एकीकडे काश्मीरच्या नियंत्रण रेषेवर दररोज होणाऱ्या गोळीबाराचा मागमूस नसलेली अत्यंत शांत सीमा आणि दुसरीकडे कच्छच्या वाळवंटात भारतीय बीएसएफच्या चौक्या आहेत.

बीएसएफच्या चौक्यांच्या अगदी समोर पाकिस्तानी सीमेच्या आत चोरयो नावाचं गाव आहे. इथल्या ग्रॅनाईटच्या पर्वतावर शेरावाली माँचं मंदिर आहे. इथे भाविक आणि पर्यटकांची गर्दी असते.

चोरयो गावातील लहान-लहान मुलं पर्यटक आणि त्यांच्या ये-जा करणाऱ्या गाड्यांच्या पुढे-मागे पळत 'जय माता दी' म्हणत स्वागत करत असतात. आपल्याला एखादं नाणं, नोट, चिप्सचं पॅकेट किंवा चॉकलेट मिळेल, अशी आशा या चिमुकल्यांना असते.

शेरा वाली माँच्या मंदिराच्या कळसावर काश्मीरचा नवा झेंडा, तर छपरावर पाकिस्तानचा झेंडा लावण्यात आलाय.

इथे साध्या कपड्यांवरील तैनात असलेला पोलीस कर्मचारी वारंवार इथल्या पर्यटकांना सूचना देत होता की, "हा सीमाभाग असल्याने इथे फोटो काढायला मनाई आहे. या फोटोंचा शत्रू दुरुपयोग करू शकतो."

मात्र, त्या पोलिसाचं कुणीच ऐकताना दिसत नव्हता.

मुस्लिमांपेक्षा हिंदूंची संख्या अधिक असलेला थरपारकर हा पाकिस्तानमधील एकमेव जिल्हा आहे. कदाचित म्हणून इथल्या अनेक गाड्यां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वर हल्ली पाकिस्तानचा झेंडा दिसून येतो आणि म्हणूनच इथल्या सर्वात मोठ्या चौकाचं नाव 'काश्मीर चौक' असं करण्यात आलंय.

ज्या देशात राहता, त्या देशाशी प्रामाणिक राहिलं पाहिजे आणि त्या प्रामाणिकतेवर कुणीही शंका घ्यायला नको.

मात्र, जेव्हा आपण काहीही न विचारता भारतीय मुसलमान देशभक्तीचा मुद्दा उपस्थित करत असू किंवा कुणी पाकिस्तानी हिंदू काश्मिरींच्या रक्षणाबाबत बोलत असेल की, की दोन दिवसांआधी कशाप्रकारे थारपारकरमध्ये लोकांनी उत्साहात मिरवणूक काढली होती, तर शंका येऊ लागते. कारण, आपण न विचारताच, त्यांना ते का सांगावं लागतंय?

अस्सल पत्रकार असणं आणि प्रत्येक गोष्टीत बातमी शोधणं हीच कदाचित माझं उदरनिर्वाहाचं साधन आहे. मात्र शक्यच झालं, तर माझ्यासाठी एकदा विचार करून पाहा की, शेरा वाली माता पाकिस्तानामध्ये असेल तर पाकिस्तानच्या बाजूनं विचार करणं आणि केवळ अडीच किलोमीटर सीमेच्या पलिकडे असेल तर तिनं भारताच्या बाजूनं विचार करणं गरजेचं असतं, असं समजलं जातं.

कधी धर्म मोठा, देश छोटा, तर कधी देश छोटा आणि धर्म मोठा असतो, याचं नेहमी एकच उत्तर देणं शक्य नसेल, तर आपण एकमेकांबद्दल जाणूनबुजून चांगलं किंवा वाईट करत असू, तर ते का करतोय? याचा विचार करायला हवा.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


एकीकडे कोरोना विषाणूमुळे मोठं आरोग्य संकट भारतावर असताना दुसरीकडे सामन्यांचं आयोजन काही जणांना खटकतंय. तर सगळं काही बंद असताना आयपीएलचे सामने हा एक चांगला विरंगुळा ठरत असल्याचं चाहत्यांचं म्हणणं आहे.

अश्विन, अँड्र्‌यू टायची माघार

गेल्या काही दिवसांतल्या एकदोन घटनांमुळे ही चर्चा पुन्हा सुरू झालीय. त्याचं झालं असं, की भारताचा अव्वल फिरकीपटू आणि अष्टपैलू रवीचंद्रन अश्विनने आयपीएलमधून काही काळासाठी माघार घेत असल्याचं जाहीर केलं.

रवीचंद्रन अश्विन

त्यानं ट्विटरवरून याविषयीची माहिती देताना म्हटलं आहे, की मी आयपीएलच्या यंदाच्या हंगामातून काही काळ विश्रांती घेत आहे. माझे कुटुंबीय आणि नातलग कोव्हिडविरुद्ध लढा देत आहेत. या कठीण काळात मी त्यांच्याबरोबर असावं असं मला वाटतं. गोष्टी योग्य दिशेने घडत गेल्या तर मी दिल्ली कॅपिटल्ससाठी खेळायला परतेन. धन्यवाद.

यंदाच्या मोसमातून अशी माघार घेणारा अश्विन हा पहिलाच भारतीय खेळाडू ठरला आहे.

पण अश्विननं हा निर्णय जाहीर करण्याआधीच ऑस्ट्रेलियाच्या अँड्र्यू टाय, केन रिचर्डसन आणि अ‍ॅडम झाम्पा या तिघांनीही आयपीएलमधून माघार घेतली. भारतातील वाढत्या रुग्णसंख्ये... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च्या पार्श्वभूमीवर ऑस्ट्रेलिया आपल्या सीमा बंद करण्याची भीती पाहता त्यांनी माघारी परतायचं ठरवलं.

तर इंग्लंडचा लियाम लिव्हिंगस्टनही बायोबबलचे नियम पाळणं थकवणारं असल्याचं सांगत आयपीएलमधून काही दिवसांपूर्वी बाहेर पडला.

लोकांसाठी खेळाचा विरंगुळा

यादरम्यानच अडम गिलख्रिस्टनं शनिवारी ट्वीट केलं आणि प्रश्न विचारला. गिलख्रिस्ट म्हणाला, "कोव्हिडची रुग्णसंख्या भयावह आहे. अशात आयपीएल सुरू आहे हे अयोग्य आहे? की रोज रात्री  लोकांचं लक्ष दुसरीकडे वळवणारं महत्त्वाचं 'डिस्ट्रॅक्शन' आहे? तुमचं मत काहीही असलं, तरी माझ्या प्रार्थना तुमच्यासोबत आहेत.

गिलख्रिस्टच्या ट्वीटवर अनेकांनी आयपीएल मॅचेसविषयी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

सध्या आसपास कोव्हिड आणि लॉकडाऊनमुळे काहीसं निराशेचं वातावरण आहे. काहीजण क्वारंटानईमध्ये आहेत आणि घरातच एका खोलीत अडकून पडले आहेत. ते सगळं दुःख मॅचचे काही तास विसरायला होतं, असं अनेकांनी म्हटलंय.

कुटुंबियांसोबत आयपीएल पाहणं ही एकच सकारात्मक गोष्ट सध्या देशातल्या घराघरात होते आहे, असं मधू सांगतात.

तर महेश यांच्यामते आयपीएलमुळे लोक तासंतास घरातच बसून राहू शकतायत.

तर अभिनेत्री श्रेया धन्वंतरीनं काहीशी सूचक प्रतिक्रिया दिली आहे. आयपीएल सुरू आहे आणि त्याविषयी कोणी बोलत नाहीये, ही गोष्ट सध्या देशात एक मानवी वैद्यकीय राजकीय संकट सुरू असल्याचं विसरायला लावते असं ती म्हणाली आहे.  https://twitter.com/shreya_dhan13/status/1386263944130670596

आयपीएल सुरू ठेवावी की नाही?

दरम्यान, काही वृत्तपत्रांनी आयपीएलचं कव्हरेज कमी केलं आहे, याचीही चर्चा सुरू आहे.

द न्यू इंडियन एक्सप्रेसनं आयपीएलच्या बातम्याच बंद केले् आहेत. 'देशात एवढी भीषण परिस्थिती असताना व्यावसायिक उद्देशानं बायोबबलच्या कवचात खेळाचा सोहळा भरवणं योग्य नाही. खेळाला विरोध नाही, पण ही वेळ चुकीची आहे.' अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

दुसरीकडे आयपीएलच्या मॅचेस उशीरापर्यंत चालतात, तोवर कर्मचाऱ्यांना काम करत राहावं लागतं, जे सध्याच्या काळात योग्य नाही असं काहींना वाटतं. त्यामुळेही काही वृत्तपत्रांनी आयपीएलचं कव्हरेज कमी केलं आहे.

तर काहींच्या मते अशी भूमिका खेळासाठी योग्य नाही, कारण त्यामुळे क्रीडापत्रकारांच्या नोकरीवरही पुढे गदा येऊ शकते.

प्रश्न फक्त पत्रकारांच्या नोकरीचा नाही. भारतीय क्रिकेटचं सगळं अर्थकारण आयपीएलवर अवलंबून आहे. इतकं की,...


एकीकडे जगभरात कोरोनाचा उद्रेक झालेला असताना विदर्भातल्या यवतमाळमधले 70 वर्षांचे पवार यांना वेगळीच चिंता सतावतेय - मोठ्या कुटुंबाचा डोलारा सांभाळणाऱ्या पवारांच्या शेतात पीक विक्रीअभावी तसंच पडून आहे.

नागपूरपासून 250 किमी अंतरावर असलेल्या घाटंजी तालुक्यातल्या पार्डी गावात किसन पवार यांची 50 एकर शेती आहे. या 50 एकरावर त्यांचं जवळपास 25 ते 30 लाख रुपयांचं पीक विक्रीविना पडून आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून एप्रिलमध्ये हमीभाव चांगला असतो. त्यामुळे याआधी त्यांनी कापूस विकला नाही. मात्र नंतर लॉकडाऊन सुरू झाला आणि आता कापूस घेणारं कुणी नाही.

ही एकट्या किसन पवारांची व्यथा नाही. विदर्भातले हजारो शेतकरी सध्या प्रश्नाला तोंड देत आहेत.

एकीकडे जागतिक आरोग्य आणीबाणी, त्यातच दुसऱ्यांदा वाढलेला लॉकडाऊन, यामुळे शेतात पडून असलेलं पीक विदर्भातल्या आधीच कंबरडं मोडलेल्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणीत भरच घालतंय.

जागतिक आणि स्थानिक बाजार अभूतपूर्व अशा कोंडीत सापडलेले असताना कापूस विक्रीसाठीची ऑनलाईन नोंदणी, त्यात भारतीय कापूस महामंडळ (Cotton Corporation of India - CCI) आणि राज्य सरकारच्या कापूस पणन महासं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

घ, यात अत्यंत धीम्या गतीने सुरू असलेली कापूस खरेदी यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी पार गोंधळून गेला आहे.

शासकीय खरेदी केंद्र सुरू असले तरी कापूस विक्रीसाठी लांबच लांब ऑनलाईन रांगा लावलेल्या पवार यांच्यासारख्या शेतकऱ्यांचा संयम आता ढळू लागला आहे.

5,400 हा हमीभाव मिळेल, या आशेवर वाट बघत बसले तर शासकीय खरेदी केंद्रात कापूस विकण्यासाठी त्यांचा नंबर यायला सप्टेंबर उजाडेल. मात्र, हाच कापूस त्यांनी खासगी व्यापाऱ्याला विकला तर त्यांना कमी किमतीला विकावा लागेल. पण, यावेळी खरेदीदार मिळणंही कठीण आहे.

या भागातल्या शेतकऱ्यांना काय भोगावं लागतंय, त्याचं किसन पवार एक प्रातिनिधीक उदाहरण आहेत. आधीच भंगलेली ग्रामीण अर्थव्यवस्था अनिश्चिततेच्या गडद सावलीने अधिक कोलमडू लागली आहे.

बाजारातल्या अनिश्चिततेमुळे खासगी व्यापारी माल खरेदी करायला धजावत नाहीयत, तर सरकारी संस्था पैसे नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करायला कचरत आहेत. अशात भरडला जातोय तो शेतकरी.

आणि हे शुक्लकाष्ठ इथेच संपत नाही.

खरीपाची पेरणी महिनाभरावर आली आहे. मात्र, रब्बीचा माल विकलाच गेल्या नसल्याने खरिपाच्या पेरणीसाठी त्याच्याकडे पैसाच नाही.

कापसाचं काय करणार?

लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी आपला सगळा कापूस विकला, असं गृहित धरू. तरीही मोठ्या शेतकऱ्यांचं कापूस, तूर, चना आणि इतर रब्बी पीक अजूनही त्यांच्या शेतातच आहे. जिनिंग मिल आणि शासकीय कापूस खरेदी संस्थांच्या अंदाजानुसार राज्यात जवळपास 40 टक्के कापूस अजूनही खरेदीविना पडून आहे.

कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियानुसार 2019-20 या वर्षात भारतातलं कापूस उत्पादन जवळपास 355 लाख बेल्स (1 बेल = 170 किलो) असणार आहे. यात महाराष्ट्राचा वाटा जवळपास 80 लाख बेल्स इतका असणार आहे.

महाराष्ट्रातल्या कापसाखालील 40 लाख हेक्टर जमिनीपैकी विदर्भात 13-15 लाख हेक्टर जमीन येते.

फोनवरून बोलताना किसन पवार म्हणाले, "आमच्या आसपासच्या गावामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कापूस पडून आहे." सुदैवाने पवार यांनी मजुरी देण्यासाठी फेब्रुवारी महिन्यातच 50 क्विंटल कापूस 4500च्या दराने विकला होता.

बीबीसी मराठीशी फोनवरून बोलताना किसन पवार यांनी सांगितलं की, त्यांनी कापूस महामंडळाच्या वेबसाईटवर दोन दिवसांपूर्वीच नोंदणी केली आहे. "CCIच्या घाटंजीतल्या केंद्राबाहेर कापसाचे 2,000 ट्रक उभे आहेत. ते रोज 20 ट्रकची खरेदी करतात. शेकडो शेतकरी तर आपला कापूस घेऊन गेलेलेच नाहीत....


एकीकडे देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्यानं वाढत असतानाच दुसरीकडे उत्तराखंडच्या हरिद्वारमध्ये सुरू असलेल्या कुंभमेळ्यात लाखो भाविकांनी सहभाग घेतला आहे.

कपिल दास यांच्या निधनानंतर निरंजनी आखाड्याने कुंभमेळ्यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याचं टाईम्स ऑफ इंडियाने म्हटलंय.

कुंभमेळ्यात सहभागी झालेल्या 68 जेष्ठ साधूंना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचंही या बातमीत म्हटलं आहे.

कुंभमेळ्यात सहभागी होणाऱ्या नागा साधूंच्या आखाड्यांमध्ये 'जुना आखाडा' सर्वात मोठा आहे. त्यानंतर निरंजनी आखाडा हा दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा आखाडा आहे. शाही स्नानानंतर आपल्यासाठी कुंभमेळा संपुष्टात आल्याचं या आखाड्याने म्हटलंय.

गुरुवारी एकूण 332 लोकांना कोरोना संसर्ग झाल्याचं आढळल्याचं कुंभमेळा प्रशासनाने म्हटलंय. पण या संसर्गामुळे झालेल्या मृत्यूंची आकडेवारी प्रशासनाकडे नाही. 12 एप्रिलनंतर 79,301 लोकांची चाचणी झाली असून त्यापैकी 745 जणांना संसर्ग झाल्याचं प्रशासनाने म्हटलंय.

आपल्या छावणीतल्या बहुतेक साधू आणि भाविकांमध्ये कोव्हिडसारखी लक्षणं दिसत असल्याने 17 एप्रिलपासून आपण कुंभमेळ्यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चं निरंजनी आखाड्याने म्हटलंय.

कुंभमेळा अधिकृतपणे  30 एप्रिलला संपणार आहे. यादरम्यान 27 एप्रिलला पुढचं शाही स्नान होईल.

मोठ्या प्रमाणावर लोक येत असल्याने इथे कोरोनामुळे लावण्यात आलेल्या निर्बंधांचं पालन करण्यात अडचणी येत असल्याचं इथं व्यवस्था पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

कुंभमेळ्याच्या काळात गंगा नदीत स्नान केल्यास पाप धुवून निघतं आणि मोक्षाची प्राप्ती होते, असं हिंदू भाविकांना वाटतं.

कुंभमेळा दर 12 वर्षांनी एकदा येतो. अलाहाबाद, हरिद्वार, नाशिक आणि उज्जैन यापैकी एका जागेवर तो होतो.

यंदा हरिद्वारमध्ये कुंभमेळ्याचं आयोजन करण्यात आलं आहे, तेही अशा वेळेस जेव्हा देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या गेल्या काही दिवसांपासून सतत वाढत आहे.

7 एप्रिलपासून देशात दररोज 1 लाखांहून अधिक कोरोना रुग्ण आढळत आहेत. 12 एप्रिलला देशात कोरोनाचे 1 लाख 68 हजार 912 रुग्ण आढळले, तर 904 जणांचा मृत्यू झाला. तर 11 एप्रिल 1 लाख 52 हजार 879 इतके कोरोना रुग्ण आढळले, 10 एप्रिलला हा आकडा 1 लाख 45 हजार 384 इतका होता.

गेल्या 24 तासांमध्ये देशामध्ये एकूण 2 लाख 17 हजार 353 नवीन कोव्हिड रुग्णांची नोंद झाल्याचं 16 एप्रिलच्या सकाळी जाहीर करण्यात आलंय.

परिस्थिती बिघडण्याची भीती

आरोग्याशी निगडीत तज्ज्ञांनी हा कार्यक्रम रद्द करण्याचं आवाहन केलं होतं. पण, कोरोनाच्या काळातील सगळ्या आदेशांचं पालन केलं जाईल, असं सांगत सरकारनं कुंभमेळ्याच्या आयोजनास परवानगी दिली.

असं असलं तरी नदीच्या घाटावर सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांना लागू करणं खूप अवघड काम आहे, असं एका पोलीस अधिकाऱ्यानं वृत्तसंस्था ANI ला सांगितलं.

कुंभमेळा आयजी पोलीस संजय गुंजयाल यांनी म्हटलं, "आम्ही लोकांना नियमितपणे कोरोनाच्या निर्बंधांचं पालन करा म्हणून आवाहन करत आहोत. पण इथं इतकी गर्दी आहे की कुणाला दंड करणंही शक्य होत नाहीये."

जर आम्ही लोकांना बळजबरीनं घाटांवर कोरोना निर्बंधांचं पालन करण्यास सांगितलं, तर मात्र इथं चेंगराचेंगरीची स्थिती निर्माण होऊ शकते, असंही त्यांनी पुढे सांगितलं.

सोमवारचा दिवस हा सोमवती अमावस्याचा दिवस होता. या दिवशीच्या गंगा स्नानाला पवित्र समजलं जातं आणि मोठ्या प्रमाणावर लोक नदीत स्नान करण्यासाठी येतात.

कुंभमेळ्यापूर्वी सरकारनं म्हटलं होतं की, मेळ्यात त्याच लोकांना यायला परवानगी दिली जाईल ज्यांचा कोरोना रिपोर्ट निगेटिव्ह असेल आणि मेळ्यात येणाऱ्या प्रत्येकाला...


एकीकडे पुण्यासाठी जम्बो हॉस्पिटलसारख्या सुविधा उभारत असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे, तर दुसरीकडे आता पुण्यात कोरोनाचा पीक आला आहे, असं खुद्द आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनीच म्हटलं आहे.

त्यामुळे पुण्यातील कोरोना रुग्णांच्या संख्येत झपाट्यानं वाढ का होत आहे, यामागची कारणं काय आहेत, हे समजून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

सुरुवातीला राजेश टोपे नेमकं काय म्हणाले, ते पाहूया.

"पुण्यात कोरोना व्हायरसच्या पीकची परिस्थिती सध्या आली आहे. ज्यामध्ये वाढ दिसत आहे, तो कुठेतरी खाली येईल, असा विश्वास आहे. कोरोनाबाबत सरकारनं मुंबई, मालेगाव, धारावी या भागांचा जो अभ्यास केला त्यातून एक गोष्ट लक्षात येते, की कोरोनाचा एक पीक येतो आणि पीकनंतर तो खाली जातो. त्याअनुषंगानं पुण्यात पीकची परिस्थिती सध्या आलेली आहे," असं राजेश टोपे म्हणाले.

