पुढच्या काही महिन्यांमध्ये टेस्लाच्या उत्पादक क्षमतेमध्ये वाढ होण्यासाठी कंपनीचे मुख्याधिकारी एलन मस्क यांनी एक निर्णय घेतला आहे. बिनकामाच्या मीटिंग्ज कमी करण्याचा.

ज्या मीटिंग्जमुळे आणि फोन कॉल्समुळे कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाया जातो पण उत्पादकतेमध्ये वाढ होत नाही, अशा बैठका कमी करण्यात याव्यात असं ते म्हणाले.

कॅलिफोर्नियातल्या टेस्ला प्लांटचं उत्पादन वाढावं यासाठी हा प्लांट अद्ययावत करण्यात येत आहे. त्यामुळे सध्या इथलं काम काही काळासाठी थांबवण्यात आलं आहे. जूनच्या अखेरपर्यंत दर आठवड्याला 2000 ते 6000 कारची निर्मिती व्हावी हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी हा प्लांट अद्ययावत करण्यात येणार आहे.

उत्पादन क्षमतेमध्ये वाढ व्हावी यासाठी एलन मस्क यांनी काही सूचना दिल्या आहेत. जसं की मीटिंगमधून फार काही हाती लागणार  नाही असं जर वाटत असेल तर मीटिंग सोडून जाणं, दरवेळी वरिष्ठांच्या आदेशांचं वाट पाहत ताटकळत न बसणं किंवा कंपनीच्या छोट्या मोठ्या नियमांकडं दुर्लक्ष करणं चालू शकेल चालेल असं त्यांनी म्हटलं आहे.

कंपनीला तोट्यातून नफ्यात आणण्याच्या दृष्टीनं Model 3 च्या उत्पादन क्षमतेमध्ये वाढ करणं हे महत्त्वपूर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्ण आहे पण कंपनीला याआधी आपली उद्दिष्टं गाठता आली नाहीत हे देखील तितकंच खरं आहे.

एलन मस्क यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना पाठवलेला एक इमेल लीक झाला आहे. हा इमेल 'इलेकट्रेक'नं प्रसिद्ध केला आहे. या इमेलमध्ये एलन मस्क यांनी कर्मचाऱ्यांना फटकारल्याचं दिसतं. कामाच्या कंटाळ्यामुळं कंपनीला गंभीर परिणाम भोगावे लागले असल्याचं या इमेलमध्ये म्हटलं आहे. तसंच, भविष्यात खर्चावर देखील करडी नजर ठेवली जाईल असं त्यांनी म्हटलं आहे.

"आवश्यकता नसलेल्या मोठ्या मीटिंग उत्पादकतेवर परिणाम होतो असं देखील त्यांनी म्हटलं आहे. मीटिंग सोडून जाणं हे उद्धटपणाचं नाही तर एखाद्याला मीटिंगला बसवून ठेवणं आणि त्याचा वेळ वाया घालवणं हे उद्धटपणाचं लक्षण आहे," असं त्यांनी आपल्या इमेलमध्ये म्हटलं आहे.

Model 3 या इलेक्ट्रिक कारचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करून टेसलाला आपले पाय घट्ट रोवायचे आहेत.

Model 3 या इलेक्ट्रिक कारचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करून टेस्लाला आपले पाय घट्ट रोवायचे आहेत पण मागणीच्या प्रमाणात उत्पादन करता न आल्यामुळं त्यांच्यावर कामाचा भार दिवसेंदिवस वाढत आहे.

कंपनीमध्ये ऑटोमेशनचा जास्त वापर केल्याचा फटका बसला असल्याची कबुली मस्क यांनी दिली आहे. ऑटोमेशनचा अतिवापर करण्याची माझ्याकडून चूक झाली. मी मानवाच्या क्षमतांना कमी लेखलं असं ते म्हणाले.

नव्या पद्धतीचा अवलंब केल्यावर तसेच अद्ययावत तंत्रज्ञान अवलंबल्यावर Model 3 कारचं उत्पादन आठवड्याला किमान 3,000 ते 4000नं वाढू शकतं असं इमेलमध्ये म्हटलं आहे. हे उद्दिष्ट आपल्याला पुढच्या महिन्यात गाठता येऊ शकतं.  पण सिस्टीम आणखी अपग्रेड  केल्यास जूनच्या शेवटपर्यंत आठवड्याला 6000 कारचं उत्पादन करता येऊ शकतं असं ते म्हणतात.

हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी टेस्लाच्या फ्रेमंट कार प्लांटमध्ये नोकरभरती केली जाणार आहे असा अंदाज आहे.

खर्चात कपात

अनावश्यक खर्चात कपात करण्यात येणार असल्याचं दिसत आहे. खर्चावर करडी नजर ठेवण्यात यावी. मग भलेही तो खर्च कितीही क्षुल्लक का असेना अशा सूचना मी आपल्या फायनान्स टीमला दिल्या आहेत असं त्यांनी इमेलमध्ये म्हटलं आहे.

जे काम बाहेर काँट्रॅक्टर्सना दिलं जातं त्यामध्ये सुधारणा होण्याची आवश्यकता आहे असं ते सांगतात. काँट्रॅक्टिंग करणाऱ्यांना आपली गुणवत्ता दाखवण्याची ही अखेरची संधी आहे असं त्यांनी म्हटलं आहे. टेस्लाच्या स्टॅंडर्डप्रमाणं या काँट्रॅक्टर्सचं काम नसेल तर...


पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होणार असल्यानं सरकारला बजेट मांडता येणार नाही. त्यामुळे आज सादर होणाऱ्या मोदी सरकारच्या शेवटच्या बजेटमध्ये तरी 'अच्छे दिन' येणार का? असा प्रश्न देशातील सर्व स्तरातील जनता विचारत आहे.

2018 मध्ये आठ राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका आणि 2019च्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हे बजेट मांडलं जाईल, असा अंदाज आहे.

दरम्यान, आज सादर होणाऱ्या बजेटकडून सर्वसामान्य जनतेच्या काय अपेक्षा आहेत? असा प्रश्न BBC मराठीनं वाचकांना विचारला होता. त्यावर अनेक वाचकांनी त्यांची मतं व्यक्त केली आहेत. या प्रतिक्रियांचा हा गोषवारा...

राकेश देवळकर यांना यंदाच्या बजेटकडून, शेतीसाठी लागणारी बियाणे, खते, कीटकनाशके यावरील कर कमी करणे, योग्य हमी भाव, शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या मालासाठी warehouse ची तजबीज करणे, खरेदी प्रक्रिया योग्य वेळी सुरू करणे अशा अपेक्षा आहेत.

मकरंद दोईजड यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी आणि त्यांच्या कल्याणासाठी, काही शेतकरी विरोधी असलेले काही कायदे रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

तर धम्मानंद बावस्कर यांनी या 'सरकारकडून कोणतही अपेक्षा नाही, आता प्रत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीक्षा 2019ची,' असं म्हटलं आहे.

अनुप मुळे यांनी त्यांनी बजेटमधलं फारसं काही समजत नसलं तरी, पण पेट्रोलची किंमत कमी झाली तर बरं होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. तसंच, वरुण गांधी सुचवल्याप्रमाणे भत्ते बंद करण्यात यावे, असंही त्यांनी नमूद केलं आहे.

श्रीकांत जोडवे यांनी,"शेती आणि शिक्षण क्षेत्रावर (खऱ्या) भरीव तरतुदीची अपेक्षा, व्यक्त केली आहे. नोकरी आणि व्यवसायात नवीन तरुणांना संधी मिळावी, असंही त्यांनी पुढे म्हटलं आहे.

तर "शेतकरी, कष्टकरी तसंच गरीब व्यापारी यांच्यासाठी सरकारकडे काय योजना आहे? जपानमध्ये एका शाळकरी मुलीसाठी ट्रेन सुरू आहे, पण आपल्या सरकारनं शाळाच बंद केल्या आहे. जोपर्यंत पेट्रोलवर GST लागत नाही तो पर्यंत बजेट गरीबांसाठी नाही. आरोग्य शिक्षण यावर जास्त खर्च व्हावा", अशी अपेक्षा प्रशांत तथे यांनी व्यक्त केली आहे.

किशोर बोमाने यांनी संरक्षण बजेट मध्ये 35% ते 40 % वाढ केली पाहिजे, असं मत व्यक्त केलं आहे. तर प्रवीण आंबेडकर यांनी खासदार, आमदारांचं पेन्शन बंद करून, पदाधिकारी वर्गाचे खाजगीकरण करा, अशी मागणी केली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पुढील सहा महिन्यात नवीन अध्यक्षांची निवड केली जाईल, असंही या बैठकीत ठरलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

सात तास चाललेली काँग्रेस वर्किंग कमिटीची ही बैठक बरीच वादळी ठरली.

राहुल गांधी विरुद्ध ज्येष्ठ नेते

काँग्रेसच्या ज्या नेत्यांनी पक्षात सुधारणांसाठी पत्र लिहिलं, त्यांनी भाजपसोबत हातमिळवणी केली असल्याचं वक्तव्य राहुल गांधींनी केलं नसल्याचं काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनी म्हटलं.

गुलाम नबी आझाद यांच्या आधी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनी राहुल गांधी यांच्या कथित टिप्पणीवर ट्वीट केलं होतं. नंतर राहुल गांधींनी असं काही म्हटलं नव्हतं, असं म्हणत त्यांनी हे ट्वीट काढून टाकलं होतं.

काँग्रेसच्या 23 वरिष्ठ नेत्यांनी सोनिया गांधी यांना पत्र लिहून, पक्षात मोठ्या बदलाची गरज व्यक्त केली. त्यानंतर पक्षात स्पष्टपणे दोन गट दिसून येत आहेत.

एक गट सामूहिक नेतृत्त्वाची मागणी करतंय, तर दुसरा गट नेहरू-गांधी कुटुंबावर विश्वास व्यक्त करतंय. राहुल गांधी यांनी काँग्रेस नेत्यांनी भाजपशी हातमिळवणी केल्याचा आरोप केल्यानंतर अनेक नेत्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. जर भाजपबरोबर हातमिळवणी केल्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चं सिद्ध झालं तर आपण राजीनामा देऊ असं गुलाम नबी आझाद यांनी सांगितल्याचं पीटीआय वृत्तसंस्थेच्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

पीटीआय वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, CWC च्या बैठकीत सोनिया गांधी राजीनामा सादर करू शकतात.

एकीकडे बैठकीत काँग्रेसच्या पूर्णवेळ अध्यक्षपदावरून धुमश्चक्री सुरू असताना, दुसरीकडे कपिल सिब्बल यांच्यासारख्या वरिष्ठ काँग्रेस नेत्याने ट्विटरवरून जाहीरपणे राहुल गांधी यांचं नाव घेऊन उत्तर दिलं होतं. मात्र काही वेळानंतर त्यांनी ते ट्वीट मागे घेतलं.

"राहुल गांधी म्हणतात, आम्ही भाजपसोबत हातमिळवणी केली. राजस्थान हायकोर्टात पक्षाचा बचाव केला, मणिपूरमध्ये भाजपसमोर पक्षाला वाचवलं, गेल्या 30 वर्षांपासून भाजपला पूरक एकही मत व्यक्त केलं नाही, तरीही आमची भाजपशी हातमिळवणी?" असा थेट सवाल कपिल सिब्बल यांनी विचारला होता. मात्र त्यानंतर असं वक्तव्य आपल्याला उद्देशून केल्याचं राहुल गांधी यांनी स्वतः मला कळवल्यामुळे मी ट्वीट डीलिट करत आहे असं नवं ट्वीट कपिल सिब्बल यांनी केलं होतं.

काँग्रेसच्या 23 वरिष्ठ नेत्यांनी सोनिया गांधी यांना पत्र लिहून, पक्षात मोठे बदल करण्याची गरज व्यक्त केली. याच मुद्द्यावरून काल (23 ऑगस्ट) दिवसभर काँग्रेसमधून अनेक प्रतिक्रिया समोर आल्या.

सोनिया गांधी या पदावरून पायउतार झाल्यास राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपद सांभाळावं, अशी मागणी अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी केली. महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी तर प्रदेश कार्यकारिणीत प्रस्ताव मंजूर करून राहुल गांधी यांना राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी पाठिंबा दिला.

काही दिवसांपूर्वी गांधी कुटुंबाबाहेरील व्यक्तीने काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची धुरा हातात घ्यावी, असं वक्तव्य काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी यांनी केले होते. तेव्हापासूनच खरंतर माध्यमांमध्ये काँग्रेसच्या नव्या अध्यक्षांच्या चर्चा रंगू लागल्या. मात्र, कालच्या पत्रामुळे या चर्चांना आणखी बळ मिळालं आणि आजच्या बैठकीत यावर अंतिम निर्णयाचीही अपेक्षा व्यक्त केली जातेय.

गांधी कुटुंबाबाहेरील व्यक्ती काँग्रेसचे नेतृत्व करणार?

2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवाची जबाबदारी राहुल गांधी यांनी स्वीकारली आणि अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. गांधी-नेहरू घराण्याच्या बाहेरील व्यक्तीने आता अध्यक्षपदाची जबाबदारी घ्यावी असे मत त्यावेळी राहुल गांधी यांनी व्यक्त केले.

काँग्रेस समितीने राहुल गांधींची ही भूमिका अमान्य केली....


पुढे हे काम बंद झालं, पण गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात या संस्थेला पुन्हा माहिती आणि बातम्यांच्या फॅक्ट चेकचं काम देण्यात आलं आहे.

विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सोशल मीडियावरील प्रक्षोभक आणि चुकीच्या माहितींचा प्रसार वाढला आहे. त्यामुळे देशातील अनेक भागात हिंसेच्या घटना घडल्या होत्या. हे टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पण मागील काही महिन्यांत विशेषतः गेल्या तीन महिन्यांत पीआयबीच्या फॅक्ट चेक टीमने वृत्तपत्र किंवा पोर्टलच्या पत्रकारांनी दिलेल्या बातम्या फेक न्यूज असल्याचं सांगत फेटाळून लावल्या आहेत.

पीआयबीच्या या कार्यशैलीवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत. पीआयबीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितलं, त्यांचं काम फक्त बातम्यांची सत्यता पडताळणं नसून सोशल मीडियावर फॉरवर्ड करण्यात येत असलेले व्हीडिओ किंवा मॅसेजची पडताळणी करणंही आहे. खोट्या बातम्यांशी निपटण्यासाठी तसंच अफवा थांबवण्यासाठी याचा उपयोग करण्यात येतो.

पीआयबीने आपल्या वेबसाईटवर लिहिलंय, तुम्हाला एखाद्या बातमीची सत्यता तपासायची आहे का? आम्हाला पाठवा, आम्ही कोणतेही प्रश्न न विचारता त्याची पडताळणी करू.

पीआयबीच्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

फेसबुक, इंस्टाग्राम किंवा ट्वीटर अशा सर्व सोशल मीडिआ अकाऊंटवरून हे आवाहन करण्यात आलं आहे.

पण कोरोना व्हायरसची साथ पसरताच आपत्ती आणि संसर्गजन्य रोग कायदा लागू झाला. पीआयबीने सुरुवातीला महामारीशी संबंधित माहिती देणं सुरू केलं होतं. पण हळूहळू त्यांनी वृत्तपत्र आणि  वेबपोर्टलवर छापून आलेल्या बातम्यांचंही फॅक्ट चेक करणं सुरू केलं.

फॅक्ट चेक करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काही मानक ठरवण्यात आले आहेत. पण याच मानकांवर आधारित फॅक्ट चेक करण्यात येत आहे किंवा नाही, याबाबत पीआयबीने कोणतंही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही.

सोमरिता घोष या इंग्रजी वृत्तपत्रासाठी काम करणाऱ्या पत्रकाराचा उदाहरण घेऊ. त्यांनी दिल्लीतील देशातील सर्वात प्रतिष्ठित वैद्यकीय संस्था ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सच्या कर्मचाऱ्यांबाबत एक बातमी लिहिली होती. यामध्ये कर्मचाऱ्यांनी कोरोनाबाबत सरकारच्या उदासीनतेबाबत चिंता व्यक्त केली होती.

पीआयबीने तातडीने आपल्या ट्विटर हँडलवरून ही बातमी फेक न्यूज असल्याचं घोषित केलं. बीबीसीशी बोलताना सोमरिता घोष यांनी म्हटलं, की फेक न्यूज घोषित करताना पीआयबीने ज्या मुद्द्यांचा उल्लेख केला, ते मुळात बातमीत नव्हतेच. त्यांनीही ट्विटरवरच याचं उत्तर दिलं.

त्यांच्या बातमीत, त्यांनी सुमारे 480 एम्स डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांचा उल्लेख केला होता. त्यांना कोरोनाची लागण झाली होती. बातमीत स्थानिक डॉक्टरांच्या असोसिएशनच्या एका पदाधिकाऱ्याची प्रतिक्रियाही होती. त्यांनी पुरवण्यात येणाऱ्या मास्कच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं.

पीआयबीच्या या कृत्यामुळे सत्ताधारी पक्षाचे ट्विटर फॉलोअर अशा बातम्यांना खोटं पाडण्याचा प्रयत्न करू लागतात.

पत्रकारांच्या अडचणी

या महामारीच्या काळात आरोग्य क्षेत्राची बातमी देणारे पत्रकार जास्त त्रस्त आहेत. त्यांच्यासाठी माहिती मिळवणं अतिशय कठीण काम बनलं आहे. कारण सरकारकडून कोणीही बोलण्यास तयार नाही.

कोरोना व्हायरसशी संबंधित आरोग्य मंत्रालयाची पत्रकार परिषद कधी होते, कुणालाच माहीत नाही. अशा स्थितीत रोज बातम्या काढणं अवघड बनतं.

अश्लिन मॅथ्यू यासुद्धा एका इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या प्रतिनिधी आहेत. त्या आरोग्य विषयक बातम्या देत असतात. त्यांच्या मते या संकटात आरोग्य मंत्रालयाशी संबंधित विभागांचे कोणतेही अधिकारी बोलण्यास तयार नाहीत. अशा स्थितीत रुग्णालयांच्या चकरा माराव्या लागतात. आपल्या...


पुणे

1. पुण्याचं नाव संभाजीनगर करा-प्रकाश आंबेडकर

पुणे शहर आणि जिल्ह्याचं नाव बदलून संभाजीनगर करा अशी मागणी प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे. औरंगाबाद शहराच्या नामांतराची चर्चा सुरू असतानाच आंबेडकर यांनी वेगळाच मुद्दा मांडला आहे. 'एबीपी माझा'ने ही बातमी दिली आहे.

"औरंगाबाद पालिका निवडणूक आली की नामांतर वाद होतो. निवडणूक संपली की हा वाद संपतो. याआधी भाजप शिवसेना पाच वर्षं सत्तेत होती तेव्हा नाव का नाही बदललं," असा सवाल आंबेडकर यांनी केला.

"औरंगाबादचं संभाजीनगर करा ही राजकीय मागणी आहे. परंतु औरंगाबाद आणि संभाजी महाराज यांचा संदर्भ सापडत नाही. संभाजी महाराज यांची समाधी पुणे जिल्ह्यात आहे. त्यांचा अंत्यविधी आणि दफन पुण्यात झालं मग पुण्याला त्यांचं नाव दिलं पाहिजं", असं आंबेडकर म्हणाले.

औरंगाबादचं नामांतर संभाजीनगर असं शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी केलं होतं आणि ते जनतेने मान्य केलं आहे असं सामनाने आपल्या संपादकीयात म्हटलं आहे.

इतिहासात औरंगाबादची विविध नावं होती. सातवाहन काळात राजतडाग असे संदर्भ आढळतात. हे शहर विकसित करणाऱ्या मलिक अंबरने शहराचं नाव खडकी असं ठेवलं होतं. फतेहनगर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

असंही या शहराचं नाव होतं. खुजिस्ता बुनियाद असंही नाव होतं. औरंगजेबाचं ते आवडतं शहर होतं.

