पाहा संपूर्ण मुलाखत

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

याच वेळी त्यांनी वादग्रस्त 'शिवप्रतिष्ठान' आणि 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा'शीही असलेल्या त्यांच्या जवळिकीचा इन्कार केला.

धनगर समाजाचे नेते असलेले पडळकर यांचं नाव चर्चेत आलं जेव्हा त्यांना प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वात लोकसभा निवडणूक लढणाऱ्या 'वंचित बहुजन आघाडी'ची सांगलीतून उमेदवारी मिळाली.

त्यानंतर त्यांचे कट्टर हिंदुत्ववादी संघटना असलेल्या 'शिवप्रतिष्ठान संस्थाना'चे प्रमुख संभाजी भिडे यांच्यासोबतचे फोटो सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झाले. त्यासोबतच 'संघा'च्या गणवेशातली छायाचित्रही प्रकाशित झाली.

प्रकाश आंबेडकरांची संघाविरुद्ध आणि संभाजी भिडे यांना प्रखर विरोधाची भूमिका पाहता पडळकरांच्या या फोटोंवरून वाद निर्माण होणं साहजिक होतं.

"संभाजी भिडेंबरोबरचे जे फोटो आहेत ते माझेच फोटो आहेत. पण भिडेंसोबत सांगली जिल्ह्यातल्या सर्वपक्षीय नेत्यांचे संबंध आहेत. ते माझेच आहेत असं नाही. पण 'शिवप्रतिष्ठान'चा मी कार्यकर्ता नाही आहे. तिथं संपर्क असल्यामुळं आम्ही अनेक वेळा त्यांना भेटतो. आता जी प्रकाश आंबेडकरांची भूमिका आहे तीच माझी भूमिका आहे," असं म्हणत पडळकर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यांनी आपली बाजू मांडली आहे.

गोपीचंद पडळकर

1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगांव दंगल प्रकरण घडल्यानंतर आणि त्यामध्ये संभाजी भिडेंचं नाव आल्यावर प्रकाश आंबेडकर यांनी भिडेंना या प्रकरणाचा मास्टरमाइंड म्हटलं होतं आणि त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली होती. या कारवाईबद्दल पडळकरांची काय भूमिका आहे, असं विचारल्यावर ते म्हणाले,"भीमा कोरेगांवबद्दल पोलीस चौकशी करत आहेत. त्यामुळं मी त्यावर भाष्य करणं योग्य नाही. भिडेंवर मी काही बोलणार नाही. ते जर दोषी असतील तर कारवाई होईल."

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीका हासुद्धा प्रकाश आंबेडकरांच्या प्रचारातला मुख्य मुद्दा आहे. त्यामुळे संघाच्या गणवेशातले पडळकर यांचे फोटो व्हायरल होताच वाद सुरू झाला.

"मी संघाचाही कार्यकर्ता नाही. मी संघाच्या एका कार्यक्रमाला गेलो होतो. तो फोटोही माझाच आहे. पुण्यात झालेल्या 'शिवशक्ती संगम' कार्यक्रमातला तो फोटो आहे. याव्यतिरिक्त माझा संघाशी काही संबंध नाही. मी शाखेवर कधी गेलो नाही. त्यामुळे प्रकाश आंबेडकरांची जी भूमिका आहे तिच्यासोबत मी ठाम आहे," असं गोपीचंद पडळकर या मुलाखतीत म्हणाले.

धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून झालेल्या आंदोलनात पडळकर हे सध्या राज्यातला सेना-भाजपाच्या सरकारमध्ये मंत्री असणाऱ्या महादेव जानकर यांच्यासोबत आघाडीवर होते. जानकरांच्या राष्ट्रीय समाज पक्षातही ते होते. त्यानंतर ते भाजपमध्ये गेले.

आटपाडी-खानापूर परिसरात काम करताना सांगली जिल्ह्यातला भाजपाचा चेहरा म्हणून आणि धनगर आरक्षणाचे समर्थक म्हणूनही ते पुढे आले. पण त्यानंतर सध्या भाजपचे सांगलीचे खासदार असणालेले संजयकाका पाटील यांच्यासोबतचे त्यांचे वाद जास्त गाजले.

संभाजी भिडे

धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आणि आश्वासनावर भाजप सरकारनं फसवणूक केली या मुद्द्यावर बाहेर पडून आता पडळकर निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेत. "आम्ही जे आंदोलन उभं केलं. पण आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार चालढकल करतंय हे लक्षात आलं. मग आम्ही बाहेर पडलो जुलैमध्ये. निवडणूक तर आता लागली. पण आमचा निर्णय अगोदरच झाला होता," पडळकर म्हणाले.

धनगर समाजाचा त्यांना असलेला पाठिंबा पाहता आणि सांगली, माढा या मतदारसंघांमधली या समाजाच्या मतदारांची असलेली संख्या पाहता पडळकरांच्या आव्हानाकडे लक्षपूर्वक पाहिलं जात आहे.

कोण आहेत गोपीचंद पडळकर?

गोपीचंद पाडळकर हे दुष्काळी भागातल्या आटपाडीचे आहेत. या आटपाडीतलं पडळकरवाडी हे त्यांचं गाव, ज्याचं...


पाहा संपूर्ण मुलाखत

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

विरोधी पक्षांनी जर एवढंच काश्मीरविषयी वाईट वाटत असेल तर 5 ऑगस्टचा तो निर्णय फिरवून दाखवा, पुन्हा कलम 370 रद्द पुन्हा लागू करण्याची हिंमत दाखवा, असं आव्हान पंतप्रधान मोदींनी रविवारी एका प्रचारसभेत दिलं होतं.

त्या उत्तर देताना शरद पवार म्हणाले की केंद्र सरकारच्या त्या निर्णयाला राष्ट्रवादीचा पाठिंबा होताच, मात्र "असं करताना काश्मीरच्या लोकांना विश्वासात घ्या. तिथल्या नेत्यांना तुरुंगात टाकून हे करू नका," असं पवार म्हणाले.

विधानसभा निवडणुकीच्या आठवडाभरापूर्वी त्यांनी बीबीसी मराठीच्या मयुरेश कोण्णूर यांच्याशी थेट संवाद साधला. तेव्हा शिखर बँक प्रकरण, त्यानंतर अजित पवारांचा राजीनामा, यंदाच्या निवडणुकीत त्यांची मोहीम तसंच राज ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अशा अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली.

370चा मुद्दा महाराष्ट्र निवडणूक प्रचारात येण्याविषयीचं विचारलं असता पवार म्हणाले, "महाराष्ट्राच्या निवडणुकीमध्ये 370 हा मुद्दा नाही. 370 कलम काढलं त्याचा परिणाम एकच झाला, की आज भारतातल्या अन्य राज्यांतल्या लोकांना तिथे जाऊन शेतीवाडी-व्यवसाय करायला संध... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी मिळेल. पण महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याला 370पेक्षा शेतीमालाच्या किमतीचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे."

"औद्योगिक नगरी म्हणून महाराष्ट्रातल्या अनेक शहरांना ओळखलं जायचं. तिथली कारखानदारी आज आजारी पडलीय. मंदीचं संकट आलेलं आहे. कामगारांच्या नोकऱ्या गेलेल्या आहेत. तो प्रश्न अधिक महत्त्वाचा वाटतो. शिक्षणाचा विस्तार झाला पण तरुण पिढीला नोकऱ्या मिळत नाहीत. बेकारांचे तांडेच्या तांडे निर्माण झालेले आहेत, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.

बालाकोट हल्ला आणि श्रेयनाट्य

बालाकोटचा हल्ला आणि भारतातर्फे देण्यात आलेलं प्रत्युत्तर याचं श्रेय सरकारकडून घेण्यात येतंय. याविषयी बोलताना शरद पवार म्हणाले, "केंद्र सरकारने - गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री यांनी - सगळ्या राजकीय विरोधी पक्षांची एक बैठक बोलावली. सीमेवर कुठं काय सुरू आहे, याविषयी लष्करी अधिकाऱ्यांमार्फत आम्हाला माहिती देण्यात आली. मी ही त्या बैठकीत होतो. ते ब्रीफिंग झाल्यानंतर काय करायचं यावर चर्चा झाली. त्या चर्चेमधून एकमताने सगळ्या पक्षांनी एक ठराव केला की जे घडतंय त्याला ठोस उत्तर द्यायला हवं. त्यासाठी आपल्या सैन्याला पूर्ण अधिकार, पाठिंबा देण्यात यावा."

"सरकारने यासाठी केलेल्या कृतीला सगळ्यांची साथ आहे, असा एकमताचा ठराव त्या ठिकाणी झाला. या अर्थ असा की हवाई दलाने ज्या अॅक्शन घेतल्या त्या योग्य होत्या आणि त्याच्या पाठीमागे देश होता. सगळ्या राजकीय पक्षांनी मिळून हा निर्णय घेतलेला होता. ज्यावेळी देशाच्या संरक्षणाचा प्रश्न येतो, तेव्हा काय पक्ष-बिक्ष बघायचा?

"तेव्हा सगळ्यांनी एकत्र येऊन देशाच्या रक्षणासाठी एकत्र उभं रहायला हवं. किंवा जी काही पावलं टाकली जातात, त्याला साथ द्यायला हवी. ज्यावेळी राष्ट्राच्या हिताचा प्रश्न येतो, रक्षणाचा प्रश्न येतो, त्यासाठी ठरवा होतो. त्याचं राजकारण काय करायचं? त्याचे राजकीय फायदे का घ्यायचे? शौर्य दाखवलं कुणी? शौर्य आम्ही नाही दाखवलं. आम्ही निर्णय घेतला ठरावाचा. शौर्य दाखवलं भारतीय हवाई दलाने."

फडणवीस, कुस्ती आणि लढत

"मी महाराष्ट्रातल्या कुस्ती संघटनेचा अध्यक्ष आहे. त्यामुळे पैलवान कुठे तयार होतात, त्यांना तयार करायला काय करावं लागतं, हे फडणवीसांपेक्षा मला जास्त चांगलं माहीत आहे. मुख्यमंत्र्यांना मी परिपक्व मानत नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री ही एक संस्था आहे. त्या पदावर बसलेल्याने परिपक्वता दाखवली पाहिजे....


पाहा संपूर्ण मुलाखत-

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या उदयनराजे भोसले यांच्याशी बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी नीलेश धोत्रे यांनी संवाद साधला. त्या मुलाखतीचा हा संपादित अंश.

जर शरद पवार साताऱ्यातून निवडणूक लढवणार असतील तर मी लढणार नाही, असं तुम्ही का म्हणालात?

त्यांच्याविषयी आदर आहे म्हणून बोललो, पण त्यांच्याकडून प्रतिसाद आला नाही. शेवटी मी समाजाचं ऐकायचं ठरवलं.

महाराष्ट्र कधी दिल्लीच्या तख्तापुढे झुकत नसतो, असं विधान शरद पवार करत आहेत. या विधानाचा संदर्भ तुम्ही दिल्लीत जाऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला याच्याशी जोडायचा का?

हा फार संकुचित विचार आहे असं मी समजेन. यामुळे मी दुःखी झालो आहे. कारण कुठलीही पक्ष, संघटना असली तरी त्यांना शिवाजी महाराजांच्या उल्लेखाने प्रेरणाच मिळते.

तुमच्या दृष्टीने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांवर चालणारा कोणता पक्ष महाराष्ट्रात आहे?

मी प्रश्नांवर आधारित समाजकारण करतो, राजकारण नाही. मी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलाय म्हणून मी हे बोलत नाहीये, पण खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांवर चालणार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा एखादा पक्ष असेल तर तो भाजप आहे. जे डोळ्याला दिसतंय त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

तुमच्या भाजपप्रवेशानंतर भाजपला मराठा समाजाचा एक चेहरा लाभला आहे, पण मराठा समाज भाजपला स्वीकारेल?

का नाही स्वीकारणार? मी हा प्रश्न सगळ्या मराठा समाजाला विचारतो आहे. या लोकांनी आजपर्यंत तुम्हाला खेळवलं, मराठा-मराठा म्हणत फक्त राजकारण केलं. पण आता या सरकारने त्यावर मार्ग काढला आहे. मग त्यांचे आभार मानायला नकोत का? तीस वर्षांपासून मराठ्यांचे प्रश्न का सुटले नाहीत? राजकीय इच्छाशक्ती नव्हती का? असे प्रश्न लोक विचारायला लागले आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नवाब मलिकांनी आरोप केला होता, की शिवाजी महाराजांच्या काही जमिनी विकता याव्यात म्हणून तुम्ही भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. यात किती तथ्य आहे?

ज्या काही उरल्या सुरल्या जमिनी असतील त्या तुम्ही घेऊन टाका. नवाब मलिक साहेबांना इतकं तरी लक्षात आलं पाहिजे, की दात टोकरून खायची आमची सवय नाही. आजपर्यंत आम्ही दानच करत आलो आहोत. आमच्या आजींनी गोरगरीब मुलं शिकावी म्हणून रयत शिक्षण संस्था स्थापन केली.

त्याचा मोबदला आम्ही मागितला नव्हता. आमच्या आईच्या वडिलांनी आपली जमीन देऊन मराठा विद्या प्रसारक मंडळाची स्थापना केली होती. ते असं का बोलले याच्या तपशिलात आम्हाला जायचं नाही, त्यांना चुकीची माहिती दिली असावी किंवा ते व्देषापोटी असं बोलले असतील.

ईडीच्या चौकशीत शरद पवारांचं नाव आलंय, त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं?

आता कोणी काय केलंय, त्यांनी काय केलंय याचं उत्तर मी देऊ शकत नाही.

ते प्रकरण घडवून आणलंय की काय, ते मी सांगू शकत नाही. पण एवढं नक्कीच सांगतो की ते म्हणालेत की लोक ईडीच्या भीतीने पक्ष सोडून जात आहेत, पण मी काय ईडीबिडीच्या भीतीने कुठे जात नसतो. माझ्यावर प्रेम करणारी इतकी येडी जनता आहे. त्यांनीच मला सांगितलं, की आता बस झालं...आपल्याकडे जी कामं पेंडिग पडलीत ती करून घ्या. ईडी म्हणजे हे प्रेम. बाकी कुठल्या छाडमाड ईडीला मी मानत नाही.

अमोल कोल्हेंनी तुम्ही राष्ट्रवादी सोडू नये म्हणून तुमची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला होता, त्याबद्दल काय सांगाल?

अमोल कोल्हे माझे जुने मित्र आहेत. त्यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश करण्याआधीपासून मी त्यांना ओळखतो. चांगला माणूस आहे, अभिनय सुंदर करतात. मला विचाराल तर अभिनय करणाऱ्या व्यक्तींनी त्यावरच फोकस करायला हवं होतं. त्यांना आधीच प्रसिध्दी मिळाली होती. ते...


पाहा हा व्हीडिओ -

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

महिला मतदार महत्त्वाच्या का आहेत?

भारतात सध्या सुमारे 90 कोटी मतदार आहेत आणि त्यापैकी 43 कोटींहून अधिक म्हणजे जवळपास निम्म्या महिला आहेत. यंदा महिलांमध्ये मतदानाची टक्केवारीही जास्त असेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. साहजिकच महिलांविषयीच्या मुद्द्यांना राजकीय पक्ष महत्त्व देतील, अशी अपेक्षाही केली जाते आहे.

पण महिलांना संसदेत प्रतिनिधित्व देण्याच्या बाबतीत मात्र चित्र काहीसं निराशाजनक आहे.

फक्त महाराष्ट्राचंच उदाहरण घ्या. राज्यात लोकसभेच्या 48 जागा आहेत. गेल्या वेळी म्हणजे 2014 साली त्यातल्या पाच जागांवरच महिला उमेदवार निवडून आल्या. आता यंदा या 48 जागांसाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी आणि भाजप-शिवसेनेची युती मिळून केवळ 12 महिला उमेदवार रिंगणात आहेत.

यापैकी युतीनं सात जागांवर तर आघाडीनं पाच जागांवर महिलांना उमेदवारी दिली आहे.

युतीमध्ये भाजपच्या 25 जागांपैकी सहा जागांवर तर शिवसेनेच्या 23 जागांपैकी एका जागेवर महिला उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. आघाडीमध्ये काँग्रेसच्या 25 पैकी तीन जागांवर, राष्ट्रवादीच्या वाट्याच्या 17 पैकी एका जागेवर महिला उ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मेदवार आहेत. त्याशिवाय स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणाऱ्या नवनीत राणांना राष्ट्रवादीनं पाठिंबा दिला आहे.

महिलांच्या प्रतिनिधित्वाच्या बाबतीत वंचित बहुजन आघाडीतही चित्र फारसं वेगळं नाही. त्यांनी केवळ पाच महिलांना उमेदवारी दिली आहे.

आता युती असो वा आघाडी, दोन्ही पक्षांनी ज्या महिला उमेदवारांना तिकीट दिलं आहे, त्या एकतर विद्यमान खासदार आहेत किंवा कुठल्या ना कुठल्या राजकीय घराण्याशी संबंधित आहेत.

काय आहे देशातली परिस्थिती?

रॉयटर्स वृत्तसंस्थेच्या आकडेवारीनुसार भाजपनं केवळ 11.8 टक्के महिलांना आणि काँग्रेसनं केवळ 12.8 टक्के महिलांना उमेदवारी दिली आहे, म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवरही मोठ्या पक्षांचं चित्र फारसं वेगळं नाही.

अर्थात याला काही अपवादही आहेत. पश्चिम बंगालमधला सत्ताधारी पक्ष तृणमूल काँग्रेसनं 42 पैका 17 जागांवर म्हणजे 40 टक्के जागांवर महिलांना उमेदवारी दिली आहे. शेजारच्यात ओडिशामधला प्रादेशिक पक्ष बिजू जनता दलनंही 33 टक्के जागांवर महिलांना उमेदवारी दिली आहे.

कमी महिलांना उमेदवारी मिळाली तर संसदेतल्या महिलांची संख्याही साहजिकच कमी राहते. भारतात सध्या संसदेत केवळ 11 टक्के महिला लोकप्रतिनिधी आहेत. तर राज्यांच्या विधानसभांमध्ये हा आकडा 9 टक्के इतका कमी आहे.

संसदेतील महिलांच्या प्रतिनिधित्वाचा विचार केला, तर भारत जगात 193 देशांमध्ये 149व्या स्थानावर आहे. या बाबतीत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, सौदी अरेबिया, सुदान असे देश भारतापेक्षा पुढे आहेत.

संसदेतील महिलांचं प्रमाण

महिलांना जास्त प्रतिनिधित्व मिळालं म्हणजे त्यांचे प्रश्न सुटतील असं नाही. पण लोकप्रतिनिधित्व ही त्याची पहिली पायरी ठरू शकते म्हणूनच राजकीय निर्णयप्रकियेत महिलांचा सहभाग वाढायला हवा, हे सर्वच पक्ष मान्य करतात. त्यासाठी महिलांना 33 टक्के आरक्षणालाही सर्व मोठ्या पक्षांनी वेळोवेळी पाठिंबा दर्शवला आहे.

पण आरक्षणाचं ते विधेयक अजूनही प्रलंबित आहे आणि प्रत्यक्षात निवडणुकीतही महिलांना उमेदवारी देण्याच्या बाबतीत या राजकीय पक्षांनी हात आखडता घेतला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


पाहू या काय खरं, काय खोटं...

रतन टाटांचा तो मेसेज

"कोरोना व्हायरसच्या संकटाबाबत बरंच काही बोललं जात आहे. सर्वत्र निराशा आहे. पण एक लक्षात घ्या की या कोरोनाच्या राक्षसाला आपण धोबीपछाड देऊन, आपली अर्थव्यवस्था मुसंडी मारेल..." अशा आशयाचा एक मेसेज टाटा ग्रुपचे मानद अध्यक्ष रतन टाटांच्या नावे सोशल मीडियावर फिरतोय.

या संकटकाळात हा मेसेज आशा देणारा आहे, त्यामुळे तो सर्रास शेअर केला जातोय. अगदी अभिनेते अर्शद वारसी आणि हुमा कुरेशी यांनीही ही पोस्ट शेअर केली आहे.

पण रतन टाटांनीच स्वतः मग एक पोस्ट आपल्या सोशल मीडिया अकाउंट्सवर शेअर करत "मी असं कधी बोललो किंवा लिहिलं नाही," असं स्पष्ट केलं.

