राष्ट्रवादी काँग्रेस मुंबई महापालिका निवडणुकांची जबाबदारी सुप्रिया सुळे आणि रोहित पवार यांच्याकडे सोपविण्याच्या तयारीत आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी माध्यमांशी बोलताना यासंबंधी सूतोवाच केलं.

राष्ट्रवादी काँग्रेसनं यासंदर्भात अजूनही कोणती अधिकृत घोषणा केली नाहीये. पण मुंबई महापालिका निवडणुकांची जबाबदारी मिळणं ही निश्चितच रोहित पवार यांच्या राजकीय कारकिर्दीच्या दृष्टिनं महत्त्वाची गोष्ट ठरू शकते.

मुंबईमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस फार प्रभावशाली नाहीये. अशावेळी रोहित पवार यांच्याकडे महापालिका निवडणुकांची जबाबदारी दिल्याने पक्षाला फायदा होईल का? सध्याच्या परिस्थितीत रोहित पवार यांच्यासमोर कोणती आव्हानं असतील? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला.

राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वतंत्र लढणार की आघाडीत?

मुंबई महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी काँग्रेसनं स्वबळावर निवडणूक लढवावी, असं म्हटलं होतं.

मात्र राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार असल्यामुळे मुंबई महापालिकेची निवडणूक आघाडीतच लढवावी अशी भूमिकाही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी मांडली.

त्यामुळे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

निवडणुकीत राष्ट्रवादी शिवसेनेसोबत जाणार का? हा प्रश्न आहे.

मुंबई महापालिकेवर 1985 साली शिवसेनेनं एकहाती सत्ता मिळवली, त्यानंतर आजतागायत म्हणजे गेल्या तीसहून अधिक वर्षांपासून शिवसेनेची सत्ता आहे. यादरम्यान कधी भाजपसोबत तर कधी एकहाती सत्ता शिवसेनेनं मिळवली.

मात्र, 2017 साली मुंबई महापालिकेची निवडणूक शिवसेनेनं स्वबळावर लढवली. त्यावेळी भाजपनंही शिवसेनेला जेरीस आणलं आणि दोन्ही पक्षांच्या जागांमध्ये एका हातावर मोजता येतील इतक्याच जागांचा फरक राहिला.

2017 साली भाजपनं जोरदार टक्कर दिल्यानंतरही अपक्षांच्या साथीनं शिवसेनेनं पालिकेतल्या सत्तेच्या चाव्या हाती राखल्या.

राष्ट्रवादी काँग्रेसला 2017 साली अवघ्या 8 जागा मिळाल्या होत्या, तर काँग्रेसच्या वाट्याला 28 जागा आल्या होत्या.

सध्याच्या घडीला मुंबईत नवाब मलिक वगळता राष्ट्रवादी काँग्रेकडे मोठा चेहराही नाहीये. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष आणि माजी आमदार सचिन अहिर शिवसेनेत प्रवेश केला होता.

मुंबई महापालिकेत शिवसेनेचं वर्चस्व असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस त्यांच्यासोबत गेल्यास त्यांना तडजोडी कराव्या लागतील का? रोहित पवार यांच्यासमोर हे आव्हान असेल?

याबद्दल बोलताना राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं, "आघाडी, जागावाटप या गोष्टींमध्ये रोहित पवार यांच्यापेक्षा सुप्रिया सुळे यांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरेल. उद्धव ठाकरे  आणि शिवसेनेसोबत सुप्रिया सुळे यांचे संबंध अधिक सौहार्दपूर्ण आहेत. त्यामुळे शिवसेनेसोबत आघाडी करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये त्यांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते.

या आघाडीमध्ये काँग्रेसला सोबत घ्यायचं असेल तरी वरिष्ठ पातळीवरील, निर्णय घेण्याची क्षमता असलेला नेता हवा. त्यादृष्टिनं राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी सुप्रिया सुळे महत्त्वाच्या ठरू शकतात. "

रोहित पवारांबद्दल बोलायचं झालयास मुंबई महापालिकेची जबाबदारी हे त्यांच्यासाठी एका मोठ्या व्यासपीठावरचं लाँचिंग ठरेल, असं अभय देशपांडे यांना वाटतं.

"आतापर्यंत रोहित पवार हे पुण्यात अधिक सक्रीय होते. मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वतःचं स्थान निर्माण करायचा प्रयत्न करत असताना रोहित पवार यांच्यासारखा तरुण, फ्रेश चेहरा उपयुक्त ठरेल."

शिवसेनेसोबत आघाडी केल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसचं स्थान काय असेल, या प्रश्नाचं उत्तर देताना अभय देशपांडे यांनी म्हटलं की, मुळात...


राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अडिच वर्षांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या मागणीची चर्चा सुरू आहे, त्याबाबत राऊत यांना विचारलं असता त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.

तसंच तिन्ही पक्षांची मुंबईच बैठक होणार आहे, या बैठकीत सर्व निर्णय होतील असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.

शरद पवार आणि नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीचं आश्चर्य वाटायचं कारण नाही, त्याचे अर्थ काय काढता, असा सवाल राऊत यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे.

तसंच राजकीय दबावातून राज्यसभेत जागा बदलण्यात आल्या आहेत, ते चुकीचं आहे. राजकारण एका बाजूला आणि सभागृहाची प्रतिष्ठा दुसऱ्या बाजूला आहे, असं म्हणत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री व्हावेत अशी आमची इच्छा आहे, पण त्यावर मुंबईतल्या बैठकीत निर्णय होईल असं त्यांनी स्पष्ट केलंय.

दोन्ही काँग्रेसमध्ये एकमत

महाराष्ट्रात शिवसेनेसह सरकार स्थापन करण्यावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात बुधवारी एकमत झालं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या दिल्लीतल्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत दोन्ही काँग्रेसमध्ये किमान समान कार्यक्रमावर चर्चा झाली.

या बैठकीनंतर आमची चर्चा सका... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रात्मक होती राज्यात लवकरच सरकार स्थापन होईल, असं माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं. बुधवारी दिवसभर राजधानी दिल्लीत अनेक घडामोडी घडत होत्या.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही बुधवारी भेट झाली. महाराष्ट्रातील सत्तास्थापनेच्या पार्श्वभूमीवर या भेटीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. 50 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ चाललेल्या या बैठकीचे अनेक राजकीय अर्थही लावण्यात येत होते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांची बुधवारी दिल्लीत भेट झाली. राहुल गांधी हे पवारांच्या 6 जनपथ या निवासस्थानी गेले होते. महाराष्ट्राचे काँग्रेस प्रभारी मल्लिकार्जुन खरगे तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल यावेळी उपस्थित होते. 'न्यूज18 लोकमत'नं याबाबत बातमी दिली आहे.

राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतलं जागावाटप जवळपास निश्चित झालं असून फक्त आठ जागांचा पेच बाकी आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही नेत्यांची झालेली ही पहिली बैठक आहे.

शरद पवार तिसरी आघाडी उभी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यासंदर्भातही चर्चा झाली. मंगळवारी शरद पवार यांच्या निवासस्थानी जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि तेलुगू देसम पक्षाचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांच्याबरोबर बैठक झाली. भाजपविरोधी आघाडी स्थापन करण्याच्या दिशेने या बैठकीत महत्त्वपूर्ण चर्चा झाल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

2. अयोध्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी

अयोध्येतील राम मंदिरासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. यासा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ठी पाच न्यायमूर्तींचं घटनापीठ स्थापन करण्यात आलं आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्या नेतृत्वामध्ये हे घटनापीठ काम करणार आहे.

या घटनापीठात शरद बोबडे, एन. व्ही. रामन, उदय लळित, धनंजय चंद्रचूड या न्यायमूर्तींचा समावेश आहे. 'एबीपी माझा'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

बाबरी मशीद

29 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणावर जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी केली जाईल, असं जाहीर केलं होतं.

याप्रकरणी तातडीने सुनावणी करण्याची मागणी असणारा अर्ज हिंदू महासभेने केला होता. त्यामुळे आता या घटनापीठामार्फत 10 जानेवारीपासून सुनावणी होणार आहे. देशातील सर्वांत मोठया प्रकरणाचा निकाल मराठीबहुल असलेलं घटनापीठ देणार आहे.

3. सिक्कीममध्ये युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम योजना राबवणार

युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम या योजनेची अंमलबजावणी करणारं सिक्कीम हे देशातलं पहिलं राज्य ठरणार आहे. कोणत्याही अटीविना नागरिकांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करण्यासाठी सिक्कीम राज्य सरकारने प्रक्रिया सुरू केली आहे. 'इंडियन एक्स्प्रेस'नं ही बातमी दिली आहे.

सिक्कीममध्ये सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंट पक्ष सत्तेत आहे. पुढच्या वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांसाठी या पक्षाने ही योजनेचा आपल्या जाहीरनाम्यात समावेश केला आहे. 2022 पर्यंत संपूर्ण राज्यातील नागरिकांना या योजनेत सामील करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल.

2017 मध्ये घेण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम योजनेचा उल्लेख केला होता. तात्विकदृष्ट्या संकल्पना भावणारी असं त्याचं वर्णन करण्यात आलं होतं. गरिबी दूर करण्याच्या उद्देशाने ही योजना उपयुक्त ठरू शकते असं मत नोंदवण्यात आलं होतं.

4. पनवेलमध्ये गटारात गुदमरून ठेकेदारासह तिघांचा मृत्यू

पनवेल जवळ काळुंद्रेमध्ये भुयारी गटारद्वारात उतरून मलवाहिनीची सफाई करणाऱ्या दोन कामगार आणि ठेकेदाराचा बुधवारी गुदमरून मृत्यू झाला.

मलवाहिनी तुंबल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारीनंतर ठेकेदाराने दोन सफाई कामगारांना साफसफाईसाठी पाठवलं. 'लोकसत्ता'नं ही बातमी दिली आहे.

भुयारी गटारद्वारात उतरून तीन तास होऊनही कामगार बाहेर न आल्याने ठेकेदार स्वत:च गटारद्वारात उतरला. तिघेही गटारात अडकल्याचं लक्षात आल्यानंतर स्थानिकांनी अग्निशमन दलाच्या जवानांना कळवलं.

अग्निशमन दलाच्या जवानांनी या तिघांनाही बाहेर काढलं. त्यांना पनवेलच्या ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात...


राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिल्लीत सोनिया गांधींच्या भेटीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत शिवसेनेकडून सत्तास्थापनेसाठी प्रस्ताव आलेला नाही असं सांगतानाच शिवसेनेला पाठिंबा देण्याची शक्यता पूर्णपणे फेटाळलेली नाही.

एवढंच नाही तर मुंबईत जाऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांशी चर्चा करून पुन्हा सोनिया गांधींशी चर्चा करणार हे सुद्धा पवारांनी आवर्जून सांगितलं आहे. पर्याय खुले असल्याचा संकेत शरद पवारांनी दिल्याचंच यातून मानलं जात आहे.

एकीकडे शरद पवारांनी आघाडीची शक्यता फेटाळली नसताना शिवसेना नेते संजय राऊत यांनीही पवारांच्या संपर्कात असल्याचं स्पष्ट केलंय.

संजय राऊत म्हणालेत की, "शरद पवारांचं आणि माझं बोलणं झालं, मी लपवत नाही. शरद पवारांशी बोलणं किंवा संपर्क करणं हा काय अपराध आहे काय? ते महाराष्ट्राचे, देशाचे नेते आहेत. या महाराष्ट्रात त्यांचे 55च्या आसपास आमदार निवडून आले आहेत. त्यांच्याशी का बोलू नये? आम्ही शरद पवारांशी बोलल्याचा ज्यांना पोटशूळ उठला आहे. ते सुद्धा कुठे आणि कधी पवारांशी बोलण्याचा प्रयत्न करतायेत हे काय आम्हाला माहिती नाही?"

भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दूर ठेवण्यासाठी शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस अशी आघाडी निर्माण करण्याबाबत राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेनेला अनुकूल असल्याचं दिसत असलं तरी काँग्रेसमध्ये मात्र याबाबत दोन मतप्रवाह आहेत. काँग्रेसचे खासदार हुसेन दलवाई यांनी शिवसेनेला पाठिंबा देण्याबाबत जाहीर भूमिका घेतली आहे.

तर सुशीलकुमार शिंदे, संजय निरूपम या नेत्यांनी मात्र शिवसेनेसोबत जाण्यास विरोध दर्शवला आहे. काँग्रेस नेतृत्वानं अजून याबाबत भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.

नव्या समीकरणांची शक्यता नाकारता येणार नाही?

काही राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस अशी आघाडी प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

लोकसत्ताचे सहायक संपादक मधु कांबळे यांचं म्हणणं आहे की भाजपविरोधी अशी चाचपणी सध्या सुरू आहे.

"शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस अशा आघाडीच्या दृष्टीनं विचार सुरू आहे असं दिसतंय. जर सत्तास्थापनेच्या तिढ्यामध्ये राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला काहीच रस घ्यायचा नसता तर त्यांनी स्पष्टपणे तसं सांगितलं असतं. आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत शिवसेनेसोबत युती करणार नाही किंवा पाठिंबा देणार नाही असं त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं असतं. यावरून असं वाटतंय की शक्यतांची चाचपणी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून सुरू आहे," असं मधु कांबळेंनी म्हटलंय.

पुढे त्यांनी सांगितलं की, "काँग्रेसची अडचण आहे हे खरं आहे, पण बदललेल्या परिस्थितीत भाजपविरोधी पाऊल या दृष्टिकोनातून काँग्रेस सेनेला पाठिंबा देण्याबाबत विचार करू शकते. पूर्वी काँग्रेसविरुद्ध इतर सर्व असे जे प्रयोग झाले तशी परिस्थिती आज महाराष्ट्रात भाजपविरूद्ध इतर सर्व अशी निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या आघाडीची शक्यता फेटाळता येणार नाही."

महाराष्ट्र टाइम्सचे वरिष्ठ सहायक संपादक विजय चोरमारे यांचंही म्हणणं आहे की शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

"असं एक समीकरण आकाराला येऊ शकतं याचा अंदाज निवडणुकीच्या आधीपासून होता. शिवसेनेशिवाय राज्यात कोणाचीच सत्ता स्थापन होऊ शकत नाही. मग शिवसेना-भाजप जर एकत्र येऊ शकत नसतील तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी एकत्र येऊन काँग्रेस बाहेरून पाठिंबा देऊ शकते. काँग्रेसची द्विधा मनस्थिती असली तरी शरद पवार काँग्रेस नेतृत्वाला पटवून देऊ शकतात," असं चोरमारे...


राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी हे आरोप गंभीर असल्याची प्रतिक्रिया दिली होती. तर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि किरीट सोमय्या यांनी याप्रकरणी धनजंय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

राज्यात महिला अत्याचार, महिलांचे हक्क, महिला धोरण अशा विविध विषयांवर सातत्याने बोलणाऱ्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या महिला नेत्या मात्र बलात्काराचा आरोप झालेल्या धनंजय मुंडे यांच्याबाबतीत नि:पक्षपाती भूमिका घेताना दिसल्या नाहीत अशी टीका केली जात आहे.

यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. धनंजय मुंडेप्रकरणी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सोयीस्करित्या मौन धारण केले आहे का? एरवी महिलांच्या प्रश्नांवर रस्त्यावर उतरणाऱ्या महिला आघाड्या मुंडे प्रकरणात शांत का? महिलांवरील अत्याचार अशा विषयांचेही राजकारण केले जाते का? अशा सर्व प्रश्नांचा आढावा आपण या बातमीत घेणार आहोत.

'महिला नेत्या हरवल्या आहेत का?'

धनंजय मुंडेंच्या प्रकरणात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या एकही महिला नेत्याने नि:पक्षपाती भूमिका मांडली नाही असा आरोप भूमाता ब्रिगेडच्या अध्यक्ष तृप्ती देस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाई यांनी केला आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "धनंजय मुंडे यांच्यावर एका महिलेने बलात्काराचे आरोप केले. पण गेल्या चार दिवसांपासून महाविकास आघाडीतील महिला नेत्यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया किंवा आपली भूमिका मांडलेली नाही. हे अत्यंत खेदजनक असून महिला नेत्यांचे हे दुटप्पी धोरण आहे."

तृप्ती देसाई, अध्यक्ष, भूमाता ब्रिगेड

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे, महिला व बाल कल्याण मंत्री आणि काँग्रेसच्या महिला नेत्या यशोमती ठाकूर, शिवसेनेच्या नेत्या निलम गोऱ्हे यांसारख्या महिला नेत्या कायम महिलांच्या विविध मुद्यांवर बोलत असतात. "मग या महिला नेत्या आता हरवल्या आहेत का?" असा प्रश्न तृप्ती देसाई यांनी उपस्थित केला.

"आपल्या पक्षातील नेत्यांवर आरोप झाले की महिला सक्षमीकरण, महिला अत्याचार असे विषय सोयीस्कररीत्या विसरायचे आणि केवळ विरोधी पक्षातील नेता असल्यास आंदोलन करायचे हे चुकीचे आहे," अशी टीकाही त्यांनी केली.

धनंजय मुंडे यांच्यावर बलात्काराचे आरोप करणाऱ्या महिलेवरही काही नेत्यांनी आरोप केले आहेत. तसंच भाजप नेते कृष्णा हेगडे, मनसेचे नेते मनीष धुरी यांनी महिलेविरोधात तक्रारही केली आहे.

"संबंधित महिलेवरही आरोप केले आहेत. त्याच्या चौकशीचीही मागणी आम्ही करत आहोत. पण अशा प्रकरणात महिला नेत्यांनी आपल्या पक्षाचा संबंध असला तरी पुढाकार घेऊन मत मांडले पाहिजे असे आम्हाला वाटते." असेही तृप्ती देसाई यांनी स्पष्ट केले.

विरोधी पक्षातल्या महिला नेत्यांकडून मुंडेंच्या राजीनाम्याची मागणी

भाजपच्या महिला मोर्चाने मात्र विरोधी पक्ष या नात्याने धनंजय मुंडे यांच्या प्रकरणाची चौकशी नि:पक्षपातीपणे व्हावी अशी मागणी केली आहे.

चित्रा वाघ, प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजप

भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी सांगितले, "पोलिसांनी कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी पडू नये. कितीही मोठा नेता असला तरी दोषींना पाठीशी घालू नये. संपूर्ण तपास पूर्ण होईपर्यंत धनंजय मुंडे यांना मंत्रिपदापासून दूर ठेवले पाहिजे."

"अशा घटनांमध्ये पीडित आणि तिच्या कुटुंबावर दबाव येऊ शकतो. पुराव्यांमध्ये छेडछाड होऊ शकते. आरोप नष्ट होऊ शकतात. त्यामुळे नैतिकतेच्या आधारावर धनंजय मुंडे यांनी आपल्या पदावरून पायऊतार व्हावे," अशी मागणीही चित्रा वाघ यांनी केली.

भाजपच्या महिला मोर्चाकडून 18 जानेवारीपासून राज्यव्यापी आंदोलन...


राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार श्रीनिवास पाटील यांनी उदयनराजे भोसलेंचा पराभव केला.

उदयनराजेंच्या पराभवाबद्दल बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटलं, की लोकसभेची एकच जागा महाराष्ट्रात होती. स्वाभाविक सगळ्यांचं लक्ष या जागेकडं होतं. साताऱ्याच्या गादीबद्दल सर्वांनाच आदर आहे. पण त्या गादीची प्रतिष्ठा न ठेवल्यास काय होतं, ते दिसून आलं. श्रीनिवास पाटलांसारख्या नेत्याला निवडून दिल्याबद्दल मी साताऱ्याच्या जनतेचे आभार मानतो.

तर श्रीनिवास पाटील यांनी ही निवडणूक साताऱ्याच्या सामान्य नागरिकांनी हातात घेतली आणि शरद पवारांना धोका देणाऱ्यांचा पराभव केला अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

साताऱ्यामधील प्रचारसभेत शरद पवारांनी भर पावसात केलेलं भाषण हा या निवडणुकीचा क्लायमॅक्स होता. या भाषणानंतर पवारांबद्दल तयार झालेल्या सहानुभूतीच्या लाटेचा फायदा राष्ट्रवादी काँग्रेसला झाला का, अशी चर्चा निकालानंतर सुरू झाली आहे.

पण उदयनराजेंच्या पराभवासाठी अगदी शेवटच्या टप्प्यातलं हे भावनिक राजकारण कारणीभूत ठरलं की त्यामागे इतरही काही कारणं आहेत, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीनं केला.

... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

'जनतेला गृहीत धरणं भोवलं'

"राष्ट्रवादी काँग्रेसचं नेटवर्क आणि शरद पवार यांचा करिष्मा सातारा जिल्ह्यात आजही कायम आहे, हेच या निकालातून स्पष्ट झालं," असं मत दैनिक प्रभातच्या सातारा आवृत्तीचे निवासी संपादक श्रीकांत कात्रे यांनी व्यक्त केलं.

"उदयनराजे हे जेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून निवडणूक लढवायचे तेव्हा हेच नेटवर्क त्यांच्यासाठी महत्त्वाचं ठरत होतं. त्यामुळे या निकालातून उदयनराजेंच्या लोकप्रियतेच्या मर्यादा लक्षात आल्या. पक्ष महत्त्वाचा असतो, हे आता उदयनराजेंना मान्य करावं लागेल," असं श्रीकांत कात्रेंनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं.

श्रीकांत कात्रेंनी म्हटलं, की साताऱ्याच्या जनतेला गृहीत धरण्याची चूक उदयनराजे भोसलेंना भोवली. मला पक्षाची गरज नाही. माझ्यासाठी साताऱ्याच्या जनतेचं प्रेम महत्त्वाचं आहे, असं उदयनराजे म्हणायचे. लोकांचं माझ्यावर प्रेम आहे असं म्हणताना त्यांच्यासाठी फार काही काम त्यांनी केलं नाही. त्यामुळेच जनतेनं त्यांना नाकारलं.

साताऱ्यामध्ये शरद पवारांनी पावसात घेतलेल्या प्रचारसभेचा श्रीनिवास पाटील यांच्या विजयामध्ये किती वाटा आहे, या प्रश्नाला उत्तर देताना श्रीकांत कात्रेंनी म्हटलं, की निश्चितच साताऱ्याच्या जनतेनं शरद पवारांच्या भावनिक आवाहनाला प्रतिसाद दिला आहे. मात्र केवळ ती एकच गोष्ट उदयनराजेंच्या पराभवाला कारणीभूत ठरली नाही.

"उदयनराजेंच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या श्रीनिवास पाटील यांची प्रतिमा अतिशय स्वच्छ आहे. त्यांनी खासदार म्हणून केलेलं काम लोकांनी पाहिलं होतं. याउलट उदयनराजे भोसले राजकारणाबाबत  गंभीर असल्याचं कधी दिसलं नाही. सातारा शहरापुरतंच त्यांचं राजकारण मर्यादित होतं. त्यामुळे कराड, पाटण तालुक्यातील मतदार त्यांच्यावर नाराज होते. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस उदयनराजेंना उमेदवारी देऊ नये, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे साताऱ्यातील आमदार अनुकूल नव्हते. पण त्यावेळी त्यांनी पक्षासाठी उदयनराजेंना मदत केली. यावेळी मात्र या सर्व आमदारांची उदयनराजेंना मदत झाली नाही. किंबहुना त्यांनी आपली सगळी शक्ती उदयनराजेंच्या विरोधात पणाला लावली," असं श्रीकांत कात्रे यांनी म्हटलं.

'अपेक्षित निकाल'

उदयनराजेंचा पराभव हा धक्कादायक नव्हता किंबहुना हा अतिशय अपेक्षित असाच निकाल होता, असं मत महाराष्ट्र टाइम्सचे वरिष्ठ सहायक संपादक विजय चोरमारे यांनी व्यक्त केलं.

सातारा हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा गड आहे,...


राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कोल्हापूर लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवार धनंजय महाडिक आणि हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघातील स्वाभिमान शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांच्या प्रचारासाठी ते कोल्हापुरात आले होते. त्यांनी शनिवारी सकाळी पत्रकार परिषद घेतली. यात त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्यावर केलेल्या टीकांना प्रत्युत्तर दिलं.

ते म्हणाले, " संसदेला आणि राज्यघटनेला ज्या प्रवृत्ती घातक आहेत, त्यांना पराभूत करण्याचं आव्हान आहे. काश्मीर प्रश्नावर मोदी देशाला चुकीच्या दिशेने नेत आहेत. लष्कर म्हणजे मोदी सेना म्हणणं हे राजकीय फायदा उचलणं आहे."

मोदी मूळ प्रश्नांना बगल देत वेगळ्या प्रश्नांची चर्चा करत आहेत. ते प्रत्येक वाक्यात संभ्रम निर्माण करतात कारण त्यांनी बोलण्यासारखं काहीही काम केलेलं नाही. त्यामुळे मोदींना गंभीरपणे घेण्याची गरज नाही. पाच वर्षं मोदींकडे काम करण्याची संधी होती, पण त्यांनी या संधीचं सोनं केलं नाही. हिंदुत्वाच्या मुद्द्याचा फायदा होत नाही म्हणून व्यक्तिगत पातळीवर टीका करू लागले आहेत, अशी टीका त्यांनी केली.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याबद्दल पवार म्हण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाले, "मोदी-शाह ही जोडी देशासाठी घातक आहे. जे चुकीचं सुरू आहे, ते राज ठाकरे समोर आणत आहेत. त्यांना सत्तेवरून हाटवणं हा राज ठाकरे यांचा एककलमी कार्यक्रम आहे."

भाजपच्या विरोधातील सर्व पक्षांनी EVM बाबत तक्रार करणारं सह्यांचं पत्र राष्ट्रपतींना लिहिलं आहे, असं ते म्हणाले.

निवडणूक आयोग भाजपला झुकते माप देत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी सायंकाळी अचानक आमदारकीच्या राजीनामा दिला. हा राजीनामा गृहकलहातून देण्यात आला असं रंगवण्यात आलं होतं. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी हे फेटाळून लावलं आहे.

'भाऊ भावाला गोळ्या घालतो, त्याला गृहकलह म्हणतात,' असा पलटवार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. आव्हाड यांनी यातून थेट भाजपलाच लक्ष्य केलं.

भाजपचे ज्येष्ठ नेते प्रमोद महाजन यांना त्यांचा भाऊ प्रविण महाजन यांनी राहत्या घरात गोळ्या घातल्या होत्या. त्यात प्रमोद महाजन यांचा मृत्यू झाला होता. याचाच आधार घेत आव्हाडांनी एकप्रकारे भाजपला त्यांच्या गृहकलहाचीही चर्चा करु, असाच काहीसा इशारा दिल्याचं बोललं जात आहे. ही बातमी टीव्ही 9 मराठीने प्रकाशित केली आहे.

'आमचा घरसंसार आहे. कुणी उगीच गृहकलहामुळे झालं असं ओरडत आहेत. भाऊ भावाला गोळ्या घालतो त्याला गृहकलह म्हणतात. बाकी गृहकलह नसतो,' असं आव्हाड म्हणाले.

2. ईडीची पिडा टाळण्यासाठी कमळाचं फूल जवळ ठेवा - संजय राऊत

ईडीची पिडा टाळण्यासाठी कमळाचं फूल जवळ ठेवा, अशा आशयाचं व्यंगचित्र शिवसेना नेते संजय ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राऊत यांनी ट्विट केलं आहे.

सध्या माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम, राज ठाकरे तसंच शरद पवार यांच्याविरूद्ध ईडीची कार्यवाही सुरु आहे. त्यामुळे सध्या ईडीचा विषय चर्चेत आहे. अशातच संजय राऊत यांनी हे ट्विट करून सोशल मीडियावर ईडीची खिल्ली उडवली आहे. ही बातमी लोकसत्ताने प्रकाशित केली आहे.

शरद पवार यांच्यावर शिखर बँक प्रकरणात ईडीने गुन्हा दाखल केल्यावर ते स्वतःच ईडी कार्यालयात हजर राहणार होते. त्यासाठी त्यांनी शुक्रवारी ईडी कार्यालयात जाण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र ईडीने तुम्ही आता येऊ नका गरज असेल तेव्हा आम्ही तुम्हाला बोलवू असं सांगितलं. त्यानंतर शरद पवार यांनी ईडी कार्यालयात जाणं रद्द केलं. त्याच अनुषंगाने एक व्यंगचित्र ट्विट करत 'अच्छा है' म्हणत शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी ईडीची खिल्ली उडवली आहे.

3. मनसेचा सोमवारी मेळावा, राज ठाकरेंच्या भूमिकेकडे लक्ष

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा मुंबईत एक मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. मुंबईतील वांद्रे येथील एमआयजी क्लबमध्ये हा मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. सोमवारी (30 सप्टेंबर) काळी 10 वाजता हा मेळावा होईल.

या मेळाव्यात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे आगामी विधानसभा निवडणुकीची रणनिती ठरवत मोठी घोषणा केली जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. ही बातमी टाईम्स नाऊ मराठीने दिली आहे.

4. खटले निकाली काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचं विभाजन करा - उपराष्ट्रपती

न्याय मिळण्यात होत असलेल्या विलंबाबद्दल उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. घटनात्मक प्रकरणे आणि अपिलांच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे विभाजन करण्याची सूचना त्यांनी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची चार विभागीय खंडपीठे स्थापन करून खटले वेगाने निकाली काढण्यात यावेत, असं उपराष्ट्रपती म्हणाले. ही बातमी लोकमतने दिली आहे.

5. पॅन-आधार लिंक करण्यास मुदतवाढ

अर्थ मंत्रालयाने पॅन कार्ड आधारशी लिंक करण्यासाठीची मुदत 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत वाढवली आहे. ही मर्यादा 30 सप्टेंबर 2019 ला संपुष्टात येणार होती. शनिवारी सीबीटीडीकडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनातून ही माहिती देण्यात आली. ही बातमी हिंदुस्थान टाईम्सने प्रकाशित केली आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे ज्या लोकांनी आपले पॅन कार्ड आधारशी लिंक केलेले नाही. त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र 31 डिसेंबरपर्यंत...


राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार

उजव्या विचारसरणीच्या फेसबुक तसंच व्हॉट्सअप ग्रुप्समध्ये हा स्क्रीनशॉट शेकडोवेळा शेअर केला जात आहे.

स्क्रीनशॉटमध्ये शरद पवारांची माहिती देणारं विकिपीडिया पेज दिसतं.

त्यात असं लिहिलंय- शरद गोविंदराव पवार भारतीय राजकारणातील सगळ्यात भ्रष्ट राजकारणी आहेत. 1999मध्ये काँग्रेस पक्षातून बाहेर पडल्यानंतर पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली होती.

चर्चित माणसं, संस्था, संघटना, ठिकाणं, देश यांच्याबद्दलची माहिती देणारा विकिपीडिया हे डिजिटल व्यासपीठ आहे.

मात्र विकिपीडियावर फेसबुक तसंच ट्वीटरप्रमाणे अकाऊंट तयार करता येतं. ज्यांचं विकिपीडियावर अकाऊंट आहे ती माणसं विकिपीडियावर उपलब्ध माहितीत बदल करू शकतात.

इंटरनेट अर्काइव्हची पाहणी केल्यानंतर आमच्या लक्षात आलं की, 26 मार्चला शरद पवारांच्या विकिपीडिया पेजवर ते सगळ्यात भ्रष्ट राजकारणी असल्याचं लिहिलं आहे. मात्र आता या पेजमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.

हे कधी झालं? शरद पवारांची माहिती देणाऱ्या विकिपीडिया पेजमध्ये कितीवेळा बदल करण्यात आले आहेत? याविषयी आम्ही शहानिशा केली.

नक्की काय आणि केव्हा घडलं?... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

26 मार्चला तडके OSZP नावाच्या विकिपीडिया युझरने शरद पवार यांच्याविषयीच्या माहितीतील सुरुवातीच्या परिच्छेदात सगळ्यात लोकप्रिय नेते अशी भर घातली.

शरद पवार यांच्याबाबतचं विकिपीडिया पेज

मात्र larry hocket नावाच्या अन्य युझरने काही तासांतच या पेजवरून सगळ्यात लोकप्रिय नेते हे वाक्य काढून टाकलं.

यानंतर साडेआठ वाजता vivek 140798 नावाच्या युझरने शरद पवार हे सगळ्यात गुणवान कौशल्यवान नेत्यांपैकी एक आहेत असं लिहिण्यात आलं. मात्र हे विशेषणही काही तासांतच हटवण्यात आलं.

थोड्या वेळानंतर याच युझरने शरद पवारांची माहिती देण्यावर या पेजवर त्यांच्याशी निगडीत वादविवादांचे संदर्भ काढून टाकले. मात्र तूर्तास हे संदर्भ या पेजवर वाचता येतात.

विकिपीडिया एडिट अर्काइव्ह वाचल्यानंतर आमच्या लक्षात आलं की 26 मार्चला दोनदा माहितीत बदल करण्यात आले. यानुसार विकिपीडियावर शरद पवार सर्वोत्तम नेते अशी प्रतिमा तयार करण्यात आली.

मात्र 10 वाजता एका युझरने त्यांच्या पक्षाचं नाव नॅशनललिस्ट काँग्रेस पार्टी बदलून नॅशनल करप्ट पार्टी असं केलं.

शरद पवारांबद्दल उल्लेख

यानंतर एका तासात शरद पवारांबाबत निगडीत माहितीत सगळ्यात भ्रष्ट नेते असा उल्लेख करण्यात आला. OSZP नावाच्या युझरने ज्या ठिकाणी शरद पवार सगळ्यात लोकप्रिय नेते असं लिहिलं होतं त्याचठिकाणी सगळयात भ्रष्ट राजकारणी असा उल्लेख करण्यात आला.

हे कसं झालं?

इंटरनेट वापरणाऱ्या नेटिझन्ससाठी विकिपीडिया हा सहज, पटकन उपलब्ध होणारा माहितीचा स्रोत आहे. गुगलवर व्यक्ती, संस्था, ठिकाणं यांच्याविषयी सर्च केल्यानंतर सर्वाधिक परिणाम म्हणजेच पेजेस विकिपीडियाचेच असतात.

विकिपीडियावर सर्वसामान्य माणसांद्वारे केल्या जाणाऱ्या बदलांमुळे चुकीची माहिती लोकांपर्यंत जाण्याची शक्यता वाढली आहे. दरम्यान, विकिपीडियावरच्या शरद पवारांची माहिती देणाऱ्या पेजवर तूर्तास बदल करण्याची सुविधा बंद करण्यात आली आहे.

आता त्या पेजवर विकिपीडियाचे विश्वासार्ह युझर्सच बदल करू शकतात.

यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक म्हणाले, ''यासंदर्भात आपली पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी याप्रकरणाचा तपास करावा. शरद पवारांची बदनामी करण्याचा कोणी प्रयत्न केला हे शोधून काढणं आवश्यक आहे."

काही दिवसांपूर्वी शरद पवार यांनी लोकसभेची निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स...


राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेत आपल्या उमेदवारांची नावं जाहीर केली.

बारामतीमधून सुप्रिया सुळे, साताऱ्यामधून उदयनराजे भोसले, कोल्हापूरमधून धनंजय महाडिक, रायगडमधून सुनील तटकरेंना उमेदवारी घोषित करण्यात आली आहे. अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना मावळमधून उमेदवारी मिळणार अशी चर्चा असली, तरी पहिल्या यादीत पार्थ यांचं नाव जाहीर करण्यात आलं नाही.

ठाण्यामधून आनंद परांजपे, ईशान्य मुंबईमधून संजय दिना पाटील, परभणीमधून राजेश विटकर, जळगावमधून गुलाबराव देवकर यांची नावं जाहीर करण्यात आली आहेत.

बुलडाण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसनं राजेंद्र शिंगणेंना उमेदवारी जाहीर केली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी हे बुलडाणाच्या जागेसाठी आग्रही होते. त्यांना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर यांना उमेदवारी द्यायची होती. मात्र राष्ट्रवादीनं बुलडाण्यामधून आपल्या उमेदवाराचं नाव जाहीर केलं आहे. हातकणंगलेची जागा आम्ही राजू शेट्टींसाठी सोडत असल्याचं, जयंत पाटील यांनी सांगितलं.

उर्वरित यादी आम्ही येत्या दोन-तीन दिवसांत जाहीर कर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ू. काही जागांसंबंधी काँग्रेससोबत चर्चा सुरू आहे, असंही जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केलं.

विश्वासात न घेता जागावाटप: स्वाभिमानी संघटनेची नाराजी

बुलडाण्यामधून राष्ट्रवादी काँग्रेसनं राजेंद्र शिंगणेंना उमेदवारी जाहीर केली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी हे बुलडाणाच्या जागेसाठी आग्रही होते. मात्र राष्ट्रवादीनं बुलडाण्यामधून आपल्या उमेदवाराचं नाव जाहीर केलं आहे. हातकणंगलेची जागा मात्र आम्ही राजू शेट्टींसाठी सोडत असल्याचं, जयंत पाटील यांनी सांगितलं.

"चर्चेच्या फेऱ्या सुरू असतानाच आघाडीच्या नेत्यांनी आम्हाला विश्वासात न घेता उमेदवारी जाहीर केली आहे. ही गोष्ट आम्हाला पटलेली नाही, असं म्हणत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रवीकांत तुपकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसनं जाहीर केलेल्या यादीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. जागा वाटपावर तातडीनं निर्णय घेणं आवश्यक आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या तारखेपर्यंत घोळ सुरु ठेवला तर आम्ही प्रचार कधी करायचा," असा प्रश्न तुपकर यांनी उपस्थित केला आहे.

"स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं बुलडाणा, वर्धा आणि सांगली या तीन जागांची मागणी केली होती. बुलडाण्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसनं उमेदवार दिला आहे. चर्चेनंतर अंतिमतः वर्धा किंवा सांगलीपैकी एक जागा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला देण्याचं मान्य झालं आहे. ही जागा काँग्रेस आमच्यासाठी सोडणार आहे," असं खासदार राजू शेट्टी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

सुजय विखे पाटलांविरोधात कोण?

