या चक्रीवादळामुळे एकूण 6 मृत्यू झाले असून 9 जण जखमी झाले आहेत. एकूण 12 हजार 500 जणांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने दिली आहे.

मृतांमध्ये जळगावमधील दोन सख्ख्या बहिणींचा समावेश आहे. वादळामुळे शेतातील झोपडीवर चिंचेचे झाड कोसळून त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.

जळगावमध्ये रविवारी (16 मे)  दुपारी सव्वातीन वाजताच्या सुमारास जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर तालुक्यातील अंचलवाडी येथे घडली. ज्योती बल्लू बारेला (वय 16) आणि रोशनी बल्लू बारेला (वय 10) अशी या दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या बहिणींची नावे आहेत.

पुढील काही तासांसाठी चक्रीवादळाचं केंद्र हे मुंबईपासून 160 किलोमीटरच्या आसपास समुद्रात आहे. त्यामुळे मुंबईत वेगवान वारे वाहत असून पाऊसही पडत आहे.

चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्य सचिव तसेच मदत व पुनर्वसन सचिवांकडून सागरी किनाऱ्यांवरील जिल्ह्यांतील परिस्थितीचा आढावा घेतला.  रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड जिल्ह्य़ातील  12 हजार 420 नागरिकांचे सुरक्षित स्थळी स्थलांतरण करण्यात आले आहे अशी माहिती यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने दिली

म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुंबई, ठाणे, पालघर जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट, तर रायगड जिल्ह्याला रेड अलर्टचा इशारा देण्यात आला आहे. पण तौक्तेचा प्रभाव रायगड, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसह उर्वरित महाराष्ट्रातही जाणवत आहे.

2 हजार 542 बांधकामांची  पडझड

या चक्रीवादळामुळे 2 हजार 542 घरांची अंशत: तर 6 घरांची पूर्ण पडझड झाली आहे. यात ठाणे जिल्ह्यात 24, पालघर 4, रायगड 1784, रत्नागिरी 61, सिंधुदुर्ग 536, पुणे 101, कोल्हापूर 27, सातारा 6 अशा पडझड झालेल्या बांधकामांचा तपशील आहे.

तर रायगड आणि रत्नागिरी येथे प्रत्येकी 2 अशी 4 जनावरे मरण पावली आहेत.

रायगमध्ये मृतांची संख्या 3 वर पोहोचली, तर दोघेजण जखमी

रायगड जिल्ह्यात आतापर्यंत एकूण 23.42 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असून जिल्ह्यातील 1 हजार 784 घरांचे अंशत: नुकसान तर 5 घरांचे पूर्ण नुकसान झाले आहे.

एकूण 3 व्यक्तींचा मृत्यू झाला असून, दोन व्यक्ती जखमी झाल्या आहेत. त्याचबरोबर 2 प्राण्यांचाही मृत्यू झाला आहे.

जिल्ह्यातील एकूण 2 हजार 299 कुटुंबांचे मिळून एकूण 8 हजार 383 व्यक्तींचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्यात आले आहे.

चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर रायगड जिल्ह्यातील समुद्रकिनारी राहणाऱ्या आतापर्यंत 7866 नागरिकांचे स्थलांतर पूर्ण झालं आहे.

अलिबाग-605, पेण-193, मुरुड-1067, पनवेल-168, उरण-451, कर्जत-45, खालापूर-176, माणगाव-1309, रोहा- 523, सुधागड-165, तळा- 135, महाड-1080, पोलादपूर-295, म्हसळा- 496, श्रीवर्धन- 1158 अशी तालुकानिहाय स्थलांतर झालेल्यांची आकडेवारी आहे.

तसंच, रायगडच्या जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षात चक्रीवादळासंदर्भात उपाययोजनांसाठी 'वॉर रूम' कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

रत्नागिरीत काय स्थिती?

रत्नागिरीतही चक्रीवादळामुळे प्रचंड नुकसान झालं आहे. मिरकरवाडा परिसरात भिंत कोसळल्यामुळे 12 दुचाकी वाहनांचं नुकसान झालं आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यावर झाडं कोसळली असून ती हटविण्याचं काम सुरू आहे.

पुण्यात वादळी वारा आणि पाऊस यामुळे शहराच्या विविध भागात झाडं पडण्याच्या घटना घडल्या आहेत. अग्निशमन दलाकडे शहराच्या विविध भागात गेल्या चोवीस तासात झाडं पडण्याच्या 40 घटनांची नोंद झाली आहे. मात्र यामध्ये कोणीही जखमी झालं नाहीये.

पुण्यात वाऱ्यामुळे झाडं कोसळण्याच्या घटना अनेक ठिकाणी घडल्या.

कोल्हापुरात वादळी वारे आणि पावसाचा फटका बसला आहे. शहरातील राजारामपुरी भागात विजेची तार झाडावर पडल्याने झाडाने पेट...


या चर्चेचा परिणाम केवळ सामन्याच्या निकालावरच झाला नाही तर त्याने भारतीय क्रिकेटचा चेहरामोहराच बदलला. विव्ह रिचर्ड्सची तुफान फटकेबाजी सुरू होती आणि बघता बघता त्यांनी 33 धावा फटकावल्या होत्या. मदनलाल यांच्या बॉलवर त्यांनी तीन चौकार ठोकले होते. त्यामुळेच कपिलदेव दुसऱ्या एखाद्या बॉलरला बॉलिंग देण्याचा विचार करत होतो. तेवढ्यात मदनलाल यांनी कपिल देव यांना आणखी एक ओव्हर देण्याची विनंती केली.

मदनलाल सांगतात, "हे खरंय की मी कपिलदेव यांच्याकडून बॉल घेतला. मात्र, मी कपिलदेव यांच्याकडून बॉल हिसकावून घेतला, असं जे सांगितलं जातं ते चूक आहे. माझ्या तीन ओव्हरमध्ये 20-21 धावा निघाल्या होत्या. मला आणखी एक ओव्हर टाकू दे, असं मी कपिलला म्हणालो. मी विचार केला, की रिचर्ड्सला एक शॉर्ट बॉल टाकेन. मी सुरुवातीच्या बॉलपासूनच वेगवान गोलंदाजी केल्यानं बॉलनं पिचला चांगलंच हिट केलं होतं. रिचर्ड्सने बॉलला हुक करताना 'मिसटाईम' केलं आणि कपिल देवनं 20-25 यार्ड मागे जात अगदी बोटांच्या टोकावर तो बॉल झेलला."

ऑक्सफर्ड स्ट्रीटवर शॉपिंगची इच्छा

25 जून 1983ला शनिवार होता. लॉर्ड्सच्या मैदानावर काळे ढग दाटले होते. क्लाईव्ह ल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ॉईड आणि कपिल देव मैदानावर टॉससाठी येताच सूर्याने ढगांना बाजूला सारलं आणि प्रेक्षकांनी आनंदाने टाळ्यांचा गडगडाट केला.

मिहीर बोस यांनी भारतीय क्रिकेट इतिहासावर नुकतंच एक पुस्तक लिहिलंय. 'The Nine Waves - The Extraordinary Story of Indian Cricket.' मिहीर बोस त्यांची एक आठवण सांगतात. ते म्हणाले, "जेव्हा आम्ही लॉर्ड्सच्या आत जात होतो तेव्हा बुकींनी भारताला 50 ला 1 आणि 100 ला 2 असा भाव दिला होता. दोन भारतीयांनीही हातात बॅनर घेतले होते. त्यात भारत फेव्हरेट असल्याचं लिहिलं होतं. ते आमची टर उडवत होते. लॉर्ड्सच्या आत वेस्ट इंडिजचे अनेक समर्थक होते. भारताचे फारसे समर्थकच नव्हते."

पुढे ते सांगतात, "वेस्ट इंडिजचे चाहते आधीपासूनच वेस्ट इंडिज हॅटट्रीक करणार, असं मोठमोठ्याने ओरडत होते. प्रेस बॉक्समध्येदेखील एखाद-दुसरेच भारतीय पत्रकार होते. मी संडे टाईम्ससाठी लिहायचो. इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियाच्या पत्रकारांना ही फायनल कंटाळवाणी होईल, असं वाटत होतं."

"इंग्लंड किंवा ऑस्ट्रेलिया अंतिम सामन्यात असते तर काहीतरी मजा आली असती, असा त्यांचा रोख होता. भारतीय खेळाडू मैदानात उतरले. मात्र, त्यांनी खूप चांगली बॅटिंग केली नाही. वेस्ट इंडिजने बॅटिंग सुरू केली तेव्हा संदीप पाटीलने सुनिल गावस्करला मराठीत म्हटलं, 'बरं आहे मॅच लवकर संपेल. आपल्याला ऑक्सफोर्ड स्ट्रीटवर शॉपिंग करता येईल.' वेस्ट इंडिजची बॅटिंग सुरू झाली तेव्हा इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियाच्या पत्रकारांचं बोलणं ऐकून मला इतकं वाईट वाटलं, की मी प्रेस बॉक्समधून बाहेर आलो आणि बरं वाटावं म्हणून मैदानाजवळ फिरू लागलो," बोस सांगतात.

श्रीकांतची तुफान फटकेबाजी

त्या दिवशी कपिल देव टॉस हरले होते. अँडी रॉबर्ट्सने 'बिग बर्ड' जोएल गार्नरसोबत बॉलिंगची सुरुवात केली. रॉबर्ट्सने भारताला पहिला झटका दिला तो गावस्करच्या रूपात. अवघ्या दोन धावा झाल्या असताना रॉबर्ट्सच्या गोलंदाजीवर दुजोनं गावस्करचा कॅच घेतला.

गावस्करच्या जागी आलेल्या मोहिंदर अमरनाथ यांनी एक बाजू सांभाळली. दुसऱ्या बाजूला श्रीकांत यांना चांगला सूर गवसल्याचं जाणवत होतं. त्यांनी आधी गार्नरला चार धावांसाठी स्लॅश केलं. नंतर रॉबर्ट्सच्या बॉलला मिड-विकेटला बाउंड्रीच्या बाहेर भिरकावलं आणि थोड्याच वेळात त्यांना 6 धावांसाठी हुक केलं. मी श्रीकांतला विचारलं, की तुम्ही बॅटिंग करायला गेलात तेव्हा काय विचार केला होता? श्रीकांत यांचं उत्तर होतं, "मला तिथे...


या चर्चेबाबत माहिती देताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी सांगितलं, "राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेत केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाचा मुद्दा गंभीर आहे. गरज पडल्यास शरद पवार पश्चिम बंगालमध्ये जातील."

तसंच, ममता बॅनर्जी यांची भेट घेतल्यानंतर शरद पवार येत्या काही दिवसात सर्व पक्षांशी दिल्लीत चर्चा करून एकजूट करण्याचा प्रयत्न करतील, असंही मलिक म्हणाले.

यावरून आणखी एक गोष्ट प्रामुख्याने समोर येते, ती म्हणजे, विरोधकांची मोट बांधण्याची जेव्हा कधी वेळ येते, तेव्हा शरद पवार हे नाव केंद्रस्थानी असतं. गेल्या दोन-तीन आठवड्यात सातत्यानं हे दिसून आलं.

त्यातला एक प्रसंग म्हणजे, पंजाब-हरियाणाच्या शेतकरी आंदोलनाचा.

या आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय राजकारणातील विरोधक भारताच्या राष्ट्रपतींना भेटले. यावेळीही शरद पवार हेच नेतृत्त्वस्थानी दिसले.

दुसरा प्रसंग म्हणजे, गेल्या आठवड्यात झालेल्या यूपीए अध्यक्षपदाच्या चर्चा.

खरंतर शरद पवार यांनी या चर्चा फेटाळल्या. मात्र, शिवसेनेसारख्या यूपीएत अद्याप नसलेल्या पक्षानेही पवारांच्या यूपीए अध्यक्षपदाला सकारात्मक प्रति... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

साद दिला होता. राष्ट्रवादीतल्या नेत्यांनीही ते नाकारलं नाही.

नंतर पवारांनीच चर्चा फेटाळल्या आणि विषय बाजूला पडला. मात्र, या चर्चांनी पवारांचं राष्ट्रीय राजकारणातील स्थान अद्याप किती ताकदीचं आहे, हेच दाखवून दिलं.

या सगळ्या प्रसंगांवरून काही प्रश्न उपस्थित होतात. ते म्हणजे, शरद पवार राष्ट्रीय राजकारणात अधिक सक्रीय होऊ पाहतायेत का, विरोधकांची मोट पवार बांधू शकतात का? आपण या प्रश्नांचा आढावा घेऊया.

पवार विरोधकांची मोट बांधू शकतात का?

वरिष्ठ पत्रकार सुनील चावके म्हणतात, "शरद पवार निश्चितपणे सर्व विरोधकांना एकत्र आणू शकतात. त्यासाठी लागणारे सर्व गुण त्यांच्यात आहेत आणि सर्व विरोधकांशी त्यांचा संपर्कही आहे. किंबहुना, अनेक राज्यांमधील ताकदवान नेत्यांशी त्यांचे वैयक्तिक संबंध आहेत."

किंबहुना, "आता पश्चिम बंगालमध्ये ते जात आहेत, याचा अर्थच असा की, संकटात सापडलेल्या मित्रपक्षाच्या नेत्याच्या किंवा सहकाऱ्याच्या मदतीला ते धावून जात आहेत, असाच संदेश देत आहेत," असं सुनील चावके म्हणतात.

याच प्रश्नावर बोलताना एनडीटीव्हीचे व्यवस्थापकीय संपादक मनोरंजन भारती म्हणतात, शरद पवार यांच्यात ते सर्व गुण दिसतात, जे एखाद्या नेत्यामध्ये असायला हवेत.

हे सांगताना ते मागच्या काही दिवसातल्या घडामोडी नमूद करतात. ते म्हणतात, "नुकतेच शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांचं शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींना भेटायला गेलं, त्याचं नेतृत्त्वही शरद पवार यांनीच केलं होतं. त्या शिष्टमंडळात राहुल गांधी, सीताराम येचुरी आणि इतर नेतेही होते."

"मध्यंतरी पवारांना युपीए अध्यक्ष बनवण्याच्याही चर्चा झाल्या. पवारांनी ते फेटाळलं. मात्र, शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्यावर कुठली जबाबदारी दिली गेली, तर ते त्या क्षमतेचे आहेत."

ममता बॅनर्जींसोबत त्यांनी चर्चा करण्याचं प्रमुख कारणच हे आहे की, भाजपविरोधातील पक्षांच्या केंद्रस्थानी शरद पवार राहू इच्छित आहेत, असं निरीक्षण मनोरंजन भारती नोंदवतात.

काही दिवसांपूर्वी युपीए अध्यक्षपदाच्या चर्चेवेळी आम्ही ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे आणि राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांच्याशी चर्चा केली होती. त्यावेळी त्यांनी शरद पवार यांच्या 'स्वीकाहार्यते'बाबत मत व्यक्त केलं होतं.

'स्वीकाहार्यता आणि ज्येष्ठत्व'

राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे म्हणाले होते, "शरद पवार यांचं राजकारणातील ज्येष्ठत्व, भाजपविरोधी किंवा विरोधी पक्षातील वेगवेगळ्या...


या चित्रपटात कोणतेही सेक्स सीन नव्हते.

ब्लॅक नार्सिसस ही कहानी नन्सच्या आयुष्यावर होती. ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात काही नन्सनी दार्जिलिंग सोडतात आणि त्या मोपूमधील जनरलच्या महालात राहायला जातात. या महालाला कॉन्वेन्ट ऑफ सेंट फेथ असंही म्हटलं जात होतं."

रुमर गॉडेन यांच्या "ब्लॅक नार्सिसस" असं काहीच नाही ज्यामुळे त्याच्यावर आधारित चित्रपटाला कात्री लागेल. पण जगप्रसिद्ध दिग्दर्शक मार्टिन स्कॉर्सेजीने देखील या चित्रपटाला 'कामोत्तेजना' उद्युक्त करणारा चित्रपट म्हणून संबोधलं होतं.

त्यावेळी या चित्रपटाची निर्मिती ब्रिटनमधील दिग्दर्शक मायकल पॉवेल आणि हंगेरीमध्ये जन्मलेले निर्माता-लेखक एमरिक प्रेसबर्गर यांनी बनवलं होतं.

या जोडीने अनेक दर्जेदार चित्रपटांची निर्मिती केली. पण, "ब्लॅक नार्सिसस"ला सर्वांत जास्त पसंत करण्यात आलं. याच चित्रपटावर आता नवीन सीरिज येत आहे. बीबीसीने या सीरिजची निर्मिती केली आहे.  यात जेमा आर्टर्टन आणि आइस्लिंग फ्रैकोसी यांनी अभिनय केला आहे.

हे गॉडेन यांच तिसरं पुस्तक आणि पहिलं बेस्टसेलर होतं. चित्रपट समीक्षकांनी हा चित्रपट अत्यंत सुंदर असल्याचं म्हटलं होतं.

टीव्हीसा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ठी तीन भागांमध्ये बनलेल्या या सिरीजच्या लेखिका अमांडा कोए सांगतात, त्यांच्यासाठी ही सिरीज "दि शाइनिंग विद नन्स" आहे.

चित्रपटातलं एक दृश्य

गॉडेन यांचा मृत्यू 1998 साली झाला 90 व्या वर्षी झाला. त्यांचा जन्म इंग्लंडमध्ये झाला होता. मात्र, भारतात त्यांनी बराच काळ वास्तव्य केलं होतं. गॉडेन यांनी 60 पेक्षा जास्त पुस्तकांचे लिखाण केलं. त्यांच्या अनेक पुस्तकांवर चित्रपट बनवण्यात आले.

'ब्लॅक नार्सिसस' ही अॅंग्लो-ख्रिश्चन नन्सची गोष्ट आहे. या नन्सला हिमालयात 8000 फूट उंचीवर बनवण्यात आलेल्या महालात पाठवण्यात येतं. त्यांना स्थानिक लोकांसाठी एक शाळा आणि दवाखाना सुरू करण्याची सूचना देण्यात आलेली असते.

कमी अनुभव असलेल्या सिस्टर क्लोडगची या मिशनच्या प्रमुख म्हणून नेमणूक करण्यात येते. सर्व नन्समध्ये सिस्टर रूथला सांभाळणं सर्वांत कठीण काम होतं.

हा महाल एका खोल दरीत बांधण्यात आलेला असतो. स्थानिक लोक या महालाला महिलांचा महाल म्हणून ओळखायचे. त्याठिकाणी आत्म्यांचा वास आहे असं देखील स्थानिकांना वाटत असतं.

महालात रहाताना या नन्सच्या मनात संसारिक इच्छा उत्पन्न होते. एक सिस्टर भाज्यांच्या जागी फुलांची झाडं लावते. त्या बागेशी तिला प्रेम होतं.

मुलांना सांभाळणाऱ्या एका ननच्या मनात, आपलंही मूल असावं अशी भावना निर्माण होते. सिस्टर क्लोडग वयात असतानाच्या प्रेम संबंधाच्या आठवणीत रममाण होते. तर, सिस्टर रुथ गावात रहाणाऱ्या एका ब्रिटीश मिस्टर डीन यांच्यासाठी कामातुर होते.

गावातील एक सुंदर मुलगी कांचीने नन्सनी शिकवलेल्या मुलांच्या डोक्यात काही गोष्टी भरवल्यानंतर, त्यांची कामोत्तेजना आणि वाढते आणि मग संयमाचा बांध तुटतो.

कॅथरिन बायरन

या पुस्तकात यौन संबंधांवर विस्ताराने काहीच लिहिण्यात आलेलं नाही. मात्र, ही गोष्ट चित्रपटाच्या माध्यमातून समोर आली. तर, लोकांची कामोत्तेजना वाढवणारी ठरेल असं पॉवेल यांना वाटलं.

