"सत्ता, पदं आणि जबाबदऱ्यांचे समान वाटप होईल असं मुख्यमंत्री स्वतः सांगताहेत याचा अर्थ समजून घ्या. डिक्शनरीमध्ये ज्या व्याख्या आहेत त्या अजून बदलल्या नाहीत," असं राऊत यांनी म्हटलं.

दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेनंतर सरकार स्थापनेसाठी आज (29 ऑक्टोबर) होणारी शिवसेना-भाजपची पहिली चर्चा रद्द करण्यात आल्याचं संजय राऊत यांनी सांगितलं.

आम्ही सामनामधून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या विरुद्ध बोललो म्हणून 2014 ला सरकार आलं हे लक्षात ठेवा, असा टोलाही राऊत यांनी लगावला.

मुख्यमंत्री भाजपचाच होणार, या फडणवीसांच्या वक्तव्यावर बोलताना राऊत यांनी म्हटलं, "भाजपकडे 146 मतांचं बहुमत असेल तर त्यांना सत्ता स्थापण्यापासून कोण रोखणार? प्रकाश आंबेडकारांकडे असेल तर त्यांना कोण रोखणार ? उद्या खडसे, चंद्रकात दादा यांच्याकडे बहुमत असेल तर ते मुख्यमंत्री होतील. पवार साहेब म्हणाले, की त्यांच्याकडे बहुमत आहे तर ते मुख्यमंत्री होतील. ज्यांच्याकडे 1 जागा अधिक असेल ते कोणीही सत्ता स्थापन करतील, त्यांचा मुख्यमंत्री होईल. वाजपेयींचे सरकार एका मतानं पडलं होतं हे लक्षात ठेवा," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

"आमची समजूत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

काढण्याची गरज नाही. आम्ही हट्टाला पेटलो नाहीये. मुख्यमंत्र्यांनी माझ्यावर फणा काढून बोलण्याची गरज नाही. मी फणा काढून बोलत नाहीये. मी पक्षाची भूमिका मांडतोय. सामनासुद्धा तेच करतोय. ज्या मागण्या मान्य केल्या होत्या त्या तेवढंच तर मागतोय," असंही राऊत यांनी म्हटलं.

दरम्यान, या आधीही माध्यमांशी बोलताना शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी भाजपला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष इशारा दिला होता. हरियाणात दुष्यंत चौटालांनी उपमुख्यमंत्रिपद घेत भाजपला पाठिंबा दिला, त्याचा संदर्भ देत त्यांनी म्हटलं "इथं कोणी दुष्यंत (चौटाला) नाही की ज्यांचे वडील तुरुंगात आहेत. इथं आम्ही आहोत जे धर्माचे आणि सत्याचं राजकारण करतो. इथं शरद पवार आहेत ज्यांनी भाजपच्या विरोधात वातावरण तयार करून निवडणूक लढले. इथं काँग्रेस आहे ज्यांच्याकडे आमदारांचा आकडा आहे आणि ते कधीच भाजपसोबत जाणार नाहीत."

हे सगळं बोलत असतानाच शिवसेनेसमोर इतर पर्याय असले तरी ते स्वीकारण्याचे पाप करणार नसल्याचं संजय राऊतांनी म्हटलंय. "आमची युती आहे आणि युतीच्या धर्माचे पालन आम्ही करत आहोत. जर कोणी युतीधर्माचे पालन करणार नसेल त्याबाबत मला काही म्हणायचे नाही. याला उत्तर जनताच देईल. आमच्याकडे इतर पर्यायही आहेत, पण ते पर्याय स्वीकारण्याचे पाप मी करू इच्छित नाही, असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलंय." असं वक्तव्य संजय राऊतांनी केलं.

'सरकार भाजपच्या नेतृत्वातच'

तर भाजपच्या नेतृत्वातच सरकार स्थापन होईल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. मुंबईत निवडक पत्रकरांशी बोलताना त्यांनी ही गोष्ट स्पष्ट केली आहे.

"त्यांना (शिवसेनेला) ५ वर्षं मुख्यमंत्रीपद मिळावं असं वाटू शकतं. पण वाटणं आणि होणं यात फरक आहे. १९९५ चा फॉर्म्युला होईल की नाही याबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही. कोणती खाती द्यायची हे चर्चेला बसल्यावर कळेल," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय.

उध्दव ठाकरेंचं आणि माझं निकालानंतर फोनवर बोलणं झालं आहे. आम्ही एकमेकांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्यात असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे.

शनिवारी मातोश्रीवर झालेल्या बैठकीनंतर शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी म्हटलं होतं, की शिवसेनेला अडीच वर्षं मुख्यमंत्रिपद देण्यात यावं आणि भाजपनं त्याबाबत लेखी आश्वासन द्यावं. त्या पार्श्वभूमीवर राऊतांचं 'पाप करणार नसल्याचं' वक्तव्य तडजोडीचा संकेत देणारं असल्याचं मानलं जातंय.

उपमुख्यमंत्रिपद आणि महत्वाच्या खात्यांवर...


"सप्टेंबर महिन्यात महाराष्ट्रात कोव्हिड-19 संसर्गाची तिसरी लाट येईल. ही लाट पहिल्यापेक्षा जास्त तीव्र असेल. पण, दुसऱ्या लाटेच्या तुलनेत गंभीर नसेल," महाराष्ट्राच्या कोव्हिड-19 टास्कफोर्सचे सदस्य डॉ. शशांक जोशी यांनी हा इशारा दिला आहे.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करताना आरोग्ययंत्रणा कोलमडून गेली. त्यातच, तज्ज्ञांनी तिसरी लाट येण्याचा इशारा दिलाय.

कोव्हिड-19 ने देशभरात हा:हाकार माजवलाय. ही लाट नाही, त्सुनामी आहे. या शब्दात डॉक्टर परिस्थितीचं वर्णन करतायत. देशात झपाट्याने पसरणाऱ्या कोरोनासंसर्गाने विक्राळ रूप धारण केलंय.

तज्ज्ञांच्या मते, सद्य स्थितीत आपण दुसऱ्या लाटेच्या मध्यभागी आहोत. ही लाट संपूर्ण ओसलायला अजून महिनाभर जाईल.

बीबीसी मराठीच्या वेबिनारमध्ये इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशिअन्सचे अधिष्ठाता आणि टास्कफोर्सचे सदस्य डॉ. शशांक जोशी यांनी कोरोनासंसर्गाची तिसरी लाट, लसीकरण अशा विविध विषयांवर आपली मतं मांडली.

कोरोना संसर्गाची तिसरी लाट कधी येईल?

संसर्गाच्या लाटा (वेव्ह) येत असतात. कोरोना संसर्गाच्या चार ते पाच लाटा येतील. अमेरिकेतील मिशिगन आणि फ्रान्समध्येही संसर्गाची चौथी लाट आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लीये. त्यामुळे, तिसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव आणि तीव्रता कशी कमी करता येईल. याकडे लक्ष दिलं पाहिजे.

कोरोना संसर्गाची चेन-ब्रेक करण्यासाठी आपण निर्बंध घातले. यावेळी अनलॉक योग्य पद्धतीने केलं नाही. लोकांनी मास्क, सोशल डिस्टंसिंग पाळलं नाही. गलथानपणा केला तर, सप्टेंबरमध्ये तिसरी लाट 100 टक्के येणार.

तिसऱ्या लाटेचा प्रभाव कमी असेल का जास्त?

तिसऱ्या लाटेचा प्रभाव किती गंभीर असेल हे पाहावं लागेल. याचं कारण, व्हायरस म्युटेट (बदलत) होत राहणार. महाराष्ट्रात डबल म्युटंट, तर बंगालमध्ये ट्रिपल म्युटंट आढळून आलाय.

ही लाट पहिल्या लाटेपेक्षा जास्त गंभीर असण्याची शक्यता आहे. पण, दुसऱ्या लाटेपेक्षा कमी तीव्रतेची असेल असा अंदाज आहे.

तिसऱ्या लाटेत दोन महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करायचं आहे. एक जीव वाचवणं आणि दुसरं, रुग्णालयात दाखल होण्याची परिस्थिती न येऊ देणं. घरच्या-घरीच सौम्य रुग्णांवर उपचार तिसऱ्या लाटेत पहिलं ध्येय आहे.

राज्यात मोठ्या संख्येने लोकांचं लसीकरण झालं तर, या लाटेचा प्रभाव कमी होईल?

सप्टेंबरपर्यंत आपण 18 वर्षावरील सर्वांचं लसीकरण करू शकणार नाही. त्यामुळे, आपली प्राथमिकता 60 ते 90 वर्षं वयोगटातील 80 टक्के लोकांचं लसीकरण असली पाहिजे.

सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत जेवढ्या लोकाचं लसीकरण होईल. त्यावरून, तिसऱ्या लाटेची तीव्रता किती कमी होईल हे समजू शकेल. लशीमुळे आजाराची तीव्रता कमी होऊन, मृत्यूदर कमी होण्यास मदत होईल.

हर्ड इम्युनिटी निर्माण होण्यासाठी 80 टक्के लोकांचं लसीकरण करावं लागेल. हे अशक्य आहे.

तिसऱ्या लाटेत कोरोना रुग्णांचे मृत्यू रोखणं. रुग्णांना ऑक्सिजन, व्हॅन्टिलेटरची गरज भासली नाही. तर, आपण तिसरी लाट थोपवू शकलो असं म्हणता येईल.

लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी किती वर्षं लागतील?

लसीकरण पूर्ण होण्यासाठी वर्ष लागेल. 18 वर्षावरील सर्वांचं लसीकरण करण्यासाठी कमीतकमी एक वर्ष लागेल. सद्यस्थितीत लशींची मागणी आणि पुरवठा यात तफावत आहे.

पण, सरकारने घोषणा केलीये?

घोषणा करून काहीच फायदा नाही. वस्तूस्थिती पहायला हवी. राज्यात फास्टट्रॅक मोडमध्ये 24 तास लसीकरण मोहीम घेतली. तरी लसीकरण पूर्ण होण्यासाठी 2021 चा शेवट उजाडेल.

कोव्हिडविरोधी लस दरवर्षी घ्यावी लागेल?

कोव्हिडविरोधी लस दरवर्षी घ्यावी लागेल. लस घेतल्यानंतर संसर्गापासून किती सुरक्षा मिळते, यावर मतमतांतरं आहेत. काही डॉक्टर म्हणतात, विषाणू रोगप्रतिकारशक्तीला...


"सभेतूनच नाही, तर नागपुरातून चालते व्हा…" या भाजपचे नगरसेवक दयाशंकर तिवारी यांच्या वक्तव्यावरून मुंढे व्यथित झाले. तर काँग्रेसचे नगरसेवक हरिश ग्वालवंशी यांनी संत तुकाराम यांच्या नावाला महापालिका आयुक्त मुंढे यांनी त्यांच्या कृतीमुळे कलंक लावू नये, असे विधान केले.

या वक्तव्यावरुन सर्वसाधारण सभेत वातावरण पेटले. शेवटी व्यथित होऊन महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे सभागृहातून निघून गेले.

महापालिका सभागृहात नेमके काय झाले?

कोरानाच्या संकटात नागपूर शहरातील कंटेंनमेंट झोनमधील सवलती आणि क्वारंटाईन केंद्रातील सोयींवरून गेल्या काही महिन्यापासून महापौर विरोधात भाजप आणि काँग्रेस असा वाद सुरु आहे. त्यातच आजच्या तीन महिन्यापासून प्रतिक्षित सर्वसाधारण सभेत मुंढे विरोधी नगरसेवक आपला राग घेऊन आले होते.

सभागृहात पाईंट ऑफ इंफोरमेशनच्या अंतर्गत नगरसेवकांना बोलण्याची संधी देण्यात आली. त्याचवेळी भाजपचे महापालिकेतील सत्तापक्ष नेते दयाशंकर तिवारी हे आवाज चढवून सभेत आयुक्तांसोबत बोलू लागले.

भाजपचे नगरसेवक दयाशंकर तिवारी

जर अशाच अविर्भावात भाजपचे नगरसेवक बोलणार असतील, तर मी सभेतून निघून जाईन, असे मुंढे य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांनी ठणकावले. त्यावर भाजपचे दयाशंकर तिवारी यांनी 'सभागृहातूनच काय नागपुरातूनही चालते व्हा' असे उत्तर त्यांना दिले.

भाजप विरुद्ध महापालिका आयुक्त असा वाद सुरु असतांना काँग्रेसचे नगरसेवक हरिष ग्लालवंशी यांनी मुंढे यांच्यावर आवाज चढवायला सुरुवात केली. संत तुकाराम यांच्या नावाला तुकाराम मुंढे तुम्ही आपल्या कृतीतून कलंक लावू नका अस ग्वालवंशी यांनी सांगताच मुंढे व्यथित होऊन सभागृहातून निघून गेले.

महापालिका आयुक्त विरोधी सत्ताधारी भाजप आणि काँग्रेस वाद काय?

कोरोनाच्या प्रादुर्भावानंतर राज्य सरकारने शहरातील परिस्थिती साठी महापालिका आयुक्तांना सर्वाधिकार दिले आहेत. नागपुरातही महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आपले अधिकार वापरत अनेक कठोर उपाययोजना अंमलात आणल्या. यातूनच आयुक्त आणि भाजप तसेच काँग्रेसच्या नगरसेवकांमधील खटके उडायला लागले.

एखाद्या परिसरात जर कोरोनाचा पेशंट आढळला तर त्या भागातील एक ते तीन किलोमीटरपर्यंतचा भाग 28 दिवस कंटेंनमेंट झोन म्हणून ठेवण्याचा निर्णय मुंढे यांनी घेतला होता. पण शहरात 35 च्या वर कंटेंटमेंट झोन झाल्यामुळे त्या परिसरातील नागरिक त्रासले आहेत.

आता अशा कंटेंनमेंट परिसरातील नागरिक हे स्थानिक नगरसेवकांना आणि आमदारांना 28 दिवस कंटेंनमेंट झोन मध्ये राहणार कसे असा प्रश्न विचारत होते. त्यातच हा निर्णय केंद्र सरकार आण राज्य सरकारच्या निर्देशानेच घेत असल्याच मुंढे यांनी वेळोवेळी जाहीर केले होते. पण स्थानिक नागरिकांचे हाल होताहेत 28 दिवस ते जगणार कसे असा प्रश्न उपस्थित करत भाजप आणि काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी महापालिका आयुक्तांच्या विरोधात युद्ध पुकारले होते.

हा वाद एकीकडे सुरू असतांना दर महिन्याला होणारी महापालिकेची सर्वसाधारण सभा ही कोरोनाच्या काळात  लॉकडाउन सुरु असल्याने तीन महिने घेण्यात आली नव्हती. सोशल डिस्टंसिंग शक्य होणार नाही त्यामुळे ही सभा घेता येणार नाही. शिवाय महापालिकेचे सभागृह हे कंटेंटमेंट झोनजवळ असल्याने सध्या सभा नको असे महापालिका आयुक्तांनी सत्ताधारी आणि विरोधकांना सांगितले. पण महापालिकेची सर्वसाधारण सभा ही 3000 आसनक्षमता असणा-या सुरेश भट सभागृहात सोशल डिस्टंसिंगचे नियम पाळत घेतली जाऊ शकते असा दावा महापौर संदीप जोशी यांनी केला होता.

महापौर संदीप जोशी यांनी महापालिकेची सर्वसाधारण सभा 20 जुन रोजी बोलावली. पण आयुक्तांनी त्याला विरोध केला. सर्वसाधारण सभा घेण्यात यावी यासाठी...


"समलैंगिकता हा आजार नाही. इथून पुढे Indian Psychiatric Society त्याला आजार मानणार नाही," असं सांगत, मानसोपचार तज्ज्ञांच्या भारतातल्या सर्वोच्च संस्थेने एक मोठं पाऊल उचललं आहे.

वैद्यकीय क्षेत्रातून हा पाठिंबा मिळाल्यामुळे LGBTQI कार्यकर्त्यांनीही समाधान व्यक्त केलं आहे. Indian Psychiatric Societyचे अध्यक्ष डॉ. अजित भिडे यांनी एका व्हीडिओ मेसेजद्वारे ही भूमिका स्पष्ट केली.

"समलैंगिकता हा आजार आहे अशी Indian Psychiatric Society (IPS) ची कधीच भूमिका नव्हती." डॉ. अजित भिडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. डॉ. भिडेंच्या व्हीडिओ मेसेजनंतर IPS ने पहिल्यांदाच या विषयावर भूमिका घेतली आहे असाच अनेक लोकांचा समज झाला आहे.

'समलैंगिकता हा आजार नाही'

पण याबाबत बोलताना त्यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "IPSचे माजी अध्यक्ष डॉ. मोहनदास यांनी आजच मला फोन करून सांगितलं की त्यांनीही त्यांच्या कार्यकाळात उघडपणे अशी भूमिका घेतली होती. अनेकांना याबाबत कल्पनाच नव्हती."

याबाबत आपलाच अनुभव सांगताना डॉ. भिडे म्हणाले, "माझ्याकडे अनेकदा असे पालक आपल्या मुलांना घेऊन आले आहेत. मग मला त्या पालकांचंच समुपदेशन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

करावं लागलं. पालक येतात या उद्देशाने की मुलाचं काउन्सेलिंग होईल. पण खरं तर त्यांनाच त्या समुपदेशनाची गरज असते. आपल्या मुलाला/मुलीला आहे तसं स्वीकारा हे त्यांना पटवून देण्यात खूप वेळ लागतो."

मानसोपचारतज्ज्ञ समलैंगिकतेला आजार मानत नाहीत.

2014 साली IPSच्या तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. इंदिरा शर्मा यांनी 'समलैंगिकता अनैसर्गिक आहे' असं विधान केलं होतं ज्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. यानंतर संस्थेला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागली होती.

"गेल्या 30 ते 40 वर्षांत गोळा केलेल्या पुराव्यांवरून हेच सिद्ध होतं की समलैंगिकतेची आजार म्हणून गणना करण्यासाठी कोणताही शास्त्रीय आधार नाही." डॉ. भिडे सांगतात.

सगळेच मानसोपचारतज्ज्ञ याच्याशी सहमत होतील का?

"बहुतांश मानसोपचारतज्ज्ञ याच विचाराचे आहेत. समलैंगिकता हा आजार नाही यावर त्यांचा विश्वास आहे. पण अर्थात काहींचा अजूनही यावर विश्वास नाही. हे एका झटक्यात स्वीकारलं जाणार नाही. त्याला वेळ लागेल. पण ते होईल." डॉ. भिडे पुढे सांगतात.

'समलैंगिकता विकृती नाही' असा कार्यकर्त्यांचा आग्रह आहे.

इतर देशांचेही या बाबतीत समान अनुभव आहेत या गोष्टीकडे लक्ष वेधताना डॉ. भिडे म्हणाले की, "अमेरिकन सायकॅट्रिक सोसायटीने जेव्हा हा निर्णय घेतला तेव्हा त्यांच्यासाठीही ही गोष्ट सोपी नव्हती. त्यांना यावर मतदान घ्यावं लागलं आणि त्यातही 1/3 सभासदांनी या भूमिकेचा विरोधच केला होता."

समलैंगिकता आणि कायदा

कायदा समलैंगिकतेकडे कसं पाहतो हे समजून घेताना अनेकांचा गोंधळ उडतो. LGBTQI आंदोलनाची चर्चा करताना सेक्शन 377 ची चर्चा अनिवार्य आहे. Indian Penal Code च्या कलम 377 मध्ये 'अनैसर्गिक गुन्ह्यांसाठी' शिक्षा नमूद केलेली आहे.

दिल्लीत 2014 साली झालेली निदर्शनं.

'निसर्गनियमांविरोधात जाऊन कोणत्याही पुरुष, स्त्री किंवा प्राण्याबरोबर संभोग करणे' अशी या गुन्ह्याची व्याख्या करण्यात आली आहे. यासाठी जन्मठेप, दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड अशा शिक्षेचीही तरतूद केलेली आहे.