राष्ट्रवादी काँग्रेसनं नगरमधील उमेदवारांचं नाव पहिल्या यादीत जाहीर केलं नसल्यानं सुजय विखे पाटलांविरोधात कोणाला उमेदवारी मिळणार हा प्रश्न कायम राहिला.

सुजय विखे-पाटलांविरुद्ध चार उमेदवारांची नावं चर्चेत आहेत. अरूण जगताप, अनुराधा नागवडे, डॉ. सर्जेराव निमसे आणि प्रशांत गडाख. अरुण जगताप हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधानपरिषदेचे आमदार आहेत. अनुराधा नागवडे या प्रदेश महिला काँग्रेसच्या सरचिटणीस आहेत. आधी पक्षात घेऊन मग त्यांच्या सदस्यत्वाचा विचार केला जाऊ शकतो. डॉ. सर्जेराव निमसे हे नांदेड विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत. यशवंत सामाजिक प्रतिष्ठानच्या आणि अन्य सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून कार्यरत असलेले प्रशांत गडाख हे जिल्ह्यातलं तरूण नेतृत्व   आहे, अशी माहिती ज्येष्ठ पत्रकार बाळ बोठे पाटील यांनी दिली.

या चारही उमेदवारांपैकी प्रशांत गडाख यांना...


राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आणि खासदार शरद पवार

1. आमच्या सर्कसमध्ये विदूषक हवाय- पवार

आमच्या सर्कसमध्ये प्राणी आहेत परंतु विदुषकाची कमतरता आहे अशा शब्दांत राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेतला. महाराष्ट्रातलं सरकार म्हणजे सर्कस आहे अशी टीका राजनाथ यांनी केली होती. 'सामना'ने ही बातमी दिली आहे.

दोन दशकांमध्ये राष्ट्रवादीने अनेक चढउतार पाहिले. स्वत:च्या सत्तेसाठी पक्ष सोडून गेले. त्याचा परिणाम पक्षावर झाला नाही. पक्षाचे कार्यकर्ते आपल्या बरोबर होते. राष्ट्रवादी हा कार्यकर्त्यांचा पक्ष आहे. कार्यकर्त्यांमुळेच पक्ष कधीच संपला नाही असंही त्यांनी नमूद केलं.

निसर्ग चक्रीवादळाचा तडाखा बसलेल्या भागाचा दौरा शरद पवार यांनी केला. तेव्हा ते बोलत होते. शिवसेनेनेही राजनाथ यांच्या वक्तव्याला उत्तर दिलं आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचं काम सुसुत्रतेने सुरू असून, उलटपक्षी गुजरातमध्येच सर्कस सुरू असल्याचं शिवसेनेचे माजी खासदार अरविंद सावंत यांनी म्हटलं आहे.

2. सलून सुरू करून नाभिक समाजाला न्याय द्या- फडणवीस

राज्यात जवळपास 20 ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लाख सलून व्यावसायिकांवर बेरोजगारीचं संकट आहे. त्यामुळे सरकारने सलून सुरू करून नाभिक समाजाला न्याय द्यावा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. 'टीव्ही9' ने ही बातमी दिली आहे.

राज्यातील विविध नाभिक समाजातील संस्थांचे प्रतिनिधी तसंच वेलनेस उद्योगातील प्रतिनिधी यांच्याशी फडणवीस यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चर्चा केली.

3. प्रत्येकाने कोरोना वॉरियर व्हायला हवं- डॉ. रमण गंगाखेडकर

कोरोना लसीची वाट न पाहता प्रत्येकाने फ्रंटलाईन वॉरियर्स म्हणून काम केलं पाहिजे असं भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेचे उपसंचालक डॉ. रमण गंगाखेडकर यांनी सांगितलं.

प्रत्येकाला कोरोना वॉरियर होण्याची आवश्यकता आहे. कोरोनावर लसीसाठी जगभरात संशोधन सुरू आहे. मात्र त्यासाठी 2021 साल उजाडू शकतं. हात धुणे, सॅनिटायझर लावणे, मास्क परिधान करणे, सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे या गोष्टी करायलाच हव्यात असं त्यांनी सांगितलं.

परभणीच्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील राष्ट्रीय कृषी उच्च शिक्षण प्रकल्पाच्या वतीने आयोजित कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाचा कृषी शिक्षणावर परिणाम या विषयावर आयोजित ऑनलाईन प्रशिक्षण वर्गात ते बोलत होते.

4. गणेशोत्सवाबाबत सरकार घेईल तो निर्णय मान्य

गणेशोत्सव

गणेशोत्सवाबाबत सरकार घेईल तो निर्णय मान्य असेल अशी भूमिका गणपती मंडळांनी घेतली आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा गणेशोत्सव साजरा करायचा की नाही याचा निर्णय शासन दरबारी सोपवण्यात आला आहे.

मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुंबईतील प्रमुख गणपती मंडळांकडून गणेशोत्सवाबाबत सूचना जाणून घेतल्या. 'एबीपी माझा'ने ही बातमी दिली आहे.

5. अदानी ग्रुपला 45000 कोटींचं सोलर प्रोजेक्टचं कंत्राट

अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड या कंपनीला जगातील सर्वांत मोठ्या सौर प्रकल्पाचे कंत्राट मिळालं असून, हा करार 45 हजार कोटींचा आहे.

अदानी कंपनी 8 जीडब्ल्यू सौर प्रकल्प विकसित करणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून चार लाख लोकांना थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळू शकेल.

या प्रकल्पामुळे कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जन 90 दशलक्ष टनांनी कमी होईल असं कंपनीतर्फे सांगण्यात आलं. 'लोकमत'ने ही बातमी दिली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता...


राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार

"ज्यांच्या हातात सत्ता आहे, त्यांना या देशातल्या कष्टकरी, शेतकरी बांधवांबद्दल आस्था नाही. साठ दिवस झाले, उन्हातान्हाचा, थंडीचा विचार न करता शेतकरी रस्त्यावर बसला आहे. देशाच्या पंतप्रधानांनी त्यांची विचारपूस केली का? पंजाब म्हणजे पाकिस्तान आहे का? स्वातंत्र्यांच्या संघर्षात जबरदस्त योगदान देणारा, स्वातंत्र्यानंतरही खलिस्तान चळवळीविरुद्ध पेटून उठणारा, 130 कोटी जनतेला दोन वेळचं अन्न देणारा बळीराजा प्रामुख्याने पंजाबातला आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशातला आहे. नाकर्तेपणाची भूमिका सरकारने घेतली आहे. याचा निषेध करणं आवश्यक. 2003 मध्ये या कायद्याची चर्चा सुरू झाली. संसदेत हा विषय काढला. मी देशातल्या सगळ्या शेतीमंत्र्यांची तीनदा बैठक बोलावली. कृषी कायद्याशी चर्चा सुरु केली. आमच्या कार्यकाळात चर्चा संपली नाही" असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आणि खासदार शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. आझाद मैदानात शेतकऱ्यांसमोर ते बोलत आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार

"साठ दिवसांपेक्षा अधिक दिवस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थानचा काही भाग या भागातील शेतकऱ्यांनी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दिल्लीच्या सीमेवर अभूतपूर्व असं आंदोलन शेतकऱ्यांनी केलं. त्या सगळ्या कष्टकरी शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आपण सगळे उपस्थित आहोत. मुंबई नगरी देशातली ऐतिहासिक नगरी आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यसंग्रामात मुंबईची भूमिका महत्त्वाची ठरली. मराठीभाषिकांचं राज्य व्हावं यासाठी मुंबई नगरीने लढा दिला आणि संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. मुंबई जगली आणि राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो शेतकरीबांधव जमले आहेत. ही लढाई सोपी नाही", असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आणि खासदार शरद पवार यांनी सांगितलं.

कोणतीही चर्चा न करता कायदे संमत करण्यात आले. घटनेची पायमल्ली करून, संसदेची प्रतिष्ठा न ठेवता कायदा पारित करण्यात आला. कायदा आणि तुम्हाला उद्धव्स्त केल्याशिवाय राहणार नाही. शेतकऱ्यांना एमएसपीचा आधार आहे. त्याच्या तरतूदीसंदर्भात तडजोड होणार नाही. केंद्र सरकारला धडा शिकवला पाहिजे.

शेतकऱ्याला वाचवण्यासाठी मार्केटमध्ये उतरायला तयार नाही. जो शेतकऱ्याला उद्धव्स्त करतो, तो समाजकारणातून उद्धवस्त होईल. तुमच्या त्यागाची सरकारला किंमत नाही असंही पवार म्हणाले.

राजभवनाकडून स्पष्टीकरण

शरद पवार यांनी केलेल्या टीकेवर राजभवनाने एक पत्रक प्रसिद्ध करून स्पष्टीकरण दिलं आहे. राज्यपालांच्या दौऱ्याची शेतकरी मोर्चाला पूर्वकल्पना दिल्याचं राजभवनाने म्हटलंय.

राज्यपालांकडे गोव्याचा अतिरिक्त कार्यभार आहे, त्यामुळे 25 जानेवारीच्या गोवा विधानसभेच्या पहिल्या सत्राला संबोधित करण्यासाठी ते गेले आहेत. राज्यपाल त्यादिवशी शेतकरी शिष्टमंडळाला  भेटू शकणार नाही हे आधीच स्पष्ट करण्यात आलं होतं, असं राजभवनकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं.

तसंच संयुक्त शेतकरी मोर्चाचे निमंत्रक प्रकाश रेडडी यांना 24 जानेवारीला पत्र लिहून हे कळवण्यात आलं होतं. त्यामुळे राज्यपालांनी शिष्टमंडळाला  भेटीची वेळ देऊन भेट दिली नाही हे वृत्त चुकीचं असल्याचं राजभवनातून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

भांडवलदारांसाठी काम करणारं सरकार

हे अभूतपूर्व आंदोलन आहे. इतिहास घडवणारं आंदोलन आहे. नवे कृषी कायदे रद्दे झाले पाहिजेत.  भांडवलदारांसाठी काम करणारं सरकार आहे. सातबारा विकायला काढला आहे असे उद्गार मंत्री आणि काँग्रेस नेते तसंच प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी काढले आहेत.

काळे कृषी कायदे हे साठेबाज आणि भांडवलदारांसाठी असून त्यातून मोठा पैसा उभा करून त्या पैशाच्या जोरावर राजकारण करत देशावर पकड...


राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार

1. मी माझ्या जातोय माझ्या विठ्ठलासाठी-जितेंद्र आव्हाड

"मी जातोय माझ्या विठ्ठलासाठी, मी जातोय पवार साहेबांसाठी. माफ करा साहेब ह्यावेळेस पहिल्यांदाच आम्ही तुमचे नाही ऐकणार", अशा शब्दांत जितेंद्र आव्हाड यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार राज्य सहकारी बँक घोटाळाप्रकरणी ईडी कार्यालयात जाणार आहेत. कार्यकर्त्यांनी तिथे जमू नये असं आवाहन पवार यांनी केलं आहे. मात्र यावेळी तुमचं ऐकणार नाही असं आव्हाडांनी ट्वीट करत कार्यकर्त्यांना जमण्याचं आवाहन केलं आहे. टीव्ही 9ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

शुक्रवारी दुपारी दोन वाजता मुंबईतील ईडीच्या कार्यालयात अधिकाऱ्यांशी समक्ष चर्चा करण्यासाठी जात आहे.  या कार्यालयाच्या परिसरात कार्यकर्त्यांनी कोणत्याही प्रकारची गर्दी करू नये. ईडी कार्यालयाच्या परिसरात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, तसंच तिथे शांतता राखली जाईल याची काळजी घ्यावी.

परिसरातील वाहतुकीला व सर्वसामान्य नागरिकांना कोणत्याही प्रकारे त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी. पोलीस प्रशासन आणि इतर सर्व सरकारी यंत्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णांना आवश्यक ते सहकार्य करावे असं पवार यांनी ट्वीट करून म्हटलं होतं.

त्याला प्रत्युत्तर देताना आव्हाडांनी ट्वीट करून म्हटलं की, "माफ करा साहेब ह्यावेळेस पहिल्यांदाच आम्ही तुमचं ऐकणार नाही. तुमच्या महाराष्ट्र घडवतानाच्या वेदना आम्ही पाहिल्या आहेत. कर्करोग, मांडीच्या हाडाचे ऑपरेशन, पायाला झालेली इजा- तरी तुम्ही लढताय. वय वर्ष 79. हे सगळं तुम्ही आमच्यासाठी सोसलंय.

उद्यासाठी माफ करा. ह्या सगळ्यात आपण एकटेच लढत आलात. सगळ्या संकटांवर मात केलीत. या लढाईत तुम्हाला साथ द्यायला महाराष्ट्र तयार आहे. साहेब 35 वर्ष तुम्ही सांगाल ते ऐकलं. पण यावेळेस माफ करा" असं आव्हाडांनी म्हटलं आहे.  दरम्यान ईडी कार्यालय परिसरात जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे.

2. राज्यात मुलींचा जन्मदर वाढला

राज्यात गेल्या सहा वर्षात मुलींच्या जन्मदराचे प्रमाण वाढलं असल्याचं राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नागरी नोंदणी यंत्रणेच्या सर्वेक्षणात दिसून आलं आहे. 'सकाळ'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

2013 मध्ये मुलींच्या जन्माचे प्रमाण एक हजार मुलांमागे 900 होतं. 2015 मध्ये हे प्रमाण कमी होऊन 907वर पोहोचलं होतं. 2018च्या ताज्या अहवालानुसार हे प्रमाण 916 असं सुधारलं आहे. गेल्या वर्षी राज्यातील शहरी भागात हजार मुलांमागे मुलींची संख्या 920 होती. सीआरएसच्या आकडेवारीनुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मुलींच्या जन्मदराचं प्रमाण 965 असून, हे संपूर्ण राज्यात अव्वल आहे.

3.  स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर यांचा राजीनामा

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. रविकांत तुपकर भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याची चर्चा आहे. 'एबीपी माझा'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

तुपकर हे शेट्टी यांचे खंदे समर्थक मानले जायचे. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला विदर्भात मोठा धक्का बसला आहे. सदाभाऊ खोत यांनी स्वाभिमानीपासून काडीमोड घेतल्यापासून तुपकर यांचं पक्षातलं वजन वाढलं होतं.

लोकसभा निवडणुकीत बुलढाणा जिल्ह्यातून उमेदवारी मिळण्यासाठी शेट्टी यांनी आघाडीकडे मागणी केली होती. परंतु फार आग्रह न धरल्याने हा मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेसकरता सोडण्यात आला. त्यामुळे नाराज तुपकर भाजपच्या दिशेने निघाले असल्याची चर्चा आहे.

4....


राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यक्रमात यापुढे पुणेरी पगडीऐवजी फुले पगडीच द्या, अशी सूचना राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात केली. राष्ट्रवादीच्या 19व्या स्थापनादिनानिमित्त ते पुण्यामध्ये बोलत होते.

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

राष्ट्रवादीच्या या 'पगडी राजकारणा'चा बीबीसी मराठीच्या वाचकांनी वेगवेगळा अर्थ लावला आहे.

अनिल पवार यांना पुणेरी पगडी ही अठरापगड जातींचं प्रतीक असल्याचं वाटतं. "पुणेरी पगडी विशिष्ट जातीशी निगडित नाही तर धर्मनिरपेक्ष व जातीनिरपेक्ष पगडी आहे. ही पगडी नाकारणे म्हणजे धर्मनिरपेक्षता आणि जातीनिरपेक्षता या दोन्ही संकल्पनाच नाकारणे ठरेल," असं त्यांनी लिहिलं आहे.

पण त्यांच म्हणणं खोडत, कौस्तुभ जंगम लिहितात, "पुणेरी पगडी हे पेशवाईचं प्रतीक आहे तर फुले पगडी बहुजन समाजाचं. म्हणून ती कधीही चांगली."

'हे तर जातीय राजकारण'

महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना काही काळ तुरुंगवास भोगावा लागल्यानं माळी समाजात रोष होता, असं संदीप महाडिक यांचा कयास आहे. "फुल्यांच्या पगडीमुळे (राष्ट्रवादीला) राजकीय फायदा होईल," असं महाडिक यांना वाट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तं.

शरद पवार यांच्या विधानावर टीका करत सुचेता देवधर लिहितात, "जाती-जातींमध्ये तेढ निर्माण करून स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्याचं काम शरद पवार एवढी वर्षं करत आले आहेत."

पगडी घातल्यानं भ्रष्टाचार कमी होईल का?

 फुलेंची पगडी घातल्यानं भ्रष्टाचार कमी होईल का? असा उघड सवाल अनेक वाचकांनी विचारला आहे.

धनंजय भालेराव यांनाही असाच प्रश्न पडलेला दिसतो. पुणेरी किंवा फुले पगडी घातल्यानं भ्रष्टाचार थांबेल का? असं त्यांना वाटतं. ते लिहितात, "पुणेरी/फुले पगडी घातल्याने काही बदलत नाही. सर्वांचं भलं होईल असं राजकारण करा! काही जमत नसेल तर भ्रष्टाचार तरी करू नका!"

पवार साहेबांचं राजकारण

शरद पवारांच्या विधानावर टीका करत सुयोग कुडतरकर लिहितात, "सोयिस्करपणे पगड्या बदलून जनतेला टोप्या घालणारी ही माणसं!"

शरद पवार यांच्या राजकारणाची खेळी वेगळीच असते असं गोपाळ वाघे यांचं म्हणणं आहे. "पवारसाहेब यांच्या राजकारणाला तोड नाही. कोणाला कोणत्या वेळेस कोणती टोपी घालून तोंडावर पाडतील याचा नेम नाही. माळी समाज राष्ट्रवादी काँग्रेसवर प्रचंड नाराज असून त्याना ही टोपी घालून सध्या तरी शांत केलं आहे," असा त्यांनी अंदाज लावलेला दिसतो.

पगडी आणि टोपीचा वापर करून सर्व जाती धर्माच्या लोकांना आपलसं करण्याचा शरद पवार प्रयत्न करत आहेत, असं जितेश विसपुते यांना वाटतं. "शरद पवार साहेब तुमचं काही कळत नाही राव....!! तुम्ही कधी पुणेरी पगडी, कधी फुले पगडी, तर कधी जाळीदार पगडी घालून सर्व जाती धर्माला आपलसं करण्याचा प्रयत्न करता..." असं त्यांनी लिहिलं आहे.

टिळक - फुले विचारांचं काय झालं?

पगडी बदलून विचारांचा पगडा बदलेल यावर सदाशिव जोशी यांना वाटत नाही. ''पगड्या' बदलून 'विचारांचा पगडा' बदलत असता तर कशाला हवं होतं...  तुम्ही आपले "टोप्याच" घाला पगड्यांच्या भानगडीत नका पडू," असं ते लिहितात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हल्लाबोल यात्रेच्या निमित्तानं अजित पवार यांनी औरंगाबादमध्ये बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर मनमोकळ्या गप्पा मारल्या.