कृपया व्हॉट्सअॅप आणि इतर सोशल मीडिया साईट्सवर फिरणारा कंटेट तपासून शेअर करा, असं आवाहनसुद्धा त्यांनी केलं.

जेफ बेझोसनं असं म्हटलं?

यशस्वी उद्योजकांचे मेसेज व्हायरल होण्याची गोष्ट फक्त भारतातच घडत नाहीये. असाच एक फेक मेसेज अमेरिकन अब्जाधीश जेफ बेझोस यांच्या नावाने शेअर होतो आहे.

अमेझॉनचे संस्थापक बेझोस यांनी कोविड-19च्या मुद्द्यावर आफ्रिकी लोकांना एक संदेश दिला आहे, असा दावा एका मेसेजमधून के... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ला जात आहे.

बिल गेट्स आफ्रिकेला अस्थिर करू पाहत आहेत. आफ्रिकी लोकांना एका विशिष्ट पद्धतीचे मास्क वापरू नयेत, कारण त्यात विषारी घटक असतात, असं या मेसेजमध्ये म्हटलं होतं.

मात्र अमेझॉननंही हा दावा फेटाळून लावला आहे.

या खोट्या मेसेजला फ्रान्समध्ये शेकडो लोकांनी कॉपी-पेस्ट केलं. यासंबंधीची मूळ पोस्ट डीआर कॉन्गो या अकाऊंटवरून करण्यात आल्याचं दिसून येतं.

जानेवारीत हे अकाऊंट सुरू करण्यात आलं आणि या पोस्टला 30 हजारहून अधिक वेळा शेयर करण्यात आलं.

5G वर चुकीची पोस्ट

5G तंत्रज्ञान आणि कोरोना व्हायरस यांचा संबंध जोडणाऱ्या अफवांकडे लक्ष न देण्याचं वैज्ञानिकांनी म्हटलं आहे. त्यांनी या अफवांना कोणताही आधार नसल्याचं म्हटलं आहे.

असं असलं तरी काही चुकीचे मेसेज फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि टिकटॉकवर शेयर केले जात आहेत. नवीन तंत्रज्ञानामुळे नवनवे आजार येत आहेत, अशा हजारो पोस्ट शेयर करण्यात आल्या आहेत.

यात दावा केलाय की, 1979मध्ये 1G आलं तेव्हा इनफ्लुएंजा आला, 2Gच्या वेळेस कॉलरा आणि आता 5Gच्या वेळेस कोव्हिड-19चा प्रसार झाला आहे.

हे चुकीचं आहे. या घटनांचा एकमेकांशी काहीएक संबंध नाही.

लॅम्पपोस्टवर लागलेल्या पोस्टर्सवरील फोटोंवर दावा करण्यात आला आहे की, कोविड-19 कधीच अस्तित्वात नव्हता आणि 5जीमुळेच लोकांचा जीव जात आहे. हा दावा चुकीचा आहे.

टेस्टिंग किट्सला कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झाल्याचं समोर आल्यानंतर ब्रिटननं चिनी कंपनी हुआवेईबरोबरचा करार रद्द केला आहे, असा दावा फेसबुक आणि ट्वीटरवर इंग्रजी, अरबी, पोर्तुगाली, फ्रान्सिसी भाषेत हजारो वेळा शेयर करण्यात आला आहे.

पण, ब्रिटनची हुआवेईसोबतचा करार अद्याप कायम आहे. टेस्टिंग किट्सला कोरोनाचा संसर्ग झाला, याचे काहीच पुरावे नाहीत.

यानंतर एक अफवा समोर आली की, कोरोना व्हायरस आणि 5G तंत्रज्ञान नव्या 20 पौंडांच्या नोटांशी संबंधित आहेत.

या नोटाच्या मागील भागात कथित 5G टेलीकॉम टॉवरच्या वरती दिसणारी गोष्ट म्हणजे व्हायरस आहे, असे मेसेज पसरवण्यात आले.

खरं तर या नोटेची डिझाईन जाहीर झाल्यानंतर बँक ऑफ इंग्लंडनं म्हटलं होतं की, ज्याला कोराना व्हायरस म्हटलं जात आहे, ते टेट ब्रिटेन आर्ट गैलरीचा रोटंडा आहे. तिथंच फोन टॉवर मार्गेटचं लाइटहाउस आहे.

या अफवेविषयी सविस्तर इथे वाचू शकता - 5G तंत्रज्ञानामुळे कोरोना व्हायरसचा जास्त प्रसार झाला का?

अँब्युलन्स व्हॉइस नोट

इंग्लंडमध्ये आणखी एक ऑडियो मेसेज...


पिंक बॉल

दिवसाउजेडी होणाऱ्या टेस्ट मॅचमध्ये लाल रंगाचा बॉल वापरला जातो तर वनडे आणि ट्वेन्टी-20 मध्ये पांढऱ्या बॉलचा वापर केला जातो. डे-नाईट टेस्ट काही वेळ सूर्यप्रकाशात आणि बराच वेळ कृत्रिम प्रकाशात खेळवली जाते. खेळाडूंचे कपडे पांढऱ्या रंगाचे असतात. पांढरे कपडे आणि पांढरा बॉल असं होऊ शकत नाही.

लाल बॉल कृत्रिम प्रकाशात दिसण्यात अडचण असते. यावर उपाय म्हणून ऑप्टिक यलो आणि नारिंगी रंगाच्या बॉलचा वापर करण्यात आला. मात्र या दोन रंगांच्या तुलनेत पिंक बॉलची दृश्यमानता अधिक आहे. गवतावर हा बॉल नीट दिसू शकतो तसंच कृत्रिम प्रकाशात बॅट्समनला हा बॉल सहजतेने दिसू शकतो.

पिंक बॉल आणि डे-नाईट टेस्ट

पिंक बॉल वेगळ्या पद्धतीने बनवला जातो का?

लाल, पांढरा आणि गुलाबी- प्रत्येक क्रिकेट बॉल रबरने बनलेला असतो. डायचा रंग बदलतो आणि फॉरमॅटनुसार फिनिशिंग बदलतं. टेस्ट मॅचमध्ये वापरला जाणारा लाल बॉल ग्रीसमध्ये ठेऊन मग वापरण्यासाठी सज्ज होतो. जेणेकरून पाणी बॉलमधल्या लेदरमध्ये शिरू नये. मात्र डे-नाईट टेस्टसाठी वापरण्यात येणारा पिंक बॉल ग्रिसमध्ये ठेवला जाऊ शकत नाही कारण तसं केलं तर पिंक बॉलची झळाळी निघून जाईल.

प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िंक बॉलवर गुलाबी रंगाचा अतिरिक्त मुलामा दिला जातो. जेणेकरून कृत्रिम प्रकाशात हा बॉल चमकेल. फिल्डर, बॅट्समन ,स्टेडियममधील प्रेक्षक तसंच टीव्हीवर मॅच पाहणारे चाहते यांना हा चेंडू नीट दिसत राहतो. मात्र चेंडू पिंक ठेवण्यासाठी एवढा खटाटोप करावा लागत असल्याने टेस्ट मॅच पाच दिवस चालली तर हा बॉल टिकू शकेल का असा प्रश्न निर्माण होतो.

पिंक बॉल

पिंक बॉलची निर्मिती

टेस्ट खेळणाऱ्या विविध देशांमध्ये तीन कंपन्या बॉल पुरवतात. भारतात होणाऱ्या टेस्ट मॅचेसवेळी एसजी कंपनीने तयार केलेले बॉल वापरले जातात. इंग्लंड आणि वेस्ट इंडिजमध्ये ड्यूक्स कंपनीच्या बॉलचा वापर केला जातो.

अन्य टेस्ट खेळणाऱ्या देशांमध्ये कुकाबुरा कंपनीने तयार केलेले बॉल वापरले जातात. भारतातल्या पहिल्यावहिल्या ऐतिहासिक डे-नाईट टेस्टसाठी बीसीसीआयने एसजी कंपनीलाच पिंक बॉल तयार करण्याची जबाबदारी सोपवली होती.

उत्तर प्रदेशातील मेरठस्थित एसजी कंपनीच्या फॅक्टरीत पिंक बॉलची निर्मिती झाली आहे. भारतात झालेल्या डे-नाईट टेस्टवेळी एसजी कंपनीने सहा डझन पिंक बॉल पुरवले होते.

पिंक बॉल

पिंक बॉलचे गुणधर्म?

वनडे आणि ट्वेन्टी-20मध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पांढऱ्या बॉलप्रमाणे पिंक बॉलही सपाट होतो. लाल बॉलपेक्षा पिंक बॉल हलका असतो आणि सुरुवातीच्या ओव्हर्समध्ये अधिक प्रमाणात स्विंग होतो.

पिंक बॉल सॉफ्ट होऊ लागतो तसा स्विंग होणं कमी होत जातं. पिंक बॉल रिव्हर्स स्विंग करणं बॉलर्सला कठीण जातं असा अनुभव आहे. पिंक बॉल खूप वळत नाही असं स्पिनर्सचं म्हणणं आहे. बॉलर्सना मिळणारी मदत कमी होत असल्याने खेळ कंटाळवाणा आणि रटाळ होतो.

पिंक बॉलचा मॅचच्या निकालावर परिणाम?

पिंक बॉलचा वापर होणारे बहुतांश डे-नाईट मॅचेस निकाली होतात असं आकडेवारी सांगते.

बॉलर आणि बॅट्समन दोन्ही आघाड्यांवर खेळाडूंनी चांगली कामगिरी केली आहे. डे-नाईट टेस्टमध्ये स्थित्यंतराचा काळ खेळाडूंसाठी परीक्षा पाहणारा असतो.

नैसर्गिक सूर्याचा प्रकाश कमी होत जातो आणि त्याचवेळी मैदानातील कृत्रिम प्रकाश सुरू होतो. त्यावेळी चेंडूचा सामना करणं अवघड असतं.

दिवसाचं तापमान आणि रात्रीचं तापमान यात फरक पडतो. तापमान कमी झालं तर बॉल स्विंग होण्याची शक्यता असते. काही शहरांमध्ये रात्र झाल्यावर मैदानावर दव पसरतं.

दवामुळे बॉलर्सना बॉल ग्रिप करायला त्रास होतो. पिंक बॉलची स्थिती नीट राहावी यासाठी खेळपट्टीवर गवत ठेवावं लागतं. गवत असेल तर फास्ट...


पिंकी

पिंकी नावाच्या मुलीला उत्तर प्रदेश पोलिसांनी अटक केली होती. तिला पतीपासून वेगळं करून नारी आश्रय केंद्रात ठेवण्यात आलं होतं.

उत्तर प्रदेशात आंतरधर्मीय विवाह रोखण्यासाठी पारित करण्यात आलेल्या वादग्रस्त कायद्याअंतर्गत पतीपासून विलग करून महिला केंद्रात रवानगी होणारी पिंकी पहिली मुलगी आहे.

या केंद्रात शोषण झाल्याचं पिंकीचं म्हणणं आहे. पिंकीच्या म्हणण्यानुसार तिला एक इंजेक्शन देण्यात आलं ज्यामुळे तिचा गर्भपात झाला.

मुरादाबाद पोलिसांनी पिंकीचा गर्भपात झाल्याच्या म्हणण्याला दुजोरा दिलेला नाही. मुरादाबादचे एसएसपी प्रभाकर चौधरी यांनी बीबीसीला माहिती देताना सांगितलं की, "मर्जीनुसार लग्न करून सासरी गेल्याचं पिंकीने न्यायालयाला सांगितलं होतं. याच आधारे तिला सासरकडच्या लोकांकडे सुपुर्द करण्यात आलं आहे".

नारी निकेतन केंद्रात असताना पिंकीने पोटात दुखत असल्याची तक्रार केली. त्यावर उपचार करण्यात आले.

गर्भपाताच्या मुद्यावर मुरादाबाद पोलिसांच्या प्रवक्त्याने सांगितलं की, मंगळवारी डॉक्टरांनी पोलिसांनी सांगितलं की पिंकीच्या पोटातील गर्भ सुरक्षित आहे. यासंदर्भात कोणतीही नवीन माहिती मिळालेली न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाही.

पिंकीला सासरी पाठवण्यात आलं आहे.

पिंकीच्या पतीला नव्या कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरच त्याची सुटका होऊ शकते.

22वर्षीय पिंकीच्या म्हणण्यानुसार, "सात आठवड्यांपासून मी गरोदर आहे. 5 डिसेंबरला मला नारी निकेतन केंद्रात पाठवण्यात आलं होतं. तिथे माझा छळ करण्यात आला.

"तीन दिवसांपूर्वी माझ्या पोटात दुखू लागलं. तब्येत बिघडल्याने मला रुग्णालयात नेण्यात आलं. डॉक्टरांनी मला इंजेक्शन दिलं. माझ्या शरीरातून मोठ्या प्रमाणावर रक्तस्राव होत होता. मंगळवारी न्यायालयात सुनावणी होती. मला तिथे जायचं होतं. माझी तब्येत पुन्हा बिघडल्याने मला पुन्हा इंजेक्शन देण्यात आलं. माझा गर्भपात झाला आहे".

पिंकीला नेमकं कोणतं इंजेक्शन देण्यात आलं यासंदर्भात माहिती मिळालेली नाही तसंच पिंकीच्या दाव्याला दुजोरा मिळू शकलेला नाही. ही इंजेक्शनं गर्भपाताचं कारण ठरू शकतात हेही अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

पिंकीने सांगितलं की, "पहिल्या अल्ट्रासाऊंडमध्ये माझ्या पोटातील गर्भ व्यवस्थित होता. इंजेक्शन दिल्यानंतर माझा गर्भपात झाला".

स्थानिक न्यायालयाच्या आदेशानंतर, पिंकीला सासरी पाठवण्यात आलं आहे.

मुरादाबादचे एसएसपी प्रभाकर चौधरी यांच्यानुसार, "बिजनौरच्या बालादेवी यांनी 5 डिसेंबरला कांठ ठाणे क्षेत्रात नव्या कायद्याअंतर्गत एफआयआर दाखल केला. लग्नासाठी मुलीचा धर्म बदलायला लावल्याचा आरोप त्यांनी दोन जणांवर केला. एफआयआर दाखल केल्यानंतर त्या दोन जणांना अटक करण्यात आली".

पिंकीच्या केससंदर्भात पोलिसांनी माहिती दिली.

मुलीच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून तिला नारी निकेतन केंद्रात पाठवण्यात आलं होतं. मुलीने न्यायालयाला सांगितलं की तिने मर्जीने धर्म बदलला आहे आणि लग्न केलं आहे. मुलीने सासरी जाण्याची इच्छाही व्यक्त केली. न्यायालयाच्या आदेशानंतर तिला सासरी पाठवण्यात आलं आहे.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, मुलीचं वय 22 आहे आणि सज्ञान आहे. मुलीने पोलिसांसमक्षही सासरी जाण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही आरोपी अटकेत आहेत. पोलिसांचा तपास सुरू आहे. भारतीय दंड संहिता 164 अंतर्गत युवतीने दिलेल्या जवाबाची छाननी करण्यात येईल. पुराव्यानिशी निर्णय होईल.

पिंकीने जुलै महिन्यात रशीद नावाच्या मुलाशी लग्न केलं. नव्या कायद्याअंतर्गत पती-पत्नीला एकमेकांपासून वेगळं केल्याबद्दल उत्तर प्रदेश पोलिसांवर टीकाही होते...


पिढ्यानपिढ्या येणाऱ्या या आव्हानावर मार्ग काढण्याचं काम माझ्या हाती आलं आहे, याचा मला आनंद आहे, अभिमान आहे, असं ट्रेसी क्रोच म्हणाल्या. 42 वर्षीय ट्रेसी म्हणाल्या की त्या सगळ्या पक्षांना सोबत घेऊन काम करतील.

इंग्लंडमधले नव्वद लाख लोक एकटेपणाने प्रभावित आहेत.

कॉक्स यांनी कमिशन ऑफ लोनलीनेसची स्थापना केली होती. युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्यासाठी घेण्यात आलेल्या सार्वमताच्या आधी त्यांची हत्या झाली होती.

एकटेपणा धोकादायक

2017 मध्ये आलेल्या एका अहवालानुसार एकटेपणा 15 सिगारेट ओढण्याइतका धोकादायक आहे. एका निवेदनात पंतप्रधान थेरेसा मे म्हणाल्या, "जो कॉक्स यांनी संपूर्ण देशातल्या एकटेपणाचा अभ्यास केला होता आणि जे लोक प्रभावित झाले आहेत त्यांची मदत करण्यासाठी आपलं आयुष्य वेचलं."

त्या म्हणाल्या की ट्रेसी क्रोच नव्या भूमिकेत कॉक्स यांनी केलेलं काम पुढे नेतील. त्यासाठी त्या या आयोगासाठी काम करणारे लोक, उद्योगजगतातील लोक आणि स्वंयेसेवी संस्थांची मदत घेतील.

ट्रेसी क्रोच या 2010 सालापासून शॅटम आणि ऐल्सफोर्डच्या खासदार आहेत. बीबीसी ब्रेकफास्ट कार्यक्रमाशी बोलताना त्या म्हणाल्या की लाखों पाऊंडच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा एक फंड उभा करून एकटेपणा कसा कमी करता येईल यासाठी धोरण ठरवलं जाईल आणि तशा सुविधा उभारल्या जातील.

स्थानिक प्रशासनानं ग्रंथालय आणि डे केअर सेंटर यांची संख्या कमी केल्यानं ही समस्या उद्भवली आहे का, या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल त्या म्हणाल्या, की ही सगळी आव्हानं आहेत आणि ही समस्या सोडवण्याचा हा कुठला एक ठराविक उपाय नाही.

डिसेंबर 2017 मध्ये NHS इंग्लंडचे चीफ नर्सिंग ऑफिसर प्रा. जेन कनिंग्स यांनी सांगितलं होतं की, गारठा आणि एकटेपणा थंडीच्या काळात आणखी धोकादायक असतो.

त्या म्हणाल्या की फक्त कोणाची तरी साथ असणं अतिशय महत्त्वाचं असतं.

ट्रेसी क्राऊच सांगतात की त्यांना हे काम करायला अत्यंत आनंद होतो आहे.

एका अंदाजानुसार, इंग्लंडमध्ये 75 वर्षं किंवा त्याहून अधिक वयाचे अर्ध्याअधिक लोक, म्हणजे जवळजवळ 20 लाख लोक एकटे राहतात. त्यांचं कितीतरी दिवस कोणाशीच काहीही बोलणं होत नाही.

प्रशासनानं घोषणा केली आहे की ते राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाकडून एकटेपणा मोजण्याची पद्धत विकसित केली जाईल आणि ही समस्या सोडवण्यासाठी एक निधी उभा केला जाईल.

जो कॉक्स कमिशनच्या अध्यक्ष रचेल रिव्ह्स आणि सीमा केनेडी यांनी अनेक स्वयंसेवी संस्थांबरोबर लोकांची ही समस्या सोडवण्यासाठी काम केलं आहे. त्यात Age UK आणि Action for children या संस्थांचा समावेश आहे.

मंत्रालयाकडून एकटेपणाविषयी एक राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याबाबत जो पुढाकार घेण्यात आला आहे, त्याचं त्यांनी एका संयुक्त निवेदनात स्वागत केलं आहे.

उतारवयात एकटे असणाऱ्यांना अशी मदत करावी

एकट्या असलेल्या तरुणवयातील लोकांना अशी मदत करा

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पिरॅमिडच्या निर्मित्यांना पिरॅमिडमध्ये ही जागा रिकामी का ठेवली याचं कारण कुणालाच माहिती नाही. जर त्या ठिकाणी जाताचं येणार नाही तर ही जागा त्यांनी अशी रिकामी का ठेवली? असा प्रश्न संशोधकांना पडला आहे.

जपान आणि फ्रेंच संशोधकांनी दोन वर्षांच्या अभ्यासानंतर ही घोषणा केली आहे. या संपूर्ण टीमला स्कॅन पिरॅमिड टीम म्हणतात. या टीमनं पिरॅमिडच्या गुंतागुंतीच्या रचनेचा अभ्यास करून हा दावा केला.

