गौतम बुद्धनगर येथील कैद्यांना 8 आठवड्यांच्या पॅरोलवर सोडण्यात आलं आहे.

31 मार्च रोजी आरिफची नवी मुंबईतल्या तळोजा कारागृहातून सुटका झाली. तुरुंगातून सुटल्यानंतर घरी जाण्यासाठी आरिफ आतूर झाला होता. पण लॉकडाऊननं त्याच्या वाटेत असंख्य अडचणी निर्माण केल्या.

तुरुंगातून सुटल्यानंतर पुढच्या पंधरवाड्यात त्याला दोन शहरातून तीन वेळा हाकलण्यात आलं. अखेर आरिफ बेघरांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या निवाऱ्यात गेला. तिथूनही काही दिवसांत तो निघला आणि आता एका मित्राच्या घरात क्वारंटाईन झालाय. स्वत:च्या घरी मात्र तो अद्यापही परतला नाहीय.

आरिफची जशी कहाणी हृदयद्रावक आहे, तशीच कहाणी ऐन लॉकडाऊनमध्ये तुरुंगातून सुटलेल्या अनेकांची आहे.

आरिफ 32 वर्षांचा आहे. टॅक्सी चालवून आपला उदरनिर्वाह करायचा. गेल्या सहा महिन्यांपासून तो तळोजा कारागृहात शिक्षा भोगत होता. मोबाईल चोरीप्रकरणी त्याला सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती.

खरंतर 15 हजार रुपयांचा दंड भरून आरिफला सहा महिन्यांची शिक्षा टाळता आली असती, मात्र तेवढे पैसे भरण्याएवढे पैसेही आरिफच्या कुटुंबाकडे नव्हते. त्यामुळं त्याला सहा महिने तुरुंगातच खितपत पडा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वं लागलं.

आता सहा महिन्यांनी सुटला, तर लॉकडाऊनमध्ये अडकला. घरीही पोहोचता येत नाहीय.

लॉकडाऊनचा फटका बसलेला आरिफ हा काही एकमेव कैदी नाहीय. कॉमनवेल्थ ह्युमन राईट्सच्या आकडेवारीनुसार, भारतात लॉकडाऊनमध्ये तुरुंगातून बाहेर आलेल्या कैद्यांची संख्या 22 हजारांहून अधिक आहे. कुणी वैयक्तिक जातमुचलक्यावर बाहेर आलंय, तर कुणी पॅरोलवर.

आरिफला मदत करू पाहणाऱ्या एका संस्थेमुळं आम्हाला ही कहाणी कळली. त्याच्यापर्यंत थेट पोहोचणं अशक्य झालं. तसंही, भारतात आजच्या घडीला हजारो जणांबाबत घडलंय, आरिफ त्यातला एक.

आरिफ किंवा त्याच्यासारखे अनेक स्त्री-पुरुष कैदी आहेत. याचं कारण लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर भारताच्या सुप्रीम कोर्टानं अधिकची गर्दी असलेल्या तुरुंगातून गुन्ह्यांच्या तीव्रतेनुसार काही कैद्यांना सोडण्याचे आदेश दिले. कोरोना व्हायरसचा प्रसार वाढू नये, असा त्यामागे हेतू होता.

भारतात 1339 कारागृह आहेत आणि त्यात सुमारे साडेचार लाख कैदी आहेत. त्यातील 69 टक्के कैदी खटला सुरू होण्याचीच वाट पाहतायेत.

न्यायाधीशांनी म्हटलंय की, ज्या कैद्यांना सात वर्षांपर्यंतची शिक्षा झालीय आणि ते शिक्षा भोगत आहेत, त्यांना सोडलं जाऊ शकतं. तसंच, ज्या कैद्यांचा अजून खटलाही सुरू झाला नाहीय, त्यांनाही सोडण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.

आरिफला ज्या दिवशी सोडलं, त्या दिवशी त्याला नेण्यासाठी कुणीच आलं नव्हतं.

आरिफ मूळचा रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातला. तळोजा तुरुंगापासून साधारण 200 किलोमीटर दूर. आरिफच्या वडिलांचं गेल्यावर्षीच निधन झालं. आरिफ खूप दारू पितो, असा आरोप करत पत्नीनं त्याला सोडलंय.

त्याचा दिव्यांग असलेला भाऊ एका खासगी कंपनीत काम करतो. मात्र, हातात पुरेसे पैसे नसल्यानं तोही येऊ शकला नव्हता. त्याची आजारी म्हातारी आई घरी असते. गेल्या सहा महिन्यांपासून घराचं भाडंही देणं तिला जमलं नाहीय. शेजारी तिला जेवायला देतात.

तुरुंगातून सुटल्यानंतर आरिफ अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या ट्रकमधून दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी गावापर्यंत पोहोचला खरा, पण घराच्या शेजारच्या लोकांनी त्याला विरोध केला.

"तो मुंबईतून आलाय. आम्ही त्याला इथे घेऊ शकत नाही," असं शेजारी म्हणाले.

मुंबई सध्या कोरोना व्हायरसचं देशातील सर्वांत मोठं हॉटस्पॉट बनलंय.

आरिफ तसाच मागे फिरला. निघताना आईकडून 400 रूपये आणि एक मोबाईल घेतला. अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या गाडीत बसला. त्या चालकाला त्यानं 200 रूपये दिले आणि...


गौरी लंकेश

या लोकांच्या घरी CCTV कॅमेरे बसवण्यात यावेत, तसंच चार सुरक्षारक्षक तैनात करण्यात यावेत, अशी शिफारस केली आहे.

यात गिरीश कर्नाड, तत्त्ववेत्ते के. एस. भगवान, नरेंद्र नायक, सी. एस. द्वारकानाथ, निदुमामिदी मठाचे वीरभद्र चन्नमाला स्वामी यांचा समावेश आहे.

विशेष तपास पथक लंकेश यांच्या हत्येप्रकरणी अमोल काळे याला पकडण्यासाठी छापे मारत होतं. तेव्हा त्यांना एक हिट लिस्ट सापडली होती, ज्यात बरीच नावं होती. लंकेश यांचं नाव या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर होतं.

यानंतर पोलिसांनी पुण्यातून अमोल काळे, गोव्यातील अमोल दगवेकर, विजयपुरामधील मनोहर इदेव आणि परशुराम वाघमारे यांना अटक केली. लंकेश यांच्यावर गोळी झाडणारा वाघमारेच होता, असा संशय आहे. हे सर्व कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनांशी संबंधित असल्याचं पोलिसांनी सागितलं आहे.

लंकेश यांचा खून 5 सप्टेंबर 2017ला झाला होता. त्यांच्या घराच्या दारातच त्यांच्यावर अगदी जवळून गोळी झाडण्यात आली. लंकेश आणि एम. एम. कलबुर्गी यांची हत्या एकाच शस्त्रातून करण्यात आल्याचं विशेष तपास पथकानं न्यायालयात म्हटलं आहे.

वाघमारे यानं यापूर्वी विजयपुरा इथं दंगली घडवण्यासाठी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सार्वजनिक ठिकाणी पाकिस्तानचा झेंडा फडकवला होता. या प्रकराणात कोर्टात खटला सुरू आहे.

नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका पोलीस अधिकाऱ्यानं बीबीसीला या संदर्भात अधिक माहिती दिली. ते म्हणाले, "विशेष तपास पथकाचा हा अहवाल राज्याच्या इंटेलिजन्स विभागाला पाठवला जाईल. त्यानंतर हिट लिस्टवर कोण लोक आहेत, हे निश्चित केलं जाईल आणि त्यांना सुरक्षा दिली जाईल."

एम. एम. कलबुर्गी

हिंदू प्रतीकांवर टीका करून वादात सापडणारे टीकाकार के. एस. भगवान यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "दोन बंदूकधारी माझ्यासमवेत असतील, असं मला कळवण्यात आलं आहे. मागच्या सरकारनं मला दोन बंदूकधारी सुरक्षारक्षक दिले होते. ते माझ्यासोबत तीन वर्षं होते."

निदुमामिदी मठाचे स्वामी वीरभद्र चन्नामला हे लिंगायत मठांतील सर्वांत पुरोगामी संत मानले जातात. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "यापूर्वी जेव्हा अशी परिस्थिती आली होती, तेव्हा मला सुरक्षा देण्यात आली होती. यावेळी मला काहीही सांगायचं नाही, कारण मला प्रसिद्धीचा हव्यास नाही."

गिरीश कर्नाड

भगवान म्हणाले, "मी जे लिहिलं आहे, यातलं या लोकांनी काहीही वाचलेलं नाही. त्यांना हिंदू धर्म कळालेलाच नाही. त्यांच्यासाठी हा ब्राह्मणवादी धर्म आहे आणि त्यांना वाटतं की शूद्र हे ब्राह्मणांचे दास आहेत. कोणताही विचार न करता ते लोकांना मारायला फिरत आहेत. हे राज्यघटनेच्या विरोधात आहे."

"वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवता आदी राज्यघटनेतील मूलभूत कर्तव्य आहेत. एकदा हे समजलं तर नवीन कुमार (लंकेश यांच्या हत्येतील पहिला संशयित) याला स्वतःची लाज वाटेल," असे भगवान म्हणाले.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


ग्रँड स्लॅम स्पर्धा हा टेनिस विश्वाचा मानबिंदू. सोमवारपासून (26 ऑगस्ट) सुरू झालेल्या युएस ओपन स्पर्धेत सुमीत नागलने पात्रता फेरीचा टप्पा पार करत मुख्य फेरीत आगेकूच केली.

रॉजर फेडरर

यंदाच्या दशकभरात ग्रँड स्लॅम स्पर्धेच्या मुख्य फेरीत खेळणारा सुमीत केवळ पाचवा भारतीय टेनिसपटू आहे.

ग्रँड स्लॅम स्पर्धेत भारतीय खेळाडूंचा सहभाग वाढावा यासाठी 2008 मध्ये एक उपक्रम सुरू करण्यात आला होता. यासाठी देशभरातून 14 युवा टेनिसपटूंची निवड करण्यात आली. याच उपक्रमादरम्यान महेश भूपतीने सुमीतचा खेळ पाहिला. त्यावेळी कॅनडाचे कोच बॉबी महलही उपस्थित होते.

दोन वर्षातच तो उपक्रम बंद पडला. मात्र महेश भूपतीने सुमीतच्या प्रशिक्षणाची जबाबदारी घेतली. 2011 पर्यंत सुमीत महेशच्या मार्गदर्शनाखाली खेळत होता. त्यानंतर तो कॅनडाला रवाना झाला. कॅनडात तीन वर्ष प्रशिक्षण घेतल्यानंतर सुमीतने जर्मनी गाठलं. मारिआनो डेल्फिनो यांच्या मार्गदर्शनाखाली तो खेळतो.

सुमीत नागल

2015 मध्ये विम्बल्डनच्या सेंटर कोर्टवर नोव्हाक जोकोव्हिचने इतिहास घडवला होता. विम्बल्डनच्या त्याच ऐतिहासिक प्रांगणात भारताच्या सुमीत नागलने ल्यू होआंग नामच्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा साथीने ज्युनियर गटात मुलांच्या दुहेरीचं जेतेपद पटकावलं होतं.

सीनियर पातळीवर दबदबा राखणारे नोव्हाक जोकोव्हिच, राफेल नदाल, सेरेना विल्यम्स या सगळ्यांनी एकेकाळी ज्युनियर गटात चमकदार कामगिरी केली होती.

ग्रँड स्लॅम स्पर्धांमध्ये वर्षानुवर्षे भारताचं प्रतिनिधित्व लिएंडर पेस, महेश भूपती, सानिया मिर्झा आणि रोहन बोपण्णा यांच्यापुरतं मर्यादित होतं. यंदा सुमीत नागल तसंच प्रज्ञेश गुणेश्वरन यांच्या निमित्ताने भारतीय तिरंगा युएस ओपनमध्ये फडकतो आहे.

सुमीतचा जन्म हरिणायातील झज्जरचा. दिल्लीतल्या नांगलोई परिसरात त्याचं बालपण गेलं. मध्यमवर्गीय वातावरणात वाढलेल्या सुमीतच्या टेनिसला कुटुंबीयांनी प्रोत्साहन दिलं. त्याची गुणवत्ता प्रशिक्षकांनी हेरली आणि त्याला प्रगत प्रशिक्षणाचा सल्ला दिला. टेनिससाठी आवश्यक सोयीसुविधा झज्जरमध्ये नव्हत्या तसंच टेनिससाठी लागणारा पैसाही सुमीतच्या कुटुंबाकडे नव्हता.

सुमीत नागल

याच काळात महेश भूपतीने युवा खेळाडूंसाठी अकादमी सुरू केली होती. महेशने सुमीतचा खेळ पाहिला. सुमीतच्या टेनिस प्रशिक्षणाची, शिक्षण, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमधील सहभाग, प्रवास या सगळ्याची जबाबदारी महेश भूपतीने घेतली.

महेशने दाखवलेला विश्वास सुमीतने सार्थ ठरवत वाटचाल केली. महेशच्या पुढाकारानेच सुमीतने काही काळ जर्मनीतील श्युलर वास्क अकादमीतही प्रशिक्षण घेतलं.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असणाऱ्या सातत्यपूर्ण स्पर्धेमुळे सुमीतला अनेक स्पर्धांमध्ये प्राथमिक फेरीतच गाशा गुंडाळावा लागला होता. सुमीतने चुका टाळून, नव्या गोष्टी शिकत खेळात आवश्यक बदल केला. 2009 मध्ये युकी भांब्रीने ज्युनियर गटात विम्बल्डन एकेरीचे जेतेपद पटकावलं होतं. त्यानंतर सहा वर्षांनी सुमीतने त्या कामगिरीची पुनरावृत्ती केली.

2017 बेंगळुरू ओपन स्पर्धेत वाईल्ड कार्ड एंट्री मिळालेल्या सुमीतने जेतेपदाची कमाई केली. त्याच वर्षी सुमीतने भारतीय डेव्हिस चषक संघात पदार्पण केलं.

डेव्हिस चषक पदार्पण

टेनिसच्या निमित्ताने सुमीत सातत्याने घरापासून दूर असतो. अनेक महिने घरच्यांची भेट होत नाही. कढी चावल हा त्याचा आवडता पदार्थ आहे.

'तीनवेळा मी ग्रँड स्लॅम स्पर्धेच्या पात्रता फेरीत खेळलो मात्र अपयशी ठरलो. ग्रँड स्लॅम स्पर्धेच्या मुख्य फेरीत खेळण्याची संधी मिळणं अनोखं आहे. प्रत्येक टेनिसपटूचे ते स्वप्न असतं. रॉजर फेडररसारख्या दिग्गज खेळाडूविरुद्ध ग्रँड स्लॅम स्पर्धेत खेळायला मिळणं...


ग्रीस आणि तुर्कस्तानमध्ये मोठा भूकंप

तुर्कस्तान आणि ग्रीसमधल्या एजियन समुद्रकिनारी भूकंपाचे तीव्र धक्के जाणवले आहेत. 7.9 मॅग्निट्युडचे हे धक्के होते. तुर्कस्तानातील इझमीर प्रांत हा भूकंपाचा केंद्र असल्याचे यूएस जिओलॉजिकल सर्व्हे (USGS) ने म्हटले आहे. अथेन्स ते इस्तंबूलपर्यंत या भूकंपाचे धक्के जाणवले.तुर्कस्ताननच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या भूकंपात कुठलीही जीवितहानी झाल्याची अद्याप नोंद नाही. मात्र, इझमीर प्रांतातील सहा इमारती जमीनदोस्त झाल्या आहेत.

ग्रीस आणि तुर्कस्तानमध्ये मोठा भूकंप

भूकंप झाला तेव्हा इझमीरमधील लोक रस्त्यावर आल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं. सोशल मीडियावरही या भूकंपाचे काही व्हीडिओ शेअर करण्यात आले. त्यातही लोक इमारतींच्या ढिगाऱ्यांमध्ये शोधाशोध करताना दिसत आहेत.

ग्रीस आणि तुर्कस्तानमध्ये मोठा भूकंप

त्याआधी जुलै 2019 मध्ये ग्रीकची राजधानी अथेन्समध्ये झालेल्या भूकंपामुळे पूर्ण शहराला धक्के जाणवले होते.

तुर्कस्तानात सर्वात मोठा भूकंप 1999 साली झाला होता. इस्तंबूलजवळील इझमीत या शहरात हा भूकंप झाला होता आणि त्यात सुमारे 17 हजार लोकांचा जीव गेला होता.

पाहा व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्हीडियो : भूकंप आला तर...

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


ग्रेटा थुनबर्ग

हरितवायूंचं उत्सर्जन शून्यावर आणण्याच्या योजनेवर काम करत आहोत, असं 60हून अधिक राष्ट्रांनी या परिषदेत घोषित केलं. आणि इतक्याच देशांनी ते पुढील वर्षीपर्यंत हवामान बदलाच्या महत्त्वाकांक्षांना बळ देतील, असं म्हटलं आहे.

पण, ही एक अपुरी महत्त्वाकांक्षा आहे, जिनं तरुणांचं भविष्य धोक्यात आल्याचं निदर्शक ग्रेटा थुनबर्ग यांनी म्हटलंय.

हरितवायू उत्सर्जन कमी करण्याचं दिलेलं वचन पूर्ण करण्यात जर्मनी अयशस्वी ठरली आहे, असं टीकाकारांनी म्हटलं आहे.

वितळणारा बर्फ आणि समुद्राच्या पातळीतील वाढ यासह नैसर्गिक जगात भयंकर बदल होत आहेत, अशी माहिती शास्त्रज्ञांनी दिली आहे.

त्यामुळेच हवामान परिषदेचं वर्णन म्हणजे अर्धा कप रिकामा आणि अर्धा कप भरलेला, असंच करावं लागेल.

अतिउष्ण वातावरणाच्या धोक्यांविषयी जगभरातील लोकांमध्ये जागरुकता पसरत असल्याचं दिसून येत आहे. भारत, चीन आणि युरोपियन यूनियन 2020पर्यंत कार्बन कमी करण्यासाठीची योजना आखणार आहे.

या देशांतील प्रमुख बंदरं, बँका आणि शिपिंग लाईन्स 2030पर्यंत कार्बन उत्सर्जन संपुष्टात आणण्यासाठी वचनबद्ध आहेत.  कार्बनचं जास्त शोषण, पण कमी उत्सर्जन कर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णारं जगातील पहिलं औद्योगिक राष्ट्र बनण्याचं फिनलँड ध्येय आहे.

गेल्या 5 वर्षांत 1 अब्ज झाडं लावणाऱ्या पाकिस्ताननं पुढील 5 वर्षांत 10 अब्ज झाडं लावण्याचा संकल्प केला आहे.  ग्रीस 2021पर्यंत पुनर्वापर न करता येणाऱ्या प्लास्टिकवर बंदी घालणार आहे.

समीक्षकांनी या प्रयत्नांचं कौतुक केलं आहे, पण हवामान स्थिर करण्यासाठी या देशांमध्ये आवश्यक असलेली बांधिलकी कुठेही दिसली नाही, असं त्यांनी म्हटलंय.

उदाहरणार्थ, या परिषदेत USचं प्रतिनिधित्व डोनल्ड ट्रंप यांनी केलं होतं.

ते एका मधल्या सत्रात दिसले, थोडा वेळ प्रेक्षकांमध्ये बसले, नंतर घड्याळाकडे पाहिलं आणि शेजारी सुरू असलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्यावरील बैठकीला उपस्थित राहाण्यासाठी बाहेर पडले. यावेळी थुनबर्ग त्यांच्याकडे टक लावून पाहत होती.

हवामान धोक्यात घालून मुलांच्या हक्कांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी 5 देशांविरूद्ध कायदेशीर लढा देण्याचं तिनं जाहीर केलं आहे.

नेत्यांचा कसा प्रतिसाद?

