अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी मंगळवारी केलेल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे, "अमेरिकन उत्पादनांवर भारतात बऱ्याच वेळेपासून मोठा कर आकारला जातोय, आणि हे आता अजून सहन केलं जाणार नाही."

ट्रंप यांनी या ट्वीटद्वारे केवळ चीन नाही तर भारतही त्यांच्या निशाण्यावर असल्याचं स्पष्ट केलं. मात्र ट्रंप यांच्या धोरणांमुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यात गेल्या वर्षभरापासून तणाव आहे.

ट्रंप यांनी चीनशी व्यापार युद्ध सुरू केलं त्यावेळीदेखील अशाच प्रकारे बाजू मांडली होती. भारताने गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या वस्तूंवर कर लावला. ती खरंतर उत्तरादाखल केलेली कारवाई होती.

भारत अमेरिकेत 5.6 अब्ज डॉलर किंमतीच्या वस्तू कर न भरता विकत असल्याचं म्हणत अमेरिकेने 1 जून रोजी भारताचा व्यापार अनुकूल देशाचा दर्जा काढून टाकला होता.

अमेरिका आणि चीन यांच्यातल्या व्यापार युद्धाकडे साऱ्या जगाचं लक्ष लागलं आहे. मात्र 2018 सालापासूनच ट्रंप प्रशासनाने भारतासोबतही व्यापारविषयक ताण निर्माण केला आहे. ट्रंप यांनी मार्च 2018 मध्ये स्टील आणि अॅल्युमिनियम यांच्या आयातीवर कर लावण्याची घोषणा केली होती. त्याचा परिणाम भारतासह अनेक देशांवर झ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाला होता.

पीटरसन इन्स्टिट्यूट फॉर इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक्सच्या एका विश्लेषणानुसार भारताकडून होणाऱ्या 76.1 कोटी डॉलरच्या अॅल्युमिनियम आयातीवर 25% कर लावण्यात आला. तर 38.2 कोटी डॉलरच्या आयातीवर 10% कर लावण्यात आला.

ट्रंप यांनी मार्चमध्ये घेतलेल्या एका निर्णयामुळे भारताला 1974च्या व्यापार कराराअंतर्गत मिळालेली 'व्यापार अनुकूल देश' ही विशेष सवलत रद्द करण्यात आली. भारत अमेरिकन वस्तूंना आपल्या बाजारात समान आणि योग्य संधी देत नसल्याचं कारण त्यावेळी देण्यात आलं होतं.

ट्रंप प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय 1 जूनपासून लागू करण्यात आला. अर्थातच भारतही त्याला प्रत्युत्तर देणार हे निश्चितच होतं. भारतानेही काही विशिष्ट अमेरिकी वस्तूंवर कर लावला. ट्रंप यांच्या निर्णयामुळे भारतातून निर्यात होणाऱ्या 5.6 अब्ज डॉलरचा व्यापारावर परिणाम झाला आहे.

भारताने कर लावून अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनाला लक्ष्य केलं आहे. पीटरसन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक्समध्ये वरिष्ठ संशोधक असलेले चॅड बॉन यांनी न्यूजवीकला सांगितलं, "भारताने केलेल्या प्रतिहल्ल्यामुळे अमेरिकेतल्या बदाम निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. भारत कॅलिफोर्नियाहून 60 कोटी डॉलरचे बदाम आयात करतो. तसंच वॉशिंग्टनहून सफरचंद आयात करतो."

वस्तू व्यापारात भारत अमेरिकेचा 9वा सर्वांत मोठा व्यापार भागीदार आहे. दोन्ही देशांमध्ये व्यापारी संघर्ष अधिक पेटला तर त्याचा अमेरिकेच्या हितसंबंधांवरही परिणाम होईल.

गेल्या वर्षी अमेरिकेने भारतात 33.1 अब्ज डॉलरच्या वस्तू निर्यात केल्या होत्या. तर भारतातून 54.4 अब्ज डॉलरच्या वस्तु आयात केल्या होत्या. अर्थातच यामुळे अमेरिकेला 21.3 अब्ज डॉलरचा तोटा झाला.

अमेरिकेने गेल्या वर्षी भारतात 7.9 अब्ज डॉलरचे महागडे धातू आणि खडे निर्यात केले होते. सर्वात महागड्या निर्यात श्रेणीत याचा समावेश होतो. तसंच अमेरिकेने भारतात 6.2 अब्ज डॉलर खनिज इंधनाचीही निर्यात केली होती.

याशिवाय 3 अब्ज डॉलरचे एअरक्राफ्ट उत्पादन आणि 2.2 अब्ज डॉलर किंमतीची मशिनरी निर्यात केली होती. दुसरीकडे गेल्या वर्षी अमेरिकेने 11 अब्ज डॉलरचे महाग धातू आणि खड्यांची आयात केली.

तसंच 6.3 अब्ज डॉलरची वैद्यकीय उत्पादनं, 3.3 अब्ज डॉलर किंमतीच्या मशिनरी, 3.2 अब्ज डॉलरचं खनिज इंधन आणि 2.8 अब्ज डॉलर किंमतीच्या गाड्या भारतातून आयात केल्या होत्या.

स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर लावण्यात आलेल्या भरमसाठ कराचा भारतीय...


अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पॉम्पेओ आणि संयुक्त राष्ट्रातल्या अमेरिकेच्या राजदूत निकी हॅली यांनी एका संयुक्त पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली.

दरम्यान, परिषदेचे प्रमुख जेद बिन राद अल हुसैन यांनी अमेरिकेनं मानवाधिकारांचं संरक्षण करण्याच्या जबाबदारीपासून मागे हटू नये, असं आवाहन अमेरिकेला केलं आहे. तसं ट्वीटही @UNHumanRights नं केलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

या निर्णयाविषयी सांगताना निकी हॅली म्हणाल्या, "व्हेनेझुएला आणि इराण या देशांत होत असलेल्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबद्दल मानवाधिकार परिषद काहीही करू शकत नाही. तसंच, काँगोसारख्या देशाचं नवीन सदस्य म्हणून स्वागत केलं जात असेल तर मानवाधिकार परिषदेच्या अस्तित्वाला काय अर्थ उरतो?"

खरंतर, अशा प्रकारच्या संस्था मानवी हक्कांच्या चळवळीचं नुकसान करणाऱ्या आहेत, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

हॅली म्हणाल्या की, परिषदेच्या कामात भेदभाव दिसतो. "अर्थात, परिषदेतून बाहेर पडलो म्हणजे मानवी हक्कांविषयी आमची जबाबदारी आम्ही टाळतोय, असं अजिबात नाही," असंही हॅली यांनी स्पष्ट केलं.

निकी हॅली आणि परराष्ट्र मंत्री माइक पॉम्पेओ

गेल्या वर्षी, UNHRCची इस्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाईलच्या विरोधात भूमिका पक्षपाती असल्याचा आरोप हॅली यांनी केला होता. तसंच, परिषदेतल्या सहभागाचा पुनर्विचार करू असं त्यांनी त्यावेळी स्पष्ट केलं होतं.

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पॉम्पेओ यांनीही UNHRCच्या भूमिकेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आणि परिषद तिच्या मूळ उद्दिष्टांपासून दूर गेल्याचा आरोपही केला.

"एकेकाळी UNHRCचा उद्देश चांगला होता, याबद्दल आम्हाला कोणतीही शंका नाही. पण आता प्रामाणिकपणे हे मान्य करायला हवं की, मानवी हक्कांचं समर्थपणे रक्षण करण्यात परिषद अयशस्वी ठरली आहे. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे जगाच्या वेगवेगळ्या भागात सुरू असलेल्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाकडे परिषद दुर्लक्ष करत आहे," असं पॉम्पेओ यांनी स्पष्ट केलं.

ज्यांच्यावर मानवी हक्क उल्लंघनाचे गंभीर आरोप आहेत, असे काही देश या परिषदेचे सदस्य आहेत, असा दावाही त्यांनी केला.

इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामीन नेत्यान्याहू यांनी ट्रंप यांचे ट्वीट करून आभार मानले.

...म्हणून हा निर्णय?

सीमा ओलांडून अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे येऊ पाहाणाऱ्या प्रौढांना जेलमध्ये डांबण्यात येत आहे. त्यामुळे त्यांची मुलं सध्या डिटेन्शन सेंटर्समध्ये ठेवण्यात आली आहे. ट्रंप प्रशासनाच्या या निर्णयावर चहूबाजूंनी टीका होत आहे. नेमका त्याचवेळी अमेरिकेचा UNHRCमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय आला आहे.

ह्यूमन राइट्स वॉच या संस्थेनं मुलांना वेगळं करण्याच्या निर्णयावरुन ट्रंप यांच्यावर टीका केली आहे. तसंच, हा निर्णय एकांगी असल्याचंही म्हटलं आहे.

"UNHRCनं उत्तर कोरिया, सीरिया, म्यानमार आणि दक्षिण सूदान या देशांत महत्त्वाची कामगिरी केली आहे. पण ट्रंप यांना फक्त इस्राईलचीच चिंता आहे," अशा शब्दांत ह्यूमन राइट्स वॉचचे संचालक केनेथ रॉथ यांनी या घडामोडींवर प्रतिक्रिया दिली आहे.

UNHRC ही टीकेची धनी

UNHRCची स्थापना 2006मध्ये झाली. मानवी हक्क उल्लंघनाचे आरोप असलेल्या देशांनाही या परिषदेचं सदस्यत्व दिलं गेलं, त्यामुळे परिषदेवर टीकाही झाली आहे.

UNHRCची स्थापना झाल्यावर अमेरिकेनं त्यात सहभागी होण्यास नकार दिला होता. ओबामा प्रशासनानं ही भूमिका बदलून 2009मध्ये सदस्यत्व स्वीकारलं होतं.

या परिषदेवर दर तीन वर्षांनी एकूण 47 देशांची निवड केली जाते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


अमेरिकेचे राजदूत झलमय खलिझाद आणि तालिबानचे मुल्लाह अब्दुल गनी बरादर यांनी करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर हस्तांदोलन केलं.

या करारामुळे अफगाणिस्तानात शांतता स्थापित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या करारामुळे 18 वर्षांपासून सुरू असलेला संघर्ष संपुष्टात येण्याची चिन्हं आहेत.

पुढील 14 महिन्यांत अमेरिका आणि NATO देश अफगाणिस्तानमधून सैन्य परत बोलावणार आहे. तालिबान्यांनी जर करारातील अटी पाळल्या तरच अमेरिका आपलं सैन्य परत घेईल असंही या करारात आहे.

कतारमधील दोहा येथे अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पाँपिओ आणि तालिबानच्या नेत्यांनी एका समारंभात या स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

अफगाणिस्तान आणि तालिबान  यांच्यातील चर्चा अद्याप बाकी आहे.

या कार्यक्रमात कट्टरवाद्यांनी त्यांच्या कारवाया थांबवण्याचं वचन दिलं आहे. त्यांच्या ताब्यात असलेल्या भागात अल कायदाला कारवाया करू देणार नाही असं या करारात म्हटलं आहे.

अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात कशी चर्चा झाली?

2011 मध्ये कतारमध्ये तालिबानी नेत्यांना चर्चेसाठी पाचारण करण्यात आलं होतं. अफगाणिस्तानात  शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने ही चर्चा सुरू होती. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ही प्रक्रिया बराच काळ चालली होती. तिथे तालिबानने त्यांचं कार्यालय उघडलं होतं आणि त्याच वर्षी बंद केलं होतं. त्यामुळे चर्चेचे इतर प्रयत्न निष्फळ ठरले होते.

डिसेंबर 2018 मध्ये कट्टरवाद्यांनी जाहीर केलं की ते राष्ट्राध्यक्षांना भेटतील आणि शांतता प्रस्थापित करतील मात्र कट्टरवादी इस्लामिस्ट गटांनी अफगाण सरकारशी कोणत्याही प्रकारची चर्चा केली नाही. त्यांना अमेरिकन सरकारच्या हातचं खेळणं संबोधल्या गेलं.

चर्चेच्या नऊ फेऱ्यांनंतर दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली होती.

वॉशिंग्टनच्या मुख्य मध्यस्थांनी गेल्या सप्टेंबरमध्ये घोषणा केली की अमेरिका अफगाणिस्तानातून 5400 सैन्यगट 20 आठवड्यांच्या आत परत बोलावतील. तालिबानी कट्टरवाद्यांबरोबर झालेल्या चर्चेतून या मुद्द्यावर सहमती झाली होती.

त्यानंतर चर्चा मृतावस्थेत आहे असं ट्रंप यांनी जाहीर केलं आणि तालिबान्यांनी एका अमेरिकन सैन्याला ठार केलं. मात्र नंतर काही आठवड्यातच दोन्ही पक्षांनी पडद्याआड चर्चा सुरू केली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रंप यांनी संयुक्त राष्ट्रात दिलेल्या भाषणात उत्तर कोरियावर टीका केली होती.

"मानव जातीसाठी सर्वांत धोकादायक शस्त्र निर्माण करण्यासाठी उत्तर कोरियाला ज्या स्त्रोतांकडून फंडीग मिळते, त्यांना रोखण्यासाठीच हे पाऊल उचलण्यात आले आहे," असं ट्रंप नवीन निर्बंध आणताना म्हणाले.

ट्रंप यांनी नुकत्याच संयुक्त राष्ट्रात दिलेलं भाषण महागात पडेल, असा इशारा उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जोंग-उन यांनी दिला होता. कुत्र्याच्या भुंकण्याकडे लक्ष दे असं देखील कोरियानं म्हंटलं होतं.

जगभरातून टीका होत असतानाही उत्तर कोरियानं गेल्या काही आठवड्यांपासून सतत आण्विक क्षेपणास्त्रांच्या चाचण्या केल्याचं म्हंटलं आहे. उत्तर कोरियाच्या या भूमिकेमुळे तणाव वाढला आहे.

गुरुवारी जारी करण्यात आलेल्या या नविन आदेशानंतर अमेरिकेच्या कोषागाराला उत्तर कोरियाशी व्यापारिक संबध असणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार मिळाला आहे.

चीनच्या सेंट्रल बँकेनेही इतर बँकाना प्योंगयांगशी व्यवहार बंद करण्याच्या सुचना केल्या आहेत, अशी माहिती ट्रंप यांनी दिली. आण्विक चाचणीवरून संयुक्त राष्ट्र संघानं दोन आठवड्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांपूर्वीच उत्तर कोरियावर नव्याने निर्बंध आणले होते.

ट्रंपच्या या निर्णयानं उत्तर करियातील कापड, मत्स्य, माहिती तंत्रज्ञान आणि उत्पादन उद्योगांवर मोठा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. ते म्हणाले, "आण्विक अस्त्र आणि क्षेपणास्त्र निर्मितीसाठी उत्तर कोरिया आंतरराष्ट्रीय वित्तीय निधीचा सातत्याने गैरवापर करत आहे."

डोनाल्ड ट्रंप यांनी क्षेपणास्त्र चाचणी करणाऱ्या उत्तर कोरियावर जोरदार टीका केली.

ट्रंप यांनी जोर देऊन सांगीतलं की, "हे निर्बंध फक्त एकाच देशावर लावण्यात आले असून तो देश उत्तर कोरिय आहे."

मंगळवारी संयुक्त राष्ट्राच्या अधिवेशनात बोलताना ट्रंप म्हणाले होते की, "उत्तर कोरियानं जर अमेरिका किंवा सहकारी देशांना धोका निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांचा समूळ नायनाट करण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय राहणार नाही."

कोरियाचे परराष्ट्रमंत्री री योंग-हो यांनी ट्रंप यांच्या या टीकेची तुलना कुत्र्यांच्या भुंकण्याशी केली होती. री योंग-हो हे शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्रात भाषण करणार आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुकवर लाईक करू शकता.)


अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांनी त्यांची हत्या होण्याआधी एक विधान केलं होतं. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना मारणं ही काही फार मोठी गोष्ट नाही. फक्त हत्या करणाऱ्याला हे ठरवावं लागेल की, माझ्या हत्येसाठी तो स्वतःचा जीव देण्यास तयार आहे की नाही. असं झालंच तर जगातली कोणतीही ताकद मला वाचवू शकणार नाही...

21 मे 1991 च्या रात्री 10 वाजून 21 मिनिटांनी तामिळनाडूच्या श्रीपेरंबुदूरमध्ये असंच काहीसं घडलं. जे घडलं ते भीषण होतं. 30 वर्षांची एक बुटकी, सावळी आणि जाडी मुलगी हातात चंदनाचा हार घेऊन राजीव गांधी यांच्या दिशेनं चालू लागली. ती मुलगी राजीव यांच्या पाया पडण्यासाठी वाकली आणि.... आसमंत हादरला, कानठळ्या बसणारा एक स्फोट झाला.

त्यावेळी व्यासपीठावर राजीव यांच्या सन्मानासाठी एक गाणं गायलं जात होतं... त्याचा अनुवाद काहीसा असा होता - 'राजीव यांचं जीवन आमचं जीवन आहे... जर हे जीवन इंदिरा गांधी यांच्या मुलाला समर्पित नाही केलं, तर मग, हे जीवन मिथ्या आहे....'

तिकडून फार तर दहा फूटांवर तेव्हाच्या गल्फ न्यूजच्या प्रतिनिधी आणि सध्या बंगळुरूच्या डेक्कन क्रॉनिकलच्या निवासी संपादकपदी असणाऱ्या नीना... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गोयल होत्या. राजीव गांधींच्या सहकारी सुमन दुबे यांच्याशी त्या तिथे बोलत उभ्या होत्या.

त्या प्रसंगाबद्दल नीना थोडं आठवून सांगतात, "सुमनशी बोलून मला दोन मिनिटंही झाली नव्हती आणि तेवढ्यात माझ्या डोळ्यांसमोर बाँबस्फोट झाला. मी शक्यतो पांढरे कपडे वापरत नाही. पण, त्या दिवशी घाईत मी समोर दिसलेली पांढरी साडी नेसले होते. बाँब फुटल्यानंतर मी माझ्या साडीकडे पाहिलं. माझी साडी पूर्ण काळी झाली होती आणि त्यावर मांसाचे तुकडे, रक्ताचे डाग पडले होते. त्या भयानक स्फोटातून मी वाचणं हा चमत्कारच होता. माझ्या पुढे उभे असलेले सगळेच जण त्या स्फोटात मृत्युमुखी पडले."

नीना सांगतात, "बाँब फुटण्याआधी फटाके फुटण्याचा आवाज आला होता. त्यानंतर काही क्षणांच्या शांततेनंतर जोरात बाँबस्फोट झाला. त्या धक्क्यातून बाहेर येत जेव्हा मी पुढे आले तेव्हा आजूबाजूच्या लोकांच्या कपड्यांना आग लागलेली दिसली. लोक जीवाच्या आकांतानं ओरडत होते, चारही बाजूंना पळापळी दिसत होती. आम्हाला हे देखील माहित नव्हतं की राजीव गांधी जिवंत आहेत की नाही."

राजीव गांधी यांचा मृत्यूच्या काही क्षण आधीचा फोटो

श्रीपेरंबुदूरमध्ये झालेल्या त्या भयंकर स्फोटावेळी तामिळनाडूतले काँग्रेसचे जी. के. मूपनार, जयंती नटराजन आणि राममूर्ती हे तीनही नेते उपस्थित होते. धूर सरल्यावर राजीव गांधींचा शोध सुरू झाला. त्यांच्या शरीराचा काही भाग छिन्नविच्छिन्न होऊन पडला होता. राजीव यांचं कपाळ फुटल्यानं नीटसं काहीच लक्षात येत नव्हतं. पण, डोक्यातून बाहेर आलेला त्यांचा मेंदू त्यांचे सुरक्षा अधिकारी पी. के. गुप्ता यांच्या पायावर पडला होता. गुप्ता यांना त्याची जाणीव असायचा प्रश्नच नव्हता. कारण, ते स्वतःच शेवटच्या घटका मोजत होते.

