व्हेनेझुएलातील खनिज तेलाचा भारत सगळ्यात मोठा ग्राहक झाला आहे.

व्हेनेझुएलाशी तेल तसंच अन्य उत्पादनांचा व्यवहार करणाऱ्या देशांवरही निर्बंध लागू करू असं अमेरिकनं म्हटलं होतं. यासगळ्यामागचं प्रमुख कारण म्हणजे व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती निकोलस मडुरो हे आहेत.

व्हेनेझुएलात लोक का उतरलेत रस्त्यावर?

अमेरिकेसह अनेक पाश्चिमात्य देश मडुरो यांचा विरोध करत आहेत. अन्य देशांना व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून मडुरो पसंत नाहीत.

या प्रतिबंधांमुळे व्हेनेझुएलातलं कच्च्या तेलाचं उत्पादन सातत्याने घटत चाललं आहे. S & P ग्लोबल प्लेट्स कडून मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या महिन्यात व्हेनेझुएलातलं कच्च्या तेलाचं उत्पादन प्रतिदिन 11 लाख बॅरल एवढं घसरलं.

जानेवारी महिन्याच्या तुलनेत प्रतिदिन 60 हजार बॅरलची घट झाली आहे. व्हेनेझुएलातील खनिज तेल उत्पादनाने 2003 नंतरचा नीचांक गाठला आहे.

S & P ग्लोबल प्लेट्सने दिलेल्या आकडेवारीनुसार फेब्रुवारीच्या उत्तरार्धात व्हेनेझुएलातील बंदरांमध्ये 1 कोटी 8 लाख बॅरल तेल खरेदीविना पडून होतं.

गेल्या वर्षी डिसेंबरपर्यंत यापैकी बहुतांश तेल अमेरिकेला निर्यात केलं जात असे. मात्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र निर्यातीच्या सर्व शक्यता रद्दबातल ठरल्या आहेत.

2016 मध्ये भारतीय गॅस कंपनीच्या संचालकांबरोबर व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती मडुरो

खनिज तेलाच्या निर्यातीसाठी व्हेनेझुएला आता दूरवरच्या देशांच्या दिशेने आस लावून आहे. यापैकी भारत प्रमुख देश आहे. अमेरिकेनंतर व्हेनेझुएलातून सर्वाधिक तेलाची निर्यात होणारा भारत प्रमुख देश आहे.

भारत आणि व्हेनेझुएला यांच्यात व्यापारी संबंध कसे प्रस्थापित झाले हे समजून घेणं रंजक आहे. सध्याच्या घडीला भारतासाठी व्हेनेझुएला आणि व्हेनेझुएलासाठी भारत इतका महत्त्वाचा का हे समजून घेणंही आवश्यक आहे.

तेलाची मागणी

लोकसंख्येच्या बाबतीत चीननंतर भारताचा क्रमांक लागतो. म्हणूनच भारताची खनिज तेलाची मागणी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.

गेल्या दशकभरात भारताचा वार्षिक विकासदर सात टक्क्यांच्या आसपास आहे. वाहनधारकांची तसंच वाहनांची निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांची संख्याही वेगाने वाढली आहे. म्हणूनच भारताची खनिज तेलाच्या मागणीत झपाट्याने वाढ झाली आहे. जागतिक पातळीवर खनिज तेलाची आयात करणारा भारत तिसऱ्या क्रमांकाचा देश झाला आहे.

तेलाची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारताने इराक, सौदी अरेबिया, नायजेरिया, संयुक्त अरब अमिराती, मेक्सिको, ब्राझील आणि रशिया या देशांना साद घातली आहे.

याव्यतिरिक्त तेलाची वाढती मागणी लक्षात घेऊन, भारताने इराण आणि व्हेनेझुएला या देशांशी संधान साधलं आहे. या देशांशी अन्य राष्ट्रं फटकून असतात.

विल्सन सेंटर रिसर्चच्या ताज्या अहवालानुसार 2012 ते 2017 या कालावधीत व्हेनेझुएलाची सरकारी कंपनी PDVCAनं भारताला सरासरी चार लाख 24 हजार बॅरल तेल प्रतिदिन विकलं.

अमेरिकेने निर्बंध लादल्यानंतर दोन आठवड्यांनंतर PDVCA कंपनीचे अध्यक्ष आणि पीपल्स पॉवर आणि पेट्रोलियम मंत्री मॅन्युअल क्वेदो यांनी भारताला भेट दिली. भारतीय प्रसारमाध्यमांनी या भेटीचं वर्णन 'सरप्राईज व्हिजिट' असं केलं.

ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित एका कार्यक्रमात ते सहभागी झाले. भारतीय अधिकाऱ्यांशीही त्यांनी या भेटीदरम्यान चर्चा केली.

भारताशी असलेले संबंध आणि व्यापारउदीम कायम राहील. हे संबंध दृढ करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. भारतासमोर त्यांनी देवाणघेवाण परिमाण व्यवस्थेचा पर्यायही त्यांनी मांडला. जेणेकरून अमेरिकेच्या बँकिंग प्रणालीला बाजूला सारून व्यवहार होऊ शकतील.

विल्सन सेंटरसाठी अहवाल तयार करणाऱ्या हरी शेषासायी यांनी बीबीसीला यासंदर्भात...


व्हेनेझ्युएलाच्या सर्वांत मोठ्या तुरुंगात काय घडतं?

या निर्णयानंतर व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष आणि सोशलिस्ट पक्षाचे नेते निकोलस मादुरो यांनी वॉशिंग्टनशी सर्व संबंध तोडले आहेत. तर दुसरीकडे मादुरो यांच्या टीकाकारांना बळ मिळां आहे. यामुळे व्हेनेझुएलामध्ये तणाव वाढला आहे.

या सर्व घडामोडींचे व्हेनुझुएलामध्ये आणि देशाबाहेर कसे पडसाद उमटतील याचा आढावा घेतला आहे राजकीय विषयांचे जाणकार जोनाथन मारकस आणि लॅटिन अमेरिकेच्या ऑनलाईन एडिटर व्हॅनेसा बुश्लुटर यांनी

परकीय दबावामुळे देशांतर्गत परिस्थिती बदलेल?

जोनाथन मारकस : अमेरिका, कॅनडा आणि व्हेनेझुएलाचे शेजारी राष्ट्र असलेल्या ब्राझिल, कोलंबिया यासह इतर अनेक लॅटिन अमेरिकी राष्ट्रांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे एका अर्थानं सगळं बदलेल आणि बदलणार नाहीसुद्धा.

या निर्णयामुळे विरोधकांना बळ मिळेल. मात्र सत्तेची सूत्र अजूनही मादुरो यांच्याच हातात आहे. त्यामुळे देशात तणाव वाढेल, दडपशाही वाढेल.

राष्ट्राध्यक्ष मादुरो यांना कायदा-सुव्यवस्था विभाग आणि विशेषतः लष्कर यांचा असलेला पाठिंबा कायम राहिला तर वेगवेगळ्या देशांनी मान्यता दिलेल्या या दोन समांतर सरकारांना फार ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अर्थ उरणार नाही.

अशा परिस्थितीत व्हेनेझुएलामधलं आर्थिक संकट अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे.

दिर्घकालीन अशांततेचे काय परिणाम होतील?

व्हॅनेसा बुश्लुटर : व्हेनेझुएलामध्ये सरकार किंवा विरोधक यांच्यात एकसंधपणा नाही. त्यामुळे तिथं सुरू असलेल्या घडामोडींचा अंदाज लावणं कठीण आहे.

दोन्ही बाजूंमध्ये बरेच गटतट आहेत. त्यांच्यात बरेचदा मतभेद होतात आणि सत्तेत असलेले गट कधीही विरोधकांमध्ये सामील होऊ शकतात.

व्हेनेझुएलामध्ये शेवटचं जनआंदोलन 2017 साली झालं होतं. सरकारने तात्काळ कारवाई करत अश्रूधुराच्या नळकांड्या, रबर बुलेट्सनी हे आंदोलन मोडून काढलं.

काही ठिकाणी जिवंत काडतुसांचाही वापर करण्यात आला. त्यात दोन्ही बाजूंच्या शंभरहून अधिक लोकांचा बळी गेला होता.

हे आंदोलन दडपण्यासाठी आणि नागरिकांमध्ये भीती निर्माण करण्यासाठी सुरक्षा दलांनी अतिरिक्त बळाचा वापर केला आणि मनमानी पद्धतीने आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याची टीका संयुक्त राष्ट्रांनी केली होती.

आम्हाला आमच्या जीवाचं बरंवाईट करायचं नाही किंवा अटक करून घ्यायची नाही, असं म्हणत अनेक आंदोलकांनी माघार घेतली आणि जवळपास चार महिन्यांनंतर म्हणजेच ऑगस्ट 2017 मध्ये आंदोलन शमलं.

खुआन ग्वाइडो यांनी स्वतःला हंगामी अध्यक्ष घोषित केल्यानंतर देशात अशांतता निर्माण होईल का, हे नव्याने सुरू झालेल्या आंदोलनाला सुरक्षा दलांकडून कसा प्रतिसाद मिळतो यावर अवलंबून आहे.

अमेरिका काय पावलं उचलणार?

जोनाथन मारकस : ट्रंप प्रशासनाकडे अनेक पर्याय आहेत. अमेरिकेकडून आर्थिक निर्बंध लादले जाऊ शकतात. मादुरो सरकारशी संबंधित संस्था किंवा व्यक्तींच्या संपत्तीवर टाच आणली जाऊ शकते.

याशिवाय सामान्य नागरिकांवर कुठल्याही प्रकारचा हल्ला किंवा दडपशाही यावर बारकाईनं लक्ष असेल. त्याचा तपशील ठेवला जाईल आणि भविष्यात एखाद्या आंतरराष्ट्रीय न्याय संस्थेलाही सहभागी करून घेतलं जाईल, असा इशारा सरकार आणि लष्कराला दिला जाऊ शकतो.

मात्र आर्थिक निर्बंधांमुळे सामान्य जनतेसाठी परिस्थिती अधिक बिकट होण्याची शक्यता आहे.

लष्कराला पाचारण करण्यात येईल?

जोनाथन मारकस : डोनाल्ड ट्रंप यांनी इशारा दिला असला तरीही ते लष्कर तैनातीला फारसे अनुकूल नसतात.

हेच ते अध्यक्ष आहेत ज्यांनी सीरियातून लष्कराला माघारी बोलावलं आहे आणि अफगाणिस्तानात तैनात असलेल्या लष्करामध्ये निम्म्याने कपात करण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे सद्यपरिस्थितीत ते यूएस...


व्हेल मासा स्वतःच समुद्रकिनारी येऊन मरतो. यावरून कथित ब्लू व्हेल चॅलेंजला हे नाव मिळालं आहे.

या आत्महत्या आणि 'ब्लू व्हेल चॅलेंज' यांच्यातील संबंध पोलिसांना सिद्ध करता आलेला नाही. अनेक देशांतील आत्महत्यांच्या तपासांत 'ब्लू व्हेल चॅलेंज'चा उल्लेख आहे, पण 'ब्लू व्हेल चॅलेंज' सारखं काही अस्तित्वात असल्याचं अद्याप सिद्ध करता आलेलं नाही.

आत्महत्या केलेल्या मुलांच्या पालकांनी ही मुलं 'ब्लू व्हेल चॅलेंज'च्या प्रभावाखाली असल्याचं वार्ताहरांना सांगितलं. पण या आरोपांना पोलिसांचा मात्र दुजोरा मिळू शकलेला नाही.

भारतीय माध्यमांतून 'ब्लू व्हेल चॅलेंज'च्या संशयित लिंकवर बरंच लिहिलं जात आहे, तर सरकारमध्ये या 'ब्लू व्हेल'शी कसा सामना करायचा, याबद्दल संभ्रम आहे.

एवढंच नाही तर 'ब्लू व्हेल चॅलेंज'वर बंदी घालावी, या मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे.

भारतातील अल्पवयीन मुलांच्या काही आत्महत्यांचा संबंध कथित ब्लू व्हेल चॅलेंजशी जोडला जात आहे.

देशातील काही उच्च न्यायालयं, राज्यं आणि प्रशासनं यांनी 'ब्लू व्हेल'वर बंदीची घोषणा केली आहे. पण या बंदीची अंमलबजावणी कशी होणार, याचा मात्र खु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लासा करण्यात आलेला नाही.

दरम्यान केंद्र सरकारनं 'ब्लू व्हेल'कडे नेणाऱ्या सर्व लिंक काढून टाकण्याच्या सूचना फेसबूक, व्हॉटसअप, गूगल, इन्स्टाग्राम यांना केली आहे.

तर दुसरीकडे शाळांनीही 'ब्लू व्हेल चॅलेंज'च्या धोक्याबद्दल विद्यार्थ्यांना सतर्क करण्यास सुरुवात केली आहे. उत्तर प्रदेशातील शाळांनी विद्यार्थ्यांना वर्गात स्मार्ट फोन आणण्यास बंदी केली आहे.

तर 'ब्लू व्हेल चॅलेंज'मध्ये विद्यार्थी सहभागी असल्यास ते कळण्यासाठी त्यांच्या हातवर 'ब्लू व्हेल'चा टॅटू आहे का नाही, याची खात्री करता यावी, यासाठी पंजाबमधील एका शाळेत विद्यार्थ्यांना हाफ शर्ट घालण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.

तर इंटरनेट तज्ज्ञांना 'ब्लू व्हेल चॅलेंज' बनाव असावा, असा संशय आहे. 'द युके सेफर इंटरनेट सेंटर'नं 'ब्लू व्हेल चॅलेंज' म्हणजे 'सनसनाटी फेक न्यूज' असल्याचं म्हटलं आहे.

ब्लू व्हेल आहे तरी काय?

'ब्लू व्हेल गेम'च्या निर्मितीबद्दल शंका आहेत. काही ब्लू व्हेल हे मासे स्वतः समुद्रकिनाऱ्यावर येतात आणि नंतर मरतात. यावरून याला 'ब्लू व्हेल चॅलेंज' हे नाव दिलं असावं, असं सांगितलं जातं.

वरवर पाहता काही संशयित ऑनलाईन दबाव गटांनी 'ब्लू व्हेल' नाव धारण केलं आहे. हा गट या चॅलेंजमध्ये सहभागी होणाऱ्यांना एक क्युरेटर नेमून देतो. हा क्युरेटर या चॅलेंजमध्ये सहभागी होणाऱ्यांना विविध कृत्य करण्यास सांगतो. ती 50 दिवसांत पूर्ण करायची असतात.

कथितपणे ही कृत्ये सुरुवातीला साधी सरळ असतात. नंतर ती भयपट पाहण्यास सांगणं किंवा त्यापेक्षा भयानक कृती करण्यास सांगणं, अगदी आत्महत्या करण्यासाठी सांगणं, अशी वाढत जातात.

मनावर विपरित परिणाम करणाऱ्या सोशल मीडियावरील ग्रुपमध्ये ओढलं जाणं, हे पौगंडावस्थेतील मुलांच्याबाबतीत अगदीच नवीन नाही.

'ब्लू व्हेल'शी संबंधित ऑनलाईन ग्रुपमध्ये हजारो सदस्य असून फेसबूक आणि युट्यूबवर हजारो सबस्क्राईबर आहेत.

'ब्लू व्हेल' नाव चर्चेत आलेल्या देशांत रशिया, युक्रेन, स्पेन, पोर्तुगाल, फ्रान्स आणि युनायटेड किंगडम यांचा समावेश आहे.

आत्महत्यांशी संबंध नाही?

आत्महत्या आणि ब्लू व्हेल चॅलेंज यांचा संबंध जोडणारी पहिली बातमी अविश्वासार्ह ठरवण्यात आली आहे. यातील सोशल नेटवर्किंग साईट 'व्होकान्टके'वर 'ब्लू व्हेल चॅलेंज' सर्वात प्रथम आल्याचं सांगितलं जातं. पण 'ब्लू व्हेल चॅलेंज'चे हॅशटॅग हे हजारो बॉटमधून येत असल्याचे लक्षात आलं आहे.

'ब्लू व्हेल'शी...


व्हॉट्सअपवर नजर राहणार?

फेक न्यूज आणि त्यामुळे होणारी हिंसा आणि झुंडबळी रोखण्यासाठी ही पावली उचलली जात आहेत. मूल पळवणाऱ्या टोळीच्या अफवा व्हॉट्सअॅप आणि इतर माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणावर पसरल्या होत्या. या संदेशांमध्ये तथ्य नसलं तरी यामुळे जमावाने निरपराधांना मारहाण करण्याच्या घटना घडल्या आणि त्यात बळीही गेले.

हे असे 'फॉरवर्ड्स' तासाभराच्या कालावधीत हजारो लोकांपर्यंत पोहोचतात आणि असे संदेश एकदा पसरायला सुरुवात झाली, की ते रोखणं वा आटोक्यात आणणं जवळपास अशक्य असतं.

2018मध्ये अशाच संदेशांमुळे बिथरलेल्या जमावाने एका व्यक्तीचा बळी घेतला. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे गावोगावी जाऊन सोशल मीडियावरच्या अफवांना बळी न पडण्याचं आवाहन लाऊडस्पीकरवरून करण्यासाठी या व्यक्तीची नेमणूक सरकारी अधिकाऱ्यांनी केलेली होती.

सोशल मीडिया अकाऊंट आधारशी जोडल्यानं काय साध्य होणार?

फेसबुकवर तुमची माहिती कोण वापरतंय हे लवकरच कळणार

सोशल मीडियावरून पसरलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे घडलेल्या जमावाच्या मारहाणीच्या अशा 50 पेक्षा जास्त घटनांची गेल्या दोन वर्षांमध्ये झाली आहे. फेसबुक, युट्यूब, शेअरचॅटसारख्या अनेक सोशल मीडिया ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

माध्यमांची यामध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे.

पण या सगळ्या माध्यमांपैकी सर्वात अधिक लोकप्रिय आहे ते फेसबुकच्या मालकीचं व्हॉट्सअॅप. जगभरताल्या एकूण 1.5 अब्ज व्हॉट्सअॅप युजर्सपैकी 400 दशलक्ष युजर्स भारतात आहेत. म्हणूनच 'मिसइन्फॉर्मेशन' वा चुकीच्या माहितीबद्दल बोलताना त्याचा रोख सर्वात जास्त व्हॉट्सअॅपकडे येतो.

अशा प्रकारचा चुकीचा संदेश पोहोचवणारा आणि प्रक्षोभक मजकूर पसरणं टाळण्यासाठी मदत करण्याचं आवाहन 2018मध्ये झुंडबळीच्या अनेक घटना घडल्याने सरकारने व्हॉट्सअॅपला केलं होतं. यानंतर व्हॉट्सअॅपने यासाठी अनेक पावलं उचलली. एका वेळी संदेश पाच जणांना फॉरवर्ड करण्याची मर्यादा घालण्यात आली. शिवाय अशा मेसेजेसवर 'फॉरवर्ड टॅग' लावण्यात आला.

झुंडबळीचे प्रकार रोखण्यासाठी व्हॉट्सअपवर नियंत्रण असणार आहे.

पण हे पुरेसं नसल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. सगळ्या संदेशांवर नजर ठेवण्यासाठी व्हॉट्सअॅपने स्वयंचलित प्रणाली वापरावी अशी भारत सरकारची मागणी आहे. चीनमध्ये अशा प्रकारच्या प्रणालीचा वापर करत विशिष्ट संदेश रोकले जातात. शिवाय एखादा मेसेज वा व्हिडिओ नेमका कोणी पहिल्यांदा पाठवला हे शोधून ते कळवण्यात यावं अशीही भारत सरकारची इच्छा आहे.

याच्याशीच संबंधित एका प्रकरणामध्ये भारताच्या अॅटर्नी जनरल यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितलं होतं, "जर देशद्रोह वा पोर्नोग्राफीसारख्या गुन्ह्यांसोबतच इतर गुन्ह्यांमध्ये सोशल मीडिया कंपन्या तपास यंत्रणांना माहिती देऊ शकत नसतील तर त्यांना या देशात येऊन व्यवसाय करण्याचा अधिकार नाही."

