"जो नर-नारी असा भेद मागे टाकून पुढे निघून गेला आहे तो अंतरात्मा श्रेष्ठ. मुन्शी प्रेमचंद यांनी त्यांच्या गोदान या पुस्तकात हे वाक्य लिहिलं आहे. मी स्वतःला तेच समजते. मी ना पुरुष आहे ना स्त्री आणि याचा मला अभिमान आहे. माझं नाव धनंजय चौहान मंगलमुखी," धनंजय पुढे सांगतात.

शांत संततधारेसारखं धनंजय बोलत असतात. पुरुषी असणारा पण घोटवून बायकी केलेला आवाज, फिक्या रंगाची साडी आणि गळ्यात प्रत्येक तृतीयपंथीयाला आवश्यक असणारी चेन.

गायनात, नृत्यात उत्तम गती, सामाजिक प्रश्नांची उत्तम जाण, वेदांचा अभ्यास, आदि शंकराचार्य ते मुन्शी प्रेमचंद यांच्या साहित्याचा अभ्यास. वादात आपलं म्हणणं तर्कशुद्ध असावं म्हणून इतिहासाचा, खास करून तृतीयपंथीयांच्या इतिहासाचा अभ्यास. बोलण्यात आक्रमकता नाही पण अभ्यासाने येणारा ठामपणा. धनंजयना भेटलं की, आपल्या ज्ञानाविषयीचे, अभ्यासाविषयीचे आपलेच गैरसमज गळून पडतात.

कॅनडाच्या पंतप्रधानांसोबत डिनर

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो नुकतेच भारत दौऱ्यावर येऊन गेले. त्या दौऱ्याचं फलित काहीही असो पण धनंजयना मात्र हा दौरा खूप काही देऊन गेला.

गेल्या कित्येक वर्षांपासून त्यांनी जो तृ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तीयपंथीयांच्या हक्कांसाठी लढा उभारला आहे त्यात अजून एक मैलाचा दगड पार केला.

कामाचं कौतुक म्हणून त्यांना जस्टिन ट्रुडोंनी डिनरसाठी आमंत्रित केलं. दिल्लीत पार पडलेला हा सोहळा धनंजयना बरंच काही देऊन गेला.

गेल्या काही वर्षापासून धनंजय चंदिगड शहरात तृतीयपंथीयांच्या हक्कांसाठी काम करतात. त्यांचं काम बघून त्यांना गेल्या वर्षी कॅनडाच्या वकिलातीने काही देणगी दिली आणि यावर्षी ट्रुडोंबरोबर निमंत्रितांसाठी असणाऱ्या डिनरला बोलावलं.

"आता कुठे मी जे काम करतेय ते लोकांच्या नजरेत यायला लागलं आहे. पण त्यासाठी मला खूप काही सहन करावं लागलं, खूप काही गमवावं लागलं. मला लोकांनी तुच्छतेने वागवलं आहे. खरकट्यासारखं उकिरड्यावर फेकून दिलं आहे, हिणवलं आहे," धनंजय त्यांच्या भूतकाळाबद्दल सांगतात.

"मी लोकांचा मार खाल्ला आहे. कितीवेळा माझं लैंगिक शोषण झालं याची गणतीच नाहीये. माझं अपहरण करून वीस लोकांनी माझ्यावर रात्रभर गँगरेप केला केला आणि मला रस्त्यावर मरायला फेकून दिलं. पोटापाण्यासाठी मी माझं शरीर विकलं आहे. नाचगाणं केलं आहे. पण मी माझ्या लक्षापासून स्वतःला विचलित होऊ दिलं नाही," धनंजय पुढे सांगतात.

धनंजय आज त्यांची स्वयंसेवी संस्था चालवतात. तृतीयपंथीयांच्या हक्कांसाठी त्यांनी ही संस्था स्थापन केली आहे. पंजाब विद्यापीठात तृतीयपंथीयांसाठी वेगळे टॉयलेट मिळावेत यासाठी त्यांनी यशस्वी लढा दिला.

आज त्यांच्या प्रयत्नांमुळे पाच तृतीयपंथी पंजाब विद्यापीठात वेगवेगळं शिक्षण घेत आहेत. स्वतः धनंजय 'मानवी हक्क'  या विषयात MA करत आहेत. शिक्षणाचं वेड धनंजयना स्वस्थ बसू देत नाही.

'मला अजून शिकायचंय'

"मी लहानपणापासूनच अभ्यासात हुषार होते. पण जसं समाजाच्या आणि माझ्याही लक्षात आलं की मी मुलगा नाही तसा माझा संघर्ष सुरू झाला. समाजाशी, घरच्यांशी आणि स्वतःशीही. मी आतल्या आत घुसमटत होते," त्या दिवसांच्या संघर्षाचे व्रण अजूनही धनंजय यांच्या मनावर आहेत.

"एक मुलगी असूनही माझ्यावर मुलासारखं राहाण्याची सक्ती केली जात होती. माझे घरचे मला मुक्तपणे वावरू देत नव्हते. त्यांना भीती होती की, माझं मुलींसारखं वागणं-बोलणं पाहून मला तृतीयपंथीय लोक घेऊन जातील."

या सततच्या घुसमटीला कंटाळून धनंजय यांनी आयुष्य संपवण्याचा प्रयत्न केला. "पण मला घरच्यांपैकी कोणीतरी वाचवलं. तेव्हा मी नववीत होते. शाळेतही माझं लैंगिक शोषण होत होतं. घरच्यांकडून मानहानीला सामोरं जावं लागत...


"ज्या पद्धतीने माझ्या हयात नसलेल्या वडिलांवर पवारांनी इतकी टीका केली. त्यांच्या मनात अजून एवढा राग आहे तर मी अहमदनगरला कशाला प्रचार करू? मी प्रचाराला गेलो तर अजून त्यांच्या मनात काही येईल," असं स्पष्टीकरण विखेंनी दिलं आहे.

तसंच माझ्या राजीनाम्याबाबत पक्षश्रेष्ठी जो निर्णय घेतील तो मान्य असेल, असं त्यांनी म्हटलंय.

"माझ्या मुलाने वेगळ्या पक्षात जावं किंवा नाही अशी कुठलीही भूमिका मांडण्यात आली नव्हती. याबाबत माझ्याशी चर्चा झाली नव्हती. शरद पवार यांनी बाळासाहेब विखेंबाबत केलेलं विधान दुर्दैवी आहे," असं राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटलं आहे.

"शरद पवार यांनी माझे वडील बाळासाहेब विखे-पाटील यांच्यावर १९९१च्या निवडणुकीचा संदर्भ देऊन टीका केली. शरद पवार यांच्या विधानामुळे दुःख झालं आहे, जे हायत नाहीत त्यांच्याबद्दल असं बोलणं योग्य नाही. अहमदनगरच्या दोन्ही जागा काँग्रेसकडे आल्या असत्या तर काही गैर झालं नसतं," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

पवारांनी सलग दोनवेळा असं विधान केल्याने सुजयने जो निर्णय घेतला तो त्याचा व्यक्तिगत निर्णय आहे, अशी सूचक प्रतिक्रियासुद्धा त्यांनी दिली आहे.

काँग्रेस-राष... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोणत्या महत्त्वाच्या जागा निवडून येतील हे पाहूनच जागांची मागणी कॉंग्रेसने केली होती.  नगरच्या जागेवर सलग तीन वेळा राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराचा पराभव झाला आहे. आघाडीमध्ये लढतोय तर जास्तीतजास्त जागा निवडून येतील हे बघितलं पाहिजे होतं, असंही ते म्हणाले.

"ते काय माझे हायकमांड नाहीत," असं वक्तव्य त्यांनी बाळासाहेब थोरत यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना केलंय.

याबाबत पुढे बोलताना ते म्हणाले, "मी बाळासाहेब थोरात यांना स्पष्टीकरण द्यायला बांधील नाही. ते काही हायकमांड नाहीत. मला जे स्पष्टीकरण द्यायचे आहे ते मी हायकमांडला देईन. त्यांनी कॉंग्रेस पक्षाविरोधात काय कारवाया केल्या हे नंतर बोलूच... तो आताचा विषय नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


"ज्या लोकांना या क्षेत्राची माहिती नाही तेच लोक हे आरोप करू शकतात," असं कोल्हेंनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. "कोणतीही भूमिका पडद्यावर साकारायची असेल तर त्या भूमिकेचा अभ्यास करावा लागतो. त्या व्यक्तिमत्त्वाचे विचार आणि संस्कार अंगीकारावे लागतात. तरच ती भूमिका पडद्यावर जिवंत होऊ शकते.

"ही गोष्ट खरी आहे की शिवाजी महाराजांचे विचार आणि त्यांच्या संस्कारावरच चालण्याचा माझा प्रयत्न असतो. जर त्यांचे संस्कारच माझ्या कृतीतून विरोधकांना दिसत असतील तर मी विरोधकांचे आभारच मानतो," असं कोल्हे बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हणाले.

या मुलाखतीत त्यांनी मालिका ते राजकारण अशा विविध प्रश्नांची त्यांनी उत्तरं दिली. तसंच जर निवडून आल्यावर कोणती कामं त्यांना करावीशी वाटतील याबाबतही चर्चा केली.

अमोल कोल्हे यांनी प्रचाराला घोडा वापरला होता. काही लोकांचं म्हणणं आहे की हा शूटिंगचा घोडा होता आणि अमोल कोल्हे यांना घोड्याची काय आवश्यकता, असा प्रश्नही विचारण्यात आला. त्यावर ते म्हणाले, "हा घोडा शूटिंगचा नव्हता आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे दिवसभरात मी अनेक गावांना भेटी देतो. चालताना मी लोकांना दिसणार नाही ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

म्हणून मला घोड्यावर बसून प्रचार करा, असं कार्यकर्त्यांनी सुचवलं त्यामुळे मी घोड्यावर बसलो."

मालिकेतील भूमिकेचा फायदा?

चित्रपट किंवा मालिका म्हटलं की ग्लॅमर आलंच. तेव्हा या ग्लॅमरचा फायदा कोल्हेंना प्रचाराच्या वेळी होत आहे असा आरोप त्यांचे विरोधक करत आहे या आरोपाला उत्तर देताना कोल्हे म्हणाले, मी मालिकांच्या भूमिकांचा वापर करत आहे असं म्हणणं दुर्दैवी आहे.

"मी सुरवातीलाच माझा शिवाजी महाराजांच्या गेटअप मधला फोटो कुठेही, कोणत्याही फ्लेक्सवर लावू नका असं आवाहन केलेलं आहे. मालिका वेगळी, राजकारण वेगळं आहे. भूमिका करणाऱ्या अभिनेत्याला पाहायला इतकी गर्दी होत नाही," कोल्हे सांगतात.

बैलगाडी शर्यत सुरू व्हावी यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं सांगताना ते म्हणाले, "बैलगाडी मालकांनी मला पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी मला पाठिंबा मालिकेतल्या भूमिकेसाठी नाही तर मी त्यांच्यासाठी जी भूमिका घेतली आहे त्यासाठी दिला आहे. त्यामुळं मला मिळणारा प्रतिसाद विरोधकांसाठी पोटदुखी ठरत असेल तर त्याला मी काय करणार?," असं कोल्हे म्हणाले.

काय काम करणार?

अमोल कोल्हे निवडून आले तर ते सेलिब्रिटी असल्यामुळे सर्वसामान्य मतदारांसाठी उपलब्ध राहातील का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. त्यावर त्यांनी उत्तर दिलं, "स्वराज्यरक्षक संभाजी ही मालिका संपल्यावर मी अभिनय करणार नाही. लोकांसाठीच पूर्ण वेळ देईन. हा निर्णय मी कुणाच्या टीकेला घाबरून घेतलेला नाही तर पूर्ण विचारानंतर घेतला आहे .

"शिवसेनेचे शिवाजी आढळराव यांना जनतेनं तीनदा निवडून दिलं. त्यांनी केलेली कामं पाहिल्यावर असं लक्षात येतं की जी कामं पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि आमदारांकडून केली जाऊ शकतात तीच कामं त्यांनी केली आहेत.

"आळंदी, शिवनेरी, वढू तुळापूर जोडून भक्ती-शक्ती कॉरिडोर निर्माण करू. त्यातून पर्यटनाला चालना मिळेल. पुणे-नगर, सोलापूर-पुणे या रस्त्यावर अपघात होतात त्यासाठी हायवेवर ट्रॉमा केअर सेंटर असावं असं मला वाटतं."

'कुणावरही वैयक्तिक आरोप करणार नाही'

प्रचारादरम्यान कोल्हेंच्या जातीचाही उल्लेख करण्यात आला. त्यावर कोल्हे म्हणाले "मी शिवरायांचा मावळा आहे आणि त्यांचं स्वराज्य हे अठरापगड जातींना एकत्र करूनच निर्माण झालेलं होतं." आपण कुणावरही वैयक्तिक आरोप करणार नाही असंही ते म्हणाले.

शिवसेना सोडून राष्ट्रवादीत प्रवेश का केला? असं विचारलं असता ते म्हणाले "गेल्या पाच वर्षांत बऱ्याचशा...


"ज्या व्यक्तीनं ताजमहाल बनवला, त्यांनं आपल्या वडिलांना कैदेत ठेवलं होतं. तो हिंदूचं शिरकाण करणार होता."

ताजमहाल हा भारतीय संस्कृतीवर कलंक आहे, असंही सोम पुढे म्हणाले.

भाजप आमदाराच्या या वक्तव्यावर बीबीसी मराठीने वाचकांची मतं मागवली होती. बहुतांश वाचकांनी म्हटलं की ताजमहल हा भारतीय संस्कृतीचाच भाग आहे.

गणेश लटके म्हणतात की "विकासाचे मुद्दे बाजूला राहिलेत आणि इथे दुसरंच काहीतरी चालू आहे. ताजमहाल आपल्या देशाचं वैभव आहे."

असंच काहीसं मत सोहन गौरव यांच आहे. ते म्हणतात, "भाजपच्या या अतार्किक तर्काचा आधार घ्यायचा झाला तर भारतावर जुलमी राजवट करणाऱ्या इंग्रजांनी बांधलेल्या राष्ट्रपती भवन, संसद, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, बृहन्मुंबई महापालिकेची इमारत आणि अशा बऱ्याच गोष्टी मग "त्यांना अपेक्षित असलेल्या" (!) भारतीयत्वात बसत नाहीत. तोडून टाकायच्या मग त्या?"

विकासाचे मुद्दे बाजूला ठेवून या गोष्टींचं राजकारण करणारे तुम्ही आणि मुघल यांच्या काही फरक नाही, असं सौरभ विघ्ने यांनी म्हटलं आहे.

ताजमहाल हा भारतीय संस्कृतीवर कलंक आहे, असं म्हणणाऱ्या व्यक्तीचं इतिहासाच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं ज्ञान कमी असलं पाहिजे, असं अब्दुल शेख म्हणत आहेत.

वृषाली प्राजक्त म्हणतात, "हडप्पा मोहोंजदडोपासून अगदी 2014 पर्यंत सगळं आपल्या देशाच्या इतिहासाचा हिस्सा आहे. कुणाला मान्य असो वा नसो."

हर्षवर्धन पाठक यांनी जरा वेगळा मुद्दा मांडला आहे. त्यांच्या मते ताजमहाल बांधण्याचं सगळं श्रेय तो घडवणाऱ्या कारागिरांना जातं.

अभिराम साठे म्हणतात की, "ताजमहाल हा शहाजहानने बांधलाच नाही तर जो आधी पासून होता तोच बळकावला. हा आमचा दावा आहे. संशोधन करून योग्य इतिहास समोर आणा, असा पवित्रा भाजपने घेतला पाहिजे."

मराठी थिंकर्स या अकाउंटने ट्वीट केलं आहे की मुघलांनी निर्माण केलं म्हणून कोणाला ताजमहालविषयी आपत्ती असेल तर त्यांनी लाल किल्ला आणि इंग्रजांनी बनवलेल्या संसदभवना वरतीही बोललं पाहिजे.

शेखर जोशी म्हणतात की तो ताजमहाल नाही आहे, तेजोमहालय आहे.

मात्र प्रतिक खडतरेंचं मत आहे की या सगळ्या वादात पडून आपण विकासाकडे दुर्लक्ष नाही केलं पाहिजे.

सरकारने मुद्द्याचं बोलावं, विकासाचं बोलावं, असंही ते पुढे म्हणतात.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


"ज्या शेतकऱ्यांचं 2 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज सप्टेंबर 2019पर्यंत थकित आहे, ते माफ करण्यात येईल. यासाठीची 'महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना' मार्च 2020पासून सुरू करण्यात येईल," अशी घोषणा उद्धव ठाकरेंनी केली.

"कर्जमाफीची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात पोहोचवली जाईल. या हंगामांचं जे कर्ज जूनमध्ये थकित होईल त्याचंसुद्धा पुनर्गठन करण्यात येईल. याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी लवकरच नवीन योजना आणण्यात येईल," असंही उद्धव ठाकरे यांनी घोषित केलं.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र या घोषणेला विरोध केला आहे. "सातबारा कोरा करणार, असं आश्वासन सत्ताधाऱ्यांनी दिलं होतं. ते कधी होणार आहे? सरसकट कर्जमाफी आणि सातबारा कोरा करण्याचा शब्द हे सरकार पाळत नाहीये. या सरकारनं शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं.

कुणाचं कर्ज माफ होणार?

या योजनेअंतर्गत नेमकं कोणत्या शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ होणार, हे जाणून घ्यायचा आम्ही प्रयत्न केला.

याविषयी शिवसेना नेते आणि वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे माजी अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी बीबीसीला सांगितलं, ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

"उद्धव ठाकरे सरकारची कर्जमाफी कोणत्याही अटीशिवायची कर्जमाफी आहे. यात सगळ्या शेतकऱ्यांचं 2 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ होणार आहे. शेतकऱ्याकडे किती जमीन आहे, यासारख्या कोणत्याच अटीचा त्यात समावेश नसेल."

"या योजनेत कुटुंबाला एकक मानण्यात आलेलं नसून शेतकरी हा एकक असेल," असं त्यांनी पुढे सांगितलं.

दरम्यान, या योजनेतून आमदार, खासदार आणि शासकीय नोकरदारांना या वगळण्यात येईल, असं अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं आहे.

किती शेतकऱ्यांना लाभ होणार?

उद्धव ठाकरे सरकारच्या कर्जमाफीच्या राज्यातील 35 टक्के शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असं मत शेती प्रश्नांचे अभ्यासक डॉ. गिरीधर पाटील मांडतात.

त्यांच्या मते, "राज्यातील 35 टक्के शेतकरी अधिकृत अशा बँकांकडून कर्ज घेतात. उर्वरित शेतकरी सावकार, बाजार समितीतील दलाल आदींकडून कर्ज घेतात. त्यामुळे या कर्जमाफीचा फायदा फक्त 35 टक्के शेतकऱ्यांना होणार आहे. सगळ्या शेतकऱ्यांना फायदा होईल, या सरकारच्या दाव्यात तथ्य नाही."

"खरं तर शेतीचे प्रश्न जटिल झालेत. कृषी मालाला हमीभाव, तसंच बाजारपेठ असे अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहेत. सरसकट कर्जमाफी शक्य नाही, म्हणून सरकारनं 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी केली आहे," पाटील पुढे सांगतात.

राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडणार?

राज्य सरकारवर साडेचार लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज असल्याचं अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी यापूर्वी जाहीर केलं आहे.

सरकारनं जाहीर केलेल्या कर्जमाफीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर अधिकचा ताण पडेल, असं मत लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी व्यक्त केलं आहे.

