केरळमधील अॅम्बुलन्सचे कर्मचारी

राज्यात रुग्णांचं बरं होण्याचं प्रमाण 38.4 टक्के आहे आणि आतापर्यंत केवळ दोन रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर केरळमधली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था नेमकी कशी आहे, त्याविषयीचा हा लेख.

13 मार्च 2020ला केरळमधील 'मलयाळम् मनोरमा' दैनिकातल्या जीन्स मायकलनी काढलेल्या एका फोटोने माझं लक्ष वेधून घेतलं. हातात मध्यान्न रेशनधान्याची पिशवी घेऊन थेट घरी आलेल्या अंगणवाडी शिक्षिकेने एका लहानग्याला जवळ धरलंय आणि तो हसतमुख चेहऱ्याने तिच्याकडे पाहतो आहे.

nSARSCov म्हणजेच कोरोना व्हायरसचं संक्रमण रोखण्यासाठी केरळ सरकारने शाळा आणि अंगणवाडी बंद करण्यासोबतच घरोघरी जाऊन बालकांसाठी मध्यान्न भोजन वितरित करण्याचा निर्णय घेतला.

समाजातील दुर्बल घटकांमधील लोकांची प्रतिकारशक्ती मजबूत राहण्याच्या उद्देशाने पौष्टीक अन्न पुरवण्याची प्रक्रिया अखंडीत सुरू राहावी म्हणून घेतले गेलेले असे निर्णय (साथीच्या आजारातील) अनिश्चितता आणि चिंतेच्या काळात महत्त्वाचे ठरतात. कारण अशा निर्णयांमुळेच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेविषयी लोकांमध्ये चांगलं मत तयार होत असतं. त्यातून सार्वजनिक पातळीवरील स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रकारी हस्तक्षेपाविषयी विश्वास निर्माण होतो आणि खांद्याला खांदा लावून एकत्रितपणे उभं राहण्याची भावनाही वाढीला लागते.

सध्याच्या भारतात सरकारने आपल्या जनतेची काळजी घेण्यासाठी Empathy म्हणजेच सहवेदनेसह शास्त्रीय दृष्टीकोन प्रत्यक्षात कृतीत आणला, असं आपण किती वेळा पाहिलंय?

मानव विकास निर्देशांकांच्या बाबतीत केरळ राज्य भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेत 1970 पासून अव्वल स्थानावर असल्याने नेहमीच नजरेत भरतं आणि आता कोव्हिड आटोक्यात आणण्यासाठीच्या प्रयत्नांमध्येही केरळ चर्चेत आहे.

केरळमध्ये कोव्हिड-19चा रूग्ण सापडला त्या घटनेला आता 100 दिवस उलटून गेले आहेत. कोरोनाची लागण होण्याचा वेग यशस्वीरित्या मंदावला आहे. राज्यात रुग्णांचं बरं होण्याचं प्रमाण 38.4 टक्के आहे आणि केवळ दोन रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

इतर राज्यांमध्ये केरळच्या मानाने रुग्ण उशीरा सापडले, पण तिथे कोरोनाचा वेगाने प्रसार झाला आणि कोव्हिड झालेल्या रूग्णांचे मृत्यूही अधिक संख्येने झाले.

जागतिक आरोग्य संकटाचा सामना करताना प्रगत देशांमधली आरोग्य व्यवस्था कोलमडलेली दिसतेय. या पार्श्वभूमीवर केरळची कामगिरी वाखाणण्यासारखी आहे.

केरळने तातडीने उचललेली पाऊलं आणि कोव्हिडविषयीचा सर्वसमावेशक  दृष्टीकोन यामुळे सरकारचं कौतुक होतंय.

डिसेंबरपासून वुहानमध्ये कोरोना व्हायरसचा उद्रेक झाल्यानंतर केरळच्या आरोग्य विभागाने त्याचा अभ्यास करायला सुरूवात केली. आणि भारतातही प्रसार होऊ शकतो याचा अंदाज बांधून केरळ सरकारने 26 जानेवारी 2020 मध्ये गाईडलाईन्स प्रसिद्ध केल्या.

सुरुवातीला आलेल्या काही केसेसचं योग्य रितीने निवारण केलं गेलं. पेशंटच्या संपर्कात आलेल्या प्रत्येक ठिकाणाचा मागोवा घेऊन व्यक्तींचा शोध घेणं, त्यांच्यावर नीट लक्ष ठेवणं, देखरेख करणं, त्यांना घरात विलगीकरणात ठेवणं हे केरळने पद्धतशीरपणे केलं आहे.

एकीकडे कोरोनाचा प्रसार होऊ नये म्हणून पहिल्या दिवसापासून सरकारने लोकांपर्यत पोहचण्यासाठी कमालीचा पारदर्शी संवाद चालू ठेवला. तर दुसरीकडे, लॉकडाऊनच्या दरम्यान सर्वांसाठी भक्कम रिलिफ पॅकेज देणं असो की कम्युनिटी किचन उपलब्ध करणं असो, सरकारी प्रयत्नांच्या केंद्रस्थानी लोकांचं सुदृढ आरोग्य ही संकल्पना सातत्याने राहिली.

केरळमधली आरोग्य व्यवस्था कोरोना संसर्गाविषयीचा पूर्णतः शास्त्रीय आणि सामाजिक पैलू ध्यानात ठेवून काम करत आहे. इथल्या आरोग्य...


केरळमधील शबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे.

त्रावणकोर देवासम बोर्डातर्फे शबरीमला मंदिराचा कारभार पाहिला जातो. सुप्रीम कोर्टात मासिक पाळी सुरू असलेल्या महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश देण्याच्या मुद्द्यावर निकाल प्रलंबित आहे.

याबाबत बोलताना गोपालकृष्णन म्हणाले की, "कोर्टानं मासिक पाळी असलेल्या महिलांना मंदिरात प्रवेश दिला तरी आम्ही शबरीमला मंदिराचं 'थायलंड' होऊ देणार नाही. महिलांचा आत्मसन्मान मंदिरापेक्षा मोठा नाही."

राहुल गांधी लवकरच काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष पदाचा कार्यभार स्वीकारतील असं सुतोवाच सोनिया गांधी यांनी केलं.

राहुलची काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवड होणार - सोनिया गांधी

टाइम्स ऑफ इंडियामधील वृत्तानुसार, राहुल गांधी लवकरच काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष पदाचा कार्यभार स्वीकारतील असं सुतोवाच सोनिया गांधी यांनी शुक्रवारी केलं. सोनिया यांच्याकडून राहुल कार्यभार स्वीकारतील.

तसंच, पक्षातील अंतर्गत निवडणुकीत नव्या पिढीकडे महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवण्यात येतील असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

मुखर्जी माझ्यापेक्षा पंतप्रधान पदाचे चांगले दावेदा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र होते, असं वक्तव्य मनमोहन सिंग यांनी केलं आहे.

प्रणव मुखर्जी पंतप्रधानपदाचे खरे दावेदार होते - डॉ. मनमोहन सिंग

इंडियन एक्सप्रेसमधील वृत्तानुसार, "प्रणव मुखर्जी यांना नाराज होण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. कारण, युपीए सरकारच्या काळात पंतप्रधान पद मी 10 वर्षे सांभाळले. मात्र, मुखर्जी माझ्यापेक्षा या पदाचे ते चांगले दावेदार होते."

असं दिलखुलास वक्तव्य माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केलं.

शुक्रवारी माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या 'द कोएलेशन इयर्स' या तिसऱ्या आत्मचरित्रपर पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्याच्या वेळी ते बोलत होते.

हुंडाप्रकरणी छळ केल्यास महिलेचा पती आणि नातेवाईकांना तत्काळ अटक होईल - सुप्रीम कोर्ट

तात्काळ अटक कायम?

टाइम्स ऑफ इंडियामधील वृत्तानुसार, सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठानं शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

हुंड्याबाबतच्या सुप्रीम कोर्टाच्या एका निकालात भारतीय दंडविधानाच्या 498 अ कलामाचा लोप होत होता. या कलमान्वये हुंडाप्रकरणी छळ केल्यास संबंधीत महिलेचे पती आणि नातेवाईकांना तत्काळ अटक करता येते.

हुंडा छळप्रकरणी 27 जुलैला सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निकालात तत्काळ अटकेबाबत वाच्यता करण्यात आली नव्हती.

त्यामुळे या निकालाला सरन्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठानं आक्षेप घेतला.

एका विद्यार्थ्यानं मुंबई विद्यापीठानं उत्तरपत्रिका गहाळ केल्याबद्दल त्यांच्याकडून तब्बल २० लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे.

उत्तरपत्रिका गहाळ झाली आता 20 लाख द्या

महाराष्ट्र टाइम्समधील वृत्तानुसार, मुंबई विद्यापीठानं उत्तर पत्रिका गहाळ केल्याबाबत एका विद्यार्थ्यानं उच्च न्यायालयात धाव घेत 20 लाखांच्या नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे.

विद्यापीठानं निकाल लावण्यास उशीर केला आहे, तसंच बहुतांश विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका गहाळ केल्याचं महाराष्ट्र टाईम्सनं वृत्तात लिहीलं आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


केरळमधील श्रीपद्मनाभस्वामी मंदिर

पद्मनाभस्वामी मंदिराचे भाविक उत्तर भारतात मोठ्या संख्येने आहेत. मात्र, लॉकडाऊनमुळे या मंदिराची आर्थिक परिस्थिती 'बिघडल्याचं' मंदिर प्रशासनाचं म्हणणं आहे.

लॉकडाऊनपूर्वी दररोज 2 ते 3 लाख रुपयांचं दान किंवा भेट या मंदिरात दिलं जायचं. लॉकडाऊननंतर मंदिराने ऑनलाईन दान देण्याची व्यवस्था सुरू केली. मात्र, त्यातून दररोज केवळ 10 ते 20 हजार रुपयेच येत असल्याचं पुजारी सांगतात.

तिरुअनंतपूरमधल्या श्री पद्मनाभस्वामी मंदिराचे कार्यकारी अधिकारी व्ही. रसीथन यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "आमच्याकडे 307 कर्मचारी आहेत. बँकेतल्या ठेवी आणि इतर जमा यांच्यावर मिळणाऱ्या व्याजातून आम्ही या कर्मचाऱ्यांना पगार देतो. मंदिराचा खर्च बघता मी स्वतः माझ्या पगारात 30 टक्क्यांची कपात केली आहे."

ते म्हणतात, "हे भारतातलं सर्वात श्रीमंत मंदिर आहे. उत्तर भारतातून इथे लाखो भाविक येत असतात. इथे दररोज 5 ते 10 हजार भाविक यायचे. मात्र, कोरोना विषाणूमुळे आता कुणीच येत नाही."

श्रीपद्मनाभस्वामी मंदिर

लॉकडाऊनमुळे मार्च आणि एप्रिल या दोन महिन्यात मंदिराचं किती आर्थिक नुकसान झालं, याचा मंदिर व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यवस्थापनाने अंदाज काढला आहे. त्यांच्या मते 4 ते 6 कोटी रुपयांचं नुकसान झालं आहे.

देशातल्या सर्वात श्रीमंत मंदिराच्या या परिस्थितीवरून इतर मंदिरांच्या अवस्थेची कल्पना येते. केरळमधल्याच स्वामी अय्यप्पा यांच्या सबरीमला मंदिराची परिस्थिती तर श्री पद्मनाभस्वामी मंदिराहून वाईट आहे.

शबरीमलामधून 100 कोटी रुपये

त्रावणकोर देवासोम बोर्डाचे (टीडीबी) चेअरमन एन. वासू यांनी बीबीसीला सांगितलं, "कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यासाठीही आमच्याकडे पैसे नाहीत. या महिन्यात जवळपास 25% पगार कपात केली आहे."

टीडीबी केरळमधल्या जवळपास 125 मंदिरांचं व्यवस्थापन सांभाळतं. यात सबरीमलाचाही समावेश आहे. लॉकडाऊनच्या घोषणेनंतर या मंदिरांची दान स्वरुपात होणारी कमाई पूर्णपणे बंद झाली आहे.

टीडीबीच्या देखरेखीखालच्या सर्व मंदिरांपैकी एकट्या सबरीमला मंदिरातून जवळपास 100 कोटी रुपये येतात. इतर सर्व मंदिरं मिळून 100 कोटी रुपये येतात.

सबरीमला मंदिर

केरळचंच गुरूवायूर हेदेखील एक श्रीमंत देवस्थान आहे. या मंदिराची परिस्थिती इतरांच्या तुलनेत बरी आहे. एका मंदिर कर्मचाऱ्याने सांगितलं, "आम्ही परिस्थिती बऱ्यापैकी हाताळत आहोत."

कर्नाटकातल्या किनारपट्टीलगतच्या जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या कोल्लूर मुकांम्बिका मंदिर आणि कुक्के सुब्रमण्या मंदिर या मंदिरांमध्ये केवळ दक्षिण भारतातूनच नाही तर परदेशातूनही मोठ्या संख्येने भाविक येतात.

मंदिराचे विश्वस्त डॉ. अभिलाष पी. व्ही. यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "परिस्थिती पूर्ववत होण्यासाठी एक वर्ष किंवा त्याहूनही अधिकचा काळ लागू शकतो. मंदिराचं वार्षिक उत्पन्न 40 कोटींहून जास्त आहे. तर महिन्याला जवळपास 90 लाख रुपये खर्च येतो. लॉकडाऊनच्या मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यात आम्ही आमच्या कायमस्वरुपी कर्मचारी आणि आउटसोर्स स्टाफला पगार दिला आहे. याव्यतिरिक्त काही माणसं रोज जो चढावा यायचा त्यावर अवलंबून होती. त्यांचीही आम्ही काळजी घेतोय."

मुकांम्बिका मंदिरात तामिळनाडू, केरळ, आंध्रप्रदेश यासोबतच श्रीलंका आणि जपानमधूनही भाविक येतात.

श्रीलंकेचे पंतप्रधान रनिला विक्रमसिंघे आणि त्यांच्या पत्नी मैत्री जेव्हा पहिल्यांदा भारत दौऱ्यावर आले होते तेव्हा सर्वात आधी त्यांनी मुकांम्बिका मंदिराला भेट दिली होती.

कुक्के सुब्रमण्या मंदिराचं तीन महिन्यात जवळपास 22.79 कोटी रुपयांचं नुकसान झालं आहे.

मंदिराच्या एका कर्मचाऱ्याने सांगितलं, "आम्ही...


केरळमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या 530,000 एवढी आहे.

मार्चपासून केरळमध्ये काही स्वयंसेवक दररोज स्थानिक वर्तमानपत्रं आणि चॅनेल काळजीपूर्वक पाहतात. कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूसंदर्भात छापून येणारी आणि प्रक्षेपित होणारी बातमी काळजीपूर्वक पाहतात, वाचतात. ही आकडेवारी टिपून ठेवतात.

डॉ. अरुण. एन. माधवन यांच्या नेतृत्वाखालील हा गट हे काम करतो. माधवन जनरल मेडिकल फिजिशियन आहेत. सात वर्तमानपत्रांच्या स्थानिक आवृत्यांमध्ये छापून येणारी कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूसंदर्भातली माहिती हा गट टिपून ठेवतो.

पाच चॅनेल्सही दररोज पाहिले जातात. दररोज टाचणं काढली जातात. कोरोनामुळे जीव गमावलेल्या रुग्णांच्या बातम्या, शोकसंदेश, शोकसभेची सूचना असं सगळं ते टिपून ठेवतात. ही सगळी माहिती संगणकावर स्प्रेडशीटमध्ये भरली जाते.

माहिती संकलित करण्याची ही प्रभावी पद्धत आहे, असं प्रभात झा यांना वाटतं. कॅनडातील टोरंटो विद्यापीठात ते कार्यरत आहेत. मिलिअन डेथ स्टडी या अकाली मृत्यूंसंदर्भातील प्रचंड मोठ्या अभ्यासगटाचे ते प्रमुख होते.

गुरुवारी रात्रीपर्यंत केरळमधील या स्वयंसेवकांच्या गटाने राज्यातील कोरोनामुळे जीव गमावलेल्या रु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ग्णांची संख्या 3,356 असल्याचं म्हटलं आहे. केरळमध्ये पहिला कोरोना रुग्ण जानेवारी महिन्यात आढळला होता. कोरोनामुळे केरळमध्ये पहिला मृत्यू मार्च महिन्यात झाला होता. सरकारी आकडेवारीनुसार कोरोना मृत्यूंची संख्या 1,969 इतकी आहे.

कोरोनामुळे होणारे अनेक मृत्यू नोंदलेच जात नाहीत, असं माधवन सांगतात. कोव्हिडमुळे झालेल्या मृत्यूंपैकी निम्म्याहून अधिक मृत्यू को-मॉर्बिडिटी अर्थात अन्य आजारांच्या गुंतागुंतीमुळे झाल्याचं दाखवण्यात येतं.

देशातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 8.9 दशलक्ष इतकी आहे. जगातील सर्वाधिक कोरोना रुग्ण अमेरिकेत आहेत, भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. कोरोनामुळे देशात आतापर्यंत 1,30,000 रुग्णांनी जीव गमावला आहे. मात्र 'केस फॅटॅलिटी रेट' अर्थात सीएफआर म्हणजेच कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूदराचं प्रमाण हे 1.5 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. जगात सगळ्यांत कमी प्रमाण भारताचं आहे.

भारतात कोरोना रुग्णांचा मृत्यू दर कमी आहे हे सर्वार्थाने खरं चित्र नाही, असं तज्ज्ञांना वाटतं. अनेक राज्यांमध्ये कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची नोंदच होत नाही हेही यामागचं कारण आहे. संभाव्य कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची यादीत नोंद केली जात नाही. कोरोनामुळे होणारे मृत्यू अन्य गुंतागुंतीच्या आजारांमुळे झाल्याचं दाखवलं जातं.

स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूनंतर त्यांची माहिती दिली जाते.

केरळमध्ये प्रशासकीय माहितीसंदर्भात पारदर्शकता आहे, असा दावा करण्यात येतो. कोरोना रुग्ण, कोरोनामुळे होणारे मृत्यू याची माहिती देण्यासाठी केरळ सरकारने डॅशबोर्डही तयार केला आहे. मात्र तरीही कोरोनामुळे होणारे अनेक मृत्यू कागदावर दाखवलेच जात नाहीत.

मृत्यूपूर्वी कोरोना निगेटिव्ह ठरलेले तसंच केरळबाहेरील मृत रुग्णांची नोंद केली जात नाही. कमी मृत्यू दाखवणं सर्रास होत असल्याचं डॉ. माधवन यांना वाटतं.

कोरोनाची लक्षणं असणारे तीन रुग्ण माधवन यांच्या क्लिनिकमध्ये आले. तिघेही पुरुष होते आणि त्यांची वयं 65 ते 78 दरम्यानची होती. ऑक्टोबर महिन्यात हॉस्पिटलमध्ये उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.

त्यांच्या निधनासंदर्भात प्रसारमाध्यमांनी काहीही माहिती दिली नाही. कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूच्या अधिकृत आकडेवारीत या तिघांच्या मृत्यूची नोंद नव्हती. तिघांच्या मृत्यूची नोंद मिसिंग डेथ अशी करण्यात आली आहे.

कोरोना व्हायरस

कोरोनासारख्या आरोग्य संकटाचा मुकाबला कसा करायचा...


केरळमध्ये धुवांधार पावसामुळे पूरस्थिती दहा दिवसानंतरही कायम आहे. पावसामुळे मदतकार्यात देखील अडथळा निर्माण होत आहे.

या गंभीर परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी शुक्रवारी सायंकाळी माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे अंत्यसंस्कार झाल्यावर पंतप्रधान मोदी रात्री 11 वाजता केरळमध्ये पोहोचले.

