हे संशोधन म्हणजे कमी प्रमाणात दारू पिणाऱ्या व्यक्तींना आपल्या आरोग्याविषयी जागरूक करण्याचा चांगला मार्ग आहे, असं ब्रिटनच्या संशोधकांना वाटतं.

अर्थात तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की दारू पिण्याच्या तुलनेत सिगारेट ओढणं जास्त धोकादायक ठरू शकतं आणि त्याने कॅन्सरचा धोकादेखील वाढतो.

आणि हा धोका टाळायचा असेल तर सिगारेट ओढणं पूर्णपणे सोडणं, हा एकमेव पर्याय आहे.

एका सरकारी निर्देशकानुसार महिला आणि पुरुष दोघांनीही एका आठवड्यात 14 युनिटपेक्षा जास्त दारू प्यायला नको. 14 युनिट म्हणजे बीअरचे 6 पाईन्ट आणि वाईनचे 6 ग्लास.

पण या संशोधनात असं म्हटलं आहे की आरोग्याच्या दृष्टीने दारू पिण्याचं कोणतंही सुरक्षित प्रमाण नाही. कमी पिणाऱ्यांना पण कॅन्सरचा धोका असतो.

'BMC पब्लिक हेल्थ' या आरोग्यविषयक मासिकात प्रसिद्ध झालेल्या लेखात संशोधनकर्त्यांनी सांगितलं की सिगारेट न पिणाऱ्या 1000 महिला आणि पुरुष जर आठवड्याला एक बाटली दारू पीत असतील तर त्यातल्या 10 पुरुषांना आणि 14 महिलांना कॅन्सरचा धोका वाढतो.

दारूचं प्रमाण

दारू प्यायल्याने महिलांमध्ये स्तनाचा कॅन्सर तर पुरुषांमध्ये जठर आणि यकृताचा कॅन्सर होण्याच्या शक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यता वाढतात.

या संशोधनात कॅन्सर रिसर्च UKचा डेटा वापरण्यात आला आहे. तसंच या टीमने तंबाखू आणि दारूने कॅन्सर झालेल्या रुग्णांच्या डेटाचा वापर केला आहे.

ब्रेस्ट कॅन्सरवर संशोधन करणाऱ्या डॉ. मिनोक शोमेकर यांचं म्हणणं आहे की हे संशोधन अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी समोर आणतं. पण तरीही यातल्या अनेक बाबी स्पष्ट नाहीत.

'द इंस्टिस्ट्यूट ऑफ कॅन्सर रिसर्च'मध्ये कार्यरत असणाऱ्या शोमेकर म्हणतात, "कॅन्सरचा धोका कशामुळे वाढतो हे समजणं अवघड आहे. यात अनेक बारीकसारीक गोष्टींचा साकल्याने विचार करावा लागतो. आपण हे लक्षात ठेवायला हवं की हे नवं संशोधन अनेक गृहितकांवर आधारित आहे."

दारू आणि सिगारेट प्यायल्याने शरीरावर होणारे परिणाम पूर्णपणे रोखणं अवघड आहे, असंही ते पुढे म्हणतात.

या अभ्यासात फक्त कॅन्सरचा विचार केला आहे. सिगरेट तसंच दारू प्यायल्याने इतर रोगांचा धोका वाढतो की नाही याचा काही उल्लेख नाही आहे. सिगरेट ओढणाऱ्या पुरुषांमध्ये हृदय तसंच फुफ्फुसाचे रोग जास्त होतात.

या अभ्यासात 2004च्या डेटाचा वापर केला गेला आहे तसंच कॅन्सरच्या इतर कारणांचा यात विचार केलेला नाही.

वय, आनुवांशिकता, आहार आणि जीवनशैली या गोष्टीही कॅन्सरला कारणीभूत ठरू शकतात.

सिगारेट ओढणं जास्त हानिकारक

नॉटिंहम विद्यापीठाचे प्रोफेसर जॉन ब्रिटन म्हणतात, "मला नाही वाटत की लोक धोक्याचा विचार करून सिगारेट किंवा दारूमधून काही निवडतात.

प्रोफेसर ब्रिटन युके सेंटर फॉर टोबॅको अॅण्ड अल्कोहोल स्टडीजचे संचालक आहेत.

ते म्हणतात, " या संशोधनानुसार सिगरेट पिण्यापेक्षा दारू पिणं कॅन्सरच्या दृष्टीने जास्त धोकादायक आहे, पण इतर रोगांचा विचार केला तर सिगरेट दारूपेक्षा जास्त धोकादायक आहे."

"जर सिगारेट पिणाऱ्यांना आपल्या आरोग्याची खरंच चिंता असेल तर सगळ्यात चांगली गोष्ट म्हणजे त्यांनी सिगरेट पिणं सोडून द्यावं."

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


हे सगळं कधी संपणार? आपलं आयुष्य पूर्वपदावर कधी येणार? या प्रश्नांनी तुम्हा - आम्हालाच नव्हे तर जगातल्या प्रत्येकाला ग्रासून टाकलंय. पण या संकटातून बाहेर पडायचं असेल तर पुढच्या काही गोष्टी आपल्याला कराव्या लागतील.

मग यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग काय?

सध्या देशात 31 जुलैपर्यंत लॉकडाऊन आहे. मात्र, काही भागात लॉकडाऊनचे नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. पण कामकाज बंद ठेवणं, संपूर्ण शहर अशी बंदिस्त ठेवणं दीर्घकाळ परवडणारं नाही, हे स्पष्टच आहे. यामुळे प्रचंड मोठं आर्थिक आणि सामाजिक नुकसान होतच आहे.

त्यामुळे सरकारांना आता एक्झिट स्ट्रॅटजीचा विचार करावा लागणार आहे.

भारतात अनेक केंद्रीय तसंच राज्य सरकारमधले नेते आता स्पष्ट संकेत देत आहेत की अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कामकाज सुरू करावं लागणार आहे. हे एक प्रचंड मोठं वैज्ञानिक आणि सामाजिक आव्हान असणार आहे.

या संकटातून बाहेर पडण्याचे तीन मार्ग असू शकतात-

मोठ्या प्रमाणावर टेस्टिंग आणि बाधितांचं कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग, हे प्रामुख्याने करण्याची गरज आहेच. शिवाय, कंटेनेमेंट झोन्समध्ये नियमांचं काटेकोरपणे पालन होत आहे, याची दक्षता प्रशासनाला घेणं आवश्यक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहे.

लशीचं काम कुठवर आलं?

लस महत्त्वाची आहे कारण हा कोरोना व्हायरस अत्यंत तेजीने पसरतो आहे आणि जगभरात लाखो लोकांना आतापर्यंत हा रोग झाला आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठात 1,077 जणांना ही लस इंजेक्शनद्वारे टोचण्यात आली. ही लस टोचल्यानंतर या लोकांच्या शरीरात कोरोना व्हायरसविरोधात लढणाऱ्या अँटीबॉडीज आणि पांढऱ्या पेशींची निर्मिती होत असल्याचं स्पष्ट झालं. हे निकाल खूप आशादायी आहेत.

मात्र, हेच निर्णय अंतिम नाहीत. हीच लस परिणामकारक आहे हे म्हणणं सध्या धाडसाचं ठरेल. सध्या ऑक्सफर्ड विद्यापीठात मोठ्या प्रमाणात मानवी चाचण्यांना सुरुवात झाली आहे.

भारतीय बनावटीची कोव्हिड-19 विरोधातील लस 15 ऑगस्टपर्यंत लोकांसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. देशातील सर्वोच्च संशोधन संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने (ICMR) हैदराबादच्या भारत बायोटेक कंपनीसोबत यासाठी करार केला आहे.

क्लिनिकल ट्रायलच्या यशानंतर कोरोनाविरोधातील ही लस देशाच्या स्वातंत्र्य दिनी म्हणजेच 15 ऑगस्टला लोकांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा आयसीएमआरचा विचार आहे.

लाखोंचा मृत्यूसुद्धा झाल आहे. त्यामुळे जर ही लस मिळाली तर लोकांच्या रोगप्रतिकार यंत्रणेला एखाद्या परकीय शक्तीविरोधात लढण्यास मदत मिळेल, जेणेकरून ते आजारी पडणार नाही.

सध्या जगात ज्या 80 टीम्स कोरोना व्हायरसवर लस तयार करण्याचा प्रयत्न करतायत, त्यातल्या चार गटांनी याच्या चाचण्या सुरू केल्या आहेत. त्याविषयी तुम्ही सविस्तर इथे वाचू शकता.

पण सगळंकाही सुरळीत पार पडलं तरी लस यायला 2021 उजाडेल, असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. कोरोना विषाणू जगभरात ज्या वेगाने पसरतोय ते पाहत हा कालावधी फार मोठा आहे. त्यामुळे "लशीची वाट पाहणं याला 'स्ट्रॅटेजी' म्हणता येणार नाही, ही स्ट्रॅटेजी नाही," असं एडिंबर्ग विद्यापीठातले संसर्गजन्य आजारांचा अभ्यास करणारे प्राध्यापक मार्क वुलहाऊस सांगतात.

नैसर्गिक रोगप्रतिकार क्षमता

लॉकडाऊनमुळे जर संसर्गाचं प्रमाण कमी झालं तर निर्बंध उठवता येतील. आणि या प्रकरणांचं प्रमाण वाढलं तर मग पुन्हा निर्बंध लादता येतील. पण हे सगळं अनिश्चित आहे.

पण याचा दुसरा परिणाम म्हणजे अनेक लोकांमध्ये या व्हायरसचं संक्रमण झाल्याने कदाचित समाजामध्ये याविषयीची रोग-प्रतिकारक्षमता निर्माण होईल. याला 'हर्ड इम्युनिटी' (Herd Immunity) म्हणतात.

अनेक लोकांमध्ये या व्हायरसचं संक्रमण झाल्याने कदाचित समाजामध्ये याविषयीची...


हे सगळं जेव्हा हाताबाहेर गेलं, तेव्हा स्वातीने ऑफिसच्या इंटर्नल कंप्लेंट्स कमिटीकडे (ICC) तक्रार केली. नियमानुसार समितीला तीन महिन्यांच्या आत अहवाल देणं अपेक्षित होतं. पण चार महिने उलटूनही स्वातीच्या तक्रारीवरील कारवाई काही पूर्ण झाली नाही. त्या प्रकरणाचं नेमकं झालं तरी काय, हेही तिने सांगितलं नाही.

उलट तिच्या कामातल्या उणिवा काढल्या जाऊ लागल्या. आणि एक दिवस कामातल्या चुका सांगून तिला कामावरून काढून टाकण्यात आलं.

स्वातीच्या मते तिच्या सिनियरबद्दल तक्रार करण्याची शिक्षा तिला मिळाली. तिच्या तक्रारीचं काय झालं, हेही तिला पुढे कळलं नाही.

अशावेळी एक प्रश्न उपस्थित होतो - 2013च्या कायद्यानुसार कामाच्या ठिकाणी तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी ICCची स्थापना झाली खरी. मात्र ती समिती योग्य पद्धतीने काम करत आहे की नाही, याची खात्री कोण देणार?

खरंतर या समित्यांमध्ये कामाच्या ठिकाणी असलेल्या व्यक्तींशिवाय बाहेरच्या आणखी एका व्यक्तीचं असणं अनिवार्य आहे. तरी महिलेला समितीच्या निष्पक्षतेबद्दल शंका असेल तर तिच्याकडे आणखी एक पर्याय उपलब्ध आहे, तो म्हणजे शी बॉक्स (SheBox).

SheBox म्हणजे काय?

शी बॉस ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

म्हणजे सेक्शुअल हरॅसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स ही एक प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक तक्रार पेटी आहे.

त्यासाठी तुम्हाला http://www.shebox.nic.in/वर जावं लागेल. ही एक तक्रार निवारण प्रणाली आहे. ही प्रणाली बाल विकास मंत्रालयातर्फे चालवली जाते.

तुम्ही या पेटीत आपली तक्रार दाखल करू शकता. इथे संगठित आणि असंगठित, खासगी आणि सरकारी सगळ्या प्रकारच्या संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या महिला तक्रार दाखल करू शकतात.

शी बॉक्स कसं काम करतं?

सगळ्यांत आधी http://www.shebox.nic.in/ या  वेबसाईटवर जा

तिथे जाऊन तुम्ही तक्रार दाखल करू शकता. तिथे तुम्हाला दोन पर्याय मिळतील. तिथं आपल्या नोकरीच्या हिशोबाने योग्य पर्यायावर क्लिक करा.

त्यानंतर एक फॉर्म उघडेल. त्या फॉर्मममध्ये ज्यांच्याविरुद्ध तुम्ही तक्रार करत आहात त्यांच्याबाबत माहिती द्यावी लागेल. ऑफिसचीही माहिती द्यावी लागेल.

पॉर्टलवर तक्रार केल्यावर ती महिती महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाला राष्ट्रीय महिला आयोगाला पाठवावी लागेल.

आयोग त्या तक्रारीला महिलेच्या कार्यालयाच्या इंटरनल कंप्लेट कमिटी किंवा लोकल कंप्लेट कमिटीला (जर तुमच्या ऑफिसमध्ये 10 पेक्षा कमी लोक असतील तर...) पाठवतील आणि या प्रकरणी तक्रार दाखल केली जाईल.

त्यानंतर ICC जी कारवाई होईल त्याच्या स्थितीवर मंत्रालयातर्फे लक्ष ठेवलं जाईल. महिलासुद्धा लक्ष ठेवू शकतात. त्यासाठी एक युजरनेम आणि पासवर्ड दिला जाईल.

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा सांगतात, "आम्ही तक्रारदाराकडून ICCचा अहवाल मागतो. त्यांच्याकडे काय तक्रार आली आहे याची विचारणा करतो. जर आली असेल तर त्या तक्रारीबाबत काय केलंय, तीन महिन्यांत काही केलं आहे की नाही. तक्रारीनंतर स्त्रीला त्रास तर दिला नाही ना हा सगळा अहवाल आम्ही मागवतो. आयसीसीच्या तपास प्रकियेवर आमचं संपूर्ण लक्ष असतं. जर महिला समितीच्या कामाने संतुष्ट नसेल तर आम्ही त्यांना पोलिसांकडे जायला सांगतो. पोलिसांकडून ते प्रकरण न्यायालयात जातं. त्यानंतर प्रकरण कोर्टात जातं.

"जर प्रकरण फारच जुनं असेल आणि तक्रारदार आणि आरोपी सोबत काम करत नसतील तरीही स्त्रिया तक्रार दाखल करू शकतात. ही प्रकरणं ICCपर्यंत नसली गेली तरी आम्ही त्यांना पोलिसांकडे पाठवतो. महिला कोर्टातही जाऊ शकतात. मी टू प्रकरणानंतर राष्ट्रीय महिला आयोगानेसुद्धा महिलांसाठी ncw.metoo@gmail.com हा एक नवीन ईमेल आयडी सुरू केला आहे.

महिला आणि बालविकास...


हे सरकार स्थापन करण्यासाठी भिन्न विचारधारेचे शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे तीन पक्ष एकत्र आले. विरोधकांकडून तीन चाकांचं हे सरकार लवकरच घसरणार अशी टीका केली गेली. पण महाविकास सरकारला आता 6 महिने पूर्ण होतायेत.

याचवेळी राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र सरकारमध्ये आम्ही निर्णय प्रक्रियेत कुठेही नसल्याचं वक्तव्य केलं. त्यामुळे महाविकास आघाडीत अंतर्गत नाराजी असल्याचं समोर आलंय.

पाच वर्षं महाविकास आघाडीचं सरकार टिकणार असं सांगणार्‍या मंत्र्यांमध्ये सहा महिन्यांतच मतभेद का उघड होतायेत? सहा महिन्यात महाविकास आघाडीमधला समन्वयाचा अभाव कुठे दिसतोय?  याबाबत हा रिपोर्ट.

निर्णय प्रक्रियेतला गोंधळ?

नोव्हेंबर महिन्यात अस्तित्वात आलेल्या सरकारमध्ये तिसर्‍या महिन्यापासूनच मतभेद समोर येऊ लागले.

24 जानेवारी 2020 रोजी शरद पवार यांनी भिमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आणि SIT मार्फत चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे केली.

त्यानंतर एल्गार परिषदेचा तपास एनआयएकडे सोपवण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला. त्यावर शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वर टीका केली, पण त्यानंतर ऐनवेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एल्गार परिषदेचा तपास एनआयएकडे सोपवला.

त्यावर शरद पवार यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या तपासाचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: च्या अधिकारात घेतल्याचं पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं. यावरून महाविकास आघाडीतले मतभेद पहिल्यांदा जाहीरपणे उघड झाले.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून पुन्हा एकदा शिवसेना आणि दोन्ही काँग्रेसमधले त्यांच्यातील मतभेद पुढे आले.

नवी दिल्लीत नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली होती त्यावेळी "सीएएमुळे कुणीही घाबरून जाण्याचं कारण नाही, एनआरसी संपूर्ण देशात होणार नाही त्यामुळे घाबरण्याचं कारण नाही," असं स्पष्टीकरण तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी दिलं होतं. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा सीएएला विरोध आहे.

महाविकास आघाडीने पहिल्याचं अधिवेशनात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला.

शेतकऱ्यांना दोन लाखांची कर्जमाफी म्हणजे देण्याचा निर्णय म्हणजे फक्त बुजगावणं असल्याची टीका राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी केली. त्यावर शिवसेनेचे राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी बच्चू कडू हा निर्णय बुजगावणं वाटत असेल तर त्यांनी सरकारमधून बाहेर पडण्याचा सल्ला दिला.

त्यावर आम्हीही सरकारमधले मंत्री आहोत प्रशासनातील अभाव सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचं आमचं काम असल्याचं बच्चू कडू यांनी म्हटलं होतं.

कोरोना संकटाच्या काळातही तीन पक्षांमध्ये समन्वय नसल्याची उदाहरणं पुढे येत आहेत.

जिल्ह्याजिल्ह्यात अडकलेल्या लोकांसाठी एसटी सेवा मोफत देणार असल्याचं काँग्रेस नेते आणि मदत पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आधी जाहीर केलं. पण ही एसटी सेवा मजुरांव्यतिरिक्त इतर कोणाला मोफत दिली जाणार नसल्याचं परिपत्रक मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने काढलं. त्यामुळे मंत्र्यांच्या घोषणेला ब्रेक लागला.

विधानपरिषद निवडणुकीतही समन्वयाच्या अभावाचा प्रत्यय आला.

विधान परिषदेसाठी महाविकास आघाडीकडून 5 जागा लढवून निवडणूक बिनविरोध करण्याची मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली.

पण कॉंग्रेस 6 जागांसाठी आग्रही होती. कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी तसं जाहीरपणे सांगितलं देखील. काँग्रेसनं त्यांच्या सहाव्या उमेदवाराचं नावसुद्धा जाहीर केलं.

शेवटी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी बाळासाहेब थोरात...


हे सर्व जण विलगीकरणात असून त्यांचे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग सुरू आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी ही माहिती दिली आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज (4 जानेवारी) वर्षा येथे कोरोना लसीकरणाबाबत बैठक घेतली तसेच ब्रिटनहून आलेल्या 8 प्रवाशांना नव्या विषाणूची लागण झालेली आहे त्याबाबत आरोग्य विभाग व मनपा आयुक्त यांच्याशी चर्चा केली व अधिक दक्षता ठेवण्याच्या सूचना दिल्या.

कोरोना लसीकरणाची ड्राय रन नुकतीच झाली. आता केंद्र शासनाकडून लस मिळाल्यानंतर प्रत्यक्षात लसीकरणाला सुरूवात होईल. त्याबाबतच्या तयारीचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. यावेळी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे व टास्क फोर्सचे डॉ. शशांक जोशी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

प्रातिनिधिक

मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी म्हटलं, की ब्रिटनमधून थेट मुंबईत उतरलेल्या प्रवाशांना नियमाप्रमाणे विमानतळावरून संस्थात्मक विलगीकरणात पाठविण्यात येते मात्र. गेल्या काही दिवसांपासून असे निदर्शनास आले आहे की, इतर राज्यातील विमानतळांवर उतरून प्रवाशी देशांतर्गत प्रवास करून महाराष्ट्रात येतात. त्यामुळे त्यांचा मागोवा काढणे शक्य होत नाही. केंद्र सरकारने अशा परदेश प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रवास करून आलेल्यांना त्या-त्या विमानतळांवरून क्वारंटाईन करावे.

