संभाजीराजे छत्रपती

"70 टक्के मराठा समाज हा गरीब आहे. त्यांच्यासाठी प्रत्येक पक्षाची काय योजना आहे हे तुम्ही स्पष्ट करावे," असं वक्तव्य संभाजीराजे छत्रपती यांनी केलं.

"शाहू महाराजांनी बहुजन समाजाला आरक्षण दिलं, आमचीही तीच भूमिका आहे," असं संभाजी राजे छत्रपती म्हणाले.

तर मी राजीनामा उद्या देतो

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण निर्णय रद्द केल्यानंतर मराठा आरक्षणासाठी खासदार संभाजीराजे छत्रपती आक्रमक झाले आहेत. जर माझ्या राजीनाम्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार असेल तर मी उद्या राजीनामा देतो असं संभाजीराजे यांनी म्हटलं आहे.

सध्या संभाजीराजे हे महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आहेत. मराठा समाज तीव्र आंदोलनाच्या तयारीत आहे तर दुसरीकडे यासाठी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मोदींना वारंवार भेट मागूनही वेळ मिळाली नसल्याने याबाबत वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले आहे.

खासदार संभाजी राजे छत्रपती यांनी 27 मे रोजी आपली भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे नाशिक इथं पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

मराठा समाजाने 27 तारखेपर्यंत शांत राहावे, त्यादिवशी मी माझी भूमिका स्पष्ट करणार आहे असं ते म्हणाले.

यावेळी बोलत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाना त्यांनी सांगितले की, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नासाठी पंतप्रधानांकडे चारवेळा वेळ मागितली, ती मिळाली नाही.

नाशिक इथं पत्रकार परिषदेत संभाजीराजे यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याचं पाहायला मिळालं. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण विषयावर असलेल्या भूमिकेवर त्यांनी संताप व्यक्त केला.

या अभिनेत्री कोणते प्रश्न घेऊन भेटल्या होत्या?- सचिन सावंत

तर मराठा आरक्षण विषयावर मोदींनी संभाजीराजेंना भेट दिली नाही, यावर भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना प्रश्न विचारला. त्यावर ''मराठा आरक्षण हा विषयच माझा नाही. हा राज्याचा विषय आहे, असं मोदींना वाटतं त्यामुळे त्यांनी संभाजीराजेंना भेट दिली नाही," असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले. ते पुणे इथं झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्यावर काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी टीका केली आहे.

सचिन सावंत यांनी ट्वीट करून म्हटलं की, "चंद्रकांत दादा, प्रियांका चोप्रा व कंगनाला वेळ देणाऱ्या मोदींना छत्रपती संभाजी राजेंना भेटायला वेळ नाही. राजे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर भेटू पाहत होते. या अभिनेत्री कोणते प्रश्न घेऊन भेटल्या?"

संभाजीराजेंना भेट न देणं महाराष्ट्राचा अपमान आहे , असंही सचिन सावंत यांनी म्हटलं.

राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी देखील केंद्र सरकारवर टीका केली होती. मोदींनी खासदार संभाजीराजे यांना भेट नाकारल्याने संभाजीराजे आक्रमक झाल्याचं हसन मुश्रीफ यांनी म्हटलं. ते कोल्हापूर येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींना आतापर्यंत तीन पत्र पाठवली त्यांची उत्तरे अपेक्षित आहेत असं खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं

यावेळी बोलताना संभाजीराजे म्हणाले होते की, ''संसदेतील सर्व खासदारांना मराठा आरक्षण विषयावर एकत्र येण्याचं आवाहन मी केलं होतं. त्यानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसचे सगळे खासदार यासाठी तयार होते. याबाबत बोलण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे वेळ मागितली होती. पण अजूनही त्यांची वेळ मिळाली नाही. कोरोना साथीच्या काळात इतक्या खासदारांना कसं भेटणार हा उद्देश असेल म्हणून त्यांनी वेळ दिली नसेल'', असेही संभाजीराजे छत्रपती यांनी या मुलाखतीत म्हटले होते.

दरम्यान मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा लढा उभा...


संभाजीराजे छत्रपती

पण, तुम्ही हे नेतृत्व भाजपचे खासदार म्हणून करताय की छत्रपती म्हणून करता? असा प्रश्न बीबीसी मराठीनं त्यांना विचारला असता ते म्हणाले की, "मी राष्ट्रपती नियुक्त खासदार आहे. नरेंद्र मोदींनी माझी शिफारस केली त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. पण भाजपची भूमिका मला लागू होत नाही."

संभाजीराजेंच्या या प्रतिक्रियेमुळे आणि त्यांनी अद्याप अधिकृतरीत्या भाजपमध्ये प्रवेश न केल्यामुळे  त्यांचे भाजपशी संबंध आहेत तरी काय हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

संभाजीराजे आणि भाजप

संभाजीराजे यांची राज्यसभेचे खासदार म्हणून निवड झाल्यानंतर (2016) त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती.

संभाजीराजे आणि देवेंद्र फडणवीस

तसंच छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांच्या स्मृतिदिनी (6 मे, 2020) रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या ट्वीटवरून वाद निर्माण झाला होता.

शाहू महाराजांचा उल्लेख सामाजिक 'कार्यकर्ते' असा केल्यानं फडणवीस यांच्यावर टीकेची झोड उठली होती. देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व शिव-शाहू भक्तांची माफी मागावी अशी मागणी करणारं ट्वीट त्यावेळी संभाजीराजे यांनी केलं होतं.

संभाजीराजे य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांच्या ट्वीटला उत्तर देत फडणवीस यांनी या सगळ्या घडलेल्या प्रकाराबद्दल दिलगिरीही व्यक्त केली होती.

सप्टेंबर 2019मध्ये पोलंडचे उप-पंतप्रधान अ‍ॅँडरेज ड्युडा कोल्हापूरच्या दौऱ्यावर येणार होते. त्यावेळी राजशिष्टाचारानुसार त्यांचं यथोचित स्वागत करण्याची मागणी संभाजीराजे यांनी  देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. ती मान्य करत तशा सूचना फडणवीसांनी दिल्या होत्या.

याशिवाय विधान परिषदेच्या नाशिक मतदारसंघाच्या निवडणुकीवेळीही (2018)  संभाजीराजेंनी शिवसेनेचे इच्छुक उमेदवार शिवाजी सहाने आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेट घडवून आणली होती. ही निवडणूक शिवसेनेनं स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे संभाजीराजे हे शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये फुट पाडत असल्याचं बोललं जात होतं.

या अशा घटनांमुळे संभाजीराजे आणि भाजप यांच्यातील सलोख्याचे संबंध दिसून आले.

पण, आता मराठा आंदोलनाच्या वेळेस मात्र भाजपची भूमिका मला लागू होत नाही, असं ते म्हणत आहे.

त्यामुळे मग संभाजीराजे आणि भाजप यांचे संबंध नेमके कसे आहेत, असा प्रश्न आम्ही कोल्हापूरमधील ज्येष्ठ पत्रकार सुभाष देसाई  यांना विचारला.

भाजपच्या बाजूनं राजकारण?

देसाई म्हणाले, "संभाजीराजे यांची राज्यसभेवर निवड झाल्यानंतर शरद पवारांनी एका पत्रकार परिषदेत म्हटलं की, आजपर्यंत आम्हाला वाटायचं छत्रपती पेशवे नेमतात, पण आता तर छत्रपतींना फडणवीस खुर्चीवर बसवायला लागलेत. याचा अर्थ संभाजीराजे हे भाजपच्या ओंजळीतनं पाणी प्यायलेत, असा होतो. ते कितीही म्हणत असले की मी राष्ट्रपती नियुक्त खासदार आहे, तरी राष्ट्रपती भवनापर्यंतचा रस्ता त्यांना भाजपनेच तयार करून दिला आहे. ते काही जनतेतून निवडून आलेले नाहीत."

दुसऱ्या एका राजकीय विश्लेषकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की "संभाजीराजे आणि उदयनराजे या दोन्ही राजांचं राजकारण समजून घेतलं पाहिजे. लोकमत भाजपच्या बाजूला म्हणून भाजपमध्ये गेलं पाहिजे असं त्यांना वाटलं आणि ते भाजपमध्ये गेले. दुसरं म्हणजे भाजप आपल्या हितसंबंधांचा संरक्षण करतं, हे दोघांनाही ठाऊक असल्यामुळे ते भाजपमध्ये गेले. त्यामुळे ते काही सर्वसामान्यांसाठी आरक्षणाचा लढा लढत असल्याचं दिसत नाही. या दोघांचं राजकारण हे भाजपच्या बाजूचं राजकारण आहे.

"कारण सर्वसामान्यांसाठीचं राजकारण करायचं असतं तर आरक्षणाच्या प्रश्नातून मार्ग कसा काढायचा, समाजाला एकत्र कसं आणायचं यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले...


संभाजीराजे छत्रपती

या दोघांमध्ये मराठा आरक्षण मोहिमेचे नेतृत्व नक्की कोण करेल यामध्ये स्पर्धा असल्याचं बोललं जात आहे. हे दोघेही सध्या एकाच राजकीय पक्षात आहेत तसेच दोघेही राज्यसभेचे सदस्य आहेत.

वरपांगी माध्यमांमध्ये चर्चेला आलेला हा कथित संघर्ष आजचा वाटत असला, तरी या दोन्ही संस्थानांचा इतिहास काही वेगळ्याच आणि धक्कादायक घटना समोर ठेवतो.

कधी मैत्री, कधी भांडण, कधी तह तर कधी परिस्थितीनं लादलेली तडजोड अशी अनेक वळणं दोन्ही संस्थानांच्या संबंधांनी घेतली आहेत.

सातारा- कोल्हापूर संस्थानाचा इतिहास 300 वर्षं जुना आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर सुरू झालेली ही घटनांची मालिका पुढे अनेक दशकं चालत राहिली होती. ताराराणी बाईसाहेब, राजाराम महाराज, साताऱ्याचे छ. शाहू अशी अनेक व्यक्तीमत्वं या इतिहासाच्या पटावर महत्त्वाची भूमिका बजावून गेली.

हा इतिहास आपण थोडक्यात समजावून घेऊ. त्यासाठी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवावी लागणार आहे. ती म्हणजे साताऱ्याचे शाहू महाराज आणि कोल्हापूरचे राजर्षी शाहू महाराज ही दोन्ही व्यक्तिमत्वं वेगवेगळी आहेत. दोघांचाही काळ वेगवेगळा आहे. त्यामुळे ती गल्लत टाळल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी पाहिजे.

शिवाजी महाराजांचा मृत्यू आणि संभाजी महाराज

छ. शिवाजी महाराजांचा मृत्यू 1680 साली रायगडावर झाला. संभाजी महाराज आणि राजाराम महाराज हे त्यांचे पुत्र. संभाजी महाराजांच्या आई सईबाई आणि राजाराम महाराजांच्या आई सोयराबाई या होत्या.

छ. शिवाजी महाराज

शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर संभाजी महाराज राज्यकारभार पाहू लागले. 1689 साली औरंगजेबाच्या कैदेतच त्यांचा मृत्यू झाला. यावेळेस त्यांच्याबरोबर त्यांचा मुलगा शाहू यांनाही औरंगजेबाने कैद केलं होतं.

राजाराम महाराज यांचा राज्यकारभार

संभाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर राजाराम महाराज काही काळ महाराष्ट्रात राहिले आणि ते तामिळनाडूत जिंजी इथल्या मराठी स्वराज्याच्या मुलखात गेले.

तेथून ते महाराष्ट्र आणि जिंजीचा कारभार रामचंद्र पंत अमात्य बावडेकर, संताजी घोरपडे, धनाजी जाधव यांच्या सहाय्याने चालवत होते.

जिंजीचा किल्ला, तामिळनाडू

तेथे 8 वर्षे राज्यकारभार केल्यानंतर 1698 साली ते महाराष्ट्रात परत आले.  त्यानंतर त्यांच्या मृत्यूपर्यंत 1700 पर्यंत ते महाराष्ट्रातच होते. वयाच्या 30 व्या वर्षी त्यांचा सिंहगडावर मृत्यू झाला.

ताराराणी यांच्याकडे सूत्रे

राजाराम महाराज यांच्या मृत्यूनंतर त्यांची पत्नी ताराराणी यांनी आपला मुलगा शिवाजी (दुसरे) यांना गादीवर बसवून राज्यकारभार सुरू केला. ताराराणी या हंबिरराव मोहिते यांच्या कन्या होत्या. त्यांना महाराणी ताराबाई असंही म्हटलं जातं.

महाराणी ताराबाई यांचा पन्हाळ्यावरील राजवाडा

इतिहास अभ्यासक इंद्रजित सावंत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगतात, "राजाराम महाराज यांना शाहू महाराज मुघलांच्या कैदेतून सुटून परत येतील आणि ते राज्यकारभार सांभाळतील असं वाटायचं. मात्र ताराराणी यांचं मत वेगळं होतं. हे राज्य नवं आहे. राजाराम महाराजांनी मिळवलेलं, टिकवलेलं आहे अशी त्यांची भूमिका होती."

शाहू महाराज - ताराराणी वाद

1707 साली औरंगजेब बादशहाचा मृत्यू झाल्यानंतर शाहू महाराजांची सुटका झाली. आता शाहू महाराज आणि ताराराणी यांच्यामध्ये राजगादीवरून वाद सुरू झाला.

शाहू महाराज सुटून आल्यानंतर ताराराणींच्या पक्षातले एकेक सरदार बाहेर पडून तिकडे जाऊन मिळू लागले.

यामुळे शाहू महाराजांचं पारडं अधिकाधिक जड होऊ लागलं. अखेर धनाजी जाधव शाहूंच्या पक्षात गेल्यानंतर सर्व परिस्थिती पालटली. शाहू महाराजांनी ताराराणींच्या ताब्यातील पन्हाळ्यावर हल्ला केला. त्यानंतर ताराराणी...


संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या वेळी जशी परिस्थिती होती त्याहून भीषण परिस्थिती आता आहे असं शरद पवार म्हणाले. पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

"संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत देखील तेव्हाची वर्तमानपत्रं तीव्र हल्ला करत पण कोणीही राष्ट्रदोहाचा खटला भरला नव्हता मात्र आता एल्गार परिषदेनंतर सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक, कवी यांना तुरुंगात डांबून ठेवलं आहे," असं पवार म्हणाले.

पुढे ते सांगतात, "सरकारने सत्तेचा गैरवापर करुन साहित्यिकांवर कारवाई केली."

एल्गार परिषदेत कविता वाचणाऱ्यांवर झालेली कारवाई चुकीची आहे. नक्षलवादाचं पुस्तक सापडलं म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली, असं सांगत त्यांनी पुणे पोलिसांवर टीका केली.

पुणे पोलिसांनी केलेल्या कारवाईची चौकशी झाली पाहिजे असंही शरद पवार यांनी सांगितलं. इथं बघ्याची भूमिका घेता येणार नाही. एल्गार परिषदेबाबत एसआयटी नेमावी असं मत शरद पवार यांनी मांडलं.

CAA ला विरोध

केंद्र सरकारनं CAA आणि NRC च्या माध्यमातून मुद्दामहून अस्थिरता निर्माण केली. देशातल्या आर्थिक स्थितीवरील लक्ष हटवण्यासाठी सरकारनं केलेला कट आहे अशा शब्दांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सरकारवर टीका केली. पुण्यामधील पत्रकार परिषदेत त्यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध केला.

शरद पवार पत्रकार परिषदेत पुढे म्हणाले, CAA आणि NRC संदर्भात वेगवेगळं चित्र दिसतं. ठिकठिकाणी आंदोलनं होत आहेत. राष्ट्रवादीने या कायद्याला विरोध केला आणि त्याच्याविरोधात मतदानही केलं. या कायद्यामुळ सामाजिक ऐक्यावर गदा येण्याची शक्यता आहे.

गंभीर प्रश्नांवरुन लोकांचं लक्ष वळवण्याची काळजी सरकार घेत आहे. एका विशिष्ट धर्मावर लक्ष केंद्रित झाल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे लहान घटकांवर परिणाम होत आहे. जर बाहेरुन आलेल्या लोकांसाठी हा कायदा आहे मग त्यात श्रीलंकेतून येणाऱ्या लोकांचा विचार का केलेला नाही?

केंद्र आणि राज्य संबंधांवर परिणाम

केंद्र आणि राज्यांमध्ये जाणीवपूर्वक दरी निर्माण करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहेत असंही मत त्यांनी मांडलं. गेल्या पाच वर्षांमध्ये राज्य सरकारने 66 हजार कोटींच्या खर्चाची माहिती कॅगला दिली नसल्याचं कॅगनं आपल्या अहवालात म्हटलं आहे, असं शरद पवार म्हणाले.

या आरोपांबाबत बीबीसीने भाजपची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला. अद्याप भाजपकडून यावर काही प्रतिक्रिया मिळाली नाही. प्रतिक्रिया मिळताच इथं अपडेट केली जाईल.

राज्याची आर्थिक शिस्त देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात उद्ध्वस्त झाली असंही शरद पवार यांनी मत मांडलं. या प्रकरणाची चौकशी करून लोकांसमोर आणावी असंही त्यांनी सांगितलं.

"उपयोगिता प्रमाणपत्र थकीत राहिल्याने घोटाळा कसा होऊ शकतो? कॅगच्या अहवालाचा चुकीचा अर्थ काढून त्याला घोटाळ्याचे स्वरूप देण्यात आले आहे," असं माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित या परिषदेच्या चार माजी अध्यक्षांनी निर्णायक कृती करण्याची वेळ आल्याचं म्हटलं आहे.

2015च्या पॅरिस हवामान करारानंतर कटोविसमध्ये हवामान बदलाविषयी होणारी ही परिषद अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

पॅरिस करारातली उद्दिष्टं पूर्ण करायची असेल तर कार्बन उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणावर कमी करावं लागेल, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

अनेक राष्ट्रांसाठी हवामान बदल हा 'जीवन मरणाचा प्रश्न' आहे, असं संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरस यांनी परिषदेच्या उद्घाटन समारंभात म्हटलं आहे.

हवामान बदलासाठी सर्वाधित कारणीभूत असलेल्या राष्ट्रांपैकी अनेकांनी अजूनही आपली जबाबदारी पूर्णपणे बजावलेली नाही. कमी-कार्बन अर्थव्यवस्थेकडे आपल्याला वाटचाल करायची आहे. मात्र याबाबत जगाने 'जिथे असायला हवं होतं, त्याच्या आसपासही नाही', असंही त्यांनी सांगितलं.

हवामान बदलाच्या निमित्ताने जगभर जागृती होत आहे.

ही बैठक म्हणजे 'त्या दिशेने काम करण्यासाठीचा' प्रयत्न असल्याचं अँटोनिओ गुटेरस म्हणाले. पुढची वाटचाल ठरवण्यासाठी पुढच्या वर्षी हवामान परिषद भरवणार असल्याचंही त्यांनी जाहीर केलं.

या परिषदेच्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आयोजकांवर बराच दबाव असल्याकारणाने ही COP24 परिषद एक दिवस आधीच आयोजित करण्यात आली.

दरम्यान, जागतिक बँकेने हवामान बदलावर काम करणाऱ्या देशांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी पुढच्या पाच वर्षात 200 अब्ज डॉलरचा निधी देणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.

