काँग्रेसमध्ये अनेक गट पडले आहेत. जुने नेते स्वतःला ओल्ड गार्ड म्हणवतात आणि युवा नेता म्हणवून घेणाऱ्यांचीही पक्षात कमतरता नाही.

राहुल गांधींच्या नव्या टीममध्ये भारताच्या वेगवेगळ्या भागातून वेगवेगळ्या समाजांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेत्यांचा समावेश असावा असा तर्क आहे.

मग असे कोणते चेहरे आहेत ज्यांची 'टीम राहुल' मध्ये वर्णी लागेल? याबाबत बीबीसीने ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवईंशी चर्चा केली.

1. अजय माकनः माजी केंद्रीय मंत्री अजय माकन राहुल गांधींच्या जवळचे मानले जातात. माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांचे विरोधक असूनही त्यांना दिल्ली काँग्रेसचं अध्यक्षपद मिळालं होतं.

अजय माकन

2014 साली लोकसभा निवडणूकांपूर्वी त्यांना प्रसामाध्यमांची जबाबदारी दिली गेली. रशीद किडवईंच्या मते अजय माकन राहुल गांधींचे नवे राजकीय सचिव होऊ शकतात.

अहमद पटेल गेली अनेक वर्ष सोनियांचे राजकीय सचिव आहेत. या पदावरच्या व्यक्तीला पक्ष आणि अध्यक्षांमध्ये समतोल राखण्याबरोबरच इतर राजकीय पक्षांबरोबर ताळमेळ राखण्याचंही काम असतं. अजय माकन यांचे काका ललित माकन यांची ऐंशीच्या दशकात गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती.

2. क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

निष्क सिंह:

राजकीय सचिवाबरोबरच दुसरं महत्त्वाचं पद आहे कोषाध्यक्षांचं. त्यांच्याकडे पक्षनिधीच्या हिशोबाचं मोठं काम असतं. सीताराम केसरी, मोतीलाल वोरांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी हे पद यापूर्वी सांभाळलं आहे.

रशीद किडवईंच्या मते कनिष्क सिंह या पदाचे प्रमुख दावेदार आहेत. त्यांनी जागतिक बँकेत काम केलं आहे आणि गेली अनेक वर्षं ते राहुल बरोबर आहेत.

रशीद किडवई म्हणतात, "कनिष्क यांनी बराच काळ मोतीलाल वोरांबरोबरही काम केलं आहे. काँग्रेसचे अनेक ट्रस्ट आहेत. असं ऐकिवात आहे की कनिष्क यांनी या काळात ट्रस्टमध्ये काम करण्याची पद्धत शिकून घेतली आहे."

3. दिव्या स्पंदना:

असं मानलं जातं आहे की दिव्या स्पंदना ऊर्फ रम्याने काँग्रेसच्या सोशल मीडियाची जबाबदारी उचलल्यापासून राहुल गांधींच्या प्रतिमेत बदल झालाय. काँग्रेसची सोशल मीडियावरची पकड मजबूत झाली आहे. दिव्या स्पंदना २०१३ साली कर्नाटकमधून संसदेत निवडून आल्या आणि सुत्रांच्या मते, राहुल गांधींनी स्वतः त्यांची सोशल मीडिया प्रमुखपदी निवड केली.

दिव्या स्पंदना

रशीद किडवई म्हणतात, "पुढल्या वर्षी कर्नाटकात निवडणुका आहेत. दिव्या निवडणुक लढवतील की त्यांना राहुल गांधींच्या टीममध्ये महत्त्वाची जागा मिळेल याबाबत चर्चा सुरू आहे."

4. सुष्मिता देव, शर्मिष्ठा मुखर्जी:

सुष्मिता देव या माजी काँग्रेस नेते आणि मंत्री संतोष मोहन यांच्या कन्या आहेत. शर्मिष्ठा मुखर्जी माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या कन्या आहेत.

सुष्मिता देव

रशीद किडवईंच्या मते या दोघींचा राहुल गांधींच्या टीममध्ये समावेश होऊ शकतो.

5. मिलिंद देवरा, सचिन पायलट, जितेन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया:

हे चारी युवा नेते गेली अनेक वर्षं राहुल गांधींचे निकटवर्ती आहेत. रशीद किडवईंच्या मते यांना टीम राहुलमध्ये स्थान मिळण्याची शक्यता आहे.

किडवईंच्या मते राहुलच्या नेतृत्वाखाली नव्या काँग्रेस वर्किंग कमिटीत अहमद पटेल,गुलाम नबी आझाद आणि कमल नाथ यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्यांना स्थान दिलं जाऊ शकेल.

सोनियांचं पक्षातलं भवितव्य

रशीद किडवई असं मानतात की, सोनिया गांधींनी पक्षात कोणतंही पद स्वीकारू नये, कारण त्यामुळे राहुल यांच्या कामात अडचणी येऊ शकतात. सोनियांचं पदावर असणं पक्षात दोन सत्ताकेंद्र निर्माण करेल.

किडवई सांगतात, "सोनिया जर निवृत्तीचा गांभीर्याने विचार करत असतील तर त्यांनी काँग्रेसच्या सर्व पदांचा राजीनामा द्यावा."...


कांगोमधील शिकारविरोधी पथकातील दोन रक्षकांनी सेल्फी काढण्यात आला आहे. या रक्षकांनीच या गोरिलांना त्यांच्या लहानपणी वाचवलं होतं.

कांगोमधील विरुंगा राष्ट्रीय उद्यानामध्ये हा फोटो काढला आहे. त्या पिलांच्या आई-वडिलांना मारण्यात आल्यानंतर त्यांना वाचवलं होतं.

या पिलांची सुटका केल्यापासून दोन रक्षकांनी त्यांना वाढवलंय, अशी माहिती राष्ट्रीय उद्यानाचे उपसंचालक मबुरान्वुम्वे यांनी बीबीसीला दिली. तसंच या दोन रक्षकांना हे गोरिला आपले पालक मानतात असंही त्यांनी सांगितलं.

हे गोरिला 2007च्या जुलैमध्ये अनाथ झाले होते. तेव्हा ही पिलं अनुक्रमे दोन आणि चार महिन्यांची होती. त्यानंतर विरुंगाच्या सेंक्वेक्वे या अभयारण्यात आणलं. त्यांचं बालपण या रक्षकांच्या सोबतीनं गेल्यामुळं ते माणसाच्या हालचालींची नक्कल करतात.

माणसाप्रमाणे दोन पायांवर उभं राहाण्याचा प्रयत्न करतात. हे असं नेहमी होत नाही.

"मी जेव्हा हा फोटो पाहिला तेव्हा आश्चर्यचकीत झालो. गंमतही वाटली. गोरिला माणसाप्रमाणे दोन पायांवर उभं राहून कशी नक्कल करतात," हे पाहून कुतूहल वाटतं," असं मबुरान्वुम्वे यांनी सांगितलं.

पण या विरुंगा राष्ट्रीय उद्यानात ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

उद्यानात काम करणं तितकं सोपं नाही. गेल्या वर्षी संशयित बंडखोरांबरोबर इथे झालेल्या चकमकीत 5 रेंजर्सचे प्राण गेले होते. तसंच 1996 पासून 130 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

कांगोच्या पूर्व भागामध्ये सरकार आणि सशस्त्र गटांमध्ये अजूनही संघर्ष सुरू आहे. काही सशस्त्र गट या राष्ट्रीय उद्यानातही आहेत. या उद्यानातच ते शिकारही करतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


कांती राठवा याने चित्रकला स्पर्धेत काढलेलं हेच ते चित्र.

तीन वर्षांपूर्वी स्वच्छ भारत अभियानाशी निगडीत एका चित्रकला स्पर्धेत कांती संपूर्ण राज्यात अव्वल ठरला होता. त्यावेळच्या गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांच्या हस्ते कांती राठवाचा सत्कार झाला होता.

मुख्यमंत्र्यांकडून सत्कार झाल्यानंतरही कांतीची परिस्थिती सुधरली नाही. उलट त्याची कौटुंबीक स्थिती ढासळतच गेली. हातात पेंटिंगचा ब्रश येण्याऐवजी त्याच्या हाती कुऱ्हाड आली.

कांतीनं त्या स्पर्धेत काढलेलं चित्र NCERTच्या पुस्तकाचं मुखपृष्ठ बनलं, पण तो स्वतः मात्र मजूर बनला.

...जेव्हा मुख्यमंत्र्यांकडून सत्कार झाला

2015मध्ये कांती तिसऱ्या इयत्तेत शिकत होता. त्याच वेळी काढलेल्या या चित्राला मुख्यमंत्र्यांकडून पुरस्कार मिळाला होता.

त्या चित्रकला स्पर्धेत कांतीनं जमीन स्वच्छ करणाऱ्या महात्मा गांधी यांचं चित्र काढलं होतं. या चित्रासाठी कांतीला प्रथम पुरस्कारासह 2000 रुपयेही मिळाले.

स्वच्छ भारत ही केंद्र सरकारची योजना असून, संपूर्ण देशात साफ-सफाईला प्रोत्साहन देणं हा योजनेचा उद्देश आहे.

शाळेतून शेताकडे...

मजुरी हाच मुख्य पेशा असलेल्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या कुटुंबातून कांती येतो. त्याचे आई-वडील सध्या अहमदाबादपासून 130 किलोमीटर दूर असलेल्या सुरेंद्रनगर इथे मजुरीचं काम करतात.

कांती राठवा आणि त्याचे आई-वडील.

चित्रकला स्पर्धेतला पुरस्कार मिळाल्यानंतर 2 वर्षं कांतीला शाळेत जाणं शक्य झालं. याबद्दल बोलताना कांती सांगतो, "मला दोन छोटे भाऊ आणि दोन छोट्या बहिणी आहेत. ते सुद्धा माझ्या आई-वडीलांसोबत काम करतात. माझी लहान भावंडं काम करतात, तर मग मी इथे बसून अभ्यास कसा काय करू? घराची परिस्थितीच अशी होती की मला शाळाच सोडून आपल्या कुटुंबाच्या मदतीला जावं लागलं."

नुकतीच NCERTनं दोन पुस्तकं छापली. त्यातल्या एका पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावर कांतीनं इयत्ता तिसरीमध्ये चित्रकला स्पर्धेत काढलेलं ते चित्र छापण्यात आलं होतं.

पण, जेव्हा हे पुस्तक छापलं गेलं, तेव्हा कांतीची शाळा मात्र सुटली होती. तो सुरेंद्रनगरला आपल्या आई-वडीलांच्या मदतीला मजुरीचं काम करण्यासाठी गेला होता.

कांतीने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "मला हे माहीतही नव्हतं की, मी काढलेलं चित्र पुस्तकावर छापलं गेलं आहे. माझी आजी गेली म्हणून मी छोटा उदयपूरला आलो. तेव्हा माझ्या शिक्षकांनी ही बातमी मला दिली."

छोटा उदयपूरच्या कांतीच्या शाळेतले शिक्षक विनोद राठवा सांगतात की, "कांतीच्या काकांनी मला त्याच्याबाबत काय घडलं हे सांगितलं होतं. त्याचं चित्र पुस्तकावर छापलं गेलं आहे आणि याची त्याला माहिती देखील नाही याचं मला आश्चर्य वाटलं. ज्यांनी त्याला पुरस्कार दिला, त्यांना त्यांच्या आर्थिक स्थितीची जाणीवही नाही."

मदतीचे हात

जेव्हा कांतीच्या गाववाल्यांना त्याच्या स्थितीबद्दल कळलं तेव्हा त्यांनी त्याची मदत करण्याचा विचार सुरू केला. विनोद राठवा सांगतात, "कांतीने पुन्हा शिकावं यासाठी सरकारकडून कोणतीही मदत मिळाली नाही."

कांतीचे आई-वडील आणि त्याचे शिक्षक विनोद राठवा.

पण, आता मदतीसाठी काही लोक पुढे आले आहेत. जेव्हा गुजरातचे माजी पोलीस महासंचालक पी. सी. ठाकूर यांना ही गोष्ट कळली तेव्हा त्यांनी सगळ्यांना आवाहन केलं.

पी. सी. ठाकूर यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "मी स्वतः कांतीच्या परिवाराला भेटायला गेलो. मी त्यासाठी इतरांनाही भेटलो आणि त्याच्यासाठी मदत मिळवण्याचा प्रयत्न केला."

विनोद राठवा यांनीच आता कांतीला दत्तक घेतलं आहे. जेणेकरून तो त्याचं शिक्षण पूर्ण करू शकेल. विनोद राठवा आणि पी. सी. ठाकूर यांच्या मदतीनं कांती पुन्हा शाळेत जाऊ...


कांदा व्यापारी महिला ( संग्रहित छायाचित्र)

नाशिकमधील शेतकरी संजय साठे यांनी बीबीसीशी बोलताना असं म्हटलं.

वर्षाला सरासरी दीड ते पावणेदोन लाख मेट्रिक टन कांदा फस्त करणाऱ्या देशात दोन हजार मेट्रिक टन कांदा आयात करणाऱ्या निविदेनं गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत अश्रू आणले होते.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमधली संतापाची भावना पाहता सरकारनं निविदेमध्ये बदल केला.

राज्य सरकारअंतर्गत येणाऱ्या मेटल्स अँड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशनने (एमएमटीसी) आयातीसाठी निविदा काढली होती. या यादीमध्ये इजिप्त, चीन, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानचं नाव होतं. त्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये संतप्त पडसाद उमटल्यानंतर एमएमटीसीनं

पाकिस्तान वगळता इतर कोणत्याही देशातून कांदा आयात करता येईल, अशी सुधारणा निविदेत करण्यात आली. मात्र, राज्यात कांदा उत्पादन होत असताना आयात करण्याचा निर्णय तसाच आहे.

शेतकऱ्यांनी पाकिस्तानमध्ये जाऊन शेती करावी का?

"आता शेतकऱ्यांनी पाकिस्तानात जाऊन शेती करावी किंवा आत्महत्या करावी. कारण इथं शेतमालाला भाव मिळाला की पाकिस्तानी कांदा, साखर भारतात आयात होईल आणि पाकिस्तानची गरिबी दूर होईल," असं मत जळगावच्या चोपडा ताल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुक्यातील शेतकरी संजयकुमार पाटील यांनी ट्वीटमधून मांडलं.

सरकारनं निविदा काढल्यानंतर शुक्रवारी (13 सप्टेंबर) सकाळपासून दोन बातम्या शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेचा आणि चिंतेचा विषय ठरल्या.

एक होती एमएमटीसीनं दोन हजार टन कांदा आयात करण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली आहे, निविदेत आयात करण्याच्या संभाव्य देशांच्या यादीत इजिप्त, चीन, अफगाणिस्तान या देशांचं नाव होते. पण पाकिस्तानचे नाव पहिल्या क्रमांकावर होते.

वाणिज्य मंत्रालयाने 13 सप्टेंबर रोजी पत्रक काढून कांद्याच्या निर्यातीवरील मूल्य शून्यावरून 850 अमेरिकन डॉलर केले. प्रत्येक मेट्रिक टनासाठी याचा थेट परिणाम दुपारनानंतर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील कांदा खरेदीवर झाला. भाव 200 रुपयांनी खाली आले.

एक क्विंटल म्हणजे 100 किलोसाठी जास्तीत जास्त 3185 प्रति क्विंटल गेलेला दर 2915 रुपयांवर घसरला.

'बाजारभाव नियंत्रणासाठी सरकारचं पाऊल असावं'

याबाबत, लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अध्यक्ष जयदत्त होळकर यांनी स्पष्ट केलं की, "कुठंतरी बाजारभाव नियंत्रणात राहावे यासाठी सरकारने असे पाऊल उचललं असावं. शेतकऱ्यांकडे अजूनही कांदा शिल्लक आहे. काही महिन्यांपूर्वी केवळ 50 पैसे किलोने कांदा विकणाऱ्या शेतकऱ्याला आता कुठे भाव मिळत होता."

ते पुढे म्हणतात, "जूननंतर नवीन कांदा ऑक्टोबरमध्ये बाजारात येतो. यावेळेस पावसामुळे साधारण 15 ते 25 दिवस उशिरा नवीन कांदा बाजारात येण्याचा अंदाज आहे. शेतकऱ्यांनी साठवलेलया उन्हाळा कांद्याची आवक आहे. शेतकरी साठवलेला कांदा हळूहळू बाहेर काढतो. पण अशा बातम्या आल्या की शेतकरी बिथरतो आणि एकदम कांदा बाजारात आणतो. यामुळे जास्त आवक होऊन दर खाली पडण्याची शक्यता जास्त असते. मात्र दोन हजार मेट्रिक कांदा आयात केल्याने फार फरक पडणार नाही."

"सध्या लासलगाव मार्केटची रोजची कांदा आवक 10 मेट्रिक टन आहे. तर नाफेडकडे अंदाजे 50 हजार मेट्रिक टन कांद्याचा साठा आहे. जागतिक कांदा बाजारपेठेत असणारी स्पर्धा आणि देशांतर्गत कांद्याला मिळणारा भाव यामुळं गेल्या दोन आठवड्यापासून निर्यातही कमी आहे आणि आता तर एकदम निर्यात मूल्यं वाढवल्याने निर्यात होणे अवघड आहे," असंही होळकर म्हणतात.

शेजारील देशातूनच का कांदा आयात करतात?

पणन विभागाच्या अधिकाऱ्याने नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर सांगितलं की, "सदर निविदा ही नेहमीच्या कामाचा भाग आहे. या काळात नेहमी कांदा टंचाई असते आणि उत्सवाच्या काळात...


कांदा व्यापारी महिला (संग्रहीत छायाचित्र

मेट्रो शहरात कांदा भाव पेट्रोलच्या दराशी स्पर्धा करत होता. पण कृषी बाजार समित्यांमध्ये गुरुवार 26 सप्टेंबरला कांद्याचे भाव सरासरी 1हजार रूपये प्रति क्विंटलने पडले. यावर शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त करत सरकारवर भाव पाडण्यासाठी हस्तक्षेप केल्याचा आरोप लावला, तसंच कांदा खाणाऱ्यांच्या मतांसाठी कांद्याचे राजकारण होत असल्याची टीका स्वाभिमानी संघटनेच्या गणेश घोटेकर यांनी केली.

कांद्याचे भाव एक हजाराने कमी

आशियातील सर्वात मोठी कांद्याची बाजार समिती असे बिरुद मिरवणाऱ्या नाशिकमधील लासलगाव बाजार समितीत पाहाणी केली. तेव्हा शेतकऱ्यांनी सरकारवरची नाराजी व्यक्त केली. माध्यमांमध्ये सतत कांदा महागाईच्या बातम्या येत असल्यामुळे सरकारने कांद्याचे भाव पाडले आहेत, शेतकऱ्यांची बाजूही दाखवली पाहिजे असं ते म्हणतात.

लासलगाव कांदा बाजार

3 दिवसांपूर्वी 4400 प्रति क्विंटलच्या तुलनेत आज भाव 3300 रुपये झाले होते. थडी सारोळा (निफाड) गावातून  आलेले शेतकरी ऋषिकेश नागरे म्हणतात,"मागील आठवड्यात 3500 भाव होता. तर आज 2500-2600 रु भाव झाला आहे, कुणी म्हणत आहे की इजिप्तवरुन कांदा ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आला, अजून कुठून आला, माझ्यासारख्या शेतकऱयांनी कांदा साठवणूक केलेली होती."

