मात्र या पत्रकार परिषदेमध्ये उदयनराजे भोसलेंनी पुस्तकावर थेट भाष्य न करता शिवसेनेवरच कठोर टीका केली. यावेळी उदयनराजेंनी नाव न घेता शिवसेना नेते संजय राऊतांवरही टीका केली.

"आजपर्यंत प्रत्येक वेळेस लुडबूड करणारे जे बिनपट्ट्याचे असतात. त्यांचं नाव घेऊन मला मोठं करायचं नाहीये. त्यांची लायकी त्यांनी ओळखून घ्यावी. काहीही झालं तरी छत्रपतींच्या वंशजांना विचारा. शिवसेना काढली तेव्हा वंशजांना विचारलं होतं का," असं उदयनराजे यांनी म्हटलं.

संजय राऊत यांनीही उदयनराजे यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं. पुण्यामध्ये दैनिक लोकमतच्या कार्यक्रमात बोलताना संजय राऊत यांनी उदयनराजेंना थेट छत्रपतींचे वंशज असल्याचे पुरावेच मागितले. छत्रपतींच्या गादीबद्दल आदर असल्याचं संजय राऊत यांनी आवर्जून सांगितलं. पण उदयनराजे हे भाजपचे नेते आहेत, विरोधी पक्षाची भूमिका मांडत आहेत, असंही राऊत यांनी म्हटलं.

संजय राऊत यांच्या या वक्तव्यावर उदयनराजे भोसले यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. मात्र त्यांचे चुलत भाऊ आणि भाजपचे आमदार शिवेंद्रराजे भोसले यांनी संजय राऊतांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, की अख्ख्या महाराष्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ट्राला माहितीये आम्ही कोणत्या घरात जन्मलो ते. त्यापलीकडे संजय राऊतांना कोणता पुरावा हवा आहे, हे त्यांनी सांगावं.

"हा सगळा वाद संजय राऊतांनी सुरू केला आहे. याबाबत ना आम्ही काही बोललो होतो, ना संभाजीराजे काही बोलले होते, ना उदयनराजे. त्यामुळे हा वाद मिटवायचा कसा हे संजय राऊतांनीच पाहावं. ते खासदार आहेत, पत्रकार आहेत, त्यांनी जरा जपून भाषा वापरावी एवढीच आमची त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे," असं शिवेंद्रराजे भोसले यांनी म्हटलं.

उदयनराजेंवर आतापर्यंत अनेकदा टीका झाली आहे. पण छत्रपतींचे थेट वंशज असल्यानं या टीकेनं मर्यादा ओलांडली नव्हती. पण आता संजय राऊतांनी त्यांच्याकडे वंशज असल्याचे पुरावेच मागितले आहेत. त्यामुळे या वादात साताऱ्याच्या गादीचं वलय कमी होत आहे की उदयनराजे भोसले गादीची प्रतिष्ठा राखण्यात कमी पडत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

'मान गादीला, मत राष्ट्रवादीला'

संजय राऊत आणि उदयनराजे यांच्यातील शाब्दिक चकमक ही आताची आहे. पण उदयनराजेंचा प्रभाव कमी होण्याची सुरूवात ही कदाचित त्यांच्या भाजप प्रवेशापासूनच झाली. 2014 साली मोदी लाटेतही उदयनराजे भोसले साताऱ्यातून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आले.

2019 लाही राष्ट्रवादीच्याच तिकिटावर ते पुन्हा खासदार झाले. मात्र महाराष्ट्रातल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा देत भाजपमध्ये प्रवेश केला.

"छत्रपतींनी मागणी करायची नाही तर आदेश द्यायचा असतो," असं म्हणत तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उदयनराजेंचं पक्षात स्वागत केलं होतं. थेट छत्रपतींचे वंशज आपल्यासोबत असणं हे देवेंद्र फडणवीस यांना प्रतीकात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचं वाटलं असावं.

छत्रपतींच्या गादीचा सातारकर मान ठेवतील, असाही त्यांचा कयास असावा. पण उदयनराजे भोसले यांच्याविरोधात उभे राहिलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार श्रीनिवास पाटील यांनी प्रचारादरम्यान 'मान गादीला, मत राष्ट्रवादीला' अशी घोषणा दिली होती. राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे यांनीही प्रचारात हा मुद्दा वापरला.

श्रीनिवास पाटील यांनी उदयनराजे भोसलेंचा पराभव केला. उदयनराजे भोसलेंच्या पराभवानंतर प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटलं होतं, की उदयनराजेंच्या पराभवाबद्दल बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटलं, की लोकसभेची एकच जागा महाराष्ट्रात होती....


मात्र या मुलाखतीच्या 24 तासातच नारायण राणेंनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत त्यांनी कणकवलीमध्ये झालेल्या एका सभेत त्यांचा महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षही भाजपमध्ये विलीन केला.

बीबीसी मराठीच्या प्राजक्ता पोळ यांच्याशी बोलताना सुभाष देसाई यांनी राणे, भाजप, शिवसेनेचं 'दहा रुपयात थाळी' आणि एका रुपयात आरोग्य सेवेसारखी आश्वासनं, यांबाबत शिवसेनेची भूमिका स्पष्टपणे मांडली.

पाहा संपूर्ण मुलाखत -

निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षांपेक्षा शिवसेना आणि भाजपमध्येच चुरस पाहायला मिळतेय?

अशी चुरस असेल तर काय हरकत आहे? निरोगी स्पर्धेला काहीच हरकत नाही. उलट आता इतर पक्षांना जागा उरलेली नाही. सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात फक्त दोनच पक्ष महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. सर्व राजकीय विश्व व्यापून टाकलेलं आहे, हा त्याचा अर्थ आहे.

कणकवलीमध्येही अशी निरोगी स्पर्धा होतेय का?

कणकवली हा अपवाद झालेला आहे. इतर कुठेही असं झालेलं नाही, कारण राणे या प्रवृत्तीला शिवसेनेचा विरोध आहे. कुणीही शिवसैनिक त्यांच्याशी तडजोड करायला तयार नाही. आम्ही भाजपलाही कणकवलीत अन्य कुणीही उमेदवार ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

द्यावा, असं सांगितलं होतं. पण तिथे जर राणे असतील तर शिवसेना तडजोड करणार नाही.

आदित्य ठाकरेंच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणार आहेत. आम्ही शिवसेनेवर टीका करणार नाही, असं नीतेश राणे यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे...

ते त्यांचं दिवास्वप्न आहे. पण ते स्वप्न कधीच साकार होणार नाही. कारण त्यासाठी निवडून यावं लागेल. आणि ते निवडून येण्याची सूतराम शक्यता नाही.

त्यांनी शिवसेनेला स्वीकारलेलं दिसतंय. शिवसेनासुद्धा राणे कुटुंबीयांना स्वीकारणार का?

नाहीच. नाहीतर आम्ही त्यांच्याविरोधात लढायला का उभे राहिलो असतो? भाजपचे उमेदवार आहेत म्हणून सोडून दिली असती जागा. पण नाही होणार तसं. आणि त्याची पूर्वकल्पना भारतीय जनता पक्षाला दिलेली होती.

यापुढे राणे कुटुंबीयांनी शिवसेनेबरोबर जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केला तरी शिवसेना तयार होणार नाही का?

भविष्यातलं मी आता सांगू शकत नाही. पण आत्ता या निवडणुकीत नक्कीच नाही. यावेळेस तिथले उमेदवार सतीश सावंत यशस्वी होतील. शिवसैनिक भावनेने या विषयाशी इतके निगडित आहेत की ते कोणतीही तडजोड करणार नाहीत.

मुख्यमंत्री कणकवलीत प्रचारासाठी जाणार आहेत. ते शिवसेनेच्या विरोधातल्या उमेदवाराचा प्रचार करतील?

288 जागांपैकी एखादी जागा अशी असू शकते. त्यांच्या तत्त्वानं ते जातायंत. आमच्या तत्त्वांनी आम्ही जातोय. शिवसेनेच्या उमेदवाराच्या बाजूने शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे प्रचार करतीलच. स्वच्छ भूमिका आहे ही. त्यामध्ये कुठलीही गोष्ट आम्ही लपवून ठेवलेली नाही.

उद्या त्यांनी म्हटलं की आम्ही शिवसेनेवर टीका करणार नाही. तरीसुद्धा तुमची हीच भूमिका असेल का?

मुळात हा वाद भाजपशी नाहीच. मुख्यमंत्र्यांशी नाहीच. हा वाद त्या प्रवृत्तीशी आहे.

शिवसेनेच्या वचननाम्यातील दहा रुपयातील थाळी आणि एक रुपयात आरोग्य सेवा सेना कसं देणार?

शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी हे जाहीर करण्यापूर्वी अनेक लोकांशी चर्चा केलेली आहे. किती खर्चाचा बोजा पडेल, आपल्या तिजोरीला झेपेल का, या सगळ्याचा विचार करून हे आश्वासन दिलेलं आहे.

2-3 चपात्या, 2-3 भाज्या आणि भात अशा चौरस आहार असलेल्या थाळीचा खर्च 40 रुपये येतो. यातले 10 रुपये ग्राहकानं द्यायचे आहेत आणि 30 रुपये अनुदान सरकार देईल. आम्ही 10 लाख लोकांना दररोज ही सेवा द्यायचं ठरवलं तर त्याचा शासनावर 3 कोटी रुपये रोजचा खर्च येईल. म्हणजेच 1,000 कोटी रुपये वर्षाला होतात.

महाराष्ट्रात कुणी...


मात्र याचअॅपल कंपनीच्या उत्पादनांच्या विक्रीत सातत्याने घट होत आहे. या पार्श्वभूमीवर स्वस्त आयफोनची निर्मिती करण्याचे संकेत कंपनीचे सीईओ टीम कूक यांनी दिले आहेत. त्यामुळे आजपर्यंत सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असलेला आयफोन आता तुमच्याआमच्या हातातही दिसू शकतो.

नुकत्याच जाहीर झालेल्या तिमाहीच्या आकडेवारीत कंपनीच्या नफ्यात 15% घट झाली आहे. तर उत्पन्नातही 5 टक्क्यांची घट झाली आहे. यावर्षी कंपनीचं उत्पन्न 84.3 बिलियन डॉलर इतकं झालं आहे.

तंत्रज्ञान क्षेत्रातील या अग्रणी कंपनीने गुंतवणूकदारांना या महिन्याच्या सुरुवातीलाच उत्पन्नात घट होणार असल्याची कल्पना दिली होती.

चीनमध्ये आर्थिक मंदी आहे, त्यामुळेही ही परिस्थिती ओढवली असल्याचं कंपनीचं म्हणणं आहे. मात्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी टीम कूक म्हणाले की अॅपलच्या उत्पादनाच्या किंमतींमुळेही ग्राहकांना हे थोडं खर्चिक वाटत असावं.

डॉलरच्या किमती सशक्त असल्यामुळेही अॅपलची उत्पादनं महाग झाल्याचं ते म्हणाले. नवीन बाजारपेठेतही वाढलेल्या किमतीचा फटका अॅपलला बसला आहे.

त्यामुळे या महिन्याच्या सुरुवातीपासून फोनच्या किमतीची पुर्नरचना करण्यास सुरुवात के... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ली आहे. जेणेकरून चलनाच्या किमतीचा फटका ग्राहकांना बसणार नाही.

31 मार्चला संपणाऱ्या तिमाहीत कंपनीने 55-59 बिलियन डॉलर असेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. प्रत्येक वर्षी उत्पन्नात 3-4 टक्क्यांची घट होत असतेच.

नव्याने उदयाला येत असलेल्या बाजारपेठेत ही परिस्थिती राहीलच असं अॅपलचे मुख्य आर्थिक अधिकारी लुका मेस्त्री यांनी सांगितलं.

मात्र फक्त अॅपलचीच ही परिस्थिती नाही. जागतिक पातळीवर स्मार्टफोन्सची निर्यात 5 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. असं बाजारपेठेचा अभ्यास करणाऱ्या कॅनलिस या कंपनीने सांगितलं आहे.

ऑक्टोबरपासून कंपनीच्या शेअरमध्ये एक तृतीयांश घट झाली आहे. आयफोनच्या लोकप्रियतेत घट झाल्याच्या भीतीने ही घसरण झाली आहे.

त्यातच प्रत्येक तिमाहीत आयफोन, आयपॅड आणि किती मॅकबुक विकले गेले याची माहिती देण्यास कंपनीने नकार दिल्यावर ही भीती आणखीच गडद झाली.

मात्र अॅपल या परिस्थितीतून तातडीने सावरताना दिसत आहे त्यामुळे मंगळवारी अॅपलच्या शेअर्समध्ये 4 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.

ग्रेटर चायना भागात तिमाहीतील विक्रीत 25 टक्क्यांची घट झाली आहे. त्यात हाँगकाँग, तैवान यांचा समावेश आहे. युरोपात हे प्रमाण 3 टक्के आहे. मात्र अमेरिकेत अॅपल उत्पादनांच्या विक्रीत पाच टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

"आम्ही आमच्या उत्तपन्नाचं उद्दिष्ट गाठण्यात कमी पडलो हे खरं आहे मात्र या तिमाहीच्या निकालात असं दिसतं की आमच्या कंपनीची मुळं अगदी खोलवर आणि विस्तृतपणे रुजली आहेत." असं टीम कूक म्हणाले.

बीबीसीचे तंत्रज्ञान प्रतिनिधी डेव्ह ली यांच्या मते या तिमाहीचा निकाल गेल्या काही वर्षांतला सगळ्यात निराशाजनक निकाल आहे. तरी अॅपल कंपनीत अनेक बदल घडून येत आहेत. ते आता हार्डवेअरवर जास्त अवलंबून नाहीत.

सद्यस्थितीत हा बदल योग्य मार्गावर असल्याचंही ते म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


मात्र शिवाजी पार्कावर ना काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, ना माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह, ना राहुल गांधी उपस्थित होते. या अनुपस्थितीमुळे शिवसेनेला पाठिंबा देऊनही काँग्रेस त्यांचा सामना करणं टाळत आहे का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

भाजप प्रवक्ते GVL नरसिंह राव यांनी ट्वीट करून म्हटलं, "उद्धव ठाकरेंची गळाभेट घेणं गळफास लावून घेण्यासारखं होईल, या विचारानं राहुल गांधी घाबरले आहेत? सत्तेसाठी शिवसेना हवी आहे. मात्र काँग्रेस-UPAसाठी अस्पृश्य आहे. आपल्या साम्राज्याचे गुलाम म्हणून चालतील, पण मित्र-साथीदार म्हणून नाही. कुमारस्वामींचा सन्मान केला, उद्धव यांचा अपमान केला. हा बाळासाहेब ठाकरे यांचा अपमान आहे."

आणखी एका ट्वीटमध्ये नरसिंहा राव यांनी म्हटलं, "महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणारे 'गोडसे भक्त' उद्धव ठाकरे यांचं अभिनंदन. तुम्ही आणि तुमच्या आमदारांनी सुलतानशाहीप्रति निष्ठा व्यक्त केली आहे. ही शरणागती 'सामना'चं नाव 'सोनियानामा' करून पूर्ण करा. तुमच्या दर्जाहीन वृत्तपत्राचं अर्थशून्य संपादकीय त्यांना सहन होणार नाही."

उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्यावर अनेकदा अत्यंत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

खोचक शब्दात टीका केली आहे. उदाहरणार्थ -

उद्धव ठाकरेंनी 28 नोव्हेंबरला मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली तेव्हा माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासह सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींनी त्यांचं अभिनंदन केलं.

मुंबईच्या शिवाजी पार्कवर झालेल्या शपथविधी समारंभाला येण्याचं निमंत्रण उद्धव ठाकरेंनी मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधी यांच्यासोबतच राहुल गांधींनादेखील पाठवलं होतं. मात्र ते या कार्यक्रमाला आले नाहीत.

राहुल गांधी यांनी उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटलं आहे, "तुम्ही मला आमंत्रण दिलं, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्याबद्दल मी तुमचं अभिनंदन करतो. शपथविधी कार्यक्रमाला मी येऊ शकलो नाही, याची मला खंत आहे.

"भाजप लोकशाही खिळखिळी करण्याचं काम करत आहे. अशा परिस्थितीत हे आघाडी सरकार स्थापन होत आहे. हे सरकार धर्मनिरपेक्षता, स्थिरता आणि गरिबांसाठी काम करेल, अशी आशा मला आहे."

आदित्य ठाकरे यांनी स्वतः भेटून सोनिया गांधींना शपथविधीचं आमंत्रण दिलं होतं. मात्र, त्यादेखील आल्या नाही. त्यांनीही येऊ न शकल्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. "भाजपमुळे देश संकटात असताना शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस एकत्र आले आहेत," असं म्हटलं आहे.

सोनिया गांधींनी लिहिलं आहे, "असामान्य परिस्थितीत आपण एकत्र आलेलो आहोत. राजकीय वातावरण विषारी झालं आहे. अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे आणि शेतकरीही संकटात आहे. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात किमान समान कार्यक्रमावर एकमत झालं आहे. त्यावर तिन्ही पक्ष मिळून काम करतील, याबाबतीत मी निश्चिंत आहे."

काँग्रेसची धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध शिवसेनेचं हिंदुत्व

शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या किमान समान कार्यक्रमात 'धर्मनिरपेक्षता' या शब्दाचा समावेश करण्यात आला आहे. शिवसेनेने तो मान्य केला आहे.

मात्र, 2015 साली शिवसेनेचे नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी राज्यघटनेतून 'धर्मनिरपेक्ष' हा शब्द काढून टाकण्याची मागणी केली होती, हे विशेष.

मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. बैठकीनंतर त्यांची पत्रकार परिषद झाली. या पत्रकार परिषदेत एका पत्रकारानं त्यांना विचारलं, की आता शिवसेना धर्मनिरपेक्ष झाली आहे का, यावर उद्धव ठाकरे जरा संतापले आणि म्हणाले "राज्यघटनेत जे आहे ते आहे".

सोनिया गांधी यांच्या पत्रावरून...


मात्र सोमवारी झालेल्या चौथ्या टप्प्यात ते कुठेही दिसले नाहीत. अक्षय कुमार कॅनडाचे मानद नागरिक असल्यामुळे त्याला मतदान करता येणार नाही असा दावा सगळीकडे करण्यात आला होता. मात्र त्याचा हा मुद्दा वादात आहे. यावरून सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटल्या.

पत्रकार राणा अय्यूब यांनी अक्षय कुमार कोणत्या बूथवर दिसतील, असा खोचक प्रश्न विचारला.

अनुराग कुंडू यांनी या प्रकरणाला राजकीय रंग देऊ नये अशी विनंती करतानाच त्यांचं मतही 'अराजकीय' असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

तर एका कार्यक्रमात पत्रकारांनी अक्षय कुमार यांना मतदान न केल्याबद्दल तुमच्यावर टीका केली जात आहे यावर प्रतिक्रिया द्या असं सांगितल्यावर मात्र त्यांनी त्यावर उत्तर देणं टाळलं आहे.

त्यांचा हा उत्तर टळण्याचा व्हीडिओसुद्धा आता ट्वीटरवर शेअर केला जात आहे.

तर अमर नावाचे ट्विटर युजर लिहिताता की कॅनडाचे नागरिक अक्षय कुमार भारताच्या आंब्याबद्दल इतकी आस्था का दाखवत आहेत?

ज्येष्ठ पत्रकार जतीन देसाई यांनीही म्हटलं की त्यांना अक्षय कुमार कुठल्याही मतदान केंद्रावर दिसले नाहीत. "मला असं कळलं की ते कॅनडाचे नागरिक होते आणि भारताचे नागरिक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नाहीत. म्हणून पंतप्रधानांचं त्यांच्यावर प्रेम आहे का?" असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. भक्तांनी प्रकाश टाकावा असंही ते म्हणाले.

