शेतकरी आंदोलन

केंद्र सरकारने 20 सप्टेंबर 2020 रोजी कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन कायदे मंजूर केले. त्या कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध आहे आणि त्यासाठीचं हे आंदोलन सुरू आहे.

या तीन कायद्यांची नावं आहेत -

1. शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020

2. शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020

3. अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020

या कायद्यांमध्येमध्ये काय तरतुदी आहेत हे तुम्ही इथं क्लिक करून वाचू शकता - शेतकऱ्यांचा विरोध असलेल्या 3 नव्या कायद्यांचं नेमकं स्वरूप काय आहे?

खरं तर पंजाबमधील शेतकरी हे तीन कायदे मंजूर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासूनच म्हणजे सप्टेंबरपासून आंदोलन करत आहेत.

मात्र ऑक्टोबर महिन्यात या आंदोलनानं आक्रमक रूप घेतलं आणि आता हे आंदोलन देशाच्या राजधानीच्या सीमेवर पोहोचलं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत चर्चेच्या फेऱ्या सुरू केल्या आहेत.

शेतकऱ्यांना वाटतं की हे कायदे खासगी कंपन्यांना फायदा करून देतील आणि शेतकऱ्यांचं यामुळे नुकसान होईल. आमच्या पुढच्या पिढ्या गरिबीत लोटल्या जातील, म्हण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ून आम्ही साथीचा रोग पसरला असताना घरदार सोडून आलो, असं या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

नव्या कृषी कायद्यांमध्ये काय आहे आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत?

या कायद्यांमुळे आता कृषी उत्पन्न बाजार समितीने (APMC) मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री करता येणार आहे. पण शेतकऱ्यांचा याला आक्षेप आहे.

शेतकरी आंदोलन

APMC बाहेर विक्री झाल्यास 'बाजार शुल्क' न मिळाल्याने राज्यांचं नुकसान होईल आणि बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, अडते यांचं काय होणार, असा सवाल ते विचारतात. किमान आधारभूत किमतीची (MSP) यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल, अशी भीतीही शेतकरी व्यक्त करतात.

नव्या कायद्याने काँट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणजेच कंत्राटी शेतीला कायद्याचं स्वरूप दिलं आहे. यामुळे आता शेतकऱ्यांना आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल. मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

पण शेतकऱ्यांनी यातील कंत्राटी शेतीच्या मुद्द्यावर मोठा आक्षेप घेतला आहे. दोन प्रमुख प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केले जात आहेत. एक म्हणजे, कंत्राटी व्यवस्थेत शेतकरी सक्षमपणे वाटाघाटी करू शकतील का? आणि दुसरं म्हणजे, अनेक लहान-लहान शेतकऱ्यांशी करार करण्यात व्यावसायिक रस दाखवतील का?

केंद्र सरकारने आता डाळी, कडधान्ये, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळलं आहे. यामुळे साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत, खासगी गुंतवणूक वाढेल आणि किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

आंदोलनामधलं दृश्य

शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील. शेतकऱ्यांना कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावं लागेल आणि कमी किंमत मिळण्याचीही भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलीय.

शेतकऱ्यांनी हे आक्षेप नोंदवून विशिष्ट अशी एक मागणी न करता, हे तिन्ही कायदे मागे घेण्याची मागणी केंद्र सरकारला केली आहे. केंद्र सरकारसोबतच्या प्रत्येक बैठकीत कायदे मागे घेण्याचीच मागणी केली जातेय.

पंजाबमधील 30 शेतकरी संघटनांसह हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि देशातील इतर शेतकरी संघटना मिळून जवळपास 400 संघटनांचा समावेश या आंदोलनामध्ये आहे. सुमारे एक लाख शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर विविध ठिकाणी आंदोलन करत असल्याचा दावा संघटनांकडून करण्यात येत...


शेतकरी आंदोलन

केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आज सलग दुसऱ्या दिवशी या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे.

या सुनावणी दरम्यान, आंदोलन करणे हा शेतकऱ्यांचा अधिकार असल्याचं सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणालेत. त्यामुळे त्यात हस्तक्षेप करणार नाही. मात्र, आंदोलन कसं करावं, यावर चर्चा होऊ शकते, असंही सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे.

आंदोलक आणि सरकारनं एकत्र बसून यावर तोडगा काढावा असं सुद्धा सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे.

समिती स्थापन करा - सुप्रीम कोर्ट

सर्व आंदोलक शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांना नोटीस पाठवावी, असं म्हणत हे प्रकरण न्यायालयाच्या सुट्टीच्या खंडपीठासमोर चालवण्यात यावं, असंही सरन्यायाधीशांनी सुचवलं आहे.

या स्वतंत्र समितीत पी. साईनाथ, भारतीय किसान महासंघ आणि इतर संघटनांचा समावेश करता येईल, असंही सरन्यायाधीशांनी सुचवलं आहे. ही समिती शिफारशी सुचवेल आणि त्यावर अंमलबजावणी करता येईल. दरम्यानच्या काळात आंदोलन सुरू राहील, असंही सरन्यायाधीश म्हणालेत.

सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले, "आम्हीही भारतीय आहोत. आम्हालााही शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीची जाण आहे आणि त्यांच्याबद्दल आम्हाला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सहानुभूतीही आहे. मात्र, ज्या पद्धतीने हे आंदोलन सुरू आहे त्यात तुम्ही (शेतकरी) बदल केला पाहिजे. तुम्हाला तुमची बाजू मांडता येईल, याची आम्ही खात्री देतो आणि त्यासाठीच एक समिती स्थापन करण्याचा आमचा विचार आहे."

शेतकऱ्यांना खडसावताना सरन्यायाधीश म्हणाले, "तुम्ही (शेतकरी) अशा प्रकारे हिंसा भडकवून शहर रोखू शकत नाही. तुम्ही दिल्ली रोखल्यास शहरातले अनेक लोक उपाशी राहतील. अशापद्धतीने केवळ बसून आंदोलनाचा हेतू साध्य होणार नाही. त्यासाठी चर्चा करावी लागेल."

सर्वोच्च न्यायालयात पंजाब सरकारतर्फे पी. चिदंबरम यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले, "बरेचशे शेतकरी पंजाबचे आहेत. कोर्टाने सुचवल्याप्रमाणे शेतकरी आणि सरकार यांच्यात संवाद सुकर करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यावर राज्य सरकारची हरकत नाही. समितीत कोण-कोण असेल हे शेतकरी आणि केंद्र सरकार ठरवेल."

दरम्यान, सरकारतर्फे बाजू मांडताना अॅटोर्नी जनरल म्हणाले, "ते मोठ्या संख्येने एकत्र आहेत. त्यापैकी कुणीही फेस मास्क वापरत नाही. कोव्हिड-19 मोठी समस्या आहे. ते गावी परतल्यावर तिथेही कोरोना फैलावाचा धोका आहे. शेतकरी इतर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करू शकत नाही."

प्रत्येक नागरिकाला कायद्यांचा निषेध करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. त्याला आळा घालण्याचा प्रश्नच नाही. मात्र, आंदोलनामुळे जीवितहानी होऊ, याकडे लक्ष दिलं पाहिजे.

जोपर्यंत आंदोलन अहिंसेच्या मार्गाने सुरू आहे आणि मालमत्तेचं नुकसान होत नाही तोपर्यंत निषेध आंदोलन घटनात्मक आहे.

मात्र, केवळ एका ठिकाणी बसून आंदोलनाचा हेतू साध्य होणार नाही, असं म्हणत सरन्यायाधीशांनी दोन्ही पक्षांनी एकमेकांशी चर्चा करायला हवी, असंही सांगितलं.

शिवाय, शांततामय पद्धतीने आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवर बळाचा वापर होऊ नये, याकडे पोलिसांनी कटाक्षाने लक्ष दिलं पाहिजे, असंही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं.

दिल्ली हरयाणा सीमेवर शेतकरी आंदोलन गेल्या 22 दिवसांपासून सुरुच आहे. केंद्राने मंजूर केलेले तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी पंजाब-हरयाणाच्या शेतकऱ्यांनी केली आहे. या कायद्यांमुळे आमच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल, कॉर्पोरेट कंपन्यांकडे शेतीचं नियंत्रण जाईल, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालय

30 नोव्हेंबर रोजी पंजाब-हरियाणातील आंदोलक शेतकरी दिल्लीकडे निघाले होते. पण त्यांना दिल्लीच्या सीमेवरच अडवण्यात आलं होतं. तेव्हापासून दिल्ली-हरियाणा...


शेतकरी आंदोलन

नवे कायदे मागे घेतले जात नाहीत तोवर इथून हलणार नाही, असं या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

सरकार आमचं म्हणणं ऐकायला तयार नसेल तर आम्ही ट्रॅक्टर-ट्रॉली घेऊन यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनी इंडिया गेटवर धडक देऊन संचलनात सहभागी होऊ, असं भारतीय किसान यूनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी म्हटलं आहे.

बीबीसीशी बोलताना टिकैत म्हणाले, "सामान्य जनेतला त्रास होईल, असं कुठलंच काम आम्ही आतापर्यंत केलेलं नाही. मात्र, आमचं म्हणणं ऐकून घेतलं गेलं नाही तर मात्र आम्ही आंदोलन तीव्र करू आणि सीमेवर जाम करू. 26 जानेवारी रोजी शेतकरी इंडिया गेटवर धडकतील आणि राजपथवर पार पडणाऱ्या संचलनात सहभागी होतील."

यापूर्वीचे कायदेही शेतकऱ्यांचं नुकसान करणारेच होते. मात्र, यावेळी सरकारने जे तीन नवीन कायदे आणले आहेत, त्यामुळे शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल, असंही टिकैत यांनी म्हटलं आहे.

ते म्हणतात, "आज सरकारी खरेदी केंद्रावरही किमान हमी भावाने धान्य विकणं सोपं नाही. उद्या खाजगी क्षेत्राच्या हातात कारभार गेल्यावर किमान हमी भावाने कोण खरेदी करणार? त्यामुळे किमान हमी भावापेक्षा कमी किमतीने कुणीही धान्य खरेदी करू शकणार नाही,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अशी लिखित आणि कायदेशीर हमी सरकारने द्यावी, अशी आमची मागणी आहे."

 "शेतकऱ्यांची तयारी पूर्ण आहे"

दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या आंदोलनात संपूर्ण उत्तर प्रदेशातले नाही तर केवळ पश्चिम युपीतील शेतकरी सहभागी झाल्याचं बोललं जातं. मात्र, हे चुकीचं असल्याचंही टिकैत म्हणाले.

शेतकरी आंदोलन

ते म्हणाले, "पूर्वांचल आणि दूरवरचे शेतकरी या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी येऊ शकत नसले तरी ते आपापल्या जिल्ह्यांमध्ये कृषी कायद्यांचा विरोध करत आहेत. गरज असेल तेव्हा ते येतील. काही शेतकरी शेतीच्या कामातही अडकले आहेत. इथे केवळ पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम यूपीतलेच शेतकरी आल्याच्या अफवा जे पसरवत आहेत त्यांनी एकदा इथे येऊन बघावं."

रेल्वेगाड्या सुरू नसल्यानेही बरेचसे शेतकरी आले नसल्याचंही टिकैत यांचं म्हणणं आहे. असं असलं तरी दिल्लीपासून चार-पाचशे किमी दूर असलेल्या उत्तर प्रदेशातल्या काही भागातले शेतकरीही या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.

लखीमपूरच्या पलियाहून रविंदर सिंह या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आले आहेत. आपल्यासोबत शंभरहून जास्त शेतकरी आल्याचं आणि चार-पाच दिवसांपासून आम्ही सगळे इथेच असल्याचं ते सांगतात. तर आपण पूर्ण तयारीनिशी आल्याचं आणि पुढचे अनेक दिवस इथे काढू शकतो, असं उत्तर प्रदेशातल्या रामपूरवरून आलेल्या शेतकऱ्यांचं म्हणणं होतं.

रामपूरमधल्याच बिलासपूर गावातून आलेले शेतकरी शमशेर सिंह म्हणतात, "आम्ही तीन दिवस वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरत होतो. पोलिसांनी ठिकठिकाणी रस्ते अडवले होते. एवढ्या अडचणी पार करत 9 डिसेंबर रोजी इथे पोहोचलो. आमच्यासोबत रामपूर आणि बरैलीहून शेकडो लोक आले आहेत. सगळेच आपापल्या ट्रॅक्टर आणि गाड्यांनी आले आहेत. आमचा या सरकारवरून विश्वास कधीच उडाला आहे."

 "आडत्यांना दलाल असल्याचं सांगून ते शत्रू असल्याचं सांगितलं जातंय"

गाजीपूर सीमेवर काही शेतकरी तर सहकुटुंब आले आहेत. मेरठचे राहणारे रघुराज सिंह त्यापैकीच एक. त्यांच्यासोबत त्यांच्या वृद्ध आई, पत्नी आणि दोन मुलं आली आहेत. ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीलाच त्यांनी घर बनवलंय.

ते म्हणतात, "शेतीची कामं चुलत भावावर सोपवून आलोय. तोच सगळं बघतोय. फार जमीन नाही. पण जेवढी आहे त्यावर ऊस लावला आहे."

आंदोलकांना रोखण्यासाठी अशी व्यवस्था केली जात आहे.

तर आडत्यांना दलाल असल्याचं सांगून ते शत्रू असल्याचं सांगितलं जात असल्याचं रामपूरहून आलेले शेतकरी हरनाम सिंह म्हणतात.

ते म्हणाले, "आडते...


शेतकरी आंदोलन

मोदी सरकारविरोधात हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. केंद्रासोबत तोडगा काढण्यासाठी वाटाघाटी सुरू आहेत. पण शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील चर्चा निष्फळ ठरतेय.

दुसरीकडे, शेतकरी आंदोलनाबद्दल सर्वच राजकीय पक्षांकडून दिशाभूल करणारी माहिती सोशल मीडियावर पोस्ट केली जात आहे. शेतकरी आंदोलनाचं समर्थन करणारे आणि या आंदोलनाला विरोध करणाऱ्यांकडूनही चुकीची माहिती सोशल मीडियावर प्रसारित केली जात आहे.

अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिलेला नाही. मात्र, तरीही फेसबुकवर अमेरिकेच्या नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांनी भारतातील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याचा बनावट फोटो व्हायरल होत आहे.

अमेरिकेच्या नियोजित उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला असल्याची फेक पोस्ट

या ट्वीटमध्ये म्हणण्यात आलंय, "शेतकरी आंदोलनाला दडपण्याचा भारत सरकार प्रयत्न करतंय. हे पाहून धक्का बसला. शेतकरी कृषी कायद्यांविरोधात लढत आहेत. अश्रुधुर आणि पाण्याचा मारा करण्यापेक्षा भारत सरकारने शेतकऱ्यांची चर्चा केली पाहिजे."

पण फेसबुकने या पोस्टवर 'फेर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

फार' करण्यात आल्याचा इशारा दिला आहे.

कमला हॅरिस यांनी भारतात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर त्यांच्या खासगी किंवा सरकारी ट्विटवर (सोशल मीडिया) अकाउंटवरून काहीही वक्तव्य केलेलं नाही.

आम्ही विचारलेल्या प्रश्नाला कमला हॅरिस यांच्या टीममकडून फक्त "होय, हे बनावट आहे," असं उत्तर आलं.

कॅनडातील खासदार जॅक हॅरिस यांनी 27 नोव्हेंबरला भारतातील शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ ट्वीट केलं होतं. यांचा कमला हॅरिस यांच्याशी काहीही संबंध नाही. जॅक हॅरिस यांनी आपल्या ट्विटमध्ये केलेलं वक्तव्य, खोटेपणाने कमला हॅरिस यांच्या नावाने वापरण्यात आलं.

काही दिवसांपूर्वी कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रु़डो यांनी शेतकऱ्यांविरोधात केल्या जाणाऱ्या पोलीस कारवाईबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते. भारत सरकराने जस्टिन ट्रुडो यांचं वक्तव्य "कमी माहितीच्या आधारे" असल्याचं म्हणत यावर नाराजी व्यक्त केली होती.

जुन्या फोटोचा वापर

एका ट्विटर पोस्टमध्ये शीख बांधव अनुच्छेद 370 आणि 35A बद्दलचं एक पोस्टर हातात घेऊन आंदोलन करताना दाखवण्यात आले आहेत. हा फोटो सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनातील असल्याचा दाखला दिला जातोय.

या ट्विटला 3000 रिट्विट आणि 11 हजारपेक्षा जास्त लाईक्स मिळाले आहेत.

जुना फोटो आताचा असल्याचं भासवण्यात आलं आहे.

हा फोटो भाजप महिला आघाडी सोशल मीडिया सेलच्या प्रमुख प्रिती गांधी यांनी रिट्विट केला.

या फोटोवर अनेक लोकांनी कॉमेंट केली. शेतकरी आंदोलनाचा फायदा इतर गोष्टींसाठी घेतला जात असल्याचं यामध्ये सांगण्यात आलं आहे. उदाहरणार्थ : काश्मीरचा मुद्दा आणि पंजाबमध्ये शीखांना स्वातंत्र्य मिळण्याची मागणी.

आम्ही चौकशी केली तर कळलं की, ही पोस्ट 2019 च्या ऑगस्ट महिन्यात शिरोमणी अकाली दलाच्या फेसबुकवर होती.

जम्मू-काश्मीरमध्ये अनुच्छेद 370 आणि 35A रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा शिरोमणी अकाली दलाने विरोध केला होता. त्यामुळे एक गोष्ट स्पष्ट की, हा फोटो कृषी कायद्यांच्या मुद्यावरून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित नाही.

फक्त भाजपचे नेते दिशाभूल करणाऱ्या पोस्ट करत नाहीत.

यूथ कॉंग्रेस आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या ट्विटर अकाउंटवरून जुने फोटो शेअर करण्यात आले आहेत. 2018 मधील या फोटोमध्ये पोलीस आंदोलनकर्त्यांवर पाणी आणि अश्रुधुराचा मारा करत असल्याचं दिसून येत आहे. हे फोटो सद्य स्थिती सुरू असलेल्या आंदोलाचे असल्याचं...


शेतकरी आंदोलन दोन आठवडे सुरूच आहे.

शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. नवीन कृषी कायदे रद्द करावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. हे कायदे संसदेमध्ये झालेले असले, तरी यातून आपली हानी होणार असल्याचं आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

८ डिसेंबर रोजी, मोदी सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी अनेक शेतकरी संघटनांनी 'भारत बंद'चं आयोजन केलं होतं.

शेतकऱ्यांच्या या 'भारत बंद'ला काँग्रेस पक्षासह एकूण २४ राजकीय पक्षांनी समर्थन दिलं होतं. मोदी सरकारने नवीन कृषी कायदे मागे घेतले नाहीत, तर आपल्याला उत्पादनाच्या एक चतुर्थांश दर मिळेल आणि शेतीमधील उत्पादनखर्चही भरून निघणार नाही असं शेतकरी संघटनांचं म्हणणं आहे.

त्याचप्रमाणे सरकारकडून मिळणारा किमान हमीभावही संपुष्टात येईल, अशी भीती शेतकऱ्यांना आहे.

या कृषी कायद्यांमध्ये नक्की काय आहे?

दुकानांमध्ये ठेवला जाणारा आणि बाजारपेठेत विक्रीसाठी येणारा शेतीमाल यांच्यात बदल घडवायचा, हे नवीन कृषी कायद्यांचं लक्ष्य आहे.

जून महिन्यात अध्यादेशाद्वारे हे विधेयक मांडण्यात आलं. त्यानंतर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. वास्तविक विरोधी पक्ष या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

विधेयकाविरोधात होते.

