पोप यांनी लैंगिक अत्याचार केलेल्या बिशपला पाठबळ दिल्याच्या प्रकरणामुळे माफी मागितली आहे.

चिलीचे बिशप जुअन बारोस यांच्यावर आरोप करणारे पीडित एक प्रकारचं पाप करत आहेत, असं वक्तव्य त्यांनी मागच्या आठवड्यात केलं होतं.

"माझ्या वक्तव्यामुळे अनेकांच्या भावना दुखावल्या आहेत याची मला जाणीव झाली आहे," असं ते म्हणाले. पण बिशप बारोस निर्दोष असल्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

रोमला परतताना विमानात ते पत्रकारांशी बोलत होते.

पीडितांची व्यथा

बोस्टनचे कार्डिनल सिअन ओमेली यांनी पोप यांच्यावर टीका केली होती. ते म्हणाले होते की, पोप यांच्या वक्तव्यामुळे पीडितांमध्ये दूर सारलं गेल्याची भावना आहे.

"नकळतपणे मी त्यांना दुखावलं असेल तर मी त्यांची माफी मागतो. पण पीडितांच्या भावना दुखावण्याचा माझा कोणताही उद्देश नव्हता. मला स्वत:ला फार दु:ख होत आहे," अशा शब्दांत त्यांनी माफी मागितल्याचं वृत्त 'रॉयटर्स'ने दिलं आहे.

बिशप बारोस यांच्यावर मुलांवर थेट अत्याचार करण्याचा कोणताही आरोप नाही. पण त्यांच्या उपस्थितीत दुसऱ्या एका धर्मगुरू फर्नांडो कार्डिमा यांनी लहान मुलांचा छळ केल्याचा आरोप आहे.

चिलीच्या पत्रकारां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नी गुरुवारी प्रश्न विचारले असता पोप म्हणाले, "जेव्हा बारोस यांच्याविरुद्ध माझ्याकडे पुरावे येतील तेव्हा मी बोलेन. त्यांच्याविरुद्ध काहीही पुरावा नाही. सगळंकाही अधांतरी आहे."

यानंतर कार्डिमा यांच्याकडून छळ झालेल्या पीडितांनी एक पत्रकार परिषद घेतली. "आम्हांला सशक्त पुरावे द्यावं लागणं, हे अतिशय अपमानास्पद आणि अस्वीकारार्ह आहे," असं ते म्हणाले.

सोमवारी पोप म्हणाले की 'पुरावे' या शब्दामुळे त्यांना पश्चात्ताप होत आहे. "मी 'पुरावे' सारखा शब्द वापरणं कुणालाही थोबाडीत मारल्यासारखा लागेल, याची जाणीव मला आहे," असं त्यांनी सांगितलं. "असे अनेक लोक आहेत जे पुरावे देऊ शकत नाही. त्यांच्याकडे ते नाहीत किंवा असतील तरी त्यांनी स्वत:पुरते ठेवले आहेत. गपगुमानं ते सगळं सहन करत आहेत."

नेमका वाद काय आहे?

2010 साली फादर कार्डिमा यांच्यावर अनेक किशोरवयीन मुलांना राजधानीत, सँटिआगोमध्ये छळ करण्यात आल्याचा आरोप होता. या छळाची सुरुवात 1980च्या दशकात झाली होती.

व्हॅटिकनने त्यांना दोषी ठरवलं आणि आयुष्यभर 'आत्मक्लेष आणि प्रार्थना करण्यासारख्या कामात गुंतून राहण्याची' शिक्षा दिली. पण त्यांच्यावर कोणतीही गुन्हेगारी कारवाई झाली नाही.

पोप यांच्या चिली भेटीदरम्यान आंदोलकांना रोखताना पोलीस

मात्र ज्या न्यायाधीशांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली त्यांनी पीडित लोक विश्वसनीय आणि प्रामाणिक असल्याचं सांगितलं.

बिशप बारोस यांची 2015 साली दक्षिण मध्य चिलीमध्ये धर्मोपदेशक म्हणून निवड झाली. कॅथड्रेलमध्ये झालेल्या निदर्शनामुळे त्यांना दीक्षा समारोहसुद्धा आटोपता घ्यावा लागला होता.

पोपच्या या दौऱ्यावर काय परिणाम?

सँटिआगो येथे पोप यांचं स्वागत निदर्शनानं झालं. बारोस यांनी बिशपपदी राहू नये, अशी लोकांची मागणी होती.

पोप फ्रान्सिस यांनी देशातल्या पीडितांची भेटही घेतली. त्यांच्या दु:खात पोप सहभागी झाले आणि या प्रकरणामुळे निर्माण झालेला उद्वेग ते समजू शकतात, असं ते म्हणाले.

बीबीसी प्रतिनिधी जेन चेंबर्स सांगतात, "पोप यांच्या माफीने पीडित समाधानी नाहीत. पीडितांच्या आक्रोशानंतरही पोप बिशपवर जास्त विश्वास ठेवतात, हे योग्य नाही, असं पीडितांचं मत आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पोरशेन्को यांना पुन्हा निवडणूक जिंकण्याची आशा आहे.

राजधानी कीवच्या ऑलिम्पिक स्टेडिअममध्ये शेवटी त्यांनी हजारो प्रेक्षकांशी एकट्यानेच संवाद साधला.

गेल्या आठवड्यात दोन्ही स्पर्धकांनी संवाद साधायचं ठरवलं पण तारीख मात्र ठरवली नाही.

झेलेन्स्की यांनी गेल्या शुक्रवारी येण्याचं आश्वासन दिलं होतं. निवडणूक होण्याच्या दोन दिवस आधी त्यांनी एकमेकांसमोर येण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

पोरोशेन्को यांना पहिल्या टप्प्यात फक्त 16% मतं मिळाली आहेत. आता ते झेलेन्स्की यांच्या अनुपस्थितीच्या मुद्द्याचं भांडवल करण्याच्या तयारीत आहेत.

बीबीसी प्रतिनिधी जोनाह फिशर यांच्या मते पोरोशेन्को यांचे प्रतिस्पर्धी झेलेन्स्की यांना कोणतीच राजकीय दृरदृष्टी नाही हे जगासमोर आणायचं होतं. त्यामुळे त्यांनी ही चर्चा आयोजित केली होती.

मात्र ते आले नाहीत त्यामुळे या 45 मिनिटांत पोरोशेन्को यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तरं दिली आणि त्यांच्या अनुपस्थित स्पर्धकावर टीका केली.

पोरोशेन्को यांच्या विरोधकांच्या मते त्यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात लढण्यासाठी काहीही केलं नाही. त्यांनी निवडणुकीला एक मूक चित्रपटाचं रुप दिलं आहे आणि झे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लेन्स्की घाबरट असल्याचा आरोप केला.

"जर ते लोकांपासून आणखी घाबरले तर आम्ही त्यांना पुन्हा आमंत्रित करू. कोणाला निवडून द्यायचं हे ठरवण्यासाठी आम्ही त्यांना रोज बोलावू." असं त्यांनी जमावाला उद्देशून बोलताना म्हणाले.

झेलेन्स्की यांनी पारंपारिक प्रचाराच्या पद्धतीला फाटा दिला आहे. त्यांनी कोणत्याही सभा घेतल्या नाही किंवा मुलाखती दिल्या नाही. ते फक्त सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रचार करत आहेत.

त्यांचा राजकीय दृष्टिकोन काय आहे हे सांगणं सध्या कठीण आहे. फक्त त्यांना काहीतरी नवीन आणि वेगळं करायचं आहे.

असं असलं तरी झेलेन्स्की यांनी पहिली फेरी सहजपणे जिंकली. त्यांना 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त मतं मिळाली. पुढच्या आठवड्यात मतदान होणार आहे आणि सध्या तरी सामना त्यांच्या बाजूने झुकला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


पोलार बीअर अर्थात हा दुर्मीळ प्राणी नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे.

तात्काळ कृती करा अन्यथा मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागेल. जागतिक पातळीवर प्रचंड तापमानवाढीच्या पार्श्वभूमीवर जगातल्या अग्रगण्य शास्त्रज्ञांनी धोक्याचा इशारा दिला आहे.

पूर्व औद्योगिक काळानंतर केवळ 12 वर्षांत पृथ्वीचं तापमान 1.5 सेल्सिअसचा टप्पा ओलांडू शकतं असं IPCC अर्थात UN Intergovernmental Panel on Climate Changeने हाती घेण्यात आलेल्या संशोधनात म्हटलं आहे.

यामुळे भयंकर दुष्काळ, वणवे, विनाशकारी पूर अशा धोकादायक संकटांची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. या आपत्तींच्या बरोबरीने लक्षावधी लोकांना तीव्र अन्नटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो.

पृथ्वीवर असलेल्या संकटाचा धोका टाळण्यासाठी वेगवान, व्यापक पातळीवर बदल करणं आवश्यक आहे.

आपण स्वत: काय करू शकतो?

अनेक साध्यासाध्या गोष्टी आपण करू शकतो असं अरोमर रेवी यांनी सांगितलं. IPCCच्या अहवालात अरोमर हे मुख्य लेखक आहेत.

तापमानवाढ आटोक्यात आणण्यासाठी नागरिक आणि ग्राहकांना काळजीपूर्वक पावलं उचलावी लागतील. दैनंदिन जीवनात ताबडतोब कोणते बदल करू शकतो याची ही माहिती.

1. सार्वजनिक ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करा

वैयक्तिक गाड्यांपेक्षा सार्वनिक वाहतूक यंत्रणेला प्राधान्य दिलं तर कार्बन उत्सर्जनाचं प्रमाण कमी होऊ शकतं.

बस, रेल्वे, मेट्रो यासारख्या सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेद्वारे प्रवास करणं कधीही हिताचं. ज्या ठिकाणी शक्य असेल तिथे चालत किंवा सायकलने प्रवास करावा. चारचाकी गाडीच्या तुलनेत सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा कार्बन उत्सर्जन कमी प्रमाणात करतात. चालणं आणि सायकलने प्रवास करणं यानं आपल्या आरोग्यासही फायदा होतो.

शहरात फिरताना कसं फिरायचं याबाबत योग्य निर्णय घेणं आपली जबाबदारी आहे. शहरात पुरेशा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नसेल तर अशी यंत्रणा उभारतील अशा राजकारण्यांना निवडून आणणं ही आपली जबाबदारी असल्याचं, डॉ. डेबरा रॉबर्ट्स यांनी सांगितलं. रॉबर्ट्स IPCCचे सहअध्यक्ष आहेत.

तुम्हाला अगदीच आवश्यक असेल तर इलेक्ट्रॉनिक कार वापरा. विमानापेक्षा ट्रेनची निवड करा.

अनावश्यक बिझनेस ट्रिप रद्द करा आणि व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगचा पर्याय स्वीकारा.

2. ऊर्जा वाचवा

अमेरिकेतील नेवाडा वाळवंटातील ऊर्जासंवर्धनाचे दृश्य

वीजनिर्मितीसाठी जीवाश्म इंधनांच्या बळावर चालणाऱ्या टंबल ड्रायरऐवजी वॉशिंग लाइनचा उपयोग करा.

हवा थंड करण्यासाठी उच्च तापमान वापरा तर हवेत उष्णता निर्माण करण्यासाठी कमी तापमान वापरा.

थंडीच्या दिवसांमध्ये घरातली उष्णता बाहेर जाऊ नये यासाठी छताला आच्छादन करा.

डिशवॉशर उपयुक्त ठरू शकतो.

वापर करत नसाल तेव्हा घरातली उपकरणं बंद करून ठेवा.

हे खूप छोटे बदल वाटू शकतात परंतु ऊर्जासंचयात त्यांचा वाटा मोठा असतो.

पुढच्या वेळी एखादं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण घेण्यासाठी बाजारात जाल, त्यावेळी त्या उपकरणाची एनर्जी एफिशिअन्सी अर्थात ऊर्जा संवर्धनाची क्षमता जाणून घ्यायला विसरू नका. एनर्जी स्टार लेबल आठवणीने पाहा.

ज्या ठिकाणी शक्य असेल तिथे अपारंपरिक ऊर्जास्रोतावर चालणारी म्हणजेच सौरऊर्जेवर चालणारी उपकरणं वापरा.

3. मांसाहार कमी करा किंवा शाकाहारीच व्हा.

सेंद्रिय शेतीचा पर्याय अवलंबलणार का?

चिकन, फळं, भाज्या आणि कडधान्यांच्या तुलनेत रेड मीटच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर हरितवायू उत्सर्जकं बाहेर पडतात.

पॅरिस इथे हवामान बदलासंदर्भातील परिषेदत 119 देशांनी शेतीच्या माध्यमातून उत्सर्जित होणारे हरितवायू कमी करण्याची प्रतिज्ञा केली आहे.

मात्र या प्रतिज्ञेचं पालन करण्यासाठी ते काय उपाययोजना आखणार याबाबत कोणत्याही...


पोलिंग बुथवर कब्जा करून बसलेले नागरिक

तसंच पोलिसांनी स्थानिक सरकारच्या संपर्क यंत्रणेचा सुद्धा ताबा घेतला आहे.

कॅटलोनियाच्या स्वातंत्र्याची मागणी करणाऱ्या प्रतिबंधित सार्वमत चाचणीनिमित्त बार्सिलोनामध्ये आयोजित शेवटच्या मेळाव्यात हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले होते.

शाळा आणि सरकारी इमारतींचा वापर मतदान केंद्रासाठी न करू देण्याचा स्पेन सरकारचा प्रयत्न आहे. सील करण्यात आलेली बहुतांश केंद्रं ही शाळांमधील आहेत.

सार्वमतासाठी समर्थकांकडून रविवारी मतदान केलं जाणार आहे.

गुगलनंही मतदारांना मतदान केंद्रांची माहिती देणारं एक अॅप आपल्या स्टोअरमधून हटवलं आहे. सध्या हे अॅप डाऊनलोडसाठी उपलब्ध नसलं, तरी ज्यांनी या आधी डाऊनलोड केलं असेल त्यांना मात्र त्याचा वापर करता येत आहे.

स्थानिक सरकारचं म्हणणं आहे की, ते न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करत आहेत.

कॅटलोनिया हा ईशान्य स्पेनमधला एक सधन प्रदेश आहे. या प्रदेशाची लोकसंख्या 75 लाख आहे. या प्रदेशाची स्वतःची भाषा आणि संस्कृती तसेच उच्च दर्जाची स्वायत्तता आहे. पण स्पॅनिश घटनेनुसार त्याला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता नाही.

सार्वमतावर स्वमतदान करण्यावरू... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न गेल्या पाच वर्षांत दबाव वाढला. 2015 च्या स्थानिक निवडणुकीत स्वतंत्र राष्ट्राला पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांच्या युतीचा विजय झाला. असं असलं, तरी स्पेनशी निष्ठा राखणाऱ्या पक्षाला 40 टक्के मतं मिळाली.

कॅटलोनिया एका दृष्टिक्षेपात

खरंच मतदान होईल का?

कॅटलोनियातील सार्वजनिक इमारतींचा वापर कुठल्याही परिस्थितीत मतदान केंद्र म्हणून होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले आहे.

अलिकडच्या काही आठवड्यांत पोलिसांनी सार्वमत चाचणीशी संबंधित सामग्री जप्त केली. या मोहिमेत सहभागी झालेल्या अधिकाऱ्यांवर खटले भरले आहेत.

असं असलं तरी कॅटलान सरकारनं दोन हजारांहून अधिक मतदान केंद्रांचं नियोजन करण्यात आल्याचं शुक्रवारी सांगितलं.

कॅटलानचे अध्यक्ष कॅलस पुजडिमाँ यांनी रॉयटर्स न्यूज एजन्सीला सांगितलं की, मतदान पेट्या, मतपत्रिका आणि लोकांना त्यांचं मत मांडण्यासाठी जे काही आवश्यक असेल ते सर्व दिलं जाईल.

बार्सलोनातील मेळाव्याला संबोधित करण्यासाठी संध्याकाळी उशिरा ते आणि त्यांचे सहकारी आर्थर मास तिथं पोहोचले.

'सार्वमत ही लोकशाही आहे' अशी मोठी अक्षरं लिहिलेलं भव्य व्यासपीठ इथं उभारण्यात आलं होतं.

स्पॅनिश पंतप्रधान मैरिएनो राजॉय यांनी 2014 मध्ये घेण्यात आलेल्या प्रायोगिक सार्वमत चाचणीत कॅटलानच्या फुटीरवाद्यांना तंबी दिली होती.

त्यानंतर 2017 मध्ये होणारी सार्वमत प्रक्रिया ही असंवैधानिक असल्याचं म्हणत त्यांनी ही प्रक्रिया हाणून पाडण्याचा निश्चय केला आहे.

इतर प्रदेशांच्या तुलनेत कॅटलोनिया प्रदेशाला आधीच विविध स्वायतत्ता आणि सुविधा जास्तीच्या मिळाल्या आहेत, असा दावा स्पेनमधील अखंड देशाच्या बाजून असलेले नागरिक करतात.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पोलियोग्रस्त गेनाभाई पटेल यांनी बनासकाठा जिल्ह्याला डाळिंबांचं केंद्र बनवलं.

एवढंच नव्हे तर, राज्यात डाळिंबाच्या शेतीत या जिल्ह्याचा पहिला क्रमांक आला आहे. याचं श्रेय जातं गेनाभाई पटेल या शेतकऱ्याला. गेनाभाई स्वतः पोलिओग्रस्त आहेत. पण ते आज या भागातल्या अनेक शेतकऱ्यांचं प्रेरणास्थानी आहेत.

बनासकांठात नजर जाईल तिथं सगळीकडे डाळिंबाच्या बागा दिसतात. त्या बागांच्या वर पक्ष्यांना चकवण्यासाठी चकाकत्या पट्टया लावण्यात आल्या आहेत. त्या लक्ष वेधून घेतात.

डाळिंबाच्या बागांनी सगळं शिवार फुलून गेलं आहे, त्याचं श्रेय जातं ते गेनाभाई पटेल या 53 वर्षांच्या शेतकऱ्याला. गेनाभाईंनी अपंगत्वावर मात करत इतर शेतकऱ्यांनाही प्रेरणा दिली आहे.

गेनाभाई पटेल

गेल्या 12 वर्षांत इथल्या 35 हजार हेक्टर जमिनीवर डाळिंबांच्या लाखो रोपांची लागवड करण्यात आली आहे. बनासकांठातून श्रीलंका, मलेशिया, दुबई आणि संयुक्त अमिराती इथं डाळिंब निर्यात होतात.

एस. डी. कृषी विद्यापीठातले डॉ. के. ए. ठक्कर यांच्या मते, "गेनाभाईंनी वैज्ञानिकांच्या मदतीनं स्वत: डाळिंबाची शेती सुरू केली. शिवाय, आसपासच्या शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डाळिंबाच्या शेतीचे प्रशिक्षण वर्गही भरवले. तिथं शेतकरी आणि वैज्ञानिकांच्या एकमेकांशी चर्चा सुरू झाल्या."

कोणीही त्यांच्याकडे शेतीविषयी मदत मागितली की, मार्गदर्शन करण्यासाठी गेनाभाई तडक गाडी घेऊन निघतात.

डॉ. के. ए. ठक्कर

बनासकांठात सरकारी गोडिया या गावात गेनाभाईंचं घर आहे. घराच्या ओटीच्या भींतींवर सगळीकडे वेगवेगळ्या समारंभातील फोटो लावलेले आहेत.

गेनाभाईंच्या मातीनं लिंपलेल्या घराभोवती डाळिंबाच्या बागा आहेत.