तर निष्ठा गौतम यांनी कॅनडाचं मानद नागरिकत्व म्हणजे काय, असा प्रश्न विचारला आहे. माझ्या माहितीनुसार कॅनडाचं मानद नागरिकत्व फक्त सहा लोकांना मिळलं आहे. त्यात मंडेला, मलाला आणि दलाई लामांचा समावेश आहे. अक्षय कुमार यांनी स्पष्टीकरण द्यावं असं त्या पुढे म्हणतात.

तर आर. सिद्दीकी यांनी ट्रोल्सला चिमटा काढला आहे. निवडणुका भारतीय नागरिक लढवू शकतात. अक्षय कुमार तुम्ही निवडणूक लढवू शकत नाही आणि भक्तांना राज्यघटनेची काहीही माहिती नाही.

पुनीत चितकारा यांनी अक्षय कुमार यांच्यावर टीका करणाऱ्यांवर टीका केली आहे. ज्यांनी भारतासाठी काहीही केलं नाही तेच लोक अक्षय कुमार यांना टॅग करून त्यांच्यावर विनोद करत आहेत. ते कॅनडाचे नागरिक असून मतदान करू शकत नाहीत. त्यांनी देशासाठी कितीतरी काम केलं आहे. तुम्ही काय केलं आहे, असा प्रश्न ते विचारतात.

घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्यामते जी व्यक्ती भारताची नागरिक नाही त्यांना मतदान करता येत नाही. अक्षय कुमार यांनी जर कॅनडाचं नागरिकत्व स्वीकारलं असेल तर त्यांना मतदान करता येणार नाही.

या संपूर्ण प्रकरणाबाबत आम्ही अक्षय कुमार यांच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांची प्रतिक्रिया उपलब्ध झाली नाही. ही प्रतिक्रिया मिळताच ती या बातमीत दिली जाईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


मात्र हा अंतिम निकाल नसला तरी अनेक जाणकारांनी या आकड्यांवरही शंका उपस्थित केली आहे. एक्झिट पोलचे आकडे खरंच किती विश्वासार्ह असतात, याची प्रचिती दोनच दिवसांपूर्वी ऑस्ट्रेलियात आली.

ऑस्ट्रेलियात नुकत्याच झालेल्या पंतप्रधानपदाच्या निवडणुकीत सर्व एक्झिट पोलची आकडेवारी फोल ठरली आणि सत्ताधारी पक्षाकडेच पुन्हा पंतप्रधानपद आलं. त्याची विविध कारण सांगितली जात आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

ऑस्ट्रेलियात पंतप्रधानपदासाठी दर तीन वर्षांनी निवडणुका होता, पण गेल्या दहा वर्षांत तिथे पाचव्यांदा पंतप्रधान बदलण्यासाठी निवडणुका झाल्या.

निकालांपूर्वी जाहीर झालेल्या बहुतांश एक्झिट पोल्समध्ये विरोधी पक्ष म्हणजे मजूर पक्षाला मत मिळेल, असं भाकित वर्तवण्यात आलं होतं. किंबहुना गेल्या दोन वर्षांपासून विरोधी पक्ष सत्तेवर येईल असा अंदाज वर्तवला होता.

पण प्रत्यक्ष मतमोजणीत सत्ताधारी लिबरल पक्षाच्या आघाडीलाच विजय मिळाला आणि विद्यमान पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांची पंतप्रधानपदी फेरनिवड झाली.

हे निकाल धक्कादायक तर होतेच, पण त्यामुळे तिथल्या एक्झिट पोल्सच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

ऑस्ट्रेलियात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न्यूजपोल ही संस्था एक्झिट पोल घेण्याचं काम करते. लोकांची टेलिफोन वापरण्याची पद्धत काळानुरूप बदलल्यामुळे हे अंदाज चुकले, असं या संस्थेने ABC न्यूजशी बोलताना सांगितलं.

"प्रत्येकाकडे आता लँडलाईन नंबर नाही आणि असलेले नंबर अपूर्ण आहेत," असं या संस्थेचे प्रमुख ओशानेसी यांनी सांगितलं.

त्यांनी ही संस्था 2015 मध्ये सोडली. "त्यावेळी प्रोबॅबलिटीच्या तत्त्वावर सर्वेक्षण करण्यात यायचं. त्यावेळी देशातल्या कुणालाही फोन करून त्यांचं मत विचारलं जायचं," असं त्यांनी ABC न्यूजशी बोलताना सांगितलं.

स्कॉट मॉरिसन

ABC न्यूजचे निवडणूक तज्ज्ञ अँटनी ग्रीन यांच्यामतेही आधी सँपलिंगची पद्धत विश्वासार्ह होती. "आता मिळणारा प्रतिसादही कमी झाला आहे आणि मिळणाऱ्या माहितीचा दर्जा खालावला आहे," असं ते पुढे सांगत होते.

ग्रिफिथ विद्यापीठाच्या प्राध्यापक बेला स्टॅनिक यांनी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले, तेव्हा ट्रंप निवडून येणार असल्याचा अंदाज वर्तवला होता. लोकांची मतं जाणून घेण्याची त्यांची पद्धत वेगळी आहे. त्यांच्या मते सोशल मीडिया ही लोकांची मतं जाणून घेण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची जागा आहे.

टास्मानियातील निवडणूक तज्ज्ञ केव्हिन बोन्हम यांच्यामते या घटना म्हणजे निवडणुकीतील अपयश आहे. सर्वेक्षणातील नमुना गोळा करण्यातील दिरंगाई, जे लोक राजकारणाशी संलग्न आहेत, त्यांचा या नमुन्यात (सँपल) समावेश करणं, ही काही महत्त्वाची कारणं त्यांनी नमूद केली.

स्पर्धकांपेक्षा आपण वेगळे दिसू नये, यासाठी इतर संस्थांच्या आकडेवारीच्या नजीक जाणारी आकडेवारी जुळवणं, हे देखील एक्झिट पोल चुकीचा येण्याची कारणं असल्याचं त्यांनी SBS न्यूजशी बोलताना सांगितलं.

जर स्वतंत्रपणे सर्वेक्षण केलं तर दुसऱ्या संस्थांशी निकाल जुळण्याची शक्यता अतिशय कमी असते, असंही बोन्हम यांना वाटतं.

तसंच या निवडणुकीत पोलिंग कंपन्यांनी लोकांच्या भावना व्यवस्थितपणे लक्षात घेतल्या नाहीत तसंच सोशल मीडियावरची मतं लक्षात घेतली नाहीत, असंही काही तज्ज्ञांना वाटतं.

ऑस्ट्रेलियात मतदान कसं होतं?

ऑस्ट्रेलियात नेहमी शनिवारीच मतदान होतं. यावेळी देशभरात 7 हजाराहून अधिक मतदान केंद्रं उभारण्यात आली होती. काही ठिकाणी प्री-पोलिंग बूथ असतात, जिथे तुम्ही मतदानाच्या तारखेपूर्वीच जाऊन मतदान करता येतं.

गेल्या निवडणुकांमध्ये अंदाजे 40 लाख लोकांनी प्री-पोलिंग बूथमध्ये जाऊन मतदान केलं होतं.

मतदान करणं...


मात्र ही प्रस्थापित झालेली शांतता आता दीर्घकाळ टिकून राहावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

इजिप्तची एक टीम शनिवारी (22 मे) इस्रायलमध्ये उपस्थित होती. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकनही पुढील आठवड्यात या भागाचा दौरा करू शकतात.

इस्रायल आणि गाझावर नियंत्रण असलेली पॅलेस्टिनी कट्टरवादी संघटना हमास आपापल्या विजयाचा दावा करत आहेत. गाझात या संघर्षामुळे 250 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

शुक्रवारी (21 मे) शस्त्रसंधी लागू झाल्यामुळे इस्रायली पंतप्रधान बिज्यामिन नेतन्याहू यांनी म्हटलं होतं की, हमासची लष्करी ताकद आमच्या हवाई हल्ल्यांनी नष्ट करणं हे एक अतुलनीय यश होतं.

त्यांनी म्हटलं होतं, "आम्ही रॉकेटचा थोडाफार वर्षाव सहन करू असं जर हमासला वाटत असेल तर ते चुकीचा विचार करत आहेत."

दुसरीकडे हमासने आपल्या विजयाचा दावा करत म्हटलं की, या संघर्षांने नवीन अध्याय सुरू केला आहे, ज्यामध्ये बरेच विजय मिळतील.

साध्या गोष्टींपासून बनविण्यात आलेले रॉकेट

या संघर्षात दोन्ही पक्ष आपापल्या विजयाचा दावा करत आहेत, मात्र यामध्ये सर्वाधिक मनुष्य आणि वित्तहानी गाझा पट्टीत झाल्याचं जगजाहीर आहे.

या संघर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्षात एकीकडे इस्रायलची आयर्न डोम मिसाईल सिस्टीम त्यांच्यासाठी संरक्षणात्मक हत्यार म्हणून उपयुक्त ठरली. या आयर्न डोम मिसाईल सिस्टीमने हमासचे हजारो रॉकेटांचे हल्ले निष्प्रभ केले. मात्र हमासनं इस्रायलवर 4 हजारांहून अधिक रॉकेटनं हल्ला कसा केला? सीमेवर इस्रायल आणि इजिप्तचा कडेकोट पहारा असताना हमासजवळ इतकी हत्यारं कशी पोहोचली?

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं विश्लेषक आणि अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने प्रसिद्ध केलेल्या रिपोर्टमध्ये दावा केला आहे की, गाझामध्ये पॅलेस्टिनींकडून वापरातल्या वस्तूंचा वापर करून इराणच्या मदतीने 'घरगुती' रॉकेट बनवले आहेत.

हे रॉकेट बनविण्यासाठी पाइप आणि काँक्रिटची आवश्यकता लागते. गाझामध्ये पुनर्निर्माणाचं काम सुरू करण्यासाठी या वस्तू लागतील आणि त्यांच्या उपलब्धतेवर कोणतेही निर्बंध लावता येऊ शकत नाहीत. इस्रायल आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर हे एक मोठं आव्हान आहे.

रॉयटर्सच्या मते 2014 मध्ये इस्रायल आणि गाझा दरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर हमास आणि त्यांची सहयोगी कट्टरपंथी संघटना पॅलेस्टिनी इस्लामिक जिहादने आपल्या रॉकेट्सची गुणवत्ता आणि संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढवली आहे.

इराणवरील आरोप

एका ज्येष्ठ युरोपियन अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर वृत्तसंस्थेसोबत बोलताना म्हटलं, "यावेळी हमासची क्षमता आश्चर्यचकित करणारी आहे. त्यांच्याकडे लांब पल्ल्याचे रॉकेट आहेत, जे त्यांच्याकडे पहिल्यांदा नव्हते. हे इराणमुळे शक्य झालं आहे."

हमास, इस्लामिक जिहाद आणि इतर कट्टरपंथी समुहांनी संघर्षादरम्यान 4,360 रॉकेट्सचा इस्रायलच्या दिशेने मारा केला. त्यांपैकी 680 रॉकेट्स गाझा पट्टीत कोसळले.

विश्लेषकांच्या मते यामधील बरेचसे रॉकेट्सही कमी अंतरावरून मारा करणारे, घरगुती गोष्टींचा वापर करून वाईट पद्धतीने बनविण्यात आलेले होते.

अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालयातील माजी अधिकारी डॅनियल बेंजामिन म्हणतात की, हे रॉकेट्स बनणं खूप सोपं आहे आणि त्यासाठी लोखंडी ट्यूब किंवा पाइपचा वापर केला जातो. तुमचा विश्वास बसणार नाही, पण यामध्ये अनेकदा इस्रायलनं डागलेल्या क्षेपणास्त्रांच्या तुकड्यांचाही वापर होतो."

वॉल स्ट्रीट जर्नल या वृत्तपत्राशी बोलताना इस्रायलचे एक निवृत्त ब्रिग्रेडियर जनरल एफरेम सनेह यांनी म्हटलं की, डिझाइन इराणच्या शस्त्रास्त्रांसारखं आहे, मात्र त्याचं उत्पादन स्थानिक पातळीवरचं आहे.

वृत्तपत्रानं लिहिलं आहे की, इराण हमासची...


मात्र, "सुप्रिया सुळेंना राज्याच्या राजकारणात रस नसल्याचं," वक्तव्य राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलंय.

शरद पवार यांनी, लोकमत समुहाचे प्रमुख विजय दर्डा यांना मुलाखत दिली. या मुलाखतीत पवारांनी राज्यातील विविध राजकीय आणि सामाजिक मुद्यांवर विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं दिली.

'सुप्रियांची आवड केंद्रातील राजकारण'

2019 च्या निवडणुकीनंतर राजकीय वर्तुळात शरद पवारांना सुप्रिया सुळेंना महाराष्ट्राच्या पहिल्या मुख्यमंत्री म्हणून पाहायची इच्छा असल्याची चर्चा सुरू झाली होती.

सुप्रिया सुळेंना राज्याच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री म्हणून तुम्ही पहाता का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले, "माझ्या माहितीप्रमाणे, त्यांना राज्यात फारसा रस नाही. त्यांना केंद्रातील, संसदेच्या राजकारणाची आवड आहे. तिला अनेकवेळा उत्कृष्ट संसदपटू म्हणून पुरस्कार मिळाला आहे. प्रत्येकाची एक आवड असते. तिची आवड, केंद्रातील राजकारण आहे."

शरद पवारांचा उत्तराधिकारी कोण?

अनेकवेळा चर्चा होते की पवारांनतर कोण? आपणही नव्या पिढीकडे नेतृत्वाची सूत्र सोपवली पाहिजे असं म्हणता... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

. या प्रश्नाचं उत्तर देताना शरद पवार म्हणाले, "राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये मोठ्या संख्येने तरूण आहेत. मी अनेक नावं सांगू शकतो, अजित पवार, जयंत पाटील, धनंजय मुंडे अशी नावांची मालिका मी घेऊ शकतो. असे अनेक लोक पक्षामध्ये नेतृत्व करू शकतात."

राज्यातील राजकारणावरच नाही, शरद पवारांनी देशाच्या राजकारणावर या मुलाखतीत भाष्य केलं आहे.

मोदींविरोधात विरोधक एकत्र येणार?

या देशात नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी आणि तुम्ही स्वत: असे तीन मोठे नेते आहेत. एकत्र येऊन चर्चा करावी, तुम्ही याचं नेतृत्व करावं असं वाटत नाही का? यावर पवार म्हणाले, "सर्वांनी एकत्र बसलं पाहिजे याच्याशी मी सहमत आहे. त्यातून पर्यायी शक्ती निर्माण केली पाहिजे ही तुमची भावना मान्य आहे. एकत्र बसून कोणी याची जबाबदारी घ्यायची हा निर्णय घेऊ. मग, तो सर्वांना मान्य असणारा कोणीही असू शकेल."

मग, आज देशातील विरोधकांची जी परिस्थिती पाहायला मिळत आहे, त्याला तुम्ही स्वत:ला जबाबदार मानता का? "आम्ही सर्वच जबाबदार आहोत. मला असं वाटतं की योग्यवेळी या सर्व गोष्टींचा विचार करावा लागेल. आणि ती वेळ फार लांब नाही. संसदेच अधिवेशन जवळ येतंय. त्यावेळी एकत्र येण्याची आणि चर्चा करण्याची संधी आम्हाला मिळणार आहे." असं शरद पवार पुढे म्हणाले.

सर्वजण एकत्र आले तर मोदींच्या नेतृत्वाला धक्का लागू शकतो अशी परिस्थिती आहे का? यावर बोलताना पवार म्हणाले, "कोणा एका व्यक्तीचा द्वेश, विरोधाला विरोध ही भूमिका घेऊन चालणार नाही. पर्याय देण्याआधी पर्यायी कार्यक्रम दिला पाहिजे. लोकांना त्या कार्यक्रमातून विश्वास दिला पाहिजे. आम्ही काय करणार? नेतृत्व कोणत्या रस्त्याने जाणार, याचा विचार करायला हवा."

कृषी कायद्याबद्दल पवारांची भूमिका काय?

मोदी सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात पंजाबमधील हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. कृषी कायदे रद्द करा या मागणीसाठी गेले सात दिवस त्यांनी दिल्लीला वेढा दिलाय. केंद्र सरकारसोबतची चर्चा निष्फळ ठरतेय. मोदींच्या कृषी कायद्याबद्दल पवारांची भूमिका काय? कॉंग्रेस राष्ट्रवादीचा शेतकरी कायद्याला विरोध का?

यावर बोलताना पवार म्हणाले, "आमचा या कायद्यांना सरसकट विरोध नाही. शेतकऱ्यांना त्यांचा माल विकण्यासाठी स्वातंत्र्य असावं या भूमिकेला माझा विरोध नाही."

"राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि उत्तरेकडील राज्यात फरक आहे. आपल्याकडे ठरलेली किंमत देण्याचं बंधन खरेदी करणाऱ्यावर...


मात्र, अजूनही भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाबाबत आणि त्या संदर्भातील इतर अनेक गोष्टींची माहिती अनेकांना नसते. तर अशा 13 प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला आम्ह या बातमीतून देणार आहोत :

प्रजासत्ताक दिन काय असतो आणि का साजरा केला जातो?

भारताला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळालं आणि 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतानं राज्यघटना स्वीकारली.

या राज्यघटनेनुसार, भारत लोकशाहीप्रधान देश बनला. भारताला प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून घोषित करण्यात आलं. त्यामुळे दरवर्षी 26 जानेवारी हा दिवस 'प्रजासत्ताक दिन' म्हणून साजरा केला जातो.

प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यास कधीपासून सुरुवात झाली?

भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी 26 जानेवारी 1950 रोजी 21 तोफांच्या सलामीसह ध्वजारोहण केलं आणि भारताला 'प्रजासत्ताक राष्ट्र' म्हणून घोषित केलं. त्यानंतर प्रत्येक वर्षी प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जाऊ लागला.

भारतानं राज्यघटना कधी स्वीकारली?

भारत अनेक राज्यांचा मिळून बनलेला देश आहे. भारतात संसदीय लोकशाही व्यवस्था आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार ही व्यवस्था देशात राबवण्यात आली.

घटनासभेने 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी राज्यघटनेच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा स्वीकार केला आणि 26 जानेवारी 1950 पासून राज्यघटना लागू झाली.

भारतीय राज्यघटनेत पंचवार्षिक योजनेची संकल्पना कुठून घेण्यात आली होती?

भारतीय राज्यघटनेतील पंचवार्षिक योजनेची संकल्पना सेव्हिएत संघाच्या (USSR) घटनेतून घेण्यात आली होती.

प्रजासत्ताक दिनी झेंडा कोण फडकवतं?

देशाचे प्रथम नागरिक म्हणजेच राष्ट्रपती हे प्रजासत्ताक दिनी समारंभात सहभागी होतात. राष्ट्रपतीच या दिवशी झेंडा फडकवतात.

तिरंगा

राज्यांच्या राजधानीत प्रजासत्ताक दिनी झेंडा कोण फडकवतं?

राज्यांच्या राजधानीत राज्यपाल प्रजासत्ताक दिनी झेंडा फडकवतात.

भारतात स्वातंत्र्य दिन आणि प्रजासत्ताक दिन असे ध्वजारोहणाचे दोन कार्यक्रम होतात.

स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमात राष्ट्रीय राजधानीत देशाचे पंतप्रधान, तर राज्यांच्या राजधानीत मुख्यमंत्री झेंडा फडकवतात.

