लोकपालची नियुक्ती, प्रत्येक राज्यात लोकायुक्त कायदा आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी या प्रमुख मागण्यांसाठी हजारे उपोषण करत आहेत.

उपोषणामुळे त्यांचे वजन तीन किलोनी कमी झालं आहे.

अण्णांच्या आरोग्याची तपासणी करणाऱ्या जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या टीममधील डॉ. भारत साळवे यांनी शनिवारी संध्याकाळी सांगितलं की, "अण्णांची तब्येत खालावली असून त्यांच्या यकृतातील बिलिरुबिनचे प्रमाण वाढत आहे."

बिलिरुबिन हे यकृतातील द्रव्य आहे. रक्तातील तांबड्या पेशी मृत झाल्यानं बिलिरुबिन तयार होते. ते पाण्यात विद्राव्य असल्याने यकृतात साठून राहते, याच्या वाढीमुळे कावीळ होते आणि यकृताला सूजही येते.

"गेल्या दोन दिवसातल्या प्रमाणापेक्षा हे प्रमाण खूप जास्त आहे.  हे असंच वाढत राहिलं तर अण्णांना तातडीने हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावं लागेल. बिलिरुबिन किती वेळात कसं वाढेल हे सांगता येत नाही, पण त्याचे प्रमाण दोनच्या वर गेल्यास त्वरित दवाखान्यात दाखल करावं लागेल. पुढील 24  ते 48 तासांत  हे प्रमाण दोनच्या वर जाऊ शकते," साळवे यांनी अण्णांच्या तब्येतीबद्दल सांगितलं.

"अण्णांचा रक्तदाब 1... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

40/90 असा आहे, तर रक्तातील साखर 110 आहे. यामुळे आम्ही त्याना संपूर्णपणे आराम व अजिबात न बोलण्याचा सल्ला दिला आहे," साळवे यांनी पुढे सांगितलं.

अण्णांची खालावत असलेली प्रकृती हा चिंतेचा विषय आहे , असं त्यांची वैद्यकीय तपासणी करणारे डॉ धनंजय पोटे यांचं म्हणणं आहे.

"तर अण्णांनी असंच त्यांचं उपोषण चालू ठेवलं तर त्यांचं मूत्रपिंड आणि मेंदू यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो," असं अण्णांच्या मेडिकल टीमनं म्हटलं आहे.

अण्णा आंदोलनावर ठाम

"आतापर्यंत मी मोदींना 35 पत्रं पाठवलीत, पण एकदाही त्यांचं उत्तर आलं नाही. 28 जानेवारीला मी उपोषणाला बसत असल्याचं पत्रंही त्यांना पाठवलं होतं," असं अण्णा हजारे म्हणतात.

तर एक फेब्रुवारीला अण्णांचं पत्र मिळाल्याचं पत्र पंतप्रधान कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

"मात्र, या पत्रात माझ्या मागण्यांविषयी कुठलाच उल्लेख करण्यात आलेला नाही," असं अण्णांनी सांगितलं आहे. उलटपक्षी या पत्रात त्यांना शुभेच्छा देण्यात आल्या आहेत.

"शरीरात प्राण असेपर्यंत उपोषण सुरू ठेवणार आणि माझ्या जीवाची जबाबदारी पंतप्रधानांची आहे. सरकार त्यांच्या वाटेनं तर आम्ही आमच्या आंदोलनाच्या वाटेनं जात आहोत," असं अण्णांनी म्हटलं आहे.

गावकऱ्यांचा पाठिंबा

शनिवारी सकाळी 11 वाजता राळेगणसिद्धीतल्या गावकऱ्यांनी रस्ता रोको आणि त्यानंतर जेलभरो आंदोलन केले.

राळेगणसिद्धीमधील तरुणांनी मोबाइल टॉवरवर चढून आंदोलन केले.  आंदोलन करणाऱ्या महिला व कार्यकर्त्यांना अटक पोलिसांनी अटक केली आहे.

"अण्णांना ह्या वयात आंदोलन करावे लागतंय. उपोषणाचा चौथा दिवस असूनही सरकारच्या बाजूने अजून काही हालचाल नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारने अण्णांच्या आंदोलनाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे," असा आरोप राळेगणसिद्धीचे उपसरपंच लाभेश औटी यांनी केला.

"रविवारी आम्ही राष्ट्रीय महामार्ग अडवणार असून सोमवारपर्यंत सरकारने काहीच नाही केले, तर राळेगणसिद्धीचे ग्रामस्थ आक्रमक पवित्रा घेतील," असं त्यांनी पुढे म्हटलं आहे.

अण्णांनी उपोषण सोडावं  - गिरीश महाजन

अण्णांनी लवकरात उपोषण सोडावं हा सरकारचा प्रयत्न आहे, असं राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण व जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी बीबीसीला सांगितलं.

अण्णांच्या उपोषणाची मिनिट- टू -मिनिट माहिती आमच्याकडे आहे.  मी स्वतः वैद्यकीय चमू आणि तेथील प्रतिनिधींबरोबर संपर्कात आहे. अण्णांचे वय लक्षात घेता त्यांनी लवकरात उपोषण...


लोकमान्य टिळक

15 ऑगस्ट 1947 या दिवशी भारत देश स्वतंत्र झाला. त्यामुळे स्वाभाविकपणे भारतीय विचारविश्वाचा नकाशाच बदलला. स्वातंत्र्यप्राप्ती हे आपले उद्दिष्ट राहिले नाही.

साहजिकच त्यासाठी ना विचार ना चळवळ. ज्यांनी स्वातंत्र्यसंग्राम प्रत्यक्ष पाहिला आहे अशा लोकांच्या पिढीचा जसजसा अस्त होत गेला तसतशी स्वातंत्र्यचळवळ ही एक ऐतिहासिक जिज्ञासेपुरती उरलेली वस्तू बनत चालली.

अर्थात स्वातंत्र्य मिळालं म्हणजे सर्वच समस्या सुटल्या असं नव्हे. विशेषत: वेगवेगळ्या प्रकारच्या विषमतेच्या समस्या सुटल्या आहेत, असे म्हणता येत नाही. समस्या अस्तित्वात असल्याने विषमतेविषयी चर्चा आणि चळवळीही अस्तित्वात आहेत. ते आपल्याला जिव्हाळ्याचे विषय वाटतात. स्वाभाविकपणे या समस्यांचा गंभीरपणे विचार केला होता.

त्या सोडवण्यासाठी स्वत:ला झिजवलं होतं. अशा महापुरुषांविषयीचा आपला आदर दिवसेंदिवस वाढतच गेला. यात गैर काहीच नाही. समाजातील विषमता व अन्याय दूर करण्यासाठी जे तनमनाने झटले व ज्यांचे कार्य अद्याप अपूर्ण राहिले आहे, त्यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करणे, त्यांचे कार्य चर्चेच्या आणि चळवळीच्या माध्यमातून पुढे नेणं आपलं कर्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तव्य आहे. जे कोणी ते करत असतील त्यांच्याप्रतीही आदरच बाळगला पाहिजे.

या सर्व प्रक्रियेत ज्यांनी स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी खस्ता खाल्ल्या त्यांना आपल्या चर्चाविश्वाच्या केंद्रस्थानातून च्युत करून परिघावर फेकले जाणेही समजून घेता येते. ज्यांची उपयुक्तता आज उरलेली नाही, त्यांना इतिहासाच्या अडगळीत फेकून देणं व ज्यांची उपयुक्तता टिकून आहे त्यांनाच प्रकाशझोतात ठेवणं हे मानवी स्वभावाला धरूनच आहे. तथापि अडगळीत पडलेले सांगाडे बाहेर काढून चिकित्सेच्या नावाने त्यांचे पोस्ट मॉर्टेम करत राहणे याप्रकाराचे औचित्य तपासून घ्यायला हवे.

तर स्वातंत्र्यपूर्व काळातील सामाजिक सुधारकांना अभिप्रेत असलेली अनेक उद्दिष्टं आपल्याला अद्याप गाठायची आहेत हे न नाकारता काही उद्दिष्टं आपण गाठली आहेत हे मान्य करावं लागेल. आपण ती गाठू शकलो याचं कारण आपण स्वतंत्र झालो. स्वातंत्र्याच्या काळात आपण निर्माण करू शकलेल्या राज्यघटनेच्या आधारे आपण हे केले हे नाकारता येत नाही. त्यामुळेच या स्वातंत्र्यासाठी खर्ची पडलेल्या देशभक्तांचे महत्त्व कमी होत नाही.

आधी राजकीय बदल की सामाजिक बदल?

स्वातंत्र्यपूर्व काळात, स्वातंत्र्याची चळवळ जोमात असताना सामाजिक परिवर्तनाच्या तत्कालीन चर्चाविश्वात स्वातंत्र्य केंद्रस्थानी होते आणि सामाजिक बाबी परिघावर होत्या. राष्ट्रसेवादलाशी प्रदीर्घ काळ निगडित असलेले प्रसिद्ध अभिनेते निळू फुले त्यांच्या अखेरच्या दिवसात अशी तक्रार करत असत की सेवादलाच्या शाखेवर (अर्थात निळूभाऊ लहान असताना) फुले कोणी सांगितलेच नाहीत.

लोकमान्य टिळक आपली भूमिका स्पष्ट करताना

निळूभाऊंचे म्हणणे बरोबरच होते. एस.एम. जोशी, नानासाहेब गोरे, पटवर्धन बंधू इत्यादी ज्येष्ठ समाजवाद्यांनी फुले समजावून सांगितले नाहीत. याचा अर्थ त्यांना फुले आणि फुल्यांच्या कार्याचं महत्त्व समजले नव्हते वा मान्य नव्हते असे नाही. विशिष्ट जातीमुळे त्यांनी ते सांगितले नव्हते असंही नाही. त्यांच्यासमोरचे मुख्य उद्दिष्ट स्वातंत्र्यप्राप्तीचे होते. हे कारण आहे.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरची काही वर्षं स्वातंत्र्याच्या जल्लोषात गेली. जल्लोषाचा पहिला बहर ओसरल्यानंतर हळूहळू लोकांचे लक्ष अपूर्ण राहिलेल्या सामाजिक, आर्थिक उद्दिष्टांकडे व प्रकरणांकडे जाऊ लागले व त्यातून वेगवेगळ्या चर्चाविश्वांचा उदय झाला.

चर्चास्थानातील केंद्रस्थानांची अशी अदलाबदल झाली किंवा स्वातंत्र्याच्या अर्थविश्वाची जागा...


लोकमान्य टिळक आणि भाऊ रंगारी

भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या व्यासपीठाचा वापर केला ही बाब कुणी नाकारणार नाही. पण टिळकांच्या आधी सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवात भाऊसाहेब रंगारी यांनी केली होती, असा भाऊ रंगारी गणपती ट्रस्टचा दावा आहे.

"लोकमान्य टिळकांनी 1894 साली विंचूरकर वाड्यात गणेशोत्सवाची सुरुवात केली तर भाऊसाहेब रंगारी यांनी दोन वर्षं आधी म्हणजेच 1892 मध्ये सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवात केली होती," असं रंगारी यांचे वंशज संजीव जावळे सांगतात.

तर पुण्यात सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवात 1893साली झाल्याचं मत इतिहासाचे अभ्यासक मंदार लवाटे यांनी दिलं आहे. "भाऊसाहेब रंगारी, विश्वनाथ खासगीवाले आणि गणेश घोटावडेकर यांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवात केली होती. या तिघांनी सुरू केलेल्या गणेशोत्सवाची नोंद टिळकांनी 1893मध्ये एक स्फूट लेख लिहून केसरीतून घेतली होती. त्याच्या दुसऱ्या वर्षी गणेशोत्सवाची संख्या तीनहून वाढून 100च्या वर गेली होती."

भाऊ रंगारी कोण होते?

"भाऊसाहेब लक्ष्मण जावळे म्हणजेच भाऊसाहेब रंगारी हे व्यवसायानं वैद्य हो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ते. त्यांच्या दुमजली घरात धर्मार्थ दवाखाना होता. त्या ठिकाणी येणाऱ्या रुग्णांची ते मनोभावे सेवा करत असत. तसंच त्यांचा आध्यात्मिक क्षेत्रातही मोठा अधिकार होता. त्यांचे आणि संत जंगली महाराज यांचे संबंध अतिशय सौहार्दपूर्ण होते असं जंगली महाराजांचे शिष्य सांगतात," असं जावळे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. "भाऊसाहेबांचा पंरपरागत व्यवसाय हा शालूंना रंग देण्याचा होता. त्यावरून त्यांना रंगारी हे उपनाव पडलं होतं."

"भाऊ रंगारी हे सशस्त्र क्रांतीचे पुरस्कर्ते होते. असुर रूपातील ब्रिटिशांच्या सत्तेचा गणपती नायनाट करत आहे, अशी संकल्पना डोळ्यांसमोर ठेवून त्यांनी मंडळाची मूर्ती बनवली होती," असं जावळे सांगतात.

"महाराष्ट्र सरकरानं प्रकाशित केलेल्या स्वातंत्र्यसैनिक चरित्रकोशात भाऊ रंगारी यांच्या नावाचा समावेश आहे. या कोशात देखील रंगारी यांनी 1892 साली सार्वजनिक गणपती उत्सव सुरू करण्याचं कार्य केलं आहे अशी नोंद आहे," अशी माहिती जावळे यांनी दिली.

कशी झाली गणेशोत्सवाला सुरुवात?

पुण्याच्या गणेशोत्सवाच्या इतिहासावर मंदार लवाटे यांनी "पुण्यातील गणेश विसर्जन उत्सव 121 वर्षांचा" हे पुस्तक लिहिलं आहे.

"मोडी पत्रांच्या आधारे आपण हे सांगू शकतो की महाराष्ट्रात घराघरात गणपती बसवण्याची परंपरा शिवपूर्व काळातील आहे. पुणे-औंध या भागातील लोक गणपती विसर्जनासाठी ओळीनं जात असत. या रांगेत सर्वांत पुढे त्या गावचा पाटील असे," लवाटे सांगतात.

"बाळाजी बाजीराव म्हणजेच नानासाहेब पेशव्यांनी शनिवारवाड्यात मोठ्या थाटात गणेशोत्सव साजरा करण्यास सुरुवात केली. पेशव्यांचे सरदार त्यांचं अनुकरण करू लागले होते. पुरंदरसारख्या किल्ल्यांवर देखील गणेशोत्सव साजरा केला जात असे.

"इंग्रजांची सत्ता आल्यावर देखील 1819-20 साली दफ्तरखान्यात ब्रिटिशांच्या पैशांनी गणपती बसवण्यात आल्याच्या नोंदी आहेत. ब्रिटिशांची सत्ता आल्यानंतर पुण्यातल्या घराघरात गणपती बसत होते, श्रीमंत सरदारांकडे गणपती बसत होते, इतकंच काय तर देवदासींच्या घरीसुद्धा गणपती बसत असत.

"1893 साली विश्वनाथ खासगीवाले ग्वाल्हेरला गेले. तिथं त्यांनी एका सरदाराच्या घरी थाटामाटात गणेशोत्सव साजरा होताना पाहिला आणि त्यानंतर भाऊ रंगारी, घोटावडेकर आणि खासगीवाले यांनी गणेशोत्सवाला सुरुवात केली," असं लवाटे सांगतात.

खासगीवाले ग्वाल्हेरहून परत आल्यावरच पुण्यात गणेशोत्सवाची सुरुवात झाली या मताशी भाऊ रंगारी...


लोकमान्य टिळकांचं 1 ऑगस्ट 1920 ला निधन झालं आणि महाराष्ट्रच नव्हे तर संपूर्ण देश शोकसागरात बुडाला होता.

लोकमान्य टिळकांच्या निधनानंतर ते भारताच्या स्वातंत्र्यापर्यंत नेतृत्वाची धुरा गांधींजीनीच सांभाळली. त्यामुळे त्यांचं विधान हे तत्कालीन काँग्रेसचंच विधान होतं असं म्हणायला हरकत नाही.

टिळक हे महासागरासारखे आहेत असंही गांधीजी म्हणत. इतकंच नाही तर भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यासाठी आर्थिक मदत घेण्यासाठी गांधींजींनी जी मोहीम सुरू केली होती. त्या मोहिमेचं नाव होतं 'स्वराज्य तिलक फंड.'

1 ऑगस्ट 1921 पर्यंत म्हणजे टिळकांच्या पहिल्या स्मृतिदिनाच्या आधी एक कोटी रुपयांचा निधी जमा करायचा असं उद्दिष्ट त्यांनी ठरवलं होतं. एका अर्थाने टिळक हे त्यांच्या निधनांनतरही काँग्रेसचं सहकार्य करत होते. टिळक हे जहाल गटाचे नेते होते, पण मवाळ गटांच्या नेत्यांनाही त्यांच्याविषयी आदर होता. काँग्रेसचे एक महत्त्वपूर्ण नेते अशीच त्यांची ओळख कायम राहिलेली आहे. त्यांच्या निधनाच्या शंभर वर्षांनंतर आता काय परिस्थिती आहे.

देशातल्या 450 योजना, इमारती, संस्था यांना नेहरू-गांधी परिवारातील व्यक्तीचं नाव दिलं गेलं आहे. पण इत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र अनेक नेत्यांकडे दुर्लक्ष झालंय अशी टीका भाजपचे तत्कालिन नेते व्यंकय्या नायडूंनी केली होती. काँग्रेसला इतर नेत्यांचा विसर पडला म्हणून आम्ही सरदार वल्लभभाई पटेलांचा पुतळा उभारत आहोत, असंही नायडू यांनी म्हटलं होतं.

'महाराष्ट्र सदनात टिळकांचा पुतळा नाही'

केवळ सरदार पटेलांचाच पुतळा उभारण्यासाठी भाजपने पुढाकार घेतला असं नाही तर लोकमान्य टिळकांचा पुतळा महाराष्ट्र सदनात असावा अशी मागणी काँग्रेसने नाही तर भाजपने केली.

दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनात महाराष्ट्रातल्या प्रमुख नेत्यांचे पुतळे आहेत, पण त्यात लो. टिळकांचा पुतळा नाही. टिळकांचा पुतळा बसवण्यात यावा यासाठी पुण्याच्या महापौर आणि टिळकांच्या वंशज मुक्ता टिळक यांनी त्यांच्याच सरकारकडे पाठपुरावा केला.

"या वर्षी अंदाजपत्रकात टिळकांच्या पुतळ्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे," अशी माहिती मुक्ता टिळक यांनी बीबीसी मराठीला दिली.

टिळक हे महासागरासारखे आहेत असं गांधीजी म्हणत.

नेहरू-गांधींच्या काँग्रेसमध्ये टिळकांकडे दुर्लक्ष झालंय का, हा प्रश्न बऱ्याच दिवसांपासून विचारला जातो. या प्रश्नाचा वेध घेण्यासाठी बीबीसीने सुधींद्र कुलकर्णी यांच्याशी संवाद साधला. कुलकर्णी यांनी लोकमान्य टिळकांवर 100 Years of Tilak-Jinnah Pact हे पुस्तक लिहिलं आहे.

मुंबईत ज्या ठिकाणी टिळकांचं वास्तव्य होतं, ज्या ठिकाणी त्यांचा मृत्यू झाला त्या सरदार गृहाची दुर्दशा पाहिली तर टिळकांकडे शासनाचं दुर्लक्ष नाही झालं तर त्यांच्याकडून त्यांची अवहेलना झाली आहे असं वाटतं, असं कुलकर्णी म्हणतात.