"तुमच्या खाजगी आयुष्यात तुम्ही समलैंगिक असणं हा गुन्हा नाही. पण तुमच्या समलैंगिक इच्छा जेव्हा तुम्ही प्रत्यक्षात आणू पाहता तेव्हा कायद्याच्या दृष्टीने तो गुन्हा ठरतो." वकील आणि LGBTQI चळवळीत काम करणारे कार्यकर्ते आदित्य बंदोपाध्याय यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

"आमची लढाई फक्त सेक्ससाठी नाहीय. आमच्या स्वतंत्र ओळखीसाठी ही लढाई आहे." सेक्शन 377...


"सर्व विमा कंपन्यांना इशारा देण्यासाठी 17जुलै रोजी वांद्रे कुर्ला संकुलात शिवसेनेचा इशारा मोर्चा !" असं ट्वीट उद्धव ठाकरे यांनी 11 जुलैला केलं होतं.

काय म्हणाले उद्धव ठाकरे?

1. आम्ही जनतेशी, मातीशी इमान राखणारे आहोत. कंपन्या आणि बँकांनी शेतकऱ्यांना त्रास देऊ नये.

2. मुंबईसाठी रक्त सांडणाऱ्या शेतकऱ्यांशी आम्ही बांधील आहोत.

3. पुढच्या 15 दिवसांत शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही तर हा शांत मोर्चा आक्रमक रूप धारण करेल.

4. 15 दिवसांत कर्जमाफीची प्रकरणं पूर्ण करा.

5. बँकांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक करू नये. ज्यांचं अन्न खातोय, त्यांच्यासाठी आम्ही डोळे उघडे ठेवून जागे आहोत.

दरम्यान, कर्जमाफी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत जवळपास 50 लाख खातेदारांना 24 हजार 310 कोटी रुपये सरकारनं मंजूर केले आहेत. त्यापैकी 44 लाख खातेदारांच्या बँक खात्यात 18 हजार 500 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत, अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी माध्यमांना दिली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

काळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


"सातव्या वेतन आयोगाचा जवळपास 20 लाख 50 हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल आणि यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर 24 हजार कोटींचा बोजा पडेल," असं राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं आहे.

सरकारच्या या निर्णयावर शेतकरी नेत्यांनी मात्र टीकेची झोड उठवली आहे.

शेतकरी नेते आणि खासदार राजू शेट्टी यांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे.

'शेतकऱ्यांचा विषय आला तर पैशांची चणचण'

"जून 2017मध्ये जाहीर केलेले कर्जामाफीचे पैसे सरकारनं आधी बँकांना द्यायला हवे. बँका अजूनही शेतकऱ्यांचे हिशेब करायला तयार नाहीत. कर्जमाफीच्या यादीत नाव आहे, पण शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होत नाही. या 16 ते 17 महिन्यांचं व्याज कुणी भरायचं या वादामध्ये शेतकऱ्यांची खाती थकित आहेत. बँका नवीन कर्ज द्यायला तयार नाही. अशी शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी निर्माण झाली आहे. हे प्रकरण आधी सरकारनं निस्तरावं आणि मग नवीन प्रकरणं आणत बसावी," सातव्या वेतन आयोगावर नराजी व्यक्त करत शेट्टी सांगतात.

"सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटित शक्तीपुढं सरकार झुकतं. विकासकामाला पैसे देताना मात्र सरकार हात आखडतं घेतं," असाही ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आरोप शेट्टी करतात.

आमदार बच्चू कडू यांनीही सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे.

त्यांच्या मते, "सातव्या वेतन आयोगाची काही गरज नाही. राज्यात दुष्काळ पडला आहे, त्यामुळे सातवा नाही तर पाचव्या वेतन आयोगाचा विचार करायला हवा. पण सरकार ते करणार नाही. कारण क्लास 1 आणि क्लास 2 चे अधिकारी सरकारचे जावई आहेत.

पण शेतकरी आणि अपंग बांधवांचा विषय आला की सरकारला मात्र पैशांची चणचण भासते. एवढा निधी त्यांनी कधी कोणत्या योजनेला दिला सांगा? कापसाला 7,500 रुपये प्रती क्विंटल भाव मिळायला हवा होता. पण तो मिळाला नाही. सरकार नुसतंच हमीभाव जाहीर करतं, पण तो प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मिळत नाही."

'महागाईचा निकष शेतकऱ्यांसाठी नाही'

"कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ हा नियमित भाग आहे. पण आता शेतकरी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नात फार मोठी तफावत निर्माण होत आहे. म्हणजे ज्यांच्यासाठी ही यंत्रणा चालते ते कंगाल आहेत आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मात्र खूप मोठी वाढ होत आहे, अशी ही तफावत आहे.

प्राध्यापकांना मिळणार सातवा वेतन आयोग

प्रमोशन, इन्क्रीमेंट आणि इन्सेटिव्ह याला कुणाचाही विरोध असण्याचं कारण नाही. पण महागाईचा निकष जसा सरकारी कर्मचाऱ्यांना लावला जातो तसा तो शेतकऱ्यांना कधीच लावला जात नाही. यामुळे ही दरी अधिकच वाढत चालली आहे. एकीकडे या कर्मचाऱ्यांना पगार भरपूर पाहिजे आणि दुसरीकडे अन्नधान्य, शेतीमाल स्वस्त पाहिजे," सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी त्यांचं निरीक्षण नोंदवतात.

"सरकार या वर्गापुढे नेहमी झुकतं कारण सरकारी कर्मचारी आणि मध्यमवर्ग संघटित आहे. शेतकरी मात्र संघटित नाही. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याला मदत द्यायची म्हटलं तरी सरकारला हात आखडता घ्यावा लागतो. तेवढं बजेट नाही, असं सरकार सांगतं. मग आता वेतन आयोग लागू करायला इतका मोठा पैसा कुठून आला, हा प्रश्न उपस्थित होतो," ते प्रश्न उपस्थित करतात.

निवडणुकीवर डोळा ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला आहे का, यावर ते सांगतात की, "मला तसं वाटत नाही. कारण सरकारला समयबद्धरीतिनं वेतन आयोग आणावाच लागतो. पण शेतकरी आणि सरकारी कर्मचारी यांच्यातील उत्त्पन्नाच्या तफावतीवर कोणतंच सरकार विचार करायला तयार नाही. त्याअनुषंगानं सरकारी खर्चात आवश्यक काटकसर करतानाही कुणी दिसत नाही. त्यामुळे सरकारनं प्राधान्य कशाला द्यायचं हे ठरवायला हवं."

कुठून आणणार पैसा?

सातव्या वेतन आयोगासाठी सरकारी तिजोरीवर किती बोजा पडेल, यावर...


"सासरच्यांना एसटी ड्रायव्हरची नोकरी मान्य नाहीये. त्यामुळे गेले काही दिवस तिच्या घरचे तिला ट्रेनिंगला येऊ देत नाहीयेत. मी खूप समजावलं पण तितका फरक पडला नाही. आता तुम्ही आला आहात, तुम्ही पण बोलून बघा," यवतमाळचे विभाग नियंत्रक S. P. जोशी सांगत होते.

"आज आलीये का शितल?" असं त्यांनी विचारल्यावर तिच्या प्रशिक्षकांनी "हो सर!" उत्तर दिलं.

"सगळ्याच मुली खूप हुशार आहेत. पण शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये फरक पडतो. पण प्रत्येकीच्या काही ना काही घरगुती अडचणी आहेत. पण ते सांभाळत सगळ्या येतात ट्रेनिंगला..." हे सांगत असताना एस. पी. जोशी या प्रकल्पामधले अनेक बारकावे आम्हाला समजावून सांगत होते.

एसटी बाहेरगावी घेऊन जात असताना या मुलींसाठी बाथरूम, चेंजिंग रूम आणि इतर सोयींबाबत आम्ही विचारपूस केली. तेव्हा या मुलींचा एसटी ड्रायव्हर बनण्याचा प्रवास किती खडतर आहे, हे जाणवत होतं.

रात्री अपरात्री एसटी घेऊन जिथे ड्यूटी लागेल तिथे इतक्या प्रवाशांना घेऊन जावं लागेल. डेपोमध्येच फ्रेश व्हावं लागेल. रस्त्यामध्ये बाथरूमच्या सुविधा नाहीत.. त्याचं काय करणार? अनेक मुलींची लग्न झालीयेत. त्यांना लहान मुलं आहेत. हे सगळं स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांभाळून या मुली ही नोकरी करतील का, असे अनेक प्रश्न डोळ्यांसमोर येत होते.

पाहा व्हीडिओ

या प्रश्नांबरोबरच या मुलींना भेटण्याची उत्सुकता वाढली होती. आम्ही विभाग नियंत्रक कार्यालयातून ट्रेनिंग सेंटरकडे निघालो, तेव्हा या सर्व मुली मैदानात जमल्या होत्या. ड्रायव्हरचा युनिफॉर्म घालून त्या तयार होत्या.

अचानक पाऊस सुरू झाला, त्यामुळे आम्हाला त्या सगळ्या जणींशी बोलायला वेळ मिळाला. 21 जणी... सगळ्या आदिवासी कुटुंबातून आलेल्या... कुणाच्या घरचे सगळे शेती करतात तर कुणाच्या घरचे मजुरी...!

त्यांच्यापैकीच एक ज्योत्स्ना ठाकरे आम्हाला सांगू लागली, "मी डबल MA झाली आहे. घरचे शेती करतात. MPSCची पण तयारी करतेय. ती करत एसटी ड्रायव्हरच्या नोकरीसाठी पात्र ठरले. मग ट्रेनिंग सुरू झालं. अजून ते पूर्णपणे झालेलं नाही.

"तितक्यात लग्नाचं सुरू झालं. जे पाहुणे मला बघायला येतात, त्यांचं एकच असतं 'ही एसटीत ड्रायव्हिंग करणार, मग कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांचं काय? ही ड्रायव्हरची नोकरी सोड, मग लग्न करू', असं सांगितलं जातं. पण आता मी ठरवलय, जो मुलगा मला या ड्राईव्हिंगसह स्वीकारेल, त्याच्याशीच मी लग्न करणार."

ज्योत्स्नाचं आम्ही ऐकत असताना एका मुलीच्या चेहर्‍यावर खूप आनंद दिसत होता. तिचे डोळे अत्यंत बोलके होते. तिला काहीतरी सांगायचंय, असं वाटत होतं.

आम्ही तिच्याशी बोललो, तेव्हा ती सांगू लागली: "मी आज एक महिन्यांनंतर ट्रेनिंगला आलेय. माझं मामाच्याच मुलाशी लग्न ठरलं. पण सासरचे ही ड्रायव्हिंगची नोकरी नाही करायची म्हणून अडून बसले होते. पण मी इतक्या दिवसांत त्यांना समजावलंय आणि आता ते थोडे तयार झालेत, म्हणून आज खूप बरं वाटतंय."

उपजिल्हाधिकारी जोशी सांगत होते ती हीच मुलगी होती शीतल पवार... तिनं सासरच्यांना तिची ड्रायव्हिंगची नोकरी ही किती वेगळी आहे, हे काही प्रमाणात पटवून दिलं होतं. त्याचा तिच्या चेहर्‍यावर आनंद दिसत होता.

रोज 70 किलोमीटरचा प्रवास करून ट्रेनिंगसाठी  येणार्‍या पूजा खैतानची अडचण इतरांपेक्षा निराळी होती. पूजाने जाहिरात बघून नोकरीसाठी अर्ज केला, पण तिला नोकरीचा कॉल आला तेव्हा ती सात महिन्यांची गरोदर होती. पूजासमोर मोठा प्रश्न उभा होता.

पण ट्रेनिंग सुरू व्हायला अजून वेळ होता. पूजाची डिलिव्हरी होऊन तीन महिने झाल्यानंतर प्रत्यक्ष ट्रेनिंग सुरू झालं. पूजा तिच्या तीन महिन्यांच्या बाळाला ट्रेनिंग सेंटरमध्ये घेऊन यायची. बाळाला सोबत घेऊनचं तिनं...


"सिक्रेट सुपरस्टार" मध्ये आमिर खान आणि झायरा वसीम

सिक्रेट सुपरस्टार चित्रपट नुकताच रीलिज झाला आहे. यामध्ये झायरा बुरखा घालून गाणी गाते आणि सोशल मीडियावर खळबळ उडवते, असा सीन आहे.

बुरखा घालणारी मुलगी किंवा महिला दबावाखाली असते, असं गृहीत धरणं चुकीचं आहे, असं या 'दंगल गर्ल'नं बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं.

बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत झायराने बुरखा किंवा हिजाब याबद्दल असणाऱ्या गैरसमजांबाबत चर्चा केली.

"महिला दबावाखाली बुरखा घालतात असा लोकांचा गैरसमज आहे. मी अशाही महिला पहिल्या आहेत ज्यांना बुरखा घालायचा असूनही त्यांना घालू दिला जात नाही."

"काश्मीरमध्ये अशा खूप मुली आहेत ज्या स्वतःहून बुरखा घालतात आणि त्यांची लग्नं या कारणाने होत नाहीत." असं झायरा सांगते.

आई-वडिलांनी बुरखा घालू नका असं बजावूनही मुली बुरखा काढायला तयार नाहीत. वडिलधाऱ्यांच्या दबावामुळेच मुली बुरखा घातला जातो हा एक भंपक विचार आहे, असं झायरा म्हणाली.

त्याच वेळी "चित्रपटात घातलेला बुरखा एका विशिष्ट धर्माशी निगडित नाही किंवा त्यामागे वैयक्तिक काही कारण नाही. ही या चित्रपटाची गरज असल्याने असा पोशाख घातला", असंही ती... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सांगते.

झायरा वसीम काश्मिरी आहे. ती काश्मीरमध्येच लहानाची मोठी झाली. तिच्या मते काश्मीर आणि भारतातली इतर शहरं वेगळी नाहीत. 17 वर्षीय झायरानं आमीर खानबरोबर दोन वेळा काम केलं आहे.

शाळेपासूनच अभिनय

झायराला पहिल्यापासून सिनेमाची आवड नव्हती. पण, एकदा शाळेत स्त्री-भ्रूण हत्येवर आधारित नाटकात तिनं भाग घेतला होता. त्यावेळी ती शाळेच्या प्रिन्सिपलनी तिच्यातली अभिनयक्षमता हेरली.

शालेय जीवनापासून अभिनयाची क्षमता असणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शोधात असलेल्या एका कास्टिंग टीमला झायरा पहिल्या दर्शनातच पसंत पडली.

मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलेल्या झायराच्या आई-वडिलांना मुलीनं बॉलिवूडमध्ये काम करणं सुरुवातीला मान्य नव्हतं. तिने सिनेमा अभिनेत्री होणं त्यांच्या पचनी पडायला जड होतं.

पण आमीर खानबरोबर ती काम करणार असल्याचं कळल्यावर तिला आई-वडिलांकडून परवानगी मिळाली, असं झायरा सांगते.

अद्वैत चंदन दिग्दर्शित 'सिक्रेट सुपरस्टार'मध्ये अमीर खानच मुख्य भूमिका बजावत आहे.

दंगल या पहिल्याच चित्रपटातील अभिनयासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवलेली झायरा आता मात्र शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करू इच्छिते. "सध्या अभ्यासावर कॉन्संट्रेट करते आहे. पुढे फिल्ममध्ये काम करायचं की नाही यावर अजून विचार केला नाही", असं ती सांगते.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


"सीरियातील रासायनिक हल्ल्यासाठी बशर अल असद, इराण आणि रशीया यांना मोठी किंमत चुकवावी लागेल," असं ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप यांनी केलं आहे.

शनिवारी सीरियातील डोमा शहरावर झालेल्या कथित रासायनिक हल्ल्यात अनेक लोक मारले गेले आहेत.

ट्रंप यांनी राष्ट्राध्यक्ष बशर अल असद यांना 'जनावर' असं संबोधत ते सीरियाला समर्थन देत असल्याची टीका केली. ट्रंप यानी रशिया आणि इराणवरही कठोर शब्दांत टीका केली आहे.

आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

ब्रिटनने या घटनेची तत्काळ चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. पोप फ्रान्सिस यांनी रासायनिक हल्ल्यांना कोणत्याही परिस्थितीत न्याय्य ठरवता येणार नसल्याचं म्हटलं आहे.

दरम्यान सीरिया आणि रशिया यांनी मात्र रासायनिक हल्ल्याशी आपला संबध नसल्याचं म्हटलं आहे.

ट्रंप यांनी या घटनेवर काही ट्वीट केली आहेत.

ते म्हणतात, "सीरियामध्ये कुठलाही विचार न करता रासायिक हल्ला करण्यात आला. यात अनेक लोक मारले गेलेत. मृतांमध्ये महिला आणि लहान मुलांचा समावेश आहे. ते अशांत क्षेत्र सीरियाच्या सैन्यदलाच्या ताब्यात आहे आणि तिथं बाहेरच्या जगताला पोहोचता येणं कठीण आहे. जनावर असद यांना पाठिंबा देण्यात रशियाचे अध्यक्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ष पुतिन, रशिया आणि इराण हे जबाबदार आहेत. त्यांना याची फार मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे."

बंडखोरांशी चर्चा

बंडखोर संघटना जैश अल-इस्लाम बरोबरची रशियाची चर्चा गेल्या आठवड्यात खंडित झाली होती. त्यानंतर पुन्हा युद्ध सुरू झालं आणि आता डोमा शहरात हा हल्ला झाला आहे.

असं असलं तरी सीरियाच्या सरकारी मीडियाच्या वृत्तानुसार, रविवारी जैश अल-इस्लामबरोबर झालेल्या चर्चेप्रमाणं कैद्यांच्या सुटकेच्या बदल्यात त्यांना डोमा शहरातून सुरक्षित बाहेर पडण्यासाठी अवधी दिला जाणार होता.

आतापर्यंत बंडखोर संघटना जैश अल-इस्लामच्या बाजून कुठलीच प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही.

हेही  वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


"स्पर्धेला कुठेही खेळायला गेलो की आधीच 'साखरवाडीचा संघ खूप डेंजर खेळतो', अशी हवा तिथे तयार व्हायची. त्यातही अनेक प्रतिस्पर्धी संघातील खेळाडू विचारायचे, 'प्रियंका आली आहे का?' हो म्हणताच त्यांना खेळण्याआधीच आपण आज हरणार, असं वाटू लागायचं. आणि व्हायचंही तसंच," प्रियंका येळे सांगते.

नुकतीच पदवीधर झालेल्या प्रियंका येळेने वयाची 20 वर्षं उलटण्याच्या आतच जानकी, वीरबाला, राणी लक्ष्मीबाई आणि शिवछत्रपती असे खेळातील सर्वच पुरस्कार मिळवले आहेत. कारण तिचा खेळ तिच्या अख्ख्या गावासाठी उत्साहवर्धक आहे, किंवा असं म्हणावं, हे अख्खं गाव तिच्याएवढ्याच उत्साहाने खो-खो खेळतं.

प्रियंका साखरवाडीच्या त्या मुलींपैकी एक आहे, ज्यांचा खो-खोच्या मैदानात दरारा आहे. मैदानावरच्या त्यांच्या चपळाईनं प्रतिस्पर्ध्यांना तर धडकी भरतेच, शिवाय पाहणारेही थक्क होतात. आजवर या गावातून शंभराहून जास्त राष्ट्रीय खेळाडू घडले आहेत. एवढंच नव्हे तर गावातल्या एकाच माध्यमिक शाळेतल्या 4 विद्यार्थिनींना शिवछत्रपती पुरस्कारही मिळाला आहे.

म्हणूनच साखरवाडी म्हणजे 'खो-खोची पंढरी', हे बिरूद फक्त महाराष्ट्रतच नव्हे तर देशभरात पोहोचलं आहे.

स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाखरवाडी आणि खोखो

पुण्यापासून साधारण 87 किमी अतंरावर आहे साखरवाडी. उद्योजक भाऊराव आपटे यांनी या गावात साखर कारखाना सुरू केला. त्यामुळे गावाचं नाव साखरवाडी पडलं. साखर कारखान्याबरोबरच तिथे काम करणाऱ्या कामगारांसाठी वसाहती आणि त्यांच्या मुलांसाठी साखरवाडी विद्यालयाची स्थापना करण्यात आली.