डोनाल्ड ट्रंप यांनी ग्रेटाच्या भाषणाचा व्हीडिओ ट्वीट करत म्हटलं, "एका उज्ज्वल आणि अद्भुत भविष्याकडे वाटचाल करत असलेली ती खूपच आनंदी तरुण मुलगी असल्यासारखं वाटलं. हे पाहून खूप छान वाटलं!"

"ग्रेटानं केलेली टीका ही अत्यंत टोकाची आहे," असं फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युल मॅक्रॉन यांनी म्हटलं होतं.

ग्रेटानं  सोमवारी UNकडे ज्या 5 देशांची तक्रार केली आहे, त्यात जर्मनीसहित फ्रान्सचाही समावेश आहे.

"तरुण आणि अगदीच तरुण नसलेली मंडळी हवामान बदलाविरुद्ध लढण्यासाठी जे काही करत आहे," ते उपयुक्त आहे, असं त्यांनी युरोप-1 ला सांगितलं.

मॅक्रॉन पुढे म्हणाले, "पण आता त्यांनी त्यांच्यावर लक्ष द्यायला हवं, ज्यांना सर्वांत जास्त काम करण्याची गरज आहे... जे या बदलाच्या वाटेत अडथळा बनू पाहत आहेत. फ्रान्स किंवा जर्मनीतील सरकारं कुठल्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करत आहेत असं मला वाटत नाही."

जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांनी ग्रेटासोबतच्या चर्चेचा फोटो पोस्ट केला आहे.

असं असलं तरी, कोळसापासून मुक्ती मिळण्यासाठी जर्मनी वेगानं प्रयत्न करत नाहीये, अशी काहींनी टीका केलीय.

ActionAid या संस्थेच्या हरजित सिंग यांनी म्हटलं, "खरंतर ही परिषद एक टर्निंग पॉइंट ठरायला हवी होती. पण, जीवनमरणाच्या या पर्यावरणीय संकटाचा सामना करण्यासाठी जगभरातील सगळ्यात मोठ्या आणि प्रदूषणात अग्रेसर करणाऱ्या देशांकडून आम्हाला...


ग्लास हाऊस जरी नाईकांच्या भाच्याचं होतं, तरी ते वाचवण्यासाठी नाईकांनी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली होती. त्यामुळे राजकीय क्षेत्रात पाऊल ठेवल्यापासूनच एक एक पायरी वर चढत गेलेल्या नाईकांच्या राजकीय साम्राज्याला तो पहिला धक्का होता.

युनियन लीडर ते राजकीय नेता

15 सप्टेंबर 1950 रोजी ठाणे जिल्ह्यातल्या खैरणे-बोनकोडे गावात जन्मलेल्या गणेश नाईक यांचा सार्वजनिक जीवनातला वावर ऐंशीच्या दशकात सुरू झाला. पनवेलजवळच्या रिलायन्स कंपनीत युनियन लीडर म्हणून काम करत असताना आक्रमक कामगार नेता म्हणून ते उदयास आले.

दरम्यानच्या काळातच शिवसेना मुंबईची वेस ओलांडून बाहेर पडत होती. नवी मुंबईत आपल्या युनियनमुळे ओळख निर्माण करू लागलेल्या नाईकांची सेना नेत्यांशी गाठभेट झाली आणि ते शिवसेनेत दाखल झाले. इथूनच गणेश नाईकांचा राजकीय प्रवास सुरू झाला.

"गणेश नाईक यांचं राजकारण आणि दिवंगत आनंद दिघे यांचं समाजकारण हे समकालीन. मात्र, गणेश नाईक मूळचे ठाणेकर असले तरी त्यांनी नवी मुंबईकडेच आपलं लक्ष ठेवलं. त्यामुळे त्यांची वाढ झपाट्याने झाली. या वाढीला वावही मिळाला," असं ज्येष्ठ पत्रकार मिलिंद बल्लाळ म्हणतात.

शिवसेना सोडली आण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ि पराभवही पदरी पडला!

नवी मुंबईतल्या बेलापूर मतदारसंघातून 1990 साली गणेश नाईक पहिल्यांदा आमदार म्हणून विधानसभेत दाखल झाले. पुढे 1995 साली जिंकले आणि त्याचवेळी शिवसेना-भाजप युतीची महाराष्ट्रात सत्ता आली. या काळात गणेश नाईक यांच्याकडे पर्यावरण मंत्रालय आणि ठाण्याचं पालकमंत्रिपद देण्यात आलं. इथेच गणेश नाईक यांच्या शिवसेनेतील नाराजीची ठिणगी पडली.

गणेश नाईक यांचा प्रवास जवळून पाहणारे सामाजिक कार्यकर्ते राजीव मिश्रा सांगतात, "युतीचं सरकार आल्यानंतर शिवसेनेकडे मुख्यमंत्रिपद आलं. मनोहर जोशी, नारायण राणे यांना बाळासाहेबांनी मुख्यमंत्री केलं. गणेश नाईक यांनाही त्या पदाची आशा होती. ते स्वत:ला त्या योग्यतेचे समजत होते. मात्र, मुख्यमंत्रिपद नाहीच, पण पर्यावरण मंत्रिपद देऊन त्यांना महत्त्वाच्या मंत्रिपदांपासूनही बाजूला सारलं गेलं म्हणून ते नाराज झाले."

गणेश नाईक हे कायमच महत्त्वाकांक्षी राजकारणी राहिले आहेत. मात्र, राजकीय वाटचालीसोबत विकासात्मक गोष्टींकडे दुर्लक्ष न करता ते पुढे जात राहिले आहेत, असं बल्लाळ सांगतात.

पुढे गणेश नाईक यांनी शिवसेना सोडली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दाखल झाले. त्यावेळी ठाण्यात शिवसेनेचं नेतृत्त्व आनंद दिघे करत होते. शिवसेना सोडल्यानतंर गणेश नाईक यांनी राष्ट्रवादीकडून निवडणूक लढवली. त्यांच्यासमोर बेलापुरातून आनंद दिघे यांनी अत्यंत नवख्या अशा सीताराम भोईर यांना उभं केलं आणि गणेश नाईक पराभूत झाले.

आधी शिवसेनेत मंत्रिपदाबाबत भेद आणि राजकीय जीवन ऐन भरात असताना शिवसेनेच्या नवख्या उमेदवाराकडून झालेला पराभव नाईकांच्या जिव्हारी लागल्याचं बोललं जातं.

नंतर 2004 आणि 2009 या दोन्हीवेळा पुन्हा ते जिंकले. मात्र, 2014 साली गणेश नाईकांना भाजपच्या मंदा म्हात्रे यांनी पराभूत केल. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील पहिल्या फळीतल नेते असलेल्या गणेश नाईकांचा पराभव झाल्याने राज्यभर चर्चा झाली होती.

नवी मुंबईच्या विकासाची चर्चा

नवी मुंबईच्या विकासाची चर्चा नेहमीच देशभर होत असते. कधी स्वच्छ शहरांच्या यादीत असल्याने तर कधी वाहतुकीमुळे. गणेश नाईक नेहमीच या विकासाचं श्रेय घेत आले.

"नवी मुंबई व्यवस्थित विकसित होत गेली, याचं कारण सिडको सारखी संस्था तिथे आहे. पण अर्थात, सिडकोला लोकप्रतिनिधी म्हणून गणेश नाईक यांनी सहकार्य करण्यात मागे-पुढे पाहिलं नाही," असं राजीव मिश्रा सांगतात.

मिलिंद बल्लाळ म्हणतात, गणेश नाईक यांनी राजकीय...


ग्लेनमार्क फार्मासिटिकल कंपनी कोरोनाच्या सौम्य ते मध्यम लक्षणं असलेल्या रुग्णांसाठी औषधाचे उत्पादन करणार आहे. या अँटीव्हायरल गोळ्या असून याच्या उत्पादनासाठी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाकडून (DCGI) परवानगी मिळाली आहे.

कोरोना औषध : Favipiravir हे ग्लेनमार्क कंपनीचं औषध खरंच कोरोना बरा करेल का ?

कोरोना व्हायरसच्या उपचारासाठी अनेक अँटीव्हायरल गोळ्या रुग्णांना दिल्या जात आहेत. ग्लेनमार्क उत्पादन करणारी ही गोळीही अँटीव्हायरल म्हणूनच काम करेल.

या संदर्भात ग्लेनमार्क संस्थेकडून एक पत्रक काढण्यात आले आहे. यात काय म्हटलंय ते पाहूया, 'ही एक अँटीव्हायरल गोळी असणार आहे. जी  फॅव्हिपिराविर (टॅबीफ्लू ) नावाने बाजारात येईल.

ही गोळी मेडिकल्समध्ये सहज उपलब्ध होऊ शकणार आहे. पण 'डॉक्टरांनी प्रिस्क्रीप्शनवर लिहून दिल्याशिवाय, गोळी देता येणार नाही.' असं संस्थेनं स्पष्ट केलंय. गोळीची किंमत 103 रूपये असणार आहे. कोरोनाची लक्षणं आढळणाऱ्या रुग्णांसाठी या गोळीचे उत्पादन करण्यात येणार आहे.'

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून अशा पद्धतीनं कोरोनाच्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा उपचारासाठी औषधांच्या उत्पादनाची परवानगी मिळालेली ग्लेनमार्क ही पहिलीच संस्था आहे. कोरोनाची सौम्य ते मध्यम लक्षणं आढळणाऱ्या रुग्णांसाठी हे औषध देण्यात येईल.

कोरोनाच्या उपचाराबद्दल गेल्या काही महिन्यांत अनेक औषधांची नावं समोर आली. या औषधांनीच आतापर्यंत शेकडो कोरोना रुग्ण बरे झाले आहेत. ही सर्व औषधं शरीरात अँटीव्हायरल म्हणूनच काम करत आहेत.

रेमडेसिव्हिर हे त्यातलंच एक नाव. आता महाराष्ट्र शासनानेही रेमडेसिव्हिरचे 10 हजार डोस मागवले आहेत. तसंच जर घसा दुखत असेल तर अॅझिथ्रोमायसिन, ताप असेल तर पॅरासिटमॉल, रुग्णांच्या वजनाप्रमाणे हायड्रॉक्सिक्लोरोक्वीनचे डोस दिले जातायत. शिवाय, गंभीर रुग्णांना टोसूलोझूमॅपचे  इंजेक्शनही दिले जात आहे.

पण फॅविपिराविर हे तुलनेने स्वस्त औषध असणार आहे. रेमडेसिव्हिरच्या एका इंजेक्शनची किंमत 10-11 हजार रूपये इतकी आहे. तेव्हा त्या तुलनेत फॅविपिराविरची एक गोळी 103 रुपये इतकी असणार आहे. बाजारात आल्यावर काही अंशी याचीही किंमत वाढेल पण ही गोळी सर्वसामान्यांना परवडणारी असू शकेल.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे महाराष्ट्राचे प्रमुख डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "ही गोळीसुद्धा इतर अँटीव्हायरस औषधांप्रमाणे काम करेल. पण कोणतही औषध वापरण्यासाठी औषध व अन्न प्रशासन (FDA-food and drug administration) ची परवानगी आवश्यक असते. हे औषध वापरण्यासाठी अद्याप अशी कोणतीही परवानगी केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून आलेली नाही."

कोणतंही अँटीव्हायरस औषध दोन प्रकारे काम करते. एक म्हणजे शरीरातला व्हायरस नष्ट करणे आणि दुसरे म्हणजे शरीरातला व्हायरस कमी करणे. फॅव्हिपिराविर हे यापैकी कशासाठी काम करेल याबाबतही अद्याप स्पष्टता नसल्याचे डॉ. भोंडवे यांनी सांगितले.

अँटीव्हायरल गोळ्या तुमच्या शरीरात झपाट्याने वाढणारा व्हायरस कमी करतात. ज्यामुळे रुग्ण लवकर बरा होऊ शकतो. ज्या गोळ्या कोरोनाचा व्हायरस कमी करण्यात प्रभावी ठरत आहेत त्या गोळ्यांची मागणी अधिक आहे.

एका बाजूने या औषधामुळे उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं आहे तर त्याच वेळी याबाबत तज्ज्ञांनी काही प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. टाटा मेमोरिअलचे संचालक प्रमेथ सीएस म्हणाले आहेत की फॅव्हिपिराविर औषध प्रमाणित करण्यासाठी नेमका कोणता डेटा वापरला गेला याबाबत खुलासा करावा. पुढे ते म्हणतात की सध्याच्या काळात हे औषध घेण्यासाठी झुंबड उडू शकते तेव्हा या औषधाचा नेमका काय...


ग्वाटेमालामधला फ्युएगो ज्वालामुखी

वेळोवेळी अशा ज्वालामुखींच्या उद्रेकाच्या बातम्या येतच असतात. पण त्यापासून होणारं नुकसान कसं टाळावं, बचाव कसा करावा, हा नेहमीच एक पेच असतो. मग निदान हे तरी कळायला हवं की जगभरात असे किती जागृत ज्वालामुखी आहेत. आणि किती लोक ज्वालामुखीच्या धोक्यात जगत आहेत?

1. दरवर्षी किती ज्वालामुखींचा उद्रेक होतो?

जगात दरवर्षी सर्वसाधारणपणे 60 ज्वालामुखींचा उद्रेक होतो. यातील काही ज्वालामुखी जागृत आहेत, तर काहींचा उद्रेक हा अचानकपणे होतो.

जागृत ज्वालामुखी म्हणजे ज्यातून उद्रेक होत असतोच, असं नाही. नजीकच्या काळात सक्रिय असणारे आणि पुन्हा उद्रेक होण्याची शक्यता असणारे ज्वालामुखी जागृत गटात मोडतात.

2. सर्वांत जागृत ज्वालामुखी?

हवाई बेटांवरील किलुओया हा ज्वालामुखी सध्याचा सर्वांत जागृत ज्वालामुखी आहे. 35 वर्षांपूर्वी या ज्वालामुखीचा उद्रेक सुरू झाला. पण गेल्या काही आठवड्यांत हा ज्वालामुखी अधिकच सक्रीय झाला आहे. अगदी लोकांच्या घरामागून लाव्हा घरांच्या मागून वाहत आहे.

पाहा व्हीडिओ : लाव्हा रसानं खाऊन टाकली अख्खी गाडी

सुदैवाने या ज्वालामुखीच्या उद्रेकात मनुष्यहानी झा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लेली नाही. एक व्यक्ती त्याच्या घराच्या गच्चीत बसलेली असताना या उद्रेकातून उडालेला एक दगड लागून जखमी होण्याच्या घटनेची नोंद आहे. या ज्वालामुखी उद्रेकात झालेली ही एकमेव गंभीर जखमीचं उदाहरण आहे.

यावरून त्या ठिकाणीची  मॉनिटरिंग यंत्रणा आणि आपत्ती व्यवस्थापन किती चोख काम करत आहे हे दिसून येते.

3. ज्वालामुखीच्या उद्रेकात किती मृत्यू?

साधारण ज्वालामुखीपासून 100 किलोमीटरच्या परिसर धोकादायक मानला जातो. जगभरात जवळपास 80 कोटी लोक या परिसरात राहतात. यातील 20 कोटी लोक एकट्या इंडोनेशियात आहेत.

जसजशी लोकसंख्या वाढत जाईल तसतशी अधिकाधिक लोकसंख्या ज्वालामुखींच्या जवळ राहील. जगभरात 81 देशांत असे 1,500 ज्वालामुखी आहेत.

ग्वाटेमालामधल्या फ्युएगो ज्वालामुखीच्या उद्रेकांत अनेकांन बेघर व्हावे लागले.

इ.स. 1,500 पासून ज्वालामुखीच्या उद्रेकात 2 लाख 80 हजार लोकांचा मृत्यू झाला आहे. यातील 1 लाख 70 हजार मृत्यू हे फक्त सहा ज्वालामुखींच्या उद्रेकात झाले आहेत.

तर 2000पासून आतापर्यंत ज्वालामुखीच्या उद्रेकात दोन हजार लोकांचा मृत्यू झाला आहे. यातील बहुतेक मृत्यू हे फिलिपिन्स, इंडोनेशिया, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक काँगो आणि जपानमध्ये झाले आहेत. तर गेल्या वर्षी इटलीमध्ये ज्वालामुखीच्या मुखात पडल्याने तीन पर्यटकांचा मृत्यू झाला होता.

ग्वाटेमालामधल्या फ्युएगो ज्वालामुखीच्या उद्रेकाता अनेकांचा बळी गेला आहे.

ज्वालामुखीच्या जवळपास राहणाऱ्या लोकांनी विविध प्रकारचे धोके असतात. किलुओया या ज्वालामुखीच्या हाचलाची वाढल्याचे United States Geological Surveyला (USGS) एप्रिलमध्येच दिसून आलं. त्यानंतर मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात इथं पहिली फट दिसून आली. तिच्यातून बाहेर पडणाऱ्या लाव्हारसाने पाच किलोमीटरचा प्रवास केला आहे. या मार्गावरील घरे नष्ट झाली. त्यामुळे या परिसरातील हजारो नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आलं.

4. सर्वांत जास्त मृत्यू कशामुळे?

ज्वालामुखीतून बाहेर पडणारा पायरोक्लास्टिक प्रवाहांमुळे (वेगाने वाहणारे तप्त वायू आणि दगडांचे तुडके) आणि लाहर (वाहत्या चिखल आणि राळरोडा) यामुळे झालेले आहेत. गेल्या 500 वर्षांत 1 लाख 20 हजार लोकांचा बळी यामुळे गेला आहे.

अशा पायरोप्लास्टिक फ्लोचं तापमान 700 डिग्री सेल्सियस पर्यंत असतो तसंच त्याचा वेगही फार असतो. या प्रवाहात जे काही येईल, ते नष्ट होतं.

कुरील बेटांवरील सार्येचेव ज्वालामुखीच्या उद्रेकाचा...


ग्वाल्हेरच्या बिर्ला हॉस्पिटलमध्ये डॉ. अभिषेक चौहान यांनी शुक्रवारी ही शस्त्रक्रिया केली. त्यांनी रुग्णांच्या डोक्याच्या हाडातून ट्यूमर बाहेर काढला आणि आता मुलगी सुस्थितीत आहे.

मुरैना जिल्ह्यातल्या बानमोरमधल्या सौम्याला सतत फिट यायची. गेल्या 2 वर्षांपासून ती त्यासाठी 4 औषधं घेत होती, पण तिला बरं वाटत नव्हतं.

एका वर्षांपूर्वी सौम्याला ब्रेन ट्यूमर असल्याचं समोर आलं. पण, यासंबंधीची शस्त्रक्रिया अवघडच नाही तर धोकादायही असते म्हणून शस्त्रक्रिया करायला तिच्या घरचे तयार नव्हते. शिवाय मुलगी आयुष्यभरासाठी अपंग होऊ शकते, अशीसुद्धा शंका त्यांच्या मनात होती.

कुटुबीयांनी जेव्हा पुन्हा एकदा मुलीच्या डोक्याची तपासणी केली तेव्हा ट्यूमरचा आकार पहिल्यापेक्षा चारपटीनं वाढल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं.

ही शस्त्रक्रिया मोठ्या शहरात करण्याची कुटुंबीयांची इच्छा होती. पण, तिथला खर्च ग्वाल्हेरमधल्या खर्चापेक्षा तीनपट अधिक होता. त्यामुळे मग ग्वाल्हेरमध्येच शस्त्रक्रिया करण्याचा कुटुंबीयांनी निर्णय घेतला.

डॉ. अभिषेक चौहान यांनी बीबीसीला सांगितलं, "हे एक अवघड ऑपरेशन होतं. यात थोडी जरी गडबड झाली असती तर मुल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीच्या जीवावर ते बेतलं असतं."

बिर्ला हॉस्पिटलच्या मते, जगभरात या प्रकाराच्या शस्त्रक्रियेचं हे दुसरं प्रकरण आहे ज्यात ब्रेन ट्यूमरच्या शस्त्रक्रियेवेळी 9 वर्षांची मुलगी पियानो वाजवत होती.