'शेतकरी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता), २०२०' या कायद्यानुसार, शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीची मान्यता मिळालेल्या बाजारपेठांबाहेर जात दुसऱ्या राज्यांमध्ये कर भरून स्वतःचं उत्पादन विकण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

'शेतकरी (सबलीकरण व संरक्षण) हमीभाव करार आणि शेती सेवा कायदा, २०२०' या अनुसार शेतकरी कंत्राटी शेती करू शकतात आणि त्याचं थेट विपणनही त्यांना करता येईल.

'जीवनावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा, २०२०' हा तिसरा कायदा असून त्यामध्ये उत्पादन व साठा याव्यतिरिक्त धान्य, डाळी, खाण्याचं तेल, कांदा या पदार्थांच्या विक्रीवरील नियंत्रण असाधारण परिस्थिती वगळता इतर वेळी काढून टाकण्यात आलं आहे.

शेतकरी

या नवीन कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांसमोर आणखी पर्याय निर्माण होतील आणि किंमतींविषयी चांगली स्पर्धा होईल, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

त्याचबरोबर कृषी बाजारपेठ, प्रक्रिया व आधारभूत रचना यांमधील खाजगी गुंतवणुकीलाही प्रोत्साहन मिळेल.

शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मिळेल का?

नवीन कृषी कायद्यांमुळे किमान हमीभावाची व्यवस्था अप्रस्तुत ठरेल आणि शेतकऱ्यांना त्यांचं उत्पादन आधीच्या खर्चाहून कमी किंमतीला विकणं भाग पडेल, या मुख्य भीतीमुळे शेतकऱ्यांचं आंदोलन अधिक गंभीर झालं आहे.

किमान हमीभाव व्यवस्थेनुसार केंद्र सरकार शेतीतील खर्चाचा हिशेब करून शेतीमाल विकत घेण्यासाठी किमान हमीभाव निश्चित करतं.

पेरणीच्या हंगामात एकूण २३ पिकांचा किमान हमीभाव सरकार निश्चित करतं. परंतु, केंद्र सरकार मुख्यत्वे धान्य, गहू व इतर काही विशेष डाळीच विकत घेतं.

शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळेल का?

२०१५ सालच्या शांता कुमार समितीने राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाची जी आकडेवारी वापरली होती, त्यानुसार केवळ ६ टक्के शेतकरी किमान हमीभावानुसार स्वतःचं उत्पादन विकू शकतात. केंद्र सरकारच्या या तीन नवीन कायद्यांनी किमान हमीभावावर थेट कोणताही परिणाम होणार नाही.

किमान हमीभावाखाली होणारी बहुतांश सरकारी खरेदी पंजाब, हरयाणा व इतर काही राज्यांमधून होते.

किमान हमीभावाच्या बाजारपेठेबाहेर करमुक्त कारभार सुरू झाल्यामुळे सरकारी खरेदीवर त्याचा विपरित परिणाम होईल आणि ही व्यवस्था हळू-हूळ अप्रस्तुत ठरत जाईल.

किमान हमीभाव सरकारी बाजारपेठेसोबतच खाजगी बाजारपेठेतही अनिवार्य करावा, जेणेकरून सरकारी अथवा खाजगी खरेदीदार याहून कमी किंमतीत धान्य विकत घेतील.

सरकारी...


शेतकरी आंदोलनाचं नेतृत्व करणाऱ्या पंजाबच्या 32 शेतकरी संघटनांपैकी एका संघटनेचे नेते बलदेव सिंह सिरसा आणि शेतकरी आंदोलनाला गेल्या काही महिनांपासून समर्थन देणारे चित्रपट कलाकार दीप सिद्धू यांचं नावही नोटीस बजावलेल्या लोकांमध्ये आहे.

15 जानेवारीला शेतकरी आणि सरकार दरम्यान झालेल्या चर्चेदरम्यानही शेतकरी नेत्यांनी आंदोलन दडपण्यासाठी शेतकऱ्यांविरोधात खटले दाखल करण्याबद्दल गृह मंत्रालयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं आणि खटले मागे घेण्याची मागणीही केली होती.

दीप सिद्धू यांनी आपल्या फेसबुक पेजवर एनआयएनं बजावलेल्या नोटीसची कॉपी शेअर केली आहे. या कॉपीनुसार एनआयएनं इन्स्पेक्टर धीरज कुमार यांच्या सहीनं नोटीस बजावण्यात आली आहे.

या नोटीसनुसार सर्व व्यक्तींना 17 जानेवारीला एनआयएच्या नवी दिल्लीतील लोधी रोड इथल्या मुख्यालयात उपस्थित राहण्यास सांगितलं आहे.

नोटीसनुसार ज्या प्रकरणांमध्ये या सर्वांची चौकशी होणार आहे, त्या प्रकरणी 15 डिसेंबर 2020 ला आयपीसीच्या कलम 120 (बी), 124 (ए),153 (ए) आणि 153 (बी) अंतर्गत तसंच यूएपीएच्या कलम 13, 17, 18, 18 (बी) आणि 20 अंतर्गत खटले दाखल करण्यात आले आहेत.

व्हॉट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्स अपच्या माध्यमातून नोटीस

शेतकरी नेते बलदेव सिंह सिरसा यांनी एनआयएकडून नोटीस मिळाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

त्यांनी म्हटलं, "आम्हाला नोटीस मिळाली आहे. नोटीसमध्ये अतिशय कमी वेळ देण्यात आला आहे. काल आम्हाला ही नोटीस मिळाली आणि ती व्हॉट्स अपवर पाठविण्यात आली आहे. ही नोटीस खरंच एजन्सीकडून आली आहे की इतर कोणी ही पाठवली आहे, हेही आम्हाला माहीत नाही. कारण आजकाल फोनवर खूप काही होत असतं.

सिरसा यांनी सांगितलं, "जर ही नोटीस एजन्सीनं पाठवली असेल तर ती लिखित स्वरुपातली, पोस्टानं पाठवलेली असायला हवी होती. अशा संस्थांचे जागोजागी विभाग असतात, ते आम्हाला लेखी नोटीस पाठवू शकतात."

सिरसा यांनी पुढे सांगितलं, "माझ्या नातीचं लग्न आहे. मी त्याच्या खरेदीसाठी आलो आहे. 7 फेब्रुवारीच्या आधी एनआयएसमोर उपस्थित राहण्यासाठी माझ्याकडे वेळ नाहीये. मी त्यांना माझ्या वकिलांच्या माध्यमातून एक चिठ्ठी पाठवली आहे."

कोणाला पाठविण्यात आली आहे नोटीस?

बलदेव सिंह सिरसा (शेतकरी नेते)

दीप सिद्धू, अभिनेता और शेतकरी आंदोलनाचे समर्थक

मनदीप सिद्धू (दीप सिद्धू यांचे भाऊ)

बलतेज पन्नू (पत्रकार,पटियाला)

जसवीर सिंह (पत्रकार, श्री मुक्तसर साहिब)

परमजीत सिंह अकाली (अमृतसर)

नोबलजीत सिंह (होशियारपुर)

जंग सिंह (लुधियाना)

प्रदीप सिंह (लुधियाना)

सुरिंदर सिंह ठिक्रीवाला (बरनाला)

पलविंदर सिंह (अमरकोट)

जज इंद्रपाल सिंह (लुधियाना)

रणजीत सिंह दमदमी टक्साल (अमृतसर)

कर्नल सिंह दसूहा (होशियारपुर)

तेजिंदर सिंह, पत्रकार अकाल चॅनल

नोटिशीवर प्रतिक्रिया

एनआयएनं पाठवलेल्या नोटीसला शेतकरी संघटनांनी आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न म्हटलं आहे.

सिंघु बॉर्डरवर शेतकऱ्यांच्या गटाला संबोधित करताना शेतकरी नेते सुरजीत सिंह फूल यांनी म्हटलं की शेतकरी आंदोलन आणि त्याच्या समर्थकांना दडपण्यासाठी हे केलं जात आहे.

आंदोलक शेतकरी

याच दरम्यान पंजाब काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि आमदार राजकुमार वेरका यांनी म्हटलं, "सीबीआय असो की ईडी किंवा एनआयए...या सर्व घटनात्मक संस्थांचा वापर केंद्र सरकार कळसूत्री बाहुल्यांप्रमाणे करून घेत आहे. त्यांच्याकडून चुकीचं काम करून घेतलं जात आहे. असं करून शेतकऱ्यांना घाबरलं जात आहे. खलिस्तानी, नक्षलवादी किंवा कट्टरतावादी म्हटलं जात आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर...


शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार आणि ट्विटर यांच्यात खटके उडतायत. सरकारने ट्विटरला जवळपास 1200 अकाउंट्स बंद करायला सांगितली, त्यानंतर ट्विटरने काही अकाउंट्स बंद करून परत सुरू केली. पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे अकाउंट्स ब्लॉक करायला ट्विटरने नकार दिलाय. तसं करणं भारतीय कायद्यांच्याच विरोधात असेल, असं ट्विटरने मोदी सरकारला ऐकवलंय. त्यामुळे मोदी सरकार आणि ट्विटरमधला संघर्ष आता वाढत जाईल, अशीच चिन्हं आहेत. ट्विटर ही एक अमेरिकन कंपनी आहे. त्यामुळे आत्मनिर्भरचा नारा देणारे भाजपचे अनेक मंत्री आता ट्विटरवरून कूकडे कूच करत आहेत. हे काय अॅप आहे.

मार्च 2020 साली कू-अॅप लाँच झालं. बंगळुरूच्या बॉम्बीनेट टेक्नॉलॉजीस प्रायव्हेट लिमिटेडकडे याची मालकी आहे. अप्रमेय राधाकृष्णन आणि मयंक बिदवक्ता या दोन भारतीयांनीच हे अॅप डिझाईन केलं आहे. याला ट्विटरचं देशी व्हर्जनही म्हणता येईल.

सध्या हिंदी, तेलुगू, तमिळ आणि कन्नड या चार भारतीय भाषांमध्ये हे अॅप उपलब्ध आहे. 2020 साली सरकारने आयोजित केलेल्या आत्मनिर्भर अॅप इनोव्हेशन चॅलेंजमध्ये सोशल कॅटेगरीत कू अॅप ला बक्षीस मिळालं होतं. पंतप्रधान मोद... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ींनीही मन की बात मध्ये याचा उल्लेख केला होता.

कूमध्ये चिनी गुंतवणूक आहे मग ते आत्मनिर्भर आणि स्वदेशी कसं असाही प्रश्न अनेकांनी विचारलाय. कू चे सहसंस्थापक आणि CEO अप्रमेय सांगतात की शुनवे या चिनी कंपनीने बॉम्बिनेट या त्यांच्या कंपनीत गुंतवणूक केली होती खरी, पण ती दुसऱ्या अॅपसाठी होती, कूसाठी नाही.

ट्विटर आणि भारत सरकारमध्ये खडाजंगी सुरू असताना कू चर्चेत आलं. काही दिवसांपूर्वीच कू अॅपने मोदी सरकारची पाठराखण करणाऱ्या अर्णब गोस्वामींच्या रिपब्लिक मीडिया नेटवर्कबरोबर संपादकीय भागिदारी केलीय. अशातच आता केंद्रातले मंत्री, भाजपचे नेते आणि सरकारी संस्थांनी ट्विटरवर टीका करत कूचं कौतुक करायला सुरुवात केली.

मीडियानामाचे निखिल पहावा म्हणतात, "हे दबावतंत्र आहे यात शंकाच नाही, पण भारताची स्वतंत्र डिजिटल यंत्रणा असावी या सरकारच्या धोरणाशीही हे पाऊल सुसंगत आहे. गेल्या काही वर्षांत आत्मनिर्भरतेवर सरकारचा खूप भर राहिलेला आहे, हे त्यालाच धरून आहे. हेदेखिल लक्षात घ्या की चीनमध्येही ट्विटरसारखाच एक चिनी प्लॅटफॉर्म आहे- शिनविबो. इंटरनेटवर चीनमध्ये ज्याप्रकारचं नियंत्रण आहे त्याबद्दल भारताला हेवा वाटत आलाय. त्यामुळे मंत्री किंवा अधिकारी कू कडे जर शिनविबोसारखं पाहत असतील तर मला आश्चर्य वाटणार नाही."

'कू'ची कुरकूर

अचानक लोकांचे लोंढे येऊ लागल्यामुळे कूच्या सर्व्हर्सना तो भार सहन होईनासा झाला. त्यांची साईट काही काळ डाऊन झाली.

आमच्या व्यासपीठावर सगळ्यांचं स्वागत आहे, असं जरी कूने म्हटलं असलं तरी सध्या तिथे केवळ उजव्या विचारांचे लोक जाताना दिसत आहेत. जर एकाच विचारसरणीचे लोक गेले तर काय होईल? सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म म्हणून त्याची वाढ यामुळे खुंटू शकेल का याबद्दल बोलताना बुम लाईव्हचे मॅनेजिंग एडिटर जेन्सी जेकब म्हणतात, "इतर विचारसरणीचे लोक 'कू'कडे जाणार नाहीत, असं मी म्हणत नाही. पण सध्यातरी कू या सापळ्यात अडकलेलं दिसतंय. पण युझर बेस मिळवणं ही यशाची पहिली पायरी आहे. एखाद्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचं यश तिथे कशाप्रकारच्या चर्चा होतायत यावर अवलंबून असतं. जर कू ची ओळख एकाच विचारसरणीचं वर्चस्व असणारा प्लॅटफॉर्म अशी बनली तर मग इतर विचारसरणीचे लोक तिथे का जातील?"

मीडियानामाचे निखिल पहावा यांचं याबद्दल वेगळंच निरीक्षण आहे. ते म्हणतात, "एखाद्या विचारसरणीच्या लोकांसाठी ट्विटर ही युद्धभूमी आहे आणि ते मैदान सोडून जाणार नाहीत कारण त्यांना...


शेतकरी आंदोलनात सहभागी झालेल्या स्त्रिया

मात्र, आज स्त्रिया केवळ स्वतःच्याच नव्हे तर इतरांच्याही हक्काच्या लढ्यासाठी रस्त्यावर उतरत आहेत.

शाहीन बागच्या आज्या असो किंवा पोलिसांच्या लाठ्यांचा सामना करणाऱ्या महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी किंवा मग केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात गावखेड्यातून दिल्लीत आलेल्या महिला.

आज स्त्रिया जे घडतंय ते निमूटपणे बघत बसत नाहीत तर परिवर्तन घडवण्याच्या कार्याच्या त्या स्वतःही भाग घेत आहेत. त्या कधी शांततेच्या मार्गाने लढतात तर कधी सरकारला आव्हान देणाऱ्या, पोलिसांच्या लाठ्या-काठ्‌या झेलणाऱ्या कणखर स्त्रिया असतात.

या स्त्रीशक्तीची दखल आता मीडिया आणि सोशल मीडियाही घेतो. ती आज घराबाहेर पडली आहे. मोकळेपणाने आपलं म्हणणं मांडू लागली आहे. इतकंच नाही तर आज त्यांच्याकडे कुणी दुर्लक्षही करू शकत नाही.

नागरिकत्व कायदा आणि कृषी कायद्यांविरोधात होणाऱ्या निदर्शनांमध्ये स्त्रिया हिरीरीने सहभागी होताना दिसतात.

या मुद्द्यांवर विरोध व्हायला हवा किंवा नको, यावर वेगवेगळी मतं असू शकतात. मात्र, या निदर्शनांना महिलांमुळे अधिक ताकद मिळाली, हे निर्विवादपणे सर्वच मान्य करतील.

म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ात्र, निदर्शनं वगळता या स्त्रीशक्तीचा कुठे-कुठे संचार झालाय, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. स्त्रियांचा हा निर्धार आणि धैर्य समाजात होणाऱ्या बदलाचे संकेत आहेत का आणि त्यातून किती बदल घडून येईल?

स्त्रियांची सुशिक्षित पिढी

निदर्शनांमध्ये स्त्रियांच्या वाढत्या सहभागाविषयी ज्येष्ठ पत्रकार गीता श्री म्हणतात, "स्त्रिया त्यांच्या आसपासच्या समाजाविषयी अधिक जागरूक आणि स्पष्टवक्त्या झाल्या आहेत. त्या केवळ घरापर्यंत मर्यादित नाहीत, त्यांचं परिघ वाढलं आहे. आज ती संपूर्ण समाजाबद्दल मत मांडणारी जागरूक आणि विवेकी स्त्री आहे."

महिला आंदोलक

आज स्त्रियांची एक संपूर्ण सुशिक्षित पिढी तयार झाल्याचं गीता श्री म्हणतात. या पिढीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. या शिक्षित पिढीच्या संगतीत जुनी पिढीही बदलत असल्याचं गीता श्री यांना वाटतं.

मात्र, निदर्शनांमध्ये स्त्रिया कायमच सहभागी होत्या. मात्र, आजच्या काळात त्या अधिक संख्येने दिसू लागल्याचं अखिल भारतीय प्रगतीशील महिला असोसिएशनच्या सचिव कविता कृष्णन यांचं म्हणणं आहे. आज मीडिया आणि सोशल मीडिया त्यांना अधिक महत्त्व देतात आणि त्यांचं नेतृत्वही अधिक स्पष्ट दिसू लागलं आहे.

त्या म्हणतात, "स्त्रिया आज एका कठीण काळात लढा देत आहेत. त्यांना धमक्या मिळतात. अटक होण्याची भीती असते. मात्र, तरीही त्या अत्यंत धीराने पुढे येत आहेत."

निर्भया प्रकरणापासून शेतकरी आंदोलनापर्यंत

स्त्रियांमध्ये ही जागरुकता आणि धाडस याआधीही दिसलं होतं. डिसेंबर 2012 मध्ये निर्भया प्रकरणानंतर इंडिया गेटवर महिलांनी धैर्य आणि दृढनिश्चयाने सरकारला लैंगिक छळाविरोधात कठोर कायदा करण्यास भाग पाडलं.

महाराष्ट्रात मार्च 2018 मध्ये शेतकऱ्यांनी नाशिक ते मुंबई मोर्चा काढला होता. यात महिला शेतकऱ्यांची संख्याही लक्षणीय होती. चालून चालून पायांना जखमा झालेल्या स्त्रियांचे फोटो आजही इंटरनेटवर मिळतात.

महिला आंदोलनात सहभागी होऊ लागल्या आहेत.

यानंतर नोव्हेंबर 2018 साली कर्जमाफीच्या मागणीसाठी देशातल्या वेगवेगळ्या भागातून महिला शेतकरी दिल्लीत पोहोचल्या होत्या.

या स्त्रीशक्तीला वयाचं बंधन नाही. तरुण, प्रौढ आणि वृद्ध, वय काहीही असो. रस्त्यावर उतरणाऱ्या महिलांचा निश्चय अढळ असतो.

सबरीमाला मंदिर असो किंवा हाजी अली दर्गा. प्रवेशासाठी महिला स्वतःचा जीव धोक्यात घालून हिंसक विरोधकांना धाडसाने सामोऱ्या गेल्या.

तरुणींचा सहभाग

23 वर्षांच्या सामाजिक...


शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील रेश्माला व्हायचं आहे जिल्हाधिकारी

रेश्मा गोरोबा गव्हाणे ही बीड जिल्ह्यातल्या अंबाजोगाई तालुक्याच्या वरपगावात राहते. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात तिच्या वडिलांनी आत्महत्या केली.

जवळच्याच लोखंडी सावरगावमधल्या जय भवानी विद्यालयात ती आठवीत शिकते. तिला शाळेत दररोज चालत जावं लागतं.

वडिलांची आठवण येते

बीबीसीशी बोलतांना रेश्मा म्हणाली, "आमच्याकडे सव्वा एकर शेती आहे. शेतात काही पिकलं नव्हतं म्हणून वडिलांनी गेल्यावर्षी आत्महत्या केली. तेव्हा मी सातवीत शिकत होते."

"त्या दिवशी शनिवार होता. सुटीच्या दिवशी मी घरचांच्या मदतीसाठी शेतात कामाला जात असे. दुपारी मी शेतात गेले असता कळलं की वडिलांनी आत्महत्या केली."