1988ला औरंगाबादेत शिवसेनेचे 27 नगरसेवक निवडून आले. त्यानंतर बाळासाहेब ठाकरे यांनी सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर विजयी सभा घेतली. याच सभेत त्यांनी या शहराचं नाव औरंगाबादऐवजी संभाजीनगर ठेवत असल्याची घोषणा केली होती.

त्यानंतर शिवसैनिकांतर्फे औरंगाबादचा उल्लेख आजतागायत संभाजीनगर म्हणूनच केला जातो. सामना या मुखपत्रातही संभाजीनगर असंच लिहून येते. तेव्हापासून महापालिकेच्या प्रत्येक निवडणुकीत औरंगाबाद की संभाजीनगर हा मुख्य मुद्दा असतो.

जून 1995मध्ये औरंगाबाद महापालिकेच्या सभेत औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर करण्याचा ठराव बहुमतानं मंजूर करण्यात आला. हा ठराव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला.

1995ला युतीचं सरकार होते. औरंगाबादचे माजी खासदार चंद्रकांत खैरे हे त्यावेळी औरंगाबादचे तर माजी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे हे जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यांनी नामांतराचा प्रस्ताव मांडला. त्याला मंजुरी देण्यात आली.

"युतीचं सरकार आलं तेव्हा 1995मध्ये आम्ही मंत्रिमंडळात संभाजीनगर नाव केलं. एकानं याचिका टाकली. हायकोर्टानं आमच्या बाजूनं निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टात नंतर याचिका निकाली निघाली. पण आमचं सरकार तोपर्यंत सत्तेवरून गेलं होतं," माजी खासदार खैरे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं होतं.

2. भाजपाकडून लोकशाही संस्थांना पायदळी तुडवण्याचा प्रयत्न- कॅ. अमरिंदर सिंह

सत्तेच्या भुकेपोटी भाजप राज्यपालपदाची प्रतिष्ठा कमी करत आहे. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेलं सरकार अस्थिर करण्याचा खालच्या दर्जाचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी केला आहे.

अमरिंदर सिंह

भाजपाकडून लोकशाही संस्थांना पायदळी तुडवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे असंही ते म्हणाले. मुख्यमंत्री आणि राज्याचा गृहमंत्री म्हणून राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी माझ्यावर आहे. हे भाजप नेत्यांना माहिती नाही का? केंद्रात सत्तेत असण्याबरोबरच लोकशाही संस्थांचं संरक्षक असणाऱ्या पक्षासाठी ही कार्यप्रणाली योग्य नाही असं अमरिंदर म्हणाले. पंजाब दुसरा बंगाल बनतोय असं त्यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. 'लोकमत'ने ही बातमी दिली आहे.

3. हिवरे बाजार, राळेगणसिद्धीत बंडाचा झेंडा, तीस वर्षांत पहिल्यांदाच निवडणूक

बिनविरोध निवडणुकांची...


पुणे लोकसभा मदारसंघ निवडणुकीचे अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात झाली आहे. काँग्रेसचा उमेदवार मात्र अद्याप ठरलेला नाही.

पुण्यातून भाजपाने ब्राह्मण चेहरा दिल्याने आता मोहन जोशी यांना उमेदवारी जाहीर केली जाते की अरविंद शिंदे यांना याचा निर्णय अशोक चव्हाण यांच्या भूमिकेवर अवलंबून असल्याचे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मोहन जोशी म्हणाले.

ते म्हणाले, पुण्यात ब्राह्मण- ब्राह्मण अशा लढती 5 वेळा झाल्या तेव्हा काँग्रेसच्या ब्राह्मण उमेदवाराने बाजी मारली होती.

पुण्यात ब्राह्म्ण उमेदवारांना अनेकदा यश मिळालं आहे. 16 लोकसभा निवडणुकांपैकी 11 लोकसभा निवडणुकांमध्ये   काँग्रेसचा उमेदवार विजयी झालेला आहे. आपली यंत्रणा तयार असून मी जायंट किलर ठरेन असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसंच व्यापारी वर्ग, मुस्लिम समाज, बहुजन वर्ग आपल्यासोबत असल्याचं जोशी म्हणाले.

प्रवीण गायकवाड यांची निवडणुकीतून माघार

संभाजी ब्रिगेडचे अध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांनी पुण्याच्या निवडणुकीतून माघार घेतली आहे. त्याबाबत बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "25 वर्षे सामाजिक चळवळीत काम  केलेल्या कार्यकर्त्याला भेटायला राहुल गांधींना वेळ नाही मात्र अभिन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेत्री उर्मिला मातोंडकरना भेटायला वेळ आहे. त्यामुळे मी आता निवडणूक लढवायची नाही असा निर्णय घेतला आहे."

निवडणुकीतून माघार घेतली असली तरी आपण काँग्रेसचं काम करत राहू असंही त्यांनी सांगितलं.

नेतृत्वातील गोंधळ आणि सहकारी पक्षाचा हस्तक्षेप

"मनी पॉवर, मसल पॉवर आणि जातीयतेच्या राजकारणाचं बळकटीकरण  झालं आहे", असं मत ज्येष्ठ संपादक अरुण खोरे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

ते म्हणाले, "काँग्रेसच्या प्रदेश नेतृत्वाच्या गोंधळामुळे आणि सहकारी पक्षाच्या हस्तक्षेपामुळे काँग्रेसचा उमेदवार जाहीर करू शकलेला नाही. पुण्याच्या जागेवर राष्ट्रवादीच्या अजित पवार यांनी दावा केला  होता. मात्र शरद पवारांनी पुण्याची जागा काँग्रेसची असल्याचं सांगितलं होतं. पुण्याच्या जागेमध्ये शरद पवारांनी मोठा हस्तक्षेप केलेला आहे. महाराष्ट्र काँग्रेस आणि आखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी शरद पवारांचं म्हणणं ऐकूनच पुण्याच्या जागेचा निर्णय होईल असं दिसतं"

प्रवीण गायकवाड यांच्याउमेदवारीबद्दल बोलताना खोरे म्हणाले, "शरद पवार यांनी प्रवीण गायकवाड यांच्या नावाला पसंती दर्शवली होती. काँग्रेसच्या आधी भाजपाने उमेदवार जाहीर केलेला आहे. भाजपाचा उमेदवार ब्राह्मण आहे, त्यामुळे आपण मराठा किंवा बहुजन समाजाचा उमेदवार द्यायचा यावर निर्णय झाला नसावा. त्याचबरोबर चंद्रपूर येथील उमेदवार बदलला गेला याचाही परिणाम पुण्याच्या जागा वाटपावर झाला आहे. त्यामुळे आघाडीकडे सक्षम उमेदवार सापडत नसल्याची चिंता दिसत आहे."

उमेदवार निवडीवर शरद पवारांचा प्रभाव

"भाजपाच्या गिरीश बापट यांच्या विरोधात कोणाला उमेदवारी द्यायची यावर देखील शरद पवार यांचा प्रभाव दिसून येतो. तसंच पुन्हा पुण्याची जागा राष्ट्रवादीला द्यायची आणि जळगाव जिल्ह्यातील रावेरची जागा काँग्रेसला द्यायची या पर्यायाचा देखील विचार होऊ शकतो. पुण्यात मोहन जोशी यांची तयारी चांगली आहे", असंही अरुण खोरे म्हणाले.

प्रवीण गायकवाड यांच्या माघारीबद्दल बोलताना सकाळचे मुख्य वार्ताहर उमेश घोंगडे म्हणाले, "प्रवीण गायकवाड हे निवडून येण्याच्या क्षमतेचे उमेदवार असले तरी, काँग्रेस पक्षातून 5- 6 जण इच्छुक असताना, पक्षाच्या बाहेरील उमेदवार देणं यातून पक्ष संघटनेच्या दृष्टीने हिताचं नसल्याने, तसंच यातून चुकीचा संदेश गेला असता त्यामुळे गायकवाडांना डावललं गेलं असावं."

काकडे-शिरोळे बापटांच्या पाठीशी

संजय काकडे यांची मुख्यमंत्र्यांची बैठक...


पुणे शहरातल्या कोथरूड भागामध्ये असणाऱ्या महात्मा सोयासटीमध्ये आज(9 डिसेंबर) सकाळी एक रानगवा शिरला. भर लोकवस्तीमध्ये हा गवा शिरल्याने त्याला पहायला गर्दी झाली, आणि हा गवा बिथरला.

या भागातून फिरणाऱ्या. बिथरून पळणाऱ्या या गव्याचे अनेक फोटोज आणि व्हिडिओज सोशल मीडियावर व्हायरलही झाले.

हा नर गवा 3 वा 4 वर्षाचा असावा आणि त्याचं वजन 700 ते 800 किलो असावं, असा अंदाज वनविभागाने व्यक्त केलाय.

दरम्यान, वनविभागाचे कर्मचारी या गव्याला जेरबंद करण्याचा प्रयत्न करत होते, पण लोकांची गर्दी, आवाज यामुळे गवा बिथरलेला होता.

बिथरून पळणाऱ्या या गव्याने काही गेट्स तोडल्याचं स्थानिक रहिवाशांनी सांगितलं. धावताना अनेक ठिकाणी धडकल्याने हा गवा जखमीही झाला होता.

वनविभाग आणि महापालिका पथकाने या प्राण्याला पकडण्यासाठी 3-4 तास प्रयत्न केले. शेवटी गळ्यात दोरखंड टाकून आणि भूल देण्यासाठीचं इंजेक्शन देऊन या गव्याला जेरबंद करण्यात आलं.

पण दुर्दैवाने या गव्याचा मृत्यू झालाय.

जंगलातून चुकून शहरात येणारे प्राणी इथला आवाज, लोकं यामुळे गोंधळतात आणि त्यांच्यावर ताण येत असल्याचं पुण्याचे उप-वनसंरक्षक राहुल पाटील यांनी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सांगितलं. ते म्हणाले, "आज तापमानही जास्त होतं. आपण ट्रँक्विलाईझ करण्याचा प्रयत्न करत असताना लोकांची त्याला पाहण्याची उत्सुकता आणि त्याच्या पाठी लागण्याचे प्रयत्न यामुळे तो बिथरला. त्याला ट्रँक्विलाईज करण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्या शरीराचं तापमान वाढलेलं होतं. या गव्याच्या मृत्यूची बाकीची कारणं शोधण्यासाठी पोस्ट मॉर्टम करायला टीम पाठवलेली आहे."

जंगलातून चुकून शहरात आलेल्या प्राण्यांशी लोकांनी विचारपूर्वक आणि सहानुभूतीपूर्वक वागण्याची गरज असल्याचंही उप-वनसंरक्षक राहुल पाटील यांनी म्हटलंय.

अशी घटना घडल्यास वनविभाग, पोलीस कर्मचारी, प्राण्यांचे डॉक्टर्स किंवा प्राण्यांसाठी काम करणाऱ्या संस्था यांना शांतपणे काम करू द्यावं, गोंधळ करू नये जेणे करून या प्राण्यावर आणि  रेस्क्यू ऑपरेशन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरही तणाव येणार नाही, असंही ते सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


पुणे शहरातील कोथरूड हा मतदारसंघ 2009 मध्ये मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आला. कोथरूड परिसर 2009 पूर्वी शिवाजीनगर मतदारसंघाचा भाग होता आणि या भागावर पूर्वीपासून शिवसेना-भाजपचे वर्चस्व राहिलेले आहे.

कोथरूड पूर्वी ज्या शिवाजीनगर मतदारसंघाचा भाग होता, त्या मतदारसंघातून 80 च्या दशकात भाजपचे अण्णा जोशी निवडून जात होते. 1990 नंतर युतीमध्ये हा मतदारसंघ शिवसेनेकडे आला आणि तिथून शिवसेनेचे शशिकांत सुतार दोन वेळा तर विनायक निम्हण दोन वेळा निवडून आले.

2009 मध्ये शिवाजीनगरमधून वेगळा होऊन कोथरूड मतदारसंघ अस्तित्वात आल्यानंतर कोथरूडमधून शिवसेनेचे चंद्रकांत मोकाटे निवडून गेले. त्यांनी मनसेच्या किशोर शिंदेंना पराभूत केले होते. 2009 मध्ये शिवसेना आणि भाजपची युती होती. मात्र 2014 मध्ये युती झाली नव्हती. 2014 च्या निवडणुकीत भाजपच्या मेधा कुलकर्णी यांनी शिवसेनेचे चंद्रकांत मोकाटे यांचा पराभव केला.

याच सगळ्या पार्श्वभूमीवर कोथरूड मतदारसंघ हा भारतीय जनता पक्षाचा बालेकिल्ला आणि सर्वात सुरक्षित मतदारसंघ म्हणून ओळखला जातो. म्हणूनच चंद्रकांत पाटील यांनी या मतदारसंघाला पसंती दिलेली आहे.

'दूरचा न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

को, घरचा पाहिजे, आमचा आमदार कोथरूडचा पाहिजे'

चंद्रकांत पाटील हे पक्षाचे ज्येष्ठ नेते असल्यानं भारतीय जनता पक्षातून त्यांच्या उमेदवारीला विरोध होण्याची शक्यता कमीच आहे. विद्यमान आमदार मेधा कुलकर्णी आणि इच्छुक उमेदवार मुरलीधर मोहोळ हे दोघेही विरोध न करता चंद्रकांत पाटील यांच्या प्रचारात सक्रिय होणार अशीच चिन्हं आहेत.

मात्र असं असलं तरी चंद्रकांत पाटील यांच्यासाठी सारं काही आलबेल नाही. चंद्रकात पाटील यांचं नाव चर्चेत येताच 'दूरचा नको, घरचा पाहिजे, आमचा आमदार कोथरूडचा पाहिजे' असे फलक कोथरूड परिसरात लावण्यात आलेले आहेत. काही ब्राह्मण संघटनांकडूनही चंद्रकांत पाटील यांच्या उमेदवारीला आक्षेप घेण्यात आला आहे.

ब्राह्मण महासंघाचे अध्यक्ष आनंद दवे यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं, "कोथरुडमधील आमदार हा ब्राह्मणच असावा अशा आमची मागणी नाही. यापूर्वी देखील चंद्रकांत मोकाटे होते, शशिकांत सुतार होते. तेव्हा आम्ही कधीही आक्षेप नोंदवला नाही. पण यावेळेस चंद्रकांत पाटलांनी हा मतदार संघ निवडला कारण हा ब्राह्मणबहुल सुरक्षित मतदारसंघ आहे. पण चंद्रकांत पाटलांनी पाच वर्षात कोथरुडसाठी, इथल्या मतदारांसाठी काय केलं? यापूर्वी दादोजी कोंडदेव पुतळा प्रकरण असेल,  ब्राह्मणांसाठी आर्थिक विकास महामंडळ, आरक्षण यासंदर्भात त्यांनी आमच्यासाठी काय केलं? आमच्यासाठी तुम्ही भांडत नाही, पण आमची  मतं तुम्हाला पाहिजे असतात  हा आमचा आक्षेप आहे. त्यामुळे आम्ही आमचा उमेदवार जाहीर करणार आहोत."

तर भाजपचे शहर उपाध्यक्ष संदीप खर्डेकर यांचं म्हणणं आहे, की जातीच्या नावावर काही लोक करत असलेला विरोध हे अपरिपक्वतेच लक्षण आहे. ब्राह्मण समाज विचारी आहे त्यामुळे त्यांना माहीत आहे त्यांचं हित कशात आहे.

पक्षाचे सर्व कार्यकर्ते एकदिलाने चंद्रकांत पाटील यांचे काम करतील असाही खर्डेकर यांचा दावा आहे. "पक्ष जेव्हाही निर्णय घेतो तो पूर्ण विचारांती घेतलेला निर्णय असतो. त्यामुळे पक्षासोबत राहिलं पाहिजे. मेधा कुलकर्णींनी त्यांच्या कारकिर्दीत चांगली काम केलं आहे. त्या देखील पूर्ण निष्ठेने चंद्रकांत पाटलांच्या प्रचारात उतरतील. तसंच त्यांना योग्य प्लेसमेंट पक्ष देईलच," असं खर्डेकर म्हणालेत.

कोथरूडचीच निवड का केली?

हिंदुस्तान टाइम्सचे प्रतिनिधी अभय खैरनार सांगतात, "चंद्रकांत पाटील हे सातत्यानं विधान परिषदेवर निवडून येत असल्यानं त्यांच्यावर विरोधी पक्षाकडून दरबारी राजकारणी...


पुणे हा सध्या राज्यातला कोरोनाचा मोठा हॉटस्पॉट झाला असून इथल्या अॅक्टीव्ह रुग्णांची संख्या ही 48 हजारांवर गेली आहे. तर, मृतांची संख्या 1800 वर गेली आहे.

पुण्यातली ही स्थिती लक्षात घेता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज (27 जुलै) बैठक घेतली. यावेळी पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्यासह जिल्ह्यातले अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी पुण्यातला संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी तीन ठिकाणी जम्बो रुग्णालयांची उभारणी करणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. ही रुग्णायलं कुठे आणि कशी उभारली जातील याबद्दल लवकरच माहिती देणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

अजित पवार म्हणाले की, "कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणखी वाढणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी लागेल. पुणे शहरासह जिल्हयातील ऑगस्ट अखेरची स्थिती विचारात घेत गतीने नियोजन करावं लागेल. कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनेसोबतच आरोग्य विषयक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वेतोपरी सहकार्य केलं जाईल."

कोरोना प्रतिबंधक तातडीच्या उपाययोजनांसाठी तसंच मंत्रालयस्तरावरील प्रश्न तातडीने मार्गी लावणार असल्याचंही पवार यांनी सांगितलं.

पवार पुढे म्ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णाले की, "खासगी दवाखान्यातून कोरोना उपचाराची मोठ्या रक्कमांची बिले आकारली जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. खासगी रुग्णालयाचं बिल स्वतंत्र लेखापरीक्षकांच्या माध्यमातून तपासली जातील. शासनाच्या नियमानुसार उपचारांची दरआकारणी केली आहे का, याची शहानिशा करूनच रुग्णाला बिल दिले जावे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


पुणे, नाशिक, नवी मुंबई अशा शहरी भागात युतीच्या जागावाटपात शिवसेनेच्या वाट्याला एकही जागा आली नाही. त्यामुळं नाराज झालेल्या शिवसैनिकांना डिवचण्याचा प्रयत्न राज ठाकरेंनी केलाय का, अशी चर्चा आता सुरू झालीय.

त्याचसोबत राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्त्वावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

राज ठाकरे म्हणाले, "निवडणुकीआधी काय सूर लावला होता, आता यापुढे आम्ही एकहाती भगवा फडकवू. भाजपसोबतची इतकी वर्षं सडली. मग गाडी 124 वर का अडली? पुणे, नाशिकसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये एक जागा देत नाहीत? काय करून ठेवलंय... लाचार..."

"माननीय बाळासाहेब आज असते ना, कुणाची हिंमत नसती झाली शिवसेनेसोबत असं करायची. माझ्याबरोबर पण हिंमत नसती झाली," असं म्हणत अप्रत्यक्षपणे राज ठाकरेंनी उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्त्वक्षमतेवर शंका घेतली आहे.

राज ठाकरेंच्या या वक्तव्यांचा नेमका अर्थ काय आणि ते यातून नेमकं काय साधू पाहतायत, याचा आढावा बीबीसी मराठीनं घेतला.

राज ठाकरेंचा शिवसैनिकांना डिवचण्याचा प्रयत्न?

पुणे, नाशिक, नवी मुंबई येथील शहरी भागातील एकही जागा युतीच्या फॉर्म्युल्यानुसार शिवसेनेच्या वाट्याला आली नाहीय. नवी मुंबईसह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

काही शहरातील शिवसैनिकांनी जागावाटपानंतर जाहीर नाराजीही दर्शवली होती.

याच नाराजीचा फायदा राज ठाकरे घेऊ पाहतायत का, असा सहाजिक प्रश्न उपस्थित होतो.

