औरंगाबादमध्ये इम्तियाज जलील हे खासदार म्हणून निवडून आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे विधान केलं होतं.

2019 लोकसभा निवडणूक चंद्रकांत खैरे हरले. त्या जागेवर एमआयएमचे खासदार निवडून आले. या चुरशीच्या निवडणुकीत शिवसेनेचे चंद्रकांत खैरे हरल्यामुळे औरंगाबादमध्ये युतीचं आणि विशेषतः शिवसेनेचं भवितव्य काय असा प्रश्न विचारला जात होता, पण या निवडणुकीत औरंगाबादकरांनी युतीच्याच पारड्यात आपलं मत टाकलं.

औरंगाबाद शहरातल्या तीन जागा, फुलंब्री, वैजापूर, पैठण, सिल्लोड, कन्नड आणि गंगापूर या सर्व ठिकाणी भाजप आणि शिवसेनेचाच उमेदवार निवडून आला आहे.

काँग्रेसच्या कल्याण काळेंचा पराभव करत भाजपचे हरिभाऊ बागडे पुन्हा एकदा आमदार झाले आहेत. हरिभाऊ बागडे हे सातव्यांदा आमदार बनले आहेत. 2009 साली त्यांचा कल्याण काळेंनी पराभव केला होता. हा अपवाद वगळता हरिभाऊ बागडे हे 1985 पासून 2019 पर्यंत सातत्याने विधासभेवर गेले आहेत. हरिभाऊ बागडे हे विधानसभेचे सभापती आहेत.

कन्नड विधानसभा निवडणूक अत्यंत चुरशीची झाली. अपक्ष उमेदवार हर्षवर्धन जाधव यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत आक्षेपार्ह विधान केल्यानंतर कन्नडचं वातावरण त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ापलं होतं. शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी माझ्यावर हल्ला केला असा आरोप केला होता. त्यामुळे निकालानंतर नेमकं काय चित्र राहील याची उत्सुकता सर्वांना लागली होती. या ठिकाणी शिवसेनेचे उदयसिंह राजपूत निवडून आले आहेत.

पैठणमध्ये शिवसेनेचे संदिपान भूमरे यांनी राष्ट्रवादीच्या राधाकृष्ण गोर्डे यांचा पराभव केला. वैजापूरमध्येही शिवसेनेचे रमेश बोरनारे जिंकले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कैलासराव पाटील यांचा त्यांनी पराभव केला आहे.

अतुल सावे

सिल्लोडमध्ये शिवसेनेचे अब्दुल सत्तार विजयी झाले आहेत. काही दिवसांपूर्वीच ते काँग्रेसमधून शिवसेनेत आले.

गंगापूरमधून भाजपचे प्रशांत बंब हे पुन्हा निवडून आले आहेत. त्यांनी राष्ट्रवादीच्या संतोष पाटील यांचा पराभव केला.

औरंगाबाद शहरात गेल्या निवडणुकीत एक आमदार एमआयएमचा होता. पण यावेळी शहरातल्या तीनही जागा युतीलाच मिळाल्या आहेत. औरंगाबाद मध्य मधून प्रदीप जैस्वाल यांनी नसीरुद्दीन सिद्दिकी यांना पराभूत केलं. औरंगाबाद पश्चिममधून संजय शिरसाठ निवडून आले आहेत. तर औरंगाबाद पूर्वमधून अतुल सावे यांनी एमआयएमच्या अब्दुल गफार यांचा पराभव केला.

जिल्ह्यात 9 पैकी 6 जागा शिवसेनेकडे तर तीन जागा भाजपकडे आहेत.

औरंगाबादमध्ये शिवसेनेच्या विजयाची कारणं

औरंगाबाद जिल्ह्यात अत्यंत चुरशीच्या लढती झाल्या. अब्दुल सत्तार यांनी शिवसेनेत प्रवेश घेतला. ही जागा भाजपकडे होती पण शिवसेनेनं ही जागा सत्तार यांच्यासाठी सोडून घेतली. ती जागा शिवसेनेच्या खात्यात आली.

अब्दुल सत्तार यांच्यावरूनच हर्षवर्धन जाधव यांनी उद्धव ठाकरे यांना लक्ष्य केलं होतं. पण या गोष्टीचा हर्षवर्धन जाधव यांना मतांसाठी फायदा झाला नाही.

उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं होतं की औरंगाबादला हिरव्या सापांचा विळखा पडला आहे. या ठिकाणी हिरवा काढून भगवा फडकवण्याची वेळ आली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या धार्मिक आवाहनामुळे शिवसेनेचा विजय झाला का?

"उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणाचा जनतेवर थेट परिणाम झाला की नाही हे सांगता येऊ शकत नाही, पण शिवसेनेनं यावेळी हिंदू मतं फुटू दिली नाही. लोकसभा निवडणुकीला हिंदूंची मतं फुटली होती. पण यावेळी तसं झालं नाही. शिवसेनेला आपला कोअर मतदार आपल्याकडेच ठेवण्यात यश आलं," असं मत औरंगाबादमध्ये राहणारे ज्येष्ठ पत्रकार संजीव उन्हाळे व्यक्त करतात.

औरंगाबाद शिवसेनेनं जिंकण्यात धार्मिक ध्रुवीकरणाचा मोठा वाटा आहे, असं ज्येष्ठ पत्रकार...


औरंगाबादमध्ये चंद्रकात खैरे सलग चारवेळा निवडून आले होते, यंदा पाचव्यांदा मात्र ते जिंकू शकले नाहीत.

औरंगाबादचे सिल्लोड, फुलंब्री आणि पैठणवगळता उर्वरित तालुके आणि शहर असा मतदारसंघ आहे. गेल्या चार टर्मपासून शिवसेनेचे चंद्रकांत खैरे या मतदारसंघातून निवडून येत आहेत.

त्यांनी 1999, 2004, 2009 आणि 2014 मध्ये विजय मिळवला होता. 1999 मध्ये त्यांनी बॅरिस्टर अंतुले यांना, 2004 मध्ये रामकृष्ण बाबा पाटील यांना. 2009 मध्ये उत्तमसिंह पवार आणि पाच वर्षांपूर्वी नितीन पाटील यांचा पराभव केला होता. हे सर्व काँग्रेसचे उमेदवार होते.

औरंगाबादची निवडणूक ही हिंदू-मुस्लीम मतांच्या ध्रुवीकरणावरच होत असल्याचा आरोप नेहमी केला जातो. यामुळेच लोकसभा मतदारसंघातील विकासाचे मुद्दे हे नेहमी दुर्लक्षीत झाले.

यंदा MIMचे आमदार इम्तियाज जलील हे निवडणूक रिंगणात उतरले. वंचीत बहूजन आघाडीचे उमेदवार म्हणून त्यांच्याकडे बघीतलं जात असलं तरी त्यांनी MIMचे निवडणूक चिन्ह असलेल्या पतंगावरच निवडणूक लढविली.

औरंगाबाद शहर पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आहे.

दुसरीकडे काँग्रेसतर्फे सुभाष झांबड यांना उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर सिल्लोडचे आमदार आणि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अब्दुल सत्तार यांनी बंड पुकारलं होतं. त्यानंतर ते पक्षातून बाहेरही पडले. जालन्याचे खासदार रावसाहेब दानवे यांच्यासोबत त्यांनी घेतलेली मुख्यमंत्र्यांची भेट ही चर्चेचा विषय ठरली.

मतदान संपल्यानंतर त्याचदिवशी संध्याकाळी MIM आणि वंचीत बहूजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी अनेक ठिकाणी फटाके फोडून आनंद व्यक्त केला. त्यातून आपला विजय पक्का असल्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


औरंगाबादमध्ये तणावाची स्थिती निर्माण झाली त्याला आठवडा झाला. तो विषय अजूनही संपलेला नाही. शनिवारी शिवसेनेनं हिंदू शक्ती मोर्चाही काढला. त्यानिमित्तानं औरंगाबादमधली अस्वस्थता नेमकी कशामुळे आहे, हे जाणून घेण्यासाठी केलेली हा प्रयत्न.

औरंगाबादमध्ये धार्मिक तेढ आणि त्यामुळे तणावाचं वातावरण निर्माण होणं, हे काही नवीन नाही. या तणावाचं मूळ मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या काळातील आहे, असं काही इतिहासकारांचं म्हणणं आहे.

रझाकार कोण होते?

"15 ऑगस्ट 1947ला भारत स्वतंत्र झाला पण मराठवाडा निजामाच्या अधिपत्याखाली होता. भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याचा पर्याय संस्थानांना देण्यात आला पण हैदराबादच्या निजामांनी दोन्ही देशांमध्ये सामील होण्याऐवजी स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. काहीही करून आपल्या हाती सत्ता राहावी असं निजामाला वाटत होतं. भारतावर दबाव टाकण्यासाठी निझामाने रझाकार या संघटनेची स्थापना केली," अशी माहिती औरंगाबाद येथे राहणारे लेखक आणि इतिहासाचे अभ्यासक रफत कुरेशी यांनी दिली.

"कासिम रिझवी हे या संघटनेचे नेते होते. या संस्थेनी आपलं म्हणणं मांडण्याऐवजी हिंसेचा आणि बळाचा वापर केला. मराठव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाड्यातील लोकांनी देखील त्यांचा विरोध केला. त्यातून संघर्षाला सुरुवात झाली. शेवटी, तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी भारतीय लष्कर पाठवून रझाकारांना नियंत्रणात आणलं. भारतीय लष्करानं केलेल्या ऑपरेशन पोलोमध्ये कासिम रिझवी यांना अटक करण्यात आली. 17 सप्टेंबर 1948ला मराठवाडा स्वतंत्र झाला आणि भारतामध्ये विलीन झाला," असं कुरेशी सांगतात.

"सर्वच मुस्लीम रझाकारांच्या विचारधारेशी सहमत नव्हते. सामान्य मुस्लिमांना रझाकारांविषयी सहानुभूती नव्हती. पण कालांतराने सर्वच लोक या गोष्टी विसरले आणि दोन समुदायातली दरी वाढली," असं कुरेशी सांगतात.

'1986च्या आधी औरंगाबाद शांत होतं'

"1948 ते 1986 या काळात औरंगाबाद शहर शांत होतं. 1986नंतर दोन समुदायांमध्ये तेढ वाढली," असं मत राजकीय विश्लेषक आणि माध्यमतज्ज्ञ डॉ. जयदेव डोळे यांनी मांडलं.

"औरंगाबादमध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सभा होत असत. त्यामध्ये ते मुस्लिमांवर कडाडून टीका करत असत. काँग्रेसकडून मुस्लिमांचं लांगूलचालन होत आहे असा त्यांच्या भाषणाचा सूर असे," असं डॉ. जयदेव डोळे यांचं म्हणणं आहे.

"1988मध्ये शिवसेनेला महानगरपालिकेत 27 जागा मिळाल्या होत्या, त्याचं बीज हे हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरणात आहे," असं डोळे सांगतात.

याबाबत बीबीसीनं शिवसेनेची बाजू जाणून घेतली. "बाळासाहेब ठाकरे यांनी हिंदूंचं संघटन केलं हे सत्य आहे. जर एखादा समुदाय आक्रमक होत असेल तर त्या विरोधात एकजूट होण्यामध्ये गैर काहीच नाही," असं मत शिवसेनेचे औरंगाबाद जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांनी व्यक्त केलं.

"1986ला औरंगाबादमध्ये शिवसेना स्थापन झाल्यापासून आम्ही स्थानिक प्रश्न मांडले. लोकांना ते पटले त्यामुळेच शिवसेनेला महानगर पालिकेमध्ये 27 जागा मिळाल्या होत्या आणि शिवसेना वाढली," असं दानवे सांगतात.

दंगलीची कारणं आर्थिक किंवा राजकीय

औरंगाबादमध्ये होणाऱ्या दंगली या वरवर धार्मिक समुदायातल्या दंगली वाटत असल्या तरी या दंगलींची कारणं आर्थिक किंवा राजकीय असतात, असं काही अभ्यासकांचं मत आहे.

"1986ला दंगल भडकली तिची सुरुवात बाजारातील दुकानदारांमध्ये झालेल्या वादविवादातूनच झाली होती," असं औरंगाबाद येथील ज्येष्ठ पत्रकार संजीव उन्हाळे यांनी सांगितलं.

"शहागंज भागात तेव्हादेखील दुकानासमोर हातगाड्या लावल्या जात असत. बहुसंख्य हातगाड्या या मुस्लीम व्यावसायिकांच्याच मालकीच्या होत्या. त्यामुळे पाठीमागे असलेली हिंदूंची...


औरंगाबादला नोटा, जनतेला फाटा असे फलक या आंदोलात दिसले.

तुम्हाला माहिती आहे का, हा प्रकल्प आधी रत्नागिरीमध्ये होणार होता. पण त्या वेळेस, म्हणजे 90च्या दशकात, कोकणवासीयांनी याला जोरदार विरोध केल्यानं कंपनीला इथून गाशा गुंडाळावा लागला.

तामिळनाडूच्या तुतिकोरिन भागातल्या स्टरलाईट लिमिटेड कंपनीच्या विस्ताराविरोधात नागरिकांनी छेडलेल्या आंदोलनाला शंभरहून अधिक दिवस झाले आहेत. पण नव्वदच्या दशकात सुरुवातीला रत्नागिरीमध्ये हा प्रकल्प होणार होता.

26 वर्षांपूर्वी रत्नागिरीमध्ये एक लाख लोकांना नोकऱ्या मिळतील आणि शहराची भरभराट होईल, अशी स्वप्नं दाखवत स्टरलाईट कंपनीनं कोकणात प्रवेश केला.

5 ऑगस्ट 1992ला स्टरलाईट कंपनीनं रत्नागिरी शहराला लागून असलेला MIDCचा प्लॉट क्रमांक 'Y1' संदर्भात करार केला. 20,80,600 चौरस मीटर जागेसाठीचा हा करार 99 वर्षांसाठी होता. इथे स्टरलाईट कंपनीला कॉपर स्मेल्टिंग प्रकल्प उभारायचा होता.

पण हा कॉपर स्मेल्टर प्रकल्प प्रदूषणकारी असल्याचा आरोप करत रत्नागिरीकरांनी प्रकल्प रद्द होईपर्यंत आंदोलन करण्याचा निश्चय केला.

"रत्नागिरी शहराला, इथल्या हापूस आंब्याला, काजूला, समुद्रकिनाऱ्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

याला या प्रकल्पामुळे उतरती कळा लागेल. जगभरात रत्नागिरी हापूसनं मिळवलेला नावलौकिक धुळीस मिळेल या विचारानेच आम्ही बेचैन झालो होतो. काही तरी केलं पाहिजे या भावनेनं आम्ही पाच जण एकत्र आलो," अशी आठवण संघर्ष समितीचे सचिव सुधाकर सावंत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितली.

तामिळनाडूच्या तुतिकोरिन येथील स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार स्टरलाईट कॉपर प्लांटमधून बाहेर पडणाऱ्या औद्योगिक कचऱ्यामुळे जमीन, हवा आणि पाण्याचं प्रचंड प्रदूषण होतं. या कारखान्यातून होणाऱ्या प्रदूषणामुळे आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे. यामध्ये अनेकांचा जीव गेला आहे. म्हणूनच हा कारखाना बंद व्हावा, अशी तिथल्या नागरिकांची मागणी आहे.

स्टरलाईटने हे सगळे आरोप कंपनीला बदनाम करण्यासाठी केले जात असल्याचं म्हटलं आहे. स्टरलाइट ही 'वेदांता' कंपनीची उपकंपनी. वेदांता कंपनीचे अनिल अगरवाल यांनी ट्वीटरच्या माध्यमातून सांगितलं की नागरिकांची इच्छा असेल तर कंपनीचा कारभार चालवू.

"वेदांत कंपनी आरोग्य, सुरक्षा आणि पर्यावरणीय संदर्भातील अनेक नियमांचं पालन करते. केंद्र सरकार तसंच राज्य प्रशासनाने आखून दिलेल्या नियमावलीचं कठोर पालन करत आहोत. स्टरलाइट कंपनीच्या उत्पादनामुळे भूजल दूषित होत नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. कंपनीतून बाहेर पडणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट खास तयार करण्यात आलेल्या ठिकाणीच केली जाते," असं अगरवाल यांचं म्हणणं आहे.

सुधाकर सावंत

पण 1993 साली रत्नागिरीतून हा प्रकल्प दुसरीकडे हलवण्यास यावा, म्हणून 50,000 लोकांनी मोर्चा काढला. इथून हा लढा मोठा होऊ लागला.

सावंत पुढे सांगतात, "मी, किरण साळवी, संतोष सावंत, अशोक लांजेकर आणि दीपक राऊत यांनी पहिल्यांदा या लढ्याबद्दल चर्चा केली. त्यानंतर अॅड. केतन घाग यांची सर्वानुमते 'रत्नागिरी बचाव, स्टरलाईट हटाव संघर्ष समिती'च्या अध्यक्षपदी निवड झाली."

किरण साळवी

"या प्रकल्पाविरोधात लढा सुरू असताना स्टरलाईट प्रकल्पाच्या बांधकामाला सुरुवात झाली. एवढंच नाही तर कंपनीनं प्रकल्प सुरू करण्यासाठी लागणारं साहित्यही तातडीनं आणलं," असं संघर्ष समितीचे किरण साळवी सांगतात.

"कंपनीसाठी लागणाऱ्या साहित्याचा दर्जा सुमार होता. नंतर आम्हाला कळलं की, चिली देशामध्ये 1957 ते 1977 सालापर्यंत सुरू असलेल्या कॉपर स्मेल्टर कंपनीच्या वापरून झालेल्या साहित्याची खरेदी स्टरलाईनं केली आहे. त्यामुळेच आमचा निर्धार कंपनी घालवण्याच्या...


औषधं

कोलेस्टेरॉल वाढल्याने तुमच्या ओळखीतल्या कोणालातरी डॉक्टरांनी काही आठवड्यांचा गोळ्यांचा कोर्स पूर्ण करायला सांगितला का? कारण कोलेस्टेरॉल वाढणं हृदयासाठी चांगलं नसतं.

सर्दी, खोकला, कणकण, ताप यासाठी तुम्ही पॅरासिटॅमोल घेतली असेल. खूप दिवस व्हायरल इन्फेक्शन कायम राहिलं तर डॉक्टरांनी तुम्हाला अँटिबायोटिक्सचा कोर्स करायला सांगितला असेल.

तुमच्या घरात, नातेवाईकांमध्ये, मित्रमैत्रिणींच्या घरी कोणाला कॅन्सर झाला असेल तर त्यांना केमोथेरपी देण्यात येईल.

वर नमूद केलेल्या सर्व आजारांच्या औषधांमध्ये चीनचा वाटा असेल.

भारत-चीन वाद

एकमेकांशी घनिष्ठ व्यापारी संबंध असलेल्या भारत-चीन दरम्यान सीमेजवळच्या प्रदेशात झालेल्या हिंसक घटनेमुळे दोन्ही देशांचे संबंध दुरावले आहेत.

लडाखमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) तणावपूर्ण परिस्थिती आहे. गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीनच्या सैनिकांदरम्यान झालेल्या संघर्षात वीस भारतीय जवानांचा मृत्यू झाला होता. किती सैनिक गमावले यासंदर्भात चीनतर्फे अधिकृत काहीही सांगण्यात आलेलं नाही. तब्बल 45 वर्षांनंतर LAC इथे दुसऱ्या देशाच्या फौजेकडून भारतीय सैनिकांचा मृत्यू झाला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

.

चीनच्या कृत्याचा भारतात मोठ्या प्रमाणावर निषेध झाला. चीनमध्ये उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंवर बहिष्कार घालण्याची मागणी वाढू लागली. त्यालाच प्रतिसाद देत भारत सरकारने 29 जून रोजी 59 चिनी अॅप्सवर भारतात बंदी घातली. यात देशभरात 12 कोटी युजर्स असलेल्या टिकटॉक आणि युसी ब्राऊझरसारख्या मोठ्या अॅप्सचा समावेश आहे. वाचा संपूर्ण बातमी इथे.

क्षि जिनपिंग

रेल्वे आणि टेलिकॉम मंत्रालयाने भविष्यात चीनकडून होणारी आयात कमी करण्यासाठी पावलं उचलली आहेत.

कन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स अर्थात CAITने बहिष्कार टाकण्यात येईल अशा चीनमध्ये उत्पादित 500 हून अधिक वस्तूंची यादीच सादर केली आहे.

देशभरात अनेक ठिकाणी चीनमध्ये उत्पादित वस्तूंवर बहिष्कार टाकावा यासाठी आंदोलनंही करण्यात आलं.

