या अहवालात दिलेला नेमका आकडा आहे 36.6 टक्के. पण भारतातल्या महिलांनी हे असा स्वत:चा जीव द्यावेत, असं काय घडंतय, काय आहेत त्यामागची कारणं?

'आरोग्य संकंटाचा इशारा'

खरंतर, गेल्या दशकभरात भारतातलं महिलांच्या आत्महत्यांचं प्रमाण कमी झालं आहे.

"महिलांच्या आत्महत्यांचं प्रमाण कमी करण्यात भारताला यश आलं आहे, पण त्याची गती पुरशी नाही," असं या अहवालाच्या प्रमुख लेखिका राखी दंडोना यांनी स्पष्ट केलं.

आत्महत्या करणाऱ्या महिलांमध्ये विवाहित महिलांचं प्रमाण जास्त आहे.

भारतात प्रत्येक एक लाख महिलांमध्ये 15 जणी आत्महत्या करतात. जगात हेच प्रमाण सरासरी 7 महिला एवढं आहे. म्हणजे भारतात ही सरासरी दुप्पट आहे.

जगातल्या पुरुषांच्या आत्महत्यांमध्ये भारतीय पुरुषांचं प्रमाण 24 टक्के आहे.

लॅन्सेटच्या या अभ्यासात एक प्रकारे देशातील सार्वजनिक आरोग्य संकंटाचं सूतोवाच करण्यात आलं आहे.

ठरवून झालेले विवाह

आत्महत्या केलेल्या महिलांमध्ये 71.2 टक्के महिला या 15 ते 39 या वयोगटातल्या आहेत. त्यापैकी बहुतांश महिला या विवाहित आहेत.

आत्महत्यांची कारणं मांडताना 'लग्न हाही बचाव ठरू शकलेला नाही,' असं निरीक्षण या अहवालात ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नोंदवण्यात आलं आहे.

ठरवून झालेली लग्नं, कमी वयातलं मातृत्व, सामाजिक दर्जा, घरगुती हिंसाचार आणि आर्थिक परावलंबित्व या कारणांमुळे लग्न हाही आत्महत्यांना प्रतिबंधक उपाय ठरू शकलेला नाही, असं हा अहवाल सांगतो.

ताणतणाव

बीबीसीशी बोलताना राखी म्हणाल्या, "या वयोगटातल्या महिलांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावं लागतं."

त्या पुढे म्हणाल्या, " या वयोगटातील महिलांना तणावांचा सामना करावा लागतो. तर दुसरीकडे मानसिक आरोग्य सेवा सगळ्यांनाच उपलब्ध होत नाहीत."

आजही 15 वर्षें पूर्ण होण्याआधीच मुलींचे विवाह होत आहेत.

तर दुसरीकडे वस्तुस्थिती अशी आहे की भारतीय महिलांच्या आत्महत्येची कारणं शोधण्यासाठी पुरेसं संशोधनही झालेलं नाही.

'स्नेह' या आत्महत्या प्रतिबंधक केंद्राच्या संस्थापक डॉ. लक्ष्मी विजयाकुमार यांनी युवतींमधील आत्महत्यांचं कारणं शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे.

त्या म्हणतात की, "विशेषत: ज्याचं ठरवून लग्न झालं आहे अशा नवविवाहित महिलांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. काहींना तर नोकरीही सोडण्यास सांगितलं जातं."

समाजातली पत

"कालांतरानं, जसं वय वाढतं, तशी महिलांची कुटुंबातली पत वाढते आणि मग त्यांना अधिक सुरक्षित वाटू लागतं."

या अहवालातून आणखी एक गोष्ट समोर येते ती म्हणजे, आत्महत्यांमध्ये तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांचा क्रमांक वरचा आहे.

सुंदरबन भागातल्या आत्महत्यांमध्ये 66.7 टक्के महिलांनी किटकनाशक घेऊन आत्महत्या केली आहे.

या राज्यांमध्ये महिलांचं सामाजिक आणि आर्थिक स्थान हे तुलनेनं चांगलं आहे. असं असतानाही अशी स्थिती का निर्माण झाली आहे?

सामाजिक आणि आर्थिक स्थान तसंच आत्महत्या यांचं प्रमाण यात काय संबंध आहे, हे पुरेसं स्पष्ट होत नाही.

'मोठ्या अपेक्षा....मोठी निराशा'

डॉ. लक्ष्मी विजयाकुमार यांच्या मते, "ज्या महिलांना खूप अपेक्षा असतात, त्यांना निराशा येण्याची शक्यताही जास्त असते. अमेरिकेतही आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्या राज्यांत असाच कल दिसला आहे."

चीनच्या ग्रामीण भागात महिलांच्या आत्महत्येचं प्रमाण कमी झालं आहे.

भारतात जगाची 18 टक्के लोकसंख्या नांदते. त्यामुळेच महिलांचं आत्महत्येचं प्रमाण अधिक का आहे हे समजून घेण्याची गरज आहे.

काही गोष्टी चीनकडून समजणे आणि शिकणे आवश्यक आहे.

काय करता येईल?

चीनमध्ये 1990मध्ये आत्महत्येचं प्रमाण सर्वाधिक होतं. ते त्यांनी 2016पर्यंत 70 टक्क्यांपर्यंत कमी आणलं.

त्याचं सगळं यश...


या अहवालानुसार पाकिस्तानप्रमाणेच आशियातल्या इतर पाच राष्ट्रांमध्येदेखील असे प्रकार समोर आले आहेत.

या अहवालाचा दाखला देत पाकिस्तानात मानवाधिकारासंबंधी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे की गेल्या वर्षभरापासून पाकिस्तानातल्या पंजाब प्रांतात चिनी नागरिक लग्न करण्यासाठी येत आहेत आणि इथल्या मुलींशी लग्न करून त्यांना चीनला नेत आहेत. मात्र, यामागचा उद्देश संसार करणं हा नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या देहविक्रेयाचा हा एक भाग असल्याचं म्हटलं जातं आहे.

याविषयावर बीबीसीने फैसलाबादमधल्या एका तरुणीशी बातचीत केली. या मुलीचंही एका चिनी मुलाशी लग्न लावून देण्यात आलं होतं. तिने आम्हाला काय सांगितलं, वाचा तिच्याच शब्दात...

मी 19 वर्षांची आहे आणि फैसलाबादला राहाते. ही नोव्हेंबर 2018 ची गोष्ट आहे. आम्ही माझ्या चुलत बहिणीच्या लग्नाला गेलो होतो. तिचं लग्नही एका चिनी मुलाशी झालं होतं आणि आता ती चीनमध्ये आहे. या लग्नातच मलाही पसंत केलं आणि आमच्या नातेवाईकांकडून त्यांनी आमचा नंबर घेतला. फोन करून ते लोक आमच्या घरी आले. मला तीन मुलं बघायला आली होती.

माझ्या घरच्यांचा पहिला प्रश्न होता की मुलगा ख्रिश... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्चन आहे का? तेव्हा आम्हाला सांगितलं गेलं की हो, मुलगा ख्रिश्चन आहे. पण, हा काही फ्रॉड नाही. पण, आम्हाला विचार करायला फार वेळच मिळाला नाही. दुसऱ्याच दिवशी मेडिकल टेस्टसाठी मला लाहोरला पाठवण्यात आलं. मेडिकल टेस्ट झाल्यानंतर दोनच दिवसांनी त्यांनी आम्हाला लग्न करायचं आहे, असं कळवलं. माझ्या घरच्यांनी सांगितलं की आम्हाला इतक्या लवकर लग्न करायचं नाही.

पण, त्या चिनी लोकांसोबत जो पाकिस्तानी प्रतिनिधी होता तो म्हणाला की जे होईल याच महिन्यात होईल. कारण पुढच्या महिन्यात त्यांना चीनला परत जायचं आहे आणि त्यानंतर ते येणार नाही. त्यामुळे (लग्न) करायचं असेल तर याच महिन्यात करा. आमचा सगळा खर्च ते करतील, असंही त्यांनी सांगितलं.

माझ्या कुटुंबीयांनी आम्हाला काही नको म्हणत नकार दिला. तर ते म्हणाले तुम्ही चुकीचा अर्थ घेऊ नका. पाकिस्तानात मुलाकडचे लोक जसे मुलीला कपड्यांसाठी पैसे देतात तसंच आम्ही करू. माझ्या घरच्यांनी चुलत बहिणीचा अनुभव बघता लग्नासाठी होकार दिला आणि माझं लग्न झालं.

चीनला जाण्याची माझी कागदपत्रं तयार होत होती तोवर त्यांनी मला सात मुलींसोबत एकाच घरात ठेवलं.

लाहोरच्या डिव्हाईन रोडवर त्यांनी एक घर घेतलं होतं. एकूण तीन घरं होती. त्यातली दोन घरं एकाच गल्लीत तर एक घर दोन गल्ल्या सोडून होतं. तिथे सगळे चिनी होते. शेवटचं लग्न माझं होतं. माझ्या आधी त्या सातही मुलींची लग्न झाली होती. सगळ्या मुली ख्रिश्चन होत्या.

मी माझ्या नवऱ्याशी गुगल ट्रान्सलेटरच्या माध्यमातून बोलायचे. कधीकधी भाषांतर बरोबर असायचं तर कधी चूक. एक शिक्षकही होता. आम्हा सर्व मुलींची सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत चिनी भाषेची शिकवणी असायची.

चिनी लोकांसोबत जो पाकिस्तानी प्रतिनिधी होता तो फार चलाख होता. (मुलींची जबाबदारी त्याच्यावर होती.) तो मुलींशी वाईट भाषेत बोलायचा. शिवीगाळ करायचा. एखाद्या मुलीने घरी जायचं आहे, म्हटल्यावर तो नको ते आरोप करायचा आणि ब्लॅकमेल करायचा.

ज्या मुलाशी माझं लग्न झालं होतं त्याला मी फक्त तीन वेळा भेटले होते. पहिल्यांदा तो मला बघायला आला तेव्हा, दुसऱ्यांदा मेहंदीच्या कार्यक्रमात बघितलं आणि त्यानंतर लग्नात भेटलो. मुलगा 21 वर्षांचा होता. लग्नानंतर मला कळलं की त्याचा हात अधू होता आणि तो ख्रिश्चनही नव्हता.

मी त्या पाकिस्तानी प्रतिनिधीला सांगितलं तर तो मला ब्लॅकमेल करू लागला. म्हणाला, त्याने (लग्नाच्या) हॉलसाठी जे पैसे खर्च केले...


या आंदोलनाची देशभरात चर्चा आहे. इतकंच नाही तर हा आता आंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनला आहे.

ब्रिटनचे खासदार तनमनजीत सिंह धेसींसह अनेकांनी या आंदोलनावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

या यादीत आता आंतरराष्ट्रीय पॉपस्टार रिहानाच्या नावाचाही समावेश झाला आहे. रियानाने 2 फेब्रुवारी रोजी भारतातल्या शेतकरी आंदोलनासंबंधी ट्वीट केलं.

सीएनएनच्या एका बातमीची लिंक शेअर करत ती लिहिते, "आपण या विषयावर का बोलत नाही?" या ट्वीटमध्ये त्यांनी #FarmersProtest हा हॅशटॅगही वापरला आहे.

रिहानाच्या या ट्वीटवर आजवर 66.9 हजार प्रतिक्रिया आल्या आहेत. 14 हजारांहून अधिक लोकांनी हे ट्वीट रिट्वीट केलंय. तर 154.4 हजार लोकांनी या ट्वीटला लाईक केलंय. भारतात रिहाना टॉप ट्वीटर ट्रेंड आहे.

रिहानाच्या ट्वीटवर प्रतिक्रिया

रिहानाच्या या ट्वीटवर संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. काहींच्या मते हे ट्वीट पब्लिसिटी स्टंट आहे तर शेतकऱ्यांसाठी आवाज उठवला यासाठी काही जण तिचं कौतुकही करत आहेत.

किसान एकता मोर्चानेही आपल्या ट्वीटर हँडलवरून ट्वीट करत रिहानाला धन्यवाद म्हटलं आहे.

@Kisanektamorcha ने म्हटलं आहे, "शेतकरी आंदोलनाप्रती काळजी व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यक्त केल्याबद्दल धन्यवाद रिहाना. संपूर्ण जगाला दिसतंय, मग सरकारला का नाही दिसत?"

मात्र, अभिनेत्री कंगणा राणावतने रिहानाच्या ट्वीटवर टीका करत तिला मूर्खही म्हटलंय.

कंगणा लिहिते, "कुणीच याविषयी बोलत नाही कारण ते शेतकरी नव्हे अतिरेकी आहेत. ते भारताला कमजोर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जेणेकरून चीनला आमच्या देशावर कब्जा करता यावा."

मात्र, अनेकांनी कंगणाच्या या ट्वीटवर आक्षेप नोंदवत तिने अशा प्रकारची प्रतिक्रिया देऊ नये, असा सल्ला दिला आहे.

भाजप नेते मनोज तिवारी यांनीही रियानाला टॅग करत म्हटलंय, "तू कुठे आहेस रिहाना? आपण या विषयी बोललं पाहिजे."

असं ट्वीट करत तिवारी यांनी काही आंदोलक एका पोलीस शिपायाला मारत असल्याचा फोटो शेअर केला आहे.

रिहानाच्या ट्वीटवर पोलीस अधिकारी प्रणव महाजन लिहितात, "कारण एखाद्याने त्या विषयावर बोलू नये, ज्या विषयाची त्याला माहितीच नाही."

महाजन यांच्या ट्वीटवर सर्वोच्च न्यायालयातील वकील करुणा नंदी यांनी असहमती व्यक्त केली आहे.

पत्रकार रोहिणी सिंह यांनीही रियानाच्या ट्वीटवर प्रतिक्रिया दिली. त्या लिहितात, -

व्यंगचित्रकार मंजुल लिहितात, "सेलिब्रेटीने विचारलं की लोक शेतकरी आंदोलनाविषयी का बोलत नाहीत. लोक लगेच बोलू लागले त्या सेलिब्रेटीविषयी."

जिग्नेश मेवानी यांनी #RihannaSupportsIndianFarmers या हॅशटॅगसह ट्वीट करत म्हटलं आहे -

पर्यावरण कार्यकर्त्या ग्रेटा थनबर्गनेदेखील "आम्ही भारतातल्या शेतकरी आंदोलनाच्या बाजूने एकजुटीने उभे आहोत", असं ट्वीट करत शेतकरी आंदोलनाचं समर्थन केलं आहे.

9 वर्षांची पर्यावरण कार्यकर्ता लिसिप्रियानेही रियानाचं समर्थन केलं आहे.

मात्र, काहींनी हा भारतातला अंतर्गत मुद्दा आहे, असं म्हणत रिहानाला या मुद्द्यापासून लांब राहण्याचा सल्ला दिला आहे.

रिहानाच्या ट्वीटवर फाल्गुनी नावाच्या ट्विटर हँडलवरून लिहिण्यात आलंय - "हा आमच्या देशातला अंतर्गत विषय आहे आणि तुम्ही यात बोलू नका."

काहींनी रिहानाचा ट्वीट पेड असल्याचाही आरोप केलाय.

ट्वीटरवर आणखी काय ट्रेंड होतंय?

ट्वीटरवर रिहाना टॉप ट्रेंड आहे. त्यासोबतच #FarmersProtest आणि कंगणाही ट्रेंडिंग यादीत दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानी आहे.

रिहाना कोण आहे?

32 वर्षीय रिहाना पॉप सिंगर आहे. जवळपास दहा वर्षांपूर्वी तिने तिच्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. बिलबोर्ड हॉट 100 यादीत स्थान मिळवणारी ती सर्वांत कमी वयाची सिंगर आहे....


या आंदोलनादरम्यान उत्तर प्रदेशात पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती उत्तर प्रदेश पोलीसचे महासंचालक ओ. पी. सिंह यांनी PTI वृत्तसंस्थेला दिली आहे. मृतांपैकी दोन बिजनोरमधील असून फिरोझाबाद, संभल आणि मेरठमध्ये एक-एक जणाचा मृत्यू झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.

उत्तर प्रदेश सरकारचे सहसचिव अवनीश कुमार यांनीही या माहितीला दुजोरा दिला. मात्र हे मृत्यू पोलिसांच्या गोळीबाराने झाले की इतर कुणाच्या, हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेलं नाही.

राज्यातले 50हून अधिक पोलीस कर्मचारी यात जखमी झाले आहेत, असंही सिंह यांनी PTIशी बोलताना सांगितलं.

दिल्लीतही आंदोलकांवर पाण्याचा मारा करण्यात आल्याचंही वृत्त आहे.

सुरुवातीला आसाम आणि नंतर दिल्लीसह अनेक मोठ्या शहरांमध्ये पेटलेल्या या आंदोलनाचं लोण आता देशातील अनेक शहरांमध्ये पसरलं आहे. यात महाराष्ट्रातील नागपूर, औरंगाबाद, हिंगोली, बीड आणि परभणीसारख्या शहरांचा समावेश आहे.

प्रामुख्याने कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशात अनेक शहरांमध्ये आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष पेटताना दिसून येतोय. त्यामुळे पोलिसांनी ठिकठिकाणी जमावबंदीचे आदेश दिले आहेत. तर मध्य प्रदेशच्या जबलपूरमध्ये 21 डिसेंबर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रोजी संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत.

गेल्या आठवड्यात लागू झालेला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 हा बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील सहा धर्मांच्या नागरिकांना भारताचं नागरिकत्व देण्याचा मार्ग सुकर करतो. मात्र यात या देशांमधील मुस्लिमांचा समावेश नसल्याने, हा कायदा धार्मिक भेदभाव करतो आणि घटनाबाह्य आहे, असं आंदोलकांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे देशभरात लाखो नागरिक रस्त्यांवर उतरले आहेत.

पंतप्रधान मोदी तसंच गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांचे हे आरोप फेटाळले आहेत. या कायद्याबाबत लोकांच्या मनात गैरसमज पसरवण्याचं काम विरोधी पक्ष करत आहेत, असं सांगत सरकारच्या वतीने वेळोवेळी स्पष्टीकरण जारी करण्यात येत आहे.

मात्र या कायद्यात तसंच स्पष्टीकरणात गाळलेला मजकूरच चिंतेचं कारण आहे, असं आंदोलक म्हणत आहेत.

भाजप सरकारने लोकांचं ऐकावं - सोनिया गांधी

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी या आंदोलनांना जाहीर पाठिंबा दिला असून ठिकठिकाणी होत असलेल्या हिंसाचाराचा निषेध केला आहे.

"नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा भेदभाव करणारा असूनच याचा सर्वाधिक फटका गरिबांना बसणार आहे. त्यामुळे काँग्रेस या कायद्याला विरोधावर ठाम असून आपला या आंदोलनांना पाठिंबा आहे," असं काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी शुक्रवारी संध्याकाळी एका व्हीडिओ संदेशाद्वारे सांगितलं.

लाखो लोक रस्त्यांवर उतरले असताना भाजप याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, भाजप सरकारने लोकांचं म्हणणं ऐकावं, असंही सोनिया गांधी म्हणाल्या.

"भाजपच्या सरकारनं लोकांच्या आवाजाला दाबवण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे स्वीकारार्ह नाही. काँग्रेस पक्ष भाजपच्या कृत्याचा निषेध करतं. काँग्रेस पक्ष विद्यार्थी आणि निदर्शकांचा पाठिंबा देत आहे," असंही त्या म्हणाल्या.

"CAA आणि NRC मुळे गरीब आणि असुरक्षित समुदायांना अडचण होणार आहे. नोटाबंदीच्या वेळेसही असंच झालं होतं," असंही त्या म्हणाल्या.

त्यांची कन्या आणि काँग्रेस सरचिटणीस सोनिया गांधी यांनीही इंडिया गेटवर निदर्शनांमध्ये सहभाग नोंदवला. "नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि NRC हे दोन्ही गरिबांविरोधी आहे. गरिबांनाच याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. रोजंदारीवर काम करणारे काय करतील? निदर्शनं शांततेच पार पडायला हवी," असं त्या म्हणाल्या.