"पुणे आणि शिवसेना यांचे जुने संबंध आहेत. बाळासाहेब ठाकरे यांचा जन्मच पुण्यातला आहे. एकेकाळी शिवसेनेची मुळं पुण्यात होती. काका वडके, रमेश बोडके असे जुने शिवसैनिक होते. अशी ताकद असतानाही शिवसेनेला जागा मिळाल्या नाहीत, त्यामुळे इथला शिवसैनिक प्रचंड नाराज आहे. शिवसैनिकांचा हा वर्ग राज ठाकरे आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न करतायत," असं वरिष्ठ पत्रकार धवल कुलकर्णी सांगतात.

धवल कुलकर्णी यांचं राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या राजकीय जीवनावरील 'द कझन्स ठाकरे' हे पुस्तकही नुकतेच प्रकाशित झालंय.

धवल कुलकर्णी पुढे सांगतात, "शिवसैनिकांमध्ये खरंच नाराजी आहे. उदाहरणच सांगायचं तर गोरेगावमध्ये शिवसैनिक विद्या ठाकूर यांना स्वेच्छेने मतं देणार आहेत का? वर्सोव्यातून राजुल पटेल उभ्या आहेत. कोण पाठिंबा देतंय?"

वरिष्ठ पत्रकार विनायक पात्रुडकर सांगतात, "शिवसेनेतील शिवसैनिकाला मनसेकडे ओढण्याचा राज ठाकरेंचा प्रयत्न आहे. ज्या शिवसैनिकांना युती नको होती, त्यांना पर्याय देण्याचा राज ठाकरेंचा प्रयत्न आहे. पण मतांमध्ये मोठा परिणाम होईल, असेही फारसं आता दिसत नाहीय."

उद्धव ठाकरे हे भाजपच्या मागे फरफटत जात असल्याची टीका काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह इतर विरोधकांनी गेल्या पाच वर्षात सातत्यानं केलीय. त्याच सुरात सूर मिळवून राज ठाकरे टीका करत असताना, त्याचा मनसेला फायदा होईल का किंवा शिवसैनिक मनसेकडे ओढले जातील का, हा प्रश्न उरतोच.

यावर बोलताना विनायक पात्रुडकर म्हणतात, "शिवसेना ज्याप्रकारे भाजपसोबत सत्तेत आहे, तो एक मुद्दा राज ठाकरेंना मिळालाय. तोच मुद्दा घेऊन काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह विरोधकांनी टीका केलीय. मात्र राज ठाकरे हे उद्धव ठाकरेंच्या घरातील व्यक्ती आहेत. इतर विरोधकांनी टीका करणं आणि सख्ख्या चुलत भावाने टीका करणं, यात नक्कीच फरक आहे."

शिवसैनिकांना मनसे पर्याय वाटेल?

शिवसैनिक मनसेकडे पर्याय म्हणून पाहू शकतात का, हा प्रश्न उरतोच. त्यावर बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर सांगतात, "नाराज शिवसैनिकांसाठी मनसे हा सेकंड ऑप्शन ठरू शकतो. मनसेला विजयी करण्यापर्यंत परिणाम होईल की नाही, ते माहीत नाही. पण भाजपला पाडण्यासाठी तरी कारणीभूत ठरू शकतात."

अकोलकर पुढे सांगतात, "शिवसेना शहरी पक्ष आहे,...


पुणे, बंगळुरू, हैदराबाद या शहरांत अशा अनेक कंपन्या आहेत. अनेक तरुणांचं भविष्य या कंपन्यांमुळे सुरक्षित झालं आहे. त्यामुळे तिथे नोकरी मिळवण्याासाठी अनेक जण धडपडत असतात.

मात्र एका उजाड माळरानावर, गायीच्या गोठ्यात महाराष्ट्रातील काही तरुण एक आयटी कंपनी चालवतात हे सांगितलं तर तुम्हाला विश्वास बसणार नाही. पण ही वस्तुस्थिती आहे. तिथेही तेच काम चालतं जे मोठ्या शहरातील कंपन्यांमध्ये चालतं. फक्त जागा वेगळी आणि परिस्थिती वेगळी.

कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या काळात बीड मधल्या तरुणाने गोठ्यात ऑफिस कसं उभं केलं?

बीड जिल्ह्यातील सांगवी गावात दादासाहेब भगत नावाचा तरुण ही कंपनी चालवतो. मुळात ही कंपनी आधी पुण्यात होती. कोरोनाच्या साथीमुळे त्यांना ही कंपनी बंद करावी लागली आणि त्यांनी थेट गावात गायीच्या गोठ्यातच कंपनी सुरू केली.

गेले पाच सहा महिने दादासाहेब आणि त्याचे काही सहकारी त्या गोठ्यातच राहतात आणि तिथेच झोपतात. कारण तिथे जायचा रस्ता अत्यंत खडतर आहे. म्हणून ते तिथेच राहतात.

ऑनलाईनचा फायदा

इंटरनेट हा आयटी कंपनीचा अविभाज्य घटक आहे. कंपनी सुरू करताना वीज आणि इंटरनेट ही समस्या त्यांना होतीच. पण त्यां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नी ती इन्व्हर्टर आणि इतर माध्यमातून सोडवली. कंपनीची जागा थोडी उंचावर असल्याने त्यांना इंटरनेटचा फारसा प्रश्न निर्माण झाला नाही.

माध्यम ऑनलाईन असल्याने आणि कोरोनाच्या साथीमुळे कोणाला भेटण्याचा प्रश्नच येत नाही. स्काईप आणि व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून ते क्लायंटशी संवाद साधतात. इथल्या काम करणाऱ्यांना इंग्रजीची मोठी समस्या आहे. हा तिढा कसा सोडवला ते तिथे काम करणाऱ्या अमोल भोसलेने सांगितलं.

अमोल म्हणतो, "आम्ही क्लायंटचे इंग्रजीतले मेसेज मराठीत भाषांतरित करतो. मग मराठीतले मेसेज पुन्हा गुगल ट्रान्सलेट करून इंग्रजीत पाठवतो." असा हा संवाद चालतो. त्यामुळे संवादाची समस्याही येत नाही.

ही कंपनी जेव्हा पुण्यात सुरू होती तेव्हा जो लोक दादासाहेबांबरोबर काम करायचे त्यांना घरुन काम करायला सांगितलं. तसंच गावाकडची काही मुलं त्यांनी शोधली आणि कंपनी पुन्हा एकदा नव्याने सुरू केली. काही मुलं फ्रीलान्स म्हणूनही तिथे काम करतात.

उन्हा-पावसाची तमा नाही

लॉकडाऊचा काळ उन्हाळा आणि पावसाळ्याने व्यापला होता. त्या काळात या कंपनीचं काम कसं चाललं हा साहजिक प्रश्न मनात येतोच. पण या दोन्ही ऋतूत कॉम्प्युटर आणि इतर उपकरणांची सुरक्षा करत कामात खंड पडू दिला नाही.

कोरोनाच्या काळात अनेक उद्योगधंद्यांना फटका बसला आहे. आता या संकटातून वर येऊन पुन्हा आयुष्य आणि व्यवसाय पूर्ववत करण्यासाठी सगळेजण धडपडत आहेत. अशा वेळी त्यांना ब्रँडिंगची गरज असते.

त्याचंच डिझायनिंग आणि इतर कामं ही कंपनी करत आहे. त्यामुळे आपली कंपनी संकटात सापडली असताना ती सावरून इतर व्यवसाय सावरण्याचा चंग दादासाहेबांनी बांधला आहे.

आता कंपनीचं काम इथूनच चालवण्याचा त्यांचा मानस आहे. कारण त्यांच्या कामाला लागणाऱ्या सोयीसुविधा त्यांनी निर्माण केल्या आहेत. दादासाहेबांच्या घरी त्यांची पत्नी, मुलं आणि आई वडील असतात. सध्या ते त्यांच्या कामात व्यस्त आहेत. त्यांच्या कामाची माहिती आताा सगळीकडे पसरू लागली आहे.

कोरोनाच्या काळात असे आशेचे किरण कमीच दिसतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


पुण्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सर्व रजिपुण्यातील डॉक्टरांनो 15 दिवसांची सक्तीची ड्युटी करा नाहीतर...स्टर डॉक्टरांना कमीतकमी 15 दिवसांची कोरोना ड्यूटी सक्तीची करण्याचे आदेश दिले आहेत

याबाबत बीबीसीशी बोलताना पुण्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम म्हणाले, "पुणे जिल्ह्यातील सर्व रजिस्टर डॉक्टरांना 15 दिवस कोव्हिड-19 नियंत्रणासाठी ड्यूटी करावी लागेल.

तीन दिवसांच्या आत डॉक्टरांना जिल्हा अधिकाऱ्यांकडे ड्यूटी करण्याबाबत त्यांची इच्छा आणि कोणत्या भागात ड्यूटी करायची याची माहिती द्यावी लागेल."

"जे डॉक्टर या आदेशाचं उल्लंघन करतील त्यांच्यावर एपिडेमिक कायद्यांतर्गत कारवाई करावी लागेल," असं जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम पुढे म्हणाले.

पुण्यात दिवसेंदिवस कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढतेय. 4 जुलैपर्यंत पुणे शहरात कोव्हिड-19च्या 30,751 केसेस आहेत, तर 907 लोकांचा मृत्यू झालाय.

पुणे ग्रामीणमध्ये 3985 केसेस आहेत आणि 113 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तर पुणे जिल्ह्यातल्या पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात 7356 केसेस आहेत आणि 132 मृत्यू झालेत.

पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशाबाबत बोलताना इंडियन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मेडिकल असोसिएशनच्या महाराष्ट्र विभागाचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे म्हणतात, "पुण्यात कोरोनाग्रस्तांची वाढणारी संख्या लक्षात घेता जिल्हाधिकाऱ्यांना खासगी डॉक्टरांनी सेवा द्यावी असा आदेश दिलाय.

या आदेशाचं सर्व डॉक्टर पालन करतील. पण, फक्त डॉक्टर असून काहीच फायदा नाही. रुग्णालयातील बेड्सची संख्या वाढवली पाहिजे. कोव्हिड-19 सेंटरमध्ये सर्व सोयी-सुविधा असणंही गरजेचं आहे."

"मे महिन्यातच पुणे शहरात येत्या काही काळात कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढेल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र  प्रशासनाकडून वेळीच योग्य उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत.

 येत्या महिनाभरात पुण्यातील सर्व रुग्णालयातील बेडस कोरोनाग्रस्तांनी पूर्ण भरतील. त्यानंतर काय करणार? यावर प्रशासनाने विचार करून मुंबईच्या धर्तीवर मोठी रुग्णालयं उभारली पाहिजेत," असं डॉ भोंडवे म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


पुण्याचे नचिकेत गुत्तीकर, शमीन कुलकर्णी आणि निनाद दातार 15 मार्चला आपल्या प्रोजेक्टच्या शूटसाठी जम्मूमधल्या डोडा जिल्ह्यातल्या गाथा या गावी पोहोचले.

23 तारखेला त्यांचा शूट संपणार होता नंतर ते पुढच्या शूटसाठी काश्मीरला जाणार होते. पण मध्येच देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा झाली आणि पुण्याचे हे तिघे तरूण जम्मूमध्येच अडकले.

नचिकेत यापूर्वीही जम्मू-काश्मीरमध्ये कामाच्या निमित्ताने येत-जात राहिलाय. नझीम मलिक यांच्याशी त्याची याच निमित्ताने ओळख झाली होती. शूटचा एक आठवडा ते तिघे नझीम यांच्या कुटुंबाबरोबर राहत होते.

पण लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर समोर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं. पण नझीम यांच्या कुटुंबाने आठवडाभर राहण्यासाठी आलेल्या या पाहुण्यांना लॉकडाऊन संपेपर्यंत आपल्याचकडे राहू देण्याचं ठरवलं.

नचिकेत सांगतो, "ओळख असली तरी एक आठवडा राहणं वेगळं आणि एक महिना राहणं वेगळं. पण नझीम यांनी कधीही आम्हाला याची जाणीव करून दिली नाही किंवा दुसरीकडे सोय करा असंही सांगितलं नाही. आम्हीच निघण्याचा प्रयत्न केला, पण वाहतुकीची सगळी साधनं बंद आहेत त्यामुळे आम्ही निघू शकलेलो नाही."

'कोरोनाचा प्रसार बळावायच्या आधीच जम्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मूत पोहोचलो'

15 मार्चला जेव्हा नचिकेत, निनाद आणि शमीन चित्रीकरणासाठी डोडा जिल्ह्यात दाखल झाले तेव्हाच त्यांचं तापमान मोजलं गेलं होतं. "खबरदारीचा उपाय म्हणून नंतर आम्हाला विलगीकरणातही राहायला सांगितलं.

2 आठवडे क्वारंटाईन व्हा असं स्थानिक अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. एक आठवडा त्यांनी आम्हाला तिथल्यात हॉस्पिटलमध्ये राहायलं सांगितलं. तिथे वेगळा वॉर्ड तयार केलेला होता. आम्ही तिथे गेलो तेव्हा फक्त आम्ही तिघंच होतो", नचिकेत सांगतो.

एका अनोळखी गावात, घरच्यांपासून दूर एका वेगळ्याच संकटाच्या काळात या तिघांना जेव्हा हॉस्पिटलमध्ये राहायला सांगितलं गेलं तेव्हा साहजिकच त्यांच्या चेहऱ्यांवर भीती होती असं नझीम सांगतात.

"मी पटकन माझ्या पत्नीशी बोललो आणि ती पण म्हणाली की आझीम (नझीम आणि नझमा मलिक यांचा मुलगा) ला पण तिथेच ठेवा जेणेकरून त्या तिघांनाही जरा मदत होईल. माझी पत्नी म्हणाली की जेव्हा या तिघांच्या आई-वडिलांना कळेल की आपली मुलं दवाखान्यात आहेत तेव्हा त्यांना भीती वाटेल. पण आपलाही मुलगा तिथे आहे म्हटल्यावर त्यांना जरा धीर येईल. या तिघांच्या जागी आम्ही असतो तर आमचीही हीच अवस्था झाली असती." नझीम पुढे सांगतात.

नझीम यांनी हॉस्पिटलमधल्या डॉक्टरांना तशी विनंती केली. इतर कोणतेच पेशंट्स नसल्यामुळे त्यांनीही ती विनंती मान्य केली आणि एक आठवडा हे तिघे आणि नझीम यांचा मुलगा आझिम त्या हॉस्पिटलमध्येच राहिले.

स्वतःच्या मुलाला असं ह़ॉस्पिटलमध्ये राहायला सांगण्याची रिस्क तुम्ही कशी घेतलीत असं विचारलं तेव्हा नझीम म्हणतात "माझ्या मित्रांनीही मला हेच विचारलं. मी विचार केला की दवाखान्यात काम करणारे तरुण डॉक्टर, नर्स ही सगळी पण आपलीच मुलं आहेत. ते सुद्धा अशी रिस्क घेतायत. मग आपणही इतकं करूच शकतो. अल्लाहची कृपा होती त्यामुळे सगळं सुरळीत झालं."

हे चौघे दवाखान्यात असताना नझमा चौघांसाठी घरचं जेवण बनवून पाठवायच्या. "हे लोक आता आमच्या घरातलेच झालेत. आम्हाला दोन मुलं आहेतच, आता 5 मुलं झाली" पन्नाशीत असलेले नझीम हसत हसत सांगत होते.

'दाखवत नाहीत, पण भार पडत असणारच'

इथे राहताना कुठलीही अडचण येत नसली तरी नझीम यांच्या कुटुंबावर आपला भार पडत असणारच असं नचिकेतला वाटतं.

"आम्ही सगळे एकत्र असल्याने लॉकडाऊनचं फिलींग येत नाहीय. पण ते कितीही सपोर्ट करत असले तरी त्यांच्यावर थोडाफार भार येत असणारच आहे. ते सरकारी शाळेत शिक्षक आहेत. त्यांच्या वडिलांचं पेन्शन...


पुण्याच्या आजूबाजूला असलेल्या धरणांमधून शहराप्रमाणेच बाजूच्या गावांनाही शेतीसाठी पाणी पुरवठा करण्यात येतो. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून पुणे शहराकडून होणाऱ्या पाण्याच्या वापरामध्ये वाढ झाली होती. पालिका प्रशासनानं पाण्याचा वापर कमी केला नाही तर उन्हाळ्यात शेतीसाठी पाणी सोडण्यास अडचण निर्माण होऊ शकते, असं जलसंपदा विभागाकडून वारंवार सांगितलं जात होतं.

जलसंपदा विभागाने वारंवार सूचना देऊनही पुणे महानगरपालिकेकडून याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. जलसंपदा विभागानं घालून दिलेल्या मापदंडापेक्षाही अतिरिक्त पाणी महापालिकेकडून उचललं जात होतं. महापालिकेला दिवसाला 692 दशलक्ष लीटर पाणी उचलण्याची परवानगी असताना बुधवारी महापालिकेकडून जवळपास 1400 दशलक्ष लीटर पाणी उचललं गेल्यानंतर जलसंपदा विभागानं खडकवासला धरणावरील दोन पंप कोणतीही पूर्वसूचना न देता बंद केले.

 महापालिकेनं पुन्हा पंप सुरू करू नयेत यासाठी जलसंपदा विभागानं आपले कर्मचारीही तैनात केले. शेतीसाठी जुलै महिन्यापर्यंत पाणी पुरवठ्याचं नियोजन करणंही महत्त्वाचं आहे, अशी भूमिका घेत जलसंपदा विभागानं ही कारवाई केली.

जलसंपदा विभाग आणि पुणे महापालिकेच्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या वादात पुणेकरांचे पाण्यासाठी हाल होत आहेतच, पण या वादाने पाणीपुरवठ्याच्या प्राधान्यक्रमांचा मुलभूत प्रश्नही उपस्थित केला आहे. याच प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी आपल्या लेखामधून केला आहे.

पाण्याचा नेमका प्रश्न काय आहे?

पुण्यात सध्या पाण्यावरून बरेच काही घडते आहे. प्रथम कालवा फुटला. त्याचे कवित्व अद्याप चालू आहे. आता पिण्याच्या पाण्यावरून जल संपदा विभाग आणि महानगर पालिका यांच्यातील वाद विकोपाला गेला आहे.

त्या निमित्ताने जल-कारभाराचा (Water Governance) काही तपशील या लेखात दिला आहे. हेतू हा की, पाण्याबद्दलच्या चर्चा मोघम राहू नयेत. जलनीती, जलकायदे आणि विहित कार्यपद्धतींबाबतची साक्षरता वाढावी आणि जल-कारभाराच्या अधिकृत यंत्रणेचा सुयोग्य वापर व्हावा.

शेती विरुद्ध इतर वापराचे पाणी

राज्यात आजमितीला एकूण 3,910 राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प (87 मोठे, 297 मध्यम, 3,526 लघु) बांधून पूर्ण झाले आहेत. त्यांची एकूण निर्मित आणि उपयुक्त साठवण क्षमता अनुक्रमे 48,705 दलघमी (1,720 TMC)  आणि 40,897 दलघमी (1,445 TMC) आहे.

पुणे शहरात पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.

आपल्या बहुसंख्य सिंचन प्रकल्पांच्या मूळ नियोजनात फक्त सिंचनाचा विचार केला गेला आहे. त्यामुळे सिंचन प्रकल्पांची लाभक्षेत्रे मोठी झाली, कालवे खूप लांब झाले, बिगर-सिंचनाची (पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक वापराचे पाणी) तरतूद त्यात नव्हती.

प्रकल्प पूर्ण होऊन जलसाठे निर्माण झाल्यावर साहजिकच बिगर सिंचनाच्या मागणीने जोर धरला. सिंचन प्रकल्पांच्या जलाशयात आरक्षणे आली. मूळ प्रकल्प सिंचनाकरिता असताना पाणी वापराच्या अग्रक्रमात मात्र बिगर सिंचनाने बाजी मारली, आणि सिंचन विरुद्ध बिगर सिंचन या वादाचा जन्म झाला.