"आम्हाला रोखण्यासाठी ते (सोशल मीडिया कंपन्या) कोर्टापर्यंत गेलेले आहेत," एका सरकारी अधिकाऱ्याने मला ऑफ द रेकॉर्ड सांगितलं.

व्हॉट्सअप

चीनमध्ये यापेक्षा अधिक सखोलपणे ऑनलाईन पाळत ठेवण्यात येत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. आणि त्यात तथ्यही आहे. चीनमध्ये 'वी-चॅट'वर लिहिण्यात आलेल्या संदेशांमध्ये जर बंदी घालण्यात आलेले शब्द वापरण्यात आले असतील तर हे संदेश गायब होतात.

पण आपण जी पावलं उचलली त्याचा फायदा होत असल्याचं व्हॉट्सअॅपचं म्हणणं आहे.

'फॉरवर्ड लेबल' आणि फॉरवर्ड करण्यासाठीची मर्यादा यामुळे एकूणच व्हॉट्सअॅपवरच्या फॉरवर्डेड मेसेजेसचं प्रमाण 25 टक्क्यांनी कमी झाल्याचं कंपनीच्या प्रवक्यांनी सांगितलं. याशिवाय 'बल्क मेसेज' म्हणजेच घाऊक प्रमाणात संदेश पाठवल्याबद्दल वा ऑटोमेटेड म्हणजे प्रणालीद्वारे मेसेज पाठवल्याबद्दल कंपनी दर...


व्हॉट्सअॅपनं पैशांचे व्यवहार करण्याची सेवा प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केली आहे. सध्या काही लोक या सेवेचा वापर करत आहेत. आणि या नव्या सेवेमुळे सध्या भारतातल्या 400 अब्ज डॉलर (2 लाख 60 हजार कोटी रुपयांच्या) मोबाइल वॉलेट क्षेत्रावर परिणाम होऊ शकतो.

भारतात मोबाइलचा वापर संपर्कापुरता मर्यादित न राहता इंटरनेटद्वारे जगाशी जोडण्यासाठी केला जातो. व्हॉट्सअॅप हे कदाचित त्याचं सर्वांत लोकप्रिय माध्यम.

सध्या भारतात अंदाजे 20 कोटी व्हॉट्सअॅप युजर्स आहेत आणि भविष्यात ही संख्या आणखी वाढू शकते.

दुसरीकडे Paytm ही भारतातली सर्वांत मोठी मोबाइल ई-वॉलेट कंपनी आहे. व्हॉट्सअॅपच्या या निर्णयामुळे Paytmची चिंता वाढली आहे.

"सरकारने मोबाइल पेमेंटसाठी आखलेल्या अनेक नियमांची व्हॉट्सअॅपकडून पायमल्ली केली जात आहे. ज्या नियमांमुळे ग्राहकांना सुरक्षिततेची हमी मिळते त्याच नियमांना व्हॉट्स अॅपने बगल दिल्याचं दिसतं," असं Paytm चे संस्थापक विजय शेखर शर्मा सांगतात.

Paytm मध्ये जपानच्या सॉफ्ट बॅंक आणि चीनच्या अलिबाबानं गुंतवणूक केली आहे, म्हणून Paytm ची मालकी काही अंशी या कंपन्यांकडे आहे. सध्या Paytm वर 30 कोटी ग्राहका... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंनी नोंद आहे आणि दररोज 50 लाख लोक Paytm द्वारे व्यवहार करत आहेत.

2016 मध्ये जेव्हा नोटाबंदी करण्यात आली होती, तेव्हा Paytm च्या वापरकर्त्यांची संख्या एका रात्रीत वाढली होती. Paytm च्या ट्रॅफिकमध्ये 700 टक्क्यांनी वाढ झाली होती. तर अॅपचं डाउनलोडचं प्रमाण 300 टक्क्यांनी वाढलं होतं, असं कंपनी सांगते.

Paytmचं काय म्हणणं आहे?

फेसबुकने Free Basics ची पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोप Paytm ने केला आहे. व्हॉट्सअॅपची मालकी फेसबुककडे आहे.

Free Basics हे फेसबुकचं एक अॅप्लिकेशन होतं, ज्यामुळे इंटरनेटवरच्या काही निवडक कंपन्यांची सुविधा ग्राहकांना मोफत मिळणार होती.

पण Free Basics नेट न्यूट्रॅलिटीचे नियम पायदळी तुडवत आहे, असा आरोप भारतात अनेकांनी करत फेसबुकच्या या प्रोग्रामला विरोध केला.

"जेव्हा फेसबुक व्हॉट्सअॅपद्वारे पेमेंटची सोय बाजारात आणेल, तेव्हा ते बाजारावर आपली एकाधिकारशाही गाजवण्याचा प्रयत्न करतील. ते इतर अॅप्सला लॉक करण्याचा प्रयत्न करू शकतात," अशी भीती Paytmचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक अबॉट यांनी व्यक्त केली. पण सर्वच कंपन्या दीपक यांच्याशी सहमत नाहीत.

"या क्षेत्राच्या विस्तारासाठी भरपूर संधी उपलब्ध आहे. सध्या बाजारात केवळ 5 ते 10 टक्केच लोक डिजिटल व्यवहार करताना दिसतात. तेव्हा एखादा मोठा स्पर्धक या क्षेत्रात येणं ही सकारात्मक बाब आहे," असं MobiKwik चे संस्थापक बिपिन प्रीत यांनी म्हटलं.

"MobiKwik सारख्या कंपन्यांकडे जागतिक कंपन्यांच्या तुलनेत भारतामध्ये जास्त मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. जर पेमेंट करताना काही अडचणी आल्या तर त्या आम्ही सोडवू शकतो. त्यामुळे बाहेरील कंपन्या आमच्याशी थेट स्पर्धा करू शकत नाहीत," असं प्रीत म्हणतात.

व्हॉट्स अॅप पेमेंट कसं काम करणार?

व्हॉट्सअॅपमध्ये 'युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस' (UPI) या यंत्रणेचा वापर केला जातो. यामध्ये पैसे पाठवणाऱ्यांचं बॅंक अकाउंट त्यांच्या मोबाइलशी जोडलेलं असतं. युजर्सना आपलं बॅंक अकाउंट मग या पेमेंट अॅपशी जोडावं लागतं.

सध्या भारतात अंदाजे 20 कोटी लोक व्हॉट्सअॅप वापरतात. या सोयीनंतर हे सर्व जण व्हॉट्सअॅपचा वापर आर्थिक व्यवहारासाठी करू शकतील. त्यामुळे व्हॉट्सअॅपला नवे ग्राहक शोधावे लागणार नाहीत.

याचा Paytm वर काय परिणाम होईल?

भारतामध्ये Paytmचा वापर बराच वाढला आहे. छोट्या विक्रेत्यांकडे तसेच फेरीवाल्यांकडे Paytmची सुविधा दिसू लागली...


व्हॉट्सॲप बंद पडल्याने युजर्सना शुक्रवारी दुपारी साधारण तासभर एकही मेसेज पाठवता येत नव्हता. अनेकांनी ट्वीट करत यासंदर्भातली माहिती दिली, त्यामुळे ट्विटरवर '#whatsappdown' हा हॅशटॅग ट्रेंडिंग होता.

व्हॉट्सअॅप हे मोबाईल अॅप्लिकेशन आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनलं आहे. त्यामुळे सध्याच्या काळात व्हॉट्सअॅपविना मिनिटभर राहण्याची कल्पनाही आपण करू शकत नाही.

पण आज दुपारी अचानक व्हॉट्सअॅप क्रॅश झाल्याने जगभरातल्या युजर्सना फटका बसला. सोशल मीडियावर '#whatsappdown' हा हॅशटॅग वापरून यासंदर्भात जोरदार चर्चा सुरू होती. त्यातलीच निवडक ट्वीट आणि पोस्ट.

"पूर्वी लाईट गेल्यावर आपण शेजाऱ्यांचेही लाईट गेले का पाहायचो, आता आपण व्हॉट्सअॅप डाऊन आहे की नाही हे पाहण्यासाठी ट्विटर चेक करतो #WhatsAppDown", असं प्रसिद्ध लेखक चेतन यांनी ट्वीट केलं आहे.

तसंच, "व्हॉट्सअप डाऊनला कारणीभूत व्हॉट्सअॅपमधील इंजिनियर असावा. त्याला त्याच्या गर्लफ्रेण्डने ब्लॉक केलं असावं, अन् मग याने 'मी ब्लॉक, तर सर्वच ब्लॉक' म्हणत पूर्ण व्हॉट्सअपच डाऊन केलं असावं." असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

तर सर जेडेजा अर्थात रवींद्र जडेजाने, "अश... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा लोकांसाठी दोन मिनिटं शांतता बाळगा, ज्यांनी व्हॉट्सअप डाऊननंतर व्हॉट्सअॅप अन-इन्स्टॉल करून पुन्हा इन्स्टॉल केलं." असं ट्वीट केलं आहे.

गायत्री गंभीर यांनी व्हॉट्सअॅप बंद झाल्यावर लोक सर्वांत आधी काय करतात, हे तपशीलवार सांगितलं आहे.

फेसबुकवर मुग्धा देशमुख म्हणतात, ट्विटरचे आभार! मी उगाचच माझ्या इंटरनेट सर्व्हिसवर राग काढत होते.

तर शिवांगी ठाकूर म्हणते की, चला एक ब्रेक घेऊ या. व्हॉट्सअॅप डाऊन आहे. मी इतकी व्हॉट्सअॅपवर अवलंबून आहे, याची मला जाणीव नव्हती.

तसंच अनेकांनी काही विनोदी मीम्ससुद्धा शेअर केली आहेत.

दरम्यान, ही व्हॉट्सअॅपची सेवा फक्त भारतातच नाही तर जगभरात विस्कळित झाली असल्याचं सांगण्यात येत आहे. व्हॉट्सअॅप बंद होण्यामागचं नेमकं कारण अद्याप समजू शकलेलं नाही.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


व्हॉल्व्ह असलेल्या N-95 मास्कच्या वापराबाबत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सर्व राज्यांना आणि केंद्र शासित प्रदेशांना पत्र लिहीलं आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे आरोग्यसेवा संचालक डॉ. राजीव गर्ग यांनी या पत्रात व्हॉल्व्ह असलेल्या N-95 मास्कमुळे कोव्हिड-19 व्हायरसला बाहेर जाण्यापासून थांबवता येत नाही. त्यामुळे या मास्कचा वापर कोरोना व्हायरस विरोधातील लढाईत हानिकारक असल्याचं नमुद केलंय.

बीबीसीने तीन दिवासांपूर्वी व्हॉल्व्ह असलेल्या N-95 मास्कचा वापर हानिकारक आहे का? याबाबत तज्ज्ञांचं मत जाणून घेतलं होतं. फुफ्फुसविकार तज्ज्ञांनी व्हॉल्व्ह असलेल्या N-95 मास्कचा वापर सामान्यांनी करू नये असा सल्ला दिला होता.

आरोग्यसेवा संचालकांचं पत्र

असं लक्षात आलं आहे की व्हॉल्व्ह असलेल्या N-95 मास्कचा वापर चुकीचा वापर आरोग्य सेवेशी निगडीत नसलेले सामान्य लोक करत आहेत.

तुमच्या लक्षात आणून द्यायचं आहे की कोव्हिड-19 विरोधातील लढाईत व्हॉल्व्ह असलेल्या N-95 मास्कचा वापर हानिकारक आहे. हे मास्क कोरोना व्हायरस बाहेर जाण्यापासून थांबवत नाही.

त्यामुळे N-95 मास्कच्या चुकीच्या वापराबाबत सर्वांना माहिती द्यावी आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने चेहरा आणि तोंड कव्हर करण्यासाठी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच पालन करावं.

कोरोना व्हायरस इन्फेक्शन झालेल्या व्यक्तीच्या खोकल्यातून किंवा शिंकेतून उडणाऱ्या थेंबांमुळे पसरतो. त्यामुळे कोरोनापासून स्वत:ची आणि इतरांच्या सुरक्षेसाठी मास्क घालणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्याप्रमाणे, कोव्हिड-19 व्हायरस हवेतून पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही  त्यामुळे भारतातही सरकारने मास्क वापरणं बंधनकारक केलं आहे.

कामावर जाताना, ट्रेन-बस मधून प्रवास करताना, बाजारात जाताना म्हणजेच घरातून बाहेर पडल्यावर मास्क घालणं गरजेचं आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने गरजेचे असणारे विविध प्रकारचे मास्क वापरतो.

मास्कचे प्रकार

रस्त्यावर चालताना अनेक लोक रेस्पिरेटर व्हॉल्व्ह असलेला N-95 मास्क वापरताना दिसतात. पण, तुमचं N-95 मास्क तुमच्यासाठी सुरक्षेचं आहे, पण इतरांसाठी धोक्याचं ठरू शकतं. असं तुम्हाला सांगितलं तर तुमचा विश्वास बसेल? नाही..ना! पण, डॉक्टरांच्या मते व्हॉल्व्ह असलेला N-95 मास्क तुमच्यासाठी सुरक्षेचं आहे. पण, इतर लोकांसाठी धोक्याचं ठरू शकतं.

फोर्टिस रुग्णालयातील सूचना

असं खरंच आहे का? व्हॉल्व्ह असलेला N-95 मास्क वापरू नये? हे आम्ही डॉक्टरांकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.  आम्हाला माहिती मिळाली की मुंबईच्या फोर्टिस रुग्णालय प्रशासनाने रुग्णालयात काम करणारे कर्मचारी, रुग्ण आणि सोबत येणाऱ्या नातेवाईकांनी व्हॉल्व्ह असलेले मास्क घालून रुग्णालयाच्या आवारात येऊ नये अशी नोटीस रुग्णालयात लावली आहे.

या नोटीशीप्रमाणे, व्हॉल्व्ह असलेले मास्क रुग्णालय परिसरात वापरणं प्रतिबंधित आहे. एक्झलेशन व्हॉल्व्ह असलेल्या मास्कमधून बाहेर पडणारी हवा फिल्टर झालेली नसते. ही हवा बाहेर पडल्यानंतर पसरू शकते ज्यामुळे इतरांना त्रास होण्याची शक्यता आहे.

याबाबत बोलताना फोर्टिस रुग्णालयाचे रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभागाचे प्रमुख डॉ. प्रशांत छाजेड म्हणाले, "एक्सपिरेटरी व्हॉल्व्ह असलेला मास्क वापरणाऱ्या व्यक्तीला श्वास घेताना हवा फिल्टर करून मिळते. पण, श्वास सोडताना मास्कला व्हॉल्व्ह असल्याने बाहेर पडणाऱ्या हवेतून ड्रॉपलेट्स हवेत पसरतात. त्यामुळे इतर लोकांना इन्फेक्शन होण्याची शक्यता असते किंवा आजाराचा संसर्ग होण्याची शक्यता असते."

"आपण बोलताना किंवा खोकताना ड्रोपलेट्स तयार होतात आणि हवेत पसरतात. मास्क घातल्याने...


व्होएजराचा नियंत्रण कक्ष असा लहान आहे.

कॅलिफॉर्नियातील पॅसेडिनामध्ये जेट प्रपोल्शन लॅबोरॅटरीत 'नासा'च्या व्होएजर मिशनसाठी नियंत्रण कक्ष आहे. या इथे रोजच इतिहास घडतो आहे.

मानवी इतिहासातील सर्वांत महत्त्वाकांक्षी आणि धाडसी मोहीम म्हणून व्होएजरचे नाव घेतलं जातं.

कॅसिनी शनिच्या वातावरणात नामशेष

व्हॉएजरची 40 वर्षं

गेल्या 40 वर्षांत दोन व्होएजर अवकाश यानांनी गुरू, शनी, युरेनस आणि नेपच्युन या ग्रहांचा वेध घेतला आहे. या यानानं विश्वाचे विविध फोटो घेतले आहेत.

गेल्या 40 वर्षांत दोन व्हॉएजर अवकाश यानांनी गुरू, शनी, युरेनस आणि नेपच्यून या ग्रहांचा वेध घेतला आहे.

व्होएजर मोहिमेची वैशिष्ट्यं

या मोहिमेने पृथ्वीबद्दलचा आपला दृष्टिकोन तर बदललाच शिवाय आता मानवी संस्कृती पृथ्वीपल्याड नेली आहे.

वैशिष्ट्य म्हणजे व्होएजर अजून ही कार्यरत आहे. जेव्हा व्होएजर 1 त्याच्या नियंत्रण कक्षात सिग्नल पाठवतो, तेव्हा तो पृथ्वीपासून सर्वात दूरवर गेलेल्या मानवनिर्मित यंत्रापासून आलेला असतो.

व्होएजर -1 हे अवकाश यान 2013 साली सूर्यमालेतून बाहेर पडले. 18 ऑगस्ट 2017 हे यान पृथ्वीपासून 20 अब्ज किलोमीटर अंतरावर ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोते. तर व्होएजर-2 पृथ्वीपासून 17 अब्ज किमोमीटर अंतरावर होते.

नासाचं जगभरात स्पेस नेटवर्क आहे. हे नेटवर्क म्हणजे जगभरात पसरलेली सॅटेलाईट डिश आहेत. अवकाशातील दूर अंतरावरील यानांतून मिळणारे सिग्नल घेण्यासाठी, त्यांची रचना करण्यात आली आहे.

जेव्हा मी या कार्यालयात गेलो, तेव्हा या मोहिमेचे नियंत्रक एन्रिक मेडिना ऑस्ट्रेलियातील कॅनबेरा येथील ग्राऊंड स्टेशनशी संपर्क साधून व्होएजर-2 शी संपर्क प्रस्थापित करत होते. सूर्यमालेच्या एका टोकावरून येणारा संदेश घेण्यासाठी 2 रिसिव्हर कार्यरत ठेवावे लागत होते.

व्होएजरने इओ या उपग्रहावरील झऱ्याचे उद्रेक टिपले आहेत. त्याचं कल्पना चित्र.

मेडिना म्हणाले, या यानांतील ट्रान्समिटरला 12 वॉट इतकी वीज लागते. ते जेव्हा 'हाय पॉवर'मध्ये असतात, तेव्हा त्यांना फ्रिजमधील दिव्याला लागते तितकी, म्हणजे 20 वॉट इतकी वीज लागते.

विचार करा, जेव्हा मी कंट्रीसाईडमध्ये लंडनपासून 40 किलोमीटरवर असतो तेव्हा मोबाइल सिग्नल मिळताना ही अडचण येते. पण येथे 20 अब्ज किलोमीटरवरून 40 वर्षे जुन्या यानांतून 12 वॉटच्या टान्समिटरमधून येणारे सिग्नल येतात.

मेडिना म्हणाले, 'मला याचं आजही आश्चर्य वाटतं. हे 1970 मधलं तंत्रज्ञान आहे.'

व्होएजरचे प्रकल्प संशोधक ईड स्टोन म्हणाले, 'माणूस शोधक वृत्तीचा आहे. व्होएजर म्हणजे रोबटच्या सहकार्याने घेतलेला वेध म्हणावा लागेल. विश्वात पसरलेल्या सर्व प्रकारच्या वस्तूंना व्होएजर स्पर्श करत आहे.

कसं कराल विजेशिवाय मोबाईल चार्ज?

समुद्राचं रंगतदार नाईट लाईफ

1977 ला व्होएजरचं प्रक्षेपण झालं.

स्टोन यांचं वय 80 आहे. अवकाश संशोधनातील दिग्गज म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. व्होएजरच्या उभारणीपासून ते कार्यरत आहेत. 'मी जे काही करू शकलो त्याच्या पायाशी व्होएजर आहे. विश्वात जे काही आहे, त्याबद्दल नवा दृष्टिकोन या मोहिमेनं दिला.' असं ते म्हणाले.

व्होएजर मिशनमधील अजून एक दिग्गज संशोधक म्हणजे दिवंगत कार्ल सॅगन होय. 1970 च्या दशकात सॅगन नामवंत अॅस्ट्रोफिजिस्ट आणि खगोलशास्त्रज्ञ होते. मंगळावर यशस्वीरित्या पोहचलेली पहिली मोहीम विकिंगवरही त्यांनी काम केलं आहे. व्होएजरच्या दोन्ही यानांवर सोनेरी प्लेट बसवण्यात आल्या आहेत. त्यावर त्यांनी काम केले होतं.

