अशा अनेक शाळा गेल्या काही वर्षांत मी डोळ्यादेखत बंद होताना पाहिल्या आहेत.

या सगळ्यांची आठवण आताच होण्याचे कारण म्हणजे गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर मराठी भाषेसंदर्भात अनेक पोस्ट लिहिल्या जात आहेत.

महाराष्ट्रात मराठी भाषा कशी सक्तीची केली पाहिजे याबाबत बहुतांश लोक लिहित आहेत. अशा सर्व पोस्ट वाचून एक स्वाभाविक प्रश्न उपस्थित होतो.

आपल्या सर्वांचं मराठी भाषेवर एवढं प्रेम आहे तर मग मराठी शाळा ओस का पडत आहेत? बहुतांश मराठी पालक आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत का दाखल करतात?

एका बाजूला व्यावहारिकतेचा युक्तिवाद करत मराठीजन अमराठीची निवड करतात आणि दुसऱ्या बाजूला अमराठी लोकांना मात्र मराठीची सक्ती करण्याची भाषा करतात. हा विरोधाभास नाही का? यांसारख्या सर्व प्रश्नांचा आढावा आपण घेणार आहोत.

मराठीची सक्ती ही मराठीजनांची भूमिका दुटप्पी?

9 ऑक्टोबरला ज्येष्ठ लेखिका शोभा देशपांडे कुलाब्यातल्या महावीर ज्वेलर्समध्ये गेल्या असताना तिथल्या सराफाला मराठीत बोलण्याची विनंती केली. यावरून त्या सराफाने आपल्याला तुच्छ वागणूक देत महिला कर्मचाऱ्यांकडून दुकानातून बाहेर काढलं, असं शोभा देशपांड... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े यांचं म्हणणं आहे.

हे प्रकरण मनसेपर्यंत पोहोचल्यानंतर मनसे कार्यकर्ते दुकानात पोहोचले आणि सराफाला समज देण्यासोबतच शोभा देशपांडेंची माफी मागत नाही तोपर्यंत दुकान उघडू देणार नाही, असा पवित्रा घेतला.

मनसे नेते संदीप देशपांडे घटनास्थळी पोहोचले आणि सराफाला समज दिली. अखेर सराफाने शोभा देशपांडे यांचे पाय धरत त्यांची माफी मागितली.

या घटनेनंतर सर्वत्र पुन्हा एकदा मराठी भाषा सक्तीची हवी अशी चर्चा सुरू झाली.

मराठी भाषा केंद्र संलग्न 'आम्ही शिक्षक' या मोहिमेचे समन्वयक सुशील शुजुळे असं सांगतात, "शोभा देशपांडे यांच्यासोबत जे घडले त्याचा लोकांनी तीव्र विरोध केला. ही स्वागतार्ह बाब आहे. पण मराठी शाळेत मुलांना प्रवेश द्यायची वेळ येते तेव्हा ही गर्दी कुठे जाते? तेव्हा या राजकीय संघटना कुठे जातात?  मराठी भाषा टिकवायची असेल मराठी शाळा टिकवणं गरजेचं आहे."

महाराष्ट्रात मराठी भाषा हा मराठीजनांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. पण असं असलं तरी मराठी पालक (काही मोजके अपवाद वगळता) आपल्या मुलांना मात्र मराठी माध्यमाच्या शाळेत दाखल करत नाहीत.

मराठी भाषेतूनच बोला अशी सक्ती करताना आपल्याकडूनही काही अपेक्षा आहेत. इंग्रजी माध्यमाचा अट्टाहास करत असताना मराठी पालक आपल्या मुलांना मराठी भाषेचा स्पर्शही होऊ नये याची काळजी घेतात. यामुळे इंग्रजी शिकण्यात अडचण येईल असं त्यांना वाटतं.

लेखिका शुभदा चौकर असं सांगतात, "मराठी अस्मिता केवळ सोशल मीडियापुरती नको. मराठी माणसाने आपल्या कृतीतूनही मराठी भाषेवरील प्रेम दाखवायला हवे. मराठी भाषेतून मुलांचं शिक्षण करणे हीच खरी मराठी अस्मिता आहे."

आपली अस्मिता जपण्यासाठी आपण दुसऱ्याची अस्मिता दुखावत आहोत का? याचा विचार आपण करतो का? हा प्रश्नही उपस्थित केला जातोय.

महाराष्ट्राचे माजी शिक्षण संचालक वंसत काळपांडे सांगतात, "मराठीची सक्ती करा ही भाषा करणं म्हणजे मराठी माणसाचा दुटप्पीपणा आहे. आपण दुसऱ्या राज्यांमध्ये गेल्यावर त्यांची भाषा शिकतो का? बंगळुरूमध्ये आयटी कंपन्यामध्ये मोठ्या संख्येनं मराठी लोक काम करतात. ते कन्नडमध्ये बोलत नाहीत आणि हैदराबादमध्ये काम करणारे लोक तेलुगुमध्येही बोलत नाहीत हा माझा अनुभव आहे."

ते पुढे सांगतात, "अशा पद्धतीने मराठी भाषा वाढणार नाही आणि ना तिथे संवर्धन होईल. त्यासाठी मराठीची गरज निर्माण करावी लागेल. ती सक्ती करून होणार नाही."

महाराष्ट्रात मराठी भाषाच बोलली जावी,...


अशा परिस्थितीत अमेरिकेनं इराकबाबत जी चूक केली तीच इराणबाबत करणार का? तज्ज्ञांच्या मते अमेरिका इराक युद्धातून जे काही काही शिकली ते ध्यानात ठेवूनच इराणवर हल्ला चढवेल.

1979 सालापासूनच इराणविषयी अमेरिकेचं मत चांगलं नाही. अशा परिस्थितीत डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना इराणविरोधात मत तयार करणं कठीण नाही.

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पेओ यांच्यामते पश्चिम आशियातल्या सर्व समस्यांचं मूळ इराण आहे. मात्र आजघडीला इराण आक्रमक नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. उलट अमेरिकेचा सर्वात जवळचा सहकारी असलेला सौदी अरेबिया सर्वाधिक आक्रमक आहे.

सौदीची भूमिका अधिक संशयास्पद

पश्चिम आशियात इराण आणि सौदी अरेबिया यांची तुलना केल्यास सौदीची भूमिकाच अधिक संशयास्पद आहे. सर्वात आधी या दोन्ही राष्ट्रांच्या लष्करी ताकदीवरून त्यांचं मूल्यमापन करुया.

इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रुपनुसार 2017 साली इराणच्या तुलनेत सौदी अरेबियाने सैन्यावर चारपट अधिक खर्च केलाय. मात्र यात काही नवल नाही. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्युटच्या माहितीनुसार 1989 पासून इराणने आपल्या सैन्यावर जीडीपीच्या 3.3 टक्क्यांहून अधिक खर्च ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

केलेला नाही. याच काळात सौदी अरेबियाने दरवर्षी त्यांच्या जीडीपीच्या सात टक्के रक्कम संरक्षण दलांवर खर्च केली होती.

सौदीची शस्त्रास्त्रदेखील इराणच्या तुलनेत आधुनिक आहेत. स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीजच्या 2015च्या अहवालानुसार सौदी अरेबिया आणि आखातातले त्यांचे सहकारी जगातले सर्वोत्तम शस्त्रास्त्र खरेदी करत आहेत. तर इराण अजूनही जुनीच शस्त्रास्त्र वापरतोय.

इराणमधल्या जवळपास सर्व यंत्रणा अजूनही शहा यांच्याच काळातल्या आहेत. इराणनं जी शस्त्रास्त्रं आयात केली आहेत तीसुद्धा 1960 आणि 1980 च्या दशकातली आहेत.

सैन्य ताकदीबाबत इराणची तुलना इस्रायलशी केल्यास पश्चिम आशियात इस्रायलसमोर कुणाचाच निभाव लागत नाही. अशावेळी पश्चिम आशियासाठी इराण धोका असल्याचं म्हणणं तर्काधारित वाटत नाही.

सीरियामध्ये इराणचा हस्तक्षेप

इराणविषयी आणखी एक बाब सांगितली जाते ती म्हणजे इराणने सीरियामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मात्र अनेक जाणकारांच्या मते सीरियात इराणपेक्षाही जास्त हस्तक्षेप सौदी अरेबियानं केला आहे.

सीरियात इराणच्या हस्तक्षेपाविषयी जाणून घ्यायचं असेल तर इराण-इराक युद्धाची माहिती घ्यावी लागेल. 1980 साली सद्दाम हुसेन यांनी इराणवर हल्ला केला होता. विसाव्या शतकातला हा सर्वात भीषण रक्तरंजित संघर्ष होता. या युद्धात जवळपास दहा लाख इराणी नागरिकांचा मृत्यू झाला होता.

त्या युद्धात सद्दाम हुसेन यांनी अतिशय आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्या युद्धात इराकने रासायनिक शस्त्रास्त्रांचाही वापर केला होता. त्यावेळी जवळपास सर्वच अरब राष्ट्रांनी आणि अमेरिकेने सद्दाम हुसेन यांना मदत केली होती. अरब राष्ट्रांपैकी केवळ सीरियाने इराणची साथ दिली होती.

त्यानंतर सीरियाच्या प्रत्येक कठीण काळात इराणने त्यांची साथ दिली. 2011 साली सीरियामध्ये बशर अल-असद सरकारविरोधात विरोध-प्रदर्शन सुरू झालं. अशावेळी सीरियामध्ये अमेरिका समर्थक सरकार आल्यास त्याचा परिणाम तेहरानच्या सरकारवरही होईल. त्यामुळे इराणची शिया राष्ट्र ही ओळख धोक्यात येईल, ही इराणची भीती अनाठायी नव्हती. सीरियामधले कुर्द मुस्लिम स्वतंत्र राष्ट्राच्या मागणीसाठी आंदोलन करतील, अशीही भीती इराणला होती.

त्यामुळे इराणने सीरियामध्ये आहे तीच व्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी मदत केली. हे म्हणजे सौदीने बहरीनमध्ये शिया आंदोलनकर्त्यांविरोधात आपलं सैन्य पाठवल्याप्रमाणे होतं. त्यामुळे 2014 साली इजिप्तमध्ये सरकार बदललं...


अशा परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मराठा आरक्षणाबाबतच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलय. त्याचं प्रमुख कारण म्हणजे खासदार संभाजीराजे यांना मराठा आरक्षणप्रश्नी मोदींची भेट न मिळणं हे आहे. पण यावरून मराठा आरक्षण प्रश्नी आता संभाजीराजे विरुद्ध भाजप असं चित्र निर्माण होताना दिसत आहे.

संभाजी राजे विरुद्ध भाजप असं चित्र का निर्माण झालं?

मराठा आरक्षणाबाबत आग्रही असलेल्या खासदार संभाजीराजेंनी वारंवार पत्र व्यवहार करूनही त्यांना मोदींना भेटता आलेलं नाही. याबाबत संभाजीराजे यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केल्यानंतर आता या मुद्यावर राजकारण सुरू झाल्याचं दिसतंय.

27 ऑक्टोबर 2020 रोजी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीतही नरेंद्र मोदी भेटीसाठी वेळ देत नसल्याचं संभाजीराजे यांनी सांगितलं होतं.

एकीकडे संभाजी राजे नाराजी व्यक्त करत आहेत तर दुसरीकडे भाजपकडून बाजू सावरण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे.

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नी पंतप्रधानांकडे चार वेळा वेळ मागितली, ती मिळाली नाही. असं सांगत नाशिक इथं पत्रकार परिषदेत संभाजीराजे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण वि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

षयावर असलेल्या भूमिकेवर त्यांनी संताप व्यक्त केला.

तर यावर बोलताना मराठा आरक्षण हा विषयच माझा नाही. हा राज्याचा विषय आहे, असं मोदींना वाटतं त्यामुळे त्यांनी संभाजीराजेंना भेट दिली नाही, असं भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

याबाबत राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले, "मोदींनी खासदार संभाजीराजे यांना भेट नाकारल्याने संभाजीराजे आक्रमक झाले आहेत."

या वादात आता कॉंग्रेसनेही उडी घेतलीय. चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्यावर कॉंग्रेसच्या सचिन सावंत यांनी टीका केलीय.

ते म्हणाले, "मोदींनी संभाजीराजेंना भेट नाकारणं याबद्दल दुःख वाटलं."

चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्याचा अर्थ काढताना सावंत म्हणाले की, "याचा अर्थ काय की मोदींना विषयाची समज नाही की मोदींना आरक्षण विषयात रस नाही. ते पुढे असंही म्हणाले की, छत्रपती या उपाधीचा वापर भाजपने केवळ राजकारणासाठी करावा असा उद्देश मोदींजीच्या मनामध्ये आहे. मोदीजी कंगना राणावत, प्रियांका चोप्रा अशा अभिनेत्रींना भेटीसाठी वेळ देतात. मात्र संभाजीराजेंना मराठा आरक्षण प्रश्नी भेट न देणं हा महाराष्ट्राचा अवमान आहे."

चंद्रकांत पाटील यांचं वक्तव्य हे मराठा आंदोलकांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे, असंही सावंत म्हटले.

आरक्षणाचा निर्णय मोदींच्या हातात नाही हेच मुळात पटण्यासारखं नाही, असं सकाळचे संपादक श्रीराम पवार यांना वाटतं.

"जोवर हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारित होता. तोवर मोदींची भेट घेऊन उपयोग नाही यात तथ्य होतं. पण राज्य सरकारने आपली भूमिका पार पाडल्यानंतर आता निर्णय केंद्र सरकारच्या हातात आहे. केंद्राच्या भूमिकेवर मराठा आरक्षणाचा निर्णय अवलंबून आहे. त्यामुळे आता संभाजीराजे यांनी मोदींकडे वेळ मागितला असेल आणि भेट होत नसेल तर मोदीचा या प्रश्नाशी संबंध नाही हे म्हणणं योग्य ठरणार नाही," असं श्रीराम पवार यांना वाटतं.

भाजपची भूमिका संभाजीराजेंच्या विरोधात की आरक्षणाला पाठिंबा?

सर्वोच्या न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकलं नाही. त्यामुळं मराठा समाजाचा नव्याने लढा सुरू झाला आहे. हा लढा कसा असावा याबद्दल वेगवेगळी मतं दिसून येत आहेत. मराठा समाजाने आजवर मूक मोर्चे काढत शांततेत आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला होता.

पण आता आक्रमक आंदोलनाची वेळ आल्याचं अनेकांकडून बोललं जात आहे. याबाबत नाशिक इथं बोलताना संभाजीराजे यांनी 27 मे रोजी आपली...


अशा परिस्थितीमध्ये राज्याची अर्थव्यवस्था गतिमान बनवण्याचं आव्हान या सरकारसमोर आहे असं म्हणत अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पाच्या भाषणास सुरुवात केली.

हा अर्थसंकल्प केंद्र सरकारवर टीका करण्यासाठी नसून राज्याच्या विकासासाठी आहे असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

अर्थसंकल्पात मांडलेले प्रमुख मुद्दे

 आर्थिक पाहणी अहवालातील मुद्दे -

अर्थसंकल्प सोप्या भाषेत

माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'अर्थसंकल्प सोप्या भाषेत' या पुस्तकाचं प्रकाशन 4 मार्चला पार पाडलं.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार या प्रकाशन सोहळ्याला उपस्थित होते.

याप्रसंगी उद्धव ठाकरे यांनी देवेंद्र फडणवीसांना उद्देशून म्हटलं की, "आमच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाच्या आधीच तुम्ही हे पुस्तक लिहिलं. तसंच पुढील पाच-दहा वर्ष असंच आमच्या अर्थसंकल्पावर पुस्तक लिहित राहा. देवेंद्र फडणवीस यांनी मला अर्थसंकल्प समजावा यासाठीच हे पुस्तक लिहिलं आहे. तसंच मला वाटलं नव्हतं या विषयावर बोलण्याची माझ्यावर वेळ येईल. परंतु देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळेच माझ्यावर हे बोलण्याची वेळ आली आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हे."

तर अजित पवार यांनी म्हटलं, हे पुस्तक बघितल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस उत्तम साहित्यिक होऊ शकतात, असं मला जाणवायला लागलं आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी राजकारण सोडून लेखक व्हायला काही हरकत नाही."

कॅगच्या अहवालात ताशेरे

राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. 4 मार्चला (बुधवारी) विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहात कॅगचा अहवाल मांडण्यात आला.

2017-18 च्या कॅगच्या अहवालात अनेक मुद्दे मांडण्यात आले. यामध्ये सिडकोनं केलेली कामं,  नवी मुंबई मेट्रोप्रकल्प, नेरुळ-उरण रेल्वे प्रकल्प, खारघर सामुदायिक गृहनिर्माण योजना, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

त्यानुसार, सिडकोनं केलेलं पायाभूत सुविधांचं काम पद्धतशीर आणि व्यापक नियोजनातून करण्यात आलेलं नव्हतं. सिडकोनं पायाभूत सुविधांच्या कामासाठी कोणत्याही योजना तयार केल्या नाहीत. परिणामी पायाभूत सुविधांच्या कामाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात येत होते.

नवी मुंबई नेरूळ उरण रेल्वे प्रकल्प, खारघर सामूदायिक गृहनिर्माण योजना या प्रकल्पांमध्ये मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन झालेलं आहे. 50 कोटींपेक्षा अधिक अंदाजित रकमेच्या कामांच्या 16 निविदा काढण्यात आल्या. यासंदर्भातल्या जाहिराती राष्ट्रीय वर्तमानपत्रात देण्यात आल्या नव्हत्या.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


अशा प्रकरणांमध्ये प्रसारमाध्यमाचं क्षेत्रही सुटलेलं नाही. बाहेरून या जगतात कितीही झगमगाट जाणवत असला तरी त्याच्या आत एक अंध:काराची किनार आहे.

दररोज छोट्या मोठ्या अशा सगळ्या मिडीया हाऊसेसमध्ये एखाद्या महिलेबरोबर झालेल्या छळवणुकीच्या चर्चा होत असतात. या चर्चांमधील तपशील पहिल्यांदाच समोर येत आहेत. मुख्य म्हणजे महिलाच या प्रकरणांना वाचा फोडत आहेत.

पत्रकारितेशी निगडित अनेक स्त्रिया आपल्या कामाच्या ठिकाणी झालेल्या लैंगिक छळवणुकीला सोशल मीडियावर लिहू लागल्या आहेत. यातील बहुतांश महिला देशातल्या प्रसिद्ध संस्थांचं प्रतिनिधित्व करत होत्या किंवा आहेत.

ज्या पुरुषांवर या महिलांनी आरोप लावले आहेत तेसुद्धा पत्रकारितेतीलच प्रसिद्ध चेहरे आहेत. याकडे भारतातील #Metoo चळवळ म्हणून पाहिलं जात आहे.

या चळवळीनं जोर धरल्यानंतर शुक्रवारी केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयानं ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांची एक समिती नेमण्याची घोषणा केली आहे.

#MeTooIndia या चळवळीत समोर आलेल्या सर्व तक्रारींचा विचार ही समिती करणार आहे.

तसेच, #SexualHarassmentAtWork च्या तक्रारी हाताळण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाची ठोस अमलबजावणी कशी करावी यासाठी ही समिती उपाय सुचवेल, असं मनेका गांधी यांनी जाहीर केलं.

चॅटचे स्क्रीनशॉट

काही दिवसांपूर्वी बॉलिवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ताने बॉलिवूड अभिनेता नाना पाटेकरांवर एका चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान छेडछाड करण्याचा आरोप लावला होता. त्यानंतर अनेक महिलांनी त्यांच्याबरोबर झालेल्या लैंगिक छळवणुकींच्या घटनांचा उल्लेख करण्यास सुरुवात केली.

कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळवणुकीबाबत महिला आता समोर येत आहेत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांच्यावर उद्भवलेल्या परिस्थितीचं वर्णन करत आहेत. इतकंच नाही तर या दुर्व्यवहारात सामील असलेल्या पुरुषांचे नाव जाहीर करत आहेत.

