प्रातिनिधिक छायाचित्र

1. अकरावी प्रवेशप्रक्रियेबद्दल शिक्षण मंडळाचा सावळागोंधळ

ICSE शिक्षण मंडळाच्या विद्यार्थ्यांच्या विषयाचे किती गुण ग्राह्य धरायचे, याविषयी शालेय शिक्षण विभागानं तीन वेगवेगळी परिपत्रकं काढली असून नेमकं कोणत्या सूचनेनुसार काम करायचं, हा प्रश्न मार्गदर्शन केंद्रांपुढे आहे. त्यामुळे अकरावीच्या प्रवेशासासंदर्भात सुरू असलेल्या सावळ्या गोंधळामुळे विद्यार्थी आणि पालक संभ्रमात असल्याचं वृत्त सकाळनं दिलं आहे.

ICSE शिक्षण मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी व्हायचं असेल तर अर्जाचा एक भाग मार्गदर्शन केंद्रातून तपासून आणि अप्रूव्ह करून घ्यावा लागतो. सुरुवातीला या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या इच्छेनुसार पाच विषयांचे गुण अर्जात भरण्याचं निश्चित झालं होतं. त्यानुसार विद्यार्थ्यांनी मार्गदर्शन केंद्रातून आपले अर्ज अप्रूव्ह करून घेतले. त्यानंतर शालेय विभागानं बेस्ट ऑफ फाइव्ह गुण ग्राह्य धरण्यासंबंधी परिपत्रक काढलं आणि विद्यार्थ्यांना त्यानुसार अर्ज भरावे लागले.

नियमांमधील बदलांबद्दल प्रभारी शिक्षण उपसंचालक मीनाक्षी राऊत यांना विचारले असता त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिय... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा दिली नाही.

2. मुख्यमंत्री भाजपचाचः देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्वास

मुख्यमंत्री मोठ्या पक्षाचाच असेल आणि भाजपच मोठा पक्ष ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी पक्षाच्या बैठकीत केला.

'फिर एक बार शिवशाही सरकार' आणि 'अबकी की बार 220 के पार' अशा घोषणा देत ऑगस्टपासून राज्यातील सर्व मतदारसंघांमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारच्या कामाची माहिती देण्यासाठी यात्रा काढण्याची घोषणाही यावेळी भाजपने केली.  लोकसत्तानं यासंबंधीची बातमी प्रसिद्ध केली आहे.

आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष आणि केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, राज्याच्या प्रभारी सरोज पांडे यांच्यासह पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, मंत्री उपस्थित होते.

3. अर्थसंकल्पापूर्वी पंतप्रधानांची तज्ज्ञांशी चर्चा

पुढील महिन्यात सादर होणार असलेल्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी अर्थतज्ज्ञ आणि औद्योगिक क्षेत्रातील जाणकारांशी चर्चा केली. नीती आयोगाने या बैठकीचे आयोजन केले होते. हिंदुस्तान टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

'आर्थिक धोरण: पुढील मार्ग' हा बैठकीचा विषय होता.

या बैठकीला 40 अर्थतज्ज्ञ आणि अन्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांचीही उपस्थिती होती. रोजगार, कृषी आणि जलसंपदा, निर्यात, शिक्षण आणि आरोग्य या पाच मुद्यांवर बैठकीमध्ये चर्चा झाली.

या बैठकीला वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी राज्यमंत्री राव इंद्रजीतसिंग, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित होते.

4. पंतप्रधानांनी दिल्लीतील सरकारी शाळांना भेट द्यावी - केजरीवाल

दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. केजरीवालांनी लोकसभा निवडणुकीतील विजयाबद्दल मोदींचे अभिनंदन केले. त्यांनी दिल्लीच्या विकासाबाबत मोदींशी चर्चा केली आणि त्यांना दिल्लीतील सरकारी शाळा पाहण्यासाठी येण्याचे आमंत्रणही दिले. लोकमतनं ही बातमी दिली आहे.

दिल्ली सरकारने शैक्षणिक क्षेत्रात उत्तम कामगिरी केली असून सरकारी शाळेचा निकाल 94 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे, असं केजरीवालांनी या भेटीत आर्वजून नमूद केलं.

दिल्लीतील मोहल्ला क्लिनिक आणि पॉलीक्लिनिकला भेट देण्याचं आमंत्रणही केजरीवालांनी मोदींना दिलं...


प्रातिनिधिक छायाचित्र

1. कंपाऊंडरचा डॉक्टरांवर दगडाने हल्ला

लातूरमध्ये कंपाऊंडरने डॉक्टरवर हल्ला करण्याची घटना बुधवारी (19 ऑगस्ट) घडली आहे. लातूरमधील गायत्री हॉस्पिटलमध्ये ही घटना घडल्याची बातमी एबीपी माझाने प्रसिद्ध केली आहे.

20 दिवसांच्या पगारावरून ही घटना घडल्याचं समजतं. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध असून त्यात डॉक्टरांचा मदतनीस डॉक्टरांवर दगडाने वारंवार हल्ला करत असल्याचं दिसतं.

कंपाऊंडरच्या हल्ल्यामध्ये डॉक्टरांच्या डोक्याला दुखापत झाली असून हातही मोडला आहे. हल्ल्याची तक्रार एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आली आहे.

2. प्रवाशांचे प्राण वाचवल्यावरच सोडले ड्रायव्हरने प्राण

आग्रा-लखनौ मार्गावर प्रवासी बस चालवणाऱ्या ड्रायव्हरची तब्येत अचानक बिघडली. ही बस शाहगंज येथून दिल्लीला जात होती. कन्नौज सारिख भागातून पुढे जात असताना ही घटना घडली आहे.

ड्रायव्हरला बस चालवत असतानाच अचानक रक्ताच्या उलट्या होऊ लागल्या. या बसमध्ये 56 प्रवासी होते. ड्रायव्हरची तब्येत बिघडल्याचे पाहून प्रवाशांमध्ये घबराट पसरली. पण ड्रायव्हरने गाडी रस्त्याच्या बाजूला नेऊन गाडी थांबवली. काहीवेळातच त्याचा म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ृत्यू झाला. महाराष्ट्र टाइम्सने ही बातमी प्रसिद्ध केली आहे.

3. भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वीकारला गोव्याच्या राज्यपालपदाचा भार

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी गोव्याच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त भार स्वीकारला आहे. महाराष्ट्रात मराठीतून शपथ घेतली होती त्याप्रमाणे त्यांनी गोव्यात कोकणीमधून शपथ घेतली आहे. कोकणीतून शपथ घेणारे ते पहिलेच राज्यपाल आहेत.

एस. पी. मलिक यांची मेघालयच्या राज्यपालपदी बदली झाल्यानंतर गोव्याच्या राज्यपालपदाचा भार कोश्यारी यांनी स्वीकारला आहे.

मलिक यांची मेघालयला बदली झाल्याबद्दल गोव्यात अनेक प्रकारच्या चर्चा होत आहे. दोनापावलमध्ये नवं राजभवन बांधण्याला त्यांनी हरकत घेतली होती. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि त्यांच्यामध्ये मतभेद होते अशा चर्चाही होत आहेत. ही बातमी लोकमतने प्रसिद्ध केली आहे.

4. '4 महिन्यात 2 कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या'

गेल्या 4 महिन्यात 2 कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या असून 2 कोटी कुटुंबांचं भविष्य अंधःकारात आहे, अशी टीका काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केली आहे.

फेसबुकच्या माध्यमातून भ्रम पसरवून बेरोजगारी लपणार नाही तसंच अर्थव्यवस्थेचं झालेलं नुकसानही लपणार नाही अशा शब्दांमध्ये त्यांनी सरकारवर टीका केली आहे.

लोकांच्या नोकऱ्या हिसकावल्या, आजवरची पुंजी तप्त केली, कोरोनाचा प्रसारही रोखता आला नाही फक्त खोटी स्वप्नं दाखवत राहिले, असं लिहून त्यांनी भारतात एप्रिलपासून किती नोकऱ्या गेल्या हे सांगणारी बातमी ट्वीट केली आहे. ही बातमी लोकमतमध्ये प्रसिद्ध झाली आहे.

5. महाराष्ट्रातल्या जिम सुरू करणे आवश्यक- सुप्रिया सुळे

सुप्रिया सुळे

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनीही जिम सुरू करण्याची मागणी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे केली आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जिम बंद करण्यात आल्या आहेत. परंतु आता अनलॉकची प्रक्रिया सुरू असल्याने जिम पुन्हा सुरू करणे आवश्यक आहे. राज्यातील अनेक जिमचालकांनी यामध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे, असं ट्वीट त्यांनी केलं आहे.

तसंच या ट्वीटमध्ये त्यांनी महाराष्ट्रातील सर्व व्यायामशाळांचे प्रतिनिधी रामदास इंगळे यांचं पत्र जोडलं आहे. ही बातमी लोकसत्ताने प्रसिद्ध केली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही...


प्रातिनिधिक छायाचित्र

1. ख्रिश्चन, मुस्लीम धर्मात धर्मांतरण करणाऱ्या दलित व्यक्तीला आरक्षणाचा लाभ नाही - रविशंकर प्रसाद

जे दलित व्यक्ती ख्रिश्चन किंवा मुस्लीम धर्म स्वीकारतील, त्यांना कोणत्याही अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, असं केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं आहे. भाजप खासदार जीव्हीएल नरसिंह राव यांनी राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना रविशंकर प्रसाद यांनी वरील घोषणा केली.

"ज्या दलित नागरिकाने ख्रिश्चन किंवा मुस्लीम धर्म स्वीकारला आहे, त्याला लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. त्यांना SC आरक्षित जागेवरुन निवडणूक लढता येणार नाही. अशा व्यक्तींना SC एससी आरक्षणाचा इतर कोणताही लाभ घेता येणार नाही," असं रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितलं.

"संविधानाच्या परिच्छेद 3 नुसार, हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त कोणत्याही धर्मातील व्यक्तीला अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. 1950 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांच्या सरकारने अनुसूचित जातींची व्याख्या स्पष्ट करताना केवळ हिंदू धर्मा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वर आस्था असणारी व्यक्ती अशी केली होती. नंतर 1956 मध्ये या व्याख्येची व्याप्ती वाढवून हिंदू धर्मासह शीख आणि बौद्ध धर्मांचाही यात समावेश करण्यात आला होता, असंही प्रसाद म्हणाले. ही बातमी टीव्ही 9 मराठीने दिली आहे.

2. शरद पवारांऐवजी शहीद जवानांच्या वीर माता किंवा पत्नी, शेतकरी, मेंढपाळ यांनी अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुतळ्याचं उद्घाटन करावं - भूषणसिंहराजे होळकर

शरद पवार यांच्या हस्ते पुतळ्याचे अनावरण करण्याला अहिल्याबाई होळकर यांचे वंशज भूषणसिंहराजे होळकर यांनी विरोध दर्शवला आहे.

त्याचप्रमाणे छत्रपती संभाजीराजे यांनीही या कार्यक्रमास उपस्थित राहू नये, असं आवाहन भूषणसिंहराजे यांनी पत्र लिहून यांनी केलं आहे. शरद पवारांनी पेरलेल्या घाडेरड्या राजकारणाची मुळं जर महाराष्ट्रात रुजत असतील तर याचे दीर्घकालीन परिणाम समाजाला भोगावी लागतील. याची आपणाला जाणीव असेल. याऐवजी शहीद जवानांच्या वीर माता किंवा पत्नी, शेजकरी, मेंढपाळ यांनी हे अनावरण केले असते तर तो मासाहेबांच्या कार्याचा गौरव होता, असं भूषणसिंहराजे होळकर म्हणाले.

संभाजीराजे यांना लिहिलेल्या पत्रानुसार, "जेजुरी गडावर राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुतळ्याचं अनावरण उद्या (13 फेब्रुवारी) शरद पवार यांच्या हस्ते आणि आपल्या उपस्थितीत होणार होतं. परंतु, काही धनगर आणि मेंढपाळ युवकांनी आधीच या पुतळ्याचं अनावरण केलं आहे. यावरून बहुजन समाजात किती अस्वस्थता आहे, याचा अंदाज आपणास आला असेल, आपण बहुजन समाजाच्या भावनांचा विचार करून कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याबाबत योग्य निर्णय घ्याल, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो," असं भूषणसिंहराजे होळकर म्हणाले. ही बातमी न्यूज 18 लोकमतने दिली आहे.

3. आता सीडी लावण्याचं काम बाकी - एकनाथ खडसे

ईडी लावली तर सीडी लावीन, असं मी गंमतीने म्हटलं होतं. पण आता खरंच माझ्या मागे ईडी लावण्यात आली आहे. त्यामुळे आता सीडी लावण्याचं काम बाकी आहे, असं वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते एकनाथ खडसे यांनी केलं आहे.

भाजप नेते गिरीश महाजन यांच्या जामनेर मतदारसंघात आयोजित संवाद यात्रेदरम्यान एकनाथ खडसे बोलत होते.

"मी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला तेव्हा जयंत पाटील यांनी एक विधान केले होते. तुमच्यामागे आता ईडी लागू शकते अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली होती. त्यावर त्यांनी ईडी लावली तर मी त्यांची सीडी लावेन असे म्हणालो होते. आता प्रत्यक्षात माझी ईडी...


प्रातिनिधिक छायाचित्र

1. गुजरातमध्ये 71 दिवसांत 1.23 लाख मृत्यू, सरकारी आकडा मात्र 4218

कोरोना संसर्गाच्या उद्रेकामुळे गुजरातमध्ये विदारक परिस्थिती आहे. गुजरातमध्ये गेल्या 71 दिवसांमध्ये 1 लाख 23 हजार 871 जणांचा मृत्यू झाला असला तरी गुजरातमधला सरकारी आकडा 4218 इतकाच असल्याचं दैनिक भास्करने केलेल्या तपासात आढळलंय.

लोकमतने याविषयीचं वृत्त दिलंय.

गुजरातमधल्या 33 जिल्ह्यांमध्ये 1.23 लाखांपेक्षा जास्त मृत्यू प्रमाणपत्रं नोंदवण्यात आली असली तरी सरकारी आकडेवारी 4218 इतकीच आहे. त्यामुळे 71 दिवसांत सव्वा लाख लोकांचा जीव कसा गेला असा प्रश्न उपस्थित होतोय.

पण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 71 दिवसांत मरण पावलेल्यांची संख्या दुप्पट असल्याचं दैनिक भास्करने आकडेवारी दाखवत म्हटलंय.

जागतिक साथ यावर्षी अधिक भीषण - WHO

कोरोना व्हायसच्या संसर्गाचं दुसरं वर्ष हे अधिक भीषण असणार असल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटलंय.

जपानमध्ये ऑलिम्पिक होऊ घातलंय. आणि याच्या 10 आठवडे आधीच जपानमधल्या आणखी 3 प्रातांमध्ये कोरोना विषयक आणीबाणी जाहीर करण्यात आलीय. ऑलिम्पिक रद्द करण्यात यावं अशी मागणी करण्यात येतेय.

'को... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रोना व्हायरसच्या संसर्गाच्या जागतिक साथीच्या दुसऱ्या वर्षावर आम्ही नजर ठेवून आहोत, पण पहिल्या वर्षाच्या तुलनेत हे दुसरं वर्षं कित्येक पटींनी भीषण आहे," असं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनचे डायरेक्टर जनरल टेड्रॉस गब्रायसेस यांनी म्हटलंय.

3. गंगेत वाहणारे मृतहेद  भारताचे नाहीत - कंगना राणावत

सध्या गंगेत वाहणाऱ्या मृतदेहांचे व्हायरल होणारे व्हीडिओ हे भारतातले नसून नायजेरियाचे असल्याचं अभिनेत्री कंगना राणावतने म्हटलंय.

बिहारमध्ये अशा पद्धतीने मृतदेह नदीच्या किनाऱ्यावर आढळू लागले आहेत

जग एकीकडे कोरोनाशी झुंजत असतानाच काही देशांमध्ये युद्ध सुरू असताना तिथले सगळे लोक त्यांच्या देशाच्या बाजूने आहेत, पण मृतदेहांचे हे व्हीडिओ व्हायरल करणारे लोक त्यांच्याच देशाच्या पाठीत सुरा खुपसत असल्याचंही कंगनाने म्हटलंय.

अक्षय्य तृतीया आणि ईदच्या निमित्ताने शुभेच्छा देणारा व्हीडिओ कंगना राणावतने फेसबुकवर पोस्ट केलाय. ट्विटरने काही दिवसांपूर्वी कंगनावर कारवाई करत तिचं ट्विटर हँडल बंद केलं होतं.

पण फेसबुकवरच्या या व्हीडिओनंतर कंगना राणावतला पुन्हा ट्रोल करण्यात येत असल्याचं सकाळने दिलेल्या वृत्तात म्हटलंय.

4. कोरोनालाही जगण्याचा अधिकार - भाजप नेते त्रिवेंद्र सिंह रावत

कोरोनाही एक जीव आहे आणि त्यालाही जगण्याचा अधिकार असल्याचं वक्तव्यं उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते त्रिवेंद्र सिंह रावत यांनी केलंय.

"मनुष्य स्वतःला बुद्धीजीवी समजतो पण आपण त्या विषाणूला संपवण्यासाठी तयार आहोत, त्यामुळेच तो स्वतःमध्ये बदल घडवत आहे," असं त्रिवेंद्र सिंह रावत यांनी म्हटलंय.

काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी यावर टीका करायला सुरुवात केली आहे. रावत यांच्या सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात आलेल्या व्हीडिओवरही अनेकांनी काँमेंट करत निषेध दर्शवलाय.

लोकसत्ताने याविषयीची बातमी दिली आहे.

5. पुनर्विचार याचिकेवरच्या बैठकीत विनोद पाटील - गुणरत्न सदावर्तेंमध्ये खडाजंगी

मराठा आरक्षण प्रकरणी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. याबद्दल व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या बैठकीत मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील आणि आरक्षण विरोधी याचिका दाखल करणाऱ्या गुणरत्न सदावर्तेंमध्ये खडाजंगी झाली.

गुणरत्न सदावर्तेंनी माजुर्डे शब्दाचा वापर केल्यानंतर विनोद पाटील भडकले. संविधानिक भाषेमध्ये चर्चा करू पण चुकीची भाषा सहन करणार नसल्याचं...


प्रातिनिधिक छायाचित्र

1. ब्राह्मणांना अॅट्रोसिटी कायद्याचे संरक्षण देण्याची मागणी

ब्राह्मण समाजाला आरक्षण नको. मात्र, अॅट्रोसिटी कायद्याचे संरक्षण द्या, अशी मागणी ब्राह्मण समाज मेळाव्यात करण्यात आली. हे वृत्त महाराष्ट्र टाईम्सच्या वेबसाईटवर प्रकाशित करण्यात आलं आहे.

माढामध्ये ब्राह्मण समाज सेवा संघाच्यावतीनं तालुक्यातल्या ब्राह्मण समाजाच्या मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. ब्राह्मण समाजानं आरक्षण मागितलं नाही.

राज्यात सुमारे दीडशे पुस्तकांमध्ये ब्राह्मण समाजाबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर लिहून समाजाची बदनामी करण्यात आली असल्याचा आरोप मेळाव्यात करण्यात आला आहे. ब्राह्मण समाज पुरुषांच्या पुतळ्याची विटंबना केली जाते आहे. या पार्श्वभूमीवर समाजाला आरक्षण नको संरक्षण हवं आहे, अशी मागणी मेळाव्यात करण्यात आली.

2.संधी मिळाल्यास मुख्यमंत्री बनणार - महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील

माझ्या राजकीय जीवनात पक्षानं माझ्यावर जी जबाबदारी सोपवली ती मी यशस्वीपणे पार पाडण्याचं काम केलं आहे. मी आजवर कोणत्याही पदासाठी इच्छुक किंवा दावेदार नव्हतो. मात्र, माझ्या कामाच्या जोरावर मला महत्त्वाची पदं मिळत गेली. त्याम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुळे मुख्यमंत्रीपदाची संधी दिल्यास मी ती का सोडेन, असं विधान महसूलमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केलं आहे.