साखरवाडी विद्यालय

या विद्यालयात आजही साखर कारखान्यातील कामगारांच्या मुलांना प्रवेशात प्राधान्य दिलं जातं. अभ्यासाशिवाय अत्यंत कमी गुंतवणुकीचा खेळ म्हणून खो-खो इथे रुजू लागला. कालांतराने विद्यालयाच्या प्रांगणातच याचं व्यावसायिक प्रशिक्षण मिळू लागलं आणि बघता बघता गावात प्रत्येक घरी एक खो-खोपटू तयार होऊ लागला.

आज कोणतीही अद्ययावत सुविधा उपलब्ध नसताना ग्रामीण भागातील या मुली जिद्द आणि मेहनतीच्या जोरावर राष्ट्रीय पातळीवर खेळू लागल्या आहेत, गावासाठी आणि राज्यासाठी नाव कमावू लागल्या आहेत.

'मैदानावर आमचा दरारा असतो'

साखरवाडीच्या कामगार वसाहतीतल्या एका दहा बाय दहाच्या घरात प्रियंका राहाते. तिच्या घरात इतर कोणत्याही वस्तूपेक्षा खो-खोमध्ये कमावलेली पदकं भिंतीवर मांडलेली दिसतात.

प्रियंकामध्ये या खेळाविषयीची आवड कशी तयार झाली, ती सांगते - "चौदा वर्षीय वयोगटात खेळत असताना वेळेत न पोहोचल्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावरील एक स्पर्धा खेळण्याची माझी संधी हुकली. तेव्हापासून मी कधीच खेळायला जाण्यास उशीर केला नाही आणि जिद्दीनं स्पर्धा जिंकत गेले. त्यामुळेच वयाची 20 वर्षं उलटण्याच्या आतच मी जानकी, वीरबाला, राणी लक्ष्मीबाई आणि शिवछत्रपतीसारखे खेळातील सर्वच पुरस्कार मिळवू शकले."

आता होतं कौतुक

करिश्मा, मुस्कान आणि खुशबू या तिघी बहिणी साखरवाडीच्या खो-खो संघात वेगवेगळ्या वयोगटातून खेळतात. सर्वांत मोठी मुलगी असलेली करिष्मा नगारजे हिने जेव्हा खो-खो खेळायला सुरुवात केली, तेव्हा तिला घरातून तर पाठिंबा मिळाला पण नातेवाईकांनी जोरदार विरोध केला.

करिष्मा सांगते, "सुरुवातीला नातेवाईक म्हणायचे की, 'मुलींना कशाला खेळायला पाठवता, तेही एवढे तोकडे कपडे घालून? सगळ्या जगासमोर खेळण्याची काय गरज? मुली खेळून काय करणार? लग्नच तर करणार ना?' आता तेच म्हणतात, चांगलं खेळतात मुली."

तिच्या या यशामुळेच दोन धाकट्या बहिणींचा मैदानाच्या दिशेनं मार्ग खुला झाला.

करिश्मा, मुस्कान, खशबू त्यांची आई शहिदा

मुलींच्या खेळाविषयी बीबीसीशी बोलताना शहीदा नगारजे म्हणाल्या, "शाळेत खेळणाऱ्या...


"हा कायदा मागे घेण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत," असं सिरीसेना यांनी एका जाहीर सभेत सांगितलं. नव्या कायद्यानुसार महिलांना परवानगीशिवाय बारमध्ये काम देखील करता येणार होतं.

"अशा प्रकारचा कायदा अस्तित्वात येणार ही बातमी आपल्याला माध्यमातून कळाली," असं देखील ते म्हणाले.

त्यांच्या या निर्णयानंतर, "महिलांच्या हक्कांबाबत राष्ट्राध्यक्ष गंभीर नाहीत," अशी टीका काही जणांनी केली आहे.

"महिलांना पुरुषांप्रमाणे दारू विकत घेता न येणं हे भेदभावाचं प्रतीक आहे," असं श्रीलंकेतील काही जण म्हणतात. "हा कायदा कालबाह्य आहे. पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्ये महिलांवर नियंत्रण असावं यासाठी एक साधन म्हणून या कायद्याचा वापर केला जात आहे," असं एका ब्लॉगरचं म्हणणं आहे.

1955च्या कायद्यानुसार दारू खरेदीबाबत महिलांसाठी वेगळे तर पुरुषांसाठी वेगळे नियम आहेत. हा कायदा भेदभाव करणारा आहे, असं मान्य करत यामध्ये आपण दुरुस्ती करू असे संकेत सरकारनं दिले होते.

नवीन कायदा काय होता?

या दुरुस्तीनुसार 18 वर्षांपुढील महिलांना कायदेशीररित्या दारू खरेदी करता येणं शक्य झालं असतं. तसंच, या अगोदर दारू विक्रीची वेळ सकाळी 9 ते रात्री 9 ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अशी बदलून ती सकाळी 8 ते रात्री 10.00 अशी करण्यात येणार होती.

तसं पाहायला गेलं तर या कायद्याची अंमजलबजावणी कठोरपणे केली जात नाही. पण हा कायदा रद्द होणार म्हटल्यावर या नव्या बदलाचं महिलांनी स्वागत केलं होतं.

राष्ट्राध्यक्षांनी हस्तक्षेप का केला असावा?

श्रीलंकेत बौद्धधर्मीय बहुसंख्य आहेत. सरकार आणि तेथील लोकांवर बौद्ध भिक्खूंचा मोठा प्रभाव आहे. सरकार दारूविषयक कायद्यात नवे बदल घडवून आणणार हे समजताच श्रीलंकेतील बौद्ध भिक्खू सरकारवर नाराज झाले. त्यांनी सरकारवर जोरदार टीकाही केली.

"या निर्णयामुळं महिला दारूच्या आहारी जातील आणि श्रीलंकेतील कुटुंबव्यवस्था धोक्यात येईल," असं भिक्खूंनी म्हटलं.

"सरकारवर होत असलेली टीका लक्षात घेऊन हा बदल करू नये, असे आदेश आपण दिले," अशी कबुली सिरीसेना यांनी दिली.

राष्ट्रध्यक्ष सिरीसेना एकीकडं महिलांनी राजकारणात सक्रिय सहभाग घ्यावा असं म्हणतात आणि दुसरीकडे त्यांच्यावर बंधनं घालत आहेत

"सिरीसेना हे पाऊल उचलतीलच असं आम्हाला वाटत होतं," असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. याआधी त्यांनी दारूबंदीची मोहीम राबवली होती, तसंच महिलांमध्ये मद्यपानाचं प्रमाण अचानकपणे वाढलं आहे अशी चिंता देखील त्यांनी व्यक्त केली होती.

श्रीलंकेत आघाडी सरकार आहे. मित्रपक्षांच्या दबावामुळं हा निर्णय मागे घेण्याचा विचार करण्यात आला असावा असा देखील एक अंदाज तज्ज्ञांनी बांधला आहे.

राष्ट्राध्यक्ष दांभिक आहेत का?

महिलांनी राजकारणात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असं आवाहन सिरीसेना नेहमी करतात.

"येत्या काळात जास्तीत जास्त महिलांनी निवडणुका लढवाव्यात, यासाठी आमचं सरकार विशेष प्रयत्न करत आहे," असं ते सांगतात.

पण, दारू खरेदी करण्याबाबतचं त्यांचं धोरण हे वेगळं आहे. त्यांच्या या दुटप्पी भूमिकेमुळं अनेक महिला आणि पुरुषांनी त्यांच्यावर सोशल मीडियातून कडाडून टीका केली.

श्रीलंकेतील किती टक्के महिला मद्यपान करतात?

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या 2014च्या आकडेवारीनुसार श्रीलंकेतील 80.5% महिलांनी कधीही दारूचं सेवन केलेलं नाही. तर दुसऱ्या बाजूला निम्म्यापेक्षा अधिक म्हणजे 56.9% पुरुष दारूचं सेवन करतात.

"15 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या महिलांमध्ये दारूच्या व्यसनाचं प्रमाण 0.1 टक्के आहे तर याच वयोगटातील 0.8 टक्के पुरुष हे दारूच्या आहारी गेले आहेत," असं WHOने म्हटलं आहे.

"दारू ही आपल्या संस्कृतीमध्ये बसत नाही, असं श्रीलंकेतील बहुतेक...


"हा राजकारणाचा विषय नाही. देशाची सुरक्षा ही इतर सर्व गोष्टींच्या वर आहे. त्यामुळे हा राजकारणाचा वा श्रेयाचा विषय बनता कामा नये. देशाच्या सुरक्षेच्या बाबतीत सर्वांनी सृजनशील आणि संवेदनशील राहणं हेच जास्त महत्वाचं आहे. कोणत्याही बाजूनं राजकारणात अशा गोष्टी येणं हे देशाच्या हिताचं नाही आहे," असं गडकरी म्हणाले आहेत.

गडकरींची ही भूमिका भाजपालाच आरसा दाखवणारी आहे असं म्हटलं जातं आहे. कारण भाजपाच्या अनेक नेत्यांनी पाकिस्तानविरुद्ध केलेल्या लष्करी कारवाई बद्दल श्रेयवादाची विधानं केली होती.

भाजप राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनीही बालाकोट हवाई हल्ल्यांमध्ये अडीचशेहून अधिक अतिरेकी मारले गेल्याचं एका भाषणात म्हटलं होतं.

सोबतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधून विशेष भाषण करतांना अंतराळातील उपग्रह रोधक मिसाईलच्या 'मिशन शक्ती'ची घोषणा जरी निवडणुकीच्या तापलेल्या वातावरणात केली असली तरी तिचं टायमिंग राजकीय उद्देशानं नव्हतं, असंही गडकरी म्हणाले.

जर भाजपाला बहुमत मिळालं नाही आणि नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान होऊ शकले नाहीत तर गडकरी हे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असतील का, या प्रश्नावर मात्र त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत नाहीत, असं नितीन गडकरी म्हणाले आहेत. आम्हाला बहुमत मिळेल आणि मोदीच पंतप्रधान होतील असा दावा त्यांनी केला आहे.

बऱ्याच काळापासून गडकरींचं नाव पंतप्रधानपदासाठी चर्चेत आहे. जर बहुमत आलं नाही आणि आघाडीसाठी सर्वसमावेशक चेहरा पुढे करावा लागला तर रा. स्व. संघातर्फे गडकरींचं नाव पुढे केलं जाईल असा कयास लावला जात आहे.

"संघ कधी कोणाचं नाव पुढे करत नाही. संघाला सगळे स्वयंसेवक सारखेच असतात. तुम्ही आपली ही भांडी इकडं तिकडं करत असता. हे पत्रकारांच्या मनातले मांडे असतात. याला काहीही वस्तुस्थितीचा आधार नाही," असं गडकरी म्हणालेत.

रोजगारनिर्मितीच्या दिलेल्या आश्वासनांवरून आणि वाढत चाललेल्या बेरोजगारीवरून भाजपा सरकारवर होणारी टीका अजिबात मान्य नसल्याचं गडकरी म्हणाले.

'राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थे'नं केलेल्या सर्वेक्षणात भारतात बेरोजगारीचा दर ६.१ एवढा झाल्याचं आणि हा गेल्या ४५ वर्षांतला उच्चांक असल्याचं म्हटलं गेलंय, पण सरकारनं हा अहवाल दाबल्याचा आरोप केला जातो आहे. "हा गेल्या ७० वर्षांपासून असलेला प्रश्न आहे आणि तो पाच वर्षांमध्ये सोडवू असा दावाही आम्ही केला नाही. पण जी आर्थिक धोरणं आम्ही स्वीकारली आहेत त्याच्या आधारानं नक्कीच येत्या १०-१२ वर्षांत हा प्रश्न सुटेल," असं गडकरी म्हणाले.

भाजपा सरकारच्या काळात महाराष्ट्रात वाढत गेलेल्या शेतकरी आत्महत्यांबद्दलही गडकरी यांना या मुलाखतीत विचारलं गेलं.

"आपलं सिंचन फक्त १८ टक्के आहे. आत्महत्यांच्या संबंध सिंचनाशी आहे. पहिल्यांदा 'प्रधानमंत्री सिंचाई योजने'तून २८ प्रकल्प मी महाराष्ट्रात पूर्ण केले आहेत. २० हजार कोटी त्यासाठी दिले. १०८ प्रकल्प दुष्काळग्रस्त आणि आत्महत्याग्रस्त भागात घेतले आहेत. त्यातून महाराष्ट्राचं सिंचन ४८ टक्क्यांवर जाणार आहे. मग आत्महत्या शेतकरी करणार नाहीत. एवढे पैसे कधी याअगोदर भारत सरकारकडून मिळाले का? तुम्ही एक लक्षात घ्या, लग्न झाल्यावर दुसऱ्या महिन्यात तर लगेच मुलगा होत नाही ना? नऊ महिने थांबावं लागेल ना? शेवटी हे ७० वर्षांपासूनचे प्रश्न आहेत. ५ वर्षांत उत्तरं मिळणार नाहीत," असं गडकरी म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


"हायकोर्टाने सुनावलेला निर्णय योग्य नाही, यामुळे आपल्या नैसर्गिक हक्कांची पायमल्ली झाली आहे तसेच आपण राज्यपाल असल्यामुळे राज्यघटनेनुसार कायदेशीर संरक्षण मिळावे," असे या कोश्यारी यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

"देहरादूनच्या निवासस्थानाची रक्कम ही बाजारभावाप्रमाणे लावण्यात आलेली नाही. आपली बाजू ऐकून न घेता थेट निवासस्थानाच्या भाड्याचे बिलच पाठवण्यात आले आहे," असे देखील कोश्यारी यांनी म्हटले आहे.

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री म्हणून देण्यात आलेल्या सरकारी निवासस्थानाचे भाडे न भरल्यामुळे उत्तराखंड हायकोर्टाने कोश्यारींना नोटीस पाठवली होती.

माजी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या निवासस्थानाचे भाडे चुकते करावे अशी नोटीस 2019 मध्ये उत्तराखंड हायकोर्टाने काढली होती. त्यानंतरही भगत सिंह कोश्यारींनी भाडे भरले नव्हते.

त्यामुळे ऑक्टोबर 2020 मध्ये उत्तराखंड हायकोर्टाने त्यांच्याविरोधात नोटीस काढली आणि तुमच्याविरोधात कोर्टाचा अवमान करण्याची कारवाई का सुरू करू नये अशी विचारणा केली.

उत्तराखंड हायकोर्टाच्या या नोटीसविरोधात कोश्यारींनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

( या बातमीसाठी अॅड. सुचित्रा मोहंतीं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नी इनपुट्स दिले आहेत.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)


"हिंदुत्ववादाचा पुरस्कार करीत देशात सत्तेत आलेल्या भारतीय जनता पक्षाने या देशातील हिंदूंनाच परदेशी ठरवून त्यांना आसाममध्ये निर्वासितांच्या छावणीत राहाण्याची वेळ आणली आहे," असा आरोप ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केला आहे.

"जातीय भांडण लावून पुन्हा या देशात वर्णव्यवस्था निर्माण करून बहुसंख्य ब्राह्मणी व्यवस्थेचे गुलाम बनविण्याचे षड्यंत्र सीएएच्या आणि एनआरसीच्या माध्यमातून रचलं जात असल्याचाही" आरोप त्यांनी केला आहे.

"राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपला घटनाच मान्य नाही. कारण त्यांना या देशात वर्णव्यवस्था विर्माण करायची आहे. जे हिंदू, आदिवासी, दलित, भटके विमुक्त आणि इतर आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी दस्तावेज आणि पुरावे देऊ शकणार नाही त्यांना आपली मालमत्ता आणि रोजगाराला मुकावे लागून निर्वासितांच्या छावणीत जगावे लागणार आहे," असंही त्यांनी म्हटलंय. हे वृत्त सकाळने प्रसिद्ध केले आहे.

2. 'महाराष्ट्रात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत होणार बंडखोरी'

मध्य प्रदेश काँग्रेसमध्ये झालेल्या बंडखोरीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी एक मोठं विधान केलं आहे. काँग्रेसला आपले नेते ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सांभाळता येत नाहीत. याचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटणार असून काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षांमध्ये बंडखोरी होणार असल्याचं भाकीत त्यांनी वर्तवलं आहे.

ज्योतिरादित्य शिंदे हे मराठी भाषक आहेत. मुळचे महाराष्ट्रीय आहेत. त्यांची आजी ही पूर्वी भाजपमध्येच होती. त्यामुळे त्यांनी घरवापसी केली आहे. भाजपने फोडाफोडी केली नाही. काँग्रेसला त्यांच्या पक्षात नेते सांभाळता येत नाहीत. उद्धव ठाकरे यांनी आमच्याकडे यावं. तसं झालं तर मजबूत सरकार अस्तित्वात येईल. लवकरच तिन्ही पक्षांत बंडखोरी होणार असून महाविकास आघाडीचा एक नेता संपर्कात असल्याचा गौप्यस्फोट त्यांनी केला. हे वृत्त न्यूज 18 लोकमतने दिले आहे.

3. भाजप आमदारही मध्य प्रदेशाबाहेर

ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी काँग्रेसच्या सदस्यत्वाचा आणि 12 आमदारांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर मध्य प्रदेशात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.

भाजपने आपल्या आमदारांना राज्यातून बाहेर हलवलं आहे. तर काँग्रेसचे नेते हरिश रावत आणि मुकुल वासनिक सरकार वाचवण्याच्या प्रयत्नांसाठी दिल्लीहून भोपाळला गेले आहेत.

बंडखोर आमदारांची समजूत काढण्यासाठी काँग्रेसचे नेते सज्जान सिंह वर्मा आणि डॉ. गोविंद सिंह बंगळुरूला रवाना झाल्याचंही समजतं. मुख्यमंत्री कमलनाथ बंडखोरांच्या संपर्कात आहेत, असा दावा मध्य प्रदेश काँग्रेसच्या मीडिया विभागाच्या प्रमुख शोभा ओझा यांनी सांगितलं. हिंदुस्तान टाइम्सने हे वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

4. येस बँक प्रकरणाची म्युच्युअल फंडांना झळ

रिझर्व्ह बँकेने येस बँकेच्या पुनर्बांधणीच्या प्रस्तावित मसुद्यातल्या रोख्यापोटीच्या 8400 कोटी रुपयांचं दायित्व नाकारलं आहे. रिझर्व्ह बँकेने असं एखाद्या बँकेच्या रोख्यांचं दायित्व नाकारण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. रोख्यांपोटीचं दायित्व नाकारल्यामुळे त्याचा फटका म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना होणार असल्याचं दिसतं.

दरम्यान येस बँकेवर घालण्यात आलेले आर्थिक निर्बंध शनिवारपर्यंत मागे घेतले जाण्याची शक्यता आहे. येस बँकेत स्टेट बँकेने 49 टक्के भागभांडवल घेण्याची तयारी केली असून पुनर्रचित येस बँकेसाठी ठोस आराखडा स्टेट बँक सादर करणार आहे. हे वृत्त लोकसत्ताने प्रसिद्ध केले आहे.

5. दिल्ली दंगलीवर आज लोकसभेत चर्चा

लोकसभेत आज दिल्लीमध्ये दंगलीवर चर्चा होणार आहे. नियम 193 नुसार ही चर्चा होणार असून त्यावर मतदान होणार नाही. गृहमंत्री अमित शाह या चर्चेला...


"हॅलो, मेहुलभाई बोलत आहात का? मी अहमदाबाद क्राईम ब्रँचमधून पोलीस इन्स्पेक्टर डी. बी. बराड बोलतोय. तुम्ही नुकतेच नवी दिल्लीच्या निझामुद्दीनला गेला होता. तुम्ही आता कसे आहात आणि कुठे आहात?"

कोरोना व्हायरसचे रुग्ण शोधण्यासाठी पोलीस आणि जगभरातली सरकारं आता वेगवेगळी सॉफ्टवेअर वापरून नागरिकांवर लक्ष ठेवताहेत. नागरिकांना कोरोनापासून वाचवण्यासाठी सरकारं स्वतःकडे अधिकाधिक शक्ती एकवटत आहेत.

त्यामुळे जगात अनेक विचारवंत भीती व्यक्त करत आहेत की कोव्हिड-19 लोकशाहींचा तर बळी घेणार नाही ना? याविषयी अनेक घटना घडत आहेत. अनेक विचारवंत बोलत आहेत.

