गेली दोन वर्षं या वाघिणीला पकडण्याचे प्रयत्न फसल्यानंतर वनाधिकाऱ्यांनी यवतमाळभोवतालच्या घनदाट जंगलात एक खास सुवासिक सापळा रचला आहे - पुरुषांचं एक महागडं परफ्यूम वापरून!

कॅल्विन क्लेन या लक्झरी ब्रँडचं पुरुषांसाठीचं परफ्यूम पांढरकवडा गावाच्या आसपासच्या जंगलात फवारण्यात आलं आहे. पण का?

"आम्ही असं ऐकलंय की अशा परफ्यूमच्या सुगंधाकडे वाघीण आकृष्ट होतात. म्हणून आम्ही झाडं आणि जमिनीवर हे परफ्यूम फवारण्याचा प्रयोग करत आहोत," असं वनाधिकारी सुनील लिमये यांनी सांगितलं.

मांजर प्रजातीतील सिव्हेट या सस्तन प्राण्याच्या गंधग्रंथीपासून मिळवलेल्या सिव्हेटोन या पदार्थापासून हे परफ्यूम बनवण्यात येतात. न्यूयॉर्कमधील ब्रॉन्क्स प्राणी संग्रहालयात केलेल्या एका प्रयोगादरम्यान जॅग्वार प्रजातीच्या वाघांना हे परफ्यूम आवडल्याचं दिसून आलं.

जीवशास्त्र अभ्यासक मिग्वेल यांनी ऑर्डेनान साइंटिफिक अमेरिकन मासिकाशी बोलताना सांगितलं की त्यांना विश्वास होता की जॅग्वार झाडाच्या फांद्यांवर फवारलेल्या परफ्यूमने आकर्षित होऊन कॅमेरा ट्रॅप मध्ये अडकतील. तीन वर्षांपूर्वी कर्नाटकच्या जंगलात कॅमेरा ट्रॅप आणि पिंजऱ्यांवर असंच प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रफ्यूम फवारून  बिबट्यांना पकडण्यात आलं होतं.

पण या T-1 वाघिणीला पकडण्याची शोध मोहीम दोन वर्षं चालावी, त्यात यश न आल्यावर महागड्या परफ्यूमची मदत घ्यावी लागणं, ही बाब खूप निराशाजनक आहे.

आपल्या नऊ महिन्यांच्या दोन बछडयांसह लपूनछपून फिरणाऱ्या या वाघिणीच्या दहशतीखाली 150 वर्गकिलोमीटर क्षेत्रातील जंगलं, शेताडी आणि जवळजवळ २० गावं आहेत. या परिसरातील साधारण 5,000 लोक राहतात.

तिचा शोध घेणारे वनाधिकारी आणि शूटरही आता वैतागले आहेत.

पण मारणं हाच पर्याय का?

ऑगस्ट महिन्यात या वाघिणीने तीन लोकांना ठार केलं होतं. अशा हल्ल्यांपासून वाचण्यासाठी शेतकरी आणि गुराख्यांना काही सूचना देण्यात आल्या आहेत -  जंगलातून, शेतातून लवकर घरी परत या, एकटे-दुकटे फिरू नका आणि उघड्यावर शौचासाठी जाऊ नका.

दुसरीकडे शहरातील प्राणीहक्क गटांनी मात्र सोशल मीडिया आणि इंटरनेटवर "Save the Tigress" अशी बचाव मोहीम हाती घेतली आहे. हे वनाधिकारी या वाघिणीला जिवंत पकडू शकत नाही, त्यामुळे तिचा बळी जाईल, अशी भीती त्यांना आहे.

गुरांना चरायला घेऊन जाणारे वाघिणीपासून बचाव म्हणून संरक्ष कवच घालत आहेत.

मात्र सप्टेंबर महिन्यात सर्वोच्च्य न्यायालयाने या प्रकरणी निर्णय दिला की या शोधमोहिमेदरम्यान नाईलाज झाला तरच वाघिणीला ठार केलं जावं. त्यात कोर्ट हस्तक्षेप करणार नाही. पण तिला जिवंत पकडण्याचाच प्रयत्न व्हावा, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं.

वरिष्ठ वन्यजीव अधिकारी ए. के. मिश्रा म्हणतात, "आमचा उद्देश वाघिणीला मारण्याचा नाही, पण ते परिस्थितीवरही अवलंबून असेल. जर वाघिणीने आमच्यावर हल्ला केला तर तिला गोळी घालण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नसेल. हा सगळा वेट अँड वॉचचा गेम आहे."

वनाधिकारी म्हणतात हा "गेम" बराच काळ सुरूच आहे, आणि वाघिणीचा शोध घेण्याचे शक्य ते सर्व उपाय करून झाले आहेत.

दररोज 36 वनरक्षक जंगलात जाऊन जागोजागी ठेवलेले 100 कॅमेरा ट्रॅप शोधून तपासतात. आतापर्यंत T-1 आणि तिच्या बछड्यांची मिळून 300 छायाचित्रं मिळवण्यात यश आलं आहे.

जंगलात काही डझनभर ठिकाणी घोडे, मेंढ्यांना वाघिणीला खाण्याचे आमिष म्हणून झाडांना बांधून ठेवले आहेत. ऑक्टोबर महिन्यात त्यातले दोन घोडे ठार झाले, बहुदा ते वाघिणीनेच खाल्ले असावेत, पण ह्या सर्व शोधकार्यातून हाती मात्र काहीच लागलेले नाही.

टॉर्च, हत्ती आणि ड्रोन

वन अधीक्षक मोठे टॉर्च आणि वायरलेस सेटच्या आधारे जंगलात बांधलेल्या चार...


गेले अनेक दिवस त्यांची प्रकृती बरी नव्हती आणि त्यांच्यावर हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू होते. केंद्रातल्या बहुतांश सरकारमध्ये मंत्रिपद भूषवणाऱ्या रामविलास पासवान यांनी अनेक महत्त्वाच्या भूमिका बजावल्या आहेत. त्यांना राजकारणाचे हवामानतज्ज्ञ म्हटलं जायचं.

रामविलास पासवान - 1977 च्या निवडणुकीनंतर संपूर्ण देशाने हे नाव ऐकलं. बिहारमधल्या एका जागेवरून एक उमेदवार इतक्या प्रचंड मतांनी निवडून आला की त्याची नोंद गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये करण्यात आली, अशा बातम्या त्यावेळी झळकल्या होत्या.

त्या निवडणुकीत रामविलास पासवान यांनी जनता पार्टीच्या तिकिटावरून हाजीपूर मतदारसंघातून काँग्रेस उमेदवाराला तब्बल सव्वा चार लाख मतांनी पराभूत करत लोकसभेत पाऊल ठेवलं होतं.

या निवडणुकीच्या आठ वर्षांपूर्वी पासवान आमदारकीची निवडणूक जिंकले होते. मात्र, 1977 च्या निवडणुकीने रामविलास पासवान यांना राष्ट्रीय नेते म्हणून प्रस्थापित केलं. पुढे चार दशकांहून अधिक काळ त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

ते 9 वेळा खासदार म्हणून निवडून गेले. 50 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत 1984 आणि 2009 या दोन वेळाच त्यां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ना पराभवाचा सामना करावा लागला.

1989 नंतर नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंह यांच्या दुसऱ्या यूपीए सरकारला वगळता त्यांनी प्रत्येक सरकारमध्ये मंत्रिपद भूषवलं.

तिसऱ्या आघाडीच्या सरकारमध्येही ते मंत्री होते. काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील यूपीए सरकारमध्येही आणि भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील एनडीए सरकारमध्येसुद्धा. ते भारतातले एकमेव असे नेते आहेत ज्यांनी 6 पंतप्रधानांच्या सरकारमध्ये मंत्रिपद मिळवलं.

रामविलास पासवान आणि माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह

विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्यापासून ते एच. डी. देवेगौडा, आय. के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह आणि नरेंद्र मोदी अशा वेगवेगळ्या सरकारमध्ये मंत्रिपद मिळवू शकण्याच्या त्यांच्या या कौशल्यावरच उपहासात्मक टीका करताना त्यांचे एकेकाळचे सहकारी आणि पुढे राजकीय विरोधक बनलेले लालू प्रसाद यादव यांनी त्यांना राजकारणाचे 'हवामान तज्ज्ञ' म्हटलं होतं.

असं म्हणतात की आपल्या संपूर्ण राजकीय कारकिर्दीत रामविलास पासवान केवळ एकदा राजकीय वाऱ्याची दिशा ओळखण्यात चुकले. 2009 साली ते काँग्रेस सोडून लालू प्रसाद यादव यांच्यासोबत गेले आणि ज्या हाजीपूर मतदारसंघातून ते विक्रमी मतांनी निवडून यायचे त्याच मतदारसंघातून पराभूत झाले.

मात्र, या चुकीचीही भरपाई त्यांनी पुढच्याच वर्षी केली. त्यांनी लालू प्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेस यांच्या मदतीने राज्यसभेची जागा मिळवली.

राजकीय खेळीत मातब्बर समजले जाणारे रामविलास पासवान यांना सुरुवातीपासूनच राजकारणात रस होता, अशातला भाग नाही.

डीएसपी म्हणून निवड आणि राजकारणी म्हणून कारकीर्द

बिहारच्या खगडिया जिल्ह्यातल्या एका दलित कुटुंबात जन्माला आलेले रामविलास पासवान अभ्यासात हुशार होते.

बिहारची प्रशासकीय सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करून ते पोलीस उप-अधीक्षक म्हणजेच डीएसपी पदावर नियुक्त झाले.

मात्र, त्या काळी बिहारचं राजकीय वातावरण चांगलंच तापलेलं होतं. याच दरम्यान रामविलास पासवान यांची भेट बेगूसरायमधल्या एका समाजवादी नेत्याशी झाली. त्यांनीच रामविलास पासवान यांचं कौशल्य हेरून त्यांना राजकारणात पाऊल ठेवण्याची प्रेरणा दिली.

1969 साली ते संयुक्त सोशलिस्ट पक्षाच्या तिकीटावरून अलौली मतदारसंघातून निवडणूक लढले आणि इथूनच त्यांच्या राजकीय जीवनाचा शुभारंभ झाला.

पुढे ते जेपी आंदोलनातही सहभागी झाले आणि 1975 च्या आणीबाणीनंतर जवळपास दोन वर्षं तुरुंगातही काढले....


गेले अनेक दिवस त्यांच्या या दुसऱ्या अयोध्या दौऱ्याची चर्चा होती. आज रविवारी त्यांनी अयोध्येतील रामाचे दर्शन घेतले. त्यावेळेस त्यांच्याबरोबर युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे आणि शिवसेनेचे सर्व खासदार उपस्थित होते.

बीबीसी मराठीशी बोलताना शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी म्हटलं," आम्ही 'आधी मंदिर आणि मग सरकार' घोषणा दिली होती पण नंतर बालाकोट झालं आणि राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर आम्ही निवडणूक लढवली. सरकार पुन्हा सत्तेत आलं आहे. आता राम मंदिर होईल."

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी शिवसेना खूपच आक्रमक झाली होती. भाजपवर टीका करण्याची किंवा त्यांना खिंडीत गाठण्याची कुठलीही संधी उद्धव ठाकरे यांनी सोडली नव्हती.

शिवसेनेची केंद्रात अवजड उद्योग मंत्री पदावर झालेली बोळवण, विधानसभेच्या निवडणुका या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेनं पुन्हा एकदा राममंदिराचा राग आळवला आहे. मात्र यावेळी अयोध्येतला त्यांचा हा शो फारच मर्यादित स्वरुपाचा असल्याचं दिसून येतंय.

या दौऱ्याची फारशी चर्चा नाही

नोव्हेंबर 2018 मध्ये उद्धव ठाकरेंनी अयोध्या दौरा केला होता. या दौऱ्याचा मोठ्या प्रमाणावर गाजावाजाही झाला होता. यावेळी मात्र शि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वसेनेकडून कुठलीही मोठी वातावरण निर्मिती करण्यात आलेली नाही. काही तुरळक ठिकाणी लावलेली होर्डिंग सोडली तर कुठेही उद्धव ठाकरे यांच्या दौऱ्याची चर्चा नाही.

प्रचारादरम्यान राम मंदिराच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेणारी शिवसेना अचानक मवाळ का झाली? त्यांच्या या भूमिकेची धार का निघून गेली?

या प्रश्नांचं उत्तर लोकसभा निवडणुकांचे निकाल आणि राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकांच्या जागा वाटपात असल्याचं वरिष्ठ पत्रकार सुजाता आनंदन यांना वाटतं.

"लोकसभेत भाजपला एवढ्या जागा मिळतील याचा अंदाज अमित शाह आणि मोदी यांना सुद्धा नव्हता. म्हणून त्यांनी मित्रपक्षांची मदत घेतली. बिहारमध्ये त्यांनी नितीश कुमार यांच्या कलाने जागावाटप केलं. अमित शाह स्वतः मातोश्रीवर गेले आणि शिवसेनेशी युती केली. शिवसेनेनं आक्रमक भूमिका घेऊन भाजपला झुकवलं होतं. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. भाजपच्या एकट्याच्या ३०३ जागा आहेत आणि तसं पाहिलं तर त्यांना शिवसेनेची फारशी गरज उरलेली नाही," असं सुजाता आनंदन सांगतात.

युतीसाठी आग्रह का?

खरंतर 2014ची विधानसभा निवडणूक शिवसेनेनं स्वबळावर लढवली होती. तेव्हा त्यांना कधी नव्हे तेवढ्या 62 जागा मिळाल्या. बाळासाहेबांच्या हयातीत सुद्धा शिवसेनेला कधी एवढं य़श मिळालं नव्हतं.

बीबीसीशी बोलताना संजय राऊत यांनी आमची युती झालेली आहे आणि आम्ही युतीतच निवडणुका लढवू असं म्हटलं.

गेल्या वेळेस एकटं लढून जास्त जागा मिळाल्या असताना यावेळी शिवसेना युतीसाठी आग्रही का दिसते? याचं कारण महाराष्ट्रात तयार झालेली नवी राजकीय समीकरणं आहेत, असं सुजाता आनंदन यांना वाटतं.

त्या सांगतात, गेल्या वेळी शिवसेना विरोधी पक्षात होती. मोदी लाटेतही त्यांना काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या विरोधतली मतं चांगल्या पद्धतीनं त्यांच्याकडे खेचता आली. आता मात्र शिवसेना सत्तेत आहे. त्याशिवाय एकटं लढलो तर वंचित बहुजन आघाडीच्या फॅक्टरमुळे तोटा होण्याची भीती शिवसेनेला वाटत आहे, म्हणून त्यांना युती महत्त्वाची वाटते.

पण ही युती पूर्वीसारखी सहज असेल असं आनंदन यांना वाटत नाही. ज्या पद्धतीनं उद्धव ठाकरे यांनी भाजप आणि मोदींवर टीका केली होती. ते भाजप किंवा अमित शाह विसरणार नाहीत आणि यंदाच्या युतीमध्ये त्याचे पडसाद नक्की दिसतील. भाजपला आता प्रादेशिक पक्षांची गरज नाही. त्यामुळे भाजपकडून शिवसेनेला संपवण्याचा प्रयत्न नक्की केला जाऊ शकतो आणि हे स्वतः शिवसेना सुद्धा जाणून असल्याचं...


गेले तीन आठवडे कामाव्यतिरिक्त आणि आपल्या घरापासून दूर राहणाऱ्या या मजुरांची सहनशक्ती संपली आणि ते नियमांचं उल्लंघन करत बाहेर पडले? की जसे दावे सरकारकडून या सगळ्या अडकलेल्या कामगारांसाठी अन्न आणि निवारा पुरवठ्याबद्दल केले जाताहेत, ते प्रत्यक्षात त्यांना मिळतच नाही आहेत? किंवा १४ एप्रिलला लॉकडाऊनचा पहिला टप्पा संपल्यावर रेल्वे गाड्या सुरू होणार आहेत या आशयाच्या अफवा पसरल्यानं आणि काही बातम्या माध्यमांमध्ये आल्यानं ही परत स्वत:च्या राज्यात परत जाण्यासाठी गर्दी झाली?

असे अनेक प्रश्न आणि कयास आहेत.

मुंबईमध्ये देशातल्या इतर कोणत्याही शहरांपेक्षा कोरोना विषाणूचा संसर्ग अधिक आहे आणि मृत्यूही सर्वाधिक आहेत. कोरोनाचा मुंबईत कम्युनिटी स्प्रेड सुरू झाला आहे का, अशी भीती सर्वत्र व्यक्त होत असताना अशी हजारोंची बेफाम गर्दी वांद्रे स्थानकाबाहेर जमा होणं, हे संसर्गास आमंत्रणच आहे आणि सोबतच कायदाव्यवस्थेसाठी आव्हानही आहे.

सरकारकडून लॉकडाऊनमध्येही अशी गर्दी जमण्याचं कारण अफवा आणि बातम्यांना मानलं जातं आहे.  मुंबई पोलिसांनी या जमावावर कायद्याचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.

त्यासोबत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च एका उत्तर भारतीय मजुरांच्या संघटनेचा अध्यक्ष असणाऱ्या विनय दुबे यांनाही अटक केली आहे. त्यांच्यावर आरोप आहे की त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून मुंबईतल्या उत्तर भारतीय कामगारांना आवाहन केलं की 14 एप्रिलपर्यंत विशेष रेल्वे न सोडण्याचा जर निर्णय झाला नाही तर आंदोलन केलं जाईल.

दुबे यांचा हा व्हीडिओसुध्दा व्हायरल झाला होता. 20 तारखेला हजारो-लाखोंसह उत्तर भारताकडे चालायला लागू असं दूबे या व्हीडिओमध्ये म्हणताहेत.  पोलिसांचा दावा आहे की या आवाहनामुळे वांद्र्याची स्थिती तयार झाली असावी आणि आझाद मैदान पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली आहे.

दुसरीकडे सरकारनं माध्यमांमध्ये आलेल्या काही बातम्यांमुळेही अशी स्थिती निर्माण झाली असावी असा दावा करत 'एबीपी माझा' या वृत्तवाहिनीचे वार्ताहर राहुल कुलकर्णी यांच्यावरही गुन्हा दाखल केला आहे.  केंद्र सरकार परराज्यांमध्ये अडकलेल्या मजुरांसाठी विशेष रेल्वेची सुविधा करणार आहे अशा आशयाची बातमी त्यांनी दिली होती.

 महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री नवाब मलिक यांनीही ट्वीट करत या बातमीमुळे बांद्रा स्टेशनवर गर्दी जमल्याची शक्यता असल्याचा आरोप केला होता.  पण राहुल कुलकर्णी यांनी लिहिलेल्या त्यांच्या ट्वीटमध्ये भारतीय रेल्वेच्या ज्या अधिकृत पत्रावर आधारित ही बातमी आहे, ते पत्रही जोडलं आहे.

भारतीय रेल्वेनंही हे पत्र नाकारलं नाही, पण मंगळवारी दक्षिण मध्ये रेल्वेच्या प्रवक्त्यांनी स्पष्टीकरण दिलं की "ही केवळ कमर्शियल डिपार्टमेंटची अंतर्गत चर्चा होती जी सोशल मीडियावर बाहेर आली."

कुलकर्णी यांनी त्यांच्या फेसबुक पोस्टवर दुसऱ्या वर्तमानपत्रानं याच आशयाची बातमी औरंगाबादहून काही दिवस आधी प्रकाशित केल्याची लिंकही शेअर केली आहे.

दरम्यान, 'एबीपी माझा'चे संपादक राजीव खांडेकर यांनी या संपूर्ण घटनेबाबत आपली भूमिका सविस्तर संध्याकाळी साडेसातच्या सुमारास त्यांच्या वाहिनीवर मांडली. ते म्हणाले...