मोठ्या दगडांची घनता तपासण्यासाठी मुयोग्राफी ही पद्धत वापरतात. या पद्धतीचा वापर करून मोठ्या दगड्यांची आतील रचना कशी आहे याचा अभ्यास केला जातो.

द ग्रेट पिरॅमिड किंवा खुफू पिरॅमिड फराओह खुफूच्या कारकीर्दीत इ. पू. 2509 ते 2483 या काळात बांधण्यात आलं होतं. खुफू पिरॅमिडची उंची 460 फूट आहे. कैरो शहराच्या बाहेर गिझा येथे असलेले सर्वांत मोठं पिरॅमिड आहे.

काय आहे खुफू पिरॅमिडमध्ये?

खुफूमध्ये तीन दालनं आहेत आणि काही भुयारं आहेत. यामध्ये सर्वांत लक्षवेधक आहे ती 47 बाय 8 मीटरची गॅलरी. नव्यानं जी पोकळी सापडली आहे ती या चेंबर्सच्या बरोबर वर आहे.

"अजून या पोकळीबाबत बऱ्याचशा गोष्टी आम्हाला माहीत नाही. ही पोकळी आड... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वी आहे की झुकलेली किंवा ही रचना एकचं आहे की सलग रचनांची मिळून बनलेली आहे याचा अभ्यास अजून झाला नाही," असं एचआयपी इंस्टिट्यूटचे संशोधक मेहदी तयुबी यांनी म्हटलं.

"आम्ही हे खात्रीशीरपणे सांगू शकतो पिरॅमिडमध्ये पोकळी आहे. आतापर्यंत कुणालाच हे माहीत नव्हतं की या पिरॅमिडमध्ये पोकळी आहे," असं ते म्हणाले.

अभ्यासकांच्या टीमचं असं म्हणणं आहे की ही पोकळीचं आहे. दालन नाही.

"खुफू पिरॅमिडमध्ये अनेक भाग आहेत. दगडांचा भार विभागला जाऊन हे पिरॅमिड कोसळू नये म्हणून ही रचना करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ राजाच्या दालनाच्या वरच्या भागात अशा पाच जागा आहेत," असं संशोधक सांगतात.

प्रसिद्ध पुरातत्त्व शास्त्रज्ञ मार्क लेहनर यांच्या मार्गदर्शनात हे काम सुरू आहे.

"आम्ही मुयॉन सायन्सद्वारे हा अभ्यास करत आहोत. ध्वनी लहरींच्या सहाय्यानं आम्ही हा अभ्यास करतो. पण या शोधाचं महत्त्व काय आहे याचा अभ्यास अजून झाला नाही."

"पिरॅमिडला भव्य दालन आहे. पण, त्या दालनाचं छत हे निमुळतं आहे. हे छत सुरक्षित राहण्यासाठी ही पोकळी निर्मात्यांनी सोडली असावी," असं लेहनर यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"जो शोध लागला आहे तो खूप वेगळा आहे. ही गोष्ट पिरॅमिडच्या रचनेच्या विसंगत आहे. ब्रिटीश इजिप्टॉलॉजिस्ट (इजिप्तची संस्कृती आणि भाषेचा अभ्यास करणारे तज्ज्ञ) हॉवर्ज वायसे यांनी 1800 मध्ये दारुगोळ्यानं स्फोट घडवून पिरॅमिडचे मार्ग शोधले होते तसं आताच्या काळात आपल्याला करता येणार नाही."

"ही पोकळी खूप मोठी आहे. भार सहन करण्याच्या उद्देशाने ही पोकळी ठेवण्यात आली नसावी," असं टीममधील एक संशोधक हेनी हेलाल म्हणतात.

"आम्ही हे पिरॅमिड कसं बांधलं? याची रचना कशी आहे याचा आम्ही सध्या अभ्यास करत आहोत," असं ते म्हणाले.

"प्रसिद्ध एजिप्टॉलॉजिस्ट, पुरातत्त्व शास्त्रज्ञ आणि वास्तूरचनाकारांचं यांची काही गृहीतकं आहेत. मुयोग्राफीच्या मदतीनं मिळालेला डेटा आम्ही त्यांना देतो. त्या आधारावर ते पुढील अभ्यास करू शकतील. ग्लेशियर्स आणि ज्वालामुखीचा अभ्यास करण्यासाठी गेल्या 50 वर्षांपासून मुयोग्राफीचं तंत्र वापरलं जातं," असं त्यांनी सांगितलं.

इतकंच नाही तर फुकूशिमा येथील अयशस्वी न्युक्लियर रिअॅक्टरच्या तपासणीसाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला होता.

काय आहे मुयोग्राफी ?

मुयोग्राफीमध्ये अवकाशातून पृथ्वीवर अतिशक्तींच्या कणांचा मारा केला जातो.

जेव्हा अति-जलद कॉस्मिक किरणं वायुकणांवर...


पी. चिदंबरम गृहमंत्री होते, तेव्हा सीबीआयने सोहराबुद्दीन शेख एनकाऊंटर प्रकरणातील आरोपी असणारे तत्कालीन गुजरात सरकारमधील मंत्री अमित शहा यांना अटक केली होती.

आज अमित शहा गृहमंत्री आहेत आणि सीबीआयने पी. चिदंबरम यांना अटक केली आहे.

चिदंबरम यांनी मोदींचा उजवा हात मानले जाणाऱ्या अमित शहा यांच्यासमोर अडचणी तर आणल्याच, शिवाय या माध्यमातून थेट मोदींना लक्ष्य केलं होतं.

2002 च्या गुजरात दंगलीचा तपास एसआयटी करत होती. तिथं मोदी यांना अडकवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, त्यांच्या मते चिदंबरम तपाससंस्थांना आदेश देत होते.

भगवा दहशतवाद

भाजपच्या दृष्टीने हे अत्यंत चुकीचं होतं. पण चिदंबरम इथंच थांबले नाहीत, त्यांनी 2010 मध्ये 'भगवा दहशतवाद' या शब्दाचा प्रयोग करून संपूर्ण संघ परिवारावर निशाणा साधला होता.

त्यांनी एका कार्यक्रमात दहशतवादाबाबत बोलताना सांगितलं, भूतकाळात झालेल्या अनेक बाँबस्फोटांशी संबंध असलेल्या भगव्या दहशतवादाचं नवं स्वरूप समोर आलं आहे. आपण नेहमी सावध असलं पाहिजे असा माझा सल्ला आहे. केंद्र आणि राज्य स्तरावर दहशतवाद रोखण्यासाठी आपली क्षमता वाढवण्यावर भर द्यायला हवा.

या वक्तव्यानंत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र भाजपने गदारोळ माजवला होता. आजपर्यंत इस्लामिक शक्तींशी जोडला जाणारा दहशतवाद हा शब्द हिंदुत्वाशी जोडणं अयोग्य असल्याचं हिंदुत्ववादी शक्तींनी म्हटलं.

अखेर दहशतवादाला कोणताही धर्म नसतो  या वाक्यावर सगळ्यांचं एकमत झालं. पण जे नुकसान व्हायचं होतं ते झालेलंच होतं.

तो तपास योग्य असेल किंवा नसेल. (काही स्फोटांचे संबंध हिंदुत्ववादी संघटनांशी जोडल्याचं आढळलं होतं) पण हे राजकीयदृष्ट्या आत्मघाती ठरलं. कारण भाजप आणि संघाला सेक्युलर षडयंत्राचे पीडित असल्याचं कार्ड खेळण्याची आयती संधी मिळाली.

काँग्रेसने सार्वजनिकरित्या चिदंबरम यांच्या वक्तव्यापासून फारकत घेतली. जनार्दन  द्विवेदी यांनी काँग्रेसमार्फत एकदा म्हटलं होतं, हा वाद एका शब्दामुळे सुरू झाला आहे. त्यांच्या अजेंड्यावर भगवा नव्हे तर दहशतवाद होता.

दहशतवादाचा कोणताच रंग नसतो. तो पूर्णपणे काळा आहे. भगवा, लाल, हिरवा किंवा पांढरा तुम्ही कोणताच रंग दहशतवादाशी जोडू शकत नाही. दहशतवादाचा निषेध झालाच पाहिजे. भाषेचा वापर करताना संयम पाळणं महत्त्वाचं आहे. लोकांना कोणत्याही रंगाबाबत आक्षेप नसला पाहिजे. प्रत्येक रंगाची आपली एक परंपरा आणि इतिहास आहे.

आयएनएक्स प्रकरण

चिदंबरम यांच्याविरुद्ध सध्याचं प्रकरण कायदेशीरपेक्षाही जास्त राजकीय आहे. हे तर स्पष्टच आहे. पण प्रकरण कायदेशीर आहे. चिदंबरम यूपीए-1 दरम्यान अर्थमंत्री होते तेव्हा INX नावाच्या एका मीडिया कंपनीला 305 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या परवानगीची आवश्यकता होती. तेव्हा परकीय फॉरेन इनव्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डला ही परवानगी द्यावी लागली.

आयएनएक्स कंपनीचे मालक होते इंद्राणी आणि पीटर मुखर्जी. हे पती-पत्नी आपली मुलगी शीना बोरा यांच्या हत्येतील संशयित आरोपी आहेत. सध्या ते तुरुंगातच आहेत.

पीटर मुखर्जी यांनी कायदेशीर प्रक्रियेतून वाचण्यासाठी चिदंबरम यांना लाच दिली होती, ही गोष्ट इंद्राणी मुखर्जी यांनी मान्य केली. चिदंबरम यांचा मुलगा कार्ती यांना दिलेली लाचेची रक्कम ही केवळ 10 लाख रुपये होती.

इतकंच नव्हे, चिदंबरम यांच्याविरुद्ध 2006 च्या एअरसेल मॅक्सिस प्रकरणातही असाच आरोप आहे. त्याच्याशी संबंधित तपास सुरू आहे. पण बुधवारी झालेली चिदंबरम यांची अटक ही मोदी सरकारच्या काळात झालेली एखाद्या काँग्रेसच्या बड्या नेत्याची पहिलीच अटक आहे.

काँग्रेससाठी सहानुभूती नाही

सर्वसाधारणपणे सरकार जनतेची सहानुभूती मिळण्याच्या भीतीने विरोधी...


पी. बी. सावंत

पी. बी. सावंत यांनी न्यायाधीश असताना अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले. त्याचबरोबर त्यांनी धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही या मूल्यांची जपणूक करण्यासाठीही त्यांनी वेळोवेळी ठोस भूमिका घेतल्या.

पी.बी. सावंत यांचा जन्म 30 जून 1930 रोजी झाला. त्यांनी इकॉनॉमिक्समध्ये पदवी प्राप्त केल्यानंतर मुंबई विद्यापीठातून कायद्याचं शिक्षण घेतलं. 1957 पासून त्यांनी वकिलीची प्रॅक्टिस सुरू केली. 1973 मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. जून 1982 मध्ये एअर इंडियाच्या विमान अपघाताची चौकशी सावंत यांच्या मार्फत झाली होती.

ऑक्टोबर 1989 मध्ये त्यांची सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली. 1995 साली ते निवृत्त झाले.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी तयार करण्यात आलेल्या समन्वय समितीचे ते सुरुवातीच्या काळात अध्यक्ष होते. मात्र नंतर ते त्यातून बाहेर पडले.

'त्यांच्या निकालाची दिशा सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेविरुद्धची'

माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनी पी. बी. सावंत यांच्या आठवणींना उजाळा देताना म्हटलं , "ते प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे सहा वर्षं ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अध्यक्ष होते, तसंच प्रेस असोसिएशन ऑफ वर्ल्डचे अध्यक्ष होते. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते.

"त्यांच्या निकालाची दिशा सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेविरुद्धची होती. इंदिरा सहानी खटला असो की आत्महत्येचा प्रयत्न गुन्हा नाही याबाबत दिलेला निकाल...पी.बी. सावंत यांनी दिलेले अनेक निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरले. नैसर्गिक संपत्तीबाबतचे सुद्धा त्यांनी निकाल दिले आहेत," कोळसे पाटील सांगतात.

पी. बी. सावंत यांच्या आठवणी सांगताना कोळसे पाटील यांनी म्हटलं, "1972-73 साली मी बार कौन्सिलचा मेंबर झालो. त्यावेळी बार कौन्सिलने जुना कोर्स बंद केला. त्यावेळी पी. बी. सावंत यांनी मला सांगितले की, हा कोर्स बंद झाला तर बहुजनांची मुले वकील होऊ शकणार नाहीत. त्याविरोधात मी आंदोलन केले आणि तो कोर्स सुरू राहिला."

"न्यायाधीशांच्या नेमणुकीवेळी खुल्या वर्गातील उमेदवारांची वयाची अट 30 होती. त्यावेळी त्यांनी अंतुले यांना सांगून मागास वर्गातील उमेदवरांना वयाची अट 40 केली, तर खुल्या वर्गातील उमेदवारांसाठी ती 35 करण्यात आली. त्यामुळे अनेक बहुजनांचे उमेदवार न्यायाधीश झाले. त्यांच्या कामाची दिशा बहुजनांच्या भल्यासाठी होती," असंही बी. जी. कोळसे पाटील यांनी सांगितलं

एल्गार परिषदेमधील भूमिका

4 ऑक्टोबर 2015 साली पुण्यातील शनिवार वाड्यावर 'संविधान बचाओ, देश बचाओ' सभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं.

त्यानंतर दोन वर्षांनी 31 डिसेंबर 2017 मध्ये तिथेच एल्गार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं.

या दोन्ही कार्यक्रमांचे पी. बी. सावंत हे आयोजक होते. एल्गार परिषदेचं अध्यक्षपदही त्यांनी भूषवलं होतं.

या कार्यक्रमानंतर भीमा-कोरेगाव इथे हिंसाचार झाला. त्यानंतर एल्गार परिषदेशी संबंधित काही जणांना अटकही करण्यात आली. त्यावेळी बीबीसीने पी. बी. सावंत यांच्याशी संवाद साधला होता. त्यांनी या परिषदेची भूमिका सविस्तरपणे विशद केली होती. ही मुलाखत इथे सविस्तर वाचू शकता.

त्याचवेळी त्यांनी भाजप सरकारवर टीका करताना म्हटलं होतं की, भाजप एक राजकीय पक्ष नाही, तर राष्ट्रीय आपत्ती आहे. ते देशाला मनुस्मृतीच्या काळात घेऊन जाऊ इच्छितात.

गुजरात दंगलीसाठी नेमलेल्या चौकशी समितीचे सदस्य

2002 साली गुजरात दंगलीच्या चौकशीसाठी आयोग नेमण्यात आला होता. जस्टिस पी. बी. सावंत आणि जस्टिस कृष्ण अय्यर हे त्याचे सदस्य होते. आपल्या अहवालात त्यांनी नरेंद्र मोदी हे दोषी असल्याचं म्हटलं...


पी. व्ही. नरसिंह राव

त्यानंतर त्यांचे खासगी डॉक्टर के. श्रीनाथ रेड्डी आले. त्यांनी राव यांचे रक्त आणि लघवीचे नमुने घेतले. त्यादरम्यान ते इंग्रजी आणि तेलुगू वर्तमानपत्र वाचत होते.

त्यानंतर रेड्डी आपल्या घरी केले. दुपारी 12 वाजून 20 मिनिटांनी त्यांनी टीव्ही लावला. टीव्हीवर त्यांनी पाहिले की, हजारो कारसेवक बाबरी मशिदीच्या घुमटावर चढले होते.

1 वाजून 55 मिनिटांनी पहिला घुमट कोसळला होता. अचानक रेड्डी यांना लक्षात आले की, नरसिंह राव यांना हृदयविकाराचा त्रास आहे. 1990 साली झालेल्या शस्त्रक्रियेमुळे ते राजकारणातून जवळजवळ निवृत्तच झाले होते.

'त्यांच्या हृदयाचे, नाडीचे ठोके वाढले आणि रक्तदाबही वाढला'

रेड्डी पंतप्रधानांचा रक्तदाब तपासण्यासाठी पुन्हा त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. तेव्हापर्यंत बाबरी मशिदीचा तिसरा घुमटसुद्धा कोसळला होता.

डॉ. रेड्डी सांगतात, "त्यांनी माझ्याकडे बघून रागानं विचारलं, तुम्ही पुन्हा का आला आहात? मी सांगितलं, मला तुमच्या आरोग्याची तपासाणी करायची आहे."

"मी त्यांना जवळच्या लहान खोलीत घेऊन गेलो. माझ्या अंदाजानुसार त्यांच्या हृदयाचे आणि नाडीचे ठोके तसंच त्यांचा रक्तदाब... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ही वाढला होता. त्यांचा चेहरा लाल झाला होता आणि ते फारच अस्वस्थ झाले होते. मी त्यांना बीटा ब्लॉकरटचा अतिरिक्त डोस दिला. तेव्हा त्यांची स्थिती थोडी सुधारली. त्यांची प्रकृती चांगली वाटल्यानंतरच मी बाजूला झालो. त्यांच्या तब्येतीचा या प्रकरणाशी संबंध होता, असं वाटलं कारण शरीर कधी खोटं बोलत नाही."

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राव यांचं मौन

असं सांगितलं जातं की, त्यानंतर राव यांनी स्वत:ला एका खोलीत बंदिस्त करून घेतलं. संध्याकाळी सहा वाजता त्यांनी त्यांच्या घरीच मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली.

अर्जुन सिंह यांनी आपल्या 'ए ग्रेन ऑफ सँड इन द अवरग्लास ऑफ टाईम' या आत्मचरित्रात या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचा उल्लेख केला आहे.

अर्जुन सिंह

ते लिहितात, "संपूर्ण बैठकीत ते इतके हतबल होते की, त्यांच्या तोंडून शब्द फुटत नव्हता. सगळ्यांच्या नजरा जाफर शरीफ यांच्याकडे वळल्या. असं वाटलं की, ते जाफर शरीफ यांना तुम्हीच काहीतरी बोला असं सांगत होते."

"जाफर शरीफ म्हणाले, या घटनेमुळे देश, सरकार आणि काँग्रेस पक्षाला मोठी किंमत चुकवावी लागेल. माखनलाल फोतेदार यांना तर त्याच वेळी रडू कोसळलं पण राव पुतळ्यासारखे बसले होते."

कमीत कमी एक तरी घुमट वाचवण्याची विनंती

त्याआधी जेव्हा बाबरी मशीद तोडली जात होती तेव्हा तत्कालीन केंद्रीय मंत्री माखनलाल फोतेदार यांनी नरसिंह राव यांना फोन करून लगेच काहीतरी करण्याची विनंती केली होती.

माखनलाल फोतेदार 'द चिनार लिव्ज' मध्ये लिहितात, "मी पंतप्रधानांना आग्रह केला होता की, वायुसेनेला सांगून फैजाबादमध्ये तैनात असलेल्या हेलिकॉप्टरमधून अयोध्येतल्या कारसेवकांना हटविण्यासाठी अश्रुधूराच्या नळकांड्या सोडण्यात याव्यात. राव यांनी विचारलं, 'मी असं कसं करू शकतो?' मी म्हटलं, अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारनं कोणताही निर्णय घेतला, तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याची सगळी यंत्रणा उपलब्ध आहे."

माखनलाल फोतेदार नरसिंह राव यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते.

मी त्यांना विनंती केली की, "रावसाहेब कमीत कमी एक तरी घुमट वाचवा. म्हणजे तो घुमट आपण काचेच्या आवरणात ठेवून जगाला सांगू शकू की, बाबरी मशीद वाचवण्यासाठी आम्ही आमच्याकडून पूर्ण प्रयत्न केले. पंतप्रधान नि:शब्द होते आणि काही क्षण शांततेत गेल्यानंतर म्हणाले, फोतेदारजी मी तुम्हाला नंतर फोन करतो."

शंकरदयाळ शर्मा लहानमुलासारखे रडले

फोतेदार पुढे लिहितात, "मी पंतप्रधानांच्या अकार्यक्षमतेमुळे खूप...


पी.चिदंबरम

पी. चिदंबरम यांची राजकीय वाटचाल एखाद्या रोलर कोस्टरसारखी आहे. आयएनएक्स कंपनीतील गुंतवणुकीच्या निमित्ताने त्यांच्या आयुष्यातला निर्णायक टप्पा आला आहे.