बैठकीचं वेगळेपण काय?

Intergovernmental Panel on Climate Change म्हणजेच आयपीसीसीने जागतिक तापमान वाढ 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासंबंधीचा महत्त्वाचा अहवाल ऑक्टोबरमध्ये प्रसिद्ध केला आहे. त्यानंतर Conference of the Parties म्हणजेच सीओपी ही परिषद आयोजित करण्यात आली.

जागतिक तापमान वाढ 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंतच स्थिर रहावी, यासाठी जगभरातल्या सरकारांनी 2030 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन 45 टक्क्यांनी कमी करण्याची गरज असल्याचं आयपीसीसीने म्हटलं आहे.

मात्र चार वर्ष स्थिर राहिलेलं कार्बन उत्सर्जन पुन्हा वाढू लागल्याचं नुकत्याच झालेल्या अभ्यासात आढळलं आहे.

संयुक्त राष्ट्र बैठकीच्या चार माजी अध्यक्षांनी एकत्रितपणे एक पत्रक प्रसिद्ध करून तात्काळ कारवाईची गरज व्यक्त केली आहे. ही अभूतपूर्व अशी घटना मानली जातेय.

ते म्हणतात, "येत्या दोन वर्षातली निर्णायक कृती महत्त्वाची ठरणार आहे."

"कटोविसमध्ये भरलेल्या COP24 परिषदेत मंत्री आणि इतर नेते जे बोलतील किंवा करतील, त्यातून येणारा काळ कसा असेल, हे ठरणार आहे. यामुळे एकतर पॅरिस करारातली उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी जग जवळ येईल, हवामान बदलाचा ज्यांच्यावर सर्वाधिक परिणाम होणार आहे, अशांचं संरक्षण होईल किंवा परिस्थिती अधिक चिघळेल."

हवामान बदलामुळे ध्रुवीय प्रदेशातलं बर्फ वितळत आहे.

"आता आणखी उशीर केला तर हवामान बदलाचा सामना करणं अधिक कठीण आणि खर्चिक होऊन बसेल."

फिजीचे फ्रँक बेनीमारामा, मोरक्कोचे सालाहेद्दीन मेझोअर, फ्रान्सचे लॉरेन फॅब्युस आणि पेरूचे मॅन्युअल पुलगर विडल यांनी हे पत्रक प्रसिद्ध केलं आहे.

दरम्यान, हवामान बदलाला आळा घालण्यासाठी जे करायला हवं आणि वेगवेगळ्या राष्ट्रांकडून जे केलं जातंय, यातली दरी कधी नव्हे इतकी रुंदावत असल्याचं दिसतंय.

या वाटाघाटीत सर्वांत गरीब देशांचं प्रतिनिधित्व करणारे गेब्रु जेंबर एन्डालेव म्हणतात, "धोक्याच्या इशाऱ्यातली प्रत्येक लहानातली लहान बाब महत्त्वाची असल्याचं आयपीसीसीच्या अहवालातून अगदी स्पष्ट होतं. विशेषतः गरीब राष्ट्रांसाठी."

"जागतिक तापमान वाढ 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवणं, अजूनही शक्य...


संयुक्त राष्ट्र महासंघाने म्यानमार रोहिंग्यांसाठी अजूनही सुरक्षित नसल्याचा इशारा दिला आहे.

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये म्यानमारमध्ये सैन्याची घातक मोहीम सुरू झाल्यावर जवळजवळ 7 लाख रोहिंग्यांनी सीमेपार पलायन केलं होतं.

संयुक्त राष्ट्राने म्यानमारवर 'वंशसंहार' करत असल्याचा आरोप ठेवला आहे. म्यानमारने हा आरोप फेटाळून लावला आहे

पाच जणाचं एक कुटुंब निर्वासितांच्या शिबिरात परतल्याचं म्यानमारने सांगितलं. त्यांना आवश्यक वस्तू आणि ओळखपत्र देण्यात आलं आहे.

जर या प्रक्रियेला दुजोरा मिळाला तर हा संघर्ष सुरू झाल्यापासून मायदेशी परतणारं हे पहिलंच कुटुंब ठरणार आहे.

Watch: Drone footage from the DEC shows the extent of sprawling camps on the Bangladesh border

पण राखीन प्रांतात आपण रोहिंग्या कट्टरवाद्यांच्या विरोधात करत असलेली कारवाई योग्य असल्याचं म्यानमारचं ठाम मत आहे.

या महिन्याच्या सुरुवातीला 10 रोहिंग्यांची हत्या करण्याच्या आरोपांखाली म्यानमारने सात सैनिकांना तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली.

शेजारच्या बांगलादेशात आश्रय घेणाऱ्या अनेक निर्वासितांनी मात्र म्यानमारच्या सैन्याने नरसंहार, बलात्कार आणि ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गावंच्या गावं जाळण्यासारखी कृत्यं अनेकदा केल्याचं सांगितलं आहे.

म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुस्लीम अल्पसंख्याक समुदायात मोडतात. ते बांगलादेशातून बेकायदेशीरपणे आलेले निर्वासित आहेत, असं म्हणून म्यानमार त्यांना नागरिकत्व नाकारत आलं आहे.

म्यानमार प्रशासनाने शनिवारी एका "मुस्लीम कुटुंबाला" ओळखपत्रं देतानाची काही छायाचित्रं प्रसिद्ध केली आहेत. हे कार्ड म्हणजे ओळखपत्रासारखं आहे आणि त्यामुळे नागरिकत्व मिळत नाही.

बांगलादेशातील आश्रय शिबिरांमध्ये राहणाऱ्या रोहिंग्या नेत्यांनी हे ओळखपत्र स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.

म्यानमारने हे कुटुंब मायदेशी परतल्याची घोषणा करण्याच्या आदल्या दिवशीच संयुक्त राष्ट्रमहासंघाने म्यानमारमधील परिस्थिती कोणत्याही रोहिंग्यांसाठी परतण्यासाठी योग्य नसल्याचं जाहीर केलं होतं.

"बांगलादेशातल्या स्थलांतरितांनी म्यानमारमध्ये परतण्याआधी त्यांच्या राखीनमधली कायदेशीर परिस्थिती, त्यांचं नागरिकत्व, सुरक्षा आणि मूलभूत हक्कांशी निगडीत कामांमध्ये पुरेशी प्रगती झाल्याचं तपासून घ्यावं," असं संयुक्त राष्ट्र महासंघानं म्हटलं आहे.

अनेक प्रश्नांची मालिका

या परिस्थितीचं विश्लेषण करताना बीबीसीचे म्यानमारमधील प्रतिनिधी निक बेक सांगतात - पहिलं कुटुंब म्यानमारमध्ये परतणं एक सुचिन्ह आहे. पण या लोकांचे आतापर्यंत फक्त फोटो समोर आले आहेत. त्यामुळे त्यांची नक्की परिस्थिती काय आहे, याची सध्या कुणालाच कल्पना नाही.

बांगलादेशातील कॉक्स बाझारमधील मुस्लिमांनी म्यानमारच्या सैनिकांच्या कृत्याचं ज्या प्रकारे वर्णन केलं त्यावरून तिथे परत जाण्याची कुणाची किती इच्छा असेल, याबाबत त्यांनी साशंकता व्यक्त केली.

हे कोणतं कुटुंब आहे? ते का परतले? त्यांच्या सुरक्षेची हमी काय? अशा अनेक प्रश्नांची मालिका आ वासून उभी आहे.

हेही पाहिलंत का?

रोहिंग्या मुस्लीम आहेत तरी कोण? म्यानमार सोडून ते का जात आहेत?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे महासचिव यांच्याबरोबरीने मानवाधिकार उच्चायुक्त जायद राड अल-हुसैन

काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचं उल्लंघन आणि त्याच्या चौकशीसंदर्भात या अहवालात काही गोष्टी नमूद करण्यात आल्या आहेत. 'हा अहवाल आमची अखंडता आणि सार्वभौमत्वाला धक्का लावणारा आहे', अशी भूमिका भारताने घेतली आहे.

यूएनच्या अहवालात मांड्ण्यात आलेल्या संकल्पनांना भारताचा आक्षेप आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काश्मीरसंदर्भात ज्या संकल्पनांचा स्वीकार करण्यात आला आहे, त्या गोष्टींचीही पायमल्ली करण्यात आल्याचं भारताचं म्हणणं आहे.

यूएनच्या अहवालात लष्कर-ए-तय्यबा, जैश-ए-मोहम्मद यासारख्या जहालपंथी संघटनांसाठी 'सशस्त्र गट' अशी संकल्पना वापरण्यात आली आहे.

भारताचा आक्षेप

या अहवालात सशस्त्र गट असा उल्लेख एकूण 38 वेळा करण्यात आला आहे. पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरसाठी 26 वेळा स्वतंत्र जम्मू काश्मीर असं लिहिण्यात आलं आहे. याच अहवालात जहालवाद्यांसाठी 'लीडर' असा शब्द वापरण्यात आला आहे.

काश्मीरसंदर्भातील युएन अहवाल वादग्रस्त ठरला आहे.

झायद राड अल हुसैन यांच्या अहवालात यूएनने स्वीकारलेल्या संकल्पनांनाही बाजूला सारण्यात आल्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

याची चर्चा आहे. भारताने याला तीव्र आक्षेप घेतला आहे. 49 पानी या अहवालात कोणतंही संशोधनपर लिखाण नाही.

यूएनने लष्कर-ए-तय्यबा आणि जैश-ए-मोहम्मद या संघटनांना आंतरराष्ट्रीय जहालवादी संघटना म्हणून लिहिलं आहे. याच्या बरोबरीने संयुक्त राष्ट्रांनी काश्मीरसाठी 'भारत प्रशासित काश्मीर' आणि 'पाकिस्तान प्रशासित काश्मीर' असं म्हटलं आहे.

भारताच्या म्हणण्यानुसार जायद राड अल-हुसैन यांच्या अहवालात संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमांचंही उल्लंघन करण्यात आलं आहे.

'इंडिया @युएन, जिनेव्हा' या ट्वीटर हँडलवरून ट्वीट करण्यात आलं आहे- या अहवालात भारताच्या अखत्यारितील भागांचा उल्लेख चुकीचा करण्यात आला आहे. हा अहवाल दिशाभूल करणारा आहे म्हणूनच को स्वीकारता येणार नाही. इथे कोणतंही स्वतंत्र जम्मू काश्मीर किंवा गिलगिट बाल्टिस्तान नाही.

वैयक्तिक पूर्वग्रह

यूएनच्या अहवालाला आक्षेप घेताना भारताने आपली भूमिका विषद केली. 'दहशतवाद हे मानवाधिकारांचं प्रचंड प्रमाणावर उल्लंघन आहे. मात्र या अहवाल लेखकाने पाकिस्तानातून होणाऱ्या दहशतावाद्यांच्या घुसखोरीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केलं आहे.'

'संयुक्त राष्ट्र संघटनेनं ज्या संघटनांना दहशतवादी संघटना म्हणून मानलं आहे, त्यांचा उल्लेख या अहवालात सशस्त्र  समूह असा करण्यात आला आहे.'

काश्मीरमधील हिंसा चिंतेचा विषय ठरला आहे.

संयुक्त राष्ट्रांसारख्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिष्ठित संघटनेच्या प्रतिमेला एखाद्या व्यक्तीच्या पूर्वग्रहदूषित लिखाणामुळे तडा जात आहे याची चिंता वाटते.

यूएनच्या रिपोर्टमध्ये जून 2016 ते एप्रिल 2018 या कालावधीतील मानवाधिकारांच्या कथित उल्लंघनांचा उल्लेख आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघटनेला वैयक्तिक पूर्वग्रहाने ग्रासलं आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेत मानवाधिकार उच्चायुक्तपदी असलेले झायद राड अल-हुसैन जॉर्डनच्या शाही कुटुंबीयांपैकी एक आहेत.

दरम्यान, काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेते मीरवाइज फारुक यांनी यूएन अहवालाचं स्वागत केलं आहे. 'काश्मीरचे नागरिक संयुक्त राष्ट्र संघटनेप्रती कृतज्ञ आहेत.' मानवाधिकार उच्चायुक्त जायद राड अल हुसैन यांनी उचललेलं धाडसी पाऊल प्रशंसनीय आहे. आत्मनिर्णयांच्या अधिकारांचं हे समर्थन आहे अशा शब्दांत त्यांनी ट्विटरवर आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

काश्मीर आणि वाद

हा अहवाल तयार करण्यामागच्या भूमिकेवर भारताने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. पाकिस्तान दहशतावाद्यांना प्रशिक्षण देऊन...


संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या माहितीनुसार, 2018च्या शेवटी वय वर्ष 65 झालेल्या लोकांची संख्या ही 5 वर्षं असलेल्या मुलांपेक्षा जास्त झाली आहे.

जगात 65 वर्षं वय असलेले लोक 70.5 कोटी आहेत तर तर 0-4 वर्षं वय असलेल्या मुलांची संख्या 68.0 कोटी आहे.

जनरेशन गॅप वाढतोय

सध्याचा ट्रेंड पाहता 2050पर्यंत वृद्ध आणि लहान मुलांच्या संख्येतली दरी वाढणार आहे. प्रत्येक मुलामागे (0-4 वर्षं) दोन वृद्ध (65 वर्षांपेक्षा मोठे) असतील, असा अंदाज आहे.

लोकसंख्येचे अभ्यासक अनेक दशकांपासून याचा अभ्यास करत आहेत. या आकडेवारीतून एक गोष्ट स्पष्ट होते की लोकांचं आयुर्मान वाढलंय आणि नवीन मुलं जन्माला येण्याचं प्रमाण त्याच गतीनं वाढलेलं नाही.

पण याचा काही परिणाम होईल का?

"येत्या काळात कमी मुलं आणि 65 वर्षं वय असेलेले लोक जास्त असल्यानं समाजबांधणीत अडचणी येतील," असं वॉशिंगटन विद्यापीठातले लोकसंख्या विषयाचे अभ्यासक ख्रिस्तोफर मरे सांगतात.

जगातल्या जवळजवळ निम्म्या देशांत लहान मुलांची संख्या कमी होणार आहे. त्यामुळे लोकसंख्येचा समतोल राखणं अवघड जाईल. "नातवंडांपेक्षा आजीआजोबा जास्त झाल्यानं सामाजिक, आर्थिक समस्यांचा तुम्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ही फक्त विचारच करू शकता," असं मरे म्हणतात.

जागतिक बँकेच्या आकडेवारी सांगते की 1960मध्ये जगभरातला जन्मदर एका महिलेमागे 5 मुलं असा होता. सुमारे 60 वर्षांनंतर तो दर कमी होता होता आता दर महिलेमागे 2.4 वर आला आहे.

आर्थिक प्रगतीमुळे गेल्या काही वर्षांत जीवनमान सुधारला आहे. 1960 पर्यंत लोकांचं सरासरी आयुर्मान 52 वर्षं होतं, जे 2017मध्ये 72 वर्षं झालं आहे.

लोकांचं आयुष्य वाढल्यानं पेन्शन, आरोग्य सेवा या सगळ्याच गोष्टींवर ताण वाढत आहे.

वयोवृद्ध लोकसंख्या

विकसित देशांमध्ये सगळ्यांत जास्त वृद्ध लोक राहत आहे. आर्थिक सुबत्तेमुळे लोक अधिक काळ जगतात तसंच या देशांमध्ये महिला तुलनेनं उशिरा मुलं जन्माला घालतात, कुटुंब नियोजनासारख्या संकल्पना अंगीकारतात. त्यामुळे या देशांमधला जन्मदर कमी झाला आहे.

जपानमध्ये लोकांचं आयुर्मान जवळजवळ 84 वर्षं आहे. 2018मध्ये या देशात 65 वर्षांवरील लोकसंख्या ही एकूण लोकसंख्येच्या 27 टक्के होती.

अशा प्रकारामुळं जपान सरकारने निवृत्तीचं वय 65 वरून 70 वर्षं केलं आहे. ही योजना राबवल्यामुळे जपानी लोक आता जगात सगळ्यात उशिरा निवृत्त होणारे आहेत.

लोकसंख्येच्या असमतोलामुळं विकसनशील देशांनाही अडचणी निर्माण होत आहेत. चीनमध्ये वृद्धांची संख्या जपानपेक्षा कमी आहेत. पण त्यांच्या 'एक मूल' योजनेमुळं देशातला जन्मदर 1.6 वर आला आहे.

5 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या केवळ 6 टक्के आहे.

मुलांची संख्या विरुद्ध राहणीमानाचा दर्जा

आफ्रिकन देश हे संख्या विरुद्ध दर्जा, यांच्यातील द्वंद्वाचं सगळ्यात उत्तम उदाहरण आहेत. प्रजननक्षमतेच्या बाबतीत हे देश वरच्या क्रमांकांवर येतात.

उदाहरणार्थ, नायजर या देशात 2017 मध्ये 7.2 प्रति महिला इतका जन्मदर होता. मात्र याच देशांमध्ये बालकांचा मृत्युदरही जास्त आहे. जसं की, नायजरमध्ये दर 1,000 मुलांमागे 85 बालक दगावतात.

रिप्लेसमेंट रेट

एका लोकसंख्या जागी पूर्णपणे दुसरी लोकसंख्या येईल, अशा जन्मदराला 'रिप्लेसमेंट रेट' म्हणतात. जागतिक सरासरी पाहता 2.1 हा जादुई आकडा मानला जातो. पण संयुक्त राष्ट्रांच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार जगातल्या फक्त 113, म्हणजे अर्ध्यापेक्षा थोड्या अधिक देशांमध्ये हा दर आहे.

संशोधकांच्या मते, ज्या देशांमध्ये मृत्युदर मोठ्या प्रमाणात आहे, त्या देशांमध्ये प्रजननदर 2.3 इतका हवा. सध्याच्या घडीला फक्त 99 देशांत हा दर...


संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (UN) मानवीहक्क परिषदेने याची दखल घेत यावर चिंता व्यक्त केली असून सरकारने राणा अय्युब यांच्या सुरक्षेची सरकारने तजवीज करावी असं म्हटलेलं आहे.

बीबीसी प्रतिनिधी मानसी दाश यांच्याशी बोलताना त्या म्हणाल्या, त्यांना धमक्या नेहमीच मिळतात, पण पूर्वी या धमक्या ऑनलाईन असायच्या पण आता फोनवरही जीवे मारण्याच्या धमक्या येत आहेत.

काय म्हणतात राणा अय्युब

माझ्या नावे एक पॉर्न व्हीडिओ बनवण्यात आला आहे. यात मॉर्फ करून माझा चेहरा वापरण्यात आला असून हा व्हीडिओ फोनवर आणि व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून देशभर पसरवला जात आहे.

"माझा फोन नंबर ट्वीटवर शेअर करण्यात आला असून त्या सोबत 'मी उपलब्ध आहे,' असं लिहिण्यात आलं आहे."

"माझ्या नावानं असं ट्वीट करण्यात येत आहेत की मी लहान मुलांवर बलात्कार करणाऱ्यांचं समर्थन करते, तसंच भारत आणि भारतीयांचा द्वेष करते. मला सामूहिक बलात्काराच्या धमक्या येत आहेत. मी या प्रकरणात खुलासा केला आहे."