"आम्ही तीन भावंडं आहोत. आई शेतमजुरी करते. आमच्या शेतातली कामं आईच बघते. आईच सगळी कामं करते. शेतात काम करून आई आमच्या शाळेचा खर्च भागवते. यावर्षी एका समाजसेवी संस्थेनं शाळेचं साहित्य घेऊन दिलं."

रेश्मा दररोज पायी चालत शाळेत जाते

वडिलांच्या आठवणीविषयी रेश्मा सांगते, "आई जेव्हा शेतात ओझं उचलते तेव्हा मला वाटतं की वडील असते तर आईनं हे ओझं उचललं नसतं. तेव्हा ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वडिलांची आठवण येते. आई कधी मारायला लागली तर ते मारू देत नव्हते. मला तेव्हा त्यांची आठवण येते."

"आता पैशाची अडचण येते. शाळेत परीक्षा आली की फी भरावी लागते. तेव्हा आईपाशी पैसे नसतात. तेव्हा मग वडील असते तर वडिलांनी शेतात काम करून आणून दिले असते."

मला शेती नाही करायची

"मला मोठं होऊन शेतकरी व्हायचं नाही. कारण शेतातल्या अडचणी वेगळ्याच असतात. माझ्या आईसारखंच माझं पण झालं तर?" असा प्रश्न रेश्मा उपस्थित करते.

"शेतकरी मुलाशी मला लग्न करायचं नाही. कारण, मला शेतात काम करायला आवडत नाही. शेतातल्या समस्या वेगळ्याच असतात." असं ती म्हणते.

रेश्माला जिल्हाधिकारी व्हायचं आहे. "वडील असते तर माझं हे स्वप्न शक्य झालं असतं. त्यांची इच्छा होती मी जिल्हाधिकारी व्हावं." असं रेश्मा सांगते.

रेश्मा गव्हाणे

"आमच्याकडं अत्यल्प शेती आहे. त्यात फार थोडं उगवतं. जे उगवतं त्यातून लोकांकडून घेतलेली उसनवारी फेडते." असं रेश्माची आई सत्वशीला गव्हाणे सांगतात.

उसनवारी फेडण्यातच जातं शेतीचं उत्पन्न

घरखर्च आणि मुलांच्या शाळेचा खर्च भागविण्यासाठी त्यांना इतरांच्या शेतात मजुरी करावी लागते.

"आर्थिक अडचणी तर आहेतच. माझ्या मुलीला शिकण्याची खूप इच्छा आहे. पण माझ्याकडून ते शक्य होईल की नाही माहिती नाही." अशी भीती त्या व्यक्त करतात.

'7 वर्षात 113 शेतकरी आत्महत्या'

"2010 ते 2017 या काळात अंबाजोगाई तालुक्यातल्या 113 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यातील 60 कुटुंबातील मुलांचं सध्या शिक्षण सुरू आहे." असं अॅड. संतोष पवार सांगतात.

अॅड. संतोष पवार हे 'आधार माणुसकीचा' या संस्थेचे सदस्य आहेत. ही संस्था अंबाजोगाई तालुक्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांसाठी काम करते.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


शेतकरी नागुलू यांचा गेल्या रविवारी (29 मे) सत्कार करण्यात आला.

तेलंगणाच्या खम्मम जिल्ह्यातील रघुनाधा पालम मंडळातल्या हरीया तांडा गावात नागुलू नावाचे शेतकरी राहतात. 40 वर्षं शेतीमध्ये काम केल्यानंतर, आता वडिलांनी आराम करावा असा निर्णय मुलांनी घेतला. वेगवेगळ्या नोकरी व्यवस्यात स्थिर झालेल्या तीनही मुलांनी शेतकरी वडील नागुलू यांच्या रिटायरमेंटचा दिवस साजरा करण्याचं ठरवलं.

आपली अख्खी हयात शेतीमध्ये घालवणाऱ्या या शेतकऱ्यासाठी ही बाब असामान्य होती. शेतकरी आयुष्यभर लोकांची सेवा करतात, पण कुणीही त्यांना सन्मान देत नाही, असं नागुलू यांच्या मुलांना वाटलं. मग त्यांनीच ही अनोखी कल्पना राबवण्याचा निर्णय घेतला.

गेल्या रविवारी म्हणजेच 29 मे रोजी एक जंगी सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. सोहळ्यातील पाहुण्यांमध्ये नागुलू यांचे नातेवाईक, मित्रमंडळी आणि गावकऱ्यांचा समावेश होता.

वडिलांनी आपल्या शिक्षणासाठी घेतलेल्या कष्टांचं कौतुक म्हणून या तिघा भावांना यावेळी आई-वडिलांचा सन्मान केला. त्यांच्यामुळेच ते शिक्षण घेऊन विविध नोकरी-व्यवसायात स्थिरस्थावर होऊ शकले, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.

आता बा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बांनी आराम करावा, असं त्या तिघांना वाटतं.

वडिलांनी आता आराम करावा असं त्यांच्या तिघा मुलांना वाटतं.

नागुलू यांचा मोठा मुलगा वियजवाडामध्ये एक्साइज कॉन्स्टेबल आहे. दुसरा मुलगा हैदराबादेत सॉफ्टवेअर इंजिनीअर आहे. तर सर्वांत लहान मुलाने नुकतंच M.A., B.Ed. केलं असून नोकरीचा शोध सुरू आहे.

नागुलू यांचा मुलगा रवी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "आम्ही तिघा भावांनी वडिलांना दिलेली ही छोटीशी भेट आहे. आमच्यासाठी आतापर्यंत त्यांनी घेतलेल्या कष्टांप्रति आमच्या भावना व्यक्त करण्यासाठीच आम्ही हा सोहळा आयोजित केला होता."

"आम्हाला स्वावलंबी बनवण्यासाठी वडिलांनी खूप कष्ट घेतले. त्यामुळेच त्यांची सेवानिवृत्ती साजरी करण्यासाठी हा सोहळा घेतला," ते म्हणाले.

"सरकारी असो किंवा खाजगी क्षेत्र असो, या क्षेत्रात काम करणारा कर्मचारी सेवानिवृत्त होताना तो दिवस साजरा करतो. पण ज्या वेळेस एखादा शेतकरी निवृत्त होतो, तेव्हा त्याच्यासाठी असा कुठलाही दिवस किंवा सोहळा नसतो, किंबहुना समाजाकडून या सेवेला तशी मान्यताही मिळालेली नाही. शेतकऱ्यांसाठीही असा सेवानिवृत्तीचा एक दिवस असावा. त्यांनाही अशी समाजमान्यता मिळावी, असं आम्हाला वाटलं म्हणून हा सोहळा साजरा करण्याचं आम्ही ठरवलं," रवी यांनी सांगितलं.

या सोहळ्यातून प्रेरणा घेऊन इतर मुलंही त्यांच्या वडिलांप्रती आदर व्यक्त करतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

"शेतकऱ्यांसाठीही असा सेवानिवृत्तीचा एक दिवस असावा"

असा अनोखा सोहळा पार पडल्याची माहिती मिळताच तेलंगणाचे कृषिमंत्री पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी यांनी स्वतः त्यांना फोन करून आपल्या शुभेच्छा कळवल्याची माहिती रवी यांनी दिली.

कृषी खात्याचे अधिकाऱ्यांनी या कार्यक्रमास उपस्थित राहत नागुलू यांना शुभेच्छा दिल्याबद्दल त्यांच्या कुटुंबीयांनी समाधान व्यक्त केलं.

"माझ्या वडिलांकडे पूर्वजांची दीड एकर शेती आली. त्यानंतर त्यांनी मेहनतीने ही शेती कसत दहा एकरापर्यंत मजल मारली. इतक्या वर्षांपासून शेतीशी निर्माण झालेल्या नात्यापासून दूर जावं लागत असल्यानं वडील काहीसे भावूक झाले होते," रवी यांनी सांगितलं.

वयाच्या या टप्प्यावर वडिलांची काळजी घेणं, हे आमचं कर्तव्य असल्याचंही ते म्हणाले.

असमाधानकारक पाऊस आणि इतर आव्हानांनंतरही शेतीवरचा त्यांच्या विश्वास अजीबात कमी झाला नाही.

आम्ही या सोहळ्याचे सत्कारमूर्ती नागुलू यांनाही आम्ही यावेळी बोलतं केलं.

"मी चाळीस...


शेतकरी नामदेव पतंगे यांच्या आई संगीता लक्ष्मण पतंगे यांचं हिंगोली जिल्ह्यातल्या सेनगाव तालुक्यातील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या गोरेगाव शाखेत खातं आहे.

पीक कर्ज घ्यायचं असल्यानं नामदेव पतंगे गुरुवारी बँकेत गेले. तेव्हा त्यांना पीक कर्जाचा फॉर्म देण्यात आला.

तो भरताना फॉर्मवर जातीचा उल्लेख असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं.

या फॉर्मची प्रत बीबीसी मराठीला पाठवत त्यांनी सांगितलं, "शेतकऱ्यांना पीक कर्ज घेताना त्यांची जात विचारली आहे. पण, जात विचारायचं कारणंच काय? आता  सरकार शेतकऱ्यांना त्यांच्या नावावर किती जमीन आहे, ते बघून पीक कर्ज देणार, की त्यांची जात बघून पीक कर्ज देणार आहे?"

"मी यापूर्वी दोन-तीनदा पीक कर्ज घेतलं आहे. पण, तेव्हा काही असा जातीचा उल्लेख करावा लागला नाही. पण, आता जातीचा उल्लेख असल्यानं ते माझ्या लक्षात आलं," पतंगे पुढे सांगत होते.

पीक कर्जाचा अर्ज

पतंगे यांच्याशी बोलून झाल्यानंतर आम्ही बँकेशी संपर्क साधला.

तेथील अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं की, "कर्ज देताना जातीचा उल्लेख करणं ही standardize procedure आहे. आमच्याकडे होम लोन, कार लोन घेतानाही जातीचा उल्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लेख करावा लागतो. पीक कर्जाच्या फॉर्म वर कशाचा उल्लेख असावा, हे स्थानिक शाखा ठरवत नाही."

जातीचा उल्लेख कशासाठी?

पीक कर्जावरील जातीच्या उल्लेखाविषयी आम्ही शेतकरी नेते अजित नवले यांना विचारलं.

त्यांनी सांगितलं, "पीक कर्ज आणि जातीचा काहीएक संबंध नसतो. कोणत्या शेतकऱ्याला किती पीक कर्ज द्यायचं हे त्याच्या जातीवरून ठरत नाही. त्यासाठी जात हा मुद्दा कोणत्याही पद्धतीनं ग्राह्य धरला जात नाही."

"पण, समजा उद्या एखादा विशिष्ट समुदायानं आरोप केला की, त्यांना पीक कर्ज मिळालं नाही, तर मग सरकारकडे कोणत्या समुदायाला किती पीक कर्ज दिलं, याची माहिती असावी, म्हणून कदाचित जात विचारली जात असावी."

जातीचा उल्लेख चुकीचा - कृषी मंत्री

पीक कर्जाच्या फॉर्मवर जातीचा उल्लेख करावा लागत असेल, तर ते चुकीचं आहे, असं मत राज्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

ते म्हणाले, "पीक कर्जाच्या फॉर्मवर जातीचा उल्लेख करण्यात आला असेल तर ती चुकीची गोष्ट आहे. ज्या ठिकाणी ही बाब उघडकीस आली आहे, तिथली माहिती मी वैयक्तिकरित्या घेतो आणि पुढील कार्यवाही करतो."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


शेतकरी भगवान खरात यांच्या शेतातील मका पाण्यात गेली आहे.

"आता ताटावर बसायची वेळ आली होती, ताट वाढेल होतं, फक्त तोंडात घास टाकायचा होता आणि सगळं काही नुकसान होऊन बसलं," बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकरी सुभाष खेत्रे यांचे हे उद्गार.

अवकाळी पावसामुळे मराठवाडा आणि विदर्भातल्या शेतीचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. यामुळे शेतकऱ्यांवर ओढवलेली स्थिती समजून घ्यायचा प्रयत्न बीबीसी मराठीनं केला आहे.

शेतकरी सुभाष खेत्रे विदर्भातल्या बुलढाणा जिल्ह्यातल्या लोणार तालुक्यातील सुलतानपूर गावात राहतात. अवकाळी पावसामुळे त्यांच्या शेतातील सोयाबीनचं पीक वाहून गेलं आहे.

आम्ही त्यांच्या शेतात पोहोचलो तेव्हा कापून ठेवलेल्या सोयाबीनचा एक ढिग उभा असलेला दिसून आला.

पिकांच्या नुकसानीविषयी त्यांनी सांगितलं, "सोयाबीन सोंगून 7 ते 8 दिवस झाले होते, आम्ही सगळ्या सुड्या झाकून ठेवल्या होत्या. कारण वारंवार पाणी पडल्यानं कोणतंच मोठं वाहन शेतात येऊ शकत नव्हतं. त्यामुळे सुड्या पॅक करून ठेवल्या होत्या. पाणी पडल्यानंतर आम्ही शेतात येऊन पाहिलं तर एक सुडी 70 टक्के पाण्यात बुडालेली होती. बाकीच्या 5 सुड्या वाहून गेल्या असं वाटत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

होतं, पण त्यातली एक सापडली आणि 4 वाहून गेल्या."

विदर्भात सोयाबीन गेलं वाहून

अवकाळी पावसामुळे 4 ते 5 लाख रुपयांचं नुकसान झाल्याचं ते सांगतात.

"आज माझ्यासाठी चार ते साडे चार लाख रुपयांचं दुःख पचवणं खूप अवघड होऊन बसलं आहे. कारण पुढच्या 12 महिन्यांपर्यंत आता शेतात काहीच येणार नाही," ते पुढे सांगतात.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे कारण्याचे आदेश दिले आहेत. पण, अद्याप पंचनाम्यासाठी शेतात कुणीच आलं नसल्याचं खेत्रे सांगतात.

"अधिकारी कोणताच नाही आला, मित्र वगैरे आले, पण आतापर्यंत कोणत्याही अधिकाऱ्याचा किंवा कुणाचा फोन आलेला नाही. फक्त पाहुण्यांनी फोन केला," खेत्रे सांगतात.

पंचनाम्यांच्या सद्यस्थितीविषयी लोणारचे तहसीलदार सैपन नदाफ यांनी बीबीसीला सांगितलं, "सुलतानपूर गावातल्या पिकांच्या पंचनामांचं काम सुरू आहे, तलाठी ते पूर्ण करत आहेत. याव्यतिरिक्त लोणार तालुक्यातील 80 टक्के पिकांचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत, राहिलेले पंचनामे येत्या 2 दिवसांत पूर्ण होतील."

राज्यातील सत्ता स्थापनेच्या वादाविषयी ते म्हणाले, "आम्ही सरकार निवडून दिलं, माणसं निवडून दिली, सेना-भाजपला मतदान दिलं आणि आता गादीसाठी ते भांडत आहे. फक्त म्हणताहेत की, आम्ही शेतकऱ्याचा सातबारा कोरा करू, पण काय मेल्यानंतर करणार आहे का, आमचा सातबारा कोरा?"

मराठवाड्यातील मका सडला

शेतकरी भगवान खरात मराठवाड्यातल्या जालना जिल्ह्यातल्या वाघ्रुळ जहांगीर या गावात राहतात. अवकाळी पावसामुळे त्यांच्या मक्याच्या शेतात पाणी साचलं आहे.

ते म्हणाले, "एवढी वर्षं शेती केली, पण इतकं नुकसान कधी पाहिलं नाही, यंदा हातात आलेलं पीक गेलं आहे. कपाशी गेली, सोयाबीन गेली, मका गेला, टमाटर गेला. 1 लाख रुपयांचं नुकसान लागलेलं आहे, तितकं आता वसूल नाही होत."

आता रब्बीची पेरणी कशी करणार, असं विचारल्यावर त्यांनी सांगितलं, "रब्बीच्या पेरणीसाठी या शेतात महिनाभर वापसाच होत नाही. कसं घेणार आहे, रब्बीचं पीक? पैसे लावायला लागतील ना त्याला?"

पेरणीसाठी घेतलेली उधारी कशी चुकवायची याची त्यांना आता चिंता आहे.

"आता टेंशन आलंय. पैसे कशावर द्यावं लोकायचे. दुकानदाराचे पैसे उधार आणलेले आहेत, खत-औषधं भरायला."

लाखो हेक्टरवर नुकसान

अवकाळी पावसामुळे सोयाबीन, मकासहित राज्यभरातल्या बाजरी, ज्वारी, कापूस, मूग, भात, तूर अशा सर्वच प्रकारच्या पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं...


शेतकरी मोर्चा

ते म्हणतात, "गेल्या वर्षी पावसाळा उलटूनही पाऊस सुरूच होता आणि यावर्षी कोरोनामुळे माझा गेल्या वर्षीचा कापूस विकला गेला नाही." इतर हजारो शेतकऱ्यांचीही अशीच परिस्थिती आहे.

कोरोना संकटामुळे सरकारही कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत (एपीएमसी) किमान हमी भावाने निर्धारित खेरदी करू शकलेलं नाही आणि खुल्या बाजारात भाव जास्त असला तरी मागणी कमी आहे.

शेतकरी मोर्चा

कापूस उत्पादकांसाठी हा कठीण काळ आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने नव्याने मंजूर केलेल्या तीन वादग्रस्त कृषी सुधारणा कायद्यांविरोधात पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशचे गहू आणि धान उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत.

केवळ उत्तर भारतातच आंदोलन का सुरू आहे?

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कठीण परिस्थिती असतानाही उत्तर भारतातल्या शेतकऱ्यांप्रमाणे ते रस्त्यावर का उतरले नाही? त्यांच्या राज्यात आंदोलन का सुरू नाही?

यावर दिनेश कुलकर्णी म्हणतात की, नवीन कायद्यातील काही जाचक तरतुदींचा विरोध महाराष्ट्रातले शेतकरीही करत आहेत. मात्र, रस्त्यावर उतरून नाही, तर सरकारशी चर्चा करून.

ते सांगतात, "आम्ही 5 जूनपासून सातत्याने केंद्र सरका... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रशी चर्चा करत आहोत. सरकारने कायदे मंजूर केले. आमचं म्हणणं ऐकलं नाही. मात्र, तरीही आम्ही आशा सोडलेली नाही."

दिनेश कुलकर्णी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भारतीय किसान संघाचे सदस्य आहेत. देशभरातले लाखो शेतकरी या संघटनेशी संलग्न आहेत. उत्तर भारत आणि दक्षिण-पश्चिम भारतातल्या शेतकऱ्यांच्या समस्या सारख्या असल्याचं दिनेश कुलकर्णी मान्य करतात.

ते म्हणतात, "सगळीकडे शेतकऱ्यांच्या समस्या सारख्याच आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकार एपीएमसीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून जो माल खरेदी करतात तो एकूण उत्पादनाच्या केवळ 10 टक्के आहे. उरलेला 90 टक्के माल शेतकऱ्यांना कुठलाच पर्याय नसल्याने खुल्या बाजारात विकावा लागतो."

खुल्या बाजारात जे खरेदीदार येतात ते शेतकऱ्यांचं शोषण करतात आणि म्हणूनच शेतकऱ्यांच्या समस्या देशभर समान असलयाचं दिनेश कुलकर्णी यांचं म्हणणं आहे. इतकंच नाही तर नवीन कायद्यांमुळे उत्तर भारतातल्या शेतकऱ्यांचं अधिक नुकसान होण्याची भीती असल्याचंही त्यांचं म्हणणं आहे.

पंजाबमधली परिस्थिती का आहे वेगळी?

एपीएमसीच्या माध्यमातून सरकार देशभरातून केवळ 10 टक्के शेतमालाची खरेदी करत असलं तरी एकट्या पंजाबमध्ये तब्बल 90 टक्के शेतमालाची खरेदी एपीएमसीच्या माध्यमातून होते.

हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमधल्या धानाचीही हीच परिस्थिती आहे. याचाच अर्थ खुल्या बाजारात केवळ 10 टक्के माल विकला जातो.

आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे देशातील एकूण एपीएमसी मंडईंच्या तब्बल 33% मंडई एकट्या पंजाबमध्ये आहेत.

देशाच्या एका भागातले शेतकरी अस्वस्थ आहेत.

नव्या कायद्यानुसार पंजाबमधला कुठलाही शेतकरी त्याचा माल राज्यात किंवा राज्याबाहेरच्या खुल्या बाजारात विकू शकतो. मात्र, एपीएमसीमध्ये न जाता खुल्या बाजारात माल विकला तर खासगी खरेदीदार शोषण करतील, असं पंजाबमधल्या लहान शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

याच कारणामुळे या तीन राज्यातले शेतकरी एपीएमसीच्या बाजूने आहेत.

प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी शेती व्यवस्था

केरळच्या भाकप(माले) पक्षाचे माजी आमदार कृष्णा प्रसाद ऑल इंडिया किसान सभेचे सचिव आहेत. ते सध्या दिल्लीत आहेत आणि नव्या कायद्यांना होणाऱ्या विरोधात सक्रीय आहेत.

नव्या कृषी कायद्यांविरोधात केवळ पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातलेच शेतकरी रस्त्यावर का उतरले? पश्चिम आणि दक्षिण भारतातले शेतकरी आंदोलन का करत नाहीत? हे प्रश्न आम्ही त्यांना विचारले.

यावर ते...


शेतकरी लाँग मार्च

अशी झाली सुरुवात

सांगलीतल्या मराठा समाज भवनात 15 ते 17 फेब्रुवारी दरम्यान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचं राज्य अधिवेशन भरलं होतं. जेमतेम 200 कार्यकर्ते हजर असलेल्या या संमेलनात शेतकऱ्यांना मुंबईला घेऊन जायचा प्लान ठरला. दुसऱ्याच दिवशी गावापाड्यातल्या कार्यकर्त्यांना खबर पोहोचली आणि त्यानंतर सुरू झाली तयारी हजारो शेतकऱ्यांच्या 'किसान लाँग मार्च'ची!

आदिवासी शेतकऱ्यांना एकत्र आणून मुंबईला नेण्याची कम्युनिस्ट पक्षाच्या अखिल भारतीय किसान सभेकडे जबाबदारी देण्यात आली. तसंच वनजमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे करणं, कर्जमाफी, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करणं आणि इतर मुद्द्यांवरून देवेंद्र फडणवीस सरकारला घेरण्याचं ठरलं.

पण आयोजन करताना आणि प्रत्यक्ष मोर्चाच्या वेळी कुठल्या अडचणींना तोंड द्यावं लागलं, याबाबत बीबीसी मराठीनं आयोजकांशी चर्चा केली.

सांगलीमध्ये 15 ते 17 फेब्रुवारी रोजी मार्क्स्वादी कम्युनिस्ट पक्षाचे 22वं अधिवेशन झालं. यामध्ये पक्षाचे सरचिटनणीस सीताराम येचुरी बोलताना.

"तालुका स्तरावरच्या कार्यकर्त्यांनी गावागावात जाऊन, पत्रकं वाटून, सभा घेऊन, प्रत्यक्ष भेटून या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आंदोलनाची कल्पना लोकांना दिली. आपली उद्दिष्टं काय आहेत, हे आंदोलन कशासाठी करायचं आहेत, ही भूमिका आम्ही त्यांना समजावून सांगितली," असं किसन गुजर यांनी बीबीसीला सांगितलं. किसन गुजर हे भारतीय किसान सभेचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत.

"6 मार्चला नाशिकहून सायंकाळी 4 वाजता निघाल्यावर पहिल्या दिवशी 15 किमी अंतर कापलं. आदिवासी शेतकऱ्यांना दोन दिवसाच्या भाकरी, स्वयंपाकाची भांडी, तेल, ज्वारीचं पीठ, मसाला, लाकूड आणि इतर वस्तू बरोबर ठेवा, असं आधीच सांगितलं होतंच."

लाँग मार्च शहापूरला पोहोचल्यावर किसान सभेच्या कार्यकर्त्यांनी पहिल्यांदा सामूहिकरीत्या स्वयंपाक बनवला, असं किसन गुजर यांनी सांगितलं.

पण मोर्चाच का?

"गेल्या कित्येक वर्षांपासून आम्ही वन हक्क जमिनीच्या संदर्भात आंदोलनं करत होतो. 2006 साली वन हक्क कायदा आला पण या कायद्याची अंमलबजावणी काही झाली नाही. त्यामुळे आम्ही अनेक आंदोलनं केली. पण त्याला सरकारचा प्रतिसाद मिळाला नाही," असं कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते आणि कळवण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार जिवा पांडू गावित म्हणाले.

गावित हे महाराष्ट्र विधानसभेत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे एकमेव आमदार आहेत. ते विधानसभेवर सात वेळा निवडून आले आहेत. ते नाशिक जिल्ह्यातल्या आदिवासी समुदायाचे गेल्या एक दशकापासून नेतृत्व करत आहेत. त्यांच्या आवाहनामुळेच बरेचसे आदिवासी मोर्चात सामिल झाले.

"साधारणतः दीड महिन्यांपूर्वी कार्यकर्त्यांशी झालेल्या चर्चेतून आमच्या असं लक्षात आलं, की एका मोठ्या जनआंदोलनाची आपल्याला गरज आहे. त्यातूनच या आंदोलनाची संकल्पना सुचली," असं गावित म्हणाले.

"आम्ही मोर्चेकऱ्यांचे गावाप्रमाणे गट तयार केले आणि त्या प्रमाणे अन्न बनवलं गेलं आणि तसंच वाटलं गेलं. शहापूर आल्यानंतर पक्षानं शिधा आणि साधन सामग्री पाठवण्यास सुरुवात केली. कार्यकर्त्यांनी मिळून 2,000 किलो तांदूळ जमा केला होता. विशेष म्हणजे शेतकरी कामगार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी रायगड जिल्ह्यातून एक लाख भाकरी पाठवल्या होत्या," असं मोर्चाचे प्रसिद्धी प्रमुख प्रसाद सुब्रमण्यम यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"या पूर्ण प्रवासादरम्यान आमच्याकडे केवळ एकच डॉक्टर होता. त्यामुळे आम्हाला थोडी काळजी वाटत होती. कुणी आजारी पडलं तर त्यांच्यावर उपचार करायला त्याच डॉक्टरांना बोलवलं जायचं. नंतर त्यांच्यासाठी एका वाहनाची व्यवस्था करण्यात आली. ऊन आणि पायी चालल्यामुळे मोर्चेकऱ्यांची प्रकृती...


शेतकरी वडिलांनी आत्महत्या केली, तरीही 'ती' करणार शेतकरी मुलाशी लग्न!

प्रज्ज्वलचे वडील रामेश्वर पंडित यांची दीड एकर शेती आहे. त्यांना दोन मुलं आणि एक मुलगी आहे. तिघंही शाळेत जातात.

एकूणच परिस्थिती अशी की, घरात कमावणारा माणूस एक आाणि खाणारी तोंडं पाच.

अशातच सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि मुलीच्या लग्नाचं टेन्शन, यामुळे शेवटी त्यांनी 28 जून 2017ला राहत्या घरात गळफास लावून आत्महत्या केली.

आता कर्जाचा डोंगर डोक्यावर होताच. शेतीही तशीच राहिली आणि बायका-पोरंही उघड्यावर आली.

दहावीत प्रज्ज्वल शाळेतून दुसरी

आत्महत्येच्या पंधरा दिवसांआधी म्हणजेच 13 जून 2017ला प्रज्ज्वलचा दहावीचा निकाल लागला. 88.32 टक्के मिळवून प्रज्ज्वल शाळेत दुसरी आली.

दहावीच्या निकालानंतर प्रज्ज्वलचा (डावीकडून दुसरी) शाळेत सत्कार करण्यात आला.

"माझ्या वडिलांवर कर्ज होतं. त्यामुळे आईसोबत त्यांचं नेहमी भांडण व्हायचं. म्हणून माझं अभ्यासात मन लागायचं नाही," प्रज्ज्वल सांगते.

"माझा पहिला नंबर फक्त एका मार्काने हुकला. घरी परिस्थिती चांगली असती, तर मी नक्कीच पहिली आले असते," ती पुढे सांगते.

'घर चालवताना आईची फरफट होते'

दहा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वीच्या परीक्षा संपवून प्रज्ज्वल उन्हाळ्याच्या सुटीचा आनंद घेण्यासाठी मामाच्या गावी गेली होती. तेव्हा एके दिवशी फोन आला.... वडिलांनी आत्महत्या केल्याचं तिला कळलं.

वडिलांनी आत्महत्या केल्यानंतर घराचा सर्व भार प्रज्ज्वलच्या आईवर आला.

त्यानंतर तिचं अख्खं कुटुंब रस्त्यावर आलं. एकट्या आईवर संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी येऊन पडली. मुलांचं पुढे शिकवायचं असेल तर मजुरी करण्याशिवाय दुसरा पर्याय आईसमोर नव्हता.

"घरात एक आजी असते. वारंवार आजारी पडणाऱ्या या म्हातारीचा दवापाण्याचा खर्चही आईला उचलावा लागतो",  प्रज्ज्वल सांगत होती.

प्रज्ज्वल सांगते, "पैशांसंबंधीच्या सर्व गोष्टी बाबाच बघायचे. पण आता आईला सारं काही बघावं लागतं. मोलमजुरी करून तिला भावांच्या शाळेचा खर्च करावा लागतो. शिवाय घरखर्चही भागवावा लागतो. तिची खूप गैरसोय होते."

प्रज्ज्वलला डॉक्टर व्हायचं आहे

वडिलांच्या आत्महत्येच्या धक्क्यातून सावरत प्रज्ज्वल पुढील शिक्षण घेत आहे. सध्या ती गावातील आदर्श कनिष्ठ महाविद्यालयात अकरावीत शिकते.

शिक्षणाप्रती तिची तळमळ बघून महाविद्यालयाचे अध्यक्ष गजानन मान्टे यांनी तिच्या बारावीपर्यंतच्या शिक्षणाचा खर्च उचलण्याचं ठरवलं आहे.

डॉक्टर बनून प्रज्ज्वलला शेतकऱ्यांची सेवा करायची आहे.

"ग्रामीण भागातील मुलींना शिक्षण घेण्याची खूप इच्छा असते. शिवाय त्या हुशार असतात. हे त्यांच्या दहावी-बारावीच्या निकालातून दिसून येतं," बीबीसी मराठीशी बोलताना मान्टे सांगतात.

"पण पालक मात्र दहावी-बारावी झाली, की मुलीच्या लग्नाचा विचार करू लागतात. त्यामुळे शिकून मोठं होण्याचं मुलींचं स्वप्न पूर्ण होत नाही", मान्टे म्हणाले.

हलाखीची परिस्थिती असतानाही प्रज्ज्वल डॉक्टर बनण्याचं स्वप्न उराशी बाळगून आहे. तिला नुसतं डॉक्टर होऊन थांबायचं नाही तर त्यातून शेतकऱ्यांची सेवाही करायची आहे.

अनियमित पाऊस, नापिकी आणि काळानुरूप बदलत्या शेतीत बळीराजा पिळला जातो आहे. पाणी आणि वीज समस्यांमुळे शेती करणं अधिकच कठीण झालं आहे.

या सर्वांतही प्रज्ज्वल आशावादी आहे.

शेतकऱ्यांनी खचून आत्महत्या करू नये आणि शेतकऱ्यांची नवीन पिढी अत्याधुनिक शेतीद्वारे स्वत:ला समृद्ध करू शकते, असा विश्वासही या बळीराजाच्या लेकीला आहे.

इतकंच काय तर वडील शेती करता करता गेला पण प्रज्जवलचा शेती आणि शेतकऱ्यावरचा विश्वास कायम आहे.

"मी भविष्यात शेती करेन आणि शेतकरी मुलाशी लग्नसुद्धा करेन. कारण मी एका...


शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये झालेल्या चर्चेतून अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही.

हजारोंच्या संख्येत शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर धरणे आंदोलनास बसलेले आहेत. सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करण्याबाबतचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर शेतकरी संघटनांचं आंदोलन अधिक आक्रमक बनलं आहे.

शेतकरी आणि सरकारमधील या वादाचं राजकारणही होताना दिसत आहे. दोन्ही बाजूंनी सोशल मीडियात आपापलं नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

यादरम्यान, सोशली माडियावर विविध प्रकारचे दावेही केले जात आहेत. यामध्ये अनेक सुप्रसिद्ध व्यक्तिमत्वांच्या नावांचा उल्लेखही करण्यात येत आहे. याच दाव्यांची पडताळणी करण्याचा प्रयत्न बीबीसीने केला आहे.

मोदींना भेटणं लज्जास्पद होतं, असं ओबामा यांनी म्हटलं का?

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी आपल्या कार्यकाळात अनेकवेळा भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.

सोशल मीडियावर दोन्ही नेत्यांचा एक फोटो व्हायरल होत आहे. बराक ओबामा यांनी 2014 साली व्हाईट हाऊसमध्ये मोदी यांना भेटल्यानंतर पश्चाताप व्यक्त केल्याचं या पोस्टमध्ये सांगितलं जातं.

या पोस्टमध्ये शेतकरी आंदोलनाचं समर्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

थन करणारे हॅशटॅगही वापरलेले आहेत.  हा फोटो तर खरा आहे. बराक ओबामा आणि नरेंद्र मोदी व्हाईट हाऊसमध्ये भेटले तेव्हाचाच हा फोटो आहे.

पण यासोबत लिहिलेली वाक्य, ही ट्वीटर पोस्ट चुकीची आहे.

ही पोस्ट लिहिताना वापरलेली भाषाही अशुद्ध आणि चुकीची आहे. ही फोटो एडिटिंगची कमाल आहे. ओबामा यांच्या ट्वीटर प्रोफाईलचं मिक्सिंग फोटोमध्ये करून चुकीचं कॅप्शन देण्यात आलं आहे.

ओबामा यांच्या ट्विटर टाईमलाईनवर अशा प्रकारची कोणतीच पोस्ट दिसत नाही.

जस्टीन ट्रुडो यांचा पाठिंबा?

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो हेसुद्धा शेतकरी आंदोलनाच्या वादात ओढले गेले आहेत. शेतकरी आंदोलनात भारत सरकारच्या भूमिकेवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं.

भारत सरकारने यावर सार्वजनिकरित्या नाराजी दर्शवली होती.

दरम्यान, काही लोकांनी सोशल मीडियावर एक फोटो शेअर केला होता. या फोटोत जस्टीन ट्रुडो शीख समाजातील काही लोकांसोबत बसलेले दिसत आहेत.

कॅनडामध्ये भारतीय वंशाच्या, विशेषतः शीख समाजातील लोकांची संख्या जास्त आहे.  पण हा फोटो दिशाभूल करणारा आहे. कारण हा फोटो पाच वर्षे जुना आहे.

पंतप्रधान ट्रुडो यांच्या कार्यालयासोबत बीबीसीने बातचीत केली. त्यांनीही याचं स्पष्टीकरण दिलं.

सध्या ट्रुटो दाढी ठेवतात. सोशल मीडियावर शेअर करण्यात येत असलेल्या फोटोत त्यांची दाढी नाही, हा फोटो जुना आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

2015 मध्ये जस्टीन ट्रुडो ओटावा शहरात एका गुरुद्वारेत गेले होते. त्यावेळचा हा फोटो आहे. या दौऱ्याची बातमी अनेक स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये छापून आली होती.

ट्रुडो यांचे शेतकरी आंदोलनाबाबत कोणतेही विचार असतील, पण त्यांचा हा फोटो चुकीच्या कॅप्शनसह शेअर केला जात आहे.

राजनाथ सिंह यांनी शेतकऱ्यांची बाजू घेतली?

सोशल मीडियावर आणखी एक व्हीडिओ शेअर केला जात आहे. या व्हीडिओ भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवताना दिसतात.

राजनाथ सिंह या व्हीडिओमध्ये म्हणतात, "जर मला आधीच या आंदोलनाबाबत माहिती असतं, तर मी त्याच दिवशी इथं येऊन माझा पाठिंबा दर्शवला असता."

हा व्हीडिओ अनेकांनी शेअर केला. या आंदोलनामुळे भाजपमध्ये मोठी फूट पडल्याचं त्यांनी म्हटलं.

पण हा व्हीडिओ 2013 चा आहे, त्यावेळी काँग्रेसचं सरकार होतं आणि भाजप विरोधात होता. त्यावेळी झालेल्या एका शेतकरी आंदोलनाला राजनाथ सिंह यांनी पाठिंबा दिला होता.

राजनाथ सिंह यांनी...


शेतकरी संजय साठे यांची मनीऑर्डर परत आली आहे.

"29 नोव्हेंबरला मी 750 किलो कांदे विकले. त्यातून मला फक्त 1064 रुपये मिळाले. त्यामुळे कांद्याच्या पडलेल्या भावाकडे लक्ष वेधण्यासाठी मी ते पैसे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मनीऑर्डर केले. जिल्हा प्रशासनानं मनीऑर्डरची दखल घेत एक अहवाल तयार केला. तो अद्यापपर्यंत मला बघायला मिळालेला नाही. पण 10 डिसेंबरला ती मनीऑर्डर परत आली आणि मी ती स्वीकारली आहे. मोदींनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधावं, अशी माझी अपेक्षा आहे," असं साठे यांनी बीबीसीला सांगितलं.

संजय साठे हे नाशिक जिल्ह्यातल्या निफाड तालुक्यातले शेतकरी आहेत. त्यांनी 29 नोव्हेंबरला पंतप्रधान कार्यालयाच्या आपत्ती निवारण निधीला ही रक्कम पाठवून दिली होती.

नाशिक जिल्हा कांदा लागवडीसाठी प्रसिद्ध आहे. पण कांद्याचे दर कमालीचे घसरल्याने शेतकऱ्यांसाठी उत्पादन खर्चही निघणं कठीण झालं आहे.

साठे यांनी कांद्याची लागवड केली होती. त्यांच्या शेतात 750 किलो कांद्याचं उत्पादन झालं होतं. निफाडमधील बाजार समितीत त्यांनी कांदा विक्रीसाठी आणला होता. पण एका किलोला 1 रुपये 40 पैसे इतका कमी दर मिळाला.

साठे यांन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी बीबीसीला सांगितलं होतं की, "कांदा ट्रॅक्टरमध्ये भरण्यासाठी दोन मजूर लागले होते. त्यांची मजुरीच 400 रुपये झाली. तर ट्रॅक्टरचं भाडं 700 रुपये झालं होतं. हा कांदा घेऊन जेव्हा मी लासलगावच्या बाजार समितीतील उपबाजार समिती आलो, तेव्हा कांद्याचे लिलाव सुरू होते. लिलावात कांद्यांना क्विंटलला 200 ते 300 रुपये दर मिळत होता. कांद्याला किलोसाठी दीड रुपये इतकाही दर मिळाला नाही. हिशोबपट्टी हाती घेतली तेव्हा मला धक्काच बसला."

"हे पैसे घेऊन मी तडक पोस्टात गेलो आणि हे पैसै थेट पंतप्रधान कार्यालयात पाठून दिले. हे पैसे मनीऑर्डरने पाठवण्यासाठी मला 54 रुपये खर्च आला. पंतप्रधान कार्यालयाचा जो पत्ता माहिती होता तो मनीऑर्डरसाठी वापरला, तर पोस्टातील कर्मचाऱ्याने पिन कोड नंबर शोधून दिला."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल कोणाताही वैयक्तिक द्वेष नाही फक्त शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीकडे त्यांचं आणि इतर राजकीय नेत्यांचं लक्ष जावं, म्हणून हे पाऊल उचललं असं त्यांनी सांगितलं होतं.