तर शनिवारी सकाळी भारतीय नौदलाच्या विमानानं पंतप्रधान कोची इथे पोहोचले. यावेळी विमानतळावर राज्यपाल सथाशिवम आणि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी त्यांचं स्वागत केलं. मुख्यमंत्री विजयन यांच्यासह ते पूरग्रस्त परिसराचा आढावा घेतील.

"गेल्या शंभर वर्षातला हा सगळ्यांत भयंकर पूर आहे. पाण्याचं प्रमाण वाढल्याने 80 धरणांचे दरवाजे उघडण्यात आले होते. बेघर झालेल्या लोकांसाठी 1,500 हून अधिक आश्रयस्थळं उभारण्यात आली आहेत," अशी माहिती मुख्यमंत्री विजयन यांनी ट्वीटद्वारे दिली.

दोन लाखांहून अधिक नागरिक पुरामुळे बेघर झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं. भूस्खलनामुळे मातीखाली दबून अनेकांचा मृत्यू झाल्याचं केरळ सरकारने म्हटलं आहे.

दरम्यान, केरळमधल्या पूरपरिस्थितीमुळे पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासाठी दक्षिण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रेल्वे पूरग्रस्तांच्या मदतीला धावून आली आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी तामिळनाडू इथल्या इरोडे इथून मालगाडीच्या 7 डब्यांमधून 2.8 लाख लिटर पाणी सिंटेक्स टाक्यांमध्ये भरून पाठवण्यात आलं. अजून मालगाडीचे 15 डबे भरुन सिंटेक्स टाक्यांतून पाणी केरळ सरकारच्या ताब्यात दिलं जाणार आहे.

केरळमध्ये बचावकार्यानेही वेग घेतला आहे. तसंच, बाधितांसाठी तयार करण्यात आलेल्या कँपची संख्याही वाढवण्यात आली आहे. शुक्रवारी रात्री 8 वाजेपर्यंत एकूण जवळपास 82,442 नागरिकांना वाचवण्यात आलं आहे. तर, राज्य भरातील 2094 कँपमध्ये त्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे पूरस्थिती निर्माण झाल्यापासून आतापर्यंत 70,085 कुटुंबांपैकी 3,14,391 लोक आता सुरक्षित झाले आहेत. अशी माहिती केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी दिली.

मुख्यमंत्री विजयन यांनी सगळ्यांनाच मदतीचं आवाहन केलं आहे. याबाबतची माहिती त्यांनी ट्वीट करून दिली.

वेधशाळेने आणखी पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. सरकारने संपूर्ण राज्यात रेड अलर्ट लागू केला असून, 26 ऑगस्टपर्यंत कोची विमानतळ बंद ठेवण्यात आलं आहे.

पुरामुळे चिंतेत नागरिक

हॉस्पिटलना ऑक्सिजन पुरवठा करण्यात अडचणी येत आहेत. पेट्रोल पंपावरील इंधन अनेक ठिकाणी संपल्याने अडचणीत वाढल्या आहेत.

भुथाथंकट्टू इथलं इदमलयार धरण पूर्ण भरल्यामुळे त्याचे दरवाजे उघडण्यात आले आहेत. पेरियार नदीची उपनदी इदमलयार नदीवर हे धरण बांधलं आहे.

केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली असून मदतीची मागणी केली आहे.

केरळमध्ये पूरस्थितीतून नागरिकांना वाचवण्याचं कार्य राज्यभर सुरू आहे.

अलंपुळा, एर्नाकुलम, त्रिसुर, पतनामिता या ठिकाणी पुराने रस्त्यांना वेढलं आहे. पुरामुळे रस्ते, रेल्वे आणि हवाई वाहतुकीवर प्रचंड परिणाम झाला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


केरळमध्ये पुरामुळे हाहाकार उडाला.

अनुपम निसर्ग सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध अशा या राज्याची पाऊस आणि महापुराने पुरती रयाच गेली. बीबीसीच्या प्रतिनिधींनी बाधित परिसरात वृत्तांकन करताना आलेले अनुभव शब्दबद्ध केले.

प्रमिला कृष्णन, बीबीसी तामिळ प्रतिनिधी

माझे बाबा मला काल जे म्हणाले ते मला स्पर्शून गेलं. ते म्हणाले की, "तू देवाची भेट आहेस म्हणून अशा कठीणप्रसंगी केरळची व्यथा तू जगासमोर मांडू शकलीस."

मी गेल्या आठ दिवसांत बचाव छावण्यांत आणि पुराने वेढलेल्या भागात फिरत होते. माझा सहकारी व्हीडिओ जर्नलिस्ट प्रवीण अन्नामलाई हा सुद्धा माझ्याबरोबर होता.

आम्ही गेल्या आठवड्यात कोचीमध्ये तीन दिवस अडकलो होतो. सुरक्षेच्या कारणास्तव मला आतच थांबण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. माझ्याबरोबर आजूबाजूच्या भागातून आलेले 120 लोकही होते. त्यांचं घर पाण्यात बुडालं होतं आणि त्यांनी हॉटेलमध्ये आसरा घेतला होता.

बीबीसी प्रतिनिधी प्रमिला कृष्णन

मात्र जसंजसं पाऊस आणि पाणी कमी व्हायला सुरुवात झाली तसतसं मला कळलं की केरळमधल्या प्रत्येक व्यक्तीला या पुराचा फटका बसला आहे.

तिरुवनंथपुरमला जाण्यासाठी मी कोचीहून निघाले. वाट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेत पूरग्रस्तांसाठीच्या छावणीला भेट दिली. इथं आलेल्या अनेकांची घरं पुरात वाहून गेली आहेत. आपल्या घरांचं नक्की काय झालं आहे, हे बघण्यासाठी काही जण आपापल्या गावी गेले होते. तिथली दृश्यं भीषण होती. निसर्गाने सगळंच गिळंकृत केलं होतं. पूरस्थिती ओसरल्यानंतर परत जाणाऱ्या लोकांना घरात साप दिसत आहेत. जलसंकटातून सावरणाऱ्यांना अशा नव्या संकटांना तोंड द्यावं लागत आहे.

अशीच परिस्थिती 40 वर्षांच्या जोसेफ यांच्या घराची होती. "आमच्या घरात मोठमोठे साप आढळले. त्या घरात मी मुलांना घेऊन जाऊ शकेन की नाही, माहीत नाही. आमचं घर आमच्यासाठी हळवा कोपरा आहे. पण आता तिथे जायला भीती वाटते."

पाऊस चांगला असतो, समृद्धी आणतो, अशी केरळच्या लोकांची भावना होती. मात्र आता ही भावना बदलली आहे, असं मला जाणवलं.

पुराने केरळमध्ये परिस्थिती बिघडली

आम्ही एका बचाव छावणीत गेलो जिथे एकाच गावातले 3,000 जण होते. इथे आम्हाला 70 वर्षीय अप्पूकुट्टम भेटले. त्यांनी या महाप्रलयात दोन जिगरी दोस्त गमावले. ते म्हणाले, "करुवट्टा गावातले आम्ही सगळेजण या छावणीत आहोत. आमच्याकडे काहीच उरलेलं नाही. आमचं जगणं पूर्ववत होऊ शकेल का, हा प्रश्नच आहे. पुराने झालेल्या नुकसानीचा बोजा आमच्या डोक्यावर आहे."

आमच्याशी बोलताना त्यांचे अश्रू अनावर झाले. आम्ही त्यांना चहासाठी विचारलं. त्यांनी माझा हात हातात घेतला आणि आभारी आहोत, इतकीच प्रतिक्रिया दिली.

रत्नमल याही अशाच एका छावणीत भेटल्या. त्यांच्या सात गाई आहेत, सुदैवाने त्या सगळ्या जिवंत आहेत. मात्र त्यांना खायला-प्यायला देण्यासाठी रत्नमलकडे काहीही नाही.

"गाई उपाशी आहेत. अनेक दिवसांत त्यांनी काहीही खाल्लेलं नाही. या संकटातून त्या बचावल्या मात्र आता रोजचं जगणं अवघड झालं आहे. आता फक्त त्यांना एखादा आजार व्हायला नको," असं रत्नमल सांगतात.

पाण्याच्या माऱ्यापुढे घर कोसळलं.

त्रिवेंद्रमला जाताना पडझड झालेली घरं सर्वत्र दिसतात. यापैकी एका घराचं चित्र कायमस्वरूपी स्मरणात राहणारं.

पाण्याचा मारा सहन करत एक भिंत कशीबशी उभी होती. तिला एक तुटलेल्या दारही होतं. मात्र घरातलं बाकी काहीही शिल्लक नव्हतं.

अन्न, पाणी तसंच कपडे यासह रोजच्या जगण्यासाठी आवश्यक वस्तूंसाठी मदत केंद्रासमोरच्या रांगेत उभी राहिलेली शेकडो माणसं दिसत होती.

हवा तसेच दूषित पाण्याच्या माध्यमातून साथीचे आजार पसरू नयेत यासाठी अनेक गावं तसंच शहरांमध्ये वैद्यकीय शिबिरं...


केवळ दिल्लीतच नव्हे तर भारतातील इतर शहरातही प्रतीकात्मक ट्रॅक्टर रॅली होणार आहेत.

अपेक्षेपेक्षा मोठ्या संख्येने ट्रॅक्टर सहभागी झाल्याने शेतकरी संघटनांचे नेतेही चकित झाले आहेत. कोणत्याही शेतकरी संघटनेशी संलग्न नसलेले शेतकरी स्वत:हून दिल्लीत पोहोचले आहेत.

शेतकऱ्यांना दिल्लीला जाण्यापासून रोखण्यासाठी ट्रॅक्टरमध्ये इंधन भरू नका, असं पेट्रोल पंपचालकांना सांगण्यात आल्याच्या बातम्या उत्तर प्रदेशातून येत आहेत.

पंजाब आणि हरियाणाच्या स्थानिकांनी मिळून दिल्लीला जाणाऱ्या ट्रॅक्टरसाठी इंधन आणि खाण्यापिण्याच्या सोयीसुविधा पुरवल्या आहेत.

कंडी किसान संघर्ष समिचीचे उपाध्यक्ष जरनैल सिंह गढदीवाला यांनी सांगितलं की, एका ट्रॅक्टरमध्ये 15 हजाराचं डिझल टाकलं जाऊ शकतं. सगळी व्यवस्था लोक स्वत:च्या स्वत: करत आहेत.

जेव्हा आत्मसन्मानाची गोष्ट असते तेव्हा आंदोलनासाठी कोणाच्या निमंत्रणाची आवश्यकता उरत नाही.

दिल्लीच्या दिशेने ट्रॅक्टर दिवसरात्र जा ये करत आहेत. पंजाबमध्ये रस्त्यावर लंगर लागले आहेत. अनेक पेट्रोल पंपांवर ट्रॅक्टर्समध्ये मोफत पेट्रोल टाकलं जात आहे.

चाळीसहून अधिक शेतकरी संघटनांचं संयुक्त संघटने... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नुसार, दिल्लीसीमेवर सिंघू, टिकरी, गाजीपूर, पलवल आणि शाहजहाँपूर या सीमेलगतच्या भागातून ट्रॅक्टर परेड निघेल.

दिल्ली पोलीस आणि शेतकरी संघटनांमधील ठरलेल्या नियोजनानुसार 26 जानेवारीला राजपथावर प्रजासत्ताक दिनाची परेड संपल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टरची परेड सुरू होईल. शंभर किलोमीटरचं अंतर पार केल्यानंतर ही परेड थांबेल.

यासाठी युद्धपातळीवर तयारी करण्यात आली आहे. आंदोलनाच्या ठिकाणी वॉररुम तयार करण्यात आली आहे. ट्रॅक्टर परेडसाठी आवश्यक गोष्टींची जुळवाजुळव करण्याचं काम इथून सुरू आहे.

शेतकरी नेत्यांनुसार, प्रत्येक वॉररुममध्ये 40 जणांचा चमू तयार करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये डॉक्टर, सुरक्षाव्यवस्था, सोशल मीडिया व्यवस्थापक यांचा समावेश आहे. ज्या परिसरातून ट्रॅक्टर परेड जाईल तिथे 40 रुग्णवाहिका तैनात करण्यात येणार आहेत.

ही परेड शांततामय पद्धतीने व्हावी यासाठी 2500 स्वयंसेवकांना तैनात करण्यात आलं आहे. त्यांना बॅज आणि ओळखपत्र देण्यात आलं आहे.

आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या माजी सैनिकांना कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी काहीजणांना खास कर्तव्यावर नेमण्यात आलं आहे.

सिंघू आणि टिकरी सीमेनजीक बॅरिकेड हटवण्यास दिल्ली पोलिसांनी होकार दिला. शांततामय पद्धतीने ट्रॅक्टर परेड आयोजित केली जाईल आणि सगळी माणसं आणि ट्रॅक्टर आंदोलनस्थळी परततील या हमीनंतर दिल्ली पोलिसांनी ट्रॅक्टर परेडला परवानगी दिली आहे.

'कृषी कायदे शेतकऱ्यांना उद्धवस्त करण्यासाठी'

दरम्यान,  नवीन कृषी कायद्यांविरोधात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.

तामिळनाडू येथे निवडणुकीचा प्रचार करत असताना राहुल गांधी म्हणाले, "पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांचे आयुष्य उद्धवस्त करण्यासाठी नवीन कृषी कायदे आणले आहेत. त्यांना बाजारपेठाही नको आहेत. ते केवळ त्यांच्या पाच किंवा सहा मित्रांना गहू, तांदूळ आणि धान्याची साठवणूक करण्याचा अधिकार देत आहेत.

त्यांना लाखो टन धान्य साठवण्याचा अधिकार असेल आणि शेतकरी याबाबत प्रश्नही उपस्थित करू शकणार नाहीत. याप्रकरणी शेतकरी कोर्टातही दाद मागू शकणार नाहीत."

"शेतकरी नवीन कृषी कायद्यांमुळे समाधानी नसून आजही दिल्लीच्या सीमेवर त्यांचे आंदोलन कायम आहे. "त्यांचे भविष्य धोक्यात असल्याची त्यांना कल्पना आहे." अशी टीकाही राहुल गांधी यांनी केली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक,...


केवळ भारतातच नव्हे, कोरोना व्हायरससंबंधी चुकीची माहिती व्हायरल होणं ही अनेक देशांची समस्या बनली आहे.

युकेतही अशा माहितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी संसदीय समितीने पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. या समितीने नागरिकांना चुकीची माहिती व्हायरल होत असेल तर त्याची उदाहरणं सादर करायची विनंती केली आहे.

सरकारी पातळीवर प्रयत्न होत असले तरी अशा प्रकारची माहिती आपल्याकडून पसरून कोणाचं नुकसान होऊ नये म्हणून काय पावलं उचलावीत हे या लेखात सांगणार आहोत.

1. थांबा आणि विचार करा

अशा कठीण काळात आपल्या घरचे आणि मित्रमंडळी सुरक्षित राहावे, त्यांना आसपास काय घडतंय याची माहिती मिळत राहावी असं तुम्हाला वाटणं साहाजिक आहे. म्हणून तुम्हाला काहीही नवीन माहिती मिळाली, मग ते फेसबुक असो, ट्विटर किंवा व्हॉट्सअॅप, तुम्ही तातडीने त्यांना फॉरवर्ड करता. पण असं करणं धोक्याचं ठरू शकतं.

तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की जर चुकीची माहिती व्हायरल होण्यापासून थांबवायची असेल तर तुम्ही 'आलं की केलं फॉरवर्ड' या सवयीला आळा घातला पाहिजे. समोर असलेल्या माहितीविषयी मनात काहीही संशय असला तर ती फॉरवर्ड करण्याआधी थांबा, क्षणभर विचार करा आणि जर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मनात काहीही संशय असला तर त्या माहितीची पडताळणी करा.

2. माहितीचा स्रोत तपासा

कोणतीही माहिती फॉरवर्ड करण्याआधी तिचा स्रोत तपासा. सगळ्यांत साधा सोपा प्रश्न स्वतःला विचारा, ही माहिती कुठूून आलीये. माझ्या 'मित्राच्या मित्राने' पाठवलीये, किंवा 'मावशीच्या मिस्टरांच्या ऑफिसमधल्या सहकाऱ्यांच्या ताईने' ही फॉरवर्ड केलीय असं काही असेल तर तिथेच तुमच्या डोक्यातली धोक्याची घंटा वाजली पाहिजे.

कधी कधी एखाद्या पोस्टमधली अर्धी माहिती खरी असते आणि अर्धी खोटी किंवा हानीकारक. उदाहरणार्थ, एखाद्या पोस्टमध्ये लिहिलेलं असतं की साबणाने वारंवार हात धुतले तर तुमचा व्हायरसपासून बचाव होऊ शकतो, पण पुढचं वाक्य मात्र खोटी माहिती असू शकते.

तज्ज्ञांकडून आलेलया खऱ्या माहितीवर विश्वास ठेवा. तज्ज्ञांना सगळंच माहिती असेल असं नाही, पण निदान लांबच्या नातेवाईकांपेक्षा त्यांच्याकडे असणारी माहिती जास्त उपयुक्त आणि खरी असेल.

3. ही फेक न्यूज आहे का?

ज्या मिनिटाला तुमच्या मनात असा संशय येईल त्या मिनिटाला ती माहिती फॉरवर्ड न करण्याचा निर्णय घ्या. अनेकदा दिसतं तसं नसतं. अनेकदा अधिकृत अकाउंटसची कॉपी करून त्यावरून खोटी माहिती पसरवली जाते. माध्यमं, सरकार, प्रशासन यांच्या नावाने खोटी माहिती पसरवली जाते, स्क्रीनशॉटही खोटे असू शकतात किंवा त्यात बदल केला जाऊ शकतो.

कोणतीही माहिती मिळाली की त्या स्रोताचे व्हेरिफाईड सोशल मीडिया अकाउंट आणि वेबसाईट्स तपासा. जर तुम्हाला सहजगत्या ती माहिती सापडत नसेल तरी माहिती खोटी असण्याची शक्यता नक्कीच जास्त असते. एखादी पोस्ट किंवा लिंक संशयास्पद आहे अशी शंका आली, तर याचा अर्थ ती लिंक खोटी किंवा फसवेगिरी करणारी असल्याची शक्यता नक्कीच जास्त आहे.

4. खरं की खोटं या बद्दल संभ्रम?

जेव्हा तुम्हाला एखादी माहिती खरी आहे की खोटी याबद्दल संभ्रम आहे, तेव्हा ती माहिती शेअर करू नका. 'असलीच खरी तर?' असा विचार करू शेअर करू नका. एखाद्या माहितीची सत्यता तपासण्यासाठी तज्ज्ञांच्या ग्रुपमध्ये माहिती शेअर केली तर एकवेळ ठीक, पण अशा वेळेस तुमच्या मनात असणाऱ्या शंका स्पष्टपणे विचारा. लक्षात घ्या, तुमच्याकडे आलेली माहिती संदर्भासहित असेलच असं नाही. तो माहितीचा तुकडाही असू शकतो.

5. प्रत्येक मुद्द्याची सत्यता तपासा

अनेकदा तुमच्या फोनवर लांबलचक पोस्ट येऊन थडकतात. अशा वेळेस त्यातले काही मुद्दे बरोबर असतात तर काही चुकीचे. त्यामुळे अशा लांबलचक...


कॉइनचेक हे जपानमधल्या सगळ्यांत मोठ्या डिजिटल करन्सी एक्सचेंजपैकी एक आहे. त्यांनी बिटकॉईन व्यतिरिक्त बाकी सर्व क्रिप्टो करन्सीतले व्यवहार बंद केले आहेत.

NEM नावाच्या या व्हर्च्युअल करन्सीमुळे झालेल्या नुकसानाची मोजदाद सुरू आहे.

गुंतवणुकदारांचे पैसे परत करणं कदाचित शक्य होणार नाही, असं कंपनीच्या प्रतिनिधींनी जपानी प्रसारमाध्यमांकडे स्पष्ट केलं आहे.

