या दोघींमधले कौटुंबिक आणि राजकीय वाद सध्या या गावातल्या निवडणुकीच्या चर्चेचा विषय बनले आहेत.

नांदेड जिल्ह्यातल्या दाभड ग्रामपंचयातीमध्ये  रेखा दादजवार आणि संगीता दादजवार ही सासू- सून जोडी एकमेकींच्या विरोधात निवडणूक लढवत आहेत.

रंजक बाब म्हणजे याआधीच्या टर्ममध्ये या दोघींनीच सरपंचपद वाटून घेतलेलं होतं.

पदासाठी सासू - सून संघर्ष

बीबीसी मराठीशी बोलताना संगीता दादजवार यांनी सांगितलं, "मागच्या टर्ममध्ये अडीच-अडीच वर्ष सरपंच पदाचा कार्यभार विभागला गेला असतानाही सत्तेच्या प्रेमापोटी सासूबाईंनी चार वर्षे सरपंच पद सोडलं नाही. शेवटी ग्रामसभा नियमित न घेतल्याने त्यांना पद सोडावे लागलं होतं."

आपल्यामध्ये मतभेद नसून दोघींपैकी कोणीही निवडून आलं तरी त्याचा आनंदच असेल असंही संगीता सांगतात.

पण कार्यकाळ विभागण्याविषयी काहीच ठरलं नव्हतं, असं सासूबाई रेखा दादजवार यांचं म्हणणं आहे.

त्यांनी म्हटलं, "सणावारानिमित्त कुटुंब म्हणून आम्ही एकत्र येतो. मात्र, माझ्या कार्यकाळात मला खूप त्रास दिला गेला. मुळात अडीच-अडीच वर्षे कार्यभार विभागण्यात आलाच नव्हता. ही विभागणी उपसरपंच पदासाठी होती."

आपण घेतलेल्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ग्रामसभांची ग्रामसेवकाने नोंद न ठेवल्याने आपल्याला पदावरून बडतर्फ केलं गेलं, असं रेखा दादजवार यांचं म्हणणं आहे. पण ग्रामसभा घेणं ही सरपंचाची जबाबदारी असून नोटीस काढल्याशिवाय ग्रामसभा घेतली जाऊ शकत नाही, त्यामुळे ग्रामसेवकाने नोंद न ठेवण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचं महिला राजसत्ता आंदोलनाच्या मालती सगणे यांनी सांगितलं.

एकूण 3 अवॉर्ड असणाऱ्या दाभड ग्रामपंचायतीत सासू-सून एकाच वॉर्डमधून निवडणूक लढवत असल्याने चुरस निर्माण झाली आहे.

रखडलेला ग्रामविकास

दाभाडे गावाला बीबीसी मराठीच्या प्रतिनिधीने भेट दिली. ग्रामसेवकाच्या अनुपस्थितीत धूळ खात पडलेलं ग्रामपंचायत ऑफिस, निकृष्ट दर्जाचे रस्ते, रखडत पडलेले विकास प्रकल्प अशी अवस्था सध्या गावात आहे.

सासू - सुनेच्या या भांडणात गावाचा विकास रखडल्याचं गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका गावकऱ्याने सांगितलं, "माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांचा मतदारसंघ असलेली दाभड ग्रामपंचायत नॅशनल हायवेलगत असल्याने आर्थिक मिळकतीच्या बाबतीत समृद्ध आहे. असं असतानाही, सासू काय किंवा सून काय कोणीही काहीच काम केलेलं नाही. गावात साधी स्मशानभूमी देखील नाही. पक्के रस्ते नाहीत. पिण्याच्या पाण्याकरता 20 लाखांचा निधी मिळूनही तो प्रकल्प आजतागायत रखडलेलाच आहे."

दाभड ग्रामपंचायतीतल्या या सासू - सुनेतल्या लढतीविषयी बोलताना महिला राजसत्ता आंदोलनाच्या राज्य निमंत्रक मालती सगणे यांनी सांगितलं, "त्या दोघी राजकारणाच्या रिंगणात असल्या तरी त्यांचा 'गॉडफादर' कुणीतरी वेगळा आहे. पितृसत्ताक व्यवस्थेत दोन  स्त्रियांमध्ये भांडणं लावून त्याद्वारे आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा मानस तेथील पुरुषांचा असला पाहिजे.

त्यात मराठवाड्यात अजूनही सरंजामशाही अस्तित्वात असल्याने 50 टक्के आरक्षण असून देखील त्याचा खरा फायदा महिलांना मिळवून देण्याचं मोठं आव्हान आपल्यासमोर आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


या दोघींवर बलात्कार करून नंतर त्यांची हत्या करण्यात आली असा आरोप कुटुंबीयांनी केला होता.

आई आणि मुलीच्या मृतदेहाचं पोस्टमॉर्टम करण्यात आलं. त्या दोघींचा मृत्यू पाण्यात बुडून झाला असं रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलं. त्यांच्यावर बलात्कार झाल्याची शक्यता या रिपोर्टमध्ये फेटाळण्यात आली.

"त्या दोघींवर बलात्कार झाला नसला तरी त्यांच्या मृत्यूचं कारण काय याची चौकशी व्हायला हवी. जोपर्यंत त्यांच्या मृत्यूचं कारण सापडत नाही तोपर्यंत काही प्रश्न कायम राहतील," असं RPI चे औरंगाबाद जिल्ह्याध्यक्ष जय ठोकळ यांनी म्हटलं आहे.

नेमकं काय घडलं?

डोंगरगाव येथील एक महिला तिच्या 7 वर्षांच्या मुलीसह काही दिवसांपासून बेपत्ता होती. कुटुंबानी या दोघींचा शोध घेतला, पण त्यांचा पत्ता लागला नाही. त्यामुळे मग त्यांनी शनिवारी (15 फेब्रुवारी) सिल्लोड ग्रामीण पोलिसांकडे तक्रार दिली.

सोमवारी (17 फेब्रुवारी) सकाळी 9 ते 10च्या दरम्यान या माय-लेकीचे मृतदेह एका विहिरीत दिसले. दुपारी 12 वाजता दोघींचे मृतदेह विहिरीबाहेर काढण्यात आले.

मृतदेह नेण्यासाठी सरकारी रुग्णवाहिका वेळेवर आली नाही म्हणून संतप्त नातेवाईकांनी रुग्णवाहि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

केवर दगडफेक केली आणि खासगी वाहनाने दोघींचे मृतदेह सिल्लोड येथील उपजिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले.

त्यानंतर पोस्टमॉर्टमसाठी त्यांचे मृतदेह औरंगाबाद येथील शासकीय रुग्णालय घाटी येथे आणण्यात आले. दोघींना न्याय मिळावा ही मागणी नातेवाईकांनी केली. आरोपींना अटक केल्याशिवाय मृतदेह ताब्यात घेणार नाही असा पवित्रा कुटुंबीयांनी घेतला. पोलिसांनी नातेवाईकांची समजूत काढल्यानंतर मंगळवारी रात्री पोलीस बंदोबस्तात या दोघींवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

तपास कुठपर्यंत आला?

या प्रकरणाचा तपास कुठपर्यंत आला हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने सिल्लोड पोलिसांशी संपर्क साधला.

"महिला आणि तिच्या मुलीचा मृत्यू पाण्यात बुडून झाल्याचं पोस्टमॉर्टमच्या अहवालात समोर आलं आहे," असं सिल्लोडचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक किरण बिडवे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

बलात्कार करून हत्या झाली असा आरोप कुटुंबीय करत आहेत. याबाबत बिडवे म्हणाले, "कुटुंबीयांना तसं वाटलं कारण दोन दिवस त्या दोघींचा मृतदेह पाण्यात होता. त्यामुळे त्यांचे डोळे वर आले होते, शरीर सुजलं होतं. पण, पोस्टमॉर्टमच्या अहवालात त्या दोघींचा मृत्यू पाण्यात बुडून झाल्याचं समोर आलं आहे."

सध्या या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून काही चाचण्यांचे नमुने मुंबईला पाठवण्यात आले आहेत, असंही त्यांनी पुढे सांगितलं.

संशय कायम?

या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी असं RPI औरंगाबादचे जिल्हाध्यक्ष जय ठोकळ यांनी म्हटलं आहे.

"पोलिसांच्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्ये बलात्कार झालेला नाही, हे सिद्ध झालेलं असलं तरी या घटनेची पार्श्वभूमी हा पोलिसांच्या तपासाचा भाग असायला पाहिजे. कुटुंबीय आणि नातेवाईकांनी जे आरोप केले त्याप्रमाणे अन्याय झाला असेल, तर कारवाई करायला हवी," असं ठोकळ सांगतात.

"या घटनेतील ज्या बाबी संशयास्पद असतील, त्यांची चौकशी सुरू राहायला हवी, बलात्कार नाही हे सिद्ध झालं असलं तरी हत्या करण्यात आली आहे का, हे पोलिसांनी तपासायला हवं. या मागणीचं निवेदन आज आम्ही आरपीआय तर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलं आहे," अशी माहिती ठोकळ यांनी दिली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या दोन तरुणांच्या अटकेनंतर नेपाळची राजधानी काठमांडूमधल्या त्यांच्या मित्रांनी देशभरात जुनं राष्ट्रगीत गाण्याची मोहीम सुरू करणार असल्याची घोषणा केली होती. नेपाळमध्ये पुन्हा राजेशाही आणि हिंदू राज्य प्रस्थापित करावं, अशी त्यांची मागणी होती.

या तरुणांनी लोकांना राजे ग्यानेंद्र आणि महाराणी कोमल यांचा फोटो असलेले टी-शर्टही वाटले. टी-शर्ट वाटताना ते जुनं राष्ट्रगीत गायचे. तरुणांच्या या गटाचं नाव आहे 'वीर गोरखाली अभियान'.

कमल थापा यांच्या नेतृत्त्वाखालील 'राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी'वर नाराज असेलेल्या तरुणांनी ही मोहीम उघडली आहे.

जुनं राष्ट्रगीत आणि टी-शर्ट वाटण्यापासून पुढे जात आता राजेशाही प्रस्थापित करण्याची मागणी करणाऱ्या या मोहिमेला आता निदर्शनांचं स्वरुप येऊ लागलं आहे. संपूर्ण नेपाळमध्ये या मागणीसाठी आंदोलनं सुरू झाली आहेत.

मान्यताप्राप्त नसलेले अनके पक्ष या आंदोलनात सहभागी होत आहेत. विशेषतः मोठ्या शहरांमध्ये तरुण मोटर-सायकलवरून मोर्चे काढत आहेत. 'आता महाराजच हा देश वाचवतील' (राजा ही आकर देश को बचाएंगे) अशी जोरदार घोषणाबाजीही सुरू आहे.

इतकंच नाही तर या मोहिमेचे सर्व अपडेट्स सोश... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल मीडियावर अपलोड होतात. मात्र, या विरोधामागे विद्यमान सरकारविरोधातली नाराजी कारणीभूत असल्याचं नेपाळमधल्या लोकशाहीवाद्यांचं म्हणणं आहे.

आंदोलनाचं नेतृत्त्व

नेपाळच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये वेगवेगळ्या गटांकडून निदर्शनं आयोजित करण्यात येतात. 8 सप्टेंबरपासून 'वीर गोरखाली अभियान' या बॅनरखाली ही निदर्शनं आयोजित केली जात असल्याचं एका गटाचे सदस्य असलेले सौरभ भंडारी सांगतात.

प्रशासनाकडून आंदोलन दाबण्याचा प्रयत्न झाल्याने अपेक्षेप्रमाणे निदर्शनं करता आली नाही आणि त्यात खंड पडल्याचं भंडारी सांगतात.

मात्र, 30 ऑक्टोबरपासून बुटवाल शहरात मोटर-बाईक रॅलीच्या रुपाने आंदोलन पुन्हा सुरू करण्यात आलं. या रॅलीत लोकांनी मोठ्या संख्येने भाग घेतल्याचं सांगितलं जातं. त्यानंतरच वेगवेगळ्या बॅनरखाली राजेशाही प्रस्थापित करण्याची मागणी जोर धरू लागली.

राष्ट्रवादी नागरीक समाज, नेपाळ विद्वत्त परिषद, स्वतंत्र देशभक्त नेपाळी नागरीक, पश्चिमांचलबासी नेपाळी जनता, नेपाल राष्ट्रवादी समूह, राष्ट्रीय शक्ती नेपाळ, 2047 का संविधान पुनर्स्थापना अभियान यासारख्या संस्था या निदर्शनांचं नेतृत्त्व करत आहेत.

नेपाळमध्ये आंदोलन

मात्र, वीर गोरखाली अभियानच्या माध्यमातून ज्या तरुणांना एकत्र करण्यात येत आहे. ते या सर्व संघटनांच्या निदर्शनांमध्ये सहभागी होत असल्याचं भंडारी यांचं म्हणणं आाहे.

राष्ट्रीय नागरीक आंदोलनातर्फे शनिवारी कांठमांडूमध्ये निदर्शनं आयोजित करण्यात आली होती. तर इतर गटांनी नेपाळच्या इतर शहरांमध्ये निदर्शनं केली.

कोरोना विषाणूच्या फैलावाचं कारण देत नेपाळ सरकारने या निदर्शनांविरोधात कारवाई करण्याचा इशारा दिला असला तरी त्याकडे दुर्लक्ष करत नेपाळमध्ये बाईक रॅली आणि निदर्शनांचं आयोजन सुरूच आहे.

कुणा एका व्यक्तीच्या किंवा शक्तीच्या नेतृत्त्वाखाली हे आंदोलन सुरू नसल्याचं आंदोलकांचं म्हणणं आहे. राष्ट्रीय नागरीक आंदोलनाचे समन्वयक बालकृष्ण नौपाने म्हणतात, "हे नागरिकांनी सुरू केलेलं आंदोलन आहे. याला कुठलाच नेता नाही. भविष्यात लोकच या आंदोलनाचं नेतृत्त्व कुणाकडे द्यायचं हे ठरवतील."

पत्रकार आणि लेखक युवराज गौतम नेपाळमध्ये राजेशाहीचं समर्थन करतात. "या आंदोलनाला नेता नसला तरी नीती (धोरण) आहे. त्यामुळे या आंदोलनातूनच नेतृत्त्व जन्माला येईल", असं त्यांचं म्हणणं आहे.

आंदोलकांची मागणी

जुनी राज्यघटना लागू करावी, अशी या आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांची...


या दोन दिवसात ते दिल्ली आणि अहमदाबादचा दौरा करतील. अहमदाबादमध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचा ताफा ज्या मार्गाने जाणार आहे त्या मार्गावर एक झोपडपट्टी येते. ही झोपडपट्टी लपवण्यासाठी एक भिंत उभारण्यात येणार आहे. मात्र, स्थानिकांकडून याला विरोध होतोय. ही झोपडपट्टी अहमदाबाद एअरपोर्टहून साबरमती आश्रमाच्या मार्गावर आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

या प्रकारामुळे सोशल मीडियावर अनेक मीम्स शेयर केले जात आहेत.

ये दिवार तूटती क्यूँ नही

एका प्रसिद्ध जाहिरातीत ये दिवार तुटती क्यूँ नही असं वाक्य होतं. एका नेटिझनने त्याची आठवण करून दिली आहे.

प्रसिद्ध जाहिरात

यामध्ये एका बाजूला झोपडपट्टी, तर दुसऱ्या बाजूला सुखवस्तू जीवन जगणारी माणसं दाखवण्यात आलीय.

यामध्ये भारतमाता विकासाच्या प्रतीक्षेत आहे, पण मध्ये नरेंद्र मोदी येत आहेत, असं दाखवण्यात आलंय.

यामध्ये नरेंद्र मोदी देशातील विकास दिसू नये म्हणून भिंत बांधताना दिसत आहेत.

'गरिबी हटाओ, वॉल बनाओ,' अशा आशयाचं गुजरात मॉडेल या फोटो दाखवण्यात आलंय.

यामध्ये नरेंद्र मोदींच्या बाहू भिंतीच्या आहेत आणि ते या बाहूंद्वारे डोनाल्ड ट्रंप यांचं स्वागत करत आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेत, असं सूचित करण्यात आलंय.

मोदी म्हणतात, इथं स्मार्ट सिटी आहे, तर ट्रंप विचारतात, भिंतीपलीकडे काय आहे?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या दोन वैमानिकांमध्ये गैरसमजुतीमुळे उडत्या विमानातच भांडण झालं.

1 जानेवारीला 324 प्रवाशांना घेऊन हे विमान लंडनहून मुंबईला येत असताना कॉकपिटमध्ये हे भांडण झाल्याचं जेट एअरवेजने मान्य केलं आहे. आणि सुदैवाने ते विमान मुंबईत सुखरूप उतरलं.

या दोन वैमानिकांमध्ये गैरसमजुतीमुळे उडत्या विमानातच भांडण झाल्याचं सांगत जेट एअरवेजने त्यांच्यावर बंदी घातली आहे.

पण ही वाऱ्यावरच्या कसरतीची वेळ ओढवली तरी कशी?

विमानातल्या प्रवाशांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार झालं असं की, लंडनवरून निघालेल्या या विमानातल्या दोन वैमानिकांमध्ये काही तरी गैरसमजुतीतून वाद सुरू झाला. हा वाद विकोपाला गेला अन् पुरुष वैमानिकाने महिला वैमानिकाच्या कानाखाली लगावली.

मग महिला वैमानिक कॉकपिटमधून बाहेर आली आणि काही वेळानं ती पुन्हा कॉकपिटमध्ये गेली.

हा असा प्रकार घडल्याचं जेट एअरवेजच्या प्रवक्त्यानं मान्य केलं, पण त्यांच्याकडून बीबीसीला अधिक माहिती मिळू शकली नाही.

मात्र नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाला या घटनेची माहिती देण्यात आल्याचंही प्रवक्त्यानं सांगितलं.

"प्रवासी सुरक्षेशी तडजोड करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कोणता... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ही कृत्याला थारा दिला जात नाही. तसंच प्रवाशी, कर्मचारी आणि मालमत्तेच्या सुरक्षिततेला जेट एअरवेज सर्वोच्च प्राध्यान्य देते," प्रवक्त्यानं सांगितलं.

भाजप खासदार किरीट सोमय्या यांनी लोकसभेत शून्य प्रहरात हा मुद्दा चर्चेला घेतला. विमान इतक्या उंचीवर असताना वैमानिकांनी असं भांडण करणं, हा प्रवाशांचा जीव धोक्यात घालण्याचा प्रकार असल्याचा मुद्दा सोमय्या यांनी चर्चेदरम्यान मांडला.

या चर्चेला उत्तर देताना नागरी हवाई उड्डाण मंत्री अशोक गजपती राजू यांनी या प्रकरणी तातडीने कारवाई करण्यात येईल आणि कोणी दोषी आढळल्यास कारवाई केली जाईल, असं स्पष्ट केलं.

आणखी वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


या दोन्ही कंपन्या मिळून ब्लूटुथवर आधारित कोरोना विषाणू कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग अॅप तयार करणार आहेत.

ब्लूटूथ सिग्नलच्या माध्यमातून मोबाईल वापरणारी व्यक्ती गेल्या काही दिवसात सर्वात जास्त वेळा कुणाच्या संपर्कात आली होती याचा रेकॉर्ड ठेवला जाईल. यापैकी कुणाचीही कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आल्यास यूजरच्या मोबाईलवर अलर्ट पाठवण्यात येईल. असा अलर्ट आल्यावर चाचणी करायची की घरात क्वारंटाईन राहायचं, याचा निर्णय युजरला घेता येईल. यासाठी तुमचं गुगल लोकेशन किंवा तुमची इतर कुठलीही खासगी माहिती मागितली जाणार नाही, अशी खात्री देण्यात आली आहे.