नव्या कोरोना विषाणूची लागण झालेले 8 प्रवाशी सध्या संस्थात्मक विलगिकरणात असून त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यात आले आहे. त्यांचा संपर्क कुणाकुणाशी आला ते  काटेकोरपणे शोधण्यात येत आहे, अशी माहिती आरोग्य प्रधान सचिव डॉ प्रदीप व्यास यांनी वर्षा येथील बैठकीत दिली

युकेमध्ये सापडली होती कोरोना व्हायरसची नवी स्ट्रेन

युकेमध्ये कोरोना व्हायरसची नवी स्ट्रेन (प्रजात) सापडल्याच्या बातम्या गेल्या काही दिवसांपासून येत आहेत. या बातम्यांची दखल घेऊन जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) युके सरकारसोबत याविषयी सखोल चर्चा केली.

कोरोना व्हायरसच्या मूळ प्रजातीपेक्षा नव्या प्रजातीचा प्रसार जास्त वेगाने होत आहे. पण ही प्रजात जास्त जीवघेणी नाही. युकेसह नेदरलँड्स, डेन्मार्क आणि ऑस्ट्रेलियातही नवी प्रजात सापडल्याचं WHO ने बीबीसीला सांगितलं.

सध्या कोरोना व्हायरसवरच्या लशी बाजारात येण्यास सुरुवात झाली आहे. अशा स्थितीत कोरोनाच्या या नव्या प्रजातीतील फरकामुळे त्याच्यावर लशीचा प्रभाव पडेल की नाही हा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत होता.

पण कोरोनाच्या नव्या प्रजातीवर लस कशा पद्धतीने परिणाम करते, हे अद्याप स्पष्ट नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)0000


हे सर्व नवरे मुलगे घोड्यावरून सभामंडपात आले. असं करून त्यांनी अगदी छोट्या मात्र प्रभावी पद्धतीने लग्नाच्या वरातीत केवळ उच्चवर्णीयच घोड्यावर बसू शकतात, ही जुनी परंपरा मोडीत काढली. त्यांच्या या कृतीने जातीय तणाव निर्माण झाला. अखेर या वरातीसाठी पोलीस सुरक्षा मागवावी लागली.

या सामूहिक विवाह सोहळ्याच्या आयोजकांपैकी एक असलेल्या योगेश भाषा यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "दलित समाजाला स्पष्ट संदेश द्यायचा होता की ते आता भेदाभेद सहन करणार नाही. धोराजी भागातल्या जवळपास 80% दलितांना उत्तम शिक्षण मिळाल्याचं त्यांनी सांगितलं."

ते पुढे म्हणतात, "बहुतांश विद्यार्थ्यांनी इंजीनिअरिंग, लॉ आणि मेडिकल या शाखांमध्ये प्रवेश घेतलाय. अशा वेळी ते आपल्या दैनंदिन आयुष्यात जातीभेदाला थारा देतील का? जातीय भेदभाव संपवण्याचा संदेश देण्यासाठी आम्ही सामूहिक विवाह सोहळ्यात घोड्यावरून वरात काढली होती."

अशा प्रकारची ही काही एकमेव घटना नाही.

'जातीव्यवस्थेला आव्हान'

अशा अनेक घटना भारतात घडत आहेत. घोड्यावरून वरात काढणं, मिश्या ठेवणं, अशा छोट्याछोट्या कृतीतूनही दलित तरुण आपलं सामाजिक स्थान बळकट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या घटनांमधून दलितांच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षांसोबतच दलित विरुद्ध दलितेतर असा संघर्षही वाढताना दिसत आहे.

आश्चर्य म्हणजे संघर्ष करणारे शिक्षित आहेत आणि त्यांच्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आणि त्यांनी दिलेल्या शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा या संदेशाचा प्रभाव आहे.

दलितांच्या हक्कांसाठी लढणारे कार्यकर्ते आणि लेखक मार्टिन मॅकवान म्हणतात की दलितांकडून होणारा प्रतिकार हा तर दडपशाही करणाऱ्या वर्गाकडून आव्हानांची सुरुवात आहे. ते म्हणतात, "या घटना वाढतच जाणार आहेत. कारण शिकलेला दलित उदरनिर्वाहासाठी गावातल्या किंवा छोट्या शहरातल्या श्रीमंतांवर अवलंबून नाही. तर ते शहरातल्या कामगार वर्गावर अवलंबून आहेत."

वरातीत घोड्यावर का नाही बसायचं?

लोहर गावातल्या मेहूल परमार या दलित तरुणाचं उदाहरण घेऊ. गेल्या महिन्यात मेहूलचं लग्न झालं. तेव्हा त्यानेही पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली परंपरा मोडत घोड्यावरून वरात काढली. मेहूल गावात राहतो. मात्र, कामासाठी जवळच्या अहमदाबाद शहरात जातो. बीबीसी गुजरातीशी बोलताना मेहूल म्हणाला,"आम्ही कमावतो आणि आमची खर्च करण्याची ऐपत असेल तर आम्ही वरातीत घोड्यावर का बसायचं नाही?" लोहर गावात स्वतःच्या लग्नात घोड्यावर बसणारा मेहुल पहिला दलित तरुण आहे.

वर्णव्यवस्थेला आव्हान देणारा आणखी एक तरुण आहे उत्तराखंडमधल्या तेहरी जिल्ह्यात राहणारा जितेंद्र दास (23). मात्र, या धाडसाची मोठी किंमत त्याला चुकवावी लागली. गावातल्या एका लग्नात तो उच्च जातीच्या लोकांसोबत एकाच पंक्तीत त्यांच्याच टेबलावर जेवला. यानंतर झालेल्या बेदम मारहाणीत त्याचा मृत्यू झाला. घरात तो एकटा कमवणारा होता. त्याच्या मागे त्याची आई आणि बहीण दोघांसाठी राहिलं ते फक्त त्याची बाईक आणि एक पासपोर्ट साईझ फोटो.

अशा प्रकारचे संघर्ष वाढत आहे. शिक्षण आणि शहरी जीवनाशी संपर्क ही यामागची महत्त्वाची कारणं आहेत.

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्राच्या 2016च्या आकडेवारीनुसार 2014-15 या वर्षी दलितांमध्ये वर्ग 1 ते 12पर्यंत जीईआर (Gross Enrollment Ratio) राष्ट्रीय गुणोत्तरापेक्षा अधिक होता. उच्च शिक्षणामध्ये मात्र दलित विद्यार्थी राष्ट्रीय सरासरीच्या मागे आहेत. (All - 24.3, SC - 19.1)

2014 साली प्रसिद्ध झालेल्या राष्ट्रीय सॅम्पल सर्व्हे ऑफिसच्या 71 व्या अहवालानुसार देशात 7 वर्षं आणि त्यापेक्षा जास्त वयाच्या लोकांमध्ये सारक्षरतेचं प्रमाण 75.8% इतकं होतं. तर याच...


हे सांगताना असित कुमार मोदींच्या डोळ्यांत एक वेगळीच चमक येते. असित झारखंड पोलिस सेवेत इन्स्पेक्टर पदावर कार्यरत आहेत. आपल्या 25 वर्षांच्या कारकिर्दीत असित यांनी 800हून अधिक बॉम्ब निकामी केले आहेत. यामध्ये मोठा विध्वंस करू शकणाऱ्या 40 किलो वजनाच्या बाँबचाही समावेश होता. असित मोदींच्या बोटांनी त्यांना कधीच दगा दिला नाही. आतापर्यंत प्रत्येक वेळी बाँब निकामी करण्यात ते यशस्वी ठरले आहेत.

मुख्यमंत्री पदकानं असित यांना गौरविण्यात आलं असून पोलिस विभागानंही अनेक प्रशस्तिपत्रकांनी त्यांचा सन्मान केला आहे. झारखंडचे पोलिस महासंचालक दिनेश कुमार पांडेय यांनी नुकतंच दहा हजार रुपयांचे पारितोषिक देऊन त्यांचा सन्मान केला.

सध्या असित अतिशय व्यस्त आहेत. आपल्या मुलांना आणि पत्नीलाही ते वेळ देऊ शकत नाहीत. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी पोलिसांनी तयारी सुरू केली आहे.

असित मोदी यांच्यावर पोलिस जवानांच्या प्रशिक्षणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. भूसुरुंग कसे ओळखायचे तसंच बाँबपासून स्वतःचा बचाव कसा करायचा, यावर असित यांच्या प्रशिक्षणाचा मुख्य भर असेल.

पोलिस महासंचालक दिनेश कुमार पांडेय यांनी असित मोदींच्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कामाची खूप स्तुती केली. "असित मोदींच्या शौर्याचा पोलीस दलाला अभिमान आहे. 800हून अधिक बाँब निकामी करणं ही खूप मोठी कामगिरी आहे," असं पांडेय यांनी म्हटलं.

'पतीवर पूर्ण विश्वास आहे'

असित मोदी यांची पत्नी सुचित्रा गृहिणी आहेत. आपल्या पतीची ओळख एक शूर पोलीस अधिकारी म्हणून आहे, या गोष्टीचा त्यांना अभिमान आहे. त्यामुळेच असित कुटुंबाला वेळ देऊ शकत नाहीत, याचा त्यांना खेद वाटत नाही. मात्र जेव्हा जेव्हा असित बॉम्ब निकामी करण्यासाठी जातात तेव्हा काळजीनं सुचित्रा यांना झोप लागत नाही.

असित कुमार मोदी पत्नी सुचित्रासह

सुचित्रा यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं, "जेव्हा हे घराबाहेर पडतो, तेव्हा भीती वाटतेच. पण पुन्हा असं वाटतं, की देव आपल्या पाठीशी आहे. शिवाय माझा माझ्या पतीवर पूर्ण विश्वास आहे. याच विश्वासाच्या बळावर आम्ही त्यांची वाट पाहतो."

"कधी कधी त्यांची वाट पाहण्यात 3-4 दिवसही जातात. त्यांच्या मोबाईलला नेटवर्क नसेल तेव्हा तर काळजीत अजूनच भर पडते."

पोलिस सेवेत आल्यावरच पाहिला बाँब

असित कुमार हे बिहारमधील 1994च्या बॅचचे सब-इन्स्पेक्टर आहेत. सध्या ते इन्स्पेक्टर पदावर कार्यरत आहेत. आपल्या मुलानं पोलिस सेवेत जावं अशी असित कुमार मोदींचे वडील विभूति भूषण मोदी यांची अजिबात इच्छा नव्हती.

ते बोकारो जिल्ह्यातील चंदन कियारी प्रखंड येथील चंदा गावातल्या रामडीह टोला येथे रहायचे. त्यांना सात अपत्यं होती. या सात बहीण-भावंडांमध्ये असित सर्वांत धाकटे होते. त्यामुळे स्वाभाविकच त्यांचे खूप लाडकोड झाले.

असित यांनी बंदूक आणि बाँब पहिल्यांदा पोलिस सेवेत आल्यानंतरच पाहिले. झारखंड राज्याच्या निर्मितीनंतर असित कुमार यांचं कॅडर बदलण्यात आलं आणि ते झारखंडला निघून आले.

'डोन्ट बी ए डेड हीरो'

घरातलं वातावरण एवढं मध्यमवर्गीय, साधं असतानाही असित यांना बाँब निकामी करताना कधी भीती नाही का वाटली, या प्रश्नाला त्यांनी नकारार्थी उत्तर दिलं. "बाँब निकामी करताना जर घाबरला तर तुम्ही कधीच यशस्वी होऊ शकत नाही. आपण यशस्वी होणारच या गोष्टीवर तुम्ही ठाम असला पाहिजे. म्हणतात ना, डर के आगे जीत है."

त्यांनी बीबीसीला सांगितलं, "आमच्या वरिष्ठांनी आम्हाला शिकवलं होतं, की डोन्ट बी ए डेड हीरो (आपल्याला मेल्यावर हिरो नाही व्हायचंय) त्यामुळंच पोलीस विभागाच्या मानकांच्या आधारेच (स्टँडर्ड ऑपरेशन्स प्रोसिजर्स) काम करूनच आम्ही बाँब डिफ्युज करतो."

यामध्ये खूप...


हे हत्यार म्हणजे खिळे लावलेला लोखंडी रॉड.

भारत-चीन सीमेवर हजर असणाऱ्या भारतीय लष्करातील एका जेष्ठ अधिकाऱ्यानेही बीबीसीला हा फोटो पाठवलाय. याच अवजाराने चिनी सैनिकांनी भारतीय सैनिकांवर हल्ला केला होता, असं त्यांनी म्हटलंय.

15-16 जूनला लडाखच्या गलवान खोऱ्यात LACवर झालेल्या झटापटीत भारतीय लष्कराच्या एका कर्नलसह 20 जवानांचा मृत्यू झाला होता. चीनचे सैनिकही मारले गेले असल्याचा भारताचा दावा आहे, पण चीनने याविषयीची कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नाही.

आपल्या सैन्याचं कोणत्याही प्रकारचं नुकसान झाल्याचं चीनने मान्य केलेलं नाही.

दोन्ही देशांदरम्यान आधीपासूनच असणारा ताणाव या घटनेमुळे आणखीन वाढलाय. या दोन्ही देशांनी एकमेकांवर आपल्या भागावर अतिक्रमण करण्याचा आरोप केलाय.

संरक्षण तज्ज्ञ अजय शुक्ला यांनी सगळ्यांत पहिल्यांदा हा फोटो ट्वीट करत म्हटलं होतं - असं हत्यार वापरणं 'क्रूर' आहे.

1996मध्ये भारत आणि चीनदरम्यान झालेल्या करारानुसार सीमा भागातला ताण वाढू नये यासाठी कोणत्याही प्रकारचं अवजार बाळगण्यावर बंदी आहे.

भारत-चीन सीमेवर तैनात असणाऱ्या भारतीय जवानांकडे शस्त्रं होती, पण त्यांनी कर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ार पाळत या शस्त्रांचा वापर केला नसल्याचं भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी म्हटलंय.

भारतात ट्विटर आणि इतर सोशल मीडियावर हा फोटो भरपूर शेअर केला जातोय. पण चीन किंवा भारतीय अधिकाऱ्यांनी यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

14,000 फूट उंचीवरच्या एका दुर्गम भागामध्ये ही झटापट झाली आणि अनेक जवान इथून वेगाने वाहणाऱ्या गलवान नदीत कोसळल्याचं मीडियात आलेल्या बातम्यांमध्ये म्हटलंय. इथलं तापमान शून्याच्या आसपास आहे.

चार दशकांनंतर चीन सीमेजवळ संघर्षादरम्यान मृत्यू

गलवान खोऱ्याच्या भागात गेल्या काही आठवड्यांमध्ये भारतीय आणि चिनी लष्करादरम्यान तणाव निर्माण झाला होता. सोमवारच्या घटनेनंतर हा ताण अधिक वाढलाय. 45 वर्षांनंतर भारत-चीन सीमेवरच्या संघर्षात जवानांचा मृत्यू झालाय.

या झटापटीदरम्यान 40 चिनी सैनिक मारले गेल्याचं भारतीय माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांमध्ये म्हटलंय, पण या वृत्ताला दुजोरा मिळालेला नाही. चीनने याविषयी अद्याप काहीही विधान केलेलं नाही. अनेक भारतीय जवान अजूनही बेपत्ता असल्याचीही चर्चा होती.

पण कोणताही भारतीय जवान बेपत्ता वा चिनी सैन्याच्या ताब्यात नसल्याचं गुरुवारी भारतीय लष्कर आणि नंतर परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलंय.

AFP वृत्तसंस्थेने दिलेल्या बातमीनुसार चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लीजन म्हणाले, "भारतीय सैन्याने दोनदा सरहद्द ओलांडत चिनी सैन्याला चिथावलं आणि त्यांच्यावर हल्ला केला. परिणाम दोन्ही बाजूंच्या लष्करादरम्यान सीमेवर गंभीर हिंसक हाणामारी झाली."

गलवान खोऱ्याचा भाग आपल्या नियंत्रणाखाली असल्याचा दावा चीनने बुधवारी केला. हा दावा बडेजावाचा आणि पोकळ असल्याचं भारताने म्हटलंय.

चिनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लीजान म्हणाले, "गलवान खोऱ्याचा ताबा कायमच चीनकडे होता. भारतीय सैनिकांनी बॉर्डर प्रोटोकॉल आणि कमांडर पातळीवरच्या चर्चेत झालेल्या सहमतीचं गंभीर उल्लंघन केलं."

पण चीनचा हा दावा बडेजावाचा आणि पोकळ असल्याचं भारताने म्हटलंय. चीनला यापुढे संघर्ष करायचा नसल्याचंही चीनच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलंय.

दोन्ही देशांदरम्यान धोरणात्मक आणि लष्करी पातळीवर चर्चा सुरू असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय.

तर दोन्ही देशाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी फोनवरूनच चर्चा केली असून ही परिस्थिती जबाबदारीने हाताळण्याबाबत एकमत झाल्याचं भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग...


हेमंत करकरे

1993 च्या स्फोटानंतर 26/11 नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या हल्ल्याचे परिणाम मुंबईकरांच्या मनावर आजही दिसून येतात. हेमंत करकरे, विजय साळसकर, अशोक कामटे, तुकाराम ओंबळे यांच्यासारख्या पोलिसांना आणि NSG कमांडो संदीप उन्नीकृष्णन यांना या हल्ल्यात प्राण गमवावे लागले होते.

साध्वी प्रज्ञा सिंह यांनी नुकत्याच केलेल्या एका विधानामुळे या हल्ल्याची खपली पुन्हा एकदा निघाली आहे. भोपाळमधून भाजपतर्फे लोकसभेची निवडणूक लढवणाऱ्या साध्वी प्रज्ञा सिंह यांनी महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाचे (ATS) दिवंगत प्रमुख हेमंत करकरे यांच्याबाबत वादग्रस्त विधान केलं आहे.

निवडणुकीचा प्रचार करत असताना एका सभेमध्ये आपल्याच शापामुळे हेमंत करकरे यांचा मृत्यू झाला आहे, असं विधान त्यांनी केलं आहे.  2006 साली मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा तपास करकरे यांनी केला होता तसंच साध्वी प्रज्ञा सिंहची चौकशीही त्यांनी केली होती.

भारतीय जनता पार्टीने या विधानाशी आपला संबंध नसल्याचं सांगत हे विधान साध्वी यांचे वैयक्तिक असून त्याचा पक्षाशी संबंध नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

दरम्यान, शुक्रवारी दिवसभर या विधानावरून गदारोळ झाल्यानंतर साध्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वी यांनीही आपले शब्द परत घेत असल्याचं सांगितलं आहे.

साध्वी प्रज्ञा सिंह यांना भाजपाने भोपाळमधून तिकीट दिले आहे.

पण या सर्व प्रसंगामुळे पुन्हा चर्चेत आलेलं नाव म्हणजे हेमंत करकरे.

हेमंत करकरे यांचं नाव कसं आलं चर्चेत?

हेमंत करकरे महाराष्ट्र ATSचे प्रमुख होते आणि 2008 साली मुंबईत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यांच्या पराक्रमाबद्दल त्यांना 2009 साली मरणोत्तर अशोक चक्र देऊन गौरविण्यात आलं होतं.

साध्वी प्रज्ञा सिंह प्रचारादरम्यान म्हणाल्या, "माझी चौकशी करण्यासाठी हेमंत करकरे यांना मुंबईत बोलवण्यात आलं. तेव्हा मी मुंबईच्या जेलमध्ये होते. जर पुरावा नसेल तर साध्वीला सोडून द्या असं सांगण्यात आलं होतं. पण तरीही मी पुरावे घेऊन येईन आणि या साध्वीला सोडणार नाही, असं करकरे सांगत राहिले."

"हा देशद्रोह होता. हे धर्मविरोधी होतं. असं का झालं, तसं का झालं असले प्रश्न ते मला विचारायची. पण मी 'काय माहिती, देव जाणे' असं उत्तर द्यायचे. मग हे सगळं समजायला मला देवाकडं जावं लागेल का, असं ते विचारायचे. तेव्हा जर तुम्हाला गरज असेल तर तुम्ही अवश्य जा, असं सांगायचे," असं साध्वी म्हणाल्या.

पुढे साध्वी म्हणाल्या, "मला इतक्या वेदना दिल्या, इतक्या शिव्या दिल्या. मला ते सहन होत नव्हतं. मी म्हणाले - तुझा सर्वनाश होईल आणि सव्वा महिन्यात त्यांना दहशतवाद्यांनी मारलं. जेव्हा कुणाचा जन्म किंवा मृत्यू होतो, तेव्हा सव्वा महिन्याचं सूतक लागतं. मी ज्या दिवशी आले, त्या दिवशी त्याला सूतक लागलं."