त्यावेळी उपस्थित असलेल्या जी. के. मूपनार यांनी एका ठिकाणी लिहिलं आहे की, "स्फोट झाल्यावर लोक इकडे-तिकडे पळायला लागले. माझ्यासमोर छिन्नविछिन्न अवस्थेत मृतदेह पडले होते. राजीव यांचे सुरक्षा अधिकारी प्रदीप गुप्ता यांच्यात अजून प्राण शिल्लक होते. माझ्याकडे पाहून ते काहीतरी पुटपुटले आणि त्यांनी प्राण सोडले. त्यांना राजीव यांना कोणाच्या तरी सुरक्षित हातात द्या असं बहुधा सांगायचं होतं. मी जवळ जाऊन त्यांचं डोकं हातात घेतलं. पण, माझ्या हाती केवळ रक्त आणि मांसाचे तुकडेच आले. मी टॉवेलनं ते सगळं झाकून टाकलं."

मूपनार यांच्यापासून काही अंतरावरच जयंती नटराजन सुन्नपणे उभ्या होत्या. काही दिवसांनी...


अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन

शनिवारी आपल्या 'मेजर' नावाच्या कुत्र्यासोबत खेळत असताना, जो बायडन यांचा पाय मुरगळला आणि ते पडले.

अमेरिकेतील डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते आणि नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी नेवार्कमधील अस्थिरोगतज्ज्ञांकडे जाऊन उपचारही घेतले. खबरदारीचा उपाय म्हणून त्यांना अॅम्ब्युलन्समधून नेण्यात आलं.

बायडेन यांचे डॉक्टर केविन ओकॉर्नर म्हणाले, "प्राथमिक एक्स-रे मध्ये फ्रॅक्चर असल्याचं आढळून आलेलं नाही. पण वैद्यकीय तपासणीसाठी सीटी स्कॅन करण्यात येणार आहे."

"त्यानंतर करण्यात आलेल्या सीटी स्कॅनमध्ये जो बायडन यांच्या उजव्या पायाला 'हेअरलाईन' फ्रॅक्चर असल्याचं आढळून आलं," अशी माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे.

जो बायडन

बायडन यांचे डॉक्टर केविन ओकॉर्नर पुढे म्हणतात, "पुढील काही आठवडे बायडन यांना चालण्यासाठी 'वॉकिंग बूट'चा वापर करण्याची गरज असल्याची शक्यता आहे."

जो बायडन यांना दुखापत झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी "लवकर बरे व्हा" असं ट्वीट केलं.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रंप यांचा पराभव केल्यानंतर, बायडन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यांना सोमवारी पहिल्यांदा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून अधिकृतरित्या माहिती दिली जाणार आहे.

ट्रंप सरकारकडून अमेरिकेची सूत्र बायडन यांच्याकडे देण्यासाठी अमेरिकेत हस्तांतरण प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

78 वर्षांचे जो बायडन अमेरिकेचे सर्वात वयस्कर राष्ट्राध्यक्ष आहेत. 20 जानेवारीला ते राष्ट्राध्यक्ष पदाची सूत्रं हाती घेतील. मात्र, जो बायडन यांच्या तब्येतीवर त्यांच्या पक्षातील नेते आणि विरोधकांची नजर रहाणार आहे.

"बायडन यांची तब्येत उत्तम आहे. ते राष्ट्राध्यक्ष म्हणून आपलं कर्तव्य बजावण्यासाठी सुदृढ आहेत," अशी माहिती त्यांच्या डॉक्टरांनी वैद्यकीय अहवालात दिली आहे.

जो बायडन यांच्यासोबत त्यांचे जर्मन शेफर्ड जातीचे दोन कुत्रे, मेजर आणि चॅम्प देखील व्हाईट हाऊसमध्ये येतील.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप

'टाइम्स ऑफ इंडिया'नं दिलेल्या वृत्तानुसार, कॉलीन्स डिक्शनरीनं 'फेक न्यूज' हा जगभरात सर्वाधिक चर्चेत राहिलेला शब्द असल्याचं जाहीर केलं आहे.

युकेमध्यल्या शब्दकोश निर्माण करणाऱ्या या संस्थेनं, 'फेक न्यूज'ची, बातमीच्या नावाखाली असत्य, बऱ्याचदा सनसनाटी माहिती देणं अशी व्याख्या केली आहे.

गेल्या वर्षी ब्रेग्झिट हा सर्वाधिक चर्चेत राहिलेला शब्द होता.

डोनाल्ड ट्रंप यांनी, अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान माध्यमांतील काही टीकात्मक बातम्यांवर भाष्य करताना 'फेक न्यूज ओव्हरटाइम' करत असल्याची टिपण्णी केली होती.

अर्थात, 'फेक न्यूज' ही संकल्पना वापरणारे ट्रंप हे एकमेव नेते नव्हते, असंही या वृत्तात म्हटलं आहे.

ते पादचारी पूल तात्पुरतेच!

मुंबईत लष्कराकडून एलफिन्स्टन रोड, करी रोड, आंबिवली येथे बांधण्यात येणारे पादचारी पूल तात्पुरते स्वरुपाचे असतील असं वृत्त 'इंडियन एक्सप्रेस'नं दिलं आहे. मुख्य पूल बांधून होईपर्यंत हे पूल उपयोगी पडतील.

डोंगराळ भागात लष्कर अशाप्रकारचे पूल बांधतं. फांउन्डेशन आणि गर्डर तयार झाल्यावर अवघ्या काही दिवसात पूलाचे काम पूर्ण ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

होईल. येत्या 15 दिवसात त्याचा आराखडा तयार होणार आहे.

ऊस दर आंदोलन शेतकऱ्यांच्याच मुळावर

"ऊसशेती काही उद्योगपतींची नाही, तर शेतकऱ्यांचीच आहे. दरासाठी ऊसतोड रोखण्याचा उद्योग करणारी मंडळी शेतकऱ्यांच्याच मुळावर उठली आहेत,"

अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी गुरुवारी सांगलीतल्या कुंडलमध्ये केली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार

'लोकसत्ता'नं हे वृत्त दिलं आहे. शेतकऱ्याला ऊसशेतीतून हक्काचे पसे मिळतात. मात्र, या उत्पन्नाच्या मार्गात खोडा घालण्याचं काम काही मंडळी करत आहेत.

दुधात मिठाचा खडा टाकण्याचा हा उद्योग संबंधितांनी बंद करावा, असा सल्ला पवार यांनी दिला. कारण ऊसशेती ही शेतकऱ्यांची आहे. टाटा-बिर्लासारखे उद्योगपती ऊस पिकवीत नाहीत.

उसाची तोड रोखली तर यामध्ये शेतकऱ्याचेच नुकसान होणार आहे. हे शेतकऱ्याच्या हितासाठी आंदोलनाची दहशत निर्माण करणारे शेतकऱ्यांचच नुकसान करीत असून दुधामध्ये मिठाचा खडा टाकण्याचे काम कोणी करू नये, असं पवार म्हणाले.

यशवंत सिन्हा गुजरात दौऱ्यावर

भाजपवर उघडपणे टीका करणारे भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा 14 नोव्हेंबरपासून तीन दिवसाच्या गुजरात दौऱ्यावर आहेत. एबीपी माझा डॉट इननं हे वृत्त दिलं आहे.

यशवंत सिन्हा गुजरात दौऱ्यावर

काँग्रेसशी संबंधित 'लोकशाही बचाओ अभियान' नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेनं सिन्हा यांच्या दौऱ्याचं आयोजन केलं आहे.

त्यामुळे सिन्हा यांना गुजरातमध्ये आणण्यामागे काँग्रेसचीच खेळी असल्याचं म्हटलं जात आहे.

यशवंत सिन्हा गुजरात दौऱ्यात राजकोट, अहमदाबाद आणि सुरतमधील व्यापाऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत. जीएसटी आणि नोटाबंदीच्या मुद्द्यावरच सिन्हा अधिक भाष्य करण्याची शक्यता आहे.

ममता आणि उद्धव यांची मुंबईत भेट

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यात मुंबईत भेट झाली. ही बातमी 'लोकमत'नं दिली आहे.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी

दक्षिण मुंबईतल्या एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ही भेट झाली. यावेळी सुमारे अर्धा तास दोन्ही नेत्यांत चर्चा झाली. या बैठकीला युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे हेखील उपस्थित होते.

भाजप आणि शिवसेनेचे बिघडलेल्या संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर दोन राज्यातल्या या नेत्यांची भेट महत्त्वाची मानली जातेय.

या भेटीमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे. पण ही...


अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप

अखेर तो क्षण आलाय…ज्या क्षणाची आपण उत्सुकतेने वाट पहात होतो. हे सर्व ऑलिंम्पिक मॅरेथॉनसारखं वाटतंय..जेव्हा खेळाडू शेवटचे 400 मीटर धावण्यासाठी स्टेडियममध्ये प्रवेश करतात..शरीर खूप थकलेलं असतं..स्नायू दुखत असतात..पण, शेवटचे काही मीटर्स वेगाने धावण्याचा प्रयत्न प्रत्येकाचा असतो.

यंदाचा निवडणूक प्रचार विलक्षण, काही प्रकारे अस्वस्थ करणारा, ज्याचा आपण कधीच विचारही केला नसेल असा होता. यापुढे काय होणार, याचं उत्तर शोधत असताना सर्व गोष्टी माझ्यासमोर हळूहळू स्पष्ट आहेत.

या निवडणूक निकालांच्या तीन प्रमुख शक्यता आहेत. आणि यातील एक शक्यता खरी ठरली तर मला अजिबात आश्चर्य होणार नाही. (खरंतर चौथी शक्यताही आहे पण मी त्याकडे नंतर येईन)

या राष्ट्राध्यक्षांकडून ग्रीनलॅंड विकत घेण्याचा प्रयत्न झाला याबाबत माहिती समोर आली. डेन्सनी पूर्वाश्रमिच्या बांधकाम व्यवसायिकाला ते विकण्यास नकार दिला. त्यानंतर बदला म्हणून राष्ट्राध्यक्षांनी या राज्याला भेट रद्द केली. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यांनी गेल्या निवडणुकी आधी एका पॉर्नस्टारला पैसे दिले होते.

हेलसिन्कीमध्ये त्यांना... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ऐकताना ते म्हणाले होते, "मी, माझ्या गुप्तचर यंत्रणांवर विश्वास ठेवण्यापेक्षा माझ्या बाजूला उभे असलेले रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यावर जास्त विश्वास ठेवेन."

त्यांची चौकशी करण्यात आली. त्यांच्यावर महाभियोगाचा खटला चालवण्यात आला. ते निर्दोष मुक्त झाले. कोरोनाग्रस्त असताना वॉल्टर रीड रुग्णालयात माझ्या बाजूने जाताना मी त्यांना पाहिलं आहे. त्यामुळे काहीही होऊ शकतं हे माझ्या लक्षात आलं आहे.

त्यामुळे आता तीन महत्त्वाच्या शक्यतांकडे वळूया…

 1-  बायडन सहज जिंकतील

 पहिल्यांदा निवडणुकीचे निकाल योग्य असतील आणि जो बायडेन मंगळवारी सहज विजयी होतील.

 निवडणुकीच्या प्रचार संग्रामात विश्लेषण करत असताना, सौदी अरेबियातील हवामान सांगणारा किती उत्सुक असेल..तशी उत्सुकता आहे. 'आजचा दिवस खूप उष्ण असेल. आणि उद्या देखील तापमान उष्णच राहणार आहे."

निवडणुकीसाठी लागलेल्या रांगा

या निवडणूक प्रचारात प्रचंड गोंगाट आणि गोंधळ झाला. चार वर्षापूर्वीच्या तुलनेत बोलायचं झालं तर, देशभरात झालेलं मतदान आणि महत्त्वाच्या राज्यात झालेलं मतदान यांच्यात आश्चर्यकारकरित्या सुसंगता आहे. काहीच झालेलं नाही…काहीच बदललेलं नाही. बायडेन यांना राष्ट्रीय स्तरावर मोठी आघाडी मिळली. मात्र फ्लोरिडा, अॅरिझोना आणि नॉर्थ कॅरोलाइनामध्ये त्यांची आघाडी कमी होती. तर दुसरीकडे, उत्तरेकडील औद्योगिक शहरांमद्ये उदाहरणार्थ मिशिगन, पेन्सलवेनिया आणि विस्कॉन्सिनमध्ये सारखीच परिस्थिती होती.

जर तुम्ही FiveThirtyEightBlog वाचलात, ज्या ठिकाणी महत्त्वाच्या निकालांचे सरासरी परिणाम दाखवले जातात. त्याठिकाणी ही रेस 0.1 टक्के या फरकाने अत्यंत चुरशीची असल्याचं पहायला मिळतं.

जेव्हा आम्ही निवडणुकीबाबत चर्चा करतो, तेव्हा 3 टक्के जास्त किंवा कमी असा अंदाज मांडतो. पण, फक्त 0.1 टक्के फरक, तो ही गेल्या काही आठवड्यांपासून हे मोजता येणं शक्य नाही. अशा परिस्थितीत मंगळवारी रात्री परिणाम असेच राहिले तर मला अजिबात आश्चर्य होणार नाही.

2. ट्रंप यांचा धक्कादायक विजय

यावरून मी आता निवडणुकीच्या दुसऱ्या शक्यतेकडे येतो. हे 2016 सारखं आहे. निवडणुकीच मतदान चुकलं आणि डोनाल्ड ट्रंप विजयी झाले. त्यांच्यासाठी फ्लोरिडा आणि पेन्सलव्हेनिया या दोन राज्यात मतदान कसं होतं हे महत्त्वाचं ठरणार आहे.

बायडेन या राज्यामध्ये मतदानाच्या टक्केवारीत तीन किंवा चार पॉइंट्सने आघाडीवर आहेत यावर कोणाचाही...


अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिका-इराण यांच्यातील ताणलेल्या संबंधांनंतर ट्रंप यांनी राष्ट्राला उद्देशून भाषण केलं. यावेळी ते पुढे म्हणाले, "इराणने दहशतवादाला खतपाणी घातलं आहे. आम्ही ते कधीही सहन करणार नाही."

अमेरिकेच्या अर्बिल आणि अल असद तळांवर बुधवारी सकाळी हल्ले झाले होते. "इराणच्या हल्ल्यात अमेरिकेच्या इराकमधील तळाचं थोडं नुकसान झालं आहे, मात्र इराणच्या हल्ल्यात एकही अमेरिकेन सैनिकाने जीव गमावलेला नाही," असंही ट्रंप म्हणाले.

या हल्ल्यानंतर इराणने "नमतं घेतल्याचं दिसतंय," असंही ते म्हणाले.

इराणने हा हल्ला त्यांचे सर्वोच्च लष्करी अधिकारी कासिम सुलेमानी यांना हत्येच्या आवेशात केल्याचं म्हटलं आहे. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेने केलेलेया एका हवाई हल्ल्यात सुलेमानी यांचा मृत्यू झाला होता.

"माझ्या आदेशावरूनच अमेरिकन लष्कराने सुलेमानीला ठार केलं. सुलेमानी हा जगातील अनेक संहारक घटनांसाठी जबाबदार होता. तो अमेरिकेतील काही ठिकाणांवर हल्ला करण्याच्या तयारीत होता, म्हणूनच त्याला ठार मारलं," असंही ते म्हणाले.

"अमेरिकेला धमकी देणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. कोणत्याही हल्ल्याला उत्तर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

देण्याची अमेरिकन लष्कराची ताकद आहे."

डोनाल्ड ट्रंप

"इराणने अण्वस्त्रांची महत्त्वाकांक्षा सोडून द्यायला हवी. दहशत पसरवणाऱ्यांना मदत करणं थांबवायला हवं. यासाठी इराणवर आर्थिक निर्बंध लादू. इराणवर आर्थिक निर्बंध घालणार. इराकने आपल्याच नागरिकांच्या हत्या केल्यात. नाटोने मध्य पूर्वेतील घडामोडीत लक्ष घालायला हवं", असं ट्रंप म्हणाले.

"अमेरिका खनिज तेलाचे जगातील सर्वोत्तम उत्पादक आहे. आम्हाला मध्य पूर्वेतील तेलाची गरज नाही. तेलाच्या बाबतीत आम्ही स्वयंपूर्ण आहोत", असं ट्रंप यांनी सुनावलं.

ते पुढे म्हणाले, "आमची क्षेपणास्त्रं जगातील अत्याधुनिक अशी आहेत. आम्ही (कथित इस्लामिक स्टेटचा म्होरक्या) अल-बगदादीला ठार ठार केलं. तो अतिशय धोकादायक होता."

"युरोपियन देशांनी इराणविरोधात एकत्र यावं. आयसिस इराणचा नैसर्गिक शत्रू आहे. एकत्रित प्राधान्यासाठी काम करायला हवं. चांगलं भविष्य असायला हवं, शांतता नांदायला हवी," असं ट्रंप यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप

युरोपीय युनियनने ट्रंप यांना आग्रह केला आहे की, त्यांनी या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा.

ट्रंप यांचा निर्णय आंतरराष्ट्रीय आरोग्यासाठी निराशाजनक असल्याचं जर्मनीच्या आरोग्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. अमेरिकेच्या सभागृहातील आरोग्य समितीच्या प्रमुखांनीही म्हटलंय की, WHOमधून बाहेर पडण्याची ही योग्य वेळ नाही.

कोरोना व्हायरसचा प्रसार थांबवण्यासाठी WHOनं ठोस पावलं उचलली नाहीत, ही संस्था चीनच्या हातचं बाहुलं बनल्याचा आरोप ट्रंप यांनी केला आहे.

कोरोना व्हायरससंदर्भातील कामगिरीविषयी डोनाल्ड ट्रंप नियमितपणे WHO वर टीका करत आहे.

गेल्या महिन्यात ट्रंप यांनी WHOला मिळणारा निधी रोखण्याची घोषणा केली होता. शुक्रवारी त्यांना हा निधी थांबवला.

गेल्या वर्षी अमेरिकेनं WHOला 40 कोटी डॉलरहून अधिक निधी दिला होता. जगभरातल्या इतर देशांतून मिळणाऱ्या रकमेपैकी ही रक्कम सर्वाधिक आहे. अमेरिकेचा मदतनिधी हा WHOच्या एकूण बजेटच्या 15 टक्के इतका आहे.

जगभरात काय प्रतिक्रिया?

युरोपीयन कमिशनच्या प्रमुख उर्सुला वोन आणि उच्चपदस्थ अधिकारी जोसेफ बोरेल यांनी निवेदनात म्हटलंय की,  "कोरो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नाच्या काळात सहकार्य वाढवण्याची गरज आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे जगावर त्याचा परिणाम होईल. अमेरिकेनं या निर्णयाचा पुनिर्विचार करावा, असा आमचा आग्रह आहे."

जर्मनीचे आरोग्य मंत्री जेंस स्पान यांनी म्हटलंय, "WHOमध्ये सुधारणेची गरज आहे, पण अमेरिकेनं उचलेलं पाऊल निराशाजनक आहे. आता युरोपीय युनियननं यात अधिक सकारात्मक भूमिका निभवावी लागणार आहे."