'राज्याच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री म्हणून सुप्रिया सुळे यांना पाहायल आवडेल का?' असा प्रश्न विचारल्यावर अजित पवार म्हणाले, "नक्कीच आवडेल! कारण शेवटी ती माझी बहीण आहे, माझी बहीण राज्याची प्रमुख झालेली का नाही मला आवडणार?"

"मला राज्याच्या राजकारणात रस आहे, सुप्रियाला राज्यात रस नाही. तिला दिल्लीतच्या राजकारणात रस आहे. तसं आमच्यात ठरलेलं आहे. इतर कुटुंबांमध्ये जे घडलं, ते राष्ट्रवादीत होणार नाही," असं म्हणत त्यांनी दोघांमध्ये शीतयुद्ध असल्याच्या अफवांना खोडून काढलं.

राष्ट्रवादीच्या हल्लाबोल मोर्चाची सांगता औरंगाबादेत झाली.

2019 सालच्या निवडणुकांआधी राष्ट्रवादी एक चेहरा पुढे करणार नाही. सत्तेत आलो तर आमदार आणि शरद पवार निर्णय घेतील, असं स्पष्टीकरणही त्यांनी दिलं.

अजित पवार यांनी राज्यभर फिरून हल्लाबोल मोर्चे काढले. त्याची सांगता आज औरंगाबादमध्ये झाली.

"आम्हाला विश्वासार्हता कमवावी लागणार आहे. आमचे प्रतिनिधी निवडून य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेतील, तेव्हाच ती कमावली, असं आम्ही मानू," अशी कबुली त्यांनी दिली, पण सिंचन घोटाळ्याविषयी बोलायला नकार दिला.

राष्ट्रवादी काँग्रेस मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करणार का आणि ते तुमचं नाव असणार का असं विचारल्यावर अजित पवारांनी नाही असं उत्तर दिलं. "आम्ही लोकशाही मानणारे कार्यकर्ते आहोत. जास्तीत जास्त जागा राष्ट्रवादीच्या नावावर कशा निवडून येतील याचाच विचार आधी करणार", असं ते म्हणाले.

मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार राष्ट्रवादी जाहीर करणार का, या प्रश्नावर अजित पवार नेमकं काय म्हणाले ते ऐकण्यासाठी पाहा हा व्हीडिओ.

सगळ्या आमदारांनी एकत्र येऊन विधीमंडळ नेता निवडण्याचा राष्ट्रवादीचा इतिहास आहे, याची आठवणही त्यांनी करून दिली.

"अशा प्रकारचे निर्णय वरिष्ठांनी घ्यायचे असतात", अशी पुस्ती त्यांनी जोडली.

अजित पवार यांनी राज्यभर फिरून हल्लाबोल मोर्चे काढले.

त्यांच्या मुलाखतीतले इतर महत्त्वाचे मुद्दे :

1. सिंचन घोटाळा - "त्याबद्दल चौकशी समितीसमोर बोलेन. कोर्टाने विचारलं तर माझे वकील बोलतील, मी याविषयी माध्यमांशी बोलणार नाही."

या सिंचन घोटाळ्याबद्दल अजित पवार नेमकं काय म्हणाले ते या व्हीडिओमध्ये पाहा.

२.  भाजप मित्र की शत्रू? - "२०१४ साली पुन्हा निवडणुका होऊ नयेत, म्हणून आम्ही तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला... नंतर लक्षात आलं की हे सरकार अपयशी ठरतंय. त्यानंतर आम्ही बोटचेपी  भूमिका घेतली नाही. विधिमंडळात आणि बाहेर सतत टीका करत आहोत."

३. शिवसेना - " शिवसेना खूप काळानंतर सत्तेल आली आहे. त्यांना सत्तेची गरज आहे. ते सत्तेतून बाहेर पडणार नाहीत. तो हिंदुत्ववादी पक्ष असल्यामुळे आम्ही त्यांच्यासोबत जाऊ शकत नाही."

4. राजू शेट्टींसोबत युती?  - "राजकारणात कुणी कायमचं शत्रू नाही, मित्र नाही. त्या त्या वेळची परिस्थिती पाहून बेरजेचं राजकारण केलं जातं."

5. एकनाथ खडसे - "खडसेंच्या कानात जे सांगितलं ते योग्य वेळी सांगेन."

6. ट्वीट का नाही करत? - "मी कामाला महत्त्व देतो, गरज असेल तेवढंच सोशल मीडियाला महत्त्व देतो. सोशल मीडिया दुधारी हत्यार आहे."

7. शेतकरी - कर्जमाफी आणि इतर मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नाही, म्हणून आम्हाला प्रतिसाद मिळत आहे.

अजित पवार यांची संपूर्ण मुलाखत इथे पाहू शकता

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


राष्ट्रवादी काँग्रेसनं दोन जागा टिकवल्या मात्र सहा जागांवर मजबूत असलेली शिवसेना कशीबशी एका जागेवर निवडून आली. जनसुराज्य शक्ती पक्षाने एका जागेवर खातं उघडलं. तर अपक्ष उमेदवारांना कोल्हापूरकर जनतेने चांगली साथ दिली.

एकीकडे शिवसेनेच्या विद्यमान आमदारांना लोकांनी घरी बसवले त्याचवेळी कॉग्रेसच्या चार उमेदवारांना नव्याने संधी दिली.

कोल्हापुरातील या नव्या राजकीय समीकरणांची नेमकी कारणं काय आहेत ती शोधण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने केला.

"या निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला सत्तेपर्यंत पोहोचण्याइतपत य़श मिळालं नसलं तरी आघाडीची ताकद या निवडणुकीत पुन्हा समोर आली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी संघटनात्मकदृष्ट्या ताकदवान आहेत. त्यांना साखर कारखाने, पंचायत राज ,सहकारी संस्था, महापालिका यांचा चांगला पाठिंबा आहे. याच संघटनात्मक ताकदीचा आघाडीला यावेळी फायदा झाला कोल्हापूर जिल्ह्यात आघाडीने चांगले उमेदवार दिले होते. त्यामुळं कोल्हापूरमध्ये आघाडीला चांगलं यश मिळालं," असं राजकीय विश्लेषक अशोक चौसाळकर यांनी सांगितलं.

पूरपरिस्थितीचा निकालावर परिणाम?

मतदारसंघनिहाय विजयाची जी कारण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं आहेत त्यापैकी पूर हे एक कारण आहे, असं सकाळचे वरिष्ठ पत्रकार निवास चौगले यांना वाटतं. "पूरपरिस्थितीत झालेलं नुकसान आणि सरकारचं दुर्लक्ष याचा फटका सत्ताधाऱ्यांना बसला आहे हे नाकारता येणार नाही. मात्र त्यातही मतदारसंघानुसार वेगळं चित्र पाहायला मिळालं. उदाहरणादाखल करवीरमध्ये चंद्रदीप नरके यानी चांगलं काम केलं होतं. मात्र त्याचा त्यांना फायदा मिळू शकला नाही," असं चौगलेंनी म्हटलं.

"महापूराच्या काळात लोकांचे खूप हाल झाले. शासकीय यंत्रणा लोकांपर्यंत वेळेत पोहचू शकली नाही. हीच गोष्ट सरकारविरोधात गेली आणि युतीला जिल्ह्यात अपयश आलं," असं मत चौसाळकर यांनी व्यक्त केलं.

युतीला बंडखोरीचा फटका

या निवडणुकीत सेना-भाजप युती म्हणून लोकांच्या समोर होती. मात्र प्रत्यक्षात चित्र वेगळं होतं.

जिल्ह्यात बंडखोरीचं चित्र कसं होतं? शिरोळमध्ये शिवसेनेच्या उल्हास पाटील यांच्या विरोधात भाजपचे बंजखोर अनिल यादव होते. चंदगडमध्ये सेनेच्या संग्राम कुपेकर यांच्या विरोधात भाजपचे बंडखोर शिवाजी पाटील होते.

हातकणंगले इथं सेनेच्या सुजित मिणचेकर यांच्या विरोधात जनसुराज्यचे अशोक माने होते. जनसुराज्य शक्ती हा युतीचा घटकपक्ष असतानाही जिल्ह्यात दोन ठिकाणी त्यांनी सेनेच्या विरोधात उमेदवार दिला होता. त्यात शाहूवाडीमध्ये सेनेच्या सत्यजीत पाटील यांच्या विरोधात विनय कोरे स्वतः उमेदवार होते तर कागलमध्ये सेनेच्या संजय घाटगे यांच्याविरोधात समरजित घाटगे अपक्ष म्हणून उभे होते.

भाजपने या जागेसाठी समरजित यांच्या नावाची जाहीर घोषणा केली होती. मात्र ऐनवेळी समरजित यांना बंडखोरी करावी लागली. या सर्व जागांवर सेनेला फटका बसला. मात्र आघाडी आणि इतर पक्षांना त्याचा फायदा झाला.

समरजित घाटगे

याबाबत बोलताना अशोक चौसाळकर यांनी म्हटलं, "कोल्हापूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात बंडखोर उमेदवार युतीच्या समोर उभे राहिले. या लढाईत ताकदीने मोठ्या असलेल्या उमेदवारांनी एकमेकांची मते खाल्ली. या बंडखोरीमुळं मतांची फाटाफूट झाली. त्याचा फायदा मात्र आघाडीला झाला."

"सेना आणि भाजप यांच्यात वेगळं राजकारण खेळलं गेलं. बंडखोर उमेदवारांनी अधिक मतं घेतली. युतीच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी एकमेकाला मदत केली नाही. युतीचे उमेदवार निवडून आणण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी एकजुटीने प्रयत्न केले नाही. उलट भाजपचे उमेदवार निवडून आणण्यासाठी सेनेचे उमेदवार पाडण्याची खेळी खेळली गेली. त्याचा फटका युतीला...


राष्ट्रवादीचे नेते आर. आर. पाटील यांचा मुलगा रोहित पाटील यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. रोहित यांचे काका सुरेश पाटील यांनाही कोरोनाची लागण झाल्याचं टीव्ही 9 मराठीने म्हटलं आहे.

रोहित पाटील आणि बंधू सुरेश पाटील या दोघांच्या कोरोना चाचणीचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. घरातील दोन सदस्यांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यानंतर आर. आर. पाटील यांच्यापत्नी आणि पळुस कडेगाव मतदारसंघाच्या आमदार सुमनताई पाटील यांची चाचणी घेण्यात आली. त्यांचा अहवाल निगेटिव्ह आला आहे.

2.  'मुंबई पाकव्याप्त काश्मीरसारखी वाटते, मग इथं पर्यटनाला आला होता का?'

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणावरून शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्यावर टीका करताना मुंबई पाकव्याप्त काश्मीरसारखं भासत असल्याचं वक्तव्य अभिनेत्री कंगना रानावतनं केलं. कंगनाच्या या टीकेला काँग्रेस नेते आणि राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

राऊत यांनी ट्वीट करत म्हटलं, "कंगना रानावत म्हणते, मुंबई पाकव्याप्त काश्मीरसारखी वाटते. अभिनयाच्या क्षेत्रात 'रन-आउट' होण्यापूर्वी इथेच नशीब काढायला आला होतात ना ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बाईसाहेब? की पर्यटनाला?"

भाजप नेते राम कदम यांनी मात्र कंगना रानावत ही झांशीची राणी असून ती महाविकास आघाडीला घाबरणार नाही, असं म्हटलं आहे.

कदम यांनी ट्वीट केलं आहे, महाविकास आघाडी सरकारनं मुंबई पोलिसांवर दबावतंत्राचा अवलंब करत आहे आणि यामुळे सुशांतला न्याय मिळत नाहीये. बॉलीवूडमधल्या ड्रग माफिया साखळीला त्यांना वाचवायचं आहे, पण, अशा पोकळ धमक्यांमुळे कंगना रानावतसारखी झांशीची राणी घाबरणार नाही.

3. शरद पवारांची भारत-चीन सीमेवरील तणावावर बैठक

चिनी सैन्यांकडून पुन्हा एकदा नियंत्रण रेषा बदलण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याने भारत आणि चीनमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे.

लडाखमधील पँगाँग सरोवर परिसरात चिनी सैन्यांनी केलेला घुसखोरीचा प्रयत्न भारतीय जवानांनी हाणून पाडला. दरम्यान दोन्ही देशात निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी बैठक घेतली. या बैठकीत शरद पवार यांनी देशाच्या माजी हवाईदल प्रमुख आणि माजी परराष्ट्र सचिवांशी चर्चा केली. इंडियन एक्स्प्रेसनं ही बातमी दिली आहे.

शरद पवार ट्वीट केल्यानुसार, "भारत आणि चीनमध्ये सध्या निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर माजी हवाई दल प्रमुख भूषण गोखले आणि माजी परराष्ट्र सचिव तसं भारत-चीन संबंधांमधील तज्ञ विजय गोखले यांना आमंत्रित केलं होतं."

"या बैठकीत विजय गोखले यांनी भारत-चीन संबंधांचा इतिहास सांगितला. खासकरुन त्यांनी सीमारेषेवरुन झालेल्या वादांची माहिती दिली. यावेळी त्यांनी गेल्या काही महिन्यात नियंत्रण रेषेवर निर्माण झालेल्या तणावावर त्यांची मतं मांडली," अशी माहिती शरद पवार यांनी दिली आहे.

4.  दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांना कोरोनाची लागण

महाराष्ट्रातील दुग्धविकास आणि पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यांना मुंबईतील ब्रीच कॅन्डी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलं आहे. टीव्ही 9 मराठीनं ही बातमी दिली आहे.

काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाची लक्षण जाणवतं होती. त्यामुळे त्यांनी कोरोनाची चाचणी केली. या चाचणीचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. लक्षणं असल्याने त्यांना  मुंबईतील ब्रीच कॅन्डी रुग्णालयात दाखल केलं आहे.

यापूर्वी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील आणि मत्स्योद्योग मंत्री...


राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडे यांनी भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांच्यावर केलेल्या कथित टीकेमुळं नवा वाद उभा राहिलाय.

धनंजय मुंडे यांनी कथित टीका केलेली व्हीडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली. त्यानंतर पंकजा मुंडे समर्थकांनी परळी पोलीस ठाण्यात ठिय्या मांडला आणि धनंजय मुंडेंविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.

पंकजा मुंडे यांच्यावर टीका केल्या प्रकरणी धनंजय मुंडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भाजपचे शहराध्यक्ष जुगलकिशोर लोहिया यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून धनंजय मुंडे विरूध्द कलम 500, 509, 294 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे असं लोकसत्तानं म्हटलं आहे.

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया राहाटकर यांनी धनंजय मुंडे यांच्या वक्तव्याची सुओ मोटो दखल घेतली असून मुडेंना या प्रकरणी नोटिस पाठवली आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

राष्ट्रवादीचे नेते आणि विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी एका सभेत पंकजा मुंडेवर टीका केली. त्यात त्यांनी आक्षेपार्ह शब्द वापरल्याचा आरोप सोशल मीडियावरून केला जातोय. धनंजय मुंडे यांच्या भाषणाची व्हीडिओ क्लिपही सोशल मीडियावरून पसरवली जातेय.

मात्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र, धनंजय मुंडे यांचं हे भाषण नेमकं कुठं झालं आणि त्यातल्या आक्षेपार्ह विधानांबाबत किती तथ्य आहे, हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलं नाही.

दुसरीकडे, परळीत धनंजय मुंडे यांच्या या भाषणाचा दाखल देत राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी धनंजय मुंडेंवर टीकेची तोफ डागली.

याच भाषणाच्या शेवटी पंकजा मुंडे व्यासपीठावरच भोवळ येऊन कोसळल्या. त्यामुळं सभेच्या ठिकाणीही मोठा गोंधळ उडाला.

कार्यकर्त्यांनी पोलीस स्टेशनबाहेर ठिय्या आंदोलन केलं. धनंजय मुंडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी केली होती.

धनंजय मुंडे यांचं म्हणणं काय?

धनंजय मुंडे यांनी सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या भाषणाच्या क्लिपबद्दल फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून स्पष्टीकरणं दिलं. ते म्हणाले, "शनिवारी माझ्या वक्तव्याबद्दल सोशल मीडियावर व्हायरल झालेली ती क्लिप एडिट करून, वक्तव्याचा विपर्यास करणारी आणि जाणीवपूर्वक माझी बदनामी करणारी आहे. ती क्लिप पूर्णपणे चुकीची असून त्याची सत्यता फॉरेन्सिक लॅबमध्ये तपासावी."

धनंजय मुंडे यांची फेसबुक पोस्ट

तसेच, "अशी क्लिप एडिट करणाऱ्यांनी किमान बहिण-भावाच्या पवित्र नात्याचा तरी आदर ठेवावा, आपली निवडणूक विकास कार्यावर आहे, ती भावनिकतेवर घेऊन जाताना इतकी खालची पातळी गाठू नका ही कळकळीची विनंती आहे," असंही धनंजय मुंडे म्हणाले.

धनंजय मुंडे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं की मी काय गुन्हा केलाय त्यामुळे बहिण-भावाच्या नात्याला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला आहे असं त्यांनी सांगितलं. मला तर जग सोडून जावंसं वाटतंय असं धनंजय मुंडे म्हणाले.

मला तीन मुली आहेत, बहिणी आहेत तेव्हा मी कधी कोणत्याही महिलेबाबत असं वक्तव्य केलं नाही.

बहिण-भावाच्या नात्यात विष कालवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

जर मला शब्द टाकला असता तर मी निवडणुकीतून माघार घेतली असती असं धनंजय मुंडे म्हणाले. पण निवडणूक जिंकण्यासाठी राजकारण इतक्या खालच्या पातळीला जाईल असं वाटलं नव्हतं, असं मुंडे म्हणाले.

धनंजय मुंडेंच्या टीकेमुळंच पंकजांना भोवळ - सुरेश धस

भाजपचे नेते सुरेश धस यांनी एबीपी माझाशी बोलताना याबाबत म्हटलं, "आता मी तो व्हीडिओ पाहिला. तो व्हीडिओ संवेदनशील, भावनिक असून, अत्यंत चुकीच्या पद्धतीनं टीका केली गेलीय. त्यामुळं पंकजा मुंडे दिवसभर नाराज होत्या."

"राजकारण कोणत्या स्तराला चाललंय. व्हायरल व्हीडिओतले काही शब्द सांगूही शकत नाही....


राष्ट्रवादीचे नेते भास्कर जाधवांच्या प्रवेशावेळी 13 सप्टेंबरला सकाळी पत्रकारांशी बोलताना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे असं म्हणाले. त्यानंतर दुपारी माजी पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांचा शिवसेना प्रवेश झाला. त्यावेळी पत्रकारांनी पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंना या उत्तरावरून विचारलं असता त्यांनी सारवासारव केली.

ते म्हणाले, "सध्या भाजप शिवसेनेला एवढ्या जागा देणार, तेवढ्या जागा देणार, असं ऐकायला येत असल्यामुळं मुख्यमंत्र्यांनीच शिवसेनेची यादी ठरवावी, असे म्हणालो होतो."

