त्यांच्या पश्चात दोन मुली आणि दोन मुलं आहेत. महेश आणि राणी जेठमलानी हेही नामवंत वकील आहेत.

देशातील अग्रगण्य वकिलांमध्ये त्यांचं नाव घेतलं जायचं. त्यांनी बार काऊंसिलचं चेअरमनपदही भूषवलं होतं. देशातील बहुचर्चित खटल्यांमध्ये त्यांनी वकील म्हणून निर्णायक भूमिका बजावली होती.

2014 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांवेळी जेठमलानी यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या नावाला पसंती दिली होती. मात्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर काही दिवसांतच ते मोदींचे टीकाकार बनले.

जेठमलानींच्या निधनाची बातमी प्रसिद्ध झाल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही जेठमलानी यांना आदरांजली वाहिली आहे.

"देशाने एक निष्णात वकील आणि सार्वजनिक जीवनातील प्रभावी व्यक्तिमत्त्व गमावला आहे. न्यायालय आणि संसदेत त्यांनी मोलाचं योगदान दिलं. ते अत्यंत धाडसी होते आणि परखडपणे मतं व्यक्त करायचे. आणीबाणीच्या काळात नागरिकांच्या स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी करारीपणे लढा दिला होता. त्यांच्याशी अनेकदा चर्चा करण्याची संधी मला मिळाली. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दु:खात सहभागी आहोत," असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले आहेत.

महत्त्वाच्या खटल्यांशी थेट संबंध

1959च्या ऐतिहा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सिक नानावटी खटल्यावेळी ते पहिल्यांदा प्रसिद्धीझोतात आले. क्रिमिनल लॉयर म्हणून ते तेव्हापासूनच देशभरात प्रसिद्ध होऊ लागले.

2015 मध्ये अरुण जेटली यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल केला होता. त्यावेळी केजरीवाल यांचे वकील म्हणून जेठमलानी यांनी काम पाहिलं होतं.

इंदिरा गांधी हत्या खटला तसंच राजीव गांधी हत्या खटल्यात जेठमलानी आरोपींचे ते वकील होते. मुंबईतील अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान याचे वकील म्हणूनही त्यांनी काम पाहिलं होतं.

जेसिका लाल हत्याकांड खटल्यात ते आरोपी मनु शर्माचे वकील होते.

सोहराबुद्दीन हत्याकांड खटल्यामध्ये ते गुजरातचे तत्कालीन गृहमंत्री अमित शहा यांचे वकील होते. तर चारा घोटाळ्यातील आरोपी लालूप्रसाद यादव यांचे वकील म्हणून जेठमलानी यांनी काम बघितलं होतं.

राम जेठमलानी

उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती गोळा केल्याप्रकरणी तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांचे ते वकील होते. तसंच 2G स्पेक्ट्रम प्रकरणात अडकलेल्या कनिमोळी यांचेही ते वकील होते.

अवैध खाण खटल्यात ते कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांचे वकील होते.

रामलीला मैदानासंदर्भात बाबा रामदेव यांची वकिली त्यांनी केली होती. सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय यांच्याविरुद्धच्या सेबी खटल्यात ते कार्यरत होते. जोधपूर बलात्कार खटल्यात ते आसाराम बापू यांचे वकील होते.

17व्या वर्षीच वकिलीला सुरुवात

14 सप्टेंबर 1943 रोजी त्यांचा पाकिस्तानमध्ये जन्म झाला. फाळणीच्या वेळी ते भारतात आले. वयाच्या 17व्या वर्षीच त्यांनी कराचीतील शाहनी लॉ कॉलेजातून कायद्याची पदवी घेतली. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी स्वत:ची लॉ फर्म सुरू केली.

कराचीत त्यांच्याबरोबरीने वकिलीचं शिक्षण पूर्ण केलेले ए.के. बरोबी जेठमलानी यांच्या लॉ फर्ममध्ये होते.  फाळणीनंतर दंगली उसळल्या. मित्राच्या सल्ल्यानुसार ते भारतात स्थायिक झाले. योगायोग म्हणजे दोन्ही मित्र आपापल्या देशांचे कायदेमंत्री झाले.

जेठमलानी यांनी कारकिर्दीची सुरुवात प्रोफेसर म्हणून केली होती. शिक्षण, वकिली तसंच लग्न - जेठमलानी यांनी लहान वयातच हे सगळं केलं. 18व्या वर्षी दुर्गा यांच्याशी त्यांचं लग्न झालं. फाळणीआधी त्यांनी वकील रत्ना शाहनी यांच्याशी लग्न केलं.

राम जेठमलानी

कराचीहून मुंबईला आल्यानंतर त्यांनी गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजात शिकवण्याचं काम सुरू केलं. त्यानंतर वकिली...


त्यांच्या मते ही योजना संघाची आहे मात्र त्यावर अंतिम निर्णय सरकारने घ्यायचा आहे.

दोन अपत्यांचा कायद्याचा मुद्दा पहिल्यांदाच चर्चेत आला नाही. मागच्या वर्षी आसाममध्ये निर्णय घेतला होता की, 2021 नंतर ज्यांच्या घरात दोनपेक्षा अधिक मुलं असतील तर त्यांना सरकारी नोकरी दिली जाणार नाही.

याशिवाय आणखी 11 राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी होत आहे. मात्र त्याची सीमा मर्यादित आहे. उदा. गुजरात, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, कर्नाटक, ओडिशात हा नियम आहेच. मात्र तो स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर आहे.

महाराष्ट्रातही दोनपेक्षा अधिक अपत्यं असतील तर नोकरीवर गदा येऊ शकते. राजस्थानात हा नियम नोकरी आणि निवडणूक लढवणं या दोन्ही बाबतीत लागू आहे.

मध्य प्रदेशात 2005 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी हा नियम शिथिल करण्यात आला होता. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीसाठी हा नियम का लागू नाही असा आक्षेप तेव्हा घेण्यात आला होता.

कायमच वादाचा मुद्दा

उत्तर प्रदेश आणि बिहार या प्रचंड प्रमाणात लोकसंख्या असलेल्या राज्यातही हा नियम लागू नाही. जेव्हाही हा मुद्दा चर्चेत येतो तेव्हा त्यावरुन कायमच वाद प्रतिवाद होत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ो. हा नियम लागू करण्यात येणाऱ्या अडचणींचा पाढा वाचला जातो. यानिमित्ताने मुस्लीम समुदायाला लक्ष्य करण्याचा आरोपही केला जातो.

ऑक्टोबरमध्ये ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटचे अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल म्हणाले होते की, "आसाम सरकार लोकांना अपत्यांना जन्म देण्यापासून थांबवू शकत नाही."

त्यानंतर भाजप नेते मनोज तिवारी यांच्यामते दोन अपत्यांचं धोरण कोणत्याही समुदायाच्या विरोधात नाही. बदरुद्दीन अहमद एका चांगल्या योजनेत खोडा घालण्याचा प्रयत्न करत आहे.

गेल्या वर्षी राज्यसभेत भाजपचे खासदार आणि संघाचे प्रचारक राकेश सिन्हा यांनी संसदेत लोकसंख्या विनिमयन विधेयक 2019 सादर केलं होतं. त्यात दोनपेक्षा जास्त अपत्यांना जन्म देणाऱ्या लोकांना दंड करण्याची आणि सरकारी लाभांपासून वंचित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.

ही योजना बंधनकारक करण्यामागे संघ आणि अन्य संस्थांच्या राजकारणाचा भाग आहेच मात्र या योजनेची तुलना चीनच्या एक अपत्याच्या धोरणाशीही केली जाते. त्याचे जसे फायदे आहेत तसे तोटेही आहेत.

या सर्व गोष्टी लक्षात घेता हा कायदा भारतात लागू होणं किती व्यावहारिक आहे आणि त्याचे काय परिणाम होतील याचा आम्ही वेध घेतला.

कठोर कायदा किती फायदेशीर?

इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सेस मुंबईच्या लोकसंख्या धोरण आणि कार्यक्रम या विभागाचे प्रमुख डॉ. बलराम पासवान म्हणतात, "कोणतेही नवीन नियम लागू करण्याच्या आधी त्यामागच्या कारणांचा शोध घ्यायला हवा."

ते पुढे म्हणतात, "जेव्हा भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा 1950 मध्ये प्रजननाचा दर सहा होता. म्हणजे एक स्त्री साधारण सहा अपत्यांना जन्म देत असे. आता हा दर 2.2 झाला आहे. काही राज्यात अशी परिस्थिती नाही. दक्षिण भारतात हा दर असला तरी उत्तर भारतात तो 3 टक्के आहे."

नीती आयोगाच्या मते 2016 मध्ये भारतात प्रजननाचा दर 2.3 आहे. बिहारमध्ये हा दर 3.3 टक्के, उत्तर प्रदेशात 3.1 टक्के, मध्य प्रदेशात 2.8 टक्के, झारखंडमध्ये 2.6 आहे. केरळ, कर्नाटक, पंजाब, तामिळनाडू, तेलंगण, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगालमध्ये 2016 मध्ये हा दर 2 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.

जागतिक बँकेच्या एका अहवालानुसार 2017 मध्ये प्रजनन दर 2.2 होता.

लोकसंख्या का वाढते?

डॉ. बलराम पासवान म्हणतात, "लोकसंख्या वाढण्याची चार प्रमुख कारणं आहेत. पहिलं कारण असं की देशात प्रजननक्षम वयोगटातील स्त्रियांची संख्या प्रचंड प्रमाणात आहे. त्यामुळे हा...


त्यांच्या या घोषणेबद्दल बीबीसी मराठीच्या वाचकांना काय वाटतं?  हे जाणून घेण्याकरता आम्ही त्यांना या संदर्भातच प्रश्न विचारला.

2019च्या निवडणुका आपण स्वबळावर लढू, या शिवसेनेच्या घोषणेबद्दल तुम्हाला काय वाटतं?  असा प्रश्न आम्ही वाचकांना विचारला.

याविषयी बीबीसी मराठीच्या वाचकांनी दिलेल्या या काही प्रतिक्रिया;

राजाभाऊ नागरे यांनी त्यांच्या फेसबुकवरील प्रतिक्रयेत शिवसेनेच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. गेल्या साडेतीन वर्षात शिवसेनेनं केलेल्या निर्णय आणि घोषणांचं काय झालं? असं त्यांनी विचारलं आहे. तसंच ऐनवेळी दोन्ही पक्षांची युती होईल असं त्यांना वाटतं.

सनी थोरात यांनी शिवसेनेला या निर्णयाचा काही उपयोग होणार नाही असं म्हटलं आहे.

"2019च्या निवडणुकीत राज ठाकरे आणि प्रकाश आंबेडकर या दोघांमध्ये लोकांचा इंटरेस्ट बघायला मिळेल. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप आणि शिवसेना यांच्या कंटाळवाण्या राजकारणाला लोक कंटाळले आहेत," असं ते लिहितात.

दुसरीकडे शिवसेना पक्षाच्या कार्यकारिणीमध्ये महिलांना काय स्थान देण्यात आले?  महिलांची नेतेपदी निवड का करण्यात आली नाही? व्यासपीठावर एकही महिला का नाही? असे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प्रश्न दीपक सोनवणे यांनी उपस्थित केले आहेत.

"शिवसेनेच्या या निर्णायामुळे देशपातळीवर इतर छोट्या पक्षांना त्यांचा स्वाभिमान जागृत ठेवण्यास पाठबळ मिळेल," असं उदय गांधी यांनी फेसबुकवरील प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे. तसंच 2019ची निवडणूक मोदींना सोपी जाणार नाही, असंही त्यांनी पुढे म्हटलं आहे.

"शिवसेनेची ही घोषणा म्हणजे बोलाचा भात, बोलाचीच कढी या म्हणीप्रमाणे आहे. तसंच या घोषणेत काही दम नाही. एकाबाजूला सत्तेत राहायचं आणि स्वबळाची भाषा करायची ही दुटप्पी भूमिका जनता स्वीकारणार नाही," असं अमोल सूर्यवंशी यांनी लिहिलं आहे.

"एकत्र लढल्यास फायदा होईल असं वाटत नाही. मात्र स्वबळावर लढल्यास नुकसान नक्कीच होणार आहे," असं पराग कोडग यांचं म्हणण आहे.  त्यांनी सरकारबाबत ग्रामीण भागात असलेल्या असंतोषावर सुद्धा बोट ठेवलं आहे.

प्रशांत यांनी त्यांच्या ट्वीटरवरील प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे की, "सेना साफ खोटं बोलत आहे, निवडणुका आधी अथवा नंतर ते युती करणारच आहेत."

"लोक आता मूर्ख राहिले नाहीत, निवडणूक आली की वेगळे व्हायचं आणि निवडणूक झाली की सत्तेसाठी एकत्र यायचं, पटत नसेल तर कायमचं वेगळं व्हा," असं मत मधुकर कांबळे यांनी मांडलं आहे.

घनश्याम पाटील यांनी म्हटलं आहे की, "शिवसेनेचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. असं झाल्यास ती बाळासाहेबांना आदरांजली ठरेल. पण खात्रीनं सांगू शकत नाही. हे येणारा काळच ठरवेल."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


त्यांच्या या वक्तव्यानंतर महिलांसह अनेकांनी महाजन यांना टीकेचं लक्ष्य केलं.

याच पार्श्वभूमीवर आम्ही बीबीसी मराठीच्या वाचकांना तुम्हाला या वक्तव्याबाबत काय वाटतं, असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर अनेकांनी आपली मतं व्यक्त केली आहेत.

नयन खिडबिडे यांनी, 'सत्तेची हवा डोक्यात गेली की, अशी विधानं तोंडातून बाहेर पडतात', असं म्हटलं आहे.

दादाराव पंजाबराव यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत 'मतदारांनी पुढच्या वेळी आपला नेता निवडून देण्याआधी विचार करा', असं म्हटलं आहे.

संजय रणपिसे यांनी तर मुख्यमंत्र्यांनीच महाजन यांना असं बोलायला सांगितलं असल्याचं म्हटलं आहे.

दारूबंदीची मोहीम महिलाच हाती घेतात आणि हे मंत्रीमहोदय महिलांची नावं दारूला द्यायचा सल्ला देतात. हा या महाजनांचा बेजबाबदारपणा असून त्यांनी राजीनामा द्यायला पाहिजे, अशी मागणी वैभव पाटील यांनी केली आहे.

 उज्वला बिंद्रा यांनी, "यात आश्चर्यकारक काहीच नाही."  असं म्हणत थेट राजकारण्यांच्या मेंदूच्या आकारावरच शंका घेतली आहे.

तसंच, विजया पाटील यांनी म्हटलं आहे की, "माणूस जसा विचार करत असतो तेच त्याच्या तोंडी नकळतपणे येत असतं. महाजनांचं तसंच झालं आहे.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

" बूंद से गयी वो.... या म्हणीची त्या आठवण करून देतात.

तेजस्वी कलधोंडे घाटे यांनी "दारू उत्पादन बंद करा असा आग्रह का नाही या साहेबांचा?" असा सवाल केला आहे. तसंच जर महिलांची नावे द्यावीशी वाटतंच असेल तर मग त्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन संपूर्ण नावासह स्वतःच्या घरातील महिलांची नावं द्यावी असा टोलाही लगावला आहे.

अभिजीत वानखेडे यांनी एकीकडे 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ'च्या घोषणा द्यायच्या आणि दुसरीकडे मंत्र्यांची अशी बेताल वक्तव्यं करून संपूर्ण महिलावर्गाचा अपमान करायचा', असं म्हणत महाजनांवर टीकास्त्र सोडलं आहे.

प्रथमेश पाटील यांनीही, "एकीकडे प्रधानसेवक दारूबंदीचं समर्थन करतात आणि इकडे हे महाशय खप वाढवण्याच्या गोष्टी करतात", असं म्हणत टीकेची झोड उठवली आहे.

महाजनांच्या या विधानावरून त्यांच्यावर अनेकांनी टीका केली. त्यानंतर त्यांनी याबाबत स्पष्टीकरण देत जाहीर माफी मागितली आहे. पण त्यावरही लोकांनी त्यांना चांगलेच खडेबोल सुनावले.

"आता माफी मागून काय उपयोग", असं म्हणतं प्रियांका सुतार यांनी महाजन यांना मंत्र्यांनी शब्द जपून वापरावे, असा सल्ला दिला आहे.

तर सचिन चव्हाण यांनी माफी वगैरे ठीक आहे, पण सर्व जबाबदार नेत्यांनी या पुढे भाषण करताना आधी थोडा होमवर्क करावा असा सल्ला दिला आहे.

निलेश शेटे यांनी मात्र यात एवढा बाऊ करण्यासारखं काहीच नसल्याचं आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे.

त्याशिवाय, छाया काकडे, संदीप पवार, हेमंत बोरकर, सचिन दगडे, अतुल खामकर यांनी गिरीश महाजन यांना सत्तेचा माज आला असून दारूला महिलांची नावं देण्याची सुरुवात तुमच्या घरापासूनच करा, असं म्हटलं आहे.

काहींनी त्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणीही केली आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


त्यांच्या या वक्तव्याला काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. ते म्हणतात की अंदमानमध्ये काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगली म्हणून त्यांना भारतरत्न द्यायचा असा निकष लावायचा असेल तर शेकडो लोक हे स्वातंत्र्यासाठी अंदमानच्या तुरुंगात होते. त्यांनाही भारतरत्न देणार का?

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

शिवसेना आणि काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीला सरकारला अजून दोन महिने देखील पूर्ण झाले नाहीत पण शिवसेना आणि काँग्रेस या मुद्द्यावर वारंवार समोरासमोर येत आहेत. सावरकरांच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काही तणाव निर्माण होणार नाही असं स्पष्ट केलं आहे पण या मुद्द्यावरून शिवसेना आणि काँग्रेस या पक्षांमध्ये वितुष्ट येऊ शकतं का?

सावरकरांना भारतरत्न देण्यात यावं ही शिवसेना आणि भाजपची जुनी मागणी आहे. पण प्रश्न असा आहे की आता शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या नव्याने उदयाला येणाऱ्या सत्ता समीकरणात शिवसेनेची ही मागणी अडचणीची ठरेल का? याचा बीबीसी मराठीने घेतलेला आढावाय

शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे हे सावरकरांना भारतरत्न देण्यात यावं या भूमिकेपासून हटणार नाही असा विश्वास सावरकरांच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े नातू रणजित सावरकर यांनी व्यक्त केला होता.

दुसरीकडे, सावरकरांना भारतरत्न देण्यात येईल की नाही या प्रश्नाचं लोकसभेत उत्तर देताना गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केलं की, 'कुणाला भारतरत्न द्यावं यासाठी वेळोवेळी शिफारसी होत असतात, पण त्यासाठी सरकारने अधिकृतरित्या शिफारस करण्याची गरज नसते. कोणाला भारतरत्न द्यावं याचा निर्णय त्या त्या वेळी घेण्यात येतो.'

शिवसेनेच्या मागणीवर बोलताना काँग्रेसचे खासदार हुसेन दलवाई बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले की, "शिवसेनेने सावरकर नीट वाचलेले नाही. त्यांनी सावरकरांचं लेखन वाचलं तर ते अशी मागणी करणार नाही. सावरकरांनी ब्रिटिशांची माफी मागितली होती आणि गांधीच्या खुनात त्यांचा हात असण्याची शक्यता आहे असं वल्लभभाई पटेलांनीच म्हटलं होतं. मग आज सावरकरांना भारतरत्न दिलं तर उद्या नथुराम गोडसेंनाही द्याल."