त्यामुळे पुन्हा एकदा चंद्रकांत पाटीलही मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्यावतीने आयोजित वार्तालापात ते बोलत होते. ही बातमी लोकसत्ताने आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली आहे.

3. नऊ वर्षांनंतर होणार शिक्षक भरती

राज्यातील शिक्षक भरतीला नऊ वर्षांनंतर मुहूर्त मिळाला आहे. येत्या 9 तारखेपासून पवित्र पोर्टलवरूनच राज्यातील 12 हजार शिक्षकांची भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. ही बातमी ई-सकाळच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

पवित्र पोर्टलच्या वेबसाईटवर शुक्रवारी याबाबत सूचना देण्यात आली आहे. त्यानुसार 9 ऑगस्टला उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल. 16 ऑगस्टला उमेदवारांच्या मुलाखतीसह संस्थांसाठीची अंतिम यादी प्रसिद्ध होणार आहे.

4. भारतीय अर्थव्यवस्थेची सातव्या क्रमांकावर घसरण

जगात पाचव्या क्रमांकावर असणाऱ्या भारतीय अर्थव्यस्थेची दोन स्थानांनी पिछेहाट झाली आहे. युनायटेड किंगडम आणि फ्रान्सने जागतिक अर्थव्यस्थांच्या यादीमध्ये भारताला मागे टाकले आहे. त्यांनी अनुक्रमे पाचवं आणि सहावं स्थान मिळवलं आहे. त्यामुळे आता भारत या यादीमध्ये सातव्या क्रमांकाला फेकला गेला आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना पाच ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचं उद्दिष्ट पुढच्या काही वर्षांमध्ये नक्की गाठू असा विश्वास व्यक्त केला होता.

त्यामुळेच ही आकडेवारी मोदी सरकार आणि सरकारच्या आर्थिक धोरणांसाठी धक्का असल्याचं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे. याबाबतचं वृत्त लोकसत्ताने आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केलं आहे.

5. तिहेरी तलाकचा राज्यातील पहिला गुन्हा ठाण्यात दाखल

ठाण्याजवळच्या कौसा मुंब्रामध्ये एका उच्च शिक्षित महिलेने मुस्लीम विवाह कायद्याअंतर्गत आपल्या पतीविरोधात तक्रार केली आहे. यानंतर तिच्या पतीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तिहेरी तलाक विरोधी कायदा बनल्यानंतर गुन्हा दाखल होण्याची महाराष्ट्रातील ही पहिलीच वेळ आहे.

ही महिला एमबीए झालेली आहे. तिला 6 महिन्यांचा एक मुलगा आहे. पतीचं नाव इम्तियाज गुलाम पटेल आहे. तो 35 वर्षांचा आहे. गेल्यावर्षी त्याने आपल्या पत्नीला व्हॉट्सअ‌ॅपवर तलाक दिला होता....


प्रातिनिधिक छायाचित्र

11 एप्रिल रोजी पी.एस.आय, सहाय्यक विक्रीकर अधिकारी, मंत्रालय सह्ययक या पदांसाठी  संयुक्त पूर्व परीक्षा आहे. ही परीक्षा पुढे ढकलावी अशी मागणी काही काही विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे, तर परीक्षा वेळापत्रकानुसार व्हावी यावरही काही विद्यार्थी ठाम आहेत.

पण मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून पुणेसह राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या प्रचंड वाढली. पुण्यात स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांनाही कोरोनाची लागण झाली. यातील दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यूही झाला. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये भीती वाढली.

विद्यार्थ्यांना लक्षणं असून ते कोरोना चाचणी करत नसल्याचं विद्यार्थी सांगतात. कारण रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला तर परीक्षा देता येणार नाही. म्हणून विद्यार्थी कोरोनाची चाचणी करून घेत नाहीत आणि संसर्ग वाढतो अशी तक्रार काही विद्यार्थ्यांनी केली.

एकीकडे जेवणाचे हाल तर दुसरीकडे कोरोनाचा धोका

एकीकडे सरकारने निर्बंध लावल्याने विद्यार्थ्यांचे जेवणाचे हाल होत आहेत तर दुसरीकडे अनेक विद्यार्थी कोरोनाबाधित होत असल्याने आपल्याला कोरोना झाला तर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

काय? अशी भीती देखील मुलांच्या मनात आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

''परीक्षा देण्यासाठी विद्यार्थ्यांचं मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य चांगलं असायला हवं. वाढत्या कोरोनामुळे मुलांच्या मनात भीती आहे. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लक्षणं आहेत परंतु रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला तर पेपर देता येणार नाही म्हणून ही मुलं चाचणी करत नाहीत. हेच विद्यार्थी परिक्षेला गेले तर संसर्ग वाढेल. त्यात शासनाने शनिवार, रविवार पूर्ण लॉकडाऊन लागू केला आहे. त्यामुळे विद्यार्थी परीक्षेला जाणार कसे? असाही प्रश्न आहे. या सगळ्या परिस्थितीमुळे आणि निर्बंधामुळे पेपर पुढे ढकलायला हवा,'' अशी मागणी मनिषा यांनी केली आहे.

नारायण पेठेत मैत्रिणीसोबत राहणारी रसिका माळमुले सध्या रुमवरच जेवण तयार करते. निर्बंधांमुळे डबा वेळेवर मिळत नाहीत तर हॉटेलमधून पार्सल घेणे परवडत नसल्याचं ती सांगते.

''अनेकदा परीक्षा पुढे ढकलल्याने आता जर पुढे गेली तर कधी होईल हे सांगता येत नाही. अनेक विद्यार्थ्यांकडे दुसरा पर्याय देखील नाही त्यामुळे नाईलाजास्तव विद्यार्थी पुण्यात राहतात. त्यामुळे काहीही झालं तरी ही परीक्षा व्हावी असे अनेकांना वाटतं. तर दुसरीकडे अनेक विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. माझ्या मैत्रिणीला श्वास घ्यायला त्रास झाल्याने तिची चाचणी केली. ती पॉझिटिव्ह आली. एकीकडे परीक्षेचं टेन्शन तर दुसरीकडे कोरोनाची भीती त्यामुळे मानसिक स्वास्थ बिघडत आहे,'' असंही रसिका यांनी सांगितलं.

विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण का होत आहे?

एकाच खोलीत अनेक विद्यार्थी राहत असल्याने एकाला कोरोनाची लागणी झाली तर त्याचा संसर्ग इतर मुलांना होत आहे. त्यातच परीक्षा देता यावी यासाठी विद्यार्थी लक्षणं दिसत असताना चाचणी न करता काही औषधं घेऊन अभ्यास करत आहेत. त्यांच्यामुळे इतरांना संसर्ग होण्याचा धोका वाढतो आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

लॉकडाऊनच्या भीतीने गावी गेलेल्या अजित मालवे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, ''मागच्या लॉकडाऊनमध्ये हाल झाल्याने आता मी गावी निघून आलो. जेवणाचे पुण्यात हाल होऊ लागले. त्यात अभ्यासिकेसाठी देखील निर्बंध वाढविण्यात आले आहेत.

पुण्यात मित्रांसोबत एकत्र राहत होतो. अनेक मुलांना कोरोनाची लक्षणं आहेत. मला देखील सर्दी झाली होती. पंधरा दिवस झाले तरी अजून चव येत नाही. अनेक विद्यार्थी परीक्षेची ही संधी आपल्य हातातून जाऊ नये म्हणून आजारपण अंगावर काढून अभ्यास करत आहेत....


प्रातिनिधिक छायाचित्र

16 मार्चला मुंबईहून जबलपूरला जाणाऱ्या गोदान एक्सप्रेसच्या (गाडी नं. 11055) बी 1 कोचमध्ये प्रवास करणाऱ्या 4 प्रवाशांना कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

ते मागच्या आठवड्यात दुबईहून भारतात आले होते. संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक कारवाई करण्याची सूचना केली आहे.

त्याशिवाय होम क्वारंटाईनची सूचना देण्यात आलेले दोन संशयित रुग्ण बंगळुरू ते दिल्लीदरम्यान धावणाऱ्या राजधानी एक्सप्रेसमधून प्रवास करताना आढळले होते. त्यांना तातडीने रेल्वेतून उतरवण्यात आलं. संपूर्ण कोचचं निर्जंतुकीकरण करण्यात आलं आहे.

तसंच 13 मार्च रोजी दिल्लीहून रामगुंडमला जाणाऱ्या एपी संपर्क क्रांती एक्सप्रेसमधून प्रवास करत असलेले एकूण 8 प्रवासी कोव्हीड-19 पॉझिटिव्ह आढळले आहेत.

यामुळे स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी नागरिकांनी अनावश्यक प्रवास टाळावा, असं आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केलं आहे.

परदेशातून आलेल्या व्यक्तींच्या माध्यमातून किंवा त्यांच्याशी संपर्क आल्याने प्रामुख्याने कोरोनाचा संसर्ग होतो आहे. कम्युनिटी ट्रान्समिशन अर्थात परदेश प्रवास न केलेल्या किंवा परदेशातून आलेल्या व्यक्तींशी संपर्क ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न होताही कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी आवश्यकता असेल तरच प्रवास करावा असे आवाहन रेल्वेने केलं आहे. मात्र तरीही काहीजण स्वत:चा आणि सहप्रवाशांचा जीव धोक्यात घालून प्रवास करत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

जनता कर्फ्यूच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी म्हणजेच 22 मार्चला देशातील 3700 रेल्वे रद्द करण्याचं रेल्वे मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे.

शनिवारी रात्री 12 वाजेपासून रविवारी रात्री 10 वाजेपर्यंत देशातल्या कोणत्याही रेल्वे स्थानकावरून कोणतीही रेल्वे सुटणार नाही, असं मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

तर आधीच प्रवासात असलेल्या रेल्वेगाड्यांना थांबवण्यात येईल आणि प्रवाशांना प्रवासी कक्षात ठेवण्यात येईल, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज स्थानकाला भेट दिली.

दरम्यान मुंबईत राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी शनिवारी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला भेट दिली. आवश्यकता नसेल तर प्रवास टाळा असं आवाहन त्यांनी प्रवाशांना केलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


प्रातिनिधिक छायाचित्र

अशा परिस्थितीत पुरेशा आरोग्य सेवा न मिळाल्याचा गंभीर परिणाम बालकांच्या आरोग्यावर होऊ शकतो आणि त्याचे गंभीर परिणामही होऊ शकतात. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या  युनायटेड नेशन्स चिल्ड्रन्स इमेरजन्सी फंडने (युनिसेफ) हा अंदाज वर्तवला आहे.

भारतात येत्या 6 महिन्यात 5 वर्षांखालील 3 लाख बालकांचा मृत्यू होण्याची भीतीही युनिसेफने व्यक्त केली आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हे मृत्यू कोरोनामुळे झालेले नसतील.

संपूर्ण दक्षिण आशियात पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूचं प्रमाण 4 लाख 40 हजारांपर्यंत असू शकेल, असाही अंदाज युनिसेफने वर्तवला आहे. यापैकी सर्वात जास्त मृत्यू भारतात होण्याची शक्यता आहे.

युनिसेफच्या दक्षिण आशिया रिजनल डिरेक्टर जीन गॅफ म्हणतात, "गेल्या अनेक दशकात पहिल्यांदाच पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या बालकांचा मृत्यू होण्याचं प्रमाण वाढेल, अशी भीती आम्हाला आहे. कुठल्याही परिस्थितीत गर्भवती, माता आणि बालकांना सुरक्षित ठेवणं महत्त्वाचं आहे. आपण जागतिक आरोग्य संकटाचा सामना करत आहोत, हे मान्य. पण त्याचवेळी गेली अनेक वर्ष प्रयत्न करून मातामृत्यू आणि बालमृत्यू दरात झालेली सुधार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णा धुळीला मिळवता येणार नाही."

युनिसेफच्या अंदाजानुसार भारतानंतर बालमृत्यूची सर्वाधिक आकडेवारी पाकिस्तानात असेल. पाकिस्तानात 95 हजार, बांगलादेशात 28 हजार, अफगाणिस्तानात 13 हजार आणि नेपाळमध्ये 4 हजार बालकांचा मृत्यू होण्याचा धोका संभवतो.

यामागचं नेमकं कारण काय?

ज्या देशांमधली आरोग्य यंत्रणात फार मजबूत नाही त्या देशांमध्ये कोव्हिड-19 मुळे आरोग्य यंत्रणेवर मोठा ताण आला आहे आणि वैद्यकीय साधनांच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. तसंच मनुष्यबळ आणि आर्थिक संस्थांवरही ताण वाढतोय.

लॉकडाऊन, संचारबंदी आणि वाहतुकीवर असलेल्या बंदीमुळे आरोग्य सुविधा केंद्रांमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या रोडावली आहे. लोकांना कोरोना विषाणूची बाधा होण्याचाही भीती वाटते आहे. इतकंच नाही तर कोरोनाच्या फैलावाला आळा घालण्यासाठी अनेक देशांमध्ये लसीकरण मोहीमही तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

भारतातही अशीच परिस्थिती आहे. भारतातही कोरोनाग्रस्तांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे आरोग्य यंत्रणेवरचा ताण वाढला आहे. ज्याचा परिणाम लहान मुलांना देण्यात येणाऱ्या आरोग्य सेवेवर होतो आहे.

दिल्लीतल्या मॅक्स हॉस्पिटलमधल्या बालरोग विभागाच्या प्रमुख डॉ. बबीता जैन सांगतात, "लसीकरण उशीरा होईल, हीच सर्वात मोठी भीती आहे. वेळेत लसीकरण झालं नाही तर त्यातून अनेक गंभीर आजार उद्भवू शकतात. लोकांना डॉक्टरांकडे जाण्याचीही भीती वाटतेय आणि अनेक डॉक्टरांनी आपले क्लिनिकही बंद केले आहेत.

जन्माच्या पहिल्या वर्षात देण्यात येणाऱ्या लसी अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. लस देण्यात थोडा उशीर झालेला चालू शकतो. मात्र, मर्यादेपेक्षा जास्त उशीर होऊ देता कामा नये."

दुसरीकडे युनिसेफचे दक्षिण आशियाचे रिजनल हेल्थ अॅडव्हायजर पॉल रटर म्हणतात, "कोव्हिड-19 काळात बाळांचा जन्म, आरोग्य आणि पोषणासंबंधीच्या सुविधा उपलब्ध करून देणं गरजेचं आहे. कोव्हिड-19 मुळे नाही तर नियमित सेवा खंडित झाल्याने मोठ्या प्रमाणावर लहान बालकांचा मृत्यू होताना बघणं अत्यंत क्लेषकारक ठरेल."

अहवालातील इतर महत्त्वाच्या बाबी

अमेरिकेतल्या जॉन हॉपकिन्स ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थच्या संशोधकांनी केलेल्या विश्लेषणावर युनिसेफचा अंदाज आधारित आहे. हे विश्लेषण लँन्सेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल या नियतकालिकात प्रकाशित करण्यात आलं आहे.

या विश्लेषणात तीन परिस्थितींच्या आधारे असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे...


प्रातिनिधिक छायाचित्र

अशात कर्नाटकमध्ये मात्र माणसांऐवजी 47 शेळ्या क्वारंटाईन केल्याची घटना समोर आली आहे.

कर्नाटकातल्या तुमाकुरू जिल्ह्यातल्या चिक्कनयाकानाहल्ली मधल्या गोडेकेरे गावात ही घटना घडली आहे. इथे शेळ्या पाळणारा मेंढपाळच कोरोना पॉझिटिव्ह सापडला, आणि त्यानंतर त्याच्या चार शेळ्यांचा मृत्यू झाला.

या घटनेने घाबरलेल्या गावकऱ्यांना वाटलं की या शेळ्यांचा मृत्यू कोव्हिड-19 ने झाला आहे आणि त्यामुळे त्यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी तसंच पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. या अधिकाऱ्यांनी गावकऱ्यांच्या तक्रारीची तातडीने दखल घेत त्या कळपातल्या सगळ्या शेळ्यांना क्वारंटाईन केलं तसंच त्यांचे स्वॅबही घेतले.

अधिकाऱ्यांनी गावकऱ्यांना आश्वस्त केलं की मृत शेळ्यांचं पोस्टमॉर्टम करण्यात येईल, ज्यामुळे त्यांच्या मृत्यूचं नक्की कारण समजू शकेल.

शेळ्या

कर्नाटकच्या पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव पी मणिवन्नम यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं की, "आम्ही सगळ्या शेळ्यांना क्वारंटाईन करण्याचं मुख्य कारण स्थानिक गावकऱ्यांची भीती घालवणं हे होतं."

सध्या तज्ज्ञांच्या मते प्राण्यांना कोरोना व्हायरसचा संसर्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ग होऊ शकत नाही, पण तरीही आम्हाला कोणत्याही गोष्टीकडे दुर्लक्ष होऊ द्यायचं नाहीये. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून आम्ही शेळ्यांना क्वारंटाईन केलं असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

कोरोना व्हायरस झोनोटिक प्रकारात मोडतो. यासारख्या व्हायरसचा संसर्ग प्राण्यांमधून माणसांना होऊ शकतो, पण माणसांमधून प्राण्यांना होत नाही, असंच मत सध्या सगळे पशुवैद्यकीय डॉक्टर्स, तज्ज्ञ आणि शास्त्रज्ञ व्यक्त करत आहेत.

पशुविज्ञानाचे तज्ज्ञ असणारे प्रा. बी. एल. चिदानंदा बीबीसीशी बोलताना म्हणाले की, "माणसांकडून शेळ्या, मेंढ्या किंवा आणखी कोणत्या प्राण्याला कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झाल्याची एकही केस समोर आलेली नाही. गावकऱ्यांची भीती त्यांच्या अज्ञानातून उत्पन्न झालेली आहे. त्यांच्यात जनजागृती करायला हवी.गावकऱ्यांना खुश करायला प्रशासनाने ही पावलं उचलली आहेत.याने काही फायदा होणार नाही."

यावर उत्तर देताना मणिवन्नम यांनी कायसानुर फॉरेस्ट फिव्हर या आजाराचं उदाहरण दिलं. हा आजार मंकी फिव्हर (माकड ताप) म्हणूनही ओळखला जातो. ताप येऊन रक्तस्राव होणाऱ्या या रोगाची साथ अनेकदा दक्षिण भारतात आढळते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


प्रातिनिधिक छायाचित्र

आई-वडील होणार म्हणजे आता मोठी जबाबदारी येणार, याची जाणीव होऊ घातलेल्या पालकांना कधी नव्हे इतकी जास्त आहे. मात्र, या सुजाण पालकत्वाच्याही आधीची एक पायरी आहे आणि ती म्हणजे सुजाण मातृत्व. बाळ हे आईच्या पोटातून जन्म घेतं. तान्हुलं बाळ तर सर्वस्वी आईवर अवलंबून असतं.

बाळ मोठं होतं असताना त्याचे वडील, आजी-आजोबा त्याची बरीच काम करत असतात. शी-शूला नेणं, बागेत फिरवणं, बाळासाठीचं सामान आणण्यासारख्या अनेक जबाबदाऱ्या ते घेत असले तरी या जबाबदारीतला मोठा वाटा हा आईचाच असतो.

वर्षभराच्या बाळाला सोडून आईने कामासाठी महिनाभर बाहेरगावी जायचं म्हटलं, तर आपल्या समाजातल्या मध्यमवर्गीय कुटुंबात ही बाब सहज पचनी पडेल का?

