बलात्कार आणि खून कुठे आणि कसा झाला, हा घटनाक्रम 'रिक्रिएट' करण्यासाठी पोलीस आरोपींना घटनास्थळी घेऊन गेले होते, मात्र तिथून 'पळ काढण्याच्या प्रयत्नात असताना' पहाटे तीन वाजता पोलिसांनी त्यांना ठार केल्याचं सांगण्यात आलं.

त्या पीडित डॉक्टरच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात मी सहभागी आहे. त्यासोबतच आसिफाबादमधल्या 'त्या' पीडितेबरोबर जे झालं, त्याचंही मला दुःख आहे. आसिफाबादमध्ये एका गर्भवती महिलेवर सामूहिक बलात्कार करून तिचा खून करण्यात आला होता.

हैदराबादमधील घटनेच्या तीनच दिवस आधी आसिफाबादमध्ये हा धक्कादायक प्रकार घडला होता. ही महिला हैदराबादच्या पीडितेपेक्षा तीन वर्षांनी मोठी होती. ती एका भटक्या विमुक्त समाजातील होती. मोलमजुरी आणि किरकोळ कामं करून ती स्वतःचं पोट भरायची.

देशात बलात्कारविरोधात कडक आणि सुधारित कायदे, फास्ट ट्रॅक न्यायालयं यांसारख्या गोष्टी असतानाही अत्यंत क्रूरपणे बलात्कार करून मारण्यात आलेल्या या दोन महिलांची उदाहरणं आपल्यासमोर आहेत.

जया बच्चन आणि मायावती या दोघींनीही बलात्काराच्या आरोपींना लोकांच्या ताब्यात दिलं जावं, अशी मागणी केली होती. हैदराबाद प्रकरणातील आरोपींच्या एन्का... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

उंटरनंतर त्यांनी समाधानही व्यक्त केलं होतं.

सार्वजनिकरीत्या मारण्यासाठी लोकांच्या हवाली करण्याची मागणी केली. तसंच एनकाऊंटर झाल्यावर त्यांनी त्याचा आनंदसुद्धा व्यक्त केला.

मला पीडितांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखाची जाणीव आहे. त्यांच्यादृष्टिनं विचार केला तर प्राणांच्या बदल्यात प्राण घेणे, ही मागणी रास्तही वाटू शकते. मात्र सगळेच लोक असा विचार करत नाहीत, हेही लक्षात घ्यायला हवं. सोनिया गांधींनी आपले पती राजीव गांधी यांची हत्या करणाऱ्यांसाठी माफीची मागणी केली होती.

लैंगिक अत्याचार, खून, जातीय हिंसाचार, लहान मुलांची हत्या...हे सगळे अपराध सहन करण्याजोगे मुळीच नाहीत. मात्र, आपलं दुःख आणि राग कसा व्यक्त करतो, याचाही विचार व्हायला हवा. आपलं दुःख कमी करेल, असा मार्ग आपण अवलंबायला हवा.

आपण बलात्काराविरुद्ध कठोर कायदे केले जावेत, अशी मागणी केली. कायद्यामध्ये बदल करण्यात आला. लोकांमधील असंतोष आणि तीव्र आंदोलनानंतर 2013 साली जस्टिस वर्मा समिती बनविण्यात आली. या समितीनं कायद्यामध्ये बदल केले. त्यामुळेच दिल्लीमधील (निर्भया) गँगरेप प्रकरणातील पीडितेच्या कुटुंबियांचा संघर्ष निष्फळ ठरला नाही.

कायदा हातात घेणारी पोलिस यंत्रणा हवी?

कायद्याकडे कानाडोळा करणारी पोलिस यंत्रणा निर्माण करणं हा आपल्या समस्येवरचा तोडगा नाही. बदल्याच्या भावनेतून केलेला हिंसाचार आणि विचारपूर्वक, सुनियोजितपणे केलेली हत्या यातून आपल्याला न्याय मिळू शकत नाही. पीडित कुटुंबीयांच्या दुःख आणि शोक हा न्याय मिळविण्याचा निकष असू शकत नाही. दुःखाच्या प्रसंगी पीडित कुटुंबीयांसोबत राहून योग्य प्रक्रियेच्या माध्यमातून आरोपींना कठोर शिक्षा देण्यामध्ये न्याय आहे.

चार निःशस्त्र आरोपींना कडेकोट बंदोबस्तामध्ये ठार करून पोलिसांना नेमकं काय मिळालं? एका जीवाची किंमत दुसऱ्याचे प्राण असू शकत नाही.

ही घटना भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 शी पूर्णपणे विसंगत आहे. कलम 21 अन्वये कोणत्याही व्यक्तीचे प्राण हे कायद्यानं विहित केलेल्या प्रक्रियेद्वारा हिरावून घेता येत नाहीत. हैदराबादमधील घटनेमधून पोलिसांची मनमानी, आधीपासूनच रचलेली योजना आणि आपल्याला कोणतीही शिक्षा होणार नाही याची असलेली खात्री दिसून येते. म्हणूनच ही घटना पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.

या डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्याप्रकरणात सरतेशेवटी आपल्या हाती किती मृतदेह लागले? एका महिलेची अमानुषपणे हत्या करण्यात आलीच, पण चार...


बलात्कार का होतात?

बलात्काराचा वापर आता दुर्बलांना धाक दाखवण्याचं अस्त्र म्हणून होत आहे. अनेकांना यात फारसं आश्चर्यसुद्धा वाटणार नाही, कारण भारतासारख्या पितृसत्ताक आणि अधिकाधिक धृवीकरण होत चाललेल्या समाजात मतं मिळवण्यासाठी द्वेषाचा वापर नेहमीचाच आहे.

असंतुलित लिंग गुणोत्तरसुद्धा बलात्कारामागचं एक महत्त्वाचं कारण आहे. स्त्रीभृण हत्येमुळे भारतात लिंग गुणोत्तर असमान आहे. प्रत्येक 100 मुलींमागे 112 मुलं आहे. खरंतर नैसर्गिकरीत्या हे प्रमाण 100 मुलींमागे 105 असायला हवं.

लिंग गुणोत्तर कमी होण्यासाठी मुलगाच व्हावा हा पारंपारिक अट्टाहास जबाबदार आहे. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या बघायला गेलं तर भारतात 6.3 कोटी मुली बेपत्ता आहेत. या असमान गुणोत्तरामुळेच स्त्रियांवरील अत्याचारात वाढ झाली आहे, असं अनेकांना वाटतं.

हरियाणात सगळ्यांत जास्त सामूहिक बलात्काराच्या घटना घडतात. हरियाणात लिंग गुणोत्तर सगळ्यांत वाईट आहे. फक्त जानेवारी महिन्यात 10 वर्षांच्या मुलींवर अत्याचाराच्या आरोपाखाली 50 वर्षांच्या एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली, 15 वर्षांच्या मुलाने साडेतीन वर्षांच्या एका मुलीवर बलात्कार केला, दोन पुरुषा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंनी मिळून 20 वर्षांच्या एका मुलीवर बलात्कार केला आणि एका 24 वर्षांच्या मुलाने एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केला. तिचा मृतदेह शेतात सापडला.

या फक्त समोर आलेल्या घटना आहेत.

काश्मीरमध्ये धर्मांधता आणि लिंग यांच्या अभद्र युतीमुळे एका आठ वर्षांच्या मुलीवर अत्यंत पाशवी बलात्कार करण्यात आला. एका मुस्लीम समुदायाला हिंदू परिसरात प्राणी चरण्यासाठी बंदी घालण्याचा हा प्रयत्न होता.

या बलात्कारासाठी आठ जणांवर सामूहिक बलात्कार आणि खुनाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. हा खटला आता फास्ट ट्रॅक कोर्टात सुरू आहे. या घटनेतील आरोपींच्या समर्थनार्थ आयोजित करण्यात आलेल्या एका रॅलीत सत्ताधारी भाजपच्या दोन मंत्र्यांनी सहभाग घेतला. या घटनेने संतापाची लाट उसळली.

परिणामी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ट्विटरवरुन निषेध करावा लागला.

केरळमध्ये एका बँक कर्मचाऱ्याने "बरं झालं त्या मुलीचा मृत्यू झाला. नाहीतर पुढे हीच मुलगी जिहादी झाली असती," असं ट्विटरवरून जाहीर केलं. त्यामुळे या कर्मचाऱ्याला बँकेने काढून टाकलं.

भारताल्या मुलींना न्याय मिळेल, असं मोदींनीही ट्वीट केलं. पण त्यांची ही आश्वासनं पोकळ असल्याचं अनेकांना वाटतं. कारण त्यांच्याच पक्षातल्या अनेक खासदार-आमदारांवरच बलात्काराचे आरोप झाले आहेत. अशा नेत्यांच्या वागणुकीचा सर्व स्तरांतून निषेध झाल्यावरच त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात आली.

इतर राजकारण्यांचीही काही वेगळी कथा नाही. 2014 साली एका पत्रकारावर झालेल्या बलात्कार प्रकणात तिघांना शिक्षा झाली. तेव्हा समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंह यादव यांनी, "मुलं आहेत, त्यांच्याकडून चुका होतात. त्यांना फाशी देऊ नये. आपण बलात्कारासंदर्भातले कायदे बदलू," अशी मुक्ताफळं उधळली होती.

भारतीय स्त्रियांना या वास्तवाचा सामना करावा लागतो. स्वत:चा बचाव करा, व्यवस्थित कपडे घाला, घरातून एकट्या निघू नका किंवा कोणालातरी सोबत घेऊन जा, अशी अनेक बंधनं त्यांना पाळावी लागतात.

पीडितांमध्ये लहान मुलींची वाढती संख्या हा चिंतेचा विषय आहे. अल्पवयीन बालकांवरच्या अत्याचारात 2012 ते 2016 या काळात दुपटीपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.

40% पेक्षा अधिक पीडितांमध्ये लहान मुलींचा समावेश आहे. 2012च्या निर्भया प्रकरणानंतर पोलीस आणि प्रसारमाध्यमांनी बलात्काराच्या प्रकरणांची गांभीर्याने दखल घ्यायला सुरुवात केली आहे. म्हणून आकडेवारीत वाढ होण्यासाठी हेसुद्धा कारण आहे.

बलात्काराला...


बलात्कार पीडिता आणि तिच्या दोन सहकाऱ्यांना कोर्टाचा अवमान केल्याचा आरोप लावून त्यांना समस्तीपूरच्या दलसिंहसराय तुरुंगात पाठवण्यात आलं आहे.

6 जुलै रोजी बलात्काराची घटना घडल्यानंतर पीडितेने अररिया महिला ठाण्यात 7 जुलै रोजी तक्रार नोंदवली होती.

महिला पोलीस ठाण्यातील खटला क्रमांक 59/2020 असा या तक्रारीचा क्रमांक असून भारतीय दंडविधान कलम 376 (ड) अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे.

ओळखीतल्याच एका मुलाने गाडी चालवणं शिकवण्याच्या बहाण्याने तिला बोलावलं. तिला एका निर्मनुष्य ठिकाणी नेण्यात आलं. तिथं आधीपासून उपस्थित असलेल्या चार अज्ञात पुरुषांनी तिच्यासोबत बलात्कार केला. तक्रारीनुसार, पीडितेने आपल्या ओळखीतल्या व्यक्तीला मदत मागितली, पण तो तिथून पळून गेला.

घाबरलेली पीडिता अररियामध्ये काम करणाऱ्या जनजागरण शक्ति संघटनेच्या सदस्यांच्या मदतीने आपल्या घरी पोहोचली. पण आपल्या घरातसुद्धा तिला अवघडल्यासारखं वाटत असल्यामुळे तिने आपलं घर सोडून ती संघटनेच्या सदस्यांसोबत राहू लागली.

7 आणि 8 जुलै रोजी तिची वैद्यकीय तपासणी झाली. त्यानंतर 10 जुलै रोजी गुन्हा दाखल करण्यासाठी पीडितेला न्यायालयात नेण्यात आल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं.

न्यायाधीशांचा अनादर केल्याचा आरोप

जनजागरण शक्ति संघटनेच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, बलात्कार पीडित आणि संघटनेचे कार्यकर्ते 10 जुलैला दुपारी 1 वाजता कोर्टात गेले. तिथं ते आपल्या सुनावणीची वाट पाहू लागले. त्यावेळी प्रकरणातील एक आरोपी तिथं उपस्थित होता. जवळपास 4 तासांच्या प्रतीक्षेनंतर त्यांची सुनावणी झाली.

प्रसिद्धीपत्रकानुसार, जबाबानंतर न्यायाधीशांनी पीडितेला हस्ताक्षर करण्यास सांगितलं. तेव्हा पीडिता न्यायाधीश काय सांगत आहेत, ते काहीच समजत नसल्याचं म्हणाली, तिने संघटनेच्या कल्याणी दीदीला बोलावण्यास सांगितलं.

कल्याणी आणि तन्मय निवेदिता संघटनेचे कार्यकर्ते आहेत.

नंतर प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्याला बोलावण्यात आलं. तेव्हा पीडितेने जबाबावर हस्ताक्षर केले. बाहेर येऊन पीडिता संघटनेच्या दोन्ही कार्यकर्त्यांशी मोठ्या आवाजात बोलू लागली. मला गरज असताना तुम्ही दोघी कुठे होतात, असं ती म्हणत होती.

बाहेरून मोठा आवाज येत असल्यामुळे न्यायाधीशांनी कल्याणी यांना आत बोलावलं. कल्याणी यांनी पीडितेचा जबाब वाचून दाखवण्याची मागणी केली. यानंतर वाद वाढत गेला. संध्याकाळी पाचच्या सुमारास कल्याणी, तन्मय आणि पीडिता यांना ताब्यात घेण्यात आलं. त्यांना 11 जुलैला तुरुंगत पाठवण्यात आलं.

स्थानिक वृत्तपत्र दैनिक भास्करमध्ये छापून आलेल्या बातमीनुसार, न्यायालयातील वकील राजीव रंजन सिन्हा यांनी पीडितेसह इतर दोन महिलांविरुद्ध महिला पोलीस ठाण्यात प्राथमिक तक्रार दाखल केली आहे. यामध्ये पीडितेने जबाब देऊन पुन्हा त्यावर आक्षेप घेतल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

न्यायालयाच्या जबाबाची प्रत हिसकावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अशा प्रकारे अनादर केल्यामुळे संतापलेल्या न्यायाधीशांनी तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्याचं बातमीत म्हटलं आहे.

बीबीसीकडे या एफआयआरची एक प्रतसुद्धा आहे.

याप्रकरणी बीबीसीने सरकारी वकील लक्ष्मी नारायण यादव यांच्याशीही बातचीत केली. या प्रकरणी कोणतीच माहिती नाही, लॉकडाऊनमुळे आम्ही कोर्टात जाऊ शकत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.

तर अररियाच्या पोलीस उपअधीक्षकांनी त्यांना तुरुंगात पाठवले नसल्याची प्रतिक्रिया बीबीसीला दिली.

एवढं बोलून त्यांनी आवाज येत नसल्याचं सांगत प्रतिनिधीचा फोन कट केला. पुन्हा फोन केला असता त्यांनी फोन उचलला नाही.

तसंच अररियाच्या पोलीस अधीक्षक धुरात साईली सावलाराम आणि महिला ठाण्याच्या प्रमुख रीता कुमारी...


बलात्कारविरोधी कायद्यांमध्ये कठोर सुधारणा केल्यानंतरसुद्धा अशा घटना घडत असल्याने भारतात मुली किती सुरक्षित आहे, हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या घटनेनंतर बीबीसी तेलुगुच्या प्रतिनिधी दीप्ती बतिनी यांनी या प्रकरणातील चारपैकी तीन आरोपींच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली.

तीन आरोपी हैदराबादपासून 160 किमी अंतरावर असलेल्या गावात राहतात. तर चौथा आरोपी शेजारच्या गावातील आहे.

या प्रकरणातील सर्व आरोपींना अटक झाल्यानंतर त्यांची पार्श्वभूमी जाणून घेण्यासाठी, त्यांच्या कुटुंबीयांच्या प्रतिक्रिया घेण्यासाठी या गावात प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींची गर्दी झाली आहे.

आम्ही गावात पोहोचलो तेव्हा एक गावकरी स्वतःहून आम्हाला एका आरोपीच्या घरी घेऊन गेला. त्याने म्हटलं, "आम्हा सर्वांनाच मोठा धक्का बसला आहे. आमच्या गावातील कुणीतरी इतकं निर्घृण कृत्य करेल, असं वाटलंही नव्हतं."

त्याने पुढं म्हटलं, "गावात बहुतांश लोक शेतमजूर आहेत. छोटी-छोटी कामं करून आम्ही आपला उदरनिर्वाह चालवतो."

एका उघड्या गटाराच्या शेजारी असलेल्या घराकडे बोट दाखवत तो म्हणाला हे त्या आरोपीचं घर.

आरोपीचे आई-वडील

दोन खोल्यांच्या त्या झोपड... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीवजा घरात एका आरोपीची आई पडून होती. त्या इतक्या अशक्त होत्या की त्यांना उठून बसताही येत नव्हतं. त्यांनी त्यांच्या नवऱ्याकडे म्हणजे आरोपीच्या वडिलांकडे बोट दाखवलं.ते रोजंदारीवर काम करतात.

काय घडलं, याची आपल्याला काहीच कल्पना नसल्याचं सांगत त्यांनी म्हटलं, "मला दोन मुलं आणि एक मुलगी आहे. उद्या असं काही माझ्या मुलीच्या बाबतीत घडलं तर मी शांत बसणार नाही. म्हणूनच ते जे म्हणत आहेत तसं माझ्या मुलाने खरंच काही केलं असेल तर त्याला फासावर चढवा."

28 नोव्हेंबरला तो कामावरू घरी आला त्या रात्री आपण त्याच्याशी शेवटचं बोलल्याचं ते सांगतात.

त्यांनी सांगितलं, "माझ्या मुलाने मला काहीच सांगितलं नाही. तो फक्त झोपून होता. मध्यरात्रीच्या जवळपास पोलीस आले आणि त्याला घेऊन गेले. तेव्हासुद्धा मला माहिती नव्हतं की असं काहीतरी घडलं आहे. पोलिसांनी मला पोलीस स्टेशनला यायला सांगितलं तेव्हा मला प्रकरण कळलं. माझ्या मुलासाठी वकील करण्याचीही माझी ऐपत नाही. तसं करायची माझी इच्छाही नाही. माझ्या मुलाने खरंच तसं केलं असेल तर मी त्याच्यावर पैसा आणि मेहनत खर्च करू इच्छित नाही."

'या गोष्टीवर अजूनही विश्वास बसत नाही'

त्याच गल्लीत काही घरं सोडून दुसऱ्या आरोपीचं घर आहे. तिथे तो आपल्या कुटुंबासोबत राहतो. तीन खोल्यांच्या या घराच्या अंगणात आरोपीची आई आणि पत्नी बसल्या होत्या.

आरोपीच्या पत्नीने सांगितलं, की सात महिन्यांची गरोदर आहे. ती म्हणाली, "आमचा प्रेमविवाह आहे. मी त्याला जवळपास दीड वर्षांपासून ओळखते. आठ महिन्यांपूर्वी आमचं लग्न झालं. त्याच्या आई-वडिलांचा सुरुवातीला विरोध होता. मात्र, नंतर ते तयार झाले."

बलात्कार प्रकरणातील दुसऱ्या आरोपीची पत्नी

बोलणं सुरू असतानाच आरोपीच्या आईने सांगितलं, की त्याला किडनीचा आजार आहे आणि गेल्या दोन वर्षांपासून तो उपचार घेत आहे. त्या पुढे म्हणाल्या, "माझ्या मुलाने असं काहीतरी केलं आहे यावर माझा अजूनही विश्वास बसत नाही. दारुच्या नशेत कुणीतरी त्याच्यावर दबाव टाकून या गुन्ह्यात गोवलं असणार, असंच मला वाटतं."

