नेटफ्लिक्स

यात नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अॅमेझॉन प्राईम व्हीडिओ, डिस्नी हॉटस्टारसारख्या असंख्य ओटीटी प्लेयर्सचाही समावेश होतो.

या सरकारी आदेशानुसार भारत सरकारच्या (व्यवसाय वाटप) नियम 1961 नुसार 'ऑनलाईन माध्यमांद्वारे प्रदान केलेले सिनेमे आणि दृक-श्राव्य कार्यक्रमांसोबत' त्यात 'ऑनलाईन माध्यमांव्दारे दिलेल्या बातम्याही' समाविष्ट केलेल्या आहेत.

या निर्णयाने आता प्रश्न विचारला जातोय की ओटीटी प्लॅटफॉर्मबरोबरच आता डिजिटल न्यूज मीडियावरही याचा प्रभाव पडणार का?

या निर्णयातून एक गोष्ट समोर आलीये ती म्हणजे आता केंद्र सरकारकडे ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल न्यूज मीडियासाठी धोरणं ठरवण्याचा अधिकार असेल. पण अजून हे स्पष्ट नाहीये की सरकार यात सेन्सॉरशिपचा मार्ग निवडेल की अजून कोणत्या प्रकारे या प्लॅटफॉर्मवरच्या कंटेंटवर लक्ष ठेवलं जाईल.

भारतात सध्या माध्यमांसाठी स्व-नियामक संस्था अस्तित्वात आहेत. उदाहरणार्थ प्रिंट मीडियासाठी प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया, जी भारतातल्या वर्तमानपत्रातल्या मजकुरावर लक्ष ठेवते तर न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन न्यूज चॅनेल्सवर लक्ष ठेवते. अॅडव्हर्टाझिंग स्टॅण्डर्ड काउन्सिल जा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हिरातींठी निर्देशक तत्त्व जाहीर करते आणि थिएटर्समध्ये रिलीज होणाऱ्या तसंच टिव्हीवर दाखवल्या जाणाऱ्या सिनेमांसाठी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ही संस्था आहे.

याच्याशी संबंधित लोकांचं म्हणणं काय?

डिजीटल न्यूज प्लॅटफॉर्म द न्यूज मिनीटच्या संपादक धन्या राजेंद्रन यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "तत्वतः डिजीटल न्यूजला माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारित आणण्यास काही हरकत नाहीये."

पण ज्या घटनांनंतर हा निर्णय घेतला आहे त्यामुळे हेतूविषयी शंका निर्माण होते असं त्यांना वाटतं. त्या म्हणतात अशा प्रकारचे निर्णय अचानक बनत नाहीत. त्यांच्या मागे अनेक कारणं असतात.

हॉटस्टार

"केंद्र सरकार डिजिटल माध्यमांचं नियमन करू इच्छितं हे त्यांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं आहे. नुकतंच सरकारने डिजिटल माध्यमांमध्ये परदेशी गुंतवणूकीची मर्यादाही ठरवून दिली आहे. त्यामुळेच मला आशा आहे की जर सरकारला डिजिटल मीडियाला आपल्या अख्यत्यारित आणायचं असेल तर ते संबंधित पक्षांशी चर्चा करतील."

धन्या नुकत्याच बनवलेल्या गेलेल्या 11 डिजिटल न्यूज माध्यमांचा समूह, डिजीपब न्यूज इंडिया फाउंडेशनच्या अध्यक्ष आहेत. त्या म्हणतात की या आदेशात अनेक बाबी स्षष्ट झालेल्या नाहीत.

"अनेक ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल साईट्सचं काम भारतातून चालतं खरं पण त्यांची नोंदणी भारतात झालेली नसते. मला आशा आहे की सरकार यावरही विचार करेल आणि डिजिटल उद्योगाच्या विकासात मदत करेल."

 'सेन्सॉर बोर्डसारखी परिस्थिती होऊ नये'

डिजिटल स्वातंत्र्य संघटना, डिजीटल फ्रीडम फाउंडेशनने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटलंय की येऊ घातलेले नियम आणि कायद्यांबद्दल भीतीचं वातावरण आहे.

यात म्हटलंय की, "आता हा प्रश्न आहे की हे नियम किंवा आणखी काही कायदेशीर उपाय सेन्सॉरशिरची कारणं बनतील का? या नियमांचा उद्देश फेक न्यूजवर नियंत्रण ठेवणं हा असू शकतो पण त्याचे परिणाम सरकारी नियंत्रण वाढण्याच्या स्वरूपात समोर येऊ शकतात."

भारतीय ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे AHA चे संस्थापक आणि कंटेंट मॅनेजमेंट बोर्डाचे अध्यक्ष अल्लू अरविंद यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की "ओटीटी प्लेयर्स सध्या लक्ष ठेवून आहेत की नियम कोणत्या दिशेने जातात. जर कटेंटला सेन्सॉर करण्याचा प्रयत्न केला गेला तर ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी ही गोष्ट फारच वाईट ठरेल."

ते पुढे म्हणतात की, " आम्हाला माहिती नाही की माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय या...


नेटफ्लिक्सवरील 'अ सुटेबल बॉय' या सीरिजमधल्या एका दृश्यामुळे  वाद पेटला आहे.

या दृश्यात मंदिरात एक किसिंग सीन दाखवण्यात आला आहे आणि बॅकग्राउंडला भजन ऐकू येत आहे. मंदिर परिसरात किंसिंग सीन दाखवल्याबद्दल अनेकांनी आक्षेप नोंदवला आहे. इतकंच नाही तर एक हिंदू मुलगी एका मुस्लीम मुलाला चुंबन देतेय, यावरही काहींनी आक्षेप नोंदवला आहे.

रविवारी देशात #BoycottNetflix हा हॅशटॅग पहिल्या क्रमांकावर ट्रेंड करत होता.

या दृश्याविरोधात मध्यप्रदेशातल्या रिवामध्ये पोलीस तक्रार नोंदवल्याचं गौरव तिवारी नावाच्या एका ट्वीटर यूजरने म्हटलं आहे.

मध्य प्रदेशच्या गृहमंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश

हा सर्व वाद सुरू असताना मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी या कथित आक्षेपार्ह दृश्यामुळे एका विशिष्ट धर्माच्या भावना दुखवल्या गेल्याचं म्हटलं आहे, तसंच पोलिसांना या वादग्रस्त कंटेटच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

आपल्या ट्वीटर अकाउंटवरून एक व्हीडिओ पोस्ट करत नरोत्तम मिश्रांनी म्हटलं, "एका ओटीटी मीडिया प्लॅटफॉर्मवर 'अ सुटेबल बॉय' मालिका दाखवण्यात येत आहे. माझ्या मते ती आक्षेपार्ह आहे. एका मंदिरात एक व्यक्ती किसिं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ग सीन चित्रीत करतो आणि मागे भजन सुरू आहे. सलग दोन-तीन वेळा असं दृश्य आहे.

माझ्या मते यामुळे भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. यासंदर्भात चौकशी करावी, असे आदेश मी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अशा प्रकारचा कार्यक्रम सादर करण्यामागचा उद्देश काय आहे? निर्माते-दिग्दर्शकांवर कारवाई होऊ शकते का? या सर्व मुद्द्यांची पडताळणी करून मला लवकरात लवकर कळवण्यात यावे."

ट्विटरवर आलेल्या प्रतिक्रिया

ट्वीटरवर यूजर्स #BoycottNetflix या हॅशटॅगसह ट्वीट करत आहेत. काहींनी नेटफ्लिक्सवरून 'लव्ह जिहाद'ला प्रोत्साहन दिलं जात असल्याचा आरोप केला आहे.

राष्ट्रवादी कॅप्टन जॅक नावाच्या एका ट्वीटर यूजरने म्हटलं आहे, "नेटफ्लिक्सला मंदिर परिसरात चुंबन दृश्य चित्रित करून हिंदुंच्या भावना दुखावल्यामुळे आजच अनइन्स्टॉल करा."

विक्रांत लिहितात, "#BoycottNetflix केल्याने काहीही होणार नाही. प्रत्येकच प्लॅटफॉर्म हिंदूफोबियाने भरलेल्या कंटेटला स्थान देत आहे. आता तर या गुन्हेगार दिग्दर्शक आणि कलाकारांची ही किंवा भविष्यातली कुठलीही सीरिज बघू नये. त्यांना व्ह्यूज मिळाले नाही तर हे सर्व बंद होईल. मी अशी कुठलीच सीरीज बघितलेली नाही."

प्रिया मिश्रा लिहितात, "नेटफ्लिक्स केवळ एक ओटीटी प्लॅटफॉर्म आहे. आपण मालिकेचे निर्माते आणि दिग्दर्शक यांचा बहिष्कार करायला हवा. त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे."

स्वतःला वकील आणि भाजप प्रवक्ते असल्याचं सांगणारे गौरव गोएल ट्वीटरवर लिहितात, "एखादा ओटीटी प्लॅटफॉर्म जाणीवपूर्वक हिंदू देवी-देवतांचा अपमान करत असेल तर कृपया आयपीसीच्या कलम 295A अंतर्गत स्थानिक न्यायालय किंवा पोलिसांकडे तक्रार दाखल करा."

हॅशटॅगविरोधातही प्रतिक्रिया

मात्र, काही ट्वीटर युजर्स #BoycottNetflix या हॅशटॅगवर आश्चर्य व्यक्त करत आहेत.

अक्षय बॅनर्जी नावाचे ट्वीटर यूजर खजुराहोच्या मंदिरातल्या मूर्तींचा फोटो ट्‌वीट करत उपरोधिकपणे लिहितात, "मंदिर परिसरात किसिंग सीन कसा बरं दाखवू शकतात? ही आपली संस्कृती नाही."

तर स्वाती लिहितात, "भारतात #BoycottNetflix हा हॅशटॅग ट्रेंड करणारे तेच आहेत जे फ्रान्समध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मागणी करत होते. इतका ढोंगीपणा? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि धार्मिक सहिष्णुता एकत्रच असतात."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू...


नेताजी सुभाषचंद्र बोस नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत गायब झाले? त्यांचा मृत्यू कसा झाला? त्यांच्या मृत्यूच्या बातमीवर अनेक जण विश्वास का ठेवत नाहीत?

नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्याशी संबंधित याच प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न बीबीसीने केला आहे.

झियाउद्दीन यांनी गुप्तहेर यंत्रणेला चकवलं...

18 जानेवारी 1941. रात्री 1 वाजून 35 मिनिटांनी 38/2 एलगिन रोड, कोलकाता या ठिकाणी एक जर्मन वाँडरर कार येऊन थांबली.

कारचा नंबर होता बीएलए 7169. लांबलचक शेरवानी, सैल विजार आणि सोन्याच्या काड्यांचा चष्मा घातलेले विमा एजंट मोहम्मद झियाऊद्दीन यांनी कारचा मागचा दरवाजा उघडला.

ड्रायव्हर सीटवर त्यांचे पुतणे बसलेले होते. त्यांनी जाणीवपूर्वक आपल्या खोलीची लाईट बंद केली नाही. काही तासांतच ते गाढ झोपले. दरम्यान, कोलकात्याची सीमा पार करून चंदरनागोरच्या दिशेने निघून गेले.

तिथंही त्यांनी आपली गाडी थांबवली नाही. ते धनबादजवळ गोमो स्टेशनवर थांबले. पेंगुळलेल्या डोळ्यांच्या एका कुलीने झियाउद्दीन यांचं सामान उचललं.

कोलकात्याहून दिल्लीकडे जाणारी कालका मेल येताना दिसली. ते पहिल्यांदा दिल्लीला उतरले. तिथून पेशावरमार्ग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े ते काबूलला गेले. तिथून बर्लिन आणि त्यानंतर काही काळाने पाणबुडीचा प्रवास करून ते जपानला पोहोचले.

काही महिन्यांनंतर त्यांनी रेडिओ स्टेशनवरून आपल्या देशवासीयांशी संवाद साधला, "आमी सुभाष बोलची."

आपल्या घरात नजरकैदेत असलेल्या सुभाषचंद्र बोस यांनी विमा एजंट झियाउद्दीन यांच्या वेशात 14 गुप्तचर अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यात धूळ फेकली. त्यांनी फक्त भारतातून पलायन केलं नाही तर जवळपास अर्ध्या जगाची सफर करून ते जपानला पोहोचले.

अंक दुसरा : नेताजी समोरून बाहेर पडा

दुसरं महायुद्ध संपत आलं होतं. जपानने शरणागती पत्करून तीन दिवस उलटून गेले होते. 18 ऑगस्ट 1945 ला सुभाषचंद्र बोस यांचं विमान इंधन भरण्यासाठी ताइपे विमानतळावर थांबलं होतं.

दुसऱ्यांदा उड्डाण करत असतानाच एक जोराचा आवाज आला. शत्रूच्या विमानभेदी तोफेचा गोळा तर विमानाला लागला नसेल ना, असं बोस यांचे सहकारी हबीबुर रहमान यांना वाटलं.

पण नंतर  विमानाच्या इंजिनाचं प्रोपेलर तुटल्याचं लक्षात आलं. विमान समोरच्या बाजूने जोरात खाली आदळलं. हबीब यांच्या डोळ्यासमोर काळकुट्ट अंधार दाटला.

काही वेळाने ते शुद्धीवर आले. विमानाच्या मागून बाहेर निघण्याचा रस्ता सामानामुळे बंद झाल्याचं त्यांनी पाहिलं. समोरच्या बाजूला आग लागली होती. हबीब यांनी सुभाषचंद्र बोस यांना आवाज दिला, "नेताजी, समोरून बाहेर पडा."

नंतर त्यांच्या लक्षात आलं, की जेव्हा विमान पडलं त्यावेळी नेताजींची खाकी वर्दी पेट्रोलने भिजली होती. ते आगीने घेरलेल्या दरवाजातून बाहेर पडण्याच्या प्रयत्नात असताना त्यांच्या शरीराला आग लागली. आग विझवण्याच्या प्रयत्नात हबीब यांचे हातसुद्धा गंभीररित्या भाजले.

दोघांनाही रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. पुढचे सहा तास नेताजींचं बेशुद्ध पडणं आणि शुद्धीवर येणं सुरूच होतं. याच अवस्थेत त्यांनी आबिद हसन यांना हाक मारली.

"आबिद इथे नाही. मी हबीब आहे."

त्यावेळी थरथरत्या आवाजात नेताजींनी आपला अंत जवळ आल्याचं हबीब यांना सांगितलं. "आझादीची लढाई सुरू ठेवा, असं भारतात जाऊन लोकांना सांगा," असंही त्यांनी म्हटलं.

त्याच रात्री साडेनऊच्या सुमारास नेताजींनी शेवटचा श्वास घेतला. 20 ऑगस्टला नेताजींवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. अंत्यसंस्कारानंतर 25 दिवसांनी हबीबुर रहमान नेताजींच्या अस्थी घेऊन जपानला पोहोचले.

पत्नी एमिली यांना शोक अनावर

1945 मध्येच ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात नेताजींच्या पत्नी एमिली या आपल्या...


नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी परदेशात जाऊन भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी प्रयत्न केले होते.

ते 18 ऑगस्ट 1945 ला फॉर्मासा (आत्ताचा तैवान) बेटांवर झालेल्या विमान अपघातात मृत्यू पावल्याचं बोललं जातं. पण त्या भोवती संशयाचं इतकं मोठं धुकं आहे की, 'अधिकृत'पणे नेताजी मृत्यू पावलेच नाहीत! म्हणून जिवंत आहेत! भारतीय लोकांच्या मनात. एक शाश्‍वत प्रेरणादायी स्रोत बनून.

खास बंगाली शैलीच्या गोल चेहर्‍याचे आकर्षक व्यक्तिमत्त्वाचे सुभाषबाबू ICS अधिकारी म्हणून निवडले गेले होते. ते सोडून त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतला. आपल्या व्यक्तित्व, वक्तृत्व आणि कर्तृत्वानं त्यांनी सामान्य जनमानसात अढळ स्थान मिळवलं.

त्याच बळावर, साक्षात गांधीजींचा विरोध असून, गांधीजींनी देशभर काँग्रेसच्या अध्यक्षपदासाठी त्यांचे पुरस्कृत उमेदवार पट्टाभी सीतारामैय्या यांचा सक्रिय प्रचार करून सुद्धा, सुभाषबाबू काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून प्रचंड बहुमताने निवडून आले. देशभरातल्या काँग्रेसच्या प्राथमिक सदस्यांच्या पाठिंब्यानं. तरीसुद्धा त्यांना तत्कालीन पदावरून कारभार करणं अशक्य करून सोडलं. त्यांना अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

द... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुसरं महायुद्ध चालू झालेलं होतं.

अशा वेळी त्यांना देशांतर्गत गुंतून न पडता, इंग्रजांच्या नजरकैदेत अडकून न रहाता, देशाबाहेर पडून स्वातंत्र्यलढा उभा करण्याची सूचना केली स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी.

नेताजी सुभाषचंद्र बोस आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर.

दोन्ही महान व्यक्तिमत्त्वं. दोघांचंही कार्य महान. देशासाठी सर्वस्वाचा निस्वार्थ, निरपेक्ष त्याग महान. स्वातंत्र्यानंतर भारत देशाची रचना कशी व्हावी याविषयी दोघांचीही 'व्हिजन' स्पष्ट होती.

म्हणूनच दोघे विचारांच्या दोन विरुद्ध ध्रुवांवर उभे असलेले दिसतात.

विनायक दामोदर सावरकर

सुभाषबाबू - जाणीवपूर्वक काँग्रेसच्या माध्यमातून स्वातंत्र्य चळवळीत उतरलेले.

सावरकर - काँग्रेसचे अभिजात, कट्टर विरोधक.

सुभाषबाबूंचा गांधीजींच्या अहिंसा तत्त्वावर विश्‍वास नव्हता, पण स्वातंत्र्यलढ्याची 'स्ट्रॅटेजी' म्हणून त्यांनी अहिंसा (आणि खादी, गांधीटोपी) स्वीकारलेली होती - (याची जाणीव असल्यामुळेच गांधीजींचा सुभाषबाबूंना विरोध होता.)

तर सावरकर सैद्धांतिक आणि व्यावहारिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर स्पष्टपणे अहिंसा नाकारत होते. 'रणाविण स्वातंत्र्य कोणा मिळाले' अशी भूमिका घेऊन सावरकरांनी सशस्त्र लढा संघटित करायचा प्रयत्न केला.

सुभाषचंद्र बोस आणि महात्मा गांधी भेटीदरम्यानचा क्षण.

सुभाषबाबूंची विचारधारा, प्रस्थापित अर्थानं ज्याला 'डावी' म्हणतात अशी - साम्यवादी, मुख्यतः मार्क्सवादी होती. काँग्रेसच्या गांधीवादी प्रभावामुळे अध्यक्ष म्हणून काम करणं अशक्य झाल्यावर सुभाषबाबूंनी प्रथम काँग्रेस अंतर्गत 'फॉरवर्ड ब्लॉक'चा गट स्थापन केला. काँग्रेस ही त्या काळी एक सर्वसमावेशक राजकीय संघटना होती - पक्ष नव्हता.

काँग्रेसमधे सुद्धा हिंदुत्व किंवा हिंदुराष्ट्रविचार मानणार्‍या व्यक्ती आणि गट होते - पंडित मदन मोहन मालवीय आणि कन्हैय्यालाल मुन्शींसारखे. त्यांची काँग्रेसमध्ये सरदार पटेलांशी जवळीक होती. पण सुभाषबाबूंच्या ''फॉरवर्ड ब्लॉक''चा वैचारिक पाया मार्क्सवादात होता. नंतर परवापरवापर्यंत 'फॉरवर्ड ब्लॉक' बंगालच्या सत्ताधारी डाव्या आघाडीतला घटक पक्ष होता.

