मार्क झुकरबर्ग

2009 पासून झुकरबर्ग नवीन वर्षाचा संकल्प जाहीर करत आहेत. फेसबुकवरच एका पोस्टद्वारे त्यांनी 2018चा संकल्प जाहीर केला आहे. यंदाचा संकल्प आधीच्या संकल्पांपेक्षा वेगळा आहे.

अमेरिका आणि इतर देशांच्या निवडणुकीत फेसबुकवरून तथाकथित खोट्या बातम्या पसरल्या गेल्या, अशी टीका फेसबुकवर झाली. विशेषत: 2016 मध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत रशियाच्या बाबतीत राजकीय जाहिराती फेसबुकवर प्रसिद्ध झाल्या होत्या.

पोस्टमधील महत्त्वाचे मुद्दे

झुकरबर्ग यांनी यावर्षीच्या काही 'महत्त्वाच्या मुद्द्यांची' यादी तयार केली आहे. "शिवीगाळ आणि द्वेषापासून लोकांना दूर ठेवणं, सरकारकडून होणाऱ्या हस्तक्षेपाविरोधात आवाज उठवणं, तसंच फेसबुकवर घालवलेला वेळ कसा सत्कारणी लावता येईल याचा विचार करणं अशा मुद्द्यांवर विचार होईल", असं त्यांनी सांगितलं आहे.

"आम्ही सगळ्या त्रुटी आणि शिवीगाळ पूर्णपणे थांबवू शकणार नाही, पण सध्या फेसबुकडून भरपूर चुका होत आहेत. त्यामुळे या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर केला जात आहे," असं त्यांनी लिहिलेल्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

"हे सगळं साध्य झालं तर 2018ची अखेर चांगल्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या पद्धतीनं होऊ शकेल," असंही झुकरबर्ग म्हणाले. फेसबुकमध्ये वेगळं काही करण्यापेक्षा सध्या असलेल्या आव्हानांचा बारकाईनं अभ्यास केला जाणार आहे.

झुकरबर्ग दरवर्षी नवीन वर्षाचा संकल्प जाहीर करतात. आत्तापर्यंतच्या संकल्पांत त्यांनी दररोज टाय घालणे आणि स्वत: मारलेल्या प्राण्याचंच मांस खाण्याचा समावेश होता.

मार्क झकरबर्ग

पण अशी कामं करण्यासाठी झुकरबर्ग यांना संकल्पाची गरज का भासावी? असा प्रश्न टीकाकारांनी उपस्थित केला आहे.

तंत्रज्ञानावर लिहिणाऱ्या माया कोसॉफ्फ यांनी "झुकरबर्ग यांचा 2018 चा संकल्प म्हणजे... फेसबुकचे CEO म्हणून त्यांना जे काम करावंच लागणार आहे त्यासंदर्भातलाच आहे," अशा आशयाचं ट्वीट केलं आहे.

तंत्रज्ञानाच्या केंद्रीकरण आणि विकेंद्रीकरणाच्या मुद्द्यांवर उपाय शोधण्याचंही झुकरबर्ग यांनी ठरवलं आहे.

तंत्रज्ञानामुळे लोकांचं सशक्तीकरण होईल अशी आशा होती, पण भरपूर लोकांचा यावरचा विश्वास उडाला आहे आणि उलट तंत्रज्ञानामुळे सत्तेचं अधिक केंद्रीकरण झालं आहे, असं त्यांना वाटू लागलं आहे.

दरम्यान झुकरबर्ग लिहितात की, "एनक्रिप्शन आणि डिजिटल करन्सी या समस्येला उत्तर देऊ शकते. म्हणूनच फेसबुक या अस्त्रांचा वापर करणार आहे."

"स्वयंसुधारणेसाठी हे वर्ष महत्त्वाचं ठरणार आहे आणि फेसबुकच्या या समस्यांवर सर्वांनी मिळून कशी मात करता येईल, यावर माझा भर असणार आहे", या शब्दात त्यांनी आपल्या पोस्टची सांगता केली.

 झुकरबर्ग यांचे आतापर्यंतचे  संकल्प

आणखी वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


मार्क झुकरबर्ग

हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर झुकरबर्ग यांनी पहिल्यांदाच आपलं मौन सोडलं आहे. "या प्रकरणात विश्वासघात झाला आहे," असं त्यांनी एका प्रसिद्धिपत्रकात म्हटलं आहे.

फेसबुकवर अशा अनेक अॅप्स आहेत ज्याद्वारे युजर्सची माहिती त्या अॅप बनवणाऱ्यांना मिळते. अशा अॅप्सला चाप बसवण्यासाठी कठोर पावलं उचलू, असं झुकरबर्ग यांनी म्हटलं आहे.

"तुमच्या डेटाच्या संरक्षणाची जबाबदारी आमची आहे. जर आम्ही त्याचं संरक्षण करू शकलो नाही तर तुम्हाला सेवा देण्यास आम्ही पात्र नाही, असं समजू. मी फेसबुकची स्थापना केली, म्हणून या प्लॅटफॉर्मवर जे काही होईल, त्यासाठी मी जबाबदार आहे," असं ते म्हणाले.

आता फेसबुक काय करणार?

फेसबुक भविष्यात...

भविष्यात केंब्रिज अॅनालिटिकासारखी प्रकरणं होऊ नये म्हणून काळजी घेतली जाईल. पण याआधी जे घडलं त्यामध्ये आता बदल करता येणार नाही, असं झुकरबर्ग म्हणाले. "आम्ही आमच्या चुकातून शिकू आणि भविष्यात फेसबुक अधिक सुरक्षित करू," अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

केंब्रिज अॅनालिटिकावर नेमके आरोप काय?

"तुमचं व्यक्तिमत्त्व कसं आहे ते जाणून घ्या," अशी पर्सनॅलिटी टाईप जाणून घेण्यासाठी निमंत्रण देणा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

री एक क्विझ 2014मध्ये फेसबुकवर टाकण्यात आली होती. ही क्विझ केली केंब्रिज विद्यापीठाचे अलेक्झांडर कोगन यांनी (विद्यापीठाचा केंब्रिज अॅनालिटिकाशी काहीही संबध नाही).

त्या वेळी अॅप्स आणि गेम्सचा वापर सर्रासपणे होत असल्यानं केवळ या क्विझमध्ये सहभागी झालेल्या व्यक्तीची नव्हे तर त्यांच्या मित्रांचीही संपूर्ण माहिती मिळवण्यासाठी ही क्विझ डिझाइन करण्यात आली होती.

डेटा डेव्हलपर अशा पद्धतीनं माहिती मिळवू शकणार नाही, याकरिता नंतरच्या काळात फेसबुकने बरेच बदल केले.

केंब्रिज अॅनालिटिकाचे बॉस अलेक्झांडर निक्स यांनी सर्वं आरोप फेटाळून लावले आहेत.

केंब्रिज अॅनालिटिकासोबत काम केलेले ख्रिस्तोफर विली यांनी हे उघडकीस आणत आरोप केला की, या क्विझमध्ये 2.70 लाख लोकांनी सहभाग घेतल्यानं त्यांच्या फेसबुक फ्रेंड्ससह जवळपास पाच कोटी लोकांची, विशेषतः अमेरिकेतील लोकांची, माहिती त्यांच्या मित्रांच्या नेटवर्कमधून मिळवण्यात आली होती, तेही त्यांची संमती न घेता.

फेसबुकचं म्हणणं आहे की ही माहिती केंब्रिज अॅनालिटिकाने कायदेशीररीत्या मिळवली असली तरी ती त्यांनी वेळेवर डिलीट केली नाही.

आम्ही तो डेटा डिलीट केला, अशी सफाई केंब्रिज अॅनालिटिकाने दिली आहे. कंपनीचे प्रमुख अलेक्झांडर निक्स यांना निलंबित करण्यात आलं आहे.

पण या माहितीचा वापर काय? या लोकांच्या आवडीनिवडी तपासून केंब्रिज अॅनालिटिकाने ट्रंप यांच्या बाजूने, त्यांची प्रशंसा करणाऱ्या गोष्टी त्यांच्या फेसबुक फीडमध्ये ढकलण्यास सुरुवात केली.

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी डोनाल्ड ट्रंप यांना मदत केल्याचं श्रेय या कंपनीला दिलं जातं.

"मी हे ठामपणे सांगतो की, केंब्रिज अॅनालिटिका लाच किंवा हनीट्रॅप सारख्या प्रकरणांमध्ये कुणाला अडकवत नाही. चुकीच्या गोष्टीला स्थान देत नाही. ते कोणत्याही उद्देशासाठी असत्य सामग्रीचाही वापर करीत नाही," असं निक्स यांनी सांगितलं.

बीबीसी टेक्नॉलॉजी प्रतिनिधी डेव्ह ली यांचं विश्लेषण

फेसबुकने जाहीर केलेल्या स्टेटमेंटमध्ये मला एक गोष्ट निश्चितपणे कळली आहे - फेसबुकने माफी मागितली नाही. त्यांच्या हातून जे काही घडलं त्याचा आरोप ते आपल्यावर घेण्यास तयार नाहीत.

झुकरबर्ग पश्चात्ताप करत नाहीत आणि यावेळीही ते काही फार वेगळे वागताना दिसत नाही आहेत. त्यांनी फेसबुक युजर्सची, कर्मचाऱ्यांची आणि गुंतवणुकदारांची माफी मागितली नाही. त्या वेळच्या डेटा...


मार्च 2015 मध्ये एकमेकांशी विसंगत विचारधारा असूनही भाजप आणि पीडीपीचं सरकार जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थापन झालं, त्यावेळी लोकशाहीतल्या एका नव्या प्रयोग म्हणून त्याकडे पाहिलं गेलं.

जून 2018 मध्ये भाजप-पीडीपी युती तुटली आणि राज्याची धुरा राज्यपालांच्या हातात गेली. काही महिन्यांनी म्हणजे डिसेंबर 2018 मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.

जम्मू-काश्मीरमध्ये नव्याने निवडणुका घ्याव्यात आणि नव्या सरकारची स्थापना करावी, अशी एकीकडे मागणी होत असतानाच, दिल्लीतल्या हालचाली मात्र वेगळ्या निर्णयाच्या दिशेनं वळणाऱ्या होत्या.

5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारनं जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार देणारं कलम 370 रद्द केलं आणि जम्मू-काश्मीरची दोन राज्यांमध्ये विभागणी केली. दोन्ही नव्या राज्यांना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आलं.

जम्मू-काश्मीरमधील राजकारणात सक्रीय असणाऱ्या नेत्यांची धरपकड करण्यात आली. अनेकांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले.

पाच ऑगस्टनंतर जम्मू-काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेश बनलेत आणि केंद्र सरकारनं नियुक्त केलेले प्रतिनिधी या राज्यांचा कारभार चालवत आहेत. विधानसभाच नसल्याने राजक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ारणाचं कुठलं केंद्र असण्याचं कारणच उद्भवत नाही.

आता एका वर्षानंतर प्रश्न विचारले जात आहेत की, काश्मीरमध्ये लोकशाही अस्तित्वात आहे की नाही? लोकशाही म्हणजे लोकांचं राज्य. लोकच आपल्या हिताचे निर्णय घेत असतात. लोकांमार्फत निवडून गेलेले प्रतिनिधी पुढे कायदे बनवतात आणि सरकार चालवतात.

काश्मिरमधील वरिष्ठ पत्रकार आणि काश्मीर टाइम्सच्या कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन यांच्या मते, "काश्मीरमध्ये लोकशाही शेवटचा श्वास घेतेय. राजकीय प्रक्रिया तर पूर्णपणे थांबलीय."

नेते नजरकैदेत असल्यानं राजकीय वर्तुळात शुकशुकाट

"गेल्या वर्षभरापासून काश्मीरमध्ये शुकशुकाट आहे. आता वर्षभरानंतर लोक हळूहळू बोलू लागलेत. मात्र, मुख्य प्रवाहातील राजकारणी विशेषत: भारतातील लोकशाहीवर विश्वास ठेवणाऱ्या राजकारण्यांना एकतर अटक केली गेलीये किंवा नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आहे," असं अनुराधा भसीन सांगतात.

भसीन पुढे सांगतात, "काहींना बोलण्याची परवानगी आहे, तर काहींना तीसुद्धा नाहीये. बोलण्याची परवानगी असणाऱ्यांना सुद्धा मर्यादा आखून देण्यात आलीये. या सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा कलम 370 चा आहे. मात्र, त्यावर कुणीच काही बोलत नाहीय. जोपर्यंत राजकीय अभिव्यक्तीला रोखलं जाईल, तिची चौकट मर्यादित असेल, काही लोकांना नेमक्या मुद्द्यांवरच बोलण्याची परवानगी असेल, तर लोकशाही जिवंत कशी राहील? जर अशीच स्थिती कायम राहणार असेल, तर राजकीय प्रक्रिया पुन्हा सुरू होईल, अशी शक्यताही दिसत नाही."

श्रीनगरमधील बीबीसीचे प्रतिनिधी रियाज मसरूर यांचंही असंच मत आहे. काश्मीरच्या सर्वात मोठ्या मुद्द्यावरच बोललं जात नाही, मग इथे राजकारण किंवा लोकशाहीला अर्थच काय उरतो?

रियाज म्हणतात, "जम्मू-काश्मीरसाठी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा घटनात्मक विशेषाधिकाराचा आहे. मात्र त्यावरच कुणी बोलत नाहीय. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जणू अशी घटना घडली की, एखादी इमारत पूर्णपणे जमीनदोस्त केली गेलीये. स्वायत्तता किंवा विशेष दर्जा हाच आतापर्यंत जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणातला सर्वात मोठा मुद्दा ठरला आहे."

अशा स्थितीत लोकशाही कशी शाबूत राहील?

रियाज म्हणतात, "काश्मीरमधील मोठे नेते याच मुद्द्यावर राजकारण करत होते. मात्र, विशेष दर्जाच रद्द केल्यानं या सर्व मोठ्या नेत्यांना एकप्रकारे गप्प करण्यात आलंय. या नेत्यांना नजरकैदेत तरी ठेवलं गेलंय किंवा ताब्यात घेण्यात आलंय. काहींना तर तुरुंगातच डांबलं आहे."

काश्मीरचा विशेष राज्याचा...


मार्च 2018 मध्ये व्हाईट हाऊसच्या ओव्हल ऑफिसमध्ये साऊदीचे राजकुमार मोहंमद बिन सलमान यांच्यासोबत डोनाल्ड ट्रंप.

पाँपेओ सौदी राजे किंग सलमान यांची भेट घेणार आहेत.

सौदी सरकारच्या ध्येयधोरणांचे टीकाकार राहिलेले जमाल खाशोज्गी 2 ऑक्टोबर रोजी इस्तंबूलमधल्या सौदी अरेबियाच्या दूतावासात शिरताना शेवटचे दिसले होते. तेव्हापासून ते बेपत्ता आहे.

त्यांना सौदीच्या काही लोकांनी मारलं असावं, असा आरोप टर्कीच्या अधिकाऱ्यांनी केला. परंतु सौदी प्रशासनाने या आरोपांचं खंडन केलं आहे.

खाशोग्जींच्या गायब होण्यामागे पैसे घेऊन हत्या करणाऱ्यांचा हात असावा, असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी म्हटलं होतं. मात्र याला दुजोरा देणारा कुठलाही पुरावा त्यांनी दिला नाही.

खाशोग्जी यांचं काय झालं, याबाबत राजे सलमान यांना काहीही माहिती नसल्याचं ट्रंप यांनी सांगितलं. म्हणूनच पाँपेओ यांना सौदीला पाठवत असल्याचं ट्रंप यांनी स्पष्ट केलं.

"खाशोग्जी यांच्याबाबत नेमकं काय घडलं हे जाणून घेण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू. सौदीच्या राजेंना याप्रकरणाबाबत काहीच माहिती नाही. त्यांना खरंच माहिती नसेल किंवा त्यांच्या डोक्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ात दुसरं काही सुरू आहे, यात मला स्वारस्य नाही," असंही ट्रंप पुढे म्हणाले.

अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पेव्ह

दरम्यान, चौकशीदरम्यान खाशोग्जी यांचा मृत्यू झाला, अशी घोषणा करण्यासाठी सौदी अरेबिया तयारी करत असल्याच्या काही बातम्या अमेरिकेतील प्रसारमाध्यमांनी दिल्या आहेत. त्यांचं अपहरण करण्याची योजना होती, असंही या बातम्यांमध्ये म्हटलं आहे.

आमचे अधिकारी दूतावासाची कसून तपासणी करत आहेत, असं टर्कीने स्पष्ट केलं. खाशोग्जी यांच्या कथित हत्येसाठी पुरावे गोळा करत असल्याचं टर्कीचं म्हणणं आहे. आपल्याकडे या घटनेचं रेकॉर्डिंग आहे, ज्यात त्यांची हत्या करून त्यांच्या शरीराचे तुकडे करण्यात आल्याचा पुरावा आहे, असा टर्कीचा दावा आहे.

मात्र तपास अधिकारी दूतावासात जाण्यापूर्वी सफाई कर्मचाऱ्यांना आत जाताना पाहिल्याचं इस्तंबूलमधील पत्रकारांनी सांगितलं.

याप्रकरणी विश्वासार्ह तपास व्हायला हवा, असं निवेदन UK, फ्रान्स आणि जर्मनीने केलं आहे.

युरोपियन संघाच्या फ्रेड्रिका मोघेरिनी म्हणाले, "आम्हाला पारदर्शक तपास यंत्रणा आवश्यक आहे. यावर सगळ्या देशांचं एकमत आहे. सौदी आणि टर्की यांनी प्रकरणाची संयुक्तपणे सखोल चौकशी करावी, या मुद्द्यावर अमेरिका आणि युरोपीय संघाचं एकमत आहे.".

हे पाहिलंत का?

पाहा व्हीडिओ : सौदीचे पत्रकार जमाल खाशोगी यांच्यासोबत नेमकं काय झालं?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


मार्च महिना हा एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांसाठी निर्णायक असतो. सगळीकडे तात्याचा ठोकळा, के. सागर प्रकाशनाची पुस्तकं हातात वागवत उजळणी, चाचण्यांच्या चक्रात अडकून, अखंड चर्चा, चेहऱ्यावर ताण असा टिपिकल हावभाव घेऊन विद्यार्थी वावरत असतात.

मग हळूच एक दिवस कुजबूज सुरू होते... आयकार्ड आलं! सगळी जनता मग सायबर कॅफेत धाव घेऊन सेंटर कोणतं, मग तिथे जायचे प्लॅन वगैरे आखू लागते.

मी जेव्हा परीक्षार्थी होतो तेव्हा एक दिवशी दुपारी चहा पिऊन आपापल्या अभ्यासिकेत येऊन स्थिरावलो होतो. परीक्षा जवळ आली होती. आम्ही आयकार्ड येण्याची वाट पाहत होतो.

तेवढ्यात बातमी आली की MPSC च्या वेबसाईटचा सर्व्हर उडाला आणि सगळा डेटा करप्ट झाला. पोटात खोल खोल खड्डा पडला. सगळी माहिती पुन्हा भरावी लागणार होती, मग आयकार्ड मिळणार होतं.

आम्ही सगळे विद्यार्थी जमा झालो. काय करायचं याच्या चर्चा सुरू झाल्या... आयोगाला यथायोग्य शिव्या देऊन झाल्या. स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करत असल्याने अतिरिक्त ज्ञान पाजाळून झालं.

पण शेवटी माहिती भरावीच लागणार होती. तेव्हा परीक्षेचा फॉर्म भरणं इतकं सोपंही नव्हतं. तो भरायला फार वेळ लागायचा. सरकार दर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बारीही गोंधळ उडाला होता. अडीच तीन लाख विद्यार्थ्यांचाी सगळी माहिती उडणं ही मोठी घटना झाली होती.

यथावकाश ही समस्या सुटली, आम्ही माहिती भरली, परीक्षा झाली... पण परीक्षा काहीतरी कारणाने स्थगित होण्याची अचानक झालेली घोषणा ऐकून जी कालवाकालव होते, ती आज पुन्हा अनुभवायला मिळाली.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात येणारी राज्य सेवा पूर्व-परीक्षा पुन्हा एकदा पुढे ढकलली गेल्यामुळे विद्यार्थी आज रस्त्यावर उतरले आणि हा सगळा घटनाक्रम झरझर डोळ्यासमोरून गेला.