चीनची औषधं भारतात

गेल्या दोन दशकात भारत आणि चीनमधील व्यापार 30 पटींनी वाढला आहे. 2001 मध्ये भारत-चीन व्यापार 3 अब्ज डॉलर इतकाच होता. 2019च्या अखेरीपर्यंत भारत-चीन व्यापाराचं प्रमाण 90 अब्ज डॉलरपर्यंत गेलं आहे.

वाढत्या व्यापारात औषधांचा वाटा सर्वाधिक आहे. गेल्या दशकभरात औषधांच्या आयातीचं प्रमाण 28 टक्क्यांनी वाढलं आहे.

भारतीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार 2019-20नुसार भारत चीनकडून 1,150 कोटी रुपयांचे फार्मा प्रॉडक्ट्स आयात करतो. या कालावधीत चीनहून भारतात झालेल्या आयातीचं मूल्य 15,000 कोटी रुपये होतं.

जेनरिक औषधांच्या निर्मितीत भारताचा अव्वल क्रमांक आहे. 2019 मध्ये भारताने 201 देशांना जेनेरिक औषधं विकली आणि अब्जावधी रुपयांची कमाई केली.

औषधासाठीचा कच्चा माल

मात्र, आजही भारत ही औषधं तयार करण्यासाठी चीनवर अवलंबून आहे. औषधांच्या निर्मितीसाठी भारत चीनकडून अॅक्टिव्ह फार्मासिटिकल इनग्रेडिएंट्स आयात करतो. औषधं बनवण्यासाठीचा कच्चा माल या नावाने ओळखला जातो. त्याला 'बल्क ड्रग्ज' असंही म्हटलं जातं.

औषध निर्मिती क्षेत्रातील जाणकार सांगतात की, भारतात औषधांच्या निर्मितीसाठी आयात होणाऱ्या कच्च्या मालापैकी 70 टक्के चीनहूनच येतो.

Competitive Studies: Lessons from China या पुस्तकाचे लेखक आणि गुजरात फार्मा असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉक्टर जयमन वासा यांच्या मते, चीनच्या आयातीविना आपली अडचण होऊ शकते.

भारत सरकार जोपर्यंत फार्मा पार्क किंवा झोन तयार करत नाही तोपर्यंत चीनची बरोबरी करणं अवघड आहे. कारण त्यांनी या क्षेत्रात जोरदार आघाडी घेतली आहे. तिथपर्यंत...


औषधांवरील चाचण्या

वेगवेगळ्या देशांमध्ये तब्बल 150 औषधांवर संशोधन सुरू आहे. यापैकी बहुतांश औषधं ही पूर्वीपासूनच वापरात असलेली आहेत.

या चाचण्यांची विभागणी ढोबळपणे तीन प्रकारात करता येईल.

वेगवेगळी औषधं आजाराच्या वेगवेगळ्या स्तरावर चांगला परिणाम देऊ शकतात. उदाहरणार्थ- अँटीव्हायरल औषधं आजाराच्या सुरुवातीच्या काळात चांगले परिणाम देऊ शकतात. तर रोगप्रतिकारक यंत्रणेला शांत करणारी औषधं आजार बळावल्यावर परिणामकारक ठरू शकतात. या औषधांच्या वेगवेगळ्या कॉम्बिनेशन्सवरसुद्धा संशोधन होणार आहेत.

जीव वाचवणारं एकमेव औषध

सध्या जगभरात ज्या काही औषधांवर चाचण्या सुरू आहेत त्यापैकी केवळ स्टिरॉईड्स रुग्णाचा जीव वाचवू शकतात, असं आतापर्यंतच्या ट्रायल्समध्ये सिद्ध झालेलं आहे. कोरोना विषाणूविरोधातल्या लढ्यात हे संशोधन अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जात आहे.

डेक्सामेथासॉन हे स्टिरॉईड व्हेंटिलेटरवरच्या रुग्णाला असलेला मृत्यूचा धोका एक तृतीयांशाने तर ऑक्सिजनवर असणाऱ्या रुग्णाचा मृत्यूचा धोका एक पंचमांशाने कमी करत असल्याचं यूकेमध्ये सुरू असलेल्या रिकव्हरी ट्रायलमध्ये आढळून आलं आहे.

शिवाय, हायड्रोकॉर्टिन या स्टिरॉईडचे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ही निष्कर्ष जवळपास सारखेच आहेत.

ही दोन्ही स्टिरॉईड्स रोगप्रतिकारक यंत्रणा गरजेपेक्षा जास्त सक्रीय झाल्यामुळे शरीराच्या आत आलेली सूज कमी करण्यात मदत करतात. अशाप्रकारच्या सूजेमुळे रुग्णाच्या जीवितालाही धोका पोहोचू शकतो.

शिवाय, स्टिरॉईड्स असलेली औषधं स्वस्त असतात. त्यामुळे जगभरातल्या सर्वच देशांमध्ये आणि सर्वच रुग्णांना ही औषधं परवडू शकतात.

मात्र, ही औषधं सौम्य ते मध्यम स्वरुपाची लक्षणं असणाऱ्या रुग्णांवर फारशी उपयोगी नाहीत.

सकारात्मक परिणाम करणारी इतर औषधं कोणती?

ईबोला या आजारावर तयार करण्यात आलेल्या रेमडेसिव्हिअर या औषधाचेही सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. रेमडेसिव्हिअर एक अँटीव्हायरल औषध आहे.

1000 पेक्षा जास्त लोकांवर करण्यात आलेल्या क्लिनिकल ट्रायलमध्ये हे औषध आजाराच्या लक्षणांचा कालावधी 15 दिवसांवरून 11 दिवसांवर आणत असल्याचं आढळलं आहे. मात्र, या औषधामुळे रुग्णाचा जीव वाचल्याचं आढळलेलं नाही. संशोधन मात्र अजूनही सुरू आहे.

या औषधाचा जवळपास संपूर्ण पुरवठा अमेरिकेने विकत घेतला असला तरी हे औषध तयार करणारी गिलीड कंपनी या औषधाची थोडी खेप दक्षिण कोरियालाही पुरवते.

शरीराच्या आतला दाह किंवा सूज कमी करण्यासाठी आपलं शरीरच इंटरफेरॉन बेटा हे प्रोटिन तयार करत असतं. यूकेतली सिनेर्गन ही कंपनी हे औषध तयार करते आणि नेब्युलायझरच्या मदतीने हे औषध कोव्हिड-19 रुग्णाच्या थेट फुफ्फुसांमध्ये टाकलं जातं.

या औषधामुळे हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या रुग्णांचा आजार बळावण्याची शक्यता कमी होत असल्याचं प्राथमिक निष्कर्षांमध्ये आढळून आलं आहे.

HIVची औषधं कोरोनावरील उपचार आहे का?

नाही.

लोपिनॅव्हिर आणि रिटोनॅव्हिर ही जोडगोळी अँटीव्हायरल औषधं आहेत. ती HIVच्या वाढीस आळा घालतात.

ही औषधं कोरोना विषाणूंवर परिणामकारक असल्याची बरीच चर्चा झाली होती आणि सुरुवातीच्या संशोधनांमध्ये तसं आढळलंही होतं.

मात्र, यूकेतल्या रिकव्हरी ट्रायलमध्ये ही औषधं कुठलाच परिणाम करत नसल्याचं दिसून आलं. शिवाय जागतिक आरोग्य संघटनेनेदेखील त्यांच्या सॉलिडॅरिटी ट्रायलमधून ही औषधं काढून घेतली होती.

मलेरियावरील औषधं कोरोनावर परिणामकारक आहेत?

याचंही उत्तर 'नाही', असंच आहे.

क्लोरोक्वीन आणि हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन अँटीव्हायरल औषधं आहेत आणि ही औषधंदेखील रोगप्रतिकारक यंत्रणा शांत करण्याचं काम करतात.

कोरोना विषाणूवरील उपचार म्हणून या औषधांचीही बरीच चर्चा...


कंगना राणावत

सर्वोत्कृष्ठ सामाजिक चित्रपटाचा पुरस्कार मराठी चित्रपट आनंदी गोपाळला मिळाला आहे.

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत 'छिछोरे' चित्रपट सर्वोत्कृष्ट हिंदी चित्रपट ठरला. मनोज वाजपेयीला सर्वोत्कृष्ट अभिनेता म्हणून सन्मानित करण्यात येणार आहे. 'भोसले' चित्रपटातील कामासाठी मनोज यांना तसंच तामिळ चित्रपटासाठी धनुष यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेता पुरस्काराने गौरवण्यात येणार आहे.

सर्वोत्कृष्ट फीचर फिल्मचा पुरस्कार 'मारक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी' चित्रपटाला देण्यात येणार आहे. हा मल्याळम चित्रपट आहे.

या पुरस्कारांची घोषणा गेल्या वर्षी होणं अपेक्षित होतं मात्र कोरोना संकटामुळे या पुरस्कारांची घोषणा 2021मध्ये होते आहे. चित्रपटांच्या चित्रीकरणासाठी सर्वाधिक पसंतीचं ठिकाण म्हणून सिक्कीम राज्याला सन्मानित करण्यात येणार आहे.

सोहिनी चट्टोपाध्याय यांना सर्वोत्कृष्ट चित्रपट समीक्षक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे.

हे पुरस्कार डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिव्हल यांच्यातर्फे दिले जातात. केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण खात्याअंतर्गत या संस्थेचं काम चालतं.

परंपरेनुसार राष्ट्रप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तींच्या हस्ते विजेत्यांना गौरवण्यात येतं. मात्र 66व्या राष्ट्रीय पुरस्कारांचं वितरण उपराष्ट्रपकी वेंकय्या नायडू यांच्या हस्ते करण्यात आलं होतं. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद विजेत्यांबरोबच्या चहापानावेळी उपस्थित होते.

सर्वोत्कृष्ट सामाजिक चित्रपट आनंदी गोपाळ

सामाजिक समस्यांवर भाष्य करणाऱ्या सिनेमांच्या श्रेणीत 'आनंदी गोपाळ' या सिनेमाला सर्वोत्कृष्ट सिनेमाचा पुरस्कार मिळाला.

भारतातील पहिल्या महिला डॉक्टर होण्याचा मान मिळवणाऱ्या डॉ. आनंदीबाई जोशी यांचा जीवनप्रवास या सिनेमातून मांडण्यात आला आहे. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत 18 व्या शतकामध्ये डॉक्टर होणाऱ्या आनंदीबाई जोशी यांचा प्रवास या चित्रपटात उलगडला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


कंगनाने एक व्हीडिओ ट्वीट करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याच्यावर टीका केली आहे.

"उद्धव ठाकरे तुला काय वाटतं, तू फिल्म माफियांबरोबर मिळून माझं घर तोडलं आणि माझा बदला घेतलाय. आज माझं घर तुटलं आहे उद्या तुझी घमेंड तुटेल. मला वाटतं की तू माझ्यावर फार उपकार केले आहेस," असं कंगना राणावतनं या व्हीडिओमध्ये म्हटलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

कंगना राणावतच्या कार्यालयावर कारवाई झाल्यानंतर कंगनाने बीएमसी आणि शिवसेनेचा उल्लेख बाबराची सेना असा केला आहे.

कंगनाचं विमान मुंबई विमानतळावर उतरल्यानंतर एका वेगळ्या गाडीत बसवून कंगनाला विमानतळाच्या बाहेर नेण्यात आलं होतं.

मुंबई विमानतळासाहेब मोठी गर्दी जमली होती.  शिवसेना, रिपाइं आणि कर्णी सेनेचे कार्यकर्ते याठिकाणी घोषणाबाजी करत होते.

'कंगना रणावत पाकिस्तान जाओ' अशा घोषणा शिवसेनेकडून दिल्या जात होत्या.

तर रिपाइं आणि कर्णी सेनेकडून कंगनाला पाठिंबा देण्यासाठी घोषणाबाजी करण्यात येत होत्या.

कंगनाच्या कार्यालयावरील कारवाईस हायकोर्टाची स्थगिती

कंगना राणावतच्या कार्यालयातील अनधिकृत बांधकामावर मुंबई महापालिकेनं कारवाई करण्यास सुरुवात केल्यानंत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र कंगनानं मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली. कंगनानं वकिलांच्या मार्फत याचिका दाखल केली. त्यानंतर मुंबई हायकोर्टानं महापालिकेकडून सुरू करण्यात आलेल्या कारवाईवर स्थगिती आणली आणि कंगनाच्या याचिकेवर महापालिकेची भूमिका स्पष्ट करायला सांगितलं.

मुंबई महापालिकेनं कंगनाच्या कार्यालयाला दिलेली नोटीस आणि कार्यालयाच्या आवारात ज्याप्रकारे अधिकारी आले, ते बेकायदेशीर असल्याचं कंगनानं याचिकेत म्हटलंय. शिवाय, आपल्या कार्यालयात कुठलंच अनधिकृत बांधकाम नसल्याचंही कंगनानं याचिकेतून म्हटलंय. वकील रिझवान सिद्दिकी यांनी याबाबत ANI ला माहिती दिली.

मुंबई हायकोर्टानं मुंबई महापालिकेला उद्या (10 सप्टेंबर) दुपारी तीन वाजेपर्यंत भूमिका मांडण्याची मुदत दिलीय

भाजप नेत्यांची सरकारवर टीका

कंगना प्रकरणावरून माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे खासदार नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेवर टीका केली.

नारायण राणे म्हणाले, "कंगना एक कलावंत आहे. मला तिची बाजू घ्यायची नाही. मी तिला पाहिलेलं नाही. मी तिला ओळखतही नाही. ती जे वाक्य बोलली, त्या वाक्याशी ममी सहमत नाही. दुसऱ्या बाजूला आता आपण बोलूया. मुंबईत कायदा सुव्यवस्था अस्तित्वात आहे का? असा प्रश्न मी उद्धव ठाकरेंना विचारतो."

"सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या संशयास्पद आहे, ती हत्या आहे. सगळ्या लोकांना वाटतं हत्या आहे. दिशा सालियनची आत्महत्या नसून, तिच्यावर बलात्कार करून तिला ढकलून देण्यात आलेलं आहे. अशी अनेक प्रकरणं आहेत, तरी मुंबई सुरक्षित आहे का? तर मग कुणी म्हटलं की, मुंबई सुरक्षित नाही, तर मग किती लोकांना पुळका?  काही कलावंतांना पुळका! शिवसेनेनं मुंबईतल्या गरीब, मराठी माणसांसाठी काय केलंय?" असा सवाल राणेंनी उपस्थित केलाय.

कंगनाच्या कार्यालयावर झालेल्या कारवाईनंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी "महाष्ट्रात हा एक प्रकारे सरकार पुरस्कृत दहशत आहे," अशी टीका केली आहे.

त्यानी म्हटलंय, "महाराष्ट्रात एवढं घाबरट आणि लोकशाहीविरोधी सरकार पाहिलेलं नाही. विरोध करणाऱ्या लोकांना आणि पत्रकारांना दाबण्याचं काम या सरकारकडून होतंय.  ज्या प्रकारे एका वक्तव्यामुळे महाराष्ट्राचा अवमान होतो, त्याचं समर्थन करता येत नाही. तसंच सरकारच्या अशा कृतीचं समर्थन करता येत नाही. महाष्ट्रात हा एक प्रकारे सरकार पुरस्कृत दहशत आहे."

कारवाईला स्थिगीती

कंगना राणावतच्या पाली हिल येथील कार्यालयावर BMCने सुरुवात केली...


कंजारभाट समाजातील प्रियांका तमाईचिकर कौमार्य चाचणीविरोधात उभी राहिली.

याप्रकरणी कंजारभाट समाजातील 40 जणांवर पिपंरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर चारजणांना अटक करण्यात आली आहे. इतर आरोपी फरार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. पण समाजातील काही लोकांकडून धमक्या येत असल्याचं तरुणाचं म्हणणं आहे.

कंजारभाट या समाजात पहिल्या रात्री कौमार्य चाचणी घेण्याची प्रथा आहे. तसंच जातपंचायतीच्या प्रत्येक बैठकीच्या वेळी संबंधित कुटुंबांना आर्थिक रक्कम भरावी लागते. अशा प्रथांविरोधात याच समाजातील तरुणांनी अभियान सुरु केलं आहे. या अभियानाचा एक भाग म्हणून Stop The V Ritual  हा व्हॉट्सअप ग्रुपही तयार केला आहे.  त्याविषयी जनजागृती करण्यासाठी विवेक तमाईचीकर आणि प्रशांत इंद्रेकर यांच्यासारखे तरुण समाजातील लोकांशी संवाद साधत आहेत.

पिंपरीमधील कंजारभाट समाजाच्या एका लग्नसमारंभात रविवारी जातपंचायतीमधील वादातून मारहाणीची घटना घडली.

"पिंपरी येथे सनी मलके यांच्या बहिणीच्या लग्नासाठी आम्ही गेलो होतो. लग्न लागल्यानंतर जातपंचायतीची बोलणी सुरु होती. लग्नातील वधू आणि वर यांच्या कुटुंबांनी पंचाना पैसे देण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्याची 'खुशी' नावाची प्रथा आहे. हे आर्थिक शोषण आहे.  'खुशी' या प्रथेविरोधात मत व्यक्त केल्याने जातपंचायतीतील सदस्य नाराज होते. तिथून निघताना जवळपास चाळीस लोकांनी मारहाण केली", प्रशांत इंद्रेकर याने सांगितलं.

प्रशांत इंद्रेकर

"कौमार्य परीक्षेला विरोध करून मीडियासमोर समाजाची बदनामी करता, असा आरोप जातपंचायतीतील सदस्यांनी केला", असं प्रशांतने  बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं आहे. कंजरभाट जातपंचायतीचा व्हिडिओ घेताना वाद झाल्याचंही प्रशांतने सांगितलं.

प्रशांत इंद्रेकर याच्यासोबत असणाऱ्या सौरभ मछले आणि प्रशांत तामचीकर या दोघांनाही मारहाण करण्यात आली. प्रशांत इंद्रेकर आणि प्रशांत तामचीकर यांचा पुण्यात स्वत:चा व्यवसाय असून मारहाण झालेला सौरभ अकरावीत शिकत आहे.

पिंपरी पोलीस स्टेशनमध्ये या तरुणांनी तक्रार केल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी कंजरभाट समाजातील चार जणांना अटक करण्यात आली आहे.

पिंपरी पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक राजू ठुबल यांनी बीबीसीला आरोपी आणि तपासाविषयी माहिती दिली. "मारहाण प्रकरणी सनी मलके, विनायक मलके, अमोल भाट आणि  सुशांत रावळकर यांना अटक करण्यात आली आहे. यांच्यासह चाळीस जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. इतर आरोपींचा शोध घेण्यासाठी एक विशेष पथक नेमण्यात आलं आहे."

"जातीने लादलेल्या प्रथेविरोधात तरुण वर्ग अधिक प्रमाणात पुढे येऊन बोलायला तयार आहे. मात्र काही कुटुंबामध्ये आजही अनेकांवर दबाव असल्याने ते पुढे येऊन बोलत नाही. हा लढा असाच आम्ही सुरू ठेवणार आहोत," असं प्रशांतने म्हटलं आहे.

कंजरभाट समाजाच्या जातपंचायतीविरोधातील ही तिसरी तक्रार दाखल झाल्याचं विवेक तमाईचिकर यांनी सांगितलंय. विवेक हे कंजारभाट समाजाचे असून त्यांनी काही तरुण मुलं आणि मुलींच्या मदतीने या समाजातील अन्यायकारक प्रथांच्या विरोधात आंदोलन सुरू केलं आहे.

"भारताची राज्यघटना असताना कंजारभाट समाजाने 2000 साली प्रतिसंविधान लिहिलं. या प्रतिसंविधानानुसार महाराष्ट्रभर वेगवेगळ्या वस्त्यांमध्ये जातपंचायत काम करते. त्यांची स्वतंत्र न्याय आणि दंडव्यवस्था आहे. त्यातील अनेक प्रथा अनिष्ट आणि अमानुष असून त्याला आमचा विरोध आहे", असं विवेक म्हणाला.

त्याआधी या समाजाच्या चालीरिती मौखिक स्वरूपात होत्या.  हा समाज महाराष्ट्रात भाट या नावाने तर गुजरातमध्ये सहसंमल नावाने  ओळखला जातो.

कंजारभाट समाजातील तरुणांनी जातीप्रथांच्या...


कंझरव्हेटिव्ह पक्षाच्या नेत्या थेरेसा मे या 7 जून रोजी आपला राजीनामा देणार आहेत. तोपर्यंत त्या पदावर कायम राहणार आहेत.

राजिनाम्याची घोषणा करताना मे भावूक झाल्या होत्या.

डाउनिंग स्ट्रीटवर बोलताना त्यांनी ब्रेक्झिटला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. 2016 मध्ये घेण्यात आलेल्या जनमत संग्रहाचा आदर करण्याचा प्रयत्न केल्याचं त्यांनी सांगितलं.