जागतिक आरोग्य संघटना

ब्रिटनमधील प्रतिनिधीनं म्हटलं, "कोरोनाच्या काळाच WHO सक्रिय असणं गरजेचं आहे. WHOला ब्रिटनकडून मिळणारा निधी नियमितपणे देण्यात येईल. निधी रोखण्याचा आम्ही विचार करत नाही आहोत."

अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये आरोग्य समितीचे प्रमुख लैमर अलेक्झांडर यांनी म्हटलंय की, ट्रंप यांच्या निर्णयामुळे कोरोनाची लस बनवण्याच्या प्रक्रियेला धक्का लागेल. त्यांनी या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा.

"WHOमध्ये सुधारणेची गरज आहे, यात काहीच शंका नाही. कोरोना व्हायरसच्या काळात WHOवर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पण, सध्या आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन काम करणं गरजेचं आहे. कोरोनाच्या साथीनंतर बाकीच्या गोष्टी ठीक करता येऊ शकतात," असं लैमर यांनी म्हटलंय.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवार राहिलेल्या एलिझाबेथ वॉरेन यांनी ट्वीट करत म्हटलं, "जागतिक साथीच्या काळात WHOबरोबरचं नातं संपवल्यामुळे आमचं जागतिक नेतृत्व प्रभावित होऊ शकतं. यामुळे अमेरिकी नागरिकांची आरोग्य यंत्रणाही प्रभावित होऊ शकते."

WHOचे माजी कार्यकारी महानिर्देशक एंड्रेस नॉर्डोस्ट्रोम यांनी म्हटलंय की, "कोरोनाच्या काळात एकतेची गरज असताना या निर्णयामुळे तणावत भर पडेल."

दक्षिण आफ्रिकेच्या आरोग्य मंत्र्यांनीही या निर्णयाला दु:खद म्हटलं आहे.

कोरोनाच्या व्हायरसच्या काळात WHOची भूमिका काय होती, याविषयी स्वतंत्र चौकशी करण्याची सहमती WHOच्या सदस्य देशांनी 19 मे रोजी जाहीर केली होती.

ट्रंप यांनी असा निर्णय का घेतला?

शुक्रवारी पत्रकार परिषेदत ट्रंप यांनी म्हटलं, "WHOमध्ये व्यापक सुधारणा करण्याची सूचना आम्ही केली होती, पण त्यांनी नकार दिला. यानंतर आम्ही WHOबरोबरचे संबंध तोडण्याचा निर्णय घेत आहोत. आम्ही जो निधी WHOला द्यायचो, तो आता दुसऱ्या संस्थांना देऊ."

अमेरिका औपचारिकरित्या स्वत:ला WHOपासून कधी वेगळं करेल, ते अद्याप स्पष्ट नाही.

1948मध्ये WHO आणि अमेरिकेत झालेल्या एका करारानुसार, दोघांना वेगळं व्हायचं असल्यास एक वर्ष अगोदर...


अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप

हल्ली जगात घडणाऱ्या कुठल्याही घटनेचे अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवर पडसाद उमटत आहेत. त्यात सुलेमानी यांची हत्या ही तर एक अत्यंत महत्त्वाची घटना आहे.

या हत्येनंतर अमेरिका आणि इराण यांच्यात तणाव वाढतोय. इराण या हत्येचा सूड कसा उगवतो आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या संघर्षाची तीव्रता किती असेल, यावर या घटनेचे दीर्घकालीन परिणाम अवलंबून असणार आहेत.

याचा परिणाम अमेरिकेने इराकमधून सैन्य माघारी बोलवण्यात झाला तर राजकारणाला कलाटणी मिळू शकते.

मात्र, डेमोक्रेटिक पक्षाची प्रायमरी निवडणूक आणि नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीवर याचे काही परिणाम संभवतात.

युद्धकाळातील राष्ट्राध्यक्ष?

अमेरिकेचा इतिहास बघितला तर असं दिसतं की मोठ्या परराष्ट्र धोरण संकटाचा सामना करणाऱ्या अमेरिकेच्या अध्यक्षाला आजवर जनतेचं समर्थन मिळालं आहे. अल्पकाळासाठी का असेना पण अशा राष्ट्राध्यक्षांना जनतेचा मोठा पाठिंबा मिळालेला दिसतो.

1991च्या पहिल्या आखाती युद्ध काळात (गल्फ वॉर) अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश सीनिअर यांच्या लोकप्रियतेत वाढ झाली होती. तर 9/11 ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नंतरच्या कारवाईमुळे अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉर्ज डब्लू बुश यांच्या लोकप्रियतेनेही पूर्वीचे सर्व विक्रम मोडले होते.

या सर्व मोठ्या सैन्य कारवाया होत्या. मात्र, जेव्हा कारवाया छोट्या असतात तेव्हा त्यातून किती राजकीय फायदा (किमान निवडणुकीपुरता) मिळाला, हे ओळखणं कठीण असतं.

डोनाल्ड ट्रंप

2011 मध्ये बराक ओबामांनी लिबियावर हवाई हल्ले केले होते. त्यावेळी त्यांच्या लोकप्रियतेत कुठलाही बदल झाला नाही. ट्रंप यांच्या अध्यक्षपदाच्या संपूर्ण कार्यकाळात त्यांची लोकप्रियता जवळपास स्थिर राहिली आहे. मात्र, सीरियाने केलेल्या रासायनिक अस्त्राच्या वापरला प्रत्युत्तर म्हणून ट्रंप यांनी सीरियाच्या हवाई तळांवर क्षेपणास्त्र हल्ला चढवला होता. त्यावेळी त्यांच्या लोकप्रियतेत किंचित वाढ झाल्याचं दिसलं.

सुलेमानी यांच्या हत्येनंतर अमेरिकेत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी ज्या पद्धतीने परिस्थिती हाताळली, त्यावरून जनतेत उभी फूट असल्याचं स्पष्ट जाणवतं. ट्रंप यांच्या यापूर्वीच्या अनेक निर्णयांवरही अमेरिकी जनतेमध्ये अशीच फूट दिसली होती. काहींनी या हल्ल्याचं समर्थन केलं आहे. मात्र, कुठलीही कारवाई करताना राष्ट्राध्यक्ष 'काळजीपूर्वक योजना आखत नाहीत,' असंही काहींचं म्हणणं आहे.

ट्रंप यांना कुठलाही मोठा युद्ध विजय मिळालेला नाही किंवा त्यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेना मोठा रक्तरंजित लढाही दिलेला नाही. त्यामुळे ट्रंप यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदावर मत व्यक्त करण्याची वेळ येते तेव्हा त्याचा अंतिम परिणामही जवळपास तसाच असेल, अशी शक्यता आहे.

रिपब्लिकनांचा पाठिंबा

ट्रंप यांनी यापूर्वी वादग्रस्त किंवा भडकाऊ कृतीतून राजकीय फायदा लाटला आहे. तसाच सुलेमानी यांच्या हत्येच्या कारवाईतूनही त्यांना लाभ होण्याची शक्यता आहे.

हफिंग्टन पोस्टने केलेल्या सर्वेक्षणात 83% रिपब्लिकन मतदारांनी या कारवाईचं समर्थन केलं आहे. दरम्यान, राष्ट्राध्यक्षांचे समर्थक या कारवाईचा राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी वापर करताना दिसत आहेत.

सोशल मीडियावर हल्ल्याच्या परिणामांविषयी चिंता व्यक्त करणाऱ्यांवर ट्रंप यांचे समर्थक 'तुमचं जे नुकसान झालं, त्याबद्दल दिलगीर आहोत' अशी भोचक टीका करत आहेत.

अमेरिकेतील पुराणमतवाद्यांद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या Babylon Bee या विडंबनात्मक वेबसाईटने डेमोक्रेट्स अमेरिकेचा राष्ट्रध्वज अर्ध्यावर उतरवून सुलेमानी यांना श्रद्धांजली वाहू...


अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप 24 फेब्रुवारीला संध्याकाळी याच सौंदर्याचा अनुभव घेण्यासाठी आग्र्याला जाणार आहेत.

परंतु ताजमहालाच्या मागे वाहाणाऱ्या यमुनेचा प्रवाह मात्र आटलेला आहे. नदीच्या पात्रात पाणी एकदम कमी आहे. आणि सध्या जे पाणी वाहतं त्याच्याजवळ काही क्षणही उभं राहाता येत नाही. कारण त्या पाण्याला दुर्गंधी येते.

ट्रंप यांच्या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर हे चित्र कमीत कमी वेळेत बदलण्यासाठी उत्तर प्रदेशातलं योगी सरकार आणि स्थानिक प्रशासनानं प्रयत्न सुरु केले आहेत.

दीड फुट पाणी

दुर्गंधी जावी म्हणून यमुनेत अतिरिक्त पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यमुनेत पाणी सोडल्यावर नदी स्वच्छ दिसेल आणि दुर्गंधी कमी होईल असं त्यांना वाटतं.

"हा निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे आग्रह धरलेला होता", असं आग्र्याचे महापौर नवीन जैन यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले, "यमुनेत थोडं आणखी पाणी सोडलं तर नदी साफ होईल आणि त्या पाण्यामुळे नदी चांगली दिसेल असं आम्ही योगी आदित्यनाथ यांना सांगितलं. त्यांनी आमचं म्हणणं लगेच ऐकलं आणि सिंचन विभागाच्या लोकांना आदेश दिले. बुधवारी संध्याकाळी दिड फूट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पाणी सोडलं गेलं आहे."

नवीन जैन म्हणाले, "हे पाणी हरिद्वारच्या जवळ गंगा नदी, ग्रेटर नॉएडाजवळ हिंडन नदी आणि काही इतर नद्यांमधून यमुनेत सोडलं जाईल त्यामुळे 22 ते 23 फेब्रुवारीपर्यंत आग्र्याजवळ ते पोहोचेल आणि पुढचे एक-दोन दिवस स्वच्छ पाणी पात्रात राहिल."

नदी साफ राहाण्यासाठी...

डोनाल्ड ट्रंप यांच्या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी मंगळवारी आग्र्याला आले होते.

नवीन जैन म्हणाले, "यमुनेची स्थिती त्यांनीही पाहिली आणि आम्ही उपाय सुचवल्यावर त्यांनी तात्काळ आदेश दिले."

उत्तर प्रदेश सिंचन विभागाचे निरीक्षण अभियंता धर्मेंद्र सिंह फोगाट यांनी मांट कालव्यातून 500 क्यूसेक्स गंगाजल मथुरेत सोडल्याचं सांगितलं.

"हे पाणी 24 फेब्रुवारीपर्यंत पात्रात राहावं यासाठी सिंचन विभाग प्रयत्नशील आहे.

यमुनेत आणखीही काही पाणी सोडण्यात सोडलं जाईल", असं ते म्हणाले.

तज्ज्ञांच्या मते पाणी सोडल्यामुळे मथुरेबरोबरच यमुनेतच्या पाण्यातली ऑक्सीजनची पातळी वाढवेल. त्यामुळे यमुनेचं पाणी पिण्यायोग्य होईलंच असे नाही पण दुर्गंधी कमी होईल.

म्हणजेच 24 फेब्रुवारी पर्यंत आग्र्यातल्या यमुनेचं पाणी स्वच्छ राहिल असं इच्छा बाळगता येईल.

आग्रा आणि त्याच्या आसपास यमुनेला अनेक नाले मिळतात. या नाल्यांच्या घाण पाण्याला घेऊन यमुना वाहाते. नदीच्या किनाऱ्यांवरही अत्यंत घाण आहे.

ट्रंप यांच्या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर किनाऱ्यांचीही सफाई केली जात आहे. आग्र्यात राहाणारे एक सामाजिक कार्यकर्ता विपिन शर्मा म्हणतात, "आता अहमदाबादच्या झोपड्यांप्रमाणे यमुनेच्या किनाऱ्यांवर भिंती तर बांधल्या जाऊ शकत नाहीत आणि ट्रंप यांनी यमुनादर्शनाची इच्छा व्यक्त केली तर सगळं बिंग फुटेल म्हणून..."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि अन्य लॅटिन अमेरिकन देशांनीही त्यांच्या अध्यक्षपदाला मान्यता दिली आहे. व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना कायदा-सुव्यवस्था विभाग आणि विशेषतः लष्कराचा पाठिंबा आहे. रस्त्यावर उतरलेले आंदोलकही दोन गटांत विभागले गेले आहेत.

गेल्या आठवड्यात झालेल्या आंदोलनामध्ये 26 लोक मारले गेले. संयुक्त राष्ट्रांनी ही परिस्थिती अजूनच चिघळेल असा इशाराही दिला आहे.

व्हेनेझुएलातील 30 लाखांहून अधिक लोक गेल्या काही वर्षांत आपला देश सोडून निघून गेले आहेत. उपासमार, आरोग्यसुविधांचा अभाव, वाढती बेरोजगारी आणि गुन्हेगारी यांमुळे या लोकांनी आपला देश सोडण्याचा निर्णय घेतला.

व्हेनेझुएलामध्ये ही परिस्थिती नेमकी कशी ओढावली, सध्या तिथं काय सुरू आहे यापेक्षाही ते कसं सुरू झालं हे समजून घेण्यासाठी सात कारणांचा विचार व्हायला हवा-

1. प्रचंड चलनवाढ

सध्या व्हेनेझुएलातील नागरिकांना बेसुमार चलनवाढीला सामोरं जावं लागत आहे. विरोधकांचं प्राबल्य असलेल्या नॅशनल असेंब्लीनं काही दिवसांपूर्वी चलनवाढीचा अभ्यास केला. या अभ्यासाच्या निष्कर्षानुसार गेल्या वर्षभरात व्हेनेझुएलात चलनवाढीचा ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दर 1,300,000 टक्क्यांनी वाढला आहे.

सरासरी 19 दिवसांनी वस्तूंच्या किमती जवळपास दुप्पट होत होत्या. त्यामुळं रोजचं जेवण मिळवण्यासाठीही व्हेनेझुएलातल्या नागरिकांना संघर्ष करावा लागत आहे. डॉलरच्या तुलनेत व्हेनेझुएलाचं चलन बोलिव्हार घसरलं आहे. व्हेनेझुएलात सध्या एका डॉलरसाठी 1600 बोलिव्हार मोजावे लागत आहेत. तर एका रुपयासाठी त्यांना 3,496.57 बोलिव्हार मोजावे लागतील.

2. तेलाच्या घसरलेल्या किमती

व्हेनेझुएलात मोठ्या प्रमाणावर तेलसाठे आहेत. या तेलाच्याच जीवावर एकेकाळी व्हेनेझुएला स्वतःला लॅटिन अमेरिकेतली बलाढ्य अर्थव्यवस्था म्हणवून घेत होता.

मात्र 2013 मध्ये निधन झालेले माजी अध्यक्ष ह्युगो चावेझ आणि सध्याचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्या काळात भ्रष्टाचार वाढला. नैसर्गिक स्त्रोतांचे गैरव्यवस्थापन तसंच कर्जांचं वाढतं प्रमाण यांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था कोसळायला सुरूवात झाली.

2000 साली जगभरात निर्माण झालेल्या 'ऑईल बूम'चा फायदा ह्युगो चावेझ यांनी घेतला आणि सरकारी खर्चात प्रचंड वाढ केली.

त्यानंतर अध्यक्षपदावर आलेल्या मादुरो यांच्या धोरणांमुळे अर्थव्यवस्था गडगडायला लागली. अनेकांनी मादुरो आणि त्यांच्या समाजवादी सरकारला व्हेनेझुएलाच्या आर्थिक दुरवस्थेबद्दल जबाबदार धरलं आहे.

2016 मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या किमती घसरल्या आणि ज्या अर्थव्यवस्था केवळ तेलावरच अवलंबून होत्या त्यांची परिस्थिती अधिकच बिकट झाली.

3. लोकांची उपासमार

व्हेनेझुएलामध्ये सध्या लोकांना खायला अन्न नाहीये. देशातल्या वार्षिक जीवनमानाचा आढावा घेण्यासाठी 2017 मध्ये एक सर्वेक्षण करण्यात आलं होतं. या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या 10 पैकी 8 लोकांनी घरी पुरेसं अन्न नसल्यानं आपण पोटभर जेवू शकत नाही, असं सांगितलं.

10 पैकी 6 जणांनी उपाशीपोटीच झोपत असल्याचं सांगितलं. जवळपास 65 टक्के लोकांनी आपलं वजन कमी झाल्याचं म्हटलं. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या लोकांचं वजन सरासरी 11.4 किलोनं कमी झालं आहे. या सर्वेक्षणातून समोर आलेले काही महत्त्वाचे मुद्देः

•पारंपारिक जेवणातील पदार्थांचं कमी होणारे प्रमाण आणि दर्जा

•10 पैकी 9 जणांना अन्न विकत घेणं परवडत नाही.

•लोह, जीवनसत्त्वं आणि अन्य पोषणमूल्यांचं आहारातील प्रमाण कमी होणं.

याचा परिणाम म्हणजे व्हेनेझुएलातील लोक विस्मरणात गेलेल्या किंवा 'गरीबांचं अन्न' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पदार्थांकडे वळत आहेत....


अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि उत्तर कोरियाचे प्रमुख किम जाँग उन

दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून जे-इन यांनी ट्रंप यांची न्यूयॉर्कमध्ये भेट घेतली. त्यानंतर ते बोलत होते.

वर्षाभरापूर्वी दोन्ही नेते अण्वस्त्रांच्या वापराची भाषा करत होते. पण जूनमध्ये त्यांच्यात पहिली भेट झाली. त्यानंतर बऱ्याच घडामोडी झाल्या आहेत.

दुसऱ्या भेटीचं ठिकाण ठरलेलं नाही, असं ते म्हणाले.

मून यांनी नुकताच पोंगयांगचा 3 दिवसांचा दौरा केला. त्यामध्ये त्यांनी किम यांची भेट घेतली. दक्षिण कोरियाच्या नेत्याने पोंगयांगचा दौरा करण्याची या दशकातील ही पहिलीच वेळ होती.

मून म्हणाले, "किम यांनी अण्वस्त्र निशस्त्रीकरणाचा मुद्दा मान्य केला आहे, शिवाय ट्रंप यांनी भेटण्याची इच्छाही व्यक्त केली आहे."

दक्षिण कोरियाचे मून जे-इन आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची भेट झाली

जून महिन्यात सिंगापूरमध्ये ट्रंप आणि किम यांची भेट झाली. नवे संबंध प्रस्थापित करणं आणि अण्वस्त्र निशस्त्रीकरणाचे करार दोघांत झाले. पण या करारांबद्दल सविस्तर माहिती देण्यात आलेली नाही. यानंतर उत्तर कोरियाने दक्षिण कोरियाशी असलेले स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. यातून अजूनही ठोस काही झालेलं नसलं तरी उत्तर कोरियाने देशातील क्षेपणास्त्र चाचणी स्थळ बंद केलं आहे.

या घडामोडी घडत असताना उत्तर कोरियातील मानवी हक्कांच्या पायमल्लीकडं दुर्लक्ष केलं होत आहे, अशी टीकाही होत आहे.

तर दक्षिण कोरिया आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करारात सुधारणा करण्यात आल्या असून यामुळे अमेरिकेतील वाहन आणि औषधनिर्माण कंपन्या यांना नवी संधी मिळणार आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि सौदी अरेबियाचे युवराज सलमान

"सौदी अरेबियाचं राजघराणं अमेरिकेत प्रचंड गुंतवणूक करणारा एक खंबीर भागीदार आहे," असं ट्रंप यांनी म्हटलं आहे. "कोणत्याही परिस्थितीत आमचे सौदी अरेबियाशी संबंध सुरळीत राहतील," असंही ट्रंप म्हणाले.