शनीचा उपग्रह मिमासला संशोधक डेथ स्टार म्हणतात.

'व्होएजर'वर आहे सोनेरी संगीत!

या सोनेरी प्लेटमुळे हे मिशन कलात्मक बनले. या सोनेरी प्लेट...


व्होग आणि व्हॅनिटी फेअर मासिकांसाठी लिहिलेल्या लेखात मारिया म्हणते खांद्याला झालेल्या दुखापतीनंतर माझं शरीर 'अडथळा' ठरत आहे.

रशियाच्या मारिया शारापोव्हाने 2004 साली वयाच्या 17व्या वर्षी विंबल्डन जागतिक टेनिस स्पर्धेत पहिलं ग्रँडस्लॅम पटकावलं आणि 2012 साली फ्रेंच ओपन स्पर्धेचं ग्रँड स्लॅम जिंकत चारही मानाच्या ग्रँड स्लॅमवर नाव कोरलं.

मेलडोमिन चाचणीत दोषी सिद्ध झाल्याने 2016 साली तिच्यावर 15 महिन्यांची बंदी घालण्यात आली होती.

2017 मध्ये तिने पुनरागमन केलं. मात्र पूर्वीचा सूर तिला गवसला नाही. तसंच शारीरिक दुखापतींमुळेही ती हैराण झाली होती.

परिणामी तिचं मानांकन 373व्या स्थानापर्यंत खाली घसरलं होतं. गेल्या तीन ग्रँड स्लॅम स्पर्धांमध्ये तर ती पहिल्या फेरीतच बाद झाली.

निवृत्ती जाहीर करताना ती म्हणाली, "हे माझ्यासाठी नवीन आहे. तेव्हा मला माफ करा. टेनिस - मी अलविदा म्हणते."

ती पुढे लिहिते, "मागे वळून बघताना मला जाणवतं की टेनिस माझा पर्वत होता. माझा मार्ग डोंगर-दऱ्यांनी भरलेला होता. मात्र, या पर्वतमाथ्यावरून दिसणारी दृश्यं अप्रतिम होती."

"28 वर्षं आणि 5 ग्रँड स्लॅमनंतर आता मी पुन्हा ए... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कदा पर्वत चढण्यासाठी सज्ज झाले आहे. अर्थातच दुसऱ्या क्षेत्रातला."

"मात्र, यशाचा अथक पाठलाग? तो कधीच कमी होणार नाही. पुढे काय आहे, याने काहीच फरक पडत नाही. मी आतापर्यंतच्या प्रवासात जे शिकले, तोच फोकस, कामातील नैतिकता पुढच्या प्रवासातही लागू करणार आहे."

"दरम्यानच्या काळात काही साध्या गोष्टी मला करायच्या आहेत. कुटुंबासोबत वेळ घालवायचा आहे. सकाळची निवांत कॉफी घ्यायची आहे. विकेंडला भटकंती करायची आहे आणि माझ्या आवडीचं वर्कआउट (डान्स क्लास) तेही करायचं आहे."

शारापोव्हा म्हणते गेल्यावर्षीच्या युएस ओपनमध्ये सेरेना विलियम्सकडून पहिल्या फेरीत 6-1, 6-1 नं झालेला पराभव तिच्यासाठी 'फायनल सिग्नल' ठरला.

ती म्हणते, "बंद दाराआड, कोर्टवर जाण्याच्या 30 मिनिटं आधी मॅच खेळता यावी, यासाठी मी खांद्यावर शस्त्रक्रिया केली होती."

"माझ्यासाठी खांद्याच्या दुखापती नवीन नाहीत. बऱ्याच शस्त्रक्रिया झाल्या आहेत आणि अनेक महिने फिजियोथेरपी घ्यावी लागली आहे."

"त्या दिवशी कोर्टवर जाणंचं माझ्यासाठी जिंकणं होतं. खरंतर जिंकण्याच्या दिशेने ते पहिलं पाऊल होतं."

त्या मॅचनंतर 2019मध्ये ती परत कोर्टवर गेली नाही. 2020मध्ये ती दोन स्पर्धां खेळली.

नवीन सहस्त्रक सुरू होऊन जेमतेम चार वर्षं झाली होती. टेनिसच्या कोर्टवर विनस आणि सेरेना विलियम्स बहिणींचा बोलबाला झाला होता. अशावेळी वयाच्या अवघ्या 17 व्या वर्षी म्हणजे अगदी तरुण वयात मारियाने विम्बलडनच्या कोर्टवर सेरेनाला धूळ चारली आणि तिसरी सर्वांत तरुण विंबल्डन विजेती ठरली.

पुढे तिची कारकीर्द चांगलीच बहरली. महिलांच्या खेळात मारिया शारापोव्हा हाय-प्रोफाईल नाव ठरलं. तिने महिला एकेरीत तब्बल 36 विजेतेपद मिळवले तिच्या बक्षिसांची एकूण रक्कम आहे 3 कोटी 80 लाख डॉलर्स.

2005मध्ये यूएस ओपनवर तिने नाव कोरलं आणि टेनिसच्या महिला एकेरीत ती अग्रमानांकित ठरली.

2007 पासून तिच्या दुखापतींना सुरुवात झाली. 2008 मध्ये तिने ऑस्ट्रेलियन ओपन जिंकत पुनरागमन केलं. मात्र, पुन्हा खांद्याला दुखापत झाल्याने त्यावर्षीच्या यूएस ओपन आणि बिजिंग ऑलिम्पिक या दोन मोठ्या स्पर्धांना तिला मुकावे लागले.

2012 मध्ये तिने रोलान्ड गॅरोजला नमवत फ्रेंच ओपन ही एकमेव लाल मातीवरची ग्रँड स्लॅम स्पर्धा जिंकली. या पदकासोबतच सर्वच्या सर्व चार ग्रँड स्लॅम स्पर्धा जिंकणारी ती दहावी महिला खेळाडू ठरली. यानंतर तिने ऑलिम्पिकमध्ये सिल्वर मेडलही पटकावलं....


व्होग मॅगझिनला दिलेल्या मुलाखतीत तिनं तिच्या बाळंतपणाचे, त्यानंतर वाढलेल्या वजनाचे आणि ते वजन लगेचच कमी करण्यासाठी तिनं केलेल्या चुकीच्या गोष्टींचे अनुभव शेअर केले आहेत.

"पहिल्या बाळंतपणानंतर मी ते सगळं ऐकत गेले जे लोकांनी, समाजानं मला सांगितलं. मी कसं दिसावं, माझं शरीर कसं असावं आणि मी तसंच केलं!"

"बाळंतपणानंतर तीन महिन्यांतच वजन कमी करून पूर्वीच्या फिगरला यायचा मी निर्धार केला होता. त्याकरता स्वतःला खूप त्रास दिला मी. तसं व्हावं म्हणून मी माझ्या गाण्याचे कार्यक्रमही आयोजित केले."

"आता मागे वळून बघताना तो सगळा मूर्खपणा वाटतो," ती सांगते.

दुसऱ्या बाळंतपणाच्या वेळेस मात्र तिनं हा मूर्खपणा केला नाही.

"मी माझ्या वाढलेल्या वजनात खूश होते. मी स्वतःला आहे तसं स्वीकारलं होतं. अजूनही माझे दंड, खांदे, मांड्या जाड आहेत पण ठीक आहे ना!"

"माझं ओटीपोट अजूनही सुटलेलं आहे आणि ते सुटलेलं पोट कमी करायची मला काही घाई नाही. ते माझ्या खऱ्या आयुष्याचा एक भाग आहे."

बियॉन्से हे म्हणाली आणि त्यानिमित्ताने बाळंतपणानंतर वाढलेलं वजन कमी करण्यासाठी होणारी धडपड, वजन कमी होत नसेल तर त्या स्त्रीला सहन करा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वं लागणारं सामाजिक दडपण आणि टोमणे यांचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे.

आजही बाळंतपणानंतर स्त्रीच्या वाढलेल्या वजनावर विनोद केले जातात. ऐश्वर्या रायचं बाळंतपणानंतर वाढलेलं वजन तर जणू काही अख्ख्या भारताची समस्या बनली होती.

'आधी शेवग्याची शेंग होती आता भोपळा झाली,' टाईपचे मेसेज व्हॉटसअॅपवर फॉरवर्ड केले जातात. यासगळ्याचा त्या स्त्रीच्या मानसिकतेवर काय परिणाम होत असेल?

कल्याणला राहणाऱ्या गृहिणी भारती पितळे सांगतात, "वाईट वाटतं. माझं सीझर झालं, त्यामुळे माझं वजन खूपच वाढलं होतं. काहीजण चिडवायचे. अगं, किती वजन वाढलंय. तेव्हा थोडं मन खट्टू व्हायचं पण खरं सांगू का, मी वजन कमी करण्यासाठी काही वेगळं केलं नाही."

भारतींचं वजन नंतर काही इतर आरोग्य समस्यांनी वाढलं. उपचार झाले तेव्हा कमी झालं. पण ते होईपर्यंत त्यांना अधूनमधून टोमणे जरूर ऐकावे लागले.

"माझी आई म्हणायची की जसं जसं बाळं मोठं होतं, तसं तसं त्याच्या मागे फिरून वाढलेले वजन आपोआप कमी होतं. बाळंतपणात दूध, तूप, शिरा, सुकामेवा अशा खाण्याचा मारा होत असल्याने वजन वाढतं हे भारतींना मान्य आहे. पण ते खाणं बाळ-बाळंतिणीसाठी गरजेचं आहे," असं त्या म्हणतात.

"बाळाचं अंगावरचं दूध बंद झालं की असं खाणं आपण बंद करतो. वजन कमी व्हायला थोडा वेळ लागतो. त्यामुळे धीर धरायचा."

स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. संजय चव्हाण ठामपणे सांगतात की, "गरोदरपणानंतर वाढलेलं वजन कमी व्हायला निदान 8-9 महिने लागतात. तेही व्यवस्थित डाएट आणि हलका व्यायाम केला तर. त्यामुळे तेवढा वेळ तर दिलाच पाहिजे."

"गरोदरपणाच्या पूर्ण कालावधीत बाळंतिणीचं वजन कमीत कमी 8 ते 10 किलो वाढतंच. हे खूप नॉर्मल आहे. बाळ झाल्यानंतरही ते वजन फार फारतर 3-3.5 किलो कमी होतं. उरलेलं वजन कमी व्हायला वेळ लागतो, त्यासाठी अजिबात घाई करता कामा नये," असं ते सांगतात.

"मुळात नॉर्मल डिलिव्हरीनंतर बाईचं शरीर पूर्ववत व्हायलाच 2 महिने लागतात. सिझर असेल तर आणखी जास्त दिवस. पूर्ववत म्हणजे गर्भाशयाचा आकार नेहमीसारखा होणं, शरीराची झीज भरून निघणं. त्यानंतर ती महिला व्यवस्थित व्यायाम करू शकते."

वजन वाढायचं आणखी एक कारण म्हणजे आपल्या जुन्या पद्धती. आपल्याकडे बाई बाळंत झाली की तिला भरपूर तूप खायला घालणं, डिंकाचे लाडू खायला घालणं, तिच्या हालचालींवर बंधन आणणं अशा गोष्टी केल्या जातात.

आरोग्यासाठी तूप खायला हवं हे मान्य, पण ते प्रमाणात असलं पाहिजे. पूर्वीसारखी...


व्होलोड्यमर झेलनस्कीय

व्होलोड्यमर झेलनस्कीय या कॉमेडियनने टीव्हीवरील एका कार्यक्रमात राष्ट्राध्यक्षाची भूमिका निभावली होती. या कलाकाराला 30.4 टक्के मतं मिळाल्याचं एक्झिट पोलमध्ये उघड झालं आहे. विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष पेट्रो पोरोशेन्को हे दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. त्यांना 17.8 टक्के मतं आहेत.

या दोघांनी युरोपियन युनियनला धार्जिणी भूमिका घेतली आहे. हे दोघं एकमेकांविरुद्ध पुढच्या महिन्यात उभे ठाकणार आहेत. माजी पंतप्रधान युलिआ टायमोशेन्को यांना 14.2 टक्के मतं मिळाली असल्याने त्यांची निवडून येण्याची कमी आहेत.

सध्याच्या आकडेवारीने मी आनंदी आहे पण ही अंतिम निवडणूक नव्हे असं व्होलोड्यमर यांनी सांगितलं. दुसरं स्थान मिळणं हा कठोर धडा असल्याचं पोरोशेन्को यांनी म्हटलं आहे.

कोण आहेत व्होलोड्यमर झेलनस्कीय?

सर्व्हंट ऑफ द पीपल या उपहासात्मक कार्यक्रमात व्होलोड्यमर एका सामान्य माणसाची भूमिका करतात. हा सामान्य माणूस भ्रष्टाचाराविरोधात लढा देऊन राष्ट्राध्यक्षपदी पोहोचतो.

कोणताही राजकीय वारसा नसणाऱ्या व्होलोड्यमर यांनी निवडणूक प्रचाराची साचेबद्ध पद्धत तोडली आहे. त्यांनी कोणतीही रॅली घेतली नाही. अग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दी मोजक्या मुलाखती त्यांनी दिल्या. त्यांची स्वत:ची अशी राजकीय मतंही नाहीत.

पेट्रो पोरोशेन्को

सोशल मीडियावर ते खूप सक्रिय आहेत. म्हणूनच युवा मतदार त्यांच्याकडे आकर्षित होण्याची शक्यता आहे.

व्होलोड्यमर रशियन आणि युक्रेनियन अशा दोन्ही भाषा बोलतात. भाषाहक्क हा युक्रेनमध्ये संवेदनशील मुद्दा आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


व्होलोदिमीर झेलेन्स्की

"मी आपल्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही," असं झेलेन्स्की त्यांचा विजय निश्चित झाल्यावर आपल्या समर्थकांशी बोलताना म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, "मी अजूनही औपचारिकपणे राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झालेलो नाही. मात्र युक्रेनचा एक नागरिक म्हणून सोव्हिएत संघाबाहेरील देशांना सांगू शकतो, की बघा.. सगळं काही शक्य आहे."

मतमोजणी जवळजवळ पूर्ण झाल्यावर त्यांना तब्बल 73 टक्क्यांपेक्षा जास्त मतं मिळाली आहेत तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी आणि मावळते राष्ट्राध्यक्ष पेट्रो पोरोशेंको यांच्या खात्यात जवळजवळ 24 टक्केच मतं होती.

2014 पासून राष्ट्राध्यक्षपदी असलेले पोरोशेंको यांनी आपला पराभव मान्य केला आहे. पण "मी राजकारण सोडणार नाही," असं ते राजधानी कीवमध्ये आपल्या समर्थकांशी बोलताना म्हणाले.

तीन आठवड्यांपूर्वी मतदानाच्या पहिल्या टप्प्यात ते सर्वांत आघाडीवर होते. त्यावेळी 39 उमेदवार मैदानात होते.

झेलेन्स्की पुढची पाच वर्षं युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्षपदी राहतील. या पदाचा अर्थातच देशाच्या संरक्षण विभाग आणि परराष्ट्र रणनीतीवर मोठा प्रभाव असतो.

युक्रेन-रशिया संबंधांवर प्रभाव

2014च्या आधी रशियाला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पाठिंबा देणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षांविरोधात युक्रेनमध्ये मोठी आंदोलनं झाली होती. त्यानंतर उद्योजक आणि अब्जावधींची संपत्ती असलेले पेरोशेंको राष्ट्राध्यक्ष झाले.

या निवडणुकीचे एक्झिट पोल जाहीर झाल्यानंतर पेरोशेंको म्हणाले होते की, "या निवडणुकीचा निकाल आपल्याला अनिश्चितता आणि भ्रमाकडे घेऊन जाईल."

"मी पद सोडतोय. पण मी हे ठामपणे सांगू इच्छितो की कुठल्याही स्थितीत मी राजकारण सोडणार नाही," असंही पोरोशेंको यावेळी म्हणाले.

मालिकेत अपघातानं झेलेन्स्की राष्ट्राध्यक्ष झाले तेव्हा..

41 वर्षांचे व्होलोदिमीर झेलेन्स्की राजकीय नर्मविनोदी नाटकातील अभिनयासाठी प्रसिद्ध आहेत. 'सर्व्हंट ऑफ द पीपल' नावाच्या या मालिकेत ते एक पात्र साकारतात, जे अपघातानं अचानक युक्रेनच्या राष्ट्रध्यक्षपदी विराजमान होतं.

त्यांनी आपल्या शोच्याच नावावर बनवलेल्या राजकीय पक्षाकडूनच राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवली.

झेलेन्स्की यांच्याकडे कुठलाही राजकीय अनुभव नाही. आपण इतर उमेदवारांपेक्षा कसे वेगळे आहोत, हेच त्यांनी प्रचारादरम्यान जनतेला पटवून दिलं.

कुठलीही ठोस रणनीती किंवा इतर गोष्टी त्यांनी आपल्या निवडणूक प्रचारात समोर आणल्या नाहीत. तरीसुद्धा त्यांनी पहिल्या टप्प्यातील मतदानात 30 टक्क्यांहून अधिक मतं मिळवली. तेव्हा दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या पेरोशेंको यांना 15.95 टक्के मतं मिळाली होती.

युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेतल्यानंतर त्यांचं नाव युरोपच्या सर्वात प्रभावशाली नेत्यांच्या यादीत गणलं जाईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


शंकर आणि कौशल्याचं लग्न 2015मध्ये झालं होतं.

सप्टेंबर 2018. तेलंगणातील नलगोंडा जिल्ह्यात आणखी एक ऑनर किलिंगची घटना घडली आहे. इथल्या मिरयालागुडा शहरात एका हॉस्पिटलबाहेर 24वर्षांच्या पेरुमल्ला प्रणय या तरुणाचा त्याच्या गरोदर पत्नीसमोरच खून करण्यात आला.

घटना दोन. पण कारण एकच - आंतरजातीय विवाह.

तामिळनाडूतील घटनेत 22 वर्षांच्या शंकरने कौशल्याशी लग्न केलं होतं. कौशल्या सवर्ण जातींतील असल्याने तिच्या घरच्यांचा या लग्नाला विरोध होता. यातूनच शंकरचा दिवसाढवळ्या खून करण्यात आला.

प्रणयच्या हत्येच्या बातमीने कौशल्याच्या मनात तिच्या नवऱ्याच्या खुनाच्या कटू आठवणी पुन्हा जाग्या झाल्या आहेत. बीबीसीशी बोलताना कौशल्याने तिच्या भावनांना वाट करून दिली.

"मी जेव्हा जेव्हा टीव्हीवर प्रणयच्या ऑनर किलिंगची बातमी बघते तेव्हा तेव्हा माझ्या डोळ्यासमोर शंकरच्या आठवणी ताज्या होतात. शंकरचाही असाच गळ चिरून खून करण्यात आला होता," ती सांगते. हे सांगत असताना तिची नजर शून्यात गेलेली असते.

प्रणय आणि अमृतानं आंतरजातीय विवाह केला होता.

तामिळनाडूतील उदुमलपत्तईमध्ये राहणाऱ्या कौशल्यानेही आपल्या नवऱ्याला अशाच एका घ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

टनेत गमावलं. शंकरसुद्धा दलित होता आणि त्याला कुणी परक्याने नाही तर कौशल्याच्या कुटुंबीयांनीच ठार केलं होतं.

त्या खटल्यात स्वतः कौशल्याने साक्ष दिल्याने तिच्या कुटुंबीयांना शिक्षा झाली.

या हत्येत सामिल सहा जणांविरोधात गेल्यावर्षी कोर्टाने शिक्षा सुनावली. त्यात एक कौशल्याचे वडीलही आहेत.

अमृता

'मी अमृतासोबत आहे'

कौशल्या म्हणते हा आघात कधीही भरून निघणार नाही. "आपण कितीही समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला तरी प्रणयच्या कुटुंबासाठी हा खूप कठीण काळ आहे. मात्र मला खात्री आहे अमृता लवकरच या दुःखातून स्वतःला सावरेल."

"प्रणय आणि अमृताचं एकमेकांवर फार प्रेम होतं. हे प्रेमच अमृताल पुन्हा उभं राहाण्याची ताकद देईल."