पण ब्रेक्झिटला पूर्ण करण्यात यश न आल्याबद्दल दुंःख होत असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

ब्रेक्झिटसाठी सर्वांचा पाठिंबा मिळवण्याचे सर्वोतोपरी प्रयत्न केले, पण त्याला यश आलं नाही, आता नव्या पंतप्रधानांना ते करावं लागणार आहे, असं मे पुढे म्हणाल्या.

"मी या देशाची दुसरी महिला पंतप्रधान होते, पण शेवटची नक्कीच नाही. देशाचं पंतप्रधानपद भूषवणं माझ्यासाठी अत्यंत गर्वाची गोष्ट आहे," असं म्हणत त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू आले.

मे यांच्या राजीनाम्यानंतर नवीन पंतप्रधान निवडला जाईल आणि तोच आता ब्रेक्झिटबाबत पुढचा निर्णय घेईल.

असा आहे थेरेसा मे यांचा प्रवास

ब्रेक्झिटच्या कोंडीमुळे पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देण्याची घटना ब्रिटनमध्ये दुसऱ्यांदा घ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डणार आहे. याआधी डेव्हिड कॅमेरून राजीनामा दिला आहे.

ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झालेल्या थेरेसा मे या दुसऱ्या महिला आहेत. त्यांच्याआधी मार्गारेट थॅचर या पंतप्रधान झाल्या होत्या. त्यांची प्रतिमा ही आयर्न लेडी अशी होती.

थॅचर यांचं नाव इतिहासात अनेक कारणासाठी घेतलं जातं पण थेरेसा मे यांची ओळख थॅचरप्रमाणे राहणार नाही हे आता दिसतंय. त्यांचं कारण म्हणजे ब्रेक्झिटची कोंडी सोडवण्यास त्या असमर्थ ठरल्या आहेत.

जेव्हा त्यांनी 2016 साली पंतप्रधानपद स्वीकारलं तेव्हा त्यांच्यासमोर आव्हानं होती आणि त्यांना महत्त्वाकांक्षा देखील होत्या. त्यांना ब्रिटनच्या कानाकोपऱ्यात पोहचून आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटावयाचा होता. त्यांनी त्यासाठी जे परिश्रम घेतले ते सर्व एकाच शब्दाच्या छायेखाली झाकोळले गेले आहेत. तो शब्द म्हणजे ब्रेक्झिट.

त्यांच्या कारकीर्दीतली तीन वर्षं कशी असावीत याचा निर्णय ब्रिटनच्या जनतेनेच आधी घेतला होता. जनतेनं कौल दिला होता की युरोपियन युनियनमधून आपण बाहेर पडावं आणि डेव्हिड कॅमेरूनने त्यावेळी राजीनामा दिला होता. युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडल्यानंतर ब्रिटनची पुढची दिशा काय असेल हे ठरवण्यातच त्यांची तीन वर्षं खर्ची गेली.

त्यांच्या कारकीर्दीत त्यांना आपल्या अनेक सहकाऱ्यांचे राजीनामे स्वीकारावे लागले. काहींनी बंडदेखील पुकारलं.

आपल्या आजूबाजूला गोंधळ होत असताना त्या सातत्याने म्हणत राहिल्या ब्रिटिशांनी जो कौल दिला आहे तो मी पूर्णत्वास नेईल पण अजून काहीच बदललं नाही. पण शेवटी त्यांना हार मानावी लागली.

जर 2017मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये त्यांना बहुमत मिळालं असतं तर युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडणं हे सोपं झालं असतं. पण त्या स्वबळावर सत्ता स्थापन करू शकल्या नाहीत. नॉर्थर्न आयर्लंड डेमोक्रेटिक युनियनिस्ट पार्टीच्या पाठिंब्यावर सत्ता स्थापन करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली.

ब्रेक्झिटचं वचन पूर्ण करण्यास थेरेसा मे कमी पडत आहेत, असं म्हणून त्यांच्या पक्षातले एक-एक खासदार राजीनामा देऊ लागले.

अनेक जण त्यांना एकटं पाडून त्यांची राजकीय कोंडी करू लागले. त्यांच्यासोबत काम करायची इच्छा नाही हे ते जाहीर करू लागले.

ब्रेक्झिटची कोंडी सोडवण्यासाठी त्यांनी इतर पक्षांची मदत देखील मागितली, पण त्यांनी सादर केलेल्या मसुद्यावर एकमत होऊ न शकल्यामुळे त्यांचंदेखील सहकार्य मिळालं नाही. शेवटीही कोंडी सोडवू न शकल्यामुळे त्यांनी आपला...


कंत्राटी शेती

"आपण कोणाशी कंत्राट केला, तर त्यांच्यावर आपला कमी-अधिक विश्वास असतो," असं बटलर करारातील अटींबाबत म्हणतात.

दर वर्षी किती नफा व्हायला हवा, याबद्दल कंपनीने त्यांना सांगितलं होतं, असं ते म्हणतात.

बटलर यांनी जवळपास सहा लाख डॉलर कर्ज घेऊन 108  एकर जमिनीवर सहा कुंपणं घालून घेतली.

पहिली पाच-सहा वर्षं त्यांना 25,000  ते 30,000 डॉलर इतका नफा झाला. यातून त्यांनी आणखी चार कुंपणं घातली.

"सगळं एकदम मस्त सुरू होतं. परिस्थिती सुधारतेय, असं सुरुवातीला वाटत होतं," असं ते सांगतात.

उत्पन्नातील चढ-उतार

परंतु, नंतर गोष्टी बदलायला लागल्या असं बटलर सांगतात. ते म्हणतात, "कचराव्यवस्थापनाचं प्रशिक्षण दिलं जाईल, हे पहिलं आश्वासन कंपनीने पाळलं नाही. आपण रोज किती कचरा निर्माण करतो, याची माहिती असलेला कोणीही शेतकरी माझ्या ओळखीत तरी नाही.

"माझ्या छोट्याशा शेतात रोज जवळपास 40 हजार किलो कचरा निर्माण होतो. 1995 साली कोणत्याही शेतकऱ्याला हे माहीत असतं, तर अशा व्यवहाराला तो तयारच झाला नसता. पण आम्हाला याबाबत पूर्ण अंधारात ठेवण्यात आलं होतं."

विल्यम थॉमस बटलर

उत्पन्नातील चढ-उतार सुरू झाल्यावर कंत्रा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

टासंबंधीच्या जबाबदाऱ्याही वाढायला लागल्या. बटलर सांगतात, "आम्ही कसे खूप पैसे कमावू, ते आम्हाला सांगण्यात आलं होतं. पण त्या सगळ्याच अतिशयोक्तीच्या गप्पा होत्या. हळूहळू अनेक वर्षांनी त्यांनी त्यांच्या बाजूने देण्यात आलेल्या हमीमध्ये बदल केले. सुरुवातीला सगळी जबाबदारी कंपनीवर होती. शेतकऱ्यांना केवळ डुकरं पाळायचं काम होतं. आजार किंवा बाजारातील चढ-उतार यांसारख्या गोष्टींची चिंता डुक्कर पाळणाऱ्या शेतकऱ्याने करायची नव्हती.

"सुरुवातीला तसंच झालंदेखील. पण हळूहळू कंत्राट बदलायला लागलं आणि आजारांपासून ते बाजारातील चढ-उताराची जोखीमसुद्धा आम्हालाच पेलावी लागली. या सगळ्यासाठीची नुकसानभरपाई कंपनीऐवजी आमच्याकडूनच जमा केली जाऊ लागली. आम्हाला आशा वाटत होती तसं काहीच घडलं नाही आणि आम्ही त्यावरचं नियंत्रण गमावून बसलो. आम्ही फक्त काम करायचो, कंपनीच्या आश्वासनांनुसार पुढे जात होतो. काही समतोलच राहिला नाही. केवळ व्यवहारात लिहिलेल्या हिशेबानुसार आम्हाला पावलं उचलायला सांगण्यात आलं."

कंत्राटाची असहायता

कर्जाचा भार डोक्यावर असल्यामुळे बटलर यांच्यासाठी या कंत्राटातून बाहेर पडण्याचा पर्यायही बंद झाला होता. आता मला हे कंत्राट मोडताही येणार नाही, कारण तसं केलं तर दुसरी कोणतीही स्थानिक कंपनी माझ्याशी कंत्राट करण्याची शक्यता खूपच कमी होईल, असं ते सांगतात.

शिवाय, हे कंत्राट मोडलं तर आत्तापर्यंत केलेल्या गुंतवणुकीवरही पाणी सोडल्यासारखं होणार. नफा कमावण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांनी शेतकऱ्यांची पूर्णतः पिळवणूक केली आहे, असं कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

कोंबड्या पाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना कंत्राटाच्या हिशेबानुसार कमी खर्चात चांगली कोंबडी पोसली, तर त्याची भरपाई दिली जाते, असं शेतकरी सांगतात. याला 'टूर्नामेन्ट सिस्ट' असं म्हणतात.

डुकरंही पाळली जातात

यामध्ये शेतकऱ्यांची परस्परांमध्ये स्पर्धा लावली जाते आणि त्यातील अर्ध्या शेतकऱ्यांना बोनस मिळतो, तर उरलेल्या अर्ध्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात कपात केली जाते.

शेती व पशुपालन यांना आधुनिक बनवण्यासाठी कंत्राटी शेती सहायक आहे आणि त्यातून बाजारपेठेचा चांगला पर्याय शेतकऱ्यांना उपलब्ध होईल, असं सांगून कित्येक दशकं कंत्राटी शेतीला प्रोत्साहन दिलं गेलं.

कंत्राटी शेतीवर भर

परंतु, या बदलांमुळे बाजारपेठेची ताकद काही मोजक्या कंपन्यांच्या हातात एकवटत जाईल आणि त्यांना शेतकऱ्यांचं शोषण करणं सोपं जाईल, असं...


कंपनीच्या अॅपवर सेन्सॉरशिप आणि फेक न्यूजला विरोध करण्याचं कारण दाखवत कंपनीने काढून टाकल्याप्रकरणी या कर्मचाऱ्याने कंपनीविरोधात न्यायालयात दाद मागितली.

गुरुग्राम जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीश सोनिया शेकाँद यांनी अलिबाबा कंपनी, संस्थापक जॅक मा आणि कंपनीच्या डझनभर अधिकाऱ्यांना समन्स बजावलं आहे. या सगळ्यांना महिनाभरात लिखित स्वरुपात उत्तर देणे बंधनकारक आहे.

29 जुलै रोजी स्वत: किंवा वकिलाच्या माध्यमातून सुनावणीला उपस्थित राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

चीनला अनुकूल नाही असा मजकूर युसी ब्राऊजर, युसी न्यूजकडून सेन्सॉर केला जात असे. राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात खळबळ उडावी यासाठी फेक न्यूज पसरवल्या जात असत, असा आरोप पुष्पेंद्र सिंग परमार यांनी केला.

परमार हे युसी वेब कंपनीच्या गुरुग्राम इथल्या कार्यालयात असोसिएट डिरेक्टर पदावर ऑक्टोबर 2017 पर्यंत कार्यरत होते. त्यांनी 268, 000 अमेरिकन डॉलर्सची नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे.

दरम्यान भारतीय बाजारपेठ आणि स्थानिक कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. आमचं धोरण स्थानिक कायद्याला अनुसरून आहे. न्यायप्रविष्ट प्रकरणासंदर्भात आम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्ही कोणतंही भाष्य करू इच्छित नाही, असं युसी इंडियाने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


कंपनीच्या भव्य प्रांगणात देशाच्या सुरक्षेशी निगडीत उत्पादनं आणि उपकरणांची निर्मिती करणारी फॅक्टरी आहे. या फॅक्टरीचं नाव आहे आयुध निर्माणी प्रोजेक्ट कोरवा.

ऑर्डनन्स फॅक्टरीचा कोनशिला समारंभ 2007 सालीच झाला होता. गेल्या सहा वर्षांपासून या कंपनीद्वारे उत्पादन होतं आहे. मात्र रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या कंपनीचा उल्लेख करत युपीए सरकार आणि राहुल गांधींवर टीका केली. या आरोपांच्या निमित्ताने ही फॅक्टरी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.

कोरवापासून पंधरा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या अमेठीतल्या रॅलीत बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, रशियाच्या सहकार्याने अत्याधुनिक एके 203 बंदूक कोरवाच्या ऑर्डनन्स फॅक्टरीत तयार करण्यात येणार आहेत. ही फॅक्टरी गेले 20 ते 30 वर्षं तिथे अशीच पडून आहे. तिथं काहीच काम होत नाही.

पंतप्रधानांनी या रॅलीत भारत-रशिया प्रायव्हेट लिमिटेड या संयुक्त उपक्रमाचं उद्घाटन केलं. या उपक्रमाअंतर्गत अत्याधुनिक एके 203 रायफल्सची निर्मिती भारत सरकारच्या संरक्षण विभागाचा आयुध निर्माणी बोर्ड आणि रशियाच्या रोसोबोरोन एक्सपर्ट आणि कंसर्न कलानिश्कोव्ह या दोन कंपन्यांच्या सहकार्याने होणार आहे. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ऑर्डनन्स फॅक्टरी

सगळी उत्पादन प्रक्रिया ऑर्डनन्स फॅक्टरीतच होणार आहे. 2013 पासून या फॅक्टरीत सुरक्षाविषयक उपकरणं आणि अत्याधुनिक रायफल्सची निर्मिती होत आहे.

"2007 मध्ये लष्कराला हव्या असलेल्या कार्बाइन्स गन्सच्या निर्मितीसाठी ही फॅक्टरी उभारण्यात आली. 2013 पासून पंप अॅक्शन गन उर्फ पीएजी आणि सुरक्षाविषयक अन्य उपकरणांची निर्मिती करण्यात येते. आता इथे उन्नत श्रेणीच्या एके 203 रायफल्सची निर्मिती होणार आहे. यासाठी आवश्यक मशीन्स फॅक्टरीत आधीपासून उपलब्ध आहेत. रशियन कंपन्यांकडून आम्हाला तांत्रिक मदत मिळेल," असं या फॅक्टरीचे प्रमुख एससी पांडेय यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

अमेठीनजीकच्या ऑर्डनन्स फॅक्टरीचे प्रमुख एससी पांडेय

या फॅक्टरीत तयार झालेल्या पीएजी रायफल्स उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या राज्यातील पोलीस वापरत आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात 17 कोटी रुपयांचा व्हॅल्यू ऑफ इश्यूही मिळाला आहे. त्यांच्या मते अन्य वर्षांमध्येही एवढाच महसूल मिळाला आहे.

काँग्रेसला आक्षेप

पंतप्रधानांनी ज्या पद्धतीने या योजनेला आपल्या सरकारचं यश आहे, असं सांगितलं. काँग्रेस पक्ष सैन्याशी निगडीत उपकरणांबाबत उदासीन आहे असंही त्यांनी सांगितलं. यावरून पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेसची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. यावरून काँग्रेस पक्षात खळबळ माजली.

राहुल गांधी यांनी अत्यंत कठोर शब्दांत पंतप्रधानांना सुनावलं. "अमेठीजवळच्या या फॅक्टरीत आधीपासून लष्कराला आवश्यक उपकरणांची निर्मिती होत आहे. त्याचं उद्घाटन मीच केलं आहे," असं ट्वीट राहुल गांधी यांनी केलं.

राहुल गांधी अमेठीतून तीनवेळा खासदार म्हणून लोकसभेवर निवडून गेले आहेत. अमेठीतील प्रतिनिधी चंद्रकांत दुबे म्हणतात, "पंतप्रधानांनी खरं तर राहुल गांधी आणि युपीए सरकारचे आभार मानायला हवेत. त्यांना पायाभूत यंत्रणा आयती मिळाली आहे. इथे कोणत्याही स्वरुपाची अत्याधुनिक उपकरणांची निर्मिती होऊ शकते."

राहुल गांधी यांच्या हस्ते अमेठीतील ऑर्डनन्स फॅक्टरीचं उद्घाटन झालं होतं.

ते पुढे म्हणतात, ''सरकारने काहीही नवं केलेलं नाही. सुरक्षा उपकरणांच्या निर्मितीत खाजगी क्षेत्राला परवानगी देण्यात आली आहे. बाकी सगळं आधीपासूनच तयार होतं आणि कामही सुरू होतं''.

या कारखान्यात काहीच होत नाही असं संरक्षणमंत्र्यांनी म्हटलं असलं तरी या कारखान्यात अ आणि ब श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांसह दोनशेहून अधिक...


कंपनीच्याच कर्मचाऱ्यांच्या एका गटाने 20 सप्टेंबरला इन्फोसिसच्या बोर्डाला आणि अमेरिकेच्या 'सिक्युरिटीज अॅण्ड कमिशन एक्स्चेंज'ला पत्र पाठवून काही गंभीर दावे केले आहेत. यानंतर मुंबई शेअर बाजार आणि राष्ट्रीय शेअर बाजारामध्ये इन्फोसिसच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली.

इन्फोसिसचे CEO सलील पारेख आणि CFO निलांजन रॉय यांनी अनैतिक मार्गाचा वापर केल्याचा आरोप या गटाने केलाय. 'एथिकल एम्प्लॉईज' नावाच्या या गटाने एका पत्राद्वारे या गोष्टी समोर मांडल्या आहेत.

गेल्या अनेक तिमाहींपासून पारेख आणि रॉय यांनी डील मिळवण्यासाठी चुकीच्या पद्धती अवलंबल्या असून याविषयीचे इमेल्स आणि फोन कॉल्सचं संभाषण आपल्याकडे असल्याचं या गटाने म्हटलंय.

व्यवहारांमध्ये 'मार्जिन्स' दाखवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना काही चुकीच्या गोष्टी दाखवायला भाग पाडण्यात आल्याचं या तक्रारीत म्हटल्याचं 'द हिंदू बिझनेस लाईन'ने म्हटलंय.

तर मोठ्या डील मिळवण्यासाठी पारेख यांनी आढावे आणि परवानग्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप या कर्मचाऱ्यांनी केल्याचं इकॉनॉमिक टाईम्सने म्हटलंय.

कंपनीतल्या व्यवहारांमध्ये नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याच्या सोबतच या 'एथि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कल एम्प्लॉईज' गटाने इतरही काही आरोप केले आहेत. कंपनीचे CEO पारेख यांनी अमेरिका आणि भारतादरम्यानच्या वैयक्तिक प्रवासांसाठी कंपनीचा निधी वापरल्याचं या गटाचं म्हणणं आहे. यासोबतच पारेख यांनी संचालक मंडळातले दोन सदस्य डी एन प्रल्हाद आणि डी सुंदरम यांचा 'ते दोन मद्रासी' असा अपमानजनक उल्लेख केल्याचं या पत्रात म्हटलेलं आहे.

बिझनेस टुडेने याविषयीचं वृत्त दिलंय. "संचालक मंडळातल्या कोणालाही या गोष्टींविषयी काही कळत नाही. शेअरच्या किंमती वाढलेल्या पाहून ते खुश होतात. फक्त ते दोन मद्रासी (सुंदरम आणि प्रल्हाद) आणि दिवा (किरण) काहीतरी मुद्दे काढतात. त्यावर माना डोलावून त्याकडे दुर्लक्ष करा," असं पारेख यांनी म्हटल्याचं या तक्रार पत्रात नमूद करण्यात आलेलं आहे.

सलील पारेख आणि निलांजन रॉय यांनी याविषयी अजून कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

इन्फोसिसची प्रतिक्रिया

अशा प्रकारची तक्रार आपल्याकडे आली असून त्याविषयी इन्फोसिस ऑडिट कमिटी अधिक तपास करत असल्याचं इन्फोसिसचे अध्यक्ष नंदन निलेकणी यांनी म्हटलंय. नंदन निलेकणी यांनी याविषयीचं एक निवेदन आज देशातल्या दोन्ही शेअरबाजारांना पाठवलं. "योग्य वेळी या तपासाचा अहवाल कंपनी देईल आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि शेअरधारकांचे हक्क यांची काळजी घेण्यास इन्फोसिस कंपनीचं संचालक मंडळ बांधील" असल्याचं निलेकणींनी म्हटलंय.

या प्रकरणाची स्वतंत्रपणे आणि निःपक्षपणे चौकशी करता यावी, यासाठी CEO आणि CFOना या चौकशीपासून दूर ठेवण्यात येणार असल्याचंही निलेकणींनी म्हटलंय. यासोबतच या तपासातून जे निष्पन्न होईल त्यानुसार ऑडिट कमिटीचा सल्ला घेऊन संचालक मंडळ पुढची पावलं उचलणार असल्याचंही नंदन निलेकणींनी या शेअर बाजारांना लिहिलेल्या या पत्रात म्हटलंय.