सॅनिटायझर

ते पुढे म्हणाले, "पुण्यात ऑक्सिजनशिवायचे ICU बेड्स 13,308, ऑक्सिजन बेड 3,017, व्हेंटिलेटरशिवायचे ICU बेड्स 360 आणि 491 व्हेंटिलेटर्स आहेत. त्यामुळे पुण्यात बेड्स उपलब्ध नाहीत, असं नाही. याशिवाय 850 बेड्सची जम्बो फॅसिलिटी उपलब्ध करून दिली जात आहे."

पुण्यात नेमकं का... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

य चुकलं?

प्रशासनाच्या विभागांमध्ये कोणताही समन्वय नसणे, हे पुण्यात कोरोनाचा पीक येण्याचं कारण असल्याचं सकाळच्या पुणे आवृत्तीचे संपादक सम्राट फडणीस यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले, "महाराष्ट्रातील कोरोनाचा पहिला पेशंट मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात पुण्यात सापडला. असं असतानाही एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सरकारनं काहीच केलं नाही. हा सगळा काळ अक्षरश: वाया गेला. त्यानंतर लॉकडाऊनमध्येही लोक बाहेर पडताना दिसले. कारण महसूल आणि पोलीस खात्यात कोणताही समन्वय नव्हता. त्यामुळे सरकारचे आदेश असतानाही लोक रस्त्यावर येत असतील तर ते प्रशासनाचं अपयश आहे."

फडणीस पुढे सांगतात, "मुंबईत पहिलं जम्बो हॉस्पिटल उन्हाळ्यात उभारलं गेलं. पुण्यात पावसाळा आला तरी ते अजून पूर्ण झालेलं नाहीये. मार्च, एप्रिल, मे हे तीन महिने सरकार आणि प्रशासन सगळेच गप्प होते.  जूनमध्ये खासगी हॉस्पिटल ताब्यात घ्यायची प्रक्रिया सुरू केली. याचा अर्थ सुरुवातीचे तीन महिने वाया गेले. पुण्यात ससूनसारखं रुग्णालय, बालेवाडी सारखं मैदान असतानाही त्याचा वापर करता आला नाही."

कोरोनाचा सामना करण्यासाठी पुण्यात 3 जम्बो हॉस्पिटल उभारण्याचं सरकारनं घोषित केलं आहे. पण, अद्याप पहिल्याच जम्बो हॉस्पिटलची उभारणी पूर्ण झालेली नाही. 19 ऑगस्ट पर्यंत काम पूर्ण होईल, असं प्रशासनानं सांगितलं होतं, नंतर ती डेडलाईन 22 ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

"आज पुण्यात अशी परिस्थिती आहे, की एखाद्याला कोरोना झाला, तर नेमकं जावं कुठं, हेही ठाऊक नाही. IT हब म्हणून पुण्याचा उल्लेख केला जातो. मग एखादं APP तयार करून, तंत्रज्ञानाचा वापर करून होम आयसोलेशन किंवा कोरोनासंबंधीच्या माहितीचा व्यवहार त्यावर करायला काय हरकत आहे?"  असा सवाल फडणीस पुढे करतात.

'टेस्टिंग कमी'

इंडियन मेडिकल असोसिएशचे महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांच्या मते, पुण्यात कोरोनाविषयी हवी तितकी जागरुकता झाली नाही.

त्यांनी सांगितलं, "पुण्यातील आरोग्य क्षेत्रात आधीपासूनच कोरोनाविषयी उदासीनता दिसून आली. लोकांमध्ये जागृती करण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न झाले नाही. जे झाले ते फक्त सोशल मीडियावर. त्यामुळे मग झोपडपट्टी किंवा गरीब वर्गापर्यंत जागरुकता दिसली नाही.

"दुसरं म्हणजे पुण्यात टेस्टिंगचं प्रमाण कमी आहे. दररोज 15,000 टेस्टिंगची क्षमता असतानाही 6 ते 7 हजार टेस्टिंग केलं जात आहे. त्यानंतर कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगचाही मुद्दा आहे....


एकीकडे ममता बॅनर्जी या भाजपला 30 पेक्षा जास्त जागा जिंकून दाखवण्याचं आव्हान देत आहेत, तर दुसरीकडे भाजप नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भाजप 200 पेक्षा जास्त जागा जिंकेल असा दावा केला आहे.

दुसरीकडे शुभेंदु अधिकारी यांच्यासह तृणमूल काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी पुन्हा सत्ता राखणं आव्हान असेल, असं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे.

बंगालमध्ये भाजप, तृणमूल काँग्रेसव्यतिरिक्त काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांची आघाडीही निवडणुकीच्या रिंगणात आहे.

ज्या विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रमुख पक्ष आपली राजकीय गणितं जुळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत, ती निवडणूक नेमकी आहे तरी कधी? पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीचं नेमकं चित्र काय आहे? गेल्यावेळी निवडणुकीतील परिस्थिती काय होती? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊया.

निवडणुका कधी? एकूण जागा किती?

पश्चिम बंगाल विधानसभेची निवडणूक ही एप्रिल-मे 2021 मध्ये होईल. निवडणूक आयोगानं अजून निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या नाहीत.

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या एकूण 294 जागा आहेत. बहुमतासाठी 148 जागा जिंकण्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

याची आवश्यकता असते.

ममता बॅनर्जींचा सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस पक्ष, भाजप तसंच काँग्रेस-डाव्या पक्षांची आघाडी हे प्रमुख पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.

ममता बॅनर्जी गेली दहा वर्षे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आहेत. त्या तिसऱ्यांदा सत्ता राखण्यात यशस्वी होणार की भाजप बंगालमध्ये पहिल्यांदा स्वबळावर सत्ता हस्तगत करणार हा प्रश्न आहे.

विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीतलं चित्र

गेल्या पाच वर्षांत पश्चिम बंगालमधील राजकीय समीकरणं वेगाने बदलली आहेत.

2016 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसनं 211 जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेसला 44 जागा जिंकण्यात यश आलं होतं. डाव्या पक्षांना 32 जागा मिळाल्या होत्या, तर भाजपला केवळ 3 जागा जिंकता आल्या होत्या.

मतांच्या टक्केवारीचा विचार करता तृणमूल काँग्रेसला 45 टक्के मतं मिळाली होती. डाव्या पक्षांना 25 टक्के मतं मिळाली होती, तर काँग्रेसला 12 टक्के. भाजपला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी होती 10 टक्के.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत हे चित्रं नाट्यमयरित्या बदललं. लोकसभेच्या 42 जागांपैकी तृणमूल काँग्रेसनं 22 जागा जिंकल्या होत्या तर भाजपनं 18 जागा जिंकण्यात यश मिळवलं होतं. काँग्रेसला अवघ्या 2 जागा जिंकता आल्या होत्या.

तृणमूल काँग्रेसची मतदानाची टक्केवारी 43 टक्के होती, तर भाजपला 40 टक्के मतं मिळाली होती. काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांची मतदानाची टक्केवारी 10 टक्क्यांहून कमी झाली होती.

निवडणुकीच्या आकडेवारीचं विश्लेषण करणारे सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीमधील प्रोफेसर संजय कुमार यांनी सांगितलं, "मतांची टक्केवारी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीसाठी कधीच सारखी राहत नाही. दोन्ही निवडणुकांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा अधिक अंतर असेल तरच मतांची टक्केवारी साधारण सारखी राहते."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


एकीकडे सुविधा अपुऱ्या असल्याचा स्थानिकांचा आरोप, दुसरीकडे लोकांकडून पोलिसांवर होणारे हल्ले आणि कर्तव्य बजावत असलेले पोलीस तसंच आरोग्य सेवकांना कोरोनाची होणारी लागण, अशा तिहेरी कात्रीत मालेगावचं कोरोना व्यवस्थापन सापडलं आहे. पण नाशिक जिल्ह्यातलं हे शहर चर्चेत यायची ही पहिलीच वेळ नाहीये.

वादग्रस्त मालेगावची गोष्ट

वेगवेगळ्या संघर्षांचं केंद्रबिंदू बनलेल्या मालेगावची गोष्ट सुरू होते 1857च्या स्वातंत्र्ययुद्धात. मोसम आणि गिरणा नदीच्या संगमावर वसलेल्या या शहराचं आधीचं नाव होतं माळीगाव.

अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात सरदार नारोशंकर राजेबहादूर यांनी मालेगावात किल्ला बांधायला घेतला आणि उपजीविकेच्या ओढीने ठिकठिकाणचे लोक इथे येऊन वसले. यात मुख्यत्वेकरून समावेश होता सुरत आणि उत्तर भारतातल्या विणकरांचा.

पॉवरलूममध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींना श्वसनाच्या विकारांचा धोका जास्त असतो.

पण 1857च्या युद्धात जेव्हा भारतीय मुस्लीम शासकांचा पराभव झाला, तेव्हा ब्रिटिशांच्या भीतीने उत्तरेकडल्या राज्यांमधून मुस्लीम कामगारांचे लोंढे दक्षिणेकडे निघाले, त्यातले अनेक लोक मालेगावात स्थायिक झाले. 1864 साली वाराणसीमध... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्ये पडलेल्या भयानक दुष्काळात आणखी काही मुस्लीम विणकर जिवंत राहाण्यासाठी इथे निघून आले.

1948 मध्ये हैदराबादच्या मुक्तिसंग्रामा तर त्या भागातूनही अनेक मुस्लीम इथे आले. सूतकताई, कापड विणणे, रंगवणे अशी वेगवेगळी कामं सुरू झाली. इथून मालेगावची ओळख वस्त्रोद्यागाचं प्रमुख ठिकाण अशी तयार व्हायला सुरुवात झाली.

दंगलींचं शहर

मात्र अशाही काही घटना घडल्या, ज्यामुळे मालेगावला 'दंगलींचं शहर' असं लेबल लागलं. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच इथे अनेक दंगली झाल्या. मालेगावमध्ये झालेल्या पहिल्या दंगलीची नोंद सापडते ती 1921 साली.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक निळू दामले हे त्यांच्या 'बाँबस्फोटानंतर मालेगाव' या पुस्तकात लिहितात : '1921 साली खिलाफतचं आंदोलन झालं तेव्हा दंगल झाली. खिलाफत चळवळ रद्द झाली म्हणून मुस्लिमांनी आंदोलन केलं होतं. खवळलेल्या जमावानं दोन पोलिसांना ठार केलं होतं.'

त्यानंतरही अनेक छोट्या-मोठ्या कारणांवरून इथे दंगली झाल्यात. मालेगावचा जवळून अभ्यास केलेल्या 'दिव्य मराठी' नाशिकच्या पत्रकार दिप्ती राऊत सांगतात की मालेगावात शेवटची दंगल झाली ती 2001 साली. "गेल्या 19 वर्षांत मालेगावमध्ये दंगल झालेली नाही. अगदी 2006 आणि 2008 बाँबस्फोटांनंतरही मालेगावमध्ये दंगल झाली नाही. गेल्या काही वर्षांत मालेगावकर या टोकाला पोहोचला आहे की आम्हाला विकास हवाय," त्या सांगतात.

हिंदू-मुस्लिमांना विभागणारी मोसम नदी

मालेगाव भारतातल्या काही मोजक्या शहरांपैकी असेल, जिथे मुस्लीम बहुसंख्य आहेत. पण इथली लोकसंख्या भौगोलिक आधारावरही विभागलेली आहे. मोसम नदीच्या पूर्वेला मुस्लीम वस्ती आहे तर पश्चिमेला हिंदू वस्ती. सुरुवातीला असं चित्र नव्हतं. मूळ मालेगावात, ज्याला जुनं मालेगावही म्हटलं जातं तिथे सगळ्या प्रकारचे लोक राहात.

"शिक्षणाचा अभाव असल्याने मुस्लीम समाज मात्र पारंपारिक पावरलूमच्या व्यवसायावरच अवलंबून राहिला."

याबद्दल बोलताना निळू दामले म्हणतात, "गेल्या काही वर्षांतला मोठा बदल म्हणजे, हिंदू मोठ्या संख्येने जुनं मालेगाव सोडून पश्चिमेला स्थायिक होऊ लागलेत. नव्या पिढ्या आल्या, अनेक मुलं शिक्षणासाठी, नोकरीधंद्यांसाठी मोठ्या शहरांमध्ये स्थायिक झाली, त्यामुळे हातात थोडा पैसा आला. परिणामी त्यांना नव्या सोयी हव्या होत्या म्हणून मालेगावात त्यांनी मोठी घरं बांधली, नव्याने शहरीकरण झालेल्या भागात स्थायिक झाली.

"मुस्लीम मात्र आहेत तिथेच राहिले....


एकूण 288 जागांपैकी 62 जागांवर वैदर्भीय जनता त्यांचे प्रतिनिधी निवडून देते. भारतातल्या 9 राज्यात असलेल्या एकूण मतदारसंघापेक्षा  जास्त मतदारसंघ फक्त विदर्भात आहे. विदर्भात नागपूर आणि अमरावती असे दोन प्रशासकीय विभाग आहेत. विधानसभेचं हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होतं. त्यामुळे विदर्भाला प्रशासकीय दृष्ट्या देखील महत्त्व आहेच. जातीपातीची गुंतागुंत आणि विकासाच्या बाबतीत सतत मागे, असं विदर्भाचं चित्र नेहमी रंगवलं जातं. मात्र गेल्या काही वर्षांत हे चित्र धुसर होत चाललं आहे.

त्यामुळेच यंदाही देवेंद्र फडणवीस सलग दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाचं स्वप्न पाहात आहेत.

त्यामुळे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलेल्या विदर्भाच्या लढतींवर एक नजर टाकूया.

काँग्रेसचा बालेकिल्ला

विदर्भाच्या राजकारणावर पारंपरिकरीत्या काँग्रेसचा वरचष्मा होता. विदर्भातील काँग्रेसचे नेते हे कायम केंद्रीय नेतृत्वाच्या निकटवर्तीयांमध्ये गणले जातात. जातीची गुंतागुंतीची समीकरणं साधत काँग्रेसने त्यांचा पाया भक्कम रचला. मारोतराव कन्नमवार, वसंतराव नाईक, सुधाकरराव नाईक, हे मुख्यमंत्री विदर्भाने महाराष्ट्राला दिले.

कालांतराने विदर्भात ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

काँग्रेसमध्ये अंतर्गत संघर्ष वाढू लागला. त्याचा फायदा भाजप आणि शिवसेनेने घेतला.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुख्यालय नागपुरात असल्याने भाजपचे काही बडे नेते इथूनच आले आहेत. संघाच्या कार्यकर्त्यांच्या सहकार्यानेच विदर्भात भाजपने विस्तार केला आहे. भाजपने संघाच्या मुशीतून स्वतःचे नेते तर घडवलेच, शिवाय काँग्रेसच्या महत्त्वाच्या नेत्यांना आपल्याकडे आकृष्ट करण्यास भाजप यशस्वी ठरलं. त्यातच काँग्रेसची एकूणच पडझड सुरू झाली आणि भाजप शिवसेना युतीने विदर्भात घट्ट पाय रोवले.

2014च्या लोकसभा निवडणुकीत देशभरात भाजपचे वारे वाहत होते. त्यातच विदर्भातही भाजप शिवसेनेचं महत्त्व वाढू लागलं आणि मग विधानसभा निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्राचं सरकार स्थापन झालं. त्याबरोबर नागपूरचे खासदार नितीन गडकरी यांना केंद्रात महत्त्वाची खाती मिळाली.

ही दोन्ही पदं मिळण्याच्या आधीही फडणवीस आणि गडकरी या दोन्ही नेत्यांच्या तोंडी विकासाचेच मुद्दे असायचे. त्यामुळे खचितच आता विदर्भात विकासाची गंगा वाहणार अशी अपेक्षा वैदर्भीय जनतेला होती. हे विकासाचं आश्वासन कितपत पूर्ण झालं, हा या निवडणुकीतील हा सगळ्यांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे

विदर्भाचं राजकारण म्हटल्यावर वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा सर्वांत केंद्रस्थानी असतो. विविध राजकीय पक्षांनी वेगवेगळ्या प्रकारची आश्वासनं दिली होती. 2014 मध्ये केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार आल्यावर हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. भाजपच्या वेगवेगळ्या नेत्यांनी विदर्भ राज्य स्थापन करण्याचं आश्वासन दिलं, मात्र या आश्वासनाची पूर्तता कुठेही होताना दिसत नाही.

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही हा मुद्दा कुठेही चर्चिला गेला नाही. बहुमत मिळाल्यास विदर्भ राज्याच्या स्थापनेचा मुद्दा लवकर मार्गी लागेल, असं वक्तव्य अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बीबीसी मराठीच्या राष्ट्र महाराष्ट्र या कार्यक्रमात केलं होतं.

अशाच प्रकारच्या वक्तव्यांची माळ भाजप नेत्यांनी वैदर्भीय जनतेच्या गळ्यात घातली. मात्र याबाबत काहीही हालचाली होताना दिसत नाहीत. मुळात वैदर्भीय जनतेतच या प्रश्नाबाबत उदासीनता दिसून आली आहे.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केंद्रात आणि राज्यात दोन महत्त्वाची पदं मिळाल्यामुळे वैदर्भीय जनतेच्या अपेक्षा साहजिकच उंचावल्या होत्या. हा विकास नागपूर शहरात...


एकूण 294 जागांपैकी 156 जागा मिळवत ममता बॅनर्जी पश्चिम बंगालमध्ये आपली सत्ता राखतील, पण भाजपलाही इथे 121 जागा मिळण्याचा अंदाज NDTV ने त्यांच्या 'पोल ऑफ पोल्स' म्हणजे सगळ्या पाहण्यांच्या पाहणीमध्ये म्हटलं आहे.

सहा पाहण्यांच्या सरासरीमधून NDTV ने हे निवडणूक अंदाज मांडले आहेत. तामिळनाडूमध्ये सध्या विरोधीपक्ष असणारा द्रमुक पक्ष बाजी मारण्याचा अंदाज यात मांडलाय.

तर आसाममध्ये काँग्रेसची निराशा होण्याची शक्यता असल्याचं तर केरळमध्ये डाव्या आघाडीचा विजय होण्याची शक्यता असल्याचं या पोल ऑफ पोल्समध्ये म्हटलंय.

निवडणूक होत असलेली पाचही राज्य बिगर-हिंदी भाषिक राज्यं म्हणून ओळखली जातात. यामध्ये पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस, तामिळनाडूत अण्णाद्रमुक, केरळमध्ये डावे पक्ष तर आसाममध्ये भाजप सत्तेत आहे.

पुदुच्चेरीमध्ये काँग्रेसची सत्ता होती.

पण पश्चिम बंगालमधली लढत ही सगळ्यात लक्षवेधी ठरण्याचा राजकीय तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

पश्चिम बंगाल एक्झिट पोल

एकूण 294 जागा असणाऱ्या पश्चिम बंगाल विधासभेवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी 148 जागांचा आकडा पार करणं गरजेचं आहे. इथे ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष बा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जी मारेल असा अंदाज रिपब्लिक टीव्ही वगळता इतर बहुतेक माध्यमांच्या एक्झिट पोल्सनी व्यक्त केला आहे.

एबीपी - सी व्होटर

तृणमूल काँग्रेस : 152-164

भाजप : 109-121

काँग्रेस - डावी आघाडी : 14-25

CNN न्यूज 18

तृणमूल काँग्रेस : 162

भाजप : 115

काँग्रेस - डावी आघाडी : 15

रिपब्लिक टीव्ही - CNX

तृणमूल काँग्रेस : 128-138

भाजप : 138-148

काँग्रेस - डावी आघाडी : 11-21

द्रमुक नेते एम. के. स्टॅलिन (फाईल फोटो)

तामिळनाडू एक्झिट पोल

तामिळनाडूमध्ये सत्ताधारी अण्णाद्रमुक (AIADMK) आणि विरोधी द्रमुक पक्ष (DMK) आमनेसामने आहेत. इथे एकाच टप्प्यात संपूर्ण मतदान झालं.

234 सदस्यांच्या तामिळनाडू विधानसभेवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी 118 जागांचा पल्ला महत्त्वाचा आहे.

सध्या विरोधी पक्ष असणारा द्रमुक पक्ष इथे बाजी मारण्याची शक्यता असल्याचं एक्झिट पोल्सनी म्हटलंय.