"आज 4 महिने झाले, खूप पावसामुळे निम्मा कांदा खराब होतो, त्यात आज बाजारभाव कमी दारावर आणले. यात दोष कुणाचा, सरकारच्या कर्जमाफीमुळे कुणी पीक कर्ज देईनासे झालंय. कांद्याकडून अपेक्षा होती पण फोल ठरली."

तर निफाड तालुक्यातही शेतकरी विकास दरेकर म्हणतात, "कांदा लागवड खर्च 15 रुपये किलो आहे, आज हा कांदा साठवणूक केलेला आहे, त्यात 30-40% घट होते, सरासरी जरी 40-45 रुपये दर आता  मिळाला तरी शेतकऱ्याला 200-300 रूपये फायदा होतोय, खूप काही फायदा नाही.

सरकार कांदा भाववाढ झाल्यावर जेवढी तत्परता दाखवते, तेवढीच तत्परता 200 रूपये क्विंटलने कांदा विकल्या गेल्यावर शेतकऱ्यांच्या साठी का नाही दाखवत, एवढाच आमचा प्रश्न आहे. त्यावेळी शेतकऱ्याला अनुदान देत कांदा किमान 1500 रुपयाने खरेदी करायला हवा होता."

लासलगाव येथील कांदा व्यापारी मनोज जैन यांच्याशी संवाद साधला असता ते म्हणाले, "कुठेतरी 9 क्विंटल कांदा 5 हजार रुपयांनी विकला गेला तर त्याचा बाऊ होऊ नये, मूळ दर 4 हजाराचा होता, मध्य प्रदेशमधील सरकारने भावांतर योजनेअंतर्गत जूनमध्ये कांदा खरेदी केला, तिथला कांदा जूनमध्ये विकला गेल्याने जून, जुलै, ऑगस्टच्या एकूण आवकेवर परिणाम झाला, पावसामुळे लाल कांदाही उशिरा मार्केटला येईल, परवा 4,200 रुपयांनी घेतलेला कांदा आजच्या बाजारभावाप्रमाणे 3,300-3,400 ने विकायला लागल्यावर नुकसान होतं, या सर्व अस्थिर मार्केटमुळे शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांचेही नुकसान होते आणि कांदा आयात जरी झाला तरी महाराष्ट्र व नाशिकमधली कांद्याची चव व जीआय मानांकन यामुळे लोक चवीसाठी 10 रुपये जास्त देतील पण आपलाच कांदा खातील."

कांद्याचे भाव हजार रुपयांनी पडले आहेत

"कांदा लागवड मुबलक प्रमाणात झाली होती, पण पावसाने कांदा आवक कमी झाली, ही टंचाई निसर्गामुळे तयार झाली," असं नाफेडचे संचालक नानासाहेब पाटील यांनी सांगितलं.

"आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकातील आतीच्या पावसामुळे कांदा पिकाचे नुकसान झालं, अतिवृष्टीच्या ओलाव्यामुळे साठवणूक केलेला कांदा लवकर खराब होऊ लागला, साठवणुकीत साधारण 15% खराब होणारा कांदा 35% पर्यंत खराब झाला, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये येणार दक्षिणेकडचा नवीन कांदा एक महिन्याने उशिरा येतोय, ऑक्टोबरला बाजारात येणारे महाराष्ट्रातील सोलापूर ते मावळ इथल्या नवीन कांद्याचे पीक पावसामुळे...


कांद्याला भाव न मिळाल्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातल्या बागलान तालुक्यातील भडाणे या गावातील शेतकरी तात्याभाऊ खैरनार यांनी आत्महत्या केली.

खैरनार यांनी गुरुवारी दिनांक 6 डिसेंबर रोजी आपल्या कांद्याच्या शेतात जिथं कांदा साठवतात त्या चाळीत गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

तात्याभाऊ यांची 2.25 एकर शेती होती, त्यांच्यावर एकूण 12 लाखाच्या आसपास कर्ज होतं, अशी माहिती भडाणेचे गावकरी वसंत पवार यांनी दिली. या कर्जामध्ये काही हात उसने घेतलेले पैसे तर एक परिचिताच्या नावावर घेतलेलं पीककर्ज होतं.

मागील वर्षी त्यांनी HDFC बँकेचं सहा लाखाचं कर्ज फेडलं होतं, त्यानंतर त्यांना सहज कर्ज मिळाले नाही म्हणून त्यांनी दुसऱ्याच्या नावावर कर्ज घेतलं होतं.

"मागील वर्षी चांगला पाऊस झाल्यामुळे कांद्याचं चांगलं उत्पादन झालं होतं. त्यानुसार त्यांनी यावर्षी उन्हाळी कांद्याची लागवड केली होती. त्यांना अपेक्षा होती की कांद्याच्या उत्पादनातून आपण कर्ज फेडून टाकू, पण या वर्षी पाऊस 50% झाला. त्यामुळे पीक योग्य प्रमाणात आलं नाही," असं पवार यांनी सांगितलं.

"गेल्या काही महिन्यात  शिल्लक उन्हाळी कांद्याला हवा तसा भाव मिळालाच नाही, त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े सटाणा आणि नामपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सतत चकरा मारत होते परंतु कांद्याच्या ढासळत्या भावाने चिंताग्रस्त होते. त्यांच्याकडे 400 ते 500 क्विंटल कांदा अजूनही शिल्लक होता," असं पवार पुढं म्हणाले.

अशातच कर्ज फेडीच्या निराशेने त्यांनी ज्या कांद्याच्या भरवशावर स्वप्न बघितली त्याच कांदाच्या चाळीत त्यांनी गळफास घेत आयुष्य संपवले, त्यांच्या मागे आई, पत्नी आणि दोन मुली आहेत. घरचा कर्ता पुरुष गेल्याने कुटुंब मात्र हवालदिल झालं आहे.

बागलानचे तहसीलदार प्रमोद इसे यांनी या आत्महत्येची प्राथमिक माहिती जिल्हा प्रशासनाला कळविली आहे.

तात्याभाऊ खैरनार यांनी कांद्याच्या चाळीत आत्महत्या केली. (ज्या ठिकाणी कांदा साठवला जातो त्याला चाळ म्हणतात)

"सदर आत्महत्या शेतकरी आत्महत्या असून शेतकरी कर्जफेडीच्या विवंचनेत होता ही माहिती मिळली आहे, तालुकास्तरीय चौकशी समिती योग्य माहिती घेऊन त्याचा अहवाल शासनास सादर करेल, त्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना शासकीय मदत मिळेल," अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी तथा प्रभारी निवासी जिल्हाधिकारी शशिकांत मंगळूरे यांनी दिली आहे.

पिककर्जाचे अयोग्य वाटप?

गेल्या दोन वर्षांमध्ये सहकारी बँका आणि जिल्हा बँकेची गावागावात वेगवेगळ्या कार्यकारी सोसायट्यांमार्फत होणारा पत पुरवठा थांबला आहे, त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करत असल्याचा दावा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे स्थानिक नेते नाना बच्छाव यांनी केला आहे.

"ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांवर आधीच कर्जबोजा आहे, त्यात नवीन कर्ज मिळत नाहीये. राष्ट्रीय बँकेच्या किचकट प्रक्रियेत होणारा जाच यामुळे बागलाण सारख्या तालुक्यात जिथं 60 ते 70 हजार शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा व्हायच्या तिथं केवळ हजारभर शेतकऱ्यांना कर्ज मिळालं आहे. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आलाय," असं नाना बच्छाव यांनी म्हटलं आहे.

काही शेतकऱ्यांनी खासगी बँकांकडून कर्ज घेतलं आहे, असं सुद्धा त्यांनी सांगितलं आहे.

तालुक्यातील दुसरी आत्महत्या

याच तालुक्यातील सारदे गावातील मनोज धोंगडे या 33 वर्षीय शेतकऱ्यानं विष पिऊन आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आलीये, प्रशासनाने या वृत्ताला दुजोरा दिलाय.

यावर्षी सुरुवातीपासूनच कांद्याला कमी दर मिळालंय, तर टोमॅटोनंही शेतकऱ्यांना नुकसानीत टाकलं. चालू वर्षात नाशिक जिल्ह्यात 104 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. याच आठवड्यात नाशिक तालुक्यातल्या बबन सांगळे या शेतकरी मुलाने तर...


काकासाहेब शिंदे

त्यासाठी 4 महत्त्वाची कारणं आहेत, असं जाणकारांना वाटतं.

1. कुणबी प्रमाणपत्र नाही

विदर्भात आणि इतर अनेक ठिकाणी कुणबी समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळालं, पण मराठवाड्याला त्याचा फारसा फायदा झाला नाही.

औरंगाबादमधले ज्येष्ठ पत्रकार संजय उन्हाळे सांगतात, "60च्या दशकात पंजाबरावांनी मराठा शेतकरी मराठा नसून मराठा 'कुणबी' आहे अशी मांडणी केली आणि ती घटनात्मक रीत्या मंजूर करण्यात आली. त्यावेळी विदर्भातल्या शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कुणबी असल्याची प्रमाणपत्रं मिळवली. मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांनी मात्र 'आम्ही जमीनदार आहोत, आम्ही स्वतःला ओबीसी म्हणवून घ्यायचं का?' असं म्हणत पंजाबरावांच्या प्रयत्नांकडे दुर्लक्ष केलं. आता 40 वर्षांनंतर विदर्भातील पूर्वाश्रमीच्या मराठा शेतकऱ्यांची तिसरी पिढी कुणबी प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेत आहे, तर इकडे मराठवाड्यातला मराठा शेतकरी आरक्षण मिळावं म्हणून रस्त्यावर उतरला आहे."

संजीव उन्हाळे

"विदर्भातल्या मराठा शेतकऱ्यांना पंजाबराव देशमुखांच्या प्रयत्नानं कुणबी प्रमाणपत्र मिळालं. आज तिथल्या शेतकऱ्यांना सवलती मिळत आहेत, ते त्याचा लाभही घेत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहेत. मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांना मात्र काहीच मिळालं नाही. त्यामुळे आता त्यांच्यात असलेली घुसमट या आंदोलनाच्या निमित्तानं बाहेर येत आहे," असं 'सकाळ'च्या मराठवाडा आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक संजय वरकड सांगतात.

2. नामांतर चळवळ

"नामांतर चळवळीदरम्यान अनेक ठिकाणी जाळपोळ करण्यात आली. यामुळे आंबेडकरांचा 'शहराकडे चला' हा मंत्र ऐकत दलितांनी खेडी सोडली. शेतात राबणारा मजूर वर्ग गावातून निघून गेला. हे स्थलांतर एवढं मोठं होतं की मराठवाडयातील मराठ्यांच्या तुलनेत दलितांचं प्रमाण खूप कमी झालं. याचा परिणाम असा झाला की शेतातल्या कामांसाठी मजूर मिळेनासे झाले. परिणामी शेतीचं एकप्रकारे नुकसान झालं," उन्हाळे नामांतराच्या परिणामाबद्दल सांगतात.

जयदेव डोळे

"निजामशाहीतून मराठवाडा मुक्त करण्यासाठी सर्व जाती एकत्रितपणे लढल्या होत्या. पण, आंबेडकरांचं स्वातंत्र्य लढ्यात contribution नाही असं म्हणत मराठ्यांनी नामांतर चळवळीला विरोध केला. त्यानंतर अनेक ठिकाणी दंगली घडल्या आणि अॅट्रॉसिटीचे सर्वांत जास्त गुन्हे परभणी, नांदेड इथल्या मराठयांवर नोंदवले गेले. त्यामुळे जातीजातींत फूट पडली, दलित कुटुंबांनी शहरांमध्ये स्थलांतर केलं आणि आता ते आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. पण त्या तुलनेत मराठा समाज  गावाकडे राहून पारंपरिक व्यवसाय करत राहिला. आता मात्र या समाजात आपण एकाकी पडल्याची भावना निर्माण झाली आहे आणि त्यांनी आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू केलं आहे," जयदेव डोळे सांगतात.

3. शेतकरी अल्पभूधारक

"मराठवाड्यातील 90 टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. यात मराठा शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. आत्महत्या करणाऱ्यांमध्येही सर्वाधिक मराठा शेतकरी आहेत. ज्यांच्याकडे शेती नाही, नोकऱ्या नाही. शिवाय आपल्याच समाजातील सत्ताधारी आपल्या काही कामाचे नाहीत, ते फक्त मतं मागायला येतात, अशी भावना मराठा शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे आणि त्यामुळे ते बहुसंख्येनं रस्त्यावर उतरत आहेत," असं संजय वरकड सांगतात.

संजीव उन्हाळे म्हणतात "मराठवाड्यातील शिक्षणात दर्जा नाही. मराठवाड्यात एकही मोठा उद्योग नाही. हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका मराठवाड्याला बसतोय. मराठवाड्यातल्या जिल्हा बँका दिवाळखोरीत निघाल्या आहेत, साखर कारखाने बंद पडले आहेत. यामुळे मराठवाड्यातील मराठा शेतकरी शेती, शिक्षण, रोजगार आणि सहकार या चारही गोष्टींमध्ये बॅकफूटवर आला आहे. त्यातून या समाजाच्या तरुणांमध्ये नैराश्य आलं आहे आणि ते...


काकू गेली त्याच्या दुसऱ्या दिवशी तिने दिलेल्या शेक्सपियरच्या पुस्तकाच्या पहिल्या पानावर तिने लिहिलेल्या सुंदर ओळी आठवल्या, त्या ओळी अशा होत्या,

"तुझ्यासाठी लिखित शब्दांचे मोल किती आहे हे मला माहिती आहे. म्हणूनच हीच माझी तुला भेट आहे."

नेहमीप्रमाणे तुझ्यावर लोभ आहेच,

जॅकी अँटी.

मी आतून हाललो, चटकन लॅपटॉप उघडला आणि नकळतपणे काकूचे फेसबुक पेज ओपन केले. तिचे काही फोटो बघून, तिच्या विनोदी, थट्टेखोर पोस्ट वाचून, त्या वाचताना तिच्या खास बाल्टीमोर खिंकाळणाऱ्या काहीशा उद्धट, कोडग्या शैलीत ती कशी बोलली असेल याची कल्पना करून मला थोडे बरे वाटेल असे वाटले होते.

तिच्या फेसबुकपेजवर सगळ्यात वर, एक व्हिडीओ होता - दोन हत्ती पाण्यात खेळतानाचा तो व्हीडिओ माझ्या चुलत भावाने पोस्ट केला होता. माझ्या काकूला हत्ती खूप आवडत. तिच्या घरभर हत्तीचे शोपीस हजारोंच्या संख्येने सजवलेले होते. त्याच्याखाली काकूच्या माजी विद्यार्थ्यांनी तिला दिलेली श्रद्धांजली तसेच तिच्या नणंदेने लिहिलेला मृत्यूलेखही होता.

डिजिटल अवकाशात आपले अस्तित्त्व कायम

मी वरच्या दिशेने स्क्रोल केले. फेसबुकवरील माहिती अनुसार, जॅकी काकूने 'फ्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ॉस्टबर्ग स्टेट युनिव्हर्सिटी'तून इंग्रजीचे शिक्षण घेतले, ती बाल्टिमोर सिटी शाळेतली इंग्रजी विभागाची माजी प्रमुख होती आणि बाल्टिमोर, मेरीलँडमध्ये ती राहते. राहते ? मी विचार केला.

ती तर आता कुठेच राहत नाही, ती तर कायमची गेली.

पण जर तुम्ही फेसबुकचे तिचे प्रोफाइल पाहिले आणि स्क्रोल करून खाली आला नाहीत, तिच्यावरचा मृत्यूलेख वाचला नाहीत तर तिच्या जाण्याविषयी तुम्हाला कळणारही नाही.  याचाच अर्थ ती आहे....इथे या फेसबुकवर तिचे अस्तित्व अजून आहे.

रात्रभर मी विचार करत होतो, मी आणि माझे कुटुंब काकू गेली तेव्हा तिच्या सोबतच होतो, अनेक मशीन्स, वायर यांनी तिला घेरले होते आणि अचानक तिला जाताना पाहिले..

ह्या प्रसंगाचे निरीक्षण करणे हा एक विचित्र अनुभव होता. ती तिकडेच होती, तुमचे जिच्यावर जिवापाड प्रेम होते- तिच्याशी तुम्ही बोलत असता, तिचा हात कुरवाळत असता, तुमच्यासाठी तिने खूप काही केले म्हणून तिचे आभार मानत असता, त्याचवेळी समोरच्या मशिनमधल्या नागमोडी रेषा हळूहळू कमी-कमी होताना दिसत असतात, अखेर त्यांची एकच सरळ रेष तयार होते- आणि एकाएकी काकू नाहीशी होते.

आणि त्याचवेळी आणखी एका मशिनमध्ये ती जिवंत असल्यासारखे वाटते. दूर कुठेतरी एका काँप्युटरच्या सर्व्हरमध्ये तिचे विचार, तिच्या आठवणी आणि तिचे नातेसंबंध सारे काही पूर्वीसारखेच आहे...तसेच आहे.

फेसबुक ही एक डिजिटल स्मशानभूमी होते आहे

डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमात, कुणी मृत्यूनंतरही आपले शारीरिक अस्तित्व कायम ठेवू शकत नाही हे अगदी उघड आहे, तरी एका अर्थाने ते अस्तित्व असते. तुम्ही जिवंत असल्याचा आभास, प्रोफाइलमुळे येत असतो. तुमची व्हर्च्युअल छबी लोक अनुभवत असतात आणि भविष्यातही ती अनुभवू शकतात.

डिजिटल अवकाशात आपले अस्तित्व कायम असल्यामुळे आपण ज्या पद्धतीने मृत्यूकडे पाहतो त्यात बदल होतो आहे का? आपण गेल्यावर आपल्या पश्चात शोक करत असलेल्या आपल्या प्रियजनांसाठी याचा अर्थ काय आहे?

फेसबुकवरील अशा मृत व्यक्तींच्या संख्येत वेगाने वाढ होते आहे. फेसबुक लाँच झाल्याच्या आठच वर्षांत, म्हणजे 2012 सालापर्यंत, मृत्यू झालेल्या फेसबुक खातेदारांची संख्या 30 दशलक्ष झाली आहे. तेव्हापासून या संख्येत वाढच होते आहे. दिवसाला 8 हजार युजर्स मृत्यूमुखी पडत असल्याचा दावाही एका अंदाजात करण्यात आला आहे.

येत्या काळात एक क्षण असा येईल की फेसबुकवर अशा मृत युजर्सची संख्या जिवंत असलेल्या युजर्सपेक्षाही अधिक...


काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानात एकशिंगी गेंड्यांची दुर्मीळ प्रजाती आढळते. ही प्रजाती नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आठ गेंडे मृत्युमुखी पडण्याची घटना घडली आहे.

अभयारण्यात असलेल्या इतर गेंड्यांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे.

आसाममध्ये आलेल्या पुरामुळे 85 टक्के काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पाण्याखाली आले आहे. या पुरात आसाममधील 50 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

आसाममध्ये मुसळधार पावसाने पुराचा हाहाकार सुरू आहे. पुरामुळे सुमारे 20 लाख नागरिकांना फटका बसला असून 50 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.

नुकतेच आसामच्या एका मंत्र्यांचा व्हीडिओ समोर आला होता. यामध्ये ते लोकांना वाचवण्यासाठी गढूळ पाण्यात फिरताना दिसत आहे. या व्हीडिओमधून आसामची परिस्थिती समजून घेता येईल.

मुसळधार पावसाने हजारो गावे पाण्याखाली गेली आहेत. तर विस्थापित नागरिकांना आश्रय देण्यासाठी मदतकेंद्र उभे करण्यात आले आहेत.