याचाच अर्थ बाळाची पहिली जबाबदारी ही आईवरच असते. म्हणूनच स्त्रीला आई व्हायचं आहे की नाही आणि व्हायचं असेल तर कधी, याचा पहिला निर्णय हा तिचाच असायला हवा. पण, वास्तव तसं नाही.

आई होण्याची भावना नैसर्गिक असली तरी आई होण्यासाठी कौटुंबिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक दबावही असतोच. खरंतर बरेचदा हा दबावच इतका जास्त असतो की आपल्याला मूल हवं की नको, हा विचारच मुलीच्या मनात येत नाही... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

. तसा तो आला तरी बहुतांश प्रकरणांमध्ये मुली दबावापुढे झुकतात किंवा त्यांना झुकावं लागतं. या दबावामुळे मग तिची मानसिक आणि भावनिक घुसमट होत राहते.

लग्न झालं की लगेच घरात पाळणा कधी हलणार, याची कुजबूज सुरू होते. सुरुवातीला घरातूनच आई, सासू यांच्याकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष विचारणा, सल्ले, टोमणे सुरू होतात. लग्नाला वर्ष होत आलं आणि तरीही गोड बातमी आली नाही की नातेवाईक, आप्तेष्टांकडच्या कार्यात, समारंभात इतर बायका मुलीवर याच प्रश्नाचा भडिमार करत असतात.

'मग कधी येणार गुड न्यूज?'

कधी येणार गूड न्यूज, काय प्लॅनिंग सुरू आहे का अजून, नको बाई उशीर करू, काही प्रॉब्लम आहे का, अजून कशी नाही बातमी, करियर होतं गं, आधी हे महत्त्वाचं या आणि अशा प्रश्नांचा इतका ओव्हरडोस होत असतो की बऱ्याच मुली मग अशा कार्यक्रमांना जाणंच टाळतात.

पुढेपुढे मग घरची मंडळीच उघड उघड बोलायला लागतात. तू फक्त बाळाला जन्म दे, पुढे आम्ही करू सगळं. आमचे हातपाय चालतात तोवर घ्या मनावर... कधी हिचं उदाहरण, कधी तिचं उदाहरण, असं बरंच काही होत असतं. जवळपास प्रत्येक घरात हेच चित्र असतं. कुटुंब, आप्तेष्ट यांच्याकडून होणारा हा दबाव एक प्रकारचा मानसिक छळच असतो. काही प्रकरणांमध्ये तर त्याचे भयंकर परिणाम होत असतात.

"मूल न होण्यासाठीचा पहिला बळी हा स्त्रीच ठरत असते. मूल होत नाही म्हणजे पुरूषात काही दोष असेल, हे स्वीकारलंच जात नाही. बाईलाच डॉक्टरांकडे आणलं जातं. अनेक पुरूष तर बायकोला सोडून देतात. माहेरी पाठवतात. दुसरं लग्न करतात", असं स्त्री रोगतज्ज्ञ असणाऱ्या डॉ. मनीषा जगताप सांगतात.

'दबावामुळे मनोविकारालाही निमंत्रण'

मूल न होणाऱ्या स्त्रियांच्या मानसिकतेविषयी त्या सांगतात अशा स्त्रिया या मानसिकदृष्ट्या खूप खचलेल्या असतात. त्या सांगतात, "त्यांच्याकडे एक पेशंट आली होती. तिचे नातेवाईक तिला घेऊन आले होते. तिचे दिवस पूर्ण भरलेत आणि आता तिला कळा येत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. पण, तिची सोनोग्राफी केली तेव्हा ती प्रेगनंटच नसल्याचं कळलं." वैद्यकीय भाषेत याला सुडो-प्रेगनन्सी म्हणतात.

मूल होण्याची अनावर इच्छा किंवा समाजात स्त्री म्हणून स्थान मिळवायचं असेल तर ते आई होऊनच मिळू शकतं, या भीतीमुळे स्त्रिची मानसिकता इतकी अस्थिर झालेली असते की त्या स्त्रिला मग आपण खरंच गरोदर असल्याचं भासू लागतं. तशी लक्षणं दिसायला लागतात. उलट्या होतात, डोहाळे लागतात. शरीरावर सूज असते....


प्रातिनिधिक छायाचित्र

आगीत मृत्युमुखी पडलेले 14 पैकी 11 जण 23 ते 36 या वयाचे होते. म्हणूनच भविष्यात अशा रेस्टोपबमध्ये जाताना तरुणाईनं काही गोष्टींचा विचार करणं आवश्यक आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

पार्टी करण्यासाठी निमित्त शोधणाऱ्या तरूणाईचं अवघं जग सध्या मोबाईलमध्ये सामावलेलं आहे. याच मोबाईलद्वारे पार्टीला कुठे जायचं, काय खायचं याचा शोध घेतला जातो.

गुगल, झोमॅटो, लिटील ब्लॅक बूक (एलबीबी), स्विगी, फूड पांडा, बॉक्स ८, होला शेफ सारखी ऑनलाईन पोर्टल आणि मोबाईल अॅप नवनवीन पदार्थ आणि जागा शोधण्यासाठी सर्रास वापरली जातात. यापैकी झोमॅटो, गुगल आणि एलबीबी ही अॅप ठिकाणांची माहिती करून घेण्यासाठी तरूणाई अग्रक्रमानं वापरते.

गुरुवारच्या आगीनंतर आता तरूणाई अग्निसुरक्षेच्या उपायांबाबत सतर्क झाली आहे. आपण पार्टीसाठी जात असलेल्या ठिकाणी काय काय सुरक्षा प्रणाली हव्या, याबाबत त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना काही निरीक्षणं नोंदवली.

मोबाईल अॅपवर जागेचा पत्ता, पदार्थ, जागेचे फोटो, मेन्यू, संपर्क क्रमांक, वायफाय, स्मोकिंग झोन, पार्कींग, आसन व्यवस्था, कार्ड पेमेंट, कोणत्या पद्धतीचं जेवण मिळतं, लाईव्ह म्युझि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क, होम डिलिव्हरी अशी सर्व माहिती असते.

एवढंच काय, काही रेस्टॉरंटमध्ये तर पाळीव प्राण्यांसाठीही विशेष सुविधा असल्याचं नमूद केलेलं असतं. पण सदर जागा आग प्रतिबंधक आहे का, याचा कुठेही उल्लेख केलेला आढळत नाही. वॉशरूम बाबतची माहिती सर्वच ठिकाणी नमूद केलेली नसली तरी ते असल्याचं गृहीतच धरलं जातं. हेच सुरक्षा रक्षकांच्या बाबतीतही दिसतं.

"आजवर अॅम्बियन्स आणि पदार्थांच्या मेन्यूपलिकडे सेफ्टी फिचर्स आहेत का याकडे कधी लक्षच दिलं नव्हतं. मुळात असं काही फिचर असावं याचा देखील कधी विचार केला नव्हता," अशी प्रांजळ कबुली कोमल आचरेकर यांनी दिली. पण कमला मिलमधील आगीच्या घटनेनंतर याबाबत माहिती असावी असं कोमल यांना वाटतं.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

"हुक्का पार्लर तरूणाईसाठी नवीन नाहीत. पण जिथे हुक्का पार्लर आहेत त्या ठिकाणी आग प्रतिबंधक उपाययोजना आहेत का, याची माहिती ऑनलाईनसुध्दा द्यायलाच हवी," अशी प्रतिक्रिया मृण्मयी काळे यांनी दिली. "यापूर्वी असा उल्लेख असण्याचा विचार केला नव्हता, पण यापुढे तो असल्यास त्याचा फायदाच होईल," असंही त्या म्हणाली.

"रेस्टॉरंट पहिल्या मजल्याच्या वर असल्यास तिथं पोहोचण्यासाठी लिफ्ट आहे का, याचीही माहिती त्यांनी पुरवणं आवश्यक आहे. त्याचा फायदा लहान मुलं, गर्भवती महिला, वृध्द आणि अपंगांना होऊ शकतो," असं मत राजेश चौधरी यांनी नोंदवलं. काही मोठ्या रेस्टॉरंटच्या माहितीमध्ये 'व्हिलचेअर अक्सेसेबल' हा पर्याय असतो, याकडेही त्यानं आवर्जून लक्ष वेधलं.

"अग्नी सुरक्षेच्या दृष्टीनं आवश्यक सर्व माहिती मुंबई महापालिकेच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. त्याचं प्रत्येक रेस्तराँनं काटेकोरपणे पालन करणं आवश्यक आहे. शिवाय प्रत्येक आस्थापनानं त्यांच्या वेबसाईटवर किंवा ज्या खासगी अॅपवर ते जाहिरात करतात त्याठिकाणी याची माहिती दिल्यास त्याचा सामान्य नागरिकांना फायदाच होईल," असं मुंबई महापालिकेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विजय खबाळे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

"आग प्रतिबंधक उपाययोजनांबाबत रेस्टॉरंटच्या जागेत लोकांना दिसतील असे बोर्ड लावण्याचा नियम असला तरी ऑनलाईन माहिती देण्याचा कोणताच नियम सध्या अस्तित्त्वात नाही," असं खबाळे पुढे म्हणाले.

"बहुतेक सर्वच पबमध्ये कमी प्रकाश असतो. कधी कधी तुमच्या टेबलवर काय आहे हे सुध्दा दिसत नाही. अशावेळी आग लागल्यास त्यातून आणखी गोंधळ उडण्याची शक्यता असते, याबाबतही विचार...


प्रातिनिधिक छायाचित्र

आता हेच कुतूहल शमवण्यासाठी आणखी काही नवीन माहिती समोर आली आहे. ज्यानुसार हे ममी तयार कसे केले जातात, याची गूढ 'रेसिपी' अखेर उलगडली आहे.

ख्रिस्तपूर्व 3,700-3,500 या काळातल्या ममींवर संशोधन केल्यानंतर काही नवीन तथ्यं उजेडात आली आहेत. गंमत म्हणजे या काळापूर्वी इजिप्तच्या लोकांना ममी बनवण्याची पद्धत माहीत होती.

ज्या ममीमुळे ही सर्व चर्चा होत आहे, ती ममी इटलीमधल्या टुरीन संग्रहालयात आहे.

ज्या मम्मीमुळं ही सर्व चर्चा होत आहे ती मम्मी इटल्यातल्या तुरीन या इजिप्शियन म्युजियममध्ये आहे.

'जर्नल ऑफ आर्किओलॉजिकल सायन्सेस'मध्ये ममींना जतन करून ठेवण्याची पद्धत काय होती, याबाबत संशोधन प्रसिद्ध करण्यात आलं आहे. यॉर्क विद्यापीठातील संशोधक स्टीफन बकले यांनी बीबीसीला सांगितलं, "आम्ही ज्या ममीवर संशोधन केलं त्यामुळे अनेक गोष्टींचा उलगडा झाला. अभ्यासासाठी ही ममी आदर्श स्थितीत होती. 4,000 वर्षांपूर्वी ममी बनवण्याची पद्धत कशी होती, हे आपल्याला या ममीच्या आधारे समजून घेता आलं."

बकले आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या ममीचा बारकाईने अभ्यास केला आणि ममीचे 'केमिकल फिंगरप्रिंट' तयार केलं, म्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हणजेच ममी तयार करताना प्रत्येक टप्प्यावर कोणत्या रसायनांचा वापर करण्यात आला, याचं रहस्य त्यांनी शोधून काढलं.

ममी तयार करण्यासाठी आधी विशिष्ट प्रकारचा लेप तयार करावा लागतो. त्या मिश्रणासाठी लागणारं साहित्य -

तिळाच्या तेलात रेजिनला एकजीव केलं जातं. त्यामुळे या मिश्रणात जिवाणूविरोधी तत्त्व निर्माण होतं, ज्यामुळे मृतदेह कुजत नाही.

"याआधी आमच्या हातात अतिप्राचीन काळातली ममी नव्हती. जर तसं झालं असतं तर आम्ही त्या ममीचं रासायनिक विश्लेषण करून अभ्यास केला असता. जेणेकरून ममींचं मूळ काय, या रहस्याचा उलगडा याआधीच झाला असता," असे हे शास्त्रज्ञ म्हणाले.

या मिश्रणाचा शोध कसा लागला?

ममी बनवण्याची योग्य पद्धत काय आहे, याचा अभ्यास बकले यांनी करण्यास सुरुवात खूप वर्षांपूर्वी केली होती. ममींभोवती जे कापड गुंडाळलं जातं त्याचं रासायनिक विश्लेषण बकले आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सुरू केलं.

ममींसाठी लागणारं कापड इंग्लंडच्या बोल्टन वस्तू संग्रहालयात मिळालं. हे कापड ख्रिस्तपूर्व 4,000 वर्षांपूर्वीचं असावं. या कापडाची निर्मिती ही ममी तयार करण्यापूर्वीच्या काळातली असावी.

"याआधीच्या संशोधनावर आधारित माहितीनुसार, ख्रिस्तपूर्व 2,600 मध्ये ममींचा शोध लागला होता आणि याच काळात पिरॅमिड बांधण्यात आले होते," बकले सांगतात.

"पण आमचं असं निरीक्षण आहे की ममी बनवण्याचं ज्ञान त्याआधी अस्तित्वात असावं."

या शोधानंतर बकलेंच्या टीमनं अतिप्राचीन काळातल्या ममींचा अभ्यास करण्यासाठी इटलीतलं टुरीन संग्रहालय गाठलं. विशेष बाब म्हणजे इथल्या ममी पूर्वी जशा होत्या तशाच आहेत. अलीकडच्या काळात त्यांच्यावर काही रासायनिक प्रक्रिया करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्राचीन इजिप्तमध्ये रासायनिक विज्ञान कसं होतं, याचा अभ्यास करण्याची संधी शास्त्रज्ञांना मिळाली.

डॉ. जाना जोन्स या इजिप्टॉलॉजिस्ट आहेत. त्यांचा इजिप्तच्या प्राचीन संस्कृतीचा अभ्यास असून त्या सिडनीतील मॅक्वेरी विद्यापीठात शिकवतात. त्या सांगतात, "टूरीन म्युजियममध्ये सापडलेल्या ममींमुळं आपल्या ज्ञानात मोलाची भर पडली आहे. रासायनिक विश्लेषण, प्रत्यक्ष निरीक्षण, जनुकीय तपासणी, रेडिओकार्बन डेटिंग आणि त्या काळातल्या कपड्यांचं सूक्ष्म विश्लेषण या पद्धतींचा वापर करून या ममींचा अभ्यास करण्यात आला. त्यावरून आम्ही हे सांगू शकतो की ही ममी ख्रिस्तपूर्व 3,600 या काळातील असावी. मृत्यूच्या वेळी ही व्यक्ती 20 ते 30...


प्रातिनिधिक छायाचित्र

औरंगाबाद जिल्हा रुग्णालयाचे शल्यचिकित्सक डॉ. कुलकर्णी यांच्या माहितीनुसार, शहरात कोरोनाग्रस्तांची संख्या आता 95 वर पोहोचली आहे, तर सहा कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा मृत्यू झालाय.

औरंगाबादमध्ये कोरोनाग्रस्तांचा आकडा अचानक का वाढला, याबाबत औरंगाबाद महापालिका आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे सांगतात, "कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढण्यामागचं प्रमुख कारण, म्हणजे चाचण्यांच्या क्षमतेत झालेली वाढ. महापालिकेकडून पहिल्यापेक्षा जास्त कोरोना संशयीतांच्या चाचण्यात केल्या जात आहेत.

"कोरोनाग्रस्तांच्या संपर्कात आलेल्यांचं कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग सुरू आहे. महापालिकेची विशेष पथकं कोरोना संशयीत रुग्णांचा शोध घेत आहेत."

महापालिका आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे यांनी ट्विटरवर दिलेल्या माहितीनुसार, औरंगाबाद शहरातील रुग्ण खालीलप्रमाणे आहेत -

औरंगाबाद जिल्हा सरकारी रुग्णालयाचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुंदर कुलकर्णी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "आत्तापर्यंत रुग्णालयातून 23 कोरोनामुक्त रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आलाय. उपचार घेत असलेल्यांपैकी काहींना अजिबात लक्षणं नाहीत. तर काही रुग्णांना सौम्य लक्षणं दिस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ून आली आहेत."

कशी आहे पालिकेची तयारी?

डॉ. कुलकर्णी पुढे म्हणतात, "शहरात ज्या भागांमध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या जास्त आढळून आली आहे, अशा हॉटस्पॉटमध्ये डोअर-टू-डोअर जाऊन तपासणी केली जात आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांची लवकर ओळख पटली तर त्यांच्यावर योग्यवेळी उपचार होतील. ज्यामुळे रुग्ण कोरोनामुक्त होण्याची संख्या वाढण्यास मदत होईल."

औरंगाबाद

याबाबत बीबीसीशी बोलताना औरंगाबादचे महापौर नंदकुमार घोडिले म्हणाले, "शहरातील कोरोनाग्रस्तांची वाढणारी संख्या लक्षात घेता संचारबंदी कडक करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मंगळवारी शहरात विनाकारण फिरणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली.

"दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, हॉटस्पॉट परिसरातील नागरिक प्रशासनाला सहकार्य करत नाहीत. एरिया सील केल्यानंतरही घराबाहेर पडतायत. यामुळे संसर्ग पसरण्याची भीती आहे. प्रत्येकामागे पोलीस लावणं शक्य नाही. त्यामुळे नागरिकांनी सहकार्य केल्यावरच कोरोनावर विजय मिळवणं शक्य होईल."

औरंगाबाद शहरातील कंटेनमेंट झोन

नूर कॉलोनी, किरादपुरा, पंचकूआ, बैजीपुरा, बिसमिल्हा कॉलोनी, असोफिया कॉलनी, हिलाल कॉलनी, समता नगर, भीमनगर, पुंडलिक नगर हे शहरातले भाग कंटेनमेंट झोन आहेत.

सोमवारी या कंटेनमेंट झोन परिसरातील 4,583 घरात 22,058 लोकांची प्राथमिक तपासणी करण्यात आली. कंटेनमेंट झोनमध्ये महापालिकेच्या 81 टीम कार्यरत आहेत.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

औरंगाबाद महापालिकेच्या रिपोर्टनुसार, आत्तापर्यंत 2,26,853 लोकांची पालिकेच्या टीम भेट देवून चौकशी केली. त्यातून आत्तापर्यंत 1686 संशयीत आढळून आले आहेत.

याबाबत महापौर घोडिले पुढे म्हणाले, "पालिकेने घरोघरी तपासणी सुरू केलीये. क्वारंन्टाईन सेंटर, कोव्हिड-19 केअर रुग्णालय यांची योग्य सोय करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीला संशयित रुग्णांचा शोध आणि उपचार यांच्यावर आम्ही भर दिलाय."

लक्षणं दिसून न येणारे रुग्ण इन्स्टिट्युशनल क्वॉरेंन्टाईन

राज्यात जवळपास 80 टक्के कोरोनाग्रस्त रुग्ण asymptomatic म्हणजे कोणतंही लक्षण दिसून न येणारे आहेत. रुग्ण एसिप्टोमॅटिक असला तरी त्यांच्यापासून कोरोनाचा फैलाव होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शहरातील asymptomatic रुग्णांना होम क्वॉरेंन्टाईन न करता इन्स्टिट्युशनल क्वारंटाईन करण्यात येत आहे.

कोरोना

याबाबत बोलताना जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुंदर कुलकर्णी म्हणाले, "एसिम्प्टोमॅटिक म्हणजे कोरोनाग्रस्त रुग्णांमध्ये कोणतंही लक्षण...


प्रातिनिधिक छायाचित्र

कुणाला अपाय होत नसेल तर पूजा होण्यात काय हरकत असावी असा प्रश्न काही जणांनी उपस्थित केला आहे. तर सार्वजनिक ठिकाणं ही धार्मिक कार्यक्रमापासून दूर असावीत, असं मत काही वाचकांनी व्यक्त केलं आहे.