पॉवेल यांचे क्रिएटिव्ह पार्टनर प्रेसबर्गर, गॉडेन यांना जेवणासाठी बाहेर घेऊन गेले. आणि यावर चित्रपट बनवण्याची योजना असल्याची माहिती दिली.

जर त्यांना सेन्सॉरची परवानगी मिळाली. तर, ब्लॅक नार्सिससची गोष्ट मोठ्या पडद्यावर येईल असं त्यांनी सांगितलं.

1946 साली पॉवेल आणि प्रेसबर्गर यांनी चित्रपटावर काम सुरू केलं. त्यांची टीम पहिल्यापासूनच यशस्वी होती. त्यांनी "लाइफ एन्ड डेथ ऑफ कर्नल ब्लिंप" आणि "अ कॅटरबरी टेल" या चित्रपटांची निर्मिती...


या चित्रात प्राण्यांचे काही अवयव असणारे मानवासारखे दिसणारे सजीव हातात भाले आणि दोर घेऊन म्हशीची शिकार करताना दाखवलं आहे.

दगडावर चितारलेली ही जगाती सर्वांत जुनी कथा असल्याचं संशोधकांना वाटतं.

ऑस्ट्रेलियातील ग्रिफीट युनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्बेनमधील पुरातत्वशास्त्रज्ञांनी Nature या विज्ञानविषयक नियतकालिकात आपले निष्कर्ष मांडले आहेत.

ग्रिफीटमधले पुरातत्त्वशास्त्रज्ञ अॅडम ब्रूम दोन वर्षांपूर्वी इंडोनेशियाला गेले असताना आपल्या एका सहकाऱ्यासोबत एका गुहेत गेले. गुहेत जाण्याच्या मार्गात झाड होतं. त्यांच्या सहकाऱ्याने जेव्हा ते झाडं हलवलं तेव्हा त्यांना हे चित्र दिसलं.

ब्रूम म्हणाले, "माझ्या आयफोनवर मला हे चित्र दिसलं आणि मी मोठ्याने किंचाळलो."

जगातील सर्वांत जुन्या चित्रकलांमध्ये इंडोनेशियातील चित्रकलेचा समावेश होत नाही. मानवी इतिहासातील सर्वांत जुनी चित्र दक्षिण अफ्रिकेतील दगडांवर सापडल्याचा दावा गेल्यावर्षी शास्त्रज्ञांनी केला होता. ती चित्रं 73 हजार वर्ष जुनी असल्याचं शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे.

या चित्रातून काय दिसतं?

इंडोनेशियातील बोरेनो शहराच्या पूर्व भागाला असलेल्या सुलावेसी बेटाव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र असलेल्या लिअँग बुलुसिपाँग 4 या गुहेत हे चित्र आढळलं आहे.

जवळपास पाच मीटर लांब भिंतीवर हे चित्र काढलेलं आहे. यात म्हशीसारखा दिसणारा प्राणी आहे. शिवाय सुलावेसीमध्ये आढळणारी डुकरंही या चित्रात चितारण्यात आली आहेत.

त्यांच्याशेजारी काही लहान आकृत्या आहेत. त्या मानवासारख्या दिसतात. मात्र, त्यांना प्राण्यांसारखी शेपटी आहे. त्यांचं नाकही प्राण्यांसारखं आहे.

चित्रातील एका भागात हातात भाले घेतलेल्या मनुष्यासारख्या दिसणाऱ्या प्राण्यांनी म्हशीला वेढा घातल्याचं दाखवलं आहे.

ब्रूम म्हणतात, "मी असं यापूर्वी कधीही बघितलेलं नव्हतं. म्हणजे या भागात दगडावर कोरलेल्या शेकडो कलाकृती आम्ही बघितल्या आहेत. मात्र, एखाद्या प्राण्याच्या शिकारीचं दृश्य बघितलेलं नव्हतं."

मात्र, पाच मीटर लांब असलेल्या या चित्रात एक संपूर्ण कथा सांगितली आहे का, याविषयी तज्ज्ञ साशंक आहेत. त्यांच्या मते हे एकाच भिंतीवर वेगवेगवळ्या वेळी चितारलेली वेगवेगळी चित्रं असू शकतात. कदाचित हा एक संबंध प्रसंग नसेलही.

दरहम विद्यापीठातील पुरातत्वशास्त्रज्ञ आणि दगडांवरील कलाकृतीचे विशेषज्ज्ञ असलेले पॉल पेटीट यांनी Nature या नियतकालिकाला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे, "ही एक संपूर्ण दृश्यं आहे का, हे ठामपणे सांगता येत नाही."

चित्र 44,000 वर्ष जुनं आहे का?

शास्त्रज्ञांच्या पथकाने चित्र ज्या खनिजापासून तयार करण्यात आलं आहे त्या कॅलसाईटचं विश्लेषण केलं.

खनिजातील रेडियोअॅक्टिव्ह युरेनियम हळूहळू थोरियममध्ये परिवर्तीत होतो. पथकाने या इलेमेंट्सच्या वेगवेगळ्या आयसोटोप्सची पातळी मोजली.

या परिक्षणात त्यांना आढळलं की डुकराच्या चित्रावर किमान 43,900 वर्षांपूर्वी कॅलसाईट तयार व्हायला सुरुवात झाली. तर दोन म्हशींवरचे थर जवळपास 40,900 वर्षांपूर्वी तयार व्हायला सुरुवात झाली.

एकट्या सुलावेसी बेटावर प्राचीन चित्र असलेल्या जवळपास 242 गुहा आहेत. दरवर्षी यात भर पडत असते.

इतर प्रागैतिहासिक कलांशी याची तुलना कशी करता येईल?

हे सर्वांत जुनं चित्र नसलं तरी यात दाखवलेली कथा मात्र सर्वात जुनी असू शकते, असं संशोधकांचं म्हणणं आहे.

ग्रिफिथ युनिव्हर्सिटीकडून देण्यात आलेलं ग्राफीक्स.

"पूर्वी युरोपमध्ये दगडांवर चितारलेल्या जवळपास 14,000 ते 21,000 वर्षं जुन्या कथा आढळल्या होत्या. युरोपातील दगडांवर चितारलेली ही दृश्यं जगातील सर्वांत जुन्या आर्टवर्क असल्याचं मानलं जात होतं", असं...


या चित्रीकरणादरम्यान त्यांना कोरोनाचा संसर्ग झाला.  साता-याच्या एका खाजगी रुग्णालयात त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू होते, मात्र 83 वर्षांच्या ज्येष्ठ अभिनेत्रीची कोरोनासोबतची झुंज कमी पडली.

पण या धक्कादायक घटनेनंतर कोरोनाकाळात होणारं मालिका, सिनेमाचं काम, सेटवरची खबरदारी आणि विशेषत: वयानं ज्येष्ठ कलाकारांचा सहभाग याबद्दल पुन्हा प्रश्न उठू लागले आहेत.

लॉकडाऊन जाहीर केल्यापासून अनेक महिने सिनेमा-मालिकांचं शूटिंग थांबलं होतं. निर्माते आणि या क्षेत्रात काम करणा-या अनेकांनी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केल्यानंतर मे महिन्याच्या अखेरीस अनेक अटीशर्तींसह चित्रिकरण करायला परवानगी देण्यात आली.

सेटवर किती लोकांनी असावं, राहायची व्यवस्था कशी असावी, सॅनिटायझेशन कसं आणि केव्हा करावं, डॉक्टर्स, पीपीई किट आणि इतर वैद्यकीय सेवा तिथं उपलब्ध असाव्यात यांसारख्या अनेक नियमांची सक्ती ही परवानगी देतांना राज्य सरकारनं केली. त्यासोबतच 65 वर्षांवरील ज्येष्ठ कलाकारांना मात्र काम करण्यास बंदी करण्यात आली.

कारण अर्थात हेच होतं की, वयस्कर नागरिकांना संसर्गाचा आणि त्याच्या गंभीर परिणामांचा धोका अधिक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

असतो. सोबत वयोमानानुसार आरोग्याचेही अन्य प्रश्न असतात.  पण त्याबद्दल अनेक मतमतांतरं झाली. शेवटी जून महिन्यात राज्य सरकारनं काही अटींसह स्पष्टीकरणात्मक आदेश काढले. ही मागणी काही संघटनांनी न्यायालयापर्यंतही नेली आणि मान्यता मिळवली.

आई माझी काळूबाई मालिकेतील एक दृश्य

पण आता आशालता वाबगावकरांच्या निधनानंतर अनेक प्रश्न पुन्हा निर्माण झाले आहेत आणि दिवसागणिक वाढत चाललेल्या कोरोना संसर्गाबरोबर ते अधिक गंभीर बनले आहेत.

शूटिंगदरम्यान कोरोना संसर्गाच्या घटना

शूटिंगदरम्यान कोरोना संसर्ग होण्याचा हा काही पहिला प्रसंग नाही. काही हिंदी आणि मराठी कार्यक्रमांदरम्यान अशा घटना घडल्या आहेत.  पण एका ज्येष्ठ अभिनेत्रीच्या मृत्यूनंतर काही  प्रश्न पुन्हा विचारले जात आहेत. जे नियम घालून देण्यात आले आहेत ते पुरेसे आहेत का? या नियमांचं काटेकोर पालन निर्माते, कलाकार यांच्याकडून होतं आहे का? वयानं ज्येष्ठ असणा-या कलाकारांना धोकादायक आहे का आणि त्यावर पुनर्विचार व्हायला पाहिजे का?

 'महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट कर्मचारी चित्रपट सेने'नं घडलेल्या घटनेनंतर सर्व वाहिन्या आणि मालिका निर्मात्यांना लिहिलेल्या पत्रात असं म्हटलं आहे की, "दुर्दैवानं मराठी तसंच हिंदीतील विविध मनोरंजन वाहिन्यांचे संचालक आणि मालिकांचे निर्माते कोव्हिड प्रोटोकॉलला पुरेशा गांभीर्यानं घेत नसल्याचं आमच्या निदर्शनास आलं आहे.

"ज्येष्ठ अभिनेत्री आशालता ज्या मालिकेत काम करत होत्या, त्या सेटवर कोव्हिड प्रोटोकॉलचे पालन करण्यात हलगर्जीपणा झाला आहे का याची चौकशी प्रशासन करेलच. मात्र, आपल्या मनोरंजन वाहिनीच्या, तसंच निर्मितीसंस्थेच्या मालिकांच्या सेटवर कोव्हिड प्रोटोकॉलचे सर्वतोपरी पालन करणे ही आपली वैयक्तिक जबाबदारी आहे याचं भान प्रत्येक वाहिनीनं आणि निर्मात्यानं बाळगायलाच हवं."

अन्यथा चित्रीकरण थांबविण्यात येईल असा इशाराही 'मनसे'च्या चित्रपट सेनेनं दिला आहे.

'सेटवर नियमांचं तंतोतंत पालन'

ज्या मालिकेच्या चित्रीकरणासाठी आशालता वाबगावकर साता-यात होत्या त्याचं जवळपास दीड महिना शूटिंग सुरू होतं.  त्यांच्यासोबत या सेटवर काम करणारे जवळपास 22 अन्य तंत्रज्ञ, कामगारही पॉझिटिव्ह असल्याचं समोर आलं. अर्थात, त्यानंतर चित्रीकरण थांबविण्यात आलं.

प्रसिद्ध अभिनेत्री आणि या मालिकेच्या निर्मात्या अलका कुबल यांच्या मते जे नियम सरकारनं घालून दिले आहेत त्याचं तंतोतंत पालन केलं...


या चौकशीसाठी सीआयटीने 808 जणांना ताब्यत घेतलं होतं. तर अनेकांना अटक झाली होती.

भाजप नेत्यांनी महाराष्ट्र सरकारवर टीका करण्यास सुरुवात केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी थेट जनतेशी संवाद साधत यावर भूमिका मांडली होती.

"पालघरमधील घटना गैरसमजुतीतून झालीय. या घटनेत कुठलाही धर्माचा मुद्दा नाहीय, त्यामुळं कुणीही द्वेष पसरवू नये," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले होते.

या घटनेतील सर्व आरोपींना अटक करण्यात आली असून,  पोलीस कोठडीही देण्यात आली होती.

या प्रकरणी दोन पोलिसांना निलंबित करण्यात आलं आहे. हे प्रकरण सीआयडी क्राईम ब्रँचकडे देण्यात आलंय. पोलीस अधिकारी अतुल कुलकर्णी या शोध पथकाचं नेतृत्त्व करत आहेत, अशी माहिती उद्धव ठाकरेंनी दिली होती.

पालघर घटनेबद्दल उद्धव ठाकरे नेमकं काय म्हणाले होते?

ग्रामपंचायतीवर भाजपची सत्ता - काँग्रेस

"पालघरमधील हिंसाचाराची घटना घडलेल्या गडचिंचले या गावातील ग्रामपंचायतीवर गेली 10 वर्षं भाजपची सत्ता आहे. चित्रा चौधरी या भाजपच्या सरपंच आहेत. अटक झालेल्या आरोपींमध्येही बहुसंख्या भाजपचे सदस्य आहेत," असा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी ट्विटरवरून केला होता.

पालघरच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या दुर्दैवी घटनेवरून भाजपला धार्मिक राजकारण करण्याचा प्रयत्न करताना भाजपला लाज वाटली पाहिजे, अशी टीकाही सावंत यांनी केलीय.

गुरुवारी घडलेल्या या घटनेचा व्हीडिओ रविवारी सोशल मीडियावर आल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या घटनेच्या उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे.

"पोलिसांच्या समोर जमाव लोकांना ठेचून मारतो, पोलिसांच्या हातातील साधनं हिसकावून घेऊन मारतो, ही सगळ्यांत मोठी लाजीरवाणी बाब आहे. महाराष्ट्रात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे," असं ते म्हणाले.

दरम्यान, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. एका ट्वीटमध्ये त्यांनी असं सांगत इशाराही दिला की "कुणीही या घटनेचं विवाद करुन सामाजिक/जातीय तेढ निर्माण करत नाही यावरही सरकार लक्ष ठेऊन आहे."

तसंच त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की "हल्ला करणारे व ज्यांच्यावर हल्ला झाला, यापैकी कुणीही वेगळे धर्मीय नाहीत. उगाचच समाजात/ समाज माध्यमांतून धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्यांवर पोलिस आणि सायबर पोलिसांना कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत."

पालघरमध्ये झालं काय?

PTIच्या वृत्तानुसार, लॉकडाऊनमध्ये कांदिवलीहून तिघेजण गुजरातमधल्या सुरतला जायला निघाले होते. मात्र चारोटी इथं त्यांना रोखण्यात आलं, त्यामुळे त्यांनी विक्रमगड-दाभाडी-खानवेलमार्गे जाण्याचा प्रयत्न केला.

परंतु पालघर जिल्ह्यातील कासा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गडचिंचले गावाजवळ एका जमावाने साडेनऊच्या सुमारास त्यांची गाडी अडवली. ही माणसं चोर असल्याचा संशय जमावाला होता. त्यामुळे जमावाने त्यांना मारहाण करायला सुरुवात केली.

पण, ही तिन्ही माणसं एका व्यक्तीच्या अंत्यसंस्कारात सहभाग घण्यासाठी सूरतला जात होते. तिन्ही पीडितांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये 70 आणि 35 वर्षांचे दोन साधू, आणि 30 वर्षांच्या त्यांच्या ड्रायव्हरचा समावेश आहे.

याप्रकरणी 110 जणांना अटक केली असून त्यात 9 अल्पवयीनांचा समावेश आहे, असं पालघर पोलिसांनीही ट्वीट केलंय. "या 101 जणांना 30 एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्यात येणार आहे. सध्या या प्ररकरणाची चौकशी सुरू आहे."

पालघरचे जिल्हाधिकारी कैलाश शिंदे यांनी शनिवारी ANI वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं होतं की, "ही घटना अफवा आणि भीतीमुळे घडली. राज्यात लॉकडाऊन असताना चोर, दरोडेखोर आणि मूत्रपिंड काढण्यासाठी वेशांतर करून येत असल्याची अफवा पसरली होती. त्यातून हा...


या जगात असे अनेक लोक आहेत, ज्यांच्या प्रेमाचा गुलाब नकाराने कोमेजून गेला आहे (आणि त्याचा गुलकंद झाला आहे).

हा लेख वाचणारी प्रत्येक व्यक्ती एकदा तरी प्रेमात पडली असेलच, याची मला खात्री आहे. (चेहऱ्यावर हसू उमटलं ना?) ज्यांचं प्रेम स्वीकारलं गेलं, ज्यांना त्यांचं प्रेम येनकेन प्रकारेन मिळालं, त्यांच्यासारखे नशीबवान तेच.

आपण अगदी थरथरत्या हाताने, मनाने कबुली द्यायची आणि समोरच्या व्यक्तीने लाजून 'हो' म्हणत ते स्वीकारलं की जो आनंद वाटतो तो स्वर्गात मावणारा नसतो.

मात्र या जगात असे अनेक लोक आहेत, ज्यांच्या प्रेमाचा गुलाब नकाराने कोमेजून गेला आहे (आणि त्याचा गुलकंद झाला आहे.)

प्रेम करायला कारण लागत नसलं तरी प्रेम नाकारायला हजारो कारणं असतात. आज अशाच काही कारणांवर एक नजर टाकूया -

1. 'मी तुला त्या नजरेनं पाहिलंच नाही!'

या वाक्याने हजारो हृदयांचा पालापाचोळा झाला आहे. या वाक्यामागे काय दडलंय, याचा धांडोळा घेण्याचा बराच प्रयत्न झाला आहे. पण उत्तर मिळालेलं नाही.

बरं मग त्या नजरेनं पाहण्याच्या काही शक्यता आहे का, या प्रश्नाचं उत्तर 'माहिती नाही' असं मिळतं. जेव्हा काही उत्तर नसतं तेव्हा हे एक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अत्यंत सुरक्षित उत्तर असतं.

"माहिती नाही. मी तुला..." असं वाक्य सुरू होताच प्रेम स्वीकारण्याच्या शक्यतेचा चक्काचूर होतो. आता अशा नजरेनं पाहिलंच नाही म्हटल्यावर तुम्ही बळजबरी करू शकत नाही. कारण बळजबरीने केलं तर ते प्रेम कसलं?

2. 'आपण फक्त चांगले मित्र आहोत'

झाल्या ना उघड्या जखमा? सतत एकत्र रहायचं, फोनवर बोलायचं, एकत्र कॉफी वगैरे प्यायची. रात्री उशिरा घरी सोडायला यायचं. जर्नल पूर्ण करायला मदत करायची. 'डिप्रेस्ड' वाटत असेल तेव्हा समजूत काढायची, पण गुलाब पुढे केला की शुद्ध मैत्री आठवणार...

ही वेदना अनेकांच्या वाट्याला आली असेल, पण करता काय? तरी इथे आशा जिवंत असते, कारण थोडीफार समजूत घालता येते आणि प्रयत्न चालू ठेवता येतात.

एकदा प्रेमाची कबुली दिली की ती मैत्री शुद्ध राहत नाही. पण 'आपण फक्त चांगले मित्र आहोत' हे कारण चिरकाल टिकून राहतं.

3. 'माझे बाबा खूप कडक आहेत'

मुलीसाठी तिचे बाबा आणि भाऊ हे जगातील सगळ्यांत महत्त्वाचे लोक असतात. त्यांच्या परीक्षेत पास झालं की पुढची वाट तशी सोपी असते, कारण 'काकू' म्हणजे मुलीची आई ही जगातली सगळ्यांत गोड बाई असते. ती अगदी आपल्याला चिवडा, चहा देते. आपण सोबत आहोत म्हटल्यावर ती निर्धास्त असते. दसरा, दिवाळीला त्यांना शुभेच्छा वगैरे दिल्या की बऱ्याच गोष्टी सोप्या असतात.

