आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेने सोमवारी विकेंद्रीकरण विधेयक संमत केलं आणि प्रादेशिक विकास विधेयक 2020 संमत केलं. मंगळवारी हे विधेयक विधान परिषदेत अर्थमंत्री बुगाना राजेंद्रनाथ रेड्डी यांनी मांडलं.

मात्र तेलुगू देसम पार्टीने या विधेयकाचा विरोध केला आणि नियम क्र. 71च्या अंतर्गत नोटीस बजावली.

तेलुगू देशम पार्टीचे विधान परिषदेत 34 आमदार आहेत, त्यामुळे विधान परिषद बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव सरकार आणण्याच्या विचारात आहे.

एक राज्य, तीन राजधान्या कशासाठी?

या विधेयकाचा सरळ अर्थ असा आहे की विद्यमान सरकार अमरावतीहून राज्याच्या ईशान्येकडे असलेल्या विशाखापट्टणमला जाईल. सचिवालय, राज्यपाल यांचा कारभार विशाखापट्टणमवरून हाकला जाईल.

अमरावती शहरात विधानसभेची अधिवेशनं होतील आणि कर्नुल शहरात उच्च न्यायालय स्थापन करण्यात येईल.

याआधी जगनमोहन रेड्डी यांच्या सरकारने Andhra Pradesh Capital Region Development Authority ही संस्था बरखास्त केली. तसंच राजधानीचं विकेंद्रीकरण करणाऱ्या समितीचीही स्थापना केली.

नेमका वाद काय?

2 जून 2014 ला आंध प्रदेशमधून तेलंगणा राज्य वेगळं झाल्यावर हैदराबाद ही दोन्ही राज्यांची 10... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वर्षं संयुक्त राजधानी असेल, अशी तरतूद करण्यात आली.

तसंच आंध्र प्रदेशसाठी राजधानीचं शहर शोधण्याचा प्रस्तावही शिवराम कृष्णन समितीने दिला होता. विजयवाडा आणि गुंटूर या दोनपैकी एक राजधानी असावी, अशी सूचना करण्यात आली होती, कारण हे दोन्ही भाग पिकांच्या दृष्टीने अत्यंत योग्य होते.

मात्र चंद्राबाबू नायडू यांनी हे दोन्ही प्रस्ताव धुडकावले आणि अमरावती आंध्र प्रदेशची राजधानी म्हणून जाहीर केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजधानीचं भूमिपूजनही केलं. त्यादृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर कामंही सुरू झाली होती.

अमरावती ही जागतिक दर्जाची राजधानी होईल, असं त्यांनी जाहीर केलं.

2019 मध्ये या सर्वं गोष्टी बदलल्या. नायडू यांच्या टीडीपीचा पराभव झाला आणि जगनमोहन रेड्डी यांचं सरकार सत्तेवर आलं. नवनिर्वाचित सरकारने सर्व कामं थांबवली आणि नवीन राजधानीचे संकेत दिले. त्यासाठी जी. एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. त्यांनी तीन राजधान्या निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मांडला.

तीन राजधान्यांच्या प्रस्तावाविरोधात माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी ठिय्या आंदोलन केलं.

जगनमोहन रेड्डी यांनी सत्तेत आल्यापासूनच आधीच्या सरकारच्या कामांवर टीका करायला सुरुवात केली. त्यांचं सरकार आधीच्या सरकारने केलेल्या चुका दुरुस्त करत असल्याचं चित्र निर्माण केलं. अमरावतीबाबत आधीच्या सरकारने चुकीची स्वप्नं दाखवत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

त्याचवेळी विरोधी पक्ष नेते चंद्राबाबू नायडू यांनी प्रत्येक वेळी मुख्यमंत्री बदलला की राजधानी बदलणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला. तसंच विकास कामांचं विकेंद्रीकरण करायला हवं, राजधान्याचं नको, असं मतही मांडलं.

राजधानीचं त्रिभाजन करण्याच्या निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं. ज्या शेतकऱ्यांनी राजधानीसाठी, तिथल्या बांधकामांसाठी आपापल्या जमिनी दिल्या, त्यांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलनं केली. या आंदोलनाचा सामना करण्यासाठी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता.

मात्र त्यानिमित्ताने अनेक राज्यांमध्ये सत्तेचं विकेंद्रीकरण करण्यासंदर्भातल्या चर्चेला नव्याने तोंड फुटलं आहे. देशात जम्मू-काश्मीर राज्याला दोन राजधानी होत्या - एक श्रीनगर आणि एक जम्मू.

गुजरातमधलं सर्वांत मोठं शहर अहमदाबाद आहे, तिथे राज्यातलं हायकोर्टही आहे. मात्र राज्याचा सर्व प्रशासकीय कारभार राजधानी गांधीनगरहून चालतो.

महाराष्ट्रात असं प्रारूप...


आंध्र प्रदेशमध्ये अनेक जणांचं म्हणणं आहे की, आम्ही गाढविणीचं दूध शारीरिक ताकद तसंच सेक्स करण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी पितो आहोत.

आंध्र प्रदेशच्या कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम्, कुर्नुल, पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, विशाखापट्टणम, श्रीकाकुलम आणि विजयनगर या जिल्ह्यांमध्ये गाढवाचं मांस आणि दुधाची मागणी वाढली आहे.

काकीनाडातल्या एका प्राणी वाचवणाऱ्या संस्थेनुसार या भागात गाढवांची तस्करीसुद्धा वाढली आहे.

पण तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की गाढविणीचं दूध जरी आरोग्याला चांगलं असलं तरी गाढवांचं मांस खाल्याने लैंगिक क्षमता वाढते याचे कोणतेही पुरावे नाहीत.

"आंध्र प्रदेशमध्ये महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि कर्नाटकच्या तुलनेत कमी गाढवं आहेत त्यामुळे त्यांची तस्करी होते आहे. इथे गाढवाच्या मांसाची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे," संस्थेच्या एका सदस्याने, गोपालने सांगितलं.

गाढवाची किंमत किती?

गोपालच्या मते आंध्र प्रदेशात सध्या एका गाढवाची किंमत 15 ते 20 हजार रुपये आहे. ही गाढवं शेजारच्या राज्यातून आणून इथे विकली जातात.

असंच चालत राहिलं तर येत्या काही वर्षांत गाढवं फक्त प्राणी संग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रहालयात पाहायला मिळतील अशी भीतीही गोपाल यांनी व्यक्त केली.

गाढवाचं मांस खाता येऊ शकतं? तज्ज्ञ काय म्हणतात?

गाढवांचं मांस आणि दूध वेगवेगळ्या ठिकाणी विकलं जातं. दूध विकणारे ग्राहकांच्या घराजवळ गाढवं आणून दूध विकतात तर गाढवांचं मांस विकायला खास जागा आहेत. काही ठिकाणी वर्षभर गाढवाचं मांस मिळतं तर काही ठिकाणी ठराविक काळात मिळतं.

गोपाल सांगतात, "अन्न सुरक्षा आणि मानकं 2011 नुसार गाढवाचं मासं मानवी खाण्यासाठी नाही. गाढवाचं मांस विकणं हा गुन्हा आहे. या नियमांचं उल्लंघन केलं तर IPC च्या कलम 428 आणि 429 अंतर्गत शिक्षा होऊ शकते."

राज्यात फक्त 5000 गाढवं शिल्लक आहेत आणि सरकारने त्यांचं मांस विकण्यावर बंदी घातली नाही तर संपूर्ण प्रजातीच धोक्यात येऊ शकते, असा इशाराही गोपाल देतात.

राज्याच्या अन्नसुरक्षा विभागात काम करणारे अन्न निरीक्षक अप्पाराव यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "गाढवाचं दूध आणि मांस मानवी आहाराचा भाग समजले जात नाहीत. या मांसाचे तसंच दुधाचे गुणधर्म काय याचा शास्त्रीय अभ्यास केल्याशिवाय त्यांचं सेवन करणं चांगलं नाही.

चिकन किंवा मटन आपण खातो, त्याचे दुष्परिणाम होत नाहीत. पण गाढवाच्या मांसाबद्दल तसं सांगता येणार आहे का? त्यासाठी योग्य त्या चाचण्या करायला हव्यात. या चाचण्या इंस्टिट्युट ऑफ न्युट्रिशन आणि सेंट्रल फुड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टिट्युट अशा संस्थांमध्ये होतात."

'गेल्या 7 वर्षांत 5000 गाढवं खाल्ली गेली'

पशुसंवर्धन खात्याचे माजी उपसंचालक डॉ. गोपालकृष्णा यांनी बीबीसीशी बातचित केली. ते म्हणतात, "2019 च्या पशुगणनेनुसार भारतात 1.2 लाख गाढवं होती. आंध्र प्रदेशात सध्या जवळपास 5000 गाढवं आहेत. पण 2012 साली हाच आकडा 10 हजार होता. म्हणजेच गेल्या 7 वर्षांत पन्नास टक्क्यांहून जास्त गाढवं कमी झालीत."

लैंगिक क्षमता वाढवण्याच्या हेतून गाढवाचं मांस खाल्लं जातं. पण याला कुठलाही शास्त्रीय आधार नाही. सरकारने याबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करावी असंही ते सुचवतात.

जी. नेहरूबाबू पश्चिम गोदावरी जिल्ह्याच्या पशुसंवर्धन विभागाचे सहसंचालक आहेत. ते म्हणतात, "सेक्स करण्याची क्षमता वाढते म्हणून गाढवाचं मांस खाल्लं तर आरोग्याच्या गंभीर समस्या उभ्या राहू शकतात. काही लोकांनी फक्त पैशांसाठी अशा गोष्टी पसरवल्या आहेत."

तस्करीमधून अधिक पैसा

आंध्र प्रदेशमधल्या गाढवांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होतेय. परिणामी...


आंध्र प्रदेशमध्ये सध्या तीन राजधान्या स्थापन करण्याच्या मुद्द्यावरून मोठा गदारोळ माजला आहे. त्यातच आंध्र प्रदेश विधानसभेने  विधान परिषद बरखास्त करण्याचा ठराव संमत करून या नाट्यात एक नवी भर पडली आहे.

आंध्र प्रदेशात सध्या काय सुरू आहे?

आंध्र प्रदेशात सध्या व्हायएसआर काँग्रेसच्या जगनमोहन रेड्डींच्या नेतृत्वात सरकार अस्तित्वात आहे. 2014 मध्ये आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा ही दोन वेगळी राज्यं झाल्यावर आंध्र प्रदेशची राजधानी म्हणून अमरावती शहराला मान्यता मिळाली. मात्र जगनमोहन रेड्डी सत्तेवर आल्यावर त्यांनी राज्याची राजधानी अमरावती, विशाखापट्टणम, आणि कुर्नुल अशा तीन ठिकाणी विभाजित करण्याचा निर्णय घेतला.

कॅबिनेटने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर विधानसभेतही या विधेयकाला मान्यता मिळाली. मात्र विधानपरिषदेत तेलुगू देसम पार्टी या विरोधी पक्षाचं बहुमत आहे. त्यामुळे तिथे हे विधेयक संमत होणार नाही या भीतीने  या सरकारने आणखी एक ठराव संमत केला आणि त्यानुसार विधान परिषदच बरखास्त केली. सामान्य माणसांसाठी कायदे करणाऱ्या या महत्त्वाच्या सभागृहांचा राजकीय फायद्यासाठी उपयोग होतो आहे का, या प्रश्नाचा आम्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ही धांडोळा घेण्याचा प्रयत्न केला.

दोन सभागृहं का?

विधानसभा आणि विधान परिषद ही दोन सभागृहं भारतातील 30 राज्यांपैकी महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशात आहेत. घटनेच्या 370 कलमाअंतर्गत तरतुदी काढण्यात आल्यावर कलम 3A अंतर्गत जम्मू काश्मीरच्या क्षेत्रात आणि सीमेत बदल केल्यानंतर जम्मू काश्मीर आता केंद्रशासित प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. त्यापूर्वी जम्मू काश्मीर मध्येही विधानसभा आणि विधान परिषद ही दोन सभागृहं अस्तित्वात होती.

अमरावती शहर

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 169 (1) नुसार विधानसभेने सभासदांच्या एक तृतीयांश सभासदांच्या उपस्थितीने बहुमताने ठराव मंजूर केल्यास संसद राज्यात विधान परिषदेची स्थापना करू शकते.

विधान परिषदेची सदस्य संख्या किती असावी हे निश्चित नसलं तरी कलम 171 नुसार विधान परिषदेत किमान 40 आणि विधानसभेच्या एकूण सभासद संख्येच्या एक तृतीयांश पेक्षा जास्त सदस्य नसावेत अशी तरतूद आहेत.

विधान परिषद तांत्रिक दृष्ट्या ज्येष्ठ सभागृह आहे. तरी व्यवहारात ते कनिष्ठ सभागृह आहे. या सभागृहाला सर्वच बाबतीत कमी अधिकार आहेत. विधान परिषदेतील सभासदाचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. दर दोन वर्षांनी दोन तृतीयांश सभासद निवृत्त होतात. त्यांच्या जागी नवीन सभासद निवडले जातात.

विधान परिषदेतील 1/6 सदस्य विधानसभा सदस्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघातून निवडले जातात. 1/6 सदस्य राज्यपाल हे विज्ञान, साहित्य, कला आणि समाजसेवेतील प्रसिद्ध लोकांना नियुक्त करतात.

विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे विधान परिषदेत थेट निवडणूक प्रकिया नाही. राष्ट्रपती निवडणूक, सिनेट यासारख्या निवडणुकीसाठी पसंतीक्रमाची पद्धत इथं वापरली जाते. निवडणुकीसाठी जितके मतदार उभे असतील तेवढ्या उमेदवारांना पसंतीक्रम देता येतो.

संबंधित मतदारसंघाची मतदारसंख्या आणि उमेदवार यांच्यानुसार निवडणूक आयोग एक कोटा निश्चित करतं. निर्धारित कोट्याएवढी प्रथम क्रमांकांची मतं मिळवणारा उमेदवार विजयी होतो. पहिल्या पसंतीची मतं कोट्याएवढी नसल्यास दुसऱ्या पसंतीची मतं जो पूर्ण करील तो उमेदवार विजयी होईल. निर्धारित कोटा पूर्ण करणारा कोणत्याही पसंतीचा उमेदवार विजयी होऊ शकतो. यात कोणाचेही मतदान वाया जात नाही.

विधानसभा आणि विधान परिषद ही दोन सभागृहं का निर्माण करण्यात आली या विषयी माहिती देताना ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ अशोक चौसाळकर सांगतात,

"संसदीय...


आंध्र प्रदेशात आणि तामिळनाडूत काही व्हॉट्सअॅप मेसेज आणि व्हीडिओ व्हायरल झालेत. या मेसेजमुळे आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमधल्या निरपराध लोकांवर हल्ले होत आहेत.

आंध्र प्रदेशातल्या विशाखापट्टणममध्ये आणि तेलंगणामधल्या चोटुप्पल, रचकोंडा आणि एजपल्ली या ठिकाणी मागच्या आठवड्यात पाचपेक्षा अधिक लोकांवर हल्ले झाले आहेत. विशाखापट्टणममध्ये झालेल्या हल्ल्यात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे.

व्हॉट्स अॅपवर फिरणाऱ्या या व्हीडिओमध्ये बिहार आणि राजस्थानमधून येणाऱ्या टोळ्या लहान मुलांचं अपहरण करून त्यांचा मेंदू खात असल्याचं सांगितलं जात आहे.

त्यातला एक मेसेज काहीसा असा आहे, "पोलिसांनी पाच लोकांच्या टोळीला अटक केली आहे. त्यांच्याकडे चाकू आणि ब्लेड्स आढळून आल्या आहेत. ते त्यांच्या संस्कृतीप्रमाणे काळी त्वचा असलेल्या लोकांचा मेंदू खातात. असे काही लोक तुम्हाला दिसले तर त्यांना पोलिसांच्या हवाली करा आणि मुलांना घराबाहेर पडू देऊ नका."

काही मेसेजमध्ये लोकांनी काय काळजी घ्यायची याची यादी आहे आणि ते पोलिसांच्या नावावर खपवत आहेत. पोलिसांनी मात्र अशा सूचना दिल्याचा इन्कार केला आहे.

लोकांवर हल्ला

"आम्हाला कोणावर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

विश्वास ठेवावा आणि कोणावर नाही हे कळत नाहीये. उत्तर प्रदेशातल्या काही टोळ्यांबदद्ल व्हॉट्स अॅपवर मेसेज फिरत आहेत आणि त्यामुळे आम्ही गोंधळून गेलोय. कोणताही नवीन व्यक्ती आला की आम्हाला भीती वाटते," असं तेलंगणातील एका खेड्यात राहणाऱ्या 50 वर्षीय अंदलाम्मा सांगत होत्या.

तेलंगणातील चोटुप्पल भागातल्या मल्कापुरम खेड्यात लोकांनी एका माणसावर संशयातून हल्ला केला.

"तो माणूस सकाळी माझ्या दुकानात आला. त्याला काय हवंय हे विचारल्यावर त्यानं उत्तर दिलं नाही. त्याची देहबोली संशयास्पद होती म्हणून आम्ही त्याची बॅग तपासली. त्यात एक ब्लेड आणि खोबऱ्याच्या तेलाची बाटली सापडली. जेव्हा खेड्यातल्या लोकांनी विचारलेल्या प्रश्नांचं उत्तर तो माणूस देऊ शकला नाही तेव्हा त्या व्यक्तीला पोलिसांच्या हवाली केलं," या भागातल्या एका दुकानाचे मालक सांगत होते.

पोलिसांच्या मते भाषेच्या अडथळ्यामुळे हा व्यक्ती गावातल्या लोकांच्या प्रश्नांचं उत्तर देऊ शकला नाही. त्या व्यक्तीला चोटुप्पलच्या अम्मा नन्ना या अनाथश्रमात पाठवलं असं पोलीस अधिकारी वेकंटय्या यांनी सांगितलं.

या व्हॉट्स अॅप मेसेजेसमुळे रात्र रात्र झोप येत नसल्याचं आणखी एका रहिवाशानं सांगितलं.

फेक व्हीडिओ

विशाखापट्टणममधला पीडित व्यक्ती भिकारी असल्याचं लक्षात आलं. तसंच तो मानसिक दृष्ट्या अस्थिर असल्याचंही लक्षात आलं. तो आंध्र प्रदेशात जसं तामिळ किंवा तेलुगू बोलतात तसं तो बोलू शकत नव्हता. या घटनेनंतर पोलिसांनी 20 जणांना ताब्यात घेतलं आहे.

तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश पोलिसांच्या मते व्हॉटस अॅपद्वारे फिरत असलेली माहिती खोटी आहे, तसंच लहान मुलांच्या अपहरणाच्या कोणत्याही तक्रारी मिळाल्या नसल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.

तेलंगणाचे पोलीस महासंचालक मेहेंदर रेड्डी यांनी फेक मेसेजवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहन ट्वीट्सच्या माध्यमातून केलं आहे. हे व्हॉट्स अॅप मेसेज विश्वासार्ह नाहीत आणि काही संशयास्पद आढळल्यास पोलिसांना कळवण्याचं आवाहन त्यांनी केलं आहे.

आंध्र प्रदेशचे पोलीस महासंचालक मलकोंडय्या यांनी देखील लोकांना याच प्रकारचं आव्हान केलं आहे.

तेलंगणातल्या रंगा रेड्डी जिल्ह्यातल्या एगपल्ली गावात राष्ट्रीय महामार्गाजवळून जात असताना दोन लोकांवर हल्ला करण्यात आला.

"जेव्हा आम्हाला हा हल्ला झाल्याचं कळलं तेव्हा आम्ही घटनास्थळी गेलो. तिथं दोन लोक गंभीर जखमी झाल्याचं आम्हाला दिसलं. ते रक्ताच्या थारोळ्यात...