शुक्रवारच्या नमाजनंतर ठिकठिकाणी निदर्शनं

दिल्लीतल्या 12 पोलीस स्टेशनच्या हद्दींमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात...


या आंदोलनादरम्यान तीन बसेसना आग लावण्यात आली आणि मग हिंसाचार झाला.

दिल्ली पोलीस जामियाच्या लायब्ररीमध्ये परवानगीशिवाय घुसले आणि तिथे अभ्यास करत असलेल्या विद्यार्थ्यांवर त्यांनी लाठीहल्ला केला. पोलिसांच्या या कारवाईत अनेक विद्यार्थी जखमी झाले.

विद्यापीठात झालेल्या कारवाईबद्दल जामिया मिलिया इस्लामियाच्या कुलगुरू प्राध्यापक नजमा अख्तर यांनी पोलिसांवर टीका केली असून या संपूर्ण घटनेविषयी खेद व्यक्त केला.

एका व्हिडिओमध्ये त्यांनी म्हटलं, "माझ्या विद्यार्थ्यांसोबतचा क्रूर व्यवहार पाहून मला दुःख झालंय. पोलिसांनी परवानगीशिवाय कॅम्पसमध्ये घुसणं आणि लायब्ररीत घुसून निरपराध मुलांना मारहाण करणं हे स्वीकारण्याजोगं नाही. मला मुलांना इतकंच सांगायचंय. की या कठीण प्रसंगात तुम्ही एकटे नाहीये. मी तुमच्यासोबत आहे. संपूर्ण विद्यापीठ तुमच्यासोबत आहे."

यानंतर त्यांनी एक पत्रकार परिषद घेत जामियाला बदनाम न करण्याचं आवाहन केलं. फक्त 'जामिया' म्हटल्यानं चुकीची माहिती पसरत असल्याचं त्यांनी म्हटलं. कारण या भागाचं नावही 'जामिया' आहे आणि विद्यापीठाचं. त्यामुळे या भागामध्ये होत असलेली निदर्शनं ही विद्यापीठातर्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

फे केली जात असल्याचा समज होत असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

जामिया मिलियाचा इतिहास

उर्दू भाषेमध्ये जामियाचा अर्थ आहे - विद्यापीठ आणि मिलिया म्हणजे राष्ट्रीय.

आज दिल्लीत असणारं जामिया मिलिया इस्लामिया स्थापनेच्या सुरुवातीच्या काळात अलिगढमध्ये होतं.

ब्रिटीश राजवटीमध्ये पाश्चिमात्य शिक्षणाचा विरोध करण्यासाठी तसंच स्वातंत्र्य संघर्षासाठी सगळ्यांना एकत्र करण्याच्या उद्देशानं 22 नोव्हेंबर 1920 ला अलिगढमध्ये जामिया मिलिया इस्लामियाची स्थापना करण्यात आली.

स्वातंत्र्यसैनिक मौलाना महमूद हसन यांनी या विद्यापीठाचा पाया रचला. महात्मा गांधीही यासाठी प्रयत्नशील होते.

हकीम अजमल खान हे या विद्यापीठाचे पहिले चॅन्सलर बनले. महात्मा गांधींनी अल्लामा इक्बाल यांना व्हाईस चॅन्सलर करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, पण त्यांनी तो स्वीकारला नाही. त्यामुळे मग मोहम्मद अली जौहर यांना पहिले व्हाईस चॅन्सलर बनवण्यात आलं.

स्थापना झाल्यानंतर ब्रिटीश राजवटीच्या काळात असे काही राजकीय पेच उभे राहिले, की स्वातंत्र्य संग्रामाच्या संघर्षात जामिया टिकाव धरणार नाही, असं वाटू लागलं.  पण अनेक संकटं येऊनही या विद्यापीठाने आपलं अस्तित्त्व टिकवून ठेवलं.

जामिया मिलिया इस्लामियामध्ये इतिहासाचे प्राध्यापक असणारे रिझवान कैसर सांगतात, "1920 साली चार मोठ्या संस्थांची स्थापना झाली. जामिया मिलिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ आणि बिहार विद्यापीठ."

"राष्ट्रवाद, ज्ञान आणि स्वायत्त संस्कृती यावर जामियाचा पाया रचण्यात आला. एक शैक्षणिक संस्था म्हणून जामिया हळूहळू वाढत गेली. जामियाने नेहमीच स्वातंत्र्याची पाठराखण केली असून या मूल्यांचं कायम पालन केलं आहे."

"असहकार चळवळ आणि खिलाफत आंदोलनाच्या वेळी जामिया मिलिया इस्लामियाची भरभराट झाली. पण 1922मध्ये असहकार आंदोलन आणि नंतर 1924मध्ये खिलाफत चळवळ मागे घेण्यात आली आणि जामियाचं अस्तित्व धोक्यात आलं," असं कैसर सांगतात.

या आंदोलनांकडून जामियाला मिळणारं अर्थसहाय्य बंद झालं. जामियाची संकटं वाढायला लागली.

गांधीजींचा जामियाला पाठिंबा

गांधीजींना जामिया मिलिया इस्लामिया कोणत्याही परिस्थितीत सुरु ठेवायचं होतं. गांधीजींच्याच मदतीने हकीम अजमल खान, डॉ. मुख्तार अहमद अन्सारी आणि अब्दुल मजीद ख्वाजा यांनी जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ 1925 मध्ये अलिगढहून दिल्लीच्या करोल बागेत हलवलं, असं जामिया मिल्लिया इस्लामियाचे...


या आंदोलनामुळे मध्यरेल्वेची लोकल सेवा ऐन गर्दीच्या काळात ठप्प झाली आणि मध्यरेल्वेच्या रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांचा खोळंबा झाला.

या रेलरोको आंदोलनात अॅप्रेंटीसशिप करणाऱ्या तरुणांसह तरुणीही सहभागी झाल्या. त्यांच्या आंदोलनामुळे ठाण्याहून CST कडे जाणारी रेल्वेसेवा ठप्प झाली.

मध्य रेल्वेची वाहतूक कल्याण ते कुर्ला याच मार्गांवर सुरू होती. तर प्रवाशांनी मध्ये रेल्वेऐवजी हार्बर किंवा पश्चिम रेल्वेचा वापर करावा, अशी उद्घोषणा रेल्वे स्थानकांवर करण्यात येत होती.

रेल्वे अॅप्रेंटीस अॅक्ट अंतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना रेल्वे सेवेत कायमस्वरूपी समाविष्ट करण्यात यावं आणि रेल्वे अॅप्रेंटीसशिपच्या विद्यार्थ्यांसाठी ठरवण्यात आलेला 20 टक्के कोटा कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावा, या आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या केल्या होत्या.

आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी रेल्वे मार्ग रोखून धरल्याने मोठ्या प्रमाणात रेल्वे पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी विद्यार्थ्यांना हटवण्यासाठी सौम्य लाठीचार्जही केला.

याच्या प्रत्युत्तरात काही तरुणांनी पोलिसांवर दगडफेक करण्यास सुरुवात केली. या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त 5 पोलीस कर्मचारी आणि राज्य राखीव दलाच्या 6 सैनिक जखमी झाले.

मध्ये रेल्वेने ही परिस्थिती लक्षात घेता याप्रश्नी तत्काळ निवेदन पत्रकार परिषदेमार्फत जाहीर केलं. अॅप्रेंटीसशिप करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेचा फॉर्म भरण्यासाठी 31 मार्च ही अंतिम तारीख ठरवण्यात आली आहे. त्यानंतर या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष परीक्षा घेण्यात येईल.

नोकरीच्या मागणीसाठी रेलरोको आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आपली बाजू मांडताना सांगितलं की, आम्ही अनेक वर्षांपासून रेल्वेत अॅप्रेंटीसशिप करत आहोत. तरीही आम्हाला रेल्वेने नोकरीत घेतलेलं नाही.

मध्य रेल्वेने काही मागण्या मान्य केल्यानंतर अखेर 10.45 च्या सुमारास विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतलं. त्यानंतर वाहतूक सेवा पुन्हा सुरू झाली, असं बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी शरद बढे यांनी सांगितलं.

दुपारून आंदोलन करणाऱ्या अॅप्रेंटीसशिप करणाऱ्या तरुणांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. "तुमच्या मागण्या रास्त आहेत. आमच्या पक्षाचा तुमच्या मागण्यांना पाठिंबा आहे. आता आमच्या पक्षाची बैठक होत आहे. त्यात मी तुमचे प्रश्न मांडेन. तुमच्यापैकी महत्त्वाच्या काही विद्यार्थ्यांसह आमच्या पक्षाचे नेते दिल्लीमध्ये जातील आणि त्यांच्याशी या मुद्द्यावर चर्चा करतील," असं राज ठाकरे यांनी या तरुणांना सांगितलं.

तुम्ही हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


या आकडेवारीवरून भारताची अर्थव्यवस्था रुळावर नाही हा अंदाज लावता येतो. नरेंद्र मोदी सरकारच्या दाव्यानुसार सकल राष्ट्रीय उत्पन्नच्या (GDP) वाढीचा दर कमी होत आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जाहीर केलेल्या आकडेवारीचा आधार घेत IMF च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी सांगितलं की भारताच्या मंद अर्थव्यवस्थेमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला फटका बसू शकतो.

एनडीटीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील घसरणीचा जगावर कसा परिणाम होईल याची चर्चा केली आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दावोसने सुरू असलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या बैठकीत सांगितलं की भारतासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत बिगर बँकिग क्षेत्र (NBFC) च्या अडचणींमुळे आणि मागणीत घट झाल्यामुळे वाढीचा दर कमी झाला आहे.

IMF च्या ताज्या आकडेवारीनुसार 2019 मध्ये जागतिक पातळीवर आर्थिक वृद्धीचा दर 2.9 टक्के, 2020 मध्ये 3.3 टक्के आणि 2021 मध्ये 3.4 टक्के राहील. तसंच IMF ने भारताच्या आर्थिक वृद्धीचा अंदाज 2019 मध्ये 4.7 टक्के असेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. गेल्या तीन महिन्यात IMF ने हा दर 1.3 टक्क्यांनी राहील असा अंदाज व्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यक्त केला आहे.

2020 आणि 2021 मध्ये तो भारताच्या आर्थिक वृद्धिचा दर 5.8 टक्के आणि 6.5 टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त केला आहे.

भारताच्या आर्थिक वृद्धी दरात अंदाजात घट झाल्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत वाढीचा दर 0.1 टक्के आणि त्यानंतरचा 0.2 टक्के घट झाली आहे.

'कर्ज घेण्याच्या प्रमाणात घसरण'

लोकांनी कर्ज घेण्याच्या प्रमाणात घट झाली आहे असं या अहवालात म्हटलं आहे. कमी उत्पन्न हे यामागचं महत्त्वाचं कारण आहे.

एनडीटीव्ही ला दिलेल्या एका मुलाखतीत गोपीनाथ म्हणतात की 2019 मध्ये जागतिक पातळीवर लोकांचा असंतोष वाढला आहे. चिली आणि हाँगकाँग ही त्याची प्रातिनिधिक उदाहरणं आहेत.

भारतात सुरू असलेल्या आंदोलनाचा त्यांनी या अहवालात उल्लेख केला नाही. मात्र आंदोलनाचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो हेही त्यांनी सांगितलं.

भारतात अनेक राज्यात CAA विरोधी आंदोलनं सुरू आहेत. हा कायदा घटनाबाह्य असल्याचं विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी म्हटलं आहे. पण मोदी सरकारचं म्हणणं आहे की विरोधक मुद्दामहून लोकांची दिशाभूल करत आहेत.

भारताचा जीडीपी घसरला तर त्याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतं असं गोपीनाथ यांना वाटतं. त्या सांगतात की भारताचं जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठं योगदान आहे त्यामुळे भारताच्या घसरणीचा परिणाम जगावर होऊ शकतो.

कोण आहेत गीता गोपीनाथ?

गोपीनाथ हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये इंटरनॅशनल स्टडीज ऑफ इकॉनॉमिक्स या विषयाच्या प्राध्यापक आहेत. त्यांनी इंटरनॅशनल फायनान्स आणि मायक्रोइकॉनिम्समध्ये संशोधन केलं आहे.

IMFच्या प्रमुख क्रिस्टिन लिगार्ड म्हणाल्या, "गीता जगातील सर्वोत्तम अर्थतज्ज्ञांपैकी एक आहेत. त्यांच्याकडे मोठा आंतरराष्ट्रीय अनुभव तर आहेच शिवाय त्यांची बौद्धिक क्षमता आणि या विषयातील ज्ञान उत्तम आहे."

1. या पदावर पोहोचणाऱ्या त्या दुसऱ्या भारतीय आहेत. याआधी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांची या पदावर नियुक्ती झाली होती.

2. गीता यांचा जन्म केरळमधील आहे. केरळ सरकारने गेल्या वर्षी गीता यांची मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर सरकारमधील काही लोक नाराजही झाले होते.

3. गीता अमेरिकन इकॉनिमिक्स रिव्ह्यूच्या सहसंपादक आणि नॅशनल ब्युरो ऑफ इकॉनिमिक रिसर्चमध्ये इंटरनॅशनल फायनान्स आणि मायक्रोइकॉनॉमिक्सच्या सहसंचालक आहेत.

4. गीता यांनी व्यापार आणि गुंतवणूक, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक...


या आगीत मोनो रेलचे दोन्ही डबे जळून खाक झाले. या घटनेते कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही, पण मोनोच्या उपयुक्ततेबाबत सोशल मीडियावर चर्चा मात्र सुरू झाली.

बीबीसी मराठीने आपल्या वाचकांना विचारलं होतं की 'मुंबईतली मोनोरेल हा फसलेला आणि दुर्लक्षित प्रकल्प आहे, असं तुम्हाला वाटतं का?' वाचकांनी यावर भरभरून प्रतिक्रिया पाठवल्या. त्यातल्याच या काही प्रतिक्रिया.

"गरज नसताना स्वत:च्या 'कमाई'साठी राजकारण्यांनी केलेलं काम", असं मत शशिकांत दाबाडे यांनी व्यक्त केलं आहे. त्याला प्रियांका सुतार यांनीही अनुमोदन दिलं आहे.

"काँग्रेस आणि भाजपने मोनो आणि मेट्रोवर पैस वाया घालवले आहेत," अशी प्रतिक्रिया मनिष रोकडे यांनी दिली आहे.

"फसलेल्या प्रकल्पांची यादी काढली तर जनतेची झोप उडेल", असं प्रवीण विभुते यांनी म्हटलं आहे.

"मुंबईच्या पायाभूत सुविधांचा विचार करून प्रकल्पांचे नियोजन करा", असा सल्ला संदेश कुंभार यांनी दिला आहे.

तसंच, "मोनोरेल किंवा बुलेट ट्रेन हे प्रकल्प भविष्यात पांढरा हत्ती ठरतात आणि त्याचा भुर्दंड मुंबईकरांना भरावा लागतो", असं मत संदेश कुंभार यांनी मांडलं आहे.

मोनोरेलचे व्यवस्थापन हे मेट्रो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च्या तुलनेत ढिसाळ असल्याचं मत सचिन चव्हाण यांनी व्यक्त केलं आहे. "मेट्रोची व्यापकता पूर्व ते पश्चिम उपनगरं अशी आहे तर मोनोची केवळ एक ठरावीक कक्षेत आहे. म्हणूनच मोनोला मिळणारा प्रतिसाद थंड आहे", असं ते म्हणतात.

"मोनोरेल हा फसलेला प्रयोग आहे हे मान्य करून मोनोरेलचे इतर प्रलंबित 11 प्रोजेक्ट रद्द करून तेच पैसे पादचारी पूल आणि इतर दुरुस्तीसाठी वापरण्यात यावेत," असा सल्ला अभिजीत वानखेडे यांनी दिला आहे.

"मोनोरेलचा पूर्ण टप्पा तयार झाला की निष्कर्ष काढता येईल", असं म्हणत निखील मनोहर यांनी तो लवकरात लवकर पूर्ण होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

"शहराच्या गर्दीला मार्गी लावण्यासाठी अनेक पातळ्यांवर, अनेक प्रकारच्या सार्वजनिक वाहतूक साधनांची गरज असते", असं मत विशाल नवेकर यांनी मांडलं आहे.

"मोनोरेलमध्ये योग्य ते बदल करून इतर वाहतूक जाळ्यांशी तिला जोडून तिचा वापर वाढवला जाऊ शकतो", असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे.

"आधी रेल्वेबाबतच्या मूलभूत सुविधा प्रवाशांना द्या आणि मग मोनो किंवा इतर रेल्वे प्रकल्पांचा विचार करावा", असा सल्ला स्वप्नील देशमाने यांनी दिला आहे.

तर गिरीश पिसे यांनी "इलेक्शनमध्ये आम्ही ही कामं केली हे दाखवण्यासाठी केलेला हा फसवा प्रयत्न" असल्याचं म्हटलं आहे.

राजेश बाईकर हे स्वत: मोनोने प्रवास करतात आणि ही सेवा त्यांच्यासाठी कशी फायदेशीर आहे, हे त्यांनी आपल्या प्रतिक्रियेद्वारे सांगितलं आहे.

तर प्रदीप मसकर यांनी मोनोरेल प्रकल्प फसलेली नसून तो अजून पूर्णावस्थेत पोचलेला नसल्याचं मत व्यक्त केलं आहे. मोनोरेलच्या फायद्याचं गणितही त्यांनी मांडलं आहे.

सुनील भोर यांनीही "मोनोचं काम खूप हळूहळू सुरू असून ते पूर्ण झालं तर बस आणि रेल्वेला पर्याय ठरू शकेल", असं मत व्यक्त केलं आहे. पण असं का होत नाही तेच कळत नाही, असंही त्यांनी पुढे म्हटलं आहे.

"मेट्रो आणि बुलेटचे पण हेच हाल होणार," अशी प्रतिक्रिया वैभव घोरपडे यांनी दिली आहे. तर, श्रेयश पाटील यांनी मोनोरेल हे मुंबईतील पिकनिक पॉईंट झाले असल्याचं म्हटलं आहे.

शिरिष वैद्य, सखाराम परब, चेतन गिरप, किशोर देशमुख, सुयश मुसळे, सतिश पाटकर यांनी मोनोरेल हा फसलेला आणि दुर्लक्षित प्रकल्प असल्याचं म्हटलं आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


या आगीमुळे आंततराष्ट्रीय स्तरावरचं राजकारण प्रभावित झालं आहे. या आगीवर फ्रान्सने चिंता व्यक्त केली आहे तर ब्राझीलने फ्रान्सला प्रत्यत्तर दिलं आहे.

ब्राझीलच्या अॅमेझॉन जंगलातील वणवा हे 'आंतरराष्ट्रीय संकट' असून जी-7 परिषदेत हा मुद्दा महत्वाचा असायला हवा असं फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इम्यॅनुएल मॅक्रॉन यांनी म्हटलंय.

"आपलं घर जळतंय" असं त्यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलंय.

ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष जेर बोल्सोनारो यांनी मात्र यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलंय की मॅक्रॉन हा मुद्दा राजकीय फायद्यासाठी वापरत आहेत.

ब्राझील सहभागी होत नसलेल्या जी-7 परिषदेत या मुद्द्यावर चर्चा करण्याची मागणी म्हणजे  'वसाहतवादी मानसिकतेचे' उदाहरण आहे असं बोल्सोनारो म्हणालेत.

नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च या संस्थेनं प्रसिद्ध केलेल्या उपग्रहाच्या आकडेवारीनुसार ब्राझीलमध्ये आगींच्या घटनांमध्ये तब्बल 85 टक्के वाढ झाली असून त्यामध्ये अॅमेझॉनमध्ये लागलेल्या आगींचा वाटा अधिक आहे.

पर्यावरणवाद्यांनी अॅमेझॉनच्या आगीसाठी बोल्सोनारो सरकारला जबाबदार धरले असून बोल्सोनारो यांनी लाकूड व्यावसायिक आणि शेतकऱ्यांना जंगल साफ करण्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ासाठी प्रोत्साहित केल्याचा आरोप केला आहे.