"तरीही लोक मला मेसेजवरून घरात येऊन बलात्कार करण्याच्या धमक्या देत आहेत. माझ्या मोबाईलवर अश्लील फोटो पाठवून लोक मला विचारत आहेत की 'तुम्ही देहविक्रीच्या व्यवसाया... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त आहे का, तुमची सेवा मिळेल का?' सध्याचं वातावरण फारच बिघडलेलं आहे."

पोलिसांत तक्रार दिली आहे

मी 26 एप्रिलला दिल्लीत साकेत पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दिली आहे. सुरुवातीला माझी तक्रार घेण्यास नकार देण्यात आला. माझ्या वकिलाने एफआयआर दिल्यानंतर पोलिसांनी तक्रार नोंद करून घेतली. जूनचा निम्मा महिना संपला आहे, पण यावर अजूनही कारवाई झालेली नाही.

'गुजरात फाईल्सशी संबंध'

या सगळ्यांच्या संबंध फक्त मी लिहिलेल्या पुस्तकाशी नाही तर गुजरात संदर्भात मी जेवढं लिखाण केलं आहे त्याशी संबंधित आहे. हा द्वेष आहे, जो वेळोवेळी समोर येत आहे. हे पूर्वीही झालेलं आहे.

"माझं पुस्तक येण्यापूर्वी गुजरातमधील खोट्या चकमकींवर मी शोध पत्रकारिता केली होती. त्यावेळी ट्विटरवर 'राणा अय्यूब सेक्स सीडी' या नावाने हॅशटॅग चालवण्यात आला होता. त्यानंतर माझ्या नावाने अश्लील फोटो त्याला जोडण्यात आले. प्रत्येक वेळी असं होतं असतं पण यावेळी या धमक्यांनी खालची पातळी गाठली आहे."

संयुक्त राष्ट्रांनी घेतली दखल

संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटलं होतं की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करणाऱ्यांसाठी भारतातील सध्याची स्थिती गंभीर बनत आहे. 24मे रोजी संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटलं होतं की भारत सरकारने राणा अय्युब यांच्या सुरक्षेची व्यवस्था केली पाहिजे. या घटनेलाही एक महिना होऊन गेला असून प्रत्यक्षात त्यावरही काही कारवाई झालेली नाही.

त्या सांगतात, "काही पत्रकारांनी त्यांची मोठी मदत केली. पण एडिटर्स गिल्डसची भूमिका यायला अडीच महिने लागले. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी आणि पत्रकारांनी माझी मोठी मदत केली, त्यामुळे हा विषय संयुक्त राष्ट्रांपर्यंत पोहोचू शकला. मी अशी अपेक्षा करते की देशातील वातावरण पत्रकारांसाठी चांगलं बनेल."

'गुजरात फाइल्स : अॅनाटॉमी ऑफ अ कवर-अप' या पुस्तकाचं कन्नडमध्ये भाषांतर गौरी लंकेश यांनी केलंय. गौरी लंकेश यांची सप्टेंबर 2017मध्ये हत्या करण्यात आली होती.

 हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


संयुक्त राष्ट्रसंघाने 'जागतिक युवा शिक्षण राजदूत' म्हणून दीक्षाची निवड केली आहे.

त्यानंतर तिच्यावर दोनदा शस्त्रक्रिया झाली. पण ती 84 टक्के विकलांग असल्यानं त्यात यश आलं नाही.

गरज होती मोठी शस्त्रक्रिया करण्याची. पण त्यासाठी दीक्षाच्या पालकांकडे तेवढा पैसाही नव्हता. आई शिवणकाम करायची आणि वडील रिक्षा चालवून घरखर्च भागवत होते.

त्यातच 2005 साली वडिलांना अपघात झाला आणि त्यांचं रिक्षा चालवणंही थांबलं. आईनं मात्र येणाऱ्या अडचणींना तोंड देत तिचं शिक्षण सुरू ठेवलं.

परिस्थिती बेताची असली, तरी दीक्षा मात्र आपल्या विकलांगतेपुढं झुकणारी नव्हती. तिला परिस्थितीशी नुसतंच झुंजायचं नव्हतं, तर त्यात बदलही घडवून आणायचा होता.

आणि तो तिनं केला.... स्वत:हून.

बंडाची सुरुवात

पुण्यातल्या एका कॉलेजात दीक्षा पदवीचं शिक्षण घेत होती. कॉलेजकडून शेवटच्या वर्षी अभ्यास दौऱ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं.

पण सुविधेचं कारण सांगून तिला या दौऱ्यातून वगळण्यात आलं. तिच्या मैत्रिणींच्या माध्यमातून शिक्षकांनी तिला ही गोष्ट कळवली.

कुठंही जायचं म्हटलं की आपल्यासोबत नेहमीच असं होतं, असा विचार करून दीक्षानं तिच्या भूतकाळाची... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

उजळणी सुरू केली.

हा प्रसंग घडला त्याच्या मागच्याच वर्षी कॉलेजकडून पाचगणीला एक परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यासाठी फी वगैरे भरून दीक्षानं सर्व सोपस्कार पूर्ण केले होते.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी आठ वाजता गाडी निघणार होती. पण आदल्या रात्री नऊ वाजता तिला सांगण्यात आलं, "मॅडम, तुम्ही येऊ शकत नाही. कारण आमच्याकडं तुमच्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा उपलब्ध नाहीत!"

दीक्षा तिच्या आईसोबत पुण्यात राहते.

यापूर्वीही विकलांगतेमुळे तिला शाळेत प्रवेश नाकारण्यात आला होता. अशा एक ना अनेक गोष्टी तिला आठवत गेल्या.

"आता बस्स! आता आपण शांत नाही राहायचं," असं म्हणत दीक्षानं स्वत:च्या हक्कासाठी आवाज उठवला. तिच्याच शब्दांत सांगायचं झालं तर, तिनं बंड पुकारलं.

तिनं कॉलेज प्रशासनाविरोधात तक्रार दाखल केली. तक्रारपत्रात लिहिलं, "जर तुम्ही मला अभ्यास दौऱ्याला नेणार नसाल, तर त्यासाठी भरलेली 1200 रुपये फी मला परत द्या."

दीक्षा सिग्नलवरील मुलांसाठी शाळा चालवते.

दोन-तीनदा तक्रार केल्यानंतर कॉलेज प्रशासनानं तिच्या आईला बोलावून घेतलं. ते तिच्या आईला म्हणाले, "अशी काय आहे मुलगी तुमची? कॉलेज मॅनेजमेंटच्या विरोधात जाते. काही संस्कार वैगेरे केले की नाही तिच्यावर?"

पण जिद्दीनं पेटलेली दीक्षा मागे हटण्यास तयार नव्हती. शेवटी कॉलेजला माघार घ्यावी लागली.

"मी माझे 1200 रुपये तर परत मिळवलेच, शिवाय कॉलेज प्रशासनाकडून 'सॉरी'ही वदवून घेतलं," दीक्षा अभिमानानं सांगते.

इतकंच नव्हे गेल्या वर्षी मे महिन्यात कॉलेजकडून दीक्षाला 'बेस्ट अल्युमनाय', अर्थात सर्वोत्कृष्ट माजी विद्यार्थीचा पुरस्कारही देण्यात आला.

या प्रसंगातून शिकल्याचं दीक्षा सांगते. "जर तुम्ही स्वत:च्या हक्कांसाठी आवाज उठवू शकत नसाल, तर इतरांसाठी काहीच करू शकत नाही."

समाजाला परत द्यावं म्हणून...

2012 पासून दीक्षा पुण्यातल्या 'रोशनी' संस्थेशी जुळली. 'अॅक्टिव्हिटी बेस्ड लर्निंग' म्हणजे कार्यानुभवातून शिक्षण या माध्यमातून प्राथमिक गरजांपासून वंचित मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचं काम ही संस्था करते.

तसंच अंध मुलांना परीक्षेच्या काळात रायटर (लेखनिक) पुरवणं आणि लैंगिक समानतेसारख्या विषयांअंतर्गत महिलांना मासिक पाळीविषयी जागरूक करण्याचं कामही या संस्थेच्या उपक्रमांमधून मग दीक्षा करू लागली.

'अॅक्टिव्हिटी बेस्ड लर्निंग'च्या माध्यमातून दीक्षा मुलांना शिकवते.

याशिवाय आता ती सिग्नलवर...


संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस पाकिस्तान दौऱ्यावर आहेत.

काश्मीरप्रश्नी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणावाप्रकरणी संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव अंतानिओ गुतेरस यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. दोन्ही देशांनी तणाव कमी करून संयम बाळगावा असं आवाहन केलं आहे.

अंतानिओ गुतेरस संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस झाल्यानंतर पहिल्यांदाच पाकिस्तानला आले आहेत. रविवारी इस्लामाबादमध्ये पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री महमूद कुरेशी यांची भेट घेतल्यानंतर दोघांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. संयुक्त राष्ट्रांनी दोन्ही देशांमधील तणाव निवळावा यासाठी उपाययोजना केल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

ते पुढे म्हणाले, "दोन्ही देशात चर्चा सुरू व्हावी यासाठी आम्ही प्रस्ताव ठेवला आहे. मात्र याकरता दोन्ही देशांची सहमती आवश्यक आहे. शांतता आणि स्थिर वातावरण चर्चेच्या माध्यमातूनच निर्माण होऊ शकतं.

संयुक्त राष्ट्रांची सनद आणि सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावाअंतर्गत दोन्ही देशांनी चर्चेच्या माध्यमातून संवाद साधावा. यासंदर्भात आम्ही मध्यस्थी करू शकतो. मात्र त्यासाठी दोन्ही देश एकमत असणं आवश्यक आहे".

भारताने प्रस्ताव नाकारला

भारताने गुतेरस यांन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी दिलेला प्रस्ताव फेटाळला आहे. पीटीआय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या बातमीनुसार, "भारताची भूमिका कायम आहे. यात कोणताही बदल झालेला नाही. जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि राहील. काश्मीरच्या ज्या भागावर पाकिस्तानने अवैध आणि जबरदस्तीने कब्जा केला आहे त्यावर चर्चा होणं आवश्यक आहे. अन्य काही मुद्दा असेल तर दोन्ही देशांदरम्यान चर्चा होऊ शकते. काश्मीरप्रश्नी कोणाच्याही मध्यस्थीची आवश्यकता नाही" असं परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी म्हटलं आहे.

भारतात दहशतवाद फैलावण्यासाठी सीमेपलीकडून पाकिस्तानचं जे चाललं आहे ते बंद व्हावं याकरता संयुक्त राष्ट्र संघटना पुढाकार घेईल अशी आशा असल्याचं रवीश कुमार यांनी म्हटलं आहे.

महमूद कुरेशी काय म्हणाले?

गेल्या वर्षी 5 ऑगस्टला भारताने एकतर्फी कारवाई करत जम्मू काश्मीरला असलेला विशेष दर्जा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. याचा परिणाम काश्मीरच्या जनतेवर आजही होतो आहे. कारण इथलं जनजीवन सुरळीत झालेलं नाही. 5 ऑगस्टनंतर भारताने शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केलं आहे. 5 ऑगस्टनंतर दोन्ही देशातला तणाव वाढला आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे सरचिटणीस अंतानिओ गुतेरस आणि पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री महमूद कुरेशी

पाकिस्तानने काश्मीरचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतही काश्मीरचा प्रश्न नेण्याचा प्रयत्न झाला आहे मात्र त्याला यश मिळालेलं नाही. सुरक्षा परिषदेतील चीनचा पाकिस्तानला पाठिंबा आहे मात्र अन्य सदस्य राष्ट्रांनी पाकिस्तानचं समर्थन केलं नाही.

पाकिस्तानचं कौतुक

संयुक्त राष्ट्रांचा ऑब्झर्व्हर ग्रुप भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनावर लक्ष ठेवून आहे. पाकिस्तान अनेक अडचणींशी झुंजतो आहे. मात्र तरीही अफगाणिस्तानातील शरणार्थींना सुरक्षित ठेवण्यात त्यांची भूमिका आहे. अतिशय तुटपुंजी आंतरराष्ट्रीय मदत मिळूनही पाकिस्तानने अफगाण शरणार्थींना सुरक्षित स्थान मिळवून दिलं. या अस्थिर प्रदेशाचं पाकिस्तानच्या मदतीविना काय झालं असतं याची कल्पनाही करवत नाही. अर्थात अफगाण शरणार्थींनी सन्मानपूर्वक मायदेशी परतायला हवं.

संयुक्त राष्ट्रांच्या शांती प्रक्रियेत पाकिस्तानच्या जवानांच्या कामगिरीचं गुतेरस यांनी कौतुक केलं आहे.

5 ऑगस्टला काश्मीरला असलेला विशेष दर्जा रद्द करण्यात आल्यानंतर 17 ऑगस्टला सुरक्षा परिषदेची अनौपचारिक बैठक...


संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी पुन्हा एकदा चीनला कोरोना विषाणूच्या उद्रेकासाठी जबाबदार धरलं. याबाबतीत 'चीनची जबाबदारी' निश्चित करण्यात यावी, असंही ते म्हणाले.

तर चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग 'कुठल्याही राष्ट्राविरोधात शीतयुद्धात उतरण्याचा चीनचा कुठलाच इरादा नाही' असं आपल्या भाषणात म्हणाले.

अमेरिका आणि चीन दोन्ही मोठ्या जागतिक शक्ती आहेत. मात्र, गेल्या काही काळापासून या दोन्ही देशांमध्ये अनेक मुद्द्यांवरून तणाव आहे. अनेक मुद्द्यांवर तर या दोन्ही देशांनी एकमेकांना थेट इशारेही दिले आहेत.

न्यूयॉर्कमध्ये आयोजित संयुक्त राष्ट्रांची यंदाची वार्षिक शिखर परिषद व्हर्च्युअल होती. या परिषदेसाठी सर्वच राष्ट्रनेत्यांनी रेकॉर्डेड भाषणं पाठवली.

या नव्या स्वरुपामुळे संयुक्त राष्ट्र महासभेत दरवर्षी दिसणारं 'भू-राजकीय नाट्य' यंदा दिसलं नाही. प्रत्येक देशाने आपापला एकेकच प्रतिनिधी यावर्षीच्या शिखर परिषदेसाठी पाठवला आहे. त्यामुळे एखाद्या राष्ट्राकडून एखाद्या मुद्द्यावर दुसऱ्या देशाला तात्काळ प्रत्युत्तर देणं आणि वाद घालणं, याची शक्यता यंदा कमीच आहे.

मात्र, भाषणांच्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या माध्यमातून थोड्या प्रमाणात का होईना कुरघोडी करणं सुरूच आहे. त्याचंच उदाहरण म्हणजे संयुक्त राष्ट्रात केलेल्या भाषणाचा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंपयांनी स्वतःची कामगिरी सांगण्यासाठी आणि प्रतिस्पर्धी राष्ट्रांवर कुरघोडी करण्यासाठी वापर केला.

ट्रंप : चीनने जगभर संसर्ग पसरवला

भाषणात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी उघडपणे हा आरोप केला की "ही साथ जगभरात पसरवणाऱ्या चीनची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी."

ट्रंप म्हणाले, "कोरोना संसर्गाच्या सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये चीनने देशांतर्गत विमानसेवा बंद केली. मात्र, आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा सुरूच ठेवली. चीनमधून फ्लाईट्स परदेशात सुरूच राहिल्या आणि जगभरात संसर्ग पसरत गेला. मी चीनवर लावलेल्या प्रवास बंदीचा विरोध केला आहे आणि हा विरोध अशावेळी केला ज्यावेळी त्यांनी स्वतः देशांतर्गत विमान वाहतूक बंद करत लोकांना आपापल्या घरातच राहण्याच्या सूचना दिल्या होत्या."

ज्यांच्या स्वतःच्या कोरोना रेकॉर्डवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत आणि अमेरिकेतल्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी चीनवर पुन्हा एकदा हा आरोप केला की "त्यांनी कोरोना संसर्गाविषयी माहिती लपवण्याचा प्रयत्न केला."

ट्रंप म्हणाले, "चीनने ठरवलं असतं तर या साथीला आळा घालता आला असता." मात्र, चीनने हे सर्व आरोप निराधार असल्याचं म्हटलं.

संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरस यांनी कोरोना विषाणूच्या साथीविषयी यापूर्वीच म्हटलं होतं की "जागतिक आरोग्य संकटाच्या या काळात स्वार्थाला स्थान नाही. लोकानुनय आणि राष्ट्रवाद अपयशी ठरले आहेत. उलट विषाणूला आळा घालण्यासाठीच्या या विचारधारांमुळे परिस्थिती अधिक बिकट बनली आहे."

मात्र, गुटेरस यांच्या या मताच्या विरोधात जात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आपल्या भाषणात म्हणाले, "तुम्ही तुमच्या नागरिकांची काळजी घेऊ शकलात तरच तुम्हाला सहकार्य करण्यासाठीचा योग्य आधार मिळेल."

दरम्यान, अमेरिकेत कोरोना विषाणूची लागण होऊन मृत्यू झालेल्यांची आकडेवारी 2 लाखांच्याही पुढे गेली आहे. जगातल्या इतर कुठल्याही राष्ट्रापेक्षा ही संख्या जास्त आहे. जाणकारांच्या मते, "अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप जगातल्या त्या मोजक्या नेत्यांपैकी एक आहेत ज्यांनी सुरुवातीला या साथीला गांभीर्याने घेतलं नाही आणि आज अमेरिकेला त्याचीच किंमत मोजावी लागतेय."

चीन आणि अमेरिका यांच्यात अनेक...


संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने हा म्यानमारमधल्या लष्करी उठाविरोधातल्या निदर्शनांमधला सर्वांत घातक दिवस असल्याचं म्हटलं आहे.

रंगून, मंडाले आणि दावेई या मोठ्या शहरांमध्येही पोलिसांनी कारवाई करताना जिवंत काडतूसं आणि अश्रूधुराचा वापर केल्याने अनेक आंदोलकांचा मृत्यू झाल्याचं सांगितलं जातंय.

म्यानमारमध्ये लष्कराने 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी बंड करत लोकनियुक्त आँग सान सू ची सरकार बरखास्त केलं होतं. तेव्हापासूनच म्यानमारमध्ये लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी निदर्शनं सुरू आहेत.

रविवारी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचे सोशल मीडियावर जे व्हीडियो शेअर झाले त्यात पोलिसांनी गोळीबार करताच आंदोलक पळत असल्याचं दिसतंय. रस्त्यांवर पोलिसांनी तात्पुरते उभारलेले अडथळेही दिसत आहेत. तर रक्तबंबाळ अवस्थेत काही लोकांना उचलून घेऊन जात असल्याचंही दिसतंय.

लोकशाहीसाठी सुरू असलेली शांततापूर्ण निदर्शनं संपण्याची चिन्हं नसल्याने पोलिसांनी शनिवारी सकाळपासून कारवाईला सुरुवात केली.

लष्कराविरोधात बोलल्याने संयुक्त राष्ट्रांच्या राजदूतांना काढले

दुसरीकडे रविवारी म्यानमारमधल्या लष्करी शासकांनी संयुक्त राष्ट्रांस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाठीच्या आपल्या राजदूतांवर कारवाई केली. लष्कराला सत्तेतून बाहेर काढायला हवं, असं वक्तव्यं त्यांनी केलं होतं.