साध्वी प्रज्ञा सिंह यांच्या विधानावर IPS असोसिएशनने टीका केली आहे. "अशोक चक्र पुरस्कृत दिवंगत हेमंत करकरे यांनी दहशतवाद्यांशी लढताना बलिदान दिलं. त्यांचा अपमान करणाऱ्या वक्तव्याचा आम्ही निषेध करतो. देशातील शहिदांच्या बलिदानाचा सन्मान झाला पाहिजे, अशी मागणी आम्ही करतो." असे ट्वीट IPS असोसिएशनने केलं आहे.

हेमंत करकरे कोण होते?

हेमंत करकरे यांचा जन्म 12 डिसेंबर 1954 रोजी नागपूरला झाला होता. वर्ध्यामध्ये चित्तरंजन दास प्राथमिक शाळा, न्यू इंग्लिश स्कूल येथे शिक्षण जाल्यानंतर त्यांनी नागपूरमधील विश्वेश्वरय्या नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलजीमधून इंजिनियरिंगची पदवी घेतली.

हेमंत करकरे यांना 29 नोव्हेंबर 2008 रोजी हजारो मुंबईकरांनी साश्रू नयनांनी निरोप दिला होता.

1982 साली ते IPS झाले. मुंबई पोलीस (प्रशासन)चे पोलीस सह-आयुक्तपदी काम...


हेमंत करकरे यांचा 2008मध्ये मुंबईवर झालेल्या कट्टरवादी हल्ल्यात मृत्यू झाला होता. त्यांच्या शौर्यासाठी त्यांना अशोकचक्र पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं होतं.

मालेगाव येथील बॉम्बस्फोटातील आरोपी आणि भोपाळच्या भाजपच्या उमेदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकूर यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर हेमंत करकरे पुन्हा एकदा चर्चेत आले.

प्रज्ञा ठाकूर यांच्या वक्तव्याबद्दल टीकेची झोड उठली. भाजपनेही त्यांच्यापासून अंतर राखणं पसंत केलं. प्रज्ञा ठाकूर यांनी आपलं वक्तव्य मागे घेतलं. आयपीएस असोसिएशननेही या वक्तव्यावर टीका केली होती.

करकरेंच्या कुटुंबियांना काय वाटतं?

किरण देव हे हेमंत करकरे यांची पत्नी कविता यांचे भाऊ आहेत. कविता यांचं 2014ला निधन झालं.

किरण देव मुंबईतच राहतात. त्यांचा रियल इस्टेटचा व्यवसाय आहे.

ते म्हणाले, "कविता माझ्यापेक्षा तीन वर्षांनी मोठी होती. मी हेमंतला अगदी जवळून ओळखायचो. प्रज्ञा ठाकूरच्या म्हणण्याने काय होतंय? ती जे बोलतेय ते सगळं चुकीचं आहे."

प्रज्ञा ठाकूरला तिकीट देण्याच्या मुद्द्यावरही ते प्रश्न उपस्थित करतात. ते म्हणतात, "मी स्वत:ही भाजपचा समर्थक आहे. मात्र त्यांना त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िकीट देण्याच्या मुद्द्यावरून मला काही प्रश्न पडले आहेत. जर पक्ष शहिदांचा सन्मान करतं तर त्यांना तिकीट का दिलं जातं? भाजप तिला विरोध का करत नाही?"

प्रज्ञा ठाकूर यांनी, 'मी हेमंत करकरे यांना शाप दिला,'  असं वक्तव्य केलं होतं. त्याबद्दल ते म्हणाले, "पहिली गोष्ट अशी की मी अशा गोष्टीवर विश्वास नाही. कुणीही सुशिक्षित व्यक्ती अशा गोष्टींवर विश्वास ठेवणार नाही. हेमंत करकरे मुंबई हल्ल्यात शहीद झाले आहेत हे सगळ्यांना माहिती आहे. आज त्यांची तीनही मुलं आपापल्या जागी सुखात आहे. प्रज्ञा ठाकूरने शाप दिला असता तर हे सगळं झालं असतं का?"

किरण यांच्या मते हेमंत करकरे एक धाडसी, शिस्तप्रिय पोलीस अधिकारी होते.

ते म्हणतात, "ते एक उत्तम पोलीस अधिकारी होते. त्यांना अनेक पदकं मिळाली आहेत. ते सगळ्याच बाबतीत अतिशय बुद्धिमान होते."

'लाखात एक होते'

"त्यांच्यासारखा पोलीस अधिकारी होणे नाही. ते अतिशय सुशिक्षित आणि शालीन होते.  आम्हाला त्यांच्यावर गर्व होता. ते लाखात एक आहेत. मी त्यांच्याबद्दल इतकंच सांगेन." किरण भावविवश होऊन सांगत होते.

किरण देव

हेमंत आणि कविता यांचं लग्न झालं तेव्हा हेमंत एका खासगी कंपनीत कामाला होते. लग्नानंतर ते युपीएससीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्याची आठवणही ते सांगतात.

बलिदानावर गर्व आहे पण...

किरण सांगतात, "हेमंतच्या कामाचं स्वरूप पाहता कविता कायम चिंतेत असायची. मात्र तीसुद्धा अतिशय धीराची होती. तिने कधीही हेमंतच्या कामात ढवळाढवळ केली नाही. आम्हाला त्यांच्या बलिदानावर गर्व आहे मात्र आता आमचा माणूस तर आम्ही गमावलाच ना.."

प्रज्ञा ठाकूर यांच्या वक्तव्याने ते दुखावले असले तरी प्रज्ञा ठाकूर यांचं ते वाईट चिंतित नाही. "हे सगळं झाल्यावरही मी तिला कोणतेही दुषणं देणार नाही. त्यांच्याबद्दल काही वाईट व्हावं असं मला कधीही वाटणार नाही. मी त्यांचा हितचिंतक आहे. त्यांचंही आपलं आयुष्य आहे. फक्त हेमंतबद्दल तिने असं बोलायला नको होतं."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


हेमंत सोरेन हे झारखंड मुक्ती मोर्चाचे (JMM) अध्यक्ष आहेत. JMM-काँग्रेस-राजद ही महाआघाडी हेमंत सोरेन यांना आपला मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार घोषित करूनच निवडणुकीला सामोरी गेलीय.

संथाल परगनामधील दुमका आणि बरहेट अशा दोन विधानसभा मतदारसंघातून हेमंत सोरेन निवडणूक लढत आहेत. त्यापैकी त्यांचा दुमका मतदारसंघातून विजय झाला आहे.

पुढचे मुख्यमंत्री म्हणून हेमंत सोरेन यांचं नाव निश्चित मानलं जात आहे.

 कोण आहेत हेमंत सोरेन?

हेमंत सोरेन यांना राजकारणाचं बाळकडू घरातूनच मिळालंय. हेमंत सोरेन यांचा जन्म रामगढ जिल्ह्यातल्या नेमरा इथं झाला.

पटना इथं हेमंत यांनी आपलं सुरुवातीचं शिक्षण घेतलं. त्यानंतर बीआयटी मेसरामध्ये प्रवेश घेतला. तिथं त्यांना मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घ्यायचं होतं, मात्र त्यांनी तो कोर्स पूर्ण केला नाही.

44 वर्षीय हेमंत सोरेन हे शिबू सोरेन यांचे दुसरे सुपुत्र. मोठा भाऊ दुर्गा सोरेन यांच्या आकाली मृत्यू झाल्यानंतर हेमंत सोरेन यांनी राजकारणात पाऊल ठेवलं.

हेमंत हे 2009-2010 मध्ये राज्यसभेत खासदार होते. त्यानंतर ते आमदार बनले आणि 2013 साली पहिल्यांदा झारखंडच्या मुख्यमंत्रिपदावर विराजम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ान झाले. त्यावेळी सोरेन यांच्या झारखंड मुक्ती मोर्चाला काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलानं समर्थन दिलं होतं.

झारखंड विधानसभेच्या आता झालेल्या निवडणुकीतही झारखंड मुक्ती मोर्चासोबत काँग्रेस आणि राजद होती.

सध्या ते रांचीतल्या कांके रोडवरील सरकारी निवासस्थानी पत्नी कल्पना यांच्यासोबत राहतात. त्यांना दोन मुलं आहेत.

हेमंत सोरेन पहिल्यांदा असे बनले मुख्यमंत्री

2013 साली झारखंडचे पाचवे मुख्यमंत्री बनण्यापूर्वी हेमंत सोरेन हे 2010 साली अर्जुन मुंडा सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री होते. त्यावेळी JMM आणि भाजपनं अडीच-अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रिपदाचा फॉर्म्युला ठरवून सरकार बनवलं होतं. मात्र दोन्ही पक्षात मतभेद झाले आणि दोन वर्षं चार महिने सात दिवसात सरकार कोसळलं.

त्यानंतर काँग्रेस आणि राजदनं JMMला समर्थन दिलं. त्यामुळं जुलै 2013 मध्ये हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्त्वात झारखंडमध्ये सरकार स्थापन झालं आणि त्यावेळी पहिल्यांदा हेमंत सोरेन झारखंडचे मुख्यमंत्री बनले. हे सरकार एक वर्षं पाच महिने 15 दिवस चाललं. त्यानंतर पुन्हा विधानसभा निवडणुका झाल्या.

2014 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत JMMने हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्त्वातच निवडणूक लढवली आणि त्यात 19 जागा जिंकल्या. मात्र, या निवडणुकीत सर्वांत मोठा पक्ष ठरला भाजप. त्यामुळं भाजपचे रघुवर दास मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले.

JMMकडे 19 आमदार असल्यानं हेमंत सोरेन विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते झाले. विरोधी पक्षनेता म्हणून हेमंत सोरेन यांनी मुख्यमंत्री रघुवर दास यांच्याविरोधात आवाज उठवला.

JMMला नव्या पिढीचा पक्ष बनवला

झारखंड मुक्ती मोर्चाला नव्या पिढीचा पक्ष बनवण्याचं श्रेय हेमंत सोरेन यांना जातं. हेमंत सोरेन यांनी तंत्रज्ञानाचा वापर करून सोशल मीडियावर पक्षाला सक्रीय केलं, आणि पक्ष माध्यमांपासून दूर राहतं, ही प्रतिमा त्यांनी बदलली.

आताच्या निवडणुकीदरम्यान हेमंत सोरेन यांनी माध्यमांशी मोठ्या प्रमाणात बातचीत केली, सभांचा धडाका लावला आणि पक्षाला सुस्थितीत आणून ठेवलं.

सध्याच्या विधानसभेत हेमंत सोरेन साहीबगंज जिल्ह्यातील बरहेट मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतात. 2014 सालीही त्यांनी दुमकामधून निवडणूक लढवली होती. मात्र तिथं ते पराभूत झाले होते.

यंदा त्यांनी दुमका मतदारसंघात भाजपच्या लॉईस मरांडी यांचा 13,188 मतांनी पराभव केला.

मुख्यमंत्री असताना हेमंत सोरेन यांनी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना 50 टक्के...


हेमांबिकाला मासिक पाळीत रजा घेणं हा कमकुवतपणा वाटत नाही.

"माझा मासिक पाळीचा पहिला किंवा दुसरा दिवस खूपच वेदनादायी असतो. कधीकधी ऑफिसमध्ये जाऊन किंवा फिल्डवर जाऊन काम करणं शक्यच होत नाही. त्यामुळे पाळीच्या काळात मला रजा घ्यावी लागते आणि हा मला माझा कमकुवतपणा वाटत नाही", हेमांबिका केटी सांगतात.

"मी माझं काम खूप जबाबदारीने आणि उत्तम करते. मी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि कष्टाळू आहे," त्या पुढे सांगतात. हेमांबिका केटी मुंबईतल्या 'कल्चरमशिन' या  मीडिया कंपनीत सीनिअर क्रिएटिव्ह प्रोड्युसर म्हणून काम करतात.

ज्यांना पाळीच्या काळात पहिल्या किंवा दुसऱ्या दिवशी खूप त्रास होतो त्यांच्यासाठी एक दिवसाची रजा घेण्याचा पर्याय हेमांबिका यांच्या कंपनीमध्ये आहे.

त्या  म्हणतात, "मला 'पीरिअड लीव्ह' मिळू शकते, असं कधीच वाटलं नव्हतं. आधी जेव्हा असा त्रास व्हायचा तेव्हा मी बॉसला मेसेज करून सांगायचे. माझं पोट दुखतंय, बरं वाटत नाहीये, वगैरेसारखे ते मेसेज असायचे. त्यामुळे माझी रजा 'सिक लिव्ह' मध्ये धरली जायची."

#पाळीविषयीबोलूया या बीबीसी मराठीच्या विशेष लेखमालिकेतला हा लेख आहे. पाळीविषयीचे समज-गैरसमज यावर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चर्चा घडवणं, पाळीदरम्यानच्या आरोग्य समस्यांचा वेध घेणं, हा या लेखमालेचा उद्देश आहे.

"आता मात्र मी माझी रजा FOP म्हणजेच 'फर्स्ट डे ऑफ पीरियड' या नावाने घेते. त्यामुळे पाळीच्या काळात त्रास होत असेल तर हे बॉसला कसं सांगू, रजा कशी घेऊ, असे प्रश्न मला पडत नाहीत किंवा अपराधीही वाटत नाही", हेमांबिका म्हणाल्या.

मासिक पाळीच्या काळात रजा घेण्याचा पर्याय 'कल्चरमशिन' या कंपनीमध्ये आहे.

या कंपनीच्या मनुष्यबळ अध्यक्ष (प्रेसिडिंट, HR) देवलिना मजुमदार यांनी त्यांच्या महिला आणि पुरुष सहकाऱ्यांशी विचारविनिमय करून, महिलांना पाळीच्या काळात एक दिवस रजेचा पर्याय देण्याचा निर्णय घेतला. अशी रजा वर्षातले सरसकट 12 दिवस दिलेली नाही. "ही पर्यायी रजा आहे. ऑफिसमधल्या 7 ते 8 टक्के महिला या पर्यायाचा वापर करतात", देवलिना सांगतात.

देवलिना मजुमदार यांनी पीरियड लीव्हसंदर्भात ऑनलाईन मोहीमही सुरू केली आहे.

कल्चरमशीन या संस्थेत असोसिएट प्रोड्युसर म्हणून काम करणारे अनिकेत तारी म्हणतात, "मी आधी ज्या कंपनीत काम करायचो तिथे कुणी पिरियड्सबद्दल उघडपणे बोलायचं नाही. माझ्या सहकारी महिलेने मला सांगितलं की - मला बरं वाटत नाहीये, पोट दुखतंय तर मी आम्ही समजून घ्यायचो. पण त्या रजेचं नेमकं कारण मात्र माहीत नसायचं."

मासिक पाळीच्या पर्यायी रजेबाबत एकमेकांवर विश्वास ठेवण्याचाही प्रश्न आहे, असं अनिकेत तारी यांना वाटतं.

"आता मात्र आमच्या कंपनीत आम्ही हे उघडपणे बोलतो. कुणाला जर 'पीरियड लिव्ह' घ्यावीशी वाटली तर त्याबद्दल फारशा शंका न घेता ती दिली पाहिजे. एखादी महिला सहकारी काम करताना कम्फर्टेबल नसेल तर कामही चांगलं होणार नाही, असं आम्हाला वाटतं."

पीरियड लीव्हचा गैरवापर होईल. त्या महिलेची खरंच पाळी आहे की नाही याची खात्री कशी करणार? असे प्रश्न यावर विचारले जातात. यावर ते म्हणतात, "आमचा आमच्या कर्मचाऱ्यांवर विश्वास आहे. 'पीरियड लीव्ह'च्या नावाखाली कुणी खोटं बोलणार नाही."

यावर हेमांबिकाचंही उत्तर आहे, "अशी पर्यायी रजा महिन्यात एकच दिवस असते.  जर मी खोटं बोलून रजा घेतली तर जेव्हा मला खरंच त्रास होईल तेव्हा मी ती कशी घेणार, हा प्रश्न आहेच ना."

देवलिना मजुमदार यांनी मासिक पाळीच्या रजेसाठी ऑनलाईन मोहीम सुरू केली आहे.

अनिकेत तारी सांगतात, ''यामुळे कामाच्या ठिकाणी स्त्री - पुरुष भेदभाव वाढीला लागेल, असाही एक आक्षेप घेतला असतो. पण आमच्या कंपनीत तरी...


हेलन आणि धर्मेंद्र एका कॅबरेमध्ये

हिंदी सिनेमांमध्ये हेलन आणि तिच्या कॅबेरे डान्सची सुरुवात किती शाही पद्धतीने व्हायची, याचा अंदाज 1971 साली आलेल्या 'कारवाँ' सिनेमातील या डायलॉगवरून येतो. या उद्घोषणेनंतर पडद्यावर हेलन अवतरते आणि सादर करते प्रचंड गाजलेला आणि आजही पार्ट्यांची शान असणारा कॅबरे - पिया तू..... अब तो आ जा...

रिचा चढ्ढा आणि क्रिकेटर श्रीसंत यांचा एक सिनेमा येत आहे. यात रिचा एक कॅबेरे डान्सर आहे. 50 आणि 60च्या दशकात हिंदी सिनेमांमध्ये कॅबेरे डान्स हमखास असायचा.

हेलन, जयश्री टी, बिंदू, अरुणा इराणी, पद्मा खन्ना - या सर्व कलावंत सिनेमांमध्ये कॅबेरे करून प्रसिद्ध झाल्या आहेत.

हिंदी सिनेमांमध्ये कॅबरेचा इतिहास सांगायचा झाला तर, हेलनच्याही आधी 40 आणि 50च्या दशकात अँग्लो-इंडियन वंशाची कुकू या डान्ससाठी प्रसिद्ध होती. राज कपूरच्या 'आवारा', 'बरसात', महबूब खान यांच्या 'आन'मधील तिचे डान्स फार गाजले.

म्युझिक वेबसाईट साँगपीडियाच्या संस्थापक दीपा एका गाण्याचा उल्लेख करतात - गीता दत्त यांचा आवाज आणि ओपी नय्यर यांचं संगीत असलेल्या 'मिस्टर अँड मिसेस 55' सिनेमातील नीले आसमानी, बुझो तो य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े नैना बाबू किसके लिए है.

या गाण्यात मधुबाला आहे, मात्र गाण्यात कॅबेरे करणारी कुकू सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेते.

कॅबेरे क्वीन हेलन

कुकूनेच हेलनला सिनेसृष्टीत आणलं. त्यावेळी हेलन केवळ 12-13 वर्षांची होती. हेलन कुकूच्या मागे कोरसमध्ये डान्स करायची.

हेलन एका कॅबरेमध्ये

कुकूच्या तालमीत हेलन सर्वांत लोकप्रिय कॅबेरे डान्सर म्हणून चमकली. ती 1969 मध्ये 'करले प्यार करले की दिन है ये ही' असं म्हणणारी क्लब डान्सर रीटा झाली तर 1978 साली 'डॉन'मध्ये अमिताभ बच्चनचं लक्ष विचलित करायला 'ये मेरा दिल...' गाणारी कामिनी झाली. कधी ती 'पिया तू अब तो आ जा'च्या तालावर थिरकली तर कधी 'अनामिका'मध्ये व्हॅम्पच्या भूमिकेत 'आज की रात कोई आने को है...' गाताना दिसली.

कमालीची लवचिकता, झगमगणारे कपडे, भडक मेकअप, जाळीदार स्टॉकिंग्स आणि त्यात कॅबरे, हे हेलनचं वैशिष्ट्य बनलं.

कथानकाला पुढे न्यायचे कॅबेरे

50-60च्या दशकातील सिनेमातील कथानकातच कॅबेरे असायचा. आजच्या आयटम नंबर आणि त्या काळातील कॅबरेमध्ये हाच फरक असल्याचं द सॉन्गपीडियाच्या दीपा सांगतात.

उदाहरणार्थ, 1971 साली आलेल्या 'कटी पतंग' सिनेमातील बिंदूचा तो हिट कॅबरे - 'मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे कहते है शब्बो.' बिंदू जिथे कॅबरे करत असते, तिथे आशा पारेख आणि राजेश खन्नाही तो कॅबरे बघायला येतात आणि बिंदू कॅबरेच्या माध्यमातूनच खाणाखुणात आशा पारेखला तिला तिच्या आयुष्यातील कटू सत्य माहिती असल्याचं सांगते.

बिंदू, जयश्री टी आणि अरुणा इराणीचे कॅबरे

बिंदूने देखील कॅबरेमध्ये नाव कमावलं आहे. 1973 साली आलेल्या 'अनहोनी' सिनेमातील 'मैंने होठों से लगाई तो हंगामा हो गया' असो किंवा 'जंजीर'मधील अमिताभ बच्चनसमोर 'दिलजलों का दिल जला के' गाणारी मोना डार्लिंग.