ते म्हणाले, "काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना असे सगळेच पक्ष लोकप्रिय घोषणांमध्ये अकडत आहेत. जो निधी राज्याच्या विकासासाठी उपलब्ध व्हायला हवा, यामुळे उपलब्ध होऊ शकत नाही. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर बोजा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. एका बाजूला कर्जमाफी, दुसरीकडे वस्तू आणि सेवा करामुळे आटत चाललेलं राज्यांचं उत्पन्न आणि तिसरं म्हणजे गुंतवणुकीत आलेलं शैथल्य यामुळे हा बोजा वाढतच जाणार आहे."

शेतकरी

"शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या चिंतामुक्त करण्यासाठी कर्जमाफी हा मार्ग असू शकत नाही. शेतकऱ्याला काय हवंय, ते तर त्यांच्या उत्पन्नाला भाव. तो जर सरकारनं दिला, तर शेतकरी कर्जमाफी कशासाठी मागेल," असं ते पुढे सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी...


"ट्रॅव्हल इंडस्ट्री मुळातच प्रवासाशी संबंधित आहे आणि आता कोरोनामुळे तोच बंद झाला आहे. टूर मॅनेजरचं काम हे पर्यटकांसोबत फिरणं हे आहे. 'वर्क फ्रॉम होम' असा ऑप्शनच आमच्याकडे नाहीये. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत आम्ही 'जॉबलेस'असल्यासारखेच आहोत," एका नामांकित पर्यटन कंपनीमध्ये टूर मॅनेजर म्हणून काम करणारी अमृता प्रधान सांगत होती.

कोरोना व्हायरसचा प्रसार वेगानं होत असताना त्याचे आर्थिक, सामाजिक परिणामही समोर येत आहेत. या व्हायरसमुळे सगळं जग ठप्प झाल्यामुळे अनेक उद्योग-व्यवसायांसमोर मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. कोरोनाचा सर्वाधिक फटका झेलणाऱ्या इंडस्ट्रींपैकी एक म्हणजे पर्यटन.

लॉकडाऊनमुळे आंतरराष्ट्रीय प्रवास सोडा, अगदी जिल्ह्या-जिल्ह्याच्या सीमाही बंद आहेत. अशावेळी पर्यटन व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे हे सर्व संपून लोक पुन्हा प्रवासाला कधी करणार याबद्दलच्या अनिश्चिततेनंही या ट्रॅव्हल इंडस्ट्रीला ग्रासलं आहे.

ओस पडलेला ताज महाल परिसर पर्यटनाची स्थिती सांगतो.

या सगळ्या अनिश्चिततेबद्दल बोलताना अमृतानं म्हटलं, "कोरोनाचा सगळ्यात पहिला फटका हा पर्यटन व्यवसायाल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा बसला आणि या धक्क्यातून सर्वात शेवटी जर कोणता व्यवसाय सावरणार असेल तर तो पर्यटनच आहे. कोरोनाचा प्रसार जगभर ज्यापद्धतीनं झाला आहे, ते पाहता लोकांच्या मनात प्रवासाची भीती बसली आहे. त्यामुळे सगळं रुळावर आलं तरी लोक लगेचच फिरायला बाहेर पडणार नाहीत, हे वास्तव आहे. पुढचं किमान वर्षभर लोक बाहेर पडतील की नाही याबद्दल शंका आहे."

मार्च, एप्रिल, मे हा पर्यटन व्यवसायासाठी सर्वात महत्त्वाचा सीझन असतो. या काळात सर्वाधिक बुकिंग होतात. लॉकडाऊनमुळे हाच सीझन वाया गेला असल्याचं अमृतानं म्हटलं. याचा फटका जसा पर्यटन कंपन्यांना बसला आहे, तसाच पर्यटकांनाही बसला असल्याचं तिनं सांगितलं.

"लोक परदेश प्रवासाचं बुकिंग जवळपास वर्षभर आधी करतात. या प्रवासाची पॅकेजेसही महागडी असतात. ट्रॅव्हल कंपन्यांकडून या सीझनच्या बुकिंगसाठी वापरलेले पैसे तुम्ही पुढे वापरू शकता, असं सांगितलं जात आहे. पण पुढे म्हणजे कधी? इथे आता उद्याचीच शाश्वती नाहीये. त्यामुळे लोकांना रिफंडच हवा आहे. पण ट्रॅव्हल कंपन्यांचेही पैसे विमान कंपन्या, हॉटेल्सकडे अडकलेले आहेत. अशावेळी पर्यटकांना केवळ 40 टक्के रक्कम परत देण्यात येत आहे. हे खरं तर सगळ्यांसाठी तोट्याचं आहे. लॉकडाऊनमुळे एका रात्रीत सगळं चित्रच बदललं."

पुढचं वर्ष पर्यटन व्यवसायासाठी कठीण

साधारणपणे ऑक्टोबर 2021 पर्यंत कोरोनाच्या संकटातून पर्यटन व्यवसाय सावरणार नाही, असं मत औरंगाबाद पर्यटन विकास संघटनेचे अध्यक्ष जसवंत सिंग यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

अजिंठा वेरूळची लेणी

कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढायला लागल्यानंतर औरंगाबाद येथील जगप्रसिद्ध अजिंठा लेणी पाहायला येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या कमी व्हायला लागली होती.

गेल्या वर्षी 1 फेब्रुवारी ते 10 मार्च 2019 दरम्यान अजिंठा लेणीला 4 हजार 218 विदेशी पर्यटकांनी भेट दिली होती. यंदा याच कालावधीत ही संख्या फक्त 3 हजार 202 इतकी होती. त्यानंतर 24 मार्चच्या मध्यरात्रीपासून लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला.

"एप्रिलपर्यंत पर्यटनाचा सीझन असतो, पण हा सीझन मध्येच वाया गेला. आणि आता किमान एक ते दीड वर्ष परिस्थिती सुधारणार नाही. लोक प्रवासाला घाबरले आहेत, त्यामुळे किती परदेशी पर्यटक येतील, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे आपण केवळ औरंगाबादच्या पर्यटन व्यवसायाचा विचार केला, तर जवळपास 200 कोटी रुपयांचं नुकसान होईल. कारण ही पर्यटन एक साखळी आहे. यामध्ये ट्रान्सपोर्ट, हॉटेल-रेस्टॉरंट्स,...


"ठीक आहे. काय होईल बघूया. ते तुम्हाला माहीतच आहे," असं वक्तव्य ट्रंप यांनी व्हाईटहाऊसमध्ये आयोजित एका पत्रकार परिषदेत केलं.

यावेळी ट्रंप यांनी मतपत्रिकेबाबत, विशेषतः पोस्टल मतांबाबत काळजी व्यक्त केली. अशा प्रकारच्या मतदानात फसवणूक होण्याची जास्त शक्यता असल्याचं ट्रंप यांनी म्हटलं.

अमेरिकेत बहुतांश ठिकाणी मेल-इन प्रकारचे मतदान घेतलं जाण्याची शक्यता आहे. अनेक राज्य या गोष्टीला प्रोत्साहन देत असून कोरोना व्हायरसच्या काळात लोकांनी आपल्या घरातून बाहेर न पडता मतदान करावं, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

बुधवारी (23 सप्टेंबर) संध्याकाळी ट्रंप यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती.

निवडणुकीत पराभूत झाल्यास डेमोक्रेटीक पक्षाचे उमेदवार जो बायडेन यांना सत्तेचं हस्तांतरण शांततापूर्ण पद्धतीने केलं जाईल का, असा प्रश्न यावेळी एका पत्रकाराने विचारला.

याला उत्तर देताना ट्रंप म्हणाले, "मी मतपत्रिकांबाबत सातत्याने तक्रार करत आलो आहे. अशा पद्धतीने मतदान घेणं नुकसानीचं ठरू शकतं."

यावर पत्रकाराने देशात दंगली होत असल्याबाबत प्रश्न विचारला. याला मध्येच तोडताना ट्रंप यांनी आपलाच विजय निश्चित असल्याचं ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सांगितलं. "पोस्टाद्वारे मतदान झालं नाही तर सर्व शांततेच होईल, स्पष्ट सांगायचं तर मी सत्ता कायम राखीन."

2016 ला झालेल्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रंप यांच्याविरुद्ध डेमोक्रेटीक पक्षाच्या हिलरी क्लिंटन उभ्या होत्या. या निवडणुकीत आपला पराभव झाल्यास तो निकाल आपण स्वीकारणार नाही, अशी भूमिका ट्रंप यांनी घेतली होती. हा म्हणजे लोकशाहीवरील हल्ला असल्याचं मत त्यावेळी क्लिंटन यांनी नोंदवलं होतं.

अखेर, या निवडणुकीत विजय मिळवून डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाले.

या निवडणुकीत ट्रंप यांना तीस लाख मतं (पॉप्यूलर व्होट्स) कमी मिळाली होती. या निकालाबाबत ट्रंप यांना अजूनही संशय आहे.

अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टातील न्यायमूर्तींचं पद रुथ बेडर गिन्सबर्ग यांच्या निधनानंतर रिक्त आहे. हे पद भरण्याच्या निर्णयाचीही ट्रंप यांनी पाठराखण केली. शिवाय, निकाल आल्यानंतर कदाचित कोर्टात जाण्याची वेळ येऊ शकते, असंही ट्रंप म्हणाले.

"या निवडणुकीचा शेवट कोर्टात होईल आपल्याकडे नऊ न्यायमूर्ती आहेत, ही महत्त्वाची बाब आहे. कारण डेमोक्रेटीक पक्ष निवडणुकीत घोटाळा करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे प्रकरण न्यायालयापर्यंत पोहोचायलाच हवं."

डोनाल्ड ट्रंप यांचा रोख सातत्याने वादग्रस्त अशा मेल-इन मतांकडेच होता. याठिकाणी फसवणूक होण्याला वाव असल्याचं ट्रंप यांचं म्हणणं आहे.

न्यायमूर्तींच्या रिक्त पदासाठी महिला उमेदवार सुचवणार असल्याचं ट्रंप यांनी यांनी सांगितलं.

ट्रंप यांच्या उमेदवाराला मान्यता मिळाल्यास कोर्टातील संख्याबळ ट्रंप यांच्या बाजूने 6-3 प्रमाणात असू शकतं, असा त्यांच्या समर्थकांना विश्वास आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


"तशी सहानुभूती वाटणं शक्यच नाही, कारण मला जी सहानुभूती आणि धक्का बसला आहे तितका कुणालाच बसला नाही. आईसारखं जगात कोणी नसतं. त्याच्यासारखी शूरवीर मुलं असेच जन्माला येत नाही, पण तो माझं जग सुनंसुनं करून गेला," औरंगजेब यांच्या आई राज बेगम बोलत होत्या.

काश्मीरमधल्या मेंडर, सीरा सैलानी गावात जेव्हा मी रात्री उशिरा औरंगजेबच्या घरी पोहोचलो तेव्हा संपूर्ण घर शोकसागरात बुडालं होतं. महिला आणि पुरूष वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये बसून औरंगजेबच्या आठवणी काढत होते.

औरंगजेबचं गाव सीमेपासून अगदी जवळ आहे. श्रीनगर आणि मेंडर या शहरांमध्ये 200 किमीचं अंतर आहे.

त्याच्या कुटुंबीयांच्या चेहऱ्यावर राग अगदी स्पष्ट दिसत होता. राज बेगम आपल्या मुलाच्या मृत्यूनंतर संपूर्ण काश्मीरवर असलेला राग व्यक्त करतात.

त्या म्हणतात, "माझा संपूर्ण काश्मीरवर राग आहे कारण त्यांनी या लुटारुंना इथं ठेवलं आहे."

औरंगजेब यांच्या घरातील शोकमग्न महिला.

"बिजली गिरे उस कश्मीर पर, गोली लगे उस कश्मीर को, मेरा बच्चा मारा गया," राज बेगम उद्विग्न होऊन सांगत होत्या.

आपल्याच काश्मिरींनी मारलं

राज बेगम रडत म्हणाल्या, "कोणताही मुस्लीम मुस्लिमां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ना मारून स्वतंत्र होत नाही. माझा औरंगजेब निरपराध आणि निरागस होता. माझ्या मुलाला गाडीत घेऊन गेले आणि मारून टाकलं."

मुलाला गमावल्यावर राज बेगम यांच्या दोन इच्छा आहेत. त्या म्हणतात, "एकदा त्या ड्रायव्हरचा चेहरा बघायचा आहे ज्याने माझ्या मुलाला जंगलात नेऊन सोडलं आणि मारून टाकलं. दुसरं म्हणजे त्या जागेवर जायचं आहे जिथं माझ्या मुलाला मारून टाकलं."

"दु:ख या गोष्टीचं आहे की काश्मिरी लोकांनीच माझ्या मुलाला मारून टाकलं. माझं विश्व अगदी उद्धवस्त करून टाकलं."

औरंगजेबची बहीण ताबीना

"तो माणूस एकदा जर मला भेटला तर मी त्याला सांगणार आहे की त्याला काही हवंच होतं तर मला मागायचं. माझ्या मुलाकडे तेव्हा काहीही शस्त्रं नव्हतं. अशा नि:शस्त्र व्यक्तीला मारणं म्हणजे स्वातंत्र्य नाही."

राज बेगम त्या दिवसाची आठवण काढत सांगतात, औरंगजेब यांनी घरी येणार असल्याचं त्यांना कळवलं होतं.

"माझा मुलगा येणार म्हणून मी खूश होते, संध्याकाळी चारपर्यंत त्याचा फोन आला नाही म्हणून फोन केला तर फोन बंद होता."

मागच्या गुरुवारी औरंगजेब यांचं दक्षिण काश्मीरमधल्या पुलवामाच्या कलमपोरातून अपहरण झालं होतं. अपहरण झाल्यावर काही तासांतच त्यांचा मृतदेह 10 किलोमीटरच्या अंतरावर सापडला होता.

हा जिहाद असेल तर आम्ही तयार आहोत

दुसऱ्या दिवशी काही जहालवादी औरंगजेब यांचा छळ करत असल्याचा व्हीडिओ समोर आला.

औरंगजेब काही वर्षांपूर्वीच सैन्यात दाखल झाले होते. त्यांचा आणखी एक भाऊ सैन्यातच आहे.

औरंगजेब यांची बहीण ताबीना सांगतात, "ज्या दिवशी घरात दादाचा मृतदेह आणला त्या दिवशी डोक्यात विचार आला की मी जर त्याच्या जागी मेले असते तर बरं झालं असतं."

यापुढे त्या फारसं बोलू शकल्या नाहीत आणि त्यांना अश्रू अनावर झाले. थोड्यावेळानं त्यांनी स्वत:ला सावरलं.

त्या म्हणतात, "जे हाल माझ्या भावाचे झाले त्यांचेसुद्धा तसेच हाल होवोत."

औरंगजेब यांचे वडील मोहम्मद शरीफ.

औरंगजेब यांचे वडील मोहम्मद हनीफ 55 वर्षांचे आहेत. ते म्हणतात की मारेकरी खरा मुसलमान असता आणि त्यानं जिहाद केला असता तर त्याच्याबरोबर जिहाद करण्यासाठी ते तयार आहेत. पण एक मुस्लीम दुसऱ्या मुस्लिमाला मारत नाही. लपून हल्ला करणं हे भित्रेपणाचं लक्षण आहे.

ते पुढे म्हणतात, "कुराणात लिहिलं आहे, मुस्लिमांनी मुस्लिमांना मारणं हा कोणता जिहाद आहे? एक मुलाला मारणं कोणता जिहाद आहे? ते असं का करत आहेत?"

मोहम्मद हानीफ सांगतात की...


"तिला कितीही वेळा फोन केला तरी ती सरळ बोलत नाही. नातवाला भेटू देत नाही," रेवती (नावं बदललं आहे) आवंढा गिळत सांगतात. त्यांचं वय साठच्या आसपास, त्यांच्या पतींनी सत्तरी ओलांडली असेल.

"भांडण म्हणाल तर काही नव्हतं. आपली मुलगी आपल्याला समजून घेईल, असं वाटलं आणि मनाचा हिय्या करून तिला सांगितलं, की तुझा साडेतीन वर्षांचा मुलगा आता आमच्याकडून नाही सांभाळला जाणार. आम्ही आपलं आमच्या गावी परत जातो. त्यानंतर जो गदारोळ उठला तो अजून थांबायचं नावं घेत नाही."

औरंगाबादमध्ये राहाणाऱ्या रेवती आजींची मुलगी पुण्यात एका सॉफ्टवेअर कंपनीत उच्चपदावर काम करते. ऑफिसमध्ये तिला प्रमोशन मिळालं आणि मग तिची जबाबदारीही वाढली.

"तिच्या सासू-सासऱ्यांनी आधीच सांगितलं की आमचा काही संबंध नाही. मग तिने आम्हाला बोलवून घेतलं काही महिन्यांकरिता. त्याची दोन वर्षं होऊन गेली तरी आम्हाला आमच्या घरी परत जाता येईना. गैरसमज नको, माझं माझ्या नातवावर खूप प्रेम आहे, पण त्याच्या मागे दिवसभर नाही नाचता येत मला."

रेवती आजींचे गुडघे आता त्यांना साथ देत नाही. एका डोळ्याने थोड्या अधू आहेत त्या. आणि रक्तदाबाचा त्रास पन्नाशीत लागला ते वेगळंच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

. त्यांच्या नवऱ्याला हृदयविकार आहे, त्यामुळे साडेतीन वर्षांचा प्रचंड अॅक्टिव्ह असणारा नातू त्यांच्याकडून सांभाळला जात नाही.

"सगळं आयुष्य कुणाचं न कुणाचं करण्यात गेलं. मुलं वाढवली, संसाराची गणित जमवली. आता कोणत्याही जबाबदाऱ्या नको वाटतात. मुलीला हे न सांगताच कळेल असं वाटलं होतं. नंतर आडून आडून सांगून पाहिलं, पण ती ऐकून न ऐकल्यासारखं करायची. मग स्पष्ट सांगितलं. तिचा खूप संताप झाला. मोठ भांडण उकरून काढलं तिने. आणि कायमचे संबंध तोडले."

गेल्याच आठवड्यात पुण्याच्या फॅमिली कोर्टाने 'नातवंडांचा सांभाळ ही आजी आजोबांची जबाबदारी नाही' असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

अर्थात ही केस वेगळ्या संदर्भात होती. नवरा सोबत नसताना, मुलीला सांभाळण्यासाठी सासू सासरे मदत करत नाहीत. त्यामुळे पाळणाघरावर खर्च होतो, जो मला परवडत नाही, असं या महिलेचं म्हणणं होतं.

पण या निकालानंतर उलट-सुलट चर्चांना उधाण आलं. आम्ही अनेक जेष्ठ नागरिकांशी बोललो. अनेक जणांनी खासगीत मान्य केलं की नातवंडांचा सांभाळ करणं त्यांना आवडत नव्हतं किंवा जमत नव्हतं. अनेकांनी हेही मान्य केलं की याविषयावरून त्यांच्या घरात वाद होतात, अगदी टोकाचेही.

पण हा विषय कौंटुबिक असल्याने कुणीही उघडपणे यावर बोलण्यास तयार नव्हतं. नावानिशी तर नाहीच नाही. "घरात आधीच काही कमी वाद नाहीयेत. तुम्ही माझं नाव छापलंत तर घरच तुटेल आमचं," असंही एका आजोबांनी बोलून दाखवलं.

नात्यांचं सँडविच

दुसरीकडे, आपल्या म्हाताऱ्या आईवडिलांची काळजी घेतली नाही तर सहा महिन्यांच्या शिक्षा करण्याचा केंद्र सरकार विचार करत आहे.

म्हणजे त्यांची काळजी तर घ्यायची पण त्यांच्याकडून मदतीची अपेक्षा ठेवायची नाही का? अशा परिस्थितीत या आजी आजोबांचं करायचं काय? असे अनेक प्रश्न उद्भवतात.

तिशीतल्या गृहिणी असणाऱ्या स्मृती शेट्ये यावर परखड मत व्यक्त करतात.