यासंबंधी अॅपल आणि गुगल यांनी एक पत्रक प्रसिद्ध केलं आहे. या पत्रकात म्हटलं आहे, "आमच्या या प्रयत्नात खासगी माहितीची गुप्तता, पारदर्शकता आणि युजरची सहमती यांना सर्वाधिक महत्त्व असेल. आमच्या कामाची इतरांनाही समीक्षा करता यावी, यासाठी कामासंबंधीचे तपशील आम्ही सार्वजनिक करणार आहोत."

मात्र, यावर विचार करण्यासाठी वेळ हवा, असं अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे.

व्हाईट हाऊसमधल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना ट्रम्प म्हणाले, "हा प्रयत्न चांगला आहे. मात्र, अनेकांना ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

खासगी माहिती उघड होण्याची भीती वाटते. त्यामुळे आम्ही या उपक्रमाचा सखोल अभ्यास करू आणि लवकरच तुम्हाला कळवू."

युरोपीय महासंघाच्या डेटा प्रोटेक्शन सुपरव्हाईझरची भूमिका मात्र बरीच सकारात्मक होती. ते म्हणाले, "यावर अजून बरंच काम करावं लागेल. मात्र, पहिल्या नजरेत युजरची सहमती, डेटा सुरक्षितता आणि पॅन युरोपीनयन पोर्टिबिलीटी या सर्व बाबींची पूर्तता होताना दिसते."

मात्र, जास्तीत जास्त लोकांची चाचणी झाली तरच या कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग टूलचा लोकांना फायदा होणार आहे.

अॅपलने iOS ऑपरेटिंग सिस्टिम डेव्हलप केली आहे तर गुगल अँड्रॉइड बेस्ड आहे. जगातले बहुतांश स्मार्टफोन याच दोन ऑपरेटिंग सिस्टिमवर चालतात.

सिंगापूर, इस्राईल, दक्षिण कोरिया आणि पोलंड यासारखे देश आधीपासूनच कोरोना विषाणुच्या संसर्गाविषयीचे अपडेट देण्यासाठी स्मार्टफोनचा वापर करत आहेत.

युके, फ्रान्स आणि जर्मनी स्वतः काही ट्रेसिंग टूल बनवण्याच्या विचारात आहेत. तर अमेरिकेतले काही प्रांतं थर्ड पार्टी अॅप घेण्याच्या तयारीत आहेत.

याद्वारे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगच्या वेगवेगळ्या थर्ड पार्टी अॅप्समध्ये सुसंगतता आणली जाईल. त्यामुळे हे अॅप्स इंटरपोर्टेबल होतील. या इंटरपोर्टेबिलिटीमुळे एखादी व्यक्ती कामानिमित्त परदेशात जरी गेली आणि तिथे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगचं वेगळं अॅप वापरणाऱ्या व्यक्तीच्या संपर्कात आली, तरीदेखील तुम्हाला कोरोना विषाणुच्या संसर्गाविषयीचे अलर्ट मिळत राहतील.

या दोन्ही कंपन्या गेल्या दोन आठवड्यांपासून यावर काम करत आहेत. अशा प्रकारचं इंटरपोर्टेबल टूल तयार करण्यात यश मिळालं तर अनेक देशांना लॉकडाऊन शिथील करता येईल, आंतरराष्ट्रीय सीमाही काही प्रमाणात खुल्या करता येतील, असं गुगल आणि अॅपलचं म्हणणं आहे.

सर्व प्रक्रिया फोनवरच होणार

कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगसाठी या दोन कंपन्या एक API आणणार आहेत. हा API मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत पूर्ण होईल, अशी आशा या कंपन्यांनी व्यक्त केली आहे.

हा API आयोएस आणि अँड्रॉईड या दोघांना माहिती शेअर करण्यास मदत करेल. शिवाय, इतर अॅप्सदेखील या API वर चालू शकतील.

युजरचे डिजीटल आयडी रिमोट कॉम्प्युटर सर्व्हर्सवर सेव्ह होतील. मात्र, त्याचा उपयोग एखाद्याची ओळख उघड करण्यासाठी करता येणार नाही.

इतकंच नाही तर कॉन्टॅक्ट मॅचिंगची प्रक्रिया केंद्रीय म्हणजेच सेंट्रलाईज्ड नसेल. ही प्रक्रिया स्मार्टफोनवरच होईल. म्हणजे तुम्ही एखाद्या कोरोनाग्रस्ताच्या संपर्कात आला...


या द्वारे डो हार्ले आणि बॉब बेहन्केन हे अंतराळवीर केवळ नव्या कॅप्सूल प्रणालीतून प्रवास करत नसून त्यांनी नासासाठी एका नव्या व्यावसायिक मॉडेलला सुरुवात केली आहे.

आता नासाकडे स्वतःचे यान नसेल परंतु स्पेसएक्सने दिलेली 'टॅक्सी' सर्व्हिस नासा वापरेल.

स्पेसएक्स बरोबर इतरही कंपन्या यात सहभागी होतील आणि एक नवी बाजारपेठ खुली होईल असा विचार यामागे आहे. बोइंग कंपनीनेही नासाशी याबाबत संपर्क केला आहे.

इलॉन मस्क

स्पेसएक्सचे इलॉन मस्क म्हणाले, या रॉकेटचे प्रक्षेपण पाहाणं हा एकदम भावनिक क्षण होता.

आंतरराष्ट्रीय अंतराळ केंद्रावर जाण्यासाठी रशियन रॉकेट आणि कॅप्सूलवर अवलंबून राहाणं आता कमी होईल, असं मत मस्क यांनी व्यक्त केलं आहे.

प्रक्षेपण पाहायला आलेले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनीही हाच मुद्दा उचलला.

ते म्हणाले, आपल्या अंतराळवीरांना अवकाशात पाठवण्यासाठी इतर देशांसमोर हात पसरण्याची वेळ यापूर्वीच्या नेत्यांनी आणली होती. पण आता तसे होणार नाही. आपण आता अमेरिकन अंतराळवीर आपल्या अमेरिकन यानातून पाठवले आहेत तेही अमेरिकेच्याच भूमीतून

फ्लोरिडाच्या केनेडी अंतराळ केंद्रातून प्रक्षेपणाची काल ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

50 टक्केच संधी असल्याचं भाकीत हवामानतज्ज्ञांनी व्यक्त केलं होतं. मात्र हवामान अनुकूल राहिल्याने शास्त्रज्ञ हे यान अवकाशात पाठवू शकले.

39-ए या लाँचपॅडवरून फाल्कन हे यान झेपावल्यानंतर अडीच मिनिटांमध्ये त्याचा खालचा भाग वेगळा झाला. त्यानंतर सहा मिनिटांनी या  अंतराळवीरांना पृथ्वीच्या कक्षेत सुरक्षितपणे प्रस्थापित करण्यात आले.

हार्ले आणि बेहेन्कन आज रविवारी आंतरराष्ट्रीय अंतराळ केंद्रावर पोहोचतील. ते प्रवास करत असलेल्या कॅप्सुलची ते चाचणी घेतील आणि थोडे मॅन्युअल फ्लायिंगसुद्धा करतील.

अर्थात आंतरराष्ट्रीय अंतराळ केंद्रावर जाण्यासाठी ड्रॅगन ही कॅप्सूल पूर्णतः स्वयंचलित पद्धतीवर काम करेल. तरिही ते यान निंयत्रित करण्याची वेळ आली तर ते कसे काम करेल याचीच चाचणी हे दोघे अंतराळवीर घेतील. ड्रॅगमध्ये कोणतीही कंट्रोल स्टीक नाही. सर्व आज्ञा टचस्क्रीन पॅनलच्या माध्यमातून द्याव्या लागणार आहेत.

त्यांचं पहिलं काम म्हणजे यानाला नाव देणं हे होतं. त्यांनी त्याचं नाव एंडेव्हर असं घोषित केलं.

डो हार्ले म्हणाले, "आम्ही याला एंडे्व्हर असं नाव दिलं कारण नासा, स्पेस्एक्स, अमेरिकेची काहीतरी जिंकण्याची इच्छा. दुसरं कारण, बॉब आणि माझ्यासाठी थोडं वैयक्तिक आहे. ते म्हणजे आम्ही पहिली मोहीम एंडेव्हर शटलमधून केली होती."

ब्रिटिश दर्यावर्दी जेम्स कुकने ऑस्ट्रेलियापर्यंत 18व्या शतकात ज्या जहाजातून प्रवास केला होता त्याचं नावही एंडेव्हर असं होतं. हे दोघे आता अंतराळ केंद्रात किती काळ राहातील हे सांगितलेले नाही, मात्र हा कालावधी एक ते चार महिन्याचा असेल.

स्पेस एक्स आणि नासाने 6 अंतराळ मोहिमांसाठी 2.6 अब्ज डॉलर्सचा करार केला आहे. ऑगस्ट महिन्यात पहिली मोहीम संपल्यानंतर 4 अंतराळवीर अवकाशात झेपावतील.

कोरोना व्हायरसच्या संकटातही हे प्रक्षेपण यशस्वी झाले.

केनेडी कॉम्प्लेक्सजवळ लोकांनी जमू नये असं आवाहन करण्यात आले होते तसेच प्रक्षेपणाच्या जागी नासाने अत्यंत कमी पाहुण्यांना आमंत्रित केले होते.

या अंतराळवीरांना प्रक्षेपणाआधी क्वारंटाइन करण्यात आले होते तसेच त्यांच्याशी संपर्कात येणाऱ्या लोकांची संख्या कमी करण्यात आली होती. तसेच ज्यांचा संपर्क अनिवार्य आहे, त्यांना मास्क व इतर काळजी घेण्यास सांगितले होते.

स्पेस एक्स कंपनी केवळ 18 वर्षांपूर्वी स्थापन झाली. या कंपनीने आता अंतराळ प्रक्षेपणात सहभाग घेतला असून मानवी मोहिमांसाठी यान तयार करण्याच्या...


या धरणफुटीला खेकडे जबाबदार असल्याचं विधान जलसंधारण मंत्री तानाजी सावंत यांनी केलं होतं. त्यानंतर माध्यमांमध्ये याविषयी जोरदार चर्चा सुरू झाली.

खेकड्यांमुळे खरंच धरण फुटू शकतं का, याचे उत्तर शोधण्याचा बीबीसी मराठीने प्रयत्न केला आहे.

काय होतं तानाजी सावंत यांचं वक्तव्य?

तिवरे धरणफुटीनंतर माध्यमांशी बोलताना जलसंधारण मंत्री तानाजी सावंत म्हणाले होते, "धरण जवळपास 2004 साली कार्यान्वित झालं. 15 वर्षं झाली त्यात पाणी साठतं. पण कोणतीच दुर्घटना घडली नव्हती. तिथं खेकड्यांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यातूनच गळती सुरू झाली."

"ही बाब गावकऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर जलसंधारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दुरूस्तीही केली. ही दुर्घटना घडणं हे दुर्दैवी म्हणावं लागेल. पाण्याची पातळी आठ तासांत आठ मीटर वाढली होती," असं सावंत म्हणाले.

सावंत यांच्या खेकड्यांबाबतच्या वक्तव्यानंतर त्यांचा निषेध म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी तर काही खेकडे पकडून पोलिसांच्या हवाली केले आणि कारवाई करण्यास सांगितलं.

त्यासोबतच महाराष्ट्रातील इतर भागात विविध पक्ष आणि संघटनाही याबाब... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त आंदोलन करताना दिसत आहेत.

पक्षाच्या आमदाराला वाचवण्यासाठी धरणफुटीचं खापर खेकड्यांवर फोडण्यात येत असल्याचं त्यांचं मत आहे. तिवरे परिसरातील नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.

'...तिवरे धरणच का फुटलं?'

"महाराष्ट्रात तिवरे धरणासारखी किंवा तिवरेपेक्षाही मोठी असलेली मातीची चार हजार धरणं आहेत. मंत्र्यांचं मत खरं असेल तर महाराष्ट्रात कितीतरी धरणं फुटली असती.

स्थानिक प्रशासन, जिल्हा परिषद आणि कृषी खाते यांनी बांधलेल्या मातीच्या बांधांची संख्याही 40 हजारपेक्षा जास्त आहे. हे सगळे बांध फुटत नाहीत आणि तिवरे धरणंच कसं काय फुटू शकतं?," असं जलसिंचन विभागाचे निवृत्त अभियंता विजय पांढरे यांना वाटतं.

विजय पांढरे सांगतात, "खेकड्यांमुळे धरणं फुटतात, असं म्हणणं योग्य नाही. कारण खेकड्यांची बिळं फारशी खोलवर जात नाहीत. मला तरी सात-आठ फुटांच्या पलीकडे ती गेलेली कधी आढळली नाहीत."

'काळी माती वापरली नाही'

पांढरे पुढे सांगतात, "तिवरे धरण फुटण्याला एक तांत्रिक कारणही आहे. मातीची धरणं बांधत असताना त्याचा "हर्टिंग झोन" म्हणजेच गाभा हा काळ्या मातीने भरायचा असतो. कारण काळी माती ही चिकट असते. तिची पकड मजबूत असते. परंतु, कोकणात काळी माती मिळतच नाही. असं असतानाही काळी माती आहे, असं दाखवून धरणं बनवली जातात."

धरण बांधताना नियमांची पायमल्ली झाल्याचा संशय पांढरे यांनी व्यक्त केला. पांढरे म्हणाले, "प्रत्यक्षात तुम्ही धरण फुटलेली दृश्य पाहिलीत, तर गाभा आणि बाह्य भाग एकाच प्रकारच्या तांबड्या मातीनं बनल्याचं दिसत आहे. कुठेही "हर्टिंग झोन" वेगळा दिसत नाही. त्यामुळे खूप मोठं "टेक्निकल व्हॉयलेशन" झालेले असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच ही घटना घडली. त्यासाठी खेकड्यांना दोष देणं बरोबर नाही."

"धरण फुटण्याची घटना ही अचानक होत नसते. ती हळूहळू होते. दोन वर्षांपूर्वी धरणातून गळती होत असल्याचं निदर्शनास आलं होतं. त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. थातूरमातूर काहीतरी दुरूस्ती केली. त्यामुळेच धरण फुटलं आहे," असंही पांढरे यांनी सांगितलं. याबाबत तानाजी सावंत यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.

अधिकाऱ्यांना घटनेची पूर्वकल्पना होती ?

जलअभ्यासक परिणिता दांडेकर यांनीही खेकड्यांमुळे धरण फुटण्याची शक्यता नसल्याचं सांगितलंय. याउलट या घटनेबाबत पूर्वकल्पना असूनही संबंधितांनी योग्य पावलं उचलली नाहीत असा आरोप त्यांनी केला. परिणिती दांडेकर...


या धाडसासाठी अफगाणिस्तान सरकारने नूरियाचं कौतुक केलं. मात्र, या घटनेच्या दोन आठवड्यांनंतर हल्लेखोरांची जी ओळख आधी सांगण्यात आली होती त्यावरच संशय व्यक्त होऊ लागला.

नूरियाने अतिरेक्यांवर गोळ्या झाडल्या की स्वतःच्या नवऱ्यालाच ठार केलं, असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.  त्या रात्री काय घडलं, याची कहाणी जेवढी थरारक तेवढीच गुंतागुंतीची आहे आहे.

नूरियाने तालिबानी अतिरेक्यांना ठार केलं की स्वतःच्या नवऱ्याला? की मग दोघांनाही?

या घटनेशी संबंधित असलेल्या सर्व व्यक्तींची नावं त्यांच्या सुरक्षेसाठी बदलण्यात आली आहेत.

ते रात्रीच्या अंधारात गावात शिरले. नूरियाने दिलेल्या माहितीनुसार रात्रीचा एक वाजला होता. तिच्या आई-वडिलांच्या घराच्या मुख्य दारावर जोरदार आवाज झाला.

या आवाजाने नूरियाला जाग आली. मात्र, ती शांत होती. तिच्या मनात तेव्हा दुसऱ्या खोलीत झोपलेल्या तिच्या भावाचा विचार आला.

यानंतर जे लोक घरात शिरले त्यांनी तिच्या आई-वडिलांना घराबाहेर काढल्याचा आवाज ऐकला. बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत नूरियाने संपूर्ण घटनाक्रम सांगितला.

यानंतर नूरियाला गोळीबाराचा आवाज ऐकू आला. अतिरेक्यांनी तिच्या आई-व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डिलांना ठार केलं होतं. सतत दहशतीच्या छायेखाली असणाऱ्या या गावातच ती लहानाची मोठी झाली.

नूरिया तशी कमी बोलणारी मुलगी. मात्र, बंदूकीनं अचूक नेम कसा धरायचा, हे तिला माहिती होतं. स्वसंरक्षणासाठी बंदूक कशी चालवायची, हे नूरियाच्या वडिलांनी तिला लहानपणीच शिकवलं होतं.

त्या रात्री लपण्याऐवजी नूरियाने वडिलांची एके- 47 गन उचलली आणि बाहेर उभ्या लोकांवर गोळ्या झाडल्या. गोळ्या संपेपर्यंत फायरिंग केल्याचं नूरिया सांगते. जवळपास तासाभरानंतर ते सर्व निघून गेल्याचं नूरियानं सांगितलं.

घराबाहेर पाच मृतदेह पडले होते. यात एक तिच्या वडिलांचा आणि एक आईचा होता.  शेजारी राहणाऱ्या वृद्ध गृहस्थांचाही मृत्यू झाला होता, तर दोन मृतदेह अतिरेक्यांचे होते.

नूरियाने सांगितलं, "तो सगळा प्रसंग खूप भीतीदायक होता. ते खूप क्रूर होते. माझे वडील अपंग होते. आई निर्दोष होती आणि तरीही त्यांनी त्यांना ठार केलं गेलं."

अफगाणिस्तानात लहानाचे मोठे झालेल्या तरुणांनी युद्धाव्यतिरिक्त काहीच बघितलेलं नाही.

सरकार समर्थक सुरक्षा दलं आणि तालिबान यांच्यातल्या संघर्षाला आता 25 वर्षं लोटून गेली आहेत. सरकार समर्थक दलं मोठी शहरं आणि मोठ्या गावांची सुरक्षा करतात. तालिबानच्या ताब्यात अतिदुर्गम असलेला मोठा परिसर आहे.

नूरियाच्या गावासारखी अनेक गावं कायम या दोघांच्या संघर्षात भरडली जातात.

नूरियाच्या घोर या ग्रामीण भागात तालिबान अतिरेकी कायमच सरकारी फौजांच्या ठाण्यांवर हल्ले चढवतात. अतिरेक्यांनी आपल्या वडिलांना ठार केलं कारण ते कबिल्याचे सरदार आणि सरकार समर्थक नेते होते, असं नूरिया आणि तिचे सावत्र बंधू जे सध्या लष्करात मोठ्या पदावर अधिकारी आहेत यांचं म्हणणं आहे

अफगाणिस्तानात का सुरू आहे युद्ध?

मात्र, घटनेच्या तीन आठवड्यांनंतर लोक घटनेचं वेगवेगळं चित्र रंगवतात. यात नूरिया, तिचे वडीलबंधू, ठार झालेल्या अतिरेक्यांचे कुटुंबीय, स्थानिक पोलीस, स्थानिक वडीलधारी मंडळी, तालिबान प्रतिनिधी आणि अफगाणिस्तान सरकार अशा सर्वांचाच समावेश आहे.