"दक्षिण मध्य रेल्वेच्या एका मीटिंगमधल्या पत्रावरच आधारित बातमी सकाळी 9 वाजता एबीपी माझाने दिली, मात्र त्यानंतर पंतप्रधान मोदी सकाळी 10 वाजता बोलले तेव्हा त्यांना स्पष्ट केलं की कुठल्याही सेवा सुरू राहणार नाही. त्यामुळे ही बातमी एबीपी माझावर सकाळी 9 नंतर चालली नाही.

त्यानंतर खुद्द रेल्वेने सकाळी 11वाजता जाहीर केलं की सर्व रेल्वे सेवा पूर्णपणे बंद राहतीलच. मात्र काल सकाळी 11...


गेल्या 15 वर्षांमध्ये पाकिस्तानला अब्जावधी डॉलर्सची मदत करणं हा मूर्खपणा होता, असं विधान डोनाल्ड ट्रंप यांनी केलं आहे.

सोमवारी केलेल्या ट्वीटमध्ये ट्रंप यांनी म्हटलं आहे, "अमेरिकेनं गेल्या 15 वर्षांमध्ये पाकिस्तानला 33 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक निधी सहकार्य म्हणून दिला आहे. त्या बदल्यात पाकिस्तानकडून खोटेपणा आणि कपटाशिवाय काहीच मिळालं नाही."

"पाकिस्तानला वाटतं अमेरिकेचे नेते मूर्ख आहेत. आपण ज्या दहशतवाद्यांना अफगाणिस्तानमध्ये शोधत आहोत त्या सर्वांना पाकिस्ताननं त्यांच्या देशात आश्रय दिला आहे."

ट्रंप यांच्या विधानावर पाकिस्ताननं प्रतिक्रिया दिली आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी ट्वीट केलं आहे, "आम्ही लवकरचं राष्ट्रपती ट्रंप यांच्या ट्वीटला प्रत्युत्तर देऊ. लवकरच आम्ही जगासमोर सत्य मांडू. कल्पना आणि वास्तवातला फरक आम्ही दाखवून देऊ."

पाकिस्तानवर टीका करण्याची डोनाल्ड ट्रंप यांची पहिली वेळ नाही. "दहशतवाद संपवण्याच्या दृष्टीनं पाकिस्तानने आणखी कठोर पावलं उचलावी असा दबाव आपण टाकायला हवा," असं ट्रंप यांनी म्हटलं होतं.

आपल्या ट्वीटमध्ये ट्रंप यांनी आता पुरे. असं म्हटलं आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हे. पण त्यावर प्रतिक्रिया देताना ख्वाजा आसिफ यांनी म्हटलं, "आम्ही याआधीच सांगितलं आहे की आम्ही दहशतवादाला आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करू. त्यामुळे ट्रंप यांच्या आता पुरे या विधानाला काही अर्थ उरत नाही."

ट्रंप यांच्या विधानाला पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाने उत्तर दिलं आहे. "दहशतवाद संपवण्याच्या दृष्टीनं अमेरिकेचा साथीदार म्हणून पाकिस्तानने अमेरिकेला आपली जमीन आणि हवाई हद्द वापरू दिली. तसेच त्यांना लष्करी तळासाठी जागा दिली, गुप्तचर विभागाने देखील त्यांना सहकार्य केलं आहे. यामुळंच गेल्या 16 वर्षांत अल-कायदा उद्धवस्त झाली. पण त्या बदल्यात आम्हाला दूषणं मिळाली आणि आमच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली गेली. आमच्या सीमेपलीकडे राहणाऱ्या दहशतवाद्यांकडून पाकिस्तानी नागरिक ठार केले जातात, या बाबीकडे अमेरिका दुर्लक्ष करत आहे." असं पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


गेल्या 17 वर्षांत विविध तपास यंत्रणांनी केलेला तपास, अनेक चार्जशीट्स दाखल झाली, अनेक अटक सत्रं झाली. पण आता 17 वर्षांनी सीबीआय कोर्टाने इशरत जहाँ चकमक प्रकरणातल्या आरोपी असणाऱ्या 7 पोलीस अधिकाऱ्यांची मुक्तता केली. पण इशरतच्या कहाणीला असा पूर्णविराम लागू देण्याची, तिच्या आईची तयारी नाही.

शमीमा कौसर कोण आहेत?

अहमदाबादमध्ये इशरत चकमकीमध्ये मारली गेल्यापासून आतापर्यंत इशरतच्या कुटुंबाने अनेक घरं बदलली. पण मुंब्र्यामध्ये तिची कबर आहे. आणि या कबरीवर कायम फुलं वाहिलेली असतात.

इशरतची आई या कबरीपाशी जात नाही. त्यांच्या धर्मात असं करण्याची बंदी आहे. पण आपल्या कुटुंबाप्रमाणे आपल्या लेकीची कबर दुलर्क्षित नाही, हे तिला तिच्या लेकांकडून समजत राहतं.

ही फुलं कोण आणतं, हे शमीमांना माहित नाही. ते त्यांना जाणूनही घ्यायचं नाही. पण यातून त्यांच्या मनातल्या आशा कायम रहातात.

इशरत जहाँची आई शमीमा आणि बहीण

"तिच्या अंत्यविधीचा दिवस आठवतोय? हजारो लोक आले होते..." शमीमा कौसर सांगतात. त्यांची 19 वर्षांची मुलगी इशरत जहाँ जून 2004मध्ये एका एन्काऊंटरमध्ये मारली गेली. तिच्या प्रत्येक वाढदिवसाला शमीमा फातिहा ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वाचतात. यावर्षी ती 36 वर्षांची झाली असती.

लग्नानंतर शमीमा पाटण्याहून मुंबईला आल्या. इशरतचे वडील मोहम्मद शमीम रझा यांचं 2002 साली निधन झालं आणि 8 जणांच्या कुटुंबाची जबाबदारी शमीमांवर येऊन पडली.

शमीमा आणि त्यांची मोठी मुलगी औषधांच्या कारखान्यात काम करून कुटुंबाचा खर्च भागवत. 12 तासांची शिफ्ट रोज केल्यावर प्रत्येकीला दरमहा 3000 रुपये मिळत. "घरभाडं साधारण 1200 रुपये होतं. घर चालवणं कठीण होतं. खूप सोसलं आहे मी," त्या सांगतात.

हायस्कूलमध्ये असल्यापासून इशरत ट्यूशन्स घेऊन घरखर्चाला हातभार लावू लागली होती. 2004मध्ये ती गुरू नानक खालसा कॉलेजमध्ये विज्ञान शाखेच्या दुसऱ्या वर्षाला होती.

"लोक आम्हाला ओळखायचे. त्यांनी आमच्याबद्दल जे काही सांगितलं गेलं, त्यावर कधीच विश्वास ठेवला नाही," शमीमा सांगतात.

फोनवर बोलताना त्यांना रडू कोसळलं, पण नंतर स्वतःला सावरत त्या पुन्हा बोलू लागल्या.

"मुलांनी शिकावं असं मला वाटत होतं. असं होईल असं वाटलंच नव्हतं. किती लढायचं मी?" त्या विचारतात.

शमीमा आता काम करत नाहीत. त्यांचे दोन मुलगे, मुलगी आणि सुनेसोबत त्या एक बेडरूमच्या फ्लॅटमध्ये रहातात.

'ती' चकमक खोटी होती?

अमजद अली राणा, झिशान जोहर, जावेद गुलाम शेख ऊर्फ प्रणेश पिल्लई आणि इशरत जहाँ त्यांच्या निळ्या टाटा इंडिका गाडीतून अहमदाबादच्या दिशेने जात असताना पोलिस उपायुक्त डी. जी. वंजारा यांच्या नेतृत्वाखालच्या गुन्हे शाखेच्या पथकाने त्यांचा पाठलाग केला. या पाठलागाची परिणीती 15 जून 2004च्या पहाटे 5 वाजताच्या सुमारास एका निर्जन रस्त्यावरील चकमकीत झाली. या एन्काऊंटरमध्ये हे चारही जण मारले गेले.

या चौघांचा पाकिस्तानातल्या लष्कर-ए-तोयबाशी संबंध होता, असा दावा पोलिसांनी केला.

"दोन पाकिस्तानी फिदायीन काश्मिरहून अहमदाबादच्या दिशेने प्रवास करत असून गुजरातचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर आत्मघातकी हल्ला करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत," अशी गुप्त माहिती आपल्याला मिळाली होती असं पोलिसांनी या चकमकीनंतर अहमदाबादेतल्या पत्रकारांना सांगितलं. या चौघांपैकी जोहर आणि राणा पाकिस्तानी असल्याचं सांगितलं गेलं तर शेख हा तथाकथितरीत्या स्थानिक नेटवर्क उभारण्याच्या प्रयत्नांत असल्याचं सांगण्यात आलं.

ज्या ठिकाणी ही चकमक झाली तिथली पाहणी करताना सुरक्षा यंत्रणांचे अधिकारी

या तक्रारीमध्ये इशरतचा तिच्या नावानिशी उल्लेख करण्यात आल नाही. या...


गेल्या 24 तासांमध्ये देशभरात कोव्हिड 19मुळे 446 मृत्यू झाल्याचं आरोग्य मंत्रालयाने 6 एप्रिलच्या सकाळी म्हटलं.

रविवारी 4 एप्रिलला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी परिस्थितीचा आढावा घेतला होता. महाराष्ट्रासह तीन राज्यांमध्ये आरोग्य मंत्रालयाचं पथक पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.

आकडे का वाढतायत?

कोरोना संसर्गाचे आकडे इतक्या वेगाने का वाढतायत? सप्टेंबर अखेरपासून आतापर्यंत असं काय बदललं? खरंतर आता लस आलेली असताना, संसर्गाचे आकडे कमी होणं अपेक्षित असताना, ही वाढ होण्यामागे काय कारणं आहेत?

पहिलं कारण : कोरोना संसर्ग न झालेली मोठी लोकसंख्या

डॉ. शाहिद जमील देशातले प्रसिद्ध व्हायरलॉजिस्ट (विषाणूंमुळे होणाऱ्या रोगांचे तज्ज्ञ) आहेत. त्यांनी बीबीसीला सांगितलं, " जर लोकसंख्येतल्या एका मोठ्या गटाला कोव्हिड 19 झालेला नसेल, तर कोव्हिड 19च्या रुग्णसंख्येमध्ये मोठी वाढ पहायला मिळेल. लोकसंख्येतला मोठा गट कोव्हिड 19 पासून अजूनपर्यंत बचावल्याचं देशामध्ये आतापर्यंत झालेल्या सिरो सर्व्हेंमधून आम्हाला आढळलं आहे.

या लोकांना आतापर्यंत इन्फेक्शन झालेलं नव्हतं. म्हणजे आता मुंबईतल्या प्रायव्हेट सोसायट्यांमध्ये र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हाणाऱ्यांमध्ये आता सर्वाधिक केसेस आढळत आहेत. खासगी हॉस्पिटल्समध्ये लोक जास्त दाखल होतायत आणि सरकारी हॉस्पिटल्समधले बेड्स अजूनही रिकामे आहेत. यावरून हे लक्षात येतं काही भारतात अजूनही अशी मोठी  लोकसंख्या आहे जी धोक्यामध्ये येऊ शकते. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये येणाऱ्यांत याच लोकांचं प्रमाण अधिक आहे."

सफदरजंग हॉस्पिटलमधल्या कम्युनिटी मेडिसीन विभागाचे प्रमुख डॉ. जुगल किशोर सिरो सर्व्हेच्या मदतीने ही गोष्ट समजवतात.

डॉ. जुगल किशोर म्हणाले, " ज्या ज्या ठिकाणी सिरो सर्व्हे झाला, त्या प्रत्येक भागातली आकडेवारी वेगवेगळी होती. म्हणजे कुठे 50 टक्के लोकांना कोव्हिड होऊन गेला होता, तर कुठे 20 टक्के तर कुठे 30 टक्के. गावांमध्ये हे प्रमाण आणखीन थोडं कमी होतं. लोकांना संसर्गापासून वाचवण्यासाठी सरकारने त्यांना घरी बसवून ठेवलं. त्यांच्या घराबाहेर पडण्यावर निर्बंध घातले. पण आतापर्यंत संसर्ग झाला नाही म्हणजे यापुढेही होणार नाही, असं नाही. ज्यावेळी सगळ्यांच्या शरीरात अँटीबॉडीज निर्माण होतील, तेव्हाच संसर्ग आटोक्यात येईल.

ज्यावेळी लोकसंख्येच्या 60 ते 70 टक्के लोकांमध्ये अँटीबॉडीज तयार होतात, आणि उरलेले 40 ते 30 टक्के जण घरीच राहतात, त्याचवेळी 'हर्ड इम्युनिटी' काम करते. पण जेव्हा संसर्ग न झालेले 40 ते 30 टक्के जण प्रवास करू लागतात, त्यांचं लोकांना भेटणं वाढतं, तेव्हा 'हर्ड इम्युनिटी'चा फायदा होत नाही. सिरो सर्व्हे बरोबर होते. पण जे 40 - 30 टक्के जण आजवर संसर्गापासून दूर होते, त्यांचा वावर - भेटीगाठी वाढल्याने ही परिस्थिती निर्माण झालीय."

दुसरं कारण : लोकांनी खबरदारी न घेणं

वारंवार हात धुणं, दोन लोकांमध्ये दोन फुटांचं अंतर ठेवणं आणि मास्क वापरणं, हे कोव्हिड 19चा संसर्ग होऊ नये, यासाठीचं योग्य वर्तन आहे. पण लस आल्यानंतर हे सगळं करण्याची गरज नसल्याचं सगळ्यांना वाटलं. यामध्ये लस घेतलेल्यांचा आणि न घेतलेल्यांचाही समावेश आहे.

बाजारपेठा उघडल्या, 5 राज्यांमध्ये निवडणुका होत आहेत, कुंभमेळा होतोय, लोकांनी ऑफिसला जायला सुरुवात केली आहे. कोव्हिड 19 होऊ नये यासाठी जी खबरदारी घेणं गरजेचं आहे, त्याच पालन होत नसल्याचं निवडणूक होत असलेल्या ठिकाणांच्या दृश्यांमध्यून उघड दिसतंय. यामध्ये नेत्यांचाही समावेश आहे. याचमुळे कोरोना व्हायरसचा संसर्ग दुसऱ्यांदा जास्त आक्रमक दिसतोय.

बीबीसीशी बोलताना डॉ. जुगल किशोर यांनी सांगितलं, "या प्रकारच्या...


गेल्या 40 वर्षांत हिमालयातील हिमनद्या वितळण्याचं प्रमाण दुप्पट झाल्याचं लक्षात आलं आहे, असं वैज्ञानिकांच्या लक्षात आलं आहे.

या अभ्यासानुसार 2000 पासून दरवर्षी हिमालयातल्या हिमनद्यांची उंची सरासरी 0.5 मीटरनं एवढी कमी होत आहे.

यासाठी हवामान बदल हे प्रमुख कारण असल्याचं शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे.

"हिमालयातल्या हिमनद्यांमध्ये दिवसेंदिवस कसा फरक पडत चालला आहे, हे या अभ्यासातून स्पष्टपणे लक्षात येतं," असं कोलंबिया विद्यापीठाच्या Lamont-Doherty Earth Observatoryच्या जॉसुआ मॉर्रर  यांनी बीबीसीला सांगितलं.

Science Advances नावाच्या जर्नलमध्ये हा शोध प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

हेक्सॅगॉन सॅटेलाईट

1970 ते 1980मध्ये हेक्सागॉन नावाच्या एका उपक्रमाअंतर्गत अमेरिकेनं 20 उपग्रह अंतराळात पाठवले. या कार्यक्रमांतर्गत पृथ्वीचं गुप्तपणे चित्रीकरण करण्यात आलं.

2011मध्ये हा अभ्यास सार्वजनिक करण्यात आला आणि US Geological Surveyनं शास्त्रज्ञांच्या वापरासाठी या माहितीचं डिजिटलायजेशन केलं.

या कार्यक्रमांतर्गत हिमालयाचे काही फोटो काढण्यात आले, त्यातून हिमालयाबद्दलची बरीच दुर्मीळ माहिती समोर आली.

या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

फोटोंची आताच्या NASA आणि Japanese space agency (Jaxa)च्या फोटोंशी तुलना केल्यास हा भाग कसा बदलला आहे, हे लक्षात येतं.

कोलंबिया विद्यापीठाच्या टीमनं 2 हजार किलोमीटर परिसरातल्या 650 हिमनद्यांची पाहणी केली.

यादरम्यान त्यांच्या लक्षात आलं की, 1975 ते 2000 या 25 वर्षांत दरवर्षी सरासरी 4 अब्ज टन बर्फ हिमालयानं गमावला आहे.  पण 2000 ते 2016 या काळात हिमालायाने 8 अब्ज टन बर्फ गमावला आहे.

तसंच बर्फ वितळण्याचं प्रमाण एकसारखं नाहीये.

"हिमनद्यांचं खालच्या भागातील बर्फ वितळण्याचं प्रमाण अधिक आहे. यांतील काही भाग दरवर्षी सरासरी 5 मीटरनं वितळत आहे," ते पुढे सांगतात.

वैज्ञानिक समुदायात या विषयावर काही वादविवाद आहेत. या क्षेत्रातील पर्जन्यवृष्टीतील बदल आणि औद्योगिक प्रदूषणामुळे बर्फ वितळत आहे, असं म्हटलं जात आहे.

हे घटक कारणीभूत आहेच, पण याहीपेक्षा हिमालयातील वाढतं तापमान यासाठी सर्वाधिक कारणीभूत आहे, असं कोलंबिया टीमनं म्हटलं आहे.

"बर्फ वितळण्याचं प्रमाण बहुतेक ग्लेशियरमध्ये सारखचं आहे आणि ते मोठ्या प्रमाणावर आहे. ही गोष्ट सूचित करते, सगळ्याच हिमनद्यांना प्रभावित करणारं कोणतं तरी बल कार्यान्वयित आहे," ते पुढे सांगतात.

बर्फ नियमितपणे वितळत राहिल्यास त्याचा मोठा परिणाम होईल, असं शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे.

अल्पकालीन परिणाम म्हणजे, बर्फ वितळण्याचं प्रमाण अधिक वाढल्यास पूर येऊ शकतो.

दीर्घकालीन परिणाम म्हणजे दुष्काळाच्या काळात हिमनद्यांच्या वितळलेल्या पाण्यावर अवलंबून असलेले लाखो लोकांचं आयुष्य खडतर होऊ शकतं.

या अभ्यासाविषयी British Antarctic Surveyचे डॉ. हेमिश प्रिचर्ड सांगतात, "हवामानातील बदलामुळे संपूर्ण हिमालयाच्या पर्वतरांगेतील हिमनद्या वितळण्याची प्रक्रिया कशी वाढली आहे, हे या अभ्यासातून समोर येतं. खूप काळापासून बर्फ वितळण्याचं प्रमाण दुप्पट झालं आहे आणि त्यामुळे हिमनद्या बारीक होत आहेत."

जेव्हा बर्फ संपेल तेव्हा आशियातल्या काही नद्यांचं पाणी कमी होईल. हिमनद्यांशिवाय दुष्काळाची दाहकता आणखी वाढेल. लाखो लोकांच्या आयुष्यावर यामुळे परिणाम होईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


गेल्या 5 वर्षांत झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनात शेती आणि शेतकऱ्यांवरील संकट, भाववाढ, आणि वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्ती या मुद्द्यांवर सर्वाधिक चर्चा करण्यात आली आहे.

मोदी सरकारच्या काळात कायदे होत असताना त्यावर सखोल चर्चा झाली नाही. बरीच विधेयकं ही संबंधित संसदीय समित्यांकडे शिफारस न करताच मंजूर केली गेली आहेत, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. तर भाजपने मात्र हे आक्षेप फेटाळले आहेत.