जयश्री तळपदे जयश्री टी नावाने प्रसिद्ध झाली. 1971 साली आलेल्या 'शर्मिली' सिनेमात आशा भोसलेच्या आवाजातील 'रेश्मी उजाला है, मखमली अंधेरा' या गाण्यात जयश्री टी दिसते.

कॅबेरे म्हटलं की अरुणा इराणीची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. नंतर तिने कॅरेक्टर रोल केले. मात्र सत्तरच्या दशकात ती कॅबेरेच्या माध्यमातून बरीच लोकप्रिय झाली. 'कारवाँ' सिनेमातील 'दिलबर दिल से प्यारे'मधील अरुणा इराणीला कोण विसरू शकेल.

आर डी आणि नय्यर

संगीततज्ज्ञ पवन झा यांच्या मते हेलन कॅबरेच्या सर्वश्रेष्ठ अँबेसेडर आहे आणि आशा भोसले आणि गीता दत्त सर्वांत मस्त कॅबरे गायच्या. एस....


हैदराबाद महापालिकेच्या एकूण 150पैकी 149 जागांचा निकाल हाती आलाय.

यामध्ये टीआरएसने 55 जागा जिंकल्या आहेत.

भाजपला 48 जागी विजय मिळालाय.

तर MIMने 44 जागा जिंकल्या आहेत.

काँग्रेसला फक्त 2 जागी यश मिळालंय.

गेल्या निवडणुकीमध्ये 4 जागा जिंकणाऱ्या भाजपने 48 जागा जिंकत मोठा पल्ला पार केला असून हा पक्षासाठी मोठा विजय असल्याचं भाजपचे आमदार टी. राजा सिंग यांनी म्हटलंय.

भाजपचे आमदार टी. राजा सिंग

GHMC निवडणूक निकालांबद्दल शुक्रवारी (4 डिसेंबर) संध्याकाळी बीबीसीच्या प्रतिनिधी दीप्ती बथिनी यांच्याशी बोलताना ते म्हणाले, "आम्हाला 100 जागा जिंकण्याची अपेक्षा होती. तितक्या जागा मिळालेल्या नसल्या तरी आमची कामगिरी चांगली आहे."

या निवडणुकीत काँग्रेसला 2 जागा जिंकता आल्यायत.

त्यानंतर तेलंगणा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी यांनी पदाचा राजीनामा दिलाय.

GHMC मध्ये एकूण 150 जागा आहेत. या ठिकाणी सध्या तेलंगणा राष्ट्र समितीची सत्ता आहे.

या निवडणुकीसाठी भाजपने आपली पूर्ण ताकद पणाला लावली होती.

भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी हैदराबादमध्ये रोड-शो केला. तर स्मृती इराणी, प्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

काश जावडेकर यांच्यासारखे केंद्रीय मंत्री हैदराबादमध्ये प्रचारासाठी गेले होते. भाजप युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी आठवडाभर प्रचार केला होता.

बिहारमध्ये भाजपच्या विजयाचे शिल्पकार, वरिष्ठ नेते भूपेंद्र यादव यांच्यावर पक्षाने या निवडणुकांची जबाबदारी सोपवली होती.

हैदराबाद महापालिका निवडणूक

या आधी झालेल्या महापालिका निवडणुकीत तेलंगणा राष्ट्र समिती (टीआरएस) ला 99 जागा मिळाल्या होत्या. असदुद्दीन औवैसी यांच्या एमआयएमला 44, तर भाजपच्या पदरात फक्त 4 जागा पडल्या होत्या.

केंद्रीय मंत्री स्मृती हैदराबादच्या निवडणुकीत सक्रिय होत्या.

सामान्यत: महापालिका निवडणूक ही स्थानिक मुद्यांवर लढली जाते. वीज, पाणी, रस्ते आणि कचरा हे पालिका निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दे असतात. राज्य किंवा केंद्रीय स्तरावरील मोठे नेते पालिका निवडणुकीच्या प्रचारात उतरल्यास, ही मोठी गोष्ट मानली जाते.

प्रादेशिक पक्षांचे अध्यक्ष प्रचारात उतरल्यास आपण समजू शकतो. पण, एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाचे नेते प्रचारात उतरल्यास, लक्षात येतं की या निवडणुकीत त्या पक्षाचं सर्वस्व पणाला लागलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)


हैदराबादचे शेवटचे निजाम मीर उस्मान अली खान

भारताला स्वातंत्र्य मिळताच ब्रिटिशांचं राज्य संपुष्टात आलं. त्यावेळी देशभरात अनेक संस्थांनं होती. यापैकीच एक असलेल्या हैदराबादनं स्वतंत्र भारतात विलीनीकरणासाठी नकार दिला.

नवनिर्मित भारताशी या संस्थानानं वैर पत्करलं आणि त्यातून संघर्ष निर्माण झाला. रझाकारांद्वारे झालेल्या हिंसाचारामुळे निजाम हे भारतातल्या वादग्रस्त व्यक्तिमत्वांपैकी एक बनलं.

निजामाबद्दल बोलताना तेलंगणाचे मुख्यमंत्री मात्र गौरवौद्गार काढतात. इंजिनियर आर्थर कॉटन यांचा संदर्भ देत केसीआर विधानसभेत म्हणाले, "कॉटन इंग्लंडचे नागरिक होते. इंग्रजांनीच आपल्याला गुलामगिरीत ढकललं होतं. परंतु आजही आंध्र प्रदेशमध्ये कॉटन आदरणीय आहेत, कारण त्यांनी उभारलेलं धरण."

निजामाचं योगदान

गोदावरी नदीवर धरणाची निर्मिती करण्यात इंजिनियर आर्थर यांची भूमिका या प्रदेशाच्या विकासासाठी निर्णायक ठरली होती. याच धरणामुळे इथल्या परिसरातील शेतीला संजीवनी मिळाली आणि दुष्काळाचा प्रश्न सुटला. उपासमारीचा प्रश्नही त्यामुळेच मार्गी लागला.

मुख्यमंत्री म्हणतात,"निजाम आमचे राजे होते. आपल्या इतिहासाचा ते अविभाज्य घटक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहेत. निजामांनीच निजाम सागरची निर्मिती केली होती. ही गोष्ट आपल्याला कबूल करायला हवी."

राजामुंदरी येथे आर्थर कॉटन यांनी तयार केलेलं धरण

निजामाने उभारलेल्या एका रुग्णालयाचा संदर्भ घेऊन मुख्यमंत्री म्हणाले, "अनेकांना या रुग्णालयाची माहिती नाही. म्हणूनच आम्ही इतिहास पुन्हा लिहू आणि तेलंगणाच्या लोकांसमोर ठेऊ."

1923 मध्ये गोदावरीची उपनदी असणाऱ्या मंजीरा नदीवर निजाम मीर उसमान अली यांनी प्रचंड धरण बांधलं. या धरणातून मिळणाऱ्या पाण्याच्या बळावर हजारो एकरावर शेती फुलली.

निजामाच्या स्तुतीकरता मुख्यमंत्र्यांना विधानसभेचं व्यासपीठ पुरेसं ठरलं नाही म्हणून ते हल्ली जाहीर कार्यक्रमांमध्येही निजामाचीच स्तुती करताना दिसतात.

एका कार्यक्रमात त्यांनी उल्लेख केला होता की, "मी शेवटचा निजाम मीर उसमान अली खान यांच्या कबरीला भेट दिली. त्यांच्या स्मृतीला वंदन करण्यासाठी गेलो तर लोक माझ्याविरुद्ध बोलले.  लोक माझ्याविरुद्ध बोलले तरी चालेल. तेलंगणाचा स्वतःचा इतिहासच नाही. आहे तो रजाकारांचा आहे. निजाम माझा राजा आहे आणि हा माझा इतिहास आहे."

राजेशाही व्यवस्था

चंद्रशेखर राव यांची वक्तव्यं फक्त राजकारणासाठी असल्याचं असल्याचं तेलंगणा काँग्रेसचे कार्यकारी अध्यक्ष भट्टी विक्रमकारका सांगतात.  "सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांना असं वाटतं की, निजाम मुस्लिमांचा आदर्श आहे. पण ते विसरतात आहे की, ती राजेशाही व्यवस्था होती ज्यात सामान्य माणसासा सहभाग नव्हता."

काँग्रेसचं म्हणणं आहे की, केसीआर मुस्लिमांसाठी काहीच करू न शकल्याने निजामांची स्तुती करून मूळ मुद्द्याला बगल देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

केसीआर यांचं  निजामप्रेम जातीयवादी शक्तींना उत्तेजन देईल, असंही काँग्रेसचं म्हणणं आहे.

सत्तेत कायम राहण्याची अपेक्षा

भाजप नेते सुधाकर शर्मा सांगतात, "निजामाची स्तुती करताना केसीआर विसरतात की, रझाकारांनी अनेक लोकांची कत्तल केली आहे. निजाम मीर उस्मान अली यांचा भारतात सामील होण्याचा इरादा नव्हता. त्यामुळे तत्कालीन गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल यांना पोलीस कारवाई करावी लागली तेव्हा कुठे हैदराबाद भारतात विलीन झाला."

सुधाकर शर्मा म्हणतात, "भाजप मुख्यमंत्र्याच्या या वक्तव्याचा आम्ही निषेध करतो."

हैदराबाद शहराच्या जुन्या भागातलं फलकनुमा पॅलेस जिथे कधी निजाम महबूब अली खान राहत होते

काही जाणकारांचं म्हणणं आहे की, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री आपल्या या निजामाबद्दलच्या...


हैदराबादच्या भारत बायोटेक कंपनीसोबत जुलैमध्ये करार केला होता. क्लिनिकल ट्रायलच्या यशानंतर कोरोनाविरोधातील ही लस देशाच्या स्वातंत्र्य दिनी म्हणजेच 15 ऑगस्टला लोकांसाठी उपलब्ध करून देण्याचं आयसीएमआरने म्हटलं होतं.

आता 15 ऑगस्ट उलटून गेला आहे. तेव्हा या लसीचं काम कुठवर आलं आहे.

देशभरातली कोरोना रुग्णांची तसंच कोरोनामुळे मृत्यू होणाऱ्यांची संख्या वाढत असताना दुसरीकडे कोरोनावर लस तयार करण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरू आहेत. स्वातंत्र्यदिनी अर्थात 15 ऑगस्टला स्वदेशी बनावटीची लशीची घोषणा होईल असं चित्र होतं. मात्र तसं होऊ शकलं नाही. जगभरात दीडशे विभिन्न ठिकाणी लस तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. देशात एक नव्हे तर तीन लसींवर काम सुरू आहे.

सद्यस्थितीला दोन लशी फेझ-1 आणि फेझ-2 या क्लिनिकल ह्यूमन ट्रायल अर्थात माणसांवर लशीचे प्रयोग सुरू आहेत. कोव्हॅक्सिन नावाची लस भारत बायोटेक, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरालॉजी यांच्या संयुक्त विद्यमाने तयार करण्यात येत आहे. दुसरी लस झायडस कॅडिलातर्फे बनवली जात आहे.

दरम्यान, सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाला मानवी चाचण्यांसा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ठी परवानगी मिळाली आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि अस्ट्राझेनेका यांच्या पाठिंब्याने सीरम इन्स्टिट्यूट ही लस तयार करत आहे. भारत तसंच अन्य विकसनशील देशांना ही लस तयार करून उपलब्ध करून देण्यासाठी सीरम इन्स्टिटयूट आणि ब्रिटिश-स्वीडन कंपनीत करार झाला आहे.

या तीन लशी कधी उपलब्ध होणार याबाबत अद्याप चित्र स्पष्ट झालेलं नाही. कोरोनावर लस तयार करण्यासाठी शास्त्रज्ञांचे अविरत प्रयत्न सुरू आहेत. लशीचं प्रचंड प्रमाणावर उत्पादन करण्यासाठी सिद्धता सुरू आहे. कमीत कमी वेळात ही लस तयार व्हावी यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात सांगितलं होतं.

याआधी काय घडलं?

भारतात विकसित करण्यात आलेल्या कोरोनाविरोधी लसीच्या क्लिनिकल ट्रायलसाठी देशातील 12 संस्थांची निवड करण्यात आली आहे. आयसीएमआरचे (ICMR) संचालक डॉ.बलराम भार्गव यांनी 2 जुलैला देशातील या 12 संस्थांना पत्र लिहून 7 जुलैपर्यंत या ट्रायलसाठी सर्व आवश्यक परवानगी घेवून नोंदणी करण्याची सूचना केली आहे.

देशातील 12 संस्थांना लिहीलेल्या पत्रात आयसीएमआरचे (ICMR) संचालक डॉ. बलराम भार्गव म्हणतात, आयसीएमआरने भारतात विकसित करण्यात आलेल्या कोरोनाविरोधातील लसीच्या फास्ट-ट्रॅक ट्रायलसाठी भारत बायोटेक या कंपनीशी करार केला होता. ही संपूर्णत: भारताने विकसित केलेली लस राहील असं ते म्हणाले होते. कोव्हिड-19 व्हायरसचा स्टेन वेगळा करून याच्या मदतीने ही लस विकसित करण्यात आली आहे.

कोरोना लस - संपूर्ण भारतीय बनावटीची कोरोना लस ऑगस्टमध्ये येण्याची शक्यता

क्लिनिकल ट्रायल झाल्यानंतर लोकांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा आयसीएमआरचा मानस होता. भारत बायोटेक यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करतेय.

भारत बायोटेकचं काय आहे म्हणणं?

या घोषणेच्या काही तासांपूर्वीच भारत बायोटेकच्या व्यवस्थापकीय संचालक सुचित्रा इला यांची मुलाखत बीबीसी तेलुगू प्रतिनिधी दीप्ती बथ्थिनी यांनी घेतली होती. त्यांनी या लसीसंदर्भात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. त्या म्हणाल्या, "पहिल्या टप्प्यात 1000 नमुन्यांची तपासणी केली जाईल. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन केलं जाईल. चाचणीसाठी आलेल्या व्यक्तींवर अतिशय काटेकोरपणे लक्ष ठेवलं जाईल. ज्यांना कोव्हिड झालेला नाही त्यांना या चाचण्यांसाठी पाचारण करण्यात येईल.चाचणी झाल्यावर कसा प्रतिसाद मिळतो त्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी...


हैदराबादमध्ये राहणाऱ्या व्ही. कविता यांना पैशांची तातडीची गरज होती. त्यात कोरोना काळ असल्याने कुठूनही कर्ज घेता येत नव्हतं. मग त्यांना कर्ज पुरवठा करणाऱ्या मोबाईल अॅपविषयी कळलं. त्यांनी एक अॅप डाऊनलोड केलं आणि त्यातून कर्ज उचललं. अगदी काही मिनिटात घरबसल्या त्यांचं कर्ज मंजूर झालं आणि पैसेही मिळाले.

मात्र, त्यांना वेळेत कर्जफेड करता आली नाही. ज्या दिवशी कर्ज फेडण्याची शेवटची तारीख होती त्याच दिवशी सकाळी 7 वाजता अॅपच्या कॉल सेंटरवरून त्यांना फोन आला. त्या कामात असल्याने त्यांनी फोन उचलला नाही.

अवघ्या काही मिनिटातच कविताच्या वहिनीला फोन गेला. खरंतर कविताचं त्यांच्या वहिनीशीही फार जिव्हाळ्याचे संबंध नव्हते. फोन करणाऱ्याने तुम्ही कविताला ओळखता का, अशी विचारणा केली.

हो, असं उत्तर मिळाल्यावंर कविताने आमच्याकडून कर्ज घेतलं होतं आणि रेफरंस म्हणून तुमचा नंबर दिला होता. त्यामुळे आता तुम्ही कर्ज फेडा, असं सांगितलं. हे सगळं ऐकून कविताच्या वहिनीही घाबरल्या. त्यांनी झाला प्रकार घरच्यांना सांगितला. तेव्हापासून वहिनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी कविताशी संबंध तोडले. खरंतर यात कविताची काहीच चूक नव्ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ती. ज्या संस्थेचं ते अॅप होतं त्या संस्थेने ही फसवेगिरी केली होती.

अशीच काहीशी कहाणी आहे तेलंगणातल्या सिद्दीपेट इथल्या किरनी मौनिका यांची. त्या राज्य सरकारच्या कृषी विभागात नोकरी करतात. त्यांनी्सुद्धा अशाच एका कर्ज देणाऱ्या अॅपवरून कर्ज घेतलं होतं.

किरनी यांनाही काही कारणास्तव वेळेत कर्जफेड करता आली नाही. तेव्हा या संस्थेने किरनी यांच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमधल्या सर्वांना किरनी यांचा फोटो पाठवून, 'या महिलेने आमच्या कंपनीकडून कर्ज घेतलं आहे. मात्र, त्यांनी वेळेत कर्जफेड केलेली नाही. तेव्हा तुम्हाला त्या भेटल्या तर त्यांना कर्जफेड करण्याची आठवण करून द्या,' असे मेसेज पाठवले.

हा अपमान सहन न झाल्याने किरनी यांनी विष घेऊन आत्महत्या केली. किरनी यांच्या मृत्यूनंतर अॅपच्या लोकांनी त्यांच्या घरी फोन केला. किरनी यांनी आत्महत्या केल्याचं सांगितल्यावरही त्यांना काहीच फरक पडला नाही. ते काहीही ऐकून घ्यायला तयार नव्हते. उलट त्यांनी मौनिका आणि त्यांच्या कुटुंबाबद्दल अत्यंत असभ्य टीका करत शिवीगाळही केली.

अॅपच्या लोकांकडून होणाऱ्या सततच्या जाचाला कंटाळून रामागुंडममध्ये राहणारे संतोष यांनीही आत्महत्या केली. मृत्यूपूर्वी त्यांनी एक व्हिडियो क्लीप तयार केली. यात अॅपची माणसं कशापद्धतीने त्रास देतात, याबद्दल त्यांनी सविस्तर सांगितलं आणि त्यानंतर कीटकनाशक प्राशन करून आत्महत्या केली.

मोबाईल अॅपने घेतले निष्पाप बळी

कर्ज देणाऱ्या या अॅपच्या माध्यमातून कर्ज घेतल्यानंतर आकरलं जाणारं अव्वाच्या सव्वा व्याज, धमक्या आणि अर्वाच्य भाषा यामुळे कर्ज घेणाऱ्याला जिवंतपणीच नरक यातना भोगाव्या लागतात.

कर्ज देणाऱ्या या संस्था गरजेच्या वेळी फारशी शहानिशा न करताच अगदी सहज आणि तात्काळ कर्ज देतात आणि नंतर कर्ज घेणाऱ्याकडून मोठी रक्कम उकळतात. हा जाच इतका जास्त असतो की काही जण थेट मृत्यूलाच कवटाळतात.

पैशांची निकड असते त्यावेळी सहसा ओळखीची व्यक्ती किंवा बँकेकडून कर्ज घेतलं जातं. मात्र, मोबाईल अॅप आल्यानंतर काही जणांनी या अॅपच्या माध्यमातून कर्ज देण्याचा व्यवसाय सुरू केला.

कर्ज घेणं धोकादायक आहे का?

तुम्ही अशा एखाद्या अॅपवर तुमचे डिटेल्स भरले की ती एजन्सी तुम्हाला कर्ज देते. हे कर्ज तुम्हाला फेडायचं असतं. इथपर्यंत सगळं ठिक आहे. पण, अशा अॅपमधून कर्ज मिळवणं जेवढं सोपं तेवढचं कर्जाची परतफेड करणं कठीण आहे.

वर उल्लेख केलेली काही मोजकी उदाहरणं आहेत....


हॉटेल ट्रायडेंटमध्ये तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांची आणि आमदारांची बैठक पार पडली. या बैठकीत महाविकास आघाडीचा ठराव संमत करण्यात आला आणि उद्धव यांच्या नेतृत्वामध्ये सरकार स्थापनेचा दावा करणार असल्याचं सांगण्यात आलं.

तीन दिवसांपूर्वी घेतलेल्या तडकाफडकी शपथविधीनंतर आज दुपारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राजीनामा दिला आहे.

अजित पवार यांनी माझ्याकडे राजीनामा दिला आहे, त्यामुळे आमच्याकडे पुरेसा पाठिंबा नसल्यामुळे आम्ही सरकार पुढे चालवू शकत नाही, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

सुप्रीम कोर्टाने उद्याच (बुधवारी 27 नोव्हेंबर रोजी) महाराष्ट्र विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव घेण्याचा आदेश दिल्याच्या काही तासांनी हे दोन्ही राजीनामे आले आहेत.