डॉ. अभिषेक यांनी सांगितलं, "हे ऑपरेशन अव्हेक क्रेनोटामीच्या पद्धतीनुसार करण्यात आलं. कधीकधी ट्यूमर डोक्याच्या अशा भागात असतो जिथं मेंदूशेजारचा तो भाग असतो जो आपल्या शरीरासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या कामांना नियंत्रित करत असतो."

ते पुढे सांगतात, ट्यूमरला काढताना डोक्यातल्या काही मिलीमीटर भाग जरी बाहेर काढला गेला, तर त्यामुळे नियंत्रित कामं आयुष्यभरासाठी करता येत नाहीत.

ते सांगतात, "अव्हेक क्रेनोटामीमध्ये रुग्णाला बेशुद्ध केलं जात नाही. शस्त्रक्रिया ज्या भागावर केली जाणार तो भाग सुन्न केला जातो आणि ट्यूमर काढताना डॉक्टर रुग्णाकडून वेगवेगळी कामं करून घेतात. शस्त्रक्रियेदरम्यान जेव्हा उपकरण आवश्यक भागाला स्पर्श करतं, तेव्हा त्या भागाकडून नियंत्रित केली जाणारी कामं थांबतात. ही बाब डॉक्टरच्या लगेच ध्यानात येते आणि मग ते सतर्क राहतात."

अशाप्रकारे डोक्यातील उपयुक्त भागाला कोणतीही हानी न पोहोचवता ब्रेन ट्यूमर काढला जातो.

इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत जगात याहून कमी वयाच्या एकाच मुलाचं ऑपरेशन करण्यात आलं होतं. बंगळुरूमध्ये ते झालं होतं. लहान मुलांचं असं ऑपरेशन करणं खूप अवघड काम असतं.

आता ही मुलगी सुस्थितीत असून तिला दवाखान्यातून सुट्टी देण्यात आल्याचं डॉक्टर अभिषेक यांनी सांगितलं आहे.

सौम्याचे मामा सूरज सिंग यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "आता त्यांचं सगळं कुटुंब खूश आहे. तिचा ट्यूमर वाढत चालला होता. तिनं एकदाही औषध घेतलं नाही, तर तिला झटके येत असत. पण आता ऑपरेशननंतर तिली बरं वाटत आहे. "

सौम्या इयत्ता चौथीत शिकते. आता ती इतर मुलांप्रमाणे राहू शकेल, अशी आशा तिचे पालक व्यक्त करतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.' रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीचे कोरोना पॉडकास्ट तुम्ही फेसबुकवर पाहू शकता.)


घटना काय आहे?

झारखंडच्या कोचांग गावातली ही घटना आहे. हे गाव खुंटी जिल्ह्यातल्या अडकी तालुक्यात आहे, पण इथं जर गाडीनं जायचं झालं तर पश्चिम सिंहभूम जिल्ह्यातल्या बंदगाव इथून जावं लागतं. इथं घनदाट जंगल असून डोगंरातून चढउतारांच्या रस्त्यानं अर्धा तास चालल्यानंतर कोचांग येतं. इथं सार्वजनिक वाहतून व्यवस्था नीट नसल्यानं लोक रस्त्यानं चालताना दिसतात.

घटना घडली 19 जून रोजी, दुपारीचे 12 वाजले होते. कोचांग चौकपासून 200 मीटर अंतरावर RC मिशनरी स्कूल आहे. या शाळेच्या परिसरात एका चिंचेच्या झाडाखाली बिगरशासकीय संस्थेची एक टीम मानव तस्करीच्या विरोधात जनजागृतीसाठी पथनाट्य सादर करत होती.

पाच मुली आणि तीन पुरुष हे पथनाट्य सादर करत होते, तर किमान 300 मुलं आणि ग्रामस्थ तिथं प्रेक्षक म्हणून जमले होते.

हे पथनाट्य सुरू असताना दोन मोटरसायकलवरून पाच जण तिथं आले. त्यांनी काही प्रश्नं विचारले आणि सर्वांना जबरदस्ती पकडून जंगलाच्या दिशेने घेऊन गेले. नाटक सादर करणाऱ्या पुरुषांना मारहाण करण्यात आली.

या घटनेची माहिती न दिल्यामुळे शाळेचे प्राचार्य फादर अल्फान्सो आईंद यांना अटक झाली आहे.

याच शाळेच्या परिसरातून ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या मुलींचं अपहरण करण्यात आलं.

हे सगळं घडलं तेव्हा कोचांग गावातले मार्टिन सोय तिथं उपस्थित होते. त्यांनी सांगितलं, "नाटक सुरू झाल्यानंतर ते चौकात आले होते. त्यांनी या मुलींचं अपहरण केलं. मी या गुन्हेगारांना पूर्वी या परिसरात कधी पाहिलं नव्हतं. ते कोचांगमधले नव्हते."

"सायंकाळी या टीमच्या लोकांना मारहाण झाल्याची माहिती आम्हाला कळली. त्यावेळी बलात्काराची बातमी आमच्यापर्यंत आली नव्हती. पोलीस गावात आल्यानंतर आम्हाला समजलं की या मुलींवर बलात्कार झाला आहे. शाळेचे प्राचार्य फादर अल्फान्सो आईंद यांना अटक करण्यासाठी 300 पोलीस गावात आले. यामध्ये महिला पोलीसही होते. फादर आणि दोन नन यांना ते सोबत घेऊन गेले," सोय यांनी सांगितलं.

प्राचार्यांच्या अटकेवर प्रश्न

फादर अल्फान्सो सद्गृहस्थ आहेत आणि गावातील लोक त्यांचा आदर करतात, असं सोय यांनी आम्हाला सांगितलं.

खुंटी जिल्ह्यातल्या या भागात काही दशकांपूर्वी आदिवासी समाजानं ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आहे. त्यामुळे इथं या धर्माचा मोठा प्रभाव दिसून येतो.

मार्टिन सोय यांनी या मुलींच अपहरण होताना पाहिलं आहे.

या प्रकरणाची माहिती घेण्यासाठी कोचांगला आलेले झारखंड मुक्ती मोर्चाचे आमदार पौलुस सोरेन यांनी या प्रकरणात फादर अल्फांसो यांच्या अटकेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे.

सोरेन म्हणतात, "हे सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या इशाऱ्यावर चालतं. इथं काम करणाऱ्या ख्रिश्चन धर्माच्या विरोधात आहेत. हा चर्चला बदनाम करण्याचा प्रयत्न आहे. संपूर्ण झारखंडमध्ये ख्रिश्चन धर्मप्रसारकांवर कलम 107नुसार प्रतिबंधात्मक कारवाई सुरू आहे. पोलीस आणि प्रशासन या प्रकरणात खोटी कथा रचून आपली राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करत आहेत."

आमदार पौलुस सोरेन

ते म्हणाले, "जर पोलिसांना असं वाटत असेल की त्यांना घटनेची माहिती न देणं गुन्हा असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी इथं स्वतः येऊन पाहावं की जिथं नेटवर्क नाही, तेव्हा तातडीनं पोलिसांना माहिती कशी देणार?"

पीडित महिलांचा आरोप

या सामूहिक बलात्काराच्या शिकार ठकलेल्या महिला आदिवासी आहेत. त्या खुंटी जिल्ह्याच्या राहणाऱ्या आहेत. त्यातील एक विधवा आणि दोघी अविवाहित असून तिघी खुंटीतील एका NGOसाठी काम करतात. पथनाट्यांच्या माध्यमातून त्या सरकारी योजनांचा प्रचार-प्रसार करतात. हेच त्यांचं रोजीरोटीसाठीचं काम.

सामाजिक कार्यकर्त्या लक्ष्मी बाखला

पोलीस रिपोर्टमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार...


घटनास्थळाचं दृश्य

"या अपघातात 18 जणांचा मृत्यू झाला आहे, जखमी प्रवाशांना वाचवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसंच जखमी प्रवाशांना विविध रूग्णालयात दाखल करण्यात आलंय," असं केरळचे पोलीस महासंचालक लोकनाथ बेहरा यांनी बीबीसीला सांगितलं आहे.

अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना दहा लाख रुपयांची मदत देण्याचे केरळ सरकारने घोषित केले आहे.

विमान लँड करताना ते रन वे सोडून पुढे गेल्याने हा अपघात झाल्याचं केरळचे कॅबिनेट मंत्री के राजू यांनी दिली आहे.

या विमानात 191 प्रवासी होते. यामध्ये दहा लहान मुलांचाही समावेश होता. वंदे भारत योजनेअंतर्गत परदेशातील भारतीयांना मायदेशी आणण्यात येतं. एअर इंडियाचं हे विमान दुबईहून आलं होतं, असं एअर इंडियानं सांगितलं आहे.

बोईंग 737 प्रकारचं हे विमान करीपूर धावपट्टीवर संध्याकाळी 7 वाजून 41 मिनिटांनी लॅंड करत होतं. त्यावेळी हे विमान धावपट्टीवरून घसरलं.

या विमानाच्या अपघाताची चौकशी करण्यासाठी दोन समित्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. एक समिती एअर इंडियाची असेल तर दुसरी एअरपोर्ट्स ऑथॅरिटी ऑफ इंडिया. दरम्यान दुर्घटनेत अडकलेल्यांना रुग्णालयात दाख... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल करण्यात आलं असून बचावकार्य पूर्ण झाल्याचं हवाई वाहतूक मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितलं.

दीपक साठे

पायलटचा मृत्यू

माजी मंत्री अल्फान्सो के. जे. यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये पायलटचा मृत्यू झाल्याचं म्हटलं आहे. दीपक साठे या विमानाचे पयलट होते. त्यांनी आधी एअर फोर्समध्येसुद्धा काम केलं होतं.

दीपक साठे बरेच अनुभवी पायलट होते, त्यांचं वय 58 होतं. त्यांना पेसिंडेंट गोल्ड मेडेलसुद्धा मिळलं होतं.

घटनास्थळाकडे किमान 24 रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दलाच्या काही गाड्या तात्काळ रवाना झाल्याची माहिती आहे.

विमानाचे दोन तुकडे झाल्याचं समजतंय पण विमानाला आग लागलेली नाही. या दुर्घटनेत काही लोकांचा मृत्यू झाला असल्याची शक्यता वर्तवली जातेय.

केरळचे मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन यांनी या दुर्घटनेबद्दल बोलताना सांगितलं की, "करीपूर विमातळावर झालेल्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस आणि फायर ब्रिगेडला तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. अधिकाऱ्यांना बचावकार्य तसंच वैद्यकीय मदत देण्यासाठी सूचना दिलेल्या आहेत."

एअर इंडियाने एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार विमानात 174 प्रवासी होते आणि 6 क्रू मेंबर्स होते, ज्यात दोन पायलट्सचाही समावेश होतो.

करीपूर विमानतळावर लँड करताना ही दुर्घटना घडली आहे.  DGCA म्हणजेच नागरी उड्डाण संचलनालयाने या घटनेची पूर्ण चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

DGCA ने दिलेल्या माहितीनुसार करीपूर विमानतळाच्या रनवेवर उतरताना हे विमान घसरलं आणि याचे दोन तुकडे झाले.

त्यावेळेस 2000 मीटरपर्यंत व्हीजिबलीटी होती असंही DGCA ने म्हटलं आहे.

विमान रनवेवर उतरल्यानंतर शेवटपर्यंत गेलं आणि त्यानंतर व्हॅलीतून खाली पडलं. त्यामुळे विमानाचे दोन तुकडे झाले.

दुबईतल्या भारतीय दुतावासाने हेल्पलाईन नंबर्स जारी केले आहेत. तसंच म्हटलं आहे की जसं जसं आम्हाला अधिक माहिती मिळेल तसं तसं आम्ही तुम्हाला कळवू.

हे हेल्पलाईन नंबर्स आहेत - 056 546 3903, 0543090572, 0543090572, 0543090575

"आपण हे लक्षात घ्यायला हवं की कोळीकोडची धावपट्टी ही विस्तीर्ण नाही. त्यामुळे घटनेची तीव्रता अधिक आहे. अनेक प्रवासी जखमी झाले आहेत आणि त्यापैकी काही बेशुद्ध आहेत. राष्ट्रीय आपत्ती निवारणाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले आहे. बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे," असं एनडीआरएफचे महासंचालक एस. एन. प्रधान यांनी म्हटलं आहे.

नागरी उड्डाण मंत्रालायाने आपल्या...


घटनास्थळाचं दृश्य

मनसूक हिरेन प्रकरणाचा तपास अचानक एनआयएकडे देणं यात त्यांचं काहीतरी काळंबेरं आहे, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

"मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर गाडीमध्ये ज्या जिलेटीन कांड्या सापडल्या. त्याचा तपास एटीएस करत होती. एटीएस चांगल्या पद्धतीने तपास करत होती. आज एकाएक परत केंद्र सरकारने हा तपास एनआयएकडे दिला. सात महिन्यापूर्वी सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी महाराष्ट्र पोलीस चांगला तपास करत होते. पण, एकाएक सीबीआयने त्याचा तपास हाती घेतला.

सात महिने झाले अजूनही सीबीआयने सुशांतने आत्महत्या केली की ही हत्या आहे याचा निष्कर्ष सांगू शकलेली नाही. केंद्राचा अधिकारी आहे त्यांनी तो घेतला. मनसुख हिरेन यांच्या मृत्यू प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. विमला हिरेन यांच्या जबाबावरून खूनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. हा तपास एटीएस करणार आहे," असं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटलं आहे.

फडणवीसांनी केली होती NIA तपासाची मागणी

राज्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तपास NIA ला देण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकारने ही मागणी फेटाळून लावली होती. शुक्रवारी महाराष्ट्र सरकारन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े स्फोटकं मिळालेल्या गाडीचं प्रकरण आणि मालक मनसुख हिरेन यांच्या मृत्यूची चौकशी एटीएसला दिली होती.

रविवारी एटीएसने मनसुख हिरेन मृत्यूप्रकरणी हत्येचा गुन्हा दाखल केला होता. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी याबाबत सोमवारी विधीमंडळात निवेदन दिलं होतं. एटीएसने मनसुख हिरेन यांची हत्या झाल्याचा प्रथमदर्शनी संशय व्यक्त केला होता.

हा तपास NIA ने राज्याकडून परस्परच काढून घेतल्यानंतर येत्या काळात पुन्हा राज्य विरुद्ध केंद्र असा वाद निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीये.

5 मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी हे प्रकरण मांडलं होतं.

मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया या निवासस्थानाच्या बाहेर जिलेटीननी भरलेली गाडी काही दिवसांपूर्वी आढळली होती. या प्रकरणाशी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांचे काही संबंध आहेत की हा फक्त योगायोग आहे, असा प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारला नेमका विचारला होता.

पोलीस अधिकारी सचिन वाझे

ते म्हणाले होते, "26 तारखेला जिलेटीनने भरलेली गाडी अंबानींच्या घराजवळ सापडली. त्यांची सुरक्षा महत्वाची आहे. ठाण्याच्या एका व्यक्तीची ती स्कॉर्पिओ कार होती. 'अगली बार पुरी फॅमिली को उडाएंगे.. ऐसीही गाडीसे आएंगे' असं पत्र सापडलं. 'जैश-उल-हिंद' ने जबाबदारी स्वीकारली असं पोलिसांनी सांगितलं. प्रसारमाध्यमांनीही चालवलं. पण दुसर्‍या दिवशी 'जैश-उल-हिंद' ने ही चुकीची बातमी असल्याबाबत पत्रक काढलं."

"काही दिवसांपासून तक्रारदार आणि एका नंबरवर संवाद झालाय. ज्यांच्याशी संवाद झाला तो नंबर सचिन वाझेंचा आहे. जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा सर्वांत आधी सचिन वाझे तिथं पोहोचले. ते ही ठाण्यात राहतात. तो तक्रारदारही ठाण्यात राहतो. धमकीचं पत्रही वझेंना सापडलं. हा योगायोग आहे की आणखी काही? हा तपास एनआयएकडे देण्यात यावा," अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.

या प्रकरणात गाडी चोरीची तक्रार दाखल करणाऱ्या मनसुख हिरेन यांना सुरक्षा पुरवण्याची गरज आहे, अशी मागणीही फडणवीस यांनी केली होती.

याप्रकरणी देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा पत्रकार परिषदही घेतली. स्फोटकं प्रकरण NIA कडे द्यावं, या मागणीचा पुनरुच्चार त्यांनी यावेळी केला.

या प्रकरणात अनेक योगायोग आहे. कॉल रेकॉर्ड पाहिल्यास जून-जुलै 2020 दरम्यान याच गाडी मालकाशी सचिन वाझे यांचा संवाद झाल्याचा पाहायला मिळतो. यात अनेक संशय निर्माण झाले आहेत. यात काहीतरी...


घटनास्थवारचं दृष्य

मृतांमध्ये सर्वाधिक शालेय विद्यार्थीच आहेत. या बसमध्ये जवळपास 60 मुलं होती. ही बस नुरपूरच्या वजीर राम सिंह स्कूलची होती.

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सोमवारी साडेचार वाजता ही बस दरीत कोसळली. मृतांमध्ये एक ड्रायव्हर, दोन शिक्षक आहेत. उर्वरीत सर्व विद्यार्थी आहेत.

दरीत कोसळलेल्या बसला घाटातील रस्त्यावरून बघणंही कठीण होतं. यावरूनच दुर्घटनेची गंभीरता लक्षात येऊ शकते. जवळपास 100 मीटर दरीत ही बस कोसळली आहे.

कांगडाचे उपायुक्त संदीप कुमार यांनी बीबीसी पंजाबीचे प्रतिनिधी सरबजीत धालीवाल यांना माहिती देताना सांगितलं की, सहा जखमींना पठाणकोट इथल्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये पुढील उपचारासाठी पाठवण्यात आलं आहे.

इतर जखमींवर स्थानिक हॉस्पिटलमध्येच उपचार सुरू करण्यात आले आहेत, असं संदीप कुमार म्हणाले.

वजीर राम सिंह मेमोरीय पब्लिक स्कूलचे हे सर्व विद्यार्थी होते. 23 विद्यार्थ्यांसह 2 शिक्षक, बसचा ड्रायव्हर आणि एका महिलेचा अपघातात मृत्यू झाल्याची माहिती पोलीस उपायुक्तांनी दिली आहे.  मृत 23 विद्यार्थ्यांमध्ये 13 मुलं आणि 10 मुलींचा समावेश आहे.

स्थानिकांनी इतरांना वाचवण्यासाठी मोठी मद... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त केल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.

या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसंच मृतांच्या नातेवाईकांना पाच लाखांची मदत देखील जाहीर करण्यात आली आहे.

हेही  वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


घटनेचा व्हीडिओ व्हायरल झाला आहे. त्याबाबत दलित संघटनांनी अलवरच्या थानागाजीमध्ये निदर्शनं केली आहेत.

पोलिसांनी या प्रकरणात एका व्यक्तीला अटक केली आहे. चार लोकांचा शोध घेतला जात आहे. हलगर्जीपणा केल्याचा आरोप ठेवत ठाणेदार सरदार सिंह यांना निलंबित करण्यात आलं आहे.

लोकसभा निवडणूक असल्यामुळे हे प्रकरण दाबून ठेवल्याचा दावा दलित संघटनांनी केला आहे.

ही घटना 26 एप्रिलची आहे. या कृत्यात सहभागी असणाऱ्या लोकांनी व्हीडिओ व्हायरल करण्याची धमकी दिली होती. त्यामुळे पीडित दांपत्याने तोंड उघडण्याची हिंमत केली नाही.

पोलिसांची कारवाई

या घटनेमुळे संतप्त झाल्यामुळे थानागाजी भागात मंगळवारी लोकांनी निदर्शनं केली आणि राष्ट्रीय महामार्ग रोखला. यानंतर पोलिसांनी या घटनेची दखल घेतली आणि एका आरोपीला अटक केली आहे.