साठे यांचे मित्र देवीदास बैरागी यांनी त्यांचा निषेधाचा व्हीडिओ मोबाईलवर चित्रित करून सोशल मीडियावर टाकला. शेतकऱ्यांच्या अडचणी सर्वांपुढे जाव्यात, एवढ्यासाठीच ही खटाटोप केल्याचं त्यांनी सांगितलं. निषेधाचा एक फलकही त्यांनी ट्रॅक्टरवर लावला होता.

कांद्याचे दर पडल्याचा निषेध करताना शेतकरी संजय साठे

साठे नैताळे गावचे रहिवाशी आहेत. त्यांचं शिक्षण 12पर्यंत झालं आहे. त्यांना आदर्श शेतकरी पुरस्कारही मिळाला आहे. 2010ला अमेरिकेचे तत्कालीन  राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारने काही शेतकऱ्यांची निवड केली होती. त्यात साठे यांचा समावेश होता. विविध शेतीतज्ज्ञांच्या ते संपर्कात असतात.

साठे पुढे म्हणाले होते की, "पूर्वीही दर पडत होते. पण आताची स्थिती फारच वाईट आहे. खतं, कीटकनाशकं, बियाणे यांचे दर गगनाला भिडले आहेत. तर एकाही पिकातून शेतकऱ्यांना चांगला मोबदला मिळत नाही. नगदी पिकातून शेतकऱ्यांना चांगले पैसे मिळतील अशी अपेक्षा असते, पण तीही फोल ठरली आहे."

कांद्याचे दर का पडले?

नाफेडचे संचालक नानासाहेब पाटील यांनी कांद्याचं यंदा उत्पादन जास्त झाल्याचं सांगितलं,

ते सांगतात, "पूर्वी फक्त 8 राज्यांत कांदा पिकायचा आज 26 राज्यांत काद्यांचं उत्पादन घेतलं जातं. मागील वर्षी कांद्याचं उत्पादन चांगलं झालं होतं. शेतकऱ्यांनी तो साठवून ठेवला होता आणि...


शेतकऱ्यांचं आंदोलन

केंद्र सरकारतर्फे कृषी सुधारणा नावाने मांडण्यात आलेली तीनपैकी दोन विधेयकं रविवारी राज्यसभेत आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आली. त्याआधी लोकसभेत या विधेयकांना मंजुरी मिळाली. आता या विधेयकांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. त्यानंतर या विधेयकांचं कायद्यात रुपांतर होईल.

दोन विधेयकांना मंजुरी मिळाली ती आहे- शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक आणि शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार विधेयक.

या विधेयकांविरोधात हरियाणा आणि पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी अनेक वेळा आंदोलन केलं आहे. या विधेयकांसंदर्भात शेतकऱ्यांच्या मनात अनेक शंकाकुशंका आहेत.

शेतकऱ्यांच्या मते ही विधेयकं अमलात आली तर हळूहळू एपीएमसी (अग्रीकल्चर प्रोड्युस मार्केट कमिटी) म्हणजेच सामान्य भाषेत बाजार समित्या बंद होतील. यामुळे खाजगी कंपन्यांना वाव मिळेल. परिणामी शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकासाठी योग्य भाव मिळणार नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा सांगितलं आहे की सरकार एमएसपी अर्थात किमान आधारभूत किंमत व्यवस्था संपुष्टात आणत नाहीये. सरका... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रकडून खरेदी बंद करण्यात येणार नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

या विधेयकांवरून विरोधकांनी मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. एनडीएचा सहकारी पक्ष अकाली दलच्या केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांनी पदाचा राजीनामा दिला आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि त्यांचा पक्ष सातत्याने या विधेयकांना विरोध करतो आहे. राहुल गांधी यांनी ट्वीट करून म्हटलं होतं की पंतप्रधान मोदी शेतकऱ्यांना भांडवलदारांचा गुलाम बनवत आहेत.

खाजगी कंपन्यांचा प्रवेश कसा होईल?

या विधेयकांमुळे भविष्यात खाजगी कंपन्यांच्या मनमानीबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात शंकाकुशंका का आहेत ते समजून घेऊया.

पहिलं विधेयक कृषी उत्पादनं आणि व्यापार- याअंतर्गत शेतकऱ्यांना तसंच व्यापाऱ्यांना बाजार समितीच्या बाहेर धान्य विकण्याची परवानगी असेल.

बाजार समित्या बंद होणार नाहीत या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सरकार अशी व्यवस्था आणू पाहत आहे ज्यामध्ये शेतकरी आपलं धान्य खाजगी व्यापाऱ्याला चांगल्या किमतीला थेट विकू शकेल.

शेती

दुसरं विधेयक आहे शेतकरी सशक्तीकरण आणि संरक्षण- याद्वारे किमान आधारभूत किंमत आणि कृषी सेवांसंदर्भात हे विधेयक आहे. कृषी क्षेत्रासंदर्भातील राष्ट्रीय आराखड्याचा हे विधेयक भाग आहे.

कृषी उत्पादनांची विक्री, सोयीसुविधा, कृषी निगडीत उद्योग, मोठे व्यापारी, मोठे खरेदीदार आणि निर्यात करणारे या साखळीला सशक्त करण्यासाठी हे विधेयक आहे.

सोप्या शब्दात सांगायचं तर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग शेतकऱ्यांनी स्वीकारावं यासाठीचं प्रारुप हे विधेयक उपलब्ध करून देतं.

खाजगी कंपन्यांसाठी आधारभूत किंमत?

अंबाल्याचे शेतकरी हरकेश सिंग सांगतात, "सरकारने या विधेयकात जे म्हटलं आहे ते आधीही होतं आहे. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग आणि आपलं पीक बाजार समितीच्या ऐवजी बाहेर विकण्याचा पर्याय आधीपासूनच आहेत. हे विधेयक केवळ अंबानी-अदानीसारख्या व्यापाऱ्यांना फायदा करून देण्यासाठीच तयार करण्यात आलं आहे."

ते पुढे सांगतात, "शेतकरी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग करतो, त्यासंदर्भात काही वाद निर्माण झाला तर एसडीएमकडे दाद मागू शकतो. पूर्वी तो न्यायालयात जाऊ शकत असे. न्यायालयात दाद मागण्यावर बंदी का घालण्यात आली आहे? असं वाटतं आहे की सरकार शेतकऱ्यांना बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न करतं आहे आणि त्याचवेळी कॉर्पोरेट कंपन्यांना खुलं सोडलं जात आहे. कंपन्यांना धान्य विकत घेण्यासाठी आता कोणत्याही परवान्याची आवश्यकता ठेवलेली नाही."...


शेतकऱ्यांच्या लाँग मार्चबद्दलच्या 10 गोष्टी :

1. नाशिक इथून 6 मार्च रोजी या मार्चला सुरुवात झाली. मजल दरमजल करत हा मोर्चा सात दिवसांनी दिनांक 11 मार्चला रात्री मुंबईत पोचला आणि 12 मार्चला पहाटे आझाद मैदानावर धडकला.

2. मार्चच्या सुरुवातीलाच नाशिक इथून 20 ते 25 हजार शेतकरी सहभागी झाल्याची माहिती आयोजकांनी दिली. सुरुवातीच्या नियोजनाप्रमाणं 12 तारखेला शेतकऱ्यांनी विधानसभेला घेराव घालण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता.

3. वनजमिनी आणि शेतीशी संबधित विविध मागण्यांसाठी हा मार्च होता. शनिवारी (ता.10) हा मार्च मुंबईच्या वेशीवर भिवंडी इथं पोहचला. मार्चमध्ये महिलांची संख्याही लक्षणीय होती.

4. लाँग मार्चमध्ये आदिवासी समाजातील लोककलाकारही सहभागी झाले होते. आदिवासी समाजाचे पारंपरिक पावरी हे वाद्य वाजवत ते दर दिवसाची सुरुवात करायचे. त्यानंतर सुरू व्हायचा दिवसभराचा पायी प्रवास. अगदी शिस्तबद्धरीत्या हा प्रवास सुरू असायचा.

5. मुंबईच्या जवळजवळ जसा मार्च येऊ लागला, तसं त्याविषयीची चर्चा व्हायला लागली. एकापाठोपाठ सर्वच राजकीय पक्षांनी अगदी सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवेसनेसह सर्वांनी या मार्चला पाठिंबा दिला.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

6. रविवारी सांयकाळी घाटकोपरच्या सोमय्या मैदानात मोर्चेकरी शेतकरी पोहोचले. सोमवारी दहावीची परीक्षा असल्यानं विद्यार्थ्यांच्या अडचणीत वाढ होऊ नये याकरिता पुन्हा रात्रीच उर्वरित अंतर कापण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

7. पहाटे दोन वाजता शेतकऱ्यांनी दक्षिण मुंबईच्या दिशेने चालण्यास सुरुवात केली. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन हेही शेतकऱ्यांच्या भेटीसाठी तिथं पोहचले. सकाळी सहा वाजता मार्च आझाद मैदानावर पोहचला.

8. सोमवारी विधिमंडळ अधिवेशन सुरू झाल्यावर राजकीय पक्षांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. दुपारी एक वाजता शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली.

9. 4 वाजेपर्यंत चाललेल्या बैठकीतून सकारात्मक तोडगा निघाल्याची माहिती समोर आली. त्यानंतर सरकारचे प्रतिनिधी आणि शिष्टमंडळातील सदस्यांनी आझाद मैदानावर मोर्चेकऱ्यांसमोर मागण्या आणि त्यावर सरकारचे मिळालेलं लेखी आश्वासनं वाचून दाखविली.

10. या मार्चविषयी आणि मागण्यांवर मिळालेल्या आश्वासनांविषयी इथं वाचा - आंदोलन ते आश्वासन : शेतकऱ्यांच्या लाँग मार्चचे मुंबईतले 24 तास

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी भारतीय किसान सभेनं विधान भवनला घेराव घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी शेतकरी लाँग मार्चनं मुंबईत येणार आहेत. मंगळवारी दुपारी नाशिकमधून हा लाँग मार्च सुरू झाला.

यात राज्यातल्या वेगवेगळ्या भागातून मोठ्या संख्येनं शेतकरी सहभागी झाले आहेत.

नाशिकच्या सीबीएस चौकातून या लाँग मार्चला सुरुवात झाली.  12 मार्चला हा लाँग मार्च मुंबईत पोहोचेल.

भारतीय किसान सभेचे पदाधिकारी जे. पी. गावीत म्हणाले, "शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी विधान भवनाला घेराव घालण्यात येईल. सरकारनं वेगळा मार्ग अवलंबला तर शहीद म्हणून घरी येऊ. मागण्या मान्य झाल्या शिवाय आंदोलन मागे घेतलं जाणार नाही."

भारतीय किसान सभेनं केलेल्या विविध मागण्या अशा :

1. शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी

2. वन जमिनींचा संपूर्ण ताबा शेतकऱ्यांना मिळावा.

3. शेतकऱ्यांसाठी पेंशनची तरतूद केली जावी.

4. उत्तर महाराष्ट्रातल्या नदीजोड प्रकल्पांतलं पाणी स्थानिक आणि प्रकल्पग्रस्तांना मिळावं.

5. बोंड अळीग्रस्त आणि गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना विनाशर्त तातडीनं मदत मिळावी.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


शेतकऱ्यांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने समिती स्थापन करण्याची तयारी दर्शवली. पण शेतकऱ्यांनी हा पर्याय फेटाळला. ही बैठक निष्फळ ठरली. आता सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींची गुरुवारी (3 डिसेंबर) दुपारी 12 वाजता पुन्हा बैठक होणार आहे.

चर्चा सुरू झाली असली तरी सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये विश्वासाचा अभाव आहे, असं अनेकांचं मत आहे. दोघांनाही एकमेकांचा युक्तीवाद आणि तर्क यावर विश्वास नाही. केंद्र सरकार आणि काही राज्य सरकारं (ज्या राज्यात कृषी कायद्याला विरोध आहे) यांच्यातही विश्वासाचा अभाव आहे.

मुंबईस्थित अर्थतज्ज्ञ विवेक कौल म्हणतात की, कायदा आणण्यापूर्वी केंद्र सरकारने शेतकरी आणि राज्य सरकारांना विश्वासात घेणं गरजेचं होतं. ते सांगतात, कृषी क्षेत्रात सुधारणांची गरज कोणीही नाकारलेली नाही. पण मोदी सरकारने सखोल अभ्यास केला नाही आणि ही विधेयकं घाईघाईने संसदेत मंजूर केली.

"नेहमीप्रमाणे केंद्र सरकार तपशीलात गेलं नाही. शेतकऱ्यांना या कायद्याचा कसा फायदा होईल याविषयी सरकार बोललं. आपला मुद्दाही त्यांनी आक्रमकपणे मांडला. पण शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि कायद्याची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डचणींबद्दल कोणतीही चर्चा झाली नाही," असंही विवेक कौल सांगतात.

ते पुढे म्हणाले, "सरकारने आपला निर्णय घेतला आहे आणि त्यांना अंमलबजावणी करायची आहे. वाटाघाटी करणं आणि चर्चा करणं हे या सरकारचं यश नाही."

ते सरकारच्या या निर्णयाची तुलना नोटबंदी आणि जीएसटीसारख्या घाईघाईत घेतलेल्या निर्णयांशी करतात.

सरकारला शेतकऱ्यांवर विश्वास का नाही?

महाराष्ट्रातील शेतकरी दिनेश कुलकर्णी यांची संघटना भारतीय शेतकरी संघ आणि सरकार यांच्यात जूनपासून चर्चेला सुरूवात झाली.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित भारतीय शेतकरी संघटनेनुसार, नवीन कृषी कायद्यात सर्वच बाबी शेतकऱ्यांच्या बाजूने नाहीत. पण रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांनी सरकारसोबत चर्चा सुरू ठेवायला हवी.

ते सांगतात, "उत्तर भारतातील आमच्या शेतकरी बांधवांचा सरकारवर विश्वास नाही. दोघांमध्ये गैरसमज आहेत. त्यामुळे तोडगा निघू शकत नाही."

पश्चिम उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर शहरातील भारतीय शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते धर्मेंद्र मलिक सांगतात, "शेतकऱ्यांचा सरकारवर विश्वास आहे की नाही हा मुद्दा नाही. मुद्दा एवढाच आहे की हे तीन नवे कायदे शेतकरीविरोधी आहेत. यात सरकारवर किंवा मोदींच्या आश्वासनांवर विश्वास नसण्याचा कोणताही मुद्दा नाही."

सरकारने कायदा आणण्यापूर्वी शेतकरी, शेतकऱ्यांच्या संघटना, कृषीतज्ज्ञ आणि शेतकरी नेत्यांना विश्वासात घेणं गरजेचे होतं असं मतही धर्मेंद्र मलिक यांनी मांडलं.

पंतप्रधानांच्या भूमिकेवर विश्वास नाही?

दुसरीकडे, सरकार शेतकऱ्यांना आपले मुद्दे पटवून देण्यासाठी प्रसारमाध्यमं आणि सोशल मीडियाचा आक्रमकपणे वापर करताना दिसतं. या नव्या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार म्हटलं आहे.

2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणे हे सरकारचं एक उद्दिष्ट आहे. सरकारचं नवं पाऊल हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न आहे, असंही सरकारनं सांगितलं आहे.

अनेक सरकारी विभाग पंतप्रधानांच्या आवाहनाची जनजागृती करण्याचं काम करत आहे.

नीती आयोगाच्या कृषी समितीचे सदस्य रमेश चंद्र यांनी दोन दिवसांपूर्वी पीटीआय वृत्तसंस्थेला सांगितले की, शेतकऱ्यांना नवीन कृषी कायदे नीट समजलेले नाहीत. या नव्या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढेल, असंही त्यांनी आवर्जून सांगितलं. केंद्र सरकार आणि काही राज्य सरकार यांच्यात विश्वासाचाही अभाव...


शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या मुद्यावरुन दुसऱ्या दिवशी विरोधकांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशीचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं आहे.

उद्धव ठाकरे सरकारने घोषणा केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीची पहिली यादी सोमवारी जाहीर झाली. 68 गावांमधल्या 15 हजार शेतकऱ्यांची नावं या यादीत आहेत, आणि एप्रिलपासून टप्प्याटप्प्याने शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल, असंही सरकारने म्हटलंय.

कुठल्याही निवडणुकीपूर्वी प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात बळीराजावरचं कर्ज माफ करण्याचा आता ट्रेंडच झालाय. सत्तेत आल्यानंतर पहिल्याच अधिवेशनात उद्धव ठाकरे सरकारनेही तेच केलं. पण त्यामुळे शेतकऱ्यांना खरंच दिलासा मिळणार का? विरोधक या योजनेला फसवी का म्हणत आहेत? आणि मुळात कर्जमाफीने खरंच शेतकऱ्यांचं भलं होतं का, की ही फक्त मतं लाटण्यासाठी केलेली घोषणा असते?

हा विषय काही सुटत नाही, त्यामुळे अर्थातच तो किचकट आहे, हे नक्की. पण ते सोप्या शब्दांमध्ये इथं जाणून घेऊ.

सततची लस की एकदाची मलमपट्टी?

मुळात शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची गरज का पडते? यामागे अनेक कारणं असू शकतात - अनेकदा शेतकऱ्यांच्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या शेतमालाला रास्त हमीभाव मिळत नाही, त्यामुळे जितका त्यांनी पीक पिकवायला लावलाय, तितका पैसाही त्यातून निघत नाही. त्याशिवाय अनेकदा सरकारी योजना फसतात, कधी शेतकऱ्यांचं स्वतःचं गणित चुकतं, कधी बेभरवशाच्या वातावरणाचा फटका पिकांना बसतो. आणि शेतकरी फक्त पिकांवरच म्हणजे आपल्या शेतीउत्पन्नावरच अवलंबून असतो, पर्यायी पैसे मिळवण्याची व्यवस्था नसते.

त्यामुळे जर पीक फसलं तर शेतकऱ्यांना काढलेलं कर्ज फेडणं जमत नाही. अनेकदा हे कर्ज अधिकृत बँका किंवा पतसस्थांकडून न घेता शेतकरी गावातल्या सावकारांकडून चढ्या व्याजावर घेतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरचं कर्ज वाढतच जातं.

मग शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी म्हणत राज्य सरकारं कर्जमाफीची घोषणा करतात. गेल्या दशकभरात आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि महाराष्ट्रासह अनेक राज्य सरकारांनी तब्बल 4.7 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज माफ केलंय, असं SBI रिसर्चच्या एका अभ्यासातून पुढे आलंय.... फक्त गेल्या दशकभरात.

•2014-15 - आंध्रप्रदेशने 24,000 कोटी तर तेलंगणने 17,000 कोटी

•2016-17 - तामिळनाडू सरकारने 5,280 कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली.

•त्यानंतर 2017-18 साली फडणवीस सरकारने महाराष्ट्रात 34,020 कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली, तर उत्तर प्रदेशने 36,360 कोटी, पंजाब 10,000 कोटी आणि कर्नाटकने 18,000 कोटींची घोषणा केली. 2019 मध्ये 44,000 कोटींच्या कर्जमाफीची घोषणा केली.

...अशा मोठ्या पॅकेजेसचा समावेश आहे. या सगळ्या कर्जमाफीची तंतोतंत अंमलबजावणी झाली आहे का, हेही तपासणं गरजेचं आहे.

फडणवीसांची कर्जमाफी वि. ठाकरेंची कर्जमाफी

फडणवीसांनी घोषणा केली होती 'छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017'. तर ठाकरे सरकारच्या आत्ताच्या योजनेचं नाव आहे 'महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019'.

