पाकिस्तानचे क्षेपणास्त्र

1947 मध्ये अखंड भारताच्या फाळणीनंतर पाकिस्तानची निर्मिती झाली. तेव्हापासून अनेकदा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध दुरावले आहेत.

दोन्ही देशातले संबंध तणावपूर्ण असतांना पाकिस्ताननं अनेकदा क्षेपणास्त्रांची चाचणी घेतली आहे. पाकिस्तानच्या ताफ्यातल्या क्षेपणास्त्रांचा घेतलेला हा आढावा.

हत्फ 1

पाकिस्तानचं हे पहिलं क्षेपणास्त्र आहे. कमी अंतरावरचं लक्ष्य गाठणारं हे बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आहे. बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रात दिशादर्शक उपकरणाचा समावेश असतो.

तसंच क्षेपणास्त्र सोडल्यानंतर ते गुरुत्वाकर्षण नियमांनुसार जातं आणि विशिष्ट लक्ष्याचा वेध घेतं.

याची क्षमता ताशी 70 ते 100 किलोमीटर अंतरावर मारा करण्याची आहे. यामध्ये 500 किलोग्रॅम स्फोटकं वाहून नेली जाऊ शकतात.

1989 मध्ये पाकिस्ताननं या क्षेपणास्त्राच्या निर्मितीची घोषणा केली होती. यशस्वी चाचणीनंतर 1992 मध्ये हत्फ 1चा पाकिस्तानी सैन्यात समावेश करण्यात आला.

या क्षेपणास्त्राची एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेआण करणं सोपं आहे.

हत्फ 2

अब्दाली या टोपणनावानं हे क्षेपणास्त्र प्रसिद्ध आहे. 180 ते 200 किलोमीटरवरील लक्ष... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्याचा हे क्षेपणास्त्र वेध घेऊ शकतं.

250 ते 450 किलो स्फोटकं यात सामावली जाऊ शकतात. 2005 मध्ये हत्फ2ला पाकिस्तानी सैन्यात समाविष्ट करण्यात आलं.

याची लांबी 6.5 मीटर आहे तर व्यास 0.56 मीटर आहे. या क्षेपणास्त्रात आण्विक अस्त्रं घेऊन जाण्याची क्षमता असल्याचा दावा पाकिस्ताननं 2013 मध्ये केला होता.

हत्फ 3

हे क्षेपणास्त्र गजनवी नावानंही ओळखलं जातं. कमी अंतरावरील लक्ष्याचा भेद घेण्यासाठी या क्षेपणास्त्राची निर्मिती करण्यात आली.

290 किलोमीटरपर्यंतच्या लक्ष्याचा हे क्षेपणास्त्र वेध घेऊ शकतं. 700 किलो स्फोटकं वाहून नेण्याची या क्षेपणास्त्राची क्षमता आहे.

हत्फ 4

पाकिस्तानी क्षेपणास्त्रं

शाहीन असं या क्षेपणास्त्राचं दुसरं नाव आहे. कमी अंतरावरचं लक्ष्य भेदण्याचं उदिष्ट असलेलं हे क्षेपणास्त्र 750 किलोमीटरपर्यंत जाऊ शकतं.

हजार किलो स्फोटकं वाहून नेण्याची शाहीनची क्षमता आहे. 1993 मध्ये याच्या निर्मितीला सुरुवात झाली.

1997 मध्ये चाचण्या घेण्यात आल्या. 1999 मध्ये पहिल्यांदा हे क्षेपणास्त्र सार्वजनिक ठिकाणी मांडण्यात आलं.

2003 पासून शाहीन पाकिस्तानी सैन्याचा भाग झालं. 12 मीटर लांबी आणि एक मीटर व्यास असा याचा पसारा आहे.

हत्फ 5

मध्यम अंतरासाठीच्या या क्षेपणास्त्राला गौरी नाव देण्यात आलं. 1250 ते 1500 किलोमीटर एवढ्या अंतरापर्यंतच्या लक्ष्याचा हे वेध घेऊ शकतं.

700 किलो स्फोटकं वाहून नेण्याची या क्षेपणास्त्राची क्षमता आहे.  पाकिस्तान, उत्तर कोरिया आणि इराक यांनी संयुक्तपणे 1980 मध्ये या क्षेपणास्त्राच्या निर्मितीची सुरुवात केली.

1998 मध्ये पहिल्यांदा याची चाचणी घेण्यात आली. 2003 मध्ये याला पाकिस्तानी सैन्यात समाविष्ट करण्यात आलं. 15.9 मीटर लांबीच्या या क्षेपणास्त्राचा व्यास 1.35 मीटर आहे.

मे, 2014 मध्ये या क्षेपणास्त्राची चाचणी घेण्यात आली. हे क्षेपणास्त्र आण्विक अस्त्रंही बाळगू शकतं असा दावा पाकिस्ताननं केला होता.

हत्फ 6

शाहीन 2

हे क्षेपणास्त्र शाहीन 2 नावानं प्रसिद्ध आहे. मध्यम अंतरासाठीचं बॅलिस्टिक स्वरुपाचं क्षेपणास्त्र आहे. 1500 ते 2000 किलोमीटर अंतरावरच्या लक्ष्याचा हे क्षेपणास्त्र वेध घेऊ शकतं.

700 किलो स्फोटकं वाहून नेऊ शकतं. पण, ही क्षमता 1230 किलोपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. या क्षेपणास्त्राची लांबी 17.2 मीटर आहे तर व्यास 1.4 मीटर आहे.

2004 मध्ये याची चाचणी घेण्यात आली आणि 2014 मध्ये पाकिस्तानी...


पाकिस्तानचे जुळे भाऊ

पाकिस्तानातील पंजाब प्रांतात गुजरात जिल्ह्यातील सोनबडी गावात द्वितीय वर्ष पदवीचं शिक्षण घेणाऱ्या वालिद आबिद याचं हे मनोगत.

लिंगबदल शस्त्रक्रिया करण्यापूर्वी वालिदचं नाव बुशरा आबिद होतं.

त्याचा लहान भाऊ मुराद आबिद. नववीत शिकतो. त्याचं नाव शस्त्रक्रियेपूर्वी वफिया आबिद असं होतं.

मुराद आणि आबिद दोघेही पंजाबमधील एका सुखवस्तू कुटुंबातले आहेत.

डॉक्टरांसाठी वेगळं प्रकरण

वालिद आणि मुराद यांच्या आई-वडिलांचं लग्न 1993 साली झालं. लग्नानंतर त्यांच्या घरात एकामागून एक नऊ मुलींचा जन्म झाला. त्यांच्यापैकी दोन मुलींना लिंगबदल शस्त्रक्रिया करून घेतली. आता त्यांना सात मुली आणि दोन मुलं आहेत.

सर्व भावंडांमध्ये वालिद पाचव्या तर सहाव्या क्रमांकाचे अपत्य आहे.

डॉक्टरांसाठीही ही शस्त्रक्रिया आव्हानात्मक होती.

दोन्ही बहिणींची लिंगबदल शस्त्रक्रिया इस्लामाबादच्या पाकिस्तान इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सच्या चिल्ड्रन हॉस्पिटलमध्ये झाली.

या दरम्यान 12 डॉक्टरांच्या पथकाचं नेतृत्व डॉ. अमजद चौधरी यांनी केलं.

बीबीसीशी बोलताना डॉ. अमजद चौधरी म्हणाले, "मी यापूर्वी अनेक लिंगबदल शस्त्रक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रिया केल्या आहेत. पण हे प्रकरण वेगळं होतं. दोन्ही भाऊ दोन वर्षांपासून यासंबंधित उपचार घेत होते."

दोन सख्ख्या भावंडांचं अशा प्रकारचं ऑपरेशन आपण कधीच केलं नसल्याचं डॉ. चौधरी यांनी सांगितलं.

शस्त्रक्रियेपूर्वी वलीद आणि मुराद

डॉ. चौधरी सांगतात, "दोन्ही भावंडांची ऑपरेशन वेगवेगळ्या दिवशी झाली. वालिदचं ऑपरेशन 20 सप्टेंबरला झालं. त्यानंतर त्याला काही दिवस ICU मध्ये ठेवण्यात आलं होतं. त्याच्यावरची शस्त्रक्रिया यशस्वी झाल्याची खात्री केल्यानंतर आम्ही 10 ऑक्टोबरला मुराद आबिदवरची शस्त्रक्रिया केली."

डॉ. अमजद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "हे ऑपरेशन सहा तास चाललं. यामध्ये वेळोवेळी वेगवेगळे डॉक्टर सहभागी होत गेले. दोन्ही भावंडांना 21 ऑक्टोबर रोजी रुग्णालयातून घरी परतण्याची परवानगी देण्यात आली."

लिंगबदल शस्त्रक्रिया कशामुळे?

अबोटाबादमधील अय्युब टीचिंग हॉस्पिटलमधील डॉक्टर जुनैद सांगतात, "काही मुलांचं लिंग जन्मावेळी स्पष्ट होऊ शकत नाही. यामुळे अशा मुलांमध्ये त्यांचं लिंग पूर्ण आकार घेऊ शकत नाही. अशा मुलांमध्ये दोन्ही लिंगांची वैशिष्ट्य असतात. अशा प्रकरणांमध्ये मुलांना एटिपिकल जेनेटेलिया नामक आजार होण्याची शक्यता असते."

"हा आजार जन्मतःच होऊ शकतो. विशिष्ट अवयव किंवा लैंगिक विकासाच्या मार्गात अडचणी येऊ शकतात," असं ते पुढे सांगतात.

डॉ. अमजद चौधरी यांनी सांगितलं, "हा आजार अत्यंत दुर्मिळ आहे. सुमारे 0.5 ते 0.7 टक्के मुलांमध्येच हा आजार आढळून येतो."

ते सांगतात, "या प्रकरणात दोन्ही मुली होत्या. पण त्यांच्यात मुलींचे कोणतेच गुणधर्म नव्हते. त्या वयात आल्यानंतर मासिक पाळी सुरू झाली नाही. त्यांच्या आईने तपासणी केली. पण त्यांना PIMS चिल्ड्रन हॉस्पिटलला जाण्यास सांगण्यात आलं."

"सुरुवातीच्या चाचणीत दोघेही 'एटिपिकल जेनेटेलिया' आजाराने ग्रस्त असल्याचं स्पष्ट झालं. त्यांना लिंगबदल शस्त्रक्रियेची आवश्यकता असल्याचं त्यावेळी आढळलं. शस्त्रक्रियेच्या मदतीने त्यांना पुन्हा सामान्य स्थितीत आणलं गेलं."

डॉ. अमजद चौधरी यांच्या मते, "ऑपरेशनपूर्वी आणि नंतर उपचार घेण्याची आवश्यकता असते. शस्त्रक्रियेपूर्वी मानसिक चाचणी अत्यंत महत्त्वाची असते. त्यानंतर समुपदेशन केलं जातं. ऑपरेशननंतर काही दिवस औषधं घेऊन हार्मोन तयार करून घेतली जातात."

डॉ. अमजद चौधरी यांनी यापूर्वी अशा प्रकारच्या अनेक शस्त्रक्रिया केल्या आहेत. "अनेकजण ऑपरेशननंतर चांगलं आयुष्य...


पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान लियाकत अली खान और भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू

पाकिस्तान (या करारावेळी बांगलादेश अस्तित्वात आला नव्हता) अल्पसंख्याकांचं रक्षण करण्याचं आपलं कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरला आणि म्हणून CAB गरजेचं आहे, असं शाह म्हणाले.

विधेयकावरील चर्चेवेळी अमित शाह म्हणाले की भारत आणि पाकिस्तान या नव्याने निर्माण झालेल्या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये स्थलांतरितांना हाल-अपेष्टा सोसाव्या लागल्या असतानाच, 1950 साली दिल्लीत 'नेहरू-लियाकत करार' झाला होता.

काय आहे नेहरू-लियाकत करार?

8 एप्रिल 1950 रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेला हा करार 'दिल्ली करार' म्हणूनही ओळखला जातो. हा करार दोन्ही देशांमध्ये सहा दिवस चाललेल्या लांबलचक चर्चेचं फलित होतं.

आपापल्या सीमांमध्ये असलेल्या अल्पसंख्याकांना पूर्ण संरक्षण देणं, त्यांना सर्व अधिकार प्रदान करणं, हा या कराराचा उद्देश होता.

हा करार करण्यासाठी पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान लियाकत अली दिल्लीत आले होते. त्यावेळी जवाहर लाल नेहरू भारताचे पंतप्रधान होते.

कराराची गरज का होती?

1947 साली झालेल्या फाळणीनंतर लाखो स्थलांतरित इकडून तिकडे ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जात होते, तिकडून इकडे येत होते. पूर्व पाकिस्तान (सध्याचा बांगलादेश), पंजाब, सिंध आणि इतर अनेक भागातून मोठ्या संख्येने हिंदू आणि शीख भारतात आले होते.

पश्चिम बंगाल, बिहार आणि पंजाबचा जो भाग भारताकडे आला होता तिथून आणि देशाच्या इतर भागातून मोठ्या संख्येने मुस्लीम पाकिस्तानात गेले. अनेक इतिहासकारांच्या मते जगाच्या इतिहासातील हे सर्वात मोठं स्थलांतर होतं.

फाळणीनंतर अनेक भागांमध्ये दंगली उसळल्या. यात मोठ्या संख्येने हिंदू आणि मुस्लीम मारले गेले. या दरम्यान एक देश सोडून दुसऱ्या देशात जाणाऱ्या अनेकांच्या जमीन-जुमल्यावर कब्जा करण्यात आला. त्याची लूट झाली. लहान मुलं, स्त्रियांचं अपहरण करून बळजबरीने त्यांचं धर्मांतर करणं सुरू होतं.

स्थलांतर करायला नकार देणाऱ्या अल्पसंख्याकांवरही अत्याचार सुरू होते. म्हणजेच पाकिस्तानातून भारतात जायला तयार नसलेले हिंदू किंवा भारतातून जे मुस्लीम पाकिस्तानात जायला तयार नव्हते, अशा दोन्ही धर्मांच्या लोकांवर सीमेच्या दोन्हीकडे अनन्वित अत्याचार होत होते. त्यामुळे दोन्ही देशातील अल्पसंख्याक दहशतीत वावरत होते.

त्यातच 1948 साली पाकिस्तानने काश्मीरवर हल्ला केला. प्रत्युत्तरादाखल भारतानेही कारवाई केली. यामुळे दोन्ही देशांमधले संबंध अधिकच ताणले गेले. डिसेंबर 1949 पर्यंत दोन्ही देशांमधला व्यापारही बंद झाला.

दोन्ही देशांमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती.

नेहरू-लियाकत कराराची उद्दिष्टं

- दोन्ही देश आपापल्या राष्ट्रातील अल्पसंख्याकांबरोबर होणाऱ्या वागणुकीसाठी जबाबदार असतील.

- स्थलांतरितांना मायदेशातली आपली मालमत्ता विकण्यासाठी किंवा तिची विल्हेवाट लावण्यासाठी त्या देशात परत जाण्याचा अधिकार असेल.

- बळजबरीने करण्यात आलेलं धर्मांतर मान्य नसेल.

- अपहरण करण्यात आलेल्या स्त्रियांना पुन्हा त्यांच्या कुटुंबाच्या हवाली केलं जाणार.

- दोन्ही देश अल्पसंख्याक आयोग स्थापन करतील.

अमित शाह काय म्हणाले?

आधी पाकिस्तान आणि बांगलादेशची निर्मिती झाल्यानंतर बांगलादेशमध्ये अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांचं रक्षण होऊ शकलं नाही आणि म्हणूनच या विधेयकाची गरज आज भासली, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह लोकसभेत म्हणाले. पाकिस्तान आणि बांगलादेश या दोन्ही देशांमध्ये अल्पसंख्याकांची संख्या कमी होत चालली आहे, असंही ते म्हणाले.

त्यांचं म्हणणं होतं, की पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशसारख्या मुस्लीम...


पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान (फाईल फोटो)

पाकिस्तान सरकारचे आर्थिक सल्लागार अब्दुल हफीज शेख यांनी सरकारी टीव्ही चॅनेलवर ही माहिती देण्यात आली आहे.

"आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्यासोबत आम्ही एक करार केला आहे. येत्या 3 वर्षांत IMFकडून 6 अब्ज डॉलरचं कर्ज घेण्यात येणार आहे. या पैशाचा कधी आणि कुठं वापर करायचा यावर विचार केला जात आहे. कमी उत्पन्न असणाऱ्या लोकांवर या कर्जाचा कमी भार पडेल असा प्रयत्न केला जाईल," असं अब्दुल हफीज शेख यांनी सांगितलं.

"पाकिस्तान सरकारनं महागाई, मोठं कर्ज आणि विकासाची मंदगती या समस्यांशी दोन हात करण्याचं ठरवलं आहे," असं IMFनं सांगितलं आहे.

IMFच्या मते, पाकिस्तानला आर्थिक सुधारणांची गरज आहे. त्यासाठी IMF पाकिस्तानला मदत करत आहे.

पाकिस्तानचं चलन

आर्थिक मदतीशिवाय पाकिस्तानची व्यापारी तूट भरून निघणार नाही, असं हफीज यांचं म्हणणं आहे.

गेल्या वर्षापासून पाकिस्तान आर्थिक संकटाच्या खाईत ओढला गेला आहे. देशातली परदेशी चलनाची गंगाजळी कमी झाल्यानं पाकिस्तान काही महिनेच आयात करू शकणार आहे.

दरम्यान, निधी गोळा करण्यात पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान उशीर लावत आहेत, असा आरो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प विरोधी पक्षनेते करत आहेत. सत्तेवर आल्यानंतर खान यांनी केवळ निधी जमवण्यात जवळजवळ 9 महिने घालवले आहेत, असं ते म्हणाले.

सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब आणि चीनकडून आर्थिक मदत मिळेल अशी अपेक्षा इमरान खान यांना होती. पण अजून पाकिस्तानला या देशांकडून मोठ्या प्रमाणात मदत मिळाली नसल्यानं नाईलाजानं खान यांना IMFचे दार ठोठवावे लागले आहे.

वरील तीन देशांनी पाकिस्तानला आर्थिक मदत केली आहे पण त्यानंतरही देशाची अर्थव्यवस्था सुधारू शकली नाही. याच कारणांवरून गेल्या महिन्यात पाकिस्तानचे अर्थ मंत्री असद उमर यांनी राजीनामा दिला. त्यांची जागा अब्दुल हाफीज शेख यांनी घेतली आहे.

माजी अर्थमंत्री उमर यांनी निधी मिळवण्यात उशीर केला आणि मदतीसाठी मित्र राष्ट्रांच्या भरवशावर राहिले, असं सांगण्यात येत आहे.

अर्थ विषयक विश्लेषकांच्या मते, पाकिस्तानला रुपयाच्या विनिमय दरात free-floating mechanism राबवल्यामुळं निधी मिळत होता.  पण 2017पासून रुपयाचं 34 टक्के अवमूल्यन करण्यात आलं आहे.

"बाजार दराने रुपयाचा विनिमय दर केला तर पाकिस्तानातल्या वित्तीय क्षेत्राला चालना मिळेल. अर्थव्यवस्थेतली संसाधनं अधिक चांगल्या प्रकारे विभागता येतील. तसंच पाकिस्तान स्टेट बँकचं व्यवस्थापन आणखी मजबूत करावं लागणार आहे," असं IMFनं सूचवलं आहे.

पण येत्या काळात रुपया आणखी घसरला तर पाकिस्तान सरकारसमोरची आव्हानं वाढतील, असं पाकिस्तान बँकेच्या अध्यक्षांनी सांगितलं.

IMFच्या जाचक अटींना सामोरं जावं लागणार

IMFची मदत सरळमार्गी नसते. पाकिस्तानला जाचक अटींना सामोरं जावं लागणार आहे. सध्या पाकिस्तानचा व्यापारी समतोल ढासळला आहे. फेब्रुवारीत देशात केवळ 8 अब्ज डॉलर्स गंगाजळी उरलेली होती.