नवी दिल्लीत स्वातंत्र्य दिनाच्या भव्य संचलनात सलामी कोण स्वीकारतो?

भारताचे राष्ट्रपती नवी दिल्लीत होणाऱ्या संचलनात सलामी स्वीकारतात. कारण राष्ट्रपती हे भारताच्या सशस्त्र दलांचे कमांडर-इन-चीफही  असतात. या संचलनात भारतीय सैन्य आपल्या नव्या टँक, मिसाईल, रडार इत्यादींचं प्रदर्शनही करतं.

'बीटिंग रिट्रीट' नावाचा सोहळा कुठे होतो?

बीटिंग रिट्रीटचं आयोजन रायसिना हिल्सवर राष्ट्रपती भवनासमोर केलं जातं. या सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे राष्ट्रपतीच असतात.

बीटिंग रिट्रीट सोहळ्याला प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्याचा समारोपही म्हटलं जातं. प्रजासत्ताक दिनानंतर तिसऱ्या दिवशी म्हणजे 29 जानेवारीच्या संध्याकाळी बीटिंग रिट्रीटचा सोहळा आयोजित केला जातो.

बीटिंग रिट्रीटमध्ये लष्कराचे तिन्ही दल पारंपरिक वाद्य वाजवत मार्च संचलन करतात.

भारताचं राष्ट्रीय ध्वज कुणी तयार केला होता?

भारताचा राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकय्या यांनी तयार केला होता. पिंगली यांनी सुरुवातीला जो झेंडा तयार केला होता, त्यात केवळ लाल आणि हिरवा असे दोन रंग होते. त्यांना हा झेंडा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या बेजवाडा अधिवेशनात महात्मा गांधी यांच्यासमोर सादर केला होता. त्यानंतर गांधीजींच्या सूचनेनुसार झेंड्यात पांढऱ्या रंगाची पट्टी जोडण्यात आली.

पुढे चरख्याच्या जागी राष्ट्रीय प्रतीक म्हणून अशोकचक्राला जागा देण्यात आली.

आज असलेला भारताचा झेंडा हा 22 जुलै 1947 रोजी आयोजित घटनासभेच्या बैठकीत स्वीकारला गेला होता. भारतात तिरंग्याचा अर्थ राष्ट्रीय ध्वज...


मात्र, आजार जास्त बळावला तर मृत्यूचा धोकाही संभवतो. जगभरात 7 लाखाहून जास्त लोकांचा यामुळे मृत्यू झाला आहे. महाराष्ट्रात कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 7,47,995 एवढी झाली आहे, तर देशातील कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या संख्येने 33 लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे.

श्वसन यंत्रणेवर हल्ला करणारा हा विषाणू शरीरात कसा पसरत जातो? कोव्हिड-19 या आजाराची नेमकी उपचार पद्धती कशी आहे? आणि हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू असलेले रुग्ण का वाचू शकले नाहीत? या प्रश्नांची उत्तरं आपण जाणून घेऊयात.

विषाणूचा 'इन्क्युबेशन' काळ

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशननं कोरोनाला जागतिक आरोग्य संकट घोषित केलं आहे. कोरोनाच्या या विषाणूचं शास्त्रीय नाव आहे Sars Cov-2.

विषाणूचा संसर्ग झाल्यापासून ते लक्षणं दिसण्यापर्यंतचा जो काळ असतो त्याला 'इन्क्युबेशन पीरियड' म्हणतात.

शरीरात प्रवेश केल्यावर हा विषाणू शरीरात चिकटून बसतो. श्वास घ्यायला त्रास होऊ लागतो.

हा विषाणू सर्वांत आधी घशाच्या आसपासच्या पेशींना लक्ष्य करतो. त्यानंतर श्वसननलिका आणि फुफ्फुसांवर हल्ला चढवतो.

शरीरातल्या या भागात एकप्रकारची 'कोरोना विषाणूंची फॅक्ट्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी' तयार होते. म्हणजे श्वसननलिका आणि फुफ्फुसांमध्ये कोरोना विषाणूंच्या संख्येत वाढ होते.

या ठिकाणी तयार झालेले नवीन कोरोना विषाणू इतर पेशींवर हल्ला चढवू लागतात.

काही लोकांमध्ये अगदी सुरुवातीपासूनच संसर्गाची लक्षणं दिसतात. मात्र, अनेकांना आपण आजारी आहोत, असं वाटतही नाही.

कोरोना विषाणूचा इन्क्युबिशन काळही वेगवेगळा असतो. काही जणांमध्ये पाच दिवसात आजाराची लक्षणं दिसू लागतात.

किरकोळ लक्षणं

बहुतांश लोकांमध्ये दिसणारी लक्षणं अगदी किरकोळ असतात. संसर्ग झालेल्या दहा पैकी आठ लोकांमध्ये आजाराची अगदीच सामान्य लक्षणं दिसतात, असं म्हणू शकतो. उदाहरणार्थ-सर्दी आणि खोकला. अंगदुखी, घसा खवखवणे आणि डोकेदुखीसुद्धा असते.

शरीरातील रोगप्रतिकार क्षमता या विषाणूचा मुकाबला करण्याचा प्रयत्न करते.

शरीरावर परदेशी आक्रमण झालं आहे, असं मेंदूला वाटतं आणि ते संपूर्ण शरीराला अलर्ट करतो. त्यानतंर कोरोनाचा सामना करण्यासाठी शरीर स्वतः सायटोकाईन नावाचं रसायन स्त्रवू लागतं.

कोरोना विषाणूची लागण झालेल्या बहुतांश व्यक्तींना कोरडा खोकलाच असतो. खोकल्यात कफ नसतो. मात्र, काही जणांचा घसाही खवखवतो.

काही तुरळक जणांमध्ये खोकल्यासोबत कफही असतो. अशा प्रकरणांमध्ये खोकल्यावाटे निघणाऱ्या कफमध्ये कोरोनामुळे नष्ट झालेल्या फुफ्फुसांतल्या पेशीही असतात.

या लक्षणांसाठी डॉक्टर तुम्हाला सहसा भरपूर पाणी पिण्याचा, खूप आराम करण्याचा आणि पॅरासिटॅमॉल घेण्याचा सल्ला देतात. या लक्षणांसाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल होण्याची गरज नसते.

ही परिस्थीती जवळपास आठवडाभर असते. ज्यांची रोगप्रतिकार शक्ती या विषाणूचा सामना करण्यास सक्षम असते त्यांच्या प्रकृतीत आठवडाभरात सुधारणा होऊ लागते.

मात्र, काही प्रकरणांमध्ये रुग्णाचं आरोग्य अधिक ढासळतं. कोव्हिड-19 ची गंभीर लक्षणं दिसतात.

कोव्हिड-19 विषयी आतापर्यंत एवढी माहिती मिळालेली आहे. मात्र, नुकत्याच करण्यात आलेल्या काही संशोधनांमधून असंही आढळलं आहे, की या आजारात नाक गळण्यासारखी सर्दीची लक्षणंही दिसू शकतात.

कोव्हिड-19 ची गंभीर लक्षणं

आजार वाढला तर त्याची अनेक कारणं असू शकतात. एक म्हणजे विषाणूचा सामना करण्यासाठी आपली रोगप्रतिकार क्षमता गरजेपेक्षा जास्त काम करते.

या प्रक्रियेत शरीरात जी रसायनं तयार होतात त्यामुळे संपूर्ण शरीरात सूज येते. कधीकधी या सूजेमुळेही शरीराला गंभीर इजा होते.

किंग्ज कॉलेज लंडनमधील डॉ. नॅटली मॅक्डरमॉट...


मात्र, आर्थिक सर्वेक्षणातल्या मुख्य वाक्याला अर्थसंकल्पातही महत्त्वाचं स्थान मिळण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. जरा 'JAM' आठवून बघा.

2014-15च्या आर्थिक सर्वेक्षणात प्रत्येकाच्या डोळ्यांतले अश्रू पुसण्यासाठी JAM चा उपाय सुचवण्यात आला होता. J म्हणजे जन-धन खातं, A म्हणजे आधार आणि M म्हणजे मोबाईल फोन कनेक्शन.

2015-16च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी जॅमच्या माध्यमातून सरकारी योजनांचा फायदा थेट लाभार्थ्यांना देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.

आज सरकारचा दावा आहे की केंद्र सरकारच्या 55 मंत्रालयं आणि विभागांच्या 439 योजनांअंतर्गत आतापर्यंत जवळपास साडे सात लाख कोटी रुपये थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत आणि यातून जवळपास 1.41 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणातले सल्ले सरकारच्या आर्थिक रणनीतीचा मुख्य भाग बनतात, याचं हे उदाहरण.

मात्र, जॅमची संकल्पना जेव्हा पहिल्यांदा मांडण्यात आली त्यावेळी वर्षानुवर्ष चालत आलेली व्यवस्था एका झटक्यात बदलणं शक्य आहे का, अशी शंका उपस्थित करण्यात आली होती.

मात्र, सरकारच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवला तर व्यवस्था ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बदलली आहे.

उद्दिष्ट साध्य होईल?

अशा परिस्थितीत आधी आर्थिक सर्वेक्षण आणि नंतर अर्थसंकल्पात पाच लाख कोटी डॉलर्सच्या उद्दिष्टाला महत्त्व दिल्यानंतर आणि त्यानुसार रणनीतीचा आराखडा मांडल्यानंतर मार्च 2025 पर्यंत खरंच भारत हे उद्दिष्ट साध्य करेल का? हा प्रश्न उपस्थित होणं स्वाभाविक आहे.

इथे हे सांगणं गरजेचं आहे की पाच लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचं लक्ष्य असल्याचं वक्तव्य सर्वांत आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं होतं.

पाच लाख कोटी डॉलर्स म्हणजे तब्बल 340 लाख कोटी रुपये. हे लक्ष्य आव्हानात्मक असल्याचं खुद्द मोदीदेखील मान्य करतात.

या उद्दिष्टासाठी आधार काय, हे जाणून घेणं गरजेचं आहे.

यासाठी आर्थिक सर्वेक्षणातला पहिला अध्याय बारकाईने तपासावा लागेल. कारण त्यात पान क्रमांक 04 वर खालच्या भागात बारिक अक्षरात इंग्रजीत काही वाक्य लिहिली आहेत.

बोलीभाषेत सांगायचं तर या वाक्यांमध्ये अनेकदा 'जर' वापरण्यात आलं आहे. उदाहरणार्थ 'जर' निर्यात वाढली, 'जर' उत्पादन वाढलं, 'जर' रुपया घसरला, 'जर' जीडीपी वाढीचा प्रत्यक्ष दर (जीडीपी वाढण्याच्या सांकेतिक दरातून महागाई दर वजा केल्यानंतर) 8% असेल आणि 'जर' महागाईचा दर 4 टक्क्यांचा आसपास राहिला तर अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्सवर पोचेल.

इथे एक डॉलरची किंमत 75 रुपये असण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, आजघडीला डॉलरची किंमत जवळपास 68 रुपये आहे.

लक्ष्य अतिमहत्त्वाकांक्षी तर नाही?

आता अर्थसंकल्पाच्या कागदपत्रांमध्ये मध्यावधित राजस्व धोरणाशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये काही ओळी लिहिल्या आहेत. ज्याचा अर्थ असा की सर्वेक्षणाने 2019-20 मध्ये जीडीपी वाढीचा प्रत्यक्ष दर 7% असेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आणि 2020-21 मध्ये हा दर 7.3% आणि 2021-22 मध्ये तो 7.5% राहिल, असा अंदाज अर्थसंकल्पात वर्तवण्यात आला आहे.

म्हणजे 5 लाख कोटी डॉलर्ससाठी निश्चित करण्यात आलेल्या कालमर्यादेच्या सुरुवातीच्या तीन वर्षांत विकास दर सात ते साडे सात टक्क्यांच्या आसपास असेल.

अशा परिस्थितीत उरलेल्या तीन वर्षांत म्हणजेच 2022-23, 2023-24, 2024-25 मध्ये विकासदर आठ टक्क्यांहून खूप जास्त म्हणजे दोन अंकी असायला हवा. तेव्हाच हे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकेल.

त्यामुळे हे उद्दिष्ट अतिमहत्त्वाकांक्षी तर नाही ना, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

1. जगभरात आजघडीला विकास दराचा वेग मंदावला आहे, ही मुख्य समस्या आहे.

2. दुसरीकडे...


मात्र, इंटरनेट हा मानवाधिकार असल्याचं संयुक्त राष्ट्रांनी घोषित केलं आहे. इतकंच नाही तर लोकांना अखंडित इंटरनेट सेवा मिळावी यासाठी म्हणजेच लोकांच्या डिजिटल अधिकारांसाठी काही स्वयंसेवी संस्था कामही करतात. अशीच एक संस्था आहे Access Now.

या Access Now संस्थेने बीबीसीला पाठवलेल्या अहवालानुसार गेल्यावर्षी जगभरातल्या 33 देशांमध्ये इंटरनेट सेवा तब्बल 200 वेळा बंद करण्यात आली होती.

यात एकदा यूकेमध्ये केलेल्या इंटरनेट बंदीचाही समावेश आहे.

2019 च्या एप्रिल महिन्यात हवामान बदलविषयक कार्यकर्त्यांनी केलेल्या निदर्शनांदरम्यान ब्रिटिश ट्रान्सपोर्ट पोलिसांनी लंडन ट्युबमधली इंटरनेट सेवा खंडित केली होती.

या अहवालानुसार 2019 साली आणखी कोणकोणत्या वेळी इंटरनेट बंदी घालण्यात आली, पाहूया...

इथियोपियाची राजधानी आदिस अबाबामध्ये मार्कोस लेमा यांची IceAddis ही तंत्रज्ञाविषयक क्षेत्रातली स्टार्टअप कंपनी आहे. इथे दिवसभर उद्योजक वेगवेगळ्या संशोधनात गुंतलेले असतात. मात्र, इंटरनेट बंद झालं की सगळंच बंद होतं.

मार्कोस लेमा म्हणतात, "कुणीच ऑफिसमध्ये येत नाही. कारण येऊन तरी ते काय करणार? आम्हाला एक सॉफ्टवेअर डे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

व्हलपमेंटचं काम मिळालं होतं. पण ते वेळेत पूर्ण करू न शकल्याने तो कॉन्ट्रॅक्ट रद्द झाला. इंटरनेट शटडाऊनमुळे आम्ही ते काम वेळेत पूर्ण करू शकलो नव्हतो. कधीकधी आमच्या आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांना वाटतं की आमच्याकडच्या कंपन्या त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतात. पण त्याला आम्ही काहीच करू शकत नाही."

मार्कोस सांगतात इंटरनेट नसेल तर लोक ऑनलाईन किंवा अॅपवरून जेवणही ऑर्डर करू शकत नाहीत. ते म्हणतात, "इंटरनेट बंदीचा इथल्या उद्योगांवर आणि लोकांवर थेट परिणाम होतो."

इंटरनेट बंदी

ही फक्त इथोयोपियापुरती मर्यादित बाब नाही किंवा याचे परिणाम केवळ आर्थिक आहेत, असंही नाही. Access Now ने केलेल्या संशोधनातून असं दिसतं की इंटरनेट ब्लॅकआउटचा जगभरातल्या लाखो, करोडो लोकांवर वेगवेगळ्या पद्धतीने परिणाम होतो.

सरकारी अधिकारी सर्विस प्रोव्हायडर्सना काही विशिष्ट भागातले सिग्नल बंद करण्याचे आदेश देऊन इंटरनेट सेवा खंडित करू शकतात किंवा काही विशिष्ट वेब सेवा बंद करण्याचे आदेश देऊ शकतात.

अशाप्रकारे इंटरनेट सेवा बंद करणं, हा उपाय जगभरात सरकारी दमनशाहीचं हत्यार बनत असल्याची चिंता मानवाधिकार कार्यकर्ते व्यक्त करतात.

Access Now च्या डेटाचा अभ्यास केल्यावर असं लक्षात येतं की निदर्शनांदरम्यान इंटरनेट बंद करण्याचा प्रघात वाढत चालला आहे.

लोकांच्या सुरक्षेसाठी आणि फेक न्यूजचा प्रसार रोखण्यासाठी शटडाऊन करत असल्याचं सरकारचं म्हणणं असतं.

मात्र, अशाप्रकारे ब्लॅकआउट करून ते माहितीच्या ऑनलाईन प्रसाराला खिळ घालतात आणि संभाव्य ऑफलाईन असंतोष मोडून काढतात, असं टीकाकारांचं म्हणणं आहे.

2019 साली सर्वाधिक इंटरनेट शटडाऊन आशियात

2016 साली संयुक्त राष्ट्रांनी इंटरनेट सेवा मिळणं हा माणसाचा अधिकार असल्याचं घोषित केलं होतं. इतकंच नाही तर जगभरातल्या लोकांना इंटरनेट सेवा मिळणं, हा संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्देशांपैकी एक आहे.

मात्र, सर्वच नेत्यांचं यावर एकमत नाही.

2019 च्या ऑगस्ट महिन्यात इंटरनेट म्हणजे 'पाणी किंवा हवा नाही' आणि म्हणूनच राष्ट्रीय स्थैर्यासाठी शटडाऊन एक महत्त्वाचं साधन असल्याचं इथियोपियाचे पंतप्रधान अॅबिये अहमद यांनी जाहीर केलं होतं.

मार्कोस लेमा यामुळे संतापले आहेत. ते म्हणतात, "इंटरनेट महत्त्वाचं आहे, असं सरकारला वाटत नाही. त्यांना इंटरनेट म्हणजे केवळ सोशल मीडिया वाटतो. त्यांना याची आर्थिक बाजू आणि इंटरनेट बंदीमुळे अर्थव्यवस्थेला होणारं...


मात्र, इन्स्टाग्रामवर सध्या एक मोहीम सुरू आहे. प्रेमाला जात, धर्म, वंश आणि लैंगिकतेच्या वर स्थान देणाऱ्यांच्या खऱ्याखुऱ्या गोष्टी इथं वाचायला मिळतात.

आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहाला रुढीवाद्यांचा कायम विरोध राहिला आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत देशात कट्टरता वाढली आहे.

काही दिवसांपूर्वीच 'तनिष्क' या दागिने बनवणाऱ्या कंपनीची एक जाहिरात आली होती. या जाहिरातीत एक मुस्लीम कुटुंब दाखवण्यात आलं होतं. ते आपल्या हिंदू सूनेसाठी डोहाळ जेवणाचा कार्यक्रम ठेवतात आणि हे सरप्राईज बघून ती खूश होते.

मात्र, या जाहिरातीलाही मोठा विरोध झाला. अखेर त्यांना जाहिरात मागे घ्यावी लागली.

या जाहिरातीच्या माध्यमातून धार्मिक एकोपा जपण्याचा आमचा प्रयत्न होता. मात्र, जाहिरातीवर टीका करण्यात आल्याचं कंपनीचं म्हणणं आहे.

दुसरीकडे या जाहिरातीच्या माध्यमातून 'लव जिहाद'ला प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याचं जाहिरातीचा विरोध करणाऱ्यांचं म्हणणं होतं. विरोध करणाऱ्यांमध्ये कट्टर हिंदुत्त्वावाद्यांचा भरणा होता.

धर्मपरिवर्तनाच्या उद्देशाने मुस्लीम मुलं हिंदू मुलींशी लग्न करतात, असा एक समज आहे आणि त्याला 'लव्ह जिहाद' म्हण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण्यात आलं आहे.