अॅमेझानच्या जंगलात भीषण आग, ब्राझीलमध्ये भरदिवसा अंधार

बोल्सोनारो यांचा दावा आहे की ही आग एनजीओंनी लावली आहे, मात्र आपल्याकडे याबाबत पुरावा नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. आग लावण्यात शेतकऱ्यांचाही सहभाग असू शकतो असं त्यांनी मान्य केल्याचं वृत्त रॉयटर्स न्यूज एजन्सीने दिले आहे.

नेत्यांचं काय म्हणणं आहे?

इम्यॅनुएल मॅक्रॉन हे या आठवड्याच्या अखेरीस होणाऱ्या जी-7 परिषदेचे यजमान असून त्यांनी इशारा दिला आहे की अॅमेझॉनच्या जंगलांची सध्याची अवस्था हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काळजीचा मुद्दा आहे.

"अॅमेझॉन पर्जन्यवने - पृथ्वीला लागणाऱ्या ऑक्सिजनपैकी 20 टक्के ऑक्सिजन पुरवणारी फुफुस्सं - आगीच्या विळख्यात आहेत." असं ट्वीट करून त्यांनी त्यांनी पुढं म्हटलंय, "जी-7 परिषदेच्या सदस्यांनो, प्राधान्यानं यावर चर्चा करुयात."

बोल्सोनारो यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलंय की फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष वैयक्तिक राजकीय फायद्यासाठी ब्राझीलमधील अंतर्गत मुद्द्याचा वापर करून घेत आहेत.

त्यांनी म्हटलंय की आपण आगीबाबत चर्चेसाठी तयार आहोत पण ही चर्चा वस्तुनिष्ठ आकडेवारी आणि परस्परांबद्दल आदर करणारी असावी. जी-7 मध्ये यावर चर्चा करण्यास त्यांचा तीव्र विरोध आहे.

"अॅमेझॉनचा मुद्दा ज्या भागाशी संबंधित आहे तेथील देश सहभागी नसताना, जी-7 परिषदेत अॅमेझॉनचा चर्चेला घ्यावा हा फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांचा सल्ला म्हणजे वसाहतवादी मानसिकतेचा निदर्शक आहे. 21 व्या शतकात ही मानसिकता चालणार नाही." असं बोल्सोनारो यांनी सोशल मीडियावर म्हटलंय.

संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अंटोनिया गुटेरेस यांनीही म्हटलंय की अॅमेझॉनमधील आग हा त्यांच्यासाठी अत्यंत काळजीचा विषय आहे.

" जागतिक हवामान संकटात असताना ऑक्सिजन आणि जैवविविधतेच्या महत्त्वाच्या स्रोताला धक्का पोहचणे आपल्याला परवडणारे नाही. अॅमेझॉनची संरक्षण केलेच पाहिजे." असं ट्वीट त्यांनी केलं आहे.

नाकारण्याची पराकाष्ठा

साओ पावलोहून डॅनियल गल्लास यांचे विश्लेषण

अॅमेझॉनबाबत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यक्त होणारी चिंता ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्षांनी झटकून टाकणे यामध्ये तसं नवीन काहीच नाही.

बोल्सोनारो यांच्यापूर्वीही इतर राष्ट्राध्यक्षांनी आंतरराष्ट्रीय एनजीओ आणि युरोपियन नेत्यांच्या मध्यस्थीला धुडकावून लावले आहे.

पण बोल्सोनारो यांनी अॅमेझॉनच्या वणव्याला एनजीओ जबाबदार असल्याचा...


या आजींचं नाव - आशाबाई आंबडे

वय - 68 वर्षं

हरिहर गडाच्या कातळ पायऱ्या चढून आशाबाई माथ्याजवळ पोहोचल्या आणि 'कमॉन आजी...' म्हणत वर असणाऱ्या ट्रेकर्सनी त्यांचा उत्साह वाढवला. पायऱ्या चढून गडमाथ्यावर आलेल्या आजींचं 'छत्रपती शिवाजी महाराज की जय' च्या ललकाऱ्यांमध्ये स्वागत करण्यात आलं.

व्हीडिओ पाहणाऱ्यांसाठी हा क्षण जितका थक्क करणारा होता, तितकीच ही चढाई आजींसाठीही चकित करणारी होती.

व्हायरल व्हीडिओ : 68व्या वर्षी नाशिकचा हरिहरगड सर करणारी आजी आशाबाई आंबडे

बीबीसी मराठीशी बोलताना आशाबाई अंबाडेंनी या चढाईचा अनुभव सांगितला.

आशाबाईंनी म्हटलं,"विचार पडतो...की आपण एवढे वर चढून गेलो...असं वाटलं की बघण्यासारखं काय असेल तिथे? किल्ला असेल? जवळ जाऊन पाहिलं. कठीण आहे चढायला. आम्ही तीन टप्प्यांत स्टेप बाय स्टेप चढलो."

नाशिकजवळचा हा हरिहर गड त्याच्या जवळपास 80 अंशांच्या खड्या चढाईसाठी आणि कातळ पायऱ्यांसाठी ओळखला जातो. हा गड चढणं जितकं अवघड आहे, तितकंच उतरणंही अवघड आहे.  रोज न चुकता व्यायाम करणाऱ्या आशाबाईंनी अशी चढाई यापूर्वी कधीच केलेली नव्हती.

लॉकडाऊनच्या काळात व्यायामाचं महत्त्वं आणखी लक्षात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आल्याचं त्या सांगतात.

वकील म्हणून नाशिकमध्ये काम करणारी त्यांची दोन्ही मुलं मित्रांसोबत ट्रेकिंगला जातात, पण आपण कधीच हे केलं नसल्याचं त्या सांगतात. पण मागच्या रविवारी (3 ऑक्टोबर) त्यांनी त्यांचा मुलगा - सून आणि नातवासोबत हा गड सर केला.

त्या म्हणाल्या, "अचानकच ठरलं हे. मुलं नेहमी जातात माझी. पण त्यादिवशी सहज माझा लहान मुलगा म्हणाला, आई चलायचं का हरिहर गडला? मी म्हटलं, मी फोटो पाहिलेले आहेत, खूप उंच आहे. मी चढू नाही शकणार. पण तो म्हणाला 'तू चढशील आई.' त्याने मला विश्वास दिला, पण कसं चढणार असा विचार करता करता रात्र निघून गेली. मी नको, म्हटलं पण मुलांनी ऐकलं नाही. मग आम्ही गेलो."

या गडाच्या चढणीचं आव्हान ट्रेकर्सना खुणावतं, पण हीच चढण पाहता अनेकांनी आशाबाईंच्या मुलांना आईला न नेण्याचा सल्लाही दिला.

"काही मुलं, लोकं म्हणाली मुलांना की म्हातारं माणूस आहे. नेऊ नका रे बाबांनो, इथंच बसू द्या. पण मुलं म्हणाली की, आमची आई खूप स्टाँग आहे. चढेल आमच्याबरोबर. तो जो वक्राकार घुमट दाखवतात याच्या आतमध्ये आपल्याला जायचंय असं मुलांनी सांगितलं. पण सरळ रस्ता होता तो. एकच माणूस जाईल किंवा येईल. भीती वाटत होती.

"निसटल्यासारखं वाटत होतं. पण मुलाने सांगितलं की दोन्ही हात आणि पाय एकत्र धरले तर तुला चढता येणार नाही. हात - पाय मागेपुढे कर. शिकून गेले मग मी चढायला. जिथे जिथे टप्पा संपत होता तिथेतिथे लोकं खूप टाळ्या वाजवायचे, आनंद व्यक्त करायचे. मला पण खूप आनंद वाटायचा की समोरची सगळी युवा मुलं आपल्यासाठी टाळ्या वाजवतात. आपल्यासाठी आनंद व्यक्त करतात. पण ते मला अनुभवायला मिळालं.

"पहिलं काहीच वाटलं नव्हतं की मी चढेन आणि एवढे लोकं माझ्यासाठी टाळ्या वाजवतील. पण मग मी पण त्यांना नमस्कार केला की, खरंच चढून आले....तुमच्यामुळे चढले मी पोरांनो...

पदर खोचून हरिहर गड सर करणाऱ्या या आजींना आता भास्करगड आणि कळुसबाईचं शिखर खुणावतंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


या आजोबाचा रेकॉर्ड महाराष्ट्रातल्याच एका वाघाने मोडलाय. C1 नावाच्या या वाघाने 5 महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल 1300 किलोमीटर्सचं अंतर कापलं आहे.

अडीच वर्षांचा हा नर वाघ शिकार, नवीन अधिवास किंवा जोडीदाराच्या शोधात असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील टिपेश्वर अभयारण्यातल्या या वाघाला रेडिओ कॉलर लावण्यात आलेली असल्याने या वाघाचा प्रवास 'ट्रॅक' करता येतोय.

सुरुवातीला हा वाघ अभयारण्याच्याच जवळपासच्या शेतांतून, पाणवठ्यांजवळ भटकत होता. पण त्यानंतर मात्र त्याने हे सगळं ओलांडत प्रवास सुरू केला. हायवेही पार करत हा वाघ तेलंगणापर्यंतही पोहोचला होता.

आतापर्यंत फक्त एकदाच या C1  वाघाचा माणसांशी सामना झाला आहे. हा वाघ जिथं विश्रांती घेत होता, त्या झुडपामध्ये शिरलेल्या काही लोकांपैकी एकाला या वाघानं 'चुकून' जखमी केलं.

महाराष्ट्रासोबतच तेलंगणातही भटकंती

टिपेश्वर अभयारण्यामधल्या T1 या वाघिणीला झालेल्या तीन नर बछड्यांपैकी C1 हा एक आहे. या टिपेश्वर अभयारण्यात 10 वाघ आहेत.

फेब्रुवारीमध्ये C1 वाघाला रेडिओ कॉलर लावण्यात आली होती. त्यानंतर काही काळ हा वाघ अभयारण्य परिसरातच फिरत होता. प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण नंतर मॉन्सूनच्या आगमनाच्या वेळी 'स्वतःचं कायमस्वरूपी क्षेत्र' शोधण्यासाठी या वाघाचा प्रवास सुरू झाला.

जूनच्या अखेरीस हा वाघ अभयारण्याच्या परिसरातून बाहेर पडला आणि तेव्हापासून त्याने महाराष्ट्रातल्या 7 जिल्ह्यांसोबतच तेलंगणामध्येही भटकंती केलेली आहे. गेल्या आठवड्याच्या अखेरीस पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातल्याच आणखी एका अभयारण्याच्या परिसरात हा वाघ दिसल्याची नोंद करण्यात आली आहे.

C1 वाघ सरळमार्गाने प्रवास करत नसल्याचं अभयारण्यातल्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. दर तासाला उपग्रहाला जीपीएसद्वारे मिळणाऱ्या माहितीच्या (GPS Satellite Information) आधारे या वाघाचा मागोवा घेण्यात येतोय. गेल्या 9 महिन्यांमध्ये तब्बल 5000 लोकेशन्सवर या वाघाच्या वावराची नोंद करण्यात आलेली आहे.

"हा वाघ कदाचित क्षेत्र, अन्न आणि जोडीदाराच्या शोधात आहे. भारतातले वाघांसाठी अनुकूल असणारे बहुतेक प्रांत हे व्याप्त आहेत. म्हणूनच नवीन वाघांना स्वतःचं क्षेत्र निर्माण करण्यासाठी जास्त शोध घ्यावा लागतोय." वाईल्डलाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे ज्येष्ठ जीवशास्त्रज्ञ डॉ. बिलाल हबीब यांनी बीबीसीसोबत बोलताना सांगितलं.

हा वाघ दिवसा लपून राहतो आणि रात्री जंगली कबुतरं तसंच गुरांची शिकार करत प्रवास करतो.

माणसांशी संघर्ष नाही

या वाघाने झुडपात शिरलेल्या एका व्यक्तीला जखमी केलं असलं तरी आतापर्यंत त्याचा माणसांशी फारसा गंभीर संघर्ष झाला नसल्याचं डॉ. हबीब सांगतात.

"हा वाघ आपल्या परसातून गेल्याचंही लोकांना कळंत नाही," ते म्हणतात.

पण कोणताही 'अनुचित प्रकार' घडू नये म्हणून या वाघाला जेरबंद घेऊन त्याचं जवळच्या जंगलात पुनर्वसन करावं लागणार असल्याचं वनाधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

5 महिन्यात 1300 किमी अंतर कापणारा सी 1 वाघ

शिवाय या वाघाच्या रेडिओ कॉलरची बॅटरी 80% संपलेली आहे. त्यामुळे बॅटरी संपल्यास त्याच्यासोबतचा संपर्क तुटण्याची भीती आहे.

भारतातली वाघांची संख्या जरी वाढलेली असलेली तरी त्यांचा अधिवास घटलेला आहे, त्यांना पुरेशी शिकारही मिळत नसल्याचं तज्ज्ञ म्हणतात.

एक वाघ ज्या परिसरात आहे तिथे जर प्राणीसंख्या 500 असेल तर त्या क्षेत्रात वाघासाठी पुरेसा अन्नसाठा (Food Bank) उपलब्ध असल्याचं म्हणता येईल, असं तज्ज्ञ सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी...


या आठवड्याच्या शेवटी फ्रान्समध्ये मोदी यांना भेटणार असल्याचं डोनाल्ड ट्रंप यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले, "काश्मीर ही एक गुंतागुंतीची समस्या आहे. इथं हिंदू आहेत, मुस्लीमसुद्धा आहेत आणि त्यांच्यात एकोपा आहे, असं मी म्हणणार नाही."

"हा मुद्दा बऱ्याच काळापासून प्रलंबित आहे. हा एक गंतागुतीचा मुद्दा आहे. मी यामध्ये मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पंतप्रधान इमरान खान आणि नरेंद्र मोदी यांच्याशी माझे चांगले संबंध आहेत. या आठवड्याच्या शेवटी मी मोदी यांना भेटणारसुद्धा आहे."

भारत आणि पाकिस्तानच्या नेत्यांच्या संपर्कात असल्याचंही ट्रंप यांनी सांगितलं.

पण भारत नेहमीच काश्मीर मुद्द्यावर कोणाच्याही मध्यस्थीचा प्रस्ताव फेटाळत आला आहे.

आधीही मध्यस्थीची मागणी

इमरान खान यांनी वारंवार अमेरिकेला काश्मीर प्रश्नात हस्तक्षेप आणि मध्यस्थी करण्याची मागणी केली आहे.

याआधीही राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांच्या अमेरिका दौऱ्यावेळी मध्यस्थीचा प्रस्ताव दिला होता. मोदी यांनी काश्मीरबाबतच्या मुद्द्यावर मध्यस्थी करण्यास सांगितल्याचं ते म्हणाले होते. पण भारताने ट्रंप यांचा हा दावा फेटाळून ला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वला होता.

काश्मीरवर राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांचं सध्याचं वक्तव्य पंतप्रधान मोदी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांच्यासोबत फोनवर केलेल्या चर्चेनंतर केलं आहे.

ट्रंप यांनी इमरान खान आणि मोदी यांच्याशी फोनवर याबाबत चर्चा केली होती. ट्रंप यांनी दोन्ही नेत्यांना तणाव कमी करण्याचं आवाहन केलं. त्यांनी पाकिस्तानला काश्मीरबाबत भारतावर कोणतीही टीका करण्यावर नियंत्रण आणण्याचा सल्ला दिला आहे.

याआधी सोमवारी पंतप्रधान मोदी यांनी ट्रंप यांच्यासोबत 30 मिनिट फोनवरून संवाद साधला. यामध्ये मोदी यांनी पाकिस्तानकडे बोट दाखवताना काही नेते भारतविरोधी हिंसेला खतपाणी घालत असल्याचं सांगितलं. हे शांतता राखण्याच्या दृष्टीने अनुकूल नसल्याचं मोदी म्हणाले.

दुसरीकडे काश्मीर मुद्दा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात घेऊन जाण्याची तयारी पाकिस्तान करत आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी याबाबत सांगितलं आहे.

या आठवड्याच्या शेवटी डोनाल्ड ट्रंप आणि मोदी फ्रान्समध्ये जी-7 राष्ट्रांच्या बैठकीदरम्यान भेटणार आहेत. यावेळी ट्रंप आणि मोदी प्रत्यक्ष भेटून बातचित करू शकतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या आदेशवर नाराज झालेल्या दलित संघटनानी सोमवारी भारत बंदची हाक दिली होती. तर केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.

मध्य प्रदेशाचे पोलीस महानिरीक्षक योगेश चौधरी यांनी मृतांची संख्या 6 असल्याचं सांगितल. तर राजस्थानमध्ये 1 व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा मिळाला आहे.

भारतातील अनेक शहरांमध्ये या आंदोलास हिंसक वळण मिळाल्याचं दिसलं.

मध्यप्रदेश पोलिसांच्या माहितीनुसार, ग्वाल्हेरच्या थाटीपूर भागात दोन व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. तर मुरैना आणि भिंड इथं झालेल्या हिंसक हल्ल्यात दोघांना प्राण गमवावा लागला. भिंडमध्ये बजरंग दल आणि भीम सेना यांच्यात हाणामारी झाली.

मुरैनामध्ये बंद दरम्यान एका विद्यार्थ्याला गोळी लागल्याने त्यात त्याचा मृत्यू झाला.

ग्वाल्हेरमध्ये सहा पोलीस स्टेशनअंतर्गत संचारबंदी लावण्यात आला. मुरैनामध्येही संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.

उत्तर प्रदेशातही या आंदोलनास हिंसक वळण मिळाले. लखनऊ इथून बीबीसी प्रतिनिधी समीरात्मज मिश्र यांनी माहिती दिली की, मेरठमध्ये पोलीस चौकीला आग लावण्यात आली असून कोर्ट परिसरातही आगीच्या घटना घडल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यात. आग्रामध्ये पोलीस आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये बाचाबाजी झाली. मुजफ्फरनगरमध्ये एसटी बसला आंदोलनकर्त्यांनी आग लावली.

पश्चिम उत्तर प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये हिंसक आंदोलनानंतर सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. झारखंडमध्ये राजधानी रांचीमध्ये झालेल्या दगडफेकीत पोलीस अधिक्षक अमन कुमार हे जखमी झाले आहेत.

महिला वसतीगृहात पुरुष पोलीस कर्मचारी घुसल्याने त्यांच्याविरोधात जोरदार निदर्शने करण्यात आली. झारखंडमध्ये अनेक ठिकाणी आदिवासी आणि युवक संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने SC/ST प्रिव्हेन्शन ऑफ अॅट्रासिटीज अॅक्टअंतर्गत कुणालाही लगेच अटक न करता सुरुवातीला चौकशी केल्यानंतरच पुढील कारवाई केली जावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती जस्टिस ए. के. गोयल आणि यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठाने सात दिवसांच्या आत प्राथमिक चौकशी पूर्ण केल्यानंतर पुढील कारवाई करावी, असे आदेश दिले आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


या आदेशाचा अर्थ नेमका काय होता? त्वचेच्या रंगाचीच ब्रा कशासाठी? दिल्लीतल्या या कडकडीत उन्हात 'ब्रा'च्या वरती स्लीप घालण्याचा आदेश कशासाठी देण्यात आला?

तसं पाहायला गेलं तर या आदेशात काही नवीन नाही, आणि हा आदेश काही पहिल्यांदाच देण्यात आलाय, असंही नाही.

महिलांची अंतर्वस्त्रांकडे, खासकरून ब्राकडे एक लैंगिक वस्तू पाहिलं जातं. आजही अनेक महिला ब्राला इतर कपड्यांखाली झाकून ठेवतात. आतल्या खोल्यांमध्ये कुठेतरी वाळी घालतात, जिथे कुणाचीही नजर जात नाही.

इथे एखादा पुरुष आपली बनियन लपून वाळवतो का, हा मात्र शोधाचा विषय आहे.