चालू आर्थिक वर्षांत पाकिस्तानची आर्थिक वाढ 2.9 टक्क्यांवर येईल. 2018मध्ये हेच प्रमाण 5.2 टक्के होती. परदेशी कर्ज 90 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचलं आहे. गेल्या 5 वर्षांत देशात ऋण निर्यात दर राहिला आहे, असं आर्थिक सल्लागार शेख यांनी सांगितलं.

IMFकडून 6 अब्ज डॉलर्स मिळतील. त्याच बरोबर येत्या 3 वर्षांत जागतिक बँक आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून  2 ते 3 अब्ज डॉलर्स मिळेल," असं शेख यांनी AFP वृत्तसंस्थेला सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर...


पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान

जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्यासंदर्भात पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी पाकिस्तानी जनतेला संबोधित केलं.

भारताने जम्मू काश्मीर राज्याला असणारा विशेष दर्जा काढून ऐतिहासिक चूक केली आहे. या निर्णयाने काश्मीरच्या लोकांना स्वातंत्र्याची एक मोठी संधी प्राप्त झाली आहे, असं इम्रान म्हणाले.

भारताच्या निर्णयाने काश्मीर हा आंतरराष्ट्रीय मुद्दा झाला आहे असं इम्रान यांनी सांगितलं. आपल्या भाषणात त्यांनी सत्ताधारी भाजप पक्षावर टीका करण्याऐवजी भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीकास्र सोडलं.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेमुळे काश्मीरप्रश्नी पाकिस्तानशी चर्चा करण्याचं टाळलं जात आहे. कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला भारताला हिंदूराष्ट्र करायचं आहे, असं इम्रान म्हणाले.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही कट्टरतावादी संघटना आहे असं पाकिस्तानचं म्हणणं आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुस्लिमांविरुद्ध आहे, असं पाकिस्तानला जगाला सांगायचं आहे.

इम्रान खान यांना भारतात एक खलनायक हवा आहे, ज्याच्यावर सगळा दोषारोप करता येईल. नरेंद्र मोदी सरकारला काश... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्मीरमध्ये शांतता नांदावी असं वाटत नाही, असं याद्वारे पाकिस्तानला म्हणता येईल.

इम्रान खान यांची रणनीती नेमकी काय आहे?

इम्रान खान यांनी भारतात लोकसभेच्या निवडणुकांच्या आधी नरेंद्र मोदी जिंकतील, असं भाकीत वर्तवलं होतं. मोदी पुन्हा पंतप्रधानपदी विराजमान झाले तर भारत-पाकिस्तान संबंध सुधारतील असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.

म्हणूनच इम्रान मोदींच्या भारतीय जनता पक्षाचा उल्लेख करत नाहीत, ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला लक्ष्य करतात. असं करून ते पाकिस्तानात ते राजकीय फायदा उठवू इच्छितात. त्यांच्या बोलण्याने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कट्टरतावादी संघटना आहे हे जगाला मान्य होईल असं त्यांना वाटतं.

इम्रान खान

लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न

पाकिस्तान आर्थिक तंगीला सामोरा जात आहे. या प्रश्नाला बगल देण्यासाठी इम्रान खान जाणीवपूर्वक काश्मीर आणि कलम 370चा मुद्दा रेटत आहेत. जेणेकरून सरकारवर होणारी टीका कमी होईल.

मात्र असं करून आर्थिक मुद्यावरचं लक्ष विचलित होईल असं मला वाटत नाही. कारण पाकिस्तान या समस्येने दररोज व्हिवळतो आहे.

मला असं वाटतं की ते पाकिस्तानला आशा दाखवून काश्मीरचा मुद्दा सहज सोडणार नाही असं ते सांगू पाहत आहेत.

त्यांनी देशवासीयांना आवाहन केलं आहे की आठवड्यातून अर्धा तास काश्मीरचा विचार करा. घरातून, कार्यालयातून बाहेर पडून भारताविरुद्ध आवाज उठवा असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

इम्रान खान आणि नरेंद्र मोदी

इम्रान यांना हे एक राजकीय अभियान म्हणून चालवायचं आहे. काश्मीरच्या मुद्यावर अद्यापपर्यंत सर्वसामान्य पाकिस्तानचे नागरिक म्हणावं इतक्या संख्येने बाहेर पडलेले नाहीत. आतापर्यंत भारताला होणारा विरोध, टीका धार्मिक संघटनांकडून होते आहे.

भारत किंवा काश्मीरच्या मुद्द्यावरून पाकिस्तानमध्ये मोठं प्रदर्शन झालेलं नाही.

संयुक्त राष्ट्रांत जाण्यापूर्वी भारतावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दडपण आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.

सव्वाअब्ज मुसलमानांचं संयुक्त राष्ट्राकडे लक्ष आहे. संयुक्त राष्ट्र काश्मीरला मदत करतो की नाही याकडे त्यांचं लक्ष एकवटलं आहे.

काश्मिरी माणसं अडचणीत आहेत आणि त्यांना आधार देणं आपलं काम आहे. मी स्वत: काश्मीरचा राजदूत होऊन हा प्रश्न जगासमोर मांडेन. 27 सप्टेंबरला संयुक्त राष्ट्र बैठकीत काश्मीरची स्थिती जगाला सांगेन, असंही ते म्हणालेत.

पाकिस्तान कोणत्या थराला जाणार?

हे सगळं प्रकरण युद्धाच्या दिशेने गेलं तर...


पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान

पाकिस्तानचे माजी क्रिकेटपटू असलेल्या इम्रान खान यांनी आठ महिन्यांपूर्वी पंतप्रधानपदाची सूत्रं हाती घेतली. आण्विक अस्त्रधारी असणारे हे शेजारी देश एकमेकांविरुद्धचे मतभेद सनदशीर चर्चेच्या माध्यमातून सोडवू शकतात, असं त्यांनी सांगितलं.

भारतात सार्वत्रिक निवडणुकां सुरू आहेत. काश्मीरमध्ये हिंसाचाराच्या घटनांची नोंद काही दिवसांपूर्वीच झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर इम्रान यांनी हे उद्गार काढले आहेत.

पुलवामामध्ये सीआरपीएफ जवानांच्या तुकडीवर झालेल्या हल्ल्यात चाळीसहून अधिक जवानांनी जीव गमावला होता. यानंतर दोन्ही देशांनी एकमेकांवर हवाई कारवाई केली होती.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी तुमचा काय संदेश आहे? या प्रश्नावर इम्रान म्हणाले, "काश्मीरप्रश्नी लवकरात लवकर तोडगा निघायला हवा. काश्मीरचा प्रश्न धगधगता ठेऊन चालणार नाही. गरिबी कशी कमी करणार हे दोन्ही देशांसमोरचं आव्हान आहे. दोन्ही देशांदरम्यानचे मतभेद चर्चेच्या माध्यमातून सोडवायला हवेत. खरंतर दोन्ही देशांदरम्यान वादाचा मुद्दा एकच आहे, तो म्हणजे काश्मीर."

इम्रान खान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डणूक प्रचारादरम्यान राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा अधोरेखित केला आहे. पाकिस्तान विरोधाचा मुद्दा त्यांनी रेटला आहे.

हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या भारतीय जनता पक्षाने ध्रुवीकरण केलेल्या निवडणुका असं अनेकजण या निवडणुकीचं वर्णन करत आहेत. मतदानाचा पहिला टप्पा गुरुवारी आहे तर 23 मे रोजी अंतिम चित्र स्पष्ट होणार आहे.

दोन देशांदरम्यान झालेल्या आक्रमणांबाबतही खान यांनी भूमिका मांडली आहे.

कोणत्याही देशाने हल्ला केल्यानंतर, पुढे काय होईल हे सांगता येत नाही. भारताने पुन्हा हल्ला केला तर पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देण्यावाचून पर्याय नाही. अशा परिस्थितीत दोन आण्विक अस्त्रधारी देशांसाठी हे खूपच बेजबाबदार आहे.

निवडणुकांच्या तोंडावर मैत्रीचा हात

पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर इम्रान खान यांनी खूपच कमी मुलाखती दिल्या आहेत. बीबीसीसह अन्य काही इंग्रजी तसेच अमेरिकन माध्यम प्रतिनिधींना खान यांनी भेटीचं आमंत्रण दिलं. भारतातील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर खान यांना मोदी आणि पर्यायाने भारताला काही संदेश द्यायचा आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

खान यांनी भारतासमोर मैत्रीचा हात पुढे केला आहे. आपले सामाईक प्रश्न सोडवण्यासाठी एकत्र काम करूया, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. भारताविरुद्धचे संबंध ताणले गेल्याने विदेशी गुंतवणूकदारांनी पाकिस्तानमधून माघार घ्यायला सुरुवात केली आहे.

पाकिस्तान कट्टरतावादी संघटनांना आपल्या भूमीचा वापर करू देत असल्याचा आरोप खान यांनी फेटाळला.

दहशतवादी संघटनांवर अंकुश आणण्याचं सर्वोत्तम काम याच सरकारने केलं असल्याचा पुनरुच्चार खान यांनी केला. काश्मीरप्रश्नी तोडगा हेच यावरचं उत्तर आहे, असं त्यांना वाटतं.

भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी समन्वयाच्या माध्यमातून तोडगा काढायला हवा असं ते म्हणाले.

काश्मीरवरून तणाव का?

मुस्लिमबहुल काश्मीरवर दोन्ही देश आपला दावा सांगतात. काश्मीरच्या मुद्यावरून दोन्ही देशांदरम्यान दोन युद्धं झाली आहेत.

2003मध्ये दोन्ही देशांनी सीमेनजीक शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केलं जाणार नाही, असं मान्य केलं. परंतु अंतर्गत ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटना कायम घडत असतात.

मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी आणि लष्कराकडून मानवाधिकाराचं उल्लंघन होण्याच्या मुद्यावरून दोन्ही देशांतले संबंध दुरावले आहेत.

संदर्भ काय?

पाकिस्तानस्थित कट्टरतावादी संघटनेने पुलवामामध्ये...


पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी बुधवारी राष्ट्रीय सुरक्षा समितीची बैठक घेतली. पंतप्रधान कार्यालयात या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं.

यावेळी पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री, संरक्षणमंत्री, गृहमंत्री, यांच्यासह महत्वाच्या संस्थांचे प्रमुख आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राष्ट्रीय सुरक्षा समितीने भारत सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची चर्चा केली. जम्मू-काश्मीरसह प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील परिस्थितीबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली. समितीने पाकिस्तानातील भारतीय उच्चायुक्तांना परत भारतात पाठवण्याचा निर्णय घेतला. तसेच भारतातील पाकिस्तानी उच्चायुक्तांना परत बोलवण्याचा निर्णय घेतला.

एआरआय टीव्ही या वृत्तवाहिनीशी बोलताना पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह मोहम्मद कुरेशी यांनी म्हटलं की ते आपल्या उच्चायुक्तांना लवकरच पुन्हा बोलावतील आणि भारतीय उच्चायुक्तांना पुन्हा भारतात जाण्यास सांगतील.

या मुद्द्याला संयुक्त राष्ट्र आणि सुरक्षा परिषदेत उपस्थित करण्याचा निर्णयही पाकिस्तानने घेतला आहे.

पाकिस्तानचा स्वातंत्र्यदिन 14 ऑगस्टला साजरा होता. हा दिवस काश्मिरी जनतेसोबत ऐक्य दाखवण्यासाठी साजरा करण्याच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा निर्णय पाकिस्तानते घेतला आहे. तर 15 ऑगस्ट रोजी भारतीय स्वातंत्र्य दिन पाकिस्तान काळा दिवस म्हणून साजरा करणार आहे.

'उच्चायुक्तांना परत बोलावणे ही काही नवी गोष्ट नाही'

पाकिस्तानच्या या निर्णयावर प्रतिक्रियेसाठी पाकिस्तानात भारताचे उच्चायुक्त राहिलेले जी. पार्थसारथी यांच्याशी बीबीसीने संवाद साधला.

पार्थसारथी म्हणाले, "ही काही नवी गोष्ट नाही. जेव्हा भारताच्या संसदेवर हल्ला झाला होता. त्यामध्ये जैश ए मोहम्मदचा हात असल्याचं समोर आलं होतं. तेव्हा आपणही आपल्या उच्चायुक्तांना परत बोलावलं होतं. त्यांनीही हे केलं. पण संपर्क असतो. उप -उच्चायुक्त तिथं असतात. दुसरेही माध्यमं आहेत संपर्क साधण्यासाठी."

"ही सगळी ड्रामेबाजी आहे. ते काहीच करू शकले नाहीत. त्यांच्यावर प्रतिबंध लावण्यात आलेले आहेत. फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्ससमोर पुन्हा त्यांच्यावर सँक्शन लावण्यात येणार आहेत म्हणून ते घाबरलेले आहेत. त्यांची अर्थव्यवस्था वाईट स्थितीत आहे. अमेरिका असो किंवा सौदी अरेबिया किंवा अरब अमिरात अशा देशांकडून तसंच जगभरातून मदत मागत आहेत."

ते पुढे म्हणाले, "यूएनमध्ये जाण्याबाबत तर मागच्या तीस वर्षांपासून बोलत असतात. त्यांनी प्रयत्न करावा. त्यांच्यासमोर इतर कोणताच पर्याय उपलब्ध नाही. "

इम्रान खान यांना मी 1982 पासून ओळखतो. त्यांचं कालचं वक्तव्य म्हणजे काही आश्चर्यकारक गोष्ट नाही. आयएसआयचे माजी प्रमुख हमीद गुल यांनी त्यांच्या पक्षाची स्थापना केली होती. इम्रान खान यांना मी पाक लष्कराचा एक हस्तक समजतो. जे काही जनरल बाजवा सांगतात. ते इमरान खान करतात."

भारतीय विमानांसाठी हवाई हद्द बंद

या दरम्यान पाकिस्ताननं भारतीय विमानांसाठी त्यांच्या हवाई हद्दीचा एक कॉरिडोअर बंद केला आहे. पीटीआय वृत्तसंस्थेनं एअर इंडियाच्या एका अधिकाऱ्याच्या हवाल्यानं हे वृत्त दिलं आहे. एक कॉरिडोअर बंद झाल्यानं भारतीय विमानांच्या उड्डाणाच्या कालावधीत 12 मिनिटांची वाढ झाल आहे.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय विमानांना आता वेगळ्या रूटनं जावं लागत आहे. पण, त्यामुळे भारतीय विमान कंपन्यांचं फारसं नुसकान होणार नाही असं या अधिकाऱ्याचं म्हणण आहे.

पाकिस्तानच्या हवाई हद्दीतून एअर इंडियाची जवळपास 50 विमानं रोज उडतात. जी अमेरिका, युरोप आणि मध्यपूर्वेत जातात.

याआधी बालाकोट एअर स्ट्राईकनंतर पाकिस्ताननं 26 फेब्रुवारी 2019 पासून त्यांची हवाई हद्द भारतीय...


पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी सौदी राजकुमारासाठी स्वतः गाडी चालवली.

यामध्ये ग्वादरजवळ एका तेल शुद्धीकरणासाठी 8 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक समाविष्ट आहे.

पाकिस्तानात पोहोचल्यावर राजकुमार म्हणाले, "पाकिस्तानचं भविष्य उज्ज्वल आहे. गेल्या वर्षीसुद्धा पाकिस्तानने पाच टक्के गतीने आर्थिक प्रगती केली आणि सध्याच्या नेतृत्त्वाखाली पाकिस्तानचं भविष्य सोनेरी असेल."

ते म्हणाले, "त्यासाठीच आपण पाकिस्तानशी 20 अब्ज डॉलरचे करार केले असून हे पाकिस्तानातील सौदी गुंतवणुकीचे पहिले पाऊल आहे."

सौदी राजकुमारांचं स्वागत करण्यासाठी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान आणि सेनाध्यक्ष कमर जावेद बावजा विमानतळावर उपस्थित होते.

इम्रान खान यांनी राजकुमारांना आपल्या गाडीत बसवून पंतप्रधान निवासस्थानी नेलं. ही गाडी ते स्वतः चालवत होते.

राजकुमारांच्या सन्मानासाठी पंतप्रधान निवासस्थानी खास भोजनाचे आयोजनही करण्यात आलं होतं. सौदी अरेबियात काम करणाऱ्या पाकिस्तानी मजुरांच्या समस्यांवरही इम्रान खान यांनी चर्चा केली.

पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांच्यामध्ये 20 अब्ज डॉलरचे करार करण्यात आले.

इम्रान खान म्हणाले, "सौदी अरेबिया... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मध्ये 25 लाख पाकिस्तानी नागरिक काम करतात. हे लोक आपले कुटुंब सोडून मेहनत करण्यासाठी सौदी अरेबियाला जातात आणि मोठा काळ आपल्या कुटुंबापासून दूर राहातात."

"हे लोक मला अगदी जवळच्या लोकांसारखे आहेत", असं सांगून इम्रान यांनी "या मेहनती लोकांसमोर अनेक प्रकारच्या समस्या आहेत आणि राजकुमारांनी त्याकडे लक्ष द्यावे" अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

मजुरांच्या समस्यांबरोबरच हज यात्रेदरम्यान पाकिस्तानी नागरिकांना येणाऱ्या समस्यांचा मुद्दाही इम्रान यांनी चर्चेत आणला.

यावर सौदी राजकुमार म्हणाले, "आपल्याला पाकिस्ताननं सौदीमधील त्यांचा 'प्रतिनिधी'च समजावं. त्यांच्या सर्व समस्या सोडवण्यासाठी आपण काम करु."

तत्पुर्वी राजकुमार रविवारी संध्याकाळी पाकिस्तानात पोहोचले तेव्हा त्यांचं थाटात स्वागत करण्यात आलं. जेव्हा त्यांचं विमान पाकिस्तानच्या हवाई हद्दीत आलं तेव्हा लढाऊ विमानांनी त्याची सोबत केली.

पाकिस्तानी लढाऊ विमानं त्यांच्या विमानाच्या उजव्या डाव्या बाजूला येऊन शिस्तबद्ध रचनेमध्ये त्यांना रावळपिंडीच्या नूर खान हवाईतळावर घेऊन आले.

यानंतर राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान आणि पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वोच्च समन्वय परिषदेची बैठक झाली.

अशा उच्चस्तरीय परिषदेची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव सलमान यांनीच दिला होता. त्यामध्ये पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाचे संरक्षण मंत्री आणि परराष्ट्र मंत्री सहभागी होतात.

राजकुमार पाकिस्तानात येण्यापूर्वी थोडाच वेळ आधी सौदीचे परराष्ट्रमंत्री आदिल अल जुबैर रावळपिंडीला पोहोचले. त्यांचं स्वागत पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री महमूद कुरेशी यांनी केलं.

सौदी राजकुमार आज (सोमवारी) पाकिस्तानचे सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा यांचीही भेट घेतील.

सौदी राजकुमारांची भेट ऐतिहासिक आहे असं पाकिस्तानच्या नागरिकांना वाटतं. सौदी अरेबियाकडून मोठी आर्थिक मदत मिळेल असं त्यांना वाटतं.

मोहम्मद बिन सलमान एप्रिल 2017मध्ये सौदी अरेबियाचे राजकुमार झाले. त्यानंतर हा त्यांचा पहिलाच दौरा आहे.

या दोन दिवसांच्या दौऱ्याकडून पाकिस्तानला भरपूर अपेक्षा आहेत.

सध्या पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकटात आहे आणि आपल्या जवळच्या देशांशी मदतीची याचना करत आहे. पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांच्यात मजबूत लष्करी संबंधही आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी हजयात्रेसाठी मक्केला गेले आहेत.

सरकारच्या या निर्णयावर जगभरातून प्रतिक्रिया येत आहेत. पाकिस्तानलाही या निर्णयाचा धक्का बसला आहे.

पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी हजयात्रेसाठी मक्केला गेले आहेत. त्यांनी पाकिस्तानच्या दुनिया न्यूजला फोनवरून प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "भारताची ही धोकादायक खेळी आहे ज्याचे गंभीर परिणाम होतील. याने शांतताप्रक्रियेला खीळ बसेल. पाकिस्तानचे पंतप्रधान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची मदत घेऊन या भागातला प्रश्न सोडवू पाहात होते, पण भारताने आज या प्रश्न आणखी गुंतागुंतीचा केला आहे."

या कठीणसमयी पाकिस्तान आपल्या काश्मिरी बांधवांसोबत आहे, आणि त्यांची साथ कधीही सोडणार नाही, असंही ते पुढे म्हणाले. "आम्ही काश्मिरी लोकांना राजकीय आणि मुत्सदी पाठिंबा देत राहू. मी जगभरातल्या मुस्लीम समाजाला आवाहन करतो की त्यांनी एकमुखाने भारताच्या कृतीचा विरोध करावा."

पाकिस्तानमधलं वृत्तपत्र अखबार एक्सप्रेसने लिहिलंय की भारत प्रशासित काश्मीरचा विशेष दर्जा आता रद्द.

"कलम 370 रद्द केल्यामुळे काश्मीरची अवस्था आता... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पॅलिस्टाईनसारखी होणार आहे. काश्मिरींनाही आता स्वतःची जमीन राहाणार नाही कारण आता काश्मीरमध्ये कोट्यावधी गैर-काश्मिरी स्थलांतरित होतील आणि त्यांची जमीन, साधनसंपत्ती आणि नोकऱ्यांवर कब्जा करतील."

काश्मीरप्रश्नी इतिहास तुम्हाला चुकीचे ठरवेल - चिदंबरम

काश्मीरः कलम 370 आणि इतर 3 महत्त्वाच्या घोषणा

कलम 370: काश्मीरला विशेष दर्जा देणारी तरतूद आहे तरी काय?

भारत सरकारच्या या निर्णयामुळे काश्मीरची लोकसंख्या, भौगोलिक आणि धार्मिक परिस्थिती या सगळ्यावर परिणाम होईल.

पाकिस्तानमधलं दुसरं वृत्तपत्र डॉनने लिहिलं आहे, "भारत सरकारने संसदेत मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत असतानाही काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. आता काश्मिरी लोकांना भीती आहे की या भाग मुस्लिमबहुल न राहाता हिंदूबहुल होईल.

पाकिस्तान टुडेने लिहिलं आहे, "अमित शाह यांच्या घोषणेनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये तणाव पसरला आहे."

सशस्त्र सैनिक

पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे अध्यक्ष बिलावल भुट्टो यांनी #KashmirBleeds हा हॅशटॅग वापरून ट्वीट केलं की, "भारत प्रशासित काश्मिरातल्या लोकांवर सतत अत्याचार होत आहे. या सरकारचे मनसुबे साफ दिसत आहेत. काश्मिरात जे होतंय ते पाहून राष्ट्रपतींनी संसदेचं संयुक्त सत्र ताबडतोब बोलवलं पाहिजे.

पाकिस्तानातली प्रसिद्ध अभिनेत्री माहिरा खानने काश्मिरी लोकांच्या समर्थनार्थ ट्वीट केलं आहे.

पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरा खान

तिने लिहिलं, "आपण त्या गोष्टी पुर्णपणे विसरलो आहोत ज्यांच्याविषयी आपण कधीही बोलत नाही. या फक्त वाळूत मारलेल्या रेघोट्या नाही आहेत, हा कित्येक निर्दोष माणसांच्या आयुष्याचा प्रश्न आहे. स्वर्ग (काश्मीर) जळतोय आणि आम्ही मुकपणे रडतोय."

अंदलीब अब्बास यांनी म्हटलंय की, "भारतीय जनता पक्षाच्या विचारसरणीचा स्रोत हिंदू आणि फॅसिस्ट आरएसएस आहे. ते काश्मिरी लोकांना छळण्यासाठी नवनवीन रस्ते शोधत असतात. कलम 35A आणि 370 रद्द केलं तर जगाची शांतता भंग होईल... हे जग गप्प का आहे?

पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संयुक्त राष्ट्राला टॅग करून ट्वीट लिहिलं आहे, "भारत सरकारने आपल्या घटनेतून कलम 370 रद्द करायचा प्रयत्न करून जणू काही संयुक्त राष्ट्रांविरुद्ध युद्ध पुकारलं आहे. नरेंद्र मोदी सरकार जालियनवाला बाग हत्याकांड घडवणाऱ्या जनरल डायरसारखं वागत आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स...


पाकिस्तानचे माजी हॉकीपटू मंसूर अहमद

हॉकीच्या मैदानावर पाकिस्तानच्या जर्सीत भारताविरुद्ध विजयासाठी जिवाचं रान करणारा एक खेळाडू निवृत्तीनंतर आयुष्याच्या लढाईसाठी भारताकडून मदतीच्या प्रतीक्षेत आहे.

हा खेळाडू म्हणजे पाकिस्तानचा माजी हॉकीपटू मंसूर अहमद. उपचारांचा भाग म्हणून ह्दयात पेसमेकर बसवण्यात आलेले 49 वर्षांचे मंसूर ह्दय दात्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. भारतात त्यांना असा एक दाता मिळण्याची आशा आहे.

आणि या ह्रदय प्रत्यारोपणासाठी भारतात यायचं असल्याने त्यांनी भारत सरकारकडून व्हिसा मिळवण्यासाठी विनंती केली आहे.

युट्यूबवर शेअर केलेल्या व्हीडिओमध्ये मंसूर यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. "मला ह्रदय दात्याची गरज आहे आणि मला भारत सरकारकडून मदतीची आवश्यकता आहे," असं मंसूर सांगताना दिसतात. त्यांचा हा व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

भारत आणि पाकिस्तानचे संबंध दुरावलेले असले तरी मेडिकल व्हिसासाठी पाकिस्तानचे नागरिक भारताकडे विनंती करू शकतात.

"हॉकीच्या मैदानावर पाकिस्तानचं प्रतिनिधित्व करत असताना मी अनेक भारतीय चाहत्यांची मनं दुखावली आहेत," असं मंसूर यांनी 'स्पोर्ट्स टॉक' या न्यूज चॅने... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लशी बोलताना सांगितलं.

मेडिकल व्हिसाचा विनंती अर्ज मान्य करावा यासाठी मंसूर यांनी भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांना विनंती केली आहे.

पाकिस्तानच्या महान हॉकीपटूंमध्ये मंसूर यांची गणना होते. एक गोलकीपर म्हणून त्यांनी 300 हून अधिक आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये पाकिस्तानचं प्रतिनिधित्व केलं आहे.

1992 ऑलिम्पिक स्पर्धेत कांस्यपदकविजेत्या पाकिस्तान संघाचा ते भाग होते. 1994 मध्ये सिडनीत झालेल्या हॉकी विश्वचषकविजेत्या पाकिस्तान संघातही मंसूर होते.

मी भारतात अनेक सामने खेळलो आहे आणि पाकिस्तानला जिंकवून दिलं आहे. भारतीय हॉकी संघाचा माजी कर्णधार धनराज पिल्ले याला भेटण्यासाठी उत्सुक आहे, असं मंसूर यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?


पाकिस्तानच्या कराचीमध्ये शुक्रवारी झालेल्या प्रवासी विमान अपघातात बचावलेल्या दोन जणांपैकी ते एक आहेत. त्यांना किरकोळ जखमा झाल्या आहेत.

लाहोरहून कराचीसाठी निघालेल्या पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाईन्सच्या (PIA) या विमानात 91 प्रवासी आणि 8 क्रू मेंबर असे एकूण 99 लोक होते.

दुपारी एक वाजता लाहोरहून हे विमान कराचीच्या दिशेनं झेपावलं. मात्र, कराची विमानतळावर उतरण्याआधीच विमानतळापासून अगदी जवळच असलेल्या जिना गार्डन या रहिवाशी भागात कोसळलं.

या अपघातानंतर मोहम्मद झुबैर बेशुद्ध पडले. "मी शुद्धीवर आलो तेव्हा मला फक्त कोलांच्या किंकाल्या ऐकू येत होत्या. मुलांच्या, मोठ्या लोकांच्या... मला समोर फक्त आग दिसत होती. मला लोक दिसतच नव्हते... फक्त त्यांच्या किंकाळ्या ऐकू येत होत्या," ते सांगत होते.

आतापर्यंत यात 97 जणांचा मृत्यू झाल्याची बातमी आहे. या अपघाताची दृश्यं सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहेत. विमान कोसळताना इंजिनाला आग लागलेली नसल्याचं बीबीसी ऊर्दूचे जीशान हैदर यांनी म्हटलं आहे. विमान कोसळल्यानंतर कराचीच्या त्या भागाला धूर, धूळ, आगीने वेढलं.

कसा झाला अपघात?

PK8303 नावाचं हे पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाईन्सचं (PIA) विमान होतं. दुपारी एक वाजता लाहोरहून हे विमान कराचीच्या दिशेनं झेपावलं. मात्र, कराची विमानतळावर उतरण्याआधीच विमानतळापासून अगदी जवळच असलेल्या जिना गार्डन या रहिवाशी भागात कोसळलं.

कराची एअरपोर्टच्या आधी म्हणजेच 3.2 किलोमीटर अंतरावर हे विमान जिन्ना गार्डन मॉडेल कॉलनीत कोसळलं. अपघातापूर्वी वैमानिकाने एअर ट्रॅफिक कंट्रोलरला इंजिनात तांत्रिक बिघाड झाल्याचं कळवलं होतं. वैमानिक आणि एअर ट्रॅफिक कंट्रोलर यांच्यातील संभाषणाची क्लिप उपलब्ध असल्याचं पाकिस्तानमधील न्यूजचॅनेल दुनिया न्यूजने म्हटलं आहे.

विमान कोसळल्यानं या भागातील काही घरांचंही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. अनेक गाड्यांनाही आग लागली. मात्र हे विमान क्रॅश का झालं, हे अद्याप स्पष्ट नाही.

मात्र एका नागरी उड्डाण अधिकाऱ्याच्या मते, विमानाची चाकं लँडिंगच्या वेळी बाहेर निघाली नव्हती. सोशल मीडियावर टाकण्यात आलेल्या काही फोटोंमध्येही विमानाची चाकं दिसत नाहीय आणि दोन्ही इंजिनला बाहेरून गंभीर नुकसान झालं आहे.

हे रेकॉर्डिंग मॉनिटरिंग वेबसाईट liveatc.net या वेबसाईटवर पोस्ट करण्यात आलं आहे. वैमानिकाचे शब्द ऐकू येतात- "विमानाची दोन्ही इंजिनं बंद पडली आहेत, मे डे! मे डे!"

बीबीसी ऊर्दूचे प्रतिनिधी रियाज सुहैल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विमान कोसळण्याच्या मिनिटभर आधी विमान आणि एअर ट्रॅफिक कंट्रोलर यांचा संबंध तुटला. त्यानंतर सगळीकडे धूर पसरला. त्यानंतर विमान कोसळल्याची बातमी सगळीकडे पसरली.

काही प्रत्यक्षदर्शींनी या दुर्घटनेचे व्हीडिओ शूट केले. त्यानुसार, घटनास्थळावरील गाड्यांनाही आग लागलेली दिसून येतेय. तसंच, या अपघातानंतर घटनास्थळावर धुराचे लोट दिसले.

सर्वत्र हळहळ

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी या अपघातानंतर दुःख व्यक्त केले आहे. बचावकार्य सुरू असल्याचे सांगून या अपघाताची तात्काळ चौकशी करण्यात येणार आहे, असेही ते म्हणाले आहेत.

सध्या या अपघाताच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून, विमानातील ब्लॅक बॉक्स मधले रेकॉर्डिंग मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

कराची पाकिस्तानचं व्यापारकेंद्र मानलं जातं. येथील जिना इंटरनॅशल एअरपोर्ट पाकिस्तानातील सर्वात व्यग्र विमानतळ मानलं जातं.

कराची विमान अपघात

कोरोना व्हायरसमुळं लागू करण्यात आलेलं लॉकडाऊन उठवल्यानंतर पाकिस्तानात हवाई वाहतूक सुरू करण्यात आली होती.

पाकिस्तानी सैन्याकडून बचावकार्यासाठी घटनास्थळी...


पाकिस्तानच्या दहशतवाद विरोधी पथकाने लखवीला दहशतवादाला पैसे पुरवण्याच्या आरोपाखाली अटक केली आहे.

येत्या काही आठवड्यातच FATF ची पुढची बैठक होणार आहे. या बैठकीत पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये ठेवावं की नाही, याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जकी-उर-रहमान लखवी याला अटक करण्यात आली आहे.

फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स म्हणजेच FATF ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. या संस्थेचा प्रमुख उद्देश आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी धोरण निश्चित करणं हा असतो.

वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ल्यानंतर कट्टरतावादाला होणारा पैशांचा पुरवठा रोखण्यासाठीचा उद्देशही यामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे.

पाकिस्तानच्या दहशतवाद विरोधी पथकाच्या प्रवक्त्यांनी लखवीच्या अटकेबाबत अधिक माहिती दिली.

लखवीवर एक औषधालयाच्या माध्यमातून दहशतवादासाठी पैसा जमा करण्याचा आरोप आहे. त्याने औषधालयातून निधी गोळा करून त्याचा वापर दहशतवादी कारवायांना पैसा पुरवण्यासाठी तसंच खासगी उपयोगासाठीही केला.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने (UNSC) लखवीला प्रतिबंधित दहशतवाद्यांच्या यादीत टाकलेलं आहे. त्यामुळे विना-परवानगी तो कोणत्याही निधी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चा वापर करू शकत नाही, असंही प्रवक्त्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी लाहोरच्या दहशतवादविरोधी कोर्टात केली जाणार आहे.

'द हिंदू'ने दिलेल्या एका बातमीनुसार, भारतीय अधिकाऱ्यांनी या कारवाईच्या गांभीर्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. FATF बैठकीच्या समोर दहशतवादी चेहऱ्यांना फक्त दाखवण्यासाठी अटक केली जाते. हे आता नेहमीचंच झालं आहे, असं भारताने म्हटलं.

एप्रिल 2015 मध्ये मुंबई हल्ल्याचा कथित मास्टरमाईंड जकी-उर-रहमान लखवी याला अडियाला तुरुंगातून सोडण्यात आलं होतं. त्यावेळी लाहोर हायकोर्टाने लखवीची नजरकैद संपवली. लखवीला 10 लाखांच्या दोन जातमुचलक्यांवर मुक्त करण्याचे आदेश त्यावेळी कोर्टाने दिले होते.

लखवी हाच 2008 च्या मुंबई हल्ल्याचा मास्टरमाइंड असल्याचं भारताचं म्हणणं आहे. या हल्ल्यानंतर 7 डिसेंबर 2008 ला लखवीला पाकिस्तानात अटकही झाली होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा..)


पाकिस्तानच्या दहशतवादी विरोधी न्यायालयानं हाफिज सईदला बेकायदेशीर मार्गानं पैसा पुरवल्याच्या दोन खटल्यांमध्ये 10 वर्षांची ठोठवली. जुलै 2019 मध्ये हाफिजला अटक करण्यात आली होती.

26 नोव्हेंबर 2008 रोजी मुंबईमध्ये दहशतवादी हल्ला करण्यात आला होता. या हल्ल्याने संपूर्ण देश हादरला होता. समुद्राच्या मार्गाने 10 दहशतवादी मुंबईत घुसले होते आणि त्यांनी मुंबईतील मोक्याच्या ठिकाणी हल्ले केले होते. या हल्ल्या हेमंत करकरे, अशोक कामटे आणि विजय साळासकर यांच्यासह अनेक पोलीस दहशतवाद्यांकडून ठार झाले होते.

तब्बल 60 तासांहून अधिक काळ दहशतवादी आणि पोलीस यांच्यात चकमक चालली. हेड कॉन्स्टेबल तुकाराम ओंबळे यांनी एका हल्लेखोराला पकडण्यासाठी आपल्या जीवाची बाजी लावली. त्या हल्लेखोराचे नाव अजमल कसाब आहे आणि तो पाकिस्तानातून आला आहे अशी माहिती तपासात मिळाली.

या हल्ल्याचे धागेदोरे पाकिस्तानमध्ये असल्याचं कळाल्यानंतर भारताने या हल्ल्याचा सूत्रधार हाफिज सईद आहे असं म्हटलं होतं. हाफिज सईद याला अटक करावी अशी मागणी लावून धरली होती.

जमात-उद-दावा आणि लष्कर-ए-तोएबा या अतिरेकी संघटनेचा म्होरक्या हाफिज सईदला शिक्षा होण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या वर्षीसुद्धा सईद आणि त्याच्या काही साथीदारांना अतिरेकी कारवायांना निधी पुरवल्या प्रकरणी शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

पाकिस्तानातल्या व्यावसायिक कर विभागाने जमात-उद-दावाच्या नेत्यांविरोधात एकूण 41 गुन्हे दाखल केले आहेत. यापैकी 24 प्रकरणांचा निकाल लागला आहे. तर हाफिज सईदविरोधात आतापर्यंत 4 प्रकरणांमध्ये आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत.

ऑगस्टमध्ये पाकिस्तानातल्या दहशतवादविरोधी न्यायालयाने हाफिज सईदच्या तीन सहकाऱ्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. लाहोरमधील मलिक जफर इकबाल आणि शेखपुरा येथील अब्दुल सलाम यांना प्रत्येकी 16 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

हाफिज सईद कोण आहे?

हाफिज सईद लश्कर-ए-तोएबा या अतिरेकी संघटनेचा संस्थापक आहे. पाकिस्तानात तो जमात-उद-दावा ही समाजसेवी संघटनाही चालवतो.

2008 साली 26 नोव्हेंबर रोजी मुंबईत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटाचा तो मास्टरमाईंड आहे असं म्हटलं जातं. या हल्ल्यात पाकिस्तानातून आलेल्या 10 दहशतवादी 166 जणांना ठार केलं होतं. तर शेकडो लोक या दहशतवादी हल्ल्यात जखमी झाले होते.

हाफिज सईद याला संयुक्त राष्ट्र आणि अमेरिकेने 'आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी' घोषित केलं आहे. त्याच्यावर 1 कोटी डॉलर्सचं बक्षीसही ठेवण्यात आलं आहे. आंतरराष्ट्रीय दबावामुळेच गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात अतिरेकी कारवायांना निधी पुरवल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती.

हाफिज सईदला लाहोरमधल्या कडेकोट बंदोबस्त असलेल्या कोट लखपत कारागृहात ठेवण्यात आलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


पाकिस्तानच्या दोन उच्चपदस्थ जनरल दरम्यान झालेलं एक संभाषण रेकॉर्ड करण्यात आल्याचं त्यांनी जनरल मलिक यांना सांगितलं.

त्यातला एक जनरल बीजिंगमधून या चर्चेत सामील झाला होता. मग त्यांनी या संभाषणाचा काही भाग जनरल मलिक यांना वाचून दाखवला आणि यातली माहिती आपल्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते असं मलिक यांना सांगितलं.

त्या फोन कॉलची आठवण जनरल मलिक यांनी बीबीसीला सांगितली, "खरंतर दवेंना तो फोन थेट जनरल मिलिट्री इंटेलिजन्सला करायचा होता. पण त्यांच्या सचिवांनी चुकून मला फोन लावला. जेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की फोनवर डीजीएमआय नसून मी आहे, तेव्हा ते ओशाळले. मी त्यांना या संभाषणाचं ट्रान्सस्क्रिप्ट (लिखित संभाषण) ताबडतोब पाठवायला सांगितलं."

जनरल मलिक पुढे सांगतात, "पूर्ण ट्रान्सस्क्रिप्ट वाचून मी अरविंद दवेंना फोन केला आणि सांगितलं, की माझ्या मते सध्या चीनमध्ये असणारे जनरल मुशर्रफ आणि एका अतिशय वरिष्ठ जनरल दरम्यान झालेलं हे संभाषण आहे. या टेलिफोन नंबर्सचं संभाषण रेकॉर्ड करत राहण्याचा सल्ला मी दवेंना दिला. त्यांनी तसंच केलं."