मग हा मुद्दा शिवसेना-काँग्रेसमध्ये वितुष्ट आणू शकतो का असं विचारलं असता तर ते म्हणाले, "आमच्या नेतृत्वाने शिवसेनेला हे पटवून दिलं पाहिजे. सावरकरांनी शिवाजी महाराजांविषयी अनुद्गार काढले होते. आणि तुम्ही भारतरत्न किताबाविषयी बोलता, तो आंबेडकरांना दिला आहे, नेहरूंना दिला आहे, तुम्ही त्यांच्या पंगतीत सावरकरांना बसवणार का?" असं प्रत्युत्तरही त्यांनी दिलं.

गेल्या काही दिवसांपूर्वी काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनीही सावरकरांच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदानाबद्दल गौरवोद्गार  काढले. तरीही त्यांची विचारसरणी मान्य नाही याचा पुनरुच्चार केला. सिंघवी यांच्याबरोबरीने माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीही बोलताना सांगितलं ते सावरकरांच्या नाही तर सावरकरांच्या विचारसरणीच्या विरोधात आहेत.

काँग्रेस नेते मनीष तिवारी यांनी तर सावरकरांऐवजी भगतसिंहांना भारतरत्न द्यावा अशी मागणी केली होती.

शिवसेनेने मात्र सातत्याने सावरकरांप्रति असलेल्या निष्ठेचं प्रदर्शन केलं आहे.

महाराष्ट्रात सरकार स्थापनेसाठी शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये चर्चा सुरू आहे. अशा परिस्थितीत शिवसेना ही मागणी लावून धरेल का? एकूणच या मागणीबाबत शिवसेना आणि काँग्रेस काय भूमिका घेणार हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

यावर आम्ही तज्ज्ञांची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

'फारसा फरक पडणार नाही'

लोकमतच्या पुणे आवृत्तीचे निवासी संपादक प्रशांत दीक्षित म्हणाले, "सरकार झालं तर या मुद्द्यावर काहीही होणार नाही, शिवसेना फारसा आग्रह धरणार नाही फक्त...


त्यांच्या या विधानावरून केवळ भारतातच नाही, तर नेपाळमध्येही उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या.

त्यानंतर नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यासंबंधी स्पष्टीकरण देत म्हटलं की, हे विधान कोणत्याही राजकीय हेतूनं करण्यात आलं नव्हतं आणि त्याचा उद्देश कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा नव्हता. अयोध्या आणि त्याचं सांस्कृतिक महत्त्व कमी करण्याच्या दृष्टीनं हे वक्तव्यं करण्यात आलं नव्हतं. रामायणातील वेगवेगळ्या ठिकाणांच्या भौगोलिक संदर्भाने हे विधान केलं गेलं होतं."

नेपाळ सरकारच्या या विधानानंतर राम मूळ नेपाळी की भारतीय हा वाद तर शमला, पण दोन दिवसांपासून आता गौतम बुद्धांना भारतीय म्हणायचं की नेपाळी यावरून चर्चा सुरू झाली.

हा वाद सुरू झाला परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांच्या विधानानंतर. शनिवारी (8 ऑगस्ट) भारतीय उद्योग परिसंघाच्या एका वेबिनारमध्ये बोलताना एस जयशंकर यांनी म्हटलं की, महात्मा गांधी आणि भगवान बुद्ध असे दोन भारतीय महापुरूष आहेत, ज्यांच्या विचारांना जगात आजही उजाळा दिला जातो.

या विधानावर नेपाळनं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं रविवारी (9 ऑगस्ट) म्हटलं की, गौतम बुद्धाचा जन्म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लुंबिनीमध्ये झाला आहे, हे नाकारता येणार नाही अशी वस्तुस्थिती आहे.

नेपाळमधील 'फाउंटन ऑफ बुद्धिझम' युनेस्कोच्या यादीतील जागतिक वारसास्थळांपैकी एक आहे, असंही नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं.

नेपाळच्या या वारशाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही मान्यता दिली होती, याची आठवणही नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने करून दिली आहे. 2014 साली नेपाळच्या संसदेला संबोधित करताना नरेंद्र मोदींनी म्हटलं होतं की, जगाला शांतीचा संदेश देणाऱ्या बुद्धाची नेपाळ ही जन्मभूमी आहे. या गोष्टीची आठवण नेपाळनं करून दिली.

बौद्ध धर्माचा प्रसार हा नेपाळमधून जगाच्या अन्य भागात झाल्याचंही नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

नेपाळकडून आलेल्या या प्रतिक्रियेनंतर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने एस. जयशंकर यांच्या बोलण्याचा अर्थ तसा नव्हता असं स्पष्टीकरण दिलं.

परराष्ट्रमंत्री हे दोन्ही देशांना बुद्धांचा जो संयुक्त वारसा मिळाला आहे, त्याबद्दल बोलले आहेत. गौतम बुद्धांचा जन्म नेपाळमधील लुंबिनीत झाल्याचं नाकारता येणार नाही, असं ते म्हणाले.

गौतम बुद्ध नेमके कुणाचे या प्रश्नाचं उत्तर आम्ही काही अभ्यासकांना विचारलं.

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता रुपा कुलकर्णी बोधी सांगतात की "राजकुमार सिद्धार्थाचा जन्म  लुंबिनीजवळच्या वनात झाला होता असं वर्णन आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं. त्यावेळी वनांवर कोणाचं अधिपत्य होतं का? तसंच तो जन्मतः बुद्ध थोडीच होता? तो राजकुमार सिद्धार्थ होता. पण तो घर सोडून रानात गेला आणि जिथे जिथे गेला त्या जागा भारतात आहेत. त्याला ज्ञानप्राप्ती झाली, ती जागाही भारतात आजच्या बोधीगया इथे आहे."

बुद्धांच्या काळात म्हणजे साधारण अडीच हजार वर्षांपूर्वी नेपाळचं स्वतंत्र अस्तित्व नव्हतं आणि भारत म्हणून एकसंध देशही नव्हता. तेव्हा या प्रदेशात छोटी छोटी स्वायत्त गणराज्यं होती. त्यातल्याच एका गणराज्याचा म्हणजे कपिलवस्तूचा सिद्धार्थ हा राजकुमार होता. त्याचे वडील शुद्धोदन हे एक शाक्य राजे होते तर आई माया आजच्या नेपाळमध्ये असलेल्या देवदह इथली होती.

सिद्धार्थाचं बालपण गेलं, ती कपिलवस्तू नेमकी कुठे होती, याविषयीही तज्ज्ञांचे दोन मतप्रवाह आहेत. टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठात इंडॉलॉजीच्या असिस्टंट प्रोफेसर आणि पुरातत्वज्ज्ञ मंजिरी भालेराव त्याविषयी माहिती देतात. "भारतातील पिपराहा आणि नेपाळमधील तिलौराकोट या दोन्ही जागा कपिलवस्तू असाव्यात असं मानलं...


त्यांच्याकडे रसदीचा तुटवडा नव्हता. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांचं नेतृत्त्व अनुभवी होतं आणि 10 वर्षांपूर्वीचा कोरियात लढण्याचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी होता.

भारताला पहिला झटका बसला वालाँगमध्ये. यानंतर से ला पासही भारताच्या हातून निसटत होता. या संपूर्ण भागात भारताचे 10 ते 12 हजार सैनिक चीनच्या 18 ते 20 हजार सैनिकांचा सामना करत होते.

त्यांच्याकडे होत्या पहिल्या महायुद्धाच्या काळात घेतलेल्या इनफील्ड रायफल्स. खरंतर अमेरिकतून पाठवण्यात आलेल्या ऑटोमॅटिक रायफल्स त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या होत्या, पण त्या अजून त्यांना पॅकिंग उघडून खोक्यातून बाहेरही काढता आल्या नव्हत्या.

दुसरी गोष्ट म्हणजे या ऑटोमॅटिक रायफल्स चालवण्याचं प्रशिक्षणही त्यांना अजून देण्यात आलं नव्हतं. से ला ताब्यात घेतल्यानंतर चिनी सैन्य बोमदिला शहराच्या दिशेने जाऊ लागलं. भारताचा एकूण 32,000 चौरस मैलांचा भूभाग चीनच्या ताब्यात गेला होता.

'इंडियाज चायना वॉर' या पुस्तकात नेव्हिल मॅक्सवेल लिहितात, "परिस्थिती इतकी वाईट होती की चीनवर प्रत्युत्तरादाखलची कारवाई करण्यासाठी काही परदेशी सेनांना भारताच्या मदतीसाठी बोलवावं असं भारतीय क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मांडर बी. जी. कौल यांनी नेहरूंना सांगितलं होती."

त्यावेळचे भारतातले राजदूत जे. के. गॉलब्रेथ 'अ लाईफ इन अवर टाईम्स'या आत्मचरित्रात लिहितात, "भारतीयांना सगळीकडेच धक्के बसत होते. विमानांचा लष्करी वापर करता यावा म्हणून संपूर्ण भारतातली इंडियन एअरलाईन्सची उड्डाणं रद्द करण्यात आली होती. फक्त आसामच नाही तर बंगाल आणि इतकंच नाही तर कलकत्त्यालाही धोका निर्माण झाला होता."

नेहरूंनी केनेडींना लिहिली दोन पत्रं

या सगळ्यादरम्यान जवाहरलाल नेहरूंनी 19 नोव्हेंबरला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष केनेडी यांना दोन पत्रं लिहिली. वॉशिंग्टनमधल्या भारतीय दूतावासातून ही पत्रं व्हाईट हाऊसपर्यंत पोहोचवण्यात आली. ही पत्रं, विशेषतः दुसरं पत्रं त्यावेळी सार्वजनिक करण्यात आलं नव्हतं.

नंतर गॉलब्रेथ यांनी आपल्या डायरीत नमूद करतात, "आमच्याकडे मदतीसाठीचे एक नाही तर दोन प्रस्ताव आले होते. दुसरा प्रस्ताव अतिशय गुप्त ठेवण्यात आला होता. हे पत्र फक्त राष्ट्राध्यक्षांनीच वाचायचं होतं. (For his eyes only), त्यानंतर ते पत्र नष्ट करणं अपेक्षित होतं."

यानंतरच्या वेगवेगळ्या अनेक भारतीय सरकारांनी अशा प्रकारचं कोणंतही पत्रं होतं हे मान्य केलं नाही.

प्रसिद्ध पत्रकार इंदर मल्होत्रा यांनी इंडियन एक्स्प्रेसमधल्या 15 नोव्हेंबर 2010च्या त्यांच्या 'जेएन टू जेएफके, आईज ओन्ली' या लेखात लिहिलंय, "आपण पंतप्रधान सचिवालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयात असणारे सगळे रेकॉर्ड्स तपासून घेतले पण आपल्याला या पत्राच्या अस्तित्त्वाविषयीचा कोणताही पुरावा मिळाला नसल्याचं नेहरूंचे उत्तराधिकारी असणाऱ्या लालबहादुर शास्त्रींनी सांगितलं."

अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आर्काईव्हज विभागाने असं पत्र होतं हे स्वीकारलं पण यामध्ये काय लिहिलं होतं, ते मात्र गुप्त ठेवलं होतं.

अखेर 2010 साली जॉन एफ. केनेडी प्रेसिडेन्शियल लायब्ररी अँड म्युझियमने ही पत्रं सार्वजनिक केली.

मंत्र्यानाही माहिती नव्हतं पत्रांबद्दल..

या पत्रात नेहरूंनी लिहिलं होतं, "चिन्यांनी नेफाच्या मोठ्या भूभागावर कब्जा केलाय आणि ते काश्मीरमध्ये लडाखमधल्या चुशालवरही कब्जा करणार आहेत."

यानंतर नेहरूंनी लिहितात, "चिन्यांचा हल्ला परतवून लावण्यासाठी भारताला प्रवासी आणि लढाऊ विमानांची गरज आहे." पत्राचा शेवट करताना नेहरूंनी लिहिलं, "याचप्रकारचं पत्र ब्रिटनचे पंतप्रधान हेरॉल्ड मॅकमिलन यांनाही पाठवत आहे."

व्हाईट हाऊसला हे पत्र...


त्यांच्याबद्दलच्या अशा कितीतरी आठवणींना त्यांचे स्नेही उजाळा देत आहेत.

त्यांच्या संदर्भातील या 8 आठवणी

1) मुंबई महानगरपालिकेचा कारभार मराठीमधून चालवा, अशी मागणी करणारे आणि नगरसेवक या नात्याने ठाण मांडून बसणारे ते पहिले नेते होते. त्यांच्याबरोबर मृणाल गोरे आणि शोभनाथसिंहसुद्धा होते. समाजवादी चिंतक अमरेंद्र धनेश्वर यांनी 'जॉर्ज - नेता, साथी, मित्र' या पुस्तकात हा महत्त्वाचा उल्लेख केला आहे.

2) 'ब्रिटिश साम्राज्यशाहीचे प्रतीक' असणारा काळाघोडा पुतळा हटवावा यासाठी त्यांनी सत्याग्रह केला होता.

3) 1967च्या निवडणुकीत 'धनदांडग्यांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पाटलाना तुम्ही हरवू शकता,'असं पहिले भित्तिपत्रक काढून जॉर्ज यांनी प्रचार सुरू केला आणि काँग्रेसचे नेते स. का. पाटील यांना पराभूत केले. मोठ्या मताधिक्याने निवडून येत ते खासदार झाले.

4) जॉर्ज यांना कोकणी, तुळू, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड अशा भाषा येत होत्या.

5) या भाषांमध्ये संवाद साधत भाषणे करत त्यानी सबंध कामगार वर्गाची मने जिंकून घेतली होती. मुंबई महानगर पालिका युनियन, टॅक्सी चालक युनियन, बेस्ट कामगार युनियन अशा युनियन अशा संघटना त्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांनी स्थापन केल्या.

6) कामगार संपाच्या वेळेस जॉर्ज अत्यंत व्यग्र असत. त्यांच्याबद्दल कुमार सप्तर्षी यांनी 'जॉर्ज - नेता, साथी, मित्र' या पुस्तकात आठवण लिहून ठेवली आहे. "मुंबईच्या घामाघूम करणाऱ्या हवेत जॉर्ज फक्त लुंगी आणि बनियन घालून फिरत असे. टॅक्सीमध्ये केळीचा घड ठेवलेला असे. वडापाव आणि भरपूर केळी खाऊन तो लगातार कामगारांच्या बैठका घेत असे," असे जॉर्ज यांचे वर्णन सप्तर्षी करतात.

7) "मुंबईमध्ये आल्यानंतर ऑफिस समोरच्या फूटपाथवर हा तरुण (जॉर्ज) झोपत असे. कधी कधी माझ्या राखीव जागेवर का झोपला म्हणून त्याच्या आधी मुंबईत आलेल्या लोकांच्या लाथा खात असे," असेही सप्तर्षी यानी आपल्या आठवणीमध्ये लिहून ठेवले आहे.

8) 1974 साली जॉर्ज आणि कामगार नेत्यांनी मोठा संप घडवून आणला. 3 मे रोजी कामगारानी मुंबई बंदची घोषणा केली. दोन दिवस मुंबई बंद पडली. 5 मेपासून देशातील रेल्वे कामगार संपावर गेले. देशातील 20 लाख कामगार एकाच दिवशी संपावर गेले. सरकारने 13 लाख कामगारांच्या सेवा खंडित केल्या. 50 हजारहून जास्त कामगार पकडले गेले. वीस दिवस संप झाल्यावर 26मे रोजी जॉर्ज यानी तिहार जेलमधून संप मागे घेतला. 29 मेरोजी कामगार कामावर गेले.

जॉर्ज फर्नांडिसांविषयी आणखी किस्से तुम्ही इथे वाचू शकता -

जॉर्ज फर्नांडिस: मुंबईचं शटर 1 मिनिटात डाऊन करणारा नेता

हे वाचलं का?


त्यांच्याबरोबर दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून-जे-इन सुद्धा आहेत. दोन्ही नेते लष्करमुक्त प्रदेशात असून ते एक पत्रकार परिषद घेणार आहेत. या सर्व घडामोडी अकल्पित आहेत.

"आमच्या भेटी सकारात्मकही होऊ शकतात" असं ते एका दुभाषाच्या माध्यमातून म्हणाले. याचा भविष्यात चांगला परिणाम होईल असंही ते म्हणाले.

त्याचवेळी किम आणि ट्रंप यांच्या संबंधांबद्दल प्रसारमाध्यमांनी सातत्याने नकारात्मक प्रतिमा तयार केली आहे असं ट्रंप यांना वाटतं.

तत्पूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग उन यांची लष्करमुक्त (DMZ) प्रदेशात रविवारी भेट घेणार असल्याचं जाहीर केलं होतं.

ट्रंप यांनी ट्वीट करून किम जाँग उन यांना भेटीचं अचानकपणे आमंत्रण दिलं आणि आज ही भेट घेण्याचं जाहीर केलं होतं.

दक्षिम कोरियाची राजधानी सोल झालेल्या पत्रकार परिषदेत दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून-जे-इन यांनी शांततेतसाठी हस्तांदोलन करणार असंही त्यांनी सांगितलं होतं.

खराब हवामानामुळे रद्द झालेली भेट

ट्रंप यांनी नोव्हेंबर 2017मध्ये दोन्ही कोरियाला विभक्त करणाऱ्या डीमिलिट्राइझ्ड झोनचा दौरा करण्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

याचा प्रयत्न केला होता, पण खराब हवामानामुळे त्यांना माघारी यावं लागलं होतं.

ट्रंप आणि किम या दोघांची यंदा फेब्रुवारी महिन्यात हनोई इथे भेट झाली होती. ही भेट अयशस्वी झाली होती, यानंतर दोन्ही देशांच्या संबंधांत कटुता आली होती.

उत्तर कोरियानं अण्वस्त्र कार्यक्रम थांबवावा, असं अमेरिकेला वाटतं. तर दुसरीकडे उत्तर कोरियाला आपल्यावरील आर्थिक निर्बंधातून सुटका हवी आहे.

गेल्या काही महिन्यांत ट्रंप यांनी किम यांच्याविषयी कठोर भाषा वापरली होती.

मागच्याच आठवड्यात त्यांनी स्वतः उत्तर कोरियाच्या नेत्याच्या नावानं एक पत्र पाठवलं होतं. किम यांनी या पत्राचं कौतुक केलं होतं.

"किम यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर कोरियाकडे अनेक संधी आहेत," असं ट्रंप यांनी या महिन्यातच म्हटलं होतं.

"किम हे समजूतदार व्यक्ती आहे आणि उत्तर कोरियासोबत आम्ही अनेक चांगल्या गोष्टी घडवून आणणार आहोत," असं ट्रंप यांनी मे महिन्यात जपान दौऱ्यामध्ये म्हटलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


त्यांच्यामागे मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, गोपाल राय आणि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनातले त्यांचे इतर साथीदार बसले होते.

राजकारणात येण्याची घोषणा करत केजरीवालांनी म्हटलं, "आज या व्यासपीठावरून मी घोषणा करतो, की आता आम्ही निवडणूक लढवू. आजपासून देशातली जनता निवडणुकीच्या राजकारणात उतरत आहे. आता तुम्ही तुमचे उरलेले दिवस मोजायला सुरुवात करा."

त्यांनी पुढे म्हटलं, "आमची परिस्थिती कुरूक्षेत्राच्या मैदानात उभ्या असलेल्या अर्जुनासारखी आहे. त्याच्यासमोर हरण्याची भीती आणि आपल्याच लोकांचा सामना करणं, असं दुहेरी संकट होतं. तेव्हा कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं होतं, जय-पराजयाची चिंता न करता लढ."

भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचं राजकीय पक्षात रूपांतर केल्यानंतर केजरीवाल फक्त निवडणूक लढलेच नाहीत तर जिंकलेही. केजरीवालांकडे मोदी मॅजिकवरचा उतारा असल्याचं तिसऱ्यांदा दिल्लीची निवडणूक जिंकत त्यांनी दाखवून दिलंय.