पाहूया वाचकांनी व्यक्त केलेली काही निवडक आणि संपादित मतं-

फर्ग्युसन महाविद्यालयाचे विद्यार्थी चैतन्य देशपांडे म्हणतात, "धर्मनिरपेक्षता म्हणजे धर्म सोडून चालणे नव्हे. धर्म निरपेक्षता असणे म्हणजे सर्व धर्मांचा आदर. कोणतीही पूजा अथवा कोणत्याही धर्मातील धार्मिक तत्त्वाचा आदर करणे म्हणजे धर्मनिरपेक्षता. ही पूजा धर्मनिरपेक्ष आहे. जर महाविद्यालय प्रशासनाने फक्त हिंदूंनाच पूजेत सहभागी होण्यास परवानगी दिली असती तर तो धर्मनिरपेक्षतेवर कलंक होता. महाविद्यालय कोणत्याही धर्माच्या-जातीच्या मुलाला तीर्थप्रसादापासून रोखत नाही. ही धर्मनिरपेक्षताच आहे!"

"राहिला प्रश्न शासकीय कार्यालयात धर्म आणावा का नाही....शासन गुढीपाडव्याला, पारशी नववर्षाला, ईदला सुट्टी का देतं? शासनाच्या उर्दू पाठ्यक्रमात "अल्ला" ,"परवरदिगार" इ. शब्द असलेल्या शेर शायरी का आहेत? संस्कृत पाठ्यपुस्तकात भगवद्गीतेतले श्लोक का... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

? कारण प्रत्येक धर्माच्या परंपरांचे पालन झाले तरच भारतीय संस्कृती टिकेल. हीच योग्य धर्मनिरपेक्षता आहे," देशपांडे सांगतात.

"जर कोणाला अपाय होणार नसेल किंवा कोणाची बदनामी अथवा निंदानालस्ती केली जात नसेल तर अशा कार्यक्रमावर का हरकत असावी," असं सत्या गांवकर यांनी म्हटलं आहे. आजही आपण सरकारी बिल्डिंग बांधताना भूमीपूजन करतोच ना याकडे देखील त्यांनी लक्ष वेधलं आहे.

बाबू डिसूजा यांना वाटतं बॅंकामध्ये होणाऱ्या पूजा या खातेदार आणि बॅंक कर्मचारी यांना एकत्र आणतात. ते म्हणतात, "बॅंकामध्ये सत्यनारायण पूजेचं आयोजन कर्मचारी आपल्या वर्गणीतून करतात. खातेदारांना आमंत्रित केले जाते. कर्मचारी वर्ग खातेदारांविषयी आत्मीयता दाखवतो म्हणून बॅंक व्यवस्थापनाकडून त्यांना परवानगी मिळते."

भारतीय राज्यघटनेनं नागरिकांना उपासनेचं स्वातंत्र्य दिलेलं आहे तेव्हा पूजा ही वैयक्तिक बाब असावी, असं मत सत्यजित बच्छाव यांनी मांडलं आहे.

"संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला उपासनेचं स्वातंत्र्य बहाल केलेलं आहे. मात्र या धर्म आणि उपासनेचे स्वातंत्र्य हे प्रत्येकाने व्यक्तिगतरित्या आणि आपापल्या मित्र, नातलग, समाज यांच्याबरोबर साजरे केले पाहिजे. शिक्षणक्षेत्रात किंवा नोकरीच्या क्षेत्रात धार्मिक व उपासना करणे टाळले पाहिजे."

शाळा अथवा काँलेजमध्ये चर्च असणे योग्य आहे का? कॉन्व्हेंट शाळेत राष्ट्रगीत न म्हणता येशूंची प्रार्थना म्हणणे योग्य आहे का?, असा प्रश्न प्रसाद पाटणकर यांनी विचारला आहे.

कॉन्व्हेंटमध्ये येशू ख्रिस्तांची प्रार्थना केली जाते ते सर्वांना चालतं मग कॉलेजमध्ये पूजा केल्यावरच सेक्युलॅरिझम का आडवा येतो असा प्रश्न अजिंक्य पल्लेवार यांनी केला आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे म्हणून शाळा कॉलेजात धार्मिक कार्यक्रम साजरे करण्यात येऊ नयेत असं अमोल सपकाळे म्हणतात.

"भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे, शाळा कॉलेजामध्ये सरकारी कार्यालयामध्ये सत्यनारायण करू नये तसेच इतर कोणतेही धार्मिक कार्यक्रम साजरे करू नये. भारतीय संविधानानं प्रत्येक भारतीय नागरिकाला त्याचा धर्म पाळण्याची मुभा दिली आहे तेव्हा सर्वांनी आपल्या धर्माचं पालन आपल्या घरी करावं," असं सपकाळे म्हणतात.

शिक्षण संस्थांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगण्यात यावा, अशी आशा सम्राट अशोक बहुद्देशीय संस्थेनं बाळगली आहे.

एकीकडे वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि दुसरीकडे धार्मिक परंपरा...


प्रातिनिधिक छायाचित्र

केंद्र सरकारने पाच लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट रद्द करत दलित व्यक्तीबरोबर आंतरजातीय लग्न केल्यास अडीच लाख रुपयांची मदत देण्याची योजना सुरू केली आहे.

इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटिग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मॅरेज योजना 2013 मध्ये सुरू केली होती. पण विवाहितांसाठी पाच लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट घालण्यात आली होती.

याशिवाय हिंदू मॅरेज अॅक्टअंतर्गत लग्न करणं बंधनकारक होतं. या योजनेअंतर्गत नवदाम्पत्याला अडीच लाखांची मदत दिली जात होती. या योजनेअंर्गत यावर्षी 500 दाम्पत्यांना मदत देण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे.

सरकारनं पाच लाख रुपयांची मर्यादा हटवली आहे. पण नवीन योजेअंर्गत आता नवदाम्पत्याला आपला आधार लिंक केलेल्या बँक खात्याची माहीती द्यावी लागणार आहे.

बाबरी मशीद प्रकरणी सुनावणी 8 जुलैला

तीन न्यायाधीशांच्या खंठपीठातर्फे येत्या 8 फेब्रुवारीपासून राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणाची अंतिम सुनावणी होईल, असं सुप्रीम कोर्टानं मंगळवारी सांगितलं.

बीबीसी न्यूज हिंदीच्या वृत्तानुसार, अलाहाबाद हायकोर्टात 2010 मध्ये दाख... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणी सुरू करताना सुप्रीम कोर्टानं हा निर्णय दिला आहे.

या प्रकरणात सुन्नी वक्फ बोर्डातर्फे युक्तीवादासाठी उभे राहिलेले ज्येष्ठ वकील आणि काँग्रेसचे नेते कपिल सिब्बल यांनी या अपीलावर पुढची सुनावणी लोकसभा निवडणुकींनंतर जुलै 2019 मध्ये ठेवण्यात यावी अशी मागणी केली.

सध्याचं वातावरण हे संवेदनशील असून सुनावणीसाठी योग्य नसल्याचं कारण त्यांनी यावेळी दिलं.

सुप्रीम कोर्टानं ही मागणी फेटाळून लावत याबाबतची सुनावणी येत्या 8 फेब्रुवारी 2018ला घेण्याचं निश्चित केलं. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एस. ए. नजीब यांच्या पीठातर्फे सुनावणी घेतली जाणार आहे.

कपिल सिब्बल

दरम्यान या निकालानंतर भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी पत्रकार परिषद घेतली. काँग्रेसला ज्याज्यावेळी एखाद्या मुद्द्यावर स्वतंत्र भूमिका घ्यायची असते तेव्हा ते कपिल सिब्बल यांना पुढे करतात.

राम जन्मभूमी प्रकरणाच्या सुनावणीवर काँग्रेसने त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी, असंही ते म्हणाले.

'विजय मल्ल्यांविरुद्ध फसवणुकीचे पुरावे नाहीत'

विजय मल्ल्या

"भारत सरकारने विजय मल्ल्या यांच्यावर केलेल्या फसवणुकीच्या आरोपाबाबत काही पुरावेच नाहीत," असा युक्तिवाद विजय मल्ल्याच्या वकिलांनी ब्रिटनमधील कोर्टात केला.

वृत्तसंस्थेच्या हवाल्याने महाराष्ट्र टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, नऊ हजार कोटी रुपयांचं कर्ज बुडवल्याप्रकरणी मद्यसम्राट विजय मल्ल्याला भारताच्या स्वाधीन करण्याबाबत ब्रिटनमधील वेस्टमिन्स्टर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

विजय मल्ल्याला भारताच्या स्वाधीन करण्याबाबत कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान भारताची बाजू मांडणारे वकील (क्राउन प्रॉसिक्युशन सर्व्हिस) मार्क्स समर यांनी 'विजय मल्ल्या यांच्यावर फसवणुकीचा खटला असून, त्याला उत्तर द्यावेच लागेल,' अशी भूमिका मांडली होती. त्यानंतर मंगळवारी क्लेर माँट्गोमेरी यांच्या नेतृत्वाखालील मल्ल्याच्या वकिलांनी बाजू मांडली.

छगन भुजबळ यांची 20 कोटींची संपत्ती जप्त

माजी मंत्री छगन भुजबळ यांची 20 कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे, असं वृत्त लोकसत्तानं दिलं आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

आर्थिक गैरव्यहारप्रकरणी छगन भुजबळ हे तुरुंगात आहेत. सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) छगन भुजबळ यांच्या संपत्तीवर जप्तीची कारवाई केली.

ED ने  भुजबळ...


प्रातिनिधिक छायाचित्र

कोरोना संसर्गाचा  प्रसार रोखण्यासाठी 28 फेब्रुवारी पर्यंत संचारबंदीचे आदेश प्रशासनामार्फत देण्यात आले आहे. संचारबंदीत अकोला जिल्ह्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागांमध्ये पाच किंवा त्‍यापेक्षा जास्‍त लोकांनी, जमावाने एकत्र येण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

धार्मिक स्‍वरुपाच्‍या यात्रा, उत्‍सव, समारंभ, महोत्‍सव, स्‍नेहसंमेलने, सामूहिक कार्यक्रम, सभा, बैठका यासाठी केवळ 50 लोकांनाच परवानगी असेल. मिरवणूक व रॅली काढण्‍यासही प्रतिबंध करण्‍यात आला आहे. याबाबत स्‍थानिक प्रशासन व पोलीस विभागामार्फत आवश्‍यक कार्यवाही करण्‍यात येईल.संचारबंदी दरम्यान नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल असं अकोला जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी सांगितले. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अकोला जिल्ह्यात पुन्हा एकदा कोव्हिडचा प्रसार अत्यंत वेगाने सुरू झालेला आहे. हा प्रकोप असाच जर वाढत राहिला तर सप्टेंबर सारखी परिस्थिती पुन्हा व्हायला वेळ लागणार नाही अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली.

जिल्हास्तरावरील सर्वच नियंत्रण अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. त्यात काही निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े जिल्ह्याला संचारबंदीचे आदेश लागू असल्यामुळे पाच लोकांपेक्षा अधिक गर्दी होणार नाही, लोक घराबाहेर पडणार नाही याबाबतची काळजी अकोला जिल्ह्यात सर्वच ठिकाणी द्यावी लागणार आहे. पाचच्या वर नागरिकांनी एकत्र येऊ नये अशी विनंती जिल्हाप्रशासनामार्फत करण्यात आली आहे.

तसेच बाजारपेठ, चहा टपरी आणि हॉटेल्समध्येही सोशल डिस्टंसिंग, मास्क आणि सॅनेटायजरचा वापर प्रभावीपणे करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.  बाजारपेठेच्या ठिकाणी गर्दी आढळून आल्यास संबंधित दुकानदाराला जबाबदार ठरवून त्यांच्याविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. तशा सूचना पोलिस, महसूल, नगरपालिका व महानगरपालिका प्रशासनाला देण्यात आलेले आहेत.

लग्नाला 50 लोकांची अट पुढेही कायम असेल. लग्नसमारंभावर गर्दी होत असेल तर त्यासाठी वेगळं पथक तयार करण्यात आलं आहे. पथकामार्फत 50 पेक्षा अधिक नागरिक आढळून आल्यास दोषींवर दंडनीय कारवाई करण्यात येईल. याशिवाय धार्मिक स्वरूपाच्या यात्रा, उत्सव, स्नेह संमेलन, किंवा सामाजिक कार्यक्रमांना या आदेशाप्रमाणे प्रतिबंध करण्यात आले आहे.

जिल्ह्यातील सर्व धार्मिक स्थळे मंदिर, मस्जिद, चर्च, प्रार्थनास्थळे इत्यादी सर्व संस्थांमध्ये गर्दी होणार नाही. त्या ठिकाणी सोशल डिस्टंसिंग आणि मास्कचा वापर प्रभावीपणे करण्यात येईल याबाबत संबंधित मंदिर आणि मस्जिदच्या प्रशासनाने योग्य ती काळजी घ्यावी, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संस्थांच्या बाबतीत पुन्हा विचार करण्यात येईल अस संचारबंदीच्या आदेशात म्हटले आहे.

यापूर्वी शाळांना सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते, त्यात पाचवी ते नववी पर्यंतच्या शाळांना पुन्हा एकदा फेब्रुवारी अखेरपर्यंत बंद राहणार आहेत.

महाविद्यालय आणि महाविद्यालयीन सर्व  सीनियर कॉलेज सुरू करण्याच्या बाबतीमध्ये फेब्रुवारी अखेरपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. शाळा सुरू करण्याबाबत फेब्रुवारी अखेर नंतर निर्णय घेतला जाणार आहे. संचारबंदीच्या काळात सर्व नागरिकांनी घरातच सुरक्षित राहा, सोशल डिस्टंसिंग आणि मास्कचा वापर प्रभावीपणे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. सोबतच गृहविलगिकरन कक्षात असणाऱ्यांनी बाहेर पडू नये अन्यथा बळजबरीने त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात येईल असेही आदेश प्रशासनामार्फत देण्यात आले आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता...


प्रातिनिधिक छायाचित्र

चॅटबॉट म्हणजे असा रोबो जो तुमच्याशी चॅटिंग करू शकतो. काय नवल वाटलं ना ऐकून?

हा चॅटबॉट फक्त गप्पाच मारत नाही तर वाईट हेतूने इंटरनेटवर पाळत ठेवणाऱ्यांवर वचक ठेवण्याचं कामही करतो. सेक्ससाठी लहान मुलांच्या शोधात असणाऱ्या लोकांवर हा चॅटबॉट नजर ठेऊ शकतो.

"या चॅटबॉटच्या साहाय्याने देहविक्रीसाठी होणारी मानवी तस्करी रोखण्यास मदत होत आहे," असं या चॅटबॉटच्या निर्मात्यांचं म्हणणं आहे. सिअॅटल भागात देहविक्री करणाऱ्या पीडितांची सुटका या तंत्रज्ञानामुळं झाली.

कसं रोखलं जातं लैंगिक शोषण?

इंटरनेटवर शरीरसुख विकत घेण्याचा प्रयत्न करू पाहणाऱ्यांची संख्या काही कमी नाही. इंटरनेटवर बरेच लोक देहविक्री करणाऱ्या महिलांचा शोध घेतात.

कुणी जर असा शोध घेत असेल तर त्यांच्या ब्राउजरमध्ये एक जाहिरात झळकते. "सेक्सची इच्छा आहे का अशी विचारणा होते?"

"तुमची पैसे देण्याची तयारी आहे का?" किंवा इतर असे अनेक प्रश्न या चॅटबॉटकडून विचारले जातात. जेव्हा ती व्यक्ती आपली पूर्ण तयारी दर्शवते तेव्हा एक मेसेज चॅटबॉटकडून येतो.

"लैंगिक सुख विकत घेणं हा गुन्हा आहे. यामुळे जगभरातील हजारो महिलांचं मोठं न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुकसान होतं."

स्टेफनी हॅरीसला कित्येक महिन्यांसाठी एका हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आलं होतं.

"जे लोक लैंगिक गुन्हे करण्याच्या मार्गावर आहेत त्यांच्यासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. बऱ्याचदा त्यांना वाटतं की, आपण अनामिक आहोत. आपल्या मागावर कुणीच नाही. इंटरनेटच्या माध्यमातून आपण लैंगिक सुखासाठी दुसऱ्या व्यक्तीचा वापर करू शकतो. असं ज्या लोकांना वाटतं त्यांच्यासाठी ही धोक्याची सूचना आहे," असं 'सिअॅटल अगेन्स्ट स्लेव्हरी'चे रॉबर्ट बेझर म्हणतात.

इंटरनेटवर वाढत आहे देहविक्रीच्या जाहिराती

इंटरनेटचा वापर जसा वाढला तसं देहविक्री करणारे लोकही इंटरनेटचा वापर करत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये मानवी तस्करी रोखणं हे एक मोठं आव्हान बनलं आहे.

अमेरिकेत नव्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मानवी तस्करीला आळा घालण्याचा एक नवा उपाय शोधण्यात आला आहे. सिअॅटलसारख्या भागात याचा वापर करून लैंगिक शोषण थांबवण्यात यश मिळालं आहे.

हल्ली शरीरसुखाच्या शोधासाठी इंटरनेटचा आधार घेतला जातो. ज्या पुरुषांना स्त्रिया हव्या आहेत त्यांना रेडलाइट भागामध्ये जाण्याची गरज उरली नाही. ते लोक आता आपल्या स्मार्टफोनच्या साहाय्याने महिलांचा शोध घेतात.

अशा कामांसाठी स्मार्टफोनचा वापर करणं हे पुरुषांना गोपनीयतेच्या दृष्टीनं सोयीस्कर बनलं आहे.

पण, या व्यवसायाबद्दल त्या क्षेत्रातील महिलांचं काय म्हणणं आहे? स्टेफनी हॅरीस यांना काही काळ देहविक्री करावी लागली होती. आता त्या या कचाट्यातून सुटल्या आहेत आणि देहविक्रीसाठी होणारी मानवी तस्करी थांबावी असं त्यांचं मत आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

"तो काळ खूप कठीण होता. माझं शोषण होत असे. मला ग्राहकांचं टारगेट दिलेलं असायचं ते पूर्ण करणं मला भागच असे. मी कित्येक महिने हॉटेलमधील एका खोलीत राहिले होते," असं स्टेफनी सांगतात.

"त्या चार भिंती.... मला आठवतं त्या खोलीत एक टीव्ही असायचा. तो दिवसभर सुरू असायचा. मी त्या खोलीत बसून विचार करायचे की जगाला माझा विसर तर पडला नाही ना?" असं स्टेफनी सांगतात.

मोठ्या प्रमाणात होणारं शोषण

काही जण रेडलाइट भागामध्ये जाण्याची बिचकायचे. पण इंटरनेटमुळे त्यांना  नवा पर्याय मिळाला आहे. काही लोक निर्धास्तपणे इंटरनेटवर असलेल्या साईटचा वापर करत आहे.

"इंटरनेटमुळे देहविक्रीच्या व्यवसायामध्ये अचानकपणे मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचं निदर्शनास आलं," असं व्हॅल रिची म्हणतात. रिची हे सिअॅटल ज्या काउंटीत मोडतं त्या किंग...


प्रातिनिधिक छायाचित्र

ठाण्यातील मुंब्रा पोलीस ठाण्यातील काम करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसी मराठीकडे त्यांची ही कैफियत मांडली.

मुंब्रा पोलीस ठाण्यात वरिष्ठ पोलीस निरिक्षकांसह एकूण 7 जणांना आता कोरोना विषाणूची लागण झाली आहे.

"आम्हालाच जर कोव्हिड-19 झाला तर मग आम्ही लोकांची सुरक्षा कशी करणार?" असा सवाल इथले पोलीस कर्मचारी विचारतात.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

मुंब्रा पोलीस ठाण्यात सध्या 156 जणांचा स्टाफ कार्यरत आहे.