शास्त्री रोडवर भयंकर संतापलेल्या विद्यार्थ्यांच्या वाक्या-वाक्यातून सांडणारी अगतिकता, त्यांच्या मानसिक अवस्थेचं वर्णन करणार होती. दोन दिवसांवर परीक्षा आली असताना, ओळखपत्र पाठवलं असताना अचानक हा निर्णय येणं विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने किती निराशाजनक आहे, हे त्या मांडवातून गेलेल्या व्यक्तीला कळू शकतं.

राज्यसेवा, PSI-STI-ASO या परीक्षांवर महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थ्यांचं भविष्य अवलंबून असतं. ही परीक्षा एक दिवसाची नसते. ती पूर्ण वर्षभराची प्रकिया असते. पूर्व परीक्षाच पुढे गेल्यामुळे आता पुढचे टप्पे पुढे जाणं क्रमप्राप्त आहे.

गेल्या वर्षभरापासून संपूर्ण जग एका विचित्र स्थितीला सामोरं जात आहे. त्यात एमपीएससी देणारा विद्यार्थी अतिशय जास्त प्रमाणात भरडला गेला आहे. एक म्हणजे यावर्षी परीक्षा चौथ्यांदा पुढे ढकलली. त्यात वयोमर्यादेची अट घालण्यात आली. आधी ज्या नियुक्त्या झाल्या त्या काही ना काही कारणाने रखडल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी आधीच चिंतेत आहेत.

हे सगळं होत असताना मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली. शासन दरबारी काही लोकांनी हा विषय उचलून धरला आणि कोरोनाचे कारण देत परीक्षा लांबणीवर नेली.

मध्यंतरीच्या काळात भारतात होत्या नव्हत्या त्या सगळ्या परीक्षा झाल्या. UPSC, CA, JEE, NEET सगळ्या परीक्षा झाल्या, मग MPSCलाच वेगळा न्याय का या प्रश्नाचं उत्तर देण्याची वेळ सरकारवर येऊन ठेपली आहे.

परीक्षेचं चक्र हा एकमेव मुद्दा नाही.

एमपीएससीच्या परीक्षांशिवाय अनेक मुद्दे लक्षात घेण्यासारखे आहेत. विद्यार्थी आपल्या घरापासून दूर राहतात. कोरोना रुग्णांची संख्या सतत वरखाली होत असते. त्यानुसार निर्बंधही कमी जास्त होत असतात. त्यामुळे परीक्षेचा पेपर हाती येईपर्यंत धाकधूक असणारच.

त्यात पुण्यासारख्या शहरात अनेक विद्यार्थी राहतात. लॉकडाऊनमध्ये घरी गेलेली मुलं आता कुठे...


मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात जगभरातील बॉलिवुड फॅन्स अतिशय खूश होते, कारण रोहित शेट्टीचा बहुचर्चित 'सूर्यवंशी' 24 मार्चला मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होणार होता.

'सूर्यवंशी'ला बंपर ओपनिंग मिळेल अशी अपेक्षा होती, कारण यादिवशी सरकारी सुट्टीही होती. मात्र कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन देशात 21 दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

'सूर्यवंशी'चं प्रदर्शन अनिश्चित काळासाठी थांबविण्यात आलं. हे केवळं सूर्यवंशीसोबत झालं नाहीये.

1983 साली भारतानं पहिल्यांदा क्रिकेट वर्ल्ड कप जिंकला होता. या विजयाचीच गोष्ट सांगणारा कबीर खानचा स्पोर्ट्स ड्रामा '83'ची प्रदर्शनाची तारीख 10 एप्रिल निश्चित झाली होती.

कपिल देवच्या भूमिकेत रणवीर सिंह दिसणार आहे, मात्र आता त्याची तारीखही पुढे गेली आहे. दिग्दर्शक कबीर खानने चित्रपटाचा रिलीज टळल्यानं आपण निराश झाल्याचं 'फिल्म कम्पॅनियन' या मनोरंजन पोर्टलशी बोलताना म्हटलं होतं.

"आमचा चित्रपट जगभरातल्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्ही प्रचंड उत्सुक होतो. मात्र काही गोष्टी यापेक्षा जास्त महत्त्वाच्या आहेत. आज सगळं जग ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ठप्प झालं आहे. त्यामुळेच चित्रपट पाहणं हे आता सगळ्यात शेवटचं काम असेल."

जनता कर्फ्युच्या दिवशी आपल्या घराच्या गच्चीवरून टाळ्या वाजवताना बच्चन कुटुंबीय.

शूटिंगही बंद

केवळ चित्रपटाच्या रिलीजवरच परिणाम झालाय, असं नाही. लॉकडाऊन जाहीर होण्याच्या आधी अभिनेत्री कंगना राणौत तामिळनाडूमध्ये आपला नवीन चित्रपट 'थलायवी' शूटिंग करण्यात येत आहे.

बॉलिवुड न्यूज वेबसाइट 'पिंकव्हिला'शी बोलताना कंगनाने सांगितलं, "मी तिथं 45 दिवस राहणार होतं. मात्र त्यानंतर आम्हाला शूटिंगसाठी लोकांना एकत्र करण्याची परवानगी नाही मिळाली. आम्ही शूटिंग थांबवलं आणि मी मुंबईला परत आले."

अभिनेत्री दीपिका पदुकोण स्वतःला नशीबवान समजते, कारण लॉकडाऊन सुरू होण्याच्या काही दिवस आधीच ती आपल्या नवीन चित्रपटाच्या शूटिंगसाठी श्रीलंकेला जाणार होती. तिने प्रसिद्ध सिनेसमीक्षक राजीव मसंद यांना दिलेल्या एका इंटरव्हयूमध्ये म्हटलं, "पण सुदैवानं आम्ही मुंबईतून बाहेर पडलो नाही आणि त्यामुळे बाहेर कुठे अडकलो नाही. मी अशा काही जणांना ओळखते ज्यांच्या चित्रपटाचं शूटिंग पूर्ण व्हायला काही दिवसच बाकी आहेत."

सोशल मीडियावरच्या रंजक पोस्ट

कायम शूटिंग, चित्रपट प्रमोशन, कार्यक्रमामध्ये बिझी असलेल्या कलाकारांना अचानक रिकामा वेळ मिळाला आहे. त्यांचे सोशल मिडिया अकाउंट्स पाहिले तरी ते हा रिकामा वेळ कसा घालवतायत, याची झलक पाहायला मिळते.

दीपिका आणि कटरिनानं जेवण बनवतानाचे तसंच अगदी झाडून काढताना, फरशी पुसतानाचे आपले व्हीडिओ सोशल मीडियावर टाकलेत.

दुसरीकडे, आलिया भट आणि हृतिक रोशन नवीन कौशल्य शिकताना दिसत आहेत. अर्थात काही स्टार्सना या गोष्टीचं गांभीर्य समजलं नाहीये आणि त्यांचं वर्तन असंवेदनशील असल्याची टीकाही काही जणांनी केली.

कलाकारांचा मदतीचा हात

चित्रपट दिग्दर्शक फराह खाननं इन्स्टाग्रामवर एक व्हीडिओ पोस्ट केला. त्यात त्यांनी बाहेर पडून वर्कआउट करणाऱ्या लोकांना खडसावलं. "जर तुम्ही वर्कआउटचे व्हीडिओ पोस्ट करणं बंद केलं नाही, तर मी तुम्हाला अनफॉलो करेन," अशी धमकीच फराहनं दिली.

फराह खानं यांनी म्हटलं, "तुम्ही सगळे अगदी खात्या-पित्या घरचे आहात आणि या एवढ्या संकटातही तुम्हाला तुमच्या फिगरची चिंता आहे. पण आमच्यापैकी अनेकांना चिंता करण्यासारखे इतरही विषय आहेत.

काही कलाकारांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपल्या फॅन्सना सोशल डिस्टन्सिंगचं महत्त्व समजावलं.

अभिनेता कार्तिक...


मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला दिल्लीत एका धार्मिक कॉन्फरन्सचं आयोजन करण्यात आलं होतं.

निजामुद्दीन इथं मुस्लिम संस्था तबलीगी जमातचं मुख्यालय आहे. याच ठिकाणी मार्च महिन्यात एका धार्मिक कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमात हजारो लोक सहभागी झाले होते.

एवढंच नव्हे तर सध्या देशात लॉकडाऊन असतानाही इथे मोठ्या संख्येनं लोक एकत्र राहात असल्यामुळे अनेकांमध्ये आजारपणाची लक्षणं दिसून आली.

तिथे उपस्थित असलेल्या लोकांपैकी 24 जण कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचं आतापर्यंतच्या तपासणीमधून निष्पन्न झाल्याची माहिती दिल्लीचे आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन यांनी दिली आहे.

त्यामुळे हे देशातील कोरोनाचं एक मोठं हॉटस्पॉट असल्याचं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. देशभरात सरकारने असे 10 हॉटस्पॉट असल्याचं जाहीर केलं आहे, ज्यापैकी महाराष्ट्रात मुंबई आणि पुणे आहेत.

पूर्ण भाग सील

पण सध्या देशाचं लक्ष्य दिल्लीतील या तबलीगी जमातवर आहे.

दिल्ली पोलिसांनी निझामुद्दीनमधला हा पूर्ण भाग सील केला आहे, ज्यामध्ये तबलीगी जमातच्या मुख्य केंद्राचाही समावेश आहे. या केंद्राला लागूनच निजामुद्दीन पोलीस स्टेशन आणि शेजारीच ख्वाजा नि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जामुद्दीन अवलिया यांचा दर्गाही आहे.

कोणत्याही पूर्वपरवानगीशिवाय लोक मोठ्या संख्येनं इथं उपस्थित झाले होते, असं दिल्ली पोलिसांचं म्हणणं आहे.

एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यानं PTI वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार, “अशा कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आल्याचं जेव्हा आम्हाला कळलं, तेव्हा आम्ही लॉकडाऊनचं उल्लंघन केल्याबद्दल संबंधितांना नोटीस बजावली. इथं आलेल्या काही लोकांमध्ये कोरोनाची लक्षणं दिसून आल्यावर हॉस्पिटलमध्ये नेऊन त्यांची तपासणी करण्यात येत आहे."

कॉन्फरन्सदरम्यान कोरोनाचा प्रसार झाला?

या ठिकाणी अनेक लोक एकत्र राहत आहेत आणि त्यामध्ये काही परदेशी नागरिकांचाही समावेश आहे, अशी माहिती रविवारी (29 मार्च) रात्री उशिरा मिळाल्यानंतर दिल्ली पोलीस आणि CRPFचे अधिकारी वैद्यकीय पथक घेऊन इथं पोहोचले.

इथं आलेल्या लोकांची ओळख पटवून त्यांना क्वारंटाईन करण्यात येत असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

तबलीगी जमातची बाजू

सध्याचा घटनाक्रम पाहता सोमवारी (30 मार्च) रात्री तबलीगी जमातनं एका प्रसिद्धिपत्रकात म्हटलं की या कार्यक्रमाच्या तारखा वर्षभरापूर्वीच निश्चित झाल्या होत्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘जनता कर्फ्यू’ची घोषणा केल्यानंतर तबलीगी जमातनेही आपला कार्यक्रम तातडीने रद्द केला होता.

“देशभरात लॉकडाऊनची घोषणा होण्यापूर्वीच काही राज्यांनी रेल्वे आणि बस सेवा थांबविण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्यान, जे लोक परत जाऊ शकत होते, त्यांना परत पाठविण्याची पूर्ण व्यवस्था तबलीगी जमातनं केली होती. परंतु त्यानंतर लगेचच पंतप्रधानांनी पूर्ण लॉकडाऊनची घोषणा केली. लॉकडाऊनमुळे अनेक लोक परत जाऊ शकले नाहीत आणि ते मरकजमध्येच अडकून पडले," असंही निवेदनात सांगण्यात आलं आहे.

कॉन्फरन्सच्या आयोजकांवर कारवाई करण्यात येईल असं गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितलं.

जमातच्या निवेदनात अडकून पडलेल्या लोकांची संख्या 1 हजार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. या गोष्टी पोलिसांना 24 मार्च रोजी सांगण्यात आल्या, जेव्हा पोलिसांनी केंद्र बंद करण्यासंबंधी नोटीस पाठवली होती.

पोलिसांनी पाठवलेल्या नोटीसला उत्तर देण्यात आलं असून कार्यक्रम थांबविण्या आल्याचं तसंच दीड हजार लोक परत गेल्याचंही कळविण्यात आलं, असं तबलीगी जमातचं म्हणणं आहे. मात्र 1 हजार लोक अडकल्याचंही पोलिसांना सांगण्यात आलं. त्यानंतर 26 मार्चला एसडीएमसोबत एक बैठक झाली आणि त्यानंतर 6 जणांना चाचणीसाठी नेण्यात...


मार्च महिन्यात ब्रिटिश सरकारने मंजूर केलेल्या रॉलेट कायद्याचा निषेध करणाऱ्या सत्यपाल आणि सैफुद्दीन किचलू यांना अटक करण्यात आली. तर आंदोलकांवर गोळ्याही चालवण्यात आल्या होत्या. यावेळी इंग्रजांच्या छोट्या तुकडीचं नेतृत्व जनरल डायरने केली होतं. पण या हत्याकांडाचा आदेश तत्कालीन पंजाब गव्हर्नर मायकल ओडरवायर यांनी दिला होता.

जनरल डायर

या घटनेचा बदला घेण्यासाठी भारतीय स्वातंत्र्य सैनिक उधमसिंग यांनी तब्बल 21 वर्षं वाट पाहिली होती. त्यांनी ओडरवायर यांची लंडनमध्ये हत्या करून या जालियनवाला बाग हत्याकांडाचा बदला घेतला होता.  त्याच उधमसिंग यांचा आज स्मृतिदिन आहे. 31 जुलै 1940 रोजी त्यांना फासावर चढवण्यात आलं होतं.

काय झालं होतं जालियनवालामध्ये?

रौलट कायद्याचा शांतपणे निषेध करण्यासाठीच हा मोठा जनसमुदाय जालियनवाला बागेत जमलेला होता. अचानक आकाशातून लोकांना घरघर ऐकू आली. अनेकांनी यापूर्वी आयुष्यात कधीही विमान पाहिलेलं नव्हतं.

आणि हे विमान तर फारच खालून उडत होतं. काहींना काहीतरी वेगळं घडत असल्याचा संशय आला आणि त्यांनी तिथून काढता पाय घेतला.

अचानक मागून बुटांचा आवाज आला आणि जालियनवाला बागेच्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बोळवजा रस्त्याने 50 सैनिक दाखल झाले.

25 गुरखा सैनिक आणि 25 बलूच सैनिक

सैनिकांची एक फळी बसली होती. दुसरी उभी होती. सैनिकांनी पोझिशन घेतली आणि एकही सेकंद न गमावता जनरल डायरने आदेश दिला, "फायर…"

कोणतीही पूर्वसूचना न देता गोळाबार सुरू झाला. चहूबाजूंनी बंदिस्त जालियनवाला बागेत अडकलेल्या लोकांवर पुढची दहा मिनिटं बुलेट्सचा वर्षाव होत होता.

सैनिक नेम धरून लोकांना टिपत होते.

बंदूक रिकामी झाली तर ती 'री-लोड' करण्याचे आणि गर्दी असेल तिथे गोळीबार करण्याचे जनरल डायरचे आदेश होते. लोक घाबरून सैरावैरा पळू लागली, पण बाहेर पडायचा एकच मार्ग होता. आणि तो ब्रिटिश सैन्याने रोखलेला होता.

अनेकांनी भिंत ओलांडून जाण्याचा प्रयत्न केला, पण सैनिकांच्या गोळ्यांनी त्यांचा अचूक वेध घेतला. हळूहूळू मृतदेहांचा खच पडत होता.

या ठिकाणाहून लोकांवर गोळ्या झाडण्यात आल्या.

गोळ्यांपासून जीव वाचवण्यासाठी अनेकांनी स्वतःला जमिनीवर झोकून दिलं, पण त्यांनाही सोडण्यात आलं नाही. सैनिकांच्या गोळ्यांनी लहान - मोठे, स्त्री - पुरुष सगळ्यांचाच वेध घेतला.

जनरल डायरच्या अगदी शेजारीच उभ्या असणाऱ्या सार्जंट अँडरसनने नंतर हंटर कमिटीला सांगितलं, "गोळीबार सुरू झाला तेव्हा सुरुवातीला सगळ्यांनीच जमिनीवर लोटांगण घातलं."

                        भारतात कोरोना व्हायरसची प्रकरणं

                        ही माहिती नियमितपणे अपडेट केली जात आहे. तरीही काही राज्यांचे किंवा केंद्रशासित प्रदेशांचे ताजे आकडे लगेच न दिसण्याची शक्यता आहे.

                        स्रोत- आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय

                        11: 30 IST ला शेवटचं अपडेट

"मग आम्ही काही लोकांना भिंतीवर चढण्याचा प्रयत्न करताना पाहिलं. काही वेळाने मी कॅप्टन ब्रिग्सच्या चेहऱ्याकडे पाहिलं. बहुतेक त्यांना खूप वाईट वाटत होतं."

स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी अनेकांनी जालियनवाला बागेत असणाऱ्या विहीर उड्या मारल्या.

जनरल डायर

अमेरिकेतल्या भारताच्या राजदूत राहिलेल्या नवतेज सारना यांनी जालियनवाला बाग घटनेच्या अभ्यास केला असून याविषयी पुस्तकही लिहिलं आहे.

ते म्हणतात, "एके ठिकाणी असा उल्लेख आहे की डायर यांचा सहकारी ब्रिग्सने एका क्षणी त्यांना कोपराशी धरून खूण केली - आता बास्स झालं.

पण जनरल डायरने त्यांच्याकडे...


मार्टिन गप्तीलच्या अफलातून थ्रोच्या बळावर महेंद्रसिंग धोनीला रनआऊट करत न्यूझीलंडच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केलं.

सेमी फायनलच्या लढतीत न्यूझीलंडला नमवत अंतिम फेरी गाठण्यासाठी टीम इंडियाला 240 धावांची आवश्यकता आहे. 5 बाद 3 अशा स्थितीतून टीम इंडियाने संघर्ष करत आतापर्यंत 150चा टप्पा 6 विकेट गमावून ओलांडला आहे. रवींद्र जडेजाने 59 चेंडूत 77 धावांची खेळी करत टीम इंडियाचा विजय दृष्टिक्षेपात आणला. मात्र बोल्टच्या गोलंदाजीवर मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात तो बाद झाला.

त्यापूर्वी, पावसामुळे मंगळवारी खेळ थांबवण्यात आला होता. बुधवारी न्यूझीलंडने 46.2 ओव्हरमध्ये 211/5 वरून पुढे खेळायला सुरुवात केली आणि 28 धावांची भर घालत 8 बाद 239 असा स्कोर केला.

भारताने 240च्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पहिल्या तीन फलंदाजांना एक-एक धावांवर गमावलं.

स्पर्धेत आतापर्यंत 647 धावा करणारा रोहित शर्मा मॉट हेन्रीच्या अचूक टप्प्यावरच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. त्यानंतर ट्रेंट बोल्टच्या इनस्विंग बॉलवर विराट कोहली एलबीडब्ल्यू झाला. कोहलीने रिव्ह्यू घेतला मात्र थर्ड अंपायरने मैदानातील अंपायरच्या बाजूने निर्णय घेतला.

नंतर स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लामीवीर लोकेश राहुलही हेन्रीच्या बॉलवर बाद झाला. 21व्या चेंडूवर पहिली धाव घेणारा दिनेश कार्तिक जेम्स नीशामच्या अफलातून कॅचवर बाद झाला. त्याने 6 धावा केल्या.

अखेर ऋषभ पंत आणि हार्दिक पंड्या जोडीने पाचव्या विकेटसाठी 47 धावांची भागीदारी केली. सँटनरच्या गोलंदाजीवर मोठा फटका मारण्याचा ऋषभचा प्रयत्न फसला. कॉलिन डी ग्रँडहोमनं चांगला झेल टिपला. त्याने 56 चेंडूत 32 धावा केल्या.

ऋषभ पंत मिचेल सँटनरच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. दुसरीकडे सँटनरच्या गोलंदाजीवर हार्दिक पंड्या बाद झाला. त्याने 32 धावांची खेळी केली.