पण बाबा हा मुलीचा हळवा कोपरा असतो. त्यांनी नाही म्हणणं म्हणजे काळ्या दगडावरची रेघ असते. लहानपणापासून प्रेम हे काहीतरी भयानक असतं आणि त्यात पडू नये, असं सतत मनात बिंबवलं जातं. त्यातून हे कारण पुढे येतं.

आता बाबांना समजावणं ही शक्यता आहेच. पण ते त्या मुलाच्या हिमतीवर आणि मुलीच्या समजूतदारीवर अवलंबून असतं.

4. 'मी कमिटेड आहे'

इथे तर विषयच संपतो. अनेकदा प्रपोजलची चाहूल लागल्याने हे कारण बरेचदा दिलं जातं. अनेकदा ते खरंही असतं, पण हे कारण ऐकलं की मनाला असह्य वेदना होतात.

ज्या व्यक्तीशी हा 'नियतीचा करार' झालेला असतो, त्या व्यक्तीविषयी प्रचंड असुया किंवा जळफळ वाटते. पण काहीच करू शकत नाही. लक्ष मात्र बारीक ठेवलं जातं.

काही कारणामुळे हा करार मोडला तर काही काळ तिचा किंवा त्याचा खांदा होऊन जबाबदारी घ्यायला आपण तयार असतोच. शेवटी 'प्रयास हा प्रतिभेचा प्राणवायू आहे', नाही का? (द्या टाळी)

5. 'माझा प्रेम या संकल्पनेवरच विश्वास नाही'

आली का आफत? आता प्रेमावरच विश्वास नाही म्हटलं की अगदी पहिल्यापासूनच सुरुवात करावी लागेल, या...


या जोडप्याला आर्ची नावाचा मुलगा आहे. आपण राजघराण्यात एक 'पुरोगामी आणि नवीन भूमिका' बजावू इच्छितो आणि 'आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी' होऊ इच्छितो, असं त्याचं म्हणणं आहे.

या निर्णयामागचं कारण काय?

प्रिन्स हॅरी आणि मेगन सांगतात की अनेक महिने खल आणि चर्चा केल्यानंतर आम्ही या निर्णयाप्रत पोचलो आहोत.

त्यांच्या या निर्णयाची एक झलक लोकांना गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यातच बघायला मिळाली होती. त्यावेळी ते दोघे आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर होते आणि त्यांच्यावर एक डॉक्युमेंट्रीही बनवण्यात आली होती.

शाही आयुष्य आपल्यासाठी 'अवघड' आहे आणि कायम मीडियाच्या कायम नजरेत राहाण्याची आपण तयारी केलेली नव्हती, अशी कबुली मेगन यांनी या डॉक्युमेंट्रीत दिली होती.

वृत्तपत्र तुझं आयुष्य खराब करू शकतात, असा इशारा आपल्या ब्रिटीश मित्रांनी दिला होता, असंही मेगन यांनी म्हटलं आहे.

यापूर्वीच दिले होते संकेत

मेगन नवीन-नवीन आई झाल्या त्याचवेळी ही डॉक्युमेंट्री तयार करण्यात आली होती. राजघराण्यातली नवीन सदस्य बनण्याने येणाऱ्या ताणाचा तुम्ही कसा सामना करत आहात, हे विचारल्यावर त्या म्हणाल्या होत्या, "मी खूप आधीच एचला (हॅरीला) सांगित... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लं होतं की केवळ जगणं पुरेसं नाही. आयुष्याचं उद्दीष्ट केवळ जगणं नसतं तर आयुष्यात तुम्हाला पुढे जायचं असतं"

या डॉक्युमेंट्रीमध्ये प्रिन्स हॅरी त्यांच्या मानसिक आरोग्य आणि ताणाविषयीही बोलले. मला आपल्या मानसिक आरोग्याची कायम काळजी घ्यावी लागते, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

प्रिन्स हॅरी आणि मेगन यांच्या या निर्णयाविषयी बीबीसीचे राजघराणेविषयक प्रतिनिधी जॉनी डायमंड यांचं म्हणणं आहे की शाही जोडपं म्हणून अनेक अशी कामं होती जी हॅरी आणि मेगन यांना सहन झाली नाही. तसंच "प्रिन्स हॅरी यांना 'मीडिया अटेंशन' अजिबात आवडत नाही आणि शाही कार्यक्रमांमध्ये त्यांना फार कंटाळा यायचा."

आपण एका वृत्तपत्राविरोधात कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचं गेल्या वर्षी प्रिन्स हॅरी आणि मेगन यांनी म्हटलं होतं. संबंधित वृत्तपत्राने मेगन यांचं एक पत्र बेकायदेशीरपणे प्रकाशित केल्याचा प्रिन्स हॅरी यांचा आरोप होता. मात्र, वृत्तपत्र आपल्या बातमीवर ठाम होतं.

त्यावेळी प्रिन्स हॅरी संतापून म्हणाले होते, "मी माझ्या आईला गमावलं आहे आणि आता मी माझ्या पत्नीलाही त्याच त्रासाला सामोरे जाताना बघतोय."

आई प्रिन्सेस डायना यांच्या 1997 साली एका कार अपघातात झालेल्या मृत्यूचा उल्लेख करत प्रिन्स हॅरी म्हणाले होते, "मी बघितलं आहे की माझ्या प्रिय व्यक्तीला कशापद्धतीने एखाद्या वस्तूसारखं दाखवण्यात आलं. लोकांनी तिच्याशी जिवंत व्यक्ती म्हणून व्यवहार करणंच बंद केलं होतं."

या निर्णयावर राजघराण्याची प्रतिक्रिया

बीबीसीला मिळालेल्या माहितीनुसार प्रिन्स हॅरी आणि मेगन मर्केल यांनी बुधवारी संध्याकाळी अचानक हा निर्णय जाहीर केला त्यापूर्वी त्यांनी राजघराण्यातल्या कुठल्याच व्यक्तीशी याविषयावर चर्चा केलेली नव्हती. महाराणी एलिझाबेथ आणि प्रिन्स ऑफ वेल्सशीहदेखील सल्लामसलत केलेली नव्हती.

बंकिंगहॅम पॅलेसच्या एका प्रवक्त्याने बीबीसीला सांगितलं की राजघराण्याला या निर्णयामुळे 'निराशा' झाली आहे. प्रवक्त्यांनी सांगितलं, "हॅरी आणि मेगन यांच्याशी याविषयावरची चर्चा सुरुवातीच्या टप्प्यातली होती. वेगळा मार्ग पत्करण्याची त्यांची इच्छा आम्ही समजू शकतो. मात्र, हा मुद्दा खूप गुंतागुंतीचा आहे आणि सर्व काही सुरळीत व्हायला वेळ लागेल"

बीबीसीचे राजघराण्याविषयक प्रतिनिधी जॉनी डायमंड यांचं म्हणणं आहे की घराण्यातल्या इतर सदस्यांशी सल्लामसलत न केल्याने वाद वाढू शकतात.

हा निर्णय म्हणजे हॅरी-मेगन आणि राजघराण...


या झटापटीत भारताचे 20 सैनिक मृत्युमुखी पडले होते. तर दुसरीकडे, चीननेही या झटापटीत आपले चार सैनिक मृत्युमुखी पडल्याचे गुरुवारी (18 फेब्रुवारी) मान्य केले.

चीनकडून जारी करण्यात आलेल्या या व्हीडिओत मृत्युमुखी पडलेल्या चार सैनिकांना सलामी देत असल्याचे दृश्य आहे. या व्हीडिओत भारत आणि चीनच्या सैनिकांची झटापटही दिसतेय. दोन्ही देशातील अधिकारी चर्चा करत असल्याचेही व्हीडिओत दिसतंय.

व्हीडिओ जारी करतानाच चीनकडून भारताला इशारा देत म्हटलं गेलंय की, "एप्रिलनंतर संबंधित परदेशी सैन्य जुन्या कराराचं उल्लंघन करत होती. त्यांनी पूल आणि रस्ते बनवण्यासाठी सीमा ओलांडली आणि पुनर्ररचना अभियानही चालवलं."

व्हीडिओत पुढे म्हटलंय की, "परदेशी सैन्याने मूळ स्थितीत बदल करण्यासाठी एकतर्फी प्रयत्न केले आणि त्याचा परिणाम सीमेवर वेगानं तणाव वाढण्यात झाला."

चीननं म्हटलंय, "कराराचा आदर करत आम्ही चर्चेतून परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न केला."

चीनकडून जारी करण्यात आलेल्या या व्हीडिओत रात्रीच्या अंधारात दोन्ही देशातील सैन्य एकमेकांना भिडत असल्याचे दिसते आहे. एका जखमी चिनी सैनिकाला दुसरा सैनिक सांभाळतानाही दिसतोय. तसंच, मृत्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

युमुखी पडलेल्या सैनिकाला इतर सैनिक सलामी देतानाही दिसतायेत.

गलवान खोऱ्यात सैनिक मृत्युमुखी पडल्याचं चीननं केलं मान्य

2020च्या जूनमध्ये पूर्व लडाखमधल्या गलवान खोऱ्यात भारतीय लष्करासोबत झालेल्या झटपटीमध्ये आपले 5 अधिकारी आणि सैनिक मारले गेल्याचं चीनने पहिल्यांदाच मान्य केलंय.

चिनी सैन्याच्या पीएलए डेली (PLA Daily) या अधिकृत वर्तमानपत्राचा दाखला देत चीनमधलं सरकारी वर्तमानपत्र ग्लोबल टाईम्सने पहिल्यांदाच 'आपल्या सार्वभौमत्वाचं संरक्षण करताना प्राणांची आहुती देणाऱ्या सैनिकांना श्रद्धांजली देण्यासाठी' त्यांची नावं आणि माहिती छापली आहे.

काराकोरम पर्वतांमधल्या या 5 अधिकारी आणि सैनिकांची चीनच्या सेंट्रल मिलिट्री कमिशनने ओळख पटवली असून त्यांचा पदवी देऊन सन्मान करत असल्याचं PLA डेलीच्या शुक्रवारच्या वृत्तात म्हटलंय.

या अहवालामध्ये पहिल्यांदाच चिनी सैन्याने गलवानमधल्या झटापटीचा तपशील दिला आहे. 'कशाप्रकारे भारतीय लष्कराने तिथे मोठ्या प्रमाणात सैनिक पाठवून त्यांना लपवून ठेवलं आणि ते कशाप्रकारे ते चिनी सैन्याला माघार घ्यायला भाग पाडत होते' हे यामध्ये सांगण्यात आलंय.

'स्टीलचे दंडुके, खिळे लावलेले दंडुके आणि दगडांच्या हल्ल्यादरम्यान चीनच्या सैनिकांनी कशाप्रकारे देशाच्या सार्वभौमत्वाचं रक्षण केलं,' हे देखील यामध्ये सांगण्यात आलंय.

PLA डेलीच्या वृत्तात म्हटलंय, "एप्रिल 2020नंतर परदेशी सैन्याने आधीच्या कराराचं उल्लंघन केलं. रस्ते आणि पूल तयार करण्यासाठी ते सीमा पर करू लागले आणि सीमेवरची परिस्थिती बदलत जाणीवपूर्वक चिथावणी देण्यात आली. बोलणी करण्यासाठी पाठवण्यात आलेल्या चिनी सैनिकांवरही त्यांनी हल्ला केला."

चीनचे एक जवान चेन शियांगराँह यांचा उल्लेख करत या वर्तमानपत्राने लिहीलंय, "शत्रूंची संख्या खूप जास्त असली तरी आपण गुडघे टेकणार नाही, त्यांनी दगडांनी हल्ला करूनही आम्ही त्यांना पळवून लावलं, असं या सैनिकाने त्याच्या डायरीमध्ये लिहीलंय."

गलवानमधली झटापट

गेल्या वर्षीच्या 15 जूनला पूर्व लडाखमधल्या गलवान खोऱ्यात झालेली ही झटापट म्हणजे गेल्या चार दशकांमधला भारत - चीन सीमेवरचा सगळ्यात गंभीर संघर्ष असल्याचं म्हटलं गेलं.

यामध्ये 20 भारतीय सैनिक मरण पावले. आपले सैनिक मारले गेल्याचं भारताने त्याचवेळी जाहीर केलं होतं. पण चीनने आतापर्यंत कधीही आपले किती सैनिक मारले गेले, याविषयीची माहिती दिली नव्हती.

पण या झटापटीदरम्यान चीनचं मोठं...


या ट्रस्टची पहिली बैठक ट्रस्टचे वकील पराशरन यांच्या घरी झाली. पराशरन यांच्या घराच्या पत्त्यावरच ट्रस्टची नोंदणी करण्याच आली आहे. पराशरन अयोध्या प्रकरणात हिंदुंच्यातर्फे वकील होते. या बैठकीत चंपत राय यांना ट्रस्टच्या सचिवपदी, मंदिर निर्माण समितीच्या अध्यक्षपदी नृपेंद्र मिश्र आणि कोशाध्यक्षपदी गोविंद गिरी यांची नेमणूक झाली आहे.

 अयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी निकाल दिला.

वादग्रस्त जागा रामलल्लाची असल्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. तर या प्रकरणातील दुसरे पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्डाला पाच एकर पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसंच या प्रकरणातील तिसरे पक्षकार निर्मोही आखाडा यांचे जागेवरचा दावा फेटाळून लावण्यात आला आहे, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सांगितलं होतं.

अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह, न्या. शरद बोबडे, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. अब्दुल नझीर या पाच सदस्यीय घटनपीठासमोर ऑगस्ट महिन्यापासून सलग 40 दिवस सुरू होती.

अयोध्या प्रकरणाचा निकाल

9 नोव्हेंबर साडेदहा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वाजता सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी निकालाचं वाचन सुरु केलं. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशात कडेकोट सुरक्षा बंदोबस्त लावण्यात आला होता. संवेदनशील ठिकाणी जमावबंदीचे आदेश देण्यात आले होते.

निकालातील प्रमुख मुद्दे -

मूळ जागा रामलल्लाचीच

अयोध्येतील वादग्रस्त २.७७ एकर जागा रामलल्लाची असल्याचा सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला. वादग्रस्त जागेवर शिया वक्फ बोर्ड आणि निर्मोही आखाड्यानेही दावा केला होता. पण त्यांचा दावा फेटाळून लावला. कोर्टाने फक्त रामलल्ला आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड या दोघांचाच खटला लढवण्याचा हक्क मान्य केला. यामुळे सर्व वादग्रस्त जागेवर रामलल्लाचा हक्क असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने यावेळी म्हटलं.

निर्मोही आखाडा, शिया वक्फ बोर्ड यांचा दावा फेटाळला

सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना सांगितले की, सन 2010 मध्ये वादग्रस्त जमीन तीन भागांमध्ये वाटण्याचा अलाहाबाद हायकोर्टाने दिलेला निर्णय तार्किकदृष्ट्या चुकीचा होता. तसंच 1946 च्या फैजाबाद कोर्टाच्या निकालाला आव्हान देणारी शिया वक्फ बोर्डाची याचिका फेटाळल्याचंही गोगोई यांनी सांगितलं.

पुरातत्त्व शास्त्राचे दावे ग्राह्य

सरन्यायाधीश गोगोई म्हणाले, ती इमारत काळ्या रंगाच्या स्तंभांवर उभी होती. एएसआयने असं म्हटलं नव्हतं की खाली जो भाग सापडला तो पाडला गेला होता. जमिनीच्या मालकी हक्काचा निर्णय कायद्यान्वयेच झाला पाहिजे, पुरातत्व विभागाचे दावे यावेळी न्यायालयाने ग्राह्य धरल्याचं न्या. गोगोई यांनी सांगितलं. पुरातत्त्व विभागाच्या उत्खननातून मिळालेल्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

न्या. गोगोई पुढे म्हणाले, आतील चबुतऱ्याच्या ताब्यावरून गंभीर वाद होता. 1528 ते 1556 दरम्यान मुस्लिमांनी तिथं नमाज पठण केल्याचे कोणते पुरावे सादर केले नाहीत. बाहेरच्या चबुतऱ्यावरसुद्धा मुस्लिमांचा ताबा कधीच नव्हता. 6 डिसेंबरच्या घटनेनंतर वस्तुस्थिती बदलली.

मशिदीखालची संरचना इस्लामिक नव्हती. पण मशिदीचं निर्माण मंदिर उद्धवस्त करून करण्यात आलं हे पुरातत्त्व विभागाला सिद्ध  करता आलं नाही, अयोध्या रामाचं जन्मस्थान आहे, असा उल्लेख ऐतिहासिक प्रवासवर्णनांमध्ये आहे. हिंदुूच्या या आस्थेबाबत कोणताच वाद नाही. भक्ती ही त्या व्यक्तीची वैयक्तिक भावना असते. मशीद मीर बाँकीने बांधली होती. न्यायालयाने धर्मशास्त्रात हस्तक्षेप करणं अनुचित आहे, सरन्यायाधीश गोगोई यांनी सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी...


या ट्रस्टमध्ये 15 सदस्य असतील त्यातला एक सदस्य कायम अनुसूचित जातींमधील असेल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. हे ट्रस्ट पूर्णपणे स्वायत्त असेल.

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर

9 नोव्हेंबर 2019 ला सुप्रीम कोर्टाने ही वादग्रस्त २.७७ एकर जागा रामलल्लाच्या मालकीची असल्याचं म्हटलं. वादग्रस्त जागेवर शिया वक्फ बोर्ड आणि निर्मोही आखाड्यानेही दावा केला होता. पण त्यांचा दावा कोर्टाने फेटाळून लावला.

हिंदूंची धारणा आणि पुरातत्व विभागाचे दावे यावेळी न्यायालयाने ग्राह्य धरल्याचं न्या. गोगोईंनी यावेळी सांगितलं.

कोर्टाने केंद्र सरकारला आदेश दिला की एका ट्रस्टची स्थापना केली जावी आणि त्या ट्रस्टकडे या महत्त्वाच्या जमिनीची मालकी हस्तांतरित करावी. सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्या शहरात 5 एकर जागा द्यावी, असंही कोर्टाने म्हटलं होतं.

त्यानुसार आता ही घोषणा करण्यात आली आहे.

मोदींच्या घोषणेचं टायमिंग

कोर्टाचा निकाल आल्यानंतर 3 महिन्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या ट्रस्टच्या स्थापनेची घोषणा संसदेत केली.

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान 3 दिवसांवर आलं असताना ही घोषणा झाल्यामुळे यात राजकारण आहे, अ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सा आरोप विरोधकांनी केला.

पण खरंच दिल्ली विधानसभा निवडणुकीवर याचा परिणाम होईल का? आम्ही लोकसत्ताचे दिल्लीतले प्रतिनिधी महेश सरलष्कर यांना विचारलं.

ते म्हणाले,"ही घोषणा भाजपच्या ध्रुवीकरणाच्या धोरणाचाच पुढचा भाग आहे. शेवटच्या क्षणी केलेल्या घोषणा कुंपणावरच्या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी कामात येऊ शकतात. या ट्रस्टमध्ये एक दलित सदस्य असेल अशीही घोषणा आहे. त्यानिमित्ताने ते दलित समाजालाही आकर्षित करू पाहतायत. एकाच घोषणेतून समाजातल्या अनेक स्तरांना आपल्याकडे वळवण्याचा हा प्रयत्न आहे."

केजरीवालांविषयी महेश सरलष्कर म्हणाले, "आम आदमी पार्टीची भूमिका सॉफ्ट हिंदुत्वाची आहे. केजरीवालांनी हनुमान चालीसा म्हणून दाखवणं, शाहीन बागकडे न फिरकणं हे सगळं त्याचाच भाग आहे. राम मंदिराच्या मुद्द्यावर ते थेट उत्तर देणार नाहीत."

शिवसेनाही आक्रमक का?

अयोध्येच्या राजकारणाचा महाराष्ट्रावरही परिणाम होतो. कारण शिवसेनेने आक्रमकपणे अयोध्येचं श्रेय घेण्याचा सुरुवातीपासून प्रयत्न केला आहे.