या चोरीचा हा आकडा खरा ठरल्यास ही आजवरची सर्वांत मोठी डिजिटल रकमेची चोरी ठरणार आहे.

डिजिटल करन्सीची मोजदाद अशा प्रकारच्या यंत्रांद्वारे केली जाते.

टोकियोतल्या एमटीगॉक्स या आणखी एका एक्सचेंजनं 2014मध्ये त्यांच्या नेटवर्कमधून 2544 कोटींची चोरी झाल्याचं मान्य केलं होतं. त्यानंतर या एक्सचेंजमधले व्यवहार ठप्प झाले होते.

कशी झाली चोरी?

कॉइनचेकमधून चोरण्यात आलेली व्हर्च्युअल रक्कम ही इंटरनेटशी संलग्न असलेल्या 'हॉट वॉलेट'मध्ये ठेवण्यात आली होती. त्याशिवाय 'कोल्ड वॉलेट'मध्येही व्हर्च्युअल रक्कम ठेवण्यात येते. हे खातं ऑफलाईन नेटवर्कवर असतं.

चोरण्यात आलेली रक्कम कोणत्या डिजिटल खात्यांवर पाठवण्यात आली, त्याची माहिती आपल्याकडे असल्याचं कॉइनचेकचं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

म्हणणं आहे.

कंपनीनं दिलेल्या माहितीनुसार, हॅकरनं शुक्रवारी सकाळी नेटवर्कमध्ये घुसखोरी केला होती. मात्र, ही चोरी झाल्यावर आठ तासांनी त्यांच्या ते लक्षात आलं.

सुमारे 3395 कोटींच्या NEMची चोरी झाल्याचं कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी युसूके ओतसूका यांनी सांगितलं.

या हॅकिंगचा फटका किती ग्राहकांना बसला, हा हल्ला कुठून करण्यात आला, याचा माहिती कॉइनचेक घेत आहे.

बिटकॉईन ही सगळ्यात मोठी क्रिप्टो करन्सी आहे.

ही सगळी रक्कम कुठे पाठवण्यात आली, याचा शोध घेण्यात आला आहे. ही सगळी रक्कम पुन्हा मिळवता येईल, असा विश्वास ओतसूका यांना वाटतो.

या चोरीची माहिती कॉइनचेकनं पोलीस आणि इतर संस्थांना दिली आहे.

ब्लूमबर्ग एजन्सीनुसार, जगातली दहाव्या क्रमांकाची क्रिप्टो करन्सी असलेल्या NEMच्या बाजारभावात 11 टक्क्यांची घट झाली आहे. त्याची किंमत 87 सेंट एवढी कमी झाली आहे.

त्याचवेळी बिटकॉईनच्या दरात 3.4 टक्के तर रिप्पलच्या दरात 9.9 टक्क्यांनी घट झाली आहे.

2012 मध्ये टोकियोमध्ये स्थापन झालेल्या कॉइनचेकया कंपनीत ऑगस्ट-2017 पर्यंत 71 कर्मचारी कार्यरत होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


कॉन्डोम बनवणाऱ्या एका कंपनीच्या 'orgasm inequality' म्हणजेच संभोगादरम्यानच्या परमसुखासंबंधी चालवलेल्या एका मोहिमेविषयी अभिनेत्री स्वरा भास्करने केलेल्या एका वक्तव्यावरून वाद निर्माण झालाय.

मात्र, या प्रकरणाने भारतात महिलांचं 'लैंगिक आरोग्य' आणि 'कामभावनेतल्या समानतेशी' संबंधित अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

'संभोग असमानते'विषयी बोलताना स्वरा भास्कर यांनी एका सर्वेक्षणाच्या आधारे भारतात 70% स्त्रिया संभोग करताना ऑरगॅझमपर्यंत पोचत नसल्याचं म्हटलं. या वक्तव्यानंतर ताबडतोब दोन गोष्टी झाल्या.

पहिलं म्हणजे ट्विटर-फेसबुकसारख्या सोशल मीडियावर त्यांच्यावर अश्लाघ्य शब्दात टीका करण्यात आली. त्यांना सेक्सिस्ट ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला. दुसरं म्हणजे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भारतात पहिल्यांदाच 'संभोग असमानते'सारख्या गंभीर आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू झाली.

हा मुद्दा सोशल मीडियावर मांडण्याला काही महिलांनी 'धाडस' म्हटलं तर काहींनी याला 'भीती, दुःख आणि विषण्णता'. काहींनी याविषयावर सभ्य भाषेत बोलण्यासाठी गरजेची शब्दसंपदाच नसल्याचा विषयही मांडला.

आठवडाभरापासून सोशल मीडियावर हा वि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

षय चर्चिला जातोय. यावरून एक मुद्दा तर स्पष्ट होतो. भारत 'संभोग असमानते'वर बोलायला तयार आहे का?

या क्लिष्ट प्रश्नाच्या उत्तराचा शोध मला गेल्या दशकभरात लंडनपासून ते लखनऊ आणि लखीसरायपर्यंत माझ्या मैत्रिणींशी झालेल्या संवादापर्यंत घेऊन गेला.

मला आठवतंय 2016 च्या ऑक्टोबर महिन्यातली एक दमट संध्याकाळ होती. माझी एक मैत्रीण ऑफिसच्या खाली वर्तमानपत्र चाळताना अचानक आश्चर्यचकित झाली.

मग तिने मला एक बातमी दाखवली. ती बातमी होती सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयात म्हटलंय की नवऱ्याला दिर्घकाळ संभोगासाठी नकार देणं 'क्रूरता' आहे आणि घटस्फोट मागण्याचा आधारही.

ती उपहासाने म्हणाली, "स्त्रिने पुरुषाला नकार देणं क्रूरता आहे आणि पुरूष जो अनेक वर्षं आपल्या स्त्रिच्या ऑरगॅझमचा विचार करत नाही, त्याचं काय? ती क्रूरता नाही?"

एकोणीसाव्या शतकादरम्यान सर्वात प्रथम स्त्रिच्या लैंगिकतेला 'निष्क्रियते'शी जोडणारे डॉक्टर सिग्मंड फ्रॉयड यांनी कदाचित स्वतःही कधी विचार केला नसेल की येणाऱ्या संपूर्ण एका शतकापर्यंत स्त्रिच्या लैंगिकतेला केवळ बाळ जन्माला घालण्याशी जोडून बघितलं जाईल.

मात्र, 2019 च्या भारतात माझ्यासोबत लहानाच्या मोठ्या झालेल्या नोकरी करणाऱ्या किंवा न करणाऱ्या अनेक स्त्रिया 'स्त्री निष्क्रियते'शी संबंधित सर्व विचारांना 'सरंजामी विचारसरणीच्या पुरूषाची परिकल्पना' असल्याचं सांगत म्हणतात की अनेकदा त्यांच्या पुरूष जोडीदाराची ऊर्जा त्यांच्या ऊर्जेची बरोबरी करू शकत नाहीत.

एक विवाहित आणि जुनी मैत्रीण याला पितृसत्ताक दृष्टीकोनाशी जोडते. ती म्हणते, "माझा अनुभव आहे की मुलीने सेक्समध्ये जराही रस दाखवला तर तिच्यावर जन्मोजन्मी प्रेम करण्याचा दावा करणारा तिचा पुरूष जोडीदारच सर्वात आधी तिच्याकडे संशयाने बघतो. एकीकडे पुरूष प्रेमाच्या 26 कला सांगत बेडरुममध्ये 'माचो' बनतो. मात्र, तेच जर स्त्रिने एखादवेळी ऑरगॅझमची मागणी केली तर ती 'स्लट' होते."

ती म्हणाली, "भारतीय समाजाची आपल्याकडून अपेक्षा आहे की आपण मुकाट्याने आपलं शरीर सेक्ससाठी पुरूषांना अर्पित करावं आणि कुटुंबाच्या मर्जीने त्यांना हवी तितकी मुलं जन्माला घालावी. मात्र 'स्वतःला मुलं जन्माला घालण्याच्या मशीनव्यतिरिक्त एक व्यक्ती' म्हणून आपण जर शरीर सुखाची मागणी केली तर आपल्यावरच दुःखाचा डोंगर कोसळतो."

दिर्घकाळ एका असमाधानी विवाहबंधनात राहिल्यानंतर अवघड घटस्फोटातून गेलेल्या माझ्या एका...


कॉन्स्टेबल ललिता साळवे शस्त्रक्रियेपूर्वी आणि ललित साळवे याचं शस्त्रक्रियेनंतर गावात स्वागत झालं तेव्हा

लिंगबदल शस्त्रक्रियेसाठी करावा लागलेला संघर्ष आणि त्यामुळं झालेली घुसमट ललित अशी शब्दांत मांडतो. 25 मे रोजी तो मुंबईच्या सेंट जॉर्ज रुग्णालयात शस्त्रक्रियेला सामोरं गेला होता.

"गुदमरलेला श्वास मी स्वतः अनुभवला आहे. ऑपरेशननंतर मी शुद्धीवर आलो आणि इतक्या वर्षांत पहिल्यांदाच मोकळा श्वास घेतला," असं ललित सांगतो, ज्याची आधी ललिता साळवे ही ओळख होती.

'ललिता'पासून 'ललित'पर्यंतचा त्याचा हा प्रवास महाराष्ट्र पोलीस खात्यासाठीही ऐतिहासिक ठरला आहे. कारण लिंगबदल शस्त्रक्रियेनंतरही पोलिस खात्यातली त्याची नोकरी कायम ठेवण्यात आली आहे.

त्यामुळेच जेव्हा ललित बुधवारी बीड जिल्हातील माजलगाव तालुक्यातल्या राजेगावात आपल्या घरी परतला, तेव्हा त्याचं मोठ्या प्रेमानं उत्साहात स्वागत करण्यात आलं.

"हे सगळं बघून मला फार आनंद झाला. लोकांचं प्रेम पाहून डोळ्यांत पाणी आलं," असं गावच्या लोकांसोबत भेटीगाठी सुरू असतानाच वेळ काढून ललित सांगतो.

महाराष्ट्रातल्या, शहरापासून दूरच्या भागातील एका गावातील लोकांनी दाखवल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेला हा विचारांचा खुलेपणा थक्क करणारा आहे. आणि त्यासाठी ललितनं केलेला संघर्षही विचार करायला लावणारा आहे.

ललिता ते ललित

तो वाढला एक मुलगी म्हणूनच, ललिता म्हणूनच. लहानपणापासून ललिताला आपल्या शरीरात काहीतरी गडबड आहे, असं वाटायचं. पण नेमकी काय समस्या आहे हे स्पष्ट व्हायला बरीच वर्ष गेली.

लहानपणीची ललिता

ललिताचं बालपण अतिशय कष्टात गेलं. तिचे आईवडील शेतमजुरी करायचे. मामाकडे राहून ललितानं शिक्षण पूर्ण केलं आणि विसाव्या वर्षी कॉन्स्टेबल म्हणून ती पोलीस खात्यात रुजू झाली.

आयुष्यात एका नव्या सुरुवातीकडे उमेदीनं ती पाहात होती, पण तीन-चार वर्षांत चित्र बदललं.

जननेंद्रियाजवळ काही गाठीसारखं जाणवल्यानं ललिता डॉक्टरांकडे गेली होती आणि ती स्त्री नसून पुरुष असल्याचं निदान डॉक्टरांनी केलं. तिच्या शरीरात पुरुष हार्मोन्स असल्याचं स्पष्टही झालं.

डॉक्टरांचं निदान आणि शस्त्रक्रियेविषयी ऐकून ललिताही संभ्रमात पडली होती.

"मी माझं सगळं आयुष्य मुलगी म्हणूनच जगले होते."

बीबीसीला याआधी दिलेल्या मुलाखतीत ललितानं आपली व्यथा मांडली होती. "मी माझं सगळं आयुष्य मुलगी म्हणूनच जगले होते. जग मला मुलगी म्हणून ओळखत होतं आणि अचानक मला मुलगा बनण्याचा सल्ला देण्यात आला. मला काही समजतच नव्हतं."

पण तिची तगमग पाहून घरचे कुटुंबीय तिच्या बाजूनं ठामपणे उभे राहिले.

व्यवस्थेशी लढा

काही तपासण्या करण्यासाठी ललिताला मुंबईच्या जे. जे. हॉस्पिटलमध्ये जायचं होतं. पण तिला त्या वेळेस सुट्टी मिळू शकली नाही.

बुधवारी ललित बीड जिल्हातील माजलगाव तालुक्यातल्या राजेगावात आपल्या घरी परतला

लिंगबदल शस्त्रक्रियेसाठी कुणी सुट्टी मागितली तर काय करायचं हे तिच्या वरिष्ठांना ठरवता येत नव्हतं. पोलीस खात्यासमोर याआधी कधीच असा प्रश्न उभा राहिला नव्हता. तसंच ललिताची भर्ती महिला पोलिसांत झाली होती, शस्त्रक्रियेनंतर तिला कुठल्या विभागात ठेवायचं, हाही एक प्रश्न समोर होता.

ऑपरेशनसाठी नोकरी सोडणं ललिताला शक्य नव्हतं. तिनं मुंबई हाय कोर्टात धाव घेतली. पण हा प्रशासकीय सेवेसंदर्भातला प्रश्न असल्यानं मुंबई हायकोर्टानं ती जबाबदारी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे सोपवली.

दरम्यान, ललिताच्या संघर्षाविषयी बातम्या मीडियात प्रसारीत झाल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दखल घेतली आणि गृहखात्याला संवेदनशीलतेनं विचार करण्यास सांगितलं. तसंच नियमांत अपवाद करून ललिताला सेवेत...


कॉफी विथ करण कार्यक्रमातलं दृश्य

कॉफी विथ करण कार्यक्रमात आक्षेपार्ह उद्गारांप्रकरणी बंदीची कारवाई करण्यात आलेले हार्दिक पंड्या आणि लोकेश राहुल या दोघांना दिलासा मिळाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातर्फे नेमण्यात आलेल्या बीसीसीआयच्या प्रशासकीय समितीने अर्थात CoAने निलंबन तात्काळ प्रभावाने हटवलं आहे.

याप्रकरणाच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयातर्फे ओमबड्समनची नियुक्ती होणं अपेक्षित आहे. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणाच्या सुनावणीसाठी 5 फेब्रुवारी ही तारीख तात्पुरत्यादृष्ट्या पक्की केली आहे.

11 जानेवारी रोजी या दोघांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. बीसीसीआयची घटना कलम 46नुसार आरोपांची सुनावणी होईपर्यंत कलम 41(6) अंतर्गत या दोघांना सर्वप्रकारच्या क्रिकेटमधून निलंबित करण्यात आलं होतं.

ही घोषणा झाली त्यावेळी हे दोघं ऑस्ट्रेलियात होते. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे संघाचा दोघं भाग होते. कारवाईच्या घोषणेमुळे दोघेही मायदेशी परतले.

एखाद्या क्रिकेटपटूविरुद्ध आचारसंहितेच्या कलमांचा भंग केल्याप्रकरणी आरोप निश्चित झाल्यास, त्याप्रकरणाच्या सुनावणीसाठी बीसीसीआयतर्फे तपास अधिकाऱ्याची ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नियुक्ती केली जाते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही नियुक्ती प्रलंबित आहे. CoAच्या मते 11 जानेवारीचा निलंबनाच्या कारवाईचा आदेश रद्द करण्यात यावा. न्यायालयाचे मित्र अर्थात अमिकस क्युरी पी. एस. नरसिंहा यांच्याशी सल्ल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दरम्यान याप्रकरणी हार्दिकने माफी मागितली आहे. कार्यक्रमाच्या हलक्याफुलक्या स्वरुपामुळे, भावनेच्या भरात बोलून गेलो, कोणालाही दुखावण्याचा हेतू नव्हता. कोणाच्या भावना दुखावल्या गेल्या असतील तर माफी मागतो, असं हार्दिकने म्हटलं होतं.

हार्दिक आणि राहुलच्या निमित्ताने कॉफी विथ करण कार्यक्रमात पहिल्यांदाच क्रिकेटपटू सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमात महिलांना उद्देशून आक्षेपार्ह वक्तव्याप्रकरणी सोशल मीडियावर टीका झाल्यानंतर बीसीसीआयने हार्दिक आणि राहुल यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.

दोघांनीही उत्तर देताना बोर्ड आणि प्रशासकीय समितीची माफी मागितली होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


कॉम्पन्सेशन सेसच्या माध्यमातून देशभरात आतापर्यंत 20,000 कोटींचा निधी जमा झालाय. यामधून राज्यांना त्यांचा GST चा वाटा देण्यात येणार आहे.

याविषयी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं, "काही काळापासून चर्चेत असलेल्या इंटिग्रेटेड GST च्या मुद्यावरही आम्ही या बैठकीत चर्चा केली.  इंटिग्रेटेड गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्सचं राज्यांमध्ये वाटप कसं होणार यासाठी यापूर्वी कोणताही फॉर्म्युला नव्हता."

बिहारचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री सुशील कुमार मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आता एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती इंटिग्रेटेड GST च्या मुद्यावर तोडगा काढायचं काम करेल.

केंद्र आणि राज्यांतला GST वाद

आर्थिक वर्ष 2020 - 21 मध्ये जीएसटी महसूल 2.35 लाख कोटी रुपयांनी कमी होण्याचा अंदाज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला होता. राज्यांना आतापर्यंत 1.65 लाख कोटी आतापर्यंत जीएसटीची नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात आले असून यापुढे राज्यांनी कर्ज घ्यावं आणि गरज पूर्ण करावी असं केंद्राने म्हटलं होतं.

यावर महाराष्ट्राला केंद्राकडून जुलैपर्यंत 22,534 कोटी रुपयांची थकबाकी येणं आहे, असा दावा राज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी केला होता. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींनीही एक ट्वीट करत केंद्र सरकार राज्यांनी GST ची थकबाकी देत नसल्याचं म्हटलं होतं.

राज्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढणं केंद्राची जबाबदारी आहे, केंद्राने राज्यांना GST भरपाईची रक्कम द्यायला हवी, असं राज्य सरकारांचं म्हणणं होतं.

तर कोरोनाचा GST कलेक्शनवर परिणाम झाला असून केंद्राचं 2.35 कोटींचं नुकसान झाल्याचं सांगत राज्यांनी कर्ज घ्यावं आणि गरज पूर्ण करावी असं केंद्राने म्हटलं.

पण राज्यांची सरकारं यासाठी राजी नव्हती. केंद्राला कर्ज कमी दराने मिळू शकतं, आम्ही कर्ज घेतलं तर त्याला जास्त व्याजदर लागेल, त्याचा परिणाम सेसवर होईल आणि परिणामी ग्राहकांवर सगळा भार पडेल असा युक्तीवाद राज्यांनी मांडला होता.

केंद्र आणि राज्यांचा GST शी संबंध

1 जुलै 2017 ला GST लागू झाला. त्याआधी सेल्स टॅक्स, एक्साईज ड्यूटी असे विविध कर आकारले जात होते, ज्यातून राज्य सरकारांना मोठं उत्पन्न मिळत होतं. जीएसटी आल्यानंतर पेट्रोलियम पदार्थ आणि मद्य या गोष्टी वगळता बाकी सगळ्याचा समावेश GST मध्ये झाला. कराचं प्रमाणही तुलनेने घटलं, आणि राज्याला GST मधून काही ठराविक वाटा मिळू लागला. GST च्या आधीच्या कर रचनेच्या तुलनेत राज्यांचं उत्पन्न घटलं.

म्हणून मग 2017 ते 2022 या पाच वर्षांच्या काळासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना कर संकलनातली ही नुकसान भरपाई म्हणजेच Compensation द्यायचं असं GST (Compensation to States) Act 2017 नुसार ठरलं. केंद्र सरकारला ऑटोमोबाईल, कोळसा यासारख्या वस्तूंवर लावण्यात येणाऱ्या सेसमधून मिळणाऱ्या पैशातून हे कॉम्पेनसेशन देण्याची तरतूद झाली.