5 एप्रिलला त्यांचे प्रमुख म्हणजेच मुंब्र्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक नाशिकला गेले. तिथं त्यांची तब्येत बिघडल्यानं त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्यानंतर त्यांचा कोरोनाचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला. त्यांच्यावर उपचार सुरू करण्यात आले.

हे वृत्त कळताच त्यांच्या संपर्कात आलेल्या 32 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी स्वतःला आयसोलेट करून घेतलं. त्यातल्या 4 जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचं पुढच्याच आठवड्याभरात स्पष्ट झालं.

त्यानंतर मात्र ज्यांना ज्यांना भीती वाटली त्यांनी स्वतःच्या पैशांनी चाचण्या करून घेतल्या. त्यातल्या तीन जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यान... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं इतर कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे.

"आम्ही त्यांच्या संपर्कात आलो होतो. त्यामुळे एकतर आमची चाचणी करा किंवा आम्हाला 14 दिवसांसाठी अलगीकरण कक्षात तरी ठेवा," अशी त्यांची मागणी आहे.

हे पॉझिटिव्ह आलेले तिन्ही जण एकाच युनिटमध्ये एकत्र काम करत होतो. शिवाय त्यांच्यात कुठलीही लक्षण नव्हती असं, पोलीस कर्मचाऱ्यांचं म्हणण आहे.

या पोलीस ठाण्यातील एक कर्मचाऱ्यानं बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "स्टाफ सतत वेगवेगळ्या कारणांनी एकत्र येत असतो. सकाळ-संध्याकाळच्या हजेरीवेळी सर्वजण एकमेकांच्या संपर्कात येतात.

घाबरून आता काही जणांनी स्वतःच्या पैशींनी दोन-दोन वेळा चाचण्या केल्या आहेत. आता सतत चाचण्या करायला कुठून पैसे आणणार? रजेवर गेलेल्या माणसांच्या जागी नवी माणसं आली आहेत, पण त्यांना पण भीती वाटते. ते आमच्या संपर्कात येतच आहेत ना."

पॉझिटिव्ह आलेल्या वरिष्ठ पोलीस निरिक्षकांच्या जागी प्रशासनानं कन्हैय्या थोरात यांना पाठवलं आहे. या संर्भात थोरात यांच्याशी बीबीसीनं संपर्क केला.

"आतापर्यंत आपण 47 जणांची चाचणी आम्ही केली आहे. एका एनजीओची त्यासाठी मदत घेण्यात आली आहे. इतरही लोकांची आपण करू," असं त्यांनी स्पष्ट केलं

"तसंच PPE किट मिळाले आहेत, जसे ते येत आहेत तसे ते कर्मचाऱ्यांना देत आहोत. कर्मचाऱ्यांना मी स्वतःच्या पैशांनी 35 लीटर सॅनिटायझर आणि 1000 मास्क आणून दिले आहेत. हँडग्लोव्ह्जही देत आहोत. शिवाय प्रशासन, महापालिका आणि वेगवेगळ्या एनजीओकडून या गोष्टी उपलब्ध होत आहेत," असं थोरात पुढे सांगतात.

राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याशी याबाबत बीबीसी मराठीनं संपर्क केला आहे. त्यांचं उत्तर आल्यानंतर त्यांची बाजू इथं मांडली जाईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


प्रातिनिधिक छायाचित्र

त्या व्यक्तीने दोन दिवसांनी आपल्या मोठ्या मुलीला जवळ बसवून सगळे बँकेचे, पैशांचे व्यवहार समजावून सांगितले. दुसऱ्या दिवशी शेतात गेले, ते घरी परत आलेच नाहीत. शेतात तुरीची फवारणी चालू होती, तेच औषध पिऊन त्यांनी आपलं आयुष्य संपवलं.

यवतमाळमधल्या जनार्दन उईके यांची कहाणी, त्यांच्याच मुलीने, उज्ज्वलाने, मला मागच्या वर्षी सांगितली होती.

वरचा प्रसंग फक्त एक उदाहरण आहे. देशात आजही दररोज शेतकरी आत्महत्या होत असतात. NCRB च्या आकडेवारी नुसार 2019 मध्ये देशात जवळपास 43 हजार शेतकरी तसंच शेतमजूरांनी आत्महत्या केल्या.

पण आज आपण आत्महत्यांविषयी बोलणार नाही आहोत. अनेकदा चर्चा या शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यानंतर काय उपाययोजना असाव्या, त्यांच्या कुटुंबाला किती भरपाई मिळावी, एकंदर शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा काय आहे याभोवती फिरत असते. या लेखाचा उद्देश मात्र शेतकऱ्याच्या आत्महत्या होण्याआधीच ती थांबवण्यासाठी काय करता येईल हा आहे.

डॉ प्रशांत चक्करवार मानसोपचारतज्ज्ञ आहेत. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी एक प्रोग्रॅम तयार केला जो नंतर सरकारने स्वीकारून तशाच प्रकारे काम सुरू ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

केलं. ते म्हणतात, "आत्महत्या थांबवण्याआठी अशा लोकांना ओळखणं हेच सगळ्यात मोठं आव्हान आहे. यासाठी सायको-सोशल अप्रोच आम्ही अवलंबला."

 शेतकऱ्यांच्या मनात आत्महत्येचे विचार का येतात?

 उमेश (बदललेलं नाव) मराठवाड्यात राहातात. फक्त 31 वर्षांच्या उमेशच्या मनात एकदा आत्महत्येचे विचार येऊन गेले आहेत. सगळे डिटेल्स सांगायला ते कचरतात. मुळात मानसिक आरोग्य या विषयावर ग्रामीण भागात कोणी बोलत नाही, पण आत्महत्येचे विचार का मनात आले असं विचारल्यावर म्हणतात, "आधी पाऊस वेळेत आला नाही, आणि मग नंतर जे थोडंबहुत पिक आलं ते अवकाळीने नेलं. कर्ज, दुष्काळी आणि अवकाळी या चक्राला कंटाळून आत्महत्या करण्याचा विचार मनात आला खरा, पण तेवढ्यापुरता. मी नंतर झटकून टाकला. आता तसे विचार अजिबात येत नाहीत. हा शेती आतबट्ट्याचा व्यवसाय आहे असं आजही वाटतं पण त्यावरून आयुष्य संपवावं असे टोकाचे विचार येत नाहीत."

हा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा की उमेशला आपल्या मनातले आत्महत्येचे विचार झटकून टाकता आले. याचा अर्थ ते रूढार्थाने मानसिकरित्या कणखऱ होते असं नाही, तर त्यांच्या मानसिक आजाराची तीव्रता कमी होती.

चक्करवार यांच्या मते एखादा शेतकरी आत्महत्या करतो तेव्हा तो फक्त परिस्थितीनी गांजला होता इतकं साध विश्लेषण करून चालणार नाही. "हे पाहा," ते समजावून सांगतात. "शेतकऱ्याला आत्महत्या करावीशी वाटते यामागे नक्कीच सामाजिक आणि आर्थिक कारणं असतात. पण ही कारणं आत्महत्येला प्रवृत्त करत नाहीत, तर या कारणांमुळे जे मानसिक आजार जडतात त्यांचं पर्यवसन आत्महत्येमध्ये होतं. म्हणजे आर्थिक, सामाजिक कारणं ही 'अ' परिस्थिती असेल तर तिचं पर्यवसन 'ब' म्हणजेच मानसिक आजारांमध्ये होतं, ज्याचा शेवट आत्महत्येत होतो."

तीव्र डिप्रेशन, बायपोलर डिसऑर्डर (कधी खूप आनंदी मूड तर कधी एकदम नैराश्य) आणि क्वचित स्किझोफ्रेनिया अशा स्वरूपाचे मानसिक आजार आत्महत्या करणाऱ्या किंवा आत्महत्येचे विचार मनात येणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये असतात असंही डॉ चक्करवार सांगतात.

2015 साली चक्करवार यांनी आत्महत्या करण्याची शक्यता असणारे शेतकरी ओळखण्यासाठी एक कार्यक्रम सुरू केला होता. यात एक प्रश्नावली शेतकरी आणि शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाकडून भरून घेतली जायची. त्यात साधे-सोपे प्रश्न असले तरी त्या प्रश्नांच्या उत्तरांवरून शेतकऱ्याची मानसिक अवस्था समजू शकण्यासाठी मदत व्हायची. एकदा मानसिक विकारांनी ग्रस्त शेतकरी कोण हे लक्षात आलं...


प्रातिनिधिक छायाचित्र

नेमका प्रकार काय आहे?

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे विविध पदांसाठी स्पर्धा परीक्षा घेतल्या जातात. परीक्षेच्या एका आठवड्याआधी बैठक क्रमांकासह ओळखपत्र दिली जातात. त्यात बैठक क्रमांक उमेदवारांच्या मोबाईल क्रमांकाच्या आधारे देण्यात येतात. त्यामुळे ओळखीचे उमेदवार एका मागोमाग एक नंबर यावा म्हणून मोबाईल क्रमांक बदलत आहेत. त्यामुळे मास कॉपीचा प्रकार वाढतोय असं विद्यार्थ्यांचा दावा आहे.

या कथित प्रकाराविषयी माहिती जाणून घेण्याविषयी आम्ही ही परीक्षा देणाऱ्या एका विद्यार्थ्याशी संपर्क साधला. नाव न सांगण्याच्या अटीवर त्याने सांगितलं, "गेल्या एक दोन वर्षांपासून अशा पद्धतीने बैठक व्यवस्था आयोगाने राबवायला सुरुवात केली होती. मात्र तसं त्यांनी जाहीरपणे सांगितलं नव्हतं. पण एप्रिल 2018 मध्ये राज्यसेवा पूर्व परीक्षा झाली. या परीक्षेला साधारण दोन लाख विद्यार्थी बसले होते. त्यापैकी 2300 विद्यार्थ्यांची मुख्य परीक्षेसाठी निवड झाली. त्यातील 14 उमेदवार असे होते ज्यांचे बैठक क्रमांक एकामागोमाग एक असे होते. त्यानंतर संयुक्त पूर्व परीक्षा झाली. त्यानंतर एक दोन परीक्षा झाल्या. तेव्हा मु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लांना असं लक्षात आलं की एकामागोमाग एक असे मोबाईल नंबर असतील तर बैठक क्रमांक पण तसे येतात. हे प्रमाण वाढत गेलं. मग महाराष्ट्र कृषी सेवा (पूर्व) परीक्षेत या पास झालेल्या जोड्यांचं प्रमाण 3000 झालं होतं. इतकंच काय तर एकाच खोलीतले सात सात मुलं पास झालीत. तेव्हा हा सगळा प्रकार प्रकर्षाने समोर आला. तेव्हा आयोगाने कबूल केलं की आम्ही मोबाईल क्रमांकानुसार बैठक क्रमांक देत आहोत. पण हे प्रकार घडू नये म्हणून आम्ही दक्षता घेत आहोत."

मोबाईल क्रमांक बदलणं हे सुद्धा अतिशय सोपं असतं. जेव्हा उमेदवार परीक्षेसाठी नोंदणी करतात तेव्हा त्यांचं एक प्रोफाईल आयोगाच्या वेबसाईटवर तयार होतं. तिथे मोबाईल नंबर बदलण्यासाठी आयोगाला फक्त एक मेल करावा लागतो. त्यानंतर एका दिवसात क्रमांक बदलून मिळतो. असंही या विद्यार्थ्याने बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

प्रत्यक्ष वर्गात हा प्रकार कसा घडतो?

स्पर्धा परीक्षा ही खरंतर वेळेशीच स्पर्धा असते असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. परीक्षेसाठी सुरक्षाव्यवस्था कडक असते. परीक्षेच्या वर्गात असणारे पर्यवेक्षक सुद्धा त्याची दक्षता घेताना दिसतात. आयोगाने दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वं पाळणं त्यांना अर्थातच बंधनकारक असतं. प्रश्नपत्रिकेचे A, B, C, D असे संच असतात. प्रत्येकाला वेगळा संच मिळतो. या चारही संचात प्रश्न सारखे असले तरी प्रश्नक्रमांक वेगळा असतो.  असं असतानाही एकमेकांना प्रश्न विचारण्याचे  हे प्रकार कसे घडतात हा प्रश्न आम्ही या विद्यार्थ्याला  विचारला,

त्यावर उत्तर देताना हा विद्यार्थी म्हणाला, "हे सगळं प्रकरण फक्त एखादा प्रश्न विचारण्यापुरता मर्यादित नाही. ज्या लोकांनी ठरवून हे प्रकार केले आहेत ते लोक अगदी विषय सुद्धा बदलून घेतात. म्हणजे एखादा उमेदवार एका विषयाचा अभ्यास करणार, तर दुसरा उमेदवार दुसरा एखादा अभ्यास करणार असं ठरलेलं असतं. प्रत्यक्ष परीक्षेच्या वेळी ज्या उमेदवाराने ज्या विषयाचा अभ्यास केला आहे त्याचे प्रश्न सोडवतो. बाकीचा पेपर सोडवून झाले की मग उत्तरं विचारायचे आणि आपण ज्या विषयाचा अभ्यास केला त्या प्रश्नांचे उत्तर सांगायचे अशी ही पद्धत असते. परीक्षेत वेळ तसा कमी नसतो. दुसरी गोष्ट अशी की जेव्हा पर्यवेक्षक हजेरीच्या कागदावर सही करणं वगैरे औपचारिकता पूर्ण करत असतो तेव्हाही थोडा वेळ मिळतो. तेव्हा हे सगळे प्रकार घडतात."

राज्यसेवा पूर्व परीक्षेत सामान्य ज्ञान आणि CSAT (Civil Services Aptitude...


प्रातिनिधिक छायाचित्र

पण, उद्धव ठाकरे सरकारसमोर खरं आव्हान आहे, कोरोना रुग्णांना योग्य वैद्कीय मदत मिळवून देण्याचं. कोव्हिड-19 च्या दुसऱ्या लाटेसमोर राज्यातील आरोग्य यंत्रणा कोलमडून पडल्याचं चित्र दिसून येत आहे.

राज्याच्या शहरी आणि ग्रामीण भागात कोरोनाने थैमान घातलंय. याचा थेट परिणाम रुग्णालयांवर झालाय. रुग्णालयात बेड मिळवण्यासाठी नातेवाईकांची धावपळ सुरू झालीये. पुण्यात कोरोना रुग्णांसाठी एकही व्हॅन्टिलेटर उपलब्ध नाहीये, तर मुंबईत ICU, ऑक्सिजन बेड्ससाठी नातेवाईकांची फरफट सुरू आहे.

ग्रामीण भागातही परिस्थिती वेगळी नाही. बेड मिळत नसल्याने रुग्ण आणि नातेवाईकांना उपचारासाठी सुरत आणि हैदराबाद गाठवं लागतंय.

'बेड मिळाला नाही म्हणून हैदराबादला आलो'

साईनाथ पैटवार मराठवाड्यातील नांदेड जिल्ह्यात रहातात. कोरोनाबाधित वडील आणि भावाला बेड मिळत नसल्यामुळे पैटवार यांना उपचारांसाठी हैद्राबाद गाठावं लागलं.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणतात, "माझे वडील आणि भाऊ कोरोनाबाधित होते. वडिलांची तब्येत नाजूक होती. रुग्णालयं पालथी घातली. बेडसाठी खूप शोधाशोध केली. पण, बेड मिळाला नाही. अखेर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

उपचारांसाठी हैदराबादला जाण्याचा निर्णय घेतला."

महाराष्ट्रात कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेत मुंबई, पुणे, नाशिकप्रमाणे नांदेडही कोरोनाचा हॉटस्पॉट बनला होता. कोरोना संसर्गावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रशासनाला कडक लॉकडाऊन करावा लागला होता.

वडील आणि भावाला घेऊन साईनाथ 31 मार्चला हैदराबादला गेले.

"वडिलांची परिस्थिती गंभीर होती. योग्य वेळी अॅम्ब्युलन्सही मिळाली नाही. हैदराबादला पोहोचल्यानंतर चार तासांनी वडीलांना बेड मिळाला. तो पर्यंत ते अॅम्ब्युलन्समध्येच होते. भावाला बेड मिळण्यासाठी दुसरा दिवस उजाडला," असं साईनाथ पैटवार पुढे सांगतात.

ते पुढे म्हणतात, "भावाची तब्येत आता चांगली आहे. पण, वडिलांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला."

हैदराबादमध्ये महाराष्ट्रातून येणारे रुग्ण वाढले?

कुटुंबीयांच्या उपचारासाठी हैदराबादला गाठणारे साईनाथ एकटे नाहीत. हैदराबाद लगतच्या मराठवाड्यातील शहरातून रुग्ण बेड्सच्या अभावी सीमा ओलांडून हैदराबादला पोहोचत आहेत.

बीबीसी तेलुगूला मिळालेल्या माहितीनुसार, हैदराबाद शहरातील मोठ्या कॉर्पोरेट रुग्णालयात उपचारांसाठी महाराष्ट्रातून दाखल झालेल्या रुग्णांची संख्या 10 ते 15 टक्के आहे.

न्यू इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना हैदराबादच्या यशोदा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय सेवा विभागाचे संचालक डॉ. लिंगया अमिदायला सांगतात, "महाराष्ट्रातून मोठ्या संख्येने रुग्ण उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल होत आहेत."

तज्ज्ञांच्या मते आंध्रप्रदेशच्या महाराष्ट्र सीमेलगतच्या शहरातून हैदराबादमध्ये उपचारांसाठी येणाऱ्या गंभीर रुग्णांची संख्या जास्त आहे.

KIMS रुग्णालयाचे डॉ. प्रवीण न्यू इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना म्हणतात, "महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील काही शहरात ऑक्सिजन, ICU सुविधा नाही. त्यामुळे डॉक्टरांच्या सल्ल्याने पुढील उपचारासाठी रुग्ण याठिकाणी येत आहेत."

द न्यूज मिनिटच्या माहितीनुसार, तेलंगणाचे आरोग्यमंत्री इटाला राजेंदर यांनी 7 एप्रिलला "महाराष्ट्रातून येणाऱ्या लोकांमुळे हैद्राबादमध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत आहे," असं वक्तव्य केलं होतं.

'महाराष्ट्रातून सूरतमध्ये येणाऱ्या रुग्णांची संख्या 9-10 टक्के वाढली'

हैदराबादप्रमाणेच गुजरातच्या सूरत शहरात महाराष्ट्रातून कोरोना रुग्ण उपचारांसाठी दाखल होत आहेत. नंदुरबार, धुळे गुजरातच्या सीमेलगत आहेत. या जिल्ह्यांमधून मोठ्या संख्येने कोव्हिड-19 रुग्ण सूरतमध्ये पोहोचत आहेत....


प्रातिनिधिक छायाचित्र

पुण्यामध्ये कोरोनाचे पाच रुग्ण आढळल्यानंतर खबरदारीचे उपाय घेतले जात आहेत. त्यासंबंधी माहिती देण्यासाठी पुण्याचे जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम, पोलीस आयुक्त सी व्यंकटेशम, विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर, पुणे महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी बुधवारी (11 मार्च) संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली.

पुण्यातील पाचही कोरोना रुग्णांवर उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती ठीक असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी दिली. कोरोना व्हायरसचा प्रसार इतर विषाणूंच्या् तुलनेत अधिक होत असल्याने नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असं आवाहनही त्यांनी केलं.

नागरिकांनी घाबरुन न जाता वैयक्तिकपणे स्वच्छता राखण्यावर भर द्यावा, असं विभागीय आयुक्त डॉ. म्हैसेकर यांनी सांगितलं.

त्यांनी सांगितलं, "कोरोनाबाबत नागरिकांमध्ये निर्माण झालेल्या भीतीबाबत जनजागृती करण्यासाठी प्रशासनामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यासाठी प्रत्येकाने वैयक्तिक स्वच्छता बाळगणे आवश्यक असून गर्दीच्या ठिकाणी शक्यतो जाणे टाळावे."