आजही लोक एखाद्या मुलीच्या 'ब्रा'चे पट्टे बघून अस्वस्थ होतात. पुरुषच नाही तर महिलाही अस्वस्थ होतात आणि एकमेकींना इशारा करून बाहेर आलेला पट्टा आत ढकलण्यासाठी सांगतात.

या गोष्टी जुनाट वाटत असतील तरी तुम्हाला हे सांगायला हवं की, कंगना राणौतच्या 'क्वीन' चित्रपटात सेन्सॉर बोर्डानं एका सीनमध्ये ब्राला ब्लर करायला सांगितलं होतं.

गेल्या वर्षी साहित्य कला परिषदेनं एका नाटकाचा प्रयोग अस्वस्थ करणाऱ्या कारणाहून बंद केला होता. या नाटकातल्या एका दृश्यामध्ये ब्रा आणि पँटी अशा शब्दांचा व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ापर करण्यात आला आहे, अशी त्यावेळी चर्चा होती.

पण आयोजकांच्या मते, त्यांना हरकत फक्त ब्रा किंवा पँटी सारख्या शब्दांमुळे नव्हती तर नाटकात अनेक अश्लील शब्दांचा वापर करण्यात आला होता.

महिलांशी चर्चा केल्यावर तुम्हाला लक्षात येईल की ब्रा घालणं त्यांच्यासाठी किती महत्त्वाचं आहे. तसंच हेही लक्षात येईल की, ब्रा घालणं हा काही सुखावह अनुभव नाही. यामुळे त्यांना खूप त्रासही होतो.

हळूहळू ब्रा घालायला सुरुवात

24 वर्षीय रचनाला सुरुवातीला ब्रा घालायला आवडायचं नाही. पण नंतर मात्र तिला याची सवय झाली, किंवा असं म्हणू शकता की तिने सवय लावून घेतली.

"आई मला ब्रा घालायला लावायची तेव्हा मला तिचा राग यायचा," रचना सांगते. "ब्रा घातल्यानंतर शरीर बांधल्या-बांधल्यासारखं वाटतं, पण नंतर मला याची सवय झाली. आता ब्रा नाही घातली तर वेगळंच वाटतं," रचना पुढे सांगते.

"गावांमध्ये ब्राला बॉडी म्हणतात. शहरातल्या काही मुली 'बी' म्हणून काम भागवतात. सरळ ब्रा म्हटल्यानंतर काय संकटच ओढवणार आहे, कुणास ठाऊक," रीवा सांगते.

गीतालाही असंच काहीतरी वाटतं. "आपण आपल्या शरीराचा सहजपणे स्वीकार केला तर लोकही त्याला तितक्याच सहजतेने स्वीकारतात," गीता सांगते.

"ब्रा न घालता सार्वजिनक ठिकाणी जायचं म्हटल्यावर सुरुवातीला मला अस्वस्थ वाटायचं, पण नंतर सवय होत गेली," गीता पुढे सांगते.

आज बाजारात हजारो प्रकारच्या ब्रा मिळतात - पॅडेड, अंडरवायर, स्ट्रॅपलेसपासून ते स्पोर्ट्स ब्रापर्यंत अनेक प्रकार आहेत. काही स्तनभार दाखवण्यासाठी तर काही लपवण्यासाठी.

पण ब्रा घालायची सुरुवात कशी झाली?

बीबीसी कल्चरमधल्या एका लेखानुसार,  'brassiere' या फ्रेंच शब्दाचं ब्रा हे संक्षिप्त रूप आहे. 'Brassiere'चा अर्थ शरीरचा वरचा भाग असा होतो.

पहिली मॉर्डन ब्रा फ्रान्समध्ये तयार करण्यात आली होती.

फ्रान्सच्या हर्मिनी कॅडोल यांनी 1869मध्ये कॉर्सेटला दोन तुकट्यांत तोडून अंतर्वस्त्र बनवलं होतं. याच वस्त्राचा वरचा भाग नंतर ब्रा म्हणून घालण्यात येऊ लागला आणि नंतर तसा विकण्यातही आला.

असं असलं तरी सर्वप्रथम ब्रा कधी आणि कशी तयार करण्यात आली, याचं एकच उत्तर देणं अवघड काम आहे.

स्तन दिसू नयेत म्हणून...

ग्रीसच्या इतिहासात ब्रासारख्या दिसणाऱ्या कपड्यांचं चित्रण केलेलं आहे. स्तन झाकण्यासाठी रोमन साम्राज्यातल्या महिला छातीभोवती एक कपडा बांधायच्या.

याउलट काही ग्रीक महिला स्तनांखाली एक पट्टा...


या आदेशात तेल कंपन्यांना LPG सिलेंडरचा साठा करण्यास सांगितलं आहे, तसंच शाळेच्या इमारतींना रिकामं करण्यास सांगितलं आहे.

जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय पक्षांनी या आदेशावर चिंता व्यक्त केली आहे.

पहिला आदेश अन्न आणि ग्राहक संरक्षण विभागानं जारी केला आहे. त्यात म्हटलं आहे, तेल कंपन्यांनी दोन महिने पुरेल इतका LPGचा साठा करावा.

दुसरा आदेश गंदरबलच्या पोलीस अधीक्षकांनी काढला आहे. त्यांनी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अशा जवळपास 16 शैक्षणिक संस्थांना रिकामं करण्याचे आदेश दिले आहेत.

गंदरबलचे सहाय्यक आयुक्त मोहम्मद खलील पोसवाल यांनी बीबीसीला सांगितलं, दरवर्षी होणाऱ्या अमरनाथ यात्रेसाठी असं करण्यात आलं आहे.

यात्रेच्या सुरक्षेची तयारी करण्यासाठी यासारख्या जागेची गरज होती, असं त्यांनी म्हटलंय.

त्यांनी सांगितलं, "हा आदेश फक्त कार्यालयासाठी काढण्यात आला होता, पण जिल्हा उपायुक्ताच्या कार्यालयातील कुणीतरी तो सोशल मीडियावर शेयर केला. अमरनाथ यात्रा झाली, तर आम्हाला आपात्कालीन परिस्थितीत अशाप्रकारच्या जागेची गरज असते. लष्कराच्या गरजांविषयी दररोज पत्रव्यवहार होत असतात. पण, चिंता करण्यासारखी गोष्ट आहे, असा य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाचा अर्थ होत नाही."

"हे दरवर्षी होतं, हे काही यंदा पहिल्यांदाच होत आहे, असं नाही. लष्करासाठी आम्ही जागेच्या शोधात असतो. यात्रेच्या काळात आम्हाला जिथं जागा मिळते, तिथं सुरक्षारक्षकांच्या निवासाची सोय केली जाते."

गंदरबल जिल्हा लडाखच्या कारगिलपासून जवळच आहे.

नेहमीचा प्रक्रिया

याचप्रकारे अन्न आणि ग्राहक संरक्षण विभागाचे निर्देशक बशीर अहमद खान यांनी हा आदेश म्हणजे नेहमीची प्रक्रिया असल्याचं म्हटलं आहे.

ते म्हणाले, "असा आदेश जारी करण्यात आला आहे, तर त्यात चुकीचं काय आहे. यात घाबरण्यासारखं काहीच नाही. याप्रकारच्या बैठकी होत राहतात आणि आदेश काढले जातात. आम्ही कंपन्यांना यापद्धतीचे आदेश देत राहतो. श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय महामार्गावर हिवाळ्याचा दिवसांत भूस्खलन होत असायचं, पण आता उन्हाळ्याच्या दिवसांत भूस्खलन बघायला मिळत आहे. यामुळेच LPG, केरोसीन आणि इतर महत्त्वाच्या गोष्टी साठवण्यासाठी सांगण्यात आलं आहे."

कलम 370 हटवण्यापूर्वी आणि बालाकोटच्या सर्जिकल स्ट्राईक पूर्वीही असा आदेश जारी करण्यात आला होता. यामुळेच काश्मीरच्या नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे.

त्यावेळीही सरकारनं म्हटलं होतं, की ही रूटीन प्रोसेस आहे आणि घाबरण्याचं काहीएक कारण नाही.

त्यावेळी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी म्हटलं होतं, "कृपया करून अफवांवर विश्वास ठेवू नका."

त्यामुळेच कदाचित राजकीय पक्षांनी यावर तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे आणि सरकारनं याविषयी स्पष्टीकरण द्यावं असं म्हटलं आहे.

माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सच्या उपाध्यक्षांनी ट्वीट करून सांगितलं, "सरकारच्या आदेशामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण तयार झालं आहे. गेल्या वर्षीच्या खोट्या आश्वासनामुळे आता सरकारनं काही स्पष्टीकरण दिलं तरी आमच्यापैकी क्वचितच कुणी त्यावर विश्वास ठेवेल. असं असलं तरी सरकारनं स्पष्टीकरण मात्र द्यायला हवं."

नागरिकांमध्ये भीती

माजी आमदार आणि CPMचे राज्य सचिव एम. वाय. तारिगामी म्हटलं की, या आदेशामुळे नागरिकांमध्ये घबराहट निर्माण झाली आहे.

त्यांनी म्हटलं की, "या आदेशामुळे अनेक प्रकारचे तर्क वितर्क लावले जात आहेत. भारत-चीन सीमेवर जे काही सुरू आहे, त्यादरम्यान असे आदेश जारी करण्यात आले तर लोकांमध्ये घबराट निर्माण होणं स्वाभाविक आहे. मला वाटतं सरकारनं याविषयी भूमिका स्पष्ट करावी आणि हा आदेश देण्याचं औचित्य काय आहे, तेसुद्धा सांगावं."

जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टीचे...


या आदेशानुसार मुंबई महानगर परिसरातील चर्चगेट ते बोर्डी रोड, मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते खोपोली, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कसारा, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते पनवेल, ठाणे-वाशी, पनवेल-अंधेरी, पनवेल-डहाणू, दिवा-वसई, नेरळ-माथेरान मार्ग अशा सर्व मार्गांवर सामान्य नागरिकांना 22 मार्च म्हणजेच रविवारी मध्यरात्रीपासून प्रवेश मिळणार नाही.

कोकण विभागीय आयुक्त शिवाजी दौंड यांनी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. अनावश्यक लोकल प्रवास करणार्‍या प्रवाशांवर निर्बंध घालण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. पुढील आदेशापर्यंत ही प्रवेशबंदी लागू असणार आहे.

ज्यांचा अत्यावश्यक सेवेशी संबंध नाही अशा लोकांनी अनावश्यक प्रवास टाळावा. त्यांना रेल्वे स्थानकावर प्रवेशही दिला जाणार नाही. शिवाय अत्यावश्यक सेवेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची ओळखपत्र पाहून खात्री करण्यात येईल. अत्यावश्यक सेवेतील शासकीय कर्मचारी वगळता वैद्यकीय सेवेची तात्काळ आवश्यकता असणाऱ्या व्यक्तींनाच रेल्वे स्थानकावर प्रवेश दिला जाईल.

रेल्वे स्थानकात प्रवेशाद्वारांच्या ठिकाणी पथक नियुक्त करण्यात येणार आहे. या पथकात शासकीय रेल्वे पोलीस, ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रेल्वे पोलीस, महसूल विभागाचे प्रतिनिधी, वैदयकीय कर्मचारी यांचा समावेश असेल.

ज्या व्यक्तींना रेल्वे स्थानकावर प्रवेश दिला आहे त्या व्यक्तींची वैद्यकीय कर्मचारी थर्मल स्कॅनरद्वारे तपासणी करतील. कोणतीही प्रतिकूल बाब आढळल्यास त्यांना अलगीकरण कक्षात कार्यवाहीसाही पाठवण्यात येईल.

ज्या प्रवाशांना लांब पल्ल्याच्या रेल्वेने बाहेरगावी जायचं आहे त्यांच्या तिकिटाची तपासणी करून त्यांना रेल्वे स्थानकावर प्रवेश द्यावा असे आदेश देण्यात आले आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या आधीही त्यांनी अनेकदा राजीनामा देण्याची शिफारस केली होती. मात्र काँग्रेस नेत्यांनी एकमुखाने त्याला नकार दिला होता. आज मात्र राहुल गांधीनी राजीनामा देत राजीनाम्याचं पत्र ट्विटरवर टाकलं आहे.

महिनाभराच्या चर्चेनंतर आज राहुल गांधी यांनी अधिकृतपणे ट्विटरवर आपला काँग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. आपल्या चार पानी राजीनाम्यामध्ये राहुल गांधी यांनी काँग्रेस पक्षाची सेवा केल्याचा अभिमान असल्याचं म्हटलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

त्याआधी, काँग्रेसच्या विद्यमान आणि माजी मुख्यमंत्र्यांबरोबर राहुल गांधी यांनी बैठक घेतली. बैठकीच्या सुरूवातीला राहुल गांधी यांनी आपण राजीनामा मागे घेत नसल्याचं स्पष्ट केलं. त्यांनी पक्षातील पदाधिकाऱ्यांवरही जोरदार टीका केली.

ते म्हणाले जर लोकांमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष परिस्थिती समजून घेतली असती तर काँग्रेसचे असे हाल झाले नसते.

राहुल गांधी यांनी 25 मे रोजीच लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाची जबाबदारी घेत राजीनामा दिला होता.

तेव्हापासून आजपर्यंत काँग्रेसमधले बडे नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते त्यांना राजीनामा मागे घेण्याची विनंती करत होते.

आपल्या राजीनाम्यात ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राहुल गांधी म्हणाले, "आपली मूल्यं आणि आदर्शांच्या माध्यमातून या सुंदर देशाची सेवा करणाऱ्या काँग्रेस पक्षात काम केल्याचा मला अभिमान आहे. आजपर्यंत मला मिळालेल्या प्रेमाबद्दल मी देशाचा आणि पक्षाचा ऋणी राहीन."

काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष या नात्याने 2019 लोकसभा निवडणुकीतल्या पराभवासाठी मी जबाबदार आहे. त्यामुळे मी पदाचा राजीनामा दिला असून काँग्रेसच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी हे महत्त्वपूर्ण आहे, असंही त्यांनी आपल्या राजीनाम्यात म्हटलं आहे.

"पक्षाच्या पुनर्बांधणीसाठी कठोर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. संबंधित पदाधिकाऱ्यांनीही 2019 च्या निवडणुकीतील अपयशाची जबाबदारी घ्यावी."

त्यांनी लिहिलं,  "माझ्या अनेक सहकाऱ्यांनी पुन्हा मी काँग्रेस अध्यक्ष व्हावे असा सल्ला दिला. मात्र सध्या कुणीतरी नव्या व्यक्तीने पक्षाचं नेतृत्व करणं आवश्यक आहे, पण मी त्या व्यक्तीची निवड करणं योग्य नसेल."

का दिला राहुल गांधींनी राजीनामा

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा दारूण पराभव झाला होता. यावेळी सत्ता मिळवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या काँग्रेसला फक्त 52 जागांवर समाधान मानावं लागलं.

इतकंच नाही तर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी स्वतःचा बालेकिल्ला असणाऱ्या अमेठीतही हरले. हा पराभव राहुल यांच्या चांगलाच जिव्हारी लागला होता.

यानंतर काँग्रेसचे इतर वरिष्ठ नेते राजीनामा देतील अशी त्यांची अपेक्षा होती मात्र असं काही झालं नाही.

जेष्ठ पत्रकार अपर्णा द्विवेदी म्हणतात की, मुळात काँग्रेसच्या दिग्गज नेत्यांनी या पराभवाची जबाबदारी घ्यावी आणि पक्षाच्या पदांचा राजीनामा द्यावा, अशी राहुल यांची इच्छा होती.

पक्ष संघटनेत परिवर्तनाची गरज असल्याचं मत राहूल गांधी यांनी वारंवार व्यक्त केलं. हे परिवर्तन ते आपल्या राजीनाम्यापूर्वीच करणार होते.

"पक्षाच्या दिग्गज नेत्यांनी दिलेले सगळे सल्ले राहुल यांनी ऐकले. त्यांनी सांगितेलेल्या उमेदवाराला पक्षानं तिकीट दिलं पण लोकसभा निवडणुकीत त्यांचे उमेदवार काहीच खास करू शकले नाही, अशी राहूल गांधी यांची तक्रार आहे," त्या पुढे सांगतात.

इतकं असूनही पक्षाचे नेते आपली पदं सोडायला तयार नाहीत.

पक्षाच्या तिकीटवाटपात घराणेशाहीचा मुद्दा महत्त्वाचा होता. राहुल गांधी यांनी याबाबत मुख्यमंत्री बैठकीत स्पष्टपणे मत मांडलं.

महाराष्ट्रात काँग्रेसने 10 जागांवर विजयाचा दावा केला होता. पण त्यांना फक्त एका जागेवर विजय मिळाला. हा विजयी...


या आरोग्य आणीबाणीनंतर उद्भवणाऱ्या आर्थिक संकटाला तोंड देण्यासाठी मोदी सरकारनं नुकतीच २० लाख कोटी रुपयांच्या आत्मनिर्भर भारत योजनेची घोषणा केलीये.

वेगवेगळ्या घटकांसाठी यातून आर्थिक मदत दिली जातेय. पण भारताच्या GDPच्या १० टक्के असलेल्या आर्थिक पॅकेजसाठी इतका मोठा निधी कुठून उभा राहाणार याबबात अजूनही स्पष्टता नाही.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बोलताना इतकंच सांगितलंय की आर्थिक पॅकेजच्या घोषणा जाहीर करून झाल्यानंतर निधी कुठून उभारला जाईल याबाबतचीही माहिती सरकार देईल. आणि म्हणूनच निधी उभारण्यावरून सरकारला काही सूचना केल्या जातायत.

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सरकारला सुचवलंय की देशातल्या धार्मिक ट्रस्ट्सकडे जमा असलेलं सोनं सरकारने अल्पव्याजावर कर्जाने घ्यावं, आणि त्यातून पैसा उभा करून सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीतून मार्ग काढावा.

देशातल्या अनेक धार्मिक संस्थांकडे हजारो कोटी रुपयांचं सोनं आहे आणि त्यामुळे या आर्थिक संकटाच्या काळात हा पर्याय असू शकतो का? सोनं, मग ते या धार्मिक ट्रस्ट्सकडे असो किंवा आपल्या घरांमध्ये साठवलेलं, ते आता देशाची आर्थिक घडी बस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वण्यात मदत करू शकेल का?

सोनं भारताला तारू शकतं का?

सोनं खरेदी ही आपण अगदी लहानपणापासून पाहिलेली गोष्ट. अनेकांना वाटतं की सोनं सर्वांत सुरक्षित गुंतवणूक असते, कारण त्याचं मूल्य कधीच कमी होत नाही. अगदी आत्ताच्या संकटकाळातही सोन्याचे दर हे गेल्या तीन महिन्यांमध्ये सतत चढते राहिले आहेत, म्हणजेच सोन्याची मागणी वाढते आहे. त्यामुळे लोकांचा सोन्यावरचा भरवसा काही कमी झालेला नाही.

दुसरीकडे, भारतात कोरोनाचे रुग्ण वाढत असताना लॉकडाऊनमुळे सरकारच्या उत्पन्नाचे स्रोत आटले आहेत. या आरोग्य संकटाचा सामना करतानाच अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारने आर्थिक पॅकेज जाहीर केलं आहे, पण त्यासाठीचा निधी सरकारकडे सध्या पुरेसा नाही.

पंतप्रधान कार्यालयाने एका ट्वीटमध्ये सांगितलं की PM CARES FUND मध्ये आलेल्या रकमेतून 3,100 कोटी रुपये आर्थिक मदतीसाठी दिले जाणार आहेत. पण सध्याचं संकट पाहता हे पुरेसं नाही.

अशात काय करावं? भारत सरकार कामांसाठी विविध करांमधून पैसा उभा करतं. पण सध्या हा एक मार्ग आटू लागल्यानंतर सरकारपुढे तीन पर्याय सुचवले जात आहेत -

1.परदेशातून गुंतवणूक मिळवून निधी उभा करणं

2.रिझर्व्ह बँकेला सांगून नोटा छापून बाजारात पैसा ओतणं

3.आणि तिसरा म्हणजे, देशभरात असलेल्या सोन्यातून पैसा उभा करणं

पण सध्या जगभरातच देशांवर आलेला आर्थिक ताण पाहता परकीय चलन भारतात येण्याची शक्यता कमीच. RBIने जास्त नोटा छापल्या तर त्यामुळे एक तर रुपयाचं मूल्य घसरण्याची भीती असते, शिवाय महागाई वाढू शकते.