जसजशी अर्थव्यवस्थेची घसरण व्हायला लागली, तसा त्याचा परिणाम GST कलेक्शनवर व्हायला लागला. कोरोनाच्या लॉकडाऊनच्या काळात तर याला प्रचंड मोठा फटका बसला.

हा 'अॅक्ट ऑफ गॉड' आहे असं म्हणत, चालू आर्थिक वर्षामध्ये GST संकलन 2.35 लाख कोटींनी कमी होण्याचा अंदाज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी GST परिषदेत मांडला. तर कमी टॅक्स कलेक्शनमुळे आपण राज्यांना 14 टक्क्यांनी जी नुकसान भरपाई देतो, ती देऊ शकणार नसल्याचं फायनान्स सेक्रेटरी अजय भूषण यांनी म्हटलं होतं.

पेट्रोलियम पदार्थ आणि दारू यांच्या विक्रीवर लावण्यात येणारा कर, स्टँप ड्युटी आणि GST मधला मिळणारा हिस्सा हे राज्य सरकारच्या उत्पन्नाचे स्रोत आहेत....


कॉल सेंटरमध्ये लिंगभेद होतो

मे आय हेल्प यू?... या स्वरातली विचारणा तुम्ही कॉल सेंटरच्या स्त्री-पुरुष एजंट्सकडून ऐकली असण्याची शक्यता आहे. त्यातही वस्तुस्थिती अशी आहे की, जगभरातल्या कॉल सेंटर इंडस्ट्रीमध्ये ७१ टक्के कर्मचारी या स्त्रिया आहेत.

प्रचलित इंग्रजी वाक्यप्रचारानुसार सांगायचं तर ही इंडस्ट्री फेमेल घेट्टो- female ghetto आहे. किंवा मग आणखीन सकारात्मक दृष्टिकोनातून सांगायचं झालं तर ही स्त्रीस्नेही कामाची जागा- female-friendly workplaces आहे. भारतातही कॉल सेंटर्समध्ये काम करणाऱ्या स्त्रियांचं प्रमाण लक्षणीय आहे.

लिंगभाव समानतेच्या गोष्टी किंवा बहुतांश वेळा लिंगभेद समानता, असं गृहित धरून चालणाऱ्या वर्तमान काळातल्या या एखाद्या कूटप्रश्नासारख्या भासणाऱ्या गोष्टीचे दुवे कसे एकमेकांना जोडलेले आहेत ते पाहा : शालेय वर्षांमधलं चित्र तर असं दिसतं की, सगळ्याच आघाड्यांवर मुली मुलांच्या सतत पुढं असतात.

मात्र शिक्षण आणि वयानं मोठं होऊनही अद्यापही त्यांची कमाई अल्प आहे आणि व्यावसायिक गळेकापू स्पर्धेचा विचार केला तर फारच कमी वेळा महत्त्वाच्या पदांसाठी त्यांची निवड होते. त्यांना फारशी प्रतिष्ठ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा दिली जात नाही किंवा त्यांचा फारसा प्रभावही पडत नाही. असं का होत असावं?

मी केलेल्या चिकित्सक अभ्यास आणि संशोधनात या विलक्षण गोष्टीवर झगझगीत प्रकाश पडला आहे. डेन्मार्क आणि स्कॉटलंडमधल्या कॉल सेंटरच्या मॅनेजर्स आणि एंजटसच्या विस्तृत मुलाखती घेतल्या. या ठिकाणच्या इंडस्ट्रीतली कार्यसंस्कृती आणि प्रत्यक्ष कामकाजातल्या सगळ्या कंगोऱ्यांचा बारकाईनं केलेला तपास लक्षात घेतला. त्यातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, कॉल सेंटर्सचा डोलारा हा समाजाच्या पूर्वग्रहांवर आधारलेल्या दृष्टिकोनावर उभा आहे.

नियम आणि अंमलबजावणी

कॉल सेंटर्स नेहमीच कडक अशा नियमांनी आणि ध्येयानिश्चित करून ते साध्य करण्यासाठी चालवली जातात. क्लाएंटशी (ग्राहकांशी) एजंटनी कसं बोलावं, त्यांचे उच्चार कसे असावेत, यासाठी काही ठराविक गोष्टी निश्चित केलेल्या असतात.

या सूचनांचं पालन ते नीट करतात की नाही, याचं निरीक्षण आणि तपासणी मॅनेजर करतो आणि त्यावरच त्यांचा पगार आणि पुढच्या करिअरची प्रगती अवलंबून असते.

एजंटनी ग्राहकाचं नाव घेत त्यांच्याशी छोटसं संभाषण करायचं असतं. हे संभाषण करताना आपण ग्राहकाचं बोलणं ऐकतो आहोत, हे दर्शवण्यासाठी `हंहं`, `ओके`, `मी बघतो` अशा आशयाचे शब्द पेरायचे असतात.

त्यामागचा उद्देश असा की, आपण केलेल्या कॉलमुळे पुढे योग्य ती कार्यवाही होणार आहे आणि त्यायोगे आपल्या समस्येचं निराकरण होणार आहे, अशी ग्राहकाची खात्री पटवी, यासाठी सेवा दिली जाते.

मी कॉल सेंटरमधल्या पुरुष आणि स्त्रिया एंजटनी केलेल्या लेखी सूचनांचं पालन आणि त्यातून तयार होणारे आराखडे यांची तुलना केली. तेव्हा काही निरीक्षणं समोर आली : एजंट स्त्रीवर्गानं सर्वाधिक माहिती गोळा करून ठेवली आहे. ही गोष्ट स्कॉटिश आणि डॅनिश स्त्रियांच्याबाबतीत समान होती.

थोडं दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर, कॉल सेंटरमधल्या स्त्री एजंटनी त्यांच्या पुरुष सहकाऱ्यांच्या तुलनेत अधिक सक्षमतेनं काम केलं. ग्राहकाला त्यांच्या कॉलची पोच दिली, त्यांच्या अडचणीचं निवारण करण्याचा दिलासा दिला, संभाषणादरम्यान त्यांचं नाव घेतलं, गरज भासल्यास पुन्हा कॉल करण्याविषयी सांगितलं आणि मॅनेजरनी दिलेल्या सूचनांचं तंतोतंत पालन करत `हॅव अ गुड वीकएण्ड` अशा आशयाच्या वाक्यानी संभाषणाचा समारोप केला.

शाळा आणि कामकाज

स्त्री एजंटनी पुरुष सहकाऱ्यांपेक्षा अधिक सक्षमतेनं भाषिक सूचनांचं पालन कसं काय केलं?

या प्रश्नाच्या उत्तराचा शोध घ्यायचा...


कॉस्मेटिक फॅक्टरीच्या पाहणीदरम्यान उत्तर कोरियाचे किम जोंग उन.

सरकारतर्फे रविवारी किम यांच्या भेटीची छायाचित्रं प्रसिद्ध करण्यात आली, मात्र भेटीचा दिवस आणि तपशील जाहीर करण्यात आलेली नाही. किम यांची पत्नी आणि बहीण अगदी क्वचित जाहीर कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होतात.

काही दिवसांपूर्वीच किम जोंग उन यांनी बहीण किम जोंग यांना सरकारमध्ये बढती दिली होती.

क्षेपणास्त्रांच्या चाचण्यांमुळे संयुक्त राष्ट्र संघटनेने उत्तर कोरियावर विविध स्वरुपाचे प्रतिबंध लागू केले आहेत. यामुळे उत्तर कोरियात परदेशातून येणाऱ्या प्रसाधन, मेकअपशी निगडित वस्तूंची टंचाई निर्माण झाली आहे.

कॉस्मेटिक्स फॅक्टरीला भेट का?

संयुक्त राष्ट्रांनी घातलेल्या प्रतिबंधामुळे असंख्य देशांनी उत्तर कोरियातून कॉस्मेटिक्सची आयात कमी केली. उत्तर कोरियाने स्वत:ची कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री विकसित केली आहे. बोमहायनगी आणि उन्हासू असे ब्रँड ग्राहकांमध्ये लोकप्रिय आहेत.

उत्तर कोरियाचे किम जोंग उन.

लष्करी तळांवरचे फोटो आणि मिसाइल चाचण्या यासाठी किम जोंग उन प्रसिद्ध आहेत. मात्र प्योनगाँग शहरातील सधन आणि मध्यमवर्गीय वर्तुळात स्वत:चं नेतृत्त्व ठसव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण्यासाठी कॉस्मेटिक्स फॅक्टरीला भेट ही किम यांची राजकीय खेळी आहे.

उत्तर कोरियाच्या नागरी जीवनाचा भाग असलेल्या कंपन्या तसेच आस्थापनांना किम भेटी देतात. त्याची छायाचित्रं सातत्याने प्रसिद्ध केली जातात. थ्री डी टेलिव्हिजन आणि स्मार्टफोन यांच्या उत्पादनात उत्तर कोरियाने मोठी भरारी घेतल्याचा दावा सरकारी माध्यम यंत्रणांनी केला आहे.

उत्तर कोरियाचं सरकार नागरिकांची काळजी घेण्यासाठी समर्थ आहे. बीजिंग (चीन) आणि सेऊल (दक्षिण कोरिया) या शहरातील नागरिकांना ज्या सोयीसुविधा मिळतात त्या इथल्या नागरिकांनाही मिळू शकतात हे किम यांना दाखवून द्यायचं आहे, असं उत्तर कोरियाचे विश्लेषक अंकित पांडा यांनी सांगितलं.

उत्तर कोरियाच्या सरकारी माध्यमांचा दाव्यात किती तथ्य आहे याची जगाला जाणीव आहे. मात्र आपल्या नागरिकांना अत्यावश्यक सेवांच्या बरोबरीने चैनीच्या वस्तूही पुरवू शकतो हे सरकारला सिद्ध करायचं आहे, असं ते म्हणतात.

प्योनगांग शहरातल्या कॉस्मेटिक्स फॅक्टरीच्या भेटीदरम्यान किम यांनी जागतिक दर्जाच्या उत्पादनांकरता कंपनीचं कौतुक केलं. यासाठी कंपनीने यंत्रणेत केलेल्या बदलांकरता किम यांनी शाबासकीची थाप दिली. केसीएनए या उत्तर कोरियाच्या सरकारी वृत्तसंस्थेनं यासंदर्भात वृत्त दिलं.

भेटीदरम्यान कुटुंबीयांची सोबत कशाला?

काळ्या आणि पांढऱ्या आकर्षक ड्रेसमध्ये असलेल्या री अर्थात किम यांची बहीण छायाचित्रात प्रामुख्याने दिसत आहेत. किम यांच्या पत्नी छायाचित्रात दिसत नाहीत. मात्र सरकारमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसह त्या उपस्थित असल्याचं केसीएनए या वृत्तसंस्थेने म्हटलं आहे.

किम जोंग उन कॉस्मेटिक फॅक्टरीच्या भेटीदरम्यान

किम आणि त्यांच्या कुटुंबाबद्दल फारशी माहिती उपलब्ध नाही. अगदी मोजक्या सार्वजनिक कार्यक्रमात किम यांचे कुटुंबीय सहभागी होतात. मिसाइल मॅन किम यांच्या सार्वजनिक कार्यक्रमातील सहभागाला मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी मिळते.

'पत्नी आणि बहीण यांच्यासह कॉस्मेटिक्स फॅक्टरीला भेट आगामी राजकीय समीकरणांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. कुटुंब हाच कणा असून, रक्ताचं नातं महत्वाचं आहे हे किम यांना दाखवून द्यायचं आहे', असं विश्लेषक सांगतात.

घरातील सदस्य त्यांच्यानंतर राज्यकारभार चालवतील हे त्यांना सूचित करायचं आहे, असंही पांडा यांनी सांगितलं.

'काही दिवसांपूर्वीच किम यांनी आपल्या बहिणीला सरकारच्या महत्वाच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभागी केलं. भविष्यात...


कोईमतूर, तिरुप्पुर आणि दिंडीगलमध्ये अनेक टेक्स्टाईल उद्योग आहेत. म्हणूनच तामिळनाडूमधल्या अनेक गावांमधले आणि उत्तरेकडील राज्यांमधूनही लोक इथे येऊन राहतात आणि इथल्या कारखान्यांत काम करतात.

या कारखान्यांमध्ये अनेक महिला कर्मचारी काम करतात. पाळी सुरू असताना होणाऱ्या वेदनांवर मात करण्यासाठी त्यांना वेदनाशामक औषधं देण्यात येतात.

पाळी सुरू असताना आराम करणं वा सुटी घेणं शक्य नसतं म्हणून मिलमध्ये काम करणाऱ्या महिला अशा गोळ्या सर्रास घेतात.

पण या गोळ्या देताना कोणत्याही नियमांचं पालन न केल्याने किंवा डॉक्टरच्या सल्ल्यानुसार गोळ्या देण्यात न आल्यामुळे मासिक पाळीच्या चक्रामध्ये अडथळे येत असल्याचं थॉमस रॉयटर्स फाऊंडेशनने उघडकीला आणलं आहे.

टेक्स्टाईल मिल्समध्ये काम करणाऱ्या या महिलांसोबत बीबीसी तामिळने संवाद साधला. 26 वर्षांची जेनी ही दिंडीगल जवळच्या गावातली आहे. ती इथल्या स्पिनिंग मिलमध्ये काम करते.

"मला पाळीच्या वेळी नेहमीच खूप वेदना होतात. म्हणूनच मी पाळी सुरू झाली की मी लगेच मिलच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या गोळ्या घेते. मी बाहेरून विकत घेतलेली पेनकिलर औषधंही घेतली आहेत. पण मिलकडून देण्यात ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आलेल्या गोळ्यांइतका त्यांचा परिणाम होत नाही. म्हणूनच मी मिलमधून देण्यात आलेल्या गोळ्या घ्यायला प्राधान्य देते.

हल्ली पाळी दरम्यान मला रक्तस्रावही खूप कमी होतो. मला पूर्वी 3 दिवस रक्तस्राव होत असे. पण हल्ली फक्त एकच दिवस होतो. म्हणून आता मी या गोळ्या घेणं थांबवलंय. मी आता डॉक्टरच्या सल्ल्याने उपचार घेत आहे," ती सांगते.

"मिलमध्ये देण्यात येणाऱ्या गोळ्यांना वेष्टण नसतं. म्हणून मला त्या गोळ्यांचं नाव माहिती नाही. काम करत असताना पाळी सुरू झाली, तर आम्हाला घरी परतता येत नाही.

जर आम्ही घरी आलो तर त्या दिवसाच्या कामाचे 300 रुपये जातात. आम्ही विश्रांती घेऊ शकत नाही किंवा मशीन थांबवू शकत नाही. म्हणून मग मी गोळी घेऊन काम सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करते," कमला ज्योती सांगतात.

"माझ्या अनेक महिला सहकाऱ्यांची पाळी उशीरा येते किंवा त्यांचा गर्भपात होतो. या गोळ्यांमुळे अशा समस्या निर्माण होतात का ते माहीत नाही. पण हे त्यानेच होत असल्याची भीती आम्हाला आहे, म्हणून मी आता या गोळ्या घेण्याचं प्रमाण कमी केलं आहे.

"आम्ही या गोळ्या घेतल्या तर रक्तस्राव कमी होतो. 3-4 दिवसांऐवजी फक्त 2 दिवसच पाळी येते. माझ्यासोबत काम करणाऱ्या लग्न न झालेल्या काही मुलीही या गोळ्या घेतात. त्या परिणामांचा विचार करत नाहीत. त्या फक्त आत्ता सुटी घेणं कसं टाळता येईल याचा विचार करत आहेत.

"आठवड्याची सुटी सोडून इतर सगळ्या दिवशी काम केलं तर आम्हाला 1000 रुपयांचा प्रोत्साहन भत्ता मिळतो. तो मिळावा म्हणून आणि रोजचे पैसे बुडू नयेत म्हणून या पेनकिलर गोळ्या गरजेच्या आहेत," त्या पुढे सांगतात. पण जर पाळीच्या काळात थोडीशी विश्रांती घेण्याची तरतूद केली तर गोळ्या घेण्याचं प्रमाण कमी होईल असं त्यांना वाटतं.

घरी राहून कामावर येणाऱ्यांपेक्षा हॉस्टेलमध्ये राहाणाऱ्यांना जास्त अडचणी येतात. सुटी घेण्याचा पर्याय उपलब्ध नसल्यानं त्यांना या गोळ्या घ्याव्याच लागतात.

"आम्ही जर या गोळ्या वरचेवर घेतल्या तर 4-5 महिने पाळी येत नाही. पाच महिन्यांनंतर भरपूर जास्त रक्तस्राव होतो आणि खूप दुखतं. म्हणून मी घाबरून या गोळ्या घेणं थांबवलं.

 खरंतर पूर्ण दिवस सुटीचीही गरज नाही. भरपूर दुखत असताना जर तासभर विश्रांती घेता आली तरी पुरेल," 21 वर्षांची विमला सांगते. ती पुढे म्हणते की कंपनीने फक्त गेले 3 महिने गोळ्या दिलेल्या नाहीत.

तामिळनाडू टेक्स्टाईल युनियनच्या नेत्या दिव्या म्हणतात,...


कोकण प्रदेश सोडला तर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातल्या जिल्ह्यांत जून महिन्यात कमी पाऊस पडला आहे.

विभागनुसार पाहायचं झालं तर विदर्भात सरासरीपेक्षा 47 टक्के कमी पाऊस पडला आहे. मराठवाड्यात 33% तर मध्य-महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा 21 टक्के कमी पाऊस पडला आहे.

यंदा मान्सून केरळ किनारपट्टीवर उशिराने दाखल झाला आहे. तसंच मान्सून सुरू व्हायच्या वेळेस भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर 'वायू चक्रीवादळ' आलं होतं. त्यामुळे मान्सून दक्षिण कर्नाटकमध्येच जास्त दिवस बरसला आहे. या सगळ्या कारणांमुळे जून महिन्यात कमी पाऊस पडला आहे, असं सांगण्यात आलं.

अरबी समुद्रात आणि बंगालच्या उपसागरात मान्सूनच्या काळात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाला तर पाऊस कमी पडतो.

दरम्यान पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सातारा आणि पुण्यासारख्या शहरांना पाणीपुरवठा करणार्‍या धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात चांगला पाऊस झाला आहे. मात्र, या भागातली धरणं भरण्यासाठी आणखी पावसाची गरज असल्याचे हवामान विभागाच्या अधिकार्‍यांनी सांगितलं.

यंदा महाराष्ट्र भीषण दुष्काळाचा सामना करत आहे. राज्यातील 26 जिल्ह्यांतील आणि 151 तालुक्यांत दुष्काळ आहे.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

विभागनुसार किती पाऊस पडला?

मध्य महाराष्ट्र - पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, नगर, नाशिक, धुळे, जळगाव या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. या जिल्ह्यांत सरासरीपेक्षा 21 टक्के कमी पाऊस पडला आहे.

कोकण - कोकणात सध्या मान्सूनने इथे जोर धरला आहे. जून महिन्यात याठिकाणी 689.7 मिलीमीटर पाऊस पडणं अपेक्षित होतं. पण याठिकाणी 642.1 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे.

मराठवाडा - सध्या संपूर्ण मराठवाड्यावर दुष्काळाचं सावट आहे. त्याठिकाणी फक्त 92.3 मिलीमीटर म्हणजे 33% कमी पाऊस पडला आहे.

विदर्भ - विदर्भात तर केवळ 91 मिलीमीटर पाऊस पडला हा सरासरीपेक्षा 47 टक्के कमी पाऊस पडला आहे.

मराठवाडा आणि विदर्भात येत्या काळात चांगला पाऊस पडू शकतो, असं हवामान खात्याचे उप महासंचालक KS होसाळीकर यांनी ट्विटरद्वारे माहिती दिली आहे.