कोरोना विषाणूच्या संसर्गापासून बचावासाठी मास्कचा पुरेसा पुरवठा करण्यात आला असल्याचंही ड... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ॉ. म्हैसेकर यांनी सांगितलं.

"कोरोनाबाबत सर्व खाजगी रुग्णालयांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत तसंच आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितले. आवश्यकता असेल तरच प्रवास करा," अशी सूचना पण त्यांनी आवर्जून केली.

कोरोना व्हायरसग्रस्त विलगीकरण कक्षात

कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेल्यांना तातडीने रुग्णालयातील विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात येत आहे, असंही डॉ. म्हैसेकरांनी सांगितलं.

डॉ. म्हैसेकर यांनी पुढे सांगितलं, "कोरोना रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींची माहिती मिळविण्यासाठी तसेच अन्य काळजी घेण्यासाठी प्रशासन तत्पर आहे. कोरोनाबाधित अथवा संशयित व्यक्ती आढळून येत असल्यास त्याची खातरजमा करण्यात येईल."

सुविधेबाबत माहिती घेताना विभागीय आयुक्त डॉ. म्हैसेकर

"कोरोनाबाबतच्या जाणीव जागृतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. शाळा, सार्वजनिक ठिकाणे, रेल्वे व बसस्थानक या ठिकाणी पोस्टर्स, बॅनर्स लावण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार सर्व देशातील प्रवाशांची तपासणी विमानतळावर करण्यात येऊन त्यातील लक्षणे असणाऱ्या प्रवाशांना विलगीकरण कक्षात भरती करण्यात येत आहे," अशी माहिती डॉ. म्हैसेकर यांनी दिली.

याबाबत बोलताना जिल्हाधिकारी राम यांनी विलगीकरणा कक्षातील व्यवस्थेबाबत सांगितलं.

"नवीन कोरोना विषाणू आजार प्रतिबंध व नियंत्रण म्हणून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये एकूण २१ ठिकाणी सोय करण्यात आली आहे. सर्व मिळून २०७ बेड अतिदक्षता विभागाच्या सुविधा तसेच विलगीकरण कक्ष तयार करण्यात आले आहेत.

"विविध विलगीकरण कक्षांमध्ये 200 बेडस् उपलब्ध आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा, महाविद्यालयांबाबत राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे, याबाबत शासनस्तरावरून आवश्यकता भासल्यास निर्णय घेण्यात येणार आहे," असं राम म्हणाले.

पुण्यातील दोन प्रवासी काल कोरोना बाधित  आढळल्यानंतर त्यांच्या निकट सहवासितांचा युद्धपातळीवर शोध घेण्यात आला. या रुग्णांची मुलगी तसेच ज्या टॅक्सीने त्यांनी मुंबई - पुणे प्रवास केला तो टॅक्सीचालक आणि त्यांच्या विमानातील सहप्रवासी हे तीन निकट सहवासित देखील कोरोना बाधित आढळले आहेत. त्यामुळे पुण्यातील करोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या ५ झाली होती.

दुबई प्रवासानंतर लागण

हे दोन्ही रुग्ण दुबईला एका ग्रुपसोबत फिरायला गेले होते. त्यांना संसर्ग झाल्याचं समोर...


प्रातिनिधिक छायाचित्र

भूकबळीमुळे देशातल्या विविध भागात होणाऱ्या मृत्यूच्या बातम्या येतच होत्या. तेवढ्यात एक बातमी आली की दलित स्त्रियांचा गैरदलित स्त्रियांच्या तुलनेत लवकर मृत्यू होतो.

युनाटेड नेशन्स वुमनतर्फे प्रसिद्ध झालेल्या 'Turning promises into action: Gender equality in the 2030 agenda' नुसार भारतात दलित स्त्री उच्चवर्णीयांच्या तुलनेत सरासरी 14 वर्षं 6 महिने आधी काळाच्या पडद्याआड होतात.

स्वच्छतेबद्दल अनास्था आणि सुविधांचा अभाव यांचा वाईट परिणाम दलित स्त्रियांवर होतो आणि त्यांचं जीवनमान कमी होतं.

...आणि मग महिला पिछाडीवर जातात

अहवालानुसार लिंगाधारित किंवा अन्य गोष्टींमुळे या महिलांना प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे समाजात महिला पिछाडीवर जातात. या सगळ्या बाबींमुळे त्यांना सामूहिक विवंचनेला सामोरं जावं लागतं. त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, सन्मनाजनक काम, आरोग्य आणि इतर सुविधा त्यांना सहजासहजी मिळत नाहीत.

या सगळ्याचा संबंध देशातल्या 17 टक्के लोकसंख्येशी आहे, पण या अहवालामुळे कोणत्याच प्रकारची हालचाल होताना दिसत नाही. ही बातमी आली आणि गेलीसुद्धा.

प्रातिनिधिक ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

छायाचित्र

एका बाजूला जिथं संविधानात समाजातील सर्व स्तरांतील लोकांना दिलेली वचनं आणि असलेल्या विविध तरतुदी (सामाजिक आणि आर्थिक स्तर चांगल्या करणाऱ्या) वास्तविकतेवर प्रकाश टाकणाऱ्या आहेत. त्याचवेळी मागच्या वर्षी जारी झालेला सामाजिक-आर्थिक आणि जाती गणनेच्या 2011चा अहवालात त्यावरच प्रकाश टाकतो. यावरून कळतं की आजही अनुसूचित स्तरातील लोकांना कमी उत्पन्न आणि कमी संधी मिळते.

आणि आता आलेल्या संयुक्त राष्ट्रांता अहवाल सांगतो की अनुसूचित स्तरात सगळंच काही आलबेल नाही. तिथं स्त्रियांची स्थिती अधिकच वाईट आहे. सांगण्याचं तात्पर्य असं की समाजाच्या वेगवेगळ्या वर्गात घट्ट रुतून बसलेल्या पितृसत्ताक पद्धतीचा परिणाम शोषित घटकांवर जास्त प्रमाणात होताना दिसतो.

स्त्रियांवर दुहेरी बोजा

दलित स्त्रियांच्या स्थितीबद्दल याआधीही अनेकदा चर्चा झाली आहे.

"अनुसूचित जातीच्या स्त्रियांवर दुहेरी बोजा पडतो. जात आणि लिंगाधारित मुद्दयांवर त्यांचं शोषण होतं आणि लैंगिक अत्याचारासमोर त्या हतबल आहेत," असं अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या संयुक्त संसदीय समितीच्या अहवालात म्हटलं आहे.

इंटरनॅशनल दलित सॉलिडॅरिटी नेटवर्कनं स्त्रियांना भोगाव्या लागणाऱ्या हिंसेला नऊ भागांमध्ये विभागलं होतं.

त्यापैकी सहा भाग त्यांच्या जातीच्या आधारावरील ओळखीवर अवलंबून होते आणि तीन लिंगाधारित गोष्टींवर. जातीच्या नावावर त्यांना लैंगिक हिंसाचार, शिवीगाळ, मारहाण अशा अनेक गोष्टींना सामोरं जावं लागतं. लिंगाधारित समस्यांमध्ये त्यांना स्त्रीभृण हत्या, बालविवाहामुळे लैंगिक हिंसाचार आणि घरगुती हिंसेचा सामना करावा लागतो.

प्रातिनिधिक चित्र

जर आणखी खोलात शिरलं तर आपण बघू शकतो की समाजात जवळजवळ अदृश्य म्हणून वाळीत टाकलेल्या दलित स्त्रियांबरोबर वेगवेगळ्या स्तरांवर भेदभाव होतो.

तोडगा काय आहे?

ही समस्या सोडवण्यासाठी काय करायला हवं हा एक मोठा प्रश्न आहे. आंतरजातीय विवाह, सगोत्र विवाह अशा अनेक गोष्टींमुळे माणसाचं सामाजिक अस्तित्व ठरतं.

अशा परिस्थितीत दोन मार्ग आहे.

पहिला मार्ग हा सामाजिक आंदोलनाचा असेल. जातीभेद संपवण्याबरोबरच स्त्रियांची दुय्यम स्थिती दूर करण्यासाठी सुद्धा प्रयत्न करावे लागतील.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

दुसरा मार्ग हा संयुक्त राष्ट्र किंवा वेगवेगळ्या राष्ट्र आणि राज्यांना जोखावा लागेल. 2030 सालचा संयुक्त राष्ट्रांचा जो कार्यक्रम आहे त्याअंतर्गत हा अहवाल तयार केला आहे. ते...


प्रातिनिधिक छायाचित्र

माजिद अल मोहांदीस असं या गायकाचं नाव आहे. तैफ या शहरात एका कार्यक्रमात ते गाणं म्हणत असताना ही महिला स्टेजवर आली.

इंटरनेटवर शेअर झालेल्या व्हीडिओत दिसतं की ही महिला या गायकाला मिठी मारतेय आणि त्याचे सुरक्षारक्षक तिला दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

ही घटना घडल्यानंतर त्यांनी आपलं गाणं सुरूच ठेवलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

सौदी अरेबियामध्ये महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी अनोळखी पुरुषांसोबत मिसळण्यात बंदी आहे.

मोहांदीस यांनी यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यांच्या वेबसाईटवर त्यांचा उल्लेख "अरब गायनातील राजकुमार" असा करण्यात आला आहे. त्यांचा जन्म इराकमधला असून त्यांच्याकडे सौदी अरेबियाचं नागरिकत्व आहे.

या महिलेविरोधात त्रास दिल्याचा गुन्हा नोंद नोंदवला जाणार आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. इथलं प्रसिद्ध वृत्तपत्र ओखाज आणि वृत्तसंस्था इफ यांनी ही बातमी दिली आहे.

सौदी अरेबियात नैतिकतेसंबंधी कायदे कठोर आहेत. दारू पिणं, पोशाख, स्त्रीपुरुषांचं एकत्र फिरणं याबद्दल तिथं कडक नियम आहेत.

माजिद अल मोहंदीस

महिलांनी सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागी होण्यासंदर्भातील ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कायदे नुकतेच शिथिल करण्यात आले आहेत. सौदी अरेबियाचे राजकुमार मोहंमद बिन सलमान यांनी गेल्या काही वर्षांत या कायद्यांत बदल केले आहेत.

गेल्या वर्षी सौदीमध्ये बदलाचं वारं आणण्यासाठी एक 'व्हिजन 2030' आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला होता. यामध्ये कुटुंबनिहाय सांस्कृतिक मनोरंजनावरील खर्च सध्याच्या 2.6 टक्केवरून 2030पर्यंत 6 टक्के करण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला आहे. त्यानंतर महिलांना प्रथम महिलांना सांस्कृतिक कार्यक्रम साप्ताहिक सुटी दिवशी फुटबॉलचे सामने पाहण्यासाठी उपस्थित राहण्यासाठी परवानगी देण्यात आली.

सौदीमध्ये पहिल्यांदाच गायिकेचा जाहीर कार्यक्रम ठेवण्यात आला. यात लेबनॉनमधील प्रसिद्ध गायिका हिबा तवाजी यांनी गायन सादर केलं.

तसंच नुकताच महिलांना सौदी अखेर ड्रायव्हिंगची परवानगीही देण्यात आली.

पण अजूनही बरेच कठोर कायदे देशात आहेत. त्यात महिलांच्या पोशाखांसंर्दभातील कायद्यांचा समावेश आहे.

मोहांदीस यांना मिठी मारणाऱ्या महिलेने नकाब परिधान केल्याचं दिसतं.

सौदी स्त्रिया: अजुनही पुरुषसत्ताक पद्धतीत अडकलेल्या आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


प्रातिनिधिक छायाचित्र

म्हणूनच बीबीसीच्या पत्रकारांची एक टीम ब्रिटन आणि भारतातील अनेक शाळांमध्ये जाऊन मीडिया साक्षरतेवर कार्यशाळा घेते आहे. या 'द रियल न्यूज' नावाच्या कार्यशाळा बीबीसीच्या 'बियाँड फेक न्यूज' #BeyondFakeNews उपक्रमाअंतर्गत घेतल्या जात आहेत. 12 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या या उपक्रमाचा उद्देश आहे जगभरात चुकीच्या माहितीचा प्रसार रोखणे तसेच यावर व्यवहार्य तोडगा काढणे.

बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिसच्या नव्याने सुरू झालेल्या विविध उपक्रमांपैकी 'माध्यम साक्षरते'वर भर असणारा हा एक उपक्रम आहे. या 'द रियल न्यूज' कार्यशाळा अलीकडच्या काळात ब्रिटनमध्ये यशस्वी ठरलेल्या अनेक उपक्रमांवर आधारित आहेत. मीडिया जागरूकतेसाठीच्या या कार्यशाळांमध्ये फेक न्यूज किंवा अफवा म्हणजे नेमके काय, हे विद्यार्थ्यांना कळावं तसंच लक्षात आल्यावर त्यावर तोडगा काढता यावा, यासाठी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं जाणार आहे.

व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून फेक न्यूजचा प्रसार...

फेक न्यूजचा प्रसार कसा रोखणार?

भारतीय दूरसंचार नियामक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, देशात 1 अब्जापेक्षाही अधिक नागरिकांकडे चालू मोबाईल कनेक्शन आहेत. अल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्पावधीतच लाखो भारतीयांनी ऑनलाईन मार्गांचा वापर सुरू केला आहे. तसंच बहुतांश लोकांची मोबाईल फोनद्वारे पहिल्यांदाच इंटरनेटशी ओळख झाली आहे. त्यांना चॅट अॅपच्या माध्यमातूनच बऱ्याच बातम्या कळतात आणि त्या बातम्या ते शेअर करतात, आसपासच्या लोकांना सांगतात.

इंटरनेटशी जोडले जाण्याचा हा उत्तम मार्ग असला तरी कुठलीही खातरजमा न होताच चुकीची बातमीही चटकन पसरण्याचा मोठा धोका याद्वारे निर्माण होतो. अचानक शेकडो बातम्यांचा आणि प्रंचड माहितीचा महापुरात अनेक जण वेढले जातात आणि मग त्यापैकी काय खरे, काय खोटे, यात त्यांची गफलत होऊ शकते. म्हणूनच बातम्या कशा समजून घ्यायच्या तसंच त्यांची पडताळणी कशी करायची, हे मुलांना-तरुणांना शिकवणं अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असं बीबीसीला वाटतं.

अशा बातम्या फक्त मुलं आणि तरुण मंडळींपर्यंतच मेसेजेसद्वारे पोहोचतात असे नाही. पण तरीही आम्ही दोन मुख्य कारणांसाठी या कार्यशाळेचे आयोजन या वयोगटासाठी करत आहोत. पहिलं म्हणजे, मुलांच्या या गटाकडे त्यांच्या संपर्कात येणाऱ्या आसपासच्या कोणत्याही पिढीतील लोकांवर, स्वतःच्या कुटुंबातील वा मित्रांच्या कुटुंबातील सदस्यांवर प्रभाव टाकण्याची शक्ती असते. दुसरे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, आजची ही मुलं आणि तरुणाई सोशल मीडिया आणि चॅटॲपच्या जगातच मोठी झाली आहेत, जिथे संवादाचे प्रमुख माध्यम इंटरनेट आहे.

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून फेक न्यूजचा प्रसार होतो.

हे लक्षात ठेवूनच आमच्या या शाळास्तरीय कार्यशाळांची रचना करण्यात आली आहे, ज्यांद्वारे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रसारमाध्यमे तसेच डिजिटल साक्षरतेविषयी मूलभूत जागरूकता निर्माण होईल. त्यांना फोनमधून त्यांच्याकडे येणाऱ्या माहितीवर विचार करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल आणि अशा खोट्या बातम्यांचा प्रसार रोखला जाईल, मग हा प्रसार त्यांच्या भोवतालच्या लहान विश्वापुरताच मर्यादित का असेना?

बीबीसीने या कार्यशाळांचे आयोजन दिल्ली आणि शेजारच्या भागातील शाळांमध्ये यापूर्वीच केले आहे. याबरोबरच आमच्या टीम आता अहमदाबाद, अमृतसर, चेन्नई, पुणे आणि विजयवाडा येथील शाळांमध्ये जाऊनही हा उपक्रम राबवत आहेत. चार तासांच्या या कार्यशाळेत विविध खेळ, व्हिडिओ तसेच सांघिक कृतींद्वारे विद्यार्थ्यांसोबत विचारांची देवाण-घेवाण होते. इंग्रजी व्यतिरिक्त हिंदी, तामिळ, तेलुगु, गुजराती, मराठी आणि पंजाबी अशा स्थानिक भाषांमधून या कार्यशाळा पार पडत आहेत.

बीबीसीने फेक न्यूजप्रश्नी...


प्रातिनिधिक छायाचित्र

या वर्गाची गंमत म्हणजे याला जात, धर्म, पंथ, लिंग वंश, प्रदेश, पैसे कशाचेच अडथळे नाहीत. 'एकला चलो रे' असा हा पंथ. पेइंग गेस्ट, ग्रुपने राहणारे मित्रमित्र किंवा मैत्रिणी-मैत्रिणी, ऑफिसचे कलिग मिळून एकत्र राहणारे, नातेवाईकांकडे राहणारे यांना या गटात मज्जाव आहे. कुटुंबकबिला म्हणजेच संसार अशी व्याख्या नातेवाईकांनी केलेली असते. परंतु जेवाखायला, चांगलं जगायला प्रत्येकाला लागतं. त्यामुळे बॅचलर हेही संसारार्थीच माणसं. फरक एवढाच यांच्या रथाला एकच चाक असतं आणि ओढणारा माणूसही तोच असतो.

बॅचलर मंडळीतही गट असतात. काही हौशी स्वयंपाक करतात. परंतु ही हौस वीकली ऑफच्या दिवशीच जागृत होते. कोरोनाने कंपल्सरी घरात बसवलं आहे. वरती वर्क फ्रॉम होम झालं आहे. घरातच लॅपटॉप-वायरींची जंजाळं दिसू लागल्याने आता वर्क-फूड बॅलन्स कसा साधायचा असा यक्षप्रश्न अनेकांसाठी झाला आहे. दिलेलं टास्क पूर्ण करावं की एकीकडे कुकर लावावा का शिफ्ट संपल्यावरच जेवण करायला घ्यावं का मध्ये ब्रेक घेऊन भाजी फोडणीस टाकावी अशी नवीनच इक्वेशन्स निर्माण होत आहेत.

काही मंडळी सलाड आणि पालापाचोळा सदराअंतर्गत उरकून घेतात पण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बहुतांशांना चौरस आहार लागतो. कामाची वेळ कुठलीही असली तरी दिवसातून दोन जेवणं, एक नाश्ता आणि तीन चहा/कॉफी एवढं लागतंच. बरं मनात आलं आणि घेतलं करायला असं करून चालत नाही. लॉकडाऊन पर्वात, सोशल डिस्टन्सिंग ठेऊन वाणसामान आणलंय का, भाज्या आहेत का, पॅनिक बाईंगमुळे न मिळालेल्या गोष्टी यामुळे आधीच उल्हास अशी परिस्थिती निर्माण होते.

कोरोनाबद्दल अधिक माहिती-

स्वयंपाक ही कलाही आहे आणि शास्त्रही. अस्मादिकांनी वर्क फ्रॉम होम काळात कुकरमध्ये भात लावण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय घेतला. परंतु आत वळणदार घुसळून खिटीत बसणारं ते झाकण पाहून तमाम जिम्नॅस्टना वंदन केलं. कुकरची खिटी आहे का सुडोकू असा प्रश्न मनी पडला.