या राजीनाम्याभोवतीचे सर्व LIVE UPDATES तुम्ही इथे वाचू शकता.

पाहा ताजे अपडेट्स-

रात्री 11 वाजता: 28 नोव्हेंबरला संध्याकाळी 6.40ला होणार शपथविधी

महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून उद्धव ठाकरेंना शपथ देण्याचं निमंत्रण राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी दिलं आहे.

राज्यपालांचं पत्र

उद्धव ठाकर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ 28 नोव्हेंबरला संध्याकाळी 6.40 वाजता शिवाजी पार्कवर देण्यात येईल, असं राजभवनाने जारी केलेल्या पत्रात सांगण्यात आलं आहे.

रात्री 10.55 वाजता:28 नोव्हेंबरला उद्धव ठाकरेंचा शपथविधी- जयंत पाटील

उद्धव ठाकरे 28 नोव्हेंबरला संध्याकाळी पाच वाजता शिवाजी पार्कात मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतील, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केलं.

अन्य मंत्र्यांच्या शपथविधीसंबंधी नंतर निश्चित केलं जाईल, असंही जयंत पाटील यांनी सांगितलं.

अजित पवार परत येणार का, या प्रश्नावर उत्तर देताना जयंत पाटील यांनी म्हटलं, की अजित पवार हे अजूनही पक्षाचे नेते आहेत.

रात्री 10. 50 वाजता: राज्यपालांना भेटून केला सत्तास्थापनेचा दावा : बाळासाहेब थोरात

काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेला राज्यपालांनी सत्ता स्थापनेसाठी आमंत्रण द्यावं  असं विनंती करणार पत्र आम्ही राज्यपालांना दिलं आहे, अशी माहिती काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

उद्धव ठाकरे 28 नोव्हेंबरला संध्याकाळी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊ शकतील. त्यासंबंधीची अधिकृत घोषणा होईल तेव्हा सर्व काही निश्चित होईल, असंही बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलं.

रात्री 10.30 वाजता: देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली विरोधात बसू: आशिष शेलार

"आज गरवारे क्लब इथे भाजपच्या आमदारांच्या झालेल्या बैठकीत विरोधात बसण्याचा आमचा निर्णय पक्का झाला. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्याचा निर्णय सगळ्यांनी एकमताने घेतला," असं भाजप नेते आशिष शेलार यांनी म्हटलं.

"शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी एकत्रित येत महाविकास आघाडी स्थापन केल्याचं कळलं. त्यांनी उद्धव ठाकरे यांची सर्वानुमते निवड केल्याचं आम्हाला कळलं. आम्ही महाविकास आघाडी आणि उद्धव ठाकरे यांना शुभेच्छा देतो," असंही शेलार यांनी म्हटलं.

रात्री 8.25 वाजता: अजित पवारांना परत आणूयात : छगन भुजबळ

अजित पवार यांची उपस्थिती नाही, हे आज खटकते आहे. ही आघाडी मजबूत करण्यासाठी त्यांची गरज आहे. माझी विनंती आहे की सगळ्या राष्ट्रवादीच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी अजित दादांना राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये परत आणण्याची जबाबदारी घ्यावी, असं मत छगन भुजबळ यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केलं.

'सुबह का भुला शाम को घर आये तो उसे भुला नही कहते,' ही म्हण आपण अजित दादांच्या...


हॉटेलवर केलेल्या गोळीबारात 14 विदेशी नागरिक ठार झाले. तर मृतांमध्ये 4 जण अफगाणिस्तानचे नागरिक होते, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

"हल्लेखोर हॉटेलमध्ये घुसले आणि मोठ्याने ओरडले, विदेशी नागरिक कुठे आहेत?" असं एका प्रत्यक्षदर्शीनं बीबीसीला सांगितलं. सुरक्षेच्या कारणास्तव त्याचं नाव जाहीर करता येणार नाही.

"हल्लेखोरांनी विदेशी नागरिकांना टिपून मारलं. ज्या वेळी हल्लेखोर आले त्यावेळी मी माझ्या मुलासोबत जेवण करत होतो. त्यांनी एका माणसावर बंदूक रोखली, त्या माणसानं म्हटलं की अफगाणिस्तानचा रहिवासी आहे. तेव्हा त्याला सोडून देण्यात आलं," असं प्रत्यक्षदर्शीनं सांगितलं.

शनिवारी रात्री 9 वाजता काही बंदूकधाऱ्यांनी या हॉटेलमध्ये प्रवेश करत गोळीबार सुरू केला. तब्बल 12 तासांच्या चकमकीनंतर हॉटेलवर सुरक्षारक्षकांनी पुन्हा ताबा मिळवला. सुरक्षारक्षकांनी 150 जणांचे प्राण वाचवले.

या हल्ल्याची जबाबदारी कोणत्याही गटानं घेतलेली नाही.  अंतर्गत मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी बीबीसीला या संदर्भातील माहिती दिली. ते म्हणाले की जवळपास 150 लोकांना या हॉटेलमधून सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आलं आहे.

या हॉटेलमध्ये माहि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ती तंत्रज्ञानाशी संबधित एक परिषद आयोजित करण्यात आली होती.

हा हल्ला होण्यापूर्वी दोन दिवस आधीच इथल्या अमेरिकेतील दूतावासानं हॉटेल्सवर हल्ले होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती.

गुरुवारी या दूतावासाने धोक्याचा इशारा देताना, 'काही जहालवादी गट काबूलमधल्या हॉटेल्सवर हल्ला करण्याचं नियोजन करत आहेत, याची आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे,' असं म्हटलं होतं. हे गट सार्वजनिक कार्यक्रम, आंदोलनं, सरकारी कार्यालयं, वाहतुकींची साधनं, बाजाराची ठिकाणं आणि परदेशी नागरिक येण्याची शक्यता असलेले कार्यक्रम यांना लक्ष्य करू शकतील, असंही या इशाऱ्यात म्हटलं होतं.

हे हल्लेखोर हॉटेलमध्ये मागच्या दरवाजाने आले असावेत, असा संशय आहे.

हे हॉटेल सरकारी मालकीचं आहे. या हॉटेलमध्ये लग्न कार्यक्रम, सभा, राजकीय कार्यक्रम होत असतात.

यापूर्वी तालिबानने या हॉटेलवर 2011मध्ये हल्ला केला होता. त्यात 21 लोक ठार झाले होते.

गेल्या वर्षी मे महिन्यात काबूलमध्ये झालेल्या हल्ल्यात 150 लोक ठार झाल्यानंतर काबुलमध्ये मोठी सुरक्षा ठेवण्यात येते. पण गेल्या काही महिन्यांत काबुलमध्ये हल्ल्यांची संख्या वाढलेली आहे. गेल्याच महिन्यात एका शिया सांस्कृतिक केंद्रावर झालेल्या हल्ल्यात 40 लोक ठार झाले होते.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


हॉस्पिटलमधली परिस्थिती

आशिया खंडातलं वाखाणण्याजोगं मोठं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आणि नामवंत एम्स हॉस्पिटल नागपूरमध्ये आहे. त्यामुळे नागपूर हे मध्य भारतातील मेडिकल हब समजलं जातं. पण आज कोरोनाच्या काळात हा मेडिकल हब परिस्थितीमुळे बेजार झाल्याचं चित्र आहे. वाढत्या रुग्णांमुळे नागपूर जिल्ह्यातली आरोग्य यंत्रणा अपुरी पडतेय.

'हॉस्पिटलमध्ये बेडच मिळेना'

नागपूरमधील काटोलच्या सुरेश पाटील यांच्या 70 वर्षांच्या काकींना गेल्या आठवड्यात कोरोनाची लक्षणं दिसायला सुरुवात झाली. त्यांना श्वास घ्यायला त्रास होऊ लागला. ऑक्सिजनची पातळी खाली घसरल्याने कांतीबाईंना तातडीने हॉस्पिटलमध्ये हलवण्याचा सल्ला स्थानिक डॉक्टरांनी दिला.

मधुमेह असल्याने कांतीबाईंना नातेवाईंकांनी नागपूरच्या मेडिकल कॉलेजच्या हॉस्पिटलमध्ये 9 एप्रिलला दाखल केलं. पण कोव्हिड कक्षात बेड नसल्याने तीन दिवस त्यांना अपघात विभागात ठेवण्यात आलं. तीन दिवस ऑक्सिजन दिल्यानंतर अखेर तीन दिवसांनी म्हणजे सोमवारी त्यांना कोव्हिड कक्षात बेड मिळाला.

कोरोना रुग्णांना बेड्स मिळत नाहीयेत.

त्यानंतर सुरेश पाटील यांना कांतीबाईंच्या प्रकृतीविषयी काही कळलेलं नाही... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

.

 "आम्ही तीन दिवस डॉक्टरांना विनवणी करत होतो की त्यांना कोव्हिड कक्षात पाठवा. तोपर्यंत त्यांच्यावर योग्य उपचार होणार नाहीत. पण डॉक्टर सतत सांगत होते की- तुम्हाला इतकीच घाई आहे तर दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जा"- सुरेश पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी झालेल्या फोनवरील संभाषणात सांगितलं.

एकाच बेडवर दोन रुग्ण?

नागपूरच्या याच मेडिकल कॉलेजच्या हॉस्पिटलमध्ये एकाच बेडवर दोन कोव्हिडचे रुग्ण असल्याचे  व्हिडिओ पुढे आले आहेत. प्रशासनाने याविषयी स्पष्टीकरण दिलंय.

"कोरोनाच्या पेशंटना रांगेत उभं ठेवता येत नाही. त्यामुळे जेवढे पेशंट येतात त्यांना आम्ही रुग्णालयात दाखल करुन घेतो. ज्यांची ऑक्सिजन पातळी, सॅचुरेशन चांगलं आहे, त्यांना एका बेडवर दोघं अशा पद्धतीने बसवतो. मग त्यांना वार्डात हलवतो," असं हॉस्पिटलचे वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. अविनाश गावंडे यांनी सांगितलं आहे.

हॉस्पिटलची स्थिती

रुग्णांची गर्दी आहे असे व्हिडिओ मोबाईलमध्ये काढून पसरवू नये असं आवाहन डॉ. गावंडे यांनी केलंय. शासकीय रुग्णालयात गरीब वर्गातील रुग्ण येत असल्याने ते अफवा पसरल्याने घाबरतील असंही त्यांचं म्हणणं आहे.

नागपूरचे रुग्ण अमरावतीमध्ये?

हॉस्पिटलमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये रुग्णांची संख्या वेगाने वाढतेय हे नागपूर जिल्हा प्रशासनानेही मान्य केलंय.

हॉस्पिटलवरील वाढता ताण लक्षात घेता नव्या रुग्णांना अमरावती जिल्ह्यात पाठवण्यात येतंय.

अमरावतीच्या सुपर स्पेशालिटी या सरकारी रुग्णालयात नागपूरचे रुग्ण पाठवण्यात येत असल्याची माहिती नागपूरचे जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे यांनी दिली आहे.

नागपूर जिल्ह्यातले अनेकजण आजूबाजूच्या जिल्ह्यात मिळेल तिथे रुग्णालय शोधतायत.

काटोलचे उपविभागीय अधिकारी श्रीकांत उंबरकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गंभीर प्रकृती झालेल्या रुग्णांची अमरावतीमध्ये शिफारस करण्यात येतेय.

रुग्णांचे संतापलेले नातेवाईक

गंभीर स्वरुपाच्या कोव्हिड रुग्णांसाठी ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटर बेडची आवश्यकता असल्याने त्यांच्या नातेवाईकांना शोधाशोध करावी लागतेय.

साहजिकच त्यामुळे नागपूरच्या खाजगी हॉस्पिटलवरही ताण येतोय. रुग्णाच्या नातेवाईकांकडून खासगी रुग्णालयाची तोडफोड झाल्याच्या दोन घटना नुकत्याच घडल्या. उत्तर नागपूरमधील होप हॉस्पिटल कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या महिलेच्या नातेवाईकांनी जाळण्याचा प्रयत्न केला. तर रविवारी म्हणजे 11 एप्रिलला 'व्हिनस हॉस्पिटल केअर'वर दगडफेक...


हो खरंच! लॉस एंजेलिसमधल्या एका कॉफीच्या कपावरून चीन आणि तैवानचे नागरिक एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत.

आधी या दोन्हीमधला वाद जाणून घेऊया. तैवान हे चीनच्या मुख्य भूमीपासून विभक्त असलेलं एक मोठं बेट आहे. तैवान स्वतःला स्वतंत्र राष्ट्र मानत असलं तरी चीन त्याला स्वतःचाच अविभाज्य भाग मानतं. त्यामुळे तैवानला स्वतंत्र राष्ट्राचा दर्जा देऊ पाहणाऱ्या कोणत्याही घटनेला, गोष्टीला किंवा संकेताला विरोध करायला चिनी लोक तुटून पडतात.

याचीच प्रचिती लॉस एंजेलिसमध्ये आली जेव्हा तैवानच्या राष्ट्राध्यक्ष साई इंग-वेन गेल्या रविवारी तिथल्या एका बेकरीमध्ये आल्या होत्या.

85C बेकरी कॅफे नावाचा हा बेकरी ब्रँड एका तैवानी व्यक्तीच्या मालकीचा आहे. त्यामुळे साहजिकच लॉस एंजेलिसमधल्या या बेकरीच्या शाखेत जेव्हा साई आल्या तेव्हा त्यांचं जंगी स्वागत झालं.

चिनी लोकांना हे पटणारं नव्हतं. त्यांच्या मते या बेकरीने तैवानच्या स्वातंत्र्याच्या बाजूने असणाऱ्या नेत्यांचं केलेलं स्वागत अनुचित आहे.

म्हणून त्यांनी या ब्रँडच्या तैवानमधल्या शाखांवर बहिष्कार टाकण्यासाठी आंदोलन करण्यास सुरुवात केली.

मग वादावर पडदा टाकायला या बेकरीने ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

स्वतःला तैवानच्या स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यापासून दूर सारण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यातून आणखी एका नव्या वादाने जन्म घेतला. कारण तैवानी नागरिकांना बेकरीची ही भूमिका म्हणजे चीनच्या दबावाला बळी पडण्याचा प्रकार आहे, अशी वाटली.

एवढा वाद होण्याचं कारणच काय?

तैवानच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा अतिशय संवेदशनशील आहे.

तैवानमध्ये 1950पासून स्वयंशासित, प्रत्यक्षात कार्यरत असलेली लोकशाही आहे. 1950 साली चीनच्या राष्ट्रवादी सरकारचा कम्युनिस्टांनी पराभव केल्यानंतर राष्ट्रवाद्यांनी तैवानमध्ये आश्रय घेतला.

चीनच्या मते तैवान या चीनचा एक प्रांत आहे आणि स्वतंत्र देश नाही. आणि जर वेळ आली तर लष्करी बळाचा वापर करून आम्ही त्याचं मुख्य भूमीच्या चीनबरोबर विलीनीकरण करू, अशीही चीनची भूमिका आहे.

त्यामुळे त्यांचा आग्रह आहे की इतर देशांनी एक तर चीनची राजनयिक संबंध ठेवावेत किंवा तैवानशी. पण दोन्ही देशांशी एकाच वेळी संबंध ठेऊ नयेत.

गेल्या काही वर्षांत चीन आपल्या दाव्याबद्दल अधिकच आग्रही झाला आहे. हा चीनच्या सार्वभौमत्त्वाशी संबंधित विषय आहे, अशी चीनची भूमिका आहे.

या बेकरीत काय घडलं?

दक्षिण अमेरिकेतील काही राष्ट्रांचे तैवानशी थेट राजनायिक संबंध आहेत. या देशांना भेटी देण्यासाठी तैवानच्या राष्ट्राध्यक्ष साई इंग-वेन अमेरिकेत आल्या होत्या. या देशांना जाण्यापूर्वी त्या लॉस एंजेलिसमध्ये थांबल्या, त्यावेळी त्यांनी 85C बेकरी कॅफे या बेकरीला भेट दिली.

तैवानमध्ये सुरू झालेल्या या बेकरी ब्रँडच्या सध्या चीन आणि अमेरिकेतही शाखा आहेत.

अध्यक्ष साई बेकरीत आल्याचा तिथल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा आनंद झाला. साई या जरी मध्यमार्गी मानल्या जात असल्या तरी चीनच्या मुख्य भूमीत त्यांच्याकडे धोकादायक फुटीरतावादी म्हणून पाहिलं जातं.

बेकरीतील कर्मचाऱ्यांनी त्यांचं स्वागत केलं. त्यांना काही भेट वस्तू आणि बेकरीचं मानचिन्ह देऊन त्यावर त्यांचा ऑटोग्राफही घेतला. हे फोटो नंतर साई यांच्या एका सहकाऱ्याने फेसबुकवर टाकले.

हे फोटो सोशल मीडियावर प्रसिद्ध होताच चीनच्या नागरिकांच्या त्यावर तिखट प्रतिक्रिया उमटल्या. "ही कंपनी दुतोंडी असून अशा कंपनीवर चीनने बहिष्कार टाकला पाहिजे," असं एका पोस्टमध्ये म्हटलं होतं.

या एकूण प्रकारानंतर अनेक फूड डिलिव्हरी अॅपनी या बेकरीला त्यांच्या अॅपवरून हटवलं. या बेकरीची मूळ कंपनी असलेल्या 'गौरमे मास्टर' या कंपनीचे शेअर्स तब्बल 7.5 टक्क्यांनी...


हो! फ्लोरिडामध्ये निराधार कुत्र्यांसाठी हॅरी पॉटरच्या धर्तीवर एक निवारा तयार करण्यात आला आहे. 'पेट अलायन्स ऑफ ग्रेटर ओरलॅन्डो' इथं आलेल्या कुत्र्यांना त्यांचं व्यक्तीमत्त्व, वागणूक आणि कौशल्य बघून हॉगवर्ट्सच्या चार हाऊसमध्ये विभागलं जातं.

हॉगवर्ट्स सॉर्टिंग हॅटची पद्धत वापरून या कुत्र्यांना ग्रॅफिंडॉग्स,  हफलफ्लफ, रॅवनपॉ आणि स्लॉबरिन या चार पैकी एका घरात ठेवलं जातं.

आणि प्रत्येत घराशी साजेसा एक हॅरी पॉटर स्टाईलचा संदेशही या कुत्र्यांना दिला जातो.

प्रत्येक घर युनिक

प्रत्येक घराला त्यासाठी निवडलेल्या कुत्र्याशी संबंधित मूल्यं असतात. उदाहरणार्थ ग्रॅफिंडॉग (हॅरी, रॉन आणि हर्मायनीचं घर) मध्ये अशी कुत्री असतात, ज्यांमध्ये शौर्य, साहस, धैर्य अशी मूल्यं असतात.

तसंच हफलप्लफमध्ये कठोर मेहनत, संयम, निष्ठा, समर्पण आदी गुण असलेल्या कुत्र्यांचा समावेश होतो.

सहा महिन्यांपेक्षा लहान वयाची किंवा अद्याप कोणत्याही घरात वर्गीकृत न आलेली कुत्री जिथं ठेवली आहेत, त्या परिसराला पॉगवर्ट्स म्हणतात.

विशेषत: कुत्री एवढी सुंदर दिसणार असतील तर हॅरी पॉटरच्या कल्पनारम्य विश्वातील गोष्टी प्रत्यक्षात आणण्याकरत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा आमच्याकडं वेळच वेळ आहे.

पण या सॉर्टिंग हॅट, म्हणजे वर्गीकरण करणाऱ्या टोपीमागे चांगला उद्देशही आहे. कुत्र्यांना दत्तक घेण्यासाठी इच्छुक असलेल्या लोकांना कुत्र्यांच्या प्रजातीऐवजी त्यांच्या गुणांविषयी इथं माहिती दिली जाते, जेणेकरून कुत्र्यांच्या प्रजातींविषयी असलेल्या समजांना आळा घालण्यास मदत होईल.

समज दूर करण्यासाठी मोहीम

जसं अलीकडच्या काही वर्षांत स्टॅफर्डशायर बुल टेरियर्स या प्रजातीबद्दलच्या समजांना आवाहन देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांत वाढ झालेली दिसून येते.

टेरियर-1

2011 साली लंडनच्या बॅटरसी डॉग आणि कॅट्स होम यांनी #Softerthanyouthink ही मोहीम सुरू केली होती. स्टाफ्स प्रजातीच्या कुत्र्यांच्या आक्रमकतेसंबंधी असलेल्या गैरसमजांना त्या मोहिमेत आवाहन देण्यात आलं होतं.