लष्कराविरोधात बोलल्यामुळे आपण संयुक्त राष्ट्रांसाठीच्या आपले राजदूत क्यॉ मो तून यांची हकालपट्टी केल्याचं स्वतः लष्कराकडून सांगण्यात आलं. या कारवाईच्या आदल्या दिवशीच तून यांनी म्यानमारमधून लष्करी शासनाला सत्तेतून बेदखल करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांची मदत मागितली होती.

यावेळी बोलताना जोवर लष्कर लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारला सत्ता सोपवत नाही तोवर कुणीही लष्कराला सहकार्य करायला नको, असं तून यांनी म्हटलं होतं.

आपल्या भाषणात तून म्हणाले, "लष्करी शासन बरखास्त करून निष्पाप लोकांचं दमन थांबवावं आणि म्यानमारमध्ये पुन्हा लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने तात्काळ पावलं उचलायला हवी."

त्यांच्या या भाषणाला टाळ्यांच्या कडकडाटानं स्वागत करण्यात आलं. अमेरिकेच्या नव्या राजदूतांनी हे एक धाडसी भाषण असल्याचं म्हटलं.

संयुक्त राष्ट्रातल्या सूत्राच्या हवाल्याने रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने एक वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. या वृत्तानुसार आपण म्यानमारमधल्या लष्करी शासनाला मान्यता देत नाही. त्यामुळे क्यॉ मो तून यापुढेही संयुक्त राष्ट्रांसाठी म्यानमारचे राजदूत असतील, असं संयुक्त राष्ट्राने स्पष्ट केलं आहे.

शनिवारी म्यानमारमधल्या सरकारी वृत्तवाहिनीवरून वृत्त प्रसारित करत क्यॉ मो तून यांनी देशाशी गद्दारी केली आणि देशाचं प्रतिनिधत्व न करणाऱ्या एका अनधिकृत संघटनेतर्फे भाषण केलं. त्यामुळे त्यांची हकालपट्टी करण्यात आल्याचं जाहीर केलं.

म्यानमारमध्ये काय घडतंय?

दुसरीकडे लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनावर आता कठोर कारवाई सुरू आहे. रंगून, मंडाले आणि दावेई शहरांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर निदर्शनं सुरू आहेत. पोलिसी बळाचा वापर करूनही आंदोलक मागे हटायला तयार नाहीत. त्यामुळे आंदोलकांवर रबर बुलेट, अश्रूधुराचा वापर केल्यानंतर पोलिसांनी जिवंत काडतुसंही झाडली, असंही वृत्त आहे.

अनेकांना या गोळीबाराचा सामना करावा लागला. यात आतापर्यंत 10 आंदोलकांचा मृत्यू झाला तर अनेक जण जखमी झालेत. अनेकांना पोलिसांनी ताब्यातही घेतलं.

रविवारी निदर्शनादरम्यान करण्यात आलेल्या पोलीस गोळीबारात 10 जणांचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं. मात्र, सोशल मीडियावर जी आकडेवारी सांगितली जातेय ती यापेक्षा जास्त आहे.

आतापर्यंत...


संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्कांच्या निरीक्षकांनी हा अहवाल तयार केला आहे. त्यात दक्षिण सुदानमधल्या 40 अधिकाऱ्यांवर युद्धाच्या काळातले गुन्हे तसंच मानवी हक्क उल्लंघनांच्या घटनांना जबाबदार धरले जाऊ शकते, असं म्हटलं आहे.

त्या अधिकाऱ्यांपैकी पाच जण कर्नल दर्जाचे अधिकारी आहेत तर तीन राज्यपाल आहेत.

या अधिकाऱ्यांची नावं जाहीर करण्यात आलेली नाहीत. पण त्यांना येत्या काही दिवसांत सुनावणीसाठी बोलावलं जाऊ शकतं.

काही पीडित नागरिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांना त्यांच्याच कुटुंबातील सदस्यांवर बलात्कार करण्याची जबरदस्ती करण्यात आली. त्याचाही उल्लेख संयुक्त राष्ट्रांनी आपल्या अहवालात केला आहे.

लैंगिक शोषणाचा उच्छाद

एका महिलेनं सांगितलं की, तिच्या 12 वर्षांच्या मुलाला आजीवर बलात्कार करण्याची सक्ती करण्यात आली.

दक्षिण सूदानमध्ये लैंगिक शोषणानं उच्छाद मांडला असल्याचं मानवाधिकार आयोगाचे प्रमुख यास्मिन सूक यांनी सांगितलं.

नागरिकांचा छळ करण्याबरोबरच त्यांचा मृतदेहांची विटंबना केली जाते. गावांचीही नासधूस केली जाते, असं या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

दक्षिण सुदानमध्ये वेगवेगळ्या गटांमध्ये ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

संघर्ष सुरू आहे. 2015मध्ये शांतता करारावर सह्या झाल्या असल्या तरी इथला संघर्ष थांबलेला नाही.

हे मानवी हक्कांच्या पायमल्लीचे सगळे पुरावे संयुक्त कोर्टाकडे दिले जाणार आहेत. दक्षिण सूदानमधील प्राधिकरण आणि आफ्रिकन युनियन यांचं हे संयुक्त कोर्ट असेल.

परंतु सुदान सरकार अशाप्रकारे कोर्ट स्थापन करण्याबद्दल फार उत्सुक नाही. कारण या सरकारच्या समर्थक असलेल्या लष्करातले काही अधिकारी हे मुख्य आरोपींच्या यादीत आहे, अशी माहिती बीबीसीचे प्रतिनिधी वील रॉ़स यांनी दिली.

तर सुदान सरकारच्या प्रवक्त्यानं संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात नेमकं किती तथ्य आहे ते तपासण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे. बरेचदा अशाप्रकारचे अहवाल पोकळ असतात, असेही त्यांनी म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलावरील परिषदेत जागतिक नेत्यांवर रागाच्या भरात अशी टीका करणारी ग्रेटा थुनबर्ग सध्या पुन्हा एकदा चर्चेत आहे.

हवामान बदलासाठी जागतिक आंदोलन करणारी स्वीडनची ही 16 वर्षांची कार्यकर्ती ठरलीये 'टाईम पर्सन ऑफ द इयर 2019'. दोन दिवसांपूर्वीच ग्रेटाला हा मान जाहीर करण्यात आला.

टाईम मासिक

मात्र त्यानंतर जागतिक नेत्यांकडून प्रतिक्रिया येणार नाही तर नवलच.

ग्रेटाला या मानाची घोषणा झाल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी एक ट्वीट केलं, "किती हास्यास्पद आहे हे! ग्रेटाने आपल्या रागावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. ती मित्रांसोबत जाऊन एखादा जुना सिनेमा का पाहत नाही! जरा थंड घे! चिल ग्रेटा, चिल!"

यानंतर डोनाल्ड ट्रंप यांचे हेच शब्द ग्रेटाने आपल्या ट्विटर बायोमध्ये वापरले. "रागावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करणारी किशोरवयीन मुलगी, सध्या मजा करतेय आणि एका मित्रासोबत छान जुना सिनेमा पाहतेय."

'ट्विटर बायो' म्हणजे ट्विटर अकाऊंटवर स्वतःबद्दलची माहिती.

ट्रंप विरुद्ध ग्रेटा - दुसऱ्यांदा

पण ग्रेटाने यापूर्वीही असं केलं होतं. याआधी तिने स्वतःला ट्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

विटरवर 'Pirralha' म्हणवलं होतं. या पोर्तुगीज शब्दाचा अर्थ आहे वाया गेलेलं वा बिघडलेलं मूल.

ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष जायर बोलसोनारो यांनी ग्रेटाला 'पिर्राल्हा' म्हटलं होतं. आणि त्याचं उत्तर देण्यासाठी ग्रेटाने असं केलं होतं.

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी ऑक्टोबरमध्ये ग्रेटाला, 'दयाळू पण अपुरी माहिती असलेली लहान मुलगी' (a kind but poorly informed teenager) म्हटलं होतं. तेव्हाही हेच शब्द आपल्या ट्विटर बायोमध्ये वापरले होते.

तिने संयुक्त राष्ट्र परिषदेमध्ये केलेल्या भाषणाचा व्हिडिओ ट्वीट करत ट्रंप यांनी उपहासाने लिहिलं होतं, "एक अतिशय आनंदी मुलगी जी उज्ज्वल आणि चांगल्या भविष्याची वाट पाहतेय."

त्यानंतर काही काळासाठी ग्रेटाने हेच शब्द आपल्या ट्विटरवरच्या माहितीत लिहिले होते.

सगळ्यात कमी वयाची 'पर्सन ऑफ द इयर'

टाईम मासिकाचा 'पर्सन ऑफ द इयर' पुरस्कार मिळणारी ग्रेटा आजवरची सगळ्यांत कमी वयाची व्यक्ती ठरली आहे.

ग्लोबल वॉर्मिंगच्या मुद्द्यावर बोलताना ग्रेटाने जगभरातल्या नेत्यांचं आणि लोकांचं लक्ष वेधून घेतलंय.

माद्रिद शहरात सुरू असणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या 25व्या हवामान बदल परिषदेतही ती सहभागी झाली होती. या परिषदेत बोलताना ग्रेटाने जगभरातल्या नेत्यांनी 'मोठमोठ्या गोष्टी बोलणं बंद करून प्रत्यक्ष कारवाई करून दाखवावी,' असं म्हटलं होतं.

ग्रेटाला कोणता आजार आहे?

ग्रेटा थुनबर्गला 'अॅस्पर्जर्स सिंड्रोम' आहे. हा ऑटिझमचा (आत्ममग्नता) एक प्रकार असून, यामुळे लोकांच्या बोलण्याच्या वा इतरांशी संवाद साधण्यावर परिणाम होतो.

हा आजार असलेली व्यक्ती अनेकदा सामान्य पद्धतीने बोलू शकत नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


संयुक्त राष्ट्रांनी त्यांच्या नव्या अहवालात जागतिक पातळीवरील प्रयत्न काय करू शकतात, हे यातून दिसून येतं असं म्हटलं आहे. मानवनिर्मित क्लोरोफ्लुरो कार्बनमुळे ओझोनच्या थराचं नुकसान झालं होतं.

ओझोन वायूचा थर पृथ्वीपासून 6 मैल अंतरावर आहे. रंगहीन असलेला हा वायू ऑक्सिजनच्या विशिष्ट रेणूंपासून बनला आहे. सूर्यापासून येणाऱ्या अतिनील किरणांपासून ते पृथ्वीचं रक्षण करत. या किरणांमुळे त्वचेचा कॅन्सर, डोळ्यांचे आजार तसेच पिकांचं नुकसान होऊ शकतं.

Chlorofluorocarbons (CFCs) मुळे या थराचं नुकसान होत होतं. फ्रिज, एअर कंडिशनर, फोम आदींमध्ये Chlorofluorocarbons असतो. 1985मध्ये दक्षिण ध्रुवावर ओझोनच्या थराला मोठं छिद्र पडल्याचं दिसून आलं होतं. 1990च्या दशकात जवळपास ओझोनच्या थरात 10 टक्के घट झाल्याचं दिसलं होतं.

त्यानंतर Montreal Protocol हा करार आकाराला आला. यामध्ये उद्योगांनी पर्याय शोधण्याचं मान्य केलं. 180 देशांनी या करारावर सह्या केल्या होत्या. या देशांनी Chlorofluorocarbonsच्या वापरावर निर्बंध घालण्याचं मान्य केलं. 2000पासून दर दशकात 3 टक्के इतकी ओझोनमध्ये सुधारणा झाली.

पण ओझोनमध्ये सध्या झाले... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ली सुधारणा म्हणजे पूर्ण यश नाही, असं युनिव्हर्सिटी ऑफ कोलरॅडोचे प्रा. ब्रायन टून यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "आता कुठं ओझोन पूर्वपदावर येण्यास सुरुवात झाली आहे. बराच असा भाग आहे, जिथला ओझोनचा थर अजून दुरुस्त व्हायचा आहे."

2000मध्ये अंटार्क्टिकावरील ओझोनचे छायचित्र

क्लोरिन असलेल्या काही रसायनांच्या उत्सर्जनांमुळे ओझोनमध्ये होत असलेल्या या सुधारणेला खीळ बसू शकते असंही संशोधकांना वाटतं.

नासामधील Goddard Space Flight Centreमधील संशोधक आणि या अहवालावर काम करणारे पॉल न्यूमन यांनी ओझोनमधील सुधारणा उत्साहवर्धक असल्याचं म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


संयुक्त राष्ट्राच्या 193 व्या आमसभेत भारताला 184 मतं मिळाली आहेत. भारत 2021-22 पर्यंत संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वोच्च संस्थेचा अस्थायी सदस्य असेल.

बुधवारी (17 जून) झालेल्या या निवडप्रक्रियेत भारताशिवाय आयर्लंड, मेक्सिको, नॉर्वे यांचीही निवड झाली आहे.

2021-22  या कालावधीसाठी भारत आशिया प्रांतातून उमेदवार होता. या भागातून भारत एकमेव उमेदवार असल्याकारणानं भारताचा विजय निश्चित होता. आशिया-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील 55 सदस्य समूहांनी भारताच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिला होता.

यापूर्वी भारत 1950-1951, 1967-1968, 1972-1973, 1977-1978, 1984-1985, 1991-1992 आणि 2011-2012 अशा सात वेळेस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या अस्थायी सदस्य राहिला आहे.

बुधवारी संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेत 75 व्या सत्रासाठी अध्यक्षाची निवड, सुरक्षा परिषदेच्या 5  अस्थायी सद्स्य देशांची निवड आणि आर्थिक व सामाजिक परिषदेच्या सदस्यांची निवड करण्यात आली. कोरोना व्हायरसच्या संकटामुळे विशेष मतदान प्रक्रियेद्वारे ही निवड करण्यात आली.

भारताला संयुक्त राष्ट्र परिषदेत अस्थायी सदस्य म्हणून पसंती दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे आभार मानले आहेत.

त्यांनी ट्वीट करत म्हटलं की, भारत सगळ्या देशांबरोबर मिळून शांतता, सुरक्षा आणि समतेला प्रोत्साहन देण्याचं काम करेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


संयुक्त राष्ट्रानेही त्यांच्या या अहवालाला पाठबळ दिलं होतंच आणि आता आपल्याभोवतीची असह्य उष्णतासुद्धा त्याचीच ग्वाही देत आहे.

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) द्वारे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या अहवालातून निसर्गाच्या बचावासाठीची कोणती तातडीची पावलं उचलण्याची गरज आहे, याचा आराखडा येणंही अपेक्षित होतं.

काय सांगतो हा अहवाल आपल्या ग्रहाच्या जैवविविधतेच्या आरोग्याबद्दल?

1. जगातली जैवविविधता झपाट्याने संपतेय

इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्व्हेशन ऑफ नेचर (IUCN) ने जाहीर केलेली अस्तित्त्व धोक्यात आलेल्या प्रजातींची यादी आपण निसर्गाला किती मोठ्या प्रमाणात धोका पोहोचवलेला आहे, ते सांगते.

अस्तित्त्व धोक्यात आलेल्या प्रजाती म्हणून यामध्ये आतापर्यंत एक लाख प्रजातींचा अभ्यास करण्यात आलेला आहे. यापैकी 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रजाती नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. यामध्ये मादागास्करमधल्या लेमूरपासून ते बेडूक आणि सॅलामांडर सारख्या उभयचर प्राण्यांचा, कोनिफर्स आणि ऑर्किड्ससारख्या रोपांचाही समावेश आहे.

ही पाहणी अजूनही पूर्ण झालेली नाही आणि य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा जगाच्या पाठीवर नेमके किती प्राणी, झाडंझुडुपं किंवा किती प्रकारच्या बुरशी आहेत, हे आपल्याला अजूनही माहीत नाही. काहींचा अंदाज आहे की जगभरामध्ये वीस लाख प्रजाती आहेत तर काही जण अब्जावधी प्रजाती असल्याचा अंदाज वर्तवतात.

पण बहुतेक तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की हा आकडा 1.1 कोटी किंवा त्यापेश्री कमी असावा.

पण पृथ्वीवर लवकरच मोठ्या प्रमाणावर प्रजाती नामशेष होणार असल्याचं वैज्ञानिकांचं म्हणणं आहे. गेल्या 5 कोटी वर्षांमध्ये असं फक्त सहा वेळा घडलेलं आहे.

"या ग्रहावरच्या प्रजाती झपाट्याने नामशेष होत असल्याचे भरपूर पुरावे आता आपल्याकडे आहेत," रॉयल बोटॅनिक गार्डन्सचे संचालक प्रो. अलेक्झांड्रे एन्तोनेल्ली यांनी बीबीसी न्यूजशी बोलताना सांगितलं.

अशनी पृथ्वीवर आदळल्यामुळे 6.6 कोटी वर्षांपूर्वी अशीच काहीशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. पण यावेळी "मनुष्य कारणीभूत असल्याचं" ते सांगतात.

मनुष्य अस्तित्त्वात येण्यापूर्वी प्रजाती नामशेष होण्याचा जो वेग होता त्यापेक्षा आताचा दर हजार पटींनी जास्त आहे. आणि असा अंदाज आहे की लवकरच हा वेग 10,000 पटींनी जास्त होईल.

सुदान, उत्तरेतला शेवटचा पांढरा एकशिंगी गेंडा मार्च 2018 मध्ये मरण पावला होता

ज्या भूभागांमध्ये विलक्षण सृष्टीसौंदर्य आहे तिथे ही चिंता जास्त भेडसावतेय. आफ्रिका खंडामध्ये विविध प्रजातींचे मोठे सस्तन प्राणी सगळ्यात जास्त प्रमाणात आढळतात. तिथे ही गंभीर बाब आहे.

आफ्रिकेतले जवळपास अर्धे पक्षी आणि सस्तन प्राणी 2100च्या अखेरीपर्यंत मानवजातीच्या विविध कृत्यांमुळे संपुष्टात येण्याची शक्यता असल्याचं IPBESने गेल्यावर्षी प्रसिद्ध केलेल्या एका अभ्यासात म्हटलं आहे.

गेल्या दशकभरामध्ये युरोप आणि मध्य आशियातील जमिनीवर राहणारे प्राणी आणि झाडांच्या प्रजातींमध्ये 42 टक्क्यांची घट झाल्याचंही यामध्ये म्हटलं आहे.

2. सगळ्यात मोठा धोका हवामान बदल आणि प्रदूषणापासून

नुकत्याच करण्यात आलेल्या एका पाहणीनुसार हवामानात होणारा बदल हा मोठा धोका असला तरी नैसर्गिक अधिवास कमी होणं हे जैवविविधता कमी होण्याचं मुख्य कारण आहे. शेती करण्यासाठी, इंधन वा जळण मिळवण्यासाठी निसर्ग ओरबाडला जातोय. याशिवाय जंगलतोड, शिकार आणि मासेमारीही प्रमाणाबाहेर झाल्याने झाडं आणि प्राण्यांना हानी पोहोचलेली आहे.

पँगोलिन (खवलेमांजराची प्रजाती) सारख्या प्राण्यांची तस्करी आणि मांसासाठी शिकार झाल्याने आज हा प्राणी नामशेष होण्याच्या...