"आताची ज्येष्ठांची पिढी विचित्र आहे. त्यांनी शिक्षक किंवा सरकारी अशांसारख्या नोकऱ्या करून स्वतःची मुलं आईबाप, सासू-सासऱ्यांकडून सांभाळून घेतली. नोकरीची तुलना मी फक्त कामाच्या ताणाच्या अनुषंगाने करते आहे."

"आणि आता सुनेला,मुलीला, मुलाला हायटेक जॉब्स, प्रचंड जागतिक चढाओढ असून त्यांची मुलं सांभाळायला ज्येष्ठ नाही म्हणतात किंवा बाळंतपणात परदेशात जाण्याच्या नावाने सहानुभूती मिळवतात. म्हणजे बघा ना, सध्याच्या ज्येष्ठांच्या आईवडिलांनी चार-चार, पाच-पाच मुलींची बाळंतपणं परंपरा म्हणून...


"ती आता दोन मुलांची आई आहे आणि तिच्या वैवाहिक आयुष्यात सुखी आहे. तिला बरंच काही करायचं होतं, पण तिला तशी संधी कधीच मिळाली नाही," ती पुढे सांगत होती.

आंध्र प्रदेशच्या किनारी भागात असलेल्या विशाखापट्टणममध्ये #BBCShe या प्रकल्पाच्या निमित्तानं आम्ही तिथल्या विद्यार्थिनींशी बोलत होतो. संधी न मिळाल्याचं दु:ख अनेकींच्या बोलण्यातून व्यक्त होत होतं.

नुसतीच पदवीची भेंडोळी

करिअर सोडून लग्न लावून देण्याची भीती त्यांना सतावत होती.

आम्ही बोलत होतो त्या खोलीत जेनेटिक्स, फार्मकॉलॉजी, लॉ आणि एमबीए अशा अनेक तांत्रिक विषयांचं शिक्षण घेणाऱ्या मुली होत्या. त्यातील काही पदव्युत्तर शिक्षण घेत होत्या तर काही पीएचडी करत होत्या.

आकडेवारी काय सांगते?

आम्ही मागच्या आठवड्यात बिहारमध्ये याच प्रकल्पावर काम करत होतो. त्या तुलनेत हा लक्षणीय बदल होता. बिहारमध्ये अजुनही मुली प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित आहेत.

मुलींनी उच्च शिक्षण घेण्याच्या बाबतीत आंध्र प्रदेश बराच पुढे आहे.

All India Survey of Higher Education AISHE 2015-16 च्या सर्वेक्षणात आंध्र प्रदेश Gross enrolment ratio (GER)च्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांका... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वर आहे. तामिळनाडूचा या बाबतीत पहिला क्रमांक आहे.

Gross enrolment ratio (GER) चा अर्थ एकूण विद्यार्थ्यांपैकी उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं गुणोत्तर असा होतो.

भारतात या गुणोत्तरासाठी 18-23 या वयोगटाचं सर्वेक्षण होतं.

मुलींसाठी हा आकडा 23.5% इतका आहे.

भारतात इतर ठिकाणी या आकड्यांमध्ये प्रचंड तफावत आहे. बिहारमध्ये हे प्रमाण 12.6 टक्के आहे तर तामिळनाडूमध्ये हे प्रमाण 42.4% आहे.

GERच्या बाबतीत आंध्र प्रदेशचा पहिल्या पाच राज्यात समावेश होतो. उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या मुलींचं प्रमाण तिथे 26.9% आहे.

उच्च शिक्षणात जास्त मुली म्हणजे नोकरीत स्त्रियांचं प्रमाण जास्त असा अर्थ होतो. पण आंध्र विद्यापीठातील मुलींचा अनुभव मात्र याबाबतीत वेगळा आहे.

एका 22 वर्षीय विद्यार्थिनीनं एक आश्चर्यकारक विधान केलं. ती म्हणाली, "आमचे आईवडील आम्हाला चांगली पदवी घेण्यासाठी विद्यापीठात शिकायला पाठवतात खरं, पण ते करिअर बनवण्यासाठी नाही तर चांगला नवरा मिळावा म्हणून."

या विधानाशी सगळ्याजणी सहमत झाल्या. टाळ्यांच्या कडकडाटात तिच्या विधानाला अनुमोदन मिळालं.

त्यांच्या कुटुंबातूनच लग्न करण्याचा त्यांच्यावर दबाव होता हे स्पष्ट दिसत होतं.

भारतात प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या आणि कामाची इच्छा असणाऱ्या स्त्रियांचं प्रमाण 24% आहे. जागतिक पातळीवर हे प्रमाण 39% आहे.

जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार या संदर्भात 185 देशांमध्ये भारताचा 172 वा क्रमांक आहे.

भारतात 1990 मध्ये हे प्रमाण 28 टक्के होतं. त्यात घट होऊन हे प्रमाण 2016 साली 24 टक्क्यावर आलं.

आंध्र प्रदेशचा या बाबतीत सगळ्याच मोठ्या राज्यात वरचा क्रमांक आहे. पण तिथेसुद्धा हे प्रमाण घटल्याचं आढळून आलं.

2000मध्ये हे प्रमाण 46% होतं तर 2011मध्ये ते 36% होतं.

Centre for Economics and Social Studies या संस्थेनं सर्वेक्षणाअंती एक अहवाल सादर केला आहे. नोकरी करणाऱ्या विवाहित स्त्रियांच्या संख्येत शहरी आणि ग्रामीण  भागात घट झाली आहे.

लग्न हाच उद्देश

आंध्र विद्यापीठात ग्रामीण भाग आणि शहरी भागातील स्त्रियांचं मिश्रण आहे.

ग्रामीण भागातील मुलींचं लग्न लवकर होतं कारण कमी वयात लग्न केलं तर हुंडा कमी द्यावा लागतो. त्याचवेळी उच्च शिक्षण हे हुंड्याच्या रकमेच्या वाटाघाटी करण्यासाठी कामाला येतं असं शहरी भागातील मुलींचं म्हणणं आहे.

त्यांच्यापैकी एकीनं सांगितलं, "तुमच्याकडे चांगली पदवी...


"तीन रात्रींपासून माझा भाऊ नीमच्या सरकारी रुग्णालयात दाखल होता. त्याला कोव्हिडची लागण झाली आहे. तिथे परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने डॉक्टरांनी खासगी रुग्णालयात जाण्यास सांगितले. काल रात्रीच भावाला खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. ऑक्सिजनची पातळी 80 वर पोहोचली होती. आम्हाला दाखल करून 24 तासही झाले नाहीत आणि आम्ही रुग्णालयाला 1 लाख 30 हजार रुपये दिले आहेत," हे सांगत असताना राजेंद्र प्रसाद यांना रडू कोसळतं आणि ते फोनवर बोलत असताना अचानक थांबतात. याक्षणी ते किती हतबल आणि लाचार आहेत याची जाणीव त्यांच्या आवाजातून होते.

जयपूरपासून 17 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नीम याठिकाणी राहणारे राजेंद्र प्रसाद हे आपला भाऊ सुभाष चंद यांच्यावर उपचार करण्यासाठी सिकर येथील खासगी रुग्णालयात पोहोचले आहेत. त्यांचा भाऊ आयसीयूमध्ये जीवन आणि मृत्यूची लढाई लढत आहे.

राजेंद्र प्रसाद यांच्या हातात सुभाष यांच्या नावाचे आयुष्मान कार्ड आहे. या कार्डवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो आहे.

राजेंद्र प्रसाद आपले अश्रू पूसत सांगतात, "सुरुवातीला तीन दिवस त्यांच्या भावावर सरकारी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. तिथे पैसे द्यावे ला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गत नव्हते. त्यामुळे आम्हाला वाटले हे कार्ड इथेही उपयुक्त ठरेल. डॉक्टरांनी सांगितलं म्हणून आम्ही भावाला इकडे दाखल केले. पण खासगी रुग्णालयातील हे डॉक्टर म्हणाले की आधी पैसे जमा करा. आम्ही तुम्हाला पावती देतो. मग जिथून पैसे परत घ्यायचे आहे तिथून घ्या. आता मला सांगा मॅडम या कार्डचा काय उपयोग आहे? मोदीजी काय कामाचे आहेत? आणि त्यांच्या या कार्डचा तरी काय उपयोग?"

हे सांगत असताना पुन्हा त्यांना रडू आलं. ते आणखी जोरात रडू लागले. सुभाष यांच्या घरी त्यांची पत्नी, एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे. दोघंही पदवीचे शिक्षण घेत आहेत. कुटुंबात सुभाष एकमेव कमवते आहे. ते एक छोटी शाळा चालवतात जी गेल्यावर्षीपासून बंद आहे.

आयुष्मान भारत- PMJAY काय आहे?

ही मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. आयुष्मान भारत योजनेचे दोन भाग आहेत, एक आरोग्य विमा योजना आहे, जी आयुष्मान भारत पंतप्रधान जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाय) आहे आणि दुसरी आरोग्य आणि कल्याण केंद्र योजना आहे.

आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाय ही केवळ देशातीलच नव्हे तर जगातील सर्वांत मोठी आरोग्य विमा योजना आहे असा दावा केंद्र सरकार कायम करत आली आहे.

सप्टेंबर 2018 मध्ये रांची येथे ही योजना सुरू करण्यात आली. पण त्याआधी हरियाणातील कर्नाल येथे ऑगस्टमध्ये जन्मलेल्या करिश्मा या मुलीच्या जन्मावेळी या योजनेचा पहिल्यांदा लाभ घेण्यात आला. त्यामुळे 'करिश्मा'ला या योजनेची पहिली लाभार्थी मानले जाते.

या योजनेअंतर्गत गरीब कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यासाठी आयुष्मान कार्ड बनवले जाते. ज्याअंतर्गत रुग्णालयात दाखल होण्यावर पाच लाख रुपयांपर्यंत विनामूल्य उपचार करत येतो. ही योजना देशातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या एकूण लोकसंख्येच्या 40 टक्के लोकांसाठी असल्याचे मानले जाते. याअंतर्गत देशभरातील 20,000 हून अधिक रुग्णालयांमध्ये 1,000 हून अधिक आजारांवर मोफत उपचार केले जाऊ शकतात.

या योजनेचे लाभार्थी सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीच्या आधारे निश्चित केले जातात, ज्यासाठी 2011 च्या सामाजिक आणि आर्थिक जनगणनेचे मानक निश्चित केले गेले आहेत.

गेल्यावर्षी 2020 च्या सुरुवातीच्या महिन्यांत जेव्हा देशात कोरोनाचा संसर्ग वेगाने पसरत होता होता तेव्हा केंद्र सरकारने आयुष्मान योजनेअंतर्गत कोव्हिड-19 रुग्णांचे उपचार करण्याची घोषणा केली होती.

परंतु देशात कोरोना आरोग्य संकट तीव्र असताना या कार्डधारकांना योजनेचा किती फायदा होत...


"तुमचा चौकीदार ठामपणे उभा आहे आणि देशाची सेवा करत आहे. पण मी एकटा नाही. भ्रष्टाचार, समाजात पसरलेली घाण यांच्याविरोधात आवाज उठवणारा प्रत्येक जण चौकीदार आहे. देशाच्या प्रगतीसाठी काम करणारा प्रत्येक जण चौकीदार आहे. आज प्रत्येक भारतीय MainBhiChowkidar, असं म्हणत देशाचं रक्षण करत आहे," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

हा संदेश देण्यासाठी त्यांनी तीन मिनिटांचा एक व्हीडिओ पोस्ट केला आहे. मोदींनी स्वत:ला चौकीदार असं संबोधलं आहे. स्वत: भ्रष्टाचार करणार नाही आणि करूही देणार नाही असं ते म्हणाले.

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सतत 'चौकीदार चोर है' अशा शब्दांत मोदींवर टीका करतात.  विशेषत: रफाल मुदद्यावर विरोधकांनी सरकारवर  टीकेची झोड उठवली आहे. भाजपने मात्र या सर्व आरोपांचा इन्कार केला आहे.

सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांचा पाऊस

ही घोषणा केल्यानंतर सोशल मीडियावर  विविध प्रतिक्रियांचा पाऊस पडत आहे.

रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनीही ट्विट केलं आहे. "#MainBhiChowkidar या मोहिमेत सहभाग घेताना अतिशय आनंद होत आहे. भारताचा नागरिक म्हणून माझं देशावर प्रेम आहे. भ्रष्टाचार, दारिद्र्य आणि कट्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

टरवादाचा पराभव करण्यासाठी मी शक्य ते सगळं करेन..तसंच संपन्न, सुरक्षित आणि सक्षम भारताची निर्मिती करण्यासाठी मदत करेन," असं ट्विट त्यांनी केलं आहे.

कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांनी चोराने स्वतःला चौकीदार दाखवणे ही शोकांतिक असून खऱ्या पोलिसांचा अवमान असल्याचं म्हटलं आहे.

याच शब्दात असंख्य ट्विटर युजर्सनी या मोहिमेला पाठिंबा दिला आहे. पुण्याचे खासदार अनिल शिरोळे यांनीसुद्धा याच आशयाचं ट्विट केलं आहे.

त्याचवेळी हे एक चांगलं गाणं असून ते निवडणुकीवर केंद्रित नको होतं. एखादं चांगलं उद्दिष्ट ठेवून ते आधीच काढायला हवं होतं अशी प्रतिक्रिया राज रॉकर या ट्विटर युजरने दिली आहे.

"सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्था महत्त्वाची आहे. आता लोकांच्या खात्यात थेट पैसे जातात. आधीच्या सरकारमध्ये 100 रुपये मंजूर केले तर लाभार्थींना 15 रुपये मिळत असत," अशा शब्दांत सिद्धार्थ पै यांनी या मोहिमेला प्रतिसाद दिला आहे.

"चौकीदार चोर है या आरोपाला 'मै भी चौकीदार' हे उत्तर म्हणजे गेल्या काही काळातील उत्तम मोहीम आहे. असं यशवंत देशमुख यांना वाटतं. निवडणुकीचा अंतिम टप्पा सुरू झाला असून रंगतदार सामन्याची वाट पाहतोय," असंही ते पुढे म्हणाले.

त्याचवेळी विपिन गर्ग म्हणतात, "उत्तरेत सुशिक्षित युवक आणि निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये बरेच अंत:प्रवाह आहेत. मत विभागली गेली आहेत. मतदारांच्या मनात काय असेल हे सांगता येत नाही."

"डिजिटल माध्यमांत आपला ठसा उमटवण्यासाठी ही एक अत्यंत चांगली मोहीम होऊ शकते. नरेंद्र मोदींना असले षटकार हाणण्याचं कौशल्य आहे," असं मत अनुराग सक्सेना यांनी व्यक्त केलं आहे.

"पंतप्रधान मोदींनी या हॅशटॅगसह प्रचार सुरू केला आहे. त्यामुळे चौकीदार चोर आहे हे सिद्ध झालं आहे. त्यांना हे खापर फोडण्यासाठी लोक हवीत," असं मत पनस्टार या ट्विटर युजर ने व्यक्त केलंय.

झैनाब सिकंदर म्हणतात, "भ्रष्टाचारविरोधात लढणारा प्रत्येक जण चौकीदार आहे, हे मान्य. आम्हाला नीरव मोदी, विजय मलल्या, मेहुल चौक्सी यांना परत आणयाचं आहे. त्यांना परत आणण्याची शक्ती कुणाकडे आहे? पंतप्रधान मोदी तुमच्याकडेच ते अधिकार आहेत.  जबाबदारी लोकांकडे ढकलण्याची ही सोयीस्कर वाट आहे."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सामान्य कुटुंबातून पुढं आले आहेत. या पार्श्वभूमीचा त्यांनी धुर्त उपयोग केला आहे, असं शहजाद यांनी म्हटलं आहे. "गेल्या निवडणुकीत मनीशंकर अय्यर यांनी मोदींचा उल्लेख...


"तुम्हा सगळ्यांच्या पाठिंब्याबाबत मनापासून आभार मानते. उद्या मुंबईतील जुहू इथं पत्रकार परिषद आयोजित केली आहे. कोरोनाबाबतची खबरदारी घेऊन आपण तिथे उपस्थित राहावं. जय महाराष्ट्र. धन्यवाद," असा संदेश उर्मिला मातोंडकर यांच्याकडून प्रसारित करण्यात आला आहे.

उर्मिला मातोंडकर यांची शिवसेनेसोबत चर्चा सुरू, मात्र आज प्रवेश नाही

अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर आज (30 नोव्हेंबर) शिवसेनेत प्रवेश करणार नाहीत अशी माहिती उर्मिला मातोंडकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.

उर्मिला मातोंडकर यांना आम्ही टेक्स्ट मेसेजच्या माध्यमातून विचारले असता त्यांनी, "आज प्रवेश करणार नाहीये," असे स्पष्ट केले आहे.

पण शिवसेनेत प्रवेशाबाबत चर्चा सुरू असून अद्याप अंतिम काही ठरलेले नाही अशी माहिती उर्मिला मातोंडकर यांच्या निकटवर्तीयांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.

त्यांचे निकटवर्तीय म्हणाले, "उर्मिला मातोंडकर आज शिवसेनेत प्रवेश करणार नाहीत. पण शिवसेनेसोबत चर्चा सुरू आहे. प्रवेशासाठी अद्याप निश्चित दिवस ठरलेला नाही."

दुसऱ्या बाजूला शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनीही उर्मिला मातोंडकर यांच्या शिवसेना प्रवेशाबाबत प्रतिक्रिया ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दिली आहे.

"उर्मिला मातोंडकर बहुतेक मंगळवारी (1 डिसेंबर) प्रवेश करतील. त्या शिवसैनिक आहेत. आमच्या महिला आघाडीला त्यामुळे बळ मिळेल," अशी प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी दिली आहे.

विधानसभेच्या राज्यपाल नियुक्त जागांसाठी कला क्षेत्रातून उर्मिला मातोंडकर यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आल्याचे समजते. ही जागा शिवसेनेच्या कोट्यातून देण्यात आली असल्याने उर्मिला मातोंडकर शिवसेनेत प्रवेश करतील अशी चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होती.

विधान परिषदेच्या 12 जागा रिक्त असून राज्यपाल नियुक्त जागांसाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून उमेदवारांच्या नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे देण्यात आली आहे. पण अद्याप राज्यपालांनी यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

अभिनेत्री कंगना राणावत आणि शिवसेनेत संघर्ष सुरू आहे. कंगना राणावत यांनी शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊत यांच्यावर आरोप केले होते.

यावेळी कंगना राणावत यांच्या भूमिकांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी उर्मिला मातोंडकर यांनी पुढाकार घेतला होता.

उर्मिला मातोंडकर यांनी यापूर्वी काँग्रेसकडून 2019 मधील लोकसभेची निवडणूक लढवली होती. मात्र त्यांचा पराभव झाला होता. यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांत त्यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली.

उर्मिला मातोंडकर यांनी लहान वयापासून हिंदी सिनेसृष्टीत काम करण्यास सुरुवात केली होती. तीन दशकांहून अधिक काळ त्यांनी हिंदी सिनेमांमध्ये अभिनेत्री म्हणून काम केले आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)


"तुम्हाला वाटलं मोर्चासाठी एखादी हिरोईन आणायची तर हिरोईन आणू. आणि नाही जर कोणी भेटलं तर तहसीलदार मॅडम हिरोईन आहेतच," असं बबनराव लोणीकर म्हणाले.

लोणीकरांच्या या वक्तव्याची ऑडिओ क्लीप सोशल मीडियावरून व्हायरल झालीय. त्यावरून विरोधकांनी टीकेची झोड उठवल्यानंतर लोणीकरांनी त्याबाबत स्पष्टीकरणही दिलं.

नेमकं काय होतं त्या भाषणात?