तनिष्कची जाहिरात आल्यानंतर तनिष्कवर बहिष्कार घालण्याचं आवाहन करण्यात आलं आणि ट्विटरवर तो टॉप ट्रेंडही झाला. वाद वाढल्यानंतर कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा बघता आपण जाहिरात मागे घेत असल्याचं कंपनीने सांगितलं.

इंडिया लव्ह प्रोजेक्ट

तनिष्कच्या वादानंतर पत्रकार समर हलरंकर, त्यांच्या पत्रकार पत्नी प्रिया रमानी आणि त्यांच्या पत्रकार-लेखक मैत्रीण निलोफर व्यंकटरमन यांनी इंस्टाग्रामवर 'इंडिया लव्ह प्रोजेक्ट' सुरू केला.

या प्रोजेक्टचं एक इंस्टाग्राम अकाउंट आहे. सामाजिक बंधन मोडून प्रेम आणि लग्न करणारी जोडपी या अकाउंटवर आपली कहाणी शेअर करतात.

या द्वेषपूर्ण वातावरणात आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय प्रेम आणि लग्न सेलिब्रेट करण्यासाठी हा प्रोजेक्ट सुरू केल्याचं समर हलरंकर सांगतात.

बीबीसीशी बोलताना समर हलरंकर म्हणाले, "या प्रोजेक्टवर आम्ही गेल्या वर्षभरापासून विचार करत होतो. तनिष्कच्या जाहिरातीवरून वाद सुरू झाल्यावर हा प्रोजक्ट सुरू करण्यासाठीची ही सर्वोत्तम वेळ असल्याचं आम्हाला वाटलं."

"प्रेम आणि आंतरधर्मीय लग्नाविषयी जो दुष्प्रचार सुरू होता त्याची आम्हाला काळजी वाटत होती."

"प्रेमाचा अस्त्र म्हणून वापर केला जात असल्याचा दुष्प्रचार सुरू होता. आम्ही अशा एकाही व्यक्तीला ओळखत नाही ज्याने प्रेम सोडून इतर कुठल्या कारणासाठी लग्न केलं."

ते म्हणतात, "आपली कहाणी लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणं, हाच इंडिया लव्ह प्रोजेक्टचा उद्देश आहे."

रोज एक प्रेम कहाणी

28 ऑक्टोबर रोजी निलोफर व्यंकटरमण यांच्या पारसी आई बख्तावर मास्टर आणि हिंदू पिता एस. व्यंकटरमण यांच्या प्रेमकहाणीने या प्रोजेक्टची सुरुवात झाली. आता या अकाउंटवरून रोज एक प्रेमकहाणी शेअर होते.

या अकाउंटला उत्तम प्रतिसाद मिळत असल्याचं समर हलरंकर सांगतात. ते म्हणतात, "रोज अनेक लोक संपर्क करतात आणि स्वतःची, आई-वडिलांची, आजी-आजोबांची कहाणी शेअर करण्याची इच्छा असल्याचं सांगतात."

नीलोफर यांनी आपल्या आई-वडिलांची प्रेमकहाणी सांगितली.

"प्रतिसाद इतका जास्त आहे की सांभाळणं अवघड आहे. यावरून भारतात आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय लग्न नवीन नसल्याचंही कळतं. फार पूर्वीपासून भारतात अशी लग्न होत आहेत. असं असलं तरी आज या विषयी बोलणं कधी नव्हे इतकं महत्त्वाचं आहे."

भारतात 90% लग्न अरेंज्ड असतात. अशा अरेंज्ड मॅरिजमध्ये लोक आपल्याच जीत-धर्मातलं स्थळ शोधतात.

भारतीय...


मात्र, कदाचित हा विषाणू कधीच संपणार नाही, असा धोक्याचा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) दिला आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारी एक व्हच्युअल पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक डॉ. ट्रेडास अॅडनॉम घेब्रेयेसूस यांच्यासह इतरही तज्ज्ञ उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना डब्ल्यूएचओच्या इमर्जन्सी विभागाचे संचालक डॉ. माईक रेयान म्हणाले, "कोरोना विषाणूवर लस विकसित झाली तरीदेखील विषाणूला आळा घालण्यासाठी मोठे प्रयत्न करावे लागतील."

जगभरात कोरोना विषाणूच्या संसर्गाने आतापर्यंत जवळपास तीन लाख लोकांचा मृत्यू झाला आहे तर 43 लाख लोकांना कोरोनाची बाधा झाली आहे.

डॉ. रेयान म्हणाले,"हे सांगणं महत्त्वाचं आहे. साथीचे आजार पसरवणाऱ्या इतर अनेक विषाणूंप्रमाणे हादेखील एक विषाणू असेल आणि तो आपल्या समाजातून कधीच संपणार नाही. HIV विषाणूही हद्दपार झालेला नाही. मात्र, त्याला कसं हाताळायचं, हे आता आपण शिकलो आहोत."

हा विषाणू कधी जाईल, हे कुणीच सांगू शकत नसल्याचंही डॉ. रेयान म्हणाले.

डॉ. रेयान हेदेखील म्हणाले की जगभरात 100 हून जास्त लसींवर संशोधन सुरू आहे. म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ात्र, आपल्याला माहिती आहे की गोवरसारखे अनेक आजार आहेत ज्यावर लस उपलब्ध आहेत. मात्र, तरीही या आजारांचं समूळ उच्चाटन झालेलं नाही.

तर या विषाणूवर प्रयत्नपूर्वक नियंत्रण मिळवणं अजूनही शक्य असल्याचा आशावाद जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक डॉ. घेब्रेयेसूस यांनी व्यक्त केला आहे.

ते म्हणाले, "मार्ग आपल्या हातात आहे आणि हे प्रत्येकाचंच काम आहे. हे आरोग्य संकट थोपवण्यासाठी सर्वांनीच हातभार लावला पाहिजे."

जागतिक आरोग्य संघटनेच्याच एपिडेमियॉलॉजिस्ट डॉ. मारिया व्हॅन केरकोव्ह पत्रकारांशी बोलताना म्हणाल्या, "कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या आरोग्य संकटातून बाहेर पडण्यासाठी काही काळ लागेल, अशी आपण मनाची तयारी करायला हवी."

जगभरातल्या अनेक देशांमध्ये लॉकडाऊनमधून सूट द्यायला हळूहळू सुरुवात झाली आहे आणि अर्थव्यवस्थेचा गाडा पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी उद्योगधंदे कसे आणि केव्हा सुरू करता येईल, यावर नेतेमंडळी विचार मंथन करत आहेत. अशावेळी जागतिक आरोग्य संघटनेने हा धोक्याचा इशारा दिला आहे.

निर्बंध कशापद्धतीने शिथील करायचे, जेणेकरून संसर्गाची दुसरी लाट येणार नाही. तर असा कुठलाही खात्रीशीर मार्ग नसल्याचं डॉ. ट्रेडोस यांनी म्हटलं आहे.

ते म्हणतात, "अनेक राष्ट्र लॉकडाऊनमधून बाहेर पडण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गांचा अवलंब करत आहेत. मात्र, जागतिक आरोग्य संघटना अजूनही प्रत्येक देशाला अलर्ट राहण्याचा सल्ला देत आहे."

डॉ. रेयान पुढे म्हणाले, "असाही चमत्कारिक मतप्रवाह दिसून येतो आहे की लॉकडाऊनचा चांगला परिणाम दिसून आला आहे आणि त्यामुळे लॉकडाऊन उठवणं योग्य ठरेल. मात्र, यात धोके आहेतच."

डॉ. रेयान यांच्या मते जनजीवन सामान्य होण्यासाठी अजून बराच वेळ लागणार आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


मात्र, काही दिवसांपूर्वी केंद्रानं दारू विकण्यास परवानगी दिली आणि दारूच्या दुकानांबाहेर मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. यातून सोशल डिस्टन्सिंगचाही फज्जा उडाला.

हे लक्षात घेऊनच महाराष्ट्र सरकारनं यावर नामी उपाय शोधलाय. दारू घरपोच देण्यास विक्रेत्यांना परवानगी दिलीय. मात्र, यासाठी काही अटीही सरकारनं ठेवल्यात.

मुंबई विदेशी मद्य नियम, 1953 अंतर्गत ज्या दारू विक्रेत्यांकडे परवाना आहे, तेच सरकारनं घालून दिलेल्या अटींच्या अधीन राहून दारू घरपोच देऊ शकतात.

घरपोच दारू विक्रीच्या आदेशाचं पत्रक

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह यांनी या आदेशाचं पत्रक जारी केलंय.

कुठली दारू घरपोच मिळेल?

मात्र, यासाठी राज्य सरकारनं काही अटीसुद्धा घातल्या आहेत. त्या अटी खालीलप्रमाणे-

दरम्यान, घरपोच दारू विक्रीच्या या आदेशात राज्य सरकार आवश्यकता भासल्यास सुधारणा करू शकतो किंवा प्रसंगी रद्दही करू शकतो, असं असं आदेशपत्रकात उत्पादन शुल्क विभागानं स्पष्ट केलंय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


मात्र, काही बाबतीत रोख रक्कमेच्या मर्यादेत सूट देण्यात आली आहे. खातेधारक किंवा पूर्णपणे त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीच्या वैद्यकीय उपचारासाठी, खातेधारक किंवा पूर्णपणे त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तीच्या परदेश शिक्षणासाठी आणि लग्न या तीन कारणांसाठी 50 हजारांपेक्षा अधिकची रक्कम खात्यातून काढता येईल. मात्र, त्यासाठीही RBI ची परवानगी बंधनकारक असेल.

3 एप्रिलपर्यंत हे निर्बंध लागू असतील. तोवर म्हणजे 30 दिवसांसाठी YES बँकेचं संचालक मंडळही निलंबित करण्यात आलंय. SBI चे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत कुमार यांची YES बँकेवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलीय.

आरबीआयने काल संध्याकाळी ही घोषणा करताच बँकेच्या खातेधारकांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं. मुंबईत येस बँकेच्या ATM सेंटरबाहेर लोकांनी गर्दी केली होती.

अशाच एका ATM सेंटरबाहेर रांगेत उभ्या असलेल्या निता छाब्रिया यांनी बीबीसीला सांगितलं, "कसलीच सुरक्षितता नाही. हे सगळं काय सुरु आहे? एक भारतीय म्हणून आम्हाला वाटायचं की आमच्या बँका सर्वाधिक सुरक्षित आहेत. सर्वात जास्त त्रासदायक बाब म्हणजे बँकेचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म बंद झाले आहेत.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मोबाईल किंवा इंटरनेट बँकिंग काहीच सुरू नाही. मला माझ्या वडिलांकडून पैसे घ्यावे लागले."

ज्येष्ठ नागरिक आणि बँकेचे खातेदार हरिष चावला म्हणाले, "मी सकाळी सव्वाआठ वाजल्यापासून रांगेत उभा आहे. त्यांनी आम्हाला टोकन दिले आणि दुपारी 3 वाजेपर्यंत थांबायला सांगितलं. बँकेतील कुठलेच मॅनेजर बाहेर येऊन आम्हाला माहिती देत नाहीयत."

मात्र, 30 दिवसांच्या या निर्बंधांचा बँकेच्या ठेवीदारांवर परिणाम होईल. खातेधारकांवर फारसा परिणाम होणार नाही. त्यामुळे त्यांनी घाबरुन जाण्याची गरज नाही, असं जाणकारांचं म्हणणं आहे.

एंजेल ब्रोकिंगमध्ये बँकिंग अॅनालिस्ट असलेले जयकिशन परमार म्हणाले, "बँकेचे एकूण रिटेल डिपॉझिट एक्सपोजर 1 लाख कोटी रुपये आहे. ही खूप मोठी रक्कम आहे. त्यामुळे परिस्थिती अधिक चिघळू नये, याची नियामक काळजी घेतील."

येस बँकेने केलेल्या कर्जवाटपात गुंतवणूक केलेल्या म्युचअल फंडांना याचा सर्वात आधी फटका बसला. परिणामी या फंडामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदाराला तोटा सहन करावा लागेल, असं परमार यांनी सांगितलं.

या निर्णयाचे बँकेतून कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांवर काय परिणाम होतील, हे अद्याप स्पष्ट नाही.

चीफ जनरल मॅनेजर योगेश दयाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार येस बँकेची आर्थिक स्थिती वाईट आहे. योगेश दयाल यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार भांडवल जमवण्यात बँक अपयशी ठरली.

दरम्यान, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कार्यकारी मंडळाने रात्री उशिरा नोटिफिकेशन काढत YES बँकेत गुंतवणूक करण्यास तत्वतः मंजुरी दिली आहे.

गुंतवणूकतज्ज्ञ हेमेंद्र हजारी सांगतात की इक्विटी शेअर विकून बँकेचं पुन्हा नोंदणीकरण किंवा विलिनीकरण यापैकी काहीही झालं तरी "बँकेची स्वतंत्र ओळख आता संपुष्टात येणार आहे." ते पुढे म्हणाले, "ज्या क्षणी निर्बंध लादले जातात आणि खात्यातून पैसे काढण्यावर मर्यादा घातल्या जातात तेव्हा खातेधारकांचा तुमच्यावरचा विश्वास उडतो आणि त्यामुळे तुम्ही त्यांचा अधिकार गमावून बसता."

हजारी म्हणतात, "यामुळे इतर बँकांवरचा विश्वासही डळमळीत होतो."

रिझर्व बँकेच्या घोषणेमुळे येस बँकेचे कर्मचारीही गोंधळून गेले आहेत. नाव उघड न करण्याच्या अटीवर एका कर्मचाऱ्याने म्हटले, "या बातमीने आम्हा सर्वांनाच धक्का बसला. आमच्यापैकी ज्यांचे बँकेत ESOPs आहेत त्यांचं मोठं आर्थिक नुकसान झालं आहे."

गेल्या सहा महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक निर्बंध लादलेली ही दुसरी बँक आहे. यापूर्वी...


मात्र, काही शेतकऱ्यांनी उत्तर दिल्लीत निदर्शनासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचं सरकारने मान्य केल्यानंतरही सिंघु बॉर्डरवरच आपली निदर्शनं कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

दिल्ली-हरयाणा दरम्यान सिंघु बॉर्डरवर जमलेल्या हजारो शेतकऱ्यांनी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत शनिवारी (28 नोव्हेंबर) एक बैठक घेतली. टिकरी बॉर्डरवरचे शेतकरीही सध्या तिथंच जमलेले आहेत. नियोजित निदर्शन स्थळी जाण्याबाबत ते लवकरच निर्णय घेतील, असं सांगण्यात येत आहे.

पंजाबहून दिल्लीकडे येणाऱ्या प्रमुख रस्त्यावर सिंघु बॉर्डर स्थित आहे. इथं आलेल्या एक शेतकरी नेत्याने याठिकाणीच निदर्शनं सुरू ठेवणार असल्याचं बैठकीनंतर सांगितलं.

"आम्ही इथून हटणार नाही. आम्ही आमची लढाई सुरू ठेवू. घरीही परत जाणार नाही. आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी पंजाब आणि हरयाणातून हजारो शेतकरी आले आहेत," असं या नेत्याने म्हटलं.

पोलिसांनी शुक्रवारी (27 नोव्हेंबर) निदर्शकांना दिल्लीत येण्याची आणि बुराडी परिसरात  शांततापूर्ण निदर्शनं करण्याची परवानगी दिली होती. हे सर्व आंदोलक शेतकरी कृषी विधेयकांचा विरोध करत आहेत. सरकारने आपल्या मागण्यांकडे लक्ष द्यावं, अशी मागणी शेतकरी क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रत आहेत.

दिल्ली पोलिसांचे प्रवक्ते ईश सिंघल यांनी सांगितलं, "शेतकऱ्यांच्या नेत्यांसोबत बातचीत केल्यानंतर आम्ही त्यांना बुराडीच्या निरंकारी मैदानात शांततापूर्ण पद्धतीने निदर्शनं करण्याची परवानगी दिली आहे. शेतकऱ्यांनी शांतता राखावी, असं आवाहन आम्ही त्यांना करतो."

तीन दिवसांपूर्वी पंजाब आणि हरयाणातून मोठ्या संख्येने शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने निघाले होते. या शेतकऱ्यांना पोलिसांनी दिल्लीच्या सीमेवरच रोखलं होतं. आंदोलकांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी जागोजागी बॅरिकेडींग, नाकाबंदी केली. तसंच रस्त्यात अडथळे ठेवण्यात आले होते.

पण कोणत्याही परिस्थितीत दिल्लीत प्रवेश करणारच अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली. यावरून काही ठिकाणी पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झटापटही झाल्याचं पाहायला मिळालं. काही ठिकाणी पोलिसांनी अश्रुधूराचा मारा केला. आंदोलकांवर पाण्याचा माराही करण्यात आला.

पण मागण्या पूर्ण होईपर्यंत हटणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली होती. अखेर त्यांना दिल्लीत प्रवेश करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

दरम्यान, केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आंदोलन थांबवण्याचं आवाहन शेतकऱ्यांना केलं आहे. सरकार सगळ्या मुद्द्यांवर त्यांच्याशी बातचीत करण्यास तयार आहे, असं तोमर यांनी म्हटलं आहे.

नव्या कृषी विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात मोठे बदल घडले आहेत, असं करत त्यांनी विधेयकांचं समर्थनही केलं.

कृषी मंत्री तोमर यांनी शेतकऱ्यांना चर्चा करण्यासाठी 3 डिसेंबरची वेळ दिली आहे.

'शेतकऱ्यांना आंदोलनासाठी मोठं मैदान उपलब्ध करा'

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह देशातील विरोधी पक्षातील दिग्गज नेत्यांनी पत्रक जारी केलं आहे. शेतकऱ्यांच्या 'दिल्ली चलो' आंदोलनासाठी रामलीला मैदानासारखं मोठं मैदान उपलब्ध करून देण्याची मागणी या पत्रकाद्वारे करण्यात आली आहे.

तसंच, आंदोलक शेतकऱ्यांसाठी राहण्याची आणि जेवणाची सोयही करावी, अशीही मागणी या पत्रकातून करण्यात आलीय.

शरद पवार यांच्यासह टी. आर. बालू, सीताराम येचुरी, डी. राजा, मनोज झा, दिपांकर भट्टाचार्य यांच्याही स्वाक्षऱ्या या पत्रकावर आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


मात्र, कोरोनाविरोधातली ही लढाई ते हरले आणि सोमवारी त्यांचं निधन झालं. त्यांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतले होते आणि दुसरा डोस घेऊन 15 दिवसही झाले होते आणि तरीही त्यांना कोरोनाची बाधा झाली आणि त्याचा शेवट इतका दुःखद झाला.

देशात कोरोनावर सध्या कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन लशी उपलब्ध आहेत. स्पुटनिक V लवकरच उपलब्ध होईल.

एकमेव उपाय - लस

चर्चा पुढे नेण्याआधी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी लसीकरण हा सध्या एकमेव प्रभावी उपाय असल्याचं शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे. लशीप्रती शंका निर्माण करणं, हा या रिपोर्टचा उद्देश नाही. तर लस घेतल्यानंतरही खबरदारीच्या सर्व उपायांचं पालन करणं गरजेचं आहे, हा या रिपोर्टचा हेतू आहे.

कोरोना लसीसंदर्भात केंद्र सरकार आणि लस निर्मात्यांनी आतापर्यंत दिलेल्या माहितीनुसार लसीचे दोन डोझ घेतल्यानंतर 15 दिवसांनी कोरोनाचा संसर्ग झाला तर हॉस्पिटलमध्ये जाण्याची, आयसीयू किंवा व्हेंटिलेटरची गरज भासत नाही.

गेल्या महिन्यापर्यंत सरकारसुद्धा मृत्यू टाळण्यासाठी लस हाच एकमेव उपाय असल्याचं सांगत होतं.