आंध्र प्रदेशात कुरनूल जिल्ह्यात असंच एक गाव आहे, जिथे प्रत्येक घराच्या समोर एक कबर आहे. त्यामुळे जेव्हा तुम्ही या गावात जाल तेव्हा तुम्हाला नक्की हा प्रश्न पडेल, की आपण एखाद्या स्मशानात उभे आहोत जिथे अनेक घरं बांधली गेली आहेत, की एखाद्या भरवस्तीत ही स्मशानभूमी आहे.

कुरनूल शहरापासून 66 किमी दूर गोनेगंदल मंडलात एका टेकडीवर अय्याकोंडा गाव वसलं आहे. मालासदारी समुदायातील एकूण 150 कुटुंब या गावात राहतात. पण या या गावात कोणतीच स्मशानभूमी नाही, म्हणून इथले लोक आपल्या नातेवाईकांच्या मृतदेहाचं घरासमोरच दफन करतात.

प्रत्येक घराच्या समोर एक-दोन कबरी दिसतात. गावातल्या लोकांना आपली रोजची कामं उरकण्यासाठी या कबरींना ओलांडून जावं लागतं.

कधी महिला या कबरी ओलांडून पाणी भरायला जातात तर कधी मुलं या कबरींच्या भोवताल खेळताना दिसतात.

या गावातल्या लोकांची म्हणणं आहे की या कबरी त्यांच्या पूर्वजांच्या आहेत, ज्यांची ते रोज पूजा करतात, त्यांना प्रसाद अर्पण करतात आणि आपापल्या प्रथांचं पालन करतात.

इतकंच काय तर जोवर घरी शिजवलेल्या अन्नाचा नैवेद्य ते आपल्या पूर्वजांना दाखवत नाहीत, तोवर घरातले कुणीही त्या अन्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नाला हात लावत नाही.

कबरींची कहाणी

गावाचे सरपंच श्रीनीवासुलू या प्रथेबद्दल बीबीसीला अधिक माहिती देतात, "अध्यातमिक गुरू नल्ला रेड्डी आणि त्यांच्या शिष्या माला दशारी चिंतला मुनिस्वामी यांनी गावाच्या विकासासाठी आपलं पूर्ण सामर्थ्य आणि पैसा खर्च केला होता. त्यांनी केलेल्या या कामांसाठी एका मंदिराची स्थापना करण्यात आली आणि त्यांची पूजा करण्यास सुरुवात केली. त्याच प्रमाणे लोक आपापल्या पूर्वजांची कबर आपल्या घरासमोर तयार करू लागले."

ही प्रथा फक्त पूजा करण्यापुरती किंवा नैवेद्य दाखवण्यापर्यंतच मर्यादित नाही. कुणी काही नवीन वस्तू घेतली, एखादा फोन किंवा टीव्ही तरी आधी तो कबरीच्या समोर ठेवला जातो. नंतरच त्याला ऑन केलं जातं, असं गावकरी सांगतात.

गावकऱ्यांमध्ये असलेली ही अंधश्रद्धा मुळापासून दूर करणं खूप कठीण आहे, असं श्रीनिवासुलू सांगतात. म्हणून आता ते गावातल्या लहान मुलांना याबद्दल योग्य ते शिक्षण देत आहेत, कारण तेच भविष्यात बदल घडवून आणू शकतात, असा त्यांना विश्वास आहे.

कुपोषण हा सुद्धा या गावात चिंतेचा विषय असल्याचं श्रीनिवासुलू सांगतात. अंगणवाडी केंद्रांसाठी आणि डोंगराळ भागात घर बांधण्यासाठी जमीन अधिग्रहण करावी, अशी विनंती गावकऱ्यांनी सरकारला केली आहे.

आणखी काही अंधश्रद्धा

गावात आणखी काही अंधश्रद्धा असल्याचं श्रीनिवासुलू यांनी बीबीसीला सांगितलं. जसं की, इथले लोक गावाबाहेर कुणाशीच लग्न करत नाहीत, आणि परंपरागत खाटेवर पण झोपत नाही. अशा अनेक प्रथा आहेत.

गावातल्या लोकांचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे. त्याशिवाय इथे कांदा, शेंगदाणे आणि मिर्चीची शेती होते.

अय्याकोंडा परिसरात खूप जास्त सशे आढळतात, म्हणून हा परिसर कुंडेलू पाडा (सशांचं घर) म्हणून ओळखला जायचा. त्यानंतर त्याचं नाव अय्याकोंडा पडलं.

गावकऱ्यांना आपल्या किराणा, पेन्शन किंवा दैनंदिन गरजांसाठी डोंगराच्या पायथ्याशी असलेल्या गंजिहल्ली या गावी जावं लागतं.

पंचायत समितीचे सदस्य ख्वाजा नवाब सांगतात की, जर कब्रस्तान तयार करण्यासाठी सरकार जमीन देत असेल तर अंधश्रद्धा निर्मूलनात त्याची मदत होईल.

गावाचे प्रमुख रंगास्वामी म्हणतात, "पिढ्यानपिढ्या ज्या प्रथा आम्ही पाळत आलो आहोत, जर त्या अचानक सोडल्या तर आम्हाला नुकसान होऊ शकतं. भविष्यात तर कबरी बनवण्यासाठी आमच्याकडे जागा उरणार नाही, अशी भीती वाटते. आणि नेते तर निवडणुकीच्या आधी आमच्या गावात ढुंकूनही बघत नाहीत."

कुरनूलच्या...


आंध्र प्रदेशात दारुची दुकानं बंद असल्यानं पर्याय म्हणून सॅनिटायझर पिणारे 10 जण दगावल्याची घटना घडलीय. प्रकाशम जिल्ह्यातील कुरीचेदु या निमशहरात ही घटना घडली. न्यूज 18नं ही बातमी दिलीय.

कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी आंध्र प्रदेशात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत दारुची दुकानंही बंद ठेवण्यात आली आहेत.

"लॉकडाऊन असल्यानं दारुची दुकानं बंद आहेत. त्यामुळे दारुचं व्यसन असलेल्या काहीजणांनी सॅनिटायझर प्राशन केलं आणि त्यात 10 जण दगावले," अशी माहिती प्रकाशम जिल्ह्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी सिद्धार्थ कौशल यांनी दिली.

सॅनिटायझर प्यायल्यानं मृत्यू झालेल्यांना आधीपासूनच आरोग्यविषयक काही ना काही त्रासही होता, असंही कौशल यांनी सांगितलं.

दरम्यान, दारुऐवजी सॅनिटायझर पिणाऱ्यांमधील आणखी काहीजणांवर अजूनही हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत.

2) आणीबाणीतील बंदीवानांसाठीची पेन्शन योजना महाराष्ट्र सरकारकडून रद्द

आणीबाणीवेळी तुरुंगात गेलेल्या बंदीवानांसाठी फडणवीस सरकारनं पेन्शन योजना आणली होती. मात्र, महाविकास आघाडीनं ही योजना रद्द केली आहे. डेक्कन हेरॉल्डनं ही बातमी दिलीय.

1975 ते 1977 या काळात माजी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी भारतात आणीबाणी लागू केली होती. त्यावेळी अंतर्गत सुरक्षा कायद्यान्वये देशातील अनेकांना तुरुंगात डांबण्यात आलं होतं.

या बंदीवानांसाठी फडणवीस सरकारनं पेन्शन योजना आणली. या योजनेसाठी महाराष्ट्रातील जवळपास 3,200 हून अधिक जण पात्र झाले होते.

आणीबाणीत तुरुंगात गेलेल्यांना महिन्याकाठी 10 हजार रुपये आणि त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस-कुटुंबीयांना पाच हजार रुपये देण्याची ही पेन्शन योजना होती.

सध्या कोरोनामुळे सरकारी तिजोरीत येणारा पैसा कमी झालाय. त्यामुळे सरकारनं ही पेन्शन योजनाच बंद करून टाकली.

3) लॉकडाऊन करणे हा उपाय नाही - नितीन गडकरी

कोरोनाचं संकट आहे, पण लॉकडाऊन सुरु ठेवणे बंद केलं पाहिजे, असं मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केलं. एबीपी माझाच्या विशेष कार्यक्रमात त्यांनी हे मत मांडलं.

गडकरी म्हणाले, "आज लॉकडाऊनमुळे अनेक समस्या उद्भवत आहेत. लोकांचा पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळे कोरोनापासून बचावाचे नियम पाळून आपण जनजीवन सुरळीत केलं पाहीजे."

"लॉकडाउन वाढवला गेला तर मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक संकट येतील. कोरोनावरची लस मिळेपर्यंत तारेवरची कसरत करावीच लागेल. सोशल डिस्टन्सिंग, हात धुणे, मास्क लावणे हे उपाय योजून उद्योग सुरु करावेच लागतील. संपूर्ण लॉकडाउन योग्य नाही," असंही नितीन गडकरींनी सांगितलं.

दुसरीकडे, याच कार्यक्रमात राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील कोरोना वाढण्याला केंद्र सरकारला जबाबदार धरलंय.

"देशात आणि राज्यात कोरोनाचा फैलाव वेगाने होत आहे. रुग्णसंख्या दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे. या परिस्थितीला केंद्र सरकारने जाहीर केलेलं पहिलं लॉकडाऊन जबाबदार आहे," असा आरोप जयंत पाटील यांनी केलाय.

4) ठाण्यातील मनसेचे नेते अविनाश जाधवांना तडीपारीची नोटीस

मनसेचे ठाण्यातील नेते अविनाश जाधव यांना दोन वर्षांसाठी तडीपार होण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. अविनाश जाधव यांनीच फेसबुकवरून ही माहिती दिली. लोकसत्तानं ही बातमी प्रसिद्ध केली आहे.

अविनाश जाधव यांना मुंबई, ठाणे, ठाणे ग्रामीण, नवी मुंबई आणि रायगड या पाच जिल्ह्यांमधून हद्दपार करण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. वसई पालिका आयुक्तांच्या दालनात केलेल्या आंदोलन प्रकरणी ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.

विरारच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी रेणुका बागडे यांनी अविनाश जाधव यांना खुलासा करण्यासाठी 4 ऑगस्टला विरारमधील...


आंध्र प्रदेशात विजांचा तडाखा बसला

हा आकडा अतिरंजित वाटू शकतो, मात्र हवेच्या दाबांमध्ये अचानक मोठ्या प्रमाणावर बदल झाल्यानं आंध्र प्रदेशात विजांचं तांडव पाहायला मिळालं. आंध्र प्रदेश राज्यातील आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणांनी या आकडेवारीला दुजोरा दिला आहे.

विजेच्या तडाख्यात नऊजणांनी जीव गमावला आहे. देशात मान्सूनच्या हंगामात विजा कडाडणं, गडगडणं सर्वसामान्य आहे, मात्र एवढ्या प्रचंड प्रमाणावर विजा पडणं दुर्मीळ आहे.

पावसाचा हंगाम जूनमध्ये सुरू होऊन सप्टेंबरपर्यंत चालतो. आंध्र प्रदेशात पावसाचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी विजांचा कडकडाट होतो असं आंध्र प्रदेशच्या आपत्कालीन केंद्राचे प्रमुख किशन संकू यांनी सांगितलं.

गेल्या वर्षी आंध्र प्रदेशात याच सुमारास वीज पडण्याच्या साधारण 30,000 घटना घडल्या होत्या.

ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे वीज कडाडणे तसंच वीज पडण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असल्याचं शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे.

वीज पडण्याच्या घटना का वाढत आहेत?

आंध्र प्रदेशच्या उत्तर किनाऱ्यावर वीज पडण्याच्या घटना घडत आहेत. या भागातून तुफान पाऊस पडतो.

"या भागात वीज पडण्याच्या घटना घडतातच मात्र यंदा यामध्ये... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वाढ झाली आहे. अरबी समुद्रातून येणारे थंड वारे आणि उत्तरेकडून येणारे उष्ण वारे यांच्या एकत्रीकरणामुळे वातावरणात बदल घडून येऊन मोठ्य़ा प्रमाणावर ढग निर्माण झाले. एरव्हीच्या तुलनेत या ढगांची संख्या खूप असल्याने वीज पडण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली," असं संकू यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, "पाण्यानं भरलेल्या ढगांनी 200 किलोमीटरपर्यंतचा परिसर व्यापला होता. साधारणत: अशा ढगांची व्याप्ती 15-16 किलोमीटरपर्यंत असते. म्हणूनच मंगळवारी विजांनी दिलेला तडाखा दुर्मीळ आहे."

वीज पडल्यानं किती मृत्यू होतात?

नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, 2005 नंतर वीज पडण्याच्या घटनांमध्ये दरवर्षी सुमारे 2,000 नागरिकांनी जीव गमावला आहे.

बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेशसह मध्य प्रदेशात वीज पडण्याच्या घटनांमुळे 2016 मध्ये 93 लोकांचा मृत्यू झाला.

विकसित देशांच्या तुलनेत वीज पडण्याच्या घटनांमुळे जीव गमावण्याचं प्रमाण भारतात तुलनेनं खूप जास्त आहे. अमेरिकेत वीज पडून दरवर्षी 27 लोकांचा मृत्यू होतो.

वीज पडण्यासंदर्भात विश्वासार्ह अशी सार्वजनिक उद्घोषणेची यंत्रणा नसल्यानं मृत्यूचं प्रमाण वाढतं. अन्य देशांच्या तुलनेत, भारतात बंदिस्त क्षेत्राबाहेर काम करणाऱ्यांची संख्या खूप आहे. म्हणूनच वीज पडण्याच्या घटनांचा थेट परिणाम या लोकांवर होतो.

वीज पडण्याच्या धोक्यासंदर्भात नागरिकांना आम्ही पुरेशी माहिती दिली आहे. सतर्कतेचा इशारा म्हणून व्हॉट्सअप तसंच टेलिग्रामच्या माध्यमातून नागरिकांना संदेश देण्यात आले तसंच टीव्ही आणि रेडिओच्या माध्यमातून सूचना देण्यात आल्या. विजांचं तांडव सुरू असताना लोकांनी शक्यतो घरातच राहावं यादृष्टीनं आम्ही उपाययोजना केल्या, असं संकू यांनी सांगितलं. मात्र शेतात काम करणाऱ्या नागरिकांपर्यंत आम्ही पोहोचू शकलो नाही, कारण त्यांच्याकडे काम करताना फोन नसतो असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

मोबाइल वापरणाऱ्यांसाठी सतर्कतेचा मेसेज मिळण्यासाठी सबस्क्रिप्शन व्यवस्था कार्यान्वित असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

विजांचं तांडव सुरू असताना काय करावं?

स्रोत- रॉयल सोसायटी फॉर द प्रिव्हेन्शन ऑफ अॅक्सिडंट्स

हेही वाचलंत का?


आंध्रप्रदेशच्या जगनमोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने Employment of Local Candidate in Industries / Factories Act 2019 सोमवारी विधानसभेत मंजूर करून घेतला.

याअंतर्गत आंध्रप्रदेशातले सर्व प्रकारचे उद्योग, कारखाने कंपन्या आणि शासन-जनता भागीदारीतले मोठे प्रकल्प यांच्यामध्ये 75 टक्के भूमिपुत्र आरक्षण लागू असेल.

या उद्योगांसाठी आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध नसेल तर त्यांना प्रशिक्षित करून कामावर घेण्याची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे.

सरकारने एखाद्या उद्योगाला आर्थिक अथवा जमिनी देऊन मदत केलेली असो किंवा नसो, त्यांना स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी 75 टक्के आरक्षण देणं बंधनकारक आहे. तसंच या कंपन्यांना दर तीन महिन्यांच्या अंतराने स्थानिकांना दिलेल्या रोजगाराबाबतचा अहवाल संबंधित सरकारी अधिकाऱ्याला द्यावा लागणार आहे.

कायदा करून अशा प्रकारचं आरक्षण देणारं आंध्र प्रदेश हे देशातलं पहिलंच राज्य ठरलं आहे. याआधी मध्य प्रदेश सरकारने भूमिपुत्रांना 70 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्या घोषणेची अंमलबजावणी झालेली नाही.

महाराष्ट्रासह कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यांमध्येही नोकऱ्यांम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांना देण्याची मागणी वारंवार होत असते.

आंध्र प्रदेशने याबाबत निर्णय घेतल्यानंतर आता महाराष्ट्रात याबाबत विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

महाराष्ट्र सरकारने अशा प्रकारचा निर्णय घेतल्यास त्याचं स्वागत करू, अशी भूमिका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने घेतली आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रवक्ते संदीप देशपांडे म्हणाले, "जगनमोहन रेड्डी यांनी अशा प्रकारचा निर्णय घेतला याबाबत त्यांचं अभिनंदन. त्यांना त्यांच्या राज्याबद्दल प्रेम असल्याचं यातून दिसून येतं. सगळ्याच नेत्यांना त्यांच्या राज्याबद्दल प्रेम असायला पाहिजे. पण दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील नेत्यांना आपल्या राज्याबाबत प्रेम नाही."

"राज ठाकरे गेली कित्येक वर्षं हेच सांगत होते. ही गोष्ट संपूर्ण देशाला पटली आहे, असं मला वाटतं. परंतु महाराष्ट्रात अजून कुणाला हे पटत नाही. राज ठाकरेंनी म्हटल्याप्रमाणे जातीचं आरक्षण ठेवण्यापेक्षा भूमिपुत्रांना आरक्षण ठेवलं पाहिजे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची हीच भूमिका यापुढेही कायम असणार आहे," असंही ते म्हणाले.

'महाराष्ट्रात असा कायदा 1980 पासूनच'

खासगी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना आरक्षण देणारं आंध्र प्रदेश पहिलं राज्य आहे, अशा चर्चा माध्यमांमध्ये सुरू असतानाच उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी मात्र अशा प्रकारचा "कायदा महाराष्ट्रात आधीपासूनच" असल्याचं सांगितलं.

देसाई सांगतात, "भूमिपुत्रांना 80 टक्के नोकऱ्या दिल्या पाहिजेत अशी शिवसेनेची भूमिका सुरुवातीपासूनच राहिली आहे. भूमिपुत्रांना आरक्षण देण्याचा कायदा महाराष्ट्रात 1980 साली लागू करण्यात आला होता. याची अंमलबजावणीही योग्यप्रकारे होत आहे."

"मध्यप्रदेश सरकारने काही दिवसांपूर्वी अशी घोषणा केली होती तेव्हाही मी तेच बोललो होतो. या राज्यांना उशिरा जाग आली आहे. महाराष्ट्राने असा कायदा पूर्वीच पास केला आहे," असं उद्योगमंत्री देसाईंनी सांगितलं.

पुढे देसाई म्हणाले, "विधानसभेतही अनेकवेळा याबाबत आम्ही उत्तरं दिली आहेत. आकडेवारीत शंका आलेल्या ठिकाणी चौकशीही केलेली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती असते. ते यावर नजर ठेवून असतात. त्यामुळे स्थानिकांना 80 टक्के रोजगार मिळत असल्याची ते खात्री करतात."

मात्र या कायद्याचं नेमकं काय नाव आहे किंवा त्यातील सविस्तर माहिती देसाई खात्रीशीरपणे सांगू शकले नाहीत.

कायदा...


आईच्या गर्भाशयात बाळाला कोरोना व्हायरसचं संक्रमण झाल्याची घटना पुण्यात समोर आली आहे. पुण्याच्या ससून रुग्णालयात जन्माला आलेल्या बाळाला गर्भाशयात कोरोनाची लागण झाल्याचं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे. डॉक्टरांच्या माहितीनुसार, गर्भाशयात बाळाला कोरोना संक्रमण झाल्याची ही देशातील पहिली घटना आहे.

डॉक्टरांच्या सांगण्यानुसार, 22 वर्षीय महिलेने 27 मे ला, ससून रुग्णालयात बाळाला जन्म दिला. जन्मानंतर आई आणि बाळाची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. ज्यात बाळाला आईच्या गर्भाशयात कोव्हिड-19 ची लागण झाल्याचं स्पष्ट झालं.

डॉक्टर काय म्हणतात?