मात्र, ही बातमी बघून आपल्याला खूप वाईट वाटल्याचं आरोपीच्या पत्नीने सांगितलं. तिनं म्हटलं, "पीडितादेखील एक स्त्री आहे. मला खूप वाईट वाटलं. माझ्या पतीने हे केलं की नाही, याविषयी मला बोलायचं नाही. पण, जे काही घडलं ते योग्य नाही. आता काय व्हायला हवं, त्याबद्दल मी खात्रीशीरपणे सांगू शकत नाही."

याच गावात तिसऱ्या...


बलात्कारांच्या घटनांवर जेव्हा मीडियामध्ये लिहिलं जातं तेव्हा एकतर त्यातल्या हिंसेविषयी बोललं जातं नाहीतर अन्यायविरूद्ध दाद मागण्याची चर्चा केली जाते.

तिची अब्रू, समाजातलं तिचं स्थान आणि तिच्या लग्नावर याचा होणारा परिणाम याचीही चर्चा होते.

पण या घटनेनं तिच्या मनावर काय परिणाम झाला असेल याविषयी कोणी बोलत नाही. तिच्या मनावार इतका विपरीत परिणाम झालेला असतो की ती स्वतःला घरात कैद करून घेते, बाहेर पडायला घाबरते.

बलात्कारानंतर लोकांवरून तिचा विश्वास उडतो, मनात भीती ठाण मांडून बसते. याची चर्चा नाही होत कधी. या सगळ्यातून तिनं स्वतःला कसं सावरलं याकडेही कोणी लक्ष देत नाही.

हेच समजून घ्यायला आम्ही उत्तर प्रदेशातल्या एका गावातल्या बलात्कार पीडित तरूणीची भेट घेतली.

गेल्या पाच वर्षांत तिनं आपल्या मनात ठाण मांडून बसलेल्या भीतीवर कशी मात केली? तिच्यासाठी 'रेड ब्रिगेड' ही स्वयंसेवी संस्था चालवणाऱ्या समाजसेविका उषा यांच्याबरोबर गाव आणि वडिल सोडून शहरात येणं किती गरजेचं होत?

बलात्कारानंतर कोणत्याही भीतीशिवाय बाहेर पडणंसुद्धा खूप आव्हानात्मक असू शकतं. त्या भयावर कसा विजय मिळवला हे सांगतेय ती मु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लगी.

कॅमेरा आणि एडिटिंग : काशिफ सिद्दिकी

बीबीसीच्या प्रतिनिधी दिव्या आर्य यांचा रिपोर्ट.

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


बलुचिस्तान प्रांताचे आरोग्य मंत्री फैज काकर यांनी बीबीसी प्रतिनिधी ख्वाजा नूर नासिर यांना माहिती देताना सांगितलं की, "या स्फोटांमध्ये बलुचिस्तान अवामी पार्टीचे नेते नवाबजादा सिराज रईसानी यांचा मृत्यू झाला आहे."

या स्फोटामध्ये सिराज यांचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्ताला त्यांचे बंधू आणि माजी संसद सदस्य लष्करी रैसानी यांनी दुजोरा दिला. ते बीबीसीशी यासंदर्भात बोलले. 2011 मध्येही सिराज यांच्यावर अशाच स्वरुपाचा हल्ला झाला होता. मात्र त्यावेळी ते वाचले होते.

क्वेटा शहराच्या दक्षिणेला 35 किमी अंतरावर असणाऱ्या एका गावात निवडणूक प्रचार फेरी सुरू होती. तिथे हा बाँबस्फोट झाल्याचं स्थानिक पोलिसांनी सांगितलं. आठ ते दहा किलोग्रॅम स्फोटकांचा हल्ल्यासाठी वापर करण्यात आल्याचं स्पष्ट झालं आहे. बॉल बेअरिंगच्या साह्याने हा स्फोट घडवण्यात आला.

दरम्यान बानू शहराजवळ झालेल्या बाँब हल्ल्यात चार जणांचा मृत्यू झाला. निवडणुकीसंदर्भातील सभेवेळी हा स्फोट झाला.

हा बाँबस्फोट एवढा मोठा होता की 8 ते 10 किलोमीटरपर्यंतचा प्रदेश यामुळे हादरला. गेल्या 24 तासांत बलुचिस्तान प्रांतात झालेला हा तिसरा हल्ला आहे. पहिला बाँबस्फोट ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नैर्ऋत्य बलुचिस्तानमध्ये झाला. यात 10 लोकांचा मृत्यू झाला. या स्फोटांची जबाबदारी पाकिस्तानातल्या कट्टरवादी संघटनांनी घेतली आहे.

या निवडणुकांमध्ये सहभागी होऊ नये यासाठी कट्टरवादी लोकांवर दबाव आणत आहेत.

25 जुलैला पाकिस्तानमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. 342 जागांसाठी मतदार होणार आहे. नवाझ शरीफ यांचा पाकिस्तान मुस्लिम लीग, माजी क्रिकेटपटू इम्रान खानप्रणित पाकिस्तान तहरीक-इ-इन्साफ, बिलावल भुट्टो झरदारी यांचा पाकिस्तान पीपल पार्टी हे पक्ष रिंगणात आहेत. नागरी सत्ताधाऱ्यांनी कार्यकाळ पूर्ण करून सत्ता सोपवण्याची पाकिस्तानमधली ही केवळ दुसरीच वेळ असणार आहे.

निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय चळवळवादी, पत्रकार आणि सत्ताधारी लष्कराचे विरोधक यांच्यावर करण्यात आलेल्या कारवाया चर्चेत आहेत. निवडणुका सुरक्षित वातावरणात व्हाव्यात यासाठी 371, 000 एवढं प्रचंड सुरक्षादल तैनात करण्यात येणार आहे. शुक्रवारी झालेल्या बाँबस्फोटांमुळे सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

हल्ले अनपेक्षित

एम. इल्यास खान, बीबीसी इस्लामाबाद प्रतिनिधी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संवेदनशील भागातून कट्टरवादी लोकांना पकडण्यात आल्याचा दावा पाकिस्तान लष्कराने केला होता. म्हणूनच शुक्रवारी झालेले हल्ले अनपेक्षित मानले जात आहेत.

2013 सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी कट्टरवाद्यांनी इशारा दिला होता. याचा परिणाम म्हणजे धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी मूक स्वरुपात प्रचार केला होता. त्या पक्षांना निवडणुकीत पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं.

त्याच पक्षांना यावेळी लक्ष्य करण्याचा कट्टरवाद्यांचा प्रयत्न आहे. अनेक वादविवादांनी पाकिस्तानमधील निवडणुका झाकोळल्या आहेत. शुक्रवारी झालेल्या बाँबहल्ल्यामुळे देशात काळजीचं वातावरण पसरलं आहे.

विशेष म्हणजे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या मायदेशी परतण्याच्या घटनेदिवशीच हे बाँबहल्ले झाले आहेत.

शरीफ आपल्या कन्येसह युकेतून लाहोरला येण्याच्या काही तास आधी पाकिस्तानच्या विविध भागात हल्ले घडवून आणण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानातल्या सर्व प्रमुख शहरात कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


बशर अल-असद या भीषण युद्धात विजयाच्या जवळ कसे पोहोचले? बीबीसी पॅनोरमा आणि बीबीसी अरेबिक यांनी संयुक्तपणे याचा मागोवा घेतला. त्यात एक बाब समोर आली, ती म्हणजे या युद्धात असद यांनी केलेला रासायनिक अस्त्रांचा वापर निर्णायक ठरला.

असद सरकारनं सीरियात लोकांविरोधात रासायनिक अस्त्रांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला. याचे ठोस पुरावे आहेत आणि सीरियामध्ये सप्टेंबर 2013 पासून कमीतकमी 106 रासायनिक हल्ले झाल्याचा बीबीसीला ठाम विश्वास आहे.

या दरम्यान राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद यांनी इंटरनॅशनल केमिकल वेपन्स कन्वेन्शनमध्ये झालेल्या करारांवर (CWC) स्वाक्षरी केली होती, ज्यानुसार त्यांनी देशातल्या रासायनिक अस्त्रांचा साठा नष्ट करण्यावर सहमती दर्शवली होती.

पण या कराराची अंमलबजावणी राजधानी दमास्कसभोवतालच्या उपनगरांमध्ये झालेल्या रासायनिक हल्ल्यांच्या महिन्याभरानंतर सुरू झाली. सारिन हे नर्व्ह एजेंट या हल्ल्यात वापरण्यात आलं होतं, ज्यात शेकडो लोकांचा जीव गेला होता. पीडितांचे मन हेलावून टाकणारे फोटो संपूर्ण जगानं बघितले.

असे हल्ले फक्त सरकारच करू शकतं, असं पाश्चिमात्य राष्ट्रांचं म्हणणं होतं. मात्र राष्ट्राध्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यक्ष असद यांनी या हल्ल्यांसाठी विरोधकांना जबाबदार ठरवलं होतं.

त्यावेळी अमेरिकेनं सीरियावर लष्करी कारवाईची धमकीही दिली होती. मात्र सीरियाचा मित्रराष्ट्र असलेल्या रशियानं असद यांना रासायनिक शस्त्रसाठा नष्ट करण्यासाठी तयार केलं. त्यानंतर या सामंजस्य करारानंतर अमेरिकेनही नमतं घेतलं.

पण Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) म्हणजेच रासायनिक शस्त्रं प्रतिबंधक संघटना आणि संयुक्त राष्ट्रांनी सीरियातली 1,300 टन रासायनिक अस्त्र नष्ट केल्याचं जाहीर करून देखील सीरियात रासायनिक हल्ले होतच राहिले.

2016 मध्ये सारियातल्या अलेप्पो शहरावर असाद यांचं सैन्य येण्याआधी विरोधकांचा ताबा होता. तेव्हा अलेप्पो शहरात राहणारे अबू जाफर सांगतात, "रासायनिक हल्ले भयंकर होते. काहीही कळायच्या आत लोकांचा श्वास निघून जायचा. मात्र असे रासायनिक हल्ले आणखी क्रूर आहेत, कारण त्यात माणसं हळूहळू मरतात. त्यांना आक्सिजनची कमतरता जाणवते आणि ते मृत्यूच्या समुद्रात गटांगळ्या खात मरतात. खरंच हे खूपच भीतीदायक असतं."

मात्र असद यांनी नेहमीच सरकारने रासायनिक हल्ले केल्याचा इन्कार केला आहे.

रासायनिक अस्त्र म्हणजे काय?

OPCW ही संस्था जगभरातल्या रासायनिक अस्त्रांवर लक्ष ठेवते आणि रासायनिक शस्त्रास्त्र परिषदही आयोजित करते. त्यांनी दिलेल्या व्याख्येनुसार एक रासायनिक शस्त्र ते असतं ज्यात एका रसायनाचा वापर करून माणसांना मारण्याच्या हेतू असतो किंवा त्याच्या विषारी रसायनांतून लोकांना हानी पोहोचवण्याचा उद्देश असतो.

आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्यानुसार रासायनिक अस्त्रांच्या वापरावर बंदी आहे. विशिष्ट परिस्थितीतच या शस्त्रांचा वापर केला जाऊ शकतो. मात्र त्यासाठी ठोस लष्करी कारणं असावी लागतात. या शस्त्रांच्या वापरामुळे वातावरणावरही खूप वाईट परिणाम होतो. रासायनिक शस्त्रांमुळे होणारे घाव खूप वेदनादायी असतात आणि ही वेदना दिर्घकाळ राहते.

सीरियामध्ये 2014 पासून OPCW यांचं फॅक्ट फाइंडिग मिशन आणि OPCW-संयुक्त राष्ट्रांच्या तपास पथकानं सीरियात विषारी रसायनांच्या वापराची पडताळणी केली. या पडताळणीत सप्टेंबर 2013 ते एप्रिल 2018 या काळात रसायनं आणि हत्यार म्हणून रसायनांचा वापर केल्याचं निष्पन्न झालं आहे, असं या तपास पथकाचं म्हणणं आहे.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकाराचा स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय आयोग आणि संयुक्त राष्ट्रांशी संलग्न इतर पथकांनी देखील 18 वेळा...


बस असो वा मेट्रो, गर्दी ही अनेकदा पुरुषांसाठीही शोषणाचं ठिकाण बनू शकतं

विक्रम यांनी ही बाब आपल्या मित्रांना सांगितली, तेव्हा त्यांचे तीन मित्र जोरजोरात हसू लागले. मग पुढे काय झालं, असं त्यांनी विक्रम यांना एका सुरात विचारलं.

"माझ्या मागे 50 वर्षांचा एक माणूस उभा होता. मी लाईनमध्ये उभा असेपर्यंत तो असंच करत राहिला. मी त्यावेळी कॉलेजात जात होतो. मी त्यांना व्यवस्थित उभं राहायला सांगितलं तेव्हा त्यांनी हसत-हसत म्हटलं की, 'काय झालं? राहू दे ना'," विक्रम पुढे सांगतात.

विक्रम दिल्लीत राहतात. आठ वर्षांपूर्वी त्यांच्यासोबत घडलेली ही घटना आजही त्यांना स्पष्टपणे आठवते.

विक्रम सिंह

"त्या व्यक्तीच्या वयाचा विचार करत मी बराच वेळ ते सर्व सहन करत राहिलो. पण शेवटी मी त्यांना चांगलंच सुनावलं," असा घटनाक्रम विक्रम स्पष्ट करतात.

इतक्या वर्षांनंतर पहिल्यादांच आपण ही बाब कुणासमोर तरी मांडत आहोत, हेही विक्रम यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना स्पष्ट केलं. "यापूर्वी असा एकही मित्र मिळाला नाही जो संवेदनशीलतेने ही बाब समजून घेऊ शकेल."

खरं तर ज्यावेळी विक्रम संवेदनशीलतेवर बोलत होते त्यावेळी त्यांचे मित्र हसत ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोते. यातून त्यांच्या मित्रांची असंवेदनशीलता समोर येत होती.

बसमध्ये जागा देण्याच्या कारणावरून शोषण

याप्रकारची घटना उत्तर प्रदेशात राहणाऱ्या कपिल शर्मा यांच्यासोबतही घडली आहे. 10 वर्षांचे असताना पहिल्यांदा कपिलसोबत असा प्रकार घडला.

"आजही सरकारी बसमधून प्रवेश करताना ती गोष्ट मला अस्वस्थ करते," कपिल सांगतात. कपिल सध्या सरकारी नोकरीत आहे.

कपिल शर्मा

"कामानिमित्त मी लखनौहून दिल्लीला आलो. बहुतांशवेळी बसमधूनच प्रवास करायचो. एक दिवस एका वयस्क माणसानं मला त्याच्या शेजारच्या सीटवर बसण्यासाठी जागा दिली. मीही त्या सीटवर बसलो. काही वेळानंतर मात्र तो माणूस मला 'तिथे' स्पर्श करू लागला. आधी मला वाटलं की बसमध्ये गर्दी असल्यानं त्याचा हात चुकून लागला असेल. पण तो वारंवार मला हात 'तिथे' लावत राहिला. मी कुणालाही काही सांगू शकलो नाही. चूप बसून सहन करत राहिलो," कपिल सांगतात.

अशा प्रकारच्या घटना घडल्यानंतर मुलं गप्प का राहतात, यावर कपिल सांगतात, "यामागे एक प्रकारची भीती असते, ती म्हणजे, आपल्यासोबत असं घडल्याचं सांगितल्यावर आपले मित्र आपल्याला कमकुवत पुरुष तर नाही समजणार ना? त्यांना हीच चिंता सतावत असते. यामागे अजून एक कारण असतं. ते म्हणजे आपला समाज मुलांना सुरुवातीपासूनच कणखर, कधी न डगमगणारे, कधी न रडणारे, अशा विशेषणांमध्ये बांधून ठेवतो. 'मर्द को दर्द नहीं होता...' म्हणतात ना, तसं."

हा तर एक आजार आहे

विक्रम आमि कपिल यांच्यासोबत सार्वजनिक ठिकाणी झालेल्या शोषणानंतर इतर पुरुषही ही बाब मान्य करतात. पण अशी कोणती गोष्ट आहे ज्यामुळे पुरुष मंडळी लैंगिक शोषणावर बोलायचं टाळतात?

यावर दिल्लीतील मनोचिकित्सक डॉ. प्रवीण त्रिपाठी सांगतात की, "यामागचं प्रमुख कारणं म्हणजे समाजाची भीती असते. आपण हे सांगितलं तर मित्र, नातेवाईक आपल्यावर हसतील, असं पुरुषांना वाटत असतं. शिवाय पुरुषांच्या मनात पुरुषत्वाची कल्पना घर करून असते. ही कल्पनासुद्धा या प्रकारची बाब सांगण्यापासून त्यांना अटकाव करत राहते."

पुरुषांसोबत होणाऱ्या लैंगिक शोषणामध्ये एक बाब समोर येते, ती म्हणजे या प्रकारचं शोषण करणारे खुद्द पुरुषच असतात.

याप्रकारचं शोषण करणाऱ्या लोकांच्या मानसिकतेबद्दल डॉ. प्रवीण सांगतात, "या प्रकारचं वर्तन करणाऱ्या माणसांना फ्रोटेरिज्म नावाचा आजार असतो. या आजाराची व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीच्या प्रायव्हेट पार्ट्सना स्पर्श करून समाधान मिळवत असते. यासाठी ती...


बसपच्या नेत्या आणि माजी मुख्यमंत्री मायावती यांनी राज्यसभेच्या निवडणुकीत त्यांच्या उमेदवाराचा पराभव झाल्यानंतर पत्रकार परिषद घेतली. त्यामध्ये त्या म्हणाल्या, "राज्यसभेच्या विजयानंतर ते रात्रभर लाडू खात असतील. पण माझ्या पत्रकार परिषदेनंतर त्यांना पुन्हा झोप येणार नाही."

या पराभवानंतरही माझा काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षावरील विश्वास कायम आहे. 2019च्या निवडणुकीतही ही महाआघाडी कायम राहील, असं त्या म्हणाल्या.

तर दुसरीकडे समाजवादी पक्षाचे नेते राम गोविंद चौधरी यांनी 'मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक यांचं राजकारण करणाऱ्यांनी एका व्यासपीठावर आलं पाहिजे', अशी प्रतिक्रिया दिली.

सप-बसप आघाडीची शक्ती किती?

उत्तर प्रदेशात राजकीय आघाडीची शक्ती किती याचा अंदाज गोरखपूर आणि फुलपूरच्या पोटनिवडणुकीतून आला आहे. पण जर पूर्ण उत्तर प्रदेशचा विचार केला तर काय परिस्थिती दिसते? 2017च्या विधानसभा निवडणुकीत बसपला 22 टक्के तर समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस आघाडीला 28 टक्के मत मिळाली होती. जर या तिन्हींची बेरीज केली तर हा आकडा 50 टक्के होतो. त्यामुळेचं बहुतेक या मतपेटीला कोणत्याच निडणुकीच्या मैदानात पराभूत करता येणार ना... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ही.

त्यामुळेच भारतीय जनता पक्षाचे नेते ही आघाडी होऊ नये यासाठी सातत्याने प्रयत्न करताना दिसत आहेत. राज्यसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या आघाडीचे टायर पंक्चर करण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले, "या निमित्ताने समाजवादी पक्षाचा संधीसाधू चेहरा पुन्हा पुढं आला आहे. समावादी पक्ष दुसऱ्यांकडून घेऊ तर शकतो पण देऊ शकत नाही. हुशार आहेत त्यांनी आधीच हे समजून घेतलं पाहिजे." बसप आणि सप यांच्या अविश्वासाचं वातावरण निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता.

