त्यातच राज्यभरात लांबलेल्या पावसाने मांडलेलं थैमान आणि व्यथित झालेला बळीराजा, यामुळे गेल्या आठवड्याभरात सोशल मीडियावर मीम्सचं चांगलंच पीक आलेलं दिसतंय.

अनिल कपूरने यावर्षीच्या जानेवारी महिन्यात नरेंद्र मोदींची सदिच्छा भेट घेतली होती. त्यावेळी एका चित्रपटाबाबत चर्चा करतानाचा हा फोटो त्यांनी ट्वीट केला होता. हा जुना फोटो मीम्स तयार करणाऱ्यांनी शोधून काढलाय.

अभिनेता अनिल कपूर 'नायक' सिनेमात 24 तासांसाठी मुख्यमंत्री झाला होता. त्याचा संदर्भ सद्यपरिस्थितीशी जोडत अनिल कपूर आणि नरेंद्र मोदी यांच्या फोटोखाली `महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री. उद्या होणार शपथविधी' असं लिहून शेअर केलं आहे.

मध्यंतरी शिवसेनेकडून वाटाघाटीत जेही ठरतंय, ते भाजपकडून लिहून घेणार असं म्हटलं होतं. त्यावर सतीश आचार्य यांनी हे कार्टून रेखाटलं आहे.

सतीश आचार्य यांचं कार्टून

अन्य एका मीममध्ये "सरकार नसलं तरी चालतंय", असा टोमणा मारण्यात आला आहे.

दोन्ही पक्षांवरील असे कार्टून्सही चांगलेच व्हायरल होत आहेत.

रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष आणि खासदार रामदास आठवले यांच्या कविता सोशल मीडियावर चांगल्याच लोकप्रिय आहेत. मात्र महाराष... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्ट्राच्या राजकारणात तेही सक्रिय असल्याने त्यांचं नाव वारंवार येत आहे.

म्हणून असंही एक मीम व्हायरल होत आहेच.

'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या एका बातमीनुसार आठवले यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे की, "या सगळ्यात माझं नाव विनाकारण घेतलं जात आहे. निवडणुकीत माझ्या पक्षानं खूप जागा जिंकल्या नाहीत. तरीही मला मुख्यमंत्रिपदाची संधी मिळाली तर, मी चांगलं काम करून दाखवेन."

मराठीत गाजलेल्या 'अशी ही बनवाबनवी' सिनेमाला 31 वर्षं पूर्ण झाली असली, तरी त्यातलं प्रत्येक पात्र आणि संवाद आजही तितकाच लोकप्रिय आहे. या सिनेमातल्या संवादांचा आधार अनेक मीम्समध्ये घेतला जातो. परंतु सध्याचा सत्तास्थापनेच्या तिढ्याला संवाद नाही तर सिनेमाच्या पोस्टरचा आधार घेतला आहे.

ट्विटर, फेसबुक आणि सगळ्यात जास्त व्हॉट्सअॅपवर व्हायरल होणाऱ्या मीम्सबरोबरच सध्याच्या परिस्थितीवर चपखल असे विनोदही शेअर होत आहेत.

लांबलेला पाऊस महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री पाहूनच जाणार, त्यामुळे लवकरात लवकर मुख्यमंत्री ठरवा, अशा आशयाचे विनोद फिरत आहेत.

दुसऱ्या एका फोटोमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे एकमेकांना खुर्चीवर बसण्याचा आग्रह करत आहेत.

ह्रतिक रोशनच्या 'सुपर 30' चित्रपटातील एका सीनचा वापर करून उद्धव ठाकरे अमित शहा यांना 'ही चिटींग आहे', असं म्हणत असल्याचं फोटोमध्ये म्हटलंय.

काहींनी सॅक्रेड गेम्सचा हा मीम शेअर केला आहे.

त्याशिवाय दोन्ही पक्षांबाबतचे अनेक विनोद, चार ओळीतल्या वात्रटीका व्हायरल होत आहेत.

त्यापैकी एकामध्ये मुख्यमंत्रिपदासाठी विविध पर्याय सांगण्यात आलेले आहेत.

एकूणच, सत्तास्थापनेमधली कारस्थानं, मतं, सेनेच्या मागण्या, भाजपाची भूमिका अशा सगळ्या गदारोळात सामान्यांना मीम्समधून जरा मजा घेता येतेय. नेटकऱ्यांच्या सृजनशीलतेला एक व्यासपीठ या सगळ्या घडामोडींमधून मिळालं, हे मात्र नक्की.

त्यामुळेच की काय, कार्टूनिस्ट मंजूळ यांनी हे कार्टून काढलंय.

मंजूळ यांचं कार्टून

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


त्यातच शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना अनेक बडे नेते शिवसेनेच्या वाटेवर आहेत. पंकजांबद्दल 12 डिसेंबरला काय ते स्पष्ट होईल, असं विधान केल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. भाजपनं मात्र या वृत्ताचं खंडन केलं आहे.

अशातच उद्धव ठाकरे यांनी पंकजा मुंडे यांच्या अभिनंदनाच्या ट्वीटला प्रतिसाद देत त्यांचे आभार मानले आहेत. यावेळी त्यांनी गोपिनाथ मुंडे यांच्या आठवणींना सुद्धा उजाळा दिला आहे.

"आपले मनःपूर्वक धन्यवाद पंकजा ताई मुंडे! 'राज्याचे हित प्रथम' याच संस्कृतीने आणि परंपरेने महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार महाराष्ट्राच्या हितासाठी काम करेल आणि स्व. गोपीनाथ मुंडे साहेब यांना अभिप्रेत असा महाराष्ट्र घडवेल असा विश्वास मी तुम्हाला देतो," असं उद्धव ठाकरे यांनी ट्वीट केलं आहे.

यामुळे पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आलं आहे.

पंकजा मुंडे भाजप सोडणार?

रविवारी (1 डिसेंबर) पंकजांनी लिहिलेल्या फेसबुक पोस्टमध्ये 'मावळे' हा शब्द वापरला होता. हा खास शिवसेनेकडून वापरला जाणारा शब्द असल्यानं पंकजा भाजपला सोडणार का, असा प्रश्न विचारला जाऊ  लागला.

कट्टा न्यूजचे संपादक सुधीर सू... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र्यवंशी यांनी पंकजा मुंडे आणि एकनाथ खडसे हे कोणत्याही क्षणी भाजपला सोडचिठ्ठी देऊ शकतात असं म्हटलं आहे. पक्षानं आपल्यावर अन्याय केल्याची भावना दोन्ही नेत्यांच्या मनात असल्याचं सूर्यवंशी यांचं म्हणणं आहे.

दरम्यान, पंकजा मुंडेंच्या फेसबुक पोस्टनंतरही सुधीर सूर्यवंशी यांनी त्यांच्या राजकारणाची पुढील दिशा काय असू शकते याच्या शक्यता वर्तवणारं ट्वीटही केलं होतं. सूर्यवंशी यांनी या ट्वीटमध्ये म्हटलं होतं, की पंकजा त्यांच्या 12 समर्थक आमदारांसह शिवसेनेमध्ये प्रवेश करू शकतात, अशी शक्यताही वर्तवली होती.

पंकजा वेगळा विचार करणार?

''पंकजा मुंडे यांच्या पोस्टमध्ये शेवटी 'मावळे' येतील असा उल्लेख आहे. आतापर्यंत भगवानगडासंदर्भात मावळे असा उल्लेख कधी झाला नव्हता. मात्र आज लिहिलेल्या पोस्टमध्ये मावळे येतील असं त्यांनी म्हटलं आहे. मावळे हा उल्लेख शिवसेनेसंदर्भात केला जातो. त्यामुळे मावळे हा शब्द सूचक आहे. पंकजाताई काही वेगळा डाव मांडू शकतात'', असं लोकसत्ताचे वरिष्ठ पत्रकार सुहास सरदेशमुख यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, ''भाजप-राष्ट्रवादी सरकार स्थापन झालं तेव्हा देवेंद्र फडणवीस आणि धनंजय मुंडे यांच्यात चर्चा झाली होती. धनंजय मुंडे हे पंकजा मुंडे यांचे कट्टर विरोधक आहेत. विरोधकांशी चर्चा करण्याआधी स्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चा करावीशी वाटली नाही का? असा संदेश पंकजा मुंडे यांच्या समर्थकांना गेला''.

''पंकजा मुंडे या भाजपचा महत्वपूर्ण ओबीसी चेहरा आहेत. भाजपला त्यांना डावलणं शक्य नाही. अंतर्गत धुसफूस असू शकते मात्र भाजप नेतृत्वाला त्यांना बाजूला सारता येणार नाही'' असं त्यांनी सांगितलं.

दरम्यान पंकजा मुंडे यांचे समर्थक महादेव जानकर यांनी पंकजा मुंडे अन्य काही विचार करतील ही शक्यता फेटाळून लावली. "मतदारांशी त्यांचं भावनिक नातं आहे. जिव्हाळा आहे. निवडणूक निकालानंतर जाहीरपणे त्यांनी संवाद साधला नसल्याने पोस्टच्या माध्यमातून त्यांनी आपलं म्हणणं जनतेसमोर मांडलं आहे. यातून वेगळा अर्थ काढण्याची आवश्यकता नाही," असं सांगितलं.

''पाच-सहा दिवसांपूर्वी त्यांच्याशी बोलणं झालं. त्यांनी नेहमीच्या हसतखेळत पद्धतीने संवाद साधला. पण हा संवाद राजकीय गप्पा स्वरुपाच्या नव्हत्या, कौटुंबिक होत्या. त्यांच्या वागण्यात काहीही वेगळं जाणवलं नाही. त्या भाजपच्या मोठ्या नेत्या आहेत, कोअर कमिटीच्या सदस्या आहेत. परळी, बीड परिसरासाठी त्यांनी मोठा निधी मिळवून...


त्यातच, वृत्तपत्रांच्या माध्यमातूनही कोरोना व्हायरसचं संक्रमण होऊ शकतं, असाही एक दावा केला जातोय. प्रिंटिंग प्रेसमधून तुमच्या घरापर्यंत वृत्तपत्र पोहोचेपर्यंत अनेक लोकांचा स्पर्श त्याला झालेला असतो. त्यामुळे वृत्तपत्राच्या माध्यमातून व्हायरसचं संक्रमण होतं, असा दावा करण्यात येत आहे.

भारतात कोरोना व्हायरसची प्रकरणं

एकूण प्रकरणं

संपूर्ण बरे झालेले

मृत्यू

स्रोत- आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय

                            11: 30 IST ला शेवटचं अपडेट

या दाव्याची सत्यता पडताळण्यासाठी बीबीसीनं जागतिक आरोग्य संघटनेशी (WHO) संपर्क केला.

एका ईमेलच्या उत्तरात WHOने बीबीसीला सांगितलं, "जर कुणी कोव्हिड-19 ची लागण झालेली व्यक्ती वृत्तपत्राला स्पर्श केला असल्यास त्यावर विषाणू काही वेळासाठी राहू शकतात. मात्र, वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून संक्रमणाची शक्यता फारच कमी आहे. कारण संक्रमण अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतं, जसं की, तुमच्यापर्यंत विषाणू किती प्रमाणात पोहोचतो, कुठल्या गोष्टीवर किती वेळ विषाणू जिवंत राहतो, कुठल्या वातावरणात आहे, वगैरे."

कोरोना व्हायरस

मात्र, याबद्दल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अधिक नीट समजून घेण्यासाठी भारताच्या नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (NSDC) चे संचालक डॉ. सुजीत कुमार सिंह यांच्याशी आम्ही बातचीत केली.

डॉ. सिंह सांगतात, "वृत्तपत्रांमधून कोव्हिड-19 पसरत असल्याचं कुठेच आढळले नाही. अन्यथा, आम्ही स्वत:हून त्याबाबत माहिती दिली असती.

"कोव्हिड-19 हा मुख्यत: शिंकल्यानं किंवा खोकल्यानं तोंडावाटे बाहेर आलेल्या थेंबांद्वारे पसरतो. त्यामुळं लोकांनी एकमेकांपासून विशिष्ट अंतर दूर राहिलं पाहिजे आणि हात स्वच्छ धुवले पाहिजेत, हाच उपाय आहे. हा विषाणू जगात सर्वांसाठीच नवीन आहे. त्यामुळं याच्याशी संबंधित माहिती हळूहळू समोर येत राहील."

केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण

माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी काही दिवसांपूर्वीच वृत्तपत्रांशी संबंधित अफवांचा उल्लेख करत एका पत्रकार परिषदेत म्हटलं होतं, "आज माझ्या घरीही वृत्तपत्र आलं नाही. मी याबाबत माहिती घेतली, तेव्हा कळलं की वृत्तपत्रांसंबंधी खूप अफवा पसरल्यात. काही लोकांनी पेपरवाल्यांना पेपर घरी न देण्यास सांगितलंय. मी तुमच्यासमोर सांगतो की वृत्तपत्रानं काहीही होत नाही. वृत्तपत्रामुळं खरी माहिती मिळेल, वृत्तपत्र वाचून हात धुवले पाहिजेत."

कोरोना व्हायरस

मात्र, AIIMS मधील औषधी विभागाचे वरिष्ठ डॉक्टर प्रा. नवल विक्रम हे हा दावा पूर्णपणे फेटाळत नाहीत.

डॉ. विक्रम सांगतात, "कोरोना व्हायरस धातूंच्या वस्तूंवर अधिक काळ टिकतो. या तुलनेत कपडे किंवा कागदावर जिवंत राहण्याचा अवधी कमी आहे. वृत्तपत्रामुळं कोरोना व्हायरसची लागण झालेला अद्याप एकही रुग्ण सापडला नाही. मात्र धोक्याची शक्यता कमी असली, तरी ती पूर्णपणे नाकारता येणार नाही."

एकूणच बीबीसीच्या पडताळणीत असं समोर आलं की, वृत्तपत्रांमधून कोरोना व्हायरसचं संक्रमण होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. मात्र डॉक्टरांचं मत आहे की, वृत्तपत्र वाचल्यानंतर खबरदारीसाठी हात साबण किंवा अल्कोहोलयुक्त सॅनिटायझरनं स्वच्छ धुवावेत.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


त्यातल्या त्यात मुंबईमध्ये टॅक्सीमागे मोठ्या अक्षरांमध्ये बांद्रा, अजिंक्यतारा, भगवानगड अशी नावं लिहिलेली असल्यामुळं भगवानगड हे फक्त नाव वाचलेलं असण्याची शक्यता आहे. मात्र त्यापलीकडे उर्वरित महाराष्ट्रात हे नाव अनोळखीच होतं.

भगवानगड हे वारकरी संप्रदायाचं एक पवित्र स्थान मानलं जातं. त्याचबरोबर बीड, लातूर, परभणी जिल्ह्यातील सर्व जाती-जमातीचे लोक भगवानगडावर दर्शनासाठी जातात.

भगवानडाचं नाव भगवानबाबा या 60च्या दशकात प्रसिद्धी पावलेले कीर्तनकार आणि प्रवचनकारांच्या नावावरुन पडलं आहे. अहमदनगर आणि बीड जिल्ह्याच्या सीमेवर खरवंडी गावाजवळ हा गड आहे.

भगवानबाबा कोण होते?

या जागेला भगवानगड म्हणून ओळखलं जाण्यापूर्वी त्याला धौम्यगड किंवा धुम्यागड म्हणून ओळखलं जायचं. धौम्य ऋषींच्या नावावरुन हे नाव आलं होतं. भगवानबाबा या गडावर आले आणि त्यांनी गडाच्या बांधकामाला सुरुवात केली आणि त्यातूनच या गडाला भगवानगड नाव मिळालं. या गडाचं उद्घाटन महाराष्ट्राचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्ते 1958 साली झालं होतं.

भगवानबाबा

भगवानबाबा यांचं मूळ नाव आबाजी तुबाजी सानप. बीड जिल्ह्यातल्या सावरगाव घ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाट इथं त्यांचं वास्तव्य होतं. वारकरी संप्रदायातल्या भगवानबाबांनी धौम्यगडावर येऊन कीर्तन, प्रवचन, दिंडी सोहळ्यांचे कार्यक्रम ते करू लागले.

 1965 साली त्यांचं निधन झाल्यावर त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून भीमसेन महाराज काम पाहू लागले. तर 2003 पासून नामदेव महाराज शास्त्री या गडाचे कार्य करत आहेत. दरवर्षी दसऱ्याला इथं लाखो लोक जमतात.

भगवानगडाचं उद्घाटन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्ते झालं होतं.

गोपीनाथ मुंडे, भगवानगड आणि दसरा मेळाव्याचा वाद

भाजपचे नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे अनेक वर्षे दसरा मेळाव्यात सहभागी व्हायचे. त्यांना मानणारा बीड जिल्ह्यातला वंजारी समाज मोठ्या संख्येने त्याला उपस्थित असायचा. गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कन्या आणि माजी ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी ही परंपरा सुरू ठेवली. गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर परळीमध्ये गोपीनाथगड नावाचे स्थळ उभारण्यात आले. त्यानंतर नामदेव शास्त्री आणि पंकजा मुंडे यांच्यामध्ये वाद निर्माण झाला.

2016 साली गडाचे उत्तराधिकारी नामदेवशास्त्री यांनी गडावर दसरा मेळावा होणार नाही अशी भूमिका घेतली आणि परवानगी नाकारली.  त्यानंतर या दोघांनीही आपल्यामध्ये वाद नाहीत असं आपापल्या बाजूने सांगितलं असलं तरी त्यांची एकमेकांना दिलेली उत्तरं-प्रत्युत्तरं बातम्यांमध्ये चांगलीच गाजली.

भगवानबाबा

पंकजा मुंडे यांना राजकीय भाषणाला परवानगी का नाकारली हे नामदेवशास्त्री यांनी एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केलं होतं. त्यामध्ये ते म्हणाले होते, "भगवानगडाची गादी वारकरी संप्रदायाची आहे. हे धार्मिक स्थान आहे. इथं जातीपातीची, राजकारणाची परंपरा नाही. गोपीनाथराव मुंडे इथं भाषण करत असत म्हणजे ती परंपरा पुढे चालवली जावी असं नाही.

गोपीनाथराव गेल्यानंतर गोपीनाथगडाची निर्मिती झाली आहे. त्यामुळे राजकारणाचं स्वतंत्र अस्तित्व त्या गडाच्या रूपाने पुढं आलेलं आहे. मग गोपीनाथगडावर कीर्तन आणि इथं राजकारण असं कसं चालेल?  भगवानगडाचं क्षेत्र अध्यात्मिक आहे. ही राजकारणाची जागा नाही असं नामदेवशास्त्रींनी जाहीर केलं होतं. गडाला गुरु मानत असाल तर गडाचा आदेश पाळा असं त्यांनी स्पष्ट केलं. गोपीनाथगडाची स्थापना झाली हे आपल्याला खटकलेलं नाही. बापाचं अस्तित्व त्यामुळे त्यांनी निर्माण केलं. ते कसं वाढवायचं हे त्यांनी पाहावं."

भगवानगड

त्यानंतर पंकजा मुंडे यांनी गडाच्या...


त्यातही RT-PCR चाचणीच्या माध्यमातून कोरोना संसर्गाची माहिती खात्रीशीरपणे मिळू शकते.

याच RT-PCR चाचणीचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे CT व्हॅल्यू होय. यालाच CT स्कोअर किंवा CT नंबर असंही संबोधतात.

CT व्हॅल्यू म्हणजे काय?

CT व्हॅल्यू समजून घेण्यासाठी आपल्याला सर्वप्रथम RT-PCR टेस्ट म्हणजे काय असते, हे समजून घ्यावं लागेल.

RT-PCR म्हणजे 'रिव्हर्स टान्सक्रिप्शन पॉलिमरेज चेन रिअॅक्शन टेस्ट' होय. या चाचणीच्या माध्यमातून कोणत्याही व्हायरसच्या जेनेटिक मटेरियलचा तपास केला जातो.