"आम्हाला वाटतं लोकांनी कुत्र्यांना त्यांचं वर्तन, व्यक्तिमत्त्व आणि गुणांसाठी ओळखायला हवं," असं पेट अलायन्सचे कार्यकारी संचालक स्टीफन बार्डी यांनी एबीसी न्यूजला सांगितलं.

"लोकांना त्यांच्या जीवनशैलीमध्ये मदत करेल, असं कुत्र्यांमध्ये काय हवं आहे, हे समजायला हवं. नुसतंच त्यांनी आमच्याकडे येऊन 'मला एक ब्लॅक लॅब हवा आहे', असं म्हणता कामा नये," असं त्यांनी सांगितलं.

"लोकांनी फक्त कुत्र्याची जात पाहून त्याला विकत घेऊ नये. लोकांनी त्यांच्या स्वत:च्या जीवनशैलीबद्दल बोलायला हवं, जेणेकरून त्याच्याशी जुळणारा कुत्रा आम्ही त्यांना उपलब्ध करून देऊ," असं ते पुढे सांगतात.

दरवर्षी या निवाऱ्यात 1,800 पाळीव प्राणी येतात. त्यात बहुसंख्य कुत्री असतात. कारण लोक नवीन ठिकाणी राहायला जातात, जिथे त्यांचे नवीन घरमालक कुत्र्यांच्या विशिष्ट जातींच्या कुत्र्यांना स्वीकारत नाही.

पॉगवर्ट्स बदलणार समज

पॉगवर्ट्सच्या नवीन उपक्रमामुळे इथे भेट देणाऱ्या लोकांची संख्या वाढली आहे.

2014 साली झालेल्या अभ्यासानुसार असं लक्षात आलं होतं की, कुत्र्याच्या जातीचा त्याच्या आक्रमकतेवरील परिणाम खूपच कमी असतो.

लोकसंख्येच्या पातळीवर विचार केल्यास कुत्रे आणि मालकांची सामान्य वैशिष्ट्यं ही एक घटक असू शकतात. तरीही जातीचाच आधार घेऊन एखाद्या प्राण्याची आक्रमकता ठरवणे अयोग्य आहे.'

असं असलं तरी, गेल्या वर्षी प्रकाशित केलेल्या संशोधनात दिसून आलं की, जेव्हा पाळीव कुत्र्यांना पिट बुल्सचं लेबल लावलं जातं, तेव्हा त्यांना दत्तक घेणाऱ्या व्यक्तींवर त्याचा नकारात्मक प्रभाव पडतो.

प्राण्यांच्या...


हो, आता बदलत्या काळामध्ये खाणी खोदून सोनं किंवा इतर मौल्यवान धातू मिळवण्याऐवजी एक नवा उपाय केला जाण्याची शक्यता आहे. तो म्हणजे रिसायकलिंग.

तुमच्या आजूबाजूला घरातच असलेली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे रिसायकल करुन ते मिळवले जातील. कारण हजारो टनांचे दगड बाजूला करुन, भलीमोठी लांबलचक आणि वेळखाऊ, खर्चिक प्रक्रिया करुन धातू मिळवण्यापेक्षा रिसायकलिंगमधून धातू मिळवणं कमी वेळेत, कमी खर्चात होणार आहे.

वेस्ट इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक फोरमचे (WEEF) प्रोजेक्ट मॅनेजर जेम्स हॉर्न याबद्दल अधिक माहिती सांगतात.

त्यांच्या मते आता ग्राहकांना आपल्याकडच्या वस्तूंचं रिसायकलिंग योग्य पद्धतीनं आणि कमी खर्चात कसं करायचं हे समजलं आहे. त्यामुळे 'अर्बन मायनिंग' म्हणजेच शहरांमध्येच रिसायकलिंग करुन धातू मिळवणं हा एक सोपा मार्ग होऊ शकेल.

याचं तुम्हाला पटू शकेल असं एक उदाहरण पाहू. टोकियोमध्ये होणाऱ्या ऑलम्पिकमधील 5000 सुवर्ण, रौप्य, कांस्य पदकं तयार करण्यासाठी 60 लाख फोन आणि 7.2 कोटी टन इलेक्ट्रॉनिक्स कचऱ्याचं रिसायकलिंग केलं गेलं. त्यातून मिळालेल्या धातूमधून ही पदकं तयार करण्यात आली होती.

अशा मौल्यवान धातूंचे जगभरात ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

काहीच ठिकाणी आहेत. ते खोदून काढून, त्यावर मोठी ऊर्जा खर्च करुन वापरण्यापेक्षा अर्बन मायनिंग हा शाश्वत भविष्यासाठी उपयोगी ठरेल.

जमिनीखाली असलेले मौल्यवान धातूंचे दुर्मिळ साठे मर्यादित आहे. गेली अनेक दशके आपण भरपूर प्रमाणात खनन केल्यामुळे हे साठे झपाट्याने संपत चालले आहेत.

युरोपियन लोकांप्रमाणे धातूचा वापर सर्व जगातल्या लोकांनी करायचा विचार केला तर आपल्याला आतासारख्या आणखी 2.8 पृथ्वींची गरज लागेल. तर अमेरिकेतल्या लोकांसारखी जीवनशैली सर्वांनी स्वीकारली तर 5 पृथ्वींमध्ये असेल इतकी साधनसंपत्ती लागेल.

या धातूंच्या खाणकामामुळे पर्यावरणाचं मोठं नुकसान होतं. संयुक्त राष्ट्राच्या ग्लोबल रिसोर्स पाहणीनुसार एकूण कार्बन उत्सर्जनापैकी 40 टक्के आणि एकूण जैवविविधता नष्ट होण्यातलं 10 टक्के प्रमाण फक्त या खाणकामामुळे होतं.

गेल्या 50 वर्षांमध्ये हे खाणकाम तिपटीने वाढलं आहे. अनेक धातू सापडणं कठीण झालंय, तर कित्येक धातू महाग झाले. पर्यावरणाची हानी त्याहून जास्त आहे.

हॉर्न म्हणतात, "अर्बन माईनमध्ये फक्त इलेक्ट्रॉनिक  उत्पादनांचा समावेश होतो असं नाही, तर त्यात गोदाम, दुकाने, उद्योग, घरात वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांचा समावेश होतो.

जी उपकरणं दीर्घकाळ वापरलेली नाहीत किंवा वापरण्यास योग्य राहिलेली नाहीत अशा सर्व उपकरणांचा वापर करता येतो."

त्यामुळे पारंपरिक खाणकाम बंद होण्याइतपत धातू जमिनीवरच उपलब्ध आहेत का?  याचा विचार करायला हवा.

त्यासाठी 'इ-वेस्ट'कडे लक्ष दिलं पाहिजे. आपल्या आजूबाजूला पडलेले जुने फोन, लॅपटॉप्स, स्वयंपाकघरातल्या वस्तू, टीव्ही आणि इतर उपकरणांमध्ये सोनं, चांदी, तांबं, पॅलेडियमसारखे मौल्यवान धातू वापरलेले असतात. त्यांचा वापर नवी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं तयार करण्यासाठी करता येतो.

जगभरात दरवर्षी 5 कोटी टन इतक्या वजनाचा इ-कचरा तयार होतो. त्यातून 6000 आयफेल टॉवर तयार केले जाऊ शकतात आणि या कचऱ्यात प्रत्येकवर्षी 3 ते 4 टक्क्यांची वाढ होत आहे.

आशियामध्ये सर्वात जास्त इ-कचरा तयार होतो. आशियात 1.82 कोटी टन इ-कचरा तयार होतो. अमेरिकेत 1.13 कोटी टन, अफ्रिकेत 22 लाख टन, ऑस्ट्रेलिया खंडात 7 लाख टन इ-कचरा तयार होतो.

युरोप खंडात 1.23 कोटी टन इ-कचरा तयार होतो. त्यामध्ये 3 लाख 30 हजार टन तांबं आणि 31 टन सोनं सापडू शकतं. सध्याच्या उपकरणांपेक्षा पूर्वीच्या उपकरणांमध्ये जास्त प्रमाणात धातू असत. ते सगळे रिसायकल केले तर युरोपातील...


हो, सुप्रीम कोर्टाला 13 मेपासून 30 जूनपर्यंत उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या असतील. आणि मुंबई हायकोर्ट तर 6 मे पासून थेट 1 जूनपर्यंत बंद आहे. इतकंच नाही, सुप्रीम कोर्टाला हिवाळ्याच्या सुट्ट्या असतात.

हे कॅलेंडर पाहून कोणाला वाटेल 'अबब! एवढ्या सुट्ट्या? एवढ्या सुट्टया आपल्याला ऑफिसमधून मिळाल्या असत्या काय बहार आली असती!'

2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने 193 दिवस काम केलं तर देशातल्या हायकोर्टांनी सरासरी 210 दिवस काम केलं. इतर सबऑर्डिनेट कोर्टांमध्ये 254 दिवस काम चाललं.

जिल्हा आणि तालुका पातळीवरची फौजदारी न्यायलयं मात्र या काळात सुरू असतात. कोर्टात आधीच चालू असलेल्या केसेसच्या तारखा या काळात पडत नसल्या तरी जामीन अर्ज आणि इतर तातडीच्या केसेसवर मात्र सुनावणी होत असते.

इतर कोणत्याही शासकीय यंत्रणेला इतक्या दिवस सुट्टी नसते. कदाचित म्हणूनच या कोर्टांच्या सुट्ट्यांच्या विरोधात नाराजीचा सूर आहे. या सुट्ट्यांमुळे सर्वसामान्य लोकांना त्रास होतो आणि न्यायदानाला उशीर होतो, असं अनेकांचं मत आहे.

2018च्या आकडेवारीनुसार भारतीय कोर्टांमध्ये 3.3 कोटींहून अधिक केसेस प्रलंबित आहेत. कोर्टाच्या सुट्ट्यांमुळे या प्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लंबित खटल्यांमध्ये भरच पडते आहे, असं जाणकार सांगतात.

पण फक्त कोर्टांनाच या सुट्ट्या का असतात? ही पद्धत नेमकी आली कुठून?

ब्रिटिशांच्या सोईची सिस्टीम

अनेकांच्या मते कोर्टाच्या उन्हाळी सुट्ट्या ही ब्रिटिशांनी आपल्या सोईसाठी लागू केलेली पद्धत आहे.

महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ता अॅड श्रीहरी अणे यांनी वेळोवेळी कोर्टाच्या सुट्ट्यांना विरोध केला आहे आणि त्याविरोधात आपली मतं प्रखरपणे मांडली आहेत.

"ही पद्धत बनवली इंग्रजांनी. उन्हाळ्यात इंग्रज न्यायाधीश एकतर थंड हवेच्या ठिकाणी जायचे नाहीतर इंग्लंडला. स्वातंत्र्यानंतर काहीही विचार न करता आपण तीच पद्धत पुढे चालू ठेवली. माझ्यामते कोर्टाला अति सुट्टया असतात. जगात कुठलंच कोर्ट इतक्या सुट्ट्या घेत नाही," ते सांगतात.

सर्वोच्च न्यायालय आणि सरन्यायाधीश रंजन गोगोई (उजवीकडून दुसरे)

कोर्टात प्रलंबित खटल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना न्यायाधीशांनी उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या घेणं हे अत्यंत चुकीचं आहे, असं कायदे तज्ज्ञ आणि मानवी हक्क कार्यकर्ते असीम सरोदे यांना वाटतं. "सुट्ट्या अजिबात नको असं माझं म्हणणं नाही, पण त्यासाठी कोर्ट पूर्णपणे बंद नको. एक पर्यायी व्यवस्था हवी, कारण अनेक केसेसमध्ये पटकन न्याय मिळणं गरजेचं असतं.

"जेव्हा कोर्टांना सुट्टी असते तेव्हा तुरुंगातील कैद्यांच्या मानवाधिकार उल्लंघनाच्या केसेसमध्ये जलद न्याय हवा असतो खरा, पण जलदगतीने न्याय का गरजेचा आहे, हेही सिद्ध करावं लागतं. हा एकप्रकारचा अन्यायच आहे. म्हणून न्यायाधीशांची संख्या वाढवली गेली पाहिजे आणि सगळ्यांना एकत्र सुटी न देता, रोटा सिस्टीम अमलात आणली पाहिजे," असंही सरोदे पुढे म्हणतात.

कोणत्याही नवीन पद्धती अमलात न आणता जुन्याच पद्धती पुढे दामटायला त्यांनी विरोध दर्शविला आहे.

"खरंतर कोर्टाच्या या सुट्ट्या म्हणजे ब्रिटिश गुलामगिरीचं लक्षण आहे. आपण त्यातून बाहेर आलोच नाही. आपण विकसनशील देश आहोत, आपल्याला अजून बरंच पुढे जायचं आहे. मग आपल्याला जास्त काम करणं गरजेचं आहे तर आपण सुट्ट्या घेतोय," सरोदे ठामपणे आपला मुद्दा मांडतात.

'स्ट्रेसमुळे सुट्टया गरजेच्या'

पण कोर्टाला सुट्ट्या गरजेच्या आहेत, असंही बऱ्याच जणांना वाटतं. "न्यायव्यवस्थेमध्ये वकिलांवर आणि न्यायधीशांवर प्रचंड ताण असतो. तो कमी करण्यासाठी अशा सुट्ट्यांची गरज आहे," असं मत मुंबई हायकोर्टात प्रॅक्टीस करणारे अॅड. प्रवर्तक पाठक व्यक्त करतात....


होय! आपल्या महाराष्ट्रीय पाककृतींचा इतिहास आजच्या टप्प्यावर येण्यापर्यंत आपण भरपूर प्रवास केलेला आहे. 'सूपशास्त्र' या मराठीतल्या पहिल्या पाककृतीच्या पुस्तकाचं नवं रूप प्रसिद्ध झाल्याच्या निमित्तानं आपल्याला या प्रवासाकडे पाहायची संधी मिळाली आहे.

आज आपण मधुराज किचन, 'आपली आजी', विष्णू मनोहर यांच्या व्हीडिओपर्यंत मराठी पाककृतींनी मजल मारली आहे. मधल्या बऱ्याच वर्षांचा काळ कमलाबाई ओगले यांच्या रुचिरा पुस्तकानं मराठी घरात स्थान पटकावलं होतं. नव्यानं लग्न झालेल्या, स्वयंपाक शिकणाऱ्या किंवा एखादा मराठी घरात केला जाणारा पदार्थ सहज करता यावा म्हणून हे पुस्तक घरात ठेवलं जाई.

दुर्गाबाई भागवतांचं 'खमंग' मंगला बर्व्यांचं 'अन्नपूर्णा', सुजाता चंपानेरकरांची पुस्तकंही आपल्या घरांमध्ये असत आणि आजही आहेत. किंवा ही पुस्तकं सासरी निघालेल्या मुलीच्या हातात नक्की ठेवली जात किंवा संक्रांत, हळदीकुंकवाला दिली जात.

सूपशास्त्र पुस्तकात पातोळ्याचे अनेक प्रकार दिले आहेत.

परंतु आज जरी पुस्तकं आणि व्हीडिओ, फोटोंमुळे किंवा सोशल मीडियामुळे या पाककृती दाखवण्याचा प्रकार सोपा झाला असला तरी स्वयंपाक या आपल्या आयुष्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तील महत्त्वाच्या गोष्टीला पुस्तकबंद आणि चर्चेचा विषय होण्यासाठी बराच उशीर लागल्याचं दिसतं. पाककृतीचं पुस्तक होण्यासाठी आपण भरपूर वेळ घेतल्याचं दिसून येतं.

सूपशास्त्रापूर्वीची पुस्तकं

इटालियन भाषेतलं पाककृतीचं पहिलं पुस्तक 1470, त्यानंतर जर्मन 1485, फ्रेंच 1486 आणि इंग्रजीतलं 1500 साली पुस्तक प्रसिद्ध झालं असं सूपशास्त्रच्या नव्या आवृत्तीची प्रस्तावना लिहिणारे आणि पुण्यातल्या खाद्यसंस्कृतीचे अभ्यासक चिन्मय दामले सांगतात.

भारतात 'नलपाकदर्पण' या प्राचीन पुस्तकाचं नाव आपण ऐकून असतो. मुघल काळामध्ये बादशहांनी जे विविध ग्रंथ सिद्ध केले त्यामध्ये पदार्थांचे, पाककृतींचे उल्लेख होते. तंजावरच्या संस्थानिकांनीही आपल्या ग्रंथभांडारात याची भर घातली.

पण हे सगळे ग्रंथ श्रीमंत, राजे, संस्थानिकांना शोभणारे होते. ती सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरात होणाऱ्या पदार्थांची कृती सांगणारी नव्हती. त्यामुळेच सूपशास्त्र पुस्तकाला विशेष महत्त्व दिसतं. मराठीत पाककृतीचं प्रकाशित झालेलं हे पहिलं पुस्तक 1875 साली छापलं गेलं.

अन्न हे केवळ उदरभरणासाठी नसल्याचं हे पुस्तक वारंवार जाणवतं.

रामचंद्र सखाराम गुप्ते यांनी ते लिहिलं आणि रावजी श्रीधर गोंधळेकर यांनी आपल्या 'जहद्हितेच्छु' छापखान्यात ते छापून प्रसिद्ध केलं. रामचंद्र सखाराम गुप्ते यांनी हे लिहिलं असलं तरी ते कोणी नेहमीचे स्वयंपाकी पेशा असलेले नव्हते. तर ते सरकारी नोकर होते.

'सूपशास्त्र' असं नाव कदाचित सूप म्हणजे आज आपण जे सार किंवा भाज्यांचं गरम पेय करतो ते डोळ्यासमोर येण्याची शक्यता आहे. मात्र 'सूप' हा शब्द मराठीत स्वयंपाक अशा अर्थाचा आणि स्वयंपाक करणारे ते 'सूपकार' असा अर्थ आहे.

सूपशास्त्राचा काळ

सूपशास्त्र हा विषय जेव्हा पुस्तकरुपात आला तो काळ महाराष्ट्राच्या इतिहासाकडे पाहाता अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचा दिसून येतो.

पेशवाईचा पूर्ण अस्त आणि 1857 च्या उठावाच्या झटक्यातून सावरणारा समाज. नव्या इंग्रजी, पाश्चिमात्य शिक्षणाचे, सुधारणांचे वाहू लागलेले वारे यासगळ्या जुन्या नव्याच्या उंबरठ्यावर असणाऱ्या समाजात पुस्तक निर्मितीचं युग सुरू झालं होतं.

स्वयंपाक उत्तम पाहिजे मग तो तेवढ्या निगुतीने केला पाहिजे असं सूपशास्त्र, पाकदर्पणसारख्या पुस्तकात सांगितलं जातं.

सुरुवातीच्या काळामध्ये सर्व पुस्तकं एखादं शास्त्र किंवा विषय समजावून देणारी होती. किंवा एकप्रकारची गाईडबुक्स म्हणावीत तसा विषय...


होय, हे खरं आहे. चीनमध्ये एका खासगी संस्थेने 2020पर्यंत अवकाशात प्रकाशमान उपग्रह सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्ट्रीट लाईटला पर्याय ठरेल इतका हा उपग्रह प्रकाशमान असेल, असं चेंदगू इथल्या खासगी एरोस्पेस संस्थेचं म्हणणं आहे. चीनमधील सरकारी वृत्तपत्र पिपल्स डेलीनं ही बातमी दिली आहे.

Chengdu Aerospace Science Institute Microelectronics System Research Institute Co, Ltd. असं या कंपनीचं नाव आहे.

काहींनी याची थट्टा केली, काहींनी ही कल्पना फारच आवडली तर काहींना असं काही होऊ शकेल यावर विश्वासच बसत नाही.

या प्रकल्पाबद्दल आपल्याला काय माहिती आहे?

याविषयी फारशी माहिती नाही. जी माहिती आहे, त्यातही विरोधाभास आहे.

पिपल्स डेलीमध्ये गेल्या आठवड्यात याबद्दल बातमी आली होती. एका संशोधन परिषदेमध्ये या संस्थेचे अध्यक्ष वू चेनफेंग यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, "या कल्पनेवर गेली काही वर्षं काम सुरू होतं. आता यासाठीचं तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. या उपग्रहाचं प्रक्षेपण 2020ला नियोजित आहे."

चायना डेली या वृत्तपत्राने 3 मोठे आरसे 2020ला आकाशात प्रक्षेपित केले जातील, असं वू यांनी म्हटल्याची बातमी दिली आहे.
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पण या प्रकल्पाला सरकारी पाठबळ आहे का, याबद्दल कसलीही माहिती उपलब्ध नाही.