'सखोल चर्चा न करता कायदे केले'

"संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत किंवा राज्यसभेत विधेयकं मांडली जातात. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष त्या विधेयकाच्या अधिक पडताळणीसाठी संसदीय समित्यांकडं शिफारस करतात. पण 16व्या लोकसभेत बरीचशी विधेयकं संसदीय समितीकडं न पाठवता घाईत मंजूर केली गेली आहेत. त्यामुळं विधेयकातल्या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा न करताच कायदे बनवले गेले," अशी माहिती 'PRS Legislative Research' या दिल्लीतील संस्थचे अध्यक्ष एम. आर. माधवन यांनी बीबीसीशी बोलताना दिली.

संसदेच्या अधिवेशनाच्यावेळी सभागृहात सरकार आणि विरोधीपक्ष नेते करत असलेल्या राजकीय टीका-टिप्पणींना जास्त महत्त्व मिळतं. त्यातून विधेयकांवर सखोल चर्चा होत नाही. तस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंच वेळेअभावी विधेयकांवर अधिवेशनाच्यावेळी खासदारांना सविस्तर चर्चा करता येत नाही, असं ते सांगतात.

त्यामुळे विधेयकाच्या विषयानुसार संसदीय समितींकडे या विधयेकांची शिफारस केली जाते. संसदीय समित्यांच्या बैठकीत त्या विधेयकांवर सखोल चर्चा होते. या समित्यांच्या बैठका नियमित होतात आणि विधेयकांवर सविस्तर चर्चा होते. खासदार संबंधित विधेयकावर काही सुधारणा सुचवू शकतात. केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि संसदेत मांडलेली विधेयकं याचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी 1989 पासून संसदीय समित्यांची सुरुवात झाली.

या विषयी प्रतिक्रिया देताना भाजपचे खासदार विनय सहस्रबुद्धे म्हणाले, "विधेयकांवर पुरेशी चर्चा व्हावी यासाठी संसदीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती. पण या समित्यांच्या बैठकीत विधेयकाच्या तपशीलावर सविस्तर विश्लेषण होत नाही असा माझा वैयक्तिक अनुभव आहे. त्याउटलट सरकारनं अधिवेशनादरम्यान प्रत्येक विधेयकावर सविस्तर चर्चा केली आहे. प्रत्येक अधिवेशनाच्या कामकाजावर मीडियाचं लक्षं असल्यानं सर्व पक्षांचे खासदारही विधेयकाच्या चर्चेत सहभागी होतात. त्यामुळं अनेक विधेयाकांवर संसदीय समित्यांमध्ये चर्चा झाली नाही, याचा मुद्दा करणं चुकीचं आहे, असं मला वाटतं."

16व्या लोकसभेत मांडलेल्या विधेयकांपैकी फक्त 25% विधेयकांची लोकसभा अध्यक्षांनी संबंधित समित्यांकडे शिफारस केली. हेच प्रमाण 15व्या लोकसभेत 71% तर 14व्या लोकसभेत 60% होतं.

विधेयक मंजूर करून कायदे करणं किंवा आधीच्या कायद्यात सुधारणा करणं हे संसदेचं सर्वांत महत्त्वाचं कार्य असतं.

GST विधेयक मंजूर करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी.

16व्या लोकसभेत एकूण 6 वेळा केंद्रीय बजेट मांडण्यात आलं. या बजेटचा बराचसा म्हणजे 83% भाग हा चर्चेशिवाय मंजूर झाला आहे. पण 15व्या लोकसभेपेक्षा यावेळी तुलनेनं जास्त काळ चर्चा झाली, असं PRSच्या आकडेवारीत दिसून आलं आहे.

"पहिल्या वर्षी लोकसभेचं कामकाज सुरळीत चाललं. पण दुसऱ्या वर्षापासून संसदेतला गोंधळ वाढू लागला," असं माधवन सांगतात.

"कदाचित बहुमताचं सरकार आलं की मंत्रिमंडळाच्या कामकाजाची तपासणी करण्यात विद्यमान सरकार टाळाटाळ करतं," असं भारतीय संसदीय कामकाजाचे अभ्यासक प्रा. रोनोजोय सेन यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. प्रा. सेन सध्या सिंगापूर नॅशनल विद्यापीठात सिनिअर रिसर्च फेलो आहेत.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा बराचसा भाग हा...


गेल्या 5 वर्षांत राज्यात विकासाची गंगा आणल्याचं भाजपचं म्हणणं आहे. झारखंड निवडणुकीत विरोधकांनी बेरोजगारी, मागासवर्गीयांना आरक्षण, वाढतं स्थलातंर, भ्रष्टाचार, कुपोषण आदी मुद्द्यांना प्रचारात जोर देण्यात आला आहे.

याशिवाय झारखंडच्या निवडणुकीत कलम 370, सर्जिकल स्ट्राईक, नरेंद्र मोदींची विश्वासार्हता हे मुद्दे परिणामकारक ठरतील, असं मत भाजपचे झारखंडचे प्रवक्ते दीनदयाल वर्णवाल यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं.

13.15 : रघुवर दास पिछाडीवर

भाजपचे बंडखोर आमदार सरयू राय हे जमशेदपूर पूर्व मतदारसंघातून आघाडीवर आहेत.

मुख्यमंत्री रघुवर दास यांच्यावर राय यांनी 771 मतांनी आघाडी घेतली आहे.

12.56: रघुवर दास यांनी काही अडथळे स्वतःच तयार केले.

वरिष्ठ राजकीय पत्रकार निस्तुला हेब्बार यांनी बीबीसी प्रतिनिधी पंकज प्रियदर्शी यांच्याशी बोलताना सांगितले, झारखंडमध्ये भाजपाच्या स्थानिक नेतृत्वाची कामगिरी फारशी चांगली राहिली नाही, रघुवर दास यांनी स्वतःच्या मार्गातच काही अडथळे तयार केले. त्यांनी 13 आमदारांची तिकिटं कापली, या सगळ्याचा एकत्रित तोटा भाजपाला झाला.

12.50: हेमंत सोरेन दोन्ही जागांवरती आघाडीवर

12.02: ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

काँग्रेसचे झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंग यांनी आपली आघाडी झारखंडमध्ये सत्ता स्थापन करेल असं सांगितलं तसेच हेमंत सोरेन आपल्या आघाडीचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

11.20: हेमंत सोरेन यांची एका जागेवर आघाडी

10.50: काँग्रेस-राजद-झामुमोची 43 जागांवर आघाडी

10.40: निवडणूक आयोगाने 68 जागांवरील कल स्पष्ट केला असून भाजपा 22 जागांवर, झारखंड मुक्ती मोर्चा 21 जागांवर, काँग्रेस 10 जागांवर आणि राष्ट्रीय जनता दल 5 जागांवर आघाडीवर आहे.

10.19: माजी मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी धनवर मतदारसंघातून 2841 मतांनी आघाडीवर आहेत.

10.02: भाजपा नेते आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री रघुवर दास यांना 342 मतांची आघाडी मिळाली आहे. ते जमशेदपूर पूर्व मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत.

09.33:  काँग्रेस आणि झामुमोला 38 जागांवर तर भाजपला 33 जागांवर आघाडी मिळाली आहे.

09.11: काँग्रेस आणि झामुमो आघाडीला 37 जागांवर आणि भाजपला 34 जागांवर आघाडी मिळाली आहे.

08.36:  काँग्रेस- झामुमोला 37 जागांवर आघाडी तर भाजपला 34 जागांवर आघाडी

08.34: काँग्रेस आणि झामुमोने 36 जागांवर आघाडी घेतली असून भाजपाने 20 जागांवर आघाडी घेतली आहे. इतर पक्षांना 9 जागांवर आघाडी मिळाली आहे.

08.22:  काँग्रेसला 28 जागांवर आघाडी मिळाली आहे.

08.19:  काँग्रेसने 26 जागांवर तर भाजपने 14 जागांवर आघाडी घेतली आहे.

08.14:  सुरुवातीला आलेल्या कलामध्ये काँग्रेसने 18 जागांवर आघाडी घेतली आहे तर भाजपाने 9 जागांवर आघाडी घेतली आहे.

08.00: झारखंड विधानसभेसाठी झालेल्या निवडणुकांच्या मतमोजणीला सुरुवात

07.14: झारखंड विधानसभेच्या 81 मतदारसंघांमधील मतमोजणी सकाळी 8 वाजल्यापासून सुरु होणार

07.13:एक्झिट पोल्सचा अंदाज

इंडिया टुडे-My Axisचा अंदाज आहे की काँग्रेस-झारखंड मुक्ती मोर्चाला स्पष्ट बहुमत मिळू शकतं. तर IANS-CVoter-ABPचा अंदाज आहे की त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात येऊ शकते.

इंडिया टुडे-My Axisनुसार भाजपला 22-32 जागा, काँग्रेस-झामुमो-राजद आघाडीला 38 ते 50 आणि इतरांना 5-7 जागा मिळू शकतात.

IANS-CVoter-ABP नुसार भाजपला 28-36 जागा तर काँग्रेस-झामुमो-राजद आघाडीला 31 ते 39 जागा मिळू शकतात.

07.12:झारखंड विधानसभा निवडणुकीविषयी थोडक्यात

भाजप विरुद्ध काँग्रेस-झामुमो-राजद आघाडी, असा थेट सामना होता.

झारखंड विधानसभेत एकूण 81 जागा आहेत आणि बहुमतासाठी 41 जागा आवश्यक आहेत.

सध्या भाजपचे रघुवर दास...


गेल्या 9 आठवड्यांपासून ते दिल्लीच्या एम्समध्ये भरती होते. त्यांच्या तब्येतीत सुधारणा होण्यासाठी डॉक्टर सर्व प्रयत्न करत असल्याचं जे. पी. नड्डा यांनी आधी सांगितलं होतं. पण अखेर त्यांची प्राणज्योत मालवली.

संध्याकाळी 6 - थोड्याच वेळा मंत्रिमंडळाची बैठक

संध्याकाळी साडेसहा वाजता मंत्रिमंडळाची बैठक बोलवण्यात आली आहे.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ट्वीट करून आपल्या शोकसंवेदना व्यक्त केल्या -

"आपले माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या निधनाचं कळल्यावर अत्यंत दुःख झालं. ते एक खरे भारतीय नेते होते. त्यांचं नेतृत्व, दूरदृष्टी, परिपक्वता आणि वक्तृत्व शैली अनोखी होती. सगळ्यांनाच त्यांची उणीव भासेल."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करून वाजपेयी यांच्या निधनाची माहिती देऊन त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.

तत्पूर्वी आज दिवसभरात घडलेल्या घडामोडी इथे पाहा -

आज सकाळपासूनच त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस करण्यासाठी नेत्यांची एम्समध्ये रीघ लागली होती. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांचा समावेश होता.

त्यांनी उपचार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

करणाऱ्या डॉक्टरांशी वाजपेयी यांच्या तब्येतीबाबत चर्चा केली.

अटल बिहारी वाजपेयी यांना सध्या Life Support system वर ठेवण्यात आलं आहे.

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी गृहमंत्री राजनाथ सिंह, आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा, भाजपाध्यक्ष अमित शाह, ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी हे सध्या एम्समध्ये दाखल झाले होते. त्यांच्या प्रकृतीविषयी माहिती देणारे मेडिकल बुलेटिन जाहीर झालं आहे. त्यात अटल बिहारी वाजपेयी व्हेंटिलेटरवरच असून त्यांची प्रकृती चिंताजनकच असल्याचं म्हटलं आहे.

एम्सबाहेरची परिस्थिती सांगणारं हे FB Live -

गुरुवारी सकाळी उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांनी एम्समध्ये वाजपेयी यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली.

त्यांची विचारपूस करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिल्लीतल्या एम्स हॉस्पिटलमध्ये गेले होते. त्याआधी केंद्री वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांनीही एम्सला भेट दिली.

वाजपेयी 9 आठवड्यांपासून एम्समध्ये उपचार घेत आहेत. वाजपेयींना युरिन इन्फेक्शन झालं असून तज्ज्ञ डॉक्टरांची टीम त्यांच्या तब्येतीवर लक्ष ठेवून आहे, असं एम्सने जारी केलेल्या बुलेटिनमध्ये सांगितलं आहे.

93 वर्षांचे वाजपेयींची प्रकृती नाजूक असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं आहे. ते गेल्या 11 वर्षांपासून विजनवासात आहेत. त्यांना 2009 साली स्ट्रोक आला होता. त्यानंतर त्यांना स्मृतिभ्रंशही झाला होता.

यापूर्वीही पंतप्रधान मोदी, काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासह अनेक महत्त्वाचे नेते वाजपेयींना भेटायला येऊन गेले आहेत. वाजपेयी यांचे दीर्घकाळचे सहकारी आणि माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनी देखील एम्सला भेट दिली.

वाजपेयींना नेमके कोणकोणते आजार झाले आहेत आणि ते गेल्या 14 वर्षांपासून काय करत आहेत, ते इथे वाचा - गेल्या 14 वर्षांच्या एकांतवासात अटल बिहारी वाजपेयी काय करत आहेत?

वाजपेयींशी संबंधित बातम्या:

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


गेल्या अनेक दशकांमध्ये भारतीय राजकारणाला अनेक वळणं जर कोणत्या मुद्द्यामुळे मिळाली असतील तर या राम मंदिर प्रकरणामुळे. त्यामुळे असे प्रश्न विचारले जाणं स्वाभाविक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना दोन्ही पक्षांनाही काही ना काही दिलं आहे. त्याचासुद्धा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं दिसत आहे.

भाजपचे ज्येष्ठ नेते या निर्णयाचं श्रेय घेऊन त्यांच्या पक्षामुळे देशात सद्भावपूर्ण वातावरण आहे, असं सांगत आहे. तर असदुद्दिन ओवेसी यांच्यासारखे विरोधी पक्षांचे नेते मशिदीसाठी मिळालेली पाच एकरची जागा भिकेसारखीच आहे असं स्पष्टपणे बोलून दाखवत आहेत. मुसलमानांनी हे नाकारावं, असं आवाहनही आपण करणार असल्याचं ते सांगतात. कदाचित अशा वक्तव्यांद्वारे ते हैदराबादमधल्या आपल्या राजकारणात मदत व्हावी यासाठी प्रयत्न करत असावेत.

हे राजकारणच आहे. ओवेसी यांचं विधान आगीत तेल ओतण्यासारखं आहे, कारण त्यांनी असं भडक विधान करावं आणि त्याला चोख प्रत्युत्तर देता यावं अशीच इच्छा हिंदुत्ववादी संघटनांची आहे.

'2024 पर्यंत हा मुद्दा तापत ठेवण्याची मोदींना गरज नाही'

अयोध्या मंदिर मुद्दा भाजपच्या निवडणूक घोषणापत्रात ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आता नसेल, असं म्हटलं जात आहे. परंतु मंदिर बांधून आश्वासन पूर्ण केलं हे सांगून त्याचा फायदा भाजप येणाऱ्या निवडणुकांत घेणार नाही यावर कोणाचा विश्वास बसणार नाही.

किमान आता ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका होत आहे, तिथे तरी या मुद्द्याचा उपयोग होईलच. 2022मध्ये उत्तर प्रदेशात होत असलेल्या निवडणुकीत योगी आदित्यनाथ या मुद्द्याचा उपयोग करून मतं मिळवणार नाही, असा दावा कोणी करेल का?

कदाचित 2024 मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांना हा मुद्दा तापवत ठेवण्याची गरज पडणार नाही हा भाग अलाहिदा. परंतु केवळ मतांच्या राजकारणापेक्षा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली एक वेगळी ओळख तयार करण्यासाठी या मुद्द्याचा वापर नक्की झाला पाहिजे.

जर मंदिराबरोबर मशिद बांधण्यातही ते यशस्वी झाले तर न जाणो ते शांततेच्या नोबेलवरही दावा करू शकतात.

एकेकाळी त्यांना 2002 च्या गुजरात दंगलीच्या नजरेतून पाहिलं जायचं. मंदिर आणि मशीद बंधन ते या देशात आपली एक वेगळी प्रतिमा तयार करू शकतात. आता सगळं त्यांच्या हातात आहे. अयोध्या प्रकरणाचा वापर ते कसं करणार हे काळच सांगेल.

राम मंदिरावरून राजकारण सुरू कधी झालं?

या मुदद्यामुळे किती राजकीय पक्ष आणि नेतृत्वांची निर्मिती केली आहे किंवा किती पक्ष मोडले आहेत याची साक्ष इतिहासच देतो.

1986 मध्ये फैजाबादच्या जिल्हा न्यायाधिशांनी जेव्हा रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीला कोर्टानं लावलेलं कुलूप उघडण्याचा निर्णय दिला तेव्हा या प्रकरणावर पहिल्यांदा राजकारण सुरू झाली. भाजप आणि विश्व हिंदू परिषदेनं हे कुलूप उघडावी अशी मागणी केली होती. त्यामुळे न्यायाधिशांनी दिलेल्या निर्णयानंतर त्याचं श्रेय घेऊन हा आपलाच विजय आहे, असं ते सांगू लागले.

या स्पर्धेत आपल्यापेक्षा भाजप पुढे जातोय असं दिसल्यावर काँग्रेस नेतृत्वानं त्यात उडी घेतली आणि तत्कालिन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी राम मंदिराचा 'शिलान्यास' केला.

यामुळे आपण भाजपला या स्पर्धेत मागे टाकू असं त्यांना वाटलं होतं. पण ज्या खेळात एखादा स्पर्धक पटाईत असेल त्याच्याविरोधात मैदानात उतरणं समजूतदारपणाचं लक्षण मानलं जात नाही. आणि तसंच झालं. कारण या खेळात भाजपला हरवणं शक्य नव्हतं.

लालकृष्ण अडवाणी

राजीव गांधी यांच्याविरोधात विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी बंडाचं निशाण फडकवलं आणि काँग्रेसला सत्ता सोडावी लागली. पंतप्रधानपदी बसल्यावर व्ही. पी. सिंग यांनी तात्काळ मंडल आयोगाच्या समिती लागू केल्या. त्यामुळे...


गेल्या अनेक दिवसांच्या प्रयत्नानंतरही ही बिकट परिस्थिती निर्माण झाली असता देशाने आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेचा विचार करता समूह संसर्ग झाल्याचं नाकारणं आयोग्य ठरेल असंही आयएमएने म्हटलं आहे. मात्र, आयएमएच्या या दाव्याचं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद म्हणजेच ICMR ने खंडन केलं आहे.

समूह संसर्ग झाल्याचा दावा का?

भारतात गेले 4 दिवस सतत 30 हजारांपेक्षा अधिक रुग्ण वाढले आहेत. तसंच, देशातल्या एकूण बाधितांची संख्या ही 11 लाखांपर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. रविवारी (19 जुलै) 38 हजार 902 रुग्णांची नोंद देशात झाली. यानंतर 'आयएमए'च्या भारतीय रुग्णालय मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. व्ही. के. मोंगा यांनी समूह संसर्ग सुरू झाल्याचं म्हटलं.

डॉ.  मोंगा पुढे सांगतात, "हे सगळं परिस्थिती बिघडल्याचं लक्षण आहे. दररोज रुग्णवाढ व्हायला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. मात्र, देशाच्या ग्रामीण भागांतही कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ लागला आहे. ही गोष्ट अधिक चिंताजनक आहे. राज्यांनी कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करावेत. त्यासाठी गरजेनुसार केंद्राची मदत घ्यायला हवी.'

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय तसेच भारतीय व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ैद्यकीय संशोधन परिषदेने (ICMR) समूह संसर्गाचा दावा फेटाळला आहे. हा केवळ स्थानिक उद्रेक असल्याचं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितलं होतं. आयसीएमआरने केलेल्या सर्वेक्षणातही छोट्या जिल्ह्यांमध्ये केवळ एक टक्का लोक कोरोनाबाधित झाल्याचा निष्कर्ष काढला होता.

समूह संसर्ग म्हणजे काय?