याबाबत बीबीसीशी बोलताना पुण्याच्या ससून रुग्णालयातील बालरोग विभागप्रमुख (Paediatric) डॉ. आरती किणीकर म्हणाल्या, "प्रसूतीपूर्वी बाळाच्या आईला ताप होता. मात्र, कोणत्याही उपचाराविना ताप बरा झाला.

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या सूचनेप्रमाणे महिलेची कोरोना तपासणी करण्यात आली. या महिलेचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आले. जन्मानंतर प्रोटोकॉलप्रमाणे बाळाच्या नाकातून, नाळेतून आणि प्लॅसेंटाचे नमुने घेऊन तपासणी करण्यात आली. बाळाचे तीनही रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले."

"आईच्या शरीरातील रक्त प्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लॅसेंटामधून नाळेत पोहोचतं आणि त्यानंतर बाळापर्यंत जातं. त्यामुळेच बाळाला कोरोनाचं इंन्फेक्शन झालं," असं डॉ. किणिकर म्हणाल्या.

याबाबत पीटीआयशी बोलताना पुण्याच्या ससून रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. मुरलीधर तांबे म्हणाले, "गर्भाशयात आईकडून बाळाला कोरोना व्हायरस इन्फेक्शनची लागण होण्याचं हे पहिलं प्रकरण आहे. आई आणि बाळावर उपचार करणाऱ्या ससून रुग्णालयाच्या डॉक्टरांचं मी अभिनंदन करतो."

बाळाला धोका होता

डॉ. किणीकर यांच्या माहितीनुसार, जन्मानंतर बाळाची तब्येत गंभीर होती. शरीरात सायटोकाईन स्टॉर्म निर्माण झालं होतं. 8 दिवस बाळ ऑक्सिजनवर होतं. 2 आठवड्यांनी तब्येत सुधारल्यानंतर, तिसऱ्या आठवड्यात स्तनपान देण्यात आलं. या बाळावर उपचार खूप आव्हानात्मक होते.

गर्भाशयात इन्फेक्शन झाल्याचं कसं कळलं

डॉ. आरती पुढे म्हणाल्या, " चौथ्या आठवड्यात आम्ही आई आणि बाळाची अँटीबॉडी टेस्ट केली. आईच्या शरीरात मोठ्या संख्येने अँटीबॉडी तयार झाल्या होत्या. याचा अर्थ आईला कोरोनाची लागण झाली होती. त्याचप्रमाणे बाळाच्या शरीरातही कोव्हिड-19 विरोधात अँटीबॉडी तयार होण्यास सुरूवात झाली होती. त्यामुळे आईच्या गर्भाशयात बाळाला कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचं स्पष्ट झालं,".

डॉ. किणीकर म्हणतात, "आईच्या गर्भाशयात होणाऱ्या इन्फेक्शनला व्हर्टिकल ट्रान्समिशन किंवा ट्रान्सप्लॅसेंटल ट्रान्समिशन म्हणतात. ही खूप दुर्मिळ गोष्ट आहे. याआधी अमेरिका, मॅक्सिको, इटली आणि चीनमध्ये अशी काही प्रकरणं समोर आली असल्याची माहिती आहे."

व्हर्टिकल ट्रान्समिशन म्हणजे काय?

याबाबत बीबीसीशी बोलताना मुंबईच्या सर जे.जे रुग्णालयाच्या स्त्रीरोग (Gynecology) विभागाचे प्रमुख डॉ. अशोक आनंद म्हणाले, "आईकडून बाळाला होणाऱ्या जंतूसंसर्गाला व्हर्टिकल ट्रान्समिशन असं म्हणतात.

 यात आईच्या शरीरातील जंतू पहिल्यांदा गर्भाशयात पोहोचतात, त्यानंतर नाळेत आणि नाळेच्या माध्यमातून बाळापर्यंत पोहोचतात. बाळाच्या जन्मापूर्वीच किंवा जन्मानंतर आईकडून बाळाला लागण होते."

"कोव्हिडमध्ये व्हर्टिकल ट्रान्समिशनबाबत स्टडी अजून करण्यात आलेला नाही. कोरोनामध्ये व्हर्टिकल ट्रान्समिशनची शक्यता नाकारता येत नाही. एचआयव्हीसारख्या रोगामध्ये आईकडून बाळाला संसर्ग झाल्याची अनेक प्रकरणं आढळून आली आहेत," असं डॉ. आनंद पुढे म्हणाले.

आईकडून बाळाला कोरोनाची लागण कशी होते?

मुंबईच्या एनएससीआय डोम कोव्हिड सेटंरमध्ये आरोग्यसेवा...


आईला शेती करू देणार नाही, असं पूजा सांगते.

इथे एका शेतात उभारलेल्या खोलीवजा घरात 65वर्षांच्या लक्ष्मीबाई राहतात. त्यांच्याकडे एक शेळी आणि दोन कोंबड्यां आहेत. या भागात गेल्या दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या शेतकरी आत्महत्येचं सत्र सुरू आहे आणि त्यातच लक्ष्मीबाईंच्या संपूर्ण कुटुंबाची वाताहत झाली.

या जिल्ह्यात बऱ्याच शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणामुळे जीवन संपवलं आहे. लक्ष्मीबाईंच्या नवऱ्याने कर्जामुळे मृत्यूला कवटाळले. कर्जाने पिचलेल्या त्यांच्या नवऱ्याने विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली. वडिलांच्या मृत्यूनंतर लक्ष्मीबाईंचा मुलगा शिवाजी शेतात मजुरी करू लागला. पण त्याचाही अपघातामध्ये मृत्यू झाला. शिवाजी यांच्या मृत्यूनंतर त्यांची सून नंदा एकेदिवशी अचानक आपल्या तिन्ही मुलांना सोडून निघून गेली.

मात्र ही कथा लक्ष्मी, त्यांचे पती किंवा मुलाची नाही.

शांतीवन - आशेचा किरण

ही कहाणी आहे स्वतःच्या घराची अशी राखरांगोळी होताना बघितलेल्या नंदाच्या तीन मुलांची. तसंच ही कहाणी आहे मराठवाड्यात शेतीकर्ज फेडता आले नाही म्हणून आत्महत्या केलेल्या कुटुंबातील मुलांची.

लक्ष्मीबाईंचा 14 वर्षांचा नातू सूरज आपल्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दोन छोट्या जुळ्या बहिणींसोबत बीडमधील अरवी गावातील याच शाळेत शिकतो.

आई गेल्यानंतर भावाच्या मुलांचा सांभाळ करणाऱ्या सूरजच्या आत्या जीजाबाई सांगतात, "आत्महत्येच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या कुटुंबांसाठी 'शांतीवन' आशेचा किरण आहे."

 "सुरुवातीला मुलं खूप रडायची. त्यांच्या आजोबांनी आत्महत्या केली होती. वडील अपघातात दगावले होते. आई सोडून गेली होती. मात्र हे सर्व कळायला ते खूप लहान होते. सूरज सात वर्षांचा होता आणि त्याच्या बहिणी तर चार वर्षांच्या होत्या. ही मुलं गावभर फिरत आपल्या आई-वडिलांना शोधायचे. दारोदारी जाऊन विचारायचे, माझी आई कुठे आहे? काय करावं, काहीच कळत नव्हतं. तेव्हा आम्हाला शांतीवन या निवासी शाळेबद्दल कळलं आणि आम्ही तात्काळ मुलांना तिथे शिकायला पाठवून दिलं," जीजाबाई सांगतात.

सूरजला भेटण्यासाठी आम्ही थलसेरा गावापासून 45 किलोमीटर दूर असलेल्या अरवी गावातील शांतीवन शाळेत गेलो. इथे नवव्या वर्गात शिकणाऱ्या सूरजसोबतच आम्हाला शांतीवनचे संस्थापक आणि शाळेचे मुख्याध्यापक दीपक नागरगोजेसुद्धा भेटले.

बाबा आमटेंकडून प्रेरणा घेऊन दीपक नागरगोजे यांनी 18 वर्षांपूर्वी आपल्या साडेसात एकर जमिनीवर ही शाळा सुरू केली.

ते सांगतात, "मी 18 वर्षांचा होतो जेव्हा मी बाबा आमटेचं कार्य बघितलं. त्यानंतर मला वाटलं स्वतःसाठी तर प्रत्येक जणच जगतो. आनंद तर दुसऱ्यांसाठी जगण्यात आहे. मी बीडच्या बालाघाट भागातला आहे. आमच्याकडची जमीन खडकाळ आहे आणि शेतीत केवळ एकच पीक होऊ शकतं."

"दर दुसऱ्या वर्षी दुष्काळही पडतो. म्हणूनच इथली शेती कायमच संकटात असते. कर्जात बुडालेले शेतकरी अनेक वर्षांपासून आत्महत्या करत आहेत. आत्महत्या करणाऱ्या या शेतकऱ्यांच्या मुलांचं काय होत असेल? हा प्रश्न मला सतावत होता.  घरातील कर्त्या व्यक्तीच्या जाण्यामुळे या मुलांचं संगोपन आणि शिक्षण ठप्प होत होते."

यातून निर्माण होणारी गरिबी आणि बेरोजगारी पुन्हा आत्महत्यांचं कारण बनते. कर्जाच्या या दुष्टचक्राला ओळखून दीपक यांनी शेतकरी आत्महत्या केलेल्या कुटुंबातील मुलांना मोफत शिक्षण द्यायला सुरुवात केली.

ते सांगतात, "आज शांतीवनात एकूण 800  मुलं शिकतात. यातील 300 मुलं शाळेच्या हॉस्टेलमध्ये राहतात. या 300 मुलांपैकी 200 मुलं अशी आहेत ज्यांच्या वडिलांनी आत्महत्या केली आहे. या मुलांच्या राहण्याखाण्याची आणि शिक्षणाची व्यवस्था शाळेच्या परिसरातच केली जाते."

नर्सरी ते दहावीपर्यंत शिक्षण...


आखाती देश असो, अफ्रिका असो किंवा आशियातली मोठी राष्ट्र, वेगवेगळ्या स्तरावर अनेक देशांकडून युरोपीय देशांना सातत्यानं आव्हानं मिळत आहेत.

अमेरिकेपाठोपाठ अनेक युरोपीय देशांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. त्यात जहालवाद्यांच्या हल्ल्यांनी युरोपासमोर मोठं आव्हान उभं केलं आहे. म्हणूनच प्रश्न पडतो...

पाश्चिमात्य संस्कृतीचा किल्ला ढासळतो आहे का?

एकेकाळी समृद्धीच्या उत्तुंग शिखरावर असलेल्या देशांचं एकाएकी पतन सुरू होतं. इतिहासात अशी अनेक उदाहरणं सापडतील.

रोमन साम्राज्य, इजिप्तची संस्कृती किंवा भारतातील सिंधू संस्कृती. सर्व मानवजातीच्या प्रगतीची उत्तम उदाहरणं आहेत. पण, या संस्कृतींचा ऱ्हास झाला.

महान मुघल साम्राज्याचा देखील अस्त झाला. जिथं कधी सूर्य मावळत नव्हता, अशा ब्रिटीश साम्राज्याचाही अंत झाला.

अमेरिकेचंही अगदी तसंच झालंय. त्यांच्या पाठीशी उभे राहणारे देश सुद्धा कुठल्या न कुठल्या आव्हनांना तोंड देतच आहेत.

पाश्चात्य संस्कृतीचा डोलारा कमकुवत झाला आहे. त्याच्या ऱ्हासाला सुरुवात झाली आहे असं चित्र सध्या दिसत आहे.

समृद्धीच्या शिखरावर असलेल्या देशांचंही पतन झालं आहे.

अमेरिकी अर्थतज्ज्ञ बे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंजामिन फ्रिडमन यांनी आधुनिक पाश्चात्य समाजाची तुलना सायकलशी केली होती.

युरोपात आर्थिक संपन्नता कायम राहील असं ते म्हणाले होते. पण, नव्या संशोधनातून ही गोष्ट नाकारली जात आहे. युरोपीय राष्ट्रांची आर्थिक स्थिती तशी नाजूकच आहे.

पण, त्याचबरोबर लोकशाही, नागरिकांचं स्वातंत्र्य आणि सहिष्णुता या मूल्यांवरही हे देश समाधानकारक प्रगती करत नसल्याचं संशोधनात दिसून आलं आहे.

सध्या अनेक पाश्चात्त्य देशांमध्ये राष्ट्रवादी पक्षांची सत्ता आहे. या देशांचे प्रमुख जगासाठी त्यांच्या देशाचे दरवाजे बंद करत आहेत.

मुक्त आणि भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमध्ये आता देशांच्या समुहांपेक्षा दोन देशामधील परस्पर आर्थिक संबंधांना जास्त महत्त्व प्राप्त होत आहे.

कोणताही समाज कितीही प्रगत का असेना, पण एक वेळ अशी येते की त्या समाजाचा ऱ्हास सुरू होतो. त्या ऱ्हासापासून ते स्वतःला वाचवण्यास असमर्थ ठरतात.

भविष्यात या देशांचं काय होईल, हे सांगणं कठीण आहे. पण, आपल्या गाठीशी असलेला इतिहासाचा अनुभव आणि विज्ञानाधारित मॉडेल्सच्या साहाय्यानं आपण काही अंदाज घेऊ शकतो.

जेव्हा एखाद्या देशात गृहयुद्ध सुरू होतो तेव्हा तेथील लोक स्थलांतर करतात.

नैसर्गिक साधनसंपत्तीवरील ताण

मेरीलॅंड विद्यापीठाचे प्राध्यापक सफा मोतेशारी आणि त्यांच्या टीमनं एखाद्या समाजाचा ऱ्हास कसा होतो या विषयावर 2014 मध्ये अभ्यास केला.

कोणत्याही समाजाचा ऱ्हास होण्याची दोन प्रमुख कारणं ते या अभ्यासातून सांगतात - "पहिलं म्हणजे नैसर्गिक साधन संपत्तीवरचा ताण. हवामान बदल त्यासाठी मुख्य कारण ठरत आहे."

"दुसरं कारण म्हणजे सदर मानवी संस्कृती चालवण्यासाठी अर्थव्यवस्थेवर पडणारा भार."

जेव्हा धनाढ्य लोक या मर्यादित नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर ताबा मिळवतील तेव्हा समाजातील दरी आणखी वाढेल.

"विलासी आयुष्य कायम तसंच ठेवण्यासाठी जेव्हा ते पैशांच्या जोरावर नैसर्गिक साधन संपत्तीवर आपला हक्क सांगतील तेव्हा सामान्य जनतेच्या वाट्याला ती कमी येईल आणि मग संघर्ष होईल," असं मोतेशारी म्हणतात.

हवामान बदलामुळं नैसर्गिक साधन संपत्तीचा तुटवडा निर्माण होईल - तज्ज्ञ

वाढती आर्थिक दरी

साधनसंपत्तीसाठी सामान्य लोकांमध्ये होणाऱ्या संघर्षामुळे श्रीमंतांना कामगार मिळणार नाहीत.

त्यामुळे पैसे असूनही श्रीमंतांच्या अडचणी वाढतील. जगभरात गरीब-श्रीमंतांमध्ये वाढत असलेली दरी मोतेशारी यांचं म्हणणं खरं ठरवत आहे.

उदाहरणार्थ, जगात...


आखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसचे सोशल मीडिया समन्वयक दिप्तांशू चौधरी यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून ट्वीट करण्यात आलं. ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांचा पुतळ्याची विटंबना करण्याचं कारस्थान भाजपने आधीच रचलं होतं? अमित शाह यांच्या रोड शोदरम्यान लाठ्यांसह हजर राहा असा मेसेज भाजप बंगालच्या क्लोज्ड ग्रुपमध्ये का देण्यात आला? मला लक्ष्य करण्यात आलं असं म्हणून अमित शाह सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करत होते का? द्वेष पसरवणाऱ्या शाह यांना कोण लक्ष्य करेल? असं या ट्वीटमध्ये दिप्तांशूंनी विचारलं आहे.

हा व्हीडिओ सोशल मीडियावर 60,000 पेक्षा जास्त वेळा बघितला आणि शेअर केला गेला आहे.

व्हीडिओत एक माणूस बोलताना दिसत आहे. त्या व्यक्तीने भगव्या रंगाचं 'नमो' लिहिलेलं शर्ट घातलेलं दिसत आहे. ती व्यक्ती सांगते, "फाटाफाटी (व्हॉट्सअप ग्रुप) सदस्यांना काय करायचं आहे ते नेमकं ठाऊक आहे. उद्या रोडशोदरम्यान काही अडचणी निर्माण होऊ शकतात. उद्याच्या रोडशोला उपस्थित न राहणाऱ्या सदस्यांना ग्रुपमधून काढून टाकण्यात येईल."

"फाटाफाटी ग्रुप सदस्यांनी उद्याच्या रोड शोला यावं आणि गोंधळ घालावा असं मी आवाहन करतो. तुमच्या सगळ्यांचं म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नापासून स्वागत. अमित शाह यांच्या रोड शोमध्ये तुम्हाला महत्त्वाची भूमिका बजावायची आहे. 8 फूट लांब स्टीक्स आपल्याकडे असतील आणि त्यांच्या साहाय्याने आपण तृणमूलच्या गुंडांचा आणि पोलिसांचा प्रतिकार करू," असं ती व्यक्ती सांगते.

भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्या रोड शोदरम्यान हिंसाचार उफाळल्यानंतर हा व्हीडिओ सोशल मीडियावर फिरू लागला आहे.

निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना निर्धारित मुदतीच्या एक दिवस आधीच प्रचार थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. निवडणुकांच्या निमित्ताने उसळणाऱ्या हिंसाचाराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सावधानतेचा उपाय म्हणून निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला.

भाजपने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वात राज्यातली परिस्थिती हाताबाहेर गेली असून, इथे अराजक माजलं आहे असा युक्तिवाद भाजपने केला होता.

दरम्यान निवडणूक आयोगाचा निर्णय लोकशाहीवादी नाही असा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला. हा निर्णय म्हणजे बंगालमधील जनतेचा अपमान आहे असंही त्या म्हणाल्या होत्या.

बंगालमध्ये निवडणूक प्रचारादरम्यान उफाळलेला हिंसाचार

हिंसाचाराला सुरुवात कोणी केली यावरून दोन्ही पक्षांमध्ये तुंबळ घमासान सुरू आहे. प्रतिस्पर्धी पक्षानेच हिंसाचाराला सुरुवात केली याचे पुरावे दोन्ही पक्ष देत आहेत.

भाजपने पूर्वनियोजित पद्धतीने हा हिंसाचार घडवून आणला असं ट्विटरवर गौरव पांधी यांनी म्हटलं आहे. पांधी यांनी आपल्या ट्विटरच्या बायोमध्ये आपण काँग्रेस समर्थक असल्याचं म्हटलं आहे.

आम्ही केलेल्या पडताळणीत हा व्हीडिओ खरा असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

व्हीडिओत दिसणाऱ्या व्यक्तीचं नाव राकेश कुमार सिंह असल्याची माहिती बीबीसीला मिळाली. त्यांच्याशी बीबीसीने संपर्क केला. हा व्हीडिओ खरा आहे पण तो अपूर्ण आहे त्यात काटछाट करण्यात आल्याचं सिंह सांगत आहेत.

"अमित शाह यांच्यावर तृणमूलच्या गुंडांकडून हल्ला केला जाईल याचा इशारा तृणमूलच्या नेत्यानेच दिला होता. आम्हाला तयार राहावं लागेल. संपूर्ण व्हीडिओ दोन मिनिटांचा आहे. मात्र त्याचा काही भागच सोशल मीडियावर पसरवण्यात आला", असं राकेश यांनी सांगितलं.

आठ फूट लांबीच्या स्टिक्सबद्दल मला असं म्हणायचं होतं की तृणमूलच्या सदस्यांपेक्षा जास्त दिसण्याकरता भाजपचे झेंडे आणायला हवेत. मात्र त्या व्हीडिओत सोयीनुसार बदल करण्यात आले आहेत.

बीबीसीने त्यांना संपूर्ण...