उद्धव ठाकरेंच्या या दोन्ही कथित 'उपरोधिक' वक्तव्यांनी राजकीय वर्तुळात एकच चर्चा सुरू झाली. जागावाटपासंदर्भातील उद्धव ठाकरेंचं वक्तव्य खरंच उपरोधिक होतं की त्यामागे नाराजीची किनार आहे?

उद्धव ठाकरेंचं वक्तव्य उपरोधिक की उद्विग्न?

उद्धव ठाकरे यांचं विधान उपरोधिक असलं, तरी या विधानाला अनेक राजकीय अर्थ आहेत. उद्धव ठाकरे नाराज आहेत का, जागावाटपात शिवसेनेला कसा मान दिला जाईल इत्यादी असंख्य प्रश्न उद्धव ठाकरेंच्या 'उपरोधिक' विधानानं उपस्थित केलेत.

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, "उद्धव ठाकरेंचं हे वक्तव्य उपरोधिकपेक्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

षा जागावाटपासंदर्भात अजून निर्णय होत नाही, याबद्दल (यातून त्यांची) उद्विग्नता दिसून येते आणि थोडी हतबलताही होती."

मोदीपर्व सुरू झाल्यापासून शिवसेनेकडे धाकटेपण आलंय, असं राजकीय विश्लेषकांना वाटतंय.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभलेखिका स्मृती कोप्पीकर या उद्धव ठाकरेंच्या वक्तव्यात सर्वसामन्य शिवसैनिकांच्या भावना पाहतात. त्या म्हणतात, "महाराष्ट्र आमचा, मुंबई आमची आहे आणि अशा वेळी आमच्या राज्यात येऊन, आमच्या गड-किल्ल्यात येऊन, आमच्या अंगा-खांद्यावर मोठे होऊन, तुम्ही आमच्या जागा बळकावण्याचा प्रयत्न करताय, ही भावना अनेक शिवसैनिकांमध्ये आहे. हे उद्धव ठाकरेंच्याही मनात असणार. त्यामुळं उद्धव ठाकरेंचं कालचं वक्तव्य हे शिवसैनिकांच्या या भावनांचं प्रतीक आहे."

भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे शिवसेना-भाजप फॉर्म्युल्याबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "रोज रोज तोच प्रश्न त्यांना विचारला गेला तर त्याऐवजी त्यांच्याकडे उत्तर तरी काय असेल? चौथ्यांदाही त्यांना तोच प्रश्न विचारला गेला तर ते तरी काय उत्तर देणार? पण ते काही रागावले नाहीत किंवा उद्विग्नही नाहीत."

उद्धव ठाकरे कोंडीत सापडलेत?

"शिवसेना ही सध्या between rock and hard place, अशा स्थितीत, म्हणजेच कुठेही जाण्यास जागा नसल्याच्या स्थितीत आहे. त्यात राज्यातली स्थिती पाहता भाजपही खूप पुढे निघून गेलीय, ही वस्तुस्थिती आहे आणि हे शिवसेनेला नाकारताही येणार नाही," असं स्मृती कोप्पीकर म्हणतात.

उद्धव ठाकरे किंवा एकूणच शिवसेना कोंडीत सापडलीय का, यावर बोलताना अभय देशपांडे म्हणतात, "मोदीपर्व सुरू झाल्यापासून शिवसेनेकडे धाकटेपण आलंय. आज शिवसेनेने स्वबळावर लढायचं म्हटलं तरी पक्ष एकत्र ठेवणं अवघड होऊन बसेल. कारण ज्यांचं एवढं मोठं साम्राज्य आहे, ते काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते सुद्धा भाजपच्या कळपात घुसतायत. त्यामुळं शिवसेनेला आपले सध्याचे आमदार कायम राखणंसुद्धा कठीण जाईल."

उद्धव ठाकरे आणि अमित शहा

देशपांडे पुढे म्हणतात, "शिवसेनेकडे भाजपसोबत युती करण्याशिवाय पर्याय दिसत नाही. या अपरिहार्यतेमुळं भाजप देईल त्या जागा घ्याव्या लागतील. स्वतंत्र लढण्याचा पर्याय मारक ठरेल. युतीत राहण्यापेक्षाही हा पर्याय अधिक वाईट परफॉर्मन्स करणारा ठरेल, कारण भाजपसमोर आता आव्हानच कुठलं दिसत नाही."

गेल्या वेळी भाजपनं ऐनवेळी युती तोडल्यानं शिवसेनेला सहानुभूती मिळाली होती. तशी सहानुभूती...


राष्ट्राध्यक्ष जोको विदोदो यांनी भूकंप झालेल्या भागांना भेट देऊन रात्रंदिवस मदत कार्य सुरू राहील, अशी हमी दिली आहे.

शुक्रवारी आलेला भूकंप आणि त्यानंतरच्या त्सुनामीत इंडोनेशियातील सुलावेसी बेटावरील जनजीवन कोलमडून गेले आहे. या भूकंपाची तीव्रता 7.5 रिश्टर स्केलच्या इतकी होती. या भूकंपात हॉस्पिटल्सची मोठं नुकसान झालं असून जखमींवर तंबूत उपचार सुरू आहेत. तर रस्त्यांवर मृतदेह पडून आहेत.

शुक्रवारी आलेल्या भूकंपानंतर या बेटाला लहानसहान भूंकपाचे धक्के बसत आहेत. जवळपास 16 लाख नागरिकांना या भूकंपाचा फटका बसला असल्याचं रेडक्रॉस या संस्थेनं म्हटलं आहे. डोगांला या गावाबद्दल विशेष काळजी व्यक्त केली जात आहे. या गावात नेमकं काय घडलं आहे, तिथं काय परिस्थिती आहे, याचा अंदाज आलेला नाही.

Indonesia's National Agency of Search and Rescueचे प्रमुख मोहंमद स्यौगी म्हणाले, "इथं अनेक मृतदेह दिसत आहेत. पण नेमकं किती लोकांचे बळी गेले हे सांगता येत नाही."

सुलावेसी बेटाच्या पालू किनाऱ्यावर साधारण 3 मीटर उंचीपर्यंतच्या लाटा उसळल्या. त्सुनामीचा इशारा मागे घेण्यात आल्यानंतर त्सुनामी आल्यानं लोकांची तारांबळ उडाली.

... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सोशल मीडियावरील फोटो आणि व्हीडिओत लोक घाबरलेले आणि आश्रय शोधताना दिसत आहेत. हे मृत्यू त्सुनामीमुळे झाले की भूकंपात हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही.

गेल्या महिन्यात इथल्या लँबॉक बेटावर भूकंपाचे सलग धक्के बसले होते. ज्यामध्ये शेकडो लोकांचे प्राण गेले. 5 ऑगस्टला आलेल्या सर्वांत मोठ्या भूकंपात 460 जणांचा मृत्यू झाला होता.

अमेरिकन भूगर्भ विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार भूकंपाचा केंद्रबिंदू सुलावेसी बेटापासून समुद्रात 10 किमी अंतरावर होता. स्थानिक वेळेनुसार संध्याकाळी 6 वाजता हा भूकंप आला. त्यानंतर लगेचच त्सुनामीचा इशारा देण्यात आला होता. पण तासाभरात तो मागे घेण्यात आला.

पालूची लोकसंख्या 3 लाख आहे. इथं मदत कार्य सुरू करण्यात आलं असलं तरी दळणवळण व्यवस्था खंडित झाली आहे. भूकंपामुळे धावपट्टीला तडे गेल्याने विमान उतरवणं ही अशक्य झालं आहे.

यापूर्वी 2004ला आलेल्या त्सुनामीत इंडोनेशिया आणि सुमात्रामध्ये 2.26 लाख लोकांचा बळी गेला होता.

शुक्रवारच्या भूकंपात सार्वजनिक मालमत्ता आणि घरांचं प्रचंड नुकसान झालेलं आहे. पडलेल्या इमारतींखाली अनेक लोक गाडले गेले असण्याची भीती व्यक्त होत आहे. पालूला जकार्तातून मदत पोहोचवली जात आहे. त्यासाठी लष्करी विमान, हेलिकॉप्टर यांचा वापर करण्यात येत आहे. रस्ते आणि दळणवळण साधनांचं नुकसान, खंडित वीजपुरवठा यामुळे बचाव कार्यात मोठ्या अडचणी येत आहेत.

जेव्हा भूकंपाचा झटका बसला तेव्हा आम्ही घाबरलो आणि घरातून बाहेर आलो, अन्सर बाचमिड सांगतात. लोकांना अन्न, पाणी यांची नितांत गरज आहे. आम्ही रात्र उघड्यावरच काढली, असं ते सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप आणि उपाध्यक्ष पेन्स

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांना खबरदारीचा उपाय म्हणून हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलंय, तर फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप या आयसोलेशनमध्ये आहेत.

प्रचारासाठीच्या कोणत्या कार्यक्रमांना ट्रंप हजेरी लावू शकणार नाहीत?

1 ऑक्टोबरला ट्रंप यांची कोव्हिड चाचणी पॉझिटिव्ह आली. त्यानंतर 10 दिवसांसाठी ते 'सेल्फ आयसोलेशन' मध्ये जाणार होते, पण आता त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलंय.

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदासाठीच्या निवडणूक प्रक्रियेमधलं दुसरं डिबेट - वादविवादाचा कार्यक्रम 15 ऑक्टोबरला नियोजित आहे. 10 दिवसांच्या आयसोलेशन कालावधीप्रमाणे गणित केल्यास ट्रंप हे या कार्यक्रमाला हजर राहू शकतील असा अंदाज सुरुवातीला बांधण्यात आला होता, पण आता ट्रंप हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाल्याने ही गणितं बदलू शकतात.

याशिवाय ट्रंप यांची फ्लोरिडामध्ये होऊ घातलेली रॅली रद्द करण्यात आली आहे. त्याऐवजी आता ते ज्येष्ठ नागरिकांशी फोनवरून संवाद साधणार असल्याचं व्हाईट हाऊसकडून सांगण्यात आलंय.

या पुढच्या काही दिवसांच्या कालावधीमध्ये ट्रंप यांच्या इतरही काही रॅलीज होणार होत्या. आता त्याही रद्द क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राव्या वा पुढे ढकलाव्या लागतील.

निवडणूक कधी पुढे ढकलावी लागू शकते?

ट्रंप यांच्यावरच्या उपचार आणि आयसोलेशनच्या कालावधीमुळे त्यांच्या प्रचारक्षमतेवर परिणाम झालेला आहे. त्यामुळेच ही निवडणूक पुढे ढकलणं शक्य आहे का, असा प्रश्न विचारला जातोय आणि ते कसं शक्य आहे, याविषयीची चर्चाही सुरू झालीय.

अमेरिकेतल्या कायद्यानुसार दर चार वर्षांनी नोव्हेंबर महिन्यातल्या पहिल्या सोमवारनंतरच्या मंगळवारी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक होते. यावर्षी ही निवडणूक 3 नोव्हेंबरला आहे.

निवडणुकीची ही तारीख बदलणं राष्ट्राध्यक्षांच्या हाती नसून अमेरिकन धोरणकर्त्यांच्या हाती आहे.

यासाठी काँग्रेसच्या दोन्ही सदनांमध्ये तारीख बदलण्याच्या बाजूने बहुमतात मतदान व्हावं लागेल. हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजवर डेमोक्रॅटिक पक्षाचं वर्चस्व असल्याने असं होण्याची चिन्हं कमी आहेत.

पहिल्या डिबेटच्या वेळी ट्रंप मास्क सोबत घेऊन आले खरे, पण त्यांनी तो वापरला नाही.

जरी ही तारीख बदलण्यात आली, तरी अमेरिकन घटनेच्या नियमांनुसार राष्ट्राध्यक्षांचा कार्यकाळ हा फक्त 4 वर्षंच असू शकतो. म्हणूनच 20 जानेवारी 2021ला ट्रंप यांचा कार्यकाळ आपोआपच संपुष्टात येईल.

ही तारीख बदलण्यासाठी घटनेमध्ये दुरुस्ती करावी लागेली. त्यासाठी अमेरिकेच्या धोरणकर्त्यांपैकी दोन तृतीयांश जणांचा याला पाठिंबा असावा लागेल किंवा मग राज्य पातळीवरील विधीमंडळ सदस्यांपैकी 75 टक्के जणांचा पाठिंबा याला असावा लागेल, आणि हे देखील होण्याची शक्यता कमी आहे.

ट्रंप जबाबदारी पार पडायला अकार्यक्षम झाले तर?

सध्यातरी ट्रंप यांनी आपल्याला कोव्हिडची सौम्य लक्षणं जाणवत असल्याचं म्हटलंय. पण समजा त्यांचं आजारपण वाढलं आणि ते अध्यक्षपदाचं काम करू शकत नसतील, तर त्यासाठी अमेरिकेच्या संविधानामध्ये काही तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.

25व्या सुधारणेनुसार अशा परिस्थितीत राष्ट्राध्यक्ष सगळा कारभार उपाध्यक्षांकडे सोपवू शकतात. म्हणजेच माईक पेन्स अशा परिस्थितीत तात्पुरते अध्यक्ष असतील. प्रकृती ठीक झाल्यानंतर ट्रंप पुन्हा अध्यक्षपदाची सूत्रं स्वतःकडे घेतील.

रॉनल्ड रेगन आणि जॉर्ज डब्ल्यू. बुश या दोघांच्याही अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळादरम्यान असं घडलं होतं.

जर राष्ट्राध्यक्ष स्वतःही सूत्रं सोपवण्याच्या परिस्थितीत नसतील तर अशावेळी कॅबिनेट आणि उपाध्यक्ष हा निर्णय घेतील आणि पेन्स पदभार स्वीकारतील.

जर पेन्सही आजारी पडले तर...


राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप

असं असलं चाड, इराण, लिबिया, सोमालिया, सीरिया आणि येमनवर लावण्यात आलेल्या प्रवासी निर्बंधाना अजूनही काही कायदेशीर आव्हानं असतील.

डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी यासंदर्भात तीन निर्णय दिले. त्यातल्या तिसऱ्या आदेशाचं कोर्टानं समर्थन केलं आहे.

ट्रंप प्रशासनाच्या मुस्लीम बंदीच्या या निर्णयाला खालच्या न्यायालयांनी स्थगिती दिली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या नऊपैकी सात न्यायधीशांनी ही स्थगिती हटवली आहे.

फक्त न्यायाधीश रुथ बाडर गिन्सबर्ग आणि सोनिया सोटोमेयर यांनीच राष्ट्राध्यक्षांच्या निर्णयास दिलेल्या स्थगिती कायम ठेवण्याचं समर्थन केलं होतं.

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी ठराविक देशातील नागरिकांना केलेली अमेरिका प्रवेश बंदी हा त्यांच्या मुस्लीम प्रवेश बंदी नीतीचा एक भाग असल्याचं म्हणत खालच्या न्यायालयांनी हा निर्णय फेटाळून लावला होता.

या प्रकरणी सॅन फ्रान्सिस्को, कॅलिफोर्निया, रिचमंड आणि व्हर्जिनियाच्या न्यायालयांमध्ये या आठवड्यात सुनावणी होणार आहे.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्या आदेशात उत्तर कोरिया आणि व्हेनेझुएलाच्या काही सरकारी अधिक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाऱ्यांवर लावण्यात आलेल्या प्रतिबंधाचाही समावेश आहे. या प्रतिबंधास याआधीच खालच्या न्यायालयांनी अनुमोदन दिलं होतं.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

जानेवारीमध्ये ट्रंप यांनी 7 मुस्लीम बहुसंख्य देशांतील नागरिकांना 90 दिवस प्रवेश नाकारला होता. सर्व निर्वासितांनाही प्रवेश बंदी केली होती. सीरियातील निर्वासितांना डोळ्यापुढे ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला होता.

या आदेशाची सुधारित आवृत्ती मार्चमध्ये आली. त्यामध्ये सिरियन निर्वासितांना असलेली सर्वकालीन बंदी मागे घेण्यात आली. पण निर्वासितांना 120 दिवसांची प्रवेश बंदी कायम करण्यात आली. या निर्णयालाही कोर्टानं  मंजूरी दिली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीवेळी त्यावेळचे रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रंप यांच्या निकटवर्तीयांवर FBIनं पाळत ठेवली होती असा आरोप या मेमोमध्ये ठेवण्यात आला आहे.

या मेमोला FBIनं उत्तर दिलं आहे. या मेमोमध्ये काही गोष्टींचा उल्लेख मुद्दामहून टाळण्यात आला आहे, असं FBIनं म्हटलं आहे.

ट्रंप यांनी निवडणुकीच्या वेळी रशियाचं सहकार्य घेतलं की नाही या मुद्द्यावर चौकशी सुरू आहे. त्या चौकशीची दिशा बदलण्यासाठी रिपब्लिकन पक्षातर्फे या मेमोचा हत्यारासारखा वापर करण्यात येत असल्याचा आरोप डेमोक्रेटिक पक्षातर्फे करण्यात आला आहे.

रिपब्लिकन पक्षानं मेमो काढला आहे.

चौकशी सुरू असतानाच रिपब्लिकन पक्षानं हा मेमो काढल्यामुळं रिपब्लिकन आणि डेमोक्रेटिक पक्षात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

या मेमोचा चौकशीवर काहीही प्रभाव पडणार नाही असं काँग्रेसचे स्पीकर आणि रिपब्लिकन पक्षाचे सदस्य पॉल रायन यांनी म्हटलं आहे. एखाद्या अमेरिकी नागरिकावर पाळत ठेवण्यासंदर्भात असलेल्या अधिकाराचा दुरुपयोग होऊ न देणं ही काँग्रेसची जबाबदारी आहे. त्यामुळे या प्रकरणात नेमकं काय घडलं याची चर्चा होणं आवश्यक आहे असं रायन यांनी म्हटल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं आहे.

डोनाल्ड ट्रंप यांचे सहकारी आणि परराष्ट्र धोरण सल्लागार कार्टर पेज यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी न्यायालयाने परवानगी दिली होती.

ही परवानगी मिळण्यासाठी एफबीआय आणि न्याय विभागाने (सरकारी पक्ष) कोर्टात डोसियर (कागदपत्रं) सादर केली होती. या डोसियरच्या आधारावरच कोर्टाने पाळत ठेवण्याची परवानगी दिली होती. पण ही परवानगी घेताना FBIनं कोर्टाला अंधारात ठेवलं होतं.

या डोसियरमध्ये असलेली माहिती माजी ब्रिटिश एजंट क्रिस्टोफर यांनी गोळा केली होती. ही माहिती गोळा करण्यासाठी डेमोक्रेटिक पक्षाच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या उमेदवार हिलरी क्लिंटन यांच्या अभियानाच्या निधीतून पैशांची तरतूद करण्यात आली होती, असं या मेमोमध्ये म्हटलं आहे.

ट्रंप आणि रशियाच्या कथित संबंधांबाबत असलेली आकडेवारी तपासण्यासाठी पाळत ठेवण्यात आली होती असं मेमोमध्ये म्हटलं आहे.