क्षेत्रीय वाटप आणि पाणी वापर

पुण्यात पाण्याची पाईपलाईन टाकताना मजूर

शासनाने दि. 17 नोव्हेंबर 2016च्या शासन निर्णयानुसार सिंचन प्रकल्पातून पिण्यासाठी 15 टक्के, औद्योगिक 10 टक्के, सिंचन 75 टक्के, असे क्षेत्रीय वाटप (Sectoral allocation) निर्धारित केले आहे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या सप्टेंबर 2017च्या एका अहवालानुसार सर्वसाधारण वर्षात राज्यातील भूपृष्ठावरील एकूण पाणी वापर आजमितीला 34,000 दलघमी आहे. पाणी वापराच्या प्रकारानुसारचा तपशील पुढील प्रमाणे - पेयजल 6,800 दलघमी (20%), औद्योगिक 1,020 दलघमी (03%) आणि सिंचन 26,180 दलघमी...


पुण्यात अडीच वर्षाच्या एका चिमुकलीचा पूर्ववैमनस्यातून निर्घृण खून झाल्याची घटना आज बाहेर पडली नि अख्खं शहर हादरलं. पुण्यात मालधक्का चौक परिसरात फुटपाथवर राहणाऱ्या कुटुंबातील ही चिमुकली होती. आईवडिलांबरोबर झोपलेली असताना आरोपीने तिला उचलून नेलं नि तिला एका रेल्वे बोगीत नेऊन मारहाण केली, तिच्या शरीराचे चावे घेतले. यात ती गंभीररीत्या जखमी झाली. आरोपीने तिला त्याच अवस्थेत टाकून तिथून पळ काढला.

रेल्वे पोलिसांना रेल्वेच्या बोगीत ही मुलगी बेशुद्धावस्थेत सापडली, तेव्हा तिच्या डोक्याला मोठी जखम झाली होती. तिला तातडीने ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, मात्र उपचारादरम्यान बुधवारी दुपारी तिचा मृत्यू झाला.

तिच्या शरीरावर चावे असल्याने पोलीस या प्रकरणात डेंटल फॉरेन्सिक तज्ज्ञांची मदत घेत आहेत. या तज्ज्ञांचा अहवाल महत्त्वाचा ठरेल, असं वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुनील तांबे यांनी सांगितलं.

पुणे पोलिसांनी या प्रकरणी प्रथमेश गायकवाड या 19 वर्षांच्या संशयित आरोपीला अटक केली आहे.

नेमकं काय झालं?

या चिमुकलीच्या सावत्र वडील आणि मामांचं दहीहंडी उत्सवादरम्यान आरोपी प्रथमेश गायकवाडबरोबर भांडण झालं होतं, त्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ला त्यांनी मारहाणही केली होती. त्या रागातून आपण त्या मुलीचा खून केल्याचं कबूल केल्याचं पुणे पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.

घटना घडली त्या रात्री पीडित मुलगी तिच्या आईजवळ झोपली होती. सकाळी उठल्यावर ती दिसली नाही म्हणून आईने तिचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. पोलिसांत गेल्यावर त्यांनी सांगितलं की त्यांना एक मुलगी सापडली असून ती ससून रुग्णालयात दाखल आहे.

तेव्हा ससूनला गेल्याचं या आईने सांगितलं. "मुलीला आधी पाहिल्यावर कळलं नाही, तिचे केस काढण्यात आले होते. शरीरावर जखमा होत्या. डोळा काळा-निळा झाला होता, गालावर, कानावर चावे होते. मी बाई बाई म्हणून आवाज दिल्यावर माझ्याकडे बघत प्रतिसाद दिला आणि जीव सोडला..." असं सांगत तिच्या आईने हंबरडा फोडला.

आरोपी मुलीला घेऊन जातानाचं CCTV फुटेज पोलिसांना मिळालं, त्याआधारे आरोपी प्रथमेशला अटक करण्यात आली, असं पोलिसांनी सांगितलं.

शवविच्छेदन अहवालात बालिकेचा मृत्यू डोक्याला मार लागल्याने झालं. तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याच्या अनेक बातम्या दिवसभरात चालल्याने हे प्रकरण मोठं झालं होतं. मात्र पीडित मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाले नसल्याचं शवविच्छेदन अहवालातून स्पष्ट झालंय, असं पोलिसांनी सांगितलं.

मात्र आरोपीने मुलीला चावे घेणं हीदेखील लैंगिक विकृती असू शकते, त्यामुळे या आरोपीवर पॉक्सो (Protection of Children from Sexual Offences Act) म्हणजेच बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये कलम 8 आणि 10 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पुन्हा भीतीचं वातावरण

पुणे स्टेशन परिसर, मालधक्का तसेच बंड गार्डन या परिसरात मोठ्या प्रमाणात फुटपाथवर झोपड्यांमध्ये स्थलांतरित कुटुंबं अनेक वर्षांपासून राहत आहेत. तुम्हाला घर मिळवून देऊ, या स्थानिक राजकारण्यांच्या आश्वासनामुळे अनेक जण 25-25 वर्षांपासून या परिसरात फुटपाथवरच राहत आहे. पीडितेचं कुटुंब देखील या परिसरात वास्तव्यास आहे.

वीस दिवसांपूर्वी याच परिसरात राहणाऱ्या शबनम शेख यांच्या घरात एक अज्ञात व्यक्ती शिरली होती. "तो माझ्या मुलीला घेऊन जायचा प्रयत्न करत होता. मुलीने आरडाओरड केल्याने मी जागी झाले. हे पाहून त्याने पळ काढला," असं शेख यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. "या घटनेनंतर माझी मुलगी कोणत्याही अनोळखी माणसाला बघितलं तरी घाबरते, थरथर कापते... बाबा आयेंगा," असं म्हणते.

मात्र या ताज्या घटनेमुळे या परिसरात फुटपाथवर राहणाऱ्या कुटुंबांमध्ये...


पुण्यात आलेला रानगवा

पुण्यात बुधवारी कोथरुड भागातल्या महात्मा सोसायटीत रानगवा शिरला. पोलीस, अग्निशमन दल, वनविभाग यांनी बघ्यांच्या गर्दीला प्रतिकार करत या रानगव्याची सुटका करण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न केले. भुलीचं इंजेक्शन देऊन तसंच जाळीचा वापर करून त्याला रोखण्यात आलं. भूगावच्या प्राणी केंद्रात त्याला नेण्यात आलं. मात्र रानगव्याने तिथे प्राण सोडले.

मानवी वस्तीत येणाऱ्या प्राण्यांच्या निमित्ताने प्राणी विरुद्ध माणसं हा संघर्ष अनेक महानगरांमध्ये तीव्र होताना दिसतो आहे. पुण्यातल्या गच्च लोकवस्तीच्या भागात आलेल्या रानगव्याविषयी फार माहितीही लोकांना नव्हती.

सुरुवातीला अनेकांना म्हैसच वाटली, मात्र रंग, चेहरा आणि आकारमान पाहून हा वेगळा प्राणी असल्याचं स्थानिकांच्या लक्षात आलं. रानगव्याची गुणवैशिष्ट्यं काय असतात हे आम्ही या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी बोलून जाणून घेतलं.

पुण्यातल्या शहरी भागात आलेला गवा नर होता. त्याचं वजन जवळपास 700 ते 800 किलो एवढं होतं. पाच ते साडेपाच फूट एवढी त्याची उंची होती.

पुणे शहरालगतच्या मुळशी, वेल्हा, पुरंदर हे तालुके आहेत. या भागात दाट झाडी आणि डोंगरारांगा आहेत. प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुण्याच्या काही भागात बिबट्या आला होता. सात वर्षांपूर्वी भारती विद्यापीठ परिसरात गवा आला होता.

रानगवा

"पश्चिम घाट परिसरात रानगवे सर्रास आढळतात. एका रानगव्याचं वजन साधारण 700-1000 किलो असू शकतं. आकारमान मोठं असलं तरी हा प्राणी लाजाळू असतो," असं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. शैलेश पेठे यांनी सांगितलं.

त्यांनी रानगव्याच्या गुणवैशिष्ट्यांसंदर्भात अधिक माहिती देताना सांगितलं की, "पुण्यात घडलेल्या प्रकारातही गव्यासमोर पाचशेहून अधिक माणसं होती. त्यांच्यापैकी एकालाही छोटी जखमही झाली नाही. गव्याने त्यांना काहीही केलं नाही. म्हैस असती तर उपस्थित लोकांपैकी एखाद्याला फ्रॅक्चर किंवा गंभीर जखम झाली असती. रानटी म्हशी आक्रमक असतात, त्या एकत्र येऊन सिंहावर हल्ला करू शकतात पण गवा तसं करत नाही. कळपाने राहतात."

रानगवा

"प्राणी मानवी वस्तीत येतात तेव्हा गोंधळलेले, घाबरलेले असतात. गर्दी न करता त्यांना मोकळीक दिली तर वनविभाग योग्य ती कार्यवाही करून संबंधित प्राण्याला त्याच्या अधिवासाच्या ठिकाणी किंवा जवळच्या जंगलात सोडून देतात. गर्दीला रोखण्यात पोलीस तसंच स्थानिक प्रशासनाची भूमिकाही मोलाची असते.

"पाण्याचा फवारा मारणं तसंच प्राण्याला रोखण्यासाठीच्या प्रयत्नांमध्ये अग्निशमन दलाची महत्त्वाची असते. या विभागांमधील समन्वयातून प्राण्याला परत सुरक्षितपणे जंगलात पाठवता येऊ शकतं. सर्वसामान्य माणसांनी अशा परिस्थितीत घरी राहावं," असं पेठे यांनी सांगितलं.

पुण्यात गव्याचा मृत्यू झाला.

पुणे शहरालगतच्या मुळशी, वेल्हा, पुरंदर हे तालुके आहेत. या भागात दाट झाडी आणि डोंगरारांगा आहेत. पुण्याच्या काही भागात बिबट्या आला होता. सात वर्षांपूर्वी भारती विद्यापीठ परिसरात गवा आला होता.

महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळाचे सदस्य अनुज खरे यांनी रानगव्याबद्दल सविस्तर महिती दिली. ते म्हणाले, "रानगवा हा तृणभक्षी वन्यप्राणी आहे. बांबूची पानं, गवत खातो. बोव्हिड हे त्याचं मूळ कुळ. गायीगुरं, म्हशींचही हेच कुळ असतं. या कुळातला सगळ्यात मोठा प्राणी म्हणजे गवा.

"इंग्रजीत त्याला Indian Gaur किंवा Indian Bison असं म्हटलं जातं. नर गव्याचं जसं वय वाढत जातं तसा तो काळ्या रंगाचा होतो तर मादी गव्याचा रंग तपकिरी असतो. पिल्लं पिवळसर रंगाची असतात. गवे साधारणत: कळपात वावरणारे असतात. ते निशाचर असतात."

रानगवा

"गव्याची घाणेंद्रियं तीक्ष्ण...


पुण्यात एमपीएससीची परीक्षा पुढे ढकलल्यानंतर रस्त्यावर उतरून विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं. या आंदोलनात सहभागी झालेली 24 वर्षाची प्रीती धवस बीबीसी मराठीशी बोलताना तिची व्यथा सांगत होती.

प्रीती मुळची नागपूरची. घरी शेतीचा व्यवसाय. एमपीएससीची परीक्षा देऊन डीवायएसपी होण्याची तिची इच्छा आहे. 3 वर्षांपूर्वी ती पुण्यात आली. मैत्रिणींसोबत ती रूम घेऊन राहते.

सकाळी आवरलं की अभ्यासिकेत जाऊन दिवसभर अभ्यास करायचा असा तिचा दिनक्रम. कोरोनाच्या काळात देखील तिने पुण्यात राहण्याचा निर्णय घेतला होता. परीक्षा झाली तर घरी जाता येईल असा तिचा विचार होता. पण परीक्षा पुढे गेल्याने आता तिच्या अधिकारी होण्याच्या आशा धूसर होत चालल्या आहेत.

"पाच वेळा परीक्षा पुढे गेली. घरचे आता लग्नासाठी मुलं पाहतायेत. त्यांना आता काय उत्तर द्यायचं हे कळत नाहीये. माझ्यासारख्या अनेक मुली ही परीक्षा देऊन घरी जाता येईल या आशेवर पुण्यात थांबल्या होत्या. त्यांची माझ्यासारखीच अवस्था आहे," प्रीती सांगत होती.

पुण्यातील नारायण पेठ, सदाशिव पेठ, नवी पेठ या भागांमध्ये स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे हजारो विद्यार्थी राहतात. राज्याच्या कानाक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोपऱ्यातुन हे विद्यार्थी पुण्यात परिक्षेच्या तयारीसाठी येतात.

घर भाडं, दोन वेळचं जेवण, क्लास, अभ्यासिका असा साधारण 10 हजाराहून अधिक रुपयांचा खर्च या विद्यार्थ्यांना येतो. बहुतांश विद्यार्थी हे ग्रामीण भागातून आणि मध्यमवर्गीय घरातून येतात. त्यांच्यासाठी दरमहिना 10 हजार ही मोठी रक्कम आहे. तयारी करूनही परीक्षा होत नसल्याने त्यांच्या अडचणीत अधिक भर पडत आहे.

जुन्नरची 26 वर्षीय श्वेता मेहेत्रे म्हणते, "मी जॉब करून परीक्षेची तयारी करत होते. कुटुंब शेतीवर चालतं. दिवसभर जॉब करायचा आणि मिळालेल्या वेळेत अभ्यास करायचा.

घरच्यांना माझ्या खर्चाचा भार नको म्हणून मी जॉब धरला. अधिकारी होऊन एक चांगलं आयुष्य जगण्याची इच्छा होती. कोरोनाचे आकडे वाढत असताना पुण्यात राहणं अवघड आहे. तरी परीक्षा होईल या आशेवर थांबले होते आता पुढचं सगळं अस्पष्ट आहे."

वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येमुळे 14 तारखेला होणारी एमपीएससीची परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली. परिक्षेला अवघे 2 दिवस राहिलेले असताना परीक्षा पुढे ढकलल्याने विद्यार्थी आक्रमक झाले.

त्यांनी पुण्यातील शास्त्री रस्ता अडवून धरला. जोपर्यंत परीक्षेचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत इथून न हलण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांनी घेतलाय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


पुण्यात मेट्रोची मागणी जुनी होती. पण मेट्रो भुयारी की एलिव्हेटेड असावी, तिचा मार्ग कसा असावा या प्रश्नांच्या अवतीभोवतीच मेट्रोची चर्चा रंगून विषय संपायचा. बरीच चर्चा आणि वादविवादानंतर अखेर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे मेट्रोच्या पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट आणि वनाज ते रामवाडी या दोन मार्गांवर शिक्कामोर्तब केलं.

पुणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर पुणे मेट्रोच्या कामाचं भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं. भूमिपूजनानंतर कामाने वेग घेतला. पुढे PMRDA मार्फत शिवाजीनगर ते हिंजवडी हा तिसरा मार्गही करण्याचं ठरलं. महा-मेट्रोच्या दोन मार्गांचं काम वेगाने सुरू होतं. त्यामुळे पुणेकरांना मेट्रोच्या माध्यमातून आशेचा किरण दिसू लागला.

 गेल्या चार वर्षांत पुणे मेट्रोचं अस्तित्व शहरवासियांना जाणवू लागलं आहे. मेट्रोच्या बांधकामाने शहराचं रुपडं पालटून टाकलं. डिसेंबर 2019 मध्ये तर मेट्रोचे डबेही रुळावर चढवण्यात आले. ट्रायल रनही घेण्यात आली. घोषणा, गाजावाजा झाला. आता लवकरच मेट्रो धावताना दिसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. पण त्याच्या एका वर्षानंतरही ती मेट्रो अद्याप तशीच रुळ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ावर थांबून आहे.

याची कारणं नेमकी काय आहेत? पुणेकरांना मेट्रोच्या प्रवासासाठी अजून किती काळ प्रतीक्षा करावी लागेल? आज 24 डिसेंबरला भूमिजूनाच्या चार वर्षांनी मेट्रोच्या कामाची काय स्थिती आहे? यासंदर्भात पहिल्या दोन मार्गांचा आढावा बीबीसीने घेतला आहे.

पुणे मेट्रोचे मार्ग

लाईन 1 - पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट - 16.589 किमी -  भूमिगत 5, एलिव्हेटेड 9 स्थानके

लाईन 2 - वनाज ते रामवाडी - 14.665 किमी - एलिव्हेटेड 9 स्थानके

लाईन 3 - शिवाजीनगर ते हिंजवडी (हा मार्ग PMRDA मार्फत केला जात आहे. याचं प्राथमिक टप्प्यातलं काम सुरू आहे.)

सध्या परिस्थिती काय?

पुणे मेट्रोचे दोन्ही मार्ग मिळून एकूण 45 टक्के काम पूर्ण झाल्याची माहिती महासंचालक (जनसंपर्क) हेमंत सोनवणे यांनी दिली. तसंच डेपोंचं कामही बऱ्यापैकी वेगाने झाल्याचं पाहायला मिळेल. यात वनाज डेपोचं काम 55 टक्के तर रेंज हिल्सचं काम 40 टक्के पूर्ण झालं आहे, असंही सोनवणे यांनी सांगितलं.

पुणे मेट्रोच्या दोन मार्गांच्या बांधकामासाठी त्याची चार भागांत विभागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये पिंपरी ते रेंज हिल्स (रिच 1), वनाज ते सिव्हील कोर्ट(रिच 2), रामवाडी ते सिव्हील कोर्ट (रिच 3) हे तीन भाग एलिव्हेटेड तर रेंजहिल्स ते स्वारगेट हा टप्पा भूमिगत आहे.

पिंपरी-चिंचवड परिसरात काम जोमात

या सर्व मार्गांपैकी रिच 1 : पिंपरी-चिंचवड ते रेंजहिल्स या टप्प्यातील काम वेगाने सुरू आहे. पिंपरी-चिंचवड ते रेंज हिल्स या मार्गावरील 467 खांबांपैकी 369 खांब बांधून पूर्ण झाले आहेत. तर पुलावरील ट्रॅक बांधण्यासाठी आवश्यक 452 स्पॅनपैकी 273 स्पॅन टाकून झाले आहेत. या मार्गावर जवळपास 5.6 किलोमीटर अंतरापर्यंतचं वायरींगही पूर्ण झालं आहे.

पिंपरी-चिंचवड ते रेंजहिल्स मार्गावर असलेल्या संत तुकाराम नगर मेट्रो स्थानकाचं कामही पूर्णत्वाकडे आलं आहे. या स्टेशनवरचं सिग्नलिंगचं कामही 35 टक्के पूर्ण झालं आहे. या मार्गावरील  तिकिट दाखवून आत जाण्यासाठीचे गेट म्हणजेच Automatic Fare Collection (AFC) काम अंतिम टप्प्यात आहे. या मार्गावरील इतर स्टेशनही आकार घेत असल्याचं दिसून येईल. या मार्गावरही खडकी परिसरात बरंच काम बाकी आहे. त्याठिकाणी रस्ते रुंदीकरणाच्या कामासाठी मेट्रोचं काम रखडलं आहे, असं सोनवणे यांनी सांगितलं.

मात्र पिंपरी-चिंचवड ते रेंज हिल्स मार्गाप्रमाणे प्रगती इतर ठिकाणी पाहायला मिळत नाही.

एकाकी खांब

रिच 2 : वनाज...


पुण्यातलं दृश्य

या निर्णयाच्या विरोधात राज्यातील व्यापाऱ्यांनी आंदोलने केली. पुण्यातील व्यापाऱ्यांनी देखील आज दुकाने उघडण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु काल रात्री उशीरा व्यापाऱ्यांची बैठक झाली. त्यात दुकाने उघडण्याचा निर्णय आजच्या दिवसापुरता स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या आजच्या बैठकीत होणाऱ्या निर्णयानंतर पुढील भूमिका व्यापाऱ्यांकडून ठरविण्यात येणार आहे.