कोव्हिड लोकशाहीचा बळी घेणार नाही ना?

मेहुल यांच्याबाबतीत नेमकं काय घडलं, हे तुम्ही सविस्तर या बातमीत वाचू शकता.

मेहुल दिल्लीतल्या निझामुद्दीन भागाजवळ राहतात, म्हणजेच जिथे तबलीगी जमातचा कार्यक्रम झाला होता, ते ठिकाण. या कार्यक्रमातून देशात अनेक लोकांना कोव्हिडची बाधा झाली.

या कार्यक्रमाच्या ठिकाणापासून काही अंतरावर मेहुल यांनी स्वतःचं जेवण पॅक करवून घेतलं होतं आणि त्यासाठीच ते तिथे थांबले होते. त्यांचं लोकेशन गुजरात पोलिसांना कळलं आणि मेहुल नेमके कशासाठी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तिथे थांबले होते, हे विचारण्यासाठी पोलिसांनी हा कॉल त्यांना केला होता.

अत्याधुनिक सॉफ्टवेअर वापरून गुजरात पोलिसांनी निझामुद्दीन परिसरात त्या दिवशी, त्या वेळी फिरणाऱ्या गुजरातमधल्या सर्व लोकांना शोधून काढलं होतं.

एकप्रकारे पाहायला गेलं तर, पोलीस हे सारं काही मेहुल आणि इतरांच्या भल्यासाठीच करत आहेत. पण कोव्हिड-19च्या नावाखाली लोकांवरही अशी पाळत पोलीस खरंच ठेवू शकतात का?

जॉर्ज ऑर्वेल या प्रसिद्ध लेखकाने 1949 मध्ये 1984 ही कादंबरी लिहिली होती. त्यात असं दाखवण्यात आलंय की एका देशाचं सरकार जागोजागी कॅमेरे लावतं आणि कोण काय करतंय, काय नाही यावर बारीक लक्ष ठेवून असतं. सरकारच्या रोजच्या अशा हस्तक्षेपामुळे हळुहळू त्या लोकांचं स्वातंत्र्य हिरावलं जातं.

चीनमध्ये सरकारने कोरोनाबाधितांवर असंच बारीक लक्ष ठेवून हा आजार नियंत्रणात आणल्याचं बोललं जातं. सरकारी ओळखपत्रं, कॅमेरा आणि फोनवरून या लोकांवर नजर ठेवली जाते. जर एखादी कोरोनाबाधित व्यक्ती रेल्वेने प्रवास करत असेल तर त्या व्यक्तीला असं सांगितलं जातं की तुम्ही प्रवास करू नका.

भारतही स्वतःच्या नागरिकांवर नजर ठेवणारं सर्व्हेलन्स स्टेट होतोय, असा आरोप काँग्रेस नेते आनंद शर्मांनी केलाय. कारण केंद्र सरकारने सर्व राज्यातील लोकांचा कॉल डेटा रेकॉर्ड टेलिकॉम डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून मागितला आहे.

दिल्ली, आंध्रप्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, ओडिशा, पंजाब आणि जम्मू-काश्मीर या राज्यांचा संपूर्ण कॉल डेटा रेकॉर्ड म्हणजेच CDR देण्यात यावा, अशी मागणी टेलिकॉम विभागाने संबंधित टेलिफोन ऑपरेटर्सला केली आहे.

सरकारने हे आरोप फेटाळले आहेत. आम्ही कुणावरही पाळत ठेवत नसल्याचं केंद्रीय संपर्क मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलंय.

काहीच दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात विनंती केली होती की, मीडियामध्ये कोरोनाबद्दल कोणत्या बातम्या प्रसिद्ध व्हाव्यात आणि कोणत्या नाहीत, हे आधी सरकारने पाहून ठरवावं.

सुप्रीम कोर्टाने सरकारची ही विनंती फेटाळून लावली. पण कोव्हिडच्या निमित्ताने भारतात माध्यमांवर नियंत्रण मिळवायचा प्रयत्न तर करत नाहीये ना, असा प्रश्न एडिटर्स गिल्डचे अध्यक्ष शेखर गुप्ता यांनी विचारला.

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाचं निवेदन

चीन आणि भारत या दोन देशांची तुलना तशी अनेकदा केली जाते. आशियातली महासत्ता कोण, म्हणून नेहमीच ही चढाओढ पाहायला मिळते.

मात्र दोन्ही देशांच्या...


"हॅलो... हॅलो माईक टेस्टींग.. ए नरसाळ्या, आरं हो बाजूला! हां.. तर लोडशेडिंगच्या लांबलचक व्यत्ययानंतर इथे उपस्थित असलेल्या क्रिकेट रसिकांचं, नेत्यांचं आणि भुरट्या चोरांचं बिटरगावच्या या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर बिटरगाव क्रिकेट प्रीमिअर लीग मध्ये स्वागत आहे."

हे सगळं ऐकू येत असताना पडद्यावर फक्त नावं जात असतात.

महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागाचं कसलं जबरदस्त चित्रण आहे. IPL किती खोलवर रुजलीये, काम नसणारे कितीतरी हात दिवसभर क्रिकेट खेळत असतात. खऱ्या IPL मध्ये चिअरलीडर्स नाचतात, इथे तडमताशे वाजतात.

लोडशेडिंग आहे, नोकऱ्या नाहीत, पैसा फक्त मुठभर बागाईतदारांच्या हातात. तेच तिथले स्थानिक नेते. तेच सर्वेसर्वा. तरीही ग्रामीण तरुणांच्या आशाआकांक्षांचं पुरेपूर चित्रण.

सलामीलाच असला कडक शॉट असलेला सिनेमा - 'सैराट'! यावरून चर्चा, वाद-प्रतिवाद, समीक्षा, समाजमन ढवळून का काय टाकणारे परिसंवाद झाले आणि सर्वसामान्य प्रेक्षकाने याची पारायणं केली आणि मग आला 'धडक'.

'सैराट' सुरू होतो एका मोठ्या कॅनव्हासवर. पहिली दीड मिनिटं फक्त आवाज येत राहतात. चेहरा नसणारे. हेच आवाज आर्ची-परश्याचा पाठलाग करतात आणि आपलाह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी. पण 'धडक'चा पहिला सीन? काहीतरीच! लाडू, घेवर, आणि मिरच्या खाऊन मग दांड्यावरून चालायचं. काहीतरी अतार्किक आणि माणूस करू शकणार नाही अशी गोष्ट. तद्दन फिल्मी!

दिल्लीतल्या थिएटरमध्ये बसलेल्या माझ्या आसपासच्या बिगर मराठी प्रेक्षकांना काही वावगं वाटत नसावं.

लोक हसत होते, मजा करत होते, त्यांना त्या पिक्चरमधला विनोद आवडत होता.

जातीचा उल्लेखही नाही

'सैराट'चं मुख्य कथानक फिरत जातीभोवती. धडकमध्ये मात्र जातीचा अगदी ओझरता उल्लेख आहे. जात हे भारतीय समाजातलं कठोर वास्तव. 'जात नाही ती जात' असं म्हणतात, पण जातीचा उल्लेख आला की बॉलिवुड आपली पाठ का फिरवतं?

'धडक'मध्ये दोघं वेगळ्या जातींचे आहेत, असं दाखवलं आहे. नायिका 'उँची जात'ची आहे, पण नायकाच्या जातीबद्दल मौन आहे.

काल परवा रिलीज झालेला 'काला' हा तामीळ सिनेमा दलितांच्या वस्तीतून सुरू होतो. भारतीय सिनेमाच्या इतिहासात क्वचितच दलित नायक लार्जर दॅन लाईफ बनून अवतरतो. ते रजनीकांतने करून दाखवलं.

रावणाचीही स्वतःची कथा आहे आणि त्यात तो हिरो आहे, राम नाही असं सांगणारा सिनेमा. पण हा सिनेमाही प्रादेशिक आहे हे लक्षात घ्यायला हवं.

बॉलिवुडने मात्र या गोष्टींकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष केलं. या सिनेमांचं नाणं खणखणीत वाजलं तरी.

पी. रंजित आणि नागराज मंजुळेंसारखं अनुभवविश्व बॉलिवुडच्या ग्लॉसी दिग्दर्शकांना नाही का?

कोणी असंही म्हणू शकतं की दरवेळी सिनेमात जातीची चर्चा का करावी, किंवा समाजात खरखरीत वास्तव का दाखवावं? मुद्दा मान्य आहे.

सिनेमा वैयक्तिक अनुभवातून, वैयक्तिक जाणीव-नेणिवेतून येतो, त्यामुळे त्या कशा पद्धतीने दाखवाव्या किंवा त्यात काय असावं नसावं हे ठरवण्याचा अधिकार निर्माते-दिग्दर्शकांना नक्कीच आहे.

त्यामुळे हेही मान्य की शशांक खेतानचे दृष्टिकोन नागराज किंवा पी. रंजितपेक्षा वेगळे असू शकतात. त्यांना संपूर्णपणे व्यावसायिक, मसाला हिंदी सिनेमा बनवण्याचं स्वातंत्र्य आहे. पण अडचण तेव्हा येते तेव्हा प्रेक्षकांना 'नये पॅकेट में पुरानी चीज' विकली जाते.

जातिवादाचं, पुरुषसत्ताक समाजाचं, ऑनर किलिंगचं भयानक वास्तव असणाऱ्या चित्रपटाचा रीमेक करायचा आणि जातिवादालाच नाकारायचं. सुंदर सुंदर लोकेशनवर छान छान कपडे घालून हिरोईनला आकर्षक दाखवायचं. हिरोला नाचगाणं करायला लावायचं आणि तोंडी लावायला दोन विनोदी अभिनेत्यांना पाणचट विनोद करायला लावायचे. (तेही शारीरिक व्यंगांवर).

भारतातल्या जातींच्या...


"हे अत्यंत वाईट आहे, खूपच वाईट," असं मत सुरक्षा विश्लेषक विपिन नारंग यांनी भारत-चीन सैनिकांमध्ये लडाख येथे सोमवारी रात्री झालेल्या झटापटीविषयी आपलं मत मांडलं.

जगातल्या सर्वांत लांब सीमारेषेवर गेल्या पाच दशकांपासून सुरू असलेल्या टोकाच्या संघर्षात 20 भारतीय सैनिकांचा बळी गेला. तर दोन्ही देशांचे सैनिक मारले गेल्याचं भारताचं म्हणणंय.

"एकदा संघर्ष सुरू झाला तर शांतता प्रस्थापित करणं दोन्ही बाजूंसाठी अडचणीचं ठरतं. आता जनतेच्या दबावानुसार निर्णय प्रक्रिया पुढे जाते," असं मॅसॅच्युसेट्स इन्सिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधील संरक्षण अभ्यासाचे प्राध्यापक डॉ. नारंग यांचं म्हणणंय. "या सीमेवरील दबावाची व्याप्तीचं प्रमाण अभूतपूर्व वाढलंय."

तब्बल 3,440 किलोमीटर लांबीची अयोग्य पद्धतीनं आखलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेमुळे दोन्ही अण्वस्त्रधारी शेजाऱ्यांना संघर्षाचा इतिहास आहे. सीमेवर पेट्रोलिंग करत असताना दोन्हीकडील सैनिकांकडून वरेचेवर कुरबुरी सुरू असतात.

मात्र गेल्या चार दशकांपासून दोन्ही देशांच्या सैनिकांकडून कधीही गोळीबार झालेला नाही. म्हणूनच गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेला तणावानं अचानक हिंसक स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंघर्षाचं रूप घेतल्यानं अनेकांना धक्का बसलाय.

"हा टोकाचा संघर्ष आहे," द इकॉनॉमिस्ट साप्ताहिकाचे सुरक्षा संपादक शशांक जोशी सांगत होते, "गेल्या 45 वर्षांत एकदाही गोळी झाडल्या गेल्या नव्हत्या. आता एका रात्रीत दगडफेक आणि झटापटीमुळे 20 जवानांचा मृत्यू झाला." या घटनेमुळे भारत चीन सीमेवर तणावाची परिस्थिती उद्भवली. दोन्ही देशांमध्ये वादाला सुरू झाली. पण बंदुकीतून गोळ्या झाडलेल्या नाहीत.

मे महिन्यात काही वृत्तांनुसार भारत आपला भूभाग समजत असलेल्या गलवान खोऱ्यातील काही ठिकाणी चीनी सैनिकांनी टेंट्स उभारले. तसंच अवजड साहित्यासहीत शिरकाव केला. भारताचे आघाडीचे सुरक्षा विश्लेषक अजय शुक्ला यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, गेल्या महिन्याभरात चिनी सैन्याने भारतीय लष्कराची गस्त असलेल्या भूभागावर 60 स्केअर किमीपर्यंत ताबा घेतला.

चीनने आधीच  38,000 स्क्वेअर किमी इतका  (जवळपास 14,700 सेक्वअर माईल्स) भारताचा भूभाग ताब्यात घेतल्याचा दावा भारताकडून करण्यात आलाय. 2008 मध्ये पुन्हा कार्यरत झालेल्या उंच ठिकाणावर असलेल्या वायू दलाच्या बेसला जोडणारा काही शेकडो किमी लांब रस्ता भारताकडून बांधण्यात आला. त्यानंतर या घडामोडींना वेग आला.

'काही वर्षातल्या अत्यंत गंभीर संकटांपैकी एक' असं सोमवारी रात्री झालेल्या संघर्षाचं वर्णन करण्यात आलंय. अद्याप या संघर्षाचे तपशील अजूनही पूर्णपणे स्पष्ट नाहीत. गलवान खोऱ्यातील प्रत्यक्ष सीमा रेषेचं उल्लंघन केल्याचा आरोप भारत आणि चीन दोन्ही देश एकमेकांवर करत आहेत. तणाव कमी करण्याच्या दृष्टीनं दोन्ही देशांनी सामरिक आणि राजनैतिक पातळीवर 6 जूनला दोघांच्या वरिष्ठ कमांडर्समध्ये महत्त्वाची चर्चा झाल्याचं भारतानं सांगितलं.

तणाव कमी करण्यावर दोन्ही बाजूंची सहमती झाली. आणि त्यानंतर वरिष्ठ कमांडर्समध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्याचंही भारतीय परराष्ट्र खात्यानं म्हटलंय.

चीननं जैसे थे परिस्थितीचं एकतर्फी उल्लंघन केल्यामुळे दोन्ही बाजूचे सैनिक मारले गेल्याचं भारतानं सांगितलंय. तर दुसरीकडे भारतीय. सैनिकांनीच दोनदा सीमेचं उल्लंघन केलं असून चीनच्या सैनिकांवर हल्ला केल्याचा दावा चीननं केलाय.

दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षांमधील सध्याचा संघर्ष अतिशय गंभीर असून 2017 ला डोकलाममधून या संघर्षाला सुरूवात झाली असून तो पुढे सुरू राहण्याची शक्यता असल्याचं, डिप्लोमॅट मॅगेझिनचे वरिष्ठ संपादक अंकित पांडा यांनी सांगितलंय....


"हे छापासत्र दुपारी 2 वा. सुरू झालं. आमचे संशोधक आणि इतर प्रशासकीय अधिकारी यांचे फोन काढून घेण्यात आले आहेत," असं अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या कर्मचाऱ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं.

दुसऱ्या एका कर्मचाऱ्यानं बीबीसीला सांगितलं की,"आमच्यावर का छापा घातला हे कळत नाहीये. आम्हाला तर फेमा कायद्यांतर्गत परदेशी देणग्याही मिळत नाहीत."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

लोकांच्या हक्कांशी संबंधित विषयावर अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल ही संघटना सातत्यानं आवाज उठवत असते.

याप्रकरणी EDशी संपर्क साधला आहे. मात्र त्यांच्याकडून अजून काही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

ग्रीनपीसवरही छापे

ग्रीनपीस या संघटनेच्या कार्यालयावरही तीन आठवड्यांपूर्वी EDने अशाप्रकारेच छापे टाकले होते.

ग्रीनपीसच्या प्रवक्त्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं की, "आमच्या कार्यालयात स. 11.30 ते सायं. 6 या काळात छापा घातला गेला. त्यांच्याकडे वॉरंटही नव्हतं. वास्तविक आम्हाला फेमा लागू होत नाही कारण आम्हाला निधी देशातूनच मिळतो."

"आमच्या निधी उभारणीचं काम दुसऱ्या एका कंपनीला देण्यात आलं आहे. त्यांनी त्यांचं बँक खातंही गोठवलं. आम्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हाला कळवलंही नाही. आम्हाला ते बॅँकेकडून कळलं," असं ग्रीनपीसच्या अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

ग्रीनपीसनं कर्नाटक हायकोर्टात या प्रकरणी याचिका दाखल केली असून त्यावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.

दरम्यान, कर्नाटक काँग्रेसचे प्रवक्ते रिझवान अर्शद यांनी म्हटलं आहे की, "सरकारविरोधात आवाज उठवणाऱ्या खासगी संस्थांवर सरकार छापा टाकत आहे. ED, CBI आणि IB यांच्याकडे सरकारमधील भ्रष्ट लोकांना वाचवण्याशिवाय काही काम उरलेलं नाही. पंतप्रधान मोदी हे केवळ भ्रष्टाचाऱ्यांवर पांघरूण टाकत आहेत."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


"हे जवळपास 20 मिनिटं सुरू होतं. मी फार घाबरले होते, मला अपमानित झाल्यासारखं वाटू लागलं. विद्यापीठात ही तक्रार कुणाकडे करावी हेही समजत नव्हतं. माझ्या पालकांना यातील काहीच कळणार नव्हतं, त्यामुळे त्यांना हे समजू नये असं मला वाटतं होतं. मी माझ्या लहान भावालाही हे सांगू शकत नव्हते. मी माझ्या काही जवळच्या मित्रांना हा प्रकार सांगितला, पण त्यांना सविस्तर सांगितलं नाही."

हा प्रकार 2017ला घडला. ऑस्ट्रेलियाच्या मानवी हक्क आयोगाचा (AHRC) Change The Course : National Report on Sexual Assault and Sexual Harassment at Australian Universities हा अहवाल येण्यापूर्वीची ही घटना आहे.

"मी याबद्दल काहीच केलं नाही आणि मौन बाळगलं, याबद्दल मला स्वतःवरच राग येत होता. आपल्या कुटुंबाची नालस्ती होईल, या भीतीने दक्षिण आशियातील समुदायांतील विद्यार्थी लैगिंक छळाबद्दल जास्त बोलत नाहीत. पण हा अहवाल आल्यानंतर लैंगिक छळांची रोखथांब करणं आणि त्यासाठीची उपलब्ध मदत याबद्दल बरीच जागृती झाली आहे," असं ती म्हणते. रियाचे वडील बऱ्याच वर्षांपूर्वी ऑस्ट्रेलियात आले. त्यावेळी रिया लहान होती.

AHRC ही ऑस्ट्रेलियातील वैधानिक संस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्था आहे. या संस्थेच्या अहवालात दिसून आलं आहे की 2015 किंवा 2016मध्ये विद्यापीठात लैंगिक छळाच्या ज्या घटना घडल्या आहेत, त्यातील सर्वाधिक म्हणजे 22 टक्के घटना या सार्वजनिक वाहतुकीत झालेल्या आहेत. तसंच 51 टक्के वेळा पीडित लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांना ओळखत होतं.

इमिली ली (नाव बदललं आहे) ही मलेशियाची असून ती आंतराष्ट्रीय विद्यार्थिनी आहे. तिने तिचा अनुभव सांगितला.

"मित्रांच्या दबावामुळे मी माझ्या एका मित्राने दिलेलं पार्टीचं निमंत्रण स्वीकारलं. ही पार्टी त्याच्या घरी होती. आम्ही थोडी दारू घेतली. त्यानंतर त्याने माझ्याशी सेक्स करायला सुरुवात केली. ही परिस्थिती कशी हाताळायची हेच मला कळत नव्हतं. हा माझ्यासाठी सांस्कृतिक धक्का होता.

आमच्या देशात लैंगिक शिक्षण दिलं जात नाही आणि अशा प्रकारचा अनुभव मला पूर्वी कधीच आला नव्हता. मलाच माझी लाज वाटू लागली होती आणि मलाच याबद्दल कुणी जबाबदार धरू नये, म्हणून मी हा प्रकार कुणाला सांगितला नाही."