कोव्हिशिल्ड लस निर्मात्या अॅस्ट्राझेनकाच्या व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेबसाईटवरही, "लशीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्यांमध्ये लस कोव्हिड-19 आजाराचा गंभीर संसर्ग, हॉस्पिटलमध्ये भर्ती होणे आणि मृत्यूपासून 100% बचाव करत असल्याचं आढळून आलं आहे", असा दावा करण्यात आला आहे.

आणि म्हणूनच लस घेतल्यानंतरही कोव्हिड संसर्ग होणारेही लसीचं समर्थन करत होते.

लस घेतल्यानंतर मृत्यू

लसीचे दोन्ही डोस घेतल्यानंतरही कोरोनामुळे मृत्यू झालेले डॉ. के. के. अग्रवाल एकटे नाहीत.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या आकडेवारीनुसार कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत 269 डॉक्टरांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र, यापैकी किती डॉक्टर्सने कोरोनाचे दोन्ही डोस घेतले होते, याची माहिती देण्यात आलेली नाही.

इथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की केंद्र सरकारने 16 जानेवारी 2021 पासून लसीकरणाला सुरुवात केली. पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्सना प्राधान्य देण्यात आलं.

त्यामुळे बहुतांश आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत लशीचे दोन्ही डोस दिले गेले असावे, असं मानूया.

केंद्र सरकारचं म्हणणं

त्यामुळे लशीचे दोन्ही डोस घेतल्यानंतरही मृत्यूची शक्यता आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतोय.

भारतात आतापर्यंत असे किती मृत्यू झाले आहेत? मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतही हाच प्रश्न विचारण्यात आला.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव लव अग्रवाल यांनी या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितलं, "लस घेतल्यानंतर कोरोनाचा संसर्ग होण्याचा धोका खूप कमी होतो. लस इफिकसीच्या डेटावरूनही लक्षात येतं. देशात अशी प्रकरणं अगदी मोजकी आहेत. आयसीएमआरने यापूर्वी अशाप्रकारच्या संसर्गाचा डेटा जाहीर केला आहे."

पुढील पत्रकार परिषदेत याविषयी अधिक तपशीलवार माहिती देण्यात येईल, असं नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल यांनी सांगितलं.

बीबीसीने आयसीएमारची ती आकडेवारी शोधून काढली जिचा उल्लेख लव अग्रवाल यांनी पत्रकार परिषदेत केला होता. 21 एप्रिल 2021 रोजी आयसीएमआरचे महासंचालक बलराम भार्गव यांनी पत्रकार परिषद घेत लस घेतल्यानंतर होणाऱ्या संसर्गाची आकडेवारी सादर केली होती.

लसीकरणानंतरही संसर्ग होत असेल तर त्याला 'ब्रेकथ्रू इन्फेक्शन' म्हणतात.

पत्रकार परिषदेत बलराम भार्गव यांनी आकडेवारीच्या आधारावर सांगितलं होतं, "लसीकरण झालेल्या 10 हजार लोकांपैकी केवळ 2 ते 3 जणांना कोरोना संसर्ग झाल्याचं आढळून आलं आहे. कोव्हिशिल्ड लस घेणाऱ्यांच्या तुलनेत कोव्हॅक्सिन घेणाऱ्यांमध्ये अशी...


मात्र, गेल्या पाच वर्षांत त्या आणीबाणीची जरा जास्तच आठवण होतेय. केवळ वर्षपूर्तीलाच नव्हे तर कुठल्या ना कुठल्या निमित्ताने त्याची आठवण काढली जाते.

आणीबाणीनंतरच्या चार दशकात देशात 7 बिगर काँग्रेसी पंतप्रधान झालेत. यातल्या दोघा-तिघांचा अपवाद वगळता इतर सर्वांनीच आणीबाणीमध्ये तुरुंगवास भोगला आहे. अटल बिहारी वाजपेयी अगदी थोडे दिवस तुरुंगात असले तरी तुरुंगात जाणाऱ्यांमध्ये त्यांचाही समावेश केला जाऊ शकतो. इतर वेळ ते पॅरोलवर बाहेर होते.

मात्र, पंतप्रधान मोदींप्रमाणे यापैकी कुणीही इतक्यांना आणि इतक्या कर्कश्श पद्धतीने आणीबाणीविषयी बोललेलं नाही. ते स्वतः मुख्यमंत्री असताना गुजरातमध्ये 2002 साली झालेला 'राज्य प्रायोजित धार्मिक हिंसाचारा'ची आठवण मात्र त्यांना होत नाही.

राजकीय चर्चेत आणीबाणी त्यांचा आवडता विषय असतो. म्हणूनच तर ते आणीबाणीची केवळ 25-26 जूनलाच नाही तर नेहमीच आठवण काढत असतात. आणीबाणीमध्ये मोदी यांना तुरुंगातच काय तर पोलीस स्टेशनच्या जवळही त्यांना कधी नेण्यात आलं नाही, हा भाग वेगळा.

जेलबाहेर भूमिगत राहून आणीबाणीविरोधी संघर्षात त्यांनी भूमिका बजावली असावी, याचीही प्रामाणिक माहिती ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

उपलब्ध नाही. उलट त्याकाळात भूमिगत असलेले जॉर्ज फर्नांडिस, कर्पुरी ठाकूर यासारख्या दिग्गज नेत्यांप्रमाणे समाजवादी नेते लाडली मोहन निगम आणि द हिंदू या वृत्तपत्राचे तत्कालीन संपादक सीजीके रेड्डी यासारख्या तुलनेने फार प्रसिद्ध नसलेल्या लोकांची कामगिरीही जगजाहीर झालेली आहे.

आणीबाणीचा विषय काढून अपयश झाकण्याचा प्रयत्न?

आणीबाणीच्या काळात भूमिगत झालेल्या विरोधी राजकीय नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या अटकेचे वॉरंट जारी करण्यात आले होते. मात्र, मोदी यांच्या अटकेचं वॉरंट निघालं होतं, याचाही रेकॉर्ड नाही.

आणीबाणी लागू होण्याआधी गुजरातमध्ये विद्यार्थ्यांचं नवनिर्माण आंदोलन आणि बिहारमधून सुरू झालेलं जेपी आंदोलन यांच्या संदर्भातही मोदींचे समकालीन किंवा त्यांचे वरिष्ठ असलेले रामविलास पासवान, शरद यादव, शिवानंद तिवारी, लालू प्रसाद, अरूण जेटली, मोहन सिंह, अख्तर हुसैन, नितीश कुमार, सुशील मोदी, मुख्तार अनीस, मोहन प्रकाश, चंचल राजकुमार जैन, लालमुनी चौबे, रामबहादूर राय आणि गुजरातमधलेच प्रकाश ब्रह्मभट्ट, हरेन पाठक, नलीन भट्ट, इत्यादी नेत्यांची नावं चर्चेत असतात. मात्र, यात मोदींचं नाव येत नाही.

त्यामुळे असं म्हणता येईल की मोदी हे संघ आणि जनसंघाचा एक सामान्य कार्यकर्ता या नात्याने आणीबाणीचे एक सामान्य दर्शक होते. असं असलं तरी काही दिवसांपूर्वी प्रदर्शित झालेला आणि बॉक्स ऑफिसवर आपटलेला त्यांच्या आयुष्यावर आधारित 'पीएम नरेंद्र मोदी' या सिनेमात त्यांना आणीबाणीच्या काळातील भूमिगत महानायकाच्या रूपात दाखवण्याचा तुच्छ आणि हास्यास्पद प्रयत्न करण्यात आला.

एक राजकीय कार्यकर्ता असूनही आणीबाणीपासून अलिप्त राहूनदेखील जर मोदी या ना त्या कारणाने आणीबाणीचा ओरडून ओरडून उल्लेख करून काँग्रेसवर टीका करत असतील तर त्यामागे आणीबाणीच्या काळात सक्रिय भूमिका बजावत आपण स्वतः तुरुंगात का गेलो नाही, अशी त्यांच्यामध्ये अपराधीपणाची भावना असू शकेल.

आणीबाणीविषयी ते ज्या प्रकारे आरडा-ओरड करत आहेत त्याकडे पंतप्रधान म्हणून आपलं अपयश झाकण्याचा प्रयत्न म्हणूनही बघितलं जाऊ शकतं.

हेदेखील म्हणता येईल की येता-जाता आणीबाणीचा विषय काढून आपल्या त्या कामांवर नैतिकतेचा पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करू पाहत आहेत ज्यांची तुलना आणीबाणीदरम्यानच्या कामांशी केली जाते. उदाहरणार्थ, संसद, न्यायपालिका, निवडणूक आयोग, केंद्रीय दक्षता आयोग, माहिती आयोग, रिझर्व्ह बँक यासारख्या महत्त्वाच्या...


मात्र, त्याच लाजाळू सिंधूने 2017 सालच्या पीबीएलमध्ये चेन्नई स्मॅशर्सकडून खेळताना सायना नेहवालला लीग सामन्यातच नाही तर उपांत्य फेरीतही गारद केलं आणि संघाला विजय मिळवून दिला.

यापूर्वी 2016 साली पी व्ही सिंधू रियो ऑलिम्पिकमध्ये रौप्यपदक जिंकली होती. 2017 सालीच तिने जागतिक चॅम्पियनशिपमध्येही रौप्यपदक जिंकलं होतं.  त्याच वर्षी सिंधू वर्ल्ड सुपरसीरिजच्या अंतिम फेरीत उपविजेती ठरली होती.

इतकंच नाही, तिने 2017 सालीच कोरिया ओपन आणि इंडिया ओपन स्पर्धा जिंकल्या होत्या.

यात पीबीएलमध्ये मिळालेलं यश, अनुभव, प्रशिक्षण, दिग्गज खेळाडू आणि उत्तम कोचिंग आणि फिटनेस यांचीही महत्त्वाची भूमिका होती, असं सिंधूला वाटतं.

पुन्हा एकदा देशी-विदेशी खेळाडूंनी सजलेल्या पीबीएल म्हणजेच प्रीमियर बॅडमिंटन लीगचं सहावं सत्र 20 जानेवारीपासून सुरू झालं आहे. 9 फेब्रुवारी रोजी अंतिम सामना खेळला जाईल.

बीबीसीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत पी व्ही सिंधू म्हणाली, "अशा लीग खूप चांगल्या असतात. आमच्यासाठीच नाही तर नवोदित खेळाडूंसाठीही हे फायद्याचं आहे. त्यांना लोकांना जाणून घेण्याची संधी मिळेल. ज्या खेळाडूंना सिंधू किंवा सायना व्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हायचं आहे, ज्यांना बॅडमिंटनमध्ये करियर घडवायचं आहे ते आमचे सामने बघू शकतात. ते बघू शकतात की किती मेहनत करावी लागते."

"खेळाडूच नाही तर त्यांच्या पालकांनाही अशा लीगचा फायदा होईल. ते आपल्या पाल्यांना खेळांमध्ये भाग घ्यायसाठी प्रोत्साहित करतील," असंही ती म्हणते.

भारतीय खेळाडू बीसाई प्रणीतने बीबीसीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत म्हटलं की एक ज्युनिअर खेळाडू म्हणून त्यांनी पीबीएलमध्ये सुरुवात केली होती आणि अनुभवी खेळाडूंसोबत खेळण्याचा आत्मविश्वास त्यांना मिळाला.

यंदा सात संघ भाग घेत आहेत. यात अवध वॉरियर्स, बंगलुरू रॅपटर्स, चेन्नई सुपर स्टार्स, हैदराबाद हंटर्स, मुंबई रॉकेट्स, नॉर्थ इस्ट्रन वॉरियर्स आणि पुणे 7 यांचा समावेश आहे.

पीबीएलची सुरुवात 2013 साली झाली. यानंतर 2016 साली पुन्हा एकदा जगभरातील खेळाडूंचा लिलाव झाला आणि त्यानंतर सहा संघांसह लीगला दुसरा जन्म मिळाला.

चीन, जपान, थायलँड आणि इंडोनेशियाच्या खेळाडूंसोबत आपल्याच घरात खेळण्याची संधी मिळत असल्याचं त्यावेळी पी कश्यप याने बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं.

सध्या चीनचे दिग्गज खेळाडू येत नसले तरी भविष्यात तेही येतील.

यंदाच्या लीगमध्ये भाग घेणारा चिराग शेट्टी म्हणतो, "मी तीन वर्षांपासून लीगमध्ये खेळतोय. पहिल्याच वर्षी मला टॉप खेळाडूंसोबत खेळण्याची संधी मिळाली आणि मी बरंच काही शिकलो. आता मला असं वाटतं की मी कुणासोबतही खेळू शकतो."

गेल्या 10 वर्षांत भारताच्या अनेक बॅडमिंटन खेळाडूंनी चांगली कामगिरी बजावली आहे. मग तो बीसाई प्रणित असो, चिराग शेट्टी असो, सिंधू असो किंवा सायना असो. चिराग शेट्टी सारख्या खेळाडूंना वाटतं की याचं एक कारण म्हणजे बॅडमिंटनला भारतात उत्तम प्रकारे मॅनेज करण्यात आलं आहे आणि खेळाला खूप महत्त्व मिळालं आहे.

पीबीएलमध्ये 2017-18 साली सहा संघ होते. मात्र, 2017-18 मध्ये दोन संघ वाढल्याने त्यांची संख्या 8 झाली.

2018-19 साली पुणे सेव्हन एसेसच्या येण्याने पीबीएलच्या संघांची संख्या 9 झाली.

मात्र, यंदाच्या सहाव्या सत्रात 7 संघ सहभागी होत आहेत. पीबीएलला जागतिक बॅडमिंटन संघटनेने मान्यता देत जगभरातील खेळाडूंना यात खेळण्याची परवानगी दिली आहे.

अवध वॉरियर्समध्ये अजय जयराम, शुभांकर डे आणि तन्वी लाड यांच्या व्यतिरिक्त अमेरिकेची झांग वेईवेन आणि हाँगकाँगच्या वॉग विंग यांचा समावेश आहे. बंगळुरू रॅपटर्समध्ये बीसाई प्रणीत आणि चीन तैपेईची ताई जू यिंग...


मात्र, निकाल घेताना वडिलांचा चेहरा तिच्या नजरेसमोरून जात नव्हता. उमेश तमाईची… खुशालीचे वडील. या दिवसाची ते किती आतुरतेने वाट बघत होते. तो दिवस उजाडला. मात्र, मुलीचं कौतुक करायला ते या जगात नव्हते. काही दिवसांपूर्वी कोरोना विषाणूची लागण झाल्याने त्यांनी जगाचा निरोप घेतला होता.

उमेश 44 वर्षांचे होते. अहमदाबाद मेट्रो कोर्टात ते वरिष्ठ वकील होते. 12 मे रोजी त्यांना कोरोना विषाणूची लागण झाल्याचे रिपोर्ट आले. 11 मे रोजी त्यांना श्वास घ्यायला त्रास होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. माझी बहीण शेफाली त्यांना घेऊन जवळच्याच आनंद सर्जिकल हॉस्पिटलमध्ये गेली. हे हॉस्पिटल त्या भागात बरंच नावाजलेलं आहे आणि काही दिवसांपूर्वीच अहमदाबाद महापालिकेने या हॉस्पिटलला कोव्हिड हॉस्पिटल घोषित केलं होतं.

शेफालीने मला हॉस्पिटलमधून कॉल केला आणि सगळी परिस्थिती सांगितली.

हा फोन माझ्यासाठी धक्कादायक होता. कारण कोरोना आता माझ्या दारापर्यंत येऊन ठेपला होता. जवळपास महिनाभर घरात थांबल्यानंतर मी पहिल्यांदाच आउटडोअर शूटसाठी घराबाहेर पडलो होतो आणि सुरेंद्रनगरच्या लिमडीतून घरी परत येत असताना मला बहिणीचा फोन आला होता. तिने ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सांगितलं उमेश यांना श्वास घ्यायला त्रास होत होता. त्यामुळे ते संशयित कोरोना रुग्ण असल्याची शंका माझ्या मनात डोकाऊन गेली.

मी शेफालीला शांत केलं. धीर दिला आणि त्यानंतर आनंद सर्जिकल हॉस्पिटलमध्ये काही कॉल केले. मात्र, सर्वांनी मला एकच सांगितलं की त्यांचं हॉस्पिटल कोव्हिड हॉस्पिटल म्हणून घोषित केलं असलं तरी त्यांच्याकडे स्वतंत्र आयसोलेशन रूम नाही, व्हेंटिलेटर्स नाहीत आणि कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठीचे डॉक्टर्सही नाहीत.

मी शेफालीला दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये जायला सांगितलं. ती एकापाठोपाठ एक अनेक हॉस्पिटलमध्ये गेली. मात्र, कुठल्याही हॉस्पिटलने त्यांना किमान प्राथमिक उपचारही दिले नाही.

त्याच भागातल्या एका खाजगी हॉस्पिटलमध्ये शेफालीने खूप विनवण्या केल्या. त्यांना नेमकं काय झालं आहे, हे कळावं म्हणून किमान एक्स रे तरी काढा, अशी विनंती केली. तेव्हा त्या हॉस्पिटलमने उमेश यांच्या छातीचा एक्स-रे काढून दिला.

माझी बहीण शेफाली तमाईची भारतातल्या एका प्रतिष्ठित आयटी कंपनीत जनरल मॅनेजर आहे. कुबेरनगरच्या चारनगरमध्ये हे कुटुंब राहतं. हा भाग मुंबईतल्या धारावीचं छोटं रूप म्हणता येईल.

दाटीवाटीने उभी असलेली घरं, चिंचोळ्या गल्ल्या, घाणीचं साम्राज्य, पाणी, स्वच्छतागृह अशा सोयी नाही आणि कुठल्याही पूर्वनियोजनाशिवाय बांधलेली घरं. अवैध दारू तयार करण्यासाठी हा परिसर बदनाम आहे. मध्यमवर्ग या वस्तीकडे तुच्छ नजरेने बघतो. आम्ही दोघेही चारनगरमध्ये एकत्रच लहानाचे मोठे झालो. मात्र, पुढे मी दुसऱ्या भागात शिफ्ट झालो. शेफालीने मात्र, तिथेच राहण्याचा निर्णय घेतला.

उमेश आणि शेफाली दोघांनीही बरेच कष्ट उपसले आणि चारनगरमधल्या नवखोलीमध्ये घर बांधलं. त्यांना दोन मुली आहेत आणि दोघीही इंग्रजी शाळेत शिकतात. एका अशा परिसरात जिथे मुलींच्या शिक्षणावर पैसा खर्च करणं योग्य मानलं जात नाही, तिथे ही मोठी गोष्ट होती. थोरली मुलगी खुशालीने बारावीची परीक्षा दिली होती आणि ती NEET ची तयारी करत होती. तर धाकटी उर्वशी 15 वर्षांची आहे. तिने दहावीची परीक्षा दिली होती. तिला पुढे वडिलांसारखं वकील व्हायचं आहे.

एक्स-रे मिळाल्यानंतर शेफालीने मला कॉल केला आणि सांगितलं की रेडियोलॉजिस्टच्या मते हा कोरोना असण्याची शक्यता आहे. या घटनेच्या काही दिवसांपूर्वीच मी कोरोनाशी लढण्यासाठी राज्य सरकारची आरोग्य यंत्रणा कशाप्रकारे सज्ज आहे, यावर एक स्टोरी केली होती.

त्यासाठी मी आरोग्य...


मात्र, निर्गुंतवणुकीकरण आणि खाजगीकरणामुळे विशेषतः सरकारी कंपन्या खाजगी उद्योजकांच्या हातात गेल्यास नोकरीवर गदा येईल, अशी भीती लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाटत आहे.