आग का लागली?

ब्राझीलमधील पत्रकार सिलो बोकनेरा यांच्या मते देशातील जंगलाला काही ठिकणी आग लागणं सामान्य असतं मात्र अॅमेझॉनमध्ये सध्याची वनांला लागलेली आग जाणीवपूर्वक आहे.

ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष बोलसोनारो यांनी जंगलांची वृक्षतोड रोखली नाही. शेती तसंच खाणकामासाठी जंगलं ओसाड करण्याला त्यांनी प्रोत्साहनच दिलं.

मोठ्या उद्योगसमूहांऐवजी छोट्या गटांनीच आग लावण्याचं काम केलं आहे. जाणीवपूर्वक लावण्यात आलेल्या आगी हा पारंपरिक प्रश्न आहे. मात्र तो एवढा उग्र रुप धारण करेल असं वाटलं नव्हतं.

आग नक्की किती पसरलेय?

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा आगीचं प्रमाण 84 टक्क्यांनी वाढलं. एकंदरीत 74,000 किरकोळ आगीच्या घटना आपण विचारात घेत आहोत. आगीनं नेमकं किती क्षेत्रफळ व्यापलं आहे याची आकडेवारी अद्याप उपलब्ध नाही.

कारण अनेक ठिकाणी अजूनही आग धुमसते आहे. आम्ही हा प्रश्न युरोपियन युनियनच्या कोपर्निकस या उपक्रमाला विचारला. आग लागल्यानंतर किती प्रमाणात कार्बन डायऑक्साईड यावरून आगीची दाहकता लक्षात येऊ शकेल.

अॅमेझॉनचं जंगल

कोपर्निकस मॉनिटरिंग सर्व्हिसनुसार आगीमुळे 228 मेगाटन कार्बनडाय ऑक्साईडचं उत्सर्जन झा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लं आहे.

आगी पूर्णपणे निवळल्यानंतर आगीमुळे झालेलं नुकसान स्पष्ट होऊ शकेल.

आग रोखण्यासाठी काय केलं?

आग रोखण्यासाठीच्या उपायांवरून ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष बोलसोनारो टीकेच्या लक्ष्यस्थानी आहेत. मॅक्रॉन यांनी आगीचं कारण देत ब्राझीलशी होणार असलेला एक महत्वपूर्ण व्यापारी करार रोखण्याची धमकी दिली आहे. जंगलतोड थोपवणं आवश्यक आहे.

अॅमेझॉन वाचवण्यासाठीची चळवळ

आग लागल्याचं जगाला कसं कळलं?

अॅमेझॉन जंगलांना लागलेल्या आगीची तीव्रता Prayforamazonas आणि Prayforamazonia या हॅशटॅगमुळे कळली असं म्हटलं जातं. बीबीसीसह अन्य संघटनांनी आग दुर्घटनेचं वृत्तांकन केलं. अमेझॉन जंगलांची होणारी धूप यावरही आम्ही वाचकांचं लक्ष वेधलं आहे.

 2 जुलै ते 20 जुलै या काळात आम्ही अनेक बातम्या प्रसिद्ध केल्या. 2 ऑगस्टलाही याविषयी बातमी दिली.

आगीची ठिकाणं

साओ पाऊलो शहराला या आगीची झळ बसली तेव्हा खऱ्या अर्थाने आगीचं गांभीर्य लक्षात आलं.

बीबीसी ब्राझील सर्व्हिससने सातत्याने आगीच्या प्रश्नावर वार्तांकन केलं.

सदाहरित वने पुन्हा उभी राहण्यास किती वेळ जातो?

आगीत भस्मसात झालेलं जंगल पुन्हा उभं राहण्यासाठी 20 ते 40 वर्षांचा कालावधी लागेल. मात्र अजूनही अनेक ठिकाणी आग कायम असल्याने झाडांचं प्रचंड नुकसान होत आहे.

आगीमुळे नुकसान झालं आहे. मात्र तरीही 80 टक्के जंगल शाबूत आहे. अजूनही आग धूमसत आहे. जर 30 ते 40 टक्के जंगल नष्ट झालं तर हवामानाचं चक्रच बदलू शकतं.

2005 पूर्वी ब्राझीलमध्ये प्रचंड जंगलतोड होत होती.

अॅमेझॉनमधून नक्की किती ऑक्सिजन मिळतो?

अॅमेझॉनचं जंगल हा जगाच्या ऑक्सिजनसाठीचं माहेरघर आहे असं अनेक ठिकाणी म्हटलं गेलं. बीबीसी रिअलिटी चेक टीमने हा आकडा नक्की काय याची शहानिशा केली. जगात असलेल्या एकूण ऑक्सिजनपैकी 20 टक्के ऑक्सिजन अॅमेझॉन जंगलांमधून निर्माण होत असल्याचं म्हटलं जातं.

अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींनी हा आकडा सांगितला. मात्र हे प्रमाण 10 टक्के असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. प्रकाशसंश्लेषणाच्या प्रक्रियेतून ऑक्सिजन बाहेर पडतो.

आगीवरून राजकारण तापलं

ब्राझीलच्या अॅमेझॉन सदाहरित वनांमध्ये लागलेल्या भीषण आगीवर काबू मिळवण्यासाठी ब्राझीलच्या राष्ट्राध्यक्षांनी लष्कराची मदत घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

राष्ट्राध्यक्ष जायर बोलसोनारो यांनी एका आदेशाद्वारे प्रशासनाला सीमेनजीकचा प्रदेश, आदिवासी आणि संरक्षित परिसरात लष्कराला पाचारण केलं आहे....


आगामी काही दिवसांत कोरोना रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची चिन्हं दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतात लशीची मोठ्या प्रमाणात गरज भासू शकते. त्यामुळे स्वतःच्या देशात लशीचा पुरवठा करणं अत्यावश्यक असल्याचं कारण सांगण्यात येत आहे.

लशीच्या निर्यातीवर तात्पुरती स्थगिती घालत असल्याचं प्रशासनाने म्हटलं आहे. पण ही स्थगिती एप्रिल अखेपर्यंत राहू शकते, असं सांगण्यात येत आहे.

 भारताच्या या निर्णयाचा फटका जगभरातील लसीकरण मोहिमेला बसू शकतो. कोव्हॅक्स स्किममधील जगभरातील 190 देशांना यामुळे लशीची कमतरता जाणवू शकते.

कोरोना लस जगभरातील सर्व देशांमध्ये योग्य त्या प्रमाणात पुरवण्यात यावी, यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेकडून (WHO) कोव्हॅक्स स्किम तयार करण्यात आली होती.

भारत हा सर्वात मोठा लस उत्पादक देश आहे. भारतातील सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (SII) या प्रयोगशाळेत ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेनिकाची ही लस बनवण्यात येत आहे.

गेल्या काही दिवसांत सीरमकडून जगभरातील देशांना होणारा लस-पुरवठा संथगतीने होत आहे.

भारताने आतापर्यंत 76 देशांना 6 कोटींपेक्षा जास्त लशींचे डोस पाठवले आहेत. त्यामध्ये ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

निका लस बहुतांश प्रमाणात होती.

भारताने हा निर्णय का घेतला?

गेल्या काही दिवसांत कोरोना रुग्णसंख्येत मोठी वाढ पाहायला मिळत आहे. बुधवारी भारतात सुमारे 47 हजार नवे कोरोना रुग्ण आढळून आले. तर 275 नागरिकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला.

येत्या 1 एप्रिलपासून भारतात 45 वर्षांच्या वरील नागरिकांचंही लसीकरण केलं जाणार आहे. त्यामुळे भारतात लशीची मागणी वाढू शकते, असं प्रशासनाला वाटतं.

पण लस निर्यातीवर स्थगिती हा तात्पुरता निर्णय आहे. पण देशांतर्गत मागणीला आपल्याला प्रथम प्राधान्य द्यावं लागणार आहे, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयातील एका सूत्राने बीबीसी प्रतिनिधी सौतिक बिस्वास यांना दिली.

एप्रिल अखेरपर्यंत ही परिस्थिती दिसू शकते. पण मे महिन्यात आणखी एखाद्या लशीला परवानगी मिळू शकते.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या बेवसाईटमधील माहितीनुसार गुरुवारपासून लशीची निर्यात बंद राहील. भारतातील परिस्थिती नियंत्रणात येईपर्यंत ही स्थगिती कायम राहील, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी रॉयटर्स वृत्तसंस्थेला दिली होती.

पण याबाबत भारत सरकार किंवा सीरम इन्सिट्यूट कुणीही अधिकृतपणे काहीही सांगितलेलं नाही.

सीरम इन्स्टिट्यूट यंदाच्या वर्षात अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटातील देशांसाठी कोरोना लशीचे एक अब्ज डोस तयार करेल, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

जानेवारी महिन्यात दर महिन्याला सहा ते सात कोटी डोस बनवण्यात येऊ शकतात, असंही त्यांनी म्हटलं होतं.

अॅस्ट्राझेनिकासह अमेरिकेत तयार झालेल्या नोव्हाव्हॅक्स लशीचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला होता. पण या लशीला अद्याप भारतात परवानगी देण्यात आलेली नाही.

या महिन्यात सीरमने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की दर महिन्याला 10 कोटी डोस बनवण्याचं त्यांचं लक्ष आहे, पण गेल्या काही दिवसांत लस निर्मितीचा आकडा 6 ते 7 कोटी डोसदरम्यानच राहिला.

भारताने आपली लसीकरण मोहीम 16 जानेवारी रोजी सुरू केली. तेव्हापासून आतापर्यंत भारतात 4 कोटी 70 लाख लोकांचं लसीकरण झालेलं आहे. दरम्यान, कोरोनाची दुसरी लाट आता दार ठोठावताना दिसत आहे.

आगामी काही दिवसांत दर महिन्याला साडेआठ कोटींप्रमाणे सात महिन्यात साठ कोटी लशींचे डोस तयार व्हावेत, अशी अपेक्षा आरोग्य प्रशासनाला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी...


आगीचं नेमकं कारण अद्यापही समजू शकलेलं नाही. मात्र चर्चमध्ये नूतनीकरणाचं काम सुरू होतं, आणि यामुळेच आग लागलेली असू शकते अशी शक्यता अधिकाऱ्यांनी वर्तवली आहे.

विशेष म्हणजे नोत्र दाम कॅथेड्रलची इमात 850 वर्ष जुनी होती.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

अग्नीशमन दलाकडून आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, मात्र आगीमुळे प्रार्थनास्थळाचा हॉल आणि कळस कोसळला आहे.

मात्र सुदैवानं मुख्य इमारत आणि दोन टॉवर्स वाचवण्यात अग्नीशमनल दल आणि पोलिसांना यश आलं आहे.

प्राचीन वास्तू असलेलं चर्च मोडकळीस आलं होतं. त्याची अवस्था जीर्ण झाली होती. त्यामुळे गेल्यावर्षी लोकांनी ही वास्तू वाचवण्यासाठी आर्थिक मदत करावी असं आवाहन करण्यात आलं होतं.

फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना घटनेची माहिती मिळताच ते तातडीनं चर्चकडे रवाना झाले. "या दुर्घटनेमुळे कॅथलिक समाजाच्या आणि पूर्ण फ्रान्सच्या भावना दुखावल्या आहेत, त्यांना वेदना झाल्या आहेत. या दु:खद क्षणी मी कॅथलिक लोकांसोबत आहे. हे नोत्र-दाम  कॅथिड्राल (आम्ही पुन्हा उभारू. सगळे एकत्र येऊन. हे आमच्या फ्रेन्च प्रारब्धाचा भाग आहे. मी वचन देतो, उद्यापासून एक राष्ट्रीय मो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हिम सुरू होईल आणि ती फक्त आपल्या सीमेपुरती मर्यादित राहणार नाही. " असं त्यांनी म्हटलं आहे.

"सगळ्या देशवासियांप्रमाणे मीसुद्धा आज मनातून प्रचंड दु:खी आहे. आपल्या जगण्याचा एक भाग जळून खाक होत असताना बघून प्रचंड वेदना होत आहेत." असं मॅक्रॉन यांनी म्हटलंय.

"आम्ही ही वास्तू पुन्हा बांधू कारण आमच्या इतिहासात या वास्तूचं अमूल्य स्थान आहे. हे चर्च पुन्हा बांधलं जाईल." अशी ग्वाही त्यांनी दिली." हे बोलताना ते अतिशय भावनिक झाले होते. "ही अतिशय दुर्दैवी घटना आहे." असं ते म्हणाले.

इमॅन्युएल मॅक्रॉन आज देशाला संबोधित करणार होते, मात्र प्राचीन चर्चला आग लागल्याची बातमी समजल्यानंतर त्यांनी हा कार्यक्रम रद्द केला आहे,  राष्ट्रपती भवनाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

प्रार्थनास्थळाच्या एका प्रवक्त्याने सांगितलं की, पूर्ण चर्चला आगीनं जणू वेढा घातला आहे.

"आता तिथं काही शिल्लक आहे असं वाटत नाही. आता एवढंच बघायचंय की चर्चला घुमट सुरक्षित आहे किंवा नाही."

पॅरिसचे महापौर एन हिडाल्गो घटनास्थळावर आहेत. त्यांनी सांगितलं की "आगीचं स्वरूप भयानक होतं. सामान्य लोकांनी अग्नीशमन दलानं आखून दिलेल्या सीमेनजीक जाऊ नये, तसंच नियमांचं पालन करावं."

दरम्यान हेलिकॉप्टरच्या साहाय्यानं पाण्याचा मारा करून आग विझवण्याचा प्रयत्न करावा, असा सल्ला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी दिला आहे.

फ्रान्समधील ऐतिहासिक आणि महत्त्वाचं ठिकाण

हे चर्च जगातल्या सर्वात प्राचीन कॅथेड्रलपैकी एक आहे. प्रत्येक वर्षी लाखोंच्या संख्येनं लोक इथं प्रार्थनेसाठी आणि पर्यटनासाठी येतात.

ही इमारत जीर्ण झाली होती. भिंतींनी तडे गेले होते. त्यानंतरच इमारतीच्या नुतनीकरणाचं काम हाती घेण्यात आलं होतं.

दरम्यान आग नेमकी कशामुळे लागली हे शोधण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

ज्याप्रमाणं नोत्र दाम कॅथेड्रलची इमारत फ्रान्सचं वैशिष्ट्य आणि सामर्थ्य दाखवते ते फ्रान्समधील दुसरी कुठलीही इमारत दर्शवत नाही असं बीबीसीचे प्रतिनिधी हेन्री एस्टियर म्हणतात.

तुम्ही असंही म्हणून शकता की पॅरिसच्या आयफेल टॉवरला फक्त ही एकमेव इमारत टक्कर देते. देशाच्या एका महान साहित्यिक कलाकृतीचं नावही याच इमारतीववरून ठेवण्यात आलंय. व्हिक्टर ह्युगो यांचं 'द हंचबॅक ऑफ नोत्र दाम' ला नोत्र दाम द पॅरिस नावानं ओळखलं जातं.

फ्रान्सच्या क्रांतीवेळी या इमारतीचं बरंच...


आगीत रुग्णालयाच्या आयसीयू विभागाची झालेली अवस्था

आयसीयू विभागात ही आग लागल्याचं रुग्णालय अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. काही रुग्णांवर व्हेंटिलेटरच्या माध्यमातून उपचार सुरू होते.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

आग लागून संपूर्ण आयसीयू विभागात पसरली असं बीबीसीच्या गुजराती सेवेचे भरूच प्रतिनिधी साजिद पटेल यांनी सांगितलं.

रुग्णालयाला आग लागल्याचं कळताच स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. आगीत आयसीयू विभागाचा दरवाजा वेढला गेल्याने खिडक्या तोडून अडकलेल्या माणसांची सुटका करण्यात आली.

आतापर्यंत या दुर्घटनेत 18 जणांचा मृत्यू झाल्याचं स्पष्ट होतं आहे. मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.

भरूच शहरात कोव्हिड हॉस्पिटलला आग लागली

या दुर्घटनेतून सुटका करण्यात आलेल्या रुग्णांना अल महमूद रुग्णालय, भरूच सिव्हिल रुग्णालय, सेवाश्रम रुग्णालय, गुजरात हॉस्पिटल अशा ठिकाणी हलवण्यात आलं.

कोव्हिडची सर्वसाधारण लक्षणं जाणवणाऱ्या रुग्णांवरही उपचार सुरू झाले आहेत.

आयसीयू विभाग जळून खाक

आगीचं वृत्त कळताच अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी पोहोचले. अथक मेहनतीनंतर अग्निशमन विभागाने आग आटोक्यात आणली. मात्र या दुर्घटनेत आयसीयू वि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

भाग जळून खाक झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

दुर्घटनेची बातमी कळताच भरूच जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले.

आगीचं नेमकं कारण अद्याप समजू शकलेलं नाही मात्र प्राथमिक अंदाजानुसार शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली असावी असा अंदाज आहे.

या रुग्णालयाला आग लागली

भरूचचे पोलीस अधीक्षक राजेंद्रसिंह चुडासमा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत या दुर्घटनेत 18 जणांचा मृत्यू झाला आहे. यासंदर्भात तपास सुरू आहे असं त्यांनी सांगितलं.

रुग्णालयात दाखल असलेल्या सर्व रुग्णांची माहिती घेतल्यानंतरच मृतांचा आकडा कळू शकेल असं रुग्णालय प्रशासनाने सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


आघाडी सरकारचं नेतृत्व करणाऱ्या फिनलंडच्या पंतप्रधान सना मरीन, नवीन अवतार आणि मार्व्हल सीरीजमधल्या सिनेमांच्या स्टार मिशेल योह आणि ऑक्सफर्डच्या कोरोना व्हायरसवरच्या लशीच्या संशोधनाचं नेतृत्व करणाऱ्या सारा गिल्बर्ट यांचा या यादीत समावेश आहे.

बीबीसीच्या 2020 मधल्या 100 Women

अनामिक नायिका

या विलक्षण वर्षात, जगभरातील असंख्य स्त्रियांनी इतरांना मदत करण्यासाठी त्याग केला आहे. त्यांच्या कार्याची आठवण म्हणून आणि बदल घडवताना ज्यांनी आपले जीवन गमावले त्यांना आदरांजली म्हणून या यादीतील पहिले स्थान मुक्त ठेवण्यात आले आहे.

जगभरात आपला खारीचा वाटा उचलणाऱ्या प्रत्येक स्त्रीचं नाव बीबीसीच्या 100 महिलांच्या यादीत घेता येणार नाही. म्हणूनच 2020 या वर्षात तुमच्या आयुष्यातील, तुमच्यावर थेट प्रभाव टाकणाऱ्या व्यक्तींविषयी तुम्ही विचार करावा, यासाठी ही पहिली जागा मोकळी सोडली आहे.

रीना अख्तर

जागतिक साथीच्या संकटादरम्यान ढाका इथल्या सेक्स वर्कर्सकडे गिऱ्हाईकं येणं बंद झालं, तेव्हा त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली. त्यावेळी रीना आणि तिच्या सहाय्यकांनी भाज्या,अंडी आणि मांसाहारासह दर आठवड्याला सुमारे 400 जण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांना जेवण दिले.

> लोक आमच्या व्यवसायाकडे अपमानास्पद म्हणून पाहतात, पण आम्ही हे काम पोट भरण्यासाठी करतो आहोत. या व्यवसायातील महिला उपाशी राहू नयेत आणि भविष्यात त्यांच्या मुलांना हे काम करावे लागू नये, यासाठी मी प्रयत्न करीत आहे.

मिहो  इमादा

सााके हे जपानी मद्य तयार करणं हे शतकानुशतकं पुरुषांचं काम मानलं जातं आणि महिलांना साके तयार करणाऱ्या कारखान्यात (ब्रूअरी) जाण्यासही मनाई होती.