भात राहिला बाजूला पण पायथागोरसलाही बुचकळ्यात टाकणाऱ्या कुकरच्या खिटीरुपी झाकणाने वात आणला. कुकरशी व्यर्थ झटापट सुरू असताना २ कॉल, ३ व्हॉट्सअप कॉल, १ ऑडियो नोट आणि १३७ व्हॉट्सअप मेसेज दाखल झाले होते. एवढ्या वेळात खरंतर भाताची शिटी होऊन वदनी कवळ म्हणायला घ्यायचं त्या काळात युट्यूबवर कुकर लावायचा कसा या ट्युटोरिअलची शिकवणी सुरू झाली होती.

पोटातल्या कावळ्यांचं महाकाय पक्षी अभयारण्यात रुपांतर झालं. आजूबाजूच्या घरातून मसालेदार ग्रेव्ही भाजीचे, तूप ओथंबून वाहणाऱ्या पोळ्यांचे, वाफाळत्या भाताचे गंध विहरू लागले. भात पंचवार्षिक योजना तिथेच सोडून देण्याचा अप्रिय निर्णय घ्यावा लागला. बाजूच्या ड्रॉवरमधून तमाम बॅचलर्सचा परमोच्च आधारवड बाहेर काढला- मॅगी.

बॅचलर मंडळींच्या घरी स्वयंपाकाला ताई, मावशी, काकू येतात. न सांगता दांडी मारणं, अचानक गावी जाणं, ठरलेल्या वेळी सोडून सगळ्या वेळी येणं या प्रकाराला कंटाळून अनेक बॅचलर बल्लवाचार्य बनू पाहतात. परंतु स्वयंपाक हे पूर्णवेळाचं काम आहे आणि हा चहाचा कप आपल्या बसकी बात नही हे लक्षात आल्यावर बहुतांशजण पुन्हा हायबरनेशन मोडमध्ये जातात.

कोरोना पसरू लागल्या लागल्या अनेकघरी स्वयंपाक करणाऱ्या वर्गाने बंडाची हाक दिली. त्यांच्या आणि आपल्या आरोग्याचा मुद्दा लक्षात घेऊन त्यांनी कामावर येणं थांबवलं आणि बॅचलर मंडळींचं धाबं दणाणलं. वाढत्या वयानुसार लागणारी पोळ्यांची चळत, भाजी, गरज लागल्यास आमटी-भात, यादरम्यान चहाची आधणं हे सगळं निगुतीने करणाऱ्या मंडळींना कोरोनाने घरी बसायला लावलं आणि इकडे आम्ही बसकण मारली.

मोठ्या शहरांमध्ये मेस किंवा पोळीभाजी केंद्र असतात. अनेक बॅचलर मंडळी आपापल्या वेळांप्रमाणे तिथे...


प्रातिनिधिक छायाचित्र

या वृत्तानुसार, भारतातील सैनिकांचे सर्वाधिक मृत्यू कुठल्याही युद्धभूमीवर लढताना किंवा नियंत्रण रेषेवर चकमकीदरम्यान न होता इतर कारणांनी होत आहे.

द टाइम्स ऑफ इंडियाने मिळवलेल्या माहितीनुसार, सर्वांत जास्त सैनिकांना रस्ते अपघातांमध्ये प्राण गमावावे लागतात. त्यानंतर आत्महत्या करणाऱ्या सैनिकांचीही संख्या मोठी आहे.

दरवर्षी तीनही लष्करी सेवेतील जवळजवळ 350 सैनिकांचा मृत्यू रस्ते अपघातात होतो. जवळपास 120 सैनिक आत्महत्येला कवटाळतात. इतर कारणांमध्ये प्रशिक्षणादरम्यान अपघातात किंवा आजारपणामुळं मृत्यू होत असल्याचं म्हटलं आहे.

2014 पासून 6500 सैनिकांचा मृत्यू झाला आहे. युद्धेत्तर सामान्य परिस्थितीत जख्मी होणाऱ्या सैनिकांचं प्रमाण हे 12 पट आहे.

मनमोहन सिंग यांचा मोदींवर टोला

माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी शनिवारी सूरतमध्ये काँग्रेसच्या प्रचारार्थ घेतलेल्या एका सभेत केंद्र सरकारवर टीका केली.

तुमच्या योजनांना विरोध करणारा प्रत्येक व्यक्ती देशद्रोही नाही. मग त्यांच्याकडे संशयाने का बघितलं जात आहे? हे चुकीचं आहे, असं डॉ. सिंग म्हणाल्याचं वृत्त लोकसत्ताने दिलं आहे.

राजकीय न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेत्यांनी शालीनता पाळायला हवी, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

मनमोहन सिंग

"नोटाबंदी तसेच वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीने जनतेला ज्या वेदना झाल्या त्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना समजल्याच नाहीत. "काळ्या पैशाविरोधात निष्फळ ठरलेली ही मोहीम आहे. यामुळं जनतेला त्रास झाला, खरे चोर मात्र सुटले," असा आरोप त्यांनी केला.

"कर दहशतवाद वाढला. जणू प्रत्येक व्यक्ती देशद्रोही आहे, असं संशयानं पाहू लागले. हे चुकीचं आहे. राजकीय नेत्यांनी शालीनता पाळायला हवी," असा सल्ला त्यांनी दिला.

नरेंद्र मोदीच्या चहावाला होते, असा प्रचार भाजपनं 2014च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये जोरानं केला होता. आता गुजरात निवडणुकांच्या निमित्तानं पुन्हा हेच चर्चेत आलं आहे.

मनमोहन सिंगांनी या मुद्द्यावर टोला लगावला - "आमची परिस्थिती आधी कशी होती, हे सांगून मला काही मोदींच्या इतिहासाशी स्पर्धा करायची नाही."

केरळ, तामीळनाडूचे 900 मच्छिमार पोहोचले महाराष्ट्राच्या तटावर

'ओखी' चक्रीवादळामुळं समुद्रात मासेमारी करताना भरकटलेले 900 पेक्षा अधिक मच्छिमार सिंधुदुर्गच्या किनाऱ्यावर सुरक्षित पोहोचल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.

लोकसत्ताच्या वृत्तानुसार, मुख्यमंत्री यांनी एका ट्वीटद्वारे ही माहिती दिली. चक्रीवादळात बेपत्ता झालेल्या सर्वं 68 बोटींपैकी 66 बोटी केरळच्या आणि दोन बोटी तामिळनाडूच्या आहेत.

या सर्व बोटींमध्ये मिळून 952 मच्छिमार सिंधुदुर्गच्या किनाऱ्यावर सुखरूप पोहोचले आहेत, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

भरकटलेल्या या मच्छिमारांच्या सोयीसाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलेल्या मदतीबद्दल केंद्रीय संरक्षण मंत्री निर्मला सितारामण यांनी त्यांचे आभार मानले आहेत.

हजार मच्छिमार समुद्रात अडकलेल्या बातम्या खोट्या असून 97 मच्छिमार चक्रीवादळात अडकल्याचं संरक्षण मंत्री सितारामण यांनी सांगितलं आहे.

प्रवीण महाजन यांचा मृत्यू नैसर्गिक नव्हता?

ज्येष्ठ भाजप नेते प्रमोद महाजन यांच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा झालेला त्यांचा भाऊ प्रवीण महाजन यांचा मृत्यू नैसर्गिकरित्या झाला नसल्याचा खळबळजनक दावा प्रवीण महाजन यांच्या पत्नी सारंगी महाजन यांनी केला आहे.

प्रवीण महाजन

लोकमतने दिलेल्या वृत्तानुसार, महाजन कुटुंबीयांच्या उस्मानाबादमधल्या वडिलोपार्जित जमिनीतील हिश्श्यावरुन महाजन कुटुंबातला वाद जिल्हा न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ आहे. त्याच्या सुनावणीसाठी...


प्रातिनिधिक छायाचित्र

शहराच्या काही भागात प्रदूषणाची पातळी धोक्याच्या पातळीपेक्षा 200 टक्क्यांनी जास्त असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

दिल्लीत वाहतेय विषारी हवा

ऑक्टोबर महिन्यानंतर उत्तर भारतातील शेतकरी कापणीनंतर शेतातील काडीकचरा आणि उरलेले बुंधे जाळतात. यामुळे मोठ्या प्रमाणात धूर तयार होतो.

उत्तरेकडून आणि वायव्येकडून वाहणारे वारे मग हा धूर दिल्लीच्या दिशेने घेऊन येतात. थंडीमुळे दिल्लीत धुकं पडायला सुरुवात झालेली असते. त्या धुक्यात हा धूर मिसळतो आणि धुरकं तयार होतं. यामुळे आधीच विषारी होत चाललेल्या दिल्लीच्या हवेत आणखी प्रदूषणाची भर पडते.

त्यातच वाहनांमधून आणि कारखान्यांमधून निघणारा धूर यात मिसळतो.

शेजारच्या राज्यांमध्ये शेतं अशी पेटवली जातात.

स्कायमेट या खाजगी वेधशाळेनं आगामी दोन दिवस दिल्लीमध्ये वायू प्रदूषणाची पातळी अशीच राहणार असल्याचा अंदाज वर्तविला आहे.

कशामुळे उद्भवली ही परिस्थिती?

पाकिस्तानसह उत्तर भारतातील आकाशात दाट धुकं तयार व्हायला सुरुवात झाली आहे. दुपारच्या वेळी पश्चिमी आणि वायव्यकडून येणारे वारे 10 ते 15 किलोमीटरच्या वेगानं वाहत आहेत.

या भागातील घनदाट धुकं दिल्लीच्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या दिशेनं वाहून नेण्याचं काम हे वारे करत आहे. हेच वारे पंजाब आणि हरयाणा राज्यांमध्ये शेतीतील काडीकचरा आणि बुंधे जाळण्यातून निर्माण होणारा धूरही सोबत वाहून आणत आहे.

धुरक्यात हरवलेलं इंडिया गेट

आरोग्यावर होणारे परिणाम

दिवसाला 50 सिगारेट ओढल्यास जेवढा धूर शरीरात जाईल, तितका धूर प्रत्येक दिल्लीकराला सहन करावा लागत आहे. सकाळ आणि सांयकाळच्यावेळी घराबाहेर पडणं टाळा. व्यायामाला जाणंही टाळा, असं यात म्हटलं आहे.

बहुसंख्य लोकांना डोळे चुरचुरणं, घसा दुखणं तसंच छातीत दुखण्याचा त्रास सुरू झाला आहे. निरुत्साह जाणवू शकतो आणि थकल्यासारखंही वाटू शकतं.

सरकारनं वयोवृद्धांसह लहान मुलं, सकाळी फिरायला जाणारी मंडळी, गरोदर स्त्रिया, दम्याचे रुग्ण आणि हृदयरोगींना विशेष काळजी करण्याचा सल्ला दिला आहे.

'नासा अर्थ'नं मंगळवारी त्यांच्या ट्विटर हँडलवरून प्रसिद्ध केलेलं छायाचित्र.

कार्यालयांमध्ये किंवा घरामध्ये हवा शुद्ध करणारी प्युरिफायर लावली जात आहेत.

धोक्याचा इशारा

इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (IMA) मंगळवारी धोक्याचा इशारा दिला आहे. प्रशासनाने तातडीनं पावलं उचलण्याची गरज संस्थेनं व्यक्त केली आहे.

मंगळवारपेक्षा बुधवारी परिस्थितीत थोडीफार सुधारणा दिसत आहे, असं IMAने स्पष्ट केलं. पण पुढचे दोन दिवस काळजी घ्यावी असं आवाहन IMAने केलं आहे.

काय करत आहे सरकार?

दिल्ली सरकारनं सर्व प्राथमिक शाळांना सुटी जाहीर केली आहे. बालदिन आणि हाफ मॅरेथॉनच्या आयोजनाविषयी सरकार पुनर्विचार करत आहे.

दिल्ली सरकार पुन्हा एखदा सम आणि विषम क्रमांकाच्या वाहनांना एक दिवसाआड रस्त्यावर उतरवण्याचा विचार करत आहे.

शेजारच्या राज्यांमधून दिल्लीत येणाऱ्या ट्रकवर निर्बंध आणण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दिली, असं हिंदुस्थान टाइम्सनं म्हटलं आहे.

आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर तैनात करण्यात आलेल्या CRPFच्या जवानांसाठी 9 हजार मास्क मागविण्यात आले आहेत. हे जवान विमानतळाशिवाय दिल्ली मेट्रो आणि इतर मंत्रालयीन कार्यालयांबाहेर तैनात असतात.

दिल्लीत येणार असाल तर...

बाहेर पडताना मास्क वापरणं हे कधीही उत्तम. कार्यालयाऐवजी घरी राहून काम करता येत असेल, तर तो पर्याय निवडावा.

सकाळी आणि संध्याकाळी दिसणारं दिल्लीतील चित्र

प्रवासासाठी सार्वजनिक वाहतुकीचा पर्याय निवडल्यास प्रदूषणात भर पडणार नाही. सहकाऱ्यांची संख्या जास्त असल्यास कार-पुलिंगचा पर्यायही...


प्रातिनिधिक छायाचित्र

संकुचित राजकीय अजेंड्यामुळे समाजाच्या तळागाळातील लोक आधीच कमकुवत झाले आहेत असं मिशेल यांनी म्हटलं.

त्या पुढे म्हणाल्या की, "आम्हाला असा रिपोर्ट मिळतोय ज्यातून थेट सूचित केलं जातंय की अल्पसंख्याक समुदायाच्या शोषणाचे प्रकार वाढले आहेत. विशेषत: मुस्लिम, दलित आणि आदिवासींचं शोषण वाढलं आहे."

मिशेल यांनी हे निरीक्षण जिनिव्हामध्ये झालेल्या वार्षिक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काऊन्सिलमध्ये नोंदवलं आहे.

गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार परिषदेनं काश्मिरमध्ये मानवाधिकारांचं उल्लंघन झाल्याचं म्हटलं होतं.

त्यावेळी भारतानं संयुक्त राष्ट्राचा रिपोर्ट फेटाळून लावला होता.

आंतरराष्ट्रीय संस्थांना चिंता

2016 मध्ये आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना ह्युमन राईट्स वॉच आणि अम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या वार्षिक रिपोर्टमध्ये नरेंद्र मोदी सरकारवर टीका करण्यात आली होती.

अम्नेस्टी इंटरनॅशनलने ग्रीनपीस आणि फोर्ड फाऊंडेशनचा हवाला देत एनजीओंचे कार्यकर्ते आणि परेदशातून येणारं फंडिंग रोखल्याबद्दल मोदी सरकारवर निशाणा साधला होता.

तर ह्यूमन राईट्स वॉचच्या 2016च्या रिपोर्टनुसार नरे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंद्र मोदी सरकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नागरिकांची स्वतंत्रता रोखण्यात अपयशी ठरल्याचं म्हटलं होतं.

आपल्या 659 पानांच्या रिपोर्टमध्ये ह्यूमन राईट्स वॉचनं म्हटलं होतं की सरकारचा विरोध करणाऱ्या किंवा मोठ्या उद्योजकांच्या प्रकल्पांविरोधात उभं राहणाऱ्या सामाजिक संस्थांचं विदेशी फंडिंग रोखण्यात आलं. त्यामुळे इतर संस्थाही भीतीच्या सावटाखाली आहेत.

ह्युमन राईट्स वॉचच्या मीनाक्षी गांगुली यांनी म्हटलं होतं की, "जे सरकारशी सहमत नाहीत, त्यांच्या आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या परंपरेला या काळात मोठा धक्का लागला आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


प्रातिनिधिक छायाचित्र

संदीप तीन वर्षांपासून लोकांना त्यांनी अॅपवरून ऑर्डर केलेलं अन्न पोहोचवण्याचं काम करतोय. आधी तो स्विगीमध्ये काम करायचा. आता तो झोमॅटोसाठी काम करतो.

"काही ग्राहक चांगले असतात, पण नव्वद टक्के ग्राहक हे खराब असतात," तो सांगतो.

स्विगी, झोमॅटो, फुडपांडा आणि उबर ईट्स अशा अनेक कंपन्यामुळे घरपोच अन्न मागवण्याची सोय झाली आहे. मात्र एक अॅप आणि त्यामागे दडलेली व्यक्ती यांचं आयुष्य काय आहे, याचा फारसा विचार होताना दिसत नाही.

कदाचित पोटातली भूक हा सगळा विचार करण्याची संधीच आपल्याला देत नाही. काही घटना घडतात, त्यांची चर्चा होते आणि मग अॅपमागे काय दडलंय, याची कल्पना येण्यास सुरुवात होते.

तर झालं असं की, जबलपूरमधील एका व्यक्तीने झोमॅटो अॅपवरून काहीतरी खायला मागवलं. मात्र डिलिव्हरी बॉयचं मुस्लीम नाव पाहून त्या व्यक्तीने आपल्याला तो डिलिव्हरी बॉय बदलून हवा, अशी विनंती केली. मात्र झोमॅटोने मात्र "अन्नाला कसला आलाय धर्म? अन्न हाच एक धर्म आहे," असं सांगत त्या माणसाची मागणी अमान्य केली.

मात्र अशा प्रकारची निवड करणं हा संविधानाने प्रत्येकाला दिलेला अधिकार आहे, असं त्या व्यक्तीचं ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

म्हणणं होतं. या वादावादीत त्या माणसावर टीका तर झालीच, शिवाय उबर ईट्स या प्रतिस्पर्धी कंपनीनेसुद्धा झोमॅटोच्या भूमिकेला एक ट्वीट करून पाठिंबा दिला.

या निमित्ताने का होईना, पुन्हा एकदा अशा फुड डिलिव्हरी कंपन्यांचे डिलिव्हरी बॉय अॅपच्या पडद्यामागून पुन्हा एकदा सोशल मीडियाच्या आणि बातम्यांच्या प्रकाशझोतात आले.

आम्हीही काही डिलिव्हरी बॉईजशी याविषयी बातचीत केली तेव्हा त्यांनी "सर, तुमची ऑर्डर घेऊन आलोय. चांगलं रेटिंग द्याल, प्लीझ", या पलीकडे काहीतरी बोलण्याचं धाडस केलं.

चांगले वाईट अनुभव

सुलतान नावाचा मुलगा नुकताच या क्षेत्रात आला आहे. तो स्विगीसाठी काम करतो. आम्ही जेव्हा त्याच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तो साहजिकच खूप घाईत होता. त्याला या वादाची काहीही माहिती नव्हती.

मात्र ग्राहकांचे चांगले अनुभव आल्यानं सध्या तरी सुलतान त्याच्या नोकरीत आनंदी आहे. "उन्हाळ्यात लोक पाणी वगैरे देतात," असं त्याने सांगितलं.

राजेश नावाचा एक झोमॅटोचा डिलिव्हरी बॉय तर फारच आनंदी होता. तो म्हणाला, "मी अनेक वर्षांपासून हे काम करतोय. आतापर्यंत तरी मला काही वाईट अनुभव आलेला नाही. काही ग्राहक माझ्याशी फारच चांगले वागलेत.

"दिल्लीच्या काही भागात पार्किंगची मोठी समस्या आहे. तिथे आम्ही त्यांना विनंती करतो की खाली येऊन तुमचे पदार्थ घेऊन जा तर ते घेऊन जातात. अनेक लोक उन्हातान्हात पाणीही वगैरे विचारतात," हे त्यानेही सांगितलं.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

झोमॅटोच्या वादावर त्याच कंपनीसाठी काम करणारा अभिषेक चिडलेला दिसत होता. धर्माचा आणि उद्योगधंद्याचा काय संबंध, असा प्रतिप्रश्न त्याने मला विचारला.

याला वर्गभेदही जबाबदार आहे, असा महत्त्वाचा मुद्दा त्याने पुढे केला. "एखाद्या श्रीमंत आणि मोठ्या पदावरील व्यक्तीला नाकारा ना. असं करू शकता का? हे सगळे सुशिक्षितांचे चोचले आहेत. मीही निरक्षर आहे. मी हे असलं काहीही मानत नाही. व्यवहार आणि व्यापारात सगळं माफ असावं. गरज आहे म्हणून मी हे काम करतोय."