व्हायरल झालेल्या ऑडिओक्लिपमध्ये लोणीकर म्हणतायत: "सरकारकडून 25 हजार रुपये अनुदान पाहिजे असेल तर मराठवाड्यातला सगळ्यात मोठा मोर्चा परतूरला करायचा का, तुम्ही ठरवा. सगळ्या सरपंचांनी आपाआपल्या गावातून गाड्या आणल्या पाहिजेत. जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य सगळ्यांनी ताकद लावली तर महाराष्ट्रातला सगळ्यात मोठा मोर्चा येथे होऊ शकतो.

"आणि अधिवेशनाच्या आधी जर मोर्चा झाला तर 25 हजार लोक आणेल, 50 हजार लोक आणेल. तुम्ही सांगा देवेंद्र फडणवीस यांना आणू, तुम्ही सांगा चंद्रकांतदादा पाटलांना आणू, तुम्ही सांगा सुधीरभाऊंना आणू, कुणाला आणायचं? तुम्हाला वाटलं तर मग एखादी हिरोईन आणायची तर हिरोईन आणू. आणि नाही जर कुणी भेटलं तर तहसीलदार मॅडम हिरोईन आहेतच, त्या निवेदन घ्यायला येतील तु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मचं."

त्यानंतर विरोधकांनी लोणीकरांवर कडाडून टीका केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांनी बबनराव लोणीकरांना उद्देशून म्हटलंय, "जिजाऊ-सावित्रीच्या लेकी हिरोईन आहेतच, त्यांची काळजी करू नका. पण तुमच्यासारखा व्हिलन आजूबाजूला असेल तर त्यांचा सुपडा साफ करायला आम्हाला वेळ लागणार नाही. सत्ता गेली पण सत्तेची मस्ती अजून तुमची गेली नाहीय."

बोलताना भान ठेवा आणि वक्तव्य जबाबदारीनं करा, असा सल्लाही चाकणकरांनी लोणीकरांना दिलाय.

केवळ विरोधकांकडूनच नव्हे, तर स्वपक्षीय नेत्यांनीही बबनराव लोणीकरांवर टीका केलीय.

भाजपच्या प्रदेश महिला उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनीही लोणीकरांच्या वक्तव्याचा निषेध केलाय. त्या म्हणाल्या, "वक्तव्य निषेधार्हच. भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना... अगदी कुठल्याही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी भाषण करण्याच्या ओघात किंवा बोलण्याच्या भरात सुद्धा शब्दांवर नियंत्रण ठेवणं गरजेचं आहे. अशा वक्तव्यांना समर्थन नाहीच."

दरम्यान, बीबीसी मराठीनं बबनराव लोणीकरांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र,ते "एका कार्यक्रमात व्यग्र" आहेत, असं सांगण्यात आलं.

लोणीकरांनी एबीपी माझा वृत्तवाहिनीशी बोलताना आपल्या वक्तव्याबाबत स्पष्टीकरण दिलं. "माझ्या भाषणामध्ये मी म्हणालो, सरकारनं शेतकऱ्यांना अवकाळी पावसाची नुकसानभरपाई देऊ, अशी घोषणा केली होती. हेक्टरी 25 हजार देण्याचं मान्य केलं होतं. परंतु महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना ही मदत मिळाली नाही. त्याच्यासाठी आपल्याला मोठा मोर्चा काढायचा आहे."

ते पुढे म्हणाले, "मोर्चाला मार्गदर्शन करण्यासाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार किंवा एखादी हिरोईन बोलवायची आहे. हिरोईन आली नाही, तर तहसीलदार मॅडम आपलं निवेदन स्वीकारायला येतील आणि त्या हिरोईन आहेत.

"याचा अर्थ वाईट होतो, असं मला वाटत नाही. हिरोईन याचा मराठीत अर्थ नायिका. नायिका म्हणजे कर्तबगार महिला, असा त्याचा अर्थ होतो. आमच्या परतूरच्या तहसीलदार कर्तबगार, डॅशिंग आहेत. प्रशासनावर त्यांची पकड आहे, जनतेची कामं करण्याची त्यांची इच्छाशक्ती आहे.

"विरोधकांना आम्हाला विनंती करायचीय की, याचं भांडवल तुम्ही करू नका. हिरोईन शब्दाचा अपमान आपण करू नका. हे शब्द चांगल्या भावनेनं वापरलेले आहेत. चांगलं काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आपण डॅशिंग, सिंघम, हिरोईन म्हणतोच. विनाकारण वाद घालू नये,"...


"तुम्ही सीरियात जे घडवू पाहत आहात तसं करू नका असं आवाहन मी तुम्हाला करतो," अशा शब्दांत रशियाचे संयुक्त राष्ट्रांमधले राजदूत व्हॅस्ली नेब्नेझिया यांनी अमेरिकेसमोर आपल्या देशाची भूमिका मांडली.

कोणत्याही स्वरुपाचा बेकायदेशीर हल्ला केल्यास त्याचे परिणाम भोगावे लागतील आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी तुमच्यावर राहील असंही रशियानं अमेरिकेला बजावलं आहे.

सीरियाबाबात अमेरिका येत्या 48 तासांमध्ये मोठा निर्णय घेईल, असं वक्तव्य अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केलं आहे.

दरम्यान सीरियाच्या डौमामध्ये झालेल्या रासायनिक हल्ल्यासाठी जबाबदार असणाऱ्यांवर एकत्रित लक्ष्य करण्याचा इरादा पाश्चिमात्य देशांच्या नेत्यांनी व्यक्त केला होता.

सीरियातील रासायनिक अस्त्रांचं तळ कोणत्याही हल्ल्याचं प्रमुख लक्ष्य असेल असं फ्रान्सचे अध्यक्ष इम्यॅनुअल मॅक्रॉन यांनी सांगितलं.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत सीरियाच्या मुद्यावरून फूट पाहायला मिळाली. सीरियात झालेल्या रासायनिक हल्ल्याची नव्यानं चौकशी करण्याच्या मुद्यावर बैठकीत एकमत होऊ शकलं नाही.

अमेरिकेनं तयार केलेल्या मसुद्याला रशियानं विरोध केला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

, तर चीननं तटस्थ राहणं पसंत केलं. रशियानं सुचवलेल्या प्रस्तावाला अमेरिकेनं सहमती दर्शवली नाही.

The US president has said "nothing's off the table" - so what options are on the table?

बंडखोरांच्या ताब्यात असणाऱ्या घूटा प्रांतातल्या डौमा इथं असाद सरकारनंच रासायनिक हल्ले घडवून आणल्याच्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी व्हावी असा अमेरिकेचा प्रस्ताव होता. रशियाकडून लष्करी कुमक मिळणाऱ्या सीरियाच्या सरकारनं मात्र या आरोपांचं खंडन केलं आहे.

डौमा इथं झालेल्या हल्ल्यात प्रतिबंधित रसायनं वापरण्यात आली की नाही हे ठरवण्यासाठी ऑर्गनायझेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स अर्थात ओपीसीडब्ल्यू संस्थेचे प्रतिनिधी लवकरच सीरियात दाखल होणार आहेत.

मात्र हा हल्ला कोणी केला यासंदर्भात ओपीसीडब्ल्यूची काहीही भूमिका असणार नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


"ते (हिमांशू रॉय) थोडेसे दुःखी वाटत होते. उपचारांमुळे किती वेदना होतात, हे ते सांगत होते. त्यांचा चेहरा काळवंडला होता. डॉक्टर म्हणतात प्रोग्रेस चांगली आहे, पण ते गॅरेंटी देत नाहीत असंही ते सांगत होते."

"पण ते असं काही पाऊल उचलतील असं मात्र मला वाटलं नाही. सात आठ महिन्यांपूर्वी जेव्हा बोललो होतो, तेव्हा ते पॉझिटिव्ह होते. आजाराशी लढा देईन असं ते बोलले होते." हिमांशू रॉय यांनी केलेल्या आत्महत्येनंतर जयंत पाटील यांनी बीबीसी मराठीला दिलेली ही पहिली प्रतिक्रिया.

राज्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (आस्थापना) आणि माजी ATS प्रमुख हिमांशू रॉय यांनी आपल्या राहत्या घरी सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरमधून गोळ्या झाडून आत्महत्या केल्याच्या बातम्या झळकल्या आणि सर्वांनाच धक्का बसला.

रॉय हाडांच्या कॅन्सरने ग्रस्त होते. गोळी झाडल्यानंतर त्यांना तातडीने बाँबे हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं होतं. पण तोवर उशीर झाला होता. मुंबई पोलिसांनी म्हटलंय -

'आज दि. 11/05/2018 रोजी 13.00 वाजताचे दरम्यान श्री. हिमांशू रॉय (अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य) वय 54 वर्षे रा.ठी. सुनीती अपार्टमेंट, नरिमन पॉईंट, मुंबई यांन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी त्यांचे राहते घरी रिव्हॉल्व्हरने स्वतःच्या जबड्यामध्ये गोळी झाडून आत्महत्या केली, त्यांना बाँबे हॉस्पिटल येथे नेले असता तेथील डॉक्टरांनी 13.47 वा. दाखलपूर्व मयत घोषित केले. अधिक तपास चालू आहे.'

रॉय यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी लिहून ठेवलेल्या चिठ्ठीत म्हटलंय की आजारपणामुळे झालेल्या त्रासाला वैतागून त्यांनी हा निर्णय घेतला.

रॉय हे 1988 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी होते. ATS प्रमुख म्हणून त्यांनी अनेक मोठी प्रकरणं हाताळली. त्यात जे डे हत्याप्रकरण, आयपीएल सट्टेबाजी अशा प्रकरणांचा समावेश होता.

'कॅन्सरनंतर शॉकमध्ये गेले'

माजी पोलीस महासंचालक पी. एस. पसरिचा सांगतात, "ते पोलीस सेवेत आले नव्हते तेव्हापासून मी त्यांना ओळख होतो, मी मुंबईचा वाहतूक पोलीस प्रमुख होतो तेव्हा ते मला भेटायला यायचे. चांगलं काम केलं. शांत आणि चांगला स्वभाव होता. संयमी राहून काम करण्याचं कसब त्यांच्याकडे होतं.

"कॅन्सर झाल्यानंतर ते शॉकमध्ये होते. त्यांना दुःखं होतं. गेल्या महिन्यात जेव्हा बोलणं झालं तेव्हा खूप वेदना होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. पोलीस खात्यात खूप त्रास सहन केला आहे, तर या वेदनासुद्धा सहन करेल असं ते बोलले होते.

"ते आयपीएस म्हणून जेव्हा सिलेक्ट झाले तेव्हा ते माझ्यासाठी शर्ट आणि नेकटाय घेऊन आले होते. त्यांच्या होणाऱ्या पत्नीबरोबर ते आले होते. तो क्षण आजही माझ्या लक्षात आहे. मसुरीला ट्रेनिंगला जाण्याआधी ते मला भेटायला आले होते."

'हिमांशू खचला होता'

माजी पोलीस महासंचालक डी. शिवानंदन यांना ही बातमी आल्यावर धक्का बसला. ते म्हणतात, " एक चांगला ऑफिसर पोलीस दलानं गमावला आहे. आजारपणामुळे तो कोणाच्याही संपर्कात नव्हते. सायबर सेलची आम्ही मुंबईत स्थापना केली, त्यात तो माझ्या सोबतच होता. पूर्णपणे मुंबईकर असलेल्या हिमांशूनं मुंबई पोलीसात वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. नाशिकमध्येही त्यानं काम केलं. वैद्यकीय कारणांमुळेच तो खचला होता आणि त्यातून हे पाऊल उचललं असावं."

एवढ्या कठीण गोष्टी हाताळणारा अधिकारी कॅन्सरने खचतो, या गोष्टीवरही अनेकांनी धक्का व्यक्त केला. याविषयी आम्ही मुंबईतल्या कामा हॉस्पिटलचे कॅन्सर विभाग प्रमुख डॉ दिलिप निकम यांच्याशी बोललो.

"एवढा मेंटली स्ट्राँग माणूस असं करतो तेव्हा एक कॅन्सर तज्ज्ञ म्हणून मलाही प्रश्न पडला आहे. पेशंटला समजून घेतांना आम्ही कॅन्सर तज्ज्ञ कमी  पडत आहोत का? बोन कॅन्सरमध्ये वेदना...


"ते चौदा दिवस पूर्ण करून आम्ही घरी परतलो…आमच्या सोसायटीमध्ये आलो. बाल्कनीमध्ये लोकं जमा झाले होते. सोसायटीमध्ये सर्वांनी टाळ्या वाजवून आमचं स्वागत केलं. कोरोनाला हरवून आम्ही परत आलो होतो."

पुण्यातील ज्या कुटुंबाला कोरोनाची चाचणी राज्यात पहिल्यांदा पॉझिटिव्ह आली होती, त्या कुटुंबातील सदस्य आपल्या या कठीण काळाबद्दल सांगत होते.

कोरोनाची लागण झाल्याचा धक्का, तपासण्यांचं चक्र, चौदा दिवसांचं विलगीकरण आणि मग कोरोनामुक्त होऊन घरी परतल्याचा आनंद… मानसिक-भावनिक चढउतारांचा हा काळ होता. हा सगळा प्रवास या कुटुंबाशी चर्चा केल्यानंतर मुक्त पत्रकार मयांक भागवत यांनी त्यांच्याच शब्दांमध्ये शब्दांकित केला.

(विनंतीनुसार या कुटुंबाची ओळख गुप्त ठेवण्यात आली आहे.)

मी, माझी पत्नी आणि मुलगी 4 फेब्रुवारीला दुबईला फिरायला गेलो होतो. माझा मुलगा आमच्यासोबत नव्हता. 29 फेब्रुवारीला आम्ही पुण्यात परतलो.

टूर छान झाली होती. आम्ही एकदम खूश होतो. पुण्यात घरी आल्यावर नेहमीचं रुटिन सुरू झालं. मी कामावर रुजू झालो. बायको आणि मुलगी त्यांच्या कामात व्यग्र झाल्या.

1 मार्चला मला थोडं बरं वाटत नव्हतं. मी डॉक्टरांकडे गे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लो. अंगात थोडा ताप होता. डॉक्टरांनी औषध दिलं आणि आराम करण्यास सांगितलं. पुढचे तीन दिवस मी घरीच आराम केला.

डॉक्टरांच्या औषधाने बरं वाटलं. त्यामुळे 5 मार्चला पुन्हा ऑफिसला गेलो. दुसऱ्या दिवशी अंग पुन्हा तापलं. डॉक्टरांकडे गेल्यावर त्यांनी म्हटलं, की पुन्हा ताप येणं चांगली गोष्ट नाही. तुम्ही दुबईहून आला आहात. कोरोनाची चाचणी करून घ्या.

अनपेक्षित धक्का

कोरोनाची चाचणी? कशासाठी? मला काहीच लक्षणं दिसत नव्हती. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार 9 मार्चला स्वत:च पुण्याच्या नायडू रुग्णालयात पोहोचलो. डॉक्टरांनी टेस्ट केली आणि रिपोर्ट नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ व्हायरॉलॉजीला तपासणीसाठी पाठवलं.

रिपोर्ट आले. नक्कीच निगेटिव्ह असतील, असा मनात विश्वास पक्का होता. पण, डॉक्टरांच्या शब्दांनी धक्काच बसला.

तुम्हाला (COVID-19) कोरोना झालाय. डॉक्टरांचे शब्द ऐकून विश्वासच बसला नाही. काय करावं आणि काय बोलावं सुचतच नव्हतं.

मला काहीच लक्षणं नव्हती. मग हे असं का झालं असावं? मनात अनेक प्रश्न होते. पण त्याची उत्तरं शोधण्यासाठी वेळ नव्हता.

मला कोरोनाची लागण झाल्याचं स्पष्ट झाल्यावर डॉक्टरांनी माझी पत्नी आणि मुलीला तपासणीसाठी बोलावलं. त्यांचेही रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले. मुलाचा रिपोर्ट निगेटिव्ह होता.

आम्हा तिघांचेही रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले होते. खरंतर विश्वास बसत नव्हता. दुसऱ्या कोणाचा रिपोर्ट आपल्यासोबत बदलला गेला का, अशी शंका मनात आली. रिपोर्ट चुकीचा तर नाही? डॉक्टरांना विचारलं. त्यांनी सांगितलं, की एनआयव्हीमध्ये अशी चूक होणार नाही.

लोकांपर्यंत ओळख पोहोचल्यामुळे त्रास

आम्हाला पुण्यातील नायडू रुग्णालयात आयसोलेशन वॉर्डमध्ये ठेवण्यात आलं. खूप मानसिक ताण आला होता. मनातल्या मनात मी हे नक्की कशामुळे झालं असावं? याचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला. पण, मला कोणामुळे झाला याची माहितीच नव्हती.

कोरोना

नातेवाईक, जवळचे मित्र कोणालाच काही कळवलं नव्हतं. पण, एके दिवशी आमचं नाव आणि फोननंबरसह एक लिस्ट लीक झाली. लोकांचे काळजीपोटी एका पाठोपाठ एक फोन सुरू झाले. तेव्हा खूप वाईट वाटलं. लोकांपर्यंत आमची ओळख जाणं चुकीचं होतं.

डॉक्टरांनी आमच्या संपर्कात आलेल्या अनेकांची तपासणी केली. पण, सुदैवाने कोणाचाच रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला नाही. आपल्यामुळे हा आजार इतरांना झाला नाही, हे जेव्हा कळलं तेव्हा हायसं वाटलं. खरंतर मनावरील एक मोठं ओझं कमी झालं होतं.

नायडू रुग्णालयात...


"त्या मीरा भाईंदरला जा. नायजेरियाची लोकं आली आहेत. कोण त्यांच्यावर लक्ष ठेवायला नाही आहेत. पोलीस तिथं आत जाऊ शकत नाही आहेत, सरकार त्यांना साथ देत नाही आहे. त्यांच्यावर कोणती कारवाई होत नाही आहे.

"ते सगळे नायजेरियामधनं आलेले लोक ड्रग्स विकताहेत, स्वत: ड्रग्समध्ये असतात. तिथल्या महिलांची छेड काढतात, मुलींची छेड काढतात. पण काहीही होत नाही," असं राज ठाकरे त्यांच्या भाषणांत म्हणाले होते.

त्यानिमित्तानं गेली काही वर्षं संवेदनशील असलेल्या मुद्द्याची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली. मुंबईत आणि देशाच्या इतरही भागात मोठ्या संख्येनं आफ्रिकन देशांतले अनेक नागरिक राहतात. पण अनेक कारणांनी, विशेषत: नायजेरियातून येणारे नागरिक वादात राहिले आहेत. पण त्यांना त्यांच्याविरुद्धच्या या भाषेबद्दल काय वाटतं? मुंबईत राहताना त्यांच्या काय तक्रारी आहेत?

मुंबईजवळच्या मीरा रोड, नालासोपारा, नायगाव, नवी मुंबई या भागात नायजेरियन आणि आफ्रिकन देशातले अनेक नागरिक राहतात. त्यांची लोकसंख्या असणाऱ्या वस्त्या इथे तयार झाल्या आहेत. अनेक जण इथे शिक्षणासाठी वा व्यवसायासाठी बऱ्याच वर्षांपासून राहताहेत.

पण सोबतच अनेक अवैध कृत्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंमध्येही नायजेरियन्सची नावं यापूर्वी आलेली आहेत. तणावपूर्वी घटना या भागात घडल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. पोलिसांना कारवाईसुद्धा करावी लागली आहे.

बऱ्याचदा अंमली पदार्थांबद्दल वा आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये नायजेरियन्सचा संबंध आला आहे, त्यांना पकडलं गेलं आहे. स्थानिक आणि या परदेशी नागरिकांचे वाद कायम संवेदनशील मुद्दा राहिला आहे.