तर त्याच्या सर्वस्वी विरुद्ध सावरकर जवळजवळ जन्मजात, उत्स्फूर्तपणे हिंदुत्ववादी. भारत 'हिंदुराष्ट्र' असल्याचा विचार त्यांनी आपल्या 1923 साली प्रकाशित झालेल्या 'हिंदुत्व' या ग्रंथातून मांडला.

स्वातंत्र्यानंतर भारताची वाटचाल कशी व्हावी याविषयी सुद्धा दोघांच्या...


नेतान्याहू बेंजामिन

बेंजामिन नेतान्याहू यांनी स्पष्ट केलं की, इराणी नेतृत्वाला इस्राईलमध्ये दहशतवाद घुसवू देणार नाही. त्यांनी इराणचे परराष्ट्रमंत्री मोहम्मद जावेद जरिफ यांच्यावर टीका करताना सांगितलं की, ते उत्तम वक्ते आहेत. पण ते असत्य बोलतात. जरिफ या बैठकीत इराणचं प्रतिनिधित्व करत आहेत. पण त्यांनी अद्याप बैठकीस संबोधित केलेलं नाही.

नेतान्याहू यांनी सांगितलं की, मागील आठवड्यात इराणने इस्राईलच्या सीमेत ड्रोन पाठवला होता. हा ड्रोन आमच्या सुरक्षा सैनिकांना हाणून पाडला. पण इराण हा ड्रोन त्यांचा असल्याचं नाकारत आहेत.

त्यांनी नष्ट केलेल्या ड्रोनचा अवशेष हातात उचलून दाखवला आणि जरिफ यांच्याकडे बघून म्हणाले, "तुम्ही हा ड्रोन ओळखत असालच. तुम्ही ओळखलाच पाहिजे कारण की, हा तुमचाच ड्रोन आहे. आमची परीक्षा घेऊ नका."

बेंजामिन नेतान्याहू यांनीड्रोनचा अवशेषच सादर केला. पाहा हा व्हीडिओ

इस्राइलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी म्युनिक इथं आयोजित सिक्यूरिटी कॉन्फरन्समध्ये इराणावर हल्लाबोल केला.

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यू... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


नेतान्याहू यांनी सादर केलेली कागदपत्र 15 वर्षांपूर्वीच्या अण्वस्त्र निर्मिती प्रकल्पाची असल्याचा दावा इराणनं केला आहे. अण्वस्त्रांचा प्रचार रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय करारावर स्वाक्षरी केल्यानं अणुबॉम्ब निर्मितीचा मुद्दाच उपस्थित होत नाही, असा दावा इराणनं केला आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी या करारातून बाहेर पडण्याचा इशारा दिला आहे.

अमेरिकेचे मित्रराष्ट्र इंग्लंड आणि फ्रान्स या देशांनी कराराच्या अटींचं पालन व्हावं अशी भूमिका घेतली आहे. या करारानं इराणवर निर्बंध आले आहेत. युरेनियम आधारित अण्वस्त्रं तयार करण्याची इराणची क्षमता कमी झाल्याचं फ्रान्स आणि इंग्लंडचं म्हणणं आहे.

एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या इराण आणि इस्राईल यांच्यातला वाद आता शिगेला पोहोचला आहे. इस्राईलच्या उंबरठ्यावर असलेल्या सीरियामध्ये इराणनं आपल्या सैन्याचा तळ उभा केला आहे.

इराणचं काय म्हणणं?

नेतान्याहू खोटं बोलण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत, असं इराणचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते बहराम घासेमी यांनी म्हटलं आहे. नेतान्याहू यांनी केलेले आरोप बिनबुडाचे, तथ्यहीन आणि लाजिरवाणे आहेत असंही ते... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

म्हणाले.

इराणचा अण्वस्त्रं कार्यक्रम

नेतान्याहू यांचे आरोप म्हणजे 'इंटरनॅशनल अटॉमिक एनर्जी एजन्सी' अर्थात IAEA नं केलेल्या जुन्या आरोपांची पुनरावृत्ती असल्याचं इराणचे परराष्ट्र मंत्री जावेद झारीफ यांनी सांगितलं आहे.

इस्राईलचा दावा काय होता?

इराण विश्वासू सहकारी नाही असं इस्राईलचं म्हणणं आहे. 2015 मध्ये इराणने सहा देशांशी केलेला करार फक्त कागदोपत्री उरला आहे असा आरोप इ्स्राईलनं केला होता.

इराण सरकारनं लष्करातर्फे कार्यान्वित आण्विक प्रकल्पाची माहिती जाणीवपूर्वक लपवली असं इस्राईलचे लंडन मधले राजदूत मार्क रेजेव्ह यांनी सांगितलं. आम्ही त्यांना रंगेहाथ पकडलं आहे. कराराच्या कलमांचं इराणनं उल्लंघन केलं आहे. कराराची पूर्तता करण्यासाठी इराणनं अण्वस्त्रं निर्मितीचं काम थांबवायला हवं होतं. मात्र तसं झालं नाही असं रेजेव्ह म्हणाले.

इराणनं अमाद नावाचा अण्वस्त्रं निर्मितीचा प्रकल्प हाती घेतला होता, असा आरोप नेतान्याहू यांनी केला होता. या प्रकल्पाचा तपशील नेतान्याहू यांनी सादर केला. विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली इराणध्ये अण्वस्त्रांची निर्मित होत होती, असं नेतान्याहू यांनी सांगितलं होतं.

अमेरिकेची काय भूमिका?

इराणकडे अण्वस्त्रं आहेत याची आम्हाला कल्पना आहे. नेतान्याहू यांनी फक्त त्याचा पुनरुच्चार केला, असं व्हाइट हाऊसतर्फे सांगण्यात आलं. मात्र थोड्या वेळानंतर अमेरिकेनं तांत्रिक चुक सुधारत इराणकडे अण्वस्त्रं होती असं सांगितलं.

इराणच्या युरेनियम साठ्यावर तसंच त्याच्या वापरावर कायमस्वरुपी निर्बंध असावेत, असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी सांगितलं. इराणने कराराच्या अटींची अंमलबजावणी केली नाही तर अमेरिका 12 मे रोजी करारातून बाहेर पडेल असा इशारा ट्रंप यांनी दिला आहे.

काय आहे करार?

इराण, अमेरिका, चीन, रशिया, जर्मनी, फ्रान्स आणि इंग्लंड यांच्यात 2015 मध्ये करार झाला. करारानुसार इराण त्यांच्या अण्वस्त्रं कार्यक्रमाला आवर घालेल आणि करारामधील देश इराणवरील आर्थिक प्रतिबंध मागे घेईल.

हे वाचलंत का?


नेत्यानाहू म्हणाले की याच "इमारतीमध्ये पॅलेस्टिनी दहशतवाद्यांनी आश्रय घेतला होता. त्यामुळे या इमारतीला लक्ष्य करणे हे काही चुकीचे नाही. पण मी तुम्हाला खात्री देतो की या हल्ल्यात कोणत्याही सामान्य नागरिकाला इजा झालेली नाही, किंबहुना एकही मृत्यू झालेला नाही."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

नेमकं काय झालं होतं?

शनिवारी (15 मे)  इस्रायलच्या हवाई हल्ल्यात अमेरिकेतील वृत्तसंस्था 'द असोसिएट प्रेस' (एपी) आणि कतारमधील न्यूज चॅनल अल-जझीरासह इतर अनेक परदेशी मीडिया संस्थांची कार्यालयं असणारी इमारत जमीनदोस्त झाली.

एपी आणि अल-जझीरा यांनी कठोर शब्दात या हल्ल्याचा निषेध केला आहे.

हा हल्ला 'भयंकर आणि आश्चर्यचकित करणारा' असल्याचं एपीने म्हटलं आहे, तर इस्रायल पत्रकारांना गाझापट्टीत त्यांचं कर्तव्य बजावण्यापासून रोखत असल्याचं' अल-जझीराने म्हटलं आहे.

शनिवारी (15 मे) आपण इस्रायलच्या सैन्याला अनेक कॉल करून हा हल्ला रोखण्याची विनंती केली, पण त्यांनी हल्ला थांबवला नाही, असं एपीने म्हटलं आहे.

एपीने यासंदर्भात काढलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे, "या इमारतीत हमासचं अस्तित्व असल्याचे पुरावे द्या, अशी विनंती आम्ही इस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रायल सरकारला केली होती. पण, त्यांनी असा कुठलाच पुरावा दिला नाही. गेल्या 15 वर्षांपासून एपीचं ब्युरो ऑफिस या इमारतीत होतं. या इमारतीत हमास असल्याचे कुठलेही संकेत आजवर मिळाले नव्हते. ही अत्यंत भयंकर परिस्थिती आहे. गाझापट्टीत जे काही घडतंय त्याची फारशी माहिती यापुढे जगाला कळणार नाही. आमची कार्यालयं उद्ध्वस्त झाली आहेत."

एपी या अमेरिकी वृत्तसंस्थेने आपल्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे, "शनिवारी ज्यावेळी इस्रायलने हल्ल्याची माहिती दिली त्यावेळी आमचे 12 पत्रकार गाझा ब्युरोत काम करत होते. इस्रायली सैन्याने इमारत सोडण्यासाठी केवळ तासाभराचा वेळ दिला होता.

सुदैवाने आमचे पत्रकार गरजेचं थोडं-फार साहित्य घेऊन इमारत सोडण्यात यशस्वी झाले. त्यानंतर थोड्याच वेळात इस्रायलची तीन क्षेपणास्त्रं या 12 मजली इमारतीवर कोसळली आणि बघता बघता इमारतीच्या जागी धुराचे लोट उठू लागले."

प्रसार माध्यम स्वातंत्र्यासाठी आवाज उठवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीही इस्रायलने केलेल्या हल्ल्याचा निषेध केला आहे.

इस्रायल करत असलेल्या कथित युद्धगुन्ह्यांची माहिती जगाला मिळू नये, यासाठी ते मीडियाच्या कामाला सेन्सॉर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप या संस्थांनी केला आहे.

'हा हल्ला म्हणजे मानवाधिकारांचं उल्लंघन'

जी बहुमजली इमारत आपण पाडली त्यात प्रसार माध्यमांची कार्यालयं, काही घरं आणि त्यासोबतच त्या इमारतीच्या कुठल्यातरी मजल्यावर कट्टरतावादी संघटना असलेल्या हमासच्या सैन्याची एक गुप्त टीम बसत असल्याची माहिती आम्हाला मिळाली होती, असं स्पष्टीकरण इस्रायलने दिलं आहे.

अल-जझीराने आपल्या बातमीत म्हटलं, "अल-जला नावाच्या इमारतीत अनेक कार्यालयं होती आणि बरेच जणांची घरंही होती. इमारत रिकामी करण्यासाठी इस्रायलच्या सैन्याने केवळ तासाभराचा वेळ दिला. फोनवरून याची माहिती देण्यात आली होती. आम्ही आणखी थोडा वेळ देण्याची विनंती केली त्यावर आम्ही काहीही करू शकत नसल्याचं सांगण्यात आलं."

अल-जझीरा मीडिया नेटवर्कचे कार्यवाहक महासंचालक डॉ. मुस्तफा सुआग म्हणाले, "मीडियाला लक्ष्य करून करण्यात आलेल्या या क्रूर हल्ल्याचा आंतरराष्ट्रीय समुदायाने निषेध करावा, असं आम्हाला वाटतं. या हल्ल्यावरून इस्रायलवर कारवाई व्हावी, अशीही आमची इच्छा आहे. इस्रायल मीडियाची मुस्कटदाबी करू इच्छितो. मीडियाने गाझापट्टीतील लोकांना समस्यांविषयी मीडियाने बोलू नये, असं त्यांना वाटतं."

त्यांनी म्हटलं,...


नेपाळचे पंतप्रधान ओली

ओली यांच्या या निर्णयामुळे नेपालमधील राजकारण तापलं आहे.

नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीचे प्रमुख आणि माजी पंतप्रधान पुष्प कमल दहाल प्रचंड यांनी ओली यांचा निर्णय घटनेला धरून नसल्याचं म्हटलं आहे.

ट्वीटवर जारी केलेल्या एका निवेदनात प्रचंड यांनी म्हटलंय, "आमच्या पक्षाचे प्रमुख आणि पंतप्रधान केपी ओली यांचा संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय घटनेला धरून नाही. त्यांचा हा निर्णय निरंकुश आहे. त्यांच्या या निर्णयाचा स्थायी समिती विरोध करते.

"पक्ष हा निर्णय स्वीकारू शकत नाही. पक्ष ओली यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करेल. यासंदर्भात त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आलं आहे. नेपाळी जनतेने देशात लोकशाही  स्थापन केली होती आणि लोकमताचा अपमान हा नेपाळच्या जनतेच्या अपमान आहे."

नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीच्या स्थायी समितीनं ओली यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव आणायचा निर्णय घेतला आहे.

याआधी काय घडलं?

नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या मंत्रिमंडळाने संसद बरखास्त करण्याची शिफारस केल्यानंतर राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी ती मान्य केली आहे.

राष्ट्रपतींनी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

देशात मध्यावधी निवडणुकांची घोषणा केली आहे.

आता नेपाळमध्ये 30 एप्रिल ते 10 मे दरम्यान दोन टप्प्यात निवडणूक पार पडेल.

राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर ओली सरकारनं राजधानी काठमांडूमधील सुरक्षा वाढवली आहे.

दरम्यान, केपी ओली यांनी संसद बरखास्त करण्याची शिफारस केली होती. त्यांच्या या निर्णयाला विरोध करत 7 मंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे.

रविवारी (20 डिसेंबर) सकाळी मंत्रिमंडळाच्या तातडीची बैठक बोलावण्यात आली आणि त्यात संसद बरखास्त करण्याच्या शिफारशीचा निर्णय घेण्यात आला.

रॉयटर्स वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, "नेपाळमधील सत्ताधारी डाव्या पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे सदस्य बिश्नू रिजाल यांनी सांगितलं की, पंतप्रधानांनी संसदीय मंडळ, केंद्रीय समिती आणि पक्ष सचिवालय इथं आपलं बहुमत गमावलं आहे. त्यांनी या स्थितीवर कुठलाही उपाय शोधण्याऐवजी संसद भंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे."

नेपाळच्या घटनेचा अभ्यास करणाऱ्यांच्या मते, नेपाळमध्ये संसद बरखास्त करण्याबाबत कुठलीच स्पष्ट तरतूद घटनेत नाही. पंतप्रधानांचं पाऊल घटनेविरोधात असून, कोर्टात या निर्णयाला आव्हान दिलं जाऊ शकतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


नेपाळच्या महिला गिर्यारोहक

नेपाळच्या अधिकाऱ्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की 20 जण नेपाळच्या बाजूने गिर्यारोहक एव्हरेस्ट सर करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. यापैकी 15 नेपाळी महिला तर पाच नेपाळी पुरुष गिर्यारोहक आहेत.

यापूर्वी 2008 मध्ये सर्वाधिक दहा महिला गिर्यारोहकांनी 'एव्हरेस्ट समिट'पर्यंत पोहचण्यात यश मिळवलं होतं.

या वेळेस बहुतांश महिला गिर्यारोहक या लिंगभेद आणि पर्यावरणीय मुद्द्यांकडे जगाचं लक्ष वेधू इच्छितात.

"आमच्या टीमधील महिला गिर्यारोहकांचा दोन स्वतंत्र संदेशांवर भर असेल - एक म्हणजे महिलांची तस्करी रोखण्यासाठी पावलं उचलली जावीत, आणि दुसरं म्हणजे गौतम बुद्धांचा जन्म हा नेपाळमध्ये झाला होता, याची आठवण जगाला करून देणं," असं शर्मिला लामा यांनी एव्हरेस्टच्या बेस कॅम्पवरून बीबीसीला ही माहिती दिली.

पण हे मुद्दे का?

नेपाळमध्ये मानवी तस्करी हा गंभीर मुद्दा झाला आहे. ग्रामीण भागातील मुलींना तस्करांकडून फसवलं जातं. परदेशातल्या नोकरीचं आमिष दाखवून त्यांना घरापासून दूर करून देहविक्रीच्या व्यवसायात ढकललं जातं.

2015च्या भूकंपावेळी नुकसान झालेला परिसर हा तस्करीसाठी प्रचलित असल्याचं काही... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अहवाल सुचवतात.

नेपाळमधील प्रशिक्षण सुविधांमुळे महिलांना गिर्यारोहनाचं कौशल्य आत्मसात करण्यात मदत होते.

दुसरं म्हणजे, नेपाळ ही बुद्धांची जन्मभूमी आहे, हे सांगून लोकांना आकर्षित करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असं लामा सांगतात. "त्यांचा जन्म भारतात झाल्याची चुकीची माहिती काही लोकं जगात पसरवत असल्याचं दिसून आलं आहे."

'घरी न सांगताच मोहिमेवर निघाली'

टीमला अनेक खडतर आव्हानांचा सामनाही करावा लागत असल्याचं त्या म्हणतात.

"आम्ही इथले (हिमालयाचा भाग) नसल्यानं या उंचीवर काम करणं आमच्यासाठी कठीण जातं. मला डोकेदुखीचा त्रास आहे. पण आणखी काही दिवस. मला खात्री आहे की त्यावर मी मात करून आम्ही लवकरच चढाईला सुरुवात करू," असा विश्वास त्या दाखवतात.

नेपाळी महिलांकडे आता आंतरराष्ट्रीय अॅक्रिडेशनही आहे.

लामा या स्वतः ट्रेकिंग गाइड आहेत आणि त्यांच्या टीममध्ये काही व्यावसायिक तर काही हौशी गिर्यारोहक आहेत. त्यापैकी एक आहे फोटोजर्नलिस्ट पूर्णिमा श्रेष्ठा.

एव्हरेस्टच्या बेस कॅम्पवर त्यांनी आधीच 'हसतमुख नेपाळी महिलांवर' एक छायाचित्र प्रर्दशन भरवलं आहे, आणि आता एव्हरेस्ट शिखरावर पोहचल्यावर तिथं असंच एक फोटो प्रदर्शन भरवण्याचा त्यांचा मानस आहे.

गेल्या वर्षी या भागात आयोजित करण्यात आलेल्या मॅरथॉनची छायाचित्रं त्यांनी घेतली होती. त्यामुळे या विषयात त्यांची आवड वाढली.

"जेव्हा मी काठमांडूला परतले आणि लोकांना सांगितलं की पुढील हंगामात मी एव्हरेस्ट शिखर सर करणार आहे, तेव्हा लोकांनी माझी चेष्टा करायला लागले," असं त्या म्हणाल्या.

"जे बेस कॅम्पपर्यंत पोहोचतात ते सगळेच जर एव्हरेस्टची चढाई करायला लागते तर आपण सगळेच एव्हरेस्ट गिर्यारोहक तयार होऊत असं ते म्हणायचे."

पण अशा प्रतिक्रियांमुळे स्वप्नांचा वेध घेत असताना त्या नाउमेद झाल्या नाही.

गेल्यावर्षी 27 वर्षांच्या पूर्णिमांनी जगातलं आठवं सर्वोच्च शिखर, नेपाळमधील माऊंट मनासालू, सर केलं होतं.