प्रसारमाध्यमांशी निगडित अनेक महिलांनी या प्रकरणी ट्वीट केलं आहे. ज्या पुरुषांनी हे कृत्य केलं त्यांच्याबरोबर झालेल्या चॅटचे स्क्रीनशॉट शेअर केले आहेत.

उत्सव चक्रवर्ती

या सगळ्या प्रकरणांची सुरुवात खरंतर कॉमेडिअन उत्सव चक्रवर्तीवर एका महिलेने केलेल्या आरोपांमुळे झाली. या महिलेने गुरुवारी ट्वीट करत आरोप लावला की त्याने तिच्याकडे तिच्या नग्न छायाचित्रांची मागणी केली. त्याबरोबरच उत्सवने स्वतःच्या गुप्तांगाचा फोटो संबंधित महिलेला फोटो पाठवला.

त्यानंतर अनेक महिलांनी आपल्याबरोबर झालेल्या घटनांची सोशल मीडियावर वाच्यता करण्यास सुरुवात केली.

पत्रकार संध्या मेनन यांनी ट्वीट करून एकेकाळी तिचे वरीष्ठ राहिलेले संपादक आर. श्रीनिवासन यांच्यावर आरोप लावले आहेत.

"ही घटना 2008 ची आहे. तेव्हा आम्ही बेंगलुरूमध्ये एक पेपर लाँच करणार होतो. ते शहर मला तेव्हा नवीन होतं. सध्या टाइम्स ऑफ इंडियाच्या हैदराबादच्या आवृत्तीचे निवासी संपादक असलेले श्रीनिवासन यांनी एकदा मला घरी सोडण्यासंबंधी विचारणा केली होती."

"तेव्हा त्यांनी आमच्यापैकी अनेकांना आमच्या आमच्या घरी सोडलं. माझं सर्वांत दूर, म्हणून सर्वांत शेवटचं घर होतं. तेव्हा ते माझ्या घरी आले आणि माझ्याशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला."

या आरोपांच्या उत्तरादाखल आर.श्रीनिवास लिहितात, "टाइम्स ऑफ इंडियाच्या लैंगिक हिंसाचारविरोधी समितीने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. एका ज्येष्ठ महिलेच्या नेतृत्वाखाली ही चौकशी सुरू आहे. मी या चौकशीत पूर्ण सहकार्य करेन."

के. आर. श्रीनिवास यांचं ट्वीट

अनेक दिग्गजांवर आरोप

सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह यांनी महिलांनी अशा प्रकारे घेतलेल्या पुढाकाराची स्तुती...


अशा प्रकरणात आरोप झाले तर कशा पद्धतीने चौकशी व्हायला हवी याची मार्गदर्शक तत्त्वं याच न्यायालयाने घालून दिली आहेत. मात्र हे न्यायालय त्याचं पालन करताना दिसत नाही.

लैंगिक छळवणूक थांबवण्यासाठी Sexual Harrasment of women at workplace (Preventation, Prohibition and Redressal) 2013 चा हवाला देत या आरोपांची नि:पक्षपणे चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. मात्र त्याचबरोबर सरन्यायाधीशांनीही पदाचा त्याग करावा अशी मागणी होत आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या की तेच या संस्थेचे प्रमुख असल्यामुळे ते न्यायदानाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याची शक्यता आहे.

या मागणीवर महिला वकिलांशिवाय एक हजारापेक्षा अधिक लोकांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

मागच्या वर्षी झालेल्या #MeToo मोहिमेमुळे तत्कालीन परराष्ट्र राज्य मंत्री एम.जे.अकबर यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.

20 महिला पत्रकारांनी अकबर यांच्यावर लैंगिक छळवणुकीचे आरोप लावले होते. एशियन एज आणि अन्य वृत्तपत्राचे संपादक असताना हा छळ केल्याचा आरोप त्यांच्यावर लावण्यात आला होता.

भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रचा आरोप म्हणजे न्यायपालिकेची सगळ्यात मोठी परीक्षा आहे.

ही कोणत्याही गुप्त पद्धतीने केलेली तक्रार नाही. तर अगदी शपथपत्रावर कायद्याच्या चौकटीत राहून केलेली सार्वजनिक अपील आहे. याची सुनावणी येते. याची सुनावणी म्हणजे येत्या काळात एक मोठं आव्हान आहे.

इंदिरा जयसिंह म्हणतात, "या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी जास्त विश्वासनीय समिती गठित करावी. असं झालं नाही तर सुप्रीम कोर्टाची विश्वासार्हता कमी होईल.

अशा प्रकारची सुनावणी करून लैंगिक छळाचा मुद्दाच बाजूला सारल्याचा मुद्दा प्रेस नोटमध्ये उपस्थित करण्यात आला आहे.

न्यायालयीन शक्तीचा गैरवापर

ही तक्रार आल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने जी कारवाई केली आहे त्यावर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. हे प्रकरण न्यायपालिकेचं स्वातंत्र्य आणि व्यापक सार्वजनिक हिताच्या पातळीवर अतिशय महत्त्वाचं होतं.

अनेक वर्षांपासून सुप्रीम कोर्टाचं वार्तांकन करणारे मनोज मिट्टा यांच्यामते कायदेशीर प्रकियेचं पालन केलं नाही.

स्वत:शी निगडीत असलेल्या प्रकरणी स्थापन केलेल्या खंडपीठात आपण स्वत: असू नये या तत्त्वांचं त्यांनी उल्लंघन केलं आहे. त्यांनी पीडितेला दोषी ठरवलंच मात्र त्याचबरोबर तिच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा उल्लेख करून तिच्यावर नामुष्कीचा प्रसंग ओढावला. त्यामुळे तक्रारकर्त्या महिलेला तिची बाजू ठेवण्याची संधीही मिळाली नाही.

ही तक्रार म्हणजे न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला आहे असं म्हटल्यामुळे हे प्रकरण दाबलं जात आहे असं समजण्यास जागा आहे असंही ते म्हणाले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या सांगण्यावरून सुटीच्या दिवशी अशा संवेदनशील प्रकरणाची सुनावणी होणं चिंताजनक आहे. आपल्यावरील संकट दूर करण्यासाठी मेहता आणि वेणुगोपाल यांच्यावर अवलंबून राहणं न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यासाठी सुचिन्ह नाही.

या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी एका विशेष समितीच्या स्थापनेची मागणी केली आहे. सुप्रीम कोर्टातली अंतर्गत तक्रार समिती या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी असमर्थ आहे.

मात्र इंदिरा जयसिंह यांच्या मते या समितीच्या अध्यक्ष इंदू मल्होत्रा यांनी सरन्यायाधीश या खंडपीठाचे अध्यक्ष नकोत यासाठी इतर न्यायमूर्तींची मनधरणी करायला हवी.

त्या म्हणतात, "पीडितेला न्याय मिळायला हवा याची तरतूद कायद्यातही आहे."

पीडितेला न्याय मिळेल की नाही आता सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींच्या हातात आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स...


अशा प्रकारची, नियंत्रणात न येणारी कोव्हिड-19ची साथ आम्ही याआधी पाहिलेली नाही, असं जागतिक आरोग्य संघटनेनं म्हटलंय. आतापर्यंत जगातल्या 114 देशांमध्ये या आजाराचा प्रसार झाला असून पॉझिटिव्ह आढळलेल्या रुग्णांपैकी 90 टक्के रुग्ण हे चीन, दक्षिण कोरिया आणि इटलीमधून आहेत.

जगभरात आतापर्यंत 1,18,000 जणांना याची लागण झाली आहे. तर 4,291 जणांचा यामुळे मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे कोरोना व्हायरस हे आता काही फक्त चीनचं संकट राहिलेलं नाहीये.

इराण, अमेरिका, जपान, फिलिपीन्स, साऊथ कोरिया आणि इटलीनंतर या देशात अनेक रुग्ण आढळले आहेत.

भारतातही कोरोनाचे किमान 60 रुग्ण असल्याची माहिती आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने दिली आहे. असा एखादा रोग जेव्हा जगभर किंवा संपूर्ण खंडात पसरतो तेव्हा त्याला पँडेमिक म्हटलं जातं.

कोरोना व्हायरसचा धोका किती मोठा?

चीनमधल्या वुहान शहरातून कोरोना व्हायरसचा प्रसार जानेवारीच्या मध्यात, म्हणजे दीड महिन्यापूर्वी सुरू झाला. कुण्या एका माणसाने तिथल्या बाजारातून एका जंगली प्राण्याचं मांस विकत घेतलं आणि खाललं. त्या प्राण्यातून हा रोग माणसांमध्ये आला, असं सांगितलं जातं.

कोरोना व्ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ायरस हा एका विषाणुमुळे होतोय. या रोगाला CoVID 19 असं नावही देण्यात आलंय. याची लक्षणं सुरुवातीला न्युमोनियासारखीच असल्याने या रोगाचा धोका सुरुवातीला लक्षात येत नाही. म्हणजे ताप, खोकला वगैरे. मात्र नंतर पेशंटची परिस्थिती वेगाने खालावते. त्यावर कोणत्याही औषधांचा परिणाम होत नाही आणि जीवही जाऊ शकतो.

या विषाणूचा प्रसार हवेतून होतो. त्यामुळे ज्यांनी ज्यांनी चीनमधून बाहेर प्रवास केलाय, त्यांच्यासोबत हा रोग आगदी सहज जगभरात पसरतोय. त्यामुळे याला आता पँडेमिक म्हटलं गेलंय.

पँडेमिक म्हणजे काय?

जेव्हा एखाद्या रोगाचा एका विशिष्ट भागात प्रादुर्भाव असतो, तेव्हा आपण म्हणतो की त्याची साथ आलीय. याला इंग्लिशमधला शब्द म्हणजे Epidemic. मात्र जेव्हा एखादी साथ ही एका देशाबाहेर किंवा खंडाबाहेर पसरते, आणि एकाच वेळी जगभरात ठिकठिकाणी या रोगाची स्वतंत्रपणे लक्षणं दिसू लागतात तेव्हा त्याला पँडेमिक म्हणतात.

पँडेमिकला मराठी शब्दकोशात प्रतिशब्द आम्हाला आढळला नाही, मात्र त्याला जागतिक साथीचा आजार किंवा महाविनाशकारी असे शब्द वापरले जाऊ शकतात.

2003च्या सार्स साथीवेळी पँडेमिक जाहीर झाला होता.

यापूर्वी 2009 मध्ये आलेली सार्स रोगाची साथ पँडेमिक जाहीर झाली होती. हासुद्धा एक श्वसन रोग होता, ज्यामुळे जगभरात कमीत कमी 25 देशांमध्ये 773 लोकांचा बळी गेला होता. आताच्या कोरोना व्हायरसमुळे होणाऱ्या कोव्हिड-19ने हा आकडा 9 फेब्रुवारीला ओलांडला. त्यामुळे जागतिक आरोग्य संघटनेला तेव्हाच या रोगात पँडेमिकची लक्षणं दिसू लागली होती.

पँडेमिकचा इतिहास

पूर्ण मानव जातीवर संकट येईल असे रोग आतापर्यंत माहीत असलेल्या इतिहासात काही वेळा आले आहेत.

मानवाच्या ज्ञात इतिहासात अशा रोगांच्या साथी येऊन गेल्या आहेत ज्यामुळे संपूर्ण मानव जातीवरच संकट ओढावलं होतं. अगदी ख्रिस्तपूर्व काळात साथीच्या रोगांमुळे अख्खे देश नेस्तनाबूत झाल्याचे पुरावे आढळतात.

तिसऱ्या आणि सहाव्या शतकात वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्लेगमुळे लाखो बळी गेले होते. 11व्या शतकात कुष्ठरोगाची युरोपभर साथ होती. आजही जगभरात कुष्ठरोगाचे रुग्ण आढळतात.

20व्या शतकाच्या सुरुवातीला प्लेगमुळे अनेकांचे जीव गेले होते.

1350 साली आलेल्या प्लेगमुळे तर पृथ्वीवरची एक तृतीयांश लोक मरण पावले होते. मग 1665 साली आलेल्या प्लेगमुळे लंडनमधील 20 टक्के लोकांचा जीव गेला होता.

18व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून सुमारे दीडशे वर्षांमध्ये...


अशा प्रकारच्या कायद्याचा मसुदा तयार होत असल्याचं मोलिक टॅन या 18 वर्षीय तरूणीला कळल्यानंतर ती प्रचंड अस्वस्थ झाली.

याविरोधात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय तिने घेतला.

प्रस्तावित कायद्यानुसार कंबोडियात महिलांना "खूप छोटे कपडे किंवा भडक कपडे" घालण्यावर आणि पुरुषांनी टॉपलेस होण्यावर बंदी असेल. त्यामुळे पुरुषांनाही शर्टविना उघडं फिरता येणार नाही.

आम्ही सांस्कृतिक परंपरा आणि सामाजिक प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत असे कंबोडिया सरकारचं म्हणणं आहे. पण अनेकांनी या प्रस्तावित कायद्याला विरोध केला आहे.

हा कायदा महिलांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा आहे असं मोलिकाला वाटतं.

ती सांगते, "एक कंबोडियन म्हणून बाहेर पडताना मला सुरक्षित वाटले पाहिजे. मला जे कपडे घालण्याची इच्छा आहे ते कपडे निवडण्याचे स्वातंत्र्य मला असायले हवे. याबाबतीत सरकारने माझ्यावर बंधनं आणावीत असे मला वाटत नाही."

मोलिका पुढे सांगते, "महिलांनी छोटे स्कर्ट घालू नये यासाठी कायदा आणण्या व्यतिरिक्त सांस्कृतिक परंपरा कायम करण्यासाठी इतरही मार्ग आहेत."

गेल्या महिन्यात मोलिकाने या कायद्याविरोधात ऑनलाईन याचिका दाखल केली. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आतापर्यंत या याचिकेवर 21 हजारहून अधिक लोकांनी सही केली आहे.

सोफेरे ओऊ

इतर महिलांसुद्धा याबाबत आपलं मत मांडत आहेत आणि सोशल मीडियावर एका प्रश्नासह आपला फोटो पोस्ट करत आहेत.

यामुळे माझ्यावरं दंड आकारण्यात येतोय का? असा प्रश्न विचारत  #mybodymychoice हा हॅशटॅग वापरण्यात येत आहे.

त्या सांगतात, "आमच्याकडून नेहमीच पुरुषांच्या अधिपत्याखाली राहण्याची अपेक्षा केली जाते."

परंपरा आणि प्रथेनुसार लोकांची वागणूक ठरवली जाते. महिलांनी दुसऱ्यांचं ऐकावं नम्रतेनं वागावं, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते.

गेल्या काही वर्षांत सरकारने मादक कपड्यांचा वापर करणाऱ्या अभिनेत्यांसह गायकांवर सुद्धा निर्बंध घातले.

एप्रिल महिन्यात एका महिलेला सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. सोशल मीडियावर कपडे विकणाऱ्या या महिलेवर पॉर्नोग्राफी आणि मादक कपड्यांच्या वापराप्रकरणी दोष सिद्ध झाला होता.

पंतप्रधान हुन सेने यांनी त्या महिलेचं सोशल मीडिया लाईव्ह स्ट्रीमिंग म्हणजे आपल्या संस्कृती आणि परंपरेचं उल्लंघन असल्याचं म्हटलं होतं.

लिम

तसंच याप्रकारे कपडे घालणं लैंगिक अत्याचार आणि महिलांविरुद्धच्या हिंसेचं कारण ठरू शकतं, असंही त्यांनी म्हटलं होतं.

प्रस्तावित नियमांविरुद्ध आंदोलनांमध्ये सहभागी होणारी 18 वर्षीय आयलिन लिम ही व्हीक्टीम-ब्लेमिंग ची कंबोडियन संस्कृती सर्वांसमोर आणू इच्छिते.

ती सांगते, "जर हा कायदा मंजूर झाला तर लैंगिक अत्याचार करणारे वाचू शकतात. त्यात आपली काहीच चूक नाही, असं त्यांना वाटू शकतं."

कंबोडियामध्ये नेहमी मला रात्री 8 पर्यंत घरी परतणं, शरीर झाकून ठेवणं, हेच लहानपणापसून सांगण्यात आलं आहे.

या प्रस्तावात मानसिक आजारांनी पीडित लोकांना सार्वजनिक ठिकाणी फिरण्यावर निर्बंध, भीक मागण्यावर प्रतिबंध आणि सार्वजनिक ठिकाणी शांतिपूर्ण पद्धतीने एकत्र येण्यापूर्वी प्रथम प्रशासनाची मंजुरी घेणं अनिवार्य आहे.

कंबोडियन सेंटर फॉर ह्यूमन राईट्सच्या कार्यकारी संचालक सोपे यांच्या मते, हा कायदा मंजूर झाला तर गरीब समाजावर सर्वात वाईट परिणाम होईल.

चक सोपहिप

त्या सांगतात, "या गरीबीमुळे विषमता आणखी वाढेल.

सरकारमधील मंत्रालयं आणि नॅशनल असेंब्लीने याला मंजुरी दिल्यास पुढील वर्षी हा कायदा लागू होईल.

गृह मंत्रालयाचे सचिव ओऊक किमलेख यांनी बीबीसीच्या एका मुलाखतीचा उल्लेख करताना म्हटलं की हा कायद्याचा पहिला मसुदा आहे.

पण...


अशा प्रकारच्या तलवारींना शीख धर्मात महत्त्व आहे, आणि याच तलवारी बनवणारा एक भटका-विमुक्त शीख समाज महाराष्ट्रात आहे हे तुम्हाला माहिती आहे का?

मराठवाड्यात प्रामुख्याने हा शीख समाज आढळतो. त्यांची जात 'शिकलगरे/शिकलगरी' असल्याचं ते सांगतात. शिकलगरे म्हणजे हत्यारं बनवणारे आणि त्यांना पॉलिश करणारे.

भारतातल्या जातीधर्माचा इतिहास थोडा पडताळून पाहिला तर ही शिकलगरी जमात प्रत्येत राजाच्या पदरी असल्याचं दिसून येतं. शिकलगरी खरंतर व्यवसाय म्हणायला हवा. लोहार लोखंडाच्या अनेक वस्तू बनवायचे. पण शिकलगऱ्यांची स्पेशलिटी हत्यारं बनवणं आणि त्यांची निगा राखणं.

त्यामुळ शीख, मुस्लीम आणि काही अंशी हिंदू धर्मातही स्वतःला शिकलगरे म्हणणाऱ्या जमाती आढळतात. गुजरात, मध्यप्रदेश, तेलंगणा, महाराष्ट्र आणि राजस्थान अशा वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये त्यांची वस्ती आहे. यांना सिकलगर, शिकलगार, शिकलकरी, शिकलगारी, सिकलीकर अशा वेगवेगळ्या नावांनी ओळखलं जातं. पण महाराष्ट्रातला शिकलगरी/शिकलकरी समाज म्हणजे प्रामुख्याने मराठवाड्यात पसरलेले, मराठी बोलणारे, महाराष्ट्र राज्याच्या निर्देशांनुसार भटक्या-विमुक्त प्रवर्गात मोडणारे शीख.

परभणीक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डून झरीच्या रस्त्याला निघालं की तासभराच्या अंतरासाठी देवाचा धावा करावा लागतो. रस्त्याचं काम संपूर्ण मराठवाड्यात तुमची पाठ सोडत नाही तसं इथेही सोडत नाही.

गावाच्या आधीच एक फाटा फुटतो आणि शिकलगरी वस्तीवर तुम्हाला घेऊन जातो. तिथे तुमच्या कोणी ओळखीचं असलं तर ठीक नाहीतर गावातली माणसंही तिकडे फिरकत नाहीत ही तंबी आधीच आम्हाला मिळालेली. तिथे लोकच काही सरकारी यंत्रणाही फिरकत नाही याचे पुरावे जागोजागी मिळत होते.