काही जण 1995ला समाजवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी मायवती यांच्यावर केलेल्या हल्ल्याची आठवण करून देत आहेत. याला उत्तर देताना मायावती म्हणाल्या, "त्यावेळी अखिलेश यादव राजकारणात नव्हते. शिवाय ज्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या समोर हा प्रकार घडला त्याला भाजप सरकारने उत्तर प्रदेशचे पोलीस महासंचालक बनवलं आहे." तर दुसरीकडे समावादी पक्षाचे नेते अभिषेक मिश्रा यांनी आदित्यनाथ यांचं म्हणणं अनैतिक असल्याचं म्हटलं आहे. ते म्हणाले, "आमच्या पक्षाची जी काही अतिरिक्त मत होती, ती आम्ही बसपच्या उमेदवाराला दिली. इतरांची मत आम्ही विकत कुठून घेणार?"

प्रत्यक्षातील स्थिती काय?

समाजवादी पक्षाचे अनुसूचित जाती-अनुसूचित समातीच्या विभागाचे प्रमुख सर्वेश आंबेडकर म्हणाले, "मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांचं वक्तव्य भाजपची भीती दाखवणारं आहे. समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाच्या आघाडीमुळे 2019च्या लोकसभा निडणुकीत भाजप उत्तर प्रदेशात शुन्यावर जाईल."

लखनऊमध्ये 3 दशकं पत्रकारिता करणारे अंबिकानंद सहाय म्हणतात, "ज्यांना उत्तर प्रदेशातील जमिनीवरील राजकारण कळतं त्यांना ही आघाडी होण्याचा अर्थ चांगलाच माहीत आहे. 1993ला मुलायम सिंह आणि कांशीराम एकत्र आल्यानंतर 'जय श्रीराम' हवेत उडाला होता."

समाजवादी पक्षाचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी अनौपचारिकपणे बोलताना ही आघाडी पुढे नेण्यासाठी काम सुरू असल्याचं मान्य केलं आहे.

त्यामुळेचे उत्तर प्रदेशात 2019 फार महत्त्वाचं ठरणार आहे.

2014मध्ये नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीपर्यंत पोहोचवण्यात उत्तर प्रदेशात भाजपला मिळालेल्या 73 जागांची भूमिका फार मोठी आहे. अशा स्थितीमध्ये सप-बसप आघाडीमुळे उत्तर प्रदेशात भाजप कोणत्याही परिस्थितीमध्ये इतक्या जागा जिंकू शकणार नाही.

सर्वेश आंबेडकर यांचा असा दावा आहे की या आघाडीमुळे भाजपच्या मध्यप्रदेश,...


बहरलेल्या निसर्गाचा असा सोहळा सुरू असताना मुंबईच्या आरे कॉलनीत वृक्षतोड आणि अतिक्रमणाच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. नेमकं आरे कॉलनीत काय सुरू आहे? तिथे राहणारे आदिवासी लॉकडाऊनमध्ये कसे जगत आहेत?

"आरेमध्ये राहतो आहोत ही खूप समाधानाची गोष्ट आहे. वातावरण एवढं चांगलं आहे इथे उन्हाळा असूनही," आरे कॉलनीतल्या प्रजापूर पाड्यात राहणाऱ्या आशा भोये लॉकडाऊनमधल्या दिवसांविषयी सांगतात.

आशा भोये घराबाहेर फिरू शकतायत, मोकळ्या हवेत श्वास घेतायत. "शहरात बिल्डिंगमध्ये राहणारे माझे मित्र मैत्रिणी म्हणतात, की तुम्ही खूप सुखी आहात. त्यांना घरातल्या घरात कोंडल्यासारखं झालंय. आमचं त्यापेक्षा बरं आहे," त्या सांगतात.

शहराच्या मध्ये असूनही हा परिसर एरवीही बऱ्यापैकी शांत असतो. मुंबईच्या मेट्रो तीन प्रकल्पासाठी इथे कारशेड प्रस्तावित आहे आणि ती उभारण्यासाठी गेल्या वर्षी इथे मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड झाली. त्यावरून आरेमध्ये आंदोलनही झालं. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे.

पण आता लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून आरेमध्ये लोकांची, गाड्यांची वर्दळ जवळपास थांबली आहे आणि हवेतलं प्रदूषणही घटलंय. फक्त पक्षांचा किलबिलाट ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ऐकू येतो आहे. माणसांवर संकट आलं असलं तरी जंगलासाठी हे थोडंस वरदान ठरलं आहे का? असाच प्रश्न पडावा.

केलटीपाड्यावर राहणारे प्रकाश भोईरही ही शांतता मनात साठवून ठेवत आहेत. ते म्हणतात, "बरेचसे प्राणी स्वैर वावरताना दिसतायत. पक्षी तर इतके येतायत, की विचारायला नको."

प्रकाश भोईर

लॉकडाऊन असलं, तरी प्रकाश यांच्यासारखे अनेकजण शेतीच्या कामात गुंतले आहेत. भाजी लावणं, नवी झाडं लावणं, बाकीची उन्हाळी काम सुरू आहेत. जुने दिवस परत आल्यासारखं वाटतंय, पण त्याचवेळी कोरोना विषाणूचं संकट दरवाज्यापर्यंत आल्यानं त्यांना चिंताही वाटते.

ते सांगतात, "खरं तर आतल्या आता आम्ही क्वारंटाईनसारखेच आहोत, पाड्यावर लोक लॉकडाऊन पाळताना किंवा फारसं मास्क वापरताना दिसत नाही. पण आम्ही सगळेच एका कुटुंबासारखे मिळून राहतो. बाहेरचं कुणी येणार नाही आणि आतलंही कुणी कामाशिवाय बाहेर जाणार नाही, याकडे लक्ष देतो. बाहेर जाताना, कामाला जाताना, शेतावर जाताना मात्र लोक मास्क वापरताना दिसत आहेत."

अन्नाचा, आरोग्याचा प्रश्न

लॉकडाऊन झाल्यावर सुरुवातीच्या दिवसांत लोकांची बरीच अडचण झाली. काही ठिकाणी पोलीस बंदोबस्तही होता. शेतावर जाताना, भाजीपाला घेण्यासाठी जातानाही पोलीस अडवायचे.

आरे जंगल

"काही काळ धान्य मिळत नव्हतं. दुकानं एकदोन तास सुरू असतात. खायच्या बऱ्याच गोष्टी आता मिळत नाहीयेत. पण रेशनवर गहू तांदूळ मिळतात," असं आशा भोये सांगतात. "गावदेवी पाड्याजवळ माझ्या भावाचं शेत आहे, तिथं त्यानं भाजी लावली आहे. मार्केट बंद असलं तर तिकडेच आम्ही शेतात भाजी आणायला जातो."

पण सगळेच एवढे नशीबवान नाहीत. काही जणांना अन्नाची टंचाई जाणवत होती. त्याविषयी प्रकाश भोईर सांगतात, "आम्ही मुंबईतले आदिवासी आहोत. इथे बऱ्याचशा सेवाभावी संस्था-संघटना आहेत आणि पाड्यावरचेच गट आहेत. ते कुठलेही लोक उपाशी राहणार नाही याची काळजी घेत आहेत."

गेल्यावर्षी सेव्ह आरे चळवळ उभी राहीली होती

'सेव्ह आरे' चळवळीच्या अमृता भट्टाचारजी सांगतात, की या कामात मुंबईचे नागरीकही मदत करत आहेत. ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड आहे, त्यांना गहू आणि तांदूळ अत्यल्प किंवा मोफत दरात मिळत आहे. पण बाकीच्या गोष्टींची कमतरता जाणवत होती. तेव्हा महापालिकेच्या पी साऊथ प्रभागातल्या तहसीलदार स्मिता मोहिते यांनी देणगीद्वारे पैसा उभा केला आणि आठशे कुटुंबांना डाळ, तेल, मसाले पुरवण्यात आले आहेत.

पण जंगलात दुर्गम भागात उलटन...


बहिणाबाई तपासे

महाराष्ट्रातल्या 26 जिल्ह्यांमधल्या 151 तालुक्यांमध्ये सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आहे.

"कुठंतरी जावं लागंल एखाद्या देशावर कामाला, कुठं नारायणगावाला कांदे काढायला नाहीतर दुसरीकडं कुठं. पण पोट भराया कुठंतरी जावंच लागंल," दुष्काळामुळे चिंतित झालेल्या बहिणाबाई तपासे यांचे हे उद्गार.

65 वर्षीय बहिणाबाई हिंगोली जिल्ह्यातल्या साटंबा गावात राहतात. साटंब्यातल्या जवळपास सगळ्यांच शेतकरी कुटुंबांनी यंदा दुबार पेरणी केली. साटंब्यातून बीबीसी मराठीचा हा ग्राउंड रिपोर्ट.

ऑक्टोबरच्या दरम्यान तुम्ही एखाद्या गावात पाऊल ठेवलं की गावात सहसा कुणी दिसत नाही. या काळात गावातली बहुतेक माणसं पीक काढणीच्या कामासाठी शेतात गेलेली असतात. पण साटंब्यात मात्र उलट चित्र पाहायला मिळालं.

बहुतेक माणसं गावातच होती. आपापल्या घरासमोर बसलेल्या या माणसांच्या चेहऱ्यावर दुष्काळामुळे एक गंभीर छटा उमटलेली होती.

दुष्काळामुळे शेतकरी गाव सोडायच्या तयारीत

गावातल्या पाराजवळ पोहोचल्यानंतर आम्ही लोकांशी दुष्काळाबाबत बोलायला सुरुवात केली.

"त्यांना म्हणावं दुष्काळ पाहायचा असेल तर माझ्या शेतात चला, मी दाखवते दुष्काळ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

," असं म्हणत बहिणाबाई समोर आल्या.

बहिणाबाईंच्या म्हणण्याप्रमाणं आम्ही त्यांच्या गावापासून 3 किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या शेताकडं निघालो.

चालता-चालता पेरणीचा विषय काढला अन् बहिणीबाई बोलायला लागल्या...

'तिसऱ्यांदा बी मातीत घालावं का?'

"5 एकर शेती आहे आमच्याकडं. शेतात सोयाबीन आणि तूर पेरली होती. सुरुवातीला वाटलं येईल पाऊस, पण पाऊस काही आला नाही. म्हणून मग पुन्हा पेरणी केली. त्यासाठी बँकेतून कर्ज काढलं. पंधरा दिवस पावसाची वाट पाहिली, पण पावसाचा काही पत्ता नाही. आता काहीच उरलं नाही, सगळं पीक हातातून गेलं."

बहिणाबाई हे सांगत असताना नजर आजूबाजूच्या शेतावर पडत होती. शेतातील सोयाबीन उभ्या-उभ्या वाळून गेलेलं दिसत होतं. ते जणू बहिणाबाईंच्या मताचीच साक्ष देत होती.

बहिणाबाई यांचे पती विठ्ठल तपासे यांच्यावर हिंगोलीतल्या 'बँक ऑफ बदोडा'चं 80,000 रुपये कर्ज आहे.

दुष्काळ पडल्यामुळे बँकेचं कर्ज कसं फेडणार याची चिंता बहिणाबाईंना सतावत आहे.

"दुष्काळ पडलाय. पोटासाठी आम्हाला काहीतरी करावंच लागंल. जावं लागंल एखाद्या देशावर कामाला नाहीतर नारायगावला कांदे काढायला. कुठंतरी जावंच लागंल पोट भरायला," पुढे  कसं करणार यावर बहिणाबाई सांगतात.

खरीपाची पीकं हातातून गेली मग रब्बीच्या पेरणीचं काय, असं विचारताच बहिणीबाई थेट सवाल करतात, "रब्बीची पेरणी कशी करावी, पुन्हा एकदा बी मातीत घालावं का आम्ही? आधी दोनदा बी मातीत घातलं, पण हातात काहीच नाही आलं. आता तिसऱ्यांदा बी मातीत घालावं का?"

बहिणाबाई यांचं 6 जणांचं कुटुंब शेतीवर अवलंबून आहे. त्यांच्या शेतात विहीर नाही आणि पीकाला पाणी देण्यासाठी दुसरी कोणती सुविधाही नाही. त्यांची शेती पूर्णत: पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे.

बहिणीबाई यांच्यासोबत चालताना आजूबाजूच्या शेतातलं वाळलेलं सोयाबीनचं पीक दुष्काळाची दाहकता दाखवून देत होतं.

गावातले धनाजी घ्यारसुद्धा आमच्यासोबत होते.

'पुण्या-मुंबईला जाऊन काम शोधावं लागंल'

"आमच्याकडे 5 एकर शेती आहे. यंदा पाऊस व्यवस्थित पडला नाही त्यामुळे पेरणी बरोबर झाली नाही. त्यानंतर लोकांकडून पैसे उसणे घेतले आणि बी-बियाणं, खत आणून डबल पेरणी केली. पण पाऊस काही पडला नाही. हातात काहीच उरलं नाही," धनाजी त्यांचा अनुभव सांगतात.

वयस्कर धनाजी घ्यार यांना पावसाची वाट पाहण्यावाचून पर्याय नाही. पण गावातले विठ्ठल घ्यार यांच्यासारखे तरुण शेतकरी मात्र गाव सोडायचा विचार करत...


बहुतांश लोकांनी सैनिकांच्या कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या पेन्शनसंदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे. अनेक लोकांनी ट्विटरवर दावा केला आहे की पुलवामा हल्ल्यातील पीडित 75 टक्के कुटुंबीयांना पेन्शन मिळणार नाही. पण यापैकी बहुतांश प्रतिक्रिया चुकीच्या माहितीवर आधारित आहेत, असं लक्षात येत आहे.

1972च्या पेन्शन योजनेअंतर्गत त्यांना पेन्शन मिळू शकत नाही, असं अनेकांचं म्हणणं आहे.

CRPF आणि केंद्रीय पोलीस बल 1972 केंद्रीय सिव्हिल सेवा (CCS) पेन्शन योजनेअंतर्गत येतात. 2004 नंतर दलात प्रवेश झालेल्या सैनिकांना कोणत्याही स्वरूपाचं पेन्शन मिळत नाही. CRPF अधिकाऱ्यांच्या मते पुलवामा हल्ल्यात जीव गमावलेल्या 40 पैकी 23 सैनिकांचा 2004 नंतर सेवेत प्रवेश झाला. यामुळेच पुलवामा हल्ल्यातील बहुतांश पीडितांच्या कुटुंबीयांना पेन्शन मिळणार नाही, अशी चिंता अनेकांना आहे.

त्यामुळे पुलवामा हल्ल्यातील पीडितांच्या कुटुंबीयांना नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत पेन्शन मिळावं, अशी विनंती अनेकांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

पण CRPFनुसार पुलवामा हल्ल्यातील पीडित सर्व जवानांच्या कुटुंबीयांना पेन्शन मिळेल, जरी हे सैनिक 2004 नंतर दलात सहभागी झाले... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

असतील तरीही त्यांना पेन्शन मिळेल.

दरम्यान, "या सैनिकांनी सैन्यात प्रवेश करण्याच्या तारखेचा कोणताही विचार न करता सर्व सैनिकांना लिबरलाइज्ड पेन्शन अवॉर्ड्स अंतर्गत शेवटचं वेतन आणि 100 टक्के महागाई भत्ता मिळेल," असं CRPFचे प्रवक्ता आणि DIG मोजेस दिनाकरन यांनी सांगितलं.

ही पेन्शन अर्धसैनिक दलांमध्ये 2004 नंतर आणि आधी प्रवेश करणाऱ्या अशा सर्व सैनिकांसाठी आहे, ज्यांनी कुठल्या ना कुठल्या कारवाईत प्राण गमावले.

SBIही पैसा देणार?

पुलवामा हल्ल्यातील पीडितांना स्टेट बँक ऑफ इंडियातर्फे निधी पुरवला जाईल, असं सोशल मीडियावर म्हटलं जात आहे. ही बातमी खरी आहे.

अर्धसैनिक सेवा पॅकेजशी संलग्न प्रत्येक मृत जवानाच्या कुटुंबीयांना स्टेट बँक ऑफ इंडियातर्फे 30 लाख रुपये निधी पुरवण्यात येईल. जवळपास प्रत्येक अर्धसैनिक या पॅकेजचा भाग असल्याचं CRPFचं म्हणणं आहे. ही योजना जीवन विम्याप्रमाणे आहे.

पुलवामा हल्ल्यातील शहीदांच्या कुटुंबीयांसाठी पॅकेजची यादी

पुलवामा हल्ल्यातील जवान शहीद मानले जाणार का नाही?

राजकारणी, पत्रकार आणि सामान्य नागरिकांकडून या सैनिकांना 'शहीद' म्हटलं जाणं साहजिक आहे. मात्र औपचारिकदृष्ट्या हे सैनिक शहीद नाहीत.

काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पुलवामा हल्ल्यातील जीव गमावलेल्या सैनिकांना 'शहीद' म्हटलं आहे. हल्ल्यानंतर एक आठवड्यानंतर ट्वीट करताना त्यांनी लिहिलं आहे, "धैर्यवान सैनिक शहीद झाले. त्यांचे कुटुंबीय दु:खात आहेत. चाळीस सैनिकांनी आपल्या जीवाचं बलिदान दिलं आहे. मात्र त्यांचं हौतात्म्य शहीद नाही."

आगामी निवडणुकांमध्ये सत्ता मिळाली तर या सैनिकांना शहीदांचा दर्जा देण्याचं आश्वासन राहुल यांनी दिलं आहे.

काही उजव्या विचारसरणीच्या लोकांना राहुल गांधी यांच्या या आश्वासनावर जोरदार टीका केली आहे. मात्र राहुल गांधी यांची भूमिका चुकीची नाही.

CRPFचे माजी महासंचालक V.P.S. पवार यांनी नागरिकांनी व्यक्त केलेल्या भावनांची प्रशंसा केली आहे.

"देशासाठी जीव देणाऱ्या सैनिकांना शहीदांचा दर्जा मिळायला हवा. मात्र अनेक लोकांनी वास्तव परिस्थिती न समजून घेता देशभक्ती दाखवली आहे. कोणत्याही चकमकीत जीव जाणाऱ्या अर्धसैनिकांना शहीद, अशी जनतेची धारणा आहे. मात्र औपचारिकदृष्ट्या त्यांना शहीद दर्जा प्राप्त होत नाही," असं ते सांगतात.

"कारवाईत जीव गमावलेला भारतीय सैनिकही शहीद मानला जात नाही. चकमकीनंतर सैनिकाच्या कुटुंबीयांना...


बहुतांशी भारतीय मांसाहार करतात

पण तसं अजिबात नाही. काही अनौपचारिक अंदाजांनुसार एकूण लोकसंख्येच्या केवळ एक तृतीयांश लोक शाकाहारी आहेत. आणि तीन मोठ्या सरकारी सर्वेक्षणांनुसार 23 ते 37 टक्के भारतीय शाकाहारी असल्याचा अंदाज आहे. पण हा आकडा काही ऐतिहासिक सत्य वगैरे नाही.

अमेरिकेतले मानववंशशास्त्रज्ञ बालमुरली नटराजन आणि भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ सूरज जेकब यांनी केलेल्या संशोधनातून नवीन माहिती समोर आली आहे. त्यानुसार सांस्कृतिक आणि राजकीय दबावामुळे ही आकडेवारीही फुगवून सांगितली जाते. त्यामुळे मांसाहारी व्यक्तींचा विशेषत: बीफ खाणाऱ्यांचा आकडा शाकाहारी मंडळींच्या तुलनेत जाणीवपूर्वक कमीच सांगितला जातो.

हे सगळं लक्षात घेता जेमतेम 20 टक्के भारतीय पूर्ण शाकाहारी आहेत, असं स्पष्ट होतं. फुगवून सांगितल्या जाणाऱ्या आकडेवारीच्या तुलनेत ही संख्या खूपच कमी आहे.

