'घरातून काम करणं' (वर्किंग फ्रॉम होम) हे अनेकांसाठी 'पलंगावरून काम करणं' (वर्किंग फ्रॉम बेड) ठरलं आहे. बाहेरचे कपडे घालून काहीएक प्रवास करून ऑफिसला जायचं- हा नित्यक्रम बदलून तोंडावर पाणी मारायचं, कम्प्युटर उघडायचा आणि पुन्हा पांघरूण अंगावर ओढून पलंगावर बसायचं- असा क्रम कामाशी जोडला गेला आहे.

प्रचंड संख्येने लोक पलंगावर बसून काम करू लागले आहेत, असं नोव्हेंबर 2020मधील एका अभ्यासातून समोर आलं आहे. या सर्वेक्षणामध्ये सहभागी झालेल्या 1,000  अमेरिकी व्यक्तींपैकी 72 टक्के लोकांनी सांगितली की कोव्हिड जागतिक साथीदरम्यान त्यांनी ऑफिसपासून दूर असताना पलंगावर बसूनच काम केलं. ही साथ सुरू होण्याआधी हे प्रमाण 50 टक्के होतं.

दहा टक्के लोकांनी "त्यांचा आठवड्याभरातील कामाचा बहुतांश किंवा सगळाच कालावधी"- म्हणजे 24  ते 40  तास किंवा अधिक वेळ- पलंगावर काढला. विशेषतः तरुण कामदारांबाबत हे जास्त लागू पडणारं आहे. युनायटेड किंगडममध्ये 18  ते 34  वर्षं वयोगटातील कामदारांकडे योग्य टेबल व खुर्ची असण्याची शक्यता सर्वांत कमी असते, आणि त्याहून वयस्क कामदारांपेक्षा ही तरुण मंडळी पलंगावर बसून काम करण्याची शक्यता दुप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्पटीने जास्त असते.

पण पलंगावरून काम करण्याचा प्रकार केवळ योग्य खुर्चीअभावी होत असतो असं नाही. अनेकांना पलंगाच्या अवकाशातला उबदारपणा आणि निवांतपणा हवाहवासा वाटतो. इन्स्टाग्रामवर हजारो फोटोंसोबत #WorkFromBed हा हॅशटॅग जोडलेला दिसतो. यातील अनेक लोक घरातले कपडे घालून हातात कॉफीचा कप घेऊन किंवा अगदी ट्रेमध्ये नाश्ता घेऊन पलंगावर हसत बसलेले असतात.

पण आपल्या पलंगालाच ऑफिससारखं वापरायला सुरुवात केली, तर त्यातून अनेक आरोग्यविषयक समस्या उद्भवू शकतात- मानसिक व शारीरिक अशा दोन्ही प्रकारच्या या समस्या आहेत. आत्ता या समस्या लक्षात आल्या नाहीत- तरी त्याचे विपरित परिणाम बहुधा कायमस्वरूपी राहू शकतात- आणि आयुष्याच्या उत्तरकाळात ते डोकं वर काढू शकता.

कार्यपरिस्थितीसंबंधीचं दुःस्वप्न

घरातून काम करणं ही एक विशेषाधिकार पुरवणारी स्थिती आहे आणि लाखो लोकांना ही चैन परवडत नाही, हे मान्य करणं महत्त्वाचं आहे. शिवाय, ऑफिसपासून दूर राहून काम करणाऱ्या अनेकांना परिपूर्ण कार्यपूरक अवकाश उपलब्धच नसतो, त्यांना पलंगावरून काम करणँ हाच एकमेव पर्याय उपल्ध असण्याची शक्यता असते.

पण अनेकांसाठी हा एक सहजसोपा पर्याय असतो आणि त्यात काही अडचणही येत नाही. (तसंही कोव्हिड साथीदरम्यान प्रेरणादायी स्थिती नीचांकीच गेलेली होती.) कम्प्युटर ठेवण्यासाठी टेबल असलं तरीही तसं न करण्याची निवड अशा लोकांनी केलेली असते.

पण पलंगावरून काम करणं टाळता येण्याजोगं असेल किंवा नसेल, तरी कार्यपरिस्थितीसंबंधीचा सल्ला एकच आहे: पलंगावरून काम करणं तुमच्या शरीरासाठी चांगलं नाही, त्यामुळे आपल्या शरीराची बसण्याची ढब बदलत राहणं आणि शक्य असेल तेव्हा शरीराच्या वेगवेगळ्या भागांना आधार देणं अतिशय आवश्यक असतं.

आपल्याला आडवं होण्याची भुरळ घालणाऱ्या कोणत्याही मऊ पृष्ठभूमीवर असताना आपली मान, पाठ, ढुंगण व इतरही अवयवांवर ताण येतो. "असं काम करणं अजिबातच इष्ट नसतं," असं सुझान हॉलबेक सांगतात. अमेरिकेतील सर्वांत मोठ्या वैद्यकीय संशोधन संस्थांपैकी एक असलेल्या मायो क्लिनिकमध्ये त्या आरोग्यसेवाव्यवस्था अभियांत्रिकी विभागाच्या संचालक आहे. "पलंगावरन काम करताना आपल्याला कार्यपूरक असा कोणताच आधार नसतो."

अशा चुकीच्या सवयींना तरुण लोक खासकरून बळी पडण्याची शक्यता असते, कारण त्यांना आत्ता थेट ताण जाणवणार नाही कदाचित, पण आयुष्याच्या उत्तरकाळात ही वेदना डोकं वर काढेल, याकडे त्या निर्देश करतात. गेल्या...


'चित्रपटात भारतीय संस्कृतीचे प्रतीक असलेल्या व्यक्तीचे चुकीच्या पद्धतीने चित्रण करण्यात आले आहे. त्यामुळे अशा चित्रपटावर महाराष्ट्रात बंदी घालावी', अशी मागणी भाजप आमदार मंगलप्रभात लोढा यांनी केली आहे.

मंगल प्रभात लोढा यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवलं आहे. या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने आपल्या वाचकांना विचारलं होतं की, 'पद्मावती' चित्रपटावर महाराष्ट्रात बंदी घालावी, या भाजप आमदार लोढांच्या मागणीबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर अनेकांनी आपली मतं व्यक्त केली आहेत.

संजय वावळे म्हणतात, 'पैशासाठी चाललेला हा मांडवलीचा खटाटोप आहे. चित्रपट 500 कोटीहून जास्त धंदा करणार, पण यांचा विरोध हा केवळ पैशांसाठी आहे."

'बाजीराव मस्तानी'च्यावेळी लोढा कुठं होते? असा सवाल हृषिकेश मोराणकर यांनी उपस्थित केला आहे.

कल्पेश तेली तर संजय लीला भन्साळींना आव्हान देतात. 'हिंदू सोडून इतर कुठल्या समाजाच्या इतिहासावर चित्रपट बनवून दाखवा', असं ते लिहितात.

मंगेश जाधव यांनी पद्मावती प्रदर्शित न केल्याने कोणाला काहीच फरक पडत नाही, असं मत व्यक्त केलं आहे.

'सिनेम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा प्रदर्शित करण्यासाठी प्रमाणपत्र सेन्सॉर बोर्ड देतं. मग इतरांचं ऐकण्याचा विषयच कुठे येतो. जर यांचं ऐकायचं असेल तर सेन्सॉर बोर्ड रद्द करा', अशी प्रतिक्रिया महिला मंडळ फोंडाघाट यांनी नोंदवली आहे.

एखाद्या चित्रपटाला विरोध करण्याऐवजी, तेवढाच वेळ शेतकरी प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी दिला असता तर शेतकऱ्यांचे आशीर्वाद मिळाले असते, असं मत रामेश्वर पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

'कोणताही चित्रपट आपण रसिक वृत्तीनं बघितला पाहिजे', असं सांगत माऊली रुद्र यांनी सरकारला भावनिक राजकारण थांबवा आणि आम्हाला अच्छे दिन दाखवा, असा सल्ला दिला आहे.

मूलभूत प्रश्नावरून लक्ष विचलित करण्याचे उद्योग सुरू असल्याची प्रतिक्रिया हितेन पवार यांनी व्यक्त केली आहे.

तर शुभम गौराजे यांच्यासह अनेकांनी महाराष्ट्रात बंदी घातली तर काहीच फरक पडणार नाही, असं म्हटलं आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


'जर आपण लोकांना आपल्या धंद्याविषयी सांगणार नाही तर त्याचा प्रचार-प्रसार कसा होईल?'

कालानुरूप बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानाधारित उद्योगांसाठी स्वीडन पंढरी आहे. Spotify, Skype अशा घराघरात पोहोचलेल्या नावांपासून ते King and Mojang तसंच iZettle आणि Klarna या पेमेंटसंबंधी कंपन्यांपासून अनेक मोठ्या उद्योगांसाठी स्वीडन ओळखलं जातं.

फक्त एक कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या या देशात अनेक जंगलं आहे, ज्यांचा मनुष्यप्राण्यांनी फारसा नाश केलेला नाही. या नॉर्डिक देशात लोकसंख्येच्या तुलनेत सरासरी जितक्या कंपन्या स्थापन झाल्या तितक्या कंपन्या सिलिकॉन व्हॅलीबाहेर इतर कुठेही स्थापन झालेल्या नाहीत.

मागच्या महिन्यात युरोपच्या ब्लूमबर्गच्या Global Innovation Ranking मध्ये मागच्या महिन्यात स्वीडन सर्वोच्च स्थानी होतं.

स्वीडनच्या यशामागे अनेक बाबी कारणीभूत आहेत. स्वीडनमध्ये डिजिटल पातळीवर पायाभूत सुविधा जास्त प्रमाणात आहेत. तिथं उच्चशिक्षित, टेक्नोसॅव्ही, तसंच नवीन शोध लावण्यासाठी आदर्श मनुष्यबळ आहे.

ज्यांच्या कल्पना प्रत्यक्षात येत नाही असा लोकांना त्यांच्या पायावर उभं राहण्यासाठी सामाजिक संस्था मदत करतात.

मूल्यांची पख... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रण

पण Ikea कंपनीचे संस्थापक इंगवर कॅम्प्रॅड यांच्या मृत्यूनंतर छापून आलेल्या त्यांच्यावरील मृत्यूलेखांमध्ये त्यांच्या दयाळूपणा आणि काटकसरी स्वभावाचा ठळक उल्लेख होता. या सांस्कृतिक गुणांकडे त्यामुळे पुन्हा लक्ष वेधलं गेलं.

आयकिया कंपनीचे संस्थापक इंगवर कॅम्प्रॅड आपल्या नम्रतेसाठी ओळखले जायचे.

स्थानिक आणि जागतिक विश्लेषक स्वीडनमधील चांगल्या आर्थिक परिस्थितीत मूल्यं कशी पुढे नेता येतील याचा विचार करत आहेत. त्यात दुभंगत जाणाऱ्या तंत्रज्ञान क्षेत्राचासुद्धा समावेश आहे.

"आपल्या उद्योगाबात कमीत कमी बढाया मारणं आणि सहमतीचं वातावरण तयार करणं या स्वीडनमधील दोन महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत," असं लोला अकिनमेड एकरस्ट्रॉम यांनी सांगितलं. लोला या आधी प्रोग्रामर होत्या आणि सांस्कृतिक विषयाच्या भाष्यकार आहेत. आपल्या  Lagom: The Swedish Secret of Living Well या पुस्तकातही त्यांनी तसा उल्लेख केला आहे.

एकमेकां साह्य करू

इतर ठिकाणी जिथं मोठ्या प्रमाणात संशोधन होतं तिथं फक्त कंपनीचा CEO हिरो असतो. मात्र स्वीडनमध्ये "एकत्रित घेतलेल्या निर्णयाला फार महत्त्व असतं, सगळ्यांचं मत विचारात घेतलं जातं, जेणेकरून कोणत्याही प्रश्नावर एकत्रित तोडगा निघेल,"  असं एकरस्ट्रॉम पुढे सांगतात.

सगळ्यांचं मत लक्षात घेण्याच्या या संस्कृतीला स्वीडनमध्ये यांतेलागेन (Jantelagen किंवा 'यांतेचा नियम') असं म्हणतात. डॅनिश नॉर्वेयन लेखक अॅक्सेल सेंडोमोस यांनी 1933 साली एक कादंबरी लिहिली होती. त्यात यांते नावाच्या एका शहराचा उल्लेख होता. त्यावरून हे नाव पडलं आहे.

आपल्या संपत्तीचं प्रदर्शन आणि पदांची रचना या संस्कृतीला नामंजूर आहे. वेगळ्या शब्दांत सांगायचं झालं तर कोणत्याही व्यक्तीनं स्वत:ला दुसऱ्यापेक्षा चांगलं समजण्याचा प्रयत्न करू नये.

अरे या शहरात उलिरका विकलंड आणि अँड्रिएस एरिकसन उद्योजकासाठी एका गटाची स्थापना केली आहे.

"कामाच्या ठिकाणी यांतेलागेनच्या संस्कृतीमुळे एकजुटीचं वातावरण तयार होतं. त्यामुळे गळेकापू स्पर्धेचं वातावरण तयार होत नाही. परिणामी स्पर्धेचा ताण येत नाही आणि आपसुकच आपण दुसऱ्या व्यक्तीपेक्षा उत्तम आहोत ही भावना बळावत नाही," असं एकरस्ट्रॉम स्पष्ट करतात.

स्वीडनची राजधानी स्टॉकहोमच्या 645 किमी उत्तरेस एका ठिकाणी, एका लाकडी बाकावर आणि बीन बॅग्सवर बसून, कडक कॉफीचे घोट घेत या संकल्पनेवर चर्चा होते.

पर्वतरांगामध्ये वसलेल्या अरे शहरात बी...


'जर तुम्ही एखादं प्रॉडक्ट वापरण्यासाठी पैसे देत नसाल, तर तुम्ही स्वतःच ते प्रॉडक्ट असता.'

जर नेटफ्लिक्सवर काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झालेली 'सोशल डायलेमा' ही डॉक्युड्रामा फिल्म पाहिली असेल तर हे वाक्य तुम्ही कधीच विसरू शकणार नाही.

'सोशल डायलेमा'मध्ये फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅप सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आणि अप्स संदर्भात हे वाक्य वापरण्यात आलं आहे.

फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपसारखे प्लॅटफॉर्म आपण जवळपास मोफत वापरत आहोत. पण ते खरोखरंच मोफत आहेत का?

याचं उत्तर आहे- नाही. हे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स युजर्सच्या म्हणजे तुमच्या-आमच्या खाजगी डेटाचा वापर करून कमाई करतात.

जर तुम्ही युरोपियन क्षेत्राच्या बाहेर किंवा भारतात राहत असाल, तर इन्स्टन्ट मॅसेंजिंग अप व्हॉट्सअॅप आपल्या प्रायव्हसी पॉलिसी आणि अटींमध्ये बदल करत आहे.

जर तुम्हाला व्हॉट्सअॅपचा वापर यापुढेही करायचा असेल तर तुम्हाला हे बदल स्वीकारणं अनिवार्य आहे.

व्हॉट्सअॅप प्रायव्हसी पॉलिसी आणि टर्म्समधील बदलांच्या सूचना अँड्रॉइड आणि आयओएस युजर्सना एका नोटिफिकेशनच्या माध्यमातून देत आहे.

या नोटिफिकेशनमध्ये स्पष्ट म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्हटलं आहे की, जर तुम्ही नवीन अपडेट्स 8 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत मान्य केले नाहीत तर तुमचं व्हॉट्स अॅप अकाउंट डिलीट करण्यात येईल. म्हणजेच प्रायव्हसीबद्दलचे नवीन नियम आणि अटी मान्य केल्या नाहीत, तर आठ फेब्रुवारीपासून व्हॉट्स अॅप वापरू शकणार नाही.

याचाच अर्थ व्हॉट्सअॅप तुमच्याकडून जबरदस्तीनं सहमती घेत आहे. कारण मान्य न करण्याचा पर्यायच तुमच्याकडे नाहीयेच.

सायबर तज्ज्ञांच्या मते सहसा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स या अॅप्सप्रमाणे कठोर पावलं उचलत नाहीत. साधारणतः युजर्सकडे कोणताही अपडेट मान्य (Allow) किंवा अमान्य (Deny) करण्याचा पर्याय दिला जातो.

अशातच व्हॉट्सअॅपच्या या नवीन नोटिफिकेशनमुळे तज्ज्ञांच्या चिंतेत भर घातली आहे. त्यांच्या मते युजर म्हणून तुम्हालाही या गोष्टीची चिंता वाटायला हवी.

नवीन धोरणात 'प्रायव्हसी' वरचा भर कमी

जर 20 जुलै 2020 मध्ये शेवटी अपडेट केलेली व्हॉट्सअॅपची जुनी प्रायव्हसी पॉलिसी पाहिली, तर या सगळ्याची सुरूवात काहीशी अशी झालेली दिसेलः

व्हॉट्स अॅपचं जुनं धोरण

'तुमच्या खाजगीपणाचा सन्मान करणं आमच्या डीएनएमध्येच आहे. आम्ही जेव्हापासून व्हॉट्सअॅप बनवलं आहे, तेव्हापासून खाजगीपणाचं उल्लंघन न करता सेवांचा विस्तार करणं हेच आमचं उद्दिष्ट आहे...'

4 जानेवारी 2021 ला अपडेट केलेल्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीमध्ये 'खाजगीपणाच्या सन्मानावर' भर देणारे हे शब्द गायब झाले आहेत. नवीन धोरण काहीसं असं आहे-

'आमच्या प्रायव्हसी पॉलिसीची आम्हाला आमची डेटासंबंधीची धोरणं समजायला मदत होते. आम्ही तुमच्याकडून कोणती माहिती घेतो आणि त्याचा तुमच्यावर काय परिणाम होतो, ही माहिती आम्ही प्रायव्हसी पॉलिसीच्या माध्यमातून सांगत असतो.'

प्रायव्हसी पॉलिसीमध्ये कोणते बदल?

फेसबुकनं 2014 मध्ये 19 बिलियन डॉलरमध्ये व्हॉट्सअॅपची खरेदी केली होती. सप्टेंबर 2016 पासून व्हॉट्स अॅपनं आपल्या युजर्सचा डेटा फेसबुकसोबत शेअर करायला सुरूवात केली होती.

आता व्हॉट्सअॅपने नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीमध्ये फेसबुक आणि त्याच्याशी संबंधित कंपन्यांसोबत आपल्या युजर्सचा डेटा शेअर करण्याचा स्पष्ट उल्लेख केला होता.

व्हॉट्सअपनं केलेल्या या बदलांचा तुमच्या रोजच्या आयुष्यावर काही परिणाम होईल का? तुम्ही व्हॉट्स अपच्या माध्यमातून एकमेकांना जे मेसेज, व्हीडिओ, ऑडिओ आणि डॉक्युमेंट्स पाठवता, त्याबाबत अधिक सतर्त व्हायला हवं का?

या सगळ्याविषयी तज्ज्ञांची काय मतं आहेत?...


'जाने भी दो यारो' हा चित्रपट सहा लाख 84 हजार रुपयांच्या बजेटमध्ये पूर्ण झाला.

पुण्याच्या 'फिल्म अॅंड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया'  अर्थात FTII मधून त्यांनी दिग्दर्शनाचा कोर्स पूर्ण केला. त्यानंतर 1983 साली प्रदर्शित झालेल्या 'जाने भी दो यारो' या चित्रपटापासून त्यांनी चित्रपट क्षेत्रातील करिअरला सुरुवात केली.

या चित्रपटासाठी त्यांनी सहाय्यक पटकथा लेखक म्हणून सुद्धा काम केलं होतं.

'जाने भी दो यारो' चित्रपटाच्या माध्यमातून देशातील  भ्रष्टाचारावर  कटाक्ष टाकण्यात आला होता. 1983 साली आलेल्या या चित्रपटाची जादू आजही लोकांमध्ये कायम आहे.

नसीरुद्दीन शाह यांनी चित्रपटासाठी होकार दिला, हा माझ्यासाठी सर्वात आनंदाचा क्षण होता. असं कुंदन शाह सांगतात.

या चित्रपटात नसीरुद्दीन शाह, रवि वासवानी, भक्ती बर्वे, पंकज कपूर आणि सतीश शाह यांनी काम केलं होतं.

चित्रपटाचं दिग्दर्शन कुंदन शाह यांनी केलं होतं, तर निर्मिती एनएफडीसी ( राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ ) यांनी केली होती.