फडणवीसांनी दीड लाखांपर्यंतची सरसकट कर्जमाफी दिली होती तर उद्धव ठाकरे सरकारने दोन लाखांपर्यंत ज्यांची थकबाकी असेल, त्यांनाच कर्जमाफी दिली होती. म्हणजे जर तुमचं कर्ज 2.5 लाख असेल तर तुम्ही कर्जमाफीसाठी पात्रही राहणार नाही.

कर्जमाफीचं प्रमाणपत्र

फडणवीस सरकारने 89 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल, असं सांगितलं होतं. मात्र ठाकरे सरकारकडे सध्या नेमक्या लाभार्थींचा ठोस आकडा नाही.

सोमवारी कर्जमाफीसाठीची पहिली यादी जाहीर केली, तेव्हा 35 लाख कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करत असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव...


शेतकऱ्यांना द्यायला पैसे नाहीत पण शहरांसाठी पैसे आहेत असंही ते म्हणाले.

"आरोग्य विभागाची नोकरभरती तातडीने होणं अपेक्षित होती. मात्र अजिबात नोकरभरती झाली नाही. महाराष्ट्रात कोरोनाचं संकट आहे. या संकटसमयी जहाजाचा कॅप्टन हतबल आहे," अशं सुधीर मुनगंटीवर म्हणाले.

कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या पोलीस, डॉक्टर इत्यादींना आज 50 कोटी दिले. त्यांना आधीच द्यायला हवे होते, असंही मुनगंटीवार म्हणाले.

भाजचे नेते आणि माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी पुरवणी मागण्यांवर भाषण करताना जोरदार फटकेबाजी केली.

राज्याच्या आर्थिक स्थितीसह राज्य सरकारच्या विविध योजनांसाठी केलेल्या तरतुदीचा पाढा वाचत, सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्य सरकारवर टीकेचे बाण सोडले.

"शेतकऱ्यांना द्यायला पैसे नाहीत, पण नगरविकासमध्ये 877 कोटी आताच्या बजेटमध्ये आहेत. हे कोणतं प्रेम शेतकऱ्यांसाठी? प्रत्येक जाहीरनाम्यात सातबारा कोरा करू लिहिलंय. मग का नाही झालं? त्यासाठी तुमच्याकडे पैसे नाहीत," असं म्हणत मुनगंटीवारांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला.

सुधीर मुनगंटीवार यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे -

... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विरोधकांनी सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारला विविध प्रश्नांवरून धारेवर धरलं.

"राज्यात शेतकऱ्यांची स्थिती अतिशय वाईट आहे. त्यांना बांधावर जाऊन दिलेले आश्वासन सरकारने पूर्ण केलेलं नाही. शेतकऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्या सरकारविरोधात आवाज बुलंद करू," असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

दिल्ली, अमेरिकेवर बोलल्याने राज्याचे प्रश्न सुटणार नाहीत असा टोलाही फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हाणला.

मंत्र्यांच्या बंगल्यावर पैसे खर्च करा पण आधी शेतकऱ्यांना पैसे द्या अशी मागणीही त्यांनी केलीय. मराठा आरक्षण लागू करा, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत द्या, धनगर समाजाला एसटीमध्ये आरक्षण द्या, अशा मागण्या भाजपतर्फे करण्यात आल्या आहेत.

अपयश लपवण्यासाठी आणि चर्चा टाळण्यासाठी दोन दिवसांचेच अधिवेशन सरकार घेत आहे असा आरोप विरोधकांनी केला. दोन दिवसीय अधिवेशन पुरेसं नाही अशी नाराजी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनीही व्यक्त केलीय.

राज्यातील विविध जातींच्या सामाजिक संतुलनासाठी राज्य सरकारने भरीव तरतूद असलेल्या 21 हजार 99 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्यात.

तसंच मुंबई मेट्रोची कारशेड आरे इथून कांजुरमार्गला नेण्याचा मुद्दाही आज चर्चेत येण्याची शक्यता आहे.

सरकारविरोधात बोलणाऱ्या, आंदोलन करणाऱ्यांचं अटकसत्र सुरू आहे, असा आरोप विरोधी पक्षातर्फे करण्यात आला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


शेतकऱ्याने आत्महत्या केली की कोरड्या बातम्या होतात, सरकारी आकडे येतात, राजकीय पक्ष राजकारण करायला पाहातात, पण कधी जाणून घ्यायचा प्रयत्न केलाय बापाविना वाढणाऱ्या पोरीचं, शेतकऱ्याच्या लेकीचं मन?

आज कोडगं झालंय हे मन, लोकांचे टोमणे ऐकून. एकट्या आईला होणारा त्रास पाहून. लोक म्हणतात तुमच्या वडिलांनी आत्महत्या केली ही तुमची चुक आहे. तुम्हीच त्यांना टेन्शन दिलंत.

आता त्यांना काय सांगणार, की आपले वडील कधी गळ्याला फास लावतील किंवा कधी विष पिऊन आत्महत्या करतील याचा भरोसा नाही हे सतत जाणवणं, त्या दडपणाखाली जगणं म्हणजे काय असतं.

आयुष्याच्या वेगवेगळ्या वळणांवर प्रत्येक स्त्रीला कठीण प्रसांगाना सामोरं जावं लागतं. त्यावेळी तिच्या मनावर होणाऱ्या परिणामांचा क्वचितच कुणी विचार करतं. 'बाईचं मन' या मालिकेतून आम्ही तिच्या मनात डोकावून पाहण्याचा प्रयत्न करत आहोत. शेतकरी बाप आत्महत्या करतो तेव्हा लेकीला याची चाहुल लागलेली असते का? तिच्या मनात काय काहूर माजलेलं असतं? वडिलांनी आत्महत्या केल्यानंतर तिला काय वाटतं? ती या गोष्टीला कशी सामोरी जाते? तिला कशा प्रकारचा त्रास होतो ? या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा या लेखात प्रयत्न केला आहे.

माझं नाव उज्ज्वला जनार्दन उइके. यवतमाळ जिल्ह्यात जरूर नावाचं माझं छोटसं गाव आहे. एरवी कोणाचं लक्षही जाणार नाही या गावाकडे, पण याच गावाचं नाव पेपरमध्ये आलं पुन्हा पुन्हा, चॅनलवर दिसलं, मोठे मोठे पुढारी येऊन गेले इथे, अनेकांनी या गावातल्या समस्येवर चर्चासत्र भरवली. कारण? या गावातल्या एका घरातल्या तीन शेतकऱ्यांनी एका पाठोपाठ एक आत्महत्या केल्या. ते घर माझं होतं.

एखाद्या वाईट, भयानक स्वप्नासारखं आयुष्य चाललंय. माणसाला वाईटाची चाहूल लागते म्हणतात ना, तसं काहीसं माझं झालं होतं.

आधी मोठ्या काकांनी शेतीच्या कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केली. अशोक उईके नाव त्यांचं. काकांची तीन एकर कोरडवाहू शेती होती, पण त्यात घरचं भागायचं नाही. काकू शेतमजूरीला जायची. कर्जांचा डोंगर इतका वाढत गेली की काकांना पेलवेनासा झाला, आणि एक दिवस त्यांनी विष पिऊन आत्महत्या केली. ती आमच्या घरातली पहिली आत्महत्या.

तेव्हा मनात धडकी भरली. चुलत भाऊ शेतीचं बघायला लागला. सतत एका भीतीच्या सावटाखाली आम्ही वावरायला लागलो. जरा कुठे वडील एकटे गेले, वडीलच कशाला, भाऊ, मामा, ओळखीतलं कुणीही पुरुष माणूस कोणीही बाहेर गेलं आणि वेळेत परत आलं नाही तर पोटात भला मोठा गोळा यायचा. आज तर तो दिवस नाही ना असं वाटायला लागायचं. वरचा श्वास वर आणि खालचा खाली राहायचा.

काळाने पुन्हा डाव खेळला आणि यावेळेस माझा चुलत भाऊ, सुदर्शन याला ओढून नेलं. तो शेती पाहात होता आणि त्यालाही कर्जाचा डोंगर पेलवेनासा झाला.

काकूची अवस्था भ्रमिष्टासारखी झाली. काकूचे हाल पाहावत नव्हते. पण अनिष्टाची चाहुल लागली होती. आपल्यावरही ही वेळ आली तर या विचाराने काळजाचा ठोका चुकायचा. घरची सगळी फवारणीची औषधं मी लपवून ठेवायचे. शेतात जरी फवारणी चालू असेल, तरी उरलीसुरली सगळी औषधं मी खड्डा खणून त्यात गाडून टाकायचे. एकही बाटली वडिलांच्या नजरेला पडू नये असा प्रयत्न असायचा.

काकूकडे बघून सारखं वाटायचं, असं काही आपल्याही बाबतीत तर होणार नाही ना? वडील फारसे शिकलेले नव्हते. मी सतत त्यांना धीर द्यायचे, सांगायचे बाबाजी एवढं टेन्शन नका घेऊ कर्जाचं. करू आपण काहीतरी. ते तेवढ्यापुरतं हो म्हणायचे.

माझ्या वडिलांचा स्वभाव हळवा होता. त्यांना कर्ज सहन होत नव्हतं. एकदा कापसाची गाडी लावली मार्केटला पण माल रिजेक्ट झाला. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. ते घरी आले तेव्हा गप्प गप्प होते....


शेती

गेल्या आठवडाभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब, हरियाणा येथील शेतकऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन सुरू कले आहे. नवीन कृषी कायद्यात बदल करण्यात यावेत ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये मंगळवारी (1 डिसेंबर) झालेली बैठक निष्फळ ठरली असून आज (3 डिसेंबर) दुपारी 12 वाजता पुन्हा बैठक होणार आहे. या चर्चेत तोडगा निघणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

महाराष्ट्रात काँग्रेस, कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती, राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस, अखिल भारतीय शेतकरी संघर्ष समिती अशा संघटनांकडून आंदोलन करण्यात येत आहे.

काँग्रेसचे राज्यव्यापी आंदोलन

आंदोलक शेतकऱ्यांना पाठिंबा म्हणून राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येत आहे अशी माहिती काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.

ते म्हणाले, "भाजप सरकारच्या शेतकरी विरोधी कृषी कायद्याला काँग्रेसने सुरुवातीपासून विरोध केला आहे. हा कायदा रद्द व्हावा ही आमची मागणी आहे. यासाठी आम्ही प्रत्येक आंदोलन केले. कायद्याविरोधात सह्यांची मोहीम राबवली. यात 60 लाखांपेक्षा जास्त शेतकरी आणि कामगारांनी सहभाग घेतला."

सात दिवसांपासून दिल्लीत ठाण मांड... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या मनात अनेक प्रश्न असून भाजपच्या कथनी आणि करनीमध्ये फरक असल्याची टीका बाळासाहेब थोरात यांनी केली.

कृषी विधेयक विरोधी आंदोलन

महाराष्ट्रातील आंदोलकांच्या मागण्या

कामगार संघटना संयुक्त समितीकडूनही राज्यभरात आंदोलन केले जात आहे. राज्यातील तहसीलदार कार्यालयांसमोर तसंच मुंबईत भारतमाता सिनेमा आणि ठाण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येत आहे.

नवीन कृषी कायदा रद्द करा, शेतमालाला हमीभाव मिळण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करा, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार कार्यवाही करा, भांडवलदारांचा हस्तक्षेप नको, अशा अनेक मागण्या आंदोलनकर्त्यांनी सरकारसमोर ठेवल्या आहेत.

यापूर्वी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडूनही विविध जिल्ह्यांत आंदोलन करण्यात आले आहे.

कायदा काय सांगतो?

शेती हा राज्य सरकारच्या अखत्यारितला विषय असल्यानं केंद्र सरकार कृषी क्षेत्राशी संबंधित नवीन कायदे राज्यावर लादू शकत नाही, अशीही चर्चा सध्या ऐकायला मिळत आहे. याविषयी कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी ट्वीट करून केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

त्यांनी म्हटलं, "भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टात या बाबीचा उल्लेख आहे, "राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन केंद्र सरकार कृषी क्षेत्रात कायदे बनवून शकतं."

याविषयी अधिक जाणून घेण्याकरता आम्ही घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी संपर्क साधला.

त्यांनी सांगितलं, "राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टात केंद्र, राज्य आणि सामायिक अशा तीन सूची येतात. यात केंद्राच्या सूचीत केंद्र सरकारला कायदे करण्याचा अधिकार असतो, राज्याच्या सूचीत राज्य सरकारला तर सामायिक सूचित केंद्र तसंच राज्य सरकार दोघांनाही कायदे करण्याचा अधिकार असतो.

"शेती हा राज्याच्या अखत्यारित येणारा विषय आहे. पण, राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीनं केंद्र सरकार शेती क्षेत्राशी संबंधित कायदे करू शकतं. केंद्राच्या कायद्याची अंमलबजावणी करायची नसेल, तर त्यासाठी राज्य सरकारला केंद्र सरकारच्या कायद्याचा अभ्यास करून नवीन बदलांसहितचा कायदा आणावा लागतो. त्यावर राष्ट्रपतींची मंजुरी घ्यावे लागते. त्यांनी मंजूरी दिली तरच मग तसा कायदा राज्यात राबवता येतो, नाहीतर राबवता येत नाही."

"केंद्र सरकारनं कायद्याची अंमलबजावणी करा, असे स्पष्ट निर्देश राज्याला दिले असेल, तर राज्यघटनेप्रमाणे राज्य सरकार कारभार करत नाही म्हणून राज्यात राष्ट्रपती राजवटही लागू केली जाऊ...


शेती

त्याच पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकार स्वतःचा नवा कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाच्या मोबदल्यात 'किमान आधारभूत किंमती' पेक्षा कमी दर देणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होण्याची त्यात तरतूद असणार आहे. या नव्या कायद्याचा मसूदा तयार करण्यासाठी सरकार लवकरच 'कॅबिनेट उपसमिती' ची स्थापना करणार आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कायद्याच्या मसूद्यावर चर्चेसाठी 'कॅबिनेट उपसमिती' गठित करण्याला मान्यता दिली आहे.

नवीन कायद्याबद्दल काय म्हणाले महसूलमंत्री

महाराष्ट्र सरकारच्या विचाराधीन असलेल्या या कायद्याबद्दल पत्रकारांशी बोलताना राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले, "शेतकऱ्यांना मदतीसाठी काय करता येईल याबाबत राज्य सरकार विचार करतंय. यासाठी कॅबिनेटची उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत दिली नाही तर त्यांच्यावर खटला दाखल करण्याची तरतूद आम्ही नव्या कायद्यात करणार आहोत."

शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालासाठी किमान आधारभूत किंमत न देणाऱ्या व्यापाऱ्यंवर गुन्हे दाखल करण्याच्याबाबतच्या या प्रस्ता... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वित कायद्याबाबत आम्ही शेतीविषयक तज्ज्ञांची मतं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

विरोधाला विरोध नको - पाशा पटेल

राज्याच्या कृषीमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि शेतकरी नेते पाशा पटेल म्हणतात, "या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान होईल हे निश्चित. व्यापारी कमी दर्जाचा माल (Non FAQ) आहे असं म्हणत, शेतकऱ्याकडून माल कमी किंमतीत विकत घेतील. सरकारचा यावर अंकूश रहाणार नाही आणि व्यापाऱ्यांवर कोणतीच कारवाई करता येणार नाही."

पण, केवळ केंद्र सरकारच्या कृषीविषयक कायद्यांना विरोध म्हणून नवीन कायदा तयार करून त्यावर राजकारण करणं चुकीचं आहे, असं ते पुढे म्हणतात.

देवेंद्र फडणवीस सरकारने पाशा पटेल यांची कृषीमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक केली होती. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर त्यांना पद सोडावं लागलं.

शेतकरी

पटेल सांगतात, सरकारला शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत द्यायची असेल तर...

1) शेतमालाची आयात-निर्यात यावर बंधन आणलं पाहिजे.

2) भारतात पिकवल्या जाणाऱ्या शेतमालाचा जगभराच्या दृष्टीने अभ्यास झाला पाहिजे. अर्थशास्त्र समजून घेतलं पाहिजे.

3) सरकारकडून धोरणात्मक बदल आवश्यक आहेत.

पणन कायद्यात किमान आधारभूत किंमत दिली नाही तर व्यापाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते. पण याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने राज्यात होत नाही.

राज्याच्या कायद्याचा शेतकऱ्यांना फायदा की नुकसान?

व्यापाऱ्यांवर खटले दाखल करून शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत मिळेल? शेतकऱ्यांचा यात फायदा आहे की नुकसान?

याबाबत बोलताना किसानपुत्र आंदोलनाचे नेते आणि शेती विषयक अभ्यासक अमर हबीब म्हणाले, "व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा सरकारचा विचारच मुळात चुकीचा आहे. राज्य सरकारने असा कायदा केल्यास सर्वांत जास्त नुकसान शेतकऱ्याचं होईल. धंद्यात व्यापारी नसले तर शेतकऱ्यांना कसा फायदा होईल?"

अमर हबीब सांगतात, कायद्यातील या तरतूदीमुळे शेतकऱ्यांच नुकसान होण्यासाठी चार महत्त्वाच्या गोष्टी कारणीभूत ठरतील.

1. या कायद्यामुळे व्यापारी बाजार सोडून पळून जातील. व्यापारी धंद्यात रहाणार नाहीत. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसेल.

2. शेतीच्या अर्थशास्त्राप्रमाणे जास्त व्यापारी तर शेतकऱ्यांना फायदा जास्त. बाजारात मुठभरच व्यापारी उरले तर नुकसान शेतकऱ्यांचं होईल.

3. शेतमाल पिकल्यापासून विक्री होईपर्यंत एक साखळी तयार झालेली असते. या साळखीतून व्यापारी तुटला तर नुकसान  शेतकऱ्याचं होणार.

4....


शेती

त्यामुळे मोदी सरकारनं आणलेल्या कृषी विधेयकांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांवर नेमका काय परिणाम होणार आणि राज्यातील शेतकरी शांत का आहेत, असे प्रश्न उपस्थित होत आहे.

नवीन कृषी विधेयकं

मोदी सरकारचं पहिलं विधेयक आहे बाजार समिती कायद्यांमधील बदलांसदर्भातलं. यालाच 'एक देश, एक बाजार' असं नाव देण्यात आलं आहे.

यामुळे इथून पुढे शेतकरी आपला शेतमाल स्थानिक बाजार समितीच्या बाहेर देशभरात कुठेही विकू शकतो. आतापर्यंत शेतकरी बाजार समित्यांमध्ये आपला माल विकत होता.

त्यासाठी शेतकऱ्यांना अडते म्हणजे मध्यस्थांचा आधार घ्यावा लागत होता. त्यांना मध्यस्थी द्यावी लागत होती.

पंजाबमध्ये नेमका याच मुद्द्यामुळे शेतकरी आंदोलन करताना दिसून येत आहे. पण, महाराष्ट्रातील परिस्थिती वेगळी असल्याचं सकाळ अॅग्रोवनचे संपादक संचालक आदिनाथ चव्हाण सांगतात.

ते म्हणतात, "पंजाबमध्ये तांदूळ आणि गव्हाची जवळपास 95 टक्के खरेदी सरकार करतं. या माध्यमातून सरकार आणि आडते दोघांनाही कोट्यवधी रुपये मिळतात. त्यामुळे मग पंजाबमध्ये आंदोलन सुरू असल्याचं दिसून येतं. पण, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर कृषी मालाची सरकारी खरेदी होत नाही. तूर, मूग,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

उडीद, कापूस, सोयाबीन यांची खरेदी होती, पण तीही शेतकऱ्यांनी आग्रह केल्यानंतर होते."

याशिवाय, आताची विधेयकं संसदेत मांडण्यापूर्वी केंद्र सरकारने 5 जूनला अध्यादेश काढला होता. आणि त्यात एक देश, एक बाजार ही संकल्पना होती. एका महिन्यांपूर्वीच महाराष्ट्र सरकारने हा अध्यादेश राज्यात मंजूर करून घेऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.