एकूण लोकसंख्येपैकी 80 टक्के नागरिक हिंदूधर्मीय आहेत आणि हीच मंडळी प्रामुख्याने मांसाहारी आहे. उच्चशिक्षित, उच्चवर्णीय भारतीयांपैकी केवळ एक तृतीयांश लोक शाकाहारी आहेत.

शाकाहारी घरांमध्ये उत्पन्न जास्त असतं आणि त्यामुळे साहजिकच खर्च करण्याची क्षमता... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ही जास्त असते. मांसाहार करणाऱ्या घरांपेक्षा शाकाहार करणाऱ्या घरांमध्ये सुबत्ता असते. दलित तसंच आदिवासी मंडळी प्रामुख्याने मांसाहारी आहेत.

शाकाहाराचं सरासरी प्रमाण जास्त असणारी भारतीय शहरं

बहुसंख्य लोक चिकन आणि मटण खातात, काही नियमितपणे तर काही प्रसंगानुरूप.

(स्रोत: नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे)

मात्र डॉ. नटराजन आणि डॉ. जेकब यांच्या यांच्यानुसार बीफ खाणाऱ्यांची संख्या काही दावे आणि साचेबद्ध आकडेवारीपेक्षा बरीच जास्त आहे. सरकारी सर्वेक्षणानुसार 7% भारतीय बीफ खातात. मात्र हे प्रमाणही कमीच आहे कारण बीफ खाणाऱ्यांना राजकीय आणि सामाजिक दबावाला सामोरं जावं लागतं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासून हिंदुत्ववादी भाजप सरकार शाकाहाराला प्रोत्साहन देत आहे. हिंदूंसाठी पवित्र मानल्या जाणाऱ्या गायींच्या रक्षणावर भर दिला जात आहे.

डझनवारी राज्यांनी गाईंच्या कत्तलीवर बंदी घातली आहे. आणि मोदींच्या कार्यकाळात "गाईंच्या रक्षणा"ची स्वयंघोषित गौरक्षकांनी गाईंची ने-आण करणाऱ्या लोकांना ठार केलं आहे.

दलित, मुस्लीम आणि ख्रिश्चन अशा विविध धर्मीयांच्या भारतात लाखों देशवासी बीफ खातात. केरळमधील 70 विविध जाती मुख्य आहार म्हणून ... तुलनेत बीफला प्राधान्य देतात.

20 टक्के भारतीय शाकाहारी आहेत.

डॉ. नटराजन आणि डॉ. जेकब यांनी काढलेल्या निष्कर्षानुसार जवळपास 15% भारतीय म्हणजे 18 कोटी नागरिक बीफ खातात. हा आकडा अधिकृत आकडेवारीपेक्षा तब्बल 96% जास्त आहे.

भारतीय काय खातात याविषयी अनेक समज आहेत. देशाची राजधानी दिल्लीच्या लोकसंख्येपैकी एक तृतीयांश नागरिक शाकाहारी आहेत. मात्र हेच शहर 'बटर चिकन'साठी प्रसिद्ध आहे. बटर चिकनची राजधानी म्हणून दिल्लीचा नावलौकिक देशभर आहे.

शाकाहाऱ्यांचं शहर म्हणून चेन्नईचं नाव घेतलं जातं, परंतु हाही एक गैरसमजच आहे. कारण चेन्नई शहरात केवळ 6% लोक शाकाहारी आहेत, असं एक सर्वेक्षणानुसार स्पष्ट झालं आहे.

चिकनप्रेमी प्रांत म्हणून पंजाबची ख्याती आहे. परंतु या राज्यातले 75% लोक शाकाहारी आहेत. अशा सगळ्या परिस्थितीत भारताला एक शाकाहारी देश कसं म्हणता येईल?

मग भारताची ही शाकाहारी देशाची प्रतिमा कशी काय रंगवण्यात आली?

डॉ. नटराजन आणि डॉ. जेकब यांनी मला सांगितलं, "इतक्या विविधतेने नटललेल्या समाजात काही किलोमीटरवर खानपानाच्या सवयी सामाजिक घटकांनुसार बदलत असतात. मग इतक्या मोठ्या आणि वैविध्यपूर्ण समूहाच्या लोकसंख्येबद्दल...


बहुतेकवेळा गर्भाशयात गाठी असल्या तरी त्याची बाह्य लक्षणं दिसत नाहीत आणि म्हणूनच बरेचदा त्याचं वेळेत निदान होत नाही.

बरेचदा एखाद्या वेगळ्याच आजारासाठी जेव्हा रुग्णाची तपासणी केली जाते त्यावेळी रुग्णाच्या गर्भाशयात गाठी असल्याचं डॉक्टरांच्या निदर्शनास येतं.

या गाठीमुळे प्रत्येक तीनपैकी दोन स्त्रियांना वेगवेगळ्या समस्यांना सामोरं जावं लागतं. गर्भाशयातल्या गाठींमुळे अंगावर भरपूर जाणं, ओटीपोटात सतत दुखणं आणि अनियमित पाळी असे प्रकार बहुतेकदा आढळतात. काहीवेळा गर्भाशयातली गाठ अशा भागात असते ज्यामुळे शरीर संबंधावेळी पोटात असहनीय वेदना होतात.

कंबरदुखी, गर्भधारणेत अडचणी येणं आणि गर्भपात हीदेखील गर्भाशयात गाठी झाल्याची लक्षणं आहेत.

अनेकदा तर गाठ इतकी मोठी असते की त्यामुळे मूत्राशयावर दबाव येऊन वारंवार लघवीला जावं लागतं. इतकंच नाही तर सतत मूत्रमार्गाचा संसर्ग होत असतो.

गर्भाशयात गाठी तयार होण्याचं मुख्य कारण म्हणजे स्त्रियांच्या शरीरात स्रवणारं 'एस्ट्रोजेन' हे संप्रेरक किंवा हार्मोन. याचाच अर्थ गर्भधारणा होऊ शकणाऱ्या कुठल्याही स्त्रीला ही समस्या भेडसावू शकते.

रजोनिवृत्ती झाल्यानंतर गर्भ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाशयात गाठी तयार होण्याची शक्यता खूप कमी असते.

गर्भाशयातल्या गाठी कुणाला होतात?

30 ते 50 वर्ष वयोगटातल्या महिलांमध्ये गर्भाशयात गाठी होण्याचं प्रमाण सर्वाधिक आहे.

लठ्ठ महिलांच्या शरीरात एस्ट्रोजेन संप्रेरकाचं प्रमाण अधिक असतं आणि त्यामुळे त्यांच्या गर्भाशयात गाठी होण्याचं प्रमाणही अधिक असतं.

शिवाय, ज्या महिलांना कधीच गर्भधारणा झालेली नाही, अशा स्त्रियांमध्येही ही समस्या आढळून येते.

वेगवेगळ्या परिस्थितीनुसार या गाठींचा आकार मटाराच्या दाण्यापासून ते अगदी कलिंगडाएवढासुद्धा असू शकतो. अर्थात गाठ जेवढी मोठी तिचा त्रास तेवढाच जास्त.

गर्भाशयातल्या कुठल्या भागात गाठ आहे, यावरून ती कुठल्या प्रकारची आहे, हे ठरत असतं. बहुतांशवेळा गर्भाशयाच्या भिंतीवर गाठी येतात.

गर्भाशयाच्या आतल्या भिंतीवर गाठ असेल तर अशावेळी पाळीच्या दिवसात जास्त जाणे आणि गर्भपात अशा समस्या भेडसावू शकतात. काही वेळा गर्भाशयाच्या बाहेरच्या भिंतीवरही गाठ असू शकते.

गर्भाशयातील गाठीवर उपचार

नियमित वैद्यकीय तपासणी केल्यास गर्भाशयात गाठ आहे, हे लवकर लक्षात येतं आणि निदान जेवढ्या लवकर होईल, तेवढे जास्त उपाय करता येतात.

प्रामुख्याने दोन प्रकारचे उपचार असतात - एक म्हणजे औषधांनी गाठ नष्ट करता येते आणि दुसरं म्हणजे शस्त्रक्रिया करून गाठ काढता येते.

मासिक पाळीत खूप जास्त रक्त जात असेल, रुग्ण अशक्त झाला असेल तर अशा रुग्णांना तातडीने उपचार देण्याची गरज असते.

मात्र, पाळीत खूप जास्त नसेल तर अशावेळी फक्त औषधोपचारही पुरेसे असतात. बहुतेकवेळा रुग्णांना हॉर्मोन नियंत्रणाची औषधं दिली जातात.

पण, काही रुग्णांना ही औषधं देता येत नाही. अशा परिस्थितीत ऑपरेशनशिवाय दुसरा पर्याय नसतो.

शस्त्रक्रिया करायची झाल्यास त्याही दोन प्रकारच्या असतात. पहिला प्रकार म्हणजे फक्त गाठ काढणं. ही साधी आणि छोटी शस्त्रक्रिया असते. मात्र, दुसरी शस्त्रक्रिया थोडी अवघड आणि मोठी असते. यात संपूर्ण गर्भाशय काढून टाकतात.

स्त्रीला आई व्हायचं असेल तर मात्र फक्त गाठ काढतात.

एकंदरित गर्भाशयाच्या गाठी स्त्रियांमध्ये एक सामान्य समस्या आहे, असं म्हणता येईल. त्यामुळे या गाठींचं निदान वेळेत करण्यासाठी नियमित वैद्यकीय तपासणी करणं गरजेचं आहे. जेवढं लवकर निदान तेवढे लवकर आणि सोपे उपचार घेता येतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ...


बहुमत नसल्यामुळे आपण राजीनामा देत असल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आणि अवघ्या साडेतीन दिवसातच देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचं सरकार कोसळलं.

त्यानंतर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी आपण राज्यपालांकडे जाऊन सत्ता स्थापनेचा दावा करू असं म्हटलं. या तिन्ही पक्षांकडे मिळून 162 आमदार आहेत. मात्र, या पक्षांनाही आपल्याकडे पुरेसं संख्याबळ आहे, हे सिद्ध करावं लागेल.

या प्रक्रियेबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी म्हटलं, की आमदारांचा शपथविधी झाल्यानंतर कदाचित लगेचच फ्लोअर टेस्टपण होईल. बहुमत आहे की नाही हे बघण्यासाठी 'फ्लोअर टेस्ट' होईल. पण या तीन पक्षांकडे बहुमत आहे, त्यामुळे गंभीर प्रसंग निर्माण होईल, असं वाटत नाही.हंगामी अध्यक्ष म्हणून कालिदास कोळंबकर यांची निवड झाली आहे. त्यामुळे उद्याची विश्वासदर्शक ठरावाची मीटिंग तशीच चालू राहिल.

पण ही 'फ्लोअर टेस्ट' म्हणजे काय ? त्याची प्रक्रिया कशी असते?

बहुमत चाचणी म्हणजे काय?

बहुमत चाचणी, त्याला इंग्लिशमध्ये Floor test असंही म्हणतात. आपल्याकडे बहुमत आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी हा ठराव मांडला जात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ो.

सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर सत्ताधारी पक्षाकडे सरकार स्थापन करण्यासाठी लागणारं बहुमत आहे की नाही, ते बघायला हा प्रस्ताव विधानसभा किंवा लोकसभेत मांडला जातो.

ही एक घटनात्मक तरतूद आहे, ज्याअंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या पक्षाचं बहुमत सिद्ध करायला सांगू शकतात. राज्यघटनेनुसार मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक मात्र राज्यपाल करतात.

जेव्हा एका पक्षाला निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळतं, तेव्हा राज्यपाल त्या पक्षाच्या नेत्याची मुख्यमंत्री म्हणून नेमणूक करतात. पण जेव्हा कुणाकडे बहुमत आहे हे स्पष्ट नसेल तेव्हा सदनात उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी 2/3 सदस्य आपल्याला पाठिंबा देतात, असं सरकारला सिद्ध करावं लागतं.

महाविकास आघाडीचं संख्याबळ किती?

भारतीय जनता पार्टीचे 105 आणि मित्रपक्षांचे 14 मिळून एकूण 119 आमदार सध्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे होते. अजित पवार गटाचे 3 आमदार जोडल्यानंतर हा आकडा 122 पर्यंत गेला.

मात्र बहुमताचा आकडा 145 आहे. म्हणजे भाजपाला बहुमताच्या आकड्यापेक्षा 23 जागा कमी पडत होत्या. आकड्यांचा मेळ बसत नसल्यानेच देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

दुसरीकडे आपल्याकडे 162 आमदार असल्याचा दावा महाविकास आघाडीने केला आहे. शिवसेनेचे 56, राष्ट्रवादीचे 51, काँग्रेसचे 44 आणि मित्रपक्षांचे 11 असे एकूण 162 आपल्या बाजूने आहेत असं शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांचं म्हणणं आहे.

'कॉम्पोझिट फ्लोअर टेस्ट' म्हणजे काय?

जेव्हा एकपेक्षा अधिक पक्ष सत्तास्थापनेचा दावा करतात, तेव्हा या प्रकारची फ्लोअर टेस्ट घेतली जाते. कोणाकडे बहुमत आहे हे स्पष्ट नसेल तर राज्यपाल सदनाचं विशेष अधिवेशन बोलावू शकतात. यावेळी होणाऱ्या विश्वासदर्शक ठरावामध्ये कोणाकडे बहुमत आहे हे सिद्ध होऊ शकतं.

एकूण सदस्यांपैकी किती सदस्य सदनात उपस्थित आहेत आणि मतदान करणार आहेत यावर बहुमताचा आकडा ठरतो. म्हणजेच महाराष्ट्राच्या विधानसभेत बहुमताचा आकडा आहे 145 आणि सदस्य संख्या आहे 288. पण समजा सभागृहातले 46 आमदार काही कारणाने अनुपस्थित राहिले किंवा त्यांनी मतदान न करता तटस्थ राहाण्याची भूमिका घेतली, तर बहुमताचा आकडा 23 ने कमी होईल.

'कॉम्पोझिट फ्लोअर टेस्ट'साठी दोन पद्धतीने मतदान घेतले जाऊ शकते. एक म्हणजे आवाजी मतदान ज्यात आमदार ओरडून आपलं मत कोणाला आहे ते सांगतात. तर दुसरं म्हणजे विभाजित मतदान. यात प्रत्येक...


बहुमताचा आकडा टिकवण्यासाठी आणि सत्ता स्थापनेचा आपला दावा कायम राहावा, या उद्देशानं काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेकडून आपापले आमदार एकत्र ठेवण्याची शिकस्त केली जात आहे. 'नॉट रिचेबल' असलेल्या आमदारांना शोधून आणलं जातंय.

या सगळ्याची सुरुवात झाली 23 नोव्हेंबर 2019 ला. सकाळी आठच्या सुमारास देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस फुटली का? अजित पवार किती आमदारांना घेऊन बाहेर पडले? ही शरद पवारांचीच खेळी आहे का? असे सगळे प्रश्न पुढे येऊ लागले.

मात्र "अजित पवारांचा हा वैयक्तिक निर्णय आहे. याला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा नाही," असं ट्वीट शरद पवारांनी केल्यानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा एक गट फुटल्याचं स्पष्ट झालं. मग सुरू झाली सर्व आमदारांना एकत्र ठेवण्याची कसरत.

फुटलेल्या आमदारांचा शोध

शपथविधी झाल्यानंतर नेमके कोणते आमदार अजित पवारांसोबत गेले, याची शोधाशोध सुरू झाली.

दुपारी 12 वाजल्यापासून रात्री 10 वाजेपर्यंत शरद पवार वाय. बी. चव्हाण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सेंटरला बैठका घेत होते. रात्री 10 पर्यंत राष्ट्रवादीचे 42 आमदार शरद पवारांकडे परत आले. रात्री 10 वाजता वाय. बी. चव्हाण सेंटरला 'मर्सिडीज बेंझ'च्या दोन बसेस लागल्या आणि त्या बसेसमधून 42 आमदारांना पवईच्या पंचतारांकित हॉटेल रेनेसाँमध्ये पाठवण्यात आलं.

गुरुग्राम इथून परत आलेले आमदार

ही शोधमोहीम रविवार (24 नोव्हेंबर) आणि सोमवारी (25 नोव्हेंबर) सुरू होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार नरहरी झिरवळ, अनिल पाटील, नितीन पवार आणि दौलत दरोडा यांनीही पुन्हा आपल्या मूळ पक्षाशी निष्ठा जाहीर केली. यातल्या तीन आमदारांना सोमवारी (25 नोव्हेंबर) हरियाणामधील गुरुग्राम येथून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युवा संघटनेनं मुंबईला परत नेलं.

गुरुग्राममधून आमदारांची सुटका

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युवक संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा आणि विद्यार्थी संघटनेच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया दुहान आणि त्यांच्या टीमने आमदारांची "सुटका" केली.

यापैकी सोनिया दुहान स्वतः गुरुग्राममध्ये राहातात. 'ऑपरेशन गुरुग्राम'बद्दल बोलताना त्यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "आमच्या (राष्ट्रवादी) काँग्रेसच्या आमदारांना ओबेरॉय हॉटेलमध्ये बंद केल्याची माहिती आम्हाला मिळाली होती. परंतु नक्की कोणतं ओबेरॉय हॉटेल, हे आम्हाला समजलं नव्हतं. दिल्ली आणि गुरुग्राम या दोन्ही ठिकाणी ओबेरॉय हॉटेल्स आहेत.

"आमच्या आमदारांनांही आपल्याला कोठे ठेवण्यात आलंय, हे माहिती नव्हतं. त्यांनी फूड ऑर्डर बुकवरून ओबेरॉयमध्ये आहोत इतकाच मेसेज कसाबसा पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्यापर्यंत पोहोचवला होता. त्यामुळे आम्ही हे रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू केलं," असं दुहान यांनी सांगितलं.

सोनिया पुढे सांगतात, "या लोकांना सोडवण्यासाठी आमच्या टीमने हॉटेलमध्ये रूम्स बुक केल्या आणि दिवसभर हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी आम्ही तिथे राहिलो. जसे आमचे एकेक आमदार दृष्टीस पडले तसतसं एकेकाला हॉटेलच्या काही स्टाफच्या मदतीनं मागच्या दाराने आम्ही बाहेर काढलं. त्यानंतर गो एअरच्या विमानानं त्यांना मुंबईत आणलं. आता ते तिघेही आपल्या इतर सहकारी आमदारांबरोबर आहेत आणि आनंदी आहेत."

हॉटेलमधील व्यवस्था

मुंबईत शिवसेनेनं आपल्या आमदारांना हॉटेल ललितमध्ये ठेवलं होतं तर काँग्रेसचे आमदार JW मॅरिएटमध्ये होते. राष्ट्रावादीचे आमदार रेनेसाँमध्ये होते.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांसाठी 50 हून अधिक रूम बुक होत्या. त्याठिकाणी शिवसेनेचे नेते,...


बाँबे स्टॉक एक्सचेंज

निर्देशांकांच्या भाषेत बोलायचं झालं तर सेन्सेक्समध्ये 1274 अंशांची घसरण झाली आणि त्याने 33,482 हा नीच्चांक गेल्या आठवड्यात दाखवला. निफ्टीसाठी निच्चांकी पातळी 10,295ची होती. हे आकडे तुम्हाला घाबरवण्यासाठी देत नाहीये. तर इथून पुढचा निर्देशांकांचा मार्ग कसा असेल याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न इथे करणार आहोत.

बजेटनंतर घसरणीला सुरुवात

अनेकदा शेअर बाजार निर्देशांकांची दिशा मोठ्या आर्थिक घडामोडी ठरवत असतात. केंद्रीय बजेट ही तर वर्षातली सगळ्यात मोठी अर्थविषयक घटना.

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १ फेब्रुवारीला बजेट सादर केलं. दुसऱ्या दिवशीपासून घसरणीला सुरुवात झाली. बजेटमुळेच ही घसरण झाली का?