ती म्हणते, "अमृता जातिव्यवस्थेविरोधात लढेल आणि प्रणयला न्याय मिळवून देईल. तिच्या या प्रयत्नात आम्ही तिच्या सोबत आहोत."

"मला अमृताला फक्त एवढंच सांगायचं आहे की तिने पेरियार आणि आंबेडकरांविषयी जास्तीत जास्त वाचन करावं. यातून तिला धैर्य आणि ताकद मिळेल."

एका मुलाखतीत अमृताने हा आरोपही केलाय की ती गरोदर असल्यामुळेच तिच्या आईवडिलांनी प्रणयला मारून टाकलं.

"तिच्या कुटुंबीयांच्या मनात खालच्या जातींबद्दल किती द्वेष आहे, हेच यातून दिसून येतं. बाळचा जन्म झाला तर जातीतील आपला आदर कमी होईल, या भावनेतून त्यांनी प्रणयला इतक्या निर्दयीपणे मारलं," असं कौशल्या सांगते.

इतर कुठल्याच अमृताची कौशल्या न होवो

कौशल्या म्हणते, "मी किंवा अमृता रस्त्यावर उतरलो, आंदोलन केलं तर ही समस्या संपेल का? आम्हाला आमच्यासाठी न्याय पाहिजे. याव्यतिरिक्त इतर कुठलाच पर्याय आम्हाला नको."

कौशल्याचे आई आणि वडील.

"ज्या व्यक्तीवर तुम्ही सर्वांत जास्त प्रेम करता, तिला गमावण्याचं दुःख काय असतं, ते आम्ही सोसत आहोत. यापुढे कुणीही कौशल्या किंवा अमृता होऊ नये, एवढीच आमची अपेक्षा आहे."

ऑनर किलिंगविरोधी सक्षम कायद्याची गरज

कौशल्या म्हणते, "आपल्या देशात ऑनर किलिंगविरोधात सक्षम कायदा नाही, म्हणून अशा घटना घडत आहेत. अशा घटना थांबवायच्या असतील तर भारतात कायदा असलाच पाहिजे."

त्या म्हणतात, "जे अमृताच्या बाबतीत घडलं तेच माझ्याबाबतीतही घडलं. ज्यांनी माझ्या शंकरला ठार केलं कोर्टाने त्यांना फाशी सुनावली आहे. अमृताच्या गुन्हेगारांनी वृत्तपत्रात हे वाचलंही असेल. तरीही प्रणयचा खून झाला."

कौशल्या म्हणते, "प्रणय आणि अमृताने सहजीवनाचं स्वप्न बघितलं होतं. अमृता गरोदर...


शंभर वर्षांपूर्वी, 31 जानेवारी 1920 रोजी हा अंक प्रकाशित झाला. तेव्हापासून कितीतरी गोष्टी बदलल्या आहेत, पण तरीही म्हणावा इतका बदल झालेला नाही.

आंबेडकरांचं माध्यमांशी असलेलं नातं व्यामिश्र होतं. त्यांनी स्वतः वर्तमानपत्रं सुरू केली, चालवली, संपादित केली आणि सल्लागार म्हणूनही काम केलं. इतर वेळी माध्यमांमध्ये त्यांच्याविषयीचं वार्तांकन होत राहिलं. पोहोच आणि जवळपास एकहाती चालवलेल्या सामाजिक चळवळी यांचा विचार केला, तर आंबेडकर हे त्या काळी सर्वाधिक प्रवास केलेले राजकीय नेते असावेत.

सामाजिक पाठिंबा आणि आर्थिक पाठबळ यांच्या अभावी आंबेडकरांची चळवळ ही गरीब लोकांची चळवळ होती. काँग्रेस पक्षासारखी त्यांची स्थिती नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या समर्थकवर्गातील लोक कूळ वा वेठबिगार म्हणून काम करणारे वंचित होते. आर्थिकदृष्ट्या हा वर्ग सर्वांत कमी संसाधनं बाळगून होता. तर, बाहेरून फारसा पाठिंबा नसताना आंबेडकरांना हा सर्व भार स्वतःच्या खांद्यावर पेलावा लागला. माध्यमांच्या दृष्टीने हे दखलपात्र होतं.

देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमविश्वात आंबेडकरांचं कार्य सुपरिचित होतं. देशांतर्गत माध्यमांमधील आंबेडकरां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ची उपस्थिती आणि त्यांचं संपादकीय कार्य यांबद्दल आपल्याला माहिती असते, पण आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये त्यांच्याविषयी झालेलं विस्तृत वार्तांकन बऱ्याच प्रमाणात अज्ञात राहिलं आहे.

लंडनमधील द टाइम्स, ऑस्ट्रेलियातील डेली मर्क्युरी, न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क अॅमस्टरडॅम न्यूज, बाल्टिमोर आफ्रो अमेरिकन, द नॉरफोक जर्नल, यांसारख्या विख्यात आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्रांसह काळ्या लोकांनी चालवलेल्या वर्तमानपत्रांनी आंबेडकरांच्या अस्पृश्यताविरोधी चळवळीमध्ये आणि गांधी-आंबेडकर संघर्षामध्ये बराच रस घेतला होता.

राज्यघटना निर्मितीमधील आंबेडकरांची भूमिका, संसदेतील त्यांचे युक्तिवाद व सादरीकरणं, आणि नेहरूंच्या मंत्रिमंडळाचा त्यांनी दिलेला राजीनामा, या घडामोडींकडेही जगाचं लक्ष होतं. 'आंबेडकर इन ब्लॅक अमेरिका' या माझ्या आगामी पुस्तकासाठी काम करत असताना माझ्या निदर्शनास आलं की, आंबेडकरांच्या महान वारशाविषयी माहितीचा प्रचंड साठा जुन्या आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्रांच्या प्रतींमध्ये जतन केलेला आहे.

देशांतर्गत पातळीवर आंबेडकरांनी त्यांची सामाजिक चळवळ चालवण्यासाठी माध्यमांचा आधार घेतला. उत्कट प्रादेशिक प्रेमादरापोटी त्यांनी 'मूकनायक' या त्यांच्या पहिल्या मराठी नियतकालिकाचा आरंभ केला. 'मूकनायक'चा उद्देश स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी तुराकामाचा एक अभंग अंकाच्या शीर्षस्थानी वापरला होता, तर पुढे 'बहिष्कृत भारत' या नियतकालिकाची बिरुदावली म्हणून त्यांनी ज्ञानेश्वरांच्या ओळी वापरल्या. 'मूकनायक'मध्ये वापरल्या जाणारा तुकारामांचा अभंग असा:

काय करूं आतां धरूनिया भीड

निःशंक हें तोंड वाजविले

नव्हे जगीं कोणी मुकीयांचा जाण

सार्थक लाजून नव्हे हित

भारतातील अस्पृश्यांच्या अधिकारांचा कैवार घेण्यासाठी आंबेडकरांनी या नियतकालिकाचा वापर केला. 'मूकनायक'च्या पहिल्या 12 अंकांचं संपादन त्यांनी स्वतः केलं आणि नंतर ही जबाबदारी पांडुरंग भाटकर यांच्यावर सोपवली, त्यांच्यानंतर ज्ञानेश्वर धृवनाथ घोलप यांनी संपादकीय कामाची जबाबदारी वाहिली.

कालांतराने, उच्चशिक्षणासाठी आंबेडकर परदेशात गेले- परिणामी, त्यांची देशातील अनुपस्थिती, जाहिरातींचा अभाव आणि वर्गणीच्या रूपातही फारसा आधार न मिळणं, या कारणांमुळे 1923 साली हे नियतकालिक बंद पडलं.

आरंभीच्या वर्षांमध्ये राजर्षी शाहू महाराजांनी या नियतकालिकाला पाठिंबा दिला होता. आंबेडकरांच्या पत्रकारितेचे अभ्यासक गंगाधर पानतावणे...


शंभरी उलटलेलं वय, पोट आणि पाठ एक झालेली बाई, अगदी नाक जमिनीला लागेल इतकी बारीक कुडी समोर आली आणि त्या आजीबाईंनी हाताची बोटं माझ्या कानशिलावर मोडून स्वागत केलं. ओळख-पाळख नसलेल्या आणि अचानकपणे घरात आलेल्या मला त्यांनी आनंदानं बसायला सांगितलं.

घर कसलं झोपडीच ती. त्या झोपडीला दोन भिंतीही नव्हत्या. फक्त दोन बाजूला भिंतीसारखा झावळ्यांचा आधार आणि वर खजुरीच्या झावळ्यांनी शाकारलेलं छप्पर. भिंती नव्हत्या म्हणून कवाडंही नव्हतीच.

मी आलो होतो यूट्यूब स्टारच्या झोपडीत. तेव्हा त्या 106 वर्षांच्या होत्या. जिथं पैसा खर्च करून लोकांना यूट्यूबवर फॉलोअर्स मिळवावे लागतात तिथं या म्हाताऱ्या बाईंच्या व्हीडिओवर जगातल्या लक्षावधी लोकांच्या उड्या पडत होत्या. या होत्या आंध्र प्रदेशातल्या गुडीवाडा गावातील मस्तानम्मा.

गेल्या वर्षी एका दिवाळी अंकासाठी लेख लिहिताना त्यांची भेट घेतली होती. तीन दिवसांपूर्वी वयाच्या 107 वर्षांचं प्रदीर्घ आयुष्य जगून मस्तानम्मांचं निधन झाल्याचं समजलं आणि त्यांच्या भेटीचा प्रसंग पुन्हा डोळ्यांसमोर आला.

'जगातील सर्वांत वृद्ध आचारी'

खरंतर मस्तानम्मा मला युट्यूबवर भेटल्या होत्या. क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सं? सांगतो... गावरान झटका असलेल्या भरपूर रेसिपी या बाईंनी यूट्यूबवर प्रसिद्ध केल्या होत्या. आता तुम्ही म्हणाल त्यात काय विशेष... मस्तानम्मांचं सगळंच वेगळं होतं. जगातील सर्वात वृद्ध आचारी असं त्यांना म्हटलं जातं. बरं त्यांच्या रेसिपीही काही साध्यासुध्या नाहीत.

नुसतं लिहून घ्या साहित्य, आता पाककृती आणि नंतर पदार्थ चाखून पाहायला लावून एकदम टेस्टी आहे अशी एकछापाची पावती मिळवायची असला प्रकार या बाईंचा नव्हताच.

गुळगुळीत रंगीबेरंगी सजवलेल्या जागी एक टेबलस्पून अमूक टाका, दोन औंस ते टाका, हे सगळं 'सॉते' करुन घ्या मग 'ऑलिव्ह तेलात टॉस करा' असला नाजूक प्रकार या बाईंच्या बुकातच नव्हता.

मस्तानम्मा

नदीच्या काठावर जायचं, तिथलेच दगड- जळण घेऊन चूल पेटवायची आणि भाज्या, मांस घेऊन एकेक गावरान झणक्याच्या रेसिपी करायच्या हा त्यांचा सरळसोट कार्यक्रम.

सगळं साहित्य खटाखटा कापायचं, खसाखस चिरायचं, कोथिंबिर, मिरच्या कापायला काही सापडलं नाही तर सरळ हाताने कापायचं, मीठ-मसाला सगळं हाताच्या मापाने घालायचं. चमचे वगैरे बेतून काही घालणं त्यांच्या व्याख्येतच बसत नव्हतं.

बरं त्यांच्या रेसिपीही तुमच्या आमच्यासारख्या पावभाजी, मोदक, पुरणपोळ्यांच्या नाहीत. कलिंगड, शहाळ्यात शिजवलेलं चिकन, शंभर माणसांना पुरेल असं अंड्यांचं ऑम्लेट, पन्नासेक लोकांना होईल इतकी वांग्यांची भाजी असले या बाईंचे पदार्थ.

पण या सगळ्या धसमुसळ्या कारभारात एकप्रकारचा खास जिव्हाळा होता. ते पदार्थ तयार करण्याची रीत खडबडीत असेल पण त्या सगळ्यांत भरभरून वाहणारं निरपेक्ष प्रेम होतं. हेच प्रेम मस्तानम्मांना यूट्यूब स्टार करणारं ठरलं.

'लव्ह यू ग्रँडमा'चा पाऊस

पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, मलेशिया, आफ्रिका सगळ्या जगभरामधून फॉलोअर्सनी त्यांच्यावर प्रेमाचा पाऊस पाडला.

जगभरातून त्यांच्या व्हीडिओवर कमेंटस येऊ लागल्या. भारतातल्या एका कोपऱ्यातल्या खेड्यात शेतात स्वयंपाक करणारी शंभरी उलटलेली म्हातारी गावरान रेसिपी प्रसिद्ध यूट्यूबवर टाकते ही कल्पनाच सगळ्यांना आवडली.

जगभरातल्या तरुण पोरापोरींनी लव्ह यू ग्रँडमा वगैरे कमेंटस करायला सुरुवात केली. खिळवून ठेवणाऱ्या त्यांच्या पाककृतींमुळेच त्यांना लाखो फॉलोअर्स मिळाले होते. माझंही तेच झालं होतं. चटचट हलत शंभर माणसांचा स्वयंपाक अगदी चुटकीसरशी करताना दिसल्या आणि तिथंच माझं युट्यूब थांबलं.

यूट्यूब गाजवणाऱ्या या भन्नाट आजीला भेटायचंच...


शकील अहमद काँग्रेसचे माजी प्रवक्ते आणि मंत्री आहेत. त्यांची यावेळची उमेदवारी सामान्य नाही. शकील अहमद यांना काँग्रेसने तिकीट नाकारल्यावर त्यांनी असं काही करून दाखवलं ज्याची कुणी कल्पनाच केली नव्हती. त्यांनी काँग्रेससोबत तीन पिढ्यांपासून असलेलं नातं तोडत पक्षाचा राजीनामा दिला आणि आपल्या पारंपरिक मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज भरला.

मुस्लीम समाजाच्या भक्कम पाठिंब्याच्या जोरावर त्यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या या कृतीतून मुस्लीम समाजामध्ये असलेली चीड आणि अस्वस्थता दिसून येते. भारतीय संसदेत मुस्लिमांचं कमी होत असलेल्या प्रतिनिधित्वाबद्दल मुस्लीम समाज अस्वस्थ आहे.

गेल्याच आठवड्यात दिल्लीतले ज्येष्ठ मुस्लीम नेते शोएब इक्बाल, मार्टिन अहमद, हसन अहमद आणि आसीफ मोहम्मद खान यांनी दिल्लीतून काँग्रेसने एकही मुस्लीम उमेदवार दिला नसल्याने समाजात अस्वस्थता असल्याचं पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांना कळवलं होतं आणि एकतरी मुस्लीम उमेदवार देण्याची विनंती केली होती. मात्र, राहुल गांधींनी या मागणीकडे दुर्लक्ष केलं.

"काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते असलेले शकील अहमद यांनासुद्धा स्वतःच्या मतदारसंघातून उमेदवार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीसाठी भीक मागावी लागली. त्यांनी धाडसी पाऊल उचललं आहे. मात्र, हे यापूर्वीच करायला हवं होतं. केवळ मुस्लीमच काँग्रेसला विजय मिळवून देऊ शकतात", अशी प्रतिक्रिया पाटण्यातल्या धार्मिक-सामाजिक इस्लामिक संघटना असलेल्या इमरात शरिहाचे सचिव मौलाना अनिसूर रहमान काझ्मी यांनी दिली आहे. "हा आमच्याविरोधातला कट आहे. तुम्ही मुस्लिमांना तुम्हाला मत द्यायला सांगता. मात्र, तुम्ही त्यांना उमेदवारी देत नाही?"

हे आरोप निराधार नाहीत. मुस्लीम मतांसाठी चाललेला आटापिटा मुस्लीम उमेदवारासांठी दिसत नाही. बिहारमध्ये 120 उमेदवार रिंगणात आहेत. मात्र, यात मुस्लीम उमेदवारांची संख्या केवळ आठ आहे.

संपूर्ण भारतात भाजपने केवळ सात मुस्लीम उमेदवार दिले आहेत. हेच उमेदवार त्यांनी 2014 मध्येही दिले होते आणि त्यातल्या एकालाही विजयी होता आलं नव्हतं. इतिहासात हे पहिल्यांदा घडतंय जेव्हा संसदेत सत्ताधारी पक्षाचा एकही मुस्लीम प्रतिनिधी नाही. गेल्या महिन्यात कर्नाटकातले ज्येष्ठ भाजप नेते के. एस. ईश्वरप्पा यांनी एका समारोहात म्हटले होते, "अन्सारींना कळलं पाहिजे की त्यांनी (काँग्रेसने) मुस्लिमांना केवळ 'व्होट बँक' मानली आहे." आणि "आम्ही कर्नाटकात एकाही मुस्लीम उमेदवाराला तिकीट देणार नाही. कारण त्यांचा आमच्यावर (भाजपवर) विश्वास नाही. त्यांनी आमच्यावर विश्वास ठेवला आणि आम्हाला मत दिलं तरच आम्ही त्यांना तिकीट देऊ."

तिकडे काँग्रेसने 2014 साली 31 मुस्लीम उमेदवार दिले होते. त्यातले केवळ 7 उमेदवार निवडून आले. यावेळीदेखील काँग्रेसने भारतात केवळ 32 मुस्लिमांना तिकीट दिलं आहे.

राजकीय प्रतिनिधित्वाची चर्चा विशेष महत्त्वाची आहे कारण 1981 साली 68 दशलक्ष असलेली भारतातली मुस्लिमांची लोकसंख्या 2011मध्ये 172 दशलक्ष झाली असली तरी मुस्लीम खासदारांची संख्या 1980च्या 49वरून 2014मध्ये 22पर्यंत खाली घसरली आहे. ही घसरण एकट्या 2014ची नाही. तर 1980पासून सातत्याने ही घसरण दिसतेय.

543 सदस्यसंख्या असलेल्या भारतीय संसदेत टक्केवारीत सांगायचं तर 1980साली मुस्लीम लोकसंख्या 11% असताना खासदारांची टक्केवारी 9% होती. ती 2014 साली जेव्हा मुस्लिमांची लोकसंख्या 14.2% इतकी असताना त्यांचं प्रतिनिधित्व केवळ 4% राहिलं आहे. याचाच अर्थ मुस्लिमांची लोकसंख्या आणि त्यांचं प्रतिनिधित्व यांच्यातली दरी या कालावधीत 2 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांवर गेली आहे.

मुस्लीम कार्यकर्ते सांगतात, मुस्लिमांना प्रतिनिधित्व...


शकुंतला आणि राकेश यांचं कुटुंब

असे हजारो मजूर सध्या एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जायला निघालेले आहेत. पण त्यांच्यात आणि या कुटुंबातला फरक म्हणजे शकुंतला गर्भवती होत्या. गरोदरपणाचा नववा महिना सुरू होता आणि खूप मोठा पल्ला गाठायचा होता.

हे कुटुंब जिथे काम करायचं तिथलं सगळं अन्न संपलं, मुलांची उपासमार होऊ लागली. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या राकेश यांना दिवसाचे 400 रुपये तर शकुंतलांना दिवसाचे 300 रुपये मिळायचे.

कोरोना व्हायरसमुळे लावण्यात आलेला लॉकडाऊन महिनाभरापेक्षा जास्त चालला आणि इतक्यात तो उठण्याची चिन्हं दिसेनात.

'कोणताच पर्याय नसल्याने चालत निघालो'

नाशिकमधले काही मजूर गावी जायला निघाले होते. परत जाणारा हा दुसरा जथ्था होता. परिस्थितीसमोर हार पत्करत शकुंतला आणि त्यांचे पती राकेश यांनी या गटासोबत पायी चालत आपल्या 'उचेहरा' या गावी परतायचं ठरवलं.

शकुंतला सांगतात, "10-15 दिवसांनी बाळ होईल, असं मला वाटलं होतं. इतक्यात होईल असं वाटलं नव्हतं. खाण्यापिण्याच्या सगळ्या वस्तू संपल्या होत्या. सगळं नशिबाच्या हवाली करत आम्ही शेवटी निघालो."