"तीन दिवसांनंतर 'रॉ'ने या दोघांच्या दरम्यान झालेलं आणखी एक संभाषण रेकॉर्ड क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेलं. पण यावेळी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजन्स (लष्करी गुप्तचर विभागचे संचालक) किंवा मला सांगण्याऐवजी त्यांनी ही माहिती थेट राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ब्रजेश मिश्र आणि पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांना पाठवली. पंतप्रधान वाजपेयी आणि ब्रजेश मिश्र यांच्यासोबत नौदलाच्या एका कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी मी २ जूनला मुंबईला गेलो होतो. परतताना पंतप्रधानांनी मला ताज्या 'इंटरसेप्ट'विषयी विचारलं."

"तेव्हा मला याविषयी काहीच माहिती नसल्याचं ब्रजेश मिश्र यांच्या लक्षात आलं. परतल्यानंतर त्यांनी लगेचच ही चूक सुधारली आणि मला या संभाषणाची ट्रान्सस्क्रिप्ट पाठवण्यात आली."

अगदी युद्धाच्या वेळीही आपल्या गुप्तचर यंत्रणा सगळ्यांना माहिती न देता फक्त निवडक उच्चपदस्थांना माहिती पुरवत 'टर्फ वॉर'मधला आपला दबदबा कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं यावरून लक्षात येतं.

संभाषण नवाज शरीफ यांना ऐकवण्याचा निर्णय

हे संभाषण 1 जूनपर्यंत पंतप्रधान वाजपेयी आणि सुरक्षा विषयक घडामोडींसाठीच्या मंत्रिमंडळ समितीला ऐकवण्यात आलं होतं.

भारताने 4 जूनला संभाषणाच्या या टेप त्यांच्या ट्रान्सस्क्रिप्टसह पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना ऐकवण्याचा निर्णय घेतला. मुशर्रफ यांचं संभाषण रेकॉर्ड करणं हे जर भारतीय गुप्तचर यंत्रणांचं मोठं यश होतं, पण त्या टेप नवाज शरीफ यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं कामही सोपं नव्हतं.

या संवेदनशील टेप घेऊन इस्लामाबादला जाणार कोण? हा प्रश्न उपस्थित झाला.

भारतीय संपर्क दूतांची गुप्त इस्लामाबाद यात्रा

 प्रसिद्ध पत्रकार आर. के. मिश्रा यांची यासाठी निवड करण्यात आल्याचं नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर एका सूत्राने (Source) सांगितलं. ते त्यावेळी ऑस्ट्रेलियाला गेले होते. भारतात बोलवून त्यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली.

इस्लामाबाद विमानतळावर त्यांची झडती घेण्यात येऊ नये म्हणून त्यांना 'डिप्लोमॅट' दर्जा देण्यात आला. म्हणजे त्यांना 'डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी' ( मुत्सद्द्याांना मिळणारी विशेष वागणूक) मिळाली असती.

विवेक काटजू

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव विवेक काटजूदेखील त्यांच्यासोबत गेले होते. सकाळी साडेआठ वाजता नाश्त्याच्यावेळी आर. के. मिश्रा नवाज शरीफ यांना भेटले आणि त्यांना ही टेप ऐकवत त्याची ट्रान्स-स्क्रिप्ट सुपूर्द केली.

हे काम पूर्ण करून मिश्रा आणि काटजू त्याच संध्याकाळी दिल्लीत परतले. पण हा दौरा गुप्त ठेवण्यात...


पाकिस्तानच्या निर्मितीला 72 वर्षं उलटूनही तिथला सगळ्यांत मोठा प्रांत असणाऱ्या बलुचिस्तानला पाकिस्तानातला सर्वांत तणावग्रस्त भाग मानलं जातं.

बंडखोरी, हिंसा आणि मानवी हक्कांचं उल्लंघन

बलुचिस्तानाची कहाणी ही बंडखोरी, हिंसा आणि मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाची कहाणी आहे.

प्रसिद्ध पत्रकार नवीद हुसैन म्हणतात, "बलुचिस्तानमध्ये जातीय आणि फुटीरतावादी हिंसा ही कढईत असल्यासारखी आहे. जी कधीही उकळू शकते."

पण बलुच फुटीरवादामागचं कारण काय? आणि याची सुरुवात झाली कुठून?

'द बलुचिस्तान कोननड्रम' या पुस्तकाचे लेखक, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार बोर्डाचे सचिव आणि कॅबिनेट सचिवालयातले विशेष सचिव असणारे तिलक देवेशर सांगतात, "1948मध्येच याची सुरुवात झाली होती. ज्या प्रकारे त्यांच्यावर पाकिस्तानात सामील होण्याची जबरदस्ती करण्यात आली ते बेकायदा होतं, असं बहुतेक बलुच नागरिकांना वाटतं."

"ब्रिटिश गेल्यानंतर बलुचांनी आपलं स्वातंत्र्य घोषित केलं आणि पाकिस्ताननेही ही गोष्ट कबूल केली होती. पण यानंतर त्यांनी आपलं म्हणणं फिरवलं. बलुचिस्तानाच्या संविधानामध्ये संसदेच्या दोन सदनांची तरतूद होती. आपल्याला काय करायचं आहे याविष... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यीचा निर्णय कलातच्या खान पदावर असणाऱ्यांनी त्या दोन सदनांवर सोडला. "

"पाकिस्तानासोबत आपला देश विलीन करण्याची बाब दोन्ही सदनांनी नामंजूर केली. मार्च 1948मध्ये पाकिस्तानी सेना तिथे आली आणि खान यांचं अपहरण करून त्यांना कराचीला नेण्यात आलं. त्यांच्यावर दबाव टाकून पाकिस्तानात विलीन होण्यासाठी त्यांच्याकडून सही घेण्यात आली."

नेपाळप्रमाणेच स्वतंत्र होता कलात

बलुचिस्तानाला पूर्वी कलात या नावाने ओळखलं जाई. ऐतिहासिकरीत्या कलातची कायदेशीर स्थिती भारतातल्या इतर संस्थानांपेक्षा वेगळी होती.

1876मध्ये झालेल्या करारानुसार ब्रिटिशांनी कलातला एका स्वतंत्र राष्ट्राचा दर्जा दिला होता आणि भारत सरकार आणि कलात दरम्यानचे संबंध यावर आधारीत होते.

1877 मध्ये कलात के खाँ म्हणजेच खुदादाद खाँ पदावर एक संप्रभु राजकुमार होते. त्यांच्या राज्यावर ब्रिटनचा कोणताही अधिकार नव्हता.

560 संस्थानांना ब्रिटिशांनी 'अ' यादीत ठेवलं असताना कलातला नेपाळ, भूतान आणि सिक्कीमसोबत 'ब' यादीत ठेवलं होतं.

विशेष म्हणजे 1946मध्ये कलातच्या खान यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी समद खान यांना दिल्लीला पाठवलं होतं. पण कलात एक स्वतंत्र देश असल्याचा दावा नेहरू यांनी फेटाळून लावला होता."

यानंतर कलात स्टेट नॅशनल पार्टीचे अध्यक्ष गौस बक्ष बिजेनजो हे मौलाना आझादांना भेटण्यासाठी दिल्लीला आले होते.

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार समितीचे सदस्य आणि कॅबिनेट सचिवालयातले माजी विशेष सचिव तिलक देवेशर यांचं पुस्तक 'द बलुचिस्तान कोननड्रम'

बलुचिस्तान हा कधीही भारताचा भाग नव्हता या बिजेनजो यांच्या म्हणण्याशी आझाद सहमत होते. पण 1947 नंतर बलुचिस्तान एक स्वतंत्र आणि स्वायत्त देश म्हणून टिकू शकणार नाही आणि त्यांना ब्रिटनचा पाठिंबा लागेल असंही आझादांचं म्हणणं होतं. जर इंग्रज बलुचिस्तानात थांबले तर त्याने भारतीय उपखंडातल्या स्वातंत्र्याला अर्थ राहणार नाही, असं त्यांचं मत होतं.

ऑल इंडिया रेडिओची चूक

तिलक देवेशर सांगतात, "27 मार्च 1948 रोजी ऑल इंडिया रेडिओने आपल्या प्रसारणामध्ये व्ही. पी. मेनन यांच्या एका पत्रकार परिषदेबद्दल बातमी दिली. कलात पाकिस्तानात विलीन करण्याऐवजी भारतात विलीन करण्यात यावं असं कलातच्या खान यांचं म्हणणं असल्याची बातमी यात देण्यात आली."

"मेनन म्हणाले की भारताने या प्रस्तावाकडे लक्ष दिलं नसून भारताचं याच्याशी देणंघेणं नाही. खान यांनी ऑल इंडिया रेडियोचं हे 9...


पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतांत बऱ्यापैकी जम असलेल्या 'तहरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह' या संघटनेनं कोर्टाच्या निकालाविरोधात आंदोलन पुकारलं आहे.

शुक्रवारी लाहोर आणि इस्लामाबाद शहरातल्या वाहतुकीचा आढावा घेतला असता या दोन्ही शहरांतले सर्व प्रमुख रस्ते बंद असल्याचं सांगण्यात आलं.

लाहोर शहरातली सकाळची स्थिती

तहरीके लब्बैक या संघटनेचं म्हणणं आहे की जोवर पाकिस्तानचं सुप्रीम कोर्ट आसिया बीबी प्रकरणात निकाल बदलत नाही, तोवर हे आंदोलन सुरूच राहील.

आसिया बिबी नावाच्या ख्रिश्चन महिलेला पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्टानं ईशनिंदा प्रकरणी निर्दोष मुक्त केलं आहे. शेजाऱ्यांशी भांडतांना प्रेषित मोहम्मदांचा अपमान केल्याचा त्यांचावर आरोप होता.

आसिया बीबी

2010 साली त्यांना हायकोर्टानं दोषी ठरवलं होतं. त्यानंतर त्यांनी त्याविरोधात अपील केलं होतं. त्यांना आठ वर्षं तुरुंगात आणि एकांतवासात काढावी लागली. मी निर्दोष आहे, असं त्या सुरुवातीपासून म्हणत होत्या.

कोर्टाच्या या निकालाच्या विरोधात बंदचं आवाहन करताना तहरीके लब्बैक संघटनेचे खादिम हुसैन रिझवी यांनी म्हटलं की, "आसिया यांनी तिच्या गुन्ह्यांची जाहीर कबुली दिलेली... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहे. पण नऊ वर्षांनी कोर्टानं तिला निर्दोष सोडलं. याचा अर्थ न्यायव्यवस्थेत काही तरी गडबड आहे. त्यामुळे या निकालावर प्रश्न तर उठणारच."

तेव्हापासून तहरीके लब्बैकनं पाकिस्तानच्या मोठ्या शहरात रस्तारोको आणि निदर्शनं सुरू केली. ते आंदोलन अजूनही सुरूच आहे.

कोण आहेत हे खादिम हुसैन रिझवी?

'तहरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह' या संघटनेचे संस्थापक खादिम हुसैन रिझवी याच्याविषयी काही वर्षांपूर्वीपर्यंत कोणालाच काही माहिती नव्हतं.

खादिम हुसैन रिझवी

खादिम हुसैन रिझवी यांना अर्थपुरवठा कसा होतो, यावरून पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टानं याच वर्षी मार्च महिन्यात आयएसआय या गुप्तचर संस्थेची कानउघडणी केली होती. "त्यांच्या व्यवसाय काय, त्यांना देणगी कोण देतं, या सगळ्याबद्दलची माहिती कोणाकडेच का नाही," असा सवाल कोर्टानं केला होता.

2017मध्ये लाहोरच्या पीर मक्की मशीदीतले धर्मोपदेशक असलेल्या 52 वर्षीय खादिम हुसैन रिझवी यांना ईशनिंदा कायद्यातल्या सुधारणेच्या विरोधात केलेल्या कायदेशीर लढाईमुळे चांगलीच प्रसिद्धी मिळाली.

त्याआधी 4 जानेवारी 2011 रोजी हत्या करण्यात आलेले पंजाब प्रांताचे राज्यपाल सलमान तासीर यांचा मारेकरी मुमताज कादीरला फाशीची शिक्षा झाली. या सगळ्या प्रकरणात रिझवी सक्रिय होते.

सलमान तासीर यांची हत्या योग्यच असल्याचं रिझवी यांचं म्हणणं होतं. कारण सलमान यांनी ईशनिंदा कायदा हा काळा कायदा असल्याचं म्हटलं होतं.

रिझवीच्या या विधानानंतर पाकिस्तानच्या वक्फ बोर्डानं त्याला नोकरीतून काढून टाकलं.

या सगळ्या प्रकरणास त्याने धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न केला. तरीही सर्वसाधारणपणे रिझवीची प्रतिमा एक सर्वसामान्य राजकीय नेता अशीच होती.

बरेवली राजकारणाचा नवा चेहरा

2012नंतर पाकिस्तानात मुसलमानांमधले वेगवेगळे पंथ, खासकरून देवबंदी आणि बरेलवी मुसलमान यांच्यातला संघर्ष वाढला आहे.

व्हीलचेअरवर असलेले खादिम रिझवी स्वत:ला बरेवली विचारवंत मानतात. पाकिस्तानात त्यांच्याकडे बरेवली राजकारणातला नवीन चेहरा म्हणून पाहिलं जातं.

लष्कराचा पाठिंबा?

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान शाहिद खाकान अब्बासी यांच्या कार्यकाळात फैजाबादमध्ये झालेल्या त्यांच्या आंदोलनास यश मिळालं होतं. त्यावेळी रिझवी यांच्या आंदोलनास पाकच्या लष्कराचं समर्थन होतं, असं मानलं जातं.

अर्थात, लष्करानं नेहमीच त्याचा इन्कार केला आहे.

लोकांना रस्त्यावर उतरण्याची ताकद

रिझवी स्वत:बद्दल...


पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयच्या प्रवक्त्या आयशा फारूकी

सलग दुसऱ्या वर्षी पाकिस्तानला या यादीत समाविष्ट करण्यात आलं आहे म्हणून पाकिस्तानसाठी हा दावा चिंतेचा विषय बनला आहे.

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं याविषयी म्हटलंय की, अमेरिकेचा हा दावा वास्तवाचा विपर्यास करणारा आहे. भारतात अल्पसंख्याकांना अडचणीत आणलं जात असतानाही भारताचा या यादीत समावेश नाही.

पाकिस्ताननं म्हटलं, "भारतात NRC आणि CAA यांसारखे कायदे आणले जात आहेत, जेणेकरून अल्पसंख्याकांवर निशाणा साधला जाईल. असं असतानाही या यादीत भारताचा समावेश नाही. याचा अर्थ या संपूर्ण प्रक्रियेत एकतर्फी धोरण अवलंबण्यात आलं आहे."

"गाईंच्या मुद्द्यावरून भारतात मुस्लिमांच लिंचिंग करण्यात आलं.  काश्मीरमध्ये अनेक महिन्यांपासून लोक बंदिस्त आहेत आणि नुकताच धर्माच्या आधारावर नागरिकता देण्याचा कायदा आणण्यात आला आहे. इतकं सगळं असतानाही अमेरिकेनं या यादीत भारताचा समावेश केलेला नाही."

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या यादीत पाकिस्तानसहित 9 देशांचा सलग दुसऱ्यांदा समावेश आहे. सूदान या देशाला मात्र या यादीतून वगळण्यात आलं आहे.

अमेरिकेचे परराष... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्ट्र मंत्री माईक पॉम्पियो यांनी ही यादी प्रसिद्ध केली होती. या यादीत नाव आल्यास अमेरिका संबंधित देशांवर निर्बंध लादतं.

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं मंगळवारी म्हटलं, "पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकणं म्हणजे वास्तवाचा विपर्यास करणं आहे. यामुळे या यादीच्या विश्वासार्हतेविषयी साशंकता आहे काही देशांना या यादीत समाविष्ट करताना त्यांच्यासोबत भेदभाव करण्यात आला आहे. पाकिस्तानमध्ये विविध धर्मांचे लोक राहतात आणि सगळ्यांना आपापल्या धर्मांचं पालन करण्याचं स्वातंत्र्य आहे. भारत मात्र धार्मिक स्वातंत्र्याला नाकारणारा देश आहे, त्यामुळे भारताला या यादीतून वगळणं या प्रक्रियेविषयी शंका उपस्थित करतं."

18 डिसेंबर 2019ला अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्यानमार, चीन, इरिट्रिया, इराण, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, ताझिकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान या देशांना सलग दुसऱ्यांदा या यादीत समाविष्ट केलं आहे. 'इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम अॅक्ट 1998' अंतर्गत या देशांना ब्लॅकलिस्ट करण्यात आलं आहे.

अमेरिकेच्या धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगानं 2015च्या वार्षिक अहवालात भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अल्पसंख्याक समुदायाविरोधातील हिंसेवर टीका केली होती. भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या स्थितीविषयी चिंता व्यक्त केली होती.

ही यादी दरवर्षी प्रसिद्ध करण्यात येते. या यादीत असे देश असतात, जिथं कथितरित्या धार्मिक स्वातंत्र्याचं उल्लंघन आणि अल्पसंख्याकांप्रती भेदभाव केला जातो. अमेरिकेच्या धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगानं भारताला टीयर-2च्या यादीत ठेवलं होतं, 2009पासून भारताला या यादीत समाविष्ट केलं जात आहे.

या यादीतील समावेशामुळे पाकिस्तानातील नागरिक सोशल मीडियावर कडकडून टीका करत आहेत. या यादीत भारताला का समाविष्ट करण्यात आलं नाही, हा पाकिस्तानी नागरिकांचा प्रश्न आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


पाकिस्तानच्या राजकारणाचं केंद्र देशातल्या काही प्रमुख घराण्यांच्याच भोवती राहिल्याचं मत 'दुनिया' या चॅनेललं व्यक्त केलं आहे. यावेळी देखील परिस्थिती फारशी वेगळं नाही.

पाकिस्तानमधल्या पाच राजकीय घराण्यातील तरुण मैदानात सर्व शक्तिनिशी उतरले आहेत. या तरुण रक्ताच्या नेत्यांची ओळख आपण करून घेऊया.

बिलावल भुत्तो झरदारी

पाकिस्तानच्या राजकारणात भुत्तो हे घराण्याला विशेष महत्त्व आहे. बिलावल भुत्तो झरदारी हे तीन ठिकाणाहून निवडणूक लढवणार आहेत. ते पहिल्यांदाच सार्वत्रिक निवडणूक लढवत आहेत. 2016मध्ये त्यांनी पोटनिवडणूक लढवली होती आणि ते जिंकले होते.

बिलावल यांची आई बेनझीर भुत्तो यांनी पाकिस्तानचं पंतप्रधानपद दोनदा भूषवलं होतं. बिलावल यांचे वडील असिफ अली झरदारी हे 2008-2013 या काळात राष्ट्रपती होते. बिलावल हे 19व्या वर्षीच पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे अध्यक्ष झाले होते. बेनझीर यांची 2007मध्ये हत्या झाल्यानंतर त्यांच्याकडे पक्षाची सूत्रं आली होती.

2013मध्ये ते निवडणुकीला उभे राहिले नाहीत. निवडणुकीस उभे राहिल्यास तालिबानकडून त्यांच्यावर हल्ला होण्याची शक्यता होती. पण यावेळी मात्र ते निवडणुकीत सहभाग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी झाले आहेत आणि प्रचाराची धुरादेखील त्यांच्याकडे आहे.

मरियम नवाझ शरीफ

पाकिस्तानमध्ये निवडणूक लढवणाऱ्या महिलांची संख्या अत्यल्प आहे. मरियम नवाझ शरीफ या निवडणूक लढवणार होत्या. पण त्या भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यात दोषी आढळल्यानंतर त्यांना निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवलं गेलं. त्या निवडणूक लढवणार नसल्या तरी त्यांची चर्चा माध्यमात आहे.