कामाची आणि खाण्याची वेळ

आम्ही यासंबंधी स्विगी आणि झोमॅटो या दोन कंपन्यांच्या लोकांशी बोललो. एखादी व्यक्ती किती काम करते यावरूनच तिचं मानधन अवलंबून असतं.

राजेश सकाळी सात ते रात्री अकरापर्यंत काम करतात. या कामात आठवडी सुट्टी नसते. मात्र राजेश यांना त्यांचं काम फार आवडतं, त्यामुळे त्यांना या वेळा त्रासदायक वाटत नाही. एक विशिष्ट टार्गेट त्यांना पूर्ण...


प्रातिनिधिक छायाचित्र

हा अनुभव आहे हिंसाचाराने पीडित झालेल्या स्त्रियांना मदत करणाऱ्या केंद्रांमधला.

महिला सशक्तीकरणाच्या नावानं केंद्र सरकारनं तीन वर्षांपूर्वी एक योजना सुरू केली होती, ज्याबद्दल फारच कमी लोकांना माहिती आहे. या योजनेचं नाव आहे वन स्टॉप सेंटर.

ही योजना महिला आणि बाल विकास कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. निर्भया प्रकरणानंतर एक प्रभावात्मक उपाययोजना म्हणून ही मोहीम सुरू झाली होती. त्यामुळे हिंसाचार पीडित स्त्रियांना एकाच छताखाली सगळ्या प्रकारची मदत मिळेल, हे त्यामागचं उद्दिष्ट.

या योजनेअंतर्गत घरगुती हिंसा, बलात्कार, मानवी तस्करी आणि अॅसिड हल्ल्यासारख्या प्रकरणांतील पीडित माहिलांना वन स्टॉप सेंटरमध्ये मदत मिळेल. तिथे त्यांच्या थांबण्याची व्यवस्था होईल म्हणजे त्या सुरक्षित राहतील.

देशभरात 166 ठिकाणी ही केंद्रं उघडली गेली आहेत, पण खरी परिस्थिती अशी आहे की महिलांनाच या केंद्राविषयी माहिती नाही. तसंच या केंद्रांच्या स्वतःच्याच अनेक अडचणी आहे.

हे केंद्र सुरू झाल्यानंतर काय परिस्थिती आहे आणि या केंद्रावर निराधार स्त्रियांना कशी मदत केली जाते, याचा बीबीसीने आढावा घेतला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

.

मदत तर दूरची गोष्ट आहे...

सकाळी 11ची वेळ होती. आम्ही हिसारच्या एका 'वन स्टॉप सेंटर'ला पोहोचलो. ते एका महिला पोलीस ठाण्याच्या परिसरात एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे. त्याच केंद्रात एक खोली दिली आहे.

या खोलीत दोन खुर्च्या आणि दोन टेबलं ठेवली आहेत. 4-5 पलंगसुद्धा आहेत. त्यात आरोग्य केंद्राची एक महिला कर्मचारी तिथे झोपली होती. जर कोणती पीडित महिला तिथे आली तर तीसुद्धा तिथेच झोपते. कोणी अजून आलं तर त्या व्यक्तीला तिथेच बसायला दिलं.

तिथलं भकास वातावरण पाहून तिथे कोणी येतं की नाही, अशी शंका येते.

दिशा निर्देशांनुसार या केंद्रावर एक प्रशासक असला पाहिजे पण तो प्रशासक आलेला नाही, असं आम्हाला सांगण्यात आलं.

महिला आणि बालविकास मंत्री मनेका गांधी (मध्ये)

आम्ही मग सेंटरच्या कर्मचाऱ्यांना विचारलं की पीडितांना कशी मदत केली जाते तेव्हा उत्तर मिळालं, "आम्ही त्यांना हॉटेलमधून वगैरै जेवण मागवून देतो."

अनेक कामांसाठी ठेवलेल्या एका युवकाला जेव्हा खोदून खोदून विचारलं तेव्हा तो म्हणाला, की त्याला जास्त माहिती नाही. कारण त्याच्यासमोर कोणीही पीडित आलेलं नाही. "सगळे रात्री येतात, तेव्हा मी नसतोच."

आणखी दोन कर्मचारी तिथे उपस्थित होते, ज्यांना वेगवेगळ्या कामांसाठी तिथे ठेवलं होतं.

प्रशासक सुनीता यादव यांच्याशी फोनवर बातचीत केली तेव्हा त्या रेडक्रॉसच्या ऑफिसमध्ये होत्या. खरंतर त्यांच्याकडे तीन जागांचा आधीच अधिभार आहे. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी उपस्थित राहणं त्यांच्यासाठी शक्य नाही.

रेड क्रॉसच्या कार्यालयात त्या म्हणाल्या, "जोवर संपूर्ण स्टाफ नसेल तोपर्यंत प्रशिक्षण होणार नाही. तोवर आम्हीच काम चालवत आहोत."

"माझ्याकडे एकच महिला स्टाफ आहे. तिला मी दिवसा कामाला ठेवलं तर रात्री कोणाला ठेवू? जर कोणत्याही पीडित स्त्रीला केंद्रात ठेवायचं असेल तर कोणाच्या भरवशावर ठेवू? सुरक्षारक्षकांनासुद्धा एजन्सीकडून आणलं आहे. आता केस वर्कर, काउंसिलर, पॅरालीगल, मेडिकल, आयटी स्टाफ, काहीही नाही."

हिसार वन स्टॉप सेंटर

सुनीता यादव यांच्या अडचणींची यादी खूप मोठी आहे. त्या सांगतात, "अथॉरिटीजवळ जमीन कमी आहे. आम्ही अर्ज करून ठेवला आहे पण आतापर्यंत मिळालेली नाही."

हे केंद्र कागदोपत्री 30 डिसेंबर 2016 ला सुरू झालं आहे. पण आतापर्यंत 39 केसेस समोर आल्या आहेत. त्यात घरगुती हिंसाचार, कौटुंबिक कलहांच्या केसेस जास्त आहेत. एक प्रकरण मानवी तस्करीचं सुद्धा आहे....


प्रातिनिधिक छायाचित्र

हिंदुस्थान टाइम्सच्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारतर्फे संसदेत तिहेरी तलाकविरोधात कायदा मंजूर करण्याचा प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे. दरम्यान, विरोधी पक्षांनी यातील विविध मुद्द्यांवर विरोध दाखवायला सुरुवात केली आहे.

काँग्रेस आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षानं तिहेरी तलाक कायद्यासाठी केल्या जाणाऱ्या घाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे. तर प्रस्तावित कायद्यात पतीला अटक करण्याच्या मुद्द्याला बिजू जनता दलाने विरोध केला आहे.

रविवारी 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा'च्या लखनौमध्ये झालेल्या एका बैठकीत तिहेरी तलाक विधेयकावर चर्चा करण्यात आली. यावेळी सर्वांनीच एकमतानं केंद्र सरकारच्या या विधेयकाला विरोध दर्शविला.

2. मुंबईत एसी लोकल सुरू

बोरिवली ते चर्चगेट अशी पहिली एसी लोकल सकाळी 10.30ला सुटली.

लोकसत्ताच्या वृत्तानुसार, वातानुकूलित लोकल सेवेत आल्यानंतर या गाडीतून प्रवास करणाऱ्या 'फुकट्या'प्रवाशांना चाप लावण्याचं मोठं आव्हान पश्चिम रेल्वेसमोर आहे.

बोरीवली ते चर्चगेट अशी पहिली एसी लोकल सकाळी 10.30ला सुटली.

यासाठी सर्वं डब्यांमध्ये तिकीट तपासनीसांची नियुक्ती केली जाणार आहे.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

शिवाय त्यांच्या जोडीला आठवडाभरासाठी रेल्वे सुरक्षा दलाचे जवानही तैनात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दरम्यान, वातानुकूलित लोकलची रविवारी चर्चगेट ते अंधेरीदरम्यान शेवटची चाचणी पश्चिम रेल्वे अधिकाऱ्यांसमक्ष घेण्यात आली.

3. कुलभूषण भेटीमागे षडयंत्राचा संशय

कुलभूषण जाधव यांची आई आणि पत्नी सोमवारी त्यांना भेटायला पाकिस्तानात जाणार आहे. 'द टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या वृत्तानुसार, इस्लामाबादमध्ये ते आज पोहचतील आणि भेट घेऊन लगेच परततील.

कुलभूषण जाधव

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते मोहम्मद फैसल यांनी या भेटीचे छायाचित्रं आणि व्हीडिओ फुटेज प्रसिद्ध केले जाणार असल्याची माहिती दिली.

दरम्यान, विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी, ही भेट खाजगी न ठेवता ती प्रसारमाध्यमांसमोर ठेवण्याचा पाकिस्तान सरकारचा कुटील डाव असण्याची शक्यता असल्याचा आरोप केला आहे.

पाकिस्तान सरकार जर एकांतात भेट घडवून आणणार नसेल तर जाधव यांच्या आई आणि पत्नीनं जाहीर भेटीवर बहिष्कार घालून पाकिस्तान सरकारचं पितळ उघडं पाडावं, अशी भूमिका निकम यांनी मांडली आहे.

4. 'बेटी बचाओ'चे 30 लाख बनावट अर्ज

केंद्र सरकारच्या महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालयाकडे 'बेटी बचाओ-बेटी पढाओ' योजनेअंतर्गत यावर्षी देशभरातून 30 लाखांवर बनावट अर्ज प्राप्त झाले आहेत.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

द टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, तुम्हाला मुलगी असेल तर फक्त अर्ज भरला तरी केंद्र सरकार दोन लाख रुपये देणार असल्याची अफवा काही लोकांकडून पसरविली जात आहे.

गरिबांना असे बनावट अर्ज 20 ते 25 रुपयांमध्ये विकले जातात.

अशी कुठलीही सवलत केंद्र सरकारतरर्फे दिली जात नाही, असे असतानाही सर्वाधिक अर्ज हे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबमधून आल्याचं निदर्शनास आले आहे.

5. जयललितांच्या आर.के.नगरात दिनाकरन विजयी

माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या आर. के. नगर पोटनिवडणुकीत AIADMK चे बंडखोर अपक्ष उमेदवार टी. टी. व्ही. दिनाकरन यांनी विजय मिळविला आहे.

जयललिता यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या जागेवर पोटनिवडणूक घेण्यात आली.

'द इंडियन एक्सप्रेस'च्या वृत्तानुसार, AIADMK पक्षात दिनाकरन यांना एकटं पाडण्यात आलं होतं.

या पोटनिवडणुकीत त्यांनी अपक्ष उमेदवारी जाहीर केली होती. दिनाकरन यांचा विजय हा AIADMK आणि DMK साठी धक्का मानला जात आहे.

दिनकरन यांनी AIADMK चे उमेदवार इ...


प्रातिनिधिक छायाचित्र

हिंदूस्तान टाइम्सच्या वृत्तानुसार, या प्रकरणात मुख्य वैद्यकीय अधिकारी राजेंद्र प्रसाद यांना निलंबित केल्याची घोषणा राज्याचे आरोग्यमंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह यांनी केली आहे.

नवाबगंज येथील आरोग्य केंद्रात सोमवारी रात्री या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. सोमवारी रात्री वीजपुरवठा खंडीत झाला होता. मंगळवारी सकाळी वीजपुरवठा पुर्ववत झाला. मात्र, मुख्य वैद्यकिय अधिकारी प्रसाद यांनी वीज नसतानाही शस्त्रक्रिया करण्यास परवानगी दिली.

या आरोग्य केंद्रात दोन बॅटरींच्या उजेडातच शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. उत्तर प्रदेशात फक्त बारा तास वीज पुरवठा होतो. याप्रकरणी नवाबगंजच्या आरोग्य केंद्राच्या प्रमुखाचीही हकालपट्टी करण्यात आली आहे. आरोग्य मंत्रालयानं या प्रकरणी अहवाल मागवला आहे.

सेन्सेक्स पहिल्यांदाच 34,000 वर

मुंबई शेअर बाजाराच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सेन्सेक्सनं 34,000 अंकाचं शिखर सर केलं आहे.

सेन्सेक्स 34000 वर

लोकसत्ताच्या वृत्तानुसार, मुंबई शेअर बाजार सेन्सेक्स मंगळवार दिवसअखेरीस 34010.61 अंकांवर स्थिरावला. राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या सेन्सेक्समध्येही अभूतपूर्व तेजी आढळली. तो 1... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

0531.50 वर बंद झाला.

मुबलक रोखता आणि गुंतवणुकदारांचा भरवसा या दुहेरी भांडवलावर ही तेजी दिसून आली. कंपन्यांच्या तिमाही निकालांविषयी आणि आगामी अर्थसंकल्पाविषयी शेअर बाजारामध्ये सकारात्मक उत्सुकता आणि विश्वास दिसू लागला आहे.

गेल्या काही आठवड्यात मोठ्या प्रमाणावर शेअर खरेदी आणि गुंतवणूक केलेली दिसते. यावर्षी आतापपर्यंत या गुंतवणूकदारांनी 7.71 अब्ज डॉलर किमतीच्या भारतीय शेअरची खरेदी केली आहे.

महाराष्ट्र भाजपमुक्त करू- अल्पेश ठाकोर

भारतीय जनता पक्षाच्या एकाधिकारशाहीमुळं देशातील संसदीय लोकशाही आणि संविधानाला धोका निर्माण झाला असून महाराष्ट्र भाजपमुक्त करू, असं वक्तव्य गुजरातमधील ओबीसी नेते आणि आमदार अल्पेश ठाकोर यांनी मुंब्रा इथं केल.

महाराष्ट्र टाइम्सच्या वृत्तानुसार, पासबन-इ-अदब मुशायरा कमिटीतर्फे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी मुंब्रा इथं मुशायराचं आयोजित केलं होतं. या कार्यक्रमास उपस्थित असलेले आमदार अल्पेश ठाकोर यांनी देशात कधी नव्हे इतकी अराजकता सध्या माजली आहे, असा आरोप केला.

दलित, अल्पसंख्याक वर्ग दहशतीमध्ये जगत आहे. भारतीय संविधानानं दिलेल्या अधिकारांची पायमल्ली होत आहे. ठराविक लोकांच्या भल्यासाठी जनतेला वेठीस धरलं जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

मोपलवार पुन्हा 'समृध्दी'चा कारभार बघणार

ज्येष्ठ सनदी अधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांना राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकपदी राज्य सरकारनं मंगळवारी फेरनियुक्त केलं.

लोकमतच्या वृत्तानुसार, बोरीवलीतील एका मोठ्या भूखंडाच्या वाटपात मोपलवार यांची कोकण विभागाचे तत्कालीन आयुक्त म्हणून संशयास्पद भूमिका होती, असा आरोप करण्यात आला होता. याप्रकरणात राज्य सरकारनं माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली. या समितीनं मोपलवार यांना क्लीन चिट दिल्यानंतर, राज्य सरकारनं मोपलवार यांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घेतलं. तसेच ते ज्या पदावर आधी कार्यरत होते, पुन्हा त्याच पदावर त्यांना नियुक्त केलं आहे.

मोपलवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ३ ऑगस्ट रोजी सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आलं होतं. तथापि, तेव्हापासूनची त्यांची १४५ दिवसांची अर्जित रजा आता मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामुळं या दिवसांचं वेतनदेखील त्यांना मिळेल.

आगामी वर्ष साखरेसाठी अडचणीचं - शरद पवार

पुढील वर्ष साखर उद्योगासाठी अडचणीचं ठरणार असून साखर कारखान्यांनी आतापासूनच गळीत...


प्रातिनिधिक छायाचित्र

हे हत्याकांड अंधश्रद्धेमुळे झाल्याचा पोलिसांचा संशय आहे. यामध्ये दोन महिला आणि दोन पुरूषांचा समावेश आहे. हे चारही जण गावात जादूटोणा करत होते असा संशय आहे. त्या भीतीतूनच त्यांची हत्या झाली असावी अशी शक्यता पोलिसांनी सांगितली.

हल्लेखोरांनी सर्वप्रथम यांना झोपेतून उठवलं आणि गावच्या चावडीजवळ नेऊन त्यांची हत्या करण्यात आली. रविवारी पहाटे तीन वाजता ही घटना घडल्याचा अंदाज आहे. सिसकारी हे गाव सिसई पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येतं.

गुमलाचे पोलीस अधीक्षक अंजनी कुमार झा हे स्वतः घटनास्थळी आहेत.

त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "प्राथमिकदृष्ट्या हे अंधश्रद्धेचं प्रकरण वाटतं. आम्ही गावकऱ्यांशी याबाबत बोललो पण ते काहीच सांगत नाहीत. मृत्युमुखी पडलेल्या जोडप्याच्या मुलीने या घटनेबाबत पोलिसांना माहिती दिली आहे."

"काही गावकऱ्यांनी सार्वजनिक आणि गोपनीय अशा दोन्ही प्रकारची माहिती पोलिसांना दिली आहे. आम्ही तपास करत आहोत. पोलीस फिर्याद दाखल करून घेतील आणि त्यानंतर पुढील माहिती कळवली जाईल."

गुमलाचे पोलीस अधीक्षक अंजनीकुमार झा

झा यांनी सांगितलं, या घटनेमागे जवळच राहणाऱ्या व्यक्ती... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंचा हात असण्याची शक्यता आहे. मरणाऱ्यांमध्ये एका जोडप्यासह एक महिला आणि एक पुरुषाचा समावेश आहे. पोलिसांना सर्व मृतदेह एकाच ठिकाणी सापडले. आम्ही ते शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत.

काय आहे प्रकरण ?

या हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या पती-पत्नींची नावे चापा उराव (69) पीरा उराईन(60), फगनी उराईन(65) आणि सुन्ना उराव(60) अशी आहेत.

चापा आणि पीरा मुलगी सिलवंती यांनी सांगितलं, हल्लेखोरांनी पहाटे दरवाजा ठोठावला. त्यांनी आई-वडिलांना बाहेर बोलावून दरवाजा बाहेरून बंद केला.

सिलवंती सांगतात, यानंतर सकाळी आम्हाला त्यांचे मृतदेह सापडले.

घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्या एका व्यक्तीची सुनेने सांगितलं, "20 ते 25 जणांच्या समूहाने हे कृत्य केलं आहे. रात्र असल्यामुळे आम्ही त्यांना ओळखू शकलो नाही. त्यांनी आमच्या घराला बाहेरून कुलूप लावलं होतं. त्यांमुळे आम्ही बाहेर पडू शकलो नाही."

बुधनी

गुमलापासून सुमारे 25 किलोमीटरवर असलेल्या सिसकारी गावात बहुतांश लोकसंख्या आदिवासींची आहे. मारले गेलेले चारही व्यक्ती आदिवासी होते.

बहुतांश लोक गरीब आहेत आणि मजुरी करून गुजराण करतात. या परिसरात महिलांना चेटकीण समजून अत्याचार करण्याच्या घटनाही समोर आल्या होत्या.

गावात दोन-तीन दिवसांपूर्वी एक लोकन्यायालय लावण्यात आलं होतं. यामध्ये चौघांवर चेटूक आणि जादूटोणा करण्याचे आरोप लावण्यात आले. यानंतरच परिस्थिती तणावपूर्ण बनली होती, अशी माहिती स्थानिक पत्रकारांनी दिली. मात्र अधिकृतरीत्या काहीही स्पष्ट झालं नाही.

घटनेची माहिती सकाळी मिळाली पण लोकन्यायालयाबाबत काहीच माहित नसल्याचं गावचे माजी सरपंच रवी उरांव यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले की असं असतं तर त्यांना याबाबत माहिती असली असती. गावातील दुसरे नागरिकसुद्धा याबाबत काहीच बोलण्यास तयार नाहीत. दरम्यान, वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना गावच्या सरपंचाची चौकशीही केली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)