाहिरात काहीशी अशी आहे,

दिवाळी अंकातील जाहीराती

स्त्री व राजे पार्टीचे टोप व पट्ट्या,

ऋषींचे जटांचे टोप व दाढ्या,

रजपूत, मारवाडी दाढ्या,

हाताने हजामत करण्यासाठी सेफ्टी

वगैरे सामान मिळण्याचे ठिकाण.

बरं या सलूनमध्ये विदेशी अत्तरं आणि साबण मिळतात. इथं स्वदेशीची भानगड नाही.

पुण्याच्या सोमवार पेठेत एक गृहस्थ आप्पासाहेब घोरपडे मॅट्रिमोनिअल ब्युरो चालवत होते आणि त्यांनीही 'फक्त लग्न होणाऱ्या मुलं आणि मुलीं'ची जाहिरात दिली आहे.

जाहिरातीतील मजकूर आज वाचला तर थोडासा विनोदी वाटतो. कारण, भाषा सरळ पण, बाळबोध आणि मजकूर शब्दबंबाळ आहे. पण, तेव्हा दिवाळी अंक हे जाहिरातींवर चालत होते.

जाहिरातींमुळे ते स्वस्तात काढणं प्रकाशकांना शक्य होतं होतं. मराठी साहित्याचे अभ्यासक शशिकांत सावंत यांच्याशी याविषयी बोलणं झालं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दिवाळी अंक म्हणजे मराठी साहित्यातील एक चळवळ आहेत.

अगदी सुरुवातीपासून 3000 ते 5000 असा त्यांचा खप होता. एक अंक अनेक जण वाचत असत. या हिशोबाने दिवाळी अंकांचा वाचकवर्ग लाखांमध्ये होता, असं शशिकांत सावंत म्हणाले.

ही चळवळ सुरु रहावी यासाठी जाहिरातदारांनी जाहिराती दिलेल्या असत, असंही सावंत म्हणतात.

या जाहिरातींमध्ये ब्रँडिंग हा प्रकार नव्हता. कारण, ती संकल्पनाच पुढे आली नव्हती. पहिली ब्रँडिंग केलेली जाहिरात पिअर्स साबणाची होती. जी युरोपात 1910मध्ये आली. भारतात त्यानंतर काही दशकांनी आली.

2) महिलांना महत्त्व

महिलांना शिक्षण देण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र पुढारलेलाच होता. पहिली मुलींची शाळा ज्योतिबा फुले यांनी इथंच सुरु केली. त्यामुळे मनोरंजन अंकालाही महिलांचं स्थान महत्त्वाचं वाटत होतं यात शंका नाही. प्रत्येक पानावर तळटीप असावी अशी दोन वाक्यं आहेत.

काही ठिकाणी म्हटलं आहे, की पतीने पत्नीला, पित्याने कन्येला, बंधूने भगिनीला अगत्याने मनोरंजन वाचावयास सांगावं. एके ठिकाणी नेपोलियनचे विचार उद्धृत केले आहेत, राष्ट्राची उन्नती व्हावी अशी इच्छा असल्यास स्त्रियांना सुशिक्षित करा. त्यांच्या हाती मनोरंजन द्या.

अनुक्रमणिकेवर एक नजर टाकली तर महिलांविषयीचे लेखन आहे...


दिवाळीत फोडलेल्या फटाक्यांचा फटका आता नागरिकांच्या आरोग्याला बसण्याची दाट शक्यता आहे.

'सफर' हा केंद्र सरकारचा वायू प्रदूषण मोजणारा प्रकल्प मुंबई, पुणे, नवी मुंबई या शहरांचे प्रदूषण नियमितपणे मोजत आहे. त्यात पुढे आलेल्या 6 धक्कादायक गोष्टी.

मुंबई, पुणे, नवी मुंबई या महानगरांच्या हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक अत्यंत वाईट या पातळीवर स्थिरावला आहे.

१. मुंबई, नवी मुंबई, पुणे अत्यंत वाईट

'सफर' प्रकल्पाच्या संकेतस्थळावर कोणत्या महानगरांत कोणत्या प्रदूषित वायूंची तसेच 'पर्टिक्युलेट मॅटर' म्हणजेच घनरूप दूषित कणांची उपस्थिती आहे; त्यावरून शहराच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक काढला जातो.

हा निर्देशांक उत्तम, बरा, वाईट, अत्यंत वाईट, घातक अशा पातळ्यांमध्ये दर्शवला जातो.

यानुसार, शुक्रवारी सकाळी मुंबई, पुणे, नवी मुंबई या महानगरांच्या हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक 'अत्यंत वाईट' या पातळीवर स्थिरावला होता.

त्यामुळे दिवाळीनंतर फोडण्यात आलेल्या फटाक्यांमुळे महानगरांवर ही अवस्था ओढावल्याचं दिसून येत आहे.

मुंबईत घनरूप दूषित कणांचं प्रमाण अनुक्रमे 140 आणि 233 मायक्रोग्रॅम प्रति क्युबिक मीटर इतकं प्रचं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ड वाढलं आहे.

२. मुंबईच्या रस्त्यांवर फिरू नका

मुंबईतील हवेची पातळी ही अत्यंत वाईट स्तरापर्यंत पोहोचली आहे. नायट्रोजन, कार्बन डायऑक्साईड, अमोनिआ, सल्फर डाय ऑक्साईड या घातक वायूंपेक्षा 'पीएम २.५' आणि 'पीएम १०' या घनरूप कणांमध्ये वातावारण दूषित करण्याची क्षमता अधिक असते.