मरियम यांच्याकडे त्यांचे पिता नवाझ शरीफ यांच्या राजकीय वारसदार म्हणून पाहिलं जातं. भ्रष्टाचार प्रकरणात दोषी आढळल्यानंतर 2017 सुप्रीम कोर्टानं नवाझ शरीफ यांना कोणत्याही सरकारी पदावर राहता येणार नाही असं घोषित केलं होतं.

मरियम या 2011मध्ये सक्रीय राजकारणात उतरल्या. 2013मध्ये त्या प्राइम मिनिस्टर युथ प्रोग्रॅमच्या प्रमुख बनल्या. या पदाचा वर्षभरानंतर त्यांनी राजीनामा दिला. पण पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाझ) या पक्षात त्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहिली.

विरोधकांवर टीका करण्यासाठी त्या प्रसिद्ध आहेत. पाकिस्तान तेहरीक ए इन्साफचे अध्यक्ष इमरान खान यांना मरियम यांनी लक्ष्य केलं होतं. नवाझ शरीफ यांचे एकेकाळचे जवळचे मित्र चौधरी निसार अली खान म्हणाले होते की, मरियम यांच्या बोलण्यामुळे पक्षावर नामुष्कीची वेळ येईल.

2016मध्ये मरियम यांचं नाव पनामा पेपर्समध्ये आलं होतं. त्यांनी आरोप फेटाळून लावले. पण 2018मध्ये त्यांना सुप्रीम कोर्टानं भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यात सात वर्षांची शिक्षा ठोठावली. त्यांचे वडील नवाझ शरीफ यांना 10 वर्षांची शिक्षा ठोठावली.

हमझा शाहबाझ

हमझा शाहबाझ हे नवाझ शरीफ यांचे पुतणे आणि मरियम यांचे चुलतभाऊ आहेत. शाहबाज शरीफ यांचे वडील पीएमएल पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. हमझा यांनी 2013ची सार्वत्रिक निवडणूक लढवली होती. लाहोरमध्ये एकूण 14 मतदारसंघ आहेत. त्यापैकी एका मतदारसंघातून ते निवडणूक लढवतील.

हमझा हे उद्योजक आहेत. न्यूज इंटरनॅशनल यांनी त्यांना 'किंग ऑफ पोल्ट्री फीड' (कोंबड्यासाठी खाद्य) म्हटलं आहे. त्यांची एकूण संपत्ती 41 कोटी पाकिस्तानी रुपये इतकी आहे. त्यांच्या वडिलांपेक्षा त्यांची संपत्ती अधिक असल्याचं पाकिस्तानी माध्यमांचं म्हणणं आहे.

पनामा पेपर प्रकरणानंतर शरीफ कुटुंबातल्या सदस्यांमधील दरी वाढत असल्याची चर्चा पाकिस्तानात होती. पण हमझा यांनी तसं काहीही नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. "शरीफ कुटुंबीयांना याहून अधिक खडतर काळाचा सामना करावा लागला आहे. आमचे समर्थक नेहमी आमच्या पाठीशी उभे...


पाकिस्ताननं त्याला मानवतवादाचा हवाला दिला. पण हे काही एका दिवसाच्या प्रक्रियेचं फलित नव्हतं.

याबाबत पाकिस्तान फार विचारपूर्वक पावलं उचलत आहे. जाधव यांना फाशीची शिक्षा देऊन पाकिस्तानच्या हातात काहीच पडणार नाही.

जाधव हे काही कसाबसारखे दहशतवादी नाहीत.

अर्थात, पाकिस्तानमधल्या दहशतवादी प्रकरणांमध्ये त्यांचा सहभाग होता आणि ते भारतीय गुप्तचर यंत्रणा 'रॉ'साठी काम करतात, हे त्यांनी मान्य केल्याचा पाकिस्तानचा दावा आहे.

जाधव हे जिवंत राहणं पाकिस्तानच्याच हिताचं आहे.

भारतानं बलूचिस्तानमध्ये अशी एक व्यक्ती पाठवली होती, याची जगाला आणि भारताला सतत आठवण करून देण्याची संधी जाधव यांच्यामुळे पाकिस्तानला मिळते.

जाधव यांनी आपल्या पत्नीला भेटण्याची केलेली विनंती, हे या भेटीमागचं दुसरं एक मोठं कारण होतं.

पाहा व्हीडिओ : कुटुंबीयांसोबतच्या भेटीनंतर कुलभूषण यांचा व्हीडिओ जारी

या प्रकरणात पाकिस्तान वेगळ्यापद्धतीनं वागलं आहे.

जगात असं कुठं घडलं आहे का की, एक गुप्तचर पकडला जातो. त्यानंतर तो आपला गुन्हा कबूल करतो शिवाय त्याला चांगली वागणूक ही दिली जाते.

कुलभूषण जाधव यांचं प्रकरण इंटरनॅशलन कोर्ट ऑफ जस्टीस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पर्यंत (ICJ) पोहचलं आहे.

पाकिस्तानातल्या भारतीय उच्चायुक्तांना जाधव यांना भेटण्याची परवानगी पाकिस्ताननं दिली नाही. त्यावर जाधव त्या श्रेणीत मोडत नाहीत. तसंच ते काही राजकिय व्यक्ती नाहीत, असं स्पष्टीकरण पाकिस्ताननं दिलं होतं.

असं असलं तरी या भेटीच्या आधी पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी म्हटलं होतं की, पाकिस्तान त्यांना ती सुविधाही उपलब्ध करून देऊ शकेल.

वास्तवात, पाकिस्तान जाधव यांचं उदाहरण संपूर्ण जगाला दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

जाधव यांची पत्नी आणि आई

जेव्हा जाधव यांच्या पत्नीनं सांगितलं की, त्या एकट्या पाकिस्तानला जाऊ इच्छित नाही. तेव्हा अधिकाऱ्यांनी विचारपूर्वक त्यांच्यासोबत आणखी एका महिलेला म्हणजेच कुलभूषण यांच्या आईलाही पाकिस्तानात येण्याची परवानगी दिली. सन्मानपूर्वक या दोघींना पाकिस्तानात आणण्यात आलं आणि भेट घडवून आणली गेली.

विशेष म्हणजे, पाकिस्तान या प्रकरणात मोठ्या आत्मविश्वासात वावरतं आहे.

लहान मोठे एजंट दोन्ही देशांमध्ये पकडले जातात. पण पाकिस्तानच्या हातात पहिल्यांदाच एवढी मोठी व्यक्ती लागली आहे.

पाकिस्तानची गुप्तचर यंत्रणा दोन वर्षं जाधव यांच्यावर लक्ष ठेऊन होती. संधी मिळताच त्यांना अटक करण्यात आली.

भारताचा दावा आहे की, जाधव हे एक सेवानिवृत्त लष्करी अधिकारी आहेत. पण पाकिस्ताननं जेव्हा त्यांची सेवानिवृत्ती पुस्तिका मागितली तेव्हा मोदी सरकारनं त्यावर मौन बाळगलं.

सेवानिवृत्ती पुस्तिका दाखवण्यात आली असती तर जाधव यांची केस मजबूत होते. जाधव यांच्याकडून बनावट पासपोर्ट जप्त करण्यात आले आहेत.

याचंही समाधानपूर्वक उत्तर देण्यात आलेलं नाही.

द्विपक्षीय संबंध

ही भेट केस जिंकण्यासाठी नसून मानवतेच्या दृष्टीतून घडवण्यात आली आहे, असं पाकिस्ताननं सांगितलं आहे.

जगात असे काही देश आहेत जे विश्वास संपादनासाठी अशी पावलं उचलत असतात. जेणेकरून जगात त्यांची प्रतिमा मानवतेच्यारुपानं समोर यावी, तसाच हा प्रकार आहे.

भेटीदरम्याचं दृश्य.

दरम्यान या मुत्सद्देगिरीमुळे जाधव यांच्या पत्नी आणि आईला त्यांना भेटण्याची संधी मिळाली.

असं असलं तरी या भेटीतून दोन्ही देशांच्या द्विपक्षीय संबधांमध्ये फारसा बदल होण्याची शक्यता कमीच आहे.

हे एक द्विपक्षीय देवाण-घेवाणीचं प्रकरण आहे. या भेटी आधी भारतानं काही पाकिस्तानी कैद्यांची सुटकाही केली होती.

(बीबीसी प्रतिनिधी वात्सल्य राय यांच्याशी झालेल्या मुलाखतीवर...


पाकिस्तानने भारतावर काही आरोप केले होते.

एका 'डोसिअर'चा आधार घेऊन 'आमच्याकडे पाकिस्तानात घडणाऱ्या दहशतवादी कारवायांमागे भारतीय गुप्तचर यंत्रणा असल्याचा' दावा पाकिस्तान सरकारने केलाय.

गेल्या काही दिवसांपासून 'लाइन ऑफ कंट्रोल' वर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात गोळीबाराच्या घटना घडत आहेत. सीमेवर भारत आणि पाकिस्तानी सैन्यात झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेनंतर, शनिवारी पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शहा मेहमूद कुरेशी आणि पाकिस्तानी सैन्यदलाचे प्रवक्ते मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार यांनी हा आरोप केला आहे.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी देखील या संदर्भात एक ट्विट करत भारतावर आरोप केलेत. इम्राम खान यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला या प्रकरणी भारतावर दबाव आणण्याची विनंती केली आहे.

पाकिस्तानकडून पत्रकार परिषदेत करण्यात आलेल्या आरोपांना भारत सरकारने प्रत्युत्तर दिलं आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव पाकिस्तानकडून करण्यात आलेल्या आरोपांबद्दल म्हणतात, "आम्हाला मीडिया रिपोर्टमध्ये पाकिस्तानकडून करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेबाबत माहिती मिळाली आहे. हा निरर्थक आणि भारताविरोधी प्रचार स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुरू आहे."

अनुराग श्रीवास्तव यांच्या सांगण्यानुसार, "भारताविरोधात कथित पुरावे असल्याचे आरोप पूर्णत: खोटे आहेत. या आरोपात तथ्य नाही. मुद्दाम करण्यात आलेल्या त्यांच्या या आरोपांवर कोणीही विश्वास ठेवणार नाही. याचं कारण, आंतरराष्ट्रीय समुदायाला त्यांची चाल माहिती आहे. दहशतवाद्यांना इस्लामाबादकडून प्रोत्साहन मिळतं, ही गोष्ट त्यांच्याच नेतृत्वाने स्वीकारली आहे."

अनुराग श्रीवास्तव

"आतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा चेहरा ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानात रहात होता. ओसामाला पाकिस्तानच्या संसदेत पंतप्रधानांनी "शहीद" असा दर्जा दिला. त्यांनी स्वत: पाकिस्तानात 40 हजारपेक्षा जास्त दहशतवादी असल्याची गोष्ट मान्य केली आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्र्यांनी पुलवामा हल्ल्यात पाकिस्तानचा हात आणि पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाची गोष्ट स्वीकारली होती. पुलवामा हल्ल्यात 40 भारतीय जवान मृत्यूमुखी पडले होते," असं अनुराग श्रीवास्तव पुढे म्हणाले.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव पुढे सांगतात, "शांती आणि स्थिरता कायम ठेवण्यासाठी 2003 मध्ये शस्त्रसंधी करण्यात आली. मात्र, पाकिस्तान दहशतवाद्यांना भारतात शिरकाव करण्यासाठी नेहमीच प्रोत्साहन देत असतो. दहशतवादी कारवाया, भारतात दहशतवाद्यांचा शिरकाव आणि शस्त्रांची ने-आण कायम सुरू असते. 'एलओसी' वर तैनात पाकिस्तानी सैन्याच्या मदतीशिवाय हे शक्य नाही."

पाकिस्तानकडून आयोजित करण्यात आलेली पत्रकार परिषद त्यांचं राजकीय आणि आर्थिक अपयश झाकण्याच्या हेतूने करण्यात आली होती, असं श्रीवास्तव म्हणाले.

पाकिस्तानकडून काय आरोप करण्यात आलेत?

पाकिस्तानकडून भारतावर असे आरोप पहिल्यांदा करण्यात आलेले नाहीत. याआधी देखील पाकिस्तानकडून असे आरोप करण्यात आले होते. भारताने पाकिस्तानचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.

बीबीसी उर्दूचे प्रतिनिधी सहर बलोच यांच्या रिपोर्टनुसार, शुक्रवारी भारत आणि पाकिस्तानने एकमेकांवर सीमेवर शस्त्रसंधीच उल्लंघन केल्याचा आरोप केला होता.

काय होते पाकिस्तानचे आरोप

भारतीय सैन्याच्या माहितीनुसार, या गोळीबारात तीन भारतीय सैनिकांसह सहा लोकांचा मृत्यू झाला. भारतीय सैन्याचे तीन जवान यात जखमी झाले.

दरम्यान, पाकिस्तानची स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरीटी (मुजफ्फराबाद) यांच्या माहितीनुसार, भारताकडून करण्यात आलेल्या गोळीबारात चार पाकिस्तानी सैनिकांचा मृत्यू झालाय आणि 23 सैनिक जखमी झाले आहेत....


पाकिस्तानमधील टीव्ही अँकर किरण नाझने आपल्या मुलीला घेऊन बातम्यांची सुरुवात करताना म्हटलं- "आज मी किरण नाझ नाही, तर आज मी आई म्हणून इथे आहे. म्हणूनच मी माझ्या मुलीसोबत बसले आहे."

पाकिस्तानातही TRP रेटिंगच्या नादात संपादकीय भान घसरतं. म्हणूनच जेव्हा पाकिस्तानी न्यूज अँकर किरण नाझ आपल्या 7 वर्षांच्या मुलीला समोर बसवून बलात्काराची बातमी वाचते तेव्हा त्याचीच बातमी होते. नाझच्या या बातमीला भारतीय टेलिव्हिजन चॅनेल्सही उचलून धरतात.

मध्यमवर्गाला दिखाऊपणा करण्याची खूप हौस असते. घर, गाडी आणि वस्तूंचाच नाही तर स्वतःच्या पोटच्या मुलांचाही देखावा करतात. रोजच्या गरजांसाठी झगडा आणि सुखासीन आयुष्याची स्वप्नं पाहणाऱ्या कुटुंबांसाठी मुलं म्हणजे सर्वांत मोठा ऐवज असतो.

बालपणी आपल्यापैकी अनेकांना पाहुण्यांसमोर अमुक अमुक सादर कर, असं सांगितलं जायचं. त्यावेळी लाज वाटायची तेही आठवत असेल. आपल्या मुलांना आवडतं गाणं, कविता किंवा नाच सादर करताना पाहून कित्येक आई-वडिलांच्या चेहऱ्यावरचा अभिमानही तुम्ही पाहिला असेल.

खरं तर हा अभिमान आणि मुलांविषयीच्या अपेक्षा बालमनावर बंधनं टाकतात. लहान शहरं आणि वस्त्यांमधल्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मुलांना आजही निखळ बालपणात तुलनेने अधिक स्वातंत्र्य आहे.

अजूनही काही ठिकाणी एकत्र कुटुंब पद्धती आहे. अशा ठिकाणी प्रत्येक वेळी स्वतःला अव्वल सिद्ध करणं फारसं महत्त्वाचं नाही.

TRPचा खेळ

रिअॅलिटी टीव्हीच्या जमान्यात खरं तर सगळं झपाट्याने बदलतंय. देशाच्या कानाकोपऱ्यातल्या आणि समाजातल्या दुर्लक्षित घटकांमधून आलेले आंचल ठाकूर आणि बुधिया सिंग टीव्हीवर चमकायला फारसा वेळ लागत नाही. इतकं सगळं वेगाने सुरू आहे.

जोरदार TRP कमवणाऱ्या कार्यक्रमांना वर्ग, जात, जमात, वर्ण किंवा रंग यांच्याशी काही देणं-घेणं नसतं. मनोरंजनाच्या या व्यापारात प्रतिभेच्या कहाण्या काही कमी नसतात. आणि असे कार्यक्रम पाहणारे प्रेक्षक दूरदूरपर्यंत असतात. पण प्रेक्षक टिकवून TRPची शर्यत जिंकण्यासाठी कार्यक्रमांना सनसनाटी आणि भावनांची फोडणी देत राहावी लागते.

चकचकीत चेहरे आणि भावनिकता विकणाऱ्या या कार्यक्रमांचा लहान मुलंही एक हिस्सा आहेत. म्हणूनच टॅलेंट कार्यक्रमांमध्ये अनेकदा मुलांची कला आणि त्यांचं बोलणं याचा त्यांच्या वयाशी ताळमेळ नसतो. त्यांचे गुण असामान्य वाटतात.

आता तर ऑनलाईन शॉपिंगचा फायदा सांगण्यासाठी मोठ्यांच्या पेहरावात आणि आविर्भावात लहान मुलांना वापरलं जातं.

यूट्यूबवर किरण नाझने आपल्या मुलीला सोबत घेऊन केलेल्या फेसबुक लाईव्हचा व्हीडिओ उपलब्ध आहे. हा व्हीडिओ तिने 1 जानेवारीला अपलोड आहे. त्यात मेकअप रूमसारख्या एका खोलीत ती मुलगी आयेशा सोबत दिसतेय. व्हीडिओत नाझ टेलिव्हिजनवर होणाऱ्या आपल्या कार्यक्रमाविषयी माहिती देते आहे आणि प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रिया वाचते आहे.

या सगळ्या प्रकारात त्या छोट्या मुलीचा काहीही संबंध नाही. ती तिथे का आहे? याचं उत्तर प्रेक्षकांना मिळत नाही.

किरण नाझच्या नव्या व्हीडिओला मात्र चारच दिवसात आठपट जास्त लाईक मिळाले. छोटी आयेशा पहिल्या व्हीडिओत जशी आईच्या लोकप्रियतेशी अनभिज्ञ आहे तशीच दुसऱ्या व्हीडिओतही आईला वाटणाऱ्या चिंतेशी. अर्थातच, काय चाललं आहे याची तिला कल्पनाही नाही.

"आज मी किरण नाझ नाही, तर आज मी आई म्हणून इथे आहे. म्हणूनच मी माझ्या मुलीसोबत बसली आहे," असं म्हणत व्हायरल झालेल्या या बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच नाझ प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेते.

भावुक वाक्यांचा स्क्रिप्टमध्ये पुरेपूर वापर आहे. पण अधूनमधून फ्रेमच्या बाहेर जाणाऱ्या आयेशाचा खोडकर स्वभाव सतत दिसत राहतो. एका चिमुकलीच्या बलात्काराच्या बातमीने...


पाकिस्तानला मिळालेले JF17

त्यावेळेस जिन्ना म्हणाले होते, "पाकिस्तानने आपलं वायुदल शक्य तितक्या लवकर तयार केलं पाहिजे. तसंच ते एक सक्षम वायुदल असलं पाहिजे. पाकिस्तानच्या संरक्षणासाठी नौदल आणि लष्कराबरोबर ते सज्ज राहिलं पाहिजे."

त्यांच्या या वक्तव्यानंतर जवळपास 70 वर्षांनी पाकिस्तानचं वायुदल (पीएएफ) चर्चेत आलं आहे.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्या वायुदलांची चर्चा सध्या सर्वत्र होत आहे. बालाकोटमध्ये भारताने केलेला हल्ला आणि भारताची दोन विमानं पाकिस्ताननं पाडली आहेत. त्यानिमित्तानं पाकिस्तानच्या वायूदलावर टाकलेला हा दृष्टीक्षेप.

जगातील चौथ्या क्रमांकाचं मोठं संरक्षण दल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतीय वायूदलात फायटर विमानांचे 31ताफे आहेत (प्रत्येक ताफ्यात 17  फायटर विमानं असतात).

पाकिस्तानच्या वायूदलामध्ये 20 ताफे आहेत. पण अशा प्रकारच्या तुलनेमुळे खरी स्थिती समोर येत नाही.

पाकिस्तानी वायूदल हे सध्या त्यांच्या सुरूवातीच्या काळातील अवघड परिस्थितीमध्येच असल्याचं आता दिसून येत आहे.