2012 साली या चित्रपटाची नवीन प्रिंट रिलीज करण्यात आली. तेव्हा या चित्रपटाशी संबंधित असणाऱ्या काही जणांसोबत बीबीसीने च... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र्चा केली होती. यावेळी त्यातील काही जणांनी चित्रपटाशी संबंधित काही मनोरंजक किस्से सांगितले होते.

दिग्दर्शक कुंदन शाह

नसीरुद्दीन शाह यांनी चित्रपटासाठी होकार दिला, हा माझ्यासाठी सर्वात आनंदाचा क्षण होता.  खरं तर आमच्यासारख्या लोकांसाठी नसीरुद्दीन शाह हे अमिताभ बच्चन यांच्यापेक्षाही मोठे कलाकार होते.

'पी से पीएम तक' चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी कुंदन शाह बीबीसीच्या कार्यालयात आले होते.

मला जेव्हा माहीत झालं की, चित्रपट दुसऱ्यांदा रिलीज करण्यात येणार आहे तेव्हा मी चिंतेत होतो.

वाटलं, आता या चित्रपटाला काण बघेल? पण, मी ज्या-ज्या लोकांशी यासंबंधी चर्चा केली त्यांनी सांगितलं की, ते हा चित्रपट नक्की बघतील. यामुळं मला आश्चर्य झाला आणि आनंदही. कारण इतक्या वर्षानंतरही चित्रपटाविषयी लोकांमधील उत्साह कायम आहे.

ज्यावेळी मी चित्रपटाच्या शूटिंगला सुरुवात केली तेव्हा क्षणभरासाठीही वाटलं नव्हतं की,  हा चित्रपट एवढा चर्चेत येईल. खूप काटकसरीत चित्रपट पूर्ण केला होता. चित्रपटासाठी एकूण 6 लाख 84 हजार रुपयांचं बजेट ठरवलं गेलं होतं.

'जाने भी दो यारो' चित्रपटाचे दिग्दर्शक कुंदन शाह यांचं शनिवारी सकाळी निधन झालं.

चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान एवढी चणचण होती की, शूटिंगसाठी 60 ते 70 लोक असायचे. पण, जेवण मात्र 35 लोकांसासाठीचं यायचं. मग आम्ही डाळीत पाणी मिसळून खायचो. पोळ्या संपायच्या. मग पाव मागवायचो आणि खायचो. चित्रपटात नसीरुद्दीन शाह यांनी जो कॅमेरा वापरला आहे, तो त्यांचा स्वत:चाच होता. आमच्याकडे प्रॉपर्टीसाठीसुद्धा बजेट कमी होतं.

अजून एक मजेदार बाब म्हणजे, शूटिंगसाठी लायटिंगची गरज पडत असे. पण त्यासाठी आमच्याकडं जनरेटर नव्हता. मग आम्ही वीजेची चोरी करायचो. म्हणजे बघा कसा विरोधाभास आहे... ज्या चित्रपटात आम्ही भ्रष्टाचाला लक्ष्य केलं होतं, त्याच चित्रपटाच्या शूटिंगसाठी आम्हाला वीज चोरावी लागली.

शूटिंगच्या पहिल्या तीन-चार दिवसांतच एवढी तंगी जाणवायला लागली होती की, चित्रपट केव्हा पूर्ण होईल याची सर्व जण वाट पाहायला लागले होते. कारण, पहिले तीन दिवस शूटिंग झालंच नव्हतं आणि पुढच्या दिवसांचं सामान येऊन पडालंही होतं.

आतापर्यंत मी काम केलेल्या चित्रपटांत 'जाने भी दो यारों'चं सर्वांत गरीब फिल्म युनिट असल्याचं ओम पुरींनी म्हटलं होतं.

ज्यावेळी चित्रपटातील सर्वात गाजलेला असा महाभारताचा सीन शूट होत होता, त्यावेळी आम्हाला समजत नव्हतं की, या...


'जाहीर अपमान! अपमानाची परिसीमा. तोही अशा नेत्याचा ज्यानं पक्ष उभारणीत मोलाचं योगदान दिलंय,' अशा कॅप्शनसहित हा व्हीडिओ शेअर केला जातोय.

एका सभेदरम्यान लालकृष्ण अडवाणी यांना व्यासपीठ सोडण्याचा आदेश अमित शाह देत आहेत, असं या व्हीडिओत दिसून येतं.

भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना नरेंद्र मोदींच्या सभेदरम्यान हाकलवून लावण्यात आलं, असं काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटल्यानंतर हा व्हीडिओ चर्चेत आला.

गांधी म्हणाले होते की, "हिंदू धर्मात गुरू सर्वोच्च स्थानी असतात. गुरू आणि शिष्य यांच्या नात्याचं ते प्रतीक असतं. नरेंद्र मोदींचे गुरू कोण आहेत तर लालकृष्ण अडवाणी. शिष्य मात्र गुरूसमोर हातही जोडत नाही, तर गुरूलाच व्यासपीठावरून हाकलवून लावत आहे. आणि हेच हिंदू धर्माविषयी बोलतात."

23 सेकंदाची ही क्लिप फेसबुक आणि ट्विटरवर हजारो वेळा शेअर करण्यात आली आहे. बीबीसीच्या पडताळणीत असं लक्षात आलं की हा व्हीडिओ चुकीच्या तथ्यांसहित शेअर केला जात आहे.

व्हीडिओची सत्यता

व्हायरल व्हीडिओ हा एका मोठ्या व्हीडिओला एडिट करून पसरवण्यात आलेला भाग आहे. 9 ऑगस्ट 2014ला जव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाहरलाल नेहरू स्टेडियममध्ये भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीदरम्यानच्या व्हीडिओतून काही भाग काढून घेऊन हा व्हीडिओ तयार करण्यात आला आहे.

दीड तासाच्या मूळ व्हीडिओत दिसतं की अमित शाह हे अडवाणी यांना व्यासपीठावर भाषण देण्यासाठी उभं राहण्याकरता मदत करत आहेत. पण 23 सेकंदाच्या व्हायरल व्हीडिओमध्ये दोन भाग आहेत.

पहिल्या भागात नरेंद्र मोदी काहीतरी वाचत आहे, असं दाखवणारा फोटो आहे. तर अमित शहा सभेदरम्यान अडवाणींना बाहेर जाण्याचा सल्ला देताना दिसून येत आहेत.

दुसऱ्या भागात शाह आणि अडवाणी एकमेकांशी बोलताना दिसून येत आहेत. यानंतर शाह एका ठिकाणाकडे निर्देश करतात आणि त्यानंतर अडवाणी व्यासपीठ सोडून त्या दिशेला जाऊ लागतात.

शाह यांनी सांगितल्यानंतर अडवाणी यांनी व्यासपीठ सोडलं, असं त्यावरून दिसतं. पण शाह हे अडवाणी यांचा अपमान करत आहेत, असा दावा या व्हीडिओत जो केला जातोय, तो खोटा आहे.

मूळ व्हीडिओत अडवाणी यांचं नाव भाषणासाठी घोषित केल्यानंतर अमित शाह त्यांच्यासाठी माईक अॅडजस्ट करताना दिसून येतात.

असं असतानाही अडवाणी हे व्यासपीठाच्या मागच्या बाजूनं असलेल्या पोडियममधून भाषण द्यायचं ठरवतात. त्यानंतर अडवाणी यांना पोडियमपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अमित शाह कार्यकर्त्यांना आदेश देतात.

या प्रसंगाचा संपूर्ण व्हीडिओ भाजपच्या अधिकृत यूट्यूब पेजवर उपलब्ध आहे. यात अडवाणी हे अमित शाह यांच्यापुढे बसून संपूर्ण कार्यक्रम पाहत असल्याचं या दिसून येतं.

1991पासून अडवाणी गांधीनगर मतदारसंघात निवडणूक लढवत आले आहेत. पण यंदा मात्र भाजपनं तिथून अमित शाह यांना उमेदवारी दिली आहे. 75 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्यांना उमेदवारी द्यायची नाही, असं पक्षाचं धोरण आहे, असं भाजप नेत्यांनी अनेकदा म्हटल्याचं अनेक बातम्यांमध्ये म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


'जोडीदाराच्या खांद्यावर विसावणारी आणि हातात हात घालून चालणारी जोडपी पाहिली की मला असूया वाटायची.'

लग्नानंतरची ती पहिली रात्र होती. माझ्या आयुष्यात नवरा म्हणून जो पुरुष होता, त्याच्या जवळ येण्याचा माझा पहिलाच अनुभव होता. माझ्या मनात या रात्रीविषयी वेगळ्याच कल्पना होत्या. काहीशा अस्पष्ट आणि स्वप्नाळू अशा या कल्पना होत्या.

अगदी खासगीत जवळच्या मैत्रिणींसोबतच्या गप्पांमधून आणि पॉर्न व्हीडिओतून माझ्या लग्नाच्या पहिल्या रात्रीविषयी या कल्पना माझ्या मनात तयार झाल्या होत्या.

त्या रात्री हातात दुधाचा ग्लास घेऊन मी खोलीत गेले. अर्थातच हे अगदी पारंपरिक होतं. पुढं काय घडणार आहे, याची पुसटशीही कल्पना माझ्या मनात नव्हती.

पण माझ्या स्वप्नांचा चक्काचूर होणार होता.

मी स्वप्न पाहात होते... माझा नवरा मला घट्ट जवळ ओढून घेईल. रात्रभर माझ्यावर प्रेमाची उधळण करेल. पण प्रत्यक्षात घडल ते भलतंच. मी येण्यापूर्वीच तो चक्क झोपी गेला होता.

माझं वय तेव्हा 35 वर्षं होतं आणि माझं कौमार्य कायम होतं. या घटनेमुळं मी दुखावले होते आणि हे दुःख होतं नाकारलं गेल्याचं.

#HerChoice ही मालिका आहे १२ भारतीय स्त्रियां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च्या आयुष्यांवरील खऱ्याखुऱ्या कहाण्यांची. आधुनिक भारतीय स्त्रीच्या समोरील आव्हानं आणि तिच्या जगण्याचा विस्तारलेला परीघ उलगडण्याचा हा प्रयत्न आहे. या कहाण्यांच्या केंद्रस्थानी आहेत, तिच्या जगण्याचा वेध घेत तिचं निवड स्वातंत्र्य, आकांक्षा आणि इच्छा.

कॉलेजच्या दिवसांमध्ये आणि पुढे नोकरीच्या ठिकाणी मी मुला-मुलींमधील जीवलग मैत्री पाहायचे. जोडीदाराच्या खांद्यावर विसावणारी आणि हातात हात घालून चालणारी जोडपी पाहिली की मला असूया वाटायची.

मलाही असा जोडीदार कधी मिळेल का, असं वाटत राहायचं.

चार भाऊ, एक बहीण आणि वृद्ध आई-वडील असं आमचं मोठं कुटुंब होत. पण या भरलेल्या घरातही मला नेहमी एकटं वाटायचं.

माझ्या सगळ्या भावांची लग्न झाली होती आणि ते त्यांच्या संसारात रमले होते. माझं वय वाढत चाललं होतं पण लग्न काही जमत नव्हतं. माझ्या भावांना माझी काही काळजी आहे की नाही, असा प्रश्न मला नेहमीच पडत असे.

एकीकडे मला प्रेमाची आस होती. मनात अनेक इच्छा होत्या. तर दुसरीकडे एकटेपणाने मला घेरलं होतं.

मी लठ्ठ आहे म्हणून लग्न ठरत नाही का, असा प्रश्नही माझ्या मनात येत असे.

पुरुष जाड्या स्त्रियांचा तिरस्कार करतात का? माझं वजन वाढलेलं आहे म्हणून माझ्यासाठी जोडीदार पाहणं घरच्यांना कठीण जात असावं का? मला आयुष्यभर लग्नाशिवाय राहावं लागेल का? मला कधीच लैंगिक सुख मिळणार नाही का? असे अनेक प्रश्न सतत मला छळायचे.

अखेर मी ३५ वर्षांची असताना चाळिशीतला एक पुरुष माझ्याशी लग्न करायला तयार झाला.

लग्नाबद्दल रीतसर बोलणी झाल्यावर, मी त्याला माझ्या भावना त्याला सांगितल्या. पण त्याने ना त्याकडे लक्ष दिलं ना काही प्रतिसाद दिला. तो काहीसा निराशच असायचा.

'मी स्वप्न पाहात होते... माझा नवरा मला घट्ट जवळ ओढून घेईल.'

तो अनेकदा शांत आणि खाली पाहात बसलेला असायचा. मला वाटलं, हल्ली बायकांपेक्षाही काही पुरुष लाजाळू असतात. माझा होणारा नवराही त्याला अपवाद नसेल, असा विचार मी केला.

पण लग्नानंतरच्या रात्रीने मला अधिकच गोंधळात टाकलं. मला कळत नव्हतं की तो असा का वागतोय.

मी सकाळी त्याला याबद्दल विचारलं, तेव्हा तो 'तब्येत बरी नव्हती' असं म्हणाला. पण पुढेही काहीच बदललं नाही. पहिल्या रात्रीसारख्याच कित्येक रात्री गेल्या.

झालेल्या या प्रकाराबद्दल मी माझ्या सासूला सांगितलं. पण त्यांनी माझ्या नवऱ्याचीच बाजू घेतली.  "लहानपणापासून तो मुलींशी बोलायला लाजतो. शिवाय तो...


'ज्या दिवशी कलाकाराचा प्रयोग असतो तोच त्याच्यासाठी रंगभूमी दिन असतो'

पण कधीतरी इंटरनॅशनल थिएटर इन्स्टिट्यूट या संस्थेने जागतिक रंगभूमी दिन साजरा करायला सुरुवात केली. नेमकं सांगायचं तर १९६२ सालापासून. आणि २७ मार्च ही तारीख त्यासाठी मुक्रर केली.

आपल्याला असा काही दिवस असतो, हे फार काही माहीत नव्हतं. गेल्या २०-२५ वर्षांत हे आपल्या कानावर यायला सुरुवात झाली. मराठी नाटकवाले गेली कैक वर्षे ५ नोव्हेंबर हा दिवस रंगभूमी दिन म्हणून साजरा करताहेत.

१८४३ साली या दिवशी विष्णुदास भावे यांनी 'सीतास्वयंवर' या नाटकाचा प्रयोग सांगलीत केला. या मराठीतल्या पहिल्या नागर नाट्यप्रयोगाची आठवण म्हणून हा दिवस. आपण तो वेगवेगळे समारंभ, कार्यक्रम करून साजरा करतो. इंटरनॅशनल थिएटर इन्स्टिट्यूटने (ITI). मात्र जागतिक रंगभूमी दिन साजरा करण्याची वेगळी पद्धत अवलंबिली आहे.

या दिवशी जगातल्या विविध देशांतल्या रंगकर्मींपैकी एका मान्यवर व्यक्तीला रंगभूमीविषयी संदेशवजा विचार मांडायला सांगितलं जातं आणि ते भाषण अथवा संदेश जगभर प्रसारित केला जातो.

'नाटक झाडासारखं असतं. आधी त्याची मुळं मातीत खोल रुजली पाहिजेत, तरच त्याच्या फ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांद्या आकाशात जातील.'

यात जॉन कॅक्त्यूपासून आर्थर मिलर, हेरॉल्ड पिंटरसारख्या जगविख्यात नाटककार-रंगकर्मींनी नाटकाविषयीचं आपलं चिंतन मांडलं आहे.

नाटक म्हणजे काय, नाटकाचं सामर्थ्य काय, त्याच्या पुढची आव्हानं कोणती आणि नाटकवाल्यांचं कर्तव्य काय या विषयीचे हे विचार आपल्या नाटकाकडे बघण्याच्या धारणा मुळापासून तपासायला लावतात.

इसवी सनापूर्वी पाचव्या शतकात ग्रीक रंगभूमीवर झालेल्या नाटकांपासून ते आजतागायत जगभर नाटकं होत आहेत. म्हणजे जवळपास अडीच हजार वर्षांहून अधिक काळ नाटक नावाची गोष्ट आपल्यावर गारुड करते आहे.

ती अनेक कालखंडांतून गेली, तिनं अनेक स्थित्यंतरं पाहिली, बहर पाहिले, मरणासन्न अवस्था अनुभवल्या. अगदी आजही जागतिकीकरणोत्तर कालखंडात नाटकासमोर अनेक बिकट आव्हानं निर्माण झाली आहेत.

त्यांना सामोरं जाताना नाटकाची दमछाक होते आहे. नाटक मरतंय, अशी बोंब जगभर मारली जातेय आणि तरीही सगळीकडे नाटक खेळलं जातंय, पाहिलं जातंय.

खेळणारे दमले, कमी झाले, बघणारे घटले तरी नाटक टिकलेलं आहे. ते का टिकलं आहे? नाटक करणाऱ्यांना, करू इच्छिणाऱ्यांना का त्याचं आकर्षण वाटत राहिलं आहे? कोणती चुंबकीय शक्ती सर्वसामान्य माणसाला नाटक बघायला प्रवृत्त करते? या प्रश्नांचं उत्तर आहे 'जादू.'

नाटक मरतंय, अशी बोंब जगभर मारली जातेय आणि तरीही सगळीकडे नाटक खेळलं जातंय, पाहिलं जातंय.

थिएटर मॅजिक नावाची अशी एक गोष्ट आहे की ती स्वत:च्या आत इतरांना खेचून घेते आणि आपल्यातलं गूढ कलावंतांना शोधायला भाग पाडते.

कोणीतरी रंगमंचाला 'जादूचा पेटारा' म्हटलंय. तुम्ही नाटक पाहायला जाता, तेव्हा मिट्ट काळोख केलेला असतो. त्या काळोखात शिरल्यावर तुम्ही एकटे होता.

काही वेळानं पहिली, दुसरी, तिसरी घंटा होते आणि तुम्ही एकाग्र होता. पडद्याआडून श्रेयनामावली वाचली जाते. पडदा आतून उजळतो. तुम्ही अधिक टोकदार होता आणि उत्कंठेनं बघू लागता. पडदा दुभंगतो आणि उजळलेला रंगमंच दिसतो. हाच तो जादूचा पेटारा.

जादुगार जसा आपल्या पेटाऱ्यातून एकेक वस्तू काढत आपली करामत दाखवतो तशी रंगमंचावर एकेक पात्रं येतात. जादूच्या खेळात जसे तुम्ही नजरबंद होता, तसंच मंत्रभारलेपण रंगमंचावरच्या गोष्टी बघताना येतं आणि तुम्ही स्वत:ला त्या पात्रांच्या मागोमाग नेऊ लागता.

ते बोलेल त्यावर विश्वास ठेवता. समोरचा नट कोणी अमूक तमूक आहे, हे तुमच्या लक्षात असतं, पण आता तो रंगमंचावर कोणी अमूक तमूक झालाय यावर तुमचा...


'झेनुआ डेटा इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कंपनी लिमिटेड' असं पाळत ठेवणाऱ्या या कंपनीचं नाव असून, चीनच्या आजवरच्या कायापालटात आणि हायब्रीड वॉरफेरमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करणारी आद्यसंस्था म्हणून या कंपनीची ओळख आहे.

केवळ अतिमहत्त्वाच्या राजकीय नेत्यांवरच नव्हे, तर राजकीय संस्था आणि उद्योगांवरही चीननं पाळत ठेवलीय. भारतातील सर्व क्षेत्रातील गुन्हेगारांचा तपशीलही या कंपनीकडे आहे.

CDS बिपीन रावत यांच्यासह 15 माजी लष्करप्रमुख, नौदलप्रमुख आणि हवाईदल प्रमुख, सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए. एम. खानविलकर, लोकपाल पी. सी. घोष, कॅग जी. सी. मुर्मू यांच्या हालचालींची नोंदही ही कंपनी ठेवत असल्याचं दि इंडियन एक्स्प्रेसनं वृत्तात म्हटलंय.

दि इंडियन एक्स्प्रेसनं आज वृत्त प्रकाशित केले आहे. केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षांची यावर काय भूमिका आहे, हे अद्याप समोर आले नाही. मात्र, आजपासून संसदेचं अधिवेशन सुरू होत असल्यानं हा मुद्दा चर्चेत येण्याची दाट शक्यता आहे.