ट्रंप यांनी काय म्हटलं?

अमेरिकन काँग्रेसमध्ये सादर करण्यात आलेला मेमो सार्वजनिक करण्याचे आदेश डोनाल्ड ट्रंप यांनी दिले. पाळत ठेवण्याची घटना ही लाजिरवाणी आहे असं त्यांनी म्हटलं आहे.

"उच्चपदस्थ नेते, FBIचे अधिकारी आणि न्याय विभागातील अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला आहे. डेमोक्रेटिक पक्षाने त्यांचे अधिकार रिपब्लिकन पक्षाला नुकसान पोहोचवण्यासाठी वापरले," असं ट्रंप यांनी म्हटलं.

या प्रकरणाशी निगडित महत्त्वपूर्ण व्यक्ती

कार्टर पेज - 46 वर्षांच्या पेज यांच्यावर FBIनं पाळत ठेवली होती. ट्रंप यांच्या परराष्ट्र धोरणाचे ते सल्लागार होते.

कार्टर पेज

त्यांनी 2016 या वर्षात अनेक वेळा रशियाचा दौरा केला होता. रशिया आणि ट्रंप यांच्यातील संबंध दृढ होण्यास मध्यस्थी करण्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. तो त्यांनी फेटाळून लावला आहे.

डेविन न्यूनेस- न्यूनेस हे इंटेलिजन्स पॅनेलचे अध्यक्ष आहेत. मेमो बनवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. हा मेमो सार्वजनिक करण्यात आला आहे.

डेविन न्यूनेस

रॉड रॉजेन्सटाइन - ते 53 वर्षांचे आहेत. गेल्या वर्षी ते डेप्युटी अॅटर्नी जनरल म्हणून नियुक्त झाले. एखाद्या नागरिकावर जर पाळत ठेवायची असेल तर त्यासाठी परवानगी लागते. ही परवानगी देण्याच्या प्रक्रियेतील भिन्न स्तरांवर ते सहभागी होते.

रॉड रॉजेन्सटाइन

त्यांच्या प्रामाणिकपणावर ट्रंप यांनी शंका घेतली होती, असं CNNनं म्हटलं होतं.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही...


राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यानंतर पुढच्या वर्षी म्हणजे 2017 सालीही ट्रंप यांनी भरलेल्या इन्कम टॅक्सची रक्कम ही 750 डॉलर्सच होती.

आपण ट्रंप आणि त्यांच्या कंपनीचे गेल्या वीस वर्षांतील टॅक्स रेकॉर्ड मिळवले असल्याचा दावा न्यूयॉर्क टाइम्सनं केला आहे. या टॅक्स रेकॉर्डनुसार गेल्या पंधरा वर्षांमधील दहा वर्षे ट्रंप यांनी इन्कम टॅक्सच भरलेला नाहीये. या रेकॉर्डमधून ट्रंप यांना दीर्घकाळ सोसावं लागलेलं नुकसान आणि करचुकवेगिरी या दोन बाबी समोर आल्या आहेत.

ट्रंप यांनी हे वृत्त म्हणजे 'फेक न्यूज' असल्याचं म्हटलं आहे.

"मी कर भरला आहे. माझ्या टॅक्स रिर्टन्सचं ऑडिट सुरू आहे आणि ते खूप वर्षांपासून सुरूच आहे," असं ट्रंप यांनी रविवारी (27 सप्टेंबर) पत्रकारांशी बोलताना म्हटलं.

"IRS (इंटर्नल रिव्हेन्यू सर्व्हिसने) मला योग्य वागणूक दिली नाही किंबहुना त्यांनी मला अतिशय वाईट वागवलं," असंही ट्रंप यांनी म्हटलं.

आपला व्यवसाय आणि आर्थिक उलाढालींसंबंधीची कागदपत्रं देण्यास नकार दिल्यामुळे ट्रंप यांना कायदेशीर बाबींनाही सामोरं जावं लागलं होतं. 1970 पासून आतापर्यंतचा विचार करता, ते पहिले राष्ट्राध्यक्ष आहे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त ज्यांनी आपल्या टॅक्स रिटर्न्सची माहिती सार्वजनिक करण्यास नकार दिला होता. कायद्याने त्याची जरूरी नाहीये.

न्यूयॉर्क टाइम्सची ही बातमी ट्रंप यांच्या प्रेसिडेन्शियल डिबेटच्या आधीच प्रसिद्ध झाली आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार जो बायडन यांच्यासोबत ट्रंप यांची प्रेसिडेन्शियल डिबेट असेल.

न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तातले दावे काय आहेत?

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप आणि त्यांच्या मालकीच्या कंपन्यांच्या टॅक्स रिटर्न्सचे रेकॉर्ड तपासल्याचा दावा टाइम्सनं केला आहे.

त्यासाठी 1990 पर्यंतचे टॅक्स रेकॉर्ड तपासले गेले, शिवाय ट्रंप राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतरचे 2016 आणि 2017 या कालावधीतले टॅक्स रेकॉर्डही तपासण्यात आले.

त्यातून असं दिसून आलं की, 2016 आणि 2017 या दोन्ही वर्षात ट्रंप यांनी केवळ 750 डॉलर्स इतका टॅक्स भरला. गेल्या पंधरा वर्षांपैकी दहा वर्षे तर त्यांनी टॅक्सच भरला नाही. आपल्याला व्यवसायात तोटा होत असल्याचं सांगून त्यांनी टॅक्स भरणं टाळल्याचं न्यूयॉर्क टाइम्सनं म्हटलं.

राष्ट्राध्यक्ष बनण्यापूर्वी ट्रंप हे सेलिब्रिटी बिझनेसमन म्हणून ओळखले जात होते. प्रॉपर्टी व्यवसायात त्यांच्या नावाचा दबदबा होता.

2018 साली आपल्या उत्पन्नाची माहिती देताना ट्रंप यांनी म्हटलं होतं की, त्यावर्षात त्यांनी 434.9 दशलक्ष डॉलर्स कमावले आहेत. पण त्यांच्या टॅक्सच्या प्रमाणपत्रात मात्र 47.4 दशलक्ष डॉलर्सचा तोटा दिसून येतोय. न्यूयॉर्क टाइम्सनं नेमक्या याच विसंगतीवर बोट ठेवलं आहे.

ट्रंप यांच्या कंपनीनेही हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

कंपनीचे मुख्य लीगल ऑफिसर अॅलन गार्टन यांनी म्हटलं की, या बातमीतले बरेचसे तपशील हे चुकीचे आहेत.

टाइम्सच्या बातमीतले अन्य दावे

ट्रंप यांचे बहुतांश उद्योग, जसं की गोल्फ कोर्स आणि हॉटेल्स वर्षानुवर्षे तोटाच सहन करत असल्याचं न्यूयॉर्क टाइम्सनं म्हटलं आहे.

"हे समीकरण ट्रंप यांच्या आर्थिक किमयागारीचं एक महत्त्वाचं गमक आहे. जोखीम असणाऱ्या उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करायची आणि नंतर त्यातल्या तोट्याच्या आधारे कर चुकवण्याचा प्रयत्न करायचा," असं टाइम्सच्या बातमीत म्हटलं आहे.

स्वतः राष्ट्राध्यक्षांच्या डोक्यावर 300 दशलक्ष डॉलर्सचं कर्ज आहे, ज्याची मुदत येत्या चार वर्षात संपेल.

ट्रंप यांच्या काही व्यवसायांमध्ये लॉबिस्ट, परराष्ट्र अधिकारी आणि राष्ट्राध्यक्षांकडून कोणत्या ना कोणत्या मदतीची अपेक्षा असलेल्या काही लोकांची...


राष्ट्रीय वाहिनीशी बोलताना अवाद इब्न औफ म्हणाले, लष्कराने दोन वर्षांच्या संक्रमण काळानंतर निवडणुका घेण्याचे निश्चित केले आहे.

तसेच तीन महिन्यांची आणीबाणी लागू केल्याचेही ते म्हणाले.

बशीर 1989पासून सुदानचा कारभार पाहात होते. त्यांच्याविरोधात अनेक महिने आंदोलनं सुरू होती.

इब्न औफ म्हणाले, त्यांची 'राजवट' संपुष्टात आली असून बशीर यांना सुरक्षित जागी ठेवण्यात आले आहे.

सुदानची राज्यघटना स्थगित करण्यात आली असून पुढील सूचना येईपर्यंत सीमा बंद करण्यात आल्या असून देशाचे हवाईक्षेत्र 24 तासांसाठी बंद ठेवण्यात आले होते.

सुदानच्या पश्चिमेस डार्फर भागामध्ये मानवतेविरोधात युद्ध पुकारणे तसेच मानवतेविरोधात गुन्हा असे आरोप ठेवून इंटरनॅशनल क्राइम कोर्टाने बशीर यांच्याविरोधात अटक वॉरंट बजावले होते.

अर्थात त्यांच्या अटकेनंतर पुढे काय होईल हे निश्चित नाही.

नक्की काय घडले आहे?

एएफपी वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी सकाळी लष्कराची वाहने खार्टुम येथील वसाहतीमध्ये आली. या वसाहतीमध्ये संरक्षण मंत्रालय, लष्कराचे मुख्यालय आणि बशीर यांचे निवासस्थान आहे.

लष्करच पुढील माहिती प्रसिद्ध करेल असा संद... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेश प्रसिद्ध करत सरकारी टीव्ही वाहिनी आणि रेडिओने प्रसारण थांबवले.

रॉयटर्सने दिलेल्या माहितीनुसार हजारो आंदोलकांनी खार्टुमच्या मध्यवर्ती भागात मोर्चा काढून 'सरकार पडले आहे, आम्ही जिंकलो' अशा घोषणा दिल्या.

हे आंदोलन का झाले?

महाग होत चाललेल्या राहणीमानामुळे या आंदोलनाची ठिणगी पडली. मात्र आंदोलकांनी नंतर राष्ट्राध्यक्षांनी राजीनामा द्यावा आणि हे सरकार जावे अशी मागणी सुरू केली.

गेल्या आठवड्यात या आंदोलनातील ज्येष्ठ सदस्य ओमर अल- डिगिएर यांनी एएफपीला सांगितले, "ही क्रांतीच आहे."

आंदोलकांच्या विरोधात हस्तक्षेप करू नका असे पोलिसांना सांगण्यात आले होते. मात्र आंदोलकांना दडपण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांवर मानवाधिकार संघटनांनी जबरदस्त टीका केली आहे.

सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार डिसेंबरपासून सुरु झालेल्या आंदोलनात 38 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र मृतांचा आकडा याहून मोठा असावा असा दावा मानवाधिकार संघटानांनी केला आहे.

फेब्रुवारीमध्ये, राष्ट्राध्यक्ष स्वतः पायउतार होतील असं वाटलं होतं मात्र बशीर यांनी राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


राष्ट्रीय व्याघ्रगणना विभागाने 2018 मध्ये वाघांचं सर्वेक्षणाच्या चौथ्या टप्प्याबाबत माहिती दिली होती. यामध्ये देशात सुमारे 2967 वाघ असल्याची नोंद करण्यात आली. ही संख्या जगभरातील एकूण व्याघ्रसंख्येच्या 75 टक्के आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्यावर्षी व्याघ्र दिनानिमित्त ट्वीट करून सांगितलं होतं.

या सर्वेक्षणात सुमारे 141 क्षेत्रांमध्ये 26 हजार 838 ठिकाणी विविध प्रकारचे कॅमेरे बसवण्यात आले होते. यादरम्यान 3 कोटी 48 लाख 58 हजार 623 छायाचित्रं काढण्यात आली. हा एक जागतिक विक्रम ठरल्याचं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डने आपल्या वेबसाईटवर घोषित केलं आहे.

भारतीय व्याघ्रगणना विभागाने वाघांची संख्या मोजण्यासाठी केलेल्या सर्वेक्षणाच्या चौथा टप्पा हे आतापर्यंतचं सर्वांत व्यापक सर्वेक्षण ठरलं आहे. वापरलेली संसाधनं आणि गोळा केलेली माहिती यांचा विचार केल्यास हे सर्वांत मोठं सर्वेक्षण आहे.

यामध्ये 26 हजार 838 ठिकाणी कॅमेरे(आऊटडोर फोटोग्राफीक डिव्हाईस) बसवून 141 वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये सुमारे 1 लाख 21 हजार 337 चौरस किलोमीटर भागाचं सर्वेक्षण करण्यात आलं. यादरम्यान एकूण 3 कोटी 48 लाख 58 हजार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

623 छायाचित्रं काढण्यात आली.

यात 76 हजार 651 वाघांचे तर 51 हजार 777 बिबट्यांचे फोटो काढले गेले. यामधून भारतात 2461 वाघ असल्याची नोंद झाली आहे. यासाठी विशिष्ट अशा वाघांचे पट्टे ओळखणाऱ्या सॉफ्टवेअरची मदत घेण्यात आली होती, असं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डच्या व्यवस्थापनाने म्हटलं आहे.

देशाचे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी याबाबत ट्वीट करून शुभेच्छा दिल्या आहेत.

राष्ट्रीय व्याघ्रगणना विभागाच्या सर्वेक्षणाने आता गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद केली आहे. प्राण्यांचं सर्वेक्षण करत असताना सर्वाधिक कॅमेरे या सर्वेक्षणात वापरण्यात आल्याबद्दल हा विक्रम नोंदवण्यात आला. भारतासाठी ही अतिशय अभिमानाची गोष्ट आहे. आत्मनिर्भर भारताचं हे एक उत्तम उदाहरण आहे, असं जावडेकर म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि पंतप्रधान मोदींच्या अत्यंत जवळचे अधिकारी अजित डोवाल यांनी नुकतंच केलेलं एक वक्तव्य याच मनोवृत्तीचं द्योतक आहे.

ऑल इंडिया रेडिओने आयोजित केलेल्या सरदार पटेल मेमोरियल व्याख्यानात त्यांनी तीन महत्त्वपूर्ण गोष्टींचा उल्लेख केला -

स्वप्नातील भारत: 2030?

डोवाल यांनी आपली बहुतांश कारकीर्द पोलीस आणि गुप्तचर संघटनांमध्ये घालवल्यामुळे या व्याख्यानात आपण खूप नवीन काहीतरी नवीन बोललो आहे, असं त्यांना वाटण्याची दाट शक्यता आहे.

मात्र अशाच प्रकारचे विचार 1974-1977च्या दरम्यान खूप पसरवले गेले होते. आघाडीच्या राजकारणाबाबत तर अशा चर्चा अनेकदा झाल्या. त्याचा परिणाम असा झाला की हेच सत्य अंतिम असल्यासारखं प्रसारमाध्यमं आणि मध्यमवर्गींयांसमोर सादर केलं.

उल्लेखनीय हे की डोवाल यांच्या व्याखानाचा विषय होता 'स्वप्नातील भारत : 2030'. म्हणजे स्वप्नातील भारताच्या निर्माणातील समस्या कशा सोडवता येतील, याकडे त्यांच्या व्याख्यानाचा रोख होता.

समस्यांच्या यादीत गरीबी, बेरोजगारी, सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित आव्हानं, सध्याच्या आर्थिक धोरणांमुळे वाढणारी विषमता, धार्मिक तेढ, विविध स्वर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ूपातला भ्रष्टाचार, लिंगभेद अशा बाबींची तर त्यांनी चर्चाही केली नाही.

डोवाल यांची संघाशी जवळीक

पण त्यांनी सगळ्यांत जास्त उहापोह केला तो आघाडी सरकारच्या शंका आणि अंतर्गत शत्रूंपासून बचाव सारख्या विषयावर.

संयुक्त राष्ट्र तसंच त्याच्याशी संलग्न असलेल्या अनेक विकास संस्थांनी 17 कलमी मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स आखून दिले आहेत, जे भारतासह तमाम देशांसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. पण डोवाल यांना तर त्याची आठवणसुद्धा झाली नाही.

त्याचवेळी भारत संयुक्त राष्ट्राच्या या 17 कलमी उद्दिष्टांना पूर्ण करण्याप्रति कटिबद्ध आहे.

त्याआधी हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे की पूर्वाश्रमीचा जनसंघ आणि आताच्या भाजपने कायम आघाडी सरकारची भलामण केली आहे. त्याचप्रमाणे सरकारी अधिकारी असूनसुद्धा डोवाल कायम संघाच्या जवळ होते आणि त्यांनी ते कधी लपवलंही नाही.

मग आज ते आघाडी सरकारच्या संकल्पनेला का नाकारत आहेत?

प्रचंड बहुमताची सरकारं

दीनदयाल उपाध्यायपासून अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यापर्यंत सगळ्यांनी आघाडी सरकारचे गोडवे गायिले आहेत. आजही देशातील अनेक राज्यात भाजप अनेक आघाडी सरकारचं नेतृत्व करत आहेत.

मग आता मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील अंतिम टप्प्यात राजकारणात संघ आणि भाजपाची भूमिका का बदलत आहे? भाजपा आणि संघाला भविष्यात एखाद्या नवीन आघाडी सरकारची शक्यता दिसत आहे का?

भारतात काही अपवाद सोडले तर बहुमत असलेल्या सरकारांनी जितक्या समस्यांचं निराकरण केलं त्यापेक्षा अधिक समस्यांना जन्म घातला, हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. प्रचंड बहुमत असलेले सरकार निरंकुश झाले आणि हुकूमशाहीच्या दिशेने गेले.

काही सरकारांनी तर भयंकर अडचणी निर्माण केल्या. आणीबाणी लागू करणारं सरकार एक प्रचंड बहुमताचंच सरकार होतं. राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या पारड्यात जनतेने बहुमताचं दान टाकलं होतं. त्याचे परिणाम देशाला चांगलेच माहिती आहेत.

आघाडीचे यशस्वी सरकार

दुसऱ्या बाजूला आघाडी सरकारवर एक नजर टाकली तर स्वातंत्र्यानंतर ज्या शासनांनी उत्तम कामगिरी केली, त्यापैकी 90 टक्के सरकार आघाडीचे होते. काही उदाहरणं पाहूया:

शेख अब्दुल्लाच्या नेतृत्वाखालचं पहिलं सरकार काँग्रेसच्या समर्थनावर टिकलं होतं. ते सरकार 1953 मध्ये कोसळलं. शेख यांना हटवून आपल्या पसंतीच्या नेत्यांच्या नेतृत्वात त्यांनी नवीन सरकार स्थापन केलं.

मागे 2002 मध्ये मुफ्ती सईदच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस-PDPचं सरकार स्थापन झालं....


राष्ट्रीय सेविका समितीच्या कार्यकर्त्या

राहुल गांधी यांनी थेट महिलांना प्रश्न विचारला, "आरएसएसच्या शाखांमध्ये कधी तुम्ही शॉर्ट्स घातलेल्या महिलांना पाहिलं आहे का? मी तर नाही पाहिलं. आरएसएसमध्ये महिलांना परवानगी का नाही?"

"भारतीय जनता पक्षात महिला आहेत मग आरएसएसमध्ये महिला का नाहीत?," राहुल गांधींच्या या विधानानंतर ते चांगलेच चर्चेत आले.