"माझा आत्मविश्वास वाढला आहे आणि बघा मी एव्हरेस्टसाठी परत आले आहे," आता त्या सांगतात.

पाच महिला पत्रकारांच्या टीमनेसुद्धा नेपाळमध्ये माध्यमांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. महिलांना प्रेरणा मिळावी, महिलांमध्ये कुठलंही आव्हान पेलण्याची क्षमता असते, हे दाखवून देण्यासाठी आम्ही सहभागी झाल्याचं रोशा बासनेत म्हणतात.

शिखर माथ्यावर पोहचल्यानंतर असंच फोटो प्रदर्शन भरवण्याची पूर्णिमा यांची इच्छा आहे.

"आम्ही पत्रकार...


नेपाळमधल्या संखुवासभा नावाच्या छोट्याशा गावातल्या जितूला नेमबाजी नावाचा खेळ असतो याची कल्पनाही नव्हती. जितूचे वडील भारतीय सैन्यात होते. चीन आणि पाकिस्तानविरुद्धच्या युद्धात त्यांनी भाग घेतला होता.

विसाव्या वर्षी वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवत जितूनं भारतीय सैन्यात प्रवेश मिळवला. जितूला प्रत्यक्षात ब्रिटिश सैन्यात जायचं होतं. परंतु नियतीच्या मनात काही वेगळंच होतं.

ब्रिटिश सैन्यात नेपाळमधल्या गुरखा समाजातील व्यक्तींना घेतात. 200 वर्षांपासून ही परंपरा सुरू आहे. 2006-07 मध्ये जितू सैन्यभरतीसाठी आला होता. मात्र ब्रिटिश सैन्यासाठी भरती प्रक्रिया सुरू झाली नव्हती. मात्र त्याचवेळी भारतीय सैन्यासाठीची भरती सुरू होती. जितूनं सगळी प्रक्रिया पूर्ण केली आणि तो भारतीय सैन्याचा भाग झाला.

जितूचं पोस्टिंग लखनौ येथे झालं होतं. नेमबाजीत प्राविण्य असूनही खेळ म्हणून कारकीर्द तसंच व्यावसायिक करिअर म्हणून याकडे पाहण्याचा विचार जितूच्या डोक्यातही नव्हता.

मात्र लष्करातील वरिष्ठांनी जितूची नेमबाजीतील कौशल्य हेरत त्याला मध्य प्रदेशातील महू येथील आर्मी मार्क्समनशिप युनिट येथे पाठवलं.

परंतु जितूला याठिकाणी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आपली छाप उमटवता आली नाही. अपेक्षित कामगिरी करता न आल्यानं जितूला या केंद्रातून दोनदा परत पाठवण्यात आलं. परंतु जितूनं हार मानली नाही आणि आपल्या नेमबाजी कौशल्यांवर काम करायला सुरुवात केली.

राष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धांमध्ये यशस्वी झाल्यानंतर जितूनं आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केलं. 11 गोरखा रायफल्स रेजिमेंटचा भाग असलेल्या नायब सुभेदार जितूनं स्कॉटलंडच्या ग्लासगोमध्ये झालेल्या कॉमनवेल्थ स्पर्धेत 50 मीटर पिस्तूल प्रकारात सुवर्णपदकाची कमाई केली. त्याचवर्षी आशियाई क्रीडा स्पर्धेही जितूनं सुवर्णपदकावर नाव कोरलं होतं.

जितू राय

2014 मध्ये नेमबाजी विश्वचषकात नऊ दिवसांच्या अंतरात जितूनं तीन पदकं पटकावली. पदकं मिळवतानाच जितूनं अनेक विक्रमांना गवसणी घातली. दैदिप्यमान प्रदर्शनामुळे जितूकडून अपेक्षा वाढल्या.

रिओ ऑलिम्पिक स्पर्धेत जितू पदकाचा प्रमुख दावेदार होता. मात्र जितूला लौकिकाला साजेशी कामगिरी करता आली नाही. ऑलिंपिक अनुभवानं खचून न जाता जितूनं नेमबाजी विश्वचषकात कांस्यपदक मिळवलं.

सातत्यपूर्ण प्रदर्शनासाठी जितू रायला प्रतिष्ठेच्या अर्जुन पुरस्काराने गौरवण्यात आलं. त्यावेळी जितूची आई नेपाळहून दिल्लीला आली होती. त्यावेळी जितूच्या नेमबाज म्हणून दमदार कारकीर्दीबाबत आईला सविस्तर कळलं.

लष्करातली नोकरी आणि नेमबाजीतील करिअर यामुळे जितूला नेपाळमधल्या आपल्या गावी जाण्याची संधी अभावानंच मिळते. दिल्ली किंवा लखनौहून दार्जिलिंगमधल्या बागडोगरालाला जावं लागतं. तिथून गावी जायला दोन-तीन दिवस लागतात.

नेमबाजीतील दिमाखदार कामगिरी करणाऱ्या जितूमुळेच गावात सुधारणांचे वारे वाहू लागले आहेत. काही वर्षांपूर्वीच जितूच्या गावात वीजपुरवठा सुरू झाला आहे. नेमबाजीव्यतिरिक्त जितू अभिनेता आमिर खानचा चाहता असून त्याला व्हॉलीबॉल खेळायलाही आवडतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


नेपोटिझम म्हणजे हाती सत्ता वा शक्ती असणाऱ्यांनी आपल्याच ओळखीच्यांना - नातलगांना संधी देणं.

बॉलिवुडमधले गट - निर्माते - दिग्दर्शक नेपोटिझम करत असल्याचा आरोप यापूर्वीही अनेकदा झालाय.

सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येमागचं एक कारण नेपोटिझम असू शकतं अशी चर्चा त्याच्या मृत्यूनंतर लगेच सुरू झाली.

इंडस्ट्रीतल्या अनेकांनी सोशल मीडियावर सुशांतच्या मृत्यूविषयीचं दुःख व्यक्त केलं. तर अनेकांनी नेपोटिझमविषयीची नाराजी व्यक्त केली.

फॅन्सनी व्यक्त केली नाराजी

सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूचा धक्का बसलेल्या त्याच्या अनेक फॅन्सनी हळहळ तर व्यक्त केलीच पण सुशांतला श्रद्धांजली वाहणाऱ्या इतर सेलिब्रिटीजच्या पोस्टवर टीकाही केली.

करण जोहर, आलिया भट, सोनाक्षी सिन्हा, सोनम कपूर या सेलिब्रिटींना फॅन्सनी धारेवर धरलं.

सुशांतचा फोटो पोस्ट करत करण जोहरने लिहिलं होतं - "गेले वर्षभर तुझ्या संपर्कात नसल्याबद्दल मी स्वतःला दोष देतोय. अनेकदा असं वाटायचं की कदाचित तुला माणसांची गरज आहे...पण मी कधी या विचाराचा पाठपुरावा केला नाही. पुन्हा कधीही अशी चूक करणार नाही."

सुशांतच्या मृत्यूमुळे आपल्याला धक्का बसला असल्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाचं सांगणारी पोस्ट आलिया भट्टनेही लिहीली होती.

पण करण जोहरच्या शोमध्येच आलिया भट्ट आणि सोनम कपूर यांनी सुशांतची थट्टा उडवली होती याची आठवण तिच्या या ट्वीटला रिप्लाय करत अनेक फॅन्सनी तिला करून दिली.

मीडियावर टीका करणाऱ्या सोनाक्षी सिन्हाच्या ट्वीटवरही फॅन्सनी तिला स्टारकिड असल्याबद्दल सुनावलं.

नेपोटिझमविषयीच्या इंडस्ट्रीतल्या प्रतिक्रिया

एकीकडे फॅन्स टीका करत असतानाच दुसरीकडे इंडस्ट्रीमधल्याच काही जणांनी यामागे नेपोटिझम हेच कारण असल्याचं म्हटलंय.

आयफा सोहळ्यादरम्यान सुशांतने नेपोटिझमविषयी मत व्यक्त केलं होतं. बॉलिवुडमध्ये नेपोटिझम आहे. पण हा नेपोटिझम काहीच प्रमाणात असल्यास आतले आणि बाहेरचे एकत्र राहू शकतात. पण नेपोटिझमुळे बाहेरच्या टॅलंटला संधी मिळाली नाही, तर ते योग्य नसल्याचं  सुशांतने या मुलाखतीदरम्यान म्हटलं होतं. सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येनंतर जुन्या मुलाखतीचा हा व्हिडिओ पुन्हा सोशल मीडियावर फिरू लागला.

अभिनेते प्रकाश राज यांनीही हा व्हिडिओ शेअर करत आपल्या भावना मांडल्या आहेत. "मी स्वतः यातून गेलो आणि तरलो, माझ्या जखमा खोल आहेत... पण या मुलाला ते सहन झालं नाही...

बॉलिवुडमधल्या कंपूशाहीविषयी कायमच टीका करणाऱ्या कंगना राणावतने दोन मिनिटांच्या व्हिडिओद्वारे आपली मतं मांडली आहेत. सुशांतच्या कामाला इंडस्ट्रीने कधीही दाद दिली नाही, त्याच्या पहिल्या 'काय पो चे' सिनेमाबद्दल त्याला कधी पदार्पणाचा पुरस्कार देण्यात आला नाही किंवा गल्लीबॉयसारख्या सिनेमाला पुरस्कार मिळतात, पण  छिछोरे हा चांगला चित्रपट असूनही त्याची दखल घेतली न गेल्याचं कंगनाने या व्हिडिओत म्हटलंय.

गुणवत्तेला दाद मिळणं गरजेचं असल्याचंही कंगनाने म्हटलंय. सुशांतच्या गेल्या काही पोस्ट पाहिल्यास तो प्रेक्षकांनी आपले सिनेमे पहावेत, माझा कोणीही गॉडफादर नाही, आपल्याला या इंडस्ट्रीतून बाहेर काढण्यात येईल अशा विनवण्या करत असल्याचं स्पष्ट दिसत असल्याचंही कंगना राणावतने या व्हिडिओत म्हटलंय..

सुशांत सिंह राजपूतच्या अंत्यसंस्कारांना काही मोजक्याच सेलिब्रिटीजनी हजेरी लावली. यापैकी एक होता अभिनेता विवेक ओबेरॉय. सुशांतच्या अंत्यविधीनंतर विवेक ओबेरॉयने एका इन्स्टाग्राम पोस्टद्वारे आपल्या भावना मांडल्या.

विवेक ओबेरॉय यामध्ये म्हणतो, "सुशांतच्या अंत्यसंस्कारांना उपस्थित राहणं हार्टब्रेकिंग होतं. असं वाटतं की जर मी माझा अनुभव त्याला सांगितला असता...


नेमकं काय आहे उत्तर कोरिया प्रकरण?

उत्तर कोरियाला अण्वस्त्रे का हवीत?

दुसऱ्या महायुद्धानंतर कोरियन द्विपकल्पाचे विभाजन झाले. कम्युनिस्ट प्रभावाखाली उत्तर कोरियात हुकूमशाही आकाराला आली. उत्तर कोरिया जागतिक पटलावर जवळपास पूर्णपणे एकटा पडला आहे. आम्हाला संपवू पाहणाऱ्या जगाविरुद्ध फक्त अण्वस्त्रंच आमचं संरक्षण करू शकतात, असं उत्तर कोरियाच्या नेतृत्वाला वाटते.

कुठे होत आहेत छुप्या अणुचाचण्या?

उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा किम जोंग-उन

अण्वस्त्रांची निर्मिती कितपत?

उत्तर कोरियाने हायड्रोजन बाँबची यशस्वी चाचणी केल्याचा दावा केला आहे. हा बाँब अणुबाँबपेक्षा बराच शक्तिशाली आहे,  तसंच तो दूरच्या पल्ल्यावर मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांवर बसवता येईल, असा ही उत्तर कोरियाचा दावा आहे. या देशाच्या सरकारी माध्यमांनी ही चाचणी अचूकरित्या यशस्वी झाल्याचं म्हटलं आहे.

काही विश्लेषकांना हे दावे काळजीपूर्वक घेणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. गोपनीय माहितीनुसार अमेरिकेतील गुप्तचर अधिकारीही मान्य करतात की उत्तर कोरियाकडे हे बाँब लहान स्वरुपात साकरण्याची क्षमता आहे.

उत्तर कोरिया अमेरिकेला मुख्य शत्रू मानते. पण उत्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तर कोरियाकडे दक्षिण कोरिया आणि जपानच्या रोखानं रॉकेट आहेत. या दोन्ही देशांत अमेरिकेचे सैन्य तैनात आहे.

उत्तर कोरियाला थांबवण्यासाठी काय झाले आहे?

निशस्त्रीकरणाच्या बदल्यात मदत देण्याच्या वाटाघाटी सातत्याने अपयशी ठरलेल्या आहेत.

संयुक्त राष्ट्रांनी सातत्याने उत्तर कोरियावर कठोर निर्बंध लादले आहेत. पण त्याचा फारसा उपयोग झालेला नाही. उत्तर कोरियाचा एकमेव मित्र असलेल्या चीनने सुद्घा उत्तर कोरियावर आर्थिक आणि राजकीय दबाव टाकला आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


नेमकी राज्यातील परिस्थिती जास्त अवघड बनू लागली, त्याच दरम्यान सरकारचा, मुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्री यांचा प्रशासनाशी आणि राज्यातील जनतेशी थेट संवाद कमी झालेला दिसतोय.

कोव्हिड-19 आणि लॉकडाऊन या चक्रव्यूहात राज्य सरकार असे काही अडकले आहे की तातडीने काही पावले टाकली नाहीत तर सरकार आणि त्याचं असलं-नसलेलं गुडविल दोन्ही धारातीर्थी पडेल, अशी स्थिती येऊ घातली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी मात्र पुन्हा एकदा लॉकडाऊन वाढवण्याचा धाक घातला आहे. लॉकडाऊन ही अगदी तात्पुरती व्यवस्था होती याचा सगळ्याच धोरणकर्त्यांना सुरुवातीपासूनच विसर पडलेला आहे. आताही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी संसर्ग आणि साथ दोन्ही राहणारच आहेत, हे न सांगता जणू काही साथ शिल्लक राहिली तर लोकच जबाबदार असणार आहेत, असा सूर लावला आहे.

सुरुवातीला, एप्रिल महिन्यात असं चित्र होतं की तुलनेने महाराष्ट्रात परिस्थिती बरी हाताळली जाते आहे. पण मुंबई-पुणे पट्ट्यात संसर्गाचं प्रमाण वाढत राहिलं तसं चित्र बदललं. हा लेख वाचत असताना महाराष्ट्रातील एकूण बाधितांची संख्या वीस हजारांच्या घरात पोचली असेल (म्हणजे देशातील एकूण बाधित संख्येच्या जवळपास एक तृतीयांश)... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आणि मृतांची संख्याही देशातील एकूण मृतांच्या एकतृतीयांश असेल.

राज्यात 7 मे पर्यंत एकूण दोन लाखांवर लोकांच्या चाचण्या झाल्या आणि त्यात बाधितांचं प्रमाण देशात सर्वांत जास्त, म्हणजे जवळपास 9 टक्के एवढं आहे. चाचण्या करण्याचं प्रमाण अजूनही वाढवायला हवं आहे.

महाराष्ट्रात दर दहा लाख लोकसंख्येच्या मागे जेमतेम 1,800 लोकांच्या चाचण्या झाल्या. हेच प्रमाण तामिळनाडूत 2,800 तर दिल्लीत 4,600 आहे. त्यामुळे तातडीने दोन गोष्टी होणं गरजेचं आहे:

कारण, वर दिलेल्या ठोकळ आकडेवारीत काहीसे चिंताजनक भौगोलिक तपशील आहेत : मुंबई परिसर विचारात घेतला तर त्यातील सर्व महापालिका क्षेत्रे मिळूनच्या भागात महाराष्ट्रातील एकूण बाधितांच्या सुमारे 75 टक्के बाधित आहेत. त्याखेरीज, नाशिक, मालेगाव आणि पुणे-पिंपरी चिंचवड या क्षेत्रांचा क्रम लागतो. म्हणजे एका परीने एका सलग पट्ट्यात हे प्रमाण जास्त आहे आणि अन्यत्र नगण्य आहे (अपवाद औरंगाबादचा).

बाधितांचे आकडे रोजच्या रोज वाढत असताना महाराष्ट्र सरकारपुढे तीन प्रकारची तातडीची आव्हाने आहेत -

नोकरशाहीचे नियंत्रण

मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून काही प्रमाणात लॉकडाऊन शिथिल करण्याचं ठरलं. तेव्हापासून राज्यात अचानक अधिकाऱ्यांची मनमानी आणि प्रशासकीय अनागोंदी सुरू झाली. अर्थात, यात राज्य सरकारला जबाबदारी झटकून टाकता येणार नाही.

अचानक मंत्रिमंडळाचं आणि मुख्यमंत्र्यांचं नोकरशाहीवर नियंत्रण नसल्याचं चित्र गेल्या तीनचार आठवड्यांत पुढे आलं. खरंतर त्याची चुणूक मुंबईत बांद्रा स्टेशनबाहेर घडलेल्या प्रकारातून मिळाली होतीच. त्या प्रकरणाची काहीच बातमी मुंबई पोलिसांना का लागली नव्हती आणि लोक जमेपर्यंत तिथले पोलीस काय करीत होते, याची चर्चा कोणीच केली नाही. पण पोलीस आणि प्रशासन बेदखल आहेत, कदाचित सरकारशी ते पुरेसे सहकार्य करीत नाहीयेत, याचा वास येणारी ती घडामोड होती.

लॉकडाऊन शिथिल करण्याच्या प्रक्रियेत मोठ्या शहरांचे पोलीस प्रमुख आणि महापालिका आयुक्त यांना नेमके काय अधिकार दिले गेले, त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी काय मार्गदर्शन केलं, हे अज्ञात आहे. परिणामी, अधिकाऱ्यांची बेबंदशाही राज्यात निर्माण झाली.

शेतकरी संघटनेची 1980च्या आसपासची आंदोलने असोत किंवा मग लातूरचा भूकंप असो, बऱ्यापैकी कार्यक्षम प्रशासनासाठी महाराष्ट्राचा लौकिक राहिला आहे. गेल्या वर्षीच्या अतिवृष्टी आणि पुरांच्या संकटात तो आधी वाहून गेलाच होता, आता कोव्हिडच्या...


नेमकी ही स्थिती काय आहे आणि त्यामुळे रुग्णाला कसा धोका पोहोचतो हे आपण पाहुयात.

'शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ'

कोरोना व्हायरस रुग्णाच्या फुफ्फुसांवर आघात करतो. फुफ्फुसात शिरकाव झाल्यानंतर कोरोना व्हायरस मोठ्या संख्येने पसरतो किंवा गुणाकार करतो. ज्यामुळे रुग्णांना श्वास घेण्यास त्रास होतो.

वैद्यकीय भाषेत याला 'शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ' असं म्हणतात. क्रिटिकल स्टेजमध्ये श्वास घेता येत नाही, शरीरातील ऑक्सिजनची पातळी प्रचंड खालावते आणि रुग्णाला ऑक्सिजन किंवा व्हेन्टिलेटर सपोर्टची गरज भासते.

रुग्णाला श्वास घेण्यास अडथळा निर्माण होत असेल तर डॉक्टर तातडीने कोरोनाची तपासणी करण्याची सूचना करतात. श्वास घेण्यास त्रास होणं, कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचं हे एक प्रमुख लक्षण आहे.

हॅप्पी हायपॉक्सिया म्हणजे काय?