महेंद्रसिंग धोनी

रवींद्र जडेजाने फिल्डिंगमध्ये आपली उपयुक्तता सिद्ध केली. त्याने रॉस टेलरला रनआऊट केलं तर टॉम लॅथमला सुरेख कॅच टिपला. मंगळवारी खेळ जिथे थांबला तिथूनच मॅचला सुरुवात झाली आहे.

रॉस टेलरने 74 तर केन विल्यमसनने 67 धावांची खेळी केली. भारतातर्फे भुवनेश्वर कुमारने सर्वाधिक 3 विकेट्स घेतल्या.

न्यूझीलंडचा कर्णधार केन विल्यमसनने टॉस जिंकून बॅटिंगचा निर्णय घेतला होता पण न्यूझीलंडने 158 चेंडू निर्धाव खेळून काढले.

पावसाचा जोर कायम असल्याने अनेक शक्यता चर्चिल्या जात होत्या. मात्र पावसाचा जोर कायम राहिल्याने अंपायर्सनी मंगळवारी खेळ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

आज काय होणार?

जर आजही पाऊस पडला ओव्हर कमी होऊन आणि न्यूझीलंड पुढे बॅटिंग करू शकला नाही तर त्याल डकवर्थ लुईस नियमांच्या आधारावर भारताचं लक्ष्य निर्धारित होईल.

डकवर्थ लुईस नियमाचा आधार घ्यायचा झाल्यास भारताला 20 ओव्हरमध्ये 148 रन्स कराव्या लागतील. 25 ओव्हरमध्ये हे टार्गेट 172 रन, 30 ओव्हरमध्ये 192., 35 ओव्हरमध्ये 209 आणि 40 ओव्हरमध्ये 223 असेल. तर 46 ओव्हरमध्ये 237 रन्स भारताला कराव्या लागतील.

आज खेळ रद्द करावा लागला तर...

आज पावसामुळे खेळ रद्द करावा लागला तर प्राथमिक फेरीत गुणतालिकेत सर्वाधिक गुण असणाऱ्या संघाला विजेता घोषित केलं जाईल. प्राथमिक फेरीअखेर टीम इंडियाचे 15 तर न्यूझीलंडचे 11 गुण झाले आहेत. पावसाचा जोर कायम राहिला आणि मॅच रद्दच झाली तर टीम इंडियाला विजयी घोषित करण्यात येईल.

दरम्यान आतापर्यंतच्या डावात कर्णधार विल्यमसनने संयमी आणि चिवट अर्धशतकी खेळी केली. अर्धशतकानंतर रनरेट वाढवण्यासाठी आक्रमक झालेल्या केनला युझवेंद्र चहलने बाद केलं. त्याने 6 चौकारांसह 67 धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली.

टेलर आणि विल्यमसन यांनी चांगली भागीदारी...


मार्नस लबूशेन

मार्नस लबूशेनचं व्यक्तिमत्त्व कसं आहे हे उलगडून दाखवणारा हा लेख.

लोकांना गोंधळात टाकणारं आडनाव असलेल्या मार्नस लबूशेनने 2019 वर्ष गाजवलं. एका वर्षात टेस्ट रेटिंगमध्ये 108वरून लबूशेनने तिसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. भारताविरुद्धच्या मालिकेत लबूशेनच्या वनडे पदार्पणाकडे चाहत्यांचं लक्ष असेल.

ही गोष्ट आहे पाच वर्षांपूर्वीची म्हणजे 2014मधली. इंडिया-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट. ठिकाण होतं-ब्रिस्बेन. भारताचा फास्ट बॉलर वरुण आरोन खेळत होता. नॅथन लियॉन बॉलिंग करत होता. स्पिनर बॉलिंग करत असल्याने आणि टेलएंडर बॅटिंग करत असल्याने शॉर्टलेगला (बॅट्समनच्या अगदी बगलेत उभा असलेला फिल्डर) माणूस तैनात करण्यात आला.

ओव्हर चेंजदरम्यान बदली खेळाडू मैदानावर आला. त्यालाच शॉर्टलेगला उभं करण्यात आलं. वरुण आरोननं बॉल चेपायचा प्रयत्न केला मात्र बॉल त्याच्या डोक्यावर आकाशात उंचावला. शॉर्टलेगच्या त्या बदली खेळाडूने माशासारखी सुळकी मारली. तो दबा धरून बसलेला असताना, बॉल उडाला. त्याने वर उडी मारली आणि बॉल जमिनीवर पडणार त्याच्या सेकंदभर आधी साधूने हवेतून उदी काढावी तसा बॉल उचलला.

अवघ्या काही सेकंदात ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा थरार घडला. टेलएंडरची विकेट असूनही त्या बदली खेळाडूने कॅचसाठी सर्वस्व झोकून दिलं. वरुण आऊट झाला आणि ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंनी त्या बदली खेळाडूचं मनोमन कौतुक केलं. त्या प्लेयरचं नाव होतं- मार्नस लबूशेन. त्यानंतर हा प्लेयर लुप्त झाला.

लबूशेन शतकानंतर आनंद साजरा करताना.

कट टू. 2018 अॅशेस मालिकेचा थरार. स्टीव्हन स्मिथ अक्षरक्ष: धावांच्या राशी ओतत होता. दुसरी टेस्ट, लॉर्ड्सचं मैदान. टेस्टदरम्यान रनमशीन स्मिथ जोफ्रा आर्चरच्या घायाळ झाला. आर्चरचा भन्नाट वेगाचा बॉल स्मिथच्या मानेवर जाऊन आदळला. स्मिथची बचावाची ढाल कमी पडली आणि तो जमिनीवर पडला. सगळ्यांच्या काळजात धस्स झालं.

फिलीप ह्यूजची आठवण झाली. स्मिथ सुरक्षित होता पण त्याची स्थिती चांगली नव्हती. उपचारांसाठी त्याला पॅव्हेलियनमध्ये नेण्यात आलं. बरं वाटू लागल्याने तो नंतर बॅटिंगला आला. ९२ धावांची खेळी केली. रात्र सरली. सकाळी स्मिथला त्रास जाणवू लागला. आपण शंभर टक्के नाही हे त्याच्या लक्षात आलं.

लबूशेनच्या हेल्मेटवर जाऊन बॉल आदळला तेव्हा.

दुसऱ्या इनिंगपूर्वी स्मिथच्या ऐवजी काँकशन सबस्टिट्यूट म्हणून मार्नस लबूशेनचं देण्यात आलं. क्रिकेटमधला हा नवा नियम. चेंडूचा मार लागून खेळाडू जखमी झाला आणि त्याला चक्कर, बेशुद्ध किंवा गंभीर दुखापत झाली असेल तर टीमला बदली खेळाडू खेळवता येतो. पण यासाठी लाईक अ लाईक रिप्लेसमेंट असणं अनिवार्य असतं. यासाठी टीमने विनंती करावी लागते.

मॅचरेफरींनी परवानगी दिल्यानंतर हे अमलात येतं. लबूशेन नियमाप्रमाणे स्मिथचा बदली खेळाडू झाला. परंतु त्याला बॉलिंग करता येणार नव्हती.

दुसऱ्या इनिंगमध्ये उस्मान ख्वाजा झटपट माघारी परतला आणि लबूशेन खेळायला उतरला. जोफ्रा आर्चरचा पहिला बॉल तुफान वेगाने त्याच्या डोक्यावरून गेला. दुसरा बॉल थेट हेल्मेटवर जाऊन आदळला.

प्रचंड आघात हेल्मेट ग्रिलला जाणवला. स्मिथला बॉल लागला म्हणून लबूशेनला पाठवलं. त्यालाही बॉल लागला. मेडिकल टीमने तपासलं. प्रचंड वेगाने आदळलेल्या बॉलने लबूशेन लालबुंद झाला होता.

त्याच्या चेहऱ्याच्या शिऱा ताणल्या गेल्या होत्या. मार जोरदार होता पण सीरियस नव्हतं. हेल्मेट बदलून लबूशेन खेळायला तयार झाला. डेब्यू केल्यापासून खणखणीत म्हणता येईल असं त्याने काही केलं नव्हतं. ही संधी मिळाली तीही बदली खेळाडू म्हणून.

आता सिद्ध केलं नाही तर हकालपट्टी निश्चित याची जाणीव असलेल्या लबूशेनने त्या क्षणापासून धावांची टांकसाळ...


मार्व्हल स्टुडिओज आणि स्टॅन ली यांनी गेल्या 11 वर्षांमध्ये जगभरातल्या मार्व्हल फॅन्सच्या मनात तब्बल 21 सिनेमांमधून एक वेगळं विश्व निर्माण केलं होतं. हे मार्व्हल सिनेमॅटिक युनिव्हर्स (किंवा MCU) अखेर संपतंय (की पुन्हा उभं होतंय, कुणास ठाऊक!), ही खरोखरंच जगभरातील कोट्यावधी लोकांसाठी दुःखद घटना असेल.

पण काय आहे हे वेड? गेल्या अनेक दशकांपासून, आधी कॉमिक्स आणि नंतर चित्रपटांद्वारे प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणाऱ्या या MCU आणि त्याला संपुष्टात आणणाऱ्या अव्हेंजर्स एंडगेम विषयी जाणून घ्यायलाच हवं.

1. MCU काय आहे?

तुम्ही स्पायडरमॅन हे नाव ऐकलं असेलच, कदाचित एखादा सिनेमाही पाहिला असेल? तोच स्पायडरमॅन बनवणारे स्टॅन ली यांनी आधी आपल्या कॉमिक्समधून डझनभराहून अधिक सुपरहिरो तयार केले.

आयर्न मॅन, कॅप्टन अमेरिका, हल्क, थॉर, कॅप्टन मार्वल ही अशीच काही प्रचलित नावं. आणखी बरेच आहेत, पण सर्वांची नावं लक्षात राहणार नाहीत, म्हणून असो.

अशी अनेक पात्र आधी कॉमिक्समधून आणि मग सिनेमांमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आली. यापैकी काही पात्रांवर आधारित आपापले स्वतंत्र अनेक सिनेमे आधी येऊन गेलेले. पण 2007 मध्ये डबघाईस ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लागलेल्या मार्व्हल स्टुडिओजला X-Men आणि स्पायडरमॅनसारख्या काही पात्रांचे मालकी हक्क 'सोनी'ला विकावे लागले.

मग कंपनीला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी एक महाकाय प्लॅन रचला गेला - की उर्वरित सर्व मार्व्हल सुपरहिरोजवर स्वतंत्र सिनेमे तयार करायचे, मग त्यांना एकमेकांच्या विश्वात, एकाच कालखंडात एकत्र आणायचं, कधी एकमेकांबरोबर तर कधी एकमेकांपुढे उभं ठाकायचं. यातून रचला गेला अव्हेंजर्सचा पाया.

2008 ते 2019 म्हणजे गेल्या 11 वर्षांत 22 सिनेमांमध्ये हे मार्व्हल्सचं विश्व साठवलंय, ज्याला आता निर्माते The Infinity Saga म्हणत आहेत.

आजपर्यंत ही जगातली सर्वांत यशस्वी सिनेमालिका आहे, ज्यातून निर्मात्यांनी तब्बल 18.2 अब्ज डॉलर (जवळजवळ 1.275 लाख कोटी रुपये) कमावले आहेत. कदाचित हा आकडा युरोपमधल्या अनेक देशांचा GDP यापेक्षाही जास्त असेल.

2. कथा काय आहे?

सत्य विरुद्ध असत्य. चांगलं विरुद्ध वाईट. सत्प्रवृत्ती विरुद्ध दुष्प्रवृत्ती!

पण एवढ्या सिनेमांच्या या मालिकेत तुम्हाला अनेकदा कळत नाही की नेमकी कुणाची बाजू बरोबर आहे. म्हणून मध्यंतरी अव्हेंजर्समध्येच कॅप्टन अमेरिका विरुद्ध आयर्न मॅन, असे दोन गटही पडले होते.

तर थॅनोस नावाचा एक महाकाय जांभळा माणूस आहे, ज्याला ब्रह्मांडात "संतुलन" हवंय. त्याचं म्हणणं आहे की जर ब्रह्मांडातील निम्मे जीव नष्ट केलेत तरच उर्वरित जीवांना सुखाने राहणं शक्य होईल. त्यासाठी तो आपलं सैन्य तयार करून लोकांचा जीव घ्यायला सुरुवात करतो.

पण जीवांची कत्तल करताना तो, कुणाला मारायचं आणि कुणाला सोडायचं, याबाबत कसलाही भेदभाव करत नाही.

थॅनोस

पण या ब्रह्मांडामध्ये पृथ्वीशिवाय इतर अनेक ग्रह आहेत, जिथे जीवसृष्टी आहे, म्हणून आपल्याला हे काम एकट्याने करणं शक्य होणार नाही, हे त्याच्या लक्षात येतं. पर्याय काय?

सहा Infinity Stones किंवा असे जादुई रत्न जे एका सोन्याच्या ग्लोव्हमध्ये धारण केले की एका चुटकीसरशी निम्मी सृष्टी नामशेष होईल. तर असं होऊ नये म्हणून 'अव्हेंजर्स' नावाचा सुपरहिरोंचा एक गट थॅनोसचा सामना करतोय.

या अव्हेंजर्सपैकी प्रत्येक सुपरहिरोने आपापल्या वैयक्तिक सिनेमात आपापल्या व्हिलनशी दोन हात करून स्वतःचं प्राबल्य सिद्ध केलं आहेच. शिवाय, तेही इथे एका टीमसारखे काम करतात, कधी एकमेकांसाठी जीव द्यायला तयार होतात तर कधी एकमेकांसाठी जीव घ्यायला.

3. आता Infinity Stones म्हणजे काय?

एकूण सहा Infinity Stones द्वारे भौतिक...


मालगुंड येथील केशवसुत स्मारकामध्ये लावलेले ना. वा. टिळक यांचे चित्र

'भय काय तया प्रभु ज्याचा रे. सर्व विसरली प्रभुमय झाली पूर्ण जयाची वाचा रे!'  हे त्या कवीनंच रचलेलं भजन म्हणत मंडळींनी कवीला अखेरचा निरोप दिला. हे कवी होते रे. ना. वा. टिळक.

रेव्हरंड ना. वा. टिळक हे नाव आजकालच्या वाचनामध्ये फारसं येत नसलं तरी मराठी साहित्यामध्ये आणि महाराष्ट्राच्या समाजजीवनामध्ये त्यांनी निर्माण केलेला ठसा अजूनही अमीट असाच आहे.

आज त्यांच्या स्मृती शताब्दीच्या निमित्तानं थोड्याशा विस्मृतीत गेलेल्या टिळकांचं स्मरण करण्याची, त्यांच्या कविता पुन्हा वाचण्याची आणि तत्कालीन महाराष्ट्राचा विचार करण्याची नवी संधी आपल्याला मिळाली आहे असं म्हणावं लागेल.

रे. ना. वा. टिळक या नावानं शंभर-सव्वाशे वर्षांपूर्वी टाकलेल्या क्रांतीकारक पावलांमुळं संपूर्ण महाराष्ट्राचं समाजजीवन ढवळून गेलं होतं.

कोकणातून आलेल्या एका गरीब कोकणस्थ ब्राह्मण कुटुंबात सोवळं ओवळं पाळणाऱ्या रूढींचा पगडा असलेल्या जीवनातून बाहेर पडणं, कविता करणं, ख्रिस्ती धर्म स्वीकारणं मग ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार करणं हे त्या काळामध्ये एखाद्या क्रांतीपेक्षा कमी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नव्हतं.

रे. टिळकांच्या आयुष्याची ओळख त्यांच्या पत्नी लक्ष्मीबाई टिळक यांनी लिहिलेल्या 'स्मृतिचित्रे' आणि नातू अशोक टिळक यांनी लिहिलेल्या ' चालता बोलता चमत्कार' या पुस्तकांमधून होते.

नारायण वामन टिळक यांचा जन्म वामनराव आणि जानकीबाई यांच्यापोटी 6 डिसेंबर 1861 रोजी रत्नागिरी जिल्ह्यात करंजगाव इथं झाला. घरामधलं अस्थैर्य, वडिलांचा रागीट-तापट स्वभाव, आर्थिक चणचण यामुळे त्यांच्या आयुष्यामध्ये अनेक अडचणी आल्या.

कल्याण, मोखाडा, नाशिक, राहुरी, अहमदनगर, पंढरपूर, नागपूर, राजनांदगाव (छत्तीसगड), वाई, महाबळेश्वर, सातारा अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी ते सतत फिरत राहिले. प्रत्येक ठिकाणी नवं घर आणि प्रत्येक ठिकाणी वस्तूंची जमवाजमव करत ते जगत राहिले.

ख्रिस्ती धर्माकडे ओढा

वेगवेगळ्या गावांमध्ये विविध नोकऱ्या आणि फिरस्ती झाल्यावर नागपूरनंतर टिळक छत्तीसगडमधील राजनांदगाव इथं नोकरी करू लागले. एकदा नागपूर-राजनांदगाव प्रवासात त्यांची एका ख्रिस्ती मिशनऱ्याची भेट झाली. दोघांनी या प्रवासात धर्मासह विविध विषयांवर भरपूर चर्चा केली.

रे. टिळकांनी लक्ष्मीबाईंना पाठवलेले पत्र

टिळकांच्या विचारांनी ते मिशनरी चांगलेच प्रभावित झाले. जाताना त्यांनी बायबलची एक प्रत टिळकांच्या हातात ठेवली आणि येत्या दोन वर्षांमध्ये तुम्ही ख्रिस्ती व्हाल असे सांगून ते निघून गेले. आश्चर्य म्हणजे या दोघांनीही एकमेकांना आपली नावं विचारली नव्हती आणि सांगितलीही नव्हती.

काही दिवसांनंतर टिळकांचा प्रसिद्ध ख्रिस्ती लेखक बाबा पद्मनजी, रे. डॉ. अॅबट यांच्याशी पत्रव्यवहार सुरू झाला होता. त्यांच्या सुचनेवरून त्यांनी रे. पद्मनजी, रे. करमरकर, रे. मोडक, रे. हरी रामचंद्र यांची चरित्रं आणि इतर धार्मिक तुलनाग्रंथ वाचल्याचे त्यांच्या डायऱ्यांवरून समजते.

19 फेब्रुवारी 1894 च्या डायरीमध्ये त्यांनी आपला ख्रिस्ती धर्मकडे ओढा वाढत असल्याचं लिहिलं आहे. त्यानंतर रायपूरलाही त्यांनी या ख्रिस्ती पुस्तकांचें वाचन कायम ठेवले.

नातेवाईकांचे प्रयत्न आणि धर्मांतर

ख्रिस्ती अधिकाऱ्यांच्या घरी जाणं, त्यांच्याशी चर्चा करणं अशामुळं टिळक आता ख्रिस्ती होणार अशा चर्चा सर्वत्र होऊ लागल्या. अनेक लोक, पाहुणे त्यांचं मन वळवण्यासाठी येऊ लागले.

शिव्याश्याप द्या मारा झोडा, काय हवें ते बघा करोनी, मर्यादेच्या बाहिर तुमच्या, आज धांवलों!!

एका व्यक्तीने तर मी सगळी संपत्ती तुमच्या नावावर करून देतो असे सांगितले तर...


मालदीवचे माजी राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद नशीद

मोहम्मद नशीद आणि इतर विरोधी पक्षातील नेत्यांवर गुन्हे नोंदवून त्यांना अटक करण्यात आली होती.

हे खटले ज्या पध्दतीनं चालवण्यात आले त्यात देशाची घटना आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांची पायमल्ली झाली आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं प्रसिद्धीपत्रात म्हटलं आहे.

कोर्टाच्या या निकालामुळे, 12 सदस्यांना त्यांचं संसद सदस्यत्व पुन्हा मिळालं आहे. त्याचाच अर्थ संसदेत आता पुन्हा विरोधी पक्षांचं बहुमत झालं आहे.

या निकालानंतर विरोधी पक्षाचे समर्थकांनी रस्त्यावर उतरुन जल्लोष केला.

काय आहे प्रकरण?

मोहम्मद नशीद हे 2008मध्ये लोकशाहीच्या मार्गाने मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष बनले. 2012 साली त्यांना राजीनामा दिला.

तेव्हापासून त्यांच्यामध्ये आणि त्यांच्या विरोधकांमधील दरी वाढत गेली. त्यांच्यातील संघर्ष विकोपाला गेल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाने त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईचं हत्यार उपसलं.

नशीद आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर दहशतवाद विरोधी कायद्याअंतर्गत खटला भरण्यात आला होता.