कोरोना व्हायरस हा एक RNA कोड असलेला व्हायरस आहे. याच्या तपासासाठी लागणारे नमुने रुग्णांच्या स्वॅबमधून (लाळेतून) घेतले जातात.

मात्र RT-PCR टेस्टपूर्वी हे RNA कृत्रिमरित्या बदलून DNA मध्ये रुपांतरीत केले जातात. त्यासाठी यामध्ये DNA ची प्रक्रिया घडवून आणली जाते, म्हणजे एका प्रकारे याची आणखी एक कॉपी बनवण्यात येते.

घेतलेल्या लाळेच्या नमुन्यांमध्ये व्हायरस उपस्थित आहे किंवा नाही, हे त्यातून समजू शकतं. व्हायरसच्या माहितीसाठी साखळी प्रक्रिया (चेन रिअॅक्शन) किती वेळा केली जाईल, त्यालाच CT नंबर किंवा CT व्हॅल्यू असं म्हटलं जातं.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

CT व्हॅल्यू कसा काढतात?

CT व्हॅल्यू म्हणजे सायकल थ्रेशोल्ड हा एक नंबर असतो. ICMR ने कोरोना व्हायरसची खात्री पटवण्यासाठी ही संख्या 35 अशी निर्धारित केली आहे. म्हणजे CT व्हॅल्यू 35 पर्यंत मिळाल्यास तुम्ही कोरोना पॉझिटिव्ह आहात, असा त्याचा अर्थ होतो.

या प्रक्रियेत पहिल्यांदा एकातून दुसरी कॉपी बनेल. त्यानंतर दोनाचे चार, चाराचे आठ या प्रमाणात प्रक्रिया सुरू राहील.

अनेकांमध्ये 8 ते 10 सायकलमध्येच व्हायरस आढळून येतो. काही जणांमध्ये 30 ते 32 सायकलमध्ये मिळू शकतो.

व्हायरस लवकर मिळण्याचा अर्थ व्हायरल लोड जास्त आहे. त्यामुळेच व्हायरस लवकरच आढळून आला. जेव्हा जास्त सायकल झाल्यानंतर व्हायरस निदर्शनास आल्यास व्हायरसचा लोड कमी असल्याचं मानलं जातं.

CT व्हॅल्यू जास्त असल्यास रुग्ण गंभीर असण्याचा धोका असतो का?

आताच आपण पाहिलं की CT व्हॅल्यू जितका कमी तितका व्हायरल लोड जास्त असेल. CT व्हॅल्यू जास्त म्हणजे व्हायरल लोड कमी असतो. पण CT व्हॅल्यू जास्त असताना रुग्णाची तब्येत बिघडू शकते का?

या प्रश्नाचं उत्तर मिळवण्यासाठी बीबीसीने ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ आणि व्हायरस विशेषज्ञ विद्या अरंकल यांच्याशी चर्चा केली.

त्या सांगतात, "व्हायरल लोड जास्त म्हणजे रुग्णाची तब्येत बिघडण्याचा धोका जास्त, असं प्रत्येकवेळी म्हणता येऊ शकत नाही. ढोबळमानाने लोड जास्त असलेला रुग्ण गंभीर असतो, हे खरं आहे. पण नेहमीच तसं असेल, हे आपण गृहीत धरू शकत नाही. व्हायरल लोड कमी असला तरी अनेक रुग्ण गंभीर असू शकतात. CT व्हॅल्यू 10 किंवा 30 कितीही असली तरी रुग्णाची परिस्थिती गंभीर होऊ शकते.

माय लॅब्जचे संचालक डॉ. गौतम वानखेडे याबाबत सांगतात, "CT व्हॅल्यू कमी आला तरी लोकांनी घाबरून जाऊ नये. CT व्हॅल्यू 12 असला तरी त्याने आपण गंभीर आहोत, असं समजता कामा नये. प्रत्येक शरीर याला वेगळ्या पद्धतीने प्रतिक्रिया देतो. CT व्हॅल्यू 12 किंवा 32 कितीही असली तरी आपण दोन्ही बाबतीत सावधगिरी बाळगणं हेच आपल्या हातात आहे."

"आपण आरोग्यविषयक सगळी काळजी घ्यावी. तसंच सोशल डिस्टन्सिंग आणि अलगीकरण-विलगीकरणाचे नियम पाळले पाहिजेत, असंही डॉ. वानखेडे सांगतात.

संसर्ग झाल्यानंतरही RT-PCR चाचणी निगेटिव्ह कशामुळे?

कोरोनाची सगळी लक्षणं दिसून येतात, पण चाचणी निगेटिव्ह येते, असा प्रकार गेल्या काही दिवसांपासून अनेकांच्या बाबतीत घडताना दिसत आहे.

अशा वेळी CT स्कॅन केल्यानंतर रुग्ण पॉझिटिव्ह...


त्यानं एकाच वेळी दोन्ही बहिणींशी लग्न केलं.

धुरपता आणि राजश्री शिरगिरे या दोन बहिणींनी साईनाथ उरेकर या एकाच नवरदेवाशी लग्न केलं.

दुपारी दोनच्या सुमारास आमची गाडी कोटग्याळ गावच्या वेशीवर पोहोचली. गाडी पोहोचताच लोकांचा घोळका गाडीभोवती जमा झाला. आम्ही म्हणजे कुणी चॅनेलवाले आहोत, असा भाव जमलेल्या गावकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे दिसत होता.

वधुच्या घरासमोर गावकरी पहारा देताना दिसून येतात.

या मंडळींना आम्ही शिरगिरे यांच्या घराचा पत्ता विचारला तितक्यात एकजण उद्गारला, "टीव्हीवाले लय येऊ राहिले आजकाल, झालं ना आता त्यांचं लग्न, संसार सुरू झाला आहे आता त्यांचा."

बराच वेळ चर्चा केल्यानंतर त्यांच्यातल्या एकानं मारुतीच्या मंदिराकडे हात करून शिरगिरे यांच्या घराचा पत्ता सांगितला.

मुलीच्या घरासमोर पोहोचलो तेव्हा तिथं सात ते आठ जण पहारा देताना दिसून आले. कुणीही आमच्याशी बोलायला तयार नव्हतं.

राजश्री आणि धुरपता पती साईनाथ यांच्यासोबत.

तिथल्या लोकांना लग्नाबद्दल विचारत होतो तर त्यांच्याकडून एकच प्रतिक्रिया मिळत होती, "झालं ते चांगलं झालं, विषय सोडून द्या."

मुलींचे आई-वडील कुठे आहेत? असं विचारल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यानंतर, "ते बाहेरगावी गेले आहेत आणि नवरदेव-नवरी देव दर्शनाला गेले आहेत, चार-पाच पाच दिवसानंतर परत येतील," असं उत्तरं मिळाल.

3 तास आम्ही मुलीच्या घरासमोर जमलेल्या लोकांशी चर्चा करत होतो. पण कुणी जास्त काही बोलायला तयार नव्हतं. शेवटी साडे पाचच्या सुमारास मुलीचे चुलत भाऊ प्रकाश शिरगिरे आमच्याशी बोलायला तयार झाले.

"त्यांचा संसार कोलमडू नये याची आम्हाला भीती आहे. कारण एका मुलाशी दोन बहिणींचं लग्न लावणं हे कायदेशीर आहे की नाही, हे काळण्याएवढं माझं कुटुंब शिक्षित नाही. कुठल्याही वडिलांना वाटतं की आपली मुलगी नांदावी तसंच माझ्या काकांनाही वाटलं," आम्ही काही विचारायच्या आतच प्रकाश यांनी कुटुंबीयांच्या भावना व्यक्त केल्या.

प्रकाश शिरगिरे

"साईनाथ हे धुरपता आणि राजश्री यांच्या आत्याचा मुलगा आहे. माझी मोठी चुलत बहीण धुरपता ही लहानपणपासून गतिमंद आहे, ती सारखी आजारी पडत असे. तिच्या उपचारासाठी काकानं अनेक प्रयत्न केले मात्र ते निष्फळ ठरले. साईनाथ लहानपणापासून राजश्री आणि धुरपता यांच्याच घरी वाढला आहे. त्याला ही बाब माहिती होती. त्यानं लग्न केलं आणि आज तो सुखी आहे. आता काही संकट येऊ नये ही भीती आम्हाला आहे," कुटुंबीयांना काय वाटतं यावर प्रकाश बोलत होते.

'आम्ही खूश आहोत'

प्रकाश बोलत असताना त्यांच्या सोबतची माणसं आम्हाला परतवून लावण्याचा प्रयत्न करत होती. पण तितक्यात एका व्यक्तीनं वधू आणि वराच्या आईकडे बोट केलं. आम्ही त्यांच्याकडे गेलो. काही विचारायच्या आतच त्यांनी, "आम्हाला यातलं काही कळत नाही. पण आम्ही खूश आहोत," असं सांगितलं आणि त्या तिथून बाजूला निघून गेल्या.

वर आणि वधुची आई

एव्हाना संध्याकाळचे साडेसहा वाजले होते. नवरदेव आणि नवरी देवदर्शनाला गेले नसून नवरदेवाच्या गावी (समराळा) आहेत, असं आम्हाला कळलं. यानंतर आम्ही त्यांच्याशी संपर्क साधला.

"माझी मोठी बहीण गतिमंद असल्यानं तिचं लग्न होणं कठीण होतं. मोठी असल्याकारणानं माझ्याआधी तिचं लग्न व्हायला हवं होतं. पण ते होत नव्हतं. माझ्याआधी तिचं लग्न व्हावं ही माझी इच्छा असल्यानं मी ही बाब घरच्यांसमोर मांडली. साईनाथशी माझं लग्न ठरलं तेव्हा मी त्याला ही बाब स्पष्टपणे सांगितली आणि त्यानंही ती मान्य केली. आज आमचा तिघांचा संसार सुखानं सुरू आहे," राजश्री त्यांच्या लग्नाबद्दल सांगतात.

नवरदेव मुलगा साईनाथ यांनीही अशीच भावना व्यक्त केली. "राजश्री ही माझ्या मामाची मुलगी आहे. मी...


त्यानंतर अधून-मधून ते मोदी सरकार आणि हिंदू समाजावर करत असलेल्या टीकेमुळे चर्चेत असतात.

झाकीर नाईक सध्या काय करत आहेत आणि मलेशियात त्यांचं काय सुरु आहे, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही त्यांची मुलाखत घेण्याचा प्रयत्न केला.

यासाठी आम्ही मुंबईतल्या पीआर एजन्सीशी संपर्क साधून अधिकृत निवेदन दिलं. मात्र, आमची विनंती तात्काळ फेटाळण्यात आली.

तरीदेखील झाकीर नाईक यांची मुलाखत घेण्यासाठी आम्ही गेल्या आठवड्यात क्वालालंपूरमध्ये दाखल झालो.

झाकीर नाईक पुत्राजया या ठिकाणी राहत असल्याचं आम्हाला सांगण्यात आलं. क्वालालंपूरहून पुत्राजयाला जाण्यासाठी 40 मिनिटं लागतात.

या ठिकाणी मलेशिया सरकारची सरकारी कार्यालयं आणि निवासी भवन आहेत.

कधीकाळी हे ठिकाण रबराच्या झाडांसाठी प्रसिद्ध होतं. आज मात्र इथे गगनचुंबी इमारती आहेत.

इथे उभ्या असलेल्या सुंदर इमारती आणि विलोभनीय दृश्य मलेशियाच्या आर्थिक प्रगतीची साक्ष देतात.

आम्ही शुक्रवारी झाकीर नाईक यांची मुलाखत घ्यायचं ठरवलं. आम्हाला सांगण्यात आलं होतं की झाकीर नाईक दर शुक्रवारी या शहरातल्या मुख्य मशिदीत येतात.

आम्ही पुत्रजयामध्ये दाखल झालो तेव्हा त्या मशिदीत न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

माज पठण करणाऱ्यांपेक्षा जास्त गर्दी पर्यटकांची होती. झाकीर नाईक दुपारी एक वाजेपर्यंत येतील, असं मशिदीच्या सुरक्षारक्षकांनी सांगितलं.

मात्र, आमच्याकडे बराच वेळ होता. त्यामुळे आम्ही झाकीर नाईक राहत असलेल्या ठिकाणी जाण्याचा निर्णय घेतला.

पाच मिनिटात आम्ही 'तमारा' रेसिडेंसी समोर उभं होतो. या परिसरात अनेक गगनचुंबी इमारती आहेत.

या रेसिडेंसीच्या सुरक्षा रक्षकांमार्फत आम्ही झाकीर नाईक यांना मेसेज पाठवला. सुरक्षारक्षकाने आमच्या पासपोर्टचे फोटो काढले.

यानंतर आम्ही झाकीर नाईक यांना भेटण्याची वाट बघत होतो. थोड्या वेळाने एका व्यक्तीने आम्हाला सांगितलं की झाकीर नाईक संध्याकाळी पाच वाचता भेटतील.

दरम्यान आम्ही पुन्हा मशिदीत गेलो. थोड्या वेळानंतर झाकीर नाईक आपल्या सुरक्षारक्षकांसह मशिदीत पोचले.

त्यांना बघूत मशिदीतले लोक त्यांच्यासमोर झुकू लागले. त्यांच्याशी हस्तांदोलन करत होते.

ते दृश्य बघून आम्हाला कळून चुकलं की तिथे नाईक खरंच महत्त्वाचे नमाजी आहेत आणि या गर्दीत त्यांची भेट घेणं शक्य नाही.

मी माझा सहकारी दीपकला सांगितलं की हरकत नाही, आपण संध्याकाळी 5 वाजता त्यांना भेटू. संध्याकाळी पाच वाजता आम्ही त्यांच्या इमारतीच्या परिसरात पोहोचलो.

यावेळी सुरक्षारक्षकांनी आम्हाला आत जाण्याची परवानगी दिली.

आत गेल्यावर आम्हाला एक व्यक्ती भेटली. आपण झाकीर नाईक यांचे सहकारी असल्याचं त्याने सांगितलं.

या व्यक्तीने आम्हाला तिथल्या दोन इमारतींच्या मध्ये असलेल्या एका छोट्या मशिदीत जायला सांगितलं.

आम्हाला सांगण्यात आलं की झाकीर नाईक दुपारनंतरच्या प्रार्थनेचं नेतृत्व करणार आहेत.

आम्ही मशिदीत गेलो तेव्हा झाकीर नाईक 50-60 लोकांपुढे उभे होते. इकडे भारतात मात्र हजारो लोक त्यांचं भाषण ऐकायला यायचे.

नमाज झाल्यानंतर ते बाहेर पडत असताना आमची त्यांच्याशी भेट घालून देण्यात आली.

त्यांनी आम्हाला मशिदीत बोलावलं आहे, म्हणजे ते आमच्याशी बोलतील, असं आम्हाला वाटलं होतं.

मात्र, ते थेट म्हणाले, "आरिफने (मुंबईत झाकीर नाईक यांचे संपर्कसूत्र) तुम्हाला सांगितलं नाही का की मी तुम्हाला मुलाखत का देणार नाही? बीबीसीवर विश्वास ठेवता येत नाही आणि तुमच्यावरही विश्वास ठेवता येत नाही. तुम्ही माझ्याशी पक्षपातीपणा करता."

हे ऐकून मला आश्चर्य वाटलं. कारण सहसा जबाबदार व्यक्ती आम्हाला पक्षपाती म्हणत नाही.

मी विरोध नोंदवत म्हणालो, "बीबीसी पक्षपातीपणा करत...


त्यानंतर आज जवळपास सव्वाचार महिने झालेत आणि पुण्यातलं कोरोना व्हायरसचं संक्रमण थांबायचं नाव घेत नाहीये. 14 जुलैपर्यंत पुणे शहरात कोव्हिड-19च्या 30,751 कंफर्म केसेस आहेत, तर 907 लोकांचा मृत्यू झालाय. पुणे ग्रामीणमध्ये 3985 केसेस आहेत आणि 113 लोकांचा मृत्यू झालाय. तर पुणे जिल्ह्यातल्या पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात 7356 केसेस आहेत आणि 132 मृत्यू झालेत.

इतकंच नाही, 14 जुलैच्या सरकारी आकडेवारीनुसार पुण्यातल्या अॅक्टिव्ह कोरोना व्हायरसचं संक्रमणाच्या केसेस मुंबईपेक्षा जास्त झाल्यात. पुण्यात या तारखेपर्यंत 23,738 अॅक्टिव्ह केसेस आहेत तर मुंबईत 22,773 अॅक्टिव्ह केसेस आहेत.

राज्यात सगळ्यांत आधी कोरोना व्हायरसचा पेशंट या शहरात सापडला, त्यानंतरही गंभीरपणे योग्य ती खबरदारी घेतली गेली नाही का? पुण्यात दिवसागणिक पेशंट्सची संख्या का वाढत जातेय? मुंबईपेक्षा आज पुण्यात अॅक्टिव्ह केसेसची संख्या जास्त का आहे? या प्रश्नांची उत्तर जाणून घेण्यासाठी आम्ही तज्ज्ञांशी बोललो.

प्रशासनाने कडक पावलं न उचलणं आणि लोकांची बेपर्वाई ही दोन मोठी कारणं आहेत ज्यामुळे पुण्यात कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणावर फैलाव झाल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा, असं मत इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष डॉ अविनाश भोंडवे व्यक्त करतात.

"पुण्याच्या पेठांमध्ये, जिथे दाटीवाटीची वस्ती आहे, तसंच शहरातल्या काही मोठ्या झोपडपट्ट्यांमध्ये कोरोना व्हायरस झपाट्याने पसरला. तुलनेने शहराचा पश्चिम भाग म्हणजे बाणेर, बावधन, डेक्कन, कोथरूड याभागात प्रसार नियंत्रणात होता. पश्चिम भागात लोकांनी सुरुवातीला कडक लॉकडाऊन पाळला. त्यावेळेस या भागात अगदी तुरळक पेशंट होते. पण पूर्व भागातल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये खूप गर्दी असायची, लोक सांगूनही ऐकत नव्हते, त्यामुळे पाटील इस्टेट, कामगार पुतळा, भवानीपेठ, तालिवाला रोड या भागांमध्ये एकदा कोरोनाचा शिरकाव झाल्यानंतर प्रचंड वेगाने त्याचा प्रसार झाला."

पण अनलॉक-1 येतायेता परिस्थिती पालटली असं डॉ भोंडवे नमूद करतात. "जूनच्या पहिल्या आठवड्यापासून पश्चिम भागात मोठ्या प्रमाणात रहदारी सुरू झाली. लोकांना असं वाटायला लागलं की आपल्याकडे केसेस नाहीत, त्यामुळे आता आपल्याकडे आता याचा प्रसार होणार नाही आणि आपल्याला काही होणार नाही अशी भ्रामक समजूत तयार झाली. गर्दी वाढली, लोक नियम पाळत नव्हते, प्रशासन त्यांना अटकाव करत नव्हतं. हॉटेल्सच्या नावाखाली वडापावची दुकान सुरू होती, लोक तिथे गर्दी करायचे. त्यामुळे तिथे मोठ्या प्रमाणात केसेस वाढल्या," ते सविस्तर सांगतात.

दुसरीकडे कंटेन्टमेंट झोनमध्ये बाहेरून पत्रे लावले असले आत लोकांचा मुक्त संचार होता. लोक घोळक्याने गप्पा मारत होते, मास्क वापरत नव्हेत त्यामुळे तिथला प्रसारही आटोक्यात येत नव्हता, असंही ते म्हणतात.

डॉ भोंडवे यांच्यामते पुण्यात कोरोना व्हायरसचा मोठ्या प्रमाणात फैलाव व्हायला 5 गोष्टी कारणीभूत ठरल्या. त्या अशा :

1) लोकांनी नियम न पाळणं आणि त्याबद्दल लोकांमध्ये प्रशासनाने जागृती न करणं, तसंच न नियम पाळणाऱ्यांना दंड किंवा शिक्षा न करणं.