मुळात हा समूह संसर्ग किंवा संसर्गाचा तिसरा टप्पा काय आहे? आपण या तिसऱ्या टप्प्यात प्रवेश केलाय का? या फेजमध्ये प्रवेश केल्यावर काय होतं या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा केलेला हा प्रयत्न.

समूह संसर्ग किंवा तिसरा टप्पा असं आपण ऐकतो. पण पुढे जाण्याआधी हे टप्पे नीट समजून घेणं गरजेचं आहे. कोव्हिड-19चं संक्रमण होण्याचे चार टप्पे ICMRने म्हणजेच भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेनं स्पष्ट केले आहेत.

पहिल्या टप्पा हा कोरोनाचा संसर्ग ज्या देशांमध्ये झाला आहे, अशा देशांमधून जेव्हा लोक आपल्या देशात येतात तो असतो. त्यांच्या माध्यमातून हा विषाणू पसरतो. हा टप्पा आपण पार केला आहे.

दुसरा टप्पा हा परदेशातून आलेल्या माणसांच्या संपर्कात आलेल्या लोकांना जेव्हा लागण होते, तेव्हा सुरू होतो. म्हणजे परदेशातून आलेल्या कोरोना पॉझिटिव्ह महिलेच्या संपर्कात तिचा नवरा आला किंवा तिची आई आली, आणि मग त्या दोघांनाही कोव्हिड 19 झाला, तर तो दुसरा टप्पा मानला जातो. आपण या टप्प्यात असल्याचं भारत सरकारचं म्हणणं आहे. या टप्प्यात कोरोनाची लक्षणं आढळणाऱ्या व्यक्तीला हा संसर्ग कुणामार्फत झाला असेल हे सहज शोधून काढता येतं.

तिसऱ्या टप्प्यात होतं काय?

तिसरा टप्पा म्हणजे कम्युनिटी ट्रान्समिशन किंवा समूह संसर्ग. या टप्प्यात कोरोनाच्या संसर्गाचा स्रोत शोधून काढता येत नाही. म्हणजे हॉस्पिटलमध्ये जेव्हा एखाद्या पेशंटला कोव्हिड झाल्याचं कळतं, पण तो पेशंट कधी परदेशात गेलेला नसतो किंवा परदेशातून आलेल्या कुणाच्या संपर्कात आलेला नसतो, तेव्हा कळत नाही की याला आजार नेमका कुणामुळे झालाय.

संक्रमणाचा स्रोत कळत नसल्याने विषाणूचा प्रसार रोखणं अवघड होतं. कारण या माणसाला कोरोना व्हायरस भाजीवाल्याकडून मिळालाय की शेजाऱ्याकडून मिळालाय की आणखी कुठून हे कळायला मार्ग नसतो. त्यामुळे जो कुणी मूळ स्रोत आहे, त्याला शोधणं आणि पुढचं संक्रमण थांबवणं कठीण असतं. तसं तर त्या मूळ व्यक्तीच्या माध्यमातून आणखी किती लोकांना आणि कुठेकुठे कोरोना व्हायरसची बाधा झाली आहे, हेही शोधून...


गेल्या अनेक दिवसांपासून त्यांच्या या नात्याची चर्चा सुरू होती. अखेर सिल्क साडीतला, दागिन्यांनी मढलेला फोटो ट्विटरवर शेअर करत सौंदर्यानेही यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

'ब्राईड मोड', 'वन वीक टू गो', 'वेद विशगन सौंदर्या' असे काही हॅशटॅग्ज तिनं दिले आहेत.

फेब्रुवारीच्या 11 तारखेला चेन्नईत सौंदर्या आणि विशागन यांचा विवाहसोहळा पार पडणार आहे.

सौंदर्याच्या आई लता रजनीकांत यांनी 10 आणि 12 फेब्रुवारीला आपल्या घराबाहेर पोलीस बंदोबस्त ठेवण्याची विनंती करणारं पत्र पोलीस स्टेशनला लिहिलं आहे.

आता रजनीकांतच्या मुलीचं लग्न होतंय म्हटल्यावर हे ग्रँड असणार यात काही शंकाच नाही. सध्या रजनीकांत यांच्या घरी लग्नाची जोरदार तयारी सुरू आहे.

संगीत-मेंहदीसारख्या विधींना 10 तारखेपासून सुरुवात होणार आहे. त्यानंतर ११ फेब्रुवारीला चेन्नईत हा लग्नसोहळा पार पडणार आहे. लग्नानंतर रजनीकांत यांच्या घरी ग्रँड रिसेप्शन होणार आहे.

मुळचे मराठी असलेले शिवाजीराव गायकवाड पुढे जाऊन रजनीकांत बनले. पण तुम्हाला हे ऐकून धक्का बसेल की, सौंदर्याचं खरं नाव शकुबाई गायकवाड आहे.

सौंदर्याचं हे दुसरं लग्न आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हे. याआधी सौंदर्याने बिझनेसमन अश्विन रामकुमार यांच्यासोबत प्रेमविवाह केला होता. मात्र, लग्नाच्या आठ वर्षांनंतर सौंदर्या 2016मध्ये अश्विन रामकुमारपासून विभक्त झाली.

सौंदर्या-अश्विन यांना वेद कृष्ण हा पाच वर्षांचा मुलगा आहे.

2010 साली 'गोवा' या चित्रपटाची निर्मिती सौंदर्याने केली होती. तर २०१४ मध्ये सौंदर्याने कोच्चडियन चित्रपटातून दिग्दर्शक म्हणून पदार्पण केलं होतं.

कोच्चडियन हा भारताचा पहिला फोटोरिअॅलिस्टीक मोशन कॅप्चर चित्रपट होता. या सिनेमात रजनीकांत आणि दीपिका पदुकोण यांच्या मुख्य भूमिका होत्या. पण हा सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर विशेष चालला नाही.

कोण आहे सौंदर्याचा होणारा नवरा?

35 वर्षीय अभिनेता विशागन वनंगामुदी याने गेल्याच वर्षी मनोरंजन विश्वात पदार्पण केलं होतं.

विशगन हा चेन्नईतील फार्मास्युटिकल कंपनी अॅपेक्स लॅबचे संस्थापक एस. एस. वनंगामुदी यांचा मुलगा आहे.

विशागनचंही याआधी लग्न झालं होतं, मात्र हा विवाह फार काळ टिकला नाही.

 हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


गेल्या आठवडाभरापासून सोशल मीडियावर दावा करण्यात येतोय की, भारतीय सैन्याने कैलास पर्वत आणि मानसरोवर ताबा मिळवला आहे.

रोज ही माहिती सोशल मीडियावरून पसरवली जात आहे. या माहितीसोबत एक फोटोही शेअर केला जात आहे. भारतीय सैन्य कैलास पर्वतावर तिरंगा फडकवत असल्याचं या फोटोत दिसतं, कैलास पर्वत भारताच्या ताब्यात आल्यानंतरचा फोटो, असा दावा करण्यात येतोय.

हा फोटो निवृत्त मेजर जनरल जी. डी. बक्षी यांच्या ट्विटर हँडलरून शेअर करण्यात आलाय, भारतीय सैन्य कैलास पर्वताच्या दिशेनं जात असल्याचा दावा बक्षींनी केलाय. या ट्वीटला तीन हजारहून अधिक जणांनी हे ट्वीट रिट्वीट केलंय.

कैलास पर्वतावर भारतानं नियंत्रण मिलळवण्याची पसरणारी माहिती इथेच थांबली नाही. कारण यानंतर सोशल मीडियावर एबीपी न्यूजच्या बातमीची स्क्रीनशॉट शेअर करण्यास सुरुवात झाली.

सत्य काय आहे?

सर्वात आधी त्या फोटोचं सत्य पाहू,  या फोटोत कैलास पर्वतावर जाऊन भारतीय सैनिकांनी तिरंगा फडकवला आहे.

गूगल रिव्हर्स इमेजच्या माध्यमातून आम्ही या फोटोची सत्यता पडताळली असता, तिरंगा फडकवणारे सैन्य वेगवेगळ्या ठिकाणांवरचे दिसून येतात. त्यांच्य मागे कैलास पर्वत नाही.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

इंडिया टुडेच्या वेबसाईटवर 26 जानेवारी 2020 रोजी बनवण्यात आलेल्या फोटो गॅलरीत हा फोटो वापरण्यात आला होता आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये कशाप्रकारे 71 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यात आला, असं त्यात सांगितलं होतं.

रिव्हर्स इमेज सर्चवेळी एका फेसबुक पेजवरून या 9 सैनिकांचा फोटो शेअर करण्यात आलाय. 17 जूनला हा फोटो त्या पेजवरून शेअर करण्यात आला होता.

येंडेक्स सर्च पोर्टलद्वारे ज्यावेळी आम्ही रिव्हर्स इमेज सर्च केलं, तेव्हा हाच फोटो 17 ऑगस्ट 2020 रोजी एका यूट्यूब व्हीडिओमध्ये दिसून आला.

कैलास पर्वतावर तिरंगा फडकवणाऱ्या कथित सैनिकांचा फोटो आणि या फोटोत बँकग्राऊंड वगळता सर्व काही सारखं दिसून येतं.

दुसरीकडे, एका खासगी वृत्तवाहिनीचे स्क्रीनशॉट शेअर करत दावा केला जातोय की, भारतीय सैन्याने कैलास पर्वतावर ताबा मिळवलाय.

दिल्ली विद्यापीठातील भूगोलचे प्राध्यापक आपलं नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर म्हणाले, भारती सीमेच्या आत कैलास पर्वताची रांगच नाही.

ते पुढे सांगतात, "पश्चिम तिबेटच्या ट्रान्स हिमायलात कैलास पर्वत आहे. कैलास रेंजमध्ये कैलास पर्वत आहे, जो लडाख रेंज संपल्यानंतर सुरु होतो. लडाखमध्ये केवळ हायर हिमालयाची लडाख रेंज आहे, जी पश्चिम तिबेटपर्यंत जात संपते आणि तिथून कैलास रेंज सुरू होते."

भारतीय सैन्य आता नेमकं कुठं आहे?

भारत आणि चीनमध्ये एप्रिलपासून LAC वर वाद सुरू आहे. त्यानंतर 15 जून रोजी भारत आणि चिनी सैन्यामध्ये हिंसक झडप सुद्धा झाली. यात भारताचे 20 जवान मृत्युमुखी पडले.

या घटनेत चीनच्या सैनिकांच्या जीवितहानीबद्दल अद्याप कुठलीच माहिती समोर आली नाही. मात्र, चीनचं सरकारी वृत्तपत्र असलेल्या ग्लोबल टाइम्सच्या दाव्यानुसार, 15 जूनला चीनचं काहीच नुकसान झालं नाही.

त्यानंतर 29-30 ऑगस्टच्या रात्री दोन्ही देशात पुन्हा तणाव निर्माण झाला होता. मात्र, दोन्ही देशांनी चिथावण्याचा आरोप एकमेकांवर केला.

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंगळवारी लोकसभेत सांगितंल की, चीनने LAC म्हणजेच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ आणि आतल्या बाजूस मोठ्या संख्येनं सैन्य तैनात केलं आहे.

त्यानंतर गुरुवारी राजनाथ सिंह राज्यसभेत म्हणाले की, भारत लडाखमध्ये आव्हानाला तोंड देतोय, यात काहीच शंका नाही. मात्र, भारत या आव्हानाचा सामना करेल.

लोकसभा आणि राज्यसभेत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी भारत-चीन सीमा क्षेत्रातील भौगोलिक बदलावर कुठलेच विधान केले नाही. यातून...


गेल्या आठवड्यात 3000 लोकांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं.

दहा हजारांहून अधिक लोकांनी सुरक्षा दलांच्या उपस्थितीत आंदोलनात सहभाग घेतल्याचे वृत्त आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याविरुद्धचे हे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे आंदोलन असल्याचे सांगितले जात आहे.

मॉस्कोतील पोलीस आंदोलनकर्त्यांना मारताना आणि ओढून नेताना दिसून येत होते. राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांचे विरोधक नवालनी यांना 17 जानेवारीला अटक करण्यात आली. आपल्या अटकेनंतर समर्थकांना आंदोलन करण्याचे आवाहन केले होते.

साथीदार अटकेत

पूर्वेच्या खाबारोवस्क परिसरात आंदोलनांविरोधात पोलिसांनी कारवाई सुरू केली आहे. स्थानिकांना घरीच राहण्याच्या कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

नवालनी यांच्या जवळील साथीदारांना शनिवारी (23 जानेवारी) आंदोलनापूर्वीच अटक करण्यात आली. त्यांचे वकील आणि प्रवक्ते यांनाही ताब्यात घेण्यात आले आहे.

नवालनी हे व्लादिमीर पुतीन यांचे सर्वात हाय-प्रोफाईल टीकाकार आहेत. त्यांना अटक केल्यानंतर त्यांच्या समर्थकांनी समाज माध्यमांवरही जोरदार टीका करण्यास सुरुवात केली. विरोध आणि आंदोलन करण्यासाठी ते आवाहन करत आहे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त. यानंतर रशियातील जवळपास 60  शहरांमध्ये आंदोलन होण्याची शक्यता आहे.

ते बर्लिनहून मॉस्कोला आले असता  त्यांना अटक करण्यात आली. मॉस्कोला पोहचताच नवालनी यांना अटक करण्यात आली आणि पॅरोलच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांना दोषी ठरविण्यात आलं. आपला आवाज बंद करण्यासाठी अशाप्रकारे कारवाई करण्यात येत असल्याचे नवालनी यांचे म्हणणे आहे आणि यामुळे त्यांनी आपल्या समर्थकांना याविरोधात आंदोलन करण्याचे आवाहन केले आहे.

आतापर्यंत काय घडलं?

रशियाच्या फार ईस्टला शनिवारी (23 जानेवारी) आंदोलन करण्यात आले. पण या आंदोलनात सहभागी झालेल्या आंदोलनकर्त्यांबाबत विरोधाभास असणाऱ्या बातम्या येत आहेत.

बातमी देणारे स्वतंत्र माध्यम सोटाने सांगितले, "व्लाडीवोस्टकमध्ये कमीत कमी 3 हजार लोकांनी आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. पण स्थानिक प्रशासनाने 500 लोकांनी सहभाग घेतल्याचे सांगितले आहे."

रॉयटर्सनुसार, एका व्हीडिओमध्ये दंगल रोखणारे पोलीस दल आंदोलनकर्त्यांच्या मागे धावताना दिसत आहे. दुसऱ्याबाजूला सायबेरियातील शहर याकुटस्क मध्ये उणे 50 डिग्री सेल्सिअस एवढ्या थंडीतही लोक रस्त्यांवर उतरून आंदोलन करत आहेत.

पोलिसांनी देशभरातून आतापर्यंत 48 लोकांना ताब्यात घेतले आहे. यामधील 13 लोक खाबरोवस्कमधून ताब्यात घेतले आहेत अशी माहिती ओवीडी इंफो या स्वयंसेवी संस्थेने दिली आहे.

संपूर्ण देशात 60 हून अधिक शहरांमध्ये अनधिकृत रॅली काढण्याचे नियोजन केले गेले आहे. पोलिसांनी स्क्वेअरच्या चारही बाजूंनी शेकडो मेटल बॅरिकेट्स लावले.अनधिकृत निदर्शने आणि उत्तेजक घडामोडी तात्काळ थांबवल्या जातील असे पोलिसांनी सांगितले.

रशियाच्या शिक्षण मंत्रालयाकडून पालकांनी आपल्या मुलांना आंदोलनात सहभाही होण्याची परवानगी देऊ नये असे आवाहन करण्यात आले आहे.

नवालनी यांना अटक का?

रशियन अधिकाऱ्यांनी नवालनी यांना डिसेंबरमध्ये हजर व्हायला सांगितलं होतं, मात्र त्यांनी या सूचनेकडे लक्ष दिलं नाही. कारण हजर झालो, तर अटक होऊ अशी भीती त्यांना होती.

नवालनी यांना एका फसवणुकीच्या प्रकरणी दोषी ठरविण्यात आलं आहे आणि जेल सर्व्हिसच्या मते नवालनी यांनी त्यांच्यावरील निर्बंधांचं उल्लंघन केलं आहे. आपल्यावरील सर्व खटले हे राजकीय विरोधातून दाखल केल्याचं नवालनी यांचं म्हणणं आहे. रशियन तपास समितीनं त्यांच्याविरोधात फसवणुकीच्या प्रकरणी नवीन फौजदारी खटला दाखल केला आहे. त्यांच्यावर अनेक एनजीओंना पैसे ट्रान्सफर...


गेल्या आठवड्यात एका वृत्तपत्राने इम्रान खान नव्या वर्षात तिसऱ्यांदा लग्न करणार आहेत, असं वृत्त दिलं होतं. त्यानंतर लोकांत इम्रान खान यांची नवी पत्नी कोण, याची चर्चा सुरू झाली. रविवारी तहरिक ए इन्साफने या संदर्भात खुलासा केला आहे.

पक्षाच्या वतीने या संदर्भातील खुलासा ट्वीट करण्यात आलं आहे. यात म्हटलं आहे की, "इम्रान खान यांनी बुशरा मनेका नामक एका महिलेला लग्नाचा प्रस्ताव दिला आहे. पण अजून त्याचं उत्तर आलेलं नाही. यावर उत्तर देण्यासाठी बुशरा यांनी मुदत मागितली आहे. आपले कुटुंबीय आणि मुलांशी बोलून त्या निर्णय घेणार आहेत."

कोण आहेत बुशरा?

पाकिस्तानात आता चर्चा सुरू आहे की या बुशरा मनेका आहेत तरी कोण?

पाकिस्तानमधील वृत्तपत्र 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' बुशरा मनेका यांची इम्रानसोबत पहिली भेट 2015मध्ये झाली होती असं म्हटलं आहे. 2015मध्ये झालेल्या एका पोटनिवडणुकीत त्यांची ओळख झाली होती.

या वृत्तात म्हटलं आहे की बुशरा यांचं वय 40 असून त्यांना 5 मुलं आहेत.

बुशरा घटस्फोटित आहेत. खावर फरीद मनेका यांच्यापासून त्यांनी नुकताच घटस्फोट घेतला आहे. खावर कस्टम अधिकारी आहेत. त्यांचे वडील केंद्रीय मंत्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

री होते.

बुशराची दोन मुलं इब्राहीम आणि मुसा यांचं शिक्षण लाहोरमधल्या एचिसन कॉलेजमधून झालं असून सध्या ते परदेशात शिक्षण घेत आहेत.

इम्रान खान आणि त्यांची दुसरी पत्नी रेहाम खान

बुशरा यांना 3 मुली आहेत. सर्वांत मोठी मुलगी मेहरू पाकिस्तानातील पंजाब प्रांतातील खासदार मियाँ अट्टा मोहंमद मनेका यांची सून आहे.

पूर्वीही नाव जोडलं होतं

पाकिस्तानातील वृत्तपत्र डॉनने दिलेल्या माहितीनुसार, मनेका या वट्टू समुदायाशी संबंधित आहेत.

वृत्तात म्हटलं आहे की, शनिवारी रात्री 'जियो न्यूज'मध्ये एका कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या बुशरा यांच्या मुलानं बुशरा यांच्या लग्नाची बातमी अफवा असल्याचं म्हटलं आहे.

इम्रान आणि पहिली पत्नी जेमिमासमवेत

या कुटुंबाशी इम्रानचं नाव पहिल्यांदाच जोडलं गेलेलं नाही. 2016मध्येही या कुटुंबातील अन्य एका महिलेशी इम्रान खानचं लग्न झाल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. या महिलेचं नाव मरियम असल्याचं सांगण्यात आलं होत. पण इम्रान खानने या वृत्ताचा इन्कार केला होता.

द न्यूज या वेबसाईटवर इम्रान खान बुशरा यांच्याकडे आध्यात्मिक ज्ञान घेण्यासाठी जात होते, असं म्हटलं आहे.

इम्रान खानचं पहिलं लग्न जेमिमा गोल्डस्मिथ यांच्याबरोबर झालं होतं. दोघांना 2 मुलंही आहेत. 2004मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला.