काही दिवसांपूर्वी तिनं ही घटना एका मित्राला सांगितली. हा बलात्कार होता, असं ती म्हणते. "माझी याला संमती नव्हती. जर मला संमतीबद्दल माहिती असती तर मी घडला प्रकार थांबवू शकले असते."

Council of International Students Australia's National Women's च्या अधिकारी बेले लिम म्हणाल्या, "ऑस्ट्रेलिया हा देशा लैंगिकबाबतीत अधिक खुला देश आहे. अशा देशात येत असताना मुलांना लैंगिक संबंधातील संमती याबद्दल सजग करणं हे आपलं कर्तव्य आहे. आशियातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याबद्दल जागृकता नसतात, त्यातून ते लैंगिक अत्याचारांना बळी पडतात तसंच त्याबद्दल तक्रार नोंदवायला कमी पडतात.

अशियातून ऑस्ट्रेलियात येणारे विद्यार्थी बऱ्याच वेळा प्रथमच त्यांच्या घरातील सुरक्षित वातावरणातून बाहेर पडलेले असतात. नव्या संस्कृतीबद्दल ते अनभिज्ञ असतात, त्यामुळे ते अशा घटनांना बळी पडण्याची शक्यता जास्त असते.

श्रीलंकेतील देवना सेनानायके म्हणाली, "18 वर्षांची असताना मी मेलबर्न विद्यापीठात प्रवेश घेतला. मद्यसेवनाची संस्कृती, मादक पदार्थांचं सेवन, संमती नसताना कसेही होणारे स्पर्श यातून मी अस्वस्थ झाले होते. आमच्या कँपसमध्ये एकदा चार मुलं नग्नावस्थेत धावत होती. माझ्यासाठी हे अगदी धक्कादायक होतं. सुदैवाने मला काही चांगले मित्र भेटले. पण नव्या देशात आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी असणं म्हणजे एकांत जीवन जगावं लागतं."

या अहवालात 39...


"हो...थोडासाच... "

"मग का घेतो आपण व्हॅक्सिन? मला आवडत नाही... टोचलेलं..."

सहा वर्षाच्या मुलाचा हा प्रश्न, सगळ्यांनाच पडणारा आहे. आपल्या घरातही मुलांना असे प्रश्न पडत असतीलच, त्यामुळे या प्रश्नांची उत्तरं सोप्या शब्दात देण्याचा प्रयत्न करत आहे.

संसर्ग म्हणजे काय?

रक्तात दोन प्रकारच्या सेल/ पेशी असतात. लाल पेशी आणि पांढऱ्या पेशी. यातल्या पांढऱ्या पेशी म्हणजे आपल्या शरीराची संरक्षक सेना.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मावळ्यांप्रमाणे सर्व गनिमी कावे आत्मसात केलेली अत्यंत हुशार संघटना! या सेनेतले काही मावळे शरीराच्या सर्व भागांमध्ये दबा धरून बसलेले असतात त्यांना "अॅंटिजेन प्रेझेंटिंग सेल्स" (अॅंटिबॉडीज निर्माण करण्यासाठी रक्ताला उत्तेजित करणारं द्रव्य असणाऱ्या पेशी)  म्हणतात.

संपूर्ण शरीराला  स्किन/ त्वचेची तटबंदी असते. जंतू (बॅक्टेरिया/ व्हायरस/ आणखी कोणताही) चुकून जर या भिंतीला भेदून आत गेलाच तर या मावळ्यांच्या नजरेतून तो सुटू शकत नाही. यांचा पहिला हेतू त्याला पकडणं हाच आहे. पेशी जंतुला पकडून मारून टाकतात आणि थेट सेनापतीकडे घेऊन जातात.

प्रत्येक भागातून येणाऱ्या या शिपायांसाठी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

निरनिराळी ठाणी/ छावण्या लावलेल्या असतात या म्हणजे आपल्या "lymph nodes"  यांना लसिका गाठी असं म्हटलं जातं.

(ताप, घसादुखी असताना गळ्याकडे गाठी येतात त्याच!) इथे जंतू घेऊन आलेल्या शिपायांना "टी सेल" नावाचे सेनापती भेटतात. आणलेल्या कैद्याची या तपासणी करतात.

तो धोकादायक आहे का? त्याच्याकडे कोणत्या प्रकारची शक्ती आहे?काय शस्त्र आहेत? अशी त्याची कसून झडती घेतली जाते. आणि या सगळ्याची इथंभूत माहिती सेनेला दिली जाते.

"टी सेल" च्या सेनेमध्ये "बी सेल" नावाचा विशिष्ट शिपाई असतो त्याच्याकडे निरनिराळी शस्त्र तीही प्रत्येक शत्रूला अनुरूप अगदी "कस्टमाइज्ड" बनवून द्यायचं कसब असतं. त्याच्या या शक्तीचा उपयोग करून ही शस्त्र म्हणजेच " IgM, IgG, IgA, IgE आणि IgD" या पाच प्रकारच्या "अॅंटिबॉडिज" (ज्या टेस्ट  करून लॅब मध्ये मोजल्या जातात त्याच!).

या पाच प्रकारच्या शस्त्रांची अगदी विशिष्ट कामं आहेत. समोरच्या शत्रूच्या हातात जर तलवार असेल तर आपल्या हातात, ढाल असावी लागते, तिथं वाघनखं कामाची नाहीत !! बी सेल ही शस्त्र मोठ्या प्रमाणात  तयार करून ठेवते. तिचं अजून एक महत्वाचं काम म्हणजे आलेल्या शत्रूला चांगलं आठवणीत साठवून ठेवणं.

सगळ्या शिपायांना सतत जागरूक ठेवायला शत्रूचे फोटो काढून गावभर "वॉन्टेड" ची पोस्टर लावल्यासारखंच! पुढच्या वेळी जर तोच शत्रू पुन्हा आला तर त्याची धडगत नाही! या 'टी सेल' आणि 'बी सेल' मिळून बाकीच्या अगदी पुढच्या आघाडीवर लढणाऱ्या सैन्याला म्हणजेच "phagocyte" (शरीरात प्रवेश करणार्‍या सूक्ष्मजंतूंचा नाश करणारी रक्तातील एक प्रकारची पांढरी पेशी) या जंतूला अगदी अक्षरशः खाऊन टाकणाऱ्या पेशींनाही नियुक्त करतात. कोणत्याही प्रकारच्या जंतूंच्या अशा प्रकारच्या भेटीला इन्फेक्शन-संसर्ग म्हणतात.

प्रतिकारशक्ती म्हणजे काय?

वर सांगितलेली सर्व प्रक्रिया आपल्या शरीरात सतत चालू असते कारण सतत आपण कोणत्या ना कोणत्या जंतूला एक्सपोज (जंतूच्या संपर्कात येतो)  होतच असतो. ही शक्ती आपल्याला जन्मजात आपल्या आई वडिलांकडून देणगी मिळालेली असते. पण ती जन्मतः अगदी "naive" म्हणजे बाळबोध असते.

जसजसे आपण मोठे होत जातो आणि जास्तीत जास्त जंतूंना एक्सपोज होत जातो तसतशा या पेशी तयार होत जातात. आणि ही लढवय्यी सेना मोठी आणि बलाढ्य होत राहते.

आईच्या शरीरात तिच्या जन्मापासून तयार झालेली ही सेना, काही शस्त्र नुक्त्या जन्म झालेल्या बाळाला उधार देते....


#BBCGujaratOnWheels : असा गुजरात जिथं जीपमध्ये होतो बाळांचा जन्म

पहिल्या दिवशी त्या बनासकांठा जिल्ह्याकडे त्या निघाल्या. गुजरातच्या उत्तरेकडील टोकाला असलेल्या बनासरकांठा जिल्ह्याची सीमा राजस्थानला भिडलेली आहे.

गुजरातच्या आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक, साक्षरता आणि राजकारण या सर्वय क्षेत्रात या जिल्ह्याचं योगदान मोठ आहे. पण या जिल्ह्यात सारंच काही आलबेल नाही.

इथं महिला साक्षरतेचं प्रमाण फक्त 51टक्के आहे. इतर जिल्ह्यांशी तुलना करता हे प्रमाण फारच कमी आहे. तसंच पालनपूर इथलं सरकारी हॉस्पिटल सोडलं तर इथं दुसरं मोठं सरकारी हॉस्पिटल नाही.

ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत, पण तिथं डॉक्टरांची कमतरता आहे. परिस्थिती अशी आहे की, गरदोर महिलांना हॉस्पिटलमध्ये नेताना वाहनातच प्रसूती होण्याची उदाहरणंही बरीच आहेत. बऱ्याच लोकांनी याला दुजोरा दिला.

कोण आहेत या महिला?

बीबीसीच्या टीमसोबत चार महिला बायकर्स गुजरातच्या ग्रामीण भागांतून फिरत आहेत. स्त्रियांचे आणि तरुणांचे प्रश्न त्या जाणून घेत आहेत आणि जगासमोर आणत आहेत. कोण आहेत या बायकर महिला?

ट्विंकल कापडी

32 वर्षांच्या ट्विंकल बायकर आणि स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोलो ट्रॅव्हलर आहेत. याशिवाय त्या नवउद्यमी आहे. 15 व्या वर्षीच आपलं सामान उचलून त्या जग फिरण्यासाठी बाहेर पडल्या.

आपल्या बुलेटवरून त्यांनी 65 हजार किमीचा प्रवास केला आहे. आपल्या लाडक्या बुलेटचं नाव त्यांनी बेंजीन असं ठेवलं आहे.

लिन्सी माइकल

लिन्सी 41 वर्षांच्या आहेत. यामाहावर भारतभर फिरल्या आहेत. प्रवास हीच त्यांची पॅशन आहे. नोकरीत चांगलं यशस्वी होऊनही त्या रमल्या नाहीत.

आपल्या स्वप्नांना पंख मिळू शकत नाहीत, पण चाकं तर मिळू शकतात, हे लक्षात आलं त्या दिवशी त्यांनी नोकरी सोडली आणि भटकंती सुरू केली. 30 हजार किमी एवढा प्रवास त्यांनी बाईकवरून केला.

श्लोका दोषी

#BBCGujaratOnWheels सीरीजमधली या सर्वात तरुण टीम मेंबर. 22 वर्षीय श्लोका सांगते की, इतर मुलींप्रमाणे फार काळजी करत मला वाढवण्यात आलं नाही. कायम आपल्या मनाचं ऐक असं सांगत मला पूर्ण स्वातंत्र्य दिलं गेलं.

16 वर्षी पहिल्यांदा बुलेट हाताळली आणि मग ते वेडच लागलं. वडिलांनी हे पाहिल्यावर 18व्या वर्षीच तिला बुलेट घेऊन दिली. दीव, सुरत, मुंबई, गोवा, सिल्वासा आणि बडौदा इथं 16 हजार किमी प्रवास तिनं केला आहे.

मोनिका अस्वानी

42 वर्षांच्या मोनिका कच्छमध्ये शिक्षिका आहेत. 29 व्या वर्षापासून त्या बुलेट चालवत आहेत. पेशानं शिक्षक असल्या तरी त्यांनी सिव्हिल इंजिनिअरिंग केलेलं आहे.

घरगुती हिंसाचाराविरोधात महिलांचं समुपदेशन करण्याचं कामही मोनिका करतात. नोकरी आणि बाईक रायडिंगची पॅशन एकमेकांच्या आड येऊ न देता त्या आपली आवड जपत आहेत.

(बीबीसीचे शालू यादव, नेहा शर्मा, आमीर पीराजादा यांचा रिपोर्ट)

आणखी वाचा

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


#BBCShe - काय आहे #BBCShe?

या प्रोजेक्टसाठी आम्ही वेगवेगळ्या शहरांमध्ये येणार आहोत आणि महिलांना त्यांना बीबीसीवर कुठल्या विषयांवर बातम्या वाचायला आवडतील, हे विचारणार आहोत.

अशी कोणती गोष्ट आहे जी आम्ही अजून सांगितली नाहीये. आणि अजूनही ती सांगायची राहिली आहे?

आम्हाला तुमच्या कल्पना ऐकायच्या आहेत - तुम्हाला काय प्रेरित करतं? काय सतावतं? कशातून तुम्हाला आनंद मिळतो? आम्हाला या सगळ्या गोष्टी तुमच्याकडून जाणून घ्यायच्या आहेत.

यामागची संकल्पना अगदी सोपी आहे - तुम्ही आम्हाला विषय सुचवा आणि तुमच्या कल्पना आम्ही एका फिल्म किंवा व्हीडिओद्वारे मांडू. याप्रकारे आम्ही तुमच्याशी आपलं नातं अधिक घट्ट करण्याचा प्रयत्न करू, आपला संवाद आणखी स्पष्ट आणि थेट करू. आम्ही काही अशा स्टोरीज सांगू ज्या तुमच्या मनाच्या जवळ असतील.

आम्ही बिहार, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, गुजरात, पंजाब आणि महाराष्ट्रात येणार आहोत. तुम्हीही आमच्या सोबत हा प्रवास अनुभवू शकता आमच्या वेबसाईट, फेसबुक, ट्विटर  आणि इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून.

तुमची कोणतीही कल्पना तुम्ही आमच्यासोबत #BBCShe वापरून ट्विटर वर शेअर करू शकता किंवा आम्हाला फ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेसबुकवर मेसेजही करू शकता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


#BBCShe हा एक असा प्रोजेक्ट आहे ज्यातून वाचक आपली गोष्ट सगळ्यांना सांगू शकतील.

या प्रोजेक्टसाठी आम्ही वेगवेगळ्या शहरांमध्ये येणार आहोत आणि महिलांना त्यांना बीबीसीवर कुठल्या विषयांवर बातम्या वाचायला आवडतील, हे विचारणार आहोत.

अशी कोणती गोष्ट आहे जी आम्ही अजून सांगितली नाहीये. आणि अजूनही ती सांगायची राहिली आहे?

आम्हाला तुमच्या कल्पना ऐकायच्या आहेत - तुम्हाला काय प्रेरित करतं? काय सतावतं? कशातून तुम्हाला आनंद मिळतो? आम्हाला या सगळ्या गोष्टी तुमच्याकडून जाणून घ्यायच्या आहेत.

यामागची संकल्पना अगदी सोपी आहे - तुम्ही आम्हाला विषय सुचवा आणि तुमच्या कल्पना आम्ही एका फिल्म किंवा व्हीडिओद्वारे मांडू. याप्रकारे आम्ही तुमच्याशी आपलं नातं अधिक घट्ट करण्याचा प्रयत्न करू, आपला संवाद आणखी स्पष्ट आणि थेट करू. आम्ही काही अशा स्टोरीज सांगू ज्या तुमच्या मनाच्या जवळ असतील.

आम्ही बिहार, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, गुजरात, पंजाब आणि महाराष्ट्रात येणार आहोत. महाराष्ट्रात आम्ही नागपूरला येणार आहेत.

तुम्हीही आमच्या सोबत हा प्रवास अनुभवू शकता आमच्या वेबसाईट, फेसबुक, ट्विटर  आणि इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तुमची कोणतीही कल्पना तुम्ही आमच्यासोबत #BBCShe वापरून ट्विटर वर शेअर करू शकता किंवा आम्हाला फेसबुकवर मेसेजही करू शकता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


#BBCShe हा एक असा प्रोजेक्ट आहे ज्यातून वाचक, महिला वाचक आपली गोष्ट सगळ्यांना सांगू शकतील.

या प्रोजेक्टसाठी आम्ही वेगवेगळ्या शहरांमध्ये येणार आहोत आणि महिलांना त्यांना बीबीसीवर कुठल्या विषयांवर बातम्या वाचायला आवडतील, हे विचारणार आहोत.

अशी कोणती गोष्ट आहे जी आम्ही अजून सांगितली नाहीये. आणि अजूनही ती सांगायची राहिली आहे?

आम्हाला तुमच्या कल्पना ऐकायच्या आहेत - तुम्हाला काय प्रेरित करतं? काय सतावतं? कशातून तुम्हाला आनंद मिळतो? आम्हाला या सगळ्या गोष्टी तुमच्याकडून जाणून घ्यायच्या आहेत.

तुम्हाला काय प्रेरणा देतं? कशाचा त्रास होतो? काय पाहिलं की तुम्ही खुश होता? आम्हाला सांगा, आम्हाला ऐकायला नक्कीच आवडेल.

आम्ही बिहार, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, गुजरात, पंजाब आणि महाराष्ट्रात येणार आहोत. तुम्हीही आमच्या सोबत हा प्रवास अनुभवू शकता आमच्या वेबसाईट, फेसबुक, ट्विटर  आणि इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून.

तुमची कोणतीही कल्पना तुम्ही आमच्यासोबत #BBCShe वापरून ट्विटर वर शेअर करू शकता किंवा आम्हाला फेसबुकवर मेसेजही करू शकता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


#BBCSheमध्ये सहभागी झालेल्या तरुणी.

माझ्या डोळ्यांसमोर सैराट या मराठी सिनेमातील तो शेवटची सीन तरळून जातो. जेव्हा एका उच्च जातीतील मुलीचं कुटुंब तिला आणि खालच्या जातीतील तिच्या नवऱ्याला मारून टाकतं.

खून होताना दाखवण्यात आलेलं नसलं तरी जेव्हा त्या दांपत्याचा लहान मुलगा रडत बाहेर येतो तेव्हा त्यातील हिंसेच्या क्रुरतेनं मनात यातना व्हायला लागतात.

जेव्हा नागपूर इथं #BBCSheच्या कार्यक्रमात एक युवती बोलत होती, तेव्हा तिचा इशारा हा यातना आणि भीतीदायक वातावरणाकडेच होता.

ती म्हणाली, "वेगवेगळ्या जातीचे किंवा धर्माचे लोक लग्न करतात तेव्हा माध्यमं त्यांच्याविरोधात निर्माण झालेला आवाज आणि हिंसेच्याच बातम्या दाखवतं. यामुळे आमच्यावर याचा दबाव तयार होतो आणि त्यातून अशा विवाहांबाबतीत एक तर विचार करूच नये असं वाटायला लागतं. न जाणो काय होईल."

#BBCSheमध्ये सहभागी झालेल्या तरुणी.

"असं का बरं नाही होतं. माध्यमं अशा नात्यांविषयी का नाही सांगत जे यशस्वी ठरलेत. जिथं कुटुंबांनी साथ दिली किंवा जिथं मुलीमुलींनी त्यांच म्हणणं कुटुंबाला पटवून दिलं."

उदाहरण म्हणून या तरुणीनं तिच्या शिक्षिकेची भेट घालून दिली. त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या दक्षिण भारतातल्या आहेत. त्यांचे पती महाराष्ट्रातले आहेत. दोघांच्या जाती भिन्न आहेत. शिक्षिकेचं कुटुंब या विवावाहाच्या विरोधात होतं. पण त्यांच्या पतीच्या कुटुंबाला या विवाहाबद्दल काहीच आक्षेप नव्हते.

या मागचं कारण सांगताना त्या म्हणाल्या, त्यांच्या पतीच्या एका भावानं काही वर्षांपूर्वी आंतरजातीय विवाह केला होता. कुटुंबानं त्या विवाहास परवानगी दिली नव्हती. त्यांच्या भावाला आणि वहिणीला कोर्टमॅरेज करावं लागलं. त्यांना शहर सोडून दूसरीकडे पळून जावं लागलं.

नंतर कुटुंबानं त्यांचा ठावठिकाणा शोधला आणि त्यांच्यावर एक दुसऱ्याला घटस्फोट देण्यासाठी सतत दबाव आणला.

पण ते दांपत्य अडूनच बसलं. शेवटी एक महिने लपून राहिल्यानंतर ते परतले आणि कुटुंबान त्यांचा स्वीकार केला.

हेच कारण होतं, जेव्हा त्यांच्या पतीनं दूसऱ्या जातीतल्या मुलीशी विवाह करण्याचा प्रस्ताव ठेवला तेव्हा कुटुंबानं त्याला लगेचच मान्यता दिली.