'हवामानबदलामुळे कमी पाऊस'

पावसाच्या काही हंगामात जूनमध्ये पाऊस कमी पडण्याचं मुख्य कारण हे नैऋत्य मान्सून उशीरा सुरु होणं. दुसरं कारण म्हणजे EL Nino चा परिणाम असतो. समुद्राच्या पाण्याचं तापमान कमी जास्त झाल्यामुळे El Niño आणि La Nina हे हवामान बदलाचे परिणाम होतात. यावर्षी ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लंड, आफ्रिकेच्या  काही देशात El Nino मुळे कमी पाऊस पडण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

जेव्हा जेव्हा El Niño ची स्थिती निर्माण होते, तेव्हा पॅसिफिक परिसरात वाढणारी उष्णता इतरत्रही पसरते.

पण जून महिन्यातला पाऊस कमी होणं हा हवामान बदलाच एक भाग आहे, असं पर्यावरण तज्ज्ञ अतुल देऊळगावकर सांगतात.

"जेवढं कार्बन उत्सर्जन वाढेल तेवढे हवामान बदलाचे तीव्र परिणाम दिसू लागतील. शास्त्रज्ञांच्या मते येत्या 10 वर्षांत उष्णतेच्या लाटा, अतिवृष्टी, अवर्षण, हे प्रकार सतत दिसतील."

2019मध्ये वातावरणात कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण 411ppm इतकं राहील, असं संशोधकांनी सांगितलं आहे. 2013मध्ये कार्बन डायऑक्साईडच्या पातळीने पहिल्यांदा 400ppm ची पातळी ओलांडली होती.

संशोधक म्हणतात, की दीर्घकालीन अभ्यास लक्षात घेतला तर कार्बन डायऑक्साईडची पातळी सातत्याने वाढत असल्याचं दिसतं.

याआधी महाराष्ट्रासहित देशात जूनमध्ये मान्सूनला सुरुवात व्हायची. पण आता जून महिन्यात पडणारा पाऊस लांबणीवर पडत आहे, तसंच जूनमध्ये पडणाऱ्या पावसाचं प्रमाणही कमी झालं आहे. हवामान बदलामुळे असे प्रकार यापुढे आणखी वाढतील, असं देऊळगावकर यांचं निरीक्षण आहे.

'कमी पावसाचा...


कोकणातली खरी परिस्थिती काय आहे? याची कारणं काय आहेत? कोकण आणि विदर्भ-मराठवाड्याच्या स्थितीत हा फरक का? हे जाणून घ्यायचा आम्ही प्रयत्न केला.

"गेल्या वर्षभरात कोकणामध्ये एकाही शेतकऱ्यानं शेती व्यवसायात अडचण आली म्हणून आत्महत्या केलेली नाही. यासंदर्भात शासन दरबारी कोणतीही नोंद नाही," असं राज्य सरकारच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाचे उपसंचालक डॉ. गणेश मुळ्ये सांगतात.

"कोकणात आत्महत्याच झाल्या नाहीत असं नाही, पण आंबा आला नाही किंवा भात शेती खराब झाली किंवा कर्जबाजारी झाल्यानं एकही आत्महत्या होत नाही," ते पुढे सांगतात.

आत्महत्या कमी कारण...

यासंबंधी अधिक जाणून घेण्याकरता रत्नागिरीतील ज्येष्ठ पत्रकार सतीश कामत यांच्याशी आम्ही संपर्क केला.

"कोकणामध्ये शेतकरी अल्पभूधारक असल्यामुळे मर्यादित भातशेती आणि मजुरीवर त्यांचा उदरनिर्वाह चालतो. दुसरा मुद्दा तो कर्ज घेण्याच्या भानगडीत सहसा पडत नाही. ही दोन मुख्य कारणं आहेत ज्यामुळे कोकणातले शेतकरी आत्महत्या करत नाहीत," कामत सांगतात.

"कोकणामध्ये शेती करायला सोयी सुविधाही खूपच कमी आहेत, त्यामुळे शेती करायची इच्छा असून लोकांना ती करता येत नाही. सिंचन ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

व्यवस्था अपुरी आहे, शासनाकडून त्या सुविधा मिळाव्यात यावरच्या उपाय योजना कागदावर आहे. धरणं आहेत पण कालवे नाहीत अशी स्थिती कोकणात आहे," असंही ते सांगतात.

"कोकणामध्ये हुंडा प्रथा नाही, त्याचबरोबर लग्नावरचा खर्चही उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. कर्जबाजारी होण्याला कोकणात सामाजिक मान्यता नाही, त्यामुळे कर्ज फेडण्याचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारकडून 2017 साली कर्जमाफी झाल्यानंतर कोकणात कर्जमाफीची रक्कम कमी, पण वेळेवर कर्जाची रक्कम भारणाऱ्यांनी जी सवलत मिळाली होती ती इथं जास्त होती," ते सांगतात.

कुटुंबाला बळकटी

राज्यभरात फिरून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अभ्यास करणारे पत्रकार सचिन परब यांचीही प्रतिक्रिया आम्ही जाणून घेतली.

ते म्हणतात, "विदर्भ मराठवाड्यात पूर्ण कुटुंब शेतीवर अवलंबून असतं. कोकणातली कुटुंबं आजही मुंबई, पुण्यावर अवलंबून आहेत. कुटुंबातला एक तरी सदस्य नोकरीवर असतो त्यामुळे इथं आत्महत्या होत नाहीत."

"कोकणात बळी पडत नाही हे ग्लोरिफाय करण्यापेक्षा कोकणात शेतीचं प्रमाण कसं वाढेल, त्यासाठी सोयी सुविधा कशा उपलब्ध होतील याकडे लक्ष देणं अधिक गरजेचं आहे. कोकणात व्यवस्थेनं शेती टिकू दिली नाही, शेकडो एकर जमीनी रिकाम्या पडलेल्या आहेत. शेतीतील जुनी बियाणं मिळत नाहीत. नाचणी, वरीची पीकं जवळपास संपलेली आहेत. अशा वेळी आपण कोकणातला शेतकरी आत्महत्या करत नाही, असं म्हणत पाठ थोपटत राहणं हा निव्वळ मूर्खपणा आहे. कोकणात आत्महत्या होत नाही असा प्रचार करून शेतीच नष्ट करायची, याला काही अर्थ नाही," अशी परखड प्रतिक्रिया परब यांनी दिली.

"खरं तर शेतकऱ्यांच्या हत्येला आत्महत्या म्हणणंच मुळात चुकीचं आहे. हुंडाबळीला आपण आत्महत्या म्हणत नाही मग शेतकऱ्यांनं आत्महत्या केली असं का म्हणतो? शेतकऱ्यांच्या सातत्यानं होणाऱ्या शोषणाला सरकारनं शेत मालाला योग्य हमी भाव न देणं, शासकीय अनास्थेमुळे शेती खर्चापेक्षा कमी रक्कम मिळणे ही कारणं महत्त्वाची आहेत. यामध्ये सरकार कमी पडतंय, मग ते कोणाचंही असो. या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नाहीत तर शासन व्यवस्थेचे बळी आहेत, असं माझं स्पष्ट मत आहे," ते सांगतात.

"कोकणातून कर्ती माणसं मुंबईत गेल्यामुळे त्या ठिकाणच्या महिला प्रचंड सक्षम झाल्यात. इथल्या सामाजिक क्षेत्रात महिलांना सन्मानाचं स्थान मिळालंय. पुरुषावर भार येत नाही, तो घरच्या महिलांशी चर्चा करूनच निर्णय घेत असतो. मानसिक बळ...


कोका कोला आता दारूही विकणार?

सध्या देशात चु ही (Chu-Hi) या कॅनमधल्या पेयाचं प्रस्थ वाढत आहे. चु ही या पेयात शोचू नावाचं एक स्थानिक मद्य मिसळलं जातं, ज्याने थोडी झिंग चढते.

3 ते 8 टक्के अल्कोहोल असलेल्या या पेयाचा मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रिय आहे.

आम्ही हा प्रयोग एका विशिष्ट वर्गापुरता करत आहोत, असं कोका कोलाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

हायबॉल

"आम्ही कमी अल्कोहोल असलेल्या कोणत्याही उत्पादनाचा बाजारात केलेला हा पहिलाच प्रयोग आहे. आमच्या कोषाबाहेर आम्ही कसे प्रयोग करत आहोत, याचं हे एक उदाहरण आहे," असं कोका कोलाचे जपान अध्यक्ष जॉर्ज गार्डुनो म्हणाले.

Chu-Hi हे Shochu Highball चा शॉर्ट फॉर्म आहे. ते बिअरला पर्याय म्हणून विकलं जात होतं आणि स्त्रियांमध्ये विशेष लोकप्रिय आहे.

कोका कोला दरवर्षी मार्केटमध्ये नवनवीन उत्पादनं आणत असतं.

जपानच्या किरीन, सनट्रॉय आणि असाही, यासारख्या मोठ्या ब्रँड्सकडे या वर्गात मोडणारी दारू आहे. आणि ते अजूनही वेगवेगळ्या प्रकारांबरोबर ते प्रयोग करत असतात.

प्रिमिअम सेगमेंट

आजकालचे तरुण आरोग्याबाबत अधिक सजग होत चालले आहेत. मग सोडा असलेल्या पेयांपासून को... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

का कोला थोडी फारकत घेत अनेक प्रयोग करत आहेत, जसं की चहा ब्रॅँड आणि पॅकेज्ड पेयजल.

पण गेल्या नोव्हेंबर 'वेल्स फारगो'चे विश्लेषक बोनी हारझॉग यांनी असा अंदाज बांधला की कोका कोला आता दारूचं उत्पादन करेल, कारण ते आता प्रौढांसाठी क्राफ्ट  पेयांसारख्या प्रिमिअम वर्गाकडे लक्ष देत आहेत.

अल्कोपॉप (Alcopop) म्हणजे एक गोड अल्कोहोलिक पेय असतं. 1990 च्या दशकात यूकेमधील हूच, रीफ, स्मरनॉफ आईस, बकार्डी बिअर हे अतिशय लोकप्रिय झाले आहेत.

पण त्यांच्यावरूनही वाद झाला. असे आरोप झाले की ही पेय सहज उपलब्ध असल्यामुळे तरुणांना दारू पिण्यास आणखी प्रोत्साहन मिळेल.

पण भारतात हे पेय उपलब्ध होणार का?

कोका कोला जपानचे अध्यक्ष जॉर्ज गार्डुनो यांनी सांगितलं की, हे पेय जपानच्या बाहेर विकण्याची शक्यता कमी आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


कोकेनचं उत्पादन तब्बल 31 टक्क्यांनी वाढल्याचं UNODC अर्थात 'द युएन ऑफिस ऑन ड्रग्स अँड क्राइम'ने जाहीर केलं. 1,400 टनवरून कोकेनचं उत्पादन 1,71,000 एवढं झालं आहे.

कोकेन उत्पादनात एवढी घाऊक वाढ झाल्यानं नव्यानं सुरू झालेल्या शांतता प्रक्रियेला खीळ बसू शकते असा इशाराही देण्यात आला आहे.

जगातलं सर्वाधिक कोकेनचं उत्पादन कोलंबियात होतं. अमेरिका जगातला कोकेनचा सर्वाधिक मोठा ग्राहक देश आहे.

कोकेनसंदर्भातली ही आकडेवारी चिंता वाढवणारी असल्याचं कोलंबियाचे न्याय मंत्री ग्लोरिआ मारिआ बोरेरो रेस्ट्रोपो यांनी सांगितलं.

नक्की किती उत्पादन होतं?

संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, कोलंबियातलं वाढलेलं कोका उत्पादनाच्या नोंदणीकृत पातळीवरची सगळ्यांत मोठी वाढ आहे. तब्बल  25,000 हेक्टर एवढ्या प्रचंड जागेवर हे उत्पादन वाढलं. 2016च्या तुलनेत 2017मध्ये कोकेन उत्पादन 17 टक्क्यांनी वाढल्याचा अंदाज आहे.

स्थानिक बाजारात या वाढीव उत्पादनाची किंमत 2.7 बिलिअन डॉलर्स एवढी आहे.

पॅसिफिक महासागराशी जवळीक असणाऱ्या भागात कोकेनचं पीक मोठ्या प्रमाणावर घेतलं जातं.

इक्वेडोर या देशाजवळच्या नरिनो या राज्यात कोकेनच्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा उत्पादनाखालील क्षेत्राचा आकार पेरू देशाएवढा आहे. विशेष म्हणजे पेरूतही मोठ्या प्रमाणावर कोकेन उत्पादन घेतलं जातं.

गेल्या दहा वर्षांत सर्वाधिक कोकेन उत्पादन नरिनो प्रांतातच घेतलं गेलं आहे. देशातल्या एकूण अन्नधान्य उत्पादनापैकी 33 टक्के कोकाच पिकवला जातो.

कोकेनचा प्रश्न

ड्रग्सविरुद्धची लढाई सुरू असतानाच कोकेनचं विक्रमी उत्पादन कोलंबियासाठी अडचणीचं ठरतं आहे. ड्रग्सविरुद्ध लढण्यासाठी अमेरिकेतर्फे कोलंबियाला 400 मिलिअन डॉलर्स देण्यात येतात.

कोकेनऐवजी अन्य पीक घेण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय कोलंबिया सरकारनं घेतला. त्यासाठी त्यांनी अमेरिकेशी 300 मिलिअन डॉलर्सचा करार देखील केला.

कोलंबियाने कोकेन उत्पादनात

ड्रग्सचा प्रश्न हाताळण्यासाठी लवकरच नवा कायदा पारित करण्यात येईल असं नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष इव्हान ड्यूक्यू यांनी स्पष्ट केलं. पुढच्या चार वर्षांत ड्रग्स निर्मूलन करण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे, असं इव्हान म्हणाले.

ड्रोनच्या माध्यमातून कोको पिकांवर विषारी वायू फवारण्याच्या निर्णयावर मात्र टीका करण्यात आली आहे.

हा विषारी वायू कॅन्सरला निमंत्रण देतो, अशा जागतिक आरोग्य संघटनेच्या इशाऱ्यानंतर 2015 मध्ये कोलंबियाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष ज्युआन मॅन्युअल सँटोस यांनी ग्लायफोस्फेट या वायूद्वारे कोकेन पिकांवर फवारणी करण्यावर बंदी घातली होती.

पाच दशकांहून अधिक काळ झालेला सशस्त्र संघर्ष 2016 मध्ये झालेल्या शांतता करारानंतर थंडावला. द फार्क या संघटनेनं बंडखोरी केली होती. मात्र या करारानंतरही कोकेन उत्पादनाचं प्रमाण वाढतच आहे.

शांततेवर अति भर दिल्यामुळे कोकेन उत्पादन वाढत असल्याची टीका काहींनी केली आहे. फार्क बंडखोरांचं कोकेन व्यापारावर वर्चस्व होतं. ते संपुष्टात आलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


कोची विमानतळावर तृप्ती देसाई

त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटलं, "स्वामी अय्यप्पांचा खरा भक्त असा वागणार नाही. पोलिसांनी मला चांगलं सहकार्य केलं. आमच्या लक्षात आलं की आम्ही पोलिसांसोबत शबरीमलापर्यंत गेलो तर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. आम्ही त्यासाठी इथे आलो नव्हतो. आम्ही आता दुःखी अंतःकरणाने परत जात आहोत. आम्ही गनिमी काव्याने शबरीमलाला परत येऊ."

शुक्रवारी पहाटे चार वाजता तृप्ती देसाई कोची विमानतळावर पोहोचल्या तेव्हापासूनच वातावरण तापलं. विमानतळाच्या बाहेर आंदोलक मोठ्या संख्यने जमा झाले होते.

तृप्ती देसाईंचं म्हणणं आहे की आंदोलकांनी त्यांना मिळालेल्या टॅक्सी चालकांनाही धमकावलं तसंच त्यांना आणि त्यांच्या महिला सहकाऱ्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली.

"आंदोलकांना भीती आहे की एकदा का तृप्ती देसाई विमानतळाच्या बाहेर पडल्या तर त्या मंदिर प्रवेश केल्याशिवाय राहणार नाही. आंदोलक हिंसक झाले आहेत आणि आम्हाला विमानतळावर अडवलं आहे. याआधी कोणालाच असं अडवलं नव्हतं. मला वाटतं हेच आमच्या आंदोलनाचं यश आहे. फक्त फक्त सात महिलांना लाखो आंदोलक घाबरले आहेत," तृप्ती देसाईंनी बीबीसीला सांगितलं.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्या आता पुण्यासाठी रवाना होत आहेत.

तृप्ती देसाई आणि त्यांच्या सहकारी

मंदिर प्रवेशासाठी आंदोलनं

शनिशिंगणापूरच्या मंदिरात, कोल्हापूरच्या मंदिरात आणि हाजी अलीच्या दर्ग्यामध्ये महिलांना प्रवेश मिळण्यासाठी तृप्ती यांनी यांनी आंदोलनं केली आहेत.

तृप्ती देसाईंनी एकीकडे महिलांच्या मंदिर प्रवेशासाठी आंदोलनं केली असताना त्यांच्यावर स्टंटबाजीचा आरोप सनातन संस्थेने केला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


कोटा शहरात अनेक लहान मुलांचा मृत्यू झाला आहे.

या मुलांच्या मृत्यूनंतर सरकारने हॉस्पिटलच्या सुपरिटेंडटला निलंबित केलं आहे आणि चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

या हॉस्पिटलमध्ये एका महिन्यात 100 हून अधिक मुलांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. या घटनेसंदर्भात विरोधी पक्षाने सरकारला धारेवर धरलं आहे.

दुसरीकडे विरोधी पक्ष या प्रश्नी राजकारण करत आहे असं सरकारचं म्हणणं आहे. गेल्या सहा वर्षांत लहान मुलांच्या मृत्यूचं प्रमाण कमी झालं आहे असं राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी सांगितलं.

आरोग्य जाणकारांच्या मते या लहान मुलांच्या मृत्यूसाठी प्राथमिक स्तरावरील आरोग्य सेवेचं कमकुवत प्रारुप कारणीभूत आहे.

लहान मुलांच्या मृत्यूने खळबळ उडाल्यानंतर सरकार अडचणीत आलं. देखभाल करण्यात कमी पडण्याच्या आरोपांवरून हॉस्पिटलचे अधीक्षक एच. एल. मीणा यांना निलंबित करण्यात आलं. त्यांच्या जागी डॉक्टर सुरेश दुलरिया यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

नाजूक स्थितीत होती मुलं

हॉस्पिटलच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्याचं डॉक्टर दुलरिया यांनी बीबीसीली सांगितलं. ''जे मृत्यू झाले, त्या मुलांना अत्यंत नाजूक अवस्थेत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हॉस्पिटलमध्ये आणण्यात आलं. काही मुलं जन्मापासून अशक्त होती. अन्य हॉस्पिटलमधून मुलांना आणण्यात आलं होतं'', असं दुलरिया यांनी सांगितलं.

जे.के. लोन हॉस्पिटल

या घटनेनंतर विरोधी पक्षांनी सरकारला लक्ष्य केलं. राजस्थान सरकारने अधिकाऱ्यांचं पथक कोटाला पाठवलं आणि घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, गेल्या सहा वर्षांत लहान मुलांच्या मृत्यूचं प्रमाण कमी झालं आहे. आधीच्या वर्षांमध्ये 1500, कधी 1400, कधी 1300 इतक्या मोठ्या प्रमाणात लहान मुलांचा मृत्यू होत असत. यावेळी हा आकडा 900 आहे.

लोकांचं आरोग्य चांगलं राहावं यासाठी सरकारने निरोगी राजस्थान नावाची योजना कार्यान्वित केली आहे. सरकार स्थापन होताच आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी पावलं उचलण्यात आली. एका मुलाचा जीव जाणंही अतिशय वेदनादायी आहे. आई आणि बाळाची तब्येत नीट राहावी या सर्वतोपरी प्राधान्य असेल.