"केवळ काँग्रेसकडूनच नाही तर भाजपने देखील त्यांची दखल घेतलेली नाही असंच दिसतं. सरकारकडे इतर नेत्यांच्या स्मारकासाठी कोट्यवधी रुपये आहेत, पण टिळकांचं वास्तव्य असलेल्या जागांचं जतन करण्यासाठी पैसे नाहीत ही बाब दुःखद आहे," असं सुधींद्र कुलकर्णी सांगतात.

लोकमान्य टिळकांचा काँग्रेसला विसर का पडला असावा असं विचारला असता कुलकर्णी सांगतात, "महात्मा गांधींचं भारत आगमन होण्याआधीच टिळक हे देशातले सर्वांत थोर नेते म्हणून ओळखले जात होते. टिळकांची कामगिरी आणि त्याचं स्वातंत्र्य लढ्यातलं योगदान समजून घेण्यात तसंच आजच्या संदर्भात त्याची उपयुक्तता आणि सार्थकता ओळखण्यात त्यांच्याकडून दुर्लक्ष झालं."

'फक्त काँग्रेसचं जबाबदार नाही'

टिळकांच्या वारशाकडे झालेल्या दुर्लक्षासाठी काँग्रेस आणि भाजप दोघेही जबाबदार आहेत, असं सुधींद्र...


लोकमान्य टिळकांच्या गोष्टीचा दाखला देत आता 'पुनश्च हरि ओम' करण्याची म्हणजे नव्यानं सुरुवात करण्याची वेळ आहे, असं उद्धव यांनी म्हटलं.

तातडीने परीक्षा घेण्यासारखी स्थिती नाही. त्यामुळे अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यापूर्वी- जेवढे सेमिस्टर झाले आहेत त्याची सरासरी काढून गुण देऊन त्यांना उत्तीर्ण करायचं ठरवलं असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं.

ज्यांना असं वाटतं की मी अजून गुण मिळवू शकतो, परीक्षा द्यायची आहे. अशा विद्यार्थ्यांसाठी साधारण ऑक्टोबरच्या सुमारास परीक्षा घेण्याची तयारी ठेवत असल्याचंही उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं.

कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात 30 जूनपर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्यात आला आहे. 'मिशन बिगीन अगेन' असं म्हणत या नवीन लॉकडाऊनसंदर्भातील नियम आणि अटी प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. या नवीन नियमांमध्ये काही सवलती देण्यात आल्या आहेत. त्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेशी संवाद साधला.

लॉकडाऊन सायन्स आहे तर लॉकडाऊन उघडणं ही कला आहे, असं म्हणत उद्धव यांनी काळजीपूर्वक लॉकडाऊनचे नियम शिथील करण्याची गरज व्यक्त केली. 'मिशन बिगीन अगेन' च्या तीन टप्प्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांबद्दल उद्धव यांनी सरकारची भूमिकाही स्पष्ट केली.

उद्धव यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे-

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


लोकल ट्रेन कधी सुरू होतील, असा प्रश्नही मुंबईकर विचारत आहेत. राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनीही मंगळवारी (9 जून) अत्यावश्यक सेवेतल्या कर्मचाऱ्यांसाठी तरी लोकल सुरू केली जावी अशी मागणी केली आहे.

बेस्ट प्रशासनाने 8 जूनपासून आपली बस सेवा पूर्ववत केली आहे. पण मुंबई लोकल अजूनही बंद आहे. त्या पार्श्वभूमीवर परब यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडे ही मागणी केली.

एरवी दररोज 75 लाख लोक लोकल ट्रेननं प्रवास करतात. मुंबईतच नाही, तर लंडन, न्यूयॉर्क, टोकियो अशा शहरांतही सर्वसामान्य लोक मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक वाहतुकीच्या साधनांवर अवलंबून असतात.

पण 'Post-Covid' म्हणजे कोव्हिडोत्तर काळात ही सार्वजनिक वाहतूक, विशेषतः मेट्रो किंवा लोकल ट्रेनसारख्या उपनगरीय रेल्वेवर काय परिणाम होऊ शकतो का? नजीकच्या भविष्यातली मुंबईची लोकल ट्रेन कशी असेल? या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

मुंबईच्या लोकल ट्रेन कधी सुरू होतील?

22 मार्चला भारतीय रेल्वे प्रशासनानं देशभरातली प्रवासी वाहतूक स्थगित केल्याचं जाहीर केलं. पण आता गेल्या काही दिवसात श्रमिक एक्सप्रेस आणि विशेष राजधानी ट्रेन्स सुरू केल्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहेत.  मग लोकल ट्रेन कधी सुरू होणार?

तसं मुंबईत मध्य रेल्वेनं फक्त रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी मेन लाईन आणि हार्बर लाईनवर विशेष लोकल सुरू केल्या आहे. या गाड्या कसारा, कर्जत आणि पनवेलहून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसपर्यंत दिवसाला एकूण आठ फेऱ्या करणार होत्या.

पण सर्वसामान्यांना लोकल ट्रेन्स सुरू होण्यासाठी अजून बराच काळ वाट पाहावी लागू शकते, असं रेल्वेविषयी वार्तांकन करणारे पत्रकार आणि 'अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेल्वेज' या पुस्तकाचे लेखक राजेंद्र आकलेकर सांगतात.

ते म्हणतात, "कोरोनाची साथ संपल्यावर गोष्टी पूर्वपदावर येण्यासाठी वर्षभरही जाऊ शकतं. सध्या स्थलांतरीतांसाठीच्या श्रमिक एक्सप्रेस आणि काही दिवसांपूर्वी सुरू झालेल्या राजधानी ट्रेन्स या एक प्रकारे 'टेस्टिंग ट्रेन्स' आहेत. भविष्यातला रेल्वे प्रवास कसा असेल, ते या ट्रेन्सवरून दिसून येऊ शकतं. पण पॅसेंजर ट्रेन्सची तुलना लोकलशी करता येणार नाही."

लोकल ट्रेन कधी सुरू होणार, हे स्पष्ट नाही. तरी रेल्वे प्रशासन सध्या गाड्या आणि ट्रॅक्स तसंच ओव्हरहेज वायर्स अशा गोष्टींची देखभाल करते आहे, म्हणजे गाड्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला गेला, तर काही दिवसांत त्या अवघ्या सुरू करता येतील.

सध्या रेल्वे प्रवास कसा सुरू आहे?

मध्य रेल्वेचे मुख्य संपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार यांनी सध्या रेल्वे वाहतूक कशी सुरू आहे याविषयी माहिती दिली आहे.

"नोंदणी केलेल्या आणि परवाना मिळालेल्या लोकांनाच या श्रमिक ट्रेननं दुसऱ्या राज्यात जाता येतं. स्टेशन परिसरात येण्याआधी लोकांची प्राथमिक तपासणी केली जाते, त्यासाठी सध्या राज्य सरकार आम्हाला मदत करत आहे. त्यानंतर प्रवाशांना सोशल डिस्टन्सिंगविषयी समुपदेशन केलं जातं ज्यात लाईनमध्ये अंतर ठेवून चालायला सांगणं, सीटवर अंतर ठेवून बसायला सांगणं या गोष्टींवर भर असतो. श्रमिक ट्रेनमध्ये मास्क घालणं बंधनकारक आहे."

या गाड्यांचं वेळोवेळी निर्जंतुकीकरण केलं जातं. गाडी स्टेशनमधून निघाल्यावर स्टेशनचा परिसरही निर्जंतुक केला जातो आहे, असं शिवाजी सुतार सांगतात. आता यातल्या किती गोष्टी मुंबईच्या लोकल ट्रेन्समध्ये लागू करता येतील?

भविष्यातला लोकल प्रवास कसा असेल?

"मुंबई म्हटलं की फक्त शहर नाही, विरार-डोंबिवलीपासून अगदी टोकाला राहणारे लोक इथे नोकरीसाठी ये-जा करतात. त्यांना सायकल किंवा स्वतःच्या गाडीनं प्रवास करणं शक्य होणार नाही. त्यामुळे इथे लोकल...


लोकल ही मुंबईची लाईफलाईन मानली जाते. लोकल बंद असल्यास मुंबई ठप्प होते, असं आजवर दिसून आलंय.

मुंबईमध्ये पश्चिम, मध्य आणि हार्बर असे उपनगरी गाड्यांचे तीन विभाग आहेत. या तिन्ही मार्गांवर दिवसाला सुमारे 2 हजार 342 लोकल धावतात. अंदाजे 75 लाखांहून अधिक लोक एका दिवसाला प्रवास करतात.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

त्याचप्रमाणे मुंबईत आजच्या घडीला मेट्रोचा वर्सोवा ते घाटकोपर हा एकच एकच मार्ग सुरू आहे. 11.4 किलोमीटरच्या या मार्गावर एकूण 12 स्थानकं आहेत. पश्चिम रेल्वे मार्गावरील अंधेरी आणि मध्य रेल्वेमार्गावरील घाटकोपर या स्थानकांना मुंबई मेट्रो जोडते. मुंबई मेट्रोतून दिवसाला साधारण 4 लाख 5 हजार लोक प्रवास करतात.

मुंबईत आणि आजूबाजूच्या शहरांमध्ये महानगरपालिकांच्या सार्वजनिक वाहतुकीच्या सेवा आहेत. मुंबईत बेस्ट उपक्रमाच्या, ठाण्यामध्ये टीएमटी, नवी मुंबई आणि पनवेल परिसरामध्ये एनएमएमटी, कल्याण डोंबिवलीमध्ये केडीएमटी, वसई विरार महानगरपालिकेची व्हीव्हीएमटी या सेवा चालवल्या जातात. त्याचप्रमाणे अलिबाग, मांडवा, उरण, रेवस, मोरा इथं फेरीबोटीची सेवा चालवली जाते.

मुंबईत बेस्ट बससेवेचे एकूण 12 डेपो आहेत. मुं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बईतल्या बहुतांश लहान-मोठ्या रस्त्यांवरून बेस्टच्या बसेस धावतात.

कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर बेस्टनं अद्याप बससेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला नाहीय. मात्र, संजय गांधी नॅशनल पार्क एका आठवड्यासाठी बंद ठेवण्यात आल्यानं, त्य मार्गावरील बस म्हणजे बोरीवली ते कान्हेरी गुंफा दरम्यान चालणारा बस मार्ग क्र 188 (मर्यादित) बंद करण्यात आलाय. 22 मार्च 2020 पर्यंत या मार्गावरील बेस्ट बसेस बंद असतील.

मुंबईतली लोकलसेवा सध्या नियोजित वेळापत्रकानुसारच सुरू असल्याची माहिती पश्चिम रेल्वेनं ट्विटरवरून दिली आहे.

प्लॅटफॉर्म तिकिटाच्या दरामध्ये वाढ

लोकांनी प्लॅटफॉर्मवर गर्दी करु नये, यासाठी मध्य रेल्वेनं प्लॅटफॉर्मच्या तिकीट दरात वाढ केलीय. मुंबई, पुणे, भुसावळ, नागपूर आणि सोलापूर या विभागांमधील रेल्वेस्थानकातील प्लॅटफॉर्मवर जाण्यासाठीचे तिकीट दर 10 रुपयांवरुन 50 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत. पुढील सूचना मिळेपर्यंत वाढीव दर आकारण्यास मध्य रेल्वेनं या विभागांना सांगितलंय.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल (17 मार्च) राज्यातील स्थितीबाबत बोलातना म्हटलं होतं की, "एसटी, रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना साफसफाईच्या सूचना दिल्या असल्याचं सांगून स्वच्छता कशी करावी, याचं एकच डिझाईन असावी, ती राज्य सरकारकडून एसटी आणि रेल्वेला दिलं असल्याचं त्यांनी सांगितलं. बस आणि लोकल बंद करण्याचा सध्या तरी विचार नाही"

मात्र, आज होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबईतील लोकलसेवेबाबत निर्णयाची शक्यता आहे.

क्वारंटाईनमध्ये राहणं काही आनंददायी गोष्ट नाहीय. पण आपण खबरदारी म्हणून तसं करतोय. ज्यांना क्वारंटाईनमध्ये जायचं नसेल, ज्यांना घरातच राहायचं असेल, तर भान राखावं लागेल, असा सतर्कतेचा इशारही त्यांनी दिला.

MPSC पूर्वपरीक्षा वेळापत्रकानुसार

कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या गोष्टी रद्द होत असल्या तरी 5 एप्रिल रोजी होणारी MPSCची पूर्व परीक्षा वेळापत्रकाप्रमाणे होणार आहे.

MPSC एक पत्रक प्रसिद्ध करून याची माहिती दिली आहे.

तसंच 31 मार्च नंतर गरज पडल्यास त्याचा फेरआढावा घेऊन परिक्षेच्या वेळपत्रकाबाबत निर्णय घेतला जाईल असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका स्थगित

कोरोनाची लागण रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा भाग म्हणून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित सर्व निवडणूक प्रक्रिया पुढील आदेशापर्यंत...


लोकशाहीवादी चळवळीचा

आतापर्यंत जाहीर झालेल्या निकालानुसार, 452 जागांपैकी 278 जागांवर हाँगकाँमधील विरोधी पक्ष असलेल्या लोकशाहीवादी चळवळ गटाने बाजी मारली आहे. तर बीजिंगधार्जिण्या गटाला अवघ्या 42 जागा मिळाल्या आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या या निवडणुकांमध्ये 29 लाख मतदारांनी मतदान केलं, म्हणजे तब्बल 71 टक्के लोकांनी. 2015मध्ये 47 टक्के मतदान झालं होतं.

हाँगकाँगच्या मुख्य प्रशासक कॅरी लॅम यांच्याप्रति लोकांमध्ये काय भावना आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी ही निवडणूक महत्त्वाची मानली जात होती.

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवार बसमार्ग, कचरा प्रश्न अशा स्थानिक मुद्यांकडे लक्ष वेधतात, मात्र ही निवडणूक बीजिंग सरकारविरोधात गेल्या पाच महिन्यांपासून सुरू असलेल्या हाँगकाँगच्या आंदोलनामुळे गाजली. हाँगकाँगवासी चीन सरकारकडे कसे पाहतात, याची झलक म्हणून या निवडणुकांकडे पाहिलं जात आहे.

निवडणूक जिंकल्यानंतरचा जल्लोष

या निवडणुकीत बीजिंगधार्जिणे उमेदवार ज्युनियस हो यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. याच महिन्यात आंदोलक म्हणवणाऱ्या एका व्यक्तीने त्यांना भोसकलं होतं. ज्युनियस यांनी हाँगकाँग पोलिसांच्या भूमिके... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चं समर्थन केलं होतं.

लोकशाहीवादी आंदोलकांवर हल्ले करणाऱ्या कथित गँगस्टर्सशी हात मिळवतानाही त्यांना कॅमेऱ्यावर टिपण्यात आलं होतं.

Civil Human Rights Front या आंदोलनं आयोजित करणाऱ्या गटाचे प्रमुख असलेले राजकीय कार्यकर्ते जिमी शॅम यांचा या निवडणुकीत विजय झाला. शॅम यांच्यावर दोनदा जीवघेणा हल्ला झाला होता, एकदा तर हातोड्याने, मात्र त्यातून ते बचावले.

हाँगकाँगमध्ये निवडणुकांचं वातावरण आहे.

लोकशाहीवादी चळवळीतील नेते जोशुआ वाँग यांना निवडणूक लढवण्यापासून परावृत्त करण्यात आलं. मात्र त्यांच्याजागी लढलेल्या दुसऱ्या नेत्याला या निवडणुकीत यश आल्याचं सांगितलं जातंय.

"जगाने दखल घ्यावी की मतप्रवाह लोकशाहीवादी चळवळीविरोधात नाही," असं ट्वीट वाँग यांनी हे निकाल येत असताना केलं.

राजकीय परिघात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांची ताकद कमी असते. स्थानिक पातळीवरच्या निवडणुका म्हणून याकडे पाहिलं जातं.

मात्र या निवडणुका थोड्या वेगळ्या आहेत. जून महिन्यात हाँगकाँगमध्ये सरकारविरोधी आंदोलन सुरू झालं. या निवडणुका म्हणजे सध्याच्या सरकारला नागरिकांचा किती पाठिंबा आहे, याची लिटमस टेस्ट आहे.

पाच महिने खदखदत असलेलं आंदोलन आणि चीन सरकारला होणारा विरोध, या पार्श्वभूमीवर या निवडणुकीला महत्त्व प्राप्त झालं आहे. या निवडणुकीसाठी होणारं मतदान आणि कौल चीन सरकारसाठी एकप्रकारे संकेत मानला जात आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिल्पा शिंदेंनी राजकारणात प्रवेश केल्याने आता त्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार का? याची उत्सुकता आहे.

40 वर्षाच्या शिल्पा शिंदे गेल्या 20 वर्षांपासून मनोरंजन क्षेत्रात काम करत आहेत. 1999 त्यांनी मनोरंजन क्षेत्रात कामाला सुरुवात केली. मात्र 2000साली स्टार प्लसवर आलेल्या 'भाभी' मालिकेतील खलनायिकेच्या पात्रानं त्यांना ओळख दिली. ही मालिका 8 वर्ष सुरु होती.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

त्यानंतर 'कभी आए ना जुदाई' आणि 'संजीवनी' मालिकेत त्या चित्राच्या भूमिकेत दिसल्या होत्या. याशिवाय दूरदर्शनवर 'मेहर: कहानी हक औऱ हकीकत की'मध्येही त्यांनी भूमिका केली होती.

पण 'भाभीजी घर पर है' या मालिकेतील अंगुरी भाभींच्या पात्राने शिल्पा शिंदे यांना घराघरात पोहोचवलं. या मालिकेतील त्यांचा 'सही पकडे है' हा डायलॉग अत्यंत गाजला होता. मात्र निर्मात्यांशी झालेल्या वादानंतर त्यांनी ही मालिका सोडून दिली.

कोण आहेत शिल्पा शिंदे?

शिल्पा शिंदेंचा जन्म मध्यमवर्गीय मराठी कुटुंबात झाला.

त्यांचे व़डील सत्यदेव शिंदे हे उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती होते.

शिल्पा शिंदे यांच स्वागत करत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाना संजय निरुपम

शिल्पा यांनी मुंबईच्या के.सी.कॉलेजातून मानसशास्त्राचं शिक्षण घेतलं आहे.

त्यांनी कायद्याचं शिक्षण घ्यावं अशी वडिलांची इच्छा होती, मात्र शिल्पा यांना अभिनयात रस होता

शिल्पा शिंदे आणि वाद

'भाभीजी घर पर है' या मालिकेची लोकप्रियता शिखरावर असताना शिल्पा यांनी ही मालिका सोडून दिली. निर्मात्यांनी मानसिक त्रास दिल्याचा शिल्पा यांचा आरोप होता.

इतकंच नाही तर शिल्पा यांनी निर्माते संजय कोहलींवर लैंगिक शोषणाचाही आरोप केला होता. संजय यांच्या पत्नीनं शिल्पा यांना करिअर संपवण्याची धमकी दिल्याची तक्रार त्यांनी केली होती.

या प्रकरणात सिने अँड टीव्ही आर्टिस्ट असोसिएशनबरोबर त्यांचा वाद झाला. शिल्पा यांनी त्यांच्याविरोधातही मानहानीचा खटला दाखल केला होता.

मात्र शिल्पा शिंदेंचे लैंगिक शोषणाचे आरोप संजय कोहलींनी निराधार असल्याचं म्हटलं होतं.

'भाभीजी घर पर है' मालिका सोडल्यानंतर शिल्पा यांनी 'पटेल की पंजाबी शादी'चित्रपटात एक आयटम साँगही केलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


लोकसभा निवडणुका जवळ येताच केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षांत आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू झाल्या आहेत.