राकेश सांगतात, "आम्ही सकाळी निघालो. रस्त्यात लोकांनी आम्हाला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बिस्किटं, खाण्याच्या वस्तू - पाणी दिलं. आम्ही चालत राहिलो. आमच्यासोबत स्त्री - पुरुष मिळून 18 जण होते. त्यांच्यासोबत मुलंही होती. संध्याकाळ होईपर्यंत आम्ही जवळपास 60 किलोमीटर चाललो. माझ्या पत्नीने कळा येत असल्याचं सांगितलं. प्रसुती होणार असं तिला वाटत होतं. पण तिथे ना कोणतं हॉस्पिटल होतं, ना नर्स, ना कोणी सुईण."

'मूल घरी कुठेही झालं तरी आमच्यासाठी सारखीच गोष्ट'

शकुंतला सांगतात, "आमच्या या गटातल्या महिलांनी मला रस्त्याच्या कडेला असणाऱ्या झाडाखाली नेलं आणि काहीच वेळात माझ्या मुलीचा जन्म झाला. या बायकांनी बाळाची नाळ कात्रीने कापली आणि साडीने बाळाला स्वच्छ करून माझ्याकडे दिलं. आम्ही साधारण तासभर आराम केला आणि पुन्हा चालायला लागलो."

प्रातिनिधिक फोटो

पण बाळाला काही होईल किंवा आपल्या जीवाला धोका असू शकतो, अशी भीती वाटली नाही का?

या प्रश्नाचं उत्तर देताना शकुंतला म्हणाल्या, "माझ्या चार मुलांची उपासमार होत होती. गरीब माणसानं मेहनत केली नाही तर पैसे कसे मिळणार? मूल घरी जन्माला येऊ दे किंवा नाही. आमच्यासाठी ही सारखीच बाब आहे."

पण आपल्याला भीती वाटल्याचं राकेश सांगतात. आईला काही झालं तर चार मुलांचं काय होईल, याची काळजी त्यांना लागून राहिली होती. पण बाळ - बाळंतीण सुखरूप असल्याने आता त्यांचा जीव भांड्यात पडलाय.

'बायको थकली की तिला प्रोत्साहन द्यायचो'

राकेश सांगतात, "बाळ झाल्यानंतर चालत असताना अनेकदा शकुंतलाने ती खूप थकल्याचं सांगितलं. तिला चालवत नव्हतं. पण मी तिला प्रोत्साहन देत राहिलो. हळुहळू चालण्यासाठी सांगत राहिलो. यानंतर जवळपास 150 किलोमीटर्स चालल्यानंतर एका चेकपॉइंटवर आमची चौकशी करण्यात आली. या गटातल्या एका महिलेने बाळाला जन्म दिल्याचं लोकांनी सांगितलं. मग आम्हाला रात्री एका कॉलेजमध्ये थांबवण्यात आलं."

बाळाच्या जन्मानंतर 150 किलोमीटर चालून शकुंतला महाराष्ट्र - मध्य प्रदेशाच्या सीमेवरच्या बिजावनला पोहोचल्या.

सतना जिल्ह्याचे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ए. के. राय यांनी सांगितलं, "मजुरांचा एक गट नाशिकमधून मध्य प्रदेशातल्या सतनाला यायला निघाल्याचं आम्हाला समजलं होतं. या गटात एक गर्भवती महिला असल्याचंही आम्हाला समजलं होतं. या गटाबद्दलची माहिती मिळवण्याचा आम्ही प्रयत्न करत होतो. सुमारे 60 किलोमीटर्स चालल्यानंतर या महिलेला प्रसुतीवेदना सुरू झाल्या आणि गटातल्या इतर महिलांच्या मदतीने तिने एका मुलीला जन्म दिला."

जननी...


शकुंतला देवी

ही मुलगी पुढे जाऊन गायिका किंवा नृत्यांगणा होईल, असं कुटुंबीयांना वाटलं. मात्र, मोठी झाल्यावर ही मुलगी केवळ कुटुंबाचंच नव्हे, तर देशाचं नावही अभिमानाने उंचावेल आणि तेही अशा विषयात, जो विषय अनेकांना कठीण वाटलं नव्हतं.

एक गणितज्ज्ञ, ज्योतिषी, लेखिका, बासरी वादक अशा अनेक कला विलक्षण प्रतिभा असलेल्या व्यक्तीतच असू शकतात. त्या शकुंतला देवी नावाच्या व्यक्तीत होत्या.

1982 साली शकुंतला यांनी 13 अंकांचा गुणाकार केवळ 28 सेकंदात सांगून, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद केली.

अभिनेत्री विद्या बालन ही शकुंतले देवी यांची भूमिका साकरतेय.

शकुंतला यांच्या ज्योतिषविद्येतून आपलं भविष्य जाणून घेण्यासाठी मोठ-मोठे नेते त्यांच्याकडे रांगा लावून बसत. त्यांच्या अद्भुत प्रतिभेला समजून घेण्यासाठी शास्त्रज्ञ हजारो प्रश्नांसह विचार करत बसत.

विलक्षण प्रतिभा

शकुंतला या तीन वर्षे वयाच्या असतानाच एकदा पत्ते खेळत होत्या. त्यावेळीच गणितातील त्यांची विलक्षण प्रतिभा त्यांच्या वडिलांनी हेरली होती.

वयानं लहान असतानाही शकुंतला ज्या वेगानं अंक लक्षात ठेवत असत, ते पाहून त्यांचे वडील आश्चर्यचकित होत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

असत. पाच वर्षांच्या झाल्यानंतर त्यांनी गणितातील प्रश्नही सहज सोडवण्यास सुरुवात केली.

गणितातले प्रश्न सोडवण्यासाठी शेजारची मुलंही शकुंतला यांच्याकडेच येत. हळूहळू गणितातील त्यांची कुशलता सर्वत्र पसरू लागली.

शकुंतला यांच्या माहितीनुसार, त्यांनी चार वर्षांच्या असतानाच म्हैसूर विद्यापीठाच्या एका मोठ्या कार्यक्रमात सहभाग घेतला होता. भारतासह जगभरात त्यांच्या गणितीय ज्ञानाबद्दल माहिती होण्याचं हे पहिलं पाऊल होतं.

शिक्षणापासून दूर

शकुंतला देवी यांचे वडील सर्कसमध्ये काम करत. शकुंतला यांनी शिक्षण घेतलं नव्हतं.

 त्यावेळी बीबीसीने त्यांची मुलाखत घेतली होती.  तेव्हा प्रश्न विचारला गेला होता की, लंडनमध्ये तुम्ही गणिताच्या प्रश्नांना व्यवस्थित सोडवलंत, पण तुम्ही शालेय शिक्षण तर घेतलं नाहीय, मग हे कसं शक्य झालं? त्यावेळी शकुंतला यांनी उत्तर दिलं, "मी इंग्रजीचंही शिक्षण घेतलं नाही, पण चांगलं इंग्रजी बोलते. शालेय शिक्षण मी घेतलं नहीय. इंग्रजीतून कादंबऱ्याही मी लिहिल्या आहेत. तामिळमध्ये कुठलाच सराव न करताही कथा लिहिल्यात."

"भाषा तर इतरांशी बोलता बोलता शिकत गेले. हिंदी मला लिहिता, वाचता येत नाही, मात्र हिंदी उत्तम बोलते. मी शिक्षण घेतलं नाही, पण मला हे सर्व अभ्यासातून येत गेलं," असं शकुंतला यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं.

आपल्या प्रतिभेला ईश्वराची देणगी म्हणणाऱ्या शकुंतला देवी या गणिताला केवळ 'कॉन्सेप्ट' आणि 'लॉजिक' मानत असत. गणिताबद्दलचं आपल्या ज्ञानाची चमक त्यांनी जगभरातील असंख्य कॉलेज, विद्यापीठं, थिएटर, रेडिओ आणि टेलिव्हिजन कार्यक्रमातही दाखवली.

1977 मध्ये अमेरिकेत तर शकुंतला यांनी कॉम्प्युटरच्या क्षमतेशी स्पर्धा करून दाखवली. त्यावेळी 188132517 या संख्येचं घनमूळ सांगितलं होतं.

काही सेकंदात उत्तरं

1980 साली लंडनमध्ये एम्पेरियल कॉलेजमध्ये 7,686,369,774,870 आणि 2,465,099,745,779 या 13 अंकांच्या दोन संख्या निवडल्या गेल्या. या दोन संख्येचा गुणाकार करून उत्तर शोधायचं होतं. शकुंतला देवी यांनी अवघ्या काही सेकंदात उत्तर सांगितलं.

अशाच मोठ-मोठ्या संख्यांची गणितं काही सेकंदात सोडवणाऱ्या शकुंतला यांच्यावर 1988 साली कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील मानसशास्त्रज्ञ प्रा. आर्थर जेन्सन यांनी अभ्यास केला होता. प्रा. जेन्सन यांनी त्यांच्या अहवालात म्हटलंय की, एखाद्या गणिताचं उत्तर वहीत लिहिण्याआधीच शकुंतला उत्तर सांगत असत.

असाच एक अनुभव...


शक्तिकांत दास

स्टेट बँक ऑफ इंडियातर्फे आयोजित बँकिंग अँड इकोनॉमिक कॉनक्लेव्हदरम्यान RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास बोलत होते.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

कोरोना व्हायरसच्या संकटामुळे सध्याच्या काळात जगभरातील तंत्रज्ञान, पुरवठा साखळी, रोजगार आणि भांडवल क्षेत्रावर वाईट परिणाम झाला आहे. या साथीमुळे आपली सर्वात मोठी आर्थिक परीक्षा पाहिली जाणार आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेची ताकद आणि संकटाला तोंड देण्याची क्षमता यांचीही परीक्षा असेल, असं शक्तिकांत दास म्हणाले.

काही दिवसांपूर्वी बीबीसीचे प्रतिनिधी अरुणोदय मुखर्जी यांनी भारतातील अर्थव्यवस्थेवर कोरोनाच्या संभाव्य परिणामांचा आढावा घेतला होता. कोरोनाच्या तडाख्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था अजूनच संकटात जाईल का? या प्रश्नाचं उत्तर बीबीसीनं शोधण्याचा प्रयत्न केला होता.

राजधानी दिल्लीत राहणाऱ्या हजारो गरिबांपैकीच एक - मोहम्मद आलम. सरकारकडून मिळणाऱ्या रेशनच्या धान्यासाठीच्या रांगेत ते उभे होते. कडेवर मूल घेऊन रांगेत उभ्या राहिलेल्या मोहम्मद यांना सरकारकडून डाळ - तांदूळ मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

ज्या फॅक्टरीमध्ये ते मजुरी करतात ती बंद झाली आणि  त्यांचं उत्पन्नही... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बंद झालं. आता या कठीण काळात कुटुंबाचं पोट कसं भरायची याची काळजी त्यांना भेडसावत आहे. ते सांगतात, "मी कसा राहीन, मला माहीत नाही. कुटुंबाचं पोट भरायला मला पैसे उसने घ्यावे लागतील."

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काही दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषदेमध्ये म्हटलं होतं, "कोणीही उपाशी राहणार नाही यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे."  पण आलमसारखे अनेक जण लांबच लांब रांगांमध्ये सध्या उभे आहेत पण पुरेसं धान्य उपलब्ध नाही.

कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळे सध्या देशातले लाखो लोक घरी आहेत. यातल्या अनेकांना ऑनलाईन डिलिव्हरीचा फायदा घेऊन हव्या त्या गोष्टी घरबसल्या मिळवता येतात. पण दुसरीकडे रोजीरोटीची वानवा निर्माण झालेले हजारो जण देशात अक्षरशः रस्त्यावर आले आहेत.

देशासाठी हा संकटाचा काळ आहे. 130 कोटींची लोकसंख्या असणाऱ्या भारतात 3 आठवड्यांचा लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. लोकांना घरीच थांबण्यास सांगण्यात आलं आहे. अनेक उद्योग ठप्प आहेत. अनेक जण घरून काम करत आहेत. पण उत्पादनक्षमता मोठ्या प्रमाणात कमी झालेली आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गेल्या आठवड्यात आर्थिक उपाययोजना जाहीर करताना म्हटलं होतं, "जगभरातले देश एका अदृश्य हल्लेखोराशी लढण्यासाठी लॉकडाऊन करत आहेत."

कोरोना व्हायरसपूर्वीच नाजूक झाली होती अर्थव्यवस्था

 कोरोना व्हायरस भारतात दाखल होण्यापूर्वीच देशाच्या अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती नाजूक होती.

एकेकाळी जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढत असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर गेल्या वर्षी 4.7 टक्क्यांवर आला होता. गेल्या 6 वर्षांतला हा सर्वात कमी विकास दर होता.

2019 सालामध्ये भारतातलं बेरोजगारीचं प्रमाण गेल्या 45 वर्षांत सर्वाधिक होतं. गेल्या वर्षीच्या अखेरपर्यंत देशातल्या 8 प्रमुख क्षेत्रांचं औद्योगिक उत्पादन 5.2 टक्क्यांपर्यंत खाली आलं होतं. ही गेल्या 14 वर्षांतली सर्वात वाईट परिस्थिती होती. थोडक्यात सांगायचं तर भारताची आर्थिक परिस्थिती आधीच नाजूक अवस्थेत होती.

कोरोना व्हायरसमुळे एकीकडे लोकांच्या आरोग्याला  धोका निर्माण झाला असताना दुसरीकडे कमकुवत अर्थव्यवस्थेसाठीही हा मोठा झटका ठरण्याची शक्यता असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

सरकारच्या उपाययोजनांचा रिअॅलिटी चेक

भारताची सुमारे 94% लोकसंख्या ही असंघटित क्षेत्रात काम करते. अर्थव्यवस्थेमध्ये या क्षेत्राचा हिस्सा आहे 45%. लॉकडाऊन झाल्यामुळे...


शक्तिकांत दास यांनी रेपो रेटमध्ये काहीही बदल केला नाही. रेपो रेट 4 टक्केच ठेवण्यात आला आहे. कोरोनामुळे आपल्यावर आर्थिक संकट ओढावले आहे पण गेल्या तिमाहीपेक्षा यावेळी परिस्थिती सुधारली आहे असं शक्तिकांत दास यांनी म्हटलं.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रेपो रेट कमी केला जाऊ शकतो असा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी बांधला होता पण शक्तिकांत दास यांनी रेपो रेट स्थिर ठेवला आहे.

कोरोनाची लस आल्यावर आपली आर्थिक स्थिती बदलू शकते असं देखील शक्तिकांत दास यांनी म्हटलं आहे.

अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आरबीआय सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

'अर्थव्यवस्था वाढीचा दर उणे राहू शकतो'

चांगल्या पावसामुळे खरिपाच्या पेरणीतही वाढ झाली आहे. येत्या काळात देशाचा आर्थिक विकासदर उणेमध्ये राहण्याची शक्यता त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. तसंच रेपो दर 4 टक्क्यांवर तर रिव्हर्स रेपो दर 3.3 टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.

"देशात सध्या महागाई दर नियंत्रणात आहे. एकीकडे दुसऱ्या देशांच्या परकीय चलनाच्या साठ्यात घट होत आहे. परंतु आपल्या परकीय चलनाच्या साठ्यातही वाढ होत आहे. जानेवारी ते जून या काला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वधीत अर्थव्यवस्थेची स्थिती बिकट होती.

कोरोनामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेलाच घरघर लागली आहे. त्यामुळे या काळात अर्थव्यवस्थेची स्थिती नाजूक होती असं शक्तिकांत दास म्हणाले.

मे महिन्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेतील मुद्दे

कोरोना उद्रेकाच्या काळात कर्जाची हप्ते फेडण्याची मुदत तीन महिन्यांनी वाढवून देण्यात आली होती. ही मुदत आता आणखी तीन महिन्यांनी वाढवून 31 ऑगस्टपर्यंत करण्यात आली  आहे. त्यामुळे कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


शक्यता अशी आहे की यंदा एकंदरीतच कमी झालेल्या उत्पादनानं हापूसची आवक आणि व्यापार कमी असेल. पण काही व्यावसायिकांचं म्हणणं हे आहे की मे महिन्यात हापूस आंब्याची आवक वाढत जाईल.

पण एक नक्की की बाजारात हापूस आंबे घ्यायला जाणा-यांना ते हवे तितके मिळत नाहीयेत आणि मिळाले तर इतके महाग आहेत की नाकं मुरडली जाताहेत. मे महिना उजाडला तरी हापूसचे दर आवाक्यात येत नाही आहे.

कर्नाटकच्या हापूसपेक्षा देवगड-रत्नागिरीच्या चवीशी प्रामाणिक असणा-या महाराष्ट्र-जनांना यंदा हापूस जिभेला आणि डोळ्यांना, दोन्हीलाही, कमी पडतो आहे.

मुंबईच्या वाशीत असलेली कृषी उत्पन्न बाजार समितीचं मार्केट महाराष्ट्रातलं मोठं मार्केट आणि ते कोकणपट्ट्याला सर्वात जवळचंही आहे. इथं येणा-या आंब्याच्या पेट्यांवरून यंदाच्या पहिल्या टप्प्यात हापूस किती कमी झाला आहे याचा अंदाज येतो.

२ मे पर्यंतच्या आठवडाभरातली आकडेवारी पाहिली तर दिवसाला ५० हजार ते सर्वाधिक ८० हजार पेट्यांपर्यंत आंब्याची आवक झाली आहे. इथं अनेक वर्षं व्यवसाय करणाऱ्यांच्या मतानुसार दिवसाला दीड ते दोन लाख पेट्यांपर्यंत ही आवक व्हायला हवी होती.

"रत्नागिरी-देवगडच्या पट्ट्यात आंब... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्याचा व्यवसाय करणा-या आम्हा सगळ्यांचा एक गट आहे आणि गेली तीन वर्षं वाशीच्या मार्केट मध्ये संपूर्ण सिझन मध्ये येणा-या आंब्यांची आकडेवारी आम्ही मोजतो आहोत. यंदा नेहमीपेक्षा ते ५० टक्क्यांनी कमी आहे. आतापर्यंत एक ते दीड लाख पेट्या रोज इथे यायला हव्या होत्या," ओंकार रानडे सांगतात. रानडे यांचा गेली ३५ वर्षं हापूस आंब्याचा कौटुंबिक व्यवसाय आहे. त्यांच्या रत्नागिरीत आंब्याच्या बागा आहेत आणि उन्हाळ्याच्या विक्रीच्या काळात ते पुण्यात व्यवसाय करतात.

 नितीन जठारांचा केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात आणि परदेशातही हापूस आंब्यांचा व्यवसाय आहे. त्यांच्या रत्नागिरी जिल्ह्यात आंब्याच्या बागा आहेत. `जेबी एग्रो` या त्यांच्या कंपनीनं गेल्या वर्षी साडे नऊ हजार पेट्यांचा व्यवसाय केला होता. पण यंदा ते जास्तीत जास्त ६ हजार पेट्यांपर्यंत पोहोचतील असं म्हणताहेत. " उत्पादनच यंदा कमी झालं आणि त्याचं कारण जास्त काळ लांबलेली थंडी हे आहे. यंदा मार्चच्या मध्यापर्यंत थंडी लांबली होती आणि त्याचा प्रतिकूल परिणाम झाला," जठार सांगतात.

पण लांबलेल्या थंडीमुळे काय होतं? "त्यामुळे अनेकदा मोहोर येतो. तीन वेळा मोहोर आला तर चालतं, पण त्यापेक्षा अधिक वेळा आला तर फळांची हवी तशी वाढ होत नाही आणि त्यात रसही हवा तसा येत नाही. नवीन मोहोराचं नवीन फळ आलं की अगोदरची फांदीवर असलेली फळं गळून पडतात. जरी ती फळं टिकली तरी त्यांचा आकार आणि रस चांगला नसतो," जठार उत्तर सांगतात.

जठार यांच्या मते वातावरणातल्या अशा बदलांमुळे हापूसच्या उत्पादनावर परिणाम होणं हे साधारण १० वर्षांपासून अधिक सातत्यानं सुरू झालं. "पूर्वी केवळ मोहोर बघून बागा विकत घेतल्या जायच्या. पण आता फळ टिकेल याची शाश्वती नाही. आता फळ लागलं असेल तरी त्या कोणी घेत नाही. वाट पहावी लागते," जठार म्हणतात.