अशात तिसरा पर्याय उरतो, तो म्हणजे सोनं लिक्विडेट करून पैसा ओतणं.

तसा एक प्रयत्न सरकारचा नेहमीच असतो. अगदी स्वातंत्र्यानंतरच्या काळापासून सरकारने विविध योजनांद्वारे लोकांकडून, संस्थांकडून सोनं मागवून त्यावर कर्ज काढून पैसा उभारला आहे. लोकांना या बदल्यात गोल्ड बाँड्स मिळतात.

अशाच काही योजना आजही सुरू आहेत, ज्यामध्ये गुंतवणूक करून तुम्ही सुमारे 2-3 टक्के व्याज कमवू शकता.

आज देशात कुठे किती सोनं आहे?

मग प्रश्न उभा राहतो तो इतकं सोनं आणायचं कुठून? पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं तसं देशातील धार्मिक संस्थांकडे सोनं आहे. त्यात मंदिरं आली, मशिदी आल्या, चर्च आणि गुरुद्वारेसुद्धा आले. आणि म्हणूनच आपण एक नजर टाकूया भारतातील काही श्रीमंत धार्मिक संस्थांवर...

तिरुवनंथपुरम येथील पद्मनाभस्वामी मंदिर

यात पहिला क्रमांक लागतो तो केरळच्या पद्मनाभस्वामी...


या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या मुंबई पोलिसांनी आपला चौकशी अहवाल कोर्टाला सोपवला आहे.

"नाना पाटेकर यांच्याविरोधात तनुश्री दत्ता यांनी केलेल्या आरोपांबाबत मुंबई पोलिसांना कोणताही ठोस पुरावा मिळालेला नाही, त्यामुळे या प्रकरणाचा पुढील तपास करणं शक्य नाही," असं मुंबई पोलिसांनी कोर्टात दिलेल्या बी समरीमध्ये म्हटलं आहे.  ANI या वृत्तसंस्थेनं हे वृत्त दिलं आहे.

परिणामी मुंबई पोलिसांनी नाना पाटेकरांविरोधातील चौकशी पूर्ण केल्याचं बोललं जात आहे.

यावर प्रतिक्रया देताना तनुश्री दत्ता यांनी म्हटलं आहे की, "भ्रष्ट पोलीस अधिकारी आणि कायदेशीर यंत्रणेनं अतिभ्रष्ट अशा नाना पाटेकरांना क्लीन चीट दिली आहे. नाना पाटेकरांवर याआधीच लैंगिक छळवणुकीच्या आणि असभ्य वर्तनाच्या तक्रारी आल्या आहेत."

तनुश्री यांच्या आरोपांवर आम्ही मुंबई पोलिसांची बाजू घेण्याचा प्रयत्न केला, पण संपर्क होऊ शकला नाही.

नेमकं प्रकरण काय?

'हॉर्न ओके प्लीज' या चित्रपटाच्या चित्रीकरणा वेळी नाना पाटेकरांनी माझ्याशी असभ्य वर्तन केलं होतं, असा आरोप तनुश्री दत्ता यांनी केला होता.

नाना पाटेकर हे आता समाजकार्य करताना दिसतात, पण त्यामागे त्यांच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा 'हा' चेहरा आहे, असंही त्यांनी म्हटलं होतं.

तनुश्री यांच्या आरोपांनंतर काही दिवसांनी नाना पाटेकरांनी पत्रकार परिषद घेतली होती.

"तनुश्रीच्या आरोपांना मी दहा वर्षांपूर्वीच उत्तर दिलं आहे. त्यामुळे नवं काही सांगण्याची गरज नाही. दहा वर्षांपूर्वी जे सत्य होतं, ते आजही सत्यच आहे. सत्य हे कायम सत्यच राहतं," इतकीच प्रतिक्रया त्यांनी दिली होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या आरोपानंतर अंतर्गत चौकशी समिती बसवण्यात आली होती. त्या समितीनं महिलेच्या आरोपात तथ्य नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. पण जेव्हा त्या महिलेनं हा मुद्दा सार्वजनिक करायचं ठरवलं तेव्हा त्याच संस्थेवर विश्वास ठेवला आणि त्या संस्थेच्या प्रमुखाविरोधात तक्रार दाखल केली.

लैंगिक शोषणविरोधी कायदा करणाऱ्यांवर तसंच न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेवर त्या महिलेनं विश्वास ठेवला आहे. त्यामुळंच त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या सगळ्या न्यायमूर्तींना पत्र लिहून निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली.

आरोप जेव्हा सार्वजनिक करण्यात आले तेव्हा सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी हे आरोप 'खोटे आणि अपमानजनक' असल्याचं सांगत या आरोपांना उत्तर देणं गरजेचं वाटत नसल्याचं सांगितलं.

तेव्हा न्यायालयातल्या अनेक महिला खांद्याला खांदा लावून तक्रारकर्त्या महिलेसोबत उभ्या राहिल्या. न्यायपालिकेवर दबाव वाढला आणि शेवटी एक चौकशी समिती बसवण्यात आली.

समितीवरही टीका झाली. समितीचे अध्यक्ष, सदस्य यांच्यावर बोट ठेवण्यात आलं. त्या महिलेनंही संशय जाहीर केला पण त्याही समितीसमोर साक्ष दिली.

जेव्हा भीती वाढत गेली तेव्हा महिलेनं परत निष्पक्ष सुनावणीची मागण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी करत चौकशीतून माघार घेतली. शेवटी समितीनं महिलेच्या अनुपस्थितीतचं चौकशी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

सरन्यायाधीशांना क्लीनचिट दिल्यानंतर तक्रारकर्ती महिला खचली.  त्यांनी प्रेस रीलिज प्रसिद्ध करून त्याच्यावर 'अन्याय' झाला आहे, त्यांची 'भीती सत्यात उतरली' आणि 'न्याय मिळवण्याची आशा संपण्याच्या मार्गावर आहे,' असं म्हटलं.

आता अनेक महिला आंदोलनकर्त्या एकत्र आल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टासमोर त्यांनी आंदोलनही केलं.

तक्रारकर्त्या महिलेनं सुप्रीम कोर्टाच्या समितीला पत्र लिहून चौकशी अहवालाची मागणी केली. "एवढे पुरावे देऊनही माझ्या आरोपात तथ्य कसं सापडलं नाही?" असं त्यांनी विचारलं आहे.

ती महिला न्यायपालिकेची दरवाजे परत ठोठावत आहे. आरोप खरे की खोटे यांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी अशी मागणी करत आहे. या मागणीत आणखी महिला एकत्र आल्या आहेत.

या सगळ्या महिलांचा न्यायपालिकेच्या 'न्यायदानावर' पूर्ण विश्वास आहे.

हा तोच महिलांचा समुदाय आहे जो 2002च्या गुजरात दंगलीच्यावेळी सामूहिक बलात्काराची शिकार झालेल्या बिल्किस बानो यांच्यासोबत उभा होता.

अहमदाबाद कोर्टात साक्षीदारांवर दबाव टाकला जाऊ शकतो म्हणून बिल्किस बानो यांनी आपली केस मुंबईला ट्रान्सफर करावी अशी विनंती केली होती.

सुप्रीम कोर्टानं त्यांची मागणी मान्य केली आणि केस ट्रान्सफर केली. 2008मध्ये बलात्कार आणि बिल्किस यांच्या कुटुंबातल्या 11 जणांची हत्या करणाऱ्यांना शिक्षा ठोठावली.

2017मध्ये पुरावे नष्ट करण्याच्या आरोपाखाली 5 पोलीस आणि 2 डॉक्टरांनाही शिक्षा देण्यात आली. त्यांनी या शिक्षेविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली तेव्हा त्यांची मागणी कोर्टानं फेटाळली.

एवढंच नव्हे तर सुप्रीम कोर्टानं गुजरात सरकारला 50 लाख रुपये भरपाई, एक नोकरी आणि घर देण्याचे आदेश दिले.

बिल्किस बानो सांगतात की, या लढाईत त्यांच्या पतीने त्यांना साथ तर दिलीच पण अनेक महिलाही सोबत होत्या. त्यांच्या वकील होत्या, गुजरात आणि दिल्लीतल्या स्वंयसेवी संस्था होत्या.

17 वर्षांचा हा खडतर प्रवास होता. एवढ्या वर्षांत त्यांचा न्यायपालिकेवरचा विश्वास कायम राहिला.

न्यायपालिका मानवाधिकारांना सर्वश्रेष्ठ मानत आली आहे. प्रत्येक केसचा निकाल देताना नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांना कायम समोर ठेवते.

यावेळी मात्र याच संस्थेवर प्रश्न उठले तेव्हा त्याची उत्तर शोधण्यात वेगळी व्यवस्था कशी काय असू शकते.

350 महिला आणि महिला हक्क...


या आरोपानंतर जमावाने संबंधित शिक्षकाच्या शाळेच्या इमारतीत तोडफोड केली. ही शाळा खासगी असून शाळेच्या मालकांच्या घरावरही हल्ला करण्यात आला आहे.

संतप्त जमावाने एका मंदिराची तोडफोड केल्याचा दावाही काही पाकिस्तानी पत्रकारांनी तसंच वेबसाईट्सनी केला आहे.

शाळेतल्या हिंदू शिक्षकांनी शिकवताना प्रेषित मोहम्मदांचा अपमान केल्याचा आरोप शनिवारी (14 सप्टेंबर) नववीतल्या एका विद्यार्थ्याने केल्याचं पत्रकार अली हसन यांनी सांगितलं.

या मुलाच्या वडिलांनी याबाबत पोलिसांत तक्रार केली. त्यानंतर ईश निंदा कायद्याच्या कलम 295 C नुसार कारवाई करत या शिक्षकाला अटक करण्यात आली.

या अटकेच्या निषेधार्थ रविवारी धार्मिक संघटनांनी जिल्ह्यामध्ये बंद पुकारला आणि अनेक ठिकाणी मोर्चेही काढण्यात आले. घोटकीमधल्या कामकाजावर या आंदोलनाचा परिणाम झाला. अशाच एका निदर्शनादरम्यान एका गटाने शाळेच्या इमारतीवर हल्ला केला. तर दुसऱ्या एका गटाने शाळेच्या मालकांच्या घरावर हल्ला केला.

"हिंदू मंदिराची आणि शाळेची तोडफोड करणाऱ्या, हातात लाठी - काठ्या घेतलेल्या आंदोलकांचे व्हीडिओ सोशल मीडियावर शेअर होत आहेत," असं पाकिस्तानी न्यूज वेबसाईट ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

'डॉन'ने म्हटलंय.

'अल्पसंख्याकांविरोधातली हिंसा क्रूर'

या प्रकरणातले आरोपी नूतन मल हे पोलिसांच्या ताब्यात असून या प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास करण्यात येत आहे. गुंडगिरी करणाऱ्या आंदोलकांविरुद्ध खटले दाखल करण्यात येतील, असं ट्वीट सिंध पोलिसांचे अतिरिक्त महानिरीक्षक जमील अहमद यांनी केलं आहे.

पाकिस्तानातल्या मानवाधिकार आयोगानेही या प्रकारावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

त्यांनी म्हटलंय, "प्रशासनाने हिंसा थांबवण्यासाठी आणि शाळेच्या मुख्याध्यापकांच्या सुरक्षेची खबरदारी घेण्यासाठी त्वरित पावलं उचलणं गरजेचं आहे. शेअर करण्यात आलेला व्हीडिओ अंगावर काटे आणणारा आहे. अल्पसंख्याक समाजातल्या कोणत्याही सदस्यासोबत जमावाने केलेली हिंसा क्रूर आणि अस्वीकारार्ह आहे."

टोरांटोमध्ये राहणारे पत्रकार अनीस फारुकी यांनी ट्विटरवर एक व्हीडिओ शेअर करत म्हटलं आहे, "घोटकीमध्ये मुसलमानांच्या जमावाने हिंदूंवर आणि त्यांच्या देवळांवर हल्ला केला. भारतात एखाद्या मशिदीबाबत असं घडलं असतं तर पाकिस्तानने तातडीने भूमिका घेतली असती. याबाबतीतही ईशनिंदेचा गुन्हा दाखल करण्यात येणार का?"

यातील कोणत्याही व्हीडिओच्या सत्यतेची शहानिशा बीबीसीने केलेली नाही.

या प्रकरणातल्या आरोपी शिक्षकाविरोधात शनिवारी (14 सप्टेंबर) FIR दाखल करण्यात आला असून रविवारी (15 सप्टेंबर) त्यांना अटक करण्यात आल्याचं पाकिस्तानातल्या सत्ताधारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP)चे नेते आणि सिंध प्रांताचे माहिती आणि श्रम मंत्री सईद घनी यांनी सांगितलं आहे.

या प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास करण्यात येईल आणि आरोप खरे असल्याचं सिद्ध झाल्यास कायदेशीर खटला चालवण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. लोकांनी शांतता पाळावी, असं आवाहनही त्यांनी केलंय.

आपल्याला लोकांच्या भावनांचा आदर आहे, पण एखाद्या व्यक्तीमुळे संपूर्ण समाजाला आरोपी ठरवता येणार नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.

घोटकी शहराच्या एकूण लोकसंख्येपैकी हिंदूंची संख्या सुमारे 30 टक्के आहे. तर एकूण जिल्ह्यामध्ये हिंदूंची लोकसंख्या 20 ते 25 टक्क्यांदरम्यान आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या आरोपीचा शोध घेण्यासाठी 200 पेक्षा जास्त पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत, असं पाकिस्तानातल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. पण या घटनेनंतर कसूरमध्ये सुरू झालेली प्रदर्शनं पूर्ण पाकिस्तानात पसरत चालली आहेत.

सोशल मीडियावर सगळीकडे या घटनेविरोधात संताप व्यक्त होत केला जात आहे. दु:ख व्यक्त करताना मुलीचे वडील म्हणाले, "पूर्ण जग संपल्यासारखं वाटतंय.... माझ्याकडं काही शब्द नाहीत."

दोन वर्षात 12 मुलांच्या हत्या

गेल्या दोन वर्षांत अशा 12 घटना घडल्याचं कसूरच्या पोलिसांनी सांगितलं. यापैकी पाच घटनांमागे एकाच संशयिताचा हात असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्याला शोधण्यासाठी शेकडो पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत. आता पर्यंत 90 संशियितांच्या DNA चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.

स्थानिक न्यूज चॅनल 'डॉन न्यूज'ने दिलेल्या वृत्तानुसार पोलिसांनी प्रदर्शनकर्त्यांवर गोळीबारात केला आहे.

'पोलिसांचा निष्काळजीपणा'

झैनबचे वडील अमीन अंसारी म्हणाले की, "प्रदर्शनकर्त्यांनी केलेल्या जाळपोळीचं समर्थन करत नाहीत. पण त्यांचा संताप मी समजू शकतो."

ते पुढे म्हणाले, "CCTVचं फुटेज मिळताच पोलिसांनी ताबडतोब कारवाई केली असती तर आरोप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीला लगेच पकडण्यात यश आलं असतं."

दरम्यान, स्थानिक नेत्यांनी आरोपीला लवकरात लवकर पकडण्यासाठी प्रयत्न करणार, असं आश्वासन दिलं आहे.

पोलिसांनी ताबडतोब कारवाई केली असती तर आरोपीला लगेच पकडण्यात यश आलं असतं, असं झैनबच्या वडील म्हणणं आहे.

पाकिस्तानात लोक सतत पोलीस आणि सरकारवर संताप व्यक्त करत आहेत. गुरुवारी प्रदर्शनकर्त्यांनी सरकारी इमारती, कार आणि एक स्थानिक नेत्याच्या कार्यालयाला आग लावण्यात आली.

त्यांचं म्हणणं आहे की लहान मुलांवरील अत्याचार रोखण्यात पोलिसांनी कोणतीही पाउलं उचलली नाहीत.

आरोपीला पकडण्यासाठी 1 कोटीचं बक्षीस

स्थानिक पोलीस प्रवक्त्यानं AFP वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार, "जवळजवळ 1000 लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. ते सरकारी हॉस्पिटल, पोलीस स्थानक, आयुक्तालयांवर दगडफेक केली जात आहे."

पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात दोनजण मृत्युमुखी पडले.

ते पुढं म्हणाले की, "अधिक पोलिसफाटा तैनात करून परिस्थिती आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे."

बुधवारी एका जमावाने स्थानिक पोलीस कार्यालयावर हल्ला केला. त्यानंतर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात दोन जण मृत्युमुखी पडले.

पंजाब सरकारने झैनबच्या आरोपीला पकडण्यात मदत करणाऱ्याला 1 कोटीचं बक्षीस जाहीर केलं आहे. तसंच गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्या दोघांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 30 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे.

प्रसार माध्यमांमध्येही उद्रेक

पाकिस्तानमध्ये उडालेला उद्रेक प्रसार माध्यमांमध्येही पाहण्यात आला. समा टीव्हीच्या बातमीदार किरन नाझ यांनी आपल्या मुलीला न्यूजरूमध्ये घेऊन आल्या आणि या घटनेचा निषेध नोंदवला.

बातमीची सुरुवात करताना त्या म्हणाल्या, "आज मी किरन नाझ नाही, तर मी एक आई आहे आणि म्हणून आज मी माझ्या मुलीसोबत इथे ठिकाणी बसली आहे."

झैनबचा संदर्भ देऊन त्या म्हणाल्या की, "ते म्हणतात ना, की सगळ्यांत छोटी शवपेटीच सर्वांत जड असते. आज पाकिस्तानातला पूर्ण समाज या शवपेटीच्या ओझ्याखाली दबला आहे."

आणखी वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


या आर्थिक सुधारणेनंतर चीन जगातली सर्वांत मजबूत अर्थव्यवस्था म्हणून समोर आला.

सद्यस्थितीला चीन हा जगातला सर्वाधिक परदेशी चलन (3.12 खर्व डॉलर) बाळगणारा देश आहे.

डेंग शिओ पिंग यांनी 1978मध्ये जेव्हा आर्थिक सुधरणांना सुरूवात केली तेव्हा जगाच्या अर्थव्यवस्थेत चीनचा हिस्सा हा फक्त 1.8 टक्के होता. आजच्या तारखेला हाच हिस्सा 18.2 टक्के इतका आहे.

15व्या आणि 16व्या शतकात जगातल्या अर्थव्यवस्थेत चीनचा हिस्सा जवळपास 30 टक्के होता. त्यामुळे जगात चीन आता केवळ वेगानं उभी राहणारी अर्थव्यवस्था राहिलेला नसून त्यांची भूतकाळातल्या त्या सुवर्ण युगाकडेही वाटचाल सुरू झाली आहे.

चीनला जगात शक्तिशाली बनवण्यामागे माओ-त्से-तुंग, डेंग शिओ पिंग आणि विद्यमान नेते शी जिनपिंग या तीन नेत्यांचं सर्वात मोठं योगदान आहे. डेंग यांच्या आर्थिक क्रांतीच्या 40 वर्षांनंतर एकदा पुन्हा चीन हा शी जिनपिंग यांच्यासारख्या शक्तिशाली नेत्याच्या नेतृत्वाखाली पुढे वाटचाल करत आहे.

माओत्से तुंग आणि डेंग शिओ पिंग

शी जिनपिंग हे चीनची अर्थव्यवस्था आणखी प्रभावशाली बनवण्यासाठी देशाला मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात सुपरपॉवर करू इच्छितात. यासाठी शी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जिनपिंग हे डेंग शिओ पिंग यांचीच धोरणं पुढे नेत आहेत. ज्यामध्ये अर्थव्यवस्था खुली करणं आणि आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी पावलं उचलणं याचा समावेश आहे.