मोदी सरकारच्या काळात राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वांत चांगल्या प्रकारे हातळण्यात आली, असा दावा भाजपचे नेते प्रचार सभेत करत आहेत.

या उलट, 2014पासून 'दहशतवादी' घटनांमध्ये' 260 टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याचा  आरोप  काँग्रेस करत आहे. मोदी सरकारच्या काळात सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी आणि नियंत्रण रेषेवर होणाऱ्या शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनात दुपटीनं वाढ झाल्याचंही विरोधी पक्षाचं म्हणणं आहे.

मोदी सरकारपेक्षा काँग्रेस सरकारच्या काळात चारपट अधिक कट्टरवाद्यांचा मृत्यू झाल्याचाही काँग्रेसचा दावा आहे.

या सदरात निवडणूक प्रचारात केल्या जाणाऱ्या आरोप प्रत्यारोपांची पडताळणी बीबीसी रिअॅलिटी चेक करत आहे.

सत्य परिस्थिती काय आहे?

भारत सरकारतर्फे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेची 4 भागात विभागणी होते.

काँग्रेस पक्षानं संपूर्ण देशाऐवजी केवळ काश्मीरमध्ये होणाऱ्या घटनांची आकडेवारी दिली आहे. त्यामुळे आपण काश्मीरमध्ये होणाऱ्या घटनांचा विचार करू.

1980च्या दशकापासून काश्मीर धगधगू लागलं.

मुस्लीमबहुल काश्मीरवर पा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

किस्तानवर दावा करत आहे. पण काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचं भारत सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.

फेब्रुवारीत पुलवामात झालेला आत्मघाती हल्ला आणि त्यानंतर भारतानं पाकिस्तानावर केलेल्या हवाई कारवाईत दोन्ही देशात तणाव अधिक वाढला.

पाकिस्तानच्या बालाकोटमध्ये जैश-ए-मोहम्मद या कट्टरवादी संघटनेचं काम चालायचं असं भारताने सांगितलं.

2013 पर्यंत कट्टरवादी हल्ल्याचं प्रमाण कमी झाल्याचं तर त्यानंतर वाढल्याचं, सरकारी आकडेवारीतून दिसून येतं.

2013मध्ये काश्मीरमध्ये 170 कट्टरवादी हल्ले झाले तर 2018मध्ये 614 कट्टरवादी हल्ले झाले असं गृह मंत्रालयाच्या अहवालात सांगितलं आहे. म्हणजे 2013 पासून  ते 2018 पर्यंत 260 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

काँग्रेस पक्षानं हीच आकडेवारी ट्वीट केली आहे.

पण सध्याचं भाजप सरकार आणि आधीचं UPA सरकार यांची तुलना करायची झाली तर दोन्ही सरकारच्या काळात सारख्याच प्रमाणात हिंसक घटना घडल्या.

2009 ते 2013 दरम्यान देशात 1717 घटना घडल्या आहेत. तर 2014 ते 2018 या काळात 1708 घटना घडल्या आहेत.

The South Asian Terrorism Portal (SATP) ही बिगर सरकारी संस्था दक्षिण आशियात होणाऱ्या हिंसक घटनांची नोंद ठेवते.

याच संस्थेनं प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीच्या आधारे काँग्रेसच्या काळात मोदी सरकारपेक्षा चारपटीनं अधिक कट्टरवादी मारले गेले असा दावा काँग्रेसनं केला आहे.

सरकारी आकडेही असाच पॅटर्न दाखवतात. पण ही आकडेवारी थोडीशी कमी आहे.

पण UPA सरकारच्या दोन्ही कार्यकाळाची (2004-2013) तुलना ही मोदी सरकारच्या 5 वर्षांसोबत (2014-2018) करण्यात आली आहे.

काँग्रेसनं केलेल्या दाव्यात कार्यकाळाचा उल्लेख केलेला नाही.

केवळ UPAचा 2009-2014काळ आणि मोदी सरकारच्या काळाची तुलना केली तर भाजपच्या काळात जास्त कट्टरवादी मारल्याचं आकडेवारीतून दिसतं.

मोदी सरकारच्या काळात घुसखोत दुपटीहून वाढ झाली का?

काश्मीरमध्ये पाकिस्तानकडून होणाऱ्या घुसखोरीच्या घटनांवर भारतीय सैन्य लक्ष ठेवून असतं.

मोदी सरकारच्या काळात सीमेपलीकडून होणाऱ्या घुसखोरीत दुपटीहून वाढ झाली असा काँग्रेसनं आरोप केला आहे.

2011 ते 2014 दरम्यान नियंत्रण रेषेवरून दरवर्षी जवळजवळ 250 वेळा घुसखोरी झाल्याच्या घटना घडल्याचं सरकारी आकडेवारीत सांगण्यात आलं आहे. तर 2016पासून घुसखोरीत वाढ झाली असली तरी त्याच तोडीनं प्रत्युत्तर देत अशा घटना हाणून पाडल्या आहेत, असं सांगण्यात आलं आहे.

काश्मीर...


लोकसभा निवडणुकांच्या निमत्तानं मी सध्या गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या काही भागांमध्ये STनं फिरतोय. सुरतहून एका वेगळ्याच बातमीच्या शोधात माझा प्रवास गुजरातमधील व्यारा या छोट्याशा गावात येऊन थांबला होता.

मुंबई-दिल्लीला जोडणाऱ्या पश्चिम रेल्वेच्या मार्गावर व्यारा हे गुजरातमधलं तसं एक महत्त्वाचं स्टेशन. या स्टेशनच्या जवळच एक बस स्थानक आहे.

एका बातमीनिमित्त एकाला भेटण्यासाठी मी सकाळी साडेसातच्या सुमारास या बस स्थानकात पोहोचलो होतो. सूर्य चांगलाच वर आला होता. व्यारा नेमकं काय आहे, त्याबाबत अधिक माहिती मिळवता येईल का, हे चाचपण्यासाठी स्थानकात उभ्या असलेल्या एका तरुणांच्या ग्रुपशी बोलण्यासाठी मी पुढे सरसावलो.

साधारण 18 ते 20 वयोगटातली ही नऊ-दहा मुलं कॉलेज तरुण असल्याचं दिसून येत होतं. प्रत्येकाच्या खांद्यावर बॅगा होत्या. मी त्यांच्यातल्या एकाला, जवळच्याच एका गावात जायला बस कधी मिळेल, हे हिंदीतून विचारलं. त्यावर 'आम्हालासुद्धा माहिती नाही. आम्ही इथं नवीन आहोत,' असं त्या मुलानं सांगितलं.

'फिर आप कहा से हैं?' असं विचारल्यावर त्याने 'महाराष्ट्र, बुलडाणा' असं उत्तर दिलं.

बुलडाणा ऐकताच मी त्याल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा पुढचा प्रश्न मराठीत, 'मग कुठे निघालात?' असा विचारताच त्याला आश्चर्याचा धक्का बसला.

गुजरातमधल्या एका आदिवासी पट्ट्यातल्या आणि मुख्य शहरापासून लांब असलेल्या या छोट्याशा गावात आपल्याला कुणीतरी मराठी आणि तेही महाराष्ट्रातलं भेटेल, अशी ना त्यांना ना मला अपेक्षा होती.

आपण केवडीयाला जात असल्याचं त्यानं सांगितलं. तिथं एका रिसॉर्टमध्ये आम्हा सर्वांना सुट्टीच्या काळात नोकरी मिळाली आहे, असं तो पुढे बोलला.

केवडीया हे ठिकाण नुकत्याच झालेल्या 'स्टॅच्यू ऑफ युनिटी' या सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्याजवळच आहे. या महाप्रकल्पामुळे या भागात पर्यटनाला चालना मिळालीये, असं सांगण्यात येतंय. मलाही ते जाणवलं, जेव्हा मी सुरतला उतरताच "पुतला घुमने आए हैं क्या आप, सर?" असा प्रश्न मला टॅक्सीचालकानं केला होता.

माझा त्या मुलांशी मराठीत संवाद सुरू होईपर्यंत त्यांच्या ग्रुपमधली सर्व मुलं आमच्या बाजूला गोळा झाली होती. तुम्ही कुठले, कुठे चाललात वगैरे प्रश्न त्यांनी मला विचारलं.

तुमचं सर्वांची पदवी पूर्ण झालीये का, असं विचारल्यावर त्यांनी 'नाही' असं उत्तर दिलं. कुणी बारावी पास होतं, कुणी पदवीच्या दुसऱ्या वर्षाला होतं तर कुणी ITI करत होतं.

त्यांनी सुटीत नोकरी करण्याचं का ठरवलं, असं विचारल्यावर कुणी कमावलेले पैसे घरी देणार तर कुणी कॉलेजची फी भरणार, असं सांगितलं. मग त्यांच्याशी एवढी चर्चा होत असताना त्याच्यातल्या एकादोघांनी सेल्फी वगैरे काढला.

मग बुलडाण्यातच नोकरी का नाही शोधली, एवढे लांब का आलात, असं विचारल्यावर त्यांच्यातलाच सुनील यारवाळ नावाचा तरुण बोलू लागला... "गावाकडे पाणी नाही. वडील शेती करतात. तिथं सुटीत काही काम मिळालं नाही, म्हणून इथं आलो."

पण तुमच्या गावाकडे तर आता मतदान आहे ना, असं विचारल्यावर सुनील म्हणाला, "काय करणार दादा? मतदान तर महत्त्वाचं आहे पण नोकरी तर पाहिजे ना. तसंही कुणीही निवडून आलं तरी आम्हाला कुठं काय मिळतंय! ही नोकरी केली तर पैसे मिळतील शिक्षणासाठी. शेतकरी बाप काही शिक्षणासाठी पैसे देऊ शकत नाही."

"कुणीपण निवडून आलं तरी शेतकऱ्यांसाठी कुणीच काही करत नाही. मग कशाला करायचं मतदान?" तो म्हणाला. पण देशाचे नागरिक म्हणून ते आपलं कर्तव्य आहे, आपला अधिकार आहे, असं सांगितल्यावर तो म्हणाला, "रोजगार पण तर महत्त्वाचा आहे ना दादा!"

तिथून पुढे सापुताऱ्यापर्यंतच्या बस प्रवासात मला बिहारमधून आलेले सुनीलच्याच वयाचे चार...


लोकसभा निवडणुकीचे निकाल आता काही वेळातच स्पष्ट होतील. भाजपच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकार सत्ता कायम राखेल की काँग्रेसला पाच वर्षांनी पुन्हा मुसंडी मारता येईल, हेही स्पष्ट होईल.

पाहा निवडणूक निकालांचे ताजे आकडे आणि सविस्तर विश्लेषण इथे -

सोलापूरची लढत

सोलापूर लोकसभा मतदारसंघ हा अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहे. 1952 पासून केवळ तीनवेळा या मतदारसंघात भाजपनं बाजी मारली आहे.

माजी केंद्रीयमंत्री सुशीलकुमार शिंदे हे 1998 आणि 2009 अशा दोनवेळा सोलापुरातून लोकसभेवर निवडून गेले आहेत.

गेल्या निवडणुकीत तशाअर्थी नवखा उमेदवार मानल्या जाणाऱ्या शरद बनसोडे यांनी दीड लाखांहून अधिक मतांनी शिंदेंचा पराभव केला होता.

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने सुशीलकुमार शिंदे यांना उमेदवारी दिली आहे, तर 'वंचित बहुजन आघाडी'कडून प्रकाश आंबेडकर मैदानात आहेत. 'भाजप'नं जयसिद्धेश्वर स्वामी यांना उमेदवारी दिली आहे.

या मतदारसंघात दलित आणि मुस्लिम मतदारांचा वरचष्मा आहे. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रकाश आंबेडकर यांनी सोलापूर मतदारसंघाची निवड केली आहे.

प्रकाश आंबेडकरांनी सोलापुरात येऊन निवडणूक लढवणं, यामुळे शिंदेंच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा विजयपथ जरा खडतर होऊ शकतो, असं म्हटलं जात आहे.

दलित समाजातील मतं आणि ओवेसींशी आघाडी केल्यानं 'AIMIM'च्या वाट्याला जाणारी मुस्लिम मतं, जी कॉंग्रेसची पारंपारिक मतं मानली जातात, ती मिळणं काँग्रेससाठी आव्हानात्मक असेल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांचे कल स्पष्ट झाल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये राहुल गांधींनी केलेल्या या विधानानंतर अनेक तर्क-वितर्क सुरू झाले. कारण निवडणूक आयोगानं अधिकृत निकाल जाहीर करण्याआधीच राहुल गांधींनी स्वतःच स्मृती इराणींच्या विजयाची घोषणा केली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

'कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता...' असं ट्वीट करून स्मृती इराणी यांनी अमेठीच्या निकालावर सूचक भाष्य केलं.

काँग्रेसचा परंपरागत मतदारसंघ असलेल्या अमेठीमधून काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पिछाडीवर आहेत. भाजपच्या स्मृती इराणी जवळपास 35 हजार मतांनी आघाडीवर आहेत.

भाजपच्या झंझावातासमोर काँग्रेसची वाताहत झालेली असताना अमेठीची जागा गमावणं हा काँग्रेससाठी मोठा धक्का ठरू शकतो.

राहुल गांधी अमेठीसोबत वायनाडमधून निवडणूक लढवत होते. वायनाडमधून मात्र ते मोठ्या फरकानं आघाडीवर आहेत.

अमेठी हा काँग्रेसचा परंपरागत मतदारसंघ आहे. काँग्रेसला अमेठीमध्ये केवळ दोनदाच पराभव पत्करावा लागला होता.

1977 साली जनता दलाचे उमेदवार रवींद्र प्रताप सिंह यांनी संजय गांधींना हरवलं होतं. दुसऱ्यांदा 1998 मध्ये भाजपचे उमेदवार संजय स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िंह यांनी काँग्रेसच्या कॅप्टन सतीश शर्मा यांचा पराभव केला होता.

राहुल गांधी 2004 पासून अमेठीचे खासदार

2004 पासून राहुल गांधी अमेठीचं प्रतिनिधीत्व करत आहेत. 2014 साली स्मृती इराणी यांनी राहुल गांधींना कडवी लढत दिली होती. मात्र राहुल यांनी दीड लाखांच्या मताधिक्यानं विजय मिळवला होता.

पराभवानंतरही स्मृती इराणी मतदारसंघात बऱ्याच कार्यरत होत्या. अनेक सरकारी योजना अमेठीमध्ये आणण्यातही स्मृती इराणी यांचा मोठा वाटा होता. मात्र तरीही राहुल गांधी पराभवाच्या उंबरठ्यावर असतील, अशी कल्पना राजकीय विश्लेषकांनीही केली नव्हती.

लखनऊमधील ज्येष्ठ पत्रकार अमिता वर्मा यांनी निवडणूक प्रचाराच्या काळात बीबीसीशी बोलताना सांगितलं होतं, की अमेठीमध्ये स्मृती इराणी राहुल गांधींना आव्हान देऊ शकतात, मात्र हरवू शकत नाहीत. त्या इथं येत राहिल्या हे खरं असलं तरी राहुल गांधींचेही गेल्या पाच वर्षांत इथे बरेच दौरे झाले आहेत. राहुल गांधींच्या कुटुंबातील अन्य सदस्यांनीही अमेठीचं प्रतिनिधीत्व केलं आहे आणि गांधी परिवाराचं अमेठीशी वेगळं नातं आहे. त्यामुळे अमेठीतील लोक राहुल गांधींना पराभूत करणार नाहीत.

प्रियंका गांधींनी सांभाळली होती प्रचाराची धुरा

काँग्रेसनं उत्तर प्रदेशमध्ये प्रचाराची जबाबदारी प्रियंका गांधींवर सोपवली होती. अमेठीमध्ये राहुल गांधींपेक्षाही प्रियंका गांधींनीच जास्त दौरे केले होते. राहुल गांधींनी निवडणूक अर्ज भरताना एकदाच अमेठीमध्ये मोठा रोड शो केला होता.

वायनाडमधून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय

राहुल गांधींनी अमेठीसोबत केरळमधील वायनाडमधून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर भाजपनं त्यांच्यावर प्रचंड टीका केली होती. राहुल गांधी पराभवाच्या भीतीनं अमेठी सोडून पळ काढत असल्याचं भाजपनं म्हटलं होतं. मोदींच्या काळात उत्तर भारत आणि दक्षिण भारतात निर्माण झालेली दरी भरून काढण्यासाठी राहुल गांधी केरळमधूनही निवडणूक लढवत आहेत, असं काँग्रेसनं म्हटलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचा दारुण पराभव झाल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आपल्या प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर या पदासाठी बाळासाहेब थोरात यांच्यासह पृथ्वीराज चव्हाण, हर्षवर्धन पाटील, विश्वजीत कदम यांच्या नावांची चर्चा होत होती. मात्र काँग्रेस हायकमांडने थोरात यांच्यावर विश्वास दाखवला.

2014च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने राज्यात दोन जागांवर विजय मिळवला होता. 2019 मध्ये काँग्रेस पक्ष मुसंडी मारेल असा अंदाज होता, मात्र प्रत्यक्षात उलट घडलं. पक्षाला केवळ एका ठिकाणी यश मिळालं आणि तो उमेदवारसुद्धा शिवसेनेतून काँग्रेसमध्ये आलेला होता.

या निवडणुकीतील जागावाटप, उमेदवारांची निवड, प्रचार नियोजन या पातळीवर काँग्रेसमध्ये एकसूत्रता दिसून आली नाही, असं जाणकार सांगतात.

यानंतर पद्धतशीरपणे राधाकृष्ण विखे पाटीलही काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये गेले. त्यानंतर इतरही काही आमदार भाजप किंवा सेनेत प्रवेश करतील, अशा चर्चा होत आहेत. अशा स्थितीत राज्यातील काँग्रेसची कमान बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे.

सलग सात टर्म आमदार, मवाळ, अजातशत्रू आणि स्वच्छ प्रतिमा असलेले बाळासाह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेब थोरात या पदाची जबाबदारी कशा पद्धतीने सांभाळतात, हे पाहणं आता औत्सुक्याचं ठरणार आहे.

बाळासाहेब थोरातच का?

सध्या काँग्रेसकडे बाळासाहेब थोरात वगळता इतर कोणताच मोठा चेहरा नसल्याचं राजकीय अभ्यासक आणि ज्येष्ठ पत्रकार अशोक तुपे यांना वाटतं.

"विजय वडेट्टीवार यांना विरोधी पक्षनेतेपद देण्यात आलं आहे. भाई जगताप मुंबईबाहेर पडत नाहीत. हर्षवर्धन पाटील यांना मागच्या वेळी पराभवाचा सामना करावा लागला होता. सध्या फक्त इंदापूरच्या जागेवरून निवडून येऊन आमदार होण्याची त्यांची इच्छा आहे," असं ते सांगतात.

"पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यात फार कमी काळ काम केलं. ते कुशल संघटक म्हणून ओळखले जात नाही. त्यामुळे थोरात यांना प्रदेशाध्यक्ष पद देण्याशिवाय काँग्रेसकडे पर्याय नव्हता," असं तुपे सांगतात.

राहुल गांधींचे विश्वासू

काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात संगमनेरमध्ये प्रचारसभा घेतली होती. काही कारणामुळे त्यांनी अचानक संगमनेरमध्येच मुक्काम करणं पसंत केलं. यावेळी त्यांनी संगमनेरचे आमदार बाळासाहेब थोरात आणि युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सत्यजीत तांबे यांच्यासोबत वेळ घालवला.