इंडियन रेव्हेन्यू सर्व्हिस (IRS) मधले अधिकारी आणि IIT चे माजी विद्यार्थी असणाऱ्या केजरीवाल यांनी आपला राजकीय पाया 2011च्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनादरम्यान तयार केला होता. पण ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्यांनी यापूर्वीच एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून आपली वेगळी ओळख निर्माण केली होती.

परिवर्तन संस्थेच्या माध्यमातून सामाजिक कार्य

2002 च्या सुरुवातीच्या महिन्यांत अरविंद केजरीवाल भारतीय महसूल सेवेतून सुटी घेऊन दिल्लीतल्या सुंदरनगरी भागामध्ये सामाजिक चळवळीमध्ये गुंतले होते.

त्यांनी एका NGO ची स्थापना केली. या NGO चं नाव होतं- परिवर्तन. आपल्या मित्रांच्या सोबतीने केजरीवाल या भागात मूलभूत गोष्टींमध्ये बदल घडवून आणण्याच्या प्रयत्नात होते.

काही महिन्यांनी, डिसेंबर 2002 मध्ये केजरीवाल यांच्या 'परिवर्तन' संस्थेने शहरी भागातल्या विकासाच्या मुद्द्यासंबंधी पहिल्या जनसुनावणीचं आयोजन केलं. त्यावेळी पॅनलमध्ये होते जस्टिस पी. बी. सावंत, मानवी हक्क कार्यकर्ते हर्ष मंदर, लेखिका अरुंधती रॉय आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्या अरूणा राय.

पुढची अनेक वर्षं मग केजरीवाल पूर्व दिल्लीतल्या या भागात वीज, पाणी आणि रेशन यासारख्या मूलभूत मुद्द्यांवर काम करत होते. 2006 मध्ये त्यांना 'उदयोन्मुख नेतृत्त्व' म्हणून रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला आणि पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणावर ओळखही मिळाली.

तेव्हापासून आजवर अरविंद केजरीवाल यांच्यासोबत काम करणारे अमित मिश्र सांगतात, "अरविंद एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते. जे काम करून घ्यायचं असेल त्याविषयी स्पष्ट बोलायचे."

"त्यावेळी आम्ही परिवर्तनच्या माध्यमातून मोहल्ला सभांचं आयोजन करायचो. या सभांद्वारे आम्ही लोकल गव्हर्नन्सवर चर्चा करायचो. लोकांच्या सभेला अधिकाऱ्यांना बोलवून त्यांना प्रश्न विचारायचो," असं अमित मिश्र यांनी सांगितलं.

"अरविंद केजरीवाल त्यावेळी लहान-लहान धोरणं तयार करायचे आणि त्यासाठी अधिकारी आणि नेत्यांची भेट घ्यायचे, वादही घालायचे. वेळ काढून ते नेत्यांना भेटत. त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवरून संसेदत प्रश्न विचारला जावा यासाठी त्यांचे प्रयत्न असत."

पुढची अनेक वर्षं केजरीवाल सुंदरनगरीतल्या मूलभूत मुद्द्यांवर काम करत होते. माहिती अधिकारासाठीच्या आंदोलनामध्येही त्यांचा सक्रीय सहभाग होता.

अमित सांगतात, "सुंदरनगरीचे लोक आणि त्यांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी अरविंद केजरीवाल एक झोपडी भाड्याने घेऊन राहिले. त्यांनी लोकांच्या मूलभूत गरजा समजून घेतल्या. लोकांच्या गरजा सरकारच्या धोरणांमध्ये आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न असे."

भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनातली भूमिका

2010 साली दिल्लीत झालेल्या कॉमनवेल्थ...


त्यांच्यावर एक, दोन नव्हे तर तब्बल 23 महिलांशी संबंधित 25 प्रकरणांमध्ये गुन्हा सिद्ध झालेला आहे.

ब्रिटनमधल्या रॅमफोर्ड इथे राहणाऱ्या 50 वर्षीय डॉ. मनीष शहांवर लंडनमधल्या ओल्ड बार्ली कोर्टात हा खटला सुरू होता.

हॉलीवुड स्टार आणि टीव्ही सेलिब्रेटींच्या कॅन्सरच्या बातम्या दाखवून हा डॉक्टर महिला रुग्णांना घाबरवायचा. कॅन्सरविषयी वाटणाऱ्या काळजीचा फायदा लाटत डॉ. मनीष पांडे स्वतःच्या लैंगिक सुखासाठी महिला रुग्णांना सर्व अवयवांची तपासणी करायला सांगायचे, असं ओल्ड बार्ली कोर्टाने म्हटलं आहे.

मे 2009 ते जून 2013 या काळात त्याने अनेक महिलांना अनावश्यक तपासण्या करण्यासाठी राजी केलं होतं. 25 वेळा लैंगिक अत्याचार केल्याचे आरोप त्याच्यावर सिद्ध झाले आहेत.

डॉ. मनिष शहा यांना 7 फेब्रुवारी रोजी शिक्षा सुनावण्यात येईल. डॉक्टरांकडूनच महिला रुग्णांचं लैंगिक शोषण होण्याचं ब्रिटनमधलं हे दुर्मिळातली दुर्मिळ प्रकरण असल्याचं बीबीसीचे हेल्थ एडिटर हग पिम यांनी म्हटलं आहे.

'रुग्णांच्या अज्ञानाचा आणि भीतीचा फायदा लाटला'

डॉ. मनीष शहा यांनी आपल्या एका रुग्णाला, हॉलीवुड स्टार अँजोलिना जोलीने कॅन्सरपासून प्रति... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बंधात्मक उपचार म्हणून मॅस्टेक्टोमी करुन घेतली आहे, असं सांगत तुम्हीसुद्धा तुमचे ब्रेस्ट तपासून घेतले पाहिजे, असा सल्ला दिला होता.

तर दुसऱ्या एका प्रकरणातील तक्रारदार महिलेने सांगितलं की डॉ. मनीष शहा यांनी तिला टीव्ही सेलिब्रेटी जेड गुडीचं उदाहरण दिलं. 27 वर्षीय जेड गुडी हिचा गर्भाशयाच्या कॅन्सरने मृत्यू झाला होता. तुमच्या योनीमार्गाची तपासणी करणं तुमच्या हिताचं आहे, असा सल्ला आपल्याला डॉ. मनीष शहा यांनी दिल्याचा या तक्रारदार महिलेने कोर्टाला सांगितलं.

याचिकाकर्त्यांचे वकील केट बेक्स QC यांनी कोर्टाला सांगितलं, "त्याने आपल्या पदाचा गैरफायदा घेत महिलांना योनीमार्गाची तपासणी, ब्रेस्ट तपासणी आणि गुदद्वाराची तपासणी करण्यासाठी भाग पाडलं. मात्र, वैद्यकीयदृष्ट्या या तपासण्यांची काहीही गरज नव्हती."

शहाच्या एका महिला रुग्णाने आपण या सर्व प्रकाराला कसे बळी पडलो, याची हकीकत बीबीसीला सांगितली.

त्या म्हणाल्या, "तुम्ही सुरक्षित आहात की नाही, हे जाणून घेण्यासाठी तुम्ही या सगळ्या लैंगिक अवयवांची तपासण्या करणं गरजेचं आहे, असं तो म्हणायचा. तुमचा जोडीदार निरोगी असला तरी कोण कधी कुणाबरोबर जाईल सांगता येत नाही, असंही तो म्हणायचा."

"मी यापैकी कशाचाही विचार करत नसतााना तो सतत तपासण्या करण्यासाठी तगादा लावायचा. मला वाटलं डॉक्टरच सल्ला देत असेल तर तुम्ही ऐकलं पाहिजे."

"त्याने अनेकांना फसवलं आहे. त्याने आमच्या अज्ञानाचा आणि भीतीचा वापर करून त्याचा पुरेपूर फायदा लाटला. मात्र, मला एकदाही असं वाटलं नाही की तो काही चुकीचं करत आहे."

लंडनमध्ये आरोग्य सेवा पुरवणाऱ्या NHS या संस्थेने पीडितांप्रती संवेदना प्रकट करत म्हटलं आहे, "आरोपांविषयी माहिती मिळताच आम्ही तात्काळ कारवाई केली. तसंच आम्ही पोलिसांनाही त्यांच्या संपूर्ण तपासात सहकार्य केलं."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


त्यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या 2 वेगवेगळ्या FIR वर मंगळवार (30 जून) रोजी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली.

त्यात कोर्टानं गोस्वामी यांच्याविरोधातल्या दोन्ही FIR तात्पुरत्या स्थगित करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण, त्याचवेळी कोर्टानं त्यांच्याविरोधातल्या याचिका दाखल करून घेत त्यावर नियमित सुनावणी होणार असल्याचं म्हटलं आहे.

याआधी 24 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने गोस्वामी यांना पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेश दिले होते.

तसंच नागपूर येथे 22 एप्रिल 2020 ला दाखल झालेला FIR वगळता अर्णव गोस्वामी यांच्याविरोधातील सर्व याचिका फेटाल्या होत्या. या पोलीस ठाण्यात दाखल झालेला FIR मुंबईतील ना. म. जोशी मार्ग पोलीस ठाण्यात वळता करण्यात आला आहे.

टीव्ही कार्यक्रमादरम्यान काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींबद्दल अपशब्द वापरल्याचा आरोप करत काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात FIR दाखल केला होता.

दोन दिवसांपूर्वी ऑन एअर झालेल्या आपल्या शोदरम्यान अर्णब यांनी म्हटलं होतं, "जर एखाद्या मौलवी वा पाद्रीची अशाप्रकारे हत्या झाली असती तर मीडिया, सेक्युलर गँग आणि राजकीय पक्ष आज शांत असते का? जर पा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

द्रींची हत्या झाली असती तर 'इटलीवाल्या अँटोनिओ माईनो', 'इटलीवाल्या सोनिया गांधी' आज गप्प असत्या का?"

अर्णब गोस्वामींचा काँग्रेसवर आरोप

एकीकडे काँग्रेसने अर्णब गोस्वामीच्या शोमधल्या भाषेवर आक्षेप घेतले तर दुसरीकडे रिपब्लिक टीव्हीचे एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी यांनी काँग्रेसने त्यांच्यावर हल्ला घडवून आणल्याचा आरोप केला आहे.

बुधवारी (22 एप्रिल) रात्री उशीरा सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात आलेल्या एका व्हीडिओद्वारे त्यांनी हा आरोप केलाय. मुंबईमधल्या ऑफिसमधून घरी परतत असताना मोटरसायकलवरून आलेल्या दोघांनी आपल्यावर हल्ला केल्याचा दावा अर्णब गोस्वामींनी केलाय.

या व्हीडिओमध्ये अर्णब सांगतात, "मी ऑफिसमधून घरी परतत असताना रस्त्यात बाईकवरून आलेल्या दोन गुंडांनी हल्ला केला. मी माझ्या पत्नीसोबत कारमध्ये होतो. हल्लेखोरांनी खिडकी फोडायचा प्रयत्न केला. ते काँग्रेसचे गुंड होते."

'काँग्रेसमधल्या उच्चपदस्थ'लोकांनी मला 'धडा' शिकवण्यासाठी या हल्लेखोरांना पाठवलं होतं, असं अर्णब या व्हीडिओत म्हणतात.

5 मिनिटांच्या या व्हीडिओमध्ये अर्णब यांनी सोनिया गांधींवर टीका करत त्यांना या हल्ल्यासाठी जबाबदार ठरवलंय. सोबतच आपल्याला काही झाल्यास त्यासाठी फक्त आणि फक्त सोनिया गांधीच जबाबदार असतील, असंही गोस्वामींनी म्हटलंय.

या प्रकरणी दोघांना अटक करण्यात आल्याची बातमी ANI वृत्तसंस्थेने दिली होती.

सोनिया गांधींविषयीच्या वक्तव्यावरून अर्णबवर टीका

अर्णब गोस्वामींच्या सोनियांवरील टीकेनंतर काँग्रेसच्या नेत्यांनी सोशल मीडियावरून आक्षेप व्यक्त केले.

छत्तीसगढमधल्या काँग्रेस सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री असणाऱ्या टी. एस. सिंहदेव यांनी रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामींच्या विरुद्ध FIR दाखल केली.

आपल्या चॅनलवरच्या एका कार्यक्रमादरम्यान अर्णब यांनी समाजामध्ये द्वेष पसरवण्यासाठी जाणीवपूर्वक चिथावणीखोर वक्तव्य केलं आणि सोनिया गांधींबाबत अपमानकारक भाषा वापरली, असा आरोप टी. एस. सिंहदेव यांनी केला.

महाराष्ट्रातल्या पालघरमधून सुरतला जाणारे दोन साधू आणि त्यांच्या ड्रायव्हरची जमावाने मारहाण करत हत्या केली होती. हे सगळे चोर असल्याचा या जमावाला संशय होता. यावरूनच अर्णब गोस्वामींनी सोनिया गांधींवर टीका केली होती

कार्यक्रमादरम्यान अर्णब गोस्वामींनी सोनिया गांधीवर केलेल्या या टीकेवर अनेक नेत्यांनी आक्षेप घेतलाय.

सत्यजित तांबेंनी अर्णब गोस्वामींच्या...


त्यांच्यासह नागपूरमधल्या Indian Association of People's Lawyersचे सरचिटणीस सुरेंद्र गडलिंग, नागपूर विद्यापीठातल्या प्राध्यापिका शोमा सेन, Committee for the Release of Political Prisoners चे जनसंपर्क सचिव रोना विल्सन आणि भारत जनआंदोलन संघटनेचे कार्यकर्ते महेश राऊत यांना सुद्धा अटक करण्यात आली आहे.

भीमा कोरेगाव हिंसाचारानंतर 8 जानेवारीला पुण्याच्या विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यात आली होती. 31 डिसेंबरला शनिवारवाड्यावर आयोजित केलेल्या एल्गार परिषदे प्रकरणी हा गुन्हा दाखल झाला होता.

याच गुन्ह्याच्या अनुषंगानं या पाच जणांना पुणे पोलिसांनी अटक केली आहे. 31 डिसेंबरला झालेल्या एल्गार परिषदेत गुजरातमधील दलित नेते आणि आमदार जिग्नेश मेवानीही सहभागी झाले होते.

पुणे पोलीस सहआयुक्त रविंद्र कदम यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना अटकेविषयी माहिती दिली.

ते म्हणाले, "आम्ही सुधीर ढवळेंना मुंबईहून, सोमा सेन, महेश राऊत, सुरेंद्र गडलिंग यांना नागपूरहून आणि रोमा विल्सन यांना दिल्लीहून अटक केली आहे.

"त्यांचे CPI माओवादी या बंदी असलेल्या संघटनेबरोबर संबंध होते. ते या संघटनेबरोबर काम करत होते. एल्गार परि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

षदेत भडकाऊ भाषणं दिली अशा आशयाचा FIR दाखल झाला होता. त्या अनुषंगानं या प्रकरणाची चौकशी करताना आम्ही कबीर कला मंचाच्या सदस्यांच्या घरून आणि इतर ठिकाणाहून आम्हाला काही धागेदोरे मिळाले. या संघटनेचे नेते सरकारविरुद्ध विविध शहरात अराजक माजवण्याचं काम करतात."

या अटकेनंतर एल्गार परिषेदेचे संयोजक आकाश साबळे आणि जोती जगताप यांनी पुण्यात पत्रकार परिषदेत घेतली.

यावेळी त्यांनी पोलिसांवर आरोप केले, कुठलेही पुरवे नसताना ही अटक झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसंच संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांना वाचवण्यासाठी या चौघांना सरकारनं अटक केल्याचा आरोपसुद्धा त्यांनी केला आहे

या अटकेवर प्रतिक्रिया व्क्त करत जिग्नेश मेवाणी यांनी ट्वीट करून हा आंबेडकरी चळवळीवर हल्ला असल्याचं म्हटलं आहे.

कोण आहेत सुधीर ढवळे?

'लक्ष विचलित करण्यासाठी अटक'

राजकीय विश्लेषक आणि लोकशाही हक्क संरक्षण समितीचे सरचिटणीस डॉ. आनंद तेलतुंबडे या अटकेवर बीबीसीकडे प्रतिक्रिया दिली.

ते म्हणाले, "भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात संभाजी भिडे आणि इतरांवर हिंसाचाराला कारणीभूत असल्याचा आरोप असताना त्यावरुन लक्ष विचलित करण्यासाठी नक्षलवाद्यांचा मुद्दा पुढे करण्यात आला आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या न्यायालयीन आयोगासमोर हिंदुत्ववादी संघटना आणि सरकारच्या विरोधात पुरावे सादर होऊ नयेत म्हणून सरकारकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे. खऱ्या आरोपींना वाचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे."

विद्रोही चळवळीतील ढवळे यांचे सहकारी आणि जातीअंत संघर्ष समितीचे कॉ. सुबोध मोरे यांनीही बीबीसीशी बोलताना सरकारवर आरोप केले आहेत.

ते म्हणतात, "आंबेडकरी आणि डावे एकत्र आल्यास त्यावर नक्षलवादाचा शिक्का मारायचा हा प्रकार सरकारी यंत्रणेकडून खैरलांजी प्रकरणापासून सुरू आहे. ही अटकेची कारवाई त्याचाच एक भाग आहे."

भीमा कोरेगाव प्रकरणाचे महाराष्ट्रात पडसाद उमटले.

ढवळे यांचे गेल्या 15 वर्षांपासून सहकारी असलेले आणि विद्रोही मासिकाच्या संपादक मंडळाचे सदस्य श्याम सोनार यांनी बीबीसीला सांगितलं, "भीमा कोरेगाव घटनेप्रकरणी राज्य सरकारनं नेमलेल्या आयोगासमोर ढवळे आणि इतर मंडळी महत्त्वाचे पुरावे गोळा करून सादर करणार होते. हे पुरावे सादर करता येऊ नयेत म्हणूनच त्यांना अटक करण्यात आली. तसंच इतर गोष्टींवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी आम्ही नक्षलवाद्यांना अटक केली असं सरकारला दाखवायचं आहे."

या संपूर्ण प्रकरणी...


त्यांना आपल्या मृत्यूची चाहुल लागली होती का असा ही प्रश्न सोशल मीडियावर विचारला जात आहे.

मनिषा जाधव यांच्या या पोस्टमुळे नेटकऱ्यांमध्ये हळहळ व्यक्त होते. त्यांचा मृत्यू अनेकांना चटका लावून गेला आहे.

त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले होते. "कदाचित ही माझे शेवटचे गुड मॉर्निंग असेल. कदाचित तुम्हाला या ठिकाणी मी पुन्हा भेटू शकणार नाही. सर्वांनी काळजी घ्या. शरीर मृत पावते आत्मा नाही, आत्मा अमर आहे."

ही पोस्ट लिहिल्याच्या 36 तासानंतर त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या या पोस्टनंतर अनेकांनी त्यांना धीर देणाऱ्या पोस्ट लिहिल्या होत्या.

"काळजी करू नका, आपण लवकर बऱ्या व्हाल, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, काहीही होणार नाही' अशा आशयाच्या कमेंट्स करण्यात आल्या होत्या."

त्यांच्या निधनावर मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी शोक व्यक्त केला आहे. आपण एका चांगल्या डॉक्टरला गमावले आहे असं त्या म्हणाल्या. त्यांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे याची आम्हाला जाणीव आहे असं त्या माध्यमांना म्हणाल्या.

कोरोना रुग्णांची सेवा करता करता अनेक डॉक्टरांना कोरोनाची बाधा होत असल्याचे दिसत आहे. त्यातून अनेक ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जण आपल्या भावना सोशल मीडियावर व्यक्त करताना दिसत आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


त्यांना उपचारासाठी सिंगापूर इथल्या दवाखान्यात भरती करण्यात आलं होतं. उपचादारम्यान त्यांचं निधन झालं आहे.