2) पॉझिटीव्ह लोकांच्या संपर्कात आलेल्यांचं कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग नीट न करणं, त्यांना स्वतःहून संपर्क न करणं आणि त्यांच्या टेस्ट न करणं. "माझे असे कमीत कमी 50पेशंट पॉझिटीव्ह होते. त्यांच्या नातेवाईकांनी स्वतःहून प्रशासनाला संपर्क केला तरच त्यांचं कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग व्हायचं, नाहीतर त्यांना प्रशासन स्वतःहून फोन करायचं नाही,"अशी माहिती ते देतात.

3) दाटीवाटीने वस्ती असणाऱ्या भागांमध्ये, झोपडपट्टयांमध्य सॅनिटेशन आणि स्वच्छता योग्य त्या प्रमाणात न करणं. धारावीमधल्या सार्वजनिक...


त्यानंतर आता कर्नाटकी नाटकाचा दुसरा अंक सुरू झाला आहे. काँग्रेसनं त्यांच्या सर्व आमदारांना इगल्टन रेसॉर्टमध्ये ठेवलं आहे. या रेसॉर्टची सुरक्षा हटवण्यात आली आहे.

तसंच काँग्रेसचे 2 आमदार गायब असल्याची चर्चा आहे.

पाहा क्षणाक्षणाचे अपडेट्स

संध्याकाळी 5.30 वाजता : रेसॉर्टची सुरक्षा हटवली

इगल्टन रेसॉर्टबाहेरची सुरक्षा व्यवस्था हटवण्यात आली आहे. पोलिसांनी आधी या ठिकाणी सुरक्षा दिली होती. ती आता हटवण्यात आली आहे.

संध्याकाळी 5 वाजता : काँग्रेसचे आंदोलन

कर्नाटकमध्ये उद्या राज्यभर आंदोलन करण्याचा कार्यकर्त्यांना आदेश देणारं एक पत्रक काँग्रेसनं जारी केलं आहे. कर्नाटकात उद्या ठिकठिकाणी काँग्रेसचे कार्यकर्ते आंदोलन करणार आहेत.

दुपारी 3 वाजता : काँग्रेसचे 2 आमदार गायब?

प्रताप गौडा पाटील आणि आनंद सिंग हे काँग्रेसचे आमदार गायब असल्याची चर्चा आहे. "पण ते कुठेही गेलेले नाहीत. ते परत येतील," अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे नेते रामलिंग रेड्डी यांनी दिली आहे.

दुपारी 2 वाजता : काँग्रेस आमदार रेसॉर्टमध्ये दाखल

बंगळुरूच्या इगल्टन रेसॉर्टमध्ये काँग्रेसचे आमदार दाखल.

दुपारी 1.00 : भाजप आमदार म्हणत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ात - 'काम हो जायेगा'

येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर आता बहुमत सिद्ध करण्याचं आव्हान भाजपपुढे आहे. राजभवनासमोर माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते सिद्धरामय्या आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार सर्व 118 आमदार आमच्यासोबत आहेत.

यावर प्रतिक्रिया देताना बी. एस. येडियुरप्पा यांनी 'उद्या किंवा परवापर्यंत थांबा, तुम्हाला दिसेल', असं सांगितलं.

भाजप बहुमत कसं सिद्ध करणार या पत्रकारांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना आमदार  बी. श्रीरामुलू म्हणाले, "काम हो जाएगा. अपक्ष आमदार आमच्या संपर्कात आहेत. "

दुपारी 12.30 वाजता : हा तर लोकशाहीवर हल्ला - मायावती

भाजप नेते येडियुरप्पा यांना सरकार स्थापनेचं निमंत्रण मिळालं आणि रातोरात काँग्रेसच्या अपीलावर सुनावणी होऊन येडियुरप्पा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री झालेदेखील यावर प्रतिक्रिया देताना बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांनी हा लोकशाहीविरोधी आणि घटनाविरोधी प्रकार असल्याचं म्हटलं आहे.

 'हा प्रकार बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्मिलेल्या घटनेच्या विरोधात आहे. भाजप केंद्रात आल्यापासूनच सत्तेचा गैरवापर करून लोकशाहीवर हल्ला करत आहे', अशी प्रतिक्रिया मायावती यांनी दिली आहे.

सकाळी 11.00 वाजता : 'केंद्राकडून आमदारांना धमक्या येताहेत'

केंद्र सरकारच्या अधिकारांचा गैरवापर केला जात असून ते आमदारांना धमक्या देत आहेत, असा आरोप जनता दलाचे (JD-S) एच. डी. कुमारस्वामी यांनी केला आहे. केंद्र सरकार सक्तवसुली संचलनालयाचा गैरवापर करून घेत आहेत, असं ते म्हणाले.

कुमारस्वामी म्हणाले, "काँग्रेस आमदार आनंद सिंग म्हणालेत की, ते ED चा वापर करून घेत आहेत. माझ्याविरोधात ED कडे एक केस आहे. ते माझी वाट लावतील, असं आणखी एक काँग्रेस आमदार सिंग यांना म्हणाल्याचं त्यांनी मला सांगितलं आहे."

सकाळी 10.30 वाजता : 'देशाच्या भल्यासाठी भाजपविरोधात एकत्र यायला हवं'

'भाजप अशा पद्धतीनं  लोकशाहीची विल्हेवाट लावत आहे. याबाबत विचार करण्यासाठी सर्व स्थानिक पक्षांनी एकत्र यायला हवं आणि त्यासाठी पुढाकार घेण्याची विनंती मी माझ्या वडिलांना (एच. डी. देवेगौडा) करणार आहे', अशी प्रतिक्रिया जनता दलाचे (धर्मनिरपेक्ष) एच. डी. कुमारस्वामी यांनी दिली आहे.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणून अखेर भाजपच्या येडियुरप्पा यांनी शपथ घेतल्यानंतर आता यापुढची योजना काय याविषयी कुमारस्वामी पत्रकारांशी बोलत होते. देशाच्या भल्यासाठी...


त्यानंतर एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीशी बोलताना भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले, एकनाथ खडसे यांना पक्षाने खूप काही दिलं. आता त्यांनी मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत जावं.

अप्रत्यक्षपणे एकनाथ खडसे यांना भविष्यात कोणतं पद मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचं पाटील यांनी यातून स्पष्ट केलं.

तर, एकनाथ खडसे हे कॉंग्रेसमध्ये आले तर आनंद होईल असं कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलं आहे. या संपूर्ण मुद्द्यांवर बीबीसी मराठीने एकनाथ खडसेंशी संवाद साधला.

प्रश्न - भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी एकनाथ खडसे यांनी म्हटलंय की तुम्ही आता मार्गदर्शकतेच्या भूमिकेत जावं असं म्हटलं आहे. तुमचं मत काय आहे?

उत्तर - मी मार्गदर्शक भूमिकेत होतो आणि यापुढेही कायम राहीन. चंद्रकांत पाटील हे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष झाले तेव्हा त्यांचा भाजप पक्षाशी संबंध आला. नाही तर गेली 40 वर्षे चंद्रकांत पाटील यांचा भाजपशी काही संबंध नव्हता. संघाच्या माध्यमातून ते विद्यार्थी परिषदेचं कामं करत होते. भाजपचे जुने नवे कार्यकर्ते त्यांना माहिती नव्हते. ज्या काळात भाजपच्या उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त होत होतं त्या काळा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त आम्ही निवडून येत होतो.

1980 ला जेव्हा भाजपचा साधा सरपंच नव्हता तेव्हा भाजपतून मी पंचायत समितीचा सदस्य म्हणून मी काम करत होतो. भाजपचा माणूस उभा राहिला की तो हरणार हे निश्चित असायचं अशा कालखंडापासून मी काम केलं आहे. त्यामुळे आम्ही मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत कायम आहोतच.

चंद्रकांत पाटील यांनी विद्यार्थी परिषदेचं इतकं काम केलंय तर त्यांनी मेधा कुलकर्णीचं आमदारकी तिकीट कापून स्वत: उभं राहायला नको होतं. त्यांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी मेधा कुलकर्णीचा बळी दिला.  तुम्ही जर एवढे मोठे नेते आहात तर तुम्ही कुठूनही निवडून यायला हवं होतं. कोल्हापूरमधून त्यांनी का नाही निवडणूक लढविली?

मला तिकीट नाकारल्याचं दु:ख नाही, गोपीचंद पडळकरसारख्या माणसाला तिकीट दिलं याचं दु:ख आहे. ज्या माणसाने हार्दिक पटेलांची सभा घेतली आणि ज्याने मोदीजींना शिव्या दिल्या अशा व्यक्तीला तुम्ही तिकीट दिलं याच दु:ख आहे.

प्रश्न - एकनाथ खडसे यांना पक्षाने आतापर्यंत खूप काही दिलं आहे त्यामुळे यापुढे तुम्हाला काहीही मिळणार नाही असं अप्रत्यक्षपणे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं का?

उत्तर - पक्षाने आम्हाला खूप काही दिलं आहे पण आम्हीही पक्षासाठी खूप काही केलं आहे. आमच्या मेहनतीने, आमच्या त्यागाने पक्षासाठी आम्ही खारीचा वाटा दिला. हे आयते आहेत. आतापर्यंत युवा आंदोलन झाली, अयोध्येची आंदोलनं झाली. सामान्यांच्या प्रश्नांसाठी आम्ही शेकडो आंदोलनं केली. तेव्हा हे कुठे होते? एका तरी आंदोलनात, मोर्चात हे होते का?

भाजपची जडणघडण आम्ही केली. आम्ही जेलमध्ये गेलो. अयोध्येच्या आंदोलनात आम्हाला मारलं, जेलमध्ये टाकलं. आम्ही खूप छळ सहन केला आहे. पण ते सर्व पक्षासाठी होतं. म्हणून पक्षावर आमचा हक्क आहे. आम्ही कुणाच्या जीवावर आयते उभे राहिलो नाही. पडळकरांचं काय योगदान आहे? मोहिते पाटीलांचं काय योगदान आहे? त्यांना तुम्ही बाहेरच्या पक्षातून घेतलं. त्यांना सांगा ना मार्गदर्शन करायला... या योगदान नसलेल्या लोकांना तिकीटं दिली त्याचं दु:ख महाराष्ट्रातल्या सर्व कार्यकर्त्यांना आहे.

प्रश्न - पंकजा मुंडेंना विधानसभेचं तिकीट दिलं. विधानसभेचं तिकीट दिल्यानंतर परिषदेचं देत नाहीत हा पक्षाचा नियम आहे असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले, याबाबत तुम्हाला काय वाटतं? तुमचं पंकजा मुंडेंशी बोलणं झालं आहे का?

उत्तर - मग पडळकरांना का दिलं? ते का अपवाद ठरले? चांगल्या कार्यकर्त्यांना डावलण्यासाठी सांगायला...


त्यानंतर काल सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये सॅमसंगने गॅलेक्सी Z फ्लिप फोन आणि गॅलेक्सी S20 फोन लाँच केले.

यापूर्वी मोटरोलाने मोटो रेझर हा त्यांचा जुना फीचर फोन फ्लिप फोन म्हणून लाँच केला होता. तर सॅमसंगनेच गॅलेक्सी फोल्ड हा फोन लाँच केला होता.

'बेंडेबल अल्ट्राथिन ग्लास डिस्प्ले' (Bendable Ultra-thin Glass Display) असणारा हा फोन तब्बल 2 लाख वेळा उघड-बंद केला जाऊ शकतो, असा दावा कंपनीने केलाय.

पूर्ण उघडल्यानंतर 6.7 इंचांचा डिस्प्ले असणाऱ्या या फोनला फोल्ड केल्यावर बाहेरच्या बाजूला 1.1 इंचांचा लहानसा OLED डिस्प्लेही आहे.

Snapdragon 855 Plus प्रोसेसर, 8GB रॅम , 256GB स्टोरेज, आणि 3,300mAh ड्युएल बॅटरी असे या फोनचे स्पेसिफिकेशन असतील.

अमेरिकन आणि दक्षिण कोरियन मार्केटमध्ये हा फोन 1,380 डॉलर्सला उपलब्ध असेल. पण जगभरातल्या इतर देशांत हा फोन लाँच कधी होणार हे जाहीर करण्यात आलेलं नाही.

यासोबतच सॅमसंगने गॅलेक्सी सीरिजमधला S20 फोनही लाँच केलेला आहे.

गॅलेक्सी S20, S20+ आणि S20 अल्ट्रा अशी तीन व्हर्जन्स सॅमसंगने लाँच केली. हे फोन्स 5G आहेत. 6 मार्चपासून हे फोन्स अमेरिकेत विक्रीसाठी उपलब्ध होतील... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

.

या सगळ्या S20 फोन्सद्वारे 8K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करता येईल. शिवाय या फोनच्या कॅमेऱ्यासाठी स्पेस झूम हे नवीन फीचरही देण्यात आलं आहे.

या फीचरच्या मदतीने हाय-रिझोल्यूशन फोटोज झूम करून त्यातून नवीन फोटो क्रॉप करता येतील. शिवाय टिकटॉक प्रेमींसाठी सॅमसंगने या फोनमध्ये सिंगल टेक फीचर दिलंय. याद्वारे वेगळ्या लेन्सद्वारे युजर्सना 10 सेकंदाचे व्हिडिओज बनवता येतील.

कोरोना व्हायरसचा उत्पादनावर परिणाम

सॅमसंगच्या फोनमधले काही भाग चीनमध्ये तयार होतात. याचा काही प्रमाणात परिणाम सॅमसंगच्या फोन उत्पादनावर होईल.

पण सॅमसंगला त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत मोठं नुकसान झालेलं नाही, कारण सॅमसंगचे बहुतेक हँडसेट्स हे व्हिएतनाममध्ये तयार होतात.

पण चीनही मोबाईल फोन्ससाठीची सर्वांत मोठी बाजारपेठ असल्याने मोबाईल फोन्सच्या मागणीवर मात्र या कोरोना व्हायरसचा परिणाम होईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


त्यानंतर केंद्र सरकार आणि राज्यांची सरकारंया साथीचा सामना करण्यासाठी अनेक उपाययोजना करत आहेत. यापैकीच एक उपाय म्हणजे केंद्र सरकारने सुरू केलेलं 'आरोग्यसेतू' (ArogyaSetu) नावाचं अॅप.

हे अॅप लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या व्यक्तींविषयीची माहिती देऊन नजिकच्या काळात तुम्ही अशा कुणा कोरोनाग्रस्ताच्या संपर्कात आला होता का, याबद्दल तुम्हाला अलर्ट करेल, असा दावा सरकारने केला आहे.

हे अॅप सक्तीचं आहे का? यावरून सध्या इंटरनेटवर चर्चा सुरू आहे.

24 मार्चला भारतात लॉकडाऊन सुरू झाला आणि त्यानंतर 3 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने हे अॅप लॉन्च केलं.

आरोग्यसेतू अॅप सर्व अँन्ड्रॉईड आणि आयओएस उपकरणांवर डाऊनलोड करता येतं. शिवाय हे अॅप फ्री आहे.

हे अॅप सक्तीचं आहे का?

आरोग्य सेतू अॅप केंद्र सरकारमधील कर्मचाऱ्यांसाठी सक्तीचं आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनी हे अॅप डाऊनलोड करून यात माहिती भरणं अपेक्षित आहे. कर्मचारी अॅपवर आहेत की नाही हे पाहणं त्यांच्या वरिष्ठांचं काम आहे. अॅपवर धोक्याची पातळी वाढलेली दिसली तर ऑफिसला जाऊ नये असं सांगण्यात आलेलं आहे.

ऑरेंज आणि रेड झोन घोषित केलेले भाग हे कंटेनमे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंट झोनमध्ये येतात. या भागातील लोकांकडे हे अॅप असावं याची जबाबदारी प्रशासनाने घ्यावी असं प्रेस इंफर्मेशन ब्युरोच्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटलं आहे.

पण एखाद्या व्यक्तीजवळ हे अॅप नसेल तर त्याच्यावर काय कारवाई करण्यात येईल हे या पत्रकात दिलेलं नाही. सध्यातरी हे अॅप केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सक्तीचं आहे.

आरोग्यसेतू अॅप कसं काम करतं?

केंद्र सरकारच्या सूचनेवरून पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशीप (PPP) तत्त्वावर हे अॅप तयार करण्यात आलं आहे. अॅप सुरू करण्यासााठी युजरला सर्वात आधी स्वतःचं मूल्यांकन करावं लागतं.

सहाजिकच अॅपवर रजिस्टर करण्यासाठी तुम्हाला सर्वात आधी तुमचा मोबाईल नंबर द्यावा लागतो. त्यानंतर त्या मोबाईल क्रमांकावर ओटीपी येतो आणि ओटीपी टाकून अॅप सुरू करता येतं.

अॅपमध्ये पुढे तुम्हाला तुमचं लिंग, वय विचारण्यात येईल. त्याननंतर परदेश प्रवासाचा इतिहास, सर्दी, खोकला, ताप यासारख्या प्रश्नांची हो किंवा नाही मध्ये उत्तरं द्यावी लागतील.

तुम्हाला मधुमेह (डायबेटीज), रक्तदाब (ब्लड प्रेशर) यासारखे काही आजार आहेत का, हेदेखील विचारलं जातं.

अॅप अॅक्टिव्ह करण्याच्या प्रक्रियेत योग्य माहिती भरा, अशी सूचना वारंवार येते. त्यामुळे इथे एक प्रश्न सहाजिकच उद्भवतो की अॅपमध्ये माहिती भरताना एखाद्या व्यक्तीने किंवा अनेकांनी एखादी माहिती लपवली तर त्याची पडताळणी कोण आणि कशी करणार?

अॅपमध्ये सोशल डिस्टंसिंगचं महत्त्व आणि ते कसं पाळायचं, याची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. शिवाय कोव्हिड-19 आजाराविषयीचे सर्व ताजे अपडेट्सही येत राहतात.

आरोग्यसेतू अॅप ब्लूटूथ आणि जीपीएस लोकेशन यांच्या माध्यमातून तुम्ही कोरोनाग्रस्त रुग्ण किंवा कोरोना संशयिताच्या संपर्कात आला आहात का, हे ट्रॅक करतं.

इतकंच नाही तर गरजेच्या वेळी तुम्हाला वॉलेंटिअर किंवा स्वयंसेवक म्हणून काम करायचं असेल तर तेसुद्धा तुम्ही अॅपच्या माध्यमातून सरकारपर्यंत पोचवू शकता.

खाजगी माहितीच्या सुरक्षेचं काय?

केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे, की या अॅपच्या माध्यमातू कोरोनाग्रस्त रुग्ण आणि होम क्वारंटाईन लोकांवर लक्ष ठेवण्यात येतंय आणि युजरच्या प्रायव्हसीची सगळी खबरदारी घेण्यात आली आहे.

कोरोनासारख्या जागतिक आरोग्य संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारने उचलेलं हे पाऊल योग्य वाटत असलं तरी या अॅपच्या माध्यमातून सरकार युजरची जी खाजगी माहिती गोळा करत आहे त्याचा वापर कधीपर्यंत होईल आणि कसा...


त्यानंतर कोश्यारी यांनी दुसरा सर्वांत मोठा पक्ष शिवसेनेला राज्यात सत्ता स्थापन करण्यासाठी निमंत्रित केलं आहे. शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी ते सत्ता स्थापन करण्यास इच्छुक आणि समर्थ आहेत का, याबाबत कळवावे, असं राज्यपालांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे.

रविवारी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन शिवसेना बरोबर येत नसल्यामुळे आत्ता आम्ही सत्ता स्थापन करू शकत नाही, असं सांगितलं.

मुंबईत झालेल्या भाजपच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पाटील म्हणाले, "आता शिवसेनेला जर राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर सत्तास्थापन करायचं असेल तर ते करू शकतात, त्यांना शुभेच्छा."

 महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागून 17 दिवस झाले असून सत्तास्थापनेचा तिढा सुटलेला नाही.