राहुल गांधींच्या संपूर्ण दौऱ्याचे नियोजन थोरात यांनी यशस्वीपणे केलं. मराठमोळ्या पद्धतीनं त्यांनी त्यांचा पाहूणचार केला. नंतर नाशिकला हेलिकॉप्टरमधून जाताना राहुल गांधी यांनी थोरातांना सोबत नेलं. यावेळी राहुल गांधी यांनी थोरात यांच्यासोबत एक फोटो घेत आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरून तो शेअर केला.

या सगळ्या घडामोडींतून बाळासाहेब थोरात आणि राहुल गांधी यांची जवळीक वाढल्याचं दिसून आलं.

राहुल गांधींनीही विखे पाटलांना शह देण्यासाठी थोरात यांना बळ देणार असल्याचं दाखवून दिलं. त्याआधीही, गुजरात विधानसभा निवडणुकीत बाळासाहेब थोरात यांनी पक्षाचे प्रभारी म्हणून काम केलं. ही जबाबदारी त्यांनी उत्तमरीत्या बजावली. त्यानंतर मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडमध्येही स्क्रुटिनी समितीमध्ये चांगलं काम केलं. त्यानंतर त्यांना राहुल गांधींनी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये कायम निमंत्रित सदस्य म्हणून नियुक्त केलं होतं. त्यावेळीच त्यांचं पक्षातलं वजन वाढत असल्याचा स्पष्ट संदेश गेला होता.

पवारांशी सौहार्दाचे संबंध

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी थोरात यांची जवळीक असल्याचं अशोक तुपे सांगतात. "आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये...


लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षला बहुमत मिळालं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हाती एकवटलेल्या सत्तेनं अनेकांना 1971 साली पाकिस्तानविरुद्ध विजय मिळाल्यानंतर सर्वशक्तिमान बनलेल्या इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाची आठवणही झाली.

लाल बहादूर शास्त्री यांच्या निधनानंतर इंदिरा गांधी पंतप्रधान बनल्या. त्यावेळी त्यांच्यावर 'गुंगी गुडिया' अशी टीका करण्यात आली. त्यावेळी काँग्रेस पक्ष कमकुवत भासत होता. 1967 चा हा काळ भारतातील आघाडीच्या राजकारणाचा 'पहिला टप्पा' होता.

इंदिरा गांधींचं निर्णायक बहुमत आणि आघाडी सरकारं

संयुक्त विधायक दलाचा (एसव्हीडी) उदय या काळात झाला. काही राज्यांत त्यांनी सरकारही स्थापन केलं. भारतीय क्रांती दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा समाजवादी पार्टी आणि भारतीय जन संघ (भाजपचं मूळ रूप) यांनी एकत्र येऊन संयुक्त विधायक दलाची स्थापना केली होती.

पण इंदिरा गांधींनी पाकिस्तानचे तुकडे करून बांगलादेशची निर्मिती केल्यानंतर त्यांची राजकारणातील उंची वाढली. बहुमताच्या आधारे देशाचं नेतृत्व करण्यासोबतच वेगवेगळ्या राज्यातील आघाडी सरकारं पाडण्याइतकं बळ त्यांना मिळालं होतं.

उत्तर प्रदेश, र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाजस्थान, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ओडिशा तामिळनाडू आणि केरळमधील संयुक्त विधायक दलाची सरकारं कोसळली होती. केरळ आणि अगदी काही वर्षांपर्यंत पश्चिम बंगालमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डाव्या लोकशाही आघाडीनं (LDF) आपलं स्थान बळकट केलं. तामिळनाडूमध्ये द्रविडीयन पक्षांनीही घट्ट मूळं रोवली.

राष्ट्रीय-प्रादेशिक पक्षांची हातमिळवणी

आघाडीच्या राजकारणाचा दुसरा टप्पा 1989 साली सुरू झाला. केवळ राज्यातच नाही, तर केंद्रातही सत्तेवर राहिलेल्या अनेक राजकीय पक्षांनी एकमेकांसोबत हातमिळवणी केली होती. याच काळात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीनं (UPA) 2004 आणि 2009 अशी सलग दोन वेळा सत्ता मिळवली.

अर्थात, हे चित्र 2014 साली नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार सत्तेवर येईपर्यंत होतं. मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मोदींचं स्थान अजूनच बळकट झालं. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी वर्षभर कर्नाटकात विधानसभेची निवडणूक झाली होती. या निवडणुकीत 105 जागा मिळवून भाजप सर्वांत मोठा पक्ष ठरला होता.

काँग्रेसनंही भाजपच्या 'काँग्रेस-मुक्त भारत' या मोहीमेला पूर्णविराम देण्याचा निश्चय केला होता. त्यामुळेच काँग्रेसनं अतिशय अनपेक्षित पाऊल उचललं. अवघ्या 37 जागा जिंकलेल्या जनता दल सेक्युलरच्या एचडी कुमारस्वामी यांना काँग्रेसनं मुख्यमंत्रिपद दिलं. काँग्रेसच्या तुलनेत जनता दलानं जिंकलेल्या जागा जवळपास निम्म्या होत्या. ही तडजोड बुचकळ्यात पाडणारी होती. कारण गेल्या काही दशकांपासून काँग्रेस आणि जेडीएस कर्नाटकात कायम परस्परांसमोर उभे ठाकले होते. विशेषतः दक्षिण कर्नाटकात काँग्रेस-जेडीएसमध्ये टोकाची कटुता होती.

आता, 13 महिने सत्तेवर राहिल्यानंतर जेडीएस-काँग्रेस आघाडीचं सरकार कोसळण्याच्या मार्गावर आहे. दोन्ही पक्षाच्या 13 आमदारांनी आतापर्यंत राजीनामा दिला आहे. भाजपच्या या 'ऑपरेशन कमळ 4.0' नुसार ज्या आमदारांनी राजीनामे दिले आहेत, त्यांना भविष्यात भाजपच्या तिकिटावर निवडून आणलं जाईल.

सशक्त एक पक्षीय सरकारला पसंती?

कर्नाटकातील या घडामोडींनंतर देशाची वाटचाल पुन्हा एकदा सशक्त एक पक्षीय नेतृत्वाच्या दिशेनं सुरू आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आघाडीच्या राजकारणाच्या युगाचा अस्त होत आहे का?

धारवाड विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक हरीश रामास्वामी यांनी सांगितलं की, "या प्रश्नाचं उत्तर होकारार्थी...


लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील ज्या मतदारसंघांची सर्वाधिक चर्चा झाली त्यांपैकी एक म्हणजे अहमदनगर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघ. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे पुत्र सुजय यांनी बंडखोरीचा पवित्रा घेत भाजपमध्ये केलेल्या प्रवेशानंतर या मतदारसंघातील राजकीय समीकरणंच बदलली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि विखे-पाटील कुटुंबियातील संघर्षाची पार्श्वभूमीही सुजय यांच्या भाजप प्रवेशाला असल्याचं मत विश्लेषकांनी व्यक्त केलं. एकूणच निवडणुकीच्या काळात चर्चेत राहिलेल्या या मतदारसंघाच्या निकालाकडेही सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं होतं.

नगरमध्ये भाजपचे सुजय विखे पाटील यांच्याविरोधात राष्ट्रवादीनं संग्राम जगताप यांना उमेदवारी दिली.

या लढतीची पार्श्वभूमी काय?

आघाडीमध्ये जागावाटपात नगरच्या जागेचा तिढा बराच काळ कायम होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसनं ही जागा काँग्रेससाठी सोडण्यास नकार दिला.

"ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोट्यातली आहे. नगरच्या लोकसभा मतदारसंघांमध्ये 2 आमदार राष्ट्रवादीचे आहेत. काँग्रेसचा एकही सदस्य गेल्या निवडणुकीत निवडून आलेला नाही. तसंच उरलेल्या चारही मतदारसंघात राष्ट्रव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ादीच्या उमेदवाराला क्रमांक दोनची मतं आहेत.

"दुसरीकडे शिर्डीचा मतदासंघ काँग्रेसकडे आहे. त्यामुळे नगरची जागा काँग्रेसने मागण्याला काही अर्थच नाही. ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसच लढवेल," असं शरद पवार यांनी म्हटलं होतं.

राष्ट्रवादी काँग्रेस ही जागा सोडणार नाही, हे स्पष्ट झाल्यानंतर सुजय विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला.

"सुजय विखे पाटील गेल्या तीन वर्षांपासून मतदारसंघात काम करत होते. पण नगरची जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला आली. सुजय विखे-पाटील आता 37 वर्षांचे आहेत. आपली राजकीय कारकीर्द लवकर स्थिर व्हावी असं त्यांना वाटणं स्वाभाविक आहे," असं मत स्थानिक पत्रकार अशोक तुपे यांनी सुजय यांच्या भाजप प्रवेशाच्या संदर्भात बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं होतं.

नगरमध्ये घराणेशाहीची प्रतिष्ठा

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार संग्राम जगताप हे भाजपचे उमेदवार शिवाजीराव कार्डिले यांचे जावई. त्यामुळे नगरमध्ये एकीकडे घराणेशाही तर दुसरीकडे पक्षनिष्ठा असा संघर्षही पहायला मिळाला. राधाकृष्ण विखे पाटील यांचं नाव काँग्रेसच्या स्टार प्रचारकांच्या यादीत होतं. मात्र राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आपण नगरमध्ये प्रचार करणार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं.

संग्राम जगताप यांनी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील हे पडद्यामागून भाजपलाच मदत करत असल्याचा आरोप केला होता.

संग्राम जगताप

दुसरीकडे संग्राम जगताप यांचे सासरे आणि भाजपचे आमदार शिवाजी कर्डिले हे भाजपच्या व्यासपीठावर जाऊन डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा प्रचार करत होते. पण तरीही जावयाला पराभूत कसं करणार हा पेच त्यांच्यासमोर होता.

नगर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघातील समीकरणं

२००४ ला राष्ट्रवादीचे तुकाराम गडाख हे नगर दक्षिणमधून लोकसभा निवडून आले. त्यानंतर २००९ साली शिर्डी लोकसभा मतदारसंघ आरक्षित झाला. ही जागा राष्ट्रवादीतल्या गोटातली असली तरी २००९ पासून वारंवार या जागेवर राष्ट्रवादीचा पराभव झाला आहे.

२००४ ला राष्ट्रवादीचे तुकाराम गडाख इथून निवडून आले.  २००९ ला राष्ट्रवादीकडून शिवाजी कर्डिले यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. पण त्यांचा पराभव झाला. भाजपचे उमेदवार दिलीप गांधी निवडून आले होते.

२०१४ ला राष्ट्रवादीकडून राजीव राजळे यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. पण त्यांना पराभूत करत  पुन्हा भाजपचे दिलीप  गांधी विजयी झाले होते.

अहमदनगर मतदारसंघावर...


लोकसभा निवडणुकीमध्ये वंचित बहुजन आघाडीचा काँग्रेसला फटका बसला आणि अशोक चव्हाणांवर त्यांच्याच गडात पराभवाची नामुष्की ओढावली.

त्यामुळे विधानसभेसाठी या दोन्ही पक्षांमध्ये आघाडी शक्य आहे का याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. पण काँग्रेस आणि वंचितमध्ये आघाडी कधीच शक्य नसल्याचं नांदेडमधील जाणकार सांगतात. यासाठी या दोन्ही पक्षातील दोन बड्या नेत्यांचा म्हणजे अशोक चव्हाण आणि प्रकाश आंबेडकर यांचा इतिहास कारणीभूत आहे.

दैनिक प्रजावाणीचे संपादक शंतनू डोईफोडे सांगतात की, 1986 च्या लोकसभा निवडणूकीत प्रकाश आंबेडकर नांदेडमधून उभे होते आणि त्याच निवडणुकीत अशोक चव्हाणांनी त्यांना पराभवाची धूळ चारली. त्या पराभवाचं शल्य आंबेडकरांना मानणाऱ्या जनतेच्या मनात आजही होतं आणि जेव्हा प्रकाश आंबेडकरांनी वंचितच्या माध्यमातून मैदानात उतरून काँग्रेसला आव्हान दिलं तेव्हा त्यांच्या त्या जखमांना धुमारे फुटले आणि त्याचंच रूपांतर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीतील अशोक चव्हाणांच्या पराभवात झालं.

दैनिक सकाळचे आवृत्ती संपादक दयानंद मानेंच्या मते याच इतिहासामुळे जेव्हा संपूर्ण महाराष्ट्रात वंचित आणि काँग्रेसच्या आघाडीच्या चर्चा रंग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल्या, नांदेडकरांना स्पष्ट माहिती होतं की हे का शक्य नाही.

वंचित, काँग्रेस आणि भाजप

पण एकीकडे वंचित आणि काँग्रेसमध्ये आघाडी व्हावी हे प्रयत्न सुरू असतानाच दुसरीकडे मात्र प्रकाश आंबेडकरांनी काँग्रेसला गरज असेल तर त्यांनी आमच्यासोबत यावं, आम्ही त्यांच्यासोबत जाणार नाही ही ठाम भूमिका घेतलीये. तर आता या समीकरणात मुख्यमंत्र्यांनीही उडी मारलीये. नांदेडमधील पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी वंचितचा पुन्हा एकदा उल्लेख केला. पुढील विरोधी पक्षनेता वंचितचा राहू शकतो असं सूचक वक्तव्यही त्यांनी केलं.

प्रकाश आंबेडकर आणि वंचित बहुजन आघाडीवर भाजपची बी टीम आहे असे आरोप होत असतानाच काँग्रेसच्या आणि अशोक चव्हाणांच्या बालेकिल्ल्यात मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या या वक्तव्याकडेही वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिलं जातंय. फक्त वंचितच नाही तर एमआयएम फॅक्टरही या निवडणुकीत महत्वाचा ठरणार आहे.

नांदेडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दलित आणि मुस्लीम मतदार आहेत. भाजपच्या राजकीय भूमिकेमुळे इतकी वर्षं त्यांना काँग्रेस हाच एक पर्याय होता पण आता वंचितच्या सक्रीय राजकारणात येण्यानं त्यांच्यासाठी एक नवा पर्याय उभा राहिलाय असं ज्येष्ठ पत्रकार अनिकेत कुलकर्णी सांगतात.

लोकसभा निवडणुकीत नांदेडचा गड गमावल्यानंतर अशोक चव्हाणांनी पुन्हा एकदा आपलं सगळं लक्ष जिल्ह्यावर केंद्रीत केलंय. प्रदेशाध्यक्षपद गेल्यावर आता चव्हाणांची नांदेडमध्ये परीक्षा आहे असं नांदेडमधील लोकमतचे आवृत्ती प्रमुख विशाल सोनटक्के सांगतात.

सकाळचे आवृत्ती संपादक दयानंद मानेंच्यामते भाजपची नांदेडमधली परिस्थितीही फार काही चांगली नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं गेल्या काही वर्षांत नांदेडमध्ये बूथ पातळीवर काम केलंय. पण हिंदुत्ववादी अजेंड्यामुळे त्यांना नांदेडमधील मुस्लीम आणि दलित मतांपासून दूर रहावं लागलंय. पण वंचितच्या एंट्रीनं आता ही राजकीय गणितं बदलू शकतील.

नांदेडच्या तरूणांची वंचितला का आहे पसंती?

'आम्ही पार कंटाळलोय, जो तो येतो तो आपल्या फायद्याचा विचार करतो. निवडणूक आली का आश्वासनांचा महापूर येतो आणि मग 5 वर्षांत याचं रुपांतर दुष्काळात होतं. आम्ही काय फक्त दुष्काळात जगायचं आणि दुष्काळातच मरायचं का?' नांदेडच्या पीपल्स कॉलेजच्या नीलमनं यक्षप्रश्न मांडला होता.

मराठवाडा आणि दुष्काळ हे दुर्दैवानं झालेलं समीकरण, पण आज तरुणांना यातून मार्ग हवाय. "इतकी वर्षं अशोक चव्हाण होते, कधी मुख्यमंत्री तर...


लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीवर याचा किती प्रभाव पडेल हा चित्तवेधक प्रश्न आहे. याचे साधे आकलन म्हणजे मराठा आरक्षणाचा सरळ प्रभाव दोन्ही निवडणुकांवर पडणार नाही. कारण 2014 मध्ये दोन्ही काँग्रेस पक्षांनी आरक्षणाची संरचना आणि धोरण निश्चित केले होते. त्या संरचनेस आणि धोरणास मागास वर्ग आयोगाची केवळ शिफारस पाहिजे होती.

सध्या ही प्रक्रिया भाजपने पूर्ण  केली. त्यामुळे दोन्ही काँग्रेस व भाजप-शिवसेना या दोन्ही राजकीय छावण्या मराठा आरक्षणाच्या क्षेत्राचा दावा करणार आहेत. या अर्थाने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सरळ प्रभावाच्या ऐवजी स्पर्धात्मक प्रभाव टाकणारा जास्त दिसतो.

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा निवडणुकीच्या राजकारणाशी जोडला गेला. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांची निवडणूक काळात सत्त्वपरीक्षा आरक्षण मुद्यावर होत होती. 2014 मध्ये दोन्ही काँग्रेसने आरक्षण आणल्यामुळे व सध्या भाजप-शिवसेना यांनी कायदेशीर अडथळा दूर केल्यामुळे मराठा आरक्षणवाद्यांचा विरोध चारही पक्षांना कमी होणार आहे.

यामुळे खरे तर पक्षांची आणि मराठा आरक्षण चळवळ यांच्यातील करारशक्ती (bargaining power) कमी-कमी होत जाणार आहे. राजकीय पक्षांनी स्वतःची... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सुटका या प्रश्नापासून करून घेतली ही राजकीय दूरदृष्टी दिसते.

मराठा आरक्षणाला मागास वर्ग आयोगाने मान्यता दिली. याचा सर्वांत जास्त परिणाम महाराष्ट्राबाहेर व भारतीय राजकारणावर देखील होईल. कारण गुजरात, राजस्थान, हरियाणा,  सीमांध्र अशा ठिकाणी शेतकरी जातींचा आरक्षण प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. साहजिकच प्रत्येक राज्यातील सरकार आणि मागास वर्गीय आयोगावर दबाव वाढणार आहे.

सरतेशेवटी हा दबाव लोकसभा व राज्यसभेवर देखील वाढणार आहे. म्हणजेच सर्व प्रकारच्या राजकीय संस्थांमधील निर्णय महाराष्ट्रातील मागासवर्ग आयोगाच्या निर्णयामुळे बदलण्याची शक्यता जास्त आहे.

आरक्षण आणि न्याय

संघ व भाजपने 1980 पासून आरक्षणाचे आधुनिक उदारमतवादी न्यायाच्या तत्त्वापेक्षा वेगळे हिंदुत्व न्यायाचे तत्त्व मांडले. त्या धोरणाचा विस्तार हिंदुत्व न्यायाची संकल्पना म्हणून धीम्या गतीने गेल्या चार-पाच दशकात झाला. परंतु राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सहमतीमुळे संघ व भाजपचे हिंदुत्व न्यायाचे तत्त्व भारतीय राजकारणात अतिजलद गतीने विस्तारणार आहे.

यामुळे सामाजिक संस्था, राजकीय पक्ष, निवडणूक, विधानसभा, लोकसभा अशा संस्थांचा आधुनिक उदारमतवादी न्याय हा गुण मागे पडून त्या जागी हिंदुत्व न्याय किंवा नव-उदारमतवादी न्याय हा नवीन न्यायाचा गुण समाविष्ट होत आहे.