मुंबई आणि महाराष्ट्रात डॉक्टरांना कोव्हिड-19 चं एक दुर्मिळ लक्षण पाहायला मिळत आहे. ज्यामध्ये कोव्हिड पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या शरीरात ऑक्सिजनचं प्रमाण खूप कमी असलं, तरी रुग्णांना श्वास घेण्यास त्रास होत नाही.

शरीरातील ऑक्सिजनची पातळी कमी झाली असली तरी रुग्ण सामान्य दिसत असतो. श्वास घेण्यास अडथळा होण्याची लक्षणं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दिसून येत नाहीत. वैद्यकीय भाषेत डॉक्टर याला 'हॅप्पी हायपॉक्सिया' 'Happy Hypoxia' असं म्हणतात.

महाराष्ट्रात कोव्हिड-19 मुळे 26 जूनपर्यंत 7106 रुग्णांचा मृत्यू झालाय. तर मुंबईत 4000 पेक्षा जास्त कोरोनाग्रस्तांचा मृत्यू झालाय. राज्यातही 'हॅप्पी हायपॉक्सिया' च्या केसेस समोर आल्या आहेत.

डॉक्टरांना झाला हॅप्पी हायपॉक्सियाचा त

मुंबईतील सांताक्रूज परिसरातील प्रसिद्ध जनरल फिजीशिअन डॉ. वसंत शेणॉय यांनाही 'हॅप्पी हायपोक्सिया'चा त्रास झाला होता. शरीरातील ऑक्सिजनची पातळी कमी झाल्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. काही दिवसांपूर्वीच डॉ. शेणॉय कोव्हिडवर मात करून घरी परतले. पण, अजूनही त्यांना दर मिनिटाला अर्धा लीटर ऑक्सिजन घ्यावा लागतोय.

हॅप्पी हायपॉक्सियाचा त्रास कसा होतो? ओळखता येतो का? याबाबत आम्ही डॉ. शेणॉय यांचे अनुभव जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

बीबीसीशी बोलताना डॉ. वसंत शेणॉय म्हणतात, "सामान्य व्यक्तीच्या शरीरात 95 ते 99 टक्के ऑक्सिजन असतो. रक्तातील ऑक्सिजनचं प्रमाण 90 टक्क्यांपेक्षा कमी झालं तर श्वास घेण्यास त्रास सुरू होतो. मला 8-10 दिवस ताप होता, अचानक एक दिवस शरीरातील ऑक्सिजन 80 टक्क्यांवर पोहोचल्याचं लक्षात आलं. तरीही श्वास घेण्यास त्रास मात्र होत नव्हता. माझ्या ओळखीचे डॉ. अभिषेक भार्गव यांनी मला 'हॅप्पी हायपोक्सिया' झाला आहे असं निदान केलं. हे कोव्हिड-19 चं दुर्मिळ लक्षण आहे.'

'शरीरातील ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी असलं तरी श्वास घेण्यास त्रास होत नाही, म्हणून याला 'हॅप्पी हायपॉक्सिया' असं नाव देण्यात आलंय. मात्र, यात हॅप्पी असण्यासारखं काहीच नाही.

'हॅप्पी हायपॉक्सिया' म्हणजे एक गंभीर परिस्थिती आहे. चोरपावलाने हळुहळू शरीरातील ऑक्सिजनची पातळी कमी होते, कळतही नाही आणि परिणाम गंभीर होतात. मी याचं निदान करू शकलो नाही, पण, सुदैवाने माझ्या मित्राने वेळीच निदान केलं, ज्यामुळे माझा जीव वाचला,' असं डॉ. शेणॉय म्हणतात.

'हायपॉक्सिया' म्हणजे काय?

आपल्या शरीरातील प्रत्येक पेशीला जिवंत राहण्यासाठी ऑक्सिजनची गरज असते. रक्तातून हा ऑक्सिजन प्रत्येक पेशीपर्यंत पोहोचवला जातो. हायपॉक्सिया म्हणजे रक्तातील ऑक्सिजनची पातळी कमी होणं.

हायपो (HYPO) म्हणजे कमी आणि अॅक्सिया (oxia) म्हणजे ऑक्सिजनच प्रमाण.

शरीरातील अवयवांपर्यंत ऑक्सिजन पोहोचवण्याचं काम रक्ताद्वारे होतं. मात्र 'हॅप्पी हायपोक्सिया'मध्ये  शरीरातील...


नेवलानी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप असल्यानं ते अपात्र ठरल्याचं रशियातल्या केंद्रीय निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलं आहे. मात्र, आयोगाची ही कारवाई राजकीयदृष्टीनं प्रेरीत असल्याचं नेवलानी यांचं म्हणणं आहे.

म्हणून मार्चमध्ये होणाऱ्या या निवडणुकीत मतदान करू नका, अशा सूचना नेवलानी यांनी त्यांच्या समर्थकांना दिल्या आहेत. 41 वर्षीय नेवलानी हे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांना विरोध करणारे रशियातील एकमेव नेते आहेत.

"आम्ही मतदानच करायचं नाही असा निर्णय घेतला आहे. कारण, आता जे काही होत आहे त्याला आदर्श निवडणूक प्रक्रिया म्हणत नाहीत," असं नेवलानी यांनी या निर्णयानंतर सांगितलं. या निर्णयाविरोधात देशभरात आंदोलन करणार आहोत असंही त्यांनी जाहीर केलं.

पुतिन यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे आंदोलन आक्रमकपणे चालविणारे नेते अशी नेवलानी यांची ख्याती आहे. मात्र, सध्या त्यांच्यावरच भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानं त्यांना निवडणूक लढविण्यास पाच वर्षांची बंदी घालण्यात आली आहे.

"आम्ही कायद्यातील तरतूदींनुसार ही कारवाई केली आहे," असं आयोगाच्या प्रमुख एला पॅमफिलोवा यांनी स्पष्ट केलं. आयोगाच्या 13 पैकी 12 सदस्यांनी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नेवलानी यांची उमेदवारी फेटाळून लावली आहे. तर, एका सदस्यानं नेवलानी यांनी सरकारी निर्णयात व्यक्तिगत लाभाच्या दृष्टीनं हस्तक्षेप केल्याचं म्हटलं आहे.

निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालणं म्हणजे खरं बोलण्यापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार असल्याचं नेवलानी यांनी सांगितलं. तसंच, या बंदीमुळे रशियातील लाखो नागरिकांच्या मतदानाचा अधिकार नाकारला जात असल्याचं मत त्यांनी मांडलं.

"पुतिन यांनी त्यांच्याविरोधात निवडणूक कोणी लढवायची हे देखील ठरवून टाकलं आहे. ज्यांच्यापासून धोका नाही अशांचीच ते निवड करतात. रशियाच्या सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी दाद मागणार आहे," असंही नेवलानी यांनी स्पष्ट केलं.

रविवारी नेवलानी यांनी आपली उमेदवारी वाचवण्यासाठी 500 सह्या गोळा केल्या. जेणेकरुन याचा निवडणूक आयोगावर दबाव निर्माण करता येईल आणि निवडणूक लढविण्याची संधी त्यांना मिळू शकेल.

नेवलानी यांचा प्रचार कुठपर्यंत?

बीबीसीच्या मॉस्कोतील प्रतिनिधी सारा रेन्सफोर्ड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अॅलेक्झी नेवलानी हे रशियातील फार मोठे पुतिन विरोधक नाहीत. मात्र, त्यांनी पुतिन यांच्याविरोधात सुरू केलेले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हे रशियात विशेष गाजले आहे.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून ते मतदारांना भेटण्यासाठी देशभर फिरत आहेत. आंदोलनं तसेच सभा घेऊन ते मतदारांना आवाहन करत आहेत. मतदारांचा मिळत असलेला प्रतिसाद दाखवून त्यांना प्रशासनावर निवडणूक लढवू देण्यासाठी दबाव आणायचा आहे.

पुतिन यांना निवडणुकीत स्पर्धा राहू नये यासाठी हे केल्याचंही रशियात बोललं जात आहे. पण, यामुळे नेवलानी यांना टीव्ही माध्यमात पुतिन यांच्याविरोधात नवे आरोप करण्याची संधी मिळणार आहे.

पण, सध्या निवडणुकीवर बंदी आणल्यानं निवडणुकीत मतदान करण्यात येऊ नये असा प्रचार नेवलानी यांच्याकडून सुरू करण्यात आला आहे. त्यांनी यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचंही ठरवलं आहे. जेणेकरून पुतिन यांची लोकप्रियता घटेल असं त्यांना वाटतं.

मात्र, मतदान करण्यात येऊ नये ही मागणी अयोग्य असल्याचं निवडणूक आयोगानं सोमवारी जाहीर केलं. पण, नेवलानी यांच्यावर बंदी घातल्यानं भविष्यात निवडणुकीत होणारे धोके टाळले जातील असं 'क्रेमलिन'चं यामागचं गणित आहे.

2013 मध्ये 5 लाख डॉलर रुपयांचा घोटाळा केल्याप्रकरणी नेवलानी यांना न्यायालयानं दोषी ठरवलं होतं. किरोव्ह प्रांताच्या गर्व्हनरचे सल्लागार असताना लाकडाच्या एका कंपनीच्या साथीनं हा...


नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणं सभापती, उपसभापती यांच्या निवडणुकांनंतर बहुतांशवेळा सर्वपक्षीय नेते त्यांचं कौतुकच करतात. आदर व्यक्त करतात आणि त्यांच्या कार्यकाळात चांगलं कामकाज होईल अशी आशा व्यक्त करतात. पण पी. एम. सईद यांच्या निवडणुकीनंतर तत्कालीन विरोधी पक्षनेते शरद पवार यांनी मात्र आपल्या भाषणात सईद यांच्या कौतुकाबरोबर काही गोष्टी सांगितल्या.

 त्या ऐकल्या तर शरद पवार किती बारकाईने राजकारणाचा अभ्यास करून आपले निर्णय घेत असतील आणि एखाद्या निर्णयासाठी किती आधीपासून तयारी करत असतील याचा विचार करता येतो.

या भाषणात शरद पवार यांनी पी. एम. सईद लक्षद्वीपमधून सतत नऊ वेळा निवडून आले आहेत आणि त्यांच्या यशामागे कदाचित त्या मतदारसंघात केवळ 34 हजार मतदार आहेत हेसुद्धा एक कारण असावं असं सांगितलं. सईद यांच्याविरुद्ध उभा असलेला नेता दरवेळी एकच असतो आणि तो ज्या पक्षाकडे वारं वाहात असतं त्या पक्षाकडून तिकीट मिळवून निवडणूक लढवतो असं निरीक्षणही शरद पवार यांनी मांडलं होतं.

आता लक्षद्वीप मतदारसंघ म्हटला तर एक दूरचा आणि फारसं कोणाचा लक्ष नसलेला मतदारसंघ वाटतो. पण शरद पवार यांचं मात्र या मतदारसंघाकडे लक्ष होतं आण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ि त्यांच्या राजकारणाची पद्धत कशी आहे हे पुढच्या काळात दिसून आलं.

लक्षद्वीपमध्ये  पुढे शरद पवार यांनी काय केलं?

शरद पवार यांनी 1999 साली काँग्रेसमधून राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली आणि याचवर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये पी. एम. सईद दहाव्यांदा निवडून आले. मात्र 2004 साली सईद यांना तेव्हा जनता दल युनायटेडमध्ये असलेल्या पी. पोकुन्ही कोया यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागला. फक्त 71 मतांनी कोया निवडून आले.

पुढच्या म्हणजे 2009 च्या निवडणुकीत हे कोया राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सामील झाले. पण पी. एम. सईद यांचे पुत्र मुहम्मद हमदुल्ला सईद यांनी त्यांना पराभूत केलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसची लक्षद्वीपमध्ये 2009ची पहिलीच निवडणूक होती.

 या निवडणुकीत अपयश आलं तरी शरद पवार यांनी या मतदारसंघावरचं लक्ष कमी केलं नाही. 2014 साली मुहम्मद सईद यांना राष्ट्रवादीच्या पी. पी. मोहम्मद फैजल यांनी पराभूत केलं. त्यानंतर 2019 सालीसुद्धा पी. पी. मोहम्मद फैजल यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिकिटावर यश मिळवलं. महाराष्ट्रातील नेहमीच्या मतदारसंघाप्रमाणे शरद पवार यांनी एक सुरक्षित मतदारसंघ कायमचा जोडला.

राष्ट्रीय पक्ष

1999 साली सोनिया गांधी मूळच्या परदेशी असल्याचा मुद्दा पुढे करुन त्यांचे नेतृत्व अमान्य करणाऱ्या शरद पवार, पी. ए. संगमा आणि तारिक अन्वर यांना काँग्रेसने पक्षातून निलंबित केले. त्यानंतर या तिन्ही नेत्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली.

तारिक अन्वर, शरद पवार, पूर्णो संगमा

बहुतेक सर्व ताकद महाराष्ट्रात असूनही शरद पवार यांनी संगमा आणि अन्वर यांच्या रुपाने मेघालय आणि बिहारमध्ये आपलं अस्तित्व तिकडेही जागतं ठेवलं. गेल्या 21 वर्षांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने सुरक्षित आणि लहान राज्यांची निवड केलेली दिसते. 1999 साली राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 8 खासदार निवडून आले त्यात मेघालय आणि मणिपूरच्या एकेक खासदारांचा समावेश आहे.

2009च्या लोकसभेत या पक्षाचे 9 खासदार निवडून आले त्यामध्ये मेघालयच्या एका खासदाराचा समावेश होता. 2014 साली महाराष्ट्रात भाजपच्या लाटेचा मोठा तडाखा संयुक्त पुरोगामी आघाडीला बसला. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाराष्ट्रातून फक्त 4 खासदार निवडून आले परंतु बिहारच्या कटिहारमधून तारिक अन्वर आणि लक्षद्वीपमधून पी. पी. मोहम्मद फैजल निवडून आले त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला आपले संख्याबळ 6 वर नेता आलं.

2019 च्या...


नेहा भोसले

गेल्या काही वर्षांपासून मुलींनीही या स्पर्धेत आघाडी घेतली आहे. देशाच्या विविध भागातून वेगवेगळ्या परिस्थितीशी संघर्ष करत मुली यश मिळवत आहेत. यावर्षीही निवड झालेल्या 829 उमेदवारांपैकी 197 मुली आहेत.

काश्मीरमधून यावर्षी 13 मुलींनी अंतिम यादीत स्थान मिळवलं आहे. तर तामिळनाडूतून एक दृष्टिहीन मुलीने अंतिम यादीत स्थान मिळवलं आहे.

महाराष्ट्रातून मुलींनी नेत्रदीपक यश मिळवण्याची परंपरा यावर्षीही कायम आहे.  यावर्षी  मुंबईची नेहा भोसले राज्यातून पहिली आली आहे. तिने या परीक्षेत 15 वा आणि महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. हे स्पृहणीय यश तिने कसं मिळवलं याबद्दल बीबीसी मराठीने तिच्याशी संवाद साधला.

नेहा मुळची मुंबईची.  तिचं शिक्षण मुंबईतच झालं. त्यानंतर तिने  IIIM लखनौ मधून MBA केलं. MBA नंतर मी एका खासगी कंपनीत तीन वर्ष काम केलं, तिथे काम करताना तिला  परीक्षा द्यावी असं वाटलं मात्र काम करताना  तेवढा वेळ मिळत नव्हता. मग 2017 ला नोकरी सोडून नेहाने पूर्णवेळ अभ्यासाला सुरुवात केली.

याबद्दल बोलताना नेहा सांगते, "मी खरंतर द्विधा मन:स्थिती मध्ये होती. माझं प्रेरणास्थान इंद्रा नुयी होत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या. त्यांनी IIM मधून MBA केल्यावर पुन्हा अमेरिकेत जाऊनही MBA केलं. तसंच मलाही करायचं होतं. MBA केल्यानंतर माझ्या एक दोन मित्रांनी या नागरी सेवा परीक्षेची तयारी करायला सुरुवात केली होती. त्यांनी मला सांगितलं की तू ही देऊन पहा.

 त्याचवेळी मी GMAT ही दिली होती. त्याचा स्कोरही चांगला होता. त्याआधी एकदा तरी देऊन बघावा अशी इच्छा होती. माझ्या मित्रमैत्रिणींनीही मला प्रोत्साहन दिलं. पहिल्या प्रयत्नानंतर मला असं वाटलं की मी हे करू शकते आणि मग दुसऱ्यांदा प्रयत्न केला आणि मी पास झाले."

क्लासेसचा फायदा

नेहाने दुसऱ्या प्रयत्नात हे यश मिळवलं. तिचा समाजशास्त्र विषय होता. तिने  दिल्लीतले सगळे क्लासेस ऑनलाईन पद्धतीने केले. या क्लासेसचा यशात मोठा वाटा असल्याचं ती सांगते.

UPSC

"मी मुख्यत: ऑनलाईन क्लास केले होते. त्यांचे लेक्चर्स, टेस्ट, मी काढलेल्या नोट्स यावर मी जास्त भर दिला, उत्तरं लिहिणं. मी पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा यात फारसा फरक केलाच नाही. पूर्वपरीक्षेच्या दोन महिने आधी मी फक्त तोच अभ्यास केला. मर्यादित स्रोतांचा वापर केला."

मुलाखतीचं आव्हान

कोरोनामुळे यावेळी नागरी सेवा परीक्षेचे वेळापत्रकही कोलमडलं. नेहाची मुलाखत 20 जुलैला झाली. त्याविषयी बोलताना ती म्हणते, "माझा इंटरव्ह्यू कोरोनाचा उद्रेक झाल्यानंतर झाला. 20 जुलैला माझी मुलाखत झाली. यावर्षी युपीएससीने उमेदवारांची सगळी सोय केली होती. कोरोना मुळे काही काळ मुलाखती थांबल्या. पुन्हा सुरूवात झाल्यानंतर माझी मुलाखतच पहिली होती. गंमत म्हणजे मी मास्क आणि फेस शिल्ड काढून मुलाखत दिली. काही लोकांनी तो घालूनच मुलाखत दिल्याचं नंतर माझ्या कानावर आलं. मुलाखत ही नागरी सेवा आणि इतर गोष्टींच्या आसपासच्या विषयांवरच होती."

नेहा भोसले

नियोजनबद्ध अभ्यास, अविरत कष्ट आणि आत्मविश्वास या बळावर तिने हे यश मिळवल्याचं तिच्याशी बोलताना जाणवलं.

नेहाने काही महत्त्वाच्या टीप्सही सांगितल्या

शिक्षण आणि स्त्री सबलीकरणात विशेष रस

नेहा आता सनदी सेवेत जाण्यास सज्ज झाली आहे. तिला IAS मध्ये जायचं आहे. सध्याचं प्रशासन हे वेगवान आहे. तिथे पटापट निर्णय घेण्याची गरज आहे. सनदी सेवा आता प्रचंड उत्तरदायी झाली आहे.

ट्विटर, फेसबुकवर अधिकाऱ्यांना थेट प्रश्न विचारतात त्यामुळे प्रशासक होणं अधिक आव्हानात्मक आहे असं तिला वाटतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही...


नेहाली उपशाम

माझं सासर भीमा कोरेगाव आहे आणि त्यामुळेच या गावाशी माझं जवळचं नातं आहे.

भीमा कोरेगावला भारतीय इतिहासात महत्त्वाचं स्थान आहे. इथंच 'शूद्रां'नी त्यांच्यावर होणाऱ्या जातीय अत्याचाराविरोधात लढा दिला होता. या लढाईला 1 जानेवारी 2018ला 200 वर्षं पूर्ण होत होती. म्हणून पुण्यात त्याच्या उत्सवाची तयारी दोन दिवसांपूर्वीच सुरू झाली होती.