दुकाने बंद ठेवण्याच्या शासनाच्या निर्णयाविरोधात पुणे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्या प्रश्नांची उत्तरे आम्ही राज्याचे आरोग्य सल्लागार डॉ. सुभाष साळुंके यांच्याकडून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

व्यापाऱ्यांचा दावा त्याला तज्ञांचे उत्तर

1. भाजी मंडई सुरु आहे, खाद्यपदार्थ विकणारे स्टॉल यांच्यापासून देखील कोरोना पसरु शकतो मग त्यांच्यावर निर्बंध का नाहीत ?

व्यापारी किंवा कर्मचारी सुपर स्प्रेडर असेल तर त्याच्याकडून प्रसार होण्याचा धोका अधिक असतो. दुकानांमध्ये लोक बराच काळ असतात त्यामुळे संसर्ग होण्याची शक्यता अधिक असते. अनेक दुकानांमध्ये व्हेंटिलेशन योग्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प्रमाणात नसते तर अनेक दुकानांमध्ये एसी असतात त्यामुळे प्रसार मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकतो.

भाजी मंडई, खाद्यपदार्थ विकणाऱ्यांकडून देखील प्रसार होऊ शकतो परंतु भाजी मंडई ही मोकळ्या जागेत असते, दर दुकाने बंदिस्त असतात हा यातील मुख्य फरक आहे. एका ठिकाणी कोरोना होणार नाही आणि एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी होईल असे मुळीच नाही परंतु दुकाने सुरु राहीली तर त्याचा प्रसार जास्त होऊ शकतो.

दुकानं सुरू ठेवलं की गर्दी होते असा दावा केला जातो.

2. कारखाने सुरु आहेत, तेथे शेकडो लोक काम करतात, एकाच बसमधून जातात त्यांच्याकडून देखील संक्रमण होऊ शकते.

कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि व्यापाऱ्यांकडे असणारे कर्मचारी आणि त्यांच्याकडे येणारे ग्राहक यांची संख्या यात फरक आहे. सगळा दोष व्यापाऱ्यांनाच द्यायचा असे नाही परंतु ज्या ठिकाणी जास्त लोक एकत्र येऊ शकतील ती ठिकाणी बंद करणं गरजेचं आहे.

3. ई कॉमर्सला परवानगी दिली जाते. डिलिव्हरी बॉईज घरोघरी जाऊन वस्तू देऊ शकतात ते सुद्धा कोरोना पसरवू शकतात.

ई कॉमर्सला परवानगी देताना डिलिव्हरी बॉईजची चाचणी करणे आवश्यक असल्याचे आदेशामध्ये म्हटलं आहे, त्यामुळे चाचणी केल्यावरच त्यांना काम करता येणार आहे.

पुण्यातली परिस्थती चिघळत चालली आहे.

4. गेल्या आठ दिवसांपासून व्यापार बंद आहे, तरी रुग्ण संख्या कमी झालेली दिसत नाही.

आठ दिवसात परिणाम दिसणारच नाही. लॉकडाऊन पंधरा दिवस केला तरच त्याचा परिणाम दिसून येतो. त्यानंतरच साखळी तुटायला मदत होते. त्याचे परिणाम दिसण्यासाठी देखील काही दिवस वाट पहावी लागेल.

5. लग्न समारंभ, राजकीय मेळावे येथून देखील कोरोना होतो, त्यांच्यावर निर्बंध का नाहीत ?

लग्न समारंभ आणि राजकीय मेळावे संपूर्ण बंद करायला हवे. लग्नाला 50 लोकांची परवानगी आहे ती देखील रद्द करायला हवी. लग्न, राजकीय कार्यक्रम टाळता येऊ शकतात किंवा पुढे ढकलता येऊ शकतात. लग्न आणि राजकीय कार्यक्रम काही महिने पुढे ढकलले तर काही फरक पडणार नाही.

कोरोनाचा प्रसार झपाट्याने का वाढतोय?

महाराष्ट्रात कोरोना व्हायरसचे म्युटेशन झाले आहे आणि त्यामुळेच त्याचा प्रसार मोठ्याप्रमाणावर होत असल्याचे मत आयएमएचे राज्याचे माजी अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केले. भोंडवे म्हणाले, "सध्या कोरोना विषाणूचे डबल म्युटेशन दिसून येत आहे. त्याचा प्रसाराचा वेग दुपटीपेक्षा जास्त आहे. त्याचबरोबर...


पुण्यातल्या शिरूर तालुक्यातलं टाकळी हाजी गाव. कुकडी आणि घोडनदी या दोन नद्यांच्या जवळ वसलेलं हे गाव आता आपली वेगळी ओळख जपू पाहतंय. सरकारी मान्यता मिळालेलं अंध आणि अपंगांसाठीचं महाविद्यालय टाकळी हाजीमध्ये गेल्या वर्षी जागतिक अपंग दिनाला सुरू झालं.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न असलेलं हे महाविद्यालय 'मळगंगा अंध-अपंग सेवा संस्था' मार्फत चालवलं जातं.

महाराष्ट्रातीलच नाही तर देशाच्या इतर भागातील विद्यार्थी इथे शिकण्यासाठी येतात. यावर्षी 90 विद्यार्थ्यांनी या 'न्यू व्हिजन कला व वाणिज्य निवासी अंध अपंग महाविद्यालय'मध्ये प्रवेश घेतलाय. हळूहळू हे महाविद्यालय आकार घेतंय.

सध्या ऑनलाईन शिक्षण सुरू असल्याने आपापल्या घरातून हे विद्यार्थी व्हर्च्युअल शिक्षण घेतायत. पण हे महाविद्यालय हॉस्टेलशिवाय अपूर्ण असल्याचं संस्थेच्या अध्यक्ष जाई खामकर यांचं म्हणणं आहे.

अंध आणि अपंग विद्यार्थ्यांना विनामुल्य प्रवेश देण्यामागे एक वेगळी दृष्टी असल्याचं त्या सांगतात. ती दृष्टी त्यांना आपल्या अनुभवातून मिळाली आहे.

'ही मुलगी वाचणार नाही...'

मळगंगा संस्थेचा डोलारा उभा करण्याआधी जाई खामकर यांचं आयु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ष्य खडतर प्रवासाचं होतं. 1997 ची गोष्ट. बारावीत शिकत असणाऱ्या जाईंना एका तापाचं निमित्त झालं. खासगी दवाखान्यात डॉक्टरांनी औषधाऐवजी इंजेक्शन दिलं.

"त्या इंजेक्शननंतर मी बेशुद्ध पडले. थोड्या वेळात शुद्धीवर आल्यावर घरी आले तोवर रिअक्शन सुरू झाली होती. चार दिवस ती रिअॅक्शन वाढतंच गेली. चेहरा, डोळे, हात-पाय सुजले होते. घरच्यांना भूतबाधा आहे की काय असं वाटू लागलं. अखेर चार दिवसांनी ठाण्याला सरकारी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं. "

हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं तेव्हा परिस्थिती खूपच वाईट झाली होती. शरीरावरची त्वचा सोलली गेली होती. शरीर अशक्त बनत चाललं होतं. वेदनांनी विव्हळायला व्हायचं- त्या सांगतात. तपासण्या झाल्यावर डॉक्टरांनी सांगितलं की, ही एक्सपायरी डेट म्हणजेच मुदत संपलेलं इंजेक्शन दिल्यामुळे रिअॅक्शन आली आहे.

"ही मुलगी वाचणार नाही." डॉक्टरांनी तसं कुटुंबाला सांगितलं होतं. तरीही उपचार सुरू होते. काही महिने हॉस्पिटलमध्ये काढल्यावर जखमा, पेनकिलर, सलाईन, इंजेक्शन या सर्वांशी झुंजत असताना जाई यांना थोडं अंधुकसं दिसत होतं.

"चार महिने झाले असतील, माझी दृष्टी थांबली. त्या आजारपणात माझे डोळे वाचू शकले नाहीत. सहा महिन्यांनंतर मी हॉस्पिटलमधून घरी आले."

आता कायमचं अंधत्व जाई यांच्यासोबत होतं. सत्य स्वीकारायला त्यांना काही दिवस लागले. शेतकरी कुटुंबातल्या जाई यांचं शिक्षण सुटलं होतं. गावापासून थोड्या अंतरावर एसटीडी टेलिफोन बुथ त्यांना चालवायला मिळाला.

"मी अंध असूनही पटापट फोन लावते याचं लोकांना नवल वाटायचं. मी या कामात इतकी पारंगत झाले की मला जवळपास 1 हजार फोन नंबर पाठ असत. त्याचंही लोकांना आश्चर्य वाटायचं."

स्वावलंबी करण्यासाठी संस्था

टेलिफोन बुथवरच्या कामामुळे अनेक अंध-अपंग त्यांच्याकडे मदतीसाठी चौकशी करत. हळूहळू पुण्याच्या खेटा घालत त्यांनी शेकडो अंध-अपंगांना प्रमाणपत्र मिळवून द्यायला मदत केली. त्यातूनच पुढे त्यांना स्वावलंबी करण्याच्या दृष्टीने 2005 साली त्यांनी मळगंगा अंध-अपंग सेवा संस्थेची स्थापना केली.

सुरुवातीला स्वयंरोजगारासाठी कांदा-बटाट्यासाठी लागणारी बारदानं बनवण्याचा व्यवसाय सुरू केला. अंध-अपंगांना स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी त्यांना स्वतंत्रपणे व्यवसाय करण्यासाठी मळगंगा संस्था काम करू लागली.

वैयक्तिक आयुष्यातही जाई यांनी अनेक खाचखळगे अनुभवले. काहीही करायचं म्हटलं की नातेवाईक किंवा लोक त्यांना विचारायचे,...


पुण्यातल्या श्रीधर चिल्लाल यांनी 1952 पासून आतापर्यंत आपली नखं वाढवली. 17 नोव्हेंबर 2014 ला सगळ्यांत लांब नखांसाठी गिनीज बूकमध्ये सुद्धा त्यांच्या नावाची नोंद झाली.

त्याच दरम्यान त्यांनी रोजच्या कामात अडचणी येऊ नये म्हणून आपल्या उजव्या हाताची नखं कापली.

गिनीज बूकच्या मते शेवटच्या वेळी जेव्हा त्यांच्या नखाचं माप घेतलं तेव्हा त्याची लांबी 909.6 सेमी होती.

नखांनी हाताचं नुकसान

 श्रीधर यांनी आता आपल्या डाव्या हाताची नखंही कापली आहे. त्यांच्या नखांना अमेरिकेतल्या न्यूयॉर्कमधल्या रिप्लीज बिलिव्ह इट ऑर नॉट म्युझियम मध्ये ठेवलं आहे.

दीर्घकाळ नखं न कापल्यानं आणि नखांच्या वजनानं श्रीधर यांच्या डाव्या हाताला मोठ्या अडचणी आल्या आहेत.

पुण्यात राहणाऱ्या श्रीधर यांना आता आपली बोटं चालवता येत नाही आणि हातही उघडता येत नाही.

66 वर्षांत या नखांचा आकार प्रचंड प्रमाणात वाढला. त्यांची नखं कापण्यासाठी लोखंड कापण्याच्या एका मशीनचा वापर करण्यात आला.

2015 मध्ये गिनीज बुकच्या एका टीमनं श्रीधर यांची मुलाखत घेतली होती. त्यावेळी ते म्हणाले होते, "माझी नखं खूपच नाजूक आहेत. त्यांची फार काळजी घ्यावी लाग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ते. विशेषत: झोपताना."

नखं का वाढवली?

अमेरिकेत ठेवलेल्या या नखांची श्रीधर खूप स्तुती करतात.

पण प्रश्न असा आहे की त्यांनी नखं का वाढवली आणि कापली का नाही?

त्याचं उत्तर देताना श्रीधर म्हणतात, "ही एक जुनी गोष्ट आहे. त्यावेळी मी 14 वर्षांचा होतो. मी आणि माझा एक मित्र शाळेत खेळत होतो. आमचे एक शिक्षक होतो. काही सांस्कृतिक कारणांमुळे त्यांनी छोट्या बोटाचं नख वाढवलं होतं. मी खेळताना त्यांना जाऊन धडकलो आणि त्यांचं ते नख तुटलं. त्यावर ते खूप नाराज झाले. पण मनातल्या मनात मी ठरवलं की मला त्यांच्यापेक्षा मोठी नखं वाढवून दाखवायची."

नखं कापून कसं वाटलं?

इतका काळ सोबत असलेली नखं कापून त्यांना कसं वाटलं? त्यावर ते सांगतात, "मी माझ्या नखांची विशेष काळजी घेतली. नखं खूप नाजूक असतात. मी त्यांच्याबरोबर 66 वर्षं घालवली. जेव्हा मी ती कापण्याचा विचार केला तेव्हा तो माझ्यासाठी एक कठीण निर्णय होता."

श्रीधर चिल्लाल सांगतात की न्यूयॉर्क मधल्या रिप्लीज बिलिव्ह इट ऑर नॉट म्युझियममनं त्यांना त्यांच्या नखांचा सांभाळ करण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

श्रीधर सांगतात, "मला विश्वास आहे की नखं कापण्याचा निर्णय योग्य होता. लोक तिथं जाऊन बघू शकतील."

हेही वाचलंत का?

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पुण्यातील डेक्कन कॉलेज अभिमत विद्यापीठाचे कुलगुरू वसंत शिंदे आणि दक्षिण कोरियाचे पुरातत्व तज्ज्ञ अशी एकूण 25 जणांची टीम या प्रश्नांची उत्तरे शोधत आहेत.

हरियाणातल्या राखीगढी शहरापासून एक किलोमीटर दूर हडप्पाकालीन मानवांची दफनभूमी सापडली आहे. त्या ठिकाणी 70 कबरी सापडल्या आहेत.

"आतापर्यंत राखीगढी येथे 40 कबरींचं उत्खनन करण्यात आलं आहे. हजारो वर्षांपूर्वीच्या सांगाड्यांचे चेहरे आणि शरीराची ऑनलाईन प्रतिकृती तयार करण्यासाठी संपूर्ण सांगाड्याची गरज असते. आम्हाला 10 मानवांचे सांगाडे पूर्णस्थितीत मिळाले आहेत. त्यापैकी 5 सांगाड्यांचं मानवी चित्रण करायचं आम्ही ठरवलं. त्यापैकी 3 सांगाडे हे पुरुषांचे तर 2 सांगाडे हे महिलांचे आहेत," असं प्रा. वसंत शिंदे यांनी बीबीसीला सांगितलं.

5 सांगाड्यांचं CT स्कॅन करून मिळालेली माहिती  एका काँप्युटर प्रोग्रामला पुरवली जाणार आहे. त्याद्वारे हडप्पाकालीन मानवाच्या शरीराच्या शिरा, धमण्या, उती यांचं काँप्युटर प्रोग्रामद्वारे चित्रण केलं जाणार आहे.

तसंच चेहऱ्याची पुनर्रचना करण्यासाठी फॉरेन्सिक तंत्राचीही (forensic facial recreation technique) मदत घेतली जाणार आहे.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

"जुन्या सांगाड्याच्या चेहऱ्याची पुनर्रचना व्यवस्थित होण्यासाठी कवटीचा भाग पूर्णपणे मिळणं अत्यंत महत्त्वाचं असतं. आम्हाला 10 सांगाडे पूर्णावस्थेत मिळाले. त्यापैकी 5 सांगाड्यांवर आम्ही संशोधन करायचं ठरवलं," असं प्रा. शिंदे यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

दक्षिण कोरियातल्या पुरातत्तव तज्ज्ञांनी या तंत्राचा वापर करून याआधी जुन्या सांगाड्याचे चेहरे आणि शरीराची रचना तयार केली आहे.

असं फॉरेन्सिक तंत्र याआधी इजिप्तमधल्या ममीच्या चेहऱ्यांची पुनरर्चना करण्यासाठी वापरण्यात आलं आहे.

पण, फॉरेन्सिक तंत्राच्या काही मर्यादा आहेत असं मुंबई विद्यापीठातील पुरातत्त्व शास्त्राचे प्राध्यापक कुरुष दलाल यांचं मत आहे. "प्राचीन सांगाड्यांचे ओठ, डोळे, कान याविषयी माहिती गोळा करणं अवघड आहे," असं प्रा. दलाल यांनी बीबीसीला सांगितलं.

प्राचीन सांगाड्यांच्या चेहऱ्याच्या पुनरर्चनाचं काम टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केलं जात आहे.  हे काम अंतिम टप्प्यात असून त्याविषयीचा रिसर्च पेपर तज्ज्ञांच्या पडताळणीसाठी (peer review) दिला असल्याचं शिंदे यांनी सांगितलं.

हडप्पाकालीन माणूस भारतीयांसारखा दिसायचा का?

"येत्या दोन महिन्यात हडप्पाकालीन मानवाचं चित्रण जगासमोर येणार आहे. गेल्या काही काळापासून आम्ही राखीगडी येथे मिळालेल्या पूर्ण सांगाड्यावर संशोधन करत आहोत. या संशोधनातून मिळालेल्या महत्त्वाच्या माहितीवरून हडप्पाकालीन माणूस आपल्यासारखा म्हणजे भारतीय लोकांसारखा दिसू शकतो, असा आमचा अंदाज आहे," अशी माहिती शिंदे यांनी बीबीसीशी बोलताना दिली.

हडप्पाकालीन मानवाचा चेहरा, शरिराचा बांधा आणि एकूणच शरीराची रचना ही भारतीय उपखंडातल्या लोकांसारखी असल्याचं स्पष्ट झालं तर त्याठिकाणचे लोक स्थानिकच होते, यावर शास्त्रीय पुरावा मिळेल असा शिंदे यांचा दावा आहे.

हडप्पाकालीन मानव आणि आताचे भारतीय लोक यांच्यामध्ये साम्य आढळलं तर हा मानव स्थानिकच होता याबाबत एक महत्त्वाचा पुरावा हाती लागेल.

पुरातत्त्वशास्त्र, DNA आणि जेनेटिक माहिती यावरून हडप्पाकालीन मानव हा स्थानिकच होता याविषयी भक्कम शास्त्रीय पुरावा हाती  लागेल. त्यामुळे हडप्पाकालीन मानव स्थलांतरित होता या वादावर पडदा पडेल, असं  प्रा. शिंदे सांगतात.

प्राचीन सांगाडा हा महिलेचा आहे की पुरुषाचा हे कसं ठरवलं जात?

"प्राचीन सांगाडा हा पुरुषाचा आहे की स्त्रीचा हे ठरवण्यात अनेक बाबींचा समावेश होतो. त्यापैकी...


पुण्यातील येरवडाजवळच्या अमरधाम स्मशान भूमित कोव्हिडचे मृतदेह दहन करणारे श्रीकांत स्वामी सांगत होते. कोरोनाच्या काळात अनेक नाती दुरावल्याच्या कहाण्या आपण ऐकल्या असतील परंतु माणूस गेल्यानंतर त्यांच्या अस्थी घेण्यासाठी देखील नातेवाईक येत नसल्याचे समोर आलं आहे.

पुण्यातील अनेक स्मशानभूमींमध्ये शेकडो अस्थी पडून आहेत. यातील बहुतांश अस्थी या कोरोनाने मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या आहेत. कोरोनाच्या भीतीमुळे किंवा इतर कारणांमुळे नातेवाईक या अस्थी घ्यायला आलेले नाहीत. त्यामुळे पुण्यातील येरवडा, कैलास, धनकवडी या भागातल्या स्मशानभूमीमध्ये शेकडो अस्थी नातेवाईकांच्या प्रतीक्षेत आहेत.

गेल्या 12 वर्षांपासून येरवड्यातील अमर धाम स्मशानभूमीत काम करणारे श्रीकांत स्वामी म्हणतात, "गेल्या वर्षभरापासून शेकडो अस्थी इथं पडून आहेत. कोरोनामुळे नातेवाईकांमध्ये इतकी भीती आहे की अनेक नातेवाईक या अस्थी घ्यायलाच येत नाहीत. तर काहीजण क्वारंटाईन असल्याने आम्ही नंतर घेऊन जाऊ असं सांगतात. आम्ही दहन झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी अस्थी घेऊन जाण्यास सांगतो, तसंच जे नातेवाईक राहण्यास लांब असतात त्यांना दोन तासात आम्ही अस्थी देतो. सध... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या येरवडा स्मशानभूमीत आठशेच्या आसपास अस्थी पडून आहेत. नातेवाईक येत नसल्याने येत्या पित्रपाठाला विधी करून या अस्थी पाण्यात सोडण्याचा आम्ही विचार करतोय."