या घटनेसंबंधी लोकांनी बीबीसीकडे वेगवेगळी माहिती दिली आहे. त्यातल्या काहींचं म्हणणं आहे की, ठार झालेल्या व्यक्तींपैकी एक जण नूरियाचा पती होता आणि हा तालिबान विरुद्ध फौज असा संघर्ष नव्हता तर एक कौटुंबिक वाद होता.

या वक्तव्यांमधून नूरियासोबत नेमकं काय घडलं ते सत्य दडवण्याचा प्रयत्न होत आहे. यामधून ग्रामीण अफगाणिस्तानचं एक वास्तवही समोर...


या धोरणाअंतर्गत पाकिस्तानमधील व्यक्तीला यंदा हज यात्रेला जाण्यासाठी 4 लाख 76 हजार पाकिस्तानी रुपये द्यावे लागतील. गेल्या वर्षी हीच रक्कम 2 लाख 80 हजार पाकिस्तानी रुपये इतकी होती. या धोरणामुळे पाकिस्तानात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षनेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत. यावरून पाकिस्तानच्या संसदेत मोठं वादंग झालं.

"सरकारनं हज यात्रेकरूंवर ड्रोन हल्ला केला आहे," असं विरोधी पक्ष जमात-ए-इस्लामीचे खासदार मुश्ताक अहमद यांनी म्हटल्याचं, नवा-ए-वक्त  या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालं आहे.

"सरकारनं हज यात्रेसाठी कोणतीही सबसिडी दिली नाही. धार्मिक प्रकरणाच्या मंत्र्यांनी आपल्या अहवालात सबसिडी देण्याचं आवाहन केलं होतं, पण इम्रान खान यांनी त्याला नकार दिला. मदीनाची प्रतिष्ठा कायम ठेवण्याचा दावा करणारे सत्ताधारी आज लोकांना मक्का आणि मदिना जाण्यापासून रोखत आहेत," असं अहमद यांनी म्हटलंय.

"पंतप्रधान झाल्यानंतर इम्रान खान यांनी म्हटलं होतं की, महंमद पैगंबरांनी ज्या प्रकारे मदिना येथे कारभार चालवला होता, तसा आदर्श कारभार पाकिस्तानात चालवू. पण आता लोकांना मक्का मदिनाला जाण्यापासून रोखलं जात आहे," ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अशी टीका त्यांनी केली.

सरकारनं हे पाऊल का उचललं?

विरोधी पक्षाच्या आरोपावर उत्तर देताना संसदीय कामकाज मंत्री अली मोहम्मद खान यांनी म्हटलं आहे की, "सौदी अरेबियातील हज यात्रेचा खर्च वाढल्यामुळे यात्रेकरूंकडून जास्त पैसे घेतले जात आहेत."

गेल्या वर्षीची तुलना करता हज यात्रेचा खर्च 60 टक्क्यांनी वाढला आहे, अशी बातमी द न्यूज इंटरनॅशनलनं दिली आहे.

'जंग' या वर्तमानपत्रानुसार, धार्मिक प्रकरणांचे मंत्री नुरुल हक कादिरी यांनी म्हटलं की, "मदीनेच्या प्रतिष्ठेचा (रियासत-ए-मदीना) अर्थ हा नाही की, लोकांना फुकट अथवा सबसिडी देऊन हज यात्रा करायला लावावी. सबसिडी घेऊन हज यात्रा करणं हे हजच्या मूळ भावनेच्या विरोधात आहे."

भारतात काय परिस्थिती

भारतात 2018च्या जानेवारीत हज यात्रेसाठी देण्यात येणारं अनुदान केंद्र सरकारनं बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हा निर्णय अल्पसंख्याकाच्या सक्षमीकरण्याच्या दिशेनं टाकलेलं पाऊल आहे, असं भाजप सरकारचं म्हणणं होतं.

या निर्णयानंतर केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी म्हटलं होतं की, "स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा 1.75 लाख मुस्लीम विना अनुदान हजच्या यात्रेला जातील. अनुदान बंद करण्याच्या निर्णयानं सरकारवरचा 700 कोटी रुपयांचा भार कमी होईल, आणि हा पैसा अल्पसंख्याकांच्या, विशेषत: मुलींच्या शिक्षणावर खर्च केला जाईल."

2012साली सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला 2022पर्यंत टप्याटप्यानं हे अनुदान बंद करण्याचे आदेश दिले होते.

मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाचे माजी संचालक तौफिक मुल्लानी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "इस्लामनुसार आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असाल तर हज यात्रेला जायलाच हवं. आर्थिक परिस्थिती चांगली नसेल तर हज यात्रा करावी, असं बंधनकारक नाही.  गेल्या वर्षी भारत सरकारनं हज सबसिडी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. आर्थिकदृष्ट्या मजबूत असाल तरच जा, असं धर्मच सांगतो. त्यामुळे या निर्णयाचा सामान्य माणसांवर काही परिणाम होतो, असं मला वाटत नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


या नकाशात पाकिस्तान दावा करत असलेला काश्मीरचा भाग भारताचा असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे.  पीटीव्हीवर हा नकाशा प्रसिद्ध झाल्यानंतर पाकिस्तानात वाद निर्माण झाला होता. संसदेच्या वरीष्ठ सभागृहात 8 जून रोजी या विषयावर चर्चा झाली.

यानंतर सभागृहाचे अध्यक्ष सादिक संजरानी यांनी हे प्रकरण संसदीय समितीकडे पाठवून दिलं होतं.

सोशल मीडियावर पीटीव्हीवर टीका

याप्रकरणी वाद वाढल्यानंतर बुधवारी पीटीव्हीने दोन कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून हटवल्याची माहिती ट्विटरवर दिली. 6 जूनला पीटीव्ही न्यूजवर पाकिस्तानचा चुकीचा नकाशा प्रसिद्ध होण्यासाठी जबाबदार दोन अधिकाऱ्यांना नोकरीवरून काढलं आहे, असं पीटीव्हीने सांगितलं.

पाकिस्तान सरकारच्या काही मंत्र्यांनी याबाबत सोशल मीडियावर जोरदार टीका केली होती.  पाकिस्तानचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री चौधरी फवाद हुसेन यांनी हा मुद्दा मांडताना पीटीव्हीच्या महासंचालकांवर निशाणा साधला होता.

हे लज्जास्पद आहे. पीटीव्हीचे अध्यक्ष अर्षद खान बराच काळ चॅनलचे प्रमुख आहेत. मात्र आपण पीटीव्हीचे महासंचालक आहोत, दूरदर्शनचे नाही हे बहुधा ते विसरले असावेत.

भारत आणि पाकिस्तान

तर, हे निष्काळजीपण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा आणि आळशीपणामुळे हे होत असल्याचं पाकिस्तानच्या मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी म्हणाल्या आहेत.

शिरीन मजारी यांनी लिहिलं, "हे बिलकूल स्वीकारार्ह नाही. फक्त निष्काळजीपणा आणि आळशीपणामुळे असं होऊ शकतं. गूगलवरून नकाशा उचलला आणि न तपासता याचा वापर केला गेला. काही लोकांना नकाशाचं महत्त्वच माहीत नाही, याचा मला खेद वाटतो."

भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान काश्मीरवरूनचा वाद जुना आहे. सध्या दोन्ही देशांमध्ये काश्मीरच्या हवामानाचा अंदाज देण्यावरून कुरबुरी वाढल्या आहेत. मागील महिन्यात भारताच्या सरकारी संस्थांनी पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमधील मीरपूर, मुजफ्फराबाद आणि गिलगिट-बाल्टीस्तानसारख्या परिसराची हवामानविषयक माहिती देण्यास सुरू केलं होतं.

पाकिस्तानने यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आणि त्यानंतर त्यांच्या देशातील सरकारी संस्थांनी भारताच्या काश्मीरसह पुलवामा, जम्मू आणि लडाखचं तापमान सांगणं सुरू केलं.  दोन्ही देशातील काश्मीरची सीमारेषा जगातील सर्वाधिक सैन्य वावर असलेल्या सीमारेषांपैकी एक आहे.

भारताने ऑगस्ट 2019 मध्ये भारत प्रशासित काश्मीरचे विशेषाधिकार रद्द करून त्याला केंद्रशासित प्रदेश बनवलेलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या नकाशातील आणखी एका भागावरून सध्या वादाला सुरुवात झालीय, तो म्हणजे सर क्रिक. पाकिस्तानातील सिंध प्रांत आणि भारतातील गुजरात राज्याच्या मधोमध हा अरबी समुद्रातील खाडीचा भाग आहे. खरंतर हा भाग अनेक वर्षांपासून वादाच्या केंद्रस्थानी आहे.

भारत-पाकिस्तान फाळणीपासूनच सर क्रिकबाबतचा वाद सुरू आहे.

पाकिस्तान नेहमीच दावा करत आलाय की, सर क्रिकचा संपूर्ण भाग हा पाकिस्तानच्या सीमेअंतर्गत येतो. मात्र, पाकिस्तानचा हा दावा भारत कायमच फेटाळत आलाय.

या खाडीच्या वादाचा फटका बऱ्याचदा मच्छीमारांना बसतो. इथे मासेमारीसाठी जाणाऱ्या पाकिस्तानी मच्छीमारांना भारताकडून, तर भारतीय मच्छीमारांना पाकिस्तानकडून पकडलं जातं.

सर क्रिक इतका वादात असूनही नव्या राजकीय नकाशात पाकिस्तानच्या हद्दीत दाखवण्यात आलंय.

पाकिस्ताननं नव्या नकाशात स्वातंत्र्यपूर्व काळात संस्थान असलेल्या जुनागड आणि मनावदर या भागालाही आपल्या हद्दीत दाखवलंय. खरंतर जुनागड आता भारतातील गुजरात राज्याचा भाग आहे. विशेष म्हणजे, जुनागडच्या सीमाही पाकिस्तानला जोडलेल्या नाहीत.

जुनागडला पाकिस्ताननं नकाशात का दाखवलंय?

1948 सालानंतर जुनागड भारताच्या ताब्यात आहे.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हिंदू धर्मियांसाठी पवित्र असलेलं सोमनाथ मंदिरही याच भागात आहे.

जुनागड आणि मनावदर हे कायमच पाकिस्तानचे भाग होते, असा दावा पाकिस्तानचा आहे. जुनागड संस्थानच्या नवाबाला फाळणीनंतर संस्थान पाकिस्तानात समाविष्ट करायचा होता. मात्र, भारतानं ताकदीच्या जोरावर संस्थान ताब्यात घेतलं, असाही दावा पाकिस्तानकडून केला जातो.

पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मुईद युसूफ यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "जुनागड कायमच पाकिस्तानचा भाग राहिलाय. आता नव्या नकाशात आम्ही तो पाकिस्तानच्या हद्दीत दाखवलाय. कारण आम्ही कुठे आहोत, हे दाखवण्याचा या नकाशाचा हेतू आहे."

"पाकिस्ताननं कुठलाच नवीन भाग राजकीय नकाशात समाविष्ट केला नाहीय. जुनागडवर भारतानं अवैधपणे ताबा मिळवला होता आणि त्यावर आता कुठलाच वाद व्हायला नको. कारण हा भाग कायमच पाकिस्तानचा होता," असंही मुईद युसूफ म्हणतात.

पाकिस्तान आधीपासूनच जुनागडला आपल्या नकाशात दाखवला आला होता. मात्र, पुढे काही कारणास्तव नकाशात दाखवणं बंद केलं होतं, असं युसूफ सांगतात. "आता आम्ही जुनागडला पुन्हा पाकिस्तानच्या नकाशात दाखवलंय आणि याचा उद्देश एकच आहे की, पाकिस्तान कुठे उभा आहे, हे दाखवणं आहे," असंही युसूफ यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

नकाशात दाखवून पाकिस्तानचा दावा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य केला जाईल?

पाकिस्तानच्या नव्या राजकीय नकाशामुळे अनेकांच्या मनात असंख्य प्रश्न उपस्थित झालेत.

केवळ नकाशात जुनागडला पाकिस्तानच्या हद्दीत दाखवल्यानं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानचा हा दावा मान्य केला जाईल? पाकिस्तानच्या हद्दीत येणाऱ्या भागांबाबत पाकिस्तानच्या घटनेतील कलम-1 द्वारे व्याख्या करण्यात आली आहे.

जर हा घटनात्मक मुद्दा आहे, तर मग पाकिस्तानच्या सध्याच्या सीमांमधील बदल पाकिस्तानच्या संसदेकडून करायला हवेत का? जेणेकरून पाकिस्तान सरकारची ती भूमिका म्हणून मानली जाईल?

पाकिस्तानने प्रसिद्ध केलेला नवा नकाशा

आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे अभ्यासक अहमर बिलाल सुफी यांना यांची आवश्यकता वाटत नाही. ते म्हणतात, "पाकिस्तानच्या घटनेतील कलम-1 देशांतर्गत स्थानिक कायद्यांचा भाग आहे. मात्र, जेव्हा एखादा देश कुठल्या भागावर आपला हक्क सांगतो, तेव्हा तो मुद्दा आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या अंतर्गत येतो."

"हा दावा तुम्ही संसदेत कायदा बनवून किंवा कायद्यात दुरुस्ती करूनही करू शकता, न्यायालयाच्या निर्णयातूनही करू...


या नवीन उपचाराचा शोध लागल्यामुळे स्तनांचा कॅन्सर कधीच बरा होऊच शकत नाही, हा समज कालबाह्य होण्याची चिन्हं आहेत.

या उपचारात काही अमेरिकन संशोधकांनी कॅन्सरचा प्रतिकार करणाऱ्या 90 अब्ज पेशी एका पेशंटच्या शरीरात घुसवून तिला संपूर्णपणे बरं केलं. US National Cancer Instituteच्या टीमच्या मते या उपचार पद्धतीचा वापर अजूनही प्रायोगिक तत्त्वांवर होत असला तरी कॅन्सरचा उपचार पूर्णपणे बदलून टाकायची क्षमता यात आहे.

फ्लोरिडामध्ये राहणाऱ्या ज्युडीला अखेरच्या स्टेजमधला ब्रेस्ट कॅन्सर होता आणि तो त्यांच्या शरीरात पसरत होता. नेहमीच्या उपचार पद्धतीत या कॅन्सरला कोणतंही औषध नव्हतं.

टेनिस बॉलच्या आकाराचे ट्युमर त्यांच्या यकृतात तयार झाले होते. ब्रेस्ट कॅन्सर तर होताच, पण कॅन्सरच्या पेशी त्यांच्या संपूर्ण शरीरात पसरल्या होत्या.

"उपचारांच्या एका आठवड्यानंतर मला जाणवलं की माझ्या छातीतली गाठ आकसतेय," त्यांनी बीबीसीला सांगितलं.  "आणखी एक-दोन आठवड्यानंतर ती गाठ पूर्णपणे नाहीशी झाली."

नव्या उपचारांनंतर त्यांचं झालेलं स्कॅन त्यांना अजून आठवतं. "हॉस्पिटलचा सगळा स्टाफ खूपच उत्साहित झाला होता. ते अगदी उड्याच मार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त होते, म्हणा ना."

त्या कदाचित बऱ्या होऊ शकतात, असं त्यांना नंतर सांगण्यात आलं. त्यामुळे आता त्यांच्या आयुष्यात खूप नवनवीन गोष्टी घडत आहेत.

आता त्या सॅक पाठीला लावून त्या मस्तपैकी भटकत असतात. कायाकिंग (समुद्रात बोट वल्हवण्याचा खेळ) त्यांना फार आवडतं. नुकतीच पाच आठवड्यांची सुटी घेऊन त्यांनी फ्लोरिडाची सागरी प्रदक्षिणा पूर्ण केली.

'जिवंत' असणारी उपचार पद्धती

या उपचार पद्धतीत पेशंट 'जिवंत औषधं' दिली जातात. ही औषधं रुग्णाच्या स्वतःच्या पेशींपासून बनवली जातात. US National Cancer Institute मध्ये अशा प्रकारची औषधं तयार केली जातात.

या संस्थेमधले शस्त्रक्रिया प्रमुख डॉ. स्टीव्हन रोझनबर्ग यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "अस्तित्वात असणाऱ्या सगळ्या ट्रीटमेंटमध्ये ही सगळ्यांत जास्त पर्सनलाईज्ड ट्रीटमेंट आहे, जणू काही ती त्या व्यक्तीसाठीच बनवलेली आहे."

ही उपचार पद्धती अजून प्रायोगिक पातळीवरच आहे. याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होण्यासाठी याच्या अनेक चाचण्या कराव्या लागतील. 'आपल्या शत्रूला ओळखा' या तत्त्वावर ही उपचार पद्धती काम करते.

आधी पेशंटच्या गाठीचा जनुकीय पद्धतीने अभ्यास केला जातो. याव्दारे त्या सूक्ष्म बदलांच्या अभ्यास केला जातो, ज्याने कदाचित कॅन्सर पेशंटच्या शरीराची प्रतिकार शक्ती ओळखता येईल.

ज्युडीच्या चाचणीनंतर 62 असे जनुकीय बदल लक्षात आले, पण त्यातले फक्त चारच कॅन्सरचा प्रतिकार करण्यासाठी उपयुक्त होते.

मग हे अभ्यासक अजून शोधाशोध करायला लागतात. खरं तर पेशंटची प्रतिकार शक्ती आधीच कॅन्सरच्या गाठींवर हल्ला करत असते. पांढऱ्या रक्तपेशी आणि कॅन्सरमधली ही लढाई प्रतिकार शक्ती हरत असते.

शास्त्रज्ञ पेशंटच्या पांढऱ्या रक्तपेशींचा अभ्यास करतात, आणि ज्या पेशी कॅन्सरवर हल्ला करू शकतात, त्या काढून घेतात. या पेशींची प्रयोगशाळेत मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती केली जाते.

49 वर्षांच्या ज्युडींच्या शरीरात 90 अब्ज पेशींचं प्रत्यारोपण करण्यात आलं. याबरोबरच प्रतिकार शक्तीची क्षमता वाढवणारी औषधंही देण्यात आली.

डॉ. रोझनबर्ग यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "शरीरातल्या ज्या जनुकीय बदलांमुळे कॅन्सरच्या गाठी तयार होतात, तेच बदल नंतर कॅन्सरच्या जीवावर उठतात.

बदलाचा टप्पा

अर्थात हा उपचार आतापर्यंत फक्त एकाच पेशंटवर झाला आहे. त्यातून जे निष्पन्न झालं तेही एका पेशंटपुरतंच मर्यादित आहे. या उपचार पद्धतीच्या उपयुक्ततेवर शिक्कामोर्तब होण्यासाठी...


या नवीन विषाणूचा संसर्ग 70 टक्के अधिक वेगाने पसरतो, अशी माहिती ब्रिटन सरकारने दिली आहे.

मंगळवारी ब्रिटनहून भारतात परतलेल्या काही प्रवाशांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचं आढळून आलं. या प्रवाशांना क्वॉरन्टाईन करून उपचार सुरू करण्यात आलेत.

व्हायरसची जनुकीय संरचना बदलली आहे का, हे ओळखण्याची प्रक्रिया म्हणजे 'जिनोम सिक्वेंसिंग'. तज्ज्ञांच्या मते, "यामुळे व्हायरस कुठे आणि किती पसरला याची महत्त्वपूर्ण माहिती मिळू शकेल."