या वादांवरून शिवसेना, मनसेसारख्या पक्षांनी आंदोलनंही केली आहेत. पण या तक्रारी काय इथे राहणाऱ्या सगळ्याच नायजेरियन वा आफ्रिकन नागरिकांबद्दल आहेत?

महेश शिंदे मिरा रोड इथे शिवसेनेचे शाखाप्रमुख आहेत. त्यांनी यापूर्वी नायजेरियन्सविरोधात आंदोलनं केली आहेत. ते म्हणतात, "पहिली गोष्ट की ते नायजेरियन आहेत. सगळे लोक दिसतात एकसारखे. यामध्ये चांगले कोण, वाईट कोण, आपण काय बघणार? चांगल्या लोकांनी चांगलं पण काम काही केलं नाही ना इथं, की आपण त्यांना चांगलं म्हणू शकतो. आम्हाला हे माहिती आहे की इथे हे लोक 'असं-असं' करतात.

"चांगले कोण, वाईट कोण काहीही सांगू शकत नाही. एखादी नायजेरियन व्यक्ती चांगलं काही करत असेल तर आपण तसं म्हणू शकतो. पण तसं काहीही इथं नाही. ते एका फ्लॅटमध्ये राहतात, पोलिसांची NOC घेतात भाड्यानं घर घ्यायचं असेल तर. त्यावेळेस 3-4 जणांची नावं देतात, 3-4 जणांच्या नावावर 10-15 लोक राहतात, म्हणजे त्या एग्रिमेंटचा पण काही फायदा नाही ना. म्हणजे कुठे तरी काहीतरी काही गोष्टी घडताहेत."

महेश शिंदे

आम्ही जेव्हा या भागात फिरलो, इथल्या नागरिकांशी बोललो तेव्हा समजलं की इथे वाद होऊ लागल्यानंतर काही स्थानिक सोसायट्यांनी नायजेरियन नागरिकांना घरं भाड्यानं देणं बंद केलंय. काहींनी चालू करारसुद्धा रद्द करायला लावले.

त्यानंतर मीरा रोड परिसरातली बहुतांश वस्ती कमी झाली आहे. त्यातले अनेकजण नालासोपारा भागात रहायला गेले आहेत.

संदीप कांबळे हे मीरा रोडच्या 'पांडव एन्क्लेव्ह' सोसायटीमध्ये राहतात. "अॅग्रीमेंट कॅन्सल यासाठीच केलं की ते लोक बरोबर राहत नव्हते. अश्लील चाळेसुद्धा करत होते. परत शनिवार-रविवार रात्रभर त्यांच्या पार्ट्या पण चालायच्या. लोक पूर्ण कंटाळले होते इथले.

"आपली एक संस्कृती आहे 'अतिथी देवो भव' अशी. पण पाणी जर डोक्यावरच गेलं तर आपण काय करू शकतो? जर तुम्ही बाहेरून येऊन आपल्यामध्ये मिसळता आहात तर त्यांचं स्वागत आहे. पण इथे येऊन वेगळे चाळे करणे, शिड्यांवर बिअरच्या बॉटल्स ठेवणे, असं असेल तर आपण त्यांना...


"त्यामुळे आता उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर एकच मार्ग आहे. आदित्य ठाकरेंचा राहुल गांधी होऊ द्यायचा नसेल तर त्यांनी आदित्य ठाकरेंना मुख्यमंत्री बनवण्याचा मुद्दा भाजपसमोर रेटला पाहिजे." असं वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर सोमवारी (9 सप्टेंबर)  म्हणाले.

लोकसभा निवडणुकीपासूनच प्रकाश आंबेडकर राज्याच्या राजकारणात प्रचंड सक्रिय झाले आहेत.

लोकसभा निवडणुकीत पराभवाला सामोरं जावं लागलं असलं तरी त्यांना मिळालेला लोकांचा प्रतिसाद तसंच त्यांनी घेतलेल्या मतांची टक्केवारी चांगली होती. प्रकाश आंबेडकर यांना आता विधानसभा निवडणूक खुणावू लागली आहे.

काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढचा विरोधी पक्षनेता वंचित बहुजन आघाडीचा असेल असा अंदाज व्यक्त केला होता. याला प्रत्युत्तर देताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले होते की, "विरोधी पक्षनेता नव्हे तर मुख्यमंत्रीच वंचित बहुजन आघाडीचा असेल."

हे सगळं प्रकरण ताजं असतानाच आंबेडकर यांनी नवीन विधान केलं. यावेळी त्यांनी शिवसेनेचा युवा चेहरा आदित्य ठाकरे यांची तुलना राहुल गांधींशी केली आहे. यामागे काय राजकारण असेल असा प्रश्न निर्माण होतो.

'त्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंनी ओवेसींशी बोलावं'

प्रकाश आंबेडकरांच्या या वक्तव्यावर माध्यमांनी उद्धव ठाकरे यांना प्रतिक्रिया विचारली. आंबेडकरांनी त्यांच्या पक्षाबाबत बोलावं असं ठाकरे यांनी सांगितलं.

उद्धव ठाकरे म्हणाले, "मला या विषयावर बोलायचं नाही. इतर लोकांनीही आपल्या पक्षाबद्दल बोलावं. मला शिवसेना म्हणून जे काही बोलायचं असेल ते मी ठणठणीत बोलत असतो. त्याप्रमाणे या विषयावरही मी आधी खूप वेळा बोललेलो आहे. प्रकाश आंबेडकरांनीही शिवसेनेबद्दल बोलण्यापेक्षा ओवेसींसोबत बोलावं."

'खिल्ली उडवण्याचा प्रयत्न'

ज्येष्ठ पत्रकार राही भिडे सांगतात, "प्रकाश आंबेडकरांचं वक्तव्य म्हणजे एकमेकांचा उचकवण्यासाठीचा प्रयत्न आहे. ही राजकीय टोलेबाजीच असून त्याला इतका जास्त काही अर्थ नाही."

भिडे पुढे सांगतात, "शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद मिळणार नाही. त्यामुळे त्यांनी उपमुख्यमंत्रीपद तरी मिळावं म्हणून आदित्य ठाकरेंना पुढे केलं आहे. भाजपकडे जागा मुळातच जास्त असल्यामुळे शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होणं शक्य नाही. शिवसेनेने खूपच ताणून धरलं आणि भाजपकडे जागा कमी असतील तर त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद मिळू शकतं."

"देवेंद्र फडणवीस उद्याचा विरोधी पक्ष वंचित आघाडी असू शकेल असं म्हणतात. भाजपच्या जास्त जागा निवडून आल्या तर शिवसेनेला सत्तेत वाटाही मिळणार नाही. ते विरोधातही असू शकतात. त्यामुळे शिवसनेची खिल्ली उडवण्याचा प्रयत्न प्रकाश आंबेडकर करत आहेत," असं भिडे सांगतात.

'तुलना होणं स्वाभाविक'

आदित्य ठाकरे हेसुद्धा राहुल गांधी यांच्याप्रमाणे घराण्याचा वारसा चालवण्यासाठी राजकारणात आले आहेत. या दोघांच्या कर्तृत्वापेक्षाही ते कोणत्या घराण्यात जन्माला आले आहेत याला जास्त महत्त्व आहे. त्यामुळे दोघांचीही तुलना होणं स्वाभाविक असल्याचं राजकीय अभ्यासक मृणालिनी नानिवडेकर सांगतात.

त्या पुढे सांगतात, "आदित्य ठाकरे सध्या ठिकठिकाणी फिरत आहेत. बरेच लोक त्यांच्यासोबत येत आहेत. अशावेळी त्यांच्याबद्दल कोणताही राजकीय नेता बोलेल. ते राजकीय वारसदार म्हणून समोर आले आहेत. त्यांचं स्थान पक्षाने स्वीकारलं आहे. दुसरीकडे, राज्याच्या राजकारणात प्रकाश आंबेडकर स्वतःची जागा नव्याने तयार करू पाहत आहेत. ते शिवसेना-भाजपला लक्ष्य करतील हे उघड आहे. त्यामुळेच शिवसेनेचा स्टार प्रचारक असलेल्या आदित्यला त्यांनी लक्ष्य केलं आहे."

"प्रकाश आंबेडकर यांना बऱ्यापैकी राजकारणाची समज आहे. त्यामुळे कुठे घाव मारायचा ते जाणतात....


"दहशतवाद्यांना बिर्याणी खाऊ घालण्याऐवजी बंदुकीची गोळी घालायला हवी."

"देश के गद्दारोंको, गोली मारो"

"अरविंद केजरीवाल दहशतवादी आहेत."

ही वाक्यंवरून कळतं की दिल्लीमध्ये निवडणूक प्रचारादरम्यान धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न कसा करण्यात आला.

उत्तर प्रदेशाच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान देशाने 'स्मशान विरुद्ध कबरिस्तान' ची भाषा ऐकली. पण दिल्ली निवडणुकीचा प्रचार मात्र धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याच्या प्रयत्नांसाठी लक्षात राहील.

दिल्ली निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाकडे इतर मुद्दे नव्हते का?

पण असं म्हणणंही चुकीचं ठरेल. पंतप्रधान मोदींनी देशाच्या विकासाचा पुनरुच्चार केला आणि केजरीवाल सरकार 'केंद्र सरकारच्या चांगल्या योजनांमध्ये अडथळे निर्माण करत असल्याचा' आरोप केला.

केजरीवालांची 'मोहल्ला क्लिनिक' योजना फोल ठरवण्यासाठी मोदींनी पुन्हा पुन्हा दिल्ली सरकारने 'आयुष्यमान भारत योजना' लागू न केल्याचं म्हटलं.

पाकिस्तान, शाहीन बागसारख्या मुद्द्यांवर भर

पण परवेश वर्मा आणि अनुराग ठाकूर यांच्यासारखे नेते लहान सभांमधून शाहीन बाग, देशद्रोही, पाकिस्तान आणि दहशतवादाविषयी बोलत राहिले.

भारताच्या सीमा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मजबूत असून देश शत्रूच्या टप्प्याबाहेर असल्याचं अमित शाह आणि इतर अनेक मोठ्या नेत्यांनी म्हटलं. भारताने पाकिस्तानची परिस्थिती कशी वाईट केली असून आता ते भीतीने थरथरत असल्याचं त्यांनी पुन्हा पुन्हा सांगितलं.

रोजगार, पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी, चांगले रस्ते आणि मूलभूत सुविधांमध्ये मोठे बदल घडवण्याच्याही गोष्टी झाल्या. शिवाय परदेशी गुंतवणूक, गरीबांसाठी घरं आणि त्यांच्या मुलांना चांगलं शिक्षण देण्याचं वचनही देण्यात आलं.

पण या सगळ्या मुद्द्यांदरम्यान जवळपास प्रत्येक प्रचार भाषणामध्ये येत राहिलेले मुद्दे हे मतांचं ध्रुवीकरण करण्याच्या उद्देशानेच मांडले जात होते.

कोण किती भारतीय आहे, कोणामध्ये राष्ट्रवादाची भावना जास्त आहे आणि कोणात कमी आहे, शेजारी देशातल्या पीडित अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व मिळावं असं नागरिकत्व कायद्याचा विरोध करणाऱ्यांना वाटत नाही वगैरे मुद्दे मांडले गेले.

बांगलादेशी घुसखोर आणि रोहिंग्या मुसलमानांचा उल्लेख पुन्हा पुन्हा करण्यात आला आणि आणि भारतामध्ये बांगलादेशी घुसखोर कसे आलेले आहेत आणि त्यांना काढून टाकण्याचा सरकार कसा प्रयत्न करतंय याबद्दल भाजपचे नेते सतत बोलत राहिले. या बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या कधी एक कोटी सांगण्यात आली तर कधी दोन कोटी.

ज्यांना भारत आवडत नाही त्यांना इतरत्र जाण्यापासून कोणी थांबवलेलं नाही आणि शेकडो वर्षं परदेशी शासकांनी भारतातल्या बहुसंख्याक हिंदूंवर राज्य केल्यानंतर आता यापुढे आणखी सहन केलं जाणार नसल्याचंही म्हटलं गेलं.

सगळ्या देशवासियांसाठी एनआरसी आणि सीएए सारख्या कायद्यांची गरज का आहे, यावरही विशेष भर दिला गेला. सोशल मीडिया असो वा प्रचार सभांचं व्यासपीठ, सगळीकडे याच गोष्टी बोलल्या गेल्या.

भाजपकडून 250 खासदार मैदानात

भाजपने आपल्या 250 खासदारांना मैदानात उतरवलं होतं. इतकंच नाही तर देशातल्या अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री रात्रंदिवस प्रचार करत होते. इतकंच नाही तर खासदारांना रात्रीच्यावेळी झोडपट्टीमध्ये रहायला सांगितलं गेलं. केजरीवालांचा झोपडपट्ट्यांमधील प्रभाव कमी करण्याचा हा प्रयत्न होता.

पण मतांचं जातीय ध्रुवीकरण करून निवडणूक जिंकण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न होता असं नाही.

2019च्या लोकसभा निवडणुकांसोबतच गेल्या अनेक विधानसभा निवडणुकींमध्ये भाजपने मतदान जवळ आल्यावर आपल्या स्टार प्रचारकांना नव्या दमाने प्रचारात उतरवलं होतं.

भगवी वस्त्रं परिधान...


"दिल्लीत आम्ही 3 वर्षांत 300 शाळा सुरू केल्या. महाराष्ट्राचं हे दुर्दैव आहे की, ज्या महाराष्ट्रात मुलींची पहिली शाळा सुरू झाली, दलितांची पहिली शाळा सुरू झाली त्याच महाराष्ट्रात सरकारी शाळा बंद करत आहेत", असं केजरीवाल सभेत म्हणाले.

12 जानेवारी 1598ला जिजाबाईंचा यांचा बुलढाणा जिल्ह्यातल्या सिंदखेड राजा येथे जन्म झाला. जिजाऊंचं हे जन्मस्थान शिवप्रेमींसाठी एक प्रेरणास्त्रोत आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही जिजाऊंची जयंती सिंदखेड राजा येथे उत्साहात साजरी होत आहे. या वर्षी अरविंद केजरीवाल यांच्याखेरीज अनेक मोठ्या नेत्यांनी सिंदखेड राजाला हजेरी लावली.

'भीमा कोरेगावची दंगल भाजपनं घडवली'

भीमा कोरेगावमध्ये झालेली दंगल भाजपनं घडवली असून, हे दंगल घडवणारं सरकार आहे, अशी टीका केजरीवालांनी या सभेत केली.

सिंदखेड राजातील सभेत बोलताना अरविंद केजरीवाल.

"मी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वप्नातील सरकार दिल्लीत चालवत आहे. महाराष्ट्रातलं सरकार मात्र शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले यांच्या स्वप्नांना पायदळी तुडवत आहे," असंही केजरीवाल म्हणाले.

"महाराष्ट्र सरकारचं बजेट 3 लाख कोटी इतकं असतं, तर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्या तुलनेत दिल्लीचं बजेट फक्त 40 हजार कोटी एवढं असतं. असं असतानाही महाराष्ट्र सरकार म्हणतं की, शाळा चालवायल्या आमच्याकडे पैसे नाहीत. मग आमच्याकडे कुठून आले पैसे?" असा प्रश्न दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

"खरं तर हा सर्व पैसा महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनी खाल्ला आहे. म्हणूनच महाराष्ट्रात सगळीकडे फक्त आणि फक्त भ्रष्टाचार हाच शब्द ऐकू येतो," असं केजरीवाल पुढे म्हणाले.

सकाळपासून शिवप्रेमींची गर्दी

सकाळी नऊ वाजल्यापासूनच शिवप्रेमींनी जिजाऊंच्या जन्मस्थळाचं दर्शन घेण्यासाठी गर्दी केली होती.

'तुमचं आमचं नात काय, जय जिजाऊ जय शिवराय'च्या जयघोषांनी आजूबाजूचा परिसर दणाणून गेला होता.  काव्यवाचन, पोवाडे, सामुहिक विवाह सोहळा अशा विविध कार्यक्रमांचं आयोजन यानिमित्तानं करण्यात आलं होतं.

यावर्षीच्या जिजाऊ जयंतीसाठी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासहित अनेक नेते हजर होते.

अरविंद केजरीवालांची सभा

आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांच्या सभेला 'महाराष्ट्र संकल्प सभा' असं नाव देण्यात आलं होतं.

केजरीवालांच्या या सभेनं आम आदमी पक्षाला महाराष्ट्र राज्यात नवसंजीवनी मिळेल का? हा विषय सगळीकडे चर्चिला जात आहे.

शिवप्रेंमींनी जिजाऊंच्या पुतळ्यासमोर सेल्फी काढण्याची लगबग केली.

केजरीवालांनी आपण महाराष्ट्रात नवीन इनिंगला सुरुवात करणार आहोत, असे संकेत दिले होते. या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल सिंदखेड राजा येथील सभेत काय बोलतात? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


"देशात सध्या 1,637 कोरोना व्हायरसचे रुग्ण आहेत, आणि गेल्या 24 तासात हा आकडा 386 नी वाढला आहे. ही वाढ प्रामुख्याने तबलीगी जमातच्या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या लोकांमुळे झाली आहे," असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सहसचिव लव अग्रवाल यांनी बुधवारी सांगितलं.

हेच तबलीगी जमात गेल्या दोन दिवसांपासून विविध चर्चांचं केंद्रस्थान बनलं आहे. देशभरातून हजारो लोक दिल्लीच्या निझामुद्दीन भागात एका धार्मिक कार्यक्रमासाठी एकत्र आले आणि नंतर आपापल्या गावी परतले.

आता त्यातले 24 लोक पॉझिटिव्ह आढळल्याने हे लोक देशभरात कोरोनाचा प्रसार करणारे 'सुपरस्प्रेडर' ठरतील, अशी भीतीही अनेकांनी व्यक्त केली जात आहे.

पण तबलीगी जमात म्हणजे काय? इतक्या मोठ्या संख्येने लोक तिथं का जमा झाले? आणि आता त्यांच्यापासून पुढे आपल्याला काय धोका आहे?

नेमकं काय झालं?

दिल्लीच्या निजामुद्दीन भागात 15 ते 17 मार्च दरम्यान एक कार्यक्रम झाला. त्यात अनेक लोक सहभागी झाले होते. देशात कोरोनाच्या केसेस वाढत असतानाच अनेक लोकांनी या कार्यक्रमात सहभाग घेतला.

हे लोक देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आले होते आणि ते परत आपापल्या भागात गेले. त्यापैकी 1,83... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

0 जणांची ओळख पटली आहे, असं दिल्लीचे उप-मुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी सांगितलं आहे.

दिल्लीतील जमातचं हे मुख्यालय किंवा 'मरकज' आता पूर्णपणे रिकामं करून सील करण्यात आलं आहे. या ठिकाणी 2,361 जण होते, त्यापैकी 617 जणांना हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आलं आहे आणि उरलेल्या लोकांना क्वारंटाईन करण्यात आल्याची माहिती शिसोदिया यांनी दिली.

या कार्यक्रमाचं आयोजन करणाऱ्या कोरोनाची लक्षणं काही लोकांमध्ये दिसत असतानाही त्यांची माहिती दिल्लीच्या तबलीगी जमातच्या आयोजकांनी प्रशासनाला दिली नाही, म्हणून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी असं दिल्लीचे आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन यांनी म्हटलं.

तबलीगी जमात म्हणजे काय?

तबलीगी जमातचा अर्थ आहे की अशा लोकांचा समूह जो अल्लाह आणि दीनचा प्रचार-प्रसार करतो. इस्लामच्या प्राचीन परंपरांना मानणारा हा समूह आहे.

'मरकज'चा अर्थ आहे केंद्र आणि जमातचा अर्थ आहे समूह.