रिपब्लिक टीव्ही -  CNX

अण्णाद्रमुक (AIADMK) : 58-68

द्रमुक : 160-170

AMMK आघाडी : 4-6

P-Marq

अण्णाद्रमुक (AIADMK) : 40-65

द्रमुक :165 - 190

AMMK आघाडी : 1-3

केरळचे मुखयमंत्री पिनराई विजयन

केरळ एक्झिट पोल

एक्झिट पोल्सच्या अंदाजानुसार केरळमध्ये डाव्या आघाडीची पुन्हा सत्ता येणार असल्याचं दिसतंय. केरळमध्ये 140 जागांची विधानसभा असून  बहुमतासाठी 71 जागांची गरज आहे.

इंडिया टुडे - अॅक्सिस माय इंडिया

डावी आघाडी : 104-120 संयुक्त लोकशाही आघाडी : 20-36 एनडीए : 0-2  रिपब्लिक - CNX

डावी आघाडी : 72-80  संयुक्त लोकशाही आघाडी : 58-64एनडीए : 1-5

एबीपी - सी व्होटर

डावी आघाडी : 71 - 77  संयुक्त लोकशाही आघाडी : 62-68भाजप : 0-2

मतदान

आसाम एक्झिट पोल

आसाममध्ये 126 जागांची विधानसभा असून बहुमतासाठी 64 जागांची गरज आहे. काही एक्झिट पोलमध्ये त्रिशंकू अवस्थेचा तर काही एक्झिट पोल्समध्ये भाजपला पुन्हा स्पष्ट बहुमत मिळणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय. एबीपी - सी व्होटर एनडीए : 58-71 काँग्रेस + : 53-66इतर : 0-5इंडिया टुडे- अॅक्सिस माय इंडियाभाजप आघाडी : 75-85काँग्रेस आघाडी : 40-50   इतर : 1-4रिपब्लिक टीव्ही-सीएनएक्सभाजप आघाडी : 74-84काँग्रेस आघाडी : 40-50इतर : 1-3

पुद्दुचेरी एक्झिट पोल

केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या पुद्दुचेरीत विधानसभा निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत असल्याचा अंदाज एक्झिट पोल्समध्ये वर्तवण्यात आला आहे. पुद्दुचेरी विधानसभेच्या एकूण 30 जागा आहेत. ...


एकूण 44 कामगार कायदे 4 विधेयकांमध्ये बसवण्यात आले आहेत. आणि यातल्या कामाचा मोबदला, म्हणजे रोजंदारी किंवा पगाराविषयीचं विधेयक गेल्यावर्षी हिवाळी अधिवेशनात पारित झालं आहे.

आता उर्वरित तीन विधेयकांवरही शिक्कामोर्तब झालं. जाणून घेऊया तीन नव्या कामगार कायदा सुधारणा विधेयकांविषयी.

केंद्र सरकारचं नवं कामगार धोरण

मागच्या आठवड्यात संसदेची मंजुरी मिळालेली तीन सुधारणा विधेयकं आहेत, सामाजिक सुरक्षा कायदा, औद्योगिक संबंध कायदा आणि कामाच्या ठिकाणी कामगारांची सुरक्षितता आणि आरोग्य याविषयीचा कायदा. या तीन विधेयकांमध्ये मिळून एकूण २९ तरतुदी आहेत.

या तरतुदी बघण्यापूर्वी तीन विधेयकांतून नेमकं साध्य काय होतं ते आधी बघूया...

1. कंपन्यांसाठी नोकर भरती आणि नोकर कपात सोपी होते.

2. 'इज ऑफ डूइंग बिझिनेस' हे तत्त्व साध्य होतं.

3. कामगारांना संप पुकारणं कठीण होतं.

4. सर्व प्रकारच्या कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेची हमी मिळते.

5. या तीनही विधेयकांमध्ये राज्यसरकारची भूमिका निर्णायक. त्यांना गरजेप्रमाणे तरतुदींची अंमलबजावणी शक्य.

सामाजिक सुरक्षा कायदा

आधी अस्तित्वात असलेले ९ कामगार सामाजिक कायदे एकत्र क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रून त्याचा सर्वसमावेशक कायदा करण्यात आलाय. आधीच्या तुलनेत कामगारांचा निकष आणि कामाचं स्वरुप यांची कक्षा रुंदावलीय. बाळंतपणासाठीच्या तरतुदी, निवृत्ती वेतन, प्रॉव्हिडंड फंड, विविध भत्ते याविषयीच्या तरतुदी यात आहेत.

1) आता स्थलांतरित मजूर, असंघटित क्षेत्रात काम करणारे सर्व प्रकारचे कामगार यांना या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आलंय. पूर्वी तसं नव्हतं.

2) अगदी मुक्त पत्रकार आणि कंत्राटी कामगारही... किंवा ओला-उबरचे कंत्राटी ड्रायव्हर, कुरिअर किंवा इतर ऑनलाईन डिलिव्हरी क्षेत्रातले कामगार या सगळ्यांना सामाजिक सुरक्षा पुरवणं आता कंपन्यांचं दायित्व असेल. अगदी शेतमजूरही सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत बसतात.

3) अशा कामगारांना कामावर ठेवणाऱ्या कंपन्यांना सामाजिक सुरक्षा फंड तयार करावा लागेल. आणि आपल्या वार्षिक उलाढालीच्या १ ते २ टक्के रक्कम या फंडासाठी द्यावी लागेल. या फंडावर सरकारचं नियंत्रण असेल.

4) यापूर्वी सलग पाच वर्षं काम केल्यावर ग्रॅच्युटी जमा होत होती. ती मर्यादा आता कमी करून एका वर्षावर आणण्यात आलीय. पत्रकारांसाठी ग्रॅच्युटीची मर्यादा तीन वर्षांवर आलीय.

औद्योगिक संबंध कायदा

कंपन्यांचे मालक आणि कामगार संघटना यांच्यातले संबंध अधोरेखित करणारं हे विधेयक आहे. यातल्या मुख्य तरतुदी बघितल्या तर...

भाऊ मालक तर बहीण कामगार नेता, एक आंदोलन आणि गांधीजींची मध्यस्थी : अनुसूया साराभाई

1) ज्या कंपन्यांमध्ये तीनशे किंवा त्याहून कमी कामगार काम करतात अशा कंपन्यांना कंपनी किंवा कंपनीतला एक विभाग बंद करताना केंद्रसरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही. नोकर कपात करतानाही तशी गरज नाही.

2) ३०० पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कंपनीसाठीही नोकर कपातीची प्रक्रिया सोपी झाली आहे. सध्या नोकर कपातीने उच्चांक गाठलेला असताना ही तरतूद झाल्यामुळे या मुद्याला जोरदार विरोध होतोय.

3) कामगारांना आपल्या मागण्यांसाठी बंद पुकारायचा असेल तर कंपनी मालकांना साठ दिवसांची नोटिस द्यावी लागेल. आधी ही मुदत ३० ते ४५ दिवसांची होती.

4) आकस्मिक संपावर मात्र निर्बंध नाहीत.

5) कर्मचाऱ्यांना ठरावीक मुदतीसाठी कामावर ठेवणं हे आता अधिकृत असेल. आणि त्यांना नियमित नोकरदारासारख्या सगळ्या सुविधा देणं बंधनकारक असेल.

कामाच्या ठिकाणची स्थिती

कंत्राटी कामगारांची भरती करताना आता एकच एक लायसन्स लागेल.

1) कंत्राटी आणि नियमित कामगारांना अपाँटमेंट लेटर देणं बंधनकारक

2)...


एकूणच या परिषदेला भारताची उपस्थिती अत्यंत महत्त्वाची ठरली, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.

सुषमा स्वराज काय म्हणाल्या?

'दहशतावादाविरोधातील लढाई ही कोणत्याही धर्माविरोधात नाही,' असं स्वराज यांनी या परिषदेत सांगितलं. हा एक आजार आहे आणि तो वेगवेगळ्या मार्गांनी पसरत आहे, असं त्या म्हणाल्या. कट्टरतावादाविरोधातील लढाई फक्त सैन्य, गुप्तचर व्यवस्था आणि मुत्सद्देगिरी या मार्गांनी विजय मिळवता येणार नाही, तर या विरोधात आपली मूल्य आणि धार्मिक संदेश महत्त्वाचे ठरणार आहेत. हा संस्कृतीमधील संघर्ष नाही, असंही त्या म्हणाल्या.

भारतासाठी महत्त्व

OICच्या व्यासपीठावर प्रमुख पाहुणे म्हणून जाण्याची भारताची पहिलीच वेळ आहे. या संघटनेवर नेहमीच सौदी अरेबियाचा प्रभाव आणि पाकिस्तानचा बोलबाला राहिला आहे.

शुक्रवारी सुषमा स्वराज यांनी कट्टरवादाच्या मुद्द्यावर केलेलं भाष्य आणि पाकिस्तानची अनुपस्थिती भारतासाठी किती महत्त्वाची आहे हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

हे असं व्यासपीठ आहे, जिथं पाकिस्तानला कोणतीही आडकाठी नाही. भारताचा असा आरोप आहे की पाकिस्तानने या व्यासपीठाचा मोठा गैरवापर केला आहे. काश्मीर, बाबरी मशीद आणि भारतातील ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मुस्लिमांच्या हक्काच्या कथित पायमल्लीवर प्रस्ताव आणि पाकिस्तानची इथली भाषा भारताला सहन करण्याच्या पलीकडे गेली होती. सुरुवातीला भारताने यावर तीव्र आक्षेप घेतले होते. त्यानंतर 2001पासून भारताने यावर प्रतिक्रिया देणं बंद केलं.

पण सध्या दोन्ही देशांतील तणाव टोकाला पोहोचला असताना भारताचं या संघटनेच्या व्यासपीठावर उपस्थित राहण्याचं महत्त्व किती तरी पटीनं वाढलं आहे.

भारतला निमंत्रण का दिलं?

या संघटनेत 57 देशांचा समावेश आहे. जेरुसलेम इथल्या अक्सा मशिदीवर 50 वर्षांपूर्वी हल्ला झाला होता. त्यानंतर मुस्लिमांच्या पवित्र स्थळांची जपणूक, परस्पर सहकार्य वाढवणं, वांशिक भेदभाव संपवणे इत्यादी उद्देशांनी या संघटनेची स्थापना झाली होती.

भारताच्या परराष्ट्र खात्यातील निवृत्त मुत्सद्दी अधिकारी  तलमीज अहमद भारताची ही उपस्थिती अत्यंत महत्त्वाची असल्याचं सांगतात. अहमद पश्चिम आशियातील राजकारणाचे जाणकार आहेत. ते म्हणाले, "1969 ला रबात इथं भारताला चुकीची वागणूक दिली होती. ही चूक आता सुधारली जात आहे."

"दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 1990पासून पाकिस्तान या व्यासपीठाचा वापर भारताच्या विरोधात करत आहे. पाकिस्तानने आणलेल्या विविध प्रस्तावांतील भाषा सहन होण्यापलीकडे होती. 2001ला जसवंत सिंह परराष्ट्र मंत्री होते. त्यांनी याकडे दुर्लक्ष करायचं धोरण स्वीकारलं."

पाकिस्तान दरवर्षी या संघटनेचा वापर भारतविरोधात एकतर्फी प्रस्ताव आणण्यासाठी करते. या संघटनेतील काही जबाबदार देशांना हा प्रकार रुचलेला नाही. ही दुरुस्ती करण्यासाठी भारताला निमंत्रण देणं आणि भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना प्रमुख पाहुणं बनवणं याला विशेष महत्त्व असून 50 वर्षांपूर्वी झालेली चूक दुरुस्त केली जात आहे, असं ते म्हणाले.

1969 मध्ये काय झालं होतं?

ऑगस्ट 1969मध्ये एका इस्रायली व्यक्तीने अल अक्सा मशिदीवर हल्ला करून तिथे आग लावण्याचा प्रयत्न केला होता. हा व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या विक्षिप्त असल्याचं सिद्ध झालं होतं. 1967नंतर ही मशीद इस्रायलच्या ताब्यात आली होती.

तेव्हा मुस्लीम देशात भीती पसरली होती की हा मशीद पाडण्याचा कट आहे. या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी मोरोक्कोच्या रबात येथे 24 मुस्लीम देश एकत्रित आले होते.

मोरोक्को च्या राजाने सगळ्यांना आमंत्रित केलं होतं. मात्र त्यामागे सौदी अरेबियाचा हात होता. तेव्हा तिथे शहा फैजल यांची सत्ता होती.

रबातमध्ये झालेल्या बैठकीत अल मक्सा...


एके काळी महाराष्ट्रातही आसाराम यांच्या सत्संगांचे कार्यक्रम व्हायचे. त्यामुळे हे नाव नक्कीच अनेकांनी ऐकलं असेल. पण त्यांचा जन्म पाकिस्तानात झाला होता हे अनेकांना माहीत नसेल. त्यांच्याविषयीच्या 7 महत्त्वाच्या गोष्टी :

1. पाकिस्तानात जन्म

एप्रिल 1941मध्ये पाकिस्तानातल्या सिंध प्रांतातल्या बेरानी गावात जन्माला आलेल्या आसाराम यांचं खरं नाव असुमल हरपलानी आहे.

सिंध प्रांतातल्या व्यापारी समुदायाशी संबंधित असलेल्या आसाराम यांचं कुटुंब 1947च्या फाळणीनंतर अहमदाबाद शहरात येऊन स्थायिक झालं.

60च्या दशकांत त्यांनी लीला शाह यांना आपलं अध्यात्मिक गुरू मानलं. त्यानंतर लीला शाह यांनी असुमल यांचं नाव आसाराम असं ठेवलं.

1972 मध्ये आसाराम यांनी अहमदाबादपासून जवळपास 10 किलोमीटर दूर साबरमती नदीच्या किनाऱ्यावर वसलेल्या मुटेरामध्ये त्यांचा पहिला आश्रम सुरू केला. इथून सुरू झालेला आसाराम यांचा अध्यात्मिक प्रकल्प हळूहळू गुजरातमधल्या शहरांमार्गे देशातल्या इतर राज्यांमध्ये पोहोचला.

2. भक्ती आणि संपत्ती

सुरुवातीला गुजरातच्या ग्रामीण भागातले गरीब, मागास आणि आदिवासी वर्गातले आसाराम बापूंचे भक्त बनले. प्रवचन, दे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

शी औषधं आणि भजन-किर्तन या त्रिसूत्रीच्या जोरावर आसाराम यांचा प्रभाव हळूहळू शहरी मध्यमवर्गांमध्ये वाढू लागला.

सुरुवातीच्या वर्षांत प्रवचनानंतर प्रसादाच्या नावाखाली मिळणाऱ्या मोफत जेवणामुळे आसाराम यांच्या 'भक्तांच्या' संख्येत वेगानं वाढ झाली. आसाराम यांच्या अधिकृत वेबसाईटनुसार, आज जगभरात त्यांचे 40 लाख अनुयायी आहेत.

नंतरच्या काही वर्षांत आसाराम यांनी आपला मुलगा नारायण साई यांच्यासह देश-विदेशात 400 आश्रमांचं जाळं उभारलं.

आसाराम यांच्या या व्यापक प्रभावामुळे भक्त आणि आश्रमांच्या संख्येच्या बरोबरीनंच त्यांच्या संपत्तीचा आकडाही मोठा आहे. त्यांची जवळपास 10 हजार कोटींची संपत्ती आहे. सध्या केंद्र आणि गुजरात सरकार, कर विभाग, अंमलबजावणी संचालनालय त्यांच्या संपत्तीचा अधिक तपास करत आहेत. या तपासात आश्रमांसाठी बेकायदेशीररीत्या जमिनी गिळंकृत केल्याच्या तक्रारींचाही समावेश आहे.

3. भाजप-काँग्रेस नेत्यांशी जवळीक

भक्तांची संख्या वाढल्यानंतर राजकीय नेत्यांनीही आसाराम यांच्या माध्यमातून एका मोठ्या मतदार समूहावर आपली पकड घट्ट करण्याचा प्रयत्न केला.

संग्रहित छायाचित्र

1990 पासून 2000च्या दशकापर्यंत त्यांच्या भक्तांच्या यादीत भारताचे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी, भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि नितीन गडकरी यांसारखे दिग्गज नेते सामिल झाले होते.

यांच्याबरोबरीनं दिग्विजय सिंह, कमलनाथ आणि मोतीलाल व्होरा यांसारखे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुद्धा भक्तांच्या यादीत होते.

तसंच, भाजपचे विद्यमान आणि माजी मुख्यमंत्री सुद्धा आसाराम यांचं दर्शन घेण्यासाठी वारंवार जात राहिले आहेत. यात शिवराजसिंह चौहान, उमा भारती, रमण सिंह, प्रेमकुमार धूमल आणि वसुंधराराजे यांचा समावेश आहे. या सगळ्या नेत्यांपेक्षा 2000मध्ये आसाराम यांचं दर्शन घेण्यासाठी जाणाऱ्यांच्या यादीत महत्त्वाचं नाव होतं ते म्हणजे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं.

मात्र, 2008मध्ये आसाराम यांच्या मुटेरा इथल्या आश्रमात दोन लहान मुलांच्या हत्या झाल्याचं प्रकरण समोर आलं आणि राजकीय नेत्यांनी त्यांच्यापासून दूर राहण्यास सुरुवात केली.

4. 2008चं मुटेरा आश्रमकांड

5 जुलै 2008ला आसाराम यांच्या मुटेरा आश्रमाबाहेरील साबरमती नदीच्या सुखलेल्या पात्रात 10 वर्षीय अभिषेक वाघेला आणि 11 वर्षीय दीपेश वाघेला यांचे अर्धे जळलेले आणि विकृत अवस्थेत असलेले मृतदेह आढळले.

अहमदाबादमध्ये...


एकेकाळी कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुस्लिम बहुल सीमांचल भागात मतदारांनी कॉंग्रेसला नाकारून 'एमआयएम'च्या पारड्यात झुकतं माप टाकलं.

'एमआयएम'चा सीमांचलमधील विजय राजकीय विश्लेषकांनाही अचंबित करणारा आहे.

राजकीय अभ्यासक अशोक चौसाळकर यांच्या मते, "बिहारमध्ये 'एमआयएम'ने मुस्लीम मतांचं विभाजन केलं. कॉंग्रेस आणि राजदच्या परंपरागत मुस्लीम मतांना छेद दिला. हेच महागठबंधन सत्तेपासून दूर राहण्याचं प्रमुख कारण आहे."

काँग्रेसने कायमच 'एमआयएम'मुळे मुस्लीम मतांचं विभाजन झाल्याचं आणि आपल्या पराजयाचं खापर त्यांच्यावर फोडण्याचं काम केलं आहे. आतापर्यंत वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आणि वेगवेगळ्या निवडणुकांमध्ये हे दिसून आलं आहे.

अशा परिस्थितीत मग काँग्रेस 'एमआयएम' सोबत हातमिळवणी करून मतांच विभाजन का टाळू शकत नाही? भाजपला पराभूत करण्यासाठी कॉंग्रेस-'एमआयएम' एक होऊ शकतात का? काँग्रेस त्यासाठी पुढाकार का घेत नाही? त्याची कारणं काय आहेत? या प्रश्नांची उत्तरं आम्ही राजकीय अभ्यासकांकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

बिहार निवडणुकीनंतर काय म्हणाले होते ओवेसी?

बिहार निवडणुकीतील पराभवानंतर कॉ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंग्रेसने 'एमआयएम'वर 'वोट कटवा' पक्ष म्हणजेचं मतं खाणारा पक्ष असल्याचा आरोप केला. त्याआधी "आम्ही कॉंग्रेस आणि राजदसोबत चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही," असं ओवेसी म्हणाले होते.

कॉंग्रेसच्या या 'वोट कटवा' आरोपावर उत्तर देताना एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले, "पहिल्या प्रमाणे कॉंग्रेसने पुन्हा 'वोट कटवा' अशी ओरड सुरु केली आहे. त्यांच्या पक्षाचं अपयश ते एमआयएमवर टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत."

"येत्या काळात पश्चिम बंगाल आणि उत्तरप्रदेश निवडणुकीतही एमआयएम उमेदवार उभे करणार आहे. आम्हाला निवडणूक लढण्यापासून कोण रोखू शकतं," असा सवाल करत ओवेसी यांनी त्यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा स्पष्ट केली.

बिहारमध्ये ओवेसींच्या विचारसरणीला मुस्लीम मतदारांनी साथ दिली. येणाऱ्या काळात पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका आहेत. एमआयएम या राज्यातही उमेदवार उभे करणार आहे.

याबाबत ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किदवई सांगतात, "पश्चिम बंगालच्या मालदा, रायगंज या भागात मोठ्या संख्येने मुस्लीम मतदार आहे. या मतदारांनी आमच्या हिताचे प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या पक्षाला मतदान करू अशी भूमिका घेतली. तर, कॉंग्रेससाठी मोठं आव्हान उभं राहिल."