आपल्या कौटुंबिक मद्यगृहात पुरुष प्रमुखानं निवृत्ती स्वीकारल्यावर मिहो यांनी साके बनवण्याचं प्रशिक्षण घेतलं आणि त्या जपानमधल्या मोजक्या महिला साके निर्माता बनल्या. जपानमध्ये सध्या केवळ 20 साके ब्रूअरी स्त्रिया चालवतात.

> आपलं आयुष्य झोकून द्यावं असं काम मिळालं, तर त्यात बुडून जा. तुम्ही निवडलेल्या व्यवसायाचा आदर केला आणि प्रामाणिकपणे वागला तर तुम्ही तुमचं लक्ष्य साध्य करू शकाल.

इसैवानी

इसैवानी तामिलनाडूमधली गाना गायिका आहे. उत्तर चेन्नईच्या कामगार वस्तीतून ती उदयास आली. पुरुषांचं वर्चस्व असलेल्या या क्षेत्रात तिनं आपल्या गायन आणि कलेनं अनेक वर्ष ठसा उमटवला आहे.

इतर पुरुष गायकांप्रमाणे त्यांच्याचसोबत मंचावरून गाणं हे एक मोठं यश मानले जाऊ शकते. इसैवानीनं एक जुनी परंपरा यशस्वीरित्या मोडली आहे, ज्यामुळे इतर तरूण गाना गायिका पुढे आल्या आहेत आणि स्वत: ला व्यक्त करत आहेत.

> 2020 मध्ये जग बरंच बदललं आहे, पण महिलांसाठी ते दररोज बदलत आहे: महिलांनी बदल घडवले आहेतत आणि आव्हान दिलं आहे. ही प्रक्रिया येणा पिढ्यांतही कायम राहील.

लालेह ओस्मानी

अफगाणिस्तानात, सार्वजनिकपणे स्त्रीचे नाव वापरल्यास आश्चर्य व्यक्त होतं. जन्माच्या दाखल्यावरही केवळ वडिलांचे नाव नोंदविले जाते. एखादी स्त्री लग्न करते तेव्हा तिचे नाव तिच्याच लग्नाच्या आमंत्रण पत्रिकांवर दिसत नाही; ती आजारी असताना तिचे नाव वैद्यकीय नोंदींत लिहिले जात नाही, आणि तिचा मृत्यू होतो तेव्हा तिचे नाव तिच्या मृत्यूच्या प्रमाणपत्रात लिहिलं जात नाही, किंवा तिच्या कबरीवरील दगडावरही तिचं नाव लिहिलं जात नाही.

लालेह ओस्मानीच्या मते हा अगदी मूलभूत अधिकार आहे आणि तो मिळत नसल्यानं तिनं व्हेअर इज माय नेम (WhereIsMyName) ही मोहीम सुरू केली. तीन वर्षांच्या संघर्षानंतर 2020 साली अफगाण सरकारनमं महिलांचं नाव राष्ट्रीय ओळखपत्रांवर आणि त्यांच्या मुलांच्या जन्मदाखल्यावर नोंदवण्याचं मान्य केलं आहे.

> जगाला...


आचार्य बाळकृष्ण

"पतंजलीने असा दावा केला नाही की कोरोनिल हे औषध कोरोनावरचा इलाज आहे की त्यामुळे कोरोना नियंत्रित होतो. आम्ही असं म्हणालो होतो की आम्ही या औषधाची चाचणी घेतली आणि त्यात असं आढळलं की कोरोनाचे रुग्ण बरे झाले. यात काही संभ्रम असण्याचा प्रश्नच नाही," असं पंतजली आयुर्वेदचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी आचार्य बालकृष्ण यांनी स्पष्ट केलं आहे.

रामदेव बाबांनी पत्रकार परिषद घेऊन कोरोनाबाबत दावा केल्यानंतर कोरोनिल हे औषध वादाच्या भोवऱ्यात अडकलं होतं.

आम्ही पतंजलीला रोगप्रतिकारक क्षमता, ताप आणि खोकल्यासाठी औषध बनवण्याचं लायसन्स दिलं होतं. त्यांनी आमच्याकडे कोरोनासंबंधी कोणताही उल्लेख केला नव्हता, असा खुलासा उत्तराखंड आयुर्वेद विभागाचे लायसन्स अधिकाऱ्यांनी केला आहे. ANI या वृत्तसंस्थेनं ही बातमी दिली होती.

त्यामुळे आम्ही कोरोनावर औषध शोधलं आहे, या रामदेव बाबांच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

तर महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या औषधाबाबत जयपूर एम्स सर्व तपासणी करत आहे. योगी रामदेव यांना बनावट औषधांच्या विक्रीला महाराष्ट्रात परवानगी मिळणार नाही अशी पुरेशी सूचना दिल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेली आहे. असं ट्वीट केलं आहे.

कोरोनाचे थैमान रोखण्यासाठी रामदेव बाबा यांनी कोरोनिल, श्वासारी ही आयुर्वेदीक औषधं शोधून काढल्याचं मंगळवारी (23 जून) पत्रकार परिषेदत जाहीर केलं. या दोन्ही गोळ्या असून यामुळे कोरोनाचे रुग्ण सात दिवसांत बरे होतील, असा दावा रामदेव बाबा यांनी यावेळी केला.

रामदेव बाबा आणि त्यांचे सहकारी आचार्य बाळकृष्ण यांनी एक आठवड्यांपूर्वी आम्ही कोरोनावर औषध शोधून काढलं असल्याचा दावा केला होता. लवकरच या औषधांच्या क्लिनिकल ट्रायलसह आम्ही जनतेपुढे येऊ असं त्यांनी त्यावेळी स्पष्ट केलं होतं. त्यांनी मोठी पत्रकार परिषद घेत याबद्दल माहिती दिली.

दरम्यान, रामदेव बाबांनी कोरोनावर औषधं शोधल्याचा हा दावा केल्यानंतर आयुष मंत्रालयानं त्याची गंभीररित्या नोंद घेतली.

या औषधांबद्दल आपल्यापर्यंत कोणतीही माहिती पोहोचली नसल्याचं आयुष मंत्रालयाने म्हटलं आहे. अशाप्रकारची औषधं शोधल्याचा दावा करण्याची जाहिरात करणं हे ड्रग्स अँड मॅजिक रेमेडीज (आक्षेपार्ह जाहीरात) 1954 या कायद्याचा भंग आहे. तसंच, कोव्हिड-19 उद्रेकानंतर केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नियमांचाही यातून भंग करण्यात आला आहे.

औषधांच्या निर्मितीचा दावा करणाऱ्या कंपनीला याबद्दल सूचित करण्यात आल्याचंही मंत्रालयानं स्पष्ट केलंय. तसंच, संबंधित औषधांचं संशोधन कार्य तपासण्याबद्दल कंपनीला  नोटीसही बजावण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पतंजली आयुर्वेद लिमिटेड कंपनीकडून या औषधांची संपूर्ण माहिती, त्याबद्दलचं संशोधन, किती रुग्णांवर क्लिनिकल ट्रायल घेण्यात आली त्याची संपूर्ण माहिती, CTRI ने याची काय नोंद केली आणि कोणत्या रुग्णालयात हे उपचार करण्यात आले यासंबंधीची सगळी माहिती आयुष मंत्रायाने मागविली आहे.

उत्तराखंडमध्ये या कंपनीची नोंद झाली असल्याने त्यांनी कोव्हिड-19 वर आयुर्वेदीक औषध शोधण्यासाठी त्यांना कोणता परवाना दिला आहे, त्याची प्रतही मंत्रालयाने मागवून घेतली आहे.

आयुष मंत्रालयाच्या या भूमिकेवर पतंजलीजी बाजू मांडणारं ट्वीट आचार्य बालकृष्ण यांनी केलं होतं. 'हे सरकार आयुर्वेदाला प्रोत्साहन देणारं आहे. जो काही कम्युनिकेशन गॅप होता, तो दूर झाला आहे. कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायलचे जे काही निष्कर्ष आहेत, ते 100 टक्के पूर्ण केले आहेत. त्यासंबंधीची सर्व माहिती आम्ही आयुष मंत्रालयाला दिली आहे,' असं ट्वीट आचार्य बालकृष्ण यांनी केलं होतं..

'कोरोनिल आणि श्वासारी ही कोरोनावरची...


आज ( 5 नोव्हेंबरला) 31वा वाढदिवस साजरा करणाऱ्या याच विराट कोहलीने पुन्हा एकदा मागे वळून या चिकूकडे पाहिलं आहे. वाढदिवसाच्या निमित्ताने त्यानं 15 वर्षांच्या या चिकूला एक पत्र लिहिलंय...

आतापर्यंतचा आपला प्रवास आणि त्या दरम्यान उमजलेल्या आयुष्याबद्दलच्या काही कानगोष्टी विराटने 15 वर्षांपूर्वीच्या लहान विराटला सांगितल्या आहेत. विराटने आज सकाळी हे पत्र ट्वीट केलंय.

विराट लिहितो, "हाय चिकू, तुला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. तुला तुझ्या भविष्याबद्दल अनेक प्रश्न पडले असतील. माफ कर, पण त्यातल्या बऱ्याचशा प्रश्नांची उत्तरं मी देणार नाहीये. कारण पुढे काय घडणार आहे, हे माहीत नसल्यास ते सरप्राईज अधिक छान होतं आणि प्रत्येक आव्हान एक थ्रिल देतं. आज तुला कदाचित हे समजणार नाही. पण ध्येयापेक्षा त्या ध्येयाकडे नेणारा प्रवास अधिक सुंदर असतो."

समोर आलेल्या संधी घ्यायला तयार रहा, असा सल्लाही विराटने या पत्रात दिलेला आहे. पण हे सांगतानाच विराट पुढे लिहितो, "तुझ्याकडे जे आहे, ते कायमच तुझ्यासोबत राहील असं गृहीत धरू नकोस. काहीही झालं तरी त्यातून पुन्हा उभा राहशील असं स्वतःलाच वचन दे. आणि पहिल्या प्रयत्नांत जर त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े जमलं नाही, तर पुन्हा प्रयत्न कर. भविष्यात तुझ्यावर अनेक जण प्रेम करतील. अनेक जण तुझा दुस्वासही करतील. त्यातले काही लोक तर तुला ओळखतही नसतील. पण त्यांची पर्वा करू नकोस. स्वतःवर विश्वास ठेव."

डिसेंबर 2006 मध्ये विराट फक्त 18 वर्षांचा असताना त्याच्या वडिलांचं - प्रेम कोहली यांचं निधन झालं. विराट तेव्हा दिल्लीतल्या फिरोजशहा कोटला मैदानावर दिल्लीकडून कर्नाटकविरुद्ध रणजी सामना खेळत होता. मॅचच्या दुसऱ्या दिवशी विराट नाबाद 40 धावांवर खेळत होता. रात्री विराटला वडिलांच्या निधनाची बातमी समजली. पण तरीही टीमसाठी विराट मैदानात उतरला आणि त्याने 90 धावांची खेळी केली आणि आपल्या संघाचा पराभव टाळला. त्यानंतरच तो वडिलांच्या अंत्यसंस्कारांसाठी गेला.

आज स्वतःलाच लिहिलेल्या या पत्रात विराटने लहान चिकूला कुटुंबाचं महत्त्व सांगत नात्यांचा आदर करण्याची आठवण करून दिलीये.

विराट लिहितो, "बाबांनी आज शूज गिफ्ट दिले नाहीत याचं तुला वाईट वाटत असेल. पण आज सकाळी त्यांनी तुला जी मिठी मारली किंवा तुझ्या उंचीबद्दल जे विनोद केले, त्या क्षणांच्या तुलनेत शूज काहीच नाहीत. या क्षणांचा आनंद घे. तुला बाबा कधी कधी अतिशय कठोर वाटत असतील. पण त्यांना तुझं हितच हवंय. कधीकधी आपले पालक आपल्याला समजून घेत नाहीत, असंही तुला वाटत असेल. पण एकच लक्षात ठेव - फक्त तुझं कुटुंबच तुझ्यावर निर्व्याज प्रेम करेल. त्यांच्यावर प्रेम कर. त्यांचा आदर कर आणि शक्य तितका वेळ त्यांच्यासोबत घालव. बाबांना सांग ते तुला किती आवडतात ते. आज सांग, उद्या सांग. पुन्हा पुन्हा सांग."

या रणजी सामन्यानंतर विराटने मागे वळून पाहिलंच नाही. क्रिकेटमध्ये त्याची घोडदौड सुरू झाली. 19 वर्षांखालील भारतीय क्रिकेट टीमचा कॅप्टन असताना त्यानं 2008 मध्ये देशाला अंडर 19 चा वर्ल्ड कप जिंकून दिला. आज तो भारताचा कसोटी क्रिकेटसाठीचा सर्वोत्कृष्ट कर्णधार आहे. एक खेळाडू म्हणून त्याच्या नावावर अनेक विक्रम जमा आहेत.

पण हे सगळं करण्यासाठी करावी लागलेली मेहनत आणि काही आवडत्या गोष्टींचा सोडावा लागलेला मोहदेखील विराटच्या या पत्रात दिसतो.

कारण 15 वर्षांच्या चिकूला विराटने न विसरता सांगितलंय, "मित्रा, त्या पराठ्यांचा मनमुराद आनंद घे. कारण येत्या काही वर्षांत हाच पदार्थ तुझ्यासाठी दुर्मिळ होणार आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब,...


आज (13 जानेवारी) उच्च न्यायालयात लोकल ट्रेनबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

कोरोनाच्या संकटामुळे मुंबईची लोकल पहिल्यांदाच सर्वसामान्यांसाठी 10 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ बंद आहे. याबाबत सरकार काय विचार करतंय, कोणकोणते पर्याय तपासून पाहत आहे याचा हा आढावा.

3 तास लोकल सुरू करणार?

सध्या अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचारी, पत्रकार, सरकारी बँक कर्मचारी आणि महिला यांच्यासाठी लोकल सेवा सुरू आहे. पण सर्वांसाठी ही लोकल सेवा अद्याप सुरू करण्यात आलेली नाही.

मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितले "ज्या लोकांसाठी लोकल सेवा सुरू आहे, त्या लोकांची सकाळी 7 च्या नंतर आणि संध्याकाळी 5 नंतर गर्दी असते. पहाटे आणि रात्री उशीरा या ट्रेन रिकाम्या असतात. त्यामुळे पहाटेच्या पहिल्या ट्रेनपासून ते सकाळी 7 आणि रात्री 10 नंतर शेवटच्या ट्रेनपर्यंत सर्वसामान्यांसाठी लोकल खुली करण्याच्या पर्यायाचा सरकार विचार करत आहे."

पहाटे आणि रात्री उशीरा लोकल ट्रेन सर्वांसाठी खुली केल्याचा काय फायदा होणार आहे? हा प्रश्न आम्ही हा प्रश्न संबंधित अधिकार्‍यांना विचारला.

ते म्हणाले, "खाजगी ऑफिसमध्ये सकाळच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या शिफ्टला पोहचण्यासाठी लांबून प्रवास करणाऱ्या लोकांचे हाल होतात. जर बदलापूरहून सीएसटीला येणारा प्रवासी असेल तर पहाटेच्या ट्रेनने प्रवास करून त्यांना ऑफीसला पोहचणं सोपं जाईल. हाच विचार रात्री उशिरा लांबचा प्रवास करणाऱ्या लोकांबाबत केला जात आहे. पण अद्याप यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. "

ऑफिसच्या वेळा बदलणार?

मुंबईच्या लोकल ट्रेन्सची गर्दी कमी करण्यासाठी ऑफिसच्या वेळा बदलण्याचा विचार गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. कोरोनाच्या काळात यावर कामही सुरू केलं गेलं.

राज्याचे माजी मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं होतं, "मुंबईतली काही ऑफिस सकाळी लवकर उघडली जातील. तर काही ऑफिस  दुपारनंतर आणि संध्याकाळी उघडली जातील. लोकल ट्रेनची गर्दी कमी करण्यासाठी या पर्यायाचा विचार गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू होता. त्यावर आम्ही करत आहोत".

पण सध्याच्या परिस्थितीत या हा पर्याय मागे पडल्याचं चित्र आहे.

नवीन अ‍ॅप तयार करणार?

लोकल ट्रेनने प्रवास करण्यासाठी एक 'अ‍ॅप्लिकेशन' तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली होती.

त्यांनी म्हटलं होतं, "लोकल ट्रेनची गर्दी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार एक नवीन अ‍ॅप तयार करण्याचा विचार करतय. ज्यामध्ये जे लोक ट्रेनने प्रवास करत आहेत ते अ‍ॅपद्वारे तिकीटं काढून प्रवास करतील त्यातून किती प्रवासी एकावेळी प्रवास करतात हे कळू शकेल. त्या त्या वेळी मर्यादित प्रवाश्यांनाच ट्रेनने प्रवास करता येईल."

पण सध्या सरकारचा हा पर्याय मागे पडलेला दिसत आहे.

90 टक्के गाड्या सुरू?

सध्या अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांसाठी लोकल ट्रेन सुरू आहेत. नेहमीच्या दिवसांत मुंबई लोकल ट्रेनने प्रवास करणारे 80 लाख प्रवासी आहेत. त्या प्रवाशांचा विचार करून सरकारला निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार सांगतात "मध्य रेल्वेवर सध्या ज्यांना परवानगी आहे ते जवळपास 8 लाख प्रवासी दररोज प्रवास करत आहेत. आम्ही 90 क्षमतेने गाड्या सुरू ठेवल्या आहेत. जेव्हा सर्वांसाठी लोकल सुरू होतील ते 100 टक्के क्षमतेने या गाड्या सुरू करू पण सर्वासाठी लोकल सुरू केल्यानंतर सध्याच्या 8 लाख प्रवाशांचा आकडा हा 45 लाखांवर जाईल".

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो...


आज (18 जानेवारी) दिवसभर चर्चेत राहिले ते भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील. कारण कोल्हापुरातील खानापूर ग्रामपंचायत चंद्रकांत पाटील यांनी प्रतिष्ठा पणाला लावली होती. मात्र, ही ग्रामपंचायत शिवसेनेच्या हातात गेलीय.

चंद्रकांत पाटलांच्या खानापूर गावात शिवसेनेची बाजी

कोल्हापूर जिल्ह्यातील भूदरगड तालुक्यातील खानापूर ग्रामपंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 1 आणि 2 मध्ये शिवसेनेने सहा जागा जिंकत बाजी मारली आहे. 9 जागांपैकी 6 जागावर शिवसेनेचे उमेदवार निवडून आले आहेत. खानापूर ग्रामपंचायतीच्या निकालाकडे सर्वाचं लक्ष लागलं होतं. या निवडणूकीत या ग्रामपंचायतीवर कुणाची सत्ता येणार यासाठी चुरस होती.

खानापूर गावाच्या ग्रामपंचायत निकालावर भाजपचे आमदार चंद्रकांत पाटील आणि शिवसेनेचे प्रकाश आबिटकर यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती.

खानापूर हे चंद्रकांत पाटील यांचं जन्मगाव आहे. या गावात आधी भाजपची सत्ता होती. मात्र निवडणूकीआधी झालेल्या पक्षांतरातून वेगळी समीकरणं समोर आली. या गावात शिवसेनेला रोखण्यासाठी भाजप, राष्ट्रवादी कॉग्रेस, आणि काँग्रेस हे पक्ष एकत्र आले होते. विशेष म्हणजे राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

असताना खानापूरमध्ये मात्र भाजप प्रणित आघाडीसोबत दोन्ही कॉग्रेस एकत्र लढल्या.

शिवसेनेच्या झेंड्याखाली बाळासाहेब पोपळे, राजू पाटील, मानसिंग दबडे यांची रांगणा माऊली आघाडी होती. तर भाजपचे प्रविण सावंत, राष्ट्रवादीचे संजय रेडकर आणि कॉंग्रेसचे भूजंगराव मगदूम यांची तळेमाऊली आघाडी होती. गेल्या विधानसभा निवडणूकीत आमदार चंद्रकांत पाटील हे आमदार प्रकाश आबिटकर यांच्या राधानगरी - भूदरगड या मतदार संघातून निवडणूक लढवणार अशी चर्चा होती.