आसाममध्ये पूर येणं ही काय नवीन गोष्ट नाही. पण सध्या कोरोना व्हायरसविरुद्ध लढाई सुरू असताना पुरामुळे ही परिस्थिती आणखीनच बिकट बनल्याचं दिसत आहे.
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मंत्री मृणाल सैकिया यांचा दोन मुले आणि एका महिलेला वाचवतानाचा व्हीडिओ व्हायरल झाला होता. यामध्ये पुरात अडकलेल्यांच्या मदतीसाठी मंत्री सैकिया एका बोटीतून जात आहेत.

माझ्या मतदारसंघातील बिकट अवस्था, या ओळीसह त्यांनी संबंधित व्हीडिओ त्यांनी ट्विटरवर शेअर केला होता.

पूरप्रवण क्षेत्रातील लोकांसाठी मदतकार्य अजूनही सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

मंत्री सैकिया यांनी रविवारी आणखी एक व्हीडिओ शेअर केला. यामध्ये ते बकऱ्यांना वाचवताना दिसत आहेत.

युनेस्कोने जागतिक संवर्धन क्षेत्र म्हणून घोषित केलेल्या आसामच्या काझिरंगा राष्ट्रीय अभयारण्यालाही पुराचा जोरदार फटका बसला आहे. मंगळवारी हे संपूर्ण क्षेत्र पाण्याखाली गेलं. यामध्ये किमान 51 प्राण्यांची जिवीतहानी झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी 102 प्राण्यांना पुरातून सोडवलं असून काही वाघ आणि गेंडे अजूनही पुरात अडकल्याचं सांगितलं जात आहे. काही प्राणी पुरातून वाचण्यासाठी शेजारच्या गावांमध्ये प्रवेश करत आहेत.

काझिरंगा अभयारण्यात जगातील दोन तृतीयांश एक शिंगाचे गेंडे आढळून येतात.

स्थानिक माध्यमांमधील बातम्यांनुसार, पुरात अडकलेल्या लोकांना वाचवण्यासाठी राज्यात 100 बोटी तैनात करण्यात आल्या आहेत.

शिवाय, राज्यातील 20 जिल्ह्यांमध्ये 480 मदतकेंद्र उभारण्यात आले आहेत. यामध्ये सुमारे 60 हजार लोकांची राहण्याची तात्पुरती व्यवस्था प्रशासनाने केली आहे.

राज्यात सध्या तरी सर्वत्र पाण्याचंच साम्राज्य दिसून येत आहे.  आसाममधील नागरिकांना दरवर्षी अतिवृष्टीमुळे महापुराचा सामना करावा लागतो.

पावसाळ्याच्या दिवसांत पूर तसंच दरडी कोसळण्याच्या घटना वारंवार घडत असल्यामुळे त्यांना आपली राहती घरं सोडून मदत केंद्रामध्ये आश्रयाला जावे लागते.

पावसामुळे घरं उद्ध्वस्त झाल्यामुळेच इथल्या नागरिकांनी वादग्रस्त नागरिकत्व कायद्याला विरोध केला होता. पावसाळ्यात सामान वाहून गेल्यानंतर कागदपत्रे कहाळ झाल्यामुळेच आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करू शकत नसल्याचं इथल्या नागरिकांचं म्हणणं आहे.

गेल्या वर्षी याच कालावधीत आलेल्या पुराचा फटका मोठ्या प्रमाणात भारतासह, नेपाळ आणि बांगलादेशलाही बसला होता.

भारतात आसामसह बिहारमध्ये महापुरामुळे जवळपास 100 लोकांचा मृत्यू झाला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब,...


कानपूरच्या जीएसव्हीएम मेडिकल कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. आर. बी. कमल यांनी पत्रकारांना सांगितलं, "विकास दुबेला 4 गोळ्या लागल्या होत्या. 3 गोळ्या छातीत तर एक हातात लागली. विकास दुबेला हॉस्पिटलमध्ये आणण्याआधीच त्याचा मृत्यू झाला होता."

त्यांनी पुढे सांगितलं की चकमकीत 3 शिपाईसुद्धा जखमी झाले आहेत. त्यांना मल्टिपल इंज्युरी आहेत. दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांना तर गोळी चाटून गेली. त्यांची परिस्थितीही सध्या स्थिर आहे.

यापूर्वी उत्तर प्रदेश पोलिसांनी सांगितलं होतं की राज्याच्या स्पेशल टास्क फोर्सचं एक पथक विकास दुबेला उज्जैनहून कानपूरला घेऊन जात असताना रस्त्यात त्यांच्या ताफ्यातली एक गाडी उलटली.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार या अपघातानंतर विकास दुबेने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. यातच आरोपीचा मृत्यू झाला.

या अपघातानंतर विकास दुबे याने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी पोलिसांनी केलेल्या फायरिंगमध्ये त्याचा मृत्यू झाला आहे, कानपूरचे पोलीस महानिरिक्षक मोहित अग्रवाल यांनी ही माहिती दिली आहे.

उत्तर प्रदेश पोलिसांची स्पेशल टास्क फोर्स विकास दुबे उज्जैनहून कारन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े कानपूरला जात होती. मात्र, कानपूरच्या रस्त्यावरच या ताफ्यातली एक गाडी उलटली.

कानपूर रेंजचे पोलीस महानिरिक्षक मोहित अग्रवाल यांनी अधिक माहिती देताना सांगितलं की, या चकमकीत चार पोलीस कर्मचारीदेखील जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर कानपूरमधल्या सीएससी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत.

या संपूर्ण घटनेची सविस्तर माहिती देण्यासाठी पोलीस पत्रकार परिषद घेणार असल्याचं यूपी पोलिसांकडून सांगण्यात आलं आहे.

एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितलं की शुक्रवारी सकाळी कानपूर चकमकीतला मुख्य आरोपी विकास दुबेला उत्तर प्रदेशची स्पेशल टास्क फोर्स उज्जैनहून कानपूरला घेऊन जात असताना कानपूर मार्गावरच ताफ्यातली एक गाडी उलटली.

त्या पोलीस अधिकाऱ्याने पुढे सांगितलं की गाडी उलटल्याने काही पोलीस कर्मचारी जखमी झाले. त्याच जखमी पोलीस कर्मचाऱ्यांचं पिस्तुल घेऊन विकास दुबेने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला.

यानंतर पोलिसांनी त्याला घेरलं आणि आत्मसमर्पण करायला सांगितलं. मात्र, त्याने गोळीबार सुरू केला. त्यामुळे पोलिसांनाही गोळीबार करावा लागला.

यानंतर विकास दुबेला जखमी अवस्थेत स्ट्रेचरवरून हॉस्पिटलला नेण्यात आलं. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं.

दरम्यान, कायद्याने आपलं काम केलं, अशी प्रतिक्रिया मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी दिली आहे.

कानपूरमधल्या बिकुरा गावात विकास दुबेच्या माणसांनी 8 पोलिसांना ठार केल्याचा आरोप आहे. या नंतर विकास दुबेला गुरुवारी मध्यप्रदेशातल्या उज्जैनमधल्या महाकालेश्वर मंदिरातून अटक करण्यात आली होती. उज्जैन पोलिसांनी विकास दुबेला उत्तर प्रदेश पोलिसांना सुपूर्द केल्यानंतर त्याला कानपूरला नेण्यात येत होतं.

कोण होता विकास दुबे

कानपूरमधल्या चौबेपूर पोलीस ठाण्यात विकास दुबेविरोधात एकूण 60 गुन्ह्यांची नोंद आहे. यात खून आणि खुनाचा प्रयत्न असे गंभीर गुन्हेदाखील आहेत.

चौबेपूर पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारींच्या आधारावर असं म्हणता येईल की गेल्या 30 वर्षांपासून गुन्हेगारी जगताशी विकास दुबेंचं नाव जोडलं गेलं आहे. त्यांना अनेकदा अटकही करण्यात आली. मात्र, कुठल्याच प्रकरणात शिक्षा झालेली नव्हती.

काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी या घटनेवर ट्वीट करत "गुन्हेगार तर संपला, पण त्याला संरक्षण देणाऱ्या लोकांचं काय," असा सवाल विचारला आहे.

उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि...


कानपूरच्या भौंतीजवळ पोलिसांच्या वाहनाला अपघात झाला. या अपघातात आरोपी विकास दुबे आणि इतर पोलीस जखमी झाले. यादरम्यान विकासने जखमी पोलीस कर्मचाऱ्याची बंदूक हिसकावून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. पण पोलिसांच्या पथकांने त्याचा पाठलाग केला. त्याला शरणागती पत्करण्यास सांगण्यात आलं, पण त्याने पोलिसांना जुमानलं नाही. विकासने पोलिसांना मारण्याच्या उद्देशाने गोळीबार करणं सुरू केलं.

पोलिसांकडून स्व-संरक्षणार्थ गोळीबाराने प्रत्युत्तर देण्यात आलं. यात विकास जखमी झाला. त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. उपचारादरम्यान आरोपी विकास दुबे याचा मृत्यू झाला आहे."

विकास दुबेच्या मृत्यूनंतर कानपूर पोलिसांनी पत्रकारांना व्हॉट्सअॅपवर हा मेसेज पाठवला होता.

मागच्या शुक्रवारी, 8 पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूने या प्रकरणाची सुरुवात झाली होती. एका आठवड्याच्या कालावधीत अनेक नाट्यमय वळणं घेत या प्रकरणाची अखेर मुख्य आरोपी विकास दुबे आणि त्याच्या पाच साथीदारांच्या मृत्यूने होताना दिसत आहे. सोशल मीडियापासून विविध माध्यमांमध्ये चकमकीसंदर्भात प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहेत.

या प्रकरणावर अनेक जण प्रतिक्रिय... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा व्यक्त करत आहेत.प्रियंका गांधी म्हणतात, "गुन्हेगाराचा शेवट झाला. गुन्हेगारी आणि त्याला संरक्षण देणाऱ्या लोकांबाबत काय?"

उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनीही याबाबत ट्विटरवर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, "खरं तर ही कार उलटली नाही. अनेक रहस्य उघड होऊन सरकार बदलण्यापासून वाचवण्यात आलं आहे."नेत्यांची वक्तव्यं म्हटली तर राजकीय हेतूंनी प्रेरित असल्याचे आरोप करणं स्वाभाविकच आहे.

पण माजी आयपीएस अधिकारी, वकील आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांकडूनही अशाच प्रकारचे प्रश्न विचारले जात आहेत. या प्रश्नांचं उत्तर आहे आणि देशाच्या कायद्यातच याचं उत्तर आपल्याला सापडेल.

अपघाताचे स्थळ

पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्हज्येष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर यांनी कानपूर पोलिसांच्या जबाबावर आपली प्रतिक्रिया दिली.

त्या म्हणतात, या प्रकरणात काय झालं, हे आपल्याला माहीत नाही. देशातील नागरिकांना याबाबत कळणं आवश्यक आहे. पोलीस विभागालाही हे कळणं महत्त्वाचं आहे.

विकास दुबे याच्या कुटुंबीयांसाठी आवश्यक आहे. राज्याला कळणं आवश्यक आहे. त्याशिवाय मागच्या शुक्रवारी मारल्या गेलेल्या पोलिसांच्या कुटुंबीयांनासुद्धा हे कळणं महत्त्वाचं आहे. गेल्या शुक्रवारी नक्की काय घडलं होतं आणि आज काय घडलं, हे आपल्याला कळणं अवघड बनलं आहे.

वृंदा ग्रोवर या संपूर्ण घटनाक्रमावरच अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. आठ पोलिसांना मारणारा एक क्रूर गुन्हेगार आहे. हे पोलीस आणि जनता या सर्वांनाच माहीत होतं. मग उत्तर प्रदेश पोलिसांनी अशा गुन्हेगाराला आणण्याची योग्य व्यवस्था केली होती का?

घटनेवेळी विकास दुबेचे हात बांधलेले होते का? उज्जैन मंदिराबाहेर विकासने शरणागती पत्करली होती का. त्याला फक्त दोन-तीन गाड्यांच्या मदतीनेच मध्यप्रदेशातून उत्तर प्रदेशला आणलं जात होतं का? मध्य प्रदेशातून कानपूरला आले होते? तिथं तर गाड्यांचे ताफेच्या ताफे आणता आले असते.

घटनास्थळ

वृंदा यांच्या मते, पोलिसांवर प्रश्नचिन्ह का उपस्थित होतात, ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. हे एक अविश्वासाचं वातावरण आहे.

त्या पुढे सांगतात, "गँगस्टरला पोलीस येऊन पकडतात काय, गाडी पलटी मारते काय, गँगस्टर बंदूक हिसकावतो काय, पळून जातो काय? पोलीस त्याचं काहीच करू शकत नाही. फक्त स्वसंरक्षणार्थ गोळी चालवतात. गँगस्टर मरतो. ही कहाणी आपण कित्येक वेळा ऐकल्याचं वाटतं नाही का? आता याचा कंटाळा येतो. नेहमी गोष्ट तीच...


कान्ये वेस्ट त्याची पत्नी किम कार्दशिनसोबत

"आपण देवावर विश्वास ठेवून, आपली स्वप्नं एक करून आणि आपलं भविष्य साकारून अमेरिका घडविण्यासाठी कटिबद्ध राहण्याची आता गरज आहे. मी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवणार आहे," असं कान्येनं ट्वीट करून म्हटलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

कान्येच्या या ट्वीटला त्याची पत्नी किम कार्देशियन वेस्ट आणि टेस्ला तसंच स्पेसएक्सचे संस्थापक इलॉन मस्क यांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे. किम कार्देशियनने त्याचं ट्वीट अमेरिकेच्या झेंड्यासह रिट्वीट केलं आहे.

कान्ये वेस्ट हा अमेरिकन रॅपर, गायक, गीतकार, संगीतकार आहे. संगीतासोबतच फॅशन इंडस्ट्रीमध्येही त्याचं नाव प्रसिद्ध आहे. कान्ये वेस्टला संगीत क्षेत्रातील अतिशय प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणाऱ्या ग्रॅमी अवॉर्डनं तब्बल 21 वेळा गौरविण्यात आलंय.

कान्ये आणि त्याची पत्नी किम कार्देशियन हे त्यांच्या संगीतासाठी तसंच रिअॅलिटी शो 'Keeping Up With the Kardashians'साठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांचे ट्विटर आणि इन्स्टाग्रामवर इतर सेलेब्रिटींशी उडणारे खटके आणि काही वादग्रस्त "प्रकरणं" त्यांना सतत माध्यमांमध्ये चर्चेचा विषय ठेवतात.

... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पण एवढं होऊनही वेस्ट राष्ट्रध्यपदाची निवडणूक लढण्याबद्दल गंभीर आहे का, असा प्रश्न उपस्थित विचारला जात आहे. कारण अजूनपर्यंत त्यानं नोव्हेंबरमध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुकासाठी अमेरिकेच्या केंद्रीय निवडणूक आयोग अर्थात फेडरल इलेक्शन कमिशनकडे (FEC) आपलं नाव नोंदवलं नाहीये. फेडरल इलेक्शन कमिशनच्या डेटामध्ये 'कान्ये डीझ नट्झ वेस्ट' हे एक नाव आहे. पण हा केवळ योगायोग आहे.

FECच्या यादीतील या व्यक्तीने 2015 साली नोंदणी केली होती. त्याचा पत्ता '1977, गोल्डडिगर अव्हेन्यू, सूट यीझूस" असा होता. त्याने निवडणुकीसाठी कोणताही निधी गोळा केला नसल्याचंही FECच्या डेटामधून स्पष्ट होतंय.

अशी घोषणा पहिल्यांदा नाही

वेस्टने पहिल्यांदाच अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवणार असल्याची घोषणा केली नाहीये. 2015 साली MTV व्हीडिओ म्युझिक अवॉर्ड सोहळ्यातही त्याने आपण 2020 मध्ये अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवणार असल्याचं म्हटलं होतं.

पण गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात त्याने घूमजाव करत, आपण 2024 मध्ये निवडणूक लढवणार असल्याचं म्हटलं. "तुम्हाला कशाचं हसू येतंय?" फास्ट कंपनीच्या इनोव्हेशन फेस्टिव्हलमध्ये जमलेल्या प्रेक्षकांना त्यानं प्रश्न विचारला होता.

"आपण आतापर्यंत रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण करू शकलो असतो," असं त्यानं म्हटलं होतं.

अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविण्यासाठी आपण 'ख्रिश्चन जीनिअस बिलेनिअर कान्ये वेस्ट' असं नाव लावणार असल्याचंही त्यानं जाहीर केलं होतं.

पण आता तो लढू शकतो का?

शनिवारी (4 जुलै) अमेरिकन स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी केलेल्या ट्वीटमध्ये 43 वर्षांच्या कान्येनं आपण कोणत्या पक्षाकडून निवडणूक लढवणार का, हे मात्र स्पष्ट केलं नाही.

तसंही आता निवडणुकीला अवघे चार महिनेच उरले असताना अमेरिकेतील प्रमुख पक्षांकडून कान्येला उमेदवारी मिळणं तसं कठीणच आहे.

स्वतंत्र उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवायची असेल, तर कान्येला ठराविक प्रमाणात सह्या गोळा कराव्या लागतील आणि विशिष्ट वेळेमध्ये राज्यांत आपली नोंदणीसुद्धा करावी लागेल.

काही महत्त्वाच्या राज्यात नोंदणी करण्याची डेडलाइन उलटून गेलीये, पण तरीही इतर राज्यांमध्ये म्युझिक स्टार कान्येच्या हातात पुरेसा वेळ आहे.

यंदा तर अध्यक्षपदाची निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रंप विरुद्ध डेमोक्रॅट जो बायडेन असा थेट सामना रंगण्याची चिन्हं आहेत.

2018 मध्ये वेस्टनं अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप...


कान्हा नॅशनल पार्कमधील रिसर्च ऑफिसर राकेश शुक्ला यांनी सांगितलं, 19 जानेवारीला पार्कमध्ये गस्त घालत असताना एका वाघाची हाडं सापडली. या वाघाला दुसरा एक वाघ खात असल्याचंही पाहण्यात आलं होतं.

वाघानं ज्याची शिकार केली तो वाघच होता की वाघिण हे मात्र अजूनही स्पष्ट झालं नाही. सापडलेल्या हाडांवरून हे नक्की कळतंय की मारला गेलेला वाघ वयात आला नव्हता. या वाघाचं वय साधारण दीड वर्ष असावं. शिकार करणाऱ्या वाघाचं वय चार ते पाच वर्षें असल्याचा अंदाज आहे. या दोन्ही वाघांमध्ये लढाई झाली होती.

आपल्याच प्रजातीच्या प्राण्याला मारून खाणं हे नैसर्गिक समजलं जात नाही. या प्रकाराला 'कॅनिबलिजम्' असं म्हणतात. जसं माणसांमध्ये हा प्रकार अनैसर्गिक मानला जातो, तसंच दुसऱ्या प्रजातींमध्येही ही गोष्ट सामान्यपणे दिसून येत नाही.

दोन वाघांमध्ये लढाई होणं स्वाभाविक आहे, मात्र दुसऱ्या वाघाला खाण्यासारखी परिस्थिती का उद्भवली असावी, हा प्रश्न कान्हा राष्ट्रीय उद्यानातील प्रकारामुळे निर्माण झाला आहे.