कॉंग्रेसची भूमिका

कॉंग्रेस पक्षाची विचारसरणी आणि एमआयएमची विचारसरणी पूर्णत: वेगळी आहे. त्यामुळे एमआयएमसोबत कॉंग्रेस कधीच जाणार नाही, असं मत कॉंग्रेसचे माजी खासदार हुसेन दलवाई यांनी व्यक्त केलं आहे.

बिहार निवडणुकीत मुस्लीम समाज एमआयएमसोबत उभा राहिला याचा अर्थ काय? या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते पुढे म्हणाले, "कॉंग्रेस पक्षाने मुस्लीम समाजाला एमआयएमकडे ढकललं आहे. कॉंग्रेसने मुस्लीम समाजाचे प्रश्न उचलले पाहिजेत. पक्षाने प्रश्न न उचलल्याने मुस्लीम समाज एमआयएमकडे गेलाय. म्हणून संपूर्ण मुस्लीम समाज त्यांच्यासोबत आहे असं मानणं योग्य होणार नाही."

हुसेन दलवाई यांच्या म्हणण्यानुसार, बिहारच्या निवडणुकीनंतर एमआयएम भाजपला मदत करतं अशी भावना मुस्लीम समाजामध्ये निर्माण होणं सुरू झालंय.

एमआयएमचा जन्मच विभाजनाच्या मुद्यावर झालाय. आणि तोच इतिहास घेऊन ते पुढे चालले असल्याची टीका दलवाई यांनी केली.

'कॉंग्रेस MIMला जवळ करणं अशक्य'

हैदराबादमधून वाढायला सुरुवात झालेल्या 'एमआयएम' ने महाराष्ट्र, तेलंगणा, बिहार, कर्नाटक आणि उत्तरप्रदेश या राज्यात आपलं राजकीय अस्तित्व निर्माण केलं आहे.

'एमआयएम' ची वाढ...


एकेकाळी ट्राऊझर्सचा काळ होता, लांबसडक, कधीकधी तर बेलबॉटम्सही. मग आला जीन्सचा काळ. मध्ये कार्गो पँट्सचाही ट्रेंड आला होता आणि आता तर चिनोज.

तसंच एकेकाळी क्लीन शेव म्हणजे स्टायलिश आणि सभ्य, असं समीकरण होतं. आता दाढी वाढवण्याचा काळ आहे.

कुणी बेढब दाढी ठेवतं तर कुणी एकदम स्टायलिश. आणि दाढीकडे आता एक फॅशन स्टेटमेंट म्हणूनच बघितलं जातं.

अनेकदा महिलांना आकर्षित करायला पुरुष फॅशनचा सहारा घेतात. याचाच एक भाग म्हणून आजकाल दाढी ठेवणाऱ्या पुरुषांचं प्रमाण वाढलेलं दिसून येत आहे. पण दाढीमुळे महिलांवर प्रभाव पडतो का?

दाढीत पुरुष आणखी आकर्षक दिसतात का?

तसं तर महिला पुरुषांच्या दाढीवर फिदा होतात, याचा कोणताही वैज्ञानिक पुरावा नाही. पण दाढीतले पुरुष महिलांना आवडतात, असं काही सर्व्हे सांगतात.

पण काही सर्व्हेंनुसार क्लीन शेव केलेले पुरुषही महिलांना आवडतातच. मग नेमका कौल कुणाच्या बाजूने?

आणि आणखी एक प्रश्न उरतो - दाढीचे फायदे तरी किती?

दाढीचे फायदे काय?

मानवी उत्क्रांतीचा इतिहास सांगताना वैज्ञानिक म्हणतात की, दाढी पुरुषांना महिलांपेक्षा वेगळं अधिक शक्तीशाली दाखवण्यासाठी वापरली जायची.

पण खरंतर प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रत्येक माणूस जोडीदाराच्या शोधात असतो. देखण्या पुरुषांना चांगली मुलगी मिळते, असा समज अनादीकाळापासून चालत आल्यानं पुरुष स्वत:च्या चेहऱ्यावर प्रयोग करत आले आहेत.

लाजाळू किंवा मितभाषी पुरुषांपेक्षा बिनधास्त, स्मार्ट आणि स्ट्राँग पुरुष महिलांशी अधिक सहजतेने बोलूचालू शकतात. अनेक सर्व्हेंमधूनही हेच कळतं की स्त्रियांबरोबरच पुरूषांनाही दाढी ठेवणारे पुरुष ताकदवान, अनुभवी आणि आक्रमक वाटतात.

महिलांना आकर्षित करण्यासाठी पुरुषांनी फक्त दाढी-मिशा ठेवणं पुरेसं नाही.

1842 ते 1971 दरम्यान ब्रिटनमध्ये करण्यात आलेल्या एका संशोधनानुसार दाढी आणि केसांच्या फॅशनमागे स्वत:साठी जोडीदार शोधणं, हाच प्रमुख उद्देश होता.

शिवाय, त्याकाळी ब्रिटनमध्ये महिलांची संख्या पुरुषांच्या तुलनेने बरीच कमी होती. म्हणून जोडीदार मिळावा म्हणून दाढी ठेवणाऱ्या पुरुषांची संख्याही जास्त होतं.

असं असलं तरी पुरुषाची ताकद त्यांच्या दाढीवरून ठरत नाही. तर यात त्या पुरुषाच्या आवाजाचाही खूप मोठा वाटा असतो.

शक्तीशाली पुरुषांचा आवाज इतरंपेक्षा खूप वेगळा असतो. लोकसुद्धा अशाच लोकांना नेता म्हणून निवडतात ज्यांच्या आवाजात दम असतो, जोश असतो.

दाढीमुळं महिलांवर प्रभाव पडतो का?

ब्रिटनमध्ये दाढी, मिशा आणि आवाजाचे महत्त्व जाणून घेण्यासाठी एक प्रयोग करण्यात आला होता. यात अशा सहा लोकांचे व्हीडिओ बनवले गेले जे अधून-मधून दाढी-मिश्या ठेवत होते.

नंतर तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं त्यांच्या आवाजात बदल करण्यात आले. मग 20 पुरुष आणि 20 स्त्रियांना त्यांच्याबद्दलचं मत विचारण्यात आलं.

त्यात भारदस्त आवाज असलेल्या पुरुषांना महिलांनी अधिक पसंत केलं. दाढी-मिशांमुळे मात्र लोकांच्या मतात जास्त काही फरक पडला नाही. पण दाढी ठेवणाऱ्या पुरुषांना जास्त पसंती मिळाली.

आजकाल दाढी ठेवणाऱ्या पुरुषांचं प्रमाण वाढलेलं दिसून येत आहे.

महिलांना आकर्षित करण्यासाठी पुरुषांनी फक्त दाढी-मिशा ठेवणं पुरेसं नाही. अनेकांच्या मते यासाठी पुरुषांनी तंदुरूस्त दिसणंही खूप महत्त्वाचं असतं. कदाचित यामुळेच आज तरुण मुलं बॉडी बनवण्यावर भर देत आहेत.

महिलांना काय वाटतं?

जसं पुरुष आपली देखरेख करतात तसंच अनेक महिलांनाही वाटतं की आपल्या पुरुष सोबत्यापेक्षा आपण अधिक सडपातळ दिसावं, पुरेसा मेकअप करावा. पण केवळ दिसणं हा एकच फॉर्म्युला वापरून आपण सर्वांवर छाप पाडू शकत नाही.

पुरुष देखणा असला तर त्याच्याकडे जास्त...


एकेकाळी ब्रिटिशांनी 'थंड हवेचं ठिकाण' म्हणून घोषित केलेल्या पुणे शहराच तापमान 28 एप्रिल रोजी 43 अंश सेल्सिअस नोंदवल गेलं. तुलनेने थंड असलेलं नाशिकही मागच्या आठवड्यात 42.7 अंश सेल्सिअस वर पोहोचलं होतं.

दुसऱ्या टोकाला गेलंत की विदर्भ आणि उन्हाळा हे शब्द अगदी समानार्थी असल्यासारखे वापरले जातात.

यावर्षीही विदर्भात तीव्र उन्हाळा आहे. त्यातल्या त्यात गेल्या काही दिवसांपासून उष्णतेची लाट किंवा हीट वेव्ह वगैरे आलीये म्हणे, म्हणजे पारा आणखीनच वाढू लागला आहे.

आधी पंख्याने भागणाऱ्या पुण्यात आता कूलरची गरज भासू लागली आहे, आणि जिथे कूलरमध्येच अख्खा उन्हाळा निघून जायचा त्या नागपुरात आता एसीशिवाय राहणं असह्य झालं आहे. वातावरणातला हा गोंधळ कशामुळे? नेमकं चाललंय तरी काय हे?

उष्णतेची लाट म्हणजे काय?

उष्णतेची लाट साधारण मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला येते आणि जून महिन्यापर्यंत असते. जेव्हा एखाद्या प्रदेशातलं तापमान सामान्य तापमानापेक्षा 4.5 डिग्रीने जास्त असतं, तेव्हा तिथे उष्णतेची लाट आल्याचं म्हणतात.

नागपूर प्रादेशिक वेधशाळेतील वैज्ञानिक अरुण गोडे सांगतात की जर मैदानी भागात कमाल तापमान 40 अंशापेक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्षा जास्त असेल, किनारी भागात 37 अंशापेक्षा जास्त असेल आणि डोंगराळ भागात कमाल तापमान 30 अंशापेक्षा असेल तर उष्णतेची लाट आहे, असं समजलं जातं.

"एखाद्या भागात तापमान 45 अंशापेक्षा जास्त असेल तर 'उष्णतेची लाट' आणि 47 अंशापेक्षा जास्त असल्यास उष्णतेची 'तीव्र लाट' असल्याचं जाहीर करण्यात येतं. सलग दोन दिवस ही परिस्थिती असल्यास उष्णतेची लाट असल्याचं दुसऱ्या दिवशी जाहीर केलं जातं," त्यांनी सांगितलं.

लाट कशी असते, हे सामान्य व्यक्तीला समजण्यासाठी तीन रंगांचा वापर केला जातो. पिवळा रंग म्हणजे 'लक्षवेधी' इशारा, नारंगी रंग म्हणजे 'सतर्कतेचा' इशारा आणि लाल रंग म्हणजे लोकांसाठी दक्षता घेण्याचा इशारा आणि प्रशासनाने योग्य ती पावलं उचलण्याचा इशारा असतो, असंही गोडे पुढे सांगतात.

पुणे एकेकाळची 'नो फॅन' सिटी

30 एप्रिल 1897 रोजी पुण्याचं तापमान 43.3 अंश सेल्सिअस नोंदवलं गेलं होतं. त्यामुळे गेल्या आठवड्यातील तापमान गेल्या 122 वर्षांतील सर्वोच्च तापमानाच्या जवळ जाणारं होतं. भारतीय हवामान खात्याचे माजी संचालक रंजन केळकर यांच्यानुसार पुणे शहराचा बदललेला 'विंड पॅटर्न' (वारे वाहण्याच्या दिशांचा पॅटर्न) याला कारणीभूत आहे.

"पूर्वी पुण्यात इतकी वनसंपदा होती की वृक्ष राजीतून घरं डोकावताना दिसायची. ब्रिटिशांनी तर पुण्याला 'नो फॅन सिटी' जाहीर केलं होत," असं पर्यावरण अभ्यासक आणि ज्येष्ठ वनस्पती तज्ज्ञ एस. डी. महाजन सांगतात.

काळानुसार शहर अमर्याद वाढलं. आताची लोकसंख्या 40 लाखांवर पोहोचली आहे. वाहनांची वाढती संख्या आणि कार्बन डायऑक्साइडचं उत्सर्जन, यामुळे पुण्यातलं तापमान वाढत असल्याचं महाजन सांगतात.

ग्लोबल वॉर्मिंगचा परिणाम?

तापमानातली वाढ-घट आणि वातावरणाची एकंदरच स्थिती ही वाऱ्यांच्या दिशांवरून ठरते. उत्तरेकडून वारे वाहू लागले तेव्हा तापमान थंड असतं.

"वारे जर राजस्थानच्या वाळवंटाकडून आले तर ते कोरडे आणि उष्ण असतात, त्यामुळे तापमानात वाढ होते. जर बंगालच्या उपसागराकडून वारे आले तर वातावरण दमट होतं, त्यामुळे विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडतो. त्यामुळे सध्याची तापमान वाढ ही ग्लोबल वॉर्मिंगचा परिपाक नसून लोकल विंड पॅटर्न बदलण्याचा परिणाम आहे," असं रंजन केळकर सांगतात.

पण जागतिक तापमानवाढीचा विदर्भातल्या हीट वेव्हवर नक्की काय परिणाम झाला, हे स्पष्ट नसल्याचं गोडे सांगतात.

"जागतिक तापमानवाढीमुळे पृथ्वीच्या तापमानात एक डिग्रीने वाढ झाली असली...


एकेकाळी या गावात सुपीक जमीन, भरपूर पाणी अशी सुबत्ता होती. खाण व्यवसाय या गावात आला आणि शेती हाच मुख्य व्यवसाय असलेले इथले शेतकरी खाण कामगार बनले. मग कोणी ट्रक ड्रायव्हरचं तर कोणी ट्रकच्या क्लिनरचं काम करू लागलं आणि अनेकांनी ट्रक खरेदी करून ते भाड्याने दिले.

थोड्या थोड्या अंतरावर ट्रक दुरुस्त करणारे गॅरेज सुरू झाले. एका वेळी 1800 ट्रकची वाहतूक सुरू असायची.

पण सुप्रीम कोर्टाने नुकताच बेमुदत उत्खननावर बंदीचा घातल्यानंतर या खाणपट्ट्यातील महत्त्वाचं गाव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिसुर्लेवर आता मात्र शोककळा पसरली आहे. पूर्णपणे खाणींवर आधारीत व्यवसायांवर अवलंबून असणाऱ्या या गावात घरटी चार-पाच ट्रक आहेत.

शेती सोडून देऊन गेल्या कित्येक वर्षात खाण हेच इथल्या लोकांचं उदरनिर्वाहाचं मुख्य साधन बनलंय.

आज ही अवस्था फक्त पिसुर्ले गावाची नाही तर खाणींवर अवलंबून झालेल्या आमोणा-नावेली, पिळगाव अशा असंख्य गावांची आहे.

गोव्यातील खाणी

पण ही परिस्थिती अचानक उद्भवलेली नाही. खाणव्यवसायातून मिळणारा पैसा, त्यातून आलेली अपप्रवृत्ती, नियमांचं उल्लंघन, सत्तेत खाणमालकांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग, पर्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यावरणाची हेळसांड, अशा किती तरी गोष्टींची परिणती म्हणजे ही बंदीचा आदेश असल्याचं या क्षेत्रातले जाणकार सांगतात.

गोव्यातील खाणींचा इतिहास

मुख्यत्वे लोह आणि मॅंगनीज हे खनिज मोठ्या प्रमाणावर गोव्यात सापडतात. हा खनिज साठा गोव्यात प्राचीन काळापासून आहे आणि याचे अनेक पुरावे वेगवेगळ्या संदर्भ ग्रंथांमधून मिळतात.

संशोधक डॉ. नंदकुमार कामत यांच्यानुसार गोव्यात प्राचीन काळापासून लोह संस्कृती विकसित होती. मौर्य काळापासून गोव्यात इथल्या लोहखनिजाचा मर्यादित वापर होत असावा. लामगाव, रिवण इथे तसे पुरावेही सापडले आहेत.

16व्या शतकात पोर्तुगीजही खाण व्यवसायात उतरायला घाबरत होते. इथल्या खनिज संपत्तीच्या लोभापायी गोव्यावर अनेक आक्रमणं होतील आणि पोर्तुगिजांना ती थोपवण्यात जास्त शक्ती खर्च करावी लागेल, या भीतीपोटीच त्यावेळच्या व्हॉइसरॉयने खाण व्यवसायापासून दूर राहण्याचं धोरण स्वीकारलं.

परंतु त्यानंतर काही वर्षांनी गोव्यात उद्भवलेल्या भयानक आर्थिक दिवाळखोरीमुळे पोर्तुगीज खाण व्यवसायात येण्यापासून स्वतःला रोखू शकले नाही. 1950च्या आसपास पोर्तुगिजांनी भाडेतत्त्वावर भरमसाठ परवाने देऊन गोव्यात रीतसर खनिज उत्खनन सुरू केलं. इथूनच गोव्यात खाण उद्योगाला सुरुवात झाली.

गोव्याची अर्थव्यवस्था आणि खाणी

पोर्तुगिजांनी खाण व्यवसाय सुरू केला पण त्यातून त्यांना इतका नफा होऊ शकतो की राज्याचं अर्थकारण बदलू शकतं, याचा कदाचित पोर्तुगिजांना देखील अंदाज आला नव्हता. सुरुवातीच्या काळात 1956 ते 1961 पर्यंत नुसत्या गोव्याने 40 लाख टन लोह खनिज निर्यात केल होतं. आजच्या स्थितीत देशाच्या 60 टक्के लोह खनिजाच्या निर्यातीची जबाबदारी एकटा गोवा पार पाडतो.

त्यामुळे केवळ पर्यटनच नव्हे तर खाण व्यवसायावरही गोव्याची अर्थव्यवस्था कायम अवलंबून असते. याच खाणींना गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणतात.

अर्थतज्ज्ञ राजेंद्र काकोडकर यांचा गोव्याच्या खाण व्यवसायावर विशेष अभ्यास आहे. त्यांच्या मते निश्चितच इथल्या अर्थकारणावर फरक पडणार आहे. "गेल्या काही वर्षांत खाणींवर अवलंबून असलेल्या उत्पन्नाचा स्रोत कमी झाला होता. चीनकडून जोवर लोखंड आणि मॅंगेनीज या खनिजांना मागणी होती तोवर गोव्यातला खाण व्यवसाय तेजीत होता."

ते म्हणाले, "चीनवर अमेरिकेने निर्बंध घातल्यामुळे त्यांचा खनिज व्यवसाय तोट्यात आला आहे. त्यामुळे आपोआपच त्या सगळ्यांचा परिणाम गोव्याच्या खनिज व्यवसायावर पडला."...


एकेकाळी राज्याच्या सर्व सत्ताकेंद्रात आणि निर्णयप्रक्रियेत अग्रभागी असणारा पक्ष आज मागेमागे पडत चालल्याचं दिसतं.

यात्रांच्या राजकारणामध्ये पिछाडी?

सत्तेत असणाऱ्या शिवसेनेने 'जनआशीर्वाद यात्रे'तून सर्वांत आधी महाराष्ट्र पिंजून काढायला सुरूवात केली. त्या पक्षाचे युवानेते आदित्य ठाकरे सर्व शहरी, ग्रामिण भागासकट आदिवासी प्रदेशातही फिरून लोकांशी बोलायला सुरूवात केली.

कॉलेजला जाणाऱ्या आणि मतदानाचा अधिकार नुकताच मिळालेल्या युवकांशीही ते संवाद साधू लागले. पाठोपाठ भाजपनं 'महाजनादेश यात्रा' सुरू करून लोकांमध्ये जायला सुरूवात केली.

लोकसभेच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर काही आठवड्यातच या दोन्ही सत्ताधारी पक्षांनी आपला राजकीय संवाद वाढवायला सुरूवात केली. त्यानंतर राष्ट्रवादीने 'शिवस्वराज्य' यात्रेद्वारे लोकांमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला.

या तिन्ही यात्रा गेले अनेक दिवस महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये आधीपासूनच प्रवास करत आहेत. काँग्रेसने आज आपली 'पोलखोल यात्रा' सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतर तीनही महत्त्वाचे पक्ष या यात्रांच्या राजकारणात आघाडीवर असताना काँग्रेसची यात्रा मात्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

इतक्या उशिरा सुरू होणं सर्वांसाठी आश्चर्याची गोष्ट ठरली.

2014 पासून महाराष्ट्र काँग्रेसची स्थिती

2014 साली भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे चारही पक्ष स्वबळावर लढले. युती आणि आघाडीविना झालेल्या या निवडणुकीत अनेक धक्कादायक निकाल पाहायला मिळाले. त्या निवडणुकीत भाजपला 122 जागा तर शिवसेनेला 63 जागांवर विजय मिळवता आला. काँग्रेसला 42 तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला 41 जागा मिळाल्या.