पॉझिटिव्ह प्रवाशांची होणार 'जिनोम सिक्वेंसिंग'

भारत सरकारने गेल्या काही दिवसात ब्रिटनहून परतलेल्या प्रवाशांची 'जिनोम सिक्वेंसिंग' करण्याचा निर्णय घेतलाय.

याबद्दल माहिती देताना निती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी सांगितलं, "देशातील प्रयोग शाळेत जिनोम सिक्वेंसिंगसाठी आलेल्या सॅम्पलचा अभ्यास युद्धस्तरावर सुरू करण्यात आला आहे."

"गेल्या काही दिवसात ब्रिटनहून परतलेल्या प्रवाशांशी संपर्क केला जातोय. त्यांच्या तब्येतीची माहिती गोळा केली जातेय. प्रवासी कोरोनाग्रस्त असेल तर, सॅम्पल घेऊन जिनोम सिक्वेंसिंग' करण्यात येणार आहे," अशी माहिती डॉ. पॉल यांनी दिली.

पण, व्हायरस म्यु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

टेट (उत्परिवर्तन) झाला हे संशोधक ओळखतात कसं?

जिनोम सिक्वेंसिंग म्हणजे काय?

सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर, 'प्रत्येक व्हायरसची जनुकीय संरचना वेगळी असते. व्हायरसची जनुकीय संरचना कशी आहे याचा शोध घेणं म्हणजे 'जिनोम सिक्वेंसिंग'.

व्हायरसला स्वत:चा DNA किंवा RNA कोड असतो. A, T, G आणि C या न्यूक्लिओ टाइड्सने व्हायरसची संरचना ओळखली जाते. व्हायरसच्या या संरचनेत मोठा बदल झाला. तर, व्हायरसचा नवीन 'स्ट्रेन' तयार झाला असं वैद्यकीय भाषेत म्हटलं जातं.

याबाबत बोलताना पॅथोलॉजिस्ट डॉ. प्रसाद कुलकर्णी सांगतात, "व्हायरसचा विशिष्ट जनुकीय कोड असतो. व्हायरस मोठ्या प्रमाणात पसरत असताना ही जनुकीय संरचना सतत बदलत असते. काहीवेळा व्हायरसचा व्यवहार बदलतो. तर, संसर्ग होण्याची क्षमता कमी-जास्त होते. व्हायरसच्या संरचनेत मोठा बदल झाली नाही, तर काळजी करण्याचं कारण नसतं."

"व्हायरसच्या जनुकिय संरचनेत बदल झाला आहे का. हे शोधण्यासाठी जुना आणि नवीन दोन्ही व्हायरसना मॅच केलं जातं. जिनोम सिक्वेंसिंगमध्ये बदल जास्त दिसून आला. तर, नवीन प्रकारचा 'स्ट्रेन' असल्याचं समजलं जातं," असं डॉ. कुलकर्णी पुढे सांगतात.

'जिनोम सिक्वेंसिंग' चा फायदा काय?

'जिनोम सिक्वेंसिंग' बद्दल बीबीसीशी बोलताना केंद्र सरकारच्या 'काउंसिल ऑफ साइंटिफीक आणि इंडस्ट्रीयल रिसर्च' चे (CSIR) महासंचालक डॉ. शेखर मांडे सांगतात, "व्हायरस म्युटेट झाला आहे का नाही. हे जिनोम सिक्वेंसिंग केल्यानंतर ओळखता येतं. यामुळे व्हायरस कुठे आणि कसा पसरतोय याची माहिती मिळण्यास मदत होते."

तज्ज्ञांच्या मते, 'जिनोम सिक्वेंसिंग' चे प्रमुख चार फायदे आहेत.

1-    व्हायरस कसा पसरतोय. कुठून कुठे जातोय याची माहिती मिळते

2-    व्हायरसवर उपलब्ध असलेली लस प्रभावी आहे का हे शोधण्यासाठी मदत होते

3-    नवीन व्हायरस 'स्ट्रेन' मनुष्याला संसर्ग करू शकतो का नाही. याबद्दल संशोधन करता येतं

4-    नवीन व्हायरस ओळखण्यासाठी याचा फायदा होतो

"ब्रिटनहून आलेल्या आणि कोरोना पॉझिटिव असलेल्या प्रवाशांची जिनोम सिक्वेंसिंग आपण करू शकतो. यामुळे आपल्याला खूप महत्त्वाची माहिती मिळू शकते. पण, सद्य स्थितीत भारतात नवीन स्ट्रेन आढळून आलेला नाही. त्यामुळे घाबरण्याची गरज नाही," असं डॉ. मांडे पुढे म्हणतात.

'जिनोम' सर्व्हेलन्सची गरज आहे?

ब्रिटनमध्ये कोरोनाचा नवीन 'स्ट्रेन' आढळून आल्यानंतर भारतातही 'जिनोम सिक्वेंसिंग' वाढवण्यात...


या नव्या उपचार पद्धतीमुळं प्रत्येक महिन्यात मायग्रेनचा त्रास होणाऱ्या लोकांची संख्या अर्ध्यावर आली असल्याचं दिसून आलं आहे.  किंग्स कॉलेज हॉस्पिटलच्या संशोधकांच्या मते ही एक मोठी उपलब्धी आहे.

ही उपचारपद्धती  मायग्रेन थांबवण्यासाठी पहिल्यांदाच तयार करण्यात आली आहे.  यामध्ये मेंदूत निर्माण होणाऱ्या रसायनाच्या प्रक्रियेला छेद देण्यासाठी अँटीबॉडीजचा वापर करण्यात आला आहे.

हे परिणाम दीर्घकाळ टिकतात का हे पाहण्यासाठी अधिक चाचण्यांची आवश्यकता आहे.

मायग्रेन संदर्भातील खालील आकडेवारी लक्षात घेतली तर हे आजाराची तीव्रता लक्षात येते.

चाचणीचे निकाल आश्वासक

संशोधनाअंती असं लक्षात आलं आहे की मायग्रेनमध्ये मेंदूत असलेले calcitonin gene-related peptide हे रसायन प्रकाश आणि आवाजामुळं होणाऱ्या वेदनांना कारणीभूत असतं.

या रसायनाचा प्रभाव थांबवण्यासाठी चार कंपन्यांमध्ये स्पर्धा आहे. या संशोधनाचा काही  मूळ रसायनाशी निगडित आहे तर काही भाग हा रसायनांची निर्मिती करणाऱ्या मेंदूच्या पेशींच्या भागशी संबंधित आहे.

'न्यु इंग्लंड जर्नल ऑफ मेडिसिनमध्ये' दोन अँटीबॉडीवर होत असलेल्या क्लिनिकल ट्रायलविषयीचं संशोधन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प्रकाशित झालं आहे.

 नोवार्टिस कंपनीने Erenumab या अँटीबॉडीची सतत मायग्रेनचा अटॅक येणाऱ्या 955 व्यक्तींवर चाचणी घेतली आहे.

जेव्हा चाचणीची सुरुवात करण्यात आली तेव्हा त्या रुग्णांना महिन्यातून आठ दिवस मायग्रेनचा त्रास होत होता.

अभ्यासाअंती असं लक्षात आलं की ज्यांना अँटीबॉडी दिल्या त्यापैकी 50 टक्के लोकांचा दर महिन्याला होणारा त्रास अर्ध्यावर आला आहे. 27 टक्के लोकांना हा परिणाम कोणत्याही उपचाराशिवाय दिसायला लागला.

टेवा फार्मास्युटिकल्स या आणखी एका कंपनीने तयार केलेल्या fremanezumab या अँटीबॉडीची चाचणी क्रॉनिक मायग्रेन होणाऱ्या 1130 लोकांवर घेण्यात आली.

त्यात 41 टक्के लोकांना जितके दिवस त्रास व्हायचा त्यात निम्म्याने घट झाली. 18 टक्के लोकांना हा फरक कोणत्याही उपचाराविना दिसला आहे.

प्रा. पीटर गॉड्सबाय हे किंग्स कॉलेज लंडन येथील NIHR रिसर्च सेंटर येथे या संशोधनाचं नेतृत्व केलं. बीबीसीशी बोलतांना त्यांनी  सांगितलं की, "ही एक मोठी उपलब्धी आहे. कारण त्यामुळे हा आजार समजण्यास मदत होत आहे आणि त्यावर उपाययोजना करण्याची दिशा लक्षात येते."

"नव्या संशोधनामुळं डोकेदुखीची वारंवारता आणि तीव्रता कमी होत असल्याचं दिसून आलं आहे," असं ते म्हणाले.

"या रुग्णांना त्यांचं आयुष्य परत मिळेल आणि समाजाला सुद्धा हे लोक बरे होऊन कामाला लागलेले दिसतील," असं ते म्हणाले.

आणखी एका अभ्यासात असं लक्षात आलं आहे की या उपचारानंतर एक पंचमांश लोकांना हा रोग पुन्हा कधीही झाला नाही. ही माहिती सध्या प्रकाशित झालेली नाही.

चांगला पर्याय

मायग्रेनसाठी फक्त अँटीबॉडीज हा उपाय नाही. बोटॉक्स सर्जरी, अपस्मार आणि हृदयरोगावरसुद्धा या अँटीबॉडीज परिणामकारक ठरू शकतात.

मायग्रेन अॅक्शनचे मुख्य कार्यकारी सिमॉन इव्हान्स यांच्या मते, "या औषधाचे दुष्परिणाम होतात आणि ते प्रत्येकाला गुणकारी ठरतील असं नाही."

ते म्हणाले, "या औषधामुळे चिडचिड वाढेल किंवा स्थुलपणा आणि आळशीपणा वाढेल असं डॉक्टर सांगतात. यापैकी जो दुष्परिणाम रुग्ण निवडतो त्याप्रमाणे डॉक्टर औषधाची निवड करतात."

नव्या उपचार पद्धतीमुळं साईड इफेक्ट कमी होतील, अशी अपेक्षा त्यांनी केली व्यक्त केली.  दोन्ही अभ्यासात दीर्घकाळासाठी या औषधापासून कोणताही धोका होणार नाही याची खात्री करण्याची गरज असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

अँटीबॉडी तयार करणे इतर उपचारांपेक्षा महाग आहे. या उपचाराचा हा एक मोठा तोटा...


या नव्या नियमानुसार आता 21 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांना आता कोणत्याही पुरुष पालकाच्या परवानगीशिवाय पासपोर्टसाठी अर्ज करता येईल.

म्हणजे आता सौदी अरेबियामधल्या सर्व सज्ञान महिलांना परदेश प्रवासासाठी पासपोर्टसाठी अर्ज करता येईल आणि याबाबतीत स्त्री-पुरुषांमध्ये भेदभाव नसेल.

शाही आदेशानुसार आता महिलांना त्यांच्या मुलांचा जन्म, त्यांचं लग्न आणि घटस्फोटाची नोंदणी करण्याचा अधिकार असेल.

सोबतच महिलांना नोकरीच्या संधी जास्त देण्याचंही सांगण्यात आलंय. नव्या नियमांनुसार देशातल्या सर्व नागरिकांना कोणत्याही भेदभावाशिवाय काम करण्याचा अधिकार असेल. आतापर्यंत सौदी अरेबियामध्ये महिलांना परदेश प्रवासाला जाण्यासाठी किंवा पासपोर्टसाठी अर्ज करण्यासाठी कर्त्या वा पालक पुरुषाची (नवरा, वडील किंवा इतर पुरुष नातेवाईक) परवानगी घ्यावी लागत असे.

सौदी अरेबियाचे शासक राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान यांनी याआधीही विविध प्रकारच्या अनेक सुधारणांची घोषणा केली होती. यामध्ये महिलांवर असणारी गाडी चालवण्यावरची बंदी हटवण्याचाही समावेश आहे.

देशाची अर्थव्यवस्था 2030पर्यंत सुधारण्याची घोषणा त्यांनी 2016मध्ये केली होती. काम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

काजातला महिलांचा सहभाग 22 टक्क्यांवरून वाढून 30 टक्के करण्याचं उद्दिष्टं याद्वारे मांडण्यात आलं होतं.

पण सौदी अरेबियामध्ये अशा अनेक हाय-प्रोफाईल घटना उघडकीस आल्या आहेत ज्यामध्ये महिलांनी फसवणूक झाल्याचा आरोप करत कॅनडासारख्या इतर देशांकडे आसरा मागितला आहे.

याचवर्षी जानेवारी महिन्यात कॅनडाने 18 वर्षांच्या रहाफ मोहम्मद अल कुनूनला आसरा दिला. तिने सौदी अरेबियातून पळ काढत ऑस्ट्रेलियाला जाण्याचा प्रयत्न केला होता. पण थायलंडची राजधानी बँकाकमध्ये एअरपोर्टजवळच्या एका हॉटेलमध्ये ती अडकली आणि तिने मदत मागितली.

अनेक मानवी हक्क संघटनांचं असं म्हणणं आहे की सौदी अरेबियामध्ये महिलांना खालच्या दर्जाची वागणूक देण्यात येते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या नव्या नियमानुसार डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशम फॉर इंडस्ट्री अँड इंटर्नल ट्रेडच्या (DPIIT) नोंदणी समितीवरील कंपन्याच भारतात सरकारी खरेदीमध्ये बोली लावू शकतील.

एवढंच नाही तर या कंपन्यांना भारताच्या परराष्ट्र आणि गृह मंत्रालयाकडून राजकीय आणि संरक्षणविषयक मंजुरी घेणंही बंधनकारक असणार आहे. आपल्या सरकारी खरेदीत हा नियम लागू करण्याचा आदेश केंद्राने सर्व राज्यांनीही दिला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने या नियमांतर्गत काही सवलतीही दिल्या आहेत.

कोव्हिड-19चं संकट बघता या आजाराशी संबंधित सामानाच्या खरेदीत 31 डिसेंबरपर्यंत सवलत देण्यात आली आहे. जनरल फायनान्शियल रुल, 2017 मध्ये हे बदल करण्यात आले आहेत.

हा नवीन नियम ज्या देशाच्या सीमा भारताशी लागून आहेत, त्यांच्यासाठी आहे. तज्ज्ञांच्या मते, यात चीनचा कुठेही उल्लेख नाही. मात्र, या नियमाचा सर्वाधिक परिणाम चीनबरोबरच्या व्यापारावर होणार आहे.

भारत आपल्या शेजारील राष्ट्रांपैकी सर्वात जास्त व्यापार चीनशी करतो.

चीनवर होणारा परिणाम

आकडेवारी बघितली तर 2019-20 या आर्थिक वर्षात भारताने चीनकडून 65.26 अब्ज डॉलर्सची आयात केली आहे. याउलट चीनने भारताकडून केवळ 1... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

6.6 अब्ज डॉलर्सची आयात केली आहे. या खरेदीमध्ये सरकारी खरेदीचा वाटा किती, याचा उल्लेख नाही. भारताच्या परराष्ट्र व्यापार संचलनालयाने ही आकडेवारी प्रसिद्ध केले आहेत.

या आकडेवारीवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की दोन्ही देशांमधली व्यापार तूट 48.66 अब्ज डॉलर्स एवढी आहे. याचाच अर्थ आपण चीनकडून खूप मोठी आयात करतो. त्या तुलनेत चीन आपल्याकडून खूप कमी खरेदी करतो. गेल्या 4-5 वर्षात थोड्याफार फरकाने परिस्थिती अशीच आहे.

भारताने जो नवीन नियम केला आहे, त्यामुळे चीनला मोठा फटका बसणार का? ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये उपाध्यक्ष असलेले गौतम चिकरमाने सांगतात की, भारताने हे पाऊल स्वतःच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने उचललं आहे. याचा चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर फारसा परिणाम होणार नाही. कारण चीनसाठी व्यापाराच्या दृष्टीने अमेरिका आणि युरोपियन महासंघ अधिक महत्त्वाचे आहेत.

गौतम चिकरमाने भारत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे आर्थिक धोरणांचे जाणकार मानले जातात.

केंद्र सरकारनेही आपल्या आदेशात हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने उचललेलं पाऊल म्हटलं आहे. गेल्या काही दिवसात जगातल्या इतरही काही राष्ट्रांनी चीनवर डेटा चोरी आणि हेरगिरीचे गंभीर आरोप केले आहेत. चीनने मात्र कायमच या आरोपांचं खंडन केलं आहे. 59 चिनी अॅप्स बॅन करण्यामागेही केंद्र सरकारने हेच कारण दिलं होतं.

गौतम म्हणतात की, चीन भारतासाठी धोका असल्याचा हा संदेश आहे. जो देश भारतासोबतचं वैर उघडपणे जाहीर करतो, पाकिस्तानला पाठिंबा देतो आणि ज्या देशासोबत सीमेवर तणाव आहे त्या देशासाठी भारत आपली दारं खुली करून त्याचं स्वागत करू शकत नाही.

याच संदर्शात नवीन व्यापार नियमाकडे बघण्याची गरज आहे.

यातून भारताच्या हाती काय येईल? या प्रश्नाचं उत्तर देताना गौतम म्हणतात, "हा एका स्ट्रॅटेजीचा भाग आहे. याला 'डी-कपलिंग' म्हणतात. संपूर्ण जगात आज चीनशी 'डी-कपलिंग' करण्याची जणू मोहीमच सुरू झाली आहे."

अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियाही यात सामील आहे. भारताही त्याचाच भाग आहे. अर्थात, केवळ भारतामुळे चीनला मोठा काहीतरी फरक पडेल, हे मानणं चुकीचं ठरेल. मात्र, भारताने उचललेल्या अशा पावलांमुळे इतर राष्ट्रांवर एक नैतिक दबाव तयार होतो आणि ते देशही या दिशेने पावलं उचलू शकतात.

आपल्या वक्तव्याच्या समर्थनार्थ गौतम सांगतात की, काही दिवसांपूर्वीच भारताने चिनी अॅप्सवर बंदी आणली. आता अमेरिकीनेही टिकटॉकवर बंदी आणण्याचा विचार बोलून...


या नव्या व्यवसायात आघाडी घेण्यासाठी कंपनी त्यांच्या मोबाईल फोन ग्राहकांची मदत घेण्याच्या प्रयत्नात आहे.

त्यामुळे ही नवी ई-कॉमर्स सेवा सध्याच्या आघाडीच्या कंपन्यांना मोठं आव्हान उभं करू शकते.

मुकेश अंबानींच्या मालकीच्या रिलायन्स रिटेल आणि रिलायन्स जिओने एकत्र येत या जिओमार्ट (JioMart) सेवेची सुरुवात केली आहे.

रोजच्या आयुष्यात लागणाऱ्या वस्तूंची (Grocery Goods) मोफत आणि वेगवान(Express) डिलिव्हरी आपण देत असल्याचं जिओमार्टने म्हटलंय. सध्या या यादीत 50,000 वस्तू आहेत.

पण प्रतिस्पर्धी कंपन्यांप्रमाणे जिओमार्ट स्वतः या वस्तूंची डिलिव्हरी करणार नसून यासाठी स्थानिक दुकानांना अॅपद्वारे जोडण्यात येईल. हीच दुकानं त्यांच्याकडच्या वस्तू ग्राहकांपर्यंत घरपोच करतील.

भारतातील ऑनलाईन ग्रोसरी मार्केट अजूनही सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. सध्या या क्षेत्रात वर्षाला 870 दशलक्ष डॉलर्सची उलाढाल होते आणि एकूण लोकसंख्येच्या फक्त 0.15% जनता ही सेवा वापरते.