भाजपसोबत युती तोडून शिवसेना आता काँग्रेसबोत गेली आहे. त्यामुळे हिंदुत्ववादी मतदार दूर होईल, अशी शिवसेनेला चिंता आहे. त्यामुळे स्वतःचं हिंदुत्व अधोरिखित करण्यासाठी उद्धव ठाकरे पुन्हा 7 मार्चला अयोध्येला जाणार आहेत.

शिवसेना प्रवक्ते संजय राऊत यांनी यानी या घोषणेचं स्वागत केलं आहे, पण ही घोषणा कोर्टाच्या आदेशानुसारच होत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या घोषणेचं स्वागत केलं आहे. त्यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचं अभिनंदन केलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या ट्विटनंतर बरोबर पाच वर्षं चार महिने आणि एक दिवसानंतर 25 ऑक्टोबर 2018 रोजी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीदेखील सीबीआयबद्दल बोलण्यासाठी ट्विटरची मदत घेतली.

राहुल गांधी यांनी लिहिलं आहे, "रफाल घोटाळ्याची चौकशी होऊ नये, यासाठी पंतप्रधानांनी सीबीआय प्रमुखांना घटनाबाह्य पद्धतीने बाजूला सारलं. सीबीआयला पूर्णपणे नष्ट करण्यात येत आहे."

2013 साली राहुल गांधी यांच्या पक्षाच्या नेतृत्त्वात केंद्रात युपीएचं आघाडी सरकार होतं आणि त्या सरकारचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह होते.

त्याकाळी सीबीआयवरून मोदी आणि भाजपचे अनेक शाब्दिक वार झेलणारे डॉ. मनमोहन सिंह हेदेखील गेल्या आठवड्यात पलटवार करताना दिसले.

एका कार्यक्रमात ते म्हणाले, "मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून सीबीआयसारख्या संस्थांची प्रतिष्ठा फारच रसातळाला गेली आहे."

सीबीआयच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी आणि त्यानंतर दोघांनाही सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याच्या निर्णयानंतर सीबीआयच्या प्रतिष्ठेवर नव्याने प्रश्नचिन्हं उपस्थित होऊ लागले आहेत.

यावेळी केवळ सीबीआयची प्रतिष्ठा आणि त्यांच्या कामकाजात सरकारचा हस्तक्षेप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यावरच प्रश्न निर्मा्ण झालेले नाहीत. तर अशा सर्वं संस्था ज्यांची स्वायत्ता, स्वतंत्रता आणि निष्पक्षतेचे दावे केले जातात, त्या सर्व संस्था गेल्या काही दिवसात संशय आणि प्रश्नांच्या गराड्यात सापडल्या आहेत.

या संस्थांमध्ये केंद्रीय दक्षता आयोग (सीव्हीसी), अंमलबजावणी संचलनालय (ईडी), भारतीय रिजर्व्ह बँक (आरबीआय) आणि निवडणूक आयोग (ईसी) यांचाही समावेश होतो.

अंतर्गत रस्सीखेच

सीबीआय आणि इतर संस्थांमध्ये सरकारी हस्तक्षेपाचा प्रश्न विरोधक तर विचारत आहेतच. मात्र खरे प्रश्न या संस्थांच्या आतून आणि भाजपच्या काही ज्येष्ठ नेत्यांकडूनही विचारले जात आहेत.

गेल्या काही वर्षांतल्या नियुक्त्या, अधिकाऱ्यांनी एकमेकांवर लावलेले आरोप आणि चौकशीच्या कार्यपद्धतीवर आतून विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांनी मोठ्या आणि प्रतिष्ठित नावं असलेल्या या संस्थांचे अंतर्गत दोषही समोर आणले आहेत.

विश्लेषकांना प्रत्येक दोषागणिक 'दबंग सरकार' हा टॅगही हलताना दिसला आहे. मात्र केंद्रातल्या सत्ताधारी भाजप सरकारचं म्हणणं आहे की, "हा पारदर्शकता आणि खुलेपणाचा काळ आहे. तुम्ही एखाद्या जुन्या जखमेवर किंवा समस्येवर उपचार करता तेव्हा सुरुवातीला ती वाढतानाच दिसते. मात्र समस्या मुळापासून बरी करण्याचा हाच उपाय असतो."

मात्र भाजपच्या अंतर्गत वर्तुळातूनही काही वेगळे आवाज ऐकू येतात.

भाजप खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी

सीबीआय, सीव्हीसी आणि ईडी या संस्थांविषयी सार्वजनिक व्यासपीठांवर प्रश्न उपस्थित करणारे भाजप खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी या संस्थांच्या स्वायत्ततेवर संकट नसल्याचं म्हणत असले तरी त्यांचं म्हणणं आहे, "प्रश्न स्वायत्ततेचा नाही. जी माणसं पदांवर बसलेली आहेत त्यांना याची काळजी आहे का, की ज्या भ्रष्ट लोकांवर कारवाई झाली पाहिजे, त्यांचं त्यांच्यावर लक्ष आहे की नाही, हा खरा प्रश्न आहे."

सध्या ज्या संस्थेच्या वादावर सर्वाधिक चर्चा होत आहे ती आहे सीबीआय.

केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI)

संस्थेचा परिचय : 1963 साली सीबीआयला हे नाव मिळालं. मात्र 1941 साली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट या नावाने संस्थेची स्थापना झाली होती. त्यावेळी युद्ध आणि पुरवठा विभागातल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा तपास करणं, हे या संस्थेचं काम होतं. नंतर या संस्थेच्या तपासाचा आवाका वाढवण्यात आला.

काय आहे वाद? : सीबीआय संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना या दोघांनाही सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात...


या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे, "आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होत आहेत. त्यामुळे पाकिस्तान सरकारने मे महिन्यासाठी पेट्रोलियम पदार्थ्यांच्या किंमती कमी केल्या आहेत. जेणेकरून सामान्य नागरिकांना फायदा व्हावा."

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होत आहेत म्हणून आपल्या देशातले इंधनाचे दर कमी करावेत अशी शिफारस पाकिस्तानच्या ऑईल अॅंड गॅस रेग्युलेटरी अथॉरिटीने ऊर्जा मंत्रालयाने केली होती, असं वृत्त पाकिस्तानच्या प्रसारमाध्यमांनी दिलं आहे.

पाकिस्तानात 1 मे पासून नवीन दर लागू झाले आहेत. यात पेट्रोल 15 रुपये, हाई स्पीड डिझेल 27.15 रुपये, रॉकेल 30 रुपये आणि लाईट डिझेल ऑईल 15 रुपयांनी स्वस्त करण्यात आल्याची माहिती पाकिस्तानच्या ऊर्जा मंत्रालयाने दिली आहे.

म्हणजेच एक लीटर पेट्रोल पूर्वी 96 रुपयांना मिळायचं ते आता 81 रुपयांना मिळणार. तर हाई स्पीड डिझेलची किंमत पूर्वी 107 रुपये लीटर होती. ती आता 80 रुपये प्रती लीटर करण्यात आली आहे.

निर्णयावर दोन मतप्रवाह

पाकिस्तानी सोशल मीडियावर काही जण या निर्णयाचं स्वागत करत आहेत. काहींचं म्हणणं आहे, "कोव्हिड19 च्या संकटामुळे त्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंच्यावर जो अतिरिक्त आर्थिक दबाव येत होता तो इंधनाचे दर कमी केल्याने काही प्रमाणात कमी झाला आहे."

मात्र, आर्थिक विषयांचे काही जाणकार पाकिस्तानी सरकारचा हा निर्णय 'दुर्दैवी' असल्याचं म्हणत आहेत.

पाकिस्तानचे ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ डॉ. कैसर बंगाली म्हणतात, "तेलाच्या किमती कमी केल्यानंतर महागाई किंवा सार्वजनिक वाहतुकीच्या किमती कधीच कमी झालेल्या नाहीत. ग्राहकांना फायदा होतो, हा प्रचार खोटा आहे. तेल विकणाऱ्या कंपन्या आपली विक्री वाढवण्यासाठी असा प्रचार करतात."

डॉ. कैसर बंगाली बलुचिस्तानच्या मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार होते आणि सिंध सरकारचे आर्थिक विकास सल्लागार म्हणूनही त्यांनी काम केलं आहे.

डॉ. कैसर बंगाली यांनी एक ट्वीट केलं आहे. यात ते म्हणतात, "इंधनाचे दर कमी केल्याने केवळ तेल विकणाऱ्या कंपन्यांचा नफा होतो. तेलाच्या किंमती कमी करू नये. उलट सरकारने जुन्या दरानेच इंधनविक्री केली तर जो नफा होईल त्यातून सरकारने कर्ज फेडावं. जीएसटी कमी करावा. यातून उद्योग आणि रोजगारांना प्रोत्साहन मिळेल."

आंतरराष्ट्रीय बाजारात उलथापालथ

जागतिक तेल उत्पादकांच्या अंदाजानुसार कोव्हिड 19 मुळे जगभरात इंधनाच्या वापरात 35 टक्क्यांची घसरण झाली आहे.

सर्वांत आधी चीन आणि त्यानंतर युरोपातल्या अनेक देशांनी टाळेबंदी केल्याने तेलाच्या विक्रीवर सर्वांत जास्त परिणाम झाला.

मात्र, असं काय घडलं, ज्यामुळे कच्च्या तेलाचे दर शून्याच्याही खाली गेले आणि जे देश भरघोस ऑईल रिझर्व्ह असल्याचा गर्व बाळगत होते तेच तेल त्यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरू लागलं. हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही भाजप नेते आणि इंधन विषयक जाणकार नरेंद्र तनेजा यांच्याशी बातचीत केली.

तनेजा यांनी सांगितलं, "कोरोना विषाणूचं जागतिक आरोग्य संकट आंतरराष्ट्रीय इंधन बाजाराच्या समस्यांचं मूळ असलं तरी ऑईल मार्केटवर अधिराज्य गाजवण्यासाठी धडपडणाऱ्या अमेरिका, रशिया आणि सौदी अरेबियासह आखाती राष्ट्रांमध्ये असलेल्या चढाओढीने परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे."

ते पुढे सांगतात, "ओपेक प्लस देशांमध्ये 1 मे रोजी करार झाला. हा करार होईपर्यंत हे सर्व देश मोठ्या प्रमाणावर तेल उत्पादन करत होते. दुसरीकडे लॉकडाऊनमुळे घसरत चाललेल्या मागणीबाबत एका सर्वसम्मत मत तयार व्हायला वेळ लागला. आता या राष्ट्रांनी दररोज 97 लाख बॅरलने उत्पादन कमी करणार, असा निर्णय घेतला आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारात असलेल्या इंधनाच्या मागणीच्या...


या डीपस्लूट शहरात राहणाऱ्या दोन युवकांनी बीबीसीसोबत बोलताना सांगितलं की, त्यांनी आजपर्यंत अनेक महिलांवर बलात्कार केले आहेत. कॅमेऱ्यासमोर ही गोष्ट बोलताना त्यांच्या चेहऱ्यावर तसूभरही पश्चातापाची भावना नव्हती.

आपण काही चुकीचं करत आहोत, असं आपल्याला वाटत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यांनी कधी बलात्कार पीडितांच्या जागी राहून या सगळ्याचा काय परिणाम होत असेल याचा विचारही केलेला नाही.

ते कॅमेऱ्यावर आपला चेहरा दाखवण्यास तयार होते, मात्र त्यांना त्यांचं नाव गुप्त ठेवायचं होतं. त्यांना अगदी सहजपणे आपल्या गुन्ह्यांची यादी मांडली.

ते युवक सांगतात, "जशा महिला दरवाजा उघडायच्या, तसे आम्ही त्यांच्या घरात घुसायचो आणि त्यांच्यावर चाकू उगारायचो. त्या आरडा-ओरडा करत असत. आम्ही त्यांना शांत व्हायला सांगायचो. मग, आम्ही त्यांना त्यांच्या बेडरुममध्ये नेऊन त्यांच्यावर बलात्कार करायचो."

डीपस्लूट शहरातली ही परिस्थिती धक्कादायक आहे. मात्र, डीपस्लूटमध्ये हे सगळं सामान्य आहे.

प्रत्येक तिसरा पुरुष बलात्कारी

या शहरांतल्या तीन पैकी एका पुरुषानं मान्य केलं आहे की, त्यांनी कमीत-कमी एकदा बलात्कार केला आहे. ही संख्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा इथल्या लोकसंख्येच्या 38 टक्के आहे.

ही गोष्ट 2016मध्ये करण्यात आलेल्या एका सर्व्हेमधून समोर आली आहे. या सर्व्हेसाठी युनिव्हर्सिटी ऑफ विटवॉटर्सरंड यांनी 2600 हून अधिक पुरुषांशी याबाबत बातचीत केली.

मारिया यांचा त्यांच्या घरातच बलात्कार करण्यात आला होता. जेव्हा त्यांचा बलात्कार करण्यात आला तेव्हा शेजारच्याच खोलीत त्यांची मुलगी झोपली होती.

मारिया सांगतात, "माझी मुलगी उठू नये म्हणून मी प्रार्थना करत होते. मला भीती होती की, ती जर उठली तर या लोकांनी तिलाही काही केलं असतं."

मारिया यांच्यावर बलात्कार करणाऱ्यानं सांगितलं की, मी कोणाला मारणार नाही, फक्त मला जे करायचं आहे ते करू देत.

मारियांनी त्याला सांगितलं की, "माझ्यासोबत जे करायचं ते करून घे. त्यानंतर त्यानं माझ्यावर बलात्कार केला. तो दुसऱ्यांदा माझा बलात्कार करत होता."

फारच कमी महिला आपल्यावर बलात्कार करणाऱ्याला विरोध करू शकतात. डीपस्लूटमधल्या लोकांच्या मनात ही धारणा आहे की, बलात्कार हा गुन्हा नाही.

बलात्काराला कोणतीही शिक्षा नाही

गेल्या तीन वर्षांत डीपस्लूटमध्ये बलात्कराच्या 500 तक्रारी करण्यात आलेल्या आहेत. पण, कोणत्याही प्रकरणात कायदेशीर कारवाई करण्यात आलेली नाही.

केवळ बलात्काराच्या कायद्याच्या बाबतीतच नव्हे तर दुसऱ्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणांत इथला कायदा अपूर्ण दिसून येतो.

इथले स्थानिक पत्रकार गोल्डन एमटिका क्राईम रिपोर्टिंग करतात. ते सांगतात, "रात्री डीपस्लूटच्या रस्त्यांवरून चालणं खूपच धोकादायक आहे. काही वाईट प्रसंग ओढवला तर मदत मिळणं अवघड आहे. रात्री 10 किंवा 11 वाजता एखाद्याची हत्या झाली तर दुसऱ्या दिवसापर्यंत पोलीस त्यांचा मृतदेहही उचलत नाही."

लोकांनी कायदा हातात घेतलाय

एमटिका सांगतात की, "डीपस्लूटमध्ये कायदा नावाची गोष्टच नाही. अशात अनेकदा मोठे गुन्हे इथे सहज घडतात."

गुन्ह्यांबद्दल प्रशासनाची अशी भूमिका असल्यानं इथल्या नागरिकांना त्याची खूप चीड येते.

प्रशासनानं कारवाई न केल्यामुळे लोक कायदा आपल्या हातात घेऊ लागले आहेत. गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी लोक त्यांना मारहाण करुन मारुन टाकतात.

एमाटिका यांच्या मते, अशा घटना इथे दर आठवड्याला होतात.

त्यांनी स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिलेल्या एका घटनेबाबत सांगतिलं की, "एका जमावाने तीन लोकांवर पेट्रोल टाकून आग लावून टाकली. एखाद्याला आपल्या डोळ्यांसमोर जळताना पाहणं हे खूपच वाईट असतं. पण, मी त्या माणसाला...


या डॉक्टरांनी कोरोना व्हायरसचा इशारा दिला होता.

त्यांच्या प्रकृतीविषयी अनेक बातम्या आल्या होत्या. आधी चीनचा सरकारी मीडिया आणि जागतिक आरोग्य संघटनेनं त्यांच्या मृत्यूची बातमी दिली. पण, त्यांची स्थिती गंभीर असल्याचं वुहान सेंट्रल हॉस्पिटलनं सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सांगितलं.

सोशल मीडियावर संताप

डॉक्टरांच्या मृत्यूनंतर चीनमधील जनतेनं मोठ्या प्रमाणावर रोष व्यक्त केला आहे.

त्यांच्या मृत्यूच्या बातमीनंतर चीनच्या सोशल मीडिया साईटवर मोठ्या प्रमाणावर शोक व्यक्त करण्यात आला, पण काही वेळानं त्याचं रुपांतर रोषात झालेलं पाहायला मिळालं.

सरकार कोरोना व्हायरसविषयी चुपचाप राहिलं, असा आरोप जनतेनं केला आहे.

आता डॉक्टरांच्या मृत्यूनंतर जनतेच्या रोषात वाढ झाली आहे. यामुळे चीनमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविषयीच्या संभाषणानं जोर धरला आहे.

 "Wuhan government owes Dr Li Wenliang and apology"  आणि "We want freedom of speech" हे दोन हॅशटॅग ट्रेंड होत आहेत.

ली यांच्यासहित इतर प्रकरणांची चौकशी सुरू करण्यात येईल, असं देशाच्या भ्रष्टाचारविरोधी पथकानं म्हटलं आहे.

काही क्षणात हे हॅशटॅग हटवण्यात आले. ब... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीबीसीनं वेईबो या साईटवर शुक्रवारी पाहिलं तेव्हा हजारो कमेंट्स हटवण्यात आल्या होत्या, फक्त काही शिल्लक ठेवण्यात आल्या.

कोरोना व्हायरस प्रकाशझोतात आणणाऱ्या व्यक्तीचा हा मृत्यू नव्हे, तर एका हीरोचा मृत्यू आहे, असं एका यूझरनं म्हटलं आहे.

सत्याला नेहमीच अफवा असं समजलं जातं. किती दिवस तुम्ही खोटे बोलणार आहात? असा प्रश्न दुसऱ्या एका यूझरनं विचारलाय.

जे काही घडलंय, त्यामुळे तुम्हाला दु:ख झालं असेल, तर उठून उभे राहा. या पीढीतल्या तरुणांकडे बदल घडवून आणण्याची ताकद आहे, असंही एका यूझरनं लिहिलंय.

ली वेनलियांग

चीनी मीडियानुसार, वुहान सेंट्रल हॉस्पिटलचे नेत्र-तज्ञ ली वेनलियांग यांना कोरोना व्हायरसची लागण झाली होती आणि इतर काही जणांना ही लागण झाल्याचं त्यांनी 30 डिसेंबरलाच सहकाऱ्यांना सांगितलं होतं.

यावर तोंड बंद ठेवा, असं स्थानिक पोलिसांनी त्यांना सांगितलं होतं. तसंच लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करू नका, असंही म्हटलं होतं. पण, काही कालावधीनंतर ली वेनलियांग यांनी व्यक्त केलेली भीती खरी ठरली.

चीनमध्ये आतापर्यंत कोरोना व्हायरसमुळे 636 जणांचा बळी गेला आहे तसेच 31,161 लोकांना या व्हायरसची लागण झाली आहे.

'प्रशासनाविरोधात आवाज उठवला'

चीनमध्ये एक महाभयंकर व्हायरस येऊ शकतो आणि त्यामुळे लाखो लोक प्रभावित होऊ शकतात अशी माहिती जगासमोर जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीलाच समोर आली असती. पण ही माहिती दडपण्याचा चीनमधील काही प्रशासकीय अधिकारी प्रयत्न करत होते.