आम्ही 'रणरागिणी' या संस्थेमध्ये चळवळीत काम करणाऱ्या महिलांना एकत्र आणण्याचं काम गेल्या तीन वर्षांपासून करत आहोत. यंदाही या उत्सवात सहभागी होण्यासाठी आम्ही 1 जानेवारीला पहाटेच भीमा कोरेगावात पोहोचलो होतो.

तिथं विजयस्तंभाच्या मागे असलेल्या मैदानावर आम्ही स्टॉल लावला. पण काही वेळानं तिथली सगळी दुकानं, फार्मसी, हॉटेलं अचानक बंद होऊ लागली.

काहीतरी वेगळं घडत आहे असा आम्हाला संशय आला. कारण यापूर्वी असं कधी बघितलं नव्हतं.

विजयस्तंभापासून एक किलेमीटर अंतरावर असलेल्या पार्किंगमध्ये आमची इनोव्हा गाडी होती. गाडीतून आम्ही काही सामानाचे खोके स्टॉलवर घेऊन जाण्यासाठी बाहेर काढताना दोन माणसं आमच्याकडं आली. "तुम्ही स्टॉल लावू शकत नाही," असं त्यांनी आम्हाला धमकाव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लं.

पण आम्ही महिलांनी या धमक्यांकडे दुर्लक्ष केलं आणि आमच्या स्टॉलकडे निघून गेलो.

आगीचा कल्लोळ दिसू लागला!

त्यानंतर तासाभरात आमच्या लक्षात आलं की आमचे फोन काम करत नव्हते. मग आम्हाला भीमा नदीच्या पलीकडून आगीचा कल्लोळ दिसू लागला.

मुंबईत निदर्शनं करणारे भीमानुयायी

तितक्यात आमच्या गाडीकडे चक्कर टाकायला गेलेला माझा दीर धावत-धावत आला. त्यानं सांगितलं की, "कुणीतरी आपल्या गाडीची तोडफोड केली आहे, सगळ्या काचा फोडल्या आहेत. जवळपास दीडशेहून अधिक लोकांचा घोळका, हाती भगवे झेंडे घेऊन येत आहेत. मी कसाबसा त्यांच्या तावडीतून आपला जीव वाचवून आलोय."

आम्ही बाहेर आलो तेव्हा सगळीकडे गोंधळ उडाल्याचं दिसत होतं. लोक इकडंतिकडं पळत होते.

आम्ही काही विचार करायच्या आतच समोरून तलवारी हातात घेतलेला लोकांचा गट आमच्यावर धावून आला. बाजूलाच पोलीस होते, पण आम्हाला त्यांच्यापासून संरक्षण द्यायचं सोडून पोलिसांनी उलट आमच्यावरच लाठीचार्ज सुरू केला.

तिथल्या प्रत्येक घराच्या बाल्कनीत दगडांनी भरलेल्या थैल्या आधीच होत्या. त्या घरांमधल्या स्त्रिया दगडं जमावाच्या दिशेनं फेकत होत्या. तेवढ्यात एक म्हातारा माणूस तिथं आला आणि त्याने एक मोठा दगड अशोक चक्राचं चिन्ह असलेल्या व्हॉल्वो बसवर फेकला.

त्या जमावाने आमच्या चार एकर उसाच्या शेतीला आग लावली. आमच्या बुद्धविहारात घुसून त्यांना जे काही समोर दिसलं ते तोडायला सुरुवात केली.

आम्ही माग तिथंच थांबलो... जमाव शांत होण्याची वाट बघत. आम्हाला पुलापलीकडच्या गावात प्रवेश करायचा होता. तितक्यात तिथले गावकरी आमच्यासमोर आले आणि म्हणाले, "तुम्ही आमच्या गावात येऊ नका. नाहीतर ते आमचीही घरं जाळतील."

भीमा-कोरेगावातला विजयस्तंभ

आम्ही तिथून पळालो. कोणतीही वाहतूक व्यवस्था नसताना, आम्ही कसंबसं भीमा कोरेगावपासून चार किलोमीटर दूर चालत गेलो.

...म्हणून केली निदर्शनं

भीमा कोरेगावात आमच्यासोबत जे घडलं, त्यासाठी आम्हाला रस्त्यावर उतराव लागलं. निःशस्त्र भीमानुयायांवर लोकांनी हल्ला केला. तो फसवण्याचा डाव होता. तो कुणी केला, हे मला माहीत नाही. पण तो ज्यांनी केला, त्यांना शासन झालंच पाहिजे.

म्हणून मुंबईत झालेल्या आंदोलनात मी सहभागी व्हायचं ठरवलं. तिथं रस्त्यावर जमा झालेले सगळे वेगवेगळ्या कारणांसाठी तिथं होते. माझ्यासारखे काही जण न्यायासाठी रस्त्यावर उतरले होते, तर काही जण वैयक्तिक स्वार्थासाठी आवाज काढत होते.

आम्ही शांततेत...


नैसर्गिक आपत्तीने वेढलेल्या केरळमध्ये मी गेल्या एक आठवड्यापासून वार्तांकन करतेय. मी जेव्हा वार्तांकन करायला सुरुवात केली तेव्हा एक दिवस माझ्यावरच कोणाला वाचवण्याची वेळ येईल याची मला कल्पना नव्हती.

साठीच्या वयातली एका महिलेनं माझ्याकडे मदत मागितली. मी तिचे डोळे पुसले आणि तिला मिठी मारली. "मी जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवलं आहे आई, काळजी करू नका, आपण सुरक्षित बाहेर पडू," मी म्हणाले.

पण स्थानिक आमदारानं मला सांगितलं की, "सध्यातरी त्या रुग्णाला वाचवणं शक्य होणार नाही. कारण माझ्या आणि शेजारच्या भागातही पुराचं पाणी घुसलं आहे. त्यामुळे सध्या हे सातमजली हॉटेल सोडू नका नाही कारण लोकांची निवाऱ्यासाठी गर्दी केलेल्या बचाव शिबिरांमध्ये जाण्याऐवजी इथेच राहणं सोयीस्कर होईल."

"तुमचं हॉटेल हे आता एका बेटासारखं झालं आहे. आम्ही तुम्हाला लगेच वाचवू शकत नाही. पण तुमच्यापर्यंत काहीतरी अन्न पोहोचवण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू," अशा शब्दांत एर्नाकुलमच्या आमदार हिबी एडन यांनी बचावकार्यात व्यग्र असतानाही मला धीर देण्याचा प्रयत्न केला.

सूर्योदयाची प्रतीक्षा

माझ्या हॉटेलमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा साठा आता कमी होत होता ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आणि तळघरात पाणी साचलं होतं. पाणी कमी होऊन ते पहिल्या मजल्यावर शिरू नये यासाठी सगळेजण प्रार्थना करत होते.

"पिण्याचं पाणी अतिशय कमी आहे. आपल्या हॉटेलच्या बाजूला असलेल्या बचाव शिबिरातसुद्धा पाणी कमी आहे. आमच्याकडे दुसरा काहीही पर्याय नाही,"  असं आमच्या मॅनेजरने आम्हाला सांगितलं.

आम्ही आता पाऊस थांबण्याची आणि सुर्योदयाची वाट पाहत होतो.

गेल्या तीन दिवसांपासून लोकांना घेऊन जाणाऱ्या ट्रकचा आवाज ऐकते आहे, लोकांना हवाई मार्गानं वाचवण्यासाठी हेलिकॉप्टर येत आहेत. अग्निशमन दलाच्या बोटीतून लोकांना नेण्यात येत आहे. या आवाजामुळे मला मध्यरात्री जाग येते. हजारो लोक झगडत आहे. मदतीसाठी याचना करणारे लोक मला दिसत आहेत.

वार्तांकनाच्या पहिल्या दिवशी मी इडुक्की येथील पीडितांची भेट घेतली. हा केरळमधला डोंगराळ भाग आहे आणि तिथे भूस्ख्लनाच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. तसंच स्थानिक चर्चमध्ये असलेल्या बचाव शिबिरालाही भेट दिली. आईवडील गमावलेली मुलं, म्हातारपणीचा एकमेव आधार असलेलं घर गमावलेली माणसं, झालेल्या नुकसानामुळे शोकमग्न झालेली अनेक माणसं अजून माझ्या डोळ्यासमोर आहेत. मी जेव्हा त्यांना भेटले तेव्हा त्यांनी मला काहीही विचारलं नाही. पण त्यांचा चेहरा मला अस्वस्थ करत होता. त्यांचं सांत्वन करायला माझ्याकडे शब्द नव्हते.

सली नावाची एक पीडित माझ्याशी बोलली. "दरवर्षी इथे मुसळधार पाऊस पडतो आणि भूस्ख्लनसुद्धा होतं. माझा जन्म इडुक्कीला झाला, मी तिथेच वाढले. मी ढगफुटी होतांनाही पाहिलं आहे. पण यावेळी माझे आईवडील घरातच अडकून राहिले. भूस्खल्न झाल्यामुळे संपूर्ण घरच त्यांच्यावर कोसळलं आणि ते गंभीर जखमी झाले. अंत्यसंस्कार करण्यासाठी मला त्यांचे मृतदेहसुद्धा मिळाले नाही," हे सांगताना सलीच्या डोळ्यातून अश्रू ओघळत होते.

अभूतपूर्व पूर

दोन दिवस प्रभावित क्षेत्रात फिरल्यानंतर तिसऱ्या दिवशी कोचीन शहरात आले. इडुक्की येथे इंटरनेट नव्हतं. त्यामुळे माझा माझ्या ऑफिसशी संपर्क तुटला होता. मी त्यांना बातम्या पाठवल्या नव्हत्या.

तिसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रात इडुक्कीचं छायाचित्र आलं होतं. मी जिथं दोन दिवस होते तिथं भूस्खलन झालं होतं.

मी ज्या हॉटेलमध्ये थांबले होते त्या हॉटेलचा संपर्क पूर्णपणे तुटला होता आणि मला कळलं की कोचीन विमानतळ काही काळासाठी बंद ठेवण्यात आलं आहे.

मी हॉटेलबाहेर आले. तिथून मी काही पत्रकारांना आणि पर्यावरणतज्ज्ञांना भेटायला बाहेर पडले....


नैसर्गिक प्रक्रियांमधील मानवी हस्तक्षेपामुळे जमिनीचं तापमान दिवसेंदिवस वाढत आहे, असं शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे.

अमेरिकेची अंतराळ संस्था नासा आणि ब्रिटनच्या हवामान विभागानं या बाबीला दुजोरा दिला आहे की, अल निनोचा प्रभाव नसतानाही 2017 हे वर्ष आतापर्यंतचं सर्वांत उष्ण वर्ष ठरलं आहे.

या दोन्ही संघटनांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2017 हे आतापर्यंतचं सर्वाधिक दुसऱ्या अथवा तिसऱ्या क्रमांकाचं उष्ण वर्ष ठरलं होतं.

167 वर्षांच्या आकडेवारीचा बारकाईनं अभ्यास करून तयार करण्यात आलेला हा अहवाल चिंता वाढवणारा आहे.

निसर्गावर माणसाचं आक्रमण

ब्रिटनच्या हवामान विभागाचे कार्यकारी संचालक पीटर स्टॉट यांच्या मते, "या आकडेवारीमध्ये लक्ष देण्यासारखी बाब म्हणजे अल निनोचा प्रभाव जाणवत नसतानाही 2017 हे वर्ष आतापर्यंतच्या सर्वाधिक उष्ण वर्षांतलं एक ठरलं आहे.

"याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, नैसर्गिक प्रक्रियांवर मानवी हस्तक्षेप वरचढ ठरत आहे", असं स्टॉट म्हणाले.

मागील वर्ष हे 1998 सालापेक्षाही अधिक उष्ण होतं. असं असलं तरी 1998 मध्ये जमिनीच्या वाढलेल्या तापमानासाठी अल निनोला जबाबदार धरण्यात आलं होतं.

नासानं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्यांच्या अभ्यासात दावा केला आहे की, अल निनोमुळे अंटार्क्टिकावर दरवर्षी दहा इंच बर्फ वितळत आहे.

हवामानाचं चक्र बिघडलं

शास्त्रज्ञांनी म्हटलं होतं की, "अल निनोमुळे समुद्राच्या उबदार पाण्याचा प्रवाह अंटार्क्टिकाच्या दिशेनं होतो आहे. त्यामुळे अंटार्क्टिकातलं  बर्फ वितळत आहे."

प्रशांत महासागराचा पूर्व भाग म्हणजेच दक्षिण अमेरिकेच्या महासागरातील तापमान वाढल्यानं अल निनोची परिस्थिती उद्भवते. यामुळेच हवामानाचं सामान्य कालचक्र बिघडतं. पूर आणि दुष्काळासारखी वाईट परिस्थिती ओढावते. याच अल निनोमुळे भारतात मान्सूनचा पॅटर्न बदलतो, असं काही अभ्यासकांची चिंता आहे.

"चिंता यामुळे वाटते की, 1850 नंतरच्या सर्वाधिक उष्ण 18 वर्षांतील 17 वर्षं याच शतकातील आहेत", असं जागतिक हवामान विभागातील शास्त्रज्ञ उमर बद्दौर यांनी सांगितलं.

शास्त्रज्ञ उमर बद्दौर यांचं म्हणणं आहे की, "सर्वाधिक उष्ण वर्षांची क्रमवारी ही काही मोठी बातमी नाही. मोठी बातमी आणि मोठा प्रश्न आहे यासंबंधीचा ट्रेंड."

याचा अर्थ तुम्हाला आता या उष्णतेचा कल जाणून घ्यावा लागणार आहे. तसंच बर्फासारख्या समुद्रासाठी विशेष असलेल्या इतर बाबींवर याचा काय परिणाम होत आहे हेही समजून घ्यावं लागणार आहे."

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


नॉर्दन टेरिटरी पार्क्स आणि ऑस्ट्रेलियाच्या वन्यजीव खात्याने या सापाचे फोटो शेअर केले. हे फोटो शेअर करताना ते म्हणाले की हा साप 'विलक्षण' आहे. या सापाचं नाव त्यांनी मोंटी पायथन असं ठेवलं होतं.

नैसर्गिक उत्परिवर्तन किंवा नॅच्युरल म्युटेशनमुळे या सापाला तीन डोळे होते असं वैज्ञानिक सांगतात. ऑस्ट्रेलियातल्या डार्विन या ठिकाणाजवळ हम्पटी डू नावाचं एक छोटं शहर आहे त्या ठिकाणी वनअधिकाऱ्यांना हा साप आढळला होता.

या सापाची लांबी 15 इंच होती आणि त्याच्या स्थितीमुळे त्याला खाताना अडचण होत होती असं अधिकाऱ्यांनी बीबीसीला सांगितलं.

या सापाचा अभ्यास करण्यात आला. दोन डोके एकत्र झाल्यामुळे या सापात हे व्यंग झालं असावं अशी शंका वैज्ञानिकांना आली होती. पण एक्स-रेचं निरीक्षण केल्यावर त्यांना कळलं की सापाला एकच तोंड आहे आणि त्याच्या कवटीवर एक जास्तीचा डोळा आहे.

हा साप तिन्ही डोळ्यांनी पाहू शकत होता असं वैज्ञानिक सांगतात.

सर्पतज्ज्ञ ब्रायन फ्राय सांगतात की "म्युटेशन हा उत्क्रांतीतला नैसर्गिक भाग आहे. जेव्हा प्रत्येक बाळ जन्माला येतं तेव्हा काही प्रमाणात म्युटेशन होतं. पण या सापाच्या दुर्दैवामुळे त्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाला तीन डोळे मिळाले."

"मी या आधी कधीही तीन डोळ्यांचा साप पाहिलेला नव्हता. आमच्या प्रयोगशाळेत दोन तोंडांचा साप आहे. हा साप म्हणजे एका वेगळ्या प्रकारचं म्युटेशन आहे." असं ब्रायन सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


नोकरी मिळाल्याची बातमी समजल्यावर अक्षरश: रडू कोसळलं, असं मार्विया मलिक यांनी बीबीसी उर्दूशी बोलताना सांगितलं. मार्विया यांनी पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे. याआधी त्या मॉडेलिंग करत होत्या.

तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण घेतल्यानंतर गेल्या शुक्रवारी (23 मार्च) मार्विया यांनी पहिल्यांदा न्यूज शो सादर केला.

पाकिस्तानमध्ये तृतीयपंथी लोकांबरोबर भेदभाव केला जातो. त्यांना सहजासहजी नोकरी मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना भीक मागून, नृत्य किंवा वेश्याव्यवसाय करून पोट भरावं लागतं.

"माझ्या ध्येयाची पहिली पायरी मी गाठली आहे," असं त्या सांगतात.

पाकिस्तानमधील तृतीयपंथी समुदायाचं जीवनमान उंचावण्यासाठी या कामाची मदत होईल, असं मार्विया यांना वाटतं.

त्या पुढे सांगतात, "आम्हालाही समान वागणूक द्यावी आणि भेदभाव करू नये. समान हक्क द्यावा आणि आम्हाला तृतीयपंथी म्हणून वेगळी वागणूक देण्याऐवजी इतर नागरिकांप्रमाणे वागवावं. माझ्या कुटुंबाला मी मॉडेलिंग करते हे माहीत आहे. आता न्यूज चॅनेलमध्ये नोकरी मिळाल्याचं त्यांना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून समजलं असेलच."

घरच्यांनी मार्विया यांना घराबाहेर काढल असल्याचंही त्यांनी सांगित... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लं.

मार्विया यांची  गुणवत्तेच्या आधारावर निवड केली आहे. त्यांच्या जेंडरचा विचार केलेला नाही, असं कोहिनूर न्यूज चॅनेलचे मालक जुनैद अन्सारी यांनी VOA News शी बोलताना सांगितलं.

या महिन्याच्या (मार्च) सुरुवातीला तृतीयपंथी समुदायाच्या हक्कांना संरक्षण देणाऱ्या विधेयकाला पाकिस्तानच्या सिनेटनं पाठिंबा दर्शवला आहे. या विधेयकात तृतीयपंथीयांना त्यांचं जेंडर ठरवण्याचा अधिकार देण्यात यावा असं म्हटलं आहे.

जून 2016 साली तृतीयपंथी हक्कांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्या अलिशा यांना वेळेवर वैदकीय मदत न मिळाल्यानं जीव गमवावा लागला होता.

23 वर्षीय अलिशा यांच्यावर आठ  गोळया घातल्या गेल्या होत्या. गंभीर स्थितीत हॉस्पिटलमध्ये दाखल केल्यानंतर त्यांना कोणत्या विभागात (महिला की पुरुष) ठेवायचं या गोंधळात वेळ गेल्यामुळे मृत्यू झाला, असं अलिशा यांच्या मित्रांनी सांगितलं.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


नोटबंदी आणि GSTमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला - अरविंद सुब्रह्मण्यम

बीबीसीला दिलेल्या एक्सक्ल्युझिव्ह मुलाखतीत बोलताना त्यांनी सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेतल्या तणावाबाबत टिप्पणी केली आहे.

सुब्रह्मण्यम यांनी जून महिन्यात देशाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागार पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर त्यांनी आपल्या नवीन पुस्तकात नोटाबंदीच्या निर्णयाला एक राक्षसी निर्णय संबोधलं आहे.