पण 'एथिकल एम्प्लॉईज'ने पत्रात उल्लेख केलेले इमेल्स आणि व्हॉईस रेकॉर्डिंग्स आपल्याला मिळाली नसल्याचंही इन्फोसिसने म्हटलंय.

शेअरबाजाराची प्रतिक्रिया

मंगळवारी ट्रेडिंग सुरू झाल्याबरोबर इन्फोसिसच्या शेअरमध्ये घसरण झाली. मुंबई शेअर बाजारात इन्फोसिसचा शेअर ट्रेडिंग सुरू झाल्याबरोबर 10% खाली कोसळला. नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजमध्येही इन्फोसिसचा शेअर ट्रेडिंगच्या सुरुवातीलाच 16 टक्के घसरलेला होता. इन्फोसिसच्या 'अमेरिकन डिपॉझिटरी रिसीट्स' (ADR) मध्येही 12 टक्क्यांची घसरण झाली. अमेरिकन डिपॉझिटरी रिसीट्मधली ही 2013नंतरची एकाच दिवसात झालेली ही सर्वात मोठी घसरण आहे. यापूर्वी...


कंपनीविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येऊ नये, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती.

न्या. अरूण मिश्रा यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला. यापूर्वीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने व्होडाफोन-आयडियाला कुठल्याही प्रकारचा दिलासा देण्यास नकार दिला होता.

ही रक्कम सरकारचा अतिरिक्त महसूल म्हणून जमा होणार असली तरी यामुळे संपूर्ण दूरसंचार उद्योगाला मोठा धक्का बसणार आहे.

दूरसंचार क्षेत्र

भारत दूरसंचार क्षेत्रातली सर्वात मोठी बाजारपेठ असली तर इथल्या प्रमुख कंपन्या सध्या अत्यंत वाईट परिस्थितीतून जात आहेत.

या दूरसंचार कंपन्यांना एकूण मिळून 13 अब्ज कोटी एवढी मोठी रक्कम महसूल म्हणून सरकारला द्यायची आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 17 मार्चपर्यंत मुदत दिली आहे.

इतकंच नाही तर वेळेत पैसे न भरल्यास दूरसंचार कंपन्यांवर कोर्टाचा अवमान केल्याचा दावा का ठोकू नये असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे.

व्होडाफोन-आयडिया या कंपनीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल नेमका त्यांच्या कठीण काळात आला आहे.

व्होडाफोन-आयडियाचा तोटा

कंपनीला गेल्या आठवड्यात 6453 कोटी रुपयांचा तिमाही तोटा झाला होता. तर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीला 4998 कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता.

सरकार किंवा न्यायालयाकडून मदत मिळाली नाही तर कंपनीला आपला गाशा गुंडाळावा लागेल, असं कंपनीचे अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला यांनी जाहीरपणे म्हटलं होतं. यावरूनच परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात येतं.

व्होडाफोन-आयडिया आणि त्यांची प्रतिस्पर्धी कंपनी असलेली एअरटेल या कंपन्या अशावेळी मदत मागत आहेत ज्यावेळी या दोन्ही कंपन्या घसरलेले कॉल आणि डेटा रेट आणि वाढत्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या आहेत.

न्यायालयाने पैसे जमा करण्यासाठी 17 मार्चची मुदत दिली आहे. दुसरीकडे सरकार काहीच पावलं उचलताना दिसत नाही. अशा परिस्थितीत प्रश्न उपस्थित होतो की व्होडाफोन-आयडिया खरंच दुकान बंद करणार का?

ब्रिटनची कंपनी असणारी व्होडाफोन भारतीय दूरसंचार बाजारातली सर्वात मोठी आणि सर्वात जुनी कंपनी आहे. कंपनीने भारतातला आपला व्यवसाय बंद केला तर त्याचा मोठा परिणाम होईल. कंपनीचे 30 कोटींहून अधिक ग्राहक आहेत आणि हजारो कर्मचारी आहेत.

इतकंच नाही तर कंपनीला टाळं ठोकण्याचा नकारात्मक परिणाम बाजारातील इतर दूरसंचार कंपन्यांवर होईल.

कंपनीला टाळं लागलं तर....

व्होडाफोन-आयडियाने आपली सेवा बंद केली तर भारतीय दूरसंचार बाजारात केवळ रिलायन्स जिओ आणि एअरटेल या दोनच कंपन्या उरतील.

भारती एअरटेल कंपनीची परिस्थितीही फार समाधानकारक नाही. गेल्या तिमाहीत कंपनीला 3 अब्ज डॉलरचा तोटा झाला होता. तर कंपनी सरकारला जवळपास 5 अब्ज डॉलर देणं आहे.

दूरसंचार बाजारात सर्वात नवीन खेळाडू असणाऱ्या रिलायन्स जिओसाठी ही फिलगुड स्थिती आहे. दूरसंचार बाजारात या बदललेल्या परिस्थितीसाठी अनेकजण रिलायन्स जिओलाच जबाबदार धरतात.

तीन वर्षांपूर्वी रिलायन्स जिओने दूरसंचार क्षेत्रात पाय ठेवताच इंटरनेटचे दर इतकी कमी केले की कॉल मार्केट डेटा मार्केटमध्ये बदललं आणि भारत जगात सर्वात स्वस्त डेटा पुरवणारा देश बनला. मात्र, यामुळे व्होडाफोन-आयडिया आणि एअरटेल यांचं बिझनेस मॉडल पूर्णपणे कोलमडलं.

यानंतर दोन्ही कंपन्यांनी आपले लाखो ग्राहक गमावले. दोन्ही कंपन्यांचं एकूण जवळपास 10 अब्ज डॉलरचं नुकसान झालं आहे. आता या दोन्ही कंपन्यांना पुढच्या महिन्यापर्यंत सरकारला मोठी रक्कम द्यायची आहे.

सर्वात जास्त नफा कुणाला?

2019 पर्यंत रिलायन्स जिओकडे 35 कोटी ग्राहक होते. व्होडाफोन-आयडिला टाळं लागलं तर त्याचा सर्वात जास्त फायदा जिओलाच होणार, असं म्हटलं...


कंपोस्ट करणं उत्तम उपाय आहे.

अन्नाची नासाडी हा मानवजातीसमोरची एक मोठी समस्या आहे असं न्यूयॉर्कचे शेफ मॅक्स ला मना यांनी सांगितलं.

'मोर प्लँट्स, लेस वेस्ट' या पुस्तकाचे ते लेखक आहेत. सर्वसामान्य माणूस कसा बदल घडवून आणू शकतात त्यासंदर्भात त्यांनी पुस्तकात लिहिलं आहे.

खाणं माझ्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग आहे. माझे वडील शेफ होतो, त्यामुळे मी खाण्यापिण्याच्या संस्कृतीत वाढलो.

अन्न कधीही टाकू नका हा संस्कार मला आईवडिलांनी दिला. पृथ्वीवरच्या 9 अब्ज लोकांसमोर खाद्यटंचाई आहे. 28 कोटी लोकांना धड खायलाही मिळत नाही.

मॅक्स ला मना हे शेफ आहेत.

अन्नाची नाासाडी हा मानव प्रजातीसमोरचा मोठा प्रश्न आहे. तयार झालेल्या अन्नपदार्थांपैकी एक तृतीयांश अन्न वाया जातं असं अभ्यासातून स्पष्ट झालं आहे.

अन्नाची नासाडी म्हणजे केवळ अन्न वाया जातं असं नाही. ती पैशाची, पाण्याची, ऊर्जेची, जमिनीची आणि वाहतुकीची नासाडी असते.

अन्न टाकून देणं हवामान बदलाला कारणीभूत ठरतं. टाकून देण्यात आलेलं अन्न जमिनीत जातं आणि तिथे सडतं. त्यातून मिथेन गॅसची निर्मिती होते.

अन्न नासाडी हा देश असता तर अमेरिका आणि चीननंतर ग्रीनहा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ऊस गॅसेसचं उत्सर्जन करणारा तो तिसऱ्या क्रमांकाचा देश ठरला असता.

अन्न वाया जाऊ नये म्हणून तुम्ही हे करू शकता.

स्मार्ट खरेदी करा

गरजेपेक्षा जास्त वस्तू खरेदी करण्याचा अनेकांचा कल असतो. खरेदीला निघण्यापूर्वी यादी करा. यादीत जेवढं लिहिलंय तेवढ्याच गोष्टी खरेदी करा. नवीन वाणसामान खरेदी करण्यापूर्वी जाताना मागच्या वेळी घेतलेल्या गोष्टी आपण वापरल्या ना? याचा आढावा घ्या.

गरजेपेक्षा जास्त खरेदी करू नका

अन्न सुरक्षितपणे साठवा

योग्य पद्धतीने साठवणूक न झाल्याने प्रचंड प्रमाणावर अन्नाची नासाडी होते. फळं, भाज्या नेमकं कशा साठवाव्या याची अनेकांना माहिती नसते. यामुळे अन्न आंबतं आणि ते कुजू लागतं.

भलत्याच गोष्टी फ्रीजमध्ये ठेवल्याने अन्नाची नासाडी वाढू शकते.

उदाहरणार्थ, बटाटे, टोमॅटो, लसूण, काकडी, कांदे कधीही फ्रीजमध्ये साठवू नयेत. या भाज्या सर्वसामान्य वातावरणात ठेवाव्यात.

पालेभाज्या आणि औषधी वनस्पती यांची देठं पाण्यात भिजवून ठेवावीत. लगेच संपणार नसेल तर ब्रेड फ्रीझरमध्ये ठेऊन द्यावा.  भाजी घेताना पूर्ण तयार झालेली फळं, भाज्या घेऊ नका. शेतकऱ्यांकडून थेट भाजीपाला खरेदी केलात तर उत्तम.

उरलेलं अन्न साठवा (आणि खाऊनही टाका)

शिळं अन्न वापरू शकतो.

शिळंपाकं सुट्टीसाठी तयार होत नाही. तुम्ही अतिरिक्त जेवण बनवत असाल तर शिळ्या गोष्टी खाण्याचा एखादा दिवस ठरवून घ्या. ते अन्न फ्रीजमध्ये साठवून ठेवा.

अन्न फेकून देण्यापासून स्वत:ला रोखा. असं करण्यामुळे पैसा आणि वेळ दोन्ही वाचेल.

फ्रीझरशी मैत्री करा

फ्रिजमध्ये अन्न साठवणं हा खूप सोपा पर्याय आहे. फ्रिजमध्ये काय काय साठवता येईल याची यादी न संपणारी आहे. सॅलडमध्ये वापरता येणार नाहीत अशा हिरव्या भाज्या फ्रीझरमध्ये बॅगेत किंवा कंटेनरमध्ये ठेवता येऊ शकतात. स्मूदी किंवा अन्य रेसिपीत त्या वापरता येऊ शकतात.

औषधी वनस्पती जास्त प्रमाणात शिल्लक राहिल्या तर ऑलिव्ह ऑईल आणि कापलेल्या लसणासह बर्फाच्या क्यूबमध्ये ठेवता येऊ शकतात. नवीन पदार्थ तयार करताना हे मिश्रण कामी येऊ शकतं.

गोष्टी फ्रीजमध्ये ठेवल्याने अन्नाची नासाडी कमी होऊ शकते.

जेवणात ज्या गोष्टी उरतात त्या खाता येऊ शकतात. ज्याठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर जेवण शिजवलं जातं तिथे हा उपाय नक्की अंमलात आणला जाऊ शकतो. अशाद्वारे नेहमी आरोग्यदायी घरचं अन्न तुम्हाला मिळू शकतं.

तुमचा डबा तुम्हीच भरा

आपल्या ऑफिस सहकाऱ्यांसमवेत लंचला...


कच्च्या तेलाची आयात करणाऱ्या महत्त्वांच्या देशांमध्ये भारताचाही समावेश आहे.

सौदी अरेबिया, इराक, नायजेरिया, व्हेनेझुएला या देशांशिवाय भारतात 12 टक्के कच्च्या तेलाची आयात इराणमधून केली जाते.

सरकारी आकडेवारीनुसार मागच्या वर्षी भारताने इराणकडून जवळजवळ सात कोटी डॉलर इतकी कच्च्या तेलाची आयात केली होती.

मात्र इराणकडून होत असलेली ही आयात बंद करावी अशा प्रकारचा दबाव अमेरिका सातत्याने भारतावर टाकत आहे.

2018 च्या मे महिन्यात अमेरिकेने इराणवर पुन्हा निर्बंध तर लादलेच, पण त्याचबरोबर भारत, चीन, पाकिस्तान आणि अन्य आशियाई देशांनी इराणकडून तेलाची आयात बंद करावी असं फर्मान काढलं आहे.

बुधवारी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पाँपिओ म्हणाले, "दुसऱ्या देशांप्रमाणेच आम्ही भारताला सांगितलंय की चार नोव्हेंबरपासून इराणमधून आयात होणाऱ्या तेलावर निर्बंध लागू होतील. या निर्बंधातून कोणाला सूट द्यायची याचा पुढे विचार केला जाईल. सध्या आम्हाला अपेक्षा आहे की इराणकडून तेलाची आयात करणाऱ्यांनी आयातीचं प्रमाण अगदी शून्यावर न्यावं." ते दिल्लीत बोलत होते.

भारताने या प्रकरणी कोणत्याही प्रकारच्या दबावाखाली निर्णय घेण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ार नाही असं सांगितलं आहे. तरीही अमेरिकेच्या भूमिकेमुळे भारतासमोरील अडचणी वाढत आहेत.

तेल विषयांचे अभ्यासक आणि भाजपचे सदस्य नरेंद्र तनेजा म्हणतात, "गोष्टी जितक्या दिसतात तितक्या सरळ नाहीत."

ते म्हणतात, "इराणवर आधी लागलेल्या आणि नुकत्याच लागलेल्या निर्बंधांमध्ये फरक आहे. आधी लावलेले निर्बंध अनेक देशांनी मिळून लावले होते. यावेळी युरोपीय महासंघासारखे मोठे गट यात सामील नाही. यावेळी अमेरिकेने एकतर्फी निर्बंध घातले आहेत. अशावेळी अमेरिका आणि भारताचे संबंध लक्षात घेता द्विधा मनःस्थिती होणं स्वाभाविक आहे."

भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार तेलाच्या पुरवठादारांमध्ये इराक आणि सौदी अरेबियानंतर इराणचा क्रमांक लागतो. इतर देशांशी तुलना करता इराणकडून कच्च तेल विकत घेणं स्वस्त पडतं.

इराणच्या तेलाचे पैसै देणंही भारताला बरंच सोयीस्कर आहे, कारण तेलाचे पैसे देण्यासाठी इराण भारताला जास्त वेळ देतं.

 नुकतंच भारताने एका इराणी बँकेला मुंबईत आपली एका शाखा उघडण्यासाठी परवानगी दिली आहे.

भारताने लष्करी महत्त्व लक्षात घेता इराणच्या चाबहार बंदरात लाखो अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक केली आहे.

व्यापार वाढवण्याशिवाय अफगाणिस्तानमध्ये भविष्यातील व्यापाराचा मार्ग खुला करणं हेही भारताचं उद्दिष्ट आहे.

इराणकडे असलेला नैसर्गिक वायूंचा साठा आणि भारतात या नैसर्गिक वायूची वाढती मागणी हाही एक मुद्दा आहेच.

त्यामुळे भारताची उर्जेची गरज आणि इराणनंतर भारतात सगळ्यात जास्त असलेली शिया मुस्लिमांची संख्या ही भारत-इराणच्या मैत्रीची दोन मुख्य कारणं आहेत.

काही महिन्यांपूर्वी मुंबईत पत्रकारांशी चर्चा करताना केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी भारतावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव असल्याचा इन्कार केला होता.

ते म्हणाले होते, "तेलाची गरज पूर्ण होण्यासाठी अनेक स्रोतांची गरज असते याची आम्हाला जाणीव आहे. या सगळ्या गोष्टी आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर सोडून द्यायला हव्यात, असं मला वाटतं. आम्ही कायम आपल्या हिताचा विचार करू. इराणप्रकरणी निर्णय झाला की आम्ही तुम्हाला नक्की सांगू."

मात्र अमेरिकेने जेव्हा इराणवर निर्बंधाची तयारी सुरू केली तेव्हा भारताने पेट्रोलियम कंपन्यांना दुसरे पर्याय शोधण्याचे आदेश दिल्याच्या बातम्याही अधूनमधून येत होत्या.

पाहा व्हीडिओ : इराणी लोक त्रासले आहेत कारण...

तिकडे अमेरिकेच्या निर्बंधामुळे इराणच्या अडचणी वाढल्या आहेत. या वर्षाच्या...


कच्छमधील माळढोक मादी आणि तिचे पिलू

गवताळ प्रदेश कमी होणं, शिकारी प्राण्यांकडून भक्ष्यस्थानी पडणं, मानवी हस्तक्षेप या कारणांबरोबरच वीजेच्या तारांचाही मोठा धोका माळढोकाला असतो. गुजरात आणि राजस्थानमधील माळढोक विजेच्या उच्चप्रवाही तारांमुळे धोक्यात आले आहेत.

"जगभरात केवळ 150 माळढोक शिल्लक राहिले असावेत. थरच्या वाळवंटात 100 माळढोक पक्षी असून गुजरातमध्ये माळढोकांची संख्या 10 ते 25 यांच्या दरम्यान असावी," अशी माहिती द कार्बेट फाऊंडेशनचे संचालक आणि वन्यजीव अभ्यासक केदार गोरे यांनी दिली आहे.

द कार्बेट फाऊंडेशन ही संस्था वन्यजीव आणि पक्षांच्या संवर्धनासाठी काम करते. तसंच त्याचा अभ्यास सुद्धा करते.

विजेच्या तारांपासून माळढोकाला नक्की कसा धोका असतो?

माळढोक हा गवताळ प्रदेशात राहात असल्यामुळे उडतानाही त्याची नजर खाली गवताळ प्रदेशात असते. तसेच समोर पाहाण्याची त्याची दृष्टीही अत्यंत अल्प असते. त्यामुळे माळढोकांचे तारांना धडकून अपघाती मृत्यू होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

जी. आर. मार्टिन आणि जे.एम. शॉ या तज्ज्ञांनी 2010 साली सादर केलेल्या शोधनिबंधामध्ये या पक्ष्यांना समोर पाहाता न आल्यामुळे होणाऱ्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या अपघातांबद्दल लिहिलं आहे.

बस्टार्ड कुळातील पक्ष्यांना वीजवाहक तारांचा धोका जगभरात संभवत असल्याचं अभ्यासातून दिसून आलं आहे. दरवर्षी दक्षिण आफ्रिकेतील डेनहॅम्स बस्टार्ड प्रजातीचे 30 टक्के पक्षी विजेच्या तारांचा धक्का लागून मृत्युमुखी पडत असल्याचं ए. आर. जेनकिन्स यांनी केलेल्या अभ्यासात दिसून आलं.

त्याचप्रमाणे स्पेनमध्ये 8.5 कि.मी. लांबीच्या वीजवाहक तारांमुळे एका वर्षात ग्रेट बस्टार्ड प्रजातीचे 25 पक्षी मेल्याचे दिसून आले.

विजेच्या तारांमुळे मृत्यू पावलेली माळढोक मादी

वाइल्डलाइफ इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडियानं 80 किमी लांबीच्या वीजवाहक तारांचे वर्षभराच्या काळामध्ये 7 वेळा सर्वेक्षण केलं. यामध्ये तारांमुळे मृत्यू झालेल्या 30 प्रकारच्या प्रजातीच्या 289 पक्ष्यांची कलेवरं सापडली. त्यामध्ये माळढोकांचाही समावेश होता.

आता गुजरात आणि राजस्थानमधील माळढोकांच्या अधिवासातील या विजेच्या तारा जमिनीखालून न्याव्यात अशी मागणी पर्यावरणप्रेमी संस्थांनी केली असून केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाला विनंती करण्यासाठी सह्यांची मोहीम राबवली जात आहे.

"सिंहाप्रमाणे गुजरातच्या लोकांनी माळढोकासाठी प्रयत्न करून त्याला वाचविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत", असं मत गुजरातमधील वन्यजीव अभ्यासक देवेश गढवी यांनी बीबीसी मराठीकडे व्यक्त केलं.

माळढोकाच्या घटत्या संख्येबाबत चिंता व्यक्त करताना द कार्बेट फाऊंडेशनचे संचालक आणि वन्यजीव अभ्यासक केदार गोरे म्हणतात, "सर्व प्रकारचा निधी आणि शास्त्रीय अभ्यास उपलब्ध असूनही माळढोकाला नामशेष होण्यापासून वाचवण्याचे प्रयत्न होताना दिसत नाही ही भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शरमेची बाब आहे.