हा खोटा चंद्र कसं काम करेल?

हा कृत्रिम चंद्र आरशासारखं काम करेल. सूर्याचा प्रकाश पृथ्वीवर परावर्तीत करण्याच काम हा चंद्र करेल असं चायना डेलीनं म्हटलं आहे.

पृथ्वीपासून 500 किलोमीटर इतक्या उंचीवर हे उपग्रह फिरतील. या चंद्राचा आकार कसा असेल याची माहिती देण्यात आलेली नाही. पण वू यांनी हा कृत्रिम चंद्र खऱ्या चंद्रापेक्षा 8 पट जास्त प्रकाश देईल, असं म्हटलं आहे.

वू म्हणतात या प्रकाशाची तीव्रता आणि अचूकता यावर नियंत्रण ठेवता येणं शक्य आहे.

हा प्रकल्प कशासाठी?

पैसे वाचवण्यासाठी! होय या संस्थेचं मत आहे की स्ट्रीट लाईटवर जितका खर्च येतो त्यापेक्षा या कृत्रिम चंद्रावर खर्च कमी असेल. अशा पद्धतीने जर 50 चौरस किलोमीटरचा परिसर प्रकाशित करण्यासाठी विजेवर येणाऱ्या खर्चात वर्षाला 1.2 अब्ज युआन इतकी बचत होईल.

नैसर्गिक आपत्तींमुळे ज्या भागात वीज पुरवठा खंडित झाला आहे, असा भागही अशा चंद्राने प्रकाशमान करता येईल, असं वू म्हणाले.

या संदर्भात बीबीसीने युनिव्हर्सिटी ऑफ ग्लास्गोमधील डॉ. मॅटिओ सिरिऑटी यांच्याशी संपर्क साधला.

"रात्री विजेवर जास्त खर्च येतो, हा विचार केला तर 15 वर्षांसाठी मोफत प्रकाश देणारा हा प्रकल्प नक्कीच फायद्याचा आहे. ही एकप्रकारे गुंतवणूक आहे," असं ते म्हणाले.

पण हे शक्य आहे का?

सिरिऑटी म्हणाले, "शास्त्रीय दृष्टीने पाहाता, हे शक्य आहे."

"पण चेंदगू या शहरावर जर प्रकाश पाडायचा असेल तर हा कृत्रिम चंद्र कायम या शहरावर राहिला पाहिजे. त्यासाठी त्याला जीओस्टेशनरी कक्षात ठेवावं लागेल. योग्य त्या ठिकाणी प्रकाश पाडण्यासाठी अचूकता आवश्यक आहे, असं ते म्हणाले. काही अंशाचा जरी फरक पडला तर चुकीच्या ठिकाणी प्रकाश पडणार," असं ते म्हणाले.

पर्यावरणावर काय परिणाम होतील?

हर्बिन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचे संचालक कँग वैमिन म्हणतात, "हा उजेड संधीप्रकाशासारखा असेल. त्यामुळे प्राण्यांवर याचा दुष्परिणाम होणार नाही."

पण चीनच्या सोशल मीडियावर यावर उलटसूलट चर्चा सुरू आहे. चीनमध्ये आधीच प्रकाशाचं प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर झालं आहे, त्यामुळे अशा प्रकल्पाचा निशाचर प्राण्यांवर परिणाम होईल.

चीनमधील शहरांत प्रकाशचं प्रदूषण वाढलं आहे.

इंटरनॅशनल डार्क स्काय असोसिएशनचे संचालक जॉन बारेंटाईन यांनी फोर्बसशी बोलताना सांगितलं की, "कृत्रिम चंद्रामुळे...


होशियारपूरच्या किरण बाला 33 वर्षांच्या आहेत. पतीच्या मृत्यूनंतर, 2005 सालापासून त्या 8 वर्षांची मोठी मुलगी आणि दोन लहान मुलांसोबत सासरी रहात आहेत. 12 एप्रिल रोजी, त्या 1800 शीख यात्रेकरूंसह पाकिस्तानमध्ये गेल्या.

लाहोर गुरुद्वारा व्यवस्थापन समितीचे सचिव गोपाल सिंग चावला यांच्याशी बीबीसीचे अमृतसरमधले प्रतिनिधी रविंदर सिंग रॉबिन यांनी संपर्क साधला. चावला म्हणाले की, "किरण त्या शीख यात्रेकरूंसोबत होत्या. पण सध्या त्यांचा काही ठावठिकाणा नाही. यासंदर्भातली तक्रार योग्य त्या अधिकाऱ्यांकडे नोंदवावी लागेल. आमची त्यात काही भूमिका नाही. त्यांनी इस्लामचा स्वीकार केला आहे, असं कळलं आहे. आमचा त्याला विरोध आहे."

गुरुद्वारा पंजा साहिब

किरण यांचे सासरे, तारसेम सिंग हे होशियापूरमधल्या एका गुरुद्वारात पुजारी (ग्रंथी) आहेत. ते म्हणाले की, "तीन दिवसांपूर्वी मी तिच्याशी बोललो. तेव्हा आपण परतणार नसल्याचं तिनं सांगितलं."

"सुरुवातीला मला ती थट्टा वाटली. पण आता तिनं लाहोरमध्ये धर्मांतर केल्याचं कळलं तेव्हा धक्काच बसला. तिनं परत यावं आणि मुलांचा सांभाळ करावा," असं तारसेम सिंह यांनी स्पष्ट केलं.

तारसेम सिं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ग यांना किरण संकटात सापडल्या असाव्यात असं वाटतं. ते म्हणाले, "गुप्तचर संस्थेनं तिला फसवलं असावं. ती शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीबरोबर (एसजीपीसी) गेली आहे. त्यांनी तिला परत आणावं. त्यासंदर्भात, एसजीपीसीचे सचिव दलजीत सिंग म्हणाले, "एसजीपीसीला अशी कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. यात्रेकरू परतल्यावर असं काही आढळलं तर आम्ही सरकारला त्याच्याविषयी माहिती देतो."

इस्लामाबादमधील जामिया नीमिया मदरशाचे व्यवस्थापक राघीब नईमी यांनी बीबीसीच्या पाकिस्तानातल्या प्रतिनिधी शुमेला जाफरी यांना सागितलं की, "16 एप्रिल रोजी एक शीख महिला मदरशात आली आणि तिनं इस्लामचा स्वीकार करण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्या महिलेस कादिर मुबाशेर यांनी इस्लाममध्ये धर्मांतरित करुन घेतलं. त्या महिलेवर कोणताही दबाव नसल्याची खात्री आम्ही केली होती."

इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तालयातील अधिकाऱ्यांनी याबद्दल काहीच अधिकृत माहिती नसल्याचं रविंदर सिंग रॉबिन यांना सांगितलं. "पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सामान्यपणे अशी माहिती आमच्याकडे येते. तशीही काही माहिती आलेली नाही," असं या अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

भारतातल्या पाक उच्चायुक्तालयाचे प्रवक्ते ख्वाजा माज तेह यांनी सांगितलं की, "पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून अशी कोणतीही माहिती मिळाली नाही. किरण बाला यांना यात्रेकरू म्हणून नवी दिल्लीतल्या पाकिस्तानी उच्चायुक्तलयानं व्हिसा दिला आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


ह्युंदाईची इलेक्ट्रिक कार कोना गेल्या महिन्यात 24 लाख रुपयांना लाँच झाली.

दर दोन वर्षांनी होणाऱ्या ऑटो एक्सपोमध्ये देशाविदेशातल्या अनेक कंपन्यांना आपला जलवा दाखवण्याची संधी असते. टाटाने ही संधी कधीच गमावलेली नाही. त्यांनी त्यांची टाटा इंडिकाही प्रथम इथेच दाखवली होती आणि नॅनोसुद्धा. त्यामुळे यंदाही त्यांनी एक दोन इलेक्ट्रिक कार, एक बस आणि एक ट्रकसुद्धा सादर केला.

आणि फक्त टाटाच नव्हे तर ऑटो एक्सपोपूर्वीच कोरियाची कंपनी ह्युंदाई आणि मूळ ब्रिटिश पण आता चिनी मालकीची MG मोटर्स या कंपनीनेसुद्धा आपापल्या इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हेईकल (SUV) बाजारात आणल्या, किंमत आहे साधारण 25 लाखांच्या आसपास.

त्याशिवाय हिरो, बजाज आणि TVS सारख्या कंपन्यांनी इलेक्ट्रिक दुचाकी लाँच केल्या आहेतच. पण दुचाकी बाजारात अनेक भारतीय कंपन्या गेल्या काही काळापासून छोटीमोठी गुंतवणूक करत आहेतच. मात्र या गाड्या अद्यापही रस्त्यांवर फारशा दिसत नाही.

पण यंदाचा दिल्ली ऑटो एक्सपो पाहिला तर सगळेच स्वतःला इलेक्ट्रिक, शुद्ध, पर्यावरणपूरक असल्याचं भासवतायत. सगळ्यांचा भर इलेक्ट्रिकवरच दिसतोय. मग प्रश्न पडतो की आता तरी इले... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क्ट्रिक गाड्या बाजारात आल्या आहेत का?

Auto Expo: इलेक्ट्रिक कार्सचा काळ अखेर दिल्ली ऑटो एक्सपोच्या निमित्ताने आला आहे का?

अखेर इलेक्ट्रिक गाड्या सामान्यांच्या आवाक्यात?

"अजूनही जरा वेळ आहे असं मला वाटतं, कारण त्यांची अजून पूर्णतः लोकांमध्ये चाचणी झालेली नाही. पण एक मात्र नक्की, की टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक कार्सच्या भविष्याबद्दल खूप सकारात्मक आहे," असं टाटा मोटर्सच्या इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स विभागाचे प्रमुख शैलेश चंद्र म्हणाले.

ऑटो एक्सपोमध्ये नेक्सॉन EV शेजारी अगदी अभिमानाने उभे असताना ते सांगतात, "जर अशा अधिकाधिक गाड्या आल्या, फक्त टाटांकडूनच नाही तर इतर कार कंपन्यांकडूनही आणि जर चार्जिंगसाठीच्या पायाभूत सुविधा येत्या दोन-तीन वर्षांत सुधारल्या तर मला वाटतं की इलेक्ट्रिक गाड्यांचा काळ दूर नाही, हळूहळू या गाड्यांची रेलचेल वाढेल."

ऑटो एक्सपोमध्ये नेक्सॉन EV शेजारी टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिकचे शैलेश चंद्र.

लोकल सर्कल्स-CNBC TV-18च्या एका ताज्या सर्वेक्षणानुसार इलेक्ट्रिक गाड्या महाग असल्यामुळे लोक त्यांचा विचार करत नाहीयेत. देशभरातल्या 180 शहरी जिल्ह्यांमध्ये 32 हजारहून अधिक लोकांशी बोलून केलेल्या या सर्वेक्षणात असंही सांगण्यात आलं जर या गाड्यांची किंमत साधारण 15 लाखांपेक्षा कमी असली तर 65 टक्के लोक त्या विकत घेण्यास तयार आहेत.

या ऑटो एक्सपोच्या निमित्ताने तर अशा गाड्यांचं आगमन होण्यास सुरुवात झालीय. मग आता तरी या गाड्या रस्त्यांवर दिसतील का?

गेल्या अनेक वर्षांपासून भारत सरकार पर्यावरणपूरक गाड्यांना चालना देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचं सांगतंय. मात्र काही नेत्यांची वक्तव्यं लोकांमध्ये संभ्रम पसरवणारी ठरल्यामुळे काही काळ कार उत्पादकांमध्येच जरा गोंधळाचं वातावरण होतं.

ऑगस्ट 2017 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पियूष गोयल यांनी 2030च्या पुढे भारतात फक्त इलेक्ट्रिक गाड्याच विकल्या जातील, अशी घोषणा केली.

त्यानंतर पुढच्याच महिन्यात केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनीही सांगून टाकलं की "आता पेट्रोल-डिझेलवाल्यांचा बँड वाजवायचा आहे. मी तर हे ठरवलंय, पर्यायी वाहन तंत्रज्ञांनाचा विचार करा. तुम्हाला पटो वा ना पटो, मी हे करणार आहे."

नितीन गडकरी TVSची इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर लाँच करताना.

पण काही काळाने 2019 साली त्यांनी जरा नमतं घेतलं. दिल्लीत एका कार्यक्रमात गडकरी यांनी "आम्ही पेट्रोल-डिझेलच्या गाड्यांवर...


२०१४ च्या निवडणुकीत राजकीय कार्यकर्ते अक्षरशः सोसायट्यांमध्ये जाऊन मतदारांना मतदान करण्यासाठी आवाहन करत होते. यंदा मात्र हे चित्र नव्हतं.

लोकमतचे पुणे आवृत्तीचे सहसंपादक सुकृत करंदीकर यांनी मतदानाची टक्केवारी पाहता ही उमेदवारांच्या संदर्भात असलेली अनास्था दिसून येत असल्याचं म्हटलं आहे. तर ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे यांचं मात्र आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे मतदारांचा निवडणूक प्रकियेशी कनेक्ट तुटल्याचं म्हणणं आहे.

"पुणे लोकसभा मतदारसंघाच्या यादीत दुबार मतदारांची संख्या अधिक आहे. त्याचबरोबर पुण्यातून परदेशात आणि देशांतर्गत स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे पुणे लोकसभा मतदारसंघाची मतदार यादी सदोष आहे.

त्याचबरोबर भाजपाने आपली दर एक हजार मतदारांच्या मागे असलेली यंत्रणा भक्कम असल्याचा दावा केवळ कागदावर  उरली आहे. तर मोदींच्या विरोधात सुप्त लाट असल्याचा आघाडीने केलेला दावा देखील साफ फोल ठरल्याच समोर येतं," असं सुकृत करंदीकर यांचं म्हणणं आहे.

तुल्यबळ उमेदवारांची कमतरता हे देखील महत्त्वाच कारण असल्याचं करंदीकर सांगतात.

पुण्याच्या येरवडामधल्या डॉ. आंबेडकर महाविद्यालयातले रा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ज्यशास्त्राचे प्राध्यापक नितीन बिर्मल यांनी कमी झालेली टक्केवारी ही राजकीय पक्षांच्या संघटनातील कमतरता दर्शवत असल्याचं म्हटलं आहे.

"येरवडा सारख्या लोकवस्ती बहुल भागात मतदान मोठ्या प्रमाणात झालं तर कोरेगाव पार्क सारख्या उच्चभ्रू परिसरात मात्र आतिशय कमी मतदान दिसून येत. वडगाव शेरी, कॅन्टॉन्मेंट या परिसरात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा मतदार अधिक आहे तरी देखील या ठिकाणी मतदानाची टक्केवारी कमी आहे. कोथरुड मतदारसंघ मोठा आहे, मात्र याठिकाणी देखील कमी मतदान झालेलं आहे," बिर्मल सांगतात.

पुण्यातील प्रमुख राजकीय पक्ष मतदारांमध्ये जनजागृती करण्यात कमी पडल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे म्हणाले.

भारतीय लोकशाहीतील लाईव्ह घटक ज्यात पदयात्रा, जाहीर सभातून नेत्यांची अभ्यासपूर्ण भाषणं, कोपरा सभा या सगळ्यांची कमतरता जाणवल्याचं अरुण खोरे म्हणाले.

त्याचबरोबर विद्येचं माहेरघर बिरुदावली मिरवणाऱ्या पुण्यातल्या शैक्षणिक संस्था आणि संघटना यांच्यात मतदार जनजागृती विषयी उदासीनता दिसून आल्याचं खोरे यांना वाटतं.

"खरतर आधुनिक स्मार्ट तंत्रज्ञान प्रत्येक मतदाराच्या हाती आलं आहे. त्यामुळे सभा फोनवर बसल्या बसल्या ऐकता येतायत, पूर्वी मतदार खास नेत्यांची भाषण ऐकायला मिळतील यासाठी लांबून येत. ऐतिहासिक शनिवार वाड्यावर माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी, महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण अशा नेत्यांना ऐकण्यासाठी खास मतदार लांबचा प्रवास करत येत," अशी आठवण अरुण खोरे सांगतात.

त्याचबरोबर यंदा स्मार्ट प्रचाराकडे सगळ्याच पक्षांचा ओढा होता. मात्र मतदानासाठी मतदारांना बाहेर काढण्यात पक्ष अपयशी ठरल्याचं खोरे म्हणतात.

राज्यशास्त्र विषयाचे अभ्यासक चंपत बोड्डेवार सांगतात, "निवडणूक प्रक्रियेपासून दूर असलेला  मध्यमवर्गीय ,उच्च मध्यमवर्गीय समाज २०१४ साली पहिल्यांदा मतदानासाठी बाहेर पडला होता. भारतीय समाजातील हा घटक नेहमीच निवडणूक ,राजकारण यांच्यापासून दूर असतो. अपवाद २०१४ चा होता. त्यामुळे किमान मतदानाची टक्केवारी वाढली होती.

यंदा या घटकाने पुन्हा पाठ फिरवली. याचा अर्थ हा घटक विद्यमान सरकारच्या कामगिरी संदर्भात समाधानी नाही. त्यामुळे पुण्यातील अनेक उच्च मध्यमवर्गीय राहतं असलेल्या परिसरात मतदानाची टक्केवारी घसरली."

प्रत्यक्षात मात्र जास्त मतदान - निवडणूक आयोग

पुण्यात शांततेत मतदान पार पडलं असल्याचं उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी मोनिका सिंह...


२०१४च्या विजयाचा उन्माद ओसरू लागला असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दुसऱ्या टर्मच्या शोधात आहेत. त्यांना एका गोष्टीची जबर कमतरता भासत आहे.

ती म्हणजे मित्रपक्षांची. दोन महिन्यावर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकांत एखादा चमत्कार घडला तरच भाजपाला बहुमत मिळण्याची शक्यता आहे असे पक्षातले निष्ठावंत देखील मान्य करतात.

पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या प्रचारावेळी मोदींनी जाहीरपणे नवीन साथीदारांचा शोध सुरू केला. भारत 'काँग्रेसमुक्त' करण्याकरता प्रादेशिक पक्षांच्या मदतीकरता त्यांनी जणू साकडे घातले होते. पण त्याचा परिणाम काय झाला तर शून्य. एक मोठा भोपळा. काही बरोबर असलेले साथीच सोडून चालले तर काहींचे ब्लॅकमेल सुरू झाले.

'भरमसाट आश्वासने दिली आणि ती पाळली नाहीत, खूप मोठी स्वप्ने दाखवली आणि ती पूर्ण केली नाहीत, तर जनता जनार्दन चपराक लगावते', असे मोदींच्या सरकारातील ज्येष्ठ मंत्री नितीन गडकरी म्हणत आहेत. 'हा लेकी बोले सुने लागे'चा प्रकार नाही तर साक्षात मोदींना संबोधून गडकरी असे म्हणत आहेत, असा विरोधी पक्षांचा दावा आहे. गडकरींच्या म्हणण्याचा अर्थ वेगळा आहे, ते काँग्रेस वर टीका करत आहेत, असे सांगता सां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गता भाजपच्या वाचाळ प्रवक्त्यांचे घसे बसले आहेत. स्वतः गडकरी मात्र शांत आहेत.

धर्मनिरपेक्ष फर्नांडिस भाजपसोबत कसे?

शिवसेनेने वेगळाच राग आळवला आहे. 'मला परत मोठा भाऊ व्हायचं आहे', असा लकडा भाजपच्या सर्वांत पुराण्या साथीदाराने लावला आहे. 'आम्ही  मोठे भाऊ होतो, आहोत आणि राहणार' असे सेना नेते संजय राऊत म्हणत आहेत. गेल्या लोक सभा निवडणुकीत 'मोदी लाट' आली आणि त्यात सेना-भाजपाची जुनी मैत्रीचं वाहत गेली. काय घडले तो ताजा इतिहास आहे. आता जोडायचे कसे आणि कोण मध्यस्थी करणार?

फर्नांडिस यांच्यासारखा नेता मोदींबरोबर असता तर असा प्रश्नच पडला नसता. फर्नांडिस यांचे सर्व पक्षांत मित्र होते. अगदी काँग्रेसमध्ये देखील. पन्नास वर्षांपूर्वी शिवसेनेचा उदय होण्याच्या अगोदरपासून त्यांची बाळ ठाकरेंशी मैत्री होती. शिवसेना प्रमुखांना 'बाळ' या एकेरी नावाने हाक मारणारा कदाचित फेर्नांडिस हा एकमेव राष्ट्रीय नेता असावा. ठाकरे यांच्याशी कितीही राजकीय मतभेद असले तरी 'मातोश्री'त जाऊन ते हक्काने जेवण करायचे, असे सेनेतील जुने जाणते सांगतात. शरद पवार यांच्याबरोबर त्यांचे सूत जुळायचे. जनता परिवार हा त्यांचाच.