आपल्या सहकाऱ्यांचा विरोध पत्करून एका डॉक्टरने ही माहिती जगासमोर आणण्याचा प्रयत्न केला पण पोलिसांनी त्याला तसं करण्यापासून रोखलं. त्यानंतरही तो डॉक्टर थांबला नाही त्याने कोरोना व्हायरसच्या धोक्याचा इशारा वेईबो या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून दिला.

जर या डॉक्टरच्या इशाऱ्याकडे लक्ष दिलं असतं तर चीनमधील अनेकांचं आरोग्य धोक्यात नसतं आलं असं सोशल मीडियावर म्हटलं जात आहे.

एका महिन्यानंतर हा डॉक्टर चीनमध्ये हिरो ठरला आहे. त्याने त्याची कहाणी हॉस्पिटलच्या बेडवरून सोशल मीडियावर शेअर केली.

काय म्हणाले होते ली वेनलियांग?

सगळ्यांना नमस्कार. मी ली वेनलियांग. वुहान सेंट्रल हॉस्पिटलमध्ये मी नेत्रतज्ज्ञ आहे.

विषाणूसंबंधित वॉर्डमध्ये डॉ. ली कार्यरत होते. सार्ससारखी लक्षणं दिसणारे सात रुग्ण तिथे दाखल झाले होते.

2003 मध्ये सार्स या रोगाने जगात थैमान घातलं होतं. वुहानमधल्या हुआनन सीफूड...


या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आगामी निवडणुकांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहेत.

या अनुषंगाने बीबीसीचे प्रतिनिधी झुबैर अहमद यांनी जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्याशी फोनवरून बातचीत केली. त्या मुलाखतीचा सारांश :

प्रश्न : निवडणुकीसाठी आता फक्त दोन महिने शिल्लक आहेत. अशा परिस्थितीत राज्यात निवडणुका होतील का?

उत्तर : निवडणुका घेणं हे आमच्या हातात नाही. आता सीमेवर एक आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे. संपूर्ण नियंत्रण रेषेवर बॉम्बस्फोट होत आहेत. अशा अनेक गोष्टी आहेत. त्या पाहून निवडणूक आयोग निर्णय घेईल.

त्यांनी निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला तर आम्ही घेऊ. आम्ही पूर्णपणे तयार आहोत. आम्ही अतिरिक्त कुमक मागवली आहे.( नुकतंच BSF आणि अर्धसैनिक दलांची संख्या वाढवली आहे.) आम्ही पंचायत आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेतल्या. त्यात काहीही जीवितहानी झाली नाही. जर निवडणूक आयोगाने आदेश दिला तर आम्ही निवडणुका घेऊ.

प्रश्न : 14 फेब्रुवारीला झालेल्या हल्ल्यानंतर कट्टरवादी संघटनांच्या रणनीतीत काय बदल झाला आहे? प्रशासनाला अशा प्रकारच्या हल्ल्याची कुणकूण लागली होती का?

उत्तर : आधी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ही कट्टरवादी हल्ले झाले आहेत. मात्र गेल्या सहा महिन्यांपासून कट्टरवाद्यांची भरती थांबली होती. दगडफेकही थांबली होती. लोकांचा रागही बऱ्याच प्रमाणात शांत झाला होता त्यामुळे असं काही होईल असा आम्ही विचार केला नव्हता. पंचायत समितीच्या निवडणुका झाल्या तेव्हाही असं वाटलं नाही ही की असं काही होईल. मात्र जी माहिती मला मिळाली आहे त्यानुसार पाकिस्तानमध्ये जे या लोकांचे बसलेले नेते आहेत त्यांच्याकडून दबाव आला की या लोकांनी त्यांची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवली आहे. त्यामुळे त्यांनी ISI आणि पाकिस्तानच्या दबावाखाली रणनीती बदलली आहे.

प्रश्न :  जमात-ए-इस्लामी जम्मू काश्मीरने सरकारने बंदी घातली आहे आणि त्यांच्या मते बंजी योग्य नाही. या बंदीला ते न्यायालयात आव्हान देतील. यावर तुमची काय प्रतिक्रिया आहे?

उत्तर : जगात जमात-ए-इस्लामी सारख्याच अनेक संस्था लोकांना मदत करण्याच्या नावाखाली कट्टरवादासाठी निधी पुरवणं आणि मूलतत्त्ववाद वाढवण्याचं काम करत आहे. जमात मोठ्या प्रमाणावर मदरशांमध्ये मूलतत्ववाद वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

 प्रश्न : 'जमात'च्या नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या विरोधात केसेसची नोंद नाही. ही अटक आणि बंदी भक्कम पुराव्यांच्या आधारे आहे का?

उत्तर : हे तर सुरक्षा दल आणि प्रशासनातील लोकच सांगतील. पण मी इथे येऊन पाहिलं आहे की मागच्या सरकारने रहबर-इ-तालीम (या सरकारी योजनेअंतर्गत शिक्षक भरती होते) या योजनेच्या नावाखाली अनेक मूलतत्त्ववाद्यांना सरकारी नोकरीत दाखल करून घेतलं आहे. आम्हाला यामुळे फार त्रास होत आहे. कारण त्यांची निष्ठा सरकार आणि संविधानाप्रति नाही. त्यांच्यासारखी विचारसरणी असलेले अनेक लोक सरकारमध्ये आलेले आहेत. ते अनेक ठिकाणी आलेले दिसतात. ते लोक त्यांच्या विचारसरणीसाठीच काम करतात. सरकार आणि राज्यघटनेची त्यांना अजिबात पर्वा नाही. मेहबुबा मुफ्तींच्या काळापासून रहबर-ए-तालीमची एक यादी होती. त्या यादीत 'जमात'चे किती लोक आहेत ते पाहा.

प्रश्न :  इथल्या नि:पक्ष विचारवंतांनुसार  बंदी घालण्यामुळे त्यांना अप्रत्यक्षपणे प्रसिद्धीच मिळेल.

उत्तर : दिल्लीत काश्मीरच्या विषयावर 2000 तज्ज्ञ आहेत. काश्मिरातही अनेक विचारवंत आहेत. त्यांना वैयक्तिक मतं असू शकतात. मी हे मानतो की एखाद्या संस्थेवर बंदी घालणं प्रतिकूल होऊ शकतं. मात्र एक वेळ अशी येते की बंदी घालावी लागते. मला मान्य आहे की त्यामुळे 'जमात' संस्था संपणार नाही. मात्र असं...


या ताज्या संघर्षात सौदी अरबियाच्या चार सैनिकांचा मृत्यू झाला आहे, तर 22 हौदी बंडखोरांचाही यात मृत्यू झाल्याचं कळत आहे.

हा संघर्ष आता नव्या टोकाला पोहोचेल, या भीतीपोटी आज संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेतही यावर तातडीने चर्चा होणार आहे. पण हा प्रश्न काही आज अचानक उभा राहिला नाहीये.

गेल्या तीन वर्षांपासून येमेनमध्ये गृहयुद्ध सुरू आहे, ज्यात आजवर 10,000 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, आणि लाखो लोक उपासमारीच्या गर्तेत गेले आहेत.

या सगळ्या प्रकरणाची सुरुवात 2011 मध्ये झाली, जेव्हा देशाचे हुकूमशाह अली अब्दुल्लाह सालेह यांच्याविरोधात उठाव झाला. या उठावानंतर सत्तेची सूत्रं अबद्रा बूह मन्सूर हादी यांच्या हाती आली.

मध्यपूर्व आशियातील सगळ्यांत गरीब देशांपैकी एक असलेल्या येमेनमध्ये या सत्तापालटानंतर तरी स्थैर्य येईल, अशी अपेक्षा होती. पण कट्टरवाद्यांचे हल्ले, भ्रष्टाचार, अन्नसुरक्षा आणि सालेह यांच्याप्रति निष्ठावान अधिकाऱ्यांमुळे हादी यांच्यासमोरची आव्हानं संपता संपेना.

या नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्षांच्या दुबळेपणाचा फायदा घेत 2014 साली हौदी शिया मुस्लिमांनी उत्तर सादा आणि त्याशेजारच्या भाग ताब... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यात घेतला. एवढंच नव्हे तर या हौदींनी राजधानी सानावर हल्ला केला आणि हादी यांना मग विजनवासात जावं लागलं.

येमेन जून 2018 : कुणाच्या ताब्यात किती भाग?

2015च्या मार्चमध्ये हा संघर्ष अचानक वाढला. सौदी अरेबिया आणि आठ सुन्नी अरब देशांनी हौदी मुस्लिमांवर हल्ला केला. त्यांना अमेरिका, UK, फ्रान्स यांचा पाठिंबा होताच. त्या हल्ल्यामागचा उद्देश होता हादी यांना सत्तेवर आणणं.

सतत मिळणाऱ्या यशामुळे हौदी या प्रदेशात शक्तिशाली होतील आणि बहुसंख्याक शिया असलेला इराण इथे प्रबळ होईल, अशी भीती या सौदी अरेबियाप्रणित सैन्याला वाटली. इराण हौदींना शस्त्र पुरवत असल्याचा आरोप सौदी अरेबियाने केला आहे. इराणने मात्र या आरोपांचा इन्कार केला आहे.

तेव्हापासून या दोन्ही गटांत होणाऱ्या संघर्षात वाढ झाली आहे. हौदी आणि सालेह यांच्यात ताटातूट झाली आणि डिसेंबर 2017 सालेह हौदी सैनिकांनी त्यांची हत्या केली.

दुसरीकडे इतर काही संघर्ष आहेत. काही हौदीविरोधी गटं आहेत, जसा की दक्षिण येमेनचा एक गट जो येमेनपासून स्वातंत्र्यासाठी वेगळा लढा देतोय आणि त्यांची आणि त्यांचे विरोधकांबरोबर खटके उडत असतातच.

या सगळ्या घडामोडींमुळे तिथे एक मोठं मानवी संकट आलंय. 84 लाख लोकांना उपासमारीचा धोका निर्माण झाला आहे आणि 2 कोटी 22 लाख, म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या साधारण 75 टक्के लोकांचा जीव धोक्यात आहे. कुपोषणामुळे पाच वर्षांखालील 4 लाख बालकांचा जीव धोक्यात आहे.

या सगळ्यांना मदतीची गरज आहे, असं संयुक्त राष्ट्र महासंघानेही स्पष्ट केलं आहे.

पाहा व्हीडिओ : येमेनमधला हवाई हल्ला तुम्हाला विचलित करू शकतो

जगातील सगळ्यांत मोठी कॉलराची साथ इथे आली आहे, ज्यामुळे हजारो लोकांचा मृत्यू झाला आहे. पण येमेनमधील आरोग्यव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे.

जून 2018 मध्ये सौदीच्या नेतृत्वाखालील गटांनी हुदयदाह बंदरावर असलेल्या महत्त्वाच्या बंडखोरांवर हल्ला केला. हे बंदर येमेनमध्ये येणाऱ्या मदतपुरवठ्यासाठी एक मुख्य प्रवेशद्वार आहे.

या नव्या हल्ल्यामुळे हे मानवी संकट आणखी वाढणार, अशी भीती मदत पुरवणाऱ्या संस्थांनी व्यक्त केली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


या तिन्ही देशांनी वादग्रस्त भागातला सैनिक संघर्ष संपवण्यासाठी शांतता करारावर सह्या केल्यात.

आर्मेनियाचे पंतप्रधान निकोल पाशिन्यान यांनी या शांतता कराराला 'आपल्यासाठी आणि आपल्या देशासाठी वेदनादायक' असल्याचं म्हटलं आहे.

काय आहे या करारात?

सोमवारी, 9 नोव्हेंबरला रात्री उशिरा झालेल्या या कराराअंतर्गत अझरबैजान आपल्या या संघर्षात ताब्यात घेतलेला प्रदेश स्वतःकडेच ठेवेल असं ठरलं आहे. पुढच्या काही आठवड्यात आर्मेनियाही आसपासच्या काही भागातून मागे हटण्यासाठी तयार झाला आहे.

रशियाने या भागात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी शांतता फौज पाठवली आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष या कराराबद्दल बोलताना म्हणाले की, "जवळपास दोन हजार रशियन सैनिक या भागात पाठवले आहेत." हे सैनिक आर्मेनियाला स्तेप्नाकियर्तशी जोडणाऱ्या रस्त्यावर लक्ष ठेवतील.

याशिवाय शांतता करारांतर्गत दोन्ही देश युद्धकैद्यांनाही हस्तांतरित करतील. अझरबैजानचे राष्ट्रपती इलहाम अलीयेव यांनी म्हटलंय की या शांतता प्रक्रियेत तुर्कस्थानही भाग घेईल.

यावर काय प्रतिक्रिया आल्यात?

राष्टाध्यक्ष अलीयेव यांनी म्हटलंय की हा शांतता करार 'ऐतिहासिक' आहे ज्याव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र आर्मिनियाने 'इच्छेविरूद्ध सही केली आहे.'

तर दुसरीकडे आर्मेनियाचे पंतप्रधान पाशिन्यान यांनी म्हटलंय की परिस्थिती पाहून तसंच या भागातल्या जाणकारांशी बोलून 'गहन विचार करून' हा करार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यांनी म्हटलं, "हा नक्कीच विजय नाहीये, पण जर तुम्ही स्वतःला पराभूत समजत नसाल तर हा पराभवही नाहीये." आर्मेनियाची राजधानी येरेवानमध्ये लोक मोठ्या प्रमाणावर एकत्र येऊन या कराराचा विरोध करत आहेत.

अझरबैजानच्या राष्ट्रपतींनी म्हटलंय की नागोर्नो-काराबाख भागातल्या एका महत्त्वाच्या शहराला त्यांच्या सैन्याने ताब्यात घेतलं आहे. रविवार, 8नोव्हेंबरला प्रसारित झालेल्या एका टेलिव्हिजन संदेशात अझरबैजानचे राष्ट्रपती इलहाम अलीयेव यांनी म्हटलं की त्यांनी शुशा नावाच्या शहराला ताब्यात घेतलं आहे.

नागोर्नो-काराबाख1700 चौरस मैलांचा डोंगराळ भाग आहे जो सोव्हियत संघाचं विघटन व्हायच्या आधीच स्वायत्त झाला होता आणि अझरबैजानचा भाग झाला.

पारंपरिकदृष्ट्या इथं ख्रिश्चन आर्मेनियाई आणि तुर्क मुसलमान राहातात. या भागावरून आर्मीनिया आणि अझरबैजान या दोन राष्ट्रांत तीस वर्षांआधीही संघर्ष झालेला आहे.

हाच भाग आर्मेनिया-अजरबैजान या देशांमधला वादग्रस्त भाग ठरला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हा भाग अझरबैजानचा हिस्सा समजला जातो. पण 1994 पासून हा भाग स्थानिक आर्मेनियन लोकांच्या हातात आहे.

सप्टेंबर महिन्यात दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा भडका पेटला आणि हिंसा सुरू झाली.दोन्ही देशांनी या हिंसेचं कारण म्हणून एकमेकांकडे बोट दाखवलं आहे.

सध्याची परिस्थिती काय?

नागोर्नो-काराबाखची राजधानी स्तेप्नाकियर्त(जिला अझरबैजानमध्ये खानकेन्दी या नावाने ओळखलं जातं)च्या वरच्या बाजूला असणाऱ्या एका डोंगरावर शुशा शहर वसलेलं आहे. स्तेप्नाकियर्तहून आर्मीनियाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या कडेला हे शहर वसलं आहे. जर हे शहर अझरबैजानच्या ताब्यात गेलं तर अझेरी सेनेला स्तेप्नाकियर्तवर हल्ला करणं अधिकच सोपं होईल.

शुशा शहराचं महत्त्व

अझरबैजान आणि आर्मेनिया दोन्ही देशांसाठी शुशा शहराचं वेगवेगळं सांस्कृतिक महत्त्व आहे. 1980च्या शेवटी आणि 1990च्या सुरूवातीला दोन्ही देशांमध्ये जे युद्ध झालं होतं त्याच्या आधीपर्यंत या भागात मुख्यकरून अझेरी लोकांची वस्ती होती. पण युद्धामुळे हजारो लोकांना आपलं घर सोडून परागंदा व्हावं लागलं.

आर्मेनियासाठी या शहरात पवित्र समजलं जाणार ऐतिहासिक गजानचेत्सोत्स चर्च...


या तिन्ही स्टेडियम्सशी क्रिकेटरसिकांच्या असंख्य आठवणी जोडल्या गेल्या आहेत.

1. शारजा क्रिकेट स्टेडियम

शारजाशी भारतीय क्रिकेट रसिकांच्या खास आठवणी जोडल्या गेल्या आहेत. 1998 साली याच मैदानावर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरने दोन अजरामर शतकं झळकावली होती.

ऑस्ट्रेलियाचा जगविख्यात फिरकीपटू शेन वॉर्नच्या बॉलिंगच्या ठिकऱ्या उडवत सचिनने जोरदार वर्चस्व गाजवलं होतं.

तत्कालीन ऑस्ट्रेलियन संघ अजिंक्य समजला जात असे. दमदार अशा आक्रमणावर हल्लाबोल करत सचिनने श्रेष्ठ कोण हे दाखवून दिलं होतं.

शारजा क्रिकेट स्टेडियम

22 एप्रिल 1998 रोजी झालेल्या गटवार लढतीत सचिनच्या शतकाने टीम इंडिया फायनलसाठी पात्र ठरली. मात्र त्या सामन्यात टीम इंडियाला पराभवाला सामोरं जावं लागलं.

सचिनने 9 फोर आणि 5 सिक्सेसह 143 धावांची मॅरेथॉन इनिंग्ज केली होती. मात्र दोन दिवसांनंतर अर्थात 24 एप्रिल रोजी आणि वाढदिवशी झालेल्या अंतिम लढतीत सचिनने आणखी एक दिमाखदार शतक झळकावलं आणि टीम इंडियाने जेतेपदावर नाव कोरलं.

सचिनने 12 फोर आणि 3 सिक्सेसह 134 धावांची शानदार खेळी साकारली होती.

सचिनला दोन्ही शतकी खेळींसाठी मॅन द ऑफ मॅच आण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ि मॅन ऑफ द सीरिज पुरस्काराने गौरवण्यात आलं होतं.

सचिनच्या खेळीदरम्यान सँडस्टॉर्म अर्थात वाळूचं वादळ आलं होतं. मात्र सचिन त्यानेही विचलित झाला नाही. वाळूच्या वादळामुळे सर्व खेळाडूंनी मैदानावर लोळण घेतली होती.

सचिनची शतकं, सँडस्टॉर्म या घटनेला 22 वर्षं झाली आहेत. मात्र आजही जगभरातल्या क्रिकेटरसिकांच्या मनावर गारूड कायम आहे. सचिनचा अनुभव मुंबई इंडियन्स संघाच्या खेळाडूंसाठी उपयोगी ठरू शकतो.

याच मैदानावर 34 वर्षांपूर्वी ऑस्ट्रेलेशिया चषकाच्या फायनलमध्ये जावेद मियांदादने चेतन शर्माच्या शेवटच्या बॉलवर सिक्सर लगावला होता.

वनडे क्रिकेटमधल्या सर्वोत्तम मॅचेसमध्ये त्या मॅचची, त्या खेळीची नोंद होते. शारजाचं मैदान ही अब्दुल रहमान बुखातीर यांची संकल्पना. सर्वाधिक वनडे आयोजित करण्याचा विक्रम या मैदानाच्या नावावर आहे. फिक्सिंगसंदर्भातल्या आरोपांमुळे शारजातल्या मॅचेसची संख्या घटली.

भारत-पाकिस्तान लढतींवेळी स्टेडियममध्ये दाऊद इब्राहिमची उपस्थिती दर्शवणारा फोटो नेहमीच चर्चेत असतो. फिक्सिंगचे आरोप सिद्ध झाले नाहीत मात्र शारजाच्या स्टेडियमचं महत्त्व कमी झालं. या मैदानावर यंदाच्या आयपीएलच्या 12 मॅचेस खेळवण्यात येतील.