पण 2023पर्यंत यामध्ये वाढ होऊन या क्षेत्राची उलाढाल 14.5 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

भारतातल्या इ-कॉमर्स मार्केटमध्ये सध्या अॅ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मेझॉन आणि वॉलमार्टच्या मालकीच्या फ्लिपकार्टचा दबदबा आहे.

परदेशी मालकी असणाऱ्या ऑनलाईन रिटेलर्सवर त्यांच्या स्वतःच्या उपकंपन्यांमार्फत वस्तू विकण्याबाबत निर्बंध घालणारे नवीन नियम गेल्या वर्षी भारत सरकारने आणले. त्याचा या दोन्ही कंपन्यांना मोठा फटका बसला होता. याचा फायदा भारतीय कंपन्यांना मिळेल.

रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष असणाऱ्या मुकेश अंबानींकडे 60 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त संपत्ती असल्याचा अंदाज आहे.

या समूहाचा मूळ उद्योग हा ऑईल रिफायनरीचा असला तरी रिटेल आणि टेलिकॉमसह इतर अनेक क्षेत्रांत त्यांची मोठी गुंतवणूक आहे.

रिलायन्स रिटेलच्या मालकीची भारतात किराणा मालाची दुकानंही आहेत. शिवाय ह्युगो बॉस (Hugo Boss) बर्बेरी (Burberry) यासारख्या आंतरराष्ट्रीय ब्रॅण्डच्या भारतातल्या शोरूम्स त्यांच्या मालकीच्या आहेत.

हॅम्लेज (Hamleys)  ही खेळण्यांच्या दुकांनांची कंपनी रिलायन्सने 2019मध्ये विकत घेतली होती. तर रिलायन्स जिओ कंपनी भारतातली दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी टेलिकॉम ऑपरेटर असून त्यांचे 360 दशलक्षांपेक्षा जास्त ग्राहक आहेत.

समीकरणं बदलणारा उद्योग समूह- सुरंजना तिवारी, बीबीसी प्रतिनिधी

भारतातल्या उद्योगविश्वामध्ये घरपोच वस्तू देण्याची सेवा ही महत्त्वाची ठरणार हे फार पूर्वीच हेरण्यात आलं होतं.

इंटरनेट आणि स्मार्टफोन्स वापरणाऱ्यांचं प्रचंड मोठं प्रमाण आणि घरपोच वस्तू देणारं क्षेत्र विस्कळीत असणं यामुळे अॅप्सवर आधारीत सेवांना इथे मुबलक संधी आहेत.

वॉलमार्ट आणि अॅमेझॉनसह जगात अनेक मोठ्या आणि प्रसिद्ध कंपन्यांना याचा फायदा घ्यायचा आहे.

पण रिलायन्ससाठी ही गोष्ट अगदीच सोपी असेल. कारण त्यांच्या टेलिकॉम नेटवर्कच्या माध्यमातून जोडले गेलेले लाखो ग्राहक त्यांच्या हाताशी आहेत. शिवाय त्यांच्या मालकीची ग्रोसरी - वाणसामानाची दुकानं आहेत आणि रिटेल स्टोअर्स आणि आंतरराष्ट्रीय ब्रॅण्डसही त्यांच्याकडे आहेत.

शिवाय एक भारतीय कंपनी असल्याचा फायदाही त्यांना मिळले. देशांतर्गत उद्योगाला संरक्षण देण्यासाठी सरकारने केलेल्या नियमांमुळे अॅमेझॉन आणि वॉलमार्टचा विस्तार रोखून धरण्यात आलेला आहेत.

पण असं असलं तरी आधीपासून मार्केटमध्ये असणाऱ्या बिग बास्केट आणि ग्रोफर्ससारख्या भारतीय कंपन्यांची स्पर्धा रिलायन्सच्या जिओमार्टला असेल.

रिलायन्स समूह या क्षेत्रात उद्योगासाठी उतरतो, तिथली समीकरणं बदलून टाकतो. ऊर्जा, तेल निर्मिती, रिटेल...


या निर्णयाचा काय परिणाम होऊ शकतो, याविषयी तज्ज्ञ ट्विटरवर आणि वर्तमानपत्रांमध्ये आपली मतं व्यक्त करत होते आणि टीव्ही चॅन्सलवर 'देशात आनंदाचं वातावरण' असल्याची दृश्यं दाखवली जाऊ लागली.

'अखेर भारत आणि काश्मीर एकसंध', 'इतिहास घडवला', 'सगळ्यांसाठी गर्वाचा क्षण' असं टीव्हीवर या 'उत्सवाचं' वर्णन केलं जात होतं. पण त्याचवेळी जम्मू-काश्मीरमधली संपर्क यंत्रणा अजूनही बंद आहे. टेलिफोन लाईन्स, इंटरनेट बंद आहे. कलम 370 हटवलं जात असताना काश्मीरमधल्या कोणाचंही म्हणणं राष्ट्रीय टीव्ही चॅनल्सवर ऐकू आलं नाही.

ऐतिहासिक निर्णयानंतर ठिकठिकाणी नागरिक आनंद साजरा करताना दिसले.

भारतीय संसदेविषयीची चर्चा, निर्णयाचं समर्थन करणाऱ्या विविध नेत्यांच्या प्रतिक्रिया आणि 'देशभरातल्या उत्सवाच्या वातावरणाच्या' दृश्यांवर बहुतेक टीव्ही चर्चा आधारित होत्या.

कलम ३७० हटवण्यात आल्यानंतर नाचणाऱ्या आणि आनंद साजऱ्या करणाऱ्या काश्मिरी पंडितांची दृश्यंही सोबतच प्रसारित करण्यात आली. कट्टरतावाद्यांनी दिलेल्या धमक्या आणि हल्ल्यांनंतर ९० च्या दशकामध्ये हजारो काश्मिरी पंडितांनी काश्मीर सोडलं होतं.

टीव्हीवर ज्या इतर प्रतिक्रिया ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दाखवण्यात आल्या त्यामध्ये बौद्धबहुल लडाख भागामधील लोक सहभागी होते. मोदी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानुसार लडाखला जम्मू-काश्मीरपासून वेगळं करत केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आलं आहे.

लडाखच्या लोकांचा संदर्भ देत टीव्ही चॅनल्सनी म्हटलं की यामुळे 'स्वतःची वेगळी ओळख असण्याचं त्यांचं जुनं स्वप्न' पूर्ण होणार आहे.

भारतीय टीव्ही चॅनल्सवर ऐकू आलेला काश्मीर खोऱ्यातला एकमेव आवाज होता माजी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांचा. इंटरनेटवरच्या निर्बंधांवर मात करत त्यांनी ट्वीट केलं की  '5 ऑगस्ट हा भारतीय प्रजासत्ताकाच्या इतिहासातला सर्वांत काळा दिवस आहे.'

ट्विटरवरून मत प्रदर्शन

लोकांना ही बातमी समजल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय 'ऐतिहासिक' आणि 'खरंखुरं यश' असल्याचं सांगत याने 'राष्ट्रीय अखंडता मजबूत होणार' असल्याचं ट्विटरच्या माध्यमातून सांगायला सुरुवात केली.

यावेळी भारतामध्ये 'Article370', 'KashmirParFinalFight', 'KashmirMeinTiranga', 'KashmirBleeds' असे हॅशटॅग ट्रेंडिंग होते.

गृहमंत्र्यांनी ५ ऑगस्टला संसदेत घोषणा केल्यानंतर कलम ३७०विषयी सोशल मीडियावर चर्चा होऊ लागली आणि काही वेळातच याविषयची पाच हजार ट्वीट्स करण्यात आली होती.

याविषयीच्या ट्वीटसचं प्रमाण सात ऑगस्टपर्यंत प्रचंड वाढलेलं होतं. इतकं की आतापर्यंत जे लोक सरकारचं समर्थन करत नव्हते, त्यांनीही हा निर्णय 'गेम चेंजर' असल्याचं ट्वीट केलं.

अनेक ट्विटर युजर्सनी तिरंग्याच्या रंगांतल्या भारतीय संसदेचे फोटोदेखील शेअर केले.

कलम 370 नुसार आतापर्यंत जम्मू-काश्मीर बाहेरच्या कोणत्याही व्यक्तीला तिथे संपत्ती विकत घेता येत नव्हती. हे कलम हटवण्यात आल्यानंतर आता कोणालाही तिथं मालमत्ता घेता येणार आहे.

या विषयीचे विनोद आणि मीम्सही सोशल मीडियावर फिरत होते. शिवाय काश्मीरमध्ये तैनात असणाऱ्या सुरक्षादलांसाठीचे संदेशही यात होते.

काश्मीरसोबत सहानुभूती

पण यासोबतच सोशल मीडिया आणि ट्विटरवर वर अनेक युजर्सनी सरकारची ही घोषणा आणि त्यांच्या कारवाईविषयीची काळजी व्यक्त केली.

अनेक युजर्सनी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकवरून काश्मिर आणि तिथल्या जनतेसोबत सहानुभूती दाखवण्यासाठी आपला डिस्प्ले फोटो बदलून लाल रंगाचा केला होता.

सोशल मीडियावर अनेकांनी जम्मू-काश्मीरच्या बाहेर राहणाऱ्या लोकांना मदत करण्याविषयीही लिहिलेलं आहे. जर कोणाला भीती वाटत असेल किंवा कोणी त्यांना धमकावत असेल तर आपल्याकडे मदत...


या निर्णयानंतर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि जमियत उलेमा-ए- हिंद या संस्थांनी कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बोर्डाचे सचिव जफरयाब जिलानी यांच्यामते बोर्डाला सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयात विरोधाभास वाटतो. त्यांच्या मते अनेक ठिकाणी हा निर्णय समजण्यापलीकडे आहे.

मुख्य पक्षकार इकबाल अन्सारी मात्र बोर्डाच्या या निर्णयापासून अंतर ठेवून आहेत. या प्रकरणात आता पुढे काय होऊ शकतं हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया. यासाठी आम्ही सुप्रीम कोर्टातील वकील आणि 'अयोध्याज् राम टेम्पल इन कोर्ट्स' या पुस्तकाचे लेखक विराग गुप्ता यांच्याशी चर्चा केली.

विराग गुप्ता यांच्यामते घटनेतल्या कलम 141 नुसार सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय संपूर्ण देशात लागू होतो. मात्र कलम 137 मधील तरतुदीनुसार एखाद्या निर्णयात चूक झाली असेल तर त्याविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करता येऊ शकते.

याचा अर्थ असा आहे की जे लोक पक्षकार असतात तेच पुनर्विचार याचिका दाखल करू शकतात. मात्र शबरीमला प्रकरणात 50 पेक्षा जास्त पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यात अनेक नवीन पक्षकारांचा समावेश होता.

ऑल इंडिया... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सचिव जफरयाब गिलानी बोलताना

कलम 377 प्रकरणी सुद्धा सुप्रीम कोर्टात अनेक रिट पिटिशनवर विचार केला गेला. ही नवीन परंपरा सुरू झाली तर अयोध्या प्रकरणात पुनर्विचार याचिकेबरोबर अनेक नवीन याचिका दाखल करण्याबाबत कोणतीही बंधनं नाहीत.

दुसरी गोष्ट अशी की अयोध्या प्रकरणात हिंदू आणि मुस्लीम पक्षात एक नागरी विवाद होता. म्हणून या निर्णयाने कुठलाही परिणाम होणारी कोणतीही व्यक्ती पुनर्विचार याचिका दाखल करू शकते. या याचिका स्वीकारायच्या की नाही हा अधिकार नवीन खंडपीठाचा आहे.

ही याचिका दाखल होणार का?

पुनर्विचार याचिका म्हणजे मुख्य निर्णयाविरोधात अपील नाही हेही इथे लक्षात घेणं आवश्यक आहे. ही फक्त चुका दुरुस्त करण्यासाठीची कायदेशीर प्रक्रिया आहे.

त्यामुळे ही याचिका दाखल होणार की नाही या गोष्टीवर सुरुवातीला निर्णय होईल. यासाठी मुस्लिम पक्षाला आधी ठोस कारणं द्यावी लागतील. एखादा नवीन तर्क किंवा कायदा न्यायालयाच्या समोर ठेवला जाईल. ते काय असेल हे अजून मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने स्पष्ट केलं नाही. मात्र राजीव धवनच बोर्डाची बाजू मांडतील असा कयास आहे.

कोर्टाने याचिका स्वीकारली तर मूळ निर्णयात बदल होईल किंवा नाही हे स्पष्ट होईल. म्हणजे हे इतकं सोपं नाही.

सुनावणी कोण करेल?

कायद्यातील तरतुदीनुसार ज्या न्यायाधीशांनी निर्णय दिला त्यांनीच पुनर्विचार याचिकेची सुनावणी करणं अपेक्षित असतं. मात्र माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आता निवृत्त झाले आहेत. त्यासाठी पुनर्विचार याचिकेवर सरन्यायाधीश शरद बोबडेंच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीशांचं खंडपीठ सुनावणी करेल. त्यात चार जुने आणि एका नवीन न्यायाधीशांचा समावेश असेल. नव्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवर शरद बोबडे निर्णय घेतील.

एक व्यक्ती एकच पुनर्विचार याचिका दाखल करू शकते. अन्य लोकांच्या याचिका दाखल करण्यावर बंधनं आहेत. सामान्यत: पुनर्विचार याचिकेवर बंद खोलीत विचारविनिमय होतो. मात्र पक्षकार खुल्या न्यायालयातही सुनावणीची मागणी करू शकतात.

संविधानाच्या कलम 145 नुसार सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 तयार केले आहेत. त्यानुसार निर्णय येताच एक महिन्याच्या आत पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाऊ शकते.

हा निर्णय सर्वसंमतीने घेतला होता. म्हणजे पाच न्यायाधीशांच्या सहमतीने घेतला आहे. त्यामुळे पुनर्विचार याचिकेत बदल करणं तितकंसं सोपं नाही.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचं काय म्हणणं आहे?

बोर्डाचे...


या निर्णयामुळे राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष सीपी जोशी 24 जुलैपर्यंत सचिन पायलट आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांवर कारवाई करू शकणार नाहीत.

या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी आपल्या निवासस्थानी आमदारांची बैठक बोलावली आहे.

राजस्थानातली मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यातला सत्तासंघर्ष आता राजस्थान उच्च न्यायालयात पोहोचला. या नाट्यमय राजकीय घडामोडींमध्ये सचिन पायलट यांना उपमुख्यमंत्रीपदावरून तसंच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदावरून दूर करण्यात आलं.

 गेल्याच आठवड्यात विधानसभा सीपी जोशी यांनी सचिन पायलट आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांना नोटीस बजावली होती. तुमची आमदारकी रद्द करण्यात का येऊ नये असा नोटिशीचा आशय होता.

पायलट गटाला या नोटिशीला गेल्या शुक्रवारपर्यंत (17 जुलै) उत्तर द्यायचं होतं. मात्र नोटिशीला उत्तर देण्याऐवजी पायलट समर्थकांनी गुरुवारी (16 जुलै) विधानसभा अध्यक्ष जोशी यांच्या नोटिशीविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल केली.

राजस्थान उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात आतापर्यंत कोणताही निर्णय दिलेला नाही. उच्च न्यायालयाचा निर्णय पायलट समर्थकांच्या बाजूने न ल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ागल्यास ते सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याची शक्यता आहे.

आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.

2011 मध्ये कर्नाटकात असंच प्रकरण घडलं होतं. त्यावेळी कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांनी भाजपच्या अकरा आमदारांची आमदारकी रद्द केली होती.

हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचलं तेव्हा आमदारांची आमदारकी रद्द करण्यात यावी असा निर्णय झाला.

पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं. तत्कालीन सरन्यायाधीश अल्तमस कबीर यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने आमदारांची आमदारकी रद्द करण्यात येऊ नये असा निर्णय दिला.

याआधी 1992 मध्ये एका आमदाराची आमदारकी रद्द करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय आणि मणिपूर विधानसभेचे अध्यक्ष एच.बोडोबाबू यांच्यात टक्कर पाहायला मिळाली होती.

विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका आणि त्यांचे अधिकार यावरून देशभरातील न्यायालयांमध्ये संघर्ष पेटला आहे.

असं असलं तरी आजही विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवरून वाद होतात.

उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गोव्यात झालेल्या सत्तासंघर्षाच्या वेळी विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका चर्चेत राहिली होती.

अशावेळी राज्यघटना विधानसभा अध्यक्षांना नेमके कोणते अधिकार देते?

सदस्यता रद्द करण्याचा अधिकार

राज्यातली सत्तासमीकरणं लक्षात घेऊन विधानसभा अध्यक्ष 1985 मध्ये पारित करण्यात आलेल्या पक्षांतर कायद्याआधारे निर्णय घेऊ शकतात. या कायद्याअंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष खालील परिस्थितीत आमदारांचं सदस्यत्व रद्द करू शकतात.

एखाद्या आमदाराने स्वत:च्या पक्षाची सदस्यता सोडून दिली तर

नवनिर्वाचित आमदार पक्षाने ठरवलेल्या भूमिकेविरुद्ध गेल्यास

एखाद्या आमदाराने पक्षाचा व्हिप जारी झालेला असतानादेखील मतदान केलं नाही तर

एखादा आमदार विधानसभेत आपल्या पक्षाने निश्चित केलेल्या नियमांचं उल्लंघन करताना आढळल्यास

घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टात उल्लेख करण्यात आलेल्या अधिकारांअंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष आमदारकी रद्द करू शकतात.

मात्र अनेकदा यासंदर्भातील निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.

या कायद्यान्वये विधानसभा सदस्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम मानला जात असे.

परंतु 1991 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या 10व्या सूचीतील सातव्या परिच्छेदाला अवैध ठरवलं. याच कलमाद्वारे विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार अंतिम...


या निवडणुकांचा एकंदरित कल पाहता या परीक्षेत ही आघाडी जी राजकीय समीकरणं ठरवून सत्तेत आली होती, ती समीकरणं गावपातळीपर्यंत घेऊन जाण्यात यशस्वी ठरताना दिसत आहे.

पक्ष म्हणून भाजपच्या संख्येला अडथळा निर्माण करतांनाच, 'महाविकास आघाडी'तल्या तीनही पक्षांनी वेगवेगळ्या निवडणुका लढवून, मतांची विभागणी करून स्वत:चा फायदा करून घेतलेला पाहायला मिळतो आहे.

महाराष्ट्रातल्या एकूण 14,234 ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या. त्यातल्या 12,711 पंचायतींसाठी 16 जानेवारीला मतदान झालं होतं, तर नक्षलग्रस्त भागातल्या 162 ग्रामपंचायतींसाठी 20जानेवारीला मतदान होतं आहे.

उरलेल्या ग्रामपंचायती बिनविरोध झालेल्या आहेत. पण ज्यांचे निकाल आज आले त्यांनी महाराष्ट्राचं सद्य राजकीय चित्र उभं केलं आहे.

महिन्याभरापूर्वी जेव्हा विधानपरिषदेच्या काही जागांसाठी निवडणूक झाली तेव्हा शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी या त्रिकूटानं बांधलेल्या मतांच्या गणितामुळे त्यांना फायदा झाला आणि भाजपाचा तोटा.

पण तेव्हा निवडक मतदारांमधली ती निवडणूक होती असं म्हटलं गेलं. ही निवडणूक मात्र गावागांमध्ये पोहोचलेली होती, त्यामुळे ती अधिक मह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्त्वाची ठरली.