चीनची भारतातील डिजिटल हेरगिरी चिंताजनक - काँग्रेस

चीनकडून भारतातील नेते आणि इतरांची होणारी डिजिटल हेरगिरी चिंतेची गोष्ट असल्याचे काँग्रेसचे सरचिटणीस रणदी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प सुरजेवाला यांनी म्हटलंय.

"आम्ही या घटनेचा स्पष्टपणे निषेध करतो. चीनने दोन वर्षांच्या एका कंपनीच्या माध्यमातून सरकारी धोरणांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केलाय का? भारत सरकार याची चौकशी करून देशातील लोकांना आश्वस्त करू करेल का?" असा सवालही सुरजेवाला यांनी विचारला आहे.

राजदीप सरदेसाईंची प्रतिक्रिया

ज्यांच्यावर पाळत ठेवल्याचं या बातमीत म्हटलंय, त्यात वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांचाही समावेश आहे. राजदीप सरदेसाई यांनीही याबाबत आपलं मत व्यक्त केलंय.

बातमीच्या पाठपुरावा केल्यास आणखी नीट कळू शकेल, असंही राजदीप सरदेसाई म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


'डर के आगे जीत है' असं म्हणतात. मात्र त्या विजयापर्यंत पोहोचण्यासाठी हिंमत लागते. 40 वर्षांत देश पहिल्यांदा आर्थिक मंदीच्या वाटेवर आहे.

एप्रिल ते जून दरम्यान भारताची अर्थव्यवस्था वाढण्याची शक्यता 24 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. पुढच्या तिमाहीत म्हणजेच जुलै ते सप्टेंबर दरम्यानही जीडीपीमध्ये वाढ होण्याची कोणतीही शक्यता नाहीये. म्हणजेच देश 'विश्वगुरू' बनण्याच्या तयारीत असतानाच आर्थिक मंदीच्या तडाख्यात सापडू शकतो.

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात अर्थव्यवस्थेची अवस्था इतकी खराब झाली नव्हती. यापूर्वी अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला होता, स्लोडाउनही पाहायला मिळाला होता. यावेळी मात्र गोष्ट वेगळी आहे.

1979चं संकट आणि त्यातून मिळालेला धडा

यापूर्वी जेव्हा देशाला आर्थिक संकटाचा सामना करायला लागायचा तेव्हा त्याची दोनच कारण असायची- एक म्हणजे मान्सून वेळेवर न येणं किंवा मान्सूनचं कमी प्रमाण आणि दुसरं म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढणं.

देश स्वतंत्र झाल्यापासून म्हणजे 1947 पासून 1980 पर्यंत पाच वेळा अर्थव्यवस्थेमध्ये घसरण पाहायला मिळाली. यातला सर्वांत मोठा धक्का 1979-80 या आर्थिक वर्षात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बसला. यावर्षी देशाचा जीडीपी 5.2 टक्क्यांनी घसरला होता.

याची दोन कारणं होती- एकीकडे खूप दुष्काळ होता आणि दुसरीकडे तेलाचे भाव कडाडले. त्यामुळे देश आर्थिक कोंडीत सापडला होता. महागाई दरही 20 टक्क्यांवर पोहोचला होता.

हा तो काळ होता, जेव्हा भारताचा आर्थिक वाढीचा दर तीन ते साडे तीन टक्केच असायचा. म्हणजेच दोन वर्षांमधल्या वाढीवर एकाच वेळी पाणी फिरलं होतं.

लोकसभा निवडणुकीत पराभव पत्करल्यानंतर इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेत आल्या होत्या. सरकार स्थापनेनंतर त्यांना लगेचच या आव्हानाचा सामना करावा लागला.

कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात 10 टक्क्यांची घट, गगनाला भिडलेले तेलाचे दर आणि आयात-निर्यातीतली तफावत या सगळ्या गोष्टी आणीबाणीनंतर सत्तेत परतलेल्या इंदिरा गांधींना जणू आंदणच मिळाल्या होत्या.

संकटाचं रुपांतर संधीमध्ये

अर्थव्यवस्थेच्या या अवस्थेसाठी इंदिरा गांधी सरकारनं आधीच्या जनता पक्षाच्या खिचडी सरकारला जबाबदार ठरवलं होतं. पण त्याचसोबत संकटाचं रुपांतर संधीत करण्यासाठीही प्रयत्न सुरू केले.

पहिल्यांदाच निर्यात वाढवण्यावर आणि आयात कमी करण्यावर भर दिला गेला. स्वतंत्र भारतातलं ते पहिलं सर्वांत गंभीर आर्थिक संकट होतं. त्याकाळात तोटा भरून काढण्याचा सरकारचा हातखंडा उपाय होता नवीन नोटा छापणं.

मात्र इंदिरा गांधी सरकारनं या उपायावरच अवलंबित्व कमी करण्याचा निर्णय घेतला. सिमेंट, स्टील, खतं, खाद्यतेल आणि पेट्रोलियम पदार्थांसारख्या गोष्टींसाठी आयातीवर अवलंबून राहणं देशासाठी घातक ठरु शकतो, याचा विचार करून या गोष्टींचं उत्पादन देशातच कसं करता येईल, यावर भर द्यायला सुरूवात केली.

अर्थात, नवीन नोटा छापून तोटा भरून काढणं थांबलं नव्हतं, पण याचा वापर कमीत कमी कसा केला जाईल, यावर विचार नक्कीच सुरू झाला होता. 1997 मध्ये तर सरकारनं रिझर्व्ह बँकेसोबत करारच केला, की सरकारी तोटा भरून काढण्यासाठी नोटा छापल्या जाणार नाहीत.

90 च्या दशकाच्या सुरुवातीला देशाला अजून एका गंभीर संकटाला सामोरं जावं लागलं. पण तेव्हाही परिस्थिती मंदीपर्यंत पोहोचली नव्हती. भारताची परकीय गंगाजळी आटली होती.

आखाती युद्धामुळे तेलाचे भाव अचानक वाढले होते आणि भारताकडे काही दिवसांचं तेल खरेदी करता येईल एवढंच परकीय चलन शिल्लक होतं. अशापरिस्थितीत चंद्रशेखर सरकारनं देशाचं सोनं गहाण ठेवण्याचा कटू निर्णय घेतला.

त्याचवर्षी निवडणूक प्रचारादरम्यान राजीव गांधी यांची हत्या झाली....


'डाऊन सिंड्रोम' वर 'कॅफे' काढून आदितीनं केली मात

नवी मुंबईच्या बेलापूर उपनगरात भूमी मॉलमध्ये 'आदितीज कॉर्नर' नावाचं एक कॅफे आहे. तिसऱ्या मजल्यावर असलेलं हे कॅफे या परिसरात लोकप्रिय आहे. याच्या लोकप्रियतेचं मुख्य कारण आहे या कॅफेची मालकीण आदिती वर्मा.

आदितीला जन्मतः डाऊन सिंड्रोम हा आजार आहे. शालेय शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर आदितीला घरी बसण्याचा कंटाळा येऊ लागला. मग ती तिच्या आई-बाबांसोबत त्यांच्या ऑफिसमध्ये जाऊ लागली.

त्यांच्या ऑफिसमधला व्यवहाराचा हिशोब ठेवण्याचं काम तिच्याकडे होतं. पण या बैठ्या कामाचा तिला पुन्हा कंटाळा येऊ लागला.

नवी मुंबईच्या बेलापूर येथील भूमी मॉलमध्ये आदितीचा कॅफे आहे.

मग एके दिवशी आदितीची नजर ऑफिसमध्ये चहा आणून देणाऱ्या एक मुलावर पडली. आपणही लोकांना चहा द्यावा, अशी इच्छा तिनं तिच्या पालकांना बोलून दाखवली.

आणि यातून आदितीला एखादं कॅफे उघडून द्यावं, अशी कल्पना तिच्या पालकांना सुचली.

मग आदितीच्या आईवडिलांनी त्यांच्या ऑफिस जवळच असलेल्या भूमी मॉलमध्ये 1 जानेवारी 2016 ला 'आदितीज कॅफे' सुरू करून दिलं.

आदितीच्या आई रिना वर्मा सांगतात, "आधीपासूनच आदितीला स्वयंपाकाची... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

खूपच आवड होती. घरी कुठलाही कार्यक्रम असला की जेवण बनवायला ती पुढेपुढे करायची. नॉन-व्हेजची तर तिला विशेष आवड होती."

डाऊन सिंड्रोम हा आजार असलेली आदिती वर्मा नवी मुंबईत स्वतःचा कॅफे यशस्वीपणे चालवत आहे.

सुरुवातीला त्यांच्या मनात भीती होती, की ती हे सर्व सांभाळू शकेल का? पण आदितीचा उत्साह आणि काम करण्याच्या चिकाटीने त्यांची ही भीती दूर केली.

अवघ्या दीड वर्षात आदितीने या कॅफेची सर्व जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली आहे. कॅफेसाठी लागणाऱ्या एकेका सामानाची ऑर्डर देणं, ग्राहकांच्या ऑर्डर घेणं, त्यांना डिलिव्हरी देणं आणि या सर्वांचा हिशोब ठेवणं, सगळं ती स्वतः पाहाते.

तिचे वडील अमित वर्मा सांगतात, "आम्ही आदितीला कधीही स्पेशल चाईल्ड म्हणून वेगळी वागणूक दिली नाही. तिच्या प्रत्येक प्रयत्नात आम्ही तिची साथ देतो."

आदितीज कॅफेतून आसपासच्या दुकानांमध्ये आणि ऑफिसमध्ये जेवणाचा डबा जातो. नेहमीचे ग्राहक असलेले कौशल डोंगरे सांगतात, "तिच्या जेवणाला एक घरगुती चव असते. आम्ही घरून स्वत:चा डबा आणला असेल तरी आदितीकडूनही जेवण मागवतोच."

आदितीचं यश नक्कीच भारावून टाकणारं आहे. पण ती इथंच थांबणार नाही.

कॅफेसाठी लागणाऱ्या सामानापासून ते ग्राहकांच्या ऑर्डर घेणे, डिलिव्हरी देणे तसेच सर्व हिशोब ती स्वतः पाहते.

आदिती सांगते, "भविष्यात मला 5-स्टार हॉटेल सुरू करण्याची इच्छा आहे. त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून मला माझ्यासारख्या मुला-मुलींसाठी काहीतरी करायचं आहे."

आणि तिच्या या आत्मविश्वासाचं गुपित काय?

आदिती सांगते, "कुणावरही जबरदस्ती करू नका. मुलांना जे काही करायचं असेल, ते करू द्या. पक्ष्याप्रमाणं त्यांना स्वच्छंद उडू द्या. त्यातूनच यश मिळेल."

आणखी वाचा :

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


'डॉक्टर, अहो माझी मुलगी आत्ताशी कुठे चौथीत गेलीय. जेमतेम ती आपापली आंघोळ करायला शिकलीय. तरी केस धुवायला मीच लागते तिला. किती निरागस आहे ती अजून! हे पाळी वगैरेचं तिला काही कळेल तरी का? आणि कोणत्या शब्दात सांगू तिला?'

माझ्यासमोर बसलेली मृणालची आई एकदम गोंधळून गेलेली दिसत होती. नेहमीच्या लसी घेण्यासाठी मृणालला (नाव बदललं आहे) घेऊन ती आली होती. लस देण्याआधी शिरस्त्याप्रमाणे मी तिचं उंची-वजन मोजून चार्टमध्ये भरलं आणि तिला तपासलं. तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की मृणालची उंची एकदम वाढायला लागली आहे आणि तिच्या स्तनांच्या गाठीही तयार झाल्यात.

ही लक्षणं सुचवत होती की मृणाल वयात यायला लागली आहे आणि पुढच्या एक ते तीन वर्षांमध्ये तिला पाळी येण्याची शक्यता आहे. अर्थातच मी तिला याविषयी काही माहिती दिली आहे का ते विचारलं. ते ऐकूनच मृणालची आई गोंधळली होती.

अशा केसेस क्लिनिकमध्ये येणं आजकाल नवल राहिलेलं नाही. पाळी सुरू होण्याचं वय अलीकडे येत चाललंय हे नक्की. वैद्यकीय संशोधनांमधूनही याला पुष्टी मिळतेय.

शाळांमध्ये वयात येण्याविषयी माहिती देण्यासाठी सत्र घेतली जातात ती पूर्वी आठवीतल्या वर्गासाठी घेतली जा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यची. हळूहळू हे वर्ग मागे मागे येत आता पाचवीतल्या मुलींसाठी घ्यायला लागत आहेत.

#पाळीविषयीबोलूया या बीबीसी मराठीच्या विशेष लेखमालिकेतला हा लेख आहे. पाळीविषयीचे समज-गैरसमज यावर चर्चा घडवणं, पाळीदरम्यानच्या आरोग्य समस्यांचा वेध घेणं, हा या लेखमालेचा उद्देश आहे.

अमेरिका, युरोप सारख्या पुढारलेल्या देशांपासून ते आशिया-आफ्रिकेतल्या विकसनशील, अविकसित देशांपर्यंत सगळ्या प्रदेशांत हे बदल दिसताहेत. त्याचं एक कारण आहे माणसाची उत्क्रांती. जसजशी मानवजात विकसित होत जाईल, तसतसे आपल्या शरीरात काही बदल अपरिहार्यपणे दिसून येतात, त्यातलाच हा एक.

तसं बघायला गेलं तर पाळी सुरु होणे ही काही पहिली खूण नव्हे मुलींच्या वयात येण्याची. सगळ्यात पहिली खूण असते छातीतल्या स्तनपेशींची वाढ.

पाळी सुरू होण्याचं नॉर्मल वय

आजच्या व्याख्येनुसार आठ वर्षांच्या नंतर जर या वाढीला सुरुवात झाली तर ती नॉर्मल समजली जाते. त्याच्या साधारण एक ते तीन वर्षांनंतर पाळी सुरु होते.

भारतात पाळी सुरु होण्याचं सर्वसाधारण वय आहे साडेअकरा वर्षं! अमेरीकन मुलींपेक्षा हे जवळजवळ एक वर्ष अलीकडे आहे. एकूणच आपल्या आजूबाजूच्या वातावरणात खूप बदल झालेयत. आपली जीवनशैली कमालीची बदललीय. ती निसर्गापासून दूर दूर जातेय.

लवकर वयात येण्याची कारणं

भाज्या, फळं आणि इतर पिकं जोमानं यावीत यासाठी मोठ्या प्रमाणात रसायनांचा वापर होतो. दूध देणारे गाई-म्हशीसारखे प्राणी हाच चारा खातात. त्यामुळे डेअरी पदार्थांमध्ये या रसायनांचं प्रमाण लक्षणीय आहे. तीच गोष्ट चिकन, मटण, मासे यांची. शिवाय आपण वापरतो ती प्लास्टिकची भांडी, बाटल्या यातूनसुद्धा खूप रसायनं आपल्या पोटात जात आहेत.

ही रसायनं आपल्या शरीराला गोंधळवून टाकतात. मुख्यत: आपली हॉर्मोन्स तयार करणारी संप्रेरकसंस्था खूपच गडबडते. ही Endocrine disruptive chemicals किंवा ईडीसी ही रसायनं वातावरणातल्या अनेक घटकांमध्ये सापडतात. प्रजननसंस्थेतल्या GnRH, गोनॅडोट्रॉपिन्स, इस्ट्रोजेन अशा संप्रेरकांशी ती स्पर्धा करतात.

त्यामुळे वयात येण्याचे बदल आजकाल लवकर सुरू होतात. त्याचबरोबर लहान मुलांच्यात वाढलेली स्थूलता आणि टीव्ही-कॉम्प्युटरच्या पडद्यासमोर घालवलेला अतिरिक्त वेळ हेही लवकर पाळी यायला कारणीभूत ठरतात असं आढळून आलं आहे.

लवकर वयात येताना...

पाळी सुरू झाल्यावर सगळ्यांत महत्त्वाची असते स्वच्छता. पण ती नीट करता येण्याजोगी परिपक्वता अजून आलेली नसते....


'तांडव' या वेबसीरिजमधली काही दृश्य आक्षेपार्ह असून त्यासाठी या वेबसीरिजच्या निर्मात्यांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी भाजपने केलेली आहे. भाजपचे आमदार राम कदम यांनी यासाठी आंदोलनही केलं होतं.

शिवसेनेचं मुखपत्रं असणाऱ्या 'सामना'च्या अग्रलेखातून भाजपच्या या भूमिकेवर टीका  करण्यात आली आहे.

'इथे तांडव का नाही?'

'इथे तांडव का नाही?' या शीर्षकाच्या अग्रलेखात म्हटलंय, "भारतीय जनता पक्षाने जे 'तांडव' सुरू केले आहे, त्यात प्रामाणिकपणाचा लवलेश नक्की किती ही शंका आहेच. कारण जो 'तांडव' विरोधात उभा ठाकला आहे तोच भाजप भारतमातेचा अवमान करणाऱ्या त्या अर्णब गोस्वामीसंबंधात तोंडात मिठाची गुळणी घेऊन गप्प का बसला आहे?"

कथित टीआरपी घोटाळ्याच्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या पोलीस तपासात रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी आणि बार्क अर्थात ब्रॉडकास्ट ऑडियन्स रिसर्च काऊन्सिलचे कार्यकारी अधिकारी पार्थो दासगुप्ता यांच्यात झालेलं कथित व्हॉट्स अॅप चॅट उघड झाल्यामुळे अर्णब गोस्वामी नवीन वादांत घेरले गेले आहेत.

'भारतीय जनता पक्षाने यावर 'तांडव' सोडा, पण भांगडाही केला नाही'

कथित टीआरपी घोटाळ्याची चौकशी मुंबई... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पोलीस करत असताना आपल्या चौकशी अहवालात मुंबई पोलिसांनी हे व्हॉट्स अॅप चॅट्स जोडले आहेत.

भारतीय वायूसेना बालाकोटमध्ये एअरस्ट्राईक करणार ही गोष्ट अर्णब गोस्वामी यांना 3 दिवस आधीच माहीत होती आणि काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय गोस्वामींना माहिती होता अशा दोन गोष्टी या चॅट्समधून समोर येतायत.

याविषयी 'सामना'च्या अग्रलेखात म्हटलंय, "सरकारने या प्रकरणी जे काही सत्य आहे ते बाहेर आणायला हवे. एकतर 'पुलवामा'तील आमच्या सैनिकांची हत्या हा देशांतर्गत राजकीय कट होता आणि लोकसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी या 40 जवानांचे रक्त सांडवले गेले असे आरोप त्यावेळीही झाले. आता अर्णब गोस्वामीच्या व्हॉट्सअॅपवरील जे काही संभाषण बाहेर आले आहे, ते या आरोपांना बळकटी देणारेच आहे असे म्हणायला जागा आहे. हे सगळे पाहून प्रत्यक्ष भगवान श्रीरामही कपाळावर हात मारून घेत असतील. पुन्हा भारतीय जनता पक्षाने यावर 'तांडव' सोडा, पण भांगडाही केला नाही."

"भाजपातील काही शेंबड्यांनी आता अशी मुक्ताफळे उधळली आहेत की, अर्णबचे गुप्त 'चॅट' उघड झाल्याबद्दल मुंबई पोलिसांवर कारवाई करा. अरे शेंबड्यांनो, मुळात तुमच्या त्या अर्णबने देशाच्या सुरक्षेसंदर्भातही गुप्त माहिती उघड केली त्यावर आधी बोला," असंही सामनाच्या अग्रलेखात पुढे म्हटलंय.

सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरण आणि त्यानंतरच्या वादावर आक्रमकपणे टीका करणाऱ्या अभिनेत्री कंगना राणावतनेही 'तांडव' बाबत ट्वीटस केली होती.

पण यातली दोन ट्वीट्स आक्षेपार्ह असल्याचं म्हणत ट्विटरने बुधवारी (20 जानेवारी) कंगनाचा ट्विटर अकाऊंट 'रीड ओन्ली' केला होता. पण ही दोन ट्वीट डिलीट करण्यात आल्यानंतर कंगनाचा ट्विटर अकाऊंट पुन्हा सुरू करण्यात आला.

यानंतर ट्विटरवर #SuspendKanganaRanaut असा हॅशटॅगही ट्रेंड होत होता.