चीनच्या आर्थिक यशाचं मॉडेल आणि तिथलं कम्युनिस्ट राजकारण यांच्यात अनेकदा संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली आहे.

मग चीनच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळण्यामागे सरकारी योजना आणि खाजगी गुंतवणूकदार तसंच खुल्या बाजारपेठेपैकी कोणाला श्रेय दिलं गेलं पाहिजे?

शी जिनपिंग यांच्या हातात चीनची संपूर्ण राजकिय ताकद एकवटली आहे. त्याचवेळी प्रश्न हा पण आहे की, किती मर्यादेपर्यंत इथले नेते अर्थव्यवस्था नियंत्रित ठेवू इच्छितात.

डेंग आणि चीनी अर्थव्यवस्थेतील कायापालट

चीनच्या उभारणीची कथा ही फक्त दुसऱ्या महायुद्धानंतर झालेल्या विकासाची कथा नसून ही कथा एका नियंत्रित अर्थव्यवस्थेतून खुली आणि बाजरपेठेला अनुकूल असलेल्या अर्थव्यवस्थेत रुपांतरणाची कथा आहे.

जगातल्या अनेक देशांनी चीनसारखे बदल स्वीकारले. पण सातत्यानं यश मिळवण्याबाबतीत मात्र चीन हा नेहमी पोस्टर बॉय ठरला.

चीननं देशांतर्गत अर्थव्यवस्था बाजारपेठेच्या भरवशावर न सोडता त्यात क्रमानं सुधारणा करण्याची प्रक्रिया अवलंबली. अंतर्गत अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी चीननं कुठे परदेशी गुंतवणुकीला मान्यता द्यायची आणि कुठे नाही याचा एक ठोस कार्यक्रम आखला.

यासाठी चीननं विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण केलं. विशेष आर्थिक क्षेत्रांसाठी चीननं दक्षिणी किनाऱ्यावरील प्रदेशांची निवड केली.

डेंग शिओ पिंग

डेंग शिओ पिंग यांनी कम्युनिस्ट समाजवादी राजकीय वातावरणात ठोस बदल घडवून आणण्यासाठी पावल उचलली. यासाठी त्यांनी सर्वांत आधी सोव्हिएत आर्थिक मॉडेलचं कवच उतरवून फेकून दिलं. त्यानंतर चीनच्या गरजा आणि आवश्यकता लक्षात घेऊन अर्थव्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणाला समाजवादाची जोड दिली.

चीनी लेखक युकोन हुआंग यांनी आपल्या 'क्रॉकिंग द चाइना कनड्रंमः व्हाय कन्वेन्शनल इकॉनॉमिक व्हिजडम इज राँग' पुस्तकात लिहलंय की, "डेंग हे केवळ महान सुधारकच नव्हते तर ते फार उतावीळ सुद्धा होते."

डेंग यांनी सुरू केलेल्या सामाजिक आर्थिक सुधारणांची उदाहरणं मानवी इतिहासात मिळणार नाहीत. 1978 ते 2016 या दरम्यान चीनच्या GDPमध्ये 3,230 टक्के वाढ झाली.

याच दरम्यान 70 कोटी लोकांना गरिबी रेषेच्या वर आणलं गेलं आणि 38.5 कोटी लोकांचा मध्यमवर्गात समावेश झाला.

चीनचा परदेशी व्यापार 17,500 टक्के वाढला आणि 2015मध्ये चीन...


या इमेजेसमध्ये बंकर, टेन्ट आणि सैन्याचं सामान ठेवण्यासाठीचे गोदाम उभारण्यात आल्याचं दिसतंय. गेल्या महिन्यात या सर्व गोष्टी इथे नव्हत्या.

22 जून रोजी काढलेल्या या इमेज आहेत. मॅक्सर या अंतराळ तंत्रज्ञान कंपनीने हे इमेजेस टिपले आहेत.

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, चीनने गलवान नदीजवळ जे बांधकाम उभारल्याचं दिसतंय ते जूनच्या अगदी सुरुवातीला जे एरिअल फोटोग्राफ काढले, त्यात दिसत नाही.

मात्र, या सॅटेलाईट इमेजवर अद्याप चीन आणि भारत या दोन्ही देशांकडून अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. बीबीसीने या फोटोची सत्यता पडताळलेली नाही.

लडाखच्या गलवान खोऱ्यात मे महिन्यापासूनच भारत आणि चीनचे जवान समोरासमोर उभे ठाकलेत. मात्र, 15 जूनच्या रात्री झालेल्या हाणामारीत भारताचे 20 जवान शहीद झाले. त्यानंतर हा तणाव आणखीच वाढला. तणाव दूर करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये चर्चाही सुरू आहे.

बुधवारी (24 जून) परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करत म्हटलं आहे की, "6 जून रोजी दोन्ही देशांच्या कमांडर पातळीवरच्या चर्चेत डिसएन्गेजमेंट आणि डी-एस्कलरेशन संबंधी जो निर्णय घेतला होता, त्यावर दोन्ही देशांनी प्रामा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णिकपणे अंमलबजावणी केली पाहिजे. यावर भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री ही वांग यी यांनी पुन्हा एकदा भर दिला आहे."

सॅटेलाईट इमेजमध्ये काय दिसतं?

गलवान खोऱ्यात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या भारताच्या बाजूने 1.5 किमी आत चीनचा मोठा कॅम्प दिसतोय, असं संरक्षणतज्ज्ञ अजय शुक्ला यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

स्थानिक प्रसारमाध्यमांनीही सैन्यातील सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटलं आहे की, "दोन्ही देशांत कमांडर पातळीवर चर्चा सुरू होती, तेव्हापासून ते 15 जूनला हिंसक चकमक झाली. या दरम्यानच्या काळात चीनने अधिकचं बांधकाम केलं असावं, असं वाटतं."

मे महिन्यात ज्या सॅटेलाईट इमेज घेण्यात आल्या त्यात वादग्रस्त भागात कुठलंच बांधकाम दिसत नाही.

हे बांधकाम 'काळजी वाढवणारं' असल्याचं माजी भारतीय परराष्ट्र अधिकारी आणि लडाखविषयक जाणकार पी. स्टोबडन यांनी म्हटलं आहे.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "केंद्र सरकारने कुठलीही इमेज किंवा पत्रक अजून प्रसिद्ध केलेलं नाही. त्यामुळे त्यावर बोलणं अवघड आहे. मात्र, एका खाजगी कंपनीने जी इमेजेस प्रसिद्ध केली आहेत त्यावरून असं दिसतं की चीनने बांधकाम केलं आहे आणि त्यांनी माघार घेतलेली नाही."

या परिसरातली परिस्थिती अजूनही 'तणावपूर्ण' आहे.

दरम्यान, लष्कर प्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांनी सीमाभागाचा दौरा करून सैन्याच्या तयारीचा आढावा घेतल्याचं लष्करातर्फे सांगण्यात आलं आहे.

गलवान खोऱ्यात नेमकं काय घडलं?

मे महिन्यापासून चिनी जवान या भागात दिसू लागले होते. त्यानंतर गलवान खोऱ्यात भारतीय आणि चिनी जवान समोरासमोर होते.

त्यातच 15 जूनच्या रात्री भारतीय जवान आणि चिनी जवान यांच्या हाणामारी झाली. समुद्रसपाटीपासून 4300 मीटर उंचीवरचा हा सगळा भाग आहे आणि अत्यंत थंड प्रदेश आहे. याला बर्फाचं वाळवंट असंही म्हणतात. हाणामारीत काही भारतीय जवान गलवान नदीत पडले. नदीच्या पाण्याचं तापमान शून्य अंशाच्याही खाली होतं.

या चकमकीत 20 जवानांचा मृत्यू झाला. आधी एका कर्नलसह तीन जवान शहीद झाल्याची बातमी आली. मात्र, त्यानंतर थंडीमुळे जखमी झालेले 17 जवानही दगावल्याचं कळलं. मात्र, याव्यतिरिक्त आणखी 76 जवान जखमी झाले होते. त्या सर्वांची प्रकृती आता धोक्याबाहेर आहे.

चीनने मात्र त्यांच्या जवानांच्या जीवितहानीविषयी अद्याप काहीच माहिती दिली नाही.

भारत आणि चीन यांच्यात 1996 च्या कराराअंतर्गत जवान जेव्हा...


या उत्तरात म्हटलं आहे की, "माजी आयएसआय प्रमुख 2008 पासून भारतीय गुप्तचर संस्था रॉ च्या संपर्कात आहेत."

यात असंही म्हटलं आहे की, "असद दुर्रानी देशविघातक कारवायांमध्ये सहभागी आहेत."

संरक्षण मंत्रालयाचं म्हणणं आहे की या पार्श्वभूमीवर त्यांचं नाव इसीएलमधून काढता येऊ शकत नाही. याच कारणामुळे ते देश सोडून बाहेर जाऊ शकत नाहीत.

असद दुर्रानी यांनी भारतीय गुप्तचर संस्था रॉचे माजी प्रमुख एएस दुलत यांच्यासह एक पुस्तक लिहिलं होतं हे विशेष. पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की या पुस्तकात पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित मजकुरही होता.

पाकिस्तानच्या सरकारने 29 मे 2018 मध्ये माजी आयएसआय प्रमुखांचं नाव या यादीत समाविष्ट केलं होतं. याच्या विरोधात दुर्रानी यांनी इस्लामबाद हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

दुर्रानी यांच्याबद्दल पाकिस्तानचं संरक्षण मंत्रालयाने काय म्हटलं?

27 जानेवारीला इस्लामाबादच्या हायकोर्टात दाखल केलेल्या उत्तरात पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाने म्हटलं की असद दुर्रानी यांनी रॉच्या माजी प्रमुखांसोबत पुस्तकाचं सहलेखन करून अधिकृत गोपनीयता कायद्याचा भंग केला आहे. या गुन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्हासाठी सैनिकी कायद्यानुसार कारवाई होऊ शकते.

यात 1952 च्या सैन्य अधिनियमाचा उल्लेख आहे ज्यानुसार कोणतीही व्यक्ती जर देशविघातक कारवायांमध्ये सहभागी असेल तर या नियमाच्या अनुच्छेद 2D नुसार त्या व्यक्तीचं कोर्टमार्शल होऊ शकतं.

यात असंही म्हटलं होतं की जर कोणी व्यक्ती अतिरेकी कारवायांमध्ये सहभागी असेल, किंवा त्या व्यक्तीपासून राष्ट्राला धोका असेल तर अशा व्यक्तींचं नाव कोणतीही पुर्वसुचना न देता देश न सोडता येणाऱ्या व्यक्तींच्या यादीत टाकता येण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत. अशा व्यक्तींच्या देश सोडण्यावर बंदी घालता येईल.

दुर्रानी यांच्याबद्दलचा तपास अंतिम टप्प्यात आल्यामुळे आता त्यांचं नाव इसिएलमधून काढता येणार नाही असंही यात म्हटलं आहे.

पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाने म्हटलं की याचिकाकर्त्यांचा देशबाहेर जाण्याचा उद्देश 'आंतरराष्ट्रीय संमेलनात भाग घेणं तसंच टॉक-शो मध्ये सहभागी होणं' हा आहे. अशाने देशाच्या सुरक्षेला बाधा पोहचू शकते.

असद दुर्रानी यांच्या याचिकेवर पुढची सुनावणी 12 फेब्रुवारीला होईल.

कोर्टाने सरकारला निर्देश दिले की त्यांनी याचिकाकर्त्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकातले ते उतारे कोर्टात सादर करावेत जे सरकारच्या दुष्टीने 'राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा आणतात.'

असद दुर्रानी यांचं म्हणणं काय?

गेल्यावर्षी बीबीसीला दिलेल्या एका इंटरव्ह्यूमध्ये असद दुर्रानी यांनी म्हटलं होतं की, "जोवर कोणत्याही पुस्तकावर वाद होत नाही तोवर काय फायदा. मग ते एकप्रकारच सरकारी लेखनच झालं. तुम्हाला तर वाद निर्माण करायचे आहेत म्हणजे प्रतिवाद होतील."

देशाच्या गोपनीय गोष्टी जाहीर केल्या या आरोपावर उत्तर देताना ते म्हटले होते की, "गोंधळ तर खूप झाला, पण आजपर्यंत कोणी हे सांगू शकलं नाही की या पुस्तकात देशाच्या गोपनियतेला हानी पोहचेल अशा कोणत्या गोष्टी आहेत. अधिकृत गोपनीयता अधिनियमाखाली कोणावरही खटला दाखल करणं अत्यंत सोपी गोष्ट आहे. ज्या गोपनीय गोष्टी होत्या त्याही लपलेल्या नव्हत्या. कधी कोणी इकडून त्याविषयी बोलायचं, कधी तिकडून. मला वाटतं मी माझं विश्लेषण करून जणू काही शेपटीवरच पाय दिला आहे. मी फक्त या आधारावर परिस्थितीचं विश्लेषण केलं की त्याजागी मी असतो तर काय केलं असतं."

"सैन्यात तर अनेकांनी पुस्तकं लिहिली आणि त्यांना कोणी विचारलं नाही की काय लिहिलं आहे," असंही ते पुढे म्हणाले.

"मला रिटायरमेंटच्या वेळी तत्कालीन आर्मी चीफ...


या एफआयआरमध्ये पर्यावरणवादी ग्रेटा थनबर्गच्या नावाचा उल्लेख नाहीय.

दिल्ली पोलिसांचे विशेष आयुक्त प्रवीर रंजन यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार, शेतकरी आंदोलन सुरू असताना सोशल मीडियावरही पोलिसांची नजर आहे. जवळपास 300 ट्विटर हँडल्स असे आहेत जे शेतकरी आंदोलनाच्या आडून केंद्र सरकारविरोधात ट्वीट करत आहेत.

प्रवीर रंजन यांनी सांगितले, "सोशल मीडियावरील एका अकाऊंटच्या माध्यमातून आम्हाला काही कागदपत्रं मिळाली आहेत. हे एक टूलकिट आहे. यामध्ये 'प्रायर अॅक्शन प्लॅन' नावाचा सेक्शन आहे. या सेक्शनमध्ये शेतकरी आंदोलनादरम्यान काय करायचे आहे याची माहिती देण्यात आलीय. शेतकरी आंदोलन सुरू असताना 23 जानेवारीपासून सलग अनेक ट्वीट्स करायचे आहेत. 26 जानेवारी रोजी दिल्लीच्या सीमेजवळ होणाऱ्या आंदोलनात शिरकाव करायचा आहे आणि पुन्हा सीमेवर परतायचे आहे."

"26 जानेवारीचा घटनाक्रम पाहता या टूलकिटमध्ये दिलेल्या माहितीचे पालन करण्यात आले आहे याचा अंदाज येतो. ही टूलकिट खालिस्तानी समर्थक संघटना पोएटिक जस्टिस फाऊंडेशच्या माध्यमातून बनवले आहे. काही दिवसांपूर्वी हे अपलोड करण्यात आले आणि काही दिवसांनी हे डिलिट कर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण्यात आले."

"या माहितीच्या आधारे दिल्ली पोलिसांनी आयपीसी कलम 124 ए, 153, 153 ए आणि 120 बी अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे. या प्रकरणाची चौकशी सायबर सेल करत आहे. आम्ही एफआयआरमध्ये कोणाच्याही नावाचा उल्लेख केलेला नाही," अशी माहिती दिल्ली पोलिसांनी दिली.

पॉप सिंगर रिहानासह पर्यावरणवादी कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग आणि इतर आंतरराष्ट्रीय कलाकारांनी भारतातल्या शेतकरी आंदोलनावर चर्चा का होत नाहीये असं म्हटल्यानंतर त्यावर सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला आहे.

याआधी, भारताच्या परराष्ट्र खात्याने म्हटले होते की काही सोशल मीडियावर सेन्सेशनिलिजम हवा असतो त्यामुळे काही सेलिब्रिटी परिस्थिती समजून न घेता ट्वीट करत आहेत. त्यानंतर त्यांनी इंडिया अगेन्स्ट प्रोपगंडा हा हॅशटॅग वापरला. हाच हॅशटॅग भारतीय सेलिब्रिटी वापरताना दिसत आहेत.

केंद्र सरकारची भूमिका

परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या पत्रकात म्हटले, "भारताच्या संसदेने व्यापक चर्चेनंतर कृषी कायदे मंजूर केले आहेत. हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे असून आर्थिक आणि बाजारपेठांच्यादृष्टीने महत्त्वाचे आहेत.

भारताच्या काही भांगामधील शेतकऱ्यांचा एक छोटा वर्ग या सुधारणांशी सहमत नाही. या आंदोलकांच्या मतांचा आदर राखत सरकारने त्यांच्याशी चर्चा सुरू केली आहे. आतापर्यंत केंद्रीय मंत्र्यांसोबत शेतकऱ्यांची अकरा वेळा चर्चा झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या कायद्यांना स्थगित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे."

 परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या पत्रकात #IndiaTogether आणि #IndiaAgainstPropaganda या हॅशटॅग्सचा उल्लेख केला आहे.

"काही गट आपला अजेंडा या आंदोलनाच्या माध्यमातून राबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. असे गट आता आंतरराष्ट्रीय समर्थन घेत आहेत." असंही या पत्रकात म्हटले आहे.

'भारताच्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड केली जाणार नाही'

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या या पत्रकानंतर बॉलिवूड कलाकारांसह मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यांनीही पत्रकाच्या समर्थनार्थ आपले मत मांडले आहे. यावेळी #IndiaTogether आणि #IndiaAgainstPropaganda या हॅशटॅग्सचा वापर करण्यात आला.

सचिन तेंडुलकर म्हणतो, "भारताच्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड केली जाणार नाही. बाह्यशक्ती बघ्याची भूमिका घेऊ शकतात पण हस्तक्षेप करू शकत नाही. भारतीयांना भारत माहिती आहे आणि देश म्हणून आपण एकत्र राहूया."

तर अभिनेता अक्षय कुमार यांनीही भाष्य केले आहे. अक्षय कुमार म्हणतात,...


या एवढ्याशा प्राथमिक माहितीवर काल कानपूरमध्ये एक मोठं प्रकरण घडलं.  या माहितीच्या आधारावर एक थरारक घटना घडली. त्या घटनेत आठ पोलीस मृत्युमुखी पडले आणि गुन्हेगार पळून गेले.

पोलिसांचा मृत्यू कसा झाला, गुन्हेगार कधी आणि कसे फरार झाले? पोलिसांनी बुलेटप्रुफ जॅकेट्स का घातले नव्हते? याची माहिती कधी समोर येईल हे अद्याप समजलेले नाही. आज विकास दुबेला उज्जैनमध्ये अटक करण्यात आली आहे.

पण त्या रात्री काय झालं हे तुम्ही येथे जाणून घेऊ शकता.

विकास दुबेच्या घरी पोलिसांच्या गाड्या पोहोचल्या

बिकरु गाव हे विकास आणि त्याच्या परिवाराचा बालेकिल्ला समजला जातो.

12 फुट उंच तटबंदीसारख्या भिंतीच्या घरामध्ये विकास दुबेचा परिवार राहतो. विकासविरोधात 60 प्रकरणांमध्ये एफआयआर नोंदवला गेला आहे.

विकास दुबेचं घर

परंतु नुकतीच राहुल तिवारी नावाच्या एका व्यक्तीने विकास दुबेच्या विरोधात कलम 307 अंतर्गत एक तक्रार दाकल केली. त्यानंतर पोलिसांनी त्याला पकडण्याची योजना सुरू केली.

मात्र त्यामध्ये 8 पोलिसांचे प्राण गेले आणि अनेक पोलीस अजूनही जखमी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. बीबीसी हिंदीचे पत्रकार प्रविण मोहता यांनी या घटनास... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्थळावरुन माहिती पाठवलेली आहे.

विकास दुबेच्या राजकीय उपस्थितीचा शिलालेख

मोहता सांगतात, ही घटना गुरुवारी रात्री घडली. "बिल्होर सर्कलचे डीएसपी देवेंद्र मिश्र चौबेपूर, बिठूर आणि बिल्हौर या पोलीस ठाण्यातील कुमक घेऊन बिकरू गावात पोहोचले होते. त्यांच्याबरोबर अनेक पोलीस ठाण्यांमधला फौजफाटा होता."