2015 साली मोहम्मद नशीद यांना 13 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी युनायट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेड किंगडममध्ये आश्रय घेतला होता. विरोधी पक्षातील 12 जणांनाही पदावरुन काढण्यात आलं होतं.

तेव्हापासून मालदीवमध्ये राजकीय अशांततेचं वातावरण आहे.

मोहम्मद नशीद यांनी केलं निर्णयाचं स्वागत

नशीद यांनी या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

मालदीवमध्ये शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीनं हा महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे, असं ट्वीट नशीद यांनी केलं आहे.

सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही नशीद यांनी केली आहे.

सध्या नशीद हे युनायटेड किंगडममध्ये आहेत. आपण लवकरच मालदीवमध्ये परत येऊ असं ते म्हणाले आहे. पक्षातील इतर नेत्यांचा सल्ला घेऊन पुढचं पाऊल आपण उचलणार आहोत असं त्यांनी म्हटलं आहे.

नशीद यांच्या समर्थकांचा जल्लोष

नशीद यांच्या सुटकेच्या निर्णयानंतर त्यांचे समर्थक मालदीवची राजधानी मालेमध्ये जल्लोष करत आहेत.

मालदीव हे अनेक बेटांचा समूह आहे. इथं ब्रिटिशांची सत्ता होती. 1965मध्ये मालदीव स्वतंत्र झालं. अब्दुल गय्यूम यांनी या ठिकाणी एकाधिकारशाहीनं अनेक वर्षं सत्ता राबवली आहे. 2008मध्ये नशीद निवडून आले आणि राष्ट्राध्यक्ष बनले.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन

सरन्यायाधीश अब्दुल्ला सईद आणि न्यायमूर्ती अली हमीद यांना आणीबाणी जाहीर झाल्याच्या काही तासानंतर अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर कोणते गुन्हे नोंदवले आहेत, याबद्दल माहिती उपलब्ध नाही.

यापूर्वी, राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम यांनी सोमवारी मालदीवमध्ये 15 दिवसांची आणीबाणी जाहीर केली होती.

माजी राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद नशीद आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची शिक्षा रद्द व्हावी, असे आदेश मालदीवच्या सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचं स्वागत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झालं, मात्र मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष यामीन यांनी हे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश झुगारून लावले आहेत. त्यानंतर देशात तणाव निर्माण झाला अन् राजकीय अस्थैर्य वाढलं.

जगभरातल्या पर्यटकांची पसंती असलेलं एक प्रेक्षणीय स्थळ, अशी मालदीवची ओळख आहे. अंदाजे 1200 बेटांच्या समूह असलेल्या या देशात गेल्या काही वर्षांमध्ये राजकीय अस्थैर्य निर्माण झालं आहे. मालदीवमध्ये चिघळलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीचा थोडक्यात आढावा.

मालदीवमध्ये सध्या काय सुरू आहे?

मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा यामीन अब्दुल गयूम यांच्यावर महाभियोग चालवण्यात यावा असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला. या आदेशाचं पालन करू नका अशी सूचना अब्दुल्ला यामीन यांनी मालदीवच्या सेनेला दिली आहे.

यामीन यांनी संसद बरखास्त केली आहे. या संदर्भात बोलताना मालदीवचे अॅटर्नी जनरल अनिल म्हणाले, "राष्ट्राध्यक्षांना अटक करणं हे बेकायदा आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेला आदेश हा घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे कोर्टाच्या आदेशाचं पालन करू नका असं आम्ही पोलीस आणि लष्कराला म्हटलं आहे."

या आधी काय घडलं?

माजी राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद नशीद यांच्यावर नव्याने खटला चालवण्याचे आणि अटकेत असलेल्या विरोधी पक्षातल्या नेत्यांच्या सुटकेचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं 1 फेब्रुवारी रोजी दिले होते. त्यानंतर, अब्दुल्ला यामीन यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी नशीद यांनी केली होती. नशीद यांच्या सुटकेचे आदेश दिल्यानंतर संसदेत नशीद यांच्या मालदिवियन डेमोक्रेटिक पार्टीचे बहुमत झाले. त्यामुळे यामीन यांनी संसद बरखास्त केली.

लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले पहिले राष्ट्राध्यक्ष

मालदीवमध्ये अनेक वर्षं ब्रिटिशांची सत्ता होती. 1965मध्ये मालदीव स्वतंत्र झालं. 1968 मध्ये इब्राहिम नासीर हे मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष बनले. 1978ला ते निवृत्त झाले.

मालदीवचे माजी राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद नशीद

त्यानंतर अब्दुल गय्यूम यांनी मालदीवमध्ये एकाधिकारशाहीनं सत्ता राबवली. 2008मध्ये पहिल्यांदा त्यांनी निवडणुकांना परवानगी दिली. या निवडणुकांमध्ये नशीद यांनी त्यांचा पराभव केला आणि नशीद राष्ट्राध्यक्ष बनले.

मोहम्मद नशीद हे 2008मध्ये लोकशाहीच्या मार्गाने मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष बनले. 2012 साली त्यांच्या विरोधात विरोधी पक्षातील नेत्यांनी कारवाया सुरू केल्या. त्यांच्याविरोधात अनेक दिवस निदर्शनं चालली. त्यामुळं त्यांनी राजीनामा दिला.

तेव्हापासून त्यांच्यातील आणि त्यांच्या विरोधकांमधील दरी वाढत गेली. त्यांच्यातील संघर्ष विकोपाला गेल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाने त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईचं हत्यार उपसलं.

नशीद आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर दहशतवाद विरोधी कायद्याअंतर्गत खटला भरण्यात आला होता. 2015 साली मोहम्मद नशीद यांना 13 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. त्यानंतर नशीद यांनी युनायटेड किंगडममध्ये आश्रय घेतला होता. विरोधी पक्षातील 12 जणांनाही पदावरून काढण्यात आलं होतं. तेव्हापासून मालदीवमध्ये आतापर्यंत राजकीय...


मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम सोली

23 सप्टेंबरच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत विजयी झालेले सोली यांचा हा पहिलाच परदेश दौरा आहे. चीनप्रति ओढा असलेले तत्कालीन अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांचा पराभव करून इब्राहिम सोली अध्यक्षपदी निवडून आले आहेत.

17 नोव्हेंबरला मालेमध्ये झालेल्या शपथविधी सोहळ्याला भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थिती लावली होती. यानंतरच सोली यांच्या भारत दौऱ्याची घोषणा करण्यात आली.

सोली यांचा विजय हा भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंध दृढ करण्याची एक संधी असल्याचं भारत सरकारला वाटतं.

27 नोव्हेंबरला मालदीवचे परराष्ट्र मंत्री अब्दुल्ला शाहीद यांनी NDTV या न्यूज चॅनलला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं होतं, "राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम सोली पुढच्या महिन्यात 17 डिसेंबरला भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. तो त्यांचा पहिलाच परदेश दौरा असणार आहे. यावरूनच मालदीवचं सरकार भारताला किती महत्त्व देत आहे, हे स्पष्ट होतं."

ही भेट महत्त्वाची का?

सोली यांच्या पूर्वसुरींचा चीनकडे असलेल्या ओढ्यामुळे भारत आणि मालदीव या दोन देशांतले संबंध गेली काही वर्षं ताणले होते.

यामीन यांच्या काळात भारत-मालदीव ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

संबंधात मोठ्या प्रमाणावर कटुता आली होती. भारतीयांसाठी वर्क व्हिसावर लावलेले निर्बंध ते चीनसोबत केलेला मुक्त व्यापार करार, यासारख्या अनेक निर्णयांमुळे तणाव वाढला होता.

भारत-मालदीव संबंधांमध्ये चीनची भूमिका महत्त्वाची आहे.

यामीन यांनी याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात मालदिवमध्ये 45 दिवसांसाठी आणीबाणी घोषित केली होती. या निर्णयाचा भारताने निषेध केला होता.

यामीन यांच्या कार्यकाळात परस्पर सहकार्याला खीळ बसली होती. नवीन सरकार स्थापन झाल्याने हे संबंध पुन्हा नव्याने प्रस्थापित करता येईल, अशी आशा भारताला आहे.

दोन्ही बाजूंच्या अपेक्षा काय?

पूर्वीच्या सरकारमुळे रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याची संधी म्हणून मालदीव या दौऱ्याकडे बघतोय, असं 'द वायर' या वेबसाईटवर 12 डिसेंबरला म्हटलं आहे.

दौऱ्यादरम्यान ज्या करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात येणार आहेत, त्यावर सध्या वाटाघाटी सुरू आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम सोली

सोली यांच्या दौऱ्यादरम्यान भारत मालदीवला जवळपास 700 दशलक्ष डॉलर्सची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा करेल, अशी शक्यता आहे. ही भारताने मालदीवला आतापर्यंत दिलेल्या आर्थिक मदतीपैकी सर्वांत मोठी असेल.

मालदीवच्या माजी अध्यक्षांनी सुरू केलेल्या अनेक मोठ्या प्रकल्पांसाठी मालदीवने चीनकडून मोठं कर्ज उचललं आहे.

भारतीय व्यावसायिकांसाठी आणि भारतात ज्यांचे नातेवाईक आहेत अशा मालदीवच्या नागरिकांसाठी व्हिसा प्रक्रिया सुलभ करणारा करारा केला जाण्याचीही शक्यता आहे.

सध्या सुरू असलेले प्रकल्प आणि इतर क्षेत्रात सहकार्य यासह सुरक्षा आणि संरक्षण विषयावरही बातचीत होईल, अशी अपेक्षा आहे.

"एक उद्दिष्ट म्हणजे बेटांतर्गत दळणवळण सुधारणं हे आहे. त्यादृष्टीने बंदर विकास करण्यासाठी भारत आम्हाला मदत करू शकतो," असं मालदीवचे परराष्ट्र मंत्री अब्दुल्ला शाहीद यांनी म्हटलं होतं. 26 नोव्हेंबरच्या टाईम्स ऑफ इंडियात ही बातमी छापून आली होती.

इब्राहिम सोली

माले व्यावसायिक बंदराला जवळच्याच काफू थिलाफुशी इथे स्थलांतरित करण्याविषयी ते बोलत होते. हे मालदीवचं एक महत्त्वाचं आंतरराष्ट्रीय बंदर आहे. मात्र गेल्या अनेक देशकात त्यात सुधारणा न झाल्याने ते आता लहान पडू लागलं आहे.

भारत सरकारने मालदीवला दोन हलके आधुनिक हेलिकॉप्टर भाडेतत्त्वावर दिले होते. मात्र त्यांची मुदत संपल्याने पूर्वीच्या यामीन सरकारने भारताला ते परत घेऊन...


मालनबाई शिंदे, विष्णू शिंदे यांच्या आई

दत्तात्रय शिंदे बोलत होते तेव्हा त्यांचा कंठ दाटून आल्याचं जाणवत होतं.

शेतात पेरलेलं सोयाबीनचं बियाणं न उगवल्यामुळे परभणी जिल्ह्यातल्या पाथरी तालुक्यातील मर्डसगाव येथील शेतकरी विष्णू शिंदे (39) यांनी आत्महत्या केली आहे.

दत्तात्रय शिंदे हे विष्णू शिंदे यांचे मोठे भाऊ आहेत.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "माझ्या भावानं 15 दिवसापूर्वी सोयाबीन पेरलं होतं. पण ते उगवलंच नाही. त्याला याचं खूप टेन्शन आलं. सोयाबीन उगवलं नाही असंच ज्याला त्याला म्हणत होता.

विष्णू शिंदे

"3 एकरात सोयाबीन पेरलं होतं. आमची जमीन जिरायती आहे. दुसरं पीक घेऊ शकत नाही. पीक कर्जासाठी त्यानं अर्ज केला होता, पण बँकेनं आमचा अर्ज मंजूर केला नाही. आता दुबार पेरणीची वेळ आली, तर पैसे आणायचे कुठून असाही प्रश्न त्याच्यासमोर होता. टेंशनमध्ये येऊन त्यानं जीव दिला."

विष्णू शिंदे यांनी शुक्रवारी (26 जून) रात्री शेतात गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

त्यापूर्वी त्यांनी सोयाबीन न उगवल्याची तक्रार जिल्हा कृषी विभागात केली होती.

24 जून रोजी त्यांच्या शेतातील सोयाबीनचा पंचनामा कृषी व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िभागातील कर्मचाऱ्यांनी केला होता. पण, अद्याप त्याचं पुढे काहीच झालं नसल्याचं दत्तात्रय सांगतात.

जगभरातील आकडेवारी -

कोरोना व्हायरसचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या देशांतील आकडेवारी-

ते म्हणाले, "विष्णूनं आत्महत्या करण्यापूर्वीच कृषी अधिकारी शेताचा पंचनामा करून गेले होते. पण, पुढे काही झालं नाही. 26 जूनला आत्महत्येची घटना घडली आणि आज (29 जून) ला तलाठी आणि मंडळ अधिकारी येऊन कुटुंबाची माहिती घेऊन गेले. आता पुढे काय होईल माहिती नाही."

विष्णू यांच्या पश्चात आई-वडील, पत्नी आणि दोन मुलं आहेत.

अधिकारी काय म्हणतात?

विष्णू यांच्या तक्रारीनंतर त्यांच्या शेतातील सोयाबीनचा पंचनामा केला असल्याचं परभणीचे जिल्हा कृषी अधिकारी संतोष आळशे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

ते म्हणाले, "विष्णू यांनी सोयाबीनबाबत तोंडी तक्रार दिली होती. त्यानंतर आमच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या शेतातील सोयाबीनचा पंचनामा केला. शेतातले फोटो काढले आहेत आणि आता पुढची प्रक्रिया सुरू आहे."

प्रतिनिधिक छायाचित्र

पुढची प्रक्रिया काय आहे, असं विचारल्यावर ते म्हणाले, "आम्ही आता पंचनाम्याविषयी संबंधित सोयाबीनच्या कंपनीला माहिती कळवत आहोत. त्यानंतर शेतकऱ्याला किती नुकसान भरपाई द्यायची याचा निर्णय कंपनी घेईल."

विष्णू शिंदे यांनी पाथरीतल्या 'बळीराजा कृषी केंद्र' या दुकानातून सोयाबीनच्या 3 थैल्या खरेदी केल्या होत्या. त्यांनी तिथून 'रुची सीड्स' या कंपनीचं सोयाबीनचं बियाणं खरेदी केल्याचं पावतीवर नमूद केलं आहे.

बीबीसी मराठीनं या दुकानाचे मालक राजाभाऊ मुदमुले यांच्याशी संपर्क साधला.

विष्णू शिंदे यांच्याविषयी विचारल्यावर ते म्हणाले, "विष्णू शिंदे यांनी आमच्या दुकानातून सोयाबीनचं बियाणं खरेदी केलं होतं. पण, आम्ही फक्त कंपनीकडून माल घेतो. डायरेक्ट इंदूरहून हा माल येतो."

"शेतकरी जेव्हापासून बियाणं उगवत नसल्याची तक्रार करत आहे, तेव्हापासून आमची विक्री थांबली आहे. दुकानदारांनाही याचा फटका बसला आहे," असंही त्यांनी पुढे सांगितलं.

यानंतर रुची सीड्स या कंपनीशी संपर्क साधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला, पण अद्याप संपर्क होऊ शकला नाही.

बोगस बियाणं ओळखण्याचा उपाय

मराठवाडा आणि विदर्भातल्या अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचं बियाणं उगवलं नसल्याची तक्रार केली आहे. त्यामुळे मग सोयाबीनचं बोगस बियाणं ओळखण्यासाठी काही उपाय आहे का हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही राष्ट्रीय...


मालविका बनसोड

मालविकाचे आई-वडील डेंटिस्ट आहेत. मुलीला तिच्या क्रीडा करियरमध्ये मदत व्हावी, म्हणून तिच्या आईने स्पोर्ट्स सायन्समध्ये मार्स्टर्सचं शिक्षण घेतलं.

महाराष्ट्री उपराजधानी नागपूरमधून येणाऱ्या मालविकाला लहानपणापासूनच खेळाची आवड होती.

तिच्या पालकांनीही तिला खेळू दिलं. मात्र, कुठलातरी एक खेळ निवड आणि तो गांभीर्याने खेळ, जेणेकरून उत्तम फिटनेसही राखता येईल आणि त्यामुळे सर्वांगिण विकासही होईल, असं त्यांचं म्हणणं होतं. त्यामुळे आठ वर्षांची असताना मालविकाने बॅडमिंटन खेळायला सुरुवात केली.

खेळाचं प्रशिक्षण, साहित्य ते मानसिक आधार या सर्वच दृष्टीने मालविकाच्या आई-वडिलांची तिला कायम साथ होती.

मालविकाला बॅडमिंटनसाठी शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करायचं नव्हतं आणि शिक्षणामुळे खेळाकडे दुर्लक्ष झालेलंही तिला आवडणारं नव्हतं. त्यामुळे या दोन्हीमध्ये समन्वय साधताना तिने बरेच कष्ट घेतले. अखेर त्या कष्टांचं चीज झालं.

दहावी आणि बारावी या दोन्ही परीक्षांमध्ये तिला 90 टक्क्यांच्या वर गुण पडले. इतकंच नाही या दोन्ही वर्षांमध्ये वेगवेगळ्या स्पर्धांमध्येही ती खेळली आणि पदकही पटकावले.

दोन्ही आव्हान प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेलताना

एका यशस्वी व्यावसायिक कुटुंबातून येऊनदेखील संसाधनं आणि सुविधा यासाठीचा लढा तिला द्यावाच लागला.

नागपुरात तिला प्रॅक्टिससाठी पुरेसे सिंथेटिक कोर्ट्स नव्हते आणि जे होते तिथे पुरेशी प्रकाशव्यवस्था नव्हती.

मालविका बनसोड

शिवाय प्रशिक्षक कमी आणि प्रशिक्षण घेणारे जास्त, यामुळे प्रशिक्षकांकडून पुरेसं लक्षही दिलं जात नव्हतं.

मालविकाने सब-ज्युनिअर आणि ज्युनिअर पातळीवर खेळायला सुरुवात केली तेव्हा आंतरराष्ट्रीय प्रवासाचा खर्च महागडा आहे आणि अशावेळी मुलीसाठी स्पॉन्सर्सशीप मिळवणंही सोपं नाही, याची जाणीव तिच्या पालकांना झाली.

यशाला गवसणी

राज्यपातळीवर अंडर-13 आणि अंडर-17 वयोगटात मानांकनं मिळाल्यानंतर मालविकाने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया स्पर्धेत तीन सुवर्णपदकांची कमाई केली. त्यानंतर राष्ट्रीय पातळीवर ज्युनिअर आणि सीनिअर्सच्या स्पर्धेतही तीने 9 सुवर्ण पदकं पटकावली.

2019 साली मालदिव्ज इंटरनॅशनल फ्युचर सीरिज बॅडमिंटन स्पर्धेतही तिने पदकांची कमाई करत सीनिअर इंटरनॅशनल लेव्हल स्पर्धेत दिमाखदार सुरुवात केली.

मालदिव्जमधला विजय केवळ योगायोग नव्हता हे डावखुऱ्या मालविकाने आठवडाभरातच नेपाळमध्ये झालेल्या अन्नपूर्णा पोस्ट इंटरनॅशनल सीरिजमध्ये दाखवून दिलं. या स्पर्धेतही तिने पदक पटकावलं.

सीनिअर स्तरावर खेळण्याआधी मालविकाने ज्युनिअर आणि युथ लेव्हलवरही उत्तम कामगिरी बजावली होती.

एशियन स्कूल बॅडमिंटन चॅम्पियनशीप आणि साऊथ एशियन अंडर-21 रिजनल बॅडमिंट चॅम्पियनशीपमध्येही तिने सुवर्ण पदकांची कमाई केली होती.

मालविका बनसोड

मालविकाच्या खेळाची केंद्राच्या क्रीडा विभागाने आणि इतर क्रीडा संस्थांनी नोंद घेतली.

आजवर क्रीडा क्षेत्रातले अनेक पुरस्कार तिला मिळाले आहेत. नागभूषण पुरस्कार, खेलो इंडिया टॅलेंट डेव्हलपमेंट अॅथलिट पुरस्कार आणि टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियम स्कीम (TOPS) अॅथलिट सन्मानाचीही ती मानकरी ठरली आहे.