2013 मध्ये किडनीचा आजार झाल्यानंतर त्यांच्यावर दुबईत उपचार करण्यात आले होते. त्यानंतर 2016 मध्ये त्यांनी पुन्हा राजकीय कामांना सुरुवात केली होती.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या मृत्यूची बातमी सोशल मीडियावर पसरली होती. त्यावेळी त्यांनी ट्वीटवर एक व्हीडिओ शेयर करत म्हटलं होतं की, टायगर अभी जिंदा है.

विशेष म्हणजे अमर सिंह यांच्या मृत्यूपूर्वी केवळ दोन तास आधी त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून लोकमान्य टिळक यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त ट्वीट करून टिळकांना अभिवादन करण्यात आलं होतं.

मुलायम सिंह यांचे विश्वासू

अमर सिंह यांचा जन्म  27 जानेवारी 1956 ला अलीगढमध्ये झाला होता. त्यांनी कोलकात्यामधल्या सेंट झेव्हियर्स कॉलेजमधून कायद्याची पदवी घेतली होती.

1996 साली ते पहिल्यांदा राज्यसभेवर खासदार म्हणून निवडून गेले होते.

अमर सिंह हे एकेकाळी समाजवादी पक्षातलं मोठं नाव होतं. ते मुलायम सिंह यादव यांच्या अतिशय विश्वासातले समजले जायचे.

समाजवादी पक्षामध्ये बॉलिवूडमधील तार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े-तारकांना आणण्यासाठी तसंच पक्षाला ग्लॅमर मिळवून देण्यासाठी अमर सिंह ओळखले जातात.

मात्र अमर सिंह यांनी आपल्या राजकीय जीवनाची सुरूवात काँग्रेसमधून केली होती. ते ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे सदस्य होते आणि कलकत्ता जिल्हा काँग्रेसशीही संबंधित होते.

आपल्या राजकीय आयुष्यात वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये राहिलेल्या अमर सिंह हे इंडियन एअरलाइन्स आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे संचालकही होते. त्याशिवाय त्यांनी नॅशनल टेक्सटाइल्स कॉर्पोरेशनचं संचालकपदही सांभाळलं होतं.

अमर सिंह यांना श्रद्धांजली

राज्यसभा खासदार आणि भाजप नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी ट्वीट करून अमर सिंह यांच्या मृत्यूवर दुःख व्यक्त केलं.

मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमल नाथ यांनीही ट्वीटरवरून अमर सिंह यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.

चिराग पासवान यांनी अमर सिंह यांना श्रद्धांजली अपर्ण करताना म्हटलं आहे की, त्यांच्या निधनानं राजकीय वर्तुळात निर्माण झालेली पोकळी भरून येणार नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


त्यांना काविळ झाला होता तसेच त्यांचं यकृत निकामी झालं होतं असं रुग्णालयाने सांगितले.

निशिकांत कामत यांना काय झालं होतं?

हैदराबादच्या AIG हॉस्पिटलने म्हटलं आहे, "31 जुलै रोजी निशिकांत कामत (वय वर्षं 50 ) यांना AIG रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्यांना तीव्र ताप होता आणि थकवा जाणवत होता. गेल्या दोन वर्षांपासून त्यांना लिव्हर सिरिऑसिस आहे याचं निदान झालं. आम्ही कामत यांना अॅंटीबायोटिक्स आणि इतर औषधं सुरू केली. त्यांनंतर त्यांच्या प्रकृतीत हलकीशी सुधारणा दिसू लागली होती.

पुढे रुग्णालयाने म्हटलं आहे, " उपचार सुरू असताना त्यांची प्रकृती ढासळू लागली. त्यांचं यकृत निकामी होऊ लागलं होतं. नंतर त्यांना अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आलं. कालपासून त्यांना श्वास घेण्यासाठी त्रास होऊ लागला होता आणि रक्तदाबही कमी झाला होता.

"डॉक्टरांनी केलेल्या प्रयत्नानंतरही निशिकांत यांची प्रकृती गंभीर होत गेली आणि त्यांचे अवयव निकामी होत गेले. 17 ऑगस्ट 2020 रोजी दुपारी 4 वाजून 24 मिनिटांनी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांचे कुटुंबीय, मित्र परिवार आणि चाहते यांच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत," असं रुग्णालयान... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े म्हटलं आहे.

अभिनेता रितेश देशमुखने याबाबत ट्वीट केले आहे. निशिकांत तुला मी नेहमीच मिस करेन असं रितेशने लिहिलं आहे.

मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टीत अनेक सिनेमांचं निशिकांत कामत यांनी दिग्दर्शन, लेखन केलं. काही सिनेमांमधून ते अभिनेत्याच्या रुपातही प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेत.

मराठीतील प्रसिद्ध 'सातच्या आत घरात' या सिनेमाचं दिग्दर्शन करत निशिकांत कामत यांनी सिनेसृष्टीत पाऊल ठेवलं. त्यानंतर 'डोंबिवली फास्ट' सारखा प्रेक्षकांची पसंती मिळवलेला सिनेमाही त्यांनीच दिग्दर्शित केला आहे.

अजय देवगनची प्रमुख भूमिका असलेला 'दृश्यम', जॉन अब्राहमची प्रमुख भूमिका असलेले 'फोर्स', 'रॉकी हँडसम', तर इरफान खानची मुख्य भूमिका असलेला 'मदारी' असे प्रेक्षकांची पसंती मिळवलेल्या सिनेमांचं दिग्दर्शन निशिकांत कामत यांनी केलंय.

निशिकांत कामत यांनी दिग्दर्शित केलेला 'लई भारी'ही सुपरहिट ठरला होता.

अभिनेता रणदीप हुडाने निशिकांत कामत यांना श्रद्धांजली वाहताना म्हटलं आहे की "तू तुझ्या आयुष्यभर तेच काम केलंस जे तुला आवडलं. यामुळे तुझ्या आयुष्याचं नक्कीच सार्थक झालं असंच तुला वाटत असणार. तुझ्या सर्व चित्रपटांसाठी मी तुझा आभारी आहे. तुझ्या स्मितहास्यासाठी, तुझ्या गप्पा गोष्टींसाठी आणि तुझ्या दिलखुलास स्वभावासाठी तुझे आभार."

राजकीय नेत्यांनीही निशिकांत कामत यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला आहे.

"अवघ्या 50 व्या वर्षी कामत यांनी जगाचा निरोप घेतला हे अजूनही मनाला पटत नाही. दर्जेदार चित्रपट देणाऱ्या निशिकांत कामतच्या जाण्याने चित्रपसृष्टीने एक उमदा दिग्दर्शक गमावला आहे," असं महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


त्यांना कुशाग्र बुद्धिमत्तेची देणगी लाभली होती आणि त्या धाडसी होत्या. त्यांनी 17व्या शतकात अफ्रिकेतल्या युरोपीय भांडवलशाही आणि वसाहतवादाविरोधात दंड थोपटले होते.

पण काही लोक त्यांना क्रूर म्हणत असत. त्यांनी आपल्या सत्तेसाठी आपल्या भावाला देखील मारलं होतं असं देखील म्हटलं जातं.

इतकंच नाही तर ज्या पुरुषासोबत त्यांनी सेक्स केला त्याला त्यांनी जिवंत जाळून टाकलं असं म्हटलं जातं.

असं असलं तरी त्या अफ्रिकेच्या इतिहासातील सर्वांत लोकप्रिय महिलांपैकी त्या एक आहेत यावर सर्व इतिहासकारांचं एकमत आहे.

एनजिंगा यांनी एमबांदू लोकांचं नेतृत्व केलं होतं. त्यांनी अफ्रिकी देश एनदोंगो आणि मतांबावर राज्य केलं होतं.

स्थानिक भाषेत एनदोंगो या भागाला एनगोला असं म्हटलं जात असे. पोर्तुगीज लोक याच नावानं या भागाला ओळखत असत. नंतर एनगोलाचं नाव अंगोला असं झालं.

पोर्तुगाली सैनिकांनी सोन्या-चांदीसाठी एनदोंगोवर हल्ला केला होता. पण त्यांना सोन्या-चांदीच्या खाणी मिळाल्या नाहीत.

राणी एनजिंगा यांचा जन्म या हल्ल्याच्या 8 वर्षांनंतर झाला होता. त्यांच्या वडिलांचं नाव राजे एमबांदी किलुंजी होतं. लहानपणापासूनच त्या व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डिलांबरोबर हल्लेखोरांविरोधात लढल्या असं म्हटलं जातं.

1617मध्ये राजा एमबांदी किलुंजी यांचं निधन झालं. त्यानंतर एनगोला (तत्कालीन अंगोला)चं राज्य एनगोला एमबांदी यांनी सांभाळलं. पण त्यांच्याकडे आपल्या वडिलांसारखा करिश्मा आणि बहिणीसारखी बुद्धिमत्ता नव्हती.

त्यांना ही भीती वाटू लागली की लोक त्यांच्याविरोधात कटकारस्थान करतील.

त्याच भीतीतून त्यांनी एनजिंगा यांच्या मुलगा म्हणजे स्वतःच्याच भाच्याला मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली.

पण युरोपीय आक्रमकांविरोधात हा राजा निकराचा लढा देऊ शकत नव्हता. ही गोष्ट स्थानिक लोकांच्या लक्षात येऊ लागली होती.

बहिणीला सत्तेमध्ये समान वाटा द्या आणि दोघं मिळून राज्य करा असा सल्ला त्यांना दिला गेल्या नंतर एनजिंगा एमबांदी सक्रिय राज्यकर्त्या बनल्या आणि भावासोबत राज्यकारभार पाहू लागल्या.

मुत्सद्देगिरीत तरबेज

एमजिंगा पोर्तुगीज मिशनऱ्यांकडून पोर्तुगीज भाषा शिकल्या. त्या उत्तम मुत्सद्देगिरी करत असत.

एकदा त्या पोर्तुगीज अधिकाऱ्यांसोबत बोलणी करण्यासाठी लुआंडाला गेल्या. तिथं त्यांनी काळे आणि गोरे एकत्र राहत असल्याचं पाहिलं. काळ्या-गोऱ्यांच्या संबंधातून तयार झालेली संतती पाहून त्यांना आश्चर्य वाटलं.

त्याहीपेक्षा त्यांना दुसऱ्या एका गोष्टीचं वाईट वाटलं, अफ्रिकन लोकांना एका रांगेत उभं केलं जात असे आणि त्यांना जहाजातून लुआंडाबाहेर पाठवलं जात असे. त्यांची गुलाम म्हणून विक्री केली जात होती हे पाहिल्यावर त्यांना धक्का बसला. काही वर्षांतच लुआंडा गुलामांच्या विक्रीचं मोठं स्थान बनलं.

त्या भागातून फेरफटका मारल्यानंतर त्या पोर्तुगीज गव्हर्नरसोबत तहासाठी गेल्या. पोर्तुगीज गव्हर्नर जोआओ कोरिए डे सोउसा यांनी त्यांना एका ठिकाणी बोलवलं होतं.

इतिहासकार सांगतात, की गव्हर्नर खुर्चीवर बसला होता आणि त्यानं एनजिंगा यांना बसण्यासाठी खुर्ची दिली नाही. मग एक नोकर पुढे आला आणि खाली गुडघ्यावर बसला. त्याच्या पाठीवर एनजिंगा बसल्या. पोर्तुगीज आणि एनगोला हे समान स्तरावर आहेत असं त्यांना सूचित करायचं होतं, असं इतिहासकार म्हणतात.

पोर्तुगीज गव्हर्नरसोबत बराच वेळ वाटाघाटी चालल्या. पोर्तुगीज सरकारनं एनगोलाचं सार्वभौमत्व मान्य करायचं त्या वाटाघाटीत ठरलं. पोर्तुगीज सेनेनं एनगोला सोडावं हे देखील ठरलं, पण व्यापारासाठी रस्ते मोकळे सोडण्यात येतील असा तह झाला.

पोर्तुगालसोबत संबंध सुधारावेत यासाठी त्यांनी ख्रिश्चन...


त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर वाद निर्माण झाला होता. भारतातील अनेकांनी या प्रकारावर चीड व्यक्त केली होती. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत गुवाहाटी हायकोर्टानं त्यांना जामीन दिला आहे.

आसाममध्ये भारतीय नागरिकांची यादी तयार करण्याचं काम सुरू आहे. या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्ररमध्ये (NRC) 2017 साली लष्कराच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मेकॅनिकल इंजिनीअर्स विंगमध्ये सुभेदार पदावरून निवृत्त झालेले मोहम्मद सनाउल्लाह यांचं नाव नाही. 52 वर्षांच्या सनाउल्लाह यांना याच वर्षी 23 मे रोजी कामरुप जिल्ह्यातल्या (ग्रामीण) परराष्ट्र लवाद म्हणजेच एफटी कोर्ट क्रमांक 2 ने परदेशी घोषित केलं होतं.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

गुवाहाटी उच्च न्यायालयात माजी सुभेदार सनाउल्लाह यांचा खटला लढण्याची तयारी करणारे वकील अमन वादूद यांनी बीबीसीला सांगितलं, "2008-09 साली सनाउल्लाह यांच्या नागरिकतेविषयी तपास करण्यात आला होता. त्यावेळी ते मणीपूरमध्ये तैनात होते. त्या कथित चौकशी दरम्यान त्यांच्या अंगठ्याचे ठसे घेण्यात आले होते आणि त्यांना बेकायदेशीर प्रवासी कामगार असल्याचं घोषित करण्यात आलं होतं.

यानंतर एनआरसी तयार करण्याचं काम हाती घेण्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ात आलं तेव्हा त्यात सनाउल्लाह यांच्या नावाचा समावेश करण्यात आला नाही. यानंतर कळलं की परराष्ट्र लवादामध्ये त्यांच्याविरोधात एक खटला दाखल आहे. लवादामध्ये अनेकदा सुनावणी झाली आणि त्यांनी आपण भारतीय नागरिक असल्याचे अनेक पुरावेही दिले. मात्र लवादाने ते पुरावे ग्राह्य धरण्यास नकार दिला आणि अशाप्रकारे एफटीने 23 मे रोजी त्यांना भारतीय मानण्यास  नकार दिला.

भारतीय सैन्य दलात काम करताना आपण जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारतातल्या दहशतवाद प्रभावित क्षेत्रात सेवा बजावल्याचं सनाउल्लाह यांनी लवादासमोर झालेल्या सुनावणीत म्हटलं होतं. शिवाय, सुनावणी सुरू असताना ते आसाम पोलिसांच्या सीमा सुरक्षा दलात सब-इन्स्पेक्टर होते. राज्यात अवैध प्रवाशांचा शोध घेण्याचं काम करणाऱ्या त्याच सीमा सुरक्षा दलाने गेल्या मंगळवारी सनाउल्लाह यांनाच अटक केली.

कामरूप जिल्ह्याचे अतिरिक्त एसपी संजीब सैकिया यांनी सनाउल्लाह यांना ताब्यात घेण्यात आल्याचं सांगितलं. पोलीस अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, "एफटीने त्यांना परदेशी घोषित केलंय आणि पोलिसांना त्यांना नियमानुसारच ताब्यात घेतलंय. सनाउल्लाह यांना सध्या ग्वालपाडाच्या डिटेंशन केंद्रात ठेवण्यात आलंय."

सनाउल्लाह यांचे चुलत भाऊ मोहम्मद फैजुल हक यांनी बीबीसीला सांगितलं, "ज्या व्यक्तीने 30 वर्षं सैन्यात सेवा बजावली आणि पाकिस्तानविरोधात कारगिल युद्धात भाग घेतला त्याला कुणी परदेशी नागरिक कसं काय ठरवू शकतो. 2015 साली काश्मीरमध्ये अतिरेक्यांशी लढताना सनाउल्लाह यांच्या पायाला गोळी लागली होती. माझ्या भावाला परदेशी ठरवून त्यांना ताब्यात घेतलं जाईल, याची आम्ही कधी कल्पनाही केली नव्हती."

आपल्या भावाकडे भारतीय नागरिक असल्याची सर्व कागदपत्रं आहेत. मात्र, ते मुस्लीम असल्याने सरकार त्यांच्याशी असं वागत असल्याचं ते म्हणतात.

एकमेव प्रकरण नाही

सनाउल्लाह यांच्या कुटुंबीयांकडे भारतीय नागरिक असल्याचे अनेक कागदपत्र असल्याचा दावा त्यांचे वकील साहिदुल इस्लाम यांनी केलाय. त्यांचं म्हणणंय की 1966, 1970 आणि 1977 च्या मतदार याद्यांमध्ये सनाउल्लाह यांच्या कुटुंबीयांची नावं आहेत. शिवाय, स्वतः सनाउल्लाह यांच्याकडे मॅट्रिकचं प्रमाणपत्र आणि त्यांच्या वडिलांच्या जमिनीची कागदपत्रं आहेत.

एफटीने गेल्यावर्षी पहिल्यांदा सनाउल्लाह यांना नोटीस पाठवली होती आणि 25 सप्टेंबर 2018 रोजी ते पहिल्यांदा लवादासमोर हजर झाले होते. लवादाकडून नोटीस...


त्यांना तुम्ही कोणताही प्रश्न विचारू शकत होता. ते कधीही 'ऑफ द रेकॉर्ड' असं काही बोलायचे नाहीत.

अशाच एका इंटरव्ह्यूमध्ये त्यांनी म्हटलं होतं, की चीन आपला प्रतिस्पर्धी नाही तर क्रमांक एकचा शत्रू आहे.

1998 मध्ये होम टीव्हीच्या 'फोकस विथ करण' कार्यक्रमात करण थापर यांना दिलेल्या इंटरव्ह्यूमध्ये जॉर्ज यांनी म्हटलं होतं, "आपले नागरिक वास्तव स्वीकारायला फारसे राजी नसतात आणि त्यामुळेच चीनच्या हेतूंवर शंका घेत नाहीत. ज्यापद्धतीनं चीन पाकिस्तानला क्षेपणास्त्र पुरवत आहे, म्यानमारच्या लष्करी राजवटीला मदत करत आहे आणि भारताला जमीन तसंच समुद्रावर घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्यावरून भविष्यात चीन आपला शत्रू नंबर 1 आहे, हेच दिसून येतं."

त्यांच्या या वक्तव्यामुळे भारताचं परराष्ट्र धोरण आखणाऱ्यांसोबतच चीनी सरकारमधील मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनाही धक्का बसला होता.

चीनच्या लष्करप्रमुखांच्या जाण्याची वाट पाहावी लागली...

विशेष म्हणजे ज्यावेळेस फर्नांडिस चीनविरोधात टीका करत होते, त्याचवेळेस चीनचे लष्करप्रमुख जनरल फू क्वान यू हे भारत दौऱ्यावर आले होते.

फर्नांडिस यांनी त्या मुलाखतीच्या प्रोड्युसरला फोन करून ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सांगितलं, की चीनचे लष्करप्रमुख जोपर्यंत भारतात आहेत, तोपर्यंत हा इंटरव्ह्यू प्रसारित केला जाऊ नये. कारण तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना कोणताही वाद नको होता.

फर्नांडिस यांच्या विनंतीमुळे ही मुलाखत दोन आठवडे प्रसारित केली गेली नाही. चीनचे लष्करप्रमुख भारतातून गेल्यावरच या मुलाखतीचं प्रसारण झालं. मात्र फर्नांडिस यांचं मुलाखतीतलं वक्तव्य हे काही तेवढ्यापुरतंच नव्हतं. कारण काही दिवसानंतर कृष्णा मेनन मेमोरियल लेक्चरमध्येही त्यांनी हीच गोष्ट बोलून दाखवली.