सामनाच्या अग्रलेखातून यावरही टीका करण्यात आली आहे. यात म्हटलंय, "एरवी सुशांत, कंगना, ईडी, धनंजय मुंडे प्रकरणांवर चोवीस तास वखवखणाऱ्यांना अर्णबच्या देशद्रोही कृत्याची घृणा सोडा हो, पण संताप येऊ नये याचेच दुःख वाटते. शंभर ग्रॅम गांजा कुणाकडे पकडला म्हणून 'तांडव' करणारा मीडिया अर्णबच्याच देशद्रोही कृत्यावर 'राष्ट्रीय बहस' करायला तयार नाही."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी...


'तुम्ही विधानसभेची निवडणूक लढवणार का?' 'तुम्ही भविष्यात शिवसेनेचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार असणार का?' अशा प्रश्नांची सरबत्ती त्यांच्यावर करण्यात आली.

पण वडील उद्धव ठाकरेंच्या शैलीमध्ये त्यांनी या हसत हसत या प्रश्नांना बगल दिली. निवडणूक लढवण्याबद्दल 29 वर्षांचे आदित्य म्हणाले, "मी अजून त्याबद्दल विचार केला नाहीये. विचार केल्यावर सांगेन."

आदित्य ठाकरे विधानसभेची निवडणूक लढवतील, अशी मुंबईत जोरदार चर्चा सुरू आहे. आदित्य यांच्या या विधानामुळे ही चर्चा यापुढेही सुरूच राहणार आहे. पण ते खरंच निवडणूक लढवतील का?

शिवसेनेत आदित्योदय

"उद्धव व आदित्यला मी लादलेलं नाही. तुम्ही त्यांचा स्वीकार केला आहे. यापुढेही त्यांना सांभाळा, इमानाला महत्त्व द्या." थकलेल्या बाळासाहेबांचे हे शब्द ऐकून शिवाजी पार्कावर शांतता पसरली. तो दिवस होता 2012 सालच्या दसऱ्याचा.

बाळासाहेब इतके थकले होते की ते मेळाव्यासाठी येऊ शकले नव्हते. त्यांची रेकॉर्ड केलेली चित्रफित लावली होती. त्यानंतर महिन्याभरातच बाळासाहेबांचं निधन झालं.

तेव्हा आदित्य फक्त 22 वर्षांचे होते. काही महिन्यांपूर्वीच (जुलै 2012) उद्धव ठाकरेंची अँजिओप्ला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

स्टी करण्यात आली होती. त्यांची तब्येत खालावली होती. कमी वयातच तेव्हा आदित्य ठाकरेंना भविष्यातला नेता म्हणून पुढे करण्यात आलं होतं. बाळासाहेबांच्या या विधानामुळे आदित्य हेच उद्धवनंतर शिवसेनेचं नेतृत्व करतील, हे उघड होतं.

दोन वर्षांपूर्वीच, म्हणजे 2010 साली वयाच्या विसाव्या वर्षी आदित्य ठाकरेंनी युवासेनेच्या माध्यमातून राजकारणात प्रवेश केला होता. एकीकडे उद्धव आणि बाळासाहेब आजारी होते तर दुसरीकडे मनसे स्थापन झाली होती आणि तरुण शिवसैनिकांना आकृष्ट करत होती. तेव्हा आदित्यच्या रूपाने तरुण चेहरा द्यायचा शिवसेनेने प्रयत्न केला.

आदित्य ठाकरेंनीही पुढे तरुणांचे प्रश्न मांडायचा प्रयत्न केला. मुंबई विद्यापीठावर सत्ता मिळवली. पाठ्यपुस्तकांचे, नाईटलाईफचा, विद्यार्थ्यांच्या मार्कांचे प्रश्न अधूनमधून मांडले. राणीच्या बागेत पेंग्विन आणण्याच्या आग्रहामुळे त्यांच्या टीकाही झाली.

आदित्य झाले 'नेते'

2014 साली लोकसभा निवडणुकीत भाजप पूर्ण बहुमताने निवडून आली आणि युतीत बिघाडी झाली. भाजपच्या महाराष्ट्रात महत्त्वाकांक्षा वाढल्या. त्यामुळे विधानसभेआधी युती तुटली.

पुढची 5 वर्षं शिवसेना सत्तेत राहून विरोधकांच्या भूमिकेत होती. भाजप हुळहळू स्थानिक निवडणुकांमध्ये वाढत असताना शिवसेनेवरचा दबाव वाढत गेला.

याच काळात 2018 साली आदित्य ठाकरेंची शिवसेनेत नेतेपदी नेमणूक झाली. त्यांच्यावरची जबाबदारी वाढली. ज्या बाळासाहेबांनी आयुष्यभर काँग्रेसच्या घराणेशाहीवर टीका केली, त्याच ठाकरे घराण्यातली तिसरी पिढी नेतेपदी पोहोचली. शिवसेनेत नेतेपद फार कमी जणांना मिळतं आणि त्याला फार महत्त्व असतं.

निवडणूक लढवणार की नाही?

आदित्य ठाकरे यांचे मावस भाऊ आणि युवासेनेचे पदाधिकारी वरुण सरदेसाई यांनी 25 मेच्या दिवशी इन्स्टाग्रामवर आदित्य ठाकरे यांचा फोटो पोस्ट केला आणि लिहिलं 'हीच वेळ आहे.. हीच संधी आहे.. लक्ष्य विधानसभा २०१९  !!  महाराष्ट्र वाट पाहतोय...'

त्या पोस्टवर युवासेनेच्या अनेक पाठीराख्यांनी प्रतिक्रियांचा पाऊस पाडला आणि निवडणूक लढवण्याचा आग्रह धरला.

युवासेना सचिव वरूण सरदेसाई यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "आदित्य ठाकरेंनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. असा तरुण चेहरा विधानसभेत आला तर निश्चितच त्याचा शिवसेनेला फायदा होईल."

या प्रश्नावर शिवसेना गप्प असली तरी भाजपने तत्परतेने प्रतिक्रिया दिली.

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना जेव्हा...


'त्या' दिवसांमध्ये इतर कर्मचाऱ्यांनी महिला कर्मचाऱ्यांची अधिकची काळजी घ्यावी, हा त्यामागचा हेतू. मात्र, आता या धोरणावर पुनर्विचार करण्यात येणार आहे.

जपानमध्ये 'मिस पिरियड' नावाचं एक कार्टून कॅरेक्टर आहे. हेच कार्टून असलेला बॅज महिला कर्मचाऱ्यांना देण्यात आला आहे. हा बॅज वापरणं किंवा न वापरणं पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. या ऑक्टोबर महिन्यातच ही योजना सुरु करण्यात आली होती.

हा बॅज घालणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्याला इतर कर्मचाऱ्यांनी मदत करावी, त्यांना कामातून थोडा मोठा ब्रेक मिळावा, हा यामागचा उद्देश होता, असं या स्टोअरने सांगितलं.

मात्र या संकल्पनेवर टीका झाल्यावर, या डिपार्टमेंटल स्टोअरच्या प्रवक्त्यांनी बीबीसीला सांगितलं, "महिला कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पाळीविषयी ग्राहकांना कळावं, हा यामागचा हेतू मुळीच नव्हता."

बॅच सुरू करण्याचा उद्देश

जपानमधल्या दायमारु या डिपार्टमेंटल स्टोअरच्या ओसाका उमेडा भागात असलेल्या शाखेतल्या जवळपास 500 महिला कर्मचाऱ्यांसाठी ऑक्टोबर महिन्यात ही योजना सुरु करण्यात आली होती.

स्वतः कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या सूचनांवरुनच बॅज पद्धत सुरू करण्यात आली आणि ती पूर्णपणे ऐच्छिक आहे.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

स्टोअरमध्ये कपड्यांचं नवीन सेक्शन सुरू करण्यात आलं. त्याचवेळी हे बॅजही सादर करण्यात आले.

या बॅजच्या एका बाजूला 22 ऑक्टोबरपासून 'खास स्त्रियांसाठी' नवं सेक्शन उघडत असल्याचं लिहिलं होतं. तर दुसऱ्या बाजूला 'मिस पिरियड'चं चित्र होतं.

मासिक पाळीची माहिती जाहीर करण्यामागे 'कामाच्या ठिकाणचं वातावरण सुधारावं' ही मूळ कल्पना होती, असं दायमारुच्या प्रवक्त्या योको हिगुची यांनी बीबीसीला सांगितलं.

कर्मचारी आणि ग्राहकांचा प्रतिसाद

दायमारुने बॅज योजनेबद्दल 21 नोव्हेंबर रोजी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं. त्यावेळी काहींनी त्याचा वेगळा अर्थ काढला. एखाद्या महिला कर्मचाऱ्याची मासिक पाळी सुरू आहे, ही माहिती ग्राहक आणि सहकारी यांना कळावी, असा यामागचा हेतू असल्याचं त्यांना वाटलं.

मात्र, यानंतर लोकांकडून अनेक तक्रारी येऊ लागल्या आणि ही महिलांची छळवणूक असल्याचा आरोपही काहींनी केल्याची माहिती दायमारुच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर स्थानिक मीडियाला दिली.

दायमारुच्या प्रवक्त्या हिगुची यांनी बीबीसीला सांगितलं, की काही महिला कर्मचाऱ्यांना यात काही अर्थ नसल्याचं वाटलं. तर काही महिला कर्मचाऱ्यांनी बॅच वापरणं टाळलं.

"मात्र, इतर कर्मचारी सकारात्मक होत्या. एखाद्या महिला कर्मचाऱ्याने बॅज लावला असेल तर तुम्ही तिच्या हातातलं ओझं उचलून तिला मदत करू शकता किंवा तिला थोडा जास्त वेळ ब्रेक दिला जाऊ शकतो. सगळेच एकमेकांना अशाप्रकारे मदत करू शकतील."

ग्राहकांनीही फोन करून या योजनेला पाठिंबा दिल्याचं त्या म्हणतात.

पुढे काय घडलं?

या धोरणाबद्दल तक्रारी आल्यानंतर ते रद्द करण्याचा दायमारूचा विचार नसला तरी ते या धोरणावर पुनर्विचार करणार आहेत.

महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीदरम्यान कामाच्या ठिकाणी सुसह्य वातावरण मिळावं, यासाठी हेच धोरण ग्राहकांना 'ती' माहिती कळू न देता वेगळ्या पद्धतीने राबवण्याचा विचार असल्याचं कंपनीच्या प्रवक्त्या हिगुची म्हणतात.

जपानमध्ये मासिक पाळीकडे बघण्याचा बदलता दृष्टिकोन

यूको काटो, बीबीसी न्यूज, टोकियो

जगातील इतर अनेक देशांप्रमाणेच जपानमध्येसुद्धा स्त्रिया मासिक पाळीविषयी फारसं बोलत नाही आणि पुरुषांशी तर नाहीच नाही. हा विषय टॅबूच मानला जातो.

मात्र, ही परिस्थिती आता मोठ्या प्रमाणावर बदलू लागली आहे.

जपानची राष्ट्रीय दूरचित्रवाणी असलेल्या NHK या चॅनलवर सकाळी प्रसारित होणारा 'असायची' हा कार्यक्रम फार...


'त्या' महिलांची कहाणी अस्वस्थ करणारी आहे.

"आम्हाला ८० हजार रुपयांना विकलं गेलं."

"मला त्यांनी दीड लाखाला विकलं."

"मला तर ५ लाखांत विकून टाकलं."

या काही वस्तूंच्या किमती नाहीत. तर, दलालांमार्फत देहव्यापारासाठी विकल्या गेलेल्या तीन स्त्रियांच्या किंमती आहेत.

आंध्र प्रदेशातल्या रायलसीमा भागातल्या अनंतपूर आणि कडप्पा जिल्ह्यांची दुष्काळामुळे बिकट अवस्था झाली आहे.

त्यामुळे गेल्या काहीं दशकांपासून इथल्या तरुणींना देहव्यापारासाठी दिल्ली, मुंबई, पुणे या शहरांमध्ये विकलं जात आहे. असाच अनुभव आलेल्या तीन स्त्रियांनी आपले अनुभव बीबीसीकडे व्यक्त केले आहेत.

आंध्र प्रदेशातल्या महिलांच्या देहव्यापाराचं हे लोण सौदी अरेबियासारख्या देशांपर्यंत पसरल्याच्या तक्रारी इथल्या सामाजिक संस्था करत आहेत. मात्र हे फेटाळून लावत आता अशी परिस्थिती राहिली नसल्याचा दावा स्थानिक पोलिसांनी केला आहे.

मुळच्या अनंतपूर जिल्ह्यातल्या असलेल्या अशाच तीन महिलांशी बीबीसी प्रतिनिधी हृदय विहारी यांनी संवाद साधला. या तिघींचीही देहव्यापारातून मुक्तता करण्यात आली आहे. त्या काळात त्यांचं मानसिक आणि शारीरिक शोषण झाल्याचं त्यांनी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सांगितलं आहे.

या महिलांची करुण कहाणी त्यांच्याच शब्दांत त्यांनी मांडली आहे;

"माझं नाव रमादेवी आहे. माझं अवघ्या १२व्या वर्षीच लग्न झालं. माझ्या सासरच्या मंडळींकडून माझ्यावर अत्याचार झाले. एक मुलीला जन्म दिल्यानंतरही हे अत्याचार सुरुच होते. हे अत्याचार सहन न झाल्यानं मी माझ्या मूळ घरी परतले."

रमादेवी पुढे सांगतात, "तिथं माझी शरीरानं अपंग असलेल्या पुष्पा नावाच्या मुलीसोबत मैत्री झाली. पैसे कमावण्यासाठी ती एका हॉटेलमध्ये काम करायची."

"तिथं एक स्त्री आमच्याशी रोज गप्पा मारण्यासाठी येत असे आणि रोज आमची आपुलकीनं चौकशी करत असे. एक दिवस तिनं आम्हाला सिनेमा पाहाण्यासाठी येणार का? म्हणून विचारलं. मी मग माझ्या बाळाला आईकडे ठेवलं आणि सिनेमा बघायला गेले."

सिनेमा बघताना गुंगीचं औषध देण्यात आलं. शुद्धीवर आलो तेव्हा अज्ञात ठिकाणी होतो.

त्यावेळच्या घटनेचं वर्णन करताना रमादेवी पुढे म्हणाल्या की, "जेव्हा आम्ही शुद्धीवर आलो तेव्हा आम्हाला जाणवलं की, एका अज्ञात जागी आम्हाला आणण्यात आलं असून तिथलं कोणीच आमच्या ओळखीचं नाही."

"केवळ हिंदी भाषाच आमच्या कानावर पडत होती. अशातच तीन दिवस गेले. त्यानंतर आम्हाला कळलं की, त्या महिलेनं मला आणि पुष्पाला ८० हजारांत महाराष्ट्रातल्या भिवंडी इथं कोणाला तरी विकलं आहे. आम्हाला सोडावं यासाठी आम्ही त्यांना खूप विनवण्या केल्या, पण त्यांनी आमचं ऐकलं नाही. माझी मुलगी तेव्हा अवघी ६ वर्षांची होती," असं रमादेवींनी सांगितलं.

"त्यांनी आमच्या अंगावरचं सगळं सोनं काढून घेतलं होतं. माझं मंगळसूत्र, पायातलं चांदीचं वळंही त्यांनी काढलं. अपंग असून त्यांनी पुष्पालाही यातून सोडलं नाही." हे सांगून रमादेवी पुढे सांगत होत्या की, "त्यांनी आम्हाला तयार व्हायला सांगितलं आणि आम्हाला बघायला येणाऱ्या पुरुषाशी नीट वागण्यास बजावलं."

डोळ्यात मिरपूड टाकण्याचा प्रयत्न केला होता.

"६ महिने असेच गेले. या काळात माझ्या मुलीची आठवण काढून मी रडायचे. मी एकदा पळून जाण्याचा प्रयत्नही केला, पण पकडले गेले. त्यांनी माझे हात-पाय बांधले आणि माझ्या डोळ्यांत मिरचीची पूड टाकली. ज्यामुळे झालेला त्रास सहन करण्यापलीकडचा होता. आम्हाला जेवणही नीट द्यायचे नाहीत. अन्न-पाणी आणि झोपेविना मी वर्षभर काढलं."

बंडखोर स्वभावामुळे त्यांनी माझी सुटका करण्याचा निर्णय घेतला. वर्षभरानंतर त्यांनी मला जाऊ दिलं. पण पुष्पाला सोडण्यासाठी ते तयार नव्हते. पुष्पालाही...


'द अॅक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर - द मेकिंग अँड अनमेकिंग ऑफ़ मनमोहन सिंह' चित्रपटाचं पोस्टर

भाषणाच्या एक दिवस आधी होणाऱ्या भाषणाच्या रंगीत तालमीमध्ये बारू यांना सहभागी व्हायला सांगण्यात आले होते. लाल किल्ल्यावर पोहोचल्यावर उत्सुकता म्हणून त्यांनी भाषणादरम्यान असते त्या 'सिटिंग अरेंजमेंटवर' एक नजर फिरवली.

भाषण मंचापासून थोडं मागे डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या पत्नी गुरुशरन कौर यांची खुर्ची होती. त्यानंतर वरिष्ठ मंत्री, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या खुर्च्या होत्या. पहिल्या ओळीतून सोनिया गांधी यांची खुर्ची गायब होती.

बारू यांनी संरक्षण मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना विचारले की सोनिया गांधी यांना कुठे बसविण्यात येईल तेव्हा त्यांनी चौथ्या-पाचव्या ओळीकडे बोट दाखवले. तिथे सोनिया गांधी यांच्या शेजारी नजमा हेपतुल्ला बसणार होत्या.

हे ऐकून बारूंना आश्चर्याचा धक्काच बसला. यामुळे डॉ. मनमोहन सिंह स्वतः तर फार खजील झाले असते. शिवाय सोनिया गांधी यांनाही अपमानित झाल्यासारखे वाटले असते.

अखेर सोनिया गांधी यांची सिटिंग अरेंजमेंट बदलण्यात आली आणि त्यांना सर्वात पुढे कॅबिनेट ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मंत्र्यांसोबत बसविण्यात आले.

डॉ. मनमोहन सिंह आणि सोनिया गांधी

पंतप्रधान पदापेक्षा पक्षाध्यक्ष पद मोठं असल्याचं स्वतः डॉ. मनमोहन सिंह यांनी म्हटल्याचे, संजय बारू यांच्या 'द अॅक्सिडेंटल प्राईमिनिस्टर : मेकिंग अँड एनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह' या पुस्तकात सांगितले आहे.

मनमोहन सिंह आणि सोनिया गांधी यांच्या संबंधात हिच क्लिष्टता होती का?, असा प्रश्न मी संजय बारू यांना विचारला.

बारू यांचे उत्तर होते, "त्यांचे संबंध अतिशय स्पष्ट होते. मनमोहन सिंह त्यांच्याशी अतिशय आदराने वागायचे आणि सोनिया गांधीदेखील त्यांच्याशी एका वृद्ध व्यक्तीप्रमाणे वागायच्या. मात्र पक्षाध्यक्षपद पंतप्रधानपदापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे, असे त्यांना वाटायचे. आपल्या देशात हे पहिल्यांदाच घडले होते."

संजय बारू यांचं 'एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर - द मेकिंग अँड अनमेकिंग ऑफ़ मनमोहन सिंह' हे पुस्तक.

"पन्नासच्या दशकात आचार्य कृपलानी पक्षाध्यक्ष असताना त्यांनी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना विचारले होते की तुम्ही सरकारमध्ये काय करणार आहात, हे पक्षाध्यक्ष या नात्याने तुम्ही मला सांगितले पाहिजे. मात्र मी याविषयी तुम्हाला काहीही सांगू शकत नाही, असे जवाहरलाल नेहरू यांनी कृपलानी यांना सांगितले."

"नेहरू म्हणाले, सरकारमध्ये काय सुरू आहे, हे जाणून घ्यायचे असेल तर तुम्ही मंत्रिमंडळातील सदस्य व्हा. नेहरू यांनी त्यांना कुठलंही मंत्रालय नसलेले मंत्रीपदही देऊ केले होते. मात्र कृपलानी यांनी हा प्रस्ताव मान्य केला नाही."

"कृपलानी यांनी पदाचा राजीनामा दिला तेव्हा पंतप्रधानपद पक्षाध्यक्ष पदापेक्षा वरचे असल्याचे मानले जाऊ लागले. मला वाटतं पंतप्रधानपद पक्षाध्यक्ष पदाच्या एक पायरी खाली असतं, हा मनमोहन सिंहांचा समज चुकीचा होता."