2. शेख जायेद स्टेडियम, अबूधाबी

बहुचर्चित अशा यंदाच्या आयपीएलची पहिली मॅच या मैदानावर होणार आहे. मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स हे दोन संघ समोरासमोर असतील. तब्बल 22 दशलक्ष डॉलर्स इतकी रक्कम खर्चून हे स्टेडियम उभारण्यात आलं आहे. मे 2004 रोजी स्कॉटलंड आणि केनिया यांच्यातील मॅचने स्टेडियमचं उद्घाटन झालं.

या स्टेडियमची प्रेक्षकक्षमता 20,000 असून ग्रास बँकचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. इथे आयोजित टेस्ट मॅचेसमध्ये सहा द्विशतक पाहायला मिळाली आहेत. या स्टेडियमवर सर्वाधिक रन्स आणि सर्वाधिक विकेट्स पटकावणाऱ्यांच्या यादीत पाकिस्तानचे खेळाडू आहेत. पाकिस्तानने होम ग्राऊंड म्हणून युएई निवडल्याने त्यांच्या मालिका इथे होतात.

आयपीएल स्पर्धेत पाकिस्तानच्या खेळाडूंना खेळण्याची परवानगी असती तर संघांना फायदा झाला असता. या मैदानावर 2006 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात फ्रेंडशिप सीरिज झाली होती. 2005 मध्ये पाकिस्तानात भूकंप झाला होता.

भूकंपपीडितांच्या मदतीसाठी ही सीरिज खेळवण्यात आली होती. दोन्ही देशांदरम्यानचे दुरावलेले संबंध बाजूला ठेवत खेळाडू खेळले होते. इंग्लंडमधील सरे, लँकेशायर, मिडलसेक्स आणि ससेक्स हे...


या तिसऱ्या टप्प्यातल्या चाचण्या असल्याने याचे निकाल आशादायी आले तर लशीबरोबरच रेमडिसिव्हर औषधाची परिणामकारकता सिद्ध होणार आहे.

रेमडिसिव्हर औषधांच्या चाचण्या

गिलिएड कंपनी ओपन लेबल आणि मल्टिसेंटर प्रकारच्या या चाचण्या करत असून हा या चाचण्यांचा तिसरा टप्पा आहे. या चाचणीत रेमडिसिव्हर औषधाचे दोन डोस दिले जाणार आहे. 5 दिवसांनंतर आणि 10 दिवसांनंतर हे डोस दिले जातील.

या चाचण्या प्रामुख्याने कोव्हिड-19 ने गंभीररित्या आजारी असलेल्या रुग्णांवर केल्या जात आहेत. सुरुवातीला 400 रुग्णांची यात नोंद केली गेली होती. पण, आता तिसऱ्या टप्प्यातल्या चाचण्यांपर्यंत 5 हजार 600 रुग्णांची नोंद केली आहे.

यापूर्वी या चाचण्यांचा पहिला टप्पा हा 29 एप्रिल आणि 27 मे ला झाला होता. या तिसऱ्या टप्प्यातल्या चाचण्यांचे निकाल नजीकच्या काळात पाहायला मिळती.

औषधाची किंमत 4800 रुपये

अमेरिकेतील मायलिन एनव्ही कंपनीने गिलिएड सायन्सेजच्या रेमडेसिविरचं जेनेरिक व्हर्जन भारतीय बाजारात आणलंय. त्याची किंमत 4,800 रुपये आहे.

अँटी व्हायरल औषध रेमडिसिव्हर कोरोना संसर्ग झालेल्या रुग्णांना बरं होण्यास मदतगार ठरू शकतं असं  कोव्हिड-19 रुग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्णांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना लक्षात आलं. मायलिन  एनव्ही कंपनीने भारतीय ग्राहकांसाठी निश्चित केलेली किंमत प्रगत देशांच्या तुलनेत 80 टक्क्यांनी कमी आहे.

कॅलिफोर्नियास्थित गिलिएड सायन्सेसने जेनेरिक औषधांची निर्मिती करणाऱ्यांबरोबर करार केला आहे. जेणेकरून रेमडिसिव्हरचा पुरवठा 127 देशांमध्ये होऊ शकेल. गेल्या महिन्यात सिप्ला आणि हेटरो लॅब्सने रेमडिसिव्हरचं भारतीय व्हर्जन लाँच केलं होतं. सिप्ला कंपनीने सिपरेमी नावाच्या औषधाची किंमत पाच हजारांच्या आसपास निश्चित केली होती. हेटरो लॅब्सने कोविफीर औषध 5,400 रुपयांना बाजारात आणलं होतं.

विकसित देशांमध्ये हे औषध महाग किमतीला उपलब्ध असेल असं गिलिएड सायन्सेस कंपनीने स्पष्ट केलं होतं. पुढच्या तीन महिन्यांपर्यंत रेमडिसिव्हरअमेरिकेतच विकण्याचा निर्णय झाला होता. मायलिन  एनव्ही कंपनीनुसार, 4800 ही किंमत 100 मिलिग्रॅम बाटलीची असेल. एका कोरोना रुग्णाला अशा किती बाटल्या औषध लागेल हे स्पष्ट होऊ शकलेलं नाही.

गिलिएड सायन्सेसच्या माहितीनुसार, एखाद्या रुग्णाला पाच दिवसांचा कोर्स म्हणजेच हे औषध दिलं जातं तर त्याला सहा बाटल्या रेमडिसिव्हर लागतं. या औषधाच्या सेवनानंतर कोव्हिड रुग्णांमध्ये झालेल्या सकारात्मक बदलानंतर रेमडिसिव्हरची लोकप्रियता वाढली आहे.

मायलिन एनव्हीने दिलेल्या माहितीनुसार जेनेरिक रेमडिसिव्हरचं उत्पादन भारतातच होणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ अशा 127 देशांना परवाना घेऊन पुरवठा करता येऊ शकेल.

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने मायलिनच्या रेमडिसिव्हरच्या डेसरेम या नावाला मंजुरी दिली आहे. कोरोना संसर्गाच्या बाबतीत भारताने रशियाला मागे टाकले असून भारत आता तिसऱ्या स्थानी आहे.

या औषधाच्या चाचण्यांना काही प्रमाणात यश मिळाल्याचं अमेरिकेच्या नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ अॅलर्जी अँड इन्फेक्शिअस डिसिजेसचं म्हणणं आहे.

अमेरिकेतील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अलर्जी अँड इन्फेक्शिअस डिसिजेसचे संचालक अँथनी फाउची यांच्या माहितीनुसार, "रेमडेसिव्हिरमुळे बरं होण्याचा वेळ 15 दिवसांवरून 11 दिवसांपर्यंत खाली आणण्यात मदत झालीय. 31% प्रगती जरी 100% बरं होण्यासारखी नसली तरी हा आकडा एका गोष्टीचं प्रमाण आहे. ती गोष्ट म्हणजे औषधामुळे या व्हायरसला अडवता येऊ शकतं."

कोव्हिफॉर आणि सिप्रेमी - नवी औषधं

आता हेटेरो लॅब्स लिमिटेडने रेमडिसिव्हर औषधाच्या जेनरिक व्हर्जनची म्हणजेच छोट्या बाटलीची किंमत 5400 रुपये...


या तीन बटणांचा किंवा कमांडचा शोध लावणाऱ्या लॅरी टेस्लर यांचं निधन झालं आहे. ते 74 वर्षांचे होते.

कॉम्प्युटरचा युझर इंटरफेसच्या विकासाच्या सुरुवातीच्या काळात ज्या लोकांनी अभूतपूर्व योगदान दिलं त्यात टेस्लरचा समावेश होता.

1960 मध्ये त्यांनी सिलिकॉन व्हॅलीत काम करायला सुरुवात केली. त्यावेळी काँप्युटर काही लोकांकडेच होता. ते सुरुवातीचे दिवस होते आणि गोष्टी नवीन होत्या. त्यात काही अडचणीही होत्या. टेस्लर यांनी या तीन बटणा सामान्य लोकांसाठी सुकर करून दिल्या.

त्याशिवाय Found and replace (Ctrl+F) यासारख्या अनेक कमांड्स तयार केल्या होत्या. त्यात टेक्स्ट लिहिण्यासाठी सॉफ्टवेअर डेव्हलप करण्यासारखी अनेक कामं सोपी झाली.

युजर इंटरफेस तयार करण्यात तज्ज्ञ

त्यांनी बराचसा काळ अमेरिकन कंपनी झेरॉक्समध्ये घालवला. या कंपनीनेही ट्विट करत त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.

ट्विटमध्ये लिहिलंय, "Cut, Copy, Paste आणि Replace (ctrl+x, ctrl+c, ctrl+v) अशा अनेक कमांड तयार करणारे झेरॉक्स कंपनीचे माजी संशोधक लॅरी टेस्लर होते. ज्या व्यक्तीने आमचं रोजचं आयुष्य सुकर केलं. त्यांचे मन:पूर्वक आभार."

त्यांचा जन्म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न्यूयॉर्कमध्ये झाला. त्यांनी स्टॅनफर्ड विद्यापीठात शिक्षण घेतलं. पदवीचं शिक्षण घेतल्यानंतर युझर इंटरफेस डिझाईनमध्ये त्यांनी विशेष प्रावीण्य मिळवलं. कॉम्प्युटर सामान्य लोकांसाठी कसा सोपा करता येईल हे त्यांचं उद्दिष्ट होतं.

त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांनी अनेक मोठ्या कंपनीत काम केलं. त्यांनी सुरुवात झेरॉक्स आणि अॅल्टो रिसर्च सेंटरमध्ये केली. त्यानंतर त्यांना स्टीव्ह जॉब्स यांनी अॅपल कंपनीत येण्याची गळ घातली. तिथे त्यांनी 17 वर्षं काम केलं.

अॅपल सोडल्यानतर त्यांनी एका स्टार्टअपची स्थापना केली होती. काही काळ ते अॅमेझॉन आणि याहूमध्येही काम केलं.

2012 मध्ये बीबीसी ला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले, "जेव्हा तुम्ही पैसा कमावता तेव्हा तुम्ही निवृत्त होत नाही तर तो पैसा ते दुसऱ्या कंपनीत लावता."

ते म्हणाले, "आपल्याला जे ज्ञान मिळतं ते दुसऱ्या पिढीला देण्यात एक वेगळ्या प्रकारचा उत्साह असतो."

कॉम्प्युटर सामान्यांसाठी आणला

टेस्लर यांनी कॉम्प्युटरच्या क्षेत्रात बरंच काम केलं आहे. कट-कॉपी-पेस्टचा शोध हा सगळ्यात महत्त्वाचा शोध होता. या शोधामुळे त्यांना प्रसिद्धी मिळाली.

सिलिकॉन व्हॅलीतील कॉम्प्युटर हिस्ट्री म्युझियमच्या मते टेस्लर यांनी कॉम्प्युटर सायन्सचं ट्रेनिंग सोपं केलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या तीनही कायद्यांमुळे निर्माण झालेले वाद सोडवण्यासाठी 4 सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय कोर्टानं घेतला आहे.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठीच्या समितीत बी. एस. मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी आणि अनिल धनवंत यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

अनिल धनवंत हे शेतकरी संघटनेचे आहेत तर अशोक गुलाटी कृषी शास्त्रज्ञ आहेत. तर प्रमोद जोशी आंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न धोरण संशोधन संस्थेसाठी काम करतात.

लोकांच्या आयुष्याची आम्हाला चिंता आहे. हे महत्त्वाचं आहे. समिती स्थापन करण्याचा आम्हाला अधिकार आहे. समिती आम्हाला अहवाल सादर करेल, असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

"आमच्यासमोर विविध स्वरुपाची मतमतांतरं येतील. ज्यामुळे सर्वसमावेशक चित्र समजून घेण्यास मदत होईल. न्यायप्रक्रियेशी निष्ठा असणं आवश्यक आहे, हे राजकारण नाही. तुम्हाला आमच्याशी सहकार्य करावं लागेल. नकारात्मक गोष्टी सांगू नका. आम्हाला हा प्रश्न सोडवायचा आहे. पायाभूत पातळीवरील शेतकऱ्यांचे प्रश्न काय आहेत ते समजून घेऊन त्यांच्यावर उपाय शोधायचा आहे," असं चार सदस्यांच्या सिमितीच्या स्थापनेचा आदेश देताना कोर्टानं म्हटलं आहे.

भूतलावरची... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कोणतीही शक्ती आम्हाला समिती नेमण्यापासून रोखू शकत नाही. आम्हाला शेतकऱ्याचे प्रश्न समजून घ्यायचे आहेत, असं कोर्टानं म्हटलय.

अनेकजण चर्चेसाठी आले मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आले नाहीत, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. त्यावर न्यायालयाने सांगितलं, पंतप्रधान या खटल्याचा, याचिकेचा भाग नाहीत. त्यामुळे पंतप्रधानांना तुम्ही चर्चेला जा असं आम्ही सांगू शकत नाही. कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी आम्ही थोड्या कालावधीसाठी रोखू शकतो, मात्र प्रदीर्घ काळासाठी असं करता येणार नाही, असं त्यावर स्थगिती देताना कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

तुम्हाला समितीत येण्याची आवश्यकता नाही. तुम्ही तुमच्या समस्या समिती सदस्यांसमोर नीटपणे मांडा. हा कुणाचा विजय नाही, हा निष्पक्षतेचा विजय आहे, असं कोर्टानं शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींना म्हटलं आहे.

आंदोलक समितीत सहभागी होणार नाहीत

पण कृषी कायदे मागे घ्यावेत या मागणीवर शेतकरी संघटना ठाम आहेत. सर्व संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रती आदर व्यक्त केला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांचं शेतकरी संघटनांनी स्वागत केलं.

पण सर्वोच्च न्यायालयातर्फे स्थापन होऊ शकते अशा समितीच्या कामकाजात सहभागी होण्यासाठी आंदोलक वैयक्तिक आणि सामूहिकदृष्ट्या राजी नाहीत.

सरकारचा दृष्टिकोन आणि धोरण पाहून शेतकरी संघटनांनी न्यायालयासमोर हे नमूद केलं की कृषी कायदे मागे घेण्यासंदर्भात कोणतीही तडजोड अथवा चर्चा केली जाणार नाही.

समितीच्या कामकाजात सहभागी होण्याची आमची जराही तयारी नाही हे आम्ही माननीय न्यायालयाला कळवलं आहे, असं शेतकरी नेत्यांनी सांगितलं आहे.

आमचा संघर्ष हा देशभरातल्या शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आहे आणि व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने घेतलेला निर्णय आहे. मात्र सरकार असं भासवतं आहे की आंदोलन फक्त पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रापुरतं मर्यादित आहे. पण हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत, असं शेतकरी नेत्याचं म्हणणं आहे.

'आम्ही समितीसमोर हजर राहणार नाही'

"आम्ही कालच पत्रकाद्वारे स्पष्ट केलंय की, सुप्रीम कोर्टानं मध्यस्थीसाठी स्थापन केलेल्या समिती आम्ही स्वीकारत नाही. आम्हाला वाटलंच होतं की, केंद्र सरकार स्वत:च्या खांद्यावरील ओझं दूर करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातून समिती स्थापन करेल," असं क्रांतिकारी किसान यूनियनचे प्रमुख दर्शन लाल म्हणाले.

आम्ही कालच...


या दाम्पत्याला आणखी दोन मुलं आहेत. सध्या ही मुलं त्यांच्या नातेवाईकांकडे राहत आहेत.

बुधवारी पती हणमंतू कडम (39) यांचं निधन झालं. त्यानंतर पतीच्या निधनाची माहिती मिळताच पत्नी पद्मा कडम (35) या महिलेने आपल्या तीन वर्षांच्या चिमुकल्यासह तलावात उडी घेऊन आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. लोहा शहरात घडलेल्या या घटनेमुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

लॉकडाऊनमुळे भटक्या समाजावर उपासमारीची वेळ

लोहा शहरातील बालाजी मंदिराच्या पाठीमागे तेलंगणमधील अम्मापुरम येथून उदरनिर्वाहासाठी आलेले एक कुटुंब, दररोज चटई विकून व मोलमजुरी करून आपला उदरनिर्वाह करीत असत.

कडम कुटुंबीय बालाजी मंदिर परिसरात पाल टाकून राहत होते.

पालात राहणाऱ्या या कुटुंबाला रोजच्या जगण्याचा संघर्ष करावा लागायचा. त्यातच लॉकडाऊनचे निर्बंध कडक केल्यामुळे संसार कसा चालवायचा असा प्रश्न कडम कुटुंबीयांपुढे होता. रोजच्या संघर्षातच घरातल्या कर्त्या पुरुषालाच कोरोनाचा संसर्ग झाला आणि त्यानंतर सगळे कुटुंब संकटात सापडले.

पती हनुमंत शंकर कडम हे पॉझिटिव्ह आल्यानंतर लोहा येथील कोव्हिड सेंटर येथे दाखल झाले. तीन दिवसांच्या उपचारादरम्यान त्यांचा मृ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्यू झाला ही बातमी पत्नीला कळताच तीन वर्षाच्या चिमुकल्यासह महिलेने पालाजवळ असलेल्या सुनेगाव येथील तलावात उडी मारून आत्महत्या केली. या घटनेने सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

कडम दाम्पत्याची मुलं आता त्यांच्या नातेवाईकांसोबत राहत आहेत.

त्यांच्या पश्चात कुटुंबात असलेली सिद्धू (6 वर्ष) आणि अलकिया (7 वर्ष) ही दोन भावंडं आता नातेवाईंकांसोबत राहत आहेत.

चिन्नना दुर्गना कडम  (39) रा. संतोषनगर, निजामाबाद यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून लोहा पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यू अशी नोंद करण्यात आली आहे.

(या बातमीसाठी लोह्याहून गौतम कांबळे यांनी माहिती पाठवलेली आहे.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


या दुर्घटनेत 100 हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. बगदाद येथील अल खतीब हॉस्पिटलमध्ये ही घटना घडली.

स्थानिक वृत्तांनुसार, हॉस्पिटलमधील ऑक्सिजन टँक फुटल्यानं आगीची घटना घडली.

सोशल मीडियावर शेअर केल्या जाणाऱ्या व्हीडिओंमध्ये दिसतंय की, आगीच्या घटनेनंतर लोकांमध्ये एकच गोंधळ उडाला असून, ते इकडून-तिकडे पळत आहेत. अग्निशमन दलाच्या गाड्या आग विझवतानाही व्हीडिओमध्ये दिसत आहेत.

इराकचे पंतप्रधान मुस्तफा अल कदीमी यांनी या घटनेला 'दुर्दैवी घटना' म्हटली असून, या घटनेच्या चौकशीचे आदेशीह दिले आहेत.

आगीच्या घटनेनंतर नातेवाईकांनी आपापल्या रुग्णांना शोधण्यासाठी धावाधाव सुरू केली होती.

अहमद जकी नावाची व्यक्ती त्यांच्या आजारी भावाला वाचवण्यासाठी तिथं आले होते. त्यांनी आगीच्या घटनेबद्दल सांगितलं. तसंच, त्यांनी काही रुग्णांना वाचवलंही आहे.

त्यांनी सांगितलं, "सुरुवातीला एक स्फोट झाला. दुसरा स्फोट दुसऱ्या बाजूने झाला. इंधन ओतल्यासारखी आग पसरत होती. माझ्या भावापर्यंत धूर पोहोचला. माझा भाऊ आजारी आहे, मी त्याला रस्त्यावर घेऊन आलो. त्यानंतर मी परत गेलो. आग शेवटच्या मजल्यापर्यंत पोहचली नव्हती. एका 19 वर्षांच्या मुल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीचा श्वास कोंडताना मी पाहिले. तिचा मृत्यू झाला असता. मी तिला खांद्यावर उचलले आणि बाहेर आणले. लोक इकडे-तिकडे उडी मारत होते. डॉक्टर्स गाड्यांच्या छतावर पडले होते. मी पुन्हा वर गेलो आणि लोकांना खाली आणत होतो."