तबलीगी जमात ही एक धार्मिक संस्था आहे. 1926 सालापासून ही संस्था कार्यरत आहे. दिल्लीतील निजामुद्दीन भागात या संस्थेचं मुख्यालय आहे. इस्लामचे अभ्यासक मौलाना मुहम्मद इलियास यांनी ही संस्था स्थापन केली होती.

तबलीगी जमातचा पहिली जाहीर कार्यक्रम 1941 मध्ये झाली होती. त्यावेळी अंदाजे 25,000 जण या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.

मौलाना आझाद राष्ट्रीय उर्दू विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू जफर सरेशवाला हे अनेक वर्षांपासून तबलीगी जमातशी संबंधित आहेत. त्यांच्या मते ही मुसलमानांची जगातील सर्वांत मोठी संस्था आहे. याची केंद्रं 140 देशात आहेत.

भारतातील सर्व मोठ्या शहरात या संस्थेची मरकज म्हणजेच केंद्रं आहेत. या केंद्रांमध्ये वर्षभर 'इज्तेमा' सुरू असतो, म्हणजेच लोक इथं येत-जात राहतात.

तबलीगी जमातचाच इज्तेमा दिल्लीतील निजामुद्दीन भागात आयोजित करण्यात आला होता. हा कार्यक्रम 15 ते 17 मार्च या दरम्यान पूर्वनियोजित होता, असं जमातचं म्हणणं आहे.

सहा कलमी कार्यक्रम -

तबलीगीच्या धर्मप्रचाराचे सहा कार्यक्रम आहेत -

प्रचार कसा केला जातो?

जमातीतील 8-10 लोकांचा एक गट केला जातो. नंतर कोणत्या गटाने कुठं प्रचारासाठी जावं, हे सांगितलं जातं. ठरल्याप्रमाणे हे लोक गावोगाव जातात आणि तिथं इस्लामचा प्रचार करतात.

जे लोक त्यांच्यात सामील होतात त्या लोकांना इस्लामचं महत्त्व सांगितलं जातं. नमाज पठण झाल्यावर कुराणचं वाचन केलं जातं, असं बीबीसी हिंदीने आपल्या बातमीत...


"दोन्ही राजांचा बंदला पाठींबा दिला आहे असे कुठेही माझ्या वाचनात आले नाही. एक राजा बिनडोक आहे, ज्या माणसाला घटना माहीत नाही ते मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नसेल तर सर्व आरक्षण रद्द करा असे वक्तव्य करतात. अशा माणसाला भाजपाने राज्यसभेत कसं पाठवलं हा प्रश्न आहे," असं प्रकाश आंबेडकर पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये म्हणाले

तर संभाजीराजे यांनी भूमिका घेतली परंतु ते आरक्षणापेक्षा इतर गोष्टींवर जास्त लक्ष देत आहेत, असंही ते यावेळी म्हणाले.

10 ऑक्टोबरच्या बंदला वंचितचा पाठिंबा

10 तारखेला मराठा आरक्षण संघर्ष समितीने पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंदला वंचित बहुजन आघाडीकडून पाठिंबा जाहीर करण्यात आला आहे.

मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी संपर्क करून बंदला पाठींबा देण्याची विनंती केली. वंचितने मराठा आरक्षणाला पाठिंबा दिला आहे, त्यामुळे बंदलादेखील पाठिंबा देत असल्याचे आंबेडकर यांनी सांगितलं.

परंतु ओबीसी आरक्षण वेगळं आहे आणि मराठा आरक्षण वेगळं आहे. त्यामुळे ओबीसींमध्ये आरक्षण देण्याची मागणी होणार नाही याची दक्षता घ्यावी असं पाटील यांना कळवलं असल्याचंही आंबेडकर म्हणाले.

'...तर राज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्याचे सामंजस्य बिघडण्याची शक्यता'

शासनाकडून मराठा आरक्षणाला फाटे फोडण्याचं काम सुरू आहे. त्यामुळे विविध मराठा संघटनांमध्ये कलह होण्याची शक्यता आहे. या संघटनांमधील कोणीतरी अग्रेसिव्ह भूमिका घेऊन राज्याचं सामंजस्य बिघडण्याची शक्यता आहे, असा जावाही आंबेडकरांनी केला आहे.

तसंच एमपीएससीची परीक्षा घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असेल तर त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असंही मत आंबेडकर यांनी मांडलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


"नेते सुस्त आणि आळशी झाले आहेत. त्यांना दिल्लीत राहण्याची सवय झाली आहे."

"त्यांना वास्तवाचं भान राहिलेलं नाही. ते पक्ष कार्यकर्त्यांपासून आणि सामान्य जनतेपासूनही तुटले आहेत."

"नेतृत्त्वाचं एक मोठं संकट आहे. अंध पुत्रप्रेमामुळे सोनिया गांधी पक्षाची कमान राहुल सोडून इतर कुणालाच देऊ इच्छित नाहीत."

"नेते अजूनही अहंकारी आहेत. त्यांना वाटत जनता त्यांच्याकडे लवकरच परत येईल."

"नव्या राजकीय कलांचा सामना करण्यासाठी पक्षाकडे कुठलंच मेकॅनिझम नाही."

"पक्ष बुडतोय. त्याचा शेवट जवळ आहे."

नुकतीच झालेली बिहार विधानसभा निवडणूक आणि इतर राज्यांमधल्या पोटनिवडणुकीनंतर काँग्रेस पक्षात आणि बाहेरही अशाच प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

पक्षांतर्गत सुधारणांची मागणी

2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील पराभवानंतर काँग्रेस पक्ष जेव्हा-जेव्हा निवडणूक हरतो तेव्हा पक्षात दबक्या आवाजात बंडखोरीचे सूर आळवले जातात. मात्र, थोडेच दिवसात हे सूर विरूनही जातात.

प्रसार माध्यमांमध्येही पक्षाचं भविष्य आणि अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्हं उपस्थित करण्यात येतं.

काँग्रेसचेच अनेक नेते पक्षांतर्गत सुधारणेची मागणी लावून धरतात. अशी मागणी लावून... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

धरणाऱ्यांमध्ये पक्षाशी एकनिष्ठ मानल्या जाणाऱ्या अनेक नेत्यांचा समावेश असतो.

मात्र, याच दरम्यान काँग्रेसने कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका जिंकल्या आणि मध्यप्रदेश आणि कर्नाटकात सत्ता गमावलीदेखील.

यावेळी 'बंडखोरी' करणारे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद आणि कपिल सिब्बल गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात पक्षात सुधारणा करण्यासाठी लिहिण्यात आलेल्या चिठ्ठीवर स्वाक्षरी करणाऱ्या 23 नेत्यांपैकी आहेत.

या नेत्यांना आता अनौपचारिकपणे G23 म्हणून संबोधलं जातं. या G23 पैकी एक कपिल सिब्बल यांनी मीडियाला दिलेल्या एका मुलाखतीत एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला होता. दीड वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीतल्या प्रस्तावांवर अजूनही अंमलबजावणी का झाली नाही, असा त्यांचा प्रश्न आहे.

कुठल्याही निवडणुकीत भाजपचं आव्हान पेलू शकणारी शक्ती बनून काँग्रेसने उभारी घ्यावी आणि त्यासाठी पक्षात नवसंजीवनी फुंकण्याची गरज असल्याचं, असं या नेत्यांचं म्हणणं आहे.

गांधी घराणं - काँग्रेसच्या मार्गातील अडथळा?

काँग्रेसचे माजी प्रवक्ते संजय झा यांनी मार्च महिन्यात एका इंग्रजी दैनिकात लेख लिहून पक्षांतर्गत सुधारणेवर भर दिला होता. या लेखानंतर पक्षाने त्यांचं प्रवक्तेपद काढून टाकलं होतं.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "लेखात ज्या मुद्द्‌यांवर चर्चा करण्यात आली होती, पक्षासाठी गरजेची असलेली इच्छाशक्ती आणि परिवर्तन घडवण्याचा ध्यास, हे अजूनही घडत नाहीय. सध्या प्रतिक्रिया खूप ऐकायला मिळतात. मात्र, प्रत्यक्षात विशेष बदल झालेला नाही."

पक्ष नेत्यांना ज्या सुधारणांची अपेक्षा आहे त्यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्‌दा नेतृत्त्वाचा आहे. राहुल गांधी यांनी गेल्या वर्षी सार्वत्रिक निवडणुकीतील पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत पक्षाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर सोनिया गांधी हंगामी अध्यक्ष बनल्या. मात्र, हल्ली त्यांची प्रकृती बरी नसते.

पक्षाला नवा अध्यक्ष फार पूर्वीच मिळायला हवा होता. मात्र, अजूनही ते झालं नसल्याने संजय झा निराश आहेत.

गांधी घराणंच काँग्रेसच्या मार्गातला अडसर असल्याचं आता पक्षातल्याच लोकांना वाटू लागलं आहे.

अनेक नेते गांधी घराण्यावर थेट टीका करत नाहीत. मात्र, या घराण्यातील व्यक्ती पक्षाध्यक्ष असू नये, असं त्यांचं म्हणणं आहे. "या घराण्यात आता पूर्वीप्रमाणे मतदारांना आकर्षित करण्याची शक्ती उरलेली...


"न्यायालय कायदा आणि कागद पाहतं. प्रतिज्ञापत्र कुणी दिलं याला महत्त्व नाही. त्यातले मुद्दे न्यायालय पाहील. ते मुद्दे योग्य वाटलं, तर क्लीन चिट देईल. क्लीन चिट देणारी एसीबी कोण? त्यांना अधिकार नाही. त्यामुळं प्रतिज्ञापत्रावरून दिलासा मिळणं बोलणं चूक आहे," असंही शरद पाटील म्हणतात.

शरद पाटील हे जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. याच संस्थेच्या माध्यमातून 2012 साली मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात सिंचन प्रकल्पांमधील अनियमिततेची सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती.

शरद पाटलांच्या प्रतिक्रियेमुळं आता पुन्हा प्रश्न उभा राहतो की, एसीबीच्या महासंचालकांनी दिलेली 'क्लीन चिट' कोर्टात टिकेल का?

प्रतिज्ञापत्राला कोर्टात किती महत्त्व आणि परिणाम काय होईल?

या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याआधी एसीबीच्या महासंचालकांच्या प्रतिज्ञापत्राला कोर्टात किती वजन असेल, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. याबाबत बीबीसी मराठीनं वरिष्ठ विधिज्ज्ञ अॅड. उदय वारुंजकर यांच्याशी बातचीत केली.

एसीबीच्या महासंलचालकांच्या प्रतिज्ञापत्राला नक्कीच महत्त्व असल्याचं सांगत अॅड. वारुंजकर म्हणतात, "महासंचालकांच्या प्रतिज्ञापत्राचा शंभर टक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्के परिणाम होतो. कारण हे प्रतिज्ञापत्र त्यांचं वैयक्तिक मत नसून, तपास करणाऱ्या विभागाचे मुख्य अधिकाऱ्याचे मत आहे."

मात्र, न्यायालय अधिकाराप्रमाणे खरं-खोटं काय आहे, ते तपासेल आणि नंतर योग्य आदेश देईल, असंही अॅड. वारुंजकर म्हणाले.

प्रतिज्ञापत्राचा खटल्यावर परिणाम होणार नाही - शरद पाटील

"एसीबीनं सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा कोर्टाच्या खटल्यावर परिणाम होण्याचा प्रश्नच नाही. उलट या प्रतिज्ञापत्रामुळं यांचा खटला आणखी कमकुवत झालाय. कारण ही यंत्रणा स्वत:च स्वत:चे अहवाल विसंगत देते, हे कोर्टाला कळत नाही का? उलट हे अधिक संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेत," असं शरद पाटील म्हणतात.

शरद पाटील यांचं म्हणणं यासाठी महत्त्वाचं आहे, कारण सिंचन प्रकल्पातील अनियमितता समोर आल्यानंतर शरद पाटील हे अध्यक्ष असलेल्या जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेनेच पहिल्यांदा मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती आणि सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती.

जलसिंचन विभागातील तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी फेब्रुवारी 2012 मध्ये तत्कालीन राज्यपाल आणि तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करून सिंचन विभागात गैरव्यवहार झाल्याचे नमूद केले होते. याच अहवालाच्या आधारे शरद पाटील यांना कोर्टाचे दार ठोठावले होते.

शरद पाटील सांगतात, याआधीही 2018 साली एसीबीचे तत्कालीन अध्यक्ष संजय बर्वे यांनी हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र दिलं होतं. त्याच्या नेमकं उलट प्रतिज्ञापत्र एसीबीचे सध्याचे महासंचालक परमबीर सिंग यांनी दिलंय. गेल्यावर्षी काही फॅक्ट्स-फिगर्स नव्हत्या, त्या आता आमच्याकडे आहेत, असं आता सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटल्याचं शरद पाटील म्हणतात.

परमबीर सिंग यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात तीन गोष्टींचा आधार घेतल्याचं शरद पाटील सांगतात : "विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचा (VIDC) अहवाल, जलसिंचन विभागाकडून प्राप्त झालेली माहिती आणि अजित पवारांनी चौकशीत ज्या 52 प्रश्नांची उत्तरं दिलीत, यांचा आधार सध्याच्या प्रतिज्ञापत्रात घेण्यात आलाय. आता गंमत अशीय की, व्हीआयडीसी आणि जलसिंचन विभाग थेट सत्ताधाऱ्यांच्या हाताखाली काम करतात.

"त्यामुळं सत्ताधाऱ्यांविरोधात बोलण्याची या विभागात टाप नाही. राहिला प्रश्न अजित पवारांचा. ते स्वत:च्या विरोधात कशाला काय बोलतील? त्यामुळे हे जे नवीन सो-कॉल्ड पुरावे त्यांच्याकडे आलेत, त्यांना काहीच अर्थ नाही. खरे पुरावे पाहायचे...


"पनवेलमधील कोव्हिड क्वारंटाईन सेंटरमध्ये बलात्काराची घटना घडली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी एका आरोपीला अटक केलीये. सद्यस्थितीत हा आरोपी कस्टडीत आहे," असं नवी मुंबई सहपोलीस आयुक्त राजकुमार व्हटकर यांनी सांगितलं.

या घटनेबाबतची माहिती अशी की आरोपी आणि महिला क्वारंटाइन सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आले होते. एका इमारतीत हे सेंटर बनवण्यात आलं आहे. 40 वर्षीय महिला पाचव्या मजल्यावर होती तर आरोपी दुसऱ्या मजल्यावर होता. काही दिवसांआधी त्याने महिलेशी ओळख करुन घेतली. गुरुवारी संध्याकाळी 7 च्या सुमारास हा आरोपी महिलेच्या रूममध्ये गेला आणि तिथे त्याने महिलेवर बलात्कार केला.

आरोपी कोव्हिड पॉझिटिव्ह असल्याने त्याला अटक करून पुन्हा क्वारंटाईन सेंटरमध्ये ठेवलं आहे. असं पोलीस उपायुक्त अशोक दुधे यांनी म्हटलं आहे.

आरोपीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे असं पोलिसांनी सांगितलं आहे.

आरोपीवर कारावई सुरू, चौकशीसाठी समितीची स्थापना

पनवेलमध्ये घडलेला प्रकार अत्यंत घृणास्पद आणि निंदनीय असल्याचं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले.

तसंच, विलगीकरण केंद्रात महिला आणि पुरुष वेगवेगळे असावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या असून सी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती टोपेंनी दिली.

तसंच, या घटनेतील आरोपीवर कारवाई करण्यात येत असून, पनवेल महापालिका आयुक्तांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती नेमल्याचंही टोपेंनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


"परमबीर सिंह, सचिन वाझे ही छोटी माणसं आहेत. यांच्या मागे कोण आहे याचा शोध घ्यायला हवा. सचिन वाझेंना ऑपरेट करणारे लोक सरकारमध्ये आहेत. त्यांचा फैसला कोण करणार? असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. ते दिल्लीत बोलत होते.

"मुकेश अंबानी यांच्याघरासमोर स्फोटकांनी भरलेली गाडी सापडली. घटनाक्रम सगळ्यात मोठं मनसुख हिरेन यांची हत्या केली गेली. मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासात आधी कधी झालेलं नाही.

नव्वदीच्या दशकात गुन्हेगाराचं राजकीयीकरण झालं होतं. रक्षण करणारे अपराधी असतील सुरक्षा कोण करणार? एपीआय सचिन वाझे यांना सेवेत पुन्हा का घेण्यात आलं हा प्रश्न आहे," असं फडणवीस म्हणाले.

2004मध्ये वाझे यांना निलंबित करण्यात आलं. 2016मध्ये त्यांनी व्हीआरएस घेतली. मात्र तपास सुरू असल्याने मान्य करण्यात आली.

2018 मध्ये आम्ही सत्तेत असताना वाझे यांना सेवेत घ्यावं असा दबाव होता. अॅडव्होकेट जनरल यांचा सल्ला घेतला. लेखी सल्ला नव्हता. वाझे यांच्यावर गंभीर चौकशी. मी त्यांना सेवेत न घेण्याचा निर्णय घेतला. उद्धवजींनी फोनवरून चर्चा केली. त्यांचे प्रमुख मंत्री माझ्याकडे आले होते.

ज्या कारणांसाठ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी वाझे यांची नियुक्ती करण्यात आली हेही शोधायला हवं.

देवेंद्र फडणवीस

2008मध्ये सचिन वाझे यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला होता. प्रवक्ते म्हणूनही काम केलं. शिवसेनेशी घनिष्ठ संबंध आहेत. शिवसेनेच्या नेत्यांशी व्यापारी हितसंबंध आहेत. त्यांनी कंपन्यांही तयार केल्या. उद्धव ठाकरे यांचं सरकार आल्यानंतर वाझे यांना सेवेत रुजू करून घेण्यात आलं. कोरोनाच्या बहाण्याने रिव्ह्यू कमिटीने वाझे यांना सेवेत करून घ्यायला मंजुरी दिली. कोरोना काळात अधिक मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे.

"वाझे सोडून अन्य कोणत्याही कर्मचाऱ्याला सेवेत परत घेण्यात आलं नाही. उच्च न्यायालयाने निलंबित केलं असतानाही, खंडणीचं रॅकेट नावावर असलेल्या व्यक्तीला सेवेत करून घेण्यात आलं. वाझे आणि त्यांचे सहकारी सक्रिय होते. खराब रेकॉर्ड असतानाही वाझे यांना सेवेत रुजू करून घेण्यात आलं. क्राईम इंटेलिजन्स युनिट या अतिशय महत्त्वपूर्ण जागी वाझे यांची नियुक्ती करण्यात आली. दोन अधिकाऱ्यांची बदली करून वाझे यांची नियुक्ती करण्यात आली".

मुंबईत हायप्रोफाईल केसेस झाले, कोणाच्याही हद्दीत असो, केस या युनिटकडे येत असे. अंबानी यांच्याघरासमोर स्फोटकांची केस यांच्याकडे जाण्याची आवश्यकता नसे.

मुख्यमंत्री, गृहमंत्री यांच्याबरोबर ते दिसत असत. वसुली अधिकारी म्हणून त्यांना बसवण्यात आलं. मोठ्या प्रमाणावर डान्सबारसाठी सूट देण्यात आली.

घटना घडल्या त्या भयानक आहेत. मनसुख हिरेन यांना वाझे आधीपासून ओळखत होते. स्कॉर्पिओ त्यांनी खरेदी केली होती पण पैसे दिले नव्हते. चार महिने त्यांच्याकडेच होती. नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी यांच्याकडेच होती. पैसे द्या अशी हिरेन यांची मागणी.

हिरेन यांच्याकडून गाडी परत मागवण्यात आली. गाडी चोरीला गेली असती तर टॅम्परिंग झालेलं असतं. मनसुखला सांगण्यात आलं की गाडी पार्क करा आणि चावी आम्हाला आणून द्या.