अर्थतज्ज्ञ अभिजित फडणीस यांच्याकडून या घसरणीचा अर्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न केला.

''या बजेटमध्ये सरकारने शेअर बाजारासाठी सकारात्मक अशी कुठलीही घोषणा केली नाही. लिस्टेड कंपन्यांचे कर कमी झाले नाहीत. त्यामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी बजेटकडून थेट फायदा कुठलाही झाला नाही. उलट गुंतवणुकदारांसाठी दीर्घकालीन भांडवली नफा म्हणजेच लाँग टर्म कॅपिटल गेन आणला आहे. त्यामुळे गुंतवणुकदारांची अशी नका... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रात्मक प्रतिक्रिया पहायला मिळते आहे," असं डॉ. फडणीस यांनी घसरणीचं पहिलं कारण स्पष्ट केलं.

जागतिक बाजारातील घसरण

भारतात या घडामोडी घडत असताना भारताबाहेर खासकरुन अमेरिकेतले शेअर बाजारही दणक्यात कोसळत आहेत. त्याचाही परिणाम निफ्टी आणि सेन्सेक्सवर झाला आहे.

डॉ. फडणीस यांच्या मते, "अमेरिकेत रोजगार निर्मिती चांगली झाली आहे. त्यामुळे महागाई वाढण्याची भीती आहे. अशावेळी कर्ज पुरवठा कमी करण्यासाठी अमेरिकन फेडरल बँक व्याज दर वाढवेल, अशी भीती अमेरिकन गुंतवणूकदारांना होती. त्यामुळे अमेरिकन बाजारही मागच्या आठवड्यात कोसळले. त्याचेच पडसाद भारतीय बाजारावरही पडले."

भारतीय बाजाराची गेल्या आठवड्यात पीछेहाट झाली, तेव्हा परकीय गुंतवणुकदार संस्थांनी 1263.57 कोटी रुपये आपल्या बाजारातून काढून घेतले आहेत.

किती काळ चालेल घसरण?

गुंतवणुकदारांच्या डीमॅट खात्यांच्या व्यावस्थापनासाठी आपल्याकडे सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड अर्थात सीडीएसएल नावाची संस्था आहे. या संस्थेचे माजी अध्यक्ष चंद्रशेखर ठाकूर यांच्या मते ही घसरण जास्तीत जास्त तीन महिने राहील.

"आताची मंदी ही स्वाभाविक मंदी आहे. म्हणजे एखाद्या मोठ्या रॅलीनंतर आलेली मंदी आहे. फायदा खूप मिळाला असेल तर गुंतवणुकदार कधीतरी शेअर विकून मोकळा होणार आणि नफा कमावून बाहेर पडणार. या तत्त्वावर आलेली ही मंदी आहे, " असं ठाकूर यांनी मंदीविषयी मत सांगितलं.

गुंतवणुकदारांनी काय करावं?

भारतीय बाजारांबद्दल त्यांना आणखी एक गोष्ट सकारात्मक दिसत आहे. "2015 पूर्वी भारतीय शेअर बाजारांमध्ये परदेशी गुंतवणुकदार आणि देशी गुंतवणुकदार यांचं प्रमाण 65:35 असं होतं. म्हणजे परदेशी गुंतवणुकदारांची संख्या दुप्पटीनं जास्त होती. ते प्रमाण आता तीन वर्षांत बरोबर उलटं झालं आहे. देशात म्युच्युअल फंडांच्या माध्यामातून शेअर बाजारात होणारी गुंतवणूक वाढते आहे. अशावेळी गुंतवणुकदारांनी जागतिक मंदीला घाबरण्याचं कारण नाही," असं ठाकूर यांना वाटतं.

कंपन्यांचे नवे तिमाही निकाल मार्च नंतर येतील, तेव्हा शेअर बाजाराला सुधारणा करण्याची आणखी एक संधी मिळू शकेल. म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून आपली गुंतवणूक सुरूच ठेवा असा सल्ला त्यांनी दिला आहे. ज्यांची थेट गुंतवणूक आहे, त्यांनीही घाबरुन न जाण्याचं आवाहन केलं जात आहे.

नवीन गुंतवणूक करावी का?

मागच्या वर्षभरात शेअर बाजाराने भारतीय गुंतवणुकदारांना २० टक्क्यांच्या वर परतावा दिला...


बांगलादेशचे पहिले हिंदू मुख्य न्यायाधीश यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं आहे.

सरकारविरुद्ध एक ऐतिहासिक निर्णय दिल्यानं त्यांना अशा वागणुकीला सामोरं जावं लागलं.

दरम्यान एएफपीच्या वृत्तानुसार बांगलादेशचे कायदा मंत्री अनिसुल हक यांनी या वृत्ताचं खंडन केलं आहे.

राज्यघटनेतील 16व्या बदलासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि जस्टिस सिन्हा यांच्या अनुपस्थितीचा परस्परसंबंध नसल्याचं हक यांनी सांगितलं. आजारपणामुळे सिन्हा रजेवर गेले असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

बांगलादेशचे कायदेमंत्र्यांनी मात्र या वृत्ताचं खंडन केलं आहे.

बांगलादेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे प्रमुख जोयनुल आबेदिन यांनी मात्र हक यांना जाणीवपूर्वक सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आल्याचा दावा केला आहे.

जस्टिस सिन्हा कोण आहेत?

सुरेंद्र कुमार सिन्हा बांगलादेशचे पहिलेवहिले हिंदू सरन्यायाधीश आहेत. 17 जानेवारी 2015 रोजी त्यांनी मुख्य न्यायाधीशपदाचा कार्यभार स्वीकारला होता.

66 वर्षीय सिन्हा यांनी कायद्याची पदवी मिळवल्यानंतर 1974 मध्ये अधिवक्ता म्हणून जिल्हा न्यायालयात काम करायला सुरुवात केली.

1977 पर्यंत ते सत्र ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न्यायालयांमध्ये वकील म्हणून स्वतंत्रपणे काम करत होते.

1978 मध्ये उच्च न्यायालयात तर 1990 मध्ये बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयात अपीलीय डिव्हिजनमध्ये काम केलं.

या कालावधीत प्रसिद्ध वकील एसआर पॉल यांचे सहकारी म्हणूनही त्यांनी प्रदीर्घ वेळ काम केलं.

24 ऑक्टोबर 1999 रोजी त्यांची उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली तर 16 जुलै 2009 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपीलीय डिव्हिजनमध्ये न्यायाधीश म्हणून त्यांची निवड झाली.

बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना

संविधानातील सोळाव्या बदलानुसार बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार संसदेला दिला होता.

बांगलादेशच्या संविधानातील सोळावा बदल काय?

शेख हसीना यांचा आवामी लीग पक्ष संसदेत बहुमतात आहे. या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सरकारसमोर कमकुवत ठरतील, असं वकील समुदायाचं म्हणणं होतं.

याच मुद्यावर ऑगस्टमध्ये जस्टीस सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानातील हा बदल अवैध ठरवला.

संविधानातील बदलापूर्वी, आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी  न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार मुख्य न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायिक परिषदेला होता. सिन्हा यांनी परिषदेला पुन्हा तो अधिकार मिळवून दिला.

न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या या निर्णयासाठी सिन्हा यांचं कौतुक झालं होतं.

बांगलादेशसारख्या मुस्लीमबहुल देशात धर्मनिरपेक्ष न्यायव्यवस्थेचं अस्तित्व टिकण्यासाठी सिन्हा यांनी दिलेला निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या होत्या.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांना ५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

लहान मुलांच्या एका सामाजिक संस्थेला दिलेल्या आंतरराष्ट्रीय निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप झिया यांच्यावर आहे. मात्र, झिया यांनी आरोपांचा इन्कार केला आहे.

त्यामुळे येत्या वर्ष अखेरीस बांगलादेशात होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये ७२ वर्षीय खालिदा झिया यांना सहभागी होता येणार नाही.

बांगलादेशच्या विद्यमान पंतप्रधान शेख हसिना यांच्या पारंपरिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या झिया यांच्या विरोधात सध्या डझनभर प्रकरणं न्यायप्रविष्ट आहेत.

मात्र, माझ्यावरील आरोप राजकीदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा दावा झिया यांनी केला आहे.

"मी परत येईन. कृपया काळजी करू नका आणि कणखर बना," असं झिया यांनी कोर्टाबाहेर आपल्या नातेवाईकांना सांगितल्याचा दावा डेली स्टार या वृत्तपत्रानं केला आहे.

ढाकामधल्या कोर्टात झिया यांच्याविरोधात निकाल सुनावण्यात आल्यानंतर कोर्टाबाहेरील झिया यांच्या समर्थकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रू धुराचा वापर केला.

यानंतर उसळलेल्या हिंसाचारात अनेक पोलीस कर्मचारी जखमी झाल्याचं समजतं आहे.

निकाल सुनवण्यात आल्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नंतर झिया यांना तुरुंगाकडे नेण्यात आल्याचे बीडीन्यूज २४ यांनी दिलेल्या वृत्तातून स्पष्ट झालं आहे.

खालिदा झिया यांचा मुलगा तारिक रहमान यांना त्यांच्या अनुपस्थितीत १० वर्षांची शिक्षा झाली आहे. तारिक सध्या बांगलादेशात नसून लंडनमध्ये आहे. त्यांच्याबरोबरच झिया यांच्या ४ सहकाऱ्यांनाही तुरुंगावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

खालिदा झिया यांच्या समर्थनार्थ वकिलांची संघटनाही आंदोलनात सहभागी झाली.

झिया पंतप्रधान असताना अनाथ मुलांच्या एका संस्थेला देण्यात आलेल्या २ लाख ५२ हजार अमेरिकी डॉलर म्हणजेच भारतीय चलनातील १ कोटी ६२ लाख २२ हजार ५०० रुपयांचा गैरव्यवहार झाला होता. या गैरव्यवहार प्रकरणी झिया दोषी आढळल्या आहेत.

खालिदा झिया कोण आहेत?

भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे २०१४ सालची निवडणूक त्यांना लढवता आली नव्हती. त्यावेळी बांगलादेशात त्यांच्या समर्थकांनी मोठं आंदोलन केलं होतं.

बांगलादेशात खालिदा झिया यांच्या अटकेनंतर सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्यात आली आहे.

गुरुवारी त्यांच्या विरोधात आलेल्या या निकालामुळे देशाची राजधानी ढाका आणि इतर महत्त्वाच्या शहरांमध्ये सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्यात आली आहे. देशातील अनेक दुकानं आणि शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत.

निकाल जाहीर झाल्यानंतर बांगलादेश नॅशनल पार्टीच्या शेकडो कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आल्याचं पक्षाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


बांगलादेशमध्ये गर्भपाताचं प्रमाण वाढत आहे.

पत्रकार सुसॅन सॅव्हेज यांनी या प्रकरणाच्या मूळाशी जायचं ठरवलं आणि किनारपट्टीवरच्या लोकांशी संवाद साधला. तीस वर्षांच्या अल मुन्नाहरनं सांगितलं की,  "मुलग्यांपेक्षा मुलीच चांगल्या. मुलगे ऐकतच नाहीत. ते उद्दामपणं वागतात. मुली विनयशील असतात."

या खेडूत स्त्रीला तीन मुलगे आहेत पण तिला मुलीची आस लागली आहे. एकदा तिला वाटलंही की यावेळी मुलगीच होणार, पण तिचा गर्भपात झाला. त्याच्यासारखंच त्या खेड्यातल्या अनेकजणींनी आपलं बाळ गमावलं आहे.

गर्भपात होणं की सर्वसाधारण गोष्ट नाही. इतर ठिकाणांपेक्षा या भागात हा प्रकार वाढतो आहे हे अभ्यासकांच्या लक्षात येऊ लागलं. त्यामागचं एक कारण होतं हवामान बदल. फाईला पॅरा या मुन्नाहरच्या खेड्यात पोहचणं हीच मुळात एक मोठी कठीण गोष्ट होती. इथलं हवामान कोरडं असलं तरी निमुळती चालण्याजोगी वाट सोडून बाकी सगळा दलदलीचा भाग होता आणि ऐन पावसाळ्यात तर तो अधिकांश समुद्रातच असतो. सगळीकडं चिखलगाळ नि माती नजरेला पडते. काही जेमतेम उभारलेल्या झोपड्या आणि कोंबड्यांच्या शिटण्यामुळं अधूनमधून आणखीच निसरड्या झालेल्या भागावरून चालणं म्हणजे परीक्षा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च असते.

अल मुन्नाहर सांगते की, "इथं आता काहीच पिकत नाही. साधारण १९९०पर्यंत इथं भाताची शेतं डोलत होती. तांदळाचं उत्पन्न अगदी खूप फायदेशीर ठरत नसलं तरी पोटापुरतं होत होतं. पाण्याची पातळी वाढून जमीन क्षारयुक्त होऊ लागली, त्यामुळं अनेक गावकऱ्यांना कोळंबी उत्पादन आणि मिठागरं या व्यवसायांकडं वळणं भाग पडलं. आता फार थोडकी भातशेती शिल्लक राहिली आहे."

अन्नधान्यासाठी बरंच अंतर कापून ग्रामस्थांना जावे लागते.

इंटरनॅशनल सेंटर फॉर डायरिहल डिसिझ रिसर्च बांग्लादेश (ICDDRB) या संशोधन संस्थेतील शास्त्रज्ञ डॉ. मंझूर हनिफी यांच्या मते, "हवामान बदलाचा एक जाणवण्याजोगा परिणाम आहे. जमिनीवर होणारा परिणाम दृश्य दिसतो पण मानवी शरीरावर होणारा परिणाम तुलनेनं चटकन दिसत नाही."

गेली तीस वर्षं ICDDRB संस्थेतर्फे चकारिया जिल्ह्यातल्या कॉक्स बझारजवळ अविरतपणे आरोग्य आणि लोकसंख्येची वेळोवेळी पाहणी केली जात आहे. त्यामुळं या ठिकाणी होणारा हा बदल त्यांच्या नजरेतून सुटला नाही आणि त्यांनी तो शोधून काढला.

गेल्या काही वर्षांत बरीच कुटुंबं या सखल भूप्रदेशातून डोंगराळ भागात राहायला गेली आहेत. त्यासाठी त्यांनी वनअधिकाऱ्यांना लाच दिलेली आहे.

काजोल रेखा ही या लोकांपैकीच एक. नवरा आणि दोन मुलांसह तीन वर्षांपूर्वी तिनं डोंगराळ भागात घर बांधलं. ती सांगते की, "त्यासाठी आम्ही २,३०,००० टका एवढी लाच दिली. सतत येणाऱ्या पुरामुळं आमच्या घरात कायमच ओल असायची. पाण्यामुळं मुलांना ताप यायाचा. आता इथं तुलनेनं गोष्टी सोप्या-सरळ आहेत."

हवामानामुळं स्थलांतरित झालेले हे लोकांच्या जीवनाला एक प्रकारची चांगली दिशाच जणू आता मिळाली आहे. त्यांना शेती करता येऊ शकते. वाहतुकीच्या सुविधांचा लाभ घेता येतो आणि नोकरी मिळते व मुलांना शाळेत शिकता येतं. आधीपेक्षा त्यांच्या तब्येती सध्या बऱ्या आहेत.

चकारिया जिल्ह्यातील एका गावाचे दृश्य

नेमकच सांगायचं तर इथं गर्भपाताचं प्रमाण कमी आहे. २०१२ ते २०१७ या काळात ICDDRB संस्थेतील अभ्यासकांनी किनारपट्टी आणि डोंगराळ भाग अशा दोन्ही ठिकाणच्या १२,८६७ गरोदर स्त्रियांची नोंद केली. त्यांनी गर्भारपणाच्या काळात त्या स्त्रियांबद्दलची निरीक्षणं नोंदवली. तेव्हा त्यांना आढळलं की, डोंगराळ भागात राहाणाऱ्या गरोदर स्त्रियांपेक्षा किनारपट्टीच्या सखल भूप्रदेशात राहाणाऱ्या (२०किमी परिसर) आणि समुद्रसपाटीपासून ७ मीटर दूर राहाणाऱ्या स्त्रियांचा १.३ वेळा...


बांगलादेशमध्ये निवडणुकीच्या दिवशी हिंसाचार उफाळला आहे.

राजकीय हिंसाचार, विरोधक आणि प्रसार माध्यम्यांची मुस्कटदाबी, या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका होत आहेत, ज्यात एकीकडे विद्यमान पंतप्रधान शेख हसीना सलग तिसऱ्यांदा जिंकण्यासाठी प्रबळ दावेदार आहेत तर दुसरीकडे त्यांचे प्रतिस्पर्धी तुरुंगात आहेत.

मतदान सुरू होण्याच्या काही मिनिटांपूर्वीच चितगावमध्ये एका मतदान केंद्रात काही मतपेट्या आधीच भरलेल्या पाहिल्याचं एका बीबीसी प्रतिनिधीने सांगितलं. त्या मतदान केंद्रावरच्या अधिकाऱ्याने मात्र यावर काहीही बोलण्यास नकार दिला.

त्या आणि शहरातल्या अनेक मतदान केंद्रांवर सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.

अनुचित प्रसंग टाळण्यासाठी सहा लाख एवढा प्रचंड पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. जवळजवळ एक कोटी नागरिक मतदानासाठी पात्र आहेत, मात्र मतदानाची टक्केवारी कमीच राहण्याची शक्यता माध्यमांमध्ये वर्तवली जात आहे.

1990मध्ये लष्करी राजवटीतून मुक्त झाल्यानंतर बांगलादेशमध्ये सत्ताधारी अवामी लीग आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला बांगलादेश नॅशनलिस्ट पक्ष (BNP) या दोन प्रमुख पक्षांचं वर्चस्व आहे.

पराभवाच्या भी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तीमुळे विरोधी पक्ष निवडणूक प्रक्रियेत अस्थैर्य आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षाने केला आहे.

पंतप्रधान शेख हसीना सत्ताधारी अवामी लीगचं नेतृत्व करतात. यंदाची निवडणूक जिंकून सलग तिसऱ्यांदा सत्तेवर विराजमान होण्याची आशा त्यांना आहे.

तर बांगलादेश नॅशनलिस्ट पक्षाच्या अध्यक्ष आणि दोनवेळा पंतप्रधानपद भूषवलेल्या खालिदा झिया सध्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून तुरुंगात आहेत. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली आपण पुन्हा सत्तेवर येऊ, अशी आशा जवळपास एक दशक सत्तेपासून दूर असलेल्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पक्षाला आहे.

या दोन्ही महिला नेत्यांमध्ये कायमच कटू स्पर्धा आणि अविश्वासाचं वातावरण राहिलं आहे. दोघींनाही बांगलादेशात "बॅटलिंग बेगम" म्हणजे "लढणाऱ्या बेगम" म्हणून ओळखलं जातं. इतर अनेक मुस्लीमबहुल राष्ट्रांप्रमाणे बांगलादेशातही समाजात उच्च स्थान असलेल्या स्त्रीला "बेगम" म्हणून संबोधलं जातं.

निवडणुकीच्या तोंडावर दोन्ही विरोधी राजकीय गटांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार उफाळला आहे. स्थानिक प्रसार माध्यमांमध्ये सातत्याने यासंबंधी बातम्या प्रसिद्ध होतात. या हिंसाचारात आतापर्यंत शेकडो जण जखमी झाले आहेत तर अनेकांना अटक करण्यात आली आहे.

निवडणुकीचं महत्त्व

पुढचे पाच वर्षं बांगलादेशचं राजकारण कोणत्या मार्गाने जाणार तसेच स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर बांगलादेशची भूमिका काय असणार आहे, हे या निवडणुकीतून स्पष्ट होणार आहे.