शिक्षण आणि खेळ यांचा समतोल साधताना मालविकाला जी तारेवरची कसरत करावी लागली, त्या अनुभवातून खेळ आणि शिक्षण यांची सांगड घालण्यासाठी बरंच काही करण्याची गरज आहे, असं तिल वाटतं.

देशासाठी पदक जिंकतानाच ज्यांना शिक्षणातही मागे पडायचं नाही, अशा महिला खेळाडूंच्या गरजांविषयी व्यवस्थेने अधिक संवेदनशील असायला हवं आणि तसं झाल्यास यापुढे कुठल्याही मुलीला शिक्षण किंवा खेळ यापैकी एकाचीच निवड करण्याची गरज पडणार नाही, असं मालविकाचं...


मालेगाव बाँबस्फोट प्रकरणी साध्वी प्रज्ञा सिंह यांना अटक झाल्यानंतर दिल्लीत आंदोलन करताना एक साधू

1. मक्का मशीद स्फोट

हैदराबादच्या चार मीनारजवळच्या मक्का मशिदीच्या वजुखान्यात 18 मे 2007ला झालेल्या या स्फोटात नऊ लोक ठार आणि 58 जण जखमी झाले होते.

सुरुवातीला या घटनेमागे कट्टरवादी संघटना हरकत उल जमात-ए-इस्लामी म्हणजेच 'हुजी' असल्याचं म्हटलं गेलं.

पण तीन वर्षांनंतर 2010 मध्ये पोलिसांनी 'अभिनव भारत' नावाच्या संघटनेशी निगडीत स्वामी असीमानंद यांना अटक केली. याशिवाय या संघटनेचे लोकेश शर्मा, देवेंद्र गुप्ता आणि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांना स्फोट प्रकरणात आरोपी करण्यात आलं.

पण सोमवारी न्यायालयाने पुराव्यांअभावी या सर्वांची मुक्तता केली.

हैदराबादची मक्का मशीद

केवळ मक्का मशीद स्फोट प्रकरणच नव्हे, या काही प्रकरणांमध्येही हिंदू संघटनांचा हात असल्याचे आरोप झाले.

2. अजमेर शरीफ बाँबस्फोट

राजस्थानच्या अजमेरमध्ये 11 ऑक्टोबर 2007ला रोजा इफ्तारनंतर अजमेर शरीफ दर्गाच्या परिसरात उभ्या असलेल्या मोटारसायकलमध्ये जोरदार स्फोट झाला. या स्फोटात तीन लोकांचा मृत्यू झाला तर 17 जण जखमी झाले होते.

या स्फोटान... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंतर तीन वर्षांनी राजस्थानचे तत्कालीन गृहमंत्री शांती धारीवाल यांनी आरोप अनेक गंभीर आरोप केले. भारतीय जनता पक्षाला अजमेर शरीफ बाँबस्फोटाची संपूर्ण माहिती होती, असं असतानाही सरकार मूग गिळून गप्प राहिलं कारण, यात हिंदू संघटना संघाच्या माणसांचा कथित सहभाग होता, असा आरोप त्यांनी केला.

अजमेर

पण 8 मार्च 2017 रोजी NIAच्या विशेष न्यायालयाने या घटनेतील संशयित आरोपी स्वामी असीमानंदसह इतर पाच जणांची पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्तता केली.

असं असलं तरी 2007मध्ये हत्या करण्यात आलेले संघाचे प्रचारक सुनील जोशींसह देवेंद्र गुप्ता आणि भावेश पटेल यांना स्फोटप्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलं.

3. सुनील जोशी हत्या प्रकरण

मध्य प्रदेशच्या देवासमध्ये 29 डिसेंबर 2007ला राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचे प्रचारक सुनील जोशी यांची हत्या करण्यात आली होती. हे प्रकरणही नंतर 2011मध्ये राष्ट्रीय तपास संस्थेला (NIA) सोपवण्यात आलं होतं.

देशात चर्चेत आलेल्या कथित 'भगवा दहशतवादा'च्या आरोपींची चौकशी करता यावी, हा त्या मागचा उद्देश होता.

सुनील जोशी हत्या प्रकरण

या प्रकरणात संघाशी निगडीत प्रज्ञा सिंह ठाकूरसहीत हर्षद सोळंकी, रामचरण पटेल, वासुदेव परमार, आनंदराज कटारिया, लोकेश शर्मा, राजेंद्र चौधरी आणि जितेंद्र शर्मा यांना आरोपी करण्यात आलं होतं.

पण जोशी हत्या प्रकरणात फेब्रुवारी 2017मध्ये न्यायालयानं साध्वी प्रज्ञा सिंह यांच्या समवेत आठही आरोपींची मुक्तता केली. हा निकाल देवासचे अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश राजीव कुमार आपटे यांनी दिला होता.

4. समझौता एक्सप्रेस स्फोट

भारत-पाकिस्तान दरम्यान धावणाऱ्या समझौता एक्सप्रेसमध्ये 18 फेब्रुवारी 2007ला हरियाणाच्या पानीपतजवळ स्फोट झाला. या स्फोटात 68 प्रवासी ठार तर 12 जण गंभीर जखमी झाले होते.

मृतांमध्ये 16 लहान मुलं आणि चार रेल्वे कर्मचारीही होते. मरण पावलेल्यांमध्ये सर्वाधिक संख्या पाकिस्तानी नागरिकांची होती.

राष्ट्रीय तपास संस्था

26 जुलै 2010ला हे प्रकरण राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (NIA) सोपवण्यात आलं होतं. तपास संस्थेने त्या वेळेस दावा केला होता की, त्यांच्याकडे कट्टरवादी संघटनेशी निगडीत स्वामी असीमानंद यांच्या विरोधात सबळ पुरावे असून तेच या स्फोटामागील मास्टरमाइंड आहेत.

तपास संस्थेचं म्हणणं होतं की, ही सगळी मंडळी अक्षरधाम (गुजरात), रघुनाथ मंदिर (जम्मू), संकट मोचन (वाराणसी) मंदिरांमध्ये झालेल्या इस्लामी दहशतवादी...


मालेगावात दोन दिवसात रुग्णांची संख्या वाढल्यानं आता मालेगाव कोरोनाचा हॉटस्पॉट ठरलं आहे. याआधी 8 एप्रिल एकाच दिवशी इथे पाच कोरोना पॉझिटिव्ह लोक सापडले. आता मालेगावात अजून चार जण पॉझिटिव्ह असल्याचं आढळून आलं आहे तर एक व्यक्ती चांदवड तालुक्यातली आहे.

रुग्णांची संख्या वाढल्यानंतर आता मालेगावात संपूर्ण संचारबंदी लागू केली आहे. याला लागून असलेल्या अनेक गावांच्या सीमा सील केल्या आहेत. कोरोनाचा किती फैलाव झाला आहे हे शोधण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने 400 टीम्स तयार केल्या आहेत आणि या टीम्स घरोघरी जाऊन सर्व्हे करणार आहेत. कंटेनमेंट झोनमधून कोणी बाहेर येणार नाही आणि नागरिकांना लागतील त्या गोष्टी त्यांच्या घरी जाऊन पुरवणार असल्याची माहिती नाशिकचे कलेक्टर सुरज मांढरे यांनी दिली.

 चार दिवसात अचानक रुग्णसंख्या वाढली कशी?

त्यासाठी मालेगावमधली परिस्थिती समजून घ्यावी लागेल. मालेगाव उत्तर महाराष्ट्रातलं एक मोठं शहर आहे आणि महाराष्ट्राचं टेक्स्टाइल हब म्हणून ओळखलं जातं. या भाग मुस्लीमबहुल आहे. दाटीवाटीने पसरलेल्या इथल्या वस्त्यांमध्ये कोरोना व्हायरस पसरण्याचा धोका सर्वाधिक आहे.

लॉकडाऊन झाल्यापासून इथे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कोणी बाहेरची व्यक्ती आली नसल्याचा किंवा इथून कोणी बाहेर न गेल्याचा दावा इथले स्थानिक डॉक्टर अखलाक अन्सारी यांनी केला आहे. "लोक लॉकडाऊन पाळत आहेत. फक्त जीवनावश्यक गोष्टी घेण्यासाठी घराबाहेर पडत आहेत त्यामुळे मालेगावात कोरोनाच्या केसेस का वाढत आहेत हे आम्हालाही न उलगडलेलं कोडं आहे," ते म्हणतात.

पण मालेगावात इतर कोरोनाबाधित देशांमधून तसंच देशातल्या इतर भागातून अनेक लोकांनी ये-जा केली हा त्याचाच परिणाम असल्याचं प्रशासनाचं म्हणणं आहे.

"मालेगावात तबलीगी जमातच्या कार्यक्रमातून आलेले, दुबईमधून, सौदी अरेबियामधून आलेले तसंच उमरा या मुस्लीमांच्या धार्मिक यात्रेसाठी मक्केला जाऊन आलेले अनेक लोक आहेत. बुलंदशहरमध्ये ज्यांच्या परिवारात 2 लोकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला त्या परिवारातले लोकही आधी मालेगावला येऊन गेल्याची माहिती आहे. यातल्या अनेक लोकांचा इतरांशी संबंध आले, त्यामुळे या लोकांमुळे इथे धोका वाढला आहे." अशी माहिती सुरज मांढरे देतात.

तबलीगी जमातच्या लोकांमुळे मालेगावमध्ये कोरोना पसरला, अशा आशयच्या पोस्ट सोशल मीडियावर फिरत आहेत. पण अखलाक अन्सारी या शक्यतेचा इन्कार करतात. "चुकीची माहिती सोशल मीडिया आणि मीडियातूनही प्रसारित होत आहे. एकतर माहिती देणारे चुकत आहेत किंवा ती घेणाऱ्यांचा गैरसमज होतोय. तबलीगी जमातच्या कार्यक्रमाला जाऊन आलेल्या जितक्या लोकांची इथे टेस्ट झाली आहे, ते सगळे निगेटिव्ह आहेत. इतर लोकांना प्रशासन शोधून काढतंय. इंटेलिजन्सची नजर आहे. अनेकांना घरात क्वारंटिन केलंय," ते म्हणतात.

श्वसनसंस्थेच्या आजारांचं माहेरघर

मालेगाव महाराष्ट्राच्या वस्रोद्योगाचं केंद्र आहे. इथे जवळपास तीन लाख पॉवरलूम्स आहेत आणि इथले बहुतांश रहिवाशी आपल्या उपजीविकेसाठी पॉवरलूमवर अवलंबून आहेत.

मालेगावात कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाग इतक्या पटकन का झाला याची दोन महत्त्वाची कारणं जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे सांगतात.

"इथे लोक प्रचंड दाटीवाटीने राहातात. एका 10 बाय 10 च्या घरात 15-15 लोक राहात असतात. परिस्थिती अशी आहे, की सकाळी पावरलूममधले लोक परत आले की रात्रपाळीला दुसरे लोक बाहेर पडतात. रात्रपाळीचे लोक गेल्याशिवाय दिवसपाळीच्या लोकांना झोपता सुद्धा येत नाही. इतक्या कंजेस्टेड घरात राहाताना संसर्गाच्या धोका अनेकपटीने वाढतो."

पॉवरलूममध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींना श्वसनाच्या विकारांचा धोका जास्त असतो.

दुसरी आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे...


माल्या यांच्या प्रत्यार्पणासंदर्भात लंडनमधील एका न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. भारतीय तपास संस्थांनी माल्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली आहे.

वेस्टमिंस्टर कोर्ट परिसरात पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, "मी भारतातून जिनिव्हाला एका पूर्वी नियोजित भेटीसाठी गेलो होतो. जाण्यापूर्वी मी अर्थमंत्र्यांची भेट घेतली होती."

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी माल्या यांचा दावा खोटा असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी फॅकच्युअल सिच्युएशन नावाची एक फेसबुक पोस्ट लिहिली आहे. त्यात ते म्हणतात, "माल्या यांनी केलेल्या दाव्यात काहीही तथ्य नाही."

माल्या म्हणाले, "ही पूर्वनियोजित बैठक होती. मी भारतातील बँकांना कर्जांच्या सेटलमेंटची ऑफर दिली आहे. हेच काय ते सत्य आहे."

भारताच्या अर्थमंत्र्यांना तुम्ही कुठं भेटला असा प्रश्न त्यांना विचारल्यानंतर ते म्हणाले, "मी तुम्हाला हे का सांगावं. हा प्रश्न विचारून तुम्ही मला त्रास देऊ नका."

जेटली म्हणतात, "माल्या यांचं वक्तव्य म्हणजे वस्तुस्थिती नाही. 2014नंतर मी त्यांना भेटण्यासाठी कधीही वेळ दिलेली नाही. त्यामुळे त्यांनी मला भेटण्याचा विषयच नाही. ते राज्यसभेचे सदस्य असल्याने काही... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वेळा सदनात येतं होते. या संधीचा गैरफायदा घेत मी माझ्या कार्यालयात जात असताना त्यांनी मला भेटण्याचा प्रयत्न केला होता. मी कर्जाच्या रकमेच्या सेटलमेंटसाठी तयारी केली आहे, असं ते पुटपुटले. पण मी त्यांना सांगितलं की माझ्याशी बोलून काहीही उपयोग नाही. तुम्हाला बँकांशी बोलावं लागेल. मी त्यांच्या हातातील कागद घेण्यास स्पष्ट नकार दिला."

यावर काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी जेटली यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करावी, असं ही ते म्हणाले आहेत.

प्रत्यार्पणाचा निर्णय 10 डिसेंबरला

वेस्टमिनिस्टर्स मजिस्ट्रेट कोर्टात माल्या यांच्या प्रत्यार्पणाबद्दल सुरू असलेली सुनावणी पूर्ण झाली आहे. यावर 10 डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे.

मल्या यांच्या या दाव्यावर काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाल आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अरुण जेटली यांनी आतापर्यंत ही माहिती का लपवली असा सवाल, केजरीवाल यांनी केला आहे.

तर सुरजेवाल यांनी पळूण जाणाऱ्यांना साथ, पळून जाणाऱ्यांचा विकास हे भाजपचं लक्ष्य आहे, अशी टीका केली आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


माळढोक पक्षाचा जानेवारी 2014 मधील चंद्रपूरमधला फोटो

काही शास्त्रज्ञांनुसार माळढोक खरंच नामशेष झाला आहे. तर काही अभ्यासक माळढोक महाराष्ट्रातून संपल्यात जमा आहे, अशी भीती व्यक्त करत आहेत. पण हा पक्षी महाराष्ट्रातून नामशेष झाला आहे, असं अधिकृतरित्या सांगितलं जात नाही.

मात्र WII नं एका सर्व्हेमध्ये महाराष्ट्रात एकही माळढोक दिसला नाही, असं आता मान्य केलं आहे. बीबीसी मराठीनं माहितीच्या आधिकाराअंतर्गत WII कडून ही माहिती मिळवली आहे.

यापूर्वीही, माळढोक महाराष्ट्रातून इकॉलॉजिकली डेड झाला आहे, असं बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे प्रकल्प संशोधक सुजीत नरवडे यांनीही बीबीसी मराठीला सांगितलं होतं.

International Union for Conservation of Nature (IUCN)ने यापूर्वीच माळढोकला अतिसंकटग्रस्त (Critically endangered) म्हणून जाहीर केलं आहे.

या पक्ष्याची आता महाराष्ट्रातली संख्या इतकी कमी झाली आहे की, त्यात वाढ होणं आणि त्यांचं पुनरुज्जीवन होण्याची शक्यता जवळपास संपली आहे.

WII चा सर्व्हे काय सांगतो?

WII नं 2013पासून देशात Habitat Improvement and Conservation of Great Indian Bustard (GIB अर्थात माळढोक) ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हा कार्यक्रम सुरू केला आहे.

देशातील काही अतिसंकटग्रस्त प्रजातींचं पुनरुज्जीवन करण्यासाठी WIIनं हा कार्यक्रम सुरू केला आहे.

वरोरा इथल्या माळढोकचा फोटो.

या अंतर्गत महाराष्ट्रातल्या माळढोकचा अधिवास असलेल्या परिसरात 25 ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत हा सर्व्हे करण्यात आला. वनविभागही या सर्व्हेमध्ये सहभागी झाला होता.

राज्यातल्या माळढोकच्या अधिवास क्षेत्रांचं 372 ग्रीड करून हा सर्व्हे घेण्यात आला. माळढोकचा महाराष्ट्रातला हा पहिला लँडस्केप लेव्हल सर्व्हे असल्याचं WIIने म्हटलं आहे.

पण या सर्व्हेमध्ये एकही माळढोक दिसून आला नाही. 2011 साली महाराष्ट्रातली माळढोकची संख्या 25 ते 30 इतकी होती, असं WIIनं म्हटलं आहे.

माळढोक इकॉलॉजीकली डेड

बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे प्रकल्प संशोधक सुजीत नरवडे म्हणाले, "एखादी प्रजाती नामशेष झाली असं अधिकृतरित्या सांगण्यासाठी किमान 4 ते 5 वर्षं अभ्यास करावा लागेल. पण माळढोकची राज्यातील संख्या लक्षात घेता, तो महाराष्ट्रातून इकॉलॉजीकली डेड झाला आहे."

"माळढोकची महाराष्ट्रातली संख्या वाढण्याची शक्यता आता फारच कमी आहे. नाणज इथं एक महिन्यापूर्वी फक्त एक मादी दिसली होती. तर विदर्भातल्या चंद्रपूरमध्ये 2 ते 3 माळढोक गेल्या वर्षी दिसले होते." असं त्यांनी पुढे सांगितलं.

"माळढोकचं पुनरुज्जीवन होण्यासाठी किंवा त्यांची संख्या वाढण्यासाठी पक्ष्यांची ही सध्याची संख्या फारच कमी आहे," असं त्यांचं म्हणणं आहे.

अहमदनगरमध्ये तर 2000 सालापासून माळढोक दिसलेलाच नाही, ही बाब त्यांनी निदर्शनास आणली.

जे चित्त्याचं झालं ते माळढोकचं होईल?

सोलापुरातील अभ्यासक अमोल लोखंडे यांनी ज्या प्रकारे चित्ता भारतातून नामशेष झाला, तसाच माळढोकही महाराष्ट्रातून नामशेष होईल, अशी भीती व्यक्त केली.

लोखंडे सोलापुरातील गवताळ प्रदेशातले पक्षी यावर PhD करत आहेत.

माळढोकच्या मादीचा चंद्रपूर इथला फोटो.

ते म्हणाले, "नाणजमध्ये माळढोक संपल्यात जमा आहेत. या अभयारण्यात एक मादी दिसली होती. ही मादी प्रजननक्षम असेपर्यंत तिला नर भेटणं आणि या माळढोकचं प्रजनन होणं, ही कल्पना प्रत्यक्षात कितपत शक्य होती?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

चंद्रपूरमधले पक्षीनिरीक्षक विपीन फुलझेले सांगतात, "चंद्रपूरमध्ये ही माळढोक दिसलेला नाही. 8 जुलैला भद्रावती तालुक्यातल्या पावना इथं एक मादी दिसली होती."

गोंदिया आणि त्याच्या आसपासच्या परिसरात काम...


माळावरची मेजवानी - कोल्हापूरचं रस्सामंडळ!

पहाटे आखाड्यात घुमणारा, सकाळी तर्रीबाज मिसळ रिचवणारा, सोबत लोटीभर धारोष्ण दूध पिऊन दुपारी कामाला लागणारा, संध्याकाळी 'रक्काळ्या'वर फिरणारा, रात्री मस्त शेमला-पटका वगैरे बांधून लावणीचा आस्वाद घेणारा कोल्हापूरकर तांबड्या-पांढऱ्या रश्श्याच्या आठवणीनंही नादावतो.

याच कोल्हापूरच्या खाद्यसंस्कृतीचा एक पैलू म्हणजे रस्सामंडळ!

रस्सामंडळ काय आहे?

रस्सामंडळ ही संकल्पना अत्यंत 'दोस्ती खात्यातली' आहे. रोजच्या बैठकीतले, नाक्यावर किंवा आखाड्यात जमणारे मित्र एकत्र येऊन ही मेजवानी करतात.

रस्सामंडळाच्या मेजवानीत तांबड्या-पांढऱ्या रश्श्याबरोबरच, किंबहुना त्याहीपेक्षा जास्त, मान असतो तो 'खुळ्या रश्श्या'ला! लालभडक कट, झणझणीत, चमचमीत मटणाचा रस्सा म्हणजेच हा खुळा रस्सा.