2014मध्ये इम्रान यांचं लग्न टीव्ही अँकर रेहाम खान यांच्याशी झालं होतं. रेहामचे आईवडील पाकिस्तानी आहेत, तर रेहामचा जन्म लीबियातला आहे. हे लग्न 10 महिनेच टिकू शकलं.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


गेल्या आठवड्यात भाजप नेते बी. एस. येडियुरप्पा यांनी नेमकं हेच केलं. ते म्हणाले की भारत आणि पाकिस्तानमध्ये जो तणाव निर्माण झाला आहे त्यामुळे आगामी निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला किमान दोन डझन जागा जास्त मिळतील.

येडियुरप्पांनी ज्या पद्धतीने हे वक्तव्य केलं ती पद्धत दखल घेण्याजोगी आहे. विरोधी पक्षांनी अपेक्षेप्रमाणे या वक्तव्याचा समाचार घेतला.

मोदी सरकार सध्याच्या परिस्थितीचा राजकीय फायदा करून घेत असल्याचं हे द्योतक आहे असं विरोधी पक्षाचं मत होतं. निवडणुका आता अगदी तोंडावर आल्या आहेत आणि मोदी सरकारला दुसऱ्यांदा सत्तेवर येण्याची आस लागून राहिली आहे.

येडियुरप्पा यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे भाजपसमोर लाजिरवाणी परिस्थिती निर्माण झाली. केंद्रीय मंत्री व्ही. के. सिंह यांनी एक निवेदन जारी केलं. "सरकारचं काम देशाची सुरक्षा करणं आहे, निवडणुकीत जागा जिंकणं नाही," असं या निवेदनात सांगितलं.

गेल्या आठवड्यात भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशातला तणाव शिगेला पोहोचला होता. मात्र मोदींच्या नेहमीच्या कार्यक्रमांत काहीही फरक पडला नव्हता.

हल्ला झाल्यानंतर काही तासांत एका प्रचारसभेला संबोधित करताना ते म्हणाल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े की, "भारत एका सुरक्षित हातात आहे आणि कट्टरवाद्यांच्या समोर आता देश कोणत्याही प्रकारची दुर्बळता दाखवणार नाही."

दुसऱ्या दिवशी पाकिस्तानने हल्ल्याला उत्तर दिलं आणि एका भारतीय वैमानिकाला अटक करून दोन दिवसांनी सुटका केली.

मोदी यांनी वैज्ञानिकांच्या एका परिषदेला संबोधित करताना सांगितलं की हवाई हल्ला हा एक पायलट प्रोजेक्ट होता.या वक्तव्यातून पुढेही काही कारवाया होतील अशी काही चिन्हं दिसली.

दुसरीकडे भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी बालाकोट हल्ल्यात 250 पेक्षा जास्त जवान ठार झाल्याचा दावा केला होता. त्यावर संरक्षण दलाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी किती दहशतवादी मारले गेले हे सांगण्यास नकार दिला.

मोदी बंदूक घेऊन आहेत, त्यांच्या मागे लढाऊ विमानं वगैरे आहेत अशा आशयाची पोस्टर्स देशभर झळकत आहेत.

"निवडणुकीच्या व्यासपीठावर जी पोस्टर्स लागली आहेत ती पाहून मला अतिशय अस्वस्थ वाटतंय. यावर बंदी आणायला हवी. लष्कराच्या गणवेशाच्या नावावर मतं मागितल्यामुळे त्या गणवेशाचा अपमान झाला आहे," असं ट्विट ज्येष्ठ पत्रकार बरखा दत्त यांनी केलं.

या तणावाला राजकीय रूप देऊ नये असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे. मोदींनी आपला शब्द पाळला नाही असा आरोप करत विरोधी पक्ष मोदींवर नाराज आहेत. गेल्या आठवड्यात त्यांनी एक निवेदन जारी केलं. "राष्ट्रीय सुरक्षा राजकारणापेक्षा वरचढ असायला हवी," असं त्या निवेदनात म्हटलं आहे.

राजकीय फायदा

या तणावामुळे मोदींना जास्त मतं मिळतील का? राष्ट्रीय सुरक्षा हा प्रचाराचा मुद्दा असू शकतो का?

अनेकांना असं वाटतं की मोदी प्रचारात राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करतील. पुलवामा हल्ल्याच्या आधी मोदी काहीसे अस्वस्थ होते.

तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला होता. शेती आणि रोजगाराची स्थिती पाहता भाजपच्या निवडणुकीतील भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं.

सद्यस्थितीत अनेकांना असं वाटतं की मोदींनी आता त्यांची प्रतिमा देशाचा संरक्षक म्हणून निर्माण केली आहे.

"युद्धाचा निवडणूक जिंकण्यासाठी आणि राजकीय फायद्यासाठी वापर करण्याचा हा त्यांचा प्रयत्न आहे. ते यात यशस्वी होतील का कल्पना नाही," असं राजकीय नेते आणि निवडणूक तज्ज्ञ योगेंद्र यादव सांगतात.

राष्ट्रीय सुरक्षेचा निवडणूक जिंकण्यासाठी फायदा होतो हे सिद्ध करणारे पुरेसे पुरावे उपलब्ध नाहीत. ब्राऊन विद्यापीठातील प्राध्यापक आशुतोष वर्षणे म्हणतात...


गेल्या आठवड्यात मंगळवारी काँग्रेसचे नेते अहमद पटेल व उद्धव ठाकरे यांच्यामध्ये तासभर चर्चा झाली. त्याबाबत सर्वत्र बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या बातम्यांमध्ये शिवसेनेने स्वतःसाठी मुख्यमंत्रिपद आणि दोन्ही काँग्रेससाठी उपमुख्यमंत्रिपदं देण्याचा फॉर्म्युला सुचवल्याचं प्रसिद्ध झालं होतं.

तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यामध्ये दोनच जागांचे अंतर असल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला मुख्यमंत्रिपदही हवे असल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. सुरुवातीची अडीच वर्षं शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद देण्यात यावं असा प्रस्ताव दोन्ही काँग्रेसने दिल्याचं सांगण्यात येतं होतं. त्यावर शिवसेनेने आतापर्यंत स्पष्ट प्रतिसाद दिलेला नव्हता.

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच होणार असल्याचा अनेकदा पुनरुच्चार केला. दोन्ही काँग्रेसची मुख्यमंत्रिपदाची संभाव्य मागणी आणि त्याबद्दल होणारी चर्चा याबद्दल बोलताना बीबीसीच्या भारतीय भाषांचे डिजिटल एडिटर मिलिंद खांडेकर यांनी राऊत दोन्ही काँग्रेसला प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं म्हटलं आहे.

ते म्हणतात, "अनेकदा प्रश्न विचारले तरी राऊत यांनी पुन्हा न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िवडणुका होणार नाहीत आणि मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच होईल असं उत्तर दिलं आहे."

राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने घेतलेल्या भूमिकेबाबत बोलताना खांडेकर म्हणतात, "राष्ट्रवादीने मुख्यमंत्रिपदाबाबत किमान सामाईक कार्यक्रमानंतर ठरवू असे स्पष्ट केलं आहे. पण खासगीत मात्र शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये केवळ दोनच जागांचं अंतर असल्यामुळे मुख्यमंत्रिपदाची अडीच वर्षांसाठी मागणी होऊ शकते हे नाकारत नाहीत."

राष्ट्रवादी काँग्रेस इथे मुख्यमंत्रिपदाचा आग्रह करू शकते. तसंच काँग्रेसच्या जागाही फारशा कमी नाहीत. काँग्रेसला 44 जागा आहेत. म्हणजेच भाजप आणि शिवसेनेमध्ये जितकं अंतर होतं तितकं शिवसेना आणि या दोन्ही काँग्रेसमध्ये नाही. म्हणूनच शिवसेना मुख्यमंत्रिपदामध्ये भागीदार येण्याला थेट प्रत्युत्तर देत आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी, "शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद मिळाल्यावर दोन्ही काँग्रेसला उपमुख्यमंत्रिपदं मिळतील अशी चर्चा झालेली नाही. कारण काँग्रेस मुळात सरकारमध्ये येण्याऐवजी बाहेरून पाठिंबा देण्याचा विचार करत होती त्यामुळे पदाचा विषयच येत नाही. सध्या केवळ सरकार कोणत्या अजेंड्यावर काम करेल यावर चर्चा सुरू आहे," असं गेल्या आठवड्यात सांगितलं होतं.

त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी, मुख्यमंत्रिपदाच्या वाटपाबाबत कुणाची मागणी असेल, तर त्याचा विचार नक्की करावा लागेल, असं सूचक वक्तव्य केलं होतं.

त्यानंतर आज सकाळी पत्रकारांशी बोलताना संजय राऊत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रिपदाबाबत मागणी होत असल्याचं आपल्याला माहिती नाही असं सांगितलं.

तसंच तिन्ही पक्षांची मुंबईच बैठक होणार आहे, या बैठकीत सर्व निर्णय होतील असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी सौदी अरेबियाने रशियाला उत्पादन घटवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. पण रशिया त्यासाठी राजी झाला नाही. त्यानंतर सौदी अरेबियाने शनिवार - रविवारी आपल्या कच्च्या तेलाच्या किंमतीत घट केली. याचा परिणाम भारतावरही जाणवला आहे.

कच्च्या तेलाच्या किमतीतली घसरण, YES बॅंक प्रकरण आणि कोरोना व्हायरस या तीन गोष्टींमुळे भारतीय शेअर बाजारही घसरला आहे.

ओपेक गटातले तेल उत्पादक देश आणि रशिया यांनी यापूर्वी कच्च्या तेलाच्या उत्पादनाबाबत एकत्र निर्णय घेतले होते.

सोमवारी ब्रेंट तेलाच्या किंमती प्रति बॅरल 31.02 डॉलर्सवर आल्या आहेत.

शुक्रवारी सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखाली ओपेकच्या 14 सदस्यांनी ओपेकचा भाग नसणाऱ्या रशिया आणि इतर देशांची भेट घेतली.

कोरोना व्हायरसमुळे जगभरातून कच्च्या तेलाची मागणी कमी झालेली आहे, याला तोंड कसं द्यायचं यासाठी ही बैठक होती.

कच्च्या तेलाचं उत्पादन कमी करण्याबाबत यामध्ये चर्चा झाली. दररोजचं 15 लाख बॅरल्सचं उत्पादन कमी करण्याचा प्रस्ताव होता. पण उत्पादन कमी करायला रशिया राजी झाला नाही.

शुक्रवारपासून कच्च्या तेलाच्या किंमतीत 30 टक्के घट झालीय. शुक्रवारी क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च्च्या तेलाच्या किंमती प्रति बॅरल 50 डॉलर्सवर आल्या होत्या. आशियाई बाजारपेठेत सोमवारीदेखील ही घसरण सुरूच राहिली.

आशियातले चीन, जपान, दक्षिण कोरिया आणि भारत हे देश तेलाचे सर्वांत मोठे आयातदार आहेत.

सध्याच्या घडीला कच्च्या तेलाचं उत्पादन जास्त आहे आणि मागणी कमी. यामुळेच आता ओपेकमधले देश मार्केटचा जास्त हिस्सा काबीज करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याची शक्यता मॉर्गन स्टॅनलीचे ऑईल अॅनालिस्ट मार्टिन रॅट्स सांगतात.

यापूर्वी जानेवारी 2016मध्ये तेलाच्या किंमती या पातळीला आलेल्या आहेत. 16 वर्षांतली ही सर्वांत खालची पातळी आहे.

ओपेक आणि रशियामधल्या उत्पादनाविषयीच्या वादामुळे बाजारपेठ चकित झाल्याचं वाँडा इनसाईट्च्या तज्ज्ञ वंदना हरी सांगतात. गेल्या वर्षी अमेरिकेने या देशांवर मात करत कच्च्या तेलाचा उत्पादक म्हणून आघाडी घेतली होती.

"ओपेकमध्ये असणाऱ्या आणि नसणाऱ्या देशांमधली चर्चा निष्फळ होणं हा तेलाच्या बाजारपेठेसाठी धक्का आहे. यामुळे या क्षेत्रासमोरची आव्हानं वाढणार आहेत. पण पुढे आणखी काय वाढून ठेवलंय, हे सांगणं अजून कठीण आहे," हरी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

मुंबई शेअर बाजारातही घसरण

कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या घसरणीमुळे आज सकाळपासून आशियातल्या शेअर बाजारांत मोठी घसरण झालीय.

मुंबई शेअर बाजारात ट्रेडिंगच्या सुरुवातीलाच सेंसेक्स 1000 पॉइंट्सपेक्षा जास्त घसरला.

सेन्सेक्स

तर निफ्टीतही 400 पेक्षा जास्त अंकाची घसरण झाली.

कच्च्या तेलाच्या किंमतींसोबतच येस बँकच्या अडचणीत येण्याचा परिणाम शेअर बाजारावर पहायला मिळतोय.

शिवाय कोरोना व्हायरसच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेवरच्या परिणामांची चिंताही गुंतवणूकदारांना आहे.

सौदी अरेबियाने कच्च्या तेलाच्या किंमतीत मोठी घट केल्याने जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव जवळपास 30 टक्क्यांनी घसरले आहेत.

परिणामी आठवड्याच्या ट्रेडिंगला सुरुवात झाल्याबरोबर जपानचा निक्केई 225 इंडेक्स 6.1% कोसळला तर ऑस्ट्रेलियाच्या ASX 200 मध्येही ट्रेडिंगच्या सुरुवातीलाच 6% घसरण झाली.

कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्याने ऊर्जा क्षेत्रातल्या कंपन्यांच्या शेअर्शची मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली.

चीनच्या शांघाय कॉम्पोझिट इंडेक्सची 2% घसरण झाली तर हाँगकाँगचा हँगसेंगही ट्रेडिंगच्या सुरुवातीला 3.7% घसरलेला होता.

गेल्या आठवड्यातही जागतिक शेअरबाजारात घसरण झाली होती.

कोरोना व्हायरसचा जगभरातला संसर्ग...


गेल्या आठवड्यात ही भेट ट्रंप यांच्याकडून रद्द करण्यात आली होती.

याँग-चोल यांनी किम यांचं पत्र ट्रंप यांना सोपवलं. ट्रंप यांनी हे पत्र 'इंटरेस्टिंग' असल्याचं सांगितलं. पण हे पत्र अजून उघडलेलं नाही, असा खुलासाही त्यांनी नंतर केला.

कोरियन युद्धाच्या औपचारिक समाप्तीचा मुद्दा या बैठकीत असेल, असं त्यांनी सांगितले. 1950-53 या काळात उत्तर कोरिया आणि दक्षिण कोरियात युद्ध झालं होतं. यानंतर शांती करार अजून झालेला नाही.

पत्रकारांशी बोलताना ते ट्रंप म्हणाले, "आजची चर्चा अत्यंत चांगली झाली. सिंगापूरमध्ये 12 जूनला आम्ही भेटणार आहोत." पण एका भेटीत उत्तर कोरियाच्या वादग्रस्त अणू कार्यक्रमावर तोडगा निघणार नाही, असंही ते म्हणाले.

"मी कधीही म्हटलेलं नाही की एका भेटीत यावर तोडगा निघेल.  मला वाटतं ही एक प्रक्रिया आहे. पण संबंध सुधारत आहेत आणि हे अत्यंत सकारात्मक आहे," असं ट्रंप म्हणाले.

ट्रंप आणि किम यांच्यातील ही भेट ऐतिहासिक आहे. कारण अमेरिकेचे पदावर असलेले राष्ट्राध्यक्ष आणि उत्तर कोरियातील नेत्याची ही आतापर्यंतची पहिली भेट ठरणार आहे. अणू कार्यक्रम सोडून दिला तर उत्तर कोरियाच्या अर्थव्यवस्थेची ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

उभारणी करण्याचं आश्वासन ट्रंप यांनी दिले आहे. तर किम जाँग यांनी ते अण्विक निःशस्त्रीकरणासाठी कटिबद्ध असल्याचं म्हटलं आहे. पण त्यांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत, हे समजलेलं नाही.

जनरल किम याँग-चोल यांनी काल अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पंपेओ यांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांची ट्रंप यांच्याशी भेट झाली. पंपेओ यांनी ही भेट चांगली झाल्याचं सांगितले. ते म्हणाले, "राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप आणि चेअरमन किम अशा प्रकारचे नेते आहेत, की तेच असे निर्णय घेऊ शकतात. येत्या काही आठवड्यांत आणि महिन्यांत आपल्याला हे तपासण्याची संधी मिळणार आहे."

वॉल स्ट्रिट जर्नलने परराष्ट्र खात्याच्या एका अधिकाऱ्याचा हवाला देत किम यांनी या पत्रात अण्विक कार्यक्रमावर धमकी किंवा सवलतींचा उल्लेख न करता भेटीबद्दल उत्सुकता व्यक्त केली आहे.

उत्तर कोरियाने आतापर्यंत 6 अण्विक चाचण्या आणि अनेक क्षेपणास्त्र चाचण्या केल्या आहेत. हे करत असताना शत्रूराष्ट्रांविरोधात विशेष करून अमेरिकेवर उत्तर कोरियाची टीकाटिप्पणी सुरूच होती.

दूर पल्ल्याच्या अंतरावर मारा करता येणाऱ्या क्षेपणास्त्रांवर वाहून नेता येतील अशा प्रकारची लहान अणूबाँब बनवण्याची क्षमता विकसित केल्याचा उत्तर कोरियाचा दावा आहे. पण त्याची पडताळणी होऊ शकलेली नाही.

उत्तर कोरियाशी तडजोडीचे सुरुवातीचे प्रयत्न अपयशी ठरले होते. पण या वर्षी उत्तर कोरिया आणि दक्षिण कोरिया यांच्यात थेट चर्चा झाली. जर अण्विक निशस्त्रीकरण केले तर उत्तर कोरियाच्या आर्थिक उभारणीत सहकार्य करण्याचे आश्वासन अमेरिकेने दिले आहे. पण उत्तर कोरियाने उत्तर कोरियाने सर्वप्रथम उत्तर कोरियाने निशस्त्रीकरण करावे अशी भूमिका घेतली आहे. तर किम पूर्णपणे अण्विक निशस्त्रीकरणासाठी तयार आहे का हे स्पष्ट झालेले नाही.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


गेल्या आठवड्यापासून सर्वत्र मानुषीची चर्चा होत आहे. या सौंदर्य स्पर्धेच्या विजेतेपदासाठी मानुषीला एक प्रश्न विचारण्यात आला होता : जगातल्या कोणत्या पेशासाठी सर्वाधिक पगार दिला गेला पाहिजे?

मानुषीनं उत्तर दिलं, "माझी आई हीच माझ्या आयुष्यातली सगळ्यांत मोठी प्रेरणा आहे. कारण आईकडून मिळणारं प्रेम आणि आई होण्याचा सन्मान सर्वांत मोठा. त्यामुळे आई असणं हीच सगळ्यांत मोठी नोकरी आहे. आणि याला केवळ प्रश्न पैशानं मोजता येत नाही. म्हणून सगळ्यांत जास्त पगारावर तिचा पहिला हक्क आहे."

तिच्या उत्तरानं मनं, मुकुट आणि मिस वर्ल्ड 2017चा मान पटकावत भारतीयांना 17 वर्षांनंतर तो मोठा क्षण पुन्हा आणून दिला.

एखाद्या भारतीय तरुणींनं आपल्या उत्तरांनी विश्वसुंदरीचा मुकूट पटकावण्याची ही पहिली वेळ नव्हती. ही किमया मानुषीच्या आधी पाच भारतीय तरुणींनी केली आहे.

कोण होत्या त्या? आणि काय होती त्यांची उत्तरं? जाणून घेऊया.

रीता फारिया, 1966

रीता फारिया ही भारतातलीच नव्हे, तर आशियातली पहिली युवती होती जिनं मिस वर्ल्डचा किताब पटकावला होता.