संयुक्त राष्ट्रामध्ये भारताचे राजदूत सैय्यद अकबरूद्दीन यांनी ट्वीट करून ही माहिती दिली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

संयुक्त राष्ट्राने मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करावं म्हणून भारताचे प्रयत्न सुरू होते त्या प्रयत्नांना यश मिळालं आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अझहरला दहशतवादी घोषित करावं यासाठी भारताचे विविध पातळीवर प्रयत्न सुरू होते. पुलवामा येथे हल्ला झाल्यानंतर भारताच्या प्रयत्नांना गती मिळाली होती.

चीनने पाठिंबा न दिल्यामुळे अझहरला दहशतवादी घोषित करण्यात अडथळा निर्माण झाला होता.

भारताला काय फायदा?

मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केल्याच्या घोषणेमुळे भारताला फारसा फायदा होणार नाही कारण मसूद आंतरराष्ट्रीय प्रवास करत नाही. तो आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निधीही गोळा करत नाही. या संपूर्ण प्रकरणात भारताचा फक्त मुत्सद्दी पातळीवर विजय होऊ शकतो आणि त्याचा फायदा निवडणुकीत होऊ शकतो असं आंतरराष्ट्रीय संबंधाचे अभ्यासक मुक्तदर खान यांनी सांगितलं.

पुलवामा हल्ला

जम्मू काश्मीरच्या पुलवामा जिल्ह्याच्या अवंतिपुराच्या लेकपुरा भागातून जाणाऱ्या CRPFच्या तुकडीवर 14 फेब्रुवारीला आत्मघ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ातकी हल्ला होता. त्यात 34 जवानांचा मृत्यू झाला होता. या हल्ल्याची जबाबदारी जैश ए मोहम्मदनं घेतली होती.

जैश ए मोहम्मदचा प्रवक्ता मोहम्मद हसननं एक पत्रक जारी केलं. आदिल अहमद उर्फ वकास कमांडोने हा हल्ला केल्याचा उल्लेख त्या पत्रात करण्यात आला होता. या हल्ल्यानंतर मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याची मागणी झाली होती.

जैश ए मोहम्मदनं भारतात अतिरेकी कारवाया करण्याची ही पहिली वेळ नव्हती.

त्याआधी 1994ला भारतीय सुरक्षा दलांनी मौलाना मसूद अझहरला श्रीनगरमधून अटक केली होती. नंतर त्याच्या सुटकेसाठी 24 डिसेंबर 1999ला अतिरेक्यांनी 180 भारतीय प्रवास करत असलेल्या विमानाचं अपहरण केलं होतं.

जैशचा पाया कसा रचला गेला?

विमानाचं अपहरण केल्यानंतर अतिरेक्यांनी ते कंदाहारला नेलं. त्यानंतर मौलाना मसूद अझहर, मुश्ताक जरगर आणि शेख अहमद उमर सईदसारख्या कट्टरवाद्यांच्या सुटकेची मागणी केली.

सहा दिवसानंतर 31 डिसेंबरला अपहरणकर्त्यांच्या अटी-शर्थी मान्य करत भारत सरकारनं कट्टरवादी नेत्यांची सुटका केली. या बदल्यात कंदाहार एअरपोर्टवरुन भारतीय प्रवाशांची सुटका करण्यात आली.

यानंतर मौलाना मसूद अझहरनं फेब्रुवारी 2000मध्ये जैश ए मोहम्मद संस्थेची स्थापना केली. आणि भारतात हल्ले घडवून आणले.

त्यावेळी हरकत उल मुजाहिद्दीन आणि हरकत उल अंसारमध्ये काम करणारे अनेक कट्टरवादी जैश ए मोहम्मदमध्ये दाखल झाले. स्वत: मौलाना मसूद अझहरनं हरकत-उल-अंसार या कट्टरवादी संघटनेचा सरचिटणीस म्हणून काम केलं आहे.

पठाणकोट, उरी ते पुलवामापर्यंतचे हल्ले

स्थापनेच्या दोन महिन्याच्या आतच जैश ए मोहम्मदनं श्रीनगरच्या बदामी बाग परिसरात असलेल्या भारतीय लष्कराच्या मुख्यालयावरील हल्ल्याची जबाबदारी घेतली होती.

यानंतर 28 जून 2000ला जम्मू काश्मीर सचिवालयावर झालेल्या हल्ल्याचीही जबाबदारी घेतली.

यानंतर 24 सप्टेंबर 2001ला एका युवकानं स्फोटकांनी भरलेली कार श्रीनगर विधानसभा भवनावर धडकवली.

त्याचवेळी काही कट्टरवाद्यांनी विधानसभेच्या जुन्या इमारतीच्या पाठीमागील भागाला आग लावली. या घटनेत 83 लोक मारले गेले.

हमल्यानंतर लगेचच जैश ए मोहम्मदनं या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली मात्र दुसऱ्या दिवशी त्याचा इन्कारही केला.

13 डिसेंबर 2001 ला भारतीय संसदेवर आणि जानेवारी 2016ला पंजाबमधील पठाणकोटच्या वायु सेनेच्या तळावर झालेल्या हल्ल्यालाही जैश ए मोहम्मद जबाबदार असल्याचं सांगितलं...


संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी मेक इन इंडियाला बळ देणं आवश्यक आहे. शस्त्राचं उत्पादन भारतात व्हावं, हे ध्येय आहे. काही शस्त्रांच्या आयातीवर बंदी आणली जाईल, असं सीतारमण यांनी सांगितलं.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सलग चौथ्या दिवशी पत्रकार परिषद घेतली. यापूर्वी शेतीच्या सर्वांगीण सुधारणेसाठी 1 लाख कोटी रुपये देण्याची घोषणा त्यांनी केली. बुधवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेतून सीतारमण यांनी लघू आणि सूक्ष्म उद्योगांसाठी योजना जाहीर केल्या, तर गुरुवारी सर्व स्थलांतरित मजुरांना मोफत धान्य देण्याची घोषणा केली.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आतापर्यंत केलेल्या घोषणा -

संरक्षण क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक वाढवण्याचा निर्णय

संरक्षण क्षेत्रातली परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 49 टक्क्यांवरून 74 टक्क्यांवर नेण्यात येईल

भारतातील एअर स्पेस वाढवणार, सध्या केवळ 60 टक्के एअर स्पेसचाच हवाई वाहतुकीसाठी वापर होतोय

एअर स्पेस वाढवल्यानं एक हजार कोटी रुपये वाचतील

PPP मॉडेलद्वारे भारतातील सहा विमानतळांचा विकास करणार

कोळसा क्षेत्रात आता खासगी कंपन्यांनाही संधी

आत्मनिर्भर भारत म्हणजेच मेक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

इन इंडियाच्या ध्येयाला आणखी मजबूत करणं होय

आपल्याला स्पर्धेसाठी तयार झाले पाहिजे

इज ऑफ डूईंगसाठी वातावरण तयार केलं जातंय

गुंतवणूक आणयाची आहे, रोजगारही वाढवायचा आहे

आत्मनिर्भर भारत अभियानाद्वारे भारताला सक्षम बनवायचंय

देशात उत्पादन, देशासाठी उत्पादन

राज्यातील गुंतवणूक आकर्षण क्षमता किती आहे, यावरून रँकिंग ठरवणार

कोळशावरची सरकारची मक्तेदारी दूर केली जाईल.

कोळशासाठी कमर्शियल मायनिंगचं धोरण आणलं जाईल.

कोळशापासून गॅस बनवणाऱ्यांना प्रोत्साहन दिलं जाईल.

कोळसा क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना प्रवेश, खाणीतून कोळसा खरेदी करून बाजारात विकू शकतात

कोळसा खाणी ते रेल्वे या जोडणीसाठी 18 जार कोटींची गुंतवणूक केली जाईल

कोळशाच्या छोट्या छोट्या खाणींचा लिलाव केला जाईल.

1 लाख कोटी शेतीच्या मुलभूत सुविधांच्या विकासासाठी

560 लीटर प्रतिदिन दुधाची निर्मिती सहकारी संस्थांकडून झाली. साधारणपणे ती 360 लीटर असते.

किमान आधारभूत किमतीसाठी 74300 कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली.

या दुग्ध उत्पादनामुळे 2 कोटी शेतकऱ्यांना 5000 कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे.

नाबार्डच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 30 हजार कोटी रुपयांचा आपात्कालीन निधी देणार.

स्थानिक खाद्य उत्पादन कंपन्यांसाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद

स्थानिक खाद्य उत्पादन कंपन्यांसाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल.

स्थानिक उत्पादनांना जागतिक पातळीवर नेण्यासाठीची हा प्रयत्न.

याचा फायदा 2 लाख लघु खाद्य उत्पादन कंपन्यांना होईल.

प्रादेशिक पातळीवर महत्त्वाच्या खाद्यपदार्थासाठी ही योजना.

उदा. बिहारसाठी मखाणा, कर्नाटकात नाचणी. आंध्रात मिरची इत्यादी, या योजनेच्या केंद्रस्थानी महिला असतील.

मत्स्यउत्पादन क्षेत्रासाठी 20 हजार कोटींची तरतूद

मत्स्यसंपदा योजना अर्थसंकल्पाच्या वेळी घोषणा केली होती, त्यासाठी 11000 कोटींची तरतूद.

मुलभूत सुविधांसाठी 9,000 कोटी रुपयांची तरतूद.

त्यामुळे मत्स्यउत्पादनात 70 लाख टनांची वाढ पुढच्या पाच वर्षांत होणार, यामुळे 55 लाख लोकांना रोजगार मिळेल.

पशुसंवर्धन क्षेत्रासाठी 15 हजार कोटी उभारणार

पशुसंवर्धन क्षेत्रासाठी 15000 कोटी उभारणार.

प्राणी आरोग्य नियंत्रण योजनेअंतर्गत 13,343 कोटींची तरतूद. त्यात सर्व पाळीव प्राण्यांना, म्हशी, बकरी, आणि डुकरांना लसीकरण होणार.

एकूण 53 कोटी प्राण्यांचं लसीकरण होईल.

औषधी वनस्पतींच्या उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी 4...


संरक्षण मंत्रालयाविरोधात दाखल झालेल्या एका खटल्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2010 साली निकाल देताना महिलांची नौदलात कायमस्वरुपी नेमणूक करण्याचे आदेश दिले होते. या निकालाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

यावेळी युक्तिवाद करताना सरकारकडून सांगण्यात आले की, "तिन्ही दलांमध्ये ग्रामीण पार्श्वभूमी असणाऱ्या पुरूष अधिकाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांची सामाजिक पार्श्वभूमी बघता आणि काम करण्याची पुरूषप्रधान मानसिकता बघता महिला अधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश पाळण्याची त्यांची मानसिकता नाही आणि त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षणही देण्यात आलेलं नाही."

सरकारने आपल्या युक्तिवादात असेही म्हटले आहे की, महिलांच्या शारीरिक आणि मानसिक पातळीवरील मर्यादा बघता, त्यांना संरक्षण क्षेत्रातल्या वरिष्ठ पदावर नेमलं जात नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठासमोर या खटल्याची सुनावणी झाली.

न्यायमूर्तींनी सरकारला मानसिकता बदलण्याचा सल्ला दिला आहे. प्रशासकीय इच्छाशक्ती असेल आणि सरकारने आपली मानसिकता बदलली तर सैन्यात वरिष्ठ पदांवर महिलांची नियुक्ती होऊ शकते, ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

असं मत खंडपीठाने नोंदवलं आहे.

कैद, मातृत्त्व आणि बालसंगोपन याला स्त्रियांची शारीरिक आणि मानसिक मर्यादा म्हणणं 'प्रतिगामी'पणाचं लक्षण असल्याचं इतिहासकार श्रीनाथ राघवन यांचं म्हणणं आहे.

"सरकारच्या या दाव्यामुळे इंग्रजांची आठवण होते. भारतीय सैनिक कधीच भारतीय अधिकाऱ्यांचा आदेश पाळणार नाही, असं पूर्वी इंग्रज म्हणायचेय," असं ते म्हणतात.

राघवन म्हणतात, "खरंतर सामाजिक पार्श्वभूमीमुळे आलेला दृष्टिकोन बदलण्यास सैन्य प्रशिक्षण हातभार लावतं."

भारतीय सैन्यातील स्त्रियांच्या कामगिरीचा इतिहास

भारतीय संरक्षण दलात 1992 पासून महिला अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका सुरू झाल्या. हवाई दलात त्यांना लढाऊ भूमिका देण्यात आल्या. लढाऊ वैमानिक म्हणून त्या युद्ध क्षेत्रात कामगिरीही बजावत आहेत. नौदलातही त्यांना सामावून घेतलं जाणार आहे. मात्र, त्यासाठी महिलांच्या दृष्टिकोनातून नौदलाच्या युद्धनौकांची बांधणी करावी लागणार आहे. गेल्यावर्षी 24 वर्षांची तरुणी नौदलाची पहिली महिला पायलट बनली.

भारतीय वायूदलातील वरिष्ठ पायलट नम्रिता चंडी नायडू

नौदल आणि हवाई दलात महिला अधिकारी लढाऊ सेवा (कॉम्बॅट रोल) बजावत असल्या तरी सैन्यदल याला अपवाद आहे. लष्करात महिला डॉक्टर, नर्स, इंजीनिअर, सिग्नल यंत्रणा सांभाळणाऱ्या, वकील आणि प्रशासकीय पदावर काम करत आहेत. इतकंच नाही तर प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर जाऊन त्यांनी जखमी जवानांवर उपचार केले आहेत. स्फोटकं हाताळली आहेत. भूसुरुंगांचा शोध लावून ती निकामी केली आहेत. कम्युनिकेशन केबलही टाकल्या आहेत. महिला अधिकाऱ्यांची कायमस्वरुपी म्हणून नेमणुकाही झाल्या आहेत. गेल्या वर्षी मिलिट्री पोलिसात दाखल होण्यासही त्या पात्र ठरल्या आहेत.

त्यामुळे लष्करातल्या जवळपास सर्वच भूमिका महिलांनी बजावल्या आहेत. मात्र, त्यांना प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर कॉम्बॅट सोल्जर म्हणून जाता आलेलं नाही.

2019 च्या आकडेवारीनुसार जगातलं दुसऱ्या क्रमांकाचं सैन्य असलेल्या भारतीय लष्करात महिलांचा टक्का केवळ 3.8% इतकाच आहे. याउलट हवाई दलात 13% आणि नौदलात 6% महिला आहेत. सैन्य दलात 40 हजारांच्या वर पुरूष अधिकारी आहेत. तर महिला अधिकाऱ्यांची संख्या जेमतेम दीड हजार आहे.

दिल्लीतल्या Institute of Peace and Conflict Studies या संस्थेत आकांक्षा खुल्लर संशोधक आहेत. "महिलांसाठी सैन्यदलाची कवाडं उघडी असली तरी ती अत्यंत मर्यादित आहेत आणि त्यामुळे ही आकडेवारी महिला सक्षमीकरणासाठी...


संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज लडाखला भेट दिली. भारत आणि चीन यांच्यामध्ये सीमावादावरुन तयार झालेल्या तणावावरती चर्चा सुरू आहे, लवकरच त्यावर तोडगा निघेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

लडाखमध्ये सैनिकांशी बोलताना राजनाथ सिंह म्हणाले, "आतापर्यंत जी चर्चा झाली आहे, त्यातून तोडगा निघायला हवा. मात्र त्यावर कधी तोडगा निघेल याची गॅरंटी देऊ शकत नाही. परंतु भारताच्या इंचभर जमिनीला कोणालाही स्पर्श करता येणार नाही याची खात्री द्यायची आहे."

दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून भारत आणि चीन या दोन्ही देशांकडून शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्या अनुषंगानं बीबीसी मराठीनं या सर्व घडामोडींचा आढावा घेतला होता.

भारताने चीनच्या 'त्या' निवदेनावर विश्वास ठेवावा का?

गलवान खोऱ्यात झालेल्या चकमकीनंतर भारत आणि चीन या दोन्ही देशांकडून शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यात रविवारी फोनवर झालेल्या संभाषणानंतर ही प्रक्रिया सुरू झाली.

दोन्ही देशांनी या प्रक्रियेसंबंधी निवेदनं जारी केली आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हेत.

भारताने जारी केलेल्या निवेदनात तीन प्रमुख मुद्द्यांचा उल्लेख आहे –

सर्वांत पहिला मुद्दा, की दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी म्हणजेच NSA डोभाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यात रविवारी फोनवरून संभाषण झालं. दोघांनीही गेल्या काही दिवासातील घडामोडींवर सविस्तर चर्चा केली आणि हे कबूल केलं की उत्तम द्विपक्षीय संबंधांसाठी भारत चीन सीमेवर शांतता आवश्यक आहे.

या निवेदनात असंही म्हटलंय की दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींचं यावर एकमत होतं की लवकरात लवकर सीमेवरील दोन्ही देशांच्या सैन्यामध्ये डिसएन्गेजमेंट होईल. तसंच शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी दोन्ही देश टप्प्याटप्प्याने डिएस्केलेशन करतील.

या निवेदनात जाहीर करण्यात आलं की प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचा अर्थात LACचा दोन्ही देशांनी आदर करण्याची तयारी आहे, आणि असं कोणतंही पाऊल कुठल्याही बाजूने उचललं जाणार नाही, ज्यामुळे ‘स्टेटस-को’ला धक्का लागेल.

भविष्यात असं होणार नाही, हेही सुनिश्चित करण्यावर दोन्ही देशांनी भर दिल्याचं भारताने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलंय.

याच निवेदनाच्या तिसऱ्या भागात, द्विपक्षीय चर्चा मुत्सद्देगिरी आणि लष्करी स्तरावर पुढेही सुरू ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे.

चीनने प्रसिद्ध केलेलं निवेदन

भारतासारखंच चीननेही या चर्चेनंतर एक निवेदन जारी करत चार मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. पण चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनात अनेक मुद्दे वेगळे आहेत.

चीनने म्हटलं की त्या दिवशी गलवान खोऱ्यात जे काही घडलं, त्यात चूक काय आणि योग्य काय, हे उघड आहे.

“चीन स्वतःचं सार्वभौमत्वाचं रक्षण करण्यासोबतच या भागात शांतता प्रस्थापित करू पाहतोय. आम्हाला आशा आहे की भारत चीनबरोबर या दिशेने काम करेल, जेणेकरून दोन्हीकडच्या लोकांमध्ये भारत-चीन संबंधांविषयी सकारात्मक दृष्टिकोन तयार होईल. तसंच दोन्ही देशांच्या सहकार्याने मतभेद यापुढे वाढवले जाऊ नयेत आणि विषय किचकट न करता, या नात्याच्या बिग पिक्चरकडे पाहावे.”

भारताप्रमाणेच चीननेसुद्धा मान्य केलं की यापुढेही दोन्ही देशांमध्ये राजनायिक आणि लष्करी स्तरावर चर्चा सुरू राहणार.

पण चीनच्या या निवेदनात ना डिसएन्गेजमेंट या शब्दाचा कुठे उल्लेख आहे, ना डिएस्केलेशनचा कुठे उल्लेख. त्यामुळेच भारतात विरोधक तसंच आंतरराष्ट्रीय विषयांचे विश्लेषक या निवेदनांवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी एक ट्वीट...


संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था, DRDO ने 2-DG हे कोरोनाविरोधी औषध विकसित केलं होतं. कोरोनासंसर्गावर हे औषध प्रभावी असून, कोव्हिड-19ग्रस्त रुग्णांची ऑक्सिजनची गरज 40 टक्क्यांनी कमी करतं, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली होती.