समीर हाश्मी यांनी त्यासंदर्भात सुब्रह्मण्यम यांना हा प्रश्न विचारला तेव्हा ते म्हणाले, "आधी नोटाबंदी झाली आणि मग त्यानंतर GST आलं. या दोन्ही निर्णयामुळे रोखीचा तुटवडा निर्माण झाला. अर्थव्यवस्थेची सध्याची स्थिती पाहिली तर त्यावर या दोन निर्णयांचा मोठा परिणाम झालेला दिसतो. माझा नेहमीच GST ला पाठिंबा होता. मात्र GST चं मला जे आकलन झालं त्याप्रमाणे GST वरही नोटबंदीच्या निर्णयाचा परिणाम झाला आहे."

सरकारने सल्ला घेतला होता का?

दोन वर्षांआधी केंद्र सरकारने पाचशे आणि हजारांच्या नोटांवर बंदी घातली. काळ्या पैशावर आळा घालणं हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश असल्याचं सांगितलं गेलं. खरंतर त्यानंतर अशी आकडेवारी समोर आली की 99 टक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्के नोटा बँकांमध्ये परत आल्या. नोटबंदीमुळे आयकर भरणाऱ्या लोकांच्या संख्येत वाढ झाली. त्यामुळे हा फायद्याचा सौदा होता असं सरकारतर्फे सांगण्यात आलं.

नोटबंदीमुळे जास्त नुकसान झालं का, या प्रश्नावर उत्तर देताना सुब्रह्मण्यम म्हणाले, "मला असं वाटतं की कोणीही शॉर्ट टर्म किंवा लाँग टर्मच्या फायदा किंवा तोट्याचा विचार केलेला नाही. मात्र ते होऊ शकतं. काही लोक म्हणतील की निर्णयामुळे फायदा झाला किंवा काही लोकांना नुकसान झाल्यासारखं वाटेल."

ते पुढे म्हणतात, "एका विश्लेषकाच्या रुपात मी जे फ्रेमवर्क तयार केलं ते अजूनही आपल्या जागी आहेत. मी दिलेला जो आराखडा आहे तो अजूनही सरकारकडे तसाच पडून आहे. उलट त्याचं आणखी काय करता येईल असाच मी नेहमी विचार करत असतो."

अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी आपल्या पुस्तकात सरकारनं नोटबंदी करताना त्यांचा सल्ला घेतला होता की नाही याबाबत उल्लेख केलेला नाही. यावेळीही त्यांनी हे सांगण्यास नकार दिला.

ते म्हणाले, "मी पुस्तकात म्हटलं आहे की या गोष्टी सार्वजनिक करणं उचित नाही. नोटबंदीचा निर्णय म्हणजे नक्की काय होतं आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने यावर काय परिणाम होतात हे सांगण्यावर माझं लक्ष जास्त होतं. हा माझा दृष्टिकोन आहे."

RBI च्या स्वायत्तेचं रक्षण करायला हवं

RBI आणि केंद्र सरकारमधल्या तणावाबाबत विचारलं तेव्हा ते म्हणाले, "मतभेद असू शकतात. मात्र त्यावर चर्चा व्हायला हवी. RBI च्या स्वायत्ततेचं रक्षण व्हायला हवं. मात्र हे सगळं सहकार्याच्या भावनेनं व्हायला हवं. ते भारताच्या हिताचं आहे. म्हणून RBI वर टीका करू नये असाही त्याचा अर्थ होत नाही. मात्र RBI एक स्वायत्त संस्था म्हणून कार्य करेल हेही लक्षात ठेवायला हवं."

ते म्हणाले, "RBI नेही सहकार्य केलं पाहिजे, हे दोन्ही कडून व्हायला हवं."

सरकारच्या वतीने RBI ला नियंत्रित करण्यासाठी कलम सातचा वापर करण्याबाबतची चिंताही त्यांच्या दृष्टीने योग्य आहे. ते म्हणाले, "हे कलम इतक्या सहज पद्धतनीने घेऊ नये, RBIच्या स्वायत्ततेला धोका पोहोचू नये."

ते म्हणतात, RBIची स्वायत्तता महत्त्वाची आहेच, मात्र त्याबरोबर सहकार्यही हवं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे गेल्यावर्षी भारतीय अर्थव्यवस्था घसरली आहे. देशाच्या वाढत्या गरजेपुढे सध्याचा 7 टक्के विकासदरही कमी असल्याचे मत माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केले आहे. बर्कलेतील कॅलिफोर्निया विद्यापीठामध्ये ते बोलत होते. अशी बातमी लोकसत्ताने दिली आहे.

नोटाबंदी आणि 'जीएसटी'च्या अंमलबजावणीतील त्रुटींचा मोठा फटका भारताच्या अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. जीएसटी आणि नोटाबंदी लागू होण्यापूर्वी चार वर्षांपर्यंत (2012-2016) भारताच्या विकासदरामध्ये वेगाने वाढ होत होती, असेही रघुराम राजन म्हणाले. भारताची अर्थव्यवस्था जगातील इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत दुप्पट वेगाने वाढत आहे. मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आलेख चढता असला तरीही देशातील रोजगाराच्या संधी वाढत नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

2) सांगलीच्या हळदीला मिळाला जीआय टॅग

भारत सरकारच्या 'Geographical Indications Registry' या कार्यालयाने 7 नोव्हेंबर रोजी सांगली हळदीला 'जीआय' टॅग जाहीर केला. या निर्णयामुळे देशातील हळदीची बाजारपेठ वाढण्याबरोबरच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही गुणवत्ता सिद्ध करण्याची संधी सांगलीच्या हळदीला मिळा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ली आहे, असं अॅग्रोवनच्या बातमीत म्हटलं आहे.

सांगली जिल्हा हा द्राक्षे, ऊस व भाजीपाला या पिकांबरोबरच हळदीसाठीही प्रसिद्ध आहे.

प्रतिकात्मक

जिल्ह्यातील कवठे महांकाळ तालुक्यातील शिरढोण येथील शिवराज्य हळद उत्पादक शेतीकरी स्वयंसाहायता गटातील शेतकऱ्यांनी हळदीला 'जीआय' मिळावे, यासाठी सन 2013पासूनच प्रयत्न सुरू केले होते. 'जीआय' विषयातील पुणे येथील तज्ज्ञ गणेश हिंगमिरे म्हणाले, की आम्ही सांगलीची हळद या नावाने जीआय मिळावा यासाठी भारत सरकारच्या 'भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री' कार्यालयाकडे ऑगस्ट-2014मध्ये अर्ज दाखल केला होता.

3) नेरुळ ते खारकोपर पहिली लोकल

मध्य रेल्वेवरील नेरुळ ते उरण रेल्वे मार्गातील पहिला टप्पा असलेल्या नेरुळ ते खारकोपर दरम्यान आज, रविवारी पहिली लोकल धावणार आहे. गेल्या 20 वर्षांपासून हा प्रकल्प रखडला होता, अशी बातमी महाराष्ट्र टाइम्सने दिली आहे.

मुंबई लोकल (फाईल फोटो)

यासोबतच आज दिवसभर मुंबई उपनगरी मार्गावर प्रवाशांना विविध सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. सहा नवीन पादचारी पूल, सरकते जिने, लिफ्ट, नवीन तिकीट कार्यालये, प्रसाधनगृहे, एटीव्हीएम मशिन, इंडिकेटर अशी रेल्वेची 'सुविधा एक्स्प्रेस'च जणू उपनगरी मार्गावर धावणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्या उपस्थितीत या सेवा-सुविधा प्रवाशांना खुल्या होणार आहेत.

4) दानवेंच्या दौऱ्यात भाजप कार्यकर्त्यांचाच राडा

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खा.रावसाहेब दानवे सध्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील 48 मतदारसंघांचा दौरा करत आहेत. त्यांच्या खान्देशातील दौऱ्यात जळगाव आणि धुळ्यात भाजप कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घातल्याची बातमी, ABP माझाने दिली आहे.

फाईल फोटो

जळगावात भाजपा रावेर लोकसभा क्षेत्रात कार्यकर्ता पदाधिकारी बैठकीत माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांना मंत्रिमंडळात कधी घेणार? असा प्रश्न भाजप कार्यकर्त्यांनी दानवेंना विचारला. यामुळे धुळ्यात भाजपच्या दोन गटातील वाद चव्हाट्यावर आला असून सभेतच आमदार अनिल गोटे यांना धक्काबुक्की करण्यात आली आहे, असंही या बातमीत नमुद केलं आहे.

5) अवनीला मारले, त्यात मुनगंटीवारांचा काय दोष? : गडकरी

अवनी वाघीण नरभक्षक झाली होती. तिने सुमारे तेरा जणांचा बळी घेतला. त्यामुळेच तिला ठार मारावे लागले. मात्र, त्यावरून सुरू असलेले राजकारण दुर्दैवी आहे. वनमंत्र्यांनी हातात बंदूक घेऊन तिला मारले नाही, असं सकाळच्या बातमीत...


नोटाबंदीचं 1 वर्षं

मागच्या वर्षी 8 नोव्हेंबरला बरोबर 8 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक दूरचित्रवाणीवरून देशाला संबोधित केलं. "मित्रोsss...!" अशी भाषणाची सुरुवात करून त्यांनी एक विलक्षण घोषणा केली : "मध्यरात्रीपासून पाचशे आणि हजारच्या चलनी नोटा रद्द होणार आहेत!"

एक वर्ष उलटूनही हा निर्णय योग्य होता की नाही, यावर चर्चा सुरूच आहे. अनेक अहवाल आलेत, बऱ्याच घोषणा झाल्या आणि कोट्यवधी लोकांवर याचा थेट परिणाम झाला.

नोटाबंदीच्या घोषणेवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ही उद्दिष्टं समोर ठेवली होती - काळा पैसा आणि बनावट नोटांचा नायनाट करणं आणि दहशतवादाचा स्त्रोत थांबवणं.

शिवाय, नंतर एक मुद्दा प्रकाशात आला तो कॅशलेस इकॉनॉमीचा. या आणि अशाच मुद्दयांवर विविध क्षेत्रांमधल्या तज्ज्ञांचं काय म्हणणं आहे?

1. कृषिक्षेत्र

भारत अजूनही कृषिप्रधान देश आहे. आणि इथली 80 टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे. अशावेळी ज्येष्ठ धोरण विश्लेषक मिलिंद मुरुगकर यांच्यामते "नोटाबंदीचा निर्णय गरीब शेतकरी जनतेच्या मुळावर उठणारा होता."

"सुरुवातीला शेतमालाचा उठाव कमी झाला. त्यामुळे किमती घटल्या आणि शेतकऱ्यांना वाहतुकीचा ख... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र्चही झेपेनासा झाला," असं आकडेवारीचा आधार घेऊन मुरुगकर सांगतात.

"शिवाय हा परिणाम पूर्ववत झाल्यानंतर नवीन गुंतवणुकीसाठी शेतकऱ्यांना सावकारांकडून कर्ज घ्यावं लागलं. आणि ते कर्ज अजून शेतकरी फेडत आहेत."

2. काळा पैसा

काळ्या पैशाच्या बाबतीत सरकार अपयशी ठरल्याचं IDFCचे सीनिअर फेलो प्रवीण चक्रबर्ती यांचं म्हणणं आहे. त्यासाठी त्यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

"आकडेवारीनुसार देशातला फक्त सहा टक्के काळा पैसा हा नगदी नोटांच्या रुपात होता. असं असताना नोटा रद्द करून त्याचा भुर्दंड इतरांना का देता?" असा सवाल त्यांनी केला.

"आणि बनावट नोटा म्हणायचं तर अर्थव्यवस्थेतील फक्त 0.02% नोटा बनावट होत्या. मग नोटबंदीने साध्य काहीही झालेलं नाही," असाही त्यांचा दावा आहे.

3. कॅशलेस व्यवहार

नोटाबंदीचा एक सकारात्मक परिणाम सुरुवातीला जाणवला तो कॅशलेस व्यवहारांमध्ये झालेली वाढीने. व्यवहार कॅशलेस झाले आणि अधिकाधिक व्यवसाय कर आकारणीच्या जाळ्यात आले.

कॅशलेसच्या निकषावरही कामगिरी आश्वासक असली तरी ती पुरेशी नाही, असं SEBIचे गुंतवणूकविषयी शिक्षणाचे प्रमुख चंद्रशेखर ठाकूर सांगतात.

"म्हणजे नोटबंदीच्या सुरुवातीच्या काळात कॅशलेस व्यवहारांचं पीक आलं. पण हळूहळू नोटांची उपलब्धता वाढल्यावर हे लोण उतरलं," असं ते सांगतात.

कॅशलेस व्यवहार झाले का?

ठाकूर यांचं आणखी एक निरीक्षण आहे.

"डॉक्टर, पॅथॉलॉजिस्ट, रिक्षावाला, दुकानदार यांची पैसे रोख देण्याची मागणी सुरूच आहे. म्हणजे ग्राहक कॅशलेससाठी तयार असला तरी समोरचा तयार होत नाही. अशा वेळी या लोकांवर अंकुश आणणारी यंत्रणा हवी," असं ठाकूर यांचं म्हणणं आहे.

4. बँकिंग क्षेत्र

नोटाबंदीसारखा निर्णय राबवताना बँका अर्थातच महत्त्वाची भूमिका निभावणार होत्या. अंमलबजावणी पूर्णत: बँकांवर अवलंबून होती.

अशा वेळी हा निर्णय घेताना सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरना कधी विश्वासात घेतलं, असा प्रश्न अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघटनांचे उपाध्यक्ष विश्वास उटगी यांनी विचारला आहे.

हा निर्णय आर्थिक होता की राजकीय प्रेरणेनं घेण्यात आला होता, असा आरोपवजा सवाल त्यांनी उठवला आहे.

रिअल इस्टेट म्हणजे काळा पैसा हा समज चुकीचा

"शिवाय, 8 तारखेला हा निर्णय झाल्यानंतर बँकांवर नोटा बदलून देण्याची जबाबदारी आली. पण 10 नोव्हेंबरपर्यंत नवीन नोटा बँकांकडे गरजेइतक्या पोहोचल्याच नव्हत्या," असं त्यांनी सांगितलं.

नोटा बदलून...


नोटाबंदीच्या निर्णयावर मनमोहन सिंग यांची पुन्हा एकदा टीका

लोकसत्ताच्या वृत्तानुसार, नोटाबंदी निर्णयाच्या वर्षपूर्तीचा हा दिवस सरकारकडून 'काळा पैसा विरोधी दिन' म्हणून साजरा करण्यात येईल.

तर विरोधकांकडून ८ नोव्हेंबरला देशभरात 'काळा दिवस' पाळण्यात येणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर 'ब्लुमबर्ग क्विंट'ला दिलेल्या मुलाखतीत मनमोहन सिंग यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयाविषयी पुन्हा एकदा भाष्य केलं.

"नोटाबंदीचं राजकारण आता पुरं झालं, असं मला प्रकर्षानं वाटतं. नोटाबंदीचा निर्णय हा खूप मोठा घोळ होता, हे पंतप्रधानांनी मान्य करायची हीच वेळ आहे", असं मनमोहन सिंग म्हणाले.

"नोटाबंदीचा विपरीत परिणाम विविध स्तरांवर झाला. याचा सगळ्यात मोठा फटका समाजातील निम्न स्तराला बसला. केवळ एखादा आर्थिक निर्देशांक पाहून या परिस्थितीची कल्पना येणार नाही.

नोटाबंदीमुळे आर्थिक धोरणांचे खूप मोठे नुकसान झाल्याचं सिद्ध झालं आहे", असंही मनमोहन सिंग म्हटलं.

सीतारामन यांच्या भेटीवर चीनची प्रतिक्रिया

संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी अरुणाचल प्रदेशच्या सीमा भागास भेट दिल्यामुळं चीननं तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

निर्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मला सीतारामन

लोकमतनं दिलेल्या वृत्तानुसार, हा भाग वादग्रस्त असल्यानं तिथं सीतारामन यांची भेट शांतता व सलोख्याच्या दृष्टीनं योग्य नाही, असं चीननं म्हटलं आहे.

संरक्षणंत्री झाल्यानंतर सीतारामन रविवारी प्रथमच अरुणाचल प्रदेशला गेल्या. त्यांनी चीन सीमेला लागून असलेल्या अंजॉ जिल्ह्यातील भारतीय लष्कराच्या चौकींना भेट दिली होती.

चीन परराष्ट्र मंत्रालयाच्या बीजिंगमध्ये झालेल्या वार्तालापात मंत्रालयाचे प्रवक्ते हुआ चुनयिंग यांनी सोमवारी सीतारामन यांच्या भेटीवर आक्षेप नोंदविला.

खासगी क्षेत्रातही आरक्षण असावं- नितीश कुमार

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सोमवारी खासगी क्षेत्रातही आरक्षणपद्धत लागू करण्याविषयी देशस्तरावर चर्चा व्हायला हवी, असं मत मांडलं आहे.

नितीश कुमार

"हे माझं वैयक्तिक मत आहे की, खाजगी क्षेत्रातही आरक्षण पद्धत लागू असावी. खासगी क्षेत्रात आरक्षण असावं की नसावं हा निर्णय सर्वस्वी संसदेचा आहे. पण यावर सखोल चर्चा व्हायला हवी," असं मतं त्यांनी मांडलं.

तांत्रिक मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळं बिहारमध्ये माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील काम आऊटसोर्स (कंत्राटी पद्धतीनं काम करून घेणं) केलं जात आहे.

त्यात आरक्षण असावं, असा निर्णय बिहार सरकारनं घेतला होता. त्याला विरोध झाल्यामुळं नितीश कुमार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

शरद पवार हे आगामी पंतप्रधान

"शरद पवार हे आगामी पंतप्रधान होऊ शकतात," असं भाकित राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी केलं आहे.

महाराष्ट्र टाइम्सनं दिलेल्या वृत्तानुसार, कर्जत इथं सुरू असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चिंतन शिबिरात ते बोलत होते. "2019 हे वर्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शरद पवार यांचं वर्ष असेल. सध्याचं बदलतं राजकारण पाहता पवारांबद्दल आपल्या मनात जी इच्छा आहे ती पूर्ण होऊ शकते."

शरद पवार

"मनातील इच्छा पूर्ण होण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी जोमानं कामाला लागलं पाहिजे. देशाच्या राजकारणात शरद पवार या नावाचा दबदबा आहे.

त्यांच्या शब्दाला वजन आहे. पंतप्रधानही सभागृहात त्यांच्या शब्दाला मान देतात," असं पटेल यांनी सांगितलं.

भाजप सरकारला पटोलेंकडून घरचा आहेर

राज्यात आणि केंद्रात असलेलं भाजप सरकार आंधळं आणि बहिरं आहे असं म्हणत भाजप खासदार नाना पटोले यांनी पुन्हा एकदा आपल्याच पक्षावर टीका केली.

लोकसत्तात आलेल्या वृत्तानुसार, सोमवारी पांचाळ समाजाच्या महाअधिवेशनासाठी नाना...


नोबेल पारितोषिक विजेते भौतिक शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईनस्टाईन यांनी मृत्यूच्या वर्षभरापूर्वी वयाच्या 74व्या वर्षी जर्मन तत्त्ववत्ते इरिक गटकिंड यांना हे पत्र लिहिलं आहे. धर्म आणि विज्ञान यांच्यातल्या वादात हे पत्र महत्त्वाचं मानलं जातं. धर्म आणि तत्त्वज्ञानाबद्दल आईनस्टाईन यांची काय मतं होती, हे या पत्रातून स्पष्ट होतं.