नव-उदारमतवादी न्यायाची संकल्पना खरेतर OBC, दलित आणि गरीब मराठ्यांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे हे वंचित समूह भाजपकडून बाहेर पडण्याची पार्श्वभूमी तयार झाली आहे. यामुळे भाजपच्या अंतर्गत तणाव निर्माण होतील.

महिलांना दुय्यम वागणूक

मराठयांना संरचनात्मक पातळीवर 16 टक्के आरक्षण देण्यातून त्यांचा प्रश्न सुटत नाही. त्यामुळे गरीब आणि वंचित मराठयांच्या पुढील क्षमतांच्या विकासाचा मुद्दा देखील सुटत नाही. क्षमतांचा विकास म्हणजे न्याय या क्षेत्राबद्दल राजकारणाची निश्चित भूमिका नाही. सर्व भारतात स्त्री-पुरुष विषमता वाढत आहे.

अशा वेळी मराठा क्रांती मोर्चात मराठा-मुली-महिला सर्वांत पुढं होत्या. त्यांचा प्रश्न या निर्णयामुळे सुटत नाही. कारण महिलांच्या संदर्भात सर्वांत जास्त दुय्यमत्वाची वागणूक मराठा समूहात दिली जाते. यामुळे मुली-महिलांचा अपेक्षाभंग जास्त होण्याची शक्यता आहे.

मराठा-कुणबी, मराठा-OBC, मराठा-दलित, मराठा पुरुष व मराठा स्त्री यांच्यातील सामाजिक समझोता आणि एकोपा हा राजकारणापुढील सर्वांत मोठा प्रश्न ठरणार आहे. कारण यामुळे...


लोकसभेचे खासदार डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांची खासदारकी रद्द करत त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. सरकारविरोधी मत व्यक्त करणं म्हणजे देशद्रोह नसल्याचं यावर निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय.

'सरकारविरोधी मत म्हणजे देशद्रोह नाही'

चीनच्या मदतीने काश्मिरमध्ये कलम 370 पुनर्प्रस्थापित केलं जाईल, असं वक्तव्य 24 सप्टेंबररोजी डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांनी केल्याचा आरोप करत रजत शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली होती.

सुप्रीम कोर्टाच्या जस्टिस संजय कौल आणि जस्टिस हेमंत गुप्ता यांच्या पीठाने या याचिकेवरच्या निकालात म्हटलंय, "केंद्र सरकारने घेतलेल्या एखाद्या निर्णयाबद्दल विरोधी मत व्यक्त करणं हा देशद्रोह असू शकत नाही. कोर्टाने कारवाई करावी असं आम्हाला या विधानात काहीही आक्षेपार्ह आढळलं नाही."

ही याचिका दाखल करणाऱ्यांचा या प्रकरणाशी थेट संबंध नाही, फक्त आपल्याला प्रसिद्धी मिळावी यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आल्याचं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं. पुरेसे पुरावे सादर न करता फक्त पब्लिसिटी मिळवण्यासाठी ही याचिका दाखल केल्याब... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

द्दल कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना 50,000 रुपयांचा दंड ठोठावलाय.

मोदी सरकारच्या काळात वाढले देशद्रोहाचे गुन्हे

Article 14 या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या 10 वर्षांत एकूण 10,838 लोकांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

राजकीय नेत्यांवर वा सरकारवर टीका केल्याबद्दल यामध्ये 405 लोकांवर हे गुन्हे दाखले करण्यात आलेत.

यापैकी 96% गुन्हे हे नरेंद्र मोदी 2014 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर दाखल करण्यात आले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल अवमानकारक वा टीकात्मक बोलल्याबद्दल 149 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याबद्दल बोलल्याने 144 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.

सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान 6, हाथरस बलात्कारानंतर 22, CAA कायद्याविरुद्धच्या 2019च्या आंदोलनादरम्यान 25 तर पुलवामा हल्ल्यानंतर 27 जणांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचं ही वेबसाईट सांगते.

दाखल झालेल्या गुन्ह्यांपैकी 65% गुन्हे हे बिहार, कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आणि तामिळनाडूमध्ये गेल्या 10 वर्षांमध्ये नोंदवण्यात आले आहेत. बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड या चार राज्यांतली बहुतेक प्रकरणं ही भाजप सरकारच्या काळातली असल्याचे Article 14 ने म्हटलंय.

पोस्टर हातात धरून झळकवणे, घोषणा देणे, सोशल मीडिया पोस्ट आणि खासगी संवादातल्या उल्लेखावरूनही हे गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचं या वेबसाईटने म्हटलंय.

आंदोलन करणाऱ्या मुलीचे प्रातिनिधिक छायाचित्र

नरेंद्र मोदी सत्तेत असतानाच्या 2014 ते 2020 या वर्षांमध्ये देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्याचं प्रमाण दरवर्षी 28% नी वाढल्याचंही या वेबसाईटने म्हटलंय.

आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मार्गामध्ये खिळे लावण्यावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनीही देश ही तुमची खासगी मालमत्ता नाही, असं म्हणत मोदी सरकारवर टीका केली होती.

'भारतामध्ये काही प्रमाणात स्वातंत्र्य'

भारतामध्ये काही प्रमाणात स्वातंत्र्य असल्याचं जगभरातल्या देशांतल्या स्वातंत्र्य आणि राजकीय हक्कांविषयीच्या एका अहवालात म्हटलंय.

फ्रीडम हाउस या लोकशाही आणि मानवी हक्कांवर लक्ष ठेवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने प्रकाशित केलेल्या डेमॉक्रसी अंडर सीज नावाच्या रिपोर्टमध्ये भारताचा दर्जा Free country वरून बदलून Partly Free म्हणजे काही प्रमाणात स्वातंत्र्य असणारा देश, असा करण्यात...


लोकसभेच्या निवडणुकीत त्यांचं काहीही पणाला लागलं नव्हतं. त्यांचे उमेदवारही नव्हते. पण कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीपेक्षा त्यांचा भाजपविरोधी प्रचार जास्त प्रभावी ठरला. सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात त्यांनी जे वातावरण तयार केलं ते त्यांना आता विधानसभेच्या निवडणुकीत काही जागा मिळवून देईल का? त्यांच्यासमोरचे पर्याय काय आहेत?

हा प्रश्न राज ठाकरेंना, 'राष्ट्रवादी'चे अध्यक्ष शरद पवारांना आणि कॉंग्रेसलाही सतत विचारण्यात आला की राज यांची 'मनसे' ही विधानसभा निवडणुकीसाठी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत आघाडीत सामील होईल का? कोणीही स्पष्ट उत्तर दिलं नाही.

लोकसभेचे निकाल आल्यावर राज ठाकरे आणि शरद पवारांची भेट झाली आहे. कॉंग्रेसचे माणिकराव ठाकरेही राज यांना भेटून आले आहेत. असं म्हटलं गेलं की लोकसभेच्या निवडणुकीतच राज यांनी आघाडीत यावं या मताचे शरद पवार होते. पण कॉंग्रेसमधनं, विशेषत: मुंबई कॉंग्रेसमधनं, त्यांना विरोध होता.

राज यांच्यासोबतचा मराठी विरुद्ध उत्तर भारतीय हा वाद मुंबई कॉंग्रेसच्याही पथ्थ्यावर पडतो. पण आता लोकसभेच्या पानिपतानंतर कॉंग्रेसची इच्छा बदलते आहे असं दिसतं आहे.

अपिरहार्य तडजोड

पण प्रश्न हा आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हे की कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत जाणं हा खरोखरचं राज ठाकरेंसमोर पर्याय आहे का? आघाडीत जाणं हा राज ठाकरेंसाठी वाढीचा पर्याय असू शकतो की आत्मघाताचा? सततच्या पराभवानंतर त्यांना आवश्यक असणारा तो आघात असू शकतो की अन्य कोणताही पर्याय नसल्यानं केलेली अपरिहार्य तडजोड?

लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी आणि अमित शाहांवर घणाघाती टीका करून राज ठाकरेंनी त्यांच्या भाजपविरोध तर जाहीर केलेलाच आहे. पण त्याअगोदर झालेल्या सगळ्या निवडणुकांमध्ये त्यांनी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीवर प्रखर टीका करून आपण या चारही पक्षांपेक्षा वेगळे असल्याचा दावा कायम केला होता. आपलं हे स्वतंत्र अस्तित्व राज ठाकरे सोडून देतील का?

हे समोर दिसतं आहे की विधानसभा निवडणूक ही `मनसे`साठी अस्तित्वाची लढाई आहे. राजकारणात कोणीही नामशेष होत नाही, पण सततचे पराभव राजकीय अस्तित्वाची परिणामकारता कमी करतात. लोकसभेच्या प्रचारात प्रचंड गर्दी खेचणाऱ्या सभा राज ठाकरेंनी केल्यावरही निकालांवर त्याचा कोणताही परिणाम न दिसणं हे त्याचंच लक्षण आहे. पण ती स्थिती मनसेला परत नको असेल. त्यासाठीच सगळ्या शक्यता ते पडताळून पाहताहेत. त्यातली एक शक्यता कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत जाणं ही आहे.

पहिला मुद्दा हा की मनसे आघाडीत गेल्यानं त्यांच्या स्वत:च्याच मतदारांमध्ये एक हिस्सा तयार होईल की, आघाडी आणि मनसे मिळून  युतीविरोधातला नवा वर्ग तयार होईल? हे निरिक्षण कायम नोंदलं गेलं की राज ठाकरेंना कायम पारंपारिकदृष्ट्या जी शिवसेना आणि भाजपाची मतं होती तीच मिळाली. सुरुवातीला त्यांचं राजकारण शिवसेनेविरोधातल्या भावनिक मुद्द्यावर उभं राहिलं.

पण त्यानंतर जे शहरी मध्यमवर्गीय असे भाजपाचे मतदार आहेत, विशेषत: पुणे-मुंबई-नाशिक या त्रिकोणातले, तेही राज ठाकरेंकडे वळाले. त्याचा परिणाम २००९ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्येही दिसला. त्याच्या अलिकडे-पलिकडे तीनही शहरांतल्या महानगरपालिका निवडणुकांमध्येही ते पहायला मिळालं.

२०१४ पासून जेव्हा नरेंद्र मोदींच्या भाजपची राज्यातली विजयी घोडदौड सुरु झाली, तेव्हापासून राज यांचं अपयश वाढतच गेलं. शिवसेनेकडून `मनसे`कडे गेलेला मतदारही परतला. ज्या निवडणुका मनसेनं लढवल्या आणि यश मिळवलं, त्याचा कॉंग्रेस राष्ट्रवादीच्या मतांवर परिणाम झाला नव्हता. त्यामुळे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी-मनसे ही युती बेरजेची ठरेल, पण राज यांच्यासाठी किती फायद्याची ठरेल यावर निर्णय अवलंबून असेल.

आघाडीसोबत...


लोकसभेत ट्रिपल तलाक विधेयकाला मंजुरी मिळाली.

दरम्यान नरेंद्र मोदी सरकारनं विरोधकांनी सुचवलेल्या कुठल्याही सुधारणा विधेयकात केल्या नाहीत, याचा निषेध करत काँग्रेस आणि एआयएडीएमके ( अण्णा द्रमुक ) या दोन पक्षांनी सभात्याग केला.

ट्रिपल तलाक विधेयक हे मुस्लिम महिलांच्या अधिकारांचं जतन करण्यासाठी, त्यांना न्याय देण्यासाठी नसून मुस्लिम पुरुषांना शिक्षा देण्यासाठी आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.

लोकसभेत जरी विधेयक कुठल्याही अडथळ्याशिवाय पारीत झालं असलं तरी राज्यसभेत एनडीए आणि भाजपकडे बहुमत नसल्यानं या विधेयकाचं भवितव्य अडचणीत येणार आहे.

काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष, बिजू जनता दल, एएमआयएम, सीपीएम या पक्षांनी मोदी सरकारनं आणलेल्या ट्रिपल तलाकविरोधी विधेयकाचा कडाडून विरोध केला.

हा प्रश्न कुटुंबांचा, भावनांचा, जिव्हाळ्याचा असल्यानं त्याबाबत इतक्या कठोरपणे विचार करुन चालणार नाही, असंही विरोधी पक्षांनी म्हटलं.

विरोधकांचा आक्षेप नेमका कशाला?

मुस्लीम महिला

कोण काय म्हणालं?

''गेल्या डिसेंबरमध्ये सरकारनं जे विधेयक आणलं, त्यात सुधारणा सुचवण्यात आल्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या होत्या. मात्र त्यावर सरकारनं सकारात्मक निर्णय घेतला नाही. जवळपास सर्व विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. त्यामुळे हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवावं. त्यात सुधारणा कराव्यात आणि मगच ते पारीत करावं''.

मल्लिकार्जुन खर्गे, काँग्रेस नेते

...................

''गेल्या वर्षी जे विधेयक सरकारनं आणलं होतं, त्यात काय बदल केला? हा केवळ राजकीय प्रश्न नाही. हा कुटुंबाचा, भावनांचा, प्रेमाचा, समाजहिताचा प्रश्न आहे. महिला आरक्षण आणि विवाह संबंधातील बलात्कार यावर सरकार कायदे का करत नाही? त्यामुळे या विधेयकात मला मुस्लिम महिलांची काळजी कमी आणि राजकीय हेतू जास्त दिसतो''.

सुप्रिया सुळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस

...........................

या देशामध्ये समलैंगिक संबंध आणि विवाहबाह्य संबंध कोर्टानं कायदेशीर केले आहेत, पण तीन तलाक देणाऱ्याला तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे, हे अजब आहे. मोदी सरकार देशाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तुम्ही शाहबानोला भाजपात घेतलं. तिच्या हक्कांसाठी तुम्ही काय केलं?

असदुद्दीन ओवेसी, एएमआयएम

मुस्लीम महिला

''प्रतिबंध हाच चांगला उपचार असतो हे आपल्याला माहिती आहे. निवडणुकीआधी नरेंद्र मोदी आणि भाजपनं समान नागरी कायदा, कलम 370 हटवणं आणि राम मंदिर बांधण्याचं आश्वासन दिलं होतं. सरकार जर तिहेरी तलाकविरोधात अध्यादेश आणू शकतं, कायदा लागू करु शकतं तर मग राम मंदिरासाठीही त्यांनी अशीच पावलं उचलली पाहिजेत. तसं झालं तर आम्ही त्याचं स्वागत करु''.

अरविंद सावंत, शिवसेना

..............................

'ट्रिपल तलाक हे मुस्लिमांच्या मागासलेपणाचं कारण कधीच नव्हतं. त्यामुळे हा कायदा मुस्लिमांवर जबरदस्तीनं लादला तर त्यामुळे मुस्लिम कुटुंबं उद्ध्वस्त होतील. हे विधेयक लोकशाहीविरोधी, संविधानविरोधी आहे. भाजप सरकारनं ही धूळफेक चालवली आहे''

ए.ए.रझा - एआयएडीएमके

.................................

''मुस्लिम महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी तुम्ही आधी सच्चर कमिटीच्या शिफारशी लागू करा. समाजात जी धार्मिक हिंसा सुरु आहे, ती थांबवण्यासाठी प्रयत्न करा. समूहाकडून होणाऱ्या हत्या अर्थात मॉब लिंचिंगविरोधी विधेयक आणा. कठुआ आणि उन्नावमध्ये झालेल्या अत्याचाराच्या घटना पाहता मुस्लिम महिलांच्या सुरक्षेसाठी कायदा करा''

धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पक्ष

-----------------

केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी काय...


लोकसभेत बोलताना पंतप्रधान मोदी

फ्रान्सबरोबर झालेल्या रफाल व्यवहारातील कथित अनियमिततेबाबत विरोधकांनी केलेल्या आरोपांबाबत उत्तर देताना पंतप्रधान आक्रमक झाले होते.

अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय आणि असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांबाबत केलेल्या तरतुदींबाबत ते चांगल्या प्रकारे बोलले. मात्र रोजगारनिर्मितीच्या आश्वासनाबाबत  आणि कृषी क्षेत्राबाबत त्यांनी बचावात्मक भूमिका घेतली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रत्येक संधीचा वापर आगामी लोकसभेच्या निवडणुकीचं रणशिंग फुंकण्यासाठी उपयोग करतात. गुरुवारी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला धन्यवाद देण्याच्या प्रस्तावात त्यांचा प्रत्येक शब्द राजकीय अर्थाने भारलेला होता.

परंतु GST आणि नोटाबंदीमुळे झालेला परिणाम तसंच शेतीचे प्रश्न यांना अगदी भाषणाच्या शेवटी स्थान देण्यात आलं होतं. कदाचित या विषयांवर बोलण्यासारखं त्यांच्याकडं फारसं काही नसावं किंवा अशा पेचात टाकणाऱ्या मुद्द्यांपासून त्यांना स्वतःचं रक्षण करायचं होतं.

कर्जमाफी की किमान आधारभूत किंमत?

मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आण राजस्थानमधील पराभवांसाठी नोटाबंदी आणि GST ही मोठी कारणं असल्याचं कळूनसुद्धा पंतप्रधान त्यांच्या या न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िर्णयांची भलामण करत राहिले.

भाजपशासित राज्यांच्या तुलनेत काँग्रेसची राज्य सरकारं कृषी उत्पादनांना कमी किमान आधारभूत किंमत देत आहेत तसंच काँग्रेस कर्जमाफीचं मोहक स्वप्न भाबड्या शेतकऱ्यांना विकत आहेत, असा कडाडून हल्ला मोदींनी केला. त्यांनी पुढे असंही सांगितलं की कर्जमाफीसारख्या योजना म्हणजे 'दलालांना' आमंत्रण दिल्यासारखं आहे. त्यामुळेच आपण शेतकरी सन्मान योजना यंदाच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट केली. यामुळे लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा केले जातात.

पण राहुल गांधींच्या कर्जमाफीच्या आश्वासनामुळेच छत्तीसगड आणि काही प्रमाणात राजस्थानमध्ये काँग्रेसला यश मिळाल्याचं मोदी विसरून गेले.

सर्व अडथळ्यांवर मात करणाऱ्या, आशावादी आणि सकारात्मक अशा 'न्यू इंडिया'ची संकल्पना ते वारंवार मांडत होते. व्यवस्थेला पोखरून टाकणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या वाळवीशी लढा देण्याबद्दल ही ते बोलले.

मात्र त्यांची 2014 पूर्वीची भाषणंही याच प्रकारची असल्याचं लक्षात येतं. त्यावेळेसही गांधी-नेहरू कुटुंबाच्या घराणेशाहीवर त्यांची भाषणं केंद्रित असायची. यावरून हे पुन्हा एकदा अधोरेखित होतं की पंतप्रधान मोदींच्या विचारांमध्ये भ्रष्टाचार हा शब्द घराणेशाहीपासून वेगळा होऊ शकत नाही.

BC आणि AD यांच्या दोन नव्या व्याख्याही त्यांनी यावेळी केल्या. या व्याख्या करताना त्यांनी महात्मा गांधी यांनीही स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसचं विसर्जन करावं, अशी मागणी केल्याचा उल्लेख केला. BCचा नवा अर्थ Before Congress (काँग्रेसपूर्वीचा काळ) आणि ADम्हणजे After Dynasty (घराणेशाही नंतरचा काळ) अशी त्यांनी व्याख्या केली.

तरुण मतदारांवर लक्ष

एप्रिल मे महिन्यात लोकसभेसाठी होत असलेल्या निवडणुकीत प्रथमच मतदान करणाऱ्या ुरूण मतदारांवर मोदी यांच्या भाषणाची मुख्य मदार होती.