राधाकृष्ण विखे पाटील

शिवसेनेच्या पाठिंब्यावर सत्ता स्थापन होण्याआधीच राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंबा देऊन भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनी शपथही घेतली. त्यामुळे काँग्रेसचा विरोधीपक्षनेतेपद मिळण्याऐवजी काही काळ शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे विरोधीपक्षनेतेपद मिळाले.

काही काळानंतर शिवसेना सत्तेत सहभागी झाल्यावर काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद मिळाले. हे पद ज्या राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना मिळाले ते आपल्या मुलासह आता भाजपामध्ये आहेत. राधाकृष्ण स्वतः राज्य मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री झाले तर त्यांचे पुत्र सुजय अहमदनगरमधून भाजपाच्या तिकिटावर खासदार झाले.

अखेर काँग्रेसने शेवटच्या काही आठवड्यांसाठी विरोधीपक्षनेते पद  विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे दिले. चालू विधानसभेत काँग्रेसची ही स्थिती झाली तशीच स्थिती लोकसभेच्या निवडणुकांदरम्यानही दिसून आली.

गेल्या लोकसभेत काँग्रेसचे 4 खासदार निवडून गेले होते. आता या लोकसभेत केवळ एकच खासदार पाठवता येईल इतकी वाईट स्थिती काँग्रेसवर आली. शिवसेनेतून काँग्रेसमध्ये आलेले बाळू धानोरकर हे या पक्षाचे महाराष्ट्रातून निवडून गेलेले एकमेव खासदार आहेत.

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनाही पराभवाला सामोरे जावे लागले. इतकेच नव्हे तर महाराष्ट्राची जबाबदारी असणारे प्रभारी मल्लिकार्जून खर्गे यांनाही गुलबर्ग्यात पराभव स्वीकारावा लागला.

प्रदेशाध्यक्षपद सोडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अशोक चव्हाण यांच्याजागी बाळासाहेब थोरात यांची नियुक्ती करण्यात आली. तसेच विश्वजित कदम, बसवराज पाटील, यशोमती ठाकूर, मुजफ्फर हुसैन यांची एक समितीही नेमण्यात आली. स्वच्छ प्रतिमेचे पण स्वभावाने मवाळ असणाऱ्या बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष या निवडणुकीत कसा वाटचाल करतो याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

मुंबई काँग्रेसची बेदिली

महाराष्ट्र प्रदेशात अशी स्थिती असताना मुंबईतला बेबनावही लपून राहिला नाही. मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष...


एकेकाळी संगीत नाटकांचा अविभाज्य घटक असलेलं ऑर्गन हे वाद्य काळाच्या ओघात मागे पडू लागलं होतं.

गुंतागुंतीची रचना असलेल्या या वाद्याला मागणी कमी होती असं नाही, पण जगभरातच त्याची निर्मिती थांबली होती.

अमेरिकेसारख्या देशात ऑर्गन भंगारात काढले जाऊ लागले होते. हार्मोनियम, पिआनो आणि इलेक्ट्रॉनिक वाद्याच्या जमान्यात हे वाद्य मागे पडलं होतं.

पाहा व्हीडिओ : दुर्मिळ ऑर्गनला पुनरुज्जीवित करणार अवलिया

नाटक आणि संगीताची आवड असणारे दाते वेगवेगळ्या कार्यक्रमांना हजर राहत. २००१ साली संगीत नाटकात पहिल्यांदा त्यांनी ऑर्गन आणि त्यामधून उमटणारे सूर अनुभवले. त्यापूर्वीच हार्मोनियमशी त्यांची गट्टी जमली होती. ऑर्गनचे सूर इतके मधूर होते की, उमाशंकर दाते त्याच्या प्रेमात पडले.

हे वाद्य आपल्याकडे असावं त्यांना वाटू लागलं. त्यांना हार्मोनियम वाजवता येत होतं पण ऑर्गनच्या सूरांची उंची हार्मोनियमला गाठता येणार नाही असं वाटून त्यांनी ऑर्गनचा शोध सुरू केला. पण त्यांच्या पदरी निराशाच पडली. मग आपणच हे वाद्य का बनवू नये याचा विचार त्यांनी सुरू केला.

१९५० साली पूर्वी जर या वाद्याची निर्मिती होत होती तर आताच्या आध... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुनिक युगात तर हे आणखी सोपं होऊ शकतं, असं दातेंना सतत वाटत होतं.

अखेर मुंबईत राहणारे मुकुंद आठवले यांनी जुन्या ऑर्गनचा साऊंड बॉक्स त्यांना मिळवून दिला. त्याचवेळी अमेरिकेतल्या एका मित्राच्या मदतीनं ऑर्गनचे ५० रिड्सही मिळवण्यात ते यशस्वी झाले. लाकडी मिलींग मशीन दातेंनी स्वतः बनवली.

जिद्द, चिकाटी, आत्मविश्वासाच्या जोरावर आणि जिज्ञासेच्या बळावर त्यांनी १० वर्ष केलेल्या संशोधनाला सत्यात उतरवलं. या काळात चुका आणि त्यामधून पुन्हा दुरुस्त्या करत त्यांचे जवळचे हार्मोनियम निर्माते वामन मेस्त्री यांच्या सहकार्यानं २०१३ साली भारतीय बनावटीचा पहिलं ऑर्गन निर्माण करण्यात यशस्वी झाले.

त्यांच्या या कामाची दखल 'सक्शन रीड ऑर्गन सोसायटीनं' देखील घेतली. या सोसायटीच्या तिमाही नियतकालिकात दातेंवर नऊ पानांचा लेख देखील छापून आला. अमेरिकेत राहणारे हार्मोनियम निर्माते डेव्हिड एस्टस यांनी त्यांच्या कामाचं विशेष कौतुक केलं.

ते म्हणतात, "एखादी व्यक्ती पुन्हा या वाद्याची निर्मिती करत आहे हे ऐकून खूप आनंद झाला. त्यांच्या या कार्याची दखल घेण्याचं कारण म्हणजे हे वाद्य बनवणारे ते जगातील एकमेव निर्माते असावेत."

बऱ्याच जणांना ऑर्गन आणि हार्मोनियम हे एकच वाद्य आहे असं वाटतं. पण दोन्ही वाद्यं निराळी आहेत.

हार्मोनियममध्ये हवेचा दाब (प्रेशर) या तत्त्वावर आवाजाची निर्मिती होते तर ऑर्गनमध्ये निर्वात (व्हॅक्यूम) या तत्त्वावर आवाजाची निर्मिती होते.

हार्मोनियमचा भाता मारल्यावर हवा आत घेतली जाते आणि बटण (की) दाबल्यावर हवा बाहेर जाताना आवाजाची निर्मिती होते.

ऑर्गनमध्ये पायाच्या साहय्याने भाता मारल्यावर व्हॅक्यूम तयार होतं आणि बटण (की) दाबल्यावर बाहेरची हवा आत जाते आणि आवाजाची निर्मिती होते.

भारतात ऑर्गन तयार होऊ लागला आहे हे कळल्यावर दातेंच्या ऑर्गनला नाट्यक्षेत्र आणि चित्रपटसृष्टीतून मागणी येऊ लागली.

त्यांनी निर्माण केलेल्या ऑर्गनचा वापर 'कट्यार काळजात घुसली' या चित्रपटात झाला आहे. या चित्रपटात शंकर महादेवन यांनी भूमिका साकारली आहे आणि त्यांनी गाणी देखील म्हटली आहे. महादेवन यांनी दाते यांच्या कामाचं भरभरून कौतुक केलं आहे.

"भारतात ऑर्गनची निर्मिती बंद झाली होती. उमाशंकर दाते यांनी मिशन हाती घेऊन कोकणात रीड ऑर्गनची निर्मिती केली. आम्ही उमाशंकर दाते यांचे खूप आभारी आहोत. संगीत क्षेत्रासाठी त्यांनी खूप महत्त्वाचं योगदान दिलं आहे. माझे...


एखादा खेळ खेळणं हे भारतीय लोकांच्या आयुष्यातला अगदी अविभाज्य म्हणावा असा घटक नाही. बीबीसीच्या सर्वेक्षणात सहभाग घेतलेल्या प्रत्येक तिसऱ्या व्यक्तीने सांगितलं आहे की त्यांनी कोणत्या ना कोणता खेळ खेळलेला आहे. जागतिक पातळीवर फिनलँड, डेन्मार्क, स्वीडन या देशात दोन तृतियांश लोक विविध क्रीडा स्पर्धांमध्ये भाग घेतात. एकूण युरोपात ही सरासरी अर्ध्यापेक्षा जास्त आहे.

2. भारतीय लोक खेळात का भाग घेत नाही?

शाळा आणि महाविद्यालयाच्या पातळीवर सोयीसुविधेच्या अभावामुळे खेळात भाग घेत नाही असं या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या लोकांनी सांगितलं. तसंच आई वडील कायम अभ्यासाला जास्त महत्त्व देतात त्यामुळे एखादा खेळ खेळणं म्हणजे वेळेचा सदुपयोग नाही असं पालकांना वाटतंय.

मात्र ऑलिम्पिकसारख्या स्पर्धांमध्ये जेव्हा भारताची कामगिरी चांगली होऊ लागली तेव्हा खेळाडूंना हिरो म्हणून पाहण्याची संस्कृती विकसित होऊ लागली. तरी क्रीडा क्षेत्राबाबत भारतीयांची विचारसरणी फारशी बदललेली दिसत नाही.

3. ऑलिम्पिक सारख्या खेळात किती भारतीय महिलांनी भाग घेतला आहे?

भारतीयांनी ऑलिम्पिकमध्ये आतापर्यंत 28 पदकं जिंकली आहेत. त्यातील 14 प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दकं गेल्या 25 वर्षांत जिंकली आहेत.

अभिनव बिंद्रा ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक जिंकणारे एकमेव भारतीय आहेत. त्यांनी 2008 मध्ये नेमबाजीत हे पदक मिळवलं होतं.

महिलांनी ऑलिम्पिकमध्ये पाच पदकं जिंकली आहेत. हा विजय गेल्या दोन दशकांत नोंदवला  आहे.

मागच्या ऑलिम्पिकमध्ये भारताने दोन पदकं जिंकली होती. दोन्ही पदकं महिलांनी मिळवली होती.  पी.व्ही.सिंधू ने बॅडमिंटन तर साक्षी मलिकने कुस्तीत कांस्यपदक मिळवलं होतं.

अनेक लोकांच्या मते ऑलिम्पिकच्या प्रदर्शनाच्या आधारावर भारतात खेळाची स्थिती समजू शकत नाही कारण भारतातला लोकप्रिय खेळ ऑलिम्पिकमध्ये  येतच नाही.

4. भारतीयांचे लोकप्रिय खेळ कोणते?

बीबीसी च्या सर्वेक्षणात भाग घेणाऱ्या 15 टक्के लोकांचा लोकप्रिय खेळ क्रिकेट आहे. आश्चर्यकारकरीत्या क्रिकेटपाठोपाठ 13 टक्के लोकांचा लोकप्रिय खेळ कबड्डी आहे. त्यानंतर सहा टक्के लोकांना योगात जास्त रस आहे. बुद्दिबळ तीन टक्के लोकांमध्ये लोकप्रिय आहे. हॉकीचं प्रमाण दोन टक्के आहे.

5. मुलींचं क्रिकेटमधील योगदान किती आहे?

क्रिकेट खेळणाऱ्या मुलींचं प्रमाण अगदीच कमी आहे. पुरुषांशी तुलना करायची झाल्यास  त्यांच्या तुलनेत फक्त पाच टक्के महिला क्रिकेट खेळतात. असं असलं तरी क्रिकेटमध्ये महिला प्रगती करत आहेत. पुरुषांनी क्रिकेट वर्ल्ड कप दोनदा जिंकला आहे तर टी-20 वर्ल्ड कप एकदा जिंकला आहे.

महिला क्रिकेट वर्ल्ड कपमध्ये एकदा अंतिम फेरीत पोहोचल्या आहेत. यावेळी टी-20 प्रकारात त्यांचा सामना ऑस्ट्रेलियात आहे. हा सामना रविवारी मेलबर्नमध्ये होणार आहे.

6. कबड्डी किती टक्के महिला खेळतात?

क्रिकेटच्या तुलनेत कबड्डीत लिंगभेद कमी आहे. 15 टक्के पुरुषांच्या तुलनेत 11 टक्के महिला कबड्डी खेळतात. त्यामुळे क्रिकेटपेक्षा इथे चांगली परिस्थिती आहे. कबड्डी आशियाई खेळाचा भाग आहे. कबड्डीतही वर्ल्डकप आहे आणि प्रो-कबड्डी लीग स्पर्धेचंही आयोजन करण्यात येतं.

7. महिलांचे खेळ कोण पाहतं?

जितके लोक महिलांना खेळताना पाहतात त्यापेक्षा दुप्पट रस ते पुरुषांच्या स्पर्धात घेतात असं या सर्वेक्षणात सहभाग घेणाऱ्या लोकांनी सांगितलं. त्याचवेळी टी-20 स्पर्धेचे वार्तांकन पाहिल्यावर या प्रकारात रस निर्माण झाल्याचं अनेकांनी सांगितलं.

यावरून हे समजतं की महिलांच्या खेळात लोकांचा रस वाढवण्यासाठी त्यांच्या स्पर्धा टीव्हीवर दाखवण्याची गरज आहे.

असं केलं तरच महिलांच्या क्रीडा स्पर्धांमध्ये रुची...


एखादी गगनचुंबी इमारत कोणत्याही आधार आणि दोराविना चढणं हे साहस चीनच्या वू याँगनिंग यांच्यासाठी नित्याची बाब. केवळ चढणंच नव्हे तर इमारतीच्या टोकाला केवळ बोटांच्या आधारे लोंबकळून स्वतःच चित्रीकरण करण्यातही वू याँगनिंग आघाडीवर असायचे. मात्र, हेच साहस करताना ६२व्या मजल्यावरून पडून त्यांचा मृत्यू झाला.

अनेक दिवसांपासून वू यांच्या या स्टंटचे व्हीडिओ सोशल मीडियावर न आल्यानं त्यांच्या हजारो चाहत्यांनी चिंता व्यक्त केली.

कारण, वू याँगनिंग हे नियमित Huoshan आणि Kuaishou या वेबसाईटवर आपल्या साहसाचे व्हीडिओ टाकत असत. मात्र, त्यांचे व्हीडिओ येणं बंद झालं होतं.

अखेर चीनमध्ये 'रूफटॉपर' म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या वू याँगनिंग यांचा मृत्यू झाल्याच्या बातमीला प्रथम त्यांच्या मैत्रिणीनं आणि नंतर तिथल्या स्थानिक प्रशासनानं दुजोरा दिला.

चांगशा शहरातल्या एका इमारतीवर चढण्याचा प्रयत्न करताना त्यांचा तोल गेल्याचा व्हीडिओ या आठवड्यात सोशल मीडिया व्हायरल झाला. त्यांच्या अखेरच्या प्रयत्नाचा हा व्हीडिओ पाहून अनेकांच्या काळजाचा ठोका चुकला.

याँगनिंग यांच्या मृत्यूनंतर इंटरनेटवरील 'कॅश फॉर क्लिप्स'ची काळी बाजू स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मोर आली आहे. पैसे देऊन असे थरारक व्हीडिओ बघण्याची लोकांची बळावलेली वृत्ती याँगनिंग यांच्या मृत्यूला कारणीभूत असल्याचीही आता चर्चा होऊ लागली आहे.

याची कारणं वू याँगिनंग यांनी आतापर्यंत प्रसारित केलेल्या व्हीडिओंच्या आकडेवारीत लपली आहेत. याचा शोध बिजींग न्यूज या वृत्तवाहिनीनं घेतला. Huoshan या वेबसाईटवर वू यांनी ५०० हून अधिक स्टंटचे व्हीडिओ थेट प्रक्षेपित केले होते.

त्यांचे व्हीडिओ त्यांच्या लाखो चाहत्यांनी पाहिले आहेत. हे व्हीडिओ पाहण्यासाठी वेबसाईटवर या चाहत्यांनी पैसेही भरले होते. एवढ्या व्हीडिओंचे मिळून त्यांना ५ लाख ५० हजार युआन म्हणजेच ५३ लाख ३२ हजार ७५० रुपये मिळाले होते.

यंदाच्या जून महिन्यात Huoshan वेबसाईटनं त्यांचे व्हीडिओं प्रमोट केले होते. चीनमधील राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये या घटनेचे त्यानंतर तीव्र पडसादही उमटले.

"मृत्यूच्या जवळ जाऊन स्टंट करून त्याचं थेट प्रक्षेपण करायचं आणि वेबसाईटसारख्या मध्यस्थ संस्था त्यावरून पैसे मिळवणार; हे चुकीचं आहे. त्यामुळे मृत्यूभूमी आणि वेबासाईटमध्ये फरक तो काय?" अशी चर्चा द पेपर नावाच्या एका वृत्तपत्रातल्या लेखात करण्यात आली आहे.

"नफ्याच्या प्रयत्नात अशा वेबसाईट समाजात आपण घातक संदेश पोहोचवत असल्याचे विसरत आहेत." असं चीनमधील वृत्तवाहिनी सी सी टीव्हीनं आपल्या वृत्तात सांगितलं.

मात्र, वू याँगनिंग यांना स्टंट करण्यासाठी प्रोत्साहीत केल्याच्या वृत्ताला Huoshan वेबसाईटनं नकार दिला. त्यांनी आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं आहे की, "आम्ही एखाद्या खेळाडू किंवा अॅथलिटला नेहमीच प्रोत्साहन दिलं आहे. कारण, त्यांना त्यांची कला दाखवण्याची संधी त्यामुळे मिळते. आम्ही स्टंट करण्यासाठी कुणाला सांगत नाही तसंच कोणता करारही केलेला नाही."

तसंच अशा व्हीडिओंचं प्रसारण करणाऱ्या Kuaishou या वेबसाईटनं देखील वू यांच्यासोबत कोणताही करार न केल्याचं जाहीर केलं आहे. या दोन्ही वेबसाईटवर वू यांचे व्हीडिओ थेट प्रक्षेपित केल्याचं बीबीसीनं तपासलं आहे.

'मृत्यूसाठी लोकवर्गणी'

वू याँगनिंग यांच्या मृत्यूला केवळ वेबसाईट्सचा पुढाकारच नव्हे तर त्यांच्या थेट प्रक्षेपित झालेल्या व्हीडिओंचे प्रेक्षकही जबाबदार आहेत. केवळ चीनच नव्हे तर असं प्रोत्साहन मिळाल्यानं जगभरात अनेकांनी इमारतींवरून लोंबकळण्याचे स्टंटं केले आहेत.

गेल्या वर्षी रशियातही काही 'रुफटॉपर्सनी' असे स्टंट करून आपला जीव गमवला आहे. परंतु, चीनमधली...


एखाद्या चित्रपटाला साजेशी ही घटना आज पुण्यातील कोथरूडमध्ये घडली. मानव आणि प्राण्यातला संघर्ष हा नवा नाही पण तो कसा हाताळावा यावर भाष्य करणारा एक चित्रपट येऊन गेला आहे.

2008 साली उमेश कुलकर्णी दिग्दर्शित 'वळू' हा चित्रपट आला होता. गावात सोडलेल्या वळूला पकडण्याच्या अवतीभोवती त्याचं कथानक आधारित होतं.

'वळू' चित्रपटाचं लेखन गिरीश कुलकर्णी यांनी केलं होतं. चित्रपटाच्या कथेने सर्वांना विचार करण्यास भाग पाडलं होतं. आजच्या घटनेवरची गिरीश कुलकर्णी यांची प्रतिक्रियाही तितकीच विचार करायला लावणारी आहे. या घटनेच्या निमित्ताने बीबीसी मराठीने गिरीश कुलकर्णी यांच्याशी संवाद साधला.

मानवाने संवेदनशील व्हायला हवे अशी प्रतिक्रिया त्यांनी यावेळी दिली.

गिरीश कुलकर्णी म्हणतात, "एखादा माणूस रस्ता चुकून गावात आला, लहान मूल घर चुकून आजूबाजूला गेलं, तर आपण लगेच शोधाशोध करून त्याला रस्ता दाखवतो. त्याला त्याच्या घरी सोडतो.

"चुकलेला प्राणी जर आपल्याकडे आला तर त्याला कशी वागणूक द्यावी, याबाबत माणसाने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. माणसाने संवेदनशील बनवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

"आपण फार हिंस्त्र हो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त चाललो आहोत. आमच्या कुतूहलापोटी, आमच्या उत्सुकतेपोटी, आमच्या हव्यासापोटी आपण हिंस्त्र होत आहोत. लोकांनी गर्दी केली आणि त्याला पळवलं.