त्यावेळी निवडणूक लढवून दाखवा असं आव्हान प्रकाश आबिटकर यांनी चंद्रकांत पाटील यांना दिलं होतं. त्यामुळं या दोघांमध्ये दुरावा निर्माण झाला होता. सध्या प्रकाश आबिटकर हे शिवसेनेचे जिल्ह्यातील एरमेव आमदार आहेत. निवडणूकीनंतर महाविकास आघाडी सत्तेत आल्याने भाजप आणि शिवसेना यांच्यातली दरी वाढत गेली.

स्थानिक पातळीवर शिवसेनेला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी दोन्ही कॉंग्रेस भाजपसोबत गेल्याने खानापूरकडे सर्वाचं विशेष लक्ष लागलं होतं. त्यात प्रकाश आबिटकर यांनी सत्ता खेचून आणल्याने शिवसेनेचं पारडं जड झाल्याचं मानलं जातं आहे.

परळीत धनंजय मुंडेंचा दबदबा

परळी तालुक्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस व धनंजय मुंडे समर्थक कार्यकर्त्यांचा मोठा विजय मिळाला आहे.

वंजारवाडी आणि रेवली इथल्या ग्रामपंचायतींमध्ये राष्ट्रवादीनं  बिनविरोध विजय मिळवला असून  सरफराजपुर आणि मोहा इते निकालानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसनं वर्चवस्व प्रस्थापित केलं आहे.

परळी पाठोपाठ अंबाजोगाई तालुक्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकितही धनंजय मुंडे व राष्ट्रवादीचे वर्चस्व असल्याचं दिसून येत आहे.

अंबाजोगाईत निवडणूक झालेल्या 5 पैकी 3 ग्रामपंचायतीवर राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकला असून 3 ग्रामपंचायती आधीच बिनविरोध झाल्या होत्या.

विखे पाटलांना शेजारच्या गावातच धक्का

अहमदनगरमध्ये माजी मंत्री, भाजप  नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांना धक्का बसला आहे. त्यांच्या शेजारच्या लोणी खुर्द गावात विखेंच्या संबंधित पॅनेलचा पराभव झाला आहे. 17 पैकी 13 जागा जिंकत विरोधकांनी विजय मिळवला आहे.

विखे यांच्या लोणी बुद्रुक गावातील निवडणूक यापूर्वीच बिनविरोध झाली आहे.

यशोमती ठाकूर यांनी गड राखला

राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी आपल्या गावात वर्चस्व कायम राखलं आहे.

यशोमती ठाकूर

अमरावती जिल्ह्यातील मोझरीत यशोमती ठाकूर यांनी काँग्रेसची एकहाती सत्ता...


आज अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत 2018-19चा अर्थसंकल्प सादर केला. 2019च्या निवडणुकांपूर्वी सादर केलेलं हे मोदी सरकारचं शेवटचं पूर्ण बजेट होतं.

अर्थसंकल्पातील 10 मोठ्या घोषणा

1. यंदाच्या अर्थसंकल्पात इन्कम टॅक्समध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. वेतनधारकांसाठी 40 हजार पर्यंत स्टॅंडर्ड डिडक्शन लावण्यात येणार आहे. म्हणजे वेतनाच्या रकमेतून 40 हजार रुपये वजा करून उरणाऱ्या रकमेवर कर लागेल.

2. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात सेस म्हणजे अधिभार 3 टक्क्यांवरून वाढून 4 टक्के झाला.

3. एक लाखापेक्षा अधिकच्या गुंतवणुकीवर 10 टक्के कॅपिटल गेन टॅक्स लागणार.

4. मनोरंजनाच्या साधनांवरील कस्टम ड्युटी वाढवल्यामुळे मोबाईल, टीव्ही महागणार.

5. आगामी वर्षात 70 लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलंय.

6. 8 कोटी गरीब कुटुंबाना मोफत गॅस जोडणी देणार.

7. राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजनेअंतर्गत 10 कोटी गरीब कुटुंबाना 5 लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा मिळणार.

8. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट हमीभाव मिळणार.

9. राष्ट्रपतींचं वेतन पाच लाख रुपये, उपराष्ट्रपतींचं चार लाख रुपये आणि राज्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पालांचं साडे तीन लाख रुपये करण्यात येईल. खासदारांचं वेतनही वाढणार आणि दर पाच वर्षांनी खासदारांना देण्यात येणाऱ्या भत्त्याची समीक्षा होणार.

10. 250 कोटींपर्यत व्यवहार करणाऱ्या कंपन्यांवर 25 टक्के कर लागणार.

इथे पाहा बजेटचं भाषण

17.30 : बजेटविषयी तरुणाईला काय वाटतं?

या वर्षीच्या बजेटविषयी सर्वसाधारण तरुणाईला काय वाटतं, हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीनं मुंबईतल्या काही तरुण मुला-मुलींशी संवाद साधला. हे तरुण काय म्हणताहेत ते पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

15.15 : बजेटमधल्या रेल्वे तरतुदींविषयी रेल्वे प्रवासी संघटनेची प्रतिक्रिया

बजेटविषयी विविध रेल्वे प्रवासी संघटनांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया आहेत.

14.46 : शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत बजेटवर प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत.

14.25 : ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ चंद्रशेखर टिळक बजेटविषयी...

14.00 : माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांची प्रतिक्रिया

अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न केल्याचं दिसतं. पण शेतकऱ्यांच्या आणि ग्रामीण भागाच्या समस्या अनेक आहेत. तरतुदी पुरेशा ठरणार नाहीत.

13.50 : काँग्रेसची टीका

स्वप्नांची मालिका आणि घोषणांचा पाऊस, अशा शब्दांत खासदारअशोक चव्हाण यांची बजेटवर टीका.

13.35 : 'न्यू इंडियाला मजबूत करणारं बजेट' - मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले -

13.30 : वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू यांनी बजेटचं स्वागत केलं

वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचं या क्रांतिकारी आणि सामान्य नागरिकांचं आयुर्मान उंचावणारं बजेट सादर केल्याबदद्ल अभिनंदन केलं आहे.

13.23 : पी. चिदंबरम यांची बजेटवर टीका

अर्थमंत्री वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवण्यात अयशस्वी झाले आहेत. त्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागणार आहेत. अशा शब्दात माजी अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

13.20 : नितीशकुमार म्हणतात

नितीश कुमार यांनी सरकारचं अभिनंदन केलं आहे. कृषी आणि आरोग्य क्षेत्राताल तरतुदींवर त्यांनी सरकारचं कौतुक केलं.

13.18 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया

हे अतिशय ऐतिहासिक बजेट आहे. गरीब शेतकरी, युवा, ज्येष्ठ नागरिक हे सगळ्यात मोठी लाभार्थी आहेत. आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांना आता चालना मिळेल अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

12.48 : बजेट भाषण संपलं

12.45...


आज जगातल्या अनेक विद्यापीठांमध्ये खाण्याचे वेगवेगळे पदार्थ आणि त्यांचे मानवी शरीरावर होणारे परिणाम यावर संशोधन सुरू आहे.

जगभरातल्या वेगवेगळ्या समाजांमध्ये काही पदार्थ वर्ज्य आहेत असं सांगण्यात आलं आहे.

अनेकदा असं दिसतं की काही समाजांमध्ये एखादा पदार्थ फार आवडीने खाल्ला जातो. तर दुसऱ्या कुठल्यातरी समाजात तो पदार्थ वर्ज्य मानला जातो.

यामागे कारण आहे. मानवी शरीर आणि मन या दोघांवर पदार्थांचा होणारा परिणाम, त्यावरून तो पदार्थ खावा की खाऊ नये, हे ठरवलं जातं.

गेल्या काही वर्षातल्या संशोधनातून वैज्ञानिकांनी अशी काही विशिष्ट खाद्यपदार्थ शोधले आहेत ज्यांचा शरीरावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. प्रसंगी असे पदार्थ प्राणघातकही ठरू शकतात.

या लेखात आपण अशा पाच गोष्टी बघणार आहोत ज्यांची संपूर्ण माहिती तुम्हाला नसेल त्या न खाल्लेल्याच बऱ्या.

1. पफर मासा

हा एक असा मासा आहे जो साईनाईड या विषापेक्षाही विषारी मानला जातो. या माशात टेट्रोडोटॉक्सीन नावाचं विष असतं. हे विष अत्यंत वेगाने पसरतं.

हा मासा इतका घातक असूनदेखील जपानमध्ये या माशापासून बनवलेली 'फुगू डिश' लोकप्रिय आहे.

जपानमध्ये फुगू एखाद्या स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ूपबरोबर दिला जातो.

मात्र, ही डिश बनवण्यासाठी अनेक वर्षांच्या ट्रेनिंगची गरज असते. ही डिश बनवणारे शेफसुद्धा अनेक वर्ष प्रॅक्टिस करून नंतरच ग्राहकांना सर्व्ह करतात.

ही डिश बनवताना माशाचा मेंदू, त्वचा, डोळे, अंडाशय, लिव्हर आणि आतडी असे विषारी अवयव काढून घेतले जातात.

2. कासू-मारजू चीज

हा पदार्थ कशाचा बनलेला आहे हे ऐकलं तर तुम्हाला मळमळू शकतं. हा पदार्थ इटलीत फार प्रसिद्ध आहे.

हे चीज बनवताना यात उडणाऱ्या किड्यांच्या अळ्यांचा समावेश करतात.

काही काळानंतर या अळ्यांचे कीडे बनतात आणि हे कीडे चीजला इतकं मऊ करतात की चीजचा आतला भाग क्रीमसारखा होतो.

कासू मारजू चीज चविष्ट असतं. त्याचं कारणही हे किडेच आहेत.

मात्र, हे चीज खाणं वाटतं तितकं सोपं नाही.  हे चीज खाताना त्यातले किडे पकडावे लागतात. कारण जागा मिळताच हे किडे 15 सेंटीमीटरपर्यंत उडू शकतात.

हा जगातला सर्वाधित घातक पदार्थ असल्याचं सांगितलं जातं. कारण, चीजमधले किडे मेले तर चीज खराब होतं.

त्यामुळे असं खराब झालेलं चीज खाल्यास पोटदुखी, उलट्या आणि डायरियाचा त्रास होऊ शकतो.

3. रुबाब

ब्रिटनच्या पदार्थांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या रुबाबलादेखील घातक मानलं जातं.  मात्र, रुबाब कितपत विषारी आहे, यावरून वाद आहेत.

या रुबाबच्या पानांमध्ये ऑक्झॅलिक अॅसिड असतं. या अॅसिडमुळे किडनी स्टोन होण्याची शक्यता असते.

रुबाबमध्येदेखील हे अॅसिड असतं, असं काहींचं म्हणणं आहे. मात्र, रुबाबच्या पानांमध्ये त्याचं प्रमाण जास्त असतं.

4. लाल सोयाबीन

कडधान्य आरोग्यदायी मानले जातात. मात्र, काही कडधान्यं अशीही आहेत जी खाल्याने तुम्ही आजारी पडू शकता.

लाल सोयाबीन त्यातल्याच कडधान्यांपैकी एक.

यात प्रोटीन (प्रथिनं), फायबर (तंतूमय पदार्थ), व्हिटामीन (जीवनसत्वे) आणि मिनरल्स (खनिजं) असतात.

मात्र, यात एक विशिष्ट प्रकारचा फॅट (मेद), असतो. हे फॅट पचायला खूप अवघड असते.

लाल सोयाबीन खाण्यापूर्वी 12 तास पाण्यात भिजवावे लागतात. त्यानंतर उकळून त्यापासून पदार्थ बनवता येतो.

5. जायफळ

मसाल्यातला हा प्रसिद्ध पदार्थ इंडोनेशियातल्या झाडांपासून मिळतो. काही विशिष्ट बिस्किटं बनवायला जायफळ वापरतात. महाराष्ट्रीय जेवणातही पुरणपोळी, बासुंदी असे काही पदार्थ बनवताना जायफळ वापरतात. अगदी कॉफीतही जायफळ घातलं जातं.

मात्र, प्रमाणाबाहेर जायफळ खाल्यास मळमळ, वेदना, श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो. तसंच मानसिक झटकेही...


आज जाहीर झालेल्या यादीमध्ये मावळ आणि नाशिकसह दिंडोरी, शिरुर आणि बीड मतदारसंघांसाठी उमेदवारही घोषित करण्यात आले.

 दिंडोरीमधून धनराज हरिभाऊ महाले, शिरुरमधून शिवसेनेतून नुकतेच राष्ट्रवादीत आलेले डॉ. अमोल कोल्हे आणि बीडमधून बजरंग सोनवणे यांना उमेदवारी देण्यात आलेली आहे.

बीडमध्ये काय होणार?

बीड मतदारसंघामध्ये  राष्ट्रवादी काँग्रेसला भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराचे प्रमुख आव्हान असेल. 2009 आणि 2014 साली लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये भाजपाचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांचा विजय झाला होता. गोपीनाथ मुंडे यांचे निधन झाल्यानंतर पोटनिवडणुकीमध्ये डॉ. प्रीतम मुंडे यांचा विजय झाला होता. 2014 साली लोकसभेच्या निवडणुकीत गोपीनाथ मुंडे यांना 6 लाख 35 हजार 995 मते मिळाली होती तर पोटनिवडणुकीत प्रीतम मुंडे यांना 9 लाख 16 हजार 923 मते मिळाली होती.

बजरंग सोनवणे कोण आहेत?

राष्ट्रवादी काँग्रेसने बीडमध्ये उमेदवारी दिलेले बजरंग सोनवणे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बीड जिल्हाध्यक्ष आहेत. सोनवणे आणि त्यांची पत्नी जिल्हापरिषदेचे सदस्य आहेत. त्यामुळे जिल्हयाच्या राजकारणात त्यांचे सर्वत्र नाव आहे. अशी माहिती स्थानिक पत्रकार संज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

य मालानी यांनी बीबीसी मराठीला दिली.

मालानी म्हणाले, सोनवणे यांना पक्षांतर्गत विरोधक नाहीत. लोकसभेसाठी ते नवखे असले तरी जिल्ह्याच्या राजकारणात ते नवखे नाहीत. येडेश्वरी हा साखर कारखाना ते चालवतात. या कारखान्यामुळे केज आणि परळी दोन तालुक्यांवर त्यांचा प्रभाव आहे. प्रस्थापित नेत्यांविरोधात लोकांमध्ये असंतोष असत. सोनवणे यांचा चेहरा त्या अर्थाने प्रस्थापित नाही. ही निवडणूक अटीतटीची होईल असं वाटतं."

पार्थ पवारांच्या उमेदवारीमुळे पवार कुटुंबात संघर्ष

अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना मावळमधून लोकसभेसाठी उमेदवारी देण्याची चर्चा सुरू झाल्यावर  शरद पवार यांना रोहित राजेंद्र पवार यांनी फेसबुक पोस्ट लिहित त्यांना निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली होती.

"साहेबांच्या प्रत्येक निर्णयाचा आदर हा असणारच आहे, पण या आदराच्या पुढे प्रेम असतं. आणि माझं आणि माझ्यासारख्या असंख्य कार्यकर्त्यांचं प्रेम म्हणून आमच्या प्रत्येकाचं हेच मत आहे की, साहेब आपण आपल्या निर्णयाचा पुर्नविचार करा," असं रोहित यांनी त्यांच्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटलं होतं.

त्यामुळे आता पार्थ पवार यांच्या उमेदवारीमुळे पवार कुटुंबीयांतल्या राजकीय सत्तासंघर्षाला सुरुवात झाली का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याबद्दल बीबीसी मराठीनं विविध तज्ज्ञांची मतं जाणून घेतली.

'पवारांच्या घरात राजकीय सत्तासंघर्ष सुरू'

विजय चोरमारे यांच्या मते, "आतापर्यंत राजकीय घराण्यांचा गृहकलह आपण वेळोवेळी समोर आलेला पाहिला आहे. ठाकरे, मुंडे, साताऱ्याच्या राजघराण्यातील सत्तासंघर्ष बघितला. पण या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पवारांच्या कुटुंबात एक वेगळेपणा जाणवत होता. म्हणजे या कुटुंबात राजकीय सत्तासंघर्षासाठी कुणी वेगळा काही प्रयत्न करणार नाही, असं वाटत होतं. पण यानिमित्तानं पहिल्यांदाच पवारांच्या घरात गृहकलह सुरू होणार आहे."

"अजित पवार आतापर्यंत प्रत्येक गोष्ट आज्ञाधारपणे ऐकत आले. म्हणजे जसं ठेवलं तसं राहिले. पण अजित पवारांच्या मुलाच्या इच्छेपुढे शेवटी शरद पवारांना माघार घ्यावी लागली, ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी," ते पुढे सांगतात.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांची दुसरी यादी

पार्थ पवारांच्या उमेदवारीला कौटुंबिक पदर असल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार राही भिडे सांगतात.

त्या सांगतात, "पार्थ पवारांच्या उमेदवारीला कौटुंबिक पदर नक्कीच आहे. अजित पवारांना आता मुलाला पुढे करायचं आहे. त्यामुळे त्याची...


आज झालेली सुनावणी व्हीडिओ काँफरन्सिंगद्वारे घेण्यात आली. न्यायालय नियमितपणे सुरू झाल्यावर यावर सुनावणी होईल असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

मुंबई हायकोर्टाने मराठा समाजाचं आरक्षण कायम ठेवलं होतं. यानिर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर होणाऱ्या सुनावणी मध्ये खासदार संभाजी राजे छत्रपती हे कोल्हापूर मधून सहभागी झाले होते. आहेत. निमंत्रित म्हणून ते सहभागी झाले होते.

महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या गायकवाड कमिशननुसार मराठा समाजाला 12 ते 13 टक्के आरक्षण मिळू शकतं असं म्हटलं होतं.

मराठा समाजाला स्वतंत्र 16 टक्के आरक्षण मिळण्याबाबतचं विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलं होतं. राज्य मागासवर्गाच्या आयोगाने अहवाल सादर केला होता.

                    नकाशा

जगभरात आढळलेले रुग्ण

संपूर्ण मजकूर नीट पाहण्यासाठी तुमचं ब्राउजर अपडेट करा

स्रोत : जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठ, राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य विभाग

                    आकडे - अंतिम अपडेट

                        १ डिसेंबर, २०... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

२०, १:५९ म.उ. IST

कोरोना व्हायरस आकडेवारी

त्यात मराठा हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या हे मागासलेले आहेत त्यामुळे त्यांना आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली. त्यांच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारनं विधीमंडळात आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला. या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.

आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी हे आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून मंजूर होणं आवश्यक आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


आज ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा पहिला विस्तार आहे आणि याचवेळी महाराष्ट्राचा पुढचा उपमुख्यमंत्रीही जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्राचं उपमुख्यमंत्रिपद कायमच चर्चेचा विषय राहिलंय. या पदाचा इतिहास पाहता, त्यासोबत चिटकलेली काही गृहितकं, सोयीचं पद म्हणून झालेली टीका आणि त्यातून वाद, या सर्वांमुळे उपमुख्यमंत्रिपदाच्या इतिहासात डोकावणं तसं संयुक्तिकच ठरेल.

एक नजर टाकू या उपमुख्यमंत्रिपदाच्या रंजक गोष्टीवर.

महाराष्ट्राचा पहिला उपमुख्यमंत्री

1978 पासून महाराष्ट्रात आघाड्या-युत्यांचं राजकारण सुरू झालं आणि याच वर्षी महाराष्ट्राला पहिला मुख्यमंत्री मिळाला.

आणीबाणी मागे घेतल्यानंतर देशात लोकसभा निवडणुका पार पडल्या, पाठोपाठ काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकाही झाल्या. त्यात महाराष्ट्रही होता.

इंदिरा गांधी यांना देशभरातून होणारा विरोध लक्षात घेता पक्षांतर्गत चलबिचल सुरू झाली आणि काँग्रेसमध्ये फूट पडली. त्याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर झाल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे सांगतात.