ओंकार रानडेंचं मते या बदलत चाललेल्या तापमानामुळे आणि लांबलेल्या थंडीमुळे कोकण किनारपट्टीवर हापूसच्या उत्पादनावर परिणाम होत चाललेला आहे. "नोव्हेंबरपासून मोहोर धरायला सुरुवात होते. थंडीतही तो होतो. पण थंडीचं हे चक्र लांबलं की अवघड होतं," ते म्हणतात.

अशोक हांडे गेल्या ३५ वर्षांपासून मुंबईत हापूस आंब्यांचा व्यवसाय करताहेत आणि वाशीच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ते आघाडीचे व्यावसायिक मानले जातात. त्यांच्या मते सुरुवातीला जरी वेग कमी होता तरी आता हापूसची आवक वाढली आहे. "१ मे पासून जवळपास सव्वा लाख पेट्या...


शटडाऊन टाळण्यासाठी ते सीमासुरक्षा विधेयकावर सही करणार आहेत, परंतु काँग्रेसला फाटा देऊन लष्करी निधी भिंत उभारण्यासाठी वापरता यावा यासाठी ते हे पाऊल उचलणार आहेत.

डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी हा सत्तेचा गैरवापर असून कायदाविरोधी कृती आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

निवडणुकीत मेक्सिकोच्या सीमेवर भिंत बांधण्याचं आश्वासन ट्रंप यांनी दिलं होतं. पण त्यासाठी त्यांना निधी मिळू शकलेला नाही.

व्हाईट हाऊसने काय म्हटलं आहे?

व्हाईट हाऊसच्या माध्यम सचिव सारा सँडर्स यांनी म्हटलं आहे, "सीमा आणि आपल्या महान देशाची सुरक्षा यासाठी राष्ट्राध्यक्ष त्यांनी दिलेलं वचन पाळण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. सीमेवरील मानवी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचं संकट टाळण्यासाठी ते आणीबाणी पुकारण्यासह त्यांचे अधिकार वापरणार आहेत."

ही भिंत बांधण्यासाठी ट्रंप यांना 5.7 अब्ज डॉलर इतका निधी हवा आहे. तर सध्या जो तडजोडीचा कायदा झाला आहे त्यात सीमा सुरक्षेसाठी 1.3 अब्ज डॉलरचा निधी देण्यात आला आहे. यात ट्रंप यांनी आश्वासन दिलेल्या भिंतीसाठीच्या निधीचा समावेश नाही.

या वर्षीच्या सुरुवातीलाच ट्रंप यांनी भिंतीसाठी निधी मिळावा यासाठी आणीबा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णी पुकारू असं म्हटलं होतं. पण असं पाऊल चुकीचा पायंडा ठरेल, असं मत काही रिपब्लिकन नेत्यांनी व्यक्त केलं होतं.

संयुक्त राष्ट्रांच्य परिषदेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप भाषण करताना.

तर गुरुवारी सिनेटमध्ये बोलताना रिपब्लिकन पक्षाचे नेते मिच मॅककोनेल यांनी ट्रंप यांना पाठिंबा दिला. ते म्हणाले, "सीमांचं रक्षण करण्यासाठी त्यांच्याकडे जे मार्ग उपलब्ध आहेत, त्यांचा ते वापर करत आहेत."

सिनेटमध्ये गुरुवारी 83 विरुद्ध 16 मतांनी सीमासुरक्षा विधेयक मंजूर झालं. हे विधेयक आता मंजुरीसाठी हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हकडे जाईल.

डेमोक्रॅटिक पक्षाची भूमिका काय?

सभागृहाच्या अध्यक्ष नॅन्सी पेलोसी यांनी ट्रंप यांच्या भूमिकेवर कायदेशीर बाबींची मांडणी केली आहे. सिनेटमधील डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते चक शुमर आणि पेलोसी यांनी एका निवेदनात ट्रंप यांच्यावर टीका केली आहे.

"आणीबाणी जाहीर करणं हे कायद्याला धरून नाही शिवाय राष्ट्राध्यक्षांना असलेल्या अधिकारांचा हा गैरवापर आहे. या भिंतीसाठी मेक्सिको पैसा देईल, असं वचन राष्ट्राध्यक्षांनी दिलं होतं. मेक्सिको, अमेरिकेचे नागरिक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांचं या निरुपयोगी आणि अत्यंत खार्चिक भिंतीसाठी मतपरिवर्तन करू शकलेले नाहीत. आता ते करदात्यांना वेठीस धरत आहेत."

अमेरिका-मेक्सिकोतील सीमेवरचा वाद शिगेला, भिंतीच्या बांधकामाला सुरुवात

डेमोक्रॅटिक पक्षाने घटनात्मक अधिकारांचं संरक्षण करू असं म्हटलं आहे.

राष्ट्रीय आणीबाणी काय असते?

आपत्तीच्या काळात आणीबाणी जाहीर केली जाते. अमेरिका आणि मेक्सिकोच्या सीमेवर स्थलांतरित येत असल्याने आपत्ती निर्माण झाली आहे, असं ट्रंप यांचं मत आहे.

आणीबाणी जाहीर केली तर ट्रंप यांना विशेष अधिकार मिळतील, असं तज्ज्ञांना वाटतं. या अधिकारांचा वापर करून ट्रंप यांना आपत्ती निवारण आणि संरक्षण यावरील निधी भिंत बांधण्यासाठी वळवू शकतील.

पण अमेरिकेच्या दक्षिण सीमेवरील ही स्थिती आणीबाणी जाहीर करण्यासाठी पुरेशी आहे का, याबद्दल तज्ज्ञांना शंका आहे.

तर दुसरीकडे नोव्हेंबर महिन्यात दररोज 2000 लोकांना या सीमेवर अटक झाली आहे किंवा परत पाठवलं गेलं आहे, हा आकडा आणीबाणी जाहीर करण्यासाठी पुरेसा आहे, असं आणीबाणी समर्थकांना वाटतं.

हा आकडा गेल्या दशकाशी तुलना करता कमी आहे, शिवाय देशात आश्रय मागणारे आणि कायदेशीररीत्या प्रवेश करू इच्छिणाऱ्यांची संख्या यापेक्षा जास्त आहे, असं...


शटडाऊनमुळे अनेक मोठ्या संस्थांच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे.

भिंतीसाठी अमेरिकन काँग्रेसने निधी मंजूर करत पर्यंत शटडाऊन राहिला तरी चालेल, गरज पडल्यास देशात आणीबाणी लागू करू, असा इशारा ट्रंप यांनी दिला आहे. डेमोक्रटिक पक्षाच्या काही ज्येष्ठ नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी आपली ठाम भूमिका जाहीर केली.

22 डिसेंबर रोजी सरकार ठप्प झाल्यापासून सरकारी खर्चांमध्ये कपात करण्यात आली आहे, त्याचा सुमारे 8,00,000 कामगारांना फटका बसत आहे. हा अंशतः शटडाऊनचा तिसरा आठवडा असून, ट्रंप यांनी हे शटडाऊन "काही वर्षांसाठी" लांबलं तरी चालेल, अशी तयारी दर्शविली आहे.

वॉशिंग्टनमधील रस्त्यांवर, संग्रहालयांमध्ये शुकशुकाट दिसत असून सर्व अनावश्यक खर्च कमी करण्यात आले आहेत.

या स्थितीवर अमेरिकन लोकांनी चिंता आणि संताप व्यक्त करायला सुरुवात केली आहे.

विविध प्रकारची बिलं भरण्यात तसेच वैद्यकीय मदत मिळण्यात येणारे अडथळे, यांवर नागरिकांनी सोशल मीडियावर व्यक्त होण्यास सुरुवात केली आहे.

नॅशनल मॉल स्मारकाजवळ साठलेला कचरा

घरभाडं भरणं झालं कठीण

प्रशासन अंशतः ठप्प झाल्यामुळे अमेरिकन सरकारचा 25 टक्के निधी गोठवला गेला आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हे. त्यामुळे केवळ आवश्यक सेवांमधील कर्मचारीच काम करत राहतील आणि तेही विनामोबदला.

या 'शटडाऊन'चा परिणाम अंतर्गत संरक्षण, विधि, गृहबांधणी, कृषी, वाणिज्य, गृह आणि अर्थ विभागांवर झाला आहे. आठ लाख कामगारांना निधी नसल्यामुळे काही दिवसांची सुटी देण्यात आली आहे किंवा त्यांना विनामोबदला काम करावं लागणार आहे.

सरकारचे कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतर आपल्याला मोबदला मिळेल, अशी अनेक लोकांना आशा वाटते. काही लोकांनी या काळामध्ये दुसऱ्या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या नोकऱ्या करण्यास सुरुवात केली आहे.

व्हाईट हाऊसजवळ साठलेला कचऱ्याचे ढीग

ट्विटरवर #shutdownstories वापरून लोक आपला राग व्यक्त करत आहेत.

ज्युली बर या कर्मचारी 'बीबीसी न्यूजडे'शी बोलताना म्हणाल्या, "मी माझा जवळपास दोन आठवड्यांचा पगार गमावला असून तो मला मिळेल, असं वाटत नाही. मी एकटीच असल्यामुळे मलाच हा फटका सहन करावा लागणार आहे. जर पगाराविना काम करणं सुरू राहिलं तर मला फेब्रुवारीमध्ये घरभाडं देणं शक्य होणार नाही."

त्यांच्याबरोबरच आणखी एक सरकारी कर्मचारी म्हणाल्या, "माझ्यावर कधीही संकट कोसळू शकेल, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. माझ्या मुलीला ऑटिझम असून तिला सरकारडून वैद्यकीय मदत मिळते. मात्र आता प्रशासन ठप्प झाल्यामुळे आपत्कालीन स्थितीमध्ये वैद्यकीय मदत परवडेल, असं मला वाटत नाही. अर्थात फार काळ प्रशासन बंद राहिलं तर मला दुसरे पर्याय शोधावे लागतीलच. मला माझी नोकरी आवडते, पण मी फार काळ विनापगार नोकरी करू शकणार नाही."

22 डिसेंबरपासून वेतन बंद करून प्रशासनाने फेअर लेबर स्टँडर्ड कायद्याचे उल्लंघन केल्याची तक्रार 4 लाख कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने केली आहे.

इंडियानामध्ये जनगणनेवर परिणाम

प्रशासन ठप्प होण्याचा परिणाम केवळ वाँशिंग्टन नाही तर इतरही प्रदेशात पडला आहे. जनगणना विभागातील 40 टक्के कर्मचाऱ्यांना निधी नसल्यामुळे घरी पाठवण्यात आल्याचं वृत्त 'न्यूज अँड ट्रिब्यून'ने दिलं आहे.

राष्ट्रीय उद्यानांमध्ये कचऱ्याचे ढीग

राष्ट्रीय उद्यानांमधील अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व सेवा बंद करण्यात आल्या आहेत. 21 हजार कर्मचाऱ्यांना सुटी देण्यात आल्याने सार्वजनिक स्वच्छतागृहं स्वच्छ करणे, कचरा उचलणे, रस्त्यांची व्यवस्था, मदत केंद्रं बंद पडली आहेत.

ही उद्याने लोकांसाठी सुरू ठेवण्यात आली आहेत, मात्र कर्मचाऱ्यांविना त्यांची स्थिती वाईट झाली आहेत.

नॅशनल मॉल आणि व्हाईट हाऊस परिसरातील जागांवरही...


शत्रुघ्न सिन्हा हे भाजपमध्ये होते आणि पक्षाचे ज्येष्ठ नेते म्हणून त्यांची ओळख होती. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना ते त्यांच्या सरकारमध्ये मंत्री होते.

मात्र बऱ्याच काळापासून ते पक्षावर नाराज होते. अनेकदा त्यांनी जाहीरपणे ही नाराजी दाखवली होती. नुकतेच ते महागटबंधनच्या रॅलीत सहभागी झाले होते. त्यांनी विद्यमान सरकारच्या विरोधात वक्तव्य केले आहे.

शत्रुघ्न सिन्हा पाटनासाहिबमधून खासदार आहेत. मात्र यावेळी पक्षाने त्यांना तिकीट दिलं नाही. तिथून यावेळी रविशंकर प्रसाद यांना तिकीट देण्यात आलं आहे.

गेली अनेक वर्षं ते मतभेद असूनही भाजपात होते. मात्र त्यांनी पक्ष सोडण्याचा निर्णय का घेतला, काँग्रेस आणि भाजपच्या विचारधारेत ते कसा ताळमेळ साधतील या विषयांवर त्यांनी बीबीसीशी संवाद साधला.

30 वर्षं भाजपात राहून पक्ष सोडण्याची वेळ का आली?

काही तरी कारण असेलच ना त्याशिवाय कोण पक्ष का सोडेल? मी माझ्या मानापमानाबदद्ल बोलत नाही. भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्याबरोबर काय झालं हे सगळ्यांनीच पाहिलं. ते इतके प्रक्षुब्ध झाले की त्यांना ब्लॉग लिहावा लागला. तो ब्लॉग वाचून संपूर्ण ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

देश विचलित झाला. अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी यांना इतका त्रास झाला की त्यांनी पक्षाकडे पाठ फिरवली.

सिन्हांनी काल पक्षात प्रवेश केला

तरी मी तरलो आणि पाहत होतो की लोकशाही हळुहळू हुकूमशाहीत बदलली. सामूहिक निर्णय घेण्याचा काळ लोप पावला. जेव्हा सगळे निर्णय एकाच व्यक्तीभोवती केंद्रित झाले तेव्हा मी निर्णय घेतला. स्वत:साठी काहीही मागितलं नाही. नि:स्वार्थ भावनेने पक्षाचं काम करत राहिलो.

तुम्ही वारंवार अडवाणींबद्दल बोलता. मात्र कितीही गोष्टी झाल्या तरी अडवाणी अजूनही तिथेच आहे.

लालकृष्ण अडवाणी यांनी पक्ष सोडला नाही कारण ते पक्षाचे एक मोठे नेते आहेत आणि मुख्य म्हणजे परिपक्व आहेत. काँग्रेस पक्षात अनेक दिग्गज नेते आहेत. मला आज इथे येऊन फार आनंद झाला आहे. ऐन वर्धापन दिनालाच पक्ष सोडताना मला दु:खही झालं. मी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची जिथून सुरुवात केली तो पक्षच मला सोडावा लागला.

नोटबंदी असो की जीएसटी मी कायमच हे मुद्दे उपस्थित केले. मात्र मी बंडखोरी करतोय असं चित्र उभं करण्यात आलं आहे. त्यामुळे मला पण सांगावं लागलं की खरं बोलणं जर बंडखोरी असेल तर मी बंडखोर आहे.

अडवाणींची प्रतिमा ज्येष्ठ व्यक्तीची आहे. त्यांनी पक्ष सोडला नाही याचा अर्थ कुणीच सोडू नये असा होत नाही. ज्याच्यात संघर्ष करण्याचं सामर्थ्य आहे, क्षमता आहे, जे जनतेच्या सातत्याने संपर्कात आहे, ज्यांनी जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या आहेत त्यांनी पुढे जायला हवं. एक नवीन आणि योग्य दिशेचा त्यांनी शोध घ्यायला हवा.

इतके वर्षं तुमची नाळ भाजपच्या विचारधारेशी जुळलेली होती. काँग्रेस आणि भाजपचे अनेक प्रकरणात वेगवेगळे विचार आहेत. उदा. राममंदिर. अशावेळी विचारांचा ताळमेळ कसा साधाल?

मी राममंदिराच्या मुद्द्यावर काही बोलू शकत नाही. सर्वसंमतीने काही निर्णय व्हायला हवा किंवा सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर अवलंबून रहायला हवं हे ठरलं आहे.

मात्र निवडणुकीच्या वेळी हे मुद्दे घेऊन लोकांचं लक्ष विचलित करायचं आहे. कधी तिहेरी तलाकचा मुद्दा घेऊन निवडणूक लढवतात. कधी मोठी मोठी आश्वासनं देतात. विचारधारा वेगळी असली तरी देशाची आर्थिक प्रगती, धर्मनिरपेक्षता हेच दोन्ही पक्षांचं लक्ष्य आहे. विशेषत: विकास, शांती आणि समृद्धी हे काँग्रेसचं उद्दिष्ट आहे.

पाटनासाहिबची जागा किती आव्हानात्मक आहे?

मला तिथल्या जनतेवर पूर्ण विश्वास आहे. त्यांचा आशीर्वाद माझ्याबरोबर आहे. बिहारबरोबर माझं...


शनिवारच्या (9 जानेवारी) मध्यरात्री जवळपास दोन वाजता ही आगीची घटना घडली. 17 बालकं अतिदक्षता नवजात केयर युनिटमध्ये होती. त्यातील 7 जणांना वाचवण्यात यश आलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आगीच्या घटनेतील मृतांच्या कुटुंबाला प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. तसंच जखमींना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. पंतप्रधानांनी यासंदर्भातील माहिती ट्वीटरवरून दिली आहे.

यापूर्वी "भंडाऱ्यातील घटनेची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. समितीची चौकशी पूर्ण झाल्यावर रिपोर्टच्या आधारे दोषींवर कारवाई करू. राज्यातील सर्व रुग्णाललयात फायर ऑडिट, स्ट्रक्टरल ऑडिट केलं जाईल," अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे.

"भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात आगीच्या घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 5 लाख रुपयांची मदत देण्यात येईल," असंही राजेश टोपे यांनी म्हटलंय.

तर "भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात झालेल्या घटनेची उच्च  स्तरीय चौकशी जाहीर करण्यात आली आहे.  आगीच्या कारणांची चौकशी तज्ज्ञ मंडळी करत आहे. जो कुणी दोषी असेल त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल," असं गृहमंत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्री अनिल देशमुख यांनी म्हटलं आहे.

"भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील SNCU मध्ये आग लागल्यानं 10 बालकांचा मृत्यू झाला. रात्री दोन वाजता ही घटना घडली. सात बालकांना वाचवण्यात यश आलंय," अशी माहिती भंडारा जिल्ह्याचे शल्यचिकित्सक डॉ. प्रमोद खंडाते यांनी दिली.

दरम्यान, या घटनेच्या चौकशीला सुरुवात करण्यात आली आहे.

"मुलांच्या मृत्यूप्रकरणी पोलिसांनी चौकशी सुरू केली आहे. आग कशामुळे लागली याचं कारण शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत," अशी माहिती भंडाऱ्याचे पोलीस अधीक्षक वसंत जाधव यांनी दिली.

नेमकं काय घडलं?

शनिवारी रात्रीच्या दरम्यान अचानक जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील आऊट बोर्न युनिटमधून धूर निघत असल्याचे समोर आलं. त्यानंतर ड्युटीवर असलेल्या नर्सने दार उघडून बघितलं असता त्या रूममध्ये मोठ्या प्रमाणात धूर होता. त्यामुळे त्यांनी लगेच रुग्णालयातील अधिकाऱ्यांना सांगितले.

त्यानंतर अग्निशमन दल घटनास्थळी पोहोचून रुग्णालयातील लोकांच्या मदतीने बचावकार्य सुरू करण्यात आलं.

या SNIC मध्ये फुटबॉल आणि इन वन अशी दोन युनिट आहेत. यापैकी मॉनिटरमध्ये असलेली 7 बालकं वाचवण्यात आले तर औट बॉल युनिटमधील 10 मुलांचा मृत्यू झाला.

मुख्यमंत्र्यांकडून घटनेच्या चौकशीचे आदेश

भंडारा रुग्णालयातील आगीत नवजात अर्भकांच्या झालेल्या मृत्यूबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे.

सर्व रुग्णालयांचे तात्काळ ऑडिट करणार - अजित पवार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही भंडारा घटनेबाबत तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे. "ही घटना अत्यंत दुर्दैवी, क्लेशदायक असून सरकारने याची गंभीर दखल घेतली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घटनेच्या तात्काळ चौकशीचे आदेश दिले आहेत. संबंधित दुर्घटेनेस दोषी असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल," असं अजित पवार म्हणाले.

तसंच, अशा दुर्घटना पुन्हा होऊ नयेत यासाठी राज्यातील अन्य रुग्णालयातील शिशू केअर युनीटचे तातडीने ऑडीट करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

"आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आणि जिल्हा प्रशासनाशी आपण चर्चा केली असून रुग्णालयाची सेवा योग्य खबरदारी घेऊन पूर्ववत सुरु ठेवण्याचे तसेच अन्य बालकांवरील उपचार तज्ञांच्या देखरेखीखाली करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत," अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

भंडारा जिल्हा रुग्णालय

अशा घटना टाळण्यासाठी 'हे' करता...