चकमक

उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या अनेक गाड्या हळूहळू बिकरु गावाच्या दिशेने जात होत्या.

गावाच्या एकदम मध्यवर्ती असलेल्या विकासच्या घराच्या छतावरुन संपूर्ण परिसराचा अंदाज घेता येत होता. त्यामुळे पोलिसांच्या गाड्या दिसल्यावर पळून जाता येईल हे समजण्यासाठी घराचं स्थान अत्यंत योग्य जागी आहे.

अशातच पोलीस जेव्हा विकासच्या घराच्या दिशेने पुढे सरकत होते तेव्हा त्याच्या घरापासून 100 मीटर अंतरावर एक जेसीबी मशीन दिसलं.

प्रविण मोहता सांगतात, जेसीबी मशिनमुळे पोलिसांचा रस्ता अडवला, त्यामुळे पोलीस तेथेच अडकून पडले.

तिथं जे पाहिले ते थरकाप उडवणारं होतं असं, घटनास्थळी गेलेले आणखी एक पत्रकार अंकित शुक्ल सांगतात.

अंकित म्हणतात, "पोलीस अचानक आले आणि गुन्हेगारांना प्रत्युत्तर म्हणून हालचाल करावी लागली अशी ही घटना नव्हती. ही एक विचार करुन केलेली नियोजनबद्ध घटना होती."

अंदाधुंद गोळीबार आणि रक्ताचे पाट

मोहता सांगतात, पहिली गोळी कोणत्या बाजूने चालवली गेली हे माहिती नाही पण पहिली गोळी चालवल्यानंतर दोन्ही बाजूंनी अंदाधुंद गोळीबार सुरु झाला.

"विकासबरोबर अर्धा डझन शूटर नेहमीच असतात. हेच शूटर्स त्याच्या घराच्या छतावरुन पोलिसांवर गोळ्या झाडत होते. जे पोलीस जेसीबीच्या खालून विकासच्या घराच्या दिशेने गेले ते परतलेच नाहीत. त्याच्या घराच्या गेटवर वरुन गोळीबार आणि दगडांचा वर्षाव करण्यात आला. त्यामुळे पोलिसांना आजूबाजूच्या घरांच्या बाथरुममध्ये लपावं लागलं."

"जवळपास दोन डझनहून अधिक पोलीस कर्मचारी जीव वाचवून शेतांच्या दिशेने पळाले. त्यात बहुतेक कर्मचारी जखमी होते. त्यानंतर विकास दुबे बरोबर राहाणारे शूटर त्याच्या घरातून बाहेर आले आणि त्यांनी आजूबाजूच्या घरात लपलेल्या पोलिसांना बाहेर काढून ठार मारलं."

अंकित सांगतात, "आपला जीव वाचवण्यासाठी पोलिसांना कुठेच आसरा मिळाला नाही."

ते म्हणाले, "त्या रात्री गुन्हेगारांनी पोलिसांनाच घेरलं आणि त्यांचे प्राण घेतले. सर्कल ऑफिसरला ज्या पद्धतीनं मारलं गेलं ते तर शब्दांमध्ये सांगणंच कठीण आहे."

रक्तरंजित पहाट

पोलिसांना...


या औषधांमुळे कोरोना बरा होऊ शकतो, असा दावा पतंजलीनं केला आहे. या औषधाचा कोरोनाग्रस्त रुग्णांवर उपचार केल्याचा आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम झाल्याचा दावाही पतंजली योगपीठानं केला आहे.

पतंजलीनं ही घोषणा केल्याच्या काही तासांनंतर भारत सरकारच्या आयुष मंत्रालयानं यावर आक्षेप नोंदवत मंत्रालयाला याविषयी काहीएक माहिती नसल्याचं म्हटलं.

त्यापाठोपाठ आम्ही पतंजलीला रोगप्रतिकारक क्षमता, ताप आणि खोकल्यासाठी औषध बनवण्याचं लायसन्स दिलं होतं. त्यांनी आमच्याकडे कोरोनासंबंधी कोणताही उल्लेख केला नव्हता, असा खुलासा उत्तराखंड आयुर्वेद विभागाचे लायसन्स अधिकाऱ्यांनी केला

या औषधाचं नाव आणि त्यातील घटक सांगा, असं आयुष मंत्रालयानं पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडला सांगितलं. तसंच सॅम्पल साईज, जिथं टेस्ट करण्यात आली ती प्रयोगशाळा आणि कृती समितीची मंजुरी याविषयीची माहिती देण्यासही सांगितलं.

सध्या तरी या औषधाच्या प्रचार-प्रसारावर बंदी घालण्यात आली आहे. असं असलं तरी पतंजलीचे अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण यांनी या प्रकाराला 'कम्युनिकेशन गॅप' असं म्हणत त्यांच्या कंपनीनं आयुष मंत्रालयाला सगळी माहिती दिली असल्याचं सांगितलं.

बाल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कृष्ण यांनी ट्वीटमध्ये लिहिलं, "सध्याचं सरकार आयुर्वेदाला प्रोत्साहन देणारं आहे. क्लिनिकल ट्रायलच्या नियमांचं 100 टक्के पालन करण्यात आलं आहे."

24 जूनला एका ट्वीटमध्ये त्यांनी हेही सांगितलं की, आयुष मंत्रालयाला त्यांनी सगळी माहिती पाठवली आहे.

आयुष मंत्रालयासोबतच ICMRनंही अशाप्रकारच्या कोणत्याही औषधाशी आपला संबंध नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

सामान्य परिस्थितीत एखादं औषध विकसित करण्यास आणि क्लिनिकल ट्रायल घेण्यास कमीतकमी 3 वर्षं लागतात. समजा आपत्कालीन परिस्थिती असेल, तरीही एखादं औषध बाजारात आणण्यास 3 ते 10 महिने लागतात.

भारतात एखादं औषध बाजारात आणण्यापूर्वी संबंधित व्यक्ती, संस्थेला अनेक टप्पे पार करावे लागतात. सामान्य भाषेत त्याला  'ड्रग अप्रूव्हल प्रोसेस' म्हटलं जातं.

या अंतर्गत क्लिनिकल ट्रायलसाठी अर्ज करणं, प्रत्यक्षात क्लिनिकल ट्रायल करणं, मार्केटमध्ये औषधीला अधिकृत करणं आणि मार्केटिंग करणं असे टप्पे येतात. तरीही जगातल्या सगळ्याच देशात औषधाला मंजूरी देण्याची एकच पद्धत असते असं नाही.

भारतात कशी मिळते मंजुरी?

भारतात औषधी आणि प्रसाधन सामुग्री अधिनियम 1940 आणि 1945 अंतर्गत औषधीचं उत्पादन, विक्री आणि वितरण केलं जातं.

औषधी आणि प्रसाधन सामुग्री अधिनियम 1940 आणि नियम 1945 अंतर्गत भारत सरकारची केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटना (CDSCO) औषधांचं उत्पादन, परीक्षण, औषधांची मानकं, देशातील औषधांची गुणवत्ता आणि राज्यातील औषधीवर नियंत्रणाचं काम केलं जातं.

ड्रग रिसर्च अँड मॅन्युफॅक्चरिंग तज्ज्ञ डॉ. अनुराग हितकारी यांच्या मते, "भारतात एखाद्या औषधीला मंजूर देण्यासाठी एक प्रक्रिया आहे. भारतात कोणत्याही औषधीला मंजूरीला देण्यापूर्वी इंवेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लिकेश (IND) ला CDSCOच्या मुख्यालयात जमा करावं लागतं.

त्यानंतर न्यू ड्रग डिव्हिजन या औषधीचं परीक्षण करतं. त्यानंतर IND कमिटी या औषधाचा अभ्यास आणि समीक्षा करतं."

यानंतर हे औषध ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडियाकडे पाठवलं जातं. त्यांनी या औषधाला मंजूरी दिल्यानंतर मग क्लिनिकल ट्रायल केलं जातं.  ते झाल्यानंतर CDSCO कडे पुन्हा एकदा अर्ज करावा लागतो, हा अर्ज नवीन औषधीच्या नोंदणीसाठी असतो.

त्यानंतर पुन्हा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया या औषधीची समीक्षा करतं. नवं औषध सगळ्या परीक्षा पास केलं, तेव्हा त्याचं लायसन मिळतं. पण, तसं नाही झालं तर DCGI त्याला रद्द करतं.

डॉ. अनुराग...


या कंपनीच्या टाल्क उत्पादनांमुळे कॅन्सर होतो, असे दावे न्यायालयात सुरू असतानाच ही नवी माहिती समोर आली आहे. आपल्या उत्पादनांमध्ये अॅसबेस्टॉसचे प्रमाण आहे, याची कंपनीला किमान 1971 पासून कल्पना होती, असं रॉयटर्सच्या वृत्तात म्हटले आहे.

"जॉन्सन अँड जॉन्सनची बेबी पावडर सुरक्षित आणि अॅसबेस्टॉस नसलेली आहे," असे कंपनीचे वकील पीटर बिक्स यांनी स्पष्ट केले आहे.

रॉयटर्सचा लेख 'एकांगी, खोटा आणि प्रक्षोभक असल्याचा दावा करत हा हास्यास्पद कट असल्याचे' त्यांनी म्हटलं आहे.

"टाल्कमध्ये काहीही असले तरी टाल्क असलेल्या बेबी पावडरमुळे कॅन्सर होत नाही असे वैज्ञानिकांत एकमत आहे," असे बिक्स यांनी रॉयटरला पाठवलेल्या इमेलमध्ये म्हटले आहे. "हे सत्य पुरेसे आहे आणि ते सत्य नसेल तरीही जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या कॉस्मेटिक टाल्कमध्ये सूक्ष्म प्रमाणातही असबेस्टॉस नाही," असं ते म्हणाले.

अंतर्गत चाचण्या

जॉन्सन अँड जॉन्सनने कोर्टामध्ये सादर केलेल्या कागदपत्रांची रॉयटर्सने छाननी केली आहे. 1971पासून 2000 पर्यंत कंपनीने केलेल्या अंतर्गत चाचण्यांमध्ये काही वेळेस कच्च्या टाल्कमध्ये आणि उत्पादनांमध्ये अल्प प्रमाणात अॅसबेस्टॉस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सापडल्याचे कागदपत्रांतून दिसून आलं, असं रॉयटर्सनं म्हटलं आहे.

कंपनीने केलेल्या चाचण्यामध्ये बहुतांश वेळा असबेस्टॉस सापडले नाही. नियामकांकडून केलेल्या चाचण्यांची माहिती कंपनीने सादर केलेली नाही, असंही या वृत्तात म्हटलं आहे.

"रॉयटर्सची माहिती ही कंपनी उत्पादनांशी संबंधित नसल्याचे," बिक्स यांनी म्हटले आहे. काही कागदपत्रे औद्योगिक टाल्क उत्पादनांची आहेत, असे कंपनीने कोर्टात म्हटले आहे.

या वृत्तानंतर कंपनीचे समभाग 10 टक्क्यांनी घसरले आहे.

टाल्क उत्पादनांमुळे ओव्हेरियन कॅन्सर (अंडाशयाचा कॅन्सर) झालेल्या 22 महिलांना 4.7 अब्ज डॉलर्सची (3.6 अब्ज पौंड) भरपाई देण्याचे आदेश जॉन्सन अँड जॉन्स देण्यात आले होते. एखाद्या कंपनीला झालेला हा सर्वांत मोठा दंड असून कंपनी या विरोधात अपील करत आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


या कंपनीत 16 हजार कर्मचारी काम करत होते. तर 6 हजार लोक कंत्राटावर होते.

देशातली सर्वात मोठी खाजगी विमानसेवा असणाऱ्या जेट एअरवेजवर 7 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. बँकांनी कर्ज देण्याला नकार दिल्यानं ही सेवा काही काळाकरता राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणं बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या कंपनीत 16 हजार कर्मचारी काम करत होते. तर 6 हजार लोक कंत्राटावर होते.

गुरुवारी त्यांच्यापैकी शेकडो कर्मचाऱ्यांनी दिल्लीतल्या जंतरमंतर रस्त्यावर उतरून निदर्शनं केली.

डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण होणं, स्पाईस जेट आणि इंडिगोची स्वस्तातली विमानसेवा, तेलाच्या दरातले चढ-उतार या कारणांमुळं ही कंपनी डबघाईला आल्याचं सांगितलं जातं.

दिल्लीत प्रदर्शन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा बीबीसीनं जाणून घेतल्या.

रेनू रजौरा

मी गेल्या 5 वर्षांपासून मी जेटमध्ये केबिन क्रू म्हणून काम करतेय.

आज आमची कंपनी संकटात आहे. मुद्दा पगाराचा नाहीए. आमची कंपनी वाचायला पाहिजे. आम्ही सरकारच्या किंवा मॅनेजमेंटच्या विरोधात नाही. आमची एअरलाईन वाचवण्यासाठी आम्ही एकत्र आलोय.

सरकारला माझी विनंती आहे की त्यांनी आमची कंपनी वाचवा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वी.

'जेट एअरवेजचं शेवटचं उड्डाण होतं त्यादिवशी ऑफिसमधले लोक रडत होते', असं रेनू रजौरा सांगतात.

तुम्ही एअर इंडियाची मदत करू शकता तर तुम्ही आम्हालाही मदत करू शकता. ही 25 वर्षं जुनी कंपनी आहे. देश आणि परदेशात ही कंपनी सेवा पुरवते. लोकांच्या प्रपंचाचा प्रश्न आहे. ते कुठं जाणार बेघर होणार का?

कंपनीचे सुरवातीचे दिवस खूप चांगले होते. अनेकांचं जेट एअरवेजमध्ये काम करण्याचं स्वप्न होतं. लोक मुलासोबत मुलीला पुढं जाण्यासाठी प्रोत्साहन देतात. पण आज त्या मुलीची नोकरी जातेय. मोदीजी तुम्ही काहीतरी करा.

ज्यादिवशी जेट एअरवेजचं शेवटचं उड्डाण होतं त्यावेळी ऑफिसमधले लोक रडत होते. मलाही रडू कोसळलं.

आता मी आई-वडिलांकडून पैसे घेत आहे. जोपर्यंत आशा आहे तोपर्यंत सोडणार नाही.

संगीता मुखर्जी

माझे पती गेल्या 22 वर्षांपासून जेटएअरवेजमध्ये काम करत आहेत.

माझी आई कॅन्सरची पेशंट आहे. माझा मुलगा नववीत शिकत आहे. त्याची शाळेची फी अजून भरलेली नाही.

आईचा उपचार थांबलेला आहे. सरकारने पावलं उचलायला पाहिजेत. असं कसं चालणार. कुणी काहीही करावं आणि लंडनमध्ये जाऊन बसावं?

संगिता मुखर्जी, जेट कर्मचाऱ्याच्या पत्नी

जेटचा स्टाफ टेन्शन आणि डिप्रेशनमध्ये आहेत. मोदी जी काहीतरी करा. हेच अच्छे दिन आहेत का? नरेश गोयल कुठं आहेत? त्यांना बोलवा. ते सगळे मीडियाच्याद्वारे बोलत आहेत. त्यांनी समोर येऊन स्पष्ट करावं.

किंगफिशर नंतर जेट एअरवेज बंद होईल. ही काय चेष्टा आहे का? काही दिवसानंतर इंडिगो आणि स्पाईस जेटही बंद होतील.

काय करायचं? कुठं जायचं? रस्त्यावर भीक मागावी का?

सिराज अहमद

मी इंजिनिअरिंग डिपार्टमेटमध्ये काम करतोय. मी गेल्या 14 वर्षांपासून या कंपनीत काम करत आहे. माझी गेल्या 3-4 महिन्यांपासून पगार झाला नाही.

यावेळी मुलांच्या अॅडमिशनचा काळ आहे. माझ्या मुलाची फी 60 हजार आहे. ते भरण्यासाठी एवढे पैसे माझ्याकडं नाहीत.

जेट एअरसोबत असं काही होईल, हे मला कधीही वाटलं नव्हतं.

सिराज अहमद, जेट एअरवेजमध्ये इंजिनिअरिंग डिपार्टमेटमध्ये काम करत आहेत.

2004मध्ये जेव्हा मला इथं नोकरी लागली. तेव्हा सगळ्यांना जेटमध्ये नोकरी मिळावी असं वाटत होतं.

14 वर्षांपूर्वी आम्ही घर खरेदी केलं. त्याचा बँकेचा हप्ता भरणं अवघड झालं आहे. बँकेकडून पैशासाठी फोन येत आहेत.

नोकरीसाठी आम्हाला अजून 5-6 महिने थांबावे लागतील.

कॅप्टन सुधा बेंगानी

2001मध्ये मी आणि माझ्या पतीनं...


या कथित स्टिंगपेक्षाही जास्त गंभीर बाब म्हणजे पैसे मिळवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊन वाईटातल्या वाईट कारस्थानात सहभागी होण्यासाठी तयार असणं. मग हे कारस्थान देश आणि लोकशाहीच्या विरुद्ध का असेना!

स्टिंग ऑपरेशन करणारा रिपोर्टर  देशात निवडणुकीपूर्वी कशा प्रकारचं जातीय ध्रुवीकरण त्याला घडवून आणायचं आहे आणि कशा पद्धतीनं विरोधी पक्षातल्या मोठ्या नेत्यांची प्रतिमा त्याला खराब करायची आहे ही बाब उघडपणे सांगतो.

हीच बाब तो मीडिया संस्थांच्या मालकांना, संस्थेतल्या वरिष्ठ पदावरच्या लोकांना सांगतो आणि ही मंडळी आरामात ती ऐकून घेतात. यातल्या एकालाही असं का नाही वाटलं की, असं करणं देशाविरुद्ध, लोकशाहीविरुद्ध आणि पर्यायाने जनतेविरुद्ध केलेलं षड्यंत्र आहे.

स्टिंग ऑपरेशनमध्ये आतापर्यंत जे समोर आलं आहे त्यात एखाद्या माध्यम संस्थेने पैसे घेतले की नाही अथवा पैसे घेतल्यानंतर काही प्रकाशित केलं की नाही हे स्पष्ट नाही.  अशा प्रकारच्या कारस्थानांना वाचा फोडणं आणि त्यांना जनतेसमोर घेऊन येणं हे या माध्यम संस्थांचं पहिलं कर्तव्य आहे, याची जाणीव यांना का झाली नाही?

गोदी मीडिया...गळ्यापर्यंत आलंय पाणी

मूळ प्रश्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न हाच आहे. आतापर्यंत आपण मांडलिक माध्यमं अर्थात 'गोदी मीडिया', प्रचारकी माध्यम ('भोंपू मीडिया' ) आणि एखादी विशिष्ट विचारधारा पुढे घेऊन जाणाऱ्या मीडिया संदर्भात बोलत होते. तसंच जातीय हिंसाचार, दलित, आरक्षण या प्रकरणांशी संबंधित मीडियाच्या रिपोर्टिंगवरही प्रश्न उपस्थित करत होतो.

कॉर्पोरेट मीडिया, प्रायव्हेट ट्रीटी तसंच पेड न्यूजचीही चर्चा होत होती. मीडिया या सर्व समस्यांमधून जात होता आणि आजही जात आहे. या समस्यांवर चर्चासुद्धा सुरू आहे.

पाणी अजून डोक्याच्या वर गेलं नसलं तरी नाकापर्यंत नक्की आलं आहे, कोब्रापोस्टच्या स्टिंग ऑपरेशननं हे सिद्ध केलं आहे. आपण आताच  सावध झालो नाही तर या गटारात पूर्णपणे बुडायला जास्त वेळ लागणार नाही.

हे गटार नाही तर काय आहे, पेड न्यूज आणि संपादकीयच्या नावाखाली आपण इतकं रसातळाला जावं की, निवडणुकीत एखाद्या पक्षाला जिंकता यावं यासाठी एखादी व्यक्ती तिनं तयार केलेली योजना घेऊन तुमच्याकडे येते आणि त्यासाठी तुम्ही तुमचं वर्तमानपत्र, टीव्ही आणि वेबसाईटचा वापर करू देण्यासाठी तुम्ही तयार होता.