दुर्देवाने माळढोकाला राजकारणी, धोरण आखणाऱ्या व्यक्ती, कार्पोरेट क्षेत्र आणि सामान्य लोकांची यापूर्वी फारशी मदत झाली नाही. भरपूर अधिवास, उडण्यासाठी सुरक्षित जागा, विषमुक्त अन्न उपलब्ध करून दिल्यास माळढोकांची संख्या वाढू शकेल".

राजस्थानच्या जैसलमेर जिल्ह्यात ढोलियामध्ये वन्यप्राण्यांसाठी कार्यरत असणारे राधेश्याम पेमानी बिश्णोई यांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये माळढोकांच्या मृत्यूची नोंद केली आहे.

त्याबद्दल ते बीबीसी मराठीला सांगतात, "मी या वर्षभरामध्ये 5 माळढोक पक्षी मेलेले पाहिले. आमच्या जैसलमेर जिल्ह्यात वर्षभरात 6 ते 7 माळढोक मेले असण्याची शक्यता आहे. वीजेच्या तारांना थडकून मेलेल्या माळढोकाची कलेवरं सापडली आहेत.

आमच्या गावाजवळ...


कठीण परिस्थितीत ते उग्र होतात का, त्यांच्यात हिंसेची भावना जागृत होते का, हे तपासणं, हा या प्रयोगाचा उद्देश होता.

त्याकाळचे जगातले अग्रगण्य शास्त्रज्ञ आणि बायोलॉजिकल अॅन्थ्रोपोलॉजी तज्ज्ञ सँटियागो जिनोव्ज यांना 1972 साली झालेल्या एका विमान अपहरणातून हा प्रयोग सुचला. त्या विमानात ते स्वतःदेखील होते.

ते विमान मांटिरोहून मेक्सिकोसाठी रवाना झालं होतं. पाच सशस्त्र लोकांनी हे विमान हायजॅक केलं आणि कथित राजकीय कैद्यांना सोडून विमानाची सुखरूप सुटका करण्यात आली होती.

या विमानात असलेले जिनोव्ज हिंसेच्या इतिहासावर आयोजित एका संमेलनातून परतत होते. त्यांच्यासोबत त्या विमानात 103 प्रवासी होते.

प्रयोगाचा विचार कसा आला?

जिनोव्ज यांनी लिहिलं आहे, "हिंसात्मक वागणुकीवर आयुष्यभर अभ्यास करणारा मीही याच विमान अपहरणात अडकलो होतो. लोक का भांडतात आणि त्यांच्या मेंदूत काय सुरू असतं हे जाणून घ्यायचा विचार माझ्या मनात सतत सुरू असायचा."

या प्रयोगापूर्वी आणखी एक प्रयोग 1969 सालीही झाला होता

विमान अपहरणाच्या या घटनेने त्यांना मानवी स्वभावाचा अभ्यास करण्याची एक नवी कल्पना सुचवली. नॉर्वेचे एक मानववंशशास्त्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ज्ञ (अँन्थ्रोपॉलॉजिस्ट) थोर हायेरडाल यांच्या एका प्रयोगातूनही जिनोव्ज यांनी माहिती मिळाली.

खरं म्हणजे या दोघांनीही तंतोतंत जुन्या इजिप्शियन नावेसारख्या दिसणाऱ्या एका नावेवरून 1969 आणि 1970 दरम्यान प्रवास केला होता. आफ्रिकन लोक कोलंबसच्या आधी अमेरिकेला पोहोचू शकत होते, हे सिद्ध करणं, हा त्या प्रयोगाचा उद्देश होता.

याच दरम्यान जिनोव्ज यांच्या डोक्यात विचार चमकला की समुद्राच्या लाटेवर असणारा एखादा गट मानवी व्यवहाराच्या अभ्यासासाठी एका प्रयोगशाळेसारखा उपयोगी ठरू शकतो.

पाण्यावरचं घर

हा प्रयोग विशेषतः तणाव वाढवण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आला होता.

मेक्सिको नॅशनल विद्यापीठाच्या एका पाक्षिकात त्यांनी 1974 साली लिहिलं, "प्राण्यांवर करण्यात आलेल्या प्रयोगावरून सिद्ध होतं की एका मर्यादित जागेत अनेक प्रकारच्या उंदरांना ठेवलं जातं तेव्हा ते आक्रमक होतात. हेच मानवाच्या बाबतीतही घडतं का, हे मला जाणून घ्यायचं होतं."

यासाठी जिनोव्ज यांनी 12X7 मीटरची एक राफ्ट तयार केली. त्यात 4X3X7 मीटरची एक केबीन होती. त्यात केवळ झोपता येणं शक्य होतं.

टॉयलेट बाहेर होतं. या राफ्टचं नाव होतं एकैली. मॅक्सिकोमध्ये याचा अर्थ होतो 'पाण्यावरचं घर'.

या राफ्टवर 11 जण होते. यात स्वतः जिनोव्ज यांचाही समावेश होता. ही राफ्ट कॅनरी बेटापासून मेक्सिकोच्या प्रवासाला निघाली. या राफ्टमध्ये इंजिन नव्हतं. वीज नव्हती आणि मदतीसाठी दुसरी बोटही नव्हती.

या प्रयोगात लोकांना सामील करण्यासाठी जिनोव्ज यांनी जगभरात जाहिरात दिली. शेकडो लोकांनी त्यासाठी अर्ज केला. मात्र, त्यापैकी केवळ 10 जणांची निवड करण्यात आली. यात 6 महिला आणि 4 पुरूष होते.

या सर्वांची नागरिकत्व, धर्म आणि सामाजिक पार्श्वभूमीच्या आधारावर निवड करण्यात आली. यामध्ये केवळ चौघे अविवाहित होते. त्यांची निवड या गटात तणाव निर्माण करण्यासाठी करण्यात आली होती.

स्वीडनची एक 30 वर्षांची स्त्री मारिया जोर्नस्टम हिला बोटीची कॅप्टन बनवण्यात आलं आणि सर्व प्रमुख कामं स्त्रियांकडे सोपवण्यात आली. पुरूषांना कमी महत्त्वाची कामं देण्यात आली.

जिनोव्ज यांनी लिहिलं, "स्त्रियांकडे अधिकार दिले तर हिंसेची थोडीफार शक्यता निर्माण होईल, असं मी स्वतःला विचारलं होतं"

एकैली राफ्टने 13 मे 1973 रोजी प्रवास सुरू केला आणि ती मेक्सिकोच्या कोजुमेल बेटाकडे रवाना झाली.

सेक्स राफ्टच्या अफवा

आजच्या रिअॅलिटी शोज प्रमाणे...


कठुआ आणि उन्नावच्या बलात्काराच्या घटनांनंतर काही दिवसांनी पत्रकार राणा अयुब यांना जबर धक्का बसला. ट्विटरवर त्यांच्या नावाने एक प्रतिक्रिया प्रसिद्ध झाली - "बलात्कार करणाऱ्यांनाही मानवी हक्क असतात. या हिंदुत्ववादी सरकारने लहान मुलांवर बलात्कार करणाऱ्यांना फाशी ठोठावली आहे. अधिकाधिक मुसलमानांना फासावर लटकवण्याचा हा घाट आहे. हे सरकार मुस्लीमविरोधी आहे."

काही वेळाने ही प्रतिक्रिया मोदी सरकारची तळी उचलून धरणाऱ्या एका चॅनलवरही झळकली. आपल्या नावाने एक बोगस हॅंडल तयार करण्यात आल्याचं राणा यांच्या लक्षात यायला वेळ लागला नाही.

पुढच्या तीन दिवसात त्यांना हैराण करण्याचा प्रयत्न हर प्रकारे करण्यात आला. बलात्काराच्या धमक्या देण्यापासून त्यांचा फोटो मॉर्फ करून अश्लील व्हीडिओ पाठवण्यापर्यंत असंख्य आक्षेपार्ह प्रकार करण्यात आले.

सोशल मीडियावरच्या शिवीगाळीचा अनुभव राणा अयुब यांना नवा नव्हता. गुजरातच्या दंगलीबद्दलचं त्यांचं पुस्तक प्रसिद्ध झाल्यापासून हा त्रास वाढला होता. पण यावेळी हद्द झाली. शेवटी त्यांनी दिल्लीच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे जाऊन याविरुद्ध तक्रार नोंदवली.

दुसरी घटना:

NDTVचे लोकप्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रिय अॅंकर रवीश कुमार यांच्याबाबतची. त्यांनी फेसबुकवर पोस्ट लिहून हा प्रकार उघडकीला आणला आहे. त्यांचा फोन नंबर पद्धतशीरपणे सार्वजनिक करण्यात आला. मग त्यांना आई-बहिणीवरून गलिच्छ शिव्या देणारे फोन्स येऊ लागले. त्यापाठोपाठ द्वेषाचं विष ओकणाऱ्या व्हॉट्सअॅप मेसेजसचा मारा सुरू झाला.

सतत तीन दिवस हा प्रकार घडत होता. रवीश कुमार यांनी या मंडळींचे फोन नंबरही जाहीर केले. पण कोणतीही कारवाई झाली नाही. मोदी सरकारवर कठोर टीका करणारे पत्रकार म्हणून रवीश प्रसिध्द आहेत.

तिसरी घटना:

छत्तीसगडमधल्या बस्तरहून निघणाऱ्या 'भूमकाल समाचार' या साप्ताहिकाचे संपादक कमल शुक्ला यांच्यावर या सोमवारी राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यांचा दोष हा की त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. लोया प्रकरणी दिलेल्या निकालावर टीका करणारं व्यंगचित्र फेसबुकवर शेअर केलं!

यंदाच्या प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये (माध्यम स्वातंत्र्याच्या जागतिक क्रमवारीत) भारताचा क्रमांक 136 वरून 138वर का घसरला, हे स्पष्ट करायला या ताज्या घटना पुरेशा आहेत.

'रिपोर्टर्स विदाउट फ्रंटियर्स' या संस्थेने तयार केलेल्या या अहवालात पहिला क्रमांक नॉर्वेचा आहे. या यादीत भारतापाठोपाठ पाकिस्तान, चीन, इराण, इराक वगैरे देश आहेत. सर्वांत मोठी लोकशाही असल्याचा दावा करणाऱ्या भारताच्या दृष्टीने ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे.

कठुआ बलात्कार प्रकरण

अर्थात, ही परिस्थिती केवळ गेल्या चार वर्षांत निर्माण झाली आहे, अशातला प्रकार नाही. स्वतंत्र भारतातलं वृत्तपत्र स्वातंत्र्य कधीच परिपूर्ण नव्हतं. नेहरूंच्या काळातही पत्रकारांचा सरकारशी संघर्ष झालाच. पण देशाचे नेते म्हणून पंडितजी नेहमीच वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या बाजूने उभे राहिले.

इंदिरा गांधी यांना आणीबाणी लादून माध्यमांवर बंधनं आणली. पण निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यावर स्वत:ची चूक मान्य केली.

राजीव गांधींनीही 'डिफेमेशन बिल' आणून पत्रकारांच्या मुसक्या बांधायचा प्रयत्न केला. पण त्याविरोधात देशव्यापी आंदोलन उभं राहिल्यावर सपशेल माघार घेतली. त्यापूर्वी कर्नाटकात गुंडू राव सरकारने विरोधी बातम्या देणाऱ्या 'इंडियन एक्सप्रेस'ची वीज कापली होती. पण जनक्षोभामुळे काढता पाय घेतला.

पत्रकारांवर हल्ले पूर्वीही झाले, सत्ताधाऱ्यांनी हल्लेखोर शोधण्यात हलगर्जीपणा केला असला तरी अशा हल्ल्यांचं समर्थन कधी केलं नाही.

गळचेपीला राजमन्यता

नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचं वैशिष्टय...


कडकनाथ कोंबडा

मध्य प्रदेशातल्या खरगौन परिसरात प्राचीन काळापासून कडकनाथ कोंबड्यांचं पालन करतात. कडकनाथ कोंबड्यांचं पालन करण्याचा हा व्यवसाय आता विदर्भातही चांगलाच लोकप्रिय होत आहे.

मध्य प्रदेशने 'रॉयल चिकन' अशी प्रसिद्धी केल्यानंतर कडकनाथची लोकप्रियता वाढली. नागपूरच्या कुक्कुटपालन संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्रातून कडकनाथच्या कुक्कुटपालनाला चालनाही मिळत आहे.

कापूस आणि सोयाबीन या पारंपरिक पिकांमुळे विदर्भातला शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. पारंपरिक शेतीत वाढलेला उत्पादन खर्च आणि नैसर्गिक संकटं यांमुळे शेतकऱ्यावर आर्थिक संकटही घोंघावत आहे.

अशा शेतकऱ्यांनी कडकनाथ कोंबड्यांचं पालन करण्यावर जास्त भर दिला आहे. विशेष म्हणजे यात महिलांचाही मोठा वाटा आहे.

नागपूरच्या कुक्कुटपालन प्रशिक्षण केंद्रात महिला कडकनाथाविषयी प्रशिक्षण घेत आहेत

"कडकनाथ कोंबडीची मागणी मोठी आहे. दरही जास्त मिळतात. त्यामुळे आम्ही गडचिरोली जिल्ह्यातून नागपूरमध्ये कडकनाथ पालनाचं प्रशिक्षण घ्यायला आलो आहोत," असं गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा तालुक्यातल्या किरण चौधरी सांगतात.

किरण चौधरी या महिला शेतकऱ्यांप्रमाणेच शेतीला जोड म्हण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ून विदर्भातल्या अनेक महिला कडकनाथच्या पालनासाठी पुढे आल्या आहेत. चंद्रपूर, यवतमाळ, भंडारा, बुलडाणा, अमरावती अशा अनेक जिल्ह्यांमध्ये कडकनाथचा व्यवसाय चांगला सुरू आहे.

विशेष म्हणजे यवतमाळातल्या जिल्ह्यातील राळेगाव आणि कळंब येथे महिला बचतगटांनी कडकनाथच्या व्यवसायात मिळवलेला नफा पाहून इतर जिल्ह्यांमधले तीन महिला बचतगट आता पुढे सरसावले आहेत.

"नागपूरच्या केंद्रातून आम्हाला कडकनाथच्या पालनाविषयी माहिती मिळाली. आता गावठी कोंबड्यांच्या बरोबरीने आम्ही कडकनाथही पाळणार आहोत. तसंच या व्यवसायाबद्दल इतर महिलांना सांगणार आहोत," चौधरी यांनी सांगितलं.

कडकनाथचं महत्त्व

आदिवासींमध्ये कडकनाथ ही कोंबडी पवित्र मानली जाते. दिवाळीच्या दिवशी कडकनाथ कोंबडीचा बळी देण्याची परंपरा आजही आदिवासींमध्ये पाळली जाते.

मध्य प्रदेशातील काही आदिवासी जमाती आजही कडकनाथचं रक्त औषधी उपचारांसाठी वापरतात. होमियोपॅथी औषधीचे गुण या रक्तात असल्याचं सांगितलं जातं. मज्जासंस्थेशी संबंधित आजारांवर कडकनाथचं मांस गुणकारी असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.

या मांसात प्रोटीनचं प्रमाण 91.94 टक्के एवढं असतं, तर या मांसात कोलेस्ट्रॉल अत्यल्प असतं, असं महाराष्ट्र मस्त्य व पशू संशोधन विद्यापीठातील कुक्कुटपालन संशोधन केंद्राचे प्रमुख डॉ. एम. एम. कदम यांनी सांगितलं.

कडकनाथ फायद्याचा का?

कडकनाथची वाढ गावठी कोंबडीप्रमाणे होते. या कोंबडीची उंची जास्तीत जास्त दीड फुट आणि वजन दोन ते अडीच किलो एवढं असतं. दीड वर्षांच्या कोंबडीची वाढ पूर्ण झाल्याचं मानतात.

पाच महिन्यांच्या कोंबडीचं वजन 900 ते 950 ग्रॅम एवढं भरतं. या कोंबडीत चरबीचं प्रमाण कमी असतं.

गावठी कोंबड्यांबरोबरच कडकनाथ पालन केलं जातं.

विशेष म्हणजे इतर कोंबड्या 200 ते 400 रुपये प्रतिकिलो असताना कडकनाथची किंमत एका किलोसाठी 1200 ते 1500 रुपये एवढी असते.

कडकनाथचं चिकन ढाब्यावर 400 ते 500 रुपये प्रतिप्लेट, पंचतारांकित हॉटेलमध्ये 800 ते 1000 रुपये एवढ्या किमतीत मिळतं.

लखनऊ आणि बंगळुरूच्या काही व्यापाऱ्यांकडे कडकनाथच्या निर्यातीचा परवाना आहे. हे व्यापारी महिला बचतगट किंवा खासगी पोल्ट्रीकडून कोंबड्या विकत घेतात.

तुम्ही हे वाचलंत का?

हे पाहिलं आहे का?

पाहा व्हीडिओ : तरुणांना उभं करणारा फुटबॉल क्लब

 (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


कडुबाई खरात

डॉ. आंबेडकर यांच्यावर गाणी गाणाऱ्या औरंगाबादच्या कडुबाई खरात यांचं हे वाक्य.

आज बाबासाहेब आंबेडकरांची पुण्यतिथी. काही दिवसांपूर्वी फेसबुकवर व्हायरल झालेल्या "मह्या भीमानं सोन्यानं भरलिया ओटी..." या गाण्याच्या गायिका कडुबाई खरात यांची बीबीसी मराठीनं भेट घेतली आणि त्यांच्या प्रवासावर बातमी केली होती. आंबेकर पुण्यतिथीच्या पार्श्वभूमीवर ती पुन्हा शेयर करत आहोत.

काही दिवसांपूर्वी फेसबुकवर डॉ. बाबासाहेबांवरील "मह्या भीमानं सोन्यानं भरलिया ओटी..." हे गाणं खूप व्हायरल झालं. हातात एकतारी घेऊन खुर्चीवर बसलेली ही महिला त्या गाण्यातून जणू स्वतःच्या जीवनाची व्यथाच मांडत होती, असं जाणवत होतं.

गाणं अपलोड झाल्यावर काही तासांमध्येच हे गाणं महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात वणव्यासारखं पसरलं. विशेष म्हणजे हे गाणं कुण्या लोकप्रिय गायिकेचं नव्हे, कडूबाई खरात नावाच्या एका सामान्य महिलेनं गायलेलं होतं.

अपलोड करणाऱ्यानं या गाण्यासोबतच एक पोस्ट लिहिली होती. त्यात त्या महिलेचं नाव, त्या कोण आहेत, कुठे राहतात आणि काय करतात, अशी सर्व माहिती होती. कडुबाई बाबासाहेबांवरील गाणे म्हणून मिळणाऱ्या भिक्षेव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र आपलं घर चालवतात, असंही त्यात सांगण्यात आलं होतं.

त्या पोस्टखाली त्यांचा नंबर कुणाकडे आहे का म्हणून विचारणा केल्यावर एकाने मला त्यांचा नंबर दिला. दुसऱ्या दिवशी दुपारी मी त्या नंबरवर मी फोन लावला. मी विचारलं "हा कडुबाई खरात यांचा नंबर आहे का?"

तिकडून एका मुलाने उत्तर दिलं, "आई बाहेर भिक्षा मागायला गेली आहे. तुम्ही संध्याकाळी फोन करा."

संध्याकाळी मी पुन्हा त्या नंबरवर संपर्क झाला. मी विचारलं, "कडुबाई खरात बोलताय का?"

"हो, मी कडुबाईच बोलतेय, सर. बोला काय काम होतं?"

मी त्यांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागितली. तारीख आणि वेळ ठरली आणि शेवटी "जय भीम" म्हणत त्यांनी फोन ठेवला.

त्यांची भेट घेण्यासाठी मी औरंगाबादला पोहोचलो. विमानतळाच्या पुढे बीडकडे जाणाऱ्या एक रेल्वेरुळावर एक पूल आहे. त्याच्या बाजूलाच एक भलीमोठी गायरान जमीन आहे, जिथे पत्र्याचे शेडमध्ये काही लोक राहातात. तिथेच एक घर होतं कडुबाई खरात यांचं.

त्यांचं घर एकदम साधं होतं. पत्र्याच्याच भिंती आणि पत्र्याचंच छत. घरासमोर थोडं आंगण आणि एक चूल होती. घरामध्ये फक्त एक पलंग आणि पत्र्याला अडकवलेली एकतारी.

स्वयंपाकघर नुसतं नावालाच होतं. एक छोटा भांड्याचा रॅक होता, मात्र त्यात काही जास्त भांडी नव्हती. थोडं सरपण पडलेलं होतं तर डब्ब्यांमध्ये काहीच नव्हतं.