राज्याचे पोलीस महासंचालक कपिल गर्ग यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितलं की घटनेत सहभागी असलेल्या पाच लोकांवर FIR नोंदवण्यात आली आहे. आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची चौदा पथकं तयार करण्यात आली आहे.

"या प्रकरणात दिरंगाई झाली तर त्याचीही चौकशी आणि योग्य ती कारवाई करण्यात येईल," असंही ते पुढे म्हणा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ले.

पोलिसांनी ही घटना अतिशय गांभीर्याने घेतल्याचंही ते पुढे म्हणाले. पीडित महिलेची वैद्यकीय आणि न्यायवैद्यक चाचणी घेण्यात येत आहे.

निदर्शनात सामील असलेल्या अलवर जिल्ह्यातील दलित कार्यकर्ता चरण सिंह यांनी बीबीसीला सांगितलं की ही घटना 26 एप्रिलची आहे. पीडित महिला आपल्या पतीबरोबर मोटरसायकलवर जात होती. तेव्हा त्यांना पाच लोकांनी घेरलं आणि एक निर्जन स्थळी जाऊन नवऱ्यासमोरच पीडितेशी दुष्कर्म केलं.

पीडित परिवार

दलित संघटनेचा आरोप आहे की घटनेचा व्हीडिओ तयार करत राहिले आणि नवऱ्याला बेदम मारहाण केली. या संघटनेच्या मते पीडितेने मदतीची याचना केली. मात्र आरोपींनी त्याची दखल घेतली नाही.

निदर्शन करण्यात आघाडीवर असलेल्या आयोजकांपैकी सम्यक समाज संघाचे रामस्वरूप त्या पीडित परिवाराला भेटून आले आहेत.

या घटनेमुळे संपूर्ण कुटुंब कोलमडून पडलं आहे असं ते म्हणाले. आमचं आयुष्यच व्यर्थ झालं असं पीडित म्हणत आहेत.

दलित संघटनांची निदर्शनं

"तुम्ही पीडितांच्या अवस्थेचा विचार करू शकत नाही. ते शोकसागरात बुडाले आहेत." ते पुढे म्हणाले.

डेमोक्रॅटिक इंडिया या बिगर सरकारी संस्थेचे महेश वर्माही या निदर्शनात सहभागी होते.

वर्मा म्हणाले की जेव्हा आरोपींच्या धमक्यांनी वैतागून दोन मे ला पीडितांनी कारवाईची मागणी केली. त्यानंतर गुन्हा नोंदवला मात्र कोणालाही अटक झाली नाही.

दलितांवर अत्याचार

निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हे प्रकरण दाबल्याचा आरोप महेश वर्मांनी केला आहे.

थानागाजी भागात लोक रस्त्यावर उतरले तेव्हा भाजपचे खासदार किरोडी लाल मीणाही तिथे पोहोचले आणि त्यांनी आरोपींविरोधात कडक कारवाईची मागणी केली.

दलित अधिकार केंद्राचे पी.एल. मीमरोठ सांगतात, "दलितांच्या विरोधात अत्याचाराच्या प्रकरणात राजस्थान देश कधी दुसऱ्या क्रमांकावर तर कधी तिसऱ्या क्रमांकावर असतो. अनेक प्रकरणं तर समोरही येत नाही. दलित अधिकार केंद्राने त्यांची टीम घटनास्थळावर पाठवणार असल्याचं सांगितलं आहे."

दलित कार्यकर्ता रामस्वरूप बौद्ध म्हणतात "मागच्या वर्षी अलवरच्या भिलवाडी जिल्ह्यात होळीच्या दिवशी एका दलिताची अमानुष मारहाण करून हत्या करण्यात आली होती."

या घटनांनी दलित समाज पुरता हादरला आहे. त्याच्या विरोधात दलित संघटना बुधवारी अलवरला निदर्शनं करणार आहे.

ज्या पोलिसांनी कारवाई करण्यात हलगर्जीपणा केला त्यांच्याविरोधात कारवाईची मागणी करणार असल्याचं सांगितलं.

पोलिसांच्या मते...


घटनेच्या अगदी सुरुवातीलाच मूलभूत हक्क आणि कर्तव्यं यांची माहिती दिली आहे. लोकशाहीत नागरिकांच्या हक्कांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. तो टप्पा पार पाडल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही.

मूलभूत हक्कांवर आंबेडकरांचं मत

मूलभूत हक्कांचा सगळ्यात मोठा शत्रू भेदभाव आहे, असं आंबेडकरांचं मत होतं. त्यामुळे मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे व्हायची असेल तर सर्व प्रकारचा भेदभाव नष्ट व्हायला हवा, असं त्यांना वाटायचं. तसं झालं नाही तर मूलभूत हक्कांना काही अर्थ नाही अशी त्यांची भूमिका होती. आज त्यांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्ताने मूलभूत हक्क आणि त्यांच्या वापरावर पुन्हा एकदा नजर टाकूया.

भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना सहा मूलभूत हक्क दिलेले आहेत.

राज्यघटना

समतेचा हक्क

समतेचा हक्क हा सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. लोकशाही प्रस्थापित होण्यासाठी हा हक्क अत्यावश्यक आहे. या हक्कांशिवाय इतर हक्कांना काहीच अर्थ उरत नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 ते 18 मध्ये समतेच्या हक्कांचा उहापोह करण्यात आला आहे.

कायद्यासमोर सर्व नागरिक समान आहे हे समतेच्या हक्कात मुख्यत: अंतर्भूत आहेत. याचाच अर्थ असा की कायद्याने सर्वां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ना सारखंच संरक्षण दिलं आहे. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधान काही ठिकाणी अपवाद आहेत.

आंदोलनाचा हक्क

सार्वजनिक ठिकाणी धर्म, जात, लिंग, यावरून भेदभाव करता येणार नाही अशी तरतूद घटनेत आहे. सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थी आणि स्त्रियांसाठी काही अपवादात्मक परिस्थितीत राज्य सरकार विशेष तरतुदी करू शकते.

केरळमधील सबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशासाठी दिलेला लढा या हक्कांचं द्योतक आहे.

समान संधी ही समतेच्या हक्कातली आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि मागास घटकांना आरक्षणाची तरतूद घटनेत करण्यात आली आहे. पण समाजातील सर्व घटकांना नोकरी आणि रोजगाराच्या समान संधी प्राप्त व्हाव्यात अशी तरतूद घटनेत आहे.

नोकरीतील समान संधी हा कायमच वादाचा विषय राहिला आहे. अगदी ताजं उदाहरण घ्यायचं झालं तर मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगांच्या परीक्षांना स्थगिती दिली आहे. मात्र त्यामुळे सर्वच समाजघटकांना सरकारी नोकरीची वाट पहावी लागत आहे. त्यात मराठा समाजाचे उमेदवारही आहेत.

भूमिपुत्रांना प्राधान्य हा विषय कायमच वादात सापडतो. भारतातील अनेक राज्यं त्याविषयी कायदे करतात आणि त्यावरून वादंग होतो. महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या स्थापनेच्या सुरुवातीच्या काळात शिवसेनेने मराठी मुलांना नोकरीत प्राधान्य मिळावं यासाठी जिवाचं रान केलं होतं. तसंच विद्यमान महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांच्या जाहीरनाम्यात भूमिपुत्रांना 80 टक्के जागा देण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

कलम 19- अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या विषयावर जितका खल आतापर्यंत झाला आहे, तितका खचितच घटनेतील एखाद्याा कलमावर झाला असेल. स्वातंत्र्याचा हक्क हा सर्व हक्कांचा आत्मा आहे. घटनेच्या कलम 19 ते 22 या कलमांमध्ये या हक्काचा विचार करण्यात आला आहे. कलम 19 नुसार भारतातील प्रत्येक व्यक्तीला भाषा आणि विचार स्वातंत्र्य दिलं आहे. तसंच भारताच्या कोणत्याही भागात संचार करण्याचं स्वातंत्र्य, कोणत्याही भागात वास्तव्याचं स्वातंत्र्य, तसंच कोणताही व्यवसाय करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे.

कलम 20 नुसार अपराधी व्यक्तीला दोषी सिद्ध करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे तर कलम 21 नुसार जीवाचं रक्षण करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे. तसंच कलम 22 नुसार बेकायदेशीर अटकेविरोधात संरक्षण मिळवण्याचा हक्क राज्यघटनेने दिला आहे....


घटनेवेळी मुलगी बेशुद्धावस्थेत असल्याने आरोपींनी हिंसाचार केला नाही किंवा तिला धमकावलं नाही. त्यामुळं बलात्कार झाला नाही, असा निर्वाळा कोर्टाने दिला आहे.

स्पेनमध्ये कायद्यानुसार हिंसाचार किंवा बळाचा वापर केला तरच त्या कृत्याला लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्कार मानलं जातं.

या पाचही दोषींना लैंगिक अत्याचारापेक्षा कमी गंभीर मानल्या गेलेल्या लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्याखाली शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

कोर्टाने सर्व दोषींना 10 ते 12 वर्षांचा तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. तर लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यात 15 ते 20 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

स्पेनमध्ये बलात्काराची व्याख्या बदलण्यावर खल सुरू आहे. शरीरसंबंध ठेवण्यास स्त्रिची स्पष्ट संमती हाच बलात्काराच्या प्रकरणांचा आधार मानला जावा का, याची समीक्षा सुरू आहे.

युरोपातल्या अनेक देशांनी गेल्या काही वर्षात बलात्कारविषयक कायद्यात बदल केले आहेत. यात संमतीशिवाय ठेवलेले शरीरसंबंध म्हणजे बलात्कार मानण्यात आला आहे. गेल्यावर्षी स्विडनने कायदा बदलला. तर डेन्मार्कमध्येही ही प्रक्रिया सुरू आहे.

अशाच एका खटल्यात स्पेनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने लैंगिक शोषणा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चं कलम बाद करून त्याहून गंभीर अशा लैंगिक अत्याचाराचं कलम लावत आरोपींना शिक्षा सुनावली होती. तरीदेखील बार्सिलोना कोर्टाने हा निर्णय दिल्याने लोकांमध्ये संतापाची भावना आहे.

निकालावर उमटल्या तीव्र प्रतिक्रिया

बार्सिलोनाचे महापौर अॅदा कोलाऊ यांनी हा 'संताप आणणारा निकाल' असल्याची प्रतिक्रिया ट्वीटरवर दिली आहे.

ते लिहितात, "मी काही न्यायाधीश नाही आणि त्यांना किती वर्षांची शिक्षा व्हायला हवी, हेदेखील मला माहिती नाही. मात्र, एक गोष्ट माहिती आहे आणि ती म्हणजे हे लैंगिक शोषण नाही तर हा बलात्कार आहे."

सूचना : या बातमीतला तपशील काही वाचकांना विचलित करू शकतो.

महिला अधिकार कार्यकर्त्यांनीही अशाच प्रकारच्या तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. #JusticiaPatriarcal म्हणजे 'पुरूषसत्ताक निकाल' आणि #NoEsAbusoEsViolacino म्हणजे 'शोषण नव्हे तर बलात्कार', अशा प्रकारचे हॅशटॅश सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

मॅनरेसा फेमिनिस्ट स्ट्राईक कमिटीच्या प्रवक्त्या लिला कोरोमिनास यांनी एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत 'या प्रकरणात सरळ सरळ लैंगिक अत्याचार आणि बळाचा वापर झाल्याचं स्पष्ट दिसत आहे', असं म्हटलं आहे.

मास पाइस  या राजकीय पक्षाचे नेते इनिओ इरेहॉन यांनीदेखील ही 'लाजीरवाणी' शिक्षा असल्याचं म्हटलं आहे. तर युनिदास पॉडेमॉस या राजकीय आघाडीच्या प्रवक्त्या इरेने मोंटेरो यांनी कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. कायद्यात सुधारणा झाल्यास 'आम्ही एका स्त्रीवादी देशाचे नागरिक आहोत, असं आम्ही अभिमानाने सांगू शकू', असं त्यांनी म्हटलं आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्यांनी शनिवारी मॅनरेसा शहरात कोर्टाच्या निकालाविरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

प्रकरण नेमकं काय आहे?

स्पेनच्या ईशान्येकडच्या कॅटालोनिया प्रांतातल्या मॅनरेसा शहरात ऑक्टोबर 2016 मध्ये एका ओपन एअर ड्रिंक पार्टीत 14 वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीचं पाच जणांनी लैंगिक शोषण केलं. या प्रकरणी पाचही आरोपींना दोषी ठरवण्यात आलं.

या पाचपैकी दोघे स्पेनचे, दोघे क्युबाचे तर एक अर्जेंटिनाचा नागरिक होता. या पाचही जणांनी मद्याच्या आणि अंमली पदार्थ्यांच्या नशेत असलेल्या मुलीवर एकापाठोपाठ एक बलात्कार केल्याचं फिर्यादीच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं.

यातला एक आरोपी आहे ब्रायन अॅन्ड्रेस एम. तो प्रत्येकाला "यानंतर तुझी पाळी आहे. प्रत्येकाला 15 मिनिटं आहेत, त्याहून जास्त नाही", असं सांगत होता, अशी...


घरकुलासाठी केलेल्या ज्या अर्जांचं व्हेरिफिकेशन झालेलं आहे, त्या त्या लाभार्थ्यांचं नाव जाहीर केलं जात आहे. जसं जसं लाभार्थ्यांची नावं मंजूर होतील, तसंतशी त्यांची नावं या यादीत समाविष्ट केली जाणार आहेत.

पण, ही यादी कशी पाहायची, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण काय आहे. याचीच माहिती आपण पाहणार आहोत.

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

2022 पर्यंत देशातल्या सगळ्यांना घर उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशानं भारत सरकारनं 2016मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सुरू केली आहे.

या योजनेअंतर्गत 2022 पर्यंत देशभरात 2 कोटी 95 लाख घरं बनवण्याचं उद्दिष्ट ठरवण्यात आलं आहे.

या योजनेअंतर्गत 25 स्क्वेअर मीटरचं घर बांधता येतं. घर बांधण्यासाठी महाराष्ट्रासारख्या मैदानी राज्यात 1लाख 20 हजार, तर हिमाचलसारख्या पर्वतीय राज्यांमध्ये 1 लाख 30 हजार रुपये मदत दिली जाते. ही मदत लाभार्थ्यांच्या खात्यात डायरेक्ट जमा केली जाते.

मैदानी राज्यांसाठी 60 टक्के निधी केंद्र तर 40 टक्के निधी राज्य सरकार देतं, तर पूर्वेकडील राज्यात 90 टक्के निधी केंद्र तर 10 टक्के निधी राज्य सरकार देतं.

याशिवाय स्वच्छ भारत अभियानतंर्गत घरक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुल लाभार्थ्यांना शौचालयासाठी स्वतंत्रपणे निधीही उपलब्ध करून दिला जातो.

घरकुलासाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांची यादी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून दिली जाते. ही यादी कशी पाहायची याची माहिती आता पाहू.

लाभार्थी यादी कशी पाहायची?

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणच्या लाभार्थ्यांची यादी पाहण्यासाठी सगळ्यात अगोदर तुम्हाला pmay.nic.in असं सर्च करायचं आहे. त्यानंतर Pradhan Mantri Awaas Yojana - Gramin नावानं एक नवीन पेज तुमच्यासमोर ओपन होईल. Pradhan Mantri awaas Yojana- Gramin, Guidelines आणि Cirulars असे तीन पर्याय तुम्हाला तिथं दिसतील.

यापैकी पहिल्या म्हणजेच Pradhan Mantri awaas Yojana- Gramin या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे.

यानंतर तुमच्यासमोर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणची वेबसाईट ओपन होईल.

यामध्ये तुम्हाला ग्रामीण विकास मंत्रालयाचं किती घरकुलांचं उद्दिष्ट आहे, त्यासाठी किती जणांनी नोंदणी केली आहे, त्यापैकी किती प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत, त्यापैकी किती घरकुलांची कामं पूर्ण झाली आहेत आणि त्यासाठी किती कोटी रुपयांचा निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे, याची माहिती दिसेल.

आता तुम्ही घरकुलासाठी अर्ज केला असेल तर ते मंजूर झालं की नाही ते कसं पाहायचं त्याची माहिती पाहूया.

यासाठी तुम्हाला वरच्या बाजूला असलेल्या Awaassoft या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे. यातील दुसऱ्या क्रमांकाचा पर्याय आहे report. यावर क्लिक केलं की एक नवीन पेज तुमच्यासमोर ओपन होईल. इथं वेगवेगळे रिपोर्ट दिलेले तुम्हाला दिसून येतील. त्यातील सगळ्यात शेवटच्या  Social Audit Reports मधील Beneficiary details for verification यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे.

त्यानंतर तुमच्यासमोर MIS Report नावाचं एक पेज ओपन होईल. यापेजवर selection filters या पर्यायाखालील एक एक पर्याय तुम्हाला निवडायचा आहे. Filters

सुरुवातीला राज्य, त्यानंतर जिल्हा, मग तालुका आणि सगळ्यात शेवटी गाव निवडायचं आहे. हे निवडून झालं की मग तुम्हाला कोणत्या वर्षीची यादी पाहायची आहे ते वर्ष निवडायचं आहे.

आता आपल्याला 2020-21 या वर्षातील लाभार्थ्यांची यादी पाहायची आहे त्यामुळे आपण 2020-21 हे वर्ष निवडलं आहे.

त्यानंतर कोणत्या योजनेतील घरकुल लाभार्थ्यांची यादी पाहायची आहे ती योजना निवडायची आहे.

इथं तुम्हाला प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, All central...


घरगुती हिंसाचार

नवरा दारू पितो, कधी कधी मारझोडही करतो पण बाईच्या जातीला हे चालायचंच म्हणून ती सहन करते. इतर वेळेस ठीक चालणारं तिचं आयुष्य आता पूर्णपणे बदलून गेलंय.

कोरोना व्हायरसमुळे देशभरात जो लॉकडाऊन झालाय आणि राज्यात जो कर्फ्यू लागू झालाय त्यामुळे अनिताचा नवरा आता दिवसभर घरी असतो. हाताला काम नाही, प्यायला दारू नाही आणि डोक्यात विचार यामुळे अनिताला आता रोजचाच मार खावा लागतोय. तिच्या दीड खणातल्या घरात कोंडून असल्यामुळे तिला सुटकेचा मार्गही दिसत नाहीये.

कोरोना व्हायरसच्या संक्रमणापासून वाचण्यासाठी जगभरात लॉकडाऊन आहे. घरात राहा, तरच सुरक्षित राहाल असाच संदेश सगळीकडून दिला जातोय, पण त्यांचं काय जे घरात आहेत म्हणून सुरक्षित नाहीयेत?

कोरोनाबद्दल अधिक माहिती-

कधी स्वप्नातही विचार केला नसेल अशी परिस्थिती आता उद्भवली आहे, त्यामुळे त्याच्याशी दोन हात करताना सगळ्यांना भांबावून जायला होतंय. पण अशा परिस्थितीही जे घरात अडकले आहेत, विशेषतः ज्या महिला घरगुती हिंसाचाराच्या बळी ठरत आहेत किंवा जी लहान मुलं लैंगिक शोषणाला बळी पडत आहेत त्यांचं काय? अशा परिस्थितीत त्यांनी मदत मागायची तरी कुठे?

सुजात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा लवांडे, कोरो या सामाजिक संस्थेच्या महिला सक्षमीकरण विभागात काम करतात. घरगुती हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये पीडितांना मदत देण्याचं कामही त्या करतात. त्या सांगतात, "घरातल्या बाईची परिस्थिती वाईट झाली आहे. सगळेच घरात अडकून पडल्यामुळे घरातल्या महिलेला स्वतःची अशी जागा नाहीये. त्यामुळे तिची अवस्था वाईट झालीये."