कट्टर काँग्रेसद्वेष्टे म्हणून ओळखले जाणाऱ्या जॉर्ज नि राम मनोहर लोहियांकडून बिगर-काँग्रेसवादाचा वसा घेतला होता आणि तो त्यांनी जन्मभर निष्ठेनं पाळला. १९७७ साली जनता पक्षाचे सरकार सत्तेत आणण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा होता. केंद्रातील ते पहिले बिगरकाँग्रेसी सरकार होते.

जवळजवळ २५ वर्षांपूर्वी भाजपच्या बरोबर गेल्यावर डावे नेते खचितच फर्नांडिसवर रागावले. पण त्याकाळात अशी विचित्र स्थिती निर्माण झाली होती की जॉर्ज साहेबांपुढे कोणता राजकीय पर्यायच उरला नव्हता. तत्कालीन बिहारचे मुख्यमंत्री असलेल्या लालू प्रसाद यांनी जॉर्जशी उभा दावा मांडला होता आणि लालू नाराज होतील म्हणून कोणताही धर्मनिरपेक्ष म्हणवणारा पक्ष त्यांना जवळ उभा करत नव्हता. अगदी 'शेवटचा पर्याय' म्हणून आपल्याला भाजपबरोबर जावे लागले, असे जॉर्ज यांनी एकदा प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष यांना सांगितले होते.

भाजपची अस्पृश्यता मोडून काढली

जॉर्जमुळे १९९२च्या बाबरी मशिदीच्या विध्वसानंतर तीव्र झालेली भाजपाची अस्पृश्यता नष्ट होण्यास मदत झाली होती. १९९६ साली वाजपेयींचे पहिले सरकार अवघे १३ दिवस टिकले. भाजपच्या अस्पृश्यतेमुळे त्याला मित्र मिळत नव्हते. तत्कालीन राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांनी वाजपेयींची...


२०१६ सालच्या स्पर्धेत भारतीय महिला क्रीडापटूंना केवळ दोन पदकं मिळाली- बॅडमिन्टनमध्ये पी. व्ही. सिंधूला रौप्य पदक मिळालं, तर कुस्तीपटू साक्षी मलिकला कांस्य पदक मिळालं. पूर्वीपासून या क्रीडास्पर्धांमध्ये खराब कामगिरी केलेल्या भारताकडून टोकियो ऑलिम्पिकमध्येही खूप मोठ्या अपेक्षा नाहीत.

२०१९ साली जागतिक विजेतेपद पटकावलेली सिंधू भारताचं ऑलिम्पिक पदकासंदर्भातील सर्वांत मोठं आशास्थान आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीय महिला क्रीडापटूंनी केलेल्या प्रगतीचं प्रतीक म्हणून या घडामोडींकडे पाहिलं जातं.

नेमबाजी, तिरंदाजी, कुस्ती, बॅडमिंटन, जिम्नॅस्टिक्स, ट्रॅक अँड फिल्ड, यांसारख्या ऑलिम्पिक क्रीडाप्रकारांमध्ये पदक मिळण्यासाठी भारताकडून पुरुषांइतक्याच किंवा त्याहून जास्त संख्येने महिला दावेदार आहेत.

पारंपरिकरित्या पुरुषाचं प्रभुत्व राहिलेल्या या देशात महिलांना अनेक सांस्कृतिक व सामाजिक निर्बंध सहन करावे लागतात. शिवाय क्रीडाविषयक सुविधांची उपलब्धता आणि पायाभूत रचनाही मर्यादित आहेत. तरीही इतक्या वर्षांमध्ये भारतीय महिला क्रीडापटूंनी मिळवलेलं यश बरंच काही सांगून जातं.

आकडेवारीतून संमिश्र कहाणी समोर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

येते. उदाहरणार्थ, २० वर्षांपूर्वी भारताकडून ७२ क्रीडापटू सिडनी ऑलिम्पिकमध्ये सहभागी झाले आणि त्या वेळी भारताला एकमेव कांस्य पदक मिळालं- वेटलिफ्टिंगमध्ये करनाम मल्लेश्वरीने या पदकाची कमाई केली. रिओमध्ये झालेल्या स्पर्धांवेळी भारतीय संघातील क्रीडापटूंची संख्या ११७ होती. पंधरा क्रीडाप्रकारांमध्ये सहभाग नोंदवलेल्या या संघात ५४ महिला होत्या. त्या वर्षी भारताला दोन पदकं मिळाली.

खेळामधील पुरुषांच्या तुलनेतील महिलांचा सहभाग विविध घटकांवर अवलंबून असतो. त्यांचे पालक किती प्रगतिशील आहेत, त्यांच्या रहिवासाचा प्रदेश कुठला आहे, त्या शहरी भागात राहातात की ग्रामीण, त्या कोणत्या क्रीडाप्रकारात सहभागी होतात, यासोबतच त्यांचा सामाजिक-आर्थिक स्तरही या परिस्थितीवर परिणाम करत असतो.

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर

हरयाणासारख्या राज्यात लैंगिक गुणोत्तर खराब आहे- राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या २०१८ मधील आकडेवारीनुसार, तिथे एक हजार पुरुषांमागे ९२४ स्त्रिया आहेत. स्त्रियांविरोधातील गुन्ह्यांचा दरही जास्त आहे. पण भारतातील काही विख्यात क्रीडापटू महिला याच राज्यातून आल्या आहेत. गीता, बबिता आणि विनेश या फोगट भगिनींनी कुस्तीमध्ये अनेक आंतरराष्ट्रीय पदकं पटकावली आहेत; त्यांच्या जीवनावरून प्रेरित मोठा हिंदी चित्रपटही येऊन गेला.

दुसऱ्या बाजूला, महाराष्ट्रासारख्या तुलनेने अधिक उदारमतवादी राज्यातील मुंबईमध्ये १९९०च्या दशकारंभी नेमबाजी या क्रीडाप्रकारात महिलांच्या बाबतीत क्रांतीची सुरुवात झाली. त्याचे सकारात्मक परिणाम आज दिसत आहेत.

शालेय, जिल्हास्तरीय आणि राज्यस्तरीय स्पर्धांमध्ये महिलांचा सहभाग किती असतो, याची आकडेवारी मिळवणं अवघड आहे, पण आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमधील आकडेवारी लोभस चित्र उभं करणारी आहे.

आसाममधील गुवाहटीमध्ये १० ते २२ जानेवारी या कालावधीमध्ये युवा आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या पुढाकाराने 'खेलो इंडिया' युवा क्रीडास्पर्धांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या स्पर्धेत महाराष्ट्राने ५९१ क्रीडापटूंचा चमू पाठवला होता, त्यातील ३१२ मुली होत्या. या क्रीडास्पर्धेत अंतिम पदकावलीमध्ये हरयाणाला मागे टाकत महाराष्ट्र अव्वलस्थानी होता.

या वर्षी १९ जानेवारीला आयोजित करण्यात आलेल्या टाटा मुंबई मॅरेथॉन या वार्षिक स्पर्धेत १६ भारतीय पुरुषांनी 'एलिट' प्रवर्गात (पदकांसाठी) सहभाग नोंदवला, तर ११ महिला या प्रवर्गात सहभागी झाल्या होत्या.

'एलिट'...


४ स्वतंत्र इतिहासकारांच्या या टीमने हा अहवाल तयार केला. यामध्ये प्रा. सूरज भान, अथार अली, आर. एस. शर्मा आणि डी. एन. झा होते. बाबरी मशिदीच्या खाली आढळलेले अवशेष एका हिंदू मंदिराचे आहेत हा दावा या पथकाने ऐतिहासिक आणि पुरातत्त्व पुराव्यांचा अभ्यास करून फेटाळून लावला होता.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर त्यांची प्रतिक्रिया :

आजच्या या निकालाकडे तुम्ही कसं पाहता?

हा निकाल हिंदू श्रद्धांना प्राधान्य देणारा आणि अपूर्ण अशा पुरातत्त्वशास्त्रावर आधारित आहेत. थोडक्यात सांगायचं तर हे अतिशय निराशाजनक आहे.

अयोध्या

'रामजन्मभूमी - बाबरी मशीद : ए हिस्टॉरियन्स रिपोर्ट टू नेशन' या तुमच्या शोध अहवालात काय निष्कर्ष काढण्यात आला होता?

बाबरी मशीद पाडण्यात येण्याआधी १९९२मध्ये आम्ही हा अहवाल सरकारला सादर केला होता. तेव्हा उपलब्ध असणाऱ्या सगळ्या पुराव्यांचा आम्ही अभ्यास केला होता. सखोल तपासणी केल्यानंतर आम्ही हा निष्कर्ष काढला होता की त्या मशीदीखाली राम मंदिर नाही.

ASI ने आणखीन काय करायला हवं होतं, असं तुम्हाला वाटतं?

अयोध्या प्रकरणातली पुरातत्त्व खात्याची भूमिका नेहमीच संशयास्पद राहिली आहे. मशीद पाडण्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यात येण्याआधी आम्ही अयोध्येतल्या पुरातन गोष्टी पाहण्यासाठी 'पुराना किला' ला गेलो होतो. पण पुरातत्त्व खात्याने आम्हाला महत्त्वाचे पुरावे असणारी 'चौथे ट्रेंच' ही यांची त्या परिसराबद्दलची वही पाहू दिली नाही.

हा पुरावे दाबण्यासारखा प्रकार होता. बाबरी मशीद पाडण्यात आल्यानंतर पुरातत्त्व खात्याच्या अधिपत्याखाली पूर्वहेतूनं खोदकाम काम करण्यात आलं. मंदिराच्या दाव्याला विरोध करणारे पुरावे यामध्ये दाबून टाकण्यात आले. एखाद्या ठिकाणी खोदकाम करताना पुरातत्त्व खात्याने वैज्ञानिक धोरणं पाळणं गरजेचं असतं.

या निकालाचा भारताच्या दृष्टीने अर्थ काय?

हा निकाल बहुसंख्यतावादाला बळ देणारा असून हे देशाच्या दृष्टीने चांगलं असू शकत नाही.

(प्राध्यापक डी. एन. झा हे एक विख्यात इतिहासतज्ज्ञ आहेत. प्राचीन आणि मध्ययुगीन भारताविषयी त्यांचा गाढा अभ्यास आहे. दिल्ली विद्यापीठात ते इतिहासाचे प्राध्यापक होते आणि ते 'इंडियन काऊन्सिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च'चे सदस्य आहेत. त्यांनी व्यक्त केलेली मतं ही त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत. )

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


५ जून २००३ रोजी झालेल्या हत्याकांडात नाशिकरोड परिसरातील बेलतगव्हाण शिवारातील विष्णू हागवणे यांच्या शेतातील पेरूची बाग सांभाळणारे सातोटे कुटुंबीयांवर हल्ला झाला होता. घरातील महिलांवर बलात्कार करण्यात आले होते. या हल्ल्यात पाच जणांचा मृत्यू झाला होता.

आई व मुलीवर बलात्कार करून पाच जणांची निर्घृणपणे हत्या करणारे आरोपी अंकुश शिंदे, राजा शिंदे, अंबादास शिंदे, राजू शिंदे, बापू शिंदे व सूर्या ऊर्फ सुरेश शिंदे या सहा आरोपींना जिल्हा न्यायालयाने १२ जून २००६ रोजी फाशीची शिक्षा सुनावली़ होती. २००७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली असता महाराष्ट्र सरकारने  सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. यावर ३० एप्रिल २००९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या फाशीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले होते. आज सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय बदलून सहा आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.

निर्णय का बदलला गेला?

३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी आरोपींतर्फे दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी घेत सर्वोच्च न्यायालयाने दि ५ मार्च २०१९ रोजी आपला पूर्वीचा निर्णय बदलला. साक्षीदारांच्या जबाबतील त्रुटी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

, तपासी अधिकाऱ्याने तपासात केलेल्या चुका याचा आधार घेत सर्व फाशीच्या आरोपींची शिक्षा रद्द करत निर्दोष मुक्तता केली आहे.

या घटनेचे मूळ गुन्हेगार शोधून त्यांना शिक्षा देण्याचे तसेच तपासात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

सर्व आरोपीना पुनर्वसनासाठी प्रत्येकी पाच लाख रुपये देण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत .

 काय होती घटना?

नाशिकरोड परिसरातील बेलतगव्हाण शिवारातील विष्णू हागवणे यांच्या शेतामध्ये पाच जून २००३ रोजी हे भीषण हत्याकांड झाले होते. शेतातील पेरूची बाग सातोटे कुटुंबियांनी वार्षिक करारावर घेतली होती.

५ जून २००३ च्या रात्री सातोटे कुटुंबीय व  पाहुणे आलेले भरत मोरे हे जेवणानंतर गप्पा मारत  होते. त्यावेळी अंकुश शिंदे, राजा शिंदे, अंबादास शिंदे, राजू शिंदे, बापू शिंदे व सूर्या उर्फ सुरेश शिंदे या सहा आरोपींनी अचानक या ठिकाणी प्रवेश केला. काठी, गुप्ती, चाकू, लाकडी दांडे, गज अशी शस्त्र घेऊन आलेल्या आरोपींनी सातोटे कुटुंबियांकडे पैशांची मागणी केली. भयभीत झालेल्या त्र्यंबक सातोटे यांनी आरोपींना तीन हजार रुपये काढून दिले. अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली होती.

त्यानंतर आरोपींनी इतर कुटुंबियांच्या अंगावरील दागदागिने ओरबाडले आणि संपूर्ण सातोटे कुटुंबियांना अमानुष मारहाण केली. सातोटे कुटुंबातील सदस्यांचे  हातपाय बांधून ठेवले आणि आरोपींनी बागेत बसून मद्यप्राशन केले. त्यानंतर दारूच्या नशेत ते अधिक पैशांची मागणी करू लागले. यावेळी आरोपींनी केलेल्या मारहाणीत मनोज त्र्यंबक सातोटे डोक्याला आणि खांद्याला मार लागल्याने जखमी होऊन बेशुद्ध पडला. तसेच विमलाबाई सातोटे या देखील वर्मी घाव बसल्याने गंभीर जखमी झाल्या. आरोपींनी कुटुंबातील लहान मुलांनाही सोडले नव्हते.

संदीप (१७), सविता (१५), भुऱ्या (८), भरत (१४) यांनाही  तीक्ष्ण हत्याराने मारहाण केली. त्यात रक्तस्त्राव होऊन श्रीकांत व भरत यांचा मृत्यू झाला. एवढेच नव्हे तर आरोपींनी त्र्यंबक सातोटे यांच्या मुलीवर बलात्कार केला. त्यात तिचा मृत्यू झाला.

आरोपींनी विमलबाईवरही बलात्कार केला. त्यात विमलबाई गंभीर जखमी होऊन बेशुद्ध पडल्या. या घटनेनंतर आरोपींनी रोख रक्कम व दागिने घेऊन पोबारा केला.

दुसऱ्या दिवशी शेतातील मोटरचे पाणी का बंद केले नाही म्हणून सकाळी विष्णू हागवणे पेरूच्या बागेत आले असता हा संपूर्ण प्रकार उघड झाला.

त्यानंतर...


విజయారెడ్డి

सरकारी ऑफिसमध्ये पेटलेल्या अवस्थेत मदतीसाठी हाका देणारी व्यक्ती दुसरीतिसरी कुणी नसून आपल्या MRO मॅडम आहेत, हे कळायला कर्मचाऱ्यांना काही मिनिटं लागली. कारण जे घडलं ते अचानक घडलं आणि खूपच धक्कादायक होतं.

तेलंगणाच्या रंगरेड्डी जिल्ह्यातील अब्दुल्लापूरमेट विभागाच्या तहसीलदार विजया रेड्डी या सोमवारी (4 नोव्हेंबर) त्यांच्या चेंबरमध्ये बसल्या होत्या. दुपारी दीडच्या सुमारास के. सुरेश नावाची व्यक्ती त्यांच्या चेंबरमध्ये घुसली.

त्यानं स्वतःबरोबर विजया यांच्या अंगावर पेट्रोल ओतून त्यांना पेटवून दिलं. आगीचा डोंब उसळताच सुरेश चेंबरबाहेर पळाला. विजया रेड्डीसुद्धा मदतीची याचना करत बाहेर धावल्या.

आग विझवण्यासाठी कर्मचारी धावपळ करत होते. त्यांच्या अंगावर ब्लँकेट टाकण्यात आलं. आग विझवली. त्या श्वास घ्यायचा प्रयत्न करत होत्या. मदतीसाठी याचना करत रडत होत्या. पण अत्यंत गंभीर स्वरूपात भाजल्यामुळे त्यांनी जागीच प्राण सोडले, अशी माहिती प्रत्यक्षदर्शीनी दिली आहे.

तहसील कार्यालय

त्यांना वाचवायला धावलेले विजया यांचे कर्मचारी चंद्रिया आणि चालक गुरुनाथम या आगीत चांगलेच होरपळले. त्यांना हयातनगर य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेथील एका हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं. उपचारादरम्यान गुरुनाथम यांचाही मृत्यू झाला.

सुरेश साठ टक्के भाजलेल्या अवस्थेत रस्त्यावर फिरत होता. पोलिसांनी घटनास्थळी तातडीनं धाव घेतली आणि सुरेशला अटक केली. त्याला सध्या उपचारांसाठी रुग्णालयात ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती राचकोंडाचे पोलीस आयुक्त महेश भागवत यांनी दिली.

सुरेशनं एकट्यानं हे कृत्य केलं की त्याला यामध्ये कुणाची साथ होती याचाही पोलीस तपास करत असल्याचं आयुक्तांनी सांगितलं. आपल्या ऑफिसमध्ये नेमकं काय घडलं ते अद्याप लोकांना उमजलेलं नाही. लोक अजूनही धक्क्यातून सावरले नाहीयेत.

कोण होत्या विजया रेड्डी?

मृत तहसीलदाराचं पूर्ण नाव पुट्टा विजया रेड्डी असं होतं. त्यांचे पती सुभाष रेड्डी हे पदवी महाविद्यालयात प्राध्यापक आहेत. त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी अशी दोन अपत्य आहेत.

विजया रेड्डी मूळच्या नालगोंडा जिल्ह्यातील मुनीक्कोडू मंडलम कलवालपल्ली गावच्या होत्या. त्या पेशानं शिक्षिका होत्या. त्यांनी 2009 मध्ये गट-2 मधून सरकारी नोकरीला सुरुवात केली होती. तहसीलदार पदावर त्या गेल्या तीन वर्षांपासून कार्यरत होत्या.

के सुरेश आहे कोण?

सुरेश

सुरेश रंगरेड्डी जिल्ह्यातल्या गोरेल्ली गावचे रहिवासी आहे. गोरेल्लीचे गावकरीही या घटनेने हादरून गेले आहेत. 4 नोव्हेंबरला संध्याकाळी गावात पोलीस धडकल्यापासून इथलं वातावरण ढवळून निघालं आहे.

सुरेशचे वडील कृष्णा आणि त्यांच्या अन्य कुटुंबीयांची पोलिसांनी चौकशी केली. कृष्णा यांनी म्हटलं, की "माझ्या मुलाची मानसिक स्थिती ठीक नाही. गेल्या सहा महिन्यांपासून तो दारूच्या आहारीही गेला आहे. आमचा जमिनीचा वाद मी आणि माझा भाऊ पाहतो आहे. सुरेश MRO कार्यालयात का गेला, ते मलाही समजलेलं नाही."

गावकऱ्यांनीही सुरेशच्या या कृत्यावर संताप व्यक्त केला आहे.

"सुरेशला या कृत्यासाठी कधीही माफी मिळता कामा नये. तो अत्यंत स्वार्थीपणे वागला आहे. त्यानं त्याच्या कुटुंबीयांचासुद्धा विचार केला नाही," अशा शब्दांत एका गावकऱ्यानं आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

लाच घेतल्याच्या आरोपांची चर्चा

सुरेशच्या कुटुंबीयांनी जमिनीचा वाद मिटवण्यासाठी लाच दिली असल्याची चर्चा गावात रंगली होती. जमिनीच्या वादाचे हे तपशील माहीत असल्याचा दावाही काही ज्येष्ठ गावकऱ्यांनी केला आहे. परंतु त्यांनी बोलण्यास नकार दिला.

गुरुनाथन

गोरेल्ली गावचे सरपंच मल्लेश यांनी बीबीसी तेलुगुशी संवाद...