पत्रकार जमाल खाशोग्जी यांची टर्कीची राजधानी इस्तंबूलच्या सौदीच्या दूतावासात 2 ऑक्टोबरला हत्या करण्यात आली होती.

अनियंत्रित एजंटनं खाशोग्जी यांची हत्या केली होती. त्यात सौदीचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांचा काहीही हात नव्हता, असं सौदी अरेबियानं यापूर्वी स्पष्ट केलं आहे.  मात्र US मधील माध्यमांचं मात्र वेगळं म्हणणं आहे. त्यांच्या मते, CIAला असा विश्वास आहे की सलमान यांनीच या हत्येचा आदेश दिला होता.

"या दु:खद घटनेबद्दल सलमान यांना माहिती होती, हे शक्य आहे. त्यांनी हे घडवून आणलं असेलही किंवा नसेलही," असं ट्रंप यांनी म्हटलं आहे. "तसंच CIAने अजून या हत्येविषयी अंतिम निष्कर्ष काढलेला नाही," असंही ते म्हणाले आहेत.

"खशोग्जी यांच्या हत्येसंदर्भात टर्कीनं दिलेल्या रेकॉर्डिंग ऐकण्यास मी नकार दिला आहे," असं ट्रंप यांनी Fox Newsला द... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िलेल्या मुलाखतीत सांगितलं आहे.

सौदीच्या अपेक्षेप्रमाणेच हे घडलं - बीबीसी आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी लीस ड्यूसेट यांचं विश्लेषण

सौदीच्या अपेक्षेप्रमाणेच हे झालं आहे. ट्रंप हे राजघराण्याचे खरे मित्र म्हणून वर्तन करतील, असं राजघराण्यानं म्हटलं होतं. खाशोग्जी यांच्या हत्येनंतर ट्रंप संबंध तोडणार नाहीत, असं सौदीला वाटत होतं.

जमाल खाशोग्जी

खाशोग्जी यांची हत्या युवराज सलमान यांनी घडवून आणली, यावर आमचा विश्वास बसत नाही, असं सौदीच्या नागरिकांचं म्हणणं आहे. तर काहींच्या मते सौदीला या हत्येचे परिणाम अनेक वर्षं भोगावे लागतील.

जागतिक परिणाम

ट्रंप यांच्या वक्तव्याचे मध्यपूर्व आणि त्यापलीकडे होणारे परिणाम गंभीर असू शकतात, असं बीबीसीचे राजनैतिक प्रतिनिधी जोनाथन मार्कस यांनी म्हटलं आहे.

या क्षेत्रातील अमेरिकेची धोरणं सौदी अरेबियातील मोहंमह बिन सलमान आणि इस्रायलमधील बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याशी खूप जवळून जोडले गेले आहेत. त्यामुळे या देशांत एक स्वतंत्र मध्यस्थ म्हणून कसं काम करायचं, याची चिंता अमेरिकेला सतावणार आहे.

इतकंच नाही ट्रंप यांच्या या धोरणामुळे पश्चिमेकडील सहकाऱ्यांना आणखी निराश होतील. तसंच मॉस्को आणि चीन हे 'रशिया फर्स्ट' आणि 'चीन फर्स्ट' या धोरणांना आणखी कटवाळतील.

दरम्यान, इराणचे परराष्ट्र मंत्री जावेद झरीफ यांनी ट्रंप यांचं हे वक्तव्य अपमानजनक असल्याचं ट्वीट केलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचा मुलगा आणि सून

पोलिसांच्या मते या या गूढ पाकिटाला पांढऱ्या रंगाची पावडर लागली होती.

हे पाकीट ट्रंप ज्युनियर यांच्या मॅनहटन येथील पत्त्यावर पाठवण्यात आलं होतं.

वनेसा ट्रंप आणि उपस्थित दोन जणांनी हे पाकीट उघडून पाहिलं. अग्निशमन दलाने या तिघांना रुग्णालयात नेलं.

या पाकीटातील पावडर धोकादायक नसल्याचं याप्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या न्यूयॉर्क पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

या पावडरमुळे वनेसा यांना कोणताही शारीरिक त्रास झाला नसल्याचंही तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

या घटनेनंतर तीन जणांना वील कॉर्नेल मेडिकल कॉलेजमध्ये नेण्यात आल्याचं अग्निशमन विभागाने सांगितलं.

ट्रंप ज्युनियर आणि वनेसा यांचं 2005 मध्ये लग्न झालं.

सीबीएस न्यूयॉर्कच्या बातमीनुसार वनेसा यांच्या आईने हे पत्र घेतलं तर वनेसा यांनी उघडून पाहिलं.

वनेसा आणि ट्रंप ज्युनियर यांचं 2005मध्ये लग्न झालं. त्यांना पाच मुलं आहेत. लग्नाआधी वनेसा मॉडेलिंग क्षेत्रात कार्यरत होत्या.

ट्रंप यांच्या मुलाला अमेरिकेतील सिक्रेट सर्व्हिसतर्फे सुरक्षाव्यवस्था पुरवण्यात येते. या घटनेनंतर सिक्रेट सर्व्हिस ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या संदिग्ध पाकिटाची चौकशी करत आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचे एक फोन रेकॉर्डिंग समोर आलं होतं. या रेकॉर्डिंगमध्ये ते जॉर्जिया प्रांताच्या वरिष्ठ निवडणूक अधिकाऱ्याला म्हणजेच ब्रॅड यांना विजयासाठी आवश्यक मतांची जुळवाजुळव करण्यास सांगत आहेत.

या कॉलसाठी ट्रंप यांच्यावर जोरदार टीका होते आहे. बेकायदेशीर पद्धतीने मतं बळकावण्याचा हा प्रकार असल्याचं अनेकजण म्हणत आहेत.

रिपब्लिकने पक्षाने जॉर्जियातील दोन जागांवर विजय मिळवला तर त्यांना संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात नियंत्रण राखता येईल. त्यांच्या उमेदवार हरला तर डेमोक्रॅट्स, हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह, व्हाईट हाऊसवर सिनेटवर वर्चस्व असेल.

तेच प्रामुख्याने बोलत होतो, आम्ही ऐकण्याचं काम केलं. मात्र मला हेच सांगायचं आहे की त्यांचा दावा साफ चुकीचा आहे असं ब्रॅड यांनी स्पष्ट केलं. ट्रंप यांनी सुमारे तासभर संवाद साधला होता.

कॉल रेकॉर्ड होत आहे हे मला माहिती नव्हतं आणि घरून ट्रंप यांच्याशी संवाद साधला असं ब्रॅड यांनी सांगितलं.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचे एक फोन रेकॉर्डिंग समोर आले आहे. या रेकॉर्डिंगमध्ये ते जॉर्जिया प्रांताच्या वरिष्ठ निवडणूक अधिका-याला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

विजयासाठी आवश्यक मतांची जुळवाजुळव करण्यास सांगत आहेत.

'वॉशिंग्टन पोस्ट'ने हे रेकॉर्डिंग प्रसिद्ध केले आहे. यात राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप रिपब्लिकन स्टेट सचिव ब्रेड रेफेनस्पर्जर यांना सांगत आहेत, "मला फक्त 11,780 मतं मिळवायची आहेत." रेफेनस्पर्जर ट्रंप यांना सांगत आहेत की जॉर्जियाचा निकाल योग्य आहे.

डेमोक्रॅटचे उमेदवार जो बायडन यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जॉर्जिया प्रांतात विजय मिळवला. त्यांना एकूण 306 मतं मिळाली, तर ट्रम्प यांना 232 मतं मिळाली.

मतदानानंतर डोनाल्ड ट्रंप निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक झाल्याचा आरोप करत आहेत. पण अद्याप त्यांनी एकही पुरावा सादर केलेला नाही.

अमेरिकेतील सर्व 50 प्रांतांनी आता निवडणुकीचे निकाल प्रमाणित केले आहेत. काही ठिकाणी पुनर्मोजणी आणि आवाहन केल्यानंतर निकाल निश्चित करण्यात आले.

अमेरिकेतील न्यायालयांनी आतापर्यंत जो बायडन यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या 60 याचिका रद्द केल्या आहेत.

अमेरिकेतील काँग्रेस 6  जानेवारीला निवडणुकीचे निकाल स्वीकारेल.  जो बायडन 20 जानेवारीला अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाची शपथ घेतील.

जॉर्जियामध्ये सिनेटच्या दोन जागांसाठी 5 जानेवारीला मतदान होणार आहे. या जागेच्या निकालाचा राज्यातील सत्तेच्या समीकरणांवर प्रभाव पडू शकतो.

या दोन जागांवर डेमोक्रॅट पक्षाचे दोन्ही उमेदवार विजयी झाले तर सिनेटमध्ये रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट पक्षाचे संख्याबळ समान असेल. अशावेळी निर्णायक मत उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस यांच्याकडे असेल.

काँग्रेसच्या कनिष्ठ सभागृहात डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बहुमत आहे.

कॉल रेकॉर्डिंगमध्ये नेमके काय आहे?

वॉशिंग्टन पोस्टने कॉल रेकॉर्डिंग्ज प्रसिद्ध केले असून यात राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप जॉर्जियाच्या सचिवांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येते.

डोनाल्ड ट्रंप

जॉर्जियाचा निकाल मी जिंकलो असून पुन्हा एकदा मतमोजणी केली आहे असे सांगणे गैर ठरणार नाही असे भाष्य ते जोर देऊन करत आहेत.

रेफेनस्पर्जर उत्तर देताना सांगतात, 'राष्ट्राध्यक्ष महोदय तुमच्यासमोर आव्हान हे आहे की जो डाटा तुम्ही दाखवत आहात तो चुकीचा आहे.'

 ट्रम्प यांनी संबंधित अधिकाऱ्याला संभाव्य कायदेशीर परिणामांची धमकीही देतात.

ते सांगतात, 'तुम्हाला कल्पना आहे की त्यांनी काय केले आहे आणि यासंदर्भातील माहिती लपवणे गुन्हा आहे. तू असे होऊ देऊ शकत नाही. हे तुझ्यासाठी आणि तुझे वकील...


अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या पाकिस्तानसंदर्भातील ट्विटनं खळबळ उडाली आहे.

'अमेरिकेनं मागच्या 15 वर्षांत पाकिस्तानला 33 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त मदत केली होती. त्यांनी त्या बदल्यात खोटारडेपणा आणि विश्वासघाताशिवाय काहीही केलं नाही. त्यांना असं वाटतं की अमेरिकेचे नेते मूर्ख आहेत, आम्ही अफगाणिस्तानात ज्या कट्टरवाद्यांना शोधत आहोत त्यांना पाकिस्ताननं आश्रय दिला आहे. आता पुरे', अशा शब्दांत ट्रंप यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

ट्रंप यांच्या वक्तव्यानं पाकिस्तानात खळबळ उडाली. मंगळवारी कॅबिनेटची आपत्कालीन बैठक घेण्यात आली. तर बुधवारी सुरक्षा समितीचीही बैठक घेण्यात आली. पाकिस्तानचे नागरिक सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नाराजी व्यक्त करत आहेत.

ट्रंप यांच्या वक्तव्याचं महत्त्व का?

न्यूयॉर्कमध्ये असलेले ज्येष्ठ पत्रकार सलीम रिझवी यांनी सांगितलं की, डोनाल्ड ट्रंप यांनी पाकिस्तानला सुनावताना आर्थिक रसदीचा मार्ग बंद करत असल्याचं सांगितलं आहे. या ट्विटमध्ये त्यांनी अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकी फौजांवर हल्ला करणाऱ्या आणि पाकिस्तानचं समर्थन असलेल्या 'हक्कानी नेटवर्क'कडे इशारा केला आहे.

... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचं ट्वीट जगभरात चर्चेचा विषय ठरलं आहे.

ते म्हणाले, "पाकिस्ताननं अफगाण, तालिबानमधल्या नागरिकांना आपल्याकडे आसरा दिला आहे. अशा लोकांना थारा देऊ नका, असं आवाहन अमेरिकेनं पाकिस्तानला यापूर्वी अनेकदा केलं आहे."

"ट्रंप यांनी पाकिस्तानवर टीका करण्याची ही पहिली वेळ नाही. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणानुसार कट्टरवादी समूहांचा नायनाट करण्याच्या प्रयत्नांत वेग आणण्यासाठी आम्ही पाकिस्तानवर दबाव टाकणार आहोत. कारण कोणताही देश कट्टरवादाचं समर्थन करत नाही," असंही ते सांगत होते.

पाकिस्तानला नोटीस दिली होती?

याशिवाय मागच्या वर्षी ऑगस्टमध्ये दक्षिण आशियाबाबतच्या धोरणातसुद्धा अमेरिकेनं पाकिस्तानला आपल्या देशातून कट्टरवादी गटांना बाहेर काढण्याचा इशारा दिला होता.

अमेरिकेकडून पाकिस्तानला गेली 15 वर्ष सातत्याने आर्थिक रसद पुरवण्यात येत आहे.

रिजवी यांनी सांगितलं, "अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष माईक पेंस अफगाणिस्तानच्या दौऱ्यावर असताना बगराम लष्करीतळावर अमेरिकी सैनिकांना संबोधित करताना सांगितलं की अमेरिकेनं पाकिस्तानला पूर्वसूचना दिली होती."

त्यांनी सांगितलं, "पाकिस्ताननं तालिबान आणि इतर कट्टरवादी गटांना पाकिस्तानात संरक्षण दिलं आहे आणि आता ती वेळ निघून गेली आहे. त्याप्रमाणे पाकिस्तानला सूचना देण्यात आली आहे.

पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्र्यांनी अमेरिकेला प्रत्युत्तर दिलं आहे.

ट्रंप यांच्या ट्विटला उत्तर देताना पाकिस्तानचे मंत्री ख्वाजा आसिफ म्हणाले, "आम्ही लवकरच ट्विटला उत्तर देऊ. आम्ही जगाला उत्तर देऊ. तथ्य आणि आभास यांच्यातला फरक आम्ही त्यांना समजावून सांगू. आम्ही आमच्या मातृभूमीचं रक्षण करण्यासाठी सक्षम आहोत. पाकिस्तानी सैन्य आणि नागरिकांनी कट्टरपंथीयांविरुद्धच्या लढाईत मोलाचं योगदान दिलं आहे."

पाकिस्तानात उलथापालथ

'अमेरिकेकडून मिळणारी रक्कम ही आर्थिक मदत नाही. उलट कट्टरवादाविरुद्धच्या लढाईत पाकिस्तानचा जो पैसा खर्च होतो त्याची ही नुकसानभरपाई आहे', असं पाकिस्तानचं सातत्यानं म्हणणं आहे.

अमेरिकेच्या मते पाकिस्तानतर्फे काही कट्टरवाद्यांवर कारवाई केली जाते. मात्र अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिका आणि भारतीयांवर हल्ले करणाऱ्या कट्टरवाद्यांवर पाकिस्तान काहीही कारवाई करत नाही. .

कट्टरवादाचं निर्दालन करण्याऐवजी पाकिस्तान याचा एक माध्यम म्हणून वापर करतो अशी भारताची भूमिका आहे....


अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी इराणच्या रिव्हॉल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सला (IRGC) विदेशी दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केलं आहे.

अमेरिकेनं पहिल्यांदाच विदेशातल्या एखाद्या लष्कराच्या संस्थेला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केलं आहे.

'इंप्लिमेंटिंग इट्स ग्लोबल टेररिस्ट कॅम्पेन' असा IRGCचा अर्थ होतो, असं व्हाईट हाऊसचं म्हणणं आहे. ट्रंप यांनी इराणबरोबरचा आंतरराष्ट्रीय आण्विक करार संपवल्यानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला आहे.

IRGC आणि संबंधित संघटनांवर कट्टरवाद आणि मानवाधिकारांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप अमेरिका करत आला आहे.

"परराष्ट्र मंत्रालयाचा हा खूप मोठा निर्णय आहे. इराण फक्त दहशतवादालाच प्रोत्साहन देत नाही तर IRGCयामध्ये सक्रीय आहे," असं ट्रंप यांनी म्हटलं आहे.

"यामुळे इराणवरील दबाव वाढेल. तुम्ही IRGCसोबत संबंध ठेवत असाल तर तुम्ही दहशतवादाचं समर्थन करत आहात," असं ट्रंप यांनी म्हटलं आहे.

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पेओ यांनी म्हटलं की, "हा निर्णय प्रत्यक्षात येण्यासाठी एक आठवडा लागेल. जोपर्यंत इराण एखाद्या सामान्य देशासारखा व्यवहार करणार नाही, तोपर्यंत दबावाचं र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाजकारण सुरुच राहिल."

"इराणचे नेते क्रांतिकारी नाहीत. इथल्या जनतेला चांगलं जीवन जगायची इच्छा आहे. इथले नेते संधीसाधु आहेत. इथल्या लोकांची आम्हाला मदत करायची आहे," असंही त्यांनी म्हटलंय.

रिव्हॉल्युशनरी गार्ड काय आहे?

1979मध्ये इराणी क्रांतीनंतर देशात रिव्हॉल्युशनरी गार्डची स्थापना करण्यात आली. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खोमेनी यांनी हा निर्णय घेतला होता.

रिव्हॉल्युशनरी गार्डचा उद्देश नवीन सत्ता आणि लष्करासोबत सत्ता संतुलन राखणं हा होता.

इराणच्या शाहचं पतन झाल्यानंतर सत्तेत आलेल्या सरकारला वाटलं की त्यांना एका अशा लष्कराची गरज आहे, जे नवीन निजाम आणि क्रांतीच्या उद्देशाची रक्षा करू शकेल.

इराणच्या मौलवींनी एक मसूदा तयार केला. त्यात लष्कराला देशाची सीमा आणि अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी देण्यात आली. आणि रिव्हॉल्युशनरी गार्डला निजामाच्या सुरक्षेची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

रिव्हॉल्युशनरी गार्ड कायदा आणि सुव्यवस्था लागू करण्यासाठी मदत करतात. लष्कर आणि वायुसेनेला नियमितपणे त्यांचं सहकार्य लाभतं.

बदलत्या वेळेनुसार रिव्हॉल्युशनरी गार्ड इराणच्या लष्कराची आणि सत्ताधाऱ्यांची ताकद बनली.

इराणच्या सर्वोच्च नेत्यानं सोपवलेली प्रत्येक जबाबदारी रिव्हॉल्युशनरी गार्डचे कमांडर-इन-चीफ़ मोहम्मद अली जाफ़री यांनी अत्यंत योग्य पद्धतीनं पार पाडली.

रिव्हॉल्युशनरी गार्डमध्ये सध्या सव्वा लाख सैनिक आहेत. लष्कर, नौसेना, हवाईदलाशी संबंधित हत्यारांच्या सुरक्षेची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.

रिव्हॉल्युशनरी गार्डचं सूत्र इराणच्या सर्वोच्च नेत्याच्या हातात आहेत. ते देशातल्या सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च नेतेही आहेत.

या गार्डच्या महत्त्वाच्या पदांवर ते जवळच्या मित्रांची नियुक्ती करतात, जेणेकरून त्यांची गार्डवरील पकड मजबूत राहिल.  रिव्हॉल्युशनरी गार्ड ईराणच्या अर्थव्यवस्थेच्या एक तृतीयांश भागाला नियंत्रित करतात, असं म्हटलं जातं.

इराणमधील तेल महामंडळ आणि इमाम रझा यांचा दर्गा यांच्यानंतर रिव्हॉल्युशनरी गार्ड देशातली तिसऱ्य़ा क्रमांकाची श्रीमंत संघटना आहे. याबदल्यात रिव्हॉल्युशनरी गार्ड चांगला पगार देऊन धार्मिक तरुणांची नियुक्ती करतं.