आयएनएक्स कंपनीसंदर्भात आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना ताब्यात घेण्यात आलं. सर्वोच्च न्यायालयाने चिदंबरम यांच्या अंतरिम जामिनाची सुनावणी शुक्रवारी होणार असल्याचं स्पष्ट केलं.

तामिळनाडूतून कारकिर्दीची सुरुवात करणाऱ्या चिदंबरम यांनी दिल्लीतील सत्तेचा चक्रव्यूह भेदत नवनवी शिखरं गाठली.

2009 ते 2014 या कालावधीत केंद्रात युपीए अर्थात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचं सरकार असताना आयोजित कॅबिनेट समितीच्या अतिमहत्त्वपूर्ण 9 बैठकांना चिदंबरम उपस्थित होते. केंद्र सरकारची ध्येयधोरणं ठरवण्यासंदर्भात या समितीकडे प्रचंड अधिकार होते.

चिदंबरम यांच्याकडे तत्कालीन सरकारमधलं पंतप्रधानांनंतरचं सत्ताकेंद्र म्हणून पाहिलं जातं.

2009 ते 2014 या कालावधीत केंद्रात युपीए अर्थात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचं सरकार असताना आयोजित कॅबिनेट समितीच्या अतिमहत्त्वपूर्ण 9 बैठकांना चिदंबरम उपस्थित होते. केंद्र सरकारची ध्येयधोरणं ठरवण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यासंदर्भात या समितीकडे प्रचंड अधिकार होते.

चिदंबरम यांच्याकडे तत्कालीन सरकारमधलं पंतप्रधानांनंतरचं सत्ताकेंद्र म्हणून पाहिलं जातं.

1. चिदंबरम यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी

चिदंबरम यांचा जन्म तामिळनाडूमधल्या सिवागंगाई जिल्ह्यातील कानाडुकाथथान याठिकाणी झाला.

चिदंबरम यांचे आजोबा (आईचे बाबा) राजा सर अन्नामलाई चेट्टियार यांचं तामिळनाडूच्या शिक्षण, संगीत, व्यापार क्षेत्रात मोलाचं योगदान होतं.

चिदंबरम यांच्या आईचं नाव लक्ष्मी आची तर वडिलांचं नाव पलानीयप्पन असं आहे.

मद्रास विद्यापीठाशी संलग्न लायोला तसंच चेन्नई लॉ कॉलेजातून चिदंबरम यांनी आपलं शिक्षण पूर्ण केलं. चिदंबरम हे व्यवसायाने वकील आहेत.

अमेरिकेतील हॉवर्ड विद्यापीठातून त्यांनी एमबीएचं शिक्षण पूर्ण केलं. भारतातल्या अनेक न्यायालयांमध्ये आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी वकील म्हणून काम केलं. त्यांची पत्नी नलिनी याही वकील आहेत. त्यांचे पुत्र कार्ती हे शिवागंगाई मतदारसंघाचे खासदार आहेत.

पी.चिदंबरम

2. राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात

1972 मध्ये चिदंबरम अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे सदस्य झाले. ते तीन वर्ष तामिळनाडू युवा काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. 1984 मध्ये ते पहिल्यांदा लोकसभेवर निवडून गेले. 1985 मध्ये राजीव गांधींच्या सरकारमध्ये ते वाणिज्य मंत्री होते.

चिदंबरम हे सध्या राज्यसभेचे सदस्य आहेत. याआधी ते लोकसभेवर सात वेळा निवडून आले आहेत.

मंत्री म्हणून त्यांच्या कारकीर्दीची ही सुरुवात होती. यानंतर त्यांनी मनुष्यबळ, नागरी समस्या तसंच निवृत्तीवेतन अशा अनेक खात्यांचं मंत्रीपद त्यांनी सांभाळलं.

3. जी.करूपय्या मोपनार यांच्याबरोबरचा प्रवास

काँग्रेसचे निष्ठावान कार्यकर्ते असले तरी युनायटेड फ्रंट आघाडीच्या सरकारमध्ये चिदंबरम यांना पहिल्यांदा कॅबिनेट मंत्री होण्याची संधी मिळाली.

देवगौडा यांच्या नेतृत्वामध्ये स्थापन झालेल्या सरकारमध्ये चिदंबरम कॅबिनेट मंत्री होते. हे सरकार काँग्रेसला विरोध या तत्वावर स्थापन झालं होतं.

राजीव गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर केंद्रात आणि तामिळनाडूमध्ये निवडणुका घेण्यात आल्या.

जी. करूपय्या मोपनार

काँग्रेस आणि जयललिता यांच्या नेतृत्वाखालील एआयडीएमके पक्षाने प्रचंड मताधिक्याने विजय मिळवला. जयललिता तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री झाल्या. पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान झाले.

एआयडीएमके पक्ष दुर्लक्ष करत असल्याचं तामिळनाडू...


पी.टी. उषा आणि बीबीसी डायरेक्टर जनरल टोनी हॉल

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर पुरस्कार सोहळ्यात ते बोलत आहेत. याच कार्यक्रमात ज्येष्ठ क्रीडापटू पी.टी.उषा यांना जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं.

खेळात जिंकणं एवढंच महत्त्वाचं नसतं तर सहभागी होणं महत्त्वाचं असतं. कुटुंब आणि बीबीसी म्हणजेच माझं काम यांच्यानंतर माझं सर्वाधिक प्रेम खेळावर आहे असं बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिसचे डिरेक्टर जेमी अँगस यांनी सांगितलं.

"खेळाडूंच्या रुपात भारत मोठं स्वप्न पाहत आहे. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर लोकांचा खेळाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन झाला आहे. खेलो इंडियासारख्या उपक्रमात दहा हजारहून अधिक खेळाडू सहभागी झाले आहेत", असं केंद्रीय क्रीडा मंत्री किरण रीजिजू यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, "आपल्याला स्पोर्ट्सकडे एक करिअर म्हणून बघायचं आहे. एकदा खेळाडू निवृत्त झाल्यानंतर सरकार त्याला पेन्शन देत आहे. त्याची देखभाल करत आहे. देशात 15 हजार तरूण क्रीडापटू आहेत, ज्यांना सरकार प्रशिक्षण देत आहे".

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर पुरस्कार सोहळ्याला शूटर दादी आवर्जून उपस्थित आहेत.

टोकियो ऑलिम्पि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कमध्ये 100 मीटर शर्यत 11.15 सेकंदात पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट असल्याचं धावपटू द्युती चंदने सांगितलं. "माझ्या घरी अतिशय गरिबी होती. गावात धावण्याचा पोशाख घालणं अवघड होतं. मुली सलवार कमीझ तसंच फ्रॉक परिधान करतात. धावण्यासाठी तु टीशर्ट आणि ट्रॅक पँट घालण्याचा सल्ला बहिणीने दिला. नदीच्या दिशेने जाऊन धाव असंही बहिणीने सुचवलं", असं द्युतीने सांगितलं.

द्युती पुढे म्हणाली, "लैंगिक ओळख स्पष्ट केल्यानंतर मला खेळण्यापासून परावृत्त करण्यात आलं होतं. परंतु मी सनदशीर मार्गाने लढा दिला. केवळ लैंगिक ओळखीच्या आधारे मला बाजूला करण्यात आलं होतं. मी प्रदीर्घ असा लढा दिला. ही लढाई जिंकूनच मी पुन्हा खेळायला ट्रॅकवर उतरले".

पॅराबॅडमिंटनपटू मानसी जोशी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन कार्यक्रमात बोलताना

पॅरालिम्पिक स्पर्धेत पदक पटकावण्याचा निर्धार पॅरा बॅडमिंटनपटू मानसी जोशीने व्यक्त केला. खेळांमध्ये आपलं जीवन बदलण्याची ताकद आहे. तुम्हाला आवडणारा कोणताही खेळ खेळायला सुरुवात करा असं मानसीने सांगितलं.

या पुरस्काराचं थेट प्रक्षेपण तुम्ही खालील लिंकवर पाहू शकता.

द्युती चंद, मानसी जोशी, मेरी कोम, पी. व्ही. सिंधू आणि विनेश फोगट या पाच खेळाडूंचं नामांकन या पुरस्कारासाठी झालं आहे. थोड्या वेळातच पुरस्कार विजेत्याची घोषणा होईल.

 युवा गायिका मैथिली ठाकूरच्या सुरैल मैफलीने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली.

मैथिली ठाकूर

या कार्यक्रमाला बीबीसीचे डायरेक्टर जनरल टोनी हॉल यांच्यासह क्रीडा क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित आहेत.

या पुरस्कारासाठी बीबीसीतर्फे मान्यवर परीक्षण मंडळाची नियुक्ती करण्यात आली होती.

त्यात क्रीडा क्षेत्रातील पत्रकार आणि तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला होता. तसेच ऑनलाइन मतदान करून आपली आवडती खेळाडू निवडण्याची संधी देखील चाहत्यांना देण्यात आली होती.

या समितीने मानसी जोशी, पी.व्ही. सिंधू, दुती चंद, मेरी कोम, विनेश फोगट या पाच जणींची निवड केली. यांच्यापैकीच सर्वोत्कृष्ट महिला खेळाडूची आज निवड करण्यात येईल.

काँग्रेस नेते शशी थरूर आणि बीबीसीचे डायरेक्टर जनरल टोनी हॉल

महिला खेळाडूंबद्दल भारतीयांना काय वाटतं?

या पुरस्काराचं औचित्य साधून बीबीसीने देशातील 14 राज्यांमध्ये एक सर्वेक्षण केलं. या सर्वेक्षणात एकूण 10,181 लोकांनी सहभाग घेतला. त्या आधारावर बीबीसीने अभ्यास प्रसिद्ध केला आहे.

किती जणांना खेळामध्ये रस आहे, महिला...


पी.व्ही.सिंधू पहिल्यावहिल्या बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर पुरस्काराची मानकरी ठरली

2019मध्ये पी. व्ही. सिंधू बॅडमिंटन वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये सुवर्णपदक जिंकणारी पहिली भारतीय खेळाडू ठरली होती. स्वित्झर्लंडमध्ये ही स्पर्धा झाली होती.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

"मी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर टीमचे आभार मानते. हा पुरस्कार मिळाल्यामुळे मला आनंद झाला आहे. बीबीसी इंडियानं सुरू केलेल्या या उपक्रमाबद्दल मी त्यांचे आभार मानते. तसंच माझ्या चाहत्यांचेही आभार मानते," पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर सिंधून तिच्या भावना व्यक्त केल्या.

पी.व्ही. सिंधू

आतापर्यंत 5 वर्ल्ड चॅम्पियनशिप पदक पी. व्ही. सिंधूच्या नावावर जमा आहेत. तसंच ऑलिम्पिकमध्ये एकेरीत रौप्य पदक जिंकणारी ती पहिली भारतीय ठरली आहे.

"हा पुरस्कार मी माझ्या चाहत्यांना समर्पित करते, जे सदैव माझ्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले आहेत, त्यांनीच मला भरभरून मतं दिली आहेत. बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर या पुरस्कारानं आम्हाला अजून पुढे जाण्याची प्रेरणा मिळाली आहे. सगळ्या तरुण महिला खेळाडूंना माझा संदेश आहे की, तुम्ही स्वत:वर विश्वास ठे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वा. कठीण परिश्रम ही यशाची गुरुकुल्ली आहे. भारतीय महिला खेळाडू लवकरच देशाला अनेक पदकं मिळवून देतील, याचा मला विश्वास आहे."

2012मध्ये वयाच्या 17व्या वर्षी सिंधूनं जागतिक बॅडमिंटन संघटनेच्या अव्वल 20मध्ये स्थान पटकावलं. शेवटच्या 4 वर्षांमध्ये ती पहिल्या 10मध्ये होती. बिनतोड स्मॅशचा ताफा ताब्यात असलेल्या सिंधूकडून भारतीयांना टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये प्रचंड अपेक्षा आहेत.

पी. टी. उषा

भारतीय खेळातील उल्लेखनीय कामगिरी आणि त्याद्वारे अनेक पिढ्यांना प्रेरित केल्याबदद्ल प्रसिद्ध क्रीडापटू पी.टी.उषा यांना जीवनगौरव अचिव्हमेंट अवार्ड देण्यात आला.

सगळ्या संकटांना तोंड देऊन पी.टी. उषा यांनी 100हून अधिक आंतरराष्ट्रीय पदकं कमावली. Indian Olympics Associationनं त्यांना शतकातील सर्वोत्कृष्ट महिला खेळाडू म्हमून सन्मानित केलं आहे. 35 वर्षांपूर्वी पी. टी. उषा यांचं ऑलिम्पिकचं पदक एका शतांश सेकंदाने हुकलं. 1984च्या लॉस एंजिलिसच्या स्पर्धेत 400 मीटर अडथळ्यांच्या शर्यतीत त्यांना चौथ्या क्रमांकावर समाधान मानावं लागलं.

या पुरस्कार सोहळ्याला बीबीसीचे डायरेक्टर जनरल टोनी हॉल उपस्थित आहेत.

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर पुरस्कारासाठी फेब्रुवारी महिन्यात 5 महिला खेळांडूंचं नामांकन करण्यात आलं होतं.

यामध्ये धावपटू द्युती चंद, मानसी जोशी, बॉक्सिंगपटू मेरी कोम, बॅडमिंटनपटू पी. व्ही. सिंधू आणि कुस्तीपटू विनेश फोगट या पाच खेळाडूंचा समावेश होता. या 5 महिला खेळाडूंची निवड देशभरातल्या क्रीडा पत्रकारांनी केली.

3 फेब्रुवारी 2020ला मतदान सुरू झालं आणि सोमवारी 24 फेब्रुवारीला मतदान संपलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


पीएफमधून पैसे काढणं सोपं नाही. निवृत्तीनंतर व्यक्तीच्या कमाईचे सर्व मार्ग बंद झाल्यानंतर या फंडातून पैसे मिळून त्याचा उदरनिर्वाह होऊ शकेल, हाच पीएफचा उद्देश आहे.

भविष्य निर्वाह निधीतून पैसे काढण्याचे नियम कठोर आहेत. नोकरीत असताना पैसे काढणं तर खूप अवघड आहे.

मात्र, कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे उद्भवलेल्या आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वात आधी ज्या उपाययोजना केल्या होत्या त्यापैकी एक महत्त्वाचं पाऊल म्हणजे भविष्य निर्वाह निधीतून पैसे काढण्याची सोय.

जे लोक नोकरी सोडतात त्यांना तर एका विशिष्ट कालावधीनंतर हा पैसा मिळतोच. मात्र, जे नोकरीवर आहेत आणि आर्थिक संकटात अडकले आहेत, अशांना सरकारच्या या निर्णयाने मोठा दिलासा मिळाला.

मात्र, माझं पूर्वीही हेच मत होतं आणि आताही हेच मत आहे की, शक्य तोवर आपल्या पीएफच्या रकमेला हात लावू नका.

मात्र, सध्या जी आकडेवारी समोर येत आहे त्यावरून तरी असंच दिसतं की, जवळपास 30 लाख लोकांची आर्थिक परिस्थिती इतकी बिकट झाली की पीएफचा पैसा काढण्याखेरीज त्यांच्यासमोर दुसरा पर्याय नव्हता.

30 हजार कोटी रुपये काढले

हे तेच लोक आहेत ज्यांनी कोव्ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िड संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मिळालेल्या सवलतीचा फायदा उचलत पीएफमधली रक्कम काढली. मात्र, वृत्तपत्रांमध्ये ईपीएफओच्या हवाल्याने ज्या बातम्या छापून आल्या आहेत, त्यानुसार एप्रिल ते जून या दरम्यान जवळपास 80 लाख लोकांनी 30 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पीएफ खात्यांमधून काढली आहे.

दरमहा 15 हजार रुपयांपर्यंत वेतन असणाऱ्यांसाठी तर हा मोठा दिलासा होता. पुढे काही महिने तरी या पैशांवर गुजराण होईल. त्यापुढे जगलो वाचलो आणि नोकरी टिकली तर भविष्याची काळजी करू.

माजी कोळसा सचिव आणि लेखक आयएएस अधिकारी अनिल स्वरूप केंद्रीय प्रॉव्हिडंट फंड आयुक्त होते. त्यांनीच पीएफचा सगळा हिशेब ऑनलाईन करण्याचं काम सुरू केलं होतं. त्यांच्या या कामामुळेच आज पीएफमधून पैसे काढणं फारसं अवघड राहिलेलं नाही.

आपल्याच कष्टाची कमाई पीएफ ऑफिसमधून काढण्यासाठी पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कितीतरी खेटे घालावे लागायचे.

अनिल स्वरुप यांचं म्हणणं आहे की, कोरोना संकट सुरू होताच गरजूंना पीएफमधून पैसे काढण्याची सूट देणं अत्यंत चांगला निर्णय होता. त्यांनी तर यापुढचाही प्रस्ताव दिला आहे.

त्यांचा सल्ला होता की, सरकारने बँक कर्ज आणि क्रेडिट कार्डवर जे मोरॅटोरियम दिलं तशाच पद्धतीची सवलत पीएफच्या रकमेवरही द्यायला हवी होती.

खर्च केल्याने अर्थव्यवस्था सुधारेल

कर्मचाऱ्याच्या पगारातून 12% पीएफ कपात होते. कंपनीही कर्मचाऱ्याच्या खात्यात 12% पीएफ जमा करते. अनिल स्वरुप यांचं म्हणणं आहे की, ही दोन्ही रक्कम पुढचे काही महिने थेट कर्मचाऱ्यांच्या पगारातच द्यायला हवी.

यामुळे लोक खर्च करतील आणि अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी सर्वाधिक गरजेचं असतं लोकांनी खर्च करणं. महागाई न वाढवता तात्काळ व्यापार वृद्धीचा हा सर्वोत्तम पर्याय आहे.

अनेक जाणकारांना वाटतं की, आजही कोव्हिड सुविधेअंतर्गत ज्या लोकांनी पीएफमधून पैसा काढला त्यांच्यासाठी हे अत्यंत गरजेचं होतं आणि त्यातले बहुतांश लोक ही रक्कम खर्च करत आहेत. यात विशेषतः 15 हजार रुपये महिना पगार असणाऱ्यांचा समावेश आहे.

ईपीएफओने जून महिन्यात दिलेल्या आकडेवारीनुसार ज्या लोकांनी पैसा काढला त्यापैकी 74% लोक याच वर्गातले आहेत. 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त पगार असणाऱ्यांची संख्या केवळ 2% होती.

तुमच्या खिशावरही होणार परिणाम

मात्र, कोव्हिड सवलती अंतर्गत नाही तर सामान्य मार्गाने पीएफचा पैसा काढणाऱ्यांची संख्या हा चिंतेचा मुख्य...


पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या बातमीनुसार आता सुरत पोलीस या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी करणार आहेत. सुनीता यादव यांनी सांगितलं आहे की त्या राजीनामा देणार आहेत.

सुनीता यादव यांनी आता फेसबुरवर नवीन व्हिडिओ अपलोड केलाय. आपण पोलीस कॉन्स्टेबल पदाचा राजीनामा देत असल्याचं या व्हिडिओमध्ये त्यांनी जाहीर केलंय. पोलीसांना दबावाखाली काम करावं लागतं याबाबतही त्या व्हिडिओमध्ये बोलल्या आहेत.

'जो व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे ते केवळ 10 टक्के वास्तव आहे. तसंच तो केवळ एक 'ट्रेलर' असून पूर्ण सिनेमा आणि सविस्तर माहिती राजीनामा दिल्यानंतर समोर आणणार.' असंही त्यांनी व्हिडिओच्या माध्यमातून सांगितलं आहे.

कॉन्स्टेबल सुनिता यादव आणि गुजरातचे मंत्री कुमार कनानी यांच्या मुलातील वादाचं कारण काय?

माध्यमांशी बोलण्यास नकार दिल्याने मी रागीट स्वभावाची असल्याची चुकीची माहिती माध्यमांकडून दिली जात असल्याचा आरोपही सुनीता यादव यांनी केलाय. "व्हिडिओ व्हायरल झाला तेव्हा मी माझ्या वरिष्ठांसोबत बैठकीमध्ये होते. माध्यमांनी बाहेर गर्दी केली होती. मी त्यावेळी माध्यमांशी बोलू शकले नाही कारण मला सरकारी प्रक्रियेनुसार काम करावं लागत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं. हे जेव्हा मी एका रिपोर्टरला सांगितलं तेव्हा त्यांनी माझ्या स्वभावाविषयी बोलायला सुरुवात केली."