वस्तीकडे जाण्यासाठी एक मुख्य रस्ता क्रॉस करावा लागतो. रस्त्याच्या अलीकडे एक चित्र आणि पलिकडे एक. अलिकडच्यांच्या आयुष्यात कमी समस्या होत्या हे नक्की.

गावाच्या वेशीवरच आम्हाला भेटले रेड्डी सिंग बावरी. महाराष्ट्रातल्या शिकलगरी समाजातला पहिला पदवीधर माणूस. 'वाहे गुरूजी दा खालसा, वाहे गुरूजी दी फतेह' म्हणत त्यांनी बोलण्याची सुरूवात केली. कोणताही नवा मुद्दा आला की ते हा मंत्र म्हणायचेच.

"आमचा धर्म शीखच आहे. गुरू गोविंद सिंग बिहार, पटना असं करत नांदेडला आहे. त्यांचासोबत आमचे पूर्वज महाराष्ट्रात आले. गुरुंची हत्यारं बनवणं, हत्यारांची निगा राखणं अशी काम आम्ही करायचो. तलवारींची साफसफाई करणं याला पंजाबीमध्ये शिकल म्हणतात. ते करणारे आम्ही शिकलगरे.

"गुरू गोविंद सिंगांच्या निधनानंतर आम्ही इथेच राहिलो मराठवाड्यात. आठ-दहा पिढ्यांपासून आम्ही महाराष्ट्रात राहातो आहोत. पूर्वी फक्त मराठवाडा, त्यातही नांदेडच्या आसपास असणारा आमचा समाज आता महाराष्ट्रातल्या इतर भागातही गेला आहे."

गुरु गोविंदसिंगांच्या नंतर या समाजाचा व्यवसाय बनला हत्यारं बनवणं आणि शिकारी करणं. शिकारी करून त्यांची उपजीविका चालायची. शिकारींसाठी पाठीवर बिऱ्हाड घेऊन खेडोपाडी भटकणं ही या लोकांची जीवनपद्धती होती.

"शिकारी करून आणायच्या, विकायच्या आणि त्यातून जगायचं असे आमचे पूर्वज जगायचे. आमची जमात शस्त्र बाळगणारी, लढवय्या जमात. मग पुढे जेव्हा बंदूका आल्या तेव्हा त्याही आम्ही बाळगायला लागतो. हरण, ससे, पारवे, लहानसहान जनावरं यांची शिकार करणं हे आमचं मुख्य काम होतं," रेड्डी सिंग बावरी सांगतात.

शेतकऱ्यांना पूर्वी वन्यजीवांचा, डुकरांचा त्रास होत असे. रानडुकरं पूर्ण शेती फस्त करत. अशा वेळेस शिकलगरी लोकांना शेतीची राखण करायला बोलवलं जात असे. एका ठिकाणी मुळं रोवली नसल्याने या समाजाच्या लोकांना उपजीविकेसाठी काळाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यात वेगवेगळी कामं करावी लागली.

1959 च्या...


अशा प्रकारच्या फेक अकाऊंटना आता भारतात एक नावच पडलं आहे - 'एंजल प्रिया'! सगळ्यांत आधी या नावाच्या फेक अकाऊंटवरून पुरुषांना वेड्यात काढल्याचं लक्षात आल्यानं अशाप्रकारच्या बनवेगिरीच्या अकाऊंट्स त्याच नावानं ओळखलं जातं.

मित्रांना मूर्ख बनवण्यापासून, अशा अकाऊंटच्या जाळ्यात ओढून मुलांचं आर्थिक शोषण करण्यापर्यंत कुठल्याही गोष्टीसाठी अशा प्रकारची अकाऊंट उघडली जातात.

'एंजल प्रिया' किंवा तत्सम नावाच्या अकाऊंटसचा एवढा सुळसुळाट झाला आहे की, हौशी तरुणांनी या विषयावर चक्क शॉर्टफिल्म बनवून युट्यूबवर टाकल्या आहेत.

फेसबुकवर एकूण 20 कोटी खाती बनावट असण्याची शक्यता आहे, असं 2017 साली आलेल्या फेसबुकच्या वार्षिक अहवालातून समोर आलं होतं.

जगभरात फेसबुकवर अनेक जणांनी खोटी अकाउंट उघडली आहेत. त्यापैकी बहुतांश अकाउंट भारत, इंडोनेशिया आणि फिलिपाईन्ससारख्या विकसनशील देशात आहेत.

2016च्या अखेरीस फेसबुकवर 1.86 अब्ज अॅक्टिव्ह युजर्स होते. सध्या फेसबुकचे अॅक्टिव्ह युजर्स 2.13 अब्ज आहेत. त्यापैकी 10 टक्के युजर्स हे फेक (बनावट) असू शकतात, असं फेसबुकनं त्यांच्याच अहवालात म्हटलं आहे.

इंटरनेट आणि फेसबुकपूर्व काळात ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

असं फोन कॉल्सवर व्हायचं. काही लोक आवाज बदलून तर काही तंत्राचा वापर करून पुढच्या व्यक्तीला फसवायचे. 2019 मध्ये येऊ घातलेल्या "Game Changer" या आत्मचरित्रात पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहीद आफ्रिदी याने अशाच एका किश्श्याचा खुलासा केला आहे.

शाहीद आफ्रिदीचं आत्मचरित्र बाजारात येत आहे

"90च्या दशकात आपण एका व्यकतीशी बराच वेळ फोनवर बोलायचो. तिचा आवाज खूपच मधुर होता. तेव्हा मोबाईल फोन जेमतेम आले होते. मी तिचा आवाज ऐकायला खूप पैसा खर्च केला," असं आफ्रिदीने सांगितलंय.

"अनेक महिने बोलल्यानंतर आम्ही एके दिवशी भेटायचं ठरवलं. नियोजित ठिकाणी भेटलो तेव्हा माझ्यापुढे एक पुरुष हातात काही गुलाब घेऊन उभा होता. तेव्हा मला माझ्या जीवनातला सर्वांत मोठा धक्का बसला होता," असं त्याने पुढे लिहिलंय. आपल्यासाठी हा अत्यंत लाजीरवाणा अनुभव होता, असंही ते सांगतो.

मग आलं फेसबुक आणि...

त्या अनुभवाविषयी बोलताना तुषार सांगतात, "मला ती मुलगी चांगली वाटली म्हणून मीच तिला फ्रेण्ड रिक्वेस्ट पाठवली. हळूहळू आमचं चॅटिंग सुरू झालं. ती पुण्याला असते शिकायला, असं तिनं मला सांगितलं."

"बऱ्याचदा बोलायचो आम्ही. गप्पांचे विषय तेच... जेवण झालं का? काय करतेय? पुण्याला आलो की भेटू, वगैरेवगैरे," तुषार थोडं अवघडत सांगतात.

कधीच संशय आला नाही की हे अकाऊंट फेक असेल किंवा या अकाऊंटच्याआड कोणीतरी दुसरीच व्यक्ती तुमच्याशी चॅट करत आहे, असं त्यांना विचारल्यावर त्यांनी नकारार्थी उत्तर दिलं.

ते म्हणाले, "सुरुवातीला थोडं वाटलं. पण जसं जसं चॅट करायला लागलो, तसा तसा माझा विश्वास वाढला. जवळपास दीड वर्षं बोलत होतो आम्ही."

अकाऊंट फेक असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं ते बऱ्याच काळानं. त्याबद्द्ल ते म्हणाले, "खरंतर माझ्या मित्राचा मित्रच मला त्या फेक अकाऊंटवरून वेड्यात काढत होता. एकदा मी पुण्याला गेलो होतो तेव्हा तो मला आमच्या कॉमन मित्राच्या घरी भेटला. आधी आमची ओळख नव्हती. पण माझं नाव ऐकल्या ऐकल्या तो ओरडला आणि म्हणाला, अरे तू? मग मला समजलं की गेल्या दीड वर्षांपासून मला त्या 'सुबक ठेंगणीच्या' नावाखाली हा मुलगा मामा बनवत होता."

"खूप राग आला तेव्हा. लाजही वाटली. सगळे मित्र हसत होते. पण काही करू शकत नव्हतो मी. आता तो माझा मित्र आहे."

"पण मी एक मोठा धडा शिकलो. फेसबुकवर फक्त ओळखीच्या म्हणजे ज्यांना मी प्रत्यक्ष भेटलो आहे, अशाच लोकांना अॅड करायचं. नशीब चांगलं म्हणून मी फक्त...


अशा बातम्या जनमाणसांत संभ्रम निर्माण करतात त्यामुळे शहानिशा केल्याशिवाय अशा बातम्या प्रसारित करू नयेत. अशा गैरसमज आणि अफवा पसरविणाऱ्या  पसरविणाऱ्या बातम्या किंवा पोस्ट फॉरवर्ड करणे गुन्हा आहे. आपण राज्यात अर्थचक्राला गती देत आहोत. आपले व्यवहार हळूहळू सुरु करीत आहोत. पण लॉकडाऊन उठवतो आहोत याचा अर्थ एकदम गर्दी करणे आणि सुरक्षित अंतराच्या, स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन न करणे बरोबर नाही.

बाहेर पडल्यावर कायम चेहऱ्याला मास्क लावणे, साबणाने, जंतूनाशकाने हात धुणे, शारीरिक अंतर ठेवणे हे नियम आता आपल्याला आपल्या जीवनाचा भाग बनवावे लागतील. याची सवय होईस्तोवर त्रास होईल पण ही जीवन पद्धती सर्वांनी स्वत:च्या आणि आपल्या जवळच्या व्यक्तींच्या आरोग्यासाठीच अंगिकारावी लागेल. स्वयंशिस्त ही पाळावीच लागणार असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे.

तत्पुर्वी लोकांनी अजूनही एकमेकांपासून अंतर ठेवून राहिलं पाहिजे. सरकारने दिलेली उघडीप जीवघेणी ठरू शकते, असं वाटल्यास नाईलाजाने पुन्हा लॉकडाऊन जाहीर करावा लागेल, असा इशारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिला होता.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकारां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

शी संवाद साधत वादळाचा फटका बसलेल्या कोकणाला दिलेल्या मदतीची माहिती दिली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात हेदेखील यावेळी उपस्थित होते.

पत्रकारांनी यावेळी लॉकडाऊनच्या पाचव्या टप्प्यात दिलेल्या सवलतींबद्दल विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरं देताना उद्धव यांनी म्हटलं, की आपल्याला खूप सावध राहून पुढे जगावं लागणार आहे. त्यामुळे सरकार जपून पावलं टाकत आहे.

कुठेही घाईगडबड न करता लॉकडाऊमध्ये शिथीलता टप्प्याटप्प्यानं आणली जाईल. अजूनही संकट टळलेलं नाही. पण कोरोनासोबत लढत असताना आपल्याला अर्थचक्रही बंद करून चालणार नाही, असंही उद्धव यांनी स्पष्ट केलं.

अनलॉकच्या पहिल्याच दिवशी मैदानावर व्यायाम करायला जी झुंबड उडालेली पाहिली, ते पाहून भीती वाटली. सरकार एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेत आहे, उघडीप ही जीवघेणी ठरत आहे, असं वाटलं तर नाईलाजानं पुन्हा लॉकडाऊन जाहीर करावा लागेल, असं ठाकरेंनी म्हटलं. .

उद्धव यांनी म्हटलं, की अत्यावश्यक सेवेसाठी लोकलची मागणी आम्ही सातत्याने करत आहोत. पण ही मागणी जीवनावश्यक वस्तू पुरवणारे जे कर्मचारी आहेत,  त्यांच्यासाठी करत आहोत.

कोकणातील वादळग्रस्तांना किती आणि कोणती मदत?

हे वाचलंत का?


अशा राज्यांमध्ये महाराष्ट्र हे एक महत्त्वाचे राज्य असणार आहे. ही निवडणूक आपण जिंकलेली आहेच अशा आविर्भावात सध्या भाजप नेते आहेत.

लोकसभेच्या पाठोपाठ निवडणूक झाली की लोकसभेचा फायदा विधानसभेच्या निवडणुकीत मिळतो हे २००४ पासूनच्या तीन निवडणुकांमध्ये दिसून आलं आहे. त्यातच २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा एकूण देशात झालेला विजय जास्त प्रभावी राहिला आहे.

त्यामुळे महाराष्ट्रात पक्षाला येती निवडणूक सोपी जाईल अशीच चिन्हं जास्त आहेत. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातील निवडणुकीचा वेध घ्यायचा झाला तर तो कोणत्या चौकटीत घेता येईल?

निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी जर राजकीय रंगमंचाकडे पहिले तर येत्या निवडणुकीत चार घटक महत्त्वाचे ठरतील असं दिसतं.

भाजपला सत्तेचा फायदा की तोटा?

पहिला घटक म्हणजे सत्ताधारी असण्याचा भाजपला काही तोटा होईल का? ज्याला सत्ताधार्‍यांच्या विरोधातील कल (अॅंटी-इन्कम्बन्सी) असं म्हणतात तो घटक महाराष्ट्रात किती प्रभावी ठरेल?

२०१४च्या तुलनेत २०१९च्या निवडणुकीला भाजपच्या दृष्टीने थोडी वेगळी पार्श्वभूमी आहे. एक म्हणजे २०१४ मध्ये भाजप हा राज्यात कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला आव्हान द... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेणारा पक्ष होता. आता तो स्वतः (शिवसेनेसह) सत्ताधारी पक्ष आहे. सत्ताधारी असण्याचे फायदे पक्षाला मिळतील की सत्ताधारी पक्षाविरोधात असणारी नाराजी त्याला भोवेल?

सत्ताधारी पक्षाला जनतेची नाराजी भोवते असं काही सरसकट दिसत नाही हे गेल्या वीस वर्षांत म्हणजे १९९९-२००० नंतर अनेक राज्यांमध्ये आणि केंद्रातही दिसलं आहे. म्हणजे सरसकट सत्ताधार्‍यांना चाप लावण्याचा १९९०च्या दशकातला प्रघात नंतरच्या काळात बराच सौम्य झाला.

उलट अनेक वेळा मतदारांनी फारसे काम न करणार्‍या सरकारांना उदारपणे पुन्हा संधी दिली असल्याचं दिसतं. त्यामुळे राज्यात 'आपोआपच' नाराज जनता आपल्याला मत देईल अशी आळशी आशा जर विरोधी पक्ष बाळगून बसले तर त्यांची फसगत होण्याची शक्यताच जास्त आहे.

त्यात सध्या भाजपाच्या सार्वत्रिक लोकप्रियतेचा टप्पा आपण अनुभवतो आहोत. त्यामुळे मोदी-शहा-भाजप यांच्या लाटेत राज्यातील भाजपचं घोडं लोकप्रियतेच्या गंगेत न्हाऊन निघालं तर आश्चर्य वाटायला नको.

लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी केलेल्या सर्वेक्षणात (संदर्भ: लोकनीतीने केलेला राष्ट्रीय निवडणूक अभ्यास, २०१९—सौजन्य सीएसडीएस डेटा युनिट) असं दिसून आलं होतं की केंद्रातील सरकारच्या कामगिरीबद्दल जितके लोक 'पुरेसे समाधानी' होते (२३ टक्के), त्याहून थोडे अधिक लोक (२५ टक्के) राज्य सरकारच्या कामगिरीबद्दल पुरेशा प्रमाणात समाधानी होते. केंद्रातील सरकारबद्दल अगदीच असमाधानी असणार्‍यांच्या पेक्षा (१८ टक्के) राज्य सरकारबद्दल खूप किंवा पूर्णपणे असमाधानी असणार्‍यांचे प्रमाण देखील थोडे जास्त (२१ टक्के) होते.

एकंदरीने, राज्य सरकारबद्दल मोठ्या प्रमाणात असमाधान नव्हतं. किंबहुना, सत्ताधारी असताना लोक फार असमाधानी नसणे ही फडणवीस सरकारची मोठीच जमेची बाजू म्हणावी लागेल.

एप्रिल-मे महिन्यात मतदानानंतर झालेल्या या सर्वेक्षणात असाही प्रश्न विचारला होता की तेव्हाच विधानसभा निवडणूक झाली असती तर लोकांनी कोणाला मत दिलं असतं. त्यावेळी भाजपाला राज्यातही मत देऊ, असं म्हणणार्‍या लोकांचं प्रमाण २९ टक्के एवढे होतं तर शिवसेनेला मत देणार्‍यांचं १२ टक्के आणि कॉंग्रेस १५ टक्के तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला मत देऊ म्हणार्‍यांचं प्रमाण ९ टक्के होतं.

म्हणजे भाजप आणि कॉंग्रेस दोघांनाही साधारणपणे लोकसभेएवढाच पाठिंबा विधानसभेसाठी होता, तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांना विधानसभेसाठी थोडा कमी पाठिंबा होता.

अर्थात ही झाली मे...


अशा शिव्या लोकांच्या शब्दकोशातून हटवण्यासाठी दोन तरुणींनी 'द गाली प्रोजेक्ट' नावाचा एक उपक्रम सुरू केला आहे. लोकांना शिव्या देण्यासाठी इतर पर्याय दिले जावेत, असा या मागचा विचार आहे.

मुंबईची नेहा ठाकूर 'द गाली प्रोजेक्ट'मध्ये सहभागी झाली आहे. ती याबाबत अधिक माहिती देताना सांगते, "ओव्हर द टॉप (OTT) प्लटॅफॉर्मवर येत असलेल्या वेब सिरीजमध्ये वापरली जाणारी भाषा दर्जाहीन होत चालल्याचं आपण पाहत आहोत. या शिव्यांच्या वापराबाबत आम्ही काही तरूणांशी बोललो. त्यांना याचं काहीच वाटत नाही. त्यात आक्षेप घेण्याचं कारण काय, 'दॅट्स फॉर फन', असं ते म्हणतात."

नेहाच्या मते, "सध्याच्या वातावरणात राग येण्याची, शिव्या देण्याची अनेक कारणं आहेत. सरकारबाबत नाराजी, वाहतुकीच्या समस्या, नोकरी, रिलेशनशीप वगैरे. लोकांमध्ये चीड इतकी आहे की अशा परिस्थितीत तोंडातून शिव्या निघणं स्वाभाविक आहे. गाली प्रोजेक्टचा आमचा उद्देश म्हणजे शिव्यांबाबत जागरुकता निर्माण करणं हा आहे.

ती पुढे सांगते, "दोन पुरुषांमध्ये सुरू असलेल्या भांडणात महिलांचा उल्लेख असलेल्या शिव्या असतात. जातीवाचक किंवा एखाद्या समुदायाचा उल्लेख असलेल्या शिव्यां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चा वापर केला जातो. त्याऐवजी अशा काही शिव्या आपण वापरू शकतो, ज्यामुळे समोरच्याला जास्त वाईटही वाटणार नाही, शिवाय तुमचं कामसुद्धा होईल. महिलाविरोधी, जातीवाचक, भेदभाव दर्शवणाऱ्या, अपमानजक किंवा खालच्या दर्जाच्या शिव्या नसाव्यात, असं आमचं मत आहे."

या प्रोजेक्टबाबत बोलताना कम्युनिकेशन कन्सल्टंट म्हणून काम करणारी तमन्ना मिश्रा म्हणते, "आम्ही लोकांना शिव्या देण्यापासून रोखत नाही. आम्ही त्यांना इतर शिव्यांचा पर्याय उपलब्ध करून देत आहोत. या माध्यमातून तुम्ही तुमचं म्हणणं मजेदार पद्धतीने मांडू शकता."

शिव्यांचा संग्रह

तमन्ना सांगते, "हा प्रोजेक्ट सुरू करण्यापूर्वी आम्ही एक गूगल फॉर्म बनवला. आपल्या मित्रमंडळींना, नातेवाईकांना तसंच इतर लोकांना आम्ही हा फॉर्म पाठवला. यामध्ये महिलाविषयक, जातीवाचक आणि भेदभाव न दर्शवणाऱ्या शिव्या लिहून पाठवण्यास आम्ही सांगितलं. आम्हाला सुमारे 800 शब्द मिळाले. पण त्यापैकी 40 टक्के शब्द जातीवाचक, लिंगभेद दर्शवणारे, महिलाविरोधीच होते. पण त्यामध्ये आम्हाला 500 'निर्मळ शिव्या'ही मिळाल्या."