भाजपचा सरकारवर आरोप

इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मुलांचा मृत्यू होऊनही सरकारचा दृष्टिकोन असंवेदनशील आहे. मी स्वत: घटनास्थळी जाऊन आलो. तिथली अवस्था विदारक होती. सरकारचं धोरण अमानवी आहे. आम्ही परिस्थितीकडे लक्ष ठेवून आहोत.

माजी मंत्री राजेंद्र राठोड आणि कालीचरण सराफ यांच्या सदस्यतेअंतर्गत एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. लहान मुलांचे मृत्यू हा राजकारणाचा नव्हे तर मानवी संवेदनांचा मुद्दा असल्याचं पुनिया यांनी सांगितलं.

हॉस्पिटलवरचा भार वाढला आहे.

पक्षाच्या पाच खासदारांशी माझं बोलणं झालं असून, त्यांच्या फंडातून 10-10 लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जेणेकरून हॉस्पिटलमध्ये पायाभूत सुविधा सर्वसमावेशकपणे कार्यान्वित होऊ शकतील.

राज्याच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी या घटनेसाठी काँग्रेसची आडमुठी भूमिका जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे.

मोफत औषधं

राज्यात मोफत औषधं देण्याची योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर सरकारी हॉस्पिटलवरचा दबाव वाढला आहे. औषधं पुरवण्याचा अतिरिक्त भार पेलण्यासाठी हॉस्पिटल प्रशासनाने आवश्यक बदल अंगीकारले आहेत.

या घटनेनंतर हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन पुरवणारी यंत्रणा ठीक करण्याचं काम सुरू आहे.

लहान मुलांवर उपचार

हॉस्पिटलमधील संबंधित विभागाचे प्रमुख डॉ. अमृत लाल बैरवा म्हणाले, हॉस्पिटलमध्ये पुरेसे डॉक्टर नाहीत. तरीही हॉस्पिटलचा स्टाफ रुग्णांची सेवा सुश्रुषा करण्यासाठी अविरत मेहनत घेत...


कोट्यधीश खासदारांची संख्या दर लोकसभा निवडणुकीनंतर वाढत चालली असल्याचं असोसिएशन फॉर डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्म्स  (ADR) या रिसर्च संस्थेच्या विश्लेषणात दिसून आलं आहे.

सध्याच्या लोकसभेमध्ये 543 खासदारांपैकी 449 खासदार कोट्यधीश आहेत. तर या अगोदरच्या लोकसभेत कोट्यधीश खासदारांची संख्या 319 इतकी होती.

महाराष्ट्राच्या 48 खासदारांपैकी 45 खासदार कोट्यधीश असल्याचं ADRच्या आकडेवारीत दिसून येतं.

राज्यसभेतील 96 टक्के खासदार कोट्यधीश असल्याचं, ADRच्या 'नॅशनल इलेक्शन वॉच या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.

वरुण गांधी स्वत: वेतन घेतात का?

कोट्यधीश खासदारांनी वेतन नाकारावं, असं सांगणारे वरुण गांधी स्वतः वेतन घेतात का, हा प्रश्न बीबीसी मराठीने त्यांना विचारला. "होय, खासदार वरुण गांधी स्वत: संसदेकडून वेतन घेतात, मात्र मिळालेल्या वेतनाचा उपयोग ते लोक कल्याणासाठी करतात," असं त्यांच्या कार्यालयानं आम्हाला सांगितलं.

कोट्यधीश खासदारांनी स्वयंस्फूर्तीनं आपलं वेतन नाकारावं जेणेकरून लोकांमध्ये संसदेबद्दल सकारात्मक प्रतिमा निर्माण होईल, असं खा. वरुण गांधी यांचं म्हणणं आहे.

"सुलतानपूर या त्यांच्या लोकसभा मतदार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

संघातील गरीब लोकांसाठी आतापर्यंत सुमारे 10,000 ब्लँकेट देण्यात आली आहेत. तसंच या वेतनामधून गरीब लोकांसाठी घरं बांधण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर विविध सामाजिक कामांसाठी गांधी आपलं वेतन वापरत आहेत," अशी माहिती त्यांच्या खासगी सचिवांनी बीबीसी मराठीला दिली.

लोकसभा क्षेत्रामध्ये विविध विकास कामांसाठी खासदारांना दरवर्षी केंद्र सरकारकडून ठरावीक निधी देण्यात येतो.

ADRने दिलेल्या माहितीनुसार देशातील 10 सर्वांत श्रीमंत खासदारांची यादी खालीलप्रमाणं आहे. या यादीतील 5 खासदार भारतीय जनता पक्षाचे आहेत.

1) जयदेव गल्ला

जयदेव गल्ला

उद्योजक जयदेव गल्ला हे तेलुगू देसम पार्टीचे खासदार आहेत. ते आंध्र प्रदेशातील गुंटूर लोकसभा क्षेत्रातून निवडून आले आहेत.

त्यांची एकूण संपत्ती 683 कोटी रुपये आहे. सर्वांत श्रीमंत खासदारांच्या यादीत त्यांचा पहिला नंबर लागतो.

2) विश्वेश्वर कोंडा रेड्डी

विश्वेश्वर कोंडा रेड्डी

तेलंगणामधील चेवेल्ला लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आलेले खासदार विश्वेश्वर कोंडा रेड्डी यांची एकूण संपत्ती 528 कोटी रुपये आहे. लोकसभेत ते तेलंगणा राष्ट्र समितीचं प्रतिनिधत्व करतात. ते पहिल्यांदाच खासदार बनले आहेत. ते व्यावसायिक आहेत.

3) गोकाराजू गंगा राजू

गोकाराजू गंगा राजू

नरसापूरम या आंध्र प्रदेशमधील लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आलेले खासदार गोकाराजू गंगा राजू यांची संपत्ती 288 कोटी रुपये आहे.

ते भारतीय जनता पक्षाचे खासदार असून पहिल्यांदाच लोकसभेवर निवडून आले आहेत.

4) बुट्टा रेणुका

बुट्टा रेणूका

YSR काँग्रेसच्या खासदार बुट्टा रेणुका यांची एकूण संपत्ती 242 कोटी रुपये आहे. त्या आंध्र प्रदेशातील कुरनूल या लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आल्या आहेत. त्यासुद्धा पहिल्यांदाच लोकसभेवर निवडून आल्या आहेत.

5) कमल नाथ

कमल नाथ

काँग्रेसचे खासदार कमल नाथ यांची संपत्ती 206 कोटी रुपये आहे. ते मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा येथून निवडून आले आहेत.

ते आतापर्यंत 9 वेळा लोकसभेवर निवडून आले आहेत. सध्याच्या संसदेतील ज्येष्ठ खासदारांपैकी ते एक आहेत.

6) कन्वर सिंह तन्वर

कन्वर सिंह तन्वर

भाजपचे खासदार कन्वर सिंह तन्वर यांची एकूण संपत्ती 178 कोटी रुपये आहे. ते उत्तर प्रदेशामधील अमरोहा येथून निवडून आले आहेत.

ते पहिल्यांदाच लोकसभेवर निवडून आले आहेत.

7) हेमा मालिनी

हेमा मालिनी

खासदार हेमा मालिनी यांची एकूण संपत्ती 178 कोटी आहे. उत्तर...


कोट्यवधी झाडं लावल्याचा दावाही करण्यात आला. पण प्रत्यक्षात ही झाडं लावली गेली की नाही? हा प्रश्न समोर येऊ लागला. महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर वनमंत्री संजय राठोड यांनी या वृक्ष लागवडीची प्रधान सचिवांमार्फत चौकशी करून अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.

यासंदर्भात अनेक राजकीय आरोप प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. यात नेमकं काय घडलय? महाविकास आघाडी सरकारने ही चौकशी का लावली? खरचं वृक्षलागवड झालीये का? यासगळ्याचा आढावा या रिपोर्टमधून घेणार आहोत.

चौकशी का?

महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झालं त्यानंतर वनमंत्री संजय राठोड यांच्याकडे काही मंत्र्यांनी युती सरकारच्या काळात झालेल्या वृक्षलागवडीसंदर्भात तक्रारी केल्या. कॅबिनेट मंत्री (पुनर्वसन विभाग ) विजय वडेट्टीवार यांनी वनमंत्री संजय राठोड यांना ही वृक्षलागवड किती झाली याची पत्र देऊन चौकशी करण्याची मागणी केली.

विजय वडेट्टीवार बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, '50 कोटी झाडं लावल्याचा दावा युती सरकारने केला होता. त्यातली 50 टक्केही झाडं लागलेली दिसत नाहीत. जरी ही सर्व झाडं लावली आहेत तर ती जगली की नाहीत? त्याचं संगोपन का केलं गेलं नाही? द... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रवर्षी या झाडांच्या संगोपनासाठी 1000 कोटी खर्च केले आहेत. इतकं करूनही झाडं का जगली नाहीत? यात भ्रष्टाचार नाही झाला असं कसं म्हणता येईल? म्हणून मी चौकशीची मागणी केली. आता चौकशी झाल्यावरच यात भ्रष्टाचार झाला की नाही ते समोर येईल.'

विजय वडेट्टीवार यांनी पत्र लिहून चौकशीची मागणी केल्यानंतर वनमंत्री संजय राठोड यांनी चौकशीचे आदेश दिले. संजय राठोड यांच्याशी आम्ही बोललो. ते म्हणतात, 'महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर मंत्री जितेंद्र आव्हाड, विजय वडेट्टीवार यांच्या युती सरकारच्या काळात झालेल्या वृक्षलागवडीसंदर्भात तक्रारी होत्या. विजय वडेट्टीवार यांनी पत्र लिहून तक्रार केली. जर एखादा मंत्री पत्र लिहून तक्रार करत असेल तर त्याची दखल घेणं गरजेचं आहे. त्यामुळे मी त्या पत्रावर प्रधान सचिवांमार्फत चौकशी करून अहवाल द्यावा असा रिमार्क दिला.

मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांना याबाबत काय तक्रार होती हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही त्यांना संपर्क केला. पण त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

श्वेतपत्रिका काढण्याचं प्रतिआव्हान!

वनमंत्री संजय राठोड यांनी वृक्षलागवडीसंदर्भात चौकशी लावली असल्याच्या बातमीनंतर माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पत्र लिहून या निर्णयाचं स्वागत करत असल्याचं म्हटलं आहे.

मुनगंटीवार हे मंत्री संजय राठोड यांना लिहीलेल्या पत्रात म्हणतात, 'आपण वृक्षलागवडीसंदर्भात चौकशी लावल्याची बातमी कळली त्याचं मी स्वागत करतो. पण झाड लावणं हे ईश्वरकार्य आहे. ही 33 कोटी झाडांची वृक्षलागवडीची गोळाबेरीज आहे. त्याबाबत जनतेच्या मनात शंका नको म्हणून ही चौकशी एकट्या वनविभागाच्या सचिवांमार्फत करणं कठीण आहे आणि योग्यही नाही. भविष्यात याची श्वेतपत्रिका काढून हे मिशन आपल्या नेतृत्वात कायम राहणं महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत ही चौकशी करावी ही मागणी आहे.'

वांद्रे-सायन लिंक रोडवरील महाराष्ट्र नेचर पार्कमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांनी 3 कोटी वृक्षलागवडीच्या मोहिमेचा आरंभ केला होता.

सुधीर मुनगंटीवार यांनी लिहिलेल्या या पत्राबद्दल संजय राठोड यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मात्र या पत्राला उत्तर दिलंय. ते बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "आमचा आरोप हा वनमंत्र्यावर नाही. आम्ही फक्त केलेल्या दाव्यानुसार झाडं लावली का याच्या चौकशीची...


कोट्यवधी लोकांच्या एकतर नोकऱ्या गेल्या किंवा उत्पन्न कमी झालं. अर्थव्यवस्थेचं होणारं नुकसान रोखण्यासाठी सरकार अब्जावधी डॉलरच्या योजना आणत आहे. अर्थव्यवस्थेचा कोसळलेला डोलारा 2021 या वर्षातही भरून निघेल का, याबाबत अनिश्चितता दिसून येतेय.

प्राथमिक अंदाजानुसार, चिनी अर्थव्यवस्था मोठ्या वेगानं घोडदौड करू लागलीय. मात्र, जगातील इतर अनेक देशांना 2022 पर्यंत नुकसान भरून काढणं सुद्धा मोठं आव्हान बनलंय.

असमानता देखील मोठ्या प्रमामात वाढत आहे. अमेरिकेतील 651 अब्जाधीशांची एकूण संपत्ती 30 टक्क्यांनी वाढून 4 लाख कोटी डॉलरवर पोहोचलीय.

तर दुसरीकडे, विकसनशील देशांमधील 25 कोटी लोकांना तीव्र गरिबीचा सामना करावा लागू शकतो. जगातील निम्म्या नोकरदारांना उदर्निवाहाच्या साधनं गमावून बसण्याची वेळ आलीय. कोरोनाला रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनसारख्या उपाययोजनांचा जगभरातील अर्थव्यवस्थांना मोठा फटका बसलाय.

कोरोनाचा नवा स्ट्रेन आणि लशीची शर्यत अशा गोष्टी सुरू असतानाही यशाची निश्चिती नाही. भले श्रीमंत देशांनी लस मिळवलीय. मात्र, त्यांच्यासाठीही 2021 च्या अखेरपर्यंत हर्ड इम्युनिटीसाठी लोकांपर्यंत लस पोहोचवणं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वाटतं तितकं शक्य नाही.

विकसनशील देशांमध्ये लशीचा पुरवठा तसाही कमीच आहे. त्यामुळे अशा देशांमध्ये विषाणूचा प्रसार अधिक वेगानं होण्याची शक्यता आहे.

हे देश आरोग्य संकटात सावरले

कोरोना आणि आर्थिक पातळीवरही ज्या देशांना विजयी झाले असं म्हणू शकतो, त्यात चीन आणि दक्षिण कोरिया यांचा समावेश करता येईल. कारण कोरोना विषाणूच्या प्रसाराच्या सुरुवातीच्या काळातच या देशांनी त्यावर नियंत्रण मिळवलं. पर्यायानं याचा परिणाम त्यांच्या अर्थव्यवस्थांवरही झाला.

चीनची अर्थव्यवस्था 2021 मध्ये 8 टक्क्यांनी वाढू शकते, असा अंदाज आहे. याचा अर्थ, कोरोनापूर्वी पाश्चिमात्य जगतातील विकसित देशांचा जो विकासदर होता, त्यापेक्षाही दुप्पट विकासदर चीनचा या चालू वर्षात असू शकतो.

चीन बऱ्यापैकी निर्यातीवर अवलंबून असलेला देश आहे. पाश्चिमात्य देशांध्ये लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे चीनला बराच फायदा झाला.

मनोरंजन आणि पर्यटन या दोन्ही क्षेत्रातही पाश्चिमात्य देशांना फटका बसला असला, तरी घरातील साहित्य आणि वैद्यकीय साहित्य यांमध्ये मात्र पाश्चिमात्य देश आघाडीवर आहेत.

मात्र, हे सर्व असलं तरी पूर्ण आशिया खंडात चीननं आपला आर्थिक दबदबा नक्कीच वाढवला आहे.

पॅसिफिकमधील नवी फ्री ट्रेड आणि युरोपपासून आफ्रिकेपर्यंत ट्रेड रुट्सच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यांद्वारे चीन आपला दबदबा आणखी वाढवत आहे. सेमीकंडक्टरसारख्या गोष्टींसाठी चीन पाश्चिमात्य देशांवर अवलंबून असे. मात्र, आता चीननं अॅडव्हान्स टेक्नोलॉजीच्या माध्यमातून यातही स्वावलंबी बनत गुंतवणूक करायला सुरुवात केलीय.

पुढच्या पाच वर्षांत चीन जगातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था ठरेल आणि यात चीन अमेरिकेलाही मागे टाकेल. आधीच्या अंदाजानुसार, चीन आता दुप्पट वेगानं सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनेल.

या देशांसमोर आव्हानात्मक स्थिती

अमेरिका, ब्रिटन आणि काँटिनेंटल युरोपमधील श्रीमंत देश यांची स्थिती फार वाईट दिसतेय. 2020 या वर्षातील उन्हाळ्यात थोड्याफार भरपाईनंतर या देशांच्या अर्थव्यवस्थेची चाकं पुन्हा चिखळात रुतली आहेत. कोरोनाची दुसरी लाट आणि लॉकडाऊन ही त्याची प्रमुख कारणं आहेत.

उदाहरणच सांगायचं तर, अमेरिकेत कोरोनामुळे नोकऱ्या आणि विकासदरावर मोठा परिणाम झाला. त्यामुळे तेथील व्यवसाय आणि ग्राहकांमधील विश्वास कमी झाला. पुढच्या वर्षी यात काही भरून निघेल, अशी आशा असली तरीही 2022 मध्ये या देशांच्या अर्थव्यवस्थाची स्थिती...


कोण आहेत रॉबर्ट वाड्रा?

वाड्रा यांचा जन्म 18 एप्रिल 1969ला उत्तर प्रदेशातल्या मुरादाबादमध्ये झाला. त्यांचे वडील राजेंद्र वाड्रा पितळाचा व्यवसाय करायचे. तर आई मूळची स्कॉटलंडची आहे.

वाड्रा कुटुंबीय मूळत: पाकिस्तानातल्या सियालकोटमधलं आहे. फाळणीनंतर त्यांचं कुटुंब भारतात आलं.

रॉबर्ट वाड्रा यांचा हस्तकला आणि सौंदर्य प्रसाधनांचा व्यवसाय आहे. आर्टेक्स एक्सपोर्ट्स हे त्यांच्या कंपनीचं नाव आहे. याशिवाय अनेक कंपन्यांमध्ये त्यांची भागीदारी आहे.

रॉबर्ट यांना एक भाऊ आणि एक बहीण होती. 2001मध्ये त्यांच्या बहिणीचा कार अपघातात मृत्यू झाला होता. तर 2003मध्ये त्यांच्या भावानं आत्महत्या केली होती. 2009 मध्ये त्यांच्या वडिलांचंही निधन झालं होतं. आता ते त्यांच्या आईसोबत राहतात.

रॉबर्ट आणि प्रियंका यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे.

1991मध्ये दिल्लीतल्या एका मित्राच्या घरी रॉबर्ट आणि प्रियंका यांची भेट झाली होती. त्यानंतर 18 फेब्रुवारी 1997ला दोघांनी लग्न केलं.

रॉबर्ट यांना मोटारसायकल आणि कार यांचीही आवड आहे. त्यांच्याकडे काही विदेशी कार आहेत, असं म्हटलं जातं. व्यापाराशिवाय फिटनेस आणि फॅशनमध्येही त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यांना रुची आहे.

डिसेंबर 2011मध्ये एका इंग्रजी वर्तमानपत्रानं रॉबर्ट यांना बेस्ट ड्रेस्ड मॅन हा पुरस्कार दिला होता.

काहीवेळेस बनाना रिपब्लिकसारख्या वादग्रस्त उपमा किंवा ट्वीटरवरील कमेंटसमुळेसुद्धा रॉबर्ट वाड्रा यांनी वाद ओढवून घेतले आहेत.

रॉबर्ट वाड्रांचा वडिलांशी वाद

प्रियंकांशी लग्न करायचा रॉबर्ट यांचा निर्णय त्यांच्या घरच्यांना पसंत नव्हता आणि यामुळे रॉबर्ट आणि त्यांच्या वडिलांमध्ये वितुष्ट निर्माण झालं, असं म्हटलं जातं.

2001 मध्ये एक सार्वजनिक वक्तव्य करत स्वत:ला वडिलांपासून वेगळं केलं होतं.