या भीतीमुळेच सरकारी कंपन्यांमधले कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटनांनी खाजगीकरणाचा विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सत्ताधारी भाजपशी संलग्न असलेल्या भारतीय मजदूर संघाचे जनरल सेक्रेटरी ब्रजेश उपाध्याय म्हणतात, "खाजगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीकरणाला विरोध करण्यामागे दोन कारणं आहेत. पहिलं कारण म्हणजे एकदा का सरकारी कंपनीचं व्यवस्थापन खाजगी उद्याोजकांच्या हातात गेलं की नोकर कपात जवळपास निश्चित असते आणि दुसरं म्हणजे आमचा असा अनुभव आहे की खाजगी कंपनी कर्मचाऱ्यांच्या हितापेक्षा नफा कमवण्याला जास्त महत्त्व देते."

नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांच्या मते निर्गुंतवणुकीकरण आणि खाजगीकरण कायद्यानुसारच करण्यात येतं. ते सांगतात, "मी ट्रेड युनियन्सशी बोललो आहे आणि तोट्यात जाणाऱ्या कंपन्यांमध्ये काम करण्याची इच्छा नसल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. आपल्याला नफ्यातल्या कंपनीसाठी काम करायला आवडेल असं त्यांचं म्हणणं आहे."

निर्गुंतवणुकीकरण म्हणजे काय?
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

निर्गुंतवणुकीकरणात कंपनीचा मालकी हक्क सरकारकडेच असतो आणि कंपनीचं व्यवस्थापनही सरकारच्याच नियंत्रणाखाली असतं. त्यामुळे या प्रक्रियेमुळे नोकरकपात किंवा बळजबरीने निवृत्ती करण्याचे प्रकार घडत नाहीत. मात्र सरकारने कंपनीतले आपले सर्वच्या सर्व किंवा बहुसंख्य शेअर विकले तर मात्र सरकारचा कंपनीवरचा मालकी हक्क जातो आणि व्यवस्थापनावरचं नियंत्रण पूर्णपणे संपतं. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना ठेवणं किंवा त्यांना काढून टाकणं, हा निर्णय घेण्याचे संपूर्ण अधिकार खाजगी कंपनीकडे जातात.

अनेक प्रकरणांमध्ये कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाते किंवा त्यांना वेळेआधी निवृत्ती घेण्यास भाग पाडलं जातं. सरकारी कर्मचारी पुरेसे सक्षम नसतात आणि त्यांच्यात व्यावसायिकताही नसते, अशी खाजगी कंपन्यांची तक्रार असते.

BSNL कर्मचारी संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी पी. अभिमन्यू यांना हे आरोप अजिबात मान्य नाहीत. ते म्हणतात, "आमच्यावर करण्यात आलेले आरोप योग्य नाहीत. खाजगी कंपनीतल्या कर्मचाऱ्यांएवढीच व्यावसायिकता आमच्यातही आहे. कर्मचाऱ्यांनी ग्राहकांशी कसं वागावं आणि त्यांची वर्तणूक कशी असावी, यासाठी आम्ही अनेक कार्यक्रम राबवले आहेत. आम्ही स्मार्ट आहोत आणि चांगलं कामही करू शकतो. आपल्या कंपनीची आम्हालाही काळजी असते."

अर्थतज्ज्ञ विवेक कौल सांगतात, की खाजगीकरण झालं म्हणजे कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून देतात असं होत नाही. कर्मचाऱ्यांना आर्थिक पॅकेज दिले जाते. अधिक खुलासेवार पद्धतीने समजावून सांगताना ते म्हणतात, "कर्मचाऱ्यांना VRS मिळेल, त्यांना PF मिळेल आणि त्यांना त्यांची ग्रॅच्युटीसुद्धा मिळेल."

BSNLमध्ये 1 लाख 75 हजार कर्मचारी आहेत आणि या कंपनीचं जाळं भारतभर आहे. असं असूनही एकेकाळी बलाढ्य असलेली ही कंपनी आज मरणासन्न अवस्थेला पोचलीय. अभिमन्यू सांगतात, की कंपनीकडे भांडवल नाही आणि कंपनीत आधुनिकतेचा अभाव आहे.

काही कारणांमुळे सरकारने या कंपनीला 4G स्पेक्ट्रम खरेदीच्या बाहेर ठेवलं आहे. यावर संताप व्यक्त करत अभिमन्यू म्हणतात, "BSNLला मरू द्या, तिचं आधुनिकीकरण करू नका, तिच्यात गुंतवणूक करू नका, अशीच सरकारची इच्छा दिसतेय." रिलायन्स जियोच्या उत्कर्षासाठीच सरकार BSNL कडे दुर्लक्ष करत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. याविषयी विचारल्यावर नीती आयोगाचे राजीव कुमार यांनी प्रतिक्रिया द्यायला नकार दिला.

BSNL मध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे आणि कंपनीवर भरमसाठ कर्ज असल्याचं सरकारचं...


मात्र, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तणाव अजूनही कायम आहे. याचाच परिणाम म्हणून पाकिस्तानने त्यांचं हवाई क्षेत्र प्रतिबंधित केलं आहे. या कारवाईमुळे आंतरराष्ट्रीय हवाई सेवेवर मोठा परिणाम झाला आहे.

या घटनांनंतर पाकिस्तानने शेवटच्या आठवड्यात पाकिस्तानच्या नियंत्रणात असलेलं हवाई क्षेत्र सर्व प्रकारच्या उड्डाणांसाठी बंद केलं. काही दिवसांनंतर निर्बंध शिथील करत हवाई क्षेत्र अंशतः उघडण्यात आलं.

मात्र, तरीही भारताला लागून असलेला भाग हवाई प्रवासासाठी खुला केलेला नाही. भारतीय उड्डाणांसाठी त्यांच्या हवाई क्षेत्रावर लागू असलेले निर्बंध 30 मे पर्यंत न काढण्याचा निर्णय पाकिस्तानने घेतला आहे.

पाकिस्तानने उचललेल्या या पावलामुळे पूर्वेकडून पश्चिमेकडे आणि पश्चिमेकडून पूर्वेकडे जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय हवाई उड्डाणावर गंभीर परिणाम झाला आहे.

या प्रतिबंधामुळे हवाई उड्डाण कंपन्यांचा खर्च तर वाढला आहेच शिवाय प्रवासाचा वेळही वाढला आहे. अनेक नॉन-स्टॉप उड्डाणांना इंधन भरण्यासाठी थांबा घ्यावा लागतोय, याचाही खर्च वेगळा आहे.

पाकिस्तानच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका आसपासच्या राष्ट्रांना बसला आहे. कमी वेळेत पूर्ण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

होणाऱ्या प्रवासासाठी आता लांबच्या मार्गाने प्रवास करावा लागतोय. तसंच पूर्वेकडे आणि अमेरिकेकडे जाणाऱ्या उड्डाणांवरही मोठा परिणाम झाला आहे.

सध्याची परिस्थिती

सध्या पाकिस्तानच्या पूर्व आणि भारताच्या पश्चिम सीमेवरून विमान उड्डाणाला परवानगी नाही. त्यामुळे जगभारतून येणारी विमानं या सीमेवरून न जाता दुसऱ्या मार्गाने जातात.

पाकिस्तानच्या सरकारने यासंबंधी अजून कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. आम्ही सरकारच्या निर्देशांचं पालन करतो आणि सरकार यापुढे जो निर्णय घेईल, त्याचीच अंमलबजावणी करू, असं पाकिस्तानच्या नागरी उड्डाण प्राधिकरणाचं म्हणणं आहे.

यावेळी पाकिस्तानच्या हवाई क्षेत्राचा वापर करून कुठलंही विमान पूर्व सीमेकडून पश्चिम सीमेकडे आणि पश्चिम सीमेकडून पूर्वेकडे जाऊ शकत नाही. उदाहरणार्थ काबूलहून दिल्लीकडे जाणारं विमान आता पाकिस्तान मार्गे नाही तर ईराण मार्गे अरबी समुद्रावरून दिल्लीकडे जातं.

पाकिस्तानात जाणारी किंवा पाकिस्तानवरून चीन, कोरिया किंवा जपानला जाणारी विमानं पाकिस्तानच्या हवाई क्षेत्राचा वापर करू शकतात. मात्र, त्यांनाही पाकिस्तानच्या पश्चिम सीमेवरून जाण्याची परवानगी नाही.

निर्बंधांचा पाकिस्तानवर परिणाम

या निर्बंधामुळे पाकिस्तानातून पूर्वेकडे जाणाऱ्या प्रवाशांचे हाल होत आहेत.

पाकिस्तानातून अतिपूर्वेकडे किंवा ऑस्ट्रेलियात जाणारे प्रवाशी सहसा थाई एअरवेजच्या विमानांनी प्रवास करायचे. मात्र, या हवाई उड्डाण कंपनीने सध्या आपली सेवा खंडित केली आहे.

क्वालालांपूरहून लाहोरसाठी स्वस्त दरात तिकीट उपलब्ध करून देणारी मलेशियातली खाजगी विमान कंपनी मालिंडो एअरची सेवाही तात्पुरती बंद आहे. त्यामुळे या कंपनीच्या विमानांची तिकीटं काढलेले प्रवासी चिंतेत आहेत.

उड्डाण रद्द झाल्यानंतर प्रवाशांना त्यांचे पैसे परत करण्याऐवजी या कंपन्या त्यांना व्हाऊचर देत आहेत. हे व्हाऊचर ते दुसऱ्या प्रवासासाठी वापरू शकतात. मात्र पाकिस्तानसाठी, मालिंडाची सेवा स्थगित असल्याने या व्हाऊचर्सचा पाकिस्तानातल्या प्रवाशांना काहीच उपयोग नाही.

हाँगकाँग मधली कॅथे पॅसिफिक ही हवाई कंपनी पाकिस्तानसाठी हवाई सेवा सुरू करणार आहे. मात्र, सद्यपरिस्थितीत त्याची शक्यता धूसरच आहे.

पाकिस्तानातील पूर्वी हवाई सीमा बंद असल्याने एअरलाईन्स कंपन्या आणि प्रवाशी यांना फटका बसला आहेच. शिवाय पाकिस्तानातल्या नागरी उड्डाण प्राधिकारणाचं 12 ते 15 अब्ज रुपयांचं नुकसान झाल्याचा...


मात्र, भारतात दर दहा लाख माणसांमागे मृत्यू होणाऱ्यांचं प्रमाण केवळ 34 एवढं आहे. युरोप आणि उत्तर अमेरिकेच्या तुलनेत ही आकडेवारी खूप कमी आहे.

आपला केस फॅटिलिटी रेट (CFR) म्हणेज कोरोनाबाधितांमध्ये मृत्यूचं प्रमाण केवळ 2% आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात जिथे मृत्यूदर सर्वात जास्त आहे तिथेदेखील कोव्हिड-19 मृत्यूदराचा डबलिंग रेट 40 दिवसांचा आहे.

म्हणजेच कोरोना विषाणूची लागण झाल्याने मृत्यू झालेल्यांची संख्या दुप्पट होण्यासाठी 40 दिवसांचा वेळ लागतो आहे. पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष डॉ. के. श्रीनाथ रेड्डी म्हणतात, "कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढत असली तरी मृत्यूदर कमी आहे."

अनेक साथरोगतज्ज्ञांच्या मते भारतात कोव्हिड-19 चा मृत्यूदर कमी असण्यामागचं महत्त्वाचं कारण आहे इथली तरुण लोकसंख्या. भारतात तरुणांची संख्या मोठी आहे आणि या आजारात सर्वाधिक धोका हा वृद्धांना असतो.

कोरोना कुटुंबातल्या इतर विषाणूंविरोधात तयार झालेली रोगप्रतिकारशक्ती हे देखील कमी मृत्यूदर असण्यामागचं कारण आहे का, हे अजून स्पष्ट नाही. शिवाय, दक्षिण आशियातल्या इतरही देशांमध्ये तरुण लोकसंख्या अधिक आहे आणि तिथेही मृत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यूदर कमी आहे. ही बाबही लक्षात घेण्यासारखी आहे.

बांगलादेशात कोव्हिड-19 आजारामुळे दर दहा लाख लोकांमागे मृत्यू होण्याचं प्रमाण 22 आहे तर पाकिस्तानात हेच प्रमाणे 28 एवढं आहे.

लोकसंख्येच्या आकाराच्या दृष्टीने बघितल्यास युरोप आणि अमेरिकेच्या तुलनेत भारताची परिस्थिती खूप चांगली आहे. मात्र, जागतिक बँकेचे माजी प्रमुख अर्थतज्ज्ञ कौशिक बासू म्हणतात त्याप्रमाणे, "असं कारण देऊन स्वतःची सांत्वना करून घेणं बेजबाबदारपणाचं आहे."

प्रा. बासू यांच्या मते भौगोलिक परिस्थितीच्या दृष्टिकोनातून तुलना करण्याला मर्यादा आहेत. ते सांगतात, "भौगोलिक परिस्थितीच्या अंगाने तुलना केल्यास तुमच्या असं लक्षात येईल की त्या आघाडीवरही भारताची कामगिरी वाईट आहे.

चीनमध्ये दर दहा लाख लोकांमागे मृत्यू होणाऱ्यांचं प्रमाण केवळ 3 एवढं कमी आहे आणि भारतात 34 आहे. दक्षिण आशियाचा विचार केला तर भारतापेक्षा फक्ता एका देशाची कामगिरी खराब आहे. तो देश आहे अफगाणिस्तान आणि भारताची सध्याची परिस्थिती बघता लवकरच भारत अफगाणिस्तानलाही मागे टाकेल."

प्रा. बासू सांगतात की भारत त्या मोजक्या देशांपैकी एक आहे ज्या देशांमध्ये कोरोना संक्रमणाचा ग्राफ खाली आलेला नाही. ते म्हणतात, "मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यापासून ते आतापर्यंत कोरोनाग्रस्त आणि मृत्यूमुखी पडलेल्यांची केवळ संख्याच वाढत आहे, असं नाही तर त्याचा दरही वाढत आहे."

इतकंच नाही तर तज्ज्ञांच्या मते केवळ मृत्यूदर कमी असल्याने संपूर्ण चित्र स्पष्ट होत नाही. शिवाय, काही राज्यांमध्ये 'अंडरकाउंटिंग' होत असल्याचंही अनेकांना वाटतं. म्हणजे भारतातल्या काही राज्यांमध्ये प्रत्यक्षात जेवढे कोरोनाग्रस्त आहे त्यांची संपूर्ण नोंद होत नाहीय.

पहिली गोष्ट म्हणजे जागतिक आरोग्य संघटनेने सांगूनही अनेक राज्य संशयित कोरोनाग्रस्तांची कोरोना रुग्ण म्हणून नोंद करत नाहीत.

दुसरी गोष्ट अशी की अनेक राज्यांमध्ये कोव्हिड-19 असणाऱ्या रुग्णाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याचा कोव्हिडमुळे मृत्यू अशी नोंद करण्याऐवजी त्या रुग्णाला इतर कुठला आजार असल्यास त्या आजारामुळे झालेला मृत्यू अशी नोंद करत आहेत. गुजरात आणि तेलंगणा या दोन राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अंडरकाउंटिंग झाल्याचा अंदाज आहे.

आरोग्यविषयक पत्रकार प्रियंका पुल्ला यांनी याबाबत एक सविस्तर रिपोर्ट केला आहे. गुजरातच्या वडोदरा शहराचं उदाहरण बघूया. या शहरात गेल्या दोन कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत तब्बल 329...


मात्र, मंगळवारी (23 फेब्रुवारी) वाशिम जिल्ह्यातील पोहरादेवी या ठिकाणी केलेल्या शक्तिप्रदर्शनामुळेच संजय राठोड अडचणीत आलेले आहेत.

याप्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वर्षा या सरकारी निवासस्थानी एक बैठक सुरू असून यामध्ये शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यासह इतर महत्त्वाचे नेते उपस्थित आहे. या बैठकीतच संजय राठोड यांच्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात  येईल, असं सांगितलं जात आहे.

त्यामुळे संजय राठोड आता राजीनामा देतील की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे त्यांना अभय देतील, याकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून देशात तसंच राज्यात सर्वत्र कोरोना व्हायरसबाधितांचा आकडा वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी (21 फेब्रुवारी) फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेशी संवाद साधला होता.

लोकांची काळजी न घेतल्यास पुन्हा लॉकडाऊन करण्यात येईल, असा इशारा मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिला होता. तसंच राज्यात आगामी काळात होणारे सर्व सार्वजनिक  कार्यक्रम स्थगित अथवा छोट्या  स्वरूपात करावेत, असं ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आवाहन ठाकरे यांनी केलं होतं.

पण यानंतर दोनच दिवसात त्यांच्याच पक्षाचे सदस्य असलेले वनमंत्री संजय राठोड हे वाशिम येथील पोहरादेवी याठिकाणी दाखल झाले. विशेष म्हणजे गेल्या 15 दिवसांपासून संजय राठोड हे कुणाच्याही संपर्कात नव्हते. पूजा चव्हाण प्रकरणातही त्यांनी आतापर्यंत मौन बाळगलं होतं. हे मौन राठोड यांनी पोहरादेवी येथे येऊन सोडलं.

यावेळी संजय राठोड  यांचे जवळपास 25 हजार समर्थक याठिकाणी उपस्थित होते. संजय राठोड  याठिकाणी येताच त्यांच्यावर फुलांची उधळण करण्यात आली. त्यांच्या हस्ते नगाराही वाजवण्यात आला.

अखेरीस, राठोड यांनी पत्रकारांशी संवादही साधला. पूजा चव्हाण प्रकरणात आपल्या बंजारा समाजाची बदनामी केली जात असल्याचं राठोड यांनी म्हटलं. शिवाय या प्रकरणात पोलीस तपास सुरू असल्याने आपण काहीही बोलणार नाही, असं राठोड म्हणाले.

दरम्यान, राठोड यांच्या शक्तिप्रदर्शनादरम्यान उपस्थित समर्थकांमुळे सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडाल्याचं दिसून आलं. बरेच लोक याठिकाणी विनामास्क वावरत होते. कोरोना प्रतिबंधक नियमांचं याठिकाणी उल्लंघन झालं.

याच मुद्द्यावरून विरोधकांनीही सरकारला कोंडीत पकरण्याचा प्रयत्न केला. याप्रकरणी संजय राठोड यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी विरोधी पक्ष भाजपकडून करण्यात येत होती. तसंच महाविकास आघाडीतील मित्रपक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसमधील नेत्यांनीही याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती.

दरम्यान, बातम्यांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गंभीर दखल घेतली होती. कोविडच्या काळात अशारीतीने आरोग्याचे नियम न पाळता गर्दी होत असेल तर संबंधितांवर जिल्हा व पोलीस प्रशासनाने तात्काळ कारवाई करावी असे निर्देश त्यांनी दिले होते.

त्यांनी वाशीम जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना याचा अहवाल देण्यास सांगण्याच्या सूचना मुख्य सचिवांना दिल्या होत्या.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


मात्र, मानवतेसमोर संकट म्हणून उभा असलेला हा पहिला विषाणू नाही. यापूर्वीही अनेकदा विषाणूंनी मनुष्यावर हल्ला चढवला आहे. 1918 साली आलेल्या इन्फ्लुएंझा विषाणूमुळे 5 ते 10 कोटी लोकांचा मृत्यू झाला होता.

तर विसाव्या शतकात कांजिण्यांच्या विषाणूने कमीत कमी 20 कोटी लोकांचा जीव घेतला.