"गवाच काय माणूसही सध्या घाबरलेला आहे. भयावह वर्तमान आहे. शहर माणसाला भीती घालतं. दडपून टाकतं. माणसाची ही कहानी आहे. मग या परिस्थितीत मुक्या जंगली प्राण्याचा काय चालेल?" असा सवाल त्यांनी केला.

वळू चित्रपटातील दृश्य

"अशा स्थितीत रागनवा मेला याचं नवल नाही. उलट तो मेला म्हणून सुटला असं म्हणावं लागेल. नाहीतर आपण कसंही त्याला मारलाच असता," असं ते उद्विग्नपणे कुलकर्णी म्हणतात.

"अशा घटना सातत्याने होत असतात. यापुढेही होत राहतील. मानव-बिबट्या संघर्ष आहे, मानव-वाघ संघर्ष आहे, त्यात आता रानगव्याचा समावेश झाला," असंच म्हणू शकतो.

"वन्यप्राण्यांचे वंशपरंपरागत मार्ग ठरलेले असतात. त्यांच्या अधिवासाचा कधीच विचार केला जात नाही. त्याच्यात आम्ही हस्तक्षेप करतो. त्यांचं अस्तित्व लक्षात घेऊन कामं केली जात नाहीत. देशात इन्फ्रास्ट्रक्चरची इतकी अतोनात कामं चालू आहेत. या सगळ्यांचा फटका रानगव्याला बसला असेल. कळपातून वाट चुकून लांब आला असेल. त्यात त्याचा जीव गेला."

कोथरूडमध्ये नेमकं काय घडलं?

पुण्याच्या वर्दळीच्या आणि घनदाट लोकवस्तीच्या कोथरूड भागात धष्टपुष्ट असा रानगवा आढळून आल्याने बुधवारी सकाळी (9 डिसेंबर) पुणेकरांमध्ये खळबळ माजली होती.

अखेर महापालिका आणि वनविभागाच्या प्रयत्नांनी या रानगव्याला पकडण्यात आलं. पण उपचारादरम्यान या गव्याचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेनंतर सोशल मीडियावर उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया उमटत असून रानगव्याच्या मृत्यूबाबत हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

बुधवारी सकाळी आठच्या सुमारास गल्ली क्रमांक 1 जवळ मॉर्निंग वॉक करण्यासाठी बाहेर पडलेल्या लोकांना सर्वप्रथम गवा दिसला. सुरुवातीला ती गाय असल्याचं त्यांना वाटलं पण लक्षपूर्वक पाहिल्यानंतर तो रानगवा असल्याचं लोकांना कळालं.

त्यानंतर नागरिकांमध्ये खळबळ माजली आणि तो रानगवा आपल्यावर हल्ला करेल, याची भीती मनात निर्माण झाली होती.

नागरिकांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना हा प्रकार कळवल्यानंतर ते घटनास्थळी दाखल झाले. सर्वप्रथम पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यानंतर अग्निशमन दलाचं पथक घटनास्थळी आलं.

त्यांनी वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना गव्याची माहिती कळवली होती. तेसुद्धा मार्गावरच होते.

सुरूवातीला गवा शांत होता. तोपर्यंत अग्निशमन दलाच्या...


एखाद्या देशाच्या जवळपास 3.5 टक्के लोकसंख्येनं एकत्र येत केलेलं आंदोलन यशस्वी ठरतं.

1980च्या दशकातील पोलंडमधील एकता चळवळ, दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेदाविषयीची चळवळ, सर्बियन राष्ट्राध्यक्ष स्लोबोडन मिलोसेव्हिक यांचा पाडाव, ट्युनिशियाचे अध्यक्ष झेन अल-अबिदीन बेन अली यांच्याविरूद्धची 'जस्मिन क्रांती', तथाकथित 'अरब स्प्रिंग चळवळ'...

ही काही प्रसिद्ध राजकीय आंदोलनांची उदाहरणं आहेत. या आंदोलनांमुळे भरीव असे राजकीय बदल घडून आले.

अगदी अलीकडची चळवळ पाहायची म्हटलं तर बेलारुसचं उदाहरण घेता येईल. बेलारुसमध्ये हजारो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेंको यांनी विजय मिळवला आहे.

लुकाशेंको यांनी बेकायदेशीररित्या विजय मिळवल्याचं आंदोलकांचं म्हणणं आहे. पोलिसांनी आंदोलकांना मारहाण केल्याचे, ताब्यात घेऊन छळ केल्याचे आरोप झाले आहेत. असं असलं तरी हे आंदोलन मोठ्या प्रमाणावर पण शांततेत सुरू आहे.

पण,  हे आंदोलन यशस्वी होईल का?

याचं उत्तर द्यायचं असेल तर अगोदर इतिहासात डोकावं लागेल.  हार्वर्ड विद्यापीठातील राजकीय तज्ज्ञ एरिका चेनोवेथ यांनी हुकूमशाही रा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जवटीतील निदर्शनांचा अभ्यास केला आहे. लोकशाहीत मतदानाच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांना उलथवता येतं. पण, हुकूमशाही राजववटीत असं शक्य नसतं.

लोकशाहीमध्ये एखादी योजना चुकली तर विरोधक त्यात दुरुस्ती करण्याचं आश्वासन देऊन निवडून येऊ शकतात. पण, हुकूमशाहीत अशी काही यंत्रणा अस्तित्वात नसते.

लोकशाही आणि हुकूमशाहीच्या व्याख्येत फरत असतो.  दोन्ही व्याख्या एकमेकांशी लढण्यासंदर्भात आहेत, तसंच राजकीय यंत्रणा कमी किंवा अधिक लोकशाहीत्मक असू शकते.

पण हिंसा आणि अहिंसेचं वर्गीकरण कसं केलं जातं? मालमत्तेवरील हल्ला हिंसक मानला जाऊ शकतो का? शारीरिक हल्ला न करता वर्णद्वेषाविषयी घोषणाबाजीला हिंसक म्हटलं जाऊ शकतं का? तसंच उपोषण किंवा आत्मदाह यांसारख्या स्वतःलाच पीडा देणाऱ्या कृतींना हिंसक म्हटलं जाऊ शकतं का?

वर्गीकरणाच्या या अडचणी असल्या तरी निदर्शनाचे काही प्रकार अहिंसक, तर काही हिंसक असल्याचं स्पष्टपणे जाणवतं. एखाद्या व्यक्तीची हत्या करणं ही हिंसक कृती आहे. शांततापूर्ण प्रात्यक्षिके, याचिका, पोस्टर्स, संप आणि बहिष्कार, सभात्याग ही कृत्ये अहिंसक आहेत. एका प्रसिद्ध वर्गीकरणानुसार, अहिंसक निदर्शनांचे 198 प्रकार आहेत.

1990 पासून 2006 पर्यंतच्या सगळ्या निदर्शनांचं विश्लेषण केल्यानंतर एरिका चेनोवेथ आणि सह-लेखक मारिया स्टीफुन यांनी असा निष्कर्ष काढला की, एखादं आंदोलन किंवा चळवळ अहिंसक असेल, तर ते यशस्वी होण्याची शक्यता दुप्पट असते.

अहिंसक आंदोलनं यशस्वी होण्याची शक्यता अधिक का?

याचं उत्तर असं आहे की, हिंसाचारामुळे एखाद्या चळवळीचा आधार कमी होतो. अहिंसक निदर्शनांत अधिकाअधिक लोक सक्रियपणे सहभागी होतात. याप्रकारच्या निदर्शनांमध्ये कमी जोखीम असते, यासाठी कमी शारीरिक क्षमता आणि प्रगत प्रशिक्षणही आवश्यक नसतं. तसंच वेळेची कमी  बांधिलकी लागते. या सर्व कारणांमुळेच  अहिंसक चळवळींमध्ये स्त्रिया, मुलं, वृद्ध आणि अपंग लोक मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवतात.

आणि हे महत्त्वाचं का ठरतं? तथाकथित स्लोबोदान मिलोसेव्हिक यांच्याविरुद्धच्या 'बुलडोझर क्रांती'चं उदाहरण घेऊया. तुम्ही निदर्शकांवर गोळ्या का चालवल्या नाहीत, असा प्रश्न जेव्हा सैनिकांना विचारण्यात आला, तेव्हा त्यांनी सांगितलं की, ते निदर्शकांपैकी काही जणांना ओळखत होते.

भावंडं, नातेवाईक आणि शेजारी यांचा समावेश असलेल्या गर्दीवर गोळी चालवण्याची त्यांची इच्छा नव्हती. आणि हेही तितकंच खरं आहे की,...


एखाद्या मंदिर उभारण्यासारख्या धार्मिक कार्यक्रमाला पंतप्रधानांनी इतकं महत्त्वं देणं काहींना खटकलं. पण, त्याचवेळी भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी पक्षाचा हिंदुत्ववादाशी असलेला सबंध पाहता अनेकांना हे स्वाभाविकही वाटलं. केंद्र सरकार एका धर्माकडे झुकलेलं असण्याचा आरोप मात्र मागची काही वर्षं भारतात होत आला आहे.

विशेष म्हणजे याच काळात फक्त भारतातच नाही तर जगभरात अनेक देशांमध्ये धार्मिक राष्ट्रवादावर अनेक वाद झाले आहेत. आणि लोकांमध्ये दुरावा निर्माण झालाय. याचं एक ताजं उदाहरण म्हणजे टर्कीच्या इस्तंबूल शहरातली पुरातन वास्तू हाया सोफिया. टर्कीचे अध्यक्ष आर्दोआन यांनी अलीकडेच या वास्तूचं रुपांतर मशिदीत करण्याची घोषणा केली आणि ती प्रत्यक्षातही आणली. टर्की हा मुस्लीम बहुल धर्मनिरपेक्ष देश आहे. बीबीसी प्रतिनिधी झुबेर अहमद यांच्या या विशेष रिपोर्टमध्ये पाहूया हाया सोफिया वास्तूचा इतिहास आणि त्याचं धार्मिक राजकारण...

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


एखाद्या मुलाने किंवा मुलीने आंतरजातीय विवाह केला, तर त्यांच्या भावंडांची लग्न ठरतानाही अडचण येते, असं गोपाळ शेट्टी म्हणाले.

मुलींना येणारी समज, आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाह, 'लव्ह जिहाद', संस्कृती आणि परंपरा, अशा अनेक विषयांवर बीबीसी न्यूज मराठीच्या प्रतिनिधींनी तसंच प्रेक्षकांनी खासदार शेट्टी यांना अनेक प्रश्न विचारले. (संपूर्ण मुलाखत या बातमीच्या तळाशी पाहू शकता). त्यातले 9 महत्त्वाचे प्रश्न खाली दिले आहेत :

1. मतदानाचा अधिकार 18व्या वर्षी, मग लग्नाचा अधिकार का नको?

मुलींना 18व्या वर्षी लग्न करण्याचं स्वातंत्र्य आहे. पण तो जसा मुलीचा अधिकार आहे, तसाच आईवडिलांचाही अधिकार असतोच की आपल्या मुला-मुलींवर! मुलींचं भावी जीवन उत्तम घडावं, असंच आईवडिलांना वाटत असतं. लग्न करू नका, असं कोणीच म्हणत नाही. पण तिने परिपक्व व्हावं आणि मगच आपल्या आयुष्याचा विचार करावा.

मतदानाच्या अधिकाराबाबत तुम्ही विचारलं. गेल्या निवडणुकीत लोकांनी मला मतं दिली. आता त्यांना माझं नाव पटलं नाही, तर ते पुढल्या निवडणुकीत मला नाकारू शकतात. पण लग्न केलं, तर आपण वेगळा विचार करू शकतोच, असं नाही.

2. अनेक लग्न मोडतात, या तु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मच्या दाव्यांना आकडेवारीचं पाठबळ आहे का?

सध्या तरी माझ्या हाती कोणतीही आकडेवारी किंवा संशोधन नाही. हे खासगी विधेयक आहे. ते सोडत पद्धतीने चर्चेला येतं. ते चर्चेला आलं की हे सगळे मुद्देही पुढे येतील. ही चर्चा म्हणजेही संशोधनाचाच भाग आहे. आकडेवारीही जमा होईल.

विधेयक मांडल्यापासून मला समाजमाध्यमांवरून चांगलाच प्रतिसाद मिळत आहे. महाराष्ट्रभरातून अनेकांनी मला संदेश पाठवले आहेत. मी अनेक वर्षं सार्वजनिक क्षेत्रात काम करत आहे. त्या अनुभवातूनही काही गोष्टी सातत्याने समोर आल्या आहेत. त्यांचाही आधार घेता येईल.

आकडेवारी किंवा माहिती ही अचूक नसते. त्या माहितीबाबतही वाद होतातच. एकेकाळी जन्म झाल्या झाल्या मुलींची लग्नं ठरवली जात होती. त्यानंतर हे वय 13-14 एवढं पुढे गेलं. आता ते 18 आहे. हे बदल होतच असतात.

3. आंतरजातीय लग्नाला तुमचा विरोध आहे का?

आंतरजातीय लग्नाला माझा मुळीच विरोध नाही. वयाच्या 18व्या वर्षाआधी मुलीचं लग्न होऊ नये, हादेखील माझा मुद्दा नाही. तसा कायदाच आहे. माझा मुद्दा एवढाच की, लग्न आईवडिलांच्या संमतीने व्हावं.

16व्या वर्षी मुलींचं प्रेम प्रकरण सुरू होतं आणि मग कायद्याने सज्ञान होण्याची वाट त्या बघतात. वयाची 18 वर्षं पूर्ण झाली की आईवडिलांनाही न सांगता त्या लग्न करतात. शिकलेली मुलं बऱ्याचदा लग्नाची घाई करत नाहीत. पण इतरांच्या बाबतीत तसं होत नाही.

4. तुमच्या पक्षाचीही हीच भूमिका आहे का?

माझ्या पक्षाची ही संस्कृती आहे आणि त्या संस्कृतीतूनच मला हे ज्ञान प्राप्त झालं आहे. हा सामाजिक प्रश्न आहे. 18व्या वर्षी मुलींना समज नसते, असाही माझा आरोप नाही.

उलट आजकालची लहान मुलं जास्तच हुशार आहेत. याचा अर्थ असा नाही की, त्यांना सगळं काही समजतं. माझी मुलगी माझ्यापेक्षा जास्त शिकली असली, तरी तिला माझ्यापेक्षा जास्त कळतं असं नाही. माझं तिच्याकडे काटेकोर लक्ष असतं. ती काय करते, कुठे जाते, यावर आईवडिलांचं लक्ष असणं गरजेचंच आहे.

5. UNICEFच्या आकडेवारीनुसार भारतातल्या जवळपास 27 टक्के मुलींची लग्न 18 वर्षांपेक्षा लहान असताना होतात. या पालकांच्या मानसिकतेबाबत तुम्ही का बोलत नाही आणि हा भाजपचा दुटप्पीपणा नाही का?

या प्रश्नावर कालपासून चर्चा सुरू आहे म्हणजे माझ्या पक्षातल्या लोकांनाही माझा मुद्दा कळला असणार. त्यांच्यापैकी कोणीही माझा मुद्दा खोडून काढलेला नाही. म्हणजे त्यांचं समर्थनच असणार, असं मानून मी पुढे जात...


एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास 3 महिन्यांच्या आत वारस नोंदीसाठी अर्ज करावा लागतो. पण यासाठी आता तलाठी कार्यालयात जायची गरज नाही.

तुम्ही महाराष्ट्र सरकारच्या ई-हक्क प्रणालीचा वापर करून घरबसल्या वारस नोंदीसाठी अर्ज करू शकता.

हा अर्ज कसा करायचा, सरकारची ई-हक्क प्रणाली काय आहे, याचीच माहिती आपण पाहणार आहोत.

ई-हक्क प्रणाली

सर्वांत आधी पाहू या की ही ई-हक्क प्रणाली काय आहे ते.

महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागानं शेतकऱ्यांना ऑनलाईन सुविधा पुरवण्याच्या हेतून ई-हक्क प्रणाली विकसित केली आहे.

या प्रणालीविषयी राज्याच्या ई-फेरफार प्रकल्पाचे समन्वयक रामदास जगताप यांनी बीबीसी मराठीला अधिक माहिती दिली.

ते म्हणाले, "ई-हक्क प्रणालीच्या माध्यमातून शेतकरी घरबसल्या 7 ते 8 प्रकारचे फेरफार अर्ज करू शकतात. यात सातबारावर बोजा चढवणे, कमी करणे, नाव दुरुस्त करणे, वारस नोंदी करणे, ई-करार करणे इत्यादी सेवांसाठी अर्ज करता येतो. तसंच अर्जाचं स्टेटसही चेक करता येतं."

जमिनीच्या वारस हक्कासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा?

हा अर्ज करण्यासाठी सगळ्यात आधी तुम्हाला bhulekh.mahabhumi.gov.in असं सर्च करायचं आहे. त्यान... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंतर महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाची वेबसाईट तुमच्यासमोर ओपन होईल.

या पेजवर तुम्हाला खालच्या बाजूला एक सूचना दिसेल -"७/१२ दुरुस्तीसाठी ई हक्क प्रणाली", अशी ही सूचना असून त्याखाली एक लिंक दिलेली आहे.

https://pdeigr.maharashtra.gov.in  या लिंकवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे.

त्यानंतर तुमच्यासमोर 'पब्लिक डेटा एन्ट्री' नावानं एक पेज ओपन होईल.

यावरील 'Proceed to login' या पर्यायावर क्लिक केलं की तिथं तुम्हाला आधी तुमचं अकाऊंट सुरू करायचं आहे. त्यासाठी 'Create new user' यावर क्लिक करायचं आहे.

मग 'New User Sign Up' नावाचं नवीन पेज उघडेल.

इथं तुम्हाला सुरुवातीला तुमचं पहिलं नाव, मधलं नाव आणि आडनाव टाकायचं आहे. त्यानंतर लॉग-इन डिटेल्समध्ये Username टाकून check availability  या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर पासवर्ड टाकून तो परत एकदा टाकायचा आहे. मग  Security Questions मध्ये एक प्रश्न निवडून त्याचं उत्तर द्यायचं आहे.

ही माहिती भरून झाली की पुढे मोबाईल नंबर, ईमेल आयडी, पॅन कार्ड नंबर आणि पिन कोड टाकायचा आहे. पिन कोड टाकला की देश, राज्य आणि जिल्ह्याचं नाव तिथं आपोआप येईल. त्यानंतर Select Cityमध्ये तुम्हाला तुमचं गाव निवडायचं आहे.

त्यानंतर Address Details मध्ये घर क्रमांक आणि गल्लीचं नाव किंवा घरावर काही नाव असेल तर ते टाकू शकता.

सगळ्यात शेवटी कॅप्चा टाकायचा आहे. इथं असणारे आकडे किंवा अक्षरं जशीच्या तशी पुढच्या कप्प्यात लिहायची आहे, आणि मग सेव्ह बटन दाबायचं आहे.

त्यानंतर या पेजवर खाली 'Registration Successful. Please Remember Username & Password for Future Transaction.' असा लाल अक्षरातला मेसेज तुम्हाला दिसेल. त्यानंतर तुम्हाला 'Back' या पर्यायावर क्लिक करून पुन्हा एकदा लॉग-इन करायचं आहे. आता आपण नोंदणी करताना टाकलेलं यूझरनेम आणि पासवर्ड टाकायचा आहे. कॅप्चा टाकायचा आहे आणि लॉग-इन म्हणायचं आहे.

त्यानंतर 'Details' नावाचं एक पेज तुमच्यासमोर उघडेल. इथं Registration, Marriage, e-filing, 7/12 mutations असे वेगवेगळे पर्याय तुम्हाला दिसतील. याचा अर्थ इथं  तुम्हाला या सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

यातल्या  '7/12 mutations' वर क्लिक करायचं आहे.

त्यानंतर तुम्हाला यूझरचा प्रकार निवडायचा आहे. सामान्य नागरिक असाल तर 'User is Citizen' आणि बँकेचे कर्मचारी असाल तर 'User is Bank' या पर्यायावर क्लिक करायचं...


एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास 3 महिन्यांच्या आत वारस नोंदीसाठी अर्ज करावा लागतो. पण यासाठी आता तलाठी कार्यालयात जायची गरज नाही.

तुम्ही महाराष्ट्र सरकारच्या ई-हक्क प्रणालीचा वापर करून घरबसल्या वारस नोंदीसाठी अर्ज करू शकता.

हा अर्ज कसा करायचा, सरकारची ई-हक्क प्रणाली काय आहे, याचीच माहिती आपण पाहणार आहोत.