"देश पातळीवर यशवंतराव चव्हाण आणि ब्रह्मानंद रेड्डी यांनी इंदिरा गांधींचं नेतृत्व झुगारून 'रेड्डी काँ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ग्रेस'ची स्थापना केली. यशवंतराव चव्हाण हेच संस्थापक असल्याने शरद पवार अपरिहार्यपणे रेड्डी काँग्रेसमध्ये गेले," असं खोरे सांगतात.

रेड्डी काँग्रेस वगळता इंदिरा गांधींसोबत राहिलेल्या पक्षाला 'इंदिरा काँग्रेस' म्हटलं जाऊ लागलं. या इंदिरा काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील मोठे नेते होते नासिकराव तिरपुडे.

देश पातळीवरील काँग्रेस फुटीमुळे महाराष्ट्रातली राजकीय समीकरणं पार कोलमडून गेली होती. पर्यायाने या सगळ्या घडामोडींचा परिणाम 1978 च्या विधानसभा निवडणुकीतही झाला.

इंदिरा काँग्रेस आणि रेड्डी काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष महाराष्ट्रात स्वतंत्रपणे लढले. त्यात देशात जनता पक्षाची लाट होती.

महाराष्ट्र टाइम्सचे वरीष्ठ सहाय्यक संपादक विजय चोरमारे सांगतात, "1978 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात दोन्ही काँग्रेस स्वतंत्रपणे लढल्या. आणीबाणीमुळे इंदिरा गांधींवरील जनतेचा राग एव्हाना कमी झाला नव्हता. याचा फटका जसा इंदिरा काँग्रेसला बसला, तसाच रेड्डी काँग्रेसलाही बसला. परिणामी जनता पक्षाने 99 जागांसह महाराष्ट्रात घवघवीत यश मिळवलं आणि इंदिरा काँग्रेसला 62, तर रेड्डी काँग्रेसला 69 जागा मिळाल्या."

दोन्ही काँग्रेस स्वतंत्रपणे लढल्या असल्या, तरी रेड्डी काँग्रेसमध्ये असलेल्या वसंतराव नाईकांनी जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी दिल्ली गाठल्याचं राजकीय विश्लेषक आणि राज्यघटनेचे अभ्यासक डॉ. अशोक चौसाळकर सांगतात.

वसंतराव नाईक जरी रेड्डी काँग्रेसमध्ये असले तरी त्यांचे विदर्भातील बरेचसे समर्थक इंदिरा काँग्रेसमध्ये होते. त्यामुळे त्यांनी इंदिरा गांधींशी बोलणी करून दोन्ही काँग्रेसनी मिळून महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन करावी, अशी विनंती केली.

"इंदिरा गांधी महाराष्ट्रातल्या पहिल्या-वाहिल्या आघाडीसाठी राजी झाल्या, मात्र महाराष्ट्रातले त्यांचे निष्ठावंत मानल्या जाणाऱ्या नेत्यांनी आपलं वर्चस्व कायम राखण्यासाठी धडपड केली. त्यात अग्रेसर होते नासिकराव तिरपुडे. त्यामुळं त्यांची समजूत उपमुख्यमंत्रिपदावर काढण्यात आली," असं ज्येष्ठ पत्रकार दिनकर रायकर सांगतात.

वसंतदादा पाटील

आघाडीच्या या सूत्रानुसार 7 मार्च 1978 रोजी वसंतदादा पाटील यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची, तर इंदिरा काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील तत्कालीन नेते नासिकराव तिरपुडे यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि महाराष्ट्रात पहिल्यांदा मुख्यमंत्र्यांसोबतच उपमुख्यमंत्रीही विराजमान...


आज तक ने पाच जानेवारीला झालेल्या हिंसाचारावरून एक स्टिंग ऑपरेशन केलं आहे.

ज्या विद्यार्थ्यांनी तोंड झाकून हल्ला केला त्या विद्यार्थ्यांशी बातचीत करून संपूर्ण प्रकरण उघडकीला आणल्याचा दावा इंइंडिया टुडेनी केला आहे.

जेएनयूत झालेल्या हिंसाचाराचे व्हीडिओ समोर आले तेव्हा चेहऱ्याला कापड बांधलेली एक मुलगी तिथे दिसली. 'इंडिया टुडे' ने दावा केला आहे की या मुलीचं नाव  कोमल शर्मा आहे. ती. दिल्ली विद्यापीठाची विद्यार्थिनी आहे आणि अभाविप शी निगडीत आहे.

पाच जानेवारीला कोमल तिथे होती या गोष्टीला दुजोरा मिळाल्याचा दावा या चॅनलने केला आहे.

या  स्टिंग ऑपरेशनच्या एक दिवस आधी JNUTapes स्टिंगच्या पहिल्या भागात एक व्हीडिओ दाखवण्यात आला . त्यात काही युवक हिंसेत सामील असल्याचा दावा करत होते.

चॅनलचा दावा आहे की अक्षत अवस्थी असं या विद्यार्थ्याचं नाव असून तो फ्रेंच डिग्रीच्या पहिल्या वर्षाचा विद्यार्थी आहे. तो स्वत: अभाविपचा सदस्य असल्याचं सांगतो. त्याशिवाय रोहित शाह नावाच्या एका विद्यार्थ्याने हिंसाचारात सामील असल्याचं कबूल केलं होतं.

स्टिंगमध्ये मिळालेली माहिती आणि विद्यार्थ्यांनी दिलेली माहिती याव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रून पोलिसांनी व्हॉट्स अप ग्रुपचा शोध लावला. त्यात हिंसाचाराबदद्ल चर्चा झाली. त्यातील 60 पैकी 50 विद्यार्थ्यांची ओळख पटवण्यात आली आहे.

चार जानेवारीला डाव्या विचारांशी निगडीत एका विद्यार्थी संघटनेने इंटरनेट सर्व्हर मोडल्याचा दावा चॅनलने केला आहे.

स्वतःला अभाविपचा कार्यकर्ता म्हणवून घेणारा अक्षत अवस्थी मात्र डाव्या संघटनांचा सदस्य असल्याचं अभाविपचं म्हणणं आहे. त्यांनी ट्वीट करून हे सांगितलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


आज तिशीमध्ये असणाऱ्या तरुणांना त्यांच्या शाळकरी वयात वाचलेल्या एन्रॉन आणि नर्मदा प्रकल्पाच्या बातम्या आठवत असतील. 'एन्रॉन प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवू!' ही घोषणाही आठवत असेल.

1992 साली दाभोळ पॉवर स्टेशनसाठी एन्रॉन, जनरल इलेक्ट्रिक आणि बेकटेल कंपनीच्या एकत्रित दाभोळ पॉवर कंपनीद्वारे काम सुरू झाले. त्यावेळची भारतात झालेली ही एक मोठी गुंतवणूक होती. मात्र महाराष्ट्र वीज मंडळ (तेव्हाचे MSEB) आणि दाभोळ पॉवर कंपनी यांच्यात झालेल्या करारावर टीका झाली होती.

1999 साली सुरू झाल्यावर या प्रकल्पाचं काम अनेकदा बंद पडलं आहे. 2001 साली जानेवारी महिन्यात जास्त दर द्यावा लागत असल्यामुळं दाभोळ कंपनीला पैसे देणं थांबवलं. त्याच वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात एन्रॉन कंपनीनं दिवाळखोरी जाहीर केली.

दाभोळ येथील प्रकल्पाविरोधात नवी दिल्ली येथे 1997 साली आंदोलन करताना मेधा पाटकर

अखेर या प्रकल्पाचं काम रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर कंपनीकडे देण्यात आलं. त्यानंतर 2015मध्ये तिचं रत्नागिरी पॉवर कंपनी आणि रत्नागिरी LNG कंपनी, असं विभाजन करण्याचा निर्णय तेव्हा ऊर्जा मंत्रालय सांभाळणारे मंत्री पीयूष गोयल यांनी घेतला. मात्र या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सर्व काळामध्ये कंपनीचं उत्पादन अनेकदा विविध कारणांनी थांबलं आहे.

SEZ आणि जैतापूर

एन्रॉननंतर विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणजेच SEZ प्रकल्प कोकणात येऊ लागले, तेव्हा त्यांनाही विरोध झाला. रायगड जिल्ह्यामधील SEZ रद्द झाल्यावर काही पूर्वीपासून सुरू असलेल्या उद्योगांनी स्वतःचं SEZ असं स्टेटस करून घेतल्यामुळे काही लहान SEZ कोकणात सुरू आहेत.

6 डिसेंबर 2010 रोजी जैतापूर येथे अणुप्रकल्प स्थापन करण्यासाठी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह आणि फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सार्कोझी यांच्यामध्ये करार झाला होता. मात्र प्रकल्पात जाणाऱ्या जमिनी आणि अणुप्रकल्पाचे होणारे कथित परिणाम यामुळे प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासूनच विरोध होऊ लागला. प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या लोकांबरोबर राजकीय पक्षही त्यात उतरले.

जैतापूरसाठी झालेल्या कराराच्यावेळेस भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह आणि फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सारकोझी

या विरोधाच्या धामधुमीत गोळीबार होऊन एका तरुणाला 18 एप्रिल 2011 रोजी प्राणही गमवावे लागले होते. या प्रकल्पाचं काम सध्या सुरू असल्याचं जैतापूरचे ग्रामस्थ आणि जैतापूर व्यापार संघटनेचे सचिव सचिन नारकर यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

नारकर म्हणतात, "जैतापूर-नाणार या परिसरामध्ये कोणताच रोजगार मिळत नाही. जर स्थानिकांना इथेच रोजगार मिळाला तर आम्हाला शहराकडे पळण्याची गरज उरणार नाही."

"जैतापूर-नाणारसारख्या प्रकल्पांना काही लोकांना पुढं करू बंद पाडले जातात. जैतापूरमध्ये गेली दहा वर्षं नळाला पाणी नाही. याबद्दल कोणतेच राजकारणी प्रयत्न करत नाहीत. जिथं नाणार प्रकल्प होणार होता, तिथं फक्त काही बागायतदारांची शेती होती, ते किती लोकांना रोजगार देतात? प्रकल्प झाला असता तर लोकांना रोजगार मिळाला असता. या प्रकल्पाच्या जागेपैकी 85 टक्के जागा कातळाची होती. इथं प्रकल्प झाला असता लोकांना काम मिळालं असतं," असंही ते सांगतात.

'नाणारमुळं कोकणाचा, राज्याचा, देशाचा विकास झाला असता'

जैतापूर प्रकल्पाला विरोध होत असताना ज्येष्ठ साहित्यिक मधु मंगेश कर्णिक यांनी संपूर्ण जैतापूर परिसरामध्ये प्रवास करून संपूर्ण परिस्थितीचा अभ्यास केला होता. तसेच तारापूर अणुप्रकल्प आणि कर्नाटकातील कैगा प्रकल्पालाही त्यांनी भेट दिली होती.

कैगा प्रकल्पामुळे स्थानिकांना मिळालेला रोजगार आणि तिथल्या व्यवस्थेचे वर्णनही कर्णिक यांनी केलं होतं....


आज त्यांनी स्वित्झर्लंडमध्ये एका आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमात हजेरी लावली आणि सर्वांना अचंबित केलं. ही कहाणी आहे रत्ना जाधव यांची.

अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातलं टाकळी खंडेश्वरी नावाचं एक गाव. इथल्या रत्ना जाधव यांचं वयाच्या 15व्या वर्षीच एका वाहनचालकाशी लग्न झालं.

आपल्या नवऱ्यासोबत त्यांनी पनवेलला संसार थाटला. पण लग्न होऊन दीड वर्ष झालं नाही, तोच त्यांचे पती सारखे आजारी पडू लागले. त्याचवेळी रत्ना गरोदर राहिल्या.

नवव्या महिन्यात रत्ना बाळंतपणासाठी माहेरी आल्या असताना तिकडं पनवेलमध्ये नवऱ्याची तब्येत आणखी खालावू लागली. दरम्यान रत्ना यांना मुलगा झाला.

मुलगा काही आठवड्यांचा असतानाच रत्ना यांची सासू त्यांच्याच्याकडे आली आणि रत्ना यांना घाईघाईनं पनवेलला घेऊन गेली.

पण नवऱ्याला झालं काय?

पनवेलला पोहोचल्यावर रत्ना यांना धक्काच बसला. नवऱ्याच्या आजारपणामुळे केलेल्या तपासणीत त्याला HIV असल्याचं उघड झालं होतं.

रत्ना हादरूनच गेल्या. आता त्यांचीही HIV चाचणी करावी लागणार होती.

नवऱ्यापासून HIVची बाधा झाल्यानंतर रत्ना यांचा एक अत्यंत वेदनादायी आणि जीवघेणा प्रवास सुरू झाला.

रत्ना यांची मु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंबईत तपासणी झाली आणि दुर्दैवानं त्यांची भीती खरी ठरली. रत्नालाही नवऱ्यापासून HIVचं संक्रमण झालं होतं. तिथून सुरू झाला एक अत्यंत वेदनादायी आणि खडतर प्रवास.

रत्ना यांच्याच तोंडून ऐकायचं तर, "आम्हा नवरा-बायकोला HIV असल्याचं कळल्यावर पहिला धक्का बसला तो पनवेलमध्ये. आम्ही ज्या सोसायटीत राहत होतो ती सोसायटी सोडावी लागली. आमच्या आजाराबद्दल कळल्यानंतर काही लोकांनी आमच्या तिथं राहण्याला आक्षेप घेतला."

"मग आम्ही माझ्या नवऱ्याच्या बीड जिल्ह्यातल्या गावी आलो. तिथं काही दिवस राहिलो नाही तोच गावातल्या लोकांचा त्रास सुरू झाला. सासरच्यांनाही वाटू लागलं की आम्ही त्यांच्यासोबत राहायला नको. शेवटी आम्हाला गाव सोडून शेताचा आसरा घ्यावा लागला."

"हळूहळू नवऱ्याची प्रकृती आणखीनच ढासळू लागली. एका दवाखान्यात गेलो तर डॉक्टरनं हात लावायलाही नकार दिला. अखेर 2001 मध्ये त्यांचा मृत्यू झाला," असं रत्ना सांगतात.

सगळीकडूनच उपेक्षा

नवरा गेला आणि मग सासरच्यांनी रत्ना यांना त्यांच्यासोबत राहू दिलं नाही. म्हणून त्या माहेरी आल्या आणि आईसोबत राहू लागल्या.

"पण आईच्या मैत्रिणींनी तिला HIVबद्दल भीती घातली, 'हिला सोबत ठेवलं तर तुम्हालाही आजार होऊ शकतो'," रत्ना सांगतात.

"मग आईलाही भीती वाटू लागली की माझ्यामुळे माझ्या भावंडांना HIV होईल. आई मला लांबच ठेऊ लागली. अखेर मी माझ्या बाळाला घेऊन वेगळी राहू लागले."

"सुरुवातीला घरकामाला, शेतावरच्या कामाला जाऊ लागले. पण काही दिवस काम केल्यानंतर माझ्या आजाराबाबत त्यांना कळलं की तेही काम हातातून जायचं," जुन्या आठवणी त्या सांगत होत्या.

काही दिवस त्यांची अक्षरश: उपासमार झाली. मग रोजगार हमीचं काम मिळालं.

मग एके दिवशी, बाळ 11 महिन्यांचं असताना, त्या कामावरून घरी आल्या आणि पाहिलं की त्यांच्या बाळानं दम तोडला होता.

"माझं बाळ जाण्याचा धक्का सहन करण्यापलीकडचा होता. आता आपण जगून काही उपयोग नाही, असं मला वाटलं आणि मीही विष प्यायले."

पण रत्नाच्या शेजाऱ्यांनी त्यांना ताबडतोब दवाखान्यात नेलं, म्हणून त्यांचा जीव वाचला.

नवीन आयुष्यास सुरुवात

नवरा गेला, मूल गेलं, एकदा आयुष्य संपवण्याचा प्रयत्नही झाला. पण रेखाच्या नशीबात काय होतं, कुणास ठाऊक?

पुढच्या प्रवासाबद्दल त्या सांगतात, "त्यानंतर जामखेडच्या ग्रामीण आरोग्य प्रकल्पात काम करणारी एक आरोग्यसेविका माझ्या संपर्कात आली. ती मला प्रकल्पाचे संचालक डॉ. रजनीकांत आरोळेंकडे...


आज दिल्लीमधील भाजप मुख्यालयात गृहमंत्री अमित शाह यांनी जे. पी. नड्डा यांच्याकडे अध्यक्षपदाची सूत्रं सोपवली.

जेपी नड्डा हे मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात मंत्री होते. मात्र नरेंद्र मोदी दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर जेपी नड्डांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळालं नाही, तर त्यांच्यावर कार्यकारी अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली.

कोण आहेत जे.पी. नड्डा?

मूळचे हिमाचल प्रदेशमधल्या बिलासपूर इथल्या जगत प्रकाश नड्डा उर्फ जेपी नड्डा यांनी पाटण्यातून LLB ची पदवी घेतली आहे.

महाविद्यालयापासूनच भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे (ABVP) कार्य करणारे नड्डा 1993 साली हिमाचल प्रदेशमधून आमदार झाले. त्यांनी राज्यात आणि केंद्रात मंत्रिपद भूषवलं आहे. 1994 ते 1998 पासून ते हिमाचल प्रदेश विधानसभेत पक्षाचे नेते म्हणूनही त्यांनी काम केलं आहे.

2007मध्ये ते हिमाचल प्रदेशात प्रेम कुमार धुमल सरकारमध्ये वन-प्रर्यावरण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री होते. त्यानंतर भाजपनं 2012 मध्ये नड्डा यांना राज्यसभेवर खासदार म्हणून पाठवलं होतं. 2014 मध्ये त्यांनी मोदी सरकारमध्ये आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री म्हणून काम केलं आहे.

... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी 'आयुष्मान भारत' योजना यशस्वीरित्या राबविण्यामागे जेपी नड्डा यांनी मेहनत घेतली होती.

पूर्णवेळ अध्यक्ष होण्यास उशीर?

58 वर्षांचे नड्डा हे मोदी-शाह तसंच राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाच्या मर्जीतले असल्याचं मानलं जातं. नड्डा स्वत:ला 'लो प्रोफाइल' ठेवतात, असंही म्हटलं जातं.

2014च्या लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी त्यांनी भाजपच्या दिल्लीतल्या मुख्य कार्यालयातून देशभरातल्या प्रचारावर लक्ष ठेवलं होतं. तसंच 2019 मध्ये त्यांच्यावर उत्तर प्रदेशमधल्या लोकसभा प्रचाराची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. उत्तर प्रदेशात सप-बसप यांच्या आघाडीनंतरही भाजपनं 62 जागा जिंकल्या.

"राजनाथ सिंह यांच्यानंतर अमित शाह हे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले होते. तेव्हाही जेपी नड्डा यांचं नाव अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत होतं. निवडणूक प्रचाराच्या मॅनेजमेंटमध्ये अमित शाह यांच्याएवढेच जेपी नड्डा हे  तरबेज आहेत. त्यांचं संघटन कौशल्य मजबूत आहे. तसंच ते मोदी-शाह यांच्या अगदी जवळचे नेते आहेत," असं भारतीय निवडणुकांचे अभ्यासक डॉ. राहुल वर्मा यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं होतं.  ते Centre For Policy Research (CPR) इथं फेलो आहेत.

भाजपमध्ये महत्त्वाच्या पदावर काम करण्यासाठी RSSची पार्श्वभूमी किंवा RSSसोबत चांगले संबंध असणं अत्यंत गरजेचं असतं, असंही वर्मा यांनी सांगितलं.

मात्र, 17 जूनला झालेल्या भाजपच्या संसदीय बोर्डाच्या बैठकीत नड्डा यांना कार्यकारी अध्यक्ष करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला होता. गृहमंत्रिपदी असूनही अमित शाह हे भाजपचे अध्यक्ष म्हणून कायम राहिले.