ही आग रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागापासून सुरू झाली अशी माहिती इराकच्या नागरी संरक्षण खात्याचे प्रमुख मेजर जनरल कादीम बोहान यांनी सरकारी माध्यमांशी बोलताना दिली.

रुग्णालयातून बाहेर काढण्यासाठी मशीन काढल्यामुळे काही रुग्णांचा मृत्यू झाला तर काही लोकांचा मृत्यू गुदमरल्याने झाला.

इराकमध्ये फेब्रुवारी महिन्यात कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाला. आतापर्यंत देशात दहा लाखाहून अधिक कोरोना रुग्णांची नोंद झाली आहे.

इराकच्या आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशात आतापर्यंत 10 लाखांहून अधिक लोकांना कोरोनाची लागण झाली आहे. तर 15,217 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

गेल्या महिन्यात इराकने कोरोना लसीकरण सुरू केले आणि आतापर्यंत देशातील 6.5 दशलक्ष लोकांनी लस घेतली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


या दुर्घटनेत 6 जणांचा मृत्यू झाला असून जवळपास 36 जण जखमी झाल्याची माहिती एएनआयआय वृत्तसंस्थेने दिली आहे. जखमींपैकी दोघांची प्रकृती गंभीर आहे. अपूर्वा प्रभू (35) , रंजना तांबे(40), भक्ती शिंदे (40), तपेंद्र सिंग, मोहन कायंगडे (58) आणि झहीद सिराज खान (32 वर्षे) अशी  मृतांची नावं असल्याची माहिती मुंबई पोलिसांनी दिली आहे.

दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हॉस्पिटलमध्ये जाऊन जखमींची विचारपूस केली आहे, "ही अतिशय दुर्दैवी घटना आहे. 10 जण वॉर्डमध्ये आणि एक आयसीयूमध्ये आहे. यासंदर्भात उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसंच या घटनेसाठी जबाबदार कोण आहे? याबाबत आज संध्याकाळपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे महापालिका आयुक्तांना आदेश देण्यात आले आहेत," असं त्यांनी यावेळी सांगितलं आहे.

 जखमींना सेंट जॉर्ज, जीटी तसंच सायन रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

घटनेनंतर तातडीनं या भागात मदतकार्य सुरू करण्यात आलं आहे. पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या 4 ते 5 गाड्या सध्या घटनास्थळी आहेत. मुंबई छत्रपती शिवाजी टर्मिनस स्टेशनवरून दुसऱ्या बाजूला म्हणजेच अंजुमन इस्लाम हायस्कूलकडे जाण्यासाठी या लोखंडी फूटओव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्हर ब्रीजचा  वापर होतो.

'दोषींवर कठोर कारवाई  करू'

ही दुर्घटना दुःखद असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. "हा ब्रिज 1980 साली बांधण्यात आला आहे. गेल्यावर्षी एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर मुंबईतील सर्व पुलांचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या ऑडिटमध्ये हा पूल धोकादायक नसल्याचं समोर आल्याची माहिती मला महापालिका आयुक्तांनी दिली आहे. मात्र एवढ्या चाचणीनंतरही हा पूल कोसळत असेल त्याची सखोल चौकशी होईल. दोषींवर आम्ही कठोर कारवाई करू," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी एक उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आल्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना पाच लाख रुपयांची मदत घोषित करण्यात आली असून जखमींना 50 हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे.

'दुर्घटनेसाठी रेल्वे प्रशासन जबाबदार'

दररोज हजारो लोक स्टेशनमधून बाहेर पडण्यासाठी या पुलाचा वापर करतात.  अशावेळी लोकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिनं या पुलाचं सुरक्षा ऑडिट झालं होतं, का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.  या पुलाचं सुरक्षा ऑडिट करण्याची मागणी वारंवार करूनही रेल्वे प्रशासनानं त्याकडे दुर्लक्ष केलं असल्याचा आरोप नगरसेविका सुजाता सानप यांनी एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीशी बोलताना केला.

"हा पूल रेल्वेच्या अखत्यारित येतो. आम्ही तीन-चार वर्षांपूर्वीच रेल्वे प्रशासनाला पत्र लिहून पुलाचं ऑडिट करण्याची मागणी केली होती. ते पत्रही आमच्याकडे आहे. त्यामुळे या दुर्घटनेचा जाब रेल्वे प्रशासनाला विचारायला हवा," असं सुजाता सानप यांनी म्हटलं.

'अपघाताला जबाबदार असलेल्यांची हकालपट्टी करा'

"ही सरकार आणि बीएमसी प्रशासनाची चूक आहे. एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर आम्ही सर्व पुलांचं सुरक्षा ऑडिट करण्याची मागणी केली होती. मात्र आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. सरकारकडे 6 कोटी रुपये आहेत. मात्र लोकांना सुविधा पुरविण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसा नाहीये. सरकार उद्या लोकांना भरपाई जाहीर करेल. पण त्यामुळं लोकांचे प्राण परत येणार नाहीत," असं म्हणत एमआयएमचे आमदार वारिस पठाण यांनी बीएमसी आणि सरकारच्या कारभारावर टीका केली.

"आता बीएमसी आणि रेल्वे या अपघाताची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलतील. मात्र त्यातून काहीच निष्पन्न होत नाही. जे लोक या अपघाताला जबाबदार आहेत त्यांना निलंबित न करता कामावरून काढून टाकण्यात यावं अशी आमची...


या दुर्घटनेत जवळपास 125 लोक बेपत्ता झाले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सात मृतदेह सापडले असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

या दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी चार लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याची घोषणाही त्यांनी केली.

आतापर्यंत तरी आवश्यकतेनुसार आमच्याकडे साधनसामुग्री उपलब्ध आहे. हेलिकॉप्टर आहेत. गरज पडली तर त्यांचा वापर आम्ही करू. एनडीआरएफची टीम दिल्लीहून इथे पोहोचली आहे आणि आमच्याकडे बचावपथकंही आहेत, असं रावत यांनी सांगितलं.

बचावकार्य सुरू

आयटीबीपीच्या टीमला तपोवनच्या जवळच्या एका भुयारातून 16 लोकांना जिवंत बाहेर काढण्यात  यश मिळालं आहे.

आयटीबीपीनं दिलेल्या माहितीनुसार 250 जवानांच्या तीन टीम बचावकार्यात गुंतलेल्या आहेत.

हिमनदीच्या हिमस्खलनामुळे आलेल्या पुरानं तपोवन पॉवर प्रोजेक्टचं खूप मोठं नुकसान झालं आहे.

परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचं अधिकारी सांगत आहेत.

चमोलीमध्ये हिमनदी स्खलनाच्या घटनेबद्दल एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना आयटीबीपीचे डीजी एस एस देसवाल यांनी म्हटलं की, बचावकार्यादरम्यान 9 ते 10 मृतदेह नदीतून बाहेर काढण्यात आले आहे.

त्यांनी म्हटलं, ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

"तपोवन बांधापाशी एका टनलमध्ये बांधकाम सुरू होतं. तिथे 20 लोक अडकले आहेत. आयटीबीपीची टीम बचाव कार्य करत आहे."

पीटीआय वृत्तसंस्थेनं उत्तराखंडचे डीजीपी अशोक कुमार यांच्या हवाल्याने 50 ते 100 लोक बेपत्ता झाल्याचं म्हटलं आहे.

आता परिस्थिती नियंत्रणात आहे, पण तपोवन-रिणीमधला पॉवर प्रोजेक्ट वाहून गेला आहे, असं डीजीपींनी म्हटलं आहे.

एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना आयटीबीपीच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं की, त्यांच्या जवानांना तपोवन भागातून एनटीपीसीच्या साइटच्या इथे तीन मृतदेह मिळाले आहेत.

एएनआयने दिलेल्या माहितीनुसार, हिमस्खलनामुळे धौलीगंगा नदीच्या पातळीत अचानक वाढ झालीये.

रेणी गावाजवळच्या वीज निर्मिती प्रॉजेक्टजवळ हिमस्खलनाची घटना घडल्याची माहिती आहे. तर, एबीपी न्यूज या वृत्तवाहिनीने, तपोवन वीज निर्मिती प्रॉजेक्ट वाहून गेल्याची सूचना मिळाल्याची माहिती दिली आहे.

'या कठीण काळात मोदी सरकार उत्तराखंडच्या जनतेसोबत आहे,' असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटलं आहे.

त्यांनी एक व्हीडिओ प्रसिद्ध करून म्हटलं आहे की, एनडीआरएफ, आयटीबीपी आणि एसडीआरएफच्या टीम घटनास्थळी पोहोचल्या आहेत. वायुसेनेलाही अलर्टवर ठेवण्यात आलं आहे.

अमित शाह यांनी म्हटलं, "जोशीमठच्या आसपास ही घटना घडली आहे. ग्लेशियर घसरल्यामुळे नदीच्या पाण्याची पातळी वाढली आहे. काही लोक जखमी झाल्याचीही माहिती मिळत आहे. या संकटातून उत्तराखंडच्या लोकांना बाहेर काढण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत."

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांनी जिल्हा प्रशासनाला आपात्कालीन परिस्थिती हाताळण्याच्या सूचना दिल्याची माहिती ट्विटरवर दिली आहे.

लोकांनी कोणत्याही अफवेवर विश्वास ठेऊ नये. सरकार योग्य पावलं उचलत असल्याची माहिती रावत यांनी दिली आहे.

बीबीसीशी बोलताना उत्तराखंडच्या चमौली जिल्ह्यातील आपात्कालीन सेवेचे अधिकारी म्हणाले, ऋषिगंगा प्रोजेक्टजवळ हिमस्खलन झाल्याने मोठं नुकसान झालं आहे. ज्यामुळे पाणी नदीपात्रात शिरलं आहे.

या घटनेत ऋषिगंगा प्रोजेक्टवर काम करणारे काही कर्मचारी बेपत्ता असल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे. या कर्मचाऱ्यांचा शोध घेण्याचं काम सुरू आहे. किती कर्मचारी मिसिंग आहेत याबाबत अजूनही स्पष्ट माहिती उपलब्ध झालेली नाही.

प्रोजेक्टवर काम करणाऱ्यांना एकत्र करून माहिती घेण्याचं काम सुरू आहे.

तपोवनपासून हरिद्वारपर्यंत नदीकाठच्या गावांमध्ये हाय अलर्ट...


या दुर्घटनेनंतर पोलिसांनी कंत्राटदार लक्ष्मण चव्हाण यांना अटक करून त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे.

शुक्रवारी MIDC परिसरात पाणीपुरवठा बंद असतो त्यामुळे कारखान्यांना सुट्टी असते. परिणामी दर शुक्रवारी मॅनहोल सफाईची कामं करण्यात येतात. गेल्या शुक्रवारीसुध्दा कंत्राटदार लक्ष्मण चव्हाण कंत्राटी कामगरांना घेऊन नालेसफाईची कामं करत होते.

खंबाळपाडा परिसरातल्या पायल मार्बल इंडस्ट्रीजच्या समोर असलेल्या पंधरा ते वीस फूट खोल चेंबरमध्ये देविदास पांजगे दुपारी अडीच-तीनच्या सुमारास उतरले असता ते चेंबरमध्ये खाली पडले. त्यांना वाचवण्यासाठी महादेव आणि घनश्याम हे दोघंही खाली उतरले. परंतु चेंबरमधल्या विषारी वायूंमुंळे तिघांचा जागीच मृत्यू झाला.

मॅनहोलची सफाई करताना आवश्यक सुरक्षिततेची कोणतीच साधनं नव्हती. शिवाय तीनही सफाई कामगारांना तोंडावर लावायचे मास्क किंवा हातात घालायचे ग्लोव्ह्ज दिले गेले नव्हते. शुक्रवारी संध्याकाळी चारच्या सुमारास अग्निशमन दलाच्या मदतीने तीनही कामगारांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले, अशी माहिती टिळक नगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय सावंत यांनी बीबीसी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मराठीला दिली.

मृताच्या नातेवाईकांचा शोध सुरूच

मृत कामगारांपैकी देविदास आणि महादेव यांचे मृतदेह नातेवाईकांनी ताब्यात घेतले आहेत. घनश्याम कोरी याचा मृतदेह मात्र अजूनही नातेवाईकांच्या प्रतीक्षेत कल्याणच्या रूक्मिणीबाई रूग्णालयाच्या शवागारात बेवारस अवस्थेत पडून आहे.

डोंबिवलीतल्या गोविंदवाडी झोपडपट्टीत पत्नी आणि तीन मुलांसह राहणारे देविदास गेली पंधरा वर्षे कंत्राटदार लक्ष्मण चव्हाण यांच्याकडे काम करत होते. ते मूळचे जालना जिल्ह्यातले आहेत. आपण जे काम करतोय ते करण्याची पाळी मुलांवर येऊ नये म्हणून हलाखीची परिस्थिती असतानाही देविदास यांनी आपल्या तिन्ही मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घातलं होतं. परंतु अचानक मृत्यू ओढवल्यानं देविदास यांची पत्नी मुलांच्या भवितव्याच्या चितेंत आहे.

याच मॅनहोलमध्ये बुडून सफाई कामगारांचा मृत्यू झाला.

महादेव झोपे हे मूळचे परभणीचे. पोटाची खळगी भरण्यासाठी सफाई कामागाराचं काम करणाऱ्या महादेव यांना दिवसाला २०० रूपये मजुरी मिळायची.

कंत्राटी पद्धतीवर काम असतानाही नियमित काम मिळत असल्याने संध्याकाळी त्यांच्या घरची चूल पेटायची. पण आता कमावते हातच गेल्याने खायचं काय हा प्रश्न डोंबिवलीच्या सावित्रीबाई फुले हॉलच्या बाजूला असलेल्या झोपडपट्टीत राहणाऱ्या त्यांच्या कुटुंबासमोर उभा राहिला आहे.

भविष्य अंधारमय झालंय

मृत पावलेल्या तीन कामगारांपैकी देविदास चंद्रकांत पांजगे यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी, दोन मुलं आणि एक मुलगी आहे. घरातली कमावती व्यक्ती गेल्यानं भविष्य अंधारमय झाल्याची भावना त्यांच्या पत्नी संगीता यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना व्यक्त केली.

"आम्ही नवराबायको दररोज सायकलवरून एकत्रच कामाला जायचो. ते नालेसफाईचं काम करायचे आणि त्यांना हातभार म्हणून मी खंबाळपाड्यातल्या शिवसेना शाखेत सफाईचं काम करते. शुक्रवारी माझी तब्येत ठिक नसल्यामुळे मी घरीच होते. दुपारी चार वाजता मला शाखेतून फोन आला की तुमचा नवरा चेंबरमध्ये पडला आहे. मी धावतपळत तिथं पोहोचले तर अग्निशमनदलाचे जवानांनी माझ्या नवऱ्याचा मृतदेह बाहेर काढला," रडून रडून बसलेल्या आवाजात संगीता सांगत होत्या .

गेली दहा-बारा वर्षं ते चेंबर सफाईचं काम करत होते. सहा महिन्यांपूर्वीच काम करताना डोळ्यात केमिकल उडालं होतं. त्यामुळे डोळे लाल झाले होते. पण यावेळी त्याच कामानं त्यांचा जीव घेतला. इतक्या वर्षांचा संसार मोडून पडल्याची खंत संगीता...


या दुर्घटनेनंतर बीबीसी मराठीनं मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेमार्गावरील काही पादचारी आणि उड्डाणपुलांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला. या पुलांची स्थिती तुम्हीच बघा...

1) दादर - पादचारी पूल

दादरचा हा पूल मुंबईकरांच्या नेहमीच्या वापरातला आहे. दादर स्थानकातून पूर्वेकडून पश्चिमेकडे जाण्यासाठी अक्षरश: लाखभर लोक रोज हा पूल वापरतात. कैलाश लस्सीजवळचा पूल या नावानं हा पूल प्रसिद्ध आहे.

या पुलाची स्थिती फारशी चांगली नाही. पुलाचा भाग खचला आहे. मध्यंतरी मध्य रेल्वेनं या पुलासह पूर्वेकडे पुलावर असलेल्या तिकीट खिडकीचीही डागडुजी करून घेतली होती. तरी नीट बघितलं, तर लक्षात येईल की या पुलाच्या खालच्या भागाचं प्लॅस्टर निखळलं आहे.

पुलाच्या खालचा भाग लोखंडी तुळयांना जोडला आहे. पण या भागाला आधार देणारे लोखंडी हात गंजले आहेत. या हातांवर पुलाच्या दोन्ही बाजूंना लावलेल्या जाळ्यांचाही भार आहे. त्यामुळे परिस्थिती गंभीर बनते.

2) करीरोडचा उड्डाणपूल

लालबाग-हिंदमाता भागातून लोअर परळच्या दिशेनं जाणारा हा पूल मुंबईतला एक महत्त्वाचा पूल आहे. या पुलाच्या बाजूलाच मोनोरेलचा मार्ग आहे. या पुलावर पादचाऱ्यांसाठी असलेल्या मार्गा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

खालचा भाग हा असा खचला आहे.

अंधेरीच्या अपघातात पुलाचा पादचाऱ्यांसाठीचाच भाग कोसळला होता. करी रोडच्या पुलाच्या याच भागाला तडे गेले आहेत. खाली लोखंडी तुळयांचा आधार असला, तरी दर दिवशी हजारो लोक या पुलावरून ये-जा करतात. हा ब्रिटिशकालीन पूल असल्यानं या पुलाकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.

3) मशीद बंदरचा पादचारी पूल

व्यापारी आणि बाजारपेठांचा भाग म्हणून मशीद बंदर प्रसिद्ध आहे. दर दिवशी या स्टेशनवर उतरणाऱ्यांची संख्या हजारांच्या घरात आहे. त्यात सणासुदीच्या दिवसांमध्ये मशीद बंदरच्या विविध बाजारपेठांमध्ये खरेदीला येणाऱ्यांची संख्याही मोठी असते.

या स्टेशनवरचा सीएसटीच्या दिशेकडला पादचारी पूल अत्यंत डळमळीत अवस्थेत आहे.

या पुलाच्या खालचा भाग हळूहळू निखळत चालल्याचं या छायाचित्रात स्पष्ट दिसतं. या पुलाखाली लोखंडी गर्डर नसल्यानं हे अधिकच धोकादायक आहे. त्यातच मुंबईत दरवर्षी पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे पुलाची आणखीनच हानी होते.

4) चर्चगेट-मरीन लाईन्स पादचारी पूल

मेट्रो सिनेमागृहावरून सरळ मरीन लाईन्सकडे गेल्यावर हा पूल लागतो. हा पादचारी पूल दिसताना भक्कम दिसत असला, तरी नुकतीच या पुलाची डागडुजी केल्याचं दिसतं. तसंच रेल्वेमार्ग ओलांडताना या पुलावर सिमेंटच्या भरावाऐवजी पत्रा टाकला आहे.

5) मरीन लाईन्सचा पादचारी पूल

पश्चिम रेल्वेमार्गावरच्या चर्निरोड स्टेशनबाहेर पूर्वेकडे असलेला एक पादचारी पूल नुकताच धोकादायक म्हणून पाडण्यात आला. मरीन लाईन्स स्टेशनबाहेरचा हा पूलही काही कमी धोकादायक नाही. चंदनवाडी स्मशानभूमीच्या दिशेनं बाहेर पडणाऱ्या या पुलाची जबाबदारी महापालिकेकडे आहे.

या पुलाचा खालचा भाग ढासळण्याच्या परिस्थितीत आहे. एवढंच नाही, तर एकाच वेळी 30-35 माणसं चालायला लागली की, हा पूल हलतो. त्यामुळे हा पूल अधिकच धोकादायक ठरतो.