मनमोहन सिंह यांना स्वतःची टीम निवडण्याची सूट नाही

बारू सांगतात, "आपली टीम स्वतः निवडण्याचं स्वातंत्र्य मनमोहन सिंह यांना नव्हते. सोनिया गांधी यांचे निर्देश अहमद पटेल किंवा पुलक चॅटर्जी यांच्यामार्फेत रोज मनमोहन सिंहांपर्यंत पोहोचवले जायचे. सोनिया यांना ज्या वक्ती मंत्रिमंडळात हव्या असायच्या किंवा नको असायच्या त्यांची यादी पटेलच मनमोहन सिंहांना द्यायचे."

"एकदा मनमोहन सिंह सोनिया गांधींचा निरोप घेऊन मंत्रिमंडळ फेरबदलातील मंत्र्यांची नावं राष्ट्रपतींना पाठवणार, तेवढ्यात पटेल मनमोहन सिंहांकडे आले. दुसरी यादी टाईप करण्याचा वेळ नव्हता. त्यामुळे...


'द न्यूज कॉर्प ऑस्ट्रेलिया' आणि 'नाइन मास्टहेड्स' या वृत्तपत्रांनी सोमवारी (21 ऑक्टोबर) आपलं पहिलं पान काळं ठेवलं होतं आणि त्यावर कोपऱ्यात 'सिक्रेट' असं लिहिलेला लाल शिक्काही होता.

ऑस्ट्रेलियामधील राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या निषेधार्थ वर्तमानपत्रांनी आपलं पहिलं पान काळ्या रंगात छापण्याचा निर्णय घेतला. या कायद्यामुळे पत्रकारितेवर बंधन येतील तसंच ऑस्ट्रेलियामध्ये 'गोपनीयतेची संस्कृती' वाढीस लागेल, असं मत ऑस्ट्रेलियातील अनेक पत्रकारांनी व्यक्त केलं.

दुसरीकडे सरकारनं 'आम्ही माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा आदर करतो, मात्र कोणीही कायद्याहून श्रेष्ठ नाहीये,' असं म्हणत आपली भूमिका स्पष्ट केली.

जून महिन्यात पोलिसांनी ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनच्या कार्यालयावर छापा घातला होता. 'द न्यूज कॉर्प ऑस्ट्रेलिया'च्या एका पत्रकाराच्या घरावरही छापा घालण्यात आला होता. या कारवाईवर ऑस्ट्रेलियात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.

व्हिसलब्लोअर्सनं दिलेल्या माहितीच्या आधारावर छापलेल्या बातम्यांमुळे या छापे टाकण्यात आले होते, असा आरोप संबंधित माध्यमसंस्थांनी केला होता. यांपैकी एक बातमी ही युद्ध गुन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्ह्यांशी संबंधित होती तर दुसरी एक सरकारी संस्थांकडून नागरिकांवर केल्या जाणाऱ्या हेरगिरीच्या आरोपासंदर्भातील होती.

Right to Know Coalition नं सोमवारी सुरू केलेल्या मोहिमेला अनेक वृत्तवाहिन्या, रेडिओ आणि ऑनलाइन माध्यमांनीही पाठिंबा दिला होता.

द न्यूज कॉर्प ऑस्ट्रेलियाचे अध्यक्ष मायकल मिलर यांनी पहिलं पान काळं ठेवलेल्या वर्तमानपत्रांचे काही फोटो ट्वीट केले होते. यामध्ये द ऑस्ट्रेलियन आणि द डेली टेलिग्राफ या वर्तमानपत्रांचाही समावेश होता.

"तुम्ही आमच्यापासून काय लपविण्याचा प्रयत्न करत आहात?" असा प्रश्न जनतेनं सरकारला विचारावा असं आवाहनही मायकल मिलर यांनी केलं आहे.

द न्यूज कॉर्प ऑस्ट्रेलियाचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी असलेल्या 'नाईन' या प्रकाशन संस्थेनंही पहिलं पान काळं ठेवलेल्या वर्तमानपत्रांचे काही फोटो ट्वीट केले होते. नाईन ही प्रकाशन संस्था 'सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड' आणि 'द एज' ही वर्तमानपत्रं प्रसिद्ध करते.

ABC चे व्यवस्थापकीय संचालक डेव्हिड अँडरसन यांनी म्हटलं, "ऑस्ट्रेलिया जगातील सर्वात गोपनीय लोकशाही बनण्याच्या वाटेवर आहे."

रविवारी ऑस्ट्रेलियन सरकारनं छापा घातलेल्या तीन पत्रकारांवर कारवाईचे संकेत दिले होते.

माध्यम स्वातंत्र्य महत्त्वाचं असलं तरी कायद्याचं पालन हे सर्वात महत्त्वाचं आहे, असं पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी म्हटलं.

"कायद्यासमोर मी किंवा इतर कोणताही पत्रकार किंवा सामान्य नागरिक...सर्वच समान आहेत," असं मॉरिसन यांनी स्पष्ट केलं.

या चौकशीचा अहवाल पुढच्या वर्षी ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेमध्ये मांडला जाणार आहे.

माध्यम समूहांचं नेमकं म्हणणं काय आहे?

गेल्या काही वर्षांत सुरक्षाविषयक कायदे अधिकाधिक कठोर केल्यामुळं शोधपत्रकारितेला धोका निर्माण झाला आहे. नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकारावरही हे अतिक्रमण आहे, असं माध्यमांचं म्हणणं आहे.

संवेदनशील माहितीच्या संदर्भात पत्रकार आणि व्हिसलब्लोअर्सना या कायद्यातून सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी माध्यमांची मागणी आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


'द प्लेग' प्रकाशित होऊन आता 73 वर्षे लोटली आहेत. मात्र, आजचीच घटना असल्यासारखी ही कादंबरी वाटते. वाचक या कादंबरीतून आजची स्थिती समजून घेताना दिसतायेत.

अल्जेरियातल्या ओरान शहरातील मोहम्मद-बेडिआफ हॉस्पिटलमध्ये थकलेल्या अवस्थेत बसलेले प्रोफेसर सालाह लेलोऊ म्हणतात, 'कोरोनाचे बरेच रुग्ण हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी येत आहेत.'

अल्जीरियातल्या या शहरात प्रो. लेलोऊ टीबीचे तज्ज्ञ म्हणून काम करतात. ते क्वचितच कधी वेळेत घरी जातात. किंबहुना, मध्यरात्र होण्याआधीही त्यांना कधी घरी जाता येत नाही.

"रुग्ण अत्यंत वाईट अवस्थेत येत असत. रुग्णापासून हॉस्पिटलमधील कर्मचाऱ्यांपर्यंत सगळेजण अस्वस्थ होते. आमच्यासाठी हा सर्वात वाईट काळ होता. आम्हाला माहित नाही की, आम्ही रुग्णसंख्येच्या पिकवर पोहोचलोय की नाही, किंवा या आजाराची दुसरी लाटही येतेय की नाही, पण एक निश्चित की, इथे पुन्हा एकदा रुग्ण वाढू लागलेत," लेलोऊ सांगतात.

कादंबरीने जागवल्या भयंकर आठवणी

इजिप्त आणि दक्षिण आफ्रिकेप्रमाणेच अल्जेरियात कोरोनानं थैमान घातलंय. आतापर्यंत 43 हजार 16 रुग्णांची नोद झालीय, तर 1475 जणांचा मृत्यू झालाय.

फेब्रुवारीच्या अखेरच्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा आठवड्यात पहिला रुग्ण अल्जीरियात सापडला होता. त्यानंतर लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आमि देशातील बऱ्याचशा भागात संचारबंदी जाहीर करण्यात आली.

वाढलेली दाढी आणि डोक्यावरील गळणाऱ्या केसांमुळे प्रो. लेलोऊ हे आल्ब्येर काम्यूच्या कादंबरीतील नायक डॉ. बर्नाड रिअक्स याच्यापेक्षाही म्हातारे दिसतात. मात्र, त्यांच्याइतकेच प्रा. लेलोऊ त्यांच्या रुग्णांवर उपचारासाठी प्रतिबद्ध आहेत. ओरानमधील कुणाला आल्बेर काम्यूच्या कादंबरीची आठवण असेल किंवा नसेल, पण प्रो. लेलोऊ यांना चांगली लक्षात आहे. त्याचं असंही एक कारण असू शकतं की, या कादंबरीत प्रो. लेलोऊ यांच्या गावाचा उल्लेख आहे.

प्रो. लेलोऊ म्हणतात, "या कोरोनासंकटादरम्यान मला आल्बेर काम्यूची कादंबरी सारखी आठवतेय. या कांदबरीचा विचारच डोक्यातून जात नाही. बरेच रुग्ण घाबरलेले होते. शिवाय बऱ्याच अफवाही पसरल्या होत्या."

अल्जेरियाची राजधानी अल्जेयर्सच्या पूर्वेला असलेल्या बोइरामधील हॉस्पिटलमध्ये कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या रुग्णाच्या नातेवाईकांनी डॉक्टरला घेराव घातला. त्या नातेवाईकांच्या संतापापासून वाचण्यासाठी त्या डॉक्टरांनी हॉस्पिटलच्या दुसऱ्या माळ्यावरून उडी मारली आणि त्यात ते फ्रॅक्चर झाले.

'त्या' पाद्रीची आठवण

प्रो. लेलोऊ म्हणतात, "कोरोनाचं संकट आणि प्लेगच्या संकाटात एक साम्य होतं. लोकांनी प्रशासनाला दोषी ठरवण्यास सुरुवात केली होती."

काम्यूच्या कादंबरीत एक प्रसंग आहे. त्यात म्हटलंय की, "ओरान शहराच्या बाहेर असलेल्या कॅथेड्रल सॅकर-कोइयर (आताचं सार्वजनिक ग्रंथालय) एक कॅथलिक पाद्री आक्रमक भाषण करतो. त्यात तो जमलेल्या लोकांना प्लेगसाठी जबाबदार ठरवतो."

आज कोरोनाच्या संकटामुळे अल्जेरियातली मशिदी बंद ठेवण्यात आल्यात आणि शेख अदेलकादेर हामोया यांसारखे धार्मिक नेते आरोग्यासंबंधी माहिती ऑनलाईन माध्यमातून देत आहेत.

पुरोगामी म्हणून ते प्रतिष्ठित मानले जातात. मात्र, जेव्हा ते आरोग्य संकटाचा अर्थ सांगतात, तेव्हा ते आल्बेर काम्यूच्या 1940 मधील कादंबरीतल्या पाद्रीसारखेच वाटतात.

शेख अदेलकादेर म्हणतात, "जेवढं मला कळतंय, त्यानुसार, अल्लाहाला मानणाऱ्या आणि सर्वांसाठीच एक संदेश आहे की, त्याच्याकडे परत या. हेच सागंण्यासाठीचा हा एकप्रकारचा संदेश आहे."

राजकीय अस्थिरता

बऱ्याच अल्जेरियन लोकांना कोरोनाच्या आरोग्य संकाटाबाबत शंका आहे. त्यांना कोरोनाची भीती तितकी वाटत नाही, मात्र कोरोनाचा वापर इथले...


'द ब्राँक्स' प्राणीसंग्रहालयातील एक वाघ

न्यूयॉर्क शहरातील 'द ब्राँक्स' प्राणीसंग्रहालयातील एका वाघाची कोरोनाची चाचणी पॉझिटिव्ह आल्याची माहिती राष्ट्रीय पशुवैद्यक सेवेच्या लॅबने दिली आहे.

नादिया नावाच्या वाघिणीला कोरोनाची बाधा झाली आहे. तिची बहीण अझुल, इतर दोन वाघ आणि तीन अफ्रिकन सिंह यांना कोरडा खोकला येत होता.

प्राण्यांची काळजी घेणाऱ्या कर्मचाऱ्याकडून मिळालेल्या माहितीतून या प्राण्यांना कोरोनाची बाधा तर झाली नाही ना अशी प्राणीसंग्रहालय प्रशासनाच्या मनात शंका आली.

'द ब्राँक्स' प्राणीसंग्रहालयातील एक वाघ

"आम्ही नादियाची चाचणी काळजीपोटी घेतली. पुढे या व्हायरसविषयी जी काही माहिती आमच्या हाती लागेल ते आम्ही कळवत राहू", असं प्राणीसंग्रहालयाने म्हटलं आहे.

प्राणी संग्रहालयातील काही प्राण्यांची भूक कमी झाल्याचं लक्षात आलं आहे. त्यांची योग्य ती काळजी घेतली जात आहे.

'किंग स्टार' नावाच्या वाघाला आयसोलेशनमध्ये ठेवण्यात आलं आहे.

प्राणी संग्रहालयातील चार वाघ, हिमबिबळ्या, चित्ते, क्लाउडेड लेपर्ड, अमूर लेपर्ड यांच्यात आजाराची कोणतीही लक्षणं नसल्याचं प्राणीसंग्रहालयाने आपल्या प्रसिद्धिपत्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रकात म्हटलं आहे.

नादियाला कोरोनाची लागण कशी झाली याचा आम्ही शोध घेत आहोत. कारण प्रत्येक प्रजातीची व्हायरसचा प्रतिकार करण्याची क्षमता वेगळी असते. यापुढे सर्व प्राण्यांवर आम्ही विशेष लक्ष ठेवणार आहोत असं त्यांनी सांगितलं.

प्राण्यांची काळजी घेण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्याकडून ही लागण झाली आहे. त्या कर्मचाऱ्याकडून हे अजाणतेपणे झालं आहे. त्या कर्मचाऱ्याला जोवर कोणतीही नव्हती तोवर तो कामावर येत होता असं प्राणीसंग्रहालयाने सांगितलं.

वाइल्डलाइफ कंझर्व्हेशन सोसायटीतर्फे चालवण्यात येणारे चार प्राणीसंग्रहालय 16 मार्चपासून बंद आहेत. प्राण्यांची आणि कर्मचाऱ्यांची पूर्णपणे काळजी घेतली जाईल असं प्रशासनाने सांगितलं.

एखाद्या प्राण्यापासून माणसाला कोरोनाची लागण झाल्याचा पुरावा अद्याप उपलब्ध नसल्याचं त्यांनी पुढे सांगितलं.

वन्यजीव संरक्षण तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे की कोरोना व्हायरसचा धोका चिंपांझी, गोरिल्ला आणि ओरांगुटान यांना होऊ शकतो. यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेणं गरजेचं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


'द मुस्लीम सेक्स मॅन्युअल : ए हलाल गाइड टू माइंड ब्लोइंग सेक्स' या नावाच्या पुस्तकानं जुलै-2017 पासून वाद ओढावून घेतला. हा विषय संवेदनशील असल्यानं लेखिकेनं तिचं खरं नाव दिलेलं नाही. टोपण नावानं हे लिखाण केलं आहे.

परंतु, त्याचवेळी ब्रिटिश वर्तमानपत्रात लेखिकेच्या मुलाखती छापून आल्या होत्या. 'द ऑब्जर्व्हर'च्या म्हणण्यानुसार लेखिका मुस्लीम महिला आहे.

त्या लेखिकेनं केलेल्या विनंतीनुसार अधिक माहिती देण्यात आली नसल्याचं 'द ऑब्जर्व्हर'नं स्पष्ट केलं होतं.

पुस्तकाविषयी...

'सेक्स'बद्दल मुस्लीम महिलांना विशेषत: जुन्या पिढीतल्या महिलांना काहीच माहिती नसते, त्यामुळेच हे पुस्तक लिहिण्याची आवश्यकता निर्माण झाली, असं लेखिकेनं मुलाखतीत म्हटलं आहे.

मुस्लीम महिलांच्या आयुष्यात थोडा आनंद निर्माण करण्यासाठी हे पुस्तक लिहिलं आहे, असंही त्या लेखिकेनं स्पष्ट केलं.

'टेलीग्राफ' या ब्रिटिश वर्तमानपत्रात मुस्लीम लेखिका शेलीना जनमोहम्मद यांनी या पुस्तकाचं स्वागत करण्याची गरज व्यक्त केली. मुस्लीम महिलांविषयी असलेली मिथकं तोडण्यासाठी, त्यांच्यात विश्वास निर्माण करण्यासाठी या पुस्तकाची मदत होईल, असं त्या म्हण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तात.

अर्थात, या पुस्तकामध्ये महिलांच्या पारंपरिक प्रतिमेला छेद देण्यात आला आहे. तसंच, महिलांच्या शरीराकडे उपभोगाची वस्तू म्हणून पाहिलं जातं, असे आक्षेपही पुस्तकावर घेण्यात आले आहेत..

महिलांवरच फोकस...

पण लेखिकेला या आक्षेपाबाबत फारसं घेणंदेणं नाही. 'टेलीग्राफ'च्या मुलाखतीत त्या म्हणतात, ''हे पुस्तक वाचल्यावर मला अनेकांनी इमेल करून त्यातल्या विचारांचं समर्थन केलं आहे. एका मशिदीच्या इमामानं तर नवविवाहितांना या पुस्तकाची एकेक प्रत देण्याचा विचार असल्याचं कळवलं आहे."

या पुस्तकात पुरुषांकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आक्षेप मात्र लेखिका म्हणून त्यांना मान्य आहे.

'द ऑब्जर्व्हर'नुसार, मुस्लीम महिला संघटनांनी पुस्तकाचं कौतुक केलं आहे. सेक्सवरुन बिघडणाऱ्या नातेसंबंधांना वाचवण्यासाठी अशा प्रयत्नांची गरज आहे. त्यामुळे महिलांच्या हक्कांची पायमल्लीही रोखली जाईल, असा विश्वास या संघटनांनी व्यक्त केला आहे.

ब्रिटनमधल्या मुस्लीम वूमन्स नेटवर्कच्या मुख्य शाईस्ता गोहिर यांनी सांगितलं की, "माझा याला पूर्ण पाठिंबा आहे आणि का नसावा? सेक्सबद्दल बोलणं यात नवीन काही नाही. यापूर्वी वैज्ञानिकांनींही महिलांच्या लैंगिक सुखाचं महत्त्व अधोरेखित केलं आहे."

हे वाचलंत का?

हे पाहिलं आहे का?

पाहा व्हीडिओ : नागालँडच्या राजकीय तळ्यातला सर्वांत मोठा मासा कोण ठरणार?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


'द हिंदू' या वृत्तपत्राने रफाल करारासंदर्भात काही महत्त्वाच्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या. पंतप्रधान कार्यालयाने दसॉ इंडस्ट्रीजशी समांतर चर्चा करण्यावर संरक्षण मंत्रालयाने घेतलेले आक्षेप आणि करारातील लाचलुचपत संदर्भातील कलम वगळणे या दोन बातम्या काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झाल्या.

या वृत्तपत्रसमूहाचे प्रमुख एन. राम यांनी या बातम्या दिल्या आहेत. बीबीसी तामिळचे प्रतिनिधी मुरलीधरन काशी विश्वनाथन यांनी त्यांच्याशी यावर सविस्तर चर्चा केली. त्यांच्या मुलाखतीतील हा काही भाग.

प्रश्न : या व्यवहारात नेमकं काय झालं आहे?

हिंदू या वृत्तपत्राने या संदर्भात 3 बातम्या प्रसिद्ध केल्या आहेत. काही कागदपत्रांबाबत आम्ही खुलासे केले आहेत.

या विमान खरेदीची प्राथमिक सुरुवात 2007ला झाली. 2012मध्ये यात गंभीर चर्चा सुरू झाल्या आणि 2016मध्ये त्यात अचानक मोठे बदल झाले. त्यात 126च्या जागी 37 विमानं विकत घेण्याचा निर्णय झाला.

शिवाय या विमानांच्या निर्मितीतून HALला दूर करण्यात आलं. या विमानांच्या किमती वाढल्या. या विमानात कस्टमायझेशन करावं लागणार आहे, त्यासाठी 13 बदल करायचे आहेत. यासाठी या कंपनीने 1.4 अब्ज युरो इ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तकी रक्कम मागितली होती. नंतर ही किंमत 1.3 अब्ज युरो करण्यात आली. पण 126च्या जागी 36 विमानं घ्यायची असल्याने एका विमानासाठी मोजावी लागणारी किंमत वाढली आहे.

ही किंमत 2007ला ठरवण्यात आलेल्या किमतीपेक्षा 41 टक्क्यांनी तर 2011ला तडजोड झालेल्या किंमतीपेक्षा 14 टक्क्यांनी जास्त आहे. यावर संसदेत प्रश्न विचारले जाऊनही सरकार उत्तर देत नाही.