फाळणीनंतरची स्थिती आणि वर्तमान

या वायूदलाच्या इतिहासात लिहून ठेवलं आहे, "त्यांनी (भारतानं) शस्त्र आणि विमानांच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा इंग्रजांनी ठरवलेला वाटाही पाकिस्तान वायुदलाला दिला नाही. भारतानं जो वाटा दिला तो अत्यंत अयोग्य होता. तसंच उपकरणं म्हणून फक्त भंगारच दिलं होतं."

1947-48मध्ये भारताविरुद्ध संघर्ष झाल्यावर या नवजात वायुदलानं पहिल्यांदा उड्डाण केलं.

F16

1965 आणि 1971च्या युद्धामध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्या वायुदलांनी यात सहभाग घेतला होता. त्यामध्ये सहभागी झालेल्या लोकांच्या अनुभवांवरून त्यावेळेस ही दोन्ही वायुदलं तेव्हा किती व्यग्र होती याचा अंदाज येईल.

सध्या पाकिस्तानच्या वायुदलामध्ये दोन प्रकारची विमानं आहेत. यामध्ये अमेरिकन बनावटीची F-16 आणि नुकतीच चीन-पाकिस्तान संबंधांना गती आल्यावर JF-17 थंडर विमानं समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

सिंगल इंजिन फोर्थ जनरेशन असणाऱ्या आणि F-16 पीएएफ अशी अक्षरं रंगवलेली ही विमानं 1982 साली पाक वायुदलात सामिल झाली होती. त्या तुलनेत JF-17 विमानं हलकी, सर्व प्रकारच्या वातावरणात काम करणारी आहेत.

कामरा येथील पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स (पीएसी) आणि चीनमधील चंग्दू एअरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन (सीएसी)ने ते विकसित केलं आहे.

पण गेल्या अनेक वर्षांपासून पाकिस्तानच्या वायुदलाची मदार सिंगल इंजिन F-16 वरच आहे. काही काळानंतर जुन्या विमानांची जागा फ्रेंच बनावटीची मिराज विमानं घेतील.

पाकिस्तानचं वायुदल स्वदेशी बनावटीची आणि JF-17 पेक्षा अद्यायावत आणि फिफ्थ जनरेशन विमानं तयार करण्याच्या प्रयत्नात आहे. मात्र त्यात फारशी प्रगती झालेली नाही.

पाकिस्तान वायुदलाचे पेशावर, लाहोर आणि कराची इथं तळ असून रावळपिंडीमध्ये एअरडिफेन्स कमांड असून त्याच्या धोरणाचं केंद्र इस्लामाबाद आहे.

तिथं एअर डिफेन्स रडार, दुरुस्तीची सेवा आणि ते सांभाळणारं मोठं प्रशासन असल्याचं सांगितलं जातं.

पण या दाव्यांमधला फोलपणा 2011 साली मे महिन्यात पाकिस्तानात अबोटाबादमध्ये उतरून अमेरिकच्या नौदलाच्या जवानांनी अल कायदाचा प्रमुख ओसामा बिन लादेनला मारल्यानंतर उघडकीस आला.

हे अतिक्रमण वेळेवर लक्षात न येणं सर्वांच्या भुवया उंचावणारं होतं. पण याची एक वेगळी बाजूसुद्धा आहे.

पाकिस्तान वायूदलाचे निर्णय कोण घेतं?

गेल्या वर्षी कॅलिफोर्नियाच्या RAND या थिंक टँकने सांगितलं होतं, "पाकिस्तानी वायुदलाचे निर्णय चिफ ऑफ एअर स्टाफने दिलेल्या माहितीनुसार चिफ ऑफ आर्मी स्टाफ घेत असतात. त्यामुळे शेवटचा निर्णय चिफ ऑफ एअर स्टाफऐवजी चिफ ऑफ आर्मी स्टाफकडून...


पाकिस्तानसोबत त्यांनी तब्बल 20 अब्ज डॉलर्सचे सामंजस्य करार केले आहेत. त्यामुळे भारतासोबत आता कुठले व्यावसायिक आणि धोरणविषयक करार होतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

अर्थात भारत आणि सौदी अरेबियाच्या मैत्रीत परस्परांचा फायदा आहे. ज्यात पाकिस्तानशी असलेली सौदीची जवळीकता, काश्मीरबाबत सौदीचं असलेलं धोरण, कट्टरवाद्यांना असलेला पाठिंबा यासारखे मुद्दे भारत आणि सौदीच्या मैत्रीत अडथळे निर्माण करू शकतात का? हा प्रश्न आहे.

या प्रश्नावर मध्य पूर्वेतील राजकारणाचे जाणकार कमर आगा सांगतात की, "सौदी अरेबिया आणि भारताच्या यंत्रणांमध्ये मोठा फरक आहे. भारत लोकशाही आणि कायद्यावर विश्वास ठेवणारा देश आहे. तर सौदी अरेबियात मुस्लीम राजवट आहे. तिथं कट्टरवाद्यांचं सरकार आहे. आणि ते कट्टरवादी लोकांना कायम प्रोत्साहन देत असतं.

आगा पुढे म्हणतात की, "ही गोष्ट भारत आणि त्यासारख्या लोकशाही देशांसाठी मोठी अडचण आहे. ज्यात युरोपातल्याही काह देशांचा समावेश आहे."

किमान सध्या तरी भारत आणि सौदी अरेबियाचे संबंध उत्तम आहेत. व्यावसायिक संबंधही वेळोवेळी वृद्धिंगत होताना दिसत आहेत. 25 लाखांहून अधिक भारतीय सौदी अरेबियात काम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

करतात.

काश्मीर मुद्द्यावर सौदीची भूमिका

काश्मीर मुद्द्यावर सौदीची जी भूमिका आहे, ती पाहता भारतानं वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली आहे.

पुलवामा हल्ला

इस्लामिक कॉन्फरन्स ऑर्गनायझेशनमध्ये काश्मीर हा पाकिस्तानचा भाग असल्याच्या प्रस्तावाचा सौदी अरेबिया आणि आखाती देश कायम समर्थन करताना दिसतात. कमर आगा म्हणतात ही खरंतर मोठी गोष्ट आहे.

तर सौदी अरेबियात भारताचे राजदूत म्हणून काम केलेले तलजीम अहमद सांगतात की 2001 जेव्हा भारताचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री जसवंत सिंग सौदी भेटीवर होते, तेव्हा सौदीनं काश्मीर मुद्द्यावर एक विस्तृत प्रस्ताव दिला होता. आणि ज्यावर भारतानं समाधान व्यक्त केलं होतं.

याशिवाय अफगाणिस्तानात तालिबान प्रश्नावरही भारत आणि सौदी अरेबियात मतभेद आहेत.

सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात हे पाकिस्तानशिवायचे असे दोन देश आहेत ज्यांनी तालिबानला सत्तेत आल्यानंतर मान्यता दिली होती. इतकंच नाही तर तालिबानला मदतही पुरवली होती.

आताही सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानचे तालिबानशी उत्तम संबंध आहेत. अर्थातच भारतासाठी तालिबान एक कट्टरवादी संघटना आहे. त्यामुळे भारत अफगाणिस्तानच्या लोकशाही सरकारला समर्थन करतो.

कट्टरवादी ताकदींचं समर्थन

कमर आगा सांगतात की सौदी अरेबिया कायम कट्टरवादी शक्तींचं समर्थन करत आला आहे. मदरसे आणि कर्मठ विचारधारेला त्यांचं कायम प्रोत्साहन राहिलं आहे.

ते सांगतात, "भारतात मोठ्या संख्येनं मुसलमान आहेत. देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 14 टक्के लोकसंख्या मुस्लिम आहे. त्यामुळे भारतातही कट्टरवाद वाढण्याची भीती असते. त्यामुळे पाकिस्तानप्रमाणे भारतातील मदरशांनाही मोठं फंडिंग मिळू लागलं तर ती गंभीर समस्या बनू शकते."

माजी राजदूत तलजीम अहमद म्हणतात की सध्याच्या घडीला भारत आणि सौदी अरेबिया दोघेही कट्टरवादाच्या विरोधात बोलत आहेत.

ते सांगतात की 2008मध्ये मुंबईवर झालेल्या हल्ल्यानंतर सौदी अरेबियासह आखाती देशांनी हे मान्य केलं होतं की, पाकिस्तान पुरस्कृत जिहाद सर्वांसाठीच धोकादायक आहे.

तलजीम अहमद यांना वाटतं की सध्या भारत आणि सौदी अरेबियामधील संबंध दहशतवादाविरोधातील भूमिकेवर अवलंबून आहेत. आणि हे नातं खूपच मजबूत आहे. दोन्ही देश आपल्या भूमीच्या सुरक्षेसाठी एकत्र येऊन काम करू शकतात. कारण त्यातच दोघांचंही हित आहे.

ते पुढे सांगतात की, "2010 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि 2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र...


पाकिस्तानाच्या फेडरेल सेंसॉर बोर्डाला या सिनेमाच्या केंद्रस्थानी असलेला मासिक पाळीचा विषय इतका तिटकाऱ्याचा होता की त्यांनी सिनेमा रिलीज करण्यास परवानगी देणं तर दूरचं, हा सिनेमा बघण्याचे कष्टसुद्धा घेतले नाही.

"यासारख्या विषयांवरच्या सिनेमांना आम्ही स्क्रीनिंगची परवानगी देऊ शकत नाही. हा आमच्या सिनेमा, धर्म, समाज आणि संस्कृतीचा भाग नाही," असं पाकिस्तानी सेंसॉर बोर्डाचे सदस्य म्हणाले.

सेंसॉर बोर्डाच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानातील जनता, विशेषतः महिला, फारच नाराज झाल्या आहेत. फेसबुक आणि ट्विटरवर त्या आपली नाराजी उघडपणे व्यक्त करत आहेत. या निर्णयाला विरोध म्हणून त्या महिलांना सोशल मीडियावर पिरियड्सविषयी लिहावं, असं आवाहन करत आहेत.

व्यवसायाने वकील असलेल्या शुमाइला हुसेन या नाराज महिलांपैकीच एक आहेत.

बीबीसीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "सिनेमावर बंदी आणणं चुकीचंच आहे, पण त्याहीपेक्षा सर्वांत चुकीचं म्हणजे सेंसॉर बोर्डानं हा सिनेमा बघितलासुद्धा नाही."

त्या म्हणाल्या, "सिनेमावर बंदी आणून ते जगाला कदाचित हे सांगू इच्छित असणार की पाकिस्तानमधील महिला इतक्या पवित्र आहेत की त्यांना पिरियड्ससुद... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्धा येत नाही."

शुमाइला हसून सांगतात, "जर पुरुषांना पीरियड्स असते तर त्यांनी याला पौरुषत्वाचं प्रतीक मानलं असतं. लोक यावर अभिमानाने बोलले असते. पण हे फक्त महिलांशीच निगडीत असल्यानं हा विषय 'टॅबू सब्जेक्ट' झाला आहे."

शुमाइला हुसैन

पाकिस्तानच्याच 'गर्ल्स अॅट ढाबाज' नावाच्या एका फेसबुक ग्रुपनेही एका पोस्टद्वारे सेंसॉर बोर्डाच्या निर्णयाचे धिंडवडे काढले आहेत. त्यांनी हातात पॅड घेतलेल्या एका मुलीचं छायाचित्र प्रसिद्ध केलं असून त्यासोबत लिहिलं आहेः

"हॅलो सेंसॉर बोर्ड! मुस्लीम महिलांना पण पिरियड्स असतात. ज्या मुस्लीम नाहीत, त्या महिलांना पण पिरियड्स होत असतात. पॅडमॅनमध्ये असं काहीही नाही जे आमच्या इस्लामिक पंरपरांच्या विरोधात जाईल. सिनेमावर बंदी आणून तुम्ही महिलांना सांगू इच्छिता की त्यांच्या मासिक पाळीचं रक्त हे लज्जास्पद आहे."

"आपल्या पिरियड्सशी संबधित गोष्टी तुम्ही आमच्यासोबत शेअर करा. कधीतुम्हाला पिरियड्ससाठी वाईटसाईट बोललं गेलं, केव्हा-केव्हा तुम्ही पुराणमतवादी समजुतींनातोंड दिलं आणि त्यांवर विजय मिळवला."

या पोस्टमध्ये पुढं हेही विचारण्यात आलं आहे की, "पिरियड्समध्ये होणाऱ्या त्रासाला तुम्ही कसं सामोरं जाता, आणि जीवनात होणाऱ्या घालमेलीसाठी पिरियड्सला कितपत जबाबदार ठरवता, हे सर्वं सांगा. आम्ही तुमचे अनुभव ऐकायचे आहेत."

माहिरा खान आणि सना इकबाल यांसारखे पाकिस्तानचे नामांकित लोकसुद्धा सेंसॉर बोर्डाच्या या निर्णयाच्या विरोधात समोर आले आहेत. पाकिस्तानची प्रसिद्ध पत्रकार मेहर तरार यांनीसुद्धा ट्वीट करत पाकिस्तानमध्ये 'पॅडमॅन'ला पाठिंबा दिला गेला पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

त्यांनी ट्वीट केलं, "पॅडमॅनवर लावण्यात आलेल्या बंदीविरोधात पाकिस्तानी अभिनेत्री, पत्रकार आणि कार्यकर्त्या आवाज उठवत आहेत, हे एक चांगलं पाऊल आहे. कोणताही चित्रपट जो मागासलेल्या विचारांना तडा देण्याचं काम करतो, भलेही तो मग कुठेही का बनला असेना, त्याला आपला पाठिंबा मिळणं आवश्यक आहे."

पॅडमॅन सिनमा हा गरीब महिलांकरिता स्वस्त सॅनिटरी नॅपकिन तयार करणारे सामाजिक कार्यकर्ते अरुणाचलम मुरुगनाथम यांच्या जीवनावर आधारित आहे. सिनेमात अक्षय कुमार, राधिका आपटे आणि सोनम कपूर यांची प्रमुख भूमिका आहे.

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पाकिस्तानात 26 जुलैला निवडणुका होणार आहेत.

पाकिस्तानच्या विकासासंदर्भात अनेक गोष्टी या जाहीरनाम्यांमध्ये मांडण्यात आल्या होत्या. परंतु सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरण या महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबत मोजकाच उल्लेख आहे.

पाकिस्तान मुस्लीम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तसंच पाकिस्तान तेहरीक-इ-इन्साफ या पक्षांनी आर्थिक विकास, नोकऱ्या, परवडणाऱ्या दरात आरोग्य व्यवस्था, पाणी आणि ऊर्जेची टंचाई, डिजिटल डिव्हाइड कमी करणं अशा स्वरुपाची आश्वासनं दिली आहेत.

मात्र देशाशी निगडीत अतिसंवेदनशील अशा सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणासंदर्भात राजकीय पक्षांकडे सांगण्यासारखं फार काही नाही. देशातल्या शक्तिशाली लष्करासाठी हे मुद्दे गुणवैशिष्ट्य होतं.

पाकिस्तानमधील प्रमुख राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यातला परराष्ट्र धोरणाविषयीचा सामाईक मुद्दा म्हणजे सर्व पक्षांनी लष्करानं आखून दिलेल्या मार्गावर चालण्याचं पक्कं केलं आहे.

पाकिस्तान मुस्लीम लीगचा जाहीरनामा

सिंधू नदीच्या पाण्याचा पुरवठा भारताकडून कमी होईल हे लक्षात घेऊन चीनशी जिव्हाळ्याचे संबंध प्रस्थापित करणं हेही एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

काश्मीर प्रश्न

मागच्या निवडणुक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांमध्ये म्हणजे 2013मध्ये काश्मीरप्रश्नी ठोस तोडगा काढण्याच्या आश्वासनासह माजी क्रिकेटपटू इम्रान खान यांनी राजकारणात प्रवेश केला.

पाच वर्षांनंतर इम्रान यांच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात काश्मीरचा मुद्दा तळाला गेला आहे. 9 जुलै रोजी 'द रोड टू नया पाकिस्तान' या शीर्षकासह प्रसिद्ध झालेल्या जाहीरनाम्यात हा मुद्दा स्पष्ट झाला आहे.

काश्मीरच्या प्रश्नासाठी संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कृती आराखडा तयार करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत, असं या जाहीरनाम्यात नमूद करण्यात आलं आहे.

पाकिस्तान पीपल पार्टीचा जाहीरनामा

काश्मीरमधल्या शोषित जनतेपाठी भक्कमपणे उभं राहण्याचं वचन पाकिस्तान मुस्लीम लीग पक्षानं एका वाक्यात जाहीरनाम्यात दिलं आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भात धोरण आखण्यासाठीही कटिबद्ध आहोत असंही म्हटलं आहे.

पाकिस्तान पीपल पार्टीने पाकिस्तान प्रशासित काश्मिरातल्या जनतेच्या राजकीय आणि आर्थिक विकासासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र फाळणीपासून चिघळत गेलेल्या आणि भारत-पाकिस्तान संबंध दुरावण्याचं कारण ठरलेल्या काश्मीर प्रश्नाबाबत पीपीपीने काहीही भाष्य केलेलं नाही.

तेहरीक-इ-लबैक या पारंपरिक धाटणीच्या पक्षानं जाहीरनाम्यात काश्मीरला स्थान दिलं आहे. गेल्या वर्षी इस्लामाबाद शहरात आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर या पक्षानं जनजागृतीसाठी लोकप्रियता मिळवली. 'काश्मीर की आझादी' या पक्षाच्या जाहीरनाम्यातला प्रमुख मुद्दा आहे.

अफगाणिस्तान शांतता प्रक्रिया

अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचा भागीदार असल्याचं पाकिस्तान नेहमीच भासवतं. युद्धग्रस्त अफगाणिस्तानात आपल्याला अनुकूल राजकीय शासन यावं यासाठी पाकिस्तानचा प्रयत्न असतो.

अफगाणिस्तानमधील तालिबानी गटांशी चर्चा करावी असं अमेरिकेनं पाकिस्तानला अनेकदा सुचवलं आहे. अमेरिकेचे दक्षिण आशियातील प्रतिनिधी अलिस वेल्स यांनी इस्लामाबाद आणि काबूलला काही दिवसांपूर्वीच भेट दिली. अफगाणिस्तानमध्ये शांतता नांदावी यासाठी पाकिस्तानने पुढाकार घ्यावा असं त्यांनी सांगितलं.

तहरीक-इ-इन्साफचा जाहीरनामा

पाकिस्तानात 1.4 दशलक्ष अफगाणिस्तानातील निर्वासित आहेत. त्यांचा मुद्दा दोन्ही देशांच्या राजकारणात बऱ्याचदा चर्चिला गेला आहे

निवडणुकीच्या दरम्यान पाकिस्तानात काळजीवाहू सरकार आहे. पाकिस्तानातील अफगाण निर्वासितांचा राहण्याची कायदेशीर...


पाकिस्तानात नामांतराची ही लाट फाळणीपासून सुरू झाली होती. नव्याने निर्माण झालेल्या या देशाने स्वतःला भारतीय वारशापासून वेगळं केलं. खरंतर या राष्ट्राने दक्षिण आशियापासून दूर अरब राष्ट्रांच्या जवळ जाणारी स्वतःची नवी ओळख, मुस्लीम ओळख तयार करण्याचा प्रयत्न केला.

या नामांतराची अनेक उदाहरणं आहेत. उदाहरणार्थ लाहोरपासून 50 किलोमीटरवर असलेल्या एका छोट्या शहराचं नाव 'भाई फेरू' होतं. एका शीख भक्ताच्या नावावर हे नाव ठेवलं होतं. शिखांचे सातवे गुरू या ठिकाणी गेले असताना तिथल्या भाई फेरुच्या भक्तीने ते भारावून गेले आणि या शहराला त्यांचं नाव दिलं. या शहराचं नाव आता 'फूल नगर' ठेवण्यात आलं आहे.