मात्र, कोव्हिड-19 च्या रुग्णांना हे औषध डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शननुसारच दिलं जावं, असं DRDOनं प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटलं आहे. ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने दिलेल्या मान्यतेनुसार 2-DG च्या वापरासाठी मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध करत असल्याचं DRDOनं म्हटलं आहे.

DRDOनं प्रसिद्ध केलेल्या सूचना खालीलप्रमाणे आहेत-

2-DG असं या औषधाचं नाव आहे. DRDO च्या इंन्स्टिट्युट ऑफ न्यूक्लिअर मेडिसीन एंड अलाईड सायन्सेसने तयार केलेलं हे औषध पूर्णत: भारतीय बनावटीचं आहे.

केंद्राच्या माहितीनुसार, या औषधाच्या वापराने कोरोनासंक्रमित रुग्णांचा संसर्गातून बरं (रिकव्हर) होण्याचा कालावधी अडीच दिवसांनी कमी झाल्याचं आढळून आलं आहे.

सोमवारी (17 मे) या औषधाचं संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आलं. औषध महान... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ियंत्रकांनी 1 मे ला, कोरोनासंसर्गावर उपचारासाठी या औषधास आपात्कालीन वापरास मंजुरी दिली होती.

काय आहे 2-DG औषध?

या औषधाचं वैद्यकीय भाषेतील नाव आहे 2-deoxy-D-glucose (2 डीऑक्सी-डी-ग्लुकोज). तज्ज्ञांच्या सांगण्यानुसार, कोव्हिडविरोधातील लढाईत या औषधाकडे एक प्रमुख शस्त्र म्हणून पाहिलं गेलं पाहिजे.

इंडियन मेडिकल असोसिएशन महाराष्ट्रचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे या औषधाची माहिती देतात.

ते सांगतात, "2-deoxy-D-glucose कृत्रिमरित्या बनवण्यात आलेला ग्लुकोजचा (साखऱ) एक प्रकार आहे. एक मॉलिक्युल (रेणू) आहे." पावडर स्वरूपात उपलब्ध असलेलं औषध कोरोनारुग्णांना पाण्यात मिसळून देण्यात येणार आहे.

तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, कोरोनाचा विषाणू शरीरातील पेशींमध्ये प्रवेश करतो आणि त्याठिकाणी असलेल्या पोषक वातावरणात वाढू लागतो.

मुंबईच्या गाडगे डायबिटीस सेंटरचे संचालक डॉ. प्रदीप गाडगे सांगतात, "व्हायरसला वाढण्यासाठी ग्लुकोजची गरज लागते. पण, हे ग्लुकोज नाही. याची रचना फक्त ग्लुकोजसारखी आहे. हे काम मात्र ग्लुकोजसारखं करणार नाही."

डॉक्टर याला 'सूडो ग्लुकोज' असं म्हणतात. तज्ज्ञ सांगतात, विषाणूला जर अन्न मिळालं नाही, तर, त्याचा प्रसार आणि वाढ  होणार नाही. याविचाराने शास्त्रज्ञांनी या औषधावर संशोधन सुरू केलं.

डॉ. भोंडवे पुढे म्हणतात, "विषाणूला वाढण्यासाठी लागणारी उर्जा पेशीत उपलब्ध ग्लुकोजमधून मिळते. या औषधाच्या वापराने ग्लुकोजसोबत हा कृत्रिम प्रकारही शरीरात उपस्थित असेल. ग्लुकोज ऐवजी कोरोनाव्हायरस हा कृत्रिम प्रकार घेईल. ज्यामुळे त्याला वाढण्यासाठी उर्जा मिळणार नाही."

2-DG औषधाचे फायदे काय?

तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, कोरोनासंसर्गावर उपचारासाठी तयार करण्यात आलेलं हे पहिलं औषध आहे. या औषधामुळे  कोव्हिड रुग्णाच्या शरीरात विषाणूचा होणारा गुणाकार आणि वाढ रोकण्यास मदत मिळेल.

क्लिनिकल ट्रायलमध्ये या औषधाचे कोणते फायदे दिसून आले. याबाबत DRDO चे शास्त्रज्ञ डॉ. सुधीर चंदना सांगतात,

DRDO च्या माहितीनुसार,

65 वर्षावरील कोरोनाबाधित ज्येष्ठ नागरिकांवर करण्यात आलेल्या चाचणीतही रुग्णांची ऑक्सिजनची गरज कमी झाल्याचं दिसून आलंय.

डॉ अविनाश भोंडवे सांगतात, "विषाणूला वाढण्यासाठी उर्जा मिळाली नाही. तर तो नष्ट होतो."

"क्लिनिकल ट्रायलमध्ये औषध दिल्यापासून तिसऱ्या दिवशी रुग्णांची तब्येत सुधारल्याचं दिसून आलं. रुग्णांच्या RT-PCR टेस्ट निगेटिव्ह आल्या. रुग्ण...


संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल, महिला व बाल कल्याणमंत्री स्मृती इराणी, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर तसंच शिक्षण मंत्रालयाचे सचिवही उपस्थित होते.

देशात कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेची तीव्रता लक्षात घेऊन 14 एप्रिलला सीबीएसईची 10 वीची परीक्षा रद्द करण्यात आली होती, तर 12 वीची परीक्षा स्थगित करण्यात आली होती.

दहावीचे निकाल लावण्यासाठी मूल्यांकनाची विशिष्ट पद्धत अवलंबण्याची घोषणाही करण्यात आली होती. आता बारावीची परीक्षा घ्यायची की नाही यावर विचार सुरू आहे. जर परीक्षा घेतली, तर त्यासाठी कोणकोणते पर्याय समोर आहेत याचीही चाचपणी केली जात आहे.

गेल्या वर्षी कोरोनाच्या पहिल्या लाटेदरम्यानही बारावीच्या परीक्षा मध्येच अडकल्या होत्या. काही विषयांची परीक्षा झाली होती आणि काही विषयांची बाकी होती. नंतर बाकी असलेल्या विषयांची परीक्षा रद्द करण्यात आली आणि अंतर्गत मूल्यांकनाच्या आधारे गुण देण्यात आले.

रविवारी (23 मे) झालेल्या बैठकीत सीबीएसई बोर्डाने बारावीच्या परीक्षेसाठी दोन पर्याय सुचवले आहेत. यावर रा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ज्यांना 25 मेपर्यंत अभिप्राय देण्याची मुदत देण्यात आली आहे.

या बैठकीत बारावीच्या परीक्षेसंदर्भात सीबीएसईनं दोन पर्याय दिले होते.

पहिला पर्याय: अधिसूचित केंद्रांवर परीक्षा

अधिसूचित केंद्रांवर परीक्षा आयोजित करण्यात येतील. मुख्य विषयांचीच परीक्षा होईल, ज्यांची संख्या 19-20 आहे. कमी महत्त्वाच्या विषयांसाठी मुख्य विषयांमधल्या गुणांच्या आधारे मूल्यांकन केलं जाईल.

या पर्यायांतर्गत परीक्षांच्या आधी एक महिना परीक्षेची पूर्वतयारी केली जाईल. त्यानंतर परीक्षा होईल आणि निकाल लागेपर्यंत दोन महिन्यांचा कालावधी लागेल.

त्यानंतर कम्पार्टमेंट परीक्षांसाठी एक महिन्याचा कालावधी अजून लागेल. या सगळ्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी आवश्यक आहे आणि ही पूर्ण प्रक्रिया सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत चालण्याची शक्यता आहे.

मात्र वातावरण परीक्षा घेण्याच्या दृष्टिनं सुरक्षित नसेल तर हा पर्याय अंमलात आणणं शक्य नाही होणार. या पर्यायाचा विचार केल्यास परीक्षा ऑगस्ट महिन्यात होतील.

दुसरा पर्यायः शाळांमध्येच होईल परीक्षा

दुसऱ्या पर्यायानुसार परीक्षा त्याच शाळा-महाविद्यालयात आयोजित केली जाईल, जिथे विद्यार्थी शिकत आहेत. परीक्षा तीन ऐवजी दीड तासाची असेल आणि मुख्य विषयांचीच परीक्षा घेतली जाईल.

विद्यार्थ्यांना एक भाषा विषय आणि तीन निवडलेल्या विषयांची परीक्षा द्यावी लागेल. या विषयांतील गुणांच्या आधारे पाचव्या आणि सहाव्या विषयाचं मूल्यांकन केलं जाईल.

यामध्ये वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचे बहुपर्यायी प्रश्न विचारले जातील.

परीक्षा जुलै-ऑगस्टच्या दरम्यान घेतल्या जातील. जे विद्यार्थी कोरोना संसर्गामुळे परीक्षा देऊ शकणार नाहीत, त्यांना पुन्हा संधी दिली जाईल.

शिक्षण मंत्रालयानं या पर्यायांबद्दल अधिकृतरित्या कोणतीही माहिती दिलेली नाहीये. मात्र वेगवेगळ्या राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांनी कॅमेऱ्यावर यासंबंधी माहिती दिली आहे.

या बैठकीनंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी म्हटलं, "आज अतिशय अर्थपूर्ण चर्चा झाली. सर्व राज्यांकडून महत्त्वाच्या सूचना आल्या. काही राज्यांनी सूचना देण्यासाठी वेळ मागितला आहे. 25 मेपर्यंत आम्ही याबद्दल सूचना सांगू जेणेकरून याबद्दलची अनिश्चितता दूर होईल, असं राज्यांचं म्हणणं आहे."

निशंक यांनी म्हटलं की, जी काही परिस्थिती असेल त्यामध्ये तुमची सुरक्षा आणि भविष्याचा विचार करून एक जूनला निर्णयाची माहिती देऊ. जेव्हा आम्ही...


संरक्षणसंबंधी निर्यातीला तात्काळ मंजुरी मिळावी, या उद्देशाने संरक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

'आकाश' जमिनीवरून हवेत मारा करणारं क्षेपणास्त्र आहे. या क्षेपणास्त्राची मारक क्षमता 25 किमीपर्यंत आहे. 2014 साली हे क्षेपणास्त्र भारताच्या हवाई दलात सामील करण्यात आलं होतं. वर्षभरनंतर 2015 साली भारतीय लष्करातही या क्षेपणास्त्राचा समावेश झाला.

संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या काही वर्षातील आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनं, डिफेंस एक्स्पो आणि एअरो इंडियासारख्या आयोजनांमध्ये काही मित्र राष्ट्रांनी आकाश क्षेपणास्त्रात रस दाखवला होता. त्यासोबतच किनारपट्टी देखरेख यंत्रणा, रडार आणि एअर प्लॅटफॉर्म्समध्येदेखील रस दाखवला.

मात्र, भारत क्षेपणास्त्र विक्रीच्या दिशेने पावलं का उचलतो आहे, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

आकाश क्षेपणास्त्राचं वैशिष्ट्य

'आकाश' 25 किमी अंतरावरील लक्ष्याचा भेद घेणारं जमिनीवरून हवेत मारा करणारं क्षेपणास्त्रं आहे. शिवाय, 95 टक्के भारतीय बनावटीचं हे क्षेपणास्त्र आहे. हे क्षेपणास्त्र तयार करण्यासाठी 25 वर्षांचा कालावधी लागला आहे.

सरका... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रतर्फे देण्यात आलेल्या माहितीत कुठल्या देशांना क्षेपणास्त्र विकण्यात येईल, याचा उल्लेख नसला तरी 'मित्र राष्ट्र' असा उल्लेख आहे.

इतकंच नाही तर विक्रीसाठी तयार करण्यात येणारी आकाश क्षेपणास्त्रं भारतीय संरक्षण दलात कार्यरत आकाश क्षेपणास्त्रापेक्षा वेगळी असतील.

व्हिएतनाम ते थायलँडसारख्या देशांमध्ये ही क्षेपणास्त्रं निर्यात होऊ शकतात, असं संरक्षणतज्ज्ञ राहुल बेदी यांना वाटतं.

ते म्हणतात, "2016 सालापासून मोदी सरकार पश्चिम आशिया, दक्षिण-पूर्व आशिया आणि लॅटिन अमेरिका या देशांमध्ये आकाश आणि ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र निर्यात करण्याचा विचार करतंय. त्याशिवाय ज्या राष्ट्रांसोबत भारताचे चांगले संबंध आहेत, त्या देशांमध्येसु्दधा क्षेपणास्त्र निर्यात होऊ शकते.

2016 आणि 2017 सालीसुद्धा ही क्षेपणास्त्रं व्हिएतनामला विकणार असल्याची चर्चा झाली होती. हे क्षेपणास्त्र इनकमिंग हेलिकॉप्टर, लढाऊ विमानं आणि काही क्षेपणास्त्र यंत्रणेला उद्ध्वस्त करू शकतं."

संरक्षण साहित्य निर्यातदार बनण्याची भारताची तयारी आहे का?

केंद्र सरकारने 2024 सालापर्यंत संरक्षण सामुग्री निर्यात क्षेत्रात 5 अब्ज डॉलर्स निर्यातीचं लक्ष्य ठेवलं आहे. तरीही जगभरात 'शस्त्रास्त्रं आयात करणारा देश' अशीच भारताची ओळख आहे.

गेल्या 6-8 महिन्यात सीमेवर चीनसोबत जो तणाव निर्माण झाला तो बघता भारत स्वतःचीच संरक्षण गरज भागवू शकत नाही, असं राहुल बेदी यांचं म्हणणं आहे.

ते म्हणतात, "खरंतर आपण दारुगोळा आणि क्षेपणास्त्र यंत्रणा खरेदी करतो. अशावेळी निर्यातीविषयी बोलणं, मला जरा अतिशयोक्त वाटते. याचं कारण म्हणजे आपली स्वतःची गरज पूर्ण होत नाहीये. अशावेळी निर्यातीविषयी कसं बोलता येईल?"

स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च या जगभरात शस्त्रास्त्र खरेदी-विक्रीवर लक्ष ठेवणाऱ्या थिंक टॅकच्या एका अहवालानुसार 2015 ते 2019 या काळात शस्त्रास्त्र खरेदीत भारत जगात दुसऱ्या स्थानी होता.

याशिवाय, संरक्षण उपकरणांची आयात-निर्यात ही उपकरणांपेक्षा भू-राजकीय परिस्थिती, शक्ती संतुलन, निर्यातदार आणि आयात करणाऱ्या देशांचं अंतर्गत राजकारण आणि वैश्विक शक्तींवर अवलंबून असते.

अशावेळी मोठ्या शस्त्रास्त्र निर्यातदार देशांच्या रांगेत उभं राहण्यासाठीची इको-सिस्टिम भारत उभारू शकतो का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

मोठ्या ध्येयाच्या दिशेने उचललेलं पहिलं पाऊल

संरक्षण विषयाचे जाणकार आणि सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीजचे...


संवादावर भर देणाऱ्या विद्या बाळ.

सगळेजण त्यांना विद्याताई म्हणून ओळखायचे. त्यांनी सुरू केलेल्या 'मिळून साऱ्याजणी' या मासिकाचं पत्रकारितेत योगदान तर आहेच पण त्यानिमित्ताने सुरू झालेल्या उपक्रमांमधून समाज प्रबोधनाची धुरा विद्याताईंनी उचलली आणि मराठी पत्रकारितेची परंपरा कायम राखली.

मृदूभाषी विद्याताई नेहमीच संवादावर भर द्यायच्या. हा संवाद त्यांच्या संपर्कात आलेल्या अनेकांनी अनुभवला. त्यांचे सहकारी, चळवळीतले कार्यकर्ते, वाचक आणि महत्त्वाचं म्हणजे विरोधकांनीही. स्त्रीमुक्ती चळवळ ही काही फक्त बायाबायांची चळवळ नाही तर स्त्री-पुरुषांची चळवळ आहे, त्यासाठी सतत जसा स्वतःशी संवाद गरजेचा आहे तसाच परस्परांमधला संवादही; यावर त्यांचा भर असायचा.

1989 साली विद्याताईंनी मिळून साऱ्याजणी हे मासिक सुरू केलं तेव्हा त्याच्या कव्हरवर घोषवाक्य लिहिलेलं असायचं- 'स्वतःशी नव्यानं संवाद सुरू करणारं मासिक'. कालांतराने 'स्त्रियांनी आणि पुरुषांनी स्वतःशी आणि परस्परांशी संवाद साधावा यासाठी...' असं लिहिलं जाऊ लागलं. काळानुरूप बदल आणि आधुनिक विचारांची कास धरणाऱ्या विद्याताई कधीच जुनाट वाटल्या नाहीत.

बीबीसी इंडियन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर

विद्याताईंचा जीवनप्रवास म्हणजे समतेच्या मार्गाने माणूस म्हणून जगण्यासाठीचा मोहात टाकणारा एक मोठा पल्ला आहे.

स्त्रीवादी विचारांच्या मांडणीत 'Personal Is Political' हे वाक्य नेहमी बोललं जातं. जे-जे वैयक्तिक ते-ते राजकीय. केट मिलेट या पाश्चात्य स्त्रीवादी अभ्यासक कार्यकर्तीने सत्तरच्या दशकात 'Personal Is Political' हा शब्दप्रयोग पहिल्यांदा वापरला.

इथे पॉलिटिकलचा अर्थ राजकीय नसून सत्तासंबंध असा आहे. बाईचं खासगी आयुष्य हे सत्तासंबंध म्हणजेच सध्याच्या पुरूषसत्ताक व्यवस्थेशी जोडलेलं असतं, असा त्याचा अर्थ. यासाठी अधिक तपशीलवार उदाहरण पाहायचं झाल्यास विद्याताईंच्या आयुष्याचा पट पाहणं आणि समजून घेणं महत्त्वाचं ठरेल.

घरात उजव्या विचारांचा पगडा

विद्याताईंनी स्वतःचं खासगी आयुष्य अनेकदा जाहिरपणे सांगितलंय. मध्यमवर्गात वाढलेल्या विद्याताईंचा जन्म 1937 सालचा.

लोकमान्य टिळकांचे सहकारी न. चि. केळकर हे त्यांचे आजोबा हिंदू महासभेमध्ये सक्रिय होते. विद्याताईंकडे उदारमतवादी म्हणून जो संस्कार आला तो या वारश्यातून.

अगदी तरूण वयात वैधव्य आलेल्या आत्या कमलाबाई देशपांडे यांच्या पुनर्विवाहाचा आग्रह आजोबा न. चि. केळकर यांनी धरला. पुढे 1962च्या सुमारास आपल्या आत्येवर 'कमलाकी' हे पुस्तक विद्याताईंनी लिहिलं तेव्हा त्यांना आपल्या आजोबांविषयी अधिक जाणून घ्यायची संधी मिळाली.

'आपले आजोबा लोकशाही मानणारे, पुरोगामी विचारांचे होते, आणि जर ते टिळकांबरोबर नसते तर स्वातंत्र्य लढ्यात मवाळांचे नेते झाले असते,' असं त्या म्हणायच्या.

लग्नापूर्वी आणि लग्नानंतर घरात उजव्या विचारसरणीचा पगडा होता. भाऊ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी जोडलेले. फक्त संसारातच न रमण्याचा विद्याताईंचा पिंड घराबाहेरीर सामाजिक उपक्रमांना जोडून घेऊ लागला.