शिक्षिका सांगतात की, त्यांचं कुटुंब फार रुढीवादी आहे. पतीच्या कुटुंबाची सकारात्मक वागणूक असतानाही त्यांचे आई-वडील एक वर्षापर्यंत त्यांच्यासाठी दूसरा मुलगा शोधत होते.

"शेवटी त्यांनी हे स्वीकारलं. कारण त्यांनाही सकारात्मक अनुभव आला. भाऊ आणि वहिणीच्या संघर्षानं आमच्यासाठी मार्ग मोकळा केला. माध्यमांनी असे अनुभव समोर आणले तर न जाणो कितीतरी मुलामुलींचा संघर्ष सोपा होईल."

पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशसारखंच महाराष्ट्रातही आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह केल्यावर मुलगा किंवा मुलीचा खून करण्यात आल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.

सैराट सिनेमा अशाच एका नात्याविषयी आणि कुटुंबाच्या हिंसेविषयीची भाष्य करतो.

विदर्भातलं नागपूर हे तसं एक शांत शहर भासतं. इथून अशा हिंसेच्या घटनांची माहिती मिळत नाही. उलट अशा घटना पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर झाल्याचं समोर येतं.

पण ऐतिहासिक नजरेतून पाहिलं तर जातीसंदर्भातला लढा नागपूरसाठी फार महत्त्वाचा ठरतो.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

इथंच 1956मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जातीय भेदभावाचा विरोध करत हिंदू धर्माचा त्याग केला होता आणि बौद्ध धर्म स्वीकारला होता.

त्यांच्या नेतृत्वाखाली दलित जातीतील तब्बल पाच लाख लोकांनी धर्मांतरण केलं होतं आणि आता ही जागा दीक्षाभूमी या नावानं ओळखली जाते.

त्या ऐतिहासिक घटनेचे पडसाद आजही महाराष्ट्रात पाहायला मिळतात. 2011च्या जनगणनेनुसार भारतात बौद्ध धर्म मानणाऱ्या...


#EnaZeda असा हॅशटॅग वापरून ट्युनिशियातल्या महिला आपल्यावरील अन्याय व्यक्त करत आहेत. 'Ena Zeda' हा ट्युनिशियन अरेबिक शब्द. याचा अर्थ 'Me Too' असाच होतो.

शाळेच्या बाहेर हस्तमैथुन करण्याचा आरोप ज्या व्यक्तीवर करण्यात आला आहे, ती व्यक्ती म्हणजे नुकतेच ट्युनिशियाच्या संसदेत निवडून गेलेले खासदार झुव्हेर मकलॉफ.

मकलॉफ यांनी शाळेबाहेर हस्तमैथुनाचा आरोप फेटाळला आहे. आपल्याला मधुमेह असल्यानं बाटलीत लघवी करत होतो, असा दावा मकलॉफ यांनी केलाय.

या कथित घटनेनंतर #EnaZeda असं नाव असलेल्या टी-शर्ट्स परिधान करून मोठ्या संख्येनं महिला ट्युनिशियाच्या संसदेबाहेर जमा झाल्या होत्या. झुव्हेर मकलॉफ यांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी या महिलांनी केली. न्यायाधीश या प्रकरणाचा आढावा घेत आहेत.

झुव्हेर मकलॉफ यांचा फोटो दोन महिन्यांपूर्वी म्हणजेच ऑक्टोबरमध्ये काढला गेला होता. ज्या विद्यार्थिनीनं हा फोटो काढला, तिनं मॅकलॉफ यांनी आपल्याला त्रास दिल्याचाही आरोप केलाय.

'लैंगिक शोषण आणि छळ सर्रास होतात'

या घटनेनंतर अस्वात निसा या बिगर शासकीय संघटनेनं '#EnaZeda' नावाचं फेसबुकवर क्लोज्ड ग्रुप सुरू केलं आहे. ज्या महिला लैंगि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क गैरवर्तन, शोषण, छळ, अत्याचाराळा बळी पडल्या आहेत, त्या या ग्रुपवर उघडपणे व्यक्त होऊ लागल्यात. त्यांना हा ग्रुप व्यक्त होण्यासाठी सुरक्षित जागा वाटू लागला आहे. त्यांचे अनुभव सांगू लागल्या आहेत. या ग्रुपवरील महिलांचे अनुभव वाचून तो ग्रुप चालविणाऱ्यांसाठी एकामागोमाग एक बसणाऱ्या धक्क्यांप्रमाणे आहेत.

"लैंगिक शोषण आणि छळ या गोष्टी सर्रास झाल्या आहेत. काही कुटुंबं हे लपवून ठेवतात. काही कुटुंबांना तर अशा प्रकारांशी कसा लढा द्यायचा, हेच माहीत नसतं," असं रानिया सईद यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

रानिया सईद या '#EnaZeda' या फेसबुक ग्रुपच्या मॉडरेटर आहेत.

या फेसबुक ग्रुपमध्ये आजच्या घडीला 25 हजार सदस्य आहेत. शिवाय, हजारो महिलांना यात सहभागी व्हायचं आहे.

बलात्कार, वैवाहिक बलात्कार आणि लैंगिक छळाच्या आरोपांची माहिती देणार्‍या साक्षीदारांचा महापूर आहे. सैन्य, पोलीस, विद्यापीठं, शाळा, माध्यमं, नातेवाईकांविरोधात आरोप करणारे अनेक अनुभव या ग्रुपवर शेअर केले गेलेत. केवळ महिलांनीच नव्हे, तर पुरूषांनीही लैंगिक गैरवर्तनाचे आरोप केले आहेत.

लहान मुलांसोबत होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराबाबत कुटुंब दुर्लक्ष करतात याचं अस्वात निसा संघटनेला आश्चर्य वाटतंय.

फेसबुक ग्रुप स्थापन केल्यानंतर सुरुवातीला खूप साऱ्या घटना या काका, भाऊ, शेजारी यांच्याशी संबंधित होत्या, असं सईद सांगतात.

'माझ्या आईनंही मदत केली नाही'

'अस्वात निसा'नं माझा एका 36 वर्षीय महिलेशी संपर्क करून दिला.  14 वर्षांची असताना तिच्या काकानेच तिचा विनयभंग केला होता.

वडिलांनी मारल्यानं ती उन्हाळ्याच्या सुट्टीत काका-काकूंकडे राहायला गेली होती.

"त्यांनी माझं चुंबन घेण्यापासून सुरुवात केली. त्यानंतर माझ्या छातीला हात लावला," असं ती सांगते.

ती महिला पुढे सांगते, "हे नक्की काय सुरु होतं, तेच मला समजत नव्हतं. कारण मी अशा विनयभंगाला कधीच सामोरी गेली नव्हती किंवा मला याबद्दल कुणी कधी काही सांगितलंही नव्हतं."

हे असं काही आठवडे सुरुच होतं.

ती सांगत होती, "एका रात्री त्यांनी माझ्यावर जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मी मोठ्यानं ओरडू लागले. त्यामुळं ते घाबरले. कारण बाजूच्या खोलीत काकू झोपली होती."

तिनं हे नातेवाईकांना सांगितलं. मात्र, त्यांनी तिच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष केलं. काकांनी आपुलकीनं हे केलं असावं, असं म्हणत नातेवाईकांनी तिचं म्हणणं गांभीर्यानं घेतलं...


#JessTheTwoOfUs : जेसिका लेहमन आणि पती जेसी अॅश

म्हणूनच लग्नासाठी खास हॅशटॅग तयार करणाऱ्या कंपन्यांची चलती सुरू झाली आहे. या दिवसांत उपवर वधू किंवा वराचं इंटरनेट प्रोफाईल हाताळण्यासाठी 'सोशल मीडिया असिस्टंट' पुरवण्याचाही व्यवसाय आता सुरू झाला आहे.

लग्नात फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्नॅपचॅट यांसारख्या सोशल मीडिया वेबसाईटवर फोटो पोस्ट करण्यासाठीची वेगळी तयारी आणि खर्च विवाहेच्छुक जोडपी करताना दिसत आहेत.

जेसिका लेहमन ही 33 वर्षीय ब्रिटीश महिला सध्या न्यूयॉर्कमध्ये असते. तिनं आपल्या साखरपुड्याची घोषणा इन्स्टाग्रामवर केली. चित्रपट निर्माता जेसी अॅश याच्यासोबत ती विवाहबद्ध होणार होती.

साखरपुड्यासाठी हॅशटॅग : #JessTheTwoOfUs

इन्स्टाग्रामवर पोस्ट करताना तिच्याकडे एक हॅशटॅग तयारच होता. #JessTheTwoOfUs. लंडनमध्ये तिच्या पुढच्या पार्टीच्या वेळी तिनं हा हॅशटॅग वापरला आणि पार्टीला आलेल्या पाहुण्यांनाही तिनं खास हा हॅशटॅग वापरण्याची विनंती केली.

आपल्या लग्नाचं असं नियोजित ब्रँडिंग करणारी जेसिका याबाबत ठामपणे तिची मतं मांडते. जेसिका म्हणाली की, "लग्नाचा एखादा चांगला हॅशटॅग त्या जोडप्याबद्दल बरंच का... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ही सांगून जातो."

"त्या जोडप्याला हॅशटॅगमुळे दिसणाऱ्या फोटोंमुळे त्यातून निर्भेळ आनंद मिळतोच आणि त्या आठवणीही जपून राहतात. "

सध्या जगभरात 70 कोटी इन्स्टाग्रामचे वापरकर्ते आहेत. आणि 100 कोटींहून अधिक फेसबुकचा वापर करणारे आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येनं असलेले हे वापरकर्ते आपल्या लग्नाची तयारी करताना सोशल मीडियाकडे खास लक्ष देत आहेत.

त्यामुळे या एका ट्रेंडवर एक उद्योग उभा राहतो आहे. लग्नाचा वापर सोशल मी़डियासाठी करणाऱ्यांना नव्या गोष्टी देण्यासाठी व्यवसायही आकाराला येत आहेत.

हॅशटॅग विक्रीसाठी कंपनी

मॅरीएल वॅकीम या लॉस एंजेलिस स्थित एका मासिकाच्या संपादक आहेत. वॅकीम यांनी 2016 मध्ये 'हॅपिली एव्हर हॅशटॅगर' या कंपनीची स्थापना केली. त्यांना अनेकांनी लग्नासाठी खास हॅशटॅग बनवून देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर ही कल्पना सुचली.

विशिष्ट हॅशटॅगसह फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर टाकलेली माहिती किंवा फोटो इतरांनी त्याच हॅशटॅगचा वापर केल्यावर त्यांनाही मिळते.

वॅकिम यांनी हॅशटॅगचं महत्त्व ओळखलं. आता त्यांची कंपनी एक विशिष्ट हॅशटॅग तयार करून देण्याचे 40 डॉलर घेते. तर एकदम तीन हॅशटॅग घेणाऱ्यांना त्या काहीशी सूट देतात... सूट म्हणजे फक्त 85 डॉलर घेतले जातात.

सध्या त्यांच्या कंपनीकडे लग्नासाठी विशेष हॅशटॅग करून देण्याची मागणी जास्त आहे.

ही मागणी वाढल्यानं कोणत्याही वेळी त्यांच्याकडे हॅशटॅग तयार करून घेण्यासाठी 150 जणांची प्रतिक्षा यादी असते.

जिओफिल्टर्स म्हणजे विशिष्ठ फोटो फ्रेम आहेत. या फोटो फ्रेमचा वापर स्नॅपचॅटसाठी फोटो ठेवताना करता येतो.

गेल्या वर्षीच्या मार्च महिन्यात 28 वर्षीय ग्राफिक डिझायनर अॅली बर्टलसननं 'स्नॅपचॅट जिओफिल्टर्स'ची निर्मिती केली. याची विक्री ती ऑनलाईन मार्केटसाठीची वेबसाईट 'इट्सी'वर करू लागली.

'अॅलीचे स्नॅपचॅट जिओफिल्टर्स'

जिओफिल्टर्स म्हणजे विशिष्ट फोटो फ्रेम आहेत. या फोटो फ्रेमचा वापर स्नॅपचॅटसाठी फोटो ठेवताना करता येतो. विशेषतः लग्नातील एखाद्या सोहळ्यासाठीचा फोटो टाकताना या फ्रेमचा वापर करता येतो.

बर्टलस्टोननं लग्न करणाऱ्या जोडप्यांसाठी खास फ्रेम तयार केल्या आणि त्याची विक्री 8 पाउंडला एक अशी करण्यास सुरुवात केली. ही फ्रेम फोटो आणि व्हीडिओ दोन्हीला लावता येत असल्यानं अनेकांच्या नजरा या फ्रेम्सकडे वळल्या.

वेडिंग हॅशटॅग वॉल

अशीच कहाणी अॅमस्टरडॅममधल्या युसूफ...


#MeToo चळवळीअंतर्गत गायिका सोना मोहापात्रा आणि श्वेता पंडित यांनी अनू मलिकवर लैंगिक शोषणाचा आरोप लावले आहेत. या आरोपांनंतर सोनी टीव्हीने एक निवेदन जारी करत अनू मलिक यांची इंडियन आयडलच्या ज्युरी पॅनलवरून हकालपट्टी केल्याचं म्हटलं आहे.

सोनी टीव्हीच्या या निवेदनानुसार, "अनू मलिक आता इंडियन आयडलच्या ज्युरी पॅनेल मध्ये नाहीत. शो आधीसारखा सुरू राहील. आम्ही शोमध्ये भारतीय संगीत क्षेत्रातील प्रख्यात व्यक्तींना जज म्हणून बोलावू. ते लोक विशाल दादलानी आणि नेहा कक्कड यांच्यासोबतीला इंडियन आयडल 10च्या प्रतिभावान स्पर्धकांचं परीक्षण करतील."

PTI या वृत्तसंस्थेनुसार अनू मलिक आपल्या निवेदनात म्हणाले, "मी इंडियन आयडलमधून ब्रेक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, कारण मी माझ्या कामावर लक्ष केंद्रित करू शकत नाही. चॅनलनेही याबाबतीत माझ्याशी सहमती दाखवली आहे."

अनू मलिक 2004 पासून या इंडियन आयडलशी निगडित आहे.

संपूर्ण प्रकरण काय?

#MeToo या मोहिमेत महिला त्यांच्याबरोबर झालेल्या लैंगिक छळवणुकीचे किस्से, विशेषतः कामाच्या ठिकाणी झालेले किस्से, सोशल मीडियावर शेअर करत आहेत. याच मोहिमेत गायिका श्वेता पंडितने आपला अनुभ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

व ट्विटरवर शेअर केला होता.

श्वेता लिहितात, "2000 मध्ये मोहब्बतें या चित्रपटाद्वारे माझ्या करिअरची सुरुवात झाली. मी चांगल्या नवीन गाण्यांच्या शोधात होते, जेणेकरून माझ्या यशात सातत्य राहील. मला त्यावेळी अनू मलिक यांच्या मॅनेजरकडून फोन आला होता."

"2001 मध्ये अंधेरीच्या एंपायर स्टुडिओ मध्ये मला बोलावण्यात आलं. सगळ्या गायकांसारखीच मीसुद्धा उत्साहात होते. एका केबिनमध्ये फक्त मी आणि अनू मलिक होतो. अनू मलिक यांनी कोणत्याही वाद्यांशिवाय मला गायला सांगितलं. गाणं ऐकून अनू म्हणाले, 'मी तुला शान आणि सुनिधीबरोबर एक गाणं देईन. मात्र आधी मला एक चुंबन दे'."

सोना मोहपात्रा

"हे म्हणून अनू हसू लागले. मला आठवतं ते अत्यंत वाईट पद्धतीचं हास्य होतं. मी तेव्हा फक्त 15 वर्षांची होते. शाळेत जात होते. तो क्षण असा होता ज्याची कुणी कल्पनाही करू शकत नाही. मी या माणसाला अनू अंकल म्हणायचे, ते माझ्या पूर्ण परिवाराला ओळखायचे. त्याक्षणी मला असं वाटलं की कुणीतरी माझ्या पोटात ठोसा मारलाय."

गायिका सोना मोहपात्रा यांनी अनू मलिक यांच्यावर गंभीर आरोप लावले आहेत -

त्या लिहितात, "ज्या मुली आपले अनुभव सांगत आहेत, त्यांना मी सांगू इच्छिते की तुम्ही एकट्या नाहीत. आणि या इंडस्ट्रीत असे आणखी अनू मलिक आहेत. मी 18-18 तास काम करते. त्यामुळे अशा प्रत्येक व्यक्तीविषयी मी ट्वीट करू शकत नाही."

असं म्हणत सोनाने गायक कैलाश खेर यांच्यावरही अनुचित टिप्पणी करत चुकीची वागणूक दिल्याचा आरोप केला आहे. एकदा त्याने माझ्या मांडीवर हात ठेवत म्हटलं, "तू खूप सुंदर आहे. नशीबवान आहेस की एका संगीतकाराच्या घरी गेलीस, कुण्यास अॅक्टरच्या घरी नाही."

सोना मोहपात्राचा नवरा संगीतकार राम संपथ आहे.

अनू मलिकच्या वकिलांनी त्यांच्यावरील लैंगिक शोषणांचे आरोप खोटे आणि तथ्यहीन असल्याचं म्हटलं आहे. "अनू मलिक #MeToo मोहिमेचा आदर करतात. मात्र एखाद्याचं चारित्र्यहनन करण्यासाठी या मोहिमेचा वापर करणं चुकीचं आहे," असं ते म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


#MeToo म्हणजेच 'मी सुद्धा' हा हॅशटॅग वापरून अनेक भारतीय महिला पत्रकार समाज माध्यमांवर लिहित आहेत. सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर #MeToo ही मोहीम सुरू झाली आहे. जगभर महिलांवर होणाऱ्या लैगिंक छळवणुकीची समस्या किती व्यापक आहे, हे जगासमोर आणणं, हा या मोहिमेचा उद्देश...

समाज माध्यमांवर महिलांनी अनेक प्रकारच्या घटना टाकल्या आहेत. अश्लील विनोद करणं, लगट करण्याचा प्रयत्न करणं, शरीरसुखाची मागणी करणं इथपासून ते सेक्सश्युअल ऑर्गनचे फोटो पाठवण्यापर्यंत...

अनेक महिला तर अजूनही गप्प आहेत. लैंगिक छळाबद्दल फार तर आपल्या मैत्रिणींनाच सांगितलं जातं. #MeToo मोहीम सुरू होऊनसुद्धा सार्वजनिकरित्या बोलण्यामुळे होणाऱ्या परिणामांची भीती अजून कायम आहे.

दुसरीकडे पुरुषांची वेगळीच अडचण आहे. मीडिया हाऊसेसमध्ये योग्य आणि अयोग्य वर्तन यावर वाद सुरू झाले आहेत.

या सर्व चर्चांच्या केंद्रस्थानी एकच मुद्दा आहे आणि तो म्हणजे एकत्र काम करणाऱ्या स्त्री आणि पुरुष यांच्यात दोघांच्या इच्छेनं तयार झालेलं प्रत्येक नातं, ते मैत्रीचं असो की शरीरसंबंधाचं, लैंगिक छळ नाही.

इथे इच्छा किंवा सहमतीला महत्त्व आहे. मात्र स्त्रियांना स्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वतःची इच्छा व्यक्त करण्याचं स्वातंत्र नेहमी असतंच, असं नाही. मात्र याविषयी नंतर बोलू.

कशाप्रकारचं वर्तन लैंगिक छळ आहे?

हे लक्षात ठेवा की परस्पर सहमतीनं केलेला विनोद, स्तुती किंवा यात वापरलेली सेक्सश्युअल भाषा, यात अडचण नाही.

घट्ट हात मिळवणं, खांद्यावर हात ठेवणं, अभिनंदन करताना गळाभेट घेणं, ऑफिसबाहेर चहा-कॉफी किंवा दारू पिणं, हे सर्व सहमतीने होत असेल तर यात काहीच चुकीचं नाही.

कामाच्या ठिकाणी पुरुषाने स्त्रीकडे आकर्षित होणं, हे अतिशय सामान्य आहे. असं असल्यास तो पुरूष त्या स्त्रीला स्पष्टपणे सांगतो किंवा इशाऱ्यांमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करतो.