स्वामी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी यापूर्वी देखील अनेक अस्थींचं असं विसर्जन केलंय. काही नातेवाईक आम्हाला येणं शक्य नाही तुम्हीच त्या अस्थींची विल्हेवाट लावा असं सांगतात. त्यामुळे मग स्वामी आणि त्यांचे सहकारी त्या अस्थींना हळद कुंकु वाहून त्यांचं मुळा मुठा नदीत विसर्जन करतात.

"ज्याला कोणी नाही त्याला आपण आहोत असं समजायचं. असं वाऱ्यावर तर सोडून देता येणार नाही. मग आम्हीच त्यांचे नातेवाईक असं समजून त्यांचं विसर्जन करतो," स्वामी पुढे सांगतात.

येरवडा स्मशानभूमित आठशेच्या आसपास अस्थि आहेत.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत कोरोना बाधितांची संख्या जशी वाढली तशीच मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या देखील वाढत गेली. दिवसाला 50 हून अधिक मृतदेहांचं दहन इथं करावं लागत होतं. त्यामुळे विद्युत दाहिनीवर ताण येऊन ती नादुरुस्त होण्याच्या घटनादेखील घडल्या.

श्रीकांत स्वामी यांच्याप्रमाणेच ललित जाधव गेली 10 वर्षं नायडू रुग्णालयाजवळील कैलास स्मशानभूमीत काम करतात. कैलास स्मशानभूमीतदेखील येरवड्यासारखीच परिस्थिती आहे. गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून इथं 60 ते 70 अस्थी पडून आहेत.

ललित जाधव सांगतात "अनेक नातेवाईक घाबरून अस्थी घेण्यासाठी येत नाहीत. खरंतर घाबरण्याचं काही कारण नाही, कारण उच्च तापमानाला या मृतदेहाचे दहन झालेलं असतं त्यामुळे कोरोनाच्या प्रसाराचा धोका नसतो.''

कोरोनाच्या लाटेत वाढलेल्या मृतदेहांच्या संख्येबाबत बोलताना जाधव म्हणाले, "कोरोनाच्या काळात ताण वाढलाय. कोरोनाच्या पूर्वी महिन्याला 60 ते 70 मृतदेहांचे दहन होत होतं तर सध्या ही संख्या दिवसाला 30 ते 40 इतकी आहे."

मृतदेहांच्या जवळ जाऊन काम करावं लागत असल्याने आपल्याला सुद्धा कोरोनाची लागण होईल अशी भीती त्यांना सुरुवातीला वाटत होती. परंतु ते करत असलेल्या कामाचं लोकांनी कौतुक केल्यामुळे त्यांची भीती कमी झाली. तसंच आपण देखील समाजासाठी काहीतरी करतोय याचा त्यांना अभिमान वाटतो.

श्रीकांत यांच्याप्रमाणेत ललित यांनी देखील आत्तापर्यंत शेकडो लोकांच्या अस्थी विसर्जित केल्या आहेत. नातेवाईक न आल्यामुळे त्यांनाच हे काम करावं लागतं. कैलास स्मशानभूमीजवळील संगम घाटावर जाऊन ते या अस्थींचं विसर्जन करतात.

"अस्थी विसर्जित केल्यावर त्या व्यक्तीला...


पुण्यातील सरस्वती विद्या मंदिराच्या आवारात राज यांची प्रचारसभा होणार होती. मात्र गेले दोन दिवस पडत असलेल्या पावसामुळं मैदानात पाणी साचलं होतं.

बुधवारी (9 ऑक्टोबर) पाऊस उघडला होता. सकाळपासून मनसेचे कार्यकर्ते सभेच्या तयारीला लागले होते. मात्र संध्याकाळी पुन्हा पाऊस सुरु झाल्यानं राज ठाकरेंच्या सभेवर पाणी पडलं.

"राज ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून पुढील सभेचं नियोजन करण्यात येईल. राज यांची पुढची सभा कोथरुड किंवा हडपसरमध्ये घेण्याचा आमचा प्रयत्न असेल," असं स्थानिक मनसे नेत्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

पावसामुळे सभेसाठी उभारलेल्या स्टेजचं नुकसान झालं.

ईडीनं केलेल्या चौकशीनंतर आपल्या पहिल्या प्रचारसभेत राज ठाकरे नेमकं बोलणार काय याकडे सर्वांचच लक्ष होतं.

2019 ची लोकसभा निवडणूक न लढवणारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार, ही घोषणा राज ठाकरेंनी केल्यानंतर पहिल्या प्रचारसभेसाठी 5 ऑक्टोबरचा मुहूर्त निश्चित करण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर प्रचारसभेची तारीख पुढे ढकलण्यात आली.

सभेच्या ठिकाणी पावसामुळं नुकसान

भाजप आणि शिवसेना यांच्या विधानसभेसाठीच्या प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रचारयात्रा सुरू झाल्या, तर दुसरीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादीही आपापल्या जागावाटपाची चर्चा करत होते. मात्र या सर्व गडबडीत मनसेच्या तंबूत शांतता असल्याने राज ठाकरे हे लोकसभेप्रमाणेच विधानसभा निवडणूक लढवणार नाही का, हा प्रश्न विचारला जाऊ लागला होता. मात्र राज यांनी मनसे निवडणूक लढविणार असल्याचं निश्चित केलं.

मनसेनं आपल्या 104 उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. मनसेनं 1 ऑक्टोबर रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या पहिल्या यादीत 27 नावं होती. गांधी जयंतीला मनसेनं आपली दुसरी उमेदवार यादी जाहीर केली. या यादीत 45 नावांचा समावेश होता, तर तिसऱ्या यादीत 32 नावं जाहीर करण्यात आली.

EVM च्या निमित्तानं नवीन सुरूवात

ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला राज ठाकरे नवी सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करताना दिसले. सर्वप्रथम राज ठाकरे दिल्ली दरबारी दाखल झाले. त्यांनी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधीची सुद्धा भेट घेतली. EVM ला विरोधासाठी एकत्र येण्याबाबत ही भेट घेतल्याचं राज ठाकरे यांनी सांगितलं होतं.

पुढे राज ठाकरे ममता बॅनर्जी यांनाही भेटले. त्यानंतर महाराष्ट्रात EVM विरोधी आंदोलनाला गती देण्याचाही प्रयत्न राज ठाकरेंनी केला.

मात्र त्यानंतर राज ठाकरे यांच्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाचे ढग दाटून आले. त्यांना EDची नोटीसही आली आणि 22 ऑगस्टला कोहीनूर मिलप्रकरणी EDने त्यांची जवळपास नऊ तास चौकशी केली.

भारतीय जनता पक्ष ED चा राजकीय हत्यार म्हणून वापर करून घेत आहे, ED च्या चौकशीमुळे आपल्याला काहीच फरक पडणार नाही, असं राज ठाकरेंनी म्हटलं होतं.

निवडणूक लढवणं राज ठाकरेंची अपरिहार्यता

राज ठाकरेंच्या निवडणूक लढविण्याच्या निर्णयाचं विश्लेषण करताना दैनिक लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक विनायक पात्रुडकर यांनी म्हटलं, "राज ठाकरेंनी जर ही निवडणूक लढवली नसती, तर ते आत्महत्येचं पाऊल ठरलं असतं. कारण पहिल्या निवडणुकीमध्ये त्यांनी 13 आमदार दिले होते. गेल्या निवडणुकीत त्यांचा एकच आमदार निवडून आला होता. पण चढउतार प्रत्येक पक्षात येतातच. पण पक्षाचा जिवंतपणा टिकवण्यासाठी निवडणूक लढवणं, ही एक अपरिहार्य बाब आहे. कारण आपल्याकडच्या राजकीय व्यवस्थेत निवडणुकीला सर्वात जास्त महत्त्व असतं. त्यामुळे राज ठाकरेंनी घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्ह आहे."

"आता जरी त्यांच्यावर आरोप, ईडीची चौकशी असे विषय असले तरी राज ठाकरेंविषयीचं तरुणांच्या मनातलं आकर्षण कमी झालेलं नाही. नाशिक,...


पुण्यातील सीओईपी कोव्हिड सेंटरमध्ये आपल्या नातेवाईकाला दाखल करण्यात आल्यावर अनुभव कसा होता हे एका महिलेने नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसी मराठीला सांगितलं.

त्या सांगतात "रविवारी वडिलांना बरं न वाटल्याने कोव्हिडची तपासणी केली. त्यानंतर बुधवारी त्यांना जम्बो कोव्हिड सेंटरमध्ये आणण्यात आलं. सुरुवातीला त्यांची एन्ट्री वेगळ्या वॉर्डमध्ये केली तर त्यांना दुसऱ्याच वॉर्डमध्ये दाखल करण्यात आलं.

आम्ही कोव्हिड सेंटरमध्ये जाणाऱ्या काही कर्मचाऱ्यांना त्यांचा फोटो दाखवून ते कुठे आहेत हे पाहाण्यास सांगितले. त्यांचा आतील व्हिडिओ देखील आम्हाला कर्मचाऱ्यामार्फत मिळाला.

"परंतु आज संध्याकाळी ते गेल्याचे आम्हाला सांगण्यात आलं. त्यांना योग्य उपचार मिळाले की नाही याबाबत आम्हाला काहीच सांगण्यात आले नाही. त्यांना इतर व्याधी होत्या त्याची औषधे आम्ही आत पाठवली होती ती त्यांना मिळाली की नाही हे सुद्धा आम्हाला माहीत नाही. केवळ आज दुपारी ते क्रिटिकल आहेत असं सांगण्यात आलं... आणि आता ते गेल्याचे कोव्हिड सेंटरकडून सांगण्यात येत आहे." त्या सांगतात.

असाच एक अनुभव आणखी एका व्यक्तीला आला आहे.

बीबीसी मराठीशी बोल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ताना ती व्यक्ती म्हणाली, "आमच्या एका मित्राला या कोव्हिड सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. त्यांना आधी बालेवाडी येथील कोव्हिड सेंटरमध्ये ठेवण्यात आलं होतं. त्यांना त्रास झाल्याने इथे आणण्यात आलं.

इथे आणून आता तीन दिवस झाले आहेत परंतु त्यांची तब्येत कशी आहे?, याबाबत आम्हाला कुठलीही माहिती देण्यात आली नाही. ते आहेत की नाही हे सुद्धा आम्हाला कळायला तयार नाही. आम्ही त्यांना दुसऱ्या रुग्णालयात घेऊन जाऊ म्हटलं तरी त्यासाठी मोठी प्रोसिजर करावी लागेल असं आम्हाला सांगितलं जातंय."

पुण्यातल्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे पुणे आता पुन्हा कोरोनाचं हॉटस्पॉट झालं आहे. पुणे शहरात दररोज एक ते दीड हजार नवे कोरोनाबाधित रुग्ण आढळत आहेत. वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे आरोग्ययंत्रणा तोकडी पडत आहे. ही वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेऊन पुण्यातील सीओईपी मैदानावर जम्बो कोव्हिड केअर सेंटर उभारण्यात आलं.

त्याचं उद्घाटन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून 23 ऑगस्ट रोजी केलं. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवारदेखिल उपस्थित होते.

पुण्यात उभारलेल्या जम्बो हॉस्पिटलममुळे पुण्यात वाढणाऱ्या रुग्णांना उपचार मिळतील तसेच आरोग्य यंत्रणेवरील ताण कमी होईल असं सांगण्यात आलं होतं.

800 खाटांच्या या सेंटरमध्ये 600 खाटा या ऑक्सिजनच्या तर 200 खाटा या आयसीयुच्या आहेत. प्रत्यक्षात यातील केवळ 400 खाटाच सध्या सुरू असल्याचे समोर आले आहे. हे सेंटर चालविण्याची जबाबदारी लाईफलाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट या संस्थेला देण्यात आली आहे. या सेंटरमध्ये असुविधा असल्याच्या तक्रारी रुग्णांचे नातेवाईक करत आहेत.

2 सप्टेंबरला टीव्ही 9 या वृत्तवाहिनीचे पत्रकार पांडुरंग रायकर यांना वेळेत उपचार न मिळाल्यामुळे मृत्यू झाला. या निमित्ताने पुण्यातील आरोग्य व्यवस्थेच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली.

पुणे जिल्ह्यातील कोव्हिड बेड्सची सद्यस्थिती

पुण्याच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत विविध रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या बेड्सची संख्या सर्वसामान्यांना समजण्यासाठी वेबसाईट तयार केली असून त्यावरील डॅशबोर्डवर त्याबाबतची माहिती भरण्यात येते.

प्रत्येक रुग्णालयाने आपल्या इथे कोव्हिड रुग्णांसाठी उपलब्ध असलेल्या खाटांची माहिती भरणे अपेक्षित असते. परंतु अनेकदा ही माहिती वेळेवर अपडेट केली जात नसल्याचे समोर आलं  आहे.

4 सप्टेंबर रोजी दुपारी 1 वाजेपर्यंत या डॅशबोर्डवर...


पुण्यामध्ये 23 एप्रिलला मतदान आहे. या मतदानापूर्वी या भागांमधील, समुदायांमधील महिला, मुली आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांशी बोलून आम्ही या समाजाची स्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

'सोयी-सुविधा मिळत नाहीत तर मतदान का करायचं?'

मुस्लीमबहुल मोमीनपुरामध्ये आम्ही गेलो तेव्हा एका लहानशा गल्लीमध्ये चार पाच ज्येष्ठ महिला बसलेल्या आम्हाला दिसल्या. तिथंच एका लहान घराच्या ओटीवर साधारण साठीच्या आसपास वय असलेल्या फरिदा जलालुद्दीन बसल्या होत्या. त्यांना नवरा, मूलबाळ आणि घर काहीच नसल्यामुळं आता त्या बहिणीकडे राहातात.

दुकानाची झाडलोट करून त्यांना महिन्याकाठी कसेबसे दीड हजार रुपये मिळतात. त्या पैशावर जगण्याची धडपड सुरू आहे. थोड्या गप्पा झाल्यावर त्या म्हणाल्या, "मी खूपदा फॉर्म भरले, पण बँकेतून कधीच कर्ज मिळालं नाही. तसंच कधी निराधार असल्यामुळे योजनांचा फायदाही मिळाला नाही."

मतदानाबद्दल विचारल्यावर म्हणाल्या, "मी मत वाया जाऊ नये म्हणून पूर्वी मोमीनपुऱ्यापासून गुलटेकडीपर्यंत चालत जात होते. यंदा मात्र चालत जाणार नाही. मला तीनवेळा हार्ट अटॅक येऊन गेलाय. मला काही झालं तर सरकार माझी काळजी घेणार आहे का?"

दी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ड हजार रूपयांमध्ये कसं जगावं?

शासनाच्या विविध योजनांसाठी पात्र असूनही सवलती का मिळत नाहीत, असं ज्येष्ठ विचारवंत अन्वर राजन यांना विचारल्यावर ते म्हणाले, "योजनांसाठी पात्र असूनही मुस्लिमांना अनेक टिकाणी सोयी-सवलती नाकारल्या जातात. तसंच प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्थेतसुद्धा मुस्लीम समाजाविषयी काहीशी अढी दिसून येते."

"अर्थात मुस्लिमांसाठी आजिबातच काम होत नाही असं नाही. पण मुस्लिमांना अधिक पाठपुरावा करावा लागतो," असं ते सांगतात.

मोमीनपुऱ्यामध्ये मुलींनी शिक्षण अर्धवट सोडून देण्याचंही प्रमाण जास्त आहे. अशा मुलींना पुन्हा मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्याचं काम सामाजीक कार्यकर्ते मतीन मुजावर समाजाच्या मदतीने करत आहेत. एका मशिदीने त्यांना वाचनालयासाठी जागा दिली आहे.

मला प्रशासकीय अधिकारी व्हायचं आहे

कासेवाडीमध्ये राहाणाऱ्या बुशरा नावाच्या विद्यार्थिनीला भेटायला ते आम्हाला घेऊन गेले. तिथं वस्तीच्या प्रवेशद्वारावर मदिना, चर्च, मंदिरांची चित्र काढली होती. आत परिसर मात्र अत्यंत घाणेरडा आणि किळस आणणारा होता.

एव्हाना दुपारच्या नमाजाची अजान कानावर आली. नमाजासाठी मुस्लीम तरुण आणि ज्येष्ठ लोक बाहेर पडत होते. पुढे दुकान आणि मागे राहायची खोली, अशी रचना असलेल्या लहान घराजवळ आम्ही थांबलो.

बुशरा बाहेर येऊन मतीन यांच्याशी बोलू लागली. तिच्या चेहऱ्यावर आत्मविश्वास दिसत होताच, पण बोलताना ती प्रगल्भही वाटत होती. तिला प्रशासकीय अधिकारी व्हायचं आहे. दहावीमध्ये तिला 88 ट्कके मिळाले आहेत.

बोलता बोलता ती म्हणाली, "आमच्या इथे खूप समस्या आहेत. 'हम इतने छोटे से घर में पाच-छह लोग रहते हैं. पढने के बाद भी नौकरीयाँ न होने की वजह से दुकान चलाना, फल-फ्रुट बेचना, हातगाडी लगाना, यही मुसलमानों के लिये ओहदे रह गये है. मैं 'शिक्षण हक्क मंच' की वजह से पढ़ पा रही हूँ, वरना मेरे घरवाले पढाना नहीं चाहते थे."

बुशरा असं बरंच काही सांगत होती. पालिकेच्या शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण असावं, असं ती सांगते. राजकीय नेते फक्त आश्वासनं देतात, असंही ती म्हणते. तिला पुढच्या शिक्षणाची चिंता वाटतेय.

याबाबत बोलताना अन्वर राजन म्हणाले, "मुस्लीम समाजात असंघटीत कामगार जास्त प्रमाणात आहेत. त्यामुळे अनेकदा सरकारी कागदपत्रं पुरवण्यात ते मागे पडतात." तसंच सच्चर समितीने मांडलेल्या अहवालातही मुस्लीम मोहल्ल्यांपर्यंत नागरी सुविधा पोहोचल्या नसल्याचं नमूद...


पुण्यामध्ये करण्यात आलेल्या सिरो सर्व्हेमध्ये पुण्यातल्या 51% लोकांच्या शरीरात कोरोनाच्या अँटीबॉडीज सापडल्या. एखाद्या व्यक्तीला कोरोनाचा संसर्ग झालेला आहे की नाही, हे समजून घेण्यासाठी अँटीबॉडी टेस्ट केली जाते.

कोरोनाची लागण झाली किंवा नाही याची जलद तपासणी करण्यासाठी राज्य सरकारने अँटीजेन टेस्ट आणि अँटीबॉडी टेस्ट या दोन चाचण्या करण्याचा निर्णय 26 जूनला घेतला होता. तेव्हापासून या चाचण्या राज्यभर होत आहे.

1 डिसेंबरच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार राज्यात रुग्ण बरे होण्याचा दर 92.49% आहे.

अँटीजेन टेस्ट

ICMRने ही परवानगी दिल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने राज्यात या टेस्ट्स करण्याची घोषणा केली.

याबद्दल माहिती देताना राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे सांगतात, "कोरोनाची तपासणी करण्याची सध्याची पद्धत ही RTPCR पद्धतीप्रमाणे होते. याचा रिपोर्ट मिळण्यासाठी 24 तासांचा अवधी लागतो. मात्र, अँटीजेन टेस्टचा आता निर्णय घेण्यात आला आहे. ICMRने याला परवानगी दिली आहे.

या टेस्टमध्ये थ्रोट स्वॅब घेतला जातो आणि त्यानंतर अवघ्या एक तासात त्याचा रिपोर्ट मिळतो. साऊथ कोरियाच्या बायोसेन्सर्स कंपनीने ही टेस्ट बनविली आहे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

. फ्रंटलाईन वर्कर्सवर ही टेस्ट करणार आहोत. याची किंमत 450 रुपये आहे. एक लाख टेस्ट करणार आहोत, तसंच इतर व्यक्तींवरसुद्धा ही टेस्ट करता येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात ही टेस्ट केली जाणार आहे."