बघूया पत्रात अल्बर्ट आईनस्टाईन यांनी काय म्हटलं आहे.

प्रिन्स्टन, 3. 1. 1954

प्रियगटकिंड,

ब्रुवर यांच्या सततच्या आग्रहानं प्रेरित होऊन मी गेल्या काही दिवसात तुमचं पुस्तक वाचलं. हे पुस्तक पाठवण्यासाठी तुमचे आभार. यात मला सर्वांत जास्त भिडलं ते म्हणजे - आयुष्य आणि मानवी समाजाकडे बघण्याचा आपला दोघांचा वास्तविक दृष्टिकोन जवळपास सारखा आहे.

जो स्वहितापलिकडे जाणारा आहे, जो अहंकार केंद्रित इच्छांपासून मुक्त होण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, मानवी जीवन अधिक सुधारण्यासाठी आणि संस्कारक्षम करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, ज्यात शुद्ध मानवी तत्त्वावर भर देण्यात आला आहे, ज्याद्वारे निर्जीव वस्तू या केवळ साधन समजल्या गेल्या आहेत, ज्याला कुठलंही प्रभावी कार्य जबाबदार नाही. (हाच तो दृष्टिकोन आहे ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जो आपल्या दोघांना अस्सल "बिगर-अमेरिकी दृष्टिकोन" "un-American attitude"म्हणून एकत्र जोडतो. )

असं असलं तरीसुद्धा ब्रुवरने प्रोत्साहन दिलं नसतं तर मी तुमचं पुस्तक इतकं मन लावून वाचलं नसतं. कारण माझ्यासाठी अगम्य असणाऱ्या भाषेत ते लिहिलेलं आहे. देव हा शब्द म्हणजे केवळ मानवी दुर्बलतेची अभिव्यक्ती आहे. बायबल एक वंदनीय संग्रह असला तरी माझ्या दृष्टीने ती आदीम दंतकथा आहे. कितीही मार्मिक शब्दांत त्याचा अर्थ सांगितला तरीसुद्धा यात (या मतात) काही बदल होऊ शकत नाही.

या सुसंस्कृत व्याख्या निसर्गतःच भिन्न आहेत आणि मूळ संग्रहाशी त्याचा प्रत्यक्षात काहीही संबंध नाही. माझ्यासाठी मूळ यहुदी धर्म हा इतर कुठल्याही धर्माप्रमाणे आदीम काळातील अंधश्रद्धांचा अवतार आहे. आणि मी ज्या ज्यू समाजातून आलो आहे, ज्याचा मला आनंद आहे आणि ज्यांच्या मानसिकतेत मला गच्च आवळल्यासारखं वाटतं,माझ्यासाठी ते ज्यूसुद्धा इतर लोकांपेक्षा वेगळे नाहीत. माझा अनुभव असा सांगतो की ते काही इतर समूहांपेक्षा उत्तम नाहीत. मग भलेही सत्तेअभावी तयार होणाऱ्या दुर्गणांपासून ते चार हात लांब आहेत. तसं असलं तरी मला त्यांच्यामध्ये काही विशेष आढळलं नाही. त्यामुळे मला ते 'ईश्वराने निवडलेले' वाटत नाहीत.

सामान्यपणे मला एका गोष्टीने वेदना होतात - ती म्हणजे तुम्ही एका उच्चपदाचा दावा करता आणि गर्वाच्या दोन भिंतींनी त्याचं रक्षण करण्याचा प्रयत्न करता. बाहेरची भिंत म्हणजे मनुष्य म्हणून आणि आतली भिंत म्हणजे ज्यू म्हणून. मनुष्य म्हणून तुम्ही, काही प्रमाणात, कार्यकारणभावापासून मुक्ततेचा दावा करता, जो अन्यथा तुम्ही स्वीकारला असता आणि ज्यू म्हणून एकेश्वरवादासाठी विशेष दर्जा. मात्र मर्यादित कार्यकारणभाव हा मुळात कार्यकारणभावच नसतोच.

आपले महान स्पिनोझा (सतराव्या शतकातील ज्यू-डच तत्त्ववेत्ते) यांना हे अत्यंत स्पष्टपणे हे कळलं होतं. आणि नैसर्गिक धर्मांची जी तात्त्विक संकल्पना आहे ती एकाधिकाराने तत्त्वतः रद्द केलेली नाही. अशा भिंतींमुळे आपण एक प्रकारे स्वतःची फसवणूक करत असतो, मात्र त्यामुळे आपले नैतिक प्रयत्न पुढे जात नाहीत. दुर्दैवाने तुम्हाला वाटतं हे त्याच्या उलट आहे.

आपल्या बौद्धिक निश्चयातले मतभेद मी पूर्णपणे उघड केले असले तरीसुद्धा एका महत्त्वाच्या गोष्टीबाबत आपण दोघं एकमेकांच्या खूप जवळ आहोत, हे मला अगदी स्पष्ट आहे आणि ते म्हणजे मानवी स्वभावाचं आपण केलेलं मूल्यांकन. आपल्या बुद्धीला...


नोव्हेंबर 2019 मध्ये विधानसभेची मुदत संपणार आहे. गेल्या वेळी 18 सप्टेंबर रोजी विधानसभा निवडणुकांची तारीख जाहीर झाली होती.

शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे यांनी जनआशीर्वाद यात्रेला सुरुवात केली तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष कार्यसमितीच्या बैठकीला संबोधित केले तसेच भाजपानं महाजनादेश ही मोहीम हाती घेतली होती.

आता निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर राज्यात आचारसंहिता लागू झाली आहे.

काँग्रेसनेही महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षपदी बाळासाहेब थोरात यांची नियुक्ती केली आहे. भाजपानं महाराष्ट्राच्या प्रदेशाध्यक्षपदी चंद्रकांत पाटील तर मुंबई अध्यक्षपदी भाजपानं आमदार मंगलप्रभात लोढा यांची नियुक्ती केली.

काही महिन्यांपूर्वी काँग्रेसचे तेव्हाचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी महाराष्ट्रात विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकत्र होतील, असं वक्तव्य केलं होतं. अर्थात, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशोक चव्हाण यांचं म्हणणं खोडून काढत महाराष्ट्रात मुदतपूर्व निवडणुका होणार नाहीत, असं स्पष्ट केलं. तसं झालंही.

ऑक्टोबर 2019 मध्ये विधानसभेची मुदत संपणार आहे. गेल्या वेळी 18 सप्टेंबर रोजी विधानसभा नि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वडणुकांची तारीख जाहीर झाली होती. त्यामुळे यावेळेसही सप्टेंबरमध्येच विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होतील. ऑक्टोबर महिन्यात महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.

 टाईम्स ऑफ इंडियाच्या एका बातमीनुसार आदित्य ठाकरे यांच्या जनआशीर्वाद यात्रेची संकल्पना निवडणूकतज्ज्ञ प्रशांत किशोर यांची होती.

2014 साली नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचाराचा व्याप सांभाळणारे प्रशांत किशोर यांनी बिहारमध्ये नितीश कुमारांच्या जदयुला आणि आंध्र प्रदेशात YSR काँग्रेसला विजयीपथ दाखवला होता.

पण आदित्य ठाकरे यांच्याबाबतची बातमी प्रशांत किशोर यांनी एक उपहासात्मक ट्वीट करून फेटाळली आहे - "मी आजकाल कुठे काम करतोय, हे मला केवळ वर्तमानपत्रातूनच समजत आहे."

म्हणजे खरोखरंच निवडणुका आता दूर नाहीत, असं म्हणता येईल.

विधानसभेसाठी एकूण किती जागा आहेत?

2014 साली राज्यात 8 कोटी 25 लाख मतदार होते. 15 ऑक्टोबर 2014 रोजी एकाच टप्प्यात राज्यातील 288 विधानसभा मतदारसंघासाठी निवडणुका झाल्या होत्या.

चारच दिवसानंतर म्हणजेच 19 ऑक्टोबर रोजी निकाल जाहीर करण्यात आले होते. या निवडणुकीत भाजपला सर्वाधिक म्हणजेच 122 जागा मिळाल्या होत्या तर शिवसेनेला 63 जागा मिळाल्या होत्या.

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला 42 तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला 41 जागा मिळाल्या होत्या.

लोकसभा 2019 साठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसची आघाडी झाली आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी या दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली होती. शिवसेना आणि भाजपने स्वतंत्र निवडणुका लढवल्या पण निवडणुकीनंतर त्यांनी एकत्रपणे सरकार स्थापन केलं.

विधानसभेसाठीची राजकीय समीकरणं

विधानसभा निवडणुकीत प्रमुख लढत ही काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी विरुद्ध भाजप-शिवसेना युती अशी असेल असं सध्यातरी दिसत आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं समान जागावाटपावर एकमत झालं आहे. एमआयएम पक्षानं वंचित बहुजन आघाडीची साथ सोडून स्वतंत्रपणे निवडणुका लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे

आपला पक्ष लोकसभा निवडणूक लढवणार नाही, असं राज ठाकरे यांनी जाहीर केलं होतं. मात्र राज यांनी जागोजागी सभा घेत नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि एकंदरच भाजपविरुद्ध प्रचार केला. या प्रचारातून राज हे विधानसभा निवडणुकीची पूर्वतयारी करत असल्याचं मत राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केलं आहे.

वंचित बहुजन आघाडीचे नेते...


नोव्हेंबर महिन्यात इम्माचा जन्म झाला. हे भ्रूण 24 वर्षांपूर्वी गोठवण्यात आलं होतं.

अमेरिकेतील एका कुटुंबाने 1992 ला गर्भदान केलं होतं. त्या गोठवलेल्या गर्भापासून 24 वर्षांनंतर मुलीचा जन्म झाला आहे.

मार्च महिन्यात हा गर्भ टिना गिब्सन या तरुणीच्या गर्भाशयात सोडण्यात आला. नोव्हेंबर महिन्यात टिना यांनी मुलीला जन्म दिला. या मुलीचं नाव इम्मा असं ठेवण्यात आलं आहे. या मुलीची प्रकृती उत्तम आहे. गंमत म्हणजे जेव्हा हे गर्भदान करण्यात आलं तेव्हा टिना यांचं वय फक्त 1 वर्ष होतं.

टिना यांचं वय सध्या 26 आहे. टिना म्हणाल्या, "जागतिक रेकॉर्डचं काही माहीत नाही. पण मला फक्त मूलं हवं होतं."

नॅशनल एंब्रियो डोनेशन सेंटर यांनी हे भ्रूण उपलब्ध करून दिलं. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने भ्रूण गोठवून ठेवता येतात. म्हणून अशा भ्रूणांना 'स्नो बेबीज' असं म्हटलं जातं.

ज्या जोडप्यांना आणखी मुलं नको आहेत, ज्यांना मुलं झाली आहेत, अशा जोडप्यांना ही संस्था भ्रूणदान करण्यासाठी प्रेरित करत असते. जेणे करून इतर दांपत्यांना अपत्यप्राप्ती होऊ शकेल.

टिना यांचे पती गिब्सन यांना वंध्यत्वाची समस्या आहे, म्हणून त्यांनी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या संस्थेशी संपर्क साधला होता.

या भ्रूणाची धारणा ऑक्टोबर 1992मध्ये झाली होती. तर टीना यांचा जन्म हे भ्रूण अस्तित्वात यायच्या दीड वर्ष आधीचा आहे.  हे भ्रूण आतापर्यंत सर्वाधिक काळ गोठवून ठेवण्यात आलेलं भ्रूण ठरलं आहे.

गिब्सन यांनी इम्मा म्हणजे त्यांच्यासाठी चमत्कार असल्याचं म्हटलं आहे.

टिना आणि गिब्सन यांचा या मुलीशी जैविकरित्या कोणाताही संबंध नाही.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


न्या. ब्रिजगोपाल लोया

अनुज यांनी आधी एका पत्रात वडिलांचा मृत्यू संशयास्पद वाटत असल्याचं लिहिलं होतं. त्याविषयी विचारलं असता ते म्हणाले, "तेव्हा माझ्या मनात भावनिक उलथापालथ सुरू होती. तेव्हा मला गोष्टी समजत नव्हत्या. मला तेव्हा संशय होता, पण आता नाहीये."

ज्या पत्राचा उल्लेख रविवारी करण्यात आला, त्या पत्रात अनुज यांनी लिहिलं होतं, 'मी त्यांना (न्या. मोहित शहा) बाबांच्या मृत्यूसाठी चौकशी आयोग नेमण्याची विनंती केली... माझं किंवा माझ्या कुटुंबाचं काही बरंवाईट झालं, तर सरन्यायाधीश मोहित शहा आणि या कटात सहभागी असलेले इतर त्याला जबाबदार असतील.' हे पत्र कॅराव्हान मासिकाने 21 नोव्हेंबर 2017 रोजी प्रसिद्ध केलं होतं.

हे पत्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर एका आठवड्यात अनुज यांनी यू-टर्न घेतला आणि मला माझ्या वडिलांच्या मृत्यूसंदर्भात कोणतीही "तक्रार किंवा संशय नाही" असं सांगितलं.

रविवारच्या पत्रकार परिषदेत अनुज अस्वस्थ दिसत होते. त्यांच्यासोबत त्यांचे मावस भाऊ, न्यायाधीश लोयांचे एक मित्र आणि वकील अमित नाईक असे तिघे होते. अमित नाईक अनुज यांना प्रश्न विचारण्यात अडथळे आणत आहेत, अशी तक्रार तिथे उपस्थित असले... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल्या पत्रकारांनी वारंवार केली.

वर-वधूसोबत सर्वात डावीकडे उभे न्या. लोया

अनुज यांचे आजोबा आणि आत्या यांनी अलीकडेच न्यायाधीश लोयांच्या मृत्यूसंदर्भात अनेक संशय व्यक्त केले होते. त्याबद्दल विचारले असता अनुज यांनी दावा केला की, "त्यांना आधी संशय होता. आता नाहीये."

न्यायाधीश लोयांच्या मित्राने म्हटलं, "मी सामाजिक संस्था, वकील आणि राजकीय पुढाऱ्यांना विनंती करतो की त्यांनी (लोया) कुटुंबीयांचा छळ करू नये. त्यांनी गेल्या ३ वर्षांत खूप सहन केलंय. (न्यायाधीश लोयांचा) मृत्यू वादग्रस्त नव्हता. या परिस्थितीचा कुणीही फायदा घेऊ नये, असं आम्हाला वाटतं."

पत्रकार परिषदेची पार्श्वभूमी

ब्रिजगोपाल हरकिशन लोया हे विशेष CBI कोर्टात न्यायाधीश होते. ते सोहराबुद्दीन शेख खटल्याची सुनावणी करत होते, ज्यात तेव्हा अमित शहा आरोपी होते. शहा सध्या भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.

नागपूरमध्ये एका सहकाऱ्याच्या लग्नासाठी गेलेले असताना लोयांचा हृदय बंद पडून १ नोव्हेंबर २०१४ रोजी मृत्यू झाला.

कॅराव्हान मासिकाने २०१७ साली लोयांच्या नातेवाइकांच्या मुलाखती घेतल्या, ज्यात त्यांनी मृत्यू संशयास्पद परिस्थिती झाल्याची शंका व्यक्त केली.

या मुलाखतींच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर निवृत्त न्यायमूर्ती ए.पी. शहा यांनी लोयांच्या मृत्यूची चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली. याविषयी एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली. यावर १५ जानेवारी २०१८ रोजी सुनावणी अपेक्षित आहे.

या प्रकरणाला नवं वळण लागलं, जेव्हा सुप्रीम कोर्टातल्या चार वरिष्ठ न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीशांवर आरोप करत म्हटलं की "दूरगामी परिणाम असणारे" महत्त्वाचे खटले अपारदर्शक पद्धतीने काही विशिष्ट न्यायमूर्तींकडे सोपवले जात आहेत. जेव्हा एका पत्रकाराने विचारलं की लोयांच्या मृत्यूचा खटलाही तुमच्या तक्रारीचा भाग आहे का, तेव्हा एक न्यायमूर्ती "हो" असं म्हणाले.

 न्यायमूर्तींच्या या अभूतपूर्व पत्रकार परिषदेनंतर काँग्रेसने लोयांच्या मृत्यूची चौकशी करावी, अशी मागणी केली होती.

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


न्याय मिळाल्याशिवाय घरी परतणार नाही, असं नरेंद्र धर्मा पाटील यांनी सांगितलं आहे.

हीच फाईल घेऊन गेल्या तीन महिन्यांपासून त्यांचे शेतकरी वडील धर्मा मंगा पाटील शासन दरबारी खेटे घालत होते. कधी तहसील कार्यालय, कधी जिल्हाधिकारी कार्यालय तर कधी मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये पाय झिजवून घेत होते. शेवटी मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांसमोर आपलं गाऱ्हाणं मांडावं म्हणून ते मुंबईत दाखल झाले.

सोमवारी सकाळी 10 वाजता गेट पास घेऊन नरेंद्र वडिलांसोबत मंत्रालयात गेले.

"माझ्या वडिलांना मुख्यमंत्री साहेबांनाच भेटायचं असल्यानं आम्ही त्यांच्या केबिनबाहेर दुपारी तीन वाजेपर्यंत बसून होते. पण साहेब दौऱ्यावर गेले असल्यानं भेटू शकणार नाहीत, असं आम्हाला सांगण्यात आलं."

"मग मी वडिलांना तिथंच बसायला सांगून मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात दुसऱ्यांदा लिहिलेलं स्मरणपत्र द्यायला गेलो. मला परत यायला साडेपाच वाजले. परत आलो तोच माझे वडील बाकावरून खाली पडलेले दिसले. मी धावतच त्यांना उचलून बाकावर बसवलं."

"'मला चहा पाज' असं वडील मला म्हणाले. त्यावेळी त्यांच्या तोंडातून फेस येताना दिसला आणि माझी धावपळ सुरू झाली. पोलिसांनी रुग्णवा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हिकेला बोलावून त्यांना सेंट जॉर्ज रुग्णालयात दाखल केलं.  अम्बुलन्समध्ये वडिलांनी माझ्या हातावर उलटी केली. तेव्हा वासावरून मला कळलं की वडिलांनी विष घेतलं आहे." सोमवारी घडलेल्या प्रसंगाबद्दल नरेंद्र बीबीसीला सांगत होते.

प्रकरण काय?

पाच एकर शेती असलेले 80 वर्षांचे धर्मा पाटील मूळचे धुळ्यातल्या विखरण (देवाचे) इथले रहिवासी.

सोमवारी धर्मा पाटील यांनी मंत्रालयात विष पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला.

2016 साली महाराष्ट्र सरकारने औष्णिक वीज प्रकल्पासाठी धुळे जिल्ह्यातली एक हजार हेक्टर जमीन संपादित केली. यामध्ये पाटील यांच्या पाच एकर बागायती जमिनीचा समावेश होता.

या जमिनीत 600 आंब्याची झाडं, 700 फुटांची बोअरवेल, 60 फूट विहीर आणि साडे चार लाखांचं सिंचन यांचा समावेश होता.

संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला म्हणून पाचपट रक्कम देण्यात येईल, असं शासनाचं धोरण होतं.

असं असतानाही पाटील यांना त्यांच्या पाच एकर जमिनीच्या मोबदल्यात फक्त 4 लाख 3 हजार रुपये देण्यात आले.

त्यांच्या शेजारच्या शेतकऱ्याची पावणे दोन एकर जमीनही या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली. त्याला मात्र मोबदला म्हणून 1 कोटी 89 लाख रुपये देण्यात आले.