राज्यपालांची भेट घेऊन देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांनी सरकार बनवण्याची असमर्थता दर्शविली.

त्यानंतर काही वेळाने पत्रकारांशी बोलताना शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी "आज दुपारी उद्धव ठाकरे यांनी एक गोष्ट स्पष्ट केली - येत्या काही दिवसांत मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच होईल," असं पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं.

... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

"भाजप एवढ्या दिवसांपासून म्हणत होतं की मुख्यमंत्री भाजपचाच होईल. आम्ही त्याचं स्वागतही केलं. मग आता ते माघार घेत असतील तर सरकार कोण बनवणार? त्यांना त्यांचा अडीच वर्षांचा शब्द पाळायचा नसेल तर त्यांचा मुख्यमंत्री कसा होणार?" असंही राऊत यावेळी म्हणाले.

आता सर्व नजरा मातोश्रीवर असतील. जर त्यांनी सरकार स्थापनेचा दावा केला तर त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर जावं लागेल.

मात्र शिवसेनेला सत्तास्थापनेसाठी राष्ट्रवादीचा पाठिंबा हवा असेल तर त्यांनी आधी NDAमधून बाहेर पडावं, अशी अट राष्ट्रवादीने घातली आहे.

"शिवसेना सत्ता स्थापन करण्यासाठी प्रस्ताव घेवून आल्यास राष्ट्रवादी नक्की विचार करेल मात्र त्याअगोदर एनडीएमधून बाहेर पडावे आणि युती तोडत असल्याची घोषणा करावी, अशी स्पष्ट भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि मुंबई अध्यक्ष आमदार नवाब मलिक यांनी व्यक्त केली आहे.

"सरकारमध्ये सहभागी होण्याअगोदर शिवसेनेला समर्थन देण्याअगोदर सरकारचे कोणते कार्यक्रम असतील आणि कोणत्याप्रकारे सरकार बनेल आणि कोणत्या मुद्दयावर सरकार बनवली जाईल या गोष्टींवर चर्चा केल्याशिवाय निर्णय होवू शकत नाही," असंही नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केलं.

शिवसेनेची टीका आणि काँग्रेसमध्ये संभ्रम

शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी रविवारी सकाळी पत्रकारांशी बोलताना पुन्हा भाजपवर टीका केली. "आम्ही कुणालाही फोडू शकतो, आम्ही कुणालाही विकत घेऊ शकतो, किंबहुना बहुमत विकत घेता येऊ शकतं, हे चित्र गेल्या काही वर्षांत देशात आणि राज्यात निर्माण झालं होतं. हा भ्रमाचा भोपळा आता फुटला आहे. त्यामुळे सगळे प्रयत्न करून झाल्यावर आता हे (भाजप) शांत झाले आहेत," असं ते म्हणाले.

राऊत यांनी भाजपवर टीका करत सत्ता स्थापन करून दाखवण्याचं आव्हान दिलं. "सर्वांत मोठा पक्ष असल्यामुळे राज्यपालांनी भारतीय जनता पक्षाला सत्ता स्थापनेचं निमंत्रण दिलं आहे. त्यांनी अतिशय योग्य पाऊल उचललं आहे. भाजपकडे बहुमत असल्याशिवाय त्यांनी इतक्या आत्मविश्वासाने त्यांचा मुख्यमंत्री होईल, हे वक्तव्य कसं केलं?"

ते पुढे म्हणाले, "जो सर्वांत मोठा पक्ष असतो, तो स्वतःच जाऊन सत्तेचा दावा करतो. पण भाजप इतके दिवस का थांबलं हा प्रश्न पडला आहे. राज्यपालांनी दिलेल्या संधीचा भाजपने लाभ घ्यावा. पंधरा दिवस दावा न केल्यामुळेच राज्यपाल सक्रिय झाले आहेत. राज्य अस्थिर बनू नये यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले...


त्यानंतर जॉन्सन यांनी नव्यानं आपल्या सहीनिशी दुसरं पत्र पाठवलं. ब्रेक्झिट पुढं ढकलणं ही चूक ठरू शकते, असं आपल्याला वाटत असल्याचं जॉन्सन यांनी या पत्रामध्ये म्हटलं आहे.

ब्रिटनच्या संसदेने ब्रेक्झिटसंदर्भात कुठलाही करार संमत केला नाही तर जॉन्सन यांना 19 ऑक्टोबरच्या आधी ब्रेक्झिट पुढे ढकलण्याची विनंती करणं बंधनकारक राहिल, असा कायदा संमत करण्यात आला होता. ब्रेक्झिटसाठी 31 ऑक्टोबर ही अंतिम मुदत ठरविण्यात आली होती.

ब्रेक्झिटला मुदतवाढ देण्याची विनंती करणारं पत्र मिळाल्याची माहिती युरोपियन युनियनचे अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क यांनी ट्वीट करून दिली.

यावर नेमकी काय प्रतिक्रिया द्यायची, यासंबंधी आता आपण युरोपियन महासंघातील अन्य नेत्यांशी चर्चा करू असंही टस्क यांनी म्हटलं आहे.

शनिवारी झालेल्या ऐतिहासिक सत्रात हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये जॉन्सन यांच्या ब्रेक्झिट ठरावाच्या विरोधात झालेल्या मतदानानंतर पंतप्रधानांनी एका वरिष्ठ राजनयिक अधिकाऱ्याला विलंबासंबंधीच्या पत्राची प्रत युरोपियन महासंघाला पाठविण्याची सूचना केली होती. मात्र या पत्रावर त्यांची सहीच नव्हती.

जॉन्सन यांनी पाठवलेल्या दुसऱ्या पत्रावर मात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्र त्यांची सही होती. या पत्रात म्हटलं होतं, की युरोपियन महासंघाच्या नेत्यांसोबत झालेल्या नवीन ब्रेक्झिट करार संमत व्हावा यासाठी सरकार प्रयत्न करेल.

31 ऑक्टोबरपूर्वी हा करार संमत होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

युकेचे ब्रसेल्समधील प्रतिनिधी सर टीम बारो यांनी पंतप्रधानांच्या पत्रासोबत एक कव्हरनोट लिहिली होती. संसदेने संमत केलेल्या कायद्याप्रमाणे पहिले पत्र पाठविण्यात आलं आहे, असं टीम बारो यांनी या नोटमध्ये म्हटलं होतं.

बोरिस जॉन्सन यांनी यापूर्वी असं म्हटलं होतं, की युरोपियन महासंघाला ब्रेक्झिट पुढं ढकलायला सांगण्यापेक्षा मी अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत लढा देणं पसंत करेन.

बीबीसीच्या राजकीय संपादक लॉरा क्युनेसबर्ग यांनी अशी एकापेक्षा जास्त पत्रं पाठविण्याच्या निर्णयाची संभावना 'वादग्रस्त' म्हणून केलीये. बोरिस जॉन्सन हे न्यायालयाचा निर्णय डावलण्याचा प्रयत्न करत आहेत का, अशीही एक चर्चा सुरू असल्याचं क्युनेसबर्ग यांनी म्हटलं आहे.

त्यांच्या मते, "हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचू शकतं."

नेमकं काय घडलं?

शनिवारी कॉमन्सच्या एका बैठकीत खासदारांनी जॉन्सन यांच्या ब्रेक्झिट कराराविरोधात मतदान केलं. ब्रेक्झिटच्या अंमलबजावणीसाठीचा कायदा होईपर्यंत या ब्रेक्झिट करार प्रत्यक्ष आणण्यावर रोख लावण्यात आली.

टोरी खासदार सर ऑलिव्हर लेटविन यांनी यासंबंधीचं दुरुस्ती विधेयक मांडलं. कथित बेन अॅक्टमधील तरतुदींचं पालन जॉन्सन यांच्याकडून व्हावं यासाठी हे विधेयक मांडल्यांचं लेटविन यांनी स्पष्ट केलं.

या नवीन कायद्यानुसार ब्रेक्झिटला मुदतवाढ मागण्यासाठी जॉन्सन यांच्याकडे शनिवारी (19 ऑक्टोबर) रात्री अकरा वाजेपर्यंत वेळ होता. त्यावेळेत ते मुदतवाढीसाठी पत्र पाठवू शकत होते.

बोरिस जॉन्सन यांनी शनिवारी संध्याकाळी खासदार आणि सहकाऱ्यांना एक पत्र लिहिलं. युरोपियन महासंघ विलंबाची विनंती अमान्य करू शकतो, अशी शक्यताही या पत्रात व्यक्त केली.

"पंतप्रधान म्हणून माझ्या 88 दिवसांच्या कारकिर्दीत मी ब्रेक्झिटसाठी काय केलं, याचा लेखाजाखा मी युरोपियन महासंघासमोर मांडेन. ब्रेक्झिट पुढं ढकलणं हा पर्याय असू शकत नाही," असंही बोरिस जॉन्सन यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं.

ऑक्टोबर अखेरीपर्यंत युके युरोपियन महासंघातून बाहेर पडेल, असं आत्मविश्वासानं सांगणाऱ्या पंतप्रधानांसाठी कॉमन्समधील पराभव हा एक धक्का मानला जात आहे.

या पराभवामुळे...


त्यानंतर विरोधी पक्षानं सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. राज्य सरकारनं 2 ओळींचा प्रस्ताव मांडावा अशी मागणी सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली होती.

त्यावर उपमपुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाजपनं सावरकरांना भारतरत्न देण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा. आम्ही तुमच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव मांडतो, असं म्हटलं.

प्रस्ताव मांडण्याची मागणी करतेवेळी देवेंद्र फडणवीसांनी 'शिदोरी' मासिकात छापून आलेला मजकूर वाचून दाखवताच, विरोधी पक्षांकडून सावरकरांचा अपमान केला जात असल्याचा मुद्दा जंयत पाटील यांनी उपस्थित केला.

संसदीय कामकाज मंत्री अनील परब यांनी "नितेश राणे यांना हा प्रस्ताव मांडायला सांगा, तसंच आधी भारतरत्न द्या मग आम्ही तुम्हाच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव आम्ही मांडतो," असं यावर सभागृहात म्हटलं आहे.

"स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर काँग्रेसच्या मुखपत्रात हीन दर्जाचं लेखन झाल्यानंतरही शिवसेना एकही शब्द बोलण्याची हिंमत करणार नसली, तरी भाजप सहन करणार नाही. 26 फेब्रुवारीला महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात सावरकरांचा गौरव झाला पाहिजे," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं होतं.

भाजपसोबतचा तीस वर्षांचा घरोबा ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तोडून शिवसेनेनं महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर शक्य तिथं शिवसेनेला कोंडीत पकडण्यासाठी भाजपनं आटापिटा सुरू केलेला दिसून येतो.

शिवसेनेच्या मनिषा कायंदे याबाबत म्हणतात, "भाजप सध्या वैफल्यग्रस्त झालाय. त्यांचा पाय चिखलात अडकल्यानं चिखलफेक करतायत."

"सावरकरांबद्दल भाजपला इतकंच प्रेम असेल, तर 'भारतरत्न' जाहीर करावं. केंद्रात भाजपकडे पूर्ण सत्ता आहे. ती हिंमत तर भाजपकडे नाहीय. त्यामुळं मुद्दाम डिवचण्याचा प्रयत्न करतायत. भाजपचंच सावरकरप्रेम बेगडी आहे," असंही कायंदे म्हणतात.

शिवसेना आपल्या परीनं भाजपला उत्तर देत असलं, तरी शिवसेना सत्तेत काँग्रेससोबत आहे आणि काँग्रेसची सावरकरांबाबतची भूमिका पूर्णपणे पाठिंब्याची राहिली नाहीय. त्यामुळं अशा पक्षासोबत सत्तेत बसताना शिवसेनेला तारेवरची कसरत करावी लागतेय, हे उघड आहे.

आता अधिवेशनातही सावरकरांचा मुद्दा उपस्थित होणार असल्यानं, 'सावरकर महाराष्ट्राच्या राजकारणात केंद्रस्थानी का आलेत?' हा प्रश्न उपस्थित होणं सहाजिक आहे. या प्रश्नाचं बीबीसी मराठीनं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला.

याबाबत लेखक वैभव पुरंदरे म्हणतात, "महाराष्ट्रात सावरकरांची प्रतिमा 'स्वातंत्र्यवीर' अशी आहे. राज्यातील बहुतांश लोकांना सावरकर मान्य आहेत. त्यामुळं त्यांचा राजकीय वापर केला जात असावा."

वैभव पुरंदरे हे 'सावरकर : द ट्रू स्टोरी ऑफ फादर ऑफ द नेशन' या इंग्रजी पुस्तकाचे लेखक आहेत.

ते पुढं म्हणतात, "राजकारणात आता अधिकाधिक सावरकरांचा मुद्दा शिवसेनेमुळं येत असावा. याचं कारण शिवसेना आणि काँग्रेससोबत सत्तेत आहे. काँग्रेसची भूमिका सावरकरवादी नाहीय. त्यामुळं शिवसेनेला कोंडीत पकडण्यासाठी याहून मोठी गोष्ट काय असू शकते?"

मात्र, राजकीय विश्लेषक नितीन बिरमल यांच्या मते, शिवसेना किंवा महाविकास आघाडीला अडचणीत आणण्यासाठी सावरकरांचा मुद्दा तितकासा प्रभावी ठरणार नाही.

शरद पवारांची सावरकरांवरील भूमिकेची जोड नितीन बिरमल हे त्यांच्या या दाव्याला देतात. ते म्हणतात, "शरद पवार सावरकरांबद्दल भूमिका घेतात की, 'आम्हाला विज्ञानवादी मान्य आहेत, तुम्हाला ते मान्य आहेत का?' आता अशी भूमिका महाविकास आघाडीनं घेतल्यास भाजप काय करणार आहे?"

सावरकरांच्या राजकीय वापराबाबत नितीन बिरमल छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अनुषंगानं मांडणी करतात.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक दशकं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या...


त्यानंतर सोशल मीडियावरसुद्धा याप्रकरणी बऱ्याच प्रतिक्रिया येत आहेत. याप्रकरणाची दखल घेऊन कलर्स वाहिनीनेसुद्धा मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून माफी मागितली आहे.

जान कुमार सानूची माफी

मराठी भाषकांच्या भावना दुखावल्याप्रकरणी जान सानूने माफी मागितली आहे. भविष्यात अशी चूक होणार नाही असं तो म्हणाला आहे. कलर्सने व्हीडिओ पोस्ट केला आहे आणि त्यात बिग बॉसने जान सानूला समज दिल्याचं दिसतं. बिग बॉसमध्ये सर्व समाजातील लोकांचा आदर केला जातो. तेव्हा कुणाच्याही भावना दुखवणे इथे खपवून घेतले जाणार नाही.

त्यानंतर जान सानूने मराठी लोकांची माफी मागितली. माझा कुणालाही दुखवण्याचा उद्देश नव्हता. मला मराठी जनतेनी माफ करावे असं जान सानूने म्हटले आहे.

काय आहे प्रकरण

कलर्स वाहिनीवरील बिग बॉस या कार्यक्रमात गायक राहुल वैद्य आणि जान कुमार सानू हे दोन स्पर्धक आहेत. एका प्रसंगात जान कुमार सानूचा राहुल वैद्यशी वाद झाला.

या वादादरम्यान जान कुमार सानूने 'मला मराठी भाषेची चिड येते', असं म्हटल्याने बिग बॉसच्या घराबाहेर आता नवीनच वाद पेटला आहे. जान सानू आणि कलर्सने महाराष्ट्राची माफी मागावी, नाहीतर शो बंद पाडू असा इ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

शारा मनसे चित्रपट सेनेचे अमेय खोपकर यांनी दिला आहे.

इतकंच नाही तर मुंबई आणि महाराष्ट्रात माज फक्त मराठी माणसाचाच चालेल. इतर कुणीही इथे येऊन दादागिरी करायची नाही, असंही खोपकर यांनी म्हटलं. यासंदर्भातलं ट्वीटही त्यांनी केलं आहे.

बिग बॉसमधल्या स्पर्धकांना मराठी भाषेचा अपमान न करण्याबद्दल समज दिली जावी, नाहीतर शिवसेना पद्धतीनं आंदोलन करू असा इशारा शिवसेनेचे नेते प्रताप सरनाईक यांनीही दिला होता.

"आम्ही कलर्स वाहिनीच्या काही लोकांशी बोलून स्पर्धकांना समज देण्याबद्दल सांगितलं आहे. आम्ही सलमान खानच्या पीआरओशीही बोललो. त्यांनाही सलमाननं स्पर्धकांना समज द्यावी असं सांगितलं आहे. नाहीतर आम्ही शिवसेना पद्धतीनं आंदोलन करू," असं प्रताप सरनाईक यांनी म्हटलं.

कलर्स वाहिनीची माफी

मराठीच्या मुद्द्यावरून तीव्र प्रतिक्रिया येत असल्याचं लक्षात येताच याप्रकरणी कलर्स वाहिनीने माफी मागितली. याबाबत कलर्स वाहिनीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं.

"27 ऑक्टोबर 2020 रोजी प्रसारित झालेल्या बिग बॉसच्या कार्यक्रमाबाबत मराठी भाषेच्या उल्लेखाबाबत अनेक तक्रारी आम्हाला प्राप्त झाल्या. आम्ही या तक्रारींची दखल घेतली आहे. आगामी एपिसोड्समध्ये अशा प्रकारची घटना घडणार नाही, याची आम्ही खात्री करतो.

घडल्या प्रकाराबाबत महाराष्ट्राच्या जनतेची आम्ही माफी मागतो. मराठी भाषेचा आणि मराठी अस्मितेचा तसंच इतर सर्व भाषांचा आम्ही सन्मान करतो," असं त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

'घराणेशाही'वरून वाद

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणानंतर बॉलीवुडमधली 'घराणेशाही' या मुद्द्यावरून बराच वाद पेटला आणि आता हा वाद बिग बॉसच्या घरातही दिसला.

या कार्यक्रमात एकमेव मराठी स्पर्धक असलेल्या राहुल वैद्य सुरुवातीपासूनच चर्चेत आहे आणि आता कुमार सानू यांचा मुलगा जान सानूवर घराणेशाहीचा आरोप करत त्याने पुन्हा एकदा सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे.

या आठवड्यात बिग बॉसच्या घरातून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यासाठी कुणाला नॉमिनेट कराल, या प्रश्नावर राहुल वैद्यने जान सानूचं नाव घेतलं. मात्र, यासाठी जे कारण राहुलने सांगितलं त्यावरून बिग बॉसच्या घरातलं वातावरण चांगलंच तापलं.

राहुल वैद्य म्हणाला, "मी ज्याला नॉमिनेट करू इच्छितो तो आहे जान. कारण मला घराणेशाहीचा तिटकारा आहे. इथे जे कुणी आहेत सगळे आपापल्या मेहनतीने इथवर आले आहेत."

यावर मला कुमार सानू वडील म्हणून लाभले...


त्यानंतरच्या टप्प्यामध्ये 50 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या व्यक्ती आणि इतर व्याधी असणाऱ्या 50 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तींना लस देण्यात येईल. भारतात असे 27 कोटी लोक आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीनंतर याविषयीची घोषणा करण्यात आली.

प्रोटोकॉलनुसार सगळ्यात आधी आरोग्यसेवा कर्मचारी म्हणजेच डॉक्टर्स, नर्स, पॅरामेडिक्स आणि आरोग्य यंत्रणेशी संबंधित लोकांना लस दिली जाईल. या सगळ्यांची संख्या 80 लाख ते 1 कोटींच्या घरात असल्याचं सांगितलं जातंय.

त्यानंतर फ्रंटलाईन वर्कर्स - म्हणजेच राज्यातले पोलीस कर्मचारी, पॅरामिलिटरी फोर्सेस, लष्कर, सफाई कर्मचाऱ्यांना लस देण्यात येईल. या गटाची संख्या जवळपास 2 कोटी आहे.

मुंबई महापालिकेच्या माहितीनुसार, शहरातील 1.26 लाख आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात कोरोनाविरोधी लस दिली जाणार आहे.