मात्र त्याचं बोलणं किंवा स्पर्श करणं, यावर स्त्रीनं आक्षेप घेतला, स्पष्ट नकार दिला, तरीही पुरुषानं आपलं वर्तन बदललं नाही तर त्याला लैंगिक छळ म्हणतात.

मात्र स्त्रिला हे संबंध पुढे नेण्याची इच्छा असेल, चुंबन किंवा शरीरसंबंध ठेवण्यास तिचा होकार असेल तर हे दोन प्रौढ व्यक्तींमधलं नातं आहे आणि याला लैंगिक छळ म्हटलं जाऊ शकत नाही.

म्हणजेच मूळ मुद्दा हा आहे की स्त्रीचा नकार असेल म्हणजे तिची सहमती नसेल आणि तरीही पुरुषानं बळजबरी तिच्याशी लगट करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला लैंगिक छळ म्हणतात.

सहमती देण्याचं 'स्वातंत्र्य' केव्हा नसतं?

समाज माध्यमांवर #MeToo हॅशटॅगसह लिहिणाऱ्या अनेक महिलांनी म्हटलं आहे की लैंगिक छळ करणाऱ्या व्यक्तीला नकार देण्याचं किंवा तिच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्याचं स्वातंत्र त्यांच्याकडे नव्हतं.

उदाहरणार्थ हा पुरुष तिचा बॉस असेल किंवा तिच्यापेक्षा वरच्या हुद्द्यावर असेल किंवा संस्थेत त्याचा वचक असेल तर नोकरीवर परिणाम होण्याच्या भीतीपोटी 'नाही' म्हणणं अनेकींना कठीण होऊन बसतं.

शारीरिक इजा होण्याची भीती असेल तेव्हाही सहमती देण्याचं पूर्ण स्वातंत्र राहत नाही.

बोलून किंवा इशाऱ्यातून सहमती दिली जाऊ शकते, मात्र ते स्पष्ट असायला हवं. याची जबाबदारी जेवढी महिलेवर आहे तेवढीच पुरुषावरही आहे.

उदाहरणार्थ दारुच्या नशेत असताना पुरुष सहमती मागण्याच्या परिस्थितीत नसतो आणि स्त्रीसुद्धा होकार किंवा नकार देण्याच्या परिस्थितीत नसते.

कायद्यात लैंगिक छळाची व्याख्या काय?

लैंगिक छळाविरोधात दोन कायदे आहेत. दोन्ही 2013 साली मंजूर झालेत.

पहिल्या कायद्यानुसार 'नकार दिल्यावरही स्पर्श करणं, स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करणं, शरीरसुखाची मागणी करणं, अश्लील भाषा वापरणं,...


#NationalUnemploymentDay आणि #राष्ट्रीय_बेरोजगार_दिवस हे दोन हॅशटॅग नरेंद्र मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त का ट्रेंड होत आहेत?

याचे कारण म्हणजे मोठ्या संख्येने देशातील विद्यार्थी आणि तरूण वर्ग रोजगारासाठी संघर्ष करत आहे. कोरोना संकटकाळात भारताची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. अशा परिस्थितीत शिक्षण आणि रोजगारासंबंधी समस्यांकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लक्ष वेधण्यासाठी असे विषय ट्रेंड होत आहेत.

बेरोजगारीमुळे तरूणांचे हाल

राष्ट्रिय सांख्यिकी कार्यालयाने (National statistics office/NSO) दिलेल्या माहितीनुसार, यंदा एप्रिल ते जून या तिमाहीत देशाच्या जीडीपीमध्ये उणे 23.9 टक्क्यांपर्यंत झाली आहे. गेल्या 40 वर्षातली ही मोठी घसरण आहे.

एवढेच नव्हे तर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या आकडेवारीनुसार भारताचा शहरी बेरोजगारीचा दर 6 सप्टेंबरच्या आठवड्यात 8.32 टक्क्यांवर आला.

लॉकडॉऊन आणि आर्थिक मंदीमुळे लाखो लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत आणि अनेकांचा रोजगार ठप्प झाला आहे.

सेंटर फॉर इंडियन इकॉनॉमीच्या (सीएमआयई) आकडेवारीनुसार, लॉकडॉऊन लागू झाल्यानंतर महिन्याभरातच सुमारे 12 कोटी लोकांनी आपल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े काम गमावले. यापैकी बहुसंख्य लोक हे असंघटित आणि ग्रामीण भागागातले आहेत.

CMIE नुसार, संघटित क्षेत्रातील वेतनावर काम करणाऱ्या 1.9 कोटी लोकांनी लॉकडॉऊन दरम्यान आपली नोकरी गमवली आहे.

आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना आणि आशियाई विकास बँकेच्या आणखी एका अहवालानुसार, 30 वर्षांखालील 40 लाखांहून अधिक भारतीय तरुणांनी लॉकडॉऊनमध्ये नोकरी गमावली आहे. 15-24 वयोगटातील बालक आणि तरुणांना सर्वाधिक फटका बसल्याचेही अहवाल सांगतो.

विद्यार्थ्यांमध्ये वाढती नाराजी

आर्थिक मंदी आणि बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत असल्याने तरुण वर्ग सरकार विरोधात आपली नाराजी सातत्याने व्यक्त करत आहेत. याचेच एक उदाहरण सोशल मीडियावर विशेषत: ट्विटरवर विविध ट्रेंड्सच्या माध्यमातून दिसत आहे.

गेल्या काही आठवड्यांपासून भारतीय विद्यार्थी आणि तरुण सोशल मीडियावर सरकारविरोधात तीव्र मोहीम चालवत आहेत. बेरोजगारांसहित विद्यार्थी वर्गसुद्धा सरकारवर नाराज आहे.

विविध स्पर्धा परीक्षा, पदवी आणि नीट-जेईई सारख्या प्रवेश परीक्षांच्या बाबतीत सरकारने योग्य वेळी योग्य निर्णय न घेतल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्याचा आरोप केंद्र सरकारवर करण्यात येत आहे.

तसेच विविध शाखांमधली नोकरभरती निश्चित वेळेत न झाल्यानेही नाराजी आहे.

नोकरभरतीच्या जाहिराती काढून लवकरात लवकर स्पर्धा परीक्षा घेतली जावी आणि त्याचे निकालही वेळेत जाहीर व्हावेत अशी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असलेल्या उमेदवारांची मागणी आहे. याशिवाय, शैक्षणिक संस्था वाढीव शुल्क आकारत असल्याची तक्रार विद्यार्थी आणि पालक वर्गाकडून करण्यात येत आहे. यात सरकारने लक्ष घालावे अशी अपेक्षा आहे.

याआधी 9 सप्टेंबरला रात्री 9 वाजून 9 मिनिटांनी देशाच्या विविध भागांतील तरुणांनी मशाल हातात घेऊन, मोबाईल फ्लॅश आणि दिवे पेटवून आंदोलने केली आणि आपले म्हणणे सरकार दरबारी पोहचवण्याचा प्रयत्न केला. याचे फोटो आणि व्हिडिओही सोशल मीडियावर ट्रेंड केले गेले.

या मोहीमेचा पुढील टप्पा म्हणून विविध विद्यार्थी संघटना 17  सप्टेंबर म्हणजेच पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त #राष्ट्रीय_बेरोजगार_दिवस असा ट्रेंड चालवून सरकारच्या कारभाराविरोधात निषेध नोंदवत आहेत. विविध संघटना आणि विरोधी पक्षाकडून या मोहिमेला समर्थन दिले जात आहे.

#राष्ट्रीय_बेरोजगार_दिवस आणि #NationalUnemploymentDay हे हॅशटॅग चालवून तरुण वर्ग सरकारसमोर आपले मुद्दे मांडत आहे. यावरुन सोशल मीडियावर विविध...


#PakistanAndCongress या हॅशटॅगसह ज्या नेटिझन्सनी ट्वीट केलं आहे त्यामध्ये उजव्या विचारसरणीची मंडळींचा समावेश आहे. काँग्रेसचा पाकिस्तानप्रति दृष्टिकोन नरमाईचा आहे, असा आरोप या नेटिझन्सचा आहे.

या नेटिझन्सनी केवळ ट्वीटरवर नव्हे तर फेसबुक आणि इतर मेसेजिंग अॅपवर प्रक्षोभक मजकूर शेअर केला आहे.

बहुतांश लोकांनी हा हॅशटॅग वापरताना जुने फोटो आणि व्हीडिओ शेअर केले आहेत. बीबीसीने या मजकुराची पडताळणी केली असता यापैकी बहुतांश गोष्टी बिनबुडाच्या असल्याचं स्पष्ट झालं.

प्रियंका गांधी यांची मुलाखत?

उजव्या विचारांचे समर्थक फेसबुक ग्रुप्समध्ये ट्रेडिंग हॅशटॅगसह लिहितात की, 'काँग्रेस पक्षाच्या महासचिव प्रियंका गांधी यांनी 7 फेब्रुवारीला दुबईत पाकिस्तान लष्कराचे प्रमुख कमर जावेद बाजवा यांना भेटल्या होत्या.' ट्वीटर आणि फेसबुकवर अशा आशयाचे हजारो संदेश फिरत आहेत.

मात्र या घटनेत तथ्य किती याची आम्ही शहानिशा केली. 7 फेब्रुवारीला प्रियंका गांधी लोकसभा निवडणुकीसाठी पूर्व उत्तर प्रदेशची जबाबदारी देण्यात आल्यानंतर पहिल्यादांच पक्षाच्या मुख्यालयात झालेल्या बैठकीला उपस्थित होत्या. या बैठकीला काँग्रेस पक्षाचे ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सर्व महासचिव आणि राज्यांचे प्रभारीही उपस्थित होते.

राहुल गांधी यांचं ट्वीट?

सोशल मीडियावरून 24 ऑक्टोबर 2018ला राहुल गांधी यांनी केलंल ट्वीट शेअर केलं जात आहे. या ट्वीटमध्ये काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य करताना म्हटलं होतं की, "तपास थांबावा यासाठीच पंतप्रधानांनी सीबीआयच्या संचालकांना हटवलं आहे."

मात्र 'पाकिस्तान डिफेन्स'ने राहुल यांचं ट्वीट रीट्वीट केलं असं काही जणांचं म्हणणं आहे. मोदी यांना पदावरून हटवण्यासाठी पाकिस्तान काँग्रेस पक्षाला मदत करत आहे, असा आरोप काही जणांनी केला.

हा आरोप सपशेल चुकीचा आहे. कारण पाकिस्तानचं संरक्षण मंत्रालय तसंच पाकिस्तानच्या लष्कराचं 'पाकिस्तान डिफेन्स' नावाचं कोणतंही अधिकृत ट्वीटर हँडल नाही.

पाकिस्तानतर्फे संरक्षण तसंच लष्करासंदर्भात माहिती 'इंटरसर्व्हिस पब्लिक रिलेशन' या अधिकृत हँडलवरून जाहीर केली जाते.

कपिल सिब्बल यांचं वक्तव्य?

उजव्या विचारसरणीच्या समर्थकांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांचं एक कथित वक्तव्य शेअर केलं आहे. सिब्बल यांनी पुलवामा हल्ल्यासाठी 'टोकाचा राष्ट्रवाद' कारणीभूत असल्याचं म्हटलं असल्याचं सांगितलं जात आहे. यासंदर्भात कपिल सिब्बल यांच्याना आम्ही संपर्क साधला. "14 फेब्रुवारी रोजी पुलवामा हल्ल्यासंदर्भात सोशल मीडियावरच नाही तर कोणत्याही प्रसारमाध्यमांना कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही,"  असं सिब्बल यांनी सांगितलं.

काश्मीरमधील ट्रक ड्रायव्हर

जम्मू काश्मीरमधील लोकांसंदर्भात सोशल मीडियावरून गरळ ओकली जात असल्याचं चित्र आहे. काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांविरोधात भावना फडकणारे संदेश पाठवले जात आहेत.

यातील व्हीडिओचा तपशील आम्ही पडताळून बघितला. पुलवामा हल्ल्याने संतापलेल्या लोकांनी काश्मीरातील ट्रक ड्रायव्हरला मारहाण केली आणि ही घटना उधमपूरची असल्याचं सांगितलं जात आहे. जम्मू काश्मीर पोलिसांनी 2018मध्ये सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या या व्हीडिओचा पुलवामा हल्ल्याशी काहीही संबंध नाही. पोलिसांनी तसं स्पष्ट केलं आहे.

16 फेब्रुवारी रोजी जम्मू काश्मीर पोलीस यांनी अधिकृत ट्वीटमध्ये, "काश्मीरातील ड्रायव्हरला मारहाण केली जात असल्याचा व्हीडिओ उधमपूरचा असल्याचं भासवत अफवा पसरवल्या जात आहेत. हे खरं नाही. अशा अफवांवर लक्ष देऊ नका," असं म्हटलं आहे.

काश्मीरातील कामगारांना मारहाण

काश्मीरमधील स्थानिक...


'...तर त्रिपुरातील चिटफंड कंपन्यांची CBI चौकशी करू'

2013च्या निवडणुकांमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षानं 49 जागांवर विजय मिळवला होता. कम्युनिस्ट पार्टीला एका जागेवर विजय मिळाला होता. दहा जागांसकट काँग्रेस मुख्य विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत होता.

पण यंदा भाजपनं कम्युनिस्ट पक्षांसमोर कठोर आव्हान उभं केलं आहे. त्यात सुनील देवधरांचा मोठा वाटा आहे. त्यांनी अगदी बूथ लेवलपासून पक्षबांधणीचं काम हाती घेतलं आहे.

ईशान्य भारतात भाजपची ताकद वाढवण्यात देवधर यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे.

त्रिपुराच्या आधी मेघालयातसुद्धा देवधरांनी पक्षाचा विस्तार केला.

लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वाराणसी मतदारसंघातून लढले होते. त्यावेळी त्यांच्या निवडणुकीची आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी देवधरांच्या खांद्यांवर होती.

ईशान्य भारतात काम करताना देवधर सुनील देवधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक होते. तेव्हा त्यांनी स्थानिक भाषा शिकल्या. जेव्हा त्यांनी मेघालयच्या खासी आणि गारो समाजाच्या लोकांशी त्यांच्या भाषेत संवाद साधला तेव्हा लोकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. त्याच प्रमाणे ते अस्खलित बंगालीत बोलतात.

त्रिपुरामध... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्ये डावे पक्ष, काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसला खिंडार पाडण्याचं कामसुद्धा त्यांनी केल्याचं म्हटलं जातं. नेमकं विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर या पक्षांचे अनेक नेते आणि आमदार भाजपात सामील झाले.

बीबीसीशी बोलताना सुनील देवधर म्हणतात, "इथे काँग्रेसची प्रतिमा तशी नाहीये जशी इतर राज्यांमध्ये आहे. इथे अनेक वर्षांपासून काँग्रेस डाव्या पक्षांसमोर आव्हान उभं करत आहे. इथे काँग्रेसचे चांगले नेते होऊन गेले आहेत."

ईशान्य भारताचा दौरा करताना अनेक चांगल्या काँग्रेस नेत्यांची भेट झाल्याचं ते सांगतात. तेव्हापासूनच त्यांनी अशा नेत्यांना आपल्या पक्षात सामील करून घ्यायला सुरुवात केली. मग त्यांनी मार्क्सवादी पक्षाकडे लक्ष केंद्रित केलं. अशा प्रकारे पक्षाचा विस्तार झाला आणि पक्ष मजबूत होण्यास सुरुवात झाली.

पण केवळ देवधरच नव्हे, गेल्या काही काळात भाजपने ईशान्य भारताचं किचकट राजकारण समजत विविध चेहऱ्यांद्वारे आपली पकड मजबूत केली आहे. त्यापैकी एक महत्त्वाचा चेहरा म्हणजे हेमंत बिस्वा सरमा.

हेमंत बिस्वा सरमा

आसाममधील सगळ्यांत शक्तिशाली काँग्रेस नेते आणि आसामचे माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांचे निकटवर्तीय म्हणून हेमंत बिस्वा यांची ओळख होती. गोगोई त्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणतेही निर्णय नाही घ्यायचे. ते तीनदा काँग्रेसचे आमदार राहिले होते आणि त्यांनी मंत्रीपदसुद्धा भूषविलं होतं.

मग 2015 साली ते भाजपमध्ये आले आणि ईशान्य भारतात त्यांनी पक्षविस्तार करण्यास सुरुवात केली. त्याचं पहिलं पाऊल म्हणजे भाजपने आसाममध्ये मिळवलेलं बहुमत.

हेमंत बिस्ला सरमा

आसामच्या जोरहाटमध्ये जन्मलेल्या हेमंत यांना काँग्रेसच्या चांगल्या वाईट गोष्टींची माहिती होती. याचाच फायदा घेत त्यांना पक्षात सामील करत भाजपनं काँग्रेसला खिंडार पाडण्यास सुरुवात केली.

हेमंत काँग्रेसच्या काही नेत्यांवर नाराज होते आणि त्याचा फायदा उचलत भाजपने त्यांना ईशान्य भारतात हुकुमी एक्का बनवण्यास सुरुवात केली.

हेमंत बिस्वा सरमा आसाम सरकारमध्ये अर्थमंत्री आहेत. शिवाय त्यांना पक्षानं 'ईशान्य भारत लोकतांत्रिक आघाडी'चे संयोजकपद दिलं आहे.

संपूर्ण ईशान्य भारतात काँगेसला दुर्बळ करण्याचं श्रेय हेमंत यांना जातं.

याशिवाय, आणखी एक महत्त्वाचा चेहरा म्हणजे भाजपचे महासचिव राम माधव.

राम माधव

सुरुवातीपासूनच राम माधव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक होते. नंतर अनेक वर्षं ते संघाचे प्रवक्ते...


'4.5 दशलक्ष डॉलर (अंदाजे 29 कोटी रुपये) रक्कम मी माझ्या खिशातून देईल'

"45 लाख डॉलर (अंदाजे 29 कोटी रुपये) रक्कम मी माझ्या खिशातून देईन," अशी घोषणा न्यूयॉर्कचे माजी महापौर मायकल ब्लूमबर्ग यांनी केली आहे.

"अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी पॅरिस करारातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला. पण पर्यावरणाची काळजी घेणं ही आपली जबाबदारी आहे," असं ब्लूमबर्ग म्हणाले.

डोनाल्ड ट्रंप यांनी गेल्या वर्षी जूनमध्ये पॅरिस हवामान बदल करारातून माघार घेतल्यामुळे त्यांच्यावर चौफेर टीका झाली होती. पॅरिस करारातून बाहेर पडणारा अमेरिका हा एकमेव देश आहे. जागतिक तापमानवाढ 2 अंश सेल्सियसनी कमी ठेवण्यासाठीच्या करारावर अमेरिकासह 188 देशांनी डिसेंबर 2015 मध्ये स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.

"या करारावर अमेरिकेनी सह्या केल्या होत्या. या कराराशी अमेरिका बांधील आहे. पण जर सरकारने माघार घेतली असेल तर एक अमेरिकन म्हणून या कराराशी एकनिष्ठ राहणं ही आपली जबाबदारी आहे," असं ब्लूमबर्ग यांनी CBSला म्हटलं.

"मी ही रक्कम भरू शकतो. त्यामुळे ठरल्याप्रमाणे मी पैसे भरणार आहे," असं त्यांनी स्पष्ट केलं. ही रक्कम United Nations... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)ला जाणार आहे.

ब्लूमबर्ग यांची 'ब्लूमबर्ग फिलँथ्रॉपी' नावाची NGO आहे. गेल्या वर्षी या हवामान बदलाच्या कार्यासाठी संस्थेनी 1.5 कोटी डॉलर देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.

'पॅरिस करार मान्य आहे पण ओबामांनी मान्य केलेला करार नको'

जर अमेरिकेशी न्याय्य पद्धतीनं वागलात तर नक्कीच या कराराशी आम्ही बांधील राहू, असं डोनाल्ड ट्रंप यांनी जानेवारीमध्ये म्हटलं होतं.

"मला पॅरिस करार मान्य आहे, पण ओबामांच्या प्रशासनाने मान्य केलेल्या करारावर माझी हरकत आहे," असं त्यांनी म्हटलं होतं.