रटरटणारं मटण हा रस्सामंडळाचा गाभा असतो

खुळा रस्सा म्हटलं की, कोल्हापूरमध्ये लोकांच्या तोंडाला पाणी सुटतं. पण या रस्सामंडळाची खासियत म्हणजे ही माळावरची मेजवानी असते.

रश्श्याची मेजवानी होते कशी?

या पार्टीचा 'फील' येतो, तो एखाद्या जंगलात किंवा नदीचा काठी. मित्रांचं टोळकं तिथं आपापल्या घरची मोठमो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ठी पातेली, भांडी पोहोचतात. कांदा, लसूण, मसाले, टॉमेटो वगैरे साहित्य घेऊन जातं. पोळ्या-चपात्या-भाकरी वगैरे सर्वजण आपापल्या घरूनच आणतात.

तिथे काटक्या वगैरे जमवून दगडांची चूल तयार केली जाते. त्यावर पातेली ठेवून मग स्वयंपाक रांधायची सुरुवात होते.

काही 'बल्लवाचार्य' आपल्या पाककौशल्याची चुणूक दाखवायला उत्सुक असतातच. काही जण कांदा-टॉमेटो वगैरे चिरून देण्याचं काम करतात.

मित्रमंडळींसाठी रस्सामंडळ ही पर्वणी असते

ज्यांना स्वयंपाकाची सवय नसते, ते बापडे काटक्या-लाकडं वगैरे गोळा करून सक्रीय सहभाग नोंदवतात. काही खुशालचेंडू फक्त इतरांचं मनोरंजन करण्याचं काम इमानेइतबारे करत असतात.

मोकळ्या रानात झोंबऱ्या हवेत मग चुलीची ऊबही हवीहवीशी वाटते आणि मित्रांचं कोंडाळं मटण कसं बनतंय, हे पाहण्याच्या निमित्ताने चुलीभोवती एकत्र येतात.

रस्सा आणि सुकं मटण

सुरुवातीला एका मोठ्या पातेल्यात पाणी टाकून त्यात खडा मसाला आणि मटणाचे तुकडे टाकले जातात. हे मटण थोडंसं उकडून घेतात.

दुसऱ्या चुलीवर दुसऱ्या पातेल्यात तेलावर कांदा, टॉमेटो आणि इतर मसाला टाकून तो चांगला परतून घेतला जातो. कांदा जरासा तांबूस झाला की त्यात अस्सल कोल्हापूरचं लाल झणझणीत तिखट टाकतात.

रटरटणारं मटण

हा मसाला थोडा शिजला की, त्यात उकडून घेतलेले मटणाचे तुकडे टाकतात. मटण मस्त शिजेपर्यंत हे पातेलं झाकून ठेवतात. हे सुकं मटण तयार होतं.

त्याचबरोबर कोल्हापूरचा सुप्रसिद्ध तांबडा-पांढरा रस्साही बनवला जातो. पांढऱ्या रश्श्यासाठी त्यात ओल्या नारळाचा मसाला टाकतात.

एकदा का मटण तयार झालं की, दोस्तमंडळी आपापली ताटं घेऊन रानातच बैठक मारतात. सोबत कापलेला कांदा आणि वरून लिंबू पिळून मिटक्या मारत या रश्श्याचा आस्वाद घेतला जातो.

हिवाळ्यातल्या खास पदार्थांचा पहिला भाग - विदर्भातल्या शेतांमध्ये बनणारे रोडगे किंवा पानगे

वैदर्भीय खाद्यसंस्कृतीचा मानबिंदू - रोडगे

तुम्ही हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


मावसभावाशी लग्न केल्याने जैविक समस्या उद्भवतात का?

एका निरोगी गर्भाची निवड करता यावी यासाठी आता IVFचा वापर करण्याची रुबाची इच्छा आहे. तर साकीब अल्लाहवर विश्वास ठेवून आहे. आणि काही नातेवाईकांना तर त्यांनी आता एकमेकांपासून वेगळं होऊन दुसरं लग्न करावं, असं वाटतं.

रुबा बिबीला इतक्या लहान वयात लग्न करण्याची इच्छाच नव्हती. ए-लेवल पूर्ण करून पुढील शिक्षणासाठी विद्यापीठात जाण्याचा तिचा विचार होता. पण तिने GCSE पूर्ण करण्याच्या आधीच तिच्या आई-वडिलांनी साकीब मेहमूद या पाकिस्तानात राहणाऱ्या तिच्या मावसभावाशी तिचं लग्न ठरवलं.

ब्रॅडफोर्डमध्येच जन्मलेली आणि वाढलेली रुबा लग्नापूर्वी फक्त दोनदाच पाकिस्तानला गेली होती. चार वर्षांची असताना एकदा आणि बारा वर्षांची असताना दुसऱ्यांदा. ज्या माणसाशी तिचं लग्न ठरलं होतं, तो तिच्या फारसा लक्षातही नव्हता आणि तिने त्याच्या एकट्याबरोबरच असा कधी वेळही घालवला नव्हता. तो 27 वर्षांचा होता आणि ड्रायव्हर म्हणून काम करत होता. ती 17 वर्षांची होती.

"मी खरंच अस्वस्थ होते, कारण मी त्याला खरोखरच ओळखत नव्हते," त्यावेळची परिस्थिती आठवून ती सांगते. "मी खरंच लाजाळू होते, फार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

शी बोलू पण शकत नव्हते आणि मुलं किंवा तत्सम गोष्टींमध्ये मला कसलाच रस नव्हता. मी घाबरले होते. लग्न लांबणीवर टाकून, मला माझं शालेय शिक्षण पूर्ण करू देण्यात यावं, असं माझ्या पालकांना सांगत होते. पण ते तसं करू शकले नाहीत."

अवया 17व्या वर्षी रुबाचं लग्न झालं. पाकिस्तानात तीन महिने राहिल्यानंतर रुबा गर्भवती राहिली. जेव्हा दोन महिन्यांनंतर ती ब्रॅडफोर्डला परतली, तेव्हा एवढ्या लवकर बाळ होणार असल्यामुळे तिला थोडासा धक्काच बसला होता, पण त्याचबरोबर ती खूशही होती.

2007 मध्ये त्यांचा मुलगा हासन जन्मला. हे बाळ खूप जास्त झोपत असल्यासारखं वाटत होतं. त्याला दूध पाजतानाही त्रास होत होता. तरीही सर्व काही ठीक आहे, हे सांगण्यासाठी तिनं उत्साहात साकीबला फोन केला.

"ही अगदीच सामान्य बाब आहे, असं मला वाटलं," रुबा सांगते.

काही आठवड्यांनंतर ती तपासणीसाठी गेली असताना डॉक्टरांनी जेव्हा हासनच्या हालचाली पाहिल्या, तेव्हा त्याचे हिप (पार्श्वभाग) ताठर वाटत असल्याचं डॉक्टरांच्या लक्षात आलं.

"याबाबत आपण आणखी सल्ला घेणार असल्याचं तिनं सांगितलं. पण ती काहीतरी किरकोळ गोष्ट असेल, असाच विचार मी केला. त्यांनी काही तपासण्या केल्या आणि नंतर मला या तपासणीचा निष्कर्ष सांगण्यासाठी म्हणून मुलांच्या वॉर्डात येण्यासाठी सांगणारा फोन आला," असं रुबा सांगते.

"जेव्हा मी आत गेले, तेंव्हा डॉक्टरांनी मला अतिशय वाईट बातमी असल्याचं सांगितलं. तिनं मला एक पत्रक दिलं आणि सांगितलं की त्याला हा आजार झाला आहे आणि तो खूप दुर्मिळ आहे. माझ्यासाठी ही गोष्ट स्वीकारणं खूपच कठीण होतं आणि मी फक्त रडतच होते. मी घरी आले आणि पाकिस्तानात माझ्या नवऱ्याला फोन केला. त्याने मला शांत करण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्येकालाच संकटाचा सामना करावा लागतो आणि या संकटाचा आपण एकत्र सामना करु, या शब्दात त्यांनी मला धीर दिला."

रुबा आणि तिच्या मावसभावामध्ये आय-सेल या आजारासाठी कारणीभूत ठरु शकणारा अप्रभावी जनुक असल्याची तिला कल्पनाही नव्हती. आय-सेल हा एक दुर्मिळ अनुवांशिक आजार असून त्यामुळे मुलाच्या वाढीत आणि योग्य विकासात अडथळा येतो.

भावाशी लग्न केल्याने जन्माला येणाऱ्या मुलांवर परिणाम होतो.

सात महिन्यांनंतर साकीबला यूकेमध्ये जाण्यासाठी व्हिसा मिळाला. तब्बल सात महिन्यानंतर पहिल्यांदा साकीबला आपल्या मुलाला हातात घेता आलं.

"त्यावेळी तो एखाद्या सर्वसाधारण बाळासारखाच दिसत असल्याचं त्याचं...


मासस्पेक या पेनामुळे शस्त्रक्रियेदरम्यान कॅंसरची नेमकी गाठ लवकर आणि सुरक्षितपणे काढता येईल, तसंच शस्त्रक्रियेनंतर कॅंसर मुळापासून काढता येईल.

'सायंस ट्रांस्लेशनल मेडिसीन' या मासिकानुसार पेशींच्या विशिष्ट पचनाच्या गुणधर्मावर काम करणारं हे उपकरण 96% अचूक आहे.

कॅंसरच्या उती अवाढव्य वाढत राहिल्या तर त्यांचे आंतरिक गुणधर्म इतर सामान्य उतींपेक्षा खूपच वेगळे होतात. पण, अजूनही सामान्य उती आणि कॅंसरच्या उती यातील फरक करणं डॉक्टरांसमोर एक मोठे आव्हानच आहे. काही केसेसमध्ये हे अगदी सोपं आहे, पण काहींमध्ये सामान्य उती आणि बाधीत उतींमधील फरक ओळखणं अवघड आहे.

दरम्यान, या पेनामूळे कॅंसर मुळापासून काढता येऊ शकतो.

अगदी थोड्या उती काढल्या तर कॅंसरच्या गाठी परत वाढण्याची भीती असते आणि जास्त उती काढून घेतल्या तर धोका निर्माण होऊ शकतो, विशेषत: मेंदुमध्ये.

"या तंत्रज्ञानामूळे अशी वैदकीय गरज भरून काढण्याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. तसेच वापरावयास सोपा असलेला हा पेन लवकरच डॉक्टरांकडे उपलब्ध होणार आहे," असं युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्सासच्या सहायक प्राध्यापक डॉ. लिवीया एबरलीन यांनी सांगीतलं.

चाचण्या

या तंत्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ज्ञानाने आतावर तब्बल 253 नमुन्यांच्या चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. पुढच्या वर्षी हा पेन डॉक्टरांना उपचारासाठी उपलब्ध होणार आहे.

सध्या हा पेन 1.5 एमएम आकाराच्या उतींवर निरीक्षण करतो पण संशोधकांनी यापेक्षाही छोट्या, म्हणजे 0.6 एमएम आकाराच्या उतींवरही विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.

हा पेन तर स्वस्त आहे, पण यासोबत लागणारं मास स्पेक्ट्रोमीटर हे उपकरण महाग आणी खूपच मोठं आहे. "त्यामूळे मास स्पेक्ट्रोमीटरच कँसरच्या सर्जरी स्वस्त करण्यात मूख्य अडथळा आहे. ते स्पेक्ट्रोमीटर किफायतशीर आणि थोडंसं लहान, चाकं लावून ने-आण करू शकतो असं बनवण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत," असं डॉ. एबरलीन म्हणतात.

बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसीनमधील एंडोक्राइन सर्जरी विभागाचे प्रमूख डॉ. जेम्स सुलीबर्क संशोधक म्हणतात, "पेशंटला कोणत्याही क्षणी, ताबडतोब आणि सुरक्षित कसं करता येईल यावर आमचा भर आहे. आणि या तंत्रज्ञानामुळे वरील तीनही गोष्टी शक्य होणार आहे."

मॅकस्पेक पेन सर्जरी अचूक करण्याचा अगदी अलिकडचा प्रयत्न आहे.

इंपिरीयल कॉलेज ऑफ लंडनच्या टीमने एक चाकु विकसीत केला आहे जो नेमक्या कॅंसरच्या उतींचा वास घेऊन त्या काढण्यासाठी मदत करतो. तसेच, हार्वर्ड युनीव्हर्सिटीची टीम लेझरचा वापर करून मेंदुतील कॅंसरबाधीत पेशी कितीप्रमाणात काढायच्या याचा अंदाज घेते.

कॅंसर रिसर्च युकेच्या डॉ. ऑन्या मॅकार्थी यांच्या मते, "अशा संशोधनामूळे डॉक्टरांना कॅंसरच्या गाठीची खात्री ताबडतोब करण्यास मदत होईल, तसंच त्याच्या गुणधर्मांचा अभ्यास करता येईल. अशी महत्त्वाची माहीती गोळा झाली तर डॉक्टर पेशंटवर सर्वोत्तम उपचार करू शकतील."


मासिक पाळीच्या काळात महिलांना खूप त्रास सहन करावा लागतो.

भारतातल्या काही कंपन्यांनी 'पीरियड लीव्ह' द्यायला सुरुवात केली, तेव्हा बरीच चर्चा झाली. काहींनी याला स्वागतार्ह पाऊल म्हणून संबोधलं तर काहींनी यावर टीका केली.

मासिक पाळीदरम्यान महिलांना तीन दिवस सुट्टी मिळावी म्हणून मार्च महिन्यात इटलीच्या संसदेनं नॅशनल 'पीरियड लीव्ह' धोरण मांडायचा प्रयत्न केला.

पण असं केल्यास कंपन्या महिलांना कामावर घेणार नाहीत, अशी भीती तेव्हा अनेकांनी व्यक्त केली.

ब्रिटनमधल्या एका नामांकित कंपनीत उच्चपदावर कार्यरत असणाऱ्या बेक्स बॅक्स्टर यांना आलेला एक अनुभव : ऑफिसमध्ये शिरल्या-शिरल्या त्यांचं लक्ष रिसेप्शनिस्ट म्हणून काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यावर गेलं.

तिच्यासमोर असलेल्या टेबलाला रेलून ती अक्षरश: पोटात गोळा आल्यासारखी बसली होती. या अवस्थेतही ती तिचं काम करत होती.

तिची परिस्थिती बघून बेक्स बॅक्स्टरनी तिला घरी जाण्यास सांगितलं. पण त्या रिसेप्शनिस्टला हे अपेक्षित नसावं. ती उत्तरली, ''मला काहीही झालेलं नाही. माझे पीरियड्स तेवढे सुरू आहेत.''

बॅक्स्टर पूर्वी ब्रिस्टलस्थित को-एक्झिस्ट कंपनीत काम करत ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोत्या. पण, हा प्रसंग अनुभवेपर्यंत त्यांना को-एक्झिस्टमध्ये असलेल्या पीरियड पॉलिसीबद्दल काहीही कल्पना नव्हती.

मग या प्रसंगानंतर त्यांच्या मनात मूलभूत हक्कांबद्दल विचार आला. पाळीदरम्यान विश्रांतीचा हक्क असायलाच हवा. मासिक पाळी  नैसर्गिक आहे आणि त्याबद्दल कुणाला काहीही शरम वाटता कामा नये.

काही कंपन्यांमध्ये मेन्स्ट्रुअल लीव्ह पॉलिसी अस्तित्वात आहे. 'मेन्स्ट्रुअल लीव्ह'मध्ये महिलेल्या तिच्या मासिक पाळीच्या काळात खूप त्रास होत असेल तर एक ते दोन दिवसांची सुट्टी दिली जाते.

हे धोरण अनेक देशांत अवलंबलं जात आहे. पण, सध्या याबद्दल बराच वाद सुरू असलेला दिसून येतो.

काही लोकांचं म्हणणं आहे की, 'मेन्स्ट्रुअल लीव्ह'चं धोरण अंमलात आणल्यास कंपनीच्या उत्पादन क्षमतेवर त्याचा नकारात्मक परिणाम होईल. शिवाय, यातून महिला कर्मचाऱ्यांबद्दल असलेल्या गैरसमजांना बळकटी मिळेल.

मासिक पाळीसंबंधींच्या गैरसमजांमुळं महिलांच्या आरोग्याविषयीच्या प्रश्नांकडं दुर्लक्ष होतं.

जपान, इंडोनेशिया, तैवान, दक्षिण कोरिया यांसारख्या आशियाई देशांत तसंच चीनमधील काही भागात महिलांना त्यांच्या मासिक पाळीच्या काळात सुट्टी घेण्याची परवानगी आहे.

काही जणी त्याचा सदुपयोग घेताना दिसून येतात. पण, बहुसंख्य जणींना मात्र असं केल्यानं आपण दुबळे आहोत, अशी भावना पसरेल याची चिंता वाटते. आणि त्याला ही व्यवस्था जबाबदार असल्याचं वाटतं. मासिक पाळीविषयीच्या गैरसमजुतींमधून असं घडत असल्याचं त्या मानतात.

निषिद्ध मानला गेलेला विषय

मासिक पाळीकडं अपवित्र, लज्जास्पद आणि जाहीरपणे बोलता न येणारी गोष्ट म्हणून पाहिलं जातं. पण, याच समजामुळं अनेक मुली शिक्षणापासून आणि असंख्य महिला नोकरीपासून वंचित राहात आहेत.

जिथं स्वच्छतागृहं आणि इतर सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत अशा ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्या महिलांनासुद्धा त्यांचे पीरियड्स लपवण्यासाठी कसरत करावी लागते.

एखाद्या महिलेचे पीरियड्स सुरू असतील तर पीरियड्सबद्लचं ज्ञान तिच्या जनमानसात असलेल्या प्रतिमेवर कसं परिणामकारक ठरतं, हे काही संशोधकांनी निदर्शनास आणून दिलं आहे.

2002 सालच्या एका अभ्यासानुसार, ज्या महिला मासिक पाळी असल्याने टॅम्पॉन घेऊन वावरतात, त्यांच्याकडं लोक अकार्यक्षम, शारीरिक संबंधांसाठी कमकुवत म्हणून बघतात.

बऱ्याच महिला मासिक पाळीच्या काळात टॅम्पॉन वापरतात.

आज जगभरातील एकूण कार्यरत मनुष्यबळापैकी 40 टक्के या महिला आहेत आणि 20...


मासिक पाळीला शुद्ध 'पाळी' किंवा पीरियड्स म्हणायची सोय नव्हती. कावळा शिवण्यापासून जरी काळ पुढे सरकला होता तरी हॅपी बर्थ डे(!), MC, सुट्टी अशा कोडमध्ये सांगायचं की मासिक पाळी सुरू आहे.

जाहिराती तरी कुठे सरळ बोलत होत्या. सारा आपला 'उन दिनों' का मामला! आणि दुकानात गेलं की दुकानदार त्याच्याकडे असेल तो सॅनिटरी पॅडसचा पुडा घाईघाईनं काळया पिशवीत कोंबून देणार.

त्या मानानं आताची परिस्थिती बरीच बदलली आहे. मासिक पाळीसंदर्भात जाहीर चर्चा होत आहे. महिलांच्या आरोग्याच्या मुद्दयांवर लक्ष केंद्रित केलं जात आहे. गोरगरीब स्त्रियांना मोफत सॅनिटरी पॅड देण्याची मागणी होत आहे.

महाराष्ट्र सरकारनं ग्रामीण भागातल्या महिलांना स्वस्तात सॅनिटरी पॅडस उपलब्ध करून द्यायची घोषणा केली आहे. इतकंच काय तर #PadManChallenge घेत बॉलीवुडच्या अनेक सेलिब्रिटींसकट सामान्य स्त्री-पुरुष, विशेषतः पुरुष, हातात सॅनिटरी नॅपकिन घेऊन काढलेले फोटो सोशल मीडियावर टाकत आहेत.

अभिनेता आमीर खाननं त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर सॅनिटरी पॅड हातात घेतलेला फोटो टाकला आहे.

सारं कसं छान छान आहे नाही? एक छोटाशी अडचण वगळता. या सगळ्यांत आपलं को... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णाचं पर्यावरणाकडे लक्षच नाही.

धोक्याची घंटा

मासिक पाळीसंदर्भात आपल्या समाजात खुलेपणानं होणारी चर्चा स्वागतार्ह असली, तरी पर्यावरणवाद्यांना यात धोक्याची घंटा ऐकू येत आहे.