पोर्ट ब्लेअरच्या दौऱ्यावरून परतताना एका पत्रकारानं त्यांना विचारलं, की भारत चीनच्या सीमेवरून आपले सैनिक हटवण्याचा विचार करत आहे का? या प्रश्नाला उत्तर देताना फर्नांडिस यांनी म्हटलं, की अजिबात नाही. मात्र त्यांच्या या विधानाचेही वेगवेगळ्या पद्धतीनं अर्थ लावण्यात आले.

सातत्यानं चीनविरोधी वक्तव्यं

या मुलाखतीत फर्नांडिस यांनी पहिल्यांदाच चीनच्या विरोधात वक्तव्यं केलं नव्हतं. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजचे डीन आणि चीन संबंधातील तज्ज्ञ गो. पु. देशपांडे यांनी जॉर्ज यांचा एक किस्सा सांगितला होता.

व्ही. पी. सिंह सरकारमध्ये रेल्वेमंत्री बनल्यानंतर जॉर्ज यांनी पहिलं विधान हे तिबेटच्या स्वातंत्र्याबद्दल केलं होतं.

"मी जेव्हा चीनला गेलो होतो, तेव्हा मला सगळीकडे याचबद्दल प्रश्न विचारला जायचा. मी लोकांना हेच सांगायचो, की जॉर्ज भारताचे रेल्वेमंत्री आहेत, पंतप्रधान किंवा परराष्ट्रमंत्री नाहीत. भारताच्या तिबेटसंदर्भातील धोरणात काहीच फरक पडला नाहीये, हे स्पष्टीकरण देऊन मी वैतागलो होतो," असं गो. पु. देशपांडे यांनी सांगितलं होतं.

मात्र तेव्हाची आणि मुलाखतीच्या वेळेची परिस्थिती वेगळी होती. आता जॉर्ज भारताचे संरक्षण मंत्री होते. त्यांच्या या विधानानं पंतप्रधान कार्यालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाला चांगलंच अडचणीत आणलं होतं.

चीन आणि भारतातून विरोध

फर्नांडिस यांच्या वक्तव्यावर 'व्हॉइस ऑफ अमेरिके'च्या प्रतिनिधीने चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते जू बाँग जाओ यांना याबद्दल विचारलं होतं. तेव्हा त्यांनी म्हटलं, "फर्नांडिस यांचं विधान इतकं हास्यास्पद आहे, की त्याचं खंडन करण्याचीही आम्हाला आवश्यकता वाटत नाही."

त्यांनी हे मात्र म्हटलं, की फर्नांडिस यांच्या वक्तव्यामुळे दोन देशांमधील सुधारत असलेल्या संबंधात वितुष्ट आलं आहे.

भारतातही...


त्यांना नुकतंच ओरेगनच्या शेरिडन परिसरातल्या तुरुंगात डांबण्यात आलं आहे. यात त्यांच्यासोबत बांगलादेश आणि नेपाळच्या नागरिकांचाही समावेश आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या धोरणानुसार, अमेरिकेत बेकायदेशीर प्रवेश केलेल्या लोकांना तुरुंगात डांबण्यात येत आहे. पण त्यांच्या मुलांना केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या कॅम्पमध्ये ठेवण्यात येत आहे.

ट्रंप यांच्या या धोरणावर अमेरिकेत जोरदार चर्चा सुरू आहे. याला विध्वंसक कृती असंही म्हटलं जात आहे.

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या पत्नी लॉरा बुश यांनी या धोरणाला 'मनाला त्रास देणारी घटना' म्हटलं आहे.

ट्रंप यांनी बदललं धोरण

डोनाल्ड ट्रंप यांनी आता अवैधपणे अमेरिकेत आलेल्या स्थलांतरितांना त्यांच्या मुलांपासून विभक्त न करण्याच्या आदेशावर सही केली आहे. आता ही कुटुंब एकत्र राहू शकतील, अशी हमी त्यांनी दिली आहे.

डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकेत प्रवेश करणाऱ्यांमध्ये आणि तिथं राजकीय शरण घेणाऱ्यांमध्ये दक्षिण अमेरिकी देशातल्या नागरिकांची मोठी संख्या आहे. भारत, बांगलादेश, नेपाल आणि पाकिस्तानच्या नागरिकांची संख्या खूपच कमी आहे. पण आजही ही... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

संख्या हजारोंच्या घरात आहे.

भारतानं प्रतिक्रिया दिली नाही

संयुक्त राष्ट्रानुसार गेल्या वर्षी 7,000 भारतीयांनी अमेरिकेत आश्रय मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता.

ओरेगनच्या मीडियानुसार, स्थानिक डेमोक्रेटिक पक्षाचे नेते आणि नागरिक या अटकेवर नाराज आहेत. कारण त्यांच्यानुसार, सरकार कैद्यांपासून त्यांच्या मुलांना दूर वेगवेगळ्या कॅम्पमध्ये ठेवत आहे. संपूर्ण अमेरिकेत अशा मुलांची संख्या 2,000 एवढी आहे. यात भारतीय मुलंही आहेत की नाही, याबाबत काहीही माहिती समोर आलेली नाही.

प्रातिनिधिक फोटो

भारत सरकारकडून यावर काहीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाशी संपर्क करण्यात आला, पण बेकायदेशीर प्रवेश करणाऱ्यांत 52 भारतीय आहेत, यावर काहीही उत्तर देण्यात आलं नाही.

स्थानिक मीडियानं ओरेगनच्या नेत्यांचा हावाला देऊन सांगितलं की, भारतीय नागरिकांमध्ये हिंदी आणि पंजाबी भाषा बोलणारे सर्वाधिक आहेत. भारतात आपल्याविरोधात कथित भेदभाव होत असल्यामुळे ही माणसं अमेरिकेत गेल्याचं बोललं जात आहे.

भारतीय वंशाच्या खासदार प्रमिला जयपाल या मुलांना वेगळं ठेवण्याच्या धोरणाच्या विरोधात आहेत.

अटक झालेल्या लोकांमध्ये सर्वाधिक लोक हे राजकीय आश्रय मिळवण्याचा प्रयत्न करणारे आहेत. तसंच त्यात महिलांची संख्या अधिक आहे, ज्या मुलांपासून विभक्त झाल्यामुळे वाईट परिस्थितीत आहेत.

ओरेगन काँग्रेसच्या 4 सदस्यांनी शनिवारी अटक केंद्रांचा दौरा केला आणि आपण दुःखी आहोत, आपल्याला राग आला आहे, अशा प्रतिक्रिया त्यांनी दिल्या आहेत.

या भेटीत कैद्यांनी त्यांना सांगितलं की, दिवसातले 22 ते 23 तास त्यांना एखाद्या खोलीत डांबून ठेवलं जातं आणि एका खोलीत तीन-तीन लोक असतात.

तसंच वकिलांसोबत चर्चा करणं असंभव आहे. आपल्या पत्नी आणि मुलांबाबत यावेळी त्यांनी काँग्रेस सदस्यांसमोर चिंता व्यक्त केली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता)


त्यांना मारहाण सुरू असताना आरोपी हसत असल्याचं व्हीडिओत दिसत आहे.

चार दिवसांपूर्वी ही घटना झाली. त्याचा व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर या भागातील दलितांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. नागौर या ठिकाणी मोठी निदर्शनं झाली आहेत.

या प्रकरणात सात जणांना अटक करण्यात आली आहे.

पीडित विसाराम आणि त्यांचा चुलतभाऊ पन्ना राम यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली.

दोघेही पीडित नायक समाजाचे आहेत. नायक समाजाचे प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश नायक यांनी माध्यमांना सांगितलं, "अशी वागणूक तर प्राण्यांना पण दिली जात नाही. आमचे लोक उपोषणाला बसले आहेत. आम्हाला सर्व समाजाकडून समर्थन मिळत आहे. जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही आमचा लढा कायम ठेऊ."

पीडित विसाराम यांनी पोलिसांना जबाब दिला की 16 फेब्रुवारी रोजी ते आपल्या चुलतभावासोबत मोटर सायकलच्या सर्व्हिसिंगसाठी गेले होते. थोड्या वेळाने तिथे भीव सिंह आणि त्याचे साथीदार तिथे आले आणि त्यांनी आम्हाला मारहाण करण्यास सुरुवात केली.

विसाराम यांनी सांगितलं की आरोपींनी त्यांच्या गुप्तांगात पेट्रोल टाकलं, पान्ह्याने गुप्तांगाला इजा पोहोचवली.

या घट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नेतील दुसरे पीडित पन्ना राम यांनी सांगितलं "ते लोक 100-200 रुपये चोरीला गेल्याचं ते म्हणत होते. त्याचाच आळ घेऊन त्यांनी आम्हाला एक दीड तास मारहाण केली. आम्हाला बेशुद्ध पडेपर्यंत त्यांनी मारहाण केली."

दोन्ही पीडित सोनगर भोजावासचे रहिवासी आहेत. मारहाण झाल्यावर आरोपींनी पीडितांच्या कुटुंबीयांना फोन केला आणि यांना येथून घेऊन जा असं म्हटलं.

पोलिसांजवळ गेले नाहीत पीडित

करणू गाव नागौर जिल्ह्यात पाँचोडी ठाण्याच्या अंतर्गत येतं.

पाँचोडी च्या पोलीस ठाण्याचे प्रमुख राजपाल सिंह यांनी बीबीसीशी संवाद केला. ते म्हणाले, "या प्रकरणी सात लोकांना अटक करण्यात आली आहे. रिमांडच्या दरम्यान त्यांची चौकशी केली जाईल. सर्व पीडितांना संपूर्ण संरक्षण दिलं आहे. घटनेनंतर दोघंही लोकांना तीव्र धक्का बसला आहे."

पोलीस ठाण्याने सांगितलं की ते पोलिसांजवळ आले नाहीत. जेव्हा व्हीडिओ शेअर व्हायला लागला तेव्हा पोलीस सक्रिय झाले आणि तक्रार दाखल करण्यात आली.

पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की दुसऱ्या पक्षानेही चोरीची तक्रार दाखल केली आहे,

काही दलित संघटना पाँचोडीच्या पोलीस स्टेशनच्या प्रमुखांच्या बदलीची मागणी करत आहेत.

दलितांच्या अधिकारांसाठी काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते भंवर मेघवंशी बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "दलितांवर अत्याचाराची प्रकरणं याआधीही झाली आहेत. 2015 मध्ये एका वादातून डांगावास गावात मोठा जमाव गोळा झाला होता. जमावाने पाच दलितांची हत्या केली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी 40 लोकांना अटक केली होती."

ते पुढे म्हणाले, "दलित आणि नागरी हक्क कार्यकर्त्यांनी डांगावासची लढाई स्वबळावर लढली होती."

पीडितांना न्याय देण्याची मागणी

या घटनेनंतर राहुल गांधींनी ट्विट करत राज्य सरकारकडे कडक कारवाईची मागणी केली आहे.

ते लिहितात, "दलित युवकांच्या बरोबर अत्याचाराचा व्हीडिओ भयंकर आहे. मी राज्य सरकाला या गुन्ह्यात सामील असलेल्या लोकांना लवकरात लवकर कोर्टात हजर करावं अशी आम्ही मागणी करत आहोत."

त्याच्या उत्तरादाखल मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी ट्विट केलंय. ते म्हणतात, "या प्रकरणात तातडीने कारवाई करण्यात आली आहे. सात लोकांना अटक करण्यात आली आहे. कायद्यानुसार दोषींवर कारवाई करण्यात येईल."

गहलोत म्हणाले की पीडितांना न्याय मिळेल.

नागौरचे खासदार हनुमान बेनीवालने या घटनेवर रोष व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले की ही अतिशय लाजिरवाणी घटना आहे.

दरम्यान राष्ट्रीय...


त्यांना रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आलं होतं, त्यामुळे दोघंही चीडचीड करत होते, डॉक्टरांवर नाराज होते. शेवटी दोघांनाही दोन खोल्या मिळाल्या आणि मध्ये काचेचं एक पार्टिशन होतं, जेणेकरून दोघं एकमेकांना पाहू शकतील.

आणि आता ते बरे झालेत.

कोरोना व्हायरस 60 पेक्षा जास्त वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अधिक धोकादायक आहे. तसंच ज्यांना डायबेटीस, हृदयविकाराचा त्रास आहे, अशा रूग्णांसाठी जास्तच घातक ठरू शकतो.

काही वृत्तांनुसार 90 वर्षांहून अधिक वय असलेले हे आजोबा कोरोना व्हायरसविरोधात लढा जिंकणारे जगातले दुसरे वयोवृद्ध आहेत.

जगभरात या व्हायरसने हजारो लोकांचे बळी घेतले आहेत. केरळमधील कोट्टायम वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ.आर. पी. रेनजिन यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "कोरोना व्हायरससारख्या जीवघेण्या आजारातून बरे झालेले 96 वर्षाचे एक वयोवृद्ध या ठिकाणी गेल्या 20 दिवसांपासून उपचार घेत आहेत. आम्ही सगळे त्यांना बाबा म्हणतो."

एक दिवस आधी झालेल्या कोव्हिड-19 टेस्टमध्ये पतीची टेस्ट निगेटिव्ह तर ज्यांना संपूर्ण रुग्णालय आई म्हणतं अशा त्यांच्या पत्नीचीही टेस्ट निगेटिव्ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आली.

तीन आठवड्यांपूर्वी रुग्णालयात दाखल

तीन आठवड्यांपूर्वी दोघांची कोरोना कोव्हिड-19 टेस्ट पॉझिटीव्ह आणि या दोघांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.

दोघंही त्यांची मुलगी आणि जावयाच्या संपर्कात आले होते, जे नुकतेच इटलीहून परतले होते. त्यांना 'इटली कपल' म्हणून ओळखलं जातंय.

एक मोठं पथक त्यांचा शोध घेत होतं. या पथकाचे नेतृत्व एक वरिष्ठ IAS अधिकारी करत होते.

विमानतळावर होत असलेली स्क्रीनिंग न करताच त्यांनी तिथून पळ काढला होता. त्यामुळे त्यांची शोधाशोध सुरू झाली होती.

वयोवृद्ध जोडप्याची उपचारावर काय प्रतिक्रिया होती ?

डॉ. रेनजिन यांनी सांगितलं, "जेव्हा आम्ही त्यांना काचेचे विभाजन असलेल्या अतिदक्षता विभागात ठेवले तेव्हा ते आनंदात होते. एकदा तर त्यांनी दूध न पिण्याचा हट्ट धरला. त्यांना फक्त साबुदाणा खाण्याची इच्छा होती, तोसुद्धा त्यांच्या शेतातलाच. ते त्यांच्या भागातले प्रसिद्ध शेतकरी आहेत."

त्यांच्या या हट्टाचं डॉक्टरांनाही आश्चर्य वाटत होते.

डॉक्टर रेनजिन यांनी सांगितलं, "आम्ही अखेर त्यांचा हट्ट पुरवला. 60 किमी दूरवर राहात असलेल्या नातेवाईकांनी त्यांच्यासाठी साबुदाणा आणले. आम्हाला याची परवानगी द्यावी लागली, कारण अशा प्रकरणांमध्ये रुग्णांना आनंदी ठेवणंही गरजेचं असते."

बाबांची प्रकृती खालावली

उपचारादरम्यान बाबांची प्रकृती खालावली आणि त्यांना व्हेंटिलेटवर ठेवावं लागलं. 24 तासांनी त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली आणि त्यांचं व्हेंटीलेटर काढण्यात आलं. यानंतर त्यांना केवळ आराम करण्यासाठी सांगितलं गेलं.

डॉ. रेनजिन यांनी सांगितलं, "त्यांना बेडवरून खाली उतरून चालायचं होतं. त्यामुळे त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी त्यांच्या खोलीत एक नर्स ठेवावी लागली."

रुग्णालयाला एक नर्स आणि सहकार्य करणारा काही स्टाफ दर चार तासांनी बदलावा लागायचा, म्हणजेच दिवसाला सहा नर्सेसची ड्युटी लावावी लागत होती.

प्रतिकात्मक छायाचित्र

नर्सला ते आवाजाने ओळखत होते

डॉ. रेनजिन सांगतात, "अतिदक्षता विभागात सगळ्यांनाच मास्क आणि इतर सुरक्षेची काळजी घ्यावी लागत होती. त्यामुळे कुणाचेच चेहरे ओळखता येत नव्हते. पण ते नर्सेसना आवाजाने ओळखायचे. एक नर्स गाणं गायची. तिनं आदल्या दिवशी जे गाणं गायलं तेच गाणं गाण्याचा हट्ट ते धरायचे."

आई शांत होती. त्यांना जास्त वेळ झोपून राहता येत नव्हतं. डॉक्टर सांगतात, "आम्हाला त्यांना सांगावं लागायचं की तुम्ही...


त्यांनी अनेक नेते घडवले. गोविंदभाई श्रॉफ, बाबासाहेब परांजपे, आ. कृ. वाघमारे, अनंत भालेराव, दिगंबरराव बिंदू या नेत्यांचं नेतृत्व त्यांनी केलं होतं. इतकंच नव्हे तर भारताचे माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव हे देखील त्यांचेच शिष्य होते. नरहर कुरुंदकरांना देखील त्यांनीच पीपल्स कॉलेजमध्ये प्राध्यापक म्हणून नियुक्त केलं होतं.

स्वामीजी हे उत्तम नेते होते यात शंकाच नाही पण त्याच बरोबर त्यांनी नवं नेतृत्व समोर यावं म्हणून देखील काम केलं.

15 ऑगस्ट 1947ला जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला त्याच दिवशी त्यांना अटक झाली होती. पूर्ण देश स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करत होता. पण भारताचा अंदाजे सव्वा दोन लाख स्क्वेअर किमी भाग अद्याप पारतंत्र्यात होता. इतकंच नाही तर इंग्रजांनाही लाजवेल अशा जुलमाखाली होता. त्या जुलमाविरोधात एक संन्याशी आपले दंड थोपटून उभा होता, पण त्यापूर्वी त्यांचं जीवन कसं होतं?

समाजकारणात प्रवेश

3 ऑक्टोबर १९०३ ला विजापूर जिल्ह्यातील सिंदगी येथे भवानराव खेडगीकर यांच्या घरात व्यंकटेशचा जन्म झाला. पुढे संन्यास घेतल्यावर त्यांचं नाव स्वामी रामानंद तीर्थ झालं. सोलापूर, अंमळनेर आणि पुणे येथे ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी समाजासाठी काही करायचं ठरवलं. त्यातूनच ते कामगार नेते ना. म. जोशी यांचे खासगी सचिव बनले. पुढे त्यांनी ही नोकरी सोडली आणि हिप्परगा गाठले. तुळजापूर तालुक्यात हिप्परगा येथे अनंतराव कुलकर्णी यांनी एक शाळा काढली होती. पुढे ही शाळा मुक्तिलढ्याचं एक केंद्र बनली.

काही वर्षानंतर त्यांनी हिप्परगा सोडलं आणि अंबाजोगाई येथे योगेश्वरी विद्यालयाची स्थापना केली. निजामाच्या काळात उर्दू शाळांव्यतिरिक्त इतर शाळांना परवानगी मिळणे देखील अशक्यप्राय गोष्ट होती. निजामाचा शाळाचालकांना जाचही असे. अशा कठीण परिस्थितीमध्ये स्वामीजींनी ही शाळा चालवली.