स्पर्धेत भाग घेताना रिता वैद्यकीय शिक्षण घेत होती. पण मिस वर्ल्ड झाल्यावर तिनं फ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ार काळ मॉडेलिंग नाही केली. ती डॉक्टर झाली आणि सामाजिक कार्यात स्वतःला झोकून दिलं.

गेल्या वर्षी इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत रीतानं मुकुट पटकावण्याआधी विचारलेल्या प्रश्नोत्तरांची माहिती दिली होती.

रीताला पर्सनॅलिटी राऊंडमध्ये विचारण्यात आलं होतं की "तुला नेमकं डॉक्टर का व्हायचं आहे?"

रिता म्हणाली, "भारतात महिला तज्ज्ञांची विशेष आवश्यकता आहे. तसंच भारतात लहान मुलांची संख्याही मोठी असून त्यांच्यासाठीही काम करण्याची गरज आहे."

सौंदर्य आणि समाजाचं भान, अशी उत्तम सांगड साधणाऱ्या रिताला विजेती घोषित करण्यात आलं.

ऐश्वर्या राय, 1994

ऐश्वर्याला विचारण्यात आलं होतं, "जर तुम्ही विश्वसुंदरीचा किताब पटकावलात तर पुढे काय कराल? आणि 1994 सालच्या विश्वसुंदरीमध्ये कोणते गुण असले पाहिजे?"

ऐश्वर्याचं उत्तर होतं, "मी जर आज मिस वर्ल्ड झाली तर मी माझ्या जबाबदाऱ्या प्रामाणिकपणे पूर्ण करेन. शांतता, दया आणि सौहार्दाचा संदेश देण्याचा मी प्रयत्न करेन. त्यामुळे आपला 'ब्यूटी विथ पर्पज' हा हेतू साध्य होऊन त्याला माझ्याकडून न्याय मिळेल."

"आतापर्यंत ज्या मिस वर्ल्ड झाल्या आहेत, त्यांनी सामान्यांबद्दल आतापर्यंत दया दाखविली आहे. एक सच्चा माणूस मिस वर्ल्डचा दावेदार आहे. धन्यवाद."

आणि पुढे काय घडलं, ते तर तुम्हाला माहीत आहेच.

डायना हेडन, 1997

आपण जर मिस वर्ल्ड झालात तर पारितोषिकाच्या रकमेचं काय कराल? तुम्ही ही रक्कम दान कराल का?

"मी मला मिळालेली रक्कम इतरांना का देऊ? ही रक्कम मी मित्र-परिवार किंवा कुटुंबावर खर्च करेन. माझ्या मनाप्रमाणे खर्च करेन किंवा त्याची गुंतवणूक करेन," असं वेगळं उत्तर डायना हेडननं दिलं.

अन्य स्पर्धकांसोबत डायना हेडन

एका मुलाखतीत डायना हेडननं या उत्तराबद्दल सांगितलं होतं - "परीक्षकांना नेहमी 'पृथ्वी वाचवायला हवी' आणि 'विश्वात शांतता नांदायला हवी', अशी उत्तरं या प्रश्नांवर येत असतं. पण, माझ्या उत्तरानं परिक्षक चक्रावून गेले. त्यांना या उत्तराची अपेक्षा नव्हती."

युक्ता मुखी, 1999

तुमचं आवडतं खाणं कोणतं? जर जगात तुम्हाला काही बनायला सांगितलं तर तुम्ही कोण व्हाल? त्यासाठी कोणत्या देशात जाल?

"मी गेल्या 20 वर्षांपासून भारतीय खाद्यपदार्थच खात असून त्यांना मी अजून बोअर झालेली नाही. पण माझं आवडतं खाद्य हे थाई फूड आहे," असं युक्ता म्हणाली.

"ब्रिटीश कलाकार आड्री हेपबर्नच्या सौंदर्याची आणि तिच्यातल्या दयाभावाची...


गेल्या ऑक्टोबरमध्ये युरोपने Sentinel-5P हा उपग्रह अवकाशात सोडला आहे. जगभरातील हवेची गुणवत्ता तपासणं हे या उपग्रहाचं काम आहे. या उपग्रहानं या मागचं कारण शोधून काढलं आहे.

हवेत असणाऱ्या फॉर्माल्डिहाईड या वायूमुळे हे असं घडत आहे. खरं तर हा रंग नसलेला वायू आहे आणि तो नैसर्गिकरीत्या वनस्पतींतून उत्सर्जित होतो. मग यात इतकं गंभीर काय आहे?

गंभीर आहे ते याच्या निर्मितीचं आणखी एक कारण. म्हणजे प्रदूषणातूनही या वायूची निर्मिती होते.

फॉर्माल्डिहाईड काय असतं?

हवेत प्रामुख्याने असलेले वायू म्हणजे नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन होय. यांच्याशी तुलना करता फॉर्माल्डिहाईडचं प्रमाण फारच कमी असतं. हवेतील 1 अब्ज रेणूंमध्ये काही रेणूच फॉर्माल्डिहाईडचे असतात.

रॉयल बेल्जियन इन्स्टिट्यूट फॉर स्पेस एरोनॉमीच्या इसाबेल डी स्मेड्ट म्हणाल्या, "हवेत फॉर्मल्डिहाईडचं जे प्रमाण आहे, त्यात विविध सेंद्रिय घटकांचा समावेश असतो. याचा स्रोत विविध वनस्पती असतात. म्हणजेच हे स्रोत नैसर्गिक असतात. पण या वायूचा आणखी महत्त्वाचा स्रोत आहे तो म्हणजे आग, धूर आणि इतर प्रदूषक."

त्या म्हणतात, "हा बदल प्रदेशनिहाय वेगवेगळा असू शकतो. पण हे प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रमाण जर जास्त असेल तर मात्र स्रोत कोळशाचं ज्वलन आणि वणवाही असतात. भारतात शेतातून पीक काढल्यानंतर शेतातील पाचट पेटवण्याची पद्धत मोठ्या प्रमाणावर आहे."

भारतात स्वयंपाकासाठी इंधन म्हणून  अजूनही लाकडांचा वापर होतो, याचा परिणामही हवेतल्या प्रदूषणावर होतो.

जेव्हा अस्थिर सेंद्रिय घटकांची प्रक्रिया नायट्रोजन ऑक्साईड आणि सूर्यप्रकाशाशी होते तेव्हा या प्रक्रियेतून जमिनीवर ओझोनची निर्मिती होते. असा ओझोन श्वसनाशी संबंधित आजारांना कारणीभूत ठरतो.

जर हा नकाशा काळजीपूर्वक पाहिला तर एक बाब लक्षात येते ती म्हणजे या हवेला मैदानी प्रदेशातच रोखून धरतो हिमालय.

राजस्थानच्या वाळवंटात आणि वायव्येकडे फॉर्मालडेहाईडचं प्रमाण कमी दिसतं. याचं कारण म्हणजे इथं वनस्पतींचं प्रमाणही कमी आहे आणि लोकसंख्याही विरळ आहे.

उपग्रहाचं महत्त्व

युरोपीयन स्पेस एजन्सीने हा उपग्रह सोडला असून युरोपीयन युनियनच्या कोपर्निकस अर्थ मॉनिटरिंग कार्यक्रमाचा हा भाग आहे.

या उपग्रहातील काही उपकरणांमुळे हवेत असणाऱ्या वेगवेगळ्या वायूंचा शोध घेता येतो. यामध्ये फॉर्माल्डिहाईड, नायट्रोजन ऑक्साईड, सल्फर ऑक्साईड, मिथेन, कॉर्बन मोनॉक्साईड आणि एअरोसोल यांचाही समावेश आहे. या उपग्रहातील ट्रोपोमी या यंत्रामुळे हे मोजमाप शक्य झालं आहे.

यातील काही वायू आरोग्यावर परिणाम करतात शिवाय ते हवामान बदलालाही जबाबदार आहेत.

Sentinel-5P

इसाबेल म्हणाल्या, "आपल्याकडे पुरेशी आकडेवारी असली तरीही आपल्याला अजूनही काही दिवस नोंदी ठेवाव्या लागतील. बऱ्याच वेळा काही वर्षं ही पाहणी करावी लागते."

भारताचा हा जो नकाशा आहे त्यात चार महिन्यांची माहिती आहे. जी माहिती गोळा करण्यासाठी काही वर्षं लागली असती ती माहिती नव्या तंत्रज्ञानात काही महिन्यांत गोळा करता येते.

सध्या या उपग्रहाची चाचणी सुरू असून या महिन्याच्या अखेरीस तो पूर्णपणे कार्यरत होईल.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता)


गेल्या काही आठवड्यांपासून अमेरिकेत शाळा, बाजार, उद्योग-धंदे ठप्प असल्याने दोन कोटींहून जास्त लोकांच्या रोजगारावर परिणाम झाला आहे. यानंतर अमेरिकी काँग्रेसने (संसद) घसघशीत आर्थिक पॅकेज जाहीर केलं. या पॅकेजमुळे अमेरिकन नागरिकांना थोडा दिलासा मिळेल, अशी आशा आहे.

नव्या निर्णयासंबंधी तपशीलवार माहिती अजून मिळालेली नाही. मात्र, ज्या लोकांनी ग्रीन कार्डसाठी अनेक महिने, अनेक वर्ष खर्ची घातली, पैसे खर्च केले त्यांच्यासाठी हा निर्णय नक्कीच दुःखी करणारा आहे.

भारतीय कंपन्यांदेखील या नव्या निर्णयाच्या संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करत आहेत. या निर्णयाचा भारतीयांवर नेमका काय परिणाम होईल.

मात्र कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठी अमेरिकेने यापूर्वीच अनेक निर्णय घेतलेले आहेत. त्यामुळे हे पाऊल आरोग्यापेक्षा राजकीय अधिक असल्याचं जाणकारांना वाटतं.

मॅक्सिको आणि कॅनाडाला लागून असलेल्या अमेरिकेच्या सीमा अमेरिकेने यापूर्वीच बंद केल्या आहेत. त्यामुळे सध्यातरी या सीमांमधून होणारं स्थलांतर पूर्णपणे बंद आहे.

दुसरं म्हणजे परदेशी हवाई वाहतूकही बंद आहे. त्यामुळे सध्यातरी परदेशातूनही कुणीच अमेरिकेत जाऊ शकत नाही. अशी सगळ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी पार्श्वभूमी बघता ट्रंप यांच्या या नव्या निर्णयाचा प्रत्यक्ष जमिनीवर कुठलाच परिणाम होणार नाही.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी वेळीच लक्ष न दिल्याने अमेरिकेत कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणावर फैलाव झाला आणि अमेरिका कोरोनाचं एपिसेंटर बनली, असे आरोप ट्रंप यांच्यावर होत आहेत. याशिवाय अमेरिकेसमोर मोठं आर्थिक संकटही आ वासून उभं आहे.

लॉकडाऊन उठवावं, अशीही अमेरिकेतल्या एका गटाची मागणी आहे. त्यासाठी निदर्शनंही होत आहेत.

निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेला निर्णय?

आंतरराष्ट्रीय विषयांचे जाणकार हर्ष पंत यांच्या मते अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणूक येऊ घातली आहे आणि अशावेळी स्थलांतरितांना लक्ष्य करण्याच्या आपल्या निर्णयावर आपण ठाम आहोत, असा संदेश ट्रंप यांना द्यायचा आहे. त्यामुळे निवडणुकीची पार्श्वभूमी तयार करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं जाणवतं.

अमेरिकेत ही प्रवेशबंदी कायमस्वरुपी नसेल, असं ट्रंप म्हणत असले तरी ती किती काळ असणार आहे आणि कधी उठवण्यात येईल, हे सांगता येत नाही.

अमेरिकेत कोरोनाचं संकट कमी होताना दिसत नाहीय. त्यामुळे ही प्रवेशबंदी निवडणुकीपर्यंत उठेल, याची शक्यता कमीच वाटते.

स्थलांतरितांप्रती राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचा दृष्टीकोन त्यांच्या निवडणूक प्रचारातच स्पष्ट झाला होता. सत्तेत आल्यानंतरही वैध स्थलांतरितांचा लोंढा कमी व्हावा, यासाठी ट्रंप सतत प्रयत्नशील होते.

यासाठी त्यांनी अनेक पावलंही उचलली. ट्रंप यांनी यासंदर्भात घेतलेल्या प्रशासकीय निर्णयांमुळे बाहेरून येऊन अमेरिकेत स्थायिक होणाऱ्यांची संख्या कमी झाल्याचं हर्ष पंत सांगतात.

भारतावर काय परिणाम होतील?

आकडेवारी बघितली तर ग्रीन कार्ड घेऊन अमेरिकेत जाणाऱ्यांची संख्या आधीच रोडावली होती. हर्ष पंत सांगतात गेल्यावर्षीपर्यंत अमेरिकेत जाणाऱ्यांची संख्या 7 ते 8 टक्क्यांनी कमी झाली होती.

ते म्हणाले, "ट्रंप प्रशासनाने सुरुवातीपासूनच स्थलांतरितांसाठी कठोर नियम-अटी घातल्याने अमेरिकेत जाणाऱ्या भारतीयांची संख्या आधीच कमी झाली होती."

ट्रंप यांच्या हातात सत्तेची कमान आल्यापासून अमेरिकेसाठीचा स्पाऊस व्हिजा किंवा डिपेंडंट व्हिजा मिळवणं अवघड बनलं आहे. त्यामुळे कुणाला आपल्या कुटुंबाला अमेरिकेत न्यायचं असेल तर ते सोपं नाही.

इतकंच नाही तर अमेरिकेत जाण्यासाठी केलेल्या अर्जांचीही कसून छाननी केली जाते. यात बराच वेळ लागतो आणि अनेक अर्ज रद्दही होतात.

भारतीय विद्यार्थी आणि...


गेल्या काही काळात महाराष्ट्रातलं राजकारण शरद पवार विरुद्ध देवेंद्र फडणवीस असं झालं आहे. विशेष: फडणवीस आणि अजित पवारांच्या 80 तासांच्या सरकारनंतर तर ते अधिकच तीक्ष्ण झालं आहे असं दोन्ही पक्षातल्या अनेकांचं आणि विश्लेषकांचंही मत आहे. मग अचानक फडणवीसांनी पवारांची घरी जाऊन भेट का घ्यावी?

स्वत: फडणवीसांनी ट्विट करुन आपण शरद पवारांना भेटल्याचं सांगितलं आणि फोटोही शेअर केला. त्याअगोदर फडणवीसांनी मुंबईच्या भाजपा कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली. त्यातही या भेटीची काहीही कल्पना कोणाला आली नाही.

यानंतर फडणवीस थेट 'सिल्व्हर ओक'ला गेले. त्यांनी स्वत: ट्विट मध्ये ही केवळ औपचारिक भेट होती असं म्हटलं आहे. म्हणजेच त्यातून वेगळा राजकीय अर्थ काढू नका असं त्यांना सुचवायचं आहे. पण महाराष्ट्राच्या राजकारणाची सध्याची स्थिती बघता, या भेटीकडे राजकीय चष्म्यातून न पाहणं शक्य नाही.

'रात्रीत सत्ता बदलू शकते' आणि 'महाविकास' आघाडीतली बदललेली समीकरणं

शरद पवारांवर नुकतीच शस्त्रक्रिया झाली आणि ते मोठ्या विश्रांतीनंतर राजकारणात सक्रीय झाले आहेत. त्यामुळे अनेक जण त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस करण्यासाठी त्यांना भेटत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाहेत.

तब्येतीची चौकशी करण्यासाठी फडणवीसांची भेट असेलही, पण ती केवळ त्याच कारणासाठी असेल असं नाही. सध्या महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलाची जी स्थिती आहे, ती पाहता या भेटीनंतर भुवया उंचावल्या जाणं स्वाभाविक आहे. सचिन वाझे प्रकरणानंतर उद्धव ठाकरे सरकार अडचणीत आलं. ते पडेल की काय अशी चर्चाही सुरु झाली.

देवेंद्र फडणवीसांनी सभागृहात आणि बाहेरही या सरकारवर प्रचंड दबाव आणला. पण जेव्हा हे प्रकरण परमबीर सिंग यांच्या पत्रानंतर अनिल देशमुखांभोवती केंद्रीत झालं, तेव्हा शरद पवार विरुद्ध फडणवीस असा सामना पाहायला मिळाला.

पवारांनी देशमुखांच्या बचावासाठी भूमिका घेतल्या, पण फडणवीसांनी त्यावर उत्तरं दिली. शेवटी देशमुखांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यांची चौकशी सुरु आहे आणि तिची टांगती तलवार आघाडी सरकारवर अद्यापही आहे. अशा स्थितीत फडणवीस आणि शरद पवारांची भेट झाली आहे.

दुसरीकडे मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणात राज्य सरकारला न्यायालयीन लढाईत अपयश आलं आहे. त्यामुळे या दोन्ही समाजांमध्ये असंतोष आहे. पदोन्नतीतल्या आरक्षण निर्णयावरूनही आघाडीतल्या पक्षांमध्येच बिनसलं आहे. कॉंग्रेसनं सरकारला एका प्रकारचा अल्टिमेटम दिला आहे. संभाजीराजे छत्रपती यांनीही 7 जूनची डेडलाईन दिली आहे. या सामाजिक गणितांमुळे राजकीय गणितंही बदलू शकतात. या पार्श्वभूमीवरही ही भेट पाहायला हवी.

सोबत काहीच दिवसांपूर्वी 'लोक झोपलेले असतांना महाराष्ट्राचं सरकार बदलेल' असं भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हणून एक वातावरणनिर्मिती केली आहेच.

आम्ही पाडण्यापेक्षा हे सरकार त्याच्यातल्या विरोधाभासांनी पडेल असं देवेंद्र फडणवीस सातत्यानं म्हणत आले आहेत. पण भाजपचे पुन्हा सत्ता हस्तगत करण्याची मनसुबे लपून राहिले नाही आहेत. त्यामुळे चंद्रकांत पाटील यांच्या सूचक विधानाकडे आजच्या भेटीनंतर पुन्हा लक्ष जातं आहे.

शरद पवारांचा सेनेवर दबाव?

या भेटीनंतर असंही म्हटलं जातं आहे की हा पवारांचा उद्धव ठाकरेंवर दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. गेले काही दिवस 'राष्ट्रवादी' आणि सेना यांचे सरकारमध्ये खटके उडत असल्याच्या बातम्या येत आहेत.

अजित पवार, जयंत पाटील यांनी काही निर्णयांवरून कॅबिनेटच्या बैठकीत उघड नाराजी व्यक्त केल्याची वृत्तं आहेत. शरद पवार यांनी जेव्हा 'वर्षा' निवासस्थानी उद्धव ठाकरेंनी 'हे सरकार चालवणं ही एकट्या शिवसेनेची जबाबदारी नाही' असं पवारांना सांगितल्याच्या बातम्या...


गेल्या काही काळात महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपालांमधला संघर्ष लपून राहिलेला नाही. राज्यपाल समांतर सत्ता केंद्र चालवत आहेत, अशीही टीका करण्यात आली.

राज्यपालांकडे यादीतील नावं फेटाळण्यासाठी कुठलीही तांत्रिक सबब राहणार नाही, याचा प्रयत्न काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे.

राज्यपाल आणि ठाकरे सरकारमधला संघर्ष पाहता सरकारकडून आलेली यादी स्वीकारली जाईल का? याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.

आता सरकारनेच राज्यपालांना 15 दिवसांची शिफारस केल्याने भगतसिंह कोश्यारी काय निर्णय घेणार? की पुन्हा एकदा महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा सामना रंगणार? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

भगतसिंह कोश्यारी

राज्यपालांना मुदत देता येते का?

विधानपरिषदेच्या रिक्त जागांसाठी नियुक्ती करण्याचा अधिकार घटनेने राज्यपालांना दिला आहे. पण ही नियुक्ती करत असताना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घेण्यात यावा असंही घटनेत स्पष्ट केलं आहे.

ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "आपल्याकडे संसदीय पद्धतीने काम चालतं. त्यामुळे खरी सत्ता मंत्रिमंडळाच्या हातात असते. राज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यपाल नियुक्त सदस्य असलेतरी मंत्रिमंडळाने सुचवलेली नावं राज्यपालांनी स्वीकारायची असतात."

ते पुढे सांगतात, "मुख्यमंत्र्यांनी मुदत दिली म्हणजे त्यांनी 15 दिवसात प्रक्रिया करा असे सुचवले आहे. असे ते सुचवू शकतात. पण राज्यपालांनी 15 ऐवजी 20 दिवसांनी केलं तरी त्यावर काही बंधन नाही. ही मुदत पाळणे राज्यपालांसाठी बंधनकारक नाही."

राज्यघटनेत विधानपरिषदेसाठी राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची प्रक्रिया किती दिवसांत केली पाहिजे यासंदर्भात वेळेची मर्यादा देण्यात आलेली नाही. या मुदतीत नावं स्वीकारावी लागतील असं काही नमूद केलेलं नाही.

राज्यपालांची भेट घेताना महाविकास आघाडीचे नेते

उदाहरणार्थ, वटहुकूम काढला की सहा आठवड्याच्या आतमध्ये कायदे मंडळाची संमती द्यावी लागते. किंवा राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर महिन्याभरात संसदेला संमती द्यावी लागते. अशी वेळेची मर्यादा विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त जागांसाठी नमूद करण्यात आलेली नाही.

"पण त्याचवेळी अपेक्षित कालावधीत ती प्रक्रिया पूर्ण करायची असते. त्यामुळे राज्यपाल हा निर्णय फार काळापर्यंत लांबणीवर टाकू शकत नाहीत," असंही उल्हास बापट यांनी सांगितलं.

'राजकरण होऊ नये'

काँग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "राज्य सरकारने शिफारस केली आहे आणि राज्यपालांनी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. घटनात्मक तरतूदीप्रमाणे मंत्रिमंडळाने शिफारस केली आहे. त्यानुसार निर्णय घेतला पाहिजे. यात राज्यपालांना काही आक्षेप असतील तर तसे त्यांनी लेखी कळवलं पाहिजे. त्यांना तसा अधिकार आहे."

"पण यामध्ये राजकारण करू नये अशी आमची अपेक्षा आहे. राज्यपालांनी कधी निर्णय घ्यावा किंवा मुख्यमंत्र्यांनी मुदत द्यावी, असं दोन्ही बाजूंनी वेळेचं बंधन नाही," असंही त्यांनी सांगितलं.

"लोकशाही वाचवायची असेल तर घटनात्मक संस्थांनी असा संघर्ष निर्माण करणं योग्य नाही. घटनेच्या चौकटीत राहून राज्यपाल आणि मंत्रिमंडळाच्या अधिकारांचा आदर केला पाहीजे. निर्णय ताटकाळत ठेवणं अपेक्षित नाही," असा टोलाही त्यांनी लगावला.

राज्यपाल नियुक्त आमदारांची निवड कशी होते?

कलम 163 (1) अंतर्गत विधानपरिषदेच्या जागांसाठी राज्यपाल नियुक्ती करू शकतात. तर कलम 171 (5) नुसार राज्यपालांना साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक, सहकार या पाच क्षेत्रातील व्यक्तींची नियुक्ती करता येते.

मुख्यमंत्री आणि...


गेल्या काही दिवसांत तुम्ही हा प्रश्न काही जणांना विचारला असेल किंवा तुम्हालाही कोणीतरी हेच विचारलं असेल.

आपल्या जवळच्या व्यक्तींबद्दलच्या भावना कदाचित कोणत्याही सरकारी आकडेवारीत तोलता येणार नाहीत. पण तरीही आकड्यांच्याच भाषेत बोलायचं झाल्यास देशात जवळपास दोन कोटी लोक कोरोनातून बरे झाले आहेत. बरं झालेल्यांमध्ये कदाचित तुम्ही स्वतः असू शकता किंवा तुमच्या जवळची माणसं असू शकतात. या सगळ्यांसाठीच ही माहिती आहे. कारण कोरोनाचं संकट अजूनही दूर झालेलं नाहीये.

कोरोनातून बरं झाल्यानंतरही अनेक लोकांना इतरही आरोग्यविषयक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. अगदी बारीकसारीक कामं केल्यानंतर थकवा जाणवत आहे, तर काही जणांना श्वास घ्यायला त्रास होतोय. काहीजणांना हृदयाच्या समस्या जाणवू लागल्या आहेत, तर काही जणांना इतर काही त्रास जाणवू लागले आहेत.

त्यामुळेच डॉक्टरांच्या मते कोव्हिडमधून बरं झाल्यानंतरही काळजी घेणं गरजेचं आहे.

कोव्हिडच्या काळात तुम्ही स्वतःची जितकी काळजी घेतली असेल, तितकीच काळजी कोव्हिडमधून बरं झाल्यानंतर काही आठवडे किंवा अगदी काही महिने घ्यायला हवी. थोडासा निष्काळजीपणाही घातक ठरू शकतो.

को... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

व्हिड19 चा शरीरावर होणारा परिणाम

कोव्हिड19 मुळे शरीराच्या कोणत्या अवयवांवर परिणाम होतो, हे समजून घेणं आवश्यक आहे.

अजूनही अनेक लोकांना कोव्हिड हा सर्दी-तापासारखाच आजार आहे, असं वाटतं. कोव्हिड19 मुळे केवळ फुफ्फुसांवर परिणाम होतो, असाही अनेकांचा समज आहे.

पण असं नाहीये.

हा आजार नवीन आहे आणि तो हळूहळू रुग्णाचं शरीर कसं पोखरत जातो, याबद्दल माहिती समोर येत आहे.

कोव्हिड19 चा हृदय, मेंदू, स्नायू, धमन्या आणि रक्तवाहिन्या, डोळे तसंच शरीराच्या इतर अवयवांवर परिणाम होताना दिसत आहे. त्यामुळेच हार्ट अटॅक, डिप्रेशन, थकवा, अंगदुखी, रक्ताच्या गुठळ्या होणं तसंच म्युकोरमायकोसिस असे आजार कोव्हिडमधून बरं झालेल्या रुग्णांमध्ये दिसत आहेत.

त्यामुळेच कोव्हिडमधून बरं झाल्यानंतर शरीरामध्ये कोणतेही बदल जाणवत असतील, तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका असा सल्ला डॉक्टर देत आहेत.

सौम्य लक्षणं असलेल्या रुग्णांनी बरं झाल्यानंतर काय काळजी घ्यावी?

भारत सरकारच्या मते 90 टक्क्यांहून अधिक रुग्ण घरी राहूनच बरे होत आहेत. या लोकांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल होण्याची आवश्यकता वाटत नाही. मात्र तरीही त्यांनी कोव्हिडमधून बरं झाल्यानंतर सतर्क राहण्याची गरज आहे.

त्याबद्दल बोलताना सर गंगाराम हॉस्पिटलच्या मेडिसिन विभागाचे प्रमुख डॉ. एसपी बायोत्रा सांगतात, "सौम्य लक्षणं असलेल्या रुग्णांना पूर्णपणे बरं व्हायला 2 ते 8 आठवड्यांचा वेळ लागू शकतो. हा कालावधी प्रत्येक व्यक्तीसाठी वेगळा असतो.

अशक्तपणा, काम केल्यानंतर थकवा येणं, भूक न लागणं, खूप झोप येणं किंवा  झोप न लागणं, अंगदुखी, अस्वस्थपणा अशी लक्षणं सौम्य कोव्हिड19 रुग्णांमध्ये बरं झाल्यानंतरही दिसून येतात."

डॉ. एसपी बायोत्रा स्वतः कोव्हिड रुग्णांवर उपचार करत आहेत. सौम्य लक्षणं असलेल्या आणि कोव्हिडमधून बरे झालेल्या रुग्णांना ते सल्ला देतात-

डॉक्टर बायोत्रा यांच्या मते कोव्हिड19 ची सौम्य लक्षणं असलेले रुग्ण 10 ते 15 दिवसांत त्यांची कामं सुरू करू शकतात. हळूहळू दैनंदिन कामं पूर्ववत करू शकतात. डॉक्टरांनी जर काही औषधं-गोळ्या बरं झाल्यानंतरही घ्यायला सांगितली असतील तर ती आवर्जून घ्या. कोणतीही औषधं बंद करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घेणं गरजेचं आहे.

तुम्हाला जर कोणत्या सहव्याधी असतील तर डॉक्टरांनी बरं झाल्यानंतरही घ्यायला सांगितलेली औषधं काळजीपूर्वक घेतली पाहिजेत. अशा रुग्णांनी विशेष काळजी घ्यायला हवी....


गेल्या काही दिवसांपासून ते किडनीच्या आजाराने त्रस्त होते. हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू होते, असे सांगितले जात आहे. आदित्य संगीतकार म्हणून काम करत होते. दिवंगत संगीतकार अरुण पौडवाल आणि ज्येष्ठ गायिका अनुराधा पौडवाल यांचे ते पुत्र. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर आधारित 'ठाकरे' सिनेमामध्ये त्याने 'साहेब तू' या गाण्याचा प्रोड्युसर म्हणून काम केले.  सगळ्यात कमी वयाच्या संगीतकार म्हणूनही आदित्य यांना ओळखले जायचे. आईप्रमाणे आदित्यही भजन आणि भक्ती गीत गात असत. गायक आणि संगीतकार शंकर महादेवन यांनी आदित्य यांच्या निधनानंतर सोशल मीडियावर दु:ख व्यक्त केले आहे. ते म्हणतात, "आमचा प्रिय आदित्य राहिला नाही. यावर विश्वास बसत नाही. तो उत्तम संगीतकार होता आणि चांगला व्यक्ती होता. मी नुकतंच एक गाणं गायलं होतं जे त्याने सुंदर प्रोग्राम केलं होतं."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

गायिका नेहा राजपाल म्हणतात, "आदित्य खूप टॅलेंडेट होता. आमच्यातून एक टॅलेंडेट संगीतकार गेला यावर विश्वास बसत नाही. एवढ्या लहान वयात तो गेला. भावपूर्ण श्रद्धांजली"

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


गेल्या काही दिवसांपासून त्यांची तब्येत ठीक नव्हती. दिल्लीतल्या खासगी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

बिहारमध्ये निवडणुका सुरू असतानाच पासवान यांचं निधन झालं आहे.

आपल्या वडिलांसोबतचा एक जुना फोटो शेअर करताना चिराग यांनी लिहिलं, "पप्पा, तुम्ही आता या जगात नाही. पण मला माहीत आहे, तुम्ही नेहमी आमच्या सोबत असाल, मिस यू पप्पा."

रामविलास पासवान केंद्र सरकारमध्ये ग्राहक संरक्षण मंत्री होते. गेले काही दिवस त्यांची प्रकृती अत्यंत खालावली होती. त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. पण आज त्यांची प्राणज्योत मालवली.

"केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांच्या निधनाने दुःख झाले. राजकारणात प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या पासवान यांची सर्वसामान्य जनतेशी नाळ जोडलेली होती, त्यांच्या निधनाने शोषित, दुर्बल घटकांसाठी लढणारा नेता हरपला आहे,"असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

50 वर्षांचं सार्वजनिक जीवन

1969 पासूनच रामविलास पासवान यांनी राजकारणात विविध पदांवर  काम केलं. आपल्या कारकिर्दीत बहुतांश काळ ते सत्ताधारी पक्षांसोबतच होते. त्यामुळे त्यांना राजकारणातले हवामान शास्त्रज्ञ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

असं संबोधलं जायचं.

बिहार पोलिसातील नोकरी सोडून रामविलास पासवान राजकारणात आले. कांशिराम आणि मायावती यांच्या लोकप्रियतेच्या काळातही बिहारमध्ये दलितांचे प्रमुख नेते म्हणून त्यांना ओळखलं जात असे.

1996 नंतरच्या सर्व सरकारांमध्ये मंत्री

रामविलास पासवान यांची राजकीय कारकिर्द 50 वर्षांची राहिली. 1996 नंतर ते पूर्णवेळ सत्तेत होते. 1996 नंतरच्या प्रत्येक सरकारमध्ये ते सहभागी होते. यामध्ये त्यांना प्रत्येकवेळी मंत्रिपद उपभोगायला मिळालं.

देवेगौडा-गुजराल यांच्यापासून अटलबिहारी वाजपेयी, मनमोहनसिंह आणि आता नरेंद्र मोदी या पंतप्रधानांसोबत त्यांनी काम केलं.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत जनता दल-भाजप आघाडीमध्ये रामविलास पासवान यांनी त्यांच्या पक्षाला 6 जागा मिळवून देण्यात यश मिळवलं. या सहाच्या सहा ठिकाणी त्यांच्या पक्षाने विजय मिळवला. तसंच स्वतःला आसाममधून राज्यसभेतलं तिकीट मिळण्याची सोयही त्यांनी करून ठेवली.

गुजरात दंगली आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या कारणावरून त्यांनी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर ते 2004 ला संयुक्त पुरोगामी आघाडीत सहभागी झाले आणि मंत्रिपदी वर्णीही लागली.

2009 मध्ये ते UPA पासून वेगळे झाले. पण या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. त्यानंतर 2014 ला निवडणुकीचं वारं ओळखून भाजपसोबत आघाडी केली.

यादरम्यान त्यांनी धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्द्यावर मौन बाळगणं, उत्तम समजलं. या काळात त्यांच्या घरात चालणारी इफ्तार पार्टीसुद्धा बंद झाली होती, हे विशेष.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील कोरोनाबाधितांच्या संख्येत रोज जवळपास 8 हजार रुग्णांची भर पडते आहे. एकीकडे मुंबईत कोरोनाबाधितांची संख्या कमी होत असताना. दुसरीकडे ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि पुण्यात मात्र संख्या वाढतेय.

महाराष्ट्राची परिस्थिती चिंताजनक आहे का? राज्यातली पहिली लाट संपली? पुन्हा एक स्पाईक येईल? कोव्हिड-19 विरोधातील लस कधीपर्यंत येऊ शकेल यासारख्या वेगवेगळ्या मुद्यांवर बीबीसी मराठीसाठी मयांक भागवत यांनी महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचलनालयाचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांच्याशी चर्चा केली.

राज्यात दररोज 8 हजारपेक्षा जास्त कोरोनारुग्ण आढळून येत आहेत. काही दिवसांपूर्वी रुग्णसंख्या तब्बल 9 हजारापर्यंत पोहोचली. या परिस्थितीकडे तुम्ही कसे पाहाता?

कोव्हिड-19 एक संसर्गजन्य आजार आहे. महाराष्ट्रात रोज 8 हजारपेक्षा जास्त रुग्ण आढळून येत आहेत. या आजाराचा एकमेकांना संसर्ग होणारच. या संसर्गातून लोकांना ही लागण होत आहे. राज्याची लोकसंख्या 12 कोटी आहे. लोकसंख्येच्या मानाने ही लागण खूप कमी प्रमाणात आहे.

लॉकडाऊनचा फायदा झाला. त्यामुळे सद्य स्थितीत आपल्याला 8 हजारावर र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुग्ण सापडत आहेत. नाहीतर ही संख्या खूप मोठी असती. कोरोनाबाधितांची संख्या वाढण्याचा मुंबईतील दर ५२ दिवस आहे. याचा अर्थ आपण मुंबईत प्लॅटूवर येत आहोत. केसेस खूप वाढत नाहीत. बाकी ठिकाणी केसेस खूप वाढतायत.

एकीकडे मुंबईत केसेस प्रचंड वाढल्या. आता त्या कमी होताना दिसतेय. दुसरीकडे पुण्यासारखं शहर आहे. ज्याठिकाणी केसेस वाढतायत. मुंबईत आपण नियंत्रणात आणू शकलो. मात्र पुण्यात परिस्थिती हाताबाहेर जाते का?

पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद, जळगाव आणि मुंबई लगतच्या शहरात केसेसची संख्या नक्कीच जास्त आहे. पुण्यात सुरुवातीला रुग्ण आढळले. पण, एमएमआर (MMR) भागातील शहरात मुंबईनंतर एक महिन्यानंतर रुग्ण दिसू लागले. त्यामुळे त्याठिकाणी जास्त प्रमाणात केसेस आढळून येत आहेत. पुण्यात अजूनही कोव्हिड-19 चा पीक आलेला नाही.

मुंबईत ज्या पद्धतीने फास्ट केसेसे वाढल्या. तशा पुण्यात वाढल्या नाहीत. त्यामुळे पुण्यात हळूहळू केसेस वाढत आहेत. त्याठिकाणी देखील पीक येईल त्यानंतर प्लॅटू ( रुग्ण वाढीची संख्या स्थिरावणे) होईल. त्यामुळे पुणे, ठाणे या परिसरात करण्यात आलेलं लॉकडाऊन अत्यंत योग्य आहे. यामुळे आजार पसरण्यावर नियंत्रण येईल.

मुंबई लगतच्या शहरात साथ उशीराने पसरल्याने त्या ठिकाणी थोडं उशीरा नियंत्रण मिळेल. जळगाव, औरंगाबाद आणि सोलापूरमध्येही साथ उशीरा सुरू झाल्याने नियंत्रणात येण्यासाठी थोडा वेळ लागेल. याला एक महिना लागू शकेल.

प्रत्येक संसर्गजन्य आजाराला स्पाईक (रुग्णसंख्या वाढणे) येत असतो. तज्ज्ञांचं मत आहे की, एकदा स्पाईक आल्यानंतर पुन्हा एक स्पाईक येईल. तशी परिस्थिती तुम्हाला वाटते? कारण सद्य स्थितीत आपण लॉकडाऊनमध्ये आहोत.

सद्य स्थितीत राज्यात प्रायमरी (पहिला) स्पाईक सुरू आहे. साथीच्या आजारांमध्ये दुसरा स्पाईक येतो असं म्हटलं जातं. सद्य स्थितीत दुसऱ्यांदा स्पाईक आलेला नाही. राज्यात पहिला स्पाईकच सुरू आहे. पहिला स्पाईक जेव्हा खाली जातो तेव्हा दुसरा स्पाईक येत असतो. तो येत नाही असं निश्चित नाही.

कोरोना

काही विषाणू थंडीत पसरतात. पण कोरोना थंड आणि उष्ण तापमानात सारख्या प्रमाणात पसरतो. आपण चीनमध्ये पाहिलं वुहानमध्ये पुन्हा स्पाईक आला पण फार छोटा होता. जर तसं झालं तरी पुन्हा छोटा स्पाईक येईल मोठा येणार नाही. पण, सद्यस्थिती पाहता जर कोरोनाविरोधात लस किंवा औषध तयार झालं तर स्पाईक येणार नाही.

केरळने मान्य केलं की, राज्यात कम्युनिटी ट्रान्समिशन झालं....


गेल्या काही दिवसांमध्ये ग्राहकांचा आत्मविश्वास ढासळलेला दिसत आहे. महागाई वाढीच्या तुलनेत वेतनात वाढ होत नसल्याचं चित्र ब्रिटनमध्ये असल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे.

लोकांचं पैसे खर्च करण्याचं प्रमाण घटलं आहे. त्यामुळे दुकानदारांना आपली दुकानं बंद करावी लागली आहेत. या बाळाच्या जन्मामुळे ब्रिटनचे नागरिक आपलं खर्चाचं प्रमाण वाढवतील का?

या विषयी तज्ज्ञांचं एकमत नाही. पण एक अशी संस्था आहे जी याबाबत पैज लावायला देखील तयार आहे.

The Duke and Duchess of Cambridge emerge from St Mary's in London with their newborn prince.

बाळाच्या जन्मामुळे ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेत किमान 50 दशलक्ष पाउंडनं (अंदाजे 462 कोटी रुपये) भर पडू शकते असं ब्रॅंड फायनान्स या कन्सल्टंसी फर्मचं म्हणणं आहे.