2014 साली 'अच्छे दिन'च्या घोषणेला याच मतदारांनी प्रतिसाद दिला होता.

गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये अर्थव्यवस्था संमिश्र स्वरूपाची राहिली. खासगी क्षेत्रामध्ये सरकारचा वारंवार हस्तक्षेप होताना दिसून आलं. हे 2014च्या 'मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्सिमम गव्हर्नन्स' या त्यांच्या घोषणेच्या विरोधात होतं.

लघु आणि मध्यम उत्पादन उद्योगांना GST आणि नोटाबंदीचा तडाखा बसल्यामुळं रोजगारात घट झाली.

ग्रामीण क्षेत्राचं काय?

"काँग्रेसने सत्ताभोगाचं धोरण तर आपल्या सरकारनं सेवाभावाचं धोरण स्वीकारलं," असं म्हणून मोदी यांनी सर्व प्रश्नांची उत्तर...


लोकसभेने ज्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिलेली आहे ते 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यात बदल करण्यासाठी आहे.

देशाची फाळणी आणि त्यानंतर लोक भारतातून पाकिस्तानात जात असताना आणि पाकिस्तानातून भारतात येत असतानाच्या काळात नागरिकत्व कायदा (1955) तयार करण्यात आला होता.

नव्यानेच निर्मिती झालेल्या या दोन देशांमधली लोकसंख्या पूर्णपणे एका देशातून दुसरीकडे जाऊ शकली नव्हती. त्यावेळी भारताने धर्मनिरपेक्ष लोकशाही होण्याचा निर्णय घेतला होता. पण पाकिस्तानने 1956 मध्ये स्वतःला इस्लामिक लोकतंत्र म्हणून जाहीर केलं होतं.

स्वतःला इस्लामिक राष्ट्र म्हणून घोषित करणारा पाकिस्तान हा कदाचित जगातला पहिला देश होता. 1948 मध्ये मोहम्मद अली जिना यांचं निधन झालं होतं आणि पाकिस्तानने स्वतःला 'इस्लामिक राष्ट्र' म्हणून जाहीर करत त्यांच्या सगळ्या विचारांना दूर केलं.

हळूहळू पाकिस्तानचं एका धार्मिक देशात रूपांतर झालं. परिणामी पाकिस्तानात राहणारे बिगर मुस्लिम समाज, विशेषतः हिंदू आणि ख्रिश्चन लोकांच्या अडचणीत वाढ होऊ लागली.

बिगर मुस्लिम समाजावर होणाऱ्या अन्यायात वाढ होऊ लागली, तसं हे लोक पाकिस्तानातून पळ काढायला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लागले. या लोकांनी भारतात आश्रय घ्यायला सुरुवात केली.

परिणामी पाकिस्तानातली बिगर मुस्लिम समाजाच्या एकूण लोकसंख्येत घट होऊन आता ही लोकसंख्या 2 टक्क्यांहूनही कमी आहे. देशाच्या फाळणीनंतर तब्बल 47 लाख हिंदू आणि शीख पाकिस्तानातून पळ काढून भारतात आले, असं सांगितलं जातं.

परिणामी भारताच्या 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यामध्ये बदल करण्याची गरज दीर्घ कालावधीपासून जाणवत होती. ज्या लोकांनी आपलं घर सोडून भारतात येणं पसंत केलं, त्यांच्या मागण्या या विधेयकामुळे पूर्ण होऊ शकतील. हे असे लोक आहेत ज्यांचा आता स्वतःचा कोणताही देश नाही. त्यांची कोणतीही चूक नसताना त्यांना इथे शरणार्थीप्रमाणे रहावं लागतंय.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक- धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाशी सुसंगत

'आयडिया ऑफ इंडिया' ही अशा एका देशाची संकल्पना आहे जो धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना व्यवहारातही समाविष्ट करतो आणि प्रत्येक धर्माच्या लोकांना जिथे कोणत्याही भेदभावाशिवाय स्वीकारला जातं.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यातून ही गरज पूर्ण होईल. यामधली सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून भारतात आसरा घेणाऱ्या हिंदू, शीख, बौद्ध आणि जैन धर्माचे अनुयायी, ख्रिश्चन आणि पारशी लोकांना नागरिकत्व मिळवण्याची संधी यामुळे मिळेल.

मूळ नागरिकत्व कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीला नागरिकत्वासाठी सलग 11 वर्षं भारतात राहण्याची अट पूर्ण करावी लागते. शिवाय नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यासाठी आधीचे 12 महिने सलग भारतात राहण्याची अट पूर्ण करावी लागते. पण नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकानुसार या तीन देशांतून आलेल्या कोणालाही भारतीय नागरिक होण्यासाठी भारतात 11 वर्षं राहण्याऐवजी 6 वर्षांचा कालावधी पूर्ण करावा लागेल. आणि शेवटची गोष्ट म्हणजे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानात धर्मावरून अत्याचार होणाऱ्या लोकांना काहीसा दिलासा मिळेल.

धर्मावरून लोकांवर होणारा अत्याचार ही एक सत्य परिस्थिती आहे. शिवाय धर्माखेरीज इतर कारणांमुळेही लोक देशोधडीला लागल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. म्हणूनच नवीन नागरिकता विधेयकामध्ये रोहिंग्या मुसलमानांना भारताचं नागरितकत्व देण्याचा पर्याय असायला हवा, हा युक्तिवाद स्वीकारला जाऊ शकत नाही.

रोहिंग्या मुसलमानांसंबंधी भूमिका काय?

रोहिंग्या मुसलमानांची तक्रार म्यानमारमधील सध्याच्या सरकारबाबत आहे. याचमुळे अनेकदा त्यांनी आपल्या...


लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी कठोर निर्बंध लावणं अत्यंत आवश्यक असल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेनंही म्हटलं आहे.

युरोपात कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता असल्याने नव्या नियमावलींचं पालन करण्यात यावं असं आवाहन करण्यात येत आहे.

शनिवारी लंडनमध्ये इनडोअर कार्यक्रमांवर बंदी घालण्यात आली. लंडन आणि परिसरात कोव्हिड-19 संबंधित सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

फ्रान्स, इटली, पोलंड आणि जर्मनी यांच्यासारख्या देशांमधील कोरोना चाचण्यांची संख्या गुरुवारी वाढण्यात आली. त्यामुळे याठिकाणी कोरोना रुग्णांची संख्या वाढल्याचं दिसून येत आहे.

गुरुवारी रशियात 286 लोकांच्या मृत्यूची नोंद झाल्याची माहिती समोर येत आहे.

कोरोना व्हायरस साथ सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत रशियात एका दिवसांतील ही सर्वाधिक मृत्यूसंख्या आहे.

युरोपात आता रोज एक हजार मृत्यूंची नोंद होत असल्यामुळे सरकारांनी याबाबत उपाययोजना करावी, अशी सूचना जागतिक आरोग्य संघटनेने केली आहे.

फ्रान्समध्ये काय परिस्थिती?

बुधवारी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्यूएल मॅक्रोन यांनी कठोर निर्बंध आणि नियमावलीची घोषणा केली. शनिवारपासून पॅरिस आणि इतर आठ प्रमुख शहरा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंमध्ये रात्री नऊ ते सकाळी सहापर्यंत संचारबंदी लागू असणार आहे.

हे निर्बंध किमान चार आठवडे तरी लागू असतील. रुग्णांची संख्या दैनंदिन 3 हजारांपेक्षाही कमी ठेवण्याचे सरकारचे प्रयत्न असल्याचं मॅक्रोन यांनी सांगितलं.

रात्री कर्फ्यू लागू करण्यासाठी पोलीस तैनात करण्यात येतील. पण या काळात दिवसभरातील दैनंदिन कामकाज नेहमीप्रमाणे होत राहील, असं फ्रान्सचे पंतप्रधान जीन कॅस्टेक्स यांनी सांगितलं.

फ्रान्स पोलिसांनी गुरुवारी आरोग्य मंत्रालय तसंच प्रशासनातील इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या घरी छापे मारले.

या अधिकाऱ्यांनी कोरोना काळात आपल्या कर्तव्यात कसूर तर केली नाही ना, याची माहिती मिळवण्यासाठी हे छापे मारण्यात आले.

या मुद्द्यावरून सरकारला वारंवार टीकेचा सामना करावा लागत आहे. सरकारी अधिकारी कोरोनाविरुद्ध लढताना गांभीर्य दाखवत नसल्याचा आरोप सरकारवर होत आहे.

युरोपात काय वातावरण?

जागतिक आरोग्य संघटनेचे युरोपचे प्रमुख हेन्स क्लग यांनी गुरुवारी एक पत्रकार परिषद घेतली. मार्च आणि एप्रिल महिन्यात कोरोनाने पहिल्यांदा युरोपात प्रवेश केला होता. त्या तुलनेत आता येथील मृत्यूंची संख्या पाच पटींनी कमी झाल्याचं क्लग यांनी सांगितलं.

गेल्या काही दिवसांत कोरोना रुग्णांची संख्या वाढली असली तरी बहुतांश रुग्ण तरूण वयोगटातील आहेत. ज्येष्ठांच्या तुलनेत तरुणांचं मृत्यूचं प्रमाण कमी असल्यामुळे मृत्यूंची नोंद कमी झाल्याचं ते म्हणाले.

युरोपच्या सरकारांनी सध्याच्या स्थितीत निर्बंध शिथील केले, तर जानेवारी 2021 पर्यंत मृत्यूचं प्रमाण पुन्हा वाढू शकेल. एप्रिल महिन्यातील मृत्यूंच्या तुलनेत हे प्रमाण चार ते पाच पट जास्त असेल. जर 95 टक्के लोकांनी मास्क वापरले आणि सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचं पालन केलं, तर फेब्रुवारीपर्यंत दोन लाख 81 हजार लोकांचा जीव वाचवता येऊ शकतो, असं ते म्हणाले.

सरकारने निर्बंध लागू करताना मानसिक आरोग्य आणि घरगुती हिंसाचार या विषयांकडेही लक्ष द्यावं, शाळा उघडण्यासाठी सरकारने शक्य तितके प्रयत्न करणं गरजेचं असल्याचंही क्लग यांनी सांगितलं.

ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात संसर्गाचं प्रमाण वाढू लागलं होतं. गेल्या काही आठवड्यांपासून युरोपात कोरोनाचे रुग्ण पुन्हा वाढू लागले आहेत.

युरोपात झेक प्रजासत्ताकमध्ये कोरोना रुग्णांचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. ऑक्टोबर महिन्यात देशातील रुग्णांची संख्या दुपटीने वाढून एक लाख 40 हजारांवर पोहोचली आहे....


लोकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांना लाठीचार्जही करावा लागला.

पाहा नेमकं काय झालं -

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

"हे मजूर जवळच्याच छोट्या छोट्या कारखान्यांमध्ये काम करतात. आता ते कारखाने बंद आहेत. यांना भीती वाटतेय, पण आम्ही त्यांची समजूत काढलीये आणि आता परिस्थिती नियंत्रणात आहे," अशी माहिती वांद्रे पूर्वचे काँग्रेस आमदार झिशान सिद्दिकी म्हणाले,

याविषयी एबीपी माझाशी बोलताना गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले, "हे इतर राज्यांमधून आलेले स्थलांतरित मजूर आहेत आणि आज त्यांना वाटलं की लॉकडाऊन संपेल आणि आपापल्या गावी परत जाता येईल, म्हणून ते रेल्वे स्टेशनजवळ जमले."

सध्या जिल्हा आणि राज्यांच्या सीमा बंद करण्यात आल्यामुळे या मजुरांना मुंबई सोडून कुठेही जाता येणार नाहीये. पंतप्रधान मोदींनी आजच घोषणा केलीये की देशातला लॉकडाऊन 3 मेपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रात्री 8 वाजता राज्याला संबोधित करताना या स्थलांतरित मजुरांना हिंदीतून काळजी न करण्याचं आवाहन केलं. "कुणीतरी पिलू सोडलं की ट्रेन सुरू होणार. त्यांना असं वाटलं की 14 तारखेला ट्रेन सुरू होईल, म्हणून ते बाहेर आले. लॉकडाऊन म्हणजे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लॉकअप नाही. काळजी करू नका.

राजकारण पेटलं

"हे चित्र मनाला व्यथित करणारे आहे. परराज्यातील मजुरांची व्यवस्था करणे, त्यांना योग्य जेवण, सुविधा देणे, ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे," असं विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवंद्र फडणवीस यांनी ट्वीट केलं आहे.

"तशी व्यवस्था होत नसल्याचे गेल्या अनेक दिवसांपासून आम्ही निदर्शनास आणून देत आहोत. तरीही राज्य सरकारने तसे उपाय केलेले नाहीत. आजच्या घटनेतून तरी राज्य सरकारने धडा घ्यायला हवा आणि यापुढे असे प्रकार होणार नाहीत, याची खबरदारी घ्यायला हवी," असं फडणवीस म्हणाले.

वांद्रे रेल्वेस्थानकाबाहेरील गर्दी आता नियंत्रणात आली असून, ही घटना तसंच सुरतमध्येही जे मजूर रस्त्यावर येऊन आंदोलन करत होते, हे सगळं केंद्र सरकारनं स्थलांतरित मजुरांना घरी परतण्यासाठी काही योग्य व्यवस्था निर्माण न केल्यानं झालंय, असं पर्यटन मंत्री आणि शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

"या लोकांना अन्न किंवा घर नकोय, तर त्यांना घरी परत जायचंय. ट्रेन बंद केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनं रेल्वे 24 तास सुरू ठेवण्याबाबत केंद्र सरकारला विनंतीही केली होती, जेणेकरून कामगार आपापल्या घरी परत जाऊ शकतील. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही पंतप्रधानांसोबतच्या व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगवेळी हा मुद्दा उपस्थित केला होता, आणि स्थलांतरितांना परतण्यासाठी रोडमॅपची विनंती केली होती.

"एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाण्यासाठी केंद्र सरकारनं योग्य रोडमॅप केल्यास नक्कीच मदत होईल. मजूर सुरक्षितरीत्या घरी परततील केंद्र सरकारसमोर आम्ही वेळोवेळी हा मुद्दा उपस्थित केलाय."सुरतमध्ये जी स्थिती झाली, तशीच इथं झालीय. हे लोक राहण्यासाठी नकार देत आहेत. 6 लाखांहून अधिक लोक महाराष्ट्रात सरकारच्या तात्पुरत्या निवाऱ्यात राहत आहेत," असं आदित्य ठाकरे म्हणाले.

काही दिवसांपूर्वी गुजरातच्या सुरत शहरामध्ये मोठ्या संख्येने स्थलांतरित मजूर रस्त्यांवर आले होते. त्यांनी काही दुकानांना आगही लावली होती.

मात्र वांद्र्यातील परिस्थितीसाठी विरोधकांनी राज्य सरकारला धारेवर धरलं आहे.

विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी, "अशा स्थितीतही आपली जबाबदारी झटकून केंद्र सरकारवर टीका करून पळ काढला जात असेल तर ते आणखी दुर्दैवी आहे. कोरोनाविरूद्धचा लढा हा राजकीय नाही, हे कृपया आतातरी लक्षात घ्या. हा लढा आपल्याला गांभीर्यानेच लढावा लागेल, ही पुन्हा एकदा माझी कळकळीची विनंती...


लोकांना विशेषतः स्थलांतरित मजुरांना अन्न, पिण्याचं पाणी, आरोग्य सुविधा आणि निवारा यासारख्या मूलभूत गरजा पूर्ण होतील की नाही, याची काळजी लागून होती. मात्र, अपरिहार्य असलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात कुणीही अन्न, पिण्याचं पाणी, आरोग्य सुविधा यासारख्या मूलभूत गरजांपासून वंचित राहू नये, यासाठी केंद्र सरकार सजग होतं आणि या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक पावलंही उचलली होती."

लोकसभेत 15 सप्टेंबर रोजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी वरील वक्तव्य करत देशात फाळणीनंतर झालेल्या सर्वात मोठ्या स्थलांतरासाठी 'फेक न्यूज' कारणीभूत असल्याचं म्हणत हात झटकले.

मात्र, स्थलांतरित मजुरांच्या पलायनासाठी खोट्या बातम्या कारणीभूत असल्याचं कारण देण्याची सरकारची ही काही पहिली वेळ नाही.

लॉकडाऊनच्या सुरुवातीच्या दिवसांपासून पुढे अनेक महिने सर्वोच्च न्यायालय ते प्रसारमाध्यमांपर्यंत सर्वांना मजुरांच्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या स्थलांतरासाठी विरोधी पक्ष आणि फेक न्यूज जबाबदार असल्याचं कारण देण्यात येत होतं.

त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात पायीच आपापल्या राज्यांची वाट धरलेल्या लाखो मजुरांना जे चटके बसले त्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

साठी खरंच केवळ फेक न्यूज जबाबदार आहे का, हा प्रश्न पडणं स्वाभाविक आहे.

या प्रश्नाचं उत्तर मिळवण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत केलेलं आणि लिहिलेलं प्रत्येक वक्तव्य पुन्हा एकदा तपासून बघावं लागेल.

अवघ्या चार तासांत संपूर्ण देश ठप्प

मंगळवार, तारीख 24 मार्च 2020… या दिवशी रात्री 8 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित केलं.

त्यांनी म्हटलं, "आज मध्यरात्री 12 वाजेपासून संपूर्ण देशात संपूर्ण लॉकडाऊन लागू होईल. हिंदुस्थान वाचवण्यासाठी, हिंदुस्थानातल्या प्रत्येक नागरिकाला वाचवण्यासाठी, तुम्हाला वाचवण्यासाठी, तुमच्या कुटुंबाला वाचवण्यासाठी आज मध्यरात्री 12 वाजल्यापासून घरातून बाहेर पडण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात येणार आहे."

ही घोषणा करताना पंतप्रधानांनी म्हटलं की, जो जिथे असेल त्याने तिथेच थांबावं. लोकांनी घरातच राहावं.

मात्र, पंतप्रधानांनी देशातल्या त्या वर्गाविषयी एकही शब्द उच्चारला नाही जो गगनचुंबी इमारती उभारण्यासाठी बांधकाम मजूर म्हणून काम करतो आणि फूटपाथ किंवा झोपड्यांमध्ये गुजराण करतो.

पुढचे 21 दिवस हा वर्ग आपला उदरनिर्वाह कसा करणार, याचा विचार करणं कदाचित त्यावेळी कोरोनाची साथ रोखण्याच्या चिंतेपुढे फार महत्त्वाचं वाटलं नसणार.

सामान्यपणे ट्वीटरवर अतिशय सक्रीय असणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार या प्रवासी मजुरांसाठी काय करतंय, याबाबतीत मात्र मौन धारण करून होते.

इतकंच नाही तर 24 ते 29 मार्चपर्यंत जेव्हा देशातल्या प्रत्येक न्यूज चॅनलपासून ते प्रत्येक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मजुरांच्या स्थलांतराचा विषय होता त्यावेळीदेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या @NarendrModi आणि @PMOIndia या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून या मुद्द्यावर एकही ट्वीट केलं नाही.

मात्र, या पाच दिवसांमध्ये पीएम केअर फंडमध्ये निधी देणाऱ्यांचे आभार जरूर मानले. म्हणजे ते ट्वीटरवर त्यावेळीही सक्रीय होते. मात्र, मजुरांच्या स्थलांतराविषयी त्यांनी ट्वीटरवर ब्रदेखील काढला नाही.