या घटनेबद्दल बोलताना वन्यजीव कार्यकर्ते अजय दुबे यांनी म्हटलं, की ही गोष्ट खूप दुर्मिळ असली तरी अशाप्रकारच्या घटना यापूर्वीह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी पाहण्यात आल्या आहेत. ही सवय 'मार्जार कुळा'तील प्राण्यांमध्ये दिसून येते. लढाईमध्ये ते प्रतिस्पर्ध्यांना केवळ मारतच नाहीत, तर त्यांचं मांस भक्षणही करतात.

अजय दुबे सांगतात, "लढाई करताना वाघ खूप संतापला तर अशी कृती करू शकतो. तो हे भूक भागवण्यासाठी नाही करत. याचा अर्थ त्याला प्रचंड राग आला आहे, हा असतो. तो प्रतिस्पर्ध्याला केवळ मारून थांबत नाही, तर त्याचं शवही छिन्न-विछिन्न करतो."

वन्यजीव अभ्यासक आणि लेखक वाल्मिक थापर यांनी सांगितलं, की भारतात वाघांमध्ये आणि जगभरात सिंहांमध्ये अशाप्रकारचं वर्तन दिसून येतं.

रणथंबोर व्याघ्रप्रकल्पातही हा प्रकार घडला होता. वाघ इतक्या त्वेषानं एकमेकांशी लढतात की प्रतिस्पर्ध्याच्या मृतदेहाचेही लचके तोडतात. अर्थात, वाघ मारलेल्या प्रतिस्पर्ध्याला सोडणार की खाणार याबद्दल कोणतेही आडाखे बांधता येत नाहीत. ही गोष्ट केवळ वाघाच्या त्यावेळच्या विचारांवर अवलंबून असतं.

वाघांमध्ये एवढा जीवघेणा संघर्ष होतो का?

वाघ आणि वाघिणींमध्ये लढाई होण्याची वेगवेगळी कारणं असतात, असं अजय दुबे यांनी सांगितलं. वाघांमध्ये मुख्यतः हद्द ठरवण्यावरून लढाई होते. एक वाघ जेव्हा दुसऱ्या वाघाच्या हद्दीत घुसतो तेव्हा त्यांच्यामध्ये संघर्ष होतो. हा संघर्ष कधीकधी इतका विकोपाला जातो, की दुसऱ्या वाघाला मारून खाल्लं जातं.

अजय दुबे सांगतात, "वाघिणी आपली हद्द आखत नाहीत. त्यामुळे त्यांची लढाई जागेवरून होत नाही. वाघ आणि वाघिणीमधल्या लढाईचं कारण हे मेटिंग किंवा समागम हे असतं."

यातही दोन-तीन गोष्टी महत्त्वाच्या असल्याचं अजय दुबे यांनी सांगितलं. "कधीकधी वाघिणीनं मेटिंगला नकार दिला तर वाघ तिच्यासोबत लढतो. बऱ्याचदा वाघीण आपल्या बछड्यांमुळे मेटिंगला नकार देते," असं दुबे यांनी म्हटलं.

वाघिणीचे बछडे दोन वर्षांपर्यंत तिच्यासोबत राहतात. अशावेळी वाघ त्या बछड्यांना मारू शकतो. म्हणून बछडे नसतील तरच वाघीण मेटिंगसाठी तयार होते. केवळ वाघच नाही तर सिंह आणि बिबट्यामध्येही ही प्रवृत्ती दिसून येते.

वाघांच्या लढाईसंदर्भात राकेश शुक्ला यांनी अजून एक कारण सांगितलं. "कित्येकदा दोन वाघ एका वाघिणीसाठी एकमेकांशी लढतात.

आपल्या आईपासून स्वतंत्र होऊन रहायला लागलेल्या बछडयामध्ये मोठ्या वाघाइतकी परिपक्वता नसते. अशावेळी मोठ्या वाघाशी सामना झाला तर बऱ्याचदा लढाईमध्ये छोट्या वाघाचा मृत्यू होतो."

कान्हा नॅशनल पार्कमध्ये वाघांची घनता सर्वाधिक आहे....


कामगारांनी आवाज दिल्यानंतर तपकिरी रंगाचं कुत्रं लगेचच त्यांच्या दिशेनं आलं. कामगारांनी त्याला सुरक्षितपणे जहाजावर खेचून घेतलं.

हे कुत्रं समुद्रात एवढ्या लांबपर्यंत पोहोचलं कसं हे अजून कळलं नाही. हे कुत्रं मासेमारीसाठी समुद्रात गेलेल्या ट्रॉलरमधून पडलं असावं, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

कामगारांनी या कुत्र्याचं नाव प्रेमानं बूनरोड ठेवलं आहे. हा थाई भाषेतील शब्द आहे. त्याचा अर्थ 'संकटातून वाचलेला' असा आहे.

या जहाजावर त्याची पुरेशी बडदास्त ठेवण्यात आली. त्यानंतर त्याला परत पाठविण्यासाठी किनाऱ्यावर जाणाऱ्या एका टँकरची मदत घेण्यात आली.

बूनरोडच्या मऊ केसांमध्ये समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यामुळं मीठ जमलं होतं. त्यामुळे त्याला काळजीपूर्वक अंघोळ घालावी लागली. खाण-पिणं आणि अंघोळीनंतर त्यानं निवांत झोप काढली.

बूनरोडची सुटका केली तेव्हा समुद्रही शांत होता. त्यामुळेच लोखंडी खांबांमधून त्याला नीट बाहेर काढणं सोपं गेलं.

बूनरोडला तेलाच्या बॅरलसाठी वापरल्या जाणाऱ्या लोखंडी क्रेनच्या सहाय्यानं वर काढण्यात आलं. रविवारी त्याला दक्षिण थायलंडमधील प्राण्यांच्या डॉक्टरकडे पाठवलं.

जमिनीवर आल्यानंत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र बूनरोड एकदम खूश झाला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


कामरांचे नवे ट्वीट हे थेट सरन्यायाधीशांनाच उद्देशून आहे तेव्हा त्यांच्यावर कारवाई सुरू करण्यास परवानगी असावी असं पत्र अॅड. अनुज सिंह यांनी अॅटर्नी जनरलला के. के. वेणूगोपाल यांना लिहिलं होतं. त्यानंतर त्यांनी परवानगी दिली आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

रिपल्बिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. यासंदर्भात कुणाल कामरा यांनी ट्वीट करून नाराजी व्यक्त केली होती.

या संदर्भात पुण्यातील दोन वकिलांनी कुणाल कामरा यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसे पत्र त्यांनी अॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांना पाठवले होते.

काय म्हणाले अॅटर्नी जनरल?

अॅटर्नी जनरल (एजी) के. के. वेणुगोपाल यांनी आपल्या संमती पत्रात म्हटले, "लोकांना असे वाटते की ते भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा आणि न्यायाधीशांचा त्यांना वाटणाऱ्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याप्रमाणे निर्भीडपणे आणि निर्लज्जपणे निषेध करू शकतात."

"अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे अवमानाच्या कायद्याच्या अधीन आहे. सर्वोच्च न्यायालयावर अनुचितपणे भाष्य करणाऱ्यांनी हे समजून घ्यायला हवे की त्यां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च्यावर न्यायालयाचा अवमान कायदा 1972 नुसार कारवाई होऊ शकते," असाही उल्लेख अॅटर्नी जनरल यांच्या संमती पत्रात करण्यात आला आहे.

ते पुढे म्हणतात, "त्यामुळे कुणाल कामरा यांच्याविरोधात कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी मी परवानगी देतो."

काय आहे प्रकरण?

रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना बुधवारी (11 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला. अर्णब गोस्वामी यांना रायगड पोलिसांनी इंटिरिअर डेकोरेटर अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी अटक केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं अनेक तासांच्या सुनावणीनंतर रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्यासह तीन जणांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला.

अर्णब गोस्वामी यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं.

अर्णब गोस्वामी यांना जामीन मिळाल्यानंतर कुणाल कामरा यांनी आपल्या ट्टिवर हँडलवरून काही ट्विट्स केले. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयावर नाराजी व्यक्त करण्यात आलीहोती.

यासंदर्भात आता सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी खटला चालवला जाणार आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


कामाचं ठिकाण कर्मचाऱ्यांसाठी आव्हानात्मक ठरतं आहे.

'डाइंग फॉर अ पेचेक' या पुस्तकाचे लेखक जेफ फिअर यांचं असं म्हणणं आहे की, हे असंच चालू राहिलं तर ते कंपन्यांना साहाय्यभूत ठरणार नाही. शिवाय त्यांनी सरकारलाही इशारा दिला आहे की, सामान्यांच्या आरोग्याशी निगडित असणाऱ्या आणि वेगाने वाढणाऱ्या या समस्येकडे दुर्लक्ष करू नका.

सहा आकडी पगार कमावणाऱ्या यूकेमधल्या उबरमध्ये काम करणाऱ्या एका सॉफ्टवेअर इंजिनिअरने २०१६मध्ये आत्महत्या केली. त्याच्या कुटुंबीयांनी त्याच्या कार्यलयातील ताणामुळे हे घडल्याचा आरोप केला होता.

लंडनमधली मेरिल लिंच ही अवघ्या २१ वर्षांची शिकाऊ उमेदवार सगल ७२ तास काम केल्यानंतर कोसळली आणि मरण पावली. एअरोसेल-मित्तल कंपनीने ताब्यात घेतलेला स्टील प्लांट बंद केला आणि त्यानंतर तीनच आठवड्यांत ५६ वर्षांच्या एका कर्मचाऱ्याचा हृदयविकाराच्या झटक्यानं मृत्यू झाला. त्यांनी या घटनेचा धसका घेतला, असं त्यांच्या कुटुंबीयांचं म्हणणं होतं.

कामाच्या ठिकाणची सुरक्षा आणि आरोग्य या संदर्भात काम करणाऱ्या एका युरोपीयन संस्थेच्या अहवालानुसार ५५ कोटी कामाच्या दिवसांपैकी जवळपास अर्ध्याहून अधिक दिवस कर्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मचारी दरवर्षी गैरहजर असतात. याचं मुख्य कारण म्हणजे ताणतणाव हेच आहे.

२०१५मध्ये जवळपास ३०० विविध अभ्यासांचा पाहणीनंतर कामाच्या ठिकाणीच्या कार्यपद्धती जीवितहानीला कारणीभूत ठरू शकतात, असा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. डॉक्टरांच्या मते ताण हाही एक प्रकारचा आजार आहे. दुसऱ्यांनी केलेल्या धूम्रपानामुळे जसा कर्करोग होऊ शकतो तसाच हा प्रकार आहे.

कामाचा ताण असह्य होतो

कामाचे लांबत जाणारे तास, काम की कुटुंब यात होणारा सततचा संघर्ष, नोकरी गेल्यामुळे उद्भवणारी आर्थिक दोलायमान परिस्थिती, कामाच्या अनियमित वेळा किंवा कामाच्या वेळेचा अंदाजच न येणे, नोकरीच्या कामाच्या स्वरूपावर फारसा ताबा नसणे, अमेरिकेसारख्या ठिकाणी आरोग्यविम्याची सोय नसणे अशा अनेक प्रकारांमुळे ताणतणावात भर पडत आहे.

काम करायचे ठिकाणच जर लोकांना आजारी पाडणारे असेल किंवा अगदी त्यांच्या मृत्यूला कारण ठरणार असेल तर लोकांनीच या विषयी काळजी घेणं आवश्यक ठरते. जगभरातच आरोग्याशी निगडित प्रश्न आणि त्यावरचे उपचार महागडे होत आहेत. त्यातही कामाच्या ठिकाणामुळे- कामामुळे लोकांचे आजारी पडणे हा महत्त्वाचा प्रश्न ठरतो आहे.

बॅरी वेमिलर या मॅन्युफॅक्चरिंग फर्मचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बॉब चॅपमन मायो क्लिनिकचा हवाल देऊन सांगतात, "तुमच्या आरोग्याच्या दृष्टीने विचार करायचा झाला तर तुमचा सुपरवाईजर तुमच्या फॅमिली डॉक्टरपेक्षा महत्त्वाचा ठरतो."

'द वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'च्या अंदाजानुसार जगभरात आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी जवळपास तीन चतुर्थांश टक्के रक्कम खर्च होते. तर दीर्घकालीन आणि संसर्गजन्य नसणाऱ्या आजारांमुळेही मृत्यू होण्याचं प्रमाण वाढत आहे. हे प्रमाण एकूण मृत्यूच्या एकूण प्रमाणापैकी ६३ टक्के मृत्यू यामुळे होतात. दीर्घकालीन आजार हे ताणतणावामुळे जडतात. अनारोग्यकारक वर्तनामुळे उदाहरणार्थ - ध्रूमपान, मद्यपान, अंमली पदार्थांचे सेवन आणि अतिताणामुळे भारावून अतिखाणे यामुळे आजार विविध आजार उद्भवतात.

अनेक सर्वेक्षणांमध्ये असं दिसून आलं आहे की, कामाच्या ठिकाणी ताण येतो आणि त्यामुळे आरोग्याची काळजी घेण्याच्या दृष्टीने या अत्यंत महत्त्वाचे कारण ठरतं.

कामाच्या ठिकाणी ताण वाढतो आहे.

अगदी नावच घेऊन सांगायचं झालं तर अमेरिकन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्ट्रेसच्या दाव्यानुसार अमेरिकन अर्थव्यवस्थेतील दरवर्षी जवळपास 300 अब्ज डॉलर इतका पैसा कामाच्या ताणामुळे खर्ची पडतो.

एका प्रतिथयश नियतकालिकात...


कामाठीपुऱ्यातल्या महापालिकेच्या शाळेत तिसरीतली सायमा आता या चित्रातल्या मुलींच्या गालांवर अश्रूंचे तीन थेंब काढते...आणि मग ते अश्रू गडद करते.

लतिका सांगते, "त्यांना त्यांच्या आईची उणीव भासते," यानंतर सायमा पुन्हा पानावर चित्र रेखाटण्यात गुंतून जाते. आता ती एका बर्थडे पार्टीचे चित्र काढते. एक मोठा केक, मेणबत्ती, गिफ्ट्स, पंखा आणि आनंदी मुलांनी भरलेली खोली.

दुसऱ्या एका चिमुरडीनेही तिची वही उघडली. यामध्ये हृदयाचं चित्रं काढलेलं आहे. एका रेषेने या हृदयाचे दोन भाग केलेले आहेत. या मुलांनी काढलेल्या चित्रांमध्ये घर नाही की घराचं अंगण नाही.

रात्रीच्या त्या शेल्टरमध्ये त्या रात्री साधारण 50 मुलं आली होती. मुंबईतल्या कामाठीपुरा भागामध्ये एका बिगर सरकारी संघटनेद्वारे हे शेल्टर चालवलं जातं. सेक्स वर्कर्स म्हणजेच शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या मुलांची इथे रात्रभर राहण्याची सोय करण्यात आली आहे.

या शेल्टरच्या खोल्यांमध्ये आवश्यक त्या सगळ्या गोष्टी आहेत. भिंतींवर ख्रिसमसची सजावट आहे. एक ब्लॅकबोर्ड आहे आणि समुद्र किनाऱ्याचा लहानसा देखावा आहे.

दुसरीकडे चटया आणि बेडशीट्स आहेत. एक लहानसं टॉयलेट ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहे. एक स्वयंपाकघर आहे जिथे या मुलांसाठी जेवण बनवलं जातं. सध्या पुरतं हे या मुलांचं घर आहे.

ही मुलं आपलं शाळेचं दप्तर आणि रात्री बदलण्यासाठी कपडे घेऊन आलेली असली तरी त्यांचं बाकीचं सामान दुसरीकडे आहे. त्या खोलीत, जिथे त्यांची आई राहते. ही मुलं या घरी येतात खरी, पण त्यांना इथे फार काळ राहता येत नाही.

जीन्स आणि कुर्ता घातलेली एक तरूण आई गल्लीच्या बाहेर उभी आहे. तिने लाल रंगाची लिपस्टिक लावलीय आणि भरपूर मेकअप केलाय.

साधारण तीन वर्षांचं तिचं मुलं रडतरडत सेंटरमध्ये येतंय. पण मागे वळून ते आईकडे पाहात नाही. कारण आईला कामावर जायचंय.

कामाठीपुऱ्यातल्या नवव्या गल्लीमधल्या या सेंटरच्या सुपरव्हायजर मुग्धा सांगतात, "नवीन मूल आहे. आपल्याला इथे यावं लागणार हे त्याला माहित असूनही त्याला रडू येतंय. हळुहळू होईल अॅडजस्ट. सगळीच मुलं करतात. या कुटुंबांकडे दुसरा पर्यायच नसतो."

कामाठीपुरा हा देशातला सगळ्यांत जुना रेड लाईट एरिया म्हणून ओळखला जातो. इथे आता मिळकत फारशी होत नसली तरी पुनर्विकास योजनांमुळे इथली भाडी वाढलेली आहेत. आणि आता फारसे 'कोठे'ही उरलेले नाहीत.

म्हणून मग शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांना अडचणीतच रहावं लागतं. लहानशा खोल्यांमध्ये त्यांना बेड भाड्याने घ्यावा लागतो. एका खोलीत अगदी 6 बेडही लावलेले असतात. खाली त्या जेवण बनवतात, बेडच्या खाली आपलं सामान ठेवतात.

म्हणूनच या मुलांच्या ड्रॉईंगमध्ये घराचं चित्र नाही. या मुलांना घर नाही. या मुलांच्या आया सेक्स वर्कर म्हणून काम करतात. पण या दलदलीतून मुलांना बाहेर पडता यावं म्हणून त्या आपल्या मुलांना शाळेत नक्की पाठवतात.

अशा कुटुंबांमध्ये आई असते, तिची मुलं आणि फार फार तर या मुलांची काळजी घेणारे एनजीओचे लोक. इथे वडिलांचा उल्लेख होत नाही. या सेक्स वर्कर महिला नेहमी स्वतःच्या हिंमतीवर जगण्याची भाषा करतात आणि त्यांच्या लेखी सगळेच पुरुष वाईट वागणारे, विश्वासघातकी आणि शोषण करणारे असतात.

आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाने मूल जन्माला घालून आई होणाऱ्या, मूल दत्तक घेणाऱ्या वा घटस्फोट, मतभेदामुळे एकट्या राहणाऱ्या माताही 'सिंगल मदर' असतात. पण यांच्या तुलनेत सेक्स वर्कर मातांच्या समस्या काही पटींनी जास्त असतात.

पहिली गोष्ट म्हणजे त्यांना रेड लाईट एरियात रहावं लागतं. तिथलं असुरक्षित वातावरण, घर नसणं यासाोबतच त्यांना समाजाची दूषणं झेलावी लागतात.

जगभरातच वेश्या व्यवसाय करणाऱ्यांना पालक म्हणून...


कामिनी रॉय यांच्यावर गूगलनं होमपेजवर प्रसिद्ध केलेलं डूडल

12 ऑक्टोबर 1864 रोजी तत्कालीन बंगालच्या बेकरगंज जिल्ह्यात कामिनी यांचा जन्म झाला. हे ठिकाण आता बांगलादेशमध्ये आहे.

कवयित्री आणि समाजसेविका म्हणून त्या पुढे भारतासह जगभरात प्रसिद्ध झाल्या. मात्र, त्यांची आणखी एक विशेष ओळख म्हणजे, ब्रिटिशकालीन भारतातल्या त्या पहिल्या महिला पदवीधर होत्या.

कामिनी रॉय यांनी संस्कृत विषयात पदवी (ऑनर्स) मिळवली होती. कोलकाता विद्यापीठाच्या बेथुन कॉलेजमधून 1886 मध्ये पदवीधर झाल्यानंतर त्यांना तिथेच नोकरी मिळाली.