डाळिंबाच्या बागा

बागांमध्ये बांबूच्या टेकूच्या आधारानं उभ्या राहिलेल्या झाडांवर डाळिंब लगडलेली दिसतात. दवाचा फटका बसू नये म्हणून डाळिंबाना कापडही गुंडाळण्यात आलेलं दिसतं.

कारण दवामुळे डाळिंब काळी पडतात, त्याचा मागणीवर परिणाम होतो.

बारावीनंतर ट्रक्टर चालवला

पोलिओमुळे अपंगत्व आल्यानं लहानपणी गेनाभाईंना भावाच्या खांद्यावर बसून शाळेत ये-जा करावी लागायची.

पोलियोमुळे शेतात काम करणं शक्य होणार नाही, असं वाटल्यानं आईवडिलांनी त्यांना शिक्षणावर लक्ष द्यायला सांगितलं. ते बारावीपर्यंत शिकले. पण पुढे काय करायचं हे ठरत नव्हतं.

त्याचवेळी भावाला ट्रॅक्टर चालवताना पाहिलं आणि तेच शिकण्याचं गेनाभाईंनी ठरवलं.

क्लचही हातांनी वापरता येईल असं हॅण्डल तयार करण्यात आलं. काही काळानं ट्रॅक्टरची सगळी कामं तेच करू लागले.

"मी नेहमी सकारात्मक विचार करतो.  एखादी गोष्ट होऊ शकत नाही, असा मी विचारच करत नाही. लोक जे काम करतात त्यातील मी काय करू शकतो, याचाच मी विचार करतो, " गेनाभाई सांगतात.

गेनाभाईंचं घर

जेवता जेवता गेनाभाईंनी त्यांच्या कामाची माहिती दिली. शुद्ध तूप लावलेली बाजरीची भाकरी, बटाट्याची भाजी, कढी आणि शिरा असा जेवणाचा बेत होता.

आधी भाव मिळाला नाही

महाराष्ट्रातून 2004मध्ये गेनाभाईंनी डाळिंबाची रोपं लागवडीसाठी आणली. तेव्हा आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांनी त्यांना वेड्यात काढलं. घाबरवून सोडलं.

अखेर डाळिंबाचं पीक आलं. आता ते विकण्याचा प्रश्न होता. आसपासचे लोक फारच कमी भाव देत होते. त्याचवेळी एका कंपनीनं डाळिंबांना 42 रुपये किलोचा भाव दिला. गेनाभाईंना लाखोंचा फायदा झाला.

ठिबक सिंचनाचा फायदा

डाळिंबाना ग्राहक शोधासाठी गेनाभाईंना त्यांच्या भाच्याची मदत झाली. त्यानं इंटरनेटवर जाहिरात केली आणि ग्राहकांची रांग लागली.

सन 2010मध्ये 80 टन डाळिंबाला 55 रुपये किलोंचा भाव मिळाला. 40 लाखापर्यंतची विक्री झाली.

त्यामुळे इतर...


पोलिसांची हिंसा आणि निवडणुकीतील कथित फसवणूक या मुद्द्यांवरून बेलारूसची जनता संतापली आहे आणि आंदोलनादरम्यान तो संताप दिसून येतोय.

बेलारूस आंदोलन

बेलारूसची राजधानी मिन्स्कच्या मध्यवर्ती भागात 'मार्च फॉर फ्रीडम' नावानं हजारो लोकांचा मोर्चा काढला जातोय.

याचदरम्यान राष्ट्रपती अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांनी काही हजार लोकांसमोर भाषण करताना त्यांनी विरोधकांना 'उंदीर' म्हटलं. शिवाय, देशाच्या स्वातंत्र्याचं रक्षण करण्याचंही आवाहन लुकाशेन्को यांनी केलं.

राष्ट्रपती लुकाशेन्को यांनी याच आठवड्यात दोनवेळा रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी चर्चा केली. बेलारूसमध्ये बाहेरील सैन्यानं हस्तक्षेप केल्यास रशिया मदत करेल, असं आश्वासन रशियानं दिलंय.

बेलारूसचे राष्ट्रपती अलेक्झांडर लुकाशेन्को

बेलारूसचे दीर्घ काळासाठी निवडून आलेले राष्ट्रपती अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांनी पोलंड आणि लिथएनियामध्ये सध्या सुरू असलेल्या नाटोच्या शस्त्रसरावाबाबत काळजी व्यक्त केलीय. त्याचसोबत, पाश्चिमात्य देशांच्या लष्करी युतीवरही टीका केलीय.

नाटोनं मात्र सैन्याची जमवाजमव केल्याचे आरोप फेटाळले आहेत. जेव्हा रशियानं क्रीमियाव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र ताबा मिळवला होता, तेव्हा नाटोनं ब्रिटन, कॅनडा, जर्मनी आणि अमेरिकेच्या सैन्याच्या चार तुकड्या बाल्टिक देशांमध्ये पाठवल्या होत्या.

गेल्या रविवारी झालेल्या निवडणुकीत लुकाशेन्को यांनी एकतर्फी विजय मिळवल्याचा दावा केला आणि बेलारूसमध्ये तणावाला सुरुवात झाली. राष्ट्रपती लुकाशेन्को यांनी निवडणुकीत हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला जातोय.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे की, 1994 सालापासून सत्तेत असलेल्या लुकाशेन्को यांनी 80.1 टक्के मतं मिळवली, तर मुख्य विरोधी पक्षाचे उमेदवार स्वेतलाना तीखानोवस्काया यांनी 10.12 टक्के मतं मिळवली. मात्र, स्वेतलाना यांचा आरोप आहे की, ज्या भागात मतमोजणी पार पडली, तिथे 60-70 टक्क्यांपर्यंत मतं मिळवली गेली.

रशियाची प्रतिक्रिया काय असेल?

बीबीसीचे मॉस्कोचे प्रतिनिधी स्टीव्ह रोजेनबर्ग यांच्या माहितीनुसार, रशियाच्या माध्यमांमध्ये बेलारूस 2020 आणि युक्रेन 2014 यांची तुलना केली जातेय.

युक्रेनमध्ये पाश्चिमात्य देशांच्या समर्थनानं झालेल्या क्रांतीनंतर रशियानं आपलं सैन्यबळ क्रीमियावर ताबा मिळवण्यासाठी पाठवलं होतं. रशियाच्या लष्करानं पूर्व युक्रेनमध्येही हस्तक्षेप केला होता.

आता प्रश्न असा आहे की, सहा वर्षांनंतर रशिया बेलारूसमध्ये सैन्य पाठवेल?

किमान कागदोपत्री पाहिल्यास रशियानं असं काही पाऊल उचलल्यास त्यांना नुकसान पोहोचवणारं ठरू शकतं. शिवाय, बेलारूसमधील विरोधी पक्षाचं जे आंदोलन सध्या सुरू आहे, ते रशियाच्या किंवा पाश्चिमात्य देशांच्या विरोधातील नाहीय. हे आंदोलन केवळ राष्ट्रपती अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांच्या विरोधातील आहे.

जर रशियानं बेलारूसच्या राष्ट्रपतींच्या समर्थनासाठी सैन्य पाठवलं, तर बेलारूसमधील सर्वसामान्य लोक रशियाच्या विरोधात जाऊ शकतात.

हे खरंय की, रशिया बेलारूसला आपल्या नियंत्रणात ठेवू पाहतेय. बेलारूससोबतचे सबंध अधिक दृढ व्हावेत, असाच रशियाचा नेहमी प्रयत्न राहिलाय. रशिया पुन्हा एकदा संघराष्ट्रच्या रुपात स्वत:ला पुढे आणू पाहतेय आणि या संघराष्ट्राचे केंद्र अर्थात पुतीन असतील. राजकीय प्रभावातूनही रशिया हे साध्य करू शकते.

आपल्या दारात आणखी एक क्रांती होऊ नये, याची भीती रशियाला आहे. मात्र, बेलारूस पश्चिम किंवा पूर्वेकडील कुणाचीच निवड करत नाहीय.

बेलारूसचे लोक पोलीस आणि सुरक्षादलाच्या हिंसेच्या विरोधात आहेत. लोकांमध्ये संताप इतका वाढलाय की, परंपरेनं समर्थक राहिलेले संघटनेचे कामगारही...


पोलिसांच्या तपासापुरतं आणि कोर्टरुममधल्या विवादांपुरतं आता हे प्रकरण मर्यादित राहिलं नाही आहे. माध्यमांमधल्या सततच्या विविध प्रकारच्या वार्तांकनामुळं तो देशभरात चर्चेचा विषय झाला आहे.

माध्यमांच्या भूमिकेवरुनही वाद-प्रतिवाद घडताहेत. पण त्यातलं एक द्वंद्व दोन संपादकांमधलं दिसतं आहे. एका संपादकांची राजकीय भूमिका स्पष्ट आहे, तर दुस-यांवर राजकीय भूमिका वा बाजू घेतल्याचा आरोप होत असतो.

संजय राऊत आणि अर्णब गोस्वामी यांच्यातलं शाब्दिक युद्ध हेही सुशांत प्रकरणाचा एक भाग बनला आहे.

गेले काही दिवस संजय राऊत सुशांत प्रकरणात माध्यमांमध्ये शिवसेनेची बाजू लावून धरत आहेत. ठाकरे सरकार आणि आदित्य ठाकरेंच्या नावा उल्लेख झाल्यावर राऊत यांची भूमिका अधिक आक्रमक झाली.

शिवसेनेचे नेते आणि खासदार म्हणून राऊत यांनी ही मांडणी केलीच, पण सोबतच 'सामना'चे कार्यकारी संपादकाच्या भूमिकेतून त्याविषयी सातत्यानं लिहितंही आहेत.

9 ऑगस्टच्या 'सामना'त त्यांनी ते लिहित असलेल्या 'रोखठोक' या सदरात सुशांत प्रकरणावर लिहितांना पत्रकारितेच्या मुद्द्यावरुन अर्नब गोस्वामी यांच्यावर तोफ डागली.

याच लेखात त्यांनी सुशांतच्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या वडिलांबद्दल, बिहारच्या पोलिस महसंचालकांबद्दलही लिहिलं, जी वक्तव्यं चर्चेचा विषय बनली. पण त्यांनी अर्नब यांच्यावरही लिहिलं.

संजय राऊत यांनी रोखठोकमध्ये असं लिहिलं आहे...

'महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांचे सरकार आहे. ते कसेही करुन पाडायचे, पडत नाही म्हटल्यावर बदनाम करायचे असे विरोधकांनी ठरवले व भारतीय जनता पक्षाच्या सर्वच प्रकारच्या पाठिंब्यावर उभ्या राहिलेल्या वृत्तवाहिनीतून त्यांनी सुशांत प्रकरणात आघाडी उघडली.

त्या वृत्तवाहिनीच्या प्रमुखाने केले ते 'गॉसिपिंग'! लोकांच्या मनातील संशय वाढवला.अर्णब गोस्वामी हे रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचे प्रमुख. ते राजकीय नेत्यांच्या, मुख्यमंत्र्यांचा सरळ एकेरी भाषेत उल्लेख करतात. बदनामीकारक भाषा वापरतात, धमक्या देतात.

सोनिया गांधींच्या बाबतीत त्यांनी हेच केले व आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा एकेरी भाषेत उल्लेख करुन आव्हानाची भाषा करतांनाही त्यांना लोकांनी पाहिले.

हे सर्व पाहिल्यावर श्री.शरद पवार यांनी मला फोन केला. "एका वृत्तवाहिनीवर उद्धव ठाकरे यांचा उल्लेख एकेरी भाषेत होतोय.  हे बरोबर नाही. ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. मुख्यमंत्री ही फक्त एक व्यक्ती नसते तर संस्था असते." 'इन्स्टिट्यूट' असा उल्लेख त्यांनी केला.

शेवटी त्यांनी प्रश्न केला. "मग सरकार काय करते?" पवार यांचे मत एका अनुभव नेत्याचे मत आहे. पत्रकारितेचे हे चित्र चांगले नाही.  एक वृत्तवाहिनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांवर एकेरी भाषेत गरळ ओकते व ते सहन केले जाते. या वृत्तवाहिनीस महाराष्ट्रातले राजकीय पक्ष बळ देतात. सुशांत सिंह हे निमित्त व त्यानिमित्ताने सरकार बदनाम करायचे हे मुख्य कारस्थान. ते सुरुच आहे,'

असं संजय राऊत यांनी 'रोखठोक' या सदरातल्या 'एक सुशांत, बाकी अशांत! एका आत्महत्येचे राजकारण' या लेखात लिहिलं.

बोलण्याचा मला अधिकार संविधानाने दिला आहे - गोस्वामी

अर्थात गेले काही दिवस सुशांत प्रकरणावर सातत्यानं वार्तांकन करणा-या 'रिपब्लिक' वाहिनीचे संपादक अर्नब गोस्वामी यांनी संजय राऊत यांच्या या लेखावर त्यांच्या शैलीत उत्तर दिलं.

'रिपब्लिक भारत' या हिंदी वृत्तवाहिनीवरील 'पूछता भारत' या कार्यक्रमात, जो भाग 'यूट्यूब'वर उपलब्ध आहे, त्यात गोस्वामी यांनी त्यांची बाजू मांडली.

महाराष्ट्र सरकार आमच्या प्रश्नांना दाबून टाकू इच्छित आहे. काल मला समजलं की 'सामना'मध्ये शिवसेनेनं मोठा...


पोलिसांच्या माहितीनुसार, पहिला हल्ला साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास कंस्टिट्युशन हिलमध्ये करण्यात आला आणि त्यानंतर हल्लेखोरानं दक्षिणेकडील लोकांवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली.

वेस्ट मिडलँड पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "या हल्ल्यात सहभागी हल्लेखाराचा कुठल्या कट्टरतावादी किंवा गुन्हेगारी टोळीशी संबंध असल्याचं अजूनतरी समोर आलं नाही. जे सातजण जखमी झाले आहेत, त्यातील एक पुरुष आणि एक महिला गंभीर आहेत, तर इतर पाचजणांवरील हल्ला तितकासा जीवघेणा नाहीय."

'मेजर इन्सिडंट'

पोलिसांनी या हल्ल्याला 'मेजर इन्सिडंट' म्हणून घोषित केलंय. म्हणजेच, 'मोठी घटना' असल्याची पोलिसांचं म्हणणं आहे.

पोलीस एखाद्या घटनेला 'मेजर इन्सिडंट' म्हणून संबोधित केल्यास ती घटना अत्यंत गंभीर असल्याचं मानलं जातं. म्हणजेत अशा घटनांमध्ये सर्वसामान्य लोकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झालेला असतो.

यावेळी स्थानिक पोलीस आवश्यक उपाययोजना आणि बंदोबस्त करून आपत्कालीन सेवेतील लोकांना आपल्यासोबत कामासाठी आणतात.

पोलिसांना सकाळी मिळाली माहिती

रविवारी पहाटे चाकूहल्ला झाल्याची माहिती मिळाली आहे, अशी माहिती वेस्ट मिडलँड्स पोलिसांनी सुरुवात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीला दिली.

काहीवेळाने एकाच वेळी अनेक नागरिकांना चाकूने मारल्याची घटना नोंदवण्यात आल्याच्या बातम्या समोर येऊ लागल्या.

"अनेक जण जखमी झाल्याची माहिती मिळाली आहे, पण किती जण जखमी झाले आहेत, त्यापैकी कोण गंभीर आहे, याबाबत माहिती देणं सध्यातरी शक्य नाही. आपत्कालीन सेवेतील लोक घटनास्थळी पोहोचले आहेत. जखमींवर उपचार सुरू आहेत," अशी माहिती पोलिसांनी काहीवेळाने दिली होती.

मात्र, आता जखमींची नेमकी संख्या समोर आली आहे.

संयम बाळगण्याचं आवाहन

वेस्ट मिड्सलँड्स पोलिसांनी याप्रकरणी एक पत्रक प्रसिद्ध केलं आहे.

नेमकं काय घडलं, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न पोलीस करत आहेत. यामध्ये थोडा वेळ जाऊ शकतो. त्यानंतरच याची माहिती सर्वांना दिली जाईल, असं पोलिसांनी म्हटलं आहे.

आता लगेच याच्या कारणांबाबत कयास लावणं, योग्य ठरणार नाही. आपत्कालीन सेवेतील लोकांकडे अशा प्रकारच्या मोठ्या घटनांदरम्यान काम करण्याचा अनुभव आहे. नाकाबंदीही करण्यात आली असून काही रस्ते बंद राहतील, असं पोलीस प्रशासनाने म्हटलं.

बीबीसी प्रतिनिधी सायमन जोन्स यांनी घटनेबाबत अधिक माहिती दिली.

"लोकांना संयम बाळगण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. शांत पण सतर्क राहा. घटनास्थळापासून दूर राहा, अशी सूचना देण्यात आली आहे. पोलिसांनी बर्मिंगहॅम शहराच्या मध्यभागी असलेल्या गे व्हिलेज परिसराची नाकाबंदी केली आहे," असं जोन्स यांनी सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा पोलीस पुण्यातील विवेकानंद बिस्वाल यांच्या घरात पोहोचले, तेव्हा आरोपी पळून जाण्याच्या बेतात होता.

ओडिशातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी सुधांशु सारंगी यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "पोलिसांचं पथक येताना पाहिल्यानंतर त्यानं पळण्याचा प्रयत्न केला. जेव्हा तो पकडला गेला, तेव्हा त्यानं आम्हाला सांगितलं की, मला इथून दूर घेऊन चला. मी तुम्हाला सर्वकाही सांगेन."

विवेकानंद बिस्वाल हा त्या तीन आरोपींमधील एक आहे, ज्यांच्यावर 9 जानेवारी 1999 च्या रात्री 29 वर्षांच्या तरुणीवर सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. मात्र, त्यांनी स्वत:वरील आरोप फेटाळले आहेत.

बिस्वालव्यतिरिक्त आणखी दोन आरोपींवर बलात्काराचा आरोप आहे. प्रदीप साहू आणि धीरेंद्र मोहंती अशी त्यांची नावं आहेत. या दोघांनाही पोलिसांनी अटक केली होती. दोघांवर खटला चालला आणि जन्मठेपेची शिक्षाही झाली. यातील प्रदीप साहू याचा गेल्यावर्षी तुरुंगातच मृत्यू झाला.

हल्ला आणि गोंधळ

बलात्कार पीडित महिला तिच्या पत्रकार मित्रासोबत कारने भुवनेश्वरहून कटकला जात होती. त्यावेळी तीन जणांनी भर रस्त्यात त्यांची कार रोखली.

कोर्टातील कागदपत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रांनुसार, बंदुकीचा धाक दाखवत या तिघांनी नियोजित ठिकाणी बलात्कार पीडित तरुणीला घेऊन गेले. पीडित तरुणीवर चार तासांपर्यंत लैंगिक अत्याचार केला. त्यानंतर तिला आणि तिच्या मित्राला धमकी दिली आणि मारहाणही केली. त्यांच्याकडील पैसे आणि मौल्यवान गोष्टी घेतल्या.

या घटनेची क्रूरता आणि काही महत्त्वपूर्ण लोकांविरोधात पीडित महिलेनं केलेल्या आरोपांमुळे हे प्रकरण बरेच दिवस चर्चेतही राहिलं होतं.

ओडिशाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री जे बी पटनायक यांचं नावही यात आलं होतं. पीडित महिलेचा आरोप होता की, पटनायक हे त्या अधिकाऱ्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करतायेत, ज्याच्याविरोधात 18 महिन्यांआधी याच महिलेने बलात्काराच्या प्रयत्नांची तक्रार दाखल केली होती.