महाराष्ट्रामध्ये मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली लसीकरणासाठी एक सुकाणू समिती नेमण्यात आलेली आहे. राज्यस्तरीय सुकाणू समितीनंतर राज्य कृती दल, राज्य नियंत्रण कक्ष, जिल्हास्तरावर जिल्हा कृती दल, जिल्हा नियंत्रण कक्ष, तालुकास्तरावर ताल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुका कृती दल आणि तालुका नियंत्रण कक्ष अशी यंत्रणा आहे.

तर मुंबईमध्ये मुंबई महापालिकेने एक स्वतंत्र टास्क फोर्स उभारलेला आहे.

सरकारीच्या आखणीनुसार लस उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांकडून ही लस चार मोठ्या कोल्ड स्टोअरेज केंद्रांमध्ये (कर्नाल, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता) पोहोचवली जाईल. तिथून पुढे ही लस राज्यांतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या 37 स्टोअर्समध्ये पाठवण्यात येईल.

त्यानंतर ही लस जिल्हा पातळीवर पाठवण्यात येईल.

कोरोनाविरोधी लशीना 2 ते 8 डीग्रीपर्यंतच्या तापमानात ठेवावं लागणार आहे. त्यासाठी मुंबई महापालिकेने कांजुरमार्गमध्ये 5000 स्वेअर फुटांचं व्हॅक्सिन सेंटर बनवलं आहे.

त्याचसोबत मुंबई महापालिकेच्या केईएम, नायर, सायन, कूपर आणि एफ-साऊथ वॉर्ड ऑफिसमध्येही लस साठवण्यात येणार आहे.

तज्ज्ञांच्या समितीने दोन लशींच्या (कोव्हॅक्सिन आणि कोव्हिशिल्ड) आपात्कालीन वापरासाठी मंजुरी दिली आहे.

या दोन्ही लशींना परवानगी देण्याची शिफारस स्वीकारली आहे, अशी माहिती भारतीय औषध नियंत्रक म्हणजेच ड्र्ग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) चे संचालक व्ही. जी. सोमानी यांनी दिली.

कॅडिलाच्या लशीची तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी होईल. त्यानंतरच मंजुरी दिली जाईल, असं सोमानी यांनी म्हटलं.

DCGI नं कोरोनावरील लशीबाबत पत्रकार परिषद घेतली आहे.

DGCI  ड्र्ग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ही संस्था लशीच्या वापरासंदर्भात अंतिम निर्णय घेते.

DCGI च्या पत्रकार परिषदेनंतर सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे प्रमुख अदर पुनावाला यांनी ट्वीट करून कोव्हिशिल्ड लस सुरक्षित, परिणामकारक असल्याचा दावा केला. सीरमची लस सरकारला 200 रुपयांना तर जनतेला 1000 रुपयांना दिली जाईल असं पुनावाला यांनी स्पष्ट केलं आहे.

आधी कोणाला लस मिळणार?

राज्यातल्या लसीकरणाबद्दल बोलताना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, "साधारणपणे 11 कोटीतल्या 3 कोटी लोकांना आपण पहिल्या टप्प्यामध्ये लस देण्याच्या संदर्भात भारत सरकारसोबतचं नियोजन करण्यात आलेलं आहे."

राज्यात 3 गटांचं प्राधान्याने लसीकरण केलं जाणार असल्याचं आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी म्हटलंय.

पहिला  गट :  शासकीय आणि खासगी दवाखान्यातील आरोग्यसेवक कर्मचारी, रोजंदारीवर काम करणारे कामगार आणि एकात्मिक बालविकास प्रकल्पातील कर्मचारी यांचा या गटात समावेश करण्यात आला आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणासाठी नऊ गटात वर्गीकरण करण्यात आलंय.

दुसरा गट : ...


त्यानिमित्त 'पंतप्रधान मोदी आज तुम्हाला भेटले तर तुम्ही त्यांना काय सांगाल?' असा प्रश्न आम्ही बीबीसी मराठीच्या वाचकांना विचारला होता.

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

यावर आलेल्या वाचकांच्या काही प्रतिक्रिया पुढीलप्रमाणे:

1. विक्रांत कदम - "मोदी साहेब, एवढा कॉन्फिडेन्शिअल विकास जो कुणालाच दिसत नाही, जाणवत नाही याची ट्रेनिंग नेमकं घेतलं कुठे?"

2. अतुल साळवे - तुम्ही भाजपचे पंतप्रधान नसून देशाचे पंतप्रधान आहात, या पदाचा मान राखा आणि तसं काम करा. नुसता विरोधकांचा उपहास करणं म्हणजे विकास नव्हे.

3. प्रमोद सोनुने - कामं करत राहा, आम्ही तुमच्यासोबत आहोत.

4. सुनील गणलेवार - मोदीजी, मागील सरकारांनी काहीच केलं नाही, अशी टीका करू नका. तशी टीका म्हणजे शास्त्रज्ञ, जवान आणि शेतकऱ्यांचा अपमान असतो.

5. अजिंक्य पगारे- फेकू नका राव मोदीजी. सकाळी उठल्यापासून टीव्ही, मोबाईल, सोशल मीडिया सगळीकडेच शेठ दिसतात.

6. विजय भोरखाडे-  काळे धन कधी येणार?

7. रवींद्र जोशी- छान काम सुरू आहे. पेट्रोलला जीएसटीमध्ये आणा.

8. किरण पाटील राजपूत- तुमचा खरा मुखवटा कोणता? आरएसएस, इंण्डस्ट्री लॉबी की स्वत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

:ची?

9. रवि घाडी- इथे भेटलात वर भेटू नका.

10. ललित वानखेडे- तुम्ही खूप काम केलं आहे, आता रिटायर व्हायची वेळ आली आहे.

11. अनघा पोतदार- वैद्यकीय सुविधा योग्य दरात उपलब्ध करून द्या.

12. चंद्रशेखर बोंद्रे - सर्व आमदार, खासदार यांची पेन्शन बंद करून शेतकऱ्यांना पेन्शन चालू करा.

13. प्रतीक थोरात - आरक्षण बंद करा.

14. जय राजे शेलार- माझे 15 लाख कधी येणार?

15. सचिन शिलावंत - देशातलं तुमचं दुकान कायमचं बंद करा

16. दया पवार - आयटी सेल मोठा की तुम्ही?

17. विनोद किरडक - साहेब, 1 वर्षं राहिलं. काही देश फिरायचे बाकी असतील तर फिरून घ्या.

18. रविकिरण सावे - धन्यवाद.

19. वासुदेव नारखेडे - कीप इट अप, मोदीजी.

20. अभिनंदन मगदुम- कृषी क्षेत्र आणि रोजगारनिर्मिती याकडे लक्ष द्या.

21. तुषार थोरात पाटील- यू आर माय फ्युचर!

22. प्रताप देशमुख - जय महाराष्ट्र

23. किरण पवार - समोर जात राहा. आम्हाला आपला अभिमान आहे.

24. संकेत बेकळे - फसलो बाबा आम्ही, तुम्हाला निवडून देऊन.

25. भाई वाघमारे- रडायची अक्टिंग कुठे शिकलात?

26. संतोष पुंडलिक जाधव-  पहिले अच्छे दिन, सब का साथ, सब का विकास अन् आता साफ नियत, सही विकास. नुसता शब्द बदल बाकी काही नाही. विकासाच्या गप्पा मारणाऱ्यांनी काम काहीच केलं नाही.

27. राज भालेराव- संन्यास घ्या.

28. विशाल माळई- मोदी साहेब, जुमलेबाजी बंक करा.

29. गोविंद गडियार - सुट्टी घ्या.

30. इम्तियाज अहमद - भारताची एकता, बंधुता आणि संपनतेसाठी काहीतरी करा.

31. अनंत लभडे - विकास वेडा झालाय.

32. महेश पद्मिनी सुहास लंकेश्वर- सत्तेचा उपयोग सामान्य लोकांसाठी करता आला नाही तुम्हाला

33. तुषार जाधव - खरं कधीपासून बोलणार?

34. धीरज ठाकरे- शेतीमालाला भाव दिल्याबद्दल अभिनंदन

35. मिलिंद अष्टापुरे- मी तुमच्यासोबत आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


त्यानिमित्ताने इतिहास आणि सिनेमा यांचं काय नातं आहे? ऐतिहासिक सिनेमाच्या माध्यमातून आजच्या राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करण्याचा किंवा राजकीय अजेंडा पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न होतो का? या प्रश्नाचा आढावा घेण्याचा बीबीसीने प्रयत्न केला.

सिनेमा आणि इतिहास यांच्या नात्याविषयी सांगताना जेष्ठ समीक्षक दिलीप ठाकूर म्हणतात, "मराठीत भालजी पेंढारकरांनी 15 ऐतिहासिक चित्रपट बनवले होते. पण हिंदी सिनेमात महाराष्ट्राचा इतिहास तेवढा दिसला नाही. त्यामुळं हे नवेपणही आहे. तसंच पानिपत आणि तान्हाजी या दोन्हीचे दिग्दर्शक महाराष्ट्रातले आहेत. मराठी किंवा महाराष्ट्राच्या इतिहासाविषयी त्यांना प्रेम असणं आणि त्यांनी तो मांडणं स्वाभाविक आहे."

ऐतिहासिक सिनेमांची लाट

एखादा विषय वा फॉर्म्युला यशस्वी ठरला, तर त्यावरच आधारीत सिनेमांची लाट येणं हे प्रत्येक सिनेसृष्टीत घडतं. हॉलिवूडमध्ये सध्या अशा सुपरहिरोजवर आधारित सिनेमांची लाट आहे. तर बॉलिवूड प्रेमकथांसोबतच इतिहासाच्याही प्रेमात आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये बाजीराव - मस्तानी, पद्मावत, मणिकर्णिका, राणी लक्ष्मीबाई, पानिपत आणि आता प्रसिद्ध होत असलेला तान्हाजी असे इतिहास... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ातल्या कहाण्या सांगणारे सिनेमे बॉक्स ऑफिसवर आले. मराठीतही फत्तेशिकस्त, फर्जंद, हिरकणी असे चित्रपट आले.

सिनेनिर्मात्यांच्या ऐतिहासिक विषय निवडण्याविषयी सिने पत्रकार नीलिमा कुलकर्णी सांगतात, "गेम ऑफ थ्रोन्स किंवा बाहेरचे मोठे युद्धपट आपल्या प्रेक्षकांना आवडू लागले. तशा भव्य प्रमाणात युद्धांची दृश्यं रंगवण्याची तांत्रिक क्षमता भारतातही निर्माण झाली. ती बाजीराव मस्तानी आणि बाहुबलीमध्ये दिसून आली. असं युद्ध मोठ्या पडद्यावर आणलं तर ते चालतं हाही फॉर्म्युला बनला. त्यामुळंही ऐतिहासिक विषय निवडले जाऊ लागले."

बॉलिवूडच्या या 'फॉर्म्युलां'विषयी दिलीप ठाकूर म्हणतात, "हिंदी सिनेमाच्या बाबतीत वर्षानुवर्ष असं दिसलं आहे की ज्या प्रकारचा चित्रपट चालतो, त्या पठडीतले चित्रपट सगळे बनवतात. बाजीराव मस्तानी आणि 'पद्मावत' या दोन चित्रपटांवरून वाद झाले, पण प्रसिद्धी आणि यश मिळालं आणि तो फॉर्म्युला बाकीच्यांनी उचलला. म्हणजे आधीही एखाददुसरे ऐतिहासिक चित्रपट आले, पण बाजीराव मस्तानीच्या यशानं सगळी गणितं बदलली. दुसरं म्हणजे पडद्यावर काही भव्य दाखवायचं तर वेगळं काय दाखवणार? कभी खुशी कभी गम सारखे कौटुंबिक विषय करून झाले. एनआरआय हिरोवरच चित्रपट झाले. मग वेगळं काही घेऊन 'बाजीराव-मस्तानी' आला. बाहुबली ही ऐतिहासिक बाजाची फॅण्टसी आली. आणि मग अशा भव्य चित्रपटांची लाट आली."

बॉलिवुडला मराठी इतिहासात रस का?

बॉलिवुड आणि मुंबई हे हिंदी सिनेसृष्टीच्या सुरुवातीच्या काळापासूनचं नातं. आजही बहुतांश बॉलिवूड कलाकार हे मुंबईतच राहतात. अनेक निर्मिती संस्थांची कार्यालयं इथे आहेत. हिंदी भाषकांसोबतच हिंदी सिनेमे पाहणारा मराठी भाषक वर्गही मोठा आहे.

हिंदी सिनेमांना उत्तर भारतासोबतच महाराष्ट्रातूनही मोठा  बिझनेस मिळतो. पण असं असूनही ज्या राज्यात ही मुंबई आहे, तिच्या वा त्या राज्याच्या इतिहासात बॉलिवूडने बराच काळ काही रस घेतला नव्हता. मग आता अचानक मराठी इतिहासात बॉलिवूडला रस का?

नीलिमा कुलकर्णी म्हणतात, "मराठी प्रेक्षक हिंदी चित्रपटही मोठ्या प्रमाणात बघतात. त्यामुळं मुंबई आणि दिल्ली हे बॉलिवूडसाठी प्रमुख टार्गेट ऑडियन्स आहेत. मराठ्यांच्या इतिहासात दिल्लीचा, उत्तर भारताचा इतिहास गुंफला आहे. त्यामुळे या दोन्ही गटांना आकर्षित करु शकतात असे ऐतिहासिक विषय निवडले जाताना दिसतात.

अजय देवगणनं सिंघम केल्यापासून त्याला मोठा मराठी प्रेक्षकवर्ग मिळाला आहे. त्यामुळं...


त्यानुसार आता राज्यात उद्या रात्रीपासून 30 एप्रिलपर्यंत कडक निर्बंध असणार आहेत.

सरकारनं जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, शाळा आणि कॉलेजेस बंद राहणार आहेत. तर 10, 12वीच्या परीक्षेसाठी या नियमांमध्ये दिलासा देण्यात आला आहे. परीक्षेशी संबंधित सगळ्या कर्मचाऱ्यांना एक तर कोरोनाची लस घ्यावी लागणार आहे किंवा कोरोना रिपोर्ट निगेटिव्ह आल्याचं RT-PCR चाचणीचं प्रमाणपत्र बाळगावं लागणार आहे.

राज्य सरकारनं  यापूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे दहावीची परीक्षा 29 एप्रिल ते 21 मे दरम्यान, तर बारावीची परीक्षा 23 एप्रिल ते 20 मे दरम्यान होणार आहे.

दरम्यान, दहावी  आणि बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाचा सध्यातरी पुनर्विचार करणार नसल्याचं महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी यापूर्वी बीबीसी मराठीशी बोलताना बोलताना स्पष्ट केलं होतं.

बोर्डाच्या परीक्षा घेतल्या नाहीत तर भविष्याच्या दृष्टीने मोठे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, असं वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलं होतं.

महाराष्ट्रात दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा ऑफलाईनच होणार असल्याचं राज्य सरकारने जाहीर केलंय. यावर्षी विद्यार्थ्यांना... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पेपर लिहायला जास्त वेळ देण्यात येणार आहे.

राज्यामधली कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची स्थिती आणि निर्बंध येण्याची शक्यता पाहता बोर्डाच्या परीक्षेचा पुनर्विचार केला जाऊ शकतो का, असं विचारल्यानंतर बोर्डाच्या परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाचा सध्यातरी पुनर्विचार करणार नसल्याचं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं होतं.

या परीक्षांविषयी बोलताना वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, "यावर्षी परिस्थिती वेगळी आहे, हे आम्हाला माहीत आहे. म्हणून जास्तीत जास्त टेन्शन फ्री वातावरणात परीक्षा घेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे."

दहावीची परीक्षा 29 एप्रिल ते 21 दरम्यान तर बारावीची परीक्षा 23 एप्रिल ते 20 मे दरम्यान होणार आहे.

या काळात विद्यार्थ्यांना कोरोना झाल्यास त्यांच्यासाठी जून महिन्यामध्ये विशेष परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या दोन्ही परीक्षांचे निकाल झाल्यानंतर तिसरी पुरवणी परीक्षाही घेण्यात येणार असल्याचं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलंय. यामध्ये विद्यार्थ्यांना नापास झालेल्या विषयांचे पेपर देता येतील आणि श्रेणीवर्धन करायची संधी मिळेल.

जे विद्यार्थी कोरोना पॉझिटिव्ह असतील, त्यांच्या घरचे कोरोना पॉझिटिव्ह असतील किंवा ते कंन्टेमेंट झोनमध्ये राहत असतील  किंवा त्यांच्या भागात लॉकडाऊन लागू असेल तर त्यांना जूनमध्ये परीक्षा देण्याची संधी मिळेल.

पण विद्यार्थांना कोरोना झाला तर त्याला जबाबदार कोण? असं विचारल्यानंतर वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, "याचं उत्तर मी देऊ शकत नाही. पण आपण सगळ्यांनी काळजी घ्यायला पाहिजे. सरकार म्हणून मुलांची सुरक्षित परीक्षा घेण्याची जबाबदारी आमच्या सगळ्यांची आहे."

बोर्डाची परीक्षा ऑफलाईन न घेता ऑनलाईन घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत होती. याविषयी वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, "बोर्डाच्या परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 30 लाखांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे ऑनलाईन परीक्षेपेक्षा सर्व मुलांचा आम्ही विचार केला. गावातल्या मुलांचं परीक्षा देताना इंटरनेट कनेक्शन गेलं तर काय करणार? CBSE, ICSE ही बोर्डही त्याच काळात परीक्षा घेत आहेत. आम्ही परीक्षा घेत असलो तरी आमची प्राथमिकता विद्यार्थ्यांचं आरोग्य आहे."

दहावी - बारावीची परीक्षा कधी होणार ?

विद्यार्थ्यांना त्यांच्याच शाळेत वा कॉलेजमध्ये ही परीक्षा देण्यात येईल. त्या शाळेतले वर्ग कमी पडल्यास जवळच्या शाळाही केंद्र म्हणून वापरण्यात येतील.

शिवाय या काळात विद्यार्थ्यांना कोरोना झाल्यास...


त्यानुसार विवाहित पुरुष एखाद्या विवाहित महिलेशी संबंध ठेवत असेल तर हा आता गुन्हा ठरणार नाही.

याआधी विवाहबाह्य संबंधांमध्ये असणाऱ्या पुरुषाच्या पत्नीनं तक्रार केल्यास त्या पुरुषास 5 वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास होत होता. पण त्या संबंधांमध्ये असलेल्या महिलेस याआधी कुठल्याही शिक्षेची तरतूद नव्हती.

व्यभिचार विषयक कायद्याअंतर्गत पुरुष आणि महिला दोघांनाही समान शिक्षा द्यायला हवी, अशी जनहित याचिका इटलीत राहणाऱ्या NRI जोसेफ शाईन यांनी डिसेंबर 2017मध्ये दाखल केली होती.

या याचिकेच्या उत्तरात सरकारनं म्हटलं होतं की, असं करण्यासाठी व्यभिचार विषयक कायद्यात बदल करावे लागतील आणि यामुळे समाजावर वाईट परिणाम होईल.

आजच्या निकालाचा परिणाम इतर अनेक प्रकरणांवर होईल, असं अभ्यासकांचं मत आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या वकील करुणा नंदी सांगतात, "या निकालाचा परिणाम इतर काही प्रकरणांवर होऊ शकतो, जसं की मॅरिटल रेप म्हणजे विवाहाअंतर्गत बलात्काराचं प्रकरण घ्यायचं झाल्यास यात मुळातच दोन्ही बाजूची सहमती लागते. दोघांच्या सहमतीनं शरीरसंबंध घडत असतील तर गुन्हेगारी कृत्य समजू नये. व्यभिचाराच्या बाबतीतही संबंध सहमतीनं घडत असत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ील तर गुन्हा समजू नये."