स्थलांतरित मजुरांप्रती उदासीनता

तज्ज्ञ सांगतात की, सरकारकडे प्रवासी मजूर आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांची आकडेवारी असते. त्यामुळे लॉकडाऊन लागू करण्याआधी त्यांच्यासाठी काही उपाययोजना करता आल्या असत्या. म्हणूनच सरकार स्थलांतरित मजुरांप्रती उदासीन असल्याचे आरोप करण्यात आले.

हातावर पोट असणाऱ्या या वर्गातल्या लोकांसमोर लॉकडाऊनमुळे काही तासातच...


लोकांनी आपला संताप, निषेध व्यक्त केला. महिलांवरील लैंगिक अत्याचार हा राजकीय मुद्दा बनला. पण खरंच महिलांवरील अत्याचार कमी झाले? भारतात महिला सुरक्षित आहेत का? हे प्रश्न आजही कायम आहेत.

दिल्लीतल्या या घटनेनंतर दोन वर्षांनी सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारनं आपण महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कठोर कायदे केल्याचं म्हटलं. मात्र काँग्रेसनं भारतात महिला पूर्वीपेक्षा अधिक असुरक्षित असल्याचं म्हटलं आहे.

महिला आता पुढे येऊन लैंगिक अत्याचाराविरोधात तक्रार करत आहेत. बलात्कारासाठी कठोर शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली आहे. मात्र तरीही तक्रार नोंदविण्यापासून न्याय मिळविण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर महिलांना संघर्ष करावा लागत आहे.

तक्रार नोंदवण्याचं प्रमाण वाढलं

नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (NCRB) 2016 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन बलात्काराचे गुन्हे नोंदविण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. 2012 मध्ये दिल्लीत झालेल्या बलात्कारानंतर महिला पुढे येऊन गुन्हे नोंदवत आहेत.

महिलांमध्ये कायद्यांविषयी निर्माण झालेली जागरुकता हे यामागचं महत्त्वाचं कारण आहे. महिला पोलीस अधिकाऱ्यांची वाढलेली सं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ख्या तसंच केवळ महिला पोलीस कर्मचारी असलेल्या पोलिस स्टेशनमध्ये झालेली वाढ, यामुळेही लैंगिक अत्याचाराविरोधात तक्रार नोंदविण्यात वाढ झाली आहे.

लोकांच्या दबावामुळं 2012 नंतर कायद्यामध्येही बदल करण्यात आले, बलात्काराची व्याख्या बदलली गेली. एखाद्या महिलेचा पाठलाग करणं, खासगी क्षणांचं व्हीडिओ चित्रण तसंच अॅसिड हल्ला यांचाही समावेश लैंगिक अत्याचारांमध्ये करण्यात आला आणि त्यासाठी शिक्षेचीही तरतूद केली गेली.

12 वर्षांखालील बालकांवर बलात्कार करणाऱ्या व्यक्तीला फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करणारा कायदाही गेल्या वर्षी संमत करण्यात आला. त्याचप्रमाणे 16 वर्षांखालील मुलीवर अत्याचार करणाऱ्यांसाठीही शिक्षेच्या किमान कालावधीमध्ये वाढ केली.

या बदलांनंतरही भारतात लैंगिक गुन्ह्यांविरुद्ध तक्रार नोंदविण्याचं प्रमाण कमी असल्याचं काही अहवालांमध्ये म्हटलं आहे.

एका वर्तमानपत्रानं 2015-16 मधील महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्याचे अधिकृत आकडे आणि राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातील माहितीची तुलना केली. संबंधिक सर्वेक्षणात महिलांना त्यांच्या लैंगिक अत्याचाराबद्दलच्या अनुभवांविषयी विचारण्यात आलं होतं. पोलिस स्टेशनपर्यंत न पोहोचणाऱ्या गुन्ह्यांची संख्या प्रचंड असल्याचं या अहवालातून समोर आलं होतं. बहुतांश गुन्ह्यांमध्ये अत्याचार करणारा महिलेचा पती असल्याची धक्कादायक बाबही सर्वेक्षणातून उघड झाली होती.

कायदेशीर मदत मिळण्यात अडचणी

लैंगिक अत्याचारांना सामोरं जावं लागणाऱ्या महिलांना आजही अनेक अडथळे आणि सामाजिक बदनामीला तोंड द्यावं लागतं.

पोलीस स्टेशन तसंच रुग्णालयात मुली आणि महिलांना अपमानास्पद वागणूक मिळते, असं Human Rights Watch या मानवाधिकार संघटनेचा अहवाल सांगतो. त्यांना योग्य ती वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदत मिळत नाही, असंही या अहवालात म्हटलं आहे.

बलात्कार पीडितेला व्यभिचारी संबोधल्यामुळं न्यायालयाच्या एका निर्णयावर 2017 मध्ये मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. बीअर प्यायल्याबद्दलं तसंच खोलीत कंडोम ठेवल्याबद्दल न्यायालयानं संबंधित पीडितेलाच सुनावलं होतं.

आणि अशा परिस्थितीत गुन्हा नोंदविल्यानंतर महिलांना न्याय मिळण्याची कितपत शक्यता असते?

2009 ते 2014 या कालावधीत (जेव्हा काँग्रेसप्रणित युपीएचं सरकार केंद्रात होतं) बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होण्याचं प्रमाण 24 टक्के ते 28 टक्क्यांच्या दरम्यान होतं.  भाजप सरकारच्या पहिल्या तीन...


लोकांनी त्यांचं नाव आणि त्यांच्याबद्दलची माहिती गुगलवर शोधण्याचा प्रयत्न अनेकदा केला आहे. लोकांची पुतीन यांच्याबद्दल असलेली ही उत्सुकता पाहून आम्ही देखील एक प्रयोग केला.

गुगलवर आम्ही पुतीन यांच्यापुढे गुगल सर्च स्वतःहून काय सजेस्ट करतं हे तपासलं. लोकांच्या मनात पुतीन यांच्याबद्दलचे कुठले प्रश्न आहेत याची यातून आम्हाला कल्पना आली.

लोक पुतीनबद्दल गुगलवर शोधत असलेल्या काही प्रश्नांची (यात काही अतरंगी प्रश्नही आहेत) खरी उत्तरं आम्ही तुमच्यासाठी देत आहोत.

1. व्लादिमीर पुतीन विवाहित आहेत का?

सध्या तरी नाही. आमच्या माहितीप्रमाणे, त्यांचा जून 2013मध्ये 30 वर्षीय लूडमिला यांच्यासोबत घटस्फोट झाला. घटस्फोटापूर्वी ते लूडमिला यांच्याबरोबर फार क्वचित एकत्र कार्यक्रमांमध्ये दिसले होते. पूर्वीच्या जिमनॅस्ट आणि सध्या राजकारणात असलेल्या अॅलिना काबाएवा यांचे आणि पुतीन यांचे प्रेमसंबंध असल्याची अफवा आहे. पण, पुरावे नसल्याने या अफवेबाबत शंकाच अधिक आहे.

2. पुतीन डावखुरे आहेत का?

नाही. जानेवारीमध्ये हा फोटो घेतल्यानंतर काही बदल झाला असेल तर माहीत नाही.

3. पुतीन श्रीमंत आहेत का?

निवडणुकीपूर्वी रशिया... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तल्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या माहितीनुसार, पुतीन यांना पगारापोटी वर्षाला 1,12,000 डॉलर म्हणजेच 72 लाख 83 हजार 920 रुपये मिळतात. पण, दोन वर्षांपूर्वी अमेरिकेच्या आर्थिक व्यवहार विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने बीबीसीला पुतिन भ्रष्टाचारी असल्याचं सांगितलं. तसंच, पुतिन यांनी अनेक वर्षांपासून आपली मालमत्ता लपवली असल्याचंही या अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

"त्यांनी अनेकदा आपल्या जवळच्यांना फायदा मिळवून दिला आहे. तर, त्यांच्या दृष्टीने जे त्यांचे मित्र नाहीत त्यांना अशा फायद्यांपासून त्यांनी दूर ठेवलं आहे," असं अॅडम झुबिन यांनी सांगितलं.

क्रेमलिनकडून मात्र या आरोपांचा साफ इन्कार करण्यात आला आहे. 2007मध्ये CIAकडे आलेल्या माहितीनुसार पुतिन यांची व्यक्तिगत मालमत्ता ही 40 बिलियन अमेरिकी डॉलरच्यावर गेली आहे. तर, डोनाल्ड ट्रंप यांच्या एका टीकाकारानं 2012मध्ये म्हटल्याप्रमाणे त्यांची व्यक्तिगत मालमत्ता 70 बिलियन अमेरिकी डॉलरच्यावर गेली आहे. असं असल्यास सध्या ते जगातले सगळ्यांत श्रीमंत व्यक्ती आहेत.

4. पुतीन यांचा मृत्यू झाला आहे का?

नाही. निवडणुकीत त्यांनी नुकताच मिळवलेला विजय ते जिवंत असल्याचा पुरावा आहे. त्यांच्या तब्येतीबद्दल 2015मध्ये प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं होतं. कारण, तेव्हा ते सलग 10 दिवस कुठेच दिसले नव्हते. लष्करी उठाव करून त्यांना हटवण्यात आलं का? त्यांचा मृत्यू झाला आहे का?, त्यांना पुन्हा अपत्यप्राप्ती झाली आहे का? अशा बातम्या तेव्हा प्रसिद्ध झाल्या होत्या. पण, काही दिवसांत पुतिन पुन्हा जनतेला दिसल्याने हे प्रश्न मावळले.

5. पुतीन सतत हसत का असतात?

पुतीन हे इतरांपेक्षा वेगळे नाहीत. तुम्ही जेव्हा आनंदी असता तेव्हा तुमच्या शरीरातून एंडॉर्फीन स्रवते, त्यामुळे मेंदूद्वारे चेहऱ्याच्या स्नायूंना संदेश पोहोचवला जातो. हे स्नायू विस्तारल्यामुळे चेहऱ्यावर हास्याची लकेर उमटते. त्यांच्या कुत्र्यांसोबत बर्फात खेळताना ते कायम आनंदी आणि हसताना दिसतात.

6. पुतीन यांना युक्रेन ताब्यात घ्यायचं आहे?

खरं तर याला सुरुवात झाली आहेच. त्यांनी यापूर्वीच क्रिमिआ ताब्यात घ्यायला सुरुवात केली आहे. अधिकृतरित्या 2014मध्ये पूर्व युक्रेनमध्ये रशियन फौजांनी थेट प्रवेश केला नव्हता. रशियाच्या म्हणण्याप्रमाणे काही 'कार्यकर्त्यांनी' रशियन समर्थक बंडखोरांना मदत केली होती. पण, सगळ्यांना असंच वाटतं की या हालचालींमागे रशियाचाच हात आहे. पण,...


लोकेश राहुल

बॉर्डर-गावस्कर करंडक स्पर्धेतील सिडनी आणि ब्रिस्बेन टेस्टसाठी राहुल उपलब्ध असणार नाही.

राहुल मायदेशी परतणार असून, बेंगळुरूस्थित नॅशनल क्रिकेट अकादमीत असेल.

भारतीय संघाच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात, ऑस्ट्रेलियाने वनडे मालिका जिंकली तर भारतीय संघाने ट्वेन्टी20 मालिकेवर कब्जा केला. बॉर्डर-गावस्कर मालिकेत अडलेड कसोटीत भारतीय संघाचा 36 धावातच ऑलआऊट झाल्याने नामुष्की ओढवली.

या पराभवातूवन बोध घेत भारतीय संघाने मेलबर्न कसोटी जिंकत दमदार पुनरागमन केलं. चार सामन्यांच्या मालिकेत 1-1 बरोबरी झाली असून, दोन सामने बाकी आहेत.

तिसरी टेस्ट 7 जानेवारीपासून सिडनीमध्ये सुरू होत आहे.

या मालिकेसाठी दुखापतग्रस्त खेळाडूंची यादी वाढतच चालली आहे. मयांक अगरवाल आणि हनुमा विहारी यांना अडलेड आणि मेलबर्न टेस्टमध्ये लौकिकाला साजेशी कामगिरी करता न आल्याने राहुल उर्वरित टेस्टमध्ये खेळण्याची शक्यता होती. मात्र आता राहुल दोन्ही टेस्ट खेळू शकणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

दीड महिन्यांपूर्वी आटोपलेल्या आयपीएल स्पर्धेत राहुलने सर्वाधिक रन्स करणाऱ्या बॅट्समनला देण्यात येणारा ऑरेंज कॅपचा पुरस्कार पटकावला होत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा.

सहा वर्षांपूर्वी राहुलने ऑस्ट्रेलियातच टेस्ट पदार्पण केलं होतं. 2015 मध्ये सिडनी इथे राहुलने टेस्टमधली पहिली शतकी खेळी साकारली होती.

राहुलने पाच वर्षांपूर्वी सिडनीत शतकी खेळी साकारली होती.

राहुलने 36 टेस्ट, 35 वनडे आणि 45 ट्वेन्टी-20 सामन्यात भारताचं प्रतिनिधित्व केलं आहे.

36 टेस्टमध्ये राहुलने 34.58च्या सरासरीने 2006 रन्स केल्या असून यामध्ये  5 शतकं आणि 11 अर्धशतकांचा समावेश आहे.

कोणत्याही क्रमांकावर बॅटिंग करण्याची क्षमता असलेला राहुल विकेटकीपिंगही करत असल्याने त्याची उपयुक्तता जास्त होती.

टीम इंडियाचा अनुभवी बॉलर इशांत शर्मा आयपीएल स्पर्धेदरम्यान दुखापतग्रस्त झाल्याने तो बॉर्डर-गावस्कर मालिकेत खेळू शकला नाही.

स्विंग बॉलिंगसाठी प्रसिद्ध भुवनेश्वर कुमार आयपीएल स्पर्धेदरम्यान दुखापतग्रस्त झाला होता. त्यामुळे तोही या मालिकेसाठी उपलब्ध नव्हता.

अडलेड कसोटीत पॅट कमिन्सचा उसळता चेंडू हातावर आदळल्यामुळे फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी दुखापतग्रस्त झाला. शमीच्या हाताला फ्रॅक्चर झाल्याने तो मालिकेत खेळू शकणार नसल्याचं स्पष्ट झालं.

मेलबर्न टेस्टदरम्यान मांडीचे स्नायू दुखावल्याने दुसऱ्या इनिंग्जमध्ये फास्ट बॉलर उमेश यादवने माघार घेतली. उमेशच्या दुखापतीसाठी एक्सरे काढण्यात आले.

दरम्यान आयपीएलदरम्यान दुखापतग्रस्त झालेला मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार आणि टीम इंडियाचा सलामीवीर रोहित शर्मा क्वारंटीन पूर्ण करून संघात दाखल झाला आहे. रोहितची उपकर्णधारपदी निवड करण्यात आली आहे आणि तो उर्वरित दोन कसोटीत खेळेल.

टीम इंडियाचा कर्णधार विराट कोहली अडलेड टेस्टनंतर पॅटर्निटी लिव्हसाठी मायदेशी परतला. बाळंतपणावेळी पत्नी अनुष्का हिच्यासोबत असण्यासाठी विराटने पॅटर्निटी लिव्ह घेतली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


लोटीवर शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली.

हे कुटुंब यूकेमधील चेशायर इथं राहतं. पॉल (64) आणि पॉलिन डेले (59) असं या जोडप्याचं नाव आहे. त्यांनी त्यांच्या लग्नाच्या 20व्या वाढदिवसासाठी जपून ठेवलेले पैसे या शस्त्रक्रियेसाठी वापरले. लोटी असं या कुत्रीचं नाव आहे. ही लॅब्रेडॉर प्रजातीची  कुत्री 11 महिन्यांची आहे.

रॉयल व्हेटेरिनरी कॉलेजमध्ये 30 जुलैला ही शस्त्रक्रिया करण्यात आली. सध्या या कुत्रीची प्रकृती सुधारत आहे. या कुत्रीला झालेला हा आजार दुर्मीळ प्रकारातील होता. ही शस्त्रक्रिया करण्यापूर्वी या डॉक्टरांनी काही बालरोग तज्ज्ञांकडूनही मार्गदर्शन घेतलं होतं.

पॉलिन म्हणाल्या, "शस्त्रक्रिया यशस्वी झाल्याचा आम्हाला आनंद झालं आहे. लग्नाचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी आम्ही ट्रिपवर जाणार नाही. पण लोटी आता सुटीवर जाऊ शकेल."

"लोटीने कधीही जीव सोडला असता. तिची अवस्था एखाद्या टाइम बाँबसारखी आहे, असं आम्हाला सांगण्यात आलं होतं."

ही शस्त्रक्रिया करण्यासाठी 4 तास लागले.

प्रा. डॅन ब्रोकमॅन आणि 10 डॉक्टरांनी ही शस्त्रक्रिया यशस्वी केली.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


लोणार सरोवरचा नासानं काढलेला 10 जून रोजीचा फोटो

अवघ्या काही दिवसांच्या अंतरानं अमेरिकेच्या लँडसॅट या उपग्रहानं ही दृश्यं टिपली आहेत. नासाच्या लँडसॅट या उपग्रहानं घेतलेल्या 25 मे आणि 10 जूनच्या फोटोंमध्ये लोणार सरोवराच्या पाण्यातील फरक स्पष्टपणे दिसून आलाय.

वैज्ञानिकांनी या तलावातील पाण्याचे नमुने घेतले असून नेमका कशानं पाण्याचा रंग बदलला असावा याची तपासणी सुरू आहे. खाऱ्या पाण्यातील सूक्ष्मजीवांमुळे असं झालं असल्याचा त्यांचा अंदाज आहे.

लोणार सरोवरचा नासानं काढलेला 25 मे रोजीचा फोटो

ऑस्ट्रेलियाच्या लेक हिलियरलाही युनेलैला सलायना या प्रजातीच्या एकपेशीय शेवाळामुळे असा गुलाबी रंग चढत असल्याचं यापूर्वी दिसून आलं होतं. पाणी काहीसं शुद्ध असेल तर हे जीव हिरव्या रंगाचे असातात. पण पाणी खूप जास्त खारट झालं किंवा सूर्यप्रकाश खूप जास्त प्रमाणात मिळाला, तर ते बीटा-कॅरोटिनसारखे पदार्थ तयार करतात आणि पाणी गुलाबी होतं. पण लेक हिलियर कायम गुलाबी रंगाचं असतं.

लोणारमध्ये मात्र उष्णतेमुळे पाण्याची वाफ होण्याचं प्रमाण वाढून ते खारट बनलं असावं असा अंदाज आहे. इराणच्या लेक उर्मियामध्ये दरवर्षी उन्हाळ्यात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

असंच चित्र दिसून येतं.महाराष्ट्राच्या बुलढाणा जिल्ह्यातलं लोणार सरोवर हे एक नैसर्गिक आश्चर्य आहे. अशनीपातामुळे तयार झालेल्या विवरामुळे हे सरोवर बनलं असल्याचं 1970च्या दशकातील संशोदनातून स्पष्ट झालं होतं.

उल्कापातामुळे निर्माण झालेले लोणार सरोवर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचं सरोवर आहे. हे खाऱ्या पाण्याचं सरोवर आहे.

ऐरवी, इथलं पाणी हिरव्या रंगाचं असतं. अचानक पाण्याचा रंग गुलाबी झाल्याने सर्वजण आश्चर्यचकित झालेत. तर अनेकांच्या मनात याबाबत कुतुहुलही निर्माण झालं आहे.

पाण्याचा रंग बदलल्याचं लोणारच्या तहसीलदारांनीही मान्य केलं आहे.