लाहोरमध्येही अनेक भागांची नावं हिंदू किंवा शीख आहेत. जसे एका भागाचं नाव कृष्ण नगर होतं. त्याला इस्लामपुरा नाव देण्यात आलं. जैन मंदिर चौकाचं नाव अधिकृतपणे 'बाबरी मशीद चौक' करण्यात आलं.

भारतात बाबरी मशीद पाडल्याची प्रतिक्रिया म्हणून पाकिस्तानात जैन मंदिर पाडण्यात आलं होतं. बलुचिस्तानातल्या 'हिंदू बाग' भागाचं नाव बदलून 'मुस्लीम बाग' करण्यात आलं.

नावं बदलली असली तरी रोजच्या वापरात जुन्याच नावांचा उल्लेख होतो. शिव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाय पाकिस्तानात अजूनही अनेक ठिकाणांना हिंदू किंवा शीख नावं आहेत.

लाहोरमध्ये दयाल सिंह महाविद्यालय, गुलाब देवी आणि गंगाराम हॉस्पिटल, किला गुज्जर सिंह भाग, लक्ष्मी चौक, संतनगर आणि कोट राधा कृष्ण अजूनही आहेत.

कराचीत गुरू मंदिर चौरंगी, आत्माराम प्रितमदास रोड, रामचंद्र मंदिर रोड आणि कुमार रोड, बलुचिस्तानात हिंग्लज आणि खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात हरीपूर नावं आजही दिसतात.

आणि आता भारत आपल्या धर्मनिरपेक्ष मार्गावरून भरकटून 'नवीन पाकिस्तान' बनत असताना पाकिस्तान मात्र आपल्या इतिहासातून धडा घेताना दिसतोय. पण त्यासाठी नरसंहार आणि कट्टरतावादासारखी मोठी किंमत त्याला चुकवावी लागली आहे.

पाकिस्तानात आता मात्र विविधतेचा स्वीकार होताना दिसतोय. गेल्या काही वर्षांत धार्मिक अल्पसंख्याकांमध्ये पाकिस्तान त्यांचाही आहे, ही भावना रुजवण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत.

त्यांना सैन्य आणि मुख्य प्रवाहाच्या राजकारणात सामावून घेतलं जातंय. त्यांचा धार्मिक वारसा आणि धार्मिक स्वातंत्र्य जपण्याचेही प्रयत्न होत आहेत.

पाकिस्तानला अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. मात्र खूप वर्षांनंतर पाकिस्तान योग्य दिशेने वाटचाल करतोय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पाकिस्तानातलं ग्वादर पोर्ट

वेगवेगळ्या द्विपक्षीय करारांतर्गत चीनने पाकिस्तानवर आतापर्यंत 55 अब्ज डॉलर खर्च केले आहेत. हे करार काही कारणास्तव सार्वजनिक केले जात नसले तरी या रकमेचा बराच मोठा भाग पाकिस्तानला कर्ज म्हणून देण्यात आला आहे, असं आंतरराष्ट्रीय अभ्यासाच्या विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

दरम्यान, यावरून वेगवेगळे तर्क लावले जात आहेत. अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे की जर श्रीलंकेप्रमाणेच पाकिस्तानलाही कर्जाची परतफेड करता आली नाही तर त्यांचं ग्वादार बंदर आणि अन्य प्रकल्प चीनच्या ताब्यात जाऊ शकतात.

दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात दक्षिण आशिया अध्ययन केंद्रातल्या प्राध्यापक सविता पांडे यांच्या मते, "पाकिस्तानातली गुंतवणूक चीनच्या फायद्याची आहे. कारण त्यामुळं चीन भारतावर नजर ठेऊ शकणार आहे."

त्या पुढं सांगतात, "श्रीलंकेतल्या हंबनटोटाची परिस्थिती ही ग्वादरपेक्षा वेगळी आहे, पण कर्जाचे नियम सारखेच आहेत. चीन आपल्या आर्थिक हितसंबंधाशी कधीही तडजोड करणार नाही. 'चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) संयुक्त समिती'च्या सातव्या बैठकीत ही माहिती समोर आली आहे."

पाकिस्तानातल्या मीडियानुसा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र, पाकीस्तानने दियामेर-बशा धरण बांधण्यासाठी चीनचं 14 अब्ज डॉलर कर्ज घेण्यास नकार दिला आहे. तसंच इकॉनॉमिक कॉरिडॉरअंतर्गत धरण बांधण्याची आणखी एक योजना माघारी घेतली आहे.

चीनने कडक निर्बंध लादल्यामुळं पाकिस्तानने हा निर्णय घेतला आहे. चीनने बंदर आणि इतर प्रकल्पावर मालकीचा हक्क मागितला असल्याचं काही वृत्तांवरून समजतं.

त्याचबरोबर चीनने ग्वादर शहरात आपलं चलन वापरू देण्याची मागणी केली होती. पण दोन्हीही मागण्या पाकिस्तानने नाकारल्या आहेत. पाकिस्तानमधील बलूच प्रांतानेही या योजनेला विरोध केला आहे.

साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट या चीनी वृत्तपत्रानुसार पाकिस्तानने मागण्या रद्द केल्यामुळं चीननेही आपल्या धोरणात बदल केला आहे.

नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या इकॉनॉमिक कॉरडॉर संयुक्त समितीच्या बैठकीनंतर चीनने तीन महत्त्वाच्या महामार्गांचा निधी रोखला आहे. हे महामार्ग उत्तर आणि पश्चिम पाकिस्तानात उभारण्यात येणार होते. चीनचा फायदा उठवण्यासाठी पाकिस्तान अशी रणनीती आखत आहे, असं या वृत्तपत्रात म्हटलं आहे.

ग्वादर बंदरातल्या आर्थिक भागीदारी आणि मालकी हक्क याबाबत दोन देशांत 40 वर्षांचा करार करण्यात आला आहे. यातून मिळणाऱ्या 91 टक्के महसुलावर चीनचा अधिकार असणार आहे, तर 9 टक्के महसूल ग्वादर अॅथोरिटी पोर्टला दिला जाणार आहे.

म्हणजेच असंही पुढच्या 40 वर्षांसाठी ग्वादर चीनच्या ताब्यात असणार आहे.

दरम्यान, पाकिस्तानने जरी चीनच्या मागण्या धुडकावल्या असल्या तरी विश्लेषकांना वाटतं की लवकरच अवघड परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. एका वृत्तानुसार पाकिस्तानवर एकूण 82 अब्ज डॉलर कर्ज आहे.

त्यांच्या मते येत्या काळात चीनी कर्जाचा आवाका वाढणार असून, त्यामुळे पाकिस्तानवरचा हा बोजाही अजून वाढणार आहे. आणि दुसरा पर्याय राहिला नाही तर पाकिस्तानला हे बंदर चीनच्या हवाली करावंच लागणार आहे.

भारताचे माजी राजदूत राकेश सूद यांच्या मते, "ग्वादर बंदरावरून चीन आणि पाकिस्तानमधील करारात पारदर्शकता नाही. याबाबत पुरेशी माहितीही दिलेली नाही. चीनच्या समोर पाकिस्तान खूप छोटा देश आहे. कोणत्याही द्विपक्षीय गुंतवणुकीच्या वेळी एक ब्लूप्रिंट तयार केलं जातं. यामध्ये किती गुंतवणूक केली जाणार आहे आणि त्यातून किती नफा मिळणार आहे, हे स्पष्ट करण्यात येतं."

"त्याच बरोबर स्थानिक लोकांचं हित लक्षात घेतलं जातं. पाकिस्तानवर कर्जाचा बोजा वाढला तर ग्वादर चीनला भाड्यानं द्यावं लागेल. साहजिकच चीन त्याचा...


पाकिस्तानातील विरोध पक्षांनी इमरान खान यांच्या या वक्तव्याचा तीव्र शब्दात विरोध केला.

दक्षिण आशियातील भू-राजकीय घटनांवर लक्ष ठेवणारे तज्ज्ञदेखील या वक्तव्याकडे गांभीर्याने बघत आहेत.

इमरान खान यांचं वक्तव्य म्हणजे पाकिस्तानच्या काश्मीरविषयी बदलत्या धोरणाचे संकेत आहेत का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

काय म्हणाले इमरान खान?

पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरच्या कोटलीमध्ये आयोजित एकता रॅलीला संबोधित करताना इमरान खान म्हणाले, "जगाने 1948 साली काश्मिरी जनतेला एक आश्वासन दिलं होतं. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या एका प्रस्तावानुसार काश्मिरच्या जनतेला स्वतःच्या भविष्याचा निर्णय करण्याचा अधिकार मिळायला हवा होता."

ते पुढे म्हणाले, "काश्मिरी जनतेला जे आश्वासन दिलं होतं ते अजूनही पूर्ण झालेलं नाही, याची आठवण जगाला करून द्यायची आहे. इंडोनेशिया या मुस्लीम राष्ट्राचं बेट असलेल्या ईस्ट तिमोरमध्ये ख्रिश्चनांची संख्या जास्त होती. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने ईस्ट तिमोराला हा हक्क दिला. सार्वमत घेऊन त्यांना स्वातंत्र्य बहाल करण्यात आलं. मी संयुक्त राष्ट्रांना आठवण करून देऊ इच्छि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तो की तुम्ही पाकिस्तानला दिलेलं आश्वासन पूर्ण केलेलं नाही."

याच रॅलीत इमरान खान यांनी केलेल्या एका वक्तव्यावरून वाद निर्माण झाला आहे.

ते म्हणाले, "मी काश्मिरी जनतेला सांगू इच्छितो की तुम्हाला जेव्हा हा अधिकार मिळेल आणि काश्मीरचे लोक पाकिस्तानच्या बाजूने मत देतील त्यावेळी तुम्हाला पाकिस्तानात रहायचं आहे की स्वतंत्र, हा निर्णय घेण्याचा अधिकार पाकिस्तान तुम्हाला देईल. हा तुमचाच अधिकार असेल."

वाढता राजकीय विरोध

पाकिस्तानच्या मुख्य विरोधी पक्षासोबतच पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूव्हमेंटनेही (PDM) या वक्तव्याचा निषेध केला आहे.

पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूव्हमेंट पाकिस्तानातील 11 विरोधी पक्षांची आघाडी आहे. भारत प्रशासित काश्मीरबाबत इमरान खान आणि भारताचे पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भूमिका सारखी असल्याचं या आघाडीचं म्हणणं आहे.

काश्मिरी जनतेला पाकिस्तानपासून वेगळं करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना इतिहास कधीही माफ करणार नाही, असं पीडीएमचे प्रमुख मौलाना फजलुर्रहमान यांनी म्हटलं आहे.

पीडीएमने पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरची राजधानी मुजफ्फराबादमध्ये एक रॅली आयोजित करून पंतप्रधान इमरान खान यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला.

या रॅलीत मु्स्लीम लीग (नवाज) पक्षाच्या उपाध्यक्ष मरियम नवाज म्हणाल्या, "राष्ट्रीय हित, अणू कार्यक्रम आणि काश्मीरच्या मुद्द्यावर आम्ही सर्व एकत्र आहोत. जेव्हा-जेव्हा काश्मीरचा उल्लेख होईल, तेव्हा-तेव्हा इमरान खान यांच नाव गुन्हेगार म्हणून घेतलं जाईल."

तर पाकिस्तान पिपल्स पक्षाचे अध्यक्ष बिलावल भुट्टो म्हणाले, "काश्मीरच्या स्वातंत्र्याचा फैसला करण्याचा अधिकार कळसूत्री बाहुल्याला देणार नाही. मोदींना उत्तर द्यायचं असेल तर पाकिस्तानात लोकशाही मजबूत करावी लागणार. सरकार (इमरान खान सरकार) मुशर्रफ (माजी राष्ट्राध्यक्ष जनरल परवेश मुशर्रफ) यांच्या फॉर्मुल्यावर चालत आहे. काश्मीरचा राजदूत बनण्याचा दावा करणारा आज कुलभूषण जाधवचा वकील बनण्याचा प्रयत्न करतोय. आपल्या शूर वायूसेनेने भारताचं विमान पाडलं आणि युद्धकैद्याला अटक केली. सिलेक्टेड पंतप्रधानांनी अभिनंदनचं (पाकिस्तानात पकडण्यात आलेले भारतीय वायुसेनेचे कमांडर अभिनंदन) चहापाणी करून त्याला परत पाठवलं. आम्हाला काश्मीरचा सौदा मंजूर नाही."

राजकीय वर्तुळात इमरान खान यांच्या वक्तव्यावरून चर्चा सुरू असताना सोशल मीडियावरही याचे पडसाद उमटले.

अविचारीपणे हे वक्तव्य करण्यात आलं की...


पाकिस्तानी लढाऊ विमानांनी आज नियंत्रण रेषा (LoC) ओलांडून भारतीय हवाई क्षेत्रात घुसण्याचा प्रयत्न केला, असा दावा भारतीय अधिकाऱ्यांनी केला आहे. तसंच भारताच्या दोन विमानांना पाडल्याचा दावा पाकिस्तानने केला आहे.

भारतीय वायुदलाने पाकिस्तानमधल्या बालाकोट इथे 26 फेब्रुवारीच्या पहाटे हवाई हल्ला केला. या हल्ल्याचं प्रत्युत्तर देण्याची संधी आम्ही राखून ठेवतो, असं पाकिस्तानने म्हटलं होतं. त्यामुळे आज सकाळी झालेल्या या प्रतिहल्ल्यामुळे दोन्ही देशांमधला तणाव तसंच सीमेवर तणाव वाढला आहे.

पाहूया आज सकाळी काय काय झालं:

यातील काही वृत्त वेगवेगळ्या वृत्तसंस्थांच्या हवाल्यानं देण्यात आली आहेत. बीबीसीनं त्यांची वैधता तपासून पाहिलेली नाही.

संध्याकाळी 6 - लष्कराच्या शौर्याचं राजकारण नको - राहुल गांधी

या परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी नवी दिल्लीमध्ये सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत विरोधी पक्षांनी लष्कराच्या शौर्याचं भाजप राजकारण करत असल्याचा आरोप केला आहे.

या बैठकीनंतर राहुल गांधी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

ते म्हणाले, "14 फेब्रुवारी रोजी जम्मू काश्मीरमधल्या पुलवामामध्ये सीआर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पीएफ जवानांवर हल्ल्याचा सर्वपक्षीय बैठकीत निषेध करण्यात आला. या हल्ल्याला भारतीय लष्कराने दिलेलं प्रत्युत्तर अतुलनीय शौर्याचं प्रतीक आहे. बुधवारी पाकिस्तानच्या आक्रमणाला उत्तर देताना आपला एक वैमानिक बेपत्ता झाला आहे. आपला वैमानिक सुखरुप परतेल अशी खात्री आहे. या अवघड काळात भारतीय लष्कराच्या आम्ही भक्कमपणे पाठिशी आहोत. पुलवामा हल्ल्यात आपल्या सैनिकांनी जीव गमावले. त्यांच्या शौर्याचा, बलिदानाचा राजकारणासाठी उपयोग करून घेणं दुर्देवी आहे. त्याप्रती बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. भारतीय वायू सेनेनं दाखवलेलं धाडस सर्वोच्च दर्जाचं आहे."

दुपारी 4 -  इम्रान खान यांचा चर्चेचा प्रस्ताव

पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात भारतासमोर चर्चेचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

ते म्हणाले "आज मी भारताशी बोलणार आहे. आता आपण विचार करून कृती करायला हवी. पहिलं महायुद्ध काही महिन्यांत संपेल असं वाटलं होतं, पण ते अनेक वर्षं चाललं. अमेरिकेला वाटलं नव्हतं की दहशतवादाविरोधातला लढा 17 वर्षं चालेल. मी भारताला म्हणतो की वेळेची अशी गणितं चुकली तर आपल्याला मोठी किंमत मोजावी लागेल. युद्ध सुरू झालं तर ते थांबवणं माझ्या हातात नसेल आणि मोदींच्याही हातात नसेल. पुलवामानंतर जर भारताला दहशतवादावर चर्चा करायची असेल, तर आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत."

दुपारी 2.00 वाजता - पाकिस्तानने भारतीय वैमानिकाला पकडलं?

दरम्यान, एका भारतीय वैमानिकाला पकडल्याचा दावा करणारं एक ट्वीट पाकिस्तानच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने केला होतं.

या भारतीय वैमानिकाला पकडल्याचा दावा पाकिस्तानने केला आहे.

भारतीय वायुदलाचे विंग कमांडर अभिनंदन (Service# 27981) हे पाकिस्तानी वायुदलाच्या ताब्यात असल्याचं या ट्वीटमध्ये सांगण्यात आलं होतं. पण काही वेळाने हे ट्वीट डिलीट करण्यात आलं आहे.

दुपारी 1.15 वाजता - पाकिस्तानचा शांततेचा प्रस्ताव

"आज आम्ही स्वसंरक्षणात हल्ले केले आहेत. जर आमच्यावर युद्ध लादलं गेलं तर तो आमचा नाइलाज असेल," असं पाकिस्तानी लष्कराचे प्रवक्ते मेजर जनरल आसिफ गफूर यांनी एका पत्रकार परिषदेत म्हणत भारतपुढे शांततेचा प्रस्ताव मांडला आहे.

"जंग मे किसी की जीत नही होती किसी की हार नही होती सिर्फ इंसानियत की हार होती है. आम्हाला युद्ध नकोय. दोन्हीकडच्या लोकांना शांततेत जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे आम्ही पंतप्रधानांच्या वतीने...


पाकिस्तानी संसद 'नॅशनल असेम्बली'मध्ये डॉ. वांकवानी यांनी धर्मांतरासंबंधी विधेयकं मांडली आहेत. या विधेयकांसंदर्भात त्यांनी बीबीसीसोबत संवाद साधला.

त्यांनी सांगितलं, की यातील एक विधेयक हे मुलींचं लग्नाचं वय किमान 18 वर्षं करण्याबाबत आहे तर दुसरं विधेयक जबरदस्ती धर्मांतर थांबवण्यासाठी आहे.

पाकिस्तानमध्ये सध्या मुलींसाठी विवाहाचं कायदेशीर वय हे 16 वर्षं आहे. सिंध प्रांतात मात्र मुलींसाठी लग्नाचं किमान वय हे 18 वर्षं आहे.

यापूर्वीही पाकिस्तानमध्ये मुलींचं लग्नाचं वय वाढविण्यासंबंधी प्रयत्न करण्यात आले आहेत. मात्र काही राजकीय नेत्यांनी तसंच पाकिस्तानच्या 'कौन्सिल ऑफ इस्लामिक आयडिऑलॉजी' या संस्थेनं लग्नाचं वय कमी करणं हे इस्लामविरोधी असल्याचं मत मांडलं.

नव्याने होत आहेत प्रयत्न

काही दिवसांपूर्वी रीना आणि रवीना नावाच्या दोन हिंदू मुलींच्या कथित अपहरण आणि जबरदस्तीनं धर्मांतराच्या घटनेनंतर पाकिस्तानात खळबळ उडाली. यानंतरच 'इस्लामिक आयडिऑलॉजी कौन्सिल'चे अध्यक्ष डॉ. किबला अयाज यांनी बालविवाह रोखण्यावर भर दिला आहे.

रमेश कुमार वांकवानी

दुसऱ्या विधेयकाबद्दल बोलताना रमेश कुमार वांकवानी यांन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी म्हटलं, "दोन किंवा तीन मदरसे हे धर्मांतरासाठी ओळखले जातात. यामध्ये बारछूंदी शरीफच्या मियां मिठ्ठूचाही समावेश आहे. हे मोठे मदरसे इतर लहान मदरशांनाही मदत करतात."

डॉक्टर रमेश यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या मदरशांमध्ये वयस्कर महिला किंवा पुरुषांपेक्षाही मुलींच्या धर्मांतराला महत्त्व दिलं जातं. काही लोक आपण एका वर्षांत हजारो मुलींचं धर्मांतर केल्याचा दावाही करतात, असं वांकवानी यांनी म्हटलं. काही लोकांनी 200 मुलींचं धर्मांतर केल्याचाही दावा केला होता. ही एक प्रकारची पद्धतच बनली असल्याचंही वांकवानींनी म्हटलं.