कोरो संस्था दुर्बल घटकातल्या महिलांसाठी, विशेषतः दलित आणि मागायवर्गीय महिलांसाठी काम करते. यातल्या अनेक महिला आधीपासूनच घरगुती हिंसाचाराच्या बळी ठरत आल्या आहेत.

हिंसा करणारे घरातच

वर दिलेल्या सर्व्हेनुसार महिलांवर अत्याचार करणारे त्यांच्या घरचेच असतात. 31 टक्के विवाहित महिलांना त्यांच्या नवऱ्याकडून शारीरिक, मानसिक किंवा भावनिक अत्याचार सहन करावा लागतो. 27 टक्के महिला शारीरिक अत्याचाराला सामोरं जावं लागतं तर 13 टक्के महिलांना भावनिक अत्याचाराला सामोरं जावं लागतं.

2019 साली नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार भारतातली 15 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाची दर तिसरी महिला घरगुती हिंसाचाराची बळी पडली आहे. याच सर्व्हेमध्ये हेही म्हटलंय की 15 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या 27 टक्के महिलांवर शारीरिक हिंसेचा सामना केलेला आहे.

घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, 2005 नुसार घरगुती हिंसाचारच्या अंतर्गत शाब्दिक, भावनिक, शारीरिक, आर्थिक, लैंगिक अशा सगळ्या प्रकारचा हिंसाचार येतो. हिंसाचारा झाला नसला आणि तो होईल अशी धमकी महिलेला दिली असली तरी या कायद्याने त्या महिलेला संरक्षण मिळतं.

सध्याच्या परिस्थिती महिला त्याच घरात अडकल्यात ज्या घरात त्यांच्यावर अत्याचार करणारे राहातात आणि सध्या तेही 24 तास घरातच आहेत.

घरगुती हिंसाचार

"लॉकडाऊनचा काळ मोठा आहे, त्यामुळे आमच्या लक्षात आलं की घरगुती हिंसाचाराला बळी पडणाऱ्या महिलांना यातून बाहेर पडण्याचा काही मार्ग नाहीये. त्यामुळेच आम्ही जी अन्नाची पाकीटं वाटत आहोत त्यावर घरगुती हिंसाचाराची समस्या असेल तर आम्हाला फोन करा असं सांगणारे स्टीकर लावले आहेत, त्यावर आमच्या स्वयंसेवकांचे नंबर्सही आहेत," सुजाता सांगतात.

त्यांच्या संस्थेने हे स्टीकर वाटल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी त्यांना पाच फोन आले. यातल्या काही महिलांनी त्यांची आधीही मदत घेतली आहे. काही जणींना फक्त कोणाशी तरी बोलायचं होतं तर काही जणींनी आपले अनुभव कथन केले.

"आम्हाला महिला सांगताहेत की त्यांना कशा परिस्थितीत राहावं...


घराची पुन्हा वाटणी करण्याची वेळ येते. पण ती कशी करायची? वेगळं होणाऱ्या भावाच्या मुलांमध्येच जायचं की नाही यावर एकमत नसतं. पण आता ठरलं, म्हणजे घर तर सोडावं लागणारच. मग जाताना काय घेऊन जायचं, काय मागे ठेवायचं याच्यावरून वाद होऊ लागतात. तेव्हा त्या भावाच्या कुटुंबातलीच एक आजी वाटाघाटींसाठी पुढाकार घेते. सर्वांना तिचा आदर वाटतो.

तिच्यावर दोन जबाबदाऱ्या असतात. त्या भावाच्या मुलांमधली भांडणं मिटवणं, आणि त्यांना सर्वांना घरातून बाहेर एक वेगळी चूल मांडून देणं. पण शब्दाला शब्द लागत जातो, हा तिढा कसा सोडवायचा, कुणाला कसं समजवायचं, हे आजीला कळेनासं होतं. तिला सगळं झेपेल का याविषयी कुणाला खात्री वाटत नाही. शेवटी ती हार मानते आणि माघार घेते.

ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्याबाबतीत जे घडलं ते काहीसं असंच आहे. थेरेसा 2016 साली अनपेक्षितपणे ब्रिटनच्या पंतप्रधान बनल्या होत्या. पण अवघ्या तीन वर्षांत त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.

शुक्रवारी लंडनच्या 10 डाऊनिंग स्ट्रीट इथल्या पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासस्थानी त्यांनी आपला निर्णय जाहीर केला. "मी या देशाची दुसरी महिला पंतप्रधान होते, पण शेवटची ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नक्कीच नाही. देशाचं पंतप्रधानपद भूषवणं माझ्यासाठी अत्यंत गर्वाची गोष्ट आहे," असं म्हणताना मे यांच्या डोळ्यातून अश्रू आले.

येत्या पाच जून रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटनच्या भेटीवर जाणार आहेत. सात जूनपर्यंत थेरेसा मे सत्तेवर राहतील. त्यानंतर कंझर्व्हेटिव्ह पक्ष नव्या नेत्याच्या निवडीची प्रक्रिया सुरू करेल.

'ब्रेक्झिट'आधीच एक्झिट

राजकारण्यात सर्वोच्च पदावर पोहोचल्यावरही किती वेगवेगळ्या पातळींवर संघर्ष करावा लागू शकतो, लोकांना एकत्र आणण्यासाठी किती कौशल्य वापरावी लागतात आणि तरीही कधीकधी अपयशच येते. थेरेसा मे यांची कारकीर्द त्याचंच उदाहरण ठरू शकते.

जून 2016 मध्ये जनमत चाचणीत ब्रिटनच्या जनतेनं 'ब्रेक्झिट'च्या बाजूनं कौल दिला, म्हणजे ब्रिटननं युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडावं असा धक्कादायक निर्णय घेतला होता. त्यानंतर तेव्हाचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन यांनी राजीनामा दिला. अडचणीच्या त्या वेळेस थेरेसा मे कॉन्झर्व्हेटिव्ह पार्टीच्या (हुजूर पक्ष) आणि देशाच्या नेतृत्वासाठी पुढे सरसावल्या.

एक कणखर महिला पंतप्रधान म्हणून इतिहासात नाव नोंदवण्याची संधी आणि इच्छाशक्ती त्यांच्याकडे होती. त्यासाठी त्यांनी मेहनतही घेतली. जनमत चाचणीनं दिलेल्या धक्क्यातून ब्रिटनला आपण सावरू शकू, असा विश्वास त्यांना वाटला होता.

सर्वांना मान्य असेल असा ब्रेक्झिट करार पास होत नाही, तोवर आपण मागे हटणार नाही असा निर्धार थेरेसा यांनी दाखवला होता. पण तीन वर्ष सातत्यानं प्रयत्न करूनही त्यांना यश आलं नाही. त्यामुळं 'ब्रेक्झिट'आधीच पंतप्रधानपदावरून थेरेसा मे यांना 'एक्झिट' घ्यावी लागते आहे.

तीन वर्ष तारेवरची कसरत

थेरेसा मे यांच्या चिकाटीला विरोधकांनीही दाद दिली आहे. एकदा नाही, दोनदा नाही, तर तीनवेळा थेरेसा मे यांनी मांडलेला कराराचा प्रस्ताव ब्रिटिश संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहानं म्हणजे 'हाऊस ऑफ कॉमन्स'नं नाकारला. तरीही मे यांनी प्रयत्न सोडले नाहीत.

त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आधी पक्षातील नेत्यांनी आणि मग संसदेत अविश्वास ठराव आणण्यात आला, पण दोन्ही वेळा मे यांना सत्ता राखण्यात यश आलं.

जनमत चाचणीत ब्रेक्झिटच्या बाजूनं कौल लागला, पण हा जनाधार विभागलेला होता. त्यामुळं ब्रिटननं वेगळं व्हायचं की नाही, यावरून मे यांच्या कंझर्व्हेटिव्ह पक्षातही दोन वेगळे मतप्रवाह होते.

स्वतः मे यांनी ब्रेक्झिटविषयी आपली भूमिका आधी स्पष्टपणे...


घरात इकडची काडी तिकडे न करणारे पुरूष कोरोना संकटामुळे ओढावलेल्या लॉकडाऊनमध्ये मात्र घरकामात मदत करू लागले आहेत. यासंबंधीच्या प्राथमिक माहितीवरून तरी तसं दिसतं. मात्र, एवढ्यावरून भारतीय कुटुंबांमध्ये स्त्री-पुरूष भेद कमी होत आहे, असं म्हणता येईल का?

दिल्लीतले त्वचारोगतज्ज्ञ डॉ. राहुल नागर सांगतात की त्यांच्या घरामध्ये कुणी कुठली कामं करायची, हे ठरलेलं आहे.

त्यांच्या पत्नीही डॉक्टर आहेत. लॉकडाऊनपूर्वी घरी स्वयंपाक त्याच करायच्या आणि मुलांच्या प्रायमरी केअररही त्याच होत्या. घरी झाडू-लादी आणि भांड्यांसाठी मदतनीस ताई होत्या. स्वतः डॉ. राहुल मात्र अधून-मधून जमेल तशी मदत करायचे.

पण कोरोना संकटाने भारतातल्या मध्यमवर्गात दिसणारं हे सर्वसामान्य चित्र पूर्णपणे पालटलं. कठोर लॉकडाऊनमुळे घरी मदतनीसांचं येणंही बंद झालं.

डॉ. नागर सांगतात, "लॉकडाऊनपूर्वी माझी पत्नी पाच तास काम करायची तर मी तासभर करायचो. पण लॉकडाऊनने आमच्या संसाराची जी घडी बसली होती त्याला जोरदार धक्का दिला."

"लॉकडाऊनच्या सुरुवातीच्या दोन महिन्यात आम्ही घरातल्या कामांची जबाबदारी वाटून घेतली होती. माझी पत्नी सरकारी डॉक्टर असल्यान... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े तिला घरी थांबता येत नव्हतं. तिला खूप काम होतं. त्यामुळे मीच घरी थांबलो आणि घरच्या कामांची जबाबदारी उचलली."

"बेबीसिटिंग केलं, मुलाचे ऑनलाईन क्लासेस घेतले, त्याला आंघोळ घालणं, खाऊ-पिऊ घालणं केलं. सुरुवातीचे संपूर्ण दोन महिने झाडू-लादी मीच केलं. मी स्वयंपाकही करून बघितला."

आता मात्र लॉकडाऊनचे निर्बंध थोडे शिथील झाले आहेत. मदतनीस ताई घरी येऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे डॉ. राहुल नागर यांनीही आठवड्यातून काही दिवस क्लिनिकमध्ये जायला सुरूवात केली आहे. मात्र, त्यांच्या मुलाचे दोन तास ऑनलाईन क्लास असतात. ही जबाबदारी आजही तेच पार पाडतात.

"लॉकडाऊन शिथील झाल्यापासून माझी पत्नी आणि मी आम्ही सारखाच वेळ घरकामासाठी देतो", डॉ. राहुल हसत हसत सांगतात.

ही एकट्या डॉ. राहुल नागर यांची कहाणी नाही. डेटावरून असं दिसून येतं की भारतीय पुरुषांनी लॉकडाऊनच्या पहिल्या महिन्यात म्हणजे एप्रिलमध्ये घरकामात पूर्वीपेक्षा खूप जास्त मदत केली.

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) या संस्थेनी ही माहिती गोळा केली आहे. अशोका विद्यापीठातल्या अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापिका अश्विनी देशपांडे यांनी डिसेंबर 2019 ते एप्रिल 2020 या काळातल्या डेटाचं विश्लेषण केलं आहे.

त्यांच्या निष्कर्षानुसार लॉकडाऊनच्या काळात भारतीय स्त्री आणि पुरूष दोघांनीही घरकामासाठी जास्त वेळ दिला. अर्थातच स्त्रियांनी पुरूषांपेक्षा जास्तच काम केलं. मात्र, घरकामासाठी स्त्रियांच्या तुलनेत पुरूषांनी आधीपेक्षा जास्त वेळ दिला.

प्रा. देशपांडे आपल्या विश्लेषणात लिहितात, "याचा अर्थ घरकामात खर्ची होणाऱ्या सरासरी वेळेतला जो स्त्री-पुरूष भेद होता तो लॉकडाऊनच्या पहिल्या महिन्यात राष्ट्रीय पातळीवर आणि राज्यांच्या पातळीवरसुद्धा बऱ्यापैकी कमी झाला."

बीबीसीशी बोलताना प्रा. देशपांडे म्हणाल्या की डिसेंबरमध्ये पुरूष घरकामासाठी दिड तास द्यायचे. एप्रिल महिन्यात अडीच तास देत होते. तर स्त्रिया डिसेंबरमध्ये चार तास घरकामात खर्ची करायच्या. तर एप्रिल महिन्यात साडे चार तास दिले.

घरकामातला स्त्री-पुरूष भेद कमी करण्यात सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्यांमध्ये दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांचा समावेश आहे.

जगातल्या बहुतांश भागांप्रमाणेच भारतातही घरातली बरीचशी कामं स्त्रियाच करतात आणि त्याचा त्यांना कुठलाही मोबदला मिळत नाही.

इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनच्या 2018च्या अहवालानुसार भारतातल्या...


घरातली कामं महिलांनीच करावीत असा नियम नाही.

कोर्टानं एका व्यक्तीला आदेश दिला की, लग्न झाल्यानंतर आजपर्यंत म्हणजे गेल्या पाच-सहा वर्षात पत्नीनं घरात केलेल्या कामाची तिला नुकसान भरपाई दे. या प्रकरणात या पतीकडून पत्नीला 5.65 लाख रुपये देणं अपेक्षित आहे.

मात्र, या निर्णयामुळे चीनसह जगभरात चर्चेला तोंड फोडलं आहे. चीनमधील सोशल मीडियावर तर यावर तुफान चर्चा सुरू आहे.

काही लोकांच्या मते, घरातलं काम करण्याच्या बदल्यात महिलांना नुकसान भरपाई घेण्याचा कुठलाच अधिकार नाही. काही लोकांच्या मते, महिला करिअरशी संबंधित संधी सोडून रोज तासन् तास घरातलं काम करते, तर तिला नुकसान भरपाई का मिळू नये?

याआधी जानेवारी महिन्यात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटलं होतं की, "गृहिणींचं काम कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीत हातभार लावतं आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेतही योगदान देतं."

आणि हे काही कुठल्या कोर्टाने पहिल्यांदाच नमूद केलेलं नाही. भारत, चीनसह पाश्चिमात्य देशांमधील कोर्टांनीही गृहिणींच्या कामांचा आर्थिक उत्पन्नात महत्त्वाचा वाटा असल्याचं नमूद केलंय.

मात्र, एवढं सारं होऊनही घरातल्या कामांना जीडीपीमधील ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

योगदान म्हणून पाहिलं जात नाही. तसंच, नोकरी किंवा व्यवसायाला समाजात जितकं महत्त्व दिलं जातं, तेवढं घरातल्या कामांना महत्त्व दिलं जात नाही.

अशावेळी एक प्रश्न निश्चितच उपस्थित होतो, तो म्हणजे, जर महिलांनी घरातलं काम सोडून व्यवसाय किंवा नोकरी करायचं ठरवलं, तर काय होईल?

घरातली काम किती महत्त्वाचं?

जगातल्या अनेक महिला याच प्रश्नाशी लढताहेत की, गृहिणी म्हणून करत असलेल्या कामाला सन्मान का मिळत नाही? पुरुषांनी केलेल्या कामालाच इतका सन्मान का मिळतो?

खरंतर महिला पुरुषांच्या तुलनेत जास्त तास काम करतात.

अनेक वर्षे पत्रकारिता करता करता घरातल्या कामांशी संबंधित जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या कृतिका स्वत: या प्रश्नाचं उत्तर शोधत आहेत.

घरातली कामं

त्या म्हणतात, "लोक घरातल्या कामाला महत्त्व का देत नाहीत, हे मला कधीच समजलं नाही. घरातलं काम मुळी कामच नाही, असं मानलं जातं. खरंतर घरातलं काम सोपं नसतं. घरात एखाद्याला निश्चित वेळेला औषध द्यायचं असेल, तर ते करावं लागतं. जेवण बनवायचं असेल, तर ते बनवावं लागतं. यातून सवड मिळत नाही."

"हे सर्व झाल्यानंतरही संध्याकाळी कुणाला भूक लागली, तर तेही करणं आलंच. खरं सांगायचं तर घरात काम करणाऱ्या महिलांना 'अलादिनचा दिवा' समजलं जातं. यापेक्षा अधिक योग्य उपमा माझ्याकडे नाही. घरकामात एखादी मदत मागितली की दिवसभर करतेसच काय, आईसुद्धा हे करायची, तिने कधी काहीच म्हटलं नाही, असं वर बायकांनाच ऐकवलं जातं," असं कृतिका सांगतात.

भागिदारीत असमानता

आपण आकडेवारी पाहिल्यास, भारतात घरात काम करणाऱ्यांमध्ये महिलांची संख्या पुरुषांपेक्षा खूप जास्त आहे.

टाईम यूज इन इंडियाच्या सर्वेक्षणानुसार, महिला दररोज घरातल्या कामासाठी (वेतन न मिळणारं घरकाम) 299 मिनिटं खर्ची घालतात, तर पुरुष केवळ 97 मिनिटंच घरात काम करतात.

एवढंच नव्हे, तर या सर्वेक्षणातून हेही समोर आलं आहे की, महिला घरातल्या सदस्यांची काळजी घेण्यात रोज 134 मिनिट, तर पुरुष केवळ 76 मिनिटं खर्ची घालतात.

आर्थिक मूल्यमापन करणं कठीण

प्रत्येक कामाचं काही ना काही मूल्य असतं. मग गृहिणींच्या कामाला आर्थिक मूल्य नाही, असं कसं शक्य आहे?

कुठल्याही कामाचं मूल्य जाणून घेण्यासाठी त्या कामाचं आकलन नीट झालं पाहिजे. घरात केल्या जाणाऱ्या कामाचं मूल्य काढण्याच्या तीन पद्धती उपलब्ध आहेत.

1.     अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट मेथड

2.     रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड

3.     इनपुट/आऊटपुट कॉस्ट...


घरातील गादीवर विश्रांती घेणारी वाघीण

राज्यातील काझिरंगा राष्ट्रीय अभयारण्यात सुद्धा महापुराने थैमान घातल्याचं दिसून आलं. महापुराच्या तडाख्यात आतापर्यंत 92 प्राणी मृत्युमुखी पडल्याचं समोर आलं आहे.

या सगळ्या घडामोडींदरम्यान एक वाघिणीने महापुरातून आपला जीव वाचवण्यासाठी रहिवासी भागात धाव घेतली. थकलेल्या वाघिणीने एका स्थानिकाच्या घरात प्रवेश करून तिथल्या गादीवर विश्रांती घेतल्याचं आढळून आलं.

'एकेकाळी माझी 12 एकर जमीन होती आता आम्ही रस्त्यावर आलोय'

राहुल गांधींनी ट्वीट केलेले फोटो आसाम-बिहार पूरग्रस्तांचे नाहीत?-फॅक्ट चेक

या शोधामुळे बचावली समुद्रातली लाखो जहाजं

घटनेची माहिती मिळताच वनविभागाचे अधिकारी त्याठिकाणी दाखल झाले. त्यांनी वाघिणीला घरातून सुरक्षितपणे बाहेर काढून तिची रवानगी जंगलाच्या दिशेने केली.

वाईल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (WTI) ने दिलेल्या माहितीनुसार, गुरूवारी सकाळी राष्ट्रीय अभयारण्यापासून 200 मीटर अंतरावर महामार्गाजवळ वाघिण थकलेल्या अवस्थेत आढळून आली. अखेरीस जवळच्याच एका घरात विश्रांती घेण्यासाठी तिने प्रवेश केला.

"एका दुकानाशेजारी असलेल्या घरात वाघिणीने सकाळी साडे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सातच्या सुमारास प्रवेश केला. त्यानंतर दिवसभर ती घरातच झोपून होती," असं वाघिणीला बाहेर काढण्याच्या कामात महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या रतिन बर्मन यांनी सांगितलं.