पीडित महिलेचा आरोप होता की, सामूहिक बलात्कार करणाऱ्यांमधील दोन आरोपींनी तिला धकमावलं होतं आणि त्या अधिकाऱ्याविरोधातील तक्रार मागे घेण्यास सांगितलं होतं.

जेबी पटनायक यांनी त्यावेळी त्यांच्यावरील आरोपांना 'राजकीय कट' म्हटलं होतं.

एका महिन्यानंतर जेव्हा जे बी पटनायक यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, तेव्हा वृत्तपत्रांनी छापलं होतं की, हे प्रकरण चुकीच्या पद्धतीने हाताळणं हे त्यांच्या राजीनाम्यामागचं मुख्य कारण होतं.

एका वर्षानंतर तो अधिकारी बलात्काराच्या प्रयत्नाप्रकरणी दोषी आढळला आणि त्याला तीन वर्षांची शिक्षा झाली होती.

गँगरेप प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सीबीआयलाही बोलावण्यात आलं होतं. मात्र, विवेकानंद बिस्वालच बेपत्ता होता. या बिस्वालला कोर्टानं 'घटनेतील मुख्य आरोपी आणि घटनेचा मास्टरमाईंड' म्हटलं होतं. तसंच, 'बलात्कार करून पीडितेला बेदम मारहाण' करण्याचा ठपकाही त्याच्यावर ठेवण्यात आला होता.

हे प्रकरण पूर्णपणे शांत झालं होतं आणि यासंबंधी फाईल्स सुद्धा कटक पोलीस ठाण्यात धूळ खात पडल्या होत्या.

'ऑपरेशन सायलेंट वायपर'

त्याचवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात भुवनेश्वर आणि कटकचे पोलीस आयुक्त सुधांशु सारंगी जेव्हा चौद्वार तुरुंगात इतर एका प्रकरणाच्या निमित्ताने गेले होते, तेव्हा त्यांची भेट या प्रकरणातील आरोपी मोहंती याच्याशी झाली.

सुधांशु सारंगी सांगतात, "जेव्हा मी त्याच्याशी बोललो, तेव्हा मला कळलं की, या प्रकरणात सहभागी असलेला त्याचा आणखी एक साथीदार अजूनही पकडला गेला नाही. दुसऱ्या दिवशी मी जेव्हा कार्यालयात परतलो, तेव्हा या प्रकरणाशी संबंधित फाईल्स मागवल्या."

"जेव्हा मी या प्रकरणाच्या फाईल्समधील तपशील...


पोलिसांच्या या कारवाईचं अनेकांकडून कौतुक होत असताना, काहीजण कथित चकमकीवर प्रश्नचिन्हही उपस्थित करत आहेत. या चकमकीची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणीही केली जातेय.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं या घटनेची दखल घेतली असून, चौकशीसाठी एक पथकही नेमलंय. या पथकाचं नेतृत्त्व SSP स्तरावरील अधिकारी करतील आणि लवकरात लवकर हे पथक आपला अहवाल मानवाधिकार आयोगाकडे सुपूर्द करतील.

त्याचवेळी तेलंगण हायकोर्टानं राज्य सरकारला आदेश दिलाय की, चारही आरोपींचे मृतदेह 9 डिसेंबरच्या रात्री 8 वाजेपर्यंत सुरक्षित ठेवावेत आणि त्यांच्या शवविच्छेदनाचा व्हीडिओ कोर्टात जमा करावा.

या प्रकरणाचा कोर्टात खटला सुरू होण्यापूर्वीच आरोपींच्या नातेवाईकांनी पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्चचिन्ह उपस्थित केलेत आणि पोलिसांच्या माहितीवर अविश्वास व्यक्त केलाय.

पोलीस आयुक्त व्हीसी सज्जनार

सायबराबादचे पोलीस आयुक्त व्ही. सी. सज्जनार यांनी कथित चकमकीबाबत शुक्रवारी संध्याकाळी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. सज्जनार यांच्या माहितीवर अनेकांना विश्वास का बसत नाहीय? आणि पोलिसांनी सांगितलेल्या अशा कोणत्या गोष्टी आहेत, ज्यावर प्रश्न उपस्थित केले जातायत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

?

हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसीनं उत्तर प्रदेश पोलीस आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे माजी महासंचालक प्रकाश सिंह, दिल्लीचे माजी उपायुक्त मॅक्सवेल परेरा आणि तेलंगणाचे ज्येष्ठ पत्रकार एन. वेणुगोपाल राव यांच्याशी बातचीत केली.

1. चकमकीची वेळ

पोलीस आयुक्त सज्जनार यांच्या दाव्यानुसार, पोलीस आणि आरोपींमध्ये 6 डिसेंबर 2019 रोजी पहाटे 5.45 ते 6.15 वाजण्याच्या सुमारास चकमक झाली.

याआधी सज्जनार यांच्याच विभागातील एका पोलीस अधिकाऱ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं की, पहाटे 4 वाजण्याच्या सुमारास आरोपींना तुरुंगातून घटनास्थळी नेण्यात आलं होतं.

"आरोपींच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांना इतक्या पहाटे पहाटे गुन्हा घडलेल्या घटनास्थळी नेलं गेलं. कारण लोकांमध्ये आरोपींविरोधात तीव्र संताप होता," असं सज्जनार यांचं म्हणणं आहे.

मात्र, पोलीस आयुक्त सज्जनार यांच्या या दाव्याशी दिल्लीचे माजी उपायुक्त मॅक्सवेल परेरा अजिबात सहमत नाहीत.

मॅक्सवेल परेरा यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "हा दावा विश्वासार्ह वाटत नाही, कारण दिवसाच्या उजेडात पोलीस हे काम आरामात करू शकले असते. पोलिसांचा अतिरिक्त फौजफाटा तैनात करून घटनास्थळाला घेराव घालता आला असता आणि 'लोकांच्या भीतीमुळे' म्हणजे सज्जनार यांना काय म्हणायचंय? त्यांना असं वाटत होतं का की पोलिसांच्या उपस्थितीतही लोक आरोपींचं लिंचिंग करू शकतात?"

केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे माजी महासंचालक प्रकाश सिंह यांच्या त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या काही चकमकींचा उल्लेख करत म्हटलं, "कुठल्याही गुन्हेगाराला रंगेहाथ पकडायचं असेल, तरच पोलीस अंधारात किंवा पहाटे कारवाई करत असतात. मात्र, इथं तर कुणाला पकडायचं नव्हतं, मग ही वेळ का निवडली गेली? सीन रिक्रिएट करण्याचं काम तर दिवसा आरामात झालं असतं; किंबहुना, अधिक नीट होऊ शकलं असतं."

तर वरिष्ठ पत्रकार एन वेणुगोपाल राव हे 'सीन रिक्रिएट' करण्याच्या पोलिसांच्या दाव्याला अनावश्यक मानतात.

वेणुगोपाल म्हणतात, "हे चारजण महिला डॉक्टरवरील सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या हत्येचे आरोपी होते. कारण आठवडाभर आधी पोलिसांनी पत्रक काढून सांगितलं होतं की, चारही जणांनी गुन्हा कबूल केलाय. चौघांनीही कॅमेऱ्यासमोर सर्व माहिती दिलीय, असाही दावा पोलिसांनी केला होता. मग जर चौघांनीही गुन्हा कबूल केला असेल तर घटनास्थळी जाऊन सीन रिक्रिएट का करत होते? तेही अंधारात!"

2. पोलिसांची तयारी

पोलिसांनी...


पोलिसांच्या या हुशारीमुळे ते चोरावर मोर ठरल्याची चर्चा इटलीत सुरू आहे.

त्याचं झालं असं की इटलीच्या कॅसलनोव्हो मागरा या ठिकाणी असलेल्या सॅंटा मारिया मेडलेना चर्चमध्ये पीटर ब्रुगेल द यंगर या चित्रकाराचा मूल्यवान पेंटिंग होतं. या चित्राची किंमत कोट्यवधींच्या घरात आहे. ते चित्र चोरीला गेलं अशी चर्चा सुरू होती पण पोलिसांनी नवा खुलासा केल्यामुळे घटनेला वेगळंच वळण मिळालं आहे.

पीटर ब्रुगेल यांचं द क्रुसिफिक्शन हे चित्र चोरीला जाऊ शकतं अशा अफवा उठल्या. मग पोलिसांनी खरं चित्र सुरक्षित ठिकाणी ठेवलं आणि त्याच्या जागी अगदी त्याचप्रमाणे दिसणारं चित्र ठेवलं. या चित्राची अंदाजे किंमत 3 दशलक्ष युरो (अंदाजे 23 कोटी 51 लाख) इतकी आहे. एका कुटुंबाने चर्चला हे चित्र दान केलं होतं.

या गोष्टीला महिना उलटला आणि चोरांनी आपला डाव साधला. एका हातोड्याने केस फोडून ते चित्र पळवलं. पण त्यांचं दुर्दैव की त्यांनी खोटं चित्र नेलं. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे चोरांचा शोध घेण्याचं काम सुरू आहे.

चित्र बदलल्याची पूर्वकल्पना शहराचे महापौर डॅनियल माँटबेलो यांना होती. त्यांना पूर्वकल्पना दिल्यानंतर पोलिसांनी सर्व व्यवस्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

था केली आणि चोरी होण्याची वाट पाहिली.

महापौर डॅनियल यांनी हा सर्व प्रकार बुधवारी रात्री माध्यमांना सांगितला. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे त्यामुळे मी तुमच्यासमोर सर्व गोष्टी सांगू शकत नाही असं ते म्हणाले.

विशेष म्हणजे चर्चमध्ये येणाऱ्या काही लोकांनी हे ओळखलं होतं की हे चित्र अस्सल नाही. त्यांनी ही गोष्ट चर्चच्या अधिकाऱ्यांना सांगितली. पण अधिकाऱ्यांनी त्यांना इतकंच सांगितलं होतं की याची वाच्यता कुठेही करू नका. याचा खुलासा महापौरांनी केला. चर्चच्या अधिकाऱ्यांनी या काळात संयम पाळला त्याबद्दल महापौरांनी त्यांचे आभार मानले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पोलिसांनी गेले दोन आठवडे तिथला संपूर्ण परिसरच सील केला आणि हा भाग कोव्हिड-19 या आजाराच्या साथीचा 'हॉटस्पॉट' म्हणून चर्चेत आला. तेव्हापासून एरवी गजबजलेला हा परिसर भीतीयुक्त शांतता आणि अनिश्चिततेच्या सावटाखाली आहे.

दाट लोकवस्ती आणि एकमेकांना जवळपास खेटून असलेली घरं पाहून अनेकजण वरळी कोळीवाड्याला झोपडपट्टी म्हणण्याची गल्लत करतात. पण हे मुंबईच्या मूळ गावठाणांपैकी एक असून, या कोळीवाड्याची स्वतःची वेगळी ओळख आहे.

मुंबई शहर अस्तित्वात येण्याआधीपासून हा कोळीवाडा उभा आहे. गेली अनेक शतकं समुद्राच्या लाटा अंगावर झेलतो आहे. त्यानं मुंबईचं बदलतं रूप पाहिलं आहे आणि आता हे गाव कोव्हिडच्या संकटाला तोंड देत आहे. वरळी कोळीवाड्यासाठी ही सगळीच परिस्थिती नवीन आहे.

मुंबईच्या इतिहासाचा साक्षीदार

तुम्ही मुंबईच्या सी-लिंकवरून वांद्रे ते वरळी असा प्रवास केला असेल, तर डाव्या बाजूला किनाऱ्याजवळ एक भूशीर समुद्रात घुसलेलं दिसतं. त्याच त्रिकोणी भूभागावर वरळी कोळीवाडा वसला आहे. तीन बाजूंनी पाणी आणि मागे उंच इमारतींच्या सान्निध्यात हा कोळीवाडा आणि त्यातही तिथला अगदी टोकावरचा वरळी किल्ला पटकन नजरेत भरतो.

जुन्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा वरळी बेटाच्या एका टोकाचा हा सगळा भाग ऐतिहासिक आणि भौगोलिक दृष्ट्‍याही महत्त्वाचा आहे. पत्रकार आणि मुंबईच्या पुरातत्त्व इतिहासाचे अभ्यासक विनायक परब सांगतात, " वरळीत शेल प्रकारचा दगड आहे, जो मुंबईत फक्त याच परिसरात सापडतो. शेल तयार होण्यासाठी त्या भागात पाण्याचं अस्तित्व असावं लागतं आणि त्यात दगडात जीवाष्म सापडतात. मुंबईतले पहिले जीवाष्मही इथेच सापडले आहेत. त्यात कासव, मासा आणि बेडूक यांचा समावेश आहे."

वरळीतला कोळीवाडाही किमान नऊशे ते हजार वर्ष जुना असावा असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. "वरळीला कोळीवाडा खूप आधीपासून होता हे तिथल्या लोकदेवतांवरून हे लक्षात येतं. तिथं सापडलेले पुरावे हे दहाव्या-अकराव्या शतकातले आहेत. आता जिथे किल्ला आहे तिथे पूर्वी गढी असावी असा अंदाज आहे.'

तेव्हा मुंबई सात बेटांत विभागलेली होती आणि वरळी त्यातलं एक महत्त्वाचं बेट होतं. या सात बेटांच्या उत्तरेला 'साष्टी' बेटावर आजच्या मुंबईतली उपनगरं आणि ठाणे-मिरा भाईंदर ही शहरं वसली आहेत. आता ही सगळी बेटंच नाही, तर ही शहरंही एकजीव झाल्यासारखी दिसतात.

पण एका जमान्यात साष्टी बेटावरच्या वांद्रे इथला किल्ला आणि वरळीच्या कोळीवाड्यातला किल्ला असे दोन पहारेकरी माहीमच्या खाडीवर नजर ठेवून असायचे. आजही वरळी किल्ल्यातून एका बाजूला हाजीअली, दुसऱ्या बाजूला माहीमचा किनारा आणि समोर वांद्रे इथला किल्ला दृष्टीक्षेपात येतो.

या भागात येणाऱ्या नौका माहीमच्या खाडीत किनाऱ्याला लागायच्या. पोर्तुगीज आणि इंग्रज येण्याच्या आधीही या किल्ल्याच्या जागी एक गढी असावी असा पुरातत्व अभ्यासकांचा अंदाज आहे.

सोळाव्या शतकात हा भाग पोर्तुगीजांच्या अधिपत्याखाली आला. मग 1661 साली इंग्लंडचे राजे चार्ल्स द्वितीय आणि पोर्तुगीज राजकन्या कॅथरीन ऑफ ब्रॅगॅन्झा यांच्या लग्नात इंग्रजांना मुंबई आंदण म्हणून मिळाली. या बेटांचं रूप त्यानंतर झपाट्यानं बदलत गेलं आणि मुंबई शहर अस्तित्वात आलं. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावरही मुंबई कात टाकत राहीली. वरळीचा परिसरही बदलत गेला.

गिरणी कामगारांच्या चाळींपासून ते सी-फेसवरचे श्रीमंत बंगले आणि आता उभ्या राहात असलेल्या गगनचुंबी इमारतींपर्यंत वरळीनं अनेक स्थित्यंतरं पाहिली आहेत. पण वरळी कोळीवाड्यासारख्या ठिकाणांनी जुन्या मुंबईच्या खुणा अजूनही जपल्या आहेत. त्यात फक्त ऐतिहासिक इमारतीच नाही, तर प्रथा परंपरांचाही समावेश आहे.

कोळीवाड्याची सांस्कृतिक ओळख...


पोलिसांनी गोळीबार करणाऱ्या माणसाला ताब्यात घेतलं आहे.

एएनआय वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, एका युवकाला गोळी लागली असून तो जामियाचा विद्यार्थी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जखमी विद्यार्थ्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

गोळी झाडणाऱ्या व्यक्तीची पोलीस चौकशी करत आहेत असं एएनआयने स्पष्ट केलं आहे.

या विभागाचे डीसीपी चिन्मय बिस्वाल यांनी एका वाहिनीशी बोलताना सांगितले, एका व्यक्तीने पिस्तुल दाखवत गोळीबार केला आणि त्यात एक तरुण जखमी झाला आहे.

बिस्वाल म्हणाले, "ही व्यक्ती गर्दीमध्येच होती आणि त्याने विद्यार्थ्यांच्या दिशेन पिस्तुल रोखले. एक विद्यार्थी जखमी झाला आहे. तो आता सुरक्षित आहे. हा जखमी विद्यार्थी जामिया विद्यापिठाचा विद्यार्थी आहे. हा विद्यार्थी गोळ लागून जखमी झाला की नाही हे समजण्यासाठी वैद्यकीय अहवाल येण्याची वाट पाहावी लागेल."

"दिल्लीतल्या घटनेबद्दल मी दिल्ली पोलीस आयुक्तांशी बोललो आहे. अशी कोणतीही घटना मोदी सरकार खपवून घेणार नाही, दोषी व्यक्तीला सोडणार नाही", असं ट्वीट अमित शाह यांनी केलं आहे.

त्याआधी काँग्रेसने या घटनेचा निषेध करुन अमित शाह यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ह उपस्थित केले.

काँग्रेसने ट्वीट केलं- "अमित शाह पोलीस दल कशाप्रकारे चालवत आहेत? तो माणूस शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या लोकांवर गोळी झाडत आहे आणि दिल्ली पोलीस तिथं उभे आहेत. अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांच्यासारख्या भाजपा नेत्यांना हेच हवंय का?"

AIMIMचे अध्यक्ष असदुद्दिन औवेसी यांनीही दिल्ली पोलिसांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं आहे.

त्यांनी केलेल्या ट्वीटमध्ये ते म्हणतात, दिल्ली पोलिसांना गेल्या महिन्यात तुम्ही जामियामध्ये जे शौर्य दाखवलं होतं त्याचं काय? आजूबाजूला उभ्या असलेल्य़ा लोकांना असं वाऱ्यावर सोडण्यासाठी बक्षिस द्यायचं झालं तर ते दरवेळेस तुम्हाला मिळेल. गोळी लागलेल्या व्यक्तीला बॅरिकेडवर का चढावं लागलं हे तुम्ही सांगू शकाल का?तुमच्या सर्विस रुल्समध्ये माणूस बनण्यापासून रोखलं जावं असं लिहिलं आहे का?

पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार गोळी झाडणारी व्यक्ती 'हे घ्या स्वातंत्र्य' (ये लो आजादी) असं ओरडत होती.

या घटनेवर सोशल मीडियावर भरपूर प्रतिक्रिया येत आहेत.

जेएनयू विद्यार्थी संघटनेच्या माजी अध्यक्षा शहेला रशिद यांनी ही दहशतवादी घटना असल्याचे सांगितले आहे.

शहेला रशिद यांन ट्वीट केले, "जामियातला हल्ला केवळ हातात पिस्तूल घेऊन झालेला गोळीबार नाही तर हा दहशतवादी हल्ला आहे. हा हल्ला आरएसएसच्या विचारांनी प्रभावित झालेल्या उजव्या विचारंच्या व्यक्तीने केला आहे. तसेच तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी आणि अनुराग ठाकूर यांनी केलेल्या हिंसा करण्याच्या आवाहनामुळेच प्रभावित झाला आहे."

तर जेएनयूच्या विद्यार्थी संघटनेचे माजी अध्यक्ष कन्हैय्या कुमार यांनी देश पूर्ण उद्ध्वस्त होण्याआधी जागं झालं पाहिजे असं ट्वीट केलं आहे.