उद्या एक तक्रार दाखल करा की माझी गाडी चोरीला गेली आहे. त्यांची तक्रार करून घेण्यात आली नाही. तपास अधिकाऱ्यांना सचिन वाझेचा फोन आला. हा गुन्हा दाखल केला आणि मला माहिती द्या.

शिस्तबद्ध कट

मनसुख यांना वाझेच चौकशी करत होते. त्यांच्या चौकशीनंतर मनसुखला वाझेनेच सांगितलं की तुम्ही तक्रार करा. ओळखीच्या वकिलाकडे घेऊन गेले.

मनसुख यांचं शेवटचं लोकेशन सापडलं जिथे झालेल्या खंडणी रॅकेटमध्ये वाझे यांचं नाव होतं. मनसुख यांना तिथेच मारण्यात आलं. खाडीत मृतदेह फेकण्यात आला. भरती असती तर...


"परमात्म्याच्या इच्छेनुसार मी या पंथाची स्थापना केली आहे. माझ्या सगळ्या शीख बांधवांना या ग्रंथाचं पालन करण्याचा आदेश मी देतो. या पवित्र ग्रंथावर तुमच्या गुरूसारखीच आस्था ठेवा आणि याला परमात्म्याचं एक रूपच समजा. ज्याचं मन पवित्र आहे तो या ग्रंथाच्या पवित्र शब्दांनुसार आपलं आचरण करेल."

...हे शब्द आहेत गुरू गोविंद सिंग यांचे. नांदेडमधल्या तख्त सचखंड हजूर साहिब गुरूद्वारानुसार, नांदेड इथं 7 ऑक्टोबर 1708 ला परलोकगमनाला (स्वर्गारोहण) जाण्याआधी त्यांनी हा संदेश दिला होता.

नांदेडची सचखंड हजूर साहिब गुरूद्द्वारा

त्याआधी त्यांनी देहधारी गुरूंची परंपरा समाप्त करत गुरू ग्रंथ साहिबला (गुरू-ता-गद्दी) गुरूपदी विराजमान केलं. गुरू ग्रंथ साहिबला त्यांनी सर्वसमावेशक उत्कृष्ट आदर्शांचा भंडार बनवलं. एक आध्यात्मिक आणि धर्मनिरपेक्षक गुरू ज्यात शीख गुरूंसोबतच सर्व धर्मातील संतांची पदं समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

देहधारी गुरूंची परंपरा खंडित

नांदेडच्या पीपल्स महाविद्यालयाचे माजी उपप्राचार्य आणि इतिहास अभ्यासक डॉ. दिलीप गोगटे सांगतात, "नांदेड वास्तव्यादरम्यानच गुरू गोविंद सिंग यांनी देहधारी गुरूंची परंपरा स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंपवण्याचा निर्णय घेतला होता. स्वतःनंतर गुरू ग्रंथसाहीबला प्रस्थापित करण्याचाही निर्णय त्यांनी इथंच घेतला."

अमृतसर ते नांदेडदरम्यान सचखंड एक्स्प्रेस धावते.

डॉ. गोगटे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "नांदेड इथंच त्यांनी खालसा पंथाला आदेश दिला की यानंतर कायमचं गुरूपद हे गुरू ग्रंथ साहीबला असेल. तसंच ते असेही म्हणाले, जन्माला आलेल्या प्रत्येक शीखानं त्याच्या आयुष्यात एकदा तरी नांदेडला यावं. श्री गुरू प्रत्येक शीखाच्या वयाच्या साठाव्या वर्षांपर्यंत नांदेड इथं त्यांची वाट पाहतील."

महाराष्ट्राशी असलेलं नातं

गुरू गोविंद सिंग महाराष्ट्रात कसे आले आणि नांदेडलाच त्यांनी का निवडलं? याविषयी डॉ. गोगटे म्हणतात, "गुरू गोविंद सिंग यांचं औरंगजेबाशी युद्ध झालं. त्यानंतर ते मध्य प्रदेशमार्गे नांदेडला आले. या काळाबद्दल विविध मतं आहे."

नगीना घाट (संग्रहीत छायाचित्र)

"नांदेडचा गोदावरी नदीलगतचा नगीना घाट परिसर त्यांना फारच आवडला. आता इथंच वास्तव्य करावं असं त्यांनी ठरवलं."

"चमकोरची लढाई आणि सातत्यानं सुरू असलेल्या धावपळीमुळे त्यांना विश्रांती हवी होती. त्यांच्या पत्नी आणि गुरू मातासाहेब सुद्धा इथंच राहत असतं. सैनिकांना आणि सेवकांना त्या हातानं जेवण करून वाढत," अशी माहिती त्यांनी दिली.

नांदेडचं महत्त्व

नांदेडचं महत्त्व विषद करताना ते सांगतात, "प्रत्येक शीखाच्या दृष्टीनं नांदेड गुरूद्वाराचं महत्त्व दोन कारणांमुळे आहे. एकतर इथं ग्रंथ साहीबला गुरूपदी विराजमान कऱण्यात आलं. आणि दुसरं म्हणजे अंतिम देहधारी गुरूंची समाधी इथंच आहे. या समाधीला पंजाबी भाषेत 'अंगीठा साहेब' म्हटलं जातं."

नांदेडच्या तख्त सचखंड हजूर साहिब गुरूद्वाराचे कथाकार बाबा विजेंदरसिंग यांच्या मते, ही त्यांच्या पूर्वजन्मीची तपोभूमी होती म्हणूनच ते इथं आले.

"श्री गुरू गोविंद सिंग यांनी जिथं अंतिम श्वास घेतला तिथंच महाराजा रणजितसिंग यांनी गुरूद्वारा बांधली. शीख धर्मातल्या पाच तख्तांपैकी हे एक तख्त आहे," विजेंदरसिंग यांनी सांगितलं.

नांदेडलाच गुरू गोविंद सिंग यांनी सप्टेंबर 1708 च्या पहिल्या आठवड्यात वैरागी साधू माधोव दास यांना शीख धर्माची दीक्षा दिली आणि बंदासिंग बहाद्दूर असं त्यांच नामकरण केलं.

पुढच्या सात वर्षांत (1709-1715) त्यांनी शीखांच्या इतिहासाला एक वेगळ वळण देत 1764-65 मधल्या पंजाबच्या मुक्तीचा मार्ग मोकळा केला.

त्यांचे अजून एक शिष्य भाई संतोख सिंग यांनी...


"परिस्थिती खूप भयंकर आहे," अशी चिंता झिमपार्क्सचे प्रवक्ते तिनाशे फाराओ यांनी व्यक्त केली. झिम पार्क्स ही झिम्बाब्वेमधील उद्यानं आणि वन्यजीव व्यवस्थापनासंदर्भातील प्राधिकरण आहे.

हत्तींचा उपासमारीनं मृत्यू होतोय आणि हीच मोठी समस्या असल्याचे फाराओ यांनी सांगितलं.

झिम्बाब्वेतील शेतीलाही दुष्काळाची मोठी झळ बसलीय. झिम्बाब्वेतल्या पीक उत्पादनात मोठी घट झाल्याची नोंद झालीय. झिम्बाब्वेत सध्या आर्थिक संकटही कोसळळंय. त्यामुळं देशाच्या सुमारे एक तृतियांश लोकांना अन्नाची गरज आहे.

वर्ल्ड फूड प्रोग्रामच्या अहवालानुसार, झिम्बाब्वेतील 20 लाख लोक उपासमारीच्या उंबरठ्यावर आहेत.

अनेक हत्ती तलावापासून 50 मीटरच्या अंतरावर मृत्युमुखी पडले. ते पाण्याच्या शोधात निघाले असातनाच त्यांचा बळी गेल्याचा अंदाज वर्तवला जातोय.

हत्तींनी या पार्कमधील वनस्पतींचं मोठ्या प्रमाणात नुकसानही केलंय. या पार्कमध्ये 15 हजार हत्ती राहण्याची क्षमता आहे. मात्र इथं 50 हजारांहून अधिक हत्ती आहेत, असं फाराओ यांनी सांगितलं.

या पार्कला झिम्बाब्वे सरकारकडून मदतनिधी मिळत नाही. त्यामुळं पार्क प्रशासन विहिरी खोदण्याचा प्रयत्न करतंय, मात्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पैशांचीही चणचण भासू लागलीय, असंही फाराओंनी सांगितलं.

बीबीसीचे प्रतिनिधी अँड्र्यू हार्डिंग यांचं विश्लेषण

सुकं खटखटीत पडलेल्या तलावात हत्तींचे मृतदेह सापडले. गेल्या दोन महिन्यात सुमारे 55 हत्तींचा मृत्यू झालाय. भीषण दुष्काळाची झळ आता वनस्पती आणि माणसांनाही बसण्याची भीती आहे.

झिम्बाब्वेतलं या सर्वात मोठ्या हवांगे नॅशनल पार्कमध्ये केवळ पावसाची कमतरता असल्यानं पाणी नाही, हीच एक समस्या नाहीय, तर इथे प्रमाणापेक्षा अधिक हत्ती आहेत. त्यामुळं तिथं त्यांना पुरेसं अन्न मिळत नाही आणि पर्यायानं ते जंगलाच्या बाहेर निघतात. यातून जवळपासच्या गावांमधील 22 लोकांचा आजवर या हत्तींना जीव घेतलाय.

झिम्बाब्वेत आर्थिक संकट असल्यानं सरकारनेही या पार्क्सना पैसे देण्यास नकार दिलाय, कारण वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी सरकारच्या तिजोरीत पैसे उपलब्ध नाहीत.

या हत्तींची परदेशात विक्री करणं हा एक उपाय आहे, मात्र या उपायावर वन्यजीव तज्ज्ञांनी तीव्र आक्षेप घेतलाय. त्यांचं म्हणणं आहे की, चिनी प्राणीसंग्रहालयात पाठवण्यात आलेल्या हत्तींना त्यांच्या कळपापासून तोडण्यात आलं, त्यामुळं त्यांच्यावर आघात झाल्याचं दिसून आलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


"पहिल्या प्रयत्नात मी पूर्व परीक्षा पास झालो तेव्हा काही तणाव नव्हता. पुढे मुख्य परीक्षेची तयारी करायला सुरुवात केली. मी परीक्षेत पास होईन की नाही याची चिंता वाढत गेली," असं अभिषेक सांगतात. त्यांनी तीन वर्षं स्पर्धा परीक्षेची तयारी केली पण निवड न झाल्यानं आता ते दिल्लीमध्ये कोचिंग क्लास चालवत आहेत.

तीन वर्षं परीक्षेची तयारी करत असताना अभिषेक यांनी दोन वेळा स्वत:ला संपवण्याचा विचार केला होता. हे असं घडत असताना त्यांना काही सुचत नव्हतं.

'मनात सतत भीती वाढत राहते'

"परीक्षेची तयारी करताना एका मुलीशी मैत्री झाली. पण माझी परीक्षेची तयारी आणि ही मैत्री खूप दिवस एकत्र चालू शकली नाही. सुरुवातीला एकदम व्यवस्थित चाललं होतं. दरम्यान, परिस्थिती बिघडत गेली. मैत्रिणीच्या घरून लग्नासाठी दबाव वाढत गेला. तिची समजूत घालताना माझ्याही मनावर त्याचा परिणाम होत गेला," असं अभिषेक सांगतात.

"तिनं एकच तगादा लावला होता, यावेळेस तुझी निवड झाली नाही तर दुसऱ्या परीक्षेचेही फॉर्म भर. अभ्यास करणारे सर्वच IAS होत नाहीत. सतत तिच्या अशा बोलण्यामुळं माझ्या मनात भीती वाढत गेली. आत्मविश्वास ढासळत गेला," असं असं ते म्हणाल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े.

मानसिक अस्वस्थतेत आत्मविश्वास ढासळत जातो. (प्रातिनिधिक छायाचित्र)

विशाल यांच्या (नाव बदललं आहे) बाबतही असंच घडलं आहे. त्यांनी कॉलेज संपल्यावर स्पर्धा परीक्षेची तयारी चालू केली. कॉलेजमध्ये असतानाच त्यांना एक गर्लफ्रेंड होती. ती डिझाइनिंगचा कोर्स करत होती.

ते सांगतात, "परीक्षेची तयारी करण्यासाठी मी प्रतापगढहून (राजस्थान) दिल्लीला आलो. आणि माझ्या गर्लफ्रेंडनं तिथंच राहायचं ठरवलं. तिचा क्लास सकाळी 9 ते 1 वाजेपर्यंत असायचा आणि माझ्या अभ्यासाची वेळ वेगळी असायची. मी रात्रभर अभ्यास करून दिवसा झोपायचो. त्यामुळं आमचं बोलणं कमी होत गेलं आणि भांडणं वाढत गेली."

स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी एवढ्या रुममध्ये राहतात आणि अभ्यास करतात

"त्यानंतर मी इतका तणावात राहू लागलो की, पुढे काही दिवस अभ्यासच करू शकलो नाही. रुममध्ये एकटाच राहायचो. खूप दिवस अंघोळही केली नाही. परीक्षेत पास नाही झालो तर घरी काय सांगू? या एकाच विचारानं मनाच्या कोपऱ्यात भीती दाटून यायची. दिवसभर मोबाईलवर प्रेरणादायी विचार वाचायचो, पण फारसा फायदा व्हायाचा नाही," असं विशाल यांनी सांगितलं.

विशाल सांगतात, "स्वत:ची लाज वाटू लागली. घरच्या लोकांशी बोलणं कमी होत गेलं. शेवटी एक दिवस गर्लफ्रेंडशी ब्रेक-अप करून टाकलं. अजून परीक्षेची तयारी सुरूच आहे. खूप वेळा एकाकी वाटतं. डिप्रेशनमध्ये गेल्यासारखं वाटतं पण हे आता फक्त अभ्यासाच्या तणावामुळं होत असावं. सध्याकाळी क्लासला गेल्यावर मित्रांबरोबर आवर्जून गप्पा मारतो."

मानसिक अस्वस्थता वाढते का?

नाव न सांगण्याच्या अटीवर स्पर्धा परिक्षेची तयारी करणाऱ्या एका व्यक्तीनं सांगितलं की, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारा क्वचितच असेल जो अस्वस्थ मानसिकतेचा शिकार झाला नसेल.

'तुमच्या आजुबाजूला इतकी स्पर्धा असते की तुम्ही शांत राहावसं वाटत नाही'

"तुमच्या आजूबाजूला इतकी स्पर्धा असते की, तुम्ही शांत राहावंसं वाटूनसुद्धा राहू शकत नाही. अभ्यासात मागे पडण्याची भीती वाटत राहते. कोणत्याही कार्यक्रमाला जाता येत नाही. या सगळ्या गोष्टी सतावत राहतात," असं त्यांनी सांगितलं.

दर सहावी व्यक्ती अस्वस्थ

मानसोपचारतज्ञ डॉ. प्रवीण त्रिपाठी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "मानसिक अस्वस्थता हा एक प्रकारचा मानसिक आजार आहे. दर सहावी व्यक्ती या आजाराला बळी पडते. याचे वेगवेगळे प्रकार आहेत आणि विविध पातळ्या असतात. एखाद्या गोष्टीची खूप...


"पहिल्यांदा मराठा आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलं, त्यावेळी मराठा समाज सामाजिक किंवा आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे की नाही हे सिद्ध झालं नव्हतं. उलट त्याविरुद्ध काही अयोगांचे अहवाल होते. परंतु यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे. एका आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याचा सविस्तर अहवाल दिला आहे. ते कारण यावेळी नाहीसं झालं,'' असं न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

मात्र मराठा समाजाला कोणत्या गटाअंतर्गत आरक्षण देण्यात येणार हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, याकडे सावंत यांनी लक्ष वेधलं.

ते म्हणतात, "मराठा समाजाचा समावेश कुठल्या मागासलेल्या गटामध्ये करायचा, हा मुद्दा महत्त्वपूर्ण आहे. दोन गट - एक ओबीसी आणि दुसरा घटनेतील कलम 16-4मध्ये इतर मागास वर्ग. या सरकारने कोणत्या गटामध्ये मराठा समाजाचा समावेश केला आहे, याची कल्पना अद्याप नाही."

जस्टीस पी.बी. सावंत

"विधेयकाप्रमाणे 16-4 प्रमाणे नवीन प्रवर्ग मागासलेल्या समाजासाठी केला आहे. या प्रवर्गाला नाव काय दिलंय मला माहिती नाही. सरकारला या प्रवर्गाला वेगळं नाव द्यावं लागेल. नुसतं सामाजिकदृष्ट्या किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या म्हटलं तर ओबीसी वर्गाला ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हे निकष लागू आहेत. मागास समाजाला सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असं दाखवणं आवश्यक आहे," असे ते म्हणाले.

शिक्षणात आरक्षण मिळणार का?

"16-4 अंतर्गत नवा प्रवर्ग तयार करण्यात आला आहे असं समजतं आहे. यानुसार फक्त नोकरीतच आरक्षण दिलं जाऊ शकतं. शैक्षणिक आरक्षणाची तरतूद नाही. त्यासाठी काय तरतूद सरकारने केली आहे हे अद्याप समजलेलं नाही. मराठा समाजाचं नोकऱ्यांमध्ये पुरेसं प्रतिनिधित्व नाही हे मांडावं लागेल. तर 16-4 नुसार दिलेलं आरक्षण न्यायालयात टिकू शकेल," असं सावंत सांगतात.

घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरणार?

"सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांचं बंधन घालून दिलं आहे. एकूण आरक्षण म्हणजेच SC , ST , OBC अशा सगळ्यांना मिळून पन्नास टक्के एवढंच आरक्षण दिलं जावं असा आदेश आहे. त्याचं आजपर्यंत पालन करण्यात आलं आहे. तामिळनाडू राज्याने 68 टक्के आरक्षण दिलं. 1993-94 मध्ये यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता. नवव्या शेड्युलमध्ये एखाद्या कायद्याचा समावेश केला तर त्याला घटनेच्या इतर तरतूदी आहेत त्यांच्याशी जरी विसंगत असलं तरी घटनाबाह्य ठरवता येत नाही. तामिळनाडूने तत्कालीन आरक्षण कायदा पावन करून घेतला."

मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण न्यायालयात वैध ठरणार का?

मात्र 2007मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नवा कायदा केला. एखाद्या कायद्याचा नवव्या परिशिष्टामध्ये समावेश केला तरी तो कायदा घटनेच्या इतर तरतुदींशी, घटनेच्या मूळ तरतुदींशी, मूलभूत हक्क यांच्याशी विसंगत असेल तर तो कायदा आम्ही घटनाबाह्य ठरवू शकतो, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. काही वर्षांपूर्वी कर्नाटकात मेडिकल प्रवेशासाठी 66 टक्के आरक्षणाची तरतूद केली. नवव्या परिशिष्टात सामील करूनही याचा उपयोग झाला नाही. ते आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवलं," असं सावंत यांनी सांगितलं.

दरम्यान एकूण आरक्षणाचं प्रमाण 68 टक्के होणार आहे. त्यासंदर्भात काय भूमिका सरकार घेऊ शकतं असं विचारलं असता सावंत म्हणाले, ''ज्या देशातली 85 टक्के जनता मागास आहे, अशा परिस्थितीत 68 टक्के जनतेला आरक्षण देणं प्रमाणात आहे असा युक्तिवाद मांडता येऊ शकतो. मात्र त्यासाठी संसदेला कायदा करावा लागेल. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश बदलू शकत नाही. संसदेने कायदा करून आरक्षणाचं प्रमाण बदललं तर होऊ शकतं. केंद्र तसंच राज्यात एकाच पक्षाचं सरकार आहे.  केंद्र सरकार यासंदर्भात अध्यादेश काढू शकतं."

कुणबी...


"पाकिस्ताननं खुल्या जागेत हल्ला केल्याचा दावा खोटा आहे. त्यांनी लष्करी तळांना लक्ष्य केलं. पण त्यांना कुठलीही इजा पोहोचवता आली नाही. भारतीय लष्करानं त्यांना तात्काळ प्रत्युत्तर दिलं," असं भारतीय लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी  सांगितलं आहे.