कामाच्या दबावाचा परिणाम पोलीसांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर होत असून आमच्या विभागात अशा अनेक महिला आहेत ज्यांना 'सिंघम'सारखे काम करायचे आहे. पण वरिष्ठांच्या दबावामुळे त्या हे करू शकत नाहीत. असंही सुनीता यादव सांगत आहेत.

हा सगळा प्रकार गेल्या आठवड्यात बुधवारी (8 जुलै) घडला. कुमार कनानींचा मुलगा प्रकाश कनानींचा मित्र बुधवारी रात्री सुरतमधल्या वरछा भागातील मार्केटमध्ये गेला होता. त्यानं मास्क घातला नव्हता. कॉन्स्टेबल सुनीता यादव यांनी त्याला अडवलं.

त्यानं फोन करून प्रकाश कनानींना घटनास्थळी बोलवून घेतल्याचं वृत्त आहे. प्रकाश यांनी सुनीता यादव यांना 365 दिवस तिथेच उभं करून ठेवेन, अशी धमकी दिल्याचं सांगितलं जातंय. त्यानंतर सुनीता यादव यांनीही प्रकाश आणि त्यांच्या मित्राची कठोर शब्दात कानउघडणी केली.

प्रकाश कनानींसोबतच्या या वादाची ऑडिओ आणि व्हीडिओ क्लिप सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाली. "आम्ही तुमचे गुलाम नाहीये," असं सुनीता प्रकाश कनानींना सुनावताना दिसत आहेत.

हे सगळं प्रकरण पोलीस स्टेशनमध्ये पोहोचलं आणि त्यानंतर सुनीता यादव यांनी राजीनामा दिला. अर्थात, PTI या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या बातमीनुसार सुनीता यांची बदली ही पोलीस हेडक्वार्टर्समध्ये करण्यात आलीये.

प्रकाश कनानी आणि त्याच्या दोन मित्रांना रविवारी (12 जुलै) अटक करण्यात आली. नंतर त्यांना जामीनही मिळाला.

'अहमदाबाद मिरर'नं सुनीता यादव या आजारपणाच्या रजेवर गेल्या असल्याचं म्हटलंय. सुनीता यादव यांनी आपल्या मुलाला शिवीगाळ केल्याचं कुमार कनानींनी म्हटल्याचं अहमदाबाद मिररच्या बातमीत आहे.

"त्या रात्री सुनीता यादव यांच्याशी फोनवर बोलताना मी म्हटलं की, कायदेशीर कारवाई करा, पण शिवीगाळ करण्याची गरज नाहीये," असं अहमदाबाद मिररशी बोलताना कुमार कनानींनी सांगितलं.

सोशल मीडियावर सुनीता यांना पाठिंबा

रविवारी (12 जुलै) सुनीता यांची क्लिप व्हायरल झाली आणि लोक त्यांना सोशल मीडियावर पाठिंबा द्यायला लागले. या क्लिपमध्ये सुनीता प्रकाश कनानींना कारवरची MLA ची पाटी काढायला सांगत आहेत. पोलीस म्हणून ड्युटीवर असताना आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही अडवू शकतो, असंही त्या म्हणत आहेत.

यानंतर ट्विटरवर #SunitaYadav #ISupportSunitaYadav हे हॅशटॅग ट्रेंड व्हायला लागले. मुख्यमंत्री विजय...


पीटीआय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, निरंजन आखाड्याचे सचिव रविंदर पुरी यांनी सांगितलं की, 14 एप्रिलला संक्रांतीच्या मुहुर्तावर होणारं मुख्य स्नान आटोपलं आहे. आमच्या आखाड्यातील अनेकांना कोव्हिडची लक्षणं आहेत. यामुळे आमच्यासाठी कुंभमेळा संपला आहे.

महानिर्वाणी आखाड्याचे महामंडलेश्वर स्वामी कपिल देव यांचं निधन झालं आहे. त्यांचं वय 65-70 दरम्यान असल्याचं सांगितलं जात आहे. ते चित्रकूटला राहायचे. कुंभमेळ्यात, कोव्हिडने मृत्य होणारे कपिल देव हे पहिलेच साधू आहेत.

दुसरीकडे हरी गिरी यांनी बीबीसीला सांगितलं की, निरंजनी आखाडा कुंभमेळ्याबाहेर जात आहे ही पूर्णपणे चुकीची बातमी आहे.

ते म्हणाले, "इथे कितीतरी साधू आहेत. निरंजनी आखाडा बाहेर जातोय असं कसं होऊ शकेल? निरंजनी आखाड्याचे काही महात्मा आम्ही चाललो आहोत असं म्हणू शकतात. ती वेगळी गोष्ट आहे. निरंजनी आखाडा कुंभमेळा सोडून थोडीच बाहेर जाणार आहे? महात्मा जात-येत असतात."

हरी गिरी यांनी म्हटलं की, कोणत्या आखाड्यात काय स्थिती आहे याचा बैठकीत विचार केला जाईल.

कुंभमेळ्यादरम्यानचं दृश्य

बातम्यांनुसार आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

व्हिड झाल्यामुळे रुग्णालयात आहेत. त्यांना फोन केला असता ते बोलण्यासाठी तयार नसल्याचं सांगण्यात आलं.

अपर कुंभमेळा अधिकारी रामजी शरण शर्मा यांनी निरंजनी आखाडा कुंभमेळ्याबाहेर जात असल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आणि त्याचं स्वागत केलं.

शर्मा म्हणाले की, बाकी आखाडेही हळूहळू कुंभमेळ्यातून बाहेर जातील अशी मी आशा करतो. कोरोनाप्रती हे महंत, साधू चिंतित आहेत असा संदेश यातून जाईल.

रामजी शरण शर्मा यांच्या मते निरंजनी आखाड्याच्या निर्णयाने कुंभमेळ्याच्या व्यवस्थेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. गर्दी कमी होईल. यामुळे कोरोनाचा प्रसार कमी होईल.

नेमकी परिस्थिती काय आहे हे स्पष्ट झालेलं नाही. यासाठी निरंजनी आखाड्याचे सचिव राजिंदर पुरी यांच्याशी आम्ही संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला मात्र संपर्क प्रस्थापित होऊ शकला नाही.

कुंभमेळ्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव हे काळजीचं कारण ठरत आहे.

हरिद्वारचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ.एस.के. झा यांच्या मते, 10 ते 14 एप्रिल या कालावधीत कुंभमेळा क्षेत्रात 1664 कोव्हिड पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले. यापैकी 35 साधू आहेत.

डॉ. झा यांच्या मते कुंभमेळ्यात पॉझिटिव्हिटी रेट 0.29 टक्के आहे.

कुंभमेळ्यातील दृश्य

आम्ही ज्या साधूंशी बोललो त्यांचा दावा आहे की, त्यांच्या आखाड्यात कोरोनाचा संसर्ग नाही.

किन्नर आखाडयाचे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी यांच्या मते, सुरक्षेचा उपाय म्हणून त्यांच्या आखाड्याने लोकांशी भेटणं बंद केलं आहे. त्यांचा आखाडा 27 एप्रिलला स्नान करूनच बाहेर जाईल असं त्यांनी सांगितलं.

त्यांनी म्हटलं, आम्ही जिथे आहोत तिथे बाहेरच्या व्यक्तींना येऊ दिलं जात नाहीये. आमच्या आखाड्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव झालेला नाही. आम्ही अतिशय काळजी घेत आहोत.

मात्र दिगंबर आखाड्याशी संलग्न हठयोगी बाबा यांनी आखाड्यात वेगाने कोरोना पसरत चालल्याचं सांगितलं. साधूंनी सतर्क राहावे असा सल्लाही त्यांनी दिला.  साधूंचा बेफिकीरपणा हे यामागचं कारण असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


पीटीआयने दिलेल्या बातमीनुसार, काँग्रेसच्या आमदारांना बेंगळुरूतल्या एका रिसॉर्टवर ठेवण्यात आलं आहे. आरोग्य मंत्री तुलसी सिलावत,  कामगारमंत्री महेंद्रसिंग सिसोदिया, वाहतूक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, महिला आणि बालकल्याण मंत्री इमरती देवी, अन्न आणि नागरी पुरवठा प्रद्युम्न सिंग तोमर, शालेय शिक्षण मंत्री डॉ. प्रभुरा चौधरी अशी मंत्र्यांची नावं आहेत.

या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ज्योतिरादित्य सिंदिया आणि कमलनाथ यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला आहे. काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांना भेटण्यासाठी कमलनाथ रविवारी रात्री दिल्लीसाठी रवाना झाले होते. मात्र राज्यातल्या घडामोडींनंतर ते मध्य प्रदेशला परतल्याची चर्चा आहे.

सध्या राज्य विधानसभेत एकूण 228 आमदार आहेत. दोन जागा संबंधित आमदारांचं निधन झाल्याने रिक्त आहेत. काँग्रेसकडे 114 आमदार आहेत आणि भाजपकडे 107. उर्वरित 9 आमदारांपैकी बहुजन समाज पक्षाचे 2, समाजवादी पक्षाचा 1 तर 4 अपक्ष आमदार आहेत.

दरम्यान काही दिवसांपूर्वी काँग्रेस आणि त्यांच्या सहयोगी पक्षांच्या 8 आमदारांना भाजपने बळजबरीने गुडगावमधल्या एका हॉटेलवर ठेवल्याचं काँग्रेसचं म्हणणं होतं.

या 8 आमदा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रांमध्ये 4 काँग्रेसचे होते तर सपा आणि बसपा या पक्षाचे प्रत्येक 1-1 आमदार होते तर 2 अपक्ष आमदार होते, ज्यांचा मध्य प्रदेशातील कमलनाथ यांच्या नेतृत्त्वाखालील काँग्रेस सरकारला पाठिंबा आहे.

मध्य प्रदेशचे अर्थमंत्री तरुण भनोट यांनी टिव्ही चॅनलशी बोलताना दावा केला आहे की त्यांच्या 4 आमदारांपैकी एक आणि माजी मंत्री असलेले बिसाहुलाल सिंह यांनी फोन करून सांगितलं आहे की त्यांना गुडगावमधल्या आयटीसी मराठा हॉटेलमध्ये बळजबरीने ठेवण्यात आलं आहे आणि बाहेर पडू दिलं जात नाहीय.

मध्य प्रदेशच्या काँग्रेस सरकारमधले दोन मंत्री जीतू पटवारी आणि जयवर्धन सिंह हे हॉटेलजवळ आहेत. मात्र, त्यांना आत प्रवेश करू देण्यात आला नाही, असंही भनोट यांचं म्हणणं आहे.

भनोट म्हणाले, "हरियाणात भाजप सरकार आहे आणि त्यांनी हॉटेलमध्ये पोलीस तैनात केले आहेत. इथे भाजपचे माजी मंत्री नरोत्तम मिश्रा आहेत आणि ते आमच्या दोन्ही मंत्र्यांना हॉटेलच्या आत जाऊ देत नाहीय."

आमदार गुडगावला जाण्यासंबंधी बोलताना मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांनी आरोप केला होता की भाजप त्यांच्या आमदारांना लाच देऊ इच्छिते.

मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि भाजप नेते नरोत्तम मिश्रा यांनी आपल्या आमदारांना 25 ते 35 कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव ठेवल्याचा दिग्विजय सिंह यांचा आरोप आहे.

गेल्यावर्षी मध्य प्रदेशचे विरोधी पक्षनेते आणि भाजप नेते गोपाल भार्गव विधानसभेत कमलनाथ सरकारवर हल्लाबोल करत म्हणाले होते की आमच्या पक्षनेतृत्त्वाने एक इशारा करताच मध्य प्रदेशातलं कमलनाथ सरकार 24 तासात कोसळू शकतं.

गेल्या वर्षी 24 जुलै रोजी गोपाल भार्गव विधानसभेत म्हणाले होते, "आमच्या वरच्या नंबर 1 किंवा 2च्या नेत्याने आदेश दिला तर तुमचं सरकार 24 तासदेखील चालणार नाही."

गोपाल भार्गव यांच्या या दाव्यानंतर विधानसभेत क्रिमिनल लॉवर मतदान घेण्यात आलं होतं आणि यात कमलनाथ सरकारच्या बाजूने 122 आमदारांनी मतदान केलं होतं. 231 आमदारांच्या विधानसभेत सत्ताधारी काँग्रेसला बहुमतापेक्षा 7 मतं अधिक मिळाली होती. इतकंच नाही तर भाजपच्याही 2 आमदारांनी काँग्रेसच्या पारड्यात मत टाकलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


पीडित तरुणीसोबत त्या दिवशी काय घडलं, तो "क्राईम सीन रिक्रिएट करण्यासाठी" आरोपींना घटनास्थळी नेलं असता, त्यांनी तिथून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यामुळे झालेल्या चकमकीत पोलिसांनी चौघांनाही ठार केलं, असं सायबराबाद पोलिसांनी माध्यमांसमोर सांगितलं.

या एन्काउंटरवरून देशभर गदारोळ सुरू झालाय. एन्काउंटर योग्य की अयोग्य इथपासून चर्चेला तोंड फुटलंय. पोलिसांनी यावर दिलेल्या काही स्पष्टीकरणातून आणखी प्रश्नच उपस्थित होतात, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

तर सोशल मीडियावर कुणी हैदराबाद पोलिसांचं या कृतीसाठी कौतुक करतंय तर कुणी आपले पोलीस आता काय सिनेमे पाहून कारवाई करत आहेत की काय, अशी टीका करत आहेत.

या निमित्तानं एकेकाळी एन्काउंटरसाठी परिचित असलेल्या मुंबईची आठवण निघणं सहाजिक आहे. मुंबईतल्या टोळ्या आणि त्यांच्यातले द्वंद्व संपवण्यासाठी पोलिसांनी कसे मोठमोठ्या म्होरक्यांना कंठस्नान घातले, यावर तर अनेक सिनेमेही बनले आहेत. ते किती सत्य, हा विषय दुसराच, मात्र हो, एकेकाळी मुंबईत एन्काऊंटर हा शब्द तितकाच सर्रास उच्चारला जायचा, जितका आज तो चर्चिला जातोय.

मुंबईच्या इतिहासातील काही दशकं एन्काउंटरच्या थर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ारक इतिहासानं भरलेली आहेत. इतिहासातील त्या पानांवर जाण्याआधी हैदराबादच्या घटनेच्या जवळ जाणारी एक घटना 28 वर्षांपूर्वी मुंबईत घडली होती, तिचा उल्लेख आवश्यक वाटतो. त्या घटनेचाही शेवट एन्काउंटरनं झाला होता.

28 वर्षांपूर्वी पोलिसांनी केला होताएन्काउंटर

तारीख 7 एप्रिल 1991. मुंबईतल्या आग्रिपाड्यात 13 वर्षीय मुलीवर बलात्काराची घटना घडली होती. बाली नांदिवडेकर (वय 27 वर्षं) आणि बाबा परमेश्वर (वय 28 वर्षं) असे दोन आरोपी तेव्हा 'बाबा-बाली' नावानं ओळखले जायचे.

या प्रकरणातील आरोपींचा खात्मा करणाऱ्या अंबादास पोटे आणि सुधीर निरगुडकर या पोलीस अधिकाऱ्यांनी द एशियन एजच्या पत्रकार वृषाली पुरंदरे यांना तेव्हाचा घटनाक्रम सांगितला होता.

नांदिवडेकर आणि परमेश्वर यांनी घरापर्यंत मुलीचा पाठलाग केला. त्यानंतर मुलीच्या वडिलांना पकडून ठेवलं. दोघांनाही मारून टाकण्याची धमकी दिली आणि मुलीला दारू, गांजा पाजून तिच्यावर आळीपाळीनं बलात्कार केला. या घटनेनं मुंबई हादरली होती.

तत्कालीन DCP अरूप पटनाईक यांनी दोन्ही आरोपींना पकडण्यासाठी एक पथक तयार केलं. त्यात अंबादास पोटे आणि सुधीर निरगुडकर होते.

1993च्या मुंबई साखळी बाँबस्फोटांनंतर एन्काउंटर वाढले

नांदिवडेकर आणि परमेश्वर कलिन्यात आणखी एका गुन्ह्यासाठी येणार आहेत, अशी माहिती या पोटेंना मिळाली होती. त्यानुसार दोघेही कलिन्यात आरोपींची वाट पाहत लपून बसले. पोटेंना मिळालेली माहिती खरी ठरली होती.

दोन्ही आरोपी तिथं आले. मात्र दोघंही कलिन्यातल्या अरूंद भागात घुसले. एका क्षणी आरोपींना कळलं की पोलीस आपला पाठलाग करतायत, कारण निरगुडकर पोलीस वर्दीतच होते. दोघेही पळू लागले.

"आम्ही त्यांना थांबण्याचं आवाहन केलं. आम्ही तिथं कुठलीच कारवाई करू शकत नव्हतो, कारण तो गर्दीचा परिसर होता," असं पोटेंनी पुरंदरेशी बोलताना सांगितलं.

त्याचवेळी पोटेंसोबत असलेले पोलीस कॉन्स्टेबल बाबा राणे हे दोन्ही आरोपींचा वेगवान पाठलाग करत होते. त्याचवेळी नांदिवडेकरनं बाबा राणेंच्या छातीवर चॉपरनं हल्ला केला आणि ते रक्तानं माखले. इतर पोलिसांनी त्यांना जवळील हॉस्पिटलला हलवलं.

काही वेळानं परमेश्वरनं निरगुडकरांवर चॉपरनं हल्ला केला. तेही त्यात जखमी झाले. बाबा-बालीच्या या प्राणघातक पाठलागावेळी निरगुडकर आणि पोटेंनी त्यांच्या बंदुकीतून गोळ्या झाडल्या आणि त्यात दोन्ही आरोपी जमिनीवर कोसळले.

28 वर्षांपूर्वी मुंबईत या दोन्ही आरोपींना ठार...


पीडित मुलीची आई

एवढं बोलून त्या बाई हमसून हमसून रडू लागल्या. त्यांना पुढे काही बोलताच येईना.

जहानाबाद घटनेतल्या पीडितेची ही आजी. दिवसाढवळ्या भररस्त्यात या मुलीची छेड काढण्यात आली. तिला विवस्त्र करण्यात आलं. या सगळ्याचा व्हीडिओ चित्रित करण्यात आला. त्यानंतर हा व्हीडिओ सोशल मीडियावर पसरवण्यात आला. या भीषण घटनेनं ती मुलगी खचली आहे.

पीडित मुलगी

70 वर्षांच्या पीडितेच्या आजीची माझी भेट जहानाबादच्या खाजगी हॉस्पिटलमध्ये झाली. विवाहित मुलीच्या अपेंडिक्सच्या ऑपरेशनकरता त्या तिथं आल्या होत्या.

दिल्लीत असतात पीडितेचे वडील

आजींचा सगळ्यांत मोठा मुलगा म्हणजे पीडितेचे वडील. आपल्या मुलीच्या आयुष्यात घडलेल्या या दुर्दैर्वी घटनेबद्दल वडिलांना काहीही कळवण्यात आलेलं नाही. ते दिल्लीत मजुरीचं काम करतात. तिथं ते त्यांच्या एका भावासह राहतात.

70 वर्षांच्या आजी आपले पती, तीन मुलं, सुना आणि नाती आणि नातवांबरोबर राहतात. पीडित मुलगी आपल्या पालकांची सगळ्यांत मोठी मुलगी आहे. जहानाबादला जाऊन शिकणारी परिसरातली ती एकमेव मुलगी आहे.

थोड्या वेळानं मी नॅशनल हायवेवरच वसलेल्या गावातल्या वस्तीत होतो जिथे पीडित मु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लगी राहते.

पीडित मुलीचं घर

या वस्तीत साधारण 400 घरं आहेत. इथं रविदास जातीची माणसं आहेत. बिहार सरकारनं त्यांना महादलित श्रेणीचा दर्जा दिला आहे. गावात सर्वाधिक माणसं याच जातीची आहेत. त्या खालोखाल मांझी समाजाची माणसं आहेत. गावात यादव आणि मुसलमान मंडळीही आहेत. पण सर्वाधिक लोकसंख्या दलित समाजाची आहेत.