आम्ही थोडे स्थिरस्थावर झालो नि मग त्यांनी त्यांच्याबद्दल सांगण्यास सुरुवात केली. "माझे माहेर भोकरदन तालुक्यातील आहे. मी तिकडे माझ्या आईवडिलांसोबत राहायचे. मी माझ्या आईवडिलांना एकुलती एक होते. माझे वडील मला गाण्याच्या कार्यक्रमाला घेऊन जायचे. त्यांचं गाणं ऐकून ऐकून मी गाणं म्हणायला शिकले."

त्र्याच्याच भिंती आणि पत्र्याचीच छत. घरासमोर थोडं आंगण आणि एक चुल होती.

"माझं लग्न झाल्यानंतर माझ्या वडिलांनी मला सासरी पाठवण्याच्या ऐवजी घरजावई ठेवून घेतला. मात्र दोन मुलं आणि एक मुलगी पदरात सोडून माझे पती वारले. त्यानंतर काही दिवसात आई-वडीलही वारले."

हे सांगताना त्या गहिवरून येतं.

पती आणि आईवडील वारल्यानंतर निराधार झालेल्या कडुबाईंनी एकतारा हातात घेतला आणि बाबासाहेबांनाच आपले माय-बाप समजून त्यांची गाणी म्हणत त्या भिक्षा मागू लागल्या.

'सहा महिन्यांची मुलगी असताना मालक वारलेले. लहान लहान लेकरं कडेवर घेऊन, दारोदार जाऊन गाणे म्हणून मी हे पोट भरायचं साधन केलं'

"सहा महिन्यांची मुलगी असताना मालक वारलेले. लहान लहान लेकरं कडेवर...


कतारने ओपेक संघटनेमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आधुनिक जगाचं राजकारण ज्यावर चालतं असा पदार्थ म्हणजे खनिज तेल. खनिज तेलांवर केवळ वाहनं नव्हे तर सत्ताकारणही चालतं.

तेलाची निर्यात करणाऱ्या देशांची मिळून ओपेक ही शिखर संघटना आहे. जागतिक राजकारण आणि सत्ताकेंद्राचा केंद्रबिंदू असणाऱ्या ओपेकमधून कतारने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ओपेक देश जेवढ्या तेलाचं उत्पादन करतात त्यापैकी कतारचा वाटा केवळ दोन टक्के इतकाच आहे. मात्र ओपेकसारख्या संघटनेतून कतारसारख्या आखाती देशाने बाहेर पडल्यानं संघटनेच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

कतार बाहेर पडण्याची कारणं काय?

1960 मध्ये ओपेक संघटनेची निर्मिती झाली. त्यानंतर एका वर्षात कतार संघटनेत सहभागी झाला.

कतार ओपेकमधून बाहेर पडणार अशी घोषणा कतारचे ऊर्जामंत्री साद अल-काबी यांनी सोमवारी केली. ओपेकमधून बाहेर पडण्याची कारणं त्यांनी विषद केली. नैसर्गिक वायूंवर लक्ष केंद्रीत करत असल्याने हा निर्णय घेतल्याचं काबी यांनी सांगितलं.

कतारच्या अर्थव्यवस्थेत तेलापेक्षा अधिक महत्त्व नैसर्गिक वायूंना आहे. 2019 पासून आम्ही ओपेकचा भाग असणार नाह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी. ओपेकला तसं कळवलं आहे असं साबी यांनी स्पष्ट केलं.

नैसर्गिक वायूंच्या उत्पादनाची क्षमता 77 मिलिअन टन प्रतिवर्षाहून 110 मिलिअन टन इतकं करायची आहे.

कतारचे ऊर्जामंत्री मोहम्मद सालेह अब्दुल्ला अल सदा ओपेकचे अध्यक्षही राहीले आहेत.

या निर्णयाच्या मागे राजकारण असल्याच्या वृत्ताचं साबी यांनी खंडन केलं. ओपेक संघटनेवर सौदी अरेबियासह अन्य आखाती देशांचं प्रभुत्व असल्याने कतारने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याचं या क्षेत्रातील जाणकारांचं म्हणणं आहे.

सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांनी गेल्या काही वर्षांत कतारवर कठोर निर्बंध लादले होते.

ओपेकमधून कतार बाहेर पडण्याचा किती परिणाम?

ओपेकमध्ये कतारचा वाटा नाममात्र असा आहे. कतारकडून दररोज 6 लाख बॅरल तेलाचं उत्पादन केलं जातं. हे प्रमाण ओपेकच्या एकूण उत्पादनाच्या दोन टक्केदेखील नाही.

सौदी अरेबियातर्फे दररोज एक कोटी बॅरल तेलाचं उत्पादन केलं जातं. या समीकरणांमुळे कतार ओपेकमधून बाहेर पडल्याने तेलबाजारावर मोठा परिणाम होणार नाही.

वॉशिंग्टन पोस्टमध्ये प्रकाशित जेफ. डी. कोलगेन यांनी लिहिलेल्या लेखानुसार, 1982 पासून ओपेक संघटनेला बहुतांशवेळा आपल्या उत्पादन लक्ष्य गाठता आलेलं नाही.

कोलगेन यांनी आपल्या संशोधनाचा दाखला दिला आहे. ओपेकद्वारे स्वतःसाठी असं एक लक्ष्य निर्धारित केलं जातं, ज्याचं महत्त्व ते स्वतःच पुढे जाऊन कमी करतात.

कतारचे ऊर्जामंत्री

कोणतीही संघटना आव्हानात्मक लक्ष्य पक्कं करते. संघटनेशी संलग्न प्रत्येक सदस्याने लक्ष्य गाठण्यासाठी सर्वतोपरी योगदान द्यावं अशी अपेक्षा असते. ओपेकच्या बाबतीत सोपं लक्ष्य असूनही त्यांना ते पूर्ण करता आलेलं नाही.

मात्र तरीही तेलाच्या वैश्विक बाजारात ओपेकची स्वीकार्हता जराही कमी झालेली नाही. तेलाच्या किमती वाढू लागतात तसं ओपेकद्वारे तेलाचं उत्पादन कमी केलं जातं.

तेलाच्या किमती आणि उत्पादनासाठी सर्वस्वी ओपेकला जबाबदार ठरवलं जाऊ शकत नाही. याकरता प्रत्येक देशही तितकाच जबाबदार आहे. ओपेक संघटनेत सौदी अरेबियाचा दबदबा आहे. ओपेकचा कोणताही निर्णय म्हणजे सौदीचीच भूमिका असल्याचं मानलं जातं.

कतार बाहेर पडल्याने ओपेकची संघटना म्हणून ताकद कमी झाली आहे. मात्र याने जागतिक तेल बाजारात तेलाच्या किंमतींवर मोठा परिणाम होणार नाही.

तुर्तात तेलाचे दर अमेरिका आणि चीन यांच्यातल्या व्यावसायिक संबंधांवर अवलंबून आहेत.

कतारने ओपेकमधून बाहेर...


कदाचित असं आर्थिक नियोजन यापूर्वी कधी झालं नसेल.  त्यामुळेच जेव्हा केंद्र आणि इतर राज्य सरकारं हे स्थिरावलेलं अर्थचक्र पुन्हा हलतं करण्यासाठी नवनव्या योजना तयार करताहेत, तेव्हा 'आर्थिक आणीबाणी' संदर्भातल्या चर्चाही गेल्या काही दिवसात सुरु आहेत.  भारतात आर्थिक आणीबाणी घोषित करावी का आणि तो सद्यस्थितीत उपाय आहे का, असे प्रश्न या चर्चेच्या निमित्तानं उपस्थित होत आहेत.

केंद्रीय अर्थमंत्रालयानं आर्थिक आणीबाणीचा कोणताही पर्याय विचाराधीन नसल्याचं यापूर्वीच म्हटलं आहे.  पण दुसरीकडे देशाच्या आणि राज्यांच्या आर्थिक स्रोतांवर ताण आला आहे हे चित्रंही सर्वत्र दिसतं आहे.

उत्पादन थांबल्यानं आर्थिक स्रोत आटले आहेत.  सरकारी तिजोरीतला सध्याचा खर्च हा पूर्णपणे वैद्यकीय सेवा आणि लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्यांना अत्यावश्यक सेवा देण्यासाठी केला जातो आहे.  राज्यांकडे पैसे नाहीत, सरकारी नोकरांचेही पगार टप्प्यांमध्ये द्यावे लागताहेत अशी परिस्थिती आहे.  केंद्राकडे आर्थिक मदतीचा तगादा राज्य सरकारांनी लावला आहे.

असंघटित क्षेत्रात तर बेरोजगारी आलेली आहेच, पण सोबत आता संघटित क्षेत्रातही पगार कमी होणे वा नोकरी जाणे अ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

शी स्थिती सुरु झाली आहे. अशा स्थितीत सर्व आर्थिक स्रोत आपल्या ताब्यात घेऊन नियंत्रण करण्यासाठी आर्थिक आणीबाणी हा पर्याय असू शकतो का अशा प्रश्न समोर आहे.

पण सद्यस्थितीत हा पर्याय आहे किंवा नाही, अथवा, तो योग्य आहे किंवा नाही, यावर चर्चा करण्याअगोदर घटनेनुसार अशा प्रकारची आणीबाणी शक्य आहे का? अस्तित्वात असलेले नियम कोणत्या परिस्थितीत काय आहेत हे जाणून घेणं आवश्यक आहे.

भारतीय राज्यघटनेत तीन प्रकारच्या आणीबाणींचा उल्लेख करण्यात आलाय. प्रसंगानुरूप या आणाबाणी आहेत. त्या जाहीर करण्यासाठी स्वतंत्र कलमं देण्यात आली आहेत.

1)      राष्ट्रीय आणीबाणी

2)      घटक राज्यासंबंधी आणीबाणी (राष्ट्रपती राजवट)

3)      आर्थिक आणीबाणी

यातील कुठलीही आणीबाणी लागू करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतींना आहे.

राष्ट्रीय आणीबाणी

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 352 अन्वये युद्धजन्य स्थिती, देशांतर्गत अस्थिरता, परकीय आक्रमण इत्यादीवेळी राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली जाते. आतापर्यंत भारतात तीनवेळा राष्ट्रीय आणीबाणी लागू झाली होती.

भारत-चीन युद्धावेळी पहिल्यांदा, दुसऱ्यांदा भारत-पाकिस्तान युद्धावेळी आणि तिसऱ्यांदा 1975 साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या आदेशानं तत्कालीन राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद यांनी आणीबाणी लागू केली होती. अर्थात १९७८ मध्ये या आणीबाणीविषयक घटनेतल्या तरतुदींमध्ये संसदेनं काही सुधारणा केल्या.

घटक राज्यासंबंधी आणीबाणी

घटक राज्यांसंबंधी आणीबाणी म्हणजे सर्वपरिचित शब्दात सांगायचं तर राष्ट्रपती राजवट. घटनेत राष्ट्रपती राजवटीला 'फेल्यूअर ऑफ कॉन्सिट्यूशनल मशिनरी इन द स्टेट' असं म्हटलं गेलंय. राज्यघटनेतील 356 कलमाअंतर्गत ही आणीबाणी जाहीर केली जाते.

एखाद्या राज्यात सरकार बनू शकत नाही, असा अहवाल राज्यपालांनी दिल्यास किंवा राष्ट्रपतींना राज्यातील सरकार योग्य प्रकारे घटनेनुसार काम करत नसल्याचं आढळल्यास ते राष्ट्रपती राजवट लागू करतात. असं झाल्यास राज्याची कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींकडे जाते. विधानसभेचं कार्य संसदेकडे जातं.

आर्थिक आणीबाणी

तिसरी आणि आताच्या स्थितीत सर्वाधिक चर्चा केली जातेय, ती म्हणजे आर्थिक आणीबाणी.

कोरोना व्हायरसमुळं आर्थिक संकटाची तलवार देशाच्या डोक्यावर लटकत आहे. त्यामुळं आर्थिक आणीबाणीची चर्चा देशात सुरू झालीय. आर्थिक आणीबाणीमुळं नेमका काय बदल होतो, हे आपण पुढे पाहूच. पण आर्थिक आणीबाणी ही भारतात...


कदाचित खासदारांनी ती आकडेवारी नंतर देण्यात आली असेल. हे असं अर्थसंकल्पीय भाषण आहे, ज्यातून अर्थसंकल्प बाजूला राहिलं आणि फक्त भाषणच ऐकायला मिळालं.

यात आर्थिक सुधारणांचा उल्लेख नक्कीच करण्यात आला आहे. पण अर्थसंकल्पात आकडेवारी आणि निधी यांचा उल्लेख असावा.

निधी कशा प्रकारे आणि कुठे खर्च केला जाणार आहे. किती निधी विकासासाठी खर्च होईल तसंच किती निधी मेंटेनन्ससाठी खर्च केला जाईल याची माहिती असावी, असं मला तरी वाटतं.

त्यामुळे हा अर्थसंकल्प देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि विशेषतः कृषीव्यवस्थेला चालना देईल का, हा खरा प्रश्न आहे.

शेतकऱ्यांवर कराचा बोजा

अंतरिम अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आलेल्या शेतकरी सन्मान निधीतल्या सहा हजार रूपयांमुळे अत्यंत गरीब असलेल्या शेतकऱ्यांना आधार मिळेल. त्या पैशातून खतं आणि बियाणं खरेदी करता येऊ शकतात. पण यातून फार काही फरक पडणार नाही.

मुळात करांचं प्रमाणच इतकं जास्त आहे. नुकतेच मी माझं ट्रॅक्टर दुरूस्त करून घेतलं. ट्रॅक्टरच्या टायरवर 28 टक्के जीएसटी आहे. ट्रॅक्टरच्या दुरूस्तीसाठी मला 77,000 रूपये लागले. पण यात 14 हजार 800 रुपये करच आहे.

तुम्ही शेतकऱ्याला वर्ष... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाला सहा हजार रुपये दिले आणि त्याला ट्रॅक्टर दुरूस्त करायचा असेल तर त्याला करता येईल का?

दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह

अर्थसंकल्पात ज्या झिरो बजेट शेतीचा उल्लेख करण्यात आला, तो कोणत्या आधारावर करण्यात आला?

शेतीसाठी खतं, कीटकनाशकं लागत नसल्याचं आपण एकवेळ मान्य करू, पण मजुरी, बियाणंसुद्धा लागणार नाहीत का?

सिंचनासाठी वीज, पाणी असा जो इतर खर्च आहे, त्यांचा खर्च कुठून करणार? पेरणी, खुरपणी, कापणी आणि वाहतूक वगैरेंसाठी खर्च तर होणारच. त्यामुळे झिरो बजेट शेती काय आहे, हे समजत नाही.

केंद्र सरकारने 2022पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं लक्ष्य निर्धारित केलं आहे.

हे लक्ष्य गाठण्यासाठी तीन वर्षे उरली आहेत. तीन वर्षांत उत्पन्न दुप्पट करायचं असेल तर वर्षाला कमीत कमी 30 किंवा 28 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. मागच्या दोन वर्षांत तरी याची कोणतीही चिन्हं दिसून आली नाहीत.

उत्पन्नात वाढ नाही

वर्ष 2013 मध्ये धानाचा भाव 4800 रुपये प्रति क्विंटल होता. 2017 मध्ये तो 2200 रुपये झाला. 2018 मध्ये वाढून 2700-2800 इतका झाला. तर यावर्षी तो 3200-3300 रुपयांत विकला गेला.

आपण अजून 2013 च्या दरापर्यंतसुद्धा पोहोचू शकलो नाही हे समजवण्यासाठी मी ही आकडेवारी दिली.

उत्पन्न दुप्पट करायचं असेल तर आज किंवा 2022 पर्यंत त्याचा भाव 9600 रुपये असावा लागेल.

परिस्थिती बदलू शकते का?

बदल घडवायचा असेल तर शेतजमिनीतील प्रति एकर उत्पादन दुप्पट करणं आवश्यक आहे. जमिनी मोकळ्या नसल्यामुळे भारतात हे शक्य नाही. दुसरा उपाय म्हणजे भांडवल तितकंच ठेवून मालाचा भाव दुप्पट करायला हवा. तेसुद्धा झालेलं नाही.

युरोपीय देशांमध्ये शेतकऱ्यांना थेट रोख रक्कम दिली जाते. याला डायरेक्ट पेमेंट सिस्टिम म्हटलं जातं. मी हे स्वित्झर्लंडमध्ये पाहिलं होतं. तिथं शेतकरी आपलं उत्पादन कोणत्याही किंमतीत विकू देत, सरकारच्या वतीनं 9293 युरो म्हणजेच सुमारे 2,20,000 रुपये प्रति हेक्टर प्रति शेतकरी इतकी रक्कम त्याला दिली जाते.

आपण भारतीय शेतकऱ्याला सहा हजार रुपये देत आहोत आणि त्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत युरोप किंवा अमेरिकेच्या शेतकऱ्यांसोबत स्पर्धा करण्यास सांगत आहोत.

धनाढ्य लोक म्हणजेच आपल्या अर्थव्यवस्थेचं कॉर्पोरेट सेक्टर आहे, त्यांची लॉबी त्यांच्यासाठी काम करत असते. ते अधिकाऱ्यांना भेटतात. अर्थतज्ज्ञांना भेटतात आणि राजकारण्यांनाही भेटत असतात. त्यांना सगळ्या प्रकारचे लाभ...


कदाचित तुम्हाला आठवत असेल, टीव्हीच्या सुरुवातीच्या दिवसांत कृषी दर्शन हा कार्यक्रम पाहणाऱ्या लोकांची थट्टा केली जायची.

शेती हे मागासलेल्या लोकांचं काम आहे असं या थट्टेमागचं कारण असतं. अशा लोकांना आयुष्यात बुद्धिवादी शहरी लोकांना का रस असावा? भारत एक कृषिप्रधान देश आहे हे शाळेतलं घोकलेलं  वाक्य ज्या लोकांचं घर खरंच कृषिप्रधान आहे त्यांच्याबाबत काहीच सांगत नाही ही सगळ्यांत मोठी शोकांतिका आहे.

180 किमी चालत येणाऱ्या शेतकऱ्यांची चर्चा अगदी शेवटच्या दिवशी झाली. याची अनेक कारणं आहेत. पण न्यूजरूममध्ये निर्णय घेणारे ढुढ्ढाचार्यसुद्धा हेच मानतात की, शहरातल्या टीव्ही पाहणाऱ्या लोकांना शेतकरी नाही तर सेलिब्रिटी लोकांना बघायचं आहे.

शमीच्या घरची भांडणं जास्त महत्त्वाची

स्वत:ला बुद्धिवादी समजणाऱ्या लोकांना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबद्दल काय वाटतं हे सगळ्यांना माहीत आहे. दरवर्षी अनेक शेतकरी आत्महत्या करतात पण टीव्ही चॅनल किंवा ज्यांना मेनस्ट्रीम मीडिया म्हटलं जातं त्यांच्यासाठी ही फार मोठी गोष्ट नाही, कारण शेतकरी मेल्यामुळे टीव्ही पाहणारा प्रेक्षक दु:खी होत नाही.

शेतकरी आमच्या जीवनाचा आधार आहे पण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तो बरबाद झाला तर आम्हाला काही फरक पडत नाही. त्यांना श्वास घेणं कठीण आहे पण प्रसारमाध्यमांनी आमचं मनोरंजन केलं पाहिजे. शहरी मध्यमवर्गाला आपल्या गरजा समजत नाही की आपल्याला मूर्ख बनवलं जात आहे हे त्यांना कळत नाही?

शेतकऱ्यांच्या भेगांपेक्षा मोहम्मद शमीच्या कुटुंबाचं दु:ख अचानक कसं महत्त्वाचे झालं? हे समजून घेण्याची गरज आहे.

शेतकरी नपुसंकतेमुळे आत्महत्या करत आहे किंवा शेतकऱ्यांनी मंत्रांचं पठण करून बीज रोवलं तर पीक चांगलं येईल असं सांगत जबाबदार मंत्री निघून जातात. पण यात शहरातल्या प्रसारमाध्यमात जशी प्रतिक्रिया यायला हवी तशी ती येत नाही.

म्हणूनच शहरात राहणाऱ्या तीस टक्के मध्यमवर्गीय लोकांनी स्वत:ला  मुख्य प्रवाहातलं मानलं आहे आणि इतर लोकांना काठावर टाकलं आहे. टीव्ही चॅनल जर बारकाईनं बघितलं तर देशाच्या 70 टक्के लोकसंख्येचा संबंध आहे त्या लोकसंख्येचा शेतकरी मोठा भाग आहे.

बातम्याच नाही तर मालिकांमधूनही गायब

मुद्दा फक्त चॅनलच्या बातम्यांचा नाही. आपण सध्या अशी कोणती मालिका बघता ज्यात गाव दाखवलं जातं? बघू नका ती. कारण नाहीतर तुम्हालाच मागासलेलं समजलं जाईल. गावात टीव्हीवर दाखवण्यासारखं काही सुख, दु:ख, नसतं का? सगळ्या मालिकांमध्ये सासू- सुनांची भांडणं दाखवतात. अशी घरं दाखवतात जी 70 टक्के लोकसंख्येच्या गावीही नसतात.