हे सर्व करत असताना त्यांच्या डोक्यात स्वातंत्र्याचा विचार घोळत होता. पण त्यासाठी योग्य संधी सापडत नव्हती. १९३७ साली परतूर येथे स्वातंत्र्याची आस असणाऱ्या लोकांचं संमेलन भरलं. या संमेलनाला महाराष्ट्र परिषद असं म्हटलं गेलं. याच ठिकाणी पहिल्यांदा त्यांची ओळख गोविंदभाई श्रॉफ यांच्याशी झाली. दुसऱ्याच वर्षी लातूर येथे महाराष्ट्र परिषदेचं अधिवेशन झालं. त्यामध्ये ते सरचिटणीस झाले. स्वामीजींनी पूर्णवेळ राजकारणात येऊन संघटनेचं काम करावं अशी इच्छा सर्वांनी व्यक्त केली आणि 1938 मध्ये त्यांचा राजकारणात प्रवेश झाला.

राजकारणात प्रवेश

देशात काँग्रेसची स्थापना होऊन ५० वर्षं उलटली होती. पण हैदराबाद संस्थानमध्ये काँग्रेसला परवानगी नव्हती. स्टेट काँग्रेसची स्थापना झाली असं घोषित करून सत्याग्रह करू अशी योजना स्वामीजी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केली होती. त्यानुसार स्टेट काँग्रेसची स्थापना झाल्याचं घोषित करण्यात आलं. वेगवेगळ्या तुकड्यांमध्ये नेत्यांनी सत्याग्रह केला. एका तुकडीत स्वामीजी देखील होते. या सत्याग्रहानंतर त्यांना अटक झाली आणि त्यांची रवानगी चंचलगुडा तुरुंगात करण्यात आली.

गांधीजी आणि स्वामीजींची भेट

१९३९ मध्ये स्वामीजींना सोडण्यात आलं. ते गांधीजींना भेटण्यासाठी सेवाग्रामला गेले. गांधीजींना भेटल्यावर त्यांनी सांगितले अनेक राजकीय कार्यकर्ते तुरुंगात आहेत. त्यांच्या सुटकेसाठी उपोषणाची परवानगी मला द्यावी. 'आत्मक्लेशाचा मार्ग राजकारणासाठी वापरायचा नसतो.' असं गांधीजी म्हणत त्यामुळे गांधीजींनी उपोषणाची परवानगी नाकारली.

गांधीजींनी स्वामीजींना विचारलं की "तुम्ही अहिंसा हे तत्त्व जीवननिष्ठा म्हणून स्वीकारलं आहे का. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये अहिंसा त्यागणार नाहीत इतकी या...


त्यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून हा व्हिडियो पोस्ट केला आहे आणि हा व्हिडियो आतापर्यंत दोन लाखांहून जास्त लोकांनी बघितला आहे.

आपल्या ट्विटर पोस्टमध्ये ते लिहितात, "नरेंद्र मोदी सरकार काश्मीरमध्ये काय करत आहे, हे जगाने बघावं. उशीर होण्याआधी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले पाहिजेत."

बीबीसीच्या पडताळणीत हे स्पष्ट झालं की हा व्हिडियो काश्मीरमधला नाही तर हरियाणातल्या पंचकुला भागातला आहे.

रिव्हर्स इमेज सर्चमध्ये हा व्हिडियो 25 ऑगस्ट 2017 चा असल्याचं कळलं. 'डेरा सच्चा सौदा'चा प्रमुख गुरमीत राम रहिम बलात्कार प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आल्यानंतर त्याच्या समर्थकांनी पंचकुलाच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात हिंसक आंदोलन केलं, त्यावेळचा हा व्हिडियो आहे.

जुन्या बातम्यांनुसार या हिंसक आंदोलनादरम्यान 30हून अधिक जण ठार झाले होते आणि राज्यात पोलिसांनी 2500हून जास्त लोकांना ताब्यात घेतलं होतं.

मात्र, जैदी यांनी हा व्हिडियो चुकीच्या संदर्भासह पोस्ट केल्याने पाकिस्तानातल्या अनेक मोठ्या सोशल मीडिया ग्रुप्समध्ये हा व्हिडियो शेअर होतोय.

सोशल मीडियावरील ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पोस्ट

असे अनेक व्हिडियो

पाकिस्तानातले केंद्रीय मंत्री अली हैदर जैदी यांनी काश्मीरमध्ये तणावाच्या परिस्थितीदरम्यान अशा पद्धतीने जुना व्हिडियो चुकीच्या संदर्भात पोस्ट करण्याची ही पहिली वेळ नाही.

जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्द करण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाच्या काही दिवसांतच त्यांनी असाच एक व्हिडियो ट्वीट केला होता. तो व्हिडियो आजवर सव्वा दोन लाख लोकांनी बघितला आहे आणि जवळपास चार हजार लोकांनी तो शेअर केला आहे.

सोशल मीडिया पोस्ट

#SaveKashmirFromModi या हॅशटॅगसह जैदी लिहितात, "भारताच्या ताब्यातल्या काश्मिरात लाखो लोकांनी रस्त्यावर उतरून 35-A रद्द करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला."

मात्र, हा व्हिडियोसुद्धा 3 वर्षं जुना आहे. 'Revoshot' नावाच्या एका यू-ट्युबरने 18 ऑक्टोबर 2016 रोजी हा व्हीडिओ पोस्ट केला होता.

जैदी यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हा व्हिडियो हिजबुल मुजाहिद्दीनचा एक कमांडर बुरहान वाणीच्या अंत्ययात्रेचा आहे. 24 वर्षीय बुरहान वाणी हिजबुल मुजाहिद्दीनचा पहिला कमांडर होता ज्याने स्वतःचे आणि आपल्या साथीदारांचे हत्यार घेतलेले फोटो सोशल मीडियावर टाकले होते.

भारत प्रशासित काश्मीरमधल्या अनंतनाग जिल्ह्यात सुरक्षा दलाचे जवान आणि कट्टरतावाद्यांमध्ये झालेल्या एका मोठ्या चकमकीत बुरहान वाणी ठार झाला होता.  9 जुलै 2016 रोजी वाणी ठार झाल्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं.

'काश्मीरमध्ये कत्ल-ए-आम' हा दावा खोटा

पाकिस्तानची गुप्तहेर संस्था आयएसआयचे माजी डीजी हमीद गुल यांचा मुलगा अब्दुल्लाह गुलने एक व्हिडियो ट्वीट केला आहे. या व्हिडियोत काही लोक जखमींची मदत करताना दिसतात.

या व्हिडियोसोबत त्यांनी लिहिलं आहे, "काश्मीरमध्ये कत्ल-ए-आम सुरू झाला आहे. हा व्हिडियो मला एका काश्मिरी बहिणीने पाठवला आहे. आम्ही काश्मीरमधल्या लोकांना राजनयिक, नैतिक आणि राजकीय मदत करत आहोत."

सोशल मीडियावरील पोस्ट

गुल यांनी 25 सेकंदांचा जो व्हिडियो शेअर केला आहे तो 60 हजारांहून जास्तवेळा बघण्यात आला आहे. शिवाय 2000 लोकांनी तो व्हिडियो शेअर केला आहे.

बीबीसीच्या पडताळणीत आढळलं की 'काश्मीर न्यूज' नावाच्या एका यू-ट्युबरने 21 ऑक्टोबर 2018 रोजी हा व्हीडिओ भारत प्रशासित काश्मिरच्या कुलगाम जिल्ह्याचा असल्याचं म्हणत पोस्ट केला होता.

या व्हिडियोविषयी आम्ही इंटरनेटवर सर्च केलं. त्यावेळी आम्हाला 'ग्रेटर काश्मीर' नावाच्या वेबसाईटचा लेख सापडला. हा लेख...


त्यांनी उत्तर प्रदेशच्या ग्रेटर नोएडामध्ये एक 3 BHK फ्लॅट बुक केला आणि त्यासाठी बँकेकडून 33 लाखाचं कर्जही घेतलं. त्यांचं अजून पूर्ण न झालेला फ्लॅट 44 लाखांचा आहे, त्यामुळे त्यांनी आतापर्यंतची स्वतःची सगळी बचत, 11 लाख रुपये, घर खरेदी करण्यासाठी वापरली. भरीस भर म्हणून त्यांना आता 18 हजार रूपये महिना हफ्ताही भरावा लागतो.

24 मार्च महिन्यात देशात कोरोना व्हायरसमुळे लॉकडाऊन घोषित व्हायच्या आधीच त्या आणि त्यांचे पती दोघांच्याही खाजगी कंपन्यांना नवरा-बायकोला घरून काम करायला सांगितलं होतं. आता लॉकडाऊनमुळे दोघं पतीपत्नी चिंतित आहेत.

नोएडामधील इमारती

निम्मी शर्मा म्हणतात, "मी रोज देवाकडे हीच प्रार्थना करते की कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाच्या केसेस कमी व्हाव्यात आणि देशासमोरचं हे संकट लवकरात लवकर टळून गोष्टी पूर्वीसारख्या नॉर्मल व्हाव्यात. आम्हा नवरा-बायकोपैकी एकाचीही नोकरी गेली तर खूप अवघड परिस्थिती होईल. घराचा, गाडीचा हफ्ता, राहात्या घराचं भाडं आणि घरखर्चासाठी पैसे कुठून आणणार आम्ही?"

बांधकाम व्यवसायाची परिस्थिती

कोरोना व्हायरसच्या संक्रमणापासून वाचण्यासाठी देशात गेल्या तीन आठवड्यांपासून जीवन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ावश्यक गोष्टी वगळता सगळ्या प्रकारचे उद्योगधंदे बंद आहेत. त्यामुळे साहजिकच भारतातल्या प्रचंड मोठ्या रिअल इस्टेट क्षेत्रातही गोष्टी ठप्प पडल्या आहेत.

सोशल डिस्टन्सिंगच्या काळात ना बांधकाम सुरू राहू शकतं ना खरेदी-विक्रीची नोंदणी कारण नोंदणी करणारी कार्यालयंसुद्धा बंद आहेत. आधीपासूनच गर्तेत अडकलेल्या बांधकाम व्यवसायाला कोरोना व्हायरसने अधिक संकटात टाकलं आहे. तज्ज्ञांच्या मते हा व्यवसाय कोरोना व्हायरसच्या आधीपासूनच संकटात होता.

इंडस्ट्रीच्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी ऑक्टोबर ते डिसेंबर या काळात भारतातल्या 9 मोठ्या शहरांमधल्या घरांच्या विक्रीत 30 टक्के घट झालेली आहे. याच एक कारण म्हणजे दीर्घ काळापासून चालू असलेल्या हाउसिंग प्रोजेक्ट्सचं काम ठप्प पडणं आणि शेकडो बिल्डर्सनी दिवाळखोरी घोषित करणं.

बांधकाम व्यवसायात कन्सलटंट म्हणून काम करणारी संस्था नाईट अँड फ्रँकचे गुलाम झिया यांच्या मते "पाच वर्षांपासून अडचणीत सापडलेल्या या व्यवसायाला गेल्या काही महिन्यात थोडी गती आली होती.

 या काळात हैदराबाद, दिल्ली आणि बंगळुरूसारख्या शहरांमध्ये काही फ्लॅट्स आणि ऑफिसची विक्री झाली होती. पण कोरोना व्हायरस ओझ्याने वाकलेल्या उंटावरची शेवटची काडी ठरला आहे. मोठमोठे डेव्हलपर्स आपल्या साईट्सवर अडकलेल्या मजूरांना कामावर ठेवू शकत नाहीत. परिणामी घरांच्या किमती वाढतील आणि घर घेणाऱ्यांची संख्या कमी होईल.

नाईट अँड फ्रँकचे गुलाम झिया

हाऊसिंग सेक्टरची गोष्ट करायची झाली तर भारतात पाच लाखाहून जास्त फ्लॅट्स रिकामे पडलेत, त्यांना विकत घेणारं कोणी नाही. यात 20-30 टक्के फ्लॅट्स असेही आहेत ज्यांचं बांधकाम गेल्या काही वर्षांपासून ठप्प पडलं आहे.

गेल्या दोन वर्षात सरकारने होमलोनचं व्याज कमी केलं होतं आणि घर घरेदी करणाऱ्यांना टॅक्समध्येही सूट दिली होती ज्यायोगे बांधकाम व्यवसायाला चालना मिळेल. याबरोबरच ठप्प पडलेल्या प्रोजेक्ट्ससाठी 25,000 कोटींच्या स्ट्रेस फंडाचीही घोषणा केली होती. होमलोनचे व्याजदर सतत कमी केले जात होते आणि सध्या असणारे 7 - 8.5 चे दर गेल्या दशकातले सगळ्यात कमी दर आहेत असं म्हटलं जातंय.

पण गेल्या काही वर्षांत सरकारने घेतलेल्या तीन मोठ्या निर्णयांचा ताळमेळ साधायलाही बांधकाम व्यवसायाला बराच वेळ लागला आहे.

सगळ्यांत पहिला निर्णय होता 2017 मध्ये रेरा ( रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन अॅक्ट) लागू करणं. या कायद्यामुळे बिल्डरला नव्या...


त्यांनी कथितरीत्या स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केल्याचे वृत्त आहे.

राम सिंग यांचे सहकारी जोगा सिंग यांनी सांगितले की शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था पाहवत नाही असे संत राम सिंग म्हणाले. ते दुसऱ्यांदा सिंघू बॉर्डरवर आले होते.

65 वर्षीय राम सिंग हे हरियाणातील कर्नाल येथील रहिवासी होते. एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने बीबीसी पंजाबीला सांगितले की त्यांच्या निधनाची बातमी त्यांना माध्यमांकडूनच कळली.

"आमच्याकडे याबाबत अद्याप याबाबत काही अधिकृत माहिती नाही. त्यांनी आत्महत्या केल्याचं माध्यमांकडूनच कळले आहे," असं वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितलं.

घटनास्थळावरून राम सिंह यांना कर्नाल रुग्णालयात नेण्यात आलं. तिथे त्यांना मृत घोषित करण्यात आलं. पोलीस इतर जबाब नोंदवत आहेत.

पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी संत राम सिंग नानकसार यांच्या मृत्यूवर शोक व्यक्त केला आहे.

अमरिंदर सिंग यांनी म्हटले आहे की "संत राम सिंग नानकसार, सिंगडावाले यांनी सिंघू बॉर्डरवर कृषी कायद्याचा विरोध करत आपला जीव गमावल्याचे ऐकून अतोनात दुःख झाले. मी त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आणि भक्त परिवाराच्या दुःखात सहभागी आहे.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

"

दिल्ली सोनिपत पोलिसांनी त्यांच्या मृत्यूबाबत दुजोरा दिला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा..)


त्यांनी केलेल्या 10 महत्त्वाच्या घोषणा आणि मांडलेले मुद्दे:

पुढील पंधरा दिवस गांभीर्याने वागण्याची गरज असून आरोग्य व्यवस्थेवर लक्ष केंद्रीत करा, व्यापक जनजागृती करा आणि आरोग्य व्यवस्था वाढवतांना मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड, यासारख्या शहरात ताकतीने काम करा अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विभागीय आयुक्तांना दिल्या.

मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व  विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिकांचे अधिकारी, पोलीस अधिकारी यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरंसिगच्या माध्यमातून संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार,  महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात,  उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, मुख्यसचिव अजोय मेहता,  पोलीस महासंचालक सुबोध जैस्वाल, मुंबई पोलीस आयुक्त परमवीरसिंग,  बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त प्रविण परदेशी, यांच्यासह शासनाच्या सर्व विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

ट्रॅकिंग ॲण्ड ट्रेसिंगचे काम प्रभावीपणे करण्याच्या सुचना देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की, विषाणुच्या चाचणीसाठी आवश्यक असणारे किटस, मास्क, व्हें... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

टिलेटर, रुग्णालयाची सुसज्जता  याकडे लक्ष द्यावे, मोठ्याप्रमाणात रुग्ण आल्यास तात्पुरत्या पण मोठ्याप्रमाणात सुसज्ज आरोग्य यंत्रणा निर्माण करावी. अशा रुग्णालयांच्या निर्मितीसाठी आवश्यकता असल्यास लष्कराचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे.

गावपातळीवर काम करणारी आशा आणि अंगणवाडीसारखी यंत्रणाही सज्ज ठेवली जावी, त्यासाठी त्यांना आवश्यक असलेले प्रशिक्षण देण्यात यावे अशा सुचनाही त्यांनी दिल्या.

मला काही होणार नाही या भ्रमात राहू नका

'मला काही होणार नाही या भ्रमात राज्यातील जनतेने राहू नये, आपण  कोरोना विषाणुच्या प्रादुर्भावाच्या अत्यंत संवेदनशील टप्प्यात पोहोचलो आहोत, त्यामुळे नागरिकांनी सरकार ज्या उपाययोजना सांगत आहे त्याला सक्ती न मानता जनहिताचे काम समजावे आणि  आवश्यकता नसेल तर घरी बसून शासनास सहकार्य करावे', या आपल्या आवाहनाचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला.

कामाची विभागणी करा

मंत्रालय, मुख्यालय स्तरावर प्रत्येक कामाची विभागणी करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणेच एक माणूस एक काम या पद्धतीने जिल्हास्तरावरही कामाची विभागणी  केली जावी, यंत्रणा सक्षमपणे कार्यरत राहावी यासाठी यंत्रणेत काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी आपल्या आरोग्याची काळजी घ्यावी असे आवाहनही त्यांनी केलं.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


त्यांनी जाहीर केलं की, देश सोडून जाण्यासाठी या लोकांना फक्त 90 दिवसांचा अवधी असेल. 6 फूट 4 इंच उंची आणि 153 किलो वजन असलेल्या ईदी अमीन यांचा समावेश निकटच्या काळातील सर्वांत क्रूर हुकूमशहांमध्ये केला जाते.

एकेकाळी हेवी वेट बॉक्सिंगपटू असलेल्या ईदी यांनी 1971ला मिल्टन ओबोटे यांना हटवून सत्ता हस्तगत केली.

त्यांच्या 8 वर्षांच्या सत्तेत त्यांनी जेवढं क्रौर्य दाखवलं तशी उदाहरणं आधुनिक इतिहासात फार कमी मिळतील.

4 ऑगस्ट 1972ला ईदी अमीन यांना स्वप्न पडलं आणि त्यांनी युगांडातील एक शहर टोरोरोमध्ये लष्करी अधिकाऱ्यांना आदेश दिला- अल्लानं सांगितलं आहे की, आशियातील लोकांना तातडीने देशातून बाहेर काढावं.

ते म्हणाले, "आशियातील लोकांनी युगांडावासियांत फूट पाडली आहे. त्यांनी युगांडातील लोकांशी मिळून मिसळून राहण्याचे काहीही प्रयत्न केले नाहीत. त्यांना फक्त युगांडाला लुटण्यातच रस आहे. त्यांनी गाईचं दूध तर काढलं आहे, पण तिला खाऊपिऊ घालण्याचे कष्ट घेतलेले नाहीत."

सल्ला गदाफींकडून

सुरुवातीला आशियाई लोकांनी ही घोषणा गांभीर्याने घेतली नाही. त्यांना असं वाटलं की, अमिन यांनी त्यांच्या तिरसटपणामुळे हा निर्णय... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

घेतला असेल. पण काही दिवसांनी त्यांच्या लक्षात आलं की अमिन त्यांना देशाबाहेर काढण्यासाठी हट्टाला पेटले आहेत.

त्यांनी हा निर्णय घेण्यासाठी अल्लाने स्वप्नात येऊन सांगितलं असं वारंवार म्हटलं असलं तरी 'घोस्ट ऑफ कंपाला' या पुस्तकाचे लेखक जॉर्ज इव्हान स्मिथ लिहितात, "ही प्रेरणा त्यांनी लिबियाचे हुकूमशहा कर्नल गदाफी यांच्याकडून घेतली होती.

देशावर घट्ट पकड हवी असेल तर अर्थव्यवस्था पूर्ण ताब्यात असली पाहिजे, असा सल्ला गदाफी यांनी त्यांना दिला होता. आम्ही आमच्या देशातून जसं इटालियन लोकांना दूर केलं तसं तुम्ही आशियाई लोकांना दूर करा, असा सल्ला त्यांनी अमिन यांनी दिला होता."