शनिवारी (21 नोव्हेंबर) सकाळी काबूलच्या एका रहिवाशी भागात दोन कारमधून जवळपास 20 मॉर्टर्स डागण्यात आले. या हल्ल्यात अनेक इमारती आणि कारचं नुकसान झालं. मात्र, आपण हे हल्ले केले नसल्याचं तालिबानचं म्हणणं आहे.

तालिबानसोबत शांतता चर्चा पुन्हा सुरू करण्यासाठी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पियो दोहामध्ये तालिबानच्या प्रतिनिधींची भेट घेणार आहेत.

या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच ट्रम्प प्रशासनाने जानेवारीच्या मध्यापर्यंत अफगाणिस्तानातून 2000 अमेरिकी जवानांना माघारी बोलावलं जाईल, अशी घोषणा केली होती.

मात्र, एवढ्या घाईने अमेरिकी जवानांना माघारी बोलावल्यास तालिबान आणि इतर कट्टरपंथी घटकांचा सामना करण्याची अफगाणिस्तान सरकारची क्षमता कमी होऊन त्यांच्या अडचणीत वाढ होईल, असं म्हणत अमेरिकेच्या या निर्णयावर टीका करण्यात आली होती.

परकीय सैन्य माघारी गेल्यानंतर स्वतःच्या बळावर तालिबान किंवा इतर कट्टरतावाद्यांचा मुकाबला करण्याइतपत अफगाणिस्तान सैन्य मजबूत नसल्याचं अनेक जाणकारांना वाटतं.

तालिबाननं नाकारली हल्ल्याची जबाबदारी

शनिवारी करण्यात आलेल्या हल्ल्यात परकीय दूतावास आणि काही आंतरराष्ट्रीय कंपन्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या असणाऱ्या काबुलच्या मध्यवर्ती आणि उत्तरेकडच्या भागांना लक्ष्य करण्यात आलं.

मॉर्टरचे काही भाग आपल्या परिसरातही पडले. मात्र, कुणालाही इजा झाली नसल्याचं इराणच्या दूतावासाने सांगितलं आहे.

तालिबानने हल्ल्याची जबाबदारी नाकारल्यानंतर एका स्थानिक कट्टर इस्लामिक गटाने हा हल्ला केला असावा, असा संशय व्यक्त केला जातोय.

गेल्या काही दिवसात काबुलमध्ये झालेल्या हल्ल्यांची जबाबदारी या इस्लामिक गटाने स्वीकारली होती. काही दिवसांपूर्वी याच गटाने एका शैक्षणिक संस्थेवर हल्ला केला होता. त्यात 50 जणांचा मृत्यू झाला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


शनिवारी (26 ऑक्टोबर) झालेल्या शिवसेना पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत अडीच-अडीच वर्षं मुख्यमंत्रिपद आणि समान सत्तावाटप यांच्याबाबत लेखी देणार असेल तरच सत्तेत सहभागी होऊ, अशी चर्चा झाल्याचं शिवसेना नेते प्रताप सरनाईक यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं होतं.

यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजप अध्यक्ष अमित शाह आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मिळून निर्णय घेतील, अशी प्रतिक्रिया भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी दिली आहे.

दरम्यान, शिवसेनेचं दबावतंत्र झुगारून भाजपची सत्ता स्थापनेसाठीची प्रक्रिया सुरू असल्याचं दिसून आलं आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या विधीमंडळ पक्षाचा नेता निवडीसाठीची बैठक बुधवारी (30 ऑक्टोबर) आयोजित करण्यात आली आहे.

त्यामुळे भाजपने ठरवलेल्या वेळापत्रकानुसार त्यांचं नियोजन सुरू असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. भाजपने सत्ता स्थापनेसाठी हालचाली सुरू केल्यामुळे सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत भाजपसमोर काय पर्याय असू शकतात, याची उत्सुकता आहे.

'सरकार युतीचंच'

शरद पवारांवर सातत्याने टीका केल्यानंतर शिवसेना राष्ट्रवादीसोबत जाऊ शकत नाही, असं ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांना वाटतं. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ते सांगतात, "भाजप-सेना युतीत लढलेले असल्यामुळे काहीही झालं तरी सरकार भाजप-सेना महायुतीचंच येईल, दोन्ही पक्षांना हे माहीत आहे."

"शरद पवारांवर इतका हल्लाबोल केल्यानंतर शिवसेनेनं त्यांच्यासोबत जाणं हास्यास्पद आहे. आपल्या धोरणांच्या विरोधात जाऊन हे पाऊल शिवसेना उचलणार नाही. त्यामुळे आगामी सरकार युतीचच असेल यात शंका नाही," देसाई सांगतात.

सध्याच्या राजकीय स्थितीत कोणत्याही परिस्थितीत भाजप-सेना महायुतीचंच सरकार येण्याची शक्यता असल्याचं ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे आणि ज्येष्ठ पत्रकार यदू जोशी यांनाही वाटतं.

भाजपचं संख्याबळ महत्त्वाचं

शिवसेना असं सांगत आहे की आमचं आधीच ठरलंय, पण त्यांच्यासमोर खरंच पर्याय आहे का? याबाबत ज्येष्ठ पत्रकार यदू जोशी यांनी असं विश्लेषण केलं, "आमचा 50:50 चा फॉर्म्यूला ठरला होता. आमच्यासमोर सगळे पर्याय खुले आहेत असं जरी शिवसेना म्हणत असली तरी ते तितकं सोपं नाही."

"105 जागा जिंकणारा भाजप आणि त्यांच्यासोबत असलेले 10 अपक्ष अशी भाजपकडे 115 संख्या होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसने आपण विरोधातच बसू असं स्पष्ट केलेलं आहे. अशा स्थितीत इतर पक्षांनी सत्ता स्थापन करण्याची कोणतीही शक्यता संपुष्टात आलेली आहे. अशावेळी 56 जागा असलेल्या शिवसेनेकडे भाजपसोबत जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेली नाही," असं जोशी सांगतात.

उपमुख्यमंत्रिपद आणि काही चांगली खाती देऊन त्यांचं समाधान केलं जाईल. पण भाजप मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेला देणार नाही, असं त्यांना वाटतं.

1995 चा सत्तावाटपाचा फॉर्म्यूला वापरण्याबाबत चर्चा केली जात आहे. पण त्यावेळी स्थिती वेगळी होती. शिवसेना युतीतला मोठा भाऊ होती. तसंच दोन्ही पक्षांतील जागांचं अंतर फार कमी होतं.

"सध्याचं अंतर जवळपास दुप्पट आहे. भाजपने अपक्षांनाही सोबत घेतलेलं आहे. त्यामुळे सत्ता वाटपाचं सूत्र ठरवताना आमच्याकडे इतक्या जागा तुमच्याकडे इतक्या जागा अशी चर्चा होईल. 1995 ला केंद्रात भाजपचं सरकार नव्हतं. आता केंद्रात भाजपचं सरकार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपद आणि विधानसभा अध्यक्षपद यांबाबत चर्चा होऊ शकत नाही, अशी भाजपची भूमिका आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्रिपद आणि काही चांगली खाती देऊन शिवसेनेची समजून काढण्यात येईल," असं अभय देशपांडे सांगतात.

सेनेला उपमुख्यमंत्रिपद?

शिवसेनेने मुख्यमंत्रिपद मागितलं आहे, पण मुख्यमंत्रिपद नव्हे तर किमान महत्त्वाची खाती मिळण्यासाठी त्यांचा...


शनिवारी (6 फेब्रुवारी) आयोजित पत्रकार परिषदेत नारायण राणे बोलत होते.

यावेळी नारायण राणे यांनी त्यांच्या लाईफटाईम हॉस्पिटलच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचं उद्घाटनाबाबत माहिती दिली.

या महाविद्यालयाचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते होणार आहे. उद्या (7 जानेवारी) हा कार्यक्रम संपन्न होईल, असं नारायण राणे यांनी दिली आहे.

नारायण राणे  काय म्हणाले?

महामार्गाबद्दल नितीन गडकरींना पत्र

मुंबई-गोवा महामार्गाचं काम लवकर पूर्ण करण्याची विनंती मी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांना पत्र लिहून केली आहे. काही ठिकाणी कंत्राटदाराने काम करण्यास नकार दिल्यामुळे तिथलं काम बाकी आहे. ते लवकर पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

शिवसेना धरसोड वृत्तीची

पेट्रोल दरवाढीबाबत शिवसेनेने कधी आंदोलन केलं हे कळलं पण नाही. त्यांचा हा रडीचा डाव आहे. पेट्रोल कंपन्यांनी दरवाढ केल्यामुळे पेट्रोलची किंमत वाढली आहे.

शिवसेना धरसोड वृत्तीची आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतर शिवसेनेत एकही कणखर नेता उरलेला नाही. त्यामुळे आंदोलनास पाठिंबा देताना त्यांना काय निर्णय घ्यावा कळत नाही. एक ना धड भारा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

भार चिंध्या अशी शिवसेनेची गत झाली आहे. कोण काय बोलतो, काय करतो कुणाला माहीत नाही. मातोश्रीतून बाहेर पडणार हे ठरलं होतं, पण ते काही झालं नाही. अचानक ते दिल्ली सीमेवर गाझीपूरला गेलेले दिसले.

काँग्रेसच्या नाना पटोले यांची प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाल्यानिमित्त शुभेच्छा देण्याव्यतिरिक्त मी काही बोलू शकत नाही. त्यांनी काँग्रेस प्रथम क्रमांकाचा पक्ष बनवणार असं म्हटलं आहे, पण ते कधी बनेल याबद्दल काही सांगितलं नाही. सध्यातरी भारतीय जनता पक्षाला कुणीच मागे टाकू शकत नाही, असंही राणे यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर रोज रात्री 8.00 वाजता कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.


शनिवारी जारी केलेल्या एका निवेदनात हा हल्ला म्हणजे एक मानवी चूक होती असं इराणने म्हटलं आहे. या हल्ल्यासाठी जबाबदार लोकांवर कारवाई करण्यात येईल असंही या निवेदनात पुढे म्हटलं आहे.

बुधवारी झालेल्या या दुर्घटनेत इराणच्या एका क्षेपणास्त्रामुळेच हे विमान कोसळल्याच्या आरोपाचा इराणने इन्कार केला होता.

युक्रेन एअरलाईन्सच्या PS752 हे विमान कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत 176 लोकांचा मृत्यू झाला होता. इराणने अमेरिकेवर केलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतर काही वेळातच हा अपघात झाला होता.

इराणने अमेरिकेविरोधात हल्ल्याची तयारी केली होती. त्यामुळे हे विमान म्हणजे अमेरिकेचंच युद्धविमान असेल असा इराणचा समज झाला असावा असा दावा अमेरिकेतील प्रसारमाध्यमांनी केला होता.

काय घडलं?

युक्रेन इंटनॅशनल एअरलाईन्सचं फ्लाईट क्रमांक PS752 हे विमान बुधवारी 176 प्रवाशांना घेऊन तेहरानच्या विमानतळावरून युक्रेनची राजधानी किव्हला जात असताना उड्डाणाच्या काही मिनिटातच कोसळलं. विमानात बहुतांश प्रवासी कॅनडा आणि इराणचे होते.

युक्रेनच्या तेहरानमधल्या दूतावासाने सुरुवातीला या अपघातचं कारण इंजिनात झालेला बिघाड असल्याचं म्हटलं होतं.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मात्र, काहीवेळाने तपास आयोगाच्या अहवालानंतरच विमान दुर्घटनेचं नेमकं कारण सांगता येईल, असं म्हणत त्यांनी पत्रक माघारी घेतलं होतं.

विमानाने उड्डाण घेतलं तेव्हा व्हिझिबिलिटी (दृश्यमानता) चांगली होती आणि विमान चालक दलही अनुभवी होता.

कुठलाही अधिकृत अहवाल येत नाही तोवर या दुर्घटनेमागे घातपाताची शक्यता वर्तवू नये, असा इशारा युक्रेनचे अध्यक्ष व्होलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी दिला आहे.

इराणने या दुर्घटनेमागे तांत्रिक बिघाड असल्याचं म्हटलं आहे. ही दुर्घटना म्हणजे दहशतवादी कारवाई नाही, असंही इराणकडून सांगण्यात आलं आहे.

विमानात कोण-कोण होतं?

विमानात 82 इराणी नागरिक, 63 कॅनेडियन नागरिक, चालक दलासह 11 युक्रेनचे नागरिक, 10 स्वीडनचे नागरिक, 4 अफगाणिस्तानचे नागरिक आणि ब्रिटन आणि जर्मनीचे प्रत्येकी 3-3 प्रवासी होते, अशी माहिती युक्रेनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी दिली आहे. मृतांमध्ये 15 मुलांचा समावेश आहे.

मात्र, दुर्घटनाग्रस्त विमानात जर्मन नागरिक होते का, याविषयी खात्रीशीर माहिती आपल्याकडे नसल्याचं जर्मनी सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.

इराणच्या एका अधिकाऱ्याने विमानात 147 इराणी नागरिक असल्याचं म्हटलं आहे. म्हणजेच प्रवाशांपैकी काही जणांकडे दुहेरी नागरिकत्व असावं, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.

इराणकडून खेद व्यक्त

इराणच्या सैन्याने निवेदनात म्हटलं, "विमान रिव्हॉल्युशनरी गार्ड्सच्या कोरच्या बेसच्या जवळ आलं होतं. अशा परिस्थितीत एक मानवी चूक झाली आणि विमानावर हल्ला करण्यात आला."  रिव्हॉल्युशनरी गार्ड त्यांच्या निवेदनात म्हणतात, "ज्याची चूक असेल त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई होईल. सैन्याकडूनही व्यापक सुधारणा करण्यात येतील. म्हणजे अशा चुका भविष्यात होणार नाही."

विमान पाडल्याची जबाबदारी घेण्याबाबात इराणवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दबाव वाढला होता. अमेरिका आणि अन्य देशांनी सांगायला सुरुवात केली की इराणच्या क्षेपणास्त्रामुळे हे विमान पडलं. या विमान अपघाताच्या काही वेळापूर्वीच अमेरिकेच्या सैन्यतळावरही इराणने हल्ला केला होता. त्यामुळे इराणवरचा संशय वाढला.

 AFP या वृत्तसंस्थेनुसार इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी म्हणाले की युक्रेनचं विमान पाडणं ही एक खूप मोठी दुर्घटना आहे. ज्याने ही चूक केली त्या व्यक्तीची कोणत्याही परिस्थितीत गय केली जाणार नाही.

इराणचे परराष्ट्र मंत्री जवाद जरीफ यांनीही ट्वीट करत या घटनेवर शोक व्यक्त केला आहे. त्यांच्या...


शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची निवड एनडीएच्या संसदीय नेतेपदी करण्यात आली. त्यानंतर नरेंद्र मोदींनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन त्यांना 353 खासदारांचं समर्थन असलेलं पत्र सादर केलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

नरेंद्र मोदी सलग दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेत आहेत. 2014 साली नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळानं राष्ट्रपती भवनातच शपथ घेतली होती.

मंत्रिमंडळात कोणत्या नवीन चेहऱ्यांचा समावेश होणार, हे अजून स्पष्ट झालेलं नाहीये. त्याचप्रमाणे जुन्या मंत्रिमंडळातील कोणत्या मंत्र्यांची खाती कायम राहणार यावरही तर्क-वितर्क लढवले जात आहेत.

पहिल्यांदाच लोकसभेची निवडणूक लढवून बहुमतानं जिंकलेल्या अमित शाह यांना मंत्रिमंडळात जागा मिळणार की ते पक्षाचंच काम सांभाळणार याबद्दल राजकीय विश्लेषक अंदाज लावत आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींना अमेठीमध्ये पराभूत करणाऱ्या स्मृती इराणी यांना महत्त्वाचं मंत्रिपद मिळणार का, याचीही उत्सुकता आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


शनिवारी मेजर ध्यानचंद यांचा आज 115 वा जन्मदिवस आहे. हा दिवस भारतात क्रीडा दिन म्हणून साजरा केला जातो.

मेजर ध्यानचंद त्यांच्या काळात प्रचंड लोकप्रिय होते. बर्लिन ऑलंपिकच्या 36 वर्षांनंतर मेजर ध्यानचंद यांचे पुत्र अशोक कुमार एकदा जर्मनीला हॉकी खेळण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी एक व्यक्ती चक्क स्ट्रेचरवर त्यांना भेटण्यासाठी आली होती.

हॉकीचे जादूगार

मेजर ध्यानचंद यांचा 29 ऑगस्ट 1905 रोजी झाला होता. त्यांना हॉकीच्या इतिहासातील सर्वोत्तम खेळाडूंपैकी एक म्हणून आजही ओळखलं जातं.

बॉक्सिंगमध्ये मोहम्मद अली, फुटबॉलमध्ये पेले आणि क्रिकेटमध्ये डॉन ब्रॅडमन यांनी आपल्या कर्तृत्वाने जी उंची गाठली, त्याच प्रकारची कामगिरी मेजर ध्यानचंद यांनी हॉकीमध्ये करून ठेवलेली आहे.

ध्यानचंद यांनी 1928 मध्ये अॅमस्टरडॅम, 1932 ला लॉस एंजेलिस आणि 1936 च्या बर्लिन ऑलंपिक स्पर्धांमध्ये सुवर्णपदक पटकावणाऱ्या भारतीय हॉकी संघाचं नेतृत्व केलं होतं.

मेजर ध्यानचंद यांचे अनेक किस्से आजसुद्धा सांगितले जातात. पण 1936 च्या बर्लिन ऑलंपिकमध्ये ध्यानचंद यांनी हिटलरचा प्रस्ताव फेटाळण्याचा किस्सा अविस्मरणीय आहे.

हिटलरची घसघशीत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ऑफर नाकारली

मेजर ध्यानचंद यांचा आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय हॉकी संघाचा तो सुवर्णकाळ होता. मेजर ध्यानचंद यांचा खेळ आवडल्यानं जर्मनीचा हुकूमशहा हिटलरने त्यांना आपल्या सैन्यात मोठं पद देऊ केलं आणि जर्मनीसाठी हॉकी खेळण्यास सांगितलं.

ध्यानचंद त्यावेळी भारतीय लष्करात लान्स नायक या कनिष्ठ पदावर कार्यरत होते. पण जर्मन सैन्यातल्या मोठ्या पदाची ऑफर ध्यानचंद यांनी स्पष्टपणे नाकारली.

"मी भारताचं मीठ खाल्लं आहे. त्यामुळे भारतासाठीच कायमचा खेळत राहीन," असं ध्यानचंद नम्रपणे हिटलरला म्हणाले.

ध्यानचंद यांचे पुत्र अशोक कुमार यांच्या मनात तर त्यांच्या कित्येक आठवणी जशाच्या तशा कोरल्या गेल्या आहेत. अशोक कुमार हेसुद्धा हॉकी खेळाडू होते. अशोक यांच्या गोलच्या बळावरच भारताने 1975 साली पाकिस्तानला हरवून हॉकी विश्वचषक जिंकला होता. बीबीसीला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत त्यांनी आपल्या आठवणी सांगितल्या होत्या.

1972 मध्ये भारतीय हॉकी संघ जर्मनी दौऱ्यावर होता. मैदानावर सराव करत असताना काही लोक एका माणसाला स्ट्रेचरवर घेऊन त्याठिकाणी आले. त्या स्ट्रेचरवरच्या व्यक्तीने थेट अशोक कुमार यांना गाठलं.

त्या व्यक्तीने आपल्यासोबत काही वर्तमानपत्रातली कात्रणं आणली होती. त्यामध्ये बर्लिन ऑलंपिकदरम्यान छापून आलेल्या बातम्या त्यांनी अशोक कुमार यांना दाखवल्या.

"हे बघा, असे होते तुमचे वडील!" असं ती व्यक्ती म्हणाली.