सीरियामधील युद्धादरम्यान रिव्हॉल्युशनरी गार्डचे अनेक कमांडर मारले गेले होते. जगभरातल्या इराणच्या दूतावासात रिव्हॉल्युशनरीगार्डचे जवान गुप्त पद्धतीनं काम करतात, असं म्हटलं जातं.

देशातील...


अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना त्यांनी हे आवाहन केले आहे.

जागतिक आरोग्य संघटना अधिकाधिक चीनकेंद्री वागत असल्याचा आरोप ट्रंप यांनी केला होता, तसंच अमेरिका या संघटनेला करत असलेल्या मदतीवर पुन्हा विचार करावा लागेल असंही ते म्हणाले होते. ट्रंप यांनी मंगळवारी ट्विटरवरून आणि पत्रकार परिषदेतही हे आरोप केले होते.

ट्रंप यांच्या ट्विटनंतर जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अध्यक्षांनी म्हटलं आहे, की "आम्हाला सर्व देश जवळचे आहेत, आम्ही कोणताही भेदभाव करत नाही. कोव्हिड-19वरून राजकारणालाच क्वारंटाइन करा."

अमेरिका  WHO ला असंच आर्थिक सहकार्य करत राहील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. अर्थात अमेरिकेत या आजाराची साथ पसरत असताना स्वतः ट्रंप यांच्या प्रशासनानं बजावलेल्या भूमिकेवरही अनेकांनी टीका केली आहे. पण WHO वर टीका करणारे ट्रंप एकटेच नाहीत.

खरंतर WHOने कोरोना विषाणूमुळे होणाऱ्या कोव्हिड-19 या आजारास जागतिक आरोग्य संकट म्हणून जाहीर केल्यावरच जगभरातील राज्यकर्त्यांनी त्याकडे अधिक गांभीर्यानं पाहण्यास सुरुवात केल्याचं दिसलं.

मात्र कोरोना विषाणूच्या साथीच्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा सुरुवातीच्या काळात WHOने पुरेशी पावले उचलली नाहीत, WHOची भूमिका चीनधार्जिणी आहे, अशी टीकाही जगभरातील तज्ज्ञांनी केली आहे.

या आजाराची तीव्रता समजून घेण्यात चीननं उशीर केला आणि त्यावर WHOने पांघरूण घातलं, असे आरोपही आहेत.

विशेषतः तैवाननं तर WHO आपल्याशी दुजाभाव करत असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे WHOच्या कार्यपद्धतीवर अनेकजण प्रश्नचिन्ह उभं करत आहेत.

हे आरोप का होत आहेत हे समजून घ्यायचं असेल तर, आधी WHOचा इतिहास आणि या संघटनेनं वेळोवेळी बजावलेली भूमिकाही समजून घ्यावी लागेल.

जगाची आरोग्य रक्षक

जागतिक आरोग्य संघटनेची स्थापना 1948 साली झाली असली तरी त्याच्या जवळपास शंभर वर्ष आधीपासूनच वेगवेगळ्या देशांनी आरोग्याच्या मुद्द्यांवर एकत्र येण्यास सुरुवात केली होती. 1851 साली पॅरिसमध्ये पहिल्या इंटरनॅशनल सॅनिटरी कॉन्फरन्सचं आयोजन करण्यात आलं होतं. 1938 पर्यंत या कॉन्फरन्सची चौदा अधिवेशनं झाली.

त्यावेळी जगासमोरची मोठी आव्हानं होती कॉलरा, प्लेग आणि यलो फिव्हर. या साथीच्या रोगांना आळा घालण्यासाठी 1892 आणि 1903मध्ये करार झाले. आजच्या आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमांची पाळंमुळं या करारांमध्ये सापडतात.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातील काही विभागीय आरोग्य संघटना कार्यरत होत्याच, शिवाय पहिल्या महायुद्धानंतर अस्तित्वात आलेल्या 'लीग ऑफ नेशन्स'ची आरोग्य संघटनाही उदयास आली.

पण दुसऱ्या महायुद्धानंतर 1945 साली संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना झाली, तेव्हा एका जागतिक स्तरावरील आरोग्य संघटनेविषयी चर्चा झाली आणि तीनच वर्षांत ती अस्तित्वातही आली - जागतिक आरोग्य संघटना किंवा World Health Organisation अर्थात WHO.

रोगांच्या उच्चाटनात WHOची भूमिका

गेल्या सात दशकांत सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रातील सुधारणांमध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेचाही वाटा आहे. कुठल्याही नव्या आजाराची माहिती मिळवणं आणि ती लोकांपर्यंत पोहोचवणं, आजारांच्या साथी पसरत असतील तर त्याविषयी देशांना सावध करणं, लस आणि उपचारांविषयी संशोधन, आरोग्यासाठी निधी जमा करणं आणि तो गरज असेल तिथे पोहोचवणं अशी कामं ही संघटना करते.

WHOच्या प्रयत्नांमुळे देवी रोगाचं उच्चाटन, पोलियो सारख्या रोगांवर नियंत्रण शक्य झालं. इबोलावरची लस तयार करण्यातही WHOनं महत्त्वाची भूमिका बजावली. सध्या HIV-एड्स, इबोला, मलेरिया, टीबी अशा संसर्गजन्य आजारांबरोबरच, कॅन्सर आणि हृदयविकार तसंच पोषक आहार, अन्नसुरक्षा,...


अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी चिनी मालकीचं हे अॅप विकण्यासाठी किंवा बंद करण्यासाठी 15 सप्टेंबरची डेडलाइन दिली होती.

टिक टॉक आणि इतर चिनी अॅप्स राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याचा दावा ट्रंप प्रशासनाने केला आहे.

मायक्रोसॉफ्ट आणि ओरॅकल या दोन कंपन्या बाईटडान्स या चिनी कंपनीकडून टिक टॉक विकत घेण्याच्या स्पर्धेत आघाडीवर होत्या.

द वॉल स्ट्रीट जर्नल अॅण्ड रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, ओरॅकल ही डेटाबेस तंत्रज्ञान आणि क्लाऊड सिस्टम व्यावसायिकांना विकणारी कंपनी आहे. त्यामुळे या क्षेत्राशी परिचित असलेल्या लोकांमुळे ओरॅकलने ही स्पर्धा जिंकली.

याआधी प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांनुसार, ओरॅकल, जनरल अटलांटिक आणि सिक्वेया कॅपिटलसह अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमध्ये टिक टॉकचा व्यवसाय खरेदी करण्याचा गांभीर्याने विचार करत होती.

टिक टॉकच्या एका प्रवक्त्याने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "आम्ही मायक्रोसॉफ्ट आणि ओरॅकलबाबत व्यक्त केला जाणाऱ्या अंदाजाबाबत भाष्य करू इच्छित नाही."

मायक्रोसॉफ्टने काय सांगितलं?

"बाईटडान्स टिक टॉकचं अमेरिकेतलं ऑपरेटींग मायक्रोसॉफ्टला विकत नसल्याचं त्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांनी कळवलं आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा लक्षात घेऊनही आमचा प्रस्ताव टिक टॉक यूजर्ससाठी सर्वोत्तम होता याची आम्हाला खात्री होती."

"या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये ही सेवा कशापद्धतीनं विकसीत होते हे पाहण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत," असंही मायक्रोसॉफ्टनं म्हटलंय.

यामुळे ओरॅकलचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यावर बोलताना ट्रंप म्हणाले,"टिक टॉकच्या अमेरिकी कामकाजाचा ताबा घेण्यासाठी ही 'एक महान कंपनी' असेल."

टिक टॉक एखाद्या अमेरिकन कंपनीने विकत घेतल्यास टिक टॉकच्या यूएस युनीट विक्रीचा मोठा हिस्सा अमेरिकन सरकारला मिळायला हवा असं डोनाल्ड ट्रंप या महिन्याच्या सुरुवातीला म्हणाले होते.

असे का घडत आहे ?

डोनाल्ड ट्रंप यांनी टिक टॉकचे मालक बाईटडान्स यांना अमेरिकतला टिक टॉकचा कारभार 90  दिवसांच्या आतमध्ये विकण्याचे आदेश दिले. अन्यथा अमेरिकेतला टिक टॉकचा व्यवसाय बंद होईल आणि याचा फटका अमेरिकेतील इतर चायनीज तंत्रज्ञान कंपन्यांनाही बसेल असा इशारा दिला.

ट्रंप यांनी म्हटलं आहे की, टिक टॉक, वीचॅट आणि उपकरण निर्मात् हुवेई (Huawei) सारख्या अॅप्समुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे. कारण वापरकर्त्यांबद्दल गोळा केलेला डेटा चीन सरकारला पुरवला जाऊ शकतो. चिनी कंपन्या मात्र हा दावा फेटाळून लावतात.

टिक टॉक, वीचॅट आणि हुवेई (Huawei) यांसारख्या अॅप्समुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होतो. कारण या अॅप्समधून यूजर्सची माहिती गोळा करून ती चिनी सरकारला दिली जाऊ शकते, असा दावाही ट्रंप यांनी केला आहे.

हुवेईवर 15 सप्टेंबरला बंदी घालण्यात आली ज्याचा फटका गैरअमेरिकन कंपन्यांना बसणार आहे. ज्या कंपन्यांच्या उत्पादनांमध्ये अमेरिकन तंत्रज्ञान वापरले जाईल अशा कंपन्यांना हुवेईशी (Huawei) व्यापार बंद कारवा लागेल. तसंच ज्यांना हुवेईला (Huawei) पुरवठा करायचा आहे त्यांना अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाकडून परवाना घेणं आवश्यक आहे, असंही ट्रंप यांनी सांगितलं.

याप्रकरणी चीनची भूमिका काय ?

दोन आठवड्यांपूर्वी चीनमध्ये तंत्रज्ञान उत्पादनांच्या निर्यातीवर नवीन निर्बंध जाहीर करण्यात आले आहेत. या निर्बंधांनुसार AI सारख्या तंत्रज्ञानाची निर्यात करण्यापूर्वी सरकारची मान्यता आवश्यक असेल.

टिक टॉकच्या प्रचंड लोकप्रियतेचं एक कारण म्हणजे वापरण्यात आलेले प्रगत असे अल्गॉरिदम्स. यामुळे यूजर्सना काय पाहायचे आहे याचा अंदाज वर्तवता येतो.

अशा प्रकराचे तंत्रज्ञान वापरलेल्या...


अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी चीनवर कठोर व्यापारी निर्बंधांचं समर्थन केलं आहे.

हे आयात शुल्क 5000हून अधिक वस्तूंवर लागू होणार आहेत. अमेरिकेकडून आतापर्यंत लादण्यात आलेले हे सर्वाधिक मूल्याचे निर्बंध आहेत.

हँडबॅग्स, तांदूळ, कपडे यांच्यावरही हा कर असणार आहे. मात्र स्मार्टवॉच आणि प्ले पेनसारख्या वस्तूंवर सूट देण्यात आली आहे. मात्र लवकरच यांच्यावरही हे शुल्क लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

अमेरिकेकडून लादल्या जाणाऱ्या कोणत्याही स्वरूपाच्या निर्बंधांविरोधात बंड करू, असा निर्वाणीचा इशारा चीनने याआधीच दिला होता. त्यामुळे अमेरिकेकडून लागू झालेल्या नव्या निर्बंधांमुळे दोन्ही देशांचे संबंध ताणले जाण्याची शक्यता आहे.

24 सप्टेंबरपासून नवे निर्बंध लागू होतील. अमेरिका आणि चीन यांच्यात काही सन्मान्य तोडगा निघाला नाही तर 10 टक्क्यांपासून सुरू होणारे हे कर 25 टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहेत.

अमेरिका आणि चीनचे संबंध व्यापारी निर्बंधांवरून दुरावण्याची शक्यता आहे.

व्यापारविनिमयादरम्यानच्या चीनच्या अयोग्य कार्यपद्धतीमुळे अमेरिका चीनवर नवे निर्बंध लागू करत असल्याचं राष्ट्राध्यक्ष डो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नाल्ड ट्रंप यांनी म्हटलं आहे.

"काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये परदेशी कंपन्यांना स्थानिक भागीदार सामील करण्याची अट आहे. असे जाचक नियम बदलण्यासंदर्भात आम्ही चीनला सूचना केली होती. चीनला नियमात बदल करण्यासाठी पुरेशी संधी आम्ही दिली होती. मात्र त्यांनी कुठलाही नियम बदलण्याची तयारी दर्शविली नाही," असं ट्रंप म्हणाले.

नव्या निर्बंधांविरोधात बंड पुकारल्यास चीनवर तिसऱ्या टप्प्याअंतर्गत आणखी कठोर निर्बंध लादले जातील, असंही ते पुढे म्हणाले. सोबतच, आयात शुल्काची रक्कम 267 अब्ज डॉलर्स एवढी होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

गेल्याच महिन्यात अमेरिकेने चीनमधून येणाऱ्या वस्तूंवर 34 अब्ज डॉलर्स एवढं प्रचंड आयात शुल्क लागू केलं होतं. दुसऱ्या टप्प्यात 16 अब्ज डॉलर्स रकमेच्या वस्तूंवर 25 टक्के कर आकारण्यात आला होता.

चीनवर कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत

चीनवर लादण्यात आलेल्या शुल्कामुळे वस्तूंच्या किमतीत प्रचंड वाढ होणार असल्याची भीती अमेरिकेच्या कंपन्यांनी व्यक्त केली आहे. नोकऱ्यांमध्ये कपात होण्याची भीती कंपन्यांमधून व्यक्त करण्यात येत आहे.

अमेरिकेने नव्याने निर्बंध लादल्यास चीनकडून प्रत्युत्तर दिलं जाईल, असं चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गेंग शुआंग यांनी आधीच म्हटलं होतं. या व्यापारी युद्धाने कुणाचाही काहीही फायदा होणार नाही. व्यापारसंदर्भातील गोष्टी चर्चेच्या माध्यमातून सोडवणं योग्य ठरेल. एकमेकांवर विश्वास ठेऊन वाटचाल करणं आवश्यक आहे असंही त्यांनी म्हटलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी ट्वीट करून यांची माहिती दिली आहे. 12 जूनला आम्ही सिंगापूरमध्ये भेटत आहोत तसंच जगातिक शांततेसाठी प्रयत्न करू असं ट्रंप यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

दोन्ही नेत्यांमध्ये आतंरराष्ट्रीय पातळीवर चांगलंच शाब्दिक युद्ध रंगलं होतं. त्यानंतर एप्रिल महिन्यात दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांना भेटणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. या पार्श्वभूमीवर ही बहुचर्चित भेट होत आहे.

याच भेटीच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर कोरियानं 3 अमेरिकी नागरिकांची गेल्या आठवड्यात सुटका केली होती.

यापूर्वीही सिंगापूरमध्ये दोन वेगवेगळ्या देशांच्या प्रमुखांमध्ये वाटाघाटी झाल्या आहेत. 2015मध्ये चीन आणि तैवानच्या नेत्याची ऐतिहासिक भेट सुद्धा याच शहरात झाली होती.

अमेरिका आणि सिंगापूरचे चांगले संबंध आहेत. सिंगापूरचे उत्तर कोरियाशी देखील राजनैतिक संबंध आहेत. पण, गेल्या नोव्हेंबरमध्ये सिंगापूरनं उत्तर कोरियाबरोबरचा सर्व व्यापार थांबला आहे.

हेही वाचलंत का?

पाहा व्हीडिओ : कॅमेरांचा क्लिकक्लिकाट, स्मितहास्य आणि थोडाचा विनोद...

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी या मुद्द्यावर अमेरिकेत आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर हा पहिला मोठा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. अमेरिकन संसदेला बाजूला सारण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या वेळी ही भिंत बांधण्याचं आश्वासन ट्रंप यांनी दिलं होतं.

डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या लोकांनी या निर्णयाचा निषेध केला आहे. 91 किमीची भिंत घालण्यासाठी हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

या सीमेवरचा प्रश्न एखाद्या संकटासारखा असल्याचं ट्रंप यांचं मत आहे. अमेरिकेत येणाऱ्या गुन्हेगारांना रोखण्यासाठी एखादी पक्की सीमा असावी असा ट्रंप यांचा कायमच आग्रह होता.

पेंटागॉनने जारी केलेल्या एका निवेदनात सांगितलं की, "संरक्षण विभागाला रस्ते आणि सीमा बांधण्याचा आणि ड्रग्सची तस्करी होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवरचा मार्ग बंद करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे." अंमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचं या निवेदनात पुढे म्हटलं आहे.

याच निधीत एक अठरा फूट उंच पादचारी सीमा बांधली जाणार आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या खासदारांनी तक्रार केली आहे की हा निर्णय घेण्याआधी त्यांन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी योग्य त्या परवानग्या घेतल्या नाहीत. अमेरिकेच्या संरक्षण सचिवांना एक पत्र लिहून त्यांनी निषेध व्यक्त केल्याची बातमी CNN ने दिली आहे.

संसदेने या भिंतीसाठी निधी देण्यास नकार दिल्यावर ट्रंप यांनी 15 फेब्रुवारीला आणीबाणी घोषित केली होती. आणीबाणी घोषित केल्यामुळे त्यांना संसदेची परवानगी टाळता आली आणि हे काम लष्कराला दिलं.

डेमोक्रॅटिक पक्षाने हा सगळा प्रकार राज्यघटनेची पायमल्ली करणारा असल्याची टीका केली. यासंदर्भात ट्रंप यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला अध्यादेश काढला होता. संसदेला या अध्यादेशावर स्थगिती आणण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची गरज आहे. पण त्याची शक्यता कमी आहे असं पत्रकारांना वाटतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री मार्क एस्पर यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं, की लष्कर पाठविण्याची योजना हे सुरक्षेच्या दृष्टिनं उचललेलं पाऊल आहे. अर्थात, अमेरिका सौदीमध्ये नेमके किती सैनिक पाठवणार आहे, हे अजून स्पष्ट झालं नाहीये.

गेल्या आठवड्यात तेल कंपनी अरामकोच्या दोन ठिकाणांवर हल्ले झाले होते. येमेनमधल्या हुथी बंडखोरांनी या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली होती. हुथी बंडखोरांना इराणचं समर्थन आहे.

मात्र अमेरिका आणि सौदी अरेबिया या दोन्ही देशांनी इराणवरच हल्ल्याचा आरोप केला आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी शुक्रवारी (20 सप्टेंबर) इराणवर नवीन आर्थिक निर्बंध लादण्याची घोषणा केली. त्याचवेळी सैन्याला संघर्षात लोटण्याची आपली इच्छा नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.

इराणवर लादण्यात आलेले हे सर्वांत कठोर निर्बंध असल्याचं ट्रंप यांनी म्हटलं होतं. या निर्बंधाचा परिणाम इराणच्या सेंट्रल बँकेवर तसंच त्यांच्या स्वायत्त निधीवर होईल.

ओव्हल ऑफिसमध्ये माध्यमांशी संवाद साधताना ट्रंप यांनी म्हटलं, "जे लोक शक्तिप्रदर्शन करत होते, ते आता थोडातरी संयम बाळगतील."

मात्र शनिवारी (21 सप्टेंबर) इर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड कमांडरने वेगळीच प्रतिक्रिया दिली आहे. देशाविरुद्ध कारस्थान करणाऱ्यांना संपवून टाकू असा इशाराच त्यांनी दिला.