कन्हैय्याने केला ट्वीटमध्ये, "पाहा द्वेषाची ही छायाचित्रं. द्वेषामध्ये आंधळे होत स्वतंत्र भारताचा पहिला दहशतवादी नथूराम गोडसेने 72 वर्षांपूर्वी गांधीजींची अशीच हत्या केली होती. त्याला बापू देशातले गद्दार आहेत असं वाटत होतं. आज रामाचं नाव घेत सत्तेत आलेले लोक नथुरामाचा देश तयार करत आहे. देश पूर्ण उद्ध्वस्त होण्याआधी जागे व्हा."

अभिनेते झिशान अय्यूब लिहितात, "ज्या लोकांना हे धक्कादायक वाटत आहे. त्यांना मी सांगू इच्छितो, तुम्ही झोपला होता."

या प्रकरणानंतर सीपीएमनं अनुराग ठाकूर आणि परवेश वर्मा यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

तसंच ट्वीटरवर #ArrestAnuragThakur म्हणजेच अनुराग ठाकूर यांना अटक...


पोलिसांनी छापा टाकल्यावर त्यांना जखमी अवस्थेतला फ्रेडी दिसला

16 एप्रिलला ब्राझिलच्या कॅसकॅवल शहरातल्या प्राणीसंग्रहालयातून फ्रेडीला सशस्त्र चोरांनी चोरून नेलं. मात्र, घटनेच्या तीनच दिवसांनंतर तो त्याच्या पिंजऱ्याजवळ आढळला. या पिंजऱ्यात तो गेली चार वर्ष राहत होता.

ज्यावेळी चोरट्यांनी फ्रेडीला चोरलं त्यावेळी प्राणीसंग्रहालयातल्या उपचार केंद्रात त्याच्यावर उपचार सुरू होते. काही दिवसांपूर्वीच फ्रेडीला साप चावला होता आणि तो अगदी मरणासन्न अवस्थेला होता.

मात्र, फ्रेडीच्या धैर्याची कथा इथेच संपत नाही.

प्राणीसंग्रहालयात येण्याआधी तो अंमलीपदार्थांची तस्करी करणाऱ्या टोळीत होता. (तो एका ड्रग डीलरचा पोपट होता. पोलीस आले की आपल्या मालकाला पूर्वसूचना देणं हे त्याचं काम होतं.)

2015 साली ड्रग माफियांविरोधातल्या एका पोलीस कारवाईत फ्रेडीच्या उजव्या डोळ्याखाली गोळी लागली. त्यात त्याचा चेहरा विद्रुप झाला आणि तेव्हा त्याला फ्रेडी क्रुएगर हे नाव मिळालं. Nightmare on Elm Street या सिनेमात विद्रुप चेहऱ्याचा एक खलनायक आहे. त्याच्याच नावावरून हे नाव ठेवण्यात आलं.

गोळी लागल्याने त्याचा उजवा डोळा निकामी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

झाला आणि चोचीलाही जखम झाली.

मात्र, तरीही तो अगदी सामान्य पोपटांसारखाच होता. चोचीला मार लागूनही तो चोचीने बिया काढून फळं खायचा.

भरपूर पैसा मिळवून देणारी बेकायदा तस्करी

फ्रेडीचा चेहरा विद्रुप आहे, हे लक्षात आल्यावर चोरट्यांनीच  त्याला सोडून दिलं असणार, असा पोलिसांचा अंदाज आहे.

"त्याला विकणं कठीण असेल. शिवाय, त्याला ओळखणंही सोपं होतं", असं प्राणीसंग्रहालयाचे संचालक इलेअर डेट्टोनी यांनी सांगितलं.

ब्राझीलमध्ये प्राण्यांची मोठ्या प्रमाणावर तस्करी होते.

प्राण्यांच्या अवैध व्यापारातून ब्राझीलमध्ये दरवर्षी ३ अब्ज डॉलरची उलाढाल होते

प्राण्यांच्या तस्करीविरोधात काम करणाऱ्या रेन्टॅक्ट या स्वयंसेवी संस्थेतल्या अभ्यासकांच्या मते ब्राझीलमध्ये दरवर्षी तब्बल 3 अब्ज डॉलरची बेकायदा प्राणी तस्करी होते.

"फ्रेडी सुदैवी आहे की दुर्दैवी, हे मी अजून ठरवू शकलेलो नाही", असं डेट्टोनी सांगतात.

क्लिनिकजवळ माणसाच्या रक्ताचे थेंब आढळल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे फ्रेडी सहजासहजी चोरट्यांच्या हातात सापडला नसेल, त्याने झुंज दिली असावी, असा त्यांचा अंदाज आहे.

पर्यटन वाढण्याची आशा

डेट्टोनी सांगतात, "फ्रेडी तसा रागीट स्वभावाचा आहे आणि त्यामुळे कुणी त्याच्या वाटेला जात नाही."

फ्रेडीला या प्राणीसंग्रहालयात आणलं तेव्हापासूनच तो तापट होता. इतर पक्षांशी त्याची झडप व्हायची. त्यामुळे पहिल्या दिवसापासूनच त्याला स्वतंत्र पिंजऱ्यात ठेवण्यात आलं होतं.

फ्रेडी

"त्याने एका पोपटाला जवळजवळ ठार केलं होतं", ते सांगतात.

कॅसकॅवल शहरात पक्षांच्या तस्करीची ही काही पहिलीच घटना नाही.

या संग्रहालयातून सुसर आणि इतर पोपटांचीही चोरी झाली आहे. मात्र, सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यासाठी संग्रहालयाकडे निधी नाही.

या संग्रहालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे नाहीत. शिवाय 18 हजार चौरस मीटरवर पसरलेल्या आणि 340 प्राणी असलेल्या या संग्रहालयाच्या सुरक्षेसाठी एकावेळी केवळ तीनच सुरक्षा रक्षक असतात.

ज्या रात्री चोरी झाली त्यावेळी प्रकृती अस्वास्थाच्या कारणामुळे दोन गार्ड सुटीवर होते. त्या रात्री फ्रेडीसह आणखी एक पोपट आणि स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरचीही चोरी झाली होती. दुसऱ्या पोपटाचा अजून शोध लागलेला नाही.

प्राणीसंग्रहालयाचे संचालक डेट्टोनी म्हणतात, "फ्रेडीमुळे प्राणीसंग्रहालयातल्या कामात लोकांचा रस वाढेल आणि अधिकाधिक पर्यटक या प्राणीसंग्रहालयाला भेट देतील, अशी आम्हाला...


पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुलीला धमकी दिली जात होती तसंच ब्लॅकमेलसुद्धा केलं जात होतं. या पीडित मुलीने विहिरीत उडी मारून आत्महत्या केली आहे. थरपारकर जिल्ह्यातील डालान-जो-टर्र गावात ही घटना घडली.

पीडितेच्या कुटुंबीयांच्या फिर्यादीवरून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. याप्रकरणी एका व्यक्तीला अटकही करण्यात आली आहे.

मुलीच्या वडिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "पहाटे त्यांना जाग आली तेव्हा मुलगी तिच्या अंथरूणावर नव्हती. त्यांनी शेजाऱ्यांना उठवून शोधाशोध सुरू केली. पण ती कुठेच आढळून आली नाही. तिच्या पायाचे ठसेही कुठे दिसून आले नाहीत.

पुढे मुलीला शोधत आरोपीच्या घराजवळ गेले असता तिथं मुलीचे तसेच आरोपीच्या पायांचे ठसे आढळून आले. याठिकाणी त्यांनी घेराव घातला, तेव्हा आरोपी त्याठिकाणी उपस्थित होता.

बलात्कार प्रकरण

मुलीच्या वडिलांनी सांगितलं, "त्यावेळी रात्री दोन वाजले होते. त्याचवेळी आम्हाला विहिरीकडून आवाज आला. तिथं मुलीची पावलंही उमटली होती. नंतर पोलिसांनी मुलीचा मृतदेह बाहेर काढला."

ही घटना चेलहार पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली आहे.

च... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेलहार पोलीस ठाण्याचे प्रभारी मुश्ताक मलिक यांच्या मते, "मुलीच्या नातेवाईकांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विहिरीच्या आजूबाजूला इतर कुणाच्याही पायांचे ठसे सापडलेले नाहीत."

पीडितेच्या वडिलांना सात मुलं आहेत. गेल्या वर्षी आपल्या 18 वर्षीय मुलीवर बलात्कार झाल्याची तक्रार त्यांनी दिल्यानंतर याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यामध्ये तीन जणांवर बलात्काराचा आरोप होता.

डॉन या पाकिस्तानी वृत्तपत्राने दिलेल्या बातमीनुसार, वैद्यकीय अहवालात बलात्कार झाल्याचं स्पष्ट झालं नव्हतं, अशी माहिती पोलीस अधिकारी अब्दुल्ला अहमद यांनी दिली होती.

मुलीला धमकी

पीडितेच्या वडिलांच्या म्हणण्यानुसार, तिन्ही आरोपींना त्यावेळी अटक करण्यात आली. पण तीन महिन्यांनंतर सर्वांना जामीन मिळाला. तेव्हापासूनच ते पीडितेला आणि कुटुंबीयांना धमक्या देत होते.

कोरोनामुळे नंतर या खटल्याची सुनावणी होऊ शकली नाही. 15 ऑक्टोबर रोजी याप्रकरणी लेखी जबाब घेण्यात येणार होता आणि पीडिता आपल्या म्हणण्यावर ठाम होती. या प्रकरणात पीडिता आणि आरोपी एकाच गावातील आहेत.

ते सांगतात, "मुलीला घाबरवण्यासाठी धमक्या दिल्या जात होत्या. तिच्यावर दबाव टाकण्यात येत होता. या सगळ्याचा कंटाळूनच तिने आत्महत्येचा मार्ग निवडला."

डालान-जो-टर्र गाव हे थर वाळवंटी प्रदेशात आहे. याठिकाणी हिंदू-मुस्लीम एकोप्याने राहतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या तरुणीची एका मुस्लीम मुलाबरोबर मैत्री होती. त्यावर काही लोकांनी आक्षेप घेतल्यावर, तिने 'आपल्याला मुस्लीम लोक आवडतात', असं तिनं एका मित्राला व्हॉट्सअपवर सांगितलं होतं. पुढे या संभाषणाचे स्क्रीनशॉट सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते.

त्यावरून एका हिंदुत्ववादी संघटनेच्या पाच जणांनी शनिवारी तिच्या घरी जाऊन तिच्या पालकांना या प्रकरणी तंबी दिली होती. त्या 20 वर्षीय तरुणीनं त्याच दिवशी अखेर आत्महत्या केली.

पोलिसांनी सुरुवातीला या प्रकरणी आत्महत्येमुळे मृत्यू झाल्याची नोंद केली होती. मात्र सोमवारनंतर या प्रकरणात सोशल मीडियाचा सहभाग असल्याचे समोर आल्यानंतर पोलिसांनी आपल्या तपासाची दिशा बदलली.

त्या तरुणीनं आत्महत्येपूर्वी चिठ्ठी लिहून ठेवली होती, असं कर्नाटकच्या चिकमंगळूरचे ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी, के. अन्नामलाई यांनी बीबीसीला सांगितलं. त्यांनी पुढे सांगितलं की, "तिनं त्या पत्रात लिहून ठेवलं होतं, की एका दुसऱ्या धर्मातल्या व्यक्तीसोबत तिचा एक फोटो होता. त्या फोटोवरून अनेकांनी तिच्या चारित्र्याबाबत शंका व्यक्त केली होती."

त्यांनंतर पाच जण तिच्या घरी येऊन तिच्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पालकांना तिचं एका मुस्लीम मुलावर प्रेम असल्याचं सांगून गेले होते. यातल्या एकाला पोलिसांनी अटक केली असून इतरांचा पोलीस शोध घेत असल्याचं त्या अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

'एका तरुणीचा हकनाक बळी'

बीबीसी हिंदीच्या इमरान कुरेशी यांनी पाहिलेल्या काही स्क्रीनशॉटनुसार, लोक तिला दुसऱ्या धर्मातल्या व्यक्तीमध्ये जास्त गुंतून जाऊ नको, असा दम देत होते.

त्यांना उत्तर देत, 'पण मला मुस्लीम लोक  आवडतात', असं तिनं म्हटलं होतं. इतर धर्मातल्या व्यक्तीसोबत मैत्री करण्यात काहीही गैर नाही, असंही तिनं पुढे म्हटलं आहे.

"तिच्यावर व्हॉट्सअपवर, फेसबुकवर ज्या कोणी टीका केली असेल, त्या प्रत्येकाला अटक केली जाईल," असं पोलिसांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

'लव्ह जिहाद' या मु्द्द्यावरून गेल्या काही वर्षांत भारतात हिंदू-मुस्लीम धर्मीयांमध्ये तणाव प्रचंड वाढला आहे.

'लव्ह-जिहाद' ही संकल्पना काही हिंदू गटांनी पुढे आणली आहे. या हिंदू गटांचा आरोप आहे की, हिंदू महिलांना मुस्लीम धर्मांत आणण्यासाठी मुस्लीम मुलांकडून कट रचले जातात.

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पोलिसांनी रविवारी (10 जानेवारी) यासंबंधी माहिती देताना सांगितलं की, पीडितेला जिल्हा रुग्णालयात भरती करण्यात आलं होतं.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या बातमीनुसार या मुलीला अतिशय वाईट परिस्थितीत रुग्णालयामध्ये आणण्यात आलं होतं आणि दाखल केल्यावर तिची तब्येत अजूनच बिघडली, अशी माहिती रुग्णालयाचे वरिष्ठ अधीक्षक डॉक्टर सुबोध शर्मा यांनी दिली होती.

डॉक्टरांनी शर्थीचे प्रयत्न करूनही या मुलीचे प्राण वाचले नाहीत, असंही सुबोध शर्मा यांनी म्हटलं.

बरेलीचे वरिष्ठ पोलिस अधीक्षक रोहित सिंह साजवान यांनी म्हटलं, "पोस्टमार्टम रिपोर्टनुसार पीडितेचा मृत्यू जंतूसंसर्गामुळे झाला आहे. मुलीचा व्हिसरा सुरक्षित ठेवण्यात आला आहे.

मुलीचे वडील मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ आहेत. त्यांनी सांगितलं की मुलगी सहा महिन्यांची गरोदर असल्याचं आम्हाला 6 डिसेंबरला कळलं.

गेल्यावर्षी जून महिन्यात तीस वर्षांच्या एका व्यक्तीनं आपल्या मुलीवर बलात्कार केला होता, असंही त्यांनी सांगितलं. मुलगी कामानिमित्त बाहेर गेली होती. तेव्हा या व्यक्तीनं तिला धमकी देऊन तिच्यावर बलात्कार केल्याचं मुलीच्या वडिलांनी सांगितलं.

पोलिसांनी दिलेल्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

माहितीनुसार पीडितेच्या वडिलांनी याबाबत फतेहगंज पश्चिम पोलिस ठाण्यात 4 डिसेंबरला तक्रार नोंदवली होती. आरोपीला 6 डिसेंबरला अटक करण्यात आली.

फतेहगंज पश्चिम पोलिस ठाण्याचे प्रमुख अश्विनी कुमार यांनी याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केल्याची माहिती दिली आहे.

मुलीच्या वडिलांनी जिल्हा रुग्णालयाकडे गर्भपातासाठी परवानगी मागितली होती. मात्र ती सात महिन्यांची गरोदर असल्यानं आणि पोलिसांकडे तक्रार केली असल्याने डॉक्टरांनी नकार दिला.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


पोलिसांनी वरावरा राव यांच्या जावयांच्या घरी तसंच क्रांतिकारी लेखकांची संघटन असलेल्या क्रांती संघटनेचे सदस्य आणि प्राध्यापक कासिम यांच्या घरावर छापे मारले आहेत.

वरावरा राव यांच्यासह अरुण फरेरा, व्हर्नोन गोन्सालविस यांना मुंबईत अटक करण्यात आली आहे.

Peoples Union For Civil Liberties च्या कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांना हरियाणामधल्या सुरजकुंडमधून तर PUDR कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना दिल्लीहून अटक करण्यात आली आहे.

पोलिसांनी हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली आणि रांची या शहरात एकाच वेळी छापे मारले. हे छापे एल्गार परिषदेनंतर भीमा कोरेगावला झालेल्या हिंसाचारासंदर्भात असल्याचं पुण्याचे पोलीस सहआयुक्त शिवाजी बोडखे यांनी सांगितलं.

पोलिसांनी या अटकसत्राची थेट कारणं दिली नसली तरी रोना विल्सन यांच्याकडून जप्त करण्यात आलेल्या पत्राचा संबंध या अटकसत्राशी असल्याचं सांगितलं जात आहे.

मात्र नागरी हक्क संघटनांनी आणि डाव्या पक्षांनी ही अटक म्हणजे विरोधाची धार कमी करण्याचा आणि प्रश्न विचारणाऱ्या लोकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आहे असा आरोप केला आहे.

"पंचनाम्याची भाषा ही स्थानिक असावी लागते. ते मराठीत कसा पंच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नामा देऊ शकतात," असा प्रश्न वरावरा राव यांचे नातेवाईक आणि पत्रकार एन. वेणूगोपाल यांनी विचारला आहे.

कार्यकर्ते आणि वकील प्रशांत भूषण यांनी तर सरळ सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे. पंचनाम्यात वरावरा राव यांच्याकडून हस्तगत केलेल्या वस्तूंशिवाय अन्य कशाचाही उल्लेख नाही.

ही अटक कोणत्या बळावर पोलिसांनी केली आहे याचा खुलासा अद्याप केलेला नाही. ही कारवाई भीमा कोरेगावमध्ये झालेल्या दंगलीच्या संदर्भात आहे इतकंच पुणे पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे. बेकायदेशीर कारवाई प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत या सगळ्यांना अटक करण्यात आली आहे.

मानवाधिकार आयोगाची नोटीस

दरम्यान, मंगळवारी झालेल्या अटकसत्रात योग्य प्रक्रिया अवलंबलेली नाही, असं निरीक्षण प्रसारमाध्यमांत आलेल्या बातम्यांच्या आधारे केंद्रीय मानवाधिकार आयोगाने बुधवारी नोंदवलं. तसंच महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांना आयोगानं नोटीस बजावली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल चार आठवड्याच्या आत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

ही अटक आताच का?

यावर्षी जानेवारी महिन्यात भीमा कोरेगावमध्ये हिंसाचाराची घटना घडली होती. एल्गार परिषदेच्या नावाखाली स्फोटक भाषण केल्याच्या आरोपावरून जून महिन्यात पोलिसांनी काही दलित बुद्धिवाद्यांना आणि डाव्या विचारसरणीच्या काही लोकांना अटक केली होती. रोना विल्सन, सुधीर ढवळे, सुधींद्र गडलिंग, प्रा.शोमसेन आणि महेश राऊत यांचा अटक झालेल्या लोकांमध्ये समावेश होता.

रोना विल्सन यांच्याकडे माओवादी लोकांनी लिहिलेलं एक पत्र मिळाल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. ज्या पद्धतीनं राजीव गांधी यांची हत्या करण्यात आली त्याचप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची हत्या करण्याचा कट होता.

या कटाची काही माहिती या पत्रात होती आणि या कटासाठी वरावरा राव अर्थसहाय्य करणार होते अशी माहिती पोलिसांनी दिली. मात्र राव यांनी या आरोपाचा इन्कार केला आहे तसंच हे सगळं खोटं असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.

अनेक संस्थांनी आणि युनियन्सनी तसंच काँग्रेस नेते संजय निरुपम यांनीही पत्राच्या खरेपणाबद्दल शंका व्यक्त केली होती. मोदी सरकार त्यांची डागाळलेली प्रतिमा सुधारण्यासाठी आणि प्रसिद्धीसाठी हे सगळं करत असल्याचं त्यांचं मत होतं.

शहरी माओवादी?