नेहा ठाकूर

या शब्दांचा अर्थ जाणून घेण्यासाठी नेहा आणि तमन्ना यांनी संबंधित राज्यांमध्ये राहणाऱ्या मित्रमंडळींशी चर्चा केली.

शब्दांची काटेकोरपणे पडताळणी केल्यानंतरच या शिव्यांची माहिती सोशल मीडियावर देण्यास त्यांनी सुरूवात केली. याला लोकांचा प्रतिसाद चांगला होता. पण या शिव्या दिल्यानंतर शिव्या देण्याचा फिल येत नाही, अशी तक्रारही काही जणांनी केली.

तमन्ना मिश्रा पुढे सांगते, "आम्ही इंस्टाग्राम, फेसबुक यांच्यासारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर या शब्दांचे मीम टाकतो. आम्ही शिव्यांचे शब्द बदलून लोकांची विचारसरणी बदलण्याचा प्रयत्न करत आहोत. ही प्रक्रिया अतिशय संथ असेल, हे आम्हाला माहिती आहे. पण एखादी गोष्ट एका रात्रीत तात्काळ बदलणं शक्य नसतं. काही बदल मजेदार पद्धतीने करता येऊ शकतात."

तमन्ना आणि नेहा आपल्या पद्धतीने लोकांच्या शिव्या देण्याच्या मानसिकतेत बदल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

सध्या त्यांचे प्रयत्न प्राथमिक पातळीवरच सुरू आहेत. भविष्यात पुस्तक स्वरूपात या शिव्यांचा संग्रह प्रकाशित करण्याचाही त्यांचा विचार आहे. पण शिव्या देण्याची ही कुसंस्कृती आणि त्यामध्ये महिलांचा वाईट पद्धतीने उल्लेख करण्याची ही प्रवृत्ती कधी निर्माण झाली, हासुद्धा एक प्रश्न आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, भाषा निर्माण झाली, तेव्हाच शिव्याही...


अशा स्थितीतही काहीजण 'जीवेत शरदः शतम' म्हणजेच शंभर वर्ष जगण्याचा आशीर्वाद देतात. पण त्यांचा आशीर्वाद खरा ठरण्यासाठी, मानवाने शंभर किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षे जगण्यासाठी काय करायला हवं?

जगात अशी काही ठिकाणं आहेत, जिथल्या नागरिकांचं सरासरी वय जगभरातील इतर भागापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे वरील प्रश्नांचं उत्तरसुद्धा आपल्याला याच परिसरातून मिळू शकतं. या ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांचं सरासरी आयुष्य 90 किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे.

पण या लोकांच्या दीर्घायुष्याचं रहस्य आहे तरी काय? आणि अशी कोणती ठिकाणी आहेत, जिथल्या लोकांचं वय जास्त आहे?

मध्य अमेरिकेतील कोस्टारिका देशातील निकोया, इटलीमध्ये सार्डिनिया, युनानमधील इकारिया, जपानमध्ये ओकिनावा आणि अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्यातील लोंबा लिंडा या 6 ठिकाणांना शास्त्रज्ञ ब्ल्यू झोन संबोधतात.

या परिसरात राहणाऱ्या लोकांचं सरासरी वय जगातील इतर भागापेक्षा जास्त आहे. या सहा ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांची वयाची शंभरी पार करण्याची शक्यता जास्त असते.

इटलीतील संसर्गजन्य रोग तज्ज्ञ गियान्नी पेस आणि बेल्जियमचे लोकसंख्या तज्ज्ञ मायकल पाऊलेन यांनीच सर्वप्रथम या ठिकाणांना ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ब्लू झोन असं संबोधलं होतं.

त्यानंतर पेस आणि पाऊलेन यांनी अमेरिकेतील डॅन ब्यूटेनर या पत्रकारासोबत मिळून या सहा ठिकाणांबाबत एक पुस्तक लिहिलं होतं.

दीर्घायुष्याचं वरदान

डॅन ब्यूटेनर हे आपलं पुस्तक लिहिण्यासाठी काही संशोधन करत होते. त्यावेळी त्यांना ब्ल्यू झोन परिसरातील लोकांच्या आयुष्यात दैनंदिन जीवनातील अनेक वैशिष्ट्ये आढळली.

यामध्ये पहिली गोष्ट म्हणजे आहार. ब्ल्यू झोन परिसरातील लोकांचा आहार अतिशय कमी आहे. उदाहरणार्थ जपानच्या ओकिनावा परिसरातील 80% लोक पोट भरल्यानंतर खाणं थांबवतात.

शास्त्रज्ञांच्या मते, आपण आपल्या आहारातील दहा टक्के कॅलरी कमी केली, तर त्यामुळे आपला वय वाढीचा वेग मंदावतो.

हॉर्वर्ड युनिव्हर्सिटीचे गुणसूत्रतज्ज्ञ डी. गोविंदराजू सांगतात, कमी अन्न खाल्ल्यामुळे आपल्या DNAमध्ये अपायकारक बदल होत नाहीत.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, ब्ल्यू झोनमध्ये राहणारे लोक शाकाहारी जेवणाला जास्त प्राधान्य देतात. यामुळे चयापचय क्रियेत सकारात्मक बदल होतात.

अध्यात्मिक जीवनपद्धती

आहाराच्या सवयीप्रमाणेच ब्ल्यू झोनमध्ये राहणाऱ्या लोकांमध्ये सामाजिक जीवनाचंही वेगळं महत्त्व आहे.

या सर्व ठिकाणचे नागरिक एकत्रित पद्धतीने राहतात. त्यांच्यातील नातेसंबंध अतिशय मजबूत आहेत. मजबूत सामाजिक संबंधांमुळे आपला तणाव कमी होण्यास मदत होते, ही गोष्ट संशोधनातूनही सिद्ध झाली आहे.

मैत्री किंवा इतर सामाजिक नातेसंबंध आपल्या मानसिक आणि शारिरीक आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जातात.

आहार आणि राहणीमानाप्रमाणेच नातेसंबंधांमुळे आपलं आरोग्य सुदृढ राहण्यास मदत होते.

100 वर्षांपेक्षा जास्त आयुष्य जगण्यासाठी धार्मिक श्रद्धेची भूमिकाही अतिशय महत्त्वाची आहे. ब्लू झोन परिसरात राहणारे बहुतांश लोक धार्मिक श्रद्धेवर विश्वास ठेवणारे आहेत.

उदाहरणार्थ, कॅलिफोर्नियाच्या लोमा लिंडा परिसरात राहणारे नागरिक सेवंथ डे अॅडव्हेंटीस्ट चर्चचे अनुयायी आहेत. तर कोस्टारिकाच्या निकोया आणि इटलीच्या सार्डिनिया भागात राहणारे लोक कॅथलिक ख्रिश्चन आहेत. ग्रीसच्या इकारिया बेटांवर राहणाऱ्या लोकांची ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्चवर श्रद्धा आहे.

डॅन ब्यूटेनर यांनी ब्ल्यू झोनमध्ये तब्बल 250 लोकांशी बातचीत केली. हे सर्व लोक कोणत्या ना कोणत्या अध्यात्मिक गटाशी संबंधित होते, असं त्यांनी आपल्या पुस्तकात लिहिलं आहे.

धार्मिक श्रद्धा आपल्या जीवनात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. तुम्ही एखाद्या...


अशा स्थितीमध्ये विजय मल्ल्यांसमोर आता कोणते कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

बीबीसीने कायदेतज्ज्ञांशी बोलून मल्ल्यांसमोर कोणता पर्याय उपलब्ध आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

"मल्ल्या यांना कोर्ट ऑफ अपीलमध्ये अपील करण्यासाठी 14 दिवसांची मुदत आहे. तो त्यांचा हक्क आहे. जर मल्ल्या यांचं अपील मंजूर करून त्यांच्या केसवर सुनावणी झाली तर पुढच्या प्रक्रियेला किमान पाच सहा महिने लागू शकतात. ही प्रक्रिया अतिशय किचकट स्वरूपाची आहे त्यामुळे वेळ लागू शकतो," असं कायदेतज्ज्ञ सरोश झाईवाला यांनी म्हटलं आहे.

"जर समजा या ठिकाणी जरी मल्ल्या यांच्याविरोधात निकाल लागला तर ते सुप्रीम कोर्टात अपील करू शकतात. या प्रक्रियेला आणखी पाच सहा महिने किंवा वर्ष लागू शकतं."

"द क्राउन प्रोसेक्यूशन सर्व्हिस (सरकारी बाजू) कोर्टाला अशी विनंती करू शकते की लवकरात लवकर या प्रकरणाचा निकाल लावा, पण त्यांना सांगावं लागेल की हे अत्यावश्यक का आहे? खालच्या कोर्टाने दिलेला निकाल पूर्णपणे बदलला जाऊ शकतो. हे ब्रिटनमध्ये बऱ्याचदा घडतं," असं झाईवाला सांगतात.

क्राउन प्रोसेक्युशन सर्व्हिसमध्ये प्रत्यार्प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण तज्ज्ञ म्हणून काही काळ काम पाहिलेले निक व्हामोस सांगतात की "गृह सचिव साजिद यांनी दिलेला निर्णय फार काही आश्चर्यकारक नाही. कारण न्यायालयाचा निर्णय त्यांना मान्य करावाच लागतो. मल्ल्या यांनी गेल्या वर्षी म्हटलं होतं की ते हायकोर्टात जाणार आहेत. आता त्यांच्याकडे 14 दिवसांची मुदत आहे. त्यांचे वकील आता अर्ज करू शकतात. त्यांना सर्वांत आधी 'लिव्ह टू अपील' मिळणं आवश्यक आहे.

लिव्ह टू अपीलचा अर्थ असतो की या प्रकरणावर पुनर्विचार व्हावा की नाही. लिव्ह टू अपील मान्य होणं म्हणजे प्रकरणाचा निकाल पुन्हा एकदा तपासला जातो.

अपीलच्या सुनावणीसाठी दोन तीन महिने लागू शकतात. कारण मल्ल्या यांची केस फार गुंतागुंतीची आहे आणि त्यात अनेक कायदेशीर बाबी आहेत. हाय कोर्टात पुन्हा प्रतिवाद ऐकला जाणार नाही. फक्त निकालावरच विचार केला जाईल," असं निक व्होमास यांनी सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


अशाच एका लढवय्या तरुणीची कहाणी आहे 'छपाक'. खऱ्या आयुष्यात अॅसिड हल्ला झेललेल्या लक्ष्मी अग्रवालच्या संघर्षाची कहाणी छपाक सिनेमात दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे मेघना गुलजार आणि दीपिका पदुकोण यांनी.

"कोई चेहरा मिटा के और आँख से हटा के

चंद छींटे उडा के जो गया...

छपाक से पहचान ले गया..."

अरीजीतने गायलेलं हे गाणं छपाक सिनेमाचा आत्मा शब्दातून व्यक्त करतो आणि सांगतो की अॅसिडचे काही थेंब एखाद्याची ओळख आणि आयुष्य कायमचं बदलून टाकतात.

सौंदर्याच्या निकषांपासून लांब एका नायिकेचा जळालेला चेहरा आणि आत्मा दाखवणारा हा सिनेमा बहादूर म्हणता येईल. पण महान नाही.

सिनेमात पुरूषी मानसिकतेचंही दर्शन

अॅसिड हल्ल्यात आपला चेहरा, कान, नाक सगळंच गमावून बसलेल्या मालतीची निराशा, तिची अस्वस्थता दाखवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न दीपिकाने केला आहे.

उदाहरणार्थ एका दृश्यात दाखवलं आहे की हल्ल्यानंतर खचून गेलेल्या मालतीला (दीपिका) आपलं सगळं जुनं सामान, चमकीचे कपडे, झुमके फेकून द्यावेसे वाटतात.

आई थांबवते तेव्हा मालती रागाने म्हणते, "नाक नाही, कान नाही. झुमके कुठे घालू?"

खरंतर ती स्वतःलाच टोमणा देत असते. मात्र, या टीक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेचा भार तुम्ही स्वतःच्या खांद्यावर अनुभवता. ऑपरेशननंतर दीपिकाच्या कानात घातलेला एक छोटासा झुमका बरंच काही सांगून जातो.

सिनेमात विक्रांत मेसीने उत्कृष्ट अभिनय केला आहे. सिनेमात तो आधी मालतीचा सहकारी असतो. पुढे मित्र होतो आणि नंतर जोडीदार. दोघांमधलं कडू-गोड नातं विक्रांतने अत्यंत सुंदरपणे साकारलं आहे. बरेचदा आपल्या मौनातून तर कधी डोळ्यातून.

सिनेमात केवळ अॅसिड हल्ला नाही तर समाजाची पुरूषी मानसिकता, दुबळी न्यायव्यवस्था आणि संवेदनशून्यताही दाखवली आहे.

एका दृश्यात अॅसिड हल्ल्यानंतर पोलीस मालतीचा मोबाईल तपासतात तेव्हा त्यातले बरेचसे मेसेजेस मुलांचे असतात.

अॅसिड हल्ल्यानंतर असह्य वेदनेने तडपणाऱ्या मालतीप्रती सहानुभूती दाखवण्याऐवजी पोलीस प्रश्न विचारतात की तू मुलींच्या शाळेत शिकत असताना इतक्या मुलांशी मैत्री कशी झाली. ही तीच गलिच्छ विचारसरणी आहे जी गुन्हा घडल्यानंतर मुलीलाच दोषी ठरवते.

राजी सिनेमा असो, फिलहाल असो किंवा मग तलवार... दिग्दर्शिका मेघना गुलजार यांच्या सिनेमांमध्ये स्त्री पात्राला कायमच महत्त्व देण्यात आलं आहे. छपाकमध्येही तेच दिसतं.

अॅसिड हल्ला पीडितेचं दुःख

सिनेमा अॅसिड हल्ला पीडितेचं दुःख आणि तळमळ दाखवतो. मात्र, यात पीडिता कुठेच बिचारी वाटत नाही, हे या सिनेमाचं वैशिष्ट्यं आहे.

प्रेमात पहिलं पाऊल तीच उचलते. कठोर स्वभावाच्या विक्रांत मेसीला सगळेच घाबरतात. मात्र, तीच त्याच्या डोळ्यात डोळे घालून त्याच्याशी बोलते.

आयुष्याने आपल्यावर अन्याय केला, हे ठाऊक असूनही कायम व्हिक्टिम झोनमध्ये राहणं आणि कायम त्याचा भार वाहणं, तिला पसंत नाही.

आपल्या एनजीओमध्ये एका छोट्याशा यशाबद्दल पार्टी करणाऱ्या दीपिकावर जेव्हा विक्रांत ओरडतो आणि पार्टी थांबवतो तेव्हा ती न घाबरता त्याला म्हणते, "तुमचा प्रॉबलम हा आहे की तुम्हाला वाटतं घटना तुमच्याबरोबर घडली आहे. पण अॅसिड हल्ला माझ्यावर झाला आहे. आज मी खूश आहे आणि मला पार्टी करायची आहे."

मात्र, प्रामाणिक प्रयत्न करूनही हा सिनेमा तुमच्या मनात ते घर करू शकत नाही, जेवढी या कथानकाची ताकद आहे.

दीपिकाने मेहनत घेतली आहे. मात्र, तरीदेखील मालतीच्या भूमिकेच्या बारीक-सारिक बाबी आणि खोली दीपिका गाठू शकलेली नाही, असं वाटतं.

या सिनेमासोबत हिंदी सिनेमांच्या महिला निर्मात्यांच्या यादीत दीपिका पदुकोण हिच्या नावाचाही समावेश झाला आहे. दीपिकाने फॉक्स स्टुडियोसोबत मिळून या सिनेमाची...


अशातच निकालाच्या दिवशी दुपारी उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. जागावाटपाच्या वेळी भाजपची अडचण आपण समजून घेतली होती. पण आता भाजपची अडचण समजून घेऊ शकत नसल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी सांगितलं.

या परिस्थितीत शिवसेना सत्ता स्थापनेत मुख्यमंत्रिपदाच्या मागणीवर ठाम असतील, असं चित्र आहे. त्यामुळे आता सरकार स्थापनेसाठी कोणत्या हालचाली होतात, याकडे राज्याचं आणि देशाचं लक्ष आहे. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी दिवसभरात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने सूचक वक्तव्य करत भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठीचे प्रयत्न चालू ठेवले आहेत.

निकालानंतर काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार हुसेन दलवाई यांची मुलाखत बीबीसी मराठीने घेतली होती. यावेळी दलवाई म्हणाले, "शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांचं सरकार येऊ शकत नाही, असं समजण्याचं कारण नाही. शिवसेनेनं दोन्ही पक्षांकडे प्रस्ताव ठेवला तर ते शक्य आहे. शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षात फरक आहे. शिवसेनेचा मुद्दा मराठी माणसाचा आहे. आम्हीदेखील मराठी माणसाच्या मुद्द्याच्या विरोधात नाही. शिवसेनेच्या डोक्यात काय चाललं आहे, ते समोर आलं पाहिजे. पण कर्नाटक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पॅटर्न इथे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही."

त्यामुळे हिंदुत्त्ववादी विचारांची शिवसेना विरोधी विचारांच्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत जाणार का, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

शिवसेनेने भाजपला दूर ठेवत जर प्रस्ताव दिला तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस याबाबत नक्कीच विचार करेल, असं राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

दुसरीकडे, जर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी एकत्र येत सत्तास्थापनेचा प्रस्ताव आला तर "आम्ही नक्की विचार करू, दिल्लीबरोबर चर्चा करू आणि जो दिल्लीचा निर्णय असेल, त्यानुसार पुढचं ठरवता येईल," असं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात शुक्रवारी एका पत्रकार परिषदेत म्हणाले.

शिवसेनेचं राजकीय दबावतंत्र

राजकीय विश्लेषक आणि ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर सांगतात, "शिवसेनेने सध्या घेतलेली भूमिका ही त्यांच्या राजकीय दबावतंत्राचा भाग आहे. त्यांचं सगळं ठरलंय असं ते आजवर सांगत आले आहेत. पण काय ठरलंय याबाबत खुलून बोलायला कुणीच तयार नाहीत.

ते पुढे सांगतात, "भाजपकडे आपल्या मागण्या ते ठेवतील. आम्हाला मुख्यमंत्रिपद द्या नाहीतर आम्ही त्यांच्यासोबत जाऊ असं ते म्हणतील. त्यामुळे सत्ता राखण्यासाठी भाजपला त्यांच्या काही मागण्या मान्यही कराव्या लागतील. उद्धव-पवार आणि काँग्रेस काय राजकारण करतात त्यापेक्षा मोदी-शहा काय राजकारण करतात, यावर शिवसेनेचं भवितव्य अवलंबून आहे."

राजकीय विश्लेषक आणि ज्येष्ठ पत्रकार संजय मिस्कीन सांगतात, "शिवसेनेची क्षमता आता वाढली आहे, असा स्पष्ट संदेश उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे. ज्याप्रमाणे मागच्या पाच वर्षांत भाजपने राजकारण केलं होतं. त्यामध्ये दुय्यम खाती त्यांना स्वीकारवी लागली होती. लोकसभेपासून भाजप म्हणेल त्या पद्धतीने शिवसेनेने भूमिका घेतली होती. पण इथून पुढं शिवसेनेची भूमिका वेगळी असू शकते, असा इशारा त्यांनी दिला आहे."