ई-हक्क प्रणाली

सर्वांत आधी पाहू या की ही ई-हक्क प्रणाली काय आहे ते...

महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागानं शेतकऱ्यांना ऑनलाईन सुविधा पुरवण्याच्या हेतून ई-हक्क प्रणाली विकसित केली आहे.

याप्रणालीविषयी राज्याच्या ई-फेरफार प्रकल्पाचे समन्वयक रामदास जगताप यांनी बीबीसी मराठीला अधिक माहिती दिली,.

"ई-हक्क प्रणालीच्या माध्यमातून शेतकरी घरबसल्या 7 ते 8 प्रकारचे फेरफार अर्ज करू शकतात. यात सातबारावर बोजा चढवणे, कमी करणे, नाव दुरुस्त करणे, वारस नोंदी करणे, ई-करार करणे इत्यादी सेवांसाठी अर्ज करता येतो. तसंच अर्जाचं स्टेटसही चेक करता येतं."

ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा?

हा अर्ज करण्यासाठी सगळ्यात आधी तुम्हाला bhulekh.mahabhumi.gov.in असं सर्च करायचं आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गाची वेबसाईट तुमच्यासमोर ओपन होईल.

या पेजवर तुम्हाला खालच्या बाजूला एक सूचना दिसेल -"७/१२ दुरुस्तीसाठी ई हक्क प्रणाली", अशी ही सूचना असून त्याखाली एक लिंक दिलेली आहे.

https://pdeigr.maharashtra.gov.in  या लिंकवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे.

त्यानंतर तुमच्यासमोर 'पब्लिक डेटा एन्ट्री' नावानं एक पेज ओपन होईल.

यावरील 'Proceed to login' या पर्यायावर क्लिक केलं की तिथं तुम्हाला आधी तुमचं अकाऊंट सुरू करायचं आहे. त्यासाठी 'Create new user' यावर क्लिक करायचं आहे.

मग 'New User Sign Up' नावाचं नवीन पेज उघडेल.

इथं तुम्हाला सुरुवातीला तुमचं पहिलं नाव, मधलं नाव आणि आडनाव टाकायचं आहे. त्यानंतर लॉग-इन डिटेल्समध्ये Username टाकून check availability  या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर पासवर्ड टाकून तो परत एकदा टाकायचा आहे. मग  Security Questions मध्ये एक प्रश्न निवडून त्याचं उत्तर द्यायचं आहे.

तीन ते चार प्रश्न असतात, सोपे असतात. जसं की तुमच्या आईचं नाव...इत्यादी.

ही माहिती भरून झाली की पुढे मोबाईल नंबर, ईमेल आयडी, पॅन कार्ड नंबर आणि पिन कोड टाकायचा आहे. पिन कोड टाकला की देश, राज्य आणि जिल्ह्याचं नाव तिथं आपोआप येईल. त्यानंतर Select Cityमध्ये तुम्हाला तुमचं गाव निवडायचं आहे.

त्यानंतर Address Details मध्ये घर क्रमांक आणि गल्लीचं नाव किंवा घरावर काही नाव असेल तर ते टाकू शकता.

सगळ्यात शेवटी कॅप्चा टाकायचा आहे. इथं असणारे आकडे किंवा अक्षरं जशीच्या तशी पुढच्या कप्प्यात लिहायची आहे, आणि मग सेव्ह बटन दाबायचं आहे.

त्यानंतर या पेजवर खाली 'Registration Successful. Please Remember Username & Password for Future Transaction.' असा लाल अक्षरातला मेसेज तुम्हाला दिसेल. त्यानंतर तुम्हाला 'Back' या पर्यायावर क्लिक करून पुन्हा एकदा लॉग-इन करायचं आहे. आता आपण नोंदणी करताना टाकलेलं यूझरनेम आणि पासवर्ड टाकायचा आहे. कॅप्चा टाकायचा आहे आणि लॉग-इन म्हणायचं आहे.

त्यानंतर 'Details' नावाचं एक पेज तुमच्यासमोर उघडेल. इथं Registration, Marriage, e-filing, 7/12 mutations असे वेगवेगळे पर्याय तुम्हाला दिसतील. याचा अर्थ इथं  तुम्हाला या सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

यातल्या  '7/12 mutations' वर क्लिक करायचं आहे.

त्यानंतर तुम्हाला यूझरचा प्रकार निवडायचा आहे. सामान्य नागरिक असाल तर 'User is Citizen' आणि बँकेचे कर्मचारी असाल तर 'User...


एखाद्या व्यक्तीच्या लठ्ठपणावर उपचार करायचे असतील तर नेहमीच्या डायट आणि व्यायाम या उपायांच्या पुढे जाऊन विचार करा असा सल्लाही त्यांनी डॉक्टरांना दिला आहे.

'लठ्ठपणाच्या मूळ कारणांचा शोध घ्या'

डायट आणि व्यायामापेक्षा पेशंटच्या लठ्ठपणाच्या मूळ कारणांचा शोध घ्या आणि फक्त वजन कमी करण्यापेक्षा त्या व्यक्तींचं संपूर्ण आरोग्य कसं सुधारेल याकडे डॉक्टरांनी लक्ष द्यावं असंही यात म्हटलं आहे.

या नव्या मार्गदर्शक सूचना कॅनडाच्या मेडिकल असोसिएशनच्या जर्नलमध्ये एका लेखात प्रसिद्ध झाल्या आहेत. यात लठ्ठपणा असणाऱ्या व्यक्तींवर जी वागणूक दिली जाते त्यावर सडकून टीका केली आहे.

"आपल्याकडे असा समज आहे की लठ्ठ व्यक्ती आळशी असतात, बेजबाबदार असतात आणि त्यांच्या लठ्ठपणाला सर्वस्वी तेच जबाबदार असतात. समाजही त्यांच्याकडे याच दृष्टीकोनातून पाहातो आणि मग लठ्ठ व्यक्तींमध्ये न्यूनगंड तयार होतो," असं या लेखात म्हटलं आहे.

या लेखातल्या सूचनांचा आधार घेऊनच डॉक्टरांनी लठ्ठपणावर उपचार करावेत असंही यात म्हटलं आहे.

क्झिमेना रामोस-सॅलास या कॅनडाच्या लठ्ठपणा संशोधन आणि धोरण या विभागाच्या उपसंचालक आहेत तसंच या नव्या लेखाच्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लेखकांपैकी एक आहेत.

त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "अनेक संशोधनांमधून हे सिद्ध झालंय की उपचार करताना डॉक्टर्स लठ्ठ पेशंटच्या बाबतीत दुजाभाव करतात आणि त्यामुळे त्या पेशंटचं आरोग्य धोक्यात येऊ शकतं. अशा काही गुंतागुंतीच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात ज्याचा वजनाशी काही संबंध नसतो. फक्त समाजच नाही तर डॉक्टर्सही लठ्ठ माणसांकडे चुकीच्या नजरेने पाहातात."

कॅनडात गेल्या तीन दशकात लठ्ठपणाचं प्रमाण तिप्पट झालंय. कॅनडा स्टॅटिस्टिक्स या त्यांच्या सांख्यकी विभागानुसार कॅनडातल्या दर चार व्यक्तींमध्ये एक व्यक्ती लठ्ठपणाने ग्रस्त आहे.

लठ्ठपणाविषयी कॅनडाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये 2006 नंतर आता पहिल्यांदा बदल झाला आहे. ओबेसिटी कॅनडा, कॅनेडियन असोसिएशन ऑफ बॅरिअॅट्रिक फिजिशियन्स अँड सर्जन आणि कॅनेडिन इंस्टिट्युट ऑफ हेल्थ रिसर्च या संस्थांनी एकत्र येत या नव्या मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या आहेत.

वजन आणि व्यक्तीचं आरोग्य

बॉडी मास इंडेक्स आणि पेशंटच्या कमरेचा घेर यावरून अजूनही लठ्ठपणाचं निदान होत असलं तरी या गोष्टींनाही मर्यादा आहेत हे डॉक्टरांनी लक्षात घेतलं पाहिजे असं या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटलं आहे. एखाद्या व्यक्तीचं वजन त्या व्यक्तीच्या आरोग्यावर काय परिणाम करतं यावर डॉक्टरांनी लक्ष केंद्रीत केलं पाहिजे.

लठ्ठ माणसांचं वजन 3-5टक्क्यांनी जरी कमी झालं तरी त्या व्यक्तीच्या आरोग्यात सुधारणा होऊ शकते. एखाद्या लठ्ठ व्यक्तीसाठी त्यांच्या उंचीनुरूप असणारं 'आदर्श'वजन योग्य ठरेलच असं नाही.

लठ्ठपणा ही गुंतागुंतीचा आणि लवकर बरा न होणार आजार आहे आणि याची काळजी आयुष्यभर घ्यावी लागते असंही यात म्हटलं आहे.

"लठ्ठ लोकांकडे आपण मोठ्या काळापासून चुकीच्या नजरेने पाहात आहोत. त्यांच्या जीवनशैलीमुळे ते लठ्ठ आहेत असा विचार आपण करतो. त्यांनाच दोषी धरतो. पण लठ्ठ लोकही इतर दीर्घकालीन आजार असणाऱ्या लोकांसारखेच मोठ्या आजाराशी झुंज देत असतात आणि त्यांनाही इतर आजारी लोकांसारखाच आधार आपण द्यायला हवा," असं रामोस-सॅलस म्हणतात.

लठ्ठ व्यक्तींना फक्त 'कमी खा आणि जास्त हला' असा सल्ला देता कामा नये. त्याबरोबर त्यांना मानसोपचार, बॅरिअॅट्रिक सर्जरीसारखे उपचारही द्यायला हवेत, हेही या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद केलं आहे.

अर्थात डायट किंवा व्यायाम करून नका असं यात म्हटलेलं नाही. "कोणत्याही वयाच्या, वजनाच्या, लिंगाच्या कोणत्याही व्यक्तीने चौरस आणि कमी...


एखाद्याच्या खोलीवर पॅरासाईट म्हणून आपण राहिला असाल तर हे वाक्य वाचताना नक्कीच तुमच्या चेहऱ्यावर हसू फुटलं असेल याची आम्हाला खात्री आहे.

मग कधीतरी विश्वास सरपोतदार (अशी ही बनवाबनवी फेम) सारखे घरमालक किंवा वॉर्डनची धाड पडली की धावपळ होते आणि मग जगातली अशक्य कारणं सांगितली जातात.

तुम्ही कधी पॅरासाईट म्हणून राहिला आहात?

दक्षिण कोरियातील अशाच एका घरात राहणाऱ्यांवर बेतलेल्या पॅरासाईट या चित्रपटाला ऑस्कर जाहीर झाला आहे. दक्षिण कोरियातील अतिशय बंदिस्त अपार्टमेंटमध्ये आणि त्याचवेळी एका ऐसपैस फ्लॅटमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबाची ही कथा आहे. कथा जरी काल्पनिक असली तरी फ्लॅट नक्कीच काल्पनिक नाही. बीबीसीने अशाच एका फ्लॅटमध्ये जाऊन तिथल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला.

राजधानी सोलमधील बन्जिहा फ्लॅट (अत्यंत छोटी घरं) मध्ये ओह-की-चिओल नावाचे गृहस्थ राहतात. त्यांच्या घरात अजिबात सूर्यप्रकाश नाही. तिथे इतका कमी प्रकाश येतो की तिथली झाडंही जगत नाहीत.

खिडकीतून डोकावलं तरी त्यांचा फ्लॅट दिसतो. त्या फ्लॅटच्या बाहेर काही तरुण सिगारेटी ओढतात, आणि खाली थुंकतातही.

उन्हाळ्यात त्यांना दमट हवामानाचा प्रचंड त्रास हो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तो. तसंच वेगाने वाढणारं शेवाळं हाही त्यांच्या चिंतेचा विषय असतो.

ओह यांना अशा प्रकारच्या अडचणी सोसाव्या लागतात

त्यांच्या बाथरुमला सिंक नाही. जमिनीवरून अवघ्या अर्धा मीटर अंतरावर ते बांधलं आहे. बाथरुमचं छप्पर इतकं लहान आहे की त्यांना पाय पसरून उभं रहावं लागतं जेणेकरून डोकं भिंतीला लागणार नाही.

"मी जेव्हा पहिल्यांदा इथे आलो तेव्हा माझं डोकं सारखं छपराला भिडायचं. अगदी हात उंचावला तरी जखम व्हायची." चिओल सांगतात. ते एका लॉजिस्टिक्स कंपनीत काम करतात.

आता मात्र सवय झाली असल्याचं ते म्हणतात. "आता दिवे कुठे आहेत आणि भिंती कुठे आहेत ते चांगलंच कळलंय."

प्रसिद्ध दिग्दर्शक बाँग जूम बो यांनी पॅरासाईट चित्रपटातून आहे रे आणि नाही रे गटातील तफावत दाखवली आहे.

पॅरासाईट चित्रपटात पार्क नावाचं कुटुंब अतिशय श्रीमंत असतं आणि किम गरीब. दोन्ही कुटुंबांची उदाहरणं देऊन हा संघर्ष पडद्यावर दाखवला आहे. त्यातलं एक घर सोल शहराच्या एका टेकडीवर असतं आणि दुसरं घर एका पार्किंगमध्ये असतं.

वास्तविक पाहता बन्जिहा पद्धतीत हजारो युवक राहतात आणि जीवनमान सुधारावं यासाठी अहोरात्र कष्ट करतात.

बन्जिहा सोल मधील वास्तूरचनेचाच भाग नाही तर त्यामागे एक इतिहास आहे. या जागांचा इतिहास अनेक दशकं जुना आहे. त्याची मुळं अगदी उत्तर आणि दक्षिण कोरियाच्या संघर्षात आहे.

1968 मध्ये उत्तर कोरियाचे कमांडो तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष पार्क चुंग ही यांची हत्या करायला आले होते. हा कट फसला. मात्र त्यानंतरही अशा हल्ल्याच्या अनेक घटना घडल्या. म्हणून 1970 मध्ये दक्षिण कोरियाने त्यांच्या अधिवास धोरणात सुधारणा केल्या. लोकांना लपता यावं म्हणून कमी उंचीचे छप्पर असलेली घरं बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सुरुवातीला बन्जिहा भाड्याने देणं बेकायदेशीर होतं. मात्र 1980 मध्ये घरांचा तुटवडा निर्माण झाला. तेव्हा ही घरं नियमित करण्यात आली.

2018 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या लक्षात आलं की दक्षिण कोरिया ही जगातील 11 व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. तरीही सामान्यांच्या आवाक्यातील घरं ही एक मोठी अडचण आहे. विशेषत: तरुण किंवा गरीबांसाठी.

गेल्या दशकात पस्तिशीच्या घरातील लोकांच्या उत्पन्नाचा 50 टक्के भाग घरभाडं भरण्यात जात होता. अशा प्रकारच्या घरात राहणं हा काही जणांसाठी कलंक समजला जायचा.

"मी माझ्या फ्लॅटमध्ये खूश आहे. मी पैसे वाचावेत म्हणून ही जागा घेतली आणि माझी खरंच बचत होत आहे....


एच. डी. कुमारस्वामी यांनी सार्वजनिरित्या कधीच राधिका कुमारस्वामी यांना आपली पत्नी म्हणून सांगितलेलं नाही.

व्हॉट्सअपवर या फोटोवरून अनेक उलट-सुलट मेसेज व्हायरल होत असून त्यांच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवले जात आहेत.

कुमारस्वामी यांना काँग्रेस आणि जनता दल सेक्युलरला चिकटवून ठेवणारा एक दुवा म्हणजे राधिका आहे, असं या मेसेजेसमध्ये सांगितलं जात आहे. 'सबकुछ चलता है'च्या नावाखाली काहीही पाठवलं जातं आणि काहीही शेअर केलं जातं.

या सगळ्यामागे उत्सुकता आहे आणि काही प्रश्न दडले आहेत. ही उत्सुकता म्हणजे, खरंच एच. डी. कुमारस्वामींनी दुसरं लग्न केलं होतं का? अभिनेत्री राधिकासोबत त्यांचे अनैतिक संबंध होते का? या संबंधातून त्यांना एक मुलगी आहे का? ते दोघं कधी एकत्र राहायचे का?

एच. डी. कुमारस्वामी यांनी विधानसभा निवडणुकीआधी निवडणूक आयोगाला शपथपत्र सादर केलं होतं. त्यात त्यांनी आपली पहिली पत्नी म्हणून अनिता यांचं नाव लिहिलं आहे. त्यांनी सार्वजनिरीत्या कधीच राधिका कुमारस्वामी यांना आपली पत्नी म्हणून सांगितलेलं नाही.

कुमारस्वामीच कशाला? भारतीय राजकारणातल्या अनेक नेत्यांची उदाहरणं घ्या. पहिली पत्नी घरा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त असताना बाहेर इतर महिलेशी त्यांचे संबंध असतात. इतकंच नव्हे तर या महिला त्यांच्या घरातही राहिल्या आहेत किंवा त्यांच्याशी त्यांनी दुसरं लग्नही केलं आहे.

कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होणाऱ्या एच. डी. कुमारस्वामी यांची दुसरी पत्नी म्हणून सांगितल्या जाणाऱ्या अभिनेत्री राधिका यांच्याबाबत सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे.

तामिळनाडूच्या द्रविड मुण्णेत्र कळघमचे (DMK) नेते करुणानिधी यांना तिसऱ्या पत्नीपासून कनिमोळी हे अपत्य झालं. तसा उल्लेख त्यांच्या शपथपत्रातही आहे. आणि आता कनिमोळी लोकसभेत खासदारही आहेत.

द्रमुक नेते टी. आर. बालू यांनी आपल्या शपथपत्रात आपल्या दोन्ही बायकांची नावं लिहिली आहेत.

पण अशी कोणतीही महिला नेता कदाचित तुमच्या माहितीत नसेल, जिचा पहिला नवरा जिवंत असताना तिनं दुसऱ्या पुरुषाशी संबंध ठेवले आहेत, किंवा पहिल्या नवऱ्याला घटस्फोट न देता दुसऱ्यासोबत एक घरात राहत असेल. नवरा असताना दुसऱ्याशी लग्न केल्याचंही ऐकिवात नाही.

आश्चर्य वाटतंय ना हे ऐकून! हा विचार तुम्हाला विचित्र वाटला असेल. एखाद्या महिला नेत्याच्या चारित्र्याबद्दल मनात प्रश्नंही उठले असतील. जसे एखाद्या पुरुष नेत्याच्या मैत्रिणीबद्दल प्रश्नं उठतात ना, अगदी तसेच प्रश्नं आताही तुम्हाला पडले असतील.

पण त्या पुरुष नेत्यावर कधी प्रश्न उपस्थित होत नाहीत. जर चर्चा झालीच तर ती सोशल मीडियावर काही दिवस फिरते. पण एखाद्या महिला नेत्यानं असं काही केलं तर तेही असंच दुर्लक्षित केलं जाईल का?

द्रविड मुनेत्र कळघमचे वरिष्ठ नेते करुणानिधी यांना तिसऱ्या पत्नीपासून कनिमोळी हे अपत्य झालं. ज्या आता लोकसभेत खासदार आहेत. याचा उल्लेख त्यांच्या अॅफीडेविटमध्येही आहे.

पुरुष नेते नेहमीच प्रेम संबंध ठेवताना दिसून आले आहेत. दुसरी लग्नही त्यांनी केली आहेत. जनतेनंही त्यांना स्वीकारलं आहे आणि नुसतं स्वीकारलंच नाही तर त्यांना वारंवार निवडूनही दिलं आहे.

पहिली पत्नी किंवा पती जिवंत असताना, त्यांना घटस्फोट न देता जर एखाद्यानं दुसरं लग्न केलं तर ते भारतीय दंड विधानाच्या 494 व्या कलामांतर्गत बेकायदेशीर आहे. असं असून देखील करुणानिधी आणि टी. आर. बालू यांच्यासारखे पुरुष दुसरं लग्न करतात आणि त्यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई केली जात नाही.

कारण हा कायदा दखलपात्र नाही. म्हणजेच पोलीस स्वतः माहिती घेऊन एखाद्या पुरुष किंवा महिलेवर दुसरं लग्न केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करत नाही. तसंच, अटक...


एन. राम

राम यांनी रफाल विमान खरेदी व्यवहारासंदर्भात सातत्याने वार्तांकन केलं आहे. मोदी सरकारच्या काळात विमानांची वाढलेली किंमत, या व्यवहारात दसॉल्ट या कंपनीशी पंतप्रधान कार्यालयाने केलेली समांतर चर्चा असे मुद्दे त्यांनी शोधपत्रकारिता करून पुढे आणले आहेत.