मुंबईत या दूषित कणांचं प्रमाण अनुक्रमे 140 आणि 233 मायक्रोग्रॅम प्रति क्युबिक मीटर इतके प्रचंड वाढले आहे.

कारखाने, वाहनं आणि फटाक्यांमधून बाहेर पडलेल्या धुरामध्ये या कणांचं अस्तित्व असतं. या दोन्ही कणांची जाडी ही मानवी केसापेक्षा अधिक असते.

अशा वातावरणात ज्यांना हृदय, फुप्फूस यांचे आजार आहेत त्यांनी घरातून बाहेर न पडणं योग्य आहे.

सामान्य नागरिकांनीही रस्त्यावर न फिरता घरात थांबावं, असं या संकेत स्थळावर स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

मुंबईतील मालाड भागात शहरातील सर्वाधिक वायू प्रदूषण झाले आहे.

३. मुंबईतील मालाड 'ICUमध्ये'

'सफर'च्या माहितीनुसार, मुंबईतील मालाड भागात शहरातील सर्वाधिक वायू प्रदूषण आहे. या उपनगरातील हवेचा दर्जा केवळ खालवलाच नसून घातक पातळीपर्यंत पोहोचला आहे.

इथे पीएम २.५ कणांचं प्रमाण ४०६  मायक्रोग्रॅम प्रति क्युबिक मीटर तर, पीएम १० कणांचे ३२०  मायक्रोग्रॅम प्रति क्यूबिक मीटर इतके वाढले आहे.

हृदय, फुप्फूस यांच्या विकारांमुळे आजारी पडलेल्यांना या हवेत घुसमटल्यासारखं वाटू शकतं. कर्करोगग्रस्तांना इतर गंभीर परिणामांना सामोरं जावं लागू शकेल.

तसंच, सामान्यांना घशाचे विकार, श्वासोच्छवासाचा त्रास होऊ शकतो, असंही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

बोरिवली, अंधेरी, वरळी, वांद्रे-कुर्ला कॉम्पलेक्सचा परिसर, माझागाव, कुलाबा, चेंबूर या उपनगरांमधील हवेची गुणवत्ता 'वाईट' पातळीपर्यंत पोहचली आहे.

४. अन्य उपनगरंही 'गॅसवर'

मालाडच्या बरोबरीनेच बोरिवली, अंधेरी, वरळी, वांद्रा-कुर्ला काँप्लेक्सचा परिसर, माझगाव, कुलाबा, चेंबूर या उपनगरांमधील हवेची गुणवत्ता 'वाईट' पातळीपर्यंत पोहोचली आहे.

या उपनगरांत प्रामुख्याने 'पीएम २.५' या घनरूप दूषित कणांच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. इथल्या नागरिकांना श्वसनाच्या विकारांना सामोरं जावं लागण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

मुंबईनंतर अधिक प्रदूषण नवी मुंबईतही आढळलं आहे.

५. नवी मुंबईही काळवंडली

मुंबईतील गर्दी आणि नियोजनाच्या आभावानंतर नियोजित शहर असावं अशी गरज भासू लागली. ही गरज नवी मुंबईच्या रूपानं नियोजनबद्ध महानगर...


दिवाळीनिमित्त प्रत्येक भारतीय घरात फराळ तयार होतो. पण नाही म्हटलं तरी फराळावर खूप ताव मारणं आरोग्याला थोडंफार हानिकारक आहेच.

बीबीसी मराठीने आज वाचकांना विचारलं होतं की दिवाळीच्या फराळावर ताव मारताना कॅलरीजचा विचार करावा का?

प्रतिक्रियांवरून लक्षात आलं की एकंदरीतच फार कमी जण दिवाळीत कॅलरीजचा विचार करायच्या मूडमध्ये आहेत.

प्रवीण सागर म्हणतात की फराळ घरचा असेल तर कॅलरीजचा विचार करायची गरज काही गरज नाही.

'महिला मंडळ फोंडाघाट' या अकाऊंटने प्रतिक्रिया दिली आहे की 'दिवाळी पाच दिवस असते. यथेच्छ ताव मारा.'

सुदर्शन व्यवहारे म्हणतात की विचार करत बसलात तर फराळ मिळणार नाही.

"फराळावर ताव मारायला हरकत नाही. फक्त कॅलरीज बर्न करायला हव्यात," असं म्हटलं आहे विशाल पाटील यांनी.

मकरंद कुलकर्णी म्हणतात की पुर्वी फक्त सणावारालाच गोडधोड व्हायचं. पण आता तसं नाही त्यामुळे जरा जपूनच फराळ खावा.

मात्र विनय टेमकरांना कॅलरीजची चिंता नाही. "आम्ही फटाके फोडताना सुप्रीम कोर्टाचा विचार करत नाही तर कॅलरीजचं काय घेऊन बसलात?"

पुष्कर हाते म्हणतात की जसा दिवाळीत फटाके वाजवताना वर्षभर होणाऱ्या प्रदूषणाचा विचार कर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ावा तसंच दिवाळीत फराळ खाताना कॅलरीजचाही विचार करावा.

जयदीप भोसलेंनी ट्वीट केलं आहे की एक दिवस कॅलरीज विचार करायची गरज नाही.

सुमीत कामेकर मात्र म्हणतात की कॅलरीजचा विचार करायलाच हवा, कारण हार्ट अटॅक विचार न करता कधीही येतो.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)