"ती अत्यंत थकलेली होती. तिने संपूर्ण दिवस झोप काढून आपला थकवा दूर केला," असं ते म्हणाले.

घरमालक मोतीलाल यांचं शेजारीच दुकान आहे. वाघीण घरात येत असल्याचं पाहून त्यांनी लागलीच घरातून पळ काढला.

बर्मन सांगतात, "थकलेली वाघीण विश्रांती घेत असताना कुणीच तिला त्रास दिला नाही हे महत्त्वाचं आहे. या भागात वन्य प्राण्यांबाबत आदर आणि आपुलकी आहे."

याला दुजोरा देत मोतीलाल म्हणाले, "वाघिणीने विश्रांती घेतलेली बेडशीट आणि उशी कायम जतन करून ठेवणार आहे."

दुपारनंतर डब्ल्यूटीआयच्या अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी पाचारण करण्यात आलं. वाघिणीच्या सुटकेसाठी योग्य ती तयारी करण्यात आली.

एका तासासाठी महामार्ग बंद ठेवण्यात आला. फटाक्यांचा आवाज करून वाघिणीला उठवण्यात आलं. अखेरीस सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास वाघिणीने आपली झोप पूर्ण केली आणि महामार्ग ओलांडून ती जंगलाच्या दिशेने निघून गेली.

बर्मन सांगतात, वाघिण जंगलाच्या दिशेने निघून गेली असली तरी तिने जंगलात प्रवेश केला किंवा नाही ते अजूनही स्पष्ट झालं नाही.

यूनेस्कोच्या यादीतील काझिरंगा राष्ट्रीय अभयारण्यामध्ये 110 वाघ आहेत. पण त्यापैकी एकही वाघ महापुरामुळे दगावला नाही.

महापुरात दगावलेल्या प्राण्यांमध्ये 54 हरणं, सात गेंडे, सहा रानडुक्कर आणि एका हत्तीचा समावेश आहे.

यंदाच्या महापुरामुळे बिहार आणि आसामला मोठा फटका बसला आहे. सुमारे 100 जणांचा यामध्ये मृत्यू झाला असून लाखो नागरिक बेघर झाले आहेत. यासोबतच नेपाळ आणि बांगलादेशमध्येही महापुराने बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


घरामध्ये गणपतीची प्रतिष्ठापना करताना प्रवीण तरडेंनी त्यासाठी पुस्तकांची आरास केली. याचा फोटो त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केला. पण या देखाव्यात भारताची घटना गणपतीच्या पाटाखाली ठेवण्यात आल्याचं अनेकांनी तरडेंच्या लक्षात आणून दिलं आणि यावरून अनेकांनी त्यांच्यावर टीका केली.

यामुळे संविधानाची विटंबना झाल्याचं काहींनी म्हटलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

संविधानाच्या प्रतीचा अशा प्रकारे वापर केल्याबद्दल प्रवीण तरडेंवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडने केली

यानंतर प्रवीण तरडेंनी या सगळ्या प्रकाराबद्दल माफी मागत हा फोटो काढून टाकला आणि सजावटीतही बदल केला.

माफीचा एक व्हिडिओ प्रवीण तरडेंनी फेसबुकवर पोस्ट केलाय. त्यात ते म्हणतात, "माझ्या घरी पुस्तक गणपती अशी कॉन्सेप्ट होती. आणि बुद्धीची देवता आणि बुद्धीचं सगळ्यात मोठं प्रतीक अशी माझी भावना होती. परंतु ती किती मोठी चूक आहे, हे माझ्या लक्षात अनेक लोकांनी आणून दिलं. RPI, भीम आर्मी, लातूरची संघटना, पुण्यातल्या अनेक संघटना...मी सर्व माझ्या दलित बांधवांची, ज्यांच्या ज्यांच्या भावना दुखावल्या गेल्या होत्या, त्या सगळ्यांची जाहीर माफी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मागतो. माझी चूक मान्य करतो. आणि मी हा केलेला बदल तुमच्या सगळ्यांना दाखवतो."

प्रवीण तरडे कोण आहेत?

अभिनेता, दिग्दर्शक, पटकथाकार अशी मराठी चित्रपट सृष्टीत प्रवीण तरडेंची ओळख आहे. 2018मध्ये आलेला 'मुळशी पॅटर्न' हा त्यांचा गाजलेला चित्रपट. या सिनेमाचं लेखन - दिग्दर्शन त्यांनी केलं होतं. या सिनेमातली नन्या भाईची भूमिकाही त्यांनी केली होती. देऊळ बंद या सिनेमाचं दिग्दर्शनही तरडेंनी केलं होतं.

प्रवीण तरडेंनी कन्यादान, कुंकू, कुटुंब, तुझं माझं जमेना, पिंजरा या मालिकांचं लेखन केलं आहे. याव्यतिरिक्त त्यांनी पितृऋण, रेगे या चित्रपटांची पटकथा आणि संवाद लिहिले होते.

त्यांनी कोकणस्थ, देऊळ बंद या चित्रपटाचं सहाय्यक दिग्दर्शन केलं होतं.

प्रवीण तरडेंचा आगामी सिनेमा 'सरसेनापती हंबीरराव' हा हंबीरराव मोहीतेंच्या आयुष्यावर आधारित आहे.

कोरोना काळात, 26 जूनला तरडे यांनी शेतात काम करताना फेसबुक लाईव्ह केलं होतं. भात लावायला आलोय, कोरोनामुळे कामाला माणसं मिळत नसल्याने आम्ही भात लावायला आल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


घाटाच्या राजासाठी खंडाळ्याचा घाट केला पार

फक्त नऊ किलोमीटरच्या अंतरामध्ये 1800 फुट उंची गाठणारा खंडाळा घाट हा सायकलस्वारांसाठी सर्वांत आव्हानात्मक घाट मानला जातो. पण वयाच्या 62व्या वर्षीही केवळ 35 मिनिटांमध्ये हा घाट चढणारे जागतिक किर्तीचा सायकलपटू म्हणजे अशोक खळे.

'घाटाचा राजा' म्हणून ओळख असणारे खळे यांचा सायकलिंगकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि कारकीर्द थक्क करणारी आहे. उत्कृष्ट सायकलपटूसोबतच आशियातले 'बेस्ट व्हील बाईंडर' म्हणूनही त्यांचा लौकिक होता.

पण 11 नोव्हेंबर 2017 रोजी सायकल चालवतानाच त्यांचं एका अपघातात निधन झालं.

त्यांना आदरांजली म्हणून रविवारी खंडाळा घाटात सायकल राईडचं आयोजन करण्यात आलं होतं. जवळपास 70 सायकलस्वारांनी घाटात सायकलिंग करून 'शिंग्रोबा'च्या या लाडक्या सायकलपटूच्या स्मृतींना उजाळा दिला.

'मुंबई-पुणे' सायकल स्पर्धेमध्ये अशोक खळे यांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेले पण स्पर्धा संपल्यावर आनंदाने मिठी मारणारे अशोक कॅप्टन हे देखिल आपल्या मित्राच्या आठवणी जागवायला आवर्जून उपस्थित होते.

देशोदेशी कामगिरी

23 मार्च 1955 रोजी जन्माला आलेले अशोक खळे यांनी सत्तरच्या दशकात स्प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र्धात्मक सायकलिंगला सुरुवात केली.

महाराष्ट्र राज्य सायकलिंग चॅम्पियनशीप, सातारा-मालेगाव-सातारा, मेडन सायकल रेस, बरोडा बॉम्बे सायकल रेस, या सारख्या महत्त्वाच्या स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करत अनेक विक्रम प्रस्थापित केले.

अशोक खळे

1979 साली हैदराबादमध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय खेळांमध्ये त्यांनी पहिला क्रमांक पटकाविला. म्हणूनच 1980 साली राज्य सरकारने त्यांचा शिवछत्रपती पुरस्कार हा खेळातील सर्वोच्च सन्मान देऊन गौरव केला.

राज्य आणि राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये ठसा उमटवत असतानाच त्यांनी 1983 साली इटली येथे पार पडलेल्या '38व्या ग्रान प्री मिओ डेल्ला लिबरेझिन' आणि '80व्या जिरो डेल्ले रेगिओनि रोड बायसिकल रेस'मध्ये भारताचं प्रतिनिधित्वही केलं होतं.

१९८६ साली दिल्लीत झालेल्या राष्ट्रीय सायकलिंग चॅम्पियनशीपमध्ये ते महाराष्ट्र राज्याचे प्रतिनिधी होते.

मुंबई-पुणे सायकल स्पर्धा

सत्तर आणि ऐंशीच्या दशकात खळे यांनी 'मुंबई-पुणे' सायकल रेस अक्षरश: गाजवली.

अशोक कॅप्टन, प्रमोद वाघमारे, बापू माल्कम, कमलाकर झेंडे, अभय जोशी, केरमन फ्रामना, यझदी खंबाटा, होमी भातेना, राजासाहेब अत्तार यांसारख्या पट्टीच्या सायकलपटूंसोबत स्पर्धा करत अनेक विक्रम प्रस्थापित केले.

या स्पर्धेत खंडाळा घाट प्रथम सर करणाऱ्या सायकलपटूला 'घाटाचा राजा' या पुरस्काराने सन्मानित केलं जायचं. त्यावेळी २२ मिनिटांत घाट चढण्याचा त्यांचा विक्रम होता.

अशोक खळे यांनी दोन वेळा हा पुरस्कार पटकावला.

दुर्दैवी अपघात

तारुण्यात एखादा खेळ गाजवणाऱ्यांना अनेकदा वयोमानानुसार तो खेळ सोडताना बघितलं जातं. पण अशोक खळे यांनी वयाचा कुठलाही ब्रेक त्यांच्या सायकलला लागू दिला नाही. ते अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत सायकलिंग जगले.

प्रत्येक रविवारी खळे 'दादर-खंडाळा-दादर' हे अंतर सायकलने पार करायचे.

अलीकडेच ते गुजरातच्या साबरमती सायक्लोथॉन स्पर्धेची तयारी करत होते. सलग दोन वर्षे ही स्पर्धा त्यांनी जिंकली होती.

अशोक खळे

5 नोव्हेंबर रोजीही ते खंडाळ्याला सायकलने जात असताना सायन-पनवेल हायवेदरम्यान एका वाहनाने त्यांना धडक दिली. त्यात ते जखमी झाले.

अपघातानंतर वाशीच्या महापालिका रुग्णालयात तब्बल 12 तास खळेंना योग्य उपचारांविना ठेवण्यात आलं. त्यानंतर त्यांना परळच्या KEM रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, आणि मग बॉम्बे रुग्णालयात हलविण्यात आले.

तब्बल 29 तासांनी खळे यांना नेमके उपचार...


घातपाताच्या शक्यतेमुळे रॅपिड अॅक्शन फोर्स दाखल झाली आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेनं याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.

अमरनाथ यात्रेसाठी आलेले भक्त आणि इतर पर्यटकांना सरकारनं काश्मीर खोरं सोडून जाण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

त्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी शुक्रवारी रात्री आपल्या निवासस्थानी एक तातडीची बैठक घेतली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

या बैठकीमध्ये जम्मू आणि काश्मीरमधील इतर प्रादेशिक पक्षांचे नेते सहभागी झाले. त्यात नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारुख अब्दुल्ला, पीपल्स कॉन्फरन्सचे सज्जाद लोन आणि पीपल्स मूव्हमेंटचे शाह फैसल यांनी भाग घेतला होता.

या बैठकीत मेहबुबा मुफ्ती यांनी काश्मीर खोऱ्यातील स्थितीवर चर्चा केल्याचं सांगितलं.

'हात जोडून आवाहन करते'

मेहबुबा मुफ्ती यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं, "काश्मीरमध्ये सध्याच्या वातावरणात इथल्या लोकांसह विद्यार्थीही घाबरले आहेत. अशाप्रकारे पसरलेलं भय मी आजवर पाहिलं नाही."

मेहबुबा मुफ्ती

जर काश्मीर खोऱ्याची स्थिती सुधारली आहे असं सरकार म्हणत असेल तर इथं सुरक्षादलांची संख्या का वाढवली जात आहे? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्या म्हणाल्या, " या प्रकारच्या अफवा पसरवून सरकारला कलम 35 अ आणि विशेष राज्याच्या दर्जामध्ये बदल करायचा आहे. इस्लाममध्ये हात जोडण्याची परवानगी नाही. तरिही मी पंतप्रधानांना हात जोडून अशी स्थिती निर्माण करू नका अशी विनंती करते."

राज्यपालांची भेट

जम्मू आणि काश्मीरच्या अनेक प्रादेशिक नेत्यांनी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांची भेट घेतली. राज्यभरात पसरलेल्या अफवा आणि विस्कळीत झालेली व्यवस्था रुळावर आणावी असं आवाहन त्यांनी केलं.

राज्यपाल मलिक यांनी राज्यामध्ये सर्व स्थिती सुरळीत असल्याचं एएनआय वृत्तसंस्थेला सांगितलं.

सत्यपाल मलिक म्हणाले, "संरक्षणासंबंधी दिलेल्या सूचना आणि इतर विषय एकत्र केल्यामुळे अनेक प्रकारच्या अफवा पसरल्या आहेत. आपल्या कार्यकर्त्यांना अशाप्रकारे दोन वेगवेगळे विषय एकत्र करू देऊ नयेत असं आवाहन मी राजकीय नेत्यांना केलं आहे."

खोरं सोडण्याचे आदेश

शुक्रवारी जम्मू आणि काश्मीर सरकारनं सुरक्षेसंबंधी एक सूचना दिल्यानंतर स्थितीमध्ये बदल होऊ लागला.

काश्मीर खोऱ्यामध्ये दहशतवाद्यांकडून हल्ला होण्याची शक्यता सरकारनं वर्तवली तसंच अमरनाथ यात्रेसाठी आलेले भाविक आणि पर्यटकांना परतण्याचा सल्ला दिला.

आपली तीर्थयात्रा लवकर आटपून शक्य तितक्या लवकर खोरं सोडावं असं आवाहन सरकारनं यात्रेकरूंना केलं आहे.

या आवाहनानंतर काश्मीरमध्ये वातावरण बदललं.

भीतीचं वातावरण

संपूर्ण राज्यभरात अशा प्रकारचं दहशतीचं वातावरण का तयार केलं जात आहे असा प्रश्न जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी ट्वीट केलं आहे.

ते ट्विटमध्ये लिहितात, "गुलमर्गमधील मित्रांना तिथून हटवलं जात आहे. लोकांना पहेलगाम आणि गुलमर्गमधून बाहेर काढण्यासाठी राज्य परिवहनच्या बस वापरल्या जात आहेत. जर अमरनाथ यात्रेला धोका आहे तर गुलमर्ग का मोकळं केलं जात आहे?"

श्रीनगरचे महापौर जुनैद अजीम मट्टु ट्वीट करतात, "आज संरक्षणासंबंधी दिलेल्या सूचनेमुळे या वर्षभरातल्या सर्व पर्यटनाचं नुकसान होईल. इथं लोकांना गृहित धरलं जातं हे मात्र यातून समजलं"

काश्मीरचे विभागीय आयुक्त बसीर अहमद खान म्हणाले, "इथं कर्फ्यू लावलेला नाही. कर्फ्यूचे आदेश कुठेही दिलेला नाहीत. शाळा बंद होणार नाहीत. गुप्तचर विभागानं माहिती दिल्यामुळे सर्व प्रदेशात शांतता राहावी यासाठी गृहमंत्रालयानं सुरक्षेसंबंधी सूचना जाहीर केली होती."

 15 ऑगस्टपर्यंत श्रीनगरला येणाऱ्या-जाणाऱ्या पर्यटकांची...


घुमडे गावात आढळलेले माहापाषाणीय संस्कृतीतले शिळावर्तुळ

ती गोलाकार मांडलेली 'शिळावर्तुळं' आहेत. ही आहेत उत्तर अश्मयुगातील किंवा महापाषाणीय संस्कृतीतील नागरिकांनी मृत आप्तस्वकीयांच्या स्मरणार्थ उभारलेली स्मारकं.

अशा स्वरुपाची स्मारकं महाराष्ट्रात अडीच हजार वर्षांपूर्वी निर्माण झाली होती. यामुळे कोकणात अश्मयुगाच्या अखेरीस नेमकी कोणती संस्कृती नांदत होती? हा नवा प्रश्न पुरातत्वज्ञांसमोर उभा राहिला आहे.

महाराष्ट्रातल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत शिळावर्तुळं आढळली आहेत. या वर्तुळांचं आणि स्मृतीस्मारकांच्या नेमका काळ ठरवण्याचं (डेटींग) काम सध्या सुरू आहे. आतापर्यंत केवळ पुणे, विदर्भ, कर्नाटक इथेच ही स्मारकं आढळली होती.

पुरातत्वज्ञांच्यामते अश्मयुगात अशा प्रकारची शिळास्मारकं उभारण्याची पद्धत रूढ होती. परंतु कोकणात अशी शिळावर्तुळं कधीच आढळली नव्हती.

याही पूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पेंडूर येथे पुरातत्वअभ्यासक व पत्रकार विनायक परब यांना सापडलेल्या दोन महापाषाण युगीन शिळास्मारकाच्या निमित्ताने कोकणाचा इतिहास अश्मयुगीन कालखंडापर्यंत मागे गेला होता, त्यात आता घुमडे गावाच्या शिळावर्तुळांची भर पड... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ली आहे.

सिंधुदुर्ग किल्ला आणि तारकर्ली बीच यांच्यामुळे प्रसिध्द असलेल्या मालवण शहरापासून 6 किलोमीटरवर घुमडे हे गाव आहे. गावातल्या निसर्गरम्य पठारावर 7 शिळावर्तुळं (Megalithic Circles) शोधून काढण्यात हौशी पुरातत्वअभ्यासक अमित सामंत आणि पुरातत्व अभ्यासक विनायक परब यांना यश आले आहे.

यापूर्वी महाराष्ट्रात विदर्भात अशा प्रकारची शिळावर्तुळं सापडलेली आहेत. पण, दक्षिण कोकणात प्रथमच अशा प्रकारची महापाषाणीय शिळावर्तुळं सापडली आहेत.

दक्षिण कोकणात प्रथमच अशा प्रकारची महापाषाणीय शिळावर्तुळं सापडली आहेत.

शिळावर्तुळं म्हणजेच विशिष्ट आकाराचे दगड ठराविक अंतरात गोलाकार रचण्यात आलेले असतात. ही एकप्रकारची स्मृतिस्मारकं असतात. आपल्या नातेवाईकांच्या स्मरणार्थ अशी स्मारकं रचण्याची परंपरा महापाषाणीय मानवी संस्कृती असल्याचं पुरातत्वज्ञांचं मत आहे.

मुंबई विद्यापीठाच्या 'सेंटर फॉर एक्स्ट्रा म्युरल स्टडीज' आणि 'इन्स्ट्युसेन' (INSTUCEN) यांच्यावतीने विद्यापीठातील मराठी भाषा भवन इथे 'एक्सप्लोरेशन इन महाराष्ट्र - 5' ही कार्यशाळा पार पडली. या कार्यशाळेत महाराष्ट्रातील 23 व्यावसायिक आणि अव्यावसायिक पुरातत्ववेत्यांनी विविध विषयांवर आपले शोधनिबंध सादर केले.

जून महिन्याच्या अखेरीस पार पडलेल्या या कार्यक्रमाला राज्याच्या पुरातत्व विभाग आणि संग्रहालयाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे हे उपस्थित होते. याच कार्यशाळेत घुमडे गावात आढळलेल्या महापाषाणीय शिलावर्तुळांविषयी शोधनिबंध सादर करण्यात आला.

शिळावर्तुळं म्हणजे काय?

सिंधुदुर्गातील घुमडे इथल्या शिळावर्तुळंचा शोध घेणारे विनायक परब यांच्याशी बीबीसी मराठीनं बातचीत केली.