संरक्षण मंत्रालय चर्चा करत असतानाच पंतप्रधान कार्यालय या कंपनीशी समांतर चर्चा करत होतं, हे आम्ही दाखवून दिलं आहे.

यावर संरक्षण सचिवांपासून ते खालच्या पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला होता. यामुळे भारताची बाजू कमकुवत होत आहे, असं या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं होतं. ही फाईल त्यावेळचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्याकडे होती. ही फाईल त्यांनी बराच वेळ स्वतःकडे ठेवली, त्यानंतर त्यांनी त्यावर शेरा दिला की,"ही तीव्र प्रतिक्रिया आहे. पंतप्रधान कार्यालयाच्या सचिवांशी बोला आणि यावर मार्ग काढा." यातून असं दिसतं की यावर पर्रिकर यांची काही भूमिका नव्हती.

पर्रिकरांना जर हे आक्षेप मान्य नसते तर त्यांनी आक्षेप फेटाळले असते.  याशिवाय 2016ला शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी 8 नियम डावलण्यात आले.

दसॉपुढं आर्थिक समस्या असल्याने या कंपनीच्या वतीने फ्रान्स सरकारने हमी देणं आवश्यक होतं. भारताच्या 3 सदस्यांच्या समितीनंही तसं म्हटलं होतं. पण या नियमांत सवलत देण्यात आली.

या सवलती संशयास्पद आहेत. संरक्षण मंत्रालयाचे वित्त सल्लागार सुधांशू मोहांती यांनी लिहिलेला अहवालही आम्ही प्रसिद्ध केला आहे. इस्क्रो अकाऊंट असावं अशी  सूचना त्यांनी केली होती. पण ती मान्य करण्यात आली नाही.

एकूणच या करारात बऱ्याच त्रुटी आहेत.

एन. राम

पंतप्रधान फ्रान्सला जातात आणि सरकारशी चर्चेनंतर 36 विमान खरेदीचा निर्णय जाहीर करतात. म्हणजेच पर्रिकर या चर्चेत सहभागी नव्हते असं दिसतं. ही घोषणा होण्यापूर्वी काही दिवस दसॉचे सीईओ एरिक ट्रॅपिअर यांनी ऑफसेट पार्टनर HALसोबत 95 टक्के चर्चा झाल्याचं म्हटलं होतं. पण सरकारी घोषणेतून HALला वगळण्यात आलं.

अशा करारांत 30 टक्के उत्पादन भारतात होणं आवश्यक आहे. पण या करारात 50 टक्के उत्पादन भारतात करण्याची अट आहे. HALला वगळण्यात आलं आहे आणि अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स डिफेन्सला ऑर्डर देण्यात आली आहे. तर फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष होलांद यांनी आमच्याकडे पर्याय नव्हता असं म्हटलं होतं. रिलायन्स...


'दमदाटी करून तुरुंगात डांबण्याचा प्रयत्न केल्यास सरकार उखडून फेकण्याची ताकद बळीराजात आहे,' असा कडक इशाराही त्यांनी दिला आहे.

शरद पवारांच्या या विधानाबाबत तुम्हाला वाटतं असा प्रश्न आम्ही बीबीसीच्या वाचकांना विचारला होता. त्यावर अनेक वाचकांनी त्यांची मतं व्यक्त केली आहेत. या प्रतिक्रियांचा हा गोषवारा...

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

मंगेश गहेरवार आणि संदीप पाटील यांनी शरद पवार बरोबर बोलत असल्याचं म्हटलं आहे. "नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडणार नाही. कर्जमाफीच्या नावाखाली सरकारने लोकांना वेड्यात काढलं आहे. कर्जमाफी नाही तर कुठलेचं हफ्ते, बिलं भरली जाणार नाहीत."

"पवारांसारख्या नेत्याला ज्यावेळी हे म्हणावं लागतं त्यावेळी सरकारने हा प्रश्न गांभीर्याने घ्यायलाच हवा," असंही मंगेश गहेरवार म्हणतात. सौदागर काळे यांनी हे वक्तव्य शेतकऱ्यांना सध्या तरी दिलासा देणारं असल्याचं म्हटलं आहे. "या वक्तव्यातला राजकीय उद्देश बाजूला ठेवला तरी खरी परिस्थिती बीच आहे. व्यवस्थेने शेतकऱ्यांना ओरबाडलं आहे", असं काळे लिहितात.

शरद पवारांच्या वक्तव्याच्या विरोधातही अनेकांनी अपली मतं नोंदवली आहेत.

 "१५ व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र्षं काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या घोटाळ्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या शरद पवारांचं हे वक्तव्य म्हणजे अराजकतेला आवाहन करण्यासारखं आहे. यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती डबघाईला येईल याची जाणीव तरी आहे का पवारांना?" असा सवाल अजय चौहान यांनी केला आहे.

तर सुयोग कुडतरकर म्हणतात, "असंच आम्ही करदाते म्हणालो की, नीट सुशासन आल्याशिवाय आणि आम्ही भरलेल्या सर्व करांचा नीट विनियोग दिसल्याशिवाय कर भरणार नाही, तर भारत भिकेला लागेल."

"शरद पवारांनी स्वतःचं सरकार असताना काही विशेष केलं नाही, पुतण्याला रान मोकळं करून दिलं आणि आता सरकारला शहाणपण शिकवताहेत!", असंही ते लिहितात.

"पवारसाहेब तुम्ही तुमचा पगार का नाही देत... सोयीसुविधांवर पाणी सोडून दाखवा", असं मोहन गवंडे म्हणतात.

ट्विटरवरही अनेकांनी आपली मतं व्यक्त केली आहेत.

नितीन निमकर यांनी तिखट शब्दात आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणतात, "सरकार कोणा परक्याचं नाही की त्याचं ऐकू नका म्हणायला. 'मला नाही तुला नाही घाल कुत्र्याला', अशी यांची वृत्ती आहे."

धनंज जाधव कर्जमाफी हा हक्क आहे? असा सवाल करत आश्चर्य व्यक्त करतात, तर भरत पाटील यांनी पवारांच्या आवाहनाला पाठिंबा देत, सरकारलाच खडेबोल सुनावले आहेत.

"सरकार लोकांसाठी असतं. त्यांच्या सोयीसाठी असतं. कर्जमाफी हक्क आहे शेतकऱ्यांचा आणि त्यांना तो मिळालाच पाहिजे", असा मुद्दा भरत पाटील मांडतात.

हे वाचलं का?


'दिवसभर अव्याहत वाहतुकीने गजबजलेला समोरचा रस्ता शांत झाला, लाल-हिरवे-पिवळे होणारे रस्त्यावरच्या सिग्नलचे दिवे एकाच रंगात लुकलुकू लागले, 'प्लॅटफॉर्म क्रमांक चारवर येणारी लोकल...' असं म्हणणाऱ्या बाईचा आवाज बंद झाला, सगळे प्लॅटफॉर्म ओस पडले की, मग मला कंठ फुटतो. दिवसभराच्या धकाधकीने दमलेली मी श्रांत क्लांत होऊन एक दीर्घ श्वास घेते.

समोर पालिकेची इमारतही आळोखेपिळोखे देत उभी असते. तिच्या बाजूला 'बोरीबंदरची म्हातारी' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या टाइम्स ऑफ इंडियाच्या इमारतीतील रात्रपाळी करणारे कामगार मध्येच थोडा चहा घेण्यासाठी खाली उतरतात. रात्रीची मुंबई नि:शब्द होऊन सुस्तावलेली असते आणि त्याच वेळी मला कंठ फुटतो.'

'मी कोण? टाईम्स ऑफ इंडियाची इमारत म्हणजे बोरीबंदची म्हातारी असेल, तर मी त्या म्हातारीची मावशी! नाही ओळखलंत? अहो, असं काय करताय! मला खात्री आहे, तुमच्या आयुष्यात एकदा तरी तुमची आणि माझी भेट, निदान नजरानजर झाली आहे. प्रत्यक्ष झाली नसली, तरी मोठ्या पडद्यावर नक्कीच! तुमच्या त्या अमिताभ बच्चनच्या खालोखाल सगळ्यांत जास्त चित्रपटांमध्ये मी आहे. खोटं वाटत असेल, तर विचारा त्यालाच!'

'मोठ्या पडद... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यावरच्या महानायकाला अरे-तुरे करणारी ही कोण आली टिकोजीबाई, असं तुमच्या मनात आलं असेल ना? चला, मग तुमच्यासाठी आणखी एक प्रश्न! मुंबई म्हटल्यावर तुमच्या डोळ्यासमोर काय येतं? काय? महाराणीचा रत्नहार म्हणून ओळखला जाणारा मरीन ड्राईव्ह? अं.. थोडे लांब आहात. गेट वे ऑफ इंडिया? नाही, तरीही थोडेसे लांबच! अं.. बरोबर, आता तुम्हाला मी दिसतेय! मी आहे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसची इमारत! तुमच्या आजोबांसाठी व्हिक्टोरिया टर्मिनस आणि त्यांच्याही वडिलांसाठी बोरीबंदर स्टेशन!'

'आता माझ्या अंगाखांद्यांवर लावलेल्या स्क्रीनमध्ये दाखवतात त्या जाहिरातीतल्या बाईसारखं 'चौंक गए?' असं विचारू का तुम्हाला? मी म्हटलं ना, सगळी मुंबई सुस्तावून नि:शब्द झाली की, मला कंठ फुटतो. त्यात आज माझा वाढदिवस. वाढदिवस म्हणजे जन्म नाही हं... तसा माझा जन्मदिवस होऊन एक महिना उलटला. पण आजच्या दिवशी प्रवाशांचे पाय माझ्या अंगाला लागले आणि माझ्या जीवात जीव आला. किती वर्षं झाली बरं? 132!'

'बाप रे. आत्ता हा आकडा वाचून माझी मीच गोंधळले. मी 132 वर्षांची झाले? या शहरातल्या सगळ्यांत जुन्या इमारतींपैकी मी एक असेन. तुम्ही म्हणाल, 132 वर्षांमध्ये ही बया काही बोलली नाही, मग आजच का बरं हिला बोलावंसं वाटलं? आहे, त्यालाही कारण आहे. देशभरात काय तो कोरोना की काही सुरू आहे, त्याची झळ मलाही बसली.

छान नातवंड-पंतवंडांच्या लडीवाळ बोलांनी, आवाजाने गजबजलेलं हसतं खेळतं घर अचानक शांत व्हावं, तसं काहीसं झालंय माझं. ही शांतता मला सहन होत नाही. सारं कसं शांत शांत झालं की, मग मला बोलावंसं वाटतं. फक्त मलाच नाही, माझ्यासारख्या सगळ्याच म्हाताऱ्यांना. कुठून करायची सुरुवात? सुरुवातीपासूनच करू या. बघू या, माझा जन्म झाला कसा!'

'सध्या देशभरात घराणेशाहीची जोरदार चर्चा सुरू आहे ना. मीसुद्धा घराणेशाहीचंच अपत्य आहे बरं का! माझं घराणं तर थेट विलायती! आमच्या घराण्याच्या जुन्याजाणत्या अनेक इमारती आजही लंडनमध्ये दिमाखाने उभ्या आहेत. पण मग लंडनच्या घराण्यातली ही बया इथे कुठे आणि कशी आली, असा प्रश्न तुमच्या मनात डोकावला असेल ना?'

'ती गोष्ट सुरू होते 1850च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून. ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात राज्यकारभार सुरू केला. त्या वेळी व्यापारी बंदर म्हणून मुंबईचा विकास करायचा, ही खूणगाठ साहेबाने मनाशी बांधली. जॉन बर्कले नावाचा एक इंजिनीअर भारतात येतो काय, या अनोळखी प्रदेशात रेल्वेमार्ग बांधण्याचं...


'द्वेष पसरवण्याचा धंदा बंद करा!' या शब्दांत दाक्षिणात्य अभिनेता सिद्धार्थनं आपली नाराजी ट्विटरवरून व्यक्त केली. 'ठाकरे'च्या ट्रेलरमध्ये बाळासाहेबांच्या भूमिकेत अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दिकी म्हणतो - 'उठाओ लुंगी, बजाओ पुंगी!'

दक्षिण भारतीयांविरोधात बाळासाहेब ठाकरे किती बेधडकपणे आपली मतं मांडत होते, हे या संवादातून दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेष म्हणजे हा संवाद मराठी ट्रेलरमध्ये आहे, हिंदीमध्ये नाही.

मुंबईमध्ये बाळासाहेब ठाकरेंनी दाक्षिणात्य विरुद्ध भूमिपुत्र अशी भूमिका घेतली होती हे खरं. पण या चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये दाखवलेली प्रत्येक गोष्ट वास्तवात तशीच घडली होती का?

चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये बाळासाहेब ठाकरेंच्या आयुष्यातल्या काही राजकीय प्रसंगांची झलक पहायला मिळते. पण या ट्रेलरमध्ये दाखवलेल्या इतिहासापैकी किती खरं आणि किती काल्पनिक आणि किती नाट्य रूपांतरण?

दक्षिण भारतीयांबद्दल एवढा राग का?

अभिनेता सिद्धार्थने जो मुद्दा उपस्थित केला, त्यापासूनच सुरुवात करू या.

चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये बाळासाहेब ठाकरे दक्षिण भारतीयांविरोधात बोलताना दिसतात. खरंच ठाकरेंच्या मनात दक्षिण भारतीया... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंबद्दल एवढा राग होता का?

ज्येष्ठ पत्रकार सुजाता आनंदन यांनी शिवसेना आणि बाळासाहेब ठाकरेंवर पुस्तक लिहिलं आहे. त्यांनी ठाकरेंच्या दक्षिण भारतीयांविरुद्धच्या रोषावर प्रकाश टाकला आहे.

1966 मध्ये शिवसेनेची स्थापना करण्यापूर्वी बाळासाहेब ठाकरे व्यंगचित्रकार म्हणून 'द फ्री प्रेस जर्नल'मध्ये काम करत होते. त्यांच्यासोबत प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार आर. के. लक्ष्मण हेसुद्धा काम करायचे.

सुजाता सांगतात की बाळासाहेब ठाकरे जेव्हा संपादकांना त्यांनी काढलेली व्यंगचित्र पाठवायचे तेव्हा त्यांच्या चित्रांऐवजी जास्त प्राधान्य आर.के. लक्ष्मण यांच्या व्यंगचित्रांना दिलं जायचं.

सुजाता यांच्या मते, "त्याकाळात पत्रकारितेत दक्षिण भारतीयांचा दबदबा अधिक होता. त्यामुळेच बाळासाहेब ठाकरेंना असं वाटू लागलं, की त्यांच्यासोबत भेदभाव होतोय. आर. के. लक्ष्मण यांना दक्षिण भारतीय असल्याचा फायदा मिळतोय, असाही त्यांचा समज झाला होता. त्यानंतर त्यांनी 1960 मध्ये व्यंगचित्रांशी संबंधित स्वतःचं साप्ताहिक 'मार्मिक' सुरू केलं."

कोर्टातील युक्तिवादाचं वास्तव

दाक्षिणात्यांना विरोधाबशिवाय ट्रेलरमध्ये कोर्टातील काही दृश्यं आहेत. यांपैकी एका दृश्यात बाळासाहेब ठाकरे 1992 मध्ये झालेल्या हिंदू-मुस्लिम दंगलींमध्ये आपला हात असल्याचं मान्य करताना दाखवलं आहे.

दुसरा एक प्रसंग आहे, ज्यामध्ये बाबरी मशीद पाडल्याच्या प्रश्नावर बाळासाहेब तिथे राम मंदिर असल्याचा दाखला देताना दिसतात.

सुजाता आनंदन यांनी 1992च्या दंगलींची चौकशी करणाऱ्या श्रीकृष्ण आयोगाच्या संपूर्ण कार्यवाहीचं वार्तांकन केलं होतं. त्यांच्या मते बाळासाहेब ठाकरे कधीच कोर्टासमोर हजर झाले नाहीत.

मुंबई उच्च न्यायालयात जेव्हा या खटल्याची सुनावणी व्हायची, तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे कधीच दिसायचे नाहीत. त्यांच्याऐवजी मधुकर सरपोतदार आणि मनोहर जोशी, हे शिवसेनेचे दोन नेते न्यायालयात दिसायचे, अशी आठवण सुजाता आनंदन यांनी सांगितली.

नवाजुद्दीन सिद्दिकी बाळासाहेबांच्या भूमिकेत कोर्टातल्या एका दृश्यात

बाबरी मशीद प्रकरणाला उजाळा देताना त्या सांगतात, की "त्या खटल्यामुळं बाळासाहेब ठाकरे चांगलेच घाबरले होते. अयोध्या प्रकरणी त्यांना समन्स आलं, तेव्हा या खटल्यात न अडकण्यासाठी त्यांनी खूप प्रयत्न केले.

"अयोध्या प्रकरणी बाळासाहेब ठाकरेंना न्यायालयात कधी पाहिलं नाही. त्यांचे वकीलच त्यांच्यावतीने सर्व कामकाज पहायचे. बाळासाहेब...


'नगा कांगरी' या शिखराकडे जाताना

2017 या वर्षात भारतीयांनी हिमालयात तब्बल 85 मोहिमा केल्या. त्यातील सर्वोत्कृष्ट भारतीय मोहिम म्हणून 'काराकोरम ट्रॅव्हर्स' या मोहिमेला नुकताच (18 फेब्रुवारी 2018) जगदिश नानावटी हा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार मिळाला. त्यानिमित्तानं...

जगातील सर्वांत उंच आणि धोकादायक शिखरं असलेल्या पर्वतरांगा म्हणून काराकोरमची ओळख आहे. हिमालयाचा उत्तर-पश्चिम विस्तार असलेल्या या पर्वतरांगा पाकिस्तान, भारत आणि चीनच्या सीमारेषेवर वसलेल्या आहेत.

याच अफाट पर्वतरांगांच्या कुशीत जगातील सर्वात अजस्र हिमनद्यांचा उगम होतो. खडकांची शिखरं आणि मोठे उतार अशा भौगोलिक रचनेमुळे या भागात मानवी वस्ती देखील अत्यल्पच.

अर्गन ला इथं चमू

आम्ही 2005 सालापासून पूर्व काराकोरममध्ये संशोधनात्मक मोहिमा करत आहोत. आवाका आणि वेळ लक्षात घेऊन दरवर्षी कोणतीही एक व्हॅली घ्यायची, त्यातली शिखरं सर करायची, रस्ते शोधायचे आणि त्याच व्हॅलीतून परत यायचं किंवा फारफार तर क्रॉसओव्हर करून पलिकडे जाऊन दुसरा मार्ग शोधून बाहेर पडायचं, असा आमचा कार्यक्रम असे.

त्यामुळे आमची मोहिम एक-दोन व्हॅलीपुरती मर्यादित राहत असे. त्यातही... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

शिखर चढाई हा मुख्य उद्देश असायचा. परंतु दरवर्षी केवळ एकच व्हॅली करत राहिलो तर या जन्मात फार काही बघून होणार नाही. त्यामुळे एकाच मोहिमेत अनेक व्हॅलीज एकमेकांशी जोडता येतील का, असा विचार आम्ही करत होतो.

'झामोरीयन ला' ओलांडताना चमू

'माऊंटन ट्रॅव्हर्स' हा गिर्यारोहणचा एक प्रकार आहे. 'ट्रॅव्हर्स' म्हणजे विशिष्ट पर्वतरांग निवडून आणि पूर्वनियोजित अंतर ठरवून एकाच मोहिमेत संपूर्ण भूप्रदेश चालून जाणं आणि वाटेतील खिंडी पार करणं होय. यामध्ये तुम्ही एकाच खोऱ्यात शिरून बाहेर न येता, एका दिशेनं चालायला सुरुवात करून वेगवेगळ्या हिमनद्या पार करत दुसऱ्या दिशेनं बाहेर पडता. शिवाय ही संपूर्ण मोहिम स्वयंसिध्द होऊनच पूर्ण करावी लागत असल्यानं अधिक आव्हानात्मक ठरते.