अँटीबॉडी टेस्ट

राजेश टोपे पुढे सांगतात, "अँटीजेन टेस्ट बरोबरच आम्ही अँटीबॉडीज टेस्ट करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. काही ठिकाणी राज्यात कंटेन्मेंट झोन आहेत आणि तिथे रुग्ण वाढीचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. अशा ठिकाणी एखाद्याला संसर्ग होऊन गेला आहे का नाही हे तपासण्यासाठी अँटीबॉडी टेस्ट करता येईल. यामध्ये रक्त घेतलं जातं. अर्ध्या तासात रिपोर्ट मिळू शकतो. याला ICMRने मान्यता दिली आहे."

अँटीजेन आणि अँटीबॉडी टेस्टमध्ये फरक काय?

अँटीजेन टेस्टमध्ये थ्रोट स्वॅब घेतला जातो. या स्वॅबमध्ये कोरोनाचे विषाणू आहेत किंवा नाही हे या अँटीजेन टेस्टमध्ये कळतं. कारण, अँटीजेन्स हे विषाणूंचा एक भाग असतात. तर, अँटीबॉडी टेस्ट ही यापेक्षा वेगळी आहे.

अँटीबॉडी टेस्टमध्ये व्यक्तीच्या रक्ताचे नमुने घेतले जातात. यात रक्ताच्या पेशींमध्ये विषाणूंना मारण्यासाठी अँटीबॉडीज तयार झालेल्या असतात. त्या अँटीबॉडीजची तपासणी ही अँटीबॉडीज टेस्टमध्ये केली जाते. याबद्दलची सविस्तर वैज्ञानिक माहिती आपण आता पुढे पाहूयात.

अँटीजेन टेस्ट कशी होते?

शरीरात प्रवेश करणाऱ्या विषाणूंच्या पृष्ठभागावर अँटीजेन्स असतात. आपलं शरीर या अँटीजेन्सना बाहेरून आलेला घटक म्हणजेच फॉरेन बॉडी म्हणून ओळखतात. हा घटक शरीरातला नसल्याचं आपल्याला कळतं.

त्यावर उपाय म्हणून मानवी रक्ताच्या पेशीतले लिंफोसाईट्स नावाचे घटक अँटीबॉडीजची निर्मिती करतात. या अँटीबॉडीजचा आकार हा त्या अँटीजेन्सना सामावून घेईल किंवा त्यांना आपल्याशी जोडून घेईल अशा पद्धतीचा असतो.

त्यामुळे रक्तपेशींनी निर्माण केलेल्या अँटीबॉडीज या त्यावेळी शरीरात प्रवेश केलेल्या विशिष्ट विषाणूलाच प्रतिकार करतात. या अँटीबॉडीज त्या विषाणूंच्या अँटीजेन्सना जोडल्या जाऊन दुसरीकडे नेतात. या प्रक्रियेमुळे विषाणूची मोठ्या प्रमाणात एरव्ही होणारी निर्मिती थांबते आणि शरीरात जास्त संसर्ग होत नाही.

अँटीबॉडीजना जोडल्या गेलेल्या विषाणूंच्या अंटीजेन्सना संपवण्याचं काम फॅगोसायटोसिस या प्रक्रियेद्वारे केलं जातं. आता या प्रक्रियेत नेमकं काय होतं? हा प्रश्न इथे पडू शकतो.

तर या फॅगोसायटोसिस प्रक्रियेतला महत्त्वाचा घटक म्हणजेच (फॅगोसाईट्स) पांढऱ्या रक्त पेशी. या पांढऱ्या...


पुतीन यांच्यावर आयुष्यभर कुठला खटला चालू शकणार नाही, रशियाच्या संसदेत विधेयक पास

हे विधेयक त्या घटनादुरुस्त्यांचा भाग आहे ज्यांना जुलै महिन्यात एका सार्वमताव्दारे मंजुरी दिली गेली होती. पुतीन यांच्या समर्थकांकडे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत आहे.

व्लादिमीर पुतीन यांचा कार्यकाळ 2024 ला पूर्ण होईल, पण या घटनादुरुस्त्यांमुळे त्यांना आपला कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतरही दोन टर्म म्हणजे 12 वर्षं राष्ट्राध्यक्ष पदावर राहाता येईल.

हे विधेयक आल्यानंतर पुतीन यांच्या राजकीय भविष्याबद्दल तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत. सन 2000 पासून पुतीन राष्ट्राध्यक्ष आहेत आणि त्यांनी आपल्या कार्यकाळात सत्तेचा भरपूर वापर केला आहे.

पुतीन यांचे विरोधक अॅलेक्सी नवलानी यांनी हे विधेयक आल्यानंतर ट्वीट केलंय की, "पुतीन यांना आता बचावासाठी विधेयकाची काय गरज आहे?"

यानंतर नवलानी यांनी ट्वीट करून एक प्रश्न विचारला की, "हुकूमशाह काय आपल्या मनाला वाटेल तेव्हा पद सोडू शकतात का?"

डुमात हे विधेयक तीन वेळा मांडलं जाणार आहे. मंगळवारी, 17 नोव्हेंबरला, पहिल्यांदा हे विधेयक पारित केलं गेलं. सदनात पुतीन यांचा पक्ष युनायटे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ड रशियाला बहुमत आहे पण डाव्या पक्षांच्या 37 खासदारांना या विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं.

याशिवाय अजून दोनदा हे विधेयक डुमात मांडलं जाईल आणि त्यानंतर हे विधेयक फेडरेशन काऊन्सिल, म्हणजे संसदेच्या वरिष्ठ सदनात जाईल आणि सरतेशेवटी राष्ट्रपती पुतीन याच्यावर स्वाक्षरी करतील.

काय आहे या विधेयकात?

या नव्या विधेयकाअंतर्गत माजी राष्ट्रपती आणि त्यांचे कुटुंबीय कोणत्याही प्रकारचे फौजदारी खटले, पोलीस तपास यांच्या कक्षेतून बाहेर राहतील. त्याबरोबरच त्यांची संपत्ती जप्त करता येणार नाही.

'दुर्मीळ परिस्थिीत केलेले मोठे गुन्हे किंवा कथित राजद्रोहाच्या घटना' वगळता राष्ट्रपतींच्या हयातीत त्यांच्यावर किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांवर कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा दाखल करून खटला चालवता येणार नाही.

व्लादिमीर पुतिन

सध्या रशियाचे एकच माजी राष्ट्राध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव जिवंत आहे आणि ते व्लादिमीर पुतीन यांचे सहकारी आहेत. या विधेयकाच्या लेखकांपैकी एक असणारे खासदार पावेल क्रिशनिकोव यांचं म्हणणं आहे की, "या विधेयकाचा उद्देश राष्टाध्यक्षांना 'एक गॅरेंटी' देण्याचा आहे जी देश आणि समाजाच्या स्थिरतेसाठी महत्त्वाची आहे."

यावर्षी जुलै महिन्यात घटनादुरूस्तीसाठी केलेल्या सार्वमतानुसार पुतिन 2024 नंतरही 6-6 वर्षांसाठी आपल्या पदावर कायम राहू शकतील म्हणजेच 2036 पर्यंत पुतीन रशियाचे राष्ट्रपती असतील.

विरोधी पक्षाने मात्र या सार्वमताच्या निकालाचा विरोध केला आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, 'पुतीन आयुष्यभर राष्ट्राध्यक्ष राहू इच्छितात.'

पुतीन मात्र कायम हे आरोप नाकारत आलेले आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


पुन्हा मैदानात उतरणार - अण्णा हजारे

२०११ साली 'लोकपाल विधेयका'च्या लढाईसाठी देशभर आंदोलन छेडणारे अण्णा हजारे गेली चार वर्षं शांत होते.

तीन वर्षं वाट पाहिली पण हे सरकार भीतीने घाबरून 'लोकपाल' नियुक्त करत नाही, असा आरोप करत अण्णांनी 'भाजपा' सरकारविरुद्ध आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे.

लोकायुक्तांना कमजोर केलं

"या नरेंद्र मोदी सरकारनं आश्वासन दिलं होतं की आम्ही भ्रष्टाचारमुक्त भारत निर्माण करू. जनतेच्याही अपेक्षा होत्या. पण गेल्या तीन वर्षांत नरेंद्र मोदी सरकारनंही लोकपाल, लोकायुक्त यांना कमजोर केलं," अण्णा हजारे या मुलाखतीत म्हणाले.

पण या सर्व काळात अण्णा हजारे शांत का होते? काहीही का बोलत नव्हते?

"त्याचं कारण आहे. जे सरकार सत्तेवर येतं, त्याला थोडा वेळ तर दिला पाहिजे. काँग्रेस अनेक वर्षं सत्तेत होती, त्यांचं सरकार होतं. म्हणून ते आंदोलन सुरु ठेवलं होतं."

आपलं असमाधान व्यक्त करत अण्णा पुढे म्हणाले, "भाजपा सत्तेत आल्यावर थोडा वेळ द्यायला हवा होता. आल्याबरोबर लगेच आंदोलन सुरू केलं असतं तर लोकांना पटलं नसतं. म्हणून तीन वर्षं मी थांबलो. पत्रव्यवहार चालू राहिला. पण तीन वर्षांनंतर हे दि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सलं की हे काही करत नाहीत. तेव्हा आंदोलन करायचं ठरवलं."

मोदी सरकारनं नोटबंदीचा राजकीय स्टंट केला.

मे २०१४ भाजपा सरकार सत्तेत आल्यावर अण्णांनी नरेंद्र मोदी चांगलं काम करतील, अशी जाहीर अपेक्षा व्यक्त केली होती. पण मोदी आता आपल्या पत्राला उत्तरही देत नसल्याची तक्रार त्यांनी या मुलाखतीत केली.

नोटबंदीचा राजकीय स्टंट

"आत्तापर्यंत नरेंद्र मोदींना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर, भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नावर तीस पेक्षा जास्त पत्रं लिहिली आहेत. एकाही पत्राला उत्तर नाही. फक्त पोचपावती येते," अण्णा हजारे म्हणाले.

पंतप्रधान मोदींना त्यांनी आता आंदोलनाचा इशारा देत निर्वाणीचं पत्र लिहिलं आहे. येत्या ७ आणि ८ ऑक्टोबरला अण्णा देशभरातल्या कार्यकर्त्यांसमवेत बैठक करणार आहेत.

त्यानंतर दिल्लीतल्या आंदोलनाची तारीख जाहीर करणार आहेत. अण्णांनी काळ्या पैशाविरुद्ध मोदी सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचीही खिल्ली उडवली आहे.

"डोंगर पोखरला आणि उंदीर निघाला. काळा पैसा बाहेर येण्यासाठी नोटाबंदीचा कार्यक्रम केला. सारा देश रांगेत उभा राहिला. सगळ्यांनी एवढा त्रास सहन केला. काहींचा त्यात जीवही गेला. मलाही वाटलं होतं की आता काळा पैसा बाहेर येईल."

"शेवटी रिझर्व्ह बँकेनं जेव्हा आकडेवारी जाहीर केली, तेव्हा समजलं की, ९९ टक्के पैसा बँकांमध्ये जमाही झाला. मग तो काळा पैसा गेला कुठं? हा सगळा राजकीय स्टंट होता."

'फडणवीसांचं काम उत्तम'

एकीकडे नरेंद्र मोदींवर टीका करणाऱ्या अण्णा हजारेंनी या मुलाखतीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं मात्र कौतुक केलं आहे.

"मला नरेंद्र मोदींपेक्षा फडणवीसांचं काम एक पाऊल पुढे वाटतं. त्याचं कारण ते नॉन-करप्ट आहेत. दुसरं, नरेंद्र मोदी नुसतं सत्ता, पार्टी यांच्यात अडकले आहेत. फडणवीसांमध्ये पण ते आहे. तरी ते योग्य तेच करतात. मी काही त्यांच्याकडे काही जात नाही. पण जे चांगलं आहे त्याला चांगलं म्हटलं पाहिजे."

कार्यकर्त्यांशी बोलताना अण्णा हजारे

पण त्याच वेळेस अण्णा हजारेंनी फ़डणवीसांच्या मंत्रिमंडळातल्या सहकाऱ्यांवर होणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून मात्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

"फडणवीसांचं नाव अशा आरोपांमध्ये येत नाही, हे मला चांगलं वाटतं. पण मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची जबाबदारी आहे हे मानावं लागेल.

"पूर्वी सहा मंत्र्यांविरुद्ध माझ्याकडे पुरावे आले होते, ते मी तेव्हाच्या सरकारसमोर ठेवले होते. पण आता...


पुरस्कार वितरण सोहळ्यात ओसाकाने अशा प्रकारे अश्रू लपवण्याचा प्रयत्न केला.

या सामन्यात तिच्या प्रशिक्षकांनी प्लेयर बॉक्समधून सूचना दिल्याने सेरेनाला चेअर अंपायरने ताकीद दिली. त्यावर सेरेना चिडली. त्यानंतर थोड्या वेळाने पॉईंट गमावल्याने सेरेनाने रॅकेट जमिनीवर आपटली. त्यानंतर कोड ऑफ कंडक्टचा भंग झाला म्हणून सेरेनाला गेम पेनल्टी देण्यात आली. त्यावरून सेरेना आणि चेअर अंपायर यांच्यात तुफान शाब्दिक चकमक झाली. सेरेनाने अंपायरचा उल्लेख चोर असा केला. ग्रँडस्लॅम टेनिस स्पर्धेतील अंतिम सामन्यातील सर्वांत नाट्यपूर्ण घटना म्हणून या सगळ्या प्रकाराचं वर्णन केलं जात आहे.

सामना संपल्यानंतर सेरेनाने अंपायर कार्लोस रॅमोस यांच्याशी हस्तांदोलनही केलं नाही.

त्यातही पुरस्कार वितरण सोहळ्यात ओसाकाच्या कौतुकाऐवजी चेअर अंपायरची हुर्यो उडवली गेली.

ग्रँड स्लॅम जेतेपद पटकवणारी ओसाका जपानची पहिली खेळाडू आहे. तिचं कारकीर्दीतीलं हे पहिलं ग्रँड स्लॅम जेतेपद आहे. ओसाका जपानचं प्रतिनिधित्व करते मात्र वयाच्या तिसऱ्या वर्षांपासून ती अमेरिकेत आहे. तिची आई जपानी आहे आणि वडील हैतीचे आहेत.

सामना संपल्यानंतर सेरेनाने ओस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाकाचं अभिनंदन केलं. या प्रकारामुळे ओसाका भावूक झाली होती. "आय एम सॉरी. अशा प्रकारे या सामन्याचा शेवट व्हायला नको होता," अशी प्रतिक्रिया तिनं दिली. ही प्रतिक्रिया देताना ओसाका रडत होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पुराच्या पाण्यात आयुष्यभर कमावलेली साधन संपत्ती वाहून गेली. लोकांचे संसार उघड्यावर आले. जीवाभावाच्या दुभत्या जनावरांचा करुण अंत झाला. काहींनी तर आपल्या आप्तांना ही गमावलं. आता गरज आहे या सगळ्यांना पुन्हा उभं करायची  त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक तरुण मंडळांनी गणपती उत्सव  साध्या पद्धतीने करण्याचं ठरवलं आहे.

शहरातील राजारामपुरी शिवाजी तरुण मंडळाचे हे 50वे वर्षं आहे. इथलं सर्वांत जुनं मंडळ म्हणून या मंडळाची ओळख आहे. दरवर्षी या मंडळाचे देखावे पाहण्यासाठी नागरिक मोठी गर्दी करतात.

मंडळाने दोन महिन्यापूर्वीच देखाव्याची तयारी केली होती. तो तयार देखील झाला पण आता तो देखावा न उभारण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला आहे. या देखाव्यासाठी साडे पाच लाख रूपये खर्च झाला होता. पुरामुळे हे सगळं रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मंडळाचे दुर्गेश लिंग्रस यांनी सांगितलं.

ते सांगतात यावर्षी केवळ गणपती पूजा आणि आरती करून सण साजरा केला जाईल. कोणताही थाटमाट करण्यात येणार नाही. वर्गणी गोळा केली जाणार नाही. मंडळाकडे शिल्लक रक्कम पुरग्रस्तांसाठी दिली जाणार आहे. त्या पैशातून लोकांना गरजेच्या वस्तू पुरवल्या जातील.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

2005 मध्ये आलेल्या पूरपरिस्थिती मध्ये देखील या मंडळातर्फे पूरग्रस्तांना मदत केली गेली होती. शिरोळ, सैनिक टाकळी परिसरात गावे दत्तक घेत तिथली कपडे आणि जेवणाची व्यवस्था या मंडळाने केली होती.

मिरजेत गणेश स्वागतकमानी रद्द: निधी पूरग्रस्तांना देणार

सांगली जिल्ह्यातही पुरामुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. पूरग्रस्तांना बळ देण्यासोबतच आर्थिक मदत करणे खूप जास्त गरजेचे आहे. त्यामुळं सामाजिक भान जपून अखिल भारतीय मराठा महासंघासह सर्वांनी यंदा गणेशोत्सवामध्ये स्वागत कमान रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गेल्या 45 वर्षांपासून मिरज शहरात गणपती उत्सव दरम्यान मराठा महासंघाची कमान उभारली जाते. साडे तीन ते चार लाख रुपये खर्चून ही कमान उभारली जाते. यावर्षी आलेल्या पूरपरिस्थितीत गरजूंना मदत करण्याच्या हेतूने मराठा महासंघाने कमान उभारणं रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याबाबत मराठा महासंघाचे नेताजी मामा सूर्यवंशी यांनी सांगितले की, 'यावर्षी आम्ही कमान उभी करणार नाही. पण कमानीसाठी होणारा खर्च टाळून तेच पैसे पूरग्रस्तांसाठी वापरणार आहोत. याआधी 10 वर्षांपूर्वी कोरडा दुष्काळ पडला होता त्यावेळी देखील मराठा महासंघाने आपली सामाजिक जबाबदारी पार पाडत कमान रद्द करून तो पैसा जनावरांच्या चाऱ्यासाठी दिला होता. सध्याच्या पूर परिस्थितीत मराठा महासंघाकडून जनावरांचा सांभाळ केला जातो आहे'.

गेल्या वर्षी मिरजमध्ये अशी कमान उभारण्यात आली होती.

मिरज शहरातील हिंदू एकता, संभाजी महाराज अशा एकूण 19 मंडळांनी कमान उभी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत मिरज इथे आदर्श मंडळात या सगळ्यांची बैठक झाली.

याबाबत शिवसेनेचे पप्पू शिंदे सांगतात, 'मिरज शहरात स्वागत कमान उभी करण्याची परंपरा अनेक वर्षाची आहे. दरवर्षी कमानीच्या माध्यमातून एक वेगळा दृष्टिकोन जपण्यात आला आहे. पण यावर्षी आलेल्या पूरपरिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कमानी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. कमानीच्या खर्चाची रक्कम पुरग्रस्तांसाठी देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कमानीवर होणारा खर्च पूरग्रस्तांना लागणाऱ्या धान्य कपडे अशा वस्तूसाठी दिला जाणार आहे'.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


पुरामुळे अनेक गुरंढोरं वाहून गेली.

पुराच्या पाण्यात अनेकांची घरं वाहून गेली. संसार चिखलात गेलेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या आंबेवाडी आणि प्रयाग चिखली या गावात अनेकांकडे दुभती जनावरं होती.

प्रयाग चिखलीचे अनिल पाटील आणि दादासो पाटील या भावांची चार जनावरं पुराच्या पाण्यात मृत पावली. तर चार जनावरांना ते वाचवू शकले.

रविवारी पुराचं पाणी वाढायला लागल्याने पाटील यांनी जनावरांना हलवण्यास सुरुवात केली. पण केवळ चार जनावरांना ते वाचवू शकले.