लोकमतचे वरिष्ठ सहायक संपादक संदीप प्रधान सांगतात, शिवसेना कितीजरी आदित्य ठाकरेंना मुख्यमंत्री बनवण्याच्या गोष्टी करत असली तरी हा शिवसेनेचं दबावतंत्र आहे. भाजप शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद देणार नाही हे त्यांना माहिती आहे. पण ते पद देणार नसाल तर उपमुख्यमंत्रिपद किंवा नगरविकास, गृह मंत्रालय, गृह निर्माण, राज्य उत्पादन शुल्क किंवा ग्रामविकास यांच्यासारखी खात्यांची मागणी शिवसेना करू शकते."

काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत जाणं...


अशातच भारतीय लष्कर आणि CRPFच्या जखमी जवनांचे अनेक फोटो आणि व्हीडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर शेअर होत आहेत. काही फोटो आणि व्हीडिओंमध्ये तर सैनिक रक्तबंबाळ अवस्थेत दिसत आहेत.

या फोटोंच्या बरोबरीने नागरिकांना पुलवामा हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी प्रक्षोभित करणारे संदेशही पसरवले जात आहेत. या फोटोंवरील कमेंटस हजारोंच्या संख्येने आहेत.

यातील बहुतेक कमेंटस सरकारने पाकिस्तानवर हल्ला करावा, अशी मागणी करत आहेत.

पण त्यापैकी बरेच फोटो आणि व्हीडिओ पुलवामा हल्ल्याशी संबंधित नव्हते, असं बीबीसीच्या तपासातून दिसून आलं आहे. लोकांनी शेअर केलेले काही फोटो तर सीरिया, रशिया आणि नक्षलवादी हल्ल्यांमधलेही असल्याचं दिसून आलं आहे.

14 फेब्रुवारीचा हल्ला काश्मीरमधील संरक्षण दलावर आतापर्यंतचा सर्वांत घातक हल्ला होता. या हल्ल्यांतील फोटो आणि व्हीडिओ शेअर करू नयेत, अशी विनंती काही अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना आणि नागरिकांना केली होती.

त्यातच एक फोटो व्हायरल होतोय, ज्यात एक सैनिक छातीवरील जखमांना मलमपट्टी केलेल्या अवस्थेत धैर्याने, हातात रायफल घेऊन चालताना दिसत आहे.

रशियन सैनिक, 2004ची घटना

"सैन्याला पूर्ण म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोकळीक दिली आहे, हे समजताच हा जखमी सैनिक बदला घेण्यासाठी हॉस्पिटलमधून उपचार सोडून बाहेर पडला आहे. हे आपल्या सैनिकांचं धैर्य आहे. वंदेमातरम, जय हिंद," असा संदेश या फोटोसह व्हायरल होत आहे.

पण एक साधं गुगल इमेज सर्च केलं असता असं पुढे आलं की हा फोटो रशियामधला आहे.

Yandex या सर्च इंजिनवर हा फोटो 2004मधील असल्याचं दाखवलं आहे. काही कट्टरवाद्यांनी शाळेवर ताबा मिळवला होता, त्यात अनेक लोक मारले गेले होते. तेव्हा या जवानाने जखमी होऊनही कट्टरवाद्यांविरुद्ध लढा दिला, अशी या फोटोमागची कथा होती.

सीरियातील व्हीडिओ

एका व्हीडिओमध्ये एक कार चेक पॉईंटजवळ येते आणि मोठा स्फोट होतो, असं दाखवलं आहे. पुलवामा हल्ला झालेल्या ठिकाणी CCTV कॅमेऱ्यात कैद झालेला व्हीडिओ, असं याचं वर्णन केलं जात आहे.

पण या व्हीडिओमध्ये दिसत असलेला भूप्रदेश आणि आजूबाजूची स्थिती ही काश्मीरमधील नाही. रिव्हर्स सर्च केल्यानंतर हा व्हीडिओ सीरियातील कार बाँब हल्ल्याचा असल्याचं दिसून येतं.

सीरियातील आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील ही घटना आहे. इस्राईलचं वृत्तपत्र हारेट्झने (Haaretz) 12 फेब्रुवारीला हा व्हीडिओ शेअर केला आहे.

 2017चा माओवादी हल्ला

सोशल मीडियावर शेअर होणार हा फोटो पुलवामातील नसून तो 2017मध्ये सुकमा इथं झालेल्या नक्षलवादी हल्ल्यानंतरचा आहे.

आणखी एका फोटोत भारताच्या राष्ट्रध्वजात लपेटलेल्या शवपेट्या आणि त्यासमोर आदरांजली वाहतानाचे सैनिक दिसत आहेत. पण हा फोटो 2017मध्ये छत्तीसगड इथल्या सुकमात CRPFवर झालेल्या हल्ल्यानंतरचा आहे.

पुलवामातील हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या जवानांना नागरिक आणि राजकीय लोक आदरांजली वाहतानाचे अनेक फोटो शेअर होत असताना काही पेजसवर मात्र जुने फोटो शेअर केले असल्याचं दिसतं.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


अशापद्धतीनं इमारती आणि सोसायटींच्याबाहेर रेड क्रॉस रंगवण्यात आले.

पालडी परिसरातील अमन कॉलनी, एलीट फ्लॅटस, डिलाईट फ्लॅटस, क्रिस्टल अर्पाटमेंट आणि साहिल फ्लॅटस, अशा 10-12 इमारतींवर असल्या लाल फुली रंगवण्यात आल्या होत्या. या सर्व इमारतीमध्ये मुस्लीम समुदायाचे लोक राहतात.

मंगळवारी सकाळी हे रेड क्रॉस बघून रहिवाशांमध्ये खळबळ उडाली, भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. या चिन्हांमुळं अहमदाबादेत वेगवेगळे तर्कवितर्क लावण्यात आले.

डिलाईट फ्लॅटमध्ये राहणारे उव्हस सरेशवाला म्हणाले की, "लाल रंगाची फुली बघून कुणीही घाबरणारच. आणि ते स्वाभाविक आहे. कारण लाल क्रॉसचा अर्थ हल्ला असा होतो. आम्ही कोणाच्या निशाण्यावर आहोत?"

अहमदाबाद महापालिकेच्या कामगारांनी या खुणा केल्याचा आरोप नागरिक करत होते. मात्र त्याबाबत स्पष्टता नव्हती.

नंतर मात्र पोलिसांनीच स्पष्ट केलं की सफाई कर्मचाऱ्यांनी या खुणा केल्या होत्या.

हे रेड क्रॉस नंतर सफेद रंगाने मिटवण्यात आले.

पोलिस आयुक्त ए. के. सिंग यांनी सांगितलं, "या खुणा महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनीच केल्या होत्या. महापालिकेच्या कचरागाडीला कुठं उभं रहायचं आहे, हे कळावं म्हणून क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र्मचाऱ्यांनी अशा खुणा रंगवल्या."

"हे फक्त मुस्लीम भागातच झालेलं नसून काही हिंदूबहुल भागातही अशा खुणा करण्यात आल्या आहेत," अशी माहिती सिंग यांनी दिली.

पण पालडीच्या रहिवाश्यांमध्ये या घटनेमुळे भीती पसरल्याने लगेचच महापालिकेने पांढरा रंग लावून हे लाल चिन्ह मिटवले.

सरेशवाला म्हणाले, "हे चिन्ह बघितल्यावर आम्ही पोलिसांना याविषयी अर्ज लिहून मदत मागितली आहे. पोलिसांनी याचा तातडीनं तपास केला जाईल, असं आश्वासन दिलं आहे."

साहील इमारतीबाहेरच्या भितींवर रंगवलेला रेड क्रॉस

पण या घटनेनंतर इथल्या रहिवाशांच्या धाक मनात बसला आहे.

अमन कॉलनीतील बंगला क्रमांक 3 मध्ये राहणारे मुबीन लाकडीया म्हणाले, "हे रेड क्रॉस रात्री रंगवण्यात आले आहेत. यामुळं आमचं अख्ख कुटुंब तणावात आहे. यामागे कोणाचा हात आहे, हे अजूनही कळलेलं नाही."

"यानंतर आमच्या घरातील महिला आणि मुलं बेधडकपणे बाहेर जाऊ शकणार नाहीत," असंही ते म्हणाले.

इतर भागातील इमारतींवरही असे चिन्ह रंगवल्याचं पोलिसांचं म्हणनं आहे.

एलीट कॉलनीचे चौकीदार यांनाही याची काही कल्पना नव्हती.

"हे क्रॉसचं निशान बघून आम्हीही आश्चर्यचकित झालो. पण त्यानंतर कळालं की, या खुणा फक्त मुस्लीम रहिवाशांच्या अपार्टमेंटसवरच लावण्यात आल्या आहेत. तेव्हा मात्र आम्ही खाबरलो."

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


अशाप्रकारच्या विषाणूच्या फैलावाची वा उद्रेकाची ही पहिलीच वेळ आहे.

प्राण्यांपासून फैलाव झालेल्या या विषाणूमुळे मानवाला प्राणीजन्य रोग होण्याचा धोका पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय. कदाचित भविष्यामध्ये हवामान बदल आणि जागतिकीकरणामुळे जसंजसं प्राणी आणि माणसांतलं नातं बदलेल तसं कदाचित अशा अडचणींचं प्रमाणही वाढेल.

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर

प्राण्यांमुळे माणसं कशी आजारी होऊ शकतात?

गेल्या 50 वर्षांमध्ये अनेक संसर्गजन्य आजार प्राण्यांकडून माणसांकडे येऊन वेगाने पसरले.

1980च्या दशकामध्ये HIV/AIDS ची सुरुवात ग्रेट एप्स (Great Apes) म्हणजेच माकडांपासून झाली. 2004-07 या काळात बर्ड फ्लूची साथ पक्षांकडून पसरली. तर 2009मध्ये डुक्करांमुळे स्वाईन फ्लू पसरला. सिव्हियर अक्युट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (SARS) हा सिव्हेट्स (Civets) मुळे पसरल्याचं नुकतंच आढळलं होतं. तर EBOLA (इबोला)ची लागण माणसांना वटवाघुळांकडून झाली.

मानवाला प्राण्यांपासून कायम आजार झाले आहेत. खरंतर बहुतेक संसर्गजन्य आजार हे वन्य प्राण्यांकडूनच आले आहेत.

पण आता बदलत्या वातावरणामुळे या प्रक्रियेला वेग आलाय. शहरांमध्ये वाढलेली गर्द... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासांचं वाढलेलं प्रमाण यामुळे आता हे आजार लवकर पसरतात.

आजार प्रजाती बदलून कसे पसरतात?

आजार वाहून नेऊ शकतील असे विविध रोगकारक बॅक्टेरिया आणि विषाणू (Pathogens) बहुतेक प्राण्यांमध्ये असतात.

नवीन शरीरांमध्ये संसर्ग करणं हाच या रोगकारक विषाणूंकडचा टिकून राहण्याचा पर्याय असतो. म्हणूनच एका प्रजाती मार्फत दुसऱ्या प्रजातीत शिरकाव करणं हा त्यासाठीचा एक मार्ग असतो.

नवीन प्रजातीच्या शरीरातली रोगप्रतिकारक यंत्रणा हे रोगकारक बॅक्टेरिया आणि विषाणू मारून टाकण्याचा प्रयत्न करते. म्हणजेच या दोन्हींमध्ये एकमेकांवर मात करण्याची स्पर्धा सुरू होते.

उदाहरणार्थ, 2003 मध्ये सार्सची साथ आली तेव्हा याची बाधा झालेल्यांपैकी साधारण 10% लोकांचा मृत्यू झाला. पण फ्लूच्या साथीमध्ये 0.1% पेक्षा कमी लोकांचा मृत्यू झाला होता.

हवामान आणि वातावरणामध्ये होणाऱ्या बदलांमुळे प्राण्यांचा अधिवासही बदलतोय. प्राणी कुठे राहतात, कसे राहतात आणि कोणता प्राणी कोणाला खातो यामध्येही बदल होतोय.

माणसाच्या राहणीतही फरक पडलेला आहे. जागतिक लोकसंख्येपैकी 55% लोकसंख्या आता शहरांमध्ये राहते. 50 वर्षांपूर्वी हे प्रमाण 35% होतं.

आणि या मोठ्या शहरांमध्ये उंदीर, घुशी, रॅकून (Raccoons), खार, कोल्हा, लांडगा, माकडं अशा प्राण्यांना नवीन घर मिळतं. बागा, उद्यानं, माणसांनी केलेला कचरा यामध्ये हे सगळे प्राणी राहू शकतात.

अनेकदा जंगलांपेक्षा या प्राण्यांना शहरांमध्ये जगणं सोपं जातं. कारण इथे त्यांना भरपूर अन्न मिळतं. परिणामी या शहरी भागांमधल्या रोगराईतही वाढ होते.

धोका कोणाला?

नवीन प्रजातीतला नवीन रोग हा अनेकदा जास्त धोकादायक असतो. म्हणून एखादा नवीन रोग आढळल्यावर चिंता व्यक्त केली जाते.

त्यातही काही गटांना हे रोग होण्याचा धोका इतरांपेक्षा जास्त असतो.

शहरात राहणारी गरीब लोकं ही बहुतेकदा स्वच्छता आणि साफसफाईच्या कामात सहभागी नसतात. त्यामुळे त्यांचा या रोगांच्या स्रोतांशी संबंध येऊन त्यांना संसर्ग होण्याचा धोका जास्त असतो.

शिवाय पुरेसा आहार न मिळणं, स्वच्छ-निरोगी वातावरण न मिळाल्याने त्यांची रोगप्रतिकारक शक्तीही कमी असण्याची शक्यता असते. असे लोक आजारी पडल्यास त्यांना औषधोपचार परवडणारे नसतात.

शिवाय शहरांमध्ये लहान जागेत जास्त व्यक्तींचा वावर असतो. हे सगळेच जण लहानशा जागेत श्वास घेतात, त्यांचा स्पर्शही अनेक गोष्टींना होतो. त्यामुळे...


अशावेळी आणखी एक चर्चा जोरदार सुरु आहे आणि ती म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभा एकाचवेळी होणार का? महाराष्ट्राची विधानसभा नियोजित वेळेआधीच विसर्जित होणार का? राजकीय पक्षांनी एकत्रित निवडणुकीची तयारी केली आहे का? तर या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्याचा हा प्रयत्न

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही 'एक देश, एक निवडणूक' ही संकल्पना आधीच मांडलेली आहे. देशात कायम निवडणुकांचं वातावरण असतं त्यामुळे विकासकामांना खीळ बसते, असा त्यांचा युक्तीवाद आहे.

यंदा मे- जून महिन्यात आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि सिक्किम या राज्यांच्या विधानसभांची मुदत संपत असल्यामुळे त्यांच्या निवडणुका लोकसभेबरोबर होत आहेत. तर महाराष्ट्र आणि हरयाणा यांची मुदत नोव्हेंबरमध्ये संपत आहे, त्यामुळे या दोन्ही राज्यांच्याही निवडणुका लोकसभेबरोबर व्हाव्यात अशी कल्पना मांडली जात आहे.

आता सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी याबाबत काय निर्णय घेते हे पाहाणे आवश्यक ठरेल. कारण निवडणूक आयोगाने एकत्रित निवडणुकांसाठी आपण सक्षम असल्याचं आधीच स्पष्ट केलेलं आहे.

एकत्रित निवडणूक शक्य?

"एकत्र निवडणूक घ्यायला भाजप अनुकूल नाहीये. कारण त्यामुळे डबल अँटी इन्कम्बन्सी होते. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

विधानसभा निवडणुकीची जी अँटी इन्कम्बन्सी आहे, ती भाजपला सध्या नकोय. कारण त्यांना सध्या फक्त लोकसभा निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करायचं आहे.  दुसरीकडे एकत्रित निवडणुकांसाठी शिवसेना आग्रही आहे, कारण लोकसभेत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळालं, तर भाजप 2014प्रमाणे विधानसभेत भाजप पुन्हा जास्त जागांसाठी आग्रह धरेल, अशी भीती त्यांना वाटते. त्यामुळे एकत्रित निवडणुका घ्या आणि त्याला तयार नसाल तर किमान युती करायची असेल तर लोकसभा आणि विधानसभा अशा दोन्ही निवडणुकांचं जागावाटप एकत्रित करा, अशी शिवसेनेची भूमिका आहे," असं राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात.

"एकत्रित निवडणुका घ्या, असं काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते बाहेर म्हणत असले तरी त्यांनासुद्धा एकत्र निवडणुका नको आहेत. कारण विधानसभेच्या वेळेस जे मोठ्या प्रमाणात बार्गेनिंग होतं, बंडखोरी होते ती या लोकसभेवेळेस या लोकांना नकोय. त्यांचा फोकस फक्त लोकसभेच्या निवडणुकीवर आहे," ते पुढे सांगतात.

"लोकसभेच्या जागावाटपाबाबत युतीमध्ये फारसा गोंधळ नाहीये. कारण 26/22 चा जो नियमित फॉर्म्युला आहे, तो कायम राहिल. शिवसेनेनं 24 जागांची मागणी केली होती, पण त्याबद्दल ते फार आग्रही नाहीत. मात्र अडचण विधानसभेची आहे. कारण गेल्यावेळेस दोघांनी विधानसभा निवडणूक स्वंतत्र लढवली होती आणि त्यात भाजप 122, तर सेना 63 जागांवर विजय मिळवला होता. पण आता शिवसेनेची मागणी अर्ध्या जागांची आहे. पण आता तितक्या जागा शिवसेनेला द्यायच्या की नाही, याचा निर्णय भाजपच घेणार आहे," असं ते जागा वाटपाबाबात सांगतात.

"समजा लोकसभेला युती झाली नाही आणि शिवसेना आता जरी सत्तेतून बाहेर पडली तरीही सरकार पडेल, अशी परिस्थिती आज नाहीये. कारण भाजपकडे 122 जागा आहेत आणि अपक्ष व इतर मिळून अशा 10 लोकांचा त्यांना पाठिंबा आहे. त्यामुळे 12 ते 13 जागांचा प्रश्न राहतो आणि अल्पमतातलं सरकार पुढचे 2 ते 3 महिने चालवता येऊ शकतं. शिवाय मागच्यावेळेस मोदी लाट होती. ती यावेळेस नाही. मागच्यावेळेस 42 जागा मिळाल्या होत्या, तेवढ्या आता मिळणार नाही, याची जाणीव त्यांना आहे. शिवसेना-भाजप स्वतंत्र लढले तर या जागा फार मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतात, याची जाणीव त्यांना आहे. म्हणूनच युती करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे, " पुढच्या शक्यतांबद्दल ते सांगतात.

"पण यातही भाजपमध्ये दोन मतप्रवाह आहे. आपण 26 जागा लढवून जितक्या जागा जिंकू शकतो, आपण तेवढ्याच जागा 48 लढवूनसुद्धा मिळवू...


अशावेळी खिसा रिकामा होणं आणि आर्थिक तंगी जाणवणं स्वाभाविक आहे. लोकांना पैसे उपलब्ध व्हावेत यासाठी बँकांनी यापूर्वीच आपल्या नियमांत बदल करून ग्राहकांना थोडीफार सवलत दिली आहे, जसं की ATMमधून पैसे काढण्यावरचे निर्बंध हटवण्यात आले आहेत. तुम्ही कुठल्याही बँकेच्या ATMमधून आणि दिवसातून कितीही वेळ आता पैसे काढू शकता.

अनेक बँकांनी किमान आवश्यक रक्कम जी खात्यात ठेवावी लागते, त्यावरचे निर्बंधही तीन महिन्यांसाठी हटवले आहेत. कर्जांच्या हप्ता परतफेडीला सशर्त स्थगिती दिली आहे.

आता एक पाऊल पुढे टाकत काही सार्वजनिक बँकांनी रिटेल ग्राहकांसाठी अल्पमुदतीची आणि अल्प व्याजावर कोरोना कर्जं उपलब्ध करून दिली आहेत. येत्या 30 जूनपर्यंत या कर्जासाठी तुम्ही अर्ज करू शकता.