पोलीस आणि अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांनी गेल्या काही दिवसात शहरी माओवाद ही संकल्पना वापरण्यास सुरुवात केली आहे. काही नक्षलवादी शहरात त्यांचे विचार पसरवण्याच्या...


पोलिसांनी संपूर्ण परिसर खाली केला आहे. यावेळी काही आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात सुद्धा घेतलं आहे.

दिल्लीत सुरू असलेल्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर ही कारावाई केल्याचं दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

दिल्ली पोलिसांच्या दक्षिण-पूर्व जिल्ह्याच्या डीसीपींनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला ही माहिती दिली आहे.

ते म्हणाले, "लॉक डाऊन पाहाता शाहीन बागेतील निदर्शकांना तिथून जाण्यास सांगण्यात आलं होतं. मात्र, त्यांनी जागा मोकळी करायला नकार दिला. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करावी लागली. आंदोलन स्थळ पूर्णपणे रिकामं करण्यात आलं आहे. मात्र, या कारवाईत आम्हाला काही निदर्शकांना ताब्यातही घ्यावं लागलं."

नेमक्या किती लोकांना ताब्यात घेण्यात आलं, याविषयीची माहिती मिळू शकलेली नाही.

शाहीन बाग परिसरातच राहणाऱ्या एका व्यक्तीने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं की संपूर्ण शाहीन बागेत सुरक्षा दल तैनात आहे. तसंच आंदोलन स्थळावरही मोठ्या संख्येने सुरक्षा दलाच्या जवानांना तैनात करण्यात आलं आहे.

पोलिसांनी आंदोलन स्थळी उभारण्यात आलेले तंबू, पोस्टर, बॅनर काढल्याचंही या व्यक्तीने सां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गितलं. यापूर्वी सोमवारी रात्रीदेखील पोलीस तिथे आल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

शाहीन बागेत गेल्या वर्षी 15 डिसेंबरपासूनच सुधारित नागरिकत्त्व कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाचं वैशिष्ट्य म्हणजे महिलांच्या नेतृत्त्वात हे आंदोलन सुरू होतं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर रविवारी 22 मार्च रोजी संपूर्ण देशभरात जनता कर्फ्यू पाळण्यात आला.

रविवारी शाहीन बागेत पेट्रोल बॉम्ब फेकण्यात आले होते. मात्र, यात कुणीही जखमी झालं नाही. त्या दिवशी जनता कर्फ्यू असल्याने आंदोलक सांकेतिक आंदोलन म्हणून आपल्या चपला आंदोलनस्थळी ठेवून घरी निघून गेले होते. काही वयोवृद्ध महिलाच आंदोलनस्थळी होत्या.

त्याआधीच कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव बघता आंदोलकांनी आंदोलन मागे घ्यावं, असं आवाहन करण्यात आलं होतं. मात्र, आपण आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.

मात्र, कोरोना विषाणूचा धोका बघता कमीत कमी संख्येने महिला आंदोलनस्थळी उपस्थित असतील याची काळजी घेऊ, असं या महिलांनी सांगितलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


पोलीस अधिकारी सचिन वाझे

केंद्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) अटक केली आहे. त्यापूर्वी जवळपास 12 तास त्यांची NIA ने चौकशी केली. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटेलिया निवासस्थानाबाहेर स्कॉर्पिओ गाडीत जिलेटीन स्फोटकाच्या कांड्या आढळल्या होत्या. या प्रकरणात सचिन वाझे यांना अटक करण्यात आली आहे.

जिलेटीन च्या कांड्या असलेली स्कॉर्पिओ गाडी 25 फेब्रुवारी रोजी पोलिसांना आढळली होती. ही स्कॉर्पिओ गाडी ज्यांच्या ताब्यात होती ते मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह ठाण्यातील रेती बंदर इथे आढळला होता.

त्यानंतर हिरेन यांच्या पत्नी विमला हिरेन यांनी NIA ला दिलेल्या जबाबात सचिन वाझे यांच्यावर हत्येचा आरोप केला होता. त्यानंतर सचिन वाझे यांच्या भोवतीचे संशयाचे वर्तुळ आणखी गडद झाले होते. आता त्यांना अटक झाल्याने या प्रकरणाला आणखी गंभीर वळण लागले आहे.

सचिन वाझेंचा पोलीस दलातील प्रवासही नाट्यमय असाच राहिला आहे.

मी घटनास्थळी सर्वांत आधी गेलो नव्हतो - सचिन वाझे

"मला मनसुख यांच्या मृत्यूबाबत काहीच माहिती नाही. पत्रकार आणि पोलीस त्रास देत असल्याची तक्रार त्यांनी दिली होती. त्याबाबत त्यांनी मुंबई आणि ठाण्याच्या पोलीस आयु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क्तांना पत्र लिहिलं होतं. गाडी सापडली तेव्हा सर्वांत आधी गावदेवी पोलिसांचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी तिथं पोहोचले होते, त्यानंतर इतर पोलीस अधिकारी पोहोचले होते. त्यानंतर मी तिथं पोहोचलो होतो," असं सचिन वाझे यांनी मीडियाशी बोलताना सांगितलं आहे.

मुंबई पोलीस दलात एन्काउंटर स्पेशलिस्ट म्हणून ओळखले जाणारे, अर्णब गोस्वामी प्रकरणी चर्चेत आलेले API सचिन वाझे आहेत तरी कोण? हे आपण जाणून घेऊया.

क्राइम इंटेलिजन्स युनिटचे प्रमुख

महाराष्ट्र पोलीस दलात सचिन वाझे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, म्हणजेच असिस्टंट पोलीस इंनस्पेक्टर (API) पदावर कार्यरत होते.

मुंबई क्राइम ब्रांचच्या 'क्राइम इंटेलिजन्स युनिट' चे प्रमुख म्हणून सेवा बजावत आहेत. मुंबईत घडणाऱ्या गुन्हेगारी कारवायांची गोपनीय माहिती मिळवून, त्या रोखण्याचं काम क्राइम ब्रांचच्या या युनिटकडे आहे.

जून 2020 मध्ये मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सचिन वाझेंच निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. निलंबन मागे घेतल्याने तब्बल 16 वर्षांनी वाझे यांचा पुन्हा महाराष्ट्र पोलिसांच्या सेवेत येण्याचा मार्ग खुला झाला.

पोलीस दलात परतल्यानंतर वाझे यांची आयुक्तांनी प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या मुंबई क्राइम ब्रांचमध्ये नियुक्ती केली.

'सचिन हिंदूराव वाझे'

सचिन वाझे यांचं पूर्ण नाव, सचिन हिंदूराव वाझे. सचिन वाझे मुळचे कोल्हापूरचे. सचिन वाझे यांची 1990 मध्ये महाराष्ट्र पोलीस दलात पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदावर निवड झाली. तेव्हापासून वाझे यांचा पोलीस दलातील प्रवास सुरू झाला.

वाझे यांना ओळखणारे वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर सांगतात, "पोलीस दलात वाझे यांना पहिली पोस्टिंग मिळाली नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात. त्यानंतर 1992 च्या आसपास त्यांची बदली ठाण्यात झाली."

मुंबईत अंडरवर्ल्डने 1990 च्या दशकात डोकं वर काढण्यास सुरूवात केली. दाऊद, छोटा राजन आणि अरूण गवळी सारखे डॉन मुंबईच्या रस्त्यांवर रक्तपात करत होते. मुंबई पोलिसांनी अंडरवर्ल्ड विरोधात मोहीम उघडली.

मुंबई पोलिसांनी अंडरवर्ल्डच्या शार्प शूटर्सचं एक-एक करून एन्काउंटर करण्यास सुरूवात केली होती. सचिन वाझे त्याचसुमारास मुंबईत बदलीवर रुजू झाले होते.

सब इन्स्पेक्टर ते 'एन्काउंटर स्पेशालिस्ट'

वाझे यांची मुंबईत क्राइम ब्रांचमध्ये पोस्टिंग झाली.

सचिन वाझेंची कारकिर्द जवळून पाहणारे पत्रकार नाव न सांगण्याच्या अटीवर माहिती देतात की,...


पोलीस प्रमुखांना तुमच्याशी बोलायचे आहे म्हणत ते 39 वर्षांचे पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम यांना घेऊन गेले.

"काही होणार नाही, काळजी करू नका", असं त्यातील एका पोलीस अधिकाऱ्याने म्हटल्याचं किशोरचंद्र यांच्या पत्नी रंजिता इलांगबम सांगत होत्या.

किशोरचंद्र आंघोळीला गेले होते आणि त्यानंतर ते पत्नी आणि पाच आणि एक वर्षाच्या दोन मुलींसोबत जेवायला बसणार होते. तेवढ्यात पोलीस आले होते. किशोरचंद्र यांनी आपण वकिलाला फोन करू शकतो का, असे विचारले. मात्र पोलिसांनी नकार दिला आणि ताबडतोब तयार व्हायला सांगितले.

पत्नी रंजिता आणि त्यांचा भाऊ दुसऱ्या कारमधून पोलिसांच्या मागे गेले.

पोलीस ठाण्यात किशोरचंद्र यांची जवळपास पाच तास चौकशी सुरू होती. संध्याकाळ होता होता कडाक्याची थंडी पडायला सुरुवात झाली. त्यामुळे गरम कपडे घेण्यासाठी रंजिता घरी गेल्या. त्या परतल्यावर तुमच्या पतीला राजधानी इम्फाळमधल्या तुरुंगात नेण्यात आल्याचं त्यांना सांगण्यात आले.

"मला धक्काच बसला. सुरुवातीला नकार दिल्यानंतर मुख्य पोलीस निरीक्षक आम्हाला भेटले आणि माझ्या पतीला ताब्यात घेण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितले.

 त्यांच्यासाठी काही गरम कप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डे आणि ब्लँकेट घेऊन यायला सांगितले. त्यांना का ताब्यात घेतले हे आम्हाला दुसऱ्या दिवशी पेपरमधूनच कळाले", असे रंजिता यांनी सांगितले.

किशोरचंद्र यांचा गुन्हा तरी काय होता? त्यांनी 19 नोव्हेंबर रोजी मणिपूरच्या सत्ताधारी भाजप सरकारविरोधात आपल्या फेसबुक पेजवर चार व्हीडिओ आणि कमेंट टाकली होती. मणिपूरचे मुख्यमंत्री हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हातातलं खेळणं आहे, अशा आशयाची ती पोस्ट होती.

नुकत्याच झालेल्या एका सरकारी कार्यक्रमात, वसाहतवादाविरोधात मणिपूरनेही लढा दिला होता याचा राज्य सरकारला विसर पडल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. एका पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले होते, "विश्वासघात करू नका. मणिपूरच्या स्वातंत्र्यसैनिकांचा अपमान करू नका".

वांगखेमच्या अटकेविरोधात निदर्शने करण्यात आली.

या प्रकरणात पोलीस निरीक्षक के. बॉबी यांनी एक अहवाल दिला. या अहवालात फेसबुक बघत असताना आपल्याला हे व्हीडिओ दिसले. हे व्हीडिओ "द्वेष पसरवणारे किंवा अवमान करणारे किंवा तसा प्रयत्न करणारे किंवा सरकारविरोधी असंतोष पसरवणारे किंवा तसा प्रयत्न करणारे असल्याचे" त्यांनी लिहिले. याशिवाय किशोरचंद्र यांनी "असंवैधानिक आणि असभ्य भाषा वापरली आणि असभ्य वर्तन" केल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.

किशोरचंद्र यांनी टाकलेल्या फेसबुक पोस्टमुळे त्यांना पोलिसांनी घेऊन जाण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हती.

यापूर्वी ऑगस्टमध्येसुद्धा त्यांनी सत्ताधारी भाजपला 'बुद्धु जोकर पार्टी' म्हटल्याने त्यांना चार दिवसांसाठी अटक करण्यात आली होती. प्रक्षोभक पोस्ट टाकल्यानेच त्यांना अटक केल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

चार "अवमानकारक पोस्ट" आणि सरकारवर टीका करणारी प्रतिक्रिया दिल्याने त्यांना दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 20 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा एकदा ताब्यात घेण्यात आले.

सहा दिवस पोलीस ठाण्यात राहिल्यानंतर त्यांना दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले आणि पोलिसांनी त्यांची कोठडी मागितली. मात्र न्यायमूर्तींनी मागणी फेटाळली आणि किशोरचंद्र यांना मुक्त केले. पोलिसांनी ज्याला 'देशद्रोही' पोस्ट म्हटले त्या केवळ 'नेतृत्वाविरोधात बोलीभाषेत व्यक्त केलेल्या भावना आहेत', असे कोर्टाने म्हटले.

कोर्टाच्या आदेशाने निराश झालेल्या पोलिसांनी लगेच दुसऱ्या दिवशी नव्याने आदेश जारी करत किशोरचंद्र यांना पुन्हा ताब्यात घेतले. यावेळी पोलिसांनी किशोरचंद्र यांच्याविरोधात 38 वर्ष जुन्या अत्यंत कठोर असा राष्ट्रीय सुरक्षा...


पोलीस भरती असो वा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षा, प्रत्येकवेळी मराठा आरक्षण स्थगितीचा मुद्दा समोर आला. पुढेही भरती किंवा परीक्षा असल्यास मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित होईल, ही शक्यता नाकारता येत नाही.

मात्र, इथे नेमका एक पेच निर्माण होताना दिसतोय. हा पेच काय आहे, तर मराठा आरक्षणामुळे भरती आणि परीक्षांवर परिणाम होत असताना, आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्या मराठेतर  समाजात नाराजी दिसून येते.

अगदी MPSC परीक्षांच्या निमित्तानं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ आणि काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या वक्तव्यांमधून ही नाराजी जाहीरपणे दिसूनही आली. विशेष म्हणजे, हे दोन्ही नेते सत्ताधारी पक्षाच्या सरकारमधील वरिष्ठ मंत्री सुद्धा आहेत.

या नाराजीमुळे दोन गोष्टी प्रामुख्याने समोर आल्या, त्या म्हणजे आरक्षण स्थगितीमुळे मराठा समाज नाराज आणि भरती-परीक्षा इत्यादी पुढे ढकलत असल्यानं इतर समाज नाराज. हा पेच सत्ताधारी पक्षांसाठी अडचणीचा आहे की फायद्याचा, या प्रश्नाचीच आपण या बातमीतून चर्चा करणार आहोत.

तत्पूर्वी, मराठा आरक्षण स्थगितीमुळे गेल्या महिन्याभरात दोन महत्त्वाच्या गोष्टीत फरक पडला ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आणि त्यामुळे खरंतर हा प्रश्न चर्चेत आला आहे. त्यामुळे सर्वात आधी ते मुद्दे आपण पाहू.

सरकारमध्येच अंतर्विरोध?

16 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी 12 हजार 538 पदांसाठीची पोलीस भरती जाहीर केली. यानंतर मराठा समाजातून भरतीविरोधात आवाज उठू लागला. खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी तर 'भरती म्हणजे मराठा समाजाला चिथावणी' असं म्हटलं.

मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने पोलीस भरतीचा वाद होण्याची चिन्हं दिसू लागल्यानं, दुसऱ्याच दिवशी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी व्हीडिओ ट्वीट करून जाहीर केलं की, पोलीस भरतीत मराठा समाजासाठी 13 टक्के जागा बाजूला ठेवून भरती प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

त्यानतंर 10 ऑक्टोबर 2020 रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी MPSC परीक्षा पुढे ढकलण्याची घोषणा केली. 200 जागांसाठी होणारी ही परीक्षा 11 ऑक्टोबर रोजी नियोजित होती. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा संघटनांनी MPSC परीक्षांना विरोध दर्शवला होता.

MPSC परीक्षा पुढे ढकलल्यानंतर खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी महाराष्ट्र सरकारचे आभार मानले, तर राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त केली.

भरती प्रक्रिया असो वा परीक्षा प्रक्रिया असो, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून यापुढेही असे पेच निर्माण होत राहतील, अशी शक्यता या दोन उदाहरणांवरून दिसू लागलीय. मग असे पेच पुढेही निर्माण होत राहिल्यास महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीला फटका बसू शकतो का?

हे सरकार 'मराठाविरोधी' असल्याचं 'नेरेटिव्ह' तयार होईल?

लोकमतचे कोल्हापूर आवृत्तीचे संपादक आणि मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक वसंत भोसले म्हणतात, "भरती प्रक्रिया किंवा परीक्षा रोखणं हे लोकांच्या रोषात आणखी भर घालण्यासारखं आहे. कारण आधीच खासगी क्षेत्रातल्या नोकऱ्या जात आहेत, त्यात सरकारी क्षेत्रातल्या नोकऱ्याही अशा पुढे सरकत राहिल्या तर सरकारविरोधात वातावरण तयार होईल, यात दुमत नाही. त्यामुळे आरक्षणाची वाट न पाहता मराठा समाजासाठीच्या जागा बाकी ठेवून उर्वरीत प्रक्रिया पूर्ण करायला हवी."

"मराठा आरक्षणाचा पेच हा गंभीर प्रश्न आहे, त्यावरील अंतिम निर्णयास मोठा काळ जाईल, तोपर्यंत थांबवण्यात अर्थ नाही," असं वसंत भोसले म्हणतात.

मात्र, ते पुढे म्हणतात, "नजिकच्या काळात निवडणुकाच नसल्याने महाविकास आघाडीतल्या कुठल्याच पक्षाला थेट असा राजकीय फटका बसणार नाही. तरीही...


पोलीस या प्रकरणाचा हत्या आणि आत्महत्या अशा दोन्ही बाजूंनी तपास करत आहेत. या संशयास्पद मृत्यूंचा तंत्र-मंत्र, अघोरी विद्या यांच्याशीही संबंध लावला जात आहे. घरात सापडलेल्या डायरीत मोक्षाबद्दलचे उल्लेख आहेत.

शेजाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ते एक धार्मिक प्रवृत्तीचं कुटुंब होतं. त्याचवेळी घरात अशा काही गोष्टी मिळाल्या की त्यातून आत्महत्येचा संशय बळावतो. परंतु नातेवाईकांना मात्र तसं वाटत नाही. त्यांना ही हत्याच वाटते आहे.

थोडक्यात, अजूनतरी या सगळ्यातून काहीच स्पष्ट झालेलं नाही.

मृतदेहांचं शवविच्छेदन झालं आहे आणि अहवाल काही काळातच अपेक्षित आहे. परंतु तज्ज्ञांच्या मते हे जर आत्महत्येचं प्रकरण असेल तर मग सायकॉलॉजिकल ऑटॉप्सी (म्हणजेच मृत व्यक्तीच्या मनोवस्थेचा अभ्यास/तपास) करून मृत्यूच्या कारणांचा शोध घेता येऊ शकतो. बहुचर्चित सुनंदा पुष्कर हत्या प्रकरणात सायकॉलॉजिकल ऑटॉप्सीची मदत घेऊन मृत्यूच्या कारणांचा तपास करण्यात आला.

कशी करतात सायकॉलॉजिकल ऑटॉप्सी?

सुनंदा पुष्कर यांच्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी SIT स्थापन करण्यात आली होती. त्यानंतर सायकॉलॉजिकल ऑटॉप्सी करण्यात आली. आता प्रश्न असा उप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

स्थित होतो की जी व्यक्ती मरण पावली आहे तिचं मन कसं वाचता येईल?

घराच्या बाहेरच्या भिंतीवर अशा प्रकारे 11 पाईप आहेत.

सायकॉलॉजिकल ऑटॉप्सीमध्ये मृत व्यक्तीशी निगडित वस्तूंचा अभ्यास केला जातो. त्यात, मृत्यूच्या तारखेच्या आसपासच्या व्यक्तीच्या वर्तनातला बदल समजून घेतला जातो.