फक्त 55 पाऊंड नेण्यास परवानगी

जेव्हा ही घोषणा झाली तेव्हा ब्रिटनने मंत्री जिऑफ्री रिपन यांना कंपालाला पाठवलं. अमिन यांनी हा निर्णय बदलावा यासाठी त्यांची मनधरणी करावी यासाठी रिपन यांना पाठवण्यात आलं होतं. पण रिपन जेव्हा कंपालाला आले तेव्हा अमिन यांनी सांगितलं की, ते कामात फार व्यग्र आहेत आणि 5 दिवस भेटू शकत नाहीत.

त्यामुळे रिपन यांनी लंडनला परत जाण्याचा निर्णय घेतला होता. अमिन यांच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची मनधरणी केल्यानंतर ते चौथ्या दिवशी रिपन यांना भेटण्यासाठी गेले. पण याचा काहीच उपयोग झाला नाही. अमिन त्यांच्या निर्णयावर अटळ होते.

भारतानेही तिथल्या परिस्थितीचा अंदाज घेण्यासाठी परराष्ट्र खात्यातील अधिकारी निरंजन देसाई यांना कंपालाला पाठवलं होतं.

निरंजन देसाई सांगतात, "जेव्हा मी कंपालामध्ये आलो तेव्हा तिथं हाहाकार माजला होता. अनेक लोक त्यांच्या पूर्ण आयुष्यात कधी युगांडाबाहेर गेले नव्हते. प्रत्येक व्यक्तीला फक्त 55 पाऊंड आणि सोबत 250 किलो सामान नेण्याची परवानगी देण्यात आली होती. कंपालाच्या बाहेरील लोकांना तर या नियमांचीही माहिती नव्हती.''

लॉनखाली गाडलं सोनं

अमिन यांनी निर्णय इतका अचानकपणे घेतला की युगांडा सरकार त्याची अंमलबजावणी करायला तयार नव्हतं. काही श्रीमंत आशियाई लोकांनी आपल्याकडील पैसे खर्च करण्यासाठी वेगवेगळ्या कल्पना लढवल्या.

देसाई म्हणतात, "जर आपण पैसे बाहेर घेऊन जाणार नसलो तर पैसा आपल्या स्टाईलने उडवू असा विचार लोकांनी केला होता. काही हुशार मंडळींनी आपल्याजवळील पैसा बाहेर नेण्यात यशही मिळवलं. सर्वांत सोपा उपाय होता तो म्हणजे सर्व कुटुंबासह फर्स्ट क्लासने जगप्रवास करणे, त्यासाठी हॉटेल बुकिंग आधीच करणं अशा क्लृप्त्या केल्या...


त्यांनी जो धोका व्यक्त केला होता तो आजच्या 'शहरी नक्षलवाद'च्या संदर्भात वाचला तर त्याचे नवे अर्थ समजून येतील.

अडवाणी यांनी आणीबाणीला 40 वर्षं झाल्याच्या निमित्तानं कठोर शब्दांत इशार दिला होता की, "मी असं म्हणत नाही की राजकीय नेतृत्व परिपक्व नाही. पण कमरतेमुळे असा विश्वास वाटत नाही की आणीबाणी पुन्हा लागणार नाही."

त्यांनी पुन्हा असंही म्हटलं होतं की, "नागरिकांचं स्वातंत्र्य कधीही संपवलं जाणार नाही, असे कोणतेही उपाय केलेले नाहीत... मूलभूत अधिकारांना पुन्हा संपवलं जाऊ शकतं."

इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी लोकशाही आणि लोकशाहीबद्दलच्या इतर पैलूंशी बांधिलकी नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.

त्यावेळी लालकृष्ण अडवाणी यांना इतरांना दिसलं नाही असं काही दिसलं होतं का?

वैचारिक विरोध पण विश्लेषण एकच

या वर्षाच्या सुरुवातीला पुण्याजवळ भीमा कोरेगावमध्ये झालेलं दलितविरोधी आंदोलन आणि हिंसाचाराबद्दल पोलिसांनी मानवी हक्कांवर काम करणारे विचारवंत, कवी, लेखक आणि प्राध्यापक यांना अटक केली आहे.

त्यानंतर प्रशांत भूषण यांच्यापासून ते अरुंधती रॉय यांच्यापर्यंत अनेक सांगत आहेत की दे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

शात आणीबाणीपेक्षा गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अडवाणी यांचीही काळजी हीच होती की आणीबाणीनंतर असे कोणतेही उपाय केले नाहीत जेणे करून आणीबाणी लागण्याची भीती कायमची संपेल.

किती विशेष आहे की विचारसरणीच्या दोन ध्रुवांवर राहणारे लोक सध्यस्थितीचा जवळपास एक सारखाच अर्थ काढताना दिसत आहेत.

जेव्हा अडवाणी यांनी आणीबाणीबद्दल धोका व्यक्त केला होता, तेव्हा बऱ्याच लोकांना असं वाटलं होतं की अडवाणी यांचं हे वक्तव्य राजकीय पटलावर मोदींनी जो शह दिला त्याचा परिपाक आहे.

अर्थात अडवाणी यांनी त्यांचं मत कोणत्याही एका व्यक्तीच्या विरोधात नव्हतं, असं म्हटलं होतं.

'मोदी'मय भारत

तेव्हा नरेंद्र मोदींनी सत्ता हाती घेऊन एक वर्ष झालं होतं. तेव्हा ना तर भीमा कोरेगावमध्ये दलितांनी एल्गार परिषदेचं आयोजन केलं होतं ना नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येच्या कटाची ब्लू प्रिंट असलेलं कोणतही पत्र पुढं आलं होतं.

तेव्हा गोमांस ठेवण्याच्या शंकेवरून उत्तर प्रदेशातल्या दादरीतया मोहंमद अखलाकचं लिंचिंगही झालं नव्हतं. ना गोरक्षकांच्या टोळ्या जागोजागी कुणालाही पकडून मारझोड करत होते.

मोदींमध्ये नेहमीच हुकूमशहाची प्रतिमा पाहणाऱ्या कडव्या मोदीविरोधकांकडे दुर्लक्ष करुया. पण त्यावेळी अडवाणी वगळता दुसरं कुणालाही असं म्हणण्याचा विचार आला नाही की देशात आणीबाणीचा धोका निर्माण झाला आहे.

उलट देशातील उद्योगपती, व्यापारी, मुत्सद्दी, पत्रकार, बहुतांश विचारवंत आणि मतदारांना असंच वाटत होतं की काँग्रेसचं कुशासन संपलं असून देशाला मुक्ती मिळाली आहे आणि देश आता विकासाच्या मार्गावर वेगानं पुढे जाईल.

तेव्हा ती रात्रसुद्धा आली नव्हती जेव्हा मोदींनी 1 हजार आणि 500 रुपयाच्या नोटांची रद्दी करण्याची घोषणा केली होती. तेव्हा ती रात्रही आली नव्हती जेव्हा मोदी आणि राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी संसदेत बटण दाबत देशाच्या दुसऱ्या स्वातंत्र्याच्या थाटात जीएसटी लागू केल्याची घोषणा केली होती.

त्यावेळी व्यापाऱ्यांना याचा अंदाज नव्हता की नोटाबंदी आणि जीएसटीचे परिणाम काय होतील.

उदार विचारांवर प्रश्नचिन्ह

हा अंदाज करणं कठीण आहे की अडवाणी यांनी त्यांच्या आजूबाजूला काय पाहिलं की त्यांना असं वाटलं की पुन्हा आणीबाणी लागू शकते आणि नागरी अधिकारांची पायमल्ली होऊ शकते?

पण नागरी अधिकारांना कमकुवत करूनही सरकारला कुठल्याही व्यापक विरोधाची भीती राहू नये अशा परिस्थितीचा मात्र अंदाज लावता येतो....


त्यांनी ट्वीट करत म्हटलं,  "भारतात कोरोनाची लस सगळ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आरोग्य मंत्रालयाला 80 हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. इतके पैसे सरकारकडे आहेत काय? कारण हेच आता आपल्यासमोरचं आव्हान आहे ज्याला आपल्याला सामोरं जावं लागणार आहे. "

ते पुढे म्हणाले, "मी हा प्रश्न विचारत आहे कारण, लस उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना आपण मार्गदर्शन करणं गरजेचं आहे, जेणेकरून आपल्या देशातल्या सगळ्यांपर्यंत ही लस पोहोचवता येईल. "

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

दरम्यान, कोरोना संकटातून जगाला मुक्त करण्याची क्षमता भारतीय लस उत्पादनात आहे, असं मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केले आहे.

ते संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेला संबोधित करत होते.

मोदी म्हणाले, "गेल्या 8 ते 9 महिन्यांपासून संपूर्ण जग कोरोनाशी लढत आहे. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी जे प्रयत्न होत आहेत, त्यात संयुक्त राष्ट्रे नेमकी कुठे आहेत? एक परिणामकारक प्रतिसाद कुठे आहे?"

"जगातील सगळ्यात मोठ्या लस उत्पादक देशाच्या वतीनं आज मी जगाला एक आश्वासन देऊ इच्छितो. भारताच्या लशीची उत्पादन क्षमता (प्रोडक्शन) आणि ती इतरांपर्यंत पोहोचवण्याची क्षमता (डिलिव्हरी) संपूर्ण म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ानवतेला या संकटापासून बाहेर काढण्यासाठी मदत करेल. कोरोनाच्या या संकट काळात भारतानं 150हून अधिक देशांना औषधी पाठवली आहे," असंही मोदी म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, "भारतातील लोक संयुक्त राष्ट्राच्या सुधारणेसंबंधी जी प्रक्रिया सुरू आहे, ती पूर्ण व्हायची वाट पाहत आहेत. ही प्रक्रिया कधी तार्किक शेवटापर्यंत पोहोचेल की नाही, अशी चिंता भारतातल्या लोकांना वाटतेय. संयुक्त राष्ट्राच्या निर्णय घ्यायच्या व्यवस्थेपासून भारताला कधीपर्यंत दूर ठेवलं जाईल?

"ज्या देशानं अनेक वर्षं जगाच्या अर्थव्यवस्थेचं नेतृत्व केलं आणि गुलामीही पाहिली, तसंच ज्या देशातील बदलांचा जगभरातील मोठ्या हिश्श्यावर परिणाम होतो, त्या देशाला कधीपर्यंत वाट पाहावी लागणार?"

जगातील सगळ्यात मोठी लोकशाही म्हणून मिळालेली प्रतिष्ठा आणि यामुळे मिळालेला अनुभवाचा वापर आम्ही जगाच्या कल्याणासाठी करू. जनकल्याण ते जगकल्याण असा आमचा मार्ग आहे. भारत नेहमीच शांतता, सुरक्षा आणि समृद्धीसाठी कटिबद्ध राहील, असं मोदी पुढे म्हणाले.

मोदींच्या संबोधनातील इतर मुद्दे-

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


त्यांनी तयार केला हरित जाहीरनामा

डॉक्टर्स, वकील, मॅनेजर्स, शिक्षक, विद्यार्थी, कोळी, आदिवासी, सफाई कामगार, कलाकार, पत्रकार, सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक, गृहिणी... पेशा वेगवेगळा, पण सगळेच पर्यावरणप्रेमी. त्यांचं लक्ष्य आहे - राजकारणांचं लक्ष पर्यावरणाकडे वेधून घ्यायचं.

मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात काम करणाऱ्या 27 एनजीओ आणि पर्यावरण संवर्धन गटांनी एकत्र येऊन या मानवी साखळीचं आयोजन केलं होतं. त्यांनी सर्व राजकीय पक्षांसाठी एक Green Manifesto - हरित जाहीरनामा तयार केला आहे. 'United for change' हे त्यांचं ब्रीदवाक्य आहे.

मुंबईतलं आरेचं जंगल वाचवण्यासाठी काम करणाऱ्या अमृता भट्टाचारजी या हरित जाहीरनाम्यामागची भूमिका नेमक्या शब्दांत मांडतात, "शहराच्या सुधारणेसाठी आणि लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी निसर्गाचं संरक्षण करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. पण ही गोष्ट राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर नाही. त्यामुळेच आम्ही नागरिक निवडणुकांआधी एकत्र आलो आहोत आणि राजकारण्यांना संदेश देत आहोत, की ते जर पर्यावरणाचा विचार करणार नसतील, तर आम्ही त्यांना मत देणार नाही."

काय आहेत हरित जाहीरनाम्यातील मागण्या?

मुंबईत पहिल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यांदाच अशा पद्धतीचा हरित जाहीरनामा तयार करण्यात आला आहे. त्यातल्या प्रमुख मागण्या मुंबईतल्या पर्यावरणविषयक मूलभूत समस्यांशी निगडीत आहेत. पण केवळ मुंबईपुरताच नाही, तर देशातल्या कुठल्याही शहर किंवा गावाला हा जाहीरनामा लागू होतो असं या मोहिमेतले पर्यावरणवादी सांगतात.  त्यांच्या मागण्या अशा आहेत :

 • मुंबई आणि परिसरातील झाडांची कत्तल थांबवणं, जंगलांचं संवर्धन करणं.

 • मुंबईतील Air Quality Index (AQI) हवेचा दर्जा सुधारणं.

 • प्लॅस्टिक बंदी आणखी कठोरपणे लागू करणं.

 • कांदळवनं, पाणथळ जागा, नदी, तलाव, समुद्र किनारे अशा नैसर्गिक संपत्तीचं संरक्षण करणं.

 • जंगलातील प्राणी, त्यांचा निवारा आणि प्राण्यांच्या हक्कांचं रक्षण

 • ओल्या कचऱ्यातून खतनिर्मिती आणि सुक्या कचऱ्यातून पुनर्निर्मिती सक्तीची करणं (Composting and Recycling)

 • मुंबईतले मूलनिवासी, कोळी, वारली आणि अन्य आदिवासी अशा स्थानिक रहिवाशांच्या जीवनहक्कांचं रक्षण करणं

 • नवीन विकासकामं आणि घरांच्या निर्मितीला परवानगी देताना पर्यावरणाला नुकसान पोहोचू न देणं, त्यासंबंधीचे नियम काटेकोरपणे लागू करणं

 • मुलं आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खुली मैदानं, बागांची निर्मिती

 'पर्यावरणाचे प्रश्न हेच स्थानिकांचे प्रश्न'

 एरवी मुंबईच्या पांढरपेशा, चाकरमानी वर्गाला फारसं इतरांकडे पाहण्यासही वेळ नसतो अशी अनेकांची धारणा असते. पण हेच सामान्य मुंबईकर हरित जाहीरनाम्यासाठीच्या मानवी साखळीलाही उत्स्फुर्त प्रतिसाद देताना दिसले.

 लोकांचा असा सहभाग वाढणं हे पर्यावरण मोहिमांसाठी गरजेचं असल्याचं मत पर्यावरणप्रेमींनी मांडलं आहे.

"पर्यावरणापासून स्थानिक नागरिकांना वेगळं करता येणार नाही, विकासाच्या नावाखाली भूमिपुत्रांचं आणि निसर्गाचं विस्थापन थांबायला पाहिजे." असं मत भूमिपुत्र आंदोलनाच्या गिरीश साळगांवकर यांनी मांडलं आहे. "

 स्थानिक कोळी आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ते नंदकुमार पवारही हेच सांगतात, "समुद्र, खाड्या, कांदळवनं, पाणथळ जागा आमच्या जीवनातले अविभाज्य घटक आहेत. हा भाग सुरक्षित राहणं आमच्या रोजीरोटीच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाचं आहे."

 मुंबईतल्या आरे कॉलनीतील जंगलात राहणारे आदिवासीही या मोहिमेत सहभागी झाले आहेत. त्यांपैकीच एक आशा भोये सांगतात, "सगळ्या पक्षांनी हे लक्षात घ्यायला हवं, की जंगल नष्ट केलं तर ते तुमच्यासाठी पण हानीकारक आहे. आमचं तर जगणंच जंगलावर अवलंबून आहे....


त्यांनी बीबीसीला EXCLUSIVE  मुलाखत दिली. त्यात ते म्हणतात की तीन महिन्यांपूर्वीपर्यंत नरेंद्र मोदी सरकारची प्रतिमा दलितविरोधी सरकार अशी रंगविण्यात आली होती.

मात्र आता या प्रतिमेत पूर्णपणे बदल झालेला आहे.

अॅट्रॉसिटी कायद्यात झालेल्या बदलानंतर देशभरात उठलेलं वादळ ते बिहारमधील राजकारण, यासर्वांवर काय आहे रामविलास पासवान यांचं मत? संपूर्ण मुलाखत इथे वाचा.

अॅट्रॉसिटी कायद्यावरून संपूर्ण देशात एक प्रकारचा वाद निर्माण झाला. सुरुवातीला या कायद्यातील सुधारणेविरोधात दलित समाजाने भारत बंद पुकारला. तुम्ही सुद्धा विरोध केला होता आणि नुकतच उच्चवर्णीयांच्या संघटनांनीसुद्धा भारत बंदची हाक दिली होती. या संपूर्ण प्रकरणाकडे तुम्ही कसं बघता?

या कायद्याला 29 वर्षं झाली. 1989 पासून हा कायदा लागू आहे. यावर कधीच कुणी आक्षेप घेतला नाही. या काळात देशात आठ पंतप्रधान झाले.

आधी व्ही. पी. सिंह, त्यानंतर चंद्रशेखऱ, एच. डी. देवेगौडा, आय. के. गुजराल, पी. व्ही. नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह आणि आता नरेंद्र मोदी. कायद्यात कुठलाच बदल झालेला नव्हता.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं 20 मार्च 2018 ला एक निर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्णय दिला. जो या कायद्याच्या गाभ्यालाच हात घालणारा होता. एससी-एसटी कायद्याखाली दाखल प्रकरणांमध्येसुद्धा अटकपूर्व जामीन दिला जाऊ शकतो, असा निर्णय न्यायमूर्ती ए. के. गोयल यांनी दिला.

या निर्णयाविरोधात कुठलाच राजकीय पक्ष नव्हे तर ज्या नवीन-नवीन दलित संघटना उदयास आल्या आहेत, त्या रस्त्यावर उतरल्या.

सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र 2 एप्रिलच्या भारत बंददरम्यान हिंसक घटना घडल्या. त्यात 12 जणांचा मृत्यू झाला. 10 दलित ठार झाले. शेकडो लोकांना अटक करण्यात आली.

हिंसेनंतर आम्ही सरकारवर दबाव आणला. कारण दलित संघटनांनी 9 ऑगस्टला पुन्हा बंदचा इशारा दिला होता.

मात्र पंतप्रधानांनी गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. त्यात मीसुद्धा होतो. त्यात हे ठरलं की कोर्टाचा निकाल नाही आला तर आम्ही अध्यादेश काढू. यानंतर सरकारनं मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक बोलावून विधेयकाला मंजुरी दिली. यानंतर जो मूळ कायदा आहे तो तसाच आहे. एक स्वल्पविरामही जोडला किंवा काढलेला नाही.

या संपूर्ण प्रकरणाला राजकीय चश्म्यातून बघण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे. काहींचं म्हणणे आहे की हा संपूर्ण वाद भाजपनेच उकरून काढला आहे.

भाजप का वाद निर्माण करेल. विरोधकांनी दोन्ही बाजूंना भडकवण्याचं काम केलं आहे.

दोन एप्रिलला दलितांच्या बंददरम्यान काँग्रेस आणि बहुजन समाज पक्षाच्या लोकांनी भडकवण्याचं काम केलं. त्यांची माणसंही आत गेली होती.