ज्यांचे वडील, आजोबा गावातून शहरात आले होते त्यांची तिसरी पिढी आता शेतकऱ्यांना परकं समजते. परक्यांचं दु:ख त्यांच्यासाठी शीतल असतं. मुंबईला पोहोचलेल्या लोकांचे सोललेलं पाय हे परक्या माणसाचे आहेत, आपल्या लोकांचे तसे पाय असते तर जास्त त्रास झाला असता.

एका शाळेतल्या मुलाची झालेली हत्या दु:खद आहे. दिल्लीत असं झालं तेव्हा सगळा देश हलून गेला. टीव्ही चॅनलवर लाईव्ह अपडेट येत होते. हाच मुलगा समजा खेड्यापाड्यात मेला असता तर कोणाला काही फरक पडला नसता. कारण या मुलाला शहर आणि तिथला मीडिया परकं समजतो.

मागच्या 20 वर्षांत शहर आणि गावात राहणाऱ्या लोकांमध्ये दुरावा वाढला आहे. त्याची अनेक कारणं आहेत. पण मोठ्या प्रमाणात हे लोक एकमेकांसाठी परके झाले आहे. त्यात स्वत:ला अपमार्केट समजणाऱ्या शहरी प्रसारमाध्यमांनी मोठी भूमिका निभावली आहे. ते फक्त चांगल्या गोष्टी विकतात. जाहिरातीच्या अर्थव्यवस्थेत हे सगळं तार्किक ठरवू लागले.

आता आपण अशा ठिकाणी पोहोचलो आहोत की इथले युवा लोक हॉलिवुडशी रिलेट करू शकतात पण शेतकरी किंवा आदिवासींशी...


कदाचित नाही. कारण मुस्लीम स्त्रिया ज्या न्यायाची प्रतीक्षा करत आहेत तो हा न्याय नाही.

जेव्हा मुस्लीम स्त्रिया तिहेरी तलाकच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या, तेव्हा तो लढा लग्न टिकवण्याच्या किंवा लग्न मोडण्याच्या समान अधिकारासाठी होता.

नवऱ्याला तुरुंगवास घडवणं, हा समान अधिकार मिळवण्याचा हा योग्य मार्ग नाही.

कारण घरगुती हिंसा आणि लैंगिक अत्याचारासाठी कोणत्याच स्त्रीला नवऱ्याला तुरुंगात पाठवायचं नसतं. त्याऐवजी घर आणि कामाच्या जागेवर समान अधिकार मिळतील, असे काही पर्याय त्यांना हवे आहेत.

यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात मुस्लीम पुरुषांनी स्त्रियांना तिहेरी तलाक देण्याचा पद्धतीला बेकायदेशीर ठरवण्यात आलं होतं. मग ते ईमेल असो किंवा टेक्स्ट मेसेज असो.

आता सरकारनं 'मुस्लीम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स ऑन मॅरेज बिल'चा मसुदा तयार केला आहे. ज्याअंतर्गंत तीन तलाक म्हणत बायकोला घटस्फोट देणाऱ्या पुरुषांना तीन वर्षं तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचार

याआधी सुद्धा महिलांनी बिगर अपराधी पद्धतीनं होणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी कोणत्या प्रकारचा न्याय होतो, हे समजून घेण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. याच दृष्टिकोनातून कायदे करण्यात आले.

उदाहरणादाखल, Protection for Women from Domestic Violence Act 2005 नुसार स्त्रीला सासरी राहण्याचा अधिकार, घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण करण्यासाठी एक संरक्षण अधिकारी, खर्च, नुकसानभरपाई, पोलीस संरक्षणाची तरतूद आहे. पण त्या नवऱ्याला तुरुंगात पाठवू शकत नाही.

या पद्धतीमुळे वैवाहिक हिंसा कमी करण्यास आणि लग्न टिकवून ठेवण्यासाठी मदत होते.

याचप्रकारे Sexual Harassment at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 नुसार सुद्धा अपराध करणाऱ्यांना तुरुंगात पाठवलं जात नाही. पण कायद्यानं नोकरीवरून निलंबित किंवा तक्रारकर्तीला नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे.

अशा तरतुदींमुळे स्त्रियांची नोकरी टिकते आणि न्यायसुद्धा मिळतो.

पण एखाद्या स्त्रीला असं वाटतं की, यासाठी कडक शिक्षा हवी तर तिला कायद्याच्या इतर कलमांनुसार पोलिसांकडे जाऊन तक्रार करण्याचं स्वतंत्र आहे.

पण ज्या मुस्लीम स्त्रियांनी तिहेरी तलाकच्या प्रथेला बेकायदा ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायलयाचे दरवाजे ठोठावले त्याचं काय?

मुस्लीम स्त्रियांचा गुन्हेगारी कारवाईला विरोध का?

मुंबईच्या मुस्लीम स्त्रियांची संघटना 'बेबाक कलेक्टिव'नं अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांची भेट घेऊन यासंदर्भात त्यांना शिक्षा देणं हा उपाय पटलेला नाही, असं सांगितलं.

त्या म्हणाल्या, "एकतर्फी निर्णय घेऊन लग्न मोडणाऱ्या पुरुषांच्या विरुद्ध कोणत्याही कारवाईची आमची इच्छा नाही."

भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन या संस्थेनंसुद्धा एक याचिका दाखल केली. त्यांच्या मते, "या मसुद्यामुळे तलाक देण्याची एक पद्धत बेकायदेशीर ठरली आहे आणि त्यापुढे काही पर्यायसुद्धा उपलब्ध करून देत नाही."

संस्थेनं काढलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, "जर एकापेक्षा जास्त लग्न करणं बेकायदा ठरवलं नाही तर पुरुष घटस्फोट न देता वेगळ्या मार्गाचा अवलंब करतील अन्यथा त्यांना तीन महिन्यांच्या अंतरानं घटस्फोट देण्याचा मार्ग मोकळा होईल."

साध्या शब्दात सांगायचं तर, दोन्ही पक्षांना आपली बाजू मांडण्याची समान संधी मिळेल अशी तरतूद हवी. तसंच विवाहाची नोंदणी करणं आणि स्त्रियांना सासरी राहण्याचा अधिकार मिळणं इत्यादी गोष्टींचाही त्यात समावेश होतो.

तिहेरी तलाकवर सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाची माहिती मुस्लीम स्त्रियांना मिळण्यासाठीचे मार्ग शोधावे लागतील.

असे काही...


कदाचित लोकसभा निवडणुकीसाठी सध्या 'करो या मरो'ची स्थिती आहे, असंही त्यांना वाटत असावं.

2013मध्ये दिल्लीतल्या प्रेस क्लबमध्ये पोहोचून त्यांनी एक अध्यादेश फाडला होता. हा अध्यादेश गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकप्रतिनिधींना निवडणुकीपासून दूर ठेवणारा होता. तेव्हाचे राहुल गांधी आणि आताचे राहुल गांधी यात मोठा फरक दिसून येतो.

राहुल गांधींचा आत्मविश्वास दुणावण्यामागे अनेक कारणं आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यांच्या पक्षाला मिळालेला विजय.

छत्तीसगडमधील विजय

काँग्रेसचा छत्तीसगडमधील विजय विचारात घेतल्यास हे लक्षात येईल. यापूर्वी राज्यात काँग्रेस पक्षाकडे शक्तिशाली नेतृत्व होतं.

पण यावेळेस काँग्रेस पक्ष प्रत्यक्षात लोकांपर्यंत पोहोचला आणि निवडणूक जाहीरनाम्यात पक्षानं लोकांच्या समस्यांचा समावेश केला होता.

रफाल करार

राहुल गांधी यांनी अर्थव्यवस्थेबद्दल काँग्रेसचे विचारही स्पष्टपणे मांडले आहेत.

रफाल विमानांच्या खरेदीत हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) कंपनीला बाजूला सारून सरकारनं हे कंत्राट अशा एका भारतीय कंपनीला दिलं, जिला संरक्षण उत्पादनांच्या निर्म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ितीचा काहीएक अनुभव नव्हता.

किमान उत्पन्नाचा प्रस्ताव

एका निश्चित उत्पन्नापेक्षा कमी कमावणाऱ्या कुटुंबांना किमान उत्पन्नाची हमी देण्याचा त्यांनी केंद्र  सरकारला दिलेला प्रस्ताव एक मास्टर स्ट्रोक होता. यामुळे केंद्र सरकारला यावर त्वरीत निर्णय घेण्यासाठी प्रवृत्त केलं.

काही वर्षांपूर्वी भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी 'युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम' (UBI) ची संकल्पना मांडली होती. राहुल गांधींनी यापासून प्रेरणा घेत किमान उत्पन्नाची हमी देणारा विषय मांडला.

निर्णय घेण्याची क्षमता

उपाध्यक्ष असताना राहुल गांधींना पक्षाचं आणि आपल्या नेत्यांचं आकलन करण्यासाठी वेळा मिळाला. त्यांनी याचा फायदाही करुन घेतला. त्यामुळेच कुणाला कुठे बसवायचं? कुणाला काय काम द्यायचं? याचा निर्णय घेणं आता सोपं होऊ लागलं आहे.

उदाहरणार्थ पूर्वोत्तरचे प्रभारी म्हणून सी.पी.जोशी राजकीयदृष्ट्या फिट नव्हते. आदिवासी प्रश्नांची त्यांची माहिती, समज किंवा त्यांना असलेली सहानुभुती खूपच कमी होती.

सी. पी. जोशी

त्यामुळे जेव्हा राजस्थानमध्ये सरकार आलं तेव्हा सी.पी.जोशींना विधानसभेचं अध्यक्षपद देण्यात आलं. जिथं ते आणखी चांगली कामगिरी करू शकतील.

याशिवाय त्यांच्याकडे असे काही सल्लागार आणि तज्ज्ञ लोक आहेत, ज्यांचा आर्थिक आणि राजकीय अनुभव खूपच मोठा आहे.

देश चालवण्याची समज

तिसरं म्हणजे आता राहुल गांधी यांना प्रशासन कसं चालतं याची चांगली जाण आली आहे. काही लोक असंही म्हणतात की जर त्यांनी मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना मंत्रिपद स्वीकारलं असतं तर त्यांच्या कामाला आणि राजकीय समजेला धार आली असती.

कमीत कमी त्यांना सरकार कसं काम करतं हे तरी कळालं असतं. आणि भारतासारख्या खंडप्राय देशाची यंत्रणा कशी चालते हे समजणं सोपं झालं असतं.

मात्र आता भारतातल्या काही राज्यांमध्ये त्यांची सत्ता आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी त्यांचा थेट संवाद आहे. शिवाय पार्टी बॅकअप, रिसर्च टीम आणि सल्लागारांमुळे त्यांना देश चालवण्यासाठी लागणारं कसब याची उत्तम माहिती मिळतेय.

आता अगदीच बालिश चुका ते करत नाहीत.

त्यांच्या एकूण प्रांतिय समजेवरूनच समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी राहुल यांना उत्तर प्रदेशात उगवणाऱ्या पाच प्रकारच्या झाडांची नावं हिंदीतून सांगण्याचं आव्हान दिलं होतं.

राहुल यांच्यातील बदलास सुरुवात कधी झाली?

सॅम पित्रोदा आणि इतरांनी जेव्हा...


कदाचित स्पॅनिश फ्लूच्या भयंकर साथीविषयी तुम्ही यापूर्वी ऐकलं नसेल. पण सध्या कोरोना व्हायरसमुळे जो हाहाःकार उडालाय त्यामुळे कदाचित या स्पॅनिश फ्लूविषयी तुम्हाला जाणून घ्यावंस वाटेल.

या फ्लूला अनेकदा 'मदर ऑफ ऑल पँडेमिक्स' म्हणजे सगळ्यात मोठा साथीचा रोग असं म्हटलं जातं. फक्त दोन वर्षांच्या काळात (1918-1920) 2 ते 5 कोटी लोकांचा मृत्यू झाला होता.

त्यावेळी जगाची लोकसंख्या सुमारे 1.8 अब्ज होती आणि त्यातल्या 33% लोकांना या फ्लूचा संसर्ग झाला होता असं संशोधक आणि इतिहासकारांचं म्हणणं आहे.

पहिलं महायुद्ध तेव्हा नुकतंच संपलं होतं. पण या साथीमुळे बळी गेलेल्यांची संख्या तेव्हा महायुद्धात मारल्या गेलेल्या लोकांपेक्षाही जास्त होती.

सध्या जग कोव्हिड 19 च्या संकटाला सामोरं जात असताना इतिहासाकडे मागे वळून पाहूयात. त्यावेळी जगात काय परिस्थिती होती आणि या साथीनंतर जगात काय काय बदललं होतं?

1921 मधलं बदललेलं जग

गेल्या 100 वर्षांमध्ये जगात नक्कीच खूप काही बदललंय.

कोणत्याही रोगाचा सामना करण्यासाठी आज औषधं आहेत, विज्ञानाची साथ आहे. पण त्याकाळी हे सगळं मर्यादित होतं.

सूक्ष्म जंतूंमुळे स्पॅनिश फ्लू होत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

असल्याचं डॉक्टर्सना समजलं होतं. हा रोग एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला होऊ शकतो हे देखील डॉक्टर्सना समजलं होतं. पण ही साथ एका व्हायरसमुळे निर्माण झाली नसून एका बॅक्टेरियामुळे उद्भवल्याचं मानलं जात होतं.

यासाठीचे उपचारदेखील तेव्हा मर्यादित होते. जगातल्या पहिल्या अँटीबायोटिकचा शोध 1928 मध्ये लागला.

तर पहिलं फ्लू व्हॅक्सिन म्हणजेच फ्लूची लस उपलब्ध झाली 1940मध्ये. सगळ्यांवर उपचार करता येईल इतकी मोठी व्यवस्था तेव्हा उपलब्ध नव्हती. अगदी श्रीमंत देशांमध्येही 'पब्लिक सॅनिटेशन' ही चैनीची गोष्ट होती.

विज्ञान लेखिका आणि 'पेल रायडर : द स्पॅनिश फ्लू ऑफ 1918 अँड हाऊ इट चेंज्ड द वर्ल्ड'च्या लेखिका लॉरा स्पिनी सांगतात, "औद्योगिक देशांमध्ये बहुतेक डॉक्टर्स एकतर स्वतःसाठी काम करत किंवा मग त्यांना चॅरिटी वा धार्मिक संस्थानांकडून पैसा मिळत असे. बहुतेक लोकांना उपचार घेणं परवडत नसे."

तरूण आणि गरीब पडले बळी

स्पॅनिश फ्लूचा प्रसार झपाट्याने झाला. पूर्वी कोणत्याही साथीबाबत असं घडलं नव्हतं. उदाहरणार्थ, यापूर्वी 1889 - 90मध्ये पसरलेल्या साथीमध्ये जगभरात 10 लाखांपेक्षा जास्त लोक मारले गेले होते. पण या साथीचा फैलाव स्पॅनिश फ्लूसारखा नव्हता.

स्पॅनिश फ्लूमुळे मरणाऱ्यांमध्ये बहुतेक जण 20 ते 40 वयोगटातले होते. सोबतच पुरुषांवर याचा जास्त परिणाम झाला होता. पश्चिमेतल्या देशांच्या लष्करी तळांमध्ये या रोगाची सुरुवात झाली आणि पहिल्या महायुद्धानंतर परतणाऱ्या सैनिकांसोबत ही साथ पसरली, असं मानलं जातं.

या जागतिक साथीचा फटका गरीब देशांना जास्त बसला.

हार्वर्ड विद्यापीठातले संशोधक फ्रँक बॅरो यांनी 2020मध्ये एक संशोधन केलं. यानुसार अमेरिकेच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 0.5% लोक या आजारामुळे त्यावेळी मारले गेले. ही संख्या जवळपास 5,50,000 होते.

तर दुसरीकडे भारतामध्ये तेव्हाच्या लोकसंख्येच्या 5.2% म्हणजेच सुमारे 1.7 कोटी लोकांचा बळी गेला.

'पँडेमिक 1918' या पुस्तकाच्या लेखिका कॅथरीन आर्नल्ड सांगतात, "पहिलं महायुद्ध आणि स्पॅनिश फ्लूमुळे आर्थिक संकट निर्माण झालं होतं."

आर्नल्ड यांचे आजी-आजोबा या साथीला बळी पडले होते.

त्या म्हणतात, "अनेक देशांमध्ये घराची जबाबदारी पेलणारा, शेती करणारा, व्यापार करणारा कोणी तरूणच उरला नाही. लाखो तरूण मारले गेले होते.  योग्य लोकांच्या अभावामुळे एकट्या राहिलेल्या बायकांसाठी समस्या निर्माण झाली. लाखो महिलांना...


कधी बस, कधी गाडी, तर कधी एखाद्या मोटरसायकलस्वाराच्या मागे बसून विष्णुदासची भ्रमंती सुरू आहे. ब्राझिल आणि बोलिव्हियाच्या सीमेवरचं हे त्याचं छायाचित्र.

गेल्या वर्षी मार्चमध्ये सुरू झालेल्या या प्रवासात 16 महिन्यांनंतर अनेक अडचणींचा सामना करत तो आता दक्षिण अमेरिकेतल्या कोलंबियामध्ये पोहोचला आहे.

या प्रवासात विष्णुदासनं आतापर्यंत भारतासह म्यानमार, थायलंड, लाओस, व्हिएतनाम, चीन, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटिना, ब्राझिल, बोलिव्हिया, पेरू, इक्वेडोर आणि कोलंबिया एवढे देश पादाक्रांत केले आहेत.

या साहसाची कल्पना विष्णुदासच्या डोक्यात आली ती एका मुलाखतीदरम्यान...

मुळच्या परभणीचा विष्णुदास मुंबईत पत्रकारिता करण्यासाठी आला. त्यानं पत्रकार म्हणून आठ वर्षं काम केलं. सात वर्षांपूर्वी एका मुलाखतीच्या निमित्तानं त्याची गाठ नौदलातचे माजी कॅप्टन दिलीप दोंदे यांच्याशी पडली.

पृथ्वी-प्रदक्षिणा करणारे कॅप्टन दिलीप दोंदे हे पहिले भारतीय! त्यांनी नौदलाच्या बोटीतून पृथ्वी-प्रदक्षिणा केली होती. त्यांची मुलाखत घेताना आणि त्यांच्यासह गप्पा मारताना जमिनीवरून पृथ्वीला प्रदक्षिणा मारण्याचा विचार आपल्या डोक्यात आला,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

असं विष्णुदासनं सांगितलं.

या धाडसासाठी किती खर्च येईल, हे विचारल्यानंतर कॅप्टन दोंदे यांनी सांगितलेला आकडा ऐकून विष्णुदासनं हा विचार आपल्या डोक्यातून काढला होता.

सात वर्षांनंतर विष्णुदासने आपली नोकरी सोडली. थायलंडपर्यंत प्रवास करून परत यायचा विचार करून विष्णुदासनं त्याच्या मुंबईच्या घरातली भागीदारी विकली.

प्रॉव्हिडंट फंडातून मिळालेले पैसे आणि घराची भागीदारी विकून मिळालेले पैसे घेऊन मार्च 2016 मध्ये विष्णुदासनं आपला प्रवास सुरू केला.

एका बॅगसह विष्णुदास मुंबईतून मार्च 2016मध्ये प्रवासाला निघाला. मुंबईच्या रेल्वे स्टेशनवरचा हा विष्णुदासचा फोटो.

सुरुवातीला रेल्वेनं बंगालमध्ये पोहोचलेल्या विष्णुदासनं फेसबुकवर आसऱ्यासाठी मदत मागितली. विष्णुदासच्या या साहसाबद्दल वाचून मुंबईतल्या मित्रांनीही मदतीचा हात पुढे केला.

कोलकातामध्ये राहिल्यानंतर पुढे तो ईशान्य भारतात गेला. तिथून मग मिळेल त्या वाहनातून त्याने पुढला प्रवास सुरूच ठेवला.

असा होता विष्णुदासचा प्रवास!

आतापर्यंत विष्णुदासने 14 देश पाहिले आहेत.

ईशान्य भारत आणि पुढल्या प्रवासात विष्णुदासला मुख्य अडचण आली ती खाण्याची!