एम्समधून निवृत्त झालेले मनोविकारतज्ज्ञ प्रा. मंजू मेहता म्हणतात की, आत्महत्येच्या प्रकरणात सायकॉलॉजिकल ऑटॉप्सीची मदत उपयोगी ठरू शकते.

"सायकॉलॉजिकल ऑटॉप्सीमध्ये मृत व्यक्तीची पार्श्वभूमी तपासली जाते. मृत्यूच्या आधी त्याचं वर्तन कसं होतं, मृत्यूपूर्वी त्यांनी कोणाशी काय बोलणं केलं होतं, या सर्व आधारावर, मृत व्यक्तीची मनोवस्था समजून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो."

बुराडीच्या संदर्भात त्या म्हणाल्या की, या प्रकरणात सायकॉलॉजिकल ऑटॉप्सीचा उपयोग होऊ शकतो कारण पोलिसांना तिथं एक टिपण आणि डायरीही मिळाली आहे.

अर्थात, सायकॉलॉजिकल ऑटॉप्सीद्वारे मृत्यूचं कारण समजण्याची शक्यता 50-50 टक्के असते. परंतु, मृत व्यक्ती काही लिखित गोष्टी ठेवून गेली असेल तर शक्यता वाढते, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

मंजू मेहता म्हणतात की, "भारतात आतापर्यंत बऱ्याच प्रकरणात सायकॉलॉजिकल ऑटॉप्सीची मदत घेतली गेली आहे. तसंच त्यापैकी काही प्रकरणांचा छडा लावण्यात यशही आलं आहे. "

कशी होते मदत?

बुराडीच्या प्रकरणाबद्दल, मंजू म्हणतात, "मी त्या लोकांबद्दल वाचलं. त्यातल्या एका मुलीचं लग्न होणार होतं. त्यामुळे ती तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याशी बोलत असावी. ती काय बोलत होती, मृत्यूच्या आधी काय बोलणं झालं होतं? यापैकी काही कळलं तरी नेमकं काय घडलं आहे हे समजून घेण्यास मदत होऊ शकेल."

AIMSमधले मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. अनिल यादव म्हणतात की, जर हे प्रकरण आत्महत्येचं असेल तर सायकॉलॉजिकल ऑटॉप्सीची नक्कीच मदत होईल.

"ही एक अशी प्रक्रिया आहे की त्यात आत्महत्येचं कारण समजून घेण्यास मदत होते. यात मृत व्यक्तीशी संबंधित प्रत्येक गोष्टीचा अभ्यास केला जातो. त्यांचे डॉक्टर, त्यांचे वैद्यकीय अहवाल यांची मदत घेतली जाते. या सर्व माहितीवर आधारित त्या व्यक्तिच्या मानसिकतेचा अंदाज घेतला जातो."

केवळ कुत्रा जिवंत होता.

पण, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या झाल्या असतील तर अशा प्रकरणातही सायकॉलॉजिकल ऑटॉप्सीचा उपयोग होईल?

डॉक्टर अनिल म्हणतात, याही प्रकरणात सायकॉलॉजिकल ऑटॉप्सीचा उपयोग होईल.

"जर हे प्रकरण आत्महत्येचं असेल तर...


पोलीसच बसेसना आग लावत आहेत, असं सांगत दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी हा व्हीडिओ शेअर केला

या आंदोलनाचा एक व्हीडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. या व्हीडिओमध्ये एक जळणारी मोटर बाइक दिसत आहे. एक व्यक्ती ही आग विझविण्याचा प्रयत्न करत आहे. जवळच DTCची एक बस उभी आहे. काही पोलिस कर्मचारी प्लास्टिकच्या पिवळ्या डब्यांमधून काहीतरी भरून गाडीतून जात आहेत. 20 सेकंदांच्या या व्हीडिओमध्ये मागून आवाज येतो- "विझली... विझली."

हा व्हीडिओ ट्वीट करत दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियांनी आरोप केला की दिल्ली पोलिसांनीच बसमध्ये आग लावली. आपल्या ट्वीटमध्ये त्यांनी लिहिलं आहे, "निवडणुकीत हरण्याच्या भीतीनेच भाजप दिल्लीमध्ये आग लावत आहे. AAP हिंसाचाराच्या विरोधातच आहे. हे भाजपचं घाणेरडं राजकारण आहे. पोलिसांच्या संरक्षणात कशा पद्धतीनं आग लावली जात आहे, हे तुम्ही स्वतःचं या व्हीडिओमध्ये पाहा."

यानंतर सिसोदिया यांनी अजून एक ट्वीट करून म्हटलं, "या प्रकरणाची तातडीनं निष्पक्ष चौकशी व्हायला हवी. बसेसमध्ये आग लावण्यापूर्वी युनिफॉर्ममध्ये असलेले हे लोक पिवळ्या आणि पांढऱ्या रंगाच्या कॅनमधून हे काय टाकत आहे? हे क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोणाच्या सांगण्यावरून करण्यात आलं? भाजपनं खालच्या स्तराचं राजकारण करत पोलिसांकरवी आग लावल्याचं फोटोमध्ये स्पष्ट दिसत आहे."

सहा हजारांहून अधिक लोकांनी सिसोदियांचं ट्वीट रिट्वीट केलं आहे.

यानंतर सोशल मीडियावर या व्हीडिओवरून वाद सुरू झाला आहे. ही आग पोलिसांनी लावली की आंदोलकांनी हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

बीबीसीच्या फॅक्ट चेक टीमनं या व्हीडिओची सत्यता पडताळण्याचा प्रयत्न केला. बीबीसीला दिल्ली पोलिसांचे पीआरओ एम.एस. रंधावा यांनी सांगितलं, की व्हीडिओसोबत चुकीची माहिती पसरविण्यात येत आहे. पोलिस आग विझविण्याचं काम करत होते.

त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं, "पोलिसांनी आग लावली अशी अफवा जाणूनबुजून पसरवली जात आहे. व्हीडिओमध्ये DL1PD-0299 या क्रमांकाची बस दिसत आहे. याच बसमध्ये आग लावण्यात आली होती. आम्ही आग विझविण्याचा प्रयत्न करत होतो. कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका, अशी आमची विनंती आहे."

काय आहे पोलिसांचं म्हणणं?

यानंतर बीबीसीची टीम दिल्लीमधील न्यू फ्रेंड्स कॉलनीतल्या पोलिस स्टेशनमध्ये पोहोचली. इथे हेल्मेट घातलेले आणि हातात काठ्या घेतलेले पोलीस मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. आम्ही अॅडिशनल स्टेशन इन्चार्ज मनोज वर्मा यांना भेटलो.

बीबीसीच्या टीमनं त्यांना हा व्हीडिओ दाखवला. हा व्हीडिओ पाहिल्यावर त्यांनी सांगितलं, "हा व्हीडिओ आमच्या भागातला नाहीये. जी बस व्हीडिओमध्ये दिसत आहे, त्यामध्ये आग लागली नाहीये. तिची तोडफोड करण्यात आलीये. आमच्या बाइक्सना आग लावण्यात आली. आम्ही ती आग विझविण्याचाच प्रयत्न करत होतो."

ही बस आता घटनास्थळी नाहीये. तिला DTCच्या डेपोमध्ये पाठविण्यात आलं आहे. या बसला आग लागली नव्हती आणि जवळच एक जळणारी बाईक उभी होती, या पोलिसांच्या दाव्यात तथ्य आहे.

न्यू फ्रेंड्स कॉलनी पोलिस स्टेशनबाहेरचा बंदोबस्त

याप्रकरणी पोलिसांनी FIR दाखल केली आहे का, असा प्रश्न आम्ही विचारला. त्यावर सुरुवातीला त्यांनी नकारार्थी उत्तर दिलं. पण जेव्हा हा प्रश्न आम्ही पुन्हा एकदा विचारला, तेव्हा त्यांनी सांगितलं, "FIR दाखल करण्यात आली आहे. त्यामध्ये काही जणांची नावंही आहेत. मात्र आम्ही तुम्हाला त्याची प्रत दाखवू शकत नाही, कारण हे प्रकरण खूप गंभीर आहे.

या भागात आम्हाला DTCच्या चार जळालेल्या बसेस, काही बाइक्स, एक पूर्णपणे मोडतोड करण्यात आलेली बस आणि कार दिसली.

बीबीसीनं याप्रकरणी भूमिका जाणून घेण्यासाठी मनीष...


प्युरतो रिकोच्या मिस वर्ल्ड 2016 स्टेफनी डेल वाले या वर्षची स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत येत असतना

दागिने आणि स्वीमसूट राउंड यांच्यापलीकडे जात सहभागी सौंदर्यवती राजकीय प्रश्नांवर चर्चा करत आहेत. मतमतांतरं व्यक्त होत आहेत.

चिली, तुर्कस्तान, लेबनॉन, म्यानमार, पेरू आणि अमेरिका इथे यावर्षी झालेल्या सौंदर्यस्पर्धांमध्ये सहभागी सौंदर्यवतींनी व्यक्त केलेली राजकीय मतं बातमीचा विषय बनली. अर्थात या स्पर्धांतील काही जणींना त्यासाठी आपला पुरस्कारही गमवावा लागला.

'मिस वर्ल्ड' ही स्पर्धांना 'मिस वर्ल्ड अफेअर्स' बनली आहे का, असं वाटण्यासारखं हे चित्र आहे.

'समुद्र बोलेव्हियाचा आहे'

गेल्या आठवडयात बोलिव्हियात रेना हिस्पॅनो अमेरिकाना 2017 ही सौंदर्यस्पर्धा झाली. स्पर्धेत सहभागी चिलीची मॉडेल व्हॅलेंटिना शिनित्झर हिनं 'समुद्र बोलिव्हियाचा आहे', असं जाहीर केलं.

चिली आणि बोलिव्हिया यांच्यात प्रशांत महासागरावरून गेलं शतकभर वाद सुरू आहे.

ती म्हणाली, "आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत. तुमच्या हक्कासाठी लढत राहू. माझे सर्व लोक, चिलीची जनता, माझे सहकारी, मी ज्यांच्याशी बोलत आहे ते सर्व... म्हणा समुद्र बोलिव्हियाच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा आहे."

खरं तर हा जुना वाद आता इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिसमध्ये न्यायाच्या आहे. पण या वक्तव्यानंतर ट्विटरवर मात्र नवी डिप्लोमॅटिक डिबेट सुरू झाली आहे.

बोलिव्हियाचे राष्ट्राध्यक्ष इव्हो मोरालेस यांनी चिलीच्या या सौंदर्यवतीला पाठिंबा देत तिच्या या धाडसी विधानाबद्दल अभिनंदन केलं.

पण चिलीच्या लोकांना मात्र तिचं हे मत रुचलेलं नाही. 'मिस चिलीनं स्वतःबद्दल बोलावं', 'मिसी चिली चिलीतच राहतात का?' अशा टीका अनेकांनी केल्या.

कुणाबरोबर सेल्फी घेतानाही सावधान!

जगातील काही भागात सौंदर्यवतींना त्यांच्या भटकंतीच्या प्लॅन्सवर आणि बोलण्यावरही नियंत्रण ठेवावं लागतं.

मिस इस्राईल (डावीकडे) मुळं मिस लेबनॉन (डावीकडून दुसरी) अडचणीतं सापडली होती.

अमांडा हाना ही स्वीडिश-लेबनीज नागरिक आहे. तिनं 'मिस लेबनॉन इमिग्रंट 2017'चा बहुमान मिळवला होता. पण तिला हा किताब एका आठवड्यासाठीच मिळाला. तिला तो किताब परत करावा लागला.

तिचा गुन्हा काय? तर स्वीडनच्या पासपोर्टवर तिनं 2016मध्ये इस्राईलला शैक्षणिक सहल केल्याचं समजलं. म्हणून तिला तिचा सौंदर्यवतीचा बहुमान परत करावा लागला.

लेबनॉन आणि इस्राईल यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. औपचारिकपणे 2006पासून या देशांत शस्त्रसंधी झालेली असली तरी दोन देशांमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती आहेच.

असाच वाद 2015च्या मिस युनिव्हर्स स्पर्धेवेळी झाला होता. स्पर्धेत सहभागी 'मिस लेबनॉन' सॅली ग्रेज हिनं मिस जपान, मिस सोल्व्हेनिया आणि मिस इस्राईल यांच्यासोबत घेतलेला सेल्फी वादात सापडला होती. शत्रूसोबत फोटो घेतले, असे आरोप तिच्यावर झाले होते.

"मी मिस जपान आणि मिस स्लोव्हेनियाबरोबर फोटो घेत असताना मिस इस्राईल मध्येच आली आणि हा फोटो घेतला. तिनंच तो सोशल मीडियावर टाकला", असा खुलासा तिनं केल्यानंतर तिचा मिस लेबनॉनचा मुकूट वाचला.

'ट्रंप यांनी उत्तर द्यावं'

मिस अमेरिका ही स्पर्धा अशीच लक्षवेधी ठरली. ही स्पर्धा राजकीय मतांपासून अलिप्त असणं अपेक्षित आहे. पण प्रश्नोत्तरांच्या राउंडमध्ये वादग्रस्त प्रश्न विचारले जातात.

स्पर्धक चुकून काहीतरी बोलतील आणि युट्यूबसाठी चांगला व्हीडिओ मिळेल, यासाठीच असे प्रश्न विचारण्यात येतात.

या वर्षी मिस टेक्सास मार्गाना वूड हिला शार्लोट्सव्हिल इथं झालेल्या निओ नाझी निदर्शानांबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. या वेळी निदर्शनांना विरोध करणारे हिदर हेयर मारले गेले होते.

वूड हिनं ही घटना दहशतवाद असल्याचं...


प्रकाश आंबेडकर

'बीबीसी मराठी'ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी आतापर्यंत आघाडी न होण्यासाठी काँग्रेसला जबाबदार धरताना 'एकाधिकारशाहीच्या विरोधात धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी एकत्र यायला हवं,' असंही म्हटलं आहे.

पाहा संपूर्ण मुलाखत -

"आमची सगळ्यांचीच पहिल्यापासून इच्छा होती की काँग्रेससोबत युती व्हावी. पण काँग्रेसने कधीच तसा प्रयत्न केला नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीत तेच झालं. उलट त्यांनी आम्हाला 'बी टीम' ठरवलं. आज त्यांनीच म्हटलं की एकत्र यायला हवं. आम्ही म्हणालो की एकत्र यायला आमचा नकार नाही. 50-50 टक्के जागा, असा आकडाही देऊन टाकला. आता 31 तारखेला आम्ही आमचा निर्णय घेऊन टाकू," आंबेडकर म्हणाले.

वंचित बहुजन आघाडीमुळे काँग्रेसला मतांमध्ये तोटा होतो आणि एकत्र येण्यासाठी काँग्रेसला तिष्ठत ठेवण्याचं राजकारण होतं, या होणाऱ्या आरोपांवर विचारल्यावर प्रकाश आंबेडकर आक्रमक झाले. "माध्यमं वंचितांच्या विरोधात आहेत. आम्ही काँग्रेसला हरलेल्या जागा मागितल्या. लेखक, विचारवंत म्हणतात की आम्ही काँग्रेसशी खेळ करतो. मीडिया काँग्रेसच्या बाजूने आहे," असं ते म्हणाले.

पण त्याच वेळेस या मुलाखतीत ते काँग्रेसला इशारा देता... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त की त्यांना निर्णय घेण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही. ते भाजपकडे पण जाऊ शकले असते, पण ठरवून गेले नाहीत, असं सांगतात.

"प्रयत्न करत राहणं आमचं काम आहे. एकाधिकारशाहीविरोधात आमचा लढा कायम राहणार. आम्ही आमचे बाप. आम्हाला कुणी थांबवलंय भाजपकडे जाण्यापासून. आम्हीच थांबलेलो आहोत. आम्ही सहज भाजपसोबत जाऊ शकतो. आम्ही स्वतःहून ठरवलंय की जायचं नाही. त्याची सगळ्यांनी कदर करावी," आंबेडकर म्हणाले.

दुसरीकडे, 'MIM' सोबतही जागावाटपावरून 'वंचित' मध्ये वाद आहेत आणि त्यामुळेच निर्णयाला उशीर होतोय, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. पण प्रकाश आंबेडकरांनी असे कोणतेही वाद नाहीत, असं म्हटलं आहे. पण चर्चा फक्त असदुद्दिन ओवेसींशीच होईल, असंही त्यांनी ठामपणे सांगितलं.

काही दिवसांपूर्वी 'एमआयएम'चे महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील यांनी 100 जागांची मागणी केली होती.

"असदुद्दीन ओवेसींशीच बोलणी होणार. इतर कुणाशी होणार नाही, असं ठरलंय. माझं आणि त्यांचं बोलणं सुरू आहे. तिथे अडचणी नाहीत. मी ओवेसींशी फोनवरून बोललो. त्यांच्यात आणि माझ्यात चांगलं अंडरस्टँडिंग आहे. आमच्या काही प्रॉब्लेम नाही. मी हैद्राबादला जाणार आहे. त्यांच्या घरी दावतलाही जाईन. आमच्यात फायनल आहे, हे लक्षात घ्या. पक्षाध्यक्ष जे सांगतील ते महत्त्वाचे. काही नेते स्वतःचं महत्त्व वाढवण्यासाठी स्टेटमेंट करतात. लोअर लेव्हलवर जे बोलतात, ते मी गृहित धरत नाही," असं आंबेडकर यावेळी म्हणाले.

राज ठाकरेंची 'महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना' काँग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत आघाडीत जाण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे. जर 'वंचित' काँग्रेसशी बोलणी करते आहे तर त्यांना 'मनसे' सोबत जाणं मान्य आहे का, असं विचारल्यावर प्रकाश आंबेडकरांनी स्पष्ट नकारात्मक उत्तर दिलं.

"आम्ही मनसेसोबत जाणार नाही. आम्ही राष्ट्रवादी आहोत. आमचा ना धार्मिक लुकआऊट आहे ना प्रादेशिक. आम्ही मनसेसोबत जाऊ शकत नाही," असं आंबेडकर म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


प्रकाश आंबेडकर

1. धार्मिक स्थळांचा पैसा ताब्यात घेऊन गोरगरिबांसाठी वापरावा - प्रकाश आंबेडकर

देशातली धार्मिक स्थळं ही सरकारच्या मालकीची आहेत. त्यामुळे सरकारने या धार्मिक स्थळांचा सगळा पैसा ताब्यात घेऊन गोरगरिबांसाठी वापरावा अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे. महाराष्ट्र टाईम्सनं ही बातमी दिली आहे.

लॉकडाऊन सुरू होण्यापूर्वीच मजुरांना पाठवून दिलं असतं तर मजुरांवर आज उपासमारीची वेळ आली नसती, असंही आंबेडकर यांनी म्हटलेलं आहे.

"केंद्र सरकारने नुकतीच पॅकेजची घोषणा केली असून हे पॅकेज खोटे आणि फसवे आहे. हे पॅकेज म्हणजे बोलाचीच कढी आणि बोलाचा भात असल्याचे सांगतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे उद्धवस्त केली आहे," असं आंबेडकर यांनी म्हटलं.

2. दिल्लीतल्या झोपडपट्टीत भीषण आग

दिल्लीच्या कीर्तीनगर भागातल्या चुनाभट्टी झोपडपट्टीमध्ये काल रात्री भीषण आग लागली. आग विझवण्यासाठी अग्निशामक दलाचे 24 पेक्षा जास्त बंब घटनास्थळी दाखल झालेले आहेत. NDTV ने याविषयीची बातमी दिलीय.