आल्प्स आणि हिमालयाचे ट्रॅव्हर्स यापूर्वी झालेले आहेत. परंतु आजवर 'इस्टर्न काराकोरम ट्रॅव्हर्स' झालेला नव्हता. नागरी मोहिमा सोडा पण लष्करी मोहिमासुध्दा तेथे गेलेल्या नव्हत्या. त्यातच 'वेस्टर्न काराकोरम' पाकिस्तानच्या ताब्यात असल्याने तिकडे आपल्याला जाणं शक्य नाही. पण जो भाग आपल्या नियंत्रणात आहे तिथं अशी एखादी मोहिम राबवता येईल का असा विचार डोक्यात आला आणि 'इस्टर्न काराकोरम ट्रॅव्हर्स' करण्याचं ठरवलं.

संरक्षणाच्या दृष्टीनं अतिशय संवेदनशील असलेल्या या भागात जाण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागते. यापूर्वी याच भागातील 10-12 व्हॅलीत आम्ही केलेल्या यशस्वी मोहिमा आणि नव्वद वर्षे जुन्या नामांकित 'द हिमालयन क्लब'ची पुण्याई गाठिशी असतानाही लष्कर, संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय यांच्याकडून परवानगी मिळवण्याठी साडेतीन महिने खर्ची पडले.

नो न्यूज इज गुड न्यूज

काराकोरम व्हॅलीतील सर्व ट्रेक 10-12 हजार फुटांवरून सुरू होतात. 15-16 हजार फुटांवर ट्रॅव्हर्स आहेत आणि शिखर चढाई करायची असेल तर 20-22 हजार फुटांपर्यंत जावं लागतं. साधारणपणे एका व्हॅलीतून दुसऱ्या व्हॅलीत जाताना दोन्ही बाजूंनी सामानाची ने-आण करण्यासाठी मदत गटाची आवश्यकता असते. फारफार तर मधले 3-4 दिवस मदत गट सोबत नसतो. आमची मोहिम ही तब्बल 38 दिवसांची होती.

लडाखमधील रोंगदो गावातून आमच्या मोहिमेला सुरूवात झाली आणि 38 दिवसांनी नुब्रा व्हॅलीमध्ये तिचा समारोप झाला. परंतु या 38 दिवसांपैकी 'रोंगदो ला' येथून आत शिरून 'सकांग' व्हॅलीतून बाहेर पडेपर्यंतचे तबब्ल 22 दिवस आम्ही दहा जण अज्ञातवासात होतो....


'नमो टीव्ही' चॅनलविषयी आम आदमी पक्षानं प्रश्न उपस्थित केले होते, तर काँग्रेसनं या चॅनलविरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती आणि हा प्रकार बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं होतं.

या तक्रारींची दखल घेत नमो टीव्हीवर प्रसारित केला जाणारा कंटेंट तपासणार तपासणार आहोत, असं पत्रक निवडणूक आयोगानं जारी केलं आहे.

आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही 'नमो टीव्ही' लाँच झाल्यामुळे निवडणूक आयोगाने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे बुधवारी स्पष्टीकरण मागितलं होतं. याआधी याच आठवड्यात आम आदमी पक्षाने कथितरीत्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नावाने चालवल्या जाणाऱ्या या चॅनलविरोधात तक्रार केली होती.

आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही कुणा एका पक्षाला 24 तास चालणारे चॅनल सुरू करायची परवानगी कशी मिळू शकते, असा सवाल आपने उपस्थित केला होता. या चॅनलवर प्रसिद्ध होणाऱ्या कंटेटकडे कोण लक्ष ठेवणार, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला होता.

काँग्रेसनेही या चॅनलविरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती आणि हा प्रकार बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं होतं.

या तक्रारींची दखल घेत नमो टीव्हीवर प्रसारित केला जाणारा कंटेंट तपासणार तपासणार आहोत, अस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं पत्रक निवडणूक आयोगानं जारी केलं आहे.

निवडणूक आयोगानं जारी केलेलं पत्रक

या टीव्हीवरील कोणताही कंटेंट प्रसारित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या कमिटीची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. निवडणूक आयोगानं तसे आदेश दिले आहेत.

भाजप हे टीव्ही चॅनेल चालवत आहे. या चॅनेलवरील कोणत्याही कंटेंटच्या प्रसारणासाठी पूर्व प्रमाणपत्र घेण्यात आलेलं नाही. या चॅनेलवरील कंटेंट राजकीय असून ते आचारसंहितेच्या अंतर्गत येत आहे, असं आयोगानं स्पष्ट केलं आहे.

सोशल मीडियावर चर्चा

डायरेक्ट-टू-होम किंवा DTH सेवा देणाऱ्या टाटा स्कायवर हे चॅनल स्वतःच दिसू लागल्याने आधी प्रेषकांमध्येही गोंधळ उडाला. लोकांनी "आमच्या इच्छेविरुद्ध, आम्ही न मागता हे चॅनल आमच्यावर का थोपवलं जात आहे," अशा आशयाच्या तक्रारी ट्विटरवर केल्या.

याविषयी टाटा स्कायने 29 मार्चला केलेल्या एका ट्वीटमध्ये म्हटलं होतं की 'चॅनल 512 वर येणारं नमो टीव्ही एक हिंदी न्यूज चॅनल आहे आणि राजकीय घडामोडींविषयी बातम्या देतं."

एका ग्राहकाच्या ट्वीटला उत्तर देताना टाटा स्कायने म्हटलं होतं की, "लाँच ऑफर असल्यामुळे या चॅनलची सेवा सगळ्या ग्राहकांना दिली जात आहे आणि याला काढून टाकायचं काही पर्याय नाही."

पण नंतर ते ट्वीट डिलीट करण्यात आलं. यानंतर त्यांनी यु-टर्न घेत 'हिंदी न्यूज सेवा' नाहीये, असं सांगितलं. "ही एक खास सुविधा आहे, जी इंटरनेटव्दारे मिळवता येऊ शकते आणि याच्या प्रसारणासाठी लायसन्सची गरज नाहीये," असं स्पष्टीकरण नंतर देण्यात आलं.

वरवर पाहाता हे चॅनल भाजपचंच वाटतं, पण अजून भाजपने या बाबतीत काही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही.

शुक्रवारी सकाळी ABP वृत्तवाहिनीवर प्रसारित करण्यात आलेल्या एका मुलाखतीत बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "काही लोक आहेत, जे (हे चॅनल चालवण्याचं) काम करत आहेत. मीसुद्धा अजूनपर्यंत ते पाहू शकलेलो नाहीये."

NDTVने दिलेल्या एका बातमीनुसार एका प्रश्नाचं उत्तर देताना अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले, "संबधित अधिकारी याचं उत्तर देतील. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय तसंच निवडणूक आयोग यांना याविषयी बोलू द्या. आम्ही यात पडणं योग्य नाही."

नमो टीव्हीच्या साईटवर प्रायव्हसीशी संबंधित एक पेज आहे ज्यात 22 डिसेंबर 2017 ची तारीख दिली आहे.

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर असलेल्या यादीनुसार 31 मार्च 2019 पर्यंत देशात एकूण 901 टीव्ही चॅनल काम करत आहेत. या यादीत नमो टीव्हीचं नाव कुठेही...


'नरेंद्र मोदींच्या झंझावतामुळे अनेकांना लॉटरी लागली आहे,' अशी टीका करत तर राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवारांनी तितक्याच प्रखरतेनी भाजपची परतफेड केली होती.

तसं पाहायला गेलं तर फक्त एका मतदारसंघासाठी ही पोटनिवडणूक झाली पण पूर्ण राज्याचं लक्ष या निवडणुकीकडे लागलं होतं. याचं कारण काय असू शकतं?

पंढरपूर मंगळवेढा निवडणुकीमध्ये भाजपच्या समाधान आवताडेंचा विजय झाला आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार भारत भालके यांच्या निधनानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत महाविकास आघाडी एकत्र लढली पण त्यांना विजयश्री खेचून आणता आली नाही.

अनेक कारणांसाठी ही निवडणूक महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. आगामी काळात या निवडणुकीचे परिणाम राज्याच्या राजकारणात होऊ शकतात असाही एक सूर आहे.

त्या दृष्टीने घेतलेला हा आढावा. त्या आधी ही निवडणूक कशी झाली हे आपण पाहूत.

पंढरपूर मंगळवेढा लढत कशी झाली?

भारत भालकेंचे चिरंजीव भगीरथ भालके हे राष्ट्रवादीकडून उभे होते तर त्यांच्याविरुद्ध भाजपने समाधान आवताडे यांना उभं केलं.

भारत भालकेंच्या निधनानंतर सहानुभूतीची लाट भगीरथ यांना मिळेल असा एक कयास बांधला जात होता तर समाधान आवताडे यांचा दांडगा जनसंपर्क त्यांच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या पारड्यात विजय टाकेल, असं म्हटलं जात होतं. या पार्श्वभूमीवर ही लढत अत्यंत अटीतटीची झाली.

मतमोजणीला सुरुवात झाली तेव्हा पहिल्या फेरीत भगीरथ भालके यांनी आघाडी घेतली होती. पहिल्या सहा फेऱ्यांची मतमोजणी होईपर्यंत भालके आवताडे यांच्यापेक्षा पुढे होते. पण भालके यांच्या मतांची आघाडी शंभर-दोनशेच्याच घरात होती.

पण, सहाव्या फेरीनंतर समाधान आवताडे यांनी मतमोजणीत मुसंडी घेतली.

अनेक फेऱ्यांमध्ये समाधान आवताडे पुढे होते पण नेमकं कोण जिंकेल याची काहीच शाश्वती नव्हती. दहाव्या-अकराव्या फेरीदरम्यान आवताडे यांची आघाडी अडीच हजारांपर्यंत गेली होती. पण तेराव्या फेरीअखेरीस ते 1035 मतांनी पुढे गेले. हेच अंतर हळुहळू वाढत गेलं.

पण एक फेरी जरी भालकेंनी एकहाती मारली तर ते जिंकण्याची शक्यता होती. पण 35 व्या फेरीपर्यंत आवताडेंनी आपल्या आघाडीतील सातत्य राखलं आणि ते शेवटी 4449 मतांनी जिंकले.

तीन पक्ष विरुद्ध तीन स्थानिक बडे नेते

महाविकास आघाडीमध्ये शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या तीन पक्षांचा समावेश आहे. महाविकास आघाडी सरकार आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची बनवली होती. तिन्ही पक्षांचे मतदान एकत्र मिळाल्यास भगीरथ भालके विजयी होतील असा अंदाज होता पण त्यांच्याविरोधात तीन स्थानिक नेते एकत्र आल्याने त्यांचा पराभव झाला, असं ज्येष्ठ पत्रकार राजा माने यांना वाटतं.

राजा माने सांगतात, "प्रशांत परिचारक, विजय सिंह मोहिते पाटील हे भाजपमध्ये आहेत. पंढरपूर भागात परिचारक कुटुंबाचे वर्चस्व आहे तर मंगळवेढा बेल्टमध्ये आवताडेंचा स्वतःचा प्रभाव आहे.

"विजय सिंह मोहिते पाटील हे देखील या मतदारसंघातील प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखले जातात. या तिघांच्या एकत्र येण्यामुळेच भाजपचा विजय झाला. या निवडणुकीमुळे भाजपचा आत्मविश्वास वाढू शकतो."

ही निवडणूक अजित पवारांनी प्रतिष्ठेची केली होती पण महाविकास आघाडीमधील काही नेत्यांवर सुरू असलेल्या चौकशीचा परिणाम या निवडणुकीत पाहायला मिळाल्याचं सोलापूर येथील ज्येष्ठ पत्रकार अरविंद जोशी सांगतात.

जोशी सांगतात, "महाविकास आघाडीतील अनेक नेत्यांच्या मागे सीबीआय चौकशीचा ससेमिरा लागलेला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये त्यांना मतदारांचा सामना करणे अवघड गेले. भगीरथ भालकेंचे वडील भारत भालके हे मोठं प्रस्थ होतं पण त्यांच्या तुलनेत भगीरथ भालकेंचं व्यक्तिमत्त्व प्रभावी नाही. त्यांच्यासमोर समाधान...


'नेहरू-शेख अब्दुल्ला मैत्रीमुळेच काश्मीरचं विलिनीकरण'

ऑक्टोबर 1947 मध्ये मोहम्मद सुलतान ठाकेर 15 वर्षांचे होते. ते उरीमधल्या मोहुरा जलविद्युत प्रकल्पामध्ये काम करायचे.

जम्मू काश्मीरमधला हा एकमेव जलविद्युत प्रकल्प होता. इथूनच श्रीनगरला वीज पुरवली जायची.

त्यांना आठवतं, पाकिस्तानमधून पश्तून टोळ्यांनी आक्रमण केलं. ते त्यांना उर्दूमध्ये 'कबाली' म्हणतात.

जुन्या जलविद्युत प्रकल्पाच्या अवशेषांमध्ये बसलेले मोहम्मद सुलतान ठाकेर सांगतात, "महाराजा हरी सिंग यांच्या सैन्याने उरीमधून माघार घेतली आणि ते मोहुराला पोहोचले."

जम्मू-काश्मीर : भारत-पाक दरम्यानची पहिली चकमक पाहिलेले आजोबा

"त्यांनी इथल्या टोळ्यांशी लढाई केली, आणि बंकर बांधले. कबाली जंगलातून यायचे. या टोळ्यांनी गोळीबार केला आणि महाराजांचं सैन्य पळून गेलं."

मोहम्मद सुलतान ठाकेर म्हणतात की काबाली लुटारू होते.

ते सांगतात, "आम्ही घाबरलो होतो. आम्हाला कोणीही मारून टाकलं असतं. आम्ही लपून बसलो."

यातून जीव वाचवण्यासाठी ते जंगलात पळून गेले आणि पाच ते आठ दिवस तिथेच राहिले.

इथेच सगळं बिनसायला सुरुवात झाली.

परदेशी फौजा

पाकिस्तानमधून जे आल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े होते ते पश्तून घुसखोर होते की इथल्या मु्स्लीम बांधवांचे रक्षणकर्ते?

जम्मू-काश्मीरमध्ये बहुसंख्य मुस्लीम होते पण काश्मीरवर सत्ता होती एका हिंदू राजाची, महाराजा हरिसिंग यांची.

झेलम नदीजवळचा मोहुरा जलविद्युत प्रकल्प

1930 पासून इथे वाढीव हक्कांसाठी मुस्लिमांचं आंदोलन सुरू होतं. ऑगस्ट 1947 मध्ये फाळणीदरम्यान झालेल्या हिंसाचारातूनही काश्मीरची सुटका होऊ शकली नाही.

पंजाबमधल्या हिंदूंनी जम्मूमध्ये आश्रय घेतला. त्यांनी तिथल्या हिंसाचार आणि बलात्काराच्या कहाण्या सांगितल्या. हे ऐकून जम्मूमधले हिंदू त्यांच्या मुस्लीम शेजाऱ्यांच्या विरोधात गेले.

काश्मीर सरकारमध्ये वरिष्ठ पदावर काम केलेले इतिहासकार डॉ. अब्दुल अहाद सांगतात की पाकितानातले पश्तून लोक आक्रमक असले तरी ते आमच्या मदतीसाठी आले होते.

"15 ऑगस्टनंतर मुस्लिमांवरचा हिंसाचार वाढतच गेला," ते सांगतात.

काही काश्मिरी लोकांचा विलीनीकरणाला विरोध होता.

"पाकिस्तानमधले लोक, मुजाहिदीन आणि आदिवासी, जसे की फरिदी, पठाण आणि पेशावरी, आमच्या मदतीसाठी आले, आणि पूँछ आणि मुझफ्फराबादच्या लोकांनी घोषित केलेल्या आझाद सरकारला स्थैर्य मिळावं म्हणून पाठिंबा दिला."

प्राध्यापक सादिक वाहिद मान्य करतात की जम्मूमधल्या अशांततेमुळेच या टोळ्यांनी इथं आक्रमण केलं.

ते सांगतात, "बिथरलेल्या पाकिस्तानने पठाणांच्या वेशात सैनिक पाठवले. याची पुष्टी मिळत असली तरी त्यावेळच्या परिस्थितीचा नेमका अंदाज येत नाही."

परिस्थिती कशी होती हे आजही धुसरच असलं तरीही काही पाकिस्तानी लोकांनी केलेल्या कृत्यांची निंदा झाली होती.

एका ननची हत्या

27 ऑटोबर 1947 रोजी त्यांनी बारामुल्लामधल्या सेंट जोसेफ कॉन्व्हेंट आणि हॉस्पिटलवर हल्ला केला. उत्तर काश्मीरमधली ही एकमेव ख्रिश्चन चौकी होती. सिस्टर एमिलिया यातून वाचल्या.

1987 मध्ये सिस्टर सेलेस्टिना या कॉन्व्हेंटमध्ये येईस्तोवर त्या जिवंत होत्या.

त्यांचा आता मृत्यू झाला आहे, पण सिस्टर सेलेस्टिना यांना आजही त्यांचं विधान आठवतं.

"कबालींच्या आक्रमणात अनेक जणांचे इथे खून झाले."

Sister Celestina recounts a tragic time at St Joseph's in Baramulla

"सिस्टर टेरेसालिना यांना गोळ्या घालून ठार मारण्यात आलं. मिस्टर बॅरेट्टो, कर्नल डाइक, त्यांची पत्नी आणि नर्स असलेल्या मिस फिलोमेना यांनाही त्यांच्यासोबत मारण्यात आलं." फ्रान्सिस्कन मिशनरीज ऑर्डर ऑफ मेरीमधल्या नन सांगतात.

या...


'पद्मावती'मध्ये दीपिका पदुकोण राणी पद्मावतीची भूमिका साकारत आहे. या चित्रपटात दीपिकाचं नृत्य देखील आहे. त्या नृत्यावरही कर्णी सेनेनं हरकत घेतली आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून संजय लीला भन्साळी यांनी दिग्दर्शित केलेला हा चित्रपट वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे.

याआधी संजय लीला भन्साळी यांच्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न देखील झाला आहे. जर राजपूतांच्या महिलांचा योग्य सन्मान ठेवला नाही तर शूर्पणखेप्रमाणं आम्ही दीपिका पदुकोणचं नाक कापू असं कर्णी सेनेच्या महिपाल सिंह मकराना यांनी म्हटलं आहे.

राज्य प्लास्टिकमुक्त करण्याच्या दिशेनं महाराष्ट्र शासनाचं पाऊल

पर्यावरणाची हानी थांबावी म्हणून राज्य प्लास्टिकमुक्त करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनानं एका बैठकीत घेतल्याचं वृत्त लोकसत्तानं दिलं आहे.

प्लास्टिकच्या पिशव्या, ग्लास, कप, प्लेट्स, बाटल्या इत्यादींच्या उत्पादनांवर तसेच वापरावर पूर्णपणे बंदी आणण्याचा निर्णय पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) कायद्यातील नियमांमध्ये सुधारणा करून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

50 मायक्रॉन जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यावर बंदी घालण्याच्या निर्णयावर तातडीनं अंमलबजावणी करण्यात यावी, असं बैठकीत म्हटलं आहे.

त्यापुढच्या टप्प्यात सर्व प्रकारच्या प्लास्टिक वस्तूंच्या उत्पादनावर व वापरावर बंदी आणली जाणार आहे. मंत्रालयासह राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमधून पाण्याच्या बाटल्या वापरण्यावर बंदी येणार असल्याचं लोकसत्तानं म्हटलं आहे.

ग्लोबल वॉर्मिंगमुळं मुंबई पाण्याखाली येईल : नासाचा इशारा

ग्लोबल वॉर्मिंगमुळं हिमनग वितळून मुंबई, न्यूयॉर्क आणि इतर मोठी शहरं पुढील 100 वर्षांत पाण्याखाली येतील, असा इशारा नासानं दिला आहे.

पुढील 100 वर्षांमध्ये मुंबईच्या समुद्राची पातळी 15.26 सेमीनं वाढेल, असं नासानं म्हटल्याचं वृत्त हिंदुस्तान टाइम्सनं म्हटलं आहे.

त्याचबरोबर कर्नाटकातील मंगलोर आणि आंध्र प्रदेशातील काकीनाडा या शहरांना देखील ग्लोबल वॉर्मिंगमुळं धोका निर्माण होणार आहे, असं नासानं म्हटलं आहे. मंगलोरच्या समुद्राची पातळी 15.98 सेंमीनं वाढेल असा धोक्याचा इशारा नासानं दिला आहे.

ग्रेडियंट फिंगरप्रिट मॅपिंग या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्यानं हा अभ्यास करण्यात आला आहे. जगातील 293 शहरांना हा धोका आहे, असं या अभ्यासात म्हटलं आहे.