राहुल गांधी यांच्या या वक्तव्याचा संघाचे नेते मनमोहन वैद्य यांनी समाचार घेतला.

"राहुल गांधी यांना पुरुष हॉकी मॅचमध्ये महिलांचा सहभाग हवा आहे. जर त्यांना महिलांचा खेळ पाहायचा असेल तर असेल तर त्यांनी महिलांचीच मॅच पाहायला हवी," असं वैद्य म्हणाले.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामध्ये अनेक तरुण मुलं आहेत पण महिलांचा सहभाग नसल्याचं म्हटलं जातं. यामध्ये तथ्य आहे की नाही याचा शोध घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची महिलांसाठी वेगळी संघटना आहे. राष्ट्र सेविका समिती असं त्या संघटनेचं नाव आहे.

दिल्लीमध्येदेखील समितीच्या 100 शाखा आहेत. देशभरात एकूण 3500 हून अधिक शाखा आहेत.

या शाखेत जाणाऱ्या सुश्मिता सन्याल यांच्याशी बीबीसीने संवाद साधला. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सुश्मिता 40 वर्षांच्या आहेत. त्या गेल्या 16 वर्षांपासून शाखेत जातात. 2001 मध्ये त्या ब्रिटीश रेड क्रॉससोबत काम करत होत्या. त्यावेळी त्या लंडनमध्ये होत्या. तेव्हा त्यांना समितीबाबत कळलं आणि त्या शाखेत जाऊ लागल्या.

बीबीसीने त्यांना पोशाखाबद्दल विचारणा केली तेव्हा त्यांनी सांगितलं, "आम्ही पांढरी सलवार-कमीज घालतो किंवा ज्या महिलांना साडी नेसायची आहे त्या महिला गुलाबी काठ असलेली साडी नेसतात."

राष्ट्र सेविका समितीच्या संचालिका शांताक्का

राहुल यांच्या वक्तव्याबाबत जेव्हा आम्ही सुश्मिता यांना विचारलं तेव्हा त्या म्हणाल्या, "या ड्रेसची 80 वर्षांची परंपरा आहे. असं कुणाच्या सांगण्यावरून आम्ही आमचा गणवेश बदलू शकत नाही."

"महिलांचं आणि संघाचं नातं जुनचं आहे. अनेक मुली किशोरावस्थेपासूनच शाखेत येतात. त्या बरोबरच ज्या मध्यमवयीन महिला आहेत त्यांना देखील शाखेत येता येतं. ज्या महिलांचं मन भजन कीर्तनात रमतं त्यांच्यासाठी धर्म शाखा आहे. त्यामध्येदेखील तुम्ही सहभागी होऊ शकता," असंही सुश्मिता सन्याल म्हणाल्या.

"पुरुषांच्या शाखेप्रमाणे अगदी भल्या सकाळी महिलांच्या शाखा लागत नसल्या तरी दिवसभरातून एखाद्या ठरलेल्या वेळी महिलांची शाखा लागतेच. स्थानिक सभासद ठरवतात की, शाखा केव्हा घ्यायची. त्यानुसार हा निर्णय होतो," असं त्या सांगतात.

राष्ट्रीय सेविका समितीच्या वेबसाइटनुसार महिला राष्ट्राचा आधारस्तंभ आहे हे ब्रीदवाक्य आहे.

राष्ट्रीय सेविका समितीची स्थापना 1936 ला विजयादशमीच्या दिवशी झाली होती. लक्ष्मीबाई केळकर यांनी वर्ध्यामध्ये समितीची स्थापना केली होती. सध्या शांताक्का या समितीच्या संचालिका आहेत. त्या नागपूरमध्येच राहतात.

सुषमा स्वराज आणि लोकसभेच्या अध्यक्ष सुमित्रा महाजन या देखील राष्ट्रीय सेविका समितीशी निगडित आहेत.

आरएसएसशी संबंधित असलेले आणि दिल्ली विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असलेले राकेश सिन्हा म्हणतात, "राष्ट्रीय सेविका समिती आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे परस्परपूरक आहेत."

"दोन्ही संघटनांची रचना एकसारखीच आहे. दोन्ही संघटनांचे मुख्य हे संचालक आणि संचालिका हेच असतात. दोन्ही संघटनामध्ये प्रचारक आणि प्रांत प्रचारक असतात."

राहुल गांधी यांच्या विधानाबाबत त्यांना विचारले असता ते म्हणाले, "राहुल यांचं विधान हे त्यांचं अज्ञान स्पष्ट करतं. म्हणूनच 80 वर्षांच्या संघटनेबाबत त्यांना हा प्रश्न पडला."

"महिलांचं...


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक संचलनादरम्यान.

संघाचे सरसंघचालक  मोहन भागवत कदाचित कल्पना करत असतील की एक दिवस भारतीय लष्कराच्या तिन्ही दलांचे प्रमुख नागपूरला पोहोचतील. नंतर संघाला विनवणी करतील - देशावर एक भीषण संकट आलं आहे आणि आम्हाला युद्धाची तयारी करण्यासाठी पाच ते सहा महिने लागतील. तेव्हा तुम्ही तीन दिवसांच्या आत स्वयंसेवकांची फौज निर्माण करून आमची मदत करा.

यानंतर भारतातल्या प्रत्येक गावात गल्ली आणि माथ्यावर भगवा पट्टा बांधून बजरंग दलाचे स्वयंसेवक तकलादू बंदूक आणि गंजलेली त्रिशुळं हातात उचलून भारत मातेचं रक्षण करण्यासाठी जिवाची बाजी लावायला जातील. त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन भारताचे लष्कर त्यांच्या मागे मागे पाकिस्तान किंवा चीनच्या सीमेवर जाऊन शत्रूची पळताभुई थोडी करतील.

मेसमधला विनोद आणि अतिशयोक्ती

मोहन भागवत आणि त्यांच्या स्वयंसेवकांना हे मानण्याचा पूर्ण घटनात्मक अधिकार आहे की राष्ट्रनिर्मितीच्या निविदा त्यांच्या नावे उघडल्या आहेत आणि त्यांना सोडून बाकी सगळ्या शक्ती देश उद्धवस्त करायला निघाल्या आहेत. पण ज्यांना लष्कराची संस्कृती माहिती आहे ते, भागवतांच्या तीन दिवसांत सैन्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

य उभारण्याच्या विनोदावर बारामुला ते बोमडिला पर्यंत संध्याकाळी मेसमध्ये एकत्र बसून हसत असतील.

मुजफ्फरपूरच्या जिल्हा विद्यालयात मोहन भागवत यांनी स्वयंसेवकांना संबोधित करताना ज्या भाषेचा वापर केला, त्याला अतिशयोक्ती अलंकार असं म्हणतात. एखाद्या प्रियकरानं प्रेयसीला चंद्र-तारे तोडून आणण्यासारखी भाषा भागवत यांनी वापरली.

लष्कर आणि संघात फरक नसल्याचं संघाला सिद्ध करायचं आहे.

भागवत म्हणाले, "तसं तर सैन्याला प्रशिक्षण देऊन तयार करण्यासाठी सहा-सात महिने लागतात. पण जर देशाला गरज भासली आणि घटनात्मक कायदा आणून परवानगी मिळाली तर संघाच्या स्वयंसेवकांना घेऊन तीन दिवसांत सैन्य तयार होईल."

त्यात त्यांनी स्वत:च्या बाजूने एक डिस्क्लेमर सुद्धा दिला - "घटनात्मक कायदा आणून परवानगी मिळाली तर..."

घटनेत असं करण्याची परवानगी मिळणार नाही, याची भागवतांना पूर्णपणे जाणीव आहे. घटना कोणालाच खासगी सैन्य बनवण्याची परवानगी देत नाही. घटनेत भारत सरकारला आपले धोरणं धर्माच्या आधारावर तयार करण्याची परवानगी नाही. म्हणूनच भारत धर्मनिरपेक्ष आहे.

याच घटनेने लष्कराला राजकारणापासून दूर ठेवलं आहे, आणि हीच घटना राजकरत्यांना न्यायव्यवस्थेत हस्तक्षेप करू देत नाही. त्यामुळे आकाशातून चंद्र, तारे तोडून आणण्याच्या कामात सगळ्यांत मोठा अडथळा हा संविधानाचाच आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप यांचं नातं घट्ट आहे.

म्हणूनच संघ परिवाराकडून संपूर्ण घटनाच बदलण्याची भाषासुद्धा अधूनमधून बारीक आवाजात कानावर पडते. घटना बदलण्याची गोष्ट कधी त्यांचे जुने स्वयंसेवक के. एन. गोविंदाचार्य करतात, तर कधी नरेंद्र मोदींच्या कॅबिनेटमधले मंत्री अनंतकुमार हेगडे सांगतात की 'आम्ही संविधान बदलण्यासाठी इथे आलो आहोत!'

वाद वाढताच असली वक्तव्यं करणारे आपली वक्तव्यं मागे घेतात किंवा 'प्रसारमाध्यमांनी माझ्या बोलण्याचा विपर्यास केला', असं सांगून पळवाट काढण्याचा प्रयत्न करतात. कधी कधी एका वाक्यात दिलगिरी व्यक्त करून वाद संपवतात.

अशातच मोहन भागवतांचं लष्करासंदर्भातलं वक्तव्य लष्करविरोधी आहे, अशी टीका झाली. सरसंघचालकांच्या वक्तव्याचा विपर्यास करण्यात आला असून, संदर्भ वगळून हे वाक्य सादर करण्यात आलं आहे, असं स्पष्टीकरण नंतर संघातर्फे देण्यात आलं.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक.

संघाचे प्रचारप्रमुख मनमोहन वैद्य यांनी यासंदर्भात निवेदन जाहीर केलं, "सामान्य नागरिकांमधून सैन्य...


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातर्फे गोव्यात एका व्याख्यानमालेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यात रविवारी भैयाजी जोशी यांनी मार्गदर्शन केलं. यावेळी ते म्हणाले, "हिंदू समाज म्हणजे भाजप नाही. भाजपचा विरोध करणारा हिंदुविरोधी आहे, असा त्याचा अर्थ काढू नये. राजकीय विरोध चालतच असतो. त्याला याच्याशी जोडून बघता कामा नये."

ते पुढे म्हणाले, "हिंदूच हिंदूंचा शत्रू बनल्याची उदाहरणं आपल्याकडे आहेत. ही उदाहरणं काही आजची नाही. एका जातीतले लोकही एकमेकांचा विरोध करतात."

"हिंदुत्वाचा विरोध करणंदेखील कधीकधी पॉलिटिकल असतं. हिंदुत्वाचं समर्थन करणंही कधीकधी पॉलिटिकल असतं. मला वाटतं हिंदुत्व आणि हिंदू समाजाने याच्या वर यायला हवं."

इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की या कार्यक्रमात संघाचे सरकार्यवाहक भैयाजी जोशी यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता, "देशातील आजची परिस्थिती बघता हिंदूच हिंदूचा शत्रू आहे, असं वाटतं का?"

वक्तव्याचा अर्थ

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित आणि अभ्यासक अमिताभ सिन्हा यांच्या मते भैयाजी जोशी यांच्या वक्तव्याला संघ विचारसरणीशीच जोडूनच बघितलं पाहिजे.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "राष्ट्र सर्वोपर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी है - ही संघाची मूळ संकल्पना आहे. व्यक्ती आणि पक्ष दोन्ही त्यानंतर येतात. याच परंपरेचं संघही आजही पालन करतो. राष्ट्र सर्वांत वर असेल तर कुठलाही राजकीय पक्ष दुसऱ्या क्रमांकावरच येईल."

अमिताभ सिन्हा पुढे म्हणतात, "राजकीय पक्ष मार्ग आहे. लक्ष्य नाही. त्यामुळे राष्ट्राला सर्वतोपरी मानणारे सर्वत्र असावे, असं संघाला वाटतं. मग तो कुठल्याही पक्षात असो. जेणेकरून अशा व्यक्तींनी आपल्याच पक्षात एक दबावगट बनवून ठेवावा."

नागरिकत्व कायदा आणि NPR विरोध

भैयाजी जोशी यांच्या या वक्तव्यावरून सोशल मीडियावर बरीच चर्चा सुरू आहे, विशेषतः वक्तव्याच्या टायमिंगवरून.

असं असेल तर भाजप शाहीनबागमध्ये सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांना आणि केजरीवाल यांना देशविरोधी का म्हटलं जातंय? या प्रश्नाचं उत्तर देताना अमिताभ सिन्हा म्हणतात, "भैयाजी जोशी यांचं वक्तव्य दिल्ली निवडणूक किंवा नागरिकत्व कायद्याविरोधी निदर्शनांशी जोडून बघू नये."

त्यांच्या मते ज्या दिवशी केजरीवाल देशहिताविषयी बोलतील ते संघी म्हणजेच संघाचे होतील. मात्र ते मनापासून असलं पाहिजे, राहुल गांधींप्रमाणे नाही.

तर भैयाजी जोशी यांच्या या वक्तव्यातून फार काही अर्थ काढू नये, असं ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक अक्षय मुकूल यांना वाटतं. त्यांच्या मते संघ कायमच असं करत आलेला आहे.

ते म्हणाले, "लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासाठी संघाचे लोक पूर्वीही भाजप नेत्यांपेक्षा वेगळी वक्तव्यं करायचे. मात्र, कुणाला असं वाटत असेल की संघ आणि भाजप यांच्यात वितुष्ट आलं आहे, तर हे चुकीचं मत आहे. मला असं वाटत नाही.

"नागरिकत्व कायदा आणि त्याविरोधात सुरू असलेल्या निदर्शनांविषयी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काय विचार करतो, हे अजून समोर आलेलं नाही. आपण हेदेखील विसरता कामा नये की नागरिकत्व कायदा एक प्रकारे संघाच्या अजेंड्याचा भागही आहे."

हिंदू राष्ट्राची संकल्पना

भैयाजी जोशी यांचं वक्तव्य हिंदू राष्ट्राच्या संकल्पनेशी जोडून बघितलं पाहिजे का? अमिताभ सिन्हा म्हणतात, "सर्वांत आधी हे समजून घ्या की हिंदू कोण आहेत? सुदर्शनजी यांच्या मते भारताच्या भौगोलिक स्थितीत राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला हिंदू मानलं पाहिजे. तसं मानलंही आहे.

सिंधूच्या अलीकडे राहाणारा प्रत्येकजण हिंदू आहे. प्रार्थनेचे नियम वेगवेगळे असू शकतात. मग ते सनातन व्यवस्थेत असो, कुराण पठण करणारा असो, बायबल मानणारा असो किंवा गुरुग्रंथ साहेब...


राहुल आवारेने गुरुवारी सुवर्ण पदक पटकावलं.

गोल्ड कोस्टमध्ये सुरू असलेल्या कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये गुरुवारी सुवर्णपदक पटकावणारा कुस्तीपटू राहुल कसा घडला, या आठवणी बाबासाहेबांनी जागवल्या.

ते म्हणतात, "मी स्वत: राज्यपातळीवरचा कुस्तीपटू होतो. माझे बंधू म्हणजे राहुलचे काकाही कुस्तीपटू आहेत. नगर जिल्ह्यातलं जामखेडजवळचं माळेवाडी आमचं मूळ गाव. पण आम्ही पाटोद्याला स्थायिक झालो. घरातल्या कुस्तीच्या वातावरणामुळे राहुल तिसरीत असल्यापासून कुस्ती खेळतोय. मी स्वत:च त्याला घरच्या घरी प्रशिक्षण द्याला सुरुवात केली. जत्रांच्या वेळी फड भरतात. त्यावेळी आम्ही बापलेक एकत्र जायचो. त्यातूनच तो शिकत गेला".

ऑस्ट्रेलियातील गोल्ड कोस्टमध्ये राहुल आवारे

"दूध-तूप, फळफळावळ, बदाम याचा राहुलच्या खुराकात समावेश असे. दहावीनंतर तो पुण्याला हरिश्चंद्र बिराजदारांकडे पुढच्या प्रशिक्षणासाठी गेला. राहुल आज जो काही तो बिराजदार मामांमुळे आहे. त्यांनी कुस्तीचे सगळे बारकावे शिकवले. सरावाचं महत्व त्याच्या मनावर बिंबवलं. त्यांनी पोटच्या मुलाप्रमाणे त्याला सांभाळलं. कुस्तीतील चांगल्या कामगिरीमुपाटळेच राहुलला रेल्वेत नोकरी मिळाली ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहे. स्पर्धा-सरावाच्या निमित्ताने देशापरदेशात जावं लागतं. दहा वर्षं घरच्या दिवाळीला येऊ शकलेला नाही", अशी खंत बाबासाहेब व्यक्त करतात.

"राहुल माझ्यासाठी आदर्श आहे. त्याला पाहूनच कुस्ती खेळण्याचा निर्णय घेतला. बीड दुष्काळी जिल्हा आहे. आमची 15-20 एकर शेती आहे पण ते सगळं पावसाच्या लहरीवर अवलंबून आहे. काका पवार यांच्या पुण्याच्या तालमीत मी आणि राहुल राहतो, सराव करतो. हेच आमचं घर आहे", असं राहुलचा भाऊ गोकुळ सांगतो.

राहुलच्या पदकाचा आनंद साजरा करताना आवारे कुटुंब

"आमची शाळा 10-4 अशी असायची. मध्ये जेवणाची सुट्टी मिळायची. पाटोद्यापासून 8-10 किलोमीटर अंतरावर आबांनी तालीम तयार केली होती. तालीम म्हणजे अक्षरक्ष: पत्र्याची शेड होती. राहुलने तिथे सराव केला आहे. आता आमच्या घरापासून जवळ तालीम केंद्र आहे. पत्र्याच्या शेडमध्ये खेळलेल्या राहुलने मिळवलेलं यश आमच्यासाठी प्रेरणादायी आहे", असं गोकुळ गहिवरलेल्या आवाजात सांगतो.

आंतरराष्ट्रीय कुस्तीगीर सुशील कुमारसह राहुल आवारे

रिओ ऑलिम्पिकवेळी राहुलची निवड होऊ शकली नव्हती. त्याबाबत गोकुळ सांगतो, "रिओ ऑलिम्पिकसाठी राहुलची निवड झाली नाही. तेव्हा तो निराश झाला होता. त्यातून तो जिद्दीने बाहेर पडला. कुस्ती हेच त्याचं जगणं आहे. सिनेमा वगैरेची त्याला आवड नाही. गप्पा मारायला आवडतात. वेळ मिळाला की तो शिर्डी, तिरुपती या धार्मिक स्थळांना भेटी देतो", असं गोकुळनं सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


राहुल गांधी

"शेतकरी आणि बेरोजगारांची अवस्था वाईट आहे. शेतकऱ्यांना हमीभाव चांगला मिळत नाहीये तर बेरोजगारांच्या हाताला काम नाही. सामान्य जनतेच्या मुद्द्यांपासून भाजप मतदारांना भरकटवत आहे. कंपन्या बंद होत आहेत, बेरोजगारीचा दर 45 वर्षांमध्ये सगळ्यात नीचांकी झाला आहे. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली नाही पण 10-15 उद्योगपतींना साडेपाच लाख कोटी रुपयांचं कर्ज माफ झालं आहे. नोटबंदी आणि जीएसटीने सामान्य माणसाचं कंबरडं मोडलं. पण त्याविषयी कोणी बोलायला तयार नाही," अशी टीका राहुल यांनी केली.