पर्यावरण दक्षता मंचाच्या कविता वालावलकर म्हणतात की आपण जे सॅनिटरी पॅडस वापरतो, त्यात प्लॅस्टिक असतं. "ते नष्ट व्हायला शेकडो वर्षं लागतात. दुसरं म्हणजे त्यांची डिस्पोजल सिस्टीम नीट नसते. वापरलेल्या पॅडमध्ये अशुद्ध रक्त असतं. कचरा वेचणारे लोक त्यांना हाताने वेगळं करतात आणि त्यामुळे त्यातून जंतुसंसर्ग किंवा त्वचेचे तसंच इतर रोग होण्याची शक्यता असतेच."

बाजारात सध्या अशा प्रकारचे कापडी पॅड उपलब्ध आहेत.

"आजकाल कापडाचे इतके छान छान सॅनिटरी नॅपकिन आले आहेत. ते शिवलेले असतात, वापरायलाही सोपे असतात. थोडी मेहनत आपल्याला घ्यावी लागते, पण कोणतीही चांगली गोष्ट मेहनतीशिवाय पूर्ण होत नाही."

कविता पुढे सांगतात, "जर नेहमीचे सॅनिटरी नॅपकिन वापरण्याशिवाय पर्याय नसेलच, तर निदान त्यांची विल्हेवाट लावताना विशिष्ट प्रकारच्या पिशव्या वापरा, जेणेकरून सफाई कर्मचाऱ्यांना कळेल की यात काय आहे आणि ते मग आवश्यक ती काळजी घेतील. आजकाल बऱ्याच स्वयंसेवी संस्थांनी अशा पिशव्या तयार करायला सुरुवात केली आहे."

वापरेल्या सॅनिटरी नॅपकिन्सची नीट विल्हेवाट लावण्यासाठी सरकारनं काहीतरी ठोस उपाययोजना कराव्यात, म्हणून मुंबईच्या सामाजिक कार्यकर्त्या सुप्रिया सोनार यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

"आपल्याकडे घनकचरा नियोजनाचे काही नियम आहेत. त्यानुसार सॅनिटरी नॅपकिन बनवणाऱ्या कंपन्यांनी त्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी पिशव्या द्यायला हव्यात, ज्या ते देत नाहीत. याचा पर्यावरणावर आणि कचरावेचक लोकांवर खूप वाईट परिणाम होतो," असं सुप्रिया सांगतात.

"एक बाई तिच्या संपूर्ण आयुष्यात दहा ते पंधरा हजार सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरते. मग महिलांची लोकसंख्या बघा आणि करा गुणाकार, किती सॅनिटरी कचरा तयार होतो ते. दरवर्षी 40 हजार कोटी वापरलेले पॅड्स मुंबईसारख्या शहराच्या डंपिंग ग्राऊंडमध्ये येतात. हे ढीग जाणार तरी कुठे?"

नॅपकिन पुरवले म्हणजे झालं का?

नमिता भावे या भारत सरकारच्या स्वच्छ भारत योजनेअंतर्गत जिल्हा प्रेरक म्हणून काम करतात. पाळी संदर्भात लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणं हा त्यांच्या कामाचा भाग आहे. कापडी पॅडचा वापर वाढला पाहिजे, असं त्यांना वाटतं.

नमिता भावे त्यांचा अनुभव सांगतात.

"एक...


मासे खाण्यात काही धोके असतील, तर त्यांचे फायदे त्याहून जास्त असतात का? विशेषतः माशांचा साठा रोडावत असताना या प्रश्नाचं उत्तर काय असेल?

आपल्या आहारातील सर्वाधिक पोषक अन्न म्हणून माशांची ख्याती आहे.

पण वनस्पतींकडून मिळणाऱ्या अन्नाचे पर्याय वाढत असताना आणि समुद्री खाद्याची शाश्वतता व कार्बनची उपस्थिती याबद्दलच्या चिंता वाढत असताना, मासे आपल्या आहारात असणं गरजेचं आहे का, असा प्रश्न काही मंडळी विचारू लागली आहेत. 1974  साली जैविक शाश्वतक्षम पातळीअंतर्गत माशांचे साठे 90 टक्के होते, ते आता 66 टक्क्यांहून खाली आले आहेत, असं संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न व शेती संघटनेच्या अहवालात म्हटलं आहे.

दरम्यान, पारा व इतर प्रदूषणकारी घटकांबाबतच्या चिंतेमुळे गरोदर असलेल्या किंवा स्तनपान देणाऱ्या स्त्रियांनी माशांच्या काही प्रजाती खाण्यावर ताबा ठेवावा, असंही सांगितलं जातं. हे अर्थातच एक उदाहरण झालं. मासे खाणं मर्यादित करण्याच्या अशा सूचना इतरही संदर्भांत दिल्या जातात.

 मासे खाणं तब्येतीसाठी उपकारक आहे की अपायकारक आहे?

अवजड धातू

अलीकडच्या काही दशकांमध्ये माशांमधील प्रदूषणकारी घटकांची व धातूंची संभाव्य हानि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कारक पातळी, हा चिंतेचा मोठा विषय बनला आहे.

पॉलीक्लोरिनेटेड बायफेनिल (पीसीबी) हे या चिंतेचं एक कारण आहे. 1980 च्या दशकामध्ये या औद्योगिक रसायनांवर जगभरात बंदी घालण्यात आली, पण त्यांचा वापर इतक्या प्रचंड प्रमाणात झाला की अजूनही आपल्या मातीत व आपल्या पाण्यामध्ये त्यांचा वावर आहे.

या रसायनामुळे आरोग्यावर विविध नकारात्मक परिणाम होतात, रोगप्रतिकारक्षमतेपासून ते मेंदूपर्यंत सर्वत्र हे परिणाम दिसतात. दुग्धोत्पादनांपासून ते पिण्याच्या पाण्यापर्यंत सगळीकडे पीसीबी अस्तित्वात असले, तरी माशांमध्ये ते सर्वाधिक प्रमाणात आढळण्याची शक्यता असते.

माशांच्या माध्यमातून पीसीबींचं सेवन कमी करण्यावरचा उपाय सर्वमान्य समजेला छेद देणारा असू शकतो, असं इंग्लंडमधील हर्टफोर्डशायर इथल्या 'रोदमस्टेड रिसर्च' या संस्थेचे विज्ञान संचालक जोनाथन नेपियर म्हणतात.

"मानवाने थेट खाण्यासाठी पकडल्या जाणाऱ्या वन्य प्रजातींच्या बाबतीत विषारी घटकांची समस्या जास्त गंभीर असण्याची शक्यता आहे," असं ते म्हणतात.

मत्स्य शेती करताना मात्र समुद्रातून मिळवलेले जे घटक या माशांना खायला दिले जातात ते धुतले किंवा घासले जातात, त्यामुळे त्यांच्यावरील विषारी घटक दूर झालेले असतात, त्यामुळे पाण्यातल्या मुक्त माशांपेक्षा मत्सशेतीतून मिळणारे मासे बहुतेकदा सुरक्षित असतात.

पण हेदेखील प्रत्येक वेळी लागू होतंच असं नाही, शिवाय पीसीबीचं प्रमाणही मोसमानुसार कमी-जास्त होत राहतं.

आपल्या आरोग्यासाठी व पर्यावरणासाठी जलचर जीवांची शेती सर्वसाधारणतः उपकारक मानली जात असली, तरी मोठ्या प्रमाणात असं संवर्धन करण्यातूनही काही समस्या उद्भवतात. यातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यामुळे समुद्रातील प्रदूषण वाढू शकतं किंवा असं संवर्धन काही आजारांचा स्त्रोत ठरू शकतं आणि हे आजार मग मोकळ्या असलेल्या जलचरांमध्येही पसरू शकतात.

गरोदर व स्तनपान देणाऱ्या स्त्रियांनी आठवड्याला केवळ दोन वेळाच मासे खाणं मर्यादित ठेवलं, तर पीसीबीचं प्रमाण कमी राहील, त्याचप्रमाणे डायॉक्सिनसारख्या इतर प्रदूषणकारी घटकांचंही प्रमाण कमी होईल, अशी शिफारस एनएचएसने केली आहे.

या प्रजातींमध्ये सामन व सर्डाइन यांच्यासारख्या तेलकट माशांच्या प्रजाती आहेत, तर खेकडे व समुद्री बाससारख्या तेलकट नसलेल्या प्रजातीही आहेत. गरोदर व स्तनपान देणाऱ्या स्त्रियांसाठी सुचवण्यात आलेलं मासे खाण्याचं प्रमाण एका वेळी सुमारे 140  ग्रॅम इतकं आहे.

दुसरी चिंता...


मास्क घालणं बंधनकारक आहे का?

काही ठिकाणी असं सांगण्यात येत आहे की मास्क वापराच. चेक रिपब्लिक या देशाने तर घराबाहेर पडण्यासाठी मास्क सक्तीचं केलं आहे. त्यामुळे लोकांच्या मनात हा प्रश्न निर्माण झाला आहे की मास्क वापरावं की नाही. जर मास्क वापरायचं असेल तर कोणत्या प्रकारचं हवं.

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायजेशनने सांगितलं आहे की प्रत्येकानेच मास्क वापरणं आवश्यक नाही.

ज्या व्यक्तीला कोरोना व्हायरस आहेत त्या यव्यक्तीच्या खोकल्या-शिंकल्याने बाहेर पडणाऱ्या तुषांरामधून कोरोना व्हायरसचा फैलाव होतो. पण व्हायरसची लागण झाल्यानंतर आजाराची लक्षणं दिसण्यासाठी 2 ते 14 दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंग आवश्यक आहे.

WHOच्या नव्या सूचना

जागतिक आरोग्य संघटनेनी 6 एप्रिलला नव्या सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्यात त्यांनी सांगितलं आहे की कोरोना व्हायरसच्या प्रसाराची दोन माध्यमं आहेत. कोरोनाग्रस्त व्यक्तीच्या ड्रॉपलेट्सच्या माध्यमातून तसेच ड्रॉपलेट्स एखाद्या पृष्ठभागावर असले आणि त्याला निरोगी व्यक्तीचा स्पर्श झाला तर कोरोना होऊ शकतो.

ही गोष्ट समजून घेऊन मास्कचा वापर करावा, असं WHO सां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गतं.

मास्क वापरायचा असेल तर या गोष्टी विचारात घ्याव्यात असं WHO सांगतं...

1. उद्देश - तुम्ही मास्क का वापरत आहात, हे तुम्हाला ठाऊक पाहिजे. जसं की तुमच्याकडून इतरांना लागण होऊ नये म्हणून तुम्ही मास्क वापरत आहात की दुसऱ्याकडून तुम्हाला लागण होऊ नये म्हणून तुम्ही मास्क वापरत आहात.

2. रिस्क ऑफ एक्सपोजर: तुम्ही कॅशियर किंवा मेडिकल प्रोफेशनल असाल तर अशा ठिकाणी कोरोनाचे रुग्ण येण्याचा धोका असतो त्यामुळे तुम्ही मास्क वापरावा.

3. आरोग्याच्या इतर तक्रारी असतील तर - जर तुमचं वय जास्त असेल, मधुमेह, उच्चरक्तदाब अशा तक्रारी असतील तर मास्क वापरावा.

4. वातावरण - गर्दीच्या ठिकाणी तुम्ही जाणार असाल, बस-मेट्रोचा वापर करणार असाल तर मास्क वापरावा.

5. उपलब्धता - सध्या जगभरात मास्कचा तुटवडा पडत आहे. जर प्रत्येकानेच मास्क वापरला तर मेडिकल प्रोफेशनल आणि आजारी व्यक्तींची काळजी घेणाऱ्या व्यक्तीला मास्क उपलब्ध होणार नाहीत त्यामुळे हा पण घटक लक्षात घ्यावा.

6. मास्कचा प्रकार - मेडिकल मास्क आणि नॉन-मेडिकल मास्क

मास्क घालणं बंधनकारक झालं आहे.

मास्क वापरायचा असेल तर सर्जिकल मास्क किंवा मेडिकल मास्कचा वापर करण्यात यावा. सर्जिकल मास्क म्हणजे ऑपरेशन करताना डॉक्टर लोक जो मास्क वापरतात तो. यामध्ये एक तार असते ती नाकावर दाबली की नाकाच्या आकाराप्रमाणे ते मास्क अॅडजस्ट होतं.

नॉन मेडिकल मास्क म्हणजेच रुमाल स्वच्छ धुऊन किंवा कॉटनचा मास्क यामुळे कोरोना व्हायरसची लागण होते की नाही याबाबत अभ्यास झाला नाही, असंही WHO ने सांगितलं आहे.

'निरोगी व्यक्तीने मास्क वापरण्याचे हे आहेत धोके'

निरोगी व्यक्तींनी मास्क वापरण्याचे काही फायदे आहेत. जसं की कोरोना व्हायरसची लागण झाल्यावर त्या व्यक्तीमध्ये आजाराची लक्षणं नसतात. अशा व्यक्तीपासून तुमचं संरक्षण होऊ शकतं पण मास्क वापरण्याचे काही धोकेही WHOने सांगितले आहेत.

1. मास्कमुळे फाजील आत्मविश्वास तयार होऊ शकतो आणि तुम्ही योग्य काळजी न घेण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. या काळात सर्वांत महत्त्वाचं सोशल डिस्टंन्सिंग आहे. ते पाळणं आवश्यक आहे.

2. एकच मास्क पुन्हा पुन्हा वापरणेही अयोग्य आहे.

3. त्या मास्कला तुम्ही स्वतःचा कंटॅमिनेट करू शकता. म्हणजे तुमचे हात स्वच्छ नाहीत आणि तुम्ही मास्कला स्पर्श केला तर आजाराचा धोका तयार होऊ शकतो.

4. आपण मास्क वापरत आहोत त्यामुळे हॅंड हायजिनकडे दुर्लक्ष होऊ शकतं....


मास्क शिवाय रस्त्यावर फिरणाऱ्या नागरिकांकडून पोलीस विभागाने दंड वसूल करावा, असे मत त्यांनी पुण्यातल्या बैठकीमध्ये आज व्यक्त केले आहे.

कोविड 19 विषाणू प्रादूर्भावाच्या अनुषंगाने करण्यात येत असलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व कार्यवाहीबाबत पुण्यातील विधानभवन सभागृहात आज ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

यावेळेस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते, यावेळी शरद पवार बोलत होते.

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहर व जिल्ह्यातील कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेऊन खासदार शरद पवार यांनी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या.

ते म्हणाले,  कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी घरोघरी सर्वेक्षणावर भर द्यायला हवा. बाधित रुग्णांवर जलदगतीने उपचार मिळवून द्यायला हवेत. त्याचबरोबर बाधित रुग्णांच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध प्रभावीपणे घ्यायला हवा.

कोरोना परिस्थिती नियंत्रणासाठी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जनजागृती भर द्यावा. कोरोनाचा फैलाव रोखण्यात नागरिकांचा सहभागही महत्वाचा आहे. बरेच नागरिक मास्क शिवाय फिरताना दिसतात, ही गंभीर बाब आहे. मास्कशिवाय रस्त्यावर फिरताना आढळणाऱ्या नागरिकांकडून दंड वसूल करावा, अशा सूचना खासदार शरद पवार यांनी दिल्या.

खासदार शरद पवार म्हणाले, मॉल, बसस्थानक, रेल्वे स्थानक, मोठी दुकाने याठिकाण च्या प्रवेशद्वारावर आरोग्य तपासणी बंधनकारक करावी. बांधून तयार असणाऱ्या इमारतींचा उपयोग कोविड उपचार केंद्रासाठी करता येऊ शकेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले, देशात सर्वात जास्त रुग्णदर आणि रुग्णवाढीचा वेग पुण्यात आहे, ही चिंतेची बाब आहे. पुण्यातील रुग्णदर व रुग्णवाढीचा वेग कमी करण्यासाठी प्रतिबंधित क्षेत्र व्यवस्थापन, शासकीय, खाजगी व जम्बो हॉस्पिटलचे प्रभावी व्यवस्थापन याबरोबरच जनजागृतीवर भर द्यावा.

कोरोनामधून बरे झालेल्या रुग्णांचे संदेशपर व्हिडीओ सोशल माध्यमातून प्रसारित करावेत, जेणेकरून लोकांमधील भीती कमी होईल. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा विविध प्रकारच्या उपाययोजना राबवित असून  नागरिकांनी समाजात वावरताना घ्यावयाच्या खबरदारीबाबत जनजागृती करणे गरजेचे आहे. मास्क शिवाय रस्त्यावर फिरणाऱ्या नागरिकांकडून पोलीस विभागाने दंड वसूल करावा,असेही त्यांनी सांगितले.

आरोग्य मंत्री राजेश टोपे म्हणाले, 'माझे कुटुंब माझी जबाबदारी' ही मोहीम राज्यात 15 सप्टेंबर पासून राबविण्यात येणार आहे. विविध पथके स्थापन करून त्यांच्यामार्फत ही मोहीम राबवण्यात येणार आहे. यात लोकप्रतिनिधी, नगरसेवक, स्वयंसेवी संस्था व नागरिकांचा सहभागदेखील महत्वाचा आहे, असे सांगून टोपे म्हणाले, लक्षणे नसणाऱ्या रुग्णांसाठी बेड अडविला जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.

रुग्णालयात भरती असणाऱ्या रुग्णाच्या तब्येतीची माहिती नातेवाईकांना समजावी, यादृष्टीने रुग्णालयांनी खबरदारी घ्यावी, असे सांगून राज्यात कोरोना परिस्थिती नियंत्रणाच्या दृष्टीने करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाकडून सहकार्य मिळावे, अशी अपेक्षा राजेश टोपे यांनी व्यक्त केली.

 डॉ. सुजित सिंह यांनी प्रतिबंधित क्षेत्रात करावयाच्या उपाययोजनांबाबत सूचना केल्या.विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी पुण्यातील आजवरचे बाधित रुग्ण, बरे झालेले रुग्ण, मृत्यू दर, तपासण्यांची संख्या, प्लाझ्मा थेरपी...


मास्कमध्ये काही चित्रविचित्र प्रकारही पहायला मिळतात. पण युकेमध्ये आगळ्यावेगळ्या मास्कवरही कडी करणारा प्रकार लोकांनी पाहिला.

सोमवारी (14 सप्टेंबर) स्विन्टनहून मँचेस्टरला जाणाऱ्या बसमध्ये एक प्रवासी चढला. त्याने मानेभोवती आणि तोंडाला चक्क एक साप गुंडाळला होता.

मला आधी वाटलं होतं की त्यानं मजेशीर मास्क घातला आहे, त्या बसमधून प्रवास करणारी एक महिला सांगत होती. पण जेव्हा हँड रेलिंग्जवर तो साप वळवळायला लागल्यावर तो 'मजेशीर मास्क' ही नेमकी काय भानगड आहे, ते लक्षात आलं.

या महिला प्रवाशानं नाव उघड न करण्याच्या अटीवर म्हटलं की, तो प्रकार खरंच 'गंमतीदार' होता. शिवाय, त्या सापानं इतर प्रवाशांना कोणताही त्रास दिला नाही.

"अर्थात, बसमधले सर्वजण नजरही न हटवता त्या प्रवाशाकडे पाहत होते," असंही त्यांनी म्हटलं.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतून प्रवास करण्यासाठी मास्क घालणं बंधनकारक आहे. अकरा वर्षापेक्षा कमी वयाची मुलं तसंच काही आरोग्यविषयक समस्या असलेल्या लोकांनाच या नियमातून सवलत देण्यात आली आहे.

ग्रेट मँचेस्टर ट्रान्सपोर्टच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं, "सरकारनं जी मार्गदर्शक तत्त्वं सांगितली आहेत,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्यानुसार सर्जिकल मास्कच घातला पाहिजे असं नाही. प्रवासी त्यांच्या सोयीनुसार, आवडीनुसार मास्क बनवू शकतात. स्कार्फ किंवा बंदानाही मास्क म्हणून वापरला जाऊ शकतो.

अर्थात, या नियमाचा अर्थ सोयीनं कसा काढायचा यावरही मर्यादा आहेत. कोणीतरी सापाची कातडीच मास्क म्हणून वापरावी, असं अजिबात नाही. खासकरून जेव्हा ती कातडी सापाच्या शरीरावरच असते!"