"पाण्याने रंग कशामुळे बदलला, याचं संशोधन सुरू आहे. वनविभागाला या ठिकाणची सँपल्स घ्यायला सांगितलं असून तपासणीनंतरच यामागचं नेमकं कारण कळू शकेल," अशी माहिती तहसीलदार सैफन नदाफ यांनी दिली.

याबाबत सध्या अधिक संशोधन सुरू आहे. महाराष्ट्रातील सगळ्यांत छोटं पक्षी अभयारण्य म्हणूनही लोणार सरोवराची ओळख आहे.

लोणार शहरातील सांडपाणी आणि पावसाचं पाणी सरोवरात गेल्याने सरोवर गढूळ झालं असावे अशी शक्यता गावकऱ्यांकडून केली जात आहे.

मात्र शहरातील सांडपाणी आणि पावसाच्या पाण्यामुळे सरोवरातील पाण्याचा रंग बदलला नसल्याचे तहसीलदार सैदल नदाफ यांचं म्हणणे आहे. पाण्याचा रंग कशामुळे बदलला याची चौकशी करण्यात येत आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


लोबॉटमी ही विसाव्या शतकातील एक सर्वाधिक कुख्यात शस्त्रक्रिया म्हणून ओळखली गेली, असं क्लेअरे प्रेन्टिस लिहितात. पण या शस्त्रक्रियेचं सुधारित रूप एकदा उपयोगात आणून पाहिलेले चेताशल्यविशारद हेन्री मार्श म्हणतात की, डॉक्टरांची विभागणी नायक व खलनायक अशी करणं चुकीचं आहे.

आज हे अविश्वसनीय वाटतं, पण एकेकाळी लोबॉटमीला चमत्कारसदृश स्थान प्राप्त झालं होतं. डॉक्टर व प्रसारमाध्यमं या शस्त्रक्रियेचं वर्णन 'दातदुखीवरील उपचारापेक्षा सोपी' असं करत असत.

1940 च्या आरंभापासून 1970 च्या अखेरपर्यंत युनायटेड किंगडममध्ये 20 हजारांहून अधिक लोबॉटमी शस्त्रक्रिया पार पडल्या. विशेषतः छिन्नमनस्कता, गंभीर नैराश्य व ऑब्सेसिव्ह कम्पल्सिव्ह डिसऑर्डर (ओसीडी) यांच्या रुग्णांवर ही शस्त्रक्रिया पार पाडली जात असे. पण काही वेळा शिक्षणात अडचणी येणाऱ्या किंवा आक्रमकता नियंत्रणात ठेवण्यात अडचणी येणाऱ्या लोकांवरदेखील ही शस्त्रक्रिया केली जात असे.

लोबॉटमीनंतर थोड्याच लोकांच्या मानसिक लक्षणांमध्ये सुधारणा होत असे, काहींची मती गुंग होऊन जात असे, त्यांना संवाद साधणं शक्य व्हायचं नाही, स्वतःहून चालणं अथवा खाणंही शक्य व्हायचं नाही. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या शस्त्रक्रियेचे नकारात्मक परिणाम तिच्या लाभदायकतेपेक्षा खूप जास्त आहे, हे कित्येक वर्षांनी वैद्यकीय क्षेत्राच्या लक्षात आलं. 1950च्या दशकात विकसित झालेली या संबंधीची औषधं अधिक परिणामकारक व अधिक सुरक्षित होती.

1949 साली लोबोटॉमीचं प्रात्यक्षिक दाखवताना डॉ. वॉल्टर फ्रिमन

लोबॉटमी शस्त्रक्रिया करणाऱ्या डॉक्टरांची पात्रं रंगवताना लेखकांनी व चित्रपटदिग्दर्शकांनी गडद छटांचाच वापर केलेला आहे. 'वन फ्ल्यू ओव्हर द कुकूज् नेस्ट', नेटफ्लिक्सची 'रॅचेड' ते 'सडनली लास्ट समर' इथपर्यंतच्या विविध कलाकृतींमध्ये असे डॉक्टर परपीडेमध्ये आनंद घेणारे आणि असुरक्षित घटकांमधील रुग्णांचा बळी घेणारे व लोकांना संवेदनाहीन करून सोडणारे दाखवले आहेत.

पण सत्य याहून गुंतागुंतीचं आहे. लोबॉटमी करणारे डॉक्टर बहुतेकदा प्रगतिशील सुधारकांपैकी होते. आपल्या रुग्णांचं जीवन सुधारण्याची त्यांची इच्छा होती.

प्रातिनिधिक चित्र

गंभीर मानसिक आजाराने ग्रासलेल्या लोकांसाठी 1940 च्या दशकात परिणामकारक उपचार नव्हते. डॉक्टरांनी इन्सुलीन शॉक थेरपी व इलेक्ट्रो-कॉन्व्हल्सिव्ह थेरपी यांचे प्रयोग करून पाहिले, पण त्यांना मर्यादितच यश मिळालं. मनोरुग्णालयं रुग्णांनी भरू लागली, बॉम्बस्फोटांचा धक्का बसलेले सैनिकही यात असायचे- आजारातून बरं होण्याची, परत आपल्या घरी जाण्याची कोणतीही आशा या लोकांसमोर नसायची.

या पार्श्वभूमीवर पोर्तुगीज मज्जातज्ज्ञ एकास मोनिझ यांनी लोबॉटमी (किंवा त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे ल्यूकॉटमी') ही शस्त्रक्रिया 1935 मध्ये विकसित केली. या शस्त्रक्रियेदरम्यान मस्तकामध्ये दोन भोकं पाडली जात, मग मेंदूच्या तंतूत एक धारदार उपकरण घातलं जात असे. मग अग्रखंड व उर्वरित मेंदू यांच्यातील जोडण्या ते बाजूने कापून टाकत.

एगास मोनिझ यांना नोबेल पुरस्काराने गौरविण्यात आले.

"मेंदूविषयीच्या अत्यंत कच्च्या व सुलभीकरण केलेल्या दृष्टिकोनावर ही शस्त्रक्रिया आधारलेली होती. मेंदूची यंत्रणा एकदम साधी असते आणि त्यात काही गोष्टी चिकटवून टाकता येतात, असा विचार त्यामागे होता. आपल्या डोक्यात विचार गोल-गोल फिरत असतात आणि त्यांचं चक्र थांबवलं की व्यथित करणारे किंवा पछाडून टाकणारे विचारही थांबवता येतील, अशी ही कल्पना होती," असं मज्जाशल्यविशारद व लेखक हेन्री मॅश लिहितात

"वास्तविक मेंदू अतिशय गुंतागुंतीचा असतो आणि त्यातील आंतरजोडणीची समज अजूनही आपल्याला धडपणे आलेली नाही."

आपल्या पहिल्या...


लोया यांचा मृत्यू संशयास्पद असल्याचं द कॅराव्हॅन या मासिकानं त्यांच्या लेखात म्हटलं होतं. लोया यांच्या कुटुंबीयांशी बोलून ही बातमी प्रकाशित करण्यात आली होती.

हा लेख प्रसिद्ध झाल्यानंतर माजी न्यायाधीश, वकील तसंच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी लोया यांच्या मृत्यूची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. मात्र सोमवारी इंडियन एक्स्प्रेसनं द कॅराव्हॅनमध्ये प्रसिद्ध लेखातील मुद्दे कागदपत्रांनिशी खोडून काढले आहेत.

लोया यांचा मृत्यू नागपूर शहरात 1 डिसेंबर 2014ला झाला होता. एका सहकाऱ्याच्या मुलीच्या लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी न्यायाधीश लोया नागपूरला रवाना झाले होते. ते लग्नसोहळ्यात सहभागी झाले. त्याचदिवशी रात्री त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला होता.

द कॅराव्हॅननं दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायाधीश लोया यांना रिक्षातून हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं होतं. याव्यतिरिक्त हृदयविकाराचा झटका आलेल्या लोया यांची ECG चाचणी का करण्यात आली नाही? असा प्रश्न लोया यांच्या बहिणीनं उपस्थित केला होता.

इंडियन एक्स्प्रेसनं ECG अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. लोया यांना दांडे रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. दांडे रु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायाधीश लोया यांची ECG चाचणी झाल्याचं स्पष्ट केलं.

मात्र त्याचवेळी द कॅराव्हॅनचे राजकीय संपादक हरतोष सिंह बादल यांनी ट्वीटच्या माध्यमातून आपली भूमिका मांडली. 'इंडियन एक्स्प्रेसनं छापलेल्या ECG अहवालावर 30 नोव्हेंबर अशी तारीख आहे. न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यूच्या एक दिवस आधीची ही तारीख आहे', असे बादल यांनी सांगितलं.

इंडियन एक्स्प्रेसनं द कॅराव्हॅननं मांडलेल्या तथ्यांचं खंडन केलं आहे. एक्स्प्रेसनं मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भूषण गवई आणि सुनील शुक्रे यांच्याशी बातचीत केली. या दोघांच्या मते न्यायाधीश लोया यांचा रुग्णालयात मृत्यू झाला तेव्हा ते उपस्थित होते.

न्या. लोया यांच्या मृत्यूच्या चौकशीची मागणी करण्यासाठी लातूरमध्ये वकिलांनी काढलेला मोर्चा.

लोया यांचा मृत्यू संशयास्पद नसल्याचं या दोन न्यायाधीशांचं म्हणणं आहे. न्यायाधीश लोया यांना रिक्षातून रुग्णालयात नेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. न्यायाधीश बरडे यांनी स्वत:च्या गाडीतून लोया यांना रुग्णालयात दाखल केलं. कॅराव्हॅननं दिलेल्या वृत्तानुसार लोया यांना रिक्षातून रुग्णालयात नेण्यात आल्याचं म्हटलं होतं.

लातूर बार असोसिएशनचा मोर्चा

लातूर शहरातील बार असोसिएशननं लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणात न्यायालयीन आयोगाची स्थापना करण्याची मागणी केली आहे. जेणेकरून सगळं प्रकरण समोर येऊ शकेल.

सोमवार 27 नोव्हेंबरला लातूर जिल्हा न्यायालयापासून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढून लातूर बार असोसिएशननं आपलं निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलं.

चौकशीची मागणी

लातूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अण्णाराव पाटील यांनी बीबीसीशी बातचीत करताना सांगितलं की, CBI न्यायाधीशांच्या मृत्यूप्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालय आणि भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांना एक पत्र पाठवलं जाईल. त्या पत्रात उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी आयोग स्थापना करण्याची मागणी केली जाईल.

अण्णाराव सांगतात, "या मृत्यूची चौकशी व्हायला हवी कारण न्यायव्यवस्थेच्या सुरक्षेला धोका आहे."

2005 साली सोहराबुद्दीन शेख एनकांऊटर प्रकरण घडलं होतं.

'द कॅराव्हॅन' या मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत मृतकाच्या नातेवाईकांनी सांगितलं की, त्यानंतर काही अशा घटना घडल्या की त्यांना या मृत्यूत काहीतरी काळंबेरं असल्याची शंका आली. मात्र भीतीपोटी मौन बाळगल्याचं कुटुंबीयांनी...


लोवा विद्यापाठातील एका विद्यार्थ्याच्या या थंडीमुळे मृत्यू झाला आहे.

वेगवेळ्या दवाखान्यांमध्ये हिमबाधा झालेल्या रुग्णांवर उपचार सुरू आहे.

गुरुवारी थंडीची तीव्रता सर्वाधिक असण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. USमधील जवळपास 9 कोटी लोक -17C तापमान अनुभवत आहेत.

जवळपास 25 कोटी लोकांनी polar vortex चा अनुभव घेतला आहे. पण फ्लोरिडा या राज्याची यापासून सुटका झाली आहे.

काय घडलं?

Polar vortex : अमेरिकेतली शहरं अंटार्क्टिकाहून जास्त गोठली

हवामान कसं आहे?

गुरुवारी अमेरिकेतल्या तिसऱ्या सर्वांत मोठ्या शहरात -32C तापमानाची नोंद होण्याची शक्यता आहे, असं हवामान विभागानं म्हटलं आहे. बोस्टन शहरातही ही लाट पोहोचण्याची शक्यता आहे.

गुरुवारी रात्रीपर्यंत Great Lakesचा परिसर गोठण्याची शक्यता आहे.

न्यूयॉर्कला प्रचंड बर्फवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. प्रतितास 7cm-12cm एवढ्या वेगानं बर्फ पडण्याची शक्यता आहे.

पश्चिम आणि Great Lake भागात -40C आणि -53C हवामानाची नोंद झाली आहे. या तापमानात फक्त 5 मिनिटांत हिमबाधा होऊ शकते.

जवळपास 60 डिग्रीनं शिकागोच्या तापमानात बदल होणार आहे, असं National Weather Servi... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ceच्या डेव्हिड हॅमरिक यांनी रॉयटर्सला सांगितलं आहे.

याशिवाय कॅनडाच्या Prairies, Quebec and Ontario to heavy snows in Alberta and Nova Scotia कडाक्याच्या थंडीचा इशारा देण्यात आला आहे.

हवामानाचा रोजच्या जीवनावर परिणाम?

या हवामानामुळे लोकांची लूट केली जात आहे, असं पोलिसांनी म्हटलं आहे. स्थानिक माध्यमांनुसार, 78,340 रुपयांचं Canada Goose जॅकेट घातलेल्या लोकांना टार्गेट करण्यात आलं आहे.

याशिवाय Hamilton या संगीत कार्यक्रमाचे तिकीट 4,500 रुपयांना म्हणजेच नेहमीच्या दरापेक्षा निम्म्या दरानं विकले जात आहेत.

तसंच गेल्या 85 वर्षांच्या इतिहासात बुधवारी आणि गुरुवारी असं चौथ्यांदा शहरातील Brookfield Zoo बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

याशिवाय मंगळवारी USमध्ये येणाऱ्या अथवा बाहेर पडणाऱ्या 1,100हून अधिक फ्लाईट्स रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसंच हजारो शाळा आणि सरकारी कार्यालयं बंद ठेवण्यात आली आहेत.

"अनेक पिढ्यांनंतर आलेला हा अनुभव आहे," असं मिल्वाकी शहराचे महापौर टॉम बॅरेट यांनी म्हटलं आहे.

USच्या अनेक शहरांत आश्रयगृह स्थापन करण्यात आले आहेत.

"बाहेर पडण्यासाठी कोणताही रात्र योग्य नाही," असं बॅरेट यांनी म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


लौंगी भुइंया

बिहारची राजधानी पाटण्यापासून 200 किलोमीटरवर गया जिल्ह्यातील बांकेबाजार इथल्या बहुतांश लोकांसाठी शेती हेच उदरनिर्वाहाचं मुख्य साधन. पण इथली माणसं गहू किंवा धान्याची शेती करू शकत नाही कारण पाण्याची टंचाई.

या कारणामुळेच इथली तरुण मंडळी कामधंद्यासाठी शहरांची वाट धरतात.

कोठिलवा गावचे लौंगी भुइंया यांची मुलंही कामधंदा शोधण्यासाठी घराबाहेर पडली होती. गावाजवळच्या बंगेठा डोंगरावर बकऱ्यांना चरायला घेऊन गेलेलं असताना भुइंया यांच्या मनात एक विचार आला. गावात पाणी आलं तर तरुण मुलांचं उदरनिर्वाहासाठी शहरात जाणं कमी होईल. पीकं घेता येतील.

पाऊस पडतो तेव्हा बंगेठा डोंगराच्या कुशीत साठवलं जातं. त्यातूनच त्यांना आशेचा किरण दिसला.

त्यांनी सगळा परिसर पालथा घातला. साठलेलं पाणी शेतापर्यंत कसं नेता येईल याचा नकाशा त्यांनी तयार केला. डोंगर फोडून कालवा बनवण्याच्या कामाला ते लागले.

एक दोन वर्ष नव्हे, पाच नव्हे, दहा नव्हे तर तब्बल तीस वर्ष हे काम चाललं. तीस वर्षांच्या अथक परिश्रमानंतर डोंगरातलं पाणी त्यांनी गावातल्या तलावात आणलं. एकट्याने फावडं चालवत त्यांनी तीन किलोमीटर लांबीचा कालवा खणला.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

5 फूट रुंद आणि 3 फूट खोल कालवा त्यांनी खोदला.

यंदा ऑगस्ट महिन्यात भुइंया यांचं काम पूर्ण झालं. पावसाळ्यात त्यांच्या मेहनतीला अर्थ प्राप्त झाला आहे. आजूबाजूच्या तीन गावांना भुइंया यांच्या मेहनतीचा फायदा होत आहे. लोकांनी यावेळी गहू-तांदळची पेरणी केली आहे.

बीबीसीशी फोनवर बोलताना भुइंया यांनी सांगितलं की, "एकदा एखादी गोष्ट ठरवली की आम्ही मागे हटत नाही. कामातून जेव्हा जेव्हा वेळ मिळायचा तेव्हा कालवा खोदण्याचं काम करत असे. तुमच्या एकट्याने होणार नाही असं बायको सांगत असे पण मला विश्वास होता एकदिवस हे काम पूर्ण होईल".

नवा 'माऊंटन मॅन' म्हणून प्रसिद्धी

माऊंटन मॅन म्हणून दशरथ मांझी सगळीकडे प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी डोंगर फोडून रस्ता बनवला होता. आता लौंगी भुइंया यांनाही 'माऊंटन मॅन' ही बिरुदावली मिळाली आहे.

लौंगी त्याविषयी सांगतात, "दशरथ मांझी यांच्याबद्दल नंतर कळलं. जेव्हा कालवा खोदायचं ठरवलं तेव्हा माहिती नव्हतं. माझ्या डोक्यात एवढंच होतं की पाणी आलं तर शेती बहरेल. तरुण मुलांना कामधंद्याकरता बाहेर जावं लागणार नाही. धनधान्य असलं की पोटापाण्याची सोय होऊन जाते".

लौंगी भुइंया

लौंगी यांना चार मुलं आहेत. यापैकी तीन गावाबाहेर असतात. घरी बायको, एक मुलगा, सून आणि त्यांची मुलं असं कुटुंब आहे. कालव्याचं कळल्यावर बाकी मुलंही गावी परततील अशी त्यांना आशा आहे. मुलांनी त्यांना तसं आश्वासन दिलं आहे.

गावकऱ्यांना आनंद

डोंगर फोडून गावात पाणी आणणाऱ्या लौंगी यांच्या कामाला यश आल्याने गावकऱ्यांना प्रचंड आनंद झाला आहे. भुइंया यांच्या प्रयत्नांमुळे सर्व प्रकारची शेती करू शकतो असा विश्वास गावकऱ्यांना आहे.

उमेश राम हे स्थानिक सांगतात की, "लौंगी भुइंया यांनी केलेलं काम चमत्कारापेक्षा कमी नाही. अतिशय कठीण असा डोंगर फोडून त्यांनी कालवा बनवला. येणाऱ्या पिढ्या त्यांना दुवा देतील. आम्ही त्यांचे ऋणी राहू".

कालवा

जीवन मांझी सांगतात की, "लौंगी भुइंया यांनी जेव्हा कामाला सुरुवात केली, तेव्हा त्यांची मेहनत पाहून स्थानिक प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींना इथल्या समस्यांची कल्पना दिली होती. पण आम्हाला कोणीही वेळ दिला नाही. कोणीही मदत केली नाही. आम्ही लौंगी यांना हे काम अशक्य असल्याचं सांगितलं. त्यांनी आम्हाला चुकीचं सिद्ध केलं".

लौंगी भुइंया यांच्या कामाची आता गावाबाहेरही होऊ लागली आहे. आता रोज भुइंया यांना भेटायला अनेक माणसं येतात अशी गावातली...