खूप वर्षांपूर्वी मुसलमानांनी या जातीच्या माणसांना गावात जमीन देऊन स्थिरावू दिलं. म्हणूनच त्यांच्याकडे जमिनीची कागदपत्रं नाहीत. याच कारणासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत त्यांना घरं मिळू शकली नाहीत. या सगळ्या कारणांमुळे गावातली दलितांची 90 टक्के घरं कच्च्या स्वरुपाची आहेत. मजुरी करून ते उदरनिर्वाह करतात.

पोलीस प्रशासनाकडून चौकशी

पीडित मुलीच्या घरी जाण्यासाठी चिंचोळे रस्ते पार करून मी पोहोचलो. मुलीच्या घराबाहेर पोलिसांची फौज होती. आत जायला कोणालाही परवानगी नाही. अनेक तासांच्या प्रतीक्षेनंतर आणि पोलिसांच्या मनधरणीनंतर मी घरात जाऊ शकलो.

तसं घर पक्क्या बांधणीचं होतं. त्यावर प्लास्टर मात्र केलेलं नव्हतं.

पीडित मुलीची आजी

एका खोलीबाहेर पातळ दोरी टांगून पडदा तयार करण्यात आला होता. पडद्यामागच्या खोलीत एका खाटेवर पीडितेसह काही मुली बसलेल्या होत्या.

त्या मुली बाहेर डोकावतात. आमची नजरानजर होते. मात्र काहीही बोलणं होऊ शकत नाही. त्या काहीही बोलायला नकार देतात.

आईचा राग आणि आक्रोश

पीडित मुलीच्या आईला भेटलो, त्या जमिनीवर बसून आमच्याशी बोलत होत्या. ही जमीन शेणामातीनं सारवलेली होती. सगळं कसं घडलं असं मी त्यांना विचारलं.

त्यांनी रागानं प्रश्न केला, "तुम्हीच सांगा कसं घडलं. माझी मुलगी 25 एप्रिलला जहानाबादच्या कोचिंग सेंटरमध्ये क्लासला गेली होती. तिथून सकाळी नऊ वाजता क्लासा संपला. त्यानंतर मैत्रिणीच्या एका पुरुष नातेवाईकानं तिला बाईकवरून घरी सोडतो असं सांगितलं. ते दोघं घरी येत होते तेव्हाच हा प्रकार घडला."

त्या दुर्दैवी घटनेबद्दल आणखी काही विचारलं तेव्हा त्यांचा राग अनावर झाला. "तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं माझ्याकडे नाहीत, तुम्हीच काय घडलं ते शोधून काढा," असं त्या चिडून बोलल्या.

मुलीवर अत्याचार करण्यात आले ते घटनास्थळ.

मी घरातून बाहेर पडत असतानाच त्या पुन्हा बोलू लागल्या. माझी मुलगी या धक्क्यातून सावरेल असं त्या विश्वासाने सांगत होत्या. त्या पुढे बोलू लागतात, "माझ्या मुलीची काय चूक आहे,तिला कोण काय बोलेल. तिनं मन...


पीडित युवतीच्या भावानं बीबीसीशी बोलताना तिच्या मृत्यूच्या वृत्ताची पुष्टी केली आहे. तर हाथरस पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणातील चारही आरोपींना अटक करून कोठडीत पाठवण्यात आलं आहे.

या मुलीला सोमवारी अलिगढ मुस्लिम युनिव्हर्सिटी मेडिकल कॉलेजच्या सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये आणण्यात आलं होतं. त्याआधी ती दोन आठवडे मृत्यूशी झुंज देत होती.

14 सप्टेंबरला आई आणि भावासोबत गवत कापण्यासाठी गेली असताना या मुलीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला असा आरोप तिच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.

पीडितेच्या भावानं म्हटलं आहे की, "माझी बहीण आई आणि मोठा भाऊ गवत कापण्यासाठी गेले होते. भाऊ गवताचा एक भारा घेऊन घरी आला होता. आई गवत कापत होती आणि ती मागे होती. तिथेच तिला खेचून सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. माझ्या आईला ती बेशुद्धावस्थेत सापडली."

कुटुंबीयांनी तिला बेशुद्धावस्थेत असतानाच आधी स्थानिक आरोग्य केंद्रात नेलं आणि तिथून पुढे अलिगढ मेडिकल कॉलेजला पाठवण्यात आलं.

मेडिकल कॉलेजमध्ये ती 13 दिवस व्हेंटिलेटरवर होती. सोमवारी तिला सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये आणण्यात आलं होतं, जिथे तीनच्या सुमारास तिनं प्राण सोडले.

पीडित... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेच्या भावानं बीबीसीला सांगितलं, "तिची जीभ कापण्यात आली होती. मणक्याचं हाड तुटलं होतं, शरीराचा एकही अवयव काम करत नव्हता. ती बोलू शकत नव्हती, कुठला इशाराही करू शकत नव्हती."

गावातल्याच उच्च जातीतल्या चार जणांवर सामूहिक बलात्काराचा आरोप असून पोलिसांनी चौघांना अटक केली आहे.

हाथरसचे एसपी विक्रांत वीर यांनी बीबीसीला माहिती दिली की, "चारही आरोपींना अटक करून तुरुगांत रवानगी करण्यात आली आहे. आम्ही कोर्टाकडे फास्ट ट्रॅक सुनावणीची मागणी करू. पीडितेच्या कुटुंबीयांनाही गावात सुरक्षा देण्यात आली आहे."

हाथरसच्या जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांनीही ट्वीट करून मदतीचं आश्वासन दिलं आहे. "चंदपा पोलीस स्टेशनवाल्या प्रकरणात पीडितेच्या कुटुंबीयांना 4,12,500 रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली होती. आज 5,87,500 रुपयांची अतिरिक्त मदत दिली जात असून एकूण 10 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली आहे."

पोलिसांवर निष्काळजीपणाचे आरोप

बीबीसीशी बोलताना पीडितेच्या भावानं आरोप केला आहे की सुरुवातीला पोलिसांनी हे प्रकरण गांभीर्यानं हाताळलं नाही आणि घटनेच्या दहा दिवसांनंतरही कुणाला अटक केली नव्हती.

त्यानं सांगितलं की, सामूहिक बलात्काराचं कलमही तेव्हाच जोडण्यात आलं, जेव्हा माझ्या बहिणीनं सर्कल ऑफिसरला जबानी देताना इशाऱ्यानंच आपल्यासोबत झालेल्या अत्याचाराची माहिती दिली.

महिलांवर अत्याचार

सुरुवातीला पोलिसांनी केवळ हत्येच्या प्रयत्नाचे आरोप ठेवले होते आणि त्यात एकाच आरोपिचं नाव घेतलं होतं.  कुटुंबीयांचं म्हणणं आहे, की पीडित बेशुद्ध झाली होती आणि तिच्यासोबत काय झालं, हे त्यांना माहीत नव्हतं.

पीडितेच्या भावानं सांगितलं, "माझी आई आणि भाऊ तशाच अवस्थेत पोलीस स्टेशनला गेले होते. त्यांना जे जसं समजलं, तशी तक्रार त्यांनी दिली होती. पण पोलिसांनी दहा दिवसांपर्यंत कोणतीही कारवाई केली नाही."

पोलिसांवर निष्काळजीपणाच्या आरोपाविषयी एसपींचं म्हणणं आहे की, "कुटुंबीयांनी जी तक्रार दिली त्यानुसारच सुरुवातीला खटला दाखल करण्यात आला. नंतर तपासादरम्यान मुलीचा जबाब नोंदवल्यावर सामूहिक बलात्कार झाल्याचं समोर आलं, तसं कलम बदलण्यात आली."

सामूहिक बलात्कार मेडिकल रिपोर्टमध्ये स्पष्ट झाला का, या प्रश्नावर एसपींचं म्हणणं होतं की त्याविषयीची माहिती सध्या उघड करता येणार नाही.

दलित संघटनांकडून विरोध

आझाद समाज पार्टीचे संस्थापक चंद्रशेखर आझाद शनिवारी पीडितेला भेटण्यासाठी अलिगढमध्ये...


पीडितांचे नातेवाईक

अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातल्या सोनईमध्ये १ जानेवारी २०१३ रोजी संदीप राज थनवार (वय 24), राहुल कंडारे (वय 26) आणि सचिन घारू (वय 23) या मेहतर समाजातील तीन युवकांची निर्घृण हत्या झाली होती.

या प्रकरणी सातपैकी सहा आरोपी दोषी असल्याचा निकाल नाशिकच्या जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीष आर. आर. वैष्णव यांनी सोमवारी दिला.

प्रकाश विश्वनाथ दरंदले, रमेश विश्वनाथ दरंदले, पोपट विश्वनाथ दरंदले, गणेश पोपट दरंदले, अशोक नवगिरे आणि संदीप कुऱ्हे अशी या सहा दोषींची नावं आहेत. हे सहाही दोषी मराठा समाजातले आणि ते एकाच कुटुंबातले आहेत.

आता १८ जानेवारीला सहाही दोषींना काय शिक्षा दिली जाते, याकडे महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.

कोर्टाच्या निकालावर पीडितांच्या नातेवाईकांनी समाधान व्यक्त केलं आहे, मात्र दोषींना आता फाशी दिली जावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

फाशीची मागणी

"आज सहा जण दोषी ठरले हे कळलं तेव्हा आम्हाला बरं वाटलं. पण आम्ही निकालावर जास्त खूश नाही. कारण सातव्या आरोपीची मुक्तता झाली." अशी प्रतिक्रिया सचिनचे मेहुणे हरिचंद अटवाल यांनी दिली आहे.

"इतक्या निर्घृणपणे ति... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

घांना मारलं होतं, सहाही जणांना फाशीचीच शिक्षा व्हायला हवी," अशी मागणी राहुलचा भाऊ सागर कंडारे यांनी केली.

सोनईत नेमकं काय घडलं?

विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी ही 'ऑनर किलिंग'ची घटना असल्याचं म्हटलं आहे.

दरंदले परिवारातील एक मुलगी नेवासा फाटा येथील त्रिमूर्ती पावन प्रतिष्ठानच्या कॉलेजमध्ये बी.एड.चं शिक्षण घेत होती. तिथंच सचिन घारूसोबत तिचे प्रेमसंबंध जुळले.

सचिन हा या संस्थेतच संदीप थनवार आणि राहुल कंडारे यांच्यासोबत सफाई कामगार म्हणून काम करत होता. तिघंही तिथंच राहातही होते.

पोपट दरंदले, रमेश दरंदले आणि प्रकाश दरंदले यांना आपल्या कुटुंबातील मुलगी आणि सचिनचं हे नातं पसंत नव्हतं.

१ जानेवारी २०१३च्या दिवशी सचिन, संदीप आणि राहुलला सेप्टिक टँकच्या सफाईचं निमित्त करून गणेशवाडी शिवारातील विठ्ठलवाडी इथं दरंदले परिवाराच्या घरी बोलावण्यात आलं.

तिथंच तिघांची हत्या करण्यात आली. संदीपचं शरीर सेप्टिक टँकमध्ये टाकण्यात आलं तर सचिन आणि राहुलचे मृतदेह दरंदलेंच्याच मालकीच्या शेतातील विहिरीत टाकण्यात आले.

सचिनच्या शरीराचे पाच तुकडे करण्यात आले होते. कडबा कापण्याच्या यंत्रानं त्याचे हातपाय तोडून एका कूपनलिकेत टाकण्यात आले.

सकाळी आठ वाजता गेलेले तिघं संध्याकाळनंतरही घरी परतले नाहीत. त्यामुळे शोधाशोध सुरू झाली. संदीपचा सेप्टिक टँकमध्ये पडून मृत्यू झाला असल्याचा बनाव आरोपींनी पोलिसांसमोर आधी केला होता.

तपासात दिरंगाईचा आरोप

या प्रकरणात स्थानिक पोलिसांच्या भूमिकेवर आणि त्यांनी केलेल्या तपासावर सुरुवातीपासूनच प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं होतं, असं दिव्य मराठीच्या विशेष प्रतिनिधी दीप्ती राऊत यांनी सांगितलं.

दीप्ती यांनी सुरूवातीपासूनच या हत्याकांडाचं वार्तांकन केलं आहे. "हे जातीयवादातून झालेलं हत्याकांड आहे हे मान्य करायला पोलीस तयार नव्हते. त्यांनी आधी संदीपचा आकस्मिक मृत्यू झाल्याचीच नोंद केली होती."

"मात्र त्यानंतर उरलेले दोन मृतदेह मिळाले. पोलिसांनी विळे, लाठ्या, रक्तानं माखलेले कपडे जप्त केले. पाच जानेवारीला दलित अत्याचारविरोधी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आणि काही दिवसांतच आरोपींना अटक झाली."

"तरीही पंचनाम्यात फोन रेकॉर्ड्सचा समावेश नव्हता, तसंच मुलीचा जबाब व्यवस्थित घेण्यात आला नव्हता,"  असं दीप्ती राऊत यांनी नमूद केलं.

'गावात राहणं अशक्य झालं'

"सर्व आरोपी स्थानिक रहिवासी होते, त्यांचे राजकीय...


पीडितांचे नातेवाईक

प्रकाश विश्वनाथ दरंदले, रमेश विश्वनाथ दरंदले, पोपट विश्वनाथ दरंदले, गणेश पोपट दरंदले, अशोक नवगिरे आणि संदीप कुऱ्हे अशी या सहा दोषींची नावं आहेत. हे सहाही दोषी मराठा समाजातले आणि ते एकाच कुटुंबातले आहेत.

सातवे आरोपी अशोक रोहिदास फलके यांना पुराव्यांअभावी निर्दोष ठरवण्यात आलं असून त्यांची जामीन मंजूर झाली आहे.

१८ जानेवारीला दोषींना शिक्षा सुनावणी जाईल.

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

अहमदनगर जिल्ह्यातल्या नेवासेजवळ सोनई गावात जानेवारी 2013 साली तिहेरी हत्याकांड घडलं होतं. संदीप राज थनवार (वय 24), राहुल कंडारे (वय 26) आणि सचिन घारू (वय 23) या तिघांची अमानुषपणे हत्या करण्यात आली होती. गवत कापायच्या विळ्याने या तिघांच्या शरीरांचे तुकडे करण्यात आले होते.

हे तिघेही तरुण दलित समाजातले होते.

यापैकी सचिनचं दोषींच्या कुटुंबातल्या एका मुलीवर प्रेम होतं. त्यावरून त्या कुटुंबाकडून सचिनला आधीच समज देण्यात आली होती.

पण नंतर मुलीचे वडील, भाऊ आणि चुलत्यांनी सचिन आणि त्याच्या दोन मित्रांना घरी बोलवून त्यांची हत्या केली. या तिघांच्याही शरीराचे तुकडे करून विहिरीत, ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बोअरवेलच्या खड्ड्यात आणि संडासाच्या टाकीत टाकण्यात आले होते.

दरंदले परिवारातले प्रकाश, रमेश, पोपट आणि गणेश दरंदले, आणि अशोक नवगिरे, संदीप कुऱ्हे यांना या हत्याकांडा प्रकरणी अटक करण्यात आली होती.

हत्याकांड उघडकीस आल्यावर मुलीच्या वडिलांनी पोलिसांकडे खून केल्याचा जबाब दिला होता. शिवाय जे केलं त्याची खंत नसून शिक्षा भोगायला तयार आहे, असं त्यांनी जबाबात म्हटलं होतं.

घटना घडल्यानंतर 20 दिवसानंतर हे हत्याकांड माध्यमांनी उचलून धरलं. त्यानंतर तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी हा तपास योग्य रीतीने होण्यासाठी आदेश दिले होते.

नाशिक सत्र न्यायालय

साक्षीदारांवर दबाव येऊ शकतो, त्यामुळे हा खटला नाशिक किंवा जळगाव कोर्टात चालवावा, अशी मागणी पीडितांचे भाऊ पंकज राजू थनवार यांनी औरंगाबाद खंडपीठात केली होती. ही मागणी मान्य झाली आणि त्यानंतर हा खटला नेवासा सत्र न्यायालयातून नाशिक सत्र न्यायालयात वर्ग करण्यात आला.

राज्य सरकारने या प्रकरणी विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम यांची नेमणूक केली होती.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पीपल्स पार्टीचा नेता सेबेस्टिन कर्झ

पीपल्स पार्टीला या निवडणुकीत 31 टक्के तर फ्रिडम पार्टी आणि सोशल डेमोक्रेट्स हे पक्ष या निवडणुकीत दुसऱ्या स्थानासाठी लढतील असा अंदाज निकालपूर्व चाचण्यांमधून वर्तवला जात आहे.

यावेळी निवडणुकांमध्ये स्थलांतरितांचा मुद्दा गाजला. स्थलांतर करणाऱ्यांवर काही प्रमाणात निर्बंध असावेत असं सेबॅस्टियन कुर्झ म्हणतात. त्यांचा पक्ष आणि फ्रीडम पार्टी हे नंतर युती करतील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

युती केल्यास फ्रीडम पार्टीला सत्तेमध्ये येण्याची संधी मिळू शकते.

डिसेंबरमध्ये झालेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत फ्रीडम पार्टीचा परभाव झाला होता. फ्रीडम पार्टीचे नेते नॉर्बर्ट हॉफर यांचा अलेक्झांडर वॅन डर बेलेन यांच्याकडून पराभव झाला होता. बेलेन यांना 53 टक्के मतं मिळाली होती.

2015 पासून युरोपमध्ये स्थलांतरितांचा मुद्दा महत्त्वपूर्ण बनला आहे. शेजारीच असलेल्या जर्मनीमध्ये देखील निवडणुकी दरम्यान हा मुद्दा गाजला होता.

जर हे अंदाज खरे ठरले तर ही निवडणूक ऑस्ट्रेयाच्या भवितव्याच्या दृष्टीनं निर्णायक ठरेल.

गेल्या एक दशकापासून डेमोक्रेट्सची तिथं सत्ता आहे. सध्या जनतेच्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या मनात वेगळं आहे. ऑस्ट्रियाची जनता उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांकडे झुकत असल्याचं दिसत आहे.

बदलली पार्टीची रचना

पीपल्स पार्टीची सूत्रं हाती आल्यावर कुर्झ यांनी पक्षाची अंतर्गत रचना बदलली. त्यांनी आपले मुद्दे उजव्या विचारसरणीच्याच धर्तीवर पुढे नेले.

ज्या मार्गांनी स्थलांतरित येत आहेत ते मार्ग बंद करण्याचं आश्वासन त्यांनी दिले आहे.

स्थलांतरितांना मिळणाऱ्या अनुदानामध्ये कपात करणे आणि पाच वर्षांपेक्षा कमी काळ ऑस्ट्रियात राहिलेल्या परदेशी नागरिकांचं अनुदान बंद करणे ही आश्वासनं सुद्धा त्यांनी दिली आहेत.

सत्ताधारी सोशल डेमोक्रॅट्सनी सेबॅस्टियन कुर्झ यांच्याशी हातमिळवणी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. पण त्यांनी तो धुडकावून लावला होता. त्यांच्या या निर्णयामुळे कर्झ यांच्या लोकप्रियतेमध्ये वाढ झाली आहे.

फ्रीडम पार्टीचे नेते हेंझ ख्रिश्चन स्ट्रेची यांनी सेबॅस्टियन कुर्झ यांच्यावर टीकेची झोड उठवली होती.

फ्रीडम पार्टीचे नेते हेंझ ख्रिश्चन स्ट्रेची यांनी कर्झ यांची तोतया म्हणून संभावना केली होती. फ्रीडम पार्टीची धोरणं चोरल्याचा आरोप त्यांनी कर्झवर केला.

जर कर्झ यांचा पक्ष निवडणूक जिंकला तर ते युरोपातील सर्वांत तरुण नेते ठरतील. जरी सध्या फ्रीडम पार्टी त्यांच्यावर निशाणा साधत असली तरी निकालानंतर मात्र हे दोन्ही पक्ष एकत्र येतील असं तज्ज्ञांचं मत आहे.

दिशाहीन विरोधीपक्ष

"गेल्या काही दशकांतील सर्वांत महत्त्वाची वेळ" असं या निवडणुकीचं वर्णन विद्यमान चांसलर ख्रिश्चन कर्न यांनी केलं होतं.