काय आहे व्यभिचार कायदा?

व्यभिचार विषयक कायदा 157 वर्षांपूर्वी 1860मध्ये अस्तित्वात आला होता. या कायद्याअंतर्गत विवाहित पुरुष एखाद्या विवाहित महिलेशी तिच्या संमतीनं शारीरिक संबंध ठेवत असेल तर महिलेच्या पतीच्या तक्रारीनंतर पुरुषाला या कायद्याअंतर्गत गुन्हेगार मानलं जातं. गुन्हा सिद्ध झाल्यास पुरुषाला पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा आर्थिक दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतात.

पण या कायद्यात एक पेच आहे. तो म्हणजे एखादा विवाहित पुरुष अविवाहित तरुणी किंवा विधवा महिलेशी संबंध ठेवत असेल तर त्याला या कायद्याअंतर्गत दोषी मानता येणार नाही.

यावर्षीच्या जानेवारी महिन्यात हा खटला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर आलं होतं. 1954, 1985 आणि 1988 मध्येही व्यभिचाराच्या कायद्यावर प्रश्न उचलण्यात आले आहेत.

पण फक्त पुरुषांना दोषी ठरवणारा व्यभिचार विषयक कायदा जुनाट तर नाही ना झाला, असा प्रश्न गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयानं उपस्थित केला होता.

1954 आणि 2011मध्ये या कायद्यावर सुनावणी करण्यात आली आहे. हा कायदा पुरुष-स्त्री समानतेचं उल्लघंन नाही, असा निर्णय त्यावेळी देण्यात आला होता.

कायद्याविषयी अडचण

दोन वयस्कर व्यक्ती सहमतीने शरीरसंबंध ठेवत असतील तर फक्त पुरुषांनाच शिक्षा का, अशी एक वादाची बाजू समोर आली होती. खासकरून पुरुषांनी या कायद्यावर नाराजी व्यक्त केली होती.

पण करुणा नंदी यांच्या मते 497 या कलमेमुळे महिलेकडे एक संपत्तीच्या स्वरूपात पाहिलं जातं. असं व्हायला नको.

काही लोकांना वाटतं की पती पत्नीच्या विरोधातील प्रकरण समोर आणत नाही आणि महिलांना जास्त अधिकार आहेत. पण असं अजिबात नाही. कारण महिलेची इच्छा आहे की नाही यावर लक्ष दिलं गेलं नाही.

हा 1860चा कायदा आहे आणि यातून व्हिक्टोरियन मानसिकतेचं प्रदर्शन होतं. व्यभिचार चांगली गोष्ट असते असं कुणीच म्हणणार नाही पण याला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणणं वेगळीच बाब आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


त्यानुसार, सोमवारी 5 एप्रिल रात्री 8 पासून 30 एप्रिलपर्यंत या नव्या निर्बंधाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

सदर निर्बंध लावतांना राज्याच्या अर्थचक्राला धक्का न लावणे तसेच कामगार व श्रमिकांना त्रास न होण्याची काळजी घेण्यात येणार असल्याचं राज्य शासनाने म्हटलं आहे.

आगामी काळात लोकांची गर्दी होणारी ठिकाणे बंद करण्यावर भर देण्यात येईल. शेतीविषयक कामे, सार्वजनिक व खासगी वाहतूक सुरळीतपणे सुरूच राहील. खासगी कार्यालयांनी वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय सुचवण्यात आला आहे, तर उपाहारगृहे, चित्रपटगृहे, गर्दीची ठिकाणी बंद राहतील.

आठवड्याच्या शेवटी म्हणजे शुक्रवार रात्र ते सोमवार सकाळ असा दोन दिवसांचा संपूर्ण लॉकडाऊन लावण्यात येणार आहे.

नागरिकांनी या निर्बंधांचं पालन करावं, असं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे.

राज्यात काय सुरू काय बंद?

शेतीविषयक कामे सुरु

रात्री संचारबंदी, दिवसा जमावबंदी

आवश्यक सेवेतील दुकानेच सुरु राहतील

सर्व प्रकारची वाहतूक नियमितपणे सुरू राहणार

वित्तीय सेवा सोडून इतर खासगी कार्यालये बंद

शासकीय कार्यालये- 50 टक्के उपस्थितीत

मनोरंजन, सलून्स बंद

प्रार्थना स्थळ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े बंद

उपाहारगृहे व बार पूर्णतः बंद

ई-कॉमर्स सेवा सुरू

वृत्तपत्रे छपाई आणि वितरण सुरू

शाळा-महाविद्यालये बंद

उद्योग व उत्पादन क्षेत्र सुरू

 आजारी कामगाराला काढता येणार नाही

...तर सोसायटी मिनी कंटेन्मेंट

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


त्यापाठोपाठ सरकारी विमान कंपनी एअर इंडिया तसंच खासगी कंपनी स्पाईसजेटनेही कुणाल यांच्यावर प्रवासबंदी घातली.

कॉमेडियन कुणाल कामरा आणि अर्णब गोस्वामी इंडिगोच्या विमानात प्रवास करत होते. तेव्हा कामरा यांनी गोस्वामी यांच्या पत्रकारितेवर टीका केली. "गोस्वामी भित्रट आहेत," असंही त्यांनी म्हटलं.

कामरा यांनी या संपूर्ण घटनेचं चित्रीकरण केलं आणि सोशल मीडियावर पोस्ट केलं. त्यानंतर ट्विटर युजर्सनी या प्रकारावर परस्पराविरोधी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.

काही जणांनी कुणाल कामरांच्या या वर्तनावर टीका केली आणि त्याचं वर्तन हे मुजोरपणाचं असल्याचं म्हटलं आहे.

तर काही युजर्सनी अर्णब गोस्वामी यांच्या 'रिपब्लिक' टीव्ही चॅनेलचा एक व्हीडिओ शेअर केला आहे. यामध्ये 'रिपब्लिक' टीव्हीची रिपोर्टर आरजेडीचे नेते तेजस्वी यादव यांना प्रश्न विचारत आहेत.

ज्यापद्धतीनं कुणाल कामरांनी अर्णब गोस्वामींना प्रश्न विचारले त्याच पद्धतीनं 'रिपब्लिक' टीव्हीची रिपोर्टर तेजस्वी यादव यांना प्रश्न विचारत होती.

हा जुना व्हीडिओ शेअर करून अनेक लोक कुणाल कामरांचा बचाव करत आहेत. जे नियम कुणाल कामरांना लागू होतात, ते अर्णब गोस्वामींच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या चॅनेलच्या रिपोर्टला का नाही, असा प्रश्नही लोक उपस्थित करत आहेत.

अर्थात, विमान कंपन्यांनी मात्र कुणाल कामरांच्या या कृतीवर कठोर आक्षेप घेतले आहेत. मंगळवारी (28 जानेवारी) संध्याकाळी 'कुणाल-अर्णब व्हीडिओ' समोर आल्यानंतर 'इंडिगो एअरलाइन्स'सोबत एअर इंडियानं कुणाल कामरांवर सहा महिन्यांसाठी प्रवासबंदी लागू केलीये. स्पाइसजेट आणि गो एअरनंही कुणाल कामरांवर निर्बंध लादले आहेत.

मात्र या घडामोडींमध्ये एक प्रश्न उपस्थित होत आहे- विमान कंपनीनं एखाद्या प्रवाशाच्या प्रवासावर निर्बंध घालण्यासंबंधातील नियम-कायदे काय आहेत?

भारतात विमान कंपन्यांच नियमन नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या DGCA च्या नियमानुसार होतं.

'कुणाल-अर्णब व्हीडिओ' समोर आल्यावर नागरी हवाई वाहतूक मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी ट्वीट केलं आणि कुणाल कामरांचं वर्तन प्रक्षोभक असल्याचं म्हटलं होतं. हरदीप सिंह पुरी यांच्या ट्वीटनंतर कुणाल कामरांवर अत्यंत वेगानं कारवाई करण्यात आली.

DGCA च्या नियमांनुसार जर कोणत्याही व्यक्तीने विमानामध्ये दुसऱ्या प्रवाशासोबत मारहाण केली, त्याला धमकी दिली किंवा आवाज चढवून बोलला तर एअरक्राफ्ट रुल-161 नुसार त्या व्यक्तीवर कारवाई होऊ शकते.

जर असा प्रकार वैमानिक किंवा एअरलाइन्सच्या कर्मचाऱ्यासोबत घडली तर अधिक कठोर कारवाई केली जाते.

जुनं प्रकरण

DGCA च्या निकषांनुसार कुणाल कामरांनी उड्डाणादरम्यान व्हीडिओ बनवून नियमांचं उल्लंघन केलं आहे. कारण उड्डाणादरम्यान कोणच्याही खाजगीपणाचं उल्लंघन करणं, व्हीडिओ बनवणं किंवा संबंधित व्यक्तीची गैसयोय होईल, असं वर्तन करणं नियमांचं उल्लंघन समजलं जातं.

अर्थात, या नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी भाजप खासदार प्रज्ञा ठाकूर यांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई झाली नाही. प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्यामुळे विमानाच्या उड्डाणाला एक तास उशीर झाल्याचा आरोप आहे.

DGCA च्या नियमानुसार जर एखाद्या प्रवाशानं विमानात नियमांचं उल्लंघन केलं, विशेषतः वैमानिक किंवा कोणत्याही कर्मचाऱ्यासोबत गैरवर्तन केलं, तर त्यांच्या तक्रारीवरून त्या प्रवाशाला अटकही करण्यात येऊ शकते.

मार्च 2017 मध्ये असंच एक प्रकरण समोर आलं होतं. एअर इंडियाच्या एका कर्मचाऱ्याला चप्पलने मारहाण केल्याचा आरोप करत शिवसेनेचे तत्कालिन खासदार रवींद्र गायकवाड यांच्यावर फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाइन्सने निर्बंध लादले होते.

फेडरेशन ऑफ इंडियन...


त्यापूर्वी माध्यमांशी बोलताना शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपवर टीका केली आहे. "जे या विधेयकाला पाठिंबा देणार नाहीत, तो देशविरोधी आहे, ही काय नवीन व्याख्या तयार करू पाहतायत? आम्ही संसदेत आणि संसदेबाहेर आम्ही आमची मतं व्यक्त नाही करू शकत का? मग ईशान्य भारतात एवढे लोक रस्त्यावर उतरले आहेत, ते काय देशाच्या विरोधात होते?" असं राऊत म्हणाले.

त्यामुळे लोकसभेत या विधेयकाला पाठिंबा दिल्यानंतर शिवसेना राज्यसभेतही या विधेयकावरून मित्रपक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विरोधात भूमिका घेणार की काय, हे बघणं महत्त्वाचं ठरेल.

राज्यसभेत शिवसेनेची भूमिका भाजपसाठीही अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.

लोकसभेत भाजपला बहुमत असल्यामुळे हे विधेयक संमत करण्यात भाजपला फार अडचण आली नाही. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला भाजपच्या 303 खासदारांसह एकूण 311 खासदारांनी समर्थन दिलं.

आज हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात येईल. राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झालं तर विधेयकाचं रूपांतर कायद्यात होईल.

भाजपनं 10 डिसेंबर आणि 11 डिसेंबरला आपल्या पक्षाच्या खासदारांसाठी व्हिप काढला आहे. पण राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करून घेणं भाज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पसाठी तितकं सोपं असणार नाहीये.

काय आहे राज्यसभेतलं संख्याबळ?

राज्यसभेत एकूण 245 खासदार असतात. मात्र सध्या सभागृहातील सदस्यसंख्या 240 आहे. त्यामुळे नागरिकता संशोधन विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी 121 खासदारांच्या समर्थनाची गरज आहे.

राज्यसभेत भाजपचे एकूण 83 खासदार आहेत. म्हणजेच हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी राज्यसभेत भाजपला अजून 37 खासदारांची आवश्यकता आहे.

राज्यसभा

किंवा जर मतदानाच्या वेळेस काही खासदारांनी वॉकआउट केलं, तर बहुमताचा आकडा आपसूक कमी होईल.

काँग्रेसचे खासदार मोतीलाल वोरा आजारी आहेत. ते मतदानाच्या वेळेस राज्यसभेत अनुपस्थित राहू शकतात.

कोण देऊ शकतं भाजपला समर्थन?

महाराष्ट्र आणि केंद्रातही शिवसेना आता भाजपपासून विभक्त झाली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर शिवसेनेची भूमिका पुरेशी स्पष्ट नाही. मोदी सरकार हिंदू-मुसलमानांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी टीका केल्यानंतरही लोकसभेत शिवसेनेनं विधेयकाला पाठिंबा दिला.

त्य़ामुळे राज्यसभेतही शिवसेनेच्या तीन खासदारांचं समर्थन या विधेयकाला मिळू शकतं. AIADMK चे 11 खासदार या विधेयकावर सत्ताधारी पक्षाला समर्थन देतील. त्यांनी आधीच ही बाब स्पष्ट केली आहे.

राज्यसभेत पक्षांची स्थिती

बीजू जनता दलाचे 7, जेडीयुचे 6, अकाली दलाचे 3 खासदारही भाजपला पाठिंबा देतील. 4 नामनिर्देशित खासदार आणि 11 अन्य खासदारांचंही समर्थन या विधेयकाला मिळू शकतं.

भाजपचे 83 राज्यसभा खासदार आणि वरील पक्षांचे खासदार यांची संख्या विचारात घेतली तर या विधेयकाला एकूण 128 खासदारांचं समर्थन मिळू शकतं. विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घेण्यासाठी हे संख्याबळ पुरेसं आहे.

ईशान्य भारतातील दोन खासदारांनी अजून आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली नसल्यामुळे त्यांना या आकडेवारीत गृहीत धरलेलं नाहीये. पण ते अनुपस्थित राहिले तर बहुमताचा आकडा बदलू शकतो.

काय असेल विरोधकांचं धोरण?

आकड्यांचा विचार केला तर राज्यसभेत सत्ताधारी आणि विरोधक समसमान पातळीवर आहेत. मतदानाच्या वेळेस पारडं कोणाकडे झुकणार यावर विधेयकाचं भवितव्य अवलंबून असेल.

सर्व पक्ष आपापली विचारधारा आणि आतापर्यंत घेतलेल्या भूमिकेशी प्रामाणिक राहून मतदान करणार का, यावरही अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत.

आपल्या 46 खासदारांसोबत काँग्रेस विरोधकांचं नेतृत्व करेल. तृणमूल काँग्रेसचे 13 राज्यसभा खासदार, समाजवादी पक्षाचे 9, डाव्या पक्षांचे 6, टीआरएसचे 6,...


त्यापूर्वी म्हणजे आज शुक्रवारी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी 2019-20 या आर्थिक वर्षाचा आर्थिक पाहाणी अहवाल सादर करण्यात आला.

अर्थ मंत्रालयाने तयार केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालाच्या आधारेच अर्थसंकल्प तयार केला जातो.

आर्थिक पाहणी अहवालातील प्रमुख मुद्दे

आर्थिक पाहणी अहवालातील माहितीनुसार 2020-21मध्ये जीडीपीचा वृद्धी दर 6.0 ते 6.5 टक्के राहाण्याची शक्यता आहे.

या अहवालावर भाष्य करताना सरकारने आता आर्थिक सुधारणांवर भर देण्याचे निश्चित केलं आहे.

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार एप्रिल 2019 मध्ये असणारा महागाईचा दर 3.2 च्या तुलनेत डिसेंबर 2019 मध्ये 2.6 पर्यंत खाली आला होता.

जीएसटी संकलनामध्ये 4.1 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे.

2019 हे वर्ष जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत कठिण होतं, त्याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही दिसून आल्याचं सरकारनं या अहवालात मान्य केलं आहे.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आज संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला अभिभाषण केलं. त्यांनी दोन्ही सभागृहांच्या एकत्रित बैठकीला संबोधित केलं.

तत्पुर्वी गुरुवारी सर्वपक्षीय बैठकही झाली. या बैठ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कीमध्ये नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणि एनआरसीवर तणाव दिसून आला.

त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही त्याचे पदसाद दिसू शकतात. एनआरसी आणि सीएएवरून रालोआमधील घटकपक्ष शिरोमणी अकाली दलाने विरोधी मत प्रदर्शित केलं आहे. तसंच मोदी सरकारला अनेकदा मदत करणाऱ्या बिजू जनता दलानेही याविरोधात भूमिका घेतली आहे.

राष्ट्रपती आपल्या अभिभाषणात म्हणाले, "हे दशक भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे. या दशकात आपल्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षं पूर्ण होतील. हे दशक आणि हे शतक भारताचं म्हणून ओळखलं जावं यासाठी माझ्या सरकारनं पाया रचला आहे. ही संसद आणि सभागृहात उपस्थित असलेल्या प्रत्येक सदस्याकडून राष्ट्रहित सर्वोच्च स्थानी ठेवून देशातील नागरिकांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या दिशेने आवश्यक कायदे व्हावेत अशी अपेक्षा आपली राज्यघटना ठेवते. गेल्या सात महिन्यांमध्ये संसदेने काम करण्याचे नवे विक्रम केले आहेत त्याचा मला आनंद आहे. या लोकसभेच्या पहिल्या सत्राच्या कामगिरीने गेल्या सात दशकांतील एक विक्रम केला आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


त्याप्रमाणे दहावीची लेखी परीक्षा 29 एप्रिल 2021 ते 31 मे 2021 या कालावधीमध्ये घेण्यात येणार आहे. दहावीच्या परीक्षेचा निकाल अंदाजे ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात जाहीर करण्यात येईल.

शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आज दुपारी मंत्रालयात एक पत्रकार परिषद घेऊन दहावी आणि बारावीच्या लेखी परीक्षांची घोषणा केली.

कोव्हिड संकटामुळे यावर्षी एकही विद्यार्थी शाळेत गेला नाही. सर्वांनाच घरूनच ऑनलाईन शाळा करावी लागली. यात सुरुवातीच्या काळात बऱ्याच अडचणी आल्या. याचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरही परिणाम झाला. त्यामुळे दहावी आणि बारावीसारख्या शैक्षणिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या वर्षांच्या विद्यार्थ्यांसाठी यंदाची परीक्षाही आव्हानात्मकच ठरणार आहे.

कोव्हीड-19च्या संदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकार तसंच आरोग्य विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचं काटेकोर पालन करण्याच्या अधीन राहून परीक्षा आयोजित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे, असं प्राध्यापक वर्षा गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

कोरोनाच्या काळात अनेक शालेय विद्यार्थी शाळाबाह्य झाले आहेत अशा विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा शाळेच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासन प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे, असंही वर्षा गायकवाड यांनी जाहीर केल आहे.

विद्यार्थी आणि पालकांनी या संदर्भात काही तक्रारी असतील तर स्थानिक शिक्षण अधिकारी वर्गाकडे संपर्क साधण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


त्याबद्दल, तसंच महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेवेळी घडलेल्या राजकीय नाट्याबद्दल रोहित पवार यांनी बीबीसी मराठीच्या नीलेश धोत्रे यांना दिलेल्या सविस्तर मुलाखतीत चर्चा केली.

पाहा संपूर्ण मुलाखत -

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

हा त्या मुलाखतीचा संपादित अंश -

निलेश राणे आमदार नाहीत किंवा खासदारही नाहीत. ते राजकारणात फारसे सक्रीयही नाहीत. मग तुम्ही त्यांच्या टीकेला उत्तर का देत आहात?

राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी साखरेसंदर्भात केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार केला होता. त्याविषयी निलेश राणे यांनी ट्वीट केलं होतं. ती कमेंट मला काही योग्य वाटली नाही. त्यामुळे मी त्यावर रिप्लाय दिला. यानिमित्ताने पहिल्यांदाच त्यांच्याशी चर्चा करण्याचा योग आला.