हर हर महादेव!  : पॉर्नला आळा घालण्यासाठी BHUचं नवं अॅप

इंटरनेटवर ब्राउजिंग करताना स्पॅम आणि जाहिरातीच्या माध्यमातून पॉर्न वेबसाइट उघडल्या जातात. यामुळं अनेकदा लोकांवर लाजिरवाणा प्रसंग ओढवतो.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

हा धोका लक्षात घेऊन बनारस हिंदू विद्यापीठ (BHU) च्या न्यूरॉलॉजी विभागानं एक अॅप्लिकेशन तयार केलं आहे, असं वृत्त नवभारत टाइम्सनं दिलं आहे.

सर्फिंग करताना एखादी अनावश्यक वेबसाइट उघडली तर भजन सुरू होऊन तुम्हाला सूचना मिळते. हे अॅप डाऊनलोड केल्यानंतर त्या सिस्टीमवर पॉर्न, हिंसेचा संदेश देणाऱ्या वेबसाइट उघडणार नाहीतस असं या अॅपच्या निर्मात्यांचं म्हणणं आहे.

अॅप निर्मात्यांनी 3800 वेबसाइट्सची यादी केली आहे. यापैकी एखादी साइट उघडण्याचा प्रयत्न केल्यास किंवा गुगल सर्च करताना जर काही विशिष्ट कीवर्ड टाकले तर भजन सुरू होईल.

न्यूरॉलॉजी विभागाच्या डॉ. विजयनाथ मिश्रा आणि त्यांच्या टीमनं हे अॅप तयार केलं आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


'पाणी कुठवर आलं गं बाई' ही ओळ म्हणजे निग्रहाने विचारलेलं एक रोखठोक राजकीय विधानच म्हणावं लागेल.

जे विधान एकूणच शासनव्यवस्थेला आणि समाजव्यवस्थेला परखडपणे सवाल विचारते तेव्हा हिंदीतील सुधारणावादी कवी दुष्यंत कुमार यांच्या `यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा' या राजकीय कवितेची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही.

या दोन्ही राजकीय विधाने करणाऱ्या कवितांची आठवण आज एवढयासाठीच की, ज्या लोकशाही व्यवस्थेने समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि सर्वंकष न्यायाची जी हमी प्रजासत्ताक स्वातंत्र्याबरोबर भरली होती, ती स्वप्ने उरापोटाशी बाळगून उपेक्षिलेल्या वंचितांच्या प्रदेशातून काही प्रकाशाचे पूंजके प्रज्वलित झाले.

आणि स्वबरोबरच स्वसमाजाला सूर्योन्मुख होण्याची स्वप्ने दाखवू लागले. त्यांच्या छातीत, ओठात शिवून टाकलेल्या वेदनांचा आक्रोश, दु:ख, व्यथा आणि युगानुयुगे बाळसे धरण्यापूर्वीच भ्रूणासारखी हत्या झालेल्या स्वप्नांची नव्याने आरास मांडू लागले. याला बळ होते वंचितांचा वाली प्रज्ञासूर्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारसूत्राचे.

अर्थातच सामाजिक समता, आर्थिक समता आणि राजकी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

य संधीची समानता हे स्वप्न होते लोकशाही समाजरचनेचे. याचाच वाङ्मयीन हूंकार होता दया पवार यांचं 'बलुतं'.

'बलुतं'नं सुरू केलेल्या लढ्याचं काय झालं?

'बलुतं'ला येवून आज चाळीस वर्षे उलटून गेली आहेत. स्वातंत्र्याची सत्तरी ओलांडल्यानंतर आणि डॉ. आंबेडकरोत्तर दलित, पीडित, वंचित समाजघटकातील तरुणांनी समाज उत्थानासाठी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय आदी आघाड्यांवर आक्रमक पवित्रा घेवून न्यायाची, हक्क आणि अधिकारांची लढाई आपल्या हाती आलेल्या लेखणीतून उभी करून लढायचे निश्चित केले होते.

या लढ्यातून शेवटच्या माणसाच्या उत्थानाच्या एल्गारला सर्वच दलित, वंचित जाती समूहांनी सर्वच स्तरातून सक्रिय होऊन भरभक्कम बळही पुरविले होते.

या लढ्याचे पुढे काय झालं? आज आपल्या अवती-भवतीचं सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय पर्यावरण किती वेगाने बदललं आहे, याची आपणास सर्वांना कल्पना आहे. आपण काळाचे अनेक पाडाव पार करुन आलो आहोत.

बरंचसं पाणी गेल्या अर्धशतकात पुलाखालून वाहून गेलेले असतांना `बलुतं'ने उभ्या केलेल्या एका सांस्कृतिक लढ्याचं पुढे काय झालं?

दया पवार यांनी चाळीस वर्षांपूर्वी ऐरणीवर आणलेले दलितांचे प्रश्न आज संपले आहेत का?

बलुतं आणि त्यानंतरच्या पिढीतील सर्वच पँथर्स, साथी, भाई, कॉम्रेडसनी विचारलेले किती प्रश्न निकाली निघालेत का?

जातीव्यवस्थेने, वर्गव्यवस्थेने आणि धर्मसत्तेने बळी घेतलेल्या किती अभावग्रस्त माणसांच्या वाट्याला न्यायाचे जगणे आलेय याचे ऑडिट बलुतंच्या चाळीशीनिमित्त आता या लढ्याच्या वारसदारांनी केलेच पाहिजे.

'मदर ऑफ ऑल दलित बायोग्राफी' ठरलेल्या बलुतंने समाजव्यवस्थेत हस्तक्षेप करून एका व्यापक सांस्कृतिक आंदोलनाचा पाया घातला. ज्याने एका वैचारिक चळवळीला वाट करून दिली आणि कालचे सारेच मुके बोलायला लागले, व्यवस्थेला प्रश्न विचारू लागले.

या दलित आत्मकथनांनी आपली आर्त व्याकूळ कहाणी कथन करत करत विद्रोहाच्या ठिणग्या पाडायला आणि शोषित वर्गातील तरुणांची मस्तकं चेतवायला सुरुवात केली. त्याशिवाय सनातन जुलूमांच्या बेड्या तुटणार नव्हत्या की अज्ञान अंधश्रध्येची जळमटं जळून उजेडाची वाट दिसणारच नव्हती हेही तितकेच खरे आहे.

'हा दगड इमारतीच्या बांधकामातून निकामी केलेला' हे 'बलुतं'च्या आरंभी येणारं विधान बरंच बोलकं आहे, खूप काही सांगणारं आहे.

माणसासारखी माणसं या व्यवस्थेने दगडासारखी जायबंदी करून टाकली होती. पण दगड इमारतीच्या बांधकामात गणला गेला...


'पामर्स्टन' नामक या बोक्याची 'चीफ माऊसर' अशी ओळख होती. एवढंच नव्हे, तर त्याचं स्वत:चं ट्विटर हँडलही आहे आणि त्याला एक लाखाहून अधिक लोक फॉलोही करतात. पामर्स्टनचे सर्व अपडेट त्यावरून शेअर केले जातात.

बॅटरसी येथून 2016 साली पामर्स्टनला परराष्ट्र विभागाच्या कार्यालयात आणलं होतं.

बरं या बोक्याचं नाव 'पामर्स्टन' ठेवण्यामागेही विशेष कारण आहे. 19 व्या शतकातील ब्रिटनचे परराष्ट्र सचिव आणि माजी पंतप्रधान व्हिसकाऊंट पामर्स्टन यांच्या नावावरून या बोक्याचं नामकरण करण्यात आलं होतं.

या बोक्याचे जगातील अनेक दिग्गजांसोबत फोटो आहेत. म्हणजे, इंग्लंडच्या परराष्ट्र विभागाच्या कार्यालयात जे कुणी भेटील येत, त्यांच्यासोबत काढलेल्या बऱ्याच फोटोंमध्ये पामर्स्टन दिसतो.

असो… तर आता हा बोका परराष्ट्र विभागाच्या कार्यालयातून रिटायर होतोय.

काळ्या रंगाचा आणि चारही पायांवर पांढरे ठिपके, मानेखाली पांढरा रंग असा दिसणारा पामर्स्टन रिटायर होणार म्हटल्यावर अनेकजण भावुकही झाले आहेत. पामर्स्टनच्या ट्विटर हँडलवर नजर टाकल्यास लोकांच्या भावूक प्रतिक्रिया वाचायला मिळतात.

परराष्ट्र विभागासारख्या कायमच बड्या अधिकाऱ्यांची ये... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

-जा असणाऱ्या कार्यालयात सुमारे चार वर्षांचा कालावधी घालवल्यानंतर पामर्स्टननं निवृत्ती घेतलीय आणि तो आता या सगळ्यापासून दूर शांततेत जगण्यास जाणार आहे. तसं त्यानं पत्र लिहिलंय आणि ते ट्विटरवरही आहे.

हे पत्र इंग्लंडच्या परराष्ट्र विभागाचे कायमस्वरूपी सचिव सर सायमन मॅकडोनल्ड यांना उद्देशून लिहिलं आहे.

पामर्स्टनचं पत्रही फार गंमतीशीर आहे. आता इथून दूर जात असल्यानं किग चार्ल्स स्ट्रीटवरील उंदरांना मी पकडू शकणार नाही, याबद्दल खंतही त्यानं त्यात व्यक्त केलीय.

युकेसाठी आपण कायमच सदिच्छादूत असू, असंही या पत्रात म्हटलंय.

हा बोका आता शहराबाहेरील नव्या घरात गेलाय. त्याबद्दलही रंजक पद्धतीनं या पत्रात सांगितलंय. परराष्ट्र विभागातील परदेशी मान्यवरांच्या संवादापेक्षा आता मी झाडांवरून उड्या मारतोय, असं म्हटलंय.

पामर्स्टनच्या ट्विटर हँडलवरून पोस्ट केलेल्या पत्रात कोरोनाच्या संदर्भानंही लिहिलंय. "इतर सर्व कर्मचाऱ्यांसारखंच मीही आता वर्क फ्रॉम होमचा निर्णय घेतलाय. ऑफिसऐजी घरून काम करेन आणि तेही तितक्याच मेहनतीनं," असं पत्रात म्हटलंय.

पामर्स्टन आता नेमका कुठे राहील, हे उघड करण्यात आले नाही. शिवाय, इकडे परराष्ट्र विभागात पामर्स्टननंतर कुठल्या बोक्याची नेमणूक होते, हे अजून स्पष्ट नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


'प्रभू श्रीराम' ऊर्फ 'रामलल्ला विराजमान' पक्षाचं महत्त्व समजण्यासाठी हिंदू पक्षाला 104 वर्ष लागली आहेत.

अयोध्येच्या वादग्रस्त जमिनीच्या मालकी हक्कांची कायदेशीर लढाई 1885 साली म्हणजेच 135 वर्षांपूर्वी सुरू झाली होती. या प्रकरणात हिंदू पक्षानं `रामलल्ला विराजमान' ऊर्फ प्रभू श्रीराम यांचा एक स्वतंत्र पक्ष करण्याचा निर्णय 1989 साली घेतला.

यानंतर प्रभू श्रीरामाच्या प्रतिनिधी म्हणून उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती देवकी नंदन दावा कोर्टासमोर ठेवण्यासाठी पहिल्यांदा उपस्थित राहिल्या होत्या. 1885साली अयोध्येचे एक स्थानिक रघुवर दास यांनी बाबरी मशिदीच्या बाहेरील चबुतऱ्यावर एक मंदीर बनवण्यासाठी परवानगी मागितली होती.

अयोध्येचे लोक या जागेला राम चबुतरा संबोधायचे. एका उप-न्यायाधीशांनी मशिदी बाहेरच्या चबुतऱ्यावर मंदीर बनवण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. हे न्यायाधीश हिंदू होते.

राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादात 'रामलल्ला विराजमान' असाही एक पक्ष असावा असा सल्ला प्रसिद्ध वकील आणि भारताचे अटर्नी जनरल लाल नारायण सिन्हा यांनी दिला होता.

1963चा लॉ ऑफ लिमिटेशन कायदा काय सांगतो?

या खटल्यात प्रभू श... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रीरामाला एक पक्ष म्हणून उभं केलं तर पक्षकारांपुढील अनेक कायदेशीर अडचणी सुटतील, असं सिन्हा यांनी हिंदू पक्षांना समजावलं. मुस्लीम पक्ष लॉ ऑफ लिमिटेशन म्हणजेच मर्यादेचा कायदा वापरून मंदिराच्या दाव्यात हिंदू पक्षकारांचा विरोध करतील असं मानलं जात होतं.

1963च्या लॉ ऑफ लिमिटेशन म्हणजेच मर्यादा कायद्याअंतर्गत, एखाद्या वादात हस्तक्षेप करण्याच्या सीमा किंवा मर्यादा आखून दिल्या जातात. वादग्रस्त जागेचा ताबा आमच्याकडे असून, इतक्या प्रदीर्घ काळानंतर हिंदू पक्षकार त्यावर हक्क सांगू शकत नाहीत, असा दावा हिंदू पक्षाच्या दाव्याविरोधात मुस्लीम पक्षकार या कायद्याच्या साहाय्यानं करत होते.

1 जुलै 1989 रोजी फैजाबादेच्या न्यायालयात काय झालं होतं?

हिंदू महासभेच्या बाजूनं असलेल्या वकिलांच्या मोठ्या टीमच्या सदस्य असलेल्या रंजना अग्निहोत्री सांगतात की, "या वादात प्रभू श्रीराम त्यांच्या सर्वात जवळच्या व्यक्ती देवकी नंदन अगरवाल यांच्या माध्यमातून एक पक्षकार म्हणून सहभागी झाले आहेत.''

रंजना अग्निहोत्री यांनी बीबीसीशी लखनऊ येथून संवाद साधला, त्या म्हणाल्या की, ``1 जुलै 1989साली जेव्हा रामलला विराजमानतर्फे खटला सादर करण्यात आला, तेव्हा दिवाणी न्यायालयात याच विषयावर अन्य चार खटले सुरू होते. 11 जुलै 1989 रोजी या एकूण पाच खटल्यांचे अलाहबाद उच्च न्यायालयाकडून लखनऊ खंडपीठाकडे हस्तांतरण करण्यात आले.''

यात एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की, 1987पासूनच उच्च न्यायालयासमोर उत्तर प्रदेश सरकारची याचिका दाखल झालेली होती. अयोध्येच्या वादग्रस्त जमिनीचे सर्व खटले फैजाबादच्या दिवाणी न्यायालयातून उच्च न्यायालयात चालवावेत असा आग्रह यूपी सरकारनं उच्च न्यायालयाकडे धरला होता.

अखेरीस सप्टेंबर 2010 रोजी उच्च न्यायालयानं या खटल्याचा निकाल दिला. या निकालाअंतर्गत अयोध्येची वादग्रस्त जमीन निर्मोही आखाडा, रामलला विराजमान आणि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अशा तीनही पक्षांमध्ये समान वाटण्याचे आदेश दिले होते. अलाहाबाद न्यायालयाचा हा निर्णय कोणत्याही पक्षाला मंजूर नव्हता.

'प्रभू श्रीरामाच्या सहभागाबद्दल विरोध नाही'

सर्व पक्षांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला. सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व पक्षांचं म्हणणं ऐकल्यानंतर 17 ऑक्टोबर रोजी निर्णय दिला.

विशेष म्हणजे या खटल्यात प्रभू श्रीरामाला एक पक्ष म्हणून सहभागी करून घेण्याबद्दल अर्ज देण्यात आला होता....


'फेमिनिझम'चा डिक्शनरीतला अर्थ, "राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक लिंग समानतेचा सिद्धांत" असा आहे.

महिलांनी काढलेले मोर्चे, महिलांच्या प्रश्नांशी निगडित टीव्हीवरील नवीन कार्यक्रम आणि सिनेमे, तसंच लैंगिक अत्याचाराला वाचा फोडणाऱ्या बातम्या, लैंगिक छळाचे दावे यामुळे 'फेमिनिझम' या शब्द सतत चर्चेत राहिल्याचं 'मेरियम-वेबस्टर'नं म्हटलं आहे.

हा शब्द शोधणाऱ्याचं प्रमाण 2016 पेक्षा 70 टक्क्यांनी वाढलं आहे, असं 'मेरियम-वेबस्टर'नं सांगितलं.

'फेमिनिझम'चा डिक्शनरीतला अर्थ, "राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक लिंग समानतेचा सिद्धांत" असा आहे.

शिकागोतला मोर्चा

त्यात, महिलांचे हक्क आणि हितसंबंध यांच्यासाठी केलेली संघटित कृती, यांचाही समावेश होतो.

डोनाल्ड ट्रंप यांच्या 2005 मधील वादग्रस्त विधानाचा संदर्भ देत जानेवारी महिन्यात वॉ़शिंग्टनमध्ये महिलांनी मोर्चा काढला.

तसेच मोर्चे जगभरातल्या शहरांमधून निघाले. या घटनेनं 'फेमिनिझम'बद्दलच्या चर्चेनं उचल घेतली.

ट्रंप यांच्या व्हाईट हाऊसमधील निवडीमुळे महिलांचे हक्क संकटात आल्याचा या मोर्च्यांच्या आयोजकांचा दावा होता.

फेब्रुवारीत, 'व्हाईट हाऊस'च्या सल्लागार केलीन कॉनव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े यांनी आपण स्त्रीवादी नसल्याचं म्हटलं आणि पुन्हा या शब्दाची चर्चा वाढली.

एका कार्यक्रमात बोलताना, केलीन कॉनवे म्हणाल्या, "स्वत:ला स्त्रीवादी म्हणणं मला अवघड वाटतं कारण मी पुरुषविरोधी नाही आणि गर्भपाताचा हक्क हवाच असंही मला वाटत नाही."

त्या म्हणाल्या, "स्त्री म्हणजे परिस्थितीची शिकार झालेली लाचार व्यक्ती नसून तिनं निवडलेली स्वतंत्र अभिव्यक्ती असते, याला कॉन्झर्वेटिव्ह फेमिनिझम म्हणजे पुराणमतवादी स्त्रीवाद म्हटलं जातं."

'व्हाईट हाऊस'च्या सल्लागार केलीन कॉनवे

मार्गारेट अॅटवूड यांच्या 'हॅण्डमेड्स टेल' या कादंबरीवर आधारित सुरू झालेली टीव्ही मालिका आणि 'वंडर वुमन' हा सिनेमा यांच्यामुळे पुन्हा एकदा 'फेमिनिझम'च्या चर्चेनं जोर धरल्याचं 'मेरियम-वेबस्टर'नं म्हटलं आहे.

"हा शब्द सगळीकडेच चर्चेत होता," असं 'मेरियम-वेबस्टर'चे संपादक पीटर सोकोलोव्स्की यांनी म्हणतात.

त्याला #MeToo या चळवळीमुळे आणखी जोर मिळाला. हॉलिवूडमधल्या लैंगिक अत्याचाराला वाचा फुटल्यानंतर लाखो महिलांनी त्यांना आलेले लैंगिक अत्याचाराचे अनुभव जाहीरपणे मांडण्यास सुरुवात केली.

या #MeToo या चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर टाइम साप्ताहिकानं "द सायलन्स ब्रेकर्स" - लैंगिक अत्याचाराच्या विरोधात आवाज उठवलेल्या महिला आणि पुरुष यांना 'पर्सन ऑफ द इयर' म्हणून गौरवलं.

'टाइम'चं मुखपृष्ठ

'टाइम'नं त्यांच्या मुखपृष्ठावर, लैंगिक अत्याचाराला वाचा फोडणाऱ्या पाच महिलांचे फोटो प्रसिद्ध केले. त्या पाचपैकी दोघी सेलेब्रिटी आहेत. त्याच वेळी, या मोहिमेत अनेकांनी सहभाग घेतल्याची नोंदही 'टाइम'नं केली.

दुसरा, सर्वाधिक चर्चेत राहिलेला शब्द ठरला, 'कम्प्लिसिट' - Complicit. डोनाल्ड ट्रंप यांनी FBIचे संचालक जेम्स कॉमी यांना काढून टाकल्यावर आलेल्या बातमीत हा शब्द वापरण्यात आला होता. ट्रंपकन्या इव्हांका यांनी या शब्दाचा अर्थ काय माहिती नसल्याचं म्हटल्यानं हा शब्द एकदम चर्चेत आला.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)