ब्रिगेड आणि बटालियन हेडकॉर्टरला पाकिस्ताननं टार्गेट केलं होतं, असा दावा भारतीय लष्कारनं केला आहे.

भारताच्या तिनही  सैन्यदलाच्या अधिकाऱ्यांनी आज (गुरुवारी) दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली.

भारताच्या हवाई दलानं प्रत्युत्तर देत पाकिस्तानचं एफ-16 विमान खाली पाडलं. पण तेही त्यांनी मान्य केलं नाही. पण पाकिस्ताननं एफ-16 विमानं वापरली याचा पुरावा आमच्याकडं आहे, असं भारतीय लष्करानं सांगितलं.

भारतीय नौदल, हवाई दल आणि भुदल पूर्णपणे सज्ज आहेत, असं तिन्ही दलाच्या अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

पाकिस्ताननं F-16 विमानांचा वापर केला त्याचा हा पुरावा आहे, असं भारतीय लष्करानं म्हटलं आहे.

भारतीय वैमानिक अभिनंदन यांची सुटका करून पाकिस्ताननं शांततेचा हात पुढे केला आहे का? असं विचारलं असता, भारतीय अधिकाऱ्यांनी 'नाही' असं उत्तर दिलं. पाकिस्ताननं केवळ जिनेव्हा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कराराचं पालन केलं आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

भारतीय लष्कराचे मेजर जनरल सुरेंद्र सिंह बहल, हवाई दलाचे एअर व्हाइस मार्शल आरजीके. कपूर, नौदलाचे रिअर अॅडमिरल दलबीर सिंह गुजराल यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेदरम्यान भूमिका मांडली.

बालाकोट कारवाईनंतर आतापर्यंत पाकिस्तानं जवळजवळ 35वेळा शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केलं आहे, असं मेजर जनरल सुरेंद्र सिंह बहल यांनी सांगितलं.

भारतीय हवाई दलाच्या कारवाईत पाकिस्तानमधल्या बालाकोटमध्ये किती लोक मारले? असं विचारलं असता हवाई दलाचे एअर व्हाइस मार्शल आरजीके. कपूर म्हणाले, "त्याठिकाणी कितीजण मारले याचा आमच्याकडं पुरावा आहे. एकूण कितीजण मारले हे सांगण्यात आता घाई होईल. आम्हाला जी ठिकाणं नष्ट करायची होती ती आम्ही केली आहेत. याचे सगळे पुरावे आम्ही सरकारला दिले आहेत."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


"पुणे पोलीस आयुक्त आणि त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी सूडभावनेनं कारवाई केल्याचं दिसतंय. त्यामुळं नि:स्पृह अधिकारी, आजी-माजी न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात एसआयटी नेमून पुणे पोलिसांच्या कारवाईची चौकशी व्हायला हवी, तशी विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहे," असं पवारांनी सांगितलं.

नागरी हक्कांच्या वकील सुधा भारद्वाज, कवी वरावरा राव, मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांच्यासह सुमारे दहा जणांना पोलिसांनी एल्गार परिषदेशी संबंधित असल्याच्या आरोपावरून अटक केली आहे.

भीमा कोरेगाव प्रकरणाशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून 'एल्गार परिषदे'चं नाव चर्चेत आलं होतं.

1 जानेवारी 2018 रोजी पुणे जिल्ह्यातल्या भीमा कोरेगावमध्ये हिंसाचार झाला. त्यापूर्वी एक दिवस अगोदर पुण्याच्या शनिवारवाड्यावर झालेल्या 'एल्गार परिषदे'च्या आयोजनात या हिंसेचं मूळ आहे, असा पुणे पोलिसांचा आरोप आहे.

एल्गार परिषदेप्रकरणी पुणे पोलिसांनी केलेली कारवाई ही राज्यातल्या गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. ज्यावेळी कारवाई झाली, त्यावेळी राज्यात भाजप-शिवसेनेची सत्ता होती.

मात्र, पुणे पोलिसांच्या कारवाईलाही अनेक महिने उलटले असताना पवारांनी आताच का मागण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी केली आणि पवारांच्या मागणीनं काय फरक पडेल, याचा आढावा बीबीसी मराठीनं घेतला आहे.

पोलिसांच्या एसआयटी चौकशीतून काय साध्य होईल?

वरवरा राव, रोना विल्सन आणि आनंद तेलतुंबडे यांचे वकील म्हणून काम केलेल्या रोहन नाहर यांच्याशी बीबीसी मराठीनं बातचीत केली. त्यांनी म्हटलं, "चौकशी व्हायलाच पाहिजे. दुमत नाहीये. पण या सगळ्यातून आरोपींना दिलासा काय?"

"एसआयटी स्थापन करून आता दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्राविरोधात आणखी एक आरोपपत्र तयार केले जाईल. राजकीय फायदा शरद पवार किंवा इतरांना मिळेल. पण याचा आरोपींना काय फायदा?" असा प्रश्न रोहन नाहर यांनी उपस्थित केला.

नाहर यांनी म्हटलं, "अटक केलेल्यांना जामिनावर सोडा किंवा आरोपींनी मांडलेले मुद्दे, अर्जांना एनओसी द्या, अशी मागणी कुणी करत नाहीये. एसआयटी वगैरे दूरच्या गोष्टी आहेत. एसआयटी चौकशीत तीन-चार वर्षे जातील. मात्र आता आरोपी जेलमध्ये आहेत. मग तोपर्यंत त्यांच्या स्वातंत्र्याचं काय?"

वरावरा राव यांचे पुतणे एन वेणुगोपाल यांनी पुणे मिररशी बोलताना म्हटलं, "शरद पवारांनी जी मागणी केलीये, तेच आम्ही पहिल्या दिवसापासून म्हणतोय. त्यांनी फक्त एसआयटीची स्थापना करून चौकशी करा, हीच नवी मागणी केलीये. मुळात या प्रकरणात स्वतंत्र चौकशीची आम्ही मागणी करतोय."

"काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेसारखे पक्ष आता सत्तेत आहेत. या पक्षांनी सुरुवातीपासूनच पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यामुळं आता ते सत्तेत असल्यानं त्यांनी त्यांचा शब्द राखून चौकशी केली पाहिजे. ही एकमेव आम्हाला आशा आहे," असंही एन. वेणुगोपाल म्हणतात.

रोहन नाहर हेदेखील अशीच मागणी करतात. ते म्हणतात, "पोलिसांनी विशिष्ट हेतूनं काम केलंय, असं वाटत असेल तर विधानं करण्यापेक्षा त्यांना जामीन द्या आणि मग एसआयटी किंवा काय करायचं ते करत बसा. आता अटक केलेल्यांच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न आहे. शरद पवार हे एवढे ज्येष्ठ राजकीय नेते आहेत. त्यांना हे कुणी सांगण्याचीही गरज नाही. त्यामुळं पवारांचं विधान हे राजकीय वाटतं."

मात्र, नाहर म्हणतात, पवारांच्या विधानामुळं कदाचित प्रक्रिया वेगवान होऊ शकेल.

'राष्ट्रवादीला गृहखाते मिळालं, तर पवार सांगतात तसं होईल'

पण खरंच शरद पवारांच्या मागणीमुळं या प्रकरणात फरक पडू शकतो का, याबद्दल बीबीसी मराठीनं सकाळ टाईम्सचे संपादक रोहित चंदावरकर यांच्याशी बातचीत केली.

चंदावरकर यांनी म्हटलं, "पुढच्या आठवड्यात...


"प्रतिपच्चंद्रलेखेव वर्धिष्णुर्विश्ववंदिता, शाहसुनोः शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते" हे शब्द या राजमुद्रेवर आहेत.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या स्थापनेनंतर तब्बल तेरा वर्षांनी प्रथमच पक्षाचे राज्यव्यापी अधिवेशन आज (गुरुवार) गोरेगाव येथील नेस्को संकुलात पार पडत आहे.

या अधिवेशनातच राज ठाकरे यांनी पक्षाचा झेंडा नवीन रुपात सादर केला. पक्षाच्या धोरणांबद्दल मी संध्याकाळी बोलेन, असं राज ठाकरे यांनी यावेळी म्हटलं.

मनसेच्या ट्विटर पेजवरच्या महाअधिवेशनासंदर्भातील व्हीडिओमध्ये 'विचार महाराष्ट्र धर्माचा, निर्धार हिंदवी स्वराज्याचा' असा उल्लेख आहे. मनसेच्या बॅनरवरही हेच शब्द झळकत आहेत. महाअधिवेशनाच्या व्यासपीठावर सावरकरांची प्रतिमाही ठळकपणे दिसत होती.

शिवसेना काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत गेल्याने त्यांना कडव्या हिंदुत्ववादी भूमिकेला मुरड घालावी लागेल.  शिवसेना ज्या विषयांवर पूर्वी आक्रमकपणे भाष्य करत होती, त्या पद्धतीनं भूमिका घेणंही उद्धव ठाकरे आता मुख्यमंत्री असल्यामुळे अवघड जाऊ शकतं.

अशावेळी शिवसेनेची जागा घेण्याची हीच योग्य वेळ आहे, हा विचार करून राज ठाकरेंनी हा बदल केला आहे का? बद... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ललेल्या झेंड्यामधून ते पक्षाची भविष्यातील दिशा स्पष्ट करू पाहत आहेत का, या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने केला.

शिवसेनेच्या हिंदुत्ववादी मतदारांवर लक्ष

नवीन झेंड्याच्या माध्यमातून माध्यमातून शिवसेनेच्या हिंदुत्ववादी मतदारांना आकर्षिक करण्याचा प्रयत्न राज ठाकरे करत असल्याचं मत दैनिक लोकमतचे वरिष्ठ सहायक संपादक संदीप प्रधान यांना वाटतं.

याबाबत विश्लेषण करताना प्रधान सांगतात, "शिवसेनेचा मोठा मतदार हा हिंदुत्ववादी विचारांना मानणारा आहे. हिंदुत्ववादी विचारांनी प्रभावित होऊन हा मतदार बाळासाहेब ठाकरेंच्या मागे गेला होता. हा वर्ग मोठा आहे. पण शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सोबत गेल्यामुळे हा वर्ग नाराज झालेला आहे. तसंच शिवसेनेने काँग्रेससोबत जाणं हे अनेक शिवसैनिकांना रुचलेलं नाही. त्यामुळे ही राजकीय पोकळी भरून काढण्याचा प्रयत्न मनसे करत आहे."

प्रधान पुढे सांगतात, "आपण याद्वारे बाळासाहेबांचा वारसा आपण चालवत आहोत, हा संदेश राज ठाकरे यांना द्यायचा आहे. मनसेच्या पूर्वीच्या ध्वजात निळा आणि हिरवा हे रंग होते. त्यावेळी शिवसेनेची हिंदुत्वाची भूमिका होती. आपणही तीच भूमिका घेतली तर आपल्याला फारसा फायदा होणार नाही, असा त्यावेळी त्यांचा विचार होता. पण आता शिवसेनेनेच भूमिका बदलल्यामुळे हिंदुत्ववादाची भूमिका आपण घेऊ शकतो, असं त्यांचं मत बनलं आहे."

शिवसेनेचं संघटन उत्तम

प्रधान यांच्या मते, "राज ठाकरे यांनी पक्षाचा ध्वज किंवा विचारसरणी बदलली तरी शिवसेनेशी दोन हात करण्यासाठी त्यांना जोर लावावा लागेल. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात राज ठाकरे तुलनेने चांगले वक्ते मानले जातात. त्यांच्या भाषणांना गर्दी जमते, हे आपण पाहिलं आहे. पण असं असलं तरी पक्षसंघटनाच्या बाबतीत उद्धव ठाकरे बरेच पुढे आहेत. त्याचा फायदा त्यांना निवडणुकीत झाला आहे. त्यामुळे राज ठाकरे यांना पक्ष वाढवायचा असेल तर त्यांनी पक्षाची बांधणी योग्य प्रकारे करण्याची गरज आहे."

पार्टटाईम राजकारणी प्रतिमा बदलावी

"राज ठाकरे एखादी सभा, आंदोलन किंवा कार्यक्रम घेऊन दोन-तीन महिने शांत बसून असतात. 'पार्टटाईम राजकारणी' अशी त्यांची प्रतिमा बनलेली आहे. पण ही प्रतिमा बदलण्याची त्यांना गरज आहे. त्यासाठी त्यांनी सातत्याने कार्यक्रम हाती घेतली पाहिजेत. आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना सतत राजकीय घडामोडींमध्ये गुंतवून ठेवलं पाहिजे. तरच त्यांना...


"प्रिय राज्यपाल मलिक, विरोधी पक्षनेत्यांचं शिष्टमंडळासह मी स्वत: तुमचं निमंत्रण स्वीकारून जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये येण्यास तयार आहे. आम्हाला तुमच्या विमानाची गरज नाही. मात्र, जम्मू-काश्मीरमध्ये आम्ही मुक्तपणे फिरू शकतो आणि स्थानिक नागरिक, राजकीय नेते आणि जवानांशी संवाद साधू शकतो, याची खात्री द्या." असं ट्वीट राहुल गांधी यांनी केलंय.

या सर्व प्रकरणाची सुरूवात राहुल गांधी यांच्याच ट्वीटपासून झाली.

जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 केंद्र सरकारने रद्द केल्यानंतर राहुल गांधींनी आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं होतं की, "जम्मू-काश्मीर अशांत असल्याचे वृत्त समोर येतायत. सरकारने तिथे माध्यम आणि एकूणच संवादावर बंदी आणलीय. मी सरकारला विनंती करतो की, त्यांनी जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना सुरक्षेची हमी द्यावी आणि जी गुप्तता पाळली जातेय, त्यावरील पडदा हटवावा"

राहुल गांधींच्या प्रतिक्रियेला उत्तर देताना जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी म्हटलं, "राहुल गांधी यांना मी जम्मू-काश्मीरमध्ये येण्याचं निमंत्रण देतो. मी तुमच्यासाठी विमानही पाठवेन, तुम्ही या आणि इथली परिस्थिती पाहून ब... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोला. तुमच्यासारख्या जबाबदार व्यक्तीने असं वक्तव्य करायला नको होतं."

सत्यपाल मलिक म्हणाले होते, "कलम 370 आणि कलम 35ए हटवण्यात आलं आहे. याला धार्मिक रंग नाही. लेह, कारगिल, राजौरी, जम्मू, पुंछ कोठेही जातीय तणावाच्या घटना घडलेल्या नाहीत. काश्मीर खोऱ्यात कोठेही जातीय तणावाच्या घटना घडलेल्या नाहीत."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


"बलात्काराची बातमी सतत चालवली जाते. पीडितेला तेच-तेच प्रश्न विचारले जातात, त्यामुळे तिच्यावर मानसिक दडपण येतं."

"कुटुंबीय तर पोलिसांत तक्रार करायलाही घाबरतात. त्यांना वाटतं तसं केल्यानं मुलीचं नाव मीडियात येईल आणि त्यामुळे कुटुंबाची बदनामी होईल."

"मीडियातली माणसं शेजाऱ्या-पाजाऱ्यांना प्रश्न विचारतात, त्यामुळे मुलीबद्दल अधिक माहिती समोर येते आणि मुलीची ओळख जगजाहीर होते."

पाटणातल्या मगध महिला कॉलेजच्या विद्यार्थीनींनी जेव्हा त्यांच्या मनातलं सांगायला सुरुवात केली तेव्हा असं वाटलं की, आज त्या संपूर्ण नाराजी, सगळे प्रश्न सांगून टाकतील.

एकदम स्पष्टपणे त्या टीका करत होत्या. बलात्कारावराच्या घटनांच्या मीडियातल्या बातमीदारीवर त्या इतक्या नाराज असतील याची काही कल्पना नव्हती.

#BBCShe या सीरिजमध्ये आम्ही देशातल्या 6 शहरांतल्या विद्यार्थीनींना भेटणार आहोत. त्या माध्यमातून आम्ही त्यांच्या मनात काय आहे हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. जेणेकरून त्यावर अधिक बातम्या आणि विश्लेषण करता येईल. या उपक्रमात आम्ही भेट दिलेलं पाटणाहे पहिलं शहर होतं.

मी माईक त्यांच्यासमोर ठेवला तोच त्यांनी बोलण्यास... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाठी हात उंचावायला सुरुवात केली.

त्यांच्यासोबत बोलताना गेल्या वर्षी वैशाली येथे शाळेच्या हॉस्टेलजवळ मृतावस्थेत सापडलेल्या मुलीचा प्रसंग मला आठवला.

तिचं शरीर वाईट अवस्थेत सापडलं होतं, कपडे फाटलेले होते. बलात्कार पीडितेचं नाव न छापण्याचा कायदा असला तरी मीडियानं तिचं नाव छापलं होतं.

मगध महिला कॉलेजमध्ये बोलणाऱ्या मुलींमध्ये सर्वांत पुढे तीन-चार मैत्रिणी होत्या. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनासाठी कॉलेजमधल्या विशेष कार्यक्रमात भाग घेतला होता.

या कार्यक्रमाच्या आधी त्यांच्याच वयाच्या एका मुलीवर पाटण्यात अॅसिड हल्ला झाला होता.

त्या दिवशी मुलीसोबत तिचे मामा होते. मुलगी आणि मामा यांच्यात वयाचं अंतर फार जास्त नव्हतं. त्यावेळी, मीडियात अॅसिड फेकणाऱ्या मुलाऐवजी मुलगी आणि मामा यांच्या कथित संबंधांचीच अधिक चर्चा झाली.

कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनींमधील नाराजी याप्रकारच्या बातम्यांच्या विरोधात होती.

"बातम्यांमध्ये जास्त करून मुलींकडेच बोट दाखवलं जातं. तिनं कोणते कपडे घातले होते? कधी बाहेर निघाली होती? कुणासोबत होती इ..."

"असं असेल तर मुली समोर का येतील, त्यापेक्षा त्या गप्पच नाही का राहणार? सलवार-सूट घालणाऱ्या मुलींसोबतही हिंसाचार होतच आहे, कपड्यांनी काही फरक नाही पडत."

यातल्या काही मुलींनी सलवार-सूट घातले होते, काहींनी जीन्स-टॉप परिधान केला होता. बहुतेक जणी पाटण्यातच वाढलेल्या होत्या.

बिहार सरकारच्या विविध योजना आणि शिष्यवृत्ती यांच्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून कॉलेज आणि विद्यापीठातल्या विद्यार्थिनींची संख्या वाढली आहे.

मगध महिला कॉलेजच्या मानसशास्त्र विभागाच्या प्रमुख म्हणतात की, "विद्यार्थीनींच्या विचारांना दिशा देणं, अधिकारांची जाणीव करून देणं आणि मोकळेपणानं व्यक्त होण्याची शक्ती देणं यासाठी याप्रकारचं वातावरण आवश्यक आहे."

पण असा बदल मुलांच्या जीवनात येत नाहीये.

बिहारच्या वरिष्ठ महिला पत्रकार रजनी शंकर यांच्या मते, "क्राईम रिपोर्टिंग बहुतांशवेळा पुरुषच करतात. त्यामुळे त्यातल्या काहींचा अशा घटनांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि संवेदनशीलता अपेक्षेपेक्षा कमी असते."

त्यांच्या बोलण्यातल्या 'काहीं'चा या शब्दावरचा भर महत्त्वाचा आहे.

रजनी पुढे म्हणतात की, "काही पुरुष बलात्काराचा रिपोर्ट तयार करताना हिंसेची गरेजपेक्षा जास्त माहिती खोदून काढतात आणि लिहितात. जणू काही त्यांना त्यात रस वाटतोय, रोमांचकारी वाटतं."

दक्षिण...