कर्न यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप झाले होते. त्यामुळं ते कर्झ यांच्याविरोधात प्रचारात प्रभावहीन ठरल्याचं तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे.

त्यांच्या पक्षाचे मुख्य मुद्दे आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय आणि नोकऱ्यांभोवती केंद्रित होते.

सेबॅस्टियन कुर्झ यांच्या पक्षाचं धोरण स्थलांतरितांच्या बाजूनं आहे. पण त्यांना यावेळी चार टक्क्यांपेक्षाही कमी मतं मिळतील असा अंदाज आहे.

1980 पासून आतापर्यंत ऑस्ट्रियामध्ये सर्व सरकारं ही युतीमध्येच स्थापन झाली आहे. यावर्षी यामध्ये काही बदल घडेल का याबाबत स्थानिकांमध्ये उत्सुकता आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पीपीई किटमध्ये बीबीसी प्रतिनिधी मयुरेश कोण्णूर आणि शरद बढे

आताही गर्दी आहे, पण मास्क लावलेली गर्दी.  तो मास्क सावधानता बाळगायला लावतो, पण त्यामागे लपलेल्या चेहऱ्यांवर भीतीही आहे.  कोरोना काळातल्या अनेक बातम्या येताहेत.  काळ कमालीच्या कसोटीचा आहे. पण 'केईएम'च्या ज्या कोव्हिड वॉर्डमध्ये, तिथल्या    आयसीयू मध्ये या विषाणूसोबत शेवटची लढाई लढली जाते, त्या वॉर्डमध्ये परिस्थिती कशी आहे याची बाहेर बहुतांशी कल्पना नाही.

बराच काळ वाट पाहिल्यावर आम्हाला परवानगी मिळाली आहे.  बाहेर आपण कोरोनापासून अंतर ठेवायचा आटोकाट प्रयत्न करतो आहोत, पण आता कोरोना वॉर्डात, आयसीयू मध्ये चाललो आहोत याचं दडपण आहे.  हॉस्पिटलच्या बाहेर अनेक एम्ब्युलन्सेस डोळ्यांना या काळात ठळकपणे जाणवतात.  काही रुग्णांना घेऊन आल्यात, काही घेऊन जायला.

केईएमच्या जुन्या इमारतींच्या सगळ्या गल्ल्या तशा मोकळ्या आहेत.  पेशंट्सची नेहमीप्रमाणे ये जा चाललेली आहे.  काही ठिकाणी बैरिकेड्स आहेत.  ज्या ओफिसेसमध्ये वा कॉरिडॉर्समध्ये बाहेरच्या कोणी थेट येऊ नयेत म्हणून.

आमच्यासोबत दोन डॉक्टर्स आहे ज्या कोव्हिड वॉर्डमध्ये गेले काही महिने काम क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रताहेत. डॉ स्मृती वाजपेयी आणि डॉ कविता जोशी.  त्यांच्यामागोमाग कोव्हिड वॉर्डकडे निघतो.  कॉरिडॉर्स मोकळे आहेत, पण बेंचेस भरलेले आहेत.

बहुतांश पेशंट्सचे नातेवाईक असावेत.  हॉस्पिटलचे कर्मचारी, काही सुरक्षारक्षक, पोलिस हे इथे बऱ्याच काळासाठी तैनात आहेत, त्यातले काही पीपीई सूटमध्ये दिसायला लागतात.  तेव्हा नेहमीचं केईएम आणि कोरोनातलं केईएम याच्यातला फरक प्रकर्षानं जाणवतो.  वातावरणातला तणाव स्पष्टपणे जाणवतो.

आयसीयू वॉर्ड

पहिल्या मजल्यावरच्या कोव्हिड आयसीयू जवळ आम्ही पोहोचतो.  त्याच्या दरवाज्याच्या काही मीटर अगोदरच बहुतांश भाग हा बाक लावून अडवला आहे.  कोणीही अधिक जवळ येऊ नये म्हणून.  इथून पुढे फक्त ज्यांचा संबंध कोव्हिड वॉर्डशी आहे त्यांनाच जाता येतं.  आम्ही आत प्रवेश करतो, पण लगेचच आयसीयू भागात जाता येत नाही.

उजव्या बाजूला एक खोली आहे. तिथं आम्हाला नेलं जातं.  या खोलीला म्हणतात 'डॉनिंग रुम', म्हणजे जिथे पीपीई सूट अंगावर चढवायचा असतो ती खोली.  प्रत्येक डॉक्टरला आणि या वॉर्डमध्ये काम करणाऱ्या सपोर्ट स्टाफला या खोलीत येऊन पीपीई सूट घातल्याशिवाय काम सुरु करता येत नाही आणि ते शक्यही नाही.

डोळ्याला न दिसणाऱ्या या कोरोना विषाणू नावाच्या शत्रूविरुद्ध वापरलं जाऊ शकणारं ते एकमेव चिलखत आहे.  इथं त्याच्यावरच सारी भिस्त आहे.  पण हा सूट घालणं आणि त्यात काही तास सलग काम करणं एक मोठं दिव्य आहे.  आम्हाला सोबतचे डॉक्टर्स मदत करतात.  एव्हाना इथं काम करणारा सपोर्ट स्टाफही जमा झालेला असतो.  पीपीई किट घालण्याचे टप्पे आहेत.  ते तसेच पाळावे लागतात. मास्क, ग्लोव्हज, मग गॉगल, मग पीपीई किट, मग अजून एक ग्लोव्ह, मग फेस शिल्ड.

शरीराचा एकही भाग मोकळा राहता कामा नये, आच्छादलेलाच पाहिजे.  काही ठिकाणी दोन लेयर्स तर चेहऱ्यावर चार लेयर्स असतात.  प्रत्येक टप्प्यानंतर हात, ग्लोव्ह्ज चढवले असले तरीही सॅनिटायझरनं पुन्हा पुन्हा स्वच्छ करावे लागतात.  आणि आपले हात कुठेही टेकवायचे तर नाहीतच आणि आपल्या चेहऱ्याकडे तर अजिबातच न्यायचे नाहीत, हा गोल्डन रुल.  पीपीई किट चढवल्यावर बाहेरच्या जगाशी संपर्क जणू संपून जातो.  जवळपास अर्धा तास ही चिलखतं घालायला लागल्यावर आम्ही आयसीयू कडे जातो.

त्या रुममधून आयसीयू च्या दरवाजापर्यंत जातांना १० फुटांच्या त्या अंतरात कित्येक गोष्टी स्लो मोशनप्रमाणे जाणवतात.  बाजूच्या खोल्यांमध्येही काही पेशंटस आहेत.  नजरेच्या...


पीयूष गोयल

यात आहेत तीन मोठ्या घोषणा -

 लोकसभा निवडणुकांपूर्वीच्या या अंतरिम अर्थसंकल्पनांमधल्या "पोकळ घोषणांनी अपेक्षाभंग केला", अशी प्रतिक्रिया काँग्रसने दिली आहे.

हंगामी अर्थसंकल्पाद्वारे आर्थिक वर्षाच्या चार महिन्यांच्या खर्चाची संसदेची मंजुरी मिळवली जाते. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर नवे सरकार सामान्य अर्थसंकल्प सादर करते.

पाहा संपूर्ण भाषण:

पाहूया दिवसभरात काय काय झालं...

दुपारी 1.30 वाजता - योगी म्हणतात..

या अर्थसंकल्पात शेतकरी, मध्यमवर्ग, गरीब, महिला अशा सर्व घटकांचा विचार करण्यात आला. नव्या भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी या अर्थसंकल्पाचा उपयोग होईल, असं उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले.

"करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा 5 लाखांपर्यंत वाढवल्याने मध्यमवर्गाचे उत्पन्न आणखी वाढेल. देशातील प्रमुख नद्या येत्या दहा वर्षांमध्ये पुनरुज्जीवित करण्याचं उद्दिष्ट अर्थमंत्र्यांनी ठेवलं आहे. या निर्धारित वेळेत ते पूर्ण करण्याचा आम्हाला विश्वास आहे," असं केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, रस्ते, जहाजबांधणी आणि जलसंसाधन, नदीविकास मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले.

"शेतकरी, गरीब, मध्यमवर्गीय ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यांचा तसेच डिजिटल इंडिया, पायाभूत सुविधा, संरक्षण या सर्वांचा समावेश करून राष्ट्राला एक संपूर्ण अर्थसंकल्प दिल्याबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांचे अभिनंदन करते," असं केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी म्हणाल्या.

दुपारी 1.20 वाजता - 'हा तर अपेक्षाभंग'

पण काँग्रेस खासदार शशी थरूर म्हणाले, "या अर्थसंकल्पाने अपेक्षाभंग केला. मध्यमवर्गीयांना करामध्ये मोठी सूट दिली. मात्र शेतकऱ्यांना दरमहा केवळ 500 रुपयांची मदत केली जाणार आहे. यामुळे सन्मान आणि प्रतिष्ठेसह त्यांना जगता येईल का?"

दुपारी 12.45 वाजता - "नीयत साफ है, नीति स्पष्ट और निष्ठा अटल."

दुपारी 12.44 वाजता - सेन्सेक्सची 400 अंकांनी मुसंडी

बजेटमधल्या घोषणांमुळे शेअर बाजारात उत्साहाचं वातावरण आहे.

दुपारी 12.30 वाजता - मध्यमवर्गीयांना दिलासा

दुपारी 12.15 वाजता - महासत्ता होण्याच्या दिशेने वाटचाल?

दुपारी 12.05 - कर भरणारे वाढले

12.00 वाजता - ईशान्य भारताला 21 टक्के अधिक निधी

ईशान्य भारताला पायाभूत विकासात मोठा फायदा झाला आणि तो मिळत राहणार. पुढच्या आर्थिक वर्षात ईशान्य भारतासाठी निधी 21 टक्क्यांनी वाढवणार, म्हणजेच एकूण गुंतवणूक Rs 58,166 रुपयांची.

सकाळी 11.55 - नवं तंत्रज्ञान

सकाळी 11.50 - रनवे ते रेल्वे ट्रॅकपर्यंत

सकाळी 11.50 - संरक्षण क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक

सकाळी 11.40 - मजुरांसाठी...

सकाळी 11.35 - 'गोमाता' आणि मत्स्य उद्योग

दरम्यान, यावर आपली बिनधास्त बानू बोलली...

सकाळी 11.25 - शेतकऱ्यांना मदत

सकाळी 11:20 - आरोग्यावर बोलताना...

सकाळी 11.15 वाजता - बुडीत कर्जांबाबत बोलताना...

सकाळी 11.00 - प्रभारी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांचं भाषण सुरू

अरुण जेटली लवकर बरे व्हावेत, अशी प्रार्थना करत पीयूष गोयल यांनी आपले अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू केले.

पाहूया त्यांच्या भाषणातील काही ठळक मुद्दे -

सकाळी 10.15 - बेरोजगारीचा प्रश्न कायम

"2017-18 या वर्षात बेरोजगारीचा दर 6.1 टक्क्यांवर होता आणि हा आकडा गेल्या 45 वर्षांतला सर्वाधिक आहे," हे सांगणारा राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाचा (NSSO) एक अहवाल बिझनेस स्टँडर्ड वृत्तपत्राने गुरुवारी प्रसिद्ध केला.

त्यामुळे ऐन अर्थसंकल्पाच्या दिवशी या बातमीची सर्वत्र जोरदार चर्चा आहे. तुम्हीही त्या बातमीविषयी इथे वाचू शकता.

त्यामुळे आपल्या बजेटमध्ये गोयल काय घोषणा करतात, यावर सर्वांचे...


पीयूष गोयल

हे कायदे देशाच्या हिताचे असल्याचं शेतकऱ्यांच्या लक्षात येईल, असं त्यांनी ANI वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं.

यानंतरही त्यांच्या मनात काही शंका असल्यास भारत सरकारचे दरवाजे शेतकऱ्यांसाठी खुले असून प्रत्येक मुद्दा आणि तरतुदीविषयी चर्चा व्हायला हवी, असं त्यांनी म्हटलंय.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

"फक्त एका गोष्टीबद्दल बोलून उठायचं, अशा पद्धतीने कोणत्याही गोष्टीवरचा तोडगा निघू शकत नाही, हे आंदोलन आता शेतकऱ्यांच्या हातातून निघून त्यांच्या माओवादी आणि नक्षल शक्ती आंदोलन चालवत आहेत," असंही पीयूष गोयल यांनी म्हटलंय.

दरम्यान आंदोलन करणाऱ्या सर्व शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि अध्यक्ष 14 तारखेला एक दिवसाचं उपोषण करणार असल्याचं संयुक्त किसान आंदोलनाचे नेते कमल प्रीत सिंह पन्नू यांनी म्हटलंय.

सोबतच 13 तारखेला जयपूर - दिल्ली मार्ग शहाजहांपूर येथे रोखून धरण्यासाठी हजारोंच्या संख्येने शेतकरी ट्रॅक्टर मोर्चा काढणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलंय.

महिलांनीही या आंदोलनात सामील व्हावं असं आवाहन करत ते म्हणाले, "त्यांच्या राहण्याची, थांबण्याची आणि टॉयलेटची सोय करण्यात आल्यानंतर त्यांना या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आंदोलनात सहभागी करून घेतलं जाईल."

पंजाबातून दिल्लीला येणाऱ्या ट्रॅक्टर रॅलीजना थांबवण्यात येत असल्याचं शेतकरी नेते गुरनाम सिंह चढूनी यांनी सांगितलंय. शेतकऱ्यांना न अडवण्याचं आवाहन त्यांनी सरकारलं केलं.

ते म्हणाले, "जर सरकारने 19 डिसेंबरपर्यंत आमचं ऐकलं नाही, तर गुरू तेगबहाद्दुरांच्या शहीद दिनापासून आम्ही उपोषण सुरू करू."

सरकारसोबत चर्चेसाठी आपण तयार आहोत पण सरकारने आधी तीनही कृषीविधेयकं मागे घ्यावीत असं शेतकरी नेत्यांचं म्हणणं आहे.

तर आपलं सरकार शेतकऱ्यांची मदत करण्यासाठी बांधिल असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलंय.

फिक्की (FICCI) च्या 93व्या वार्षिक सभेमध्ये पंतप्रधान मोदी यांचं भाषण झालं. या नव्या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना त्याचा शेतमाल बाजारपेठांमध्ये किंवा बाहेरच्यांना विकण्याचा पर्याय मिळणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

सरकार शेतकऱ्यांची मदत करण्यासाठी बांधिल असून या नव्या बदलांमुळे शेतकऱ्यांना नवी बाजारपेठा आणि तंत्रज्ञानापर्यंत पोहोचता येईल आणि कृषी क्षेत्रातली गुंतवणूक वाढेल, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

दिल्लीमध्ये सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा आजचा सतरावा दिवस आहे.

भारत सरकारने आणलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेलं हे आंदोलन आणखी आक्रमक होताना दिसतंय. विविध भागातून शेतकरी दिल्लीच्या दिशेनं निघाले आहेत. राजस्थान आणि हरियाणाच्या बॉर्डरवर शेतकरी जमा व्हायला लागले असून ते उद्यापर्यंत दिल्ली पोचतील.

केंद्र सरकारने दिलेला प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर शेतकरी संघटनांनी आंदोलन आणखी आक्रमक करत, दिल्ली-जयपूर महामार्ग बंद करण्यासह सर्व टोलनाके टोल फ्री करण्याची घोषणा केलीय.

शेतकऱ्यांनी  काल रात्री उशीरा हरियाणामधील अंबाला आणि करनालचा टोल नाका बंद केला.

जयपूर-दिल्ली हायवेवर शेतकऱ्यांचा दिल्ली मार्च आज नव्हे तर रविवारी (13 डिसेंबर) होईल, अशी माहिती स्वराज इंडियाचे प्रमुख योगेंद्र यादव यांनी दिली आहे. शेतकऱ्यांचा दिल्ली मार्च शाहजहांपूर बॉर्डरपासून सुरू होईल, असंही यादव म्हणाले.

आज राजस्थान आणि हरयाणाचे शेतकरी कोटपुतली आणि बहरोड याठिकाणी एकत्रित येतील, असं नियोजन करण्यात आल्याचं यादव यांनी सांगितलं.

शेतकरी दिल्ली-जयपूर हायवे आजपासूनच चक्का-जाम करतील, असं सांगण्यात येत होतं. पण येथील आंदोलन उद्या करण्यात येईल, हे स्पष्ट झालं आहे.

या सर्व स्थितीवर नियंत्रण...


पुढचा वंजारी नेता कोण?

2019च्या विधानसभा निवडणुकीत पंकजा मुंडे यांचा धनंजय मुंडे यांच्याकडून पराभव होणं, त्यानंतर पंकजा मुंडे या काहीशा बॅकफूटवर जाणं, भाजपकडून वंजारी समाजातीलच भागवत कराड यांना राज्यसभेवर पाठवणं, तसंच (पंकजा मुंडे यांना वगळून) याच समाजातील रमेश कराड यांना विधानपरिषदेवर पाठवणं, अशा बऱ्याच घटना गेल्या काही महिन्यातच घडल्या.

गोपीनाथ मुंडे हयात असताना त्यांनी वंजारी समाजाचं एकहाती नेतृत्त्व केलं. वंजारी समाजानंही त्यांच्यावर अमाप प्रेम केलं. त्यांच्यानंतर मुलगी पंकजा मुंडे यांनाही निवडणुकीच्या मैदानात मतांद्वारे ते प्रेम व्यक्त केलं गेलं. मात्र 2019ला गणितं बदलल्याची दिसून आली. विधानपरिषद निवडणुकीनंतर तर या गणितांनी नवे प्रश्न समोर आणले.

अशावेळी गोपीनाथ मुंडेंनंतर वंजारी समाजाचं राजकीय नेतृत्त्व म्हणून कोण पुढे येऊ पाहतोय किंवा नेतृत्त्वाच्या क्षमतेत कुणाचं पारडं जड आहे, याचा कानोसा बीबीसी मराठीनं घेण्याचा प्रयत्न केला.

गोपीनाथ मुंडेंनंतर वंजारी समाजाचा नेता कोण, या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याआधी, वंजारी समाजानं गोपीनाथ मुंडे यांना आपले राजकीय नेतृत्त्व का मानलं, हे पाहावं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लागेल. त्यानंतरच पंकजा मुंडे, धनंजय मुंडे किंवा इतर कुणाच्या नेतृत्त्वगुणांची चर्चा करता येईल.

'वंजारी समाजाला राजकीय जाणीव जागृत करणारा नेता'

मुंडेंच्या कारकिर्दीत त्यांच्या उंचीचा एकही नेता वंजारी समाजात झाला नसल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर महाजन सांगतात. सुधीर महाजन यांनी पत्रकार म्हणून गोपीनाथ मुंडे यांचा राजकीय प्रवास जवळून पाहिलाय.

गोपीनाथ मुंडेंचं इतकं खमकं नेतृत्व निर्माण होण्यामागचं कारणही ते सांगतात, "महाराष्ट्राच्या राजकारण किंवा समाजकारणात वंजारी समाजाला फारसं स्थान नव्हतं. मात्र गोपीनाथ मुंडेंच्या रबपानं ते स्थान प्राप्त झालं. गोपीनाथ मुंडेंनी पुढाकार घेत समाजात शैक्षणिक, सामाजिक जागरुकता निर्माण केली. वंजारी समाजाला मुंडेंनी जाणीव करून दिली की, आपली मोठी व्होटबँक आहे आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बाजावू शकते."

पण गोपीनाथ मुंडेंच्या सोबत किंवा मागे-पुढे वंजारी समाजात नेते नव्हतेच का? तर होते. वंजारी समाजात बबनराव ढाकणे, पंडितराव दौंड, फुलचंद कराड, उषा दराडे असे बरेच नेते होऊन गेले.

"फुलचंद कराडांनी तर भगवान सेनाही स्थापन केली होती. पण गोपीनाथ मुंडेंसारखी सामाजिक मान्यता कुणालाच मिळाली नाही," असं वरिष्ठ पत्रकार सुशील कुलकर्णी सांगतात.