शेती

दुसरं विधेयक आहे कंत्राटी शेतीसंदर्भातलं. नवीन तरतुदीनुसार, शेतकऱ्यांनी लागवड करतानाच एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीशी करार करून आपला माल विकत घेण्यासाठी करार करावा यासाठी सरकारने प्रोत्साहन दिलं आहे. यातून शेतकऱ्यांना खरेदीची हमी मिळेल आणि मध्यस्थीही टळेल. इंग्रजीत याला कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणतात.

या बाबतीतही महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याने आधीच सुरुवात केली आहे. खासकरून फळ लागवड करणारे शेतकरी आधीपासून कंत्राटी शेती करतायत. आता ही विधेयकं मंजुरी झाल्यामुळे त्याला कायद्याचं स्वरुप तेवढं येणार आहे. कृषी विधेयकांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांमध्ये संदिग्धता आहे आणि ती दूर झाल्यानंतर शेतकरी भूमिका घेऊ शकतात.

या बद्दल चव्हाण सांगतात, "कृषी विधेयकांविषयी शेतकऱ्यांच्या मनात संदिग्धता आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांना बाजार स्वातंत्र्य तर मिळतंय पण दुसरीकडे त्याचं संरक्षण होताना दिसत नाहीये. जसं की कंत्राटी शेतीमध्ये संबंधित कंपनीकडून पैसे वसूल होतील का, याची शेतकऱ्याला हमी देण्यात आलेली नाही, जी हमी APMCमध्ये मिळते. "

तिसरं विधेयक अत्यावश्यक वस्तू पुरवठा कायद्याविषयीचं आहे.

शेतकरी

नवीन तरतुदीनुसार, आता अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या कक्षेतून डाळी, खाद्यतेल, कांदे, बटाटे, तेलबिया या गोष्टी वगळल्या आहेत. म्हणजे पूर्वी सारखी या वस्तूंची साठवण शेतकऱ्यांनी केली तर तो गुन्हा धरला जाणार नाही. त्यामुळे शेतकरी काही दिवस हा माल साठवून त्याला हवा तो दर मिळेपर्यंत थांबू शकतो. त्यासाठी सरकारची आडकाठी आता असणार नाही.

महाराष्ट्रातल्या शेतकरी संघटनांची ही मागणीच होती. खासकरून कांदा आणि डाळींच्या बाबतीत त्यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळावं यासाठी महाराष्ट्रात आंदोलनं झाली.

किसानपुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब सांगतात, "बाजार समित्यांमध्ये प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार चालतो. शेतकरी याला अक्षरश: कंटाळला होता. त्यामुळे मग आम्हाला शेतमालाला हमीभाव नको, कर्जमाफी नको, पण शेतीविरोधी कायद्यांमधील निर्बंध हटवा अशीच आमची मागणी होती. सुदैवानं...


शेती, हमीभाव, दुष्काळ, आत्महत्या, रोजगार, गरिबी, रस्ते अशा सगळ्या प्रश्नांनी उमेदवार आणि आपल्याभोवती फेर धेरला आहे. खंडप्राय अशा आपल्या देशात लोकशाहीचा उत्सव जोशात असतानाच इंडियन प्रीमिअर लीग स्पर्धेचा पट मांडला गेला.

निवडणुकांमुळे ही स्पर्धा विदेशात होणार अशी चर्चा होती. स्पर्धा आयोजन पुढे ढकललं जाईल, असंही वर्तवलं गेलं. कुणी म्हणालं की ही स्पर्धा लहान स्वरूपात होईल. मात्र तसं काहीही झालं नाही.

IPL तेवढ्याच जल्लोषात, थाटात झालं. वर्ल्डकपच्या उंबरठ्यावर झालेला हा महोत्सव अनेकअर्थी महत्त्वाचा.

रमझानच्या महिन्यात संध्याकाळी हैदराबादचा माहोल गजबजलेला होतो. 12 तारखेच्या दुपारी रामंतपूरच्या भल्यामोठ्या शिळांच्या मागे उभ्या असलेल्या अजस्त्र अशा राजीव गांधी इंटरनॅशनल स्टेडियमच्या बाहेर लगबग सुरू झाली होती.

खरंतर यजमान हैदराबाद, म्हणजेच सनरायझर्स हैदराबादचं आव्हान संपुष्टात आलेलं. फायनल मॅच होती मुंबई आणि चेन्नई या संघांदरम्यान, म्हणजे दोन्ही पाहुणे संघ. पण IPL कुठेही माहोल निर्माण करण्यात यशस्वी ठरतं.

फॅन्सचा उत्साह

हैदराबादेत शनिवारी रात्री पाऊस झाला. मात्र तरीही रविवारी पाऱ्याने चा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ळिशी गाठली होती. घराबाहेर पडताच घामाच्या धारा न्हाऊ घालत होत्या. मात्र आदित्य नारायणाची ही खप्पामर्जी सहन करत क्रिकेटचाहत्यांचे जत्थे उपलच्या स्टेडियमच्या दिशेने निघाले होते.

मोदी पुन्हा येणार का, हा गेल्या दीड महिन्यातला सवयीचा प्रश्न कुणाच्या गावीही नव्हता.

दोन्ही संघांचे टीशर्ट्स आणि टोपी विकणारी मंडळी रविवारची बेगमी करण्यासाठी सरसावली होती. पिपाण्या विकणारे आपला आवाज टिपेला कसा जाईल, याची जाहिरात करत होते.

स्टेडियमच्या बाहेर एका दिशेला दुसऱ्या एक भल्याथोरल्या बिल्डिंगचं काम सुरू आहे. या बिल्डिंगच्या उभारणीसाठी आलेली मजूर मंडळी सिमेंटच्या पोत्यातून, धूळ भरलेल्या डोळ्यातून IPLच्या जत्रेसाठी जमलेल्या मंडळींना न्याहाळत होती.

कुणी मिनरल वॉटरच्या बाटल्या विकत होतं तर कुणी चॉकलेटगोळ्या. प्रत्येकाला आपापलं IPL कमवायचं असतं.

वेगवेगळ्या रंगांची, रूपांची, वस्त्रांची, आवाजांची, स्तरातली माणसं या महाकाय स्टेडियमच्या पोटात शिरण्यासाठी रांगा लावून उभी होती. कुणाच्या डोळ्यात धोनीला पाहण्याची उत्सुकता दडली होती तर काहींना अजूनही सचिन पाहायचा होता.

झेंडे फडकावले जात होते. आज हा चमकणार, तो मैदान गाजवणार, अशा चर्चा रंगत होत्या. अनेक जण तर तिकीट कन्फर्म न झाल्याने हिरमुसल्या मनाने परतत होते.

शरीरावर टॅटू गोंदवलेले, केसांना हटके कट दिलेले येत होते. लहानग्या मुलाचं बोट धरून त्यांचे पालक येत होते. नातवाचा उत्साह आणि वार्धक्यातली उत्सुकता दोन्ही अनुभवायला मिळत होतं.

हैदराबाद शहर आणि क्रिकेटविश्वातले 'Who's who' आपापल्या SUVमधून येत होते. उर्दूमिश्रित तेलुगू कानांवर पडत होती. हैदराबाद ते सायबराबाद असं संक्रमण जाणवत होतं.

श्रीनगरपासून वायनाडपर्यंत आणि गुजरातपासून गुवाहाटीपर्यंतची मंडळी होती.

हैदराबादचं मराठी कनेक्शन तगडं आहे. मराठवाड्यातली अनेक मंडळी कुटुंबकबिला घेऊन हजर झाली होती. क्रिकेटचे शौकीन असलेले कार्यकर्ते पार मिरजेहून हैदराबादेत दाखल झाले होते.

भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे, हे प्रतिज्ञेतलं वाक्य इथे क्षणोक्षणी अनुभवायला मिळत होतं. आत 22 यार्डांवर रंगणाऱ्या नाट्याइतकंच स्टेडियमबाहेरच्या रांगांमध्ये भरलेला भारत अनुभवणं अनोखं होतं.

क्रिकेट कनेक्शन

अनेकांच्या IPL, क्रिकेट असं काही गावीही नाही. मात्र अनेकांनी रोहित शर्मा, विराट कोहली  आणि महेंद्र सिंह धोनीला आपल्या गावचं करून घेतलं आहे.

राजकीय मैदानात...


शेन वॉटसन

चेन्नईकडून शेन वॉटसनने सूत्रधाराची भूमिका स्वीकारली. चाळिशीकडे झुकलेल्या वॉटसनने एका बाजूने सहकारी बाद होत असतानाही चौकार-षटकार आणि एकेरी-दुहेरी यांचा मिलाफ साधत खेळ केला. वॉटसनने नांगर टाकल्याने मुंबईने दुसऱ्या बाजूने खिंडार पाडलं.

लक्ष्य अगदी जवळ म्हणजे एका चौकाराएवढं जवळ आलेलं असताना मुंबईने वॉटसनला रनआऊट केलं. 80 रन्सची इनिंग्ज खेळून वॉटसन आऊट झाला. वॉटसन तंबूत परतला आणि इकडे मैदानावर मॅच फिरली. मुंबईने अवघ्या एका रनने सामना जिंकला आणि जेतेपदावर कब्जा केला.

शेन वॉटसनच्या गुडघ्याला जखम झाली होती.

मॅच संपल्यानंतर चेन्नईच्या हरभजन सिंगने वॉटसनचा फोटो शेअर केला. त्या फोटोत वॉटसनच्या गुडघ्याच्या इथे रक्त दिसत होतं. हरभजनने लिहिलं- संघाप्रती, कामाप्रति निष्ठा काय असते याचं अत्युच्य उदाहरण म्हणजे वॉटसन.

मॅचदरम्यान डाईव्ह करताना वॉटसनच्या गुडघ्याला लागलं. गुडघ्याभोवती पॅड असल्याने ते फार कोणाला समजू शकलेलं नाही. रक्ताळलेल्या गुडघ्यासह वॉटसन खेळला. त्याने कुणालाही हे सांगितलं नाही. चेन्नईला जिंकून देण्यासाठी त्याने वेदनांची पर्वा केली नाही. मॅच संपल्यावर वॉटसनच्या त्या गुड... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

घ्यावर सहा टाके घालावे लागले.

शेन वॉटसन काय अवलिया आहे हे समजून घेण्यासाठी हा प्रसंग पुरेसा बोलका आहे. ऑलराऊंडर कसा असावा याचा वस्तुपाठ असणाऱ्या वॉटसनने सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. चेन्नई सुपर किंग्ज संघाचा प्रवास यंदा लीग स्टेजमध्येच संपुष्टात आला.

कोलकाताविरुद्धच्या मॅचनंतर वॉटसनने निवृत्तीसंदर्भात सहकाऱ्यांना कल्पना दिली. यावेळी तो अत्यंत भावुक झाला होता. वॉटसनने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून काही वर्षांपूर्वीच निवृत्ती स्वीकारली होती. मात्र जगभरातील ट्वेन्टी-20 लीग तो खेळत होता. मात्र आता तो कोणत्याच प्रकारचं क्रिकेट खेळताना दिसणार नाही.

पिळदार शरीरयष्टी, पहाडी रुंद छाती, निळसर झाक असलेले डोळे, पिंगट केस आणि व्यक्तिमत्वात पुरेपूर भरलेला आत्मविश्वास. एखाद्या अभिनेत्याला साजेसं रुपडं लाभलेल्या वॉटसनने क्रिकेटच्या मैदानावर सर्वस्व झोकून दिलं.

शेन वॉटसन

सलामीला येऊन ताजेतवाने बॉलर्स आणि नवा बॉल यांचा सामना केला. मधल्या फळीत येऊन अँकर इनिंग्ज खेळण्याचं काम केलं. हाणामारीच्या षटकात येऊन फिनिशर बनून मॅच जिंकून देण्याचं काम केलं. वॉटसनने नवा बॉल हाताळला. फर्स्ट चेंज म्हणून येत भागीदारी तोडण्याचं काम इमानेइतबारे केलं. वॉटसनने स्लिपमध्ये उभं राहून भन्नाट कॅच टिपले. 30 यार्ड वर्तुळात आणि बाऊंड्रीवर सगळीकडे चोख फिल्डिंग केली.

वॉटसनने कर्णधारपद भूषवलं. कर्णधारपद नसताना संघातला वरिष्ठ खेळाडू म्हणून कर्णधाराशी सल्लामसलत केली, योग्य सल्ला दिला. नव्या खेळाडूंना दडपण कसं हाताळावं ते दाखवून दिलं.

शेन वॉटसन आणि कायरेन पोलार्ड

प्रतिस्पर्धी संघातल्या खेळाडूंकडून शेरेबाजी झाली तर वॉटसनने अरे ला का रे केलं. मूळचा ऑस्ट्रेलियन वाण असल्याने स्लेजिंगचा समोरच्याची एकाग्रता भंग करण्यासाठी वापरही केला. क्रिकेटच्या मैदानावर जे जे करण्यासारखं आहे ते त्याने केलं.

प्रचंड ताकद, अफलातून टायमिंग यांच्या बळावर बॉलिंगच्या ठिकऱ्या उडवणारा वॉटसन चाळिशीतही प्रतिस्पर्धी संघांना धडकी भरवून देत असे. कितीही चाचपडत खेळत असला तरी वॉटसन पिचवर आहे, म्हणजे मॅच आपली झालेली नाही याची जाणीव समोरच्या संघांना असे. कारण वॉटसनने कत्तल करायला घेतली तर बॉलर्सचा पालापाचोळा होणं निश्चित.

रन्ससाठी वॉटसन चौकार-षटकारांवर अवलंबून नव्हता. सिंगल-डबल चेपण्यातही माहीर होता. फिल्डरवर दडपण आणून चोरटी धाव घेण्यात वाकबगार होता. अंपायरच्या इथे...


शेनॉन वेट

गुगलनं दिलेली पाण्याची बाटली तुटली तेव्हा शेनॉन यांच्यासाठी ही वेळ आली. ज्या डेटा सेंटरमध्ये त्या काम करत होत्या, तिथं खूप गरम होत होतं.  त्यामुळे मग त्यांनी कंपनीकडे अजून एक बाटली मागितली, पण गुगलसाठी काम करणाऱ्या कंत्राटदारानं बाटली देण्यास नकार दिला.

यानंतर अनेक घडामोडी घडत गेल्या आणि गुगलला गेल्या आठवड्यात एक घोषणा करावी लागली. गुगलनं एक वक्तव्य प्रसिद्ध करत म्हटलं की, कंपनीच्या कर्माचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी असलेलं वातावरण आणि मिळणारं वेतन याविषयी चर्चा करण्याचा अधिकार आहे.

कंपनीला असं निवेदन प्रसिद्ध करावं लागलं, हे थोडं विचित्र  वाटतं. पण खरं बघितलं तर शेनॉन आणि कंपनीमध्ये चाललेल्या युद्धाचा हा शेवट आहे.

शेनॉन यांची गोष्ट एवढ्या मोठ्या कंपनीच्या व्यवस्थापन पद्धतीविषयी बरंच काही सांगते. कधीकधी कंपनीचं व्यवस्थापन कसं आपल्या कार्यक्षेत्राबाहेर जातं, हे यावरून लक्षात येतं

2018मध्ये इतिहास या विषयात पदवी घेतलेल्या शेनॉन यांनी साऊथ कॅरोलिनामधील गुगलच्या डेटा सेंटरमध्ये काम करायला सुरुवात केली. त्यांनी प्रति तास 15 डॉलर (1120 रुपये) मिळायचे.

शेनॉन सांगतात, "मी सर्व्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हर ठीक करायचं काम करायचे. यात हार्ड ड्राईव्ह, मदर बोर्ड बदलावा लागत असे. मोठमोठ्या बॅटरी उचलाव्या लागत. हे एक अवघड काम होतं."

गुगलची कार्यालयं रचनात्मक असतात. तिथं कर्मचारी मजाही करू शकतात. तिथं टेबल टेनिसची व्यवस्था असते, मोफत स्नॅक्सही मिळतं. म्यूझिक रुम असतात. असं असलं तरी सगळं काही इतकं मजेशीर नसल्याचं शेनॉन सांगतात.

त्या सांगतात, "जसं चित्रपटांत दाखवलं जातं, तसं ऑफिसमध्ये लोक पूर्ण दिवस गेम नाही खेळत. डेटा सेंटर यापेक्षा पूर्णत: वेगळे असतात."

शेनॉन या गुगलकडे कंत्राटी तत्वावर काम करत होत्या. याचा अर्थ त्या काम गुगलसाठी करत असल्या तरी त्यांना मोडीज नावाच्या एका कंपनीनं नियुक्त केलं होतं. ही कंपनी एडेको नावाच्या एका कंपनीचा भाग आहे, एडेकोच्या इतर अनेक कंपन्या आहेत.

गुगलमध्ये आता अशाप्रकारे कंत्राटी तत्वावर काम करून घेणं सामान्य होत चाललंय. एका रिपोर्टनुसार, गुगलमध्ये निम्मे कर्मचारी असे आहेत जे कंत्राटी तत्वावर काम करतात.

शेनॉन सांगतात, "कोरोना व्हायरस आल्यानंतर काम वाढलं, एका शिफ्टमधील कामात वाढ झाली. यात एक प्रकार लालूच पण होती."

त्या सांगतात, "मे 2020मध्ये गुगलनं घोषणा की, लोकांच्या विनंतीला मान देत कंपनी कोरोना संकटाचा सामना करेल. प्रत्येक कर्मचारी मग त्यात कंत्राटी तत्वावर काम करणाऱ्या कर्मचारीही आले, अशा प्रत्येक कर्मचाऱ्याला बोनस मिळेल, असं कंपनीनं म्हटलं."

पण, जेव्हा बोनस द्यायची वेळ आली तेव्हा मात्र आम्हाला तो मिळाला नसल्याचं ते सांगतात.

यामुळे मग आम्ही चिंतेत होतो, कारण अनेक गोष्टींसाठी आम्हाला पैशांची गरज होती. असं असतानाही वेतनभत्त्यावर चर्चा करू नका, असं कंपनीनं म्हटल्याचं त्या सांगतात.

शेनॉन यांनी बीबीसीला सांगितलं, "माझ्या मॅनेजरनं मला मेल करून सांगितलं की सहकाऱ्यांबरोबर आपल्या वेतनासंबंधी चर्चा करणं योग्य नाही."

शेवटी शेनॉन यांना बोनस मिळाला. पण तोपर्यंत याप्रकरणी निराशा आल्याचं त्या सांगतात. गुगलमध्ये कायमस्वरुपी नोकरी मिळेल, अशी त्यांना आशा होती.

शेनॉन यांच्या लक्षात आलं की, कंपनीत कंत्राटी तत्वावर कर्मचाऱ्यांना घेण्याची संस्कृती वाढत चाललीय. त्या सांगतात, कंपनीत असे अनेक कंत्राटी कर्मचारी आहेत, त्यांनी कितीही प्रयत्न केले तरी ते कधीच पर्मनंट होणार नाहीत.

व्यवस्थापन प्रणालीच्या वर्तवणुकीमुळे चीड निर्माण झाल्याचं त्या सांगतात.

त्या म्हणतात, "डेटा सेंटरमध्ये खूप गरम होत होतं....


शेप ऑफ वॉटर ठरला सर्वोत्कृष्ट चित्रपट

लॉस एंजेलिसच्या डॉल्बी थिएटरमध्ये पार पडलेल्या या 90व्या अकादमी अवॉर्ड सोहळ्यात भारतीय अभिनेते श्रीदेवी आणि शशी कपूर यांनाही श्रद्धांजली वाहण्यात आली.

सर्वोत्कृष्ट चित्रपट ठरलेल्या 'शेप ऑफ वॉटर'ला सर्वाधिक 13 मानांकनं मिळाली होती, तर ख्रिस्तोफर नोलनच्या डन्कर्क या युद्धपटाला आठ विविध गटांत मानांकनं मिळाली होती.