"या बाळाच्या जन्मामुळे ब्रिटिश उत्पादकांना आणि दुकानदारांना त्यांच्या उत्पादनांचं मार्केटिंग करण्याची उत्तम संधी आहे. आपल्या उत्पादनांच्या जाहिरातींमध्ये रॉयल बेबीचा संदर्भ ते देऊ शकतात. त्यामुळं विक्रीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे," असं मत ब्रॅंड फायनान्सचे मुख्याधिकारी डेव्हिड हाइग यांनी व्यक्त केलं आहे.

या बा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ळाच्या जन्मामुळे नक्कीच फायदा होऊ शकतो, असं लहान बाळांशी संबंधित उत्पादनांची विक्री करणाऱ्या JoJo Maman Bebe या रिटेलरचं म्हणणं आहे.

रॉयल बेबीच्या जन्मामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते असं JoJoच्या व्यवस्थापकीय संचालक लॉरा टेनिसन यांचं निरीक्षण आहे.

जेव्हा दुसऱ्या बाळाच्या जन्मावेळी डचेस ऑफ केंब्रिज गर्भवती होत्या, त्यावेळी त्यांनी जो कोट घातला होता तशा कोटची मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली होती.

नव्या रॉयल बेबीमुळे ब्रिटनमध्ये उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

प्रिन्स जॉर्ज आणि प्रिन्सेस शार्लेट यांच्या जन्मानंतर त्यांना जसे कपडे घालण्यात आले होते तशा कपड्यांच्या विक्रीत वाढ झाली होती असं मदरकेअर रिटेलरचं म्हणणं आहे. या खास कलेक्शनला हेरिटेज कलेक्शन म्हटलं जातं.

"बाळाच्या जन्मामुळे थोड्याफार प्रमाणात कपड्यांची विक्री होते हे जरी खरं असलं तरी यूकेच्या समग्र अर्थव्यवस्थेवर त्याचा काही परिणाम होतो असं म्हणणं योग्य ठरणार नाही," असं मत Investecचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ फीलिप शॉ यांनी व्यक्त केलं आहे.

राजघराण्यातील बाळाच्या आगमनामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली असा काही ऐतिहासिक दाखला नाही. या वेळी तर लोकांच्या हातात खेळता पैसाच नसल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला काही फायदा होईल, असं दिसत नसल्याचं ते सांगतात.

जर त्यांनी खर्च केला तर काय फरक पडेल?

जर लोक पैसे खर्च करू लागले तर बाळाशी संबंधित वस्तुंच्या विक्रीत वाढ होईल असं ब्रॅंड फायनान्सचं म्हणणं आहे. भेटवस्तू, संग्रही ठेवण्यासारखी नाणी, अन्न आणि बाळाशी संबंधित वस्तुंची विक्री होईल असं भाकीत केलं जात आहे.

बाळाच्या जन्माची घोषणा पारंपरिक पद्धतीनं करण्यात आली

बाळाचा जन्म तसंच प्रिन्स हॅरी आणि मेगन मार्कल यांचं होणारं लग्न या दोन घटनांमुळे राजघराणं चर्चेत राहणार आहे. यामुळे राजघराण्याच्या लोकप्रियतेमध्ये वाढ होईल, असं शॉ यांना वाटतं.

त्यांच्या लग्नामुळे पर्यटनात वाढ होईल असा देखील एक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे फ्लाइट बुकिंग, हॉटेल आणि इतर सेवा क्षेत्रांना फायदा होऊ शकतो असं ते म्हणतात.

राजघराण्यातल्या बाळाच्या जन्माचं कौतुक कमी होत आहे का?

ड्यूक आणि डचेस ऑफ केंब्रिजचं हे तिसरं बाळ आहे. तसंच प्रिन्स हॅरी आणि मेगन मार्कल यांच लग्न लवकरच होणार आहे. त्यामुळे बाळाच्या जन्मामुळे होणारा व्यावसायिक परिणाम झाकोळला जाण्याची शक्यता आहे.

बाळाच्या जन्माची बातमी...


गेल्या काही वर्षांत उत्तर गोलार्धात रमजानचा महिना हा उन्हाळ्यात येत आहे. त्यामुळे नॉर्वेसारख्या काही देशांमध्ये लोक जवळपास 20 तास उपवास करताना दिसतील.

पण, हे आरोग्यासाठी चांगलं आहे का? मग, जाणून घ्या 30 दिवस उपास केल्यावर शरीराचं नेमकं काय होतं ते.

तांत्रिकदृष्ट्या शरीर शेवटचं अन्न घेतल्यानंतरचे आठ तास तरी 'उपवासाच्या अवस्थेत' पोहोचत नाही.

सगळ्यांत कठीण भाग- पहिले दोन दिवस

तांत्रिकदृष्ट्या तुमचं शरीर शेवटचं अन्न घेतल्यानंतरचे आठ तास तरी 'उपवासाच्या अवस्थेत' पोहोचत नाही.

ही तीच वेळ आहे, ज्या काळात तुमचं आतडं अन्नातले पोषक घटक शोषून घेत असतं.

ही वेळ संपल्यानंतर तुमचं शरीर यकृत आणि स्नायू यांच्यात साठवलेलं ग्लुकोज म्हणजेच साखर शोषून घेण्यास सुरुवात करतं. यानंतर काही वेळानं उपवासाच्या काळात यकृत आणि स्नायूंमधलं हे ग्लुकोज संपलं की शरीरातले फॅट्स म्हणजेच चरबी हा शरीराला उर्जा पोहोचवणारा स्रोत ठरतो.

रक्तातलं साखरेचं प्रमाण कमी झाल्यानं थकवा जाणवण्यास सुरुवात होते. यामुळे डोकेदुखी, गरगरल्यासारखं वाटणं, मळमळणं आणि तोंडाला वास येणं यासारखी लक्षणं दिसू लागतात.

जेव्हा या चरबीच्या ज्वलना... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ची म्हणजेच शरीरात उर्जा म्हणून चरबीच्या वापराची सुरुवात झाल्यावर वजन कमी होण्यास सुरुवात होते. तसंच, यामुळे कोलेस्टेरॉल कमी होण्यास मदत होते आणि डायबिटीसचा धोकाही कमी होतो.

पण, रक्तातलं साखरेचं प्रमाण कमी झाल्यानं थकवा जाणवण्यास सुरुवात होते. यामुळे डोकेदुखी, गरगरल्यासारखं वाटणं, मळमळणं आणि तोंडाला वास येणं यासारखी लक्षणं दिसू लागतात.

उपवास करून बराच वेळ झाल्यानंतर ही लक्षणं प्रामुख्यानं दिसू लागतात.

पाण्याच्या कमतरतेची काळजी घ्या

जेव्हा शरीर उपवासाच्या अवस्थेला सरावतं, तेव्हा शरीरातल्या चरबीचं ज्वलन होऊन रक्तातल्या साखरेचं प्रमाण वाढू लागतं.

उपवासाच्या काळात शरीरात पाणी कमी प्रमाणात जातं. यासाठी पाणी लवकर पिणं आवश्यक आहे. नाहीतर घामामुळे शरीरातलं पाणी निघून गेल्यानं शरीरातली पाण्याची पातळी खालावते.

उपवासाच्या काळात शरीरात पाणी कमी प्रमाणात जातं.

तसंच, उपवासानंतर घेतलेल्या जेवणात उर्जा मिळवण्यासाठीचे घटक आवश्यक आहेत. म्हणजेच, कार्बोहायड्रेट्स आणि फॅटचा त्यात समावेश असावा.

त्याचबरोबर प्रोटीन्स, फायबर यांसारख्या पोषक घटकांचा आणि विशेषतः पाण्याचाही समावेश यात असावा.

उपवासासाठी सरावताना

या तिसऱ्या टप्प्यात आपलं शरीर उपवासासाठी बऱ्यापैकी सरावलं असल्यानं आपला मूडही चांगला राहत असल्याचं जाणवतं.

केंब्रिजमधल्या अॅडेनब्रूक हॉस्पिटलच्या अॅनेस्थेशिया आणि इंटेनसिव्ह केअर मेडीसिन विभागाचे कन्सलटंट डॉ. रझीन महारुफ यांनी यातले काही फायदेही सांगितले.

महारुफ सांगतात, "रोजच्या आयुष्यात आपण मोठ्या प्रमाणात कॅलरींचं सेवन करत असतो. यामुळे शरीराला पूर्ण क्षमतेनं काम करता येत नाही. तसंच, शरीरांतर्गत दुरुस्ती म्हणजेच रोगप्रतिकारक शक्तीही मंदावते. या सगळ्याची उपवासादरम्यान भरपाई केली जाते. त्यामुळे शरीराला आपल्या अन्य प्रक्रियांकडे वेळ देण्यास लक्ष मिळतं. त्यामुळे उपवासाचा शरीराला एक प्रकारे फायदाच होतो."

विषजन्य घटक निघण्याची प्रक्रीया

रमझानच्या शेवटच्या महिन्यात तुमचं शरीर उपवासाला पूर्णतः सरावेललं असतं. तुमचं आतडं, लिव्हर, किडनी या अवयवांमधून शरीराला नको असलेले विषजन्य पदार्थ शरीरातून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली असते.

डॉ. महारुफ सांगतात, "रमजानचा उपवासामुळे स्नायूंना शक्ती मिळते आणि वजन कमी होण्यासही मदत होते."

याबाबत डॉ. महारुफ सांगतात, "या टप्प्यांत अवयवांचं काम चांगलं आणि वेगानं सुरू असतं. आपली...


गेल्या काही वर्षांत मायक्रोवेव्ह ओव्हनचा वापर वाढला आहे. आता सर्वसामान्य कुटुंबाच्या स्वयंपाकघरातही मायक्रोवेव्ह दिसून येतात.

पण मायक्रोवेव्हचा वापर कसा करावा, याबाबत अनेक प्रश्न विचारले जातात. तसंच मायक्रोवेव्हमध्ये बनलेल्या किंवा गरम केलेल्या जेवणाबाबत अनेक मतप्रवाह आहेत.

ओव्हनमध्ये तयार करण्यात आलेलं अन्न खाल्ल्याने गॅसची समस्या होते, पोट बिघडतं, असं काहींचं मत आहे. तर काहींच्या मते मायक्रोवेव्हमध्ये जेवण बनवल्यास अन्नातील सगळे पोषक घटक नष्ट होतात.

याशिवाय, ओव्हनमध्ये बनलेलं जेवण खाल्ल्यामुळे संप्रेरकांचं (हार्मोन्स) संतुलन बिघडण्यास सुरुवात होते, असा दावाही काहीजण करताना दिसतात. पण, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, मायक्रोवेव्हमध्ये गरम केलेलं अन्न खाण्यास काहीच हरकत नाही.

ब्रोकलीमध्ये 'फ्लेव्होनॉईड' हे उपयुक्त रंगद्रव्य आढळून येतं. आहारात फ्लेव्होनॉईड घेतल्यास हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.

पण, ब्रोकली मायक्रोवेव्हमध्ये शिजवल्यास त्यातील 97 टक्के फ्लेव्होनॉईड नष्ट होतं, असा दावा काहीजण करतात. त्यांच्या मते, ब्रोकली पाण्यात उकळून शिजवल्यावर जितकं फ्लेव्होनॉईड नष्ट होतं, त्यापेक्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

षा तिप्पट प्रमाणात मायक्रोवेव्हमध्ये शिजवल्यावर नष्ट होतं.

पण, 2019 मध्ये याबाबत एक संशोधन करण्यात आलं होतं. या अहवालानुसार, मर्यादित वेळेपर्यंत एखादी भाजी मायक्रोवेव्हमध्ये गरम करण्यात आली तर त्यातील पोषक तत्त्वं नष्ट होत नाहीत.

तर एका अभ्यासानुसार, ब्रोकलीमधलं फ्लेव्होनॉईडसुद्धा आहे त्याच प्रमाणात राहतं. किंबहुना, मायक्रोवेव्हमध्ये गरम केल्यामुळे त्यातील फ्लेव्होनॉईड वाढण्यास मदत होते, असं काही तज्ज्ञ सांगतात.

मात्र, या संशोधनातील दाव्यांविषयी इतर तज्ज्ञांचं विरोधी मत आहे. ब्रोकली जास्त पाण्यासोबत शिजवण्यात आली, तर त्यातील पौष्टीक गुणधर्म कमी होतात, असं ते सांगतात.

या सर्व बाबी लक्षात घेतल्यास काही भाज्या मायक्रोवेव्हमध्ये तर काही भाज्या पारंपरिक पद्धतीने शिजवणं फायदेशीर ठरतं, हे आपल्या लक्षात येईल.

तुम्ही जर मायक्रोवेव्हमध्ये प्लास्टिकच्या वस्तूंचा वापर करत असाल तर सावधान! हे तुमच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतं.

मायक्रोवेव्हमधील उष्णता प्लास्टिकमधील विषारी अशा पॉलीमर कणांना सुटं करते. सुटं झाल्यानंतर हे पॉलिमर कण अन्नात मिसळतात.

या पॉलिमरमुळे शरीरातील हार्मोन्सचं विघटन होऊ लागतं. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत प्लास्टिकच्या वस्तूंचा वापर मायक्रोवेव्हमध्ये कधीच करून नये.

'फ्लॅथेट्स' हे सर्वाधिक वापरले जाणारे प्लास्टिसायझर म्हणून ओळखले जातात.

प्लास्टिक अधिक लवचिक बनवण्यासाठी त्यांचा उपयोग होते. पाण्याच्या बाटल्या, ट्रे किंवा प्लास्टिकची आवरणं बनवण्यासाठी फ्लॅथेट्सचा वापर केला जातो.

फ्लॅथेट्समुळेच आपल्या चयापचय क्रियेवर वाईट परिणाम होतो. त्यामुळे शरीरातील हार्मोन्सचं संतुलन बिघडू लागतं.

फ्लॅथेट्स शरीरात गेल्यामुळे लहान मुलांमध्ये रक्तदाब वाढू लागतो. इन्सुलिन बनवण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा येतो.

यामुळे लहान वयातच मुलांमध्ये मधुमेह आणि रक्तदाबाची समस्या दिसू लागते. दमा किंवा प्रजननासंबंधित समस्यासुद्धा यामुळे निर्माण होऊ शकतात.

फ्लॅथेट्समुळे शरीरातीत थायरॉईडमधील हार्मोन्सचं संतुलनही बिघडू शकतं. गर्भवती महिलेच्या पोटातील भ्रूणामधील मेंदूच्या विकासासाठी हे हार्मोन अत्यंत आवश्यक आहेत.

प्लास्टिकच्या डब्यांमध्ये 'बिस्मेफॉल' रसायन मोठ्या प्रमाणात आढळून येतं. बिस्मेफॉलमुळे शरीरातील संप्रेरकांचं कार्य चक्र बिघडवण्याची प्रक्रिया वेगाने होऊ लागते.

आपल्या आजूबाजूच्या जवळपास प्रत्येक गोष्टीत...


गेल्या काही वर्षांतील मोदींची भाषणं ऐकली तर एक बाब लक्षात येते. ती म्हणजे ते नेहमी गुजरात आणि सरदार पटेल यांच्याबाबत हिरिरीने बोलतात.

याचं कारण म्हणजे नरेंद्र मोदींना स्वतःची प्रतिमा सुधारण्यासाठी एका प्रसिद्ध चेहऱ्याची गरज होती. सरदार पटेल यांच्या रूपात त्यांनी तो चेहरा शोधला.

सरदार पटेल यांची ओळख लोहपुरुष अशी आहे. ते कठोर निर्णय घ्यायचे आणि त्यांचं प्रशासन कौशल्य उत्तम होतं. मोदींनाही याच गुणांचा आधार घेत  जनतेच्या समोर जायचं आहे.

मोदींच्या भाषणातले उल्लेख

मोदींनी 2006नंतर त्यांच्या भाषणात सरदार पटेलांचं नाव घेण्यास सुरुवात केली. त्याआधीच्या त्यांच्या भाषणांत पटेलांचा फारसा उल्लेख दिसत नाही.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने 2004मध्ये सत्ता गमावली. त्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या राजकारणाची दिशा बदलली.

2005-2006 या काळात नरेंद्र मोदी यांनी सातत्याने केंद्र सरकारवर गुजरातला सापत्न वागणूक दिल्याची टीका केली. 'गुजरातवरचा अन्याय' हा त्यांच्या टीकेचा मुख्य विषय असायचा.

नेहरू कुटुंबीयांनी सरदार पटेलांवर अन्याय केल्याची टीका करायला मोदींनी सुरुवात केली. नेहरू आणि पटेल यांच्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तील वादाचा त्यांनी नको तितका बाऊ केला आणि पटेलांना योग्य तो मान न दिल्याचा आरोपही केला.

गुजरातवर झालेला 'अन्याय' अधोरेखित करण्यासाठी आणि नेहरू परिवारावर टीका करण्यासाठी त्यांनी पटेलांचा आधार घेतला.

सरदार, मोदी आणि हिंदुत्व

महात्मा गांधी यांनी शांतता नांदावी यासाठी प्रयत्न केले. सरदार पटेल आणि गांधी यांचे काही विषयांवर मतभेद होते.

सरदार पटेल हिंदू धर्माला मानत होते. तसेच ते मुस्लीम नागरिकांना समान वागणूक द्यायचे. धर्माच्या नावावर लोकांमध्ये दुही निर्माण करण्याच्या ते विरोधात होते.

महात्मा गांधी नेहमी  हिंदू संस्कृतीबद्दल बोलायचे. तसेच वेद आणि उपनिषदांचा संदर्भ द्यायचे. सरदार पटेल या विषयांवर कधीही बोलायचे नाहीत.

मोदी आणि पटेल यांच्यातील फरक

नरेंद्र मोदी यांनी सरदार पटेलांचा पुतळा उभारण्यासाठी जवळपास 3000 कोटींचा खर्च केला. मात्र त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना आणि आदिवासी लोकांना याचा काही फायदा झालेला नाही.

या भागात सिंचनाच्या कोणत्याही सोयी नाहीत आणि आदिवासींचे प्रश्न अजूनही सुटलेले नाहीत. नरेंद्र मोदींनी या समस्या सोडवण्यासाठी काहीही केलेलं नाही.

पण सरदार पटेल नेहमी शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी लढले. त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ नये, अशी त्यांची धारणा होती. त्याचप्रमाणे कामगारांनाही कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये, असं त्यांना वाटायचं.

समाजातील आणि उच्च कनिष्ठ वर्गांत कोणत्याही प्रकारचा तणाव निर्माण होऊ नये, याबाबत ते आग्रही होते.

सरदार यांचा विविध वर्गातील संघर्षापेक्षा सहकार्यावर विश्वास होता. ते गरिबांच्या, दलितांच्या किंवा आदिवासींच्या विरोधात नव्हते. मात्र त्यांच्या संघर्षात त्यांनी साथ दिली नाही हेही तितकंच खरं आहे. याचाच अर्थ असा की या वर्गाच्या समस्यांकडे त्याचं लक्ष नव्हतं आणि मोदीही तेच करत आहेत.

मोठ्या पुतळ्यामागे मोठा 'इगो'

पाण्याची टंचाई ही गुजरातमध्ये सगळ्यात मोठी समस्या आहे. जिथे पुतळा उभारण्यात आला आहे तिथे शेतकऱ्यांना जमीन गमावली आहे.

नरेंद्र मोदींना मात्र त्यांची काळजी नाही. त्यांच्यासाठी त्यांचा अहंकार महत्त्वाचा आहे. अंहकारापोटीच त्यांनी जगातील सर्वांत मोठा पुतळा उभारला आहे.

मोदींना त्यांचं नाव सरदार पटेलांच्या बरोबरीने घ्यायला हवंय.

सरदार, मोदी आणि निवडणुका

सरदार पटेलांचा पुतळा उभारला तर पाटीदार समाजातील असंतोष कमी होऊन ते येत्या निवडणुकीत साथ देतील,...