पाटील सांगतात, "प्रयाग चिखली गावात जवळपास 50 ते 55 जनावरं मृत्युमुखी पडली आहेत. दुभत्या जनावरांचा असा अंत कासावीस करणारा आहे."

आता जी जनावरं वाचली आहेत त्यांची देखभाल करण्यासाठी उपचार सुरू केले आहेत. आमच्या घरात 7 फूट पाणी भरलं होतं. गोबरगॅसच्या टाकीवर चढवून अशा अवस्थेत केवळ तोंड पाण्याबाहेर ठेवून ही जनावरं तग धरून होती. त्यामुळे म्हशींना ताप थकवा असे आजार झाले आहेत आता त्यांना योग्य औषधोपचार पुरवण्यासाठी स्वखर्चाने डॉक्टर बोलावला, असं पाटील पुढे सांगतात.

तर आंबेवाडीचे अनिल आंबी यांनी स्थानिक तरुणांसह गावातील बहूंतांश जनावरं उंच टेकडीवर नेऊन वाचवली, पण आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ता त्याच्यासमोर जनावरांच्या चाऱ्याचा मोठा प्रश्न आहे.

मृतदेहांची विल्हेवाट कशी लावणार?

जनावरांच्या मृतदेहांची विल्हेवाट लावणं हे मोठं जिकिरीचं आणि तितकंच तातडीने करणं गरजेचं आहे. कारण पाण्यात मृत पावलेली जनावरं वेगाने सडायला लागतात. यामुळे जनावरांच्या शरीरातून मोठ्या प्रमाणात जंतुसंसर्ग होतो. परिणामी वेगवेगळे आजार पसरण्याची शक्यता असते. या मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्यासाठी मोठी मोहीम राबवणं गरजेचं आहे.

पुरामुळे जनावरांचं प्रचंड नुकसान झालं.

आंबेवाडी आणि प्रयाग चिखली या दोन्ही गावांमध्ये पाण्यातून वाहून आलेली मृत जनावरं मुख्य रस्त्यांवर पडून आहेत.

या मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाकडून चिखली गावात सकाळपासून काम सुरू केल्याचं जिल्हाधिकारी डॉ. दौलत देसाई यांनी सांगितलं.

"मृत जनावरांच्या देहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी आंबेवाडी आणि प्रयाग चिखली या गावांमध्ये शास्त्रीय पद्धतीने काम सुरू आहे. हे मृतदेह ज्या ठिकाणी जमीन उपलब्ध आहे त्या ठिकाणी नेऊन पुरले जाणार आहेत."

यासाठी जेसीबी ने खड्डे खणले जात आहेत. तर मृतदेह नेताना पाण्यात पडू नये याचीही विशेष काळजी घेतली जात आहे. मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्यासाठी carbolic ऍसिड चा वापर करण्यात येत असल्याची माहिती डॉ देसाई यांनी दिली.

जिल्ह्यात ठिकठिकाणी पाणी ओसरल्यावर प्रशासनाकडून काम केलं जाईल, असंही देसाई यांनी सांगितलं.

पुरामुळे झालेलं नुकसान

सांगली जिल्ह्यातल्या मिरजमध्ये एका एनजीओकडून या बाबत पुढाकार घेण्यात आला आहे. रुग्ण सेवा प्रकल्प नावाची ही संस्था 28 वर्षं झाली काम करतेय. पुराच्या पाण्यात वाहून आलेल्या जनावरांना पुरण्याचं मोठं आव्हान या संस्थेने स्वीकारलं आहे.

जिल्हा प्रशासनाने त्यांना एक जेसीबी आणि ट्रॅक्टर उपलब्ध करून दिले आहेत. सध्या या संस्थेचे राजीव नागेशकर आणि ओंकार गोसावी यांच्या 12 जणांच्या पथकाने पलूस तालुक्यात काम सुरू केल्याची माहिती संस्थेचे सचिव डॉक्टर भालचंद्र साठे यांनी दिली.

मेलेली जनावरं त्या त्या ठिकाणी खड्डे खणून पुरली जाणार आहेत. यासाठी मोठ्या प्रमाणात मिठाचा वापर करण्यात येणार आहे. खड्डयात मीठ घालून त्यावर मृतदेह ठेवून पुन्हा मीठ घालून खड्डे बुजवण्यात येणार आहेत.

पुरामुळे झालेलं नुकसान

मिठामुळे कुजण्याची प्रक्रिया वेगाने होते, तसंच दुर्गंधी येत नाही. शिवाय मोकाट कुत्री असे मृतदेह जमिनीतून शोधून काढू शकत नाहीत....


पुरामुळे कोल्हापुरातील जनजीवन विस्कळीत झालंय.

पुरामुळे राष्ट्रीय महामार्गासह राज्य मार्ग, गावागावाना जोडणारे रस्ते बंद आहेत, त्यामुळे कोल्हापूर-सांगली एसटीची सेवा पूर्णपणे ठप्प आहे. तर रेल्वे मार्गही बंद आहे. त्यामुळं प्रवासी अडकून पडलेत.

धरणांमधून पाण्याचा विसर्ग

अलमट्टी धरणातून 3 लाख 80 हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरु आहे. राधानगरी धरणाचे स्वयंचलित दोन दरवाजे खुले असून धरणाचे मुख्य 3 दरवाजे उचलले आहेत. त्यामधून 3100 क्युसेक विसर्ग असा एकूण 7356 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे, अशी माहिती पंचगंगा पाटबंधारे विभाग तथा पूर नियंत्रण कक्षाचे समन्वय अधिकारी एस. एम. शिंदे यांनी दिली आहे.

कोयना धरणामधून आज सकाळी 7 वाजता 69,075 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला आहे, अशी माहिती कार्यकारी अभियंता कुमार पाटील यांनी दिली.

कुठल्या धरणात किती पाणीसाठा?

बंधाऱ्यांची पाणी पातळी पुढीलप्रमाणे :

राजाराम 52.11 फूट, सुर्वे 50.1 फूट, रुई 80.6 फूट, इचलकरंजी 77.6 फूट, तेरवाड 82.3 फूट, शिरोळ 77.5 फूट, नृसिंहवाडी 77.5 फूट, राजापूर 62.4  फूट तर नजीकच्या सांगली  57.5 फूट आणि अंकली  62.4  फूट अशी आहे.
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सांगलीत आज पावसाचा जोर कमी झाला आहे. मात्र, पुराची स्थिती जैसे थे आहे. तर कोल्हापूर जिल्ह्यात आजही मुसळधार पाऊस सुरू आहे. मात्र दिलासा देणारी गोष्ट म्हणजे पंचगंगा नदीच्या पाणीपातळीत 2 फुटांनी घट झाली आहे.

पंचगंगा नदीची सकाळी 7 वाजताची पाणीपातळी 52.11 फूट इतकी होती. जिल्ह्यातल्या 239 गावांमधून 23 हजार 889 कुटुंबातील 1 लाख 11 हजार 365 जणांचं सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी दिली.

चंदगड तालुक्यातील कोवाडमधील अडकलेल्या 24 जणांना बाहेर काढण्यात आलं आहे. तसंच आंबेवाडीमधील 99 टक्के तर प्रयाग चिखली मधील 85 टक्के कुटुंबांचं स्थलांतर झालं आहे, अशी माहितीही जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी दिली.

पुराच्या पाण्याने पुणे-बंगळुरू हा राष्ट्रीय महामार्ग आजही बंद आहे, तर 29 राज्यमार्ग बंद आहेत त्यामुळे शहरात होणारा पुरवठा ठप्प आहे. त्यात पेट्रोल डिझेलचा तुटवडा भासल्याने नागरिकांनी पेट्रोल पंपांवर गर्दी केल्याचं पाहायला मिळतंय. पुरामुळे घरातच अडकलेल्या लोकांजवळच जीवनावश्यक वस्तू, दूध, पाणी संपल्याने त्यांचीही गैरसोय होतेय.

नद्यांवरील पंपिंग स्टेशन पाण्यात बुडल्याने शहरासह उपनगरात गेले 5 दिवस पाणीपुरवठा बंद आहे. पाणी ओसरायला आणखी 4 दिवस लागतील असा अंदाज आहे तोपर्यंत पाणीपुरवठा बंद राहिल्याने लोकांसमोर पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. तर विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यानेही गैरसोय होत आहे.

जिल्ह्यात उर्वरित ठिकाणी बचावकार्य करण्यासाठी प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. शिरोळ तालुक्यामध्ये 30 बोटी पाठविण्यात आल्या असून 151 शिबिरांमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व विभागप्रमुखांची आढावा बैठक घेतली.

पाणी ओसरल्यानंतर पडझड झालेल्या घरांचे, जनावरांचे पंचनामे करण्यासाठी पथक तयार करण्यात आले आहे. वीज जोडणी करणे, पाणी पुरवठा करणे, जनावरांना चारा पुरवठा करणे याचाही समावेश आहे.

शुक्रवारी जिल्ह्यात 69 हजार लिटर पेट्रोल, 31 हजार लिटर डिझेलचा राखीव साठा करण्यात आला आहे. हा साठा पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी आलेल्या वाहनांसाठी केला जात आहे. नागरिकांना इंधनाची कमतरता भासू नये यासाठी पेट्रोलियम कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली आहे.

दोन दिवसांमध्ये महामार्गावरील पाणी कमी झाल्यानंतर लागलीच इंधन पुरवठा करावा अशा सूचना दिल्या आहेत. पाणी कमी न झाल्यास...


पुरुष मंडळी सेक्सविषयी आपलं म्हणणं मांडतात पण महिला याविषयावर खुलेपणाने बोलू इच्छित असतील तरी त्यांच्याकडे वाईट नजरेने पाहिलं जातं.

सेक्सविषयी बोलणं याबाबत महिलांवर असलेले सामाजिक प्रतिबंध आणि लाज वाटणं यामुळे त्या मौन बाळगून असतात. प्राचीन भारतीय समाज शारीरिक संबंधांसंदर्भात खूपच खुल्या विचारांचा होता.

याचे दाखले आपल्याला खजुराहोच्या मंदिरापासून वात्सायन यांच्या प्रसिद्ध कामसूत्र पर्यंत पाहायला मिळतात. परंतु जसजसा समाज पुढे वाटचाल करत गेला तसतसा आपला देश शारीरिक संबंधांप्रति संकुचित विचारसरणीचा झाला.

पुरुष आणि स्त्री यांच्यातील शरीरसंबंधांतील गोष्टी बंदिस्त, पडद्याआड आणि दबक्या आवाजात बोलल्या जाऊ लागल्या. परंतु आता सेक्सबाबत मोठा बदल घडून येताना दिसत आहे. हा बदल क्रांतिकारी आहे.

प्रयोगशाळेत मुलं जन्माला घालण्याचा ट्रेंड वाढू लागेल

नैसर्गिकदृष्ट्या सेक्सचा अर्थ मूल जन्माला घालणं आणि कुटुंब वाढवणं इथपर्यंतच मर्यादित होता. मात्र आधुनिक विज्ञानाच्या साथीने सेक्सविनाही मूल जन्माला घालता येऊ लागलं आहे. आयव्हीएफ आणि टेस्ट ट्यूब प्रणालीद्वारे हे आता अगदीच शक्य झालं आहे.

जगातली पहिली... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

टेस्ट ट्यूब मुलगी 1978 मध्ये जन्माला आली होती. त्यानंतर आतापर्यंत 80 लाख मुलं अशा पद्धतीने जन्माला आली आहेत. संशोधकांच्या मते, येत्या काळात अशा पद्धतीने मुलं जन्माला घालण्याचं प्रमाण वाढू शकतं. लेखक हेन्री टी ग्रीली यांच्या मते 20 ते 40 वयोगटातील निरोगी जोडपी मूल प्रयोगशाळेत जन्माला घालणं पसंत करतील. ते सेक्स मुलं जन्माला घालण्याच्या उद्देशासाठी नव्हे तर शारीरिक आनंदासाठी करतील.

नैसर्गिक गरोदरपण

सेक्सविना मुलं जन्माला येत असतील तर मग सेक्सची आवश्यकता काय? सेक्सचं काम पुरुष आणि स्त्रीच्या शारीरिक गरजा पूर्ण करणं. शारीरिक संबंधांतून त्यांचं एकमेकांबरोबरचं नातं दृढ होत जातं. परंतु यात धर्माचा मोठा अडथळा आहे.

प्रत्येक धर्मात शारीरिक संबंधांसंदर्भात अनेक प्रतिबंध, बंदी, नियमावली आहेत. ख्रिश्चन धर्मात असं सांगण्यात आलं आहे की पुरुष-स्त्री यांनी मूल जन्माला घालण्यासाठी सेक्स करावा.

शारीरिक सुख आणि आनंदासाठी सेक्स केला गेला तर ते अनैतिक मानलं जाईल. ... धर्माच्या जुन्या धर्मग्रंथानुसार म्हणजेच सोलोमोन सॅन्ग उत्साहाने सेक्स करण्याला चांगलं म्हटलं गेलं आहे. शारीरिक संबंध केवळ पती पत्नी यांच्यातील नव्हे तर एकमेकांवर प्रेम करणाऱ्या दोघांमधील वैयक्तिक बाब असल्याचं म्हटलं गेलं आहे.

सेक्सचा हेतू काय असावा?

ग्रीसचा प्रसिद्ध विचारवंत अॅरिस्टॉटल म्हणतो, "प्रेम म्हणजे कामुक इच्छांवरचं उत्तर आहे. म्हणजे दोघांमध्ये प्रेम असेल तर त्याची परिणती शारीरिक संबंधात होते." त्यांच्या मते सेक्स ही किरकोळ गोष्ट नाही. प्रेम करण्यासाठी तसंच प्रेम मिळवण्यासाठी सेक्स ही अत्यंत आवश्यक आणि जरुरी प्रक्रिया आहे.

अमेरिकेतील समाजशास्त्रज्ञ डेव्हिड हालपेरिन यांच्या मते सेक्स फक्त सेक्ससाठी केला जातो. त्यामध्ये कुठल्याही गरजांची पूर्तता वगैरे असं काहीच नसतं.

मनुष्यप्राण्याने सेक्स करायला सुरुवात केली तेव्हा त्याचं स्वरुप शारीरिक गरजेपुरतं मर्यादित असेल. मात्र जेव्हा कुटुंब होऊ लागली, वाढू लागली तेव्हा नाती बळकट करण्यासाठीचं माध्यम म्हणून पाहिलं जाऊ लागलं असावं.

आता समाज पूर्णत: बदलला आहे. आता पैसे देऊनही सेक्स केला जातो. अनेकजण व्यावसायिक आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी सेक्सचा एखाद्या आयुधाप्रमाणे वापर करतात. अशा परिस्थितीत सेक्स शारीरिक गरज पूर्ण करतो हे नक्कीच आहे मात्र नाती बळकट होणं किंवा एकमेकांविषयीचं प्रेम अधिक गहिरं होणं अशा कोणत्याही...


पुरुषच नाही, भारतात महिलांनाही असं वाटतं की त्यांना समान अधिकार प्राप्त झाले आहेत.

बीबीसीनं देशातल्या 14 राज्यांमधील 10 हजार जणांना हा प्रश्न विचाराले, तेव्हा त्यातल्या '91' टक्क्यांनी होय असं उत्तर दिलं.

गेल्या 2 दशकांमध्ये स्त्री-पुरुष समानता वाढीस लागली आहे, असंही दोन-तृतीयांश लोकांचं म्हणणं आहे. आणि यातल्या मोठ्या संख्येला असं वाटतं की, महिलांचं जीवन आता पुरुषांइतकच समृद्ध झालं आहे.

ग्रामीण आणि कमी समृद्ध लोकांपेक्षा महिलांचं जीवन पहिल्यापेक्षा अधिक चांगलं झालं आहे.

असं वाटतं की, सगळे जण समानाधिकाराची बाब मान्य करतात आणि देशात महिलांसाठी खूप चांगले दिवस आहेत, असं समजतात. पण, खरंच तसं आहे का?

समानतेविषयी असं चित्र निर्माण होण्यास अनेक कारणं आहेत.

नुकतचं #MeTooसारख्या आंदोलनानं उच्चपदस्थ आणि ताकदीचा दुरुपयोगाला आव्हान दिलं आणि लैंगिक शोषण किती व्यापक आहे, ते दाखवून दिलं.

गेल्या काही दशकांमध्ये महिला आणि तरुण आंदोलकांनी सरकारला चांगले कायदे स्थापन करण्यासाठी प्रवृत्त केलं आहे. यामध्ये वडिलांच्या संपत्तीमधील अधिकार, घटस्फोट देणं, दत्तक घेणं यापासून ते लैंगिक शोषणाला विशिष्ट ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पद्धतीनं परिभाषित केलं आहे. यासोबतच न्यायप्रक्रियेला जलद करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

यासारखे प्रयत्न होत असतानाही, महिलांच्या अनुभवावरून दिसतं की, त्यांना पुरुषांसारखे अधिकार प्राप्त झालेले नाहीत.  बीबीसीच्या सर्वेक्षणात हा विरोधाभास दिसून आला.

भारतात महिलांचा ढासळता जन्मदर दाखवतो की, आजही मुलीच्या तुलनेत मुलाच्या जन्माची इच्छा मोठ्या प्रमाणावर कायम आहे. 2011मधील आकडेवारीनुसार, हा लिंग दर स्वातंत्र्यानंतर सगळ्यात कमी होता.

आपल्या न्यायालयांवर कामाचा दबाव मोठ्या प्रमाणावर आहे आणि बलात्कारासारखी प्रकरण फास्ट ट्रॅक न्यायालयांमध्ये चालवल्यानंतरही त्यांची सुवानणी निर्धारित वेळेत पूर्ण होत नाही.

लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांना सिद्धीपर्यंत नेणं अवघड काम आहे आणि या प्रकरणाशी संबंधित सुनावणी व्यक्तिरिक्त अब्रुनुकसानीच्या खटल्यांनाही सामोरं जावं लागतं.

गर्भधारणेवेळी आवश्यक आरोग्य सेवेची आजही कमतरता आहे. UNICEFच्या आकडेवारीनुसार, जगभरात दररोज 800 महिलांचा गर्भावस्थेशी संबंधित आजारामुळे मृत्यू ओढवतो. हे मृत्यू चांगल्या सुविधा दिल्यास रोखले जाऊ शकतात. यांतील 20 टक्के महिला भारतातील आहेत.

जागतिक बँकेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतातील 15 वर्षांहून अधिक वय असलेल्या महिलांपैकी एक-तृतीयांश महिला नोकरी करतात. जगभरातील कार्यरत महिलांच्या दरात याचा समावेश होतो.

समान अधिकार असावेत असं प्रत्येक महिलेला वाटतं, पण त्याचा अर्थ काय होतो, याची त्यांना जाणीव नाही, हे बीबीसीच्या सर्वेक्षणात स्पष्टपणे समोर येतं.

महिलांची इच्छा असेल आणि गरज असल्यास त्यांनी घराबाहेर पडून काम करायला हवं, असं तीन-तृतीयांश लोकांना वाटतं, तर लग्नानंतर महिलांना बाहेर काम करू नये, असं एक-तृतीयांश लोकांना वाटतं.

महिलांसाठी जी राज्ये चांगली समजली जातात, जसं की तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा आणि मिझोराममध्ये नोकरी करणाऱ्या महिलांचा दर जास्त आहे, तर बिहार, उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमध्ये सगळ्यात कमी.

सगळ्या जणांची उत्तरं पाहिल्यास लक्षात येतं की, आपल्या इच्छेनुसार काम करणाऱ्या महिलांची संख्या खूपच कमी आहे. घरातील पैशांची उणीव दूर करण्यासाठी महिला नोकरी करतात, असंच अनेकांना वाटतं.

महिलेची जागा घराच्या आत असते, असंही अनेकांवा वाटतं. महिला घराबाहेर पडली, तर घरातील कामावर त्याचा वाईट परिणाम पडतो आणि सुरक्षेच्या दृष्टीनं चिंता वाढत जाते.

नोकऱ्या कमी असतील,...