छोटे उद्योजक, मध्यम आणि लघु कारखानदार आणि पगारदार तसंच निवृत्ती वेतनधारकसुद्धा आपल्या गरजेप्रमाणे याचा लाभ घेऊ शकतात. ही कुठली कर्ज आहेत, ते आधी बघूया...

काय आहेत 'कोरोना कर्ज'?

बाजारात रोख म्हणजे पैशाची उपलब्धता कमी झाल्यावर बँका आणि वित्तसंस्थांकडे पैसे खेळते राहावेत, यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं मागच्या महिनाभरात दोनदा आर्थिक धोरणांविषयीच्या घ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोषणा केली. आता त्यातून बँकांना मिळालेला फायदा ते ग्राहकांपर्यंत पोहचवतायत. शिवाय या मार्गाने बँकांना आपला धंदाही वाढवण्याची संधी आहे.

सध्या नोकरीची अनिश्चितता, थकलेले पगार, पेन्शनही वेळेवर न मिळणं, या तक्रारी वाढल्या आहेत. शिवाय छोट्या उद्योजकांना भांडवल खेळतं ठेवणं आणि उद्योगाचा गाडा हाकणं कठीण जातंय. अशा लोकांसाठी खासकरून या कर्ज योजना आहेत. खासगी कर्ज घेताना यापूर्वी अनेक अटी-शर्ती आणि कागदपत्रांचा भरणा करावा लागत होता. त्या तुलनेत या कर्जाला अटी आणि कागपत्रांची पूर्तता हा प्रकार कमी आहे. शिवाय ग्राहकाचा प्रकार बघून व्याज दरात आणि हप्ता परतफेडीत लवचिकता ठेवण्यात आल्याचा दावा बँका करतात.

कोरोना कर्ज कुणी घ्यावं?

आता प्रश्न हा आहे ग्राहकांनी एकरकमी पैसे हातात येतील या मोहाने ही कर्जं घ्यावी का? खरंच कुणाला या कर्जाची खरी गरज आहे?

ज्येष्ठ गुंतवणूक तज्ज्ञ आणि पर्सनल फायनान्सवर पुस्तक लिहिणारे देवदत्त धनोकर यांनी या प्रश्नाचं उत्तर देताना गुंतवणुकीचा "गोल्डन रुल" किंवा कानमंत्र पुन्हा समजावून सांगितला -

"आणीबाणीच्या काळात पाच महिने पगाराशिवाय घर चालू शकेल, म्हणजे थोडक्यात, पाच महिन्यांचा घरखर्च बाजूला काढून ठेवण्याचा सल्ला चांगला गुंतवणूकतज्ज्ञ नेहमीच देत असतो. असे पैसे लगेच उपलब्ध होतील, अशा साधनांमध्ये किंवा फंडांमध्ये गुंतवण्याची सोय आहे. तशी सोय केली असेल तर कुठल्याही प्रकारच्या कर्जाची गरज तुम्हाला लागणार नाही."

कोरोना व्हायरसमुळे उद्भवलेली परिस्थिती ही तात्पुरती आहे. पुढच्या काही महिन्यांत परिस्थिती सुधारणा आहे. तेव्हा ग्राहकांनी जरा सबुरीने घेण्याचा सल्ला त्यांनी दिला आहे.

"जे भाड्याच्या घरात राहात असतील त्यांनी घरमालकाशी संपर्क करून किंवा इतर कुठलीही देणी असतील तर कर्जदाराशी संपर्क करून आपल्या पुढील देण्यांचं नियोजन करावं. नाहीतर जुनं कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्जं असं करत करत आर्थिक दुष्यचक्रात फसण्याची शक्यताच जास्त आहे," असा महत्त्वाचा सल्ला त्यांनी दिला आहे.

ज्यांना अशाप्रकारची कर्जं घेऊन नव्या आर्थिक योजना राबवायच्या आहेत, जसं की, शेअर बाजारात गुंतवणूक करणं, जोखमीच्या फंडात पैसे गुंतवणं, नवीन आर्थिक उपक्रम सुरू करणं त्यासाठी अशी कर्ज योग्य नाहीत.

मग अशी कर्ज कुणासाठी आहेत आणि कुणी घ्यावीत?

ज्यांना तातडीच्या जीवनावश्यक खर्चासाठी पैशाची गरज आहे आणि ते फेडण्याची त्यांची क्षमता आहे अशा...


अशी स्थिती असताना उत्तर भारतीयांनी एखाद्या कार्यक्रमाला राज ठाकरेंना निमंत्रित केलं आणि राज ठाकरे यांनी हे निमंत्रण स्वीकारलं तर त्यातून राजकीय अर्थ शोधले जाणे सहाजिकच आहे. 2006ला स्थापना झालेल्या मनसेच्या एका तपाच्या राजकारणातील आतापर्यंतच्या भूमिकेच्या पलीकडे जाणारी ही भूमिका असल्याने त्याला राजकीय महत्त्व आहे.

आज 2 डिसेंबरला कांदिवली इथं उत्तर भारतीय महापंचायत संघाच्या कार्यक्रमात राज ठाकरे उत्तर भारतीय लोकांशी संवाद साधणार आहेत. मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी ट्वीटरवर ही माहिती दिल्यानंतर यावर जोरदार चर्चा सुरू झाली.

बीबीसी मराठीशी बोलताना देशपांडे म्हणाले, "उत्तर भारतीय महापंचायतने राज ठाकरे यांना या कार्यक्रमाचे निमंत्रण दिले होते. तेथील उत्तर भारतीयांची ही तिसरी-चौथी पिढी आहे. त्यांचे म्हणणे होते की, त्यांना राज यांचे विचार पटतात, मात्र काही माध्यमं आणि उत्तर भारतीय नेते राज ठाकरेंचे विचार मोडून तोडून सांगतात. त्यामुळे थेट राज यांच्याशी त्यांना संवाद साधायचा आहे. त्यांनी पाठवलेलं निमंत्रण राज यांनी स्वीकारलं आहे."

'सकारात्मक राजकारणाचे स्वागत'

महाराष्ट्र टाइम्स या व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ृत्तपत्राचे वरिष्ठ सहायक संपादक विजय चोरमारे म्हणाले, "राज ठाकरेंच्या या भूमिकेचे स्वागत करायला हवं. कारण आतापर्यंत ते जी भूमिका मांडत होते त्या पलीकडे जाण्याचा प्रयत्न पहिल्यांदाच त्यांनी केला आहे. कोणताही पक्ष सुरुवातीला वाढीसाठी काहीशी आक्रमक आणि संकुचित भूमिका घेताना दिसतो. मात्र जसजसे पक्षाचे वय वाढते तसा विकास व्हायला लागतो. राज ठाकरेंचा हा निर्णय म्हणजे मनसेच्या विकासाच्या प्रक्रियेतील हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. द्वेषातून काहीही साध्य होत नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरोधातील आक्रमक भूमिकेपेक्षा त्यांच्याशी जाऊन संवाद साधणे हा योग्य मार्ग आहे."

"हे राजकीय असू शकतं. मात्र राजकारण जर सकारात्मक असेल तर हरकत काय. चांगल्या गोष्टी घडत असतील, अशा राजकारणाचं स्वागत झालं पहिजे," असं ते म्हणाले.

'उत्तर भारतीयांविरोधातील भूमिका स्पष्ट करावी'

राज ठाकरेंच्या या भूमिकेबद्दल बीबीसी मराठीने काँग्रेसची बाजू जाणून घेतली.

काँग्रेसचे आमदार नसीम खान म्हणाले की, "राज ठाकरेंना एखाद्या समाजाच्या किंवा संस्थेच्या कार्यक्रमाचे निमंत्रण मिळाल्यानंतर ते तिथे जात असतील तर ती चांगलीच गोष्ट आहे. मात्र मनसेची स्थापना झाल्यापासून त्यांनी वेळोवेळी उत्तर भारतीयांच्या विरोधातच भूमिका घेतली आहे. उत्तर भारतीय टॅक्सीवाले, रिक्षावाले यांच्या विरोधात आंदोलन असो किंवा रेल्वे भरती परीक्षेविरोधातील आंदोलन, मनसेची भूमिका नेहमीच 'उत्तर भारतीय विरुद्ध' राहिली आहे. त्यामुळे आता जर ते उत्तर भारतीय नागरिकांनी आयोजित कार्यक्रमाला जाणार असतील तर त्यांच्या आतापर्यंतच्या भूमिकेबद्दल त्यांनी स्पष्टीकरण द्यावं. राजकारण व्हावं मात्र ते स्वच्छ राजकारण व्हायला हवं."

'उत्तर भारतीयांची माफी मागावी'

मुंबई काँग्रसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी राज ठाकरे यांनी उत्तर भारतीयांची माफी मागावी, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. राज ठाकरे यांच्या या निर्णयाचे स्वागतच आहे, पण या कार्यक्रमात सहभागी होण्यापूर्वी उत्तर भारतीय समाजाची माफी मागावी, त्यानंतरच उत्तर भारतीय समाज त्यांना स्वीकारेल, असे वक्तव्य निरुपम यांनी केले आहे. निरुपम यांची भूमिका जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने त्यांच्याशी संपर्क साधला, पण त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

थेट संवादासाठी आमंत्रण

या संदर्भात उत्तर भारतीय महापंचायतचे अध्यक्ष विनय दुबे यांच्याशी आम्ही संवाद साधला.

ते म्हणाले, "उत्तर भारतीय समाज...


अशीच काहीशी परिस्थिती आता राज्याची उपराजधानी नागपुरातसुद्धा दिसतेय, जिथे कोरोनाबाधितांचा आकडा शंभरला टेकतोय आणि या आकडा प्रशासनाच्या चुकीमुळे वाढतोय, असा आरोप नागपूरचे महापौर संदीप जोशी यांनी एबीपी माझाशी बोलताना केलाय.

मात्र आपण सारंकाही केंद्र सरकार आणि आरोग्य विभागाच्या गाईडलाइन्सनुसार आणि डिस्टन्सिंगचे संपूर्ण नॉर्म्स पाळूनच करत असल्याचं नागपूर महानगर पालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचं म्हणणं आहे.

बीबीसी मराठीच्या गुलशनकुमार वनकर यांच्याशी साधलेल्या संवादात त्यांनी नागपूरची कोरोना प्रादुर्भावाबाबतची तयारी, शहरात लॉकडाऊनची काटेकोरपणे अंमलबजावणी आणि कोरोनामुक्त नागपूर कसं होईल, अशा विविध प्रश्नांवर चर्चा केली.

पाहा ही संपादित मुलाखत इथे-

या मुलाखतीचंच हे संपादित शब्दांकन -

महापौर संदीप जोशी यांनी आरोप केला आहे की नागपुरातला आकडा काही कमी होताना दिसत नाहीये आणि त्यासाठी त्यांनी प्रशासनाला जबाबदार धरलंय. काय नेमका वाद आहे?

त्यांनी तसं स्टेटमेंट का केलं, मला माहिती नाहीये. पण हे एक निश्चित सांगू शकतो, की आपण राज्य शासनाच्या, ICMRच्या आणि केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लयाच्या गाईडलाईन्सनुसारच आपण काम करत आहोत. आणि म्हणून त्या दृष्टीकोनातून आपण क्वारंटाईन का करतोय, तर त्यामुळे रोग कमीत कमी लोकांपर्यंत पोहोचावा.

आता त्या ठिकाणी आपण सर्वसाधारणपणे प्रत्येकाला वैयक्तिक रूम देतो आणि एकापेक्षा जास्त लोकांना एकाच रूममध्ये ठेवण्याची वेळ येत असेल तर आपण पाहतो की दोन कॉटमध्ये एक मीटरचं अंतर असेल.

महापौर संदीप जोशी

मग लोकप्रतिनिधींची असहमती कुठे आहे? त्यांचा रोष काय आहे नेमका? जे नगरसेवक आहेत, त्यांना आपण एकत्र घेऊन काम करत नाही आहोत, असं आपल्याला वाटतं का?

याच्यामध्ये पुरेसा संवाद आहे. कालच (सोमवारी २० एप्रिल) एक मीटिंग झाली, पाण्याच्या संदर्भातही मीटिंग झाली आहे. विभागीय आयुक्त असो वा मी स्वतः अनेक मीटिंग्स घेतो आहे.

यावेळी Epidemic Act नुसार कारवाई करणं आवश्यक आहे, आणि ती आपण करत आहोत. त्यासाठी वेगवेगळी पावलं जी उचण्याची आहेत, ती आधीच नमूद करून दिलेली आहेत, त्यानुसारच आम्ही काम करत आहोत. यात आम्ही वेगवेगळ्या कमिटी स्थापन केलेल्या आहेत, राज्य प्रशासनाशी संवाद साधण्यासाठी.

त्यामुळे आमच्या वतीने पूर्ण संवाद सुरू आहे, सहकार्य सुरू आहे.

पण महापौरांनी तर मंगळवारी (21 एप्रिल) असा आरोप केलेला आहे, त्यामुळे तुम्ही यापुढे संवाद वाढवण्यासाठी काही पावलं उचलणार का?

निश्चितच आपण सहकार्य आणि संवाद करण्याचा नेहमीच प्रयत्न करत आलो आहोत. तो पुढेही करू. यात माझ्याकडून, माझ्या टीमकडून विसंवाद राहणार नाही. सर्व गोष्टी वेळेच्या वेळी सांगितल्या जात आहेत. त्याच्यावर सर्वांचंच सहकार्य अपेक्षित आहे.

याबाबत बैठकाही झाल्या आहेत आणि कामंही व्यवस्थित होत आहेत. गरज फक्त एवढीच आहे, की प्रत्येकाने स्टेटमेंट करताना पूर्ण माहिती घेऊनच आणि जबाबदारीने केलं पाहिजे, जेणेकरून गैरसमज पसरणार नाही.

तुम्ही तुमच्या टीमला यादरम्यान कसं प्रोत्साहित करत आहात? तुमची मध्यंतरी एक क्लिप व्हायरल झाली होती, ज्यात तुम्ही आरोग्य कर्मचाऱ्यांना बजावून सांगत होतात?

खरंतर ती आमच्या वॉररूममधल्या मीटिंगची होती. मी सुमारे 45 मिनिट बोललो, पण त्यापैकी फक्त ती साडेसात मिनिटांची क्लिप कशी बाहेर आली, माहिती नाही.

प्रयत्न हाच आहे की प्रत्येकाने आपलं काम न घाबरता आणि निष्ठेने करावं. मी प्रत्येकाला म्हणतोय की तुम्ही आयुक्त म्हणूनच जबाबदारी घ्या.

कामं करा. रिस्क घ्या. काही वाईट झालं, अपयश आलं तर मला दोष द्या. चांगलं झालं तर तुम्ही...


अशोक चव्हाण

1. आदर्श घोटाळ्याची ईडीकडून पुन्हा चौकशी सुरू

कुलाबा येथील आदर्श सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील घोटाळ्याची ईडीकडून पुन्हा चौकशी करण्यात येणार आहे. यामुळे काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.

बुधवारी ईडीनं (अंमलबजावणी संचालनालय) पुन्हा एकदा आदर्श घोटाळ्याची चौकशी सुरु केली आहे. ईडीचे अधिकारी बुधवारी आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीत दाखल झाले आणि त्यांनी त्यातील घरांची मोजणीही केली.

आदर्श सोसायटीमध्ये अशोक चव्हाण यांच्या तीन नातेवाईकांना सदनिका देण्यात आल्याचं समोर आल्यानंतर नोव्हेंबर 2010मध्ये अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा दिला होता.

आता काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांचं मिळून महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत आलं आहे. या सरकारमध्ये चव्हाण यांना मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, अशातच या चौकशीमुळे त्यांच्या अडचणींत वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र ईडीने आपण कोणतीही नव्याने चौकशी सुरु केली नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. आदर्शच्या बाबतीत कोणतीही चौकशी नव्याने सुरु झालेली नाही. माध्यमांमध्ये आलेल्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वृत्तांकनाला कोणताही आधार नसल्याचं ईडीने दिलेल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे. या स्पष्टीकरणाची बातमी टाईम्स ऑफ इंडियानं दिली आहे.

2. 'शरद पवार असेपर्यंत सरकार टिकणार'

"शरद पवारांनी महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत भीष्म पितामह यांची भूमिका बजावली. महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या युतीचे सर्व श्रेय शरद पवारांना आहे. ते नसते तर महाराष्ट्रामध्ये या तिन्ही पक्षांची युती होऊन महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झालं नसतं," असं मत भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांनी व्यक्त केलं आहे. फ्री प्रेस जर्नलनं ही बातमी दिली आहे.

"आम्ही सरकार स्थापनेसाठी राष्ट्रवादीकडे गेलो नव्हतो. अजित पवारच त्यांच्या 54 आमदारांच्या स्वाक्षऱ्या असणारे पाठिंबा पत्र आमच्याकडे घेऊन आले होते. त्याच्याआधारेच आम्ही सत्तास्थापनेचा दावा केला," असंही पाल यांनी म्हटलं आहे.

3. चार वर्षांत देशात 1500 बालविवाह

2013  ते 2017 या कालावधीत देशभरात बालविवाहाची 1500हून अधिक प्रकरणं समोर आली असल्याची माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी राज्यसभेत दिली. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिलीय.

बालविवाहाची सर्वाधिक 395 इतकी प्रकरणं 2017 मध्ये समोर आली. सन 2016मध्ये 326, सन 2015मध्ये 293 , 2014 मध्ये 280 आणि 2013 मध्ये 222 बालविवाह झाले, असं इराणी यांनी सांगितलं.

2017मध्ये सर्वाधिक बालविवाह कर्नाटकात झाले. त्यााधीच्या 4 वर्षांमध्ये त्याबाबत तमिळनाडू आघाडीवर होते, असंही त्यांनी म्हटलं.

4. हैदराबादमध्ये पशुवैद्यक तरुणीची हत्या

तेलंगणाची राजधानी हैदराबादजवळील शादनगर भागात एका पशुवैद्यक तरुणीवर अत्याचार केल्यानंतर तिच्या मृतदेहाला आग लावल्याचा प्रकार समोर आला आहे. इंडियन एक्स्प्रेसनं ही बातमी दिली आहे.

दुचाकीत बिघाड झाल्यामुळे ही 27 वर्षांची तरुणी तिच्या दुरुस्तीसाठी थांबली होती. बुधवारी रात्री तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करून हत्या केल्याचं समोर आलं आहे.

पोलिसांच्या मते "रात्री 8च्या सुमारास दवाखाना बंद केल्यानंतर ही तरुणी घराकडे निघाली होती. रस्त्यातच तिची गाडी खराब झाली. त्यामुळे तिनं बहिणीला फोन केला. गाडी टोल नाक्यावर सोड आणि कॅब करून ये, असं बहिणीनं तिला सुचवलं. पण, हे करत असतानाच 2 जणांनी तिची गाडी दुरुस्तीसाठी मदत करू असं सांगितलं.

तरुणीनं होकार दिल्यानंतर ते दोघं तिची गाडी दुरुस्तीसाठी घेऊन गेले. त्यानंतर ती गाडी येण्याची वाट पाहत...


अशोक चव्हाण

पण सध्याच्या परिस्थितीत आघाडीच्या सर्वांनी मिळून संयमाने काम करण्याला महत्त्व आहे. भाजप चौकशीच्या धमक्या देऊन इतर पक्षामधून मेगा भरती करतंय. अश्या अनेक मुद्दे कॉंग्रेसचे जेष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत मांडले.

प्रश्न -  बर्‍याच घडामोडी घडतायेत पण यात अशोक चव्हाण कुठेही दिसत नाहीयेत. राजीनाम्यानंतर कुठे गायब झाले आहेत?