रॉबर्ट वाड्रा यांचे वडील राजेंद्र वाड्रा यांच्यावर आरोप होता की, उत्तर प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या ऑफिसमध्ये नोकरी मिळवून देण्याच्या आमिषानं त्यांनी लोकांना फसवलं आहे.

रॉबर्ट वाड्रा काँग्रेससाठी ओझं?

2001मध्ये उत्तर प्रदेश  विधानसभा निवडणुकीदरम्यान रॉबर्ट यांच्या बाईक रॅलीला एक आयएएस अधिकाऱ्यानं अडवलं होतं. यानंतर त्या आयएएस अधिकाऱ्याची बदली झाली आणि ते पुन्हा चर्चेत आले होते.

रॉबर्ट वाड्रा यांनी उत्तर प्रदेश निवडणुकांत पत्नी प्रियंका गांधी यांच्यासमवेत अमेठी आणि रायबरेली मतदारसंघात प्रचार केला होता.

2014च्या निवडणुकांत वाड्रा यांचं नाव आल्यामुळे प्रियंका गांधी यांना पुढे येऊन बोलावं लागलं होतं.

नरेंद्र मोदी यांनी रॉबर्ट वाड्रा यांच्याविषयीच्या कथित आरोपांबद्दल बोलताना त्यांना 'जावई' (दामादजी) असं संबोधलं होतं.

यूपीए आघाडीच्या 10 वर्षांच्या कालावधीचा सर्वाधिक फायदा आरएसवीपी (राहुल, सोनिया, वाड्रा आणि प्रियंका) यांना झाला, असं मोदी म्हणाले होते.

यानंतर काँग्रेस पक्षातर्फे अनेक केंद्रीय मंत्री रॉबर्ट यांचा बचाव करण्यासाठी पुढे आले होते. पण अवघ्या 10 दिवसांनंतर या मंत्र्यांनी मागे हटणं पसंत केलं.

तेव्हा अशी चर्चा होती की, सरकार आणि काँग्रेस पक्षाला रॉबर्ट वाड्रा यांचा बचाव करण्याची काही गरज नाही, असं सोनिया गांधी यांच्या निवासस्थानाहून सांगण्यात आलं होतं.

रॉबर्ट वाड्रांवरील आरोप

रॉबर्ट वाड्रा यांच्यावर जमीनव्यवहारात कथित घोटाळे केल्याचे आरोप आहेत. विविध तपास यंत्रणाद्वारे वारंवार तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रीयेमुळेही त्यांचं नाव माध्यमांमध्ये येत असतं.

नुकतंच जोधपूर उच्च न्ययालयानं राजस्थानमधील एका प्रकरणी रॉबर्ट आणि त्यांच्या आईंना 12 फेब्रुवारी रोजी ईडीसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

तसंच...


कोणताही पुरावा नसला तरी अशा प्रकारच्या कारवाया सौदीच्या युवराजांच्या आदेशाशिवाय होऊ शकत नाहीत, असं CIAला वाटतं.

सौदी अरेबियाने हे दावे फेटाळले आहेत.

दरम्यान अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष माईक पेन्स यांनी खाशोग्जींच्या खुनातील गुन्हेगारांना शिक्षा होईल, असं म्हटलं आहे. पापाऊ न्यू गिनी इथल्या एका परिषदेवेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते.

खाशोग्जी यांचा इस्तंबूल इथल्या सौदी अरेबियाच्या दूतावासात 2 ऑक्टोबरला खून झाला होता. टर्कीचा दावा आहे की खशोग्जी यांच्या खुनाचे आदेश वरच्या पातळीवरून आले होते.

वॉशिंग्टन पोस्टने बातमीत म्हटलं आहे की, "युवराजांचा भाऊ प्रिन्स खालेद बिन सलमानने सौदी अरेबियाच्या अमेरिकेतील राजनयीक अधिकाऱ्याला केलेल्या फोन कॉलच्या आधारावर CIAचं असं मत बनलं आहे."

खालेद यांनी खाशोग्जींना फोन केला होता असा संशय आहे. त्यांनी खाशोग्जी यांच्या सुरक्षेची हमी घेत त्यांना दूतावासात जायला सांगितलं होतं, असाही संशय आहे. शिवाय त्यांनी हा फोन भावाच्या सूचनेवरून केला होता, असाही संशयव्यक्त केला जातो.

सौदीच्या दूतावासाने हे आरोप फेटाळले आहेत.

या वृत्तावर व्हाईट हाऊस, परराष्ट्र मंत्रालय... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाने कसलीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.  पण त्यांना CIAने काढलेल्या निष्कर्षांची माहिती देण्यात आल्याचं या वृत्तात म्हटलं आहे.

खाशोग्जी यांचा खून केलेल्यांनी प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्या वरिष्ठ सहकाऱ्यांना फोन केल्याचं ही म्हटलं जातं.

अमेरिकेतील माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तात संबंधित सूत्राने म्हटलं आहे की, "खशोग्जी यांचा खुनाचा प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्याशी संबध जोडणारा एकही पुरावा नाही, पण अशा कारवाईसाठी त्यांची परवानगी लागली असणार."

सौदी अरेबियाचं म्हणणं काय?

रियाध इथं झालेल्या पत्रकार परिषदेत उपसरकारी वकील शलान बिन रजीह शलान यांनी 11 जणांवर गुन्हा नोंद झाला असून यातील 5 जणांना फाशीची शिक्षेची मागणी केली असल्याचं म्हटलं आहे.

ते म्हणाले, "खशोग्जी यांनी विषारी इंजेक्शन देण्यात आलं, त्यानंतर त्यांच्या शरीराचे तुकडे करण्यात आले. त्यानंतर त्यांच्या शरीराचे तुकडे बाहेर उभ्या असलेल्या व्यक्तीकडे सोपवण्यात आले. "

टर्कीच्या मते हा खून पूर्वनियोजित होता आणि सौदीच्या एजंटांनी हा खून केला.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


कोणत्याही क्षणी लोकसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची स्थिती असताना महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूकही या घोषणेबरोबर जाहीर होईल अशी अटकळ होती. मात्र आता या दोन्ही निवडणुका एकत्र होणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

नागपूरमध्ये गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात मूदतपूर्व निवडणुका होणार नसल्याचं सांगितलं.

महाराष्ट्र आणि हरियाणाच्या विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय गुरुवारी रात्री नवी दिल्लीत उच्चस्तरीय समितीकडून घेतला जाईल, अशी चर्चा गुरुवारी होती. सोशल मीडियावरही याबाबत चर्चा सुरू झाली होती. मात्र आता तसं काहीही होणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

नागपूरमध्ये मेट्रोसेवेच्या शुभारंभाप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, "लिहून घ्या! विधानसभा निवडणुका आताच महाराष्ट्रात होणार नसल्याचं सांगितल्याचं टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तात म्हटलं आहे."

यंदा मे-जून महिन्यात आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि सिक्किम या राज्यांच्या विधानसभांची मुदत संपत असल्यामुळे त्यांच्या निवडणुका लोकसभेबरोबर होत आहेत.

तर महाराष्ट्र आणि हरयाणा यांची मुदत नोव्हेंबरमध्ये संपत आहे, त्यामु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ळे या दोन्ही राज्यांच्याही निवडणुका लोकसभेबरोबर व्हाव्यात अशी कल्पना मांडली जात होती.

डबल अँटी इन्कम्बन्सी भाजपाला नको आहे- अभय देशपांडे

"एकत्र निवडणूक घ्यायला भाजप अनुकूल नाही. कारण त्यामुळे डबल अँटी इन्कम्बन्सी होते. विधानसभा निवडणुकीची जी अँटी इन्कम्बन्सी आहे, ती भाजपला सध्या नकोय. कारण त्यांना सध्या फक्त लोकसभा निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करायचं आहे.

दुसरीकडे एकत्रित निवडणुकांसाठी शिवसेना आग्रही आहे, कारण लोकसभेत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळालं, तर भाजप 2014प्रमाणे विधानसभेत पुन्हा जास्त जागांसाठी आग्रह धरेल, अशी भीती त्यांना वाटते. त्यामुळे एकत्रित निवडणुका घ्या आणि त्याला तयार नसाल तर किमान युती करायची असेल तर लोकसभा आणि विधानसभा अशा दोन्ही निवडणुकांचं जागावाटप एकत्रित करा, अशी शिवसेनेची भूमिका आहे," असं राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी बीबीसीकडे मत व्यक्त केलं होतं.

अभय देशपांडे पुढे म्हणाले होते, "एकत्रित निवडणुका घ्या, असं काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते बाहेर म्हणत असले तरी त्यांनासुद्धा एकत्र निवडणुका नको आहेत. कारण विधानसभेच्या वेळेस जे मोठ्या प्रमाणात बार्गेनिंग होतं, बंडखोरी होते ती या लोकसभेवेळेस या लोकांना नकोय. त्यांचा फोकस फक्त लोकसभेच्या निवडणुकीवर आहे".

2004 पासून महाराष्ट्रातील कल काय सांगतो?

2004 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत यश मिळणाऱ्या आघाडीच्या पारड्यातच महाराष्ट्रातील मतदारांनी आपलं मत दिल्याचं दिसतं.

1999 साली लोकसभेत भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेमध्ये आले मात्र त्याचवर्षी राज्यातील पहिल्या युती सरकारला मात्र लोकांनी नाकारलं.

1999 साली विधानसभा निवडणुकांमध्ये एकमेकांविरोधात लढलेल्या काँग्रेसला 75 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला 58 जागांवर यश मिळालं. या दोन्ही पक्षांनी निवडणुकीनंतर एकत्र येऊन सत्ता स्थापन केली. तर शिवसेनेला 69 आणि भाजपाला 56 जागांवर समाधान मानावं लागलं होतं.

परंतु 2004 पासून चित्र पालटले आणि गेली सलग 3 निवडणुका हे चित्र कायम राहिले आहे. 2004, 2009 आणि 2014 या तिन्ही निवडणुकांमध्ये केंद्रात सत्तेत येणाऱ्या आघाडीलाच राज्यात सत्ता स्थापन करण्यात यश मिळालं आहे.

2004 आणि 2009 अशा दोन निवडणुकांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आघाडीला महाराष्ट्रात सत्ता मिळाली तसंच केंद्र सरकारमध्येही या दोन्ही पक्षांचा समावेश होता.

2014 मध्ये भारतीय जनता पार्टी,...


कोणत्याही प्रकारचं संकट येतं तेव्हा त्याचा मुकाबला करण्याची जबाबदारी आपली सगळ्यांची आहे. हे आपलं कर्तव्य आहे असं समजून लोकांनी सहकार्य करण्याची गरज आहे असंही त्यांनी सांगितलं.

राज्यातील कोरोना व्हायरस पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या 52 वर गेल्याचं त्यांनी सांगितलं.

दरम्यान आज सकाळी लोकांना आवाहन करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, मुंबई एमएमआर परिसर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूरचा या शहरांमध्ये सरकारनं अंशतः लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. या शहरांमध्ये जीवनावश्यक सेवा वगळता सर्वकाही 31 मार्चपर्यंत बंद राहणार आहे.

पण, मुंबईतील लोकल आणि बस सध्या बंद होणार नाहीत, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

पण 31 मार्च पर्यंत राज्यातल्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्वकाही बंद करण्याचा निर्णय सकारनं घेतल्याचं ठाकरे यांनी सांगितलं. शिवाय काम बंद राहीलं तरी खासगी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांचं वेतन कापू नये आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे.

मुंबई एमएमआर परिसर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूरचा या शहरांमध्ये समावेश आहे.

तसंच राज्यात पहिली ते आठवची परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. शिक्षण मंत्री वर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्षा गायकवाड यांनी ही माहिती दिली आहे. तसंच 9वी आणि 11 वीचे उरलेल पेपर 15 एप्रिल नंतर होणार आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


कोणत्याही लहान-मोठ्या सणासाठी वा दिवसासाठी सध्या व्हॉट्सअॅपवरून उठसूठ शुभेच्छा दिल्या जातात. आणि महाराष्ट्रात काल राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्यानंतर अर्थातच काहींना यावरूनही गंमत सुचली.

"ही संधी तरी पुन्हा कधी मिळणार," असं म्हणत लोकांनी चक्क राष्ट्रपती राजवटीच्या शुभेच्छा पाठवल्या.

निवडणुकीपूर्वीच्या प्रचारसभांमध्ये कुस्तीचा मुद्दा खूप गाजला होता.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले होते, "विधानसभा निवडणूक समोर आली आहे. अशात आमचे पैलवान आखाड्यात उतरले आहेत. मात्र समोर कोणीही दिसत नाही. शरद पवार यांची अवस्था तर शोले सिनेमातल्या जेलरसारखी झाली आहे - 'आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी बचे मेरे पिछे आओ,' असं शरद पवार म्हणतात आणि मागे वळून पाहतात तेव्हा कुणीही नसतं."

त्यावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी "कुस्ती बरोबरीच्या पैलवानांबरोबर खेळतात लहान मुलांशी नाही", असा टोला मुख्यमंत्र्यांना लगावला होता.

आता सत्तापेचात याच कुस्तीच्या मुद्द्यावरूनही एक मीम करण्यात आलंय.

निवडणुकीपूर्वी अनेकांनी पक्षांतर केलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून अनेक जण भाजपमध्ये गेले. याबद्दलचं शरद पवारांवरचं मीमही ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

व्हायरल झालं.

सत्तास्थापनेसाठी करण्यात येणारे प्रयत्न, त्यासाठी होणाऱ्या चर्चा आणि शेवटच्या क्षणी फिस्कटणारे बेत, हे सगळं पाहून कोणाला तरी मित्रांच्या ग्रूपमध्ये नेहमी आखल्या जाणाऱ्या पण प्रत्यक्षात कधीही न घडणाऱ्या 'गोवा ट्रिप'ची आठवण आली.

सरकारस्थापनेसाठीचं आमंत्रण राज्यापालांद्वारे तीन पक्षांना देण्यात आलं, पण तीनही पक्षांचे नेते राजभवनावर जाऊन परतले. हे म्हणजे दहीहंडीच्या 'सलामी' सारखं असल्याचं नेटकरी म्हणत आहेत.

निकालांनंतर सुरुवातीला भाजप-शिवसेनेच्या सरकारस्थापनेविषयी चर्चा सुरू असताना, अमित शहांनी यामध्ये कोणत्याही प्रकारची भूमिका घेतली नाही. त्यानंतर भाजपने आपण सरकार स्थापन करण्यास असमर्थ असल्याचं सांगत चेंडू शिवसेनेच्या कोर्टात टाकला आणि पुढच्या नाट्याला सुरुवात झाली. दूरवर बसून ही सगळी मजा पाहणारे अमित शहा एका मीममध्ये दिसतात.

एकमेकांच्या आधारे सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करणारे तीन पक्षप्रमुख आणि शिवसेनेचा वाघ यांचं थेट 'लायन किंग' स्टाईलमधलं सतीश आचार्य यांनी रेखाटलेलं व्यंगचित्रंही अतिशय लोकप्रिय झालं.

या सगळ्या गदारोळात मनसेचा एकमेव आमदार कुठेच चित्रात आलेला नाही. चाणाक्ष नेटकऱ्यांच्या नजरेतून ही गोष्ट सुटली नाही.

शिवसेना सत्ता स्थापन करणार म्हणून अरविंद सावंतांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, पण राज्यपालांनी वेळ वाढवून न दिल्याने शिवसेनेचा प्रस्ताव तेव्हा बारगळला. त्यानंतर लगेचच अरविंद सावंतांवर कोटी करणारं मीम फिरू लागलं.

इतक्या सगळ्या घडामोडी घडत असताना विविध पक्ष नेत्यांच्या राजभवनावरही फेऱ्या झाल्या. आणि यामुळे अर्थातच राज्यपालांवरची काही मीम्सही व्हायरल झाली.

तर क्रिकेट सामना सुरू असताना पाऊस पडल्यास वापरण्यात येणाऱ्या डकवर्थ लुईस नियमाची आठवणही सोशल मीडियाला आली.

सत्तास्थापनेच्या आणि मुख्यमंत्री निवडीच्या या सगळ्या घडामोडींची तुलना थेट लहान मुलांच्या डायपरशीही करण्यात आली.

तर कुणीतरी बॉलिवुडच्या गाण्याचा आधार घेत सध्याच्या या राजकीय घडामोडींवर अचूक भाष्य केलंय -

तुमच्याकडे याव्यतिरिक्त काही भारी मीम्स आलेत का? कमेंट्समध्ये नक्की टाका.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


कोपर्डी पीडितेची आई

कोपर्डी बलात्कार प्रकरणातील पीडित मुलीच्या आईनेही आपल्याला असाच 'इन्स्टंट' न्याय मिळावा, अशी मागणी केली आहे.

कोपर्डी पीडितेच्या आईने म्हटलं, "हैदराबादमध्ये जे एन्काऊंटर झालं, त्यावर आम्ही खुश आहोत. या असल्या नराधमांना हीच शिक्षा योग्य आहे. महाराष्ट्रातल्या पोलिसांनीही असाच कायदा हातात घेतला पाहिजे. कोपर्डी प्रकरणाला साडेतीन वर्षं होत आली तरी आरोपींना कोणतीही शिक्षा झालेली नाही. सरकार त्यांना का पोसतंय? महिन्याच्या आत त्यांना फाशी झाली नाही, तर मी मंत्रालयाच्या बाहेर उपोषणाला बसेन."

या प्रकरणी उज्ज्वल निकम यांची वकील म्हणून नियुक्ती करावी, अशी मागणीही कोपर्डीमधल्या पीडित मुलीच्या आईने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना केली आहे.

काय आहे हे प्रकरण?

13 जुलै 2016 च्या संध्याकाळी अहमदनगर जिल्ह्यातल्या कोपर्डी इथल्या एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती.

कोपर्डी प्रकरणातल्या तीनही आरोपींना 29 नोव्हेंबर 2017ला अहमदनगरच्या विशेष न्यायालयानं दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा ठोठावली आहे. यासाठी एका विशेष फास्ट - ट्रॅक कोर्टाची स्थापना करण्यात आली होत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी.

कोपर्डी प्रकरणात यातना भोगून जीव गमावलेल्या त्या अल्पवयीन मुलीचं स्मारक उभारण्यात आलं आहे.

कोपर्डी बलात्काराच्या घटनेनंतर 16 महिन्यांनी या विषेश न्यायालयाने पप्पू बाबुलाल शिंदे, संतोष भवाळ आणि नितीन भैलुमे या तीन आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली.

पण सत्र न्यायालयाने दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करणं आवश्यक असते. त्यामुळे राज्य सरकारने कायदेशीर तरतुदीनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे फाशी निश्चित करण्यासाठी वैधानिक अपील दाखल केले आहे. तर आरोपी संतोष भवाळ याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये फाशीविरोधात अपील दाखल केलेलं आहे.

या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

या प्रकरणातल्या आरोपींना लवकरात लवकर शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चानेही केलेली आहे. मराठा क्रांती मोर्चाकडून या मागणीचं एक पत्रं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सोमवारी (9 डिसेंबर) पाठवण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करत मागण्यांचा विचार करावा, अशी विनंती या पत्राद्वारे करण्यात आलीये.

कोपर्डी प्रकरणातील पीडित मुलीच्या आईला निकालानंतर अश्रू अनावर झाले.

"कोपर्डी प्रकरणातल्या 3 आरोपींना सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा दिलेली आहे. आता हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सरकारने हस्तक्षेप करावा आणि पीडितेला लवकरात लवकर न्याय मिळेल यासाठी प्रयत्न करावेत," असं मराठा क्रांती मोर्चाचे सदस्य राजेंद्र कोंढारे यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटल्याचं वृत्त पीटीआयने दिलं आहे. महाराष्ट्रात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या प्रकरणात तातडीने कारवाई करा, असे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. पोलीस महासंचालक कार्यालयात झालेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत दिले.