मेजर जनरल हुसैन सलामी यांनी सरकारी टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं, "सावध राहा. आम्ही बदला घेऊ. जोपर्यंत आम्ही आमच्या सर्व शत्रूंना नष्ट करत नाही, तोपर्यंत हे सुरूच राहिल."

काय आहे पेंटॅगॉनचं म्हणणं?

संरक्षण मंत्री एस्पर यांनी म्हटलं की सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातने आपल्याकडे मदत मागितली होती.

अमेरिकन फौज हवाई सुरक्षा तसंच क्षेपणास्त्रांच्या सुरक्षेकडे अधिक लक्ष देईल. त्याचबरोबर दोन्ही देशांदरम्यान शस्त्रास्त्रांचीही देवाणघेवाण होईल.

जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफचे अध्यक्ष जनरल जोसेफ डनफोर्ड यांनी हे एक छोटं पाऊल असल्याचं म्हटलं आहे. सैनिकांची संख्या हजारोंच्या घरात नसेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. अर्थात, सैनिकांना सौदीमध्ये नेमकं कसं पाठवणार हे त्यांनी स्पष्ट केलेलं नाही.

अमेरिका इराणवर हल्ला करण्याची योजना बनवत आहे का, असा प्रश्न संरक्षण मंत्र्यांना विचारण्यात आला. याला उत्तर देताना त्यांनी म्हटलं, की आम्ही अजूनतरी या टप्प्यापर्यंत पोहोचलो नाहीये. न्यूयॉर्क टाइम्सनं यासंबंधीचं वृत्त छापलं आहे.

सौदी अरेबियामध्ये नेमकं काय झालं?

सौदी अरेबियातील सरकारी तेल कंपनी अरामकोच्या अबकायक आणि खुरैस या दोन मोठ्या ठिकाणी गेल्या आठवड्यात ड्रोननं हल्ले करण्यात आले होते. या हल्ल्यांमुळे या दोन्ही ठिकाणच्या तेल उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला. त्याचा फटका जगभरातील तेल पुरवठा आणि तेलाच्या किमतींनाही बसला.

बुधवारी सौदी अरेबियाच्या संरक्षण मंत्रालयानं ड्रोन आणि क्षेपणास्त्राचे अवशेष दाखवत या हल्ल्यामधील इराणच्या सहभागाचे पुरावे दिले होते. मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं होतं, "हल्ले नेमके कोणत्या ठिकाणावरून करण्यात आले, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत."

अमेरिकेनंही या हल्ल्यासाठी इराणला जबाबदार धरलं आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अमेरिकन माध्यमांना सांगितलं, की हल्ले दक्षिण इराणमधून करण्यात आले होते. यासंबंधीचे पुरावेही आमच्याकडे आहेत.

इराणनं फेटाळला हल्ल्याचा आरोप

या हल्ल्यात आपला हात असल्याचा आरोप इराणनं फेटाळून लावला आहे. इराणचे पंतप्रधान हसन रुहानी यांनी सांगितलं, की हा हल्ला येमेनमधील लोकांनी बदला घेण्याच्या भावनेतून केला आहे.

इराणचे परराष्ट्र मंत्री मोहम्मद जावेद...


अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री लॉईड ऑस्टिन काबूलमध्ये पोहोचले.

काबूलमध्ये अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अशरफ गनी यांची भेट घेतल्यानंतर लॉईड ऑस्टिन म्हणाले, युद्धाचा अंत जबाबदार असला पाहिजे.

पण अंत कधी होईल हे मात्र त्यांनी सांगितलं नाही.

हिंसा कमी करण्यावर आणि संवादाच्या माध्यमातून संघर्ष संपवण्यावर भर दिला पाहिजे असं मत ऑस्टिन यांनी व्यक्त केलं.

गेल्या वर्षी ट्रंप प्रशासन आणि तालिबान यांच्यात झालेल्या करारानुसार, अमेरिकेचे सर्व सैन्य अफगाणिस्तानातून परतेल असं ठरलं होतं. पण तालिबान अफगाणिस्तान सरकारशी ठरल्याप्रमाणे चर्चा करणार का? हा प्रश्न कायम आहे.

अफगाणिस्तानातून सर्व सैन्य परतण्याची वेळ 1 मेपर्यंत ठरवणं कठीण असल्याचं अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी म्हटलंय.

बायडन यांच्या या वक्तव्यानंतर तालिबानने 'परिणाम भोगण्यास तयार रहा' असा इशारा दिला आहे.

ऑस्टिन हे अफगाणिस्तानचा दौरा करणारे बायडन प्रशासनातले पहिले उच्चस्तरीय अधिकारी आहेत. आशिया दौरा संपत असताना असताना ते काबूल येथे पोहचले.

करारानुसार तालिबान आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडत आहे का? पत्रकारांशी बोलताना ऑस्टिन य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांनी या प्रश्नाचे उत्तर दिले नाही.

न्यूयॉर्क टाईम्सनुसार संरक्षणमंत्री म्हणाले, "देशात मोठ्या प्रमाणावर हिंसा होते हे जाहीर आहे."

ते पुढे म्हणाले, "हिंसा कमी व्हावी अशी आमची इच्छा आहे. हिंसा कमी झाली तर चर्चेसाठी चांगले वातावरण निर्माण होईल. राजनैतिक कामाचे परिणाम दिसू शकतील."

दीर्घकालीन एक ठोस करार होण्यापूर्वी सर्व विदेशी सुरक्षा दल अफगाणिस्तानातून परतल्यास तालिबान पुन्हा सत्ता काबीज करेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

आजही आमचे अडीच हजार सैनिक अफगाणिस्तानात आहे असं अमेरिकेचं म्हणणं आहे.

अमेरिका-तालिबान करार काय होता?

ट्रंप प्रशासनाने अफगाणिस्तानातून अमेरिकी सैन्य मागे घेण्यास प्राधान्य दिले होते. फेब्रुवारी 2020 च्या करारानुसार अमेरिकेला 14 महिन्यांत अफगाणिस्तानातून आपले सैन्य मागे घ्यायचे होते.

या बदल्यात तालिबान आपले आश्वासन पूर्ण करेल, असं ठरलं होतं. यानुसार, तालिबान अल-कायद्याला अफगाणिस्तानात बळ देणार नाही, तसंच तालिबानला राष्ट्रीय पातळीवर शांती वार्ता सुरू करेल.

या ऐतिहासिक करारानंतर तालिबान या कट्टर इस्लामी संघटनेने विदेशी दलांवरील हल्ले थांबवले. पण अफगाणिस्तान सुरक्षा दलांवरील हल्ले सुरूच आहेत.

अफगाणिस्तान सरकारशी चर्चा करण्यासाठी तालिबानने आपल्या हजारो मुलांची सुटका करण्याची अट घातली होती.

कतारची राजधानी दोहामध्ये तालिबान आणि अफगाणिस्तान सरकार यांच्यात थेट चर्चा सुरू झाली. पण अद्याप त्या चर्चेतून कोणत्याही प्रकारचा ठोस परिणाम दिसून आला नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


अमेरिकेच्या अण्वस्त्रांची देखरेख ही या विभागाची मुख्य जबाबदारी आहे. मात्र, हॅकिंगचा शस्रास्त्र गोदामावर कुठलाही परिणाम झाला नसल्याचंही विभागाने स्पष्ट केलं आहे.

दुसरीकडे मायक्रोसॉफ्ट या टेक कंपनीनेदेखील आम्हाला आमच्या सिस्टिममध्ये धोकादायक सॉफ्टवेअर सापडल्याचं सांगितलं.

रशियाने हा हल्ला केला असावा, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येतोय. रशियाने मात्र हे आरोप फेटाळले आहेत.

गेल्या रविवारी अमेरिकेच्या कोषागार आणि वाणिज्य विभागावर सायबर हल्ला झाल्याची माहिती उघड झाली होती. जवळपास महिनाभरापासून हा हल्ला सुरू होता आणि रविवारी त्याची माहिती मिळाल्याचं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं होतं.

दरम्यान, या सायबर हल्ल्यावर राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी अजूनतरी कुठलीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

मार्च 2020 मध्ये सुरू झाला सायबर हल्ला

दुसरीकडे नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी सायबर सुरक्षेला बायडन प्रशासन सर्वोच्च प्राधान्य देणार असल्याचं म्हटलं आहे.

बायडन म्हणाले, "सर्वात आधी विरोधकांना सायबर हल्ला करण्यापासून रोखायला हवं. आम्ही हे करू आणि याला आमचं प्राधान्य असणार आहे. अशाप्रकारचे हल्ले करणाऱ्यांना मोठी न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुकसान भरपाई द्याावी लाागेल. शिवाय, अमेरिकेच्या सहकारी आणि मित्र राष्ट्रांशी चर्चा करून एकत्रितपणे हे लागू करण्यात येईल."

सायबर सिक्युरिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर एजन्सी (सीसा) ही अमेरिकेची सर्वोच्च सायबर एजन्सी आहे. गुरुवारी या हल्लाविषयी बोलताना 'हा हल्ला परतवून लावणं अत्यंत क्लिष्ट आणि आव्हानात्मक असेल', असं सीसाने म्हटलं आहे.

अमेरिकेतील रशियन दूतावास

या हल्ल्यामुळे 'महत्त्वाच्या पायाभूत स्ट्रक्चरचं नुकसान' झाल्याचं सीसाने सांगितलं. तसंच या सायबर हल्ल्यामुळे फेडरल एजंसी आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या सुरक्षेलाही बाधा पोहोचली. या नुकसानीमुळे 'गंभीर धोके' निर्माण झाल्याचं सीसाचं म्हणणं आहे.

मार्च 2020 मध्येच हॅकिंग सुरू झालं होतं, असंही सीसाने सांगितलं. मात्र, या हल्ल्यात कोणती माहिती चोरण्यात आली, याचा अजून पत्ता लागलेला नाही. 'मालवेअरमुळे केवळ बिझनेस नेटवर्कचं नुकसान झाल्याचं' प्रवक्त्या शायलीन हायन्स यांनी म्हटलं आहे.

अण्वस्त्राची सुरक्षा करणाऱ्या नॅशनल न्युक्लिअर सिक्युरिटी अॅडमिनिस्ट्रेशन म्हणजेच NNSA च्या सुरक्षा ऑपरेशन्सचं कुठलंही नुकसान झालं नसल्याची माहितीही त्यांनी दिली .

बीबीसी सिक्युरिटी प्रतिनिधी गॉर्डन कोरेरा यांचे विश्लेषण

"कुणा-कुणावर हा सायबर हल्ला झाला, याची यादी मोठी आहे आणि ती वाढतेच आहे. अनेक सरकारी विभागांसोबतच खाजगी कंपन्या आणि संस्थासुद्धा त्यांच्या सिस्टिमवर हल्ला झाला आहे का आणि असल्यास कोणती माहिती चोरली गेली, याचा तपास करत आहेत. या संपूर्ण तपासासाठी अनेक महिने लागू शकतात."

"या हल्ल्याचा अवाका खूप मोठा असू शकतो. मात्र, या हॅकिंगचा परिणाम काय होईल, याची नेमकी माहिती या क्षणाला कुणालाही नाही. सिस्टिम डॅमेज करण्यासाठी हा हल्ला केल्याचं सध्यातरी वाटत नाही आणि म्हणूनच हेरगिरीचं हे एक क्लासिक उदाहरण ठरू शकतं. ज्यात माहिती टार्गेट करून चोरण्यात आली. पुढच्या तपासातच अधिक माहिती स्पष्ट होईल."

"अमेरिकेसाठी ही परिस्थिती थोडी अधिक गुंतागुंतीची असण्यामागचं आणखी एक कारण म्हणजे स्वतः अमेरिका अशा प्रकारची हेरगिरी करते आणि यावेळी सुरक्षेच्या बाबतीत अमेरिका कमी पडली. त्यांना हॅकरचा शोधही घेता आला नाही आणि हँकिंग थांबवताही आलं नाही."

हँकिंगविषयी

सध्या बरीच माहिती मिळाली नसली तरी जी काही माहिती हाती लागली आहे ती चिंता वाढवणारी असल्याचं नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी म्हटलं आहे....


अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत चीनला पूर्वीपासून रस आहे आणि हे त्यांच्यासाठी अडचणीचंही ठरत आलं आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत अमेरिकेची अध्यक्षीय निवडणूक सर्वात महत्त्वाची निवडणूक मानली जाते. चीनचे सरकारी अधिकारी या निवडणुकीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असतात.

मात्र, चीनमध्ये मीडिया पूर्णपणे नियंत्रित आहे आणि तिथल्या लोकांना त्यांचंच राजकीय भविष्य निवडण्यासाठीचे पर्याय फार कमी आहेत. त्यामुळे याची वाच्यता फारशी होत नाही.

दुसरीकडे चीनने सुरुवातीला कोरोना विषाणूची साथ लपवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्यानंतर कठोर लॉकडाऊन, कडक नियम आणि मोठ्या प्रमाणावर चाचण्या केल्या. परिणामी तिथली कोरोनाची लाट बऱ्यापैकी आटोक्यात आली.

चीनमध्ये सध्या कोरोनाचा संसर्ग नियंत्रणात आहे.

सध्या चीनमध्ये कारखाने, दुकानं, रेस्टोरंट, शाळा आणि महाविद्यालयं सुरू करण्यात आली आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही सुरू झाली आहे. रस्त्यावर लोक कमी असले तरी चीन जगातली एकमेव अशी मोठी अर्थव्यवस्था आहे जिनं कोरोनाच्या काळातही आपला विकास दर वाढता ठेवला आहे. जगातल्या इतर अर्थव्यवस्था शून्याच्या खाली गेल्या असताना चीनची कामगिरी नजरेत भरावी,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अशीच आहे.

मात्र, या सर्वांवर कुठेही सार्वजनिक चर्चा झालेली नाही. उलट कोरोनानंतर तर चीनमध्ये अधिक कठोर सेन्सॉरशीप लागू झाली आहे. लोकांना सरकारच्या कुठल्याही निर्णयावर बाजूने किंवा विरोधात आपलं मत मांडण्याची परवानगी नाही.

कोरोना संकटावर चीनने केलेली मात आपलं यश अधोरेखित करतं, असं तिथल्या साम्यवादी सरकारला वाटतं. गेल्या महिन्यात आरोग्यसेवकांसाठी आयोजित एका समारंभात याची झलक दिसली. या कार्यक्रमात बोलताना राष्ट्रपती शी जिनपिंग म्हणाले होते, "कोव्हिड-19 विरोधातल्या युद्धात चीनला मिळालेलं स्ट्रॅटेजिक यश चीनच्या साम्यवादी पक्षाच्या नेतृत्त्वाचं श्रेष्ठत्व अधोरेखित करतं."

चीन आणि अमेरिकेचे संबंध

चीनसोबतचे संबंध वृद्धिंगत केल्याने त्याचा केवळ अमेरिकेलाच नाही तर संपूर्ण जगाला फायदा होईल, असं अमेरिकेच्या जवळपास प्रत्येकच राष्ट्राध्यक्षाला वाटत आलं आहे.

या दोन राष्ट्रांमधल्या जवळीकीमुळे जगात समृद्धी नांदेल, असं अमेरिकेला वाटतं. मात्र, इतकंच नाही तर या दोन राष्ट्रांमधले सलोख्याचे संबंध चीनला उदारमतवादी वैश्विक अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने नेणारे ठरेल आणि यातून चीनला राजकीय सुधारणेसाठी प्रेरणा मिळेल, असंही मानलं जायचं.

मात्र, चीन याकडे अत्यंत वेगळ्या दृष्टीकोनातून बघतो. जागतिक मंचावर आपल्या अटींवर स्वतःसाठी योग्य जागा मिळवणं, हा चीनचा एकमात्र उद्देश असतो.

2016 च्या अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीवेळी चीन जगातली दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असणारा देश होता. शिवाय, अमेरिकेचा सर्वात मोठा निर्यातदार होता. मात्र, आता चीनवर त्यांच्या कंपन्यांच्या माध्यमातून डेटा चोरीपासून ते विगर मुस्लिमांचा छळ करण्यापर्यंतचे आरोप करण्यात आले आहेत.

चीनसोबत व्यापार आणि इतर संबंध वृद्धिंगत करण्याविषयी आधीपासूनच नकारात्मक सूर होता. 2016 च्या निवडणुकीनंतर तर उरलीसुरली आशाही मावळली.

चीनबाबतीत आक्रमक डोनाल्ड ट्रंप

आर्थिक महासत्ता होण्याच्या इर्ष्येने पेटलेला चीन मुक्त-व्यापार नियमांचं पालन करत नसल्याचा आरोप डोनाल्ड ट्रंप यांनी सत्तेत येताच केला होता. यामुळे अनेक अमेरिकी नागरिकांना नोकरीलाही मुकावं लागलं होतं. तेव्हापासून आजवर ट्रंप यांनी वारंवार हा आरोप केला आहे.

ट्रंप यांच्या कार्यकाळात चीन आणि अमेरिका यांच्यात एक दीर्घकाळ व्यापार युद्ध रंगलं आणि या दोन्ही राष्ट्रांनी एकमेकांच्या उत्पादनांवर मोठ्या प्रमाणावर शुल्क आकारले.

यावर्षी तर...


अमेरिकेच्या आरोग्याची काळजी घेणारे भारतीय डॉक्टर अतुल गावंडे

अमेरिकेमध्ये काम करणारे प्रसिद्ध सर्जन डॉ. अतुल गावंडे त्यांच्या पुस्तकांमधून, व्याख्यानांमधून आपल्याला हा प्रश्न विचारतात तेव्हा आपण खडबडून जागे होतो. धडधाकटपणे आत्ता जगत असलो तरी आपल्याला कधीतरी वृद्धत्वाला सामोरं जावं लागणार आहे, नंतर मृत्यूला सामोरं जाण्याची तयारी करावी लागणार आहे, याचं आपल्याला भानही नसतं.

डॉ. अतुल गावंडे म्हणतात, "मेडिकलचा विद्यार्थी म्हणून आम्हाला एखाद्या रुग्णाला काहीही करून कसं जगवायचं हे शिकवलं जातं. पण मृत्यू अटळ आहे, हे सत्य डॉक्टरांनीही समजून घेतलं पाहिजे हे कुणी सांगतच नाही."

"संध्याकाळी क्षिजितावर झालेला सूर्यास्त आपण शांतपणे स्वीकारतोच ना?"

भारतीय वंशाचे अमेरिकन डॉक्टर अतुल गावंडे सध्या अमेरिकेत प्रकाशझोतात आले आहेत कारण त्यांची अमेरिकेतल्या अॅमेझऑन-बर्कशायर-JP मॉर्गन चेस या हेल्थकेअर पार्टनरशिपच्या प्रमुखपदी नियुक्ती झाली आहे. अमेरिकेत आरोग्यसेवा अत्यंत महाग आहेत. या तीन बड्या कंपन्या एकत्र येऊन त्यांचा आरोग्यविमा घेणाऱ्या लोकांना रास्त दरात आरोग्यसेवा देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

दहा ला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

खांपेक्षा जास्त कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांना या पार्टनरशिपचा फायदा होऊ शकतो. हे मॉडेल जर डॉ. गावंडे यशस्वी करू शकले, तर त्याचं अनुकरण इतरही कंपन्याही करू शकतील.

सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रात डॉ. अतुल गावंडेंचं महत्त्वाचं योगदान आहे.

डॉ. गावंडे प्रसिद्ध डॉक्टर आहेत, त्यांची पुस्तकं लोकप्रिय आहेत, पण त्यांच्या नियुक्तीवर अमेरिकेत टीकाही होत आहे. डॉ. गावंडेंकडे पुरेसा अनुभव नसल्याचा आरोप तिथे काही जाणकारांनी केला आहे.