शिळावर्तुळं म्हणजे नेमकं काय? या प्रश्नाचं उत्तर देताना परब सांगतात, "अश्मयुगीन काळात माणसांच्या मृत्यूनंतर त्यास दफन केलेल्या ठिकाणी त्यांच्या स्मृती जपण्यासाठी शिळास्मारकं उभारली जात असतं किंवा शिळावर्तुळं रचली जात असत. सिंधुदुर्गातील घुमडे गावात आम्हाला अशी 7 शिळावर्तुळं आढळली असून यातली 3 वर्तुळं चांगल्या अवस्थेत आहेत. तर, उरलेली 4 वर्तुळं अखंड नाहीत."

अश्मयुगीन काळात माणसांच्या मृत्यूनंतर त्यासा दफन केलेल्या ठिकाणी त्यांच्या स्मृती जपण्यासाठी शिळास्मारकं उभारली जात असतं.

परब पुढे असंही सांगतात की, "मात्र ती शिळावर्तुळंच आहेत याची कल्पना येण्याइतपत ती व्यवस्थित आहेत. इथे स्मशान होते का याचा शोध घेण्यासाठी या शिळावर्तुळांमध्ये...


चंदा कोचर

चंदा कोचर यांच्यावर मनी लाँडरिंग म्हणजेच पैशांची अफरातफर केल्याचा आरोप आहे. गेल्यावर्षी त्यांना या पदावरून काढून टाकण्यात आलं होतं.

मुंबई उच्च न्यायालयाने अपील फेटाळून लावल्यानंतर चंदा कोचर यांनी त्यांच्या बडतर्फीविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.

न्यायमूर्ती किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालच्या 3 सदस्यांच्या पीठाने याविषयीचा निर्णय दिला. यामध्ये न्यायमूर्ती दिनेश महेश्वरी आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय होते.

"उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात जाणारं आमचं मत नाही, आय अॅम सॉरी," असं हा निकाल जाहीर करताना जस्टिस कौल यांनी म्हटलंय.

चंदा कोचर या आयसीआयसीआय बँकेंच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.

आयसीआयसीआय - व्हिडिओकॉन कर्ज घोटाळा प्रकरणी आरोप झाल्यानंतर चंदा कोचर यांना पदावरून काढून टाकण्यात आलं होतं. या निर्णयाला त्यांनी सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.

एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट म्हणजेच ईडीने गेल्यावर्षी कोचर यांच्याविरोधात प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्टनुसार गुन्हा दाखल केला होता. त्यांच्यासोबतच त्यांचे पती दीपक कोचर, व्हिडिओकॉन समूहाचे व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेणुगोपाल धूत यांच्यावरही गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

आयसीआयसीआय बँकेने 1875 कोटींची कर्ज देताना नियमांचं पालन केलं नसल्याचा आरोप होता. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात दीपक कोचर यांना अटक करण्यात आली होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


चंदू चव्हाणला 2 महिन्यांचा कारावास

चंदू चव्हाण हे राष्ट्रीय रायफल्सच्या 37व्या तुकडीचे जवान. वय वर्षं 23. एरव्ही एक सर्वसाधारण भारतीय सैनिक. पण त्यांचं मागच्या 13 महिन्यांचं आयुष्य एखाद्या बॉलिवूड चित्रपटाला लाजवेल असं आहे.

या 400 दिवसांत जम्मू-काश्मीरमधली पोस्टिंग, नियंत्रण रेषा ओलांडून पाकिस्तानमध्ये जाणं, पाकिस्तानमध्ये झालेला छळ आणि भारताच्या शिष्टाईनंतर पाकिस्तानने जानेवारीत त्याची केलेली सुटका असे सगळे अनुभव चंदू चव्हाण यांनी घेतले आहेत.

सर्जिकल स्ट्राईक

चंदू चव्हाण यांचे मोठा भाऊ भूषण चव्हाणही सैन्यातच. गेल्या वर्षी 'सर्जिकल स्ट्राईक'ची देशभर चर्चा सुरू असतानाच गुजरातमध्ये भूषण यांना सैन्यातून फोन आला.

धाकटा भाऊ चंदू गेले दोन दिवस बेपत्ता असल्याचं त्यांना समजलं. आणि पुढच्या काही तासांत एका भारतीय जवानाला पाकिस्तानी लष्करानं ताब्यात घेतल्याची बातमी पाकमधील इंटरनेट साईटनं दिली.

पाकिस्तानच्या संयुक्त राष्ट्र संघातील प्रतिनिधी डॉ. मलिहा लोढी यांनी या बातमीला दुजोरा दिला. भारतीय सैनिक प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडताना पाकिस्तानच्या ताब्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. पुढील द... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोन दिवसांनी भारतीय सैन्याकडूनही चंदू यांच्या कुटुंबीयांना ही बातमी कळवण्यात आली.

चंदू आणि त्याचा भाऊ भूषण चव्हाण

चंदू चव्हाण यांचं जन्मगाव धुळ्याजवळ बोरविहीर. चंदूंच्या अटकेनं 12 हजार लोकवस्तीच्या या गावात शोककळा पसरली. त्यांचे आई-वडील लहानपणीच वारले होते. त्यांचा आणि त्यांच्या भावंडांचा सांभाळ आजी-आजोबांनी केला.

आजीला आपला नातू पाकिस्तानमध्ये पकडला गेल्याचं कळताच हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यात त्यांचं निधन झालं.

LOC का ओलांडली?

सर्जिकल स्ट्राईकच्या एकाच दिवसानंतर चंदू बेपत्ता झाले होते. त्यामुळे सुरुवातीला नेमकं काय झालं याबद्दल नेमकी माहिती नव्हती.

डॉन या पाकिस्तानी वृत्तपत्राने दिलेल्या बातमीत एका भारतीय सैनिकाने जाणून बुजून नियंत्रण रेषा ओलांडल्याचं म्हटलं होतं. मीडियात उलटसुलट बातम्या सुरू होत्या.

काहींच्या मते चंदू सीमेवर तैनात असताना वाट चुकले. तर काहींच्या मते सीमेवर पाकिस्तानी सैन्याबरोबर झालेल्या चकमकीनंतर चंदूंना ताब्यात घेण्यात आलं.

सुटका झाल्यावर आजोबांबरोबर चंदू चव्हाण.

पाकिस्तानमधल्या आणखी एका वृत्तपत्राने चंदू चेकपोस्ट सोडून पळाले होते आणि एकटेच नियंत्रण रेषा ओलांडून आले अशी बातमी दिली होती.

सुटकेचे प्रयत्न

काहीही झालं तरी कुटुंबीयांसाठी चंदू पाकिस्तानच्या ताब्यात होते ही थरकाप उडवणारी गोष्ट होती.

ते जिवंत होते हे दिलासादायक असलं तरी तिथून सुटका कठीण होती. आजोबा नाना पाटील आणि भाऊ भूषण चव्हाण यांनी प्रयत्न सुरू केले.

धुळ्याचे स्थानिक खासदार आणि संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांना त्यांनी साकडं घातलं. आणि त्यांनीही हे प्रकरण उचलून धरलं.

चंदू चुकून पाकिस्तानात गेले ही गोष्ट भारताकडून वारंवार पाकिस्तानला सांगितली गेली.

दोन्ही देशांच्या DGMO (डिरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन्स) पातळीवर 15 ते 20 वेळा या प्रकरणी बोलणी झाली.

अखेर भारताच्या शिष्टाईला यश येऊन दोन्ही देशातील संबंध सुधारण्याची भूमिका घेत पाकिस्तानने चंदूंची सुटका करण्याचं जाहीर केलं.

जानेवारी 2017 मध्ये चंदू अटारी-वाघा सीमेवरून भारतात आले.

पाकिस्तानमधले ते 4 महिने...

चंदू चव्हाण 4 महिने पाकिस्तानच्या तुरुंगात होते. ते परत आल्यावर धुळ्यातल्या त्यांच्या मूळ गावी एकच जल्लोष झाला. ते पाकिस्तानातून सुखरूप परतल्याचा आनंद सगळ्यांनाच झाला होता.

तुरुंगवासात नेमकं काय घडलं याविषयी सगळ्यांना कुतुहल होतं....


चंद्रकांत खैरे

औरंगाबादचे सिल्लोड, फुलंब्री आणि पैठणवगळता उर्वरित तालुके आणि शहर असा मतदारसंघ आहे. गेल्या चार टर्मपासून शिवसेनेचे चंद्रकांत खैरे या मतदारसंघातून निवडून येत आहेत.

त्यांनी 1999, 2004, 2009 आणि 2014 मध्ये विजय मिळवला होता. 1999 मध्ये त्यांनी बॅरिस्टर अंतुले यांना, 2004 मध्ये रामकृष्ण बाबा पाटील यांना. 2009 मध्ये उत्तमसिंह पवार आणि पाच वर्षांपूर्वी नितीन पाटील यांचा पराभव केला होता. हे सर्व काँग्रेसचे उमेदवार होते.

औरंगाबादमध्ये नगरसेवक म्हणून कारकीर्द सुरू केलेल्या खैरे यांनी पालिकेतील विरोधी पक्षनेतेपद सांभाळलं. त्यानंतर आमदार ते मंत्री अशा भूमिका हाताळल्या.

काही महिन्यांपूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढमध्ये काँग्रेसने भाजपवर मात केली होती. तीन राज्यातील यशामुळे खैरे यांचा पराभव करणं सोपं आहे, अशी चर्चा सोशल मीडियावर रंगते आहे. मात्र केंद्रात काँग्रेसचं आघाडी सरकार असतानाही खैरे यांनी बाजी मारली होती.

औरंगाबाद

"चंद्रकांत खैरे आणि सुभाष झांबड बहुजन समाजाचे प्रतिनिधी आहेत. बहुसंख्याक समाजाला आपला प्रतिनिधी यावा वाटणं साहजिक आहे. सत्तार यांनी दबावतंत्र अवल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंबलं आहे. मात्र त्यामागे तर्कसुसंगता दिसत नाही. आमदारकी वाचवण्यासाठीचा हा प्रयत्न दिसतो," असं ज्येष्ठ पत्रकार सुहास सरदेशमुख सांगतात.

ते पुढे म्हणाले, "विकास कामांची बैठक नसतानाही निवडून येणारे खासदार असं चंद्रकांत खैरेंबद्दल म्हटलं जातं. परंतु यंदाही निवडणुकीत विजयी उमेदवार बदलेल अशी परिस्थिती नाही. शिवसेनेचे असे ठोस मतदार आहेत. ती मतं खैरे यांना मिळतात. सेना-भाजप युती असल्याने या मतांचं विभाजन होण्याची शक्यता नाही."

ते सांगतात, "असाउद्दीन ओवेसी यांच्या एमआयएम पक्षाने औरंगाबादमध्ये पाय रोवले आहेत. मात्र लोकसभा तसंच विधानसभेत त्याने प्रचंड फरक पडण्याची शक्यता नाही. महापालिका पातळीवर स्थानिक मुद्दे आणि समाजाच्या बळावर त्यांना मतं मिळू शकतात. विधानसभेपर्यंत कार्यकर्त्यांचं बळ पाठिशी राहावं म्हणून लोकसभेसाठी एमआयएमने उमेदवार उभा केला आहे. तसं केलं नाही तर अन्य पक्ष कार्यकर्त्यांना पळवून नेऊ शकतात. या सगळ्यात दुष्काळनिवारण असेल किंवा विकासाचे अन्य मुद्दे मागे पडलेत. पक्षीय राजकारणाचीच चर्चा आहे''.

औरंगाबादस्थित बिबी का मकबरा

ज्येष्ठ पत्रकार संजय वरकड यांनी औरंगाबादच्या निवडणुकांमागचा अन्वयार्थ उलगडला.

ते म्हणतात, ''औरंगाबादच्या निवडणुका हिंदू-मुस्लिम मुद्याभोवती केंद्रित असतात. शिवसेनेचा स्वत:चा असा ठोस मतदार आहे. पाच वर्षांत काय झालं याचा विचार न करता हे मतदार शिवसेनेला मत देतात. दुसरीकडे निवडणुका घोषित होईपर्यंत काँग्रेस पक्ष निद्रिस्त असतो. काँग्रेस पक्षात अंतर्गत बंडाळ्या खूप आहेत. सुभाष झांबड यांना जिल्हाप्रमुखांनी नाकारलं होतं. मात्र काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने झांबड यांच्या नावावर मोहोर उमटवली."

ते पुढे म्हणतात, ''चारवेळा निवडून आलेल्या खैरे यांनी वेळोवेळी राजकीय समजूतदारपणा दाखवला आहे. त्यांची संसदीय कामगिरी चांगली आहे. संसदेत प्रश्न विचारण्यात सातत्य आहे. निवडून आल्यास मतदारांच्या अपेक्षा वाढतील''.

एमआयएमचे इम्तियाज जलील यांचं नाव खासदारकीच्या उमेदवारीसाठी चर्चेत आहे. आता निवडणुका लढवल्या नाहीत तर विधानसभेच्या वेळी कोणत्या भूमिकेसह मतदारांसमोर जाणार असा कार्यकर्त्यांचा रेटा आहे. निवडणुका जिंकण्यापेक्षा त्यांच्यासाठी निवडणूक लढवणं प्रतिष्ठेचं आहे.

"खैरेंविरोधात पर्यायी सक्षम उमेदवार काँग्रेस-राष्ट्रवादीला देता आला नाही. विरोधकांमध्येच फूट असल्याने त्याचा फायदा खैरेंना होतो. औरंगाबादमध्ये...


चंद्रकांत पाटील

1) अजित पवारांची ताकद असती तर फडणवीस सरकार टिकलं असतं - चंद्रकांत पाटील

"अजित पवारांमध्ये एवढी ताकद असती तर 80 तासांचे सरकार आले, त्यावेळी त्यांनी आणलेले आमदार टिकवता आले असते. त्यांच्या आमदारांना त्यांनी सांभाळलं असतं तर सरकार टिकले असते," असं भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले. टीव्ही 9 मराठीने ही बातमी दिली आहे.

गेल्यावर्षी विधानसभा निवडणुकीनंतर देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी पहाटे पहाटे शपथ घेऊन सरकार स्थापन केलं होतं. मात्र, आमदारांनी पाठिंबा न दिल्यामुळे अजित पवारांनीही राजीनामा दिला आणि ते माघारी परतले होते. यानंतर हे सरकार अवघ्या 80 तासात कोसळलं होतं.

अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस

भाजपमधले काही आमदार नाराज आहेत, असं अजित पवार म्हणाले होते. त्यानंतर भाजपमधून विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

अजित पवार यांच्या दाव्यावर बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "तुमचं आघाडी सरकार उत्तम चाललंय, आमच्या लोकांना कशाला आकर्षित करता?"

यावेळी अजित पवारांवर आणखी टीका करण्यास मात्र चंद्रकांत पाटील यांनी नकार दिला. ते म्हणाले, "अजितदादा खूप चांग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ले नेते आहेत. चांगलं काम करतात. गंमत निर्माण होईल अस बोललं तर त्यांची प्रतिष्ठा कमी होईल."

2) येत्या दोन वर्षात देश टोलनाकामुक्त होईल - नितीन गडकरी

"येत्या 2 वर्षांत संपूर्ण देश टोलनाकामुक्त होईल. त्यानंतर वाहनांना कोणत्याही प्रकारचा व्यत्यय न येता देशात कुठेही प्रवास करता येणं शक्य होणार आहे," असं 'असोचॅम'च्या कार्यक्रमात बोलताना नितीन गडकरी म्हणाले. दैनिक सकाळने ही बातमी दिली आहे.

याबद्दल अधिक सांगताना गडकरी म्हणाले, "रशियन सरकारच्या मदतीने ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम (GPS) ला अंतिम स्वरूप देण्यात आलेलं असून, ही यंत्रणा लागू होताच भारत 2 वर्षांत टोलनाकामुक्त होईल."

नितीन गडकरी

"ही जीपीएस प्रणाली लागू केल्यानंतर हे पैसे थेट बँक खात्यातून वजा केले जातील. वाहनांच्या हालचालीच्या आधारे हे पैसे वसूल केले जाणार आहेत," असं गडकरींनी सांगितलं.

तसंच, "राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) च्या टोलचे उत्पन्न 5 वर्षात 1.34 ट्रिलियनने वाढणार असून, हे सगळं जीपीएस तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे सहजशक्य होणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल आणि कॅशलेस व्यवहारांना प्राधान्य मिळेल," असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

3) किरीट सोमय्यांवर अब्रुनुकसानीचा 100 कोटींचा दावा करणार - सरनाईक

शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक हे भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्याविरोधात 100 कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा करण्याच्या तयारीत आहेत. सोमय्यांनी सरनाईकांच्या बांधकाम व्यवसायातील कथित अवैध कामांबाबत सातत्याने आरोप केले आहेत. मुंबई मिररने ही बातमी दिली आहे.

"प्रताप सरनाईक यांच्या विहंग ग्रुपने ठाण्यात विहंग गार्डन बांधलं आणि 2008 या तेरा मजली इमारतीतल्या B1 आणि B2 चे ओसी देण्यास नकार दिले. मध्यमवर्गीय खरेदीदारांना त्यांनी फसवलं," असा आरोप सोमय्यांनी केला आहे.

तसंच, ठाणे महानगरपालिकेने या दोन्ही इमारती अवैध ठरवल्या आहेत. शिवाय, नवव्या मजल्यापासून ते 13 व्या मजल्यापर्यंतचे फ्लॅट तोडण्यास सांगितले आहेत. मात्र, अजून कुठलीच कारवाई करण्यात आली नाही आणि ओसीही देण्यात आली नाही," असा आरोप सोमय्यांनी केलाय.

प्रताप सरनाईक यांनी किरीट सोमय्यांनी केलेले सर्व आरोप फेटाळले आहेत. तसंच, सोमय्यांविरुद्ध 100 कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकणार असल्याचंही सांगितलं.

4) ड्रग्ज प्रकरण : सिनेनिर्माता करण जोहरला NCB कडून समन्स

हिंदी...


चंद्रकांत पाटील

1) ठाकरे सरकार मराठा समाजाला उल्लू बनवतंय - चंद्रकांत पाटील

मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिलीय. याच मुद्द्यावरून भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ठाकरे सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिलीय.

"महाराष्ट्रातील महाभकास आघाडीतील तीन पक्षांत काडीमात्र सुसूत्रता नाही, त्यामुळेच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात टिकला नाही, तरीही सरकार या समाजाला उल्लू बनवत आहे," अशा शब्दात चंद्रकांत पाटील यांनी टीका केलीय.

"राज्य सरकारला मराठा आरक्षणासंदर्भात इच्छाशक्तीच नाही. काँग्रेसला या प्रश्नात जराही रस नाही. अध्यादेश काढून मराठा समाजाला उल्लू बनवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अध्यादेश हे या प्रश्नाचं उत्तर नाही," असं सांगून ते म्हणाले, "अध्यादेश काढल्यास याचिकाकर्ते स्वस्थ बसणार नाहीत. अशाने हक्क गमावून बसाल."

दुसरीकडे, राष्ट्रवादीचे नेते आणि ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात तात्पुरती स्थगिती मिळालीय.

महाराष्ट्राचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

"मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ितीही किंमत मोजावी लागली तरी चालेल, पण महाविकास आघाडी मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून दिल्याशिवाय राहणार नाही," असं मुश्रीफ म्हणालेत. सकाळनं ही बातमी दिलीय.

2) नाथाभाऊ, आता पक्की कुस्ती खेळा - गुलाबराव पाटील

नाथाभाऊ, आता पक्की कुस्ती खेळा, असं आवाहन जळगावचे पालकमंत्री आणि शिवसेना नेते गुलाबराव पाटील यांनी भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांना केलं आहे. टीव्ही 9 मराठीनं ही बातमी दिलीय.