जनसंघाशी संबंध आल्यावर पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत त्यांनी रामभाऊ म्हाळगी यांच्या आग्रहावरुन अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली, पण जनसंघ पुरस्कृत उमेदवार म्हणून जिंकू शकल्या नाहीत.

त्याच काळात विद्याताईंनी दोन वर्षं पुणे आकाशवाणीसाठीही काम केलं. पण 1964 साली मुकुंदराव आणि शांताबाई किर्लोस्करांच्या 'स्त्री' मासिकातून त्यांनी पत्रकारितेच्या क्षेत्रात काम करायला सुरूवात झाली आणि वयाच्या पस्तीशीपर्यंतचं आयुष्य वेगळं आणि नंतरचं वेगळं असे सरळ सरळ दोन भाग त्यांच्या वाट्याला आले. खरंतर पस्तीशीनंतरचं आयुष्य...


संविधान बचाव मोर्चासाठी एकवटलेले विरोधक

मुख्यमंत्र्यांनी झेंडा फडकवून संविधान सन्मान तिरंगा रॅलीचं सभेत रूपांतरित केलंय

मूक मोर्चात शरद पवार, सुशीलकुमार शिंदे, राजू शेट्टी सहभागी झाले आहेत.

संविधान बचाव मोर्चाला सुरुवात झाली डॉ. आंबेडकर चौकातून. गेट वे ऑफ इंडियाला हा मोर्चा संपला. या मोर्चासंदर्भातले लाईव्ह अपडेट इथं वाचा.

शरद पवार, सुशीलकुमार शिंदे, राजू शेट्टी आदी नेते सहभागी झाले. मोर्चाला सुरुवात होण्यापूर्वी राजू शेट्टी यांनी हा मोर्चा अराजकीय असल्याचं सां

एका बाजूला हा संविधान बचाव मोर्चा सुरू असताना सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाच्या पुढाकारानं तिरंगा यात्राही सुरू होती.

'संविधान के सन्मान में भाजपा मैदान में' अशा आशयाच्या गांधीटोप्यांचं रॅलीत वाटप करण्यात आलं.

प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर ही तिरंगा यात्रा निघाली. दादरच्या चैत्यभूमीपासून या यात्रेला सुरुवात झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ही यात्रा सुरू झाली. भाजपचे आमदार, खासदार, नेते या यात्रेत सहभागी झाले होते. परळच्या कामगार मैदानात या यात्रेची सांगता होणार आहे.

भारतमाताकी जयचा जयघोष करत या यात्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रेत 6 चित्ररथ सामील झाले. जय जय जय शिवाजीच्या आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो अशा घोषणा सुरू होत्या.

बीबीसीच्या प्रतिनिधीनं दिलेल्या माहितीनुसार देशभक्तीपर गीतांचे डीजे वाजवत ही रॅली निघाली. शिवाजी पार्क येथील शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार घालून रॅलीला सुरुवात झाली.

संविधान बचाव मोर्चाची सांगता गेट वे ऑफ इंडियाला होणार आहे. या मूक मोर्चात शरद पवार, सुशीलकुमार शिंदे, राजू शेट्टी आदी नेते सहभागी झाले. मोर्चाला सुरुवात होण्यापूर्वी राजू शेट्टी यांनी हा मोर्चा अराजकीय असल्याचं सांगितलं.

संविधान बचाव मोर्चाच्य नेत्यांची पत्रकार परिषद मुंबईत सुरू आहे.

 कुठलीही घोषणाबाजी न करता मूक मोर्चा निघाला. संविधान बचाव यात्रेची सांगता गेट वे ऑफ इंडियाला झाली. या वेळी मोर्चाच्या नेत्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

गेट वे ऑफ इंडिया येथील कार्यकर्ते

डॉ. आंबेडकर चौकातून हा मोर्चा सुरू झाला आहे.

राजू शेट्टी पवारांसोबत 'संविधान बचाव मोर्चा'त सहभागी झाले होते. त्यांची राजकीय भूमिका काय आहे? पाहा या व्हीडिओमध्ये

मोर्चाला सुरुवात होण्यापूर्वी राजू शेट्टी यांनी हा मोर्चा अराजकीय असल्याचं सांगितलं.

त्यांनी मांडलेले मुद्दे -

१. सध्याच्या काळात देशात अस्वस्थेचं वातावरण आहे, कारण केंद्रीय मंत्रिमंडळातला एक मंत्री, जो ज्येष्ठ खासदारही आहे, तो खुलेआम म्हणतो की, आम्ही सत्तेत आलो ते केवळ घटना बदलण्यासाठी, आम्हाला तो अधिकार आहे. 19 राज्यात आमची सत्ता आहे, आम्ही ते बदलू शकतो तो आम्हाला आधिकार आहे.

२. विकासाच्या मुद्द्यावर, भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर, बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर, शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर त्यांनी निवडणूका लढवल्या, त्यात संविधान कुठेही न्हवतं, आता भाजप आपला छूपा अजंडा बाहेर काढत आहे. - राजू शेट्टी

३. संविधान बदलणं हा भाजपचा छूपा अजंडा, आधी माहित असतं तर मित्रपक्ष याच की नाही याचा विचार केला असता.

४. बहुमत मिळाल्यानंतर छूपा अजंडा अशा प्रकारे बाहेर काढणं त्यांना शोभत नाही.

तर, काँग्रेसचे खासदार राजीव सातव यांनी संविधान वाचवण्यासाठी हा प्रयत्न आहे, असं स्पष्ट केलं.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


संविधानातील कलम 370 च्या अंतर्गत 35A चा समावेश होता, यानुसार राज्यातील नागरिकांना विशेषाधिकार आणि विशेष दर्जा देण्यात आला होता. सध्या केंद्र सरकारने राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेद्वारे हे अधिकार रद्द केले आहेत. याचा अर्थ आता जम्मू आणि काश्मीर तसंच लडाख या भागात कुणीही जमीन खरेदी करून स्थायिक होऊ शकतं.

पण असा कायदा फक्त जम्मू आणि काश्मीरमध्येच नव्हता. भारतात इतर अशी अनेक राज्यं आहेत, जिथे बाहेरच्या व्यक्ती जमीन खरेदी करू शकत नाहीत आणि स्थायिक होऊ शकत नाहीत. यात ईशान्य भारतातील आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा आणि सिक्कीम या राज्यांचा समावेश आहे.

या राज्यांनाही विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. याठिकाणी बाहेरच्या व्यक्ती राहू शकतात, पण त्यांना याठिकाणी जमीन खरेदी करता येऊ शकत नाही. उत्तर भारतातील हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या दोन राज्यांमध्येही असाच काहीसा कायदा लागू आहे.

त्याशिवाय आंध्र प्रदेश, तेलंगण, झारखंड, छत्तीसगड आणि ओडिशा या राज्यांतील आदिवासी भागामध्ये हीच स्थिती आहे. हे आदिवासी भाग संविधानातील शेड्यूल 5 या तरतूदीअंतर्गत येतात. तर ईशान्य भारतातील राज्यांचा शे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ड्यूल 6 च्या अंतर्गत समावेश होतो.

संविधानातील शेड्यूल 5 म्हणजे काय?

या तरतूदीनुसार, आदिवासींच्या संस्कृतीचं जतन करण्यासाठी सरकारनं वेळोवेळी काही परिसरांचा समावेश शेड्यूल 5च्या अंतर्गत केला. राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले या राज्यांचे राज्यपाल आदिवासी हक्कांचे संरक्षक असतात.

या शेड्यूलमधील तरतूदींनुसार, या भागात बाहेरून स्थायिक होणाऱ्या व्यक्तींची संख्या स्थानिक आदिवासींच्या संख्येपेक्षा वाढू नये याची खात्री राज्यपालांना करावी लागते. याचा अर्थ राज्यातीलच इतर भागात राहणाऱ्या व्यक्तीसुद्धा याठिकाणी जमीन खरेदी करू शकत नाहीत.

अशा राज्यांतील सरकारांनी शेड्यूल 5 प्रकारचे काही भाग निश्चित केले आहेत. आदिवासी सल्लागार परिषदेच्या माध्यमातून सूचनांचं पालन केलं जातं. परिषदेच्या सल्ल्यानंतर या भागात एखादा विकास कार्यक्रम सुरू केला जातो. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या उद्योजक किंवा उद्योगपतीला या भागात एखादा प्रकल्प सुरू करायचा असेल तर त्याला सर्वप्रथम स्थानिक गावातील पदाधिकारी आणि नंतर आदिवासी सल्लागार परिषदेची परवानगी घेणं बंधनकारक आहे.

झारखंड, ओडिशा, तेलंगण आणि आंध्र प्रदेशाशिवाय इतर राज्यांमध्येही आदिवासी किंवा पर्वतीय विकास परिषदांची तरतूद आहे. या ठिकाणी बाहेरून स्थायिक होणाऱ्या व्यक्तींना जमीन खरेदी करण्याची परवानगी नाही.

शेड्यूल 5 नुसार, राज्यपालांनी दिलेल्या सूचनेप्रमाणे राज्यांतील आदिवासींच्या कल्याण आणि प्रगतीशी संबंधित प्रकरणांबाबत सल्ला देणं हे आदिवासी सल्लागार परिषदेचं कर्तव्य आहे.

अशा अनुसूचित भागांचा विचार करता, राज्यपालांना घटनेने इतकं सामर्थ्य दिलं आहे की ते सार्वजनिक अधिसूचनेद्वारे संसदेचे किंवा विधीमंडळाचे कोणतेही कायदे विशिष्ट अनुसूचित क्षेत्रावर किंवा राज्यातील कोणत्याही भागावर गैरलागू करू शकतात. तसंच यासाठी सार्वजनिक अधिसूचनेत काही अपवादही ठेवण्याचे त्यांना अधिकार आहेत.

शेड्यूल्ड एरियाज अॅक्ट जमिनीचे हस्तांतरण करण्यासही मनाई करतो. द सँथल परगनाज टेनंसी अॅक्ट आणि झारखंडमधला छोटा नागपूर टेनंसी अॅक्ट हीसुद्धा यासारखीच आणखी काही उदाहरणं आहेत.

ईशान्येतील सात राज्यांबाबत बोलायचं झाल्यास, ते राज्य होण्यापूर्वी बराच काळ केंद्रशासित प्रदेश राहिले होते. मेघालय वेगळं राज्य बनण्यापूर्वी आसामचा भाग होता. नागालँडही 1972 ला वेगळं राज्य म्हणून घोषित होण्यापूर्वी त्याचा भाग होता. योगायोगाने, आसाम आणि नागालँड हेच...


संशयित गुन्हेगारांवर खटला चालवण्यासाठी त्यांना चीनच्या मुख्य भूमीमध्ये पाठवणं या वादग्रस्त प्रत्यार्पण विधेयकामुळे शक्य होणार होतं.  चीनच्या राजकीय विरोधकांनाही या विधेयकामुळे लक्ष्य करणं या विधेयकामुळे चीनला शक्य होणार होतं.

त्यामुळे लाखो लोकांनी हाँगकाँगमध्ये याविरोधात निदर्शनं केली. मात्र तरीही ते विधेयक मागे घेण्यास लाम यांनी नकार दिला होता. परंतु आता त्यांनी आपण विधेयक रद्द करत असल्याचे जाहीर केलं.

काही दिवसांपूर्वी झालेल्या आंदोलनात सर्जिकल मास्क घातलेल्या काही आंदोलकांनी बॅरिकेड्सची नासधूस करत विधीमंडळात घुसण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना अडवण्यासाठी सज्ज पोलिसांनी लाठ्या आणि पेपर स्प्रेचा वापर आंदोलकांवर केला. काही आंदोलक आणि पोलीस कर्मचारीही रक्तबंबाळ झालेले नंतर पहायला मिळालं होतं.

चीनच्या न्याय व्यवस्थेविषयी अनेक शंका व्यक्त केल्या जातात. या विधेयकामुळे हाँगकाँगच्या सध्याच्या स्वतंत्र न्याय व्यवस्थेवर घाला येईल आणि ब्रिटिशांच्या या जुन्या कॉलनीतील लोकांना याचा फटका बसेल, असं टीकाकारांचं म्हणणं होतं.

धार्मिक किंवा राजकीय आरोप असणाऱ्या व्यक्तीचं चीनला प्रत्यार्पण करण्यात या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वं यासाठी या कायद्यात तरतूद करण्यात आली असून या विधेयकामुळे पळवाटा बंद होण्यास मदत होणार असल्याचं या विधेयकाला समर्थन देणाऱ्यांचं म्हणणं होतं

कसं झालं आंदोलन?

पांढरे कपडे घातलेल्या आंदोलकांनी रविवारी भर उकाड्यात काढलेला हा मोर्चा अनेक तास चालला. मुख्यतः शांततेत पार पडलेल्या या आंदोलनामध्ये व्यावसायिकांपासून ते वकील, विदयार्थी, लोकशाहीला पाठिंबा देणारे कार्यकर्ते आणि धार्मिक गट सामील झाले होते.

अनेकांच्या हातामध्ये "दुष्ट कायदा रद्द करा" आणि "चीनमध्ये प्रत्यापर्णाचा निषेध" अशा आशयाचे फलक होते.

पण या मोर्चामध्ये नेमके किती आंदोलक होते या विषयीची आयोजकांची आणि पोलिसांची आकडेवारी वेगवेगळी आहे. लोकांची मोजदाद करण्यासाठी या दोघांनी वेगवेगळे मार्ग अवलंबले. आयोजकांनी एकूण आंदोलकांच्या संख्येविषयी अंदाज व्यक्त केला आहे. तर मोर्च्याच्या एका ठराविक टप्प्यांमध्ये किती लोक होते याविषयीची आकडेवारी पोलिसांनी मांडली आहे.

आयोजकांनी मांडलेली आकडेवारी योग्य मानल्यास हाँगकाँगचं चीनकडे 1997मध्ये हस्तांतरण करण्यात आल्यापासूनचं हे सर्वांत मोठं आंदोलन ठरेल.

हे आंदोलन म्हणजे एका अर्थाने  हाँगकाँगचे नेते कॅरी लाम यांना होणारा विरोध आहे. जुलैच्या आधी कायद्यामध्ये हे बदल करण्यात यावेत यासाठी कॅरी लाम आग्रही होत्या

"हा हाँगकाँगसाठी जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. म्हणून मी इथे आलेलो आहे," 59 वर्षांचे प्राध्यापक रॉकी चँग यांनी रॉयटर्स वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं होतं.

''लोकांचं म्हणणं ऐकून घेतलं जात नाहीये. एक आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र म्हणून असणाऱ्या हाँगकाँगच्या प्रतिष्ठेवर या विधेयकाचा परिणाम तर होईलच पण न्यायव्यवस्थेवरही होईल. या सगळ्यांचा परिणाम माझ्या भविष्यावर होणार आहे.'' 18 वर्षांचा विद्यार्थी इव्हान वाँगने एएफपी वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं होतं.

हे प्रस्तावित बदल हे कायद्याच्या नियमांनुसारच करण्यात येत असून विधीमंडळामध्ये बुधवारपासून या विधेयकाविषयच्या चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीला सुरुवात होणार असल्याचं सरकारी प्रवक्त्यांनी एका निवेदनाद्वारे जाहीर केलं होतं. आता शनिवारी हे विधेयक रद्द करताना त्यामध्ये आणखी स्पष्टीकरण व संवादाची गरज होती असे कॅरी लाम यांनी सांगितलं.

प्रस्तावित बदल कोणते आहेत?

या बदलांमुळे चीन, तैवान आणि मकाऊ मधील अधिकाऱ्यांना खून किंवा बलात्काराचे आरोप असणाऱ्या संशयितांच्या प्रत्यार्पणासाठीची विनंती...


संशयित श्रीनिवास रेड्डी

व्यवसायाने लिफ्ट मेकॅनिक असलेला 28 वर्षांचा मारी श्रीनिवास रेड्डी यदाद्री जिल्ह्यातल्या बोम्मलारामाराममधल्या हाजीपूर गावचा रहिवासी आहे. त्याच्यावर आतापर्यंत चार खून केल्याचा आरोप आहे. त्याच्याविरोधात बलात्काराचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे.

14 वर्षांची पीडिता एकेदिवशी शाळेतून घरी आलीच नाही. काळजीत पडलेल्या आईवडिलांनी थेट पोलीस स्टेशन गाठलं. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला तेव्हा गुन्हेगारीच्या चिखलानं माखलेलं श्रीनिवासचं सबंध आयुष्यच त्यांच्या समोर उघड झालं.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार 25 एप्रिल रोजी पीडित किसारा गावातल्या शाळेतून निघाली आणि बोम्मालारामारामला पोहोचली. हाजीपूरला जाण्यासाठी ती रस्त्यात उभी होती. त्याचवेळी श्रीनिवास तिथे पोहोचला आणि त्याने तिला त्याच्या मोटरसायकलवर लिफ्ट दिली. तिथून तो तिला त्याच्या शेतात घेऊन गेला.

हाजीपूरकडे जाणाऱ्या रस्त्यालगतच हे शेत होतं. शेतात गेल्यावर त्याने तिचा गळा दाबला. ती बेशुद्ध झाली. तशाच बेशुद्धाअवस्थेत त्याने तिला शेतातल्या विहिरीत फेकलं. त्यानंतर तो विहिरीत उतरला. तिच्यावर बलात्कार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

केला, तिची हत्या केली आणि तिथे विहिरीतच तिचा मृतदेह पुरला. त्यानंतर तो विहिरीतून बाहेर आला. मुलीचं दप्तर शेजारच्या शेतातल्या विहिरीत फेकलं.

 श्रीनिवासची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी

2015 सालची घटना. 11 वर्षांची मालती (नाव बदललं आहे) हाजीपूरला आपल्या आजोळी गेली होती. श्रीनिवासने तिच्यावरही बलात्कार केला होता. त्यानंतर त्याने तिचाही खून करून तिचा मृतदेह एका बॅगेत भरला आणि शेजारच्या शेतातल्या विहिरीत फेकला होता.

घटनास्थळ

मालतीच्या पालकांनी तब्बल चार वर्षं पोलिसांचे उंबरठे झिजवले. मात्र, त्यांचा मुलीचा शोध घेण्यात पोलीस अपयशी ठरले होते.

मुलगी बेपत्ता होण्यामागे शेजाऱ्यांचा हात असल्याच्या संशयावरून त्यांचं शेजाऱ्यांशीही अनेकदा भांडणं झाली. मात्र, आपल्या मुलीचा खून झाल्याचं त्यांना आता कळतंय.

मालतीचा 23 एप्रिल 2015 रोजी खून करण्यात आला होता. या मंगळवारी तिची हाडं पोलिसांना विहिरीतून सापडली. घटनास्थळावर अजूनही खोदकाम सुरू आहे.

2015 साली सप्टेंबरमध्ये एका महिलेने श्रीनिवासविरोधात तक्रार दाखल केली होती. गुरं चरवत असताना त्याने आपल्यावर बळजबरी करण्याचा प्रयत्न केल्याचं तिचं म्हणणं होतं.

आरडाओरड केल्यानं आपली सुटका झाल्याचं तिने तक्रारीत म्हटलं होतं. ती आणि तिचे पती दोघांनी ही तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणात आरोपपत्रदेखील तयार करण्यात आलं होतं.