डॉ. अतुल गावंडेंचं मूळ विदर्भात आहे. यवतमाळपासून ते न्यूयॉर्कपर्यंतचा त्यांच्या कुटुंबाचा प्रवास अनेकांना प्रेरणा देणारा आहे.

वडिलांचं आजारपण

"अमेरिकेतच स्थायिक झालेल्या माझ्या वडिलांना जेव्हा पाठीच्या कण्याचा ट्यूमर झाला, तेव्हा आमच्या कुटुंबावर आघात झाला. भारतातून अमेरिकेत येऊन सर्जन म्हणून नाव कमावलेले, हिकमतीने ऑपरेशन्स करणारे, वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या उचलणारे आणि टेनिस खेळणारे माझे वडील डॉ. आत्माराम गावंडे कधीतरी अशा दुर्धर आजाराच्या विळख्यात अडकतील, याची मी कल्पनाही केली नव्हती," असं डॉ. अतुल गावंडे त्यांच्या पुस्तकात सांगतात.

डॉ. अतुल गावंडेंचे आईबाबा डॉ. सुशीला आणि डॉ. आत्माराम गावंडे

120 वर्षांचा अनुभव

"मी, माझी आई आणि बाबा... आम्ही तिघंही डॉक्टर. आमच्या तिघांचा मिळून तब्बल 120 वर्षांचा अनुभव होता पण तरीही माझ्या बाबांच्या मृत्यूचे क्षण जसजसे जवळ येत होते तसतसे आम्ही अनेक भावनिक चढउतार अनुभवले. दुसऱ्यावर अवलंबून असलेलं जिणं बाबांना नको होतं, हॉस्पिटलमध्ये नाकातोंडात नळ्या घालून आलेलं मरणही त्यांना नको होतं. अखेर त्यांनी शेवटचा श्वास घेतला तो आमच्या सगळ्यांच्या सहवासातच."

"जेव्हा किमोथेरपी, रेडिएशन हे उपचारही त्यांचा कॅन्सर थांबवू शकले नाहीत, तेव्हा त्यांना आधार दिला तो मरणाचा स्वीकार करण्याच्या भावनेनं. त्यावेळी मला प्रकर्षानं जाणवलं, जेव्हा तुम्ही दीर्घकाळ जगण्याचा प्रयत्न करणं थांबवता, तेव्हाच तुम्ही खऱ्या अर्थानं चांगलं जगू शकता," असं डॉ. गावंडेंनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं होतं.

'बिइंग मॉर्टल' या पुस्तकात डॉ. अतुल गावंडेंनी हेच सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.

डॉ. अतुल गावंडेंच्या कामाचा परिचय करून द्यायचा तर एक भलीमोठी यादी द्यावी लागेल आणि तरीही त्यांची ओळख पूर्ण होणार नाही. ते ब्रिगहॅम अँड विमेन्स हॉस्पिटलमध्ये सर्जन म्हणून काम करतात. हॉवर्ड विद्यापीठातल्या...


अमेरिकेच्या इतिहासावर ज्या लोकांची अभूतपूर्व छाप आहे त्यापैकी एक आहेत बेंजामिन फ्रॅंकलिन. अशा व्यक्तीला लाईटहाऊस किंवा दीपस्तंभाचं इतकं आकर्षण का असावं असा प्रश्न सहजच मनात येतो ना.

दीपस्तंभ म्हणजे काय? तर, समुद्रातल्या जहाजांना बंदरांपर्यंत पोहोचण्यासाठीचा रस्ता दाखवण्याचं काम दीपस्तंभ म्हणजेच लाईटहाऊस शतकानुशतकं करत आहेत.

तुम्ही म्हणाल मग हा शोध इतका महत्त्वाचा कशासाठी. कल्पना करा, की हा शोध लागण्यापूर्वी रात्रीच्या वेळी जहाजं किनाऱ्यावर कशी येत असावीत. किनारा कुठे आहे हे समजण्यासाठी डोंगरांवर आग निर्माण केली जात असे. त्यामुळे जहाजाच्या कप्तानाला कल्पना येत असे की या दिशेला किनारा आहे.

पुढे त्याची जागा कोळसा आणि तेलाच्या दिव्यांनी घेतली. दिव्याचा प्रकाश वाढवण्यासाठी आरसे लावण्यात येत म्हणजे ते दूरवर समुद्रातूनही दिसून येत.

पण अंधारात आणि वादळी रात्रींमध्ये दिव्यांचा उजेड पुरेसा नव्हता. म्हणूनच नाविकांना किनारा आल्याचं वेळेत लक्षात येत नसे. मग ही जहाजं किनाऱ्यावर असलेल्या खडकांवर आदळत असत आणि नंतर त्या जहाजांच्या अवशेषच सापडत असत.

नवा शोध

1820च्या दशकात ऑगस्टिन फ्रेस्नेल न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ावाच्या एका फ्रेंच भौतिक शास्त्रज्ञाने शोधलेल्या नवीन प्रकारच्या भिंगामुळे (लेन्स) परिस्थिती बदलली.

त्यांनी क्रिस्टलचा लोलक असणारी रिंग घुमटाच्या आकारात बसवली. ज्याने अपरावर्तित प्रकाशही परावर्तित करता येत होता.

फ्रेस्नेलने ही लेन्स फ्रान्सच्या कॉर्डोन लाईटहाऊसवर बसवली. हे दीपस्तंभ बॉर्डेक्सपासून 100 किलोमीटरवरच्या उत्तरेकडील टोकावर होतं.

फ्रेस्नेलने लेन्स लावल्यानंतर लाईटहाऊसमधील दिवा समुद्रामध्ये अनेक मैल दूर असणाऱ्या नाविकांनाही रस्ता दाखवू लागला.

फ्रान्समधलं सगळ्यात जुनं आणि अजूनही कार्यरत असणारं लाईटहाऊस हे खुल्या समुद्रात बनवण्यात आलेलं जगातलं पहिलं लाईटहाऊस आहे.

पांढऱ्या दगडांपासून उभारण्यात आलेली ही इमारत म्हणजे रेनेसाँ (Renaissance ) काळातल्या कलाकृतीचा विलक्षण नमुना आहे. यामध्ये कॅथिड्रल, किल्ला आणि शाही निवासस्थानही आहे.

याला 'समुद्रातलं व्हर्साय'ही म्हटलं जातं आणि हे इतिहासाचं आणि सागरी इंजिनियरिंगचं द्योतक आहे.

समुद्रातलं व्हर्साय

या दीपस्तंभाला 1862मध्ये फ्रान्सच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने ऐतिहासिक स्मारकाचा दर्जा दिला. त्याच वर्षी पॅरिसमधलं नोत्र दामही स्मारक म्हणून घोषित करण्यात आलं.

कॉर्डोन लाईटहाऊस पर्यंत फक्त होडीतूनच जाता येतं आणि त्यानंतर वर पायऱ्या चढून जावं लागतं. इथे पर्यटकांना फ्रान्सच्या वारशाविषयीची माहिती मिळते.

मेडॉक हा फ्रान्सच्या नैऋत्येकडील समृद्ध भाग द्राक्षांच्या बागा, वाईन आणि महालांसाठी प्रसिद्ध आहे.

बॉर्डेक्सच्या उत्तरेकडे असणाऱ्या सेंट पॅलेस-सुर-मेर शहरामध्ये जाणाऱ्या पर्यटकांची संख्या कमी आहे. अगदी टोकाला असणाऱ्या या शहरातल्या कॉर्डोन लाईटहाऊसचं आकर्षण फार कमी लोकांना आहे.

इथल्या समुद्रकिनाऱ्यांवरच्या कॅफेमध्ये ताजे मासे आणि नटेला क्रेप्स बनवतात. अनेक लोक होडीतून सेंट जॅक्सला फेरी मारतात आणि देवदार वृक्षांच्या जंगलात फिरून येतात.

दिवसातून एकदाच एक कॅटमरान (मोठी बोट) पोर्ट रॉयनमधून प्रवाशांना लाईटहाऊसकडे घेऊन जाते.

शहर हळुहळू धूसर झालं की लाईटहाऊस दिसू लागतं. समुद्राच्या मधोमध इतकी देखणी वास्तू कशी उभारली असेल याचा विचार करून अजूनही लोकं अचंबित होतात.

अतुलनीय स्थापत्यशास्त्र

खरंतर कॉर्डोनच्या दीपस्तंभाचं अतुलनीय स्थापत्यशास्त्र हा दीर्घ आणि उलथापालथीच्या इतिहासाचा परिणाम आहे.

असं म्हटलं जातं की इथल्या एका लहानशा बेटावर 9व्या शतकाच्या...


अमेरिकेच्या इराणवरील या निर्बंधांचे परिणाम भारतावरही होणार आहेत. इराक आणि सौदी अरेबिया यांच्यानंतर भारताला तेल पुरवणारा इराण सर्वांत मोठा निर्यातदार देश आहे.

सरकारी तेल कंपन्यांनी जुलैमध्ये इराणकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल खरेदी केली असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या.

अमेरिकेच्या इराणवरील प्रतिबंध नोव्हेंबर महिन्यापासून आणखी कठोर होणार आहेत. त्यावेळी भारताची तेल खरेदी कमी होईल.

अमेरिकेच्या इराणवरील निर्बंधांचा भारतावर काय परिणाम होईल याबाबत बीबीसी प्रतिनिधी विभुराज यांनी अर्थविषयक विषयांचे ज्येष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा यांच्यांशी बातचीत केली.

शिशिर सिन्हा यांचा दृष्टिकोन

भारताची तेलाची गरज प्रामुख्याने चार देश पूर्ण करतात - इराक, इराण, सौदी अरेबिया आणि व्हेनेझुएला. अमेरिकेच्या इराणवरील निर्बंधांचा आपल्यावर होणारे परिणाम टाळण्यासाठी काही उपाययोजना याआधीच करण्यात आल्या आहेत. म्हणूनच भारतातर्फे रुपया-रियाल चलन करार झाला आहे. यामुळे तेल खरेदीसाठीचे पैसे आपण रुपयांमध्ये देऊ शकतो.

भारत आणि इराण यांच्यात व्यापारी देवाणघेवाणही चालते. कच्च्या तेलाच्या बदल्यात आपण त्यांना खाद्यतेलाचा पुरवठा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

करतो.

खनिज तेलाचा व्यापार डॉलर्समध्ये होणार नसल्याने अडचण निर्माण होणार आहे.

ही व्यवस्था आता सुरू आहे मात्र अमेरिकेचे इराणवरील निर्बंध कठोर झाल्यावर या उपाययोजना निष्प्रभ ठरतील. खरी अडचण नोव्हेंबरपासून होणार आहे. अमेरिकेचे इराणवरील प्रतिबंध दोन टप्प्यांत लागू होणार आहेत. पहिला टप्पा आजपासून अर्थात 16 ऑगस्टपासून लागू होणार आहे. त्यामुळे डॉलरने रियालची खरेदी होऊ शकणार नाही तसंच रियालने डॉलरची खरेदी होऊ शकणार नाही.

दुसऱ्या टप्प्यात कच्च्या तेलाची ने-आण करणारे अमेरिकेच्या जहाजांचा वापर पूर्णत: बंद होईल.

बहुतांश खासगी कंपन्यांनी इराणकडून तेल मागवण्याचं प्रमाण कमी केलं आहे. सरकारी कंपन्यांचे याआधीच करार आणि वाटाघाटी झालेल्या असतात. या सगळ्या गोष्टींची पूर्तता लवकरात लवकर करण्याचा सरकारी कंपन्यांचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच जून जुलै महिन्यांमध्ये आपल्याकडे इराणहून मोठ्या प्रमाणावर कच्चं तेल आयात करण्यात आलं.

आतापर्यंतची स्थिती ठीक म्हणावं अशी आहे. मात्र नोव्हेंबरपासून आपण इराणकडून तेल घेऊ शकणार नाही. कारण अमेरिकेच्या जहाजांचा वापर करता येणार नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी निर्णायक असणारी रिअश्युरन्स पॉलिसी लागू होणार नाही. कारण हेही अमेरिकेच्या कंपन्यांकडूनच उपलब्ध करून दिलं जातं. त्यामुळे काही महिन्यांतच आपला तेलाचा एक मुख्य स्रोत बंद होऊन जाईल.

अमेरिकेच्या इराणवरील निर्बंधामुळे आपल्याकडचे डिझेल पेट्रोलचे दर भडकण्याची शक्यता आहे.

अशा परिस्थितीत व्हेनेझुएलाचा पर्याय आपल्यासमोर आहे. मात्र त्यावरही बंदी लागू होण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी आपल्याला कच्च्या तेलाची आवक कमी होऊ शकते. अशावेळी आपल्याला तेलासाठी नवा पर्याय शोधावा लागू शकतो.

सध्यातरी अमेरिका-इराण निर्बंधाचा फटका इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बसणार नाही. मात्र अशीच स्थिती कायम राहिली तर आपल्या चिंतेत वाढ होऊ शकते. हे टाळण्याचा एक पर्याय आहे. अमेरिकेने सूट दिल्यास आपण इराणकडून कच्चं तेल विकत घेऊ शकतो आणि यासाठीचं मानधन युरो किंवा अन्य दुसऱ्या चलनांमध्ये देऊ शकतो. तसं झालं तर आपला तेलखरेदीचा मार्ग सुकर होऊ शकतो. मात्र अद्याप अमेरिकेने नरमाईचं धोरण स्वीकारलेलं नाही.

असंख्य कठोर निर्बंधांनंतरही अमेरिका आपल्याला इराणकडून तेल खरेदी करण्याची परवानगी आणि तेही त्यांच्या टँकर्संच्या माध्यमातून अशी अपेक्षा आहे.

भारत-इराण संबंधांवर परिणाम

आपले आणि इराणचे संबंध...


अमेरिकेच्या बौद्धिक मालमत्तेचं रक्षण करण्याच्या दृष्टीने अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र हा निर्णय धक्कादायक आणि अन्यायकारक असल्याचं चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिन यांनी म्हटलं आहे.

दूतावासाच्या परिसरात काही अज्ञात व्यक्ती काही कागदपत्रं जाळून टाकत असल्याचं चित्रणात स्पष्ट झालं होतं.

गेल्या काही दिवसात अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत. व्यापार आणि कोरोना विषाणूच्या मुद्यावरून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी चीनवर आगपाखड केली आहे. हाँगकाँगमधल्या नव्या वादग्रस्त कायद्याच्या अंमलबजावणीवरूनही अमेरिका आणि चीन यांच्यात बिनसलं आहे.

कोव्हिड-19 विषाणूवर लस शोधण्यासाठी कार्यरत असलेल्या प्रयोगशाळांमधील गोपनीय माहिती भेदणाऱ्या हॅकर्सना चीन आर्थिक पाठिंबा देत असल्याचा आरोप अमेरिकेच्या कायदा विभागाने केला.

याप्रकरणी अमेरिकेच्या संशोधन कंपन्यांवर पाळत ठेवणाऱ्या चीनच्या दोन नागरिकांना अटक करण्यात आली आहे. अन्य माहितीच्या चोरीसाठी त्यांना मदत मिळाल्याचंही स्पष्ट होतं आहे.

अमेरिकेने चिनी वकिलात बंद का केली?

चीनच्या परराष्ट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्र मंत्रालयाच्या निवेदनानंतर अमेरिकेने वकिलात बंद करण्यासंदर्भात प्रसिद्धीपत्रक जारी केलं.

ह्यूस्टन इथली वकिलात बंद करण्यासंदर्भात आम्ही 'पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना'ला सूचना दिली आहे. अमेरिकेचे बौद्धिक संपदा हक्क आणि अमेरिकेच्या नागरिकांच्या गोपनीय माहितीचं जतन होण्यादृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचं परराष्ट्र विभागाच्या प्रवक्त्या मॉर्गन ऑर्टगुस यांनी सांगितलं.

"चीनने आमच्या सार्वभौमतेचं तसंच नागरिकांच्या अधिकारांचं उल्लंघन केल्यास ते खपवून घेतलं जाणार नाही. चीनतर्फे राबवण्यात आलेल्या व्यापाराची अन्यायाकारी कार्यपद्धतीही सहन करून घेतली जाणार नाही. अमेरिकेतील नोकऱ्या चोरणं तसंच अन्य अनुचित गोष्टी स्वीकारल्या जाऊ शकत नाही," असं मॉर्गन यांनी स्पष्ट केलं.

व्हिएन्ना करारानुसार, पाहुण्या देशाने यजमान देशाच्या अंतर्गत मुद्यांमध्ये हस्तक्षेप करू नये असं धोरण आहे. अमेरिकेत चीनच्या पाच वकिलाती आहेत. यापैकी एक ह्यूस्टन इथं आहे.

या पाचमध्ये वॉशिंग्टन डीसीमधील कार्यालयाचा समावेश नाही. ह्यूस्टन इथल्या दूतावासावरच कारवाई का करण्यात आली याचं कारण स्पष्ट होऊ शकलेलं नाही.

अमेरिका-चीन संघर्ष चिघळणार

विश्लेषण- जोनाथन मार्कस, संरक्षण प्रतिनिधी

वॉशिंग्टन आणि बीजिंग यांच्यातील बिघडत्या डावपेचात्मक संबंधांचा हा महत्त्वाचा टप्पा आहे.

चीनच्या सुरक्षा यंत्रणेच्या वतीने दोन माणसं अमेरिकेच्या कोरोनाविरुद्धच्या लस शोध मोहिमेवर पाळत ठेऊन होते असा अमेरिकाचा आरोप आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने ह्यूस्टन इथला दूतावास बंद करण्याचे चीनला आदेश दिले. दोन घटनांशी एकमेकांशी परस्परसंबंध आहे की नाही हे स्पष्ट होऊ शकलेलं नाही. मात्र ट्रंप प्रशासनानं त्यांच्या लोकांना बिजींगमधून परत बोलावण्याचा निश्चय केल्याचं यावरून दिसून येत आहे.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत. कोव्हिड-19 विषाणूच्या संसर्गाने अमेरिकेची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली आहे. अशा परिस्थितीत चीनच्या मुद्याचा राजकीय वापर करून घेण्याचा ट्रंप यांचा मनोदय दिसतोय.

ट्रंप यांच्या ध्येयधोरणांना आणि कार्यवाहीपासून चीन स्वत: रोखणं अवघड आहे. अमेरिकेतील अंतर्गत घडामोडी लक्षात घेता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दोन बलाढ्य देशांमधील हा संघर्ष आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.

चीनची काय प्रतिक्रिया?

'अत्यंत अविश्वसनीय आणि टोकाचं पाऊल' अशा शब्दात चीनने अमेरिकेच्या या...


अमेरिकेच्या या यादीमध्ये एकूण 120 देश होते. भारत हा मोठ्या लाभार्थ्यांपैकी एक देश होता.

भारताने 2018मध्ये अमेरिकेत 630 कोटी डॉलर इतक्या मूल्याच्या वस्तूंची निर्यात केली पण भारताला अत्यंत कमी कर भरावा लागला होता.

आता अमेरिकेनी ही सवलत भारतासाठी बंद केली आहे. त्यामुळे काही भारतीय वस्तू या अमेरिकेत महागणार आहेत.

भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या काही वस्तूंवर 11 टक्के कर लागणार आहे. त्या वस्तूंमध्ये ऑटो पार्ट्स, खाद्य पदार्थ, दागिने आणि लेदरच्या वस्तूंचा समावेश आहे.