राजकीय भाषेत सांगायचं तर 2008 सालापासून सत्तेत असलेल्या अवामी लीगविरोधात दहा वर्षांत पहिल्यांदाच सर्व विरोधक एकवटले आहेत.

निवडणुकीवर देखरेख ठेवण्यासाठी नवीन काळजीवाहू प्रशासन नेमण्याची मागणी हसीना सरकारने फेटाळल्यानंतर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या BNPने 2014 सालच्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता.

BNPने निवडणूक न लढवण्याचाच निर्णय घेतल्याने सत्ताधारी अवामी लीगचं फावलं आणि हा पक्ष मोठ्या बहुमताने पुन्हा विजयी झाला होता.

सरकारपुरस्कृत गट आणि पोलीस हल्ले करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

यावेळीसुद्धा सरकारने तटस्थ प्रशासक नेमण्याची मागणी फेटाळली आहे. मात्र BNPने 2018ची सार्वत्रिक निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बांगलादेशला एकपक्षीय राष्ट्र होण्यापासून रोखणं आणि तिथे राजकीय स्थैर्य प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने BNPचा हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचं मानलं जात आहे.

निवडणूक...


बांगलादेशमध्ये पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्याला विरोध होतो आहे.

मात्र, एका गटाच्या विरोधामुळे चिंतेचं कारण नाही, असं बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री ए. के. अब्दुल मोमेन यांनी म्हटलं आहे.

ते म्हणाले, "काही जणांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ढाका दौऱ्याविरोधात मोहीम उघडली आहे. मात्र, चिंतेचं कारण नाही. बांगलादेश एक लोकशाही असलेलं राष्ट्र आहे. इथे जनतेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे."

'ढाका ट्रिब्यून' या वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार परराष्ट्र मंत्री ए. के. अब्दुल मोमेन एका पत्रकार परिषदेत म्हणाले, "जनता आमच्यासोबत आहे. केवळ काही लोक या दौऱ्याचा विरोध करत आहेत आणि त्यांना तो करू द्यावा. या मुद्द्यावरून चिंता करण्याचं कुठलंही कारण नाही."

'द डेली स्टार' वृत्तपत्रानेही हे वृत्त प्रकाशित केलं आहे.

विरोध करणारे कोण आहेत?

एसोसिएट प्रेस या वृत्तसंस्थेनुसार शुक्रवारी बांगलादेशची राजधानी ढाकामध्ये मुस्लीम आणि विद्यार्थी संघटनांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 26 मार्चच्या दौऱ्याचा विरोध करत रॅली काढली.

यंदा 26 मार्च रोजी बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याला 50 वर्षं पूर्ण होत आहेत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

. यानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 26 मार्च रोजी बांगलादेशला जाणार आहेत. 26 मार्च 1971 रोजी बांगलादेशने स्वतःला पाकिस्तानपासून स्वतंत्र घोषित केलं होतं. तब्बल 9 महिन्यांच्या रक्तरंजित संघर्षानंतर भारताच्या मदतीने बांगलादेश या स्वतंत्र राष्ट्राची स्थापना झाली होती.

पंतप्रधान मोदी याआधी बांगलादेशच्या दौऱ्यावर गेले होते.

एसोसिएट प्रेसच्या वृत्तानुसार शुक्रवारच्या नमाज पठणानंतर जवळपास 500 मुस्लिमांनी ढाक्यातील बैतुल मोकार्रम मशिदीबाहेरच्या रस्त्यावर मोर्चा काढला. रॅलीच्या पार्श्वभूमीवर कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. यावेळी निदर्शकांच्या हातात कुठलंही बॅनर नव्हतं आणि ते कुठल्या संघटनेशी संबंधित आहेत, याचीही माहिती देण्यात आली नव्हती. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पोस्टरचा अवमान केला. या मोर्च्यात भारतविरोधी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदीविरोधी घोषणाबाजी करण्यात आली. काही निदर्शकांच्या हाती पोस्टर होते. त्यावर लिहिलं होतं - 'गो बॅक मोदी, गो बॅक इंडिया.'

याव्यतिरिक्त डाव्या विचारसरणीच्या जवळपास 200 विद्यार्थी कार्यकर्त्यांनी ढाका विद्यापीठाबाहेर मोर्चा काढला. यावेळी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसिना यांच्या आमंत्रणावरून या दौऱ्यावर जाणार आहेत.

निदर्शक पंतप्रधान शेख हसिना यांच्यावरही टीका करत आहेत. नरेंद्र मोदी यांना आमंत्रित करायला नको होतं, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना संपूर्ण सुरक्षा देण्यात येईल'

"भारताचे पंतप्रधान आमच्या आमंत्रणाला मान देऊन येत आहेत, याचा आपल्याला अभिमान आहे," असं बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री ए. के. अब्दुल मोमेन यांनी म्हटलं आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या दौऱ्यावेळी आवश्यक सुरक्षा पुरवण्यात येईल, असं आश्वासनही त्यांनी दिलं.

बांगलादेशामध्ये येणाऱ्या सर्वच राष्ट्रप्रमुखांना संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करण्यात येईल आणि सोशल डिस्टंसिंगचं पालन करत सर्व नियोजित कार्यक्रमानुसारच घडेल, असंही मोमेन यांनी स्पष्ट केलं.

बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री ए. के. अब्दुल मोमेन

पुराणमतवाद्यांना कसं हाताळायचं हे बांगलादेशच्या जनतेला आणि पंतप्रधान शेख हसिना यांना चांगलंच ठाऊक आहे, असंही मोमेन म्हणाले.

दक्षिण आशियातील पाच राष्ट्र प्रमुख केवळ द्विपक्षीय चर्चेसाठी नव्हे तर...


बांगलादेशात पोहचलेलं रोहिंग्या कुटुंब

म्यानमारच्या लष्करानं काही महिलांवर बलात्कार करून हत्या केल्याचा आरोप निर्वासित रोहिंग्या कुटुंबांनी केला आहे.

या महिला उपचार करून घेण्यासाठी पुढे येत आहेत. पण, त्यांना त्याची लाज वाटत आहे असं बांगलादेशातील काही डॉक्टरांच म्हणण आहे.

बीबीसी बांगला सेवेच्या प्रतिनिधी फरहाना परवीन यांनी या महिलांच्या व्यथा लोकांसमोर आणल्या आहे. पीडित महिलांची नावं या रिपोर्टमध्ये बदलण्यात आली आहेत.

म्यानमारमधून हिंदू का पळ काढत आहेत?

तीन दिवसांपूर्वीच हजरा बेगम सीमा ओलांडून बांगलादेशच्या कॉक्स बाजार जिल्ह्यातल्या उकीयामध्ये पोहोचली.

म्यानमारच्या लष्करानं त्यांच्या घराला वेढा टाकला होता.  तिथून कसातरी पळ काढण्यात ती यशस्वी झाली. पण, ज्यांना ते शक्य झालं नाही ते एकतर मारले गेले किंवा तिच्यासारखं लैंगिक अत्याचाराला बळी पडले.

वैद्यकीय उपचार नाकारले

"माझ्यावर बलात्कार झाल्यानंतर मी तिथून स्वतःची सुटका करू शकले. पण, अशा अनेक मुली आहेत ज्यांच्यावर बलात्कार झाल्यानंतर त्यांचा खून करण्यात आला," हजरा बेगम सांगत होती.

बलात्कारानंतर तिनं लष्कराकडे वैद्यकीय उपचारां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

साठी विनंती केली. पण, तिला झिडकारून लावण्यात आलं.

तिनं बीबीसीला सांगितलं. "माझ्या सारख्या काही पीडित महिलांनी गर्भधारणा रोखणारी औषधं मागितली. पण, ती सुद्धा नाकारली. कुणीही आमचं ऐकलं नाही."

25 ऑगस्टनंतर बांगलादेशात मोठ्या संख्येनं रोहिंग्या शरणार्थी आले आहेत. त्यांचा आरोप आहे की पुरुषांचे खून केले गेले तर महिलांवर लैंगिक अत्याचार.

रेहाना बेगमनं आपल्या लहान बाळासह सीमा ओलांडली. पण, तिची पंधरा वर्षांची मुलगी बेपत्ता आहे.

"मला भीती वाटते की लष्करानं माझ्या मुलीला पकडलं असेल. मला अजूनही तिच्याबद्दल काहीच कळालेलं नाही." असं तिनं सांगितलं.

दोन आठवड्यांपूर्वी म्यानमारमधून पळून आलेल्या मोहम्मद इलियासनं महिलांवर बलात्कार होतांना स्वतः डोळ्यानं पाहिल्याचं बीबीसीला सांगितलं.

मोहम्मद सांगतो "तिच्या कडेवर एक बाळ होतं. नंतर मी पाच मृतदेहांसह तिचं अर्धजळीत शरीर पाहिलं,"

बांगलादेशातील आरोग्य केंद्र

समाजिक दडपण

कॉक्स बाजारमध्ये आता आता बांगलादेशी डॉक्टर आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांतर्फे रोहिंग्या महिला आणि मुलांना प्राथमिक आरोग्य सेवा दिल्या जात आहेत.

समाजाच्या भीतीमुळे अनेक महिला बलात्कार झाल्याचं लपवत आहेत. त्यामुळे अशा महिलांना योग्य उपचार देण्यात अडचणी येत असल्याचं डॉक्टरांचं म्हणण आहे.

उखियामधले बांगलादेशी सरकारी डॉक्टर मेझबाहुद्दीन अहमद यांना आतापर्यंत बलात्कारच्या 18 प्रकरणांबद्दल माहिती मिळाली आहे.

पण, खात्रीशीर आकडेवारी सांगता येत नसल्याचं त्यांच म्हणण आहे.  अशा प्रकरणांची संख्या जास्त असण्याची शक्यता त्यांना वाटते.

त्यांच्या मते आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या माहितीनुसार ही संख्या जास्त असू शकते

''मी 6 महिलांशी बोललो. ज्यांच्या मांडीवर मुलं होती. म्यानमार लष्करानं अत्याचार केल्याचं त्या म्हणाल्या." असं डॉक्टर अहमद यांनी सांगितलं.

बांगलादेशी आरोग्य कर्मचारी प्रत्येक कॅम्पमध्ये जाऊन चौकशी करत आहेत. जेणेकरून महिलांना योग्य ते उपचार मिळू शकतील. वैद्यकीय उपचारासोबतच पीडित महिलांचं समुपदेशन सुद्धा केलं जात आहे.

बलात्कार पीडितांना वेळेवर योग्य ते उपचार मिळाले नाहीत तर गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. पण, पीडितांची संख्या किती आहे याची माहिती मिळवणं आव्हानात्मक असल्याचं आरोग्य सेवक सांगतात.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुकवर लाईक करू शकता.)


बांगलादेशातल्या विरोधी पक्षाच्या नेत्या आणि माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांना झालेली अटक म्हणजे देशातल्या दोन बलाढ्य महिलांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धातील लहानशी खेळी आहे.

बांगलादेशात खालिदा झिया आणि शेख हसीना या दोघींना 'बॅटलिंग बेगम' म्हणून ओळखलं जातं. बेगम या शब्दाचा अर्थ उच्चपदावरील महिला असा आहे.

बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना आणि त्यांच्या प्रतिस्पर्धी खालिदा झिया यांच्यातील वैराने देशाला हिंसेच्या खाईत लोटलं आहे. बसबाँब, माणसं गायब होणं आणि हत्यांच्या घटना नेहमीच्या झाल्या आहेत.

पण पूर्वी ही परिस्थिती नव्हती. उलट 1980च्या दशकात या दोघींनी एकत्र येऊन देशात लोकशाहीच्या पुनर्रचनेसाठी लष्कर हुकूमशहा इरशाद यांच्याविरोधात बंड पुकारलं होतं.

अपघाताने राजकारणात

या दोघींनाही राजकीय पार्श्वभूमी आहे. 1971 साली बांगलादेशला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात झालेल्या लढ्यात अग्रणी असलेल्या नेत्यांशी त्या प्रत्यक्षपणे संबंधित आहेत. पण त्यांच्या राजकारणातील प्रवेशामागे दुर्घटनांचा इतिहास आहे.

शेख हसीना

शेख हसीना यांचे वडील शेख मजिबूर रेहमान यांना स्वातंत्र बांगलादेशचे पिता म्हणून ओळखलं जातं. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ते बांगलादेशचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष होते. पण 1975साली त्यांची हत्या झाली.

खालिदा झिया यांचे पती झिया ऊर रेहमान हे सैन्यातील कमांडर तसंच स्वातंत्र्य नायक होते.

1970साली त्यांनी 'बांगलादेश नॅशलिस्ट पार्टी'ची स्थापना केली आणि 1977 साली राष्ट्राध्यक्ष झाले. 1981साली त्यांचीही हत्या करण्यात आली.

इरशाद यांना पराभूत करण्यासाठी दोघी एकत्र आल्या खऱ्या पण नंतर मात्र एकमेकांच्या कट्टर विरोधक बनल्या. 1990च्या दशकात दोघीही बांगलादेशात सत्तेवर आल्या आहेत.

दमनतंत्राचा वापर

शेख हसीना आणि त्यांचा अवामी लीग हा पक्ष सत्तेत असताना विरोधक खालिदा झिया यांच्यावर कारवाया करण्यात आल्या आणि त्यांची ताकद संपवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. जानेवारी 2014मध्ये शेख हसीना यांनी सार्वत्रिक निवडणूक जिंकली.

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांना ५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

याला कारण त्यांना मतदारांनी भरभरून मतं दिली हे नव्हतं तर बीएनपीनं मतदानावर बहिष्कार करण्याचा निर्णय घेतला, हे होतं.

बहिष्कार का तर? अनाथाश्रम निधीचा गैरवापर केला म्हणून झिया यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आणि या आठवड्यात त्या अंतर्गत त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आलं.

याचा परिणाम म्हणून 300 पैकी 153 जागांवर शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षाला निर्विवाद बहुमत मिळालं.

मुख्य विरोधी पक्ष बाहेर पडल्यानंतर इतर उमेदवार उभे राहिले नाहीत का? बांगलादेशी राजकारणाचा अभ्यास असणाऱ्या एका तज्ज्ञाला मी विचारलं.

"हो उभे राहिले. पण त्यांनी माघार घ्यायचा निर्णय घेतला अथवा त्यांना तसं  करण्यास पटवून देण्यात आलं," त्यांनी चेहऱ्यावर हस्य आणत सांगितलं.

'पटवून देण्याचा' त्यांनी जो उल्लेख केला, यासाठीच बांगलादेशी राजकारण चांगलंच ओळखलं जातं.

विरोधकांची शिकार

शेख हसीना यांनी निवडणूक जिंकल्यापासून बीएनपीच्या नेत्यांची शिकार सुरू केली आहे आणि बीएनपीसोबत असणाऱ्या जमात-ए-इस्लामी संघटनेवर बंदी आणली आहे.

या आठवड्यात न्यायालयाने झिया यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली असल्यानं 2019च्या निवडणुकीतून त्यांना बाहेर रहावे लागेल. यामुळे डिसेंबर महिन्यापासून सुरू होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत शेख हसीना सलग चौथ्यांदा राष्ट्रपती पद मिळवतील.

कारण बांगलादेशी कायद्यानुसार, दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ तुरुंगवास झालेली व्यक्ती कोणतेही पद स्वीकारू शकत नाहीत.

झिया शिक्षेला...


बाईच्या शरीरावर कोणाचा हक्क असतो? हा प्रश्न या काळात अगदीत बिनकामाचा असं म्हणाल तुम्ही.

बायका गरजेपेक्षा जास्तच (?) स्वतंत्र झाल्या, फेमिनाझी बनल्या, आता आणखी कशाला हक्कांचे प्रश्न असंही म्हणेल कोणी.

पण खरं तर बाईच्या शरीरावर आजही हक्क आहे तो तिच्या आई-वडिलांचा, तिच्या नवऱ्याचा, तिने कसं राहावं, वागावं हे ठरवणाऱ्या पुरुषाचा, अगदी तिच्या न जन्माला आलेल्या बाळाचा.

स्वतःच्या शरीराचं काय करायचं, आपल्याला नको असणारं मूल का जन्माला घालायचं, नको असलेलं बंधन आयुष्यभर का वागवायचं असे प्रश्न घेऊन अमेरिकेतल्या महिला न्यायालयांची दार ठोठावत आहेत.

कारण? अमेरिकेतल्या अॅलाबामा राज्याने गर्भपाताविषयी टोकाची भूमिका असलेला कायदा मंजूर केला आहे.

या राज्याच्या सिनेटने सगळ्या प्रकारच्या गर्भपातांवर बंदी घातली आहे, अगदी बलात्कार किंवा रक्ताच्या नात्यांमध्ये असलेल्या संबंधातून (इन्सेस्ट) राहिलेल्या गर्भधारणेच्या गर्भपातांवरही. अपवाद फक्त एकच, तो म्हणजे आईच्या जीवाला पराकोटीचा धोका असला तरच. पण या पराकोटीच्या धोक्याची व्याखा कोण करणार?

हा कायदा ज्या सिनेटने पास केला, त्या सभागृहात 35 लोकप्रतिनिधी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहेत. ज्यांनी गर्भपातावर बंदी घालण्याचं समर्थन केलं त्या 22 लोकप्रतिनिधींमध्ये एक गोष्ट कॉमन आहे. सगळेच्या सगळे मध्यमवयीन, श्वेतवर्णीय पुरुष आहेत. बाईच्या शरीराचं काय करावं हे ठरवणारे पुरुष !

अॅलाबामा अमेरिकेतल्या सगळ्याच कॉन्झर्व्हेटिव्ह राज्यांपैकी एक आहे. या राज्याच्या सिनेटमध्ये फक्त 4 महिला प्रतिनिधी आहेत. या चारही जणींनी गर्भपाताच्या कायद्याच्या विरोधात मतदान केलं.

यातल्या एका महिला लोकप्रतिनिधीने गर्भपातावर बंदी आणणाऱ्या विधेयकावर मतदान चालू असताना, पुरुषांच्या नसबंदीवरही पूर्णपणे बंदी आणावी अशा प्रकारचं विधेयक मांडलं आणि अख्खं सभागृह हसून हसून जमिनीवर लोळायला लागलं.

अॅलाबामाच्या सिनेटमध्ये गर्भपातावर बंदी घालण्याचा कायदा 'पुरुष' मंजूर करणारे सिनेटर

सिनेटचं सत्र संपल्यावर या महिला प्रतिनिधीला आपली टर उडवली जाईल हे माहीत असतानाही असं का केलं हे विचारलं असताना तिने शांतपणे उत्तर दिलं. 'हे दाखवायला की पुरुषांच्या शरीरावर कायद्याने नियंत्रण ठेवण्याची कल्पना आपल्याला किती हास्यास्पद वाटते.' तेच सभागृह महिलेच्या आपल्या शरीरावर असणाऱ्या हक्काच्या विरोधात मतदान करत होतं.

प्रो-लाईफ विरुद्ध प्रो-चॉईस

फक्त अॅलाबामाच नाही, अमेरिकेत जवळपास 29 राज्यांमध्ये गर्भपातावर बंदी आणण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. याच वर्षी जॉर्जिया, केंटुकी, मिसीसिपी आणि ओहायो या राज्यांनी भ्रुणाच्या हृदयाचा ठोका ऐकू आला तर पूर्णपणे गर्भपातांवर बंदी घालण्याच्या कायदा आणला आहे.

दुसरीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी गर्भपातावर आणलेल्या बंदीचं समर्थन केलं आहे. एरवी या विषयावर फारसं न बोलणाऱ्या ट्रंप यांनी शनिवार ट्वीट करून म्हटलं, "मी प्रो-लाईफचा कट्टर समर्थक आहे. त्याला फक्त बलात्कार, इन्सेस्ट आणि आईच्या जीवाला धोका असे तीन अपवाद चालतील."