त्यानंतर झालेल्या महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंडच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला अपेक्षेप्रमाणे निकाल मिळाले नाही. महाराष्ट्र आणि झारखंड ही राज्यं हातून गेली तर हरियाणात भाजपने जेमतेम सरकार स्थापन करण्यात यश मिळवलं.

तसंच फेब्रुवारीत महत्त्वाच्या अशा दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका असल्याने नड्डा यांच्याकडे सूत्र सोपवण्यात उशीर होतोय, असं चर्चा राजकीय वर्तुळात होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


आज दिवसभर पुण्यामध्ये या डिजिटल कार्यक्रमाचं आयोजन बीबीसी मराठीने केलं आहे. या कार्यक्रमात राज्यातील प्रमुख पक्षांचे प्रमुख नेते येणार आहेत. ते बीबीसी मराठीच्या आणि तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं देणार आहेत. या कार्यक्रमाच्या पहिल्या सत्रात बीबीसीच्या अभिजीत कांबळेंच्या प्रश्नांची राजू शेट्टींनी दिलखुलास उत्तरं दिली.

संपूर्ण मुलाखत पाहा इथे -

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

मुख्यमंत्र्यांच्या महाजनादेश यात्रेमध्ये ठिकठिकाणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केलं. 2014 मध्ये याच पक्षासोबत तुम्ही होता, मग दरम्यानच्या काळात काय बिनसलं?

2014 मध्ये आम्ही त्यांना पाठिंबा दिला होता, मी तर असा दावा करतो की भाजपला ग्रामीण भागात तळागाळापर्यंत नेण्यात आमचा मोलाचा वाटा होता. त्यावेळी भारतीय जनता पक्ष हा गोपिनाथ मुंडे आणि अटबिहारी वाजेपायींचा पक्ष होता. त्यावेळी मोदीं-शहांनी या पक्षावर कब्जा केला नव्हता.

आम्हाला वाटलं की बदल होतील, नवीन काहीतरी घडेल, त्यामुळे आम्ही त्यांना साथ देण्याचं ठरवलं पण काही दीड-दोन वर्षांतच कळालं की आपण गंडवले गेलो आहोत. फसवले गेलो आहोत. मग अशा परिस्थिती आम्ही ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

विरोध करणं क्रमप्राप्त होतं.

आता जनादेश यात्रेविषयी बोलू. या यात्रेतून ते विदर्भात गेले, मराठवाड्यात गेले, पश्चिम महाराष्ट्रात गेले, उत्तर महाराष्ट्रात गेले, कोकणात गेले. पण कुठल्या भागातल्या कुठल्या प्रश्नाविषयी त्यांनी भाष्य केलं? गेल्या पाच वर्षांत आपण काय केलं यापेक्षा गेल्या 50 वर्षांत समोरच्यांनी काय वाटोळं केलं हेच बोलत राहीले.

एका बाजूला पाकिस्तानला घुसून मारू म्हणायचं, आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच पाकिस्तानात कांदा आयात करायचा, साखर आयात करायची याला काय अर्थ?

कडकनाथ पालनात गुंतवणूक करा म्हणून अनेकांची फसवणूक केली. आमचे स्वाभिमानीचे कार्यकर्ते आठ-आठ दिवस आधी मोबाईल ट्रॅक करून पकडले कारण त्यांनी आंदोलन करू नये, पण सोशल मीडियावर उजळमाथ्याने फिरणारे कडकनाथचे आरोपी सापडू नयेत?

पहिल्यांदा पाहिलं की पोलीस, जे सरकारी कर्मचारी आहेत ते भाजपचा ड्रेस घालून काम करताहेत, कार्यकर्त्यांना मारहाण करत आहेत. हा जनतेचा आक्रोश आहे. शेतकरी सोडा हो, हे सरकार कुणाच्याच हिताचे निर्णय घेत नाहीये.

तुम्ही म्हणाला की सत्ताधारी पक्षाकडून तुम्ही गंडवले गेलात, तुम्ही आता काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत चर्चेत आहेत. तुम्ही पुन्हा गंडवले जाणार नाही याची काय गॅरेंटी?

मुळात काँग्रेस राष्ट्रवादी संत असल्याचं सर्टिफिकेट आम्ही देतच नाही. पण ज्याप्रकारे शिवसेना-भाजप सत्तेचा गैरवापर करत आहे, ते पाहाता आमच्या एकट्यांची ताकद पुरेशी पडणार नाही हे आम्हाला माहिती आहे. आम्हाला शिवाजी महाराजांनी सांगितलंय, मोगलांशी लढायचं असेल तर कुतुबशाही-आदिलशाहशी हातमिळवणी करावी लागते. शिवाजी महाराजांनी आदिलशाहाला चांगलं म्हणून सर्टिफिकेट दिलं होतं का?

गेली पाच वर्ष सोडली तर त्याआधी 10-15 वर्ष तुम्ही राष्ट्रवादी-काँग्रेस यांच्याविरोधात आंदोलन करत आहात, ते शेतकऱ्यांचे विरोधक आहे अशी भूमिका तुम्ही घेतली होती, मग आता काय बदललं?

मी कार्यकर्ता म्हणून अनेक आंदोलनं केलेली आहेत. सरकार आणि चळवळीतले कार्यकर्ते यांचा संघर्ष असतोच. पण गेल्या पाच वर्षांत जेवढा त्रास मला आणि माझ्या कार्यकर्त्यांना झाला आहे तो कधीच झाला नव्हता. लोकशाहीमध्ये काही संकेत असतात,  त्या संकेतांच्या पलीकडे जाऊन जर कार्यकर्त्यांना त्रास होत असेल तर ते वाईट आहे.

ते आधी एकदाच 1977मध्ये आणिबाणीच्या काळात झालं होतं. आता अघोषित आणीबाणी असल्याचा आमचा अनुभव आहे. ते साधूसंत नाहीतच, पण हे...


आज दुपारी त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आलं. यावेळी त्यांचे वकील रोहन नाहर यांनी तेलतुंबडे यांना झालेली अटक बेकायदेशीर असल्याचा बचाव सादर केला.  पोलिसांच्या वतीने अॅड. उज्ज्वला पवार यांनी तेलतुंबडे यांना करण्यात आलेली अटक ही कायदेशीर प्रक्रियेनुसार असल्याचं सांगितलं. उच्च न्यायालयाने तेलतुंबडे यांचा जामीन फेटाळला आहे. त्यांना सुप्रीम कोर्टाने त्यांना दिलेलं संरक्षण हे जमीन मिळवण्यासाठी होता, असं त्या म्हणाल्या.

न्यायालयाने नाहर यांनी मांडलेला बचाव ग्राह्य मानून तेलतुंबडे यांना तातडीने मुक्त करण्याचे आदेश दिले.  तेलतुंबडे यांना अटकपूर्व जामीन घेण्यासाठी 11 फेब्रुवारीपर्यंत अवधी आहे. या कालावधीत ते दाद मागू शकतात, असा आदेश सत्र न्यायाधीश के. डी. वडणे यांनी दिला आहे. या प्रकरणात तपास अधिकाऱ्यांची कृती सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं उल्लंघन करणारी आणि अवमान करणारी आहे, असं निरीक्षण वडणे यांनी नोंदवलं आहे. हा निकालाची माहिती सुप्रीम कोर्टाला दिली जावी, असंही त्यांनी आदेशात म्हटलं आहे.

भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात गुन्हे रद्द करण्यात यावेत, या मागणीची तेलतुंबडे यांची याचिका सुप्रीम कोर्ट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाने फेटाळली होती. त्यांना अटकपूर्व जामिनासाठी 11 फेब्रुवारीपर्यंत अवधी देण्यात आला होता. शुक्रवारी त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज पुणे सत्र न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर शुक्रवारी रात्री त्यांना अटक करण्यात आली.

दरम्यान पोलिसांच्या कृतीवर अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी टीका केली. प्रकाश आंबेडकर न्यायालयात उपस्थित होते. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, "नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपातून डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांना झालेली अटक ही बेकायदेशीर आहे."

आंबेडकर म्हणाले, "एल्गार परिषदेच्या विरोधात तेलतुंबडे यांनी लिहिलं होतं. अशा परिषदा घेऊ नयेत अशी त्यांची भूमिका होती. तेलतुंबडे यांना झालेली अटक हा सरकार विरोधातील आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आहे. "

दरम्यान, आनंद तेलतुंबडे तसंच इतर कार्यकर्त्यांच्या अटकेविरोधात किंवा अटकेच्या अनिश्चिततेच्या निषेधार्थ दिल्लीत 'किस किस को कैद करोगे...' ही पत्रकार परिषद सुरू आहे. या परिषदेला दलित नेता जिग्नेश मेवानी, निवृत्त न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील , द वायर चे संपादक सिद्धार्थ वरदराजन उपस्थित आहेत.

पुणे न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयानं हे सिद्ध केलंय की आनंद यांच्याविरोधात अनधिकृत छळ (illegal harrassment) सुरू आहे,  आम्ही निर्णयाचं स्वागत करतो  अशी प्रतिक्रिया द वायरचे संपादक सिद्धार्थ वरदराजन यांनी या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली आहे.

'पोलिसांचा पूर्वग्रह'

या प्रकरणी निवृत्त न्यायाधीश बी.जी.कोळसे पाटील यांनी बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी श्रीकांत बंगाळे यांच्याशी संवाद साधला.

ते म्हणाले, "या अटकेतून पोलिसांची घाई आणि  पूर्वग्रह दिसतो. असे खोटे पुरावे सादर करून पोलीस कुणाचे आदेश  पाळत आहेत? एवढ्या ग्राउंडवर सुद्धा कोर्टने हा खटला रद्द करायला हवा, पण कोर्ट काही करेल, असं वाटत नाही. ही (आजच्या सुटकेची) तात्पुरती ऑर्डर आहे."

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


आज पत्रकारांसोबत घेतलेल्या व्हीडिओ कॉन्फरन्समध्ये उद्धव ठाकरे म्हणाले, "लोकमान्यांची परंपरा आपल्याला पुढे न्यायची आहे पण ती सुरक्षित व्हायला पाहिजे. मी मुख्यमंत्री झाल्यावर एका पाठोपाठ वादळ संकटं येत आहेत... मी कुठल्याही वादळाला आणि संकटाला घाबरत नाही. आता आपली परीक्षा आहे. विघ्नहर्ताही आपल्याकडे पहात असतील की आपण काय शिकलो आणि कसं वागतोय.""गणेश मूर्तींची उंची हा प्रश्न आहेच. जर आपण उत्सव साधेपणाने करतोय तर मग गणेश मूर्ती संदर्भात आपण निर्णय घेतला पाहिजे," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

वारी आपण सुरक्षित पार पाडतोय तसंच आपण गणेशोत्सवही सुरक्षित पार पडला पाहिजे. गणेशमूर्ती दोन जणांना उचलता येईल अशीच बनवावी. जेणे करून सुरक्षेचे इतर प्रश्नंही सुटतील. उद्या तुम्ही उत्सव केला आणि तो विभागच कंटेनमेंट झोन झाला तर मग अनेक अडचणी उभ्या रहातील. त्यामुळे सुरक्षित उत्सव केला पाहिजे. गणेशमूर्ती एव्हढ्या उंचीची असावी जेणे करून ती कृत्रिम तलावात सुरक्षितपणे विसर्जित करता येईल. 'गणेशमूर्तींची उंची किती असावी या संदर्भात मी आपल्या सर्वांशी बोललोय तसेच आता मी मुंबई महापालिका आयुक्त आणि मुंबई पोलिस आयुक्त यांच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्याशी बोलून पुढील दोन दिवसांत गणेश मूर्तींची उंची किती असावी हा निर्णय जाहीर करतो, असं उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं.

गणेशोत्सव साधेपणाने कसा साजरा करायचा?

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सर्व स्तरांत अनिश्चितिततेचं सावट आलं आहे. विशेषत: सणवार कसे साजरे करणार याची चिंता सगळ्यांना लागून राहिली आहे. गणेशोत्सव हा महाराष्ट्रातला सगळ्यात मोठा उत्सव असतो. हजारो लाखो भाविक गणरायाच्या दर्शनासाठी एकत्र जमतात. मात्र यावर्षी कोरोनाच्या संकटामुळे हा सण कसा साजरा होणार याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

त्याचबरोबरीने महाराष्ट्रातल्या इतर भागात हा सण कसा साजरा केला जाईल याबद्दल आम्ही माहिती घेतली.

राजधानी मुंबईत अनेक मोठी मोठी गणेशोत्सव मंडळं आहेत. लालबागचा राजा हे भाविकांचं मुख्य आकर्षण. यावर्षीच्या गणेशोत्सवाबद्दल लालबागच्या राजा गणेश मंडळाचे सदस्य बाळासाहेब कांबळे म्हणतात, "गणेशोत्सवाला अजून वेळ आहे. सध्या कोरोनाचं संकट मोठं आहे. त्यामुळे सध्या मंडळाच्या वतीने आम्ही मेडिकल कॅम्प घेतो आहोत, तसंच वैद्यकीय मदतही करत आहोत. पण गणेशोत्सव कसा साजरा होणार याबाबत आम्ही अजून तरी काही निर्णय घेतलेला नाही. पण ऑगस्टमध्ये परिस्थिती कशी असेल याविषयी सर्व सदस्यांची चर्चा करून निर्णय घेऊ पण सध्या सगळे मेडिकल कॅम्पमध्ये व्यस्त असल्यामुळे आम्ही काही ठरवलेलं नाही."

तिकडे गणेशगल्ली मुंबईचा राजा मंडळाचे सचिव स्वप्नील परब म्हणतात, "सध्या आम्ही गणेश मंडळाच्या वतीने प्रशासनाला कोरोना संकटात मदत करतोय.. देशावर या संकटामुळे जो भार आला आहे त्यामुळे सामान्य माणूस आर्थिक अडचणीत सापडलाय. त्यामुळे आम्ही यंदाच्या वर्षी गणेश भक्तांकडून वर्गणी न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यापलीकडे उत्सव कसा साजरा करायचा यासाठी आम्ही सरकारच्या नियमावलीची वाट बघत असल्याचं ते म्हणाले. तेव्हाची परिस्थिती कशी असेल आणि त्यानुसार प्रशासनाकडून जे सांगेल त्याप्रमाणे यंदाच्या उत्सवाची रूपरेषा आखण्याचा मानस असल्याचं बीबीसी मराठीला सांगितलं.  पण हा उत्सव आम्ही निश्चितपणे गणेशभक्तांच्या आरोग्याचा आणि सामाजिक बांधिलकीचा विचार करूनच साजरा करू असंही ते पुढे म्हणाले.

गणेश मंडळांसाठी सूचनावली

मुंबईत गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष नरेश दहिबावकर यांनी गणेश मंडळांसाठी काही सूचनावली तयार केली आहे. ते सांगतात, "गणेश मंडळांची तयारी खूप आधीपासूनच सुरू होते. तेव्हाची परिस्थिती कशी...


आज पासून सुरू होऊन एक ऑक्टोबरपर्यंत चालणाऱ्या या अधिवेसनात सोशल डिस्टंन्सिंगसह कोरोनाशी संबंधित सर्व नियमांचा काटेकोरपणे पालन केलं जाणार आहे.

या पावसाळी अधिवेशनात प्रत्येक दिवशी लोकसभा आणि राज्यसभेत चार-चार तासांची सत्र होतील.

सोशल डिस्टन्सिग पाळण्यासाठी संसदेत खासदारांच्या आसनव्यवस्थेत बदल करण्यात आले आहेत.

संसदेच्या अधिवेशनाचा कालावधी पूर्ण करण्यासाठी शनिवारी आणि रविवारीही अधिवेशन चालणार आहे.

संसदेत यावेळी प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्यात आला आहे. खासदार महत्त्वाचे सार्वजनिक मुद्दे उपस्थित करू शकतील, पण हा कालावधी 30 मिनिटांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

प्रश्नोत्तरांचा तास म्हणजे काय?

लोकसभेच्या बैठकीचा पहिला तास हा प्रश्न विचारण्यासाठी राखीव असतो. याला प्रश्नोत्तरांचा तास असे म्हणतात.

प्रश्नोत्तराच्या तासात लोकसभा सदस्य प्रशासन आणि सरकारी कामकाजाविषयी प्रश्न उपस्थित करू शकतात. प्रश्नोत्तराचा तास म्हणजे सरकारची एकप्रकारे परीक्षाच असते. प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी संबंधित मंत्री उठून उभा राहतो आणि आपल्या प्रशासकीय कामाविषयी स्पष्टीकरण देतो.

प्रश्नोत्तराच्या तासात तीन प्रकारचे प्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रश्न विचारले जातात- तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न आणि शॉर्ट नोटीस प्रश्न.

तारांकित प्रश्न - ज्या प्रश्नाचे संबंधितांनी तोंडी उत्तर देणे अपेक्षित आहे त्याला तारांकित प्रश्न म्हणतात.

अतारांकित प्रश्न - अशा प्रश्नांची तोंडी उत्तरं देणे अपेक्षित नाही. तारांकित नसलेल्या प्रश्नांवर पूरक प्रश्न विचारता येत नाहीत. तारांकित उत्तरे लेखी स्वरूपात दिली जातात. तारांकित प्रश्नांच्या दिवशी सभागृहाच्या अधिकृत अहवालात त्याचा उल्लेख केला जातो.

शॉर्ट नोटीस प्रश्न - तारांकित किंवा अतारांकित प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी सदस्याला 10 दिवसांची पूर्व सूचना द्यावी लागते. पण शॉर्ट नोटीस प्रश्न यापेक्षा कमी वेळेची नोटीस देऊनही विचारले जाऊ शकतात. या संदर्भात, लोकसभेच्या प्रक्रिया आणि कार्यपद्धतीच्या नियम 54 मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.

सार्वजनिक विषयाच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांसदर्भात 10 दिवसांपेक्षा कमी वेळ देऊनही शॉर्ट नोटीसवर प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. याबाबत अध्यक्षांना काही आक्षेप किंवा विशेष सूचना द्यायची असल्यास ते देऊ शकतात.

संबंधित प्रश्नाचे उत्तर देण्यास विलंब नको असे अध्यक्षांचे मत असल्यास ते संबंधित मंत्र्यांना उत्तर देण्यासाठी विचारणा करू शकतात. मंत्री या प्रश्नाचे तोंडी उत्तर देऊ शकले नाहीत आणि सभापतींना हे उत्तर जनतेसाठी महत्त्वाचे आहे असे वाटले तर दहा दिवसांच्या नोटीशीचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर प्रश्नांच्या यादीत पहिले स्थान या प्रश्नाला देण्यात येते.

प्रश्नोत्तरांचा तास कसा सुरू झाला?

भारतात ही पद्धत इंग्लंडमधून घेण्यात आली. इंग्लंडमध्ये 1721 मध्ये प्रश्नोत्तराचा तास सुरू करण्यात आला. भारतातील संसदीय प्रश्न 1892 च्या इंडियन काऊंसील ऑफ इंडिया कायद्याअंतर्गत असे प्रश्न सभागृहात विचारले जाऊ लागले.

स्वातंत्र्यापूर्वी भारतात प्रश्न विचारण्याच्या अधिकारावर अनेक निर्बंध लावण्यात आले होते. . पण स्वातंत्र्यानंतर सर्व निर्बंध रद्द करण्यात आले. आता संसदेतील सदस्य लोकांसाठी महत्त्वाच्या अशा प्रश्नांची उत्तरे संबंधित मंत्र्यांना विचारू शकतात.

प्रश्नोत्तराच्या तासात कोणते प्रश्न विचारले जाऊ शकतात ?

लोकसभेच्या कामकाजाची प्रक्रिया आणि कार्यपद्धती याबाबतच्या नियम 41 (2) मध्ये प्रश्नोत्तराच्या तासात कोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात याचा उल्लेख आहे.

सार्वजनिकदृष्ट्या महत्वाचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. प्रश्न...