गुन्हेगारांना वचक बसेल असं काम करण्यासाठी महिला अत्याचाराच्या प्रकरणात तात्काळ आणि जलद कार्यवाही करावी, असंही उद्धव ठाकरे यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. निर्भया फंडचा विनियोग तात्काळ कसा करता येईल याची कार्यपद्धती तयार करा, असेही आदेश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

या प्रकरणाची स्थिती सध्या काय?

या प्रकरणातले विशेष सरकारी वकील उमेशचंद्र यादव - पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "सत्र न्यायालयानं फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर ती निश्चित करण्यासाठी राज्य...


कोपर्डी प्रकरणात 29 नोव्हेंबर 2017ला अहमदनगरच्या विशेष न्यायालयानं दिलेल्या निकालाची या वाक्यांनी सुरुवात होते.

13 जुलै 2016च्या संध्याकाळी अहमदनगर जिल्ह्यातल्या कोपर्डी इथल्या एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती.

महाराष्ट्राचं सामाजिक आणि राजकीय वातावरण ढवळून काढणाऱ्या कोपर्डी प्रकरणाला आज 3 वर्षं होत आहेत.

या प्रकरणातल्या तीनही आरोपींना 29 नोव्हेंबर 2017ला अहमदनगरच्या विशेष न्यायालयानं दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा ठोठावली आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर या प्रकरणात फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन केले होते. घटनेच्या 16 महिन्यानंतर विशेष न्यायालयानं तिघांना फाशीची शिक्षा जाहीर केली आहे.

आरोपी क्रमांक 1 जितेंद्र उर्फ पप्पू बाबुलाल शिंदे, आरोपी क्र. 2 संतोष भवाळ आणि आरोपी क्र. 3 नितीन भैलुमे अशी त्यांची नावे आहेत.

तिन्ही आरोपी कंत्राटी कामगार म्हणून काम करायचे. त्यापैकी दोघेजण हे कोपर्डीचेच राहणारे होते. तर संतोष हा दुसऱ्या गावचा होता.

अहमदनगर विशेष न्यायालयानं तिघांना IPCच्या 376 (2) (i) (m); 302, 354 - A (1) (i) नुसार शिक्षा करण्यात  आली आहे. या व्यत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िरिक्त तिघांनाही 20 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

या प्रकरणात न्यायालयानं 31 साक्षीदारांची साक्ष घेण्यात आली होती.

निकालाच्या दिवशी (29 नोव्हेंबर 2017) प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाच्या परिसरात प्रचंड सुरक्षाव्यवस्था तैनात करण्यात आली होती.

अंतिम निकालाच्या दिवशी (29 नोव्हेंबर 2017) अहमदनगर जिल्हा न्यायालयाच्या परिसरात 1 हजाराहून अधिक पोलीस कर्मचारी तैनात केले होते. न्यायालय परिसराला तेव्हा लष्करी छावणीचं स्वरूप आलं होतं.

सध्या या प्रकरणाची काय स्थिती आहे?

या प्रकरणाची स्थिती समजून घेण्यासाठी बीबीसीनं आरोपींच्या वकिलांशी संपर्क साधला.

"आरोपी नंबर 2 - संतोष भवाळ याने उच्च न्यायालयात (औरंगाबाद खंडपीठ) फाशीविरोधात अपील दाखल केलं आहे. "सुरक्षेच्या आणि आर्थिक कारणांमुळे आमच्याकडून अपील दाखल करण्यात उशीर झाला होता तरी सन्माननीय कोर्टानं ते अपील दाखल करून घेतलं आहे" असं संतोष या आरोपीचे वकील बाळासाहेब खोपडे यांनी बीबीसी मराठीला बोलताना सांगितलं.

सत्र न्यायालयाने दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करणं आवश्यक असते. त्यामुळे राज्य सरकारने कायदेशीर तरतुदीनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे फाशी निश्चित करण्यासाठी वैधानिक अपील दाखल केले आहे.

दरम्यान, विशेष सरकारी वकील उमेशचंद्र यादव-पाटील यांनी सरकारकडून सगळी प्रक्रिया वेळेवर झाली आहे, त्याचप्रमाणे या प्रकरणात लवकरात लवकर निकाल लागून दोषी आरोपींची उच्च न्यायालयाकडून फाशीची शिक्षा निश्चिती होण्यासंबधी आम्ही आशावादी आणि प्रयत्नशील आहोत, असं बीबीसीला बोलताना सांगितलं.

मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी 13 जुलै 2017 रोजी मुंबईतल्या आझाद मैदान ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस पर्यंत कँडल मार्च काढला कोपर्डी प्रकरणातल्या पीडितेला श्रद्धांजली वाहिली होती. (फाईल फोटो)

"अहमदनगरच्या विशेष न्यायालयाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर ही केस उच्च न्यायालयात आली आहे. आरोपींना लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी यासाठी सरकारचे प्रयत्न चालू आहेत. या प्रकरणात लवकरचं दोन न्यायाधीशांचे पीठ स्थापन केलं जाईल," असं यादव-पाटील यांनी सांगितलं.

या प्रकरणात उच्च न्यायीलयात दोन प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. आरोपी क्रमांक दोन याचे फाशीच्या शिक्षेविरुद्धचे अपील त्याचप्रमाणे राज्य सरकारने दाखल केलेले फाशीची शिक्षा निश्चितीकरण अपील या दोन्ही प्रकरणावर...


कोपर्डी प्रकरणात यातना भोगून जीव गमावलेल्या त्या अल्पवयीन मुलीचं स्मारक उभारण्यात आलं आहे.

अपेक्षेप्रमाणं न्यायालयात आणि आवारात दु:ख, राग, चीड आणि अनेक भावनांचा कल्लोळ उडाला. सकाळपासूनच साऱ्या देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या या न्यायालय परिसरात गांभीर्य, तर या दु:स्वप्नासारख्या आलेल्या घटनेच्या सावलीपासून न्यायविधानानं मुक्त होण्याची आस कोपर्डी गावात भरून राहिली होती.

सकाळी धुक्यानं भरलेल्या अहमदनगर शहराच्या प्रत्येक रस्त्यावरच येऊ शकणाऱ्या निकालाची चिन्हं दिसत होती. न्यायालयाकडे जाणाऱ्या प्रत्येक रस्त्यावर पोलीस बंदोबस्त होता.

नुकत्याच नव्यानं उभारण्यात आलेल्या सहा मजली अहमदनगर सत्र न्यायालयाच्या आवारात कोणीही सहज प्रवेश करू शकत नव्हतं. युद्धकाळात लष्करानं सीमेलगतच्या गावांचा घ्यावा तसा ताबा पोलीस दलांनी या इमारतीचा घेतला होता.

तणाव आणि शांतता

प्रत्येक गाडीला, प्रत्येक व्यक्तीला पूर्ण तपासूनच आत प्रवेश दिला जात होता. प्रकरणाची एकूण संवेदनशीलता लक्षात घेता, त्याचे उमटलेले आणि उमटू शकणारे पडसाद पाहता १ अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक, दोन उपअधीक्षक, २० अधिकारी, अडीचशे पोलीस कर्मचारी आणि त्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांच्यासोबतच राज्य राखीव दलाच्या आलेल्या अतिरिक्त कुमकीनं न्यायालय परिसराचं रुपांतर एखाद्या लष्करी छावणीत केलं होतं.

प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाच्या परिसरात प्रचंड सुरक्षाव्यवस्था तैनात करण्यात आली होती. त्यापैकी महिला पोलिसांची ही तुकडी.

इमारतीसमोर असलेल्या अर्धा एकर मैदानात गाड्या एक तर पोलिसांच्या होत्या, नाहीतर प्रसारमाध्यमांच्या. प्रकरणाचं महत्त्व पाहता देशभरातल्या पत्रकारांचा, कॅमेऱ्यांचा, फोटोग्राफर्सचा गराडा आवाराला पडला होता.

सुनावणी तर ठरल्याप्रमाणं ११ वाजता सुरु होणार होती, पण ज्यांच्याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागलेल्या होत्या त्या आरोपींना ९ वाजताच न्यायालयात आणलं जाणार होतं याची कुणकुण पत्रकारांना लागली होती.

त्यांची दृश्यं टिपण्यासाठी सगळे कॅमेरे सरसावून तयार होते. पण पोलिसांनी त्यांना कात्रजचा घाट दाखवला. नऊच्या सुमारास गाड्यांच्या मोठ्या काफिल्यासह एक पोलीस व्हॅन न्यायालयाच्या आवारात आली आणि इमारतीच्या डाव्या प्रवेशाकडे गेली.

सारे फोटोग्राफर्स, कॅमेरामन तिकडे पळाले. पण १० मिनिटांनीही कोणीच बाहेर आले नाही, तेव्हा सगळ्यांना समजलं की या गाडीत दोषी नाहीत. पोलिसांनी त्यांना तेवढ्यात वेगळ्या गाडीतून दुसऱ्या प्रवेशद्वारानं कोर्टरूममध्ये नेलं होतं. सुरक्षेसाठी हे करावं लागलं असं पोलिसांचं म्हणणं होतं आणि त्यावर हतबल हसण्याशिवाय गत्यंतर नव्हतं.

हळूहळू न्यायालयाच्या आवारातली गर्दी वाढू लागली. जणू या न्यायालयात दुसऱ्या कोणत्या खटल्याचं कामकाज चालणारच नाही अशी स्थिती होती. इमारतीच्या आतली सारी कार्यालयं मोकळी होती, जिन्यांच्या ताबा पोलिसांनी घेतला होता आणि सगळे वकील पहिल्या मजल्यावरच्या न्यायमूर्ती सुवर्णा केवलेंच्या कोर्टरूमकडे जात होते.

सरकारी वकील उज्वल निकम प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना.

९.३० च्या दरम्यान कोपर्डीच्या पीडितेच्या आई नातेवाईकांसोबत न्यायालयात आल्या. चेहऱ्यावर आत दाबलेल्या वेदना, दु:ख स्पष्ट जाणवत होतं, पण मोठ्या कष्टानं त्या ते आवरत शांतपणे जिना चढून न्यायाधीशांच्या समोरच्या पहिल्या रांगेत जाऊन बसल्या.

ती 8 मिनिटं

न्यायालयाच्या इमारतीबाहेर आता मोठ्या संख्येनं कार्यकर्ते जमा होण्यास सुरुवात झाली होती. पण कोणालाही आवारात प्रवेश दिला जात नव्हता. गर्दीतून मध्येच घोषणाही दिल्या जात होत्या. पण प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर संतापासोबत गुन्हेगारांना शिक्षा काय दिली जाते याची...


कोबीवर्गीय शाकाहारी खाद्य हे आतड्यांसाठी चांगलं असतं यात काही शंका नाही. पण यासंबंधीचं सविस्तर विश्लेषण आता समोर आलं आहे.

कोबीवर्गीय भाज्या पचल्यानंतर शरीरात कर्करोगविरोधी रसायनं तयार होतात, असं Francis Crick Instituteच्या टीमला संशोधनात आढळून आलं आहे.

शाकाहारी पद्धतीच्या जेवणाचं प्रमाण वाढवण्याकरता अधिक कारणं उपलब्ध होत आहेत, असं Cancer Research UKनं म्हटलं आहे.

आतड्यांसाठी पालेभाज्या कशाप्रकारे महत्त्वाच्या असतात, यावर या अभ्यासात लक्ष केंद्रित करण्यात आलं होतं.

प्रयोगशाळेत उंदीर आणि त्यांच्या सूक्ष्म आतड्यांच्या वाढीवर लक्ष ठेवण्यात आलं होतं. चार-पाच दिवसांच्या या प्रक्रियेत त्वचेसारखंच आतड्यांच्या पृष्ठभागाचं पुनरुत्थान होत असल्याचं दिसून आलं.

पण या पुनरुत्थानाला सतत नियंत्रणाची गरज होती. अन्यथा त्यामुळे कॅन्सरचा धोका निर्माण होत होता.

कोबीवर्गीय भाज्यांतील रसायनं महत्त्वपूर्ण

कोबीवर्गीय भाजीपाल्यांत असलेली रसायनं महत्त्वपूर्ण असतात, असं Immunity या जर्नलमध्ये प्रकाशित करण्यात आलं आहे.  अशाप्रकारचा भाजीपाला खाल्ल्यानं indole-3-carbinol नावाचं रसायन शरीरात तयार होतं, असं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे.

"हा भाजीपाला जास्त शिजलेला अथवा पाण्यात जास्त काळ भिजवलेला असता कामा नये," असं शास्त्रज्ञ गिट्टा स्टॉकिंजर सांगतात.

हे रसायन पचनसंस्थेतून सुरळीतपणे प्रवास करत असल्यानं त्यामुळे पोटातील आम्लात सुधार होते. यामुळे आतड्यांतील पेशींचं वर्तन बदलू शकतं.

indole-3-carbinol मधील तत्त्वांनी उंदराला कॅन्सरपासून वाचवलं असा हा अभ्यास सांगतो. नियंत्रित आहाराशिवाय आतड्यातील पेशी अखंडितपणे विभाजित होतात.

"उंदरामध्ये ट्यूमरची लक्षण दिसू लागली तेव्हा आम्ही योग्य आहार देण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केलं आणि त्यामुळे ट्यूमरची वाढ थांबली," असं स्टॉकिंजर सांगतात.

आतड्याच्या कॅन्सरची लक्षणं:

1.मलमार्गातील रक्त

2.आतड्यांच्या सवयीत बदल, जसं शौचास वारंवार जाणे

3.पोटदुखी, पोटात गोळा येणे आणि अस्वस्थता वाढणे

या अभ्यासातील निष्कर्ष आशावाद उत्पन्न करणारे होते, असं स्टॉकिंजर यांनी म्हटलं आहे.  त्यांनी स्वत: आहारातील मांसाचं प्रमाण कमी केलं आहे आणि पालेभाज्या खाण्यावर भर दिला आहे.

बरेच आहारविषयक सल्ले नियमितपणे बदलत असतात. याची कारणं आणि परिणामं काय आहेत, हे स्पष्ट करणं गोंधळात टाकणारं आहे, स्टॉकिंजर सांगतात.

"ते का चांगलं आहे हे सांगण्याऐवजी नुसतंच ते चांगलं आहे, असं सांगितल्यास मी ते खाणार नाही. या अभ्यासानुसार आमच्याकडे अशी यंत्रणा आहे जी ही कार्यप्रणाली स्पष्ट करते," स्टॉकिंजर पुढे सांगतात.

Cancer Research UK मधले प्राध्यापक टीम के यांच्यानुसार, "या अभ्यासाअंती असं लक्षात आलं की, कोबीवर्गीय पालेभाज्यांमधलं फायबरच नाही तर रेणूही आतड्यातील कॅन्सरचा धोका कमी करण्यासाठी मदत करतात."

या भाज्यांमधल्या रेणूचा लोकांवर सारखाच प्रभाव होतो का, हे तपासणं या संशोधनाचं पुढचं ध्येय असणार आहे.

पण, पालेभाज्या खाण्यासाठीची अनेक चांगली कारणं आधीच उपलब्ध आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


कोब्रापोस्टनं प्रसारमाध्यमांच्या संदर्भातच स्टिंग ऑपरेशन केलं.

राजधानी दिल्लीत कोब्रापोस्टचे संपादक अनिरुद्ध बहल यांनी पत्रकार परिषदेत 'ऑपरेशन 136' च्या चित्रफिती सादर केल्या. 'वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स' अर्थात प्रसारमाध्यम अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जागतिक निर्देशांकात भारताचा क्रमांक 136 आहे. त्याचा संदर्भ म्हणून या स्टिंग ऑपरेशनचं नाव 136 देण्यात आलं आहे.

कोब्रापोस्टच्या स्टिंग योजनेनुसार 'श्रीमद्भगवदगीता प्रचार समिती'चे प्रतिनिधी असल्याचं सांगत काही पत्रकार 17 विविध प्रसारमाध्यम संघटनातील वरिष्ठ पत्रकार आणि प्रमुख विपणन अधिकाऱ्यांना भेटले. हिंदुत्व विचारसरणी धार्जिण्या बातम्या प्रसिद्ध करण्यासाठी प्रचंड पैसे आणि सातत्याने जाहिराती देण्याचं आमीष या पत्रकारांनी दाखवलं.

प्रसारमाध्यम संस्थांच्या प्रमुखांनी हिंदुत्व विचारसरणीला पाठिंबा देणाऱ्या एकांगी स्वरुपाच्या बातम्या, लेख छापण्याचं तोंडी मान्य केलं. 2019 निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव यांच्यासह भारतीय जनता पक्षाचे अरुण जेटली, मनोज सिन्हा, जयंत सिन्हा, वरुण गांधी आणि मनेका गांधी यांच्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

याविरोधातील मजकूर छापण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली.

कोब्रापोस्टनं 7 वृत्तवाहिनी, 6 वर्तमानपत्रं, 3 संकेतस्थळं आणि एक वृत्तसंस्था यांच्याशी संपर्क साधला. पुढच्या वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर धार्मिक व्याख्यानं, हिंदू नेत्यांची भाषणं तसंच विरोधी पक्षनेत्यांच्या कार्यक्रमाचं वृत्तांकन करायला या प्रसारमाध्यम प्रमुखांनी मान्यता दिली.

कोब्रापोस्टने आरोप केलेल्या 17 कथित कंपन्यांपैकी इंडिया टीव्हीच्या सेल्स विभागाचे अध्यक्ष सुदिप्तो चौधरी यांच्याशी बीबीसीने संपर्क साधला.

ते म्हणतात, 'ऑपरेशन 136ने केलेल्या दाव्यापैकी कोणतीही गोष्ट आम्ही मान्य केलेली नाही. कुठलीही गोष्ट आम्ही प्रसारित केलेली नाही. कोब्रापोस्टने सादर केलेल्या फुटेजमध्ये बदल करण्यात आले आहेत."

"आचार्य छत्रपाल अटल यांनी मांडलेला जाहिरातीरूपी बातमीचा प्रस्ताव माझ्या सहकाऱ्याने मान्य केल्याचं व्हीडिओत दाखवण्यात आलं आहे. मात्र संदर्भ तोडून हे संभाषण दाखवण्यात आलं. खळबळ उडवून देण्यासाठी व्हीडिओचा थोडा भाग प्रसारित करण्यात आला. मात्र हे पूर्ण सत्य नाही. इंडिया टीव्हीतर्फे कोब्रापोस्टविरोधात कायदेशीर पाऊल उचलण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत".

कोब्रापोस्टने पत्रकार परिषद घेऊन खळबळजनक खुलासे केले.

दैनिक जागरणचे मुख्य संपादक आणि जागरण प्रकाशन लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय गुप्ता यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत कोब्रापोस्टचे दावे खोडून काढले.

या स्टिंग ऑपरेशनच्या विश्वासार्हतेबद्दल मला शंका आहे. स्टिंग ऑपरेशनमध्ये दैनिक जागरणच्या बिहार आणि ओडिशा क्षेत्राचे सेल्स मॅनेजर संजय प्रताप सिंग यांचं म्हणणंही गुप्ता यांनी नाकारलं. सिंग यांना काहीही सांगण्याचा अधिकार नाही कारण तो त्यांच्या कामाचा भाग नाही. व्हीडिओची शहानिशा केल्यानंतर सिंग यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात येईल असं गुप्ता यांनी सांगितलं.

'गोदी मोडिया' अर्थात मोदीप्रणित सरकारला अनुकूल बातम्या प्रसारित करणारी प्रसारमाध्यमं ही संकल्पना लोकप्रिय झाली आहे. सत्ताधाऱ्यांची बाजू लावून धरत असल्याचा आरोप भारतातील प्रसारमाध्यमांवर होतो आहे. सरकारला अनुकूल बातम्याच प्रसिद्ध होत असल्याचा आरोप माध्यमांवर होतो आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)