गर्भपाताच्या मुद्द्यावर ट्रंप यांची भूमिका नेहमीच बदलत राहिली आहे. 1999 मध्ये ते म्हणाले होते की, "मी प्रो-चॉईसचा कट्टर समर्थक आहे. मला गर्भपात झालेले आवडत नाहीत. लोक या विषयावरून वाद घालतात तेव्हा मला वाईट वाटतं पण तरीही मी महिलांच्या गर्भपाताच्या हक्काच्या बाजूने आहे."

पण 2016 साली त्यांनी आपली भूमिका बदलली.

अमेरिकेत पुढच्या वर्षी राष्ट्रध्यक्षांच्या निवडणुका आहेत. तज्ज्ञांचं मत आहे की गर्भपातांचा मुद्दा त्या निवडणुकांमध्ये कळीची भूमिका बजावेल.

कॅथलिक ख्रिश्चन धर्मात गर्भपाताला...


बातम्यांच्या बाबतीत म्हणत असाल तर 2019मध्ये भरपूर अशा गोष्टी झाल्या आहेत की, ज्यांची चर्चा फक्त याच वर्षी नाही तर येणाऱ्या काही वर्षांत निश्चितपणे होईल असं दिसत आहे. या लेखात आपण पाहणार आहोत 2019मधल्या दहा वादग्रस्त गोष्टी.

राज्यातच नाही तर देशात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक घडामोडी या वर्षात घडल्या. त्या गोष्टींच्या बाजूने काही लोक होते तर काही लोक त्या विरोधात होते म्हणजेच त्या मुद्द्यावर असलेली भिन्न मतं स्पष्ट दिसत होती. काही गोष्टी तर अशाही होत्या की त्या घडल्या की त्यांच्यावर वाद होणं अपरिहार्यचं होतं तर अशा दहा गोष्टी नेमक्या कोणत्या.

1. बालाकोट एअर स्ट्राइक -

 14 फेब्रुवारी रोजी काश्मीरमध्ये CRPF जवानांच्या ताफ्यावर स्फोटकांचा हल्ला झाला. त्यात भारताचे 44 जवान ठार झाले होते. त्याच्या 12 दिवसानंतर म्हणजेच 26 फेब्रुवारी रोजी पहाटे 3 वाजता भारतीय वायुसेनेची विमानं पाकिस्तानच्या हवाई हद्दीत घुसली आणि वायुसेनेच्या विमानांनी पाकिस्तानच्या भूमीवर स्फोटकं टाकली.

साडे तीन वाजता विमानं परत आली.  ही कारवाई साधरणतः अर्धा तास चालली असावी, असा दावा भारतीय लष्कराने केला होता.

या का... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रवाईत 'जैश ए मोहम्मद' या संघटनेचं दहशतवादी स्थळ नष्ट केल्याचं भारताचे परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी सांगितलं. मौलाना मसूद अजहरचा मेहुणा मौलाना युसुफ अजहर हे दहशतवादी स्थळ चालवत होता असं त्यांनी या पत्रकार परिषदेत म्हटलं आहे. या कारवाईत किती लोक ठार मारले गेले याचा आकडा वायुसेनेनी किंवा भारताच्या परराष्ट्र खात्याने दिला नाही पण एका भाषणात भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी म्हटलं, की  वायुसेनेनी केलेल्या कारवाईत पाकिस्तानचे 250 दहशतवादी ठार झाले.

हा दावा पाकिस्तानने फेटाळून लावला. भारताने केलेल्या कारवाईत कुणीही ठार झालं नसल्याचं पाकिस्तानी लष्कराचे प्रवक्ते जनरल आसिफ गफूर यांनी स्पष्ट केलं. भारताने स्फोटकं टाकली तिथली झाडं मात्र नष्ट झाली असा टोला त्यांनी लगावला होता.

भारताने केलेल्या कारवाईत नेमके किती लोक ठार झाले आणि याला पुरावा काय यावर कित्येक दिवस वाद रंगला. अमित शाह आणि भाजप नेते हे आकडा देत होते पण पाकिस्तानने हा दावा सातत्याने फेटाळला. बालाकोटच्या हल्ल्यानंतर भारतीय वायुसेनेचा विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान यांचं विमान पाकिस्तानच्या हद्दीत कोसळलं आणि पाकिस्तानने त्यांना ताब्यात घेतलं. नंतर त्यांची सुटका करण्यात आली होती.

बालाकोट हल्ला हा फेब्रुवारीमध्ये झाला आणि लोकसभा निवडणूक अवघ्या दोन महिन्यावर येऊन ठेपली होती. बालाकोट हल्ल्याचं श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या नावावर घेत आहेत असा आरोप तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला होता. ते म्हणाले होते, बालाकोटमध्ये झालेल्या हल्ल्याचंश्रेय पंतप्रधान मोदींनी घेतलं पण ते निदान पाच हातात रायफल तरी पकडू शकतात का?

2. काश्मीर 370 कलम रद्द केलं

फेब्रुवारीमध्ये एअर स्ट्राइक झाल्यानंतर एप्रिल-मे मध्ये लोकसभा निवडणुका पार पडल्या. प्रचंड बहुमत मिळवून नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी कॅबिनेटमध्ये एक महत्त्वपूर्ण बदल केला. तो म्हणजे अमित शाह यांना त्यांनी गृहमंत्री बनवलं.

त्यांच्या गृहमंत्री बनण्यावरून देखील वाद झाला पण आपला तो विषय नाही. तर गृहमंत्री बनताच त्यांनी काही महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांना स्पर्श केला. भाजपच्या जाहीरनाम्यात कलम 370 रद्द केलं जाईल असं लिहिलेलं आहे. या वचनाची पूर्तता करण्याची वेळ आली आहे, असं म्हणत त्यांनी काश्मीरला विशेष दर्जा देणार कलम 370 आणि 35 A रद्द केलं.

हे कलम रद्द करण्याची घोषणा करण्यापूर्वी म्हणजेच 3...


बापू वाटेगावकर

डोक्यावर पिवळं मुंडासं, कपाळावर भंडारा, पांढऱ्या दाढी-मिशा आणि खांद्यावर काळी घोंगडी घातलेले बापू बिरू वाटेगावकर त्यांनी केलेल्या पहिल्या खुनाची कथा रंगवून रंगवून सांगायचे. हा व्हीडिओ यूट्यूब आणि फेसबुकवर लोकांनी हजारो वेळा पाहिला आहे. मंगळवारी त्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर तर वाचक कृष्णाकाठच्या या 'ढाण्या वाघा'चे व्हीडिओ शोधून शोधून पाहत आहेत.

कुणी त्यांना आदरयुक्त प्रेमाने 'बापू' म्हणून हाक मारायचं, कुणी 'ढाण्या' म्हणायचं तर कुणी 'रॉबिनहुड'. सुमारे शंभर वर्षांचं आयुष्य जगलेल्या या सांगलीतल्या अट्टल गुन्हेगाराच्या लोक  चक्क पाया पडायचे.

तरुण त्यांच्याबरोबर सेल्फी घ्यायचे. गावोगावी त्यांना प्रवचनांसाठी बोलवायचे. बापू बिरू वाटेगावकरांची कथा जितकी रंजक आहे, तितकीच थक्क करणारी आहे.

कुस्तीगीर झाला खुनी

बापू मूळ सांगली जिल्ह्यातल्या वाळवा तालुक्यातल्या बोरगावचा. त्याला लहानपणी कुस्तीची आवड होती. अंगाने धष्टपुष्ट होता. कुणी एखाद्या महिलेची छेड काढली किंवा तिला त्रास दिला तर त्याच्या तळपायाची आग मस्तकात जाई, असं स्थानिक पत्रकार राजू सनदी सांगतात.

त्यातूनच त्याने हाती शस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्त्र घेतलं आणि पहिला खून केला, असा दावा केला जातो. ज्याचा खून केला, त्या रंगा शिंदेच्या भावाने बदला घ्यायचा प्रयत्न केला, तर बापूने त्याचाही जीव घेतला.

नंतर पोलिसांच्या भीतीने बापू फरार झाला. गावात गेला तर पोलीस पकडतील, म्हणून तो सह्याद्रीच्या दाट जंगलात लपून बसला. तो पोलिसांच्या दृष्टीने गुन्हेगार असला तरी लोकांना त्याच्याबद्दल सहानुभूती होती.

"बापू बिरू सुरुवातीपासून त्यांच्या प्रतिमेबद्दल दक्ष होते. त्या काळात उत्तर भारतात जसा डाकूंचा उदय झाला होता, तसाच प्रकार बापू बिरूंचाही आहे. त्यांनी केलेला पहिला खून हा गावातील एका गुंडाचा होता. यातून त्यांची गावात चांगली प्रतिमा निर्माण व्हायला मदत झाली." कोल्हापूरमध्ये अनेक वर्षं पत्रकारिता केलेले अनंत दीक्षित बापूच्या लोकप्रियतेचं कारण सांगतात.

पोलिसांना दिला गुंगारा

जंगलातून फिरताना तो अचानक एखाद्या गावात शिरायचा. जेवण वगैरे उरकायचा. पोलिसांना कळण्याच्या आत तो पुन्हा जंगलात गेलेला असायचा. असा त्याने पोलिसांना जवळपास पंचवीस वर्षं गुंगारा दिला.

गावात गेल्यावर तो तंटे सोडवायचा आणि महिलांना मदत करायचा, असा दावा केला जातो. पाहता पाहता त्याची टोळी तयार झाली. त्या टोळीतच सुखदेव गवळी होता.

सुखदेव गवळी

"त्यांच्यासोबत आम्ही 15-16 तरुण नेहमी असायचो. वडीलभावाप्रमाणे ते आमची काळजी घ्यायचे. कुणाचं काही दुखलं खुपलं तर त्यांना चैन पडत नसे," असं गवळी सांगतो. बापू निर्व्यसनी होता आणि कुणीही दारू प्यायलेलं त्याला चालत नसे, असं गवळी सांगतो.

शेवटी जेव्हा बापूने शरणागती पत्करली, तेव्हा त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. ती पूर्ण केल्यानंतर तो आपल्या गावी परतला आणि त्याच्या आयुष्याला नवं वळण लागलं.

त्याने भजन-कीर्तन करायला आणि आध्यात्मिक भाषणं द्यायला सुरुवात केली. निर्व्यसनी राहा, गुन्हेगारीचं आयुष्य जगू नका, असं तो तरुणांना सांगू लागला.

तरुणांमध्ये लोकप्रिय बापू.

"शिक्षा भोगून पूर्ण झाल्यावर स्वतःची प्रतिमा सुधारण्यासाठी वाटेगावकरांनी खूप प्रयत्न केले. पण त्याआधीच्या परिस्थितीचा विचार केला तर ते कायद्याच्या दृष्टीने गुन्हेगारच होते,"  असं माजी पोलीस उपअधीक्षक भीमराव चाचे बीबीसीला सांगतात. बापूला पकडणाऱ्या टीममध्ये चाचे होते.

पोवाडे आणि सिनेमा

सांगली-सातारा भागातील अनेक लोकशाहिरांनी त्याच्यावर पोवाडे आणि कविता रचल्या. जत्रांमध्ये होणाऱ्या तमाशातही त्याच्या...


बाबरी मशि‍दीचे पक्षकार इकबाल अन्सारी आणि अयोध्याचे सुपुत्र असलेले पद्मश्री मोहम्मद शरीफ यांनाही निमंत्रण दिल्याचे चंपत राय यांनी सांगितलं. नेपाळच्या जानकी मंदिरातूनही काही लोक भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमात सहभागी व्हायला येतील. कारण सीतेमुळे जनकपूरचं अयोध्येशी जुनं नातं आहे, असं ते म्हणाले होते.

दुसरीकडे, राम मंदिर आंदोलनाशी जोडलेल्या अनेकांना भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमाचं निमंत्रण देण्यात आलं नाही. कोरोनामुळे कमीत कमी लोकांना सहभागी करण्यावर भर दिला गेलाय, हे निश्चित. मात्र, तरीही निमंत्रितांच्या यादीवरून बऱ्याच उलट-सुलट चर्चा सुरू झाल्यात.

राम मंदिराचं भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करतील, तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत प्रमुख पाहुणे असतील.

भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमाची सोमवारी घोषणा झाली, तेव्हा चंपत राय यांच्यासह अनेकजण व्यासपीठावर दिसले. मात्र, तीर्थक्षेत्राचे अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास व्यासपीठावर उपस्थित नव्हते.

महंत नृत्यूगोपाल दास हे अयोध्येतील सर्वांत मोठ्या आखाड्यांपैकी एक असलेल्या मनी रामदासजी छावणीचे पीठाधीश्वर आहेत. तसंच, राम मंदिर आंदोलनाशी ते अनेक वर्षा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंपासून जोडलेले आहेत. राम जन्मभूमि ट्रस्टचे ते प्रमुखही होते. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून ट्रस्टच्या कामांबाबत ते फारच कमी बोलताना दिसतात.

नृत्यगोपाल दास हे विश्व हिंदू परिषदेशी संबंधित आहेत. मात्र, विश्व हिंदू परिषद किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा कार्यकर्ता किंवा नेता म्हणून त्यांनी कधी काम केले नाही.

सरकारने स्थापन केलेल्या श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे सदस्य डॉ. अनिल मिश्र यांनी बीबीसीशी बोलताना नृत्यगोपाल दास यांच्याबद्दलच्या चर्चांबद्दल म्हटलं की, "माध्यमं वेगवेगळ्या बातम्या तयार करतात. नृत्यगोपाल दास त्यांच्या आश्रमात होते. कारण त्यांना चालताना त्रास होतो."

अयोध्या आणि हिंदुत्वावर अनेक पुस्तकं लिहिणारे धीरेंद्र झा म्हणतात, "राम मंदिर आंदोलनादरम्यानचे डर्टी जॉब आता संपलेत. आता सर्व गोष्टी कायद्याने होत आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे सर्व आपल्या ताब्यात घेत आहे. चंपत राय हा त्यांचाच चेहरा आहे."

विश्व हिंदू परिषद ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचीच एक शाखा आहे. विश्व हिंदू परिषदेचे उपाध्यक्ष असलेले चंपत राय हे मंदिर निर्माण ट्रस्टचे महामंत्री बनले आहेत.

9 नोव्हेंबर 2019 रोजी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात म्हटलं होतं की, बाबरी मशि‍दीच्या वादग्रस्त जमिनीतील 2.77 एकर जमीन श्रीराम जन्मभूमीला द्यावी, मशीद बनवण्यासाठी मुस्लिमांना वेगळी पाच एकर जमीन द्यावी आणि राम मंदिर बनवण्यासाठी तीन महिन्यात ट्रस्ट स्थापन करावी.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 5 फेब्रुवारी 2020 रोजी लोकसभा सभागृहातच श्रीराम जन्मभूमिसाठीच्या ट्रस्टची घोषणा केली होती.

तीन दावेदार

ट्रस्ट स्थापनेचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं. या ट्रस्टमध्ये सरकारी प्रतिनिधींसह एकूण 15 सदस्य आहेत.

मंदिर उभारणी आणि देखरेख कोण करेल, याबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयापासूनच राम जन्मभूमी ट्रस्ट, रामाल्या ट्रस्ट आणि मंदिर निर्माण ट्रस्ट यांच्याकडून आपापले दावे करण्यात येत होते.

राम जन्मभूमि ट्रस्ट विश्व हिंदू परिषदेशी पर्यायानं आरएसएसशी संबंधित आहे. मंदिर उभारणीसाठी कारसेवकपुरममध्ये 1990 च्या दशकात जी कार्यशाळा चालायची, ती विश्व हिंदू परिषदेच्या अंतर्गतच होती.

रामालल्ला ट्रस्टची स्थापना माजी पंतप्रधान नरसिंहराव यांच्या पुढाकाराने झाली होती आणि त्यात द्वारकापीठ शंकराचार्य...


बाबरी मशीद पडली, ते पूर्वनियोजित नसून कार्यकर्त्यांची उस्फूर्त प्रतिक्रिया होती, असं भारतीय जनता पक्षाचे नेते लालकृष्ण अडवानी यांनी वारंवार नमूद केलं आहे.

पण बाबरी मशीद पाडण्याची रंगीत तालीमही झाली होती, असा दावा 25 वर्षांपूर्वी या घटनेच्या दिवशी तिथे असणाऱ्या छायाचित्रकारानं केला आहे.

बाबरी मशीद पाडण्याच्या एक दिवस आधी छायाचित्रकार प्रवीण जैन हिंदू स्वयंसेवकांच्या एका गटाबरोबर तिथे गेले होते. बाबरी मशीद पाडण्याची कथित 'रंगीत तालीम'ही त्यांनी पाहिली. या दिवसाची त्यांनी सांगितलेली ही गोष्ट प्रवीण जैन यांच्याच शब्दांत...

4 डिसेंबर 1992च्या धुक्यात हरवलेल्या सायंकाळी मी अयोध्येत पोहोचलो.

अयोध्येत येत असलेल्या 'कारसेवकां'चे  आणि कडव्या हिंदू नेत्यांचे फोटो घेण्याची जबाबदारी माझ्याकडं होती. 'द पायोनिअर' या वृत्तपत्रासाठी मी या असाईनमेंटवर होतो.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे हजारो कार्यकर्ते अयोध्येत आधीच दाखल झाले होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सध्या देशात सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षासह कितीतरी हिंदुत्ववादी संघटनांची मातृसंस्था आहे.

अयोध्येत या ठिकाणी राम जन्मभूमी असल्याचा त्यांच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा दावा असून तिथं मंदिर बांधण्याचं नियोजन त्यांनी केलं होतं. मशिदीला धक्का न लावण्याचं आश्वासन आणि फक्त मंदिर बांधण्यासाठी प्रतीकात्मक कोनशिला कार्यक्रम घेण्याचं वचन त्यांनी दिलं होतं.

भाजपचे एक खासदार माझ्या संपर्कात होते. 5 डिसेंबरला सकाळी बाबरी मशीद पाडण्याची 'रंगीत तालीम' होणार असल्याचं त्यांनी मला सांगितलं.

"या कार्यक्रमात माध्यम प्रतिनिधींना प्रवेश द्यायचा नाही, अशा सक्त सूचना वरिष्ठांनी दिल्या आहेत. पण तुम्ही माझे मित्र आहात, म्हणून मी तुम्हाला ही माहिती देत आहे," असं त्यांनी मला सांगितलं.

डोक्याला भगवी कफनी आणि कपाळावर भगवी पट्टी आणि स्वयंसेवकांसाठी असलेला एंट्री बॅज जॅकेटवर घालून मी स्वयंसेवक असल्याचं दाखवत या गटात सहभागी झालो.

मशिदीपासून काही अंतरावर फुटबॉल मैदानाएवढ्या एका मोठ्या मैदानावर मला नेण्यात आलं. इथे भगवे स्कार्फ परिधान केलेले हजारो कार्यकर्ते आधीच जमले होते. या मैदानाच्या भोवतीने स्वयंसेवकांनी कडं केलं होतं.

माझ्यासोबत एक कार्यकर्ता होता. "तुम्ही या रंगीत तालमीचे फोटो काढू इच्छित असाल तर असंच करावं लागेल. तुम्ही माझ्यासोबतच राहा आणि कार्यकर्त्यांसारख्या घोषणा द्या म्हणजे तुम्ही स्वयंसेवकांपैकीच एक वाटाव आणि तुम्ही सुरक्षित राहाल," असं त्यांनी मला सांगितलं.

तोपर्यंत एक स्वयंसेवक माझ्यासमोर आला आणि त्यानं मला कॅमेरा बाजूला ठेवण्यासाठी खुणावलं. मी माझा बॅच दाखवला आणि त्यांच्यासारख्या घोषणा द्यायला सुरुवात केली.