धर्मांतरानंतर मुलींचा विवाह अशा एखाद्या व्यक्तीसोबत केला जातो, जो आधीपासूनच विवाहित आहे. अशा मुलींना लग्नानंतर वेश्याव्यवसायात ढकललं जातं, असा आरोप डॉ. वांकवानी यांनी केला.

त्यांनी सांगितलं, हे विधेयक अशा प्रकारे धर्मांतर करणाऱ्या मदरशांचं नियमन करू शकेल आणि त्यांच्यावर निर्बंध लादत शिक्षाही सुनावू शकेल.

स्वेच्छेनं होत आहे धर्मांतर?

काही दिवसांपूर्वी बीबीसीशी बोलताना पीर अब्दुल हक (हक मियां मिठ्ठू या नावानं प्रसिद्ध आहेत) यांचा मुलगा मियां मोहम्मद असलम कादरींनी सांगितलं होतं, की या सर्व प्रकरणांमधील महिला स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. आपण आपल्या इच्छेनं इस्लाम स्वीकारत असल्याचंही त्यांनी न्यायालयात कबूल केलं होतं. त्यांचं कोणीही अपहरण केलं नव्हतं.

कादरी यांच्या मते, "इस्लाममध्ये जबरदस्तीनं धर्मांतर करण्याची परवानगी नाहीये."

रीना आणि रवीना प्रकरणातही या मुलींनी स्वेच्छेनं इस्लाम स्वीकारल्याचं माध्यमांसमोर मान्य केलं होतं. आपल्यावर कोणीही दबाव टाकला नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं.

अर्थात, कायदेशीर कागदपत्रांच्या अभावी या मुली खरंच सज्ञान आहेत का यासंबंधी वाद सुरू आहे. या मुलींचे वकील राव अब्दुल रहीम यांनी बीबीसीशी बोलताना वारंवार हे नमूद केलं, की मुलींनी आपल्या मर्जीनं इस्लाम स्वीकारला आहे.

रीना आणि रवीनाच्या वकिलांनी म्हटलं, "या दोघींनीही मियां मिठ्ठू मदरशामध्येच इस्लामचा स्वीकार केला होता. त्यांच्या जिवाला धोका निर्माण झाल्यानं त्यांना कायदेशीर मदतीची गरज लागली. या मुली आपल्या घरी परत जाऊही शकत नव्हत्या."

वकिलांच्या मते, "मुलींनी म्हणूनच अशा दोन पुरुषांशी संपर्क साधला जे त्यांचे कौटुंबित मित्र होते आणि ज्यांच्याशी त्यांनी लग्न केलं होतं."

विधेयकातील महत्त्वाची तरतूद

सहमतीबद्दल...


पाकिस्तानी संसदेमध्ये या मुद्द्यावरून जोरदार गदारोळ झाला. संसदेच्या कामकाजा दरम्यान मुख्य विरोधी पक्ष पीपीपीचे सदस्य रमेश लाल यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. सत्ताधारी मुस्लीम लीग (नवाज)च्या कार्यकर्त्यांनी सोशल मीडियावर इमरान खान यांचा शंकराच्या रुपातला फोटो सोशल मीडियावर टाकल्याचा आरोप त्यांनी केला.

त्यावर पाकिस्तानी संसदेचे अध्यक्ष सरदार अयाज सादिक यांनी या प्रकरणी फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (FIA) ला चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तसंच लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्यास सांगितलं आहे.

हिंदूंच्या धार्मिक भावना

इमरान खान यांना विरोध करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांनी खरंतर हिंदू धर्मियांच्या भावना दुखावल्या आहेत, अशी प्रतिक्रिया यावेळी रमेश लाल यांनी दिली आहे.

कुणाच्याही धार्मिक भावना दुखावू नये, असं संविधानात स्पष्ट लिहिलं असल्याचं यावेळी त्यांनी म्हटलंय.

सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते आणि सोशल मीडिया सेलचे लोक इतर धर्मियांच्या भावना दुखावण्याचं काम करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

ज्या प्रकारे मुस्लीमांच्या धार्मिक भावना दुखावणाऱ्या लोकांविरुद्ध कारवाई केली जाते त्याचप्रकारे हि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंदू धर्मियांच्या भावना दुखावणाऱ्या लोकांवर सुद्धा कडक कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पाकिस्तानचं सर्वोच्च न्यायालय हिंदू धार्मियांच्या अधिकारांचं संरक्षण करण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून सक्रिय होताना दिसत आहे.

पाकिस्तानच्या चकवाल भागातल्या कटासराज मंदिराच्या दुरवस्थेची सर्वोच्च न्यायालयानं स्वत: दखल घेतली होती. तसंच त्याच्या दुरुस्तीसाठी पावलं देखील उचलली होती.

हेही पाहिलंत का?

पाहा व्हीडिओ : भारतीय मुस्लिमांना पाकिस्तानी म्हटल्यावर येतो राग

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पाकिस्तानी सैन्याला अमेरिकेकडून मदत मिळते आहे

हक्कानी नेटवर्क आणि अफगाणिस्तान तालिबानवर कारवाई करत नाही तेव्हापर्यंत अमेरिकेकडून पाकिस्तानी सैन्याला कोणतीच मदत केली जाणार नाही, असं अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागानं जारी केलेल्या एका पत्रकात म्हटलं आहे.

याच आठवड्यात नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी केलेल्या ट्वीटमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी पाकिस्तानवर खोटं बोलल्याचा आणि कट्टरवाद्यांना थारा दिल्याचा आरोप केला होता.

अब्जावधी डॉलरची मदत घेऊनसुद्धा कट्टरवाद्यांना आसरा देत असल्याचं ट्रंप यांनी म्हटलं होतं.

निर्णायक पावलं आवश्यक

इतकंच नाही तर ट्रंप प्रशासनाच्या परराष्ट्र विभागाकडून पाकिस्तानला दिली जाणारी 2550 लाख डॉलरची मदत रोखली होती.

पत्रकारांशी बोलताना अमेरिकच्या परराष्ट्र विभागाच्या प्रवक्त्या हीथर नावर्ट म्हणाल्या, "जोपर्यंत हक्कानी नेटवर्क आणि अफगाण तालिबान समवेत अन्य कट्टरवादी गटांविरुद्ध निर्णायक पावलं उचलत नाही तोपर्यंत पाकिस्तानला दिली जाणारी मदत रोखली जाईल." नेमकी किती डॉलरची मदत बंद करणार याचा आकडा सांगायला त्यांनी असमर्थता व्यक्त केली.

त्या म्हणाल्या, ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

"आम्ही मानतो की हे गट देशाला अस्थिर करत आहेत आणि अमेरिकेच्या सैन्याला आणि अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करत आहेत."

सुरक्षा धोरणात इशारा

नुकतंच अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांकडून जारी करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात सांगितलं होतं, "आम्ही पाकिस्तानवर कट्टरवादाला संपवण्यासाठी करत असलेल्या प्रयत्नांना वेग आणण्यासाठी दबाव टाकणार आहोत. कोणत्याच देशाची कट्टरवादी आणि त्यांच्या समर्थनासाठी भूमिका असू शकत नाही."

अमेरिकेचं हे सुरक्षा धोरण समोर आल्यानंतर उपराष्ट्राध्यक्ष माईक पेन्स यांनी आपल्या अफगाणिस्तान दौऱ्यादरम्यान अफगाणिस्तान सरकारविरुद्ध लढणाऱ्या गटांना सुरक्षित स्थळी जाण्यास मदत न करण्याचं पाकिस्तानला पुन्हा एकदा सांगितलं होतं.

अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षांच्या वक्तव्यानंतर पाकिस्ताननं तीव्र प्रतिक्रिया दिली होती. पाकिस्ताननं जारी केलेल्या निवेदनात सांगितलं होतं की उपराष्ट्राध्यक्षांचं हे वक्तव्य  अमेरिकेच्या प्रशासनाशी होणाऱ्या सखोल चर्चेच्या विरोधात आहे आणि एकमेकांबरोबर असणारे लोक अशा प्रकारचे इशारे देत नाहीत.

पाकिस्तान कोणाला पाठिंबा देत आहे?

हक्कानी नेटवर्क शेजारच्या अफगाणिस्तानमधील बंडखोर गट आहे. गेली अनेक वर्षं हा गट सीमेपलीकडून कारवाया करत आहे.

हा गट अफगाण तालिबान या इस्लामी कट्टरवादी चळवळीशी संबंधित आहे. या गटापासून  अफगाण सरकारला मोठा धोका आहे, असं मानलं जातं. पाकिस्तानी तालिबानी गट या अफगाण तालिबान गटाशी संबंधित आहे आणि ते पाकिस्तानात हल्ले करण्याचा त्यांचा इरादा असतो.

हक्कानी नेटवर्क आणि अफगाण तालिबनाननं अफगाणिस्तानात अनेक हल्ले केले. अनेक अमेरिकन सैनिक त्यात मारले गेले. या गटांना पाकिस्तान आणि विशेषतः त्यांची ISI ही गुप्तचर संघटना सुरक्षा देत असल्याचा दावा अमेरिकच्या अधिकाऱ्यांनी पूर्वीच केला आहे.

पाकिस्तान आणि अमेरिका यांच्यात मैत्रीपू्र्ण संबंध आहेत- पण हे संबंध काही महिन्यांत बिघडले आहेत.

हक्कानी नेटवर्कच्या एका सदस्याशी संपर्क साधण्यास पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी अमेरिकेला मज्जाव केल्याचं वृत्त न्यूयॉर्क टाईम्सनं दिलं होतं.

पाकिस्तान त्यांना का साथ देत होता?

आपल्या परराष्ट्र धोरणासाठी अफगाण तालिबानला वापरून घेत असल्याचा आरोप पाकिस्तानवर बऱ्याच काळापासून होत आहे. 1979 साली सोव्हिएतनं केलेल्या आक्रमणानंतर ISI नं अफगाणिस्तानातील कट्टरवाद्यांना आर्थिक मदत आणि प्रशिक्षण दिलं.

2001 सालापासून...


पाच राज्यांतील निवडणूक निकालांचे विश्लेषण करणारा हा लेख अमेरिकन वृत्तपत्र न्यूयॉर्क टाइम्समधला असल्याचं म्हटलं होतं. भाजप आणि मोदींना स्वीकाराव्या लागलेल्या कारणांची एक यादीच या पोस्टमध्ये दिली होती.

सोशल मीडियावर जो लेख शेअर केला जात आहे, त्यामध्ये न्यूयॉर्क टाइम्सने भारतीय मतदारांचा कल समजून घेण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे म्हटले आहे. मोदी सरकारने या निकालातून धडा घेणे गरजेचे असल्याचाही सल्ला या पोस्टमधून दिला आहे.

फेसबुकवर न्यूयॉर्क टाइम्सच्या या 'लेखा'चा फोटो आणि त्यातील मजकूरही इंग्रजी आणि हिन्दीमधून पोस्ट केला आहे. व्हॉट्स अपवरही हा मेसेज मोठ्या प्रमाणावर शेअर होत आहे.

या लेखाचा सारांश लिहिताना म्हटलं आहे, की भारतीय मतदारांची मानसिकता गुंतागुंतीची आहे. ते नेहमी तक्रारच करत असतात. त्यांना आपल्या समस्यांवर तातडीने तोडगा हवा असतो. दीर्घकालीन योजनांवर भारतीय मतदारांचा विश्वास नाहीए.

न्यूयॉर्क टाइम्सच्या कथित लेखात मांडलेले काही अन्य मुद्देः

•प्रत्येक काम हे सरकारनंच करावं, अशी भारतीयांची अपेक्षा असते. त्यांना आपल्या कोणत्याच समस्येवर दीर्घकालीन उत्तर नको असतं.

•भारतीयांची ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

स्मरणशक्ती कमी आहे आणि त्यांचा दृष्टिकोनही संकुचित असतो.

•ते जुन्या गोष्टी चटकन विसरतात आणि नेत्यांच्या आधीच्या चुकाही माफ करुन टाकतात.

•भारतीय मतदार बिनदिक्कतपणे जातीच्या आधारे मतदान करतात. जातीवाद ही इथली प्रमुख समस्या आहे, ज्यामुळे युवकांची प्रगती होत  नाही.

•लोकांना स्वस्त डिझेल हवंय, कर्जमाफी पाहिजे मात्र 'सबका साथ, सबका विकास' हे त्यांच्या लक्षातही येत नाही.

•ते केवळ आपल्या खिशात किती पैसा येतोय यावर नजर ठेवून असतात.

•भारतात निवडणुका जिंकण्यासाठी मोदींना सुशासनाचा हट्ट सोडून राजकारणी बनावं लागेल.

नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान म्हणून खूप काम केलं आहे, मात्र भारतातील लोकांना त्यांच्या कामाची किंमत नसल्याचं या लेखाच्या शेवटी म्हटलं आहे.

या लेखाची सत्यता

या पोस्टची तथ्यता तपासल्यावर लक्षात आलं, की न्यूयॉर्क टाइम्सचा म्हणून सांगण्यात येणारा हा लेख त्यांचा नाहीए. 11 डिसेंबरनंतर न्यूयॉर्क टाइम्सचा लेख म्हणून ही पोस्ट शेअर केली जात आहे.

 न्यूयॉर्क टाइम्सनं विधानसभा निवडणुकीचं विश्लेषण करणारा कोणताही लेख लिहिलेला नाही. नरेंद्र मोदी आणि विधानसभा निवडणूक 2018 हे की-वर्ड्स टाकून सर्च केल्यानंतर हे स्पष्ट झालं आहे. भारतीयांविषयी अशी अपमानास्पद भाषा वापरुन कोणत्याही अमेरिकन वृत्तपत्रात किंवा साइटवर लेख लिहिला गेला नाहीए.

अधिक तपशीलात जाऊन जर या पोस्टमधील लेखाची भाषा पाहिली तर स्पेलिंग आणि व्याकरणाच्याही अनेक चुका आढळतात.  "caste" आणि "promote" सारखे शब्दही चुकीचे लिहिण्यात आले आहेत. अमेरिकन वर्तमानपत्रांच्या लेखनशैलीशीही या पोस्टमधल्या लेखाची भाषा जुळत नाही.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हा 'कथित' लेख भाजपच्या पराभवासाठी थेट जनतेलाच दोषी ठरवतो. भाजपच्या नेत्यांनी मात्र कोणतीही तक्रार न करता मतदारांचा कौल स्वीकारला आहे. त्यामुळेच न्यूयॉर्क टाइम्सच्या या कथित विश्लेषणात कोणतेही तथ्य नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

हेही वाचलंत का?

लोकसभा निवडणूक 2019 : प्रादेशिक पक्षांची तिसरी आघाडी आणि काँग्रेसचं वास्तव

'मोदी, शेतकऱ्यांकडे लक्ष द्या नाहीतर....'

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पाच राज्यांमध्ये निवडणुकीचा धुरळा उडला होता. ही राज्यं बीमारू राज्यं आहेत. या राज्यांमध्ये ज्या पक्षाची सत्ता येणार तो पक्ष अजेंडा ठरवणार हे पक्कं होतं.

राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिलं तर राहुल गांधींनी ज्या मुद्यांवर भर दिला आहे. त्या मुद्यांवर भाजप सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आक्रमण करत आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचा मुद्दा अग्रणी आहे.

कोणाचंही सरकार असलं तरी आतापर्यंत कोणीही विषयाच्या गाभ्याला हात घातलेला नाही. त्यामुळे खरा प्रश्न किंवा समस्या अनुत्तरित आहे. एका छोट्या उदाहरणाद्वारे हे समजून घेऊया

शेतकऱ्याला त्याच्या पिकासाठी जो हमीभाव मिळतो ती किंमत बाजारात कमी जास्त होणाऱ्या किमतीनुसार मिळते. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिकिलो चार किंवा पाच रुपये मिळत असतील तर बाजारात किलोभर कांदे वीस रुपयांना मिळत असतील.

मात्र शेतीतून निघणाऱ्या अन्य पिकांसाठी प्रक्रिया होण्याची केंद्र निर्माण व्हायला हवीत. संत्रीबहुल नागपूरात संत्र्याचा ज्यूस तयार करण्यासाठी व्यवस्था हवी.

आतापर्यंत सत्ता मिळालेल्या सरकारांनी पीकनिहाय प्रक्रिया केंद्रं उभारली आहेत, असं आपण छातीठोकपणे म्हणू शकत नाही.

याच्या तुलनेत ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कर्जमाफीचा पर्याय राज्यकर्त्यांना सोपा वाटतो. त्यातूनच लोनमेळे होतात. 2009 निवडणुकांपूर्वी 60-65 हजार कोटी रुपयांची कर्ज माफ करण्यात आली.

युपीए सरकारने हा निर्णय घेतला होता. सरकारची स्थिती सुधारली. ते पुन्हा निवडून आले. हे प्रारुप यशस्वी झालं तर शेतकऱ्यांची मनं जिंकता येतात हे राजकारण्यांना उमगलं आहे.

निवडणुकांच्या वेळी कर्जमाफी विषयच तीव्रतेने समोर येतो. निवडणुकांपूर्वी ज्या घोषणा दिल्या जातात, वचनं दिली जातात, आश्वासनांची खैरात केली जाते. त्याकडे मतदारांचं लक्ष असतं.

मत देताना प्रचारादरम्यान राजकीय पक्षांनी काय करू सांगितलं या गोष्टीचा सर्वाधिक प्रभाव पडतो. हा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा राजकीय पैलू आहे.

कर्जमाफीने आर्थिक क्षमतेवर काही परिणाम होतो का, मला तसं वाटत नाही. वाट्टेल तेवढं कर्ज माफ करावं अशी कुठल्याही सरकारची स्थिती नाही. कर्जमाफीने अर्थव्यवस्थेवर बोजा पडतो.

अरुण जेटली यांचा अर्थसंकल्प असेल किंवा चिदंबरम यांचा- वर्षाला शेतकऱ्यांना साधारण किती कर्ज दिलं जातं याची आकडेवारी दिलेली असतेच. आताच्या घडीला हा आकडा 10 लाख कोटींपल्याड गेला आहे. ही रक्कम लहानसहान नाही.

अर्थमंत्री आपल्या सरकारची पाठ थोपटतात. आम्ही दैदिप्यमान काम करत आहोत असा डंका पिटला जातो. जेवढी कर्ज देण्यात आली आहेत, ती फेडण्यात आली का याकडे कोणीही लक्ष देत नाही.

कर्ज दिल्यानंतर ते पैसे परत यायला हवेत. तसं झालं नाही तर बँका कमकुवत होतात. याचा परिणाम म्हणजे काही वर्षांत बँका कर्ज देण्यास किंवा कर्जमाफी देण्याच्या स्थितीत राहणार नाहीत.

या सरकारने बँकरप्सी अॅक्ट आणून उद्योगपतींद्वारे थकवलं जाणाऱ्या कर्जाचं प्रमाण रोखण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. या कायद्यामुळे उद्योगपतींमध्ये भय वाटू शकतं. कर्ज घेतलं, कंपनी चालली नाही, कर्ज बुडवलं अशी सबब बड्या उद्योगपतींना देता येणार नाही.

सिक कंपनी-हेल्दी प्रमोटर असं याचं अर्थतज्ज्ञ वर्णन करतात. कंपनी डबघाईला आली परंतु कर्ज घेणारा उद्योगपतीची सांपत्तिक स्थिती मात्र उत्तम आहे. अशी स्थिती टाळण्यासाठीच नव्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

हा कायदा लागू केल्यानंतर एखाद्या कंपनीने कर्जाचे हप्ते भरले नाहीत तर संबंधित कंपनीचा लिलाव होऊ शकतो. कर्ज थकवणं ही सवय झाली होती. ते चित्र बदलेल. या कायद्यामुळे बँकांना असलेली भीती कमी होऊ शकेल.

स्वातंत्र्याला 70 वर्षं उलटली. प्रत्येक सरकार...