ते पुढे म्हणाले, "आपण चंद्रावर झेप घेतली हे कौतुकास्पदच आहे. पण इथल्या समस्यांचं काय? आतापर्यंत आपल्या देशाची प्रगती झाली कारण सर्व जातीधर्माचे लोक एकत्र येऊन काम करत आहेत. या देशाची जेवढी शकलं केली जातील तेवढं आपलं नुकसान होणार आहे."

"काँग्रेस पक्षाची पाळंमुळं महाराष्ट्राच्या मातीत रुजली आहेत. काँग्रेसला निवडून द्याल याची खात्री वाटते. केंद्रात आणि राज्यात भाजपचं सरकार आहे. त्यांनी अनेक आश्वासनं दिलं होती. त्यांचं काय झालं? पीएमसी बँकेचं काय झालं याविषयी बोला. पुण्यातला ऑटोमोबाईल उद्योग, सुरतमधला ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डायमंड उद्योगाचं काय झालं यावर चर्चा करा.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षि जिनपिंग यांची भेट झाली. 'मेड इन इंडिया' नव्हे 'मेड इन चायना' समीकरण झालं आहे," असं राहुल म्हणाले.

"रफालप्रकरणी गडबड झाली आहे हे संरक्षण मंत्रालयाच्या लोकांनीही मान्य केलं आहे. राफेल सतवतं आहे म्हणूनच राजनाथ सिंह यांना फ्रान्सला जावं लागलं," असा टोला त्यांनी लगावला.

"देशाची जी स्थिती झाली आहे, ती आपल्याला बदलावी लागेल. अंबानी-अदानी तर तुम्हाला सगळं काही मिळू शकतं. पण तुम्ही कष्टकरी सामान्य माणूस असाल तर तुम्हाला काहीही मिळणार नाही. काँग्रेस पक्ष सगळ्यांना एकत्र घेऊन काम करतो. आम्ही खोटी आश्वासनं देत नाही," असं ते यावेळी म्हणाले.

'राहुल गांधींना कोण गांभीर्याने घेतं?'

 मात्र राहुल गांधींच्या या सभांचा महाराष्ट्र निवडणुकतच नव्हे तर काँग्रेस पक्षावरही परिणाम होणार नाही, असं भाजपच्या प्रवक्त्या शायना एनसी यांना वाटतं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "राहुल गांधींना कोण गांभीर्याने घेतं? त्यांनी महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात फक्त दोन दिवसांसाठी येणं, तेही अतिशय सक्रिय अशा नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारांवर टीका करायला. त्यावर आम्ही काय बोलावं?"

रोजगार आणि शेती प्रश्नावर विचारल्यावर भाजप नेते काश्मीर आणि कलम 370वर बोलतात किंवा चंद्राकडे पाहायला लावतात, अशी टीका राहुल गांधी यांनी आज केली. यावर विचारलं असता शायना एनसी म्हणाल्या, "आम्ही शेतकऱ्यांसाठी जलयुक्त शिवार, पीकविमा आणि शेतकरी सन्मान योजनेसारख्या योजना आणल्या. या सरकारच्या काळात कुठलाही घोटाळा बाहेर आला नाही.

"आम्ही मुंबईसाठी मेट्रो आणि सागरमाला प्रकल्पासारखे मोठे विकास प्रकल्प आणले. काँग्रेसने काय केलं? फक्त शिखर बँक घोटाळा आणि सिंचन घोटाळा," त्यांनी पुढे सांगितलं.

मात्र शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यात फडणवीस सरकारला पूर्ण यश आलं नाही, हे निदर्शनास आणून दिल्यावर त्यांनी मान्य केलं की "आम्ही सारंकाही आलबेल केलंय, असा दावा करत नाही आहोत. मात्र महाराष्ट्र या सरकारच्या काळात विकासाच्या महामार्गावर लागलाय, हे नक्की."

राहुल गांधींचा महाराष्ट्रात प्रभाव पडणार?

जर 80 वर्षांचे शरद पवार आज महाराष्ट्रभर पक्षासाठी फिरताना दिसतात, तर राहुल गांधींना एवढा उशीर का झाला, असा प्रश्न ज्येष्ठ पत्रकार संजीव उन्हाळे यांनी बीबीसी मराठीसोबत...


राहुल गांधी

1) राहुल गांधी यांच्याकडे काँग्रेसचं अध्यक्षपद द्या - नेत्यांची मागणी

पक्ष नेतृत्व आणि संघटनेतील अंतर्गत बदल याबाबत नाराजी व्यक्त करणारे पत्र लिहिणाऱ्या 23 नेत्यांपैकी काही नेत्यांची काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यासोबत बैठक पार पडली. राहुल गांधी यांच्याकडे पक्षाध्यक्षपद सोपवण्याची मागणी या बैठकीत करण्यात आली. एबीपी माझाने ही बातमी दिली आहे.

या बैठकीत ठोस निर्णय मात्र झाला नाही. पुन्हा एकदा सिमला किंवा पंचमढी या ठिकाणी चिंतन शिबीर घ्यायचं ठरवलं गेलंय. मात्र, पक्ष देईल ती जबाबदारी स्वीकारायला तयार आहे, असं म्हणत राहुल गांधींनी अध्यक्षपदाच्या दृष्टीने सकारात्मक संकेत दिले आहेत.

कॉंग्रेस अध्यक्षपदासाठी निवडणूक पुढच्या वर्षी जानेवारीच्या शेवटी होणार आहे.

जवळपास 5 तास चालेल्या या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना पवन बंसल म्हणाले, "पक्षाला राहुल गांधी यांची गरज आहे. बैठकीत उपस्थित सर्व नेत्यांनी आपले मत मांडले. बैठकीत सोनिया गांधींसह एकूण 19 नेते उपस्थित होते. कॉंग्रेसच्या धोरणांवर नाराज असलेले नेते देखील या वेळी उपस्थित होते."

तसंच, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाज चव्हाण म्हणाले, "सकारात्मक वातावरणात बैठक झाली. पक्षाच्या मजबूतीसाठी काही मुद्दे उपस्थित केले गेले. वर्किंग कमिटीची बैठक नियमीत होणार आहे. कोरोनामुळे अनेक अडचणी आल्या होत्या."

2) सूडाच्या राजकारणाचा सर्वात मोठा बळी कोण असेल, तर तो मी - खडसे

भाजपमधून नुकतेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेल्या माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी पुन्हा एकदा स्वत:वर अन्याय झाल्याचा दावा केला. टीव्ही 9 मराठीने ही बातमी दिली आहे.

राज्यातील स्थितीबाबत खडसेंना माध्यमांनी विचारले असता ते म्हणाले, "राज्यात आता काय चाललं आहे, हे मला माहिती नाही. कारण मी घरी बसलो आहे."

मात्र, पुढे खडसे म्हणाले, "सूडाच्या राजकारणाचा सर्वात मोठा बळी कोणी असेल, तर तो एकनाथ खडसे आहे. माझ्या बाबतीत अत्यंत खालच्या पातळीचे राजकारण करण्यात आले."

जळगावातील मराठा विद्याप्रसारक संस्थेच्या वादात माजी मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह त्यांचे स्वीय सहाय्यक रामेश्वर नाईक यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. याबाबत बोलताना गिरीश महाजन यांनी म्हटलं की, आपल्यावर सूडाच्या राजकारणातून खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

या पार्श्वभूमीवर एकनाथ खडसे यांनी वरील 'सूडाच्या राजकारणा'चं विधान केल्याचं म्हटलं जात आहे.

3) ग्रामपंचायतींवर भगवा फडकवण्यासाठी सज्ज राहा - उद्धव ठाकरे

"राज्य सरकारने केलेली कामे जनतेपर्यंत पोहोचवा. जनतेचा विश्वास प्राप्त करा आणि ग्रामपंचायत निवडणुकीत भगवा फडकवण्यासाठी कामाला लागा," असे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या संपर्कप्रमुखांना दिलेत. ईटीव्ही भारतने ही बातमी दिलीय.

जानेवारीत महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका आहेत. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून पक्षाच्या सर्व संपर्कप्रमुखांची बैठक घेतली होती.

तीसहून अधिक वर्षांची युती तोडून शिवसेनेनं काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत महाविकास आघाडी स्थापन केली आहे आणि सत्तेत आहे. यानंतर पहिल्यांदाच गावपातळीचा कौल या पक्षांना मिळणार आहे. हे तिन्ही पक्ष ग्रामपंचायतींना कसे सामोरे जातात आणि लोकांकडून कसा प्रतिसाद मिळतो, याची उत्सुकता सगळ्यांना आहे.

4) गोवारी समाज आदिवासी नाही - सुप्रीम कोर्ट

गोवारी समाज आदिवासी नसल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने जाही केला आहे. त्यामुळे 14 ऑगस्ट 2018 रोजीचा मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाचा गोवारी समाजाला अनुसूचित जमाती (ST) मध्ये समाविष्ट...


राहुल गांधी

तामिळनाडूत राहुल गांधींपेक्षा अर्ध्या वयाच्या एका मुलीने त्यांना फिटनेस चॅलेंज दिलं. ते चॅलेंज स्वीकारून त्यांनी आपल्या शरीराचा फिटनेस दाखवून दिला.

अशा प्रकारे गेल्या आठवड्यात सोशल मीडियावर राहुल गांधी यांचीच चर्चा होती. या सगळ्या बातम्या येत होत्या दक्षिण भारतातून.

त्याशिवाय, वृत्तपत्रं आणि टीव्ही अशा दोन्ही प्रकारच्या माध्यमांमध्ये राहुल गांधी यांच्या दक्षिण भारत दौऱ्याचं चांगलंच कव्हरेज झालं. उत्तर भारतातील वृत्त वाहिन्यांमध्ये राहुल गांधींची चर्चा अशा प्रकारे अत्यंत कमी प्रमाणात होते.

या सगळ्या गोष्टींचं निरीक्षण केल्यास 50 वर्षीय राहुल गांधी दक्षिण भारतातील सगळी राज्यांतील नागरिकांचं लक्ष वेधून घेण्यात यशस्वी ठरले आहेत.

येथील केरळ आणि तामिळनाडू या दोन राज्यांमध्ये आगामी काळात निवडणुका होणार आहेत. या लोकांसाठी राहुल गांधी हे कुणी वेगळे आहेत, असं यातून जाणवलं नाही.

राहुल गांधी यांचा दौरा आणि त्यामध्ये त्यांनी केलेल्या गोष्टींना माध्यमांमध्ये जागा मिळाली असली तरी काही माध्यम विश्लेषकांना याचं नवल वाटत नाही. काही विश्लेषक तर यापेक्षा वेगळं मत नोंदवतात. त्यांच्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मते दक्षिण भारतातील राजकारण हे एक प्रकारे राहुल गांधींचं अवघड राजकारणापासूनचं पलायन आहे.

भारतातील पहिल्या स्थानिक टेलिव्हिजन चॅनेलचे संस्थापक शशि कुमार सांगतात, "राहुल यांच्यासाठी ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. स्थानिक वृत्तवाहिन्या लोकांमध्ये चर्चेचं कारण ठरू शकतात."

इतर कारणं

माध्यमांनी राहुल गांधीबद्दल घेतलेल्या भूमिकेला काही इतर कारणंही आहेत.

द हिंदू वृत्तपत्राचे माजी मुख्य संपादक एन. राम यांच्या मते, "दक्षिण भारतातील राजकारण उत्तर प्रदेशपेक्षा वेगळं आहे. इथलं राजकारण थोडं कमी विषारी आहे. इथं हिंदुत्वाचं बेलगाम राजकारण होत नाही. याठिकाणचं राजकारण असभ्य स्वरुपाचं नाही."

शशि कुमार सांगतात, "इथं काँग्रेसचं अस्तित्व आहे म्हणून नाही. पण दक्षिण भारतात भाजपचंच कर्नाटक वगळता कुठेच भाजपचं अस्तित्व नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि त्यामुळेच राहुल गांधी माध्यमांमध्ये दिसतात."

"राहुल समुद्रात पोहू शकतात, पुशअप्स मारू शकतात, हे पाहून मला आश्चर्य वाटलं. ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तुलनेत अधिक फिट आहेत. पण नरेंद्र मोदी यांनीच राजकारणात शारिरिक सामर्थ्याबाबत सर्वप्रथम चर्चा केली होती. त्यांनीच 56 इंची छातीबद्दल वक्तव्य केलं होतं."

एन. राम सांगतात, "राहुल गांधी तामिळनाडूमध्ये जास्त आनंदी दिसतात. इथं त्यांच्या वडिलांची हत्या झाली होती. पण राहुल गांधी या सर्व गोष्टींच्या पलीकडे गेले आहेत. त्यांच्या मनात त्याबद्दल असुया नाही. आजी इंदिरा गांधी आणि वडील राजीव गांधी यांच्या तुलनेत राहुल गांधी हेच तामिळनाडूत जास्त एकरून दिसतात."

राजकीय विश्लेषक बी. आर. पी. भास्कर यांच्या मते, "अमेठीत झालेला पराभव आणि केरळच्या वायनाड मतदारसंघातून मिळालेल्या विजयामुळेच राहुल गांधींचे दक्षिण भारत दौरे वाढले आहेत."

"राजकारणाच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचं आहे. नेहरू-गांधी कुटुंबाला इथून मोठा पाठिंबा होता. हाच पाठिंबा पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न राहुल गांधी करत आहेत. काँग्रेस पक्ष आपली पकड गमावू शकतो. पण नेहरू-गांधी कुटंबाला ही पकड मिळवता येऊ शकते," भास्कर सांगतात.

राहुल गांधी यांची 'कूल' प्रतिमा

नक्कीरन मॅगझिनचे के. दामोदरन प्रकाश यांच्या मते, "तमीळ माध्यमांची राहुल गांधी यांच्याबद्दलची भूमिका सकारात्मक राहिली आहे. इतकंच नव्हे तर त्यांना तामिळनाडूचाच पुत्र अशा स्वरुपात पाहिलं जातं. राहुल गांधी यांना 'कूल' व्यक्ती म्हणून ओळखलं जातं. पण...


राहुल गांधी

ते नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत बोलत होते. एअरबस कंपनीच्या एका एक्झिक्युटिव्हच्या ई-मेलचा दाखला देत राहुल गांधी यांनी हे आरोप केले आहेत.

रफाल कराराविषयी ज्यावेळी तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर, संरक्षण सचिव यांना काहीच माहिती नव्हती, तर मग हे कंत्राट आपल्यालाच मिळणार आहे, हे अनिल अंबानींना कसं समजलं? असा सवाल राहुल गांधी यांनी केला आहे.

दरम्यान, काँग्रेस जाणूनबुजून तथ्यांची मोडतोड करून सत्यपरिस्थितीकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे, असं अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स डिफेन्सने एका निवेदनात म्हटलं आहे.

'त्या' ई-मेलमध्ये काय आहे ?

एअरबस कंपनीच्या एका अधिकाऱ्यानं केलेल्या ई-मेलमध्ये अनिल अंबानी नरेंद्र मोदींच्या फ्रान्स दौऱ्याआधी 10 दिवस स्वत: फ्रान्समध्ये आले होते, असा उल्लेख आहे. ते फ्रान्सच्या संरक्षण खात्याच्या कार्यालयात गेले नि तिथल्या काही अधिकाऱ्यांना भेटले.

फ्रान्सचे संरक्षण मंत्री आणि मनोहर पर्रीकर

इतकंच नव्हे तर त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्यात एक सामंजस्य करार (MOU) होईल. ज्यात रफाल कराराचं कंत्राट आपल्यालाच मिळेल, असं अनिल अंबानींनी म्हटलं हो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तं, असा दावा करण्यात आला आहे.

याच ई-मेलची प्रत हातात घेऊन राहुल गांधींनी आरोप केला आहे.

'जे पर्रिकरांना माहिती नाही ते अंबानींना कसं ठाऊक?'

राहुल गांधी यांनी अंबानींना रफालचं कंत्राट मिळावं म्हणून नरेंद्र मोदींनी इतका आटापिटा केला की त्यात ऑफिशियल सिक्रेट अॅक्टचाही भंग झाला आहे, असा आरोप केला.

रफालने भारतीय लष्कराचं सामर्थ्य वाढणार आहे.

ते म्हणाले की, "मनोहर पर्रिकर हे तत्कालीन संरक्षणमंत्री होते. त्यांना असा सामंजस्य करार होणार आहे याबद्दल माहिती नव्हती. संरक्षण खात्याच्या सचिवांनाही त्याची कुणकुण नव्हती. मग हे फक्त अनिल अंबानींना कसं समजलं? याचा अर्थ या कराराची माहिती केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाच होती. आणि त्यांनीच ही माहिती अंबानींना दिली होती."

त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी संरक्षण खात्याच्या ऑफिशियल सिक्रेट अॅक्टचा भंग केला आहे. ही देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदींवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली आहे.

अनिल अंबानींचं काय म्हणणं आहे?

रिलायन्स डिफेन्सने या आरोपांद्वारे काँग्रेसने जाणूनबुजून तथ्यांची मोडतोड करून सत्यपरिस्थितीकडे दुर्लक्ष करत आहे, असं म्हटलं आहे.

"ज्या ईमेलबद्दल राहुल गांधी बोलत आहेत तो एअरबस आणि रिलायन्स डिफेन्समधल्या एका चर्चेसंदर्भातला आहे. 'मेक इन इंडिया'अंतर्गत नागरी आणि संरक्षण हेलिकॉप्टर उपक्रमासंदर्भातली हा सामंजस्य करार होता, जो एअरबस आणि रिलायन्स यांच्यातच झाला होता. फ्रान्स सरकार आणि भारत सरकार यांच्यात झालेल्या 36 रफाल विमानांच्या कराराशी त्याचं काहीही घेणंदेणं नव्हतं," असं अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स डिफेन्सच्या प्रवक्त्यांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे.

कॅगच्या रिपोर्टची खिल्ली

उद्या संसदेचं अधिवेशन संपणार आहे. त्याआधी एक दिवस म्हणजे आज मोदी सरकार रफाल करारावरचा कॅगचा अहवाल संसदेत मांडणार आहे. मात्र त्यात रफालच्या किंमतीबाबत कुठलीही माहिती नसल्याचं सांगितलं जातंय. तसं वृत्त इंडिया टुडेनं प्रसिद्ध केलं आहे.

रफालमुळे भारतीय लष्कराचं सामर्थ्य वाढणार आहे.

कॅगच्या या अहवालाबद्दल राहुल गांधींना विचारलं असता त्यांनी, "कॅग म्हणजे चौकीदार ऑडिटर जनरल रिपोर्ट आहे. नरेंद्र मोदींना हवा तसा आणि त्यांना फायदेशीर असलेला अहवाल कॅगने तयार केला आहे"

रफालच्या मुद्द्यावर मोदींची कोंडी करताना राहुल यांनी हा मुद्दा...