मी माझा कॅमेरा पुसला आणि माझ्यासमोर जे काही घडत होतं त्याचे फोटो टिपायला सुरुवात केली. इथे स्वयंसेवक पहार, फावडं, कुदळ अशी हत्यारं घेवून मातीचा एक डोंगर खाली ओढण्याचा प्रयत्न करत होते. अगदी लष्करी शिस्तीमध्ये हे काम सुरू होतं.

हे फक्त कार्यकर्ते नव्हते, तर एखादी इमारत कशी पाडायची याचं तंत्र माहीत असलेले व्यावसायिकच होते.

बाबरी मशीद पाडल्याच्या तपासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या लिबरहान आयोगानं खालील नोंदी केल्या आहेत. (या आयोगानं आपला अहवाल 2009ला सादर केला.)

"मशीद पाडण्यासाठीची तालीम झाली होती, असं आयोगापुढं मांडण्यात आलं. आयोगासमोर याच्या समर्थनासाठी काही फोटोही सादर करण्यात आले होते. पण ठोस पुराव्याअभावी तसं ठामपणे मान्य करता येत नाही."

"तरीसुद्धा काही परिस्थितीजन्य पुरावे आणि काही साक्षी कारसेवकांना प्रशिक्षण देण्यात आलं होत, याकडे बोट करतात."

माझ्या फोटोंत एक...


बाबरी मशीद पाडण्याचा कट केल्याचा आरोप असणाऱ्यांविषयीचा निकाल आज (30 सप्टेंबर) लखनौच्या विशेष न्यायालयात सुनावला जाणार आहे.

बाबरी मशीद पडल्यानंतर तत्कालिन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी मशीद पुन्हा उभी करण्याची घोषणा केली आणि या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी न्यायाधीश एम.एस लिबरहान यांच्या अध्यक्षतेखाली एका तपास आयोगाची निर्मिती केली.

या तपास आयोगाने आपला अहवाल कोर्टात सादर केला. मात्र त्यावर निर्णय येण्यास इतका उशीर झाला की, त्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने त्या जागेवर मंदिर बांधण्याचा निर्णय दिला आणि तेथे मंदिराचं बांधकामही सुरू झालं.

6 डिसेंबर 1992 रोजी कारसेवकांनी वादग्रस्त ढाचा पाडला आणि तेथे एक तात्पुरतं मंदिर बांधलं. त्याच दिवशी या प्रकरणात दोन एफआयआर दाखल झाले.

एफआयआर नंबर 197/1992 मध्ये कारसेवकांवर डाका घालणे, लूट, दुखापत करणे, सार्वजनिक प्रार्थनास्थळाचं नुकसान करणे, धर्माच्या आधारावर दोन गटांमध्ये शत्रूत्व निर्माण करणे असे आरोप करण्यात आले.

दुसरा एफ़आयआर 198/1992 भाजप, विहिंप, बजरंग दल आणि संघाशी संबंधित 8 लोकांविरुद्ध होता. त्यांनी रामकथा पार्कमध्ये मंचावरून कथितर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ित्या भडकवणारी भाषणं दिली असं त्यात म्हटलं.

या एफआयआरमध्ये भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी, विहिंपचे तत्कालीन महासचिव अशोक सिंघल, बजरंग दलाचे नेते विनय कटीयार, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, मुरली मनोहर जोशी, गिरीराज किशोर आणि विष्णू हरी दालमिया यांचा समावेश होता.

पहिल्या एफआयरमधील लोकांच्या खटल्यातील तपास नंतर सीबीआयकडे देण्यात आला, तर दुसऱ्या एफआयआरमधील लोकांचा तपास उत्तर प्रदेश सीआयडीला देण्यात आला.

1993मध्ये दोन्ही एफआयआर इतरत्र ट्रान्सफर केले गेले. कारसेवकांविरुद्धच्या एफआयर 197च्या सुनावणीसाठी ललीतपरमध्ये एक विशेष न्यायालय स्थापन केले गेले, तर एफआयआर 198ची सुनावणी रायबरेलीच्या विशेष न्यायालयात ट्रान्स्फर केली गेली.

यादरम्यान, पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारने एका अध्यादेशावारे रामलल्लाच्या सुरक्षेच्या नावाखाली जवळपास 67 एकर जमिन अधिग्रहित केली. 7 जानेवारी 1993 ला या अध्यादेशाला संसदेची मंजुरी मिळाल्यावर त्याचं कायद्यात रुपांतर झालं.

लिबरहान आयोग

बाबरी मशीद पडल्यानंतर 10 दिवसांनी तपासासाठी लिबरहान आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. त्यांना तपास अहवाल देण्यासाठी 3 महिन्यांचा अवधी देण्यात आला होता. परंतु त्याची मुदत सतत वाढत गेली. 17 वर्षांच्या काळात आयोगाचा कार्यकाळ 48 वेळा वाढवला गेला. लिबरहान आयोगाने 30 जून 2009 रोजी आपला अहवाल गृह मंत्रालयाला दिला. त्याच्या सर्व कार्यकाळात कामकाजावर जवळपास 8 कोटी रुपये खर्च झाले.

मशिद एका कटाद्वारे पाडली गेलयाचं या अहवालात म्हटलं आहे. आयोगानं या कटात सामील लोकांवर खटला चालवण्याची शिफारस केली होती.

या दोन खटल्यांबरोबर 47 आणखी खटले दाखल करण्यात आले होते. त्यात पत्रकारांना मारहाण, लूट असे आरोप होते. नंतर या सर्व प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे देण्यात आला.

त्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार लखनौमध्ये अयोध्येसंदर्भातील प्रकरणंसाठी एका विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. मात्र त्याच्या अधिसूचनेत दुसऱ्या खटल्याचा समावेश नव्हता. याचा अर्थ एफआयआर 198 नुसार चाललेला खटला रायबरेलीतच सुरू राहिला. तसंच खटले ट्रान्सफर होण्याआधी 1993मध्ये एफआयआर नंबर 197मध्ये 120 ब म्हणजे गुन्हेगारी कटालाही जोडण्यात आले. मूळ एफआयआरमध्ये हे कलम लावण्यात आले नव्हते.

5 ऑक्टोबर 1993 रोजी सीबीआयने एफआयआर नंबर 198 लाही सामील करत एक संयुक्त आरोपपत्र दाखल केलं. कारण दोन्ही प्रकरणं एकमेकांशी...


बाबरी मशीद पाडण्याचा कट केल्याचा आरोप असणाऱ्यांविषयीचा निकाल लखनौच्या विशेष न्यायालयात सुनावला जाणार आहे.

जाणून घेऊयात त्या 5 व्यक्तींविषयी, ज्यांच्यावर बाबरी मशीद पाडण्याचे आरोप आहेत.

लालकृष्ण अडवाणी

भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी हे वादग्रस्त बाबरी मशीद पाडण्याच्या 'कटा'चे मुख्य सूत्रधार असल्याचं सीबीआयच्या मूळ आरोपपत्रात म्हटलंय. ऑक्टोबर 1990 ते डिसेंबर 1992 या काळात हे घडल्याचं आरोपपत्रात म्हटलंय.

राम जन्मभूमीवर मीर बाकीने मशीद बांधल्याचं हिंदूंचं म्हणणं होतं. विश्व हिंदू परिषदेने अयोध्या, काशी आणि मथुरेतली मंदिरं मुक्त करण्याची मोहीम राबवली आणि या अंतर्गत लालकृष्ण अडवाणींनी सोमनाथपासून अयोध्येपर्यंत रथयात्रा काढली.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी मुंबईत दादरमध्ये अडवाणींचं स्वागत केलं होतं. बाबरी मशीद ही कधीही मशीद नव्हती आणि कोणत्याही परिस्थितीत अयोध्येमध्ये रामाचं मंदिर उभं करण्याचा दृढ संकल्प हिंदू संघटनांनी केल्याची घोषणा अडवाणींनी त्याच दिवशी पंचवटीमध्ये केली होती.

या कार्यात साथ देण्याचं आश्वासन बाळासाहेब ठाकरेंनी दिलं होतं.

1991मध्ये उत्तर प्रदेशात भाजपचं सरकार आल्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यानंतर तेव्हाचे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांनी या योजनेला सक्रीय पाठिंबा दिल्याचं आरोपपत्रात म्हटलंय.

5 डिसेंबर 1992 ला भाजप नेते विनय कटियार यांच्या घरी एक गुप्त बैठक झाली. वादग्रस्त बांधकाम पाडण्याचा अंतिम निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

अडवाणींनी 6 डिसेंबरला म्हटलं होतं, "आज कारसेवेचा शेवटचा दिवस आहे. कारसेवक आज अखेरची कारसेवा करतील."

केंद्राची तुकडी फैजाबादहून अयोध्येला येत असल्याचं त्यांना समजल्यानंतर त्यांनी लोकांना राष्ट्रीय महामार्ग रोखायला सांगितलं.

वादग्रस्त बांधकाम पूर्णपणे पाडलं जाईपर्यंत राजीनामा देऊ नये असं अडवाणींनी कल्याण सिंहांना फोन करून सांगितल्याचं फिर्यादी पक्षाचं म्हणणं आहे.

राम कथा अकुंजच्या व्यासपीठावरून अडवाणींनी ओरडून म्हटलं होतं, "जे कारसेवक शहीद व्हायला आले आहेत, त्यांना शहीद होऊ दिलं जाईल."

"मंदीर बनवायचं आहे, मंदीर ऊभारून जाऊ. हिंदू राष्ट तयार करू," असं म्हणण्याचा अडवाणींवर आरोप आहे.

वादग्रस्त बांधकाम पाडलं जाऊ नये, म्हणून स्थानिक प्रशासनाने कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत म्हणूनच तत्कालिन जिल्हा मॅजिस्ट्रेट आर. एन. श्रीवास्त आणि पोलीस अधीक्षक डी. बी. राय हे देखील या 'कटा'त सामील असल्याचा फिर्यादी पक्षाचा आरोप आहे. यापैकी राय यांचं निधन झालंय.

मुस्लिम समाजाच्या विरुद्ध भडकवणारी प्रक्षोभक भाषणं देत कारसेवकांना चिथवल्याचा आरोप अडवाणी आणि त्यांच्या इतर सात सहकाऱ्यांवर रायबरेलीच्या कोर्टात ठेवण्यात आला होता. या सगळ्यांनीच आपल्यावरचे आरोप फेटाळून लावले होते.

कल्याण सिंह

1991मध्ये मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर कल्याण सिंह यांनी वादग्रस्त ठिकाणी मंदीर उभारण्याची शपथ अयोध्येला जाऊन डॉ. मुरली मनोहर जोशी आणि इतर नेत्यांसोबत घेतल्याचं सीबीआयच्या मूळ चार्जशीटमध्ये म्हटलंय. 'रामलल्ला हम आए है, मंदिर यहीं बनाएंगे' अशी घोषणा त्यांनी दिली होती.

केंद्र सरकारने केंद्रीय पॅरामिलीटरी फोर्सच्या 195 कंपनी मदतीसाठी पाठवल्या होत्या, पण भाजप सरकारने त्या वापरल्या नाहीत. केंद्रीय पथकांचा वापर करावा असं 5 डिसेंबरला उत्तर प्रदेश सरकारच्या प्रमुख गृह सचिवांनी सुचवलं होतं, पण कल्याण सिंह यासाठी राजी झाले नाही.

संविधान आणि देशाच्या कायद्याचं संरक्षण करण्याची शपथ घेत मशिदीचं संरक्षण करण्याचं आश्वासन कल्याण सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात दिलं होतं, पण त्याचं पालन त्यांनी केलं नाही.

बाबरी मशीद...


बाबा रामदेव

या आकडेवारीनुसार कोरोनिल यशस्वी ठरल्याचं दिसून येत असल्याचं पंतजली आयुर्वेदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आचार्य बालकृष्ण  यांनी म्हटलं आहे.

तसंच कंपनी दररोज 50 ते 70 हजार कोरोनिल कीट तयार करत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. कोरोनिल ही औषधी रोग प्रतिकारक क्षमता वाढवते अशी जाहिरात करण्यात आहे. एका किटची किंमत 545 रुपये आहे.

कोरोनिल आणि वाद?

कोरोनाचे थैमान रोखण्यासाठी रामदेव बाबा यांनी कोरोनिल, श्वासारी ही आयुर्वेदीक औषधं शोधून काढल्याचं (23 जून) पत्रकार परिषेदत जाहीर केलं होतं. या दोन्ही गोळ्या असून यामुळे कोरोनाचे रुग्ण सात दिवसांत बरे होतील, असा दावा रामदेव बाबा यांनी यावेळी केला होता.

रामदेव बाबा आणि त्यांचे सहकारी आचार्य बाळकृष्ण यांनी याच्या एक आठवड्यांपूर्वी आम्ही कोरोनावर औषध शोधून काढलं असल्याचा दावा केला होता. त्यांनी मोठी पत्रकार परिषद घेत याबद्दल माहिती दिली.

आचार्य बाळकृष्ण

दरम्यान, रामदेव बाबांनी कोरोनावर औषधं शोधल्याचा हा दावा केल्यानंतर आयुष मंत्रालयानं त्याची गंभीररीत्या नोंद घेतली होती. या औषधांबद्दल आपल्यापर्यंत कोणतीही माहिती पोहोचली नसल्याचं आयुष मंत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रालयाने म्हटलं होतं.

त्यानंतर कोरोनिल हे कोरोनावरचं औषध आहे, अशी जाहिरात करू नका, अशी सूचना मंत्रालयानं कंपनीला केली होती. पण, रोगप्रतिकारकशक्ती वाढवण्याच्या हेतूनं तुम्ही हे औषध विकू शकता, असंही मंत्रालयानं म्हटलं होतं.

काही दिवसांनंतर कोरोनिलमुळे कोरोना बरा होता, असा दावा आपण कधीच केला नव्हता,  असं आचार्य बालकृष्ण यांनी म्हटलं होतं.

"पतंजलीने असा दावा केला नाही की कोरोनिल हे औषध कोरोनावरचा इलाज आहे की त्यामुळे कोरोना नियंत्रित होतो. आम्ही असं म्हणालो होतो की आम्ही या औषधाची चाचणी घेतली आणि त्यात असं आढळलं की कोरोनाचे रुग्ण बरे झाले. यात काही संभ्रम असण्याचा प्रश्नच नाही," असं पंतजली आयुर्वेदचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी आचार्य बालकृष्ण यांनी स्पष्ट केलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.' रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीचे कोरोना पॉडकास्ट तुम्ही फेसबुकवर पाहू शकता.)


बाबासाहेब पुरंदरे

बाबासाहेब पुरंदरे यांना गेली अनेक दशके महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राबाहेरही शिवचरित्र नेण्याचे श्रेय त्यांना दिलं जातं. पण अनेक प्रसंगी त्यांना विरोध झाला आहे, त्यांच्या कामावर टीकाही झाली आहे.

बाबासाहेब पुरंदरे आणि शिवचरित्राचं नातं अतूट आहे. शिवाजी महाराजांच्या चरित्राचे अभ्यासक आणि संशोधक असले तरी ते स्वतःला इतिहासकार म्हणवून घेत नाहीत. त्यांच्याबद्दल जिव्हाळा वाटणारे लोक त्यांना "शिवशाहीर" म्हणतात, पण त्यापुढे जाऊन ते म्हणतात की "मला काही म्हटलं नाही तरी चालेल. पण शिवचरित्र वाचा."

"शिवभक्ती ही आपल्याला संस्कारातून आणि रक्तातूनच मिळाली आहे," असं बाबासाहेब पुरंदरे यांनी त्यांचे चरित्रकार सागर देशपांडे यांना सांगितलं होतं. डॉ. सागर देशपांडे यांनी बाबासाहेब पुरंदरे यांच्यावर 'बेलभंडारा' हे पुस्तक लिहिलं आहे.

बाबासाहेब पुरंदरे यांनी लेखकाला सांगितलेल्या आठवणी तसंच पुरंदरेंच्या सहकाऱ्यांशी आणि नातेवाईकांशी बोलून देशपांडे यांनी हे चरित्र लिहिलं आहे.

बळवंत मोरोपंत पुरंदरेंचा जन्म 29 जुलै 1922ला झाला. सुरुवातीला त्यांच्या पुस्तकांवर हेच नाव असायचं, पण अवघा महाराष्ट्र त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यांना बाबासाहेब पुरंदरे याच नावाने ओळखतो.

लहानपणी वाढदिवसाला एखादं खेळणं, खाऊ किंवा फार फार तर आवडतं पुस्तक भेट म्हणून मिळावं, म्हणून अनेक जण हट्ट करतात. पण पुरंदरेंनी आपल्या आठव्या वाढदिवसाला वेगळाच हट्ट आपल्या वडिलांकडे केला. तो म्हणजे सिंहगड पाहायचा आहे.

या हट्टाला काय उत्तर द्यावं, त्यांच्या वडिलांना कळेना. पण त्यांनी त्यांचा हट्ट पुरवला. त्यांनी आपल्या वडिलांकडून शिवाजी महाराज आणि तानाजी मालुसरेंच्या गोष्टी ऐकल्या होत्या. त्या कथा त्यांच्यासमोर जिवंत झाल्या, अशी आठवण 'बेलभंडारा'मध्ये आहे.

बाबासाहेब पुरंदरे

एका मुलाखतीमध्ये बाबासाहेबांनी सांगितलं होतं की शाळेत त्यांनी भाषण दिलं होतं. त्यांचं भाषण ऐकल्यानंतर त्यांच्या शिक्षकांनी त्यांना छातीशी धरलं आणि म्हटलं, "खूप अभ्यास कर आणि खूप मोठा हो."

"तेव्हापासून आतापर्यंत त्यांचा संदेश आपण आपल्या मनावर कोरला आहे," असं बाबासाहेब सांगतात. त्यांनी आतापर्यंत शिवचरित्राबरोबरच 50 हून अधिक पुस्तकं लिहिली आहेत.

पद्मविभूषण पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर बाबासाहेब पुरंदरे यांच्यावर राज्यभरातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत असला तरी त्यांना विरोध करणाऱ्यांनी 'महाराष्ट्र वैचारिकदृष्ट्या पेटवू' असा इशारा दिला आहे.

आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी एका व्हीडिओद्वारे बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या सन्मानाचा विरोध केला आहे.

"या निर्णयामुळे शिवभक्तांच्या भळभळत्या जखमांवर सरकारनं मीठ चोळलं आहे. दर दोन चार वर्षांनी इतिहासाचं विकृतीकरण करणाऱ्यांचा सन्मान केला जातो,"  असा आरोप त्यांनी केला आहे.

तसेच सरकारच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी आपण 'महाराष्ट्र वैचारिकदृष्ट्या पेटवू', असंही आव्हाड या व्हीडिओमध्ये म्हणाले आहेत.

'सर्वांत लोकप्रिय संशोधक'

पुण्याचे इतिहासकार मंदार लवाटे सांगतात, "सात दशकांहून अधिक काळ त्यांनी शिवचरित्र लोकापर्यंत पोहोचवण्याचं कार्य केलं आहे. पहिल्यांदा ते 1941 मध्ये भारत इतिहास संशोधक मंडळात आले होते. तेव्हापासून ते आतापर्यंत त्यांचं इतिहास संशोधनाचं कार्य अव्याहतपणे सुरू आहे.

"बाबासाहेब पुरंदरे हे संशोधक आहेत, यात संशयच नाही, पण त्याच बरोबर त्यांनी इतिहास सामान्यांना वाचता येईल, अशा भाषेत लिहिला. इतका अभ्यास आणि विशिष्ट भाषाशैली असलेली काही मोजकी उदाहरणं आहेत या क्षेत्रात होऊन गेली. जसं की सेतूमाधवराव पगडी किंवा य. न. केळकर. त्यांच्याप्रमाणेच पुरंदरे देखील...