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा )


मास्कमागे अर्धा चेहरा झाकलेला असताना, मास्क कसा दिसतो आहे, हेही आता तितकंच महत्त्वाचं बनलंय जणू. म्हणूनच तर नाक्यावर शिलाईकाम करणाऱ्यांपासून ते मोठमोठ्या फॅशन ब्रँड्सपर्यंत आणि मेडिकल स्टोर्सपासून ज्वेलर्सपर्यंत वेगवेगळ्या ठिकाणी मास्कचे अनेक प्रकार मिळत आहेत आणि लोकही ते वापरतातही.

अमेरिकेन संसदेतील स्पिकर नॅन्सी पेलोसी

मास्कचा हा ट्रेंड काय सांगतो? सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे असे मास्क कोरोना विषाणूला रोखण्यासाठी खरंच उपयुक्त आहेत का? त्याविषयी डॉक्टर्स काय सांगतात?

मास्कचा ट्रेण्ड आणि फॅशन स्टेटमेंट

काही महिन्यांपूर्वी मोजकेच लोक मास्क वापरत. डॉक्टर्स, रासायनिक कारखान्यात काम करणाऱ्या व्यक्ती, काही सफाई कर्मचारी, ट्रॅफिक पोलीस किंवा वायू प्रदूषणानं ग्रस्त शहरांमधले लोक, टीबीसारख्या आजारानं त्रस्त व्यक्ती आणि कधी कधी जैन समुदायाचे धर्मगुरू वेगवेळे मुखवटे घालून वावरताना दिसत.

कोव्हिडमुळे मात्र मास्क बंधनकारक झाल्यावर लोक त्यातही कल्पकता दाखवू लागले आहेत. काही फॅशन डिझाईनर्सनी अगदी ड्रेस किंवा सूटला मॅचिंग मास्कही देणं सुरू केलं.

सुरत शहरातील एका सराफानं त्याच्या दुकानात हिऱ्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंचे मास्क विकायला ठेवले असून त्यांची किंमत दीड लाख ते चार लाख रुपयापर्यंत आहे. लॉकडाऊननंतर एका गिऱ्हाईकानं वर-वधूंसाठी हिरेजडीत मास्क बनवून घेतला होता असं ते सांगतात.

पिंपरी-चिंचवडचे रहिवासी शंकर कुऱ्हाडे यांनी थेट सोन्याचाच मास्क बनवून घेतला. काही लोकांना त्याचं नवल वाटलंय, तर काहींना हा 'पैशाचा माज' वाटला. त्याआधी कोल्हापूरातील एका व्यक्तीनंही चांदीचा मास्क बनवून घेतला होता.

सोन्याचा मास्क घातलेले शंकर कुऱ्हाडे

लग्नसराईसाठी रेशमाचे पैठणी मास्कही बाजारात आले असून पैठण्यांसारखीच त्यालाही मागणी असल्याचं व्यावसायिक सांगतात.

पैठणी मास्क

फुलाफुलांची डिझाईन्स, चेक्स पॅटर्न्स, प्रिंटेड मास्क, लहान मुलांसाठी कार्टून कॅरेक्टर किंवा फंकी मास्क आवडीनं घालतायत.

कार्टून रेखाटलेले मास्क

मास्कमुळे चेहरा झाकला जात असल्यानं मूकबधीर व्यक्तींना मात्र अडचणी येतात. त्यांच्यासाठी संवादाची भाषा कळण्यासाठी चेहऱ्याचे हावभाव महत्त्वाचे असतात. त्यावर पारदर्शक मास्कचा पर्याय समोर आला आहे.

अर्णव शाह

पारंपरिक कला आणि छोट्या उद्योजकांना चालना

कोव्हिडची साथ आणि लॉकडाऊनमुळे बहुतांश उद्योगव्यवसाय बंद झाले, तेव्हा कापड व्यवसाय, त्यावर आधारित पारंपरिक कला यांवर पोट भरणाऱ्यांना मोठा फटका बसला. पण कापडी मास्कची मागणी वाढल्यानं अशा छोट्या उद्योगांना चालनाही मिळाली असल्याचं पुण्याच्या श्वेता ओसवाल सांगतात. त्यांनी पर्सेस आणि बॅग्ससोबत आता मास्क बनवून विकायला सुरूवात केली आहे.

"मास्क आता कपड्याइतकाच महत्त्वाचा बनला आहे. पण रोज त्याच त्याच रंगाचे मास्क घालून लोकांना कंटाळाही येतो. म्हणून लोक रंगीबेरंगी मास्कला पसंती देतात. कुणाला फॅशनची मुळातच आवड असते. आता लोक पुन्हा ऑफिसला जाऊ लागले आहेत. मग ऑफिससाठी प्लेन साध्या रंगाचा मास्क आणि एरवी रंगीबेरंगी मास्क असंही लोक विकत घेतात."

काहीवेळा एकदोनदा धुतल्यावर मास्क खराब होऊन जातो. त्यामुळे लोक रंगासोबतच मास्कच्या क्वालिटीला आणि त्यात किती लेयर्स आहेत याला महत्त्व देत असल्याचं त्या सांगतात.

फॅशनेबल मास्क किती फायद्याचे?

कापडी मास्क किंवा फेस कव्हरिंग (नाक-तोंड पूर्णपणे झाकेल असं कापड) कसं असावं, मास्क कुणी घालायला हवा याविषयी आधी मतमतांतरं होती. पण कोरोना विषाणू कुठल्याही लक्षणं नसलेल्या व्यक्तींमुळेही पसरू शकतो, हे समोर आल्यावर जगभरातील तज्ज्ञांनी मास्क घालण्याचा सल्ला दिला....


माहितीचा अधिकार

माहिती आयुक्त, त्यांचा कार्यकाळ, पगार आणि त्याविषयीच्या सर्व गोष्टींचा निर्णय घेण्याचे अधिकार आपल्याकडे ठेवण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने याद्वारे मांडला होता.

साधारण 14 वर्षांपूर्वी 12 ऑक्टोबर 2005 रोजी देशामध्ये 'माहितीचा अधिकार' म्हणजेच Right to Information (RTI) कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार सरकारच्या कोणत्याही कामाविषयीची किंवा निर्णयाविषयीची माहिती मिळवण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे.

स्वतंत्र भारतातला हा आतापर्यंतचा सर्वात यशस्वी कायदा असल्याचं सामाजिक कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. दरवर्षी 60 लाखांपेक्षा जास्त नागरिक यासाठी अर्ज करत असल्याचा अंदाज आहे.

पण या कायद्यात आता प्रस्तावित "सुधारणेला" कडाडून विरोध होतो आहे.

संसदेच्या आतच नव्हे तर बाहेरही विरोधक, सामाजिक कार्यकर्ते, नागरिक आणि मानवी हक्क संस्था यावर आक्षेप नोंदवत आहेत. सोमवारी दिल्लीमध्ये या विरोधात निदर्शनंही झाली.

प्रस्तावित सुधारणांमुळे कायद्यात काय बदल घडेल?

या प्रस्तावित विधेयकामुळे RTI कायदा 2005च्या कलम 13 आणि 16मध्ये बदल होतील. या कलमांमुळे केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

युक्तांचा कार्यकाळ पाच वर्षांसाठी किंवा ते 65 वर्षांचे होईपर्यंत निश्चित केला जातो.

हा कार्यकाळ आता केंद्र सरकारला ठरवता येईल, असा प्रस्ताव मोदी सरकारने मांडला आहे.

कलम 13नुसार मुख्य माहिती आयुक्तांचं वेतन, भत्ते आणि सेवेच्या इतर अटी या मुख्य निवडणूक आयुक्तांप्रमाणेच असतील. तसंच माहिती आयुक्तांसाठीच्या या गोष्टीदेखील निवडणूक आयुक्तांप्रमाणेच असतील.

कलम 16 हे राज्यस्तरीय मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्तांशी संबंधित आहे. यानुसार त्यांचा कार्यकाळ पाच वर्ष किंवा ते 65 वर्षांचे होईपर्यंत ठरवण्यात आलेला आहे. सुधारणांसाठीच्या प्रस्तावानुसार आता नियुक्त्यांचा कार्यकाळ केंद्र सरकार ठरवेल.

खासगी, सार्वजनिक अडचणी आणि पेन्शनसाठीचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांचं असं म्हणणं आहे की मोदी सरकारला RTI कायदा अधिक बळकट करायचा आहे.

संसदेत शुक्रवारी हे विधेयक सादर करताना त्यांनी सांगितलं की आधी मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्तांची नेमणूक पाच वर्षांसाठी व्हायची. आता त्यांचा कार्यकाळ किती मोठा असेल याचा निर्णय केंद्र सरकार घेईल. राज्यांसाठीचा हा निर्णय देखील केंद्रच घेईल.

त्यांच्यानुसार पूर्वी मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्तांच्या कामाकाजाच्या अटी या निवडणूक आयुक्तांसारख्याच असायच्या. आता या अटी बदलण्यात येतील.

जितेंद्र सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे तर माहिती आयोग एक कायदेशीर संस्था असून या दोन्हीमध्ये फरक आहे.

विरोध कशासाठी?

मोदी सरकार माहितीचा अधिकार कमकुवत करत आहे, असं RTI विधेयकामधील दुरुस्तींना विरोध करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

सरकारने दिलेल्या स्पष्टीकरणाबाबत आपण संतुष्ट नसल्याचं सामाजिक कार्यकर्त्या शिखा छिब्बर सांगतात. "माहिती आयुक्त इतकी वर्ष स्वतंत्रपणे काम करत आहेत. त्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. आणि यात काहीच अडचण नाही. जर सरकार सत्तेत दुसऱ्यांदा आल्यानंतर दोन महिन्यांतच असा प्रस्ताव मांडत असेल तर असं वाटतंय की त्यांना सगळं आपल्या नियंत्रणाखाली आणायचं आहे. म्हणजे माहिती आयुक्तांना स्वतंत्रपणे काम करता येणार नाही."

सोमवारी करण्यात आलेल्या निदर्शनांच्या आयोजकांपैकी एक असणाऱ्या RTI कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी बीबीसीला सांगितलं, "सरकारचा हेतू स्पष्ट दिसून येतोय. लोकांना उत्तर द्यावं लागू नये, असं सरकारला वाटतंय. लोकांना माहिती देण्याची सरकारची इच्छा...


माहितीच्या अधिकाराखाली दाखल करण्यात आलेल्या एका अर्जाला मिळालेल्या उत्तराचा दाखल देत काँग्रेसने हा आरोप केला.

सोबतच 2014 ते सप्टेंबर 2019 पर्यंत सरकारने अशाच प्रकारे मेहुल चोक्सी आणि विजय माल्ल्यांसारख्या अनेकांची तब्बल 6.66 लाख कोटींची कर्ज माफ केली असल्याचंही काँग्रेसने म्हटलं.

काँग्रेसच्या या आरोपाला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 13 ट्वीट्सच्या एका मालिकेद्वारे उत्तर दिलं.

शिवाय, "राहुल गांधींनी write off आणि Waive Off  याच्यातला फरक समजून घेण्यासाठी त्यांच्या पक्षातल्या सहकाऱ्यांकडून आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्याकडून ट्युशन घ्यावी," असा टोमणा भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी लगावला.

नेमकं काय घडलं?

या सगळ्याला सुरुवात झाली ती सामाजिक कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी केलेल्या एका ट्वीटपासून. माहितीच्या अधिकाराखाली दाखल केलेल्या एका अर्जाला रिझर्व्ह बँकेने दिलेलं उत्तर त्यांनी ट्वीट केलं.

भारतीय बँकिंग प्रणालीमधल्या टॉप 50 'विलफुल डिफॉल्टर्स' म्हणजेच जाणीवपूर्वक कर्ज बुडवणाऱ्यांची यादी गोखले यांनी RTI खाली मागितली. त्यांच्या या याचिकेचं उत्तर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

देताना RBI ने या 50 जणांची यादी, त्यांची थकित कर्ज रक्कम हा तपशील दिला.

राहुल गांधींनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे लोकसभेमध्ये या कर्ज बुडवणाऱ्या लोकांच्या यादीविषयी विचारणा केली होती. पण सीतारामन यांनी हा तपशील दिला नाही. त्यानंतर आपण ही माहिती अधिकार याचिका दाखल केल्याचं साकेत गोखले यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

यामध्ये फरार ज्वेलर मेहुल चोक्सींच्या गीतांजली ज्वेलर्सच्या नावे 5,492 कोटींचं कर्ज आहे तर विजय मल्ल्यांच्या किंगफिशर एअरलाईन्सच्या नावे 1,943 कोटींचं थकित कर्ज आहे.

मेहुल चोक्सी

हा तपशील बाहेर आल्यानंतर याविषयीची चर्चा सुरू झाली आणि रिझर्व्ह बँकेने ही कर्ज 'राईट ऑफ' केल्याच्या बातम्या झळकल्या.

'Write Off' आणि 'Waive Off' या संकल्पनांचा अर्थ समजून घेऊयात.

'Write Off' म्हणजे काय?

एखाद्या कर्जाची परतफेड रखडली, तर बँका उरलेल्या थकबाकीसाठी तरतूद करतात आणि मग ही कर्ज Technical Write Off केली जातात. म्हणजे त्यांचं निर्लेखन केलं जातं. पण या थकित कर्जांची भरपाई होण्याची शक्यता असते आणि ही कर्जवसुली करण्याचा या बँकांना अधिकारही असतो.

ही थकित रक्कम मिळाली, तर बँका त्याची नोंद त्यांच्या प्रॉफिट अँड लॉस अकाऊंटमध्ये करतात. अकाऊंटिंगची ही प्रक्रिया कर्ज देणाऱ्या बँकांद्वारे नेहमी केली जाते,

कर्जमाफी (Loan Waiver) म्हणजे काय?

कर्ज Write off करणं आणि कर्जमाफी म्हणजेच Loan Waiver याच्यातला मुख्य फरक म्हणजे कर्जमाफी करताना त्या कर्जाची पूर्ण वा उर्वरित परतफेड रद्द केली जाते. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं तर बँका या कर्जांसाठी दिलेले आपले पैसे सोडून देतात आणि त्यांच्या परतफेडीसाठी कोणतेही प्रयत्न केले जात नाहीत. अशा प्रकारे कर्ज माफ केलं तर बँकांकडून याविषयीची माहिती कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीला देण्यात येते. कर्ज Write Off करताना कर्ज घेणाऱ्याला व्यक्तीला असं सांगण्यात येत नाही.

पण जर कर्ज Write Off करण्यात आलं तर परतफेड होण्याची शक्यता असते आणि कर्ज घेणाऱ्याकडे याचं दायित्वंही असतं. ही कर्जमाफीच्या माध्यमातून आतापर्यंत शेतकऱ्यांना फायदा देण्यात आलेला आहे.

राहुल गांधी काय म्हणाले?

रिझर्व्ह बँकेने RTI याचिकेला दिलेल्या उत्तराचा दाखला देत राहुल गांधींनी ट्वीट केलं होतं.

"संसदेमध्ये आपण जेव्हा ही यादी मागितली, तेव्हा ती देण्यात आली नव्हती. कारण यामध्ये मेहुल चोक्सी आणि नीरव...


माहेरातून सासरी गेली त्यावेळी ती मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या पूर्णपणे विकसित झालेली नव्हती.

माझ्या आईने तारुण्याबाबत पाहिलेली स्वप्नं कधीच पूर्ण होऊ शकली नाहीत.

तिच्या आशा-आकांक्षा दबूनच राहिल्या.

फिरोजा (बदललेलं नाव) सांगतात, "खरं सांगायचं हा माझ्या वडिलांचासुद्धा निर्णय नव्हता. माझी आई तिचं शिक्षण सुरू ठेवू शकली नाही."

फिरोजा आपल्या आई-वडिलांच्या 14 अपत्यांपैकी सर्वांत शेवटची मुलगी आहे. ती अफगाणिस्तानातील काबूलमध्ये एका विद्यापीठात शिक्षण घेत आहे.

फिरोजा सांगतात, "माझ्या आईने खूपच कमी कालावधीत 14 मुलांना जन्म दिला. माझे वडिलसुद्धा आईशी अत्यंत क्रूरपणे वागायचे.

"14 मुलांना जन्म देण्याची क्षमता माझ्या आईमध्ये नव्हती. माझे वडिल लैंगिक संबंध ठेवताना कधीच सुरक्षितता बाळगायचे नाहीत. त्यांनी कधीच प्रोटेक्शन वापरलं नाही. सगळ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून लैंगिक संबंध सुरू ठेवले."

"परिणामी, माझ्या आईने 14 मुलांना जन्म दिला. ती स्वतः आजारी राहू लागली."

"माझ्या वडिलांनी मला शिक्षण सोडायला सांगितलं नाही. पण त्यांनी माझ्या आईला अत्यंत वाईट वागणूक दिली," असं फिरोजा सांगतात.

त्या पुढे सांग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तात, "मी माझ्या भावंडांमध्ये सर्वांत लहान आहे. माझ्या जन्माच्या वेळी आई खूप कमजोर बनली होती. ती माझी देखभाल करू शकत नव्हती. त्यामुळे मला आईचं प्रेम योग्य प्रकारे मिळू शकलं नाही. आतासुद्धा आई आजारीच असते. तिला नेहमी माझ्या वडिलांचं म्हणणं ऐकावं लागतं."

इस्लाममध्ये आज्ञाधारक असण्याचा अर्थ काय?

फजलुर्रहमान फकीही हेरातमधील एका विद्यापीठात इस्लामिक स्टडीज विषयाचे प्राध्यापक आणि संशोधक आहेत.

ते सांगतात, "एखाद्याचे आज्ञाधारक असणं म्हणजे त्याला स्वतःबाबत अधिकार सोपवणं. याअंतर्गत पती-पत्नी यांच्या नात्यात पत्नीने पतीसोबत राहणं, त्याच्याजवळ झोपणं, वगैरे गोष्टी पतीचा अधिकार ठरतात. यामध्ये पत्नीला लज्जास्पद वाटता कामा नये. तिने याचा विरोधही करू नये."

इस्लामिक न्यायशास्त्रानुसार, महिला पतिसोबत शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्यास नकार देते, त्यावेळी ती पतीची अवज्ञा ठरते.

महिलेने शरीरसंबंधांना नकार दिल्यास काय परिणाम?

फजलुर्रहमान याबाबत सांगतात, "महिलेने नेहमी पतीला उपभोग आणि आनंद देण्यासाठी सज्ज राहावं. यासाठी वेळ, स्थान आणि इतर कोणत्याही गोष्टींचं बंधन नसावं.

त्यांच्या मते, "पत्नीने असं न केल्यास, पतीच्या परवानगीशिवाय घराबाहेर पडल्यास इस्लामिक नियमांनुसार, पती तिच्या देखभालीसाठी जबाबदार राहत नाही. पत्नीने त्याची अवज्ञा केली तर अशा वेळी तो दुसरं लग्न करू शकतो."

महिलेचं शरीर सेक्ससाठी नेहमी तयार असतं का?

ब्रिटनमध्ये महिला अधिकारांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्या आणि बालरोग तज्ज्ञ डॉ. एव्हिड डिहार यांच्या मते, "मुलांमध्ये कमी अंतर राखल्यास स्तनदा मातांच्या दृष्टीने ते धोकादायक असतं. महिला सतत गरोदर राहिल्यास त्यांच्यात अॅनेमियाची समस्या दिसू शकते. त्यांचं शरीर कमजोर बनतं. गर्भधारणा आणि बाळंतपण यादरम्यान आईचं शरीर आपली संपूर्ण ऊर्जा यासाठी खर्ची घालतं. त्यामुळे महिलांना अशक्तपणा येतो."

एव्हिड पुढे सांगतात, "बाळंतपणानंतर महिलेचं शरीर पूर्वीप्रमाणे होण्यासाठी सहा ते आठ आठवड्यांचा कालावधी लागतो. ऑपरेशनने बाळंतपण झाल्यास यासाठी जास्त कालावधीही लागण्याची शक्यता असते."

मासिक पाळीदरम्यान महिलांच्या हार्मोन्समध्ये अनेक चढ-उतार पाहायला मिळतात. त्यांच्या मते, "हार्मोनमधील या चढ-उतारांचा परिणाम वागणुकीवर होतो. याचा परिणाम शारीरिक क्षमतेवरसुद्धा होतो. यामुळे शरीरसंबंधांची इच्छा कमी किंवा जास्त होऊ शकते.

पतीने अशा स्थितीत...