महिला हक्कांसंबंधी त्यांनी लिहिलेल्या कवितांमुळं त्या सर्वदूर परिचित झाल्या.

कामिनी रॉय नेहमी म्हणत की, महिलांनी आपल्या घरात बंदिस्त का राहावं?

बंगाली विधानपरिषदेत महिलांना मतदानाचा हक्क मिळावा म्हणून कामिनी रॉय यांनी 1926 साली संघर्ष केला होता. राजकीय मुद्द्यांवरही त्या सक्रिय होत्या.

कामिनी रॉय या 1922 ते 1923 या काळात फिमेल लेबर इनव्हेस्टिगेशन कमिशनच्या अध्यक्ष सदस्या होत्या. 1930 साली बेंगाल लिटररी कॉन्फरन्सच्या अध्यक्ष आणि 1932 ते 1933 या काळात त्या वांगिया साहित्य परिषदेच्या उपाध्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क्ष होत्या.

अखेरच्या काळात कामिनी रॉय बिहारच्या हजारीबाग जिल्ह्यात वास्तव्यास होत्या. 1933 साली त्यांचं निधन झालं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


कामी रीता शेर्पा

थामे हे शिखर चढाई करणाऱ्या शेर्पांचं गाव म्हणून ओळखलं जातं. 1953मध्ये सर एडमंड हिलरी यांच्यासोबत चढाई करणारे शेर्पा तेनसिंग नोर्गे आणि 21 वेळा एव्हरेस्टवर चढाई केलेले आपा शेर्पा हेसुद्धा थामे गावचेच रहिवासी.

माझं बालपण अगदीच सामान्य होतं. डोंगराळ भागातील आमचं गाव खूप मागास होतं. तीन मोठ्या बहिणी, तीन लहान बहिणी, एक मोठा भाऊ आणि आई-वडील, असे एकूण दहा जण आम्ही एका छोट्याशा घरात राहायचो.

थामे गावातच चौथीपर्यंत माझं शिक्षण झालं. पुढे शिकू शकलो नाही कारण घरची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नव्हती. शिवाय, मलाही अभ्यासात फारसा रस नव्हता.

गिर्यारोहण हाच आमचा खेळ

लहाणपणी मी हुशार, चुणचुणीत आणि मस्तीखोर होतो. आमचा बराचसा वेळ गावभर धावणं, दगडांवर, छोट्या टेकड्यांवर चढणं, यातच जायचा. खरंतर तेच आमचे खेळ होते. फुटबॉल, व्हॉलीबॉल असे खेळ आम्हाला माहितच नव्हते. आम्ही ते कधी पाहिलेसुद्धा नाहीत.

मी लहान असताना मला बौद्ध भिख्खू व्हायचं होतं. आमच्याच गावातील एका उंच कड्यावर असलेल्या 500 वर्षं जुन्या 'डेकन चौखरलिंग बौद्ध मठा'त मी काही काळ शिकत होतो. पण मला तिकडचं राहणीमान फारसं र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुचलं नाही.

कामी रीता शेर्पा

मठातून बर्फाच्छादित हिमालयाचं विलोभनीय दृश्य दिसायचं. मला मात्र त्याच्याविषयी प्रचंड आकर्षण होतं. त्यामुळे आपण डोंगरात काम करायचं आणि एक दिवस 'एव्हरेस्ट'वर चढाई करण्याचं स्वप्न मी उराशी बाळगून होतो.

1992मध्ये माझा मोठा भाऊ लाक्पा रीता शेर्पा 'अल्पाईन अॅसेंट इंटरनॅशनल' या कंपनीसाठी 'सिरदार' म्हणजेच 'मुख्य शेर्पा' म्हणून काम करू लागला. माझ्या भावाने मलाही त्याच्यासोबत येण्याचं आणि स्वयंपाकी म्हणून काम करण्याचं निमंत्रण दिलं. त्यावेळी माझ्या भावाच्या इतर साथीदारांसोबत मी 'बेस कॅम्प'वर स्वयंपाकी म्हणून काम करू लागलो.

वयाच्या 15व्या वर्षापासूनच मी ट्रेकिंगला सुरुवात केली. पण गिर्यारोहणाच्या मोहिमांमध्ये शेर्पा म्हणून 22व्या वर्षापासून सहभागी होऊ लागलो. मी मोहिमांवर जायचो तेव्हा माझे आईवडील चिंतेत असायचे. पण ते नेहमीच माझ्या यशासाठी प्रार्थना करायचे.

'शेर्पा म्हणजेच डोंगर आणि डोंगर म्हणजेच शेर्पा'

'शेर्पा म्हणजेच डोंगर आणि डोंगर म्हणजेच शेर्पा,' असं मला वाटतं. हे शेर्पा जेवढे काटक, चिवट आणि कष्टाळू तेवढेच ते अत्यंत हळवे, संवेदनशील आणि श्रद्धाळू असतात.

आम्ही वयाच्या तिसऱ्या-चौथ्या वर्षीच टेकड्यांवर चढायला सुरुवात करतो. त्यातूनच आम्हाला आजूबाजूचा परिसर, डोंगरातील लहान-मोठ्या वाटा, झाडाखुडपांची माहिती होते. लहानपणापासूनच अतिथंड हवामानात वावरण्याची सवय झालेली असते.

कामी शेर्पा आणि त्यांचा मुलगा लेक्पा शेर्पा

डोंगरात आलेल्या प्रत्येक अडचणीच्या वेळी स्वत:चे निर्णय स्वत:लाच घ्यायचे असतात. त्यामुळे शारीरिक क्षमतेसोबतच मानसिक क्षमताही विकसित होते. कुठल्याही कठीण परिस्थितीत तग धरून राहायलाही आम्ही डोंगरातच शिकतो.

डोंगरातील माणसं नेहमीच इतरांना मदत करण्यासाठी तप्तर असतात. शेर्पाचं डोंगरातील ज्ञान म्हणतात ते हेच. या सगळ्याची आम्हाला उंच शिखरांवर चढाई करताना मदत होते.

आम्ही कायमच डोंगरमाथ्यावर आणि थंड हवामानात राहतो. त्यामुळे आम्हाला श्वसनाचा त्रास होत नाही. लहानपणापासून त्याच हवामानात आणि भौगोलिक परिस्थितीत वावरल्यामुळे आम्ही शरीराने आणि मनाने कणखर असतो. शिखरांवर दोर कसा बांधायचा, पुढे मार्गक्रमण करण्यासाठी योग्य वाट कशी निवडायची आणि हवामानाचा अंदाज कसा घ्यायचा, याच्या सखोल ज्ञानामुळे शेर्पा इतरांपेक्षा वेगळे ठरतात.

पहिल्या दोन चढाया अयशस्वी

13 मे 1994. 'माउंट...


कामेश्वर चौपाल

9 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत ट्रस्ट स्थापन करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार 9 तारखेपूर्वी म्हणजे बुधवारी 5 फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टची घोषणा केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेनंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेला सांगितलं, "श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टमध्ये 15 विश्वस्त असतील आणि यातील एक विश्वस्त कायम दलित समाजातून असेल. सामाजिक सलोखा दृढ करणाऱ्या अशा अभूतपूर्व निर्णयासाठी मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं अभिनंदन करतो."

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ज्या 15 सदस्यांविषयी सांगितलं त्यापैकी एक दलित सदस्य बिहारचे कामेश्वर चौपाल आहेत.

कोण आहेत कामेश्वर चौपाल?

कामेश्वर चौपाल बिहार भाजपमधले ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांनी 2014 साली भाजपच्या तिकिटावरून सुपौल लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूकही लढवली होती.

कामेश्वर चौपाल यांच्या सामाजिक जीवनाची सुरुवात राम जन्मभूमी आंदोलनातून झाली. त्यानंतर ते विश्व हिंदू परिषदेचे बिहार प्रांताचे संघटन महामंत्री बनले आणि मग तिथून पुढ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े त्यांचा भाजप प्रवास सुरू झाला.

9 नोव्हेंबर 1989 रोजी अयोध्येत राम मंदिर पायाभरणीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी त्यांचं नाव सर्वांत पहिल्यांदा चर्चेत आलं.

देशातील कानाकोपऱ्यातून आलेले हजारो साधू-संत आणि लाखो कारसेवक कार्यक्रमाची तयारी करत होते. पायाभरणी कार्यक्रमात पहिली वीट ठेवली ती कामेश्वर चौपाल यांनी.

'पहिली वीट रचणारे'

बीबीसीशी बोलताना चौपाल म्हणाले, "पायाभरणी कार्यक्रमाआधी कुंभ मेळा सुरू होता. त्या मेळ्यातच साधू-संत आणि धर्मगुरूंनी एकत्र येऊन ठरवलं होतं की दलित समाजातील व्यक्तीकडूनच पहिली वीट ठेवण्यात यावी. मी कारसेवक म्हणून त्या कार्यक्रमात तर होतोच शिवाय विश्व हिंदू परिषदेचा बिहारचा संघटन मंत्री म्हणूनही तिथे उपस्थित होतो. योगायोगाने धर्मगुरुंनी पहिली वीट ठेवण्यासाठी मलाच आमंत्रित केलं."

कामेश्वर चौपाल सांगतात की 1984 साली ते विश्व हिंदू परिषदेत सामिल झाले. त्याच वर्षी राम मंदिर उभारण्यासाठी दिल्लीतील विज्ञान भवनमध्ये विहिंपने एक संमेलन आयोजित केलं होतं. या संमेलनात शेकडो संघटनांचे प्रतिनिधी आणि धर्मगुरू सहभागी झाले होते. कामेश्वर चौपाल हेदेखील बिहारतर्फे भाग घेण्यासाठी गेले होते.

ते सांगतात, "राम मंदिरासाठी एक जनजागृती अभियान सुरू करावं, असं त्या संमेलनात ठरवण्यात आलं. त्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीचे अध्यक्ष गोरक्षपीठाचे तत्कालीन पीठाधीश्वर महंत के. अवैद्य नाथ होते. जनजागृतीची सुरुवात मिथिलांचलपासून झाली. याचं कारण म्हणजे तेव्हा त्या लोकांना वाटलं की सीता रामाची शक्ती आहे. त्यामुळे सीतेचं जन्मस्थान असलेल्या जनकपुरीहून रथयात्रा सुरू करावी."

"राम जन्मभूमी संघर्ष समिती देशभरात जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करायची. पहिला संघर्ष होता राम-जानकी यात्रा. मी या यात्रेचा प्रभारी होतो. 1 फेब्रुवारी 1986 रोजी राम जन्मभूमीचं टाळं उघडलं. हाही याच यात्रेचा परिणाम होता. कोर्टाच्या आदेशानंतर टाळं उघडलं असलं तरी त्यात आमच्या यात्रेचा मोठा प्रभाव होता."

'अडवाणींपेक्षा वेगळी होती विहिंपची रथयात्रा'

राम जन्मभूमी आंदोलनात लालकृष्ण अडवाणी यांच्या रथयात्रेचाही फार उल्लेख होतो. लालू प्रसाद यादव यांच्या तत्कालीन बिहार सरकारने ही यात्रा पाटण्यात थांबवली होती. मात्र, अडवाणी यांची रथयात्रा आणि विहिंपची रथयात्रा वेगवेगळ्या होत्या.

चौपाल सांगतात, "अडवाणी यांची रथयात्रा पायाभरणी...


काय आहे हे टूलकिट प्रकरण?

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत भारतात रुग्ण आणि मृत्यूही वाढत गेले. देशात हॉस्पिटल बेड, ऑक्सिजन, औषधं, लशी अशा अनेक गोष्टींचा तुटवडा भासायला लागला. काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी मोदी सरकारवर कडाडून टीका केली.

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून आपापल्या सूचना, चिंता व्यक्त केल्या. या सगळ्या पत्रांना भाजपच्या वेगवेगळ्या नेत्यांनी उत्तरं दिली.

अशातच भाजप अध्यक्ष जे पी नड्डांपासून ते अनेक केंद्रीय मंत्री, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपचे विविध राज्यांतले प्रवक्ते अशा अनेकांनी #CongressToolkitExposed असा हॅशटॅग वापरून काँग्रेसवर आरोप करायला सुरुवात केली.

काँग्रेसचं कौतुक आणि मोदींची बदनामी अशी काँग्रेसची रणनीती असलेलं 'टूलकिट' एक्सपोज झाल्याचा दावा हे भाजप नेते करत होते. टूलकिट हा शब्द सोशल मीडियाच्या बाबतीत प्रकर्षाने वापरतात. त्याची सोपी व्याख्या म्हणजे एखाद्या आंदोलनाच्या/मोहिमेच्या संदर्भातली सोशल मीडियावरील रणनिती आणि प्रत्यक्षपणे करण्याच्या गोष्टींची माहिती त्यात दिलेली असते.

मोदींची बद... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नामी करण्याची काँग्रेसी रणनीती - भाजपचा आरोप

हे टूलकिट काँग्रेसच्या अधिकृत लेटरहेडवर होतं आणि काँग्रेस पक्षाच्या संशोधन विभागाने ते तयार केलं होतं असा दावा भाजपने केला. भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा यात आघाडीवर होते.

भारतात सापडणाऱ्या कोरोनाच्या स्ट्रेनला मोदी स्ट्रेन म्हणा असं काँग्रेसने आपल्या कार्यकर्त्यांना सांगितल्याचं, तसंच भारताची प्रतिमा डागाळण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा दावा पात्रा यांनी केला.

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस भारतविरोधी भूमिका का घेतंय असा प्रश्न उपस्थित केला.

केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणींनी हे टूलकिट हिंदूविरोधी असल्याचं म्हटलं.

 भाजप खोटारडा पक्ष - काँग्रेसचा पलटवार

काँग्रेसने हे सगळे आरोप फेटाळून लावलेत. काँग्रेसच्या संशोधन विभागाचे प्रमुख राजीव गौडा यांनी भाजप काँग्रेसच्या नावाने खोटे टूलकिट पसरवत असल्याचा आरोप केला.

भाजपचा दावा आहे की सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टवरून मोदींवर टीका करण्याच्या सूचना देणारी कागदपत्रंही या टूलकिटचा भाग होती आणि त्याच्या लेखिका सौम्या वर्मा या राजीव गौडा यांच्या सहकारी आहेत. राजीव गौडांनी याबद्दल स्पष्टीकरण देताना म्हटलं की सेंट्रल व्हिस्टाबद्दलची रिसर्च नोट त्यांच्या विभागाने तयार केली होती.

पण त्यात फक्त सेंट्रल व्हिस्टा बद्लदची तथ्यं देण्यात आली होती. सोशल मीडिया स्ट्रॅटेजीबद्दल त्यांची टीम काम करत नाही. तसंच काँग्रेसच्या खऱ्या संशोधनाच्या लेखिकेचं नाव भाजप आपल्या बनावट टूलकिटला जोडतंय.

काँग्रेसने दिल्ली पोलिसांकडे तक्रार देत FIR नोंदवण्याची मागणी केलीय. तसंच ट्विटरने पात्रांच्या सुरुवातीच्या ट्वीटवर मॅन्युप्युलेटेड मीडिया हे लेबल लावणं यातून भाजपचा खोटेपणा उघडा पडलाय असंही काँग्रेसचं म्हणणं आहे.

काँग्रेस इतक्यावरच थांबलेलं नाही, त्यांनी टूलकिटबद्दलचे ट्वीट करणाऱ्या भाजप नेत्यांची अकाउंट्स कायमची निलंबित करावी अशीही मागणी ट्विटरकडे केलीय.

टूलकिटचे 'फॅक्ट चेक'

अल्ट न्यूज या फॅक्ट चेकिंग वेबसाईटने भाजपच्या या दाव्यांचा फॅक्ट चेक केला. भाजपने दावा केला होता की हे टूलकिट काँग्रेसच्या अधिकृत लेटरहेडवर होतं.

अल्ट न्यूजने आपल्या फॅक्ट चेकमध्ये म्हटलंय की काँग्रेस पक्षाचं लेटरहेड आणि टूलकिट ज्या कथित लेटरहेडवर होतं या दोन्हीचे फाँट वेगवेगळे आहेत, त्यांच्यातली तारीख लिहीण्याची स्टाईल वेगळी आहे, तसंच या...


काय आहेत ही वक्तव्यं?

"पुलवामा हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय सैन्याने केलेल्या एअर स्ट्राइकमध्ये २५०हून अधिक दहशतवादी ठार झाले आहेत." - अमित शहा, भाजप अध्यक्ष

"भारतीय वायुसेनेचा निशाणा कधीच चुकू शकत नाही. किती मेलेत ही संख्या ज्यांना जाणून घ्यायची आहे, त्यांनी पाकिस्तानात जाऊन संख्या मोजावी." - राजनाथ सिंह, गृहमंत्री

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

"रात्री साडेतीन वाजता डासांची संख्या खूप होती. त्यामुळे मग मी HIT मारलं. आता त्यामुळे किती डास मेले हे मोजत बसू की निवांत झोपी जाऊ? - व्ही. के. सिंग, परराष्ट्र राज्यमंत्री

"पुढच्या वेळी भारतानं जर काही केलं, तर मला वाटतं विरोधक जे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात, त्यांना विमानाच्या खाली बांधून नेलं पाहिजे. जेव्हा बॉम्ब सोडणार असतील तेव्हा टार्गेट बघून घेतील. त्यानंतर त्यांना तिथेच उतरवलं पाहिजे. यानंतर त्यांनी मोजणी करावी आणि परत यावं," असं व्ही. के. सिंग यांनी म्हटलं आहे.

"बालाकोट येथे भारतानं केलेला हवाई हल्ला ही लष्करी कारवाई नव्हती, तर ती निर्लष्करी कारवाई होती. त्यामुळे मृतांचा आकडा दिला नाही."- निर्मला सीतारामन, संरक्षण मंत्री

"पाकिस्तानम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

धील भारताच्या कारवाईचा उद्देश मेसेज देणं हा होता, कुणाचा जीव घेणं हा नव्हता." - एस. एस. अहलुवालिया, केंद्रीय मंत्री

यावर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे की, "अमित शहा म्हणत आहेत की 250 जण मारले गेले. याचा अर्थ अमित शहा लष्कराला चूक ठरवत आहेत. देश कोणत्याच स्थितीत हे सहन करू शकणार नाही."

दुसऱ्या एका ट्वीटमध्ये त्यांनी म्हटलंय की, "अमित शाह यांच्या मते लष्कर खोटं बोलत आहे का? निवडणुकीच्या फायद्यासाठी अमित शाह आणि भाजप लष्काराला खोटं ठरवत आहेत," असं ते म्हणाले.

"किती जण मारले गेले याचा आकडा वायुसेना मोजत नाही." - बी. ए. धनोआ, एअर चीफ मार्शल

याचाच संदर्भ देत पत्रकार स्वाती चतुर्वेदी यांनी अमित शहा यांना ही संख्या कशी समजली, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

काँग्रेसचे नेते मनीष तिवारी म्हणतात, "वायुसेनेचे वरिष्ठ अधिकारी आर. जी. के. कपूर यांनी मृतांसंदर्भात काही आकडा जाहीर करणं घाईचं होईल, असं म्हटलं होतं. तर आता अमित शाह म्हणतात या कारवाईत 250 जण मारले गेले. हा हवाई हल्ल्याचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न नाही का?"

भारताने पाकिस्तानच्या बालाकोटमध्ये केलेल्या हवाई हल्ल्याचे काही तर पुरावे मोदी सरकारने द्यावे, अशी मागणी बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केली आहे.