धर्मा पाटील यांच्यावर मुंबईतल्या जे जे रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

वडिलांनी आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल का उचललं यावर नरेंद्र सांगतात, "आमची सगळी जमीन संपादित झाल्यानं आम्ही भूमिहीन झालो आहोत. आमच्या बागायती असलेल्या पाच एकर क्षेत्राला सरकार चार लाख रुपये देत आहे. आमची जमीन सरकारनं 2 रुपये स्क्वेअर फुटानं घेतली आणि बाजूच्या शेतकऱ्याची मात्र 2000 रुपये स्क्वेअर फुटानं खरेदी केली. शासन आमच्यासोबत असा भेदभाव का करत आहे? या प्रश्नाचं उत्तर न मिळाल्यानं माझ्या वडिलांना मनस्ताप झाला आणि त्यातूनच त्यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला."

लालफितीचा कारभार

"माझ्यावर झालेल्या अन्यायाची दखल घेऊन मला लवकरात लवकर योग्य न्याय मिळावा, अन्यथा मला आत्महत्येशिवाय पर्याय नाही," अशा आशयाचं निवेदन धर्मा पाटील यांनी 2 डिसेंबर 2017 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलं होतं.

सरकारकडून वेळेवर न्याय न मिळाल्यानं वडिलांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला, असं नरेंद्र पाटील सांगतात.

"शेजारच्या शेतकऱ्यांनी दलालाच्या माध्यमातून जमिनी विकल्यानं त्यांना कोट्यवधींचा मोबदला मिळाला. पण माझ्यासारख्या सामान्य शेतकऱ्याला मात्र योग्य मोबदल्यापासून वंचित...


न्यायमुर्ती जे. चेलमेश्वर

मागच्या आठवड्यात चेलमेश्वर यांनी हे पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात ते म्हणतात, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर स्वतंत्रपणे काम करण्याच्या धोरणाशी तडजोड केल्याचा आरोप केला जात आहे. संघटना म्हणून आमच्या आमच्या एकात्मतेवर अतिक्रमण होत असल्याचा आरोप होत आहे. विधिमंडळ शक्य असूनही न्याययंत्रणेचा अवमान करत नाही. मात्र सध्या मंत्रालयात विभागप्रमुखांना जशी वागणूक दिली जाते तशी वागणूक सरन्यायाधीशांना दिली जात आहे."

केंद्र सरकारच्या कायदा आणि सुव्यवस्था खात्यानं कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्याशी संपर्क साधला. जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश कृष्णा भट यांच्याविरोधात चौकशी सुरू करण्यासंदर्भातलं प्रकरण होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने भट यांच्या नावाची दोनदा बढतीसाठी शिफारस केली होती.

सर्वोच्च न्यायालय

चेलमेश्वर यांनी काय लिहिलं?

कर्नाटकातील बेळगाव येथील जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश कृष्णा भट यांनी 2014 मध्ये न्यायदंडाधिकारी एम.एस. शशिकला यांच्या गैरव्यवहाराचा अहवाल सादर केला. यासंदर्भात दक्षता अहवाल सादर करण्यात आला होता मात्र फेब्रुवारी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

2016 पर्यंत यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही.

भट यांच्या नावाची जेव्हा बढतीसाठी शिफारस झाली तेव्हा शशिकला यांनी त्यांच्याविरोधात तक्रार केली. आरोपांची शहानिशा मुख्य न्यायाधीश एस.के. मुखर्जी यांनी केली होती. भट यांच्यावरील आरोप निराधार असल्याचं मुखर्जी यांनी आपल्या अहवालात म्हटलं होतं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने भट यांच्यासह सहा अन्य न्यायाधीशांची शिफारस उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदासाठी केली होती.

केंद्र सरकारनं भट यांच्याव्यतिरिक्त सर्वांच्या बढतीचं समर्थन केलं. आपल्या हितासाठी फाइल कशी अडवायची याचं हे उत्तम उदाहरण असल्याचं चेलमेश्वर यांनी पत्रात लिहिलं आहे. "आता जे घडलंय त्याचा कधी विचारही केला जाऊ शकत नाही. सरकारला भट यांच्या नावाबद्दल आक्षेप होता, तर त्यांनी शिफारस आमच्याकडे परत पाठवायला हवी होती. ही एक सर्वसामान्य प्रक्रिया आहे. याऐवजी त्यांनी भट यांची बढती रोखून धरली."

मात्र आता कायदा मंत्रालयानं कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना या प्रकरणाकडे लक्ष देण्याची सूचना केली आहे. मुख्य न्यायाधीशांनी सरकारशी निष्ठावान असल्याचं सिद्ध करत पावलं उचलली. प्रशासकीय समितीची बैठक झाली. या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अशाप्रकारे त्यांनी मुख्य न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील चौकशीत समोर आलेल्या निष्कर्षांकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं.

न्यायमूर्ती चेलमेश्वर

स्वायत्ततेवर निर्बंध

"हा न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता आणि भरती प्रक्रियेशी संलग्न मुद्दा आहे. एखाद्या व्यक्तीची न्यायमूर्ती म्हणून निवड झाली आहे, पण सरकारला ती निवड मान्य नसेल तर त्यांच्या नियुक्तीचा निर्णय होत नाही. कॉलेजियमच्या शिफारशी नाकारल्या जातात. अशानं न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता धोक्यात येते," असं सर्वोच्च न्यायालयातले ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणतात, "जेव्हा सरकार असा पवित्रा घेतं तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाला बाजूला सारून थेट उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाला प्रश्न विचारले जातात. तेव्हा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती काहीच करू शकत नाही."

सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण म्हणतात, "सरकारच्या कामकाजावर नियंत्रक म्हणून न्यायव्यवस्था कार्यरत असते. सरकारविरुद्ध जनतेच्या मूलभूत अधिकारांचं रक्षण करणं हे न्यायव्यवस्थेचं काम आहे. म्हणून हे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे....


न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने स्थगितीचा निर्णय दिला होता.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

एसईबीसी आरक्षण प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या मागणीसंदर्भात 5 सदस्यीय घटनापीठासमोर होणार्‍या सुनावणीच्या अनुषंगाने पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर करण्यात येत आहे असं सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.

या समन्वय समितीमध्ये अॅड. आशिष गायकवाड, अॅड.  राजेश टेकाळे, अॅड. रमेश दुबे पाटील, अॅड. अनिल गोळेगावकर व अॅड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश आहे.

9 डिसेंबरला होणार्‍या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा समाजातील नागरिक, समन्वयक, जाणकार, अभ्यासक व संघटनांना कायदेशीर स्वरूपाच्या सूचना मांडायच्या असतील तर त्यांनी समन्वय समितीतील सदस्यांशी संपर्क साधावा. ही समिती आलेल्या सूचनांचा अभ्यास करून राज्य शासनाच्या वकिलांना माहिती देई असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

महाराष्ट्र सरकारने आतापर्यंत चारवेळा केलेला अर्ज

मराठा आरक्षणाबाबतचा अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने बु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

धवारी (18 नोव्हेंबर) चौथ्यांदा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज सादर केला होता. नवी दिल्लीतील सरकारी वकील अॅड. सचिन पाटील यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारने हा अर्ज दाखल केला होता.

महाराष्ट्र सरकारने 20 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयालात अंतरिम आदेश स्थगित करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर या अर्जावर सुनावणी घेण्यासाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी करणारे याआधी तीन अर्ज केले होते.

पहिला अर्ज 7 ऑक्टोबर, दुसरा अर्ज 28 ऑक्टोबर, तिसरा अर्ज 2 नोव्हेंबर रोजी दाखल करण्यात आले होते. बुधवारी (18 नोव्हेंबर) दाखल केलेला अर्ज चौथ्यांदा केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालय

यापूर्वी 2 नोव्हेंबरला मराठा आरक्षणप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारचे वरिष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी यांनी सरन्यायाधिशांसमोर तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता विषद केली होती.

"सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील SEBC प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी बाधित झाले आहेत. त्याचे अनेक गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या अर्जावर घटनापीठासमोर तातडीने सुनावणी आवश्यक आहे," अशी विनंती रोहतगी यांनी सरन्यायाधिशांना केली होती.

त्यावेळी या अर्जावर लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं होतं. मात्र, अद्याप यासंदर्भात निर्णय झालेला नसल्याने राज्य सरकारने चौथ्यांदा आपला अर्ज सादर केला आहे.

याआधीच्या सुनावणीत काय झालं होतं?

27 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची सुनावणी 4 आठवडे पुढे ढकलली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतरची ही पहिलीच सुनावणी होती. विशेष म्हणजे ज्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सप्टेंबर महिन्यात स्थगिती दिली होती त्याच खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली होती.

यावेळी बोलताना मराठा समजासाठीच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण म्हणाले होते, "मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर व्हायला पाहिजे, ज्या बेंचनं स्थगिती दिली त्या बेंचसमोर पुन्हा जाण्याची आमची भूमिका नाही. ही फक्त सरकाची नाही तर सर्व याचिकाकर्त्यांची भूमिका आहे."

त्यानुसारच राज्य सरकारकडून वारंवार मराठा आरक्षणासाठी घटनापीठ स्थापन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केले जात आहेत....


न्यायमूर्ती विपिन संघी आणि रेखा पल्ली यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर दिल्लीतील ऑक्सिजन टंचाईसंदर्भात दाखल सुनावणीदरम्यान कोर्टाने वरील वक्तव्य केलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

दिल्लीच्या महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटलने ऑक्सिजनच्या तुटवड्यासंदर्भात याचिका दाखल केलेली आहे. या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे.

दिल्लीत होणाऱ्या ऑक्सिजन पुरवठ्यात अडथळा निर्माण करणाऱ्यांबाबत एक उदाहरण दिल्ली सरकारने द्यावं, आम्ही त्यांना सोडणार नाही, आम्ही त्यांना फासावर लटकवू, असंही कोर्टाने यावेळी म्हटलं.

दिल्ली सरकारने अशा अधिकाऱ्यांबाबत केंद्र सरकारला माहिती द्यावी. जेणेकरून त्यांच्यावर कारवाई करता येईल, असंही हायकोर्टाने म्हटलं आहे.

कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारलं

सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने केंद्र सरकारलाही फटकारलं.

दिल्लीत रोज 480 मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवठा करण्यात येईल, असा विश्वास तुम्ही 21 एप्रिल रोजी दिला होता. पण हे कधी होईल?

राजधानी दिल्लीत बहुतांश रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनची कमतरता आहे. त्याचा परिणाम गंभीर रुग्णांवर होत आहे.

शुक्रवारी (23 एप्रिल) दिल्लीतील जयपूर गोल्डन हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजनच्या कम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तरतेमुळे 20 जणांचा मृत्यू झाला.

तर LNJP सारख्या सरकारी रुग्णालयांसह सरोज आणि फोर्टिस हॉस्पिटल यांच्यासारख्या खासगी रुग्णालयांमध्येही ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवत आहे.

दिल्लीतल्या रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा

ऑक्सिजन तुटवड्यामुळे दिल्लीतल्या जयपूर गोल्डन हॉस्पिटलमधल्या 20 रुग्णांचा मृत्यू झालाय.

केवळ अर्धा तास पुरेल इतकाच ऑक्सिजन शिल्लक असल्याची माहिती  जयपूर गोल्डन हॉस्पिटलनं दिल्यानंतर ऑक्सिजनचे काही टँकर दवाखान्यात दाखल झाले आहेत.

दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने दिल्लीसाठी असलेला ऑक्सिजन कोटा वाढवला होता. त्याबद्दल दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्राचे आभार देखील मानले होते.

पण त्याचवेळी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी म्हटले होते, की कोटा वाढवून देखील हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातून येणाऱ्या ऑक्सिजनचा पुरवठा खंडित होत आहे.

याबद्दल मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्याशी चर्चा केली. त्यावेळी त्यांनी दिल्लीला पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले, असं केजरीवाल यांनी सांगितलं होतं.

दरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी ऑक्सिजन संदर्भात उच्चस्तरीय बैठक घेतली आणि राज्यांना ऑक्सिजनचा पुरवठा व्हावा यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत.

महाराष्ट्रातही ऑक्सिजनचा तुटवडा भासत आहे. आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी देखील यावर चिंता व्यक्त केली आहे.

कोरोनाविरोधात लढण्याची सविस्तर योजना सादर करा- सुप्रीम कोर्ट

देशातील कोरोना स्थितीची दखल घेत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. देशात निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर तुमची काय योजना आहे, अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला केली आहे.

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समितीने ऑक्सिजनचा तुटवडा, औषधांचा तुटवडा, सोयी-सुविधांचा अभाव या गोष्टींची दखल घेतली. सध्याची स्थिती चिंताजनक आहे, असं सरन्यायाधीश म्हणाले.

राज्यांना ऑक्सिजन पुरवण्याची योजना काय, औषधांची, लसीची स्थिती काय याबाबत केंद्राने निश्चित उपाययोजना करून पावले उचलावीत असं म्हटले आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता....


न्यायाधीश दलबीर भंडारी

काही दिवसांपूर्वीच ICJ नं पाकिस्तानच्या अटकेतील भारताचे नागरिक कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीला स्थगिती दिली होती. ICJच्या त्या  15 न्यायाधीशांमध्ये भंडारी यांचाही समावेश होता.

भंडारी यांचा सध्याचा कार्यकाळ 15 फेब्रुवारी 2018 पर्यंत आहे. दुसऱ्या कार्यकासाठी भंडारी आणि ग्रीनवूड यांच्यात कडवी टक्कर होती.

ग्रीनवूड यांना सुरक्षा परिषदेचा तर भंडारी यांना संयुक्त राष्ट्र महासभेचा पाठिंबा होता. ग्रीनवूड यांनी माघार घेतल्यामुळे भंडारी यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळावर शिक्कामोर्तब झालं आहे.

इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टीसचे कार्यालय

भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी ट्वीटरवरून भंडारी यांचं अभिनंदन केलं आहे.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची स्थापना 1945 मध्ये झाली होती. इंग्लंडचे न्यायाधीश या न्यायालयात कार्यरत नसण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

ICJच्या 15 न्यायाधीशांपैकी तीन न्यायाधीश आफ्रिकेचे प्रतिनिधित्व करतात. दोन न्यायाधीश अमेरिका तर दोन पूर्व युरोपातील आहेत. पाच न्यायाधीश पश्चिम युरोप आणि अन्य प्रदेशातील आहेत.

कोण आहेत दलबीर भंडारी?

हे वाचलं आहे का?

(बीबीसी मराठीचे सर्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


न्यायालयात या मुलींनी स्वेच्छेने धर्मांतर केल्याच सांगितलं.

या मुलींनी न्यायालयात सरन्यायाधीशांना सांगितलं की त्यांचं वय अनुक्रमे 18 आणि 20 वर्षं असून त्यांनी स्वतःच्या मर्जीने इस्लाम धर्म स्वीकारला आहे.

बीबीसीचे प्रतिनिधी फरहान रफी म्हणाले, "या दोन्ही मुलींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात त्यांनी म्हटलं होतं की सरकारी संस्था आणि माध्यमं आम्हाला त्रास देत असून या प्रकरणी त्यांच्यावर योग्य ते निर्बंध लादले जावेत."

"आमच्या जिवाला धोका असून सुरक्षा पुरवली जावी," अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

त्यानंतर न्यायालयाने इस्लामाबादच्या उच्चायुक्तालयाला दोन्ही मुलींना सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश दिले आहेत, शिवाय त्यांना शेल्टर होममध्ये पाठवण्याचे आदेशही दिले आहेत.

उपायुक्तांची परवानगी घेतल्याशिवाय त्यांनी इस्लामाबाद सोडू नयेत असे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या दोन्ही मुलींच्या पतींनाही सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे.

याचिकेत मुलींनी म्हटलं आहे, "पाकिस्तानच्या घटनेनुसार आम्हाला धर्म स्वीकारण्याचं स्वातंत्र्य आहे. आम्ही स्वेच्छेने धर्मांतर केलं आहे."

मुख्य न्यायमूर्ती अतहर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मिनअल्लाह म्हणाले, "काही शक्ती पाकिस्तानची प्रतिमा मलीन करत आहेत. पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांचे अधिकार पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. इतर देशांशी तुलना करता पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांना जास्त अधिकार आहेत."

या प्रकरणात केंद्र सरकार अधिक चौकशी करत असून पुढील सुनावणी 2 एप्रिलला होणार आहे.

या मुलींचे वडील हरी लाल यांनी मुली अल्पवयीन असल्याचं म्हटलं आहे.

पण या तर्काशी भारत सहमत नाही, असं दिसतं. भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी या प्रकरणात 3 ट्वीट केले आहेत.

त्यांनी म्हटलं आहे, की "पाकिस्तानात 2 हिंदू मुलींचं जबरदस्तीनं धर्मांतर - या मुलींच्या वयाबद्दल कोणताही वाद नाही. रविनाचं वय 13 आणि रिनाचं वय 15 आहे. नव्या पाकिस्तानचे पंतप्रधानसुद्धा हे मान्य करणार नाहीत की या मुलींनी स्वतःहून लग्नाचा आणि धर्मांतरचा निर्णय घेतला. या दोन्ही मुलींना न्याय मिळाला पाहिजे आणि या मुलींना त्यांच्या पालकांकडे सोपवलं जावं."

मुलींचा कबुलीजबाब

या मुलींच्या वडिलांचं मत आहे की मुली अल्पवयीन आहेत. या मुलीचं वय 13 आणि 15 आहे, असं ते सांगत आहेत. एक व्हीडिओ समोर आला असून त्यात ते म्हणतात, "ते बंदूक घेऊन आले आणि मुलींचं अपहरण केलं. या प्रकरणाला 8 दिवस झाले असून यात अजून काहीही घडलेलं नाही. नेमकं प्रकरण काय आहे, हे मला कोणीच सांगत नाही. मला माझ्या मुलींना भेटू दिलं जात नाही."

"आम्हाला कुणीही माहिती देत नाही. माझ्या मुलींना माझ्याकडे सोपवा इतकीच माझी मागणी आहे. पोलीस आज-उद्या या प्रकरणात मार्ग निघेल, असं सांगत आहे. पण आतापर्यंत काहीही झालेलं नाही."

या मुली रडत असल्याचा एका व्हीडिओ दिसत आहे. लग्नानंतर मारहाण केली जात असल्याचं या मुली सांगताना दिसत आहेत. या व्हीडिओसंदर्भात उच्च न्यायालयात चर्चा झालेली नाही.

बीबीसी या व्हीडिओच्या सत्यतेसंदर्भात खातरजमा करू शकलेली नाही.

पाकिस्तानात जोरदार चर्चा

या घटनेचे पाकिस्तानात मोठे पडसाद उमटत आहेत. अनेक पाकिस्तानी विचारत आहेत की फक्त अल्पवयीन मुलीच का इस्लामकडे आकर्षित होत आहेत आणि त्यांचं अपहरण का केलं जातं? या मुलींना मुस्लीम बनवून त्यांना पत्नी का बनवतात, बहीण आणि मुलगी का बनवत नाहीत? असे प्रश्न विचारले जात आहेत. पाकिस्तानातील हिंदू संघटना या विषयावर आंदोलन करत आहेत आणि दोषींवर कारवाई केली जावी, अशी मागणी करत आहेत.

ही घटना होळीच्या एक दिवस आधी सिंध प्रांतात घडली.

मीडियात आलेल्या...