"ईशान्य भारतापासून पुढे जवळपास सगळ्याच देशांमध्ये प्रामुख्यानं मांसाहारी खाद्यपदार्थ मिळत असल्याने माझी चांगलीच पंचाईत झाली. मी ज्यांच्या-ज्यांच्या घरी राहायचो, ते माझ्यासाठी वेगवेगळे मांसाहारी पदार्थ बनवायचे. मी शाकाहारी आहे, हे कळल्यावर अनेकांची निराशा व्हायची. ईशान्य भारतात तर एका घरी मी मांसाहारी पदार्थ नाकारल्यावर त्यांना तो अपमान वाटला होता," विष्णुदास सांगतो.

हा प्रश्न मग पुढे विष्णुदासने सोडवला. छोट्या हॉस्टेलमध्ये, हॉटेलमध्ये किंवा कोणाच्या घरी राहायला गेल्यावर विष्णुदासनं आपल्या पद्धतीनं जमेल तसा स्वयंपाक करायला सुरुवात केली.

आपल्या यजमानांनाही तो भारतीय खाद्यपदार्थ बनवून खायला घालू लागला. "अनेक देशांमधल्या लोकांनी माझ्या हातची खीर चाखली आहे," विष्णुदास गमतीनं म्हणतो.

आपल्या जेवणाचा प्रश्न आपणच सोडवावा लागतो. विष्णुदासनंही तो तसाच सोडवला. त्याच्या हातची खीर अनेकांनी चाखली आहे.

जेवणाबरोबरच त्याच्यासमोर मोठी अडचण होती ती भाषेची! पण इथेही तंत्रज्ञान त्याच्या मदतीला आलं. त्यानं गुगल ट्रान्सलेटरसारख्या अॅपच्या मदतीनं त्या-त्या देशांमधली भाषा जुजबी व्यवहारांपुरती आत्मसात केली.

अनेकदा तर खाणाखुणांच्या सहाय्यानं समोरच्यांना...


कधी याची परिणती लोकांचा बातम्यांवरचा विश्वास कमी होण्यात झाली आहे, तर काही प्रसंगांमध्ये लोकांनी कायदा हातात घेऊन लोकांचा जीवही घेतला आहे.

1. 12 नोव्हेंबर रोजी होणार 'बियाँड फेक न्यूज' उपक्रमाचा प्रारंभ

2. लोक खोटी बातमी का पसरवतात, याची कारणे शोधणारे पहिले आणि मूळ संशोधन

3. बीबीसीच्या आंतरराष्ट्रीय टीव्ही, रेडिओ आणि ऑनलाइन नेटवर्कच्या माध्यमातून माहितीपट, विशेष वृत्त आणि बातम्यांची  विशेष मालिका

4. भारत आणि केनियामध्ये प्रसारमाध्यम साक्षरतेसाठी कार्यक्रम, हॅकेथॉन तसेच परिषदांचं जंगी आयोजन

खोट्या बातम्यांच्या मुळावर घाव घालण्यासाठी बीबीसीने #BeyondFakeNews हा उपक्रम हाती घेतला आहे. या अंतर्गत भारत आणि केनियामध्ये आंतरराष्ट्रीय माध्यम साक्षरता कार्यक्रम तसंच चर्चासत्रांच्या आयोजनावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

यासह खोट्या बातम्यांवर आळा घालण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उपाय शोधणाऱ्या 'हॅकेथॉन'चे आयोजन तसेच आफ्रिका, भारत, आशिया पॅसिफिक, युरोप, अमेरिका तसेच मध्य अमेरिका इथे बीबीसीचे काही विशेष कार्यक्रम नियोजित आहेत.

फेक न्यूजविषयीचे जे संशोधन बीबीसी 12 नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ध करणार आहे, त्यासाठी भारत, केनिया आणि नायजेरिया इथल्या नागरिकांनी बीबीसीला त्यांच्या एनक्रिप्टेड मेसेजिंग ॲप्सची पडताळणी करण्याची परवानगी दिली. त्याच आधारावर हे संशोधन करण्यात आलं.

बीबीसीच्या #BeyondFakeNews उपक्रमाअंतर्गत भारत आणि केनियात प्रसारमाध्यम साक्षरता कार्यशाळा यापूर्वीच सुरू झाल्या आहेत. खोट्या बातम्यांना आळा घालण्यासाठी बीबीसीने युनायटेड किंगडममध्ये घेतलेल्या डिजिटल साक्षरता कार्यशाळांवर या कार्यशाळा आधारित आहेत.

बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिस समूहाचे संचालक जेमी अँगस म्हणतात, "2018 साली मी प्रतिज्ञा केली होती की फेक न्यूजच्या जागतिक धोक्याबाबत बोलण्यापलीकडे जात, बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिस समूह अशा बातम्या रोखण्याच्या दिशेने काही ठोस पावलं उचलेल. आज जागतिक स्तरावर माध्यम साक्षरतेचा निकृष्ट दर्जा पाहता आणि डिजिटल माध्यमात एखादी चुकीची माहिती कोणत्याही पडताळणीशिवाय सहजतेने पसरू शकते. त्यामुळे कोणत्याही विश्वासार्ह बातम्या देणाऱ्या समूहाला सक्रिय पावले उचलण्याची गरज इतिहासात पहिल्यांदाच पडत आहे."

"म्हणूनच आम्ही जे बोलत आहोत, ते करण्याच्या दिशेने आम्ही भारत आणि आफ्रिकेत थेट गुंतवणूक करून ठोस पावलं उचलत आहोत. ऑनलाइन शेअरिंग कसं होतं, याच्या सखोल संशोधनासाठी निधी देण्यापासून ते जागतिक स्तरावर माध्यम साक्षरता कार्यशाळांचे आयोजन करण्यापर्यंत, तसेच जगभरात येत्या काळात होणाऱ्या काही महत्त्वाच्या निवडणुकांवर 'बीबीसी रियॅलिटी चेक'द्वारे कडक लक्ष ठेवण्याचा प्रण करणे, अशा उपक्रमांमधून या वर्षी आम्ही, समस्येचे निदान करत त्यावर महत्त्वाकांक्षी उपाययोजना राबवण्याची पावले उचलत आम्ही याविषयी जागतिक स्तरावर आघाडी घेण्यासाठी आमचा मार्ग आखत आहोत," अॅंगस सांगतात.

'बियाँड फेक न्यूज'ची मालिका

एखादी बातमी फेक की रिअल, खरी की खोटी, पारदर्शक की जाणूनबुजून दिशाभूल करणारी आहे, यातला नेमका फरक कसा सांगणार? आणि याविषयी तुम्ही काय करू शकता जेणेकरून तुमची विश्वासार्हता वाढेल? या सगळ्या समस्यांवर 'बियाँड फेक न्यूज' या उपक्रमाद्वारे बारकाईने लक्ष घातले जाणार आहे.

याशिवाय व्हॉट्सअॅपमुळे भारतातल्या एका गावाने कसं एका खुनी जमावाचं रूप घेतलं, याचा सखोल वृत्तांतही यात समाविष्ट केला जाणार आहे.

बीबीसीच्या जगभरातल्या निष्णात पत्रकारांच्या विविध बातम्या टीव्ही, रेडिओ आणि ऑनलाइन माध्यमातून या मालिकेत मांडल्या जाणार आहेत.

कार्यक्रम आणि...


कनकदुर्गा आणि बिंदु अम्मिनि

त्या राहत असलेलं घर सुरक्षित आहे, असं त्यांना वाटतं. त्यांनी याच घरात बीबीसी हिंदीला मुलाखतही दिली. शिवाय ज्यांनी आपल्याला धमक्या दिल्या आहेत ते त्यावर कृती करतील, असं वाटत नसल्याचे सांगायलाही त्या घाबरत नाहीत.

बिंदू अम्मिनी यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितले, "आम्ही पहिल्यांदा नाताळच्या आदल्या संध्याकाळी मंदिर प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यावेळी आमच्या दोघींच्या घराबाहेर आंदोलक होते. माझ्या घराजवळ असलेली माणसं मला कधीच काही करणार नाही, असा मला विश्वास आहे. त्यांचे माझ्यावर प्रेम आहे. आमच्या घराला घेरणारी आणि आम्हाला धमक्या देणारी माणसं कधीच काही करणार नाहीत."

या देवळात 10 ते 50 या वयोगातील स्त्रियांना प्रवेश निषिद्ध आहे. मात्र वर्षानुवर्ष चालत आलेली ही प्रथा बिंदू आणि कनकदुर्गा या दोघींनी मोडली.

त्यांनी 2 जानेवारीला साध्या वेशातील मोजक्या पोलिसांच्या पहाऱ्यात मंदिरात प्रवेश केला. मंदिर प्रवेशाच्या दुसऱ्या प्रयत्नात त्यांना यश आलं.

'भविष्याबद्दल भीती नाही'

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने 28 सप्टेंबर रोजी निकाल दिला. कोर्टाने 4-1च्या बहुमताने परं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

परेपेक्षा महिला अधिकाराला महत्त्व देत महिलांना मंदिर प्रवेशाची परवानगी दिली होती. त्यानंतर जवळपास 10 महिलांनी मंदिर प्रवेशाचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यांना यश आले नाही. अखेर बिंदू आणि कनकदुर्गा यांनी ते करून दाखवले.

बिंदूपेक्षा एक वर्ष लहान असलेल्या 39 वर्षांच्या कनकदुर्गा सांगतात, "मला भविष्याबद्दल कुठल्याही प्रकारची भीती नाही. माझा देवावर विश्वास आहे."

बिंदु अम्मिनि

बिंदू कनकदुर्गाएवढ्या धार्मिक नाहीत. मात्र त्यांना त्यांच्या सुरक्षिततेविषयी अजिबात भीती वाटत नाही. लहानपणी अत्यंत कठीण काळ बघितल्याने कदाचित त्या इतक्या कणखर झाल्या असाव्या. त्या खूप लहान असतानाच त्यांचे आई-वडील विभक्त झाले आणि एक दिवस त्यांच्या आईने आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतला होता.

बिंदू सांगतात, "ती पायी निघाली आणि मी तिला विचारलं आपण किती चालणार आहोत. त्याक्षणी तिने जगण्याचा निर्णय घेतला. त्या क्षणापासून आजवर मी खूप संघर्ष केला आहे. मला कसलीच भीती नाही."

त्यांनी आयुष्यभर संघर्ष केला. शालेय जीवनातही त्यांनी अनेक स्पर्धांमध्ये भाग घेतला. मात्र तिथेही त्यांना भेदभावाचा सामना करावा लागला.

'मंदिर प्रवेशामागे घटनात्मक नैतिकता'

या संघर्षादरम्यान त्यांचा भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या (माले गट) विद्यार्थी संघटनेशी संपर्क आला. त्या संघटनेच्या कार्यकर्त्या बनल्या आणि तिथूनच प्रेरणा घेत त्यांनी कायद्याचं शिक्षण घ्यायचं ठरवलं. त्यानंतर त्या महाविद्यालयात कायद्याच्या प्राध्यापिका झाल्या.

अशी पार्श्वभूमी असलेल्या या दोघी सबरीमलामध्ये महिला प्रवेशाच्या समर्थनार्थ सुरू करण्यात आलेल्या सोशल मीडिया ग्रुपशी जोडल्या गेल्या. 'आजीवन ब्रह्मचारी' असलेल्या स्वामी अय्यप्पांचं हे देऊळ. त्यामुळे या मंदिरात 10 ते 50 वयोगटातील महिलांना प्रवेश दिला जात नाही.

कनकदुर्गा

या दोघींनी 24 डिसेंबरच्या संध्याकाळी पहिल्यांदा दर्शनाचा प्रयत्न केला. डोंगरावर असलेल्या या मंदिरात प्रवेशासाठी त्यांनी चढायला सुरुवात केली. मंदिरापासून केवळ दिड किलोमीटर अंतरावर असताना त्यांच्यासोबत असलेल्या गणवेशातील पोलिसांनी कायदा-सुव्यवस्था नियंत्रणाबाहेर जाण्याच्या भीतीमुळे पुढे जायला नकार दिला.

बिंदू सांगतात, "आम्ही निराश झालो नव्हतो. पोलिसांनी आम्हाला जाण्यास सांगितले. त्यानंतर कोट्टायममधील मेडिकल कॉलेजच्या हॉस्पिटलमध्ये आम्ही त्यांना सांगितले की आम्हाला पुन्हा शबरीमलाला जायचे...


कनिष्क कटारिया देशात प्रथम आला आहे तर भोपाळची सृष्टी देशमुख ही देशात पाचवी आली आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने एकूण 759 जणांची शिफारस केंद्राकडे केली आहे. ही यादी लोकसेवा आयोगाने जाहीर केली आहे.

या यादीकडे पाहिल्यावर पहिल्या शंभर उमेदवारांपैकी काही नावं ही महाराष्ट्रियन वाटतात. धोडमिसे तृप्ती, आव्हाळे मनिषा, वैभव गोंदणे, हेमंत पाटील आणि अक्षय अग्रवाल हे उमेदवार या यादीत झळकले आहेत. ही संपूर्ण यादी या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता.

कनिष्क कटारियाने देशात प्रथम

कनिष्क कटारियाने देशात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. कनिष्क आयआयटी मुंबईचा विद्यार्थी आहे आणि तो राजस्थानचा रहिवासी आहे. बीबीसी हिंदीने त्याची मुलाखत घेतली त्यात त्याने सांगितलं की, हा त्याचा पहिला प्रयत्न होता आणि त्यात त्याने यश मिळवलं.

सात-आठ महिने दिल्लीत राहून त्याने परीक्षेची तयारी केली होती. परीक्षा देण्यापूर्वी साडेतीन वर्षं त्याने नोकरी केली होती. "कोचिंगच्या मदतीने माझी बेसिक तयारी झाली मग मी सेल्फ स्टडीच केली," असं त्याने बीबीसी हिंदीला सांगितलं.

कनिष्क सांगतो की तो रोज 8-10 तास अभ्यास करत असे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आणि परीक्षा जवळ आल्यावर दिवसाला 15 तास अभ्यास करत असे. कनिष्कने दक्षिण कोरियात दीड वर्षं काम केलं होतं. तिथलं प्रशासन पाहून आपल्या देशातही प्रशासकीय सेवेत काम करावं असं त्याला वाटू लागलं.

"मी दीड वर्षं दक्षिण कोरियात होतो आणि 1 वर्षं बंगळुरूमध्ये काम केलं. तेव्हा मी दोन्ही देशांचा तुलनात्मक विचार करत होतो. तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की इथली सिस्टम बदलायला हवी आणि त्यासाठी सिस्टममध्ये शिरकाव करायला हवा. माझ्या वडिलांमुळे मला प्रशासकीय काम कसं असतं याची कल्पना होती," असं कनिष्क सांगतो.

तृप्ती धोडमिसे ही देशात 16 वी आली आहे. मनिषा आव्हाळे 33 वी, वैभव गोंदणे 25 वा, हेमंत पाटील 39 तर अक्षय अग्रवाल देशात 43वा आला आहे.

या यादीत झळकलेले विद्यार्थी भारतीय प्रशासकीय सेवा, परराष्ट्र सेवा, पोलीस सेवा आणि इतर केंद्रीय सेवेत अधिकारी म्हणून काम करतात.

759 विद्यार्थ्यांपैकी 361 उमेदवार हे सर्वसामान्य वर्गवारीत आहेत, 209 उमेदवार हे इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील आहेत, 128 जण अनुसूचित जातीतील तर 61 उमेदवार हे अनुसूचित जमातीतील आहेत.

भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) साठी 91, परराष्ट्र सेवा IFS साठी 15, पोलीस सेवा (IPS) साठी 75, आणि सेंट्रल सर्व्हिसेस 'अ' समूहासाठी 198 आणि 'ब' समूहासाठी 35 जणांची शिफारस करण्यात आली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


कन्फ्युशिअस

जगाच्या पाठीवर आणखी कुठल्यातरी समाजजीवनाबद्दल माहिती असण्यापेक्षा कोणत्याही देशाला आपल्या स्वतःच्या इतिहासाची अधिक ओळख असते.

अर्थात ही ओळख काहीवेळा फसवी असते - माओंच्या सांस्कृतिक क्रांतीसारख्या घटना या अगदी चीनमध्ये आजही चर्चा करण्यासाठी अवघड मानल्या जातात. पण भूतकाळातल्या किती आणि कोणत्या घटनांचे पडसाद वर्तमानावर पडले आहेत, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.

1) व्यापार

एकेकाळी चीनला आपल्या इच्छेविरुद्ध व्यापार करण्याची सक्ती करण्यात आली होती, ही भूतकाळातली घटना चीन अद्यापही विसरलेला नाही.

आज पाश्चिमात्य देशांकडून चीनी बाजारपेठेला महत्त्व आहे, त्याची चीनला कदर असली तरी एकेकाळच्या भळभळत्या जखमेची ती आठवण असल्यासारखी भावना चीनी लोकांची आहे.

अमेरिका आणि चीन यांच्यात सध्या वाद सुरू आहे तो अमेरिकी उत्पादनांची बाजारपेठ बंद करून चीनी कंपन्यांनी अमेरिकेत व्यापार करावा की करू नये यावरून. तरीही व्यापारातला समतोल राखण्याचं पारडं कायम चीनच्याच बाजूने होतं असं नाही.

सुमारे दीड शतकांपूर्वी व्यापारउदीम आणि त्याच्याशी संबंधित असलेल्या कटू आठवणी आजही बीजींगवासियंच्या मनात खोल रुतून बसल्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा आहेत. या आठवणी आहेत त्या काळच्या जेव्हा चीनचा त्यांच्या स्वतःच्या व्यापारावर अगदी तीळमात्र वचक होता.

अफूच्या व्यापारावरील प्रतिबंधाच्या मुद्द्यामुळे ब्रिटननं चीनवर हल्ला केला आणि अफूची युद्धं लढली गेली. या युद्धांचा सामना चीनला करावा लागला.

पहिलं युद्ध 1839 साली छेडलं गेलं. त्यानंतरच्या दहा वर्षांत ब्रिटननं एका संस्थेची स्थापना केली- इंपिरियल मेरिटाइम कस्टम सर्व्हिस. ही संस्था चीनमध्ये आयात होणाऱ्या मालावर किती जकात द्यावा, हे ठरवण्याचं काम पाहायची.

चीनमधील जहाजाची प्रतिकृती

रचनेप्रमाणे ही संस्था चीनी सरकारचा एक भाग होती, पण ती त्यावर वचक होता ब्रिटिश साम्राज्याचा. बीजिंगमधल्या मँडरीन लोकांकडून (स्थानिकांकडून) तिचा कारभार चालण्याऐवजी पोर्ट डाऊन येथून सगळी सूत्रं हलत होती.

चीनच्या या कस्टम्स विभागाचे इन्सपॅक्टर जनरल म्हणून सर रॉबर्ट हर्ट नियुक्त झाले. हे ब्रिटिश अधिकारी पुढे शतकभर चीनमधले ब्रिटनचे मुत्सद्दी म्हणून ओळखले गेले. चीनी सरकारला पुरेशी उत्पन्न निर्मिती व्हावी, यात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता.

पण त्याकाळच्या आठवणी अजूनही चीनची झोप उडवतात.

मींग साम्राज्याच्या काळात परिस्थिती आणखी वेगळी होती. पंधराव्या शतकाच्या सुरूवातीला, ॲडमिरल झेंग यांनी सात भल्यामोठ्या आरमारी जहाजांच्या जोरावर दक्षिण-पूर्व आशिया, श्रीलंका आणि पूर्व आफ्रिकेच्या किनारपट्टीचा काही भाग या ठिकाणी व्यापारी सीमा वृद्धिंगत करण्याच्या उद्देशानं यशस्वी घौडदौड केली होती आणि चीनी सामर्थ्याची जगाला प्रचिती दिली होती.

काही अंशी चीनचा प्रभाव पाडण्याच्या हेतूनं झेंग यांनी सागरी सफर हाती घेतली होती. विविध देशांच्या सागरी सीमा ओलांडून आपल्या बलाढ्य नौका पाठवल्याचा सार्थ अभिमान इतरही अनेक साम्राज्य मिरवत होती, मात्र या सागरी सफारींचा आणखी एक फायदा असा होता. या सफारींमुळे अनेक विचित्र आणि आश्चर्यकारक गोष्टी बीजिंगपर्यंत पोहोचत होत्या. चीनमध्ये पहिल्यांदा जिराफ आला तो याच सफारींमुळे.

असे फायदे असले तरी व्यापार सर्वाधिक महत्त्वाचा आणि प्राधान्याचाही होता. विशेषः आशियातल्या इतर भागांपर्यंत व्यापारी संबंध प्रस्थापित करण्याची गरज होती.

त्यासाठी लागणारी धमक झेंग हे मध्ये होती, आणि त्यानं तसे केलंही, वेळ पडल्यावर श्रीलंकेच्या राजाशी दोन हात करत त्यानं एका राजाला धूळ चारली होती.

तरीही त्याची ही सफर म्हणजे राष्ट्रप्रणित सागरी मोहिमेचं विरळ...