1975मध्ये आणीबाणीच्या दरम्यान

यामुळे एक गोष्ट मात्र स्पष्ट झाली आहे. मीडियातला खूप मोठा भागा सरकारच्या ताटाखालचं मांजर बनला आहे, सरकारच्या कामाची समीक्षा करण्याऐवजी तो विरोधी पक्षातल्या नेत्यांची टर उडवण्यात मश्गूल आहे. तसंच सरकारच्या मांडीवर बसून मजा करत आहे, त्यामुळे ही मांडणी अजिबात बिनबुडाची नाही.

कारण कोब्रापोस्टच्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये एक अनोळखी व्यक्ती मीडिया कंपन्यांना इतक्या सहजतेनं या खेळात सहभागी करून घेत असेल तर एखादं सरकार किती सहजतेनं मीडियाला ताब्यात घेऊ शकतं, याचा अंदाज लावता येऊ शकतो. सरकारच्या जवळ पैसा तर आहेतच शिवाय दांडूक सुद्धा.

आज ज्या 'गोदी मीडिया'ची चर्चा सुरू आहे त्याचं एक रूप आपण 1975च्या आणीबाणीच्या काळात पाहिलं आहे. या काळात देशातल्या जास्तीत जास्त मीडिया संस्था आणि दिग्गज संपादकांनी इंदिरा गांधींच्या सरकारसमोर आत्मसमर्पण केलं होतं.

मीडियाच्या रिपोर्टवर विश्वास?

त्यावेळी सरकारच्या दडपशाहीची आणि जेलमध्ये जाण्याची भीती वाटत होती. पण तेव्हाच्या आणि आताच्या परिस्थितीत एक फरक आहे.

त्यावेळी पैशाच्या लालसेपोटी कुणीही स्वत:ला विकलं नव्हतं. तर भीतीपोटी लोकांनी तसं केलं होतं. जशी ही भीती निघून गेली तशी नंतर लगेचच निष्पक्ष आणि निर्भीड पत्रकारिता पुन्हा एकदा समोर आली.

पण...


या कबरीचं वजन 30 टन आहे.

त्यामुळे जणू काही अफवांचं पेव फुटलं - 'या कबरीत प्राचीन ग्रीक नेते अलेक्झांडर द ग्रेट यांचे अवशेष आहेत का? ही कबर एखादा जीवघेणा शाप तर देणार नाही ना? असे विविध प्रश्न अफवांच्या माध्यमातून विचारले जात आहेत.

तज्ज्ञांनी ही कबर उघडून पाहिली आणि वरील अफवांमध्ये काहीही तथ्य नसल्याचं म्हटलं आहे.

ही कबर एका बांधकाम साईटवर सापडली आहे. या कबरीमधील अवशेषांचा अभ्यास करण्यासाठी इजिप्तच्या पुरातत्व विभागानं एक समिती नेमली आहे.

इजिप्तमधील EY-वॅटॅन या वृत्तसंस्थेनुसार, "तज्ज्ञांनी ही कबर सुरुवातीला 5 सेंटीमीटर वर उचलली. त्यानंतर आलेल्या वासामुळे त्यांनी संपूर्ण जागेची तपासणी केली. नंतर इजिप्तच्या मिलिटरी इंजिनीयर्सच्या सहाय्यानं त्यांनी ती कबर उघडून पाहिली."

कबरीत डोकावून पाहिलं तर...

अलेक्झँड्रियामधल्या कबरीत आढलेले तीन सांगाडे हे फेरो यांच्या काळातील सैनिकांचे असू शकतात, अशी शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. यातल्या एकाच्या कवटीवर खाचा पडल्या आहेत, असं सांगितलं जात आहे.

ही कबर दोन मीटर उंच आणि तीन मीटर लांब आहे.

आतापर्यंत सापडलेली ही सर्वांत मोठी अखंड कबर आहे. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तिचं वजन 27 टन इतकं आहे. प्टोलेमिक साम्राज्याच्या काळातली ही कबर असल्याचं बोललं जात आहे. अलेक्झांडर द ग्रेट यांच्या मृत्यूनंतर इसवी इ.स.पू. 323चा हा काळ होता.

"आम्हाला तीन जणांची हाडं सापडली, ज्यावरून तिथे एखाद्या कुटुंबाला दफन केलं असावं, असं वाटत होतं. दुर्दैवानं त्यातील मृतदेह चांगल्या स्थितीत नव्हते. त्यांची हाडंच तेवढी शिल्लक होती," असं Supreme Council of Antiquities च्या सचिव मोस्तफा वझिरी यांनी सांगितलं.

पुरातत्वज्ञ आता या कबरीतल्या अवशेषांचा अभ्यास करणार आहेत. यात सापडलेले अवशेष कोणत्या काळातील आहेत आणि त्यांचा मृत्यू कसा झाला, हे शोधण्याचा ते प्रयत्न करणार आहेत.

कबरी धोकादायक असतात का?

"कबरीला हात लावल्यास फॅरोचा (राजाचा) शाप लागू शकतो, अशी भीती माध्यमांमधून व्यक्त केली जात होती. पण आम्ही ही कबर उघडली आणि देवाचे आभार मानतो की त्यामुळे जगात अंधार वगैरे काही पसरला नाही," असं वझिरी यांनी पुढे म्हटलं.

"मी प्रथम त्या कबरीमध्ये गेलो आणि आज तरीही मी तुमच्यासमोर एकदम सुस्थितीत उभा आहे."

कबरीतून जीवघेणा विषारी वायू बाहेर येण्याची शक्यता असल्यानं बांधकाम स्थळावरून लोकांना हटवण्यात आलं आहे, असं इजिप्तमधील अल्-अहराम या वृत्तपत्रानं म्हटलं आहे.

शास्त्रज्ञांनी ममीच्या शापाचा फोलपणा सिद्ध केला आहे. पण यात आणखी काही धोके आहेत का?

1923मध्ये तुतनखामेनच्या दफनभूमीच्या उत्खननादरम्यान एक चेंबर उघडल्यानंतर तिथले डास चावल्यामुळे लॉर्ड कर्नार्वोन यांचा मृत्यू झाला होता. कर्नावोन हे या मोहीमेचे आर्थिक सहाय्यक होते.

तेव्हापासून अफवा पसरल्या आहेत की जीवाणू कबरीच्या सीलंबद भागात टिकून राहिले आणि कर्नोवोन यांच्या मृत्यूसाठी कारणीभूत ठरले.

पण यापासून काहीही धोका नाही, असं हवाई विद्यापीठातील एपिडेमॉलॉजीचे प्राध्यापक एफ डिवॉल्फ मिलर यांचं म्हणणं आहे.

"कबरीतील जीवाणू अथवा कबरीवरच्या बुरशीमुळे एखाद्या पुरातत्वशास्त्रज्ञाचा अथवा पर्यटकाचा मृत्यू झाला आहे, अशी एकही घटना आमच्या ऐकिवात नाही," असं त्यांनी माध्यमांना सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


या कबुतराने अनेक शर्यती जिंकल्या आहेत.

या कबुतराची लिलावात किंमत 200 डॉलर्स निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, चीनच्या एका व्यक्तीने रविवारी या कबुतराला 1.6 दशलक्ष युरो म्हणजे, 19 लाख डॉलर्सना विकत घेतलं.

भारतीय रुपयांत याची किंमत तब्बल 14 कोटी 15 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

न्यूज एजन्सी रॉयटर्सच्या माहितीनुसार, या कबुतराचे मालक कुर्त वाउवर यांनी सांगितलं की, ही बातमी ऐकून त्यांच्या कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे.

याआधी, चार वर्ष वयाच्या एका कबुतराची विक्री 14 लाख डॉलर्सना करण्यात आली होती.

रेसिंग चॅम्पियन कबुतर

अरमांडो नावाच्या रेसिंग चॅम्पियन कबुतराला, कबुतरांचा 'लुईस हॅमिल्टन' असं म्हंटलं जातं. 'लुईस हॅमिल्टन' फॉर्म्युला-1 चा चॅम्पियन आहे. निवृत्त झाल्यानंतर 2019 मध्ये त्याची विक्री करण्यात आली होती.

दरम्यान, 'न्यू किम' ने 2018 साली अनेक शर्यती जिंकल्या होत्या. ज्यात 'नॅशनल मिडल डिस्टंस' शर्यतही होती. त्यानंतर 'न्यू किम' देखील निवृत्त झाली आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून चीनमध्ये कबुतरांच्या शर्यती फार लोकप्रिय झाल्या आहेत. 'न्यू किम' ला विकत घेण्यासाठी चीनच्या दोन व्यक्तींन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी लिलावात मोठी बोली लावली होती.

रेसिंग म्हणजेच शर्यतीसाठी वापरण्यात येणारे कबुतर 10 वर्षाचे होईपर्यंत प्रजनन करू शकतात. 'न्यू किम' चा वापर त्याचे नवीन मालक प्रजननासाठी करण्याची शक्यता आहे.

मात्र लिलाव करणाऱ्यांच्या माहितीनुसार, मोठी बोली लावल्यामुळे लिलाव असामान्य झाला आहे.

लिलाव करणारी संस्था पीपीचे सीईओ निकोलस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "कबुतरासाठी लावण्यात आलेली या रेकॉर्ड बोलीवर विश्वास बसत नाही. सामान्यत: नर कबुतराची किंमत जास्त असते. याच कारण म्हणजे नर कबुतर जास्त वेळा प्रजनन करू शकतात."

निकोलस म्हणतात, "बेल्जियममध्ये जवळपास 20 हजारच्या आसपास लोक कबुतर पाळतात."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)


या करारात जगभरातल्या 200 देशांचा सहभाग आहे. हवामान बदलावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा करार अस्तित्वात आला आहे.

पॅरिस करारातील मुख्य तरतुदी

• जागतिक तापमानवाढ 2.0 अंश सेल्सियसपर्यंत रोखण्यासाठी प्रयत्न करणं. ती 1.5 अंश सेल्सियसपर्यंत ठेवण्याचा उद्देश.

• हरितगृह वायू उत्सर्जन रोखण्यासाठी उपाय योजना करणं.

• दर पाच वर्षांनी प्रत्येक देशाचं हरितगृह वायू उत्सर्जनाचं मोजमाप करणं, म्हणजे त्यांना कोणत्या उपाय योजना करायच्या आहेत, याचा अंदाज येऊ शकेल.

• पर्यावरणाच्या क्षेत्रात काम करण्यासाठी श्रीमंत राष्ट्रांनी गरीब राष्ट्रांना मदत करावी.

• अमरिकेतील शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे की, जागतिक तापमानवाढ 1.5 अंश सेल्सियसपर्यंत मर्यादित ठेवल्यास लहान बेटांना बुडण्यापासून वाचवता येईल, तसंच  लाखो लोकांना अत्याधिक हवामानाचा फटका बसण्यापासून वाचवता येईल.

ट्रंप यांनी करारातून माघार का घेतली?

डोनाल्ड ट्रंप यांनी 2017मध्ये पॅरिस हवामान बदल करारातून माघार घेतली होती.

भारत आणि चीनसारख्या देशांना जीवाश्म इंधनांचा वापर करण्यास परवानगी दिली जात आहे. पण, अमेरिकेला मात्र हरितगृह वायूवर  निर्बध लावावा लागत अ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सेल, तर ते अन्यायकारक आहे, असं म्हणत ट्रंप यांनी या करारातून माघार घेतली होती.

डोनाल्ड ट्रंप

4 नोव्हेंबर 2020 रोजी ही घोषणा अधिकृत झाली. ट्रंप यांचा राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतरचा हा दुसरा दिवस होता.

इतर कोणत्याही देशापेक्षा ऐतिहासिकदृष्ट्या अधिक हरितवायू वातावरणात सोडणार्‍या अमेरिकेनेच या करारातून माघार घेतली होती. करारातून माघार घेणारा अमेरिका एकमेव देश होता.

अमेरिका कसा प्रवेश करणार?

नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी हवामान बदलांविरूद्धच्या लढ्याला त्यांचं प्रशासन प्रथम प्राधान्य देईल, असं म्हटलं आहे. तसंच त्यांनी आपल्या कार्यालयातील पहिल्याच दिवशी या करारावर सह्या केल्या आहेत.

नवीन प्रशासन संयुक्त राष्ट्रांना एक पत्र पाठवेल, त्यानंतर अमेरिका औपचारिकपणे 30 दिवसांच्या आत या करारात पुन्हा प्रवेश करेल.

पॅरिस करार अमेरिकेसाठी किती महत्त्वाचा?

जागतिक हवामान चर्चेच्या यशासाठी अमेरिकेच्या गुंतवणुकीकडे गंभीर बाब म्हणून पाहिलं जात आहे. नोव्हेंबर महिन्यात ग्लासगोव्हमध्ये झालेल्या चर्चेत असं निदर्शनास आलं होतं

2021च्या पक्षांच्या वार्षिक परिषदेत (कॉप) पॅरिस करार भविष्यात कसा असेल, यासंबंधीच्या नियमांना अंतिम रूप देण्याची अपेक्षा आहे.

तसंच करारातील देशातील हरितवायूंचं उत्सर्जन कमी करण्यासाठीच्या अधिक कठोर राष्ट्रीय योजना अद्ययावत करायच्या आहेत.

अमेरिकेला इतके दिवस वातावरणापासून दूर राहिल्यानंतर पुन्हा विश्वास निर्माण करावा लागेल, असं निरीक्षकांचं म्हणणं आहे.

तसंच ट्रंप प्रशासनानं केलेले बदल मागे घेण्यासाठी बायडन करत असलेल्या कारवाईवर बरंच काही अवलंबून आहे.

जो बायडन यांची योजना काय?

जो बायडन यांच्या अजेंड्यावर,

• 2050 पर्यंत अमेरिकितील हरितवायू उत्सर्जन शून्यावर आणणे.

• हवामान बदलांसदर्भातल्या कृतींमध्ये अमेरिकेला जागतिक नेता म्हणून पुर्नप्रस्थापित करणे.

या गोष्टी आहेत.

बायडन यांनी माजी परराष्ट्र सचिव जॉन केरी यांची विशेष हवामान दूत म्हणून नियुक्ती केली आहे.

अमेरिकतील माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांनुसार, "जो बायडन कॅनडाच्या अल्बर्टा ते अमेरिकेच्या नेब्रास्कापर्यंत 1931 किलोमीटरची तेल वाहून नेणारी वादग्रस्त कीस्टोन एक्सएल पाईपलाइन रद्द करू शकतात."

बायडन यांच्या निर्णयाकडे जगभरातून कसं पाहण्यात आलं?

"अमेरिकेनं पॅरिस करारात पुन्हा प्रवेश करण्याचं ठरवल्यामुळे आशा पल्लवित...


या करारात समाविष्ट करण्यात येणाऱ्या अटींबाबत अमेरिका आणि मेक्सिकोच्या शिष्टमंडळात सहमती झाल्यानंतर ट्रंप यांनी मेक्सिकोचे राष्ट्राध्यक्ष एनरिके पेना निएतो यांचे फोन करून अभिनंदन केले.

1994मध्ये कॅनडा, अमेरिका आणि मेक्सिकोमध्ये 'उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार करार' (NAFTA) झाला होता. या कराराला 25 वर्षं पूर्ण होतील. हा करार रद्द करून नवा करार करण्याची ट्रंप यांची इच्छा आहे.

मेक्सिकोबरोबर होऊ घातलेल्या कराराला 'अमेरिका-मेक्सिको व्यापार करार' असं म्हटलं जाईल ही घोषणा त्यांनी केली. "जर कॅनडाला या करारात येण्याची इच्छा असेल तर कॅनडाचं स्वागतच आहे किंवा जर त्यांना नव्यानं बोलणी करायची असेल तर त्यासाठीही अमेरिकेची तयारी आहे," असं ट्रंप यांनी स्पष्ट केलं.

"NAFTA या कराराला एक नकारात्मक अर्थ प्राप्त झाला आहे, त्यामुळे NAFTA च्या अटींवर पुनर्विचार व्हायला हवा," असं ट्रंप गेल्या वर्षभरापासून म्हणत होते. सोमवारी झालेल्या करारात कॅनडाचा सहभाग नव्हता. कॅनडाबरोबर आज (मंगळवारी) बोलणी होणार आहेत.

NAFTAमुळं अमेरिकेतलं उत्पादन क्षेत्र विशेषतः वाहन क्षेत्राला फटका बसल्याची तक्रार ट्रंप यांनी केली. त्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यामुळे या करारावर पुनर्विचार व्हावा असं त्यांचं मत आहे.

या घोषणेमुळे बाजारात उत्साहाचं वातावरण आहे. त्यांच्या घोषणेनंतर अमेरिकेन कंपन्यांचे शेअर वधारले आणि मेक्सिकन पेसोला बळकटी आली आहे.

1. ट्रंप काय म्हणाले?

व्हाइट हाऊसमधून प्रक्षेपित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात ट्रंप म्हणाले, 'अमेरिका आणि मेक्सिकोतला हा करार अद्भुत आहे. या करारात मान्य झालेल्या अटींचं वर्णन 'न्याय्य'हून अधिक अशा स्वरूपाचं आहे.'

NAFTAवर पुनर्विचार करून नवा करार कसा असावा यावर तज्ज्ञ वर्षभरापासून काम करत आहेत. पण मागील पाच आठवड्यापासून कॅनडा या प्रक्रियेचा भाग नाही असं लक्षात आलं आहे.

त्यावर ट्रंप म्हणाले, "कॅनडाला नव्या करारात घ्यायचं की नाही ते आपण बघू किंवा त्यांच्याबरोबर वेगळा करार करण्याची अमेरिकेची तयारी आहे."

कार टेरिफवरून त्यांनी कॅनडाला धमकावलं आणि NAFTAला रद्द करून टाकू असा इशारा दिला. NAFTAचं नाव खराब आहे म्हणून आपण असं करू हे स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं.

2. कॅनडाची भूमिका काय आहे?

मेक्सिको-अमेरिका कराराची बोलणी झाल्यानंतर कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो आणि डोनाल्ड ट्रंप यांचं बोलणं झाल्याची माहिती ट्रुडो यांच्या कार्यालयाने दिली आहे. ट्रुडो आणि ट्रंप यांच्यात अर्थपूर्ण चर्चा झाल्याचं कार्यालयानं म्हटलं.

दोन्ही देशांतील शिष्टमंडळ मंगळवारी व्यापारी कराराबात चर्चा करणार आहे. त्यातून निश्चितच काही फलदायी निष्पन्न होईल, असा विश्वास त्यांच्या कार्यालयाला वाटतो.

ट्रुडो यांनी मेक्सिकोचे राष्ट्राध्यक्ष एनरिके पेना निएतो यांच्याशी रविवारी  चर्चा केली आणि तिन्ही देशाला फायदा होईल असा करार करण्यात येईल असं ते यावेळी म्हणाले.

3. नवा करार आत्ताच का?

मेक्सिकोमध्ये निवडणुका झाल्या आहेत. या निवडणुकीत आंद्रेस मॅन्युएल लोपेझ ओब्राडोर विजयी झाले. ते डिसेंबर महिन्यात राष्ट्राध्यक्ष पदाची सूत्रं स्वीकारतील. सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष पेना निएतो यांनी मेक्सिकोचं ऊर्जा क्षेत्रं खुलं करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण ओब्राडोर हे याविरोधात आहेत. जर व्यापारी ओब्राडोर यांच्या काळात करार करायचा असेल तर त्यामध्ये अनेक अडचणी येतील.

या महिन्याच्या अखेरीस हा करार पूर्ण करावा लागणार आहे. करारावर स्वाक्षरी होण्याच्या किमान 90 दिवस आधी कराराचा मसुदा अमेरिकन काँग्रेसला दाखवावा लागणार आहे. म्हणजे शुक्रवारी हा मसुदा काँग्रेसमध्ये जाईल.

ओब्राडोर यांनी...