मात्र रिप्लाय केल्यानंतर त्यांचे विचार, त्यांची भाषा जवळून बघायला मिळाली. त्यानंतर मी काही जास्त प्रतिक्रिया देण्याच्या भानगडीत पडलो नाही. मात्र, नंतर तुपकरे साहेबांनी त्यांना उत्तर दिलं. त्यावर निलेश राणे यांनी जे प्रत्युत्तर दिलं, त्याची भाषा योग्य नव्हती.

म्हणून मी भाषा या विषयावर त्यांना बोललो. त्यानंतर पुन्हा निलेश राणे सुरू झाले. आता मी त्याकडे द... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुर्लक्ष करतोय.

चर्चा करण्यासाठीसुद्धा विचारांची एक पातळी असावी लागते. तशी त्यांची पातळी आहे, असं मला जाणवलं नाही. अनेक मोठ्या लोकांनीही मला सांगितलं की दुर्लक्ष करणंच अधिक योग्य आहे. त्यामुळे यापुढे मी दुर्लक्षच करणार आहे.

सुरुवातीच्या काळात प्रत्युत्तर देऊन तुम्ही त्यांचं महत्त्व वाढवलं, असं नाही का तुम्हाला वाटतं?

एखाद्याचं महत्त्व वाढवायचं की कमी करायचं हा हेतू माझ्या मनात कधीच नसतो. ते शरद पवारांबद्दल बोलले. ते आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष आहेत, एक अनुभवी नेते आहेत. म्हणून मी उत्तर दिलं होतं. पण त्यांनी जे उत्तर दिलं ती भाषा वाचण्यासारखीही नाही आणि सांगण्यासारखीही नाही, हे नंतर जाणवलं.

पण ते सतत तुमच्याबद्दल बोलत आहेत. धमकीची भाषा वापरली. असंसदीय शब्द वापरले. त्यानंतर तुम्ही काहीच बोललेला नाहीत.

रिकाम्या भांड्याचा आवाज जास्त येत असतो. त्यामुळे पोकळ धमकीला मी काही घाबरत नाही. ते सतत माझ्याविषयी बोलत आहेत. डॉ. प्रकाश आंबेडकर यासारख्या इतर नेत्यांवरही बोलत आहेत. पण त्यांच्यासारख्या लोकांना उत्तर देऊन माझा आणि माझ्या लोकांचा वेळ घालवू नये, असं मला वाटतं.

तुम्ही निलेश राणेंना पर्सनली ओळखता का? तुमची आणि त्यांची भेट झाली आहे का कधी?

मी आमदार नितेश भाऊंना भेटलो आहे. ते अशाप्रकारे वक्तव्यं करत नाहीत. निलेश राणे त्यांचे भाऊ आहेत. दोघांमध्ये समानता असेल, असं वाटलं होतं. पण दोघं खूप सारखे आहेत, असं काही आता वाटत नाही.

तुमचे आणि नितेश राणे यांचे संबंध चांगले आहेत का?

आम्ही बोलतो, चर्चा करतो. एखादा मुद्दा मांडताना ते त्यांचं मत मांडतात. खूप चांगली ओळख आहे, असं नाही. पण किमान आम्ही चर्चा करू शकतो. त्यामुळेच कदाचित नितेश राणे लोकप्रतिनिधी आहेत आणि निलेश राणे नाही.

दरम्यान, या सगळ्या प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शरद पवारांवर टीका केली आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की शरद पवारांनी केंद्राऐवजी राज्य सरकारला पत्र लिहियला हवं होतं. त्यांना कुणीच उत्तर दिलं नाही, तुम्ही दिलं. राष्ट्रीवादीतल्या इतर बड्या नेत्यांना त्यांना उत्तर का दिलं नाही?

आमच्या पक्षातले मोठे नेते सध्या लोकांच्या मदतीसाठी काम करत आहेत. त्यांचं लक्ष त्यावरच आहे, म्हणून कदाचित ते बोलले नसतील. माझ्याबाबतीत सांगायचं तर एखादी गोष्ट मला चुकीची वाटली तर मी लगेच व्यक्त होतो. हे चांगलं आहे की वाईट, मला माहिती नाही. पण...


त्यामुळं पुढचा काही काळ राज्याचा कारभार, शासनव्यवस्था ही मुख्यमंत्री नाही, तर राज्यपालांच्या मार्फत चालवली जाईल. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 356 अंतर्गत राज्यातील आणीबाणीच्या तरतुदी आहेत.

त्यानुसार राज्यात कोणताही पक्ष किंवा पक्षांचा गट सरकार स्थापन करू शकत नसेल, तर राज्याचा कारभार राज्यपाल हाती घेतात.

राजकीय विश्लेषक अभय दातार सांगतात, "विधिमंडळाची बैठक बोलावण्यात आली नसली, तरी निवडणुकीनंतर अधिसूचना काढल्यामुळे विधिमंडळ हे एका अर्थानं स्थापन झालेलं आहे. आता राज्यात स्थिर सरकार येईल असं पाहणं, हे राज्यपालांचं कर्तव्य आहे. ते आत्ताच्या घडीला होत नाहीये, म्हणून त्यांनी राष्ट्रपती राजवटीसाठी शिफारस केली."

पण याचा अर्थ राज्यात सरकार स्थापन होण्याच्या सर्व आशा संपल्या असा होत नाही. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावरही नव्या सरकारची स्थापना कशी होऊ शकते? त्यासाठी राजकीय पक्षांसमोर काय पर्याय असतील?

राष्ट्रपती राजवटीतही सरकार स्थापनेची आशा

ज्येष्ठ विधीज्ञ आणि महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ता अॅडव्होकेट श्रीहरी अणे सांगतात, "राष्ट्रपती राजवटीचा एकच अर्थ असतो, की कायदेशीर सरकार स्थापन होऊ शकत ना... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हीये, कायद्याप्रमाणे राज्य चालू शकत नाहीये, म्हणून राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना कारभार त्यांच्या हातात घेण्याची विनंती केली आहे. ती राजवट चालू असताना जर कायदेशीर म्हणजेच पुरेसं बहुमत असलेलं सरकार बनू शकत असेल, तर ज्या पक्षाला तसं सरकार बनवता येत असेल ते सगळे राज्यपालांशी संपर्क साधू शकतात."

राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तरी राजकीय प्रक्रिया थांबत नाही, याकडे अभय दातार लक्ष वेधून घेतात.

"विधानसभा स्थगित झालेली असतानाही राजकीय पक्ष आपापसात वाटाघाटी करू शकतात. त्या वाटाघाटींमधून जर बहुमत असलेलं स्थिर सरकार स्थापन होऊ शकेल अशी खात्री त्यांनी राज्यपालांना पटवून दिली, तर राष्ट्रपती राजवट बाजूला करून नवीन सरकार सत्तेत येऊ शकतं. त्या पक्षांनी सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला आणि राज्यपालांना तशी खात्री पटली, तर ते विधानसभेचं अधिवेशन बोलावून त्या पक्षांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगतील. बहुमत सिद्ध झाल्यावर सरकार स्थापन होईल."

बहुमत कसं सिद्ध करता येईल?

एखाद्या पक्षानं सत्तास्थापनेचा दावा केला, तर त्यांना संधी द्यायची की नाही हे राज्यपाल कशाच्या आधारे ठरवतात?

हा निर्णय प्रत्येक राज्यपाल आपल्या वैयक्तिक अधिकारात घेऊ शकतात, असं कायदेतज्ज्ञ सांगतात. "यासाठी कधीकधी राज्यपाल बाकीच्या पक्षांचं समर्थनाचं पत्र द्या, अशी मागणी करतात. कधीकधी काही राज्यपालांनी प्रत्यक्ष समर्थक आमदारांना समोर उभं करा अशी मागणी केली आहे."

यानंतर राज्यपालांना वाटलं, की या पक्षाकडे बहुमत आहे, तर ते विधीमंडळात त्यांना बहुमत सिद्ध करायला सांगतात.

सरकार स्थापन करण्यासाठी 288 पैकी 145 संख्याबळ गरजेचं असतं. पण हे समीकरण इतकं साधं-सरळ नाही.

राजकीय विश्लेषक उल्हास बापट यांनी दिलेल्या माहितीनुसार उपस्थित असलेले सदस्य आणि मतदान करणारे सदस्य अशा प्रकारचं बहुमत आवश्यक असतं, असाही नियम आहे. म्हणजे एखादा पक्ष किंवा काही आमदार गैरहजर राहिले तर बहुमताची संख्याही कमी होऊ शकते आणि त्या परिस्थितीत  बहुमत सिद्ध करण्याची समीकरणंही बदलू शकतात.

बहुमत कधीपर्यंत सिद्ध करावं लागतं?

नवं सरकार स्थापन झालं की राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात येते. पण त्यासाठी राजकीय पक्षांना राज्यपालांनी दिलेल्या विशिष्ट वेळेत बहुमत सिद्ध करावं लागतं, असं अॅडव्होकेट श्रीहरी अणे सांगतात.

"यात अट एकच की राजकीय पक्षांना निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी सत्तास्थापनेचा दावा करायला लागतो. कारण विधानसभा...


त्यामुळे 2019च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान ते तुरुंगातच राहतील आणि बिहारमध्ये प्रचारासाठी फिरताना दिसणार नाहीत. ना ते राष्ट्रीय जनता दलासाठी प्रचारसभा घेऊ शकतील ना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात कोणतीही राजकीय भूमिका घेऊ शकतील.

बिहारमध्ये सुमारे 42 वर्षांनंतर निवडणुकीच्या रिंगणातून लालू प्रसाद यादव गायब असतील. लालूप्रसाद यादव 1977मध्ये पहिल्यांदा बिहारच्या सारणमधून निवडणूक जिंकून लोकसभेत गेले होते. तेव्हापासून ते बिहारच्या राजकारणात भूमिका बजावत आहेत.

निवडणुकीत पराभव होत असताना त्यांची राजकीय कारकीर्द संपली, असं टीव्हीवर विवेचन केलं जात असो किंवा त्यांचा विजय होत असताना त्यांना भारतीय लोकशाहीचा चमत्कार म्हणवलं जात असो... गेल्या चार दशकांमध्ये बिहारच्या राजकारणामध्ये लालू यांची छाप दिसून आली आहे.

लालू यांना चारा घोटाळ्यातील ज्या प्रकरणांमध्ये शिक्षा झाली आहे, त्याची सर्वांत आधी तक्रार करणाऱ्या लोकांमध्ये शिवानंद तिवारी यांचा समावेश आहे. आजकाल हेच तिवारी लालूंच्या राजदबरोबर आहेत.

लालूप्रसाद यांना जामीन देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिल्यावर शिवानंद तिवारी म्हणाले, "त्यांना जामीन मिळेल ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अशी आम्हाला अपेक्षा होती. मात्र त्यांना तो मिळाला नाही. हे सगळ्यांच्या लक्षात येतंय."

लोकांना काय लक्षात येत आहे, यावर शिवानंद तिवारी म्हणाले, "ज्याप्रकारे ठरवून लालूंना फसवण्यात आलंय आणि ज्याप्रकारे त्यांना एकाच प्रकरणामध्ये शिक्षा देण्यात येत आहेत, हे सगळं काही लोकांना समजतंय. हे मी आज लालूंबरोबर आहे म्हणून सांगत नाहीये तर मी हे सगळं काही जवळून पाहिलंय म्हणून सांगतोय."

सध्या लालूप्रसाद यादव ज्या प्रकरणात शिक्षा भोगत आहेत, तो घोटाळा बिहारमध्ये झाला होता आणि त्यामुळे सरकारी महसुलाचं मोठं नुकसान झालं होतं. अर्थात वर्षानुवर्षं चाललेला हा घोटाळा आपणच पहिल्यांदा उघडकीस आणून दिला होता, असा दावा लालूप्रसाद यांनी केला होता.

पण याच प्रकरणात सध्या लालूप्रसाद जेलमध्ये आहेत आणि बिहारचे आणखी एक माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र यांची मात्र या प्रकरणातून सुटका झाली आहे.

लालू यांचा प्रभाव

यावर शिवानंद तिवारी म्हणतात, घोटाळा तर झाला होता. मात्र तो वर्षानुवर्षे व्यवस्थात्मक पद्धतीने होत होता. या घोटाळ्यामध्ये जे नुकसान झाले ते भरून काढण्याचा आणि वसुली करून सरकारी महसुलात टाकण्याचा उद्देश होता. मात्र हे सर्व झालंच नाही आणि संपूर्ण प्रकरणात केवळ लालू प्रसाद यादव यांना फसवणं हा उद्देश राहिला.

शिवानंद तिवारी याचं कारणही सांगतात, लालू यांनी ब्राह्मणवाद, भाजपा आणि रा.स्व. संघाविरोधात जी भूमिका घेतली त्याची किंमत त्यांना चुकवावी लागली आहे.

प्रचारादरम्यान लालू जेलमध्ये राहिल्यामुळे नेहमीसारखं त्यांचं ग्रामीण व्यक्तीमत्त्व पाहायला मिळणार नाही. तसं पाहायला गेलं तर 2013 साली चारा घोटाळ्यात शिक्षा ठोठावण्यात आल्यानंतरच त्यांच्यावर निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्य़ात आली होती.. मात्र 2014 साली लोकसभा आणि 2015 साली विधानसभेच्या निवडणुकीत आपल्या पक्षाच्या आणि आघाडीच्या उमेदवारांसाठी प्रचार करण्याची संधी मिळाली होती.

2015 साली बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीमध्ये लोकप्रियता आणि साधनं असूनही नरेंद्र मोदी लालू प्रसाद यादव यांना आव्हान देऊ शकले नव्हते. यातील एका प्रचारसभेवेळेस लालू यांनी मोदी यांची नक्कल करून आपल्या समर्थकांना खूप हसवलं होतं.

ते आपल्या एका प्रचारसभेत तर म्हणाले होते, मोदीजी अशाप्रकारे बोलू नका नाहीतर मानेची शिर तुटेल. बिहारला पॅकेज देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेची नक्कलही त्यांनी केली होती.

2014 च्या लोकसभा...


त्यामुळे अनेक प्रमुख रेल्वे गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत, तर काही गाड्यांचा मार्ग बदलण्यात आला आहे. राजस्थानमधील बुंदी जिल्ह्यातल्या नैनवांमध्ये आंदोलनकर्त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 148 वर चक्का जाम केला.  दरम्यान सरकारने गुर्जर समुदायातील नेत्यांशी केलेली चर्चा निष्फळ ठरली आहे.

आरक्षणाची मागणी करत गुर्जर समुदायातील लोकांनी शुक्रवार संध्याकाळपासूनच दिल्ली-मुंबई दरम्यानच्या रेल्वे मार्गावर आंदोलन सुरू केलं आहे. सरकारनं आंदोलनकर्त्यांना शांतता राखण्याचं आवाहन केलं आहे. विरोधकांनीही काँग्रेस सरकारनं याप्रकरणी काहीतरी तोडगा काढवा अशी मागणी केलीये.

राज्य सरकारनं या घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन तीन मंत्र्यांची समिती स्थापन केली आहे. या नेत्यांकडे गुर्जर आंदोलकांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

या समितीमध्ये पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, आरोग्यमंत्री रघु शर्मा आणि सामाजिक न्यायमंत्री भंवरलाल यांचा समावेश आहे. भारतीय प्रशासन सेवेतील ज्येष्ठ अधिकारी नीरज पवनही त्यांच्यासोबत आहेत.

पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह आणि नीरज पवन यांनी शनिवारी आंदोलनकर्त्यांची... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

भेट घेऊन बोलणी केली. मात्र त्यातून कोणताही ठोस तोडगा हाती लागला नाही.

आंदोलन चिघळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन रस्ते आणि रेल्वे मार्गांवर सुरक्षेमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. घटनातज्ज्ञांच्या मते सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षणाची मर्यादा वाढवता येणं शक्य नाहीये.

घटनादुरुस्तीशिवाय तोडगा अशक्य

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी म्हटलं, की राज्याच्या पातळीवर जे काही करता येणं शक्य होतं, ते आम्ही केलेलं आहे.

अशोक गहलोत यांनी सांगितलं, "त्यांच्या मागण्या केंद्राशी संबंधित आहेत. घटनादुरूस्तीशिवाय तोडगा निघणं अशक्य आहे."

ज्यापद्धतीनं केंद्रानं नुकताच दहा टक्के आरक्षणाचा कायदा लागू केला आहे, त्याच धर्तीवर काहीतरी मार्ग काढून आंदोलनकर्त्यांची मागणी पूर्ण करता येऊ शकते, असंही गहलोत यांनी म्हटलं.

भरतपूरच्या राजघराण्याशी संबंधित असलेले विश्वेन्द्र सिंह आणि आयएएस अधिकारी नीरज पवन हे रेल्वे मार्गावर आंदोलन करत असलेल्या गुर्जर कार्यकर्त्यांना जाऊन भेटले.

राजस्थानचे पर्यटन मंत्री असलेल्या सिंह यांनी आंदोलनाचे नेते कर्नल किरोडीसिंह बैंसला यांच्याशी चर्चा केली. सरकारला या प्रश्नावर तोडगा काढायचा पण गुर्जर समुदायानंही सहकार्य करायला हवं असं त्यांनी गुर्जर नेत्यांना स्पष्ट केलं.

गुर्जर समुदायानं सरकारसोबत चर्चेसाठी एक समिती स्थापन करावी असा प्रस्ताव सिंह यांनी मांडला. मात्र गुर्जर नेत्यांनी तो अमान्य केला.

रेल्वे रुळावरच पार पडली चर्चा

सरकारसोबतची चर्चा रेल्वे रुळावरच केली जाईल, अशी भूमिका गुर्जर नेत्यांनी घेतली. त्यामुळे सरकारने आपल्या एका मंत्र्याला आणि अधिकाऱ्याला चर्चेसाठी रेल्वे रुळावर पाठवलं. यावरूनच सरकार हे आंदोलन गांभीर्यानं हाताळत असल्याचं स्पष्ट होतंय, असं नीरज पवन यांनी म्हटलंय.

गुर्जर नेत्यांसोबतच्या भेटीनंतर पवन यांनी म्हटलं, "स्थायी आणि कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल असा तोडगा काढण्याची सरकारची इच्छा आहे."

केंद्रानं आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतल्यानंतरच गुर्जर नेते आंदोलनाचा इशारा देत होते. आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी सरकारला शुक्रवारपर्यंतची मुदत दिली होती.

शुक्रवारी आराध्य देव नारायण यांच्या नावाचा जयजयकार करत गुर्जर लोक सवाई माधोपूरमधल्या मलारना आणि निमोदा रेल्वे स्थानकांवर जमा झाले. तिथं त्यांनी रेलरोको केला. दिल्ली-मुंबई रेल्वे याच मार्गावरून धावते. या पट्ट्यात...


त्यामुळे अर्थसंकल्पाच्या अनेक पुरवणी मागण्यांसह 'शक्ती' विधेयकापर्यंत ते मराठा आरक्षण, अर्णब-कंगना आणि हक्कभंग प्रकरण असे अनेक मुद्दे या अधिवेशनात चर्चेला आले. राजकीय चर्चाही तापल्या. नव्या सरकारचं आणि विरोधक म्हणून भाजपाचं काम या अधिवेशनात कसं दिसलं? काही नवी समीकरणं या अधिवेशनात दिसली का?

अजित पवार 'इन एक्शन'

फडणवीस-मुनगंटीवार सरकारवर टीका करत असतांना  या अधिवेशनात अजित पवारांनी या सरकारची विधानसभेतली बाजू जोरानं मांडली. साहाजिक होतं की बहुतांशी चर्चा ही अर्थसंकल्पातल्या पुरवणी मागण्यांवर होती.

पण तरीही अजित पवार परत 'इन एक्शन' आले आहेत असं बोललं गेलं. या सरकारच्या अगोदरच्या अधिवेशनामध्ये अद्यापही महाविकास आघाडीची स्थापना, अजित पवारांचं बंड हे सगळे विषय अद्याप चर्चेत होते, ताजे होते.