अमेरिकेच्या या धोरणामुळे भारताला तर नुकसान होणारच आहे पण त्या बरोबर अमेरिकन व्यापारांना देखील या गोष्टीचा फटका बसणार आहे.

या वस्तूंवर होईल परिणाम

1. वाणिज्य विभागानुसार फार्मास्युटिकल्स-सर्जिकल वस्तूंवर जीएसपीनुसार 5.9 टक्के सवलत मिळत होती. आता ती सवलत बंद झाली आहे.

2. लेदरच्या वस्तू जसं की हॅंडबॅग इत्यादींवर 6.1 टक्क्यांची सूट मिळत होती पण आता 8 ते 10 टक्क्यांपर्यंत कर लागू शकतो.

3. प्लास्टिकच्या वस्तूंवर 4.8 टक्के सूट मिळत होती.

4. सवलत बंद झाल्यावर ऑटो पार्ट्सवर 2-3 टक्क्यांचा अतिरिक्त कर लागू शकतो.

5. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

केमिकल उत्पादनांवर 5 ते 7 टक्क्यांचा कर लागू शकतो. तर दागिने आणि खाद्यपदार्थांवर 11 टक्क्यांचा कर लागू शकतो.

GSP सुरू ठेवा असं आवाहन कोएलिशन फॉर जीएसपी या संस्थेकडून सातत्याने करण्यात आलं होतं.

या संस्थेनी म्हटलं, ज्या भारतीय उत्पादनांवर कर लागणार आहे त्यापैकी औद्योगिक उत्पादनं आहेत. जसं की ऑटो पार्टस् वर दोन-तीन टक्के कर लागेल. केमिकल उत्पादनांवर 5-7 टक्के कर लागेल. लेदरच्या वस्तूंवर 8-10 टक्क्यांपर्यंत कर लागणार आहे.

त्यांचं म्हणणं आहे की ज्या छोट्या कंपन्या भारताकडून या वस्तू विकत घेऊन व्यापार करत होत्या त्यांचा खर्च वाढेल.

भारत कर लादू शकतो अशी अमेरिकन कंपन्यांना भीती

या संस्थेचं म्हणणं आहे की खर्च वाढल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आपली संख्या कमी करावी लागू शकते. अमेरिकन कंपन्यांना ही देखील चिंता आहे की या धोरणाच्या प्रत्युत्तरात भारत देखील अमेरिकन उत्पादनांवर कर लादू  शकतो.

जर असं झालं तर अमेरिकन कंपन्यांच्या अडचणी आणखी वाढतील.

भारतावर अमेरिका अंदाजे 10 कोटी डॉलर (700 कोटी रुपयांपर्यंत) कर लादू शकते.

पण तज्ज्ञ सांगतात की भारतात आणि अमेरिकेत अंदाजे 90 अब्ज डॉलरपर्यंत व्यापार होतो. त्यामध्ये जीएसपीचा हिस्सा कमी आहे.

जॉन हॉपकिन्स विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक प्रवीण कृष्ण सांगतात अमेरिकन उद्योग जगत यावर तीक्ष्ण प्रतिक्रिया टाळत आहे. याचं कारण आहे की या कराच्या तुलनेत मेक्सिकोचं कराचं प्रमाण अधिक आहे. ऑटो पार्ट्सशी निगडित सर्वांत जास्त व्यवहार मेक्सिकोबरोबर होतात. त्यामुळे या संबंधित व्यापारी सध्या संकटात आहेत.

या धोरणाचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर नक्कीच परिणाम होईल. सध्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती काही योग्य नाही.

अमेरिकेचा आरोप

सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा बहुमान भारताकडे होता आता तो गेला आहे. गेल्या 20 तिमाहींपैकी गेल्या तिमाहीतला वृद्धीदर हा सर्वांत कमी आहे. विकास दर 6 टक्क्यांहून कमी आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हांनी बीबीसीला सांगितलं की निर्यातीवर परिणाम होणं म्हणजे विदेशी चलन कमी होईल.

हे देखील पाहावं लागणार आहे की यामुळे उत्पादन क्षेत्र आणि रोजगारावर काय प्रभाव पडू शकतो.

 अमेरिकेचं म्हणणं आहे की भारताला प्राधान्य सूचीत दाखल केल्यानंतर भारताने अमेरिकेवरील कर कमी केले नव्हते. अमेरिकेचं गेल्या काही काळाचं म्हणणं आहे की अमेरिकेची डेअरी उत्पादनं आणि...


अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणूक निकालांविषयीच्या ताज्या घडामोडी इथे क्लिक करून वाचता येतील.

या निवडणुकीमध्ये अमेरिकेच्या इतिहासातल्या सर्वात जास्त मतदानाची नोंद होईल असा अंदाज बांधला जातोय. आतापर्यंत 9.9 कोटी मतदारांनी मतदान केलेलं आहे.

राष्ट्राध्यक्ष पदाची सूत्रं हाती मिळण्यासाठी एखाद्या उमेदवाराला फक्त सर्वाधिक मतं मिळून भागत नाही, तर ती मतं कोणत्या राज्यातून मिळालेली आहेत हे देखील इलेक्टोरल कॉलेज पद्धतीमुळे महत्त्वाचं ठरतं.

इलेक्ट्रोरल कॉलेज म्हणजे काय, बॅटलग्राऊंड स्टेट्स कोणती याबाबत अनेकांना शंका असतात.

या सगळ्याविषयी जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल, तर सोप्या शब्दांत समजून घेऊयात - अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाची निवड कशी होते.

राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक कधी आहे? उमेदवार कोण आहेत?

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठीची निवडणूक ही नेहमी नोव्हेंबर महिन्यातल्या पहिल्या सोमवारनंतरच्या मंगळवारी होते. यावर्षी ही निवडणूक आहे 3 नोव्हेंबरला.

डोनाल्ड ट्रंप

भारतासकट इतर अनेक देशांमध्ये अनेक राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात असतात. पण अमेरिकेच्या राजकारणात दोनच पक्षांचा दब... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दबा आहे. म्हणूनच राष्ट्राध्यक्ष हा नेहमीच या दोनपैकी एका पक्षाचा असतो.

रिपब्लिकन पक्ष हा अमेरिकन राजकारणातला पारंपरिक विचारसरणीचा पक्ष आहे आणि यावर्षी राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीचे त्यांचे उमेदवार आहेत सध्या राष्ट्राध्यक्ष असणारे डोनाल्ड ट्रंप. आपल्याला आणखी 4 वर्षं सत्तेत राहता येईल, अशी आशा त्यांना आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश, रोनाल्ड रेगन, रिचर्ड निक्सन हे रिपब्लिकन पक्षाचे होते.

अमेरिकेतला पुरोगामी विचारसरणीचा राजकीय पक्ष म्हणजे डेमोक्रॅटिक पक्ष. जॉन एफ. केनेडी, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा हे अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डेमोक्रॅटिक पक्षाचे होते. यावर्षी राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीचे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार आहेत जो बायडन. अत्यंत अनुभवी असणारे जो बायडन हे बराक ओबामा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असतानाची 8 वर्षं उप-राष्ट्राध्यक्ष होते.

या दोन्ही उमेदवारांनी वयाची सत्तरी ओलांडलेली आहे. दुसरी टर्म मिळाली तर त्याच्या सुरुवातीला डोनाल्ड ट्रंप असतील 74 वर्षांचे तर 78 वर्षांचे जो बायडन जिंकले, तर तर अमेरिकेच्या इतिहासातले या वयात पहिल्यांदा राष्ट्राध्यक्ष होणारे पहिले व्यक्ती ठरतील.

राष्ट्राध्यक्षपदाचा विजेता कसा ठरतो?

देशभरातून सर्वांत जास्त मतं मिळवणारा उमेदवार विजेता ठरतोच, असं नाही. 2016साली हिलरी क्लिंटन यांच्याबाबत असंच घडलं होतं.

राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीच्या उमेदवारांमध्ये जास्त चुरस असते ती इलेक्टोरल कॉलेज व्होट्स मिळवण्यासाठी. अमेरिकेतल्या प्रत्येक राज्याला तिथल्या लोकसंख्येनुसार काही 'इलेक्टोरल कॉलेज व्होट्स' देण्यात आलेली आहेत. अशी एकूण 538 इलेक्टोरल व्होट्स संपूर्ण अमेरिकेत मिळून आहेत. ज्या उमेदवाराला 270 पेक्षा जास्त इलेक्टोरल मतं मिळतात, तो जिंकतो.

म्हणजे जेव्हा एखादा अमेरिकन मतदार त्याच्या आवडत्या उमेदवाराला मत देतो तेव्हा ते राष्ट्रीय पातळीवरच्या स्पर्धेसाठी नसून राज्यपातळीसाठी असतं.

एखाद्या राज्यातून ज्या उमेदवाराला सर्वाधिक मतं मिळतात त्याच्या खात्यामध्ये त्या राज्यासाठीची इलेक्टोरल व्होट्स जमा होतात. अमेरिकेतली दोन राज्य वगळता इतर सर्व राज्यांमध्ये हा नियम आहे.

बहुतेक सगळ्या राज्यांमधल्या मतदारांचा कल हा दोनपैकी एका पक्षाकडे जास्त आहे. म्हणूनच मग उमेदवार अशा राज्यांवर आपलं लक्ष केंद्रित करतात, जिथे जिंकण्याची संधी दोन्ही उमेदवारांना असते. या राज्यांना 'बॅटलग्राऊंड...


अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणूक निकालाविषयीच्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

जो बायडन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष, डोनाल्ड ट्रंप पराभूत

अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्ष होणाऱ्या त्या पहिल्या महिला असतील. सोबतच उपाध्यक्षपदी असणाऱ्या त्या पहिल्या कृष्णवर्णीय आणि आशियाई वंशाच्या व्यक्ती असतील.

यापूर्वी दोन वेळा महिलेला उपराष्ट्राध्यक्ष पदाची उमेदवारी मिळाली होती. 2008 साली रिपब्लिकन पक्षाने सारा पॅलिन यांना उमेदवारी दिली होती. तर 1984 साली डेमोक्रेटिक पक्षाने गिरालाडिन फेरारो यांना उमेदवारी दिली होती. मात्र, या दोन्ही महिलांचा निवडणुकीत पराभव झाला होता.

अमेरिकेतल्या दोन्ही प्रमुख पक्षांनी आजवर कृष्णवर्णीय महिलेला अध्यक्षपदाची उमेदवारी दिलेली नव्हती आणि आजवर कुठलीच महिला अमेरिकेची राष्ट्राध्यक्षही झालेली नाही.

कॅलिफोर्नियामधून खासदार असलेल्या कमला हॅरिस यांनी एकदा जो बायडन यांना राष्ट्राध्यक्ष पदाचे उमेदवार म्हणून आव्हान दिलं होतं. मात्र, पुढे त्या या शर्यतीतून बाहेर पडल्या. त्यानंतर कमला हॅरिस यांना उपाध्यक्ष पदाची उमेदवारी देण्यात आली.

कमला यांनी कॅलिफोर्नियाच्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अॅटर्नी जनरल म्हणूनही काम केलं आहे. पोलीस सुधारणेच्या त्या कट्टर समर्थक आहेत.

जो बायडन अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्याविरुद्ध लढत होते. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या या निवडणुकीत बायडन यांना 273 तर ट्रंप यांना 214 इलेक्टोरल व्होट्स मिळतील असं बीबीसीची आकडेवारी सांगतेय.

जो बायडन म्हणतात...

"अमेरिका, या महान देशाचं नेतृत्व करण्यासाठी तुम्ही माझी निवड केली आहे. हा माझा सन्मान आहे. आपल्या सगळ्यांपुढचं आव्हान खडतर आहे. मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की, मी अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष असणार आहे, तुम्ही मला मत दिलं असो किंवा नाही. तुम्ही माझ्यावर जो विश्वास दाखवला आहे, त्या विश्वासाला पात्र ठरण्याचा माझा प्रयत्न असेल", असं जो बायडन यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

जो बायडन यांनी उपाध्यक्षपदासाठी कमला हॅरिस यांच्या नावाची घोषणा करताना म्हटलं होतं, "कमला हॅरिस यांना उपाध्यक्षपदाच्या उमेदवार घोषित करताना मला अभिमान वाटतो."

त्या लढवय्या आणि अमेरिकेतील सर्वोत्तम नोकरशहांपैकी एक असल्याचंही त्यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

ते पुढे लिहितात, "त्यांनी मोठमोठ्या बँकांपुढे कसं आव्हान उभं केलं, हे मी स्वतः बघितलं आहे. कामगारांची मदत केली आणि महिला आणि बालकांचं शोषण होण्यापासून वाचवलं. मला त्यावेळीसुद्धा त्यांचा अभिमान वाटायचा आणि आज या मोहिमेत त्या माझ्या सहकारी असणार आहेत. याचाही मला अभिमान आहे."

कमला हॅरिस यांनीही ट्वीट करत जो बायडन यांचे आभार व्यक्त केले आहेत. त्या लिहितात, "मी माझ्या पक्षातर्फे उपाध्यक्षपदाच्या उमेदवार या नात्याने त्यांच्या सोबत आहे, याचा मला अभिमान आहे. त्यांची 'कमांडर-इन-चीफ' बनवण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न मी करेन."

ट्रंप यांची टीका

जो बायडेन आणि कमला हॅरिस यांच्यावर विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना लक्ष्य करत  'ही जोडी अमेरिकेसाठी चुकीची' असल्याचं म्हटलं होतं.

पत्रकारांशी बोलताना ट्रंप म्हणाले, "कमला हॅरिस अशा व्यक्ती आहे ज्यांनी अशा अनेक खऱ्याखोट्या कहाण्या रचल्या आहेत. निवडणुकीच्या प्राथमिक फेरीत त्यांची कामगिरी खूपच वाईट होती, हे तुम्हा सगळ्यांना ठाऊकच आहे. म्हणूनच बायडन यांनी त्यांची निवड का केली, याचं मला थोडं आश्चर्य वाटतंय."

ट्रंप यांनी म्हटलं, डेमोक्रेटिक पक्षाच्या प्रायमरी फेरीमधल्या वाद-विवादांमध्ये कमला हॅरिस यांची कामगिरी अत्यंत...


अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचं निवासस्थान असलेल्या व्हाईट हाऊसबाहेरही निदर्शनं झाली होती. अनेक ठिकाणी या आंदोलनांना हिंसक वळण लागलं.

अनेक शहरांमध्ये कर्फ्यू लावण्यात आलाय. वॉशिंग्टनमध्येही कर्फ्यूची कठोर अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचं राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी म्हटलंय.

तर हा हिंसाचार मोडून काढण्यासाठी हजारो पोलीस आणि सैन्यही तैनात करण्यात येणार असल्याचं ट्रंप यांनी म्हटलंय.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

तर फ्लॉईड यांच्या शवविच्छेदन अहवालावरूनही वाद निर्माण झालाय.

कुटुंबाने करून घेतलेल्या पोस्टमॉर्टममध्ये त्यांचा मृत्यू ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे झाल्याचं म्हटलंय. 'गळा आणि कमरेवर दबाव आल्याने' मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी म्हटलंय.

पण सरकारी अहवालात गळा दाबला गेल्याने ऑक्सिजनचा पुरवठा झाला नसल्याचा उल्लेख नव्हता. अधिकृत अहवालात या मृत्यूला 'होमिसाईड' म्हणजेच हत्या म्हटलं गेलंय.

अमेरिकेत वंशद्वेषाबाबत आकडेवारी काय सांगते?

आफ्रिकन-अमेरिकन नागरिकांसोबत अमेरिकेतली कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणा नेमकी कशी वागते?

अमेरिकेतली गुन्हेगारी आणि न्याय विषयक आकडेवारी बीबीसीच्या रिअॅलिटी चेक टीमन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े तपासली. त्यात खालील मुद्दे लक्षात आले -

1. आफ्रिकन-अमेरिकन नागरिकांवर जीवघेणा गोळीबार होण्याची शक्यता जास्त असते.

पोलिसांच्या गोळीबारात ठार झालेल्यांची जी आकडेवारी उपलब्ध आहे, त्यानुसार एकूण अमेरिकन लोकसंख्येमधील प्रमाणाच्या तुलनेत आफ्रिकन-अमेरिकन वंशाच्या लोकांसोबत अशी घटना घडण्याची शक्यता जास्त आहे.

2019मध्ये अमेरिकेच्या अधिकृत जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्येमध्ये आफ्रिकन अमेरिकनांचं प्रमाण 14 टक्क्यांपेक्षाही कमी होतं. पण ज्या लोकांना पोलिसांनी गोळी झाडून ठार केलं होतं, अशांमध्ये आफ्रिकन अमेरिकनांचं प्रमाण मात्र 23% पेक्षाही जास्त आहे. आतापर्यंत 1,000 पेक्षा जास्त जणांना पोलिसांनी ठार केलंय.

2017 पासून या आकडेवारीत सातत्य आहे. पण तुलनेने श्वेतवर्णीय बळींचा आकडा मात्र तेव्हापासून कमी झालाय.

2. ड्रग्समुळे अटक होणाऱ्यांमध्ये आफ्रिकन-अमेरिकनांचं जास्त प्रमाण

श्वेतवर्णीय अमेरिकनांच्या तुलनेत ड्रग्सच्या बाबत अटक केली जाणाऱ्यांमध्ये आफ्रिकन अमेरिकनांचं प्रमाण जास्त आहे. पण या दोन्ही वर्णीय लोकांमधलं ड्रग्स सेवनाचं प्रमाण सारखंच असल्याचं पाहणीत आढळून आलंय.

2018च्या आकडेवारीनुसार दर एक लाख आफ्रिकन अमेरिकनांपैकी 750 जणांना ड्रग्समुळे अटक करण्यात आली होती. श्वेतवर्णीय अमेरिकनांबाबत हे प्रमाण आहे दर 1 लाखांमागे 350 नागरिक.

श्वेतवर्णीय अमेरिकनांमध्येही ड्रग्सचं प्रमाण सारखंच असल्याचं ड्रग्स सेवनाबाबतच्या राष्ट्रीय पाहणीत आढळून आलं होतं. पण आफ्रिकन अमेरिकनांच्या अटकेचं प्रमाण आहे.

मादक द्रव्य बाळगल्या प्रकरणी आफ्रिकन अमेरिकनांना अटक होण्याची शक्यता श्वेतवर्णीयांच्या तुलनेत 3.7 पटींनी जास्त असल्याचं अमेरिकन सिव्हील लिबर्टीज युनियनने केलेल्या पाहणीत आढळलं.

3. आफ्रिकन अमेरिकनां तुरुंगात डांबण्याचं प्रमाण जास्त

श्वेतवर्णीय अमेरिकनांच्या तुलनेत आफ्रिकन अमेरिकनांना तुरुंगात डांबण्यात येण्याचं प्रमाण 5 पटींनी जास्त आहे. तर हिस्पॅनिक अमेरिकनांच्या (स्पॅनिश मुळाच्या) तुलनेत हे प्रमाण दुप्पट असल्याचं ही ताजी आकडेवारी सांगते.

2018 मध्ये अमेरिकेच्या एकूण लोकसंख्येपैकी आफ्रिकन अमेरिकनांची लोकसंख्या होती 13%. पण अमेरिकन तुरुंगातल्या एकूण कैद्यांपैकी एक तृतीयांश आफ्रिकन अमेरिकन आहेत.

या तुरुंगातल्या कैद्यांपैकी श्वेतवर्णीय आहेत सुमारे 30%. या श्वेतवर्णीयांचं एकूण लोकसंख्येतलं प्रमाण 60% पेक्षाही जास्त आहे.

म्हणजे...