दिल्लीतल्या झोपडपट्टीत भीषण आग

रात्री 11.20च्या सुमारास... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ही आग लागली.  या आगीत कोणतीही जीवितहानी झाल्याची माहिती अजूनपर्यंत मिळालेली नाही.

3. पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्रातून 388 गावं वगळण्याची उद्धव ठाकरेंची केंद्राकडे मागणी

औद्योगिक वसाहत आणि खनिज क्षेत्र असणारी 388 गावं पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्यात यावीत अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राकडे केलीय. 2570.88 चौरस किलोमीटर्सचा हा भूभाग आहे. लोकसत्तानं ही बातमी प्रसिद्ध केली आहे.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दूरचित्रसंवादाच्या माध्यमातून  पश्चिम घाट क्षेत्राच्या प्रारूप अधिसूचनेसंदर्भात संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह कर्नाटक मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात, तामिळनाडू आणि केरळचे सचिव यांनी आपापली भूमिका मांडली.

केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या 13 जिल्ह्यातील 17 हजार 340 चौरस किमी क्षेत्र पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्रामध्ये समावेश केला आहे. पण औद्योगिक वसाहत व खनिज क्षेत्र असलेला 388 गावांचा 2570.88 चौरस किलोमीटरचा भाग त्यातून वगळावा, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.

4. पुण्यातल्या ससून हॉस्पिटलमध्ये प्लाझ्मा थेरपीचा प्रयोग यशस्वी

पुण्यातल्या ससून रुग्णालयामध्ये गुरुवारी (21 मे) करण्यात आलेली प्लाझ्मा थेरपीची पहिली मानवी चाचणी यशस्वी झाली आहे. यामुळे अत्यवस्थ रुग्णाचे प्राण वाचवण्यात यश आल्याचं बी. जे. मेडिकल कॉलेजचे डीन डॉ. मुरलीधर तांबे यांनी सांगितलंय. सकाळ मध्ये हे वृत्त प्रसिद्ध झालं आहे.

महापालिकेच्या नायडू हॉस्पिटलमधून उपचार घेऊन कोरोनातून बऱ्या झालेल्या रुग्णाने ससून हॉस्पिटलमध्ये प्लाझ्मादान केलं होतं.

5. राज्यात आजपासून सकाळी 7 ते संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत एस. टी. धावणार

राज्यामध्ये आजपासून जिल्हांतर्गत एस. टी. सेवा सुरू होत आहे. रेड झोन आणि कन्टेन्मेंट झोनमध्ये मात्र ही सेवा सुरू असणार नाही. राज्याचे परिवहन मंत्री आणि एस.टी. महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी ही माहिती दिली.  लोकमतमध्ये याविषयीची बातमी आहे.

प्रवासादरम्यान एस.टी.मध्ये फिजीकल डिस्टंन्सिंग पाळण्यात येईल आणि बसमध्ये एकूण क्षमतेच्या फक्त 50% प्रवासीच एकावेळी असतील.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब,...


प्रकाश आंबेडकर

1. वंचित काँग्रेससाठी 40 जागा सोडणार

वंचित बहुजन आघाडीने काँग्रेसला विधानसभा निवडणुकीत 40 जागा सोडण्याची घोषणा केली आहे. वंचित बहुजन आघाडी विधानसभेच्या 248 जागांवर निवडणूक लढवणार आहे.

काँग्रेसला मंजूर असेल तर त्यांनी 10 दिवसांत उत्तर द्यावं अशी भूमिका वंचितने घेतली आहे. वंचित आघाडीतर्फे आण्णाराव पाटील आणि गोपीचंद पडळकर यांनी ही भूमिका जाहीर केली आहे.

वंचितने ही ऑफर दिलेली असताना रिपाइं गवई गटाने महाआघाडीतून बाहेर पडण्याचा इशारा दिला आहे. महाआघाडीत किमान 10 जागा मिळाव्यात अन्यथा स्वबळावर 50 जागा लढवू असा इशारा राजेंद्र गवई यांनी दिला आहे.

वंचित आघाडीशी चर्चा करण्याची जबाबदारी काँग्रेसने माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांच्याकडे दिली आहे. ही बातमी न्यूज 18 लोकमतने प्रसिद्ध केली आहे.

2. दोन आठवड्यांमध्ये 39 शेतकऱ्यांची आत्महत्या

दुष्काळाची होरपळ आणि पावसाला झालेला उशीर यामुळे मराठवाड्यातल्या 39 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. पेरण्यांची चिंता आणि आर्थिक आघाडी सावरण्यासठी कर्ज आणि सावकारी ओझ्याखाली दबलेले शेतकरी ऐन पावसाळ्यातही आत्महत्या करत आहेत.

प्रातिनिधिक
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गेल्या 14 दिवसांमध्ये मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये 39 शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले. यापैकी सर्वांत जास्त आत्महत्या बीड जिल्ह्यामध्ये झाल्या आहेत.

बीडमध्ये 9, औरंगाबादमध्ये 7, नांदेडमध्ये 6 आणि जालना जिल्ह्यातील 5 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. जानेवारी ते 30 जून 2019 या कालावधीमध्ये 434 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद झाली आहे. महाराष्ट्र टाइम्सने हे वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

3. हॅकर मनिष भंगाळेचा खडसेंना इशारा

भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी विधानसभा अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मनिष भंगाळेचं नाव सभागृहात घेतल्यानंतर मनिष भंगाळे पुन्हा एकदा अवतरला आहे. मी अजूनही जिवंत आहे, मी तुमच्याकडे वळेन असा त्यानं ट्वीटरवर इशारा दिला आहे.

सभागृहातील विरोधक आणि सत्ताधारी आमदारांपैकी कोणीही नाही, पण बाहेरच्या व्यक्तीने माझ्यावर आरोप केले. दाऊदच्या बायकोशी मी बोलत असल्याचे संबंध जोडले गेले. दाऊदला सोडून तिला नाथाभाऊशी का बोलावं वाटलं, हे मला कळलंच नाही, असं खडसे म्हणाले होते.

मनिष भंगाळे या हॅकरने माझ्यावर आरोप केले होते. त्यानंतर तो कुठे गायब झाला असा प्रश्न त्यांनी विचारला होता. हाच व्हीडिओ ट्वीट करत भंगाळेने इशारा दिला आहे. एबीपी माझाने हे वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

4. शिवनेरीचा प्रवास होणार स्वस्त

मुंबई-पुणे मार्गावरील शिवनेरी आणि अश्वमेध बसच्या तिकिटांमध्ये 80 ते 120 रुपयांची कपात करण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतला आहे. सोमवार 8 जुलैपासून याची अंमलबजावणी होणार आहे.

एसटी महामंडळाने 14 जून 2018 रोजी सर्व प्रकारच्या तिकिटांमध्ये 18 टक्क्यांनी वाढ केली होती. त्यानंतर प्रवासी अस्वमेध, शिवनेरीकडून खासगी वाहनांकडे वळत होते. या पार्श्वभूमीवर मुंबई-पुणे या महत्त्वाच्या मार्गासह अन्य सात मार्गांवरील भाडं कमी करण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतला आहे.

सध्या मुंबईसह राज्यातील वेगवेगळ्या सात मार्गांवर शिवनेरीच्या दिवसभरात 435 फेऱ्या चालवल्या जातात. तिकीटदराच्या कपातीमुळे प्रवासी पुन्हा एसटीकडे येतील असा विश्वास महामंडळाने व्यक्त केले आहे. हे वृत्त महाराष्ट्र टाइम्सने प्रसिद्ध केलं आहे.

5. सर्वोच्च न्यायालयाची निकालपत्रे आता मराठीतही

सर्वोच्च न्यायालयाची निकालपत्रे आता मराठीसह निवडक प्रादेशिक भाषांमध्येही उपलब्ध होणार आहे. इंग्रजी न येणाऱ्या पक्षकारांना निकालाचा अर्थ कळावा यासाठी ही सोय केली जाणार आहे....


प्रकाश आंबेडकर

MIMशी युती तोडली म्हणून वंचित बहुजन आघाडीवर ही वेळ आली का, वंचित बहुजन आघाडीनं काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेस महाआघाडीसोबत निवडणूक लढली असती, तर राज्यात वेगळं चित्र दिसलं असतं का? याबाबत आता चर्चा सुरू झाली आहे.

बीबीसी मराठीनं निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवरील आकडेवारी पाहिली. त्यात दिसून आलं की, राज्यातील 10 मतदारसंघांमध्ये  वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांना दुसऱ्या क्रमांकाची मतं मिळालेली आहेत.

याशिवाय राज्यातील जवळपास 21 मतदारसंघांमध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवाराला विजयी आणि पराभूत उमेदवार यांच्या मतातील फरकाहून अधिक मतं  मिळाल्याचं दिसून येतं.

याचा अर्थ वंचित बहुजन आघाडीनं काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेस महाआघाडीसोबत निवडणूक लढवली असती, तर कदाचित राज्यात वेगळं चित्र दिसलं असतं.

वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रवक्त्या दिशा पिंकी शेख मात्र वेगळं मत मांडतात.

MIM बाहेर पडल्याचा फटका?

दिशा सांगतात, "या निवडणुकीत MIMला पडलेली मतं आणि वंचितला मिळालेली मतं यांची बेरीज केल्यास किती जागा निवडून आल्या असत्या, हे पाहायला हवं. पण, लोकसभा निवडणुकीत काही ठिकाणी MIMची मतं वंचित ब... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हुजन आघाडीला मिळाली नसल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे MIMसोबत निवडणूक लढली असती, तर फार काही फरक पडला असता असं वाटत नाही."

ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांच्या मते, "वंचित बहुजन आघाडीनं MIMसोबत निवडणूक लढली असती, तर त्यांना डबल डिजिट गाठता आला असता. पण, प्रकाश आंबेडकरांची वंचित आघाडी भाजपची बी टीम म्हणून काम करत आहे, हे लक्षात आल्यामुळे MIM वंचितमधून बाहेर पडलं. देवेंद्र फडणवीस यांना सत्तेत आणणं, यासाठीच प्रकाश आंबेडकरांचे प्रयत्न सुरू असल्याचं दिसतं."

दिशा शेख यांना मात्र हे पटत नाही.

त्या म्हणतात, "विधानसभा निवडणुकीच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास वंचितचा खरा फटका भाजपला बसल्याचं लक्षात येतं. कारण काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गेल्या निवडणुकीपेक्षा जास्त जागा निवडून आल्या आहेत. त्यामुळे वंचित म्हणजे 'भाजपची बी टीम' असं म्हणण्यात काही अर्थ नाही. ज्यांना वंचितांचं राजकारण करायचं नाही अथवा वंचितांना समोर येऊ द्यायचं नाही, ते असा आरोप करतात."

'...तर वेगळं चित्रं दिसलं असतं'

वंचित बहुजन आघाडीनं काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेस महाआघाडीसोबत निवडणूक लढली असती, तर राज्यात वेगळं चित्र दिसलं असतं , अशी चर्चा सध्या सुरू आहे.

"वंचित बहुजन आघाडी काँग्रेससोबत जाणं शक्य नव्हतं. कारण त्यांनी अव्वाच्या सव्वा जागांची मागणी केली होती. काँग्रेस ती मान्य करणं शक्यच नव्हतं. त्यामुळे राज्यात वेगळं चित्र दिसलं असतं, अशी चर्चा करण्यात अर्थ नाही," चोरमारे सांगतात.

तर दिशा शेख यांच्या मते, "काँग्रेसबरोबर युती करण्यासाठी वंचितनं हात पुढे केला होता. पण, काँग्रेसच्या पातळीवर उदासीनता होती. दोघांनी एकत्र येण्यासाठी काँग्रेसच्या नेतृत्वानं पुढाकार घेतला नाही. जेव्हा निर्णय घ्यायची वेळ आली, तेव्हा त्यांनी दिल्लीकडे बोट दाखवलं आणि चर्चा फिस्कटली."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


प्रकाश आंबेडकर

दरवर्षीच्या प्रथेप्रमाणे कोरेगाव भीमाच्या ऐतिहासिक लढाईमध्ये जे शूरवीर शहीद झाले, त्या सर्वांना अभिवादन करण्यासाठी मी इथं आलो, असं अजित पवार यांनी म्हटलं.

पुढे ते म्हणाले,  "मधल्या काळात इथल्या घटनांना गालबोट लागलं. पण महाराष्ट्रातल्या जनतेनं यातूम मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. शिवाजी महाराज, महात्मा फुले यांनी आपल्यापुढे ठेवलेल्या आदर्शांचा अवलंब करत आपण पुढे जात असतो. यंदा पोलीस विभागानं चांगला बंदोबस्त ठेवला.

"कोरेगाव भीमाचा विजयस्तंभ विकास आराखडा मंजूर करा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मी पुण्याचा पालकमंत्री आहे. मी स्वत: जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोललो आहे. इथं ज्या जागा आहेत त्या खासगी लोकांच्या जागा आहेत. पण, दरवर्षी 1 जानेवारीला लोक दर्शनासाठी येणार आहेत. त्यावेळेस सरकारनं पुढाकार घेऊन इथल्या काही जागा लोकांना सुविधा देण्याकरता नियोजन केलेलं आहे. स्थानिक जमिनींना योग्य प्रकारचा मोबदला राज्य सरकारकडून दिला जाईल," असं अजित पवार म्हणाले.

सरकारनं भीमा-कोरेगावच्या विकास आराखड्याबाबत चर्चा केली, तर त्याविषयी अधिक बोलता येईल, असं मत वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंनी व्यक्त केलं.

ते म्हणाले, "1 जानेवारी हा या देशाला सामाजिक गुलामगिरीतून मुक्त होण्याचा दिवस आहे. पेशवाईच्या काळात जी अस्पृश्यता पाळली जायची, तिच्या विरोधातला हा लढा होता. आणि तो लढा यशस्वी झाला असं दिसतं. या लढ्यापासून सुरू झालेली सामाजिक चळवळ अजून सुरू आहे. जोपर्यंत खऱ्य़ा अर्थानं लोकशाही स्थापन होत नाही तोपर्यंत या कार्यक्रमाचं महत्त्व कायम राहिलं.

"दोन्ही सरकार केंद्र आणि राज्य सरकारकडे अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठीची योजना नाहीये. ती असती तर कोरोनाच्या संकटातून आपण बाहेर आलो असतो. या दोन्ही सरकारमध्ये निर्णय घेण्याची क्षमता दिसत नाहीये. त्यामुळे कोरोनानंतरच्या परिस्थितीत फार मोठा बदल होईल, असं वाटत नाही."

कोरोना संकट आणि काही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून घरातून विजयस्तंभाला अभिवादन करा असं सरकारनं आवाहन केलं होतं. त्याला सगळे जण प्रतिसाद देतील अशी अपेक्षाही आंबेडकरांनी व्यक्त केली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


प्रकाश आंबेडकर

दलित-मुस्लीम एकत्र येणं हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या भारतीय जनता पक्षासाठी अडचणीचं ठरू शकतं का, याचा तज्ज्ञांशी बोलून घेतलेला वेध.

भूमिका स्पष्ट होणार?

"दलित समाजात अनेक गट आहेत. जोगेंद्र कवाडे, रामदास आठवले, दिवंगत रा. सु. गवई, प्रकाश आंबेडकर असे अनेक नेते आणि त्यांचे अनुयायी आहेत. या सगळ्यातून बाहेर पडत आपलं नेतृत्त्व राष्ट्रीय स्तरावर प्रस्थापित व्हावं ही प्रकाश आंबेडकराची जुनी महत्त्वाकांक्षा आहे. एमआयएमशी युती करण्यामागे आंबेडकर यांचा हा हेतू आहे," असं ज्येष्ठ संपादक राही भिडे यांना वाटतं.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना मानणारा दलित समाज ओवैसींच्या एमआयएमला मतदान करेल का?

"निवडणुकांमध्ये हिंदुत्ववादी पक्षांची एक विशिष्ट अशी व्होटबँक असते. 2014 सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मोदी लाट पाहायला मिळाली होती. पाच वर्षांनंतर हिंदुत्ववादी विचारसरणीला बाजूला सारण्यासाठी सेक्युलर अर्थात धर्मनिरपेक्ष पक्षांची मोट बांधली जाऊ शकते. अशावेळी भारिप-एमआयएम या महाआघाडीच्या बरोबरीने जाणार का? याचं उत्तर प्रकाश आंबेडकरांना द्यावं लागेल.

तसं झालं तर भारिप-एमआयएम एकत्र येण्याला अर्थ आहे. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हे एकत्र येणं सेक्युलर म्हणवणाऱ्या पक्षांच्या महाआघाडीला बळकट करू शकतं. मात्र त्यांनी महाआघाडीपासून स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला तर त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा भाजपलाच होऊ शकतो. त्यामुळे कुठल्या बाजूने जाणार याबाबत आंबेडकरांना स्पष्ट भूमिका घ्यावीच लागेल," असं राही भिडे यांनी सांगितलं.

'दलित मतदार नेतृत्वापासून दुरावला'

ज्येष्ठ पत्रकार संजीव उन्हाळे यांनी या राजकीय खेळीचा अर्थ उलगडून सांगितला.

ते म्हणतात, "जातीय समीकरणांची जुळवाजुळव करत राजकीय खेळी करणं हा प्रकाश आंबेडकरांचा जुना छंद आहे. मात्र राजकारणात ही जातीय समीकरणं यशस्वी होतात असं नाही.

एमआयएम तात्विक विचारसरणी असलेला पक्ष नाही. मूलतत्ववाद्यांशी त्यांची जवळीक आहे. मराठवाड्यात धर्माबाद, देगलूर, देवराई, अंबाजोगाई अशा छोट्या पॉकेट्समध्ये एमआयएमचं वर्चस्व आहे.

मराठवाड्यात दलितबहुल भागही आहेत. नामांतर लढ्य़ावेळी दलितांना मारहाण झाली होती. राज्यातले अनेक दलित नेत्यांची सुरुवात मराठवाड्यातूनच झाली आहे. दलित वर्ग शहराकडे स्थलांतरित झाला आहे. शहरात त्यांच्या वस्त्या गठठ्याने आढळतात. दलितांनी वेळोवेळी परिस्थितीचे चटके सहन केले आहेत. मात्र त्याचवेळी दलित नेत्यांनी विश्वासार्हता गमावली."

भारिप-एमआयएम युती निवडणुकीचं चित्र पालटवणार का?

ते पुढे सांगतात, "काही दलित नेत्यांनी भाजपशी हातमिळवणी केली. त्याचवेळी दलित माणूस शिवसेनेकडे ओढला गेला. शिवसेनेत जात-पंथ-धर्माला स्थान नाही. त्यामुळे दलित माणसं शिवसेनेत मार्गस्थ झाले."

भारिपने आता एमआयएमशी हातमिळवणी केली आहे, मात्र दलित मतदार आपल्या बाजूने राहिलेला नाही याची दलित नेतृत्वाला कल्पना नाही. काही भागांमध्ये भारिपला तर काही ठिकाणी एमआयएमला फायदा होऊ शकतो. या एकत्रीकरणाचा फायदाही भाजपला होईल."

"निवडणुकांमध्ये बार्गेनिंग आणि ब्लॅकमेलिंगचं हे सूत्र आहे. आम्ही भाजपचा फायदा करून देतो, आमची काळजी घ्या असं भारिप-एमआयएम म्हणू शकतं. दलित समाज औवेसींचं नेतृत्व स्वीकारणार नाही.