याही पुढे गोपीनाथ मुंडेंचा इतका पगडा वंजारी समाजावर का आहे, याबाबतही सुशील कुलकर्णी अधिक सखोलपणे सांगतात. ते म्हणतात, "महाराष्ट्रातील वंजारी समाजाला रोजगाराच्या संधी गोपीनाथ मुंडे यांच्यामुळे निर्माण झाल्या. गोपीनाथ मुंडेंच्या आशीर्वादानं मुंबई-पुण्यात स्थिरावलेला मोठा वंजारी समाज आहे. समाजाला सामाजिक आणि राजकीय प्रतिष्ठाही त्यांनी मिळवून दिली."

'मुंडेंचं हिंदुत्व बहुजनांना सामावून घेणारं'

उसतोड कामगारांच्या समस्या आणि मराठवाड्यातील राजकारणाचा विशेष अभ्यास असणारे संशोधक सोमीनाथ घोळवे थोडं वेगळं मत मांडतात. ते म्हणतात, "गोपीनाथ मुंडे यांना केवळ वंजारी समाजाच्या चौकटीत बांधणं त्यांच्यावर अन्याय आहे. उदाहरणादाखल, आपण त्यांच्या मतदारसंघाबाबत पाहू. त्यांच्या रेणापूर मतदारसंघात सुद्धा वंजारी मतांपेक्षा इतर मतं अधिक होती.

"गोपीनाथ मुंडे यांचं हिंदुत्व बहुजनांना सामावून घेणारं होतं. पर्यायानं त्यांना वंजारींच्या मतांच्याही पुढे जाऊन मान्यता होती," असं सोमीनाथ घोळवे सांगतात.

हे असलं तरी गोपीनाथ मुंडे यांनी वंजारी किंवा ओबीसींचं राजकारण फार उशिरा...


पुढची बैठक 8 जानेवारीला होणार आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

कृषी कायद्यांविरुद्ध दिल्लीच्या सीमेवरचं शेतकरी आंदोलन 40 दिवसांनंतरही अद्याप सुरूच आहे. आज शेतकरी नेते आणि भारत सरकार यांच्यात सातव्या टप्प्यातील चर्चा झाली.

केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल आणि वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश यांनी दिल्लीतील विज्ञान भवनात 40 शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा केली.

शेतकऱ्यांच्या दोन प्रमुख मागण्या आहेत.  एक म्हणजे तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले जावेत आणि दुसरं म्हणजे किमान हमी भावाला कायदेशीर दर्जा मिळावा.

चर्चा संपल्यानंतर कुलहिंद किसान सभेचे नेते बलदेव सिंह निहालगढ यांनी विज्ञान भवनाच्या बाहेर उपस्थित बीबीसी प्रतिनिधी खुशहाल लाली यांच्याशी बोलताना म्हटलं, " आज चर्चा सुरू झाली, तेव्हा सर्वात आधी शहीद झालेल्या शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली देण्यात आली. त्यानंतर मंत्री महोदयांनी म्हटलं की, तुमचं म्हणणं मांडा. आम्हाला काहीच सांगायचं नाहीये, असं आम्ही म्हटलं. तुम्ही हे तीन कृषी कायदे रद्द करणार आहात की नाही, असं आम्ही विचारलं.

त्यांनी म्हटलं की, आम्ही हे कसं क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रू शकतो? आम्ही त्यांना एकच गोष्ट सांगितली की, रिपील, रिपील, रिपील...आम्हाला याशिवाय काही नको आहे. लंचनंतर त्यांनी पुन्हा विचारलं, की तुम्हाला यापेक्षा काही कमी नको आहे ना? आम्ही कोणतीही तडजोड करणार नाही.

बैठकीनंतर कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटलं की, शेतकरी कायदा मागे घेण्याच्या मागणीवर अडून राहिल्याने कोणताच तोडगा निघाला नाही.

"शेतकरी नेत्यांनी तिन्ही कायद्यातील प्रत्येक तरतुदीवर चर्चा करावी अशी आमची इच्छा होती. पण ते कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवरच ठाम होते," असं तोमर यांनी म्हटलं.

या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर 26 जानेवारीला ट्रॅक्टर रॅली काढण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

या बैठकीआधी भारतीय किसान युनियन (उगराहां) चे अध्यक्ष जोगिंदर सिंह यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

भाजप सरकारचा हट्टी स्वभाव पाहता कृषी कायदे रद्द करण्याबाबत तोडगा निघण्याची अत्यंत कमी अपेक्षा आहे, असं ते म्हणाले.

त्यांनी रविवारी 'द हिंदू' या वृत्तपत्रासोबतही चर्चा केली होती. ते म्हणाले, "सरकारमधील नेते कृषी कायद्यांच्या समर्थनार्थ ज्या प्रकारची वक्तव्यं करत आहेत, हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचेच असल्याचं सांगत आहेत, त्यावरून 4 जानेवारीला तोडगा निघण्याची अत्यंत कमी अपेक्षा आहे. आमची भूमिका स्पष्ट आहे. तिन्ही कृषि कायदे रद्द करण्यासोबतच MSP ची कायदेशीर हमी आम्हाला पाहिजे. आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर आंदोलन सुरूच राहील."

चारपैकी दोन मागण्या मान्य

30 डिसेंबरला केंद्र सरकार आणि शेतकरी आंदोलकांमध्ये सातव्या टप्प्यातील बैठक झाली होती. या बैठकीत चारपैकी दोन मुद्द्यांवर सहमती बनल्याचं दोन्ही दोन्ही बाजूंनी सांगण्यात आलं होतं.

मागच्या बैठकीत केंद्र सरकारने वीज बिल आणि शेत जाळण्यावरच्या दंडाची तरतूद या विषयांवर शेतकऱ्यांना आश्वासन दिलं आहे.

पण जोपर्यंत आमची मुख्य मागणी मान्य केली जात नाही तोपर्यंत आमचा संघर्ष सुरू असेल. आम्ही हे आंदोलन अधिक आक्रमक करू, असं जोगिंदर सिंह म्हणाले.

पंजाब आणि हरियाणामध्ये बाजार समित्यांच्या माध्यमातून यंत्रणा चांगल्या प्रकारे काम करत आहे, हे सरकारने समजून घ्यावं. नवे कायदे सुरू होण्याच्या आधीपासूनच करार स्वरूपात शेती केली जाते. हे तसंच राहू द्यावं, असं जोगिंदर पुढे म्हणतात.

सरकार नवे कायदे शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असल्याचं सांगत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी या कायद्यांचं समर्थन केल्याचं ते...


पुढचे आदेश येईपर्यंत ही फाशी स्थगित करण्यात येत आहे असं दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धर्मेंद्र राणा यांनी सांगितलं.

या स्थगितीमुळे बलात्कार पीडितांना उशिरा न्याय मिळतो का? अशी चर्चा सुरू आहे. यामध्ये नेमकं तथ्य काय आहे याचा शोध बीबीसीच्या रिअॅलिटी चेकच्या टीमने घेतला आहे.

डिसेंबर 2012 मध्ये घडलेल्या या घटनेला आज 7 वर्षं लोटली आहे. त्यामुळे न्याय मिळाला मात्र बराच उशीर झाला, अशी अनेकांची पहिली प्रतिक्रिया येते आहे.

पण भारतात बलात्कार पीडितांना न्याय उशिराच मिळतो का?

2017मधील सरकारी आकडेवारीनुसार, देशात दररोज 90हून अधिक बलात्काराच्या प्रकरणांची नोंद होते. असं असलं तरी यातील खूप कमी प्रकरणांमध्ये दोषींना शिक्षा मिळते.

दरम्यान, दरवर्षी देशातील बलात्काराच्या संख्येत वाढ होत आहे. भारतातील बलात्काराची संख्या इतर देशातील संख्येपेक्षा किती जास्त आहे की कमी, हे शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

न्यायव्यवस्थेत काय सुरू आहे?

2012च्या निर्भया बलात्कार-खून प्रकरणानंतर देशातल्या महिला सुरक्षेकडे सगळ्यांचं लक्ष वेधलं. या घटनेनंतर देशात बलात्कारांच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचं सरकारी आकडेवा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रीवरून दिसून येतं.

2012मध्ये देशात 25 हजार बलात्काराच्या प्रकरणांची नोंद झाली, तर 2016मध्ये ही संख्या वाढून 38 हजार झाली.

2017मधील आकडेवारीनुसार, देशात 32,559  बलात्काराच्या प्रकरणांची नोंद झाली होती.

एकीकडे बलात्काराच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे, तर दुसरीकडे या प्रकरणी न्याय देण्यासाठी न्यायालयाच्या कामात वाढ होत आहे.

2017च्या शेवटपर्यंत न्यायालयात 1 लाख 27 हजार 800हून अधिक प्रकरणं प्रलंबित होती. त्यावर्षी फक्त 18 हजार 300 प्रकरणी न्यायालयानं निर्णय दिला होता.

2012मध्ये न्यायालयानं 20 हजार 660 प्रकरणी निकाल दिला होता. यावर्षीच्या शेवटी 1 लाख 13 हजार प्रकरणं प्रलंबित होती.

न्याय लवकर मिळतो?

भारतातील बलात्काराच्या प्रकरणी मिळालेल्या न्यायाचा दर बघितल्यास 2002 ते 2011मधील सर्व प्रकरणांमध्ये तो जवळपास 26 टक्के राहिला आहे.

2012मध्ये या दरात सुधारणा झालेली बघावयास मिळाली, पण, 2016मध्ये हा जर घसरून 25 टक्क्यांवर आला.

2017मध्ये हा दर 32 टक्क्यांहून अधिक होता.

जसजशी प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढत जाते तसं पीडित आणि साक्षीदारांना धमकावण्याच्या शक्यतेत वाढ होत जाते.

उच्चपदस्थ व्यक्ती अथवा त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तीशी संबंधित हे प्रकरण असेल तर ही शक्यता अधिक वाढते.

उदाहरणार्थ स्वयंघोषित धार्मिक गुरू आसाराम बापू यांना 2018मध्ये आश्रमातील एका महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलं होतं. याअगोदर या घटनेशी संबंधित जवळपास 9 साक्षीदारांवर हल्ले करण्यात आले होते.

सरकारने सांगितलं होतं की देशभरात 1 हजार फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची स्थापना करण्यात येईल, जेणेकरून बलात्काराचं प्रलंबित प्रकरणी लवकर निकाली निघू शकतील.

इतर देशांत काय होतं?

भारतात बलात्काराच्या घटनेत न्याय मिळण्यासाठी उशीर लागतो, असं आपल्याला वाटत असलं, तरी जगभरातील विकसनशील देशांमध्ये न्यायाचा हा दर भारतापेक्षा कमी आहे.

एका अभ्यासानुसार, 2017मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत बलात्काराशी संबंधित फक्त 8 प्रकरणी निकाल देण्यात आला होता.

तर एका महिला अधिकाराशी संबंधित गटानुसार, 2018मध्ये बांगलादेशातील हा दर खूप कमी होता.

ज्या देशांमध्ये निर्णय देण्याचा दर चांगला आहे, तिथंही चिंता व्यक्त केली जाते की, बलात्काराची खूप कमी प्रकरणं न्यायालयापर्यंत पोहोचतात.

ब्रिटनच्या बहुतेक भागांमध्ये पोलिसांकडे नोंद होणारी बलात्काराची प्रकरणं आणि...


पुढच्या 6 महिन्यांसाठी हे निर्बंध लागू करण्यात आल्याने खातेदारांमध्ये घबराट पसरली होती. आता भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेनी ही मर्यादा वाढवून 10,000 रुपये केली आहे.

बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्टच्या कलम 35A नुसार "ठेवीदारांना त्यांच्या प्रत्येक बँक बचत खात्यातून वा चालू खात्यातून किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या ठेवी असणाऱ्या खात्यातून 1000 रुपयांपेक्षा जास्त पैसे काढता येणार नाही," असं RBIने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं होतं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

त्यानंतर ठेवीदारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. त्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेनी ही मर्यादा वाढवून 10,000 केली आहे.

रिझर्व्ह बँकेकडून लेखी परवानगी घेतल्याशिवाय PMC बँकेला मुदत ठेवी स्वीकारता येणार नाहीत आणि कर्जवाटपही करता येणार नाही किंवा कर्जांचं नूतनीकरणही करता येणार नाही. बँकेने कोणतीही नवीन गुंतवणूक करण्यावर वा नवीन कर्ज घेण्यावरही रिझर्व्ह बँकेने बंधन घातलं आहे.

का झाली कारवाई?

PMC बँकेच्या कामकाजात अनियमितता आढळल्याने रिझर्व्ह बँकेने ही कारवाई केली आहे. पण . पण या अनियमितता नेमक्या कोणत्या, याचा तपशील मात्र जाहीर करण्यात आलेला नाही.

उस्मा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नाबादच्या वसंतदादा नागरी सहकारी बँक, नाशिकची विठ्ठलराव विखे-पाटील बँक, कराडची जनता सहकारी बँक यांच्यावरही यापूर्वी अशाच प्रकारे निर्बंध लावण्यात आल्याचं द हिंदू बिझनेस लाईनने म्हटलंय.

पुण्याच्या रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर गेली 3 वर्षं आरबीआयनं असे निर्बंध लावले आहेत.

पण अशा अनेक बँका आहेत की ज्या या निर्बंधांतून सावरल्या  आहेत.

ज्या बँका सावरण्याच्या परिस्थितीत नव्हत्या, त्यांचं विलीनीकरण करण्यात आलं. 2007मध्ये सांगली बँक अशाच प्रकारे आयसीआयसीआय बँकेत विलीन झाली होती.

ठेवीदारांचं काय होणार

"पुढचे सहा महिने ठेवीदारांना आपल्या खात्यातून, मग ते कोणत्याही प्रकारचं असलं तरी त्यातून फक्त 1000 रुपये काढता येणार आहेत. पण बँकेच्या ग्राहकांनी घाबरून जाऊ नये, आम्ही या सहा महिन्यांच्या कालावधीमध्ये परिस्थिती नियंत्रणात आणू," असं बँकेचे कार्यकारी संचालक जॉय थॉमस यांनी म्हटलंय.

बँकेची परिस्थिती सुधारली नाही, तर 6 महिन्यांच्या कालावधीनंतर रिझर्व्ह बँक निर्बंधांचा कालावधी वाढवू शकते. किंवा मग विलीनीकरणासारख्या पर्यायाचाही विचार केला जाऊ शकतो.

लहान ठेवीदारांसाठी काहीसा दिलासा म्हणजे DICGC विभाग म्हणजेच 'डिपॉझिट इन्शुरन्स अॅँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन' हे प्रत्येक ठेवीदाराच्या 1 लाखापर्यंतच्या ठेवीची हमी देते. बँकेचं लायसन्स रद्द झाल्यास हा पर्याय असतो.

PMC बँकेचा प्रातिनिधिक फोटो

पण आता पुढचे सहा महिने नेमक्या सणासुदीच्या काळात 'पंजाब अॅँड महाराष्ट्र बँके'च्या ठेवीदारांना मात्र त्रास भोगावा लागणार आहे.

पीएमसी बँकेच्या सहा राज्यांमध्ये 137 शाखा आहेत, त्यांचा एनपीए सुमारे पावणे चार टक्क्यांवर आहे.

मार्च 2019च्या अखेरीस पीएमसीकडे बँकेकडे 11,617 कोटींच्या ठेवी होत्या तर 8,383 कोटींची कर्जं बँकेने दिलेली आहेत.

विशेष म्हणजे गेल्या आठवड्यामध्ये म्हापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या संचालक मंडळाने त्यांची बँक पीएमसीमध्ये विलीन करायला तत्वतः मान्यता दिली होती.

या राज्यांत शाखा

रिझर्व्ह बँकेने PMCला दिलेल्या सूचना सर्व खातेदारांपर्यंत पोहोचवण्यात येणार असून, बँकेच्या प्रत्येक शाखेत आणि वेबसाईटवरही याविषयीची माहिती उपलब्ध असेल.

1984 मध्ये स्थापन झालेल्या पंजाब अॅण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या सहा राज्यांमध्ये 137 शाखा आहेत. 2000मध्ये PMCला शेड्यूल्ड बँकेचा दर्जा मिळाला.

महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, गोवा,...


पुढच्या आठवड्यापासून लशीच्या वापराला सुरुवात केली जाणार आहे.

फायजर बायोएनटेकने विकसित केलेली लस 95 टक्के संरक्षण देते त्यामुळे ही लस व्यापक वापरासाठी योग्य असल्याचं ब्रिटिश नियामक MHRA ने म्हटलं आहे. ज्या लोकांना सर्वाधिक गरज आहे त्यांना प्राधान्याने ही लस देण्यात येईल असं सांगण्यात आले आहे.

युकेने फायजरकडे 4 कोटी डोसेसची मागणी केलेली आहे. दोन कोटी लोकांना प्रत्येकी दोन शॉट्स दिले जातील अशी माहिती देण्यात आली आहे.

युकेमध्ये पुढच्या आठवड्यात मिळणार लस

आपल्या लशीमुळे 95 टक्क्यांपर्यंत संरक्षण मिळत असल्याचा दावा फायझर - बायोएनटेकने काही दिवसांपूर्वी केला होता. फायझर कंपनीने अमेरिकेमध्ये मंजुरी मिळविण्यासाठी अर्ज केला आहे.

चाचणी करण्यात आलेल्या लोकांपैकी 90% लोकांमध्ये कोव्हिडची लक्षणं निर्माण झाली नाहीत.

या लशीचे दोन डोस तीन आठवड्याच्या अंतराने द्यावे लागतील.

आतपर्यंत 43,000 लोकांवर या लशीची चाचणी करण्यात आली आणि त्यामध्ये लशीच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्हं निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही गोष्टी आढळून आल्या नाहीत.

ही लस -70 अंश सेल्शियस तापामानात साठवून ठेवावी लागेल. शिवाय ती एका... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ठिकाणाहून दुसरीकडे नेताना शुष्क बर्फात (Dry Ice) गुंडाळून एका विशिष्ट बॉक्समधून न्यावी लागेल. या बॉक्सवर जीपीएस ट्रॅकर लावलेला असेल.

ही लस कसं काम करते?

ही RNA प्रकारची लस आहे. यामध्ये व्हायरसच्या जेनेटिक कोडमधला एक विशिष्ट लहानसा भाग लस तयार करण्यासाठी वापरला जातो. ही लस टोचल्यानंतर शरीरातली रोग प्रतिकारशक्ती जागृत होते आणि या आणि यासारख्या पेशींवर हल्ला करते.

यापूर्वी इतर कोणत्याही RNA प्रकारच्या लशींना माणसांसाठीच्या वापराची परवानगी मिळालेली नाही. पण इतर रोगांवर विकसित करण्यात आलेल्या RNA लशी काही ट्रायल्सदरम्यान लोकांना देण्यात आल्या होत्या.

फायझर आणि बायोNटेक या कंपन्यांनी विकसित केलेल्या लशीची अमेरिका, जर्मनी, ब्राझील, अर्जेंटिना, दक्षिण आफ्रिका आणि तुर्की या 6 देशांतल्या 43,500 लोकांवर चाचणी घेण्यात येतेय.

या लोकांना 3 आठवड्यांच्या अंतराने या लशीचे 2 डोस देण्यात आले. दुसरा डोस घेतल्यानंतर सात दिवसांमध्ये 90% संरक्षण मिळाल्याचं यामध्ये आढळलं. शिवाय यापैकी कोणामध्येही लशीच्या सुरक्षिततेविषयीची कोणतीही काळजीची बाब आढळली नाही.

आपल्याला लशींची गरज का आहे?

कोव्हिड-19 मुळे थांबलेलं जनजीवन पूर्ववत सुरू करण्यासाठी आपल्याला लशींची गरज आहे.

सद्य स्थितीतही जगभरात मोठ्या संख्येने लोक कोव्हिड-19 च्या संसर्गाला बळी पडण्याची शक्यता आहे. कोव्हिड-19 विरोधातील लढ्यात प्रत्येक व्यक्तीने आपल्यावर काही प्रमाणात निर्बंध घातले आहेत. या बंधनांमुळेच आपण कोरोना व्हायरसमुळे होणाऱ्या मृत्यूंवर प्रतिबंध घालू शकलो आहोत. लस आल्यावर सर्व गोष्टी सुरळीतपणे चालतील अशी वैज्ञानिकांना आशा आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)