 'पद्मभूषण'नं गौरव

अशोक कुमार सांगतात, "त्यावेळी ध्यानचंद यांचं विशेषत्व काय असेल, तर ते ब्रिटिश सैन्यात होते, शिपायापासून मेजर पदापर्यंत पोहोचले होते. त्यावेळी भारत इंग्रजांच्या सत्तेखाली होता."

स्टिकमध्ये चुंबक असल्याचं म्हणत अनेकदा ध्यानचंद यांची स्टिक बदलण्यात आली.

हॉकीच्या या महान खेळाडूचं 3 डिसेंबर 1979 रोजी दिल्लीत निधन झालं. क्रीडा क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल मेजर ध्यानचंद यांना 1956 साली 'पद्मभूषण' पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं.

मेजर ध्यानचंद यांना 'भारतरत्न' पुरस्कार देण्याची मागणी केली जातेय. माजी गृहराज्यमंत्री तसंच विद्यमान क्रीडा मंत्री किरण रिजुजू यांनीही 'भारतरत्न'साठी मेजर ध्यानचंद यांची शिफारस करण्यात आल्याचं काही वर्षांपूर्वी म्हटलं होतं. मात्र, अद्याप मेजर ध्यानचंद यांना 'भारतरत्न' पुरस्कार देण्यात आलेला नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक,...


शनिवारी राजधानी दिल्लीत, "मोदी जी, आमच्या मुलांची लस परदेशात का पाठवली?" शेकडो पोस्टर्स रस्त्यांवर आढळले. या पोस्टर्समधून मोदी सरकारच्या 'व्हॅक्सिन मैत्री' कार्यक्रमावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आलं होतं.

भारतात कोरोना संसर्गाचा झपाट्याने प्रसार होत असताना, कोव्हिडविरोधी लशींचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झालाय. भारतीयांना लस मिळत नाहीये. मग, केंद्राने लस परदेशात का पाठवली? असा सवाल विरोधकांनी विचारलाय.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, भारताने आत्तापर्यंत 6 कोटी 60 लाखांपेक्षा जास्त लशी, 'व्हॅक्सिन मैत्री' कार्यक्रमांतर्गत परदेशात पाठवल्या आहेत.

दिल्ली पोलिसांनी पंतप्रधानांवर टीका करणाऱ्या या पोस्टर्स प्रकरणात अटकसत्र सुरू केलं. कॉंग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

"मला अटक करा"

पंतप्रधान मोदींवर टीका करणारे पोस्टर लावल्याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी 25 लोकांना अटक केल्याची माहिती मिळतेय. दिल्ली पोलिसांच्या या कारवाईमुळे राजकीय वातावरण तापणं सहाजिक होतं.

सामान्यांना अटक का करता? आम्हालाही करा, असं म्हणत विरोधकांनी दिल्ली पोलिसांना खुलं आव्हान दिलं. कॉंग्रेस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या पोस्टरचा फोटो ट्विट केला.

"मला सुद्धा अटक करा," असं राहुल गांधींनी लिहीलंय. तर, प्रियांका गांधी आणि कॉंग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी या पोस्टरचा फोटो आपल्या सोशल मीडियावर प्रोफाईल पिच्चर म्हणून ठेवलाय.

आम्ही पोस्टर्स लावले- आप

आम आदमी पक्षाचे नेते दुर्गेश पाठक यांनी, "पंतप्रधान मोदींना प्रश्न विचारणारे पोस्टर्स आपच्या कार्यकर्त्यांनी लावल्याचं मान्य केलं."

दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणतात, "भारतीयांसाठीची लस परदेशात का पाठवली? हा प्रश्न आम्ही विचारला. दिल्लीत मी पोस्टर्स लावले. पोलिसांनी आमच्या कार्यकर्त्यांवर अटकेची कारवाई केली आहे."

"केंद्राने कोट्यवधी लशी परदेशात पाठवल्या. या लशी भारतातील लोकांचं लसीकरण करण्यासाठी वापरण्यात आल्या असत्या. पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराण यांसारख्या 94 देशांमध्ये कोव्हिडविरोधी लशी पाठवण्यात आल्या," असं दुर्गेश पाठक यांनी पुढे सांगितलं.

भाजपची भूमिका

कॉंग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने नेरेंद्र मोदींवर केलेल्या टीकेनंतर भारतीय जनता पक्षानेही पटलवार केलाय.

भाजपचे महाराष्ट्र प्रवक्त केशव उपाध्ये म्हणतात, "हा आरोप म्हणजे अक्कल शून्यतेचा प्रकार आहे. जगभरात सर्वाधिक लसीकरण भारतात सुरू आहे. आजपर्यंत 18 कोटी लशी देण्यात आल्या आहेत."

"द ग्लोबल अलायन्स फॉर व्हॅक्सीनेशन एंड इम्युनायझेशन (GAVI) या धोराणानुसार काही लशी इतर देशांना देण्यात आल्या. लसनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांवर माल आयात करताना असलेल्या काही अटींमुळे परदेशात लशीचा पुरवठा करावा लागला," असं ते पुढे म्हणाले.

कोरोनासंकटात राजकारण करण्यापेक्षा आकडेवारी पहा, असा टोला केशव उपाध्ये यांनी लगावला आहे.

'व्हॅक्सिन डिप्लोमसी' अंतर्गत परदेशात पाठवल्या लशी

आंतरराष्ट्रीय संबंधांना बळकटी देण्यासाठी केंद्राने भारतात बनवण्यात आलेल्या कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या कोरोनाविरोधी लशी परदेशात निर्यात करण्यास सुरुवात केली. ही 'व्हॅक्सिन डिप्लोमसी' भारताला विविध देशांसोबत संबंध दृढ करण्यासाठी महत्त्वाची मानली गेली.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, 17 मे पर्यंत भारताने 95 देशांना 'व्हॅक्सीन मैत्री' अंतर्गत 6 कोटी 63 लाख कोव्हिडविरोधी लशींचा पुरवठा केला आहे. ज्यात आशियाई देशांसोबत दक्षिण अफ्रिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका आणि आखाती देश सामिल आहेत.

नागपुरचे वकील प्रणय अजमेरा यांनी एप्रिल महिन्यात केंद्र...


शनिवारी सकाळी गोगोई यांनी एक तीन त्रिसदस्यीय खंडपीठाची आपत्कालीन बैठक बोलावून स्वत:वर लागलेले लैंगिक छळवणुकीचे आरोप चुकीचे असल्याचं सांगितलं आहे. मात्र ही कारवाई म्हणजे कायदेशीर प्रक्रियेचं उल्लंघन असल्याचं अनेक महिला वकिलांनी सांगितलं आहे.

तसंच महाधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल यांनी आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर लक्ष वेधलं. लैंगिक छळवणुकीच्या प्रकरणांत पीडितेचं नाव जाहीर करायचं नसतं. मात्र शनिवारी सुनावणीच्या वेळी पीडितेच्या नावाच्या उल्लेख केल्याचं त्यांनी सांगितलं.

तक्रारकर्त्या महिलेने सुप्रीम कोर्टाच्या 22 न्यायाधीशांना पत्र लिहून या आरोपांच्या चौकशीसाठी एका विशेष समितीच्या स्थापनेची मागणी केली आहे.

अशा परिस्थितीत आरोपी म्हणून थेट सरन्यायाधीशांचं नाव सार्वजनिकरीत्या घेणं, तीन न्यायमूर्तींबरोबर बसून सरन्यायाधीशांनी आदेश देणं आणि अशा प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी एक समिती असताना आणखी एका विशेष समितीची मागणी करणं किती योग्य आहे?

लैंगिक छळवणूक थांबवण्यासाठी तयार झालेल्या Sexual Harassment of Woman at Workplace (Prevention and Redressal) 2013 नुसार या बाबतीतल्या मार्गदर्शक तत्त्वा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंबद्दल उल्लेख केला आहे.

लैंगिक छळाची व्याख्या आणि आरोपीची ओळख

एखाद्याने नकार दिल्यावरही स्पर्श करणं किंवा स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करणं, लैंगिक संबंधाची मागणी करणं, द्वयर्थी भाषा वापरणं, पॉर्नोग्राफी दाखवणं किंवा विनासहमती लैंगिक गैरवर्तन करणं म्हणजे लैंगिक छळवणूक आहे.

कामाच्या ठिकाणी अशी कुणाची वागणूक असेल किंवा कामाच्या संदर्भात असेल तर त्याची तक्रार अंतर्गत तक्रार समितीकडे करायला हवी.

या कायद्याच्या कलम 16 नुसार दोन्ही पक्षांची तक्रार गुप्त ठेवणं अनिवार्य आहे. सध्याच्या प्रकरणात कोणत्याच समितीने सुनावणी सुरू केलेली नाही.

ज्येष्ठ वकील वृंदा ग्रोव्हर यांच्यामते "कलम 16च्या तरतुदीनुसार या कायद्याचं उद्दिष्ट लक्षात घेऊन त्याकडे बारकाईने पहायला हवं. कायद्यानुसार स्त्रियांची छळवणूक होऊ नये, म्हणून त्यांची ओळख गुप्त ठेवणं महत्त्वाचं आहे."

आरोपीची ओळख लपवणं हा या तरतुदीचा उद्देश अजिबातच नाही, असंही त्या पुढे म्हणाल्या.

तक्रारीची सुनावणी

कायद्यानुसार दहापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक संस्थेत एक अंतर्गत तक्रार समिती म्हणजेच Internal Complaints Committeeची स्थापना करणं अनिवार्य आहे. त्याचं समितीचं प्रमुखपद संस्थेतील एका ज्येष्ठ महिलेकडे असावं आणि या समितीच्या एकूण सदस्यांमध्ये महिला सदस्यांची संख्या निम्मी असावी. तसंच त्यातील एक महिला बिगर-सरकारी संस्थेची असावी.

पण या प्रकरणात जी तक्रार समिती आहे, त्यातील सर्व सदस्य मुख्य न्यायाधीशांपेक्षा कनिष्ठ पदांवर आहेत. कोणतीही प्रशासकीय चौकशी नि:पक्ष होण्यासाठी चौकशी करणारी व्यक्ती आरोपींपेक्षा कनिष्ठ हुद्द्याची नसावी.

त्यामुळे सदर प्रकरणातील तक्रारकर्त्या महिलेने निवृत्त न्यायाधीशांची एक विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.

अशी कोणतीही समिती स्थापन न करता सरन्यायाधीशांनी आपल्याच अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाची सुनावणी शनिवारी केली. दिल्ली हायकोर्टाच्या वकील रेबेका मेमन जॉन यांनी हे असामान्य पाऊल (extraordinary) असल्याचं सांगितलं. जे कायदे सामान्य नागरिकांना लागू आहेत, तेच सरन्यायाधीशांना लागू असावेत, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे.

बीबीसीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "अशी सुनावणी केल्यामुळे अशा प्रकरणात आपण स्वत: न्यायाधीश होऊ शकत नाही, या मूळ तत्त्वाला हरताळ फासण्यात आलं आहे. प्रत्येक तक्रारीची नि:पक्ष पद्धतीने सुनावणी होणं अतिशय गरजेचं आहे,...


शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सर्वसंमतीने वादग्रस्त जमिनीसंदर्भात निकाल दिला. रामलल्लाच्या बाजूने हा निर्णय लागला आणि मुस्लिम पक्षाला स्वतंत्र अशी पाच एकर जमीन मशिदीसाठी देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

देशभरातून विविध पक्षांनी, संघटनांनी संयमाने प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. मात्र पाकिस्तानने आक्रमकपणे नाराजी व्यक्त केली.

पाकिस्तानी लष्कराचे प्रवक्ते आसिफ गफूर यांनी ट्वीट करून आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. "जगाने पुन्हा एकदा भारताचा कट्टरवादी चेहरा पाहिला. 5 ऑगस्टला भारताने काश्मीरला असलेला घटनात्मक विशेष दर्जा रद्द केला. आज बाबरी मशिदीसंदर्भात निर्णय झाला. पाकिस्तानने अन्य धर्मांचा आदर करत गुरु नानक यांच्या भाविकांना कर्तारपूर कॉरिडॉर खुला केला," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

अयोध्या

अयोध्येसंदर्भातील निकाल म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कट्टरतेची झलक आहे असं मत पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी रेडिओ पाकिस्तानशी बोलताना सांगितलं.

"पाकिस्तानने ज्या दिवशी कर्तारपूर क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ॉरिडॉर खुला केला त्याच दिवशी अयोध्येचा निर्णय का यावा? भारतातील मुसलमान आधीच दडपणाखाली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर हे दडपण आणखी वाढेल" असं ते म्हणाले.

कुरेशी यांच्या मते या निर्णयाने भारताचा सेक्युलर चेहरा उघड झाला आहे.

भारताविरुद्ध नेहमीच वादग्रस्त विधानं करण्यासाठी प्रसिद्ध पाकिस्तानचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री चौधरी फवाद हुसैन यांनी अयोध्येसंदर्भातील निकाल लाजिरवाणा, फालतू, बेकायदेशीर आणि अनैतिक असल्याचं म्हटलंय.

"ज्या वेळी हा निकाल जाहीर करण्यात आला त्यावरून अनेक प्रश्न निर्माण होतात. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल याच आठवड्यात का जाहीर केला? पाकिस्तानने शीख भाविकांसाठी कर्तारपूर कॉरिडॉर खुला केला त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून भारताने हे केलं का? हा निकाल कायद्यावर आधारित आहे का भाजपच्या जाहीरनाम्यानुसार?"

पाकिस्तानामधील समा टीव्हीचे ज्येष्ठ पत्रकार नदीम मलिक यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे,"भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त निर्णय दिला आहे. वादग्रस्त जमीन हिंदूंच्या मंदिरासाठी देण्यात आली आहे. 460 जुनी मशीद हिंदूंनी 1992 मध्ये पाडली. मुसलमानांना मशिदीसाठी पाच एकर जमीन स्वतंत्र ठिकाणी देण्यात येणार आहे."

पाकिस्तानमध्ये ट्वीटरवर बाबरी मशीद हॅशटॅग ट्रेंड करत होता.

दुसऱ्या क्रमांकावर अयोध्या व्हर्डिक्ट आणि पाचव्या क्रमांकावर राम मंदिर हॅशटॅग होता.

बशीर अहमद ग्वाख नावाच्या पत्रकाराने या हॅशटॅगच्या माध्यमातून पाकिस्तानच्या भूमिकेचा निषेध केला आहे. "पाकिस्ताने अयोध्या निकालावरून नाराजी व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे पाकिस्तानातील अहमदिया मशीद पंजाबमधील हासिलपूर इथं तोडण्यात आली."

दरम्यान भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकिस्तानला परखड शब्दात उत्तर दिलं आहे. 'भारताच्या अत्यंत अंतर्गत अशा विषयावर, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर पाकिस्तानने अश्लाघ्य आणि अनावश्यक टीका आम्ही फेटाळतो. सर्वधर्मीयांचा सन्मान आणि कायद्याचा आदर हा आमच्या संस्कृतीचा भाग आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला याचं आकलन न होणं साहजिक आहे. द्वेष पसरवण्याच्या उद्देशाने भारताच्या अंतर्गत मुद्यावर अहमहमिकेने पाकिस्तानने प्रतिक्रिया देणं ही पाकिस्तानची अपरिहार्यता आहे', अशा शब्दांत परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स...


शनिवारी सीरियातील डौमू येथे रासायनिक हल्ला झाल्याचे वृत्त आहे.

'रशिया तयार रहा. मिसाइल येत आहे. छान, स्मार्ट अशी मिसाइल्स येत आहेत', अशा शब्दांत ट्रंप यांनी आपल्या भावना ट्वीटद्वारे व्यक्त केल्या आहेत.

अमेरिकेच्या मिसाइल तसंच साजेसं प्रत्युत्तर देण्यात येईल अशी धमकी रशियाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

बंडखोरांच्या ताब्यातील डूमा येथे रासायनिक हल्ला घडवून आणल्याचा आरोप बशार अल असादप्रणित सरकारवर आहे. मात्र सरकारने या आरोपांचं खंडन केलं आहे.

गॅस किलिंग अॅनिमल अर्थात गॅसचा मारा करून नागरिकांना यमसदनी धाडणारी माणसं अशा शब्दांत ट्रंप यांनी सीरियाच्या नेत्यांवर टीका केली आहे.

'रशियाबरोबरचे आमचे संबंध दुरावले आहेत. शीतयुद्धावेळेपेक्षाही आताचे रशियाबरोबरचे संबंध बिघडले आहेत. असं होण्याचं काहीच कारण नाही. रशियाने आपली अर्थव्यवस्था सुधारण्याच्या दृष्टीने आमच्याशी सहकार्य करायला हवं. तसं करणं सोपंही आहे. सर्व देशांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे. शस्त्रास्त्रांचा हव्यास कसा कमी होणार'? असं ट्वीट ट्रंप यांनी केलं आहे.

रासायनिक हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून सीरियावर लष्करी आक्रमण करण्यास... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाठी अमेरिका, युके आणि फ्रान्स एकत्र येऊन काम करत आहे.

सीरिया प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ट्रंप यांनी लॅटिन अमेरिकाचा पहिला अधिकृत दौरा रद्द केला. 'सीरियातील घडामोडींना चाप बसावा यासाठी मर्यादित स्वरुपाचे आक्रमण करण्यापेक्षा प्रचंड प्रमाणावर सैन्याद्वारे आक्रमण करण्याचा अमेरिका मनसुबा याद्वारे स्पष्ट झाला आहे', असं बीबीसीच्या बार्बरा प्लेइट अशर यांनी सांगितलं.

रासायनिक हल्ला झाला त्या प्रदेशाचा नकाशा

ट्रंप यांच्या ट्वीटनंतर प्रशासन सीरियासंदर्भात सज्ज झालं आहे. सीरियातील डूमा येथे नेमकं काय घडलं याचा अमेरिका अभ्यास करत आहे. ट्रंप यांच्या सूचनेप्रमाणे अमेरिकेचं लष्कर कोणत्याही स्वरुपाच्या आक्रमणासाठी तय्यार आहे असं अमेरिकेचं डिफेन्स सेक्रेटरी जेम्स मॅटिस यांनी सांगितलं.

दरम्यान सीरियाबाबत अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही मात्र सर्व पर्याय पडताळून बघण्यात येत आहेत असं व्हाइट हाऊसच्या प्रवकत्या सारा सँडर्स यांनी स्पष्ट केलं.

सीरियातील रासायनिक हल्ल्यांचा बालेकिल्ला असणाऱ्या तळांना लक्ष्य करण्यात येईल असं फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी सांगितलं.

सीरियावर लष्करी आक्रमणाच्या मोहिमेसाठी कुमक पाठवण्याकरता इंग्लंडच्या पंतप्रधान थेरेसा मे तयार आहेत. अशा कार्यवाहीसाठी संसदेची मान्यता घेणं अनिवार्य आहे. मात्र थेरेसा यांनी याप्रश्नासंदर्भात संसदेचा कौल जाणून घेतलेला नाही.

अमेरिकेच्या नौदलातर्फेस संचालित USS Donald Cook ही युद्धनौका मेडिटेरियन समुद्रात आक्रमणासाठी सज्ज आहे. दरम्यान रशियाच्या युद्धनौकांनी सीरियातील टार्टूस हा तळ सोडल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत.

काय घडलं होतं डूमात?

राजधानी दमास्कसजवळच्या डूमा हा बंडखोरांच्या ताब्यातील प्रांत आहे. विषारी रसायनांनी भरलेले बॉम्ब सरकारच्या विमानांनी डूमावर डागले असा आरोप विरोधकांनी केला होता. जीवघेण्या अशा या रसायनांमुळे 500 बाधित व्यक्तींवर उपचार करण्यात आल्याची माहिती द सीरिया-अमेरिकन मेडिकल सोसायटी अर्थात (SAMA) दिली आहे. या हल्ल्यात 70हून अधिक जणांनी जीव गमावला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक आरोग्य संघटनेनं या हल्ल्याने बाधित परिसरात जाऊन जखमींवर उपचार करण्यासाठी प्रवेश मिळावा यासाठी अनुमती मागितली आहे.

डूमा येथे झालेल्या हल्ल्यानंतर एका लहान मुलाला वाचवताना नागरिक

या हल्ल्यात प्रतिबंधित रसायनांचा वापर करण्यात आला का हे समजून...