एमआयएमच्या आमदारानं काय केलं असा प्रश्न विचारला जातो. विश्वासार्हतेऐवजी एमआयएमचं नाव बदनाम झालं आहे. भारतीय मनोवृत्ती सहिष्णू आहे. सहिष्णू वृत्तीनं जगणाऱ्या वर्गाला पेटवण्याचा प्रयत्न यशस्वी होणार नाही," असं उन्हाळे यांना वाटतं.

अकोल्यात औवेसींचा स्वीकार?

"'या युतीचा फटका आंबेडकरांना अकोल्यात नक्कीच बसेल. याआधी अकोल्यात त्यांनी हिंदू...


प्रकाश आंबेडकर

या घटनेसंदर्भातील प्रकरणांमध्ये वेगवेगळे गुन्हे दाखल झाले, तपास सुरू झाला. या साऱ्याचा परिणाम अपरिहार्यपणे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर झाला. त्या परिणामाची तपासणी म्हणजे सरलेलं 2019 हे वर्षं होतं, कारण हे निवडणुकांचं वर्ष होतं.

लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्ही निवडणुकांना महाराष्ट्र या एका वर्षात सामोरं गेला. त्यात जी मतांची गणितं पहायला मिळाली, त्यावर दोन वर्षांपूर्वी घडलेल्या या घटनेचा परिणाम पहायला मिळतो.

दंगलीच्या घटनेनंतर दलित समुदायामध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. रस्त्यावरच्या आंदोलनांमध्ये आणि समाजमाध्यमांमध्येही ती दिसली.

रामदास आठवलेंचा रिपब्लिकन पक्ष हे महत्त्वाचं राजकीय व्यासपीठ आहे. पण या घटनेनंतर ज्या सरकारविरुद्ध रोष होता, त्यात सरकारमध्ये आठवले आणि त्यांच्या पक्षाचे लोकही सहभागी होते.

प्रकाश आंबेडकरांनी या घटनेनंतर महत्त्वाची आणि आग्रही भूमिका घेतली. त्यामुळे आंबेडकरांचं नेतृत्व या दोन वर्षांच्या राजकीय कालखंडात मोठं झालेलं पहायला मिळतं, जे त्यांना 'वंचित बहुजन आघाडी'च्या स्थापनेपर्यंत घेऊन गेलं.

या 'आघाडी'नं 2019 या निवडणूक वर्षात लोकसभा आणि विधानसभा ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या दोन्ही निवडणुकांत अनेक नवी राजकीय गणितं जुळवली, अनेक तोडली. या साऱ्या राजकीय परिणामांची सुरुवात भीमा कोरेगावच्या घटनेमध्ये आहे, असं दिसतं.

वंचित आणि MIM एकत्र

'वंचित बहुजन आघाडी'च्या मागे राज्यात अनेक ठिकाणी दलित वर्ग उभा राहू लागल्याचं चित्र तयार झालं. पण सोबतच आंबेडकरांनी लोकसभा निवडणुकीअगोदर असदुद्दिन ओवेसींच्या MIMसोबत युती केली आणि त्यांनाही 'वंचित बहुजन आघाडी'मध्ये घेतलं. त्यामुळे राज्यात नव्यानं दलित-मुस्लीम मतांच्या जुळवणुकीचा प्रयोग झाला.

MIMसोबतची युती हा राज्यात नवीन दलित-मुस्लीम मतांच्या जुळवणुकीचा प्रयोग झाला.

अर्थात प्रकाश आंबेडकरांनी कायम ही भूमिका घेतली की यात केवळ दलित आणि मुस्लीम नसून, मुख्य राजकीय प्रवाहापासून दूर राहिलेल्या अनेक वंचित समाजांची ही आघाडी आहे. पण मुख्यत्वे बाह्य स्वरूप तसंच राहिलं.

या आघाडीची कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीसोबत भाजप-विरोधातून मैत्री होऊ शकते, अशी चर्चाही झाली. पण लोकसभेच्या निवडणुकीत चर्चा पूर्णत्वाला न जाता वादच झाले. आंबडेकरांनी अवाजवी मागणी केली, असा आरोप काँग्रेसने केला आणि चर्चा फिस्कटली.

कॉंग्रेसच्या काही नेत्यांनी वंचितला भाजपची 'बी टीम'ही म्हटलं. त्यामागे कॉंग्रेसच्या मतांच्या गणिताचं कारणही होतं. पारंपारिकरीत्या दलित आणि मुस्लीम मतं ही कॉंग्रेसकडे आणि काही प्रमाणात राष्ट्रवादीकडे जातात, हे गृहितक आहे. पण ती जर 'वंचित बहुजन आघाडी'कडे गेली तर मतांचं विभाजन होईल आणि त्याचा फायदा भाजपाला होईल, असं म्हटलं गेलं. पण 'वंचित'नं कायम अशा आरोपांना नाकारलं.

वंचितचा काँग्रेसला फटका?

अर्थात लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात कॉंग्रेसला 'वंचित'चा फटका बसला, असं मतांचे आकडे तरी सांगतात. महाराष्ट्रात कॉंग्रेसची केवळ एक जागा निवडून आली आणि अशोक चव्हाणांसारख्या दिग्गज नेत्यांना पराभव पत्करावा लागला.

किमान 7 लोकसभा मतदारसंघ असे होते, ज्यात कॉंग्रेस दुसऱ्या आणि 'वंचित' तिसऱ्या स्थानावर होती. 'वंचित'ला जेवढी मतं मिळाली तेवढ्या किंवा त्यापेक्षा कमी मतांनी कॉंग्रेसला या मतदारसंघांमध्ये पराभव पत्करावा लागला.

पण दुसरीकडे, प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वात पहिलीच निवडणुक लढणाऱ्या 'वंचित'ला महाराष्ट्राच्या अनेक भागांमध्ये भरघोस मतं पडली. स्वत: आंबेडकर दोन मतदारसंघांतून निवडणूक हरले, तरीही औरंगाबादमधून MIMचे इम्तियाझ जलील खासदार झाले.

या निमित्तानं महाराष्ट्राच्या राजकारणात...


प्रकाश आंबेडकर यांनी पुकारलेल्या बंदला महाराष्ट्रभरात प्रतिसाद मिळाला.

भीमा कोरेगावच्या लाखो आंबेडकरी अनुयायांना समाजकंटक आणि जातीयवादी प्रवृत्तींच्या हल्ल्याला तोंड द्यावं लागलं. त्याची परिणती ३ जानेवारीच्या महाराष्ट्र बंदच्या आंदोलनात कशी झाली, हेही आपण बघितलं आहे.

या आंदोलनाचं सूतोवाच भारतीय रिपब्लिकन पक्ष-बहुजन महासंघ (भारिप-बम) या पक्षाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केलं होतं. त्यांनी पुकारलेल्या बंदच्या आवाहनाला महाराष्ट्राच्या सर्व भागातून जो प्रतिसाद मिळाला, त्यामुळे महाराष्ट्रातलंच नव्हे तर देशातलं दलितांचं नेतृत्व प्रकाश आंबेडकर करू शकतील, असा कयास बांधला जात आहे.

त्यामुळे हे आंदोलन अथवा बंद संपला असला तरी दलित समाजाची वज्रमूठ कुणाच्या मागे उभी राहणार, याची चर्चा नव्यानं सुरू होणं साहजिक आहे.

बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर...

बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर संयुक्त महाराष्ट्र 1960 साली स्थापन झाला. त्यावेळी केलेल्या भाषणात पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्रातल्या गावकुसामध्ये दलित आणि सवर्ण अशी जी जातीय अस्वस्थता आहे, ती संपवली पाहिजे, दोन्ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी समाजाच्या घटकांमध्ये संवाद-सलोखा निर्माण केला पाहिजे, ही भूमिका त्यांनी मांडली होती.

त्यानंतर यशवंतरावांनीच पुढाकार घेऊन रिपब्लिकन पक्षाला बरोबर घेऊन आघाडी उभारण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्यामुळे दादासाहेब रूपवते, रा. सु. गवई हे ज्येष्ठ नेते काँग्रेसबरोबरच्या आघाडीत सामील झाले.

भीमा-कोरेगावनंतरच्या महाराष्ट्र बंददरम्यान मालमत्तेचं मोठं नुकसान झालं

अर्थात दलित पँथर आणि नंतरच्या नामांतरासारख्या चळवळींमुळे दलित नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षा, सत्तेची त्यांना असलेली गरज, हे घटक ठळकपणे पुढे आले.

बी. सी. कांबळे, नामदेव ढसाळ, रामदास आठवले, गवई, जोगेंद्र कवाडे असे अनेक नेते स्वत:चा पक्ष आणि गट स्थापन करत स्वतंत्र अजेंडे घेऊन उभे राहिले.

या सगळ्या घडामोडींच्या पलीकडे जाऊन अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी भारतीय रिपब्लिकन पक्ष नव्यानं उभा केला आणि त्याचा जनाधार विस्तारण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.

साधारणत: 1985 नंतरच्या काळात प्रकाश आंबेडकर हे नाव दलित पक्ष-संघटनांच्या केंद्रस्थानी आलं आणि मग दलित राजकारणाला वेगळी कलाटणी मिळाली. आज दलित राजकारणाचा पोत आणि शक्ती पाहताना गेल्या 30 वर्षांतलं हे राजकारण कसं वळण घेत होतं, हेही लक्षात घेतलं पाहिजे.

रिपब्लिकन ऐक्य आणि फाटाफूट

साधारणत: 1990 साली रिपब्लिकन गटांचं ऐक्य करण्याची चळवळ जोर धरू लागली. तेव्हा नेत्यांनी मारूनमुटकून ऐक्य केलं.

त्यानंतर पुन्हा विसंवाद झाल्यावर 1995-96 साली रिपब्लिकन गटांच्या नेत्यांचं प्रेसिडियम स्थापन करण्यात आलं. त्यानंतर काही वर्षं ही भूमिका राहिली आणि पुन्हा फाटाफूट झाली. डाव्या समाजवादी पक्षांच्या सान्निध्यात आंबेडकर गेले.

आणि रामदास आठवले यांनी 1990 पासून ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या बरोबर काँग्रेसशी जी आघाडी केली होती, ती 2009 पर्यंत कायम ठेवली.

भीमा-कोरेगाव येथील स्तंभ.

सोनिया गांधी आणि शरद पवार यांच्या महाराष्ट्रातल्या आघाडीमुळे आठवले-आंबेडकर-कवाडे-गवई, हे सर्व गट त्यांच्याबरोबर राजकीय प्रक्रियेत सहभागी झाले.

ही प्रक्रिया खंडित झाली ती 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांनी. त्या निवडणुकीत शिर्डी राखीव लोकसभा मतदारसंघातून उभे राहिलेले रामदास आठवले पराभूत झाले.

हा पराभव दलित जनमानसाला आणि विविध स्तरांवरील नेत्यांना खूप झोंबला. निकालानंतर प्रतिक्रिया देताना शरद पवार यांनी आठवले यांचा पराभव ही आमची नामुष्की आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली...


प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीमुळे लोकसभा निवडणुकीत काही मतदारसंघात आमचं नुकसान होऊ शकतं, असं काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत मान्य केलं आहे.

लोकसभा निवडणुकीचे 3 टप्पे झाल्यानंतर घेतलेल्या मुलाखतीत त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यामुळे शिवसेना-भाजप युतीशी दोन हात करायला निघालेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीला वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांमुळे फटका बसणार का, असा प्रश्न उपस्थित झालाय.

बीबीसी मराठीशी बोलताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, "प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीशी आघाडी करण्याचा आम्ही मनापासून प्रयत्न केला. पण त्यांनी आघाडी केली नाही. त्यांना आघाडी करायचीच नव्हती. मुख्यमंत्र्यांशी संगनमतानं त्यांनी हे उमेदवार उभे केले असावेत असा माझा आरोप आहे. त्यांच्या उमेदवारांमुळे काही ठिकाणी आमचं नुकसान होणार आहे, आणि नुकसान करण्यासाठीच त्यांनी हे उमेदवार उभे केले."

वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांना बीबीसीने अशोक चव्हाणांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांनी प्रतिक्रियेला नकार दिला. एवढंच नाही तर त्यांनी बीबीसीकडून याबा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बत प्रश्न विचारण्याच्या हेतूबद्दलच शंका व्यक्त केली आणि पुढे काहीही बोलण्यास नकार दिला.

वंचित बहुजन आघाडीने राज्यातील जवळपास सर्व मतदारसंघात उमेदवार उभे केले आहेत. स्वत: प्रकाश आंबेडकर अकोला आणि सोलापूर या दोन मतदारसंघातून निवडणूक लढले आहेत.

याशिवाय औरंगाबादमधून आमदार इम्तियाज जलील, सांगलीतून गोपीचंद पडळकर, नांदेडमधून यशपाल भिंगे, अमरावतीमधून गुणवंत देवपारे, बुलडाण्यातून बळीराम सिरस्कार हे वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख उमेदवार आहेत.

वंचित बहुजन आघाडी आणि काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची लोकसभा निवडणुकीत आघाडी न झाल्यानं मतविभाजन होऊ शकेल अशी चर्चा सुरुवातीपासूनच आहे. यावर प्रकाश आंबेडकरांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना म्हटलं होतं की वंचित बहुजन आघाडी उलट भाजपची परंपरागत मतं आपल्याकडे वळवणार आहे.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला वंचित बहुजन आघाडीमुळे नुकसान होऊ शकतं असंच राजकीय निरीक्षकांचंही मत आहे. दैनिक लोकमतच्या ठाणे आवृत्तीचे प्रमुख संदीप प्रधान यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलंय की निश्चितच काँग्रेस-राष्ट्रवादीला नुकसान होऊ शकतं. "2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत देशभरात दलितांनी तसंच काही प्रमाणात मुस्लिमांनीही नरेंद्र मोदींना पाठिंबा दिला. मात्र गेल्या पाच वर्षांत हे घटक विविध कारणांमुळे मोदींपासून दूर होत गेले.

महाराष्ट्रात दलित आणि मुस्लीम पर्यायाच्या शोधात होते आणि त्यांना हा पर्याय प्रकाश आंबेडकर आणि असदुद्दीन ओवेसींच्या नेतृत्वाखालील वंचित बहुजन आघाडीनं उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे त्यांना बराच पाठिंबाही मिळाला. त्यामुळे अर्थातच दलित-मुस्लीम या काँग्रेसच्या पारंपरिक मतांचं विभाजन होणार आहे. या विभाजनामुळे निश्चितच काही जागांवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला फटका बसू शकतो. विशेष करून ज्याठिकाणी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि भाजप-सेनेत अटीतटीची लढत होत आहे, अशा मतदारसंघांमध्ये वंचित बहुजन आघाडीमुळे फटका बसेल," असं संदीप प्रधान यांचं म्हणणं आहे.

ओवेसींना पाठिंबा वाढला की शिवसेना-भाजपला फायदाच होतो असंही निरीक्षण संदीप प्रधान यांनी नोंदवलं आहे. "असदुद्दीन ओवेसींना जसा जसा पाठिंबा वाढतो ही गोष्ट भाजप आणि शिवसेना या हिंदुत्ववादी पक्षांच्या पथ्यावर पडते. आपला हिंदुत्वाचा मुद्दा मग ते अधिक जोरकसपणे मांडून ध्रुवीकरण करू शकतात. हाही मुद्दा विचारात घ्यावा लागेल."

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या या नुकसानीचा थेट फायदा भाजपला...


प्रचंड पावसामुळे पुण्यातल्या आंबील ओढ्याला आलेल्या पुरामुळे अरण्येश्वर येथील टांगेवाला कॉलनीत 11 जणांचा मृत्यू झाला आहे. एनडीआरएफच्या पथकांकडून शोधमोहीम सुरू आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

टांगेवाला कॉलनी नाल्याच्या अत्यंत जवळ असून बुधवारी रात्री पावसाचा जोर वाढल्यावर पाणी वाढले. हे पाणी कॉलनीतल्या घरांमध्ये घुसले. त्यामुळे भिंत खचून सात जणांचा मृत्यू झाला.

सापडलेल्या पाच मृतदेहांपैकी तीन मृतदेह ससून रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आले असून अन्य दोन मृतदेह काढण्याचे काम एनडीआरएफची तीन पथकं करत होती. मृतदेहांमध्ये दोन लहान मुलांचा समावेश आहे. हे वृत्त लोकमतने प्रसिद्ध केले आहे.

2. साहित्य संमेलनाध्यक्ष निवडीवरून पदाधिकाऱ्यांना धमक्या

मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांच्या निवडीबद्दल साहित्य मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना जाब विचारणारे फोन केले जात आहेत. फादर दिब्रिटो यांची निवड रद्द करावी अन्यथा परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकीच पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.

मंगळवारपासून जाब विचारणारे फोन मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना येऊ लागल्याचं साहित्य मंडळाचे अध्यक्ष... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कौतिकराव ठाले पाटील यांनी सांगितलं आहे. काही लोकांनी बघून घेऊ अशी भाषा चढ्य़ा आवाजात वापरल्याचंही त्यांनी सांगितलं. तूर्तास अशा धमक्यांबद्ल तक्रार करणार नसल्याचे पाटील यांनी सांगितलं आहे. लोकसत्तानं हे वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

3. 'शरद पवार यांनी कधीही भ्रष्टाचार केला नाही'

"शरद पवार यांनी कधीही भ्रष्टाचार केला नाही. मी पवारांवर कधीही वैयक्तिक आरोप केले नाहीत," असं वक्तव्य स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केलं आहे. शिखर बँकेचा घोटाळा, साखर कारखाना विक्री व्यवहार घोटाळा, बेकायदेशीर घोटाळ्याचे कर्ज या सर्व प्रकरणात राजू शेट्टी पहिले तक्रारदार होते.

मुख्यमंत्री जाणीवपूर्वक भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षात घेऊन पावन करत आहेत, असंही ते म्हणाले. यावेळेस राजू शेट्टी यांनी अजित पवार, दिलीप देशमुख, मधुकर चव्हाण ते नितीन गडकरी यांच्यापर्यंत अनेक जणांनी साखर कारखाने विकत घेऊन घोटाळे केले असा आरोपही त्यांनी केला. हे वृत्त एबीपी माझाने दिले आहे.

4. 'त्या दिवशी जाणते राजे घरी पळून गेले'

वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांचे पुत्र सुजात आंबेडकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर टीका केली आहे.

"संसदेत UAPAकायदा आणला तसंच अनेक दलितविरोधी कायदे आणले, त्यावेळी जाणते राजे गप्प का होते? उलट ज्या दिवशी हे कायदे संसदेत आले होते, त्या दिवशी हे जाणते राजे घरी पळून गेले होते. जाणत्या राजाला ईडीची नोटीस आली. मला वाटलं हे राज्यभर बंद पाळतील, पण यांनी बारामतीत बंद पाळला," अशा शब्दांमध्ये सुजात आंबेडकर यांनी पवार यांच्यावर टीका केली आहे.  टीव्ही 9 मराठीनं ही बातमी प्रसिद्ध केली आहे.

5. डी. के. शिवकुमार तिहारमध्येच

हवालाप्रकरणी तुरुंगवास भोगत असलेले काँग्रेस नेते डी. के. शिवकुमार यांचा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. शिवकुमार सध्या तिहार कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. शिवकुमार यांनी 3 सप्टेंबर रोजी ईडीने अटक केली होती.

शिवकुमार यांना जामीन दिल्यास ते प्रकरणाच्या तपासावर प्रभाव टाकू शकतील असा युक्तिवाद ईडीतर्फे करण्यात आला आहे. शिवकुमार यांची बाजू मांडणारे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी ईडीच्या युक्तिवादाला विरोध केला. मात्र न्यायालयाने शिवकुमार यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे.  हे वृत्त पुढारीनं प्रसिद्ध केले आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स...