अजित पवारांवर विरोधक भाजपा टीका करत नाही आहे असंही निरिक्षण नोंदवलं गेलं. पण अगोदर शांत वाटलेले अजित पवार या अधिवेशनात सरकारची बाजू नेहमीच्या आवेशात सांभाळतांना दिसले. त्यांनी विरोधकांनाही 'राजकीय स्वप्नां'वरुन टोमणे मारले.

सरकारला एक वर्षं झालं आणि राजकीय समीकरणं आता स्थिर झाली, म्हणून अजित पव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ार पूर्वीच्या भूमिकेत आले असं म्हटलं गेलं. त्यांनी नुकत्याच झालेल्या विधानपरिषद निवडणुकांमध्ये भाजपाच्या झालेल्या पराभवावरुन टोमणे मारले.

'नागपूरच्या सुशिक्षितांनी हरवलं ही खूप मोठी गोष्ट आहे' असं म्हणत अजित पवारांनी थेट फडवीसांनाही शाब्दिक चिमटे काढले आणि त्यानंतर 'नागपूरला पराभव झाला म्हणून भाजपातल्या काहींना आनंद झाला' असं म्हणत त्या पक्षातल्या गटबाजीवरही ते बोलले. गेल्या वर्षभरात फडणवीसांवर असं अजित पवार थेट पहिल्यांदाच बोलले असावेत.

पण या अधिवेशनातला त्यांचा आक्रमकपणा आणि मूड त्यांनी सुधीर मुनगंटीवारांना दिलेल्या प्रत्युत्तरावरुन दिसून आला. मुनगंटीवार बोलत असतांना अजित पवार मध्येच काही बोलून स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यावेळेस 'माझ्या भाषणात जो अडथळा आणतो तो परत जिंकू शकत नाही' असं मुनगंटीवार म्हणाले. त्याला अजित पवारांनी लगेचच 'असं असेल तर मला पाडून दाखवाच' हे तिथंच आव्हान दिलं.

अजित पवारांची अधिवेशनात दिसलेली ही आक्रमकता आज अधिवेशन संपल्याच्या दुस-या दिवशी बाहेरही कायम राहिली. भाजपातले अनेक जण आमच्याकडे येतील असं ते म्हणाले. त्याचवेळी त्यांनी हे देखील स्पष्ट केलं की राजीनामा देऊन जर कुणी आमच्याकडे आलं तर महाविकास आघाडी एकच उमेदवार देईल.

त्यानंतर अजित पवार विरुद्ध देवेंद्र फडणवीस असं वाग्युद्धच सुरू झालं. "अजित पवार राजकारणातला त्यांचा रिलेव्हंस टिकवण्यासाठी अशी विधानं करत आहेत. या बोलण्याकडे लक्ष देण्याची गरज नाही," असं फडणवीस म्हणाले.

बाहेरच नव्हे तर भाजपा सभागृहातही या अधिवेशनात अर्थमंत्र्यांविरोधात आक्रमक झाली पहायला मिळाली. या अधिवेशनात तिथं कुठंही सॉप्ट कॉर्नर दिसला नाही.

"अजित पवारांचं बदललेलं रूप पहायला मिळालं हे मात्र नक्की. म्हणजे 23 नोव्हेंबरला शपथ घेतलेले हेच का ते अजित पवार असं वाटावं इतपत. पण त्यांनीच एकमेव अधिवेशनात सरकारची बाजू लढवली. कदाचित आता ही जबाबदारीच आहे, नवी समीकरणं होणार नाही असा 'स्वीकार' त्यांनी मनाशी केलेला दिसतो आहे. त्यामुळेच जबाबदार उत्तरं देत, प्रसंगी राजकीय बोलत, त्यांनी सरकारची बाजू मांडली," असं निरिक्षण अभय देशपांडे नोंदवतात.

राजकीय पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर यांच्या मतेही अजित पवार आक्रमक झाले आहेत आणि त्यांची यामागे काही रणनीती आहे.

"शरद पवारांचा जेव्हा 80व्या वाढदिवसाचा कार्यक्रम झाला तेव्हाही ते मोकळेपणानं बोलले. त्यांनी जाहीर विधानं...


त्यामुळे आता काश्मिरात सुरू असलेल्या लष्करी कारवाईचं आणि लोकांच्या भावनांचं राजकारण सुरू झालं आहे.

अमित शाह यांच्या वक्तव्यानंतर शिवसेनेसह काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनंही भाजपच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

काल आसामच्या रॅलीत बोलताना अमित शाह म्हणाले की, "सध्या केंद्रातील भाजपा सरकार आधीच्या काँग्रेसप्रणित सरकारपेक्षा खंबीर असून सुरक्षेच्या प्रश्नावर कुठल्याही तडजोडी केल्या जाणार नाहीत, त्यामुळे सीआरपीएफच्या 40 जवानांचे बलिदान वाया जाणार नाही"

अमित शाह यांच्या याच वक्तव्यावर शिवसेनेनं आपलं मुखपत्र असलेल्या सामनामधून जोरदार टीका केली आहे.

गुलाबपाकळ्या का झडल्या?

काश्मीरमध्ये हल्ला झाल्यानंतर जवानांच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी भाजपाला मत द्या असं म्हणणं म्हणजे 40 मृत जवानांच्या मढ्यावरचं लोणी खाण्यासारखं आहे अशा भाषेत सामनामधून शिवसेनेने टीका केली आहे.

सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे, "काश्मीरातील जवानांच्या हत्येचा बदला घ्यायचा असेल तर पुन्हा भाजपला मते द्या, कमळासमोरचे बटण दाबा'' असा प्रचार सुरू करणे म्हणजे 40 मृत जवानांच्या मढ्यावरचे लोणी खाण्यासारखे आहे.

... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

साडेचार वर्षांत काश्मीरातील गुलाबाचे ताटवे का कोमेजले, आशेच्या गुलाबपाकळ्या का झडून पडल्या याचे उत्तर द्या! ''

या अग्रलेखावर प्रतिक्रिया देताना भाजपाचे प्रवक्ते राम कदम म्हणाले, " देशभरातले 130 कोटी लोक सध्या दुःखात आहेत. आपल्या घरातला एक माणूस गेल्यासारखं त्यांना वाटत आहे. आम्ही याचं कोणतंही राजकारण न करता पाकिस्तानच्या घरात घुसरून बदला घेणार आहोत."

काश्मीरातील तरुणांना मोदी जवळचे का वाटत नाहीत?

सामनामधून केंद्र सरकारवर टीका केल्यानंतर शिवसेनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही लक्ष्य केलं आहे.

या हल्ल्याची मोठी किंमत चुकवावी लागेल म्हणणाऱ्या पंतप्रधानांच्या कृतीची सर्वजण वाट पाहात आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सर्जिकल स्ट्राइक करणे म्हणजे पाकिस्तानला धडा शिकवणे असं नाही असं मत सामनानं मांडलं आहे.

काँग्रेसच्या राजवटीमध्ये झालेल्या घटनानंतर गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी असलेल्या नरेंद्र मोदी यांची भाषणं लोक सोशल मीडियावर टाकून त्यांच्याच भूमिकेचे स्मरण करून देत आहेत याकडे सरकारचे लक्ष या अग्रलेखात वेधले आहे.

सामन्यातील अग्रलेखात म्हटले आहे, "काश्मीरातील तरुणांना, मेहबुबा मुफ्तीच्या पक्षाला अफझल गुरू, बुरहाण वाणीसारखे लोक स्वातंत्र्यसैनिक व जवळचे वाटतात, तितके आमचे पंतप्रधान मोदी का वाटत नाहीत? पंतप्रधान मोदी जेव्हा काश्मीरवासीयांना आपले वाटतील तेव्हा शांततेच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे गेलेले असेल.

काश्मीर प्रश्नाचे राजकारण देशात करायचे, पण काश्मीरात उद्ध्वस्त झालेल्या गुलाबावर पाय ठेवून पुढे जायचे हे आता तरी थांबावे."

भाजपाचे प्रवक्ते अवधूत वाघ यांनी सामनाच्या अग्रलेखावर तिरकस प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, "मी सध्या सामना वाचत नाही पण लवकरच वाचायला सुरूवात करेन अशी आशा आहे."

'सत्तेपुढं सत्य गौण ठरतं'

दरम्यान शिवसेना आणि भाजपामध्ये सुरू असलेल्या शाब्दिक युद्धावर काँग्रेसनं खोचक टीका केलीय.

शिवसेनेनं भारतीय जनता पार्टी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारला लक्ष्य बनवल्यानंतर शिवसेनेनं गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये सतत दुटप्पी भूमिका घेतली आहे अशी टीका काँग्रेसने केली.

काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "आपल्या मित्रपक्षाबाबत शिवसेनेचं जर इतकं वाईट मत आहे तर सेनेला सत्ता का सोडवत नाही? सेना आणि भाजपा दोघेही या पापाचे भागीदार आहेत. सत्तेपुढे सत्य गौण ठरतं हे यातून दिसून...


त्यामुळे आता तुम्ही कुठे कुठे फिरत आहात हे कुणालाही लोकेशन शेअर करून कळवता येणार आहे. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'नं याबाबातची बातमी दिली आहे.

सध्या असलेल्या 'शेअर लोकेशन'मध्ये फक्त एकच स्थळ शेअर करता येतं. पण रिअल टाइम लोकेशनमुळे ज्या व्यक्तीला  तुमचं लोकेशन शेअर केलं आहे, ती व्यक्ती तुम्ही जाल तिथं तुम्हाला फॉलो करू शकते.

हॉटेलचं जेवण स्वस्त?

हॉटेलमधील खाण्यावरील जीएसटी 18 वरुन 12 टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे आता हॉटेलमधेय खाणं स्वस्त होण्याची चिन्ह आहेत. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'नं याबाबतची बातमी दिली आहे.

मोदी सरकारनं 'जीएसटी' लागू केल्यानंतर हॉटेल व्यवसायही त्यातून सुटलेला नाही.  मात्र हा निर्णय मोठ्या आणि तारांकीत हॉटेल्सबाबत असेल की नसेल हे अजूनही अस्पष्ट आहे.

गर्भलिंग तपासणी करणाऱ्याला भाजप आमदाराचं संरक्षण

उत्तर प्रदेशातील अलीगढमध्ये बेकायदेशीर गभर्लिंग निदान करून स्त्री भ्रूणहत्या करणार्‍या डॉक्टर दाम्पत्याला रंगेहाथ पकडण्यात आलं आहे.

पण, भाजपच्या आमदारांनी हस्तक्षेप केल्यामुळे या डॉक्टर दाम्पत्याला अटक होऊ शकली नाही, असं वृत्त 'इंडियन एक्स्प्रेस' या वृत्तप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्रानं दिलं आहे.

राजस्थानच्या पीसीपीएनडीटी सेलचे अधिकारी डॉ. जयंत शर्मा आणि त्यांच्या पत्नीला अटक करण्यासाठी गेले होते.

पण, भाजप आमदार संजीव राजा आणि अनिल पाराशर हे पोलीस स्टेशनमध्ये रात्री 2 वाजेपर्यंत ठाण मांडून बसले आणि त्यांनी डॉक्टर दाम्पत्याला अटक होऊ दिली नाही.

अमेरिकन लेखक सांडर्स यांचा 'द मॅन बुकर' या पुरस्काराने गौरव

जॉर्ज सांडर्स यांनी लहिलेल्या 'लिंकन इन द बोर्डो' या पुस्तकाला यंदाचा द मॅन बुकर पुरस्कार जाहीर झाला आहे. 'बीबीसी न्यूज'ने याबाबतची बातमी दिली आहे.

50 हजार डॉलर्स आणि सन्मान चिन्हं असं या पुरस्काराचं स्वरूप आहे. हा  पुरस्कार जिंकणारे सांडर्स हे दूसरे अमेरिकन लेखक आहेत.

छोट्या गोष्टी लिहण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले सांडर्स यांची ही पहिलीच कांदबरी आहे. कब्रस्तानमध्ये घालवलेल्या एका रात्रीची गोष्टं या पुस्तकात सांगितली आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


त्यामुळे आता मुंबई-पुणे-नाशिक त्रिकोणातील नाशिकमध्येही मेट्रो प्रकल्प आकारास येणार आहे. त्यासाठी 5000 पेक्षा मोठ्या रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे.

नाशिकच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी नाशिक मेट्रोसाठी निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्द्ल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार मानले आहेत.

"निओ मेट्रो प्रकल्पामुळे नाशिक शहरातील वाहतुकीची समस्या सुटणार असून नाशिक शहरात नव्याने उद्योग येण्यास त्याची मदत होणार आहे. राज्य शासनाने विकास कामांमध्ये राजकारण करून विकास कामांना स्थगिती देण्याची भूमिका बदलावी अशी माफक अपेक्षा यानिमित्ताने करत आहे," असं फरांदे यांनी म्हटलं आहे.

नागपूर मेट्रोसाठी देखील या बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.

नाशिकच्या बहुचर्चित मेट्रो निओला 28 ऑगस्ट 2019 रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हिरवा कंदील मिळाला आहे.

नाशिकमध्ये सार्वजनिक वाहतूक जलद व्हावी यासाठी विधानसभेत मेट्रो प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली होती. आता हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्याच्या दिशेनं पावलं पडू लागली आहेत.

तब्बल 2 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेला हा मेगा प्रोजे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क्ट आहे. पण राज्यातील इतर मेट्रो प्रकल्पांपेक्षा नाशिक मेट्रो एका बाबतीत वेगळी असणार आहे.

नाशिकमध्ये येऊ घातलेली ही मेट्रो निओ चक्क रस्त्यावरूनही धावणार आहे. कारण या मेट्रोची चाकं धातूची नाही, तर आपल्या गाड्यांप्रमाणे रबराची असतील. शहरातील दोन प्रमुख मार्गांवर ही टायर-बेस मेट्रो धावणार आहे.

नाशिक 'मेट्रो-निओ' प्रणालीची ठळक वैशिष्ट्ये

1. गंगापूर ते नाशिक रेल्वेस्टेशन (22 कि मी/19 स्थानके) आणि गंगापूर-मुंबई नाका (10 किमी/10 स्थानके) यादरम्यान उन्नत मार्गावर धावणार.

2. स्वयंचलित दरवाजे, एकस्तर बोर्डिग (Level Boarding ), आरामदायी आसने , प्रवासी माहिती फलक इत्यादी व्यवस्था

3. 18 ते 25 मीटर वातानूकूलित विजेवर चालणारे कोच (रबरी टायर/600 ते 750 V DC Over Head traction), 200 ते 300 प्रवासी क्षमता.

4. स्थानकांवर जिना, उद्वाहक (Lift) आणि सरकता जिना ( Escalator) राहील. रस्त्यांवर प्रवाशांविषयी माहितीचा डिस्प्ले.

5. मुंबई नाका व्हाया गरवारे ते सातपूर कॉलनी (12 किमी) आणि नाशिक स्टेशन ते शिवाजीनगर व्हाया नांदूर नाका (12 किमी) या दोन मार्गांवर बॅटरीचलित फीडर बससेवा.

6. बसेस मुख्य कॉरिडॉरवरून जाताना चार्ज होतील व प्रवास सुकर करतील. याकरिता स्वतंत्र चार्जिंग व्यवस्थेची गरज राहणार नाही.

7. मेट्रोच्या किमतीच्या तुलनेत ( 250 ते 400 कोटी रुपये प्रति किमी) या नवीन प्रणालीची किंमत अंदाजे 60 कोटी रूपये प्रति किमी असेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


त्यामुळे आता विरोधी विचारसरणीच्या दोन पक्षांनी एकत्र येऊन (शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस) व्यवस्थित विचार करून सरकार स्थापन करण्यास बराच वेळ आहे, असं शरद पवार तसंच उद्धव ठाकरे यांनी स्वतंत्र पत्रकार परिषदांमध्ये सांगितलं.

तत्पूर्वी, आधी भाजपने सत्तास्थापनेस असमर्थता दर्शविल्यानंतर राज्यपाल कोश्यारी यांनी शिवसेनेला आणि नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसला सरकारस्थापनेचं निमंत्रण दिलं होतं. मात्र कुठल्याही पक्षाला पुरेशा आमदारांचा पाठिंबा न दाखवता आल्याने राज्यात सहा महिन्यांची राष्ट्रपती राजवट 12 नोव्हेंबर रोजी लागू करण्यात आली.

नेमकं काय घडलं दिवसभरात?

रात्री 9 वाजता - राष्ट्रपती राजवट अत्यंत दुर्दैवी - फडणवीस

काळजीवाहू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक निवेदन जारी केलं आहे. "नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला सुस्पष्ट जनादेश मिळालेला होता. परंतु तरीही महाराष्ट्र राज्यात सरकार प्रस्थापित न होणे आणि राष्ट्रपती राजवट लागू होणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. सर्वच पक्ष जनतेचा गंभीरपणे विचार करतील आणि राज्याला लवकरच स्थिर सरकार मिळेल अशी अपेक्षा करतो," असं भाजप महाराष्ट्रने ट्वीट केलं आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हे.

फडणवीसांचं निवदेन

रात्री 8.30 वाजता - सुधीर मुनगंटीवार यांची पत्रकारांशी बातचीत

काही पक्षांच्या हट्टामुळे, जनादेशाचा अनादर केल्यामुळे महाराष्ट्रात आज राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. जनादेश असताना लवकर शासन स्थापित व्हावं, ही भाजपची इच्छा होती, असं भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवर म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले...

रात्री 8.15 वाजता: नारायण राणे - भाजप सत्तास्थापनेचा प्रयत्न करणार

"माझं आजच माननीय मुख्यमंत्र्यांशी बोलणं झालं. येत्या काळात भाजप सत्तास्थापनेसाठी प्रयत्नशील असेल," असं भाजप नेते नारायण राणे म्हणाले.

नारायण राणेंची पत्रकारांशी चर्चा

राणे म्हणाले

रात्री 8.00 वाजता: शिवसेनेची पत्रकार परिषद सुरू

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांची पत्रकार परिषद सुरू झाली आहे. पाहूया त्यातील काही प्रमुख मुद्दे -

उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांची पत्रकार परिषद

संध्याकाळी 7.30 वाजता - काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची पत्रकार परिषद

काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पत्रकार परिषदेत मंचावर काँग्रेसचे अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खर्गे तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार आणि प्रफुल्ल पटेल उपस्थित.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पत्रकार परिषदेत अहमद पटेल, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खर्गे आणि प्रफुल्ल पटेल

पत्रकार परिषदेत महत्त्वाचे मुद्दे -

आतापर्यंत काय काय घडलं?

संध्याकाळी 7.09 वाजता - राज ठाकरेंचं ट्वीट

राज ठाकरेंचं ट्वीट

संध्याकाळी 6.50 वाजता - काँग्रेस-राष्ट्रवादीची बैठक सुरू

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तमाम नेते वाय. बी. चव्हाण प्रतिष्ठाण इथे हजर. साडेआठची मुदत संपण्यापूर्वी महत्त्वाच्या बैठकीस सुरुवात.

संध्याकाळी 6.00 वाजता: कपिल सिबल म्हणतात...

"भाजपचं सरकार बनवायचं असेल तर दोन दिवस मिळू शकतात. पण बाकीच्या पक्षांना तितका वेळ नाही. ही दुःखाची गोष्ट आहे. राज्यपाल नियमांनुसार वागत नाहीत ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे. त्यांनी यापूर्वीच क्रिया करायला हवी होती," असं काँग्रेस नेते आणि सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेचं प्रतिनिधित्व करणारे वकील कपिल सिब्बल ANIशी बोलताना म्हणाले.

"राष्ट्रपती राजवट यावी यासाठी केंद्रानेच ही ठराविक पावलं उचलली आहेत. कर्नाटकमध्ये काय झालं हे आपल्याला माहितीये. तेच इथे करायचा प्रयत्न सुरू आहे. हे अतिशय अनैतिक आहे," असं ते पुढे म्हणाले.

संध्याकाळी 5.45 वाजता:  सरकारी वकील...