प्रत्येक पक्षानं आपल्या विजयाचे दावे केलेले आहेत. भाजपानं सगळे निकाल पूर्ण होतील तोपर्यंत आम्ही सहा हजार ग्रामपंचायती जिंकलेल्या असतील असा दावा केलेला आहे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी 'भाजपच या निवडणुकीतला सर्वांत मोठा पक्ष आहे' असं म्हटलं आहे.

दुसरीकडे 'महाविकास आघाडी'च्या नेत्यांनीही त्यांच्या विजयाचे दावे केले आहेत. त्यातल्या बहुतांश नेत्यांनी आपापल्या जिल्हा आणि तालुक्यांचे गड राखलेले आहेत. पण या निकालाचा मग राजकीय अर्थ काय शोधता येईल?

1. भाजपाला गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत धक्का

या निवडणुका पक्षाच्या चिन्हावर लढवल्या जरी गेल्या नाहीत तरीही प्रत्येक पक्षांकडून त्यांच्या विजयाचे दावे होणार. पण तरीही राज्यातल्या बदललेल्या समीकरणांचा फटका भाजपाला बसलेला दिसतो आहे. चंद्रकांत पाटलांच्या कोल्हापूरात भाजपाच्या वाट्याला आलेलं अपशय जरी सर्वत्र चर्चिलं जात असलं तरीही राज्याच्या अन्य भागांतही भाजपाला मागे हटावं लागलं आहे.

विशेषत: नागपूर आणि विदर्भात. तिथं काँग्रेसला यश मिळतांना पहायला मिळालं आहे. चंद्रकांत पाटलांसोबतच फडणवीस, रावसाहेब दानवे, राधाकृष्ण विखे पाटील या नेत्यांच्या भागांमध्येही भाजपाची पिछेहाट झालेली पहायला मिळते आहे. बीडमध्येही धनंजय मुंडे प्रकरणाचं सावट या निवडणुकीवर असतांनाही 'राष्ट्रवादी काँग्रेस'नं भाजपावर कुरघोडी केली आहे.

"मागच्या ग्रामपंचायतींच्या तुलनेत भाजपाची यंदा पिछेहाट झाली आहे हे दिसतंच आहे," राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी त्यांचं निरिक्षण नोंदवलं.

राळेगण सिद्धीमध्ये विजयानंतर जल्लोष

"त्यांना त्यांचं यश राखता आलं नाही. याचं मुख्य कारण मला दिसतं ते म्हणजे संरपंचपदाची थेट न झालेली निवडणूक. गेल्या वेळेस थेट निवडणुकीचा भाजपाला फायदा झाला होता. पण यंदा तसं नव्हतं. पण आता नंतरच्या स्थानिक समीकरणांमध्ये काही प्रयत्न करुन आपला संरपंच बसवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो," असं देशपांडे म्हणाले.

पण अभय देशपांडे असंही म्हणाले की या निवडणुकीनं भाजपचं 'पॅन महाराष्ट्र' स्वरुप पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं आणि पक्षाचा झालेला विस्तारही अधोरेखित झाला.

"चंद्रपूरपासून ते उत्तर महाराष्ट्र असो की कोकण, भाजप जवळपास सगळ्या पंचायतींपर्यंत पोहोचली आहे. बाकीचे तीन पक्ष आपापल्या भागांमध्येच भक्कम असतांना त्यांच्या तुलनेत भाजपचा विस्तार झालेला दिसतो आहे," देशपांडे म्हणाले.

2....


या निवडणुकांचा राष्ट्रीय राजकारणावर, विशेषतः भारतातील सत्ताधारी पक्षांवर आणि विरोध पक्षांवरही लक्षणीय प्रभाव पडेल.

आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ आणि केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरी या पाच राज्यांत 27 मार्चपासून निवडणुकांना सुरुवात होतेय. निवडणुकीचा निकाल 2 मे रोजी जाहीर होईल.

या पाच राज्यांमधील 116 खासदार लोकसभेत पाठवले जातात. लोकसभेतल्या एकूण खासदारांच्या जवळपास एक पंचमांश सदस्य या भागांमधून आहेत. या राज्यांमधून राज्यसभेत 51 खासदार (21%) पाठवले जातात. यामुळेच या राज्यांमधील निवडणुकीचे निकाल महत्त्वाचे ठरतात.

भाजपचा विस्तारासाठी प्रयत्न

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाची (भाजप) सुमारे सात वर्षांपासून देशावर सत्ता आहे.

भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील खासदारांची संख्या आणि त्यांची सत्ता असलेल्या राज्यांच्या संख्येच्या आधारावर भाजप भारतातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष म्हणून उदयास आला. 2019 मधील निवडणुकीत लोकसभेतील 56 टक्के जागा जिंकण्यात भाजपला यश मिळाले. 35 वर्षांत कोणत्याही पक्षासाठी हे सर्वात मोठे यश होते. पण भाजपला सर्वच राज्यात यश आलेले नाही.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

2019 च्या निवडणुकीत भाजपने 11 मोठ्या राज्यांमध्ये 75 टक्क्यांहून अधिक जागांवर विजय मिळवला. पण तामिळनाडू आणि केरळसारख्या राज्यांत ते एकही जागा जिंकू शकले नाहीत. याच राज्यांत येत्या काही दिवसात निवडणुका आहेत.

पश्चिम बंगालमध्ये पक्षाने 2019 मध्ये 43 टक्के जागा जिंकल्या होत्या. यापूर्वीपर्यंत राज्यात त्यांना 5 टक्क्यांहून अधिक जागांवर विजय मिळवता आलेला नाही. पूर्वेकडील राज्यांमध्ये विजय मिळवण्यासाठी भाजप पहिल्यांदाच पूर्ण प्रयत्न करताना दिसत आहे.

भाजपने कधीही तामिळनाडू, केरळ आणि पश्चिम बंगाल या तीन राज्यांत थेट सत्ता मिळवलेली नाही. म्हणूनच या निवडणुका भाजपच्या विस्ताराच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

उत्तर-पूर्व भारतातील सर्वात मोठे राज्य आसाम सुद्धा भाजपसाठी महत्त्वाचे आहे. सध्या भाजप त्याठिकाणी सत्तेत आहे आणि पक्षाने कालांतराने आपले स्थान मजबूत केले आहे. पण या निवडणुकीच्या वर्षभर आधीपासून राज्यात मोठी आंदोलनं झाली आहेत.

केंद्र सरकारविरोधात ही आंदोलनं झाली आहेत. हे आंदोलन सरकारच्या संशोधनाविरोधात करण्यात आले ज्याअंतर्गत तीन शेजारी देशांतील मुस्लिम नसलेल्या अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व दिले जाईल आणि असे अनेक लोक आसाममध्ये स्थायिक होतील.

पुद्दुचेरीमध्ये चार वर्षे काँग्रेसचे सरकार होते, पण गेल्याच महिन्यात सरकारने बहुतांश आमदारांचा पाठिंबा गमावला तर काहींनी राजीनामा दिला.

या चार राज्यांतील आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील यशामुळे भाजपला पुढील राष्ट्रीय निवडणुकांसाठी आणि त्याआधीच्या राज्यांच्या निवडणुकांसाठी पाय रोवण्यास मदत होईल. शिवाय राज्यसभेत ही ताकद वाढेल. जिथे ते अल्पमतात असून सध्या 40 टक्के जागा आहेत.

विरोधी पक्षासाठी मोठे आव्हान

संसदेत विरोधी पक्ष म्हणून बसलेल्या मोठ्या राजकीय पक्षांसाठी या सर्व राज्यांच्या निवडणुकाही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. यात काँग्रेसही आहे, ज्यांनी स्वतंत्र भारतावर 50 वर्षांहून अधिक काळ शासन केले.

निवडणूक असलेल्या राज्यांच्या लोकसभेत 21 टक्के जागा आहेत. पण या राज्यांनी 2019 च्या निवडणुकीत विरोधी पक्षाच्या 45 टक्के सदस्यांना (भाजप किंवा त्यांच्या राजकीय मित्रपक्षांशी संबंधित नसलेले) संसदेत पाठवले होते.

2019 च्या निवडणुकीत काँग्रेसने 421 जागा लढवल्या, पण त्यांना फक्त 52 जागांवर विजय मिळवता आला. त्यांच्या निम्म्याहून अधिक जागा या राज्यांमधून आल्या होत्या.

काँग्रेस आणि...


या निवडणुकांमध्ये प्रशांत किशोर सत्तारूढ तृणमूल काँग्रसचा ढासळता गड वाचवू शकतील का? हा प्रश्न या निमित्ताने विचारला जात आहे.

बिहार निवडणुकांच्या वेळेस प्रशांत किशोर राजकीय रणधुमाळीतून आश्चर्यकारकरीत्या गायब होते. पण पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला बसलेल्या झटक्यानंतर त्यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या राजकीय रणनितीची कमान सांभाळली होती.

आता पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला विजयाची हॅट्रिक मिळवून देण्याची जबाबदारी सांभाळणारे प्रशांत किशोर पक्षात वरिष्ठ नेत्यांच्या डोळ्यात खुपत आहेत. त्यांच्यामुळे पक्षात असंतोष वाढीला लागला आहे. अनेक आमदारांनी त्यांच्या विरोधातली नाराजी सार्वजनिकरित्या बोलून दाखवलेली आहे.

पूर्व मेदिनीपूरचे ताकदवान नेते आणि राज्याचे परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी बऱ्याच काळापासून बंडाच्या पावित्र्यात आहेत.  प्रशांत किशोरांनी त्यांचं मन वळवण्यासाठी आतापर्यंत जेवढे प्रयत्न केलेत तेवढे अयशस्वी ठरलेत.

2014 साली पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी आणि त्याच्या पुढच्या वर्षी बिहारमधल्या महागठबंधनच्या प्रचार मोहिमा यशस्वीरीत्या चालवल्याने प्रशांत ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

किशोर चर्चेत आले होते.

त्यानंतर वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांमध्ये त्यांना आपल्याकडे आणण्यासाठी चढाओढ लागली होती. त्या काळात प्रशांत किशोर म्हणजे विजयाची खात्री असं समीकरण बनलं होतं.

पण बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्याशी होणारे मतभेद आणि सीएएच्या विरोधात वक्तव्य केल्यामुळे त्यांना यावर्षी जानेवारीत जनता दल यूनायटेडमधून काढून टाकलं. 2015 च्या बिहार विधानसभा निवडणुकांमध्ये प्रशांत किशोरांचा सर्वत्र वावर होता पण यंदाच्या निवडणुकांमध्ये ते कुठेही दिसले नाहीत.

आता नितीश कुमारांच्या शपथविधीनंतर त्यांनी एक ट्वीट केलंय ज्यात ते लिहितात, "भाजपपुरस्कृत मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्याबद्दल नितीश कुमार यांचं अभिनंदन. मुख्यमंत्र्यांच्या रूपात एका थकलेल्या आणि राजकीय महत्त्व नसलेल्या नेत्यासोबत बिहारला आता येणाऱ्या काही वर्षांसाठी प्रभावहीन सरकारसाठी तयार राहिलं पाहिजे." गेल्या चार महिन्यातलं त्यांचं हे पहिलं ट्वीट होतं.

प्रशांत किशोर यांच्याबद्दलची वाढती नाराजी

मागच्या वर्षी लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला बसलेल्या जोरदार झटक्यानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींचे पुतणे आणि खासदार अभिषेक बॅनर्जी प्रशांत भूषण यांना तृणमूल काँग्रेसच्या गटात घेऊन आले होते. प्रशांत किशोर यांची संस्था फर्म आय-पॅकचे हजारो कार्यकर्ते येत्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये तृणमूलच्या विजयाच्या व्यूहरचनेवर काम करत आहेत.

पण त्यांच्या सल्ल्यावरून ममता बॅनर्जींनी जे निर्णय घेतले आहेत ते पक्षांचा अनेक नेत्यांना पसंत पडलेले नाहीत, विशेषतः त्यांनी सांगितलेल्या संघटनात्मक बदलांमुळे पक्षांचे अनेक जुने नेते नाराज झालेले आहेत.

परिवहन मंत्री शुभेंदू अधिकारी नाराज होण्यामागचं एक कारण हेही आहे. त्यामुळेच त्यांच्या घरी जाऊन त्यांची समजूत काढण्यात प्रशांत किशोर अयशस्वी ठरले आहेत. शुभेंदू भाजपमध्ये जातील किंवा नवीन पक्ष काढतील असेही अंदाज लावले जात आहेत. शुभेंदू नुकत्याच झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीतही गेले नाहीत.

परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी

पूर्व मेदिनीपुरच्या अंतर्गत ते नंदीग्राम येतं जिथल्या जमीन अधिग्रहणविरोधी आंदोलनाने ममतांच्या पक्षाचा सत्तेत येण्याचा मार्ग सुकर केला. इथे शुभेंदू तृणमूल काँग्रेस नाही तर व्यक्तिगत पातळीवर प्रचारसभा आयोजित करत आहेत.

नुकतंच तृणमूल काँग्रसेचे अनेक आमदार आणि नेत्यांनी प्रशांत किशोरांच्या मुद्द्यावरून सार्वजनिकरीत्या नाराजी...


या निवडणुकीच्या प्रचारात अनेक हिंसक हल्ले झाले आहेत. त्यात  बलुचिस्तानमध्ये 13 जुलैला केलेल्या हल्ल्यात 150 लोकांचा मृत्यू झाला होता. IS ने केलेल्या या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली होती.

दक्षिण आशियातील 20 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशातील या घडामोडी महत्त्वाच्या आहेत. कारण हा देश अण्वस्त्रसज्ज आहे. भारताचा हाडवैरी आहे. तसंच मुस्लीम लोकसंख्या असलेल्या जगातल्या काही मोठ्या देशांपैकी एक आहे.

पाकिस्तानच्या इतिहासात ही निवडणूक सगळ्यांत वादग्रस्त ठरू शकते. काय आहेत यामागची कारणं, जाणून घेऊ या.

1. ही निवडणूक का महत्त्वाची?

1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पाकिस्तानवर लष्करी राजवट आणि नागरी सत्ता आलटून पालटून येत होती. या निवडणुकीत एखाद्या लोकशाही सरकारने कार्यकाळ पूर्ण करण्याची ही केवळ दुसरी वेळ आहे.

ही एक ऐतिहासिक घटना आहे. पण लोकशाहीचा हा उत्सव पाकिस्तानात काही मोजकेच लोक साजरा करत आहेत. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान मुस्लीम लीग नवाझ (PML-N) हा पक्ष आणि लष्करात झालेल्या खडाजंगीने या निवडणुका गाजत आहे.

लष्कराने जाणूनबुजून कोर्टाच्या साहाय्याने कारवाई केल्याचा आरोप PML-N या पक्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

षाने केला आहे. नियमांचं उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली आतापर्यंत 17,000 पक्ष कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आहे.

प्रसारमाध्यमांवरसुद्धा अनेक बंधनं लादली आहेत आणि त्यांची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. तसंच काही कट्टरवादी गट या निवडणुकीत भाग घेत आहेत. पाकिस्तानी लोकशाहीवाद्यांना नेमकी हीच भीती सतावत आहे.

अनेकांना वाटतंय की, लष्कर त्यांना हव्या असलेल्या उमेदवारांसाठी आपली जुनीच रणनीती वापरत आहेत. पाकिस्तानच्या मानवाधिकार आयोगाच्या मते, निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्यासाठी अगदी उघडपणाने प्रयत्न होत आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानात उदयाला येत असलेल्या लोकशाहीवर त्याचा गंभीर परिणाम होणार आहे.

या निवडणुकीच्या प्रचारात अनेक हिंसक हल्ले झाले आहेत. त्यात  बलुचिस्तानमध्ये 13 जुलैला केलेल्या हल्ल्यात 150 लोकांचा मृत्यू झाला होता. IS ने केलेल्या या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली होती.

 2. महत्त्वाचे नेते कोण?

पाकिस्तानच्या या निवडणुकीत पारंपरिक पक्षांचं वर्चस्व आहे. काही नव्या दमाचे नेते रिंगणात असले तरी बुजुर्गही तितकेच प्रभावी ठरू शकतात.

नवाझ शरीफ (PML-N), वय - 68

सध्याच्या जागा- 182

मरियम शरीफ आणि नवाझ शरीफ

नवाझ शरीफ यांनी यापूर्वी तीनदा पाकिस्तानचं पंतप्रधानपद भूषवलं आहे. पनामा पेपर्समध्ये त्यांचं नाव आल्यावर त्यांना निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्यात आलं होतं. त्यानंतरते त्यांच्या आजारी पत्नीबरोबर लंडनला निघून गेले.

पाकिस्तानी कोर्टाने शरीफ यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली नुकतीच दहा वर्षांची शिक्षा सुनावली. जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ते आपल्या मुलीबरोबर नाट्यमरीत्या पाकिस्तानात परतले. लंडनमध्ये असलेल्या फ्लॅटच्या मालकीबाबत त्यांना पुरेसं स्पष्टीकरण देता आलं नाही. याच आरोपाखाली आता ते तुरुंगात आहे.

लष्करावर कटकारस्थान करण्याचा आरोप त्यांनी लावला आहे. तसंच आपण भारताबरोबर चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत होते, असा त्यांचा दावा आहे. लष्कराने मात्र या आरोपांचा इन्कार केला आहे. नवाझ शरीफ यांचे भाऊ शाहबाज शरीफ यांनी त्यांच्या पक्षातर्फे निवडणुकीच्या प्रचाराचं नेतृत्व केलं. पंतप्रधानपदी विराजमान होण्याची त्यांची इच्छा आहे.

इम्रान खान (PTI), वय - 65

सध्याच्या जागा- 32

पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ पक्षाचे प्रमुख इम्रान खान

माजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू इम्रान खान यांनी दोन दशकांपूर्वी राजकारणात...


या निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष गर्भगळीत होऊन बसल्यासारखा दिसला. कुठे पक्षाच्या सभा नाहीत किंवा फारशा जाहिराती नव्हत्या. चर्चेतही कुठे काँग्रेसचं नाव होतं नाही.

15 वर्षं दिल्लीवर राज्य करणारा हा पक्ष फक्त 7 वर्षांत अस्तित्वासाठी लढताना दिसतोय. आम आदमी पार्टी विरुद्ध भाजप अशी सरळ लढत होत असताना काँग्रेस कुठेही दिसली नाही.

काँग्रेस पक्षाचे नेते निराश झाले आहेत की त्यांनी जाणीवपूर्वक माघार घेतली आहे? आणि काँग्रेसने बरी कामगिरी करावी, अशी इच्छा यावेळी भाजपची होती का?

सुरुवात प्रचारापासून करूया. दिल्लीतच राहणाऱ्या काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी प्रचारात उतरल्या नाहीत. पक्षाचे माजी अध्यक्ष असलेल्या राहुल गांधींनी हो-नाही म्हणत फक्त 2 सभा घेतल्या. याशिवाय प्रचार फारसा दिसला नाही.

त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसची रणनीती काय होती, याबाबत आम्ही दिल्ली आणि काँग्रेस पक्षाचं वार्तांकन करणाऱ्या ज्येष्ठ पत्रकारांशी चर्चा केली.

भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याची काँग्रेसची खेळी?

भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेसने जाणीवपूर्वक ही खेळी खेळली असण्याची शक्यता अनेक वर्षे काँग्रेस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चं वार्तांकन करणाऱ्या CNN-News18च्या सीनियर एडिटर पल्लवी घोष व्यक्त करतात.