गुलाबराव पाटील

"एकनाथ खडसे यांच्यासारख्या मातब्बर ओबीसी नेत्यांना संपवण्याचं कारस्थान माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या पक्षाने रचलं आहे. मात्र एकनाथ खडसे आरोप करतात आणि गप्प बसतात, असं व्हायला नको. नाथाभाऊ आता पक्की कुस्ती खेळा," असं आवाहन गुलाबराव पाटील यांनी केलं आहे.

"मला महाराष्ट्रात एकाच व्यक्तीने छळले, ते म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांनीच," असा आरोप एकनाथ खडसे यांनी केला होता. या आरोपानंतर गुलाबराव पाटील यांनी एकनाथ खडसेंना आवाहन केलं.

3) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर देशद्रोहाच्या गुन्ह्याच्या माध्यमातून गदा - न्या. लोकूर

"अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर देशद्रोहाच्या गुन्ह्याच्या माध्यमातून गदा आणली जाते आहे. या कायद्याचा वापर भाषण स्वातंत्र्याविरोधातही एखाद्या गदेप्रमाणे केला जातोय," असं मत न्या. मदन बी. लोकूर यांनी व्यक्त केलंय. लोकसत्तानं ही बातमी दिलीय.

न्या. मदन बी. लोकूर हे 'फ्रिडम ऑफ स्पीच अँड ज्युडिशरी' या विषयावर व्हर्च्युअल चर्चासत्रात बोलत होते.

न्या. मदन बी. लोकूर

यावेळी न्या. लोकूर यांनी प्रशांत भूषण यांना पाठिंबा दिला. ते म्हणाले, "प्रशांत भूषण प्रकरणात जे काही घडले ते म्हणजे त्यांच्या विधानांचा काढण्यात आलेला चुकीचा अर्थ आहे. प्रशांत भूषण यांचा न्याय व्यवस्थेचं उल्लंघन करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता."

"देशद्रोहाची बरीच प्रकरणं नोंदवली जात आहेत. सामान्य नागरिकही काही बोलले तर त्यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा आरोप केला जातो. देशद्रोहाची 70 प्रकरणं या वर्षात आधीच समोर आली आहेत," असंही न्या. लोकूर म्हणाले.

4) लोकांनाच अर्थव्यवस्थेची काळजी नाही, मग राजकारणी का करतील - चेतन भगत

देशातील आर्थिक संकटं, लोक आणि माध्यमं यांच्यातील चर्चेचे विषय यावर प्रसिद्ध लेखक चेतन भगत यांनी सडेतोड मत मांडलंय. इंडिया टुडेच्या मुलाखतीत चेतन भगत यांनी म्हटलं, लोकांनाच अर्थव्यवस्थेची काळजी नाहीय, मग राजकारणी का करतील?

चेतन भगत पुढे...


चंद्रकांत पाटील

चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं, "सरकारनं मुंबईत 144 हे जे काही कलम लावलं आहे, ते काही कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढायला लागला म्हणून लावलेलं नाही. ते मराठा आंदोलनाच्या भीतीमुळे लावलेलं आहे. पण अशी कलमं लावून चळवळी दडपता येणार नाही, चळवळी होणार. 144 कलम लावण्यापेक्षा लगेच मार्ग काढा."

ते पुढे म्हणाले, "साधा विषय आहे. तातडीची कॅबिनेट घ्या आणि मराठा समाजासाठी 1500 कोटी रुपये घोषित करा ज्यात 642 कोर्सेसना निम्मी फी सरकार भरणार आहे, हे घोषित करा."

चंद्रकांत पाटील यांच्या या आरोपाविषयी बीबीसी मराठीने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री नवाब मलिक यांच्याशी संपर्क साधला.

त्यांनी म्हटलं, "मुंबईत कलम 144 आधीपासूनच लागू होतं. आता त्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे. भाजपची माणसं अशी वक्तव्यं करून जनतेची दिशाभूल करत आहे. त्यांना कोरोनाशी काही देणं घेणं नाही आणि मराठा आरक्षणाशीही काही देणं घेणं नाही. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याचं या पद्धतीनं राजकारण करणं योग्य नाही."

पण, महाविकास आघाडीचं सरकार आरक्षणाची चळवळ दडपू पाहत आहेत, या चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्यावर न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वाब मलिक यांनी म्हटलं, "भाजपला चळवळीत कुणी विचारत नाही."

दरम्यान, मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानं मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीनं मुंबईत 20 ते 25 ठिकाणी सोमवारी (20 सप्टेंबर) सकाळी 11 ते दुपारी 1 च्या दरम्यान वेगवेगळ्या ठिकाणी ठिय्या आंदोलन करणार आहोत.

आंदोलकांनी त्यासाठी मुंबईतील खार पोलीस स्ठानकात अर्ज केला आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारनं 31 ऑगस्टला काढलेल्या आदेशानुसार कलम 144 अंतर्गत लागू करण्यात आलेली मुंबईमधील जमावबंदी 17 सप्टेंबरला संपणार होती. पण, मुंबई पोलिसांनी ही मुदत 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे.

नवे आदेश निघाल्यानंतर मुंबईत घबराट निर्माण झाल्यानंतर आदित्य ठाकरे यांनी नागरिकांना घाबरू नका असं आवाहन केलं होतं.

 "नवा आदेश हा जुन्याच आदेशाची मुदतवाढ झाली असं सांगणारा आहे. कोणतेही नियम किंवा बंधने नव्याने लादण्यात आलेली नाहीत," असं आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं होतं.

काय आहे कलम 144?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


चंद्रकांत पाटील

मराठा समाजाप्रति राज्य सरकारचा द्वेष सातत्याने दिसून येत आहे. सरकार पुन्हा पुन्हा मराठा विद्यार्थ्यांचा विश्वासघात करत आहे. सरकारचे सर्वच निर्णय मराठा समाजासाठी धक्कादायक ठरत आहेत.

अशा परिस्थितीत सर्व मराठा संघटनांनी एकत्र येऊन निर्णय घेतला तर या आंदोलनाचं नेतृत्व करण्यास भाजप तयार आहे, असं वक्तव्य भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केलं आहे.

मराठा समाजाला आता महावितरणमधील (MSEB) नोकऱ्यांसाठी SEBC गटाऐवजी खुल्या प्रवर्गातून अर्ज करावे लागतील, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितल्यानंतर पाटील यांनी ट्वीट करून यावर प्रतिक्रिया दिली.

मराठा समाजाला जर न्याय द्यायचा असेल तर ही सुपर न्यूमरीकल कन्सेप्ट लागू करण्यात यावी, असं पाटील म्हणाले.

"तसंच सरकारने मराठा समाजाला असंच गृहीत धरलं आहे की, भांडून भांडून हे आणखी किती भांडणार आहेत. मी राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करतो आणि याबाबत चिंता व्यक्त करतो की, SEBCमध्ये 12 टक्के शिक्षणाचं आरक्षण रद्द केल्याने मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण होईल," असंही पाटील यांनी म्हटलं. ही बातमी लोकसत्ताने दिली आहे.

 2. उपमुख्यमं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्री अजित पवार यांच्या हस्ते विठ्ठलाची पूजा

कार्तिकी एकादशीनिमित्त पंढरपूरच्या विठ्ठर मंदिरात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते महापूजा संपन्न झाली. पहाटे अडीच ते साडेतीन दरम्यान हा सोहळा पार पडला.

विठ्ठलाच्या शासकीय महापूजेच्या मानाच्या वारकरी दांपत्याचा मान वर्धा येथील कवडूजी भोयर आणि कुसूमबाई भोयर यांना मिळाला.

यावेळी सोलापूरचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे, मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर उपस्थित होते.

कोरोना संकटामुळे अतिशय कमी लोकांच्या उपस्थितीत ही महापूजा संपन्न झाली. प्रत्येकवेळी मानाचे वारकरी रांगेतून निवडले जातात. पण यंदा विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात पहारा देणाऱ्या विणेकऱ्यांमधून त्यांची निवड करण्यात आली. ही बातमी लोकमतने दिली आहे.

3. कितीही गुन्हे दाखल करा, आम्ही दबणार नाही - देवेंद्र फडणवीस

"सरकारविरोधात बोललो तर गुन्हे दाखल करतात. तुम्ही कितीही गुन्हे दाखल केले तरी आम्ही दबणार नाही," असं वक्तव्य विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे.

विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांची राज्य सरकारने चौकशी सुरू केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली. पदवीधर मतदारसंघाच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित मेळाव्यात फडणवीस बोलत होते.

"तुम्ही कितीही चौकशी करा, त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही. आम्ही सत्तेत असताना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आमचीही टिंगल-टवाळी झाली. पण आम्ही असं कधी वागलो नाही," असं फडणवीस म्हणाले. ही बातमी सकाळने दिली आहे.

4. हिंमत असेल तर चिनी सैन्यावर सर्जिकल स्ट्राईक करा - ओवैसी

"गेल्या काही महिन्यांपासून चीनने लडाखमध्ये भारताच्या भूमीवर ताबा घेतला आहे, हिंमत असेल तर चिनी सैन्यावर सर्जिकल स्ट्राईक करून दाखवा, आता शांत का बसला आहात," असा सवाल AIMIM चे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केला आहे.

तेलंगणा भाजप अध्यक्ष आणि खासदार बंडी संजय कुमार यांनी नुकतंच हैदराबाद जुन्या शहरातील रोहिंग्यांवर सर्जिकल स्ट्राईक करण्याबाबत वक्तव्य केलं होतं. हैदराबादला आपला महापौर झाल्यास रोहिंग्या आणि पाकिस्तानींना पळवून लावण्यासाठी सर्जिकल स्ट्राईक करू, असं संजय कुमार म्हणाले होते.

यावर प्रतिक्रिया देताना ओवैसी यांनी थेट मोदींना आव्हान दिलं आहे.

"तुम्ही सर्जिकल स्ट्राईक करा, आम्ही तुमचं...


चंद्रकांत पाटील : आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी काल आमच्या प्रदेश पदाधिकाऱ्यांच्या व्हर्च्युअल बैठकीमध्ये असं म्हटलं की यापुढे एकट्याने राज्य आणण्याच्या तयारीला लागा. त्या कंटीन्युएशनमध्ये मी असं म्हटलं.

प्र.  म्हणजे तुमच्या बोलण्याचा अर्थ असा घ्यायचा का की यापुढे महाराष्ट्रामध्ये भाजप शिवसेनेसोबतच काय इतर कुणाहीसोबत निवडणुका लढणार नाही?

चंद्रकांत पाटील : कुणाबरोबरही लढणार नाही, असं नाही. आधीच आमचे चार मित्रपक्ष आमच्यासोबतच आहेतच. रासप आमच्याबरोबर आहे, आरपीआय आमच्याबरोबर आहे, रयत आमच्याबरोबर आहे, शिवसंग्राम आमच्यासोबत आहे.

त्यामुळे आम्ही असं म्हटलेलं नाही की आम्ही कुणाबरोबरही निवडणूक लढणार नाही. पण वर्षानुवर्ष बाकीचे घटकपक्ष असले तरी ते नाममात्र असायचे. मुख्य शिवसेना, भाजप असायची. यापुढे आम्ही शिवसेना-भाजपा युतीमध्ये लढणार नाही.

ज्या युतीमध्ये शिवसेना आमच्या सगळ्या यंत्रणेचा फायदा घेते, मोदीजींच्या व्यक्तिमत्त्वाचा फायदा घेते, मोदीजींनी केलेल्या कामाच्या आधारे तुमचे लोक निवडून येतात आणि निवडून आल्यानंतर मात्र, वेगळं काहीतरी करतात, हे आम्ही चालवून घेणार नाही. पण, आता निवडणुकीला चार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वर्ष आहेत. तोपर्यंत समजा सरकार येणार असेल, केंद्र म्हणणार असेल, योग्य प्रस्तावासह केंद्राकडून सूचना येणार असेल तर आम्ही सहभागी होऊ. हे जर-तर आहे.

प्र. याचा अर्थ तुम्हाला असं वाटतंय की निवडणुका सोबत नसल्या तरी शिवसेना-भाजप पोस्ट पोल अलायंस करू शकते. प्रि-पोल अलायंसमध्ये नाही.

चंद्रकांत पाटील : हो, हो. अगदी बरोबर.

प्र. शिवसेना हा भाजपचा महाराष्ट्रात मित्र आहे, प्रतिस्पर्धी आहे की शत्रू आहे? आता तुमचं शिवसेनेसोबतच रिलेशनशिप स्टेटस नेमकं काय आहे, हे स्पष्ट होत नाहीय.

चंद्रकांत पाटील : 25-30 वर्ष युती ज्यावेळेला होती त्यावेळी आम्ही मित्र होतो. 2014 ला युती तुटली त्यावेळेला आम्ही एकमेकांचे शत्रू झालो. पुन्हा सरकार आलं, आम्ही एकमेकांचे मित्र झालो.

2019 ला मित्र म्हणून लढलो आणि आता एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी आहोत. कारण त्यांनी त्यांची वाट वेगळी ठरवलेली आहे. त्यामुळे आम्ही सोयीप्रमाणे वाट ठरवू, असं काही चालणार नाही.

प्र: म्हणजे भविष्यात ते पुन्हा मित्र होऊ शकतात, पोस्ट पोल मैत्री होऊ शकते, असं तुम्हाला वाटतंय.

चंद्रकांत पाटील : हे बघा, मी आता जरी हे म्हणत असलो की यापुढे आम्ही निवडणूक वेगळी लढणार आहोत, स्वतःच्या ताकदीवर लढणार आहोत. पण, राजकारणामध्ये जी गोष्ट आज म्हटली ती चार वर्षांनी असेल, असं नाही.

प्र: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सामना या त्यांच्याच मुखपत्राला दिलेली मुलाखत तुम्ही ऐकली असेल. त्यात ते म्हणाले होते की विरोधक पाडापाडी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तसंच शरद पवार यांनी सीएनएन-आयबीएनला दिलेल्या मुलाखतीतही म्हटलं  आहे की भाजप सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. आपण पाहिलं आहे की मध्यप्रदेश असेल, कर्नाटक असेल, राजस्थान असेल, या ठिकाणी ऑपरेशन लोटसची चर्चा झाली. महाराष्ट्रामध्ये सरकार पाडण्यासाठी तुम्ही अॅक्टिव्हली प्रयत्न करत आहात का? प्रामाणिक उत्तर अपेक्षित आहे.

चंद्रकांत पाटील: तुम्हाला एवढी तर जाणीव आहे की ज्यांच्या हातात सरकार असतं त्यांच्याकडे गुप्तहेर यंत्रणा असतात. तर मग अशाप्रकारचे सरकार पाडण्याचे प्रयत्न आयडेंटीफाय झाले असतील तर हवेत बाण मारण्यापेक्षा त्यांनी ओपन करावे. हे हवेत बाण मारणं चाललेलं आहे. राज्याचं गृहमंत्रीपद तुमच्याकडे आहे, राज्याचं मुख्यमंत्रीपद तुमच्याकडे आहे. कोण प्रयत्न करतंय?

फोन टॅपिंगमध्ये काही सापडलं का? पैशांचे काही व्यवहार झाले का? की नुसतं हवेतच गोळ्या मारायच्या....


चंद्रकांत पाटील हे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत. त्यामुळे या लढतीकडे सर्वांचं लक्ष होतं. या ठिकाणी राज ठाकरे यांची सभा होणार होती पण पावसामुळे ती झाली नाही.

कशी झाली ही लढत?

पूर्ण प्रचारादरम्यान स्थानिक विरुद्ध-बाहेरचा हा मुद्दा गाजला होता.

2009 मध्ये शिवाजीनगरमधून वेगळा होऊन कोथरूड मतदारसंघ अस्तित्वात आल्यानंतर कोथरूडमधून शिवसेनेचे चंद्रकांत मोकाटे निवडून गेले.

त्यांनी मनसेच्या किशोर शिंदेंना पराभूत केलं होतं. 2009 मध्ये शिवसेना आणि भाजपची युती होती. मात्र 2014 मध्ये युती झाली नव्हती. 2014 च्या निवडणुकीत भाजपच्या मेधा कुलकर्णी यांनी शिवसेनेचे चंद्रकांत मोकाटे यांचा पराभव केला.

याच सगळ्या पार्श्वभूमीवर कोथरूड मतदारसंघ हा भारतीय जनता पक्षाचा बालेकिल्ला आणि सर्वांत सुरक्षित मतदारसंघ म्हणून ओळखला जातो. म्हणूनच चंद्रकांत पाटील यांनी या मतदारसंघाला पसंती दिलेली आहे.

आधी ब्राह्मण उमेदवार हवा या मागणीमुळे गाजलेली ही निवडणूक नंतर स्थानिक विरुद्ध बाहेरचा उमेदवार अशा वादानेही रंगली.

एकूण 11 उमेदवार या ठिकाणी रिंगणात आहे. पण इथं दुरंगीच लढत होण्याची चिन्हं जास्त आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत इ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

थे 48.17 टक्के मतदान झालं.

याठिकाणी प्रबळ स्थानिक उमेदवार आहेत मनसेचे किशोर शिंदे आणि त्यांना काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससह त्यांच्या सहकारी पक्षांनी पाठिंबा दिलाय.

या 11 उमेदवारांमध्ये एकही ब्राह्मण उमेदवार रिंगणात नाही हे विशेष. सर्व ब्राह्मण संघटनांचा पाठिंबा मिळवण्यात भाजपला यश आलं आहे. सर्व संघटनांनी एक संयुक्त पत्रक जारी करून चंद्रकांत पाटील यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यामुळे आधी बंडखोरी करत उमेदवारी दाखल केलेल्या ब्राह्मण उमेदवारांनी त्यांचे अर्ज मागे घेतले.

पण त्याचवेळी या मतदारसंघातल्या ब्राह्मण समाजाचा मलाच पाठिंबा असल्याचा दावा मनसे उमेदवार किशोर शिंदे यांनी बीबीसीशी बोलताना केला होता.

या मतदार संघाचं विश्लेषण करताना वरिष्ठ पत्रकार संजय जोग सांगतात, "मेधाताई त्याच पक्षातून निवडून आलेल्या होत्या. भाजपचं नेटवर्क तयार होतं. त्यांच्या सुदैवानं विरोधी पक्ष खिळखिळा झालेला आहे. पक्षानं ठरवलं की चंद्रकांत पाटलांना उमेदवारी द्यायची. मग समोर किशोर शिंदे असले तरी नेटवर्किंग, पोल मॅनेजमेंट आणि चंद्रकांत पाटील या तिन्ही मुद्द्यांचा परिणाम होणारच आहे."

"पूर्वी कोथरूड म्हणजे भाजपचा मतदारसंघ होता. पण किशोर शिंदेनं चांगली फाईट दिलेली आहे. मनसेचं पुण्यात प्रस्थ आहे. महापालिकेत त्यांचे 29 नगरसेवक निवडून आलेले होते. त्यांना लोकांचा सपोर्ट आहे. त्यामुळे ही लढाई भाजपला सोपी जाणार नाही," राही भिडे यांनी सांगितलं.

सचिन परब यांच्या मते, "भाजपला टीकेला तोंड द्यावं लागलं हे खरं आहे. पण टीका करणारा भाजपचा वर्षांनुवर्षाचा मतदार आहे. त्यामुळे टिकेचा परिणाम होईल असं वाटत नाही. मला तर ही प्रचंड टफ फाईट होईल असं वाटत नाही."

किरण तारे यांच्या मते, "भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष जिथून लढतायंत तिथून जिंकण्यासाठी भाजप जोरदार प्रयत्न करणार यात शंकाच नाही. किशोर शिंदेंचं फार काही आव्हान आहे, असं मलातरी वाटत नाही. चंद्रकांत पाटलांवर टीका, मस्करी जरूर झाली आहे. पण याचा अर्थ मतदार त्यांना मत देणार नाही, असं होणार नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)