हा पूल रहदारीच्या रस्त्यावर आणि रेल्वेमार्गाला लागूनच आहे. त्यामुळे या पुलाच्या दोन्ही बाजूंना जाहिराती लावायला जागा ठेवली आहे. हे लोखंडी कुंपण किंवा पॅनलही गंजलेलं आहे. त्यामुळे पूल कोसळला नाही, तरी हे कुंपण कोसळून अपघात होऊ शकतो.

6) फ्रेंच ब्रिज

ब्रिटिशकालीन पुलांपैकी आणखी एक पूल म्हणजे चर्निरोड आणि ग्रँट रोड या दोन स्टेशनांमध्ये असलेला फ्रेंच ब्रिज. काही वर्षांपूर्वी या ब्रिजच्या खाली सिमेंटचा भराव टाकून या पुलाचं मजबुतीकरण करण्यात आलं होतं. त्यामुळे रेल्वेच्या ओव्हरहेड वायरची उंची खाली घ्यावी लागली.

या...


या दुष्टचक्रात विदर्भ अडकणार आहे का?

मूळातच आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या विदर्भाची आर्थिक स्थिती पुढील तीन दशकांमध्ये अजूनच खालावण्याची शक्यता आहे आणि याला बदलतं हवामान कारणीभूत ठरणार आहे, असं जागतिक बँकेच्या अहवालातून समोर आलं आहे.

भारतातील सर्वांत उष्ण 10 जिल्ह्यांत (हॉट स्पॉट) विदर्भातील 7 जिल्ह्यांचा समावेश होतो, असं या अहवालात म्हटलं आहे. विदर्भातील हा भाग दीर्घकाळापासून कृषी संकटाच्या वेदना अनुभवत आहे.

सततच्या शेतकरी आत्महत्या आणि उद्योगांचा अभाव यामुळे त्रासलेला हा प्रदेश हवामान बदलावर योग्य उपाय न केल्यास आणखी मागास होण्याची चिन्हं आहेत, असं अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

हॉटस्पॉट म्हणजे...

या अहवालात देशातील 10 जिल्ह्यांना हॉटस्पॉट घोषित केलं आहे. हॉटस्पॉट म्हणजे अशी जागा जिथं हवामान बदलाचा लोकांच्या जीवनावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता असते.

भारतातील टॉप टेन हॉटस्पॉटमध्ये चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, नागपूर, यवतमाळ, गडचिरोली (सर्व महाराष्ट्र) , राजनांदगाव आणि दुर्ग (छत्तीसगड) आणि होशांगाबाद (मध्यप्रदेश) या जिल्ह्यांचा समावेश होतो.

जागतिक बँकेच्या अहवालातून... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

इतर अभ्यासांनाही पुष्टी मिळते की, येणाऱ्या काही वर्षांत विदर्भ आणि मराठवाड्याचा प्रदेश हा सर्वांत असुरक्षित प्रदेश होईल.

उरलेले तीन जिल्हे मध्य भारतातील आहेत. त्यात छत्तीसगडमधील दोन आणि मध्यप्रदेशातील एका जिल्ह्याचा समावेश आहे.

लोकांचं जीवनमान बदलणार?

लोकांच्या जीवनावर हवामान बदलाचा कसा परिणाम होईल, याचा जागतिक बँकेच्या South Asia's Hotspots: The Impact of Temperature and Precipitation Changes on Living Standards अहवालात आढावा घेण्यात आला आहे.

या अहवालाच्या पाच लेखकांनी जिल्हा, प्रांत आणि राष्ट्रीय स्तरावरील परिणामांचे निकाल एकत्र केले आणि त्यावरून हवामान बदलाचा लोकांच्या जीवनावर कसा परिणाम होईल, यावर प्रकाश टाकला आहे.

या अहवालात जागतिक हवामानाची अभ्यास मॉडेल वापरली आहेत. हवामान आणि राहणीमानाच्या दर्जातला परस्परसंबंध आणि देशानुरूप बदलत जाणाऱ्या सर्वेक्षणांचा विचार करता सर्वसाधारणपणे हवामानात होणारे बदल वेगवेगळ्या देशांमध्ये वेगवेगळे असतात, असा निष्कर्ष त्यांनी काढला आहे. हवामान बदलाचा दक्षिण आशियावर होणाऱ्या प्रभावांचा या अहवालात अभ्यास करण्यात आला आहे.

"स्थानिक संस्थात्मक आणि सामुदायिक पातळीवर हवामान अनुकूल धोरण विकसित करण्याची गरज आहे," असं भंडाऱ्यातील शेती तज्ज्ञ अविल बोरकर यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

"सध्या हवामान बदलाशी संबंधित सर्व उपाययोजना राज्य स्तरावर आहेत. पण हवामान बदलाच्या प्रभावावर मात करण्यासाठी सामूहिक भागीदारीची गरज आहे," असं बोरकर यांना वाटतं.

हवामान बदलाबद्दल त्या भागात जनजागृतीचं काम बोरकर करत आहेत.

पायाभूत सोयीसुविधांची कमतरता

देशातल्या 10 हॉटस्पॉटमध्ये भंडारा जिल्ह्याचा समावेश आहे, असं जागतिक बँकेनं म्हटलं आहे. हवामान बदलाशी संबंधित धोरणांचा अभाव आणि इतर काही प्रश्न या भागातल्या शेतकऱ्यांचं जीवनमान उद्धवस्त करत आहे, असं बोरकर सांगतात.

महाराष्ट्रानं बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेण्याचं धोरण तयार केलं आहे पण ते कागदावरच आहे. ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांत सारखीच परिस्थिती आहे.

हॉटस्पॉट हे परस्परसंबंधित दोन घटकांचा परिणाम आहे. एक म्हणजे स्थानिक पातळीवरल्या सरासरी हवामानातील बदलाचा अंदाज आणि दुसरं म्हणजे त्या भागातील हवामान आणि राहणीमानाचा दर्जा यांतील संबंध, असं अहवालात म्हटलं आहे.

या हॉटस्पॉटमध्ये पायाभूत सोयीसुविधांची कमतरता आहे आणि व्यापक समाजाबरोबरचं एकत्रीकरण...


या देहव्यापाराची उलाढाल वर्षाला 10 कोटी डॉलर्स एवढी आहे.

त्यांची तस्करी करून त्यांना चीनमध्ये देहव्यापारासाठी आणलं जातं.

लंडनमधल्या कोरिया फ्युचर इनिशिएटिव्ह या संस्थेने प्रकाशित केलेल्या अहवालात म्हटलंय की उत्तर कोरियाच्या महिला आणि मुलींचं अपहरण करून त्यांना वेश्या म्हणून चीनमध्ये विकलं जातं.

या तरूणींना चिनी पुरुषांबरोबर लग्न करायला भाग पाडलं जातं असंही त्या अहवालात लिहिलं आहे.

यानुसार चीनमधल्या गुन्हेगारी टोळ्या 'सेक्स ट्रेड' मध्ये सक्रिय आहेत आणि या देहव्यापाराची उलाढाल वर्षाला 10 कोटी डॉलर्स एवढी आहे.

उत्तर कोरियातल्या या महिलांना सेक्स ट्रेडमधून बाहेर पडण्याचा रस्ताही नाही, कारण जरी चीनने त्यांना परत पाठवलं तरी मायदेशी परतल्यानंतर त्यांना अत्याचारांचा सामना करावा लागतो. तिथेही त्यांचं शोषण होतं.

गुलामांसारखी वागणूक

या अहवालाचे लेखक योन ही-सोन यांचं म्हणणं आहे की, "तरुण मुलींना फक्त 30 युआनसाठी (चिनी चलन) वेश्या बनवलं जातं. 1000 युआनच्या बदल्यात त्यांना बायको म्हणून विकलं जातं."

उत्तर कोरियाच्या महिलांना चीनच्या उत्तर-पूर्वेला असणाऱ्या जिल्ह्यांमधल्या वेश्यागृहांमध्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ये ठेवलं जातं. या भागात स्थलांतरित कामगारांची संख्या जास्त आहे.

लैंगिक शोषणाला बळी पडणाऱ्या मुलींचं वय 8-9 वर्ष इतकं कमी असतं. त्यांना वेबकॅमवरून लांब कुठेतरी असणाऱ्या ग्राहकांपर्यंत पोहचवलं जातं. त्यातले बहुतांश ग्राहक दक्षिण कोरियातले आहेत असं म्हटलं जातं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या दोघांनाही रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून या जोडप्यातल्या महिलेची प्रकृती गंभीर असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

मंगळवारी झालेल्या या घटनेचा व्हीडिओ व्हायरल झाल्यानंतर हे प्रकरण समोर आलं. या जोडप्याची सात मुलं या संपूर्ण प्रसंगादरम्यान रडताना आणि किंचाळताना व्हीडिओत दिसतात. पण प्रशासन आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांची दया आली नाही. मुलांचा आक्रोश सुरू असूनही पोलीस या जोडप्याला अमानुष मारहाण करत राहिले.

हा व्हीडिओ व्हायरल झाल्यानंतर मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी बुधवारी रात्री उशीरा जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना पदावरून बडतर्फ केलं. जिल्हाधिकारी एस. विश्वनाथन आणि एस.पी. तरूण नायक यांना पदावरून हटवल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाचा तपास करण्याची घोषणाही केली.

हे प्रकरण गुना शहरातल्या कँट पोलिस स्टेशनच्या हद्दीतलं आहे. शहराच्या उप-विभागीय मॅजिस्ट्रेटच्या नेतृत्त्वाखालची एक टीम अतिक्रमण हटवण्यासाठी इथे गेली होती.

ज्या जमिनीवरून वाद झाला त्यावर राजकुमार अहिरवार यांची शेती होती. पोलिसांच्या पथकाने जेसीबीने ही शेती हटवायला सुरुवात केली.

मध्य प्रदेश सरकारवर टीका... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी या घटनेनंतर शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारवर टीका केली आहे. त्यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलंय, "हे शिवराज सरकार मध्य प्रदेशाला कुठे घेऊन जातंय? हे जंगलराज आहे का? गुनामध्ये कँट ठाण्याच्या हद्दीत दलित जोडप्यावर मोठ्या संख्येतल्या पोलिसांनी अमानुष लाठीमार केला."

ते पुढे लिहितात, "जर या पीडित तरुणाच्या जमिनीविषयी एखादा शासकीय वाद असेल तर तो कायदेशीर रीतीने सोडवता येऊ शकतो. पण अशाप्रकारे कायदा हातात घेऊन त्याला, त्याच्या पत्नीला, आप्तांना आणि अगदी लहान मुलांनाही अमानुष मारहाण करणं, हा कोणता न्याय? हे सगळे दलित कुटुंबातले आहेत, गरीब शेतकरी आहेत म्हणून असं करण्यात आलं का?"

"अशी घटना सहन करणं शक्य नाही. यासाठी दोषी असणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी, नाहीतर काँग्रेस गप्प राहणार नाही."

या घटनेचा व्हीडिओ ट्वीट करत काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी लिहीलंय, "आमची लढाई याच विचारसरणी आणि अन्यायाच्या विरुद्ध आहे."

तर बसपाच्या प्रमुख मायावतींनी सोशल मीडियावर लिहीलंय, "एकीकडे भाजप आणि त्याचं सरकार दलितांचं पुनर्वसन करण्याचं सांगते आणि दुसरीकडे दलितांना रस्त्यावर आणणाऱ्या घटना अगदी सर्रास घडत आहेत, अगदी तशाच जशा पूर्वी काँग्रेसच्या शासन काळात घडत होत्या. मग दोन्ही सरकारांमध्ये फरक काय? दलितांनीही विशेषतः याविषयी विचार करायला हवा."

काय आहे हे प्रकरण?

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार ही जमीन आधीच आदर्श महाविद्यालयासाठी ताब्यात घेण्यात आली होती. तर या जमीनीवर एका माजी खासदाराचा ताबा असून त्यांनी ही जमीन राजकुमार अहिरवार यांच्याकडून पैसे घेऊन त्यांना कसायला दिल्याचं स्थानिकांचं म्हणणं आहे.

या जमिनीवर पेरणी करण्यासाठी राजकुमार यांनी सुमारे 2 लाख रुपये कर्जाने घेतल्याचंही स्थानिक सांगतात. या जमिनीवर उगवणारं पीक, हेच या कुटुंबाच्या जगण्याचा आधार होतं.

या नवरा-बायकोने विषप्राशन केल्यानंतरही पोलीस - प्रशासन भानावर आलं नाही. उलट या जोडप्याची मुलंच त्यांना शुद्धीत आणण्याचा प्रयत्न करत होती. राजकुमार यांचा भाऊ घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर पोलीस पथकाने त्यालाही मारहाण केली.

राजकुमार आणि त्यांची पत्नी सावित्री यांच्या विरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय. त्यावेळी घटनास्थळी हजर असलेल्या इतर अनेक जणांविरुद्धही पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

तर सुरुवातीला या कुटुंबातल्या लोकांनीच महिला पोलिसांशी गैरवर्तन केलं...


या दोघांनी न्यूयॉर्कमध्ये खटला दाखल केला असल्याचं अमेरिकन मीडियाने म्हटलंय. या दांपत्याने जुळ्यांना जन्म दिला, पण ही मुलं आशियाई वंशाची नसल्याने त्यांना धक्का बसला.

या मुलांचा या जोडप्याशी संबंध नसल्याचं DNA चाचणीमध्ये सिद्ध झाल्याचं या जोडप्याने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलंय. या जोडप्याने आता या मुलांवरील ताबा स्वखुशीने सोडला आहे.

कॅलिफोर्नियातल्या फर्टिलिटी क्लिनिकने अद्याप याविषयी प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

या जोडप्याचा याचिकेमध्ये उल्लेख AP आणि YZ असा करण्यात आला असून ते पालक होण्यासाठी अनेक वर्षं प्रयत्न करत होते. त्यानंतर त्यांनी IVF म्हणजेच इन-व्हिट्रो फर्टिलायझेशन उपचारासाठी तब्बल एख लाख अमेरिकन डॉलर्सचा खर्च केला. उपचार, प्रयोगशाळेची फी, प्रवास आणि इतर गोष्टी मिळून त्यांना इतका खर्च आला.

IVF तंत्रज्ञानामध्ये महिलेच्या शरीराबाहेर बीजाचे फलन करण्यात येते आणि मग गर्भाशयामध्ये बीजाचे रोपण करण्यात आल्यानंतर  या गर्भाचा विकास होतो.

गेल्या आठवड्यामध्ये न्यूयॉर्कच्या ईस्टर्न डिस्ट्रीक्टमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेमध्ये CHA फर्टिलिटी क्लिनिकवर आणि त्याचे मालक असणाऱ्या दोघ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांवर आरोप करण्यात आले आहेत. वैद्यकीय गैरव्यवहार आणि हेतुपरस्सर भावना दुखावण्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे.

याचिकेनुसार या जोडप्याला 30 मार्च रोजी जुळे मुलगे झाले. पण "आपल्या जनुकांपासून गर्भधारणा झाल्याचं सांगण्यात आलेली बाळं, तशी दिसत नसल्याने" या जोडप्याला धक्काच बसला.

काहीतरी वेगळं होत असल्याची शंका या जोडप्याला तेव्हाच आली होती, जेव्हा त्यांना मुलगे होणार असल्याचं स्कॅननंतर सांगण्यात आलं होतं. कारण सुरुवातीला डॉक्टर्सनी त्यांना आपण उपचारांदरम्यान 'मेल एम्ब्रियो' म्हणजे पुरुष भ्रूण वापरला नसल्याचं सांगितलं होतं.

पण हे स्कॅनिंग चुकीचं असल्याचं डॉक्टर्सनी त्यांना सांगितलं. त्यानंतर त्यांना 30 मार्च रोजी मुलं झाली.

शिवाय या याचिकेत असंही सांगण्यात आलंय की या मुलांचा या जोडप्याशी तर संबंध नाहीच, पण या बाळांचं एकमेकांशीही नातं नाही.

CHA फर्टिलिटीच्या वेबसाईटवर म्हटलं आहे की ते, "प्रत्येकाला सर्वोच्च प्रतीची सेवा कर्तव्यभावनेने पुरवतात." बीबीसीने या कंपनीशी प्रतिक्रियेसाठी संपर्क साधला आहे.

या दांपत्याच्या वकिलांनी बीबीसीला सांगितलं की त्यांच्या अशीलांना 'CHA फर्टिलिटीच्या निष्काळजीपणामुळे आणि बेजबाबदार वर्तनामुळे' मनस्ताप भोगावा लागत आहे.

"या जोडप्याला झालेल्या त्रासाबद्दल मोबदला मिळवणं आणि अशी दुर्घटना पुन्हा होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी हा दावा दाखल करण्यात आला आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या दोघांनी पदभार सोडल्यास गुगलचं सर्व काम सुंदर पिचाई सांभाळतील, असं कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आलंय.

सुंदर पिचाई हे सध्या गुगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. ते आता अल्फाबेट कंपनीचंही मुख्य कार्यकारी अधिकारीपद सांभाळतील.

लॅरी पेज आणि सर्गेई ब्रिन यांचं म्हणणं आहे की, आता कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पडण्याची वेळ आलीये. मात्र, पेज आणि सर्गेई हे दोघेही कंपनीच्या संचालक मंडळावर राहतील.

लॅरी पेज आणि सर्गेई ब्रिन

21 वर्षांपूर्वी म्हणजे 1998 साली सिलकॉन व्हॅलीत (कॅलिफोर्निया) एका गॅरेजमध्ये गुगलची सुरुवात झाली. त्यानंतर 2015 साली कंपनीत मोठे बदल झाले आणि अल्फाबेटला गुगलची मूळ कंपनी बनवण्यात आलं. आजच्या घडीला गुगल जगातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांमधील एक गणली जाते.

आर्टिफिशियल इंटेलिजियन्सच्या दिशेनं पावलं टाकणाऱ्या गूगलचं काम अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार बनवणं, हे अल्फाबेटचं काम होतं.

अल्फाबेट कंपनी स्थापन केल्यानंतर तिची जबाबदारी पेज आणि सर्गेई यांनी सांभाळली. मात्र, मंगळवारी (3 नोव्हेंबर) एका ब्लॉगच्या माध्यमातून पेज आणि सर्गेई यांनी अल्फाबेटपासून दूर होत असल्याची घोषणा केली.

"कंपनीचे संचालक ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या नात्यानं कंपनीशी थेट जोडलेले राहू तसंच कंपनीचे शेअरहोल्डरही राहू. मात्र, कंपनीमध्ये बदलाची वेळ आलीये," असं आपल्या ब्लॉगमध्ये म्हटलं आहे.

त्यांनी ब्लॉगमध्ये पुढे म्हटलं आहे, "आम्ही कधीच कंपनीच्या व्यवस्थापनात नव्हतो आणि आम्हाला असं वाटतं की, कंपनी चालवण्यासाठी आता कुठलीतरी चांगली पद्धत असू शकते. आता अल्फाबेट किंवा गुगलला दोन-दोन मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा अध्यक्ष नकोत."

कंपनी चालवण्यासाठी सुंदर पिचाईंपेक्षा दुसरी चांगली व्यक्ती असू शकत नाही, असंही पेज आणि सर्गेई यांना वाटतं.

47 वर्षांच्या सुंदर पिचाईंचा जन्म भारतात झाला. त्यांचं शिक्षणही भारतात झालं. मात्र पुढील शिक्षणासाठी ते स्टेनफोर्ड विद्यापीठ आणि पेन्सिल्वेनिया विद्यापीठात गेले. 2004 साली सुंदर पिचाई यांनी गुगल कंपनीत कामाला सुरुवात केली होती. आता संपूर्ण गुगलची जबाबदारी त्यांच्या खाद्यांवर येणार आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)