हे वाचल्यावर असं वाटू शकतं की विषाणू माणसासाठी मोठा धोका आहे आणि पृथ्वीवरून सर्व विषाणू नष्ट व्हायला हवेत.

मात्र, पृथ्वीवरून विषाणू नष्ट व्हायला हवेत, असा विचार करण्यापूर्वी जरा थांबा. कारण विषाणू नष्ट झाले तर आपणही वाचणार नाही. विषाणू नसेल तर केवळ मनुष्यप्राण्याचं नाही तर पृथ्वीतलावरच्या संपूर्ण सजीवसृष्टीचंच अस्तित्व नष्ट होईल.

अमेरिकेतल्या विस्कॉन्सिन मेडिसिन युनिव्हर्सिटीतले साथरोगतज्ज्ञ टोनी गोल्डबर्ग म्हणतात, "पृथ्वीवरून अचानक सर्व विषाणू नष्ट झाले तर पृथ्वीतलावरचे सर्व सजीव एक ते दीड दिवसात संपतील. विषाणू या पृथ्वीवर जीवन सुरू ठेवण्यासाठी त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे आणि म्हणूनच त्यांच्यातल्या फक्त वाईट गोष्टीकडे आपल्याला दुर्लक्ष करायला हवं."

जगात किती प्रकारचे विषाणू आहेत, हे अजून ठाऊक नाही. सध्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ातरी आपल्याला केवळ एवढंच माहिती आहे की यातले बहुतांश विषाणू माणसामध्ये कुठलाच आजार संक्रमित करत नाहीत. हजारो विषाणू या पृथ्वीचं इकोसिस्टिम सुरू ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मग ते कीटक असो, गाई-म्हशी किंवा मग मनुष्य. मॅक्सिकोतल्या नॅशनल ऑटोनॉमस युनिव्हर्सिटीमध्ये विषाणूतज्ज्ञ असलेल्या सुसाना लोपेज शॅरेटन म्हणतात, "या पृथ्वीवर विषाणू आणि इतर सजीव पूर्णपणे समतोल साधून जगत असतात. विषाणू नसतील तर आपलं अस्तित्वही टिकणार नाही."

बहुतांश लोकांना हे माहितीच नाही, की या पृथ्वीवर जीवसृष्टीचा गाडा चालू ठेवण्यासाठी विषाणू किती महत्त्वाचे आहेत. याचं एक कारण म्हणजे आपण केवळ त्याच विषाणूचा अभ्यास करतो जे आजार पसरवतात. असं असलं तरी आता मात्र काही शास्त्रज्ञ विषाणूच्या अनोळखी जगाच्या शोधात निघाले आहेत.

आतापर्यंत माणसाने काही हजार विषाणू शोधले आहेत. मात्र, अजूनही कोट्यवधी विषाणू असे आहेत, ज्यांची काहीच माहिती नाही. पेन्सिल्वेनिया स्टेट युनिव्हर्सिटीच्या मॅरेलिन रुसिंक सांगतात, "विज्ञान केवळ आजार पसरवणाऱ्या जंतूंचा अभ्यास करतं. हे वाईट आहे. पण, हेच वास्तव आहे."

बहुतांश विषाणूंची आपल्याला माहितीच नाही. त्यामुळे किती विषाणू माणसांसाठी घातक आहेत, हेही आपल्याला माहिती नाही. ब्रिटिश कोलंबिया युनिव्हर्सिटीतले विषाणू शास्त्रज्ञ कर्टिस सटल म्हणतात, "विषाणूंच्या वेगवेगळ्या प्रजातींच्या एकूण संख्येच्या तुलनेत बघितलं तर माणसांसाठी घातक असलेल्या विषाणूंची संख्या शून्याच्या जवळपास असेल."

इकोसिस्टिम चालवतात विषाणू

आपल्यासाठी जीवाणू म्हणजेच बॅक्टेरियाला संक्रमित करणारे विषाणू सर्वाधिक महत्त्वाचे आहेत. यांना फेगस म्हणतात. फेगस म्हणजे गिळून टाकणारा.

टोनी गोल्डबर्ग सांगतात की समुद्रात जीवाणूंची संख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी फेगस विषाणूंची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. फेगस विषाणू नष्ट झाले तर समुद्राचा समतोल अचानक ढासळेल.

समुद्रातले 90 टक्के जीव मायक्रोब म्हणजेच एकपेशीय आहेत. हे एकपेशीय जीव पृथ्वीवर असलेल्या ऑक्सिजनपैकी निम्म्या ऑक्सिजनची निर्मिती करतात आणि विषाणू नसतील तर हे काम होऊच शकत नाही. समुद्रात आढळणारे विषाणू तिथले निम्मे जीवाणू आणि 20 टक्के मायक्रोब्ज्स दर दिवशी नष्ट करतात.

यातून समुद्रातील शेवाळ, प्रवाळ आणि इतर अनेक वनस्पतींना अन्न मिळतं. या माध्यमातून ते फोटोसिन्थेसिस म्हणजेच प्रकाश संश्लेषण करून सूर्यप्रकाशाच्या...


मात्र, या दोन्ही नवीन प्रकारातल्या एका महत्त्वाच्या म्युटेशनवर म्हणजेच एका महत्त्वाच्या बदलावर फायझरजी लस 'परिणामकारक' असल्याचं प्रयोगाअंती सिद्ध झालंय.

मात्र, इथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की कोरोना विषाणूच्या दोन्ही नवीन प्रकारामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे अनेक म्युटेशन झाले आहेत. त्यापैकी एका महत्त्वाच्या म्युटेशनवर प्रयोगशाळेत अभ्यास करण्यात आला आणि त्यात असं आढळून आलं की फायझरची लस या एका म्युटेशनवर परिणामकारक आहे.

त्यामुळे या नव्या संशोधनाचं जगभर कौतुक होत असलं तरी ही लस कोरोना विषाणूच्या व्हॅरिएंट्सवर कशाप्रकारे काम करेल, याचा ठोस शास्त्रीय पुरावा म्हणून या संशोधनाकडे बघितलं जात नाहीये.

कोव्हिड-19 आजार पसरवणारा SARS-Cov-2 या कोरोना विषाणूने गेल्या वर्षभरापासून संपूर्ण जगात दहशत पसरवली असताना काही दिवसांपूर्वी युके आणि दक्षिण आफ्रिकेत याच विषाणूचे दोन नवीन प्रकार आढळून आले होते.

हे दोन्ही नवे प्रकार मूळ कोरोना विषाणूपेक्षा जास्त वेगाने पसरतात आणि म्हणूनच जगभरात ज्या लशी विकसित करण्यात आल्या त्या नवीन प्रकारच्या विषाणूंवर कितपत प्रभावी ठरतील, असा प्रश्न विचारला गेला.

... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लस नवीन व्हॅरिएंटवरही परिणामकारक ठरेल, असं व्यापक प्रमाणावर मानलं जातंय. मात्र, शास्त्रज्ञांना ठोस पुरावा हवा आहे आणि त्यामुळेच त्यादिशेने संशोधनंही सुरू झाली आहेत.

असंच एक संशोधन टेक्सास विद्यापीठात करण्यात आलं. यात दोन्ही व्हॅरिएंटमध्ये जे समान म्युटेशन दिसलं त्या N501Y नावाच्या म्युटेशनवर अभ्यास करण्यात आला.

हे म्युटेशन अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जातं. कारण हे म्युटेशन विषाणूच्या त्या भागात आढळलं जो भाग मानवी शरीराच्या पेशीच्या सर्वप्रथम संपर्कात येतो आणि याच बदलामुळे कदाचित विषाणूची लागण होण्याची क्षमताही वाढत असावी.

'आनंदाची बातमी'

संशोधकांनी विषाणूचे दोन प्रकार तयार केले. एका प्रकारात विषाणूत बदल (म्युटेशन) केले तर दुसऱ्यामध्ये कुठलंच म्युटेशन केलेलं नव्हतं. नंतर या दोन्ही प्रकारच्या विषाणूंना क्लिनिकल ट्रायलमध्ये लस देण्यात आलेल्या 20 रुग्णांच्या रक्ताच्या नमुन्यात टाकण्यात आलं.

लस देण्यात आलेल्या रुग्णांची रोगप्रतिकारक यंत्रणा हे नवीन बदल काढून टाकण्यात सक्षम असल्याचं संशोधनात आढळलं.

मात्र, कोरोना विषाणूचे जे दोन नवीन व्हॅरिएंट आढळून आले आहेत त्यात एकापेक्षा जास्त म्युटेशन्स झालेले आहेत. यापैकी एका म्युटेशनवर फायझरची लस परिणामकारक असल्याचं आढळलं असलं तरी सर्व म्युटेशन्सचा एकत्रित परिणाम म्हणून लस प्रभावी न ठरण्याचीही शक्यता आहे.

यासंदर्भात बोलताना केम्ब्रिज विद्यापीठातील प्रा. रवी गुप्ता म्हणाले, "युकेतल्या व्हॅरिएंटमध्ये एकूण सात म्युटेशन झाले आहेत. या सातपैकी एका म्युटेशनवर अभ्यास करण्यात आला आहे आणि खरंतर अशा एखाद्या म्युटेशनचा फारसा परिणाम होत नसतो."

तर लंडन स्कूल ऑफ हायजीन अँड ट्रॉपिकल मेडिसीनचे प्रा. स्टिफन इव्हान्स म्हणतात, "संशोधनाचा रिझल्ट याच्या उलट आला असता तर ते वाईट आणि चिंता वाढवणारं ठरलं असतं."

"त्यामुळे ही 'आनंदाचीच बातमी' आहे. मात्र, यातून फायझर (किंवा इतर कुठलीही) लस नवीन व्हॅरिएंटविरोधातही संपूर्ण सुरक्षितता प्रदान करते, असं खात्रीशीररित्या सांगता येत नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


मात्र, या रुग्णांच्या माध्यमातून संसर्गाचा धोका नगण्य असल्याचं संघटनेतर्फे स्पष्ट करण्यात आलं.

 लक्षणं न दिसणाऱ्या रुग्णांपासून कोरोनाचा संसर्ग होण्याचा धोका अगदी कमी असल्याचं डॉ. मारिया व्हॅन केरकोशोव्ह यांनी सांगितलं. कोणतीही लक्षणं न दाखवणाऱ्या काही रुग्णांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यामुळे हा अंतिम निष्कर्ष नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

आजाराची लक्षणं असलेल्या व्यक्तीकडून संसर्ग होण्याचा सर्वाधिक धोका असतो. मात्र लक्षणं दिसू लागण्याआधीपासूनच संसर्गाचा धोका नसतो.

ज्या देशांनी कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग शिस्तबद्ध पद्धतीने केलं तिथून यासंबंधी माहिती गोळा करण्यात आली आहे.

लक्षणं न दिसणाऱ्या रुग्णांकडून संसर्गाचा धोका मोठ्या प्रमाणावर नसतो. मात्र हे सगळ्याच देशात, सगळ्या परिस्थितीत लागू असेल असं नाही.

लॉकडाऊन लागू करण्यात आलं आहे की नाही यावरही बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात असं प्राध्यापक लिआम स्मिथ यांनी सांगितलं. ते लंडन स्कूल ऑफ हायजीन अँड ट्रॉपिकल मेडिसिन इथं साथीच्या रोगांचे प्राध्यापक आहेत.

अलाक्षणिक रुग्णांकडून कोरोनाचा प्रादुर्भाव होतो आहे मात्र त्याचं प्रमाण नेमकं कळलेलं नाही. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डॉ. व्हॅन यांनी यासंबंधी वर्गीकरण केलं आहे.

कोणाकडून होऊ शकतो संसर्ग?

डॉ. व्हॅन यांच्या मते कधीही लक्षणं न जाणवणाऱ्या रुग्णांकडून संसर्ग होत नाही. लक्षणं आढळलेले रुग्ण आणि लक्षणं न आढळलेले रुग्ण यांच्या संपर्कात आलेल्या लोकांची तपासणी केली असता, लक्षणं नसलेल्या रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या लोकांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव झालेला नाही.

जागतिक आरोग्य संघटनेनं मास्कसंबंधीच्या नियमावलीत ही गोष्ट नमूद केली होती. अलाक्षणिक रुग्णांकडून कोरोनाचा संसर्ग होण्याची शक्यता नगण्य असते असं म्हटलं होतं.

इंग्लंडमध्ये ऑफिस फॉर नॅशनल स्टॅटिटिक्सतर्फे लोकसंख्येतून काही रुग्णांचे नमुने नियमितपणे तपासत आहेत.

अनेक देशात कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग करण्यात आलं. अलाक्षणिक रुग्णांकडून अगदी मामुली स्वरुपात कोरोनाचा संसर्ग होतो. लक्षणं दिसू लागतात त्या क्षणापासून किंवा त्याआधीपासून संसर्ग होऊ शकतो. त्यावेळी ही लक्षणं सौम्य स्वरुपात असू शकतात.

लक्षणं विकसित होण्यापूर्वी तीन दिवस विषाणू शरीरात वावरत असतो.

लक्षणं आढळण्यापूर्वी होणाऱ्या संसर्गाचा परिणाम ट्रॅकिंग, ट्रेसिंग आणि आयसोलेशन संदर्भात महत्त्वाचं असतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


मात्र, या हल्ल्यांमध्ये एकही अमेरिकी किंवा इराकी नागरिक ठार झालेला नाही, फक्त थोडंफार नुकसान झाल्याचा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केला आहे.

इराणच्या क्षेपणास्त्रांनी लक्ष्याचा वेध घेतला. मात्र अमेरिकेला या हल्ल्यांची पूर्वसूचना कशी मिळाली?

याचं उत्तर स्वतः डोनाल्ड ट्रंप यांनी दिलं आहे. अमेरिकेच्या 'वॉर्निंग यंत्रणे'ने योग्यपद्धतीने काम केल्याचं ते म्हणाले. अमेरिकेकडे खूप मोठी रडार यंत्रणा आणि अनेक उपग्रह आहेत. यांच्या माध्यमातून जगभरात होणारे क्षेपणास्त्र हल्ले ट्रॅक करता येतात.

या सुसज्ज तांत्रिक व्यवस्थेमुळेच अमेरिकेचं सैन्य क्षेपणास्त्र हल्ल्यातून वाचू शकलं. यावेळी वॉर्निंग सिस्टिमने योग्यपद्धतीने काम केलं. मात्र, काही देश अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र निर्मिती करत आहेत. ही अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र कुठलीच रडार यंत्रणा टिपू शकत नाहीत. अशावेळी अमेरिका काय करणार?

Wired या न्यूज वेबसाईटनुसार अमेरिकेकडे या क्षणाला 4 मिसाईल ट्रॅकिंग इन्फ्रारेड सॅटेलाईट आहेत. याव्यतिरिक्त 2 इन्फ्रारेड मिसाईल डिटेक्शन सिस्टिमदेखील आहेत.

इराणबाबतही यापैकीच एखाद्या उपग्रहाने माहिती पुरवली असेल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

.

अमेरिकेने याबद्दलची माहिती दिली नसली तरी हे उपग्रह लपून नाहीत. डोंगरांमुळे या रडार यंत्रणा क्षेपणास्त्र तोवर टिपू शकत नाही जोवर क्षेपणास्त्र निश्चित अशा उंचीपर्यंत पोहोचत नाहीत.

प्रतिकात्मक छायाचित्र

जेव्हा एखादं क्षेपणास्त्र डागलं जातं त्यावेळी एक मिसाईल वॉर्निंग सेंटरमध्ये एक अलर्ट येतो. अमेरिकेतील कोलोराडोस्थित यूएस स्पेस कमांड सेंटर हे ऑपरेट करतं.

यानंतर उपग्रहाने टिपलेली माहिती योग्य आहे की नाही, हे संरक्षण तज्ज्ञ तपासतात. क्षेपणास्त्राची ट्रॅजेक्टरी म्हणजेच क्षेपणास्त्र कुठल्या मार्गाने जाणार आणि कशाला धडकणार, हेदेखील हे तज्ज्ञच तपासतात.

वॉशिंग्टन पोस्टने दिलेल्या माहितीनुसार इराणबाबतीत अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की उपग्रहातून मिळालेल्या वॉर्निंगमध्ये त्यांना क्षेपणास्त्र हल्ल्याची माहिती खूप आधी मिळाली होती.

मात्र, प्रत्यक्षात क्षेपणास्त्र डागल्यावर काही मिनिटंच हाताशी असतात. क्षेपणास्त्राला रोखण्याऐवजी अमेरिकी जवानांना तळ सोडण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

मात्र, आणखी एक विशेष बाब इथे दिसतेय. अमेरिकेतील सीएनएन या न्यूज चॅनलचे पत्रकार जेक टॅपर यांनी पेंटॅगॉनच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा हवाला देत ट्वीट केलं आहे की इराणने मुद्दाम असंच टार्गेट निवडलं जिथं नुकसान कमी होईल.

अमेरिका आणि युरोपीय सरकारांच्या सूत्रांनी रॉयटर्स या वृत्त संस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार कमीत कमी नुकसान व्हावं, यासाठी इराणने मुद्दाम असा हल्ला केल्याचा विश्वास त्यांना वाटतोय. तसंच इराणने हल्ल्यातून बहुतांश अमेरिकी तळांना सुरक्षित ठेवलं जेणेकरून परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये.

अमेरिकेची मिसाईल वॉर्निंग सिस्टिम बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रांसाठी योग्य पद्धतीने काम करतो. इराणजवळही बॅलेस्टिक श्रेणीतील क्षेपणास्त्रच आहेत. ही क्षेपणास्त्र डागल्यानंतर त्यांचा मार्ग तपासता येतो. म्हणजे त्याचा मार्ग कोणता असेल,हे शोधता येतं.

अल बगदादी शहरात डागलेल्या क्षेपणास्त्राचे अंश

मात्र, आता अशी क्षेपणास्त्रही येऊ घातली आहेत जी डागल्यानंतर मधूनच आपला मार्ग बदलू शकतात. काही देशांकडे उत्तम क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानही आहे. या क्षेपणास्त्रांवरचा उपाय अमेरिकेकडे नाही. उदाहरणार्थ कमी उंचीवरून मारा करणारे हायपरसोनिक क्षेपणास्त्र.

हायपरसोनिक उपकरणं आवाजाच्या वेगाच्या पाचपट अधिक वेगाने मारा करतात. त्यांचे दोन प्रकार असतात. एक क्रूज मिसाईल आणि...


मात्र, येत्या रविवारी पाकिस्तानातल्या महिला या बुरसटलेल्या विचारांविरोधात रस्त्यावर उतरणार आहेत. या रॅलीची धास्ती घेतलेल्यांनी अनेक महिलांना धमक्या देऊन रॅलीत सहभागी न होण्याचा इशारा दिला आहे. काहींनी तर न्यायालयात याचिकादेखील दाखल केल्या आहेत. मात्र, तरीही या रॅलीची जोरदार तयारी सुरू आहे.

या रॅलीला 'औरत मार्च' म्हटलं जातं. 2018 सालापासून पाकिस्तानात जागतिक महिला दिनी ही रॅली निघते. पाकिस्तान जिथे आजही महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी एकट्याने जायला भीती वाटते, अशा रुढीवादी मुस्लीम देशात महिला हक्कांसाठी महिलांनी एकत्र येऊन अशी रॅली काढणं, सोपं नाही.

गेल्यावर्षी रॅलीमध्ये सहभागी झालेल्या महिलांना याच्या परिणामांना तोंड द्यावं लागलं. विशेषतः सोशल मीडियावर. अनेकींना खून आणि बलात्काराच्या धमक्या देण्यात आल्या. यावरूनच पाकिस्तानात अशी एखादी रॅली काढणं किती धाडसाचं आहे, याची कल्पना येते.