घटनास्थळ

2017 साली श्रीनिवास लिफ्ट दुरुस्तीच्या कामासाठी कर्नूलला गेला होता. त्यावेळी त्याने आणि त्याच्या मित्रांनी एका स्त्रिला त्यांच्या खोलीवर आणलं. तिच्यावर बलात्कार केला. त्यानंतर तिची हत्या करून तिचा मृतदेह इमारतीच्या पाण्याच्या टाकीत फेकून दिला होता. याप्रकरणात पोलिसांनी श्रीनिवासला अटकही केली होती. तो तुरुंगातून कसा सुटला, याचा तपास अजून सुरू आहे.

यावर्षी 9 मार्चला त्याने गावातल्याच लक्ष्मीला (नाव बदललं आहे) आपल्या मोटरसायकलवर लिफ्ट दिली होती. त्यानंतर तिला एका निर्जन स्थळी नेऊन तिच्यावरही बलात्कार करून तिला ठार केलं. त्यानंतर तिचाही मृतदेह त्याच शेतातल्या विहिरीत फेकला होता. आपली मुलगी कुणाबरोबर तरी पळून गेली असावी, असं वाटल्याने तिच्या पालकांनी पोलिसांत तक्रार केली नव्हती. मात्र, आता त्या घटनेमागचं सत्यही आता समोर आलं आहे.

वेगवेगळे खुलासे

सरिताच्या प्रकरणात तिच्या हत्येच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे शुक्रवारी महत्त्वाचे धागेदोरे पोलिसांच्या हाती लागले....


संशयित हल्लेखोर

थायलंडच्या संरक्षण मंत्रालयाने बीबीसी थाई सर्व्हिसला दिलेल्या माहितीनुसार, जाकरापांथ थोम्मा या कनिष्ठ अधिकाऱ्याने आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर हल्ला केला. त्याने वरिष्ठांकडून बंदूक आणि गोळ्यांचा साठा हिसकावून घेतला.

बंदूक आणि गोळ्यांचा साठा घेऊन या सैनिकाने बौद्ध मंदिरात घुसून गोळीबार केला. यानंतर या सैनिकाने शॉपिंग सेंटरमध्ये जाऊन गोळीबार केला.

हा सैनिक अद्यापही फरार आहे.

स्थानिक वृत्तवाहिन्या दाखवत असलेल्या व्हीडिओंनुसार, संशयित हल्लेखोर मुआंग जिल्ह्यात टर्मिनल 21 शॉपिंग सेंटरसमोर कारमधून बाहेर पडताना दिसत आहेत. तिथल्या लोकांवर हा इसम अंदाधुंद गोळीबार करताना लोक सैरावैरा पळत असल्याचं दिसतं आहे.

थायलंडचा नकाशा

पोलीस प्रशासनाने शॉपिंग सेंटरला वेढा देऊन संशयिताला पकडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गोळीबार करणारा संशयित सैनिक शॉपिंग सेंटरच्या आत असल्याचं समजतं. पोलिसांनी या परिसरातील नागरिकांना घरीच राहण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

गोळीबार करण्यामागचा हल्लेखोराचा हेतू अद्याप स्पष्ट झालेला नाही.

हल्लेखोराने गोळीबार करताना फेसबुकवर पोस्ट केली होती. मी प्रत्यार्पण करावं का... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

? असं हल्लेखोराने विचारलं होतं. याआधी हल्लेखोराने पिस्तूल आणि गोळ्यांचा साठा दाखवणारा फोटो शेअर केला होता. आता काहीतरी करून दाखवण्याची वेळ आली आहे असं या संशयित हल्लेखोराने म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


संसद

आम्ही या प्रकल्पासंदर्भात सर्व कंगोरे अभ्यासले. भविष्यात असे प्रकल्प साकारताना स्मॉग टॉवर्स उभारणीचा पर्याय विशेषत: ज्या शहरांमध्ये प्रदूषणाचा प्रश्न आहे तिथे विचारात घेण्याचं आम्ही सुचवलं आहे असं न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं.

16 स्वतंत्र मुद्यांचा आम्ही विचार केला असं खंडपीठाने सांगितलं. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यासंदर्भात स्वतंत्र निकाल देतील असं न्यायमूर्ती ए.एम यांनी स्पष्ट केलं.

हा निर्णय खंडपीठाने बहुमताने दिल्याचंही न्यायमूर्तींनी सांगितलं.

दरम्यान न्यायालयाने सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला मंजुरी दिली असली तरी बांधकामाला सुरुवात करण्यापूर्वी वास्तूसंवर्धन समितीची मंजुरी आवश्यक आहे असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

प्रकल्पाशी संबंधित यंत्रणांनी या समितीकडून मंजुरी मिळाल्यानंतरच बांधकामाला सुरुवात करावी.

जमिनीचा वापर आणि पर्यावरणविषयक नियमावलीचं उल्लंघन होणार असल्याच्या मुद्यावरून ल्युटेन्स परिसरातील सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला आक्षेप घेत अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले, जमिनीच्या वापरासंदर्भातील माझं मत वेगळं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहे. वास्तूसंवर्धन समितीची आधी कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नव्हती. त्यामुळे हा मु्दा सार्वजनिक सुनावणीसाठी आला होता. पर्यावरणीय मुद्यांवर परवानगी देण्याबाबत वेगळं बोलण्याची आवश्यकता नाही.

मोदी सरकारच्या नव्या संसदेच्या बांधकाम मोहिमेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.

नव्या संसदेच्या बांधकामाचा कोनशिला समारंभ गुरुवारी होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पायाभरणीला मंजुरी दिली होती.

मात्र सेंट्रल विस्टा अर्थात नव्या संसदेच्या उभारणीला आक्षेप घेणाऱ्य याचिकांवर निकाल दिला जात नाही तोपर्यंत कोणत्याही नव्या बांधकामाला तसंच तोडकामाला परवानगी नसेल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.

न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या नव्या संसदेच्या उभारणीसंदर्भात आक्रमक भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली होती.

नव्या संसदेच्या उभारणीचं काम टाटा प्रोजेक्ट्स कंपनीला देण्यात आलं आहे.

संसदेचं नूतनीकरण होणार आहे.

नव्या संसदेच्या वास्तूचं आरेखन एचसीपी डिझाईन, प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने केलं आहे.

2022 पर्यंत नव्या संसदेची वास्तू बांधून तयार होईल, असं या प्रकल्पाचं उद्दिष्ट आहे.

ही वास्तू 64,500 स्क्वेअर मीटर क्षेत्रफळावर उभी राहणार आहे. या प्रकल्पासाठीचा साधारण खर्च 971 कोटी रुपये एवढा असणार आहे.

या वास्तूमध्ये राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांसाठी विशेष प्रवेशद्वार असेल. लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभेचे सभापती आणि खासदारांसाठी एक प्रवेशद्वार असेल. खासदारांसाठी एक, नागरिकांसाठी दोन आणि इतर आणखी एक प्रवेशद्वार असणार आहे.

संसद

ही वास्तू चारमजली असणार आहे. यामध्ये एकूण 120 कार्यालयं असणार आहेत.

लोकसभेचं क्षेत्रफळ 3,015 स्क्वेअर मीटर असेल. यामध्ये 888 सदस्यांची आसनव्यवस्था असणार आहे. राज्यसभा 3,220 स्क्वेअर मीटर क्षेत्रफळाची असणार असून, 384 सदस्यांची आसनव्यवस्था असेल. संयुक्त अधिवेशनावेळी 1,224 सदस्य एकाचवेळी बसू शकतील.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


संसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयानंतर राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी पुढील वर्षी एप्रिल आणि मे महिन्यात निवडणुकांची घोषणा केली आहे. एप्रिलमध्ये नव्या निवडणुका होतील, असे राष्ट्रपती कार्यालयाचे प्रवक्ते बद्री अधिकारी यांनी सांगितले.

पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या मंत्रिमंडळाने सत्ताधारी पक्षांत मतभेद निर्माण झाल्याने संसद बरखास्त करण्याची शिफारस केली होती.

रविवारी (20 डिसेंबर) सकाळी पंतप्रधानांनी आपल्या निवासस्थानी तातडीची बैठक बोलवली होती,अशी माहिती ओली सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्री बर्मन पुन यांनी बीबीसीशी बोलताना दिली.

नेपाळचे पंतप्रधान ओली

ओली सरकारच्या निर्णयाचे कारण

नेपाळमधील सत्ताधारी सीपीएनअंतर्गत (माओवादी) वादाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान ओली यांनी संसद बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव मांडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पक्षाचे सहअध्यक्ष पुष्प कमल दहल 'प्रचंड', माधवकुमार नेपाळ आणि झाला नाथ खनाल यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी ओली यांच्यावर पक्ष आणि सरकार एकतर्फी चालवत असल्याचा आरोप केला होता.

तीन वर्षांपूर्वी केपी शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखाली तत्कालीन सीपीएन-यूएमएल आणि प्रचंड यांच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या नेतृत्वाखालील सीपीएन (माओवादी सेंटर) यांनी निवडणुकीसाठी आघाडी केली होती. निवडणुकीत आघाडीला दोन तृतीयांश बहुमत मिळाले. सरकार स्थापन झाल्यानंतर काही काळातच दोन्ही पक्षांची आघाडी तुटली.

संसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयाच्या एक दिवस आधी पक्षांतर्गत मतभेद सुरू असताना पंतप्रधान ओली शनिवारी (19 डिसेंबर) प्रचंड यांच्या घरी गेले. पक्षाने पंतप्रधान ओली यांच्यावर संबंधित अध्यादेश मागे घेण्यासाठी दबाव टाकला. या अध्यादेशानुसार, ओली यांना सभागृहाचे अध्यक्ष आणि विरोधी पक्षाच्या सहमतीशिवाय विविध घटनात्मक संस्थांचे सदस्य आणि अध्यक्ष नेमण्याचा अधिकार मिळणार होता.

पंतप्रधान ओली यांनी हा वादग्रस्त अध्यादेश मागे घेण्याचे मान्य केल्याचा दावा सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी केला. पण त्यावेळी ओली सरकारच्या मंत्रिमंडळाने राष्ट्रपतींकडे संसद बरखास्त करण्याची शिफारस केली.

निर्णयापूर्वी प्रचंड यांचा इशारा

पंतप्रधान ओली यांच्या शिफारशीनंतर रविवारी पक्षाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर चर्चा केली जाईल, असे पक्षाचे सहअध्यक्ष प्रचंड यांनी सांगितले.

बीबीसीला प्रतिक्रिया देताना प्रचंड यांनी सांगितले, "या निर्णयाविरुद्ध एकत्र येण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. सरकारने ही शिफारस ताबडतोब मागे घेतली नाही तर पक्ष टोकाचा (पंतप्रधान) विरोध करू शकतो.

"पंतप्रधानांचा निर्णय थेट राज्यघटनेच्या मूळ भावनेच्या विरोधात होता आणि ही लोकशाहीची थट्टा आहे. अशी शिफारस करणे लोकशाही व्यवस्थेच्या विरुद्ध आहे. हे हुकूमशाहीचे स्पष्ट लक्षण आहे. त्यावर आज पक्षाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा केली जाईल."

पण सत्ताधारी पक्षाच्या तातडीच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा होण्यापूर्वीच राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला.

नेपाळची राज्यघटना काय सांगते?

संसद बरखास्त करण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत नेपाळच्या राज्यघटनेत कोणतीही स्पष्ट तरतूद नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. नेपाळच्या घटनेच्या अनुच्छेद 85 मध्ये सदस्यांच्या कार्यकाळाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यानुसार, संसदेतील सदस्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असेल.

घटनेच्या अनुच्छेद 76 नुसार, जर पंतप्रधानांना विश्वासदर्शक ठरावात बहुमत सिद्ध करता आले नाही, तर राष्ट्रपती संसद बरखास्त करू शकतात आणि सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक जाहीर करतात.

पंतप्रधानांना शिफारस करण्याचा अधिकार नव्हता...


संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी बीबीसी मराठीला मुलाखत दिली.

मनसुख हिरेन-सचिन वाझे प्रकरणाला बाजूला काढण्यासाठी डेलकर प्रकरण पुढे करण्यात आलं आहे का?

हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. अर्थसंकल्प मांडला गेला की सर्वसाधारण अपेक्षा अशी असते की त्यासंदर्भात चर्चा व्हावी.

काही योजनांवर विरोधी पक्ष सूचना करू शकतात. विरोधकांना चर्चेत रस नाहीये. विरोधकांनी सचिन वाझे हे प्रकरण घेतलं आहे. अन्वय नाईक प्रकरणात अर्णब गोस्वामीला सचिन वाझे यांनी अटक केली होती. त्याचा राग काढण्याचा हा प्रयत्न आहे.

25 मार्चला स्फोटकांची गाडी आढळली त्यासंदर्भात तपास एनआयएकडे आहे. तपास एटीएसकडे आहे. यामध्ये सचिन वाझेंचा कुठलाही संबंध नाही. सचिन वाझे या तपासात नाहीत.

तरीदेखील सचिन वाझेंना निलंबित करा आणि ते म्हणतील तसंच करा अशी विरोधी पक्षाची भूमिका आहे. असं होत नाही. तुमच्याकडे जी माहिती आहे ती चौकशीसाठी आणून द्या. आम्ही पूर्णपणे चौकशी करू. चौकशीअंती सचिन वाझे किंवा जो कुणी दोषी आढळेल त्याला सरकार पाठीशी घालणार नाही.

सचिन वाझे सभागृहापेक्षा मोठा झाला आहे का? असा मुद्दा विरोधी पक्षांनी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

उपस्थित केला आहे. ते पूर्वी शिवसेनेत होते म्हणून भाजप त्यांना लक्ष्य करतंय का?

ते शिवसेनेत आहेत म्हणून भाजप लक्ष्य करतंय का हे मला माहिती नाही. अर्णब गोस्वामीला त्यांनी अटक केली होती म्हणून टार्गेट केलं जात आहे. सचिन वाझे पीआय आहेत. पोलीस अधिकारी आहेत. ते काही कमिशनर नाही.

हा कोणत्याही संस्थेचा प्रमुख नाहीये. हा एक अधिकारी आहे. या अधिकाऱ्याला विरोधी पक्ष एवढे का घाबरत आहेत? प्रकरणाची निपक्ष चौकशी झाल्यानंतर कार्यवाही होईलच. पण केवळ ते म्हणतात म्हणून निलंबित करणं हे योग्य नाही. अशा प्रकारचा आक्रमकपणा खपवून घेतला जाणार नाही.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेंना हटवण्याची तयारी दर्शवली. मात्र मुख्यमंत्र्याशी बैठक झाल्यानंतर वेगळी भूमिका घेण्यात आली. असं का झालं?

असं बिलकुल नाही, अशी गोष्ट कबूल केली नव्हती. सभागृहात जो गदारोळ झाला त्यातून मार्ग काढण्यासाठी आम्ही बैठक घेतली. आमचं एकच म्हणणं होतं, चौकशी होऊन जाऊ दे. सचिन वाझे असेल किंवा कोणीही मोठा अधिकारी असेल- सरकार त्यांना पाठीशी घालणार नाही.

तपास यंत्रणांच्या भोवती राजकारण होतं आहे?

तपास यंत्रणेचा वापर करून लोकांना दाबण्याचा प्रयत्न केला नव्हता. परंतु भाजपच्या कार्यकाळात आपण देशभरात बघतो आहोत तपासयंत्रणांचा वापर करून, ईडीचा, एन्फोर्स एजन्सीचा वापर करून आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब

सगळी यंत्रणा सरकार राबवतं. तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप यांच्याबाबतही आपण पाहिलं. कोणी बोलायचंच नाही. जे कोणी बोलले त्यांच्यामागे ईडी लावून टाकायची, इन्कम टॅक्सची कारवाई करायची असं केलं जातं. त्यांना त्रास द्यायचा. ही कुठली दडपशाही आहे?

त्याला प्रत्युत्तर तुमच्याकडून दिलं जात आहे का?

मोहन डेलकर आत्महत्या प्रकरणात सुसाईड नोट आहे. अन्वय नाईक प्रकरणात सुसाईड नोट आहे. ज्यावेळी नोट आहे त्यावेळी कारवाई करू नये अशी अपेक्षा आहे का? दोघांनी आपल्या मृत्यूला कोण जबाबदार आहे हे अतिशय स्पष्ट लिहिलं आहे.

पूजा चव्हाण प्रकरणात असा कोणताही पुरावा नाही. केवळ क्लिपिंग्ज आधारे त्यांनी किती गोंधळ केला. थेट पुरावे असलेल्या प्रकरणांमध्ये सरकारने काय करायला पाहिजे? अक्शन घ्यायलाच पाहिजे. आम्ही कार्यवाही केली की म्हणायचं आम्ही राग काढला. असं होत नाही.

गृहमंत्र्यांची तयारी कमी पडतेय असं वाटतं का? कारण त्यांना उत्तरं बदलावी लागत आहेत.

कुठलंही उत्तर...


संसदेचं सत्र आयोजित करण्यात आलं होतं.

कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या खासदारांमध्ये भाजपच्या 12 नेत्यांचा समावेश आहे. वायएसआर काँग्रेसचे 2, शिवसेना, डीएमके आणि आरएलपी पक्षाच्या प्रत्येकी एक खासदाराचा समावेश आहे.

भाजपच्या सुकांता मजुमदार यांनी कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचं ट्वीट करून सांगितलं होतं. माझ्या संपर्कात आलेल्या लोकांनी कोरोनाची चाचणी करून घ्यावी असं आवाहनही त्यांनी केलं होतं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

785 खासदारांपैकी 200 खासदारांचं वय 65पेक्षा जास्त आहे. वयापरत्वे त्यांना कोरोनाचा धोका अधिक आहे.

आतापर्यंत 7 केंद्रीय मंत्री आणि 25 खासदार तसंच आमदारांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनाही कोरोनाचा संसर्ग झाला होता.

अनेक खासदार आणि आमदारांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.

अत्यंत कडेकोट वातावरणात संसदेच्या सत्राचं आयोजन करण्यात आलं आहे. सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचं पालन करत सदनात आसनव्यवस्था करण्यात आली होती.

उपस्थितीसाठी मोबाईल अपची व्यवस्था करण्यात आली होती. सत्रापूर्वी प्रत्येक खासदाराला कोरोना चाचणी अनिवार्य करण्यात आली होती.

सगळ्यांची चाचणी होणार
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राज्यसभेनं जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, संसदेच्या परिसरात येणाऱ्या प्रत्येकाची कोरोना चाचणी केली जाईल.

राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी शुक्रवारी कोरोना चाचणी केली. त्यानंतर त्यांनी सर्व सदस्यांना आवाहन केलं की, अधिवेशन सुरू होण्याच्या 72 तास आधी RT-PCR चाचणी करून घ्या.

खासदारांसाठी संसदेच्या आवारातच चाचणीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सत्र सुरू होण्याआधीच चाचणीचा अहवाल खासदारांना दिला जाईल, असं राज्यसभा सचिवालयाने सांगितलं आहे.

खासदारांचे वाहनचालक आणि इतर कर्मचाऱ्यांचीही कोरोना चाचणी केली जाईल. कुणीही पॉझिटिव्ह आढळल्यास कोरोनाच्या नियमांनुसार पुढील प्रक्रिया पार पाडली जाईल.

प्रत्येक खासदाराला कोरोना किट देण्यात येईल. त्यात मास्क, सॅनिटायझर आणि इतर आवश्यक वस्तू असतील.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)