घोष सांगतात, "काँग्रेसची सत्ता येण्याची शक्यता नाही, हे त्यांच्या नेत्यांना माहीत आहे. त्यांचा आणि आम आदमी पक्षाचा मतदारही समान आहे. त्यामुळे 'आप'विरोधात झालेल्या मतविभागणीचा फायदा भाजपला होऊ शकतो. त्यामुळे मोदी आणि भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी त्यांची अशा प्रकारची रणनिती असू शकते.

"दिल्लीत काँग्रेसने स्थानिक पातळीवर प्रचार केला आहे. त्याच्या मदतीने आपले तीन-चार उमेदवार निवडून आले तरी चालेल पण भाजपला थेट मदत होता कामा नये, अशी त्यांची खेळी आहे."

2013च्या आधी सलग 15 वर्षं दिल्लीत काँग्रेसची सत्ता होती. पण त्या निवडणुकीत केजरीवालांच्या आम आदमी पार्टीचा उदय झाला. पुढे दोनच वर्षांनी झालेल्या 2015च्या निवडणुकीत काँग्रेसला भोपळाही फोडता आला नाही. यावेळी 'आप'ने 67 जागा जिंकून सत्ता स्थापन केली. तर भाजपला 3 जागा मिळवता आल्या.

काँग्रेसला शुन्य जागा मिळाल्या तरी 2015 मध्ये काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी होती 9.7 टक्के. त्यानंतर गेल्या वर्षी झालेल्या 2019 लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस सुमारे 22 टक्के मतं मिळवून दुसऱ्या स्थानी होती. काँग्रेसला 'आप'हून जास्त मतं मिळाली.

मतांची टक्केवारी जास्त असतानाही काँग्रेसने विधानसभा निवडणुकीत फारसा प्रचार का केला नाही, हा कळीचा प्रश्न आहे.

काँग्रेसची ही अवस्था का झाली?

सत्तेतून बाहेर गेल्यावर काँग्रेसला मरगळ येते, असं मत हिंदुस्तान टाइम्सचे ज्येष्ठ पत्रकार औरंगजेब नक्षबंदी सांगतात: "काँग्रेसने देशात अनेक ठिकाणी सत्ता उपभोगलेली आहे. पण त्यांची सत्ता गेल्यानंतर त्यांच्यामध्ये निष्क्रियता येते. काँग्रेसमधली हायकमांड संस्कृती त्याला कारणीभूत आहे.

"दिल्लीप्रमाणेच उत्तर प्रदेश, बिहार यांच्यासारख्या राज्यात काँग्रेसची सातत्याने सत्ता येत होती. पण त्यांनी इथं पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीकडे लक्ष दिलं नाही. तसंच दुसऱ्या फळीतलं नेतृत्व उभं करण्याची काळजी त्यांनी घेतली नाही. त्यामुळे या राज्यातील काँग्रेस पक्षाची स्थिती अत्यंत नाजूक बनली आहे.

"दलित तसंच मुस्लीम हे काँग्रेसचे मूळ मतदार मानले जातात. पण त्यांच्याकडे केलेलं दुर्लक्ष काँग्रेसच्या अंगलट येऊ शकतं. कलम 370, CAA यांच्यासारख्या मुद्द्यांवर मुस्लीम मतदारांचा विश्वास जिंकण्याची संधी काँग्रेसला होती. पण त्यांनी या संधीचा वापर योग्य प्रकारे केला नाही....


या निवडणुकीत पहिल्यांदा देशात VVPAT मशीन वापरलं गेलं आणि यामुळेच यंदाचे निकाल यायला उशीर होईल.

मतमोजणी सुरू व्हायच्या आधीच अनेक विरोधी पक्षांनी EVMच्या सुरक्षिततेविषयी प्रश्न उपस्थित केले. आधी सुप्रीम कोर्टाकडे आणि नंतर निवडणूक आयोगाकडे विरोधकांनी 100 टक्के VVPATच्या पावत्या पडताळून पाहायची मागणी केली होती. पण कोर्ट आणि निवडणूक आयोग दोघांनीही ही मागणी फेटाळून लावली.

काही विरोधी पक्षांनी EVMला सुरक्षा न देताच त्यांची वाहतूक केल्याचा आरोप केला. पण यात काही तथ्य नाही, असं म्हणत निवडणूक आयोगाने हा आरोपही फेटाळून लावला.

पण EVM व्दारे झालेल्या निवडणुकीची मतमोजणी कशी होते? चला बघूया.

मतमोजणी प्रक्रिया

सगळ्यात आधी रिटर्निंग अधिकारी आणि त्यांचे सहकारी सगळ्यांसमोर मतांची गोपनीयता राखण्याची शपथ घेतात. त्यानंतर रिटर्निंग अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सगळ्या EVMची तपासणी होते.

यावेळी राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांना आपल्या काउंटिंग एजंटसोबत मतमोजणी केंद्रांवर उपस्थित राहाण्याचा अधिकार आहे. हे एजंट मतामोजणी पाहू शकतात.

सगळ्यांत आधी पोस्टल मतांची मोजणी केली जाते. त्यानंतरच EVM मधल्या मतांची मोजण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी सुरू होते.

मतदान केंद्रांवर एका विशिष्ट क्रमाने ठेवलेल्या EVM ऑन करून त्यांच्यात नोंदल्या गेल्या मतांची मोजणी होते. त्यानंतर वेगवेगळ्या उमेदवारांना मिळालेल्या मतांची मोजदाद होते.

त्यानंतर सगळ्या मतदान केंद्रांवरच्या EVM आकड्यांची बेरीज केली जाते.

शेवटी होणार VVPATच्या पावत्यांची पडताळणी

निवडणूक आयोगानुसार EVM ची मतमोजणी संपल्यानंतर त्यांची टोटल VVPATच्या पावत्यांशी पडताळून पाहिली जाणार आहे. या कामासाठी प्रत्येक काउंटिंग हॉलमध्ये वेगळा VVPAT बूथ असेल.

कोणत्याही प्रकारचा वाद किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे मतमोजणी थांबली तर याबद्दल ताबडतोब निवडणूक आयोगाला कळवणं, ही रिटर्निंग अधिकाऱ्याची जबाबदारी आहे.

ही सूचना मिळताच निवडणूक आयोग त्या ठिकाणी मतमोजणी चालू ठेवणं, मतमोजणी रद्द करणं किंवा पुर्नमतदान करण्याचा आदेश देऊ शकतं.

मतमोजणी

जर कोणत्याही त्रुटीशिवाय मतमोजणी पूर्ण झाली आणि निवडणूक आयोगाने दुसरा कोणता आदेश दिला नाही तर रिटर्निंग अधिकारी निकाल घोषित करू शकतात.

यंदाच्या निवडणुकीत जवळपास 39.6 लाख EVM आणि 17.4 लाख VVPAT मशीन वापरले गेले, यात राखीव मशीन्सचाही समावेश आहे.

निवडणूक आयोगाने यंदा सुविधा नावाचं अॅपही लाँच केलं आहे, ज्यावर मतदान केंद्रांचे निकाल पाहता येऊ शकतील.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या निवडणुकीत पहिल्यांदाच VVPATचा वापर होत आहे आणि यामुळे निकाल लागण्यास काही तासांचा विलंब होईल. निवडणुकीचा अंतिम निकाल लागण्यास 5 ते 6 तास विलंब होईल, असं निवडणूक अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे.

निवडणूक आयोगाचे उपआयुक्त उमेश सिन्हा यांनी राज्यसभा टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे की, "EVMनं मतमोजणी संपल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार VVPATच्या मतांशी त्याची पडताळणी केली जाईल."

या निवडणुकीत प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील 5 VVPAT मशीन आणि EVMच्या निकालाची तुलना केली जाईल. यापूर्वी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात एकाच VVPATमशीनचा वापर केला जात होता.

राजकीय पक्ष गेल्या काही दिवसांपासून EVMच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

मतदारानं EVMचा वापर करून ज्या उमेदवाराला मत दिलं, ते VVPATशी मॅच होत आहे की नाही, याची या प्रक्रियेमुळे पडताळणी होणार आहे.

अर्ध्या मतदानावर VVPAT पडताळणीची मागणी

VVPATचा वापर पहिल्यांदा नागालँडच्या नक्सन विधानसभा पोटनिवडणुकीदरम्यान झाला होता. यानंतर 2014मध्ये लोकसभा निवडणुकीत लखनऊ, गांधीनगर, बंगळुरू दक्षिण, मध्य चेन्नई, जाधवपूर, रायपूर, पटना साह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िब आणि मिझोराममध्ये VVPAT मशीन वापरण्यात आले.

यानंतर 2017मध्ये गोवा विधानसभा निवडणुकीत VVPAT मशीनचा वापर करण्यात आला.  या लोकसभा निवडणुकीत पहिल्यांदा संपूर्ण देशात VVPATचा वापर करण्यात आला.

प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातील 50 टक्के मतदानाची पडताळणी VVPAT मशीनच्या साहाय्यानं करण्यात यावी, अशी विरोधकांची मागणी होती.

पण, असं करण्यासाठी जवळपास 5 दिवस लागतील आणि त्यामुळे निवडणुकीच्या निकालास विलंब लागेल, असं निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे.

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील 5 EVM आणि VVPAT मशीनमधील मतांची पडताळणी करण्यात यावी, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे.

यासाठी विधानसभा क्षेत्रातील 5 VVPAT मशीनची निवड रँडमली करण्यात येईल आणि EVM आणि VVPAT मधील मतांची पडताळणी करण्यात येईल, असं निवडणूक आयोगानं म्हटलंय.

यासाठी प्रत्येक मतमोजणी केंद्रावर VVPAT बूथ बनवण्यात आला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील तीन पक्ष म्हणजेच काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने एकत्रित आपले उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उभे केले आहेत.

विधानसभा निवडणुकीनंतरची ही पहिलीच निवडणूक आहे, ज्यामध्ये महाविकास आघाडी आणि भाजप पहिल्यांदाच समोरासमोर लढत आहेत. निवडणुकीचा निकाल 3 डिसेंबर रोजी जाहीर होणार आहे.

तसंच तीन पक्ष मिळून लढत असलेली ही पहिलीच निवडणूक आहे. याअर्थाने ठाकरे सरकारसाठी ही प्रतिष्ठेची कसोटी आहे.

महाविकास आघाडीने पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघासाठी पाच उमेदवारांची यादी जाहीर केली होती. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रत्येकी दोन तर शिवसेनेचा एक उमेदवार रिंगणात उतरला आहे.

पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर पदवीधर मतदार संघ तर पुणे आणि अमरावती शिक्षक मतदारसंघासाठी ही निवडणूक पार पडत आहे.

महिन्याभरापासून सत्ताधारी पक्षातील नेते आणि भाजप नेत्यांच्या प्रचारफेऱ्या या पाच मतदारसंघात सुरू आहेत. या पाचही मतदारसंघात सत्ताधारी विरुद्ध भाजप असा सामना रंगणार आहे.

ही निवडणूक ठाकरे सरकारसाठी महत्त्वाची का आहे? महाविकास आघाडीसाठी ही प्रतिष्ठेची लढत आहे का? आणि या पाचही मतदारसंघात राजक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीय समीकरण काय आहेत?  अशा सर्व मुद्यांचा आढावा आपण या लेखात घेणार आहोत.

पुणे पदवीधर मतदारसंघ

पुणे पदवीधर मतदारसंघाअंतर्गत पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर असे पाच जिल्हे येतात. या मतदारसंघात चार उमेदवारांमध्ये चुरशीची लढत पाहायला मिळणार आहे. या मतदारसंघात महाविकास आघाडीकडून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अरुण लाड, भाजपचे संग्राम देशमुख, मनसेच्या रुपाली पाटील आणि जनता दल सेक्यूलरकडून शरद पाटील निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.

संग्राम देशमुख, अरुण लाड आणि शरद पाटील हे तिन्ही उमेदवार सांगली जिल्ह्याचे आहेत. त्यामुळे सांगलीतील मतांची विभागाणी होणार. त्यामुळे पुणे, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर येथिल मतदारांचा कौल महत्त्वाचा ठरणार आहे.

पुण्यात एकूण 4 लाख 26 हजार 257 एकूण मतदार आहेत.

देवेंद्र फडणवीस नागपूर पदवीधर निवडणुकीत मतदान केल्यानंतर .(1 डिसेंबर 2020)

नागपूर पदवीधर मतदारसंघ

या मतदारसंघात महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप अशी थेट लढत होणार आहे. महाविकास आघाडीकडून काँग्रेसचे अभिजीत वंजारी आणि भाजपचे संदीप जोशी निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.

आपला परंपरागत मतदारसंघ कायम राखण्याचे आव्हान भाजपपुढे असणार आहे.

भाजपने महापौर संदीप जोशी यांना विधानपरिषदेच्या पदवीधर निवडणुकीच्या मैदानात उतरवले आहे. संदीप जोशी हे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांचे कट्टर समर्थक मानले जातात.

तर महाविकास आघाडीच्या अनेक नेत्यांनी अभिजीत वंजारी यांच्यासाठी सभा घेतल्या. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, गृहमंत्री अनिल देशमुख, मदत व पुर्नवसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्यासारख्या नेत्यांनी नागपूरमध्ये प्रचार केला.

नागपूर पदवीधर मतदारसंघात 2 लाख 6 हजार 454 एकूण मतदार आहेत.

औरंगाबाद पदवीधर मतदारसंघ

या मतदारसंघातही मुख्य लढत महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप अशी होणार आहे. महाविकास आघाडीकडून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार सतीश चव्हाण आणि भाजपचे उमेदवार शिरीष बोराळकर यांच्यात लढत होणार आहे. सतीश चव्हाण यांच्यासाठी ही प्रतिष्ठेची लढत आहे. ते तिसऱ्यांदा या मतदारसंघातून निवडणूकीला उभे असून त्यांच्यासमोर भाजपचं आव्हान आहे.

औरंगाबाद पदवीधर मतदारसंघात 3 लाख 73 हजार 166 एकूण मतदार आहेत.

अमरावती शिक्षक मतदारसंघ

अमरावती शिक्षक मतदारसंघाअंतर्गत वाशिम, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, यवतमाळ असे पाच जिल्हे येतात. महाविकास आघाडीकडून शिवसेनेचे विद्यमान आमदार श्रीकांत...


या निवडणुकीत मोदी स्वतः प्रचाराच्या रणधुमाळीत उतरले होते. भाजपच्या खात्यात 70 हून अधिक जागा तर जमा झाल्या, पण पक्षाला पराभव स्वीकारावा लागला.

त्याविषयी ट्विटरवर लिहिताना अनेकांनी मोदींच्या दाढीवरही भाष्य केलंय. नरेंद्र मोदींनी बंगालच्या मतदारांना आकर्षित करून घेण्यासाठी रविंद्रनाथ टागोरांसारखं दिसण्याचा प्रयत्न केला होता, अशी चर्चा सुरू आहे आणि आता पराभवानंतर मोदी दाढी करतील का असा प्रश्न लोक विचारतायत.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

कोव्हिडची साथ सुरू असतानाही या निवडणुकांदरम्यान मोठ्या सभांचं आयोजन झालं याचाही उल्लेख करत काहींनी टीका केली आहे. ऑक्सिजन तुटवड्यामुळे अनेकांचा जीव गेल्याचं पाहून चित्रपट दिग्दर्शक रामगोपाल वर्मानं ट्विटरवर आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

"सर नरेंद्र मोदीजी, मी एक सभ्य हॉरर चित्रपट निर्माता आहे. पण माझी तुम्हाला विनंती आहे की मला तुमच्या आगामी "तिसरी लाट" या हॉरर चित्रपटात स्पॉट बॉयचं काम द्या. मी मृतदेह मोजण्याच्या विभागातही काम करू शकतो. कारण, तुमच्याइतकेच मलाही मृतदेह आवडतात पण कारणं वेगवेगळी आहे," असं उपरोधिक ट्वीट चित्रपट दिग्दर्शक रामगोपाल वर्मा या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंनी केलं आहे.

अशी टीका करणारे ते एकटेच नाहीत. देशात कोव्हिडच्या उद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर मोदींना कधी नव्हे ते एवढ्या मोठ्या प्रमाणात टीकेला सामोरं जावं लागतंय.

मीडियातून मोदींवर टीका

पंतप्रधान मोदींवर टीका होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 2002 साली गुजरातच्या दंगलींनंतर तेव्हा मुख्यमंत्रीपदी असलेल्या मोदींनी आपली जबाबदारी नीट सांभाळली नाही, असे आरोप अनेकांनी केले होते.

अगदी अलीकडच्या काळात नोटबंदी किंवा काश्मिरसंदर्भातलं कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय असो वा सीएए एनआरसीचा मुद्दा. मोदी आणि भाजपला कुठल्याही सत्ताधाऱ्यांप्रमाणेच टीकेला वेळोवेळी सामोरं जावं लागलं आहे. पण यावेळी मोदींच्या राजीनाम्याची मागणी होते आहे.

देशातील अनेक प्रमुख दैनिकांतील अग्रलेखांमध्ये देशातील आरोग्यव्यवस्था कोलमडण्यासाठी सरकार जबाबदार असल्याची टिप्पणी करण्यात आली आहे.

द टेलिग्राफनं भाजप सरकारवर हल्ला चढवताना म्हटलंय की "नरेंद्र मोदी, अमित शहा, अजय मोहन बिश्त उर्फ योगी आदित्यनाथ यांनी राजीनामा द्यायला हवा."

इंडियन एक्स्प्रेसमधील लेखातही कोव्हिडनं केलेल्या विध्वंसासाठी सरकारचं अपयश जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे.

दैनिक भास्करमधील एका संपादकीय लेखात सरकारकडे दूरदृष्टीचा अभाव असल्याचं म्हटलं आहे.

दुसरीकडे भाजपच्या पाठीशी उभा राहणाऱ्या रिपब्लिक टीव्हीनं अशी टीका करणाऱ्यांनाच धारेवर धरलं आहे. 'देश संकटाचा सामना एकजुटीनं करत असताना, हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढे काही लोक भारताचे पाय का खेचत आहेत' असा प्रश्न त्यांच्या एका वृत्तात Republic TV broadcast विचारण्यात आला. तर काहींनी यासाठी राज्यसरकार जबाबदार असल्याची भूमिकाही घेतली आहे.

सोशल मीडियावर मोदींच्या राजीनाम्यासाठी मोहीम

गेल्या आठवड्यात सोशल मीडियावर #ResignModi  #Resign_PM_Modi, #ModiResign, #ModiMustResign, #ModiHataoDeshBachao ट्रेण्ड होताना दिसला.

कोव्हिड19च्या साथीनं देशात भयंकर रूप धारण केलंय. त्याविषयी भारतातील अनेक नागरिक पंतप्रधान मोदींना प्रश्न विचारत आहेत, टिप्पणी करत आहेत आणि सोबत #ResignModi हा हॅशटॅग चालवला जातो आहे. त्यावरूनच हा वाद सुरू झाला.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारा हॅशटॅग फेसबुकनं बुधवारी काही तासांसाठी ब्लॉक केला होता. #ResignModi हा हॅशटॅग चुकून ब्लॉक झाल्याचं स्पष्टीकरण फेसबुकनं दिलं आहे.

पण विरोधाचा...


या निवडणुकीत सतत चर्चेत राहिलेल्या या टॉप 9 नेत्यांचं काय झालं?

1. विजय रुपाणी

मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी गेलं वर्षभर गुजरातची धुरा सांभाळली. पण ऐनवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीच राज्यभर फिरून प्रचारदौरे केले.