"पंतप्रधान मोदींनी हल्ला केल्यानंतर विरोधी नेत्यांची एक साधी बैठकही बोलावली नाही. त्यातच अनेक आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये अशा बातम्या येत आहेत की भारताने केलेल्या हल्ल्यात एकही जण मारला गेला नाही, तर काही वृत्तांनुसार एकाचा जीव गेला आहे. मग अशात मोदी सरकारने पूर्ण माहिती द्यावी. नाहीतर असं वाटतंय की मोदी जवानांच्या रक्ताचं राजकारण करत आहेत. कुणी जवानांबरोबर असं कसं करू शकतं?" - ममता बॅनर्जी

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


काय आहेत हे उपाय, जाणून घेऊयात…

स्वतःचा बचाव कसा कराल?

जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) सांगितल्याप्रमाणे कोरोना व्हायरसची लागण होऊ नये, यासाठीच्या उपायांपैकी सर्वांत महत्त्वाचा आणि मूलभूत उपाय म्हणजे स्वच्छता राखणे.

कोरोनाचा प्रसार कसा रोखता येईल?

अत्यावश्यक कामं नसेल तर घराबाहेर पडू नका, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे कोरोनाग्रस्त व्यक्तीच्या संपर्कात येण्याची शक्यता कमी असते. घराबाहेर पडल्यावर कुणाशीही हस्तांदोलन करू नका. त्याऐवजी हात हलवून, वाकून नमस्कार किंवा हात जोडून नमस्कार करा, असं जागतिक आरोग्य संघटनेने सुचवलेलं आहे.

मास्क आणि ग्लोव्हजचा उपयोग होतो का?

बाजारात मिळणारे साधे मास्क मोकळे आणि सैल असतात. अशा साध्या मास्कमुळे विषाणूपासून बचाव होत नाही. दुसरं म्हणजे या मास्कमुळे डोळे झाकले जात नाही. ते उघडेच असतात. शिवाय दिर्घकाळ असे मास्क घालणं, शक्य होत नाही.

मात्र, एखाद्या कोरोनाग्रस्त व्यक्तीने हा मास्क घातला तर त्याच्या नाका-तोंडातून बाहेर पडलेले शिंतोडे इतरांपर्यंत पोहोचत नाहीत आणि संसर्ग पसरण्याला आळा बसतो.

कोरोना विषाणूची लागण झालेल्या अनेकांमध्ये आजाराची कोणती... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च लक्षणं नसतात. त्यामुळे आपल्याला विषाणू संसर्ग झाला आहे की नाही, हे कळत नाही. म्हणून घराबाहेर पडताना सर्वांनीच मास्क वापरणं हिताचं आहे.

ग्लोव्जच्या बाबतीत जागतिक आरोग्य संघटनेचं म्हणणं आहे की ग्लोव्जने फारसा फरक पडत नाही. कारण हातात ग्लोव्ज असले तरीदेखील तुम्ही जेव्हा पृष्ठभागाला स्पर्श करता त्यावरचे विषाणू ग्लोव्जला चिकटतात आणि तोच हात चेहऱ्याला लावल्यास संसर्ग होऊ शकतो.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते हात वारंवार साबणाने स्वच्छ धुणे ग्लोव्ज वापरण्यापेक्षा जास्त सुरक्षित उपाय आहे.

कोरोनाची लागण झाल्याचं कसं ओळखाल?

कोरोना विषाणूची महत्त्वाची लक्षणं म्हणजे ताप आणि कोरडा खोकला. याकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.

काही रुग्णांमध्ये घसा खवखवणे, डोकेदुखी, जुलाब अशी लक्षणंही आढळली आहेत. शिवाय गंध आणि चव न कळणे, हे देखील कोव्हिड-19 आजाराची लक्षणं मानली जात आहेत.

लक्षणं आढळल्यास काय कराल?

जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार बरं नसेल तर घराबाहेर पडू नका. साधी डोकेदुखी आणि थोडं नाक गळत असेल तरीसुद्धा पूर्णपणे बरे होत नाहीत, तोवर घरातच थांबा.

एक गोष्ट कायम लक्षात असू द्या की 80% कोरोनाग्रस्तांमध्ये सौम्य स्वरुपाची लक्षणं आढळतात. त्यामुळे इतरांसोबत संपर्क टाळा.

पुढे ताप, खोकला किंवा श्वसनाचा त्रास जाणवला तर तात्काळ वैद्यकीय सल्ला घ्या.

तुमच्या डॉक्टरांना वेळीच फोन करा. सध्या कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे आरोग्य यंत्रणेवर बराच ताण आहे. डॉक्टर व्यग्र आहेत. त्यामुळे त्रास अंगावर काढत बसण्यापेक्षा त्रास सुरू झाल्यावर लगेच डॉक्टरांशी संपर्क साधा.

कोव्हिड-19 आजार किती धोकादायक आहे?

The Lancet Infectious Diseases या आरोग्यविषयक नियतकालिकात एक संशोधन प्रसिद्ध करण्यात आलं आहे. या नव्या संशोधनानुसार कोरोना व्हायरसची लागण झालेल्यांपैकी मृत्यू होणाऱ्यांचं प्रमाण 0.66% इतकं आहे.

ऋतू बदलामुळे होणाऱ्या फ्लूमुळे मृत्यू होण्याचं प्रमाण 0.1% आहे. त्या तुलनेत कोरोना व्हायरसचा मृत्यूदर जास्त असला तरी यापूर्वी जो अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता, त्यापेक्षा हा दर खूप कमी आहे.

मात्र, कोरोनाची लागण झालेल्यांची नेमकी आकडेवारी कळत नाही तोवर मृत्यूदराविषयी निश्चित सांगता येणार नाही.

जागतिक साथीच्या काळात संसर्गाची लागण होणं आणि मृत्यू ओढावणं, यात टाईम गॅप असतो. त्यामुळे जागतिक साथीच्या काळात नेमका मृत्यूदर काढणे, कठीण आहे.

एम्पेरियल...


काय झालं कोर्टात?

मारणेने आपली बाजू मांडताना काही प्रश्न न्यायालयात विचारले.

''पोलिसांनी सुरुवातीला का अडवलं नाही? काल हायवेला हजारो गाड्या होत्या त्यात माझ्या पाचशे गाड्या होत्या हे कशावरून? असे प्रश्न मारणेतर्फे उपस्थित करण्यात आले आहेत. तसेच एकाही व्यक्तीची दहशत दाखवल्याची तक्रार केलेली नाही.

जर गुन्हाच घडला नाही तर कट कसला आणि मनात एखादा गुन्ह्याचा विचार आला म्हणजे कट होतो का? अशी बाजू मारणेतर्फे मांडण्यात आली आहे. आपल्यावर राजकीय कारणामुळे हे गुन्हे दाखल केले आहेत,'' असंही त्याने म्हटले आहे.

"राज्यात जेव्हा राजकीय मेळावे घेतले तेव्हा pandamic situation नव्हती का? पोलिसांनी कोणती जमावबंदीची घोषणा केली होती का? तसेच जमावबंदीचे उल्लंघन जामीनपात्र आहे. मी कोणतेही शस्त्र बाळगले नाही आणि जेलमध्ये असताना कट कसा करेन?" असे प्रश्न मारणेतर्फे विचारण्यात आले आहेत.

तसेच मी "तळेगावच्या पुढे एका गाडीने कोथरूड पोलीस स्टेशन हजर झालो आहे," अशीही त्याने बाजू मांडली आहे.

तर "हे 300 गाड्या घेऊन इथे आले यामागे काही कट होता का याची चौकशी करायची आहे. या गाड्या आणि त्यांचे साथीदार यांचा शोध घ्यायचा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहे. या साठी 7 दिवसांची पोलीस कोठडी हवी आहे," अशी मागणी यावेळी सरकारी वकील संजय दीक्षित यांनी केली.

काय आहे प्रकरण?

खुनाच्या गुन्ह्यातून मुक्तता झाल्यानंतर नवी मुंबई येथील तळोजा कारागृहातून गजानन मारणेची सोमवारी (15 फेब्रुवारी) सुटका करण्यात आली. यावेळी मारणेच्या स्वागतासाठी कारागृहाबाहेर त्याचे शेकडो कार्यकर्ते जमले होते. त्यानंतर तळोजा ते पुणे अशी मारणेची मिरवणूक काढण्यात आली.

साधारण तीनशेच्या आसपास चारचाकींचा ताफा मारणे याच्यासोबत पुण्यात आला. याचे व्हीडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले.

यादरम्यान, कोरोनाचे सर्व नियम धुडकावून लावून दिल्याचे समोर आले. याप्रकरणी आता मारणे आणि त्याच्या साथीदारांवर दहशत पसरविल्याचा गुन्हा तळेगाव दाभाडे पाोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

गजानन मारणे कोण आहे?

गेल्या काही वर्षांमध्ये पुणे शहर आणि आसपासच्या जमिनींना भाव आला. मुंबईचे अनेक बांधकाम व्यावसायिक पुण्याकडे वळू लागले. त्यातून जमीन - खरेदीच्या व्यवहारातून टोळ्या तयार होऊ लागल्या.

जमीन मालक आणि बांधकाम व्यवसायिक यांच्यातील मिडल मॅन म्हणून या टोळ्या काम करू लागल्या. त्यासाठी त्यांनी टक्केवारी ठरवली होती. या व्यवहारांमधील वर्चस्वातूनच पुढे निलेश घायवळ आणि गजानान मारणे यांची टोळी निर्माण झाली. या दोन टोळ्यांमध्ये वर्चस्व प्रस्थापित करण्यातून अनेक संघर्ष झाले. त्यातूनच खुनाची अनेक प्रकरणं समोर आली.

पप्पू गावडे आणि अमोल बधेच्या खूनाच्या गुन्ह्यात पुणे पोलिसांनी गजानन मारणे आणि त्याच्या साथीदारांवर मोक्का कायद्याअंतर्गत कारवाई केली. परंतु त्यांच्याविरोधात सबळ पुरावे आणि साक्षीदार उभे करु न शकल्याने न्यायालयाने मारणे आणि त्याच्या साथीदारांची मुक्तता केली.

पप्पू गावडे याच्या खून प्रकरणात गजानन मारणे आणि त्याच्या अन्य साथीदारांवर पौड येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सबळ पुराव्यांअभावी पुण्यातील विशेष मोक्का न्यायालयाने 12 फेब्रुवारीच्या सुनावणीत मारणे आणि त्याच्या साथीदारांची मुक्तता केली.

2014 साली मारणे आणि त्याच्या साथीदारांना अटक झाली होती.

3 नोव्हेंबर 2014 रोजी लवाळे गावाच्या हद्दीतील गावडे वस्तीजवळ पूर्वीच्या गुन्ह्याचा बदला घेण्यासाठी पप्पू उर्फ संतोष हिरामण गावडे याचा खून झाला होता.

गजानन मारणे आणि निलेश घायवळ यांच्या टोळ्यांमध्ये पूर्वीपासून कोथरुड व मुळशी तालुक्यातील जमिनीचे खरेदी विक्रीचे जुने वाद आहेत. या...


काय झालं नेमकं?

एका मुस्लीम मुलाला गगनदीप यांनी समाजकंटकांच्या तावडीतून वाचवलं. त्या तरुणाला वाचवण्यासाठी त्यांनी केलेली धडपड पाहिली की किती मोठं धैर्यं दाखवलं हे समजतं. त्यांचा हा फोटो व्हायरल झाला आहे.

खरं तर अशी परिस्थितीच निर्माण व्हायला नको होती. पण गेल्या काही काळात घडलेल्या मॉब लिंचिंगच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर गगनदीप यांनी दाखवलेलं धाडस सकारात्मक विचार करण्यास भाग पाडतं. गगनदीप यांचा हा व्हायरल झालेला फोटो प्रेरणादायी आहे, असंच म्हणावं लागेल.

अर्थात, हे असं चित्रं एक दोन दिवसात तयार होत नाही. वाईट काळात आणि अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये तयार झालेलं हे दुर्मीळ चित्र आहे. मानवी सामर्थ्याचं उत्तुंग दर्शन घडवणारं ही घटना आहे.

याआधी असंच एक आशादायी चित्र दिसलं. दोन मुस्लीम युवक आपला रोजा तोडून रक्तदान करण्यासाठी गेले. गोपालगंजचा आलम जावेद आणि डेहराडूनचा आरिफ ही त्या दोघांची नावं.

तथाकथित संस्कृतीरक्षकांचा हल्ला

नैनीताल जिल्ह्यातील रामनगर येथे जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्कजवळ एक मंदिर आहे. मंदिरालगत एक नदी वाहते. त्या नदीच्या किनाऱ्यावर प्रेमी युगुल बसलेली असतात.

एक मुस्लीम यु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वक आपल्या हिंदू मैत्रिणीसोबत तिथं बसलेला होता. त्या वेळी हे तथाकथित संस्कृतीरक्षक तिथं आले आणि त्यांनी त्याला धक्काबुक्की सुरू केली.

ते त्याला मारून टाकतील अशीच परिस्थिती होती. पण तितक्यात तिथं गगनदीप आले आणि त्यांनी त्या जमावापासून त्याचं रक्षण केलं.

हे चित्र आपल्याला भावूक करतं पण त्याबरोबरच आपल्या निद्रिस्त असलेल्या सद्सद्विवेक बुद्धीस जागवण्याचं कामही करतं. तसंच या जमावखोरांविरोधात लढण्याची प्रेरणा देतं.

गगनदीप यांचा व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. योगायोगानं ते घटनास्थळी ड्युटीवर होते. त्यांचं मते, त्यांनी काहीही विशेष केलेलं नाही.  फक्त त्यांचं कर्तव्य पार पाडलं. ते सांगतात त्यांचं पहिलं उद्दिष्ट त्या मुलाला जमावापासून वाचवणं हेच होतं आणि त्यांनी तेच केलं.

तो मुलगा नशीबवान म्हणून त्याला गगनदीप भेटले. नाहीतर त्याचं काय झालं असतं याचा केवळ विचार आला तरी अंगाला कंप सुटतो. जमाव आपला पाठलाग करत आहे. कधी दृश्य तर कधी अदृश्य स्वरुपात. कधी कधी तर असं वाटतं की जमाव ड्रोनसारखं पाहतोय आपल्याकडे!

गगनदीपसारख्या अधिकाऱ्यांची गरज

उत्तराखंड पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे अशा अनेक घटना टळल्या आहेत. उधमसिंहनगर, कोटद्वार, सतपुली आणि मसुरी या ठिकाणी अशा प्रकारच्या घटना टाळण्यात पोलिसांना यश मिळालं आहे.

पण वाढत्या घटनांचं प्रमाण बघता गगनदीप यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांची गरज आहे असं वाटतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


कायदा काय म्हणतो?

धनंजय मुंडे यांनी एका महिलेसोबत त्यांचे परस्पर संमतीने संबंध असल्याचं मान्य केलं आहे. त्याचसोबत, कुटुंबियांना याची माहिती असल्याचा ही दावा केला आहे.

सोशल मीडियावर मुंडे यांच्या विवाहबाह्य संबंधाची चर्चा सुरू आहे. तर राजकीय पक्षांकडून त्यांच्या संबंधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे.

सुप्रीम कोर्टाने 2018मध्ये 'विवाहबाह्य संबंध हा अपराध होऊ शकत नाही' असा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता.

त्यामुळे भारतात विवाहबाह्य संबंध कायद्याने गुन्हा आहे की नाही? कायदेतज्ज्ञांचं याबाबत काय मत हे आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

विवाहबाह्य संबंध म्हणजे काय?

लग्न झालेल्या पत्नी-पत्नी व्यतिरीक्त परस्त्री किंवा परपुरुषासोबत शारीरिक संबंध ठेवण्यास विवाहबाह्य संबंध असं म्हटलं जातं. याला इंग्रजी मध्ये 'अडल्ट्री' असं म्हणतात.

'अडल्ट्री' किंवा विवाहबाह्य संबंधाची व्याख्या काय?

इंडियन पिनल कोड (IPC) म्हणजे भारतीय दंड संहितेच्या कलम 497 मध्ये विवाहबाह्य संबंधांची व्याख्या सांगण्यात आली आहे.

'एखादी महिला दुसऱ्या पुरुषाची पत्नी आहे किंवा पत्नी असण्याची शक्यता आहे अशा महिलेसोबत तिच्या पती... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च्या परवानगीशिवाय शारीरिक संबंध ठेवणे याला 'अडल्ट्री' असं म्हटलं जातं. यासाठी 5 वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते, दंड भरावा लागू शकतो किंवा दोन्ही शिक्षा दोऊ शकतात. अशा गुन्ह्यांमध्ये पत्नीवर (महिलेवर) कारवाई केली जाणार नाही.'

मुंबई हायकोर्टातील वरिष्ठ वकील अमित कारखानीस सांगतात, "अडल्ट्री' कायदा लिंग-तटस्थ (Gender Neutral) नव्हता. कलम 497 मध्ये फक्त पुरुषांबद्दलचा उल्लेख करण्यात आला महिलांबाबत उल्लेख करण्यात आलेला नाही."

सर्वोच्च न्यायालय

विवाहबाह्य संबंधांच प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. हा कायदा लिंग-तटस्थ नाही, पुरुषांविरोधात आहे असं याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात याचिकेत म्हटलं होतं.

याबाबत वकील राकेश राठोड बीबीसीशी बोलताना सांगतात, "विवाहबाह्य संबंध असलेल्या महिलेचा पती किंवा विवाहबाह्य संबंध असलेल्या पत्नीचा पती अडल्ट्रीचा गुन्हा दाखल करू शकतो."

विवाहबाह्य संबंध गुन्हा नाही-सुप्रीम कोर्ट

साल 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने विवाहबाह्य संबंधाबाबत ऐतिहासिक निकाल दिला होता.

"पुरूष-स्त्री दोन्ही समान आहेत. विवाहबाह्य संबंधात पती, पत्नीचा मालक होऊ शकत नाही," असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने विवाहबाह्य संबंध गुन्हा नाही, असा निर्णय दिला होता.

सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने विवाहबाह्य संबंधाबाबत सुनावणी करताना विवाहबाह्य संबंध अपराध नाही, असं म्हटलं होतं.

कोर्टाने 158 वर्षांपूर्वीचं भारतीय दंड संहितेतील कलम 497 अवैध ठरवलं होतं.

विवाहबाह्य संबंध कायद्याची माहिती

1.      हा कायदा 158 वर्षं जुना आहे

2.      IPC च्या कलम 497 नुसार गुन्हा सिद्ध झाल्यास  5 वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद

विवाहबाह्य संबंध गुन्हा आहे?

सुप्रीम कोर्टाने विवाहबाह्य संबंध अपराध नाही असं म्हटलं तरी यावर मतमतांतरं नक्कीच आहेत.

ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "राज्यघटनेनुसार विवाहबाह्य संबंध हा क्रिमिनल ऑफेंस ठरत नाही. हिंदू धर्मानुसार कायद्यात विवाहबाह्य संबंध प्रौढ महिला आणि पुरुषामध्ये परस्पर सहमतीने असल्यास तो गुन्हा ठरत नाही."

नातेसंबंध

पण, वकील राकेश राठोड यांचं याबाबत वेगळं मत आहे.

ते सांगतात, "सुप्रीम कोर्टाने अडल्ट्रीच्या गुन्हातील शिक्षेची तरतूद रद्द केली आहे. पण, विवाहबाह्य संबंध वैध ठरवण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे अडल्ट्री गुन्हा नाही, असं आपण म्हणू शकत नाही. कौटुंबिक हिंसाराची...


कायदामंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी या कायद्याची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली. या अध्यादेशाचा एक सौम्य मसुदा लोकसभेत डिसेंबर 2017मध्ये संमत झाला होता. ज्या दिवशी हे विधेयक मांडण्यात आलं त्याच दिवशी घाईघाईत ते संमतही करण्यात आलं होतं.

या नवीन मसुद्यात कोणीही अगदी अनोळखी व्यक्तीही पोलिसांत तक्रार करू शकते. त्यामुळे सगळ्या मुस्लीम नवऱ्यांपुढे ब्लॅकमेलिंग, खोट्या तक्रारी आणि गुन्हेगार म्हणून छळ अशा अनेक अडचणी उभ्या राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुस्लीम पुरुषांच्या जमावाकडून होणाऱ्या हत्येचं प्रमाण वाढत असतानाच लोकांना दिलेले हे अधिकार भयावह आहेत.

राज्यसभेत या विषयावर खडाजंगी झाल्यामुळे या कायद्यातील अनेक तरतुदी सरकारने बदलल्या. त्यामुळे या अध्यादेशाच्या सुधारित आवृत्तीअंतर्गत तक्रार करण्याचा अधिकार फक्त बायको आणि तिच्या नातेवाईकांना देण्यात आला.

इतका विरोध असूनसुद्धा हा गुन्हा अजामीनपात्रच राहिला. याचाच अर्थ आरोपींना जामिनावर सोडता येत नाही. मात्र दंडाधिकाऱ्यांना जामीन देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. तोही बायकोची बाजू ऐकल्यानंतरच.

जर त्या जोडप्याने काही तडजोड केली आणि बाय... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

को दंडाधिकाऱ्याकडे गेली तरच तक्रार मागे घेण्याची तिसरी सवलत या अध्यादेशात देण्यात आली आहे.

कार्यकारी मंडळाची कुरघोडी

राज्यसभेत या विषयावर जानेवारी महिन्यात वादळी चर्चा झाल्यानंतर या अध्यादेशातील काही अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली होती. मात्र सरकारने त्यावर ठाम भूमिका घेतली होती.

सरकारने या विषयावर एक वेगळा कायदा आणण्याची घाई का केली हा प्रश्न सध्याच्या घडीला सगळ्यांना सतावत आहे. एखाद्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर किंवा अगदी आणीबाणीच्या काळातच असा अध्यादेश आणण्यात येतो. लोकशाहीत लोकसभेने दिलेल्या निर्णयावर कार्यकारी मंडळाने हस्तक्षेप करणं अपेक्षित नसतं. त्यामुळे सध्याचा अध्यादेश म्हणजे कार्यकारी मंडळाची कुरघोडी आहे.

हा निर्णय घेण्यामागे सरकारची खरंच कोणती राजकीय अपरिहार्यता होती? काहींना हा निर्णय राजकीय उद्दिष्टाने प्रेरित आहे असं वाटतं. भाजप आणि संघाला या निर्णयाचा राजकीय फायदा होईल असंही अनेकांना वाटतं. यामुळे मुस्लीम स्त्रिया नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान म्हणून स्वीकारतील तसंच मुस्लीमांमध्ये मोदीविरोधी लाटेचा प्रभाव कमी होण्यास मदत होईल.

मला मात्र या तर्कांबद्दल गंभीर शंका आहेत. सध्याचे प्रचलित नियम सोडले तर मुस्लीम स्त्रियांना या कायद्यामुळे खरंच काय फायदा होणार आहे? त्यामुळे खरंच मुस्लीम समुदायातील लग्न टिकतील का? त्यांना त्यांचे आर्थिक हक्क मिळतील का? त्यांच्या डोक्यावर छप्पर टिकण्याची शाश्वती मिळणार का? तिहेरी तलाकमुळे त्यांच्यावर जी हलाखीची परिस्थिती उद्भवणार आहे ती सुधारण्यासाठी एखादी जादूची कांडी अस्तित्वात आहे का?

या अध्यादेशामुळे खरंतर मुस्लीम स्त्रियांची परिस्थिती आणखीच हलाखीची होणार आहे. कारण जर नवरा तुरुंगात गेला तर तो त्याच्या बायका पोरांना पैसा आणि इतर साधनं कशी पुरवणार? सगळ्यात वाईट म्हणजे तिचं लग्न टिकणार नाही. त्यामुळे अशा प्रकारच्या वादग्रस्त लग्नात तिचं अंतिम उद्दिष्ट काय असेल? नवऱ्याला तुरुंगात पाठवणं की आर्थिक अधिकार परत मिळवणं?

त्यामुळे इथे सरकारचं चुकलं आहे असं मला वाटतं.

हक्कांचं काय?

एखादी गरीब, अशिक्षित महिला जिला व्यवस्थित घर नाही किंवा जिचं अस्तित्वच धोक्यात आलं आहे ती नवऱ्याला शिक्षा मिळावी म्हणून कशी लढेल? तसंच या शिक्षेमुळे त्या स्त्रीला नक्की काय मिळेल? नवऱ्याला तीन, सात अगदी दहा वर्षांची शिक्षा जरी...


कायद्यातून पदवी घेतलेला विवेक तमाईचिकर TISS या संस्थेमधून एम.ए. करत आहे.

गेल्या आठवड्यात मी जिथे राहतो त्या अंबरनाथमध्ये माझ्या वस्तीत जातपंचायत भरली होती. माझ्यासारख्या काही तरुणांनी 'Stop The V Ritual' हे अभियान सुरू केल्याने महाराष्ट्रातल्या जातपंचायतीसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आमच्या चळवळीवर दबाव आणण्यासाठी समाजातल्या लोकांची माथी भडकवण्याचा प्रकार सुरू झालाय.

अंबरनाथला वांद्रापाडा परिसरात 19 जानेवारीला जातपंचायत बसली होती. त्यावेळी 'Stop The V Ritual' चळवळीतल्या सदस्यांवर मानहानीचे गुन्हे दाखल करणं आणि वेळप्रसंगी स्त्रियांनी आमच्यावर विनयभंगाचे गुन्हे दाखल करणं, असे निर्णय घेण्यात आले.

या जातपंचायतीत मला माघार घेण्यासाठी 5 फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. मी माघार घेतली नाही तर 10 फेब्रुवारीला महाराष्ट्रात जिथे-जिथे आमच्या वस्त्या आहेत, तिथल्या पोलीस ठाण्यांमध्ये माझ्यावर मानहानीचे गुन्हे दाखल करण्यात येतील.

माझ्यावर थेट बहिष्कार टाकलेला नाही, पण चळवळीतल्या माझ्यासारख्या अनेकांना बहिष्कृत केल्याचा अनुभव येतोय. कंजारभाट समाजाच्या क्रीडा स्पर्धांमध्ये आम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्हाला सहभागी होऊ दिलं नाही. मी अंबरनाथचा रहिवासी असूनही मला तिथल्या जातपंचायतीत बोलू दिलं जात नाही. आतातर बोलावलंही जात नाही. पण माझ्या बाजूने राज्य सरकारचा सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा उभा राहील, अशी आशा वाटते.

'कौमार्य चाचणी' म्हणजे नेमकं काय?

आमच्या अभियानाचा पाया हा संवाद साधत चर्चा करणं हा आहे. कंजारभाट समाजातल्या जातपंचायतीच्या अनिष्ठ, अन्यायकारी आणि अघोरी प्रथांविरोधातल्या संघर्षाला सुरुवात झाली ती मी लहान असताना.

इयत्ता सातवीत असताना माझ्याच एका नातेवाईकाच्या लग्नात मी गेलो होतो. मोठ्या दिमाखात लग्न पार पडलं. पण दुसऱ्याच दिवशी त्या नवऱ्या मुलीला चपलेने मारहाण करण्यात आली. पुढे जसजसं कळू लागलं तसं भयानक सत्य समोर आलं.

पिंपरी येथील भाटनगरमधील कंजारभाट समाजाची जातपंचायत.

कंजारभाट समाजाताली स्त्री 'व्यभिचारी' आहे की नाही, हे ठरवणारी कौमार्य चाचणी लग्नानंतर घेतली जाते. अरेंज मॅरेज करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला ही कौमार्य चाचणी द्यावी लागते. कित्येक वर्षांपासून ही परंपरा चालत आली आहे.

हिंदू वैदिक पद्धतीने लग्न झाल्यानंतर त्याच लग्नमंडपात लगेचच पंचायत भरवली जाते. तिथे नवविवाहित जोडप्याला कौमार्य चाचणीसाठी मानसिकदृष्ट्या तयार केलं जातं. त्यानंतर कंजारभाट समाजाच्या 'प्रतिसंविधानातील' कलम 38 (1,2,3,4) चा आधार घेत त्या दोघांना लॉजवर घेऊन जातात. त्यांच्यासोबत दोन्हीकडचे नातेवाईक उपस्थित असतात. इजा करणारी कोणतीही टोकदार वस्तू नाही याची शहानिशा करण्यासाठी त्या रूमची अतिशय बारकाईने तपासणी केली जाते.

मग  खरा खेळ सुरू होतो, पांढऱ्या चादरीवर रक्ताच्या डागाचा तमाशा पाहणारा खेळ.

खासगीपणा अधिकाराला पायदळी तुडवत, वधू आणि वराला अर्ध्या तासाचा वेळ देत, नातेवाईक मंडळी बाहेर बसलेली असतात. सर्व नीट सुरू आहे ना, अशी कधी-कधी बाहेरून विचारणाही केली जाते.

काही वेळेस मुलगा दारू पिणारा असेल तर त्याला दारू पाजली जाते, कधी औषधांचा तर कधी ब्लू फिल्मचाही वापर केला जातो. हे सर्व त्या मुलीला निमूटपणे सहन करावं लागतं. याविरोधात कोणी सहसा जात नाही, कारण जातपंचायतीचा कंजारभाट समाजात धाक आहे.

कौमार्य चाचणी झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी नवऱ्यामुलीच्या दारात पंचायत भरते. तिथे सगळ्या समाजासमोर पंचमंडळी नवऱ्यामुलाला प्रश्न विचारतात, "तुझा माल कसा होता? खरा की खोटा?"

त्याहूनही अतिशय घृणास्पद भाषेत विचारलं जातं. "तुला जी गोण दिली होती ती...


कायली जेनर ही मॉडेल जगातल्या प्रसिद्ध सोशल मीडिया एन्फ्लुएन्सर पैकी एक मानली जाते.

सोशल मीडियावर अतिशय लोकप्रिय असणाऱ्या, वस्तू वा उत्पादनांची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे जाहिरात करणाऱ्यांना कन्टेन्ट क्रिएटर्सना 'इन्फ्लुएन्सर' म्हणतात.

इन्स्टाग्रामवर एक 'स्पॉन्सर्ड' फोटो पोस्ट करण्यासाठीची सरासरी किंमत 2014 मध्ये 134 डॉलर्स होती. ती आता 2019मध्ये तब्बल 1642 झाल्याचं मार्केटिंग कंपनी आयझियाने म्हटलंय.

स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स, व्हिडिओज, स्टोरीज आणि ब्लॉग्ससाठी सढळहस्ते पैसे देण्याची ब्रॅण्ड्सची तयारी असते, असं बिझनेस इनसायडरने म्हटलंय.

पण याचा अर्थ पारंपरिक पद्धतीने जाहिरात करणं मागे पडलंय असा हो नसल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

"डिजिटल मार्केटिंग हा सध्या परवलीचा शब्द झाला असला तरी जाहिरात हे नेहमीच पारंपरिक आणि आधुनिक अशा दोन्ही पद्धतींनी केली जाईल," सोशलबेकर्स या सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीचे चीफ एक्झिक्युटिव्ह युवाल बेन इट्झाक म्हणतात.

2014 ते 2019 या काळातील फेसबुक, युट्यूब, इन्स्टाग्राम आणि ब्लॉग्सवरील स्पॉन्सर्ड मजकूर पाहून आणि त्यासाठी आकारण्यात आलेल्या दरांचा अभ्यास करत हा अहवाल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तयार करण्यात आला आहे.

ज्यांना 1 लाखांपेक्षा कमी फॉलोअर्स आहेत, त्यांना 'मायक्रो इन्फ्लुएन्सर' म्हटलं जातं. अशा मायक्रो इन्फ्लुएन्सर्सपासून ते प्रसिद्ध व्यक्तींपर्यंतचे सगळेच या माध्यमातून चांगली कमाई करत आहेत.

या पाहणीत आढळलेल्या गोष्टी

ग्राहक कायद्याचा बडगा

सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सची संख्या जशी वाढतेय तशी आता याकडे आता अमेरिकन प्रशासनाची नजर वळायला लागलेली आहे.

गेल्या महिन्यात 3 इन्फ्लुएन्सर्सनी बंदी असलेल्या डाएट उत्पादनांविषयी पोस्ट केल्यानंतर या तिघांवर बेजबाबदार असल्याची टीका करण्यात आली होती.

झोई सग, रिटा ओरा, रोझी हंटिंग्टन-व्हिटले

आपण करत असलेली पोस्ट ही उत्पादनांची जाहिरात असल्याचं स्पष्ट न केल्यास तो ग्राहक कायद्याचा भंग मानला जाईल असं या वर्षाच्या सुरुवातीला अमेरिकेच्या 'कॉम्पिटिशन अॅण्ड स्टॅण्डर्डस अथॉरिटी'ने म्हटलं होतं.

यानंतर ज्या 16 इन्फ्लुएन्सर्सनी आपल्या कामाच्या पद्धतीत बदल करण्याचं ठरवलं त्यात झोई सग (झोएला) (Zoella), गायिका रिटा ओरा आणि मॉडेल रोझी हंटिंग्टन-व्हिटले यांचा समावेश होता.

सोशलबेकर्सच्या डेटानुसार सोशल मीडियावर जाहिरात करण्यासाठी ब्रॅण्ड्स अजूनही पैसे ओतत आहेत.

गेल्या वर्षभरामध्ये इन्फ्लुएनर्ससी स्पॉन्सर्ड पोस्ट करण्याचं प्रमाण 150% वाढलंय तर ad हा हॅशटॅग वापरला जाण्याचं प्रमाण दुप्पटीपेक्षा जास्त झालंय.

2020मध्ये ब्रँण्डस या इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंगवरचा खर्च वाढवतील आणि त्यामुळे ही एक 10 अब्ज डॉलर्सची उलाढाल असलेली इंडस्ट्री होईल असा अंदाज आहे.

सध्या इन्स्टाग्राम एखाद्या पोस्टला किती 'लाईक्स' मिळाले आहेत हे दाखवणारा आकडा दाखवणं बंद करण्याच्या विचारात आहे. पण याचा या इन्फ्लुएन्सर इंडस्ट्रीवर परिणाम होणार नसल्याचं बेन इट्झाक यांना वाटतं.

"आपल्या पोस्टना प्रतिसाद देणारे लोक कोण आहेत हे इन्फ्लुएन्सर्सना पाहता येईल. आणि हे पाहता यावं यासाठी ब्रॅण्डसनाही अशी परवानगी देणं ही नेहमीची बाब आहे," ते म्हणतात.

"खरा प्रश्न हा आहे की लाईक्स दिसले नाहीत तर मग ग्राहक तितके त्या पोस्टला प्रतिसाद देतील का"

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


कारगिलच्या पर्वतांवर चढाई करत पाकिस्तानी सैनिकांनी भारतात घुसखोरी केली होती. त्यानंतर युद्धाला तोंड फुटलं. पाकिस्तानी सैन्याने घुसखोरी केली हे पहिल्यांदा ज्यांनी पाहिलं आणि भारतीय सैन्याला कळवलं ते ताशी नामग्याल आजही गारकोन गावातच राहतात. पण ताशी यांच्यासारख्या रहिवाशांचं म्हणणं आहे की कारगिलनंतर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष झालंय.

बीबीसीने या गावात जाऊन गावकऱ्यांची भेट घेतली. पण भारतीय सैन्याच्या म्हणण्यानुसार ऑपरेशन विजयमध्ये कारगिल भागातील स्थानिकांनी केलेली मदत अमूल्य आहे. स्थानिक लोकांच्या विकासासाठी काही वर्षांपासून आर्मी सद्भावना मोहीम राबवतेय.

या गावातही अनेक आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांचे उपक्रम राबवण्यात आलेयत. तर भारतीय प्रशासनानेही प्रतिक्रिया दिली आहे की, येत्या 15 ऑगस्टला ताशी यांच्यासारख्या गावकऱ्यांचा विशेष सन्मान करण्यात येणार आहे. गावाच्या विकासासाठी आणि तिथे पर्यटन सुरु करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


कारण  मुंबईच्या उत्तर आणि पूर्व उपनगरातील काही भागात गेल्या सात दिवसात कोव्हिड-19 रुग्णांची संख्या सहा ते सात टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. त्यामुळे एक मोठा प्रश्न उपस्थित होतो - उत्तर आणि पूर्व मुंबई कोरोनाचा नवा हॉटस्पॉट बनत चाललीये का?

उपनगरातील कोरोनाबाधितांच्या वाढत्या आकड्यांकडे पाहता लक्षात येईल...

उत्तर मुंबईतील रुग्ण संख्येत झालेली वाढ

पूर्व कोव्हिड-19 रुग्णांच्या संख्येत झालेली वाढ

(स्रोत- मुंबई महापालिका)

मुंबई उपनगरात अचानक कोव्हिड रुग्णांची संख्या वाढण्याची कारणं काय, याचा आढावा घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर उत्तर मुंबईतील दहिसर परिसरात राहतात. दहिसर पूर्व भागात कोरोनाग्रस्तांच्या वाढत्या संख्येबाबत बोलताना दरेकरांनी म्हटलं, "गेल्या काही दिवसांपासून उत्तर मुंबईत कोव्हिड रुग्णांची संख्या अचानक वाढलीये. याचं कारण महापालिकेने या भागाकडे केलेलं दुर्लक्ष. कोव्हिड रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्ती आणि कुटुंबीयांची तपासणी झाली नाही. या भागात मोठ्या संख्येने झोपडपट्या आहेत. याकडे पालिकेने हवं तसं लक्ष दिलं नाही. क्वारंटाईन सेंटरमध्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ये कोव्हिड-19 रुग्णांसोबत संशयित रुग्णांनाही ठेवलं जातंय. त्यामुळे लोकांमध्ये संसर्ग वाढतोय. या कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढण्याचं प्रमुख कारण आहे."

मुंबई महापालिकेच्या माहितीनुसार, RN (आर नॉर्थ) वॉर्डमध्ये सध्या 438 कोरोनाग्रस्त असून 112 जणांना डिस्चार्ज मिळाला आहे. RC (आर सेंट्रल) मध्ये 864 कोरोनाबाधित रुग्ण असून 196 रुग्णांना डिस्चार्ज मिळालाय. PN (पी नॉर्थ) मध्ये 1426 व्यक्ती कोरोनाग्रस्त असून 438 रुग्णांना घरी सोडण्यात आलं आहे.

आर नॉर्थ आणि आर सेंट्रल या परिसरात कोव्हिड रुग्णांची संख्या कमी दिसत असली तरी, मागील सात दिवसात दक्षिण आणि मध्य मुंबईच्या तूलनेत या भागात रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढतेय.

दहिसर भागातील शिवसेना नगरसेविका शीतल म्हात्रेंनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "बोरीवली, दहिसर भागात मागील काही दिवसांपासून कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झालीये. याचं प्रमुख कारण म्हणजे लोकांमध्ये लॉकडाऊनबाबत फारसं गांभीर्य नाही. लोक मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर फिरतायत, पोलिसांकडून लॉकडाऊनची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही.