डन्कर्कने तीन ऑस्कर पटकावले. याव्यतिरिक्त 'थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाईड एबिंग, मिसोरी'ला सात विविध गटांमध्ये मानांकनं होती.

कोणाला मिळतेय ही सोन्याची बाहुली आज?

गेल्या वर्षी ऑस्कर पुरस्कार सोहळ्यात सर्वोत्कृष्ट चित्रपटासाठी पुरस्कार जाहीर करताना गफलत झाली होती. विजेता चित्रपट आणि जाहीर झालेला चित्रपट वेगळा असल्याने गोंधळ उडाला होता. यावर्षी असं होणार नाही, असं यंदाच्या ऑस्कर सोहळ्याचं सूत्रसंचालन करणाऱ्या जिमी कमेल ने म्हटलं.

लैंगिक शोषणाच्या आरोपांमुळे चर्चेत असलेल्या हॉलिवुड निर्माते हार्वे वाईनस्टीन यांचाही संदर्भ जिमी यांनी दिला. कोणतीही वाईट वागणूक यापुढे सहन केलं जाणार नाही. अख्खं जग आपल्याला पाहत आहे. आपण लोकांसमोर चांगला आदर्श ठेव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णं अपेक्षित आहे, असं जिमी यांनी सांगितलं.

आणि मग पुरस्कार जाहीर होण्यास सुरुवात झाली...

जाहीर पुरस्कार यादी

सर्वोत्कृष्ट चित्रपट- द शेप ऑफ वॉटर

सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा ऑस्कर स्वीकारताना 'द शेप ऑफ वॉटर'चे दिग्दर्शक गिलर्मो डेल टोरो

'कॉल मी बाय युअर नेम', 'डार्केस्ट अवर', 'डन्कर्क', 'गेट आऊट', 'लेडी बर्ड', 'फँटम थ्रेड', 'द पोस्ट', 'थ्री बिलबोर्ड्स आऊटसाइड इबिंग, मिसौरी' असे एकापेक्षा एक चित्रपट शर्यतीत होते. मात्र या सगळ्यांना मागे टाकत द शेप ऑफ वॉटरने बाजी मारली.

सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री- फ्रान्सेस मॅकडॉरमंड

सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री- फ्रान्सेस मॅकडॉरमंड, थ्री बिलबोर्ड्स आऊटसाइड एबिंग, मिसौरी

गॅरी ओल्डमन, डार्केस्ट अवर

सर्वोत्कृष्ट अभिनेता- गॅरी ओल्डमन, डार्केस्ट अवर

सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक : गिलर्मो डेल टोरो, द शेप ऑफ वॉटर

सर्वोत्कृष्ट ओरिजनल साँग- रिमेंबर मी, कोको

सर्वोत्कृष्ट ओरिजनल स्कोअर - द शेप ऑफ वॉटर

सर्वोत्कृष्ट सिनेमॅटोग्राफी- ब्लेड रनर 2049

सर्वोत्कृष्ट ओरिजनल स्क्रीनप्ले- गेट आऊट

सर्वोत्कृष्ट अडॅप्टटेड स्क्रीनप्ले- कॉल मी बाय युअर नेम

सर्वोत्कृष्ट लाइव्ह अॅक्शन शॉर्ट- द सायलेंट चाइल्ड

सर्वोत्कृष्ट डॉक्युमेंटरी शॉर्ट- हेवन इज अ ट्रॅफिक जॅम ऑन द 405

सर्वोत्कृष्ट फिल्म एडिटिंग- डन्कर्क

सर्वोत्कृष्ट व्हिज्युअल इफेक्ट्स- ब्लेड रनर 2049

सर्वोत्कृष्ट अॅनिमेटेड फीचर - कोको

सर्वोत्कृष्ट बेस्ट अॅनिमेटेड शॉर्ट - डिअर बास्केटबॉल

सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्री - अॅलिसन जेनी

अॅलिसन जेनी सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्री पुरस्कार स्वीकारताना

सर्वोत्कृष्ट परदेशी भाषेतली फिल्म - अ फँटास्टिक वुमन (चिली)

सर्वोत्कृष्ट प्रॉडक्शन डिझाइन- द शेप ऑफ वॉटर

सर्वोत्कृष्ट साउंड मिक्सिंग- डन्कर्क

सर्वोत्कृष्ट साउंड एडिटिंग- डन्कर्क

सर्वोत्कृष्ट कॉश्च्युम डिझाइन- फँटम थ्रेड

सर्वोत्कृष्ट मेकअप आणि हेअरस्टाइल- डार्केस्ट अवर

सर्वोत्कृष्ट डॉक्युमेंटरी (फीचर)- इकारस

सॅम रॉकवेल या अभिनेत्याने सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्यासाठीचा पुरस्कार पटकावला.

सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता- सॅम रॉकवेल, थ्री बिलबोर्ड्स आऊटसाइड एबिंग, मिसौरी

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


शेफ सेगेव यांनी हे छायाचित्र सोशल मीडियावर शेअर केलं आहे.

असेच प्रश्न जपानच्या राजनायिकांना पडले, जेव्हा 2 मे रोजी इस्राईलच्या पंतप्रधान निवासस्थानी आयोजित एका मोठ्या महत्त्वाच्या मेजवानीत हा प्रसंग घडला.

तेव्हा डिनर टेबलवर विराजमान होते जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे आणि त्यांच्या पत्नी, सोबत इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू आणि त्यांच्या पत्नी. तमाम विशेष पाहुण्यांच्या भोजनव्यवस्थेची जबाबदारी इस्राइली पंतप्रधानांचे खास आणि इस्राईलचे सेलेब्रिटी शेफ मोशे सेगेव यांच्यावर.

आधी दोन्ही देशांच्या प्रथम दांपत्यांनी शानदार जेवण घेतलं. मग भोजनाचा गोड शेवट करण्याची वेळ आली तेव्हा मोशे सेगेव यांनी टेबलावर चक्क बूट आणून ठेवले. या काळ्या लेदर बुटात विशिष्ट चॉकलेटपासून तयार केलेल्या डिझर्ट वाढण्यात आलं होतं.

काहींना याचं अप्रूप वाटलं असेल, पण जपानी संस्कृतीमध्ये बुटांना फार अपमानजनक समजलं जातं.

पण यजमानांचा मान राखत शिंजो आबे यांनी कुठलीही आडकाठी न ठेवता बुटामध्ये सादर केलेलं ते डिझर्ट संपवलं. पण जपान आणि इस्राईलच्या मुत्सद्यांना हे काही रुचलं नाही.

जपानच्या घडामोडींवर नजर ठेवून असलेले वि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

श्लेषकांनीही या प्रसंगाबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं आहे.

जपानी संस्कृतीत बूट

जपानमध्ये प्रदीर्घ काळ राहिलेल्या एक वरिष्ठ राजनायिकाने इस्राईलच्या 'येदियोत अहरानोत' या वृत्तपत्राशी बोलताना, "हा एक असंवेदनशील आणि मूर्खपणाचा निर्णय" असल्याचं सांगितलं.

ते म्हणाले, "जपानी संस्कृतीमध्ये बुटापेक्षा जास्त तुच्छ काहीही नाही. जपानी फक्त आपल्या घरातच नाही तर कार्यालयांमध्येही बूट बाहेर काढूनच आत जातात. इतकंच काय तर पंतप्रधान आणि इतर मंत्री आणि खासदारसुद्धा आपापल्या कार्यालयांमध्ये बूट घालून जात नाहीत. हे म्हणजे एखाद्या ज्यू पाहुण्याला डुकराच्या रूपाने जेवण वाढण्यासारखं आहे."

एका जपानी राजनायिकाने 'येदियोत'ला सांगितलं, "कुठल्याही संस्कृतीत बुटांना टेबलावर ठेवलं जात नाही. मग त्या शेफच्या डोक्यात नेमकं काय चाललं होतं? जर हा कुठला विनोद होता तर आम्हाला हा नक्कीच आवडलेला नाही. आमच्या पंतप्रधानाबरोबर झालेल्या या व्यवहारामुळे आम्ही नाराज आहोत."

शिंजो आबे- बेंजामिन नेत्यानाहू

शेफ सेगेव यांनी आपल्या सोशल मीडिया प्रोफाइलवर रात्रीच्या या भोजनाचे काही फोटो शेअर केले होते. यात बुटात सादर केलेलं ते डिझर्टही होतं.

एका युझरने या फोटोवर कॉमेंट केली - "तुम्ही सगळ्यांत मोठी चूक केली आहे."

एक दुसरा युझर म्हणाला, "हा देश या प्रकाराला कधीच विसरणार नाही. सेगेव, तुम्ही मला आवडत होतात पण आता तुम्ही मान शरमेनं खाली घातली आहे."

आणखी एकाने कॉमेंट केली, "जपानी पंतप्रधानांना कुणी बुटात अन्न कसं काय वाढू शकतं? हा माणूस (शेफ सेगेव) प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी काहीही करतोय!"

अनेक पुरस्कार जिंकलेले शेफ सेगेव हे इस्राईलच्या एका प्रमुख रेस्टॉरंटचे मालक आहेत. त्यांनी अनेक पुस्तकंही लिहिली आहेत, आणि ते एक टीव्ही सेलेब्रिटी आहेत.

ते EI AI इस्राईल एअरलाइन्सचे मुख्य शेफसुद्धा आहेत.

शिंजो आबे यांनी 2015 मध्ये इस्राईलला भेट दिली होती. असं करणारे ते पहिले जपानी पंतप्रधान होते.

आबे आणि नेतान्याहू यांच्या भेटीदरम्यान उत्तर कोरिया, इराण अणू करार आणि इस्राईल पॅलेस्टाइन शांतता बोलणीवर चर्चा झाली होती.

(बीबीसी मॉनिटरिंग जगभरातल्या टीव्ही, रेडिओ, प्रिंट आणि वेब माध्यमांतून प्रकाशित होणाऱ्या बातम्या आणि विश्लेषण देण्याचं काम करतं. बीबीसी मॉनिटरिंगच्या बातम्या तुम्ही ट्विटर आणि फेसबुकवरदेखील वाचू शकता.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी...


शेळ्या किंवा बोकडच नव्हे तर पूर्वी वाटत होतं त्याहीपेक्षा कितीतरी जास्त प्राणी माणसांचा मूड ओळखू शकतात, असा निष्कर्ष या संशोधनातून पुढे आला आहे.

हे संशोधन करणाऱ्या अभ्यासकांनी काही शेळ्यांना एकाच माणसाचे दोन फोटो दाखवले. एकात तो चिडलेला दिसत होता तर दुसऱ्यामध्ये आनंदी.

'त्यात शेळ्यांचा ओढा आनंदी चेहऱ्यांकडे होता,' असं या संशोधकांच्या टीमने रॉयल सोसायटी ओपन सायन्सच्या नियतकालिकातल्या लेखात म्हटलं आहे.

या अभ्यासात असंही दिसलं की, माणसाच्या चेहऱ्यावरचे भाव वाचण्याची क्षमता माणसाचे सोबती मानले गेलेले कुत्रे आणि घोडे याच प्राण्यांपुरती मर्यादित नाही.

तर, दूध आणि मांसासाठी पाळल्या जाणाऱ्या शेळ्या मेंढ्यांसारख्या प्राण्यांनाही माणसाच्या चेहऱ्यावरचे भाव वाचता येतात.

हे संशोधन यूकेतली बटरकप या शेळ्यांच्या अभयारण्याच्या वतीने करण्यात आलं होतं.

या संशोधनाचे सह-लेखक डॉ. अॅलन मॅकॅलीगॉट आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी चिडका चेहरा आणि आनंदी चेहरा यांचे फोटो भिंतीवर एकमेकांपासून 1.3 मीटर अंतरावर लावून ठेवले होते.

आणि मग त्या दिशेने शेळी आणि बोकडांना सोडून दिलं.

हसरे चेहरे हवे

शेळ्यांनी हसऱ्या च... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेहऱ्यांच्या दिशेनं धाव घेतली, असं अभ्यासकांना दिसलं. सगळे प्राणी चिडक्या फोटोंकडे जाण्याआधी हसऱ्या चेहऱ्यांकडे जात होते. हसऱ्या चेहऱ्यांना हुंगत त्यांनी जास्त वेळ घालवला.

सगळ्यांत परिणामकारक निष्कर्ष तेव्हा लक्षात आला जेव्हा हसऱ्या चेहऱ्यांचे फोटो भिंतीच्या उजव्या बाजूला ठेवले होते. डाव्या बाजूला हे फोटो ठेवले तेव्हा शेळ्यांनी त्यांच्याकडे विशेष लक्ष दिलं नाही.

अभ्यासकांच्या मते, या शेळ्या फोटोंमध्ये दिसणारी माहिती मेंदूच्या एका बाजूनं प्रोसेस करत होत्या. इतर प्राणीही असं करतात हे अभ्यासकांनी पाहिलं होतं.

असं व्हायचं कारण म्हणजे एकतर शेळ्यांच्या मेंदूचा डावा भाग सकारात्मक भावनांना प्रोसेस करतो किंवा मेंदूचा उजवा भाग रागीट चेहरे टाळतो.

आता यूकेच्या रोहॅम्पटन विद्यापीठात काम करणारे डॉ. मॅकॅलीगॉट यांच्या मते, "आपण पाळीव जनावरांशी कसं वागावं यादृष्टीने हा अभ्यास महत्त्वाचा आहे. कारण माणसांच्या भावना वाचायची क्षमता अनेक प्राण्यांमध्ये आहे."

दुसऱ्या सहलेखक आणि ब्राझीलच्या साओ पाओलो विद्यापीठाच्या नतालिया अॅलब्यूक्वेरक्व म्हणाल्या, "कुत्रे आणि घोडे यांच्या मानवी भावभावनांच्या समजेबाबत अनेक अभ्यास झाले आहेत. त्यांच्यात माणसांच्या भावना समजण्याची शक्ती असते."

"पण शेळीसारख्या प्राण्यांनाही माणसांच्या चेहऱ्यावरच्या भावना वाचता येतात, याचा आजवर कोणताही पुरावा उपलब्ध नव्हता. आता सगळ्यांच पाळीव प्राण्यांचं भावनिक जीवन आपल्याला समजून घेता येईल."

या अभ्यासामुळे प्राण्यांचं भावनिक जीवन समजेल आणि त्यामुळे त्यांची देखभाल चांगल्या प्रकारे करण्यात देखील मदत होईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


शेवंती शिवडीकर

शेवंती शिवडीकर या गेली ५२ वर्षांपासून मासे विकतात. त्यांना दोन मुलं आणि दोन मुली आहेत. एक मुलगा १० वीपर्यंत शिकला आहे, तर दुसरा बारावीपर्यंत. पुढे या दोघांनी त्यांचा पिढीजात व्यवसायच करायचं ठरवलं.

मात्र आता त्यांच्यावर एकामागून एक संकटं येत आहेत. पूर्वी सीलिंकमुळे त्यांच्या उत्त्पन्नावर परिणाम झाला आणि आता कोस्टल रोडमुळे त्यांना जेवढं उत्पन्न मिळत आहे तेही आता धोक्यात आलं आहे. मासेमारीवरच पोट भरणाऱ्या या कुटुंबाकडे उत्पन्नाचं दुसरं कोणतंही साधन नाही.

बीबीसी मराठीने जेव्हा शेवंती यांच्याशी बातचीत केली तेव्हा त्या म्हणाल्या, "सीलिंकमुळे आमचं उत्त्पन्न 50 टक्क्यांनी कमी झालंय. पूर्वी जे मिळायचं त्याच्या तुलनेत आता काहीच मिळत नाही. पूर्वी एवढा 'जवळा' (माशाचा प्रकार) यायचा की सुकवायला जागा मिळत नव्हती. आता मात्र जागा आहे पण 'जवळा' मिळत नाही. जाळ्यात नुसता चिखल येतो. तो धूवून धूवून त्यातून मासे काढावे लागतात आणि मग ते कचऱ्यासारखं वाळवाव लागतं."

पूर्वीच्या तुलनेत या परिसरात आता माशांच्या प्रजातीही अत्यंत कमी असल्याचं शिवडीकर सांगतात. "पूर्वी पापलेट, लॉपस्टर, टायगर प्रॉन्स,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रावस, कोळ, सुरमय, पाकट, मुशी अशा सर्व प्रकारची मासळी इथं मिळत होती. मात्र आता काहीच मिळत नाही. एकदिवस मासेमारीला गेलो की, पुढची पाच-सहा दिवस घरातच बसावं लागतं. कारण मासेच नाहीत समुद्रात. आमची रोजीरोटी यावरच आहे. आम्ही दुसरं काहीच करू शकत नाही."

काही तासांतच काढून नेले निषेधाचे बॅनर

नितेश पाटील हा कोस्टल रोडमुळे जे मच्छिमार बाधीत झाले आहेत त्यांच्यापैकी एक आहे.

तो सांगतो "कोस्टलरोड प्रकल्पाच्या निषेधार्थ आम्ही आमच्या परिसरात 'आगामी लोकसभा निवडणुकीत मतदान करणार नाही' असे बॅनर लावले होते. बॅनर लावत असताना तिथं पोलीस आले आणि त्यांनी आमची नावं लिहून घेतली आणि बॅनर लावल्याच्या काही तासांच्या आतच ते बॅनर काढून टाकले. तसंच आम्हाला पोलीस ठाण्यातही बोलवण्यात आलं होतं. आम्हाला निषेधही नोंदवू देत नाहीयेत. ही दडपशाही आहे. आम्हाला घाबरवण्याचा प्रयत्न  सुरूच आहे मात्र आम्ही आमच्या निर्णयावर ठाम आहोत."

नितेश पाटील

एकट्या वरळी कोळीवाड्याची लोकसंख्या ३००० च्या जवळपास आहे. हे सर्व लोक मासेमारी व्यवसायावर अवलंबून आहेत. तर कोस्टलरोड प्रकल्पामुळे केवळ वरळी कोळीवाडाच नाही खारदांडा, चिंबाई असे मुंबई आणि उपनगराच्या किनारपट्टीवर असलेल्या इतरही अनेक कोळीवाड्यांवर त्याचा परिणाम होणार असल्याचं मासेमार सांगतात.

पारंपरिक व्यवसाय करण हीच आमची चूक

रितेश आणि त्याचे तीन भाऊ हे मासेमारी करतात.

रितेश सांगतो, "आमच्या गावातील सर्व तरुण हे मसेमारीवरच जगतात. पूर्वी पासूनच आमची आवड मच्छिमारीमध्येच होती त्यामुळे आम्ही कोणीच शिक्षण नाही घेतलं. तसंच या भागात एवढी मच्छी होती त्यामुळे पैसाही खूप मिळायचा. त्यामुळे लवकरात लवकर भरपूर पैसा कमवण्याचा हाच आमच्यासाठी चांगला उपाय होता. मात्र आता ती मच्छीच राहिली नाही त्यामुळे आम्ही शिकलो नाही ही आमची चुकी झाली असं वाटतं."

शिवसेनेचं दुर्लक्ष होतंय?

"मुंबई ही कोळी लोकांची आहे. शिवसेनेला मोठं करण्यात कोळीलोकांचं महत्त्वाचं योगदान आहे. शिवसेनेला निवडून दिलं ते कोळी लोकांनीच. कोळीवाडा म्हणजे शिवसेनेचा बालेकिल्ला. मात्र आता शिवसेनेचं आमच्याकडे लक्ष नाही. आमच्या समस्यांबद्दल त्यांना गांभीर्य नाही त्यामुळे आम्ही या निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकतोय," असं वरळी कोळीवाडा येथील स्थानिक सांगतात.

वरळी कोळीवाड्यातच राहाणारा दिशांत हा समुद्रात रोज मासेमारीसाठी जातो. मात्र आता त्याला पूर्वीसारखे मासे मिळत नाहीत....