राजकोट पश्चिम मतदारसंघातून विजय रुपाणी उभे होते. त्यांनी काँग्रेसच्या इंद्रनील राजगुरू यांचा 53,755 मतांनी पराभव केला.

2. नितीन पटेल

मुख्यमंत्र्यांपाठोपाठ उपमुख्यमंत्र्यांनीही आपला गड राखण्यात यश मिळवलं आहे.

नितीन पटेल

मेहसाणा मतदारसंघातून निवडणूक लढणारे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांनी काँग्रेसच्या जीवाभाई पटेल यांचा 7,951 मतांनी पराभव केला.

3. अर्जुन मोढवाडिया

गुजरात काँग्रेसचे एकेकाळी प्रमुख राहिलेले अर्जुन मोढवाडिया यांनाही या निवडणुकांमध्ये पराभवाला तोंड द्यावं लागलं.

अर्जुन मोढवाडिया

काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते मोढवाडिया यांचा पोरबंदरमध्ये भाजपच्या बाबूभाई बोखिरिया यांनी 1,955 मतांनी पराभव केला.

4. शक्तीसिंह गोहिल

मांडवीमध्ये काँग्रेसचे प्रवक्ते शक्तीसिंह गोहिल यांच्यावर भाजपच्या वीरेंद्रसिंह जडेजा यांनी 9046 मतांनी मात केली.

शक्तीसिंह गोहिल

गोहिल हे 2012 सा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ली विधानसभेची निवडणूक हरले होते, पण 2014 मध्ये झालेल्या पोटनिवडणूक ते जिंकले होते.

5. जिग्नेश मेवाणी

गेल्या वर्षभरात गुजरातमध्ये कोणत्या ना कोणत्या कारणानं दलित हक्कांचा मुद्दा गाजत होताच. ऐन निवडणुकांमध्येही त्यावरून राजकीय हालचाली झाल्या. त्यामध्ये जिग्नेश मेवाणींचं नाव आघाडीवर होतं.

पहिल्यांदाच या तरुण नेतृत्वानं मोठमोठ्या नेत्यांना आव्हान दिलं होतं.

जिग्नेश मेवाणी

लोकप्रिय दलित नेते जिग्नेश मेवाणी यांनी अपक्ष म्हणून उमेदवार लढवली, पण त्यांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिला होता. वडगाममधून रणांगणात उतरणाऱ्या मेवाणी यांनी भाजपच्या विजयकुमार चक्रवर्ती यांचा 19,696 मतांनी पराभव केला.

6. अल्पेश ठाकोर

आणखी एक तरुण नेते ज्यांनी या निवडणुकीत काँग्रेसला साथ देऊन त्यांचं पारडं थोडं जड केलं, ते होते अल्पेश ठाकोर.

अल्पेश ठाकोर

काँग्रेसमध्ये सामील झाल्यावर राधनपूरचं तिकीट मिळवणारे अल्पेश ठाकोर यांनी भाजपच्या लवीनजी सोलंकी यांच्यावर 14,857 मतांनी विजय मिळवला.

7. सौरभ पटेल

बोटाड मतदारसंघातून भाजपचं तिकीट मिळवणाऱ्या भाजपच्या सौरभ पटेल यांनी काँग्रेसच्या धीरजलाल कालढिया यांचा 1,221 मतांनी पराभव केला.

8. चंदनजी ठाकोर

सिधपूरमध्ये काँग्रेसचे चंदनजी ठाकोर यांनी भाजपचे जयनारायण व्यास यांचा 17,260 मतांनी पराभव केला.

9. कांदळ जाडेजा

कुटियानातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कांदळ जाडेजा यांनी लखनभाई ओडिद्रा यांच्यावर 23709 मतांनी विजय मिळवला.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


या निवडणुकीतील प्रचारतोफा थंडावत असतानाच महाराष्ट्रातील राजकारणात एका चर्चेने जोरदार रंगत आणली आहे.

सध्या विरोधी पक्षनेते असणारे देवेंद्र फडणवीस लवकरच केंद्रात दिसतील, त्यांच्याकडे अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात येणार आहे, अशा प्रकारच्या चर्चा महाराष्ट्राच्या राजकीय विश्वात रंगू लागल्या.

माजी महसूल मंत्री आणि ज्येष्ठ भाजप नेते एकनाथ खडसे यांनीही या प्रकरणी प्रतिक्रिया दिली. "फडणवीस केंद्रीय राजकारणात गेल्यास त्यांना माझ्या शुभेच्छा आहेत, त्यांच्या अनुभवाचा केंद्राला तसंच राज्याला फायदा होईल," असं खडसेंनी म्हटलं.

2014 मध्ये राज्याची धुरा हाती आल्यानंतर फडणवीस यांनी पक्षांतर्गत राजकारणावर चांगलीच पकड मिळवली होती. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपमध्ये इतर पक्षातून नेत्यांची मेगाभरती झाली. पण सत्ता न आल्यामुळे अनेकांचा भ्रमनिरास झाला. तरीही पक्षाने देवेंद्र फडणवीस यांची विरोधी पक्षनेतेपदी वर्णी लावून तेच भाजपचा चेहरा असतील, असं स्पष्ट केलं.

सध्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचं सरकार आलेलं असलं तरी पुन्हा भाजपचं सरकार येईल, असा विश्वास भाजप नेते व्यक्त क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रताना अनेकवेळा दिसतात.

त्यामुळे अशा स्थितीत फडणवीसांना दिल्लीला पाठवलं तर भाजपला खरंच ते परवडेल का, या प्रश्नांचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न बीबीसीने केला आहे.

केंद्रात पाठवणं म्हणजे 'प्रमोशन' नसून 'डिमोशन'

देवेंद्र फडणवीस यांना राज्यातून केंद्रात पाठवणं म्हणजे त्यांचं प्रमोशन नसून डिमोशन आहे, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक संजय मिस्कीन यांनी व्यक्त केलं.

फडणवीस यांना केंद्रात पाठवण्याच्या चर्चेबाबत मिस्कीन सांगतात, "राज्याचं मुख्यमंत्रिपद मिळाल्यानंतर एकंदरीत पाच वर्षांच्या कालावधीत देवेंद्र फडणवीस यांनी पक्षावर एकहाती पकड मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता."

"एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, चंद्रकांत बावनकुळे यांना विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी नाकारणं, पंकजा मुंडे यांचे पंख छाटण्याचा प्रयत्न करणं किंवा बाहेरच्या नेत्यांना पक्षात आणून त्यांना मोठी पदं देणं यांसारख्या गोष्टी पक्षावर नियंत्रण मिळवताना फडणवीसांकडून घडल्या. या सर्व गोष्टींमुळे फडणवीस यांच्याबाबत पक्षांतर्गत नाराजी होती. त्याचाच हा परिणाम असू शकतो."

फडणवीस यांची गरज की गडकरींना मागे टाकण्याची खेळी?

भाजपला सध्या केंद्रामध्ये प्रभावी नेत्यांची खरंच गरज आहे, पण त्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांचा विचार कितपत केला जाईल, याबाबत ज्येष्ठ पत्रकार सुनील चावके यांना शंका वाटते.

ते सांगतात, "अरूण जेटली, सुषमा स्वराज यांच्या निधनानंतर केंद्रीय नेतृत्वामध्ये पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांना केंद्रात चांगल्या नेत्यांची खरीच गरज आहे. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी फडणवीस योग्य आहेतच. पण त्यांना केंद्रात बोलवल्यास त्यांचं तिथलं स्थान काय असेल, याबाबतही पक्षाला विचार करावा लागेल."

देवेंद्र फडणवीस यांना अर्थमंत्रिपद दिलं जाईल, या चर्चेबद्दल बोलताना चावकेंनी म्हटलं, "फडणवीस यांना अर्थमंत्रिपद देण्यामुळे पक्षात वेगळा संदेश जाऊ शकतो. महाराष्ट्रातून ज्येष्ठ नेते नितीन गडकरी केंद्रात मंत्री आहेत. त्यांच्याकडे परिवहन मंत्रालयाची जबाबदारी आहे. तर अर्थमंत्रालय हे परिवहन मंत्रालयापेक्षा वरचं मानलं जातं. अशा स्थितीत फडणवीस यांना अर्थमंत्रिपद देण्यात आलं तर त्यांचं स्थान गडकरी यांच्यापेक्षा मोठं आहे," असा संदेश जाईल.

तसंच दोन्ही नेते नागपूरचेच असल्यामुळे एकाच शहरातील दोन नेत्यांना केंद्रात संधी दिली जाईल का, हासुद्धा प्रश्न चावके उपस्थित करतात.

फडणवीसांशिवाय पर्याय...


या निवडणुकीतील बहुसंख्य मतमोजणी झाली आहे. आतापर्यंत आर्डर्न यांच्या लेबर पार्टीला 49 टक्के मतं मिळाली आहेत. न्यूझीलंडच्या राजकारणात त्या दुर्मिळ बहुमत मिळवतील, असं सांगितलं जात आहे.

विरोधी नॅशनल पार्टीला आतापर्यंत 27 टक्के मतं मिळाली आहेत आणि पक्षानं पराभव स्वीकारला आहे.

सप्टेंबरमध्ये ही निवडणूक होणार होती, पण कोरोनाच्या संकटामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली होती.

स्थानिक वेळेनुसार मतदान सकाळी 9 वाजता  सुरू झालं आणि संध्याकाळी 7 वाजता संपलं.

पण, 3 ऑक्टोबरला सुरू झालेल्या फास्ट वोटिंग (जलद मतदान)मध्ये जवळपास 10 लोकांनी मतदान केलं होतं.

संपूर्ण बहुमत?

निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, लेबर पार्टीला 49 टक्के, नॅशनल पार्टीला 27 टक्के आणि ग्रीन अँड अॅक्ट न्यूझीलंड पार्टीला 8 टक्के मतं मिळाली आहेत.

नॅशनल पार्टीचे नेते जुडिथ कॉलिंस यांनी जेसिंडा आर्डर्न यांचं अभिनंदन केलं आहे.

आर्डर्न यांच्या पक्षाला 64 जागांवर विजय मिळू शकतो. न्यूझीलंडमध्ये 1996 साली नवीन संसदीय प्रणाली लागू करण्यात आली, त्यानंतर कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत मिळालेलं नाहीये.

आर्डर्न यांच्या पक्षाला एवढा मोठा विजय मिळेल,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

याविषयी विश्लेषकांनी निवडणुकीपूर्वी साशंकता व्यक्त केली होती. न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डर्न यांनी शनिवारी (17 ऑक्टोबर) झालेल्या निवडणुकीत बहुमत मिळवलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या निवडणुकीतील महत्त्वाच्या घाडामोडी अशा :

1.  किती झालं मतदान?

सोमवारी झालेल्या निवडणुकीत एकूण 70 टक्के मतदान झालं. युरोपीयन युनियन तसंच अमेरिकेतील निरीक्षकांनी निवडणुकीची पाहणी केली.

संसदीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी होत आहेत.

2. कोण आहेत मैदानात?

मुगाबे बाजूला झाल्यानंतर सत्ताधारी Zanu-PF पक्षाचे नेते उपराष्ट्राध्यक्ष इमरसन मंगाग्वा (75) यांना राष्ट्राध्यक्ष होण्याची संधी मिळाली.

या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षानं त्यांनाच रिंगणात उतरवलं. तर विरोधी पक्ष MDC युतीचे नेल्सन चामिसा मैदानात आहेत.

3. काय आहेत दावे?

विरोधी पक्ष MDCनं विजयाचा दावा केला आहे. "नेल्सन चामिसा विजयी झाले आहेत, पण सत्ताधारी पक्ष निवडणुकीच्या निकालात फेरफार करून मंगाग्वा यांना विजयी घोषित करण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्यामुळे निकाल जाहीर उशीर केला जात आहे," असा आरोप विरोधी पक्षाने केला आहे.

विरोधी पक्षाचे नेते तेंदाई बिटी म्हणाले, "सत्ताधारी पक्ष जनमतात हस्तक्षेप करत आहे, त्यांनी झिम्बाब्वेला संकटात लोटू नये." विरोधी पक्षाने स्वतःच निवडणुकीचा निकाल जाहीर केला आहे.

तर सत्ताधारी पक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्षाचे नेते आणि गृहमंत्री ऑबर्ट प्मोफू यांनी निवडणुकीचा निकाल जाहीर करून संबधितांनी कायदेशीर कारवाईला आमंत्रण दिलं आहे, अशी टीका केली आहे.

रस्त्यावरची परिस्थिती वेगळी असून विरोधी पक्षाने जल्लोष सुरू केला आहे.

4. प्रशासनाचं मत काय?

झिम्बाब्वेच्या निवडणूक आयोगानं शनिवारपर्यंत निकाल जाहीर होतील, असा खुलासा केला आहे. निवडणूक आयुक्त प्रिसिला चिगुंबा यांनी ठरलेल्या वेळेत निकाल जाहीर होतील, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

निकालात हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप त्यांनी फेटाळला. राष्ट्राध्यक्ष होण्यासाठी 50 टक्के मतदान मिळावं लागतं. तसं झालं नाही तर 8 सप्टेंबरला पुन्हा मतदान होईल.

5. कोण आहेत इमरसन मंगाग्वा?

इमरसन मंगाग्वा यांची ओळख अत्यंत मुरब्बी आणि धुर्त राजकारणी अशी आहे. झिम्बाब्वेमध्ये त्यांना मगर म्हणून ओळखले जाते.

2008मध्ये विरोधकांवर झालेल्या हल्ल्यांचे आरोप त्यांच्यावर आहेत. त्यांच्यावरही हल्ल्यांचे बरेच प्रयत्न झाले आहेत. या हल्ल्यांना त्यांनी मुगाबे यांच्या समर्थकांना जबाबदार धरलं होतं.

6. नेल्सन चामिसा कोण आहेत?

नेल्सन चामिसा यांचं वय 40 आहे. निवडून आले तर ते इथले सर्वांत तरूण राष्ट्राध्यक्ष होतील. 2007ला सुरक्षारक्षकांनी केलेल्या मारहाणीत त्यांच्या डोक्याला दुखापत झाली आहे.

ते 25व्या वर्षी खासदार तर 31व्या वर्षी मंत्री होते. देशाची उभारणी करण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं आहे.

7. आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांचं मत

युरोपीयन युनियनचे निरीक्षक इल्मार ब्रोक म्हणाले आताच काही निष्कर्ष काढणं चुकीचं आहे. काही भागात मतदान अगदी चांगल्या प्रकारे झालं तर काही भागात गोंधळाची परिस्थिती होती, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेला दिली आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


या निवडणुकीपूर्वीही असे आरोप अनेकदा झाले आहेत. शिवाय, 18 एप्रिलला दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानाच्या वेळीही  वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनीही असेच आरोप केले होते.

प्रकाश आंबेडकर

पण EVM हॅक केले जाऊ शकत नाहीत, असं निवडणूक आयोगातर्फे वारंवार सांगण्यात आलं आहे.

दरम्यान, या आरोपांमध्ये तथ्य नाही आणि पवारांनी पराभवाची कारणं लिहायला सुरुवात केलीय, असं हल्ला भाजपने केला आहे.

भाजप नेते आणि महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "ज्यावेळेस पराभव दिसतो, त्यावेळेला EVM हे एकच कारण विरोधकांना मिळतं. ज्या EVMवर ते पंजाबमध्ये सरकारमध्ये येतात, कर्नाटकात सत्तेत येतात, तिथं मात्र यांना EVMमध्ये प्रॉब्लेम दिसत नाहीत. भाजपच्या जागा आल्या की यांना EVMमध्ये प्रॉब्लेम दिसायला लागतो. नाचता येईना, अंगण वाकडे असंच हे धोरण आहे."

चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पलटवार केला आहे. ते म्हणतात, "लोकशाही वाचवण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत.  त्यामुळे EVMमध्ये काही बिघाड होत असेल तर कोर्टानं VVPAT आणली आहे. त्यानुसार 50 टक्के पेपर मोजावेत. पण जर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ही मोजणी होत नसेल तर 9 हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचा फायदा काय?"

पण जिथं जिंकलात तिथं तुम्ही EVMबद्दल काही बोलत नाही, असा चंद्रकांत पाटलांचा आरोप आहे. यावर ते सांगतात, "आम्ही जिथं जिंकलो तिथं भाजपनं अंदाज घेऊन EVM हॅक केली, म्हणून त्यांचा निसटता पराभव झाला, नाहीतर ते भूईसपाट झाले असते."

"बारामतीची जागा भाजप 100 टक्के जिंकणार आहे. लीड फक्त मोजायचा बाकी आहे," असा विश्वास चंद्रकांत पाटील यांनी बीबीसीशी बोलताना व्यक्त केला.

यावर राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील म्हणाले, "बारामतीमध्ये सुप्रिया सुळे यांचा पराभव अशक्य आहे. ज्या चंद्रकांत पाटलांनी आयुष्यात एकही निवडणूक लढवली नाही, त्यांनी याबद्दल बोलू नये."

EVM खरंच हॅक होऊ शकतात का?

EVMबद्दलची चर्चा निरर्थक आहे, असं 'महाराष्ट्र टाईम्स'च्या पुणे आवृत्तीचे संपादक पराग करंदीकर सांगतात.

"शरद पवार आणि चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्यांचा राजकीय अर्थ कसाही निघू शकतो. पण EVMबद्दल यापूर्वीही अनेकदा आक्षेप घेण्यात आले आहेत. यात नवीन काही नाही. त्यामुळे EVMबद्दलची चर्चा निरर्थक आहे. आताच हा मुद्दा का काढला जात आहे, हा एक प्रश्न आहे.

"बारामती मतदारसंघ पवारांना नवीन नाही. त्यांना तिथली नस अन् नस माहिती आहे. त्यामुळे त्यांना पराभव दिसायला लागला, असं लगेच म्हणणं योग्य ठरणार नाही," ते पुढे सांगतात.

ज्येष्ठ पत्रकार शैलेंद्र परांजपे यांच्या मते EVM बद्दल आक्षेप घेण्याच्या दोन शक्यता असू शकतात.

"एक म्हणजे पवारांना पराभव दिसू लागलाय, असं असू शकतं आणि दुसरं म्हणजे या माध्यमातून ते एक प्रकारचा गोंधळ निर्माण करू इच्छित असावेत. कोणतंही बटण दाबलं की मत कमळालाच जातं, हा तो गोंधळ. यातून राजकीय लाभ मिळवण्याची त्यांची इच्छा असू शकते," परांजपे सांगतात.

EVM hackingचा आरोप का होतो?

पराभूत होणारे पक्ष नेहमीच EVM हॅक करण्यात आली असून, मतांमध्ये फेरफार होत आहे, असा आरोप करताना दिसतात.

पण मशीनच्या आगमनानंतर मतदान प्रक्रियेतील घोटाळ्यांचं प्रमाण कमी झाल्याचं एका अभ्यासातून स्पष्ट झालं आहे. मतदान प्रक्रियेतील मानवी चुकांचं प्रमाण कमी होणं लोकशाहीसाठी महत्त्वाचं आहे.

शिशिर देबनाथ, मुदित कपूर आणि शमिका रवी या संशोधकांनी 2017 निवडणुकांमध्ये मशीन्सचा परिणाम किती, याचा अभ्यास केला. त्यांच्या अभ्यासात काही बाबी स्पष्ट झाल्या.

मशीन्समुळे मतदान प्रक्रियेतील घोटाळ्यांचं प्रमाण कमी...