"उत्तर मुंबईच्या भागात मोठ्या झोपडपट्ट्या आहेत. यात मोठ्या संख्येने मजूर वर्ग राहतो. लॉकडाऊनमुळे मजूर अस्थिर झाले, मोठ्या संख्येने रस्त्यांवर आले. योग्य पद्धतीने सोशल डिस्टन्सिंग पाळलं गेलं नाही, त्यामुळे झोपडपट्टीत व्हायरसचा शिरकाव झाला आणि मोठ्या संख्येने व्हायरस पसरला," असं म्हात्रेंनी म्हटलं.

वॉर्डनिहाय मोठ्या झोपडपट्ट्या

'उत्तर, पूर्व मुंबईकडे दुर्लक्ष झालं'

धारावी, दादर आणि माहिम या परिसरात कोरोनाबाधितांच्या संख्येने 3 हजारचा टप्पा पार केलाय. मात्र, या भागात कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढण्याचा दर 3 टक्के आहे. तर, युवासेना अध्यक्ष आणि मंत्री आदित्य ठाकरेंच्या वरळी आणि प्रभादेवी भागात 2210 कोरोनाबाधित असून, वाढीचा दर 2.6 टक्के इतका आहे.

पण राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांमध्ये धारावीमध्ये कोरोना घुसणं, हा कायमच चर्चेचा मुद्दा राहिला आहे. 'आशियातला सर्वांत मोठ्या झोपडपट्टी' अशी ओळख मिरवणाऱ्या या भागात कोरोनाविरोधातील लढाईत मुंबईत प्रशासनाने पूर्ण लक्ष केंद्रित केलं होतं, महापालिकेची संपूर्ण मशिनरी या भागात उतरवण्यात आली होती.

पण खरंच त्यामुळे उत्तर मुंबईकडे दुर्लक्ष झालं का? याबाबत नाव न घेण्याच्या अटीवर शिवसेनेच्या स्थानिक कार्यकर्त्याने सांगितलं, "मुंबईत कोरोनाची...


कारण 'गेल्या 72 वर्षांत पहिल्यांदा रुपया टकापेक्षा खाली घसरला आहे', असं सांगणाऱ्या शेकडो पोस्टस फेसबुक आणि ट्विटरवर टाकल्या जात आहेत. ही पोस्ट शेअर करणाऱ्या अनेक लोकांनी रुपयाच्या अशा अवमूल्यनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारला यासाठी जबाबदार धरलं आहे.

काही लोकांनी रुपया आणि बांगलादेशी चलन टका यांची तुलना करणारे तक्तेही शेअर केले आहेत. पण बीबीसीने केलेल्या पडताळणीत हा दावा चुकीचा आढळून आला आहे.

रुपया आणि टका

बांगलादेश आणि भारताच्या स्टॉक एक्सचेंजमधून मिळालेल्या माहितीनुसार टका आणि रुपयाचं कन्व्हर्जन रेट दाखवणाऱ्या काही सार्वजनिक बेवसाईटनुसार काही दिवसांपूर्वी एका भारतीय रुपयाची किंमत 1.18 बांगलादेशी टकाएवढी आहे.

म्हणजे एका रुपयात 1.18 बांगलादेशी टका विकत घेतले जाऊ शकतात आणि 10 रुपयात 11.80 बांगलादेशी टका. म्हणजेच एका बांगलादेशी टक्यासाठी 84 पैसे द्यावे लागतील.

सोशल मीडियावर लोक हेच कन्व्हर्जन पोस्ट करत आहेत. यात पण रुपया आणि टकाची अदलाबदल झालेली आहे.

डॉलरच्या तुलनेत...

बांगलादेशच्या ढाका स्टॉक एक्सचेंज आणि चितगाव स्टॉक एक्सचेंजनुसार मंगळवारी एका अमेरिकन डॉलरची ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

किंमत 84.60 बांगलादेशी टका इतकी आहे.

दुसरीकडे भारताच्या नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज आणि बाँबे स्टॉक एक्सचेंजनुसार एका डॉलरची किंमत 71.70 रुपये आहे, म्हणजेच बांगलादेशी टकाचं जास्त अवमूल्यन झालेलं आहे.

गेल्या 90 दिवसात एका अमेरिकन डॉलरची किंमत जास्तीत जास्त 72.08 रुपये एवढी झाली होती, तर बांगलादेशी टकाची किंमत जास्तीत जास्त 84.77 टका एवढी झाली होती.

अभिनेत्री रिचा चढ्ढाने हे ट्वीट केलं होतं जे नंतर डिलीट करण्यात आलं.

गेल्या दहा वर्षांविषयी बोलायचं झालं तर एका अमेरिकन डॉलरची किंमत कमीत कमी 43.92 एवढी होती तर बांगलादेशी टकाची किंमत कमीत कमी 68.24 एवढी होती.

म्हणजेच गेल्या दहा वर्षात अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत बांगलादेशी टका भारतीय रुपयापेक्षा मजबूत राहिला आहे. टकाच्या अवमूल्यानाचा दर रुपयापेक्षा नक्कीच कमी आहे.

बांगलदेशच्या वार्षिक GDP वाढीचा दर पाकिस्तानपेक्षा अडीच टक्के जास्त आहे. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ कौशिक बासू यांच्यानुसार बांगलादेशचा विकासदर भारताला मागे टाकू शकतो.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


कारण कोव्हिड 19साठीची लस सगळ्या जगाला देणं हा जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे.

काही मोजक्या देशांनीच लसीकरणासाठीची नेमकी उद्दिष्टं ठेवली आहेत, पण जगभरात इतरत्र मात्र हे चित्र इतकं स्पष्ट नाही.

लसीकरणाची ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे. त्यात अनेक देशांमधल्या कंपन्यांचा सहभाग आहे, जगभरातल्या सरकारांनी याविषयीची वेगवेगळी वक्तव्यं केलेली आहेत आणि देशांच्या नियामक संस्था आणि अधिकाऱ्यांचा या प्रक्रियेत महत्त्वाचा सहभाग आहे. म्हणूनच लस उपलब्ध होणं, तिला मान्यता मिळणं आणि जगामध्येच लसीकरण मोहीम राबवली जाणं, ही सरळसोपी प्रक्रिया नाही.

मला लस कधी मिळणार?

भारतामध्ये 16 जानेवारीपासून लसीकरणाचा पहिला टप्पा सुरू झाला. यामध्ये आरोग्य सेवा कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्सना लस देण्यात आली. त्यानंतर आता 1 मार्चपासून लसीकरणाचा दुसरा टप्पा देशात सुरू झाला असून यामध्ये 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक आणि 45 वर्षांवरील सहव्याधी असणाऱ्या नागरिकांना लस देण्यात येतेय.

सरकारी लसीकरण केंद्रांसोबतच काही खासगी हॉस्पिटल्सनाही लस देण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे.

सिरम इन्स्टिट्यूटची कोव्हिशील्ड लस आणि भारत बायोटेक - I... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

CMR ची कोव्हॅक्सिन या दोन लशी सध्या भारतात दिल्या जात आहेत. खासगी लसीकरण केंद्रांमध्ये लसीच्या प्रत्येक डोससाठी 250 रुपये आकारले जात आहेत.

जगभरात कोव्हिड 19साठीची लसीकरण मोहीम कशी सुरू आहे, ते पहा.

जगभरातील लसीकरण मोहीम

                        दर 100 लोकांमागे देण्यात आलेले डोस

                            संपूर्ण मजकूर नीट पाहण्यासाठी तुमचा ब्राउजर अपडेट करा

                    सूचना : ही माहिती नियमितपणे अपडेट केली जाते. पण यामध्ये प्रत्येक देशाची ताजी आकडेवारी असेलच असं नाही. एकूण लसीकरण म्हणजे एकूण किती डोस देण्यात आले याची संख्या असून किती लोकांना लस देण्यात आली याची आकडेवारी नाही. त्यामुळे 100 लोकांमागे 100पेक्षा जास्त डोस देण्यात आले असण्याची शक्यता आहे.

                    स्त्रोत: Our World in Data, ONS, gov.uk dashboard

                    शेवटचा अपडेट २२ मार्च, २०२१, ३:४१ म.उ. IST

आतापर्यंत किती लशी देण्यात आल्या आहेत?

जगभरातल्या 100 देशांत आतापर्यंत कोव्हिड 19साठीच्या विविध लशींचे मिळून 30 कोटींपेक्षा जास्त डोसेस देण्यात आलेले आहेत. जगाच्या इतिहासातली ही आजवरची सर्वांत मोठी लसीकरण मोहीम आहे.

चीनच्या वुहानमधून कोरोना व्हायरसचं प्रकरण आढळल्याच्या वर्षभरापेक्षा कमी काळातच लस द्यायला सुरुवात झाली खरी, पण जगभरातल्या लसीकरण मोहीमेत असमानता आहे.

काही देशांनी त्यांच्या लोकसंख्येतल्या बहुतेकांसाठी लागणारे लशीचे डोसेस मिळवले असून ते या लोकांपर्यंत पोहोचवण्यास सुरुवातही झालेली आहे. पण त्यापेक्षा अधिक देश अजूनही लशीच्या डोसेसच्या पहिल्या बॅचची वाट पाहतायत.

बहुतेक देश त्यांच्या लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात या नागरिकांना प्राधान्य देत आहेत :

इस्रायल आणि युकेसारख्या देशांमध्ये लशीचे परिणाम दिसायला लागले आहेत. हॉस्पिटलमध्ये दाखल होणाऱ्यांची आणि मृत्यूंची संख्या घटलीय आणि सोबतच कम्युनिटी ट्रान्समिशन म्हणजे समाजामध्ये पसरणारं संक्रमणही कमी झालंय.

जवळपास सगळा युरोप आणि अमेरिकेत लसीकरण मोहीम सुरू झाली असली तरी आफ्रिकेतल्या मोजक्याच देशांत लसीकरण सुरू झालंय.

द इकॉनिमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट (EIU) मधले ग्लोबल फोरकास्टिंग विभागाचे संचालक अगाथे डेमरैस यांनी याविषयी सखोल संशोधन केलंय.

लशीसाठीची...


कारण खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बी. एस. येडियुरप्पा हेच कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार असतील या घोषणेचा पुनरुच्चार केला आहे.

येडियुरप्पा भाजपसाठी का गरजेचे?

पंतप्रधान मोदी मागच्या तीन आठवड्यात तीनदा कर्नाटकात गेले होते तेव्हा त्यांनी एकदा किसान रॅलीत भाग घेतला आणि येडियुरप्पा यांना 75व्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या.

मोदी यांनी येडियुरप्पा यांना 'रैथा बंधू' म्हणजेच शेतकऱ्याचं कल्याण करणारा आणि युवकांच्या अपेक्षा पूर्ण करणारा 'किसान बंधू' असं संबोधलं.

ते म्हणाले, "येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वात कर्नाटकला मोठ्या उंचीवर घेऊन जाण्याची संधी आम्हाला द्यावी."

2008 साली ते मुख्यमंत्री झाले. दक्षिण भारतात ते भाजपचे पहिलेच मुख्यमंत्री होते. तीन वर्षांतच त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप लागले आणि त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.

त्यानंतर त्यांनी स्वतःचा पक्ष स्थापन केला आणि 2013 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या वोट बँकेचं मोठं नुकसान केलं. पण 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी मोदींनी त्यांना परत पक्षात आणलं.

दोन वर्षांपूर्वीच भाजपनं त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केलं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आणि मागच्या वर्षी याच गोष्टीचा पुनरुच्चार केला.

निर्णय मागे घेणं आता कठीण?

कर्नाटक भाजपचे प्रवक्ते सुरेश कुमार यांनी बीबीसीला सांगितलं, "मार्गदर्शक मंडळात पाठवण्याचे काही विशेष नियम नाहीत, जे 75 वर्षांचे होतील त्यांना मार्गदर्शक मंडळात पाठवलं जातं हा गैरसमज आहे."

ते म्हणाले, "येडियुरप्पा एक लोकनेते आहेत आणि संपूर्ण राज्यात ते लोकप्रिय आहेत. ते पक्षासाठी गरजेचे आहेत. त्यांना फक्त लिंगायत समाजाचा नेता म्हणणं म्हणजे त्यांची उंची कमी करण्यासारखं आहे."

येडियुरप्पा कर्नाटकातल्या लिंगायत समुदायातले आहे. हा एक अत्यंत पुढारलेला समाज मानला जातो. कर्नाटकातली ती अतिशय प्रभावी वोट बँक आहे. कर्नाटकातल्या एकूण 224 जागांपैकी 105 जागांवर या समाजाचं प्राबल्य आहे.

जैन विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि राजकीय विश्लेषक डॉ. संदीप शास्त्री म्हणतात, "भाजपाची अशी अडचण आहे की, त्यांनी दोन वर्षांपूर्वी येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रीपदाचं उमेदवार घोषित केलं आणि आता ते फसले आहेत. आता त्यांची इच्छा असेल तरी ते आपला निर्णय बदलू शकत नाही."

मार्गदर्शक मंडळ हे स्पर्धकांसाठी

याबाबत डॉ. शास्त्री सांगतात, "जे पंतप्रधानपदाचे स्पर्धक होते त्यांच्यासाठी मार्गदर्शक मंडळ होतं. राज्यांमध्ये त्याची तितक्या मोठ्या प्रमाणात अंमलबजावणी सुद्ध करण्यात आली नाही. याला अपवाद फक्त बी. सी. खंडुरी आहेत. वयाची 75 वर्षं पूर्ण झाल्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्री करण्यात आलं नव्हतं. पण आजच्या परिस्थितीत येडियुरप्पा यांना बदलणं गौरसोयीचं ठरेल."

राजीव गांधींनी 1990 मध्ये लिंगायत समाजाच्या वीरेंद्र पाटील यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवलं होतं. तेव्हापासून काँग्रेसला लिंगायत समुदायाच्या नाराजीचा सामना करावा लागत आहे.

काँग्रेसचे उपाध्यक्ष बी. एल. शंकर सांगतात, "भाजप आपल्या सोयीनं निर्णय घेऊ शकते. दिल्लीमधल्या काही नेत्यांना हटवायचं होतं तेव्हा त्यांनी आपल्या सोयीनं त्यांना हटवलं. आता कर्नाटकमध्ये त्यांना येडियुरप्पा हवे आहेत कारण त्यांच्यांकडे असा कोणताही नेता नाही. त्यामुळे इथेसुद्धा सोयीस्करपणा आहे. येडियुरप्पा हे लिंगायत समाजाचे असल्याचा  फायदा उचलण्याची त्यांची इच्छा आहे, सत्तेसाठी ते त्यांच्या तत्वांशी तडजोड करू शकता."

तुम्ही ही क्विझ सोडवलीत का?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


कारण डेटासाठीचे दर वाढवत असल्याचं तीन टेलिकॉम कंपन्यांनी जाहीर केलंय. व्होडाफोन-आयडिया आणि एअरटेल या दोन टेलिकॉम कंपन्यांनी आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत आपल्याला 10 अब्ज डॉलर्सचा तोटा झाल्याचं जाहीर केलंय.

महसुलाच्या दृष्टीकोनातून बोलायचं झालं तर या दोन कंपन्यांकडे अर्धी बाजारपेठ आहे. पण याचा दरांवर फार मोठा परिणाम होईल, असं तज्ज्ञांना वाटत नाही. कारण भारतीय बाजारपेठ ही किंमतींच्या दृष्टीने अतिशय संवदेनशील असल्याचं मानलं जातं.

रिलायन्स जिओनं देखील येत्या काही आठवड्यांमध्ये दरवाढ करणार असल्याचं मंगळवारी जाहीर केलं आहे.

"भारतातल्या दरांची तुम्ही पश्चिमेतल्या किंवा मग आशियातल्या कोरिया, जपान किंवा चीनसारख्या प्रगत अर्थव्यवस्थांशी तुलना केल्यास बाकी सगळीकडचे दर अधिक महाग असल्याचं लक्षात येईल. म्हणून भारतात जरी दर वाढले तरी ते इतर देशांइतके चढे असणार नाहीत," टेक्नॉलॉजी एक्सपर्ट प्रशांतो रॉय म्हणतात.

"प्रत्येक युजरला थोडा जास्त वापर करायला लावणं हे ऑपरेटर्सचं उद्दिष्टं आहे. म्हणजे त्यांचा दर ग्राहकाकडून मिळणारा महसूल वाढेल. त्यानंतर मग ते सरकारला देणं असलेल्या लायसन्स फीपैकी काह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी माफ करण्यात यावी अशी मागणी करतील."

भारतात कामकाज करण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांना सरकारला लायसन्स फी द्यावी लागते.

कंपन्या दर का वाढवत आहेत?

रिलायन्स जिओने सुरू केलेल्या प्राईस वॉर म्हणजेच किंमत युद्धाचा सगळ्यांत मोठा फटका एअरटेल आणि व्होडाफोन या दोन्ही कंपन्यांना बसलाय. तीन वर्षांपूर्वी रिलायन्स जिओने भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश केल्यापासून या किंमत युद्धाला सुरुवात झाली आणि डेटासाठीच्या किंमती झपाट्याने घसरल्या.

पण खरा मुद्दा आहे तो 'अॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू'चा. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं कमवलेल्या महसुलाचा तो भाग जो टेलिकॉम कंपन्यांना सरकारच्या टेलिकॉम खात्याला द्यावा लागतो.

या 'अॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू'वरून सध्या टेलिकॉम कंपन्या आणि सरकारमध्ये वाद सुरू आहेत. कारण नेमका किती पैसा टेलिकॉम कंपन्यांनी सरकारला द्यायला हवा, यावर एकमत होत नाहीये.

फक्त टेलिकॉममधून मिळणाऱ्या महसुलावर हा हिस्सा मोजण्यात यावा, असं टेलिकॉम कंपन्यांचं म्हणणं आहे. पण सरकारने या 'अॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू'ची वेगळी व्याख्या केली असून यानुसार महसुलामध्ये मालमत्तेच्या विक्रीपासून मिळालेलं उत्पन्न, ठेवींवर मिळालेलं व्याज याचाही समावेश करण्यात आलेला आहे.

या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने नुकताच सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला. म्हणजे टेलिकॉम कंपन्यांना आता सरकारला तब्बल 12.5 दशलक्ष डॉलर्सचं देणं द्यावं लागेल.

"सध्या भारतातले मोबाईल डेटासाठीचे दर जगात सर्वांत स्वस्त आहेत. मोबाईल डेटासाठीची मागणी झपाट्याने वाढतेय. ग्राहकांना जागतिक दर्जाचा डिजीटल एक्सपिरियन्स मिळत रहावा म्हणून व्होडाफोन आयडिया 1 डिसेंबर 2019पासून दरांमध्ये योग्य प्रमाणात वाढ करेल," व्होडाफोनने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.

एअरटेलनेही असंच एक पत्रक प्रसिद्ध केलं आहे. पण नवीन दर अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाहीत.

"दर वाढणं ही वाईट गोष्ट आहे अशातला भाग नाही. उलट ही एक चांगली गोष्ट असेल कारण मग बाजारपेठेत काहीशी स्पर्धा निर्माण होईल, भारतामध्ये टेलिकॉम कंपन्या टिकून राहण्यासाठी आणि वाढण्यासाठी हे गरजेचं आहे," अर्थतज्ज्ञ विवेक कौल यांनी बीबीसीसोबत बोलताना सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)