या संदर्भात महाधिवक्ता के. के. वेणूगोपाल यांनी सुप्रीम कोर्टात बुधवारी सांगितलं की 'द हिंदू' आणि एएनआयने प्रसिद्ध केलेली कागदपंत्र चोरलेली असून त्यामुळे संवेदनशील माहिती सार्वजनिक झाली आहे. या संदर्भात गोपनीयतेच्या कायद्याने कारवाई करण्याचा विचार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं. त्यानंतर शुक्रवारी त्यांनी ही कागदपत्रं चोरलेली नसल्याचा खुलासा केला.

याच अनुषंगाने एन. राम यांनी बीबीसी तामीळला सविस्तर मुलाखत दिली. त्यांच्या मुलाखतीमधील संपादित भाग असा.

प्रश्न : रफाल संदर्भात कागदपत्रं चोरली आहेत, असं महाधिवक्त्यांनी म्हटलं आहे.

उत्तर : आम्ही कोणतीही कागदपत्रं चोरलेली नाहीत. किंवा या कागदपत्रांसाठी आम्ही पैसेही दिलेले नाहीत. अमेरिका किंवा यूकेमध्ये काही माध्यम समूह अशा कागदपत्रांसाठी पैसे देतात. आम्हाला ही कागदपत्रं गोपनीय सूत्रांकडून... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मिळाली आहे. जेव्हा आम्ही बोफर्स घोटाळा उघडकीस आणला, तेव्हाही आम्ही अशी कागदपत्रं प्रसिद्ध केली होती.

1981मध्ये भारताने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसोबत 6.5 अब्ज डॉलर मिळण्यासाठी करार केला होता. हा करार Extended Funding Facility अंतर्गत झाला होता. या करारात अनेक अटी होत्या. कामगार कायद्यात दुरुस्तीसारख्या अटींचा त्यात समावेश होता. आम्हाला या करारातील 64 पानं मिळाली. आम्ही ती प्रसिद्ध केली. यांतील अनेक कागदपत्रं गोपनीय होती. पण आम्ही कागदपत्रं चोरल्याचा आरोप कुणी केला नव्हता.

वकील प्रशांत भूषण यांनी कोळसा खाणींच्या वाटपासंदर्भात काही कागदपत्रं प्रसिद्ध केली होती. या कागदपत्रांना कुणी चोरीची म्हटलं नाही. अशा प्रकारच्या खुलाशांना संरक्षण देणारे अनेक आंतरराष्ट्रीय कायदे आहेत. 1970मधील पेंटॅगॉन पेपर्स, वॉटरगेट स्कॅम आणि विकिलिक्स प्रकरणात माध्यमांच्या बाजूने निकाल लागले आहेत.

भारतीय घटनेतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कलम 19 (1)मध्ये काही अपवाद करण्यात आले आहेत. पण कार्यालयीन गोपनियतेच्या कायदा हा या तरतुदींच्या वर नाही. माहितीच्या अधिकारातील कलम 8 (1) आणि 2 सुद्धा शासकीय गोपनीयतेच्या कायद्याचं उल्लंघन करतात.

ब्रिटिश सरकारने 1923साली स्वतःच्या लाभासाठी जो कायदा बनवला तो अजूनही अस्तित्वात का आहे? हा कायदा त्याकाळी स्वातंत्र्य चळवळीच्या विरोधात आणि सरकारी भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी केला होता. हा कायदा इतका विस्तृत आहे की या अंतर्गत कशावरही कारवाई होऊ शकते. पण त्याचा वापार क्वचितच झाला आहे. जर या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाला तर शोधपत्रकारिता होऊच शकत नाही.

द हिंदू याला तोंड द्यायला तयार आहे.

प्रश्न :शोधपत्रकारिता करणाऱ्यांनी कोणती खबरदारी घ्यायला हवी?

उत्तर : लोकांच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबतची माहिती देणं टाळावं. जोपर्यंत ती माहिती लोकांच्या हिताची नसेल तोपर्यंत ती देण्यात येऊ नये. लोकांचं ज्या गोष्टीमध्ये हित आहे त्या गोष्टी छापाव्यात फक्त त्यांना कशात रस आहे हे छापू नये.

आम्ही हेच तत्त्व विकिलीक डॉक्युमेंटस प्रसिद्ध करताना पाळलं. आमच्या हाती ज्या डॉक्युमेंट आल्या होत्या त्यात अफगाणिस्तानमध्ये ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार करणाऱ्या ननच्या वैयक्तिक आयुष्याची माहिती होती. ती आम्ही देणं टाळलं.

पण रफालमध्ये काही वैयक्तिक नाही. यामध्ये फक्त किमतीबाबतचे खुलासे आहेत.

प्रश्न :कार्यालयीन गोपनीयतेच्या कायद्यानुसार...


एनएसओ या इस्रायली कंपनीचं स्पष्टीकरण खरं मानायचं झाल्यास, सरकार किंवा सरकारी यंत्रणाच पेगासस सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून हेरगिरी करू शकतात.

आपली बाजू मांडण्याऐवजी सरकारनं व्हॉट्सअॅपलाच चार दिवसात उत्तर देण्यास सांगितले आहेत.

केंब्रिज अॅनालिटिका प्रकरणातही फेसबुककडूनच सरकारनं उत्तर मागितलं होतं. केंब्रिज प्रकरणात युरोपियन कायद्यान्वये कंपनीला दंडही ठोठावण्यात आला, मात्र भारतात सीबीआय अजूनही आकड्यांचं विश्लेषणच करतेय.

कागदपत्रांवरून स्पष्ट आहे की, यंत्रणा भेदून हेरगिरीचा व्हॉट्सअॅपचा खेळ गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. मग कॅलिफोर्नियातल्या कोर्टात व्हॉट्सअॅपकडून खटला दाखल करण्यामागे काही मोठी रणनिती आहे?

व्हॉट्सअॅपनं अमेरिकेत दाखल केलेला खटला काय आहे?

व्हॉट्सअॅपनं अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियात इस्रायली कंपनी एनएसओ आणि तिची सहकारी कंपनी क्यू सायबर टेक्नोलॉजी लिमिटेडविरोधात खटला दाखल केला आहे. विशेष म्हणजे, व्हॉट्सअॅपसोबत फेसबुकही या खटल्यात पक्षकार आहे.

फेसबुककडेच व्हॉट्सअॅपचे हक्क आहेत. मात्र, या खटल्यात फेसबुकला व्हॉट्सअॅपला इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सुरक्षा देणारं सर्व्हिस प्रोव्हायडर म्ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

टलं गेलंय.

गेल्या वर्षीच फेसबुकनं हे स्वीकारलंय की, व्हॉट्सअॅप आणि इन्स्टाग्रामचा डेटा एकत्रित करून त्याचा व्यावसायिक वापर केला जात आहे. तसेच, या प्लॅटफॉर्ममध्ये विविध अॅपच्या माध्यमातून डेटा मायनिंग आणि डेटाचा व्यवसाय केला जातो, हेही फेसबुकनं स्वीकारलंय.

केंब्रिज अॅनालिटिका अशी कंपनी होती, ज्या कंपनीनं भारतासह अनेक देशातल्या लोकशाही प्रक्रियांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केला होता. अनेक कॉल, व्हीडिओ कॉल, चॅट, ग्रुप चॅट, फोटो, व्हीडिओ, व्हॉईस मेसेज आणि फाईल ट्रान्सफरला इंक्रिप्टेड सांगत व्हॉट्सअॅप आपलं प्लॅटफॉर्म सुरक्षित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

कॅलिफोर्नियाच्या कोर्टात दाखल केलेल्या खटल्यानुसार, इस्रायली कंपनीनं मोबाईल फोनच्या माध्यमातून व्हॉट्सअॅपच्या सिस्टमला हॅक केलं. या सॉफ्टवेअरच्या मदतीनं एका मिस्ड कॉलच्या माध्यमातून स्मार्टफोनमध्ये व्हायरस प्रवेश करतो आणि सर्व माहिती गोळा करतो. फोनच्या कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून एखादी व्यक्ती कुठे जातेय, कुणाला भेटतेय आणि काय बोलतेय, हे कळतं.

वृत्तांनुसार, एअरटेल आणि एमटीएनएलसह भारतातील आठ मोबाईल नेटवर्कचा या हेरगिरीसाठी वापर झाला. खटल्यातील तथ्यांनुसार, इस्रायली कंपनीनं जानेवारी 2018 पासून मे 2019 पर्यंत भारतासह अनेक देशातल्या लोकांची हेरगिरी केलीय. अमेरिकन कोर्टात दाखल केलेल्या खटल्यानुसार, व्हॉट्सअॅपनं इस्रायली कंपनीकडे नुकसान भरपाईची मागणी केलीय. मात्र प्रश्न असा आहे की, भारतातल्या ज्या लोकांच्या मोबाईलमध्ये शिरकाव करून माहिती चोरलीय, त्यांना न्याय कसा मिळेल?

इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, भारतातल्या हेरगिरीबाबत व्हॉट्सअॅपनं भारत सरकारला मे महिन्यातच माहिती दिली होती. तर यावर भारत सरकारनं म्हटलंय की, व्हॉट्सअॅपकडून जी माहिती आली, ती अत्यंत अवघड आणि टेक्निकल होती. शिवाय, भारतीयांच्या खासगीपणाचं उल्लंघन होत असल्याचं व्हॉट्सअॅपनं कधीच सांगतलं नाही, असाही दावा भारत सरकारनं केलाय.

व्हॉट्सअॅप, सिटिझन लॅब आणि एनएसओ

एनएसओ इस्रायली कंपनी आहे. मात्र तिचा मालक युरिपोयिन आहे.

यंदाच फेब्रुवारी महिन्यात युरोपमधील नोवाल्पिना कॅपिटल एलएलपी या खासगी इक्विटी फर्मनं एएसओ कंपनीची 100 कोटी डॉलरमध्ये खरेदी केली. बिजनेस इन्सायडरच्या बॅकी पीटरसन यांच्या वृत्तानुसार, एनएसओचा गेल्या वर्षीचा नफा 125 मिलियन डॉलर इतका होता.

हेरगिरी करणारी त्रयस्थ कंपनी जर अब्जावधींमध्ये कमाई...


एनसीबीने काल (21 नोव्हेंबर) भारती सिंहच्या प्रॉडक्शन हाऊस आणि घरावर छापा टाकला होता आणि त्यात 86.5 ग्रॅम गांजा सापडला. त्यानंतर एकामागोमाग एक दोघांनाही एनसीबीनं अटक केली. भारती सिंह आणि हर्ष लिंबाचिया या दोघांनीही गांजा सेवन करत असल्याची कबुली दिलीय.

भारती सिंह आता 36 वर्षांची आहे. पंजाबमधील अमृतसर इथं तिचा जन्म झाला. गेल्या 10 वर्षात भारतीनं मनोरंजन क्षेत्रात नाव कमावलं आहे. 'कॉमेडी क्वीन' अशी स्वत:ची ओळखही तिने निर्माण केलीय.

भारती सिंहला सोशल मीडियावरही मोठा चाहता वर्ग आहे. फेसबुकवर 72 लाखांहून अधिक, तर इन्स्टाग्रामवर 36 लाखांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत.

भारतीनं तिच्या यशाबद्दल, आजवर केलेल्या खडतर प्रवासाबद्दल अनेकदा लिहिलंय. पण आता ड्रग्जप्रकरणात नाव आल्यानं ती वादाच्या भोवऱ्यातही अडकलीय.

खडतर आयुष्य

भारती सिंहचा जन्म 3 जुलै 1984 रोजी पंजाबच्या अमृतसर जिल्ह्यात झाला. भारती दोन वर्षाची होती, तेव्हा तिचं पितृछत्र हरपलं. तिची आई वयाच्या 22 व्या वर्षीच विधवा झाली.

आपण गरिबी अत्यंत जवळून पाहिली आहे, गरिबीचे चटके सोसले आहेत. असं तिने अनेकदा चाहत्यांना सांगितलं आहे.

एका मुलाखतीत भारती ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सिंहने सांगितलं, लोक तिच्या लठ्ठपणा आणि गरिबीची थट्टा करत असत.

झी टीव्हीवर प्रसारित होणाऱ्या 'जज-बात'मध्ये भारती सिंहने सांगितलं होतं की, "तिची आई शिवणकाम करायची आणि त्या शिलाई मशीनचा आवाज आजही त्यावेळच्या वेदनादायी जगण्याची आठवण करून देतो."

"माझ्या आधी आईला एक मुलगा आणि एक मुलगी होती. त्यामुळे ती मला जन्म देऊ इच्छित नव्हती. मला गर्भातच मारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र माझा जन्म होणं ठरलेलंच होतं," असं भारतीनं सांगते.

घरातील तेव्हाच्या स्थितीबाबत सांगताना भारती म्हणते, "मी दोन वर्षांची असताना वडिलांचं निधन झालं. माझी आई तेव्हा केवळ 22 वर्षांची होती. आम्ही प्रचंड दु:खात जगलो. आई तेव्हा ब्लँकेटच्या कारखान्यात काम करायची."

"सण असायचे, तेव्हा आम्ही रडायचो. कारण आमच्याकडे पैसे नसायचे. पैसे मागितल्यास आई ओरडायची. लहानपणीच मोठं झाल्यासारखं, पोक्त माणसासारखं राहायला लागायचं," असं ती सांगते.

या सर्व खडतर आयुष्यातही भारतीच्या नशिबात काहीतरी वेगळं लिहिलं होतं. प्रसिद्ध कॉमेडियन कपिल शर्माची आणि भारतीची ओळख सुद्धा अमृतसरमध्ये असताना महाविद्यालयीन दिवसातच झाली होती. तेव्हा दोघेही स्ट्रगल करत होते. स्वत:ची ओळख निर्माण करण्यासाठी धडपडत होते.

यशाच्या शिखरावर

भारती 2008 पासून लोकप्रिय होऊ लागली. 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चॅलेंज'मध्ये भारती रनर-अप ठरली होती.

त्यानंतर तिने मागे वळून पाहिलेच नाही. एकामागोमाग एक कॉमेडी शो करत गेली. 'कॉमेडी सर्कस महासंग्राम', 'कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स', 'कॉमेडी सर्कस का जादू', 'कॉमेडी सर्कस के तानसेन' यांसारखे बरेच कार्यक्रम तिने केले.

'झलक दिखला जा - सीझन 5' मध्ये भारतीनं तिच्यातील नृत्यगुणांचीही चुणूक दाखवली. त्यानंतर बिग बॉस आणि नच बलिए या कार्यक्रमात पाहुणे कलाकार म्हणूनही सहभागी झाली होती.

एवढ्या साऱ्या कार्यक्रमांनंतर कुणी प्रसिद्धीच्या शिखरावर पोहोचणार नाही, असं कसं होईल! कॉमेडी म्हटल्यावर भारती सिंहचं नाव आवर्जून घेतलं जायला लागलं.

'कॉमेडी दंगल'सारख्या कार्यक्रमात भारती परीक्षकाच्या भूमिकेत होती. 'खतरों के खिलाडी' या कार्यक्रमाच्या अनेक सीझनमध्ये पाहुणी म्हणून सहभाग, तर 2020 मध्ये तिसरी रनर-अप सुद्धा ठरली.

'द कपिल शर्मा' शोमध्ये भारती सिंह विविध भूमिकेतून दिसली. तिच्या या भूमिकांना प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आणि कौतुकही झालं.

आपल्या लठ्ठपणावर ती मनमोकळेपणाने विनोद करते. लोकांनीही...


एन्डोस्कोपी

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांना सोमवारी तपासणीसाठी रुग्णालयात नेण्यात आलं होतं . पवारांवर मुंबईच्या ब्रीचकॅंडी रुग्णालयात उपचार झाले.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

शरद पवार यांच्या पित्ताशयातून खडा बाजूला करण्यात आला अशी माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे.

आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल शरद पवारांची 'एन्डोस्कोपी' झाली म्हणजे काय झालं? ही कशी केली जाते? याचा फायदा काय? तज्ज्ञांकडून आम्ही सोप्या शब्दात 'एन्डोस्कोपी' म्हणजे काय हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

 'एन्डोस्कोपी' म्हणजे काय?

रुग्णालयात डॉक्टरांकडून 'एन्डोस्कोपी' हा शब्द तुम्ही नक्कीच ऐकला असेल. लोकांना 'एन्डोस्कोपी' हा शब्द हळूहळू परिचित होऊ लागलाय.

सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर, 'एन्डोस्कोपी' म्हणजे दुर्बिणीच्या मदतीने करण्यात आलेली वैद्यकीय तपासणी. तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, Endos- म्हणजे आतील आणि scopy- म्हणजे पाहणे.

शस्त्रक्रिया

शरीराच्या आतील अवयवांना पाहणं आणि त्यांची तपासणी म्हणजे 'एन्डोस्कोपी'. काही वर्षांपूर्वी डॉक्टरांना शरीराच्या आतील अवयवांना पाहणं शक्य नव्हतं. मात्र, 'एन्डोस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्कोपी' म्हणजे दुर्बिणीच्या सहाय्याने डॉक्टर शरीराच्या आतील अवयव पाहू शकतात. जे डोळ्यांना दिसून नाहीत.

'एन्डोस्कोपी' कशी केली जाते?

तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, 'एन्डोस्कोपी' मध्ये एक लवचिक रबरी नळी तोंडावाटे, गुदद्वाराच्या मार्गाने किंवा एक शरीरावर छोटं छिद्रकरून आत घातली जाते. या नळीच्या टोकाला छोटा कॅमेरा आणि लाईट असतो. या नळीच्या मदतीने डॉक्टर आतपर्यंत पोहोचतात आणि कॅमेरामुळे शरीराच्या आतील डोळ्यांनी न दिसणारे अवयव त्यांना तपासायला मिळतात.

डॉक्टर शरीराच्या आतील अवयवांचे फोटो काढू शकतात. जेणेकरून आजारावर योग्य उपचार केले जाऊ शकतात.

सर जे.जे. रुग्णालयाचे इंटरव्हेन्शनल रेडियोलॉजिस्ट डॉ. शिवराज इंगोले सांगतात, "एन्डोस्कोपीत पोटावर एक छोटं छिद्र करून त्यातून एन्डोस्कोप (लवचिक रबरी नळी) शरीरात टाकला जातो. कार्बन डाय ऑक्साईडच्या मदतीने पोट फुगवलं जातं. जेणेकरून एकमेकांना चिकटलेले पोटातील अवयव दूर होतील आणि डॉक्टरांना योग्य त्या अवयवापर्यंत पोहोचून तपासणी करता येईल."

'एन्डोस्कोपी' शस्त्रक्रिया नसून आजाराचं योग्य निदान करण्यासाठी वापरली जाणारी तपासणीची पद्धत आहे. तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, हल्ली काही आजारांवरील शस्त्रक्रिया एन्डोस्कोपीच्या माध्यमातूनही करण्यात येतात.

कशी असते एन्डोस्कोपी प्रक्रिया?

जठराची एन्डोस्कोपी करताना,

केव्हा करावी लागते 'एन्डोस्कोपी'?

तज्त्रांच्या माहितीनुसार, काहीवेळा सोनोग्राफी, सिटीस्कॅन आणि एमआरआय करूनही आजाराचं योग्य निदान होऊ शकत नाही. अशावेळी एन्डोस्कोपी केल्याने डॉक्टर शरीराच्या आतपर्यंत शिरून आजाराचं योग्य निदान करू शकतात.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आणि खासदार शरद पवार

एन्डोस्कोपीच्या वापराबाबत माहिती देताना डॉ. अविनाश सूपे सांगतात,

 'एन्डोस्कोपी' चे प्रकार कोणते?

खारच्या हिंदुजा रुग्णालयाचे कार्यकारी संचालक आणि मुंबईतील पालिका रुग्णालयांचे माजी प्रमुख डॉ. अविनाश सुपे सांगतात, "एन्डोस्कोपीच्या मदतीने आजाराचं निदान केलं जातं आणि शस्त्रक्रियादेखील करण्यात येते. त्यामुळे निदान आणि उपचार दोन्हीमध्ये एन्डोस्कोपीचा वापर केला जातो."

जठराची 'एन्डोस्कोपी'

तोंडातून नळी घालून अन्ननलिका, जठर आणि लहान आतड्याच्या सुरूवातीचा भाग तपासता येतो. ज्या रुग्णांना अपचन, एॅसिडीटी, गॅसेस किंवा रक्ताच्या उलट्या होत असल्यास एन्डोस्कोपीने आजाराचं योग्य निदान करणं शक्य...