यावर्षी तर दोन्ही बाजूंचं वातावरण चांगलंच तापलं आहे. धार्मिक आणि कडव्या विचारसरणीच्या गटांनी ही रॅली इस्लामविरोधी असल्याची उघड भूमिका घेतली आहे. तर मध्यममार्गी लोकांनीही या रॅलीमुळे चिथावणीखोर वातावरण तयार ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोईल, अशी भावना व्यक्त केली आहे.

याविषयी बीबीसीशी बोलताना रॅलीमध्ये सहभागी होणाऱ्या कराचीतील एका महिलेने म्हटले, "ज्या समाजात आम्ही राहतो त्या समाजात स्त्रियांनी मोबाईल हाताळणे, एकटीने बाहेर पडणे, यासारख्या हक्कांची मागणी करण्याचा जो हक्क आहे, त्यावरून बराच संघर्ष आहे."

पाकिस्तानात महिलांवर होणारा हिंसाचार आणि छळ याविरोधात आवाज उठवण्यासाठी जागतिक महिला दिनी कराचीतल्या एका पार्कमध्ये महिलांना एकत्र जमायचं, असं काही महिलांनी ठरवलं आणि त्यातूनच 'औरत मार्च'च्या कल्पनेचा जन्म झाला.

त्यानंतर ही मोहीम व्यापक होत गेली. पुढे यात तृतीयपंथीयांचाही समावेश झाला. महिला सुरक्षेसाठी चांगले कायदे आणि अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्यांची परखड अंमलबजावणी अशी मागणी करण्यात आली. तसंच महिलांविषयी समाजात जागरुकता निर्माण करणे आणि त्यांच्याविषयीचा बुरसटलेला दृष्टिकोन बदलणं, याकडे विशेष लक्ष दिलं जाऊ लागलं.

अमेरिकेतही अशाच प्रकारचे कार्यक्रम आखले जातात. 'औरत मार्च'ची प्रेरणा ही त्या कार्यक्रमांतून मिळालेली असली तरी या मोहिमेला खरी ऊर्जा मिळाली ती पाकिस्तानात घडणाऱ्या घटनांमुळे. पाकिस्तानातील सोशल मीडिया स्टार कंदील बलूच ऑनर किलिंगची बळी ठरली. या आणि अशाच प्रकारचा अनेक घटनांमुळे पाकिस्तानातील सुधारणावादी स्त्रियांना अशाप्रकारच्या मार्चची प्रकर्षाने गरज भासू लागली.

औरत मार्चच्या आयोजक आणि या मार्चची मूळ संकल्पना असणाऱ्या काही महिलांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "तरुण मुलींनी आवाज उठवण्याची गरज इथे आधीपासूनच होती. आम्ही वर्तमान परिस्थितीला आव्हान देत आहोत. आम्ही आमच्या समाजातील प्रतिगामी तत्त्वांना आव्हान देत आहोत."

'आपले हक्क हिसकावून घ्या'

'महिलांना आर्थिक न्याय' ही या वर्षीच्या औरत मार्चची मुख्य मागणी आहे.

मात्र, औरत मार्चची गेल्या वर्षी जी थीम ठेवण्यात आली त्यावरून पाकिस्तानात बराच गदारोळ झाला. मुख्यप्रवाहातील प्रसार माध्यमांपासून ते सोशल मीडियापर्यंत अनेकांनी त्या थीमवर टीका केली. अनेकींना ट्रोल करण्यात आलं.

गेल्या वर्षीची थीम होती 'मेरा जिस्म मेरी मर्जी' म्हणजे 'माझं शरीर माझी मर्जी'. पाकिस्तानसारख्या पुराणमतवादी देशात एवढी टोकाची पुरोगामी भूमिका मांडल्यामुळे अनेकांनी विखारी टीका केली आणि म्हणूनच यावर्षी होणाऱ्या मार्चला अधिक विरोधाचा सामना करावा लागतो आहे.

स्वतःच्या शरीरावर आपलं स्वतःचं नियंत्रण असायला हवं, हा 'मेरा...


मात्र, राज ठाकरे यांचा राजकीय अनुभव अरविंद केजरीवालांपेक्षा जवळपास तिप्पट आहे. मात्र राजकीय स्तरावर अरविंद केजरीवाल यांच्या पदरात अधिक यश दिसून येतं.

त्यामुळं आणि विशेषत: दिल्लीच्या निवडणुकीनंतर या दोन्ही नेत्यांची तुलना होणं सहाजिक आहे. ही तुलना करत असताना, राज ठाकरे आणि त्यांचे मनसे या पक्षानं कोणत्या गोष्टी केजरीवालांकडून आत्मसात करणं आवश्यक आहे, याचा कानोसा बीबीसी मराठीनं घेतलाय.

तत्पूर्वी दोन्ही नेत्यांच्या राजकीय प्रवासाबद्दल थोडक्यात जाणून घेऊ.

राज ठाकरे आणि अरविंद केजरीवालांचा राजकीय प्रवास

राज ठाकरे यांनी 2006 साली महाराष्ट्र नवनिर्माण पक्षाची स्थापना केली. त्याआधी ते शिवसेनेत सक्रिय होते. अखिल भारतीय विद्यार्थी सेनेची राज्यव्यापी धुरा त्यांच्या खांद्यांवर होते. काका बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडून आलेला राजकीय वारसा त्यांच्याकडे होता.

मात्र शिवसेनेचे धुरा बाळासाहेबांनी पुत्र उद्धव ठाकरेंकडे सोपवली आणि राज पक्षातून बाहेर पडले.

मनसेच्या स्थापनेनंतर मराठी भाषा आणि मराठी तरुणांच्या रोजगाराचा मुद्दा घेत आंदोलनं केली. कधी ती आंदोलनं हिंसक झाली, तर कधी निवदेनावर थांबली. परिणामी 20... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

09च्या विधानसभा निवडणुकीत 13 आमदार निवडून आले.

मात्र, नंतर पक्षाला गळती लागली. अनेक आमदारांनी दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला तर 2014च्या निवडणुकीत एकच आमदार विजयी झाला.

पुढे राज ठाकरे यांनी अनेकदा भूमिका बदलल्या. आधी मोदींना समर्थन दिलं, नंतर त्यांच्या विरोधात प्रचार केला, नंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत पत्रकार परिषदेतही दिसले. 2019च्या निवडणुकीत विरोधक होण्यासाठी मत मागत असताना एकच आमदार निवडून आला.

दरम्यान, नाशिकसारखी महापालिका पूर्णपणे त्यांच्या हाती आली होती. मात्र, नंतर झालेल्या निवडणुकीत ती महापालिकाही मनसेच्या हातून निसटली.

दुसरीकडे, अरविंद केजरीवालांकडे पाहिल्यास लक्षात येतं की, त्यांना कुठलाही राजकीय वारसा नव्हता.

अण्णा हजारेंनी सुरू केलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या सावलीतून ते पुढे आले. 2012 साली आपची स्थापना केली आणि दुसऱ्याच वर्षी म्हणजे 2013 साली ते दिल्लीत सत्तेतही आली.

नंतर दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागली आणि पुन्हा निवडणुका झाल्या. त्यात केजरीवालांच्या आम आदमी पार्टीनं 70 पैकी 67 जागा मिळवत एकहाती सत्ता मिळवली. आता म्हणजे 2020 साली पुन्हा 70 पैकी 62 जागा मिळवत एकहाती सत्ता मिळवली.

अरविंद केजरीवाल आणि राज ठाकरे हे समवयीन आहेत. त्यामुळं त्यांची तुलना राजकारणात होणं सहाजिक आहे. मात्र केजरीवाल हे सध्यातरी सत्तेच्या सारीपाटावर यशस्वी राजकारणी दिसून येतात. त्याचवेळी राज ठाकरे यांना अद्याप तरी राज्याच्या सत्तेत वाटा मिळवता आलेला नाही.

मग त्यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून  काय शिकायला हवं? याचा कानोसा आम्ही दिल्लीतल्या वरिष्ठ पत्रकारांकडून घेतला.

भूमकेतील सातत्य

"मनसेचा प्रॉब्लेम असा आहे की, त्यांच्यावर पगडा शिवसेना आणि शिवसेनाप्रमुखांचा आहे. कार्यपद्धतीही शिवसेनेची आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांचं ट्रेनिंग त्यांना आहे. मात्र आता वेगळा झेंडा घेऊन ते बाहेर पडलेत. त्यातून त्यांचा गोंधळ दिसून येतो," असं ज्येष्ठ पत्रकार व्यंकटेश केसरी म्हणतात.

वरिष्ठ पत्रकार सुनील चावके हे राज ठाकरेंच्या 'धरसोड वृत्ती'वर बोट ठेवतात. ते म्हणतात, "केजरीवालांची स्पष्ट विचारधारा नाही. मात्र मधली स्पेस त्यांनी आपल्याकडे खेचून घेतली आणि त्यावर ठाम राहिलेत. हिंदू मतांचा आधार त्यांनी कामांच्या जोरावर बळकट केला. तसं राज ठाकरेंना करता आलं नाहीय."

"राज ठाकरे कधी शरद पवारांकडे, कधी सोनिया गांधींकडे तर कधी नरेंद्र मोदींकडे...


मात्र, लॉकडाऊन यशस्वी करण्यासाठी प्रत्येक देश वेगवेगळे उपाय राबवताना दिसतोय. यातले काही तुम्हाला थोडे विचित्र वाटू शकतात. मात्र, त्यांचा उद्देश लॉकडाऊन यशस्वी करणं, एवढाच आहे. एक दृष्टीक्षेप टाकूया जगातील लॉकडाऊनच्या अशाच काही अनोख्या पद्धतींवर...

पनामा

सेंट्रल अमेरिकेतील या देशात आतापर्यंत कोरोना विषाणुचे जवळपास एक हजार रुग्ण आढळले आहेत. पनामामध्ये देखील लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, इथला लॉकडाऊन इतर कुठल्याही देशाच्या तुलनेत जरा वेगळा आहे.

पनामामध्ये जेंडरवर आधारित लॉकडाऊन आहे. जीवनावश्यक वस्तू खरेदीसाठी घराबाहेर पडता येतं. मात्र त्यासाठी स्त्री आणि पुरुषांसाठी काही नियम आहे.

पनामात लॉकडाऊनदरम्यान निर्बंध वेगवेगळे आहेत.

उदाहरणार्थ आठवड्यातले काही दिवस स्त्रियांसाठी तर काही दिवस पुरुषांसाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत.

महिला सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवारी दोन तासांसाठी घरातून बाहेर पडू शकतात. तर पुरुषांसाठी मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवार हे दिवस ठरवण्यात आले आहेत. रविवारी कुणीही बाहेर पडायचं नाही.

कोलंबिया

कोलंबियामधील काही भागामध्ये लोकांना त्यांच्या राष्ट्री... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

य ओळखपत्रावरील शेवटच्या क्रमांकाच्या आधारे बाहेर पडायला परवानगी आहे.

उदाहरणार्थ बॅरानकॅबरमेजा भागात राहणाऱ्या ज्या नागरिकांचा आयडी क्रमांक 0, 4, 7 या अंकाने संपतो ते सोमवारी खरेदीसाठी बाहेर पडू शकतात. तर ज्यांच्या आयडी क्रमांक 1, 5, 8 अंकाने संपतो ते मंगळवारी बाहेर पडू शकतात. येणाऱ्या काळात बोलिव्हियामध्येसुद्धा हाच नियम लागू झालेला पहायला मिळू शकतो.

सर्बिया

सर्बियामध्येदेखील लॉकडाऊन आहे आणि लोकांची गर्दी होऊ नये यासाठी तिथे 'डॉग-वॉकिंग' अवर लागू आहे. म्हणजे तिथे रात्री 8 ते 9 ही वेळ कुत्र्यांना फिरवण्यासाठी निश्चित करण्यात आली आहे.

मात्र या आदेशाला विरोध झाल्यानंतर तो मागे घेण्यात आला. एका पशुवैद्यकाने सांगितलं की कुत्र्यांना संध्याकाळी फेरफटका मारला नाही तर त्यांना अनेक आजार होऊ शकतात.  विशेषतः मूत्रपिंडाचे आजार.

त्यामुळे ज्या घरांमध्ये कुत्री आहेत त्यांनाही कुत्र्यांपासून आजार होण्याची शक्यता असते.

बेलारूस

बेलारुसच्या पंतप्रधानांवर काही दिवसांपूर्वी बरीच टीका झाली.

बेलारुसचे अध्यक्ष अॅलेक्झँडर लुकेशेंका यांना जेव्हा विचारलं की देशाला कोरोना विषाणुच्या संक्रमणापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी तुम्ही काही उपाययोजना का करत नाही. तेव्हा ते हसत म्हणाले होते, "मला तर विषाणू दिसत नाहीय."

बेलारुसमध्ये सोशल डिस्टन्सिंगचा नियम नाही.

आईस हॉकीच्या एका सामन्यावेळी एका टिव्ही पत्रकाराने लुकेशेंका यांना विचारलं की हा सामना स्थगित का केला नाही. त्यावर ते म्हणाले होते की या सामन्यामुळे कुठलाही त्रास होणार नाही. कारण स्टेडियममधला गारठा विषाणू पसरू देणार नाही.

लुकेशेंको म्हणाले होते, "इथे कुठलाच विषाणू नाही. तुम्ही तो उडताना बघितलेला नाही. हो ना? मीही नाही पाहिलं. बघा. इथे बर्फ आहे. विषाणू मारण्याची ही सर्वोत्तम पद्धत आहे." युरोपातील इतर राष्ट्रांप्रमाणे बेलारुसने एकही क्रीडा स्पर्धा रद्द केलेली नाही.

स्वीडन

आपल्या शेजारील राष्ट्रांप्रमाणे स्वीडनने अजून तरी फारशी तयारी केलेली नाही. तेथील सरकार निवांत असल्याचं दिसतं. स्वीडनमधली परिस्थिती चांगली आहे, अशातला भाग नाही. स्वीडनमध्ये कोव्हिड-19 आजाराचे साडे चार हजारांहून अधिक रुग्ण आढळलेले आहेत.

जनता जबाबदारीने वागेल आणि योग्य पावलं उचलेल, असं तिथल्या सरकारचं म्हणणं आहे. गेल्या रविवारीपासून स्वीडनमध्ये 50 पेक्षा जास्त लोकांनी एकत्र येण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे....


मात्र, विमानाच्या आत बघितल्यावर अस्वस्थ चेहेरे दिसतात. खाली कशी परिस्थिती असेल, याची काहीच कल्पना नसलेले.

दिल्लीवरून निघालेलं विमान लवकरच श्रीनगरच्या धर्तीवर उतरणार आहे. आप्तेष्टांना भेटण्यासाठी आतूर झालेल्या प्रवाशांना सव्वा तासाचा हा प्रवासही खूप लांबचा वाटतोय.

'माझ्या हँडबॅगेजमध्ये डाळ आहे, खाण्या-पिण्याच्या वस्तू आहेत, औषधं आहेत. गिफ्ट नाही. मी सोबत फक्त खाण्या-पिण्याच्या वस्तू घेऊन चाललोय. माझं कुणाशीच बोलणं होऊ शकलेलं नाही. ना बायकोशी, ना मुलाशी, ना आई-वडिलांशी, काश्मिरातल्या कुणाशीच नाही.'

'खरं सांगायचं तर मी ईद साजरी करायला चाललेलो नाही. माझ्या घरचे सगळे ठीक आहेत की नाही, हे बघायला जातोय. त्यांना हे सांगायला चाललोय की मी इथे ठीक आहे. संवाद पूर्णपणे बंद आहे. असं वाटतं जणू आपण आजच्या आधुनिक युगात नाही तर एखाद्या डार्क एजमध्ये जगतोय.'

'तिथे सगळं ठीक आहे की नाही, ही एकच काळजी मला लागली आहे. या काळजीमुळे माझं कामातही लक्ष लागत नाहीय. खूप टेन्शन आहे आणि टेन्शन असेल तर मनात नको नको ते विचार येतात. तिथे सगळं ठीक असेलही. मात्र, मला काहीच माहिती नाही. माझ्या घरचे कसे आहे, हे मला बघ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ायचं आहे.'

"मी हजार वेळा कॉल केले. मात्र, कुठलाही नंबर डायल केला तरी तो स्वीच ऑफ दाखवतो. सगळ्यांचे नंबर तर स्वीच ऑफ होऊ शकत नाही ना? नक्कीच काहीतरी गडबड आहे, असंच वाटतंय."

आसिफ दिल्लीतल्या इंदिरा गांधी विमानतळाहून श्रीनगरला जात होते. दिल्लीत ते एका खाजगी बँकेत नोकरीला आहेत. मात्र, गेल्या अनेक दिवसांपासून त्यांची झोप उडाली आहे आणि खाण्या-पिण्यातही त्यांचं लक्ष लागलेलं नाही.

थकवा आणि अस्वस्थता त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसतेय. दिल्लीहून श्रीनगरसाठी निघालेल्या विमानातल्या प्रवाशांचे चेहरे नीट न्याहाळले तर सर्वांच्या चेहऱ्यावर अस्वस्थता आणि भीती जाणवते.

भारत सरकारने गेल्या सोमवारी राज्यघटनेतलं अनुच्छेद 370 रद्द करून या कलमांतर्गत जम्मू-काश्मीरला देण्यात आलेला विशेष राज्याचा दर्जा काढून टाकला. तसंच या राज्याचं दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजनही केलं.

मात्र, ही घोषणा करण्याआधी काश्मीर खोऱ्याचा इतर सर्वच भागांशी असलेला संपर्क पूर्णपणे तोडण्यात आला. इंटरनेट तर बंद केलंच. मोबाईल आणि लँडलाईन सेवाही खंडित केली.

हरियाणातल्या मेडिकल कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या चार काश्मिरी विद्यार्थ्यांना पुढच्या महिन्यात होणाऱ्या परीक्षेची तयारी करायची होती. मात्र, आता ते तातडीने आपल्या घरी रवाना झालेत.

ते सांगतात, "परीक्षा होती. आम्हाला अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करायचं होतं. मात्र, कम्युनिकेशन बंद करण्यात आलं. कुटुंबीयांशी बोलणं होत नव्हतं. आम्ही मानसिकरीत्या खूप डिस्टर्ब झालो होतो. खूप काळजी वाटायला लागली होती. वर्गात लक्ष लागत नव्हतं. कशातच नाही. आम्ही ईद साजरी करायला चाललेलो नाही. घरचे कसे आहेत, ते बघायला चाललोय."

ते म्हणतात, "भारतीय मीडियाने काश्मीरमधल्या परिस्थितीविषयी आम्हाला कुठलीच माहिती दिली नाही. सरकारकडूनही योग्य माहिती मिळत नाहीय. तिथे नेमकं काय चालू आहे, हे कळतच नव्हतं."

'भीतीचं वातावरण तयार करण्यात आलं'

दिल्लीच्या जामिया विद्यापीठात कायद्याचा अभ्यास करणारी शफूराच्या सामानातही केवळ खाण्या-पिण्याच्या वस्तू आहेत. ती म्हणते, "मी बेबी फूड आणि काही औषधं घेऊन जातेय. चार दिवसांपूर्वी माझं माझ्या कुटुंबीयांशी अगदी थोडावेळ चॅटवर बोलणं झालं. मात्र, त्यानंतर संपर्क झालाच नाही. ते जिवंत आहेत की नाही, हे सुद्धा मला माहिती नाही."

ती सांगत होती, "भीतीची वातावरण निर्मिती केली जातेय. सरकारने जे केलं ते दुसऱ्या पद्धतीनेही करता आलं...