उत्तर - मी कुठेही गायब नाहीये. मी माझ्या जिल्ह्यात फिरतोय. जेव्हा मी प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला तेव्हा माझी एकच भावना होती की जिल्ह्याकडे लक्ष देता आलं पाहीजे. भाजपकडून जिल्हा पातळीवर आमच्यावर मारा केला जातोय. त्यासाठी कॉंग्रेसच्या प्रत्येक नेत्यांनी राज्यभर फिरण्यापेक्षा आपआपल्या जिल्ह्यावर लक्ष देणं गरजेच आहे. मी आता मुंबईपेक्षा पूर्णवेळ नांदेड जिल्ह्याला आणि मराठवाड्यावर मी लक्ष देतोय. त्यामुळे पूर्वीसारखं मुंबईत फार वेळ देता येत नाहीये. आव्हान मोठं आहे पण अवघड नाही.

प्रश्न - विधानसभा निवडणूक तोंडावर आहे अशावेळी तुम्ही राज्यातली कोणती जबाबदारी घेणार आहात का फक्त जिल्ह्यातच काम करणार आहात?

उत्त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र - माझ्यावर पक्ष जी जबाबदारी देईल ती मी पार पाडेन. पण विधानसभेच्या पार्श्‍वभूमीवर सध्या जिल्ह्यात मी लक्ष देतोय. मुंबईच्या बैठकांमध्ये मी सहभागी आहे. जागावाटपाच्या चर्चांमध्ये मी उपस्थित असतो. पण पूर्वीसारखा मुंबईमध्ये वेळ देणं परवडणारं नाही.

प्रश्न - तुम्ही विधानसभा निवडणूक लढवणार आहात?

उत्तर - पक्षाने जर मला विधानसभा निवडणूक लढवण्यास सांगितले तर निश्चित माझी तयारी आहे. नांदेड जिल्ह्यातला भोकर विधानसभा मतदारसंघ हा माझा जुना मतदारसंघ आहे. माझी पत्नी सध्या तिथली आमदार आहे. तिची संमती मिळाली तर मी त्याच मतदारसंघातून निवडणूक लढवेन.

अशोक चव्हाण आणि शरद पवार

प्रश्न - विधानसभा निवडणूक काही महिन्यांवर आहे. राज्यभर सत्ताधाऱ्यांकडून दोन यात्रा निघाल्या आहेत. कॉंग्रेस पक्ष राज्यात कुठेही सक्रिय दिसत नाहीये.. लोकसभा निवडणुकीच्या पराभवातून अजून कॉंग्रेस पक्ष सावरलेला नाही का?

उत्तर -असं अजिबात नाही. २०१४ ला भाजपला मोठा जनादेश मिळाला होता. पण पाच वर्षांत दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेचं काय? त्याची पूर्तता कुठेही होताना दिसत नाहीये. फक्त लोकांना गाजर दाखवण्याचं काम सुरू आहे. लोकांना आश्वासनांची खैरात दिली जातेय. बेरोजगारीचा प्रश्न मोठा आहे. कर्जमाफी झाली नाही, हमीभाव मिळत नाहीये. पण मेगा भरतीच्या नावाखाली राजकीय भरती सुरू केलीये. शासकीय यंत्रणांचा वापर करून भाजपमध्ये या मग तुमचे प्रश्न सोडवू असं धमकावून सर्व सुरू आहे.

प्रश्न - तुम्हाला असं वाटतं का ही राजकीय मेगा भरती चौकशांच्या  धमक्या देऊन सुरू आहे?

उत्तर - निश्चितच! कोणाच ना कोणाच थोडं फार काहीतरी आहे. हे मी नाकारत नाही.  बँकेचं कर्ज असेल, कोणाची संस्था डबघाईला आलीये. पण मग तुमच्यावर खटले चालवू, मग तुम्ही ईडीच्या चौकशीला जा, सर्वांच्या फाईल्स काढून ठेवल्या आहेत अशा पध्दतीने सांगितलं जातं. त्यामुळे एक भीतीचं वातावरण आहे.

प्रश्न - कॉंग्रेस राष्ट्रवादीमध्ये असलेल्या निराशेमुळेही आमदार जातायेत असं ते माध्यमातून सांगतायेत त्याच काय?

उत्तर - थोडं समजदारीने कार्यकर्त्यांशी बोलण्याची गरज आहे. ते आम्ही करत आहोत. नक्कीच लोकसभेच्या निकालानंतर एक निराशा आलेली आहे. पण निवडणुकीत जिंकणं, हरणं हे होत असतं. १९९५ ते १९९९ आम्ही विरोधी पक्षात होतो. पण नंतर पुन्हा आमचं राज्य आलं. आव्हान सोपं नाही पण अधिक जोमाने काम केलं तर खूप अवघड आहे असं नाही वाटत.

प्रश्न - केंद्रात...


अशोक चव्हाण यांना 25 मे रोजी कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यानंतर त्यांना नांदेडमधून मुंबईत उपचारासाठी आणण्यात आलं. त्यानंतर 10 दिवसांची अशोक चव्हाणांची कोरोनाची टेस्ट निगेटिव्ह आली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

काँग्रेस नेते भाई जगताप यांनी अशोक चव्हाण यांचा व्हिडिओ ट्विट केला आहे. यामध्ये ते लोकांना अभिवादन करत असल्याचं दिसत आहे.

दरम्यान, यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारमधीलच गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनीही कोरोनावर मात केली होती.

एअर अॅंबुलन्सने नेण्यात आलं होतं मुंबईला

अशोक चव्हाण यांना जेव्हा कोरोनाची लागण झाली होती असं कळलं होतं तेव्हा बीबीसी मराठीने काँग्रेस नेते राजीव सातव यांच्याशी संपर्क साधला होता. त्यावेळी ते म्हणाले होते, "अशोक चव्हाण यांना कोरोना व्हायरसची लागण झाली आहे. तसं चव्हाण यांनी स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही कळवलं आहे. आणि आता ते पुढील उपचारासाठी मुंबईला येत आहेत."

"माझं अशोक चव्हाण यांच्याशी बोलणं झालं आहे. कोरोनाची काही मेजर लक्षणं त्यांना दिसत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. पण, काळजी घेणं गरजेचं आहे म्हणून ते मुंबईला येत आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेत. त्यांची प्रकृती लवकर सुधारण्यासाठी आम्ही सगळे प्रार्थना करत आहोत," असंही सातव यांनी म्हटलं होतं.

काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी ट्वीटरवर एका ट्वीटला रिट्वीट करताना म्हटलं आहे की, "अशोकजी तुम्ही लवकर बरे व्हा. तुमची तब्येत लवकर सुधारावी, यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्र प्रार्थना करत आहे."

सचिन सावंत यांनी अजय शेटे नावाच्या ट्वीटर यूझरचं ट्वीट रिट्वीट केलं आहे. अजय शेटे यांच्या ट्वीटमध्ये अशोक चव्हाण हे नांदेडच्या हॉस्पिटलमधून चालत बाहेर येताना आणि मुंबईक़डे रवाना होताना दिसत आहेत.

बीबीसी मराठीनं सचिन सावंत यांच्याशी संपर्क साधला. ते म्हणाले, "अशोक चव्हाण साहेबांना कोरोनाची लागण झाल्याचं व्हीडिओत दिसत आहे. काँग्रेसचे नेते कोरोनाच्या आव्हानात्मक परिस्थितीला तोंड देत आहेत. ही मंडळी आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडत आहेत. यांतील काहींना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यातून लवकरात लवकर त्यांची सुटका व्हावी, यासाठी आम्ही प्रार्थना करत आहोत."

दरम्यान, अजय शेटे यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलंय की, "अशोक चव्हाण साहेब कोरोनाच्या संकटसमयी तुम्ही नांदडेच्या जनतेसाठी योद्ध्यासारखी भूमिका बजावली आहे. तुम्ही कोरोनाला हरवून पुन्हा नांदेडच्या जनतेसाठी रणांगणावर याल."

दरम्यान, अशोक चव्हाण यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. ते नांदेडमध्ये आशा हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत होते, पण आता पुढच्या उपचारासाठी ते मुंबईला येत आहेत, अशी बातमी एबीपी माझानं दिली आहे.

रविवारी त्यांची स्वॅब टेस्ट पॉझिटिव्ह आल्यानंतर ते स्वत: दवाखान्यात गेले होते. त्यांची तब्येत उत्तम असल्याचंही बातमीत म्हटलं आहे.

काँग्रेसचे पदाधिकारी अभिजीत देशमुख यांनीही अशोक चव्हाण यांचा व्हीडिओ फेसबुकवर पोस्ट केला आहे. या व्हीडिओत अशोक चव्हाण हॉस्पिटलमधून बाहेर पडताना दिसत आहेत. तसंच  ते कार्यकर्त्यांना हात हलवून अभिवादनन करत आहेत.

अभिजीत यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटलं आहे, की व्हीडिओमध्ये साहेबांची प्रकृती स्थिर असल्याचं दिसत आहे. ते लवकरच बरे होऊन आपल्यासोबत येतील.

याआधी राज्य सरकारमधील गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनाही कोरोनाची लागण झाली होती. त्यातून बरे झाल्यानंतर त्यांनी बीबीसी मराठीला मुलाखत दिली होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता...


अशोक चव्हाण हे मराठा समाजाच्या विविध मुद्द्यांना न्याय देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनाच हटवण्याची मागणी आता मेटेंकडून करण्यात आली आहे.

चव्हाणांऐवजी एकनाथ शिंदेंकडे हे पद देण्याचीही त्यांनी मागणी केलीय. एकनाथ शिंदेही आता या उपसमितीत आहेत.

विनायक मेटे यांचा नेमका आरोप काय आहे?

विनायक मेटे यांनी अशोक चव्हाण यांच्यावर पत्रकार परिषद घेऊन आरोप केले. त्यानंतर बीबीसी मराठीनं मेटेंशी संपर्क साधून, त्यांचे आरोप सविस्तर जाणून घेतले.

विनायक मेटे बीबीसी मराठीशी बोलता म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंबंधी सुरू असलेल्या सुनावणीसाठी शासनाने तयारी करणं गरजेचे आहे. मात्र, आघाडी सरकार आणि मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण पुरेशी तयारी करताना दिसत नाहीत. ते निष्क्रिय आहेत. मराठा संघटनांनी आवाज उठवल्यावर त्यांनी व्हीडिओ कॉन्फरंसिंगने बैठका घेतल्या.

"सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात 4 मे रोजीचा कोव्हिडचा जीआर सादर केला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुढील निर्णय घेऊ नका, असे आदेश देण्यात आले. याचा अप्रत्यक्षरित्या अर्थ स्थगिती असाच होत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ो. अशोक चव्हाण म्हणतात स्थगिती नाही. त्यांना मराठी कळतं का? घरातल्यांनी त्यांना कोणत्या वर्गात घातलं होतं काय माहीत?" असा घणाघात विनायक मेटे यांनी केला.

"यांच्या नाकर्तेपणामुळे स्थगिती देण्यात आली. याच्यामुळे उद्या दुर्देवानं आरक्षण गेलं तर ते नुकसान भरून येणार आहे का? ते मंत्री आहेत की कोण आहेत त्याबाबत आम्हाला काही घेणं देणं नाही. त्यामुळे जे सक्रीय आहेत, ज्यांना समाजाविषयी जाण आहे अशी व्यक्ती समितीवर नेमण्याची मागणी आम्ही केलीय. मग अजित पवार असो वा एकनाथ शिंदे किंवा इतर कुणीही असलं तरी चालेल," असेही मेटे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले.

अशोक चव्हाण यांना हटवण्याची मागणी आमदार विनायक मेटे यांनी केल्यानंतर काँग्रेसनं तातडीनं पुढे येत, अशोक चव्हाण यांची पाठराखण केली आहे.

'आरक्षण टिकेल म्हणून पोटात दुखायला लागलं'

मराठा आरक्षणाच्या छुप्या विरोधकांनी कट-कारस्थाने सुरू केल्याचा संशय असून, विनायक मेटेंनी राज्य सरकारविरूद्ध सुरू केलेले धादांत खोट्या आरोपांचे सत्र हा त्याच कटाचा भाग असू शकतो, अशी टीका सचिन सावंत यांनी केलीय.

"राज्य सरकारने पहिल्या दिवसापासून मराठा आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने हाताळला आहे. मराठा आरक्षणाबाबतच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी अनेकदा या विषयाच्या जाणकारांशी आणि विधीज्ञांशी चर्चा केली आहे. समाजातून येणाऱ्या सूचनांच्या आधारे राज्य सरकारचे धोरण ठरवले जात आहे. स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे देखील मराठा आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून आहेत," असं सचिन सावंत म्हणाले.

तसंच, "मराठा आरक्षण टिकेल आणि त्याचे श्रेय राज्य सरकारला मिळेल, या भीतीने देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक भाजप नेत्यांच्या पोटात दुखायला लागले असून, त्यांच्याच इशाऱ्यावर विनायक मेटे यांनी राज्य सरकारवर धादांत खोटे आणि बिनबुडाचे आरोप करत आहेत," असा आरोपही सचिन सावंत यांनी केलाय.

विनायक मेटे ज्या स्थगितीबाबत बोलत आहेत, त्याबाबत अशोक चव्हाण यांनी आपली भूमिका  मराठा आरक्षणाची शेवटची सुनावणी (27 जुलै 2020) झाली, त्याच दिवशी व्हीडिओद्वारे मांडली होती.

सुप्रीम कोर्टाकडून नोकरभरतीस स्थगिती नाही - अशोक चव्हाण

अशोक चव्हाण यांनी याबाबत म्हटलं, "मराठा आरक्षणाबाबत आज (27 जुलै) सुप्रीम कोर्टात झालेली सुनावणी समाधानकारक झाली. वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाबाबत सुप्रीम कोर्टानं कुठलीच स्थगिती दिली...


अशोक चव्हाण, माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे आणि माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे

मुंबई, पुणे आणि नागपूरसकट राज्यातल्या सर्व महत्त्वाच्या महापालिकांवर शिवसेना किंवा भाजपची सत्ता आहे. नांदेड-वाघाळा हा काँग्रेसचा अखेरच्या नागरी बालेकिल्ल्यांपैकी एक आहे.

2014 सालच्या मोदी लाटेतही नांदेडमध्ये काँग्रेसचे अशोक चव्हाण निवडून आले होते. पण तरीही त्यांच्यासमोर आता आव्हानांचा डोंगर आहे, असं मत वरिष्ठ पत्रकार सुशील कुलकर्णी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

एकीकडे भाजप, दुसरीकडे ओवेसींच्या MIMचं आव्हान असताना चव्हाणांना राज्य काँग्रेसकडूनही फारशी रसद मिळत नाहीये.

"इथे जवळपास ८० हजारांचं मुस्लीम मतदान आणि १० हजारांचं शीख समुदायाचं मतदान यावर काँग्रेसची भिस्त आहे. MIMपासून मुस्लीम समुदायाला बाजूला करण्यात काँग्रेसला यश येतंय. चव्हाणांच्या पत्नी अमिता यांना अमिता भाभी म्हणून ओळखलं जातं. त्या पंजाबी आहेत आणि चव्हाणांच्या प्रचाराची धुरा त्यांच्याकडेच आहे," असं कुलकर्णी सांगतात.

2. काँग्रेसमुक्त महाराष्ट्राचं भाजपचं स्वप्न

स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे दौरे, शिवसेनेचे आमदार प्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रताप पाटील चिखलीकरांना आपल्याकडे वळवणं, संभाजी पाटील निलंगेकरांसारखे मंत्री, सुजितसिंह ठाकूरांसारखे आमदार अशी तगडी फौज भाजपनं मैदानात उतरवली आहे ती काँग्रेसमुक्त नांदेड आणि मराठवाडा करण्यासाठी, असं सांगतात दै. प्रजावाणीचे संपादक शंतनू डोईफोडे.

एका सभेसाठी जमलेला जनसमुदाय.

"चव्हाण आता काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत. म्हणूनच मुख्यमंत्री फडणवीसांना चव्हाणांचा गड खालसा करायचा आहे."

2012मध्ये फक्त दोन नगरसेवक असलेल्या भाजपला बदललेलं राजकीय वातावरण आणि चिखलीकरांनी शिवसेनेतून आणलेले नगरसेवक यांची मोठी मदत होत आहे. पण शिवसेना ही भाजपची मोठी डोकेदुखी ठरू शकते. स्वतंत्र लढणारी शिवसेना भाजपच्या 10 जागांवर प्रतिकूल परिणाम घडवून आणू शकते," असंही डोईफोडे म्हणाले.

3. भाजप-सेना युतीवर परिणाम?

"भाजपनं राज्य पातळीला वेळोवेळी केलेल्या अपमानामुळे शिवसेना दुखावलेली आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंची भाषणं मुख्यत: भाजप आणि मोदींवर टीका करणारी आहेत. सेना सत्तेत येण्याच्या स्थितीत नसली, तरी भाजपचं नुकसान करू शकते," असं सुशील कुलकर्णी म्हणतात.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

स्थानिक निवडणुकांचे पडसाद राज्यातल्या युतीवर पडण्याची शक्यता नसली, तरी त्यामुळे दोघांमधलं वातावरण अधिक गढूळ होऊ शकतं,  हे सांगली महापालिका निवडणुकीने दाखवलं होतं.

4. ओवेसींच्या MIMची प्रयोगशाळा

हैदराबादच्या ओवेसी बंधूंच्या मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अर्थात MIM या पक्षानं 2012च्या नांदेड-वाघाळा महापालिका निवडणुकीत 11 जागा जिंकून राज्यात खळबळ उडवून दिली होती.

"यावेळी मात्र MIMमध्ये अंतर्गत वाद उफाळले आहेत. अनेकदा ओवेसींच्या समोरच त्यांचे कार्यकर्ते एकमेकांना भिडलेत. शिवाय, काँग्रेसनं MIMला मत म्हणजे भाजपला मत, असं मुस्लीम समाजाच्या मनात ठसवण्यात बऱ्यापैकी यश मिळवलं आहे," असं पत्रकार सुशील कुलकर्णी सांगतात.

असदुद्दीन ओवेसी

डोईफोडेंचं मात्र वेगळं मत आहे. "MIMकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. दोन्ही ओवेसी बंधूंच्या सभांना मिळणारा प्रतिसाद लक्षणीय आहे. सध्या देशात असलेल्या राजकीय वातावरणाचाही लाभ MIMला होऊ शकतो." तसं झालं तर काँग्रेससाठी परिस्थिती कठीण होऊ शकते.

नांदेडमध्ये सलग दुसऱ्यांदा MIM दबदबा कायम ठेवू शकली, तर मराठवाड्यात MIMमध्ये उत्साह वाढेल. पण इथेच जर MIMची पडझड झाली, तर त्याचे परिणाम पक्षाच्या मराठवाड्यातल्या आणि पर्यायाने राज्यातल्या स्थितीवर होतील. ...


अशोक चव्हाण, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार

इतकच नाही तर सरकार अस्थिर असल्याचा विचार करणाऱ्यांना पोटदुखी असंल्याचं समजावं असा टोलाही त्यांनी लगावला. पण या ट्विटनंतर वेगळ्याच चर्चांना सुरुवात झालीय.

राष्ट्रपती राजवटीबाबत महाविकासआघाडीची भूमिका

राज्यात कोरोना आरोग्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी विरोधकांकडून होत असताना शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्याात दीड तास गुप्त बैठक झाली. शिवाय, या बैठकीत काँग्रेसचा एकही नेता उपस्थित नसल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आलंय.

याविषयी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होणार नाही असं मत त्यांनी व्यक्त केले.

ते म्हणाले, " राष्ट्रपती राजवट लागू होईल असं आम्हाला अजिबात वाटत नाही. राज्यात कोरोनाचे संकट असताना ज्या कुणाला हे करताना आनंद होत असेल त्यांना तो आनंद घेऊ देत. विरोधी पक्षाला वाटत अ्सेल की आपला वेळ जात नाही. मी त्यांना शुभेच्छा देतो."

शिवाय, कोरोनामुळे राष्ट्रपती राजवटीची भाषा कुणी करत असेल तर सुरुवात गुजरातपासून व्हायला हवी असा टोलाही त्यांनी लगावला.
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

काँग्रेस नेते 'आऊट ऑफ रीच' ?

शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या बैठकीत काँग्रेसचा एकही नेता नसल्याने महाविकासआघाडीत सर्वकाही अलबेल आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

"सगळे काँग्रेसचे नेते आमच्या संपर्कात आहेत. उद्धव ठाकरेंच्या संपर्कात आहेत. बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण संपर्कात असतात. महाविकासआघाडीत काही बैठका तात्काळ ठरतात. शरद पवार सर्वात ज्येष्ठ नेते आहेत. अनेक बाबींसाठी ते उपलब्ध असतात.

काँग्रेसचे नेते अनेकदा त्यांच्या भागात असतात. बाळासाहेब थोरात त्यांच्या भागात असतात. अशोक चव्हाण आजारी आहेत. ते नांदेडला आहेत," अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी दिलीय.

गेल्या काही दिवसात महाविकासआघाडीच्या चार बैठका झाल्याची माहितीही राऊत यांनी दिली.

"मी स्वत: या बैठकांना हजर होतो. या सर्व बैठकांना काँग्रेसचे नेते हजर होते." पुढील पाच वर्षेतरी सरकारला धोका नाही. धोका असलाच तर तो विरोधी पक्षाला आहे", असा टोलाही राऊत यांनी लगावला.

पवार-ठाकरे भेटीवर काँग्रेसची भूमिका काय?

"कोरोनाच्या संकटात आम्ही तिन्ही पक्ष एकत्र आहोत. अशा संकटाच्या काळात भेटीगाठी होत असतात", अशी प्रतिक्रिया महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरातांनी दिलीय. आ

म्ही सतत संपर्कात असून आमची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे शंका घेण्याचं कारण नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं. काही मंडळी विनाकारण शंका उपस्थित करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. सरकार स्थिर असल्याचं थोरात यांनी नमूद केलं.

उद्धव ठाकरे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना संबोधित करताना

कोरोना संकटाच्या काळात मदत करण्याऐवजी सरकारला त्रास कसा देता येईल याच्यासाठी भाजपचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप थोरातांनी केलाय. सरकार पा़डण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू असल्याची टीका बाळासाहेब थोरांनी केलीय.

शिवसेना आणि भाजपमध्ये सत्तास्थापनेची चर्चा ?

राज्यात सत्तास्थापन करण्यासाठी पुन्हा एकदा युतीमध्ये चर्चा सुरू झाली असून शरद पवारांना हे कळल्यामुळे बैठकांचे सत्र सुरू झाले असल्याचीही चर्चा राजकीय वर्तुळात केली जात आहे.

 या प्रश्नाचे उत्तर देताना राऊत म्हणाले "या अफवा आहेत. अशा अफवा तुम्ही स्वप्नात पाहिल्या असतील. आमचं १७० चं बहूमत २०२५-२६ पर्यंत कायम राहील. किंबहुना १७० चे १८० होईल," असं म्हणत महाविकासआघाडीचा एकही आमदार फुटणार नाही असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

पवार-ठाकरे भेट कशासाठी ?

विधानसभा...


अशोक नगराच्या पाचव्या गल्लीच्या जवळच्या 'बडी मस्जिद'च्या बाहेर असणाऱ्या तरुणांशी बोलण्याचा प्रयत्न बुधवारी सकाळी बीबीसीने केला.

त्यांच्या प्रतिक्रियांमधून त्यांचा आक्रोश उमटत होता.

आम्ही त्यांच्या मागून मशिदीत गेलो. आतमध्ये जमिनीवरचा गालिचा अर्धवट जळलेला होता. टोप्या इतस्ततः विखुरलेल्या होत्या. याच गालिचावर इमाम उभे होते. ती जागा आता काळी पडली होती.

ही तीच मशीद आहे जिच्यावर हल्ला करणाऱ्या लोकांमधल्या काहींनी मिनारवर तिरंगा आणि भगवा झेंडा फडकवल्याच्या बातम्या मंगळवारी आल्या होत्या.

याचा व्हीडिओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. पण अशोक नगरात अशी कोणतीही घटना घडलीच नसल्याचं विधान दिल्ली पोलिसांनी नंतर केलं.

पण आम्ही इथे पोहोचलो तेव्हाही मशिदीच्या मिनारवर तिरंगा आणि भगवा झेंडा लावलेला होता.

मंगळवारी या परिसरात घुसलेल्या जमावाने हे सगळं केल्याचं मशिदीबाहेर गोळा झालेल्या लोकांनी सांगितलं.

'बाहेरून लोक आले'

या मशिदीच्या इमामांना पोलसांनी रात्री नेल्याचा दावा मशिदीच्या आत असणाऱ्या आबिद सिद्दीकी नावाच्या व्यक्तीने केला. पण याबाबत ठोसपणे सांगता येणार नाही. मशिदीच्या इमामांशी बोल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णं होऊ शकलं नाही.

आम्ही इथे पोहोचलो तेव्हा जवळच पोलिसांची एक गाडी उभी होती. थोड्यावेळाने ही गाडी इथून निघून गेली.

मशिदीची नासधूस करण्यात आल्याने दुखावलेले रियाज सिद्दीकी नावाचे गृहस्थ म्हणाले, "लोकांना अखेर असं करून काय मिळतं?"

आम्ही या भागातल्या हिंदुंशीही बोललो. ही मशीद इथे अनेक वर्षांपासून असल्याचं या लोकांचं म्हणणं होतं. या मशिदीची नासधूस करणारे लोक बाहेरून आले होते, असं या स्थानिकांचं म्हणणं आहे.

बाहेरून आलेल्या लोकांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला असतो तर आपण कदाचित ठार मारले गेलो असतो असं स्थानिक हिंदूंचं म्हणणं होतं.

(या घटनेचं गांभीर्य आणि संवदेनशील वातावरण लक्षात घेता ज्यामुळे भावना भडकू शकतील अशी काही दृश्यं आणि त्यावेळी उपस्थित लोकांची वक्तव्यं काढून टाकण्यात आली आहेत. बीबीसीच्या संपादकीय धोरणांनुसार हे करण्यात आलेलं आहे.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


अशोक भिवा राखपसरे असं नाशिकमध्ये मृत पावलेल्या कामगाराचं नाव आहे. पोलीस घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर कामगाराला बाहेर काढण्यात आलं. रुग्णालयात दाखल केल्यावर सफाई कामगाराला मृत घोषित करण्यात आलं.

हा कामगार कंत्राटी पद्धतीने कंत्राटदाराकडे काम करत होता. कंत्राटदार या कामगाराचा नातेवाईक असल्याचं नाशिकच्या भद्रकाली पोलीस स्टेशनचे सहायक पोलीस उपनिरीक्षक त्र्यंबक गोसावी यांनी सांगितलं. प्रकरणाची पुढे चौकशी सुरू असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

नाशिक महानगर पालिकेचे पश्चिम विभागीय अधिकारी नितीन नेर यांनी हा परिसर जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित येत असून पालिकेकडे सफाई संदर्भात कोणताही पत्रव्यवहार केला गेला नसल्याचं सांगितलं.

तसा पत्रव्यवहार झाला असता तर आम्ही गाडी दिली असती, अस स्पष्टीकरण अधिकाऱ्यांनी दिलं. तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश गीते सुट्टीवर असल्याचं सांगत याविषयी माहिती घेत असल्याचं म्हणाले.

सफाई कामगारांच्या समस्या

१९९३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने हाताने मानवी मैला उचलण्यावर बंदी घातली. मात्र अजूनही अनेक ठिकाणी हाताने मैला उचलला जातो.

अजूनही मैला उचलू शकतील अशा यंत्रांचा ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वापर झोपडपट्ट्या आणि मोठ्या वसाहतींमध्ये करता येत नसल्याने अनेक सफाई कर्मचारी हाताने मैला उचलतात. तर अनेकदा मॅनहोल मध्ये विषारी वायूने गुदमरून कामगारांचा मृत्यू झाला आहे.

देशभरात विविध ठिकाणी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटना आहेत. मुंबईत आझाद मैदानावर कचरा वाहतूक श्रमिक संघ महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कामगार युनियन कडून 'जीआर वापस लो' हे आंदोलन करण्यात आलं.

२४ फेब्रुवारी २०१५ मध्ये किमान वेतन लागू करण्याचा GR निघाला मात्र त्याची अंमबजावणी झाली नसल्याच्या निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात आलं.

कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना कायद्याचं संरक्षण नाही, त्यांना किमान १५ हजार ७०० वेतन देण्यात यावं. ठाणे महापालिकेकडे हॅपिनेस इंडेक्ससाठी १०० कोटी आहेत, मात्र कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी निधी नाही का, असा सवाल आंदोलकांनी केला आहे.

1975-76 साली लाड आणि पागे समिती नेमण्यात आली होती, या समितीने केलेल्या शिफारशी नुसार २००३ मध्ये महाराष्ट्र सरकारनं एक अध्यादेश काढला ज्यामध्ये मेहतर सेवकांच्या मुलांना,नातेवाईकांना वारसा हक्काने मिळणारी नोकरी शैक्षणिक पात्रतेनुसार मिळावी असं नमूद करण्यात आलं होत.

मात्र अजूनही या जीआरची अंमलजावणी होताना दिसत नाही. पुणे महापालिकेने मात्र याला अपवाद ठरत २०१६-१७ मध्ये  सफाई कर्मचाऱ्यांच्या १०० मुलाना पुणे महापालिकेत वर्ग ३ कनिष्ठ लिपिक या पदावर भरती केलं.

लोक लांबून जातात

"आम्ही काम करत असताना लोक लांबून जातात, नाकाला रुमाल लावूनच जातात. टीकरी (रस्त्यावर माणसांनी केलेली विष्ठा) उचलण्यासाठी मशीन असायला पाहिजे. आमच्याकडे लोकांनी माणूस म्हणून बघावं, माणूस म्हणून आपुलकीने वागवावं  यासाठी पंतप्रधानांनी काहीतरी करावं असं वाटतं. मागील ७० वर्षात कुठल्याही नेत्याने असं केलं नाही याचं आनंद आहे. पण आनंदापेक्षा आश्चर्य जास्त आहे," पुण्यातल्या सफाई कर्मचारी संगीता बाघव यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

गेल्या चार वर्षांत समस्यांवर तोडगा का काढता आला नाही असाही सवाल त्या विचारतात.  संगीता बागाव गेल्या तेरा वर्षांपासून पुणे महापालिकेत सफाई कर्मचारी म्हणून काम करतात. त्या पांडवनगर परिसरात राहतात.

पाहा व्हीडिओ - गटारी साफ कराणारा रोबो तुम्ही पाहिलात का?

आणखी एक कर्मचारी वैशाली बारये एक प्रसंग सांगतात. त्या म्हणतात, "एकदा सार्वजनिक शौचालय स्वच्छ करताना बाहेर काढलेल्या...


अशोक लवासा, सुनील अरोरा आणि सुशील चंद्रा

लवासा यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पत्र लिहून बैठकींना उपस्थित राहणार नसल्याची माहिती दिली आहे. प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांनुसार लवासा म्हणतात, "जर अल्पमताला किंमत दिली जात नसेल तर या बैठकांना उपस्थित राहण्यात काहीच अर्थ नाही."

लवासा यांच्या या पत्राच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांत येताच मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी एक निवेदन जारी करत हा वाद निरर्थक असल्याचं सांगितलं.

अशोक लवासा

मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा म्हणतात, "आदर्श आचारसंहितेबदद्लच्या निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कार्य बाबत काही प्रसारमाध्यमांमध्ये ज्या बातम्या आल्या आहेत त्यामुळे अनावश्यक वाद निर्माण झाला आहे."

सुनील अरोरा पुढे म्हणतात, "निवडणूक आयोगाचे तिन्ही सदस्य अगदी एकसारखे असू शकत नाही. त्यांच्यात मतभेदांचे अनेक प्रसंग आले आहेत. असं होऊ शकतं आणि असं व्हायलाही हवं. मात्र या गोष्टी आयोगाच्या चार भिंतीच्या आतच होत्या. जेव्हा सार्वजनिकरीत्या चर्चेची वेळ आली तेव्हा मी कधीही त्याला नकार दिला नाही. मात्र प्रत्येक गोष्टीची एक वेळ असावी लागते."

काँग्रेसने हा वाद म्हणजे आयोगाच्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

स्वायत्तेतवर प्रश्नचिन्ह असल्याचं म्हटलं आहे.

ANI शी बोलताना काँग्रेसचे प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला म्हणाले, "निवडणूक आयोग म्हणजे मोदींच्या हातातलं खेळणं झालं आहे. अशोक लवासा यांनी जे पत्र लिहिलं आहे, त्यावरून असं लक्षात येतं की मोदी आणि अमित शहा यांच्याबाबतीत त्यांच्या मतांची नोंद घेतली जात नाहीये."

लवासा यांचं पत्र?

प्रसारमाध्यमात आलेल्या बातम्यांनुसार अशोक लवासा यांनी 16 मे रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना एक पत्र लिहिलं आहे.

अनेक प्रकरणात अल्पमतांना आदर केला जात नाही आणि त्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं. ही बाब बहुसदस्यीय आयोगाच्या नियमावलीच्या विरोधात आहे, असं लवासा यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या मते जे निर्णय संपूर्णपणे कायद्याच्या कक्षेत येत नाही (Quasi judicial) अशा निर्णयातच अल्पमतं लक्षात घेतली जातात. आचारसंहितेचं प्रकरण या कक्षेत येत नाही. म्हणून अल्पमतं लक्षात घेणं गरजेचं नाही.

नेमकं प्रकरण काय?

अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी यांना आचारसंहिता उल्लंघन केल्याप्रकरणी क्लीन चीट देण्याच्या निर्णयाशी लवासा सहमत नव्हते.

याबाबतीत अल्पमत लक्षात घ्यावं अशी त्यांची मागणी होती. अल्पमत लक्षात घेतलं जात नाही असा त्यांचा आरोप होता, म्हणून या महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच आचारसंहितेशी निगडीत बैठकांना जाणं बंद केलं आहे.

आयोगाने मोदींना आचारसंहिता उल्लंघनाप्रकरणी सहा वेळा क्लीनचिट दिली आहे.

तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा तर सुशील चंद्रा आणि अशोक लवासा या आयुक्तांचा समावेश आहे.

अंतिम टप्प्यातील निवडणुकीचा प्रचार संपल्यावर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोगावर मोदींच्या प्रचाराच्या तारखांप्रमाणे मतदानाच्या तारखा ठरवल्याचा आरोप लावला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


अश्लील उद्योग मित्र मंडळ चित्रपटाचं पोस्टर

या चित्रपटाच्या नावावरून, त्यातल्या सविता भाभी गाण्यावरून तसंच सई ताम्हणकरच्या व्यक्तिरेखेवरून वाद निर्माण झाला असला तरी मुलांमधलं पॉर्नचं वाढतं व्यसन, त्यातून वाढणारी गुन्हेगारी-हिंसाचार या विषयावर आता भाष्य करणंही गरजेचं आहे.

वयात येताना आपलं लैंगिक कुतूहल भागवण्यासाठी चोरून पिवळ्या चोपड्या वाचणारी पीढी आता मागे पडली आहे. आता हातातल्या मोबाईलवर सहजपणे पॉर्न साइट पाहायला मिळतात. आपण असलं काही वाचायचो हे आजही अनेक जण उघडपणे मान्य करत नाहीत. त्यामुळे मुलांच्या बाबतीतही आमच्या मुलांना नाहीत असली काही वळणं असं पालक सरसकटपणे म्हणून मोकळे होतात. पण खरंच अशी परिस्थिती आहे का?

कुटुंबामध्ये सेक्स हा शब्दही उघडपणे उच्चारला जात नाही. आमच्यावेळी असं नव्हतं काही...अशा गोष्टी कळायच्या तेव्हा कळतातच की असं म्हणत मुलांशी लैंगिकता, सेक्स एज्युकेशन अशा विषयांवर मोकळेपणानं बोललं जात नाही.

पॉर्न हा विषय तर फार दूर राहिला. आणि मग मुलांच्या मोबाईलमध्ये, लॅपटॉपमध्ये काहीबाही सापडलं की गहजब उडतो. म्हणूनच आता पालकांनी सेक्स एज्युकेशनच्या पलीकडे जाऊन आता पॉर्न ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या विषयावरही मुलांशी संवाद साधण्याची वेळ आली आहे?

'संवादाअभावी अनैसर्गिक कुतूहूल वाढतं'

मुळात आता हा प्रश्नच उपस्थित करण्याची गरज नाहीये. हा संवाद व्हायलाच हवा, असं मत अश्लील उद्योग मित्र मंडळ या चित्रपटाचे दिग्दर्शक आलोक राजवाडे यांनी व्यक्त केलं.

"कारण न बोलण्याचं काहीच कारण नाहीये. उलट संवादाअभावी खूप नुकसान होतं. अज्ञानामुळे गोष्टी चुकीच्या पद्धतीनं पसरतात. आपल्याकडे शरीराविषयी फारसं बोललं जात नाही. अनेक पुरूषांना अगदी मासिक पाळीबद्दलही माहीत नसतं. अशावेळी स्त्रीशरीराबद्दल चुकीच्या पद्धतीनं कुतूहल निर्माण होतं, ते तसंच शमवलंही जातं. पुरूषांमध्ये एक अॅग्रेसिव्हनेस येतो. त्यामुळे या सगळ्या विषयावर डायलॉग व्हायलाच हवा."

अश्लील उद्योग मित्र मंडळ चित्रपटाचं पोस्टर

याबद्दल आलोकनं आपला वैयक्तिक अनुभवही सांगितला. "मला मोठी बहीण आहे. मी जेव्हा वयात येत होतो, तेव्हा तिनं मला स्वतः बसून मुलींच्या शरीराबद्दल माहिती दिली होती, पाळीबद्दल सांगितलं होतं. आईनं पण मला पालकनीती नावाचं एक मासिक आणून दिलं होतं. त्यामधून मला लैंगिकतेविषयी योग्य पद्धतीनं माहिती मिळाली. त्याची मला लैंगिक गोष्टी समजून घेण्यासाठी मदत झाली."

पॉर्नमागचं वास्तव समजून देण्याची गरज

"मागच्या पीढीतल्या लोकांपेक्षा सध्याच्या पिढीला मोठ्या प्रमाणावर आणि वेगानं सर्वच बाबतीतलं एक्सपोजर मिळत आहे. त्यामुळे मुलांना लैंगिक शिक्षण देणं ही आता गरजच बनली आहे. त्यातही लैंगिक शिक्षण म्हणजे शारीरिक क्रियांविषयी माहिती एवढ्यापुरतं मर्यादित नाही हेसुद्धा समजून घ्यायला हवं. आपल्या शरीराची ओळख करून देणं, त्यांना स्पर्शांबद्दलची माहिती देणं, शारीरिक स्वच्छता या सगळ्या गोष्टींचाही लैंगिक शिक्षणामध्ये समावेश होतो," असं सोशल मीडिया अभ्यासक मुक्ता चैतन्य यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

मुक्ता चैतन्य यांना '8 ते 18 वयोगटातील मुलांचा गेमिंग-पोर्नोग्राफिक वापर आणि परिणाम' या विषयावरील अभ्यासासाठी अरुण साधू फेलोशिपही मिळाली आहे.

पण पालकांनी आता स्वतःला लैंगिक शिक्षणापुरतं मर्यादित ठेवायला नको, असंही मुक्ता चैतन्य यांनी स्पष्ट केलं.

"फोन आणि इंटरनेटचा uncontrolled acess पाहता अगदी 8-10 वर्षाच्या मुलांनाही न्यूड फोटो, पोर्न साइट्स उपलब्ध होऊ शकतात. अशावेळी त्यांच्यासमोर येणाऱ्या चित्रांचा, दृश्यांचा अर्थ त्यांना समजावून देणं खूप गरजेचं आहे. पोर्न...