"मला वाटतं पुढच्या वर्षी ट्रंप त्यांचा विचार नक्की बदलतील. ते आपले निर्णय सतत बदलत असतात. जगावर येणाऱ्या मोठ्या संकटातून वाचायचं असेल तर अमेरिकेला बाहेर राहता येणार नाही," असं ब्लूमबर्ग यांनी म्हटलं आहे.

काय आहे पॅरिस करारात?

जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी सर्व जगाने एकवटून उपाय योजना कराव्यात, अशी तरतूद या करारात आहे. सर्व देश एकत्र येऊन हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याकडे लक्ष देतील, असं या करारात ठरलं होतं.

30 नोव्हेंबर ते 12 डिसेंबर 2015 दरम्यान अंदाजे 200 देशांनी एकत्र येऊन या करारावर सह्या करत त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार केला.

1997मध्ये झालेल्या क्योटो प्रोटोकॉलमध्ये केवळ प्रगत देशांवर हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याची अट लावण्यात आली होती. त्यावेळी अमेरिकेनी या करारावर स्वाक्षरी केली नव्हती.

हवामान बदल गांभीर्याने घ्यायचा असेल तर सर्वांनी एकत्र येऊन पॅरिस करार प्रत्यक्षात उतरवणं आवश्यक आहे, असं वैज्ञानिकांनी सूचवलं होतं.

येत्या काही वर्षांत जागतिक तापमानवाढ 2.7 अंश सेल्सियसनी वाढणार असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. ही तापमानवाढ रोखण्यासाठी काय उपाय योजना करता येईल याबाबत माहिती देण्यात आली आहे.

करारातील मुख्य तरतुदी

या कार्यासाठी पैसे कुठून येणार?

2020 सालापासून विकसित राष्ट्रे 100 अब्ज डॉलरचा वसुंधरा हरित निधी देतील, असं या करारात ठरलं आहे. तर आम्हाला आर्थिक सहकार्याची आवश्यकता आहे, असं प्रगतीशील देशांचं म्हणणं आहे.

श्रीमंत राष्ट्रांनी गरीब राष्ट्रांना आर्थिक सहकार्य करावं, असं करारात म्हटलं आहे. असं झाल्यास आम्ही देखील हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याला हातभार लावू शकू, असं गरीब राष्ट्रांनी म्हटलं होतं.

पर्यावरण रक्षण आणि जागतिक तापमान वाढ थांबवण्याच्या दिशेनी...


'China Pakistan Economic Corridor' (CPEC) हा चीन आणि पाकिस्तानमध्ये होऊ घातलेला 62 अब्ज डॉलरचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. यात संपूर्ण पाकिस्तानात महामार्ग बांधणी, ऊर्जा आणि औद्योगिक प्रकल्पांचा समावेश आहे.

पाकिस्तानात हा प्रकल्प उभारायला गेल्या काही वर्षांमध्ये बरेच चीनी नागरिक कामानिमित्त आले आहेत. त्यामुळे चीन आणि पाकिस्तान आता केवळ पारंपरिक शेजारी न राहता आर्थिक संबंध घनिष्ठ करत आहेत.

आणि जसजशी चीनी नागरिकांची पाकिस्तानात लोकसंख्या वाढत आहे, तसतसा चीनी माध्यमांचा पाकिस्तानात सहभाग वाढीस लागला आहे.

पाकिस्तान त्यांच्या देशातली इमिग्रेशन माहिती देत नाही. पण एका वृत्तानुसार सध्या पाकिस्तानात जवळपास 4 लाख चीनी नागरिक आहेत. आणखी एका वृत्ताने याचं वर्णन 'चीनी क्रांती' असं केलं आहे.

'पाकिस्तानात चायनीज टीव्ही ड्रामा'

पाकिस्तानात चीनी माध्यमांच्या वाढत्या सहभागाचं सर्वांत ताजं उदाहरण म्हणजे 4 नोव्हेंबरपासून सुरू झालेला पहिला चीनी टीव्ही ड्रामा.

'Beijing Youth' नावाची ही 36 भागांची मालिका PTV Home वाहिनीवर उर्दू भाषेत दर शनिवारी प्रसारित होत आहे.

 PTV Home ही पाकिस्तान सरकारच्या पा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

किस्तान टेलिव्हीजन (PTV) मार्फत चालवली जाणारी मनोरंजन वाहिनी आहे, जसं एकेकाळी आपल्याकडे दूरदर्शनचं डीडी मेट्रो होतं, अगदी तसंच.

हा पाकिस्तानी टीव्हीवर पहिला असा प्रयोग नव्हे. Geo न्यूज वेबसाईटनुसार, यापूर्वीही चीनच्या Belt and Road प्रकल्पांतर्गत अनेक लघुपट आणि अॅनिमेटेड मालिकांचं चीनीमधून उर्दूत भाषांतर केलं गेलं आहे.

जाहिराती आणि सिनेमा

मनोरंजन क्षेत्राबरोबरच पाकिस्तानातल्या जाहिरात व्यवसायावरही चीनचा प्रभाव दिसून येतो.

उदाहरणार्थ, सुप्रसिद्ध मसाल्यांच्या एका जाहिरातीतलं हे एक दृश्य : एक चीनी जोडपं लाहोरला स्थायिक होतं. ते दोघंच आपल्या भाषेत बोलत नूडल्स खात असतात.

मग नवरा आपल्या बायकोला म्हणतो, "तू इथे काही मित्र-मैत्रिणी का बनवत नाहीस?" उदास होऊन त्याला म्हणते, "इतकं सोपं नाही इथं. आपलं अन्नही त्यांच्या पदार्थांसारखं नाही"

मग तिला एक कल्पना सुचते. ती पाकिस्तानातली सर्वप्रिय अशी मटण बिर्याणी बनवण्याचा प्रयत्न करते, आणि आपल्या शेजाऱ्यांची मनं जिंकते.

खाद्यपदार्थ किंवा खाद्यसंस्कृती माणसांना एकत्र आणते, हा विचार समोर ठेऊन बनवण्यात आलेल्या या जाहिरातीत इंग्रजी आणि उर्दूमध्ये सबटायटल्सही आहेत.

त्याचबरोबर, एप्रिलमध्ये रिलीज झालेल्या 'चले थे साथ' या पाकिस्तानी चित्रपटात एका चीनी तरुण आणि पाकिस्तानी तरुणीची प्रेमकथा दाखवण्यात आली आहे.

डिसेंबर 2016 पासून दोन्ही देशांनी मिळून FM98 'दोस्ती' हे रेडिओ चॅनलही सुरू केलं आहे. पूर्वी काही तासांसाठी सुरू असलेलं हे चॅनल आता 24 तास सुरू झालं आहे. आणि त्याता आता एक तासाचा 'चीन भाषा शिका' हा कार्यक्रमही प्रसारित करण्यात येतो.

चीनी भाषेतली वृत्तपत्रं

Huashang हे पाकिस्तानात चीनी भाषेतलं पहिलं साप्ताहिक वृत्तपत्र आहे. इस्लामाबादमधून प्रकाशित होणाऱ्या या वृत्तपत्राची एक इंग्रजी आवृत्तीही आहे.

या साप्ताहिकाच्या फेसबुक पेजनुसार चीनच्या Belt and Road कार्यक्रमांनंतर ते सुरू करण्यात आलं आहे. चीन आणि पाकिस्तानची व्यावसायिक भागीदारी आणखी दृढ व्हावी, यासाठी ते कार्य करत असल्याचं सांगतात.

दोन वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या या साप्ताहिकाच्या 10,000 प्रती चीनी आणि इंग्रजीत प्रकाशित होतात, आणि संपूर्ण पाकिस्तानात त्यांचे जवळजवळ 60,000 वाचक आहेत.

याचबरोबर पाकिस्तानी माध्यमं चीनच्या बातम्यांना अधिक जागा देत असून चीनी वृत्तपत्रांमधल्या बातम्या देखील पाकिस्तानी माध्यमांमध्ये अधिकाधिक...


'Dark is Divine' अर्थात 'काळंही दैवी' असं थीम असलेला एक फोटोशूट त्यांनी केला आहे. त्यांच्यानुसार ही त्यांची त्वचेच्या रंगावरून होणाऱ्या भेदभावाविरोधात लढाई आहे.

महादेव

त्यांनी ही छायाचित्रं नंतर त्यांच्या फेसबुक पेजवरही अपलोड केली आहे, ज्यात देवी-देवतांना कृष्णवर्णीय दाखवण्यात आलं आहे.

लक्ष्मी देवी

काळी त्वचा असलेले किंवा सावळे लोक आकर्षक नसतात, हा समज बदलणं या कँपेनचं उद्दीष्ट असल्याचं ते सांगतात.

चेन्नईस्थित एका निर्मिती संस्थेचे सहसंस्थापक भारद्वाज सुंदर आणि त्यांचे मित्र फोटोग्राफर नरेश नील यांनी हा फोटोशूट केला.

दुर्गा देवी

सुंदर भारद्वाज म्हणाले, "नववधूंची तुलना सामान्यतः लक्ष्मीशी केली जाते, किंवा तसं मानलं जातं. पण लक्ष्मी देवीला नेहेमी गौरवर्णीयच दाखवतात. आम्हाला हेच बदलायचं आहे. लक्ष्मी देवी काळ्या रंगाचीसुद्धा असू शकते, हे लोकांना दाखवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच आम्ही तसा फोटोशूट केला."

देवी सरस्वती

"या विषयावर आधारित फोटोशूट करण्यासाठी कृष्णवर्णीय मॉडेल शोधताना आम्हाला थोडा वेळ लागला," असंही ते म्हणाले.

भगवान कृष्ण

"आमच्या टीमधल्या ब्यूटिशियनला या संकल्पनेत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ून प्रेरणा मिळाली. तिलाही या फोटोशूटमध्ये मॉडेल म्हणून सहभागी व्हायचं होतं. मग आम्ही सीता आणि लव-कुश या संकल्पनेवर आधारित एक फोटो काढला," असं फोटोग्राफर नरेश यांनी सांगितलं.

सीता आणि लव-कुश

देवी लक्ष्मीसाठी मॉडेल झालेल्या सुरुथी पेरियासामी हिने आपला अनुभव सांगितला. "माझी एक मैत्रीण गुटगुटीत आणि काळी आहे. तिच्यासारख्या अनेकांना मॉडेलिंग करायचं आहे. पण त्यांच्या त्वचेच्या रंगामूळे सगळीकडं त्यांना नकार मिळतो. अगदी तामिळनाडूतही."

मुरुगन

"माझे फोटो बघितल्यानंतर माझ्या मैत्रिणीनं अशी संधी जर कुठं असेल तर तिला कळवावं, असं आता मला सांगितलं आहे," असं सुरुथी म्हणाली.

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


'F8' फेसबुक डेव्हलपर्स कॉन्फरन्समध्ये बोलताना मार्क झुकरबर्ग

ब्लूमबर्ग बिलिनेअर्स इंडेक्सनुसार मार्क सध्या जगातली तिसरी सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती आहे. त्यांच्याकडे सध्या 78.2 अब्ज डॉलर्स एवढी संपत्ती आहे. तर अॅमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेझोस आणि मायक्रोसॉफ्टचे सह-संस्थापक बिल गेट्स हे अनुक्रमे पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत.

आता एवढा पैसा म्हटलं की झुकरबर्ग यांनी ठरवलं तर ते रोज नवे कपडे घालू शकतील. पण ते रोज एकसारखेच कपडे घालतात - करडा टी-शर्ट आणि निळी जीन्स!

असं का?

2014 साली एका कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले होते, "मला माझ्या आयुष्यात स्पष्टपणा आवडतो. म्हणजे मला कमीत कमी निर्णय घेण्याची गरज पडली पाहिजे. जेणेकरून मी समाजाला अधिक सक्षमपणे सेवा देऊ शकतो."

पुढे ते म्हणाले, "मला खरंच भारी वाटतं की मी रोज सकाळी उठून अब्जावधी लोकांसाठी काम करू शकतो. आणि कपडे निवडण्यासारख्या क्षुल्लक गोष्टींवर वेळ वाया घालवला तर मी माझं काम नीट करू शकेन का?"

2004 साली मार्कनी कॉलेजच्या हॉस्टेलमधून फेसबुक सुरू केलं. एका मोठ्या रिसॉर्टसारख्या जागेत त्यांनी फेसबुकला लहानाचं मोठं केलं. आणि यादरम्यान ते क्व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चितच इतर कुठल्याही कपड्यांत दिसले.

गेल्या वर्षभरातली त्यांची टाईमलाईन पाहिली, तर असे तीनच प्रसंग लक्षात येतात जेव्हा त्यांनी ग्रे टी-शर्ट नव्हता घातला. हो, खरंच! फक्त तीनच वेळा.

•मे 2017 - जेव्हा ते त्यांच्या पूर्वीच्या कॉलेजमध्ये, हार्वर्ड विद्यापीठात आपली मानद डिग्री घ्यायला गेले.

•जुलै 2017 - जेव्हा ते सपत्नीक अलास्कामध्ये एका हिमनदी पाहायला गेले.

•जानेवारी 2018 - नववर्षाच्या शुभेच्छा देताना.

पण कपड्यांच्या बाबतीत अशी 'साधी राहणी' असणारे मार्क एकमेव नाहीत.

2011 साली अॅपल आणि iPhoneचे जनक स्टीव्ह जॉब्स यांचा कॅन्सरने मृत्यू झाला. त्यानंतर 'स्टीव्ह जॉब्स टर्टलनेक' टी-शर्ट्सच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ झाली. कारण स्टीव्ह जॉब्स ऑफीसच्या मीटिंग्स असो वा लाँच इव्हेंट, नेहमी एकाच वेशात दिसले - काळा टर्टलनेक टीशर्ट, त्याखाली नीळी जीन्स आणि त्यांचा जगप्रसिद्ध गोलाकार चष्मा (गांधींसारखा).

वर्षानुवर्षं अॅपलचे आयपॉड आणि आयफोन अपडेट होत गेले, पण स्टीव्ह जॉब्स यांचा लुक तसाच राहिला.

निर्णय थकवा

मानसोपचारतज्ज्ञ आणि विश्लेषक यामागची एक संकल्पना सांगतात - Decision Fatigue अर्थात निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेतून येणारा थकवा.

"रोज रोज लहानसहान निर्णय घेताना इतका विचार केला जातो की इतर महत्त्वाच्या निर्णयांसाठी त्राण उरत नाही. सोप्या भाषेत सांगायच झालं तर, रोज काय खायचं, काय घालायचं, यासारखे निर्णय घेत बसलं की कार्यक्षमता कमी होते," असं EliteDaily वेब पोर्टलवर राजकीय विश्लेषक जॉन हॉल्टिवाँगर लिहितात.

म्हणूनच तुम्ही बराक ओबामांनाही कधी राखाडी किंवा निळ्या सूट्सव्यतिरिक्त इतर कुठल्या कपड्यांमध्ये कमीच पाहिलं असेल.

2011 साली फेसबुकच्या एका टाऊन हॉलमध्ये मार्क झुकरबर्गसोबत अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा

व्हॅनिटी फेअर मासिकाला दिलेल्या एका मुलाखतीत ओबामा आपलं गुपित सांगतात, "मी कमीत कमी निर्णय घेण्याची गरज पडावी, या प्रयत्नात असतो. खाण्या-पिण्याचे, पोशाखाचे निर्णय मला नाही घ्यायचे, कारण मला इतरही महत्त्वाचे निर्णय घ्यायचे असतात."

व्यक्तिमत्त्वावर प्रभाव

आणि तुम्हीच विचार करा ना, एकाच रंगाचे किंवा एकसारखे कपडे असतील तर ते एकत्रित धुण्यात, वाळवण्यात आणि घडी करून कपाटात ठेवण्यात कमी वेळ, पाणी आणि पैसा वाचू शकतो. आणि मुद्द्याचं म्हणजे, आपल्याला किती कमी निर्णय घ्यावे लागतील - कुठला शर्ट कुठे ठेवायचा, पँट कशी...


'z+' सुरक्षा काढल्याने फडणवीस यांच्या ताफ्यातील बूलेटफ्रूफ गाडी जाणार असल्याचं बोललं जातंय.

भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबतच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची सुरक्षा ही कमी केली आहे. राज ठाकरे यांना आता सरकारकडून 'Y+ (एस्कॉर्टसह) सुरक्षा मिळणार आहे.

राज्य पोलिसांच्या संरक्षण व सुरक्षा विभागाकडून राज्यातील नेत्यांच्या सुरक्षेबाबत यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

मात्र, भाजपचे प्रवक्त केशव उपाध्ये यांनी 'सुरक्षा व्यवस्थेत कपात करण्याचा निर्णय म्हणजे सूडाचं राजकारण असल्याचा' आरोप केला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यात पुन्हा एकदा राजकारण तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि राज ठाकरे यांच्या व्यतिरिक्त भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवर, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, रावसाहेब दानवे यांच्या सुरक्षेत कपात केली आहे.

'माझ्या फिरण्यावर मर्यादा येणार नाही'

"सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर माझी हरकत नसून मी कुठेही घाबरत नाही. माझ्या जनतेत फिरण्यावर यामुळे मर्यादा येणार नाहीत," अशी प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

ठाकरे सरकारने विरोधी पक्षनेते आण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुरक्षेत कपात केल्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

त्यांनी म्हटलं, "मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मी सुरक्षा घेतली. मी प्रदेशाध्यक्ष होतो तेव्हा साधा एक गार्डही मी ठेवला नव्हता. मुख्यमंत्री बनल्यानंतर धोका असल्याचे सांगितल्याने सुरक्षा रक्षक ठेवले. याकूब मेमनच्या फाशीनंतर आणि नक्षलवादी कारवायांनंतर माझी सुरक्षा वाढवण्यात आली होती. त्यानंतर असेच इनपुट्स होते म्हणून सुरक्षा कायम ठेवली होती."

"या सरकारला मला धोका कमी आहे असे वाटले असेल म्हणून माझी सुरक्षा कमी केली असेल. मला त्यात काहीच अडचण नाही. मी सुरक्षेविनाही फिरू शकतो. मी कुठेही घाबरत नाही. यामुळे माझे फिरणे कमी होणार नाही.

मला सुरक्षा द्यायची किंवा नाही द्यायची हे धोक्याचे संकेत असतात त्या आधारावर ठरतं. त्याची एक अधिकृत प्रणाली आहे. आमच्या सरकारमध्ये आम्ही ती प्रणाली अवलंबत होतो. पण आता राजकीय निर्णय घेतले जात आहेत. अनेक लोक असे आहेत ज्यांना कुठल्याही धोक्याचे संकेत नाहीत तरीही त्यांना मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा दिली जाते. पण माझी याबाबत काहीच तक्रार नाही. मला चिंता नाही. मी जनतेतला माणूस आहे. माझ्या फिरण्यावर याचा कुठलाही परिणाम होणार नाही."

नारायण राणेंची सुरक्षा वर्गवारी रद्द

भाजप खासदार नारायण राणे आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यातील वाद सर्वांनाच माहित आहे. नारायण राणे शिवसेना आणि उद्धव ठाकरेंवर हल्लाबोल करण्याची एकही संधी सोडत नाही.

नारायण राणे

महाविकास आघाडी सरकारने नारायण राणेंची सुरक्षा कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणेंना सरकारकडून Y+ सुरक्षा मिळाली होती. ठाकरे सरकारने राणेंच्या सुरक्षेची वर्गवारी रद्द केली आहे.

तर, दुसरीकडे कुडाळचे शिवसेना आमदार वैभव नाईक यांना मात्र ठाकरे सरकारने Y+ सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतलाय.

भाजप नेत्यांच्या सुरक्षेत मोठी कपात

भाजप आमदार प्रसाद लाड, राम कदम यांच्या सुरक्षेची वर्गवारी रद्द करताना सरकारने आमदार आशिष शेलार यांची सुरक्षा कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नेत्यांच्या सुरक्षेच्या मुद्यावर चर्चा करण्यात आली होती. त्यानंतर नेत्यांच्या सुरक्षेत कपात करण्याच निर्णय घेण्यात आल्याचं समजतं आहे.

भाजपची प्रतिक्रिया

उद्धव ठाकरे सरकारच्या या निर्णयावर भाजपचे महाराष्ट्र...