विशेष म्हणजे याच त्या मायावती आहेत ज्यांनी 20 मे 2007 रोजी त्यांच्या सरकारच्या काळात तरतूद केली होती की अॅट्रॉसिटी कायद्याचा दुरुपयोग होतो. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी होत नाही तोवर एफआयआर दाखल करू नये. याला दुहेरी राजकारण म्हणतात.

एकीकडे दलित मुलांना भडकवा आणि दुसरीकडे उच्चवर्णीयांना. आम्ही तर पूर्वीपासूनच म्हणत आहोत की उच्चवर्णीयांमधील गरिबांनाही 15टक्के आरक्षण द्या.

पण तुम्ही ज्या सरकारचे मंत्री आहात त्या सरकारची प्रतिमा दलित आणि अल्पसंख्याकविरोधी झाली आहे.

ही प्रतिमा सहा महिन्यांपूर्वी होती. तीन महिन्यांपूर्वी होती.

मी तेव्हाही म्हटलं होतं की ही प्रतिमा बदलावी लागेल. प्रतिमा सुधारणं हे आमचं काम आहे.

तुम्ही हे लक्षात घ्या की या सरकारनं बाबासाहेबांशी संबंधीत 4 जागांवर स्मारकं बनवली आहेत. लंडनमध्ये ते ज्या ठिकाणी राहत होते ते घर खरेदी केलं आहे, आंबेडकर फाउंडेशन सुद्धा केलं आहे.

साऱ्या योजना...


त्यांनी भाषणात म्हटलं की, "काँग्रेसचे 55 वर्षं आणि माझे 55 महिने. त्यांनी 55 वर्षं सत्ता भोगली तर आम्ही 55 महिने सेवा केली."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

2014च्या लोकसभा निवडणूक प्रचाराच्यावेळीही नरेंद्र मोदी यांनी अशाच प्रकारे नेहरू-गांधी परिवाराला लक्ष्य केलं होतं.

त्यावेळी ते म्हणायचे, "तुम्ही काँग्रेसला 60 वर्षं दिली. त्यांनी भ्रष्टाचार आणि दुरवस्था याशिवाय काहीही दिलं नाही. देशाचं भविष्य सुधारण्यासाठी तुम्ही मला आणि भाजपला 60 महिने द्या."

"तुम्ही मला देशाचा चौकीदार करा जो देशातली संपत्ती घेऊन कुणाला पळू देणार नाही," असही ते त्यावेळी म्हणायचे.

त्यावेळच्या ट्वीटमध्ये काँग्रेस पक्षानं देशावर 60 वर्षं राज्य केलं, असा दावा ते करायचे.

2014मध्ये सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी 2016मध्ये संसदीय भाषणात तेच वक्तव्य परत एकदा केलं.

"जर काँग्रेसने गरीबांची मदत केली असती तर 60 वर्षांनंतर देशातल्या गरीबांची अशी वाईट स्थिती राहिली नसती. काँग्रेसच्या खराब कामगिरीला आपण विसरू शकत नाही," असा त्यांनी आरोप केला होता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं भाषण काळजीपूर्वक ऐकलं तर त्यांच्यासाठी काँग्रेसच्या सत्तेचा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कार्यकाळ बदलत राहिला आहे. केवळ मोदी नव्हे तर अमित शाह यांच्यासहित भाजपचे वरिष्ठ नेते यांनी अनेकवेळा काँग्रेसनं भारतावर 70 वर्षं राज्य केलं, असं म्हटलं आहे.

पण वरील सर्वं दावे तसं पाहिलं तर चुकीचे आहेत. अधिकृतरित्या काँग्रेसची एकूण 54 वर्षं, 4 महिने आणि 27 दिवस केंद्रात सत्ता होती.

काँग्रेसची सरकारं

15 ऑगस्ट 1947ला भारत स्वातंत्र्य झाल्यावर पंडित जवाहरलाल नेहरू देशाचे पहिले पंतप्रधान झाले.

त्यानंतर काँग्रेसने सलग 29 वर्षं, 7 महिने आणि 9 दिवस केंद्रात सत्ता राखली.

त्यादरम्यान नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादूर शास्त्री आणि इंदिरा गांधी देशाचे पंतप्रधान राहिले.

इंदिरा गांधी यांची पहिली काराकिर्द 24 मार्च 1977ला संपली. तर 14 जानेवारी 1980ला इंदिरा गांधी परत एकदा भारताच्या पंतप्रधान झाल्या. 31 ऑक्टोबर 1984ला त्यांची हत्या झाली.

इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर राजीव गांधी देशाचे पंतप्रधान झाले. ते 2 डिसेंबर 1989 पर्यंत पंतप्रधान होते.

 1991मध्ये काँग्रेसने परत सत्ता स्थापन केली. तेव्हा 21 जून 1991रोजी पी. व्ही. नरसिंह राव हे पंतप्रधान झाले. ते 4 वर्षं 10 महिने आणि 26 दिवस भारताचे पंतप्रधान राहिले.

त्यांनंतर मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस 10 वर्षं आणि 4 दिवस सत्तेत होती.

काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर आलेली सरकारं

29 जुलै 1979मध्ये काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर जनता पक्ष (सेक्युलर) अगदी कमी काळासाठी सत्तेत होता. चरण सिहं यांचं सरकार केवळ 170 दिवसांसाठी सत्तेत होतं.

1990 मध्ये समाजवादी जनता पक्षानंही थोड्या काळासाठी सत्ता स्थापन केली होती. त्यावेळी चंद्रशेखर पंतप्रधान झाले होते.

त्यांनी 10 नोव्हेंबर 1990 पासून 21 जून 1991 (223 दिवस) सरकार चालवलं.

1996मध्ये काँग्रेससहित 13 पक्षांचं समर्थ घेऊन देवेगौडा यांनी सरकार स्थापन केलं होतं. नंतर काँग्रेसने त्यांचा पाठिंबा काढून घेतला.

1997 मध्ये देवेगौडा यांचं सरकार पडल्यावर इंद्रकुमार गुजराल पंतप्रधान बनले होते. तेव्हाही काँग्रेसने ते सरकार जास्त काळ चालू दिलं नाही.

इंद्रकुमार गुजराल हे 332 दिवसांसाठी पंतप्रधान होते. 19 मार्च 1998 रोजी त्यांचा कार्यकाळ संपला. काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर इतर पक्षांनी एकूण 2 वर्षं 10 महिने केंद्रात सत्ता चालवली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब,...


त्यांनी राज्यपालपदाची सूत्रं हातात घेतल्यानंतर थोड्याच दिवसात राज्यात निवडणुका झाल्या. त्यानंतर सत्तास्थापनेचं मोठं नाट्यही घडलं. कोश्यारींनी देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांना अचानक शपथ दिल्यानंतर त्यांच्यावर भाजपची बाजू घेत असल्याचा आरोप झाला.

त्यानंतर कोरोनाची साथ आल्यानंतरही भाजपचे नेते वारंवार राज्यपालांकडे जाऊन भेटी घेत आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी आघाडीच्या नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

उद्धव ठाकरेंची आमदार म्हणून नेमणूक करायला कोश्यारींनी विरोध केल्यानंतर शिवसेनेने त्यांच्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. अखेर पंतप्रधान मोदींनी सांगितल्यानंतर राज्यपाल कोश्यारींनी उद्धव ठाकरेंचा आमदार व्हायचा मार्ग मोकळा केला.

विद्यापीठाच्या परीक्षांच्या मुद्द्यावरूनही राज्य सरकारच्या विरोधात कोश्यारींनी भूमिका घेतली. त्यावेळी संघर्ष टाळून राज्य सरकारने कुलपती असलेल्या राज्यपालांचं म्हणणं मान्य केलं. त्यावेळी शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी कोश्यारींना केलेल्या नमस्काराचा फोटो राजभवनने जारी केला आणि त्यावर सोशल मीडियात एकच चर्चा सुरू झाली.

राज्यपालासारख्या घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीने पक्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

षीय राजकारण करणं अपेक्षित नसतं. पण ते भाजपला झुकतं माप देत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर राज्यातल्या सत्ताधाऱ्यांनी प्रत्यक्ष अथव अप्रत्यक्षपणे केला आहे.

सी. विद्यासागर राव यांचा राज्यपालपदाचा कार्यकाळ 30 ऑगस्ट 2019 रोजी संपला. त्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी भगत सिंह कोश्यारींची नियुक्ती केली.

लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा सुमित्रा महाजन या महाराष्ट्राच्या आगामी राज्यपाल असतील, अशी चर्चा होती. मात्र, कोशियारांची नाव जाहीर झाल्यानं या चर्चांनाही पूर्णविराम मिळाला.

कोण आहेत कोश्यारी?

उत्तराखंडच्या बगेश्वर जिल्ह्यात भगत सिंह कोश्यारी यांचा 17 जून 1942 रोजी जन्म झाला. उत्तराखंड हे स्वतंत्र राज्य होण्याआधी उत्तर प्रदेशचा भाग होता. त्यामुळं कोशियारींचं बालपण, शिक्षण आणि सार्वजनिक आयुष्याचा प्रारंभही उत्तर प्रदेशातच झाली. अलमोडा कॉलेजमधून त्यांनी इंग्रजी विषयात एमएचं शिक्षण घेतलं.

महाविद्यालयीन जीवनापासूनच त्यांना राजकारणाची आवड होती. 1961-62 या काळात ते अलमोडा कॉलेजच्या विद्यार्थी संघटनेत कार्यरत होते.

पेशानं शिक्षक आणि पत्रकार असलेल्या कोश्यारींनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातून सामाजिक कामास सुरुवात केली. त्यानंतर ते भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून राजकारणात आले.

उत्तराखंडचे दुसरे मुख्यमंत्री:

भगत सिंह कोश्यारी यांनी आतापर्यंत भूषवलेली महत्त्वाची राजकीय पदं :

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


त्यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत आणि आता त्यांना जामीनही मिळाला आहे, पण या प्रकरणानिमित्ताने 'धृवीकरण साधणारं व्यक्तिमत्व' या त्यांच्या प्रतिमेला बळकटी मिळाली.

एप्रिल महिन्यात 'रिपब्लिक भारत' वाहिनीवरील आपल्या 'प्राइम टाइम' कार्यक्रमात अर्णव यांनी म्हटलं होतं की, "हिंदूंची 80 टक्के लोकसंख्या असलेल्या देशामध्ये हिंदू असणं हाच गुन्हा ठरलेला आहे."

"आज एखाद्या मौलवीची किंवा पाद्रीची हत्या झाली असती, तरीही लोक गप्प बसले असते का?"

दोन हिंदू साधूंना व त्यांच्या ड्रायव्हरला मारहाण करून जमावाने त्यांची हत्या केली, या घटनेच्या संदर्भात अर्णव बोलत होते.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, गाडीतून जाणारी माणसं लहान मुलांचं अपहरण करणारी आहेत, अशी समजूत लोकांनी करून घेतल्याने ही घटना घडली. हल्ला करणारे व मृत्युमुखी पडलेले सर्व हिंदूच होते. परंतु, या मृतांचं हिंदू असणंच त्यांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलं, असा दावा एक आठवडाभर रिपब्लिक नेटवर्कच्या वाहिन्यांवरून प्रसारित झालेल्या कार्यक्रमांमध्ये केला गेला.

अर्णव यांच्या फटकळ, आक्रस्ताळ्या व पक्षपाती वार्तांकनाचा हा सर्वांत मोठा धोका आहे, असं टीकाकार म्हणता... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त. सत्ताधारी भाजपला लाभ व्हावा, यासाठी या वाहिनीच्या प्रेक्षकांना चुकीची माहिती दिली जाते, गैरप्रचार केला जातो आणि भेदभाव वाढवणारे व चिथावणीखोर विचार पुरवले जातात.

अर्णव आणि रिपब्लिक टीव्ही यांनी बीबीसीच्या मुलाखतीच्या विनंतीला उत्तर दिलं नाही. चिथावणीखोर व बनावट बातम्या आणि भाजपच्या बाजूने पक्षपात, या प्रश्नांवरही कंपनीच्या बाजूने काही उत्तर देण्यात आलं नाही.

वादग्रस्त शैली

वार्तांकनाची अशी शैली वापरणारे अर्णव हे काही पहिले पत्रकार नव्हेत, पण त्यांनी आधीपासून रूढ शैलीमध्ये आणखी आक्रस्ताळेपणा व आक्रमकता यांची भर घातली.

त्यांची बोलण्याची पद्धतही धृवीकरण वाढवणारी असते आणि भारतातील धार्मिक भेदभावाचा लाभ घेण्याचा काम त्यातून साधलं जातं.

तबलीगी जमात ही मुस्लीम संघटना टाळेबंदीच्या नियमांचे उल्लंघन करते आहे, असा आरोप अर्णव यांनी एप्रिल महिन्यात केला, आणि या संघटनेच्या नेत्यांना तुरुंगात डांबावं, असं आवाहन पंतप्रधान मोदी यांना केलं.

महामारीच्या सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये दिल्लीत या संघटनेचे लोक एकत्र आले होते आणि मग देशभरातील हजारो ठिकाणी त्यांनी कोव्हिड पोचवल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. इथला कार्यक्रम टाळेबंदीच्या आधीपासूनच सुरू होता, असं आयोजकांनी वारंवार सांगितलं. त्यांचा हा दावा खरा असल्याचं देशभरातील अनेक न्यायालयांनीही स्पष्ट केलं आहे.

परंतु, रिपब्लिक व इतर काही वाहिन्यांच्या चुकीच्या वार्तांकनामुळे समाजमाध्यमांवर इस्लामविरोधी प्रतिक्रिया दिल्या गेल्या.

अर्णव त्यांच्या कार्यक्रमात म्हणाले, "सध्या देश ज्या वाईट परिस्थितीतून जातोय, त्याला तबलीगी जमात जबाबदार आहे, हे तुम्हाला आवडलं किंवा नाही आवडलं तरी खरं आहे."

जुलै महिन्यात या वाहिनीच्या वार्तांकनाचा सर्व भर बॉलिवूडमधील अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याच्या मृत्यूवर होता.

सुशांतचा मृत्यू आत्महत्येने झाल्याचं पोलिसांचं म्हणणं होतं, पण सुशांतची मैत्रिण रिया चक्रवर्ती हिनेच त्याला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा आरोप करत सुशांतच्या कुटुंबांनी एफआयआर दाखल केला.

रियाने हे आरोप फेटाळून लावले, परंतु या आरोपांच्या निमित्ताने स्त्रीद्वेष्ट्या व कडवट वार्तांकनाची सुरुवात झाली. रिपब्लिकने तर रियाच्या अटकेसाठी मोहीमच चालवली.

'न्यूज-लॉन्ड्री' या संकेतस्थळाच्या कार्यकारी संपादक मनिषा पांडे म्हणतात, "भारतातील लोक रिपब्लिकची तुलना अमेरिकेतल्या फॉक्स न्यूजशी करतात,...


त्यांनी हे वक्तव्य नेमकं का केलं आणि ते म्हणतात त्याप्रमाणे खरंच रिपब्लिकन पक्षाला भवितव्य आहे की नाही, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने केला आहे.

आठवले यांनी काय म्हटले?

"बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत रिपब्लिकन ऐक्य हा विषयही मागे पडला आहे. आता कार्यकर्तेही इतर पक्षांमध्ये जाऊ लागले आहेत, त्यामुळे यापुढे एकाकी लढण्यापेक्षा मोठ्या पक्षाशी युती करूनच सत्तेचे राजकारण करावे लागेल," असं वक्तव्य रामदास आठवले यांनी केलं.

लोकसत्ताला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी आपले विचार मांडले. "प्रदीर्घ काळ सत्तेचे राजकारण करूनही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संकल्पनेतील रिपब्लिकन पक्ष वाढवता आला नाही, गटबाजीने ग्रासलेल्या पक्षाला आता भवितव्य उरलेले नाही," असे ते म्हणाले.

लोकसत्ताचे सहाय्यक संपादक मधु कांबळे यांनी त्यांची मुलाखत घेतली. या मुलाखतीबद्दल विचारले असता मधु कांबळे यांनी बीबीसीला सांगितलं की "रामदास आठवले यांनी अनेक विषयांवर आपली मतं मांडली. त्यांचं हे विधान सध्याच्या राजकीय परिस्थिती आणि गटबाजीबाबतचं आहे. त्या परिस्थितीचं निरपेक्षपणे मूल्यमापन त्यांनी केलं आहे."

"रामदास आठवले हे ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चळवळीतून पुढे आलेले नेते आहेत आणि अजूनही त्यांचा जनसंपर्क आहे. राजस्थान, हरियाणा, तामिळनाडू अशा राज्यातही रिपब्लिकनच्या शाखा आहेत. या राज्यातील कार्यकर्त्यांची संख्या कमी असली तरी त्यांचा प्रेझेन्स आहे ही बाब दुर्लक्षून चालणार नाही," असं कांबळे सांगतात.

रामदास आठवले यांची भवितव्यातली दिशा काय असू शकते असं विचारल्यावर कांबळे सांगतात, "सध्या तरी ते भाजपसोबत आहेत आणि त्यांच्यासोबतच ते पुढील काळात दिसतील. पण राजकारणात फार पुढचं सांगता येऊ शकत नाही."

रिपब्लिकन पक्षाची सध्याची स्थिती कशी आहे?

रिपब्लिकन पक्षाची भारतीय जनता पक्षासोबत युती आहे. सध्या रिपब्लिकन पक्षाचा एकही आमदार विधिमंडळात नाहीये. रिपाइंचे एकमेव खासदार आहेत रामदास आठवले आणि ते राज्यसभेवर आहेत. या व्यतिरिक्त विधिमंडळातील दोन्ही सभागृहात त्यांच्या पक्षाचा एकही सदस्य नाही.

रिपब्लिकन पार्टीचे सध्या प्रमुख चार गट आहेत. एक आहे आठवले गट, दुसरा जोगेंद्र कवाडे यांचा गट. कवाडे हे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे प्रमुख आहेत. तिसरा आहे गवई गट, याचे अध्यक्ष आहेत राजेंद्र गवई आणि चौथा गट आहे तो प्रकाश आंबेडकर यांचा. त्यांच्या पक्षाचं नाव भारिप बहुजन महासंघ आहे.

पण 2019 च्या निवडणुकीमध्ये त्यांनी अनेक कार्यकर्त्यांची मोट बांधून निवडणूक लढवली होती. त्याला वंचित बहुजन आघाडी असं नाव त्यांनी दिलं होतं.

डॉ. आंबेडकरांनी शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनची स्थापना केली होती. त्यातूनच पुढे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उदयास आली.

दादासाहेब गायकवाड हे रिपब्लिकन पक्षाचे महत्त्वाचे नेते मानले जातात. दादासाहेब 1957 ते 1962 या काळात लोकसभेचे नाशिक येथून खासदार होते. काही काळ ते रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्षही होते. पुढे बी. सी. कांबळे, बी. डी. खोब्रागडे, रा. सु. गवई यांनी या पक्षाचे नेतृत्व केले.

70 च्या दशकात दलित राजा ढाले यांनी दलित पॅंथरची स्थापना केली. नामदेव ढसाळ, अरुण कांबळे, रामदास आठवले, गंगाधर गाडे यांनी आंबेडकरी चळवळीचे कार्य हाती घेतले. दलित पॅंथरमधील अनेक कार्यकर्ते रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियामध्ये आले. त्यापैकी एक रामदास आठवले.

'सुरुवातीपासूनच कुणाच्या तरी सोबत'

रामदास आठवले यांनी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाबाबत असे वक्तव्य का केले असावे असे विचारले असता ज्येष्ठ पत्रकार प्रताप आसबे सांगतात की "सुरुवातीपासूनच रिपब्लिकन ऑफ इंडिया हा पक्ष कुणाचा तरी सहयोगी पक्ष...