यापूर्वी तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप समर्थकांमध्ये झालेल्या कथित हाणामारीत 18 वर्षीय आनंद बर्मनचा मृत्यू झाला आहे. सरकारच्या सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे.

या घटनेनंतर निवडणूक आयोगानं शीतलकुची विधानसभा क्षेत्रातील 125 आणि 126 मतदान केंद्रावरील मतदान स्थगित केलं आहे. निवडणूक निरीक्षक अधिकाऱ्याच्या अहवालानंतर आयोगानं हे आदेश दिले आहेत.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

निवडणूक आयोगानं या घटेनचा सविस्तर अहवाल आणि व्हीडिओ फुटेज मागवलं आहे.

उत्तर बंगालच्या सिलीगुडीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची निवडणूक रॅली सुरू असताना ही घटना घडली आहे.

'अमित शाह यांनी राजीनामा द्यावा'

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी याप्रकरणी भाजपवर टीका केली आहे.

"आपला पराभव होणार हे निश्चित असल्यामुळे भाजप बॉम्ब आणि गोळीबाराकडे वळत आहे. अमित शाह यांनी राजीनामा द्यावा," अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

अमित शाह यांच्या सांगण्यानुसार,केंद्रीय सुरक्षा दलानं गोळीबार केला, असा आरोपही ममता बॅनर्जींनी केला.

कूचबिहार जिल्ह्यातील भाजप नेते निशीथ प्रामाणिक यांनी या घटनेला मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे.

ते सांगतात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

, "ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्या रॅलीत सुरक्षा दलांना घेराव घालण्यासंदर्भात सूचक असं वक्तव्य केलं होतं. आजची घटना त्याचाच परिणाम आहे. निवडणुकीत पराभव व्हायच्या भीतीमुळे तृणमूल काँग्रेस असं करत आहे."

नेमकं  काय घडलं?

वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं की,"काही लोकांनी सुरक्षा दलातील जवानांना घेरलं होतं आणि त्यांच्या हातातील बंदुका हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर मग जवानांनी फायरिंग सुरू केली आणि यात तीन जणांचा जागीच मृत्यू झाला. तर एका व्यक्तीचा दवाखान्यात नेताना रस्त्यात मृत्यू झाला. मृतदेहांचं पोस्टमॉर्टम करण्यासाठी माथाभांगा हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं आहे. गोळीबारात जखमी झालेल्या 4 जणांनाही याच दवाखान्यात भरती करण्यात  आलं आहे."

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही घटना जोडापाटकी भागातल्या 126 क्रमांकाच्या मतदान केंद्राबाहेर घडली.

तृणमूल काँग्रेसच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी आरोप केला आहे की, केंद्रीय सुरक्षा दलाचे जवान भाजपच्या समर्थनार्थ काम करत आहेत.

तृणमूलच्या एका कार्यकर्त्यानं स्थानिक पत्रकारांना सांगितलं, "मतदान करण्यासाठी लोक शांततेत मतदान केंद्रांकडे चालले होते. त्यावेळी जवानांनी अचानक बेधुंद गोळीबार केला. यात चार जणांचा मृत्यू, तर चार जण जखमी झाले आहेत. जखमींना माथाभांगा हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आलं आहे."

एक स्थानिक व्यक्तीनं नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं, "परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी गोळी चालवणं गरजेचंच होतं, तर ती पायावर चालवता आली असती. पण असं न करता लोकांच्या छातीवर गोळी का मारली?"

पशिचम बंगालचे निवडणूक पर्यवेक्षक विवेक दुबे यांनी म्हटलं, "या भागात तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपमध्ये संघर्ष सुरू होता. मतदानादरम्यान अडचण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत होता. या परिस्थितीवर नियंत्रण आणण्याकरता केंद्रीय सुरक्षा दलाचे जवान घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर त्यांना घेराव घालण्यात आला. तसंच त्यांच्याकडील रायफल्स हिसकावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यानंतर मग गोळीबार झाला."

निवडणूक आयोगानं म्हटलंय की, तीनशे ते चारशे लोकांनी सुरक्षा जलाच्या जवानांना घेरलं होतं. त्यामुळे मग जवानांना फायरिंग करावी लागली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी...


यापूर्वी भाजपचा राजीनामा देताना खडसे यांनी म्हटलं, "बहुजन समाजाचा मुख्यमंत्री असला पाहिजे या माझ्या वक्तव्यानंतर जे घडले ते सगळ्यांनी पाहिलं." यातून त्यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली.

आपल्या राजीनाम्यासाठी सर्वस्वी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जबाबदार आहेत असंही खडसे म्हणाले.

देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांना उत्तर दिलं . ते म्हणाले, "एकनाथ खडसे जे सांगत आहेत, ते अर्धसत्य आहे. त्यावेळी मी आता बोलणार नाही. त्यांच्या माझ्याबद्दल काही तक्रारी होत्या, त्या त्यांनी वरिष्ठांकडे मांडायला हव्या होत्या. असो...अशावेळी कोणाला तरी व्हिलन ठरवावं लागतं, त्यांनी मला ठरवलं."

गेल्या काही काळात एकनाथ खडसेंनी सातत्याने जाहीरपणे देवेंद्र फडणवीसांवर उघडपणे टीका केली आहे. त्यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला फडणवीसांमुळे पक्ष सोडावा लागला हे चित्र निर्माण करण्यातएकनाथ खडसे यांना यश आल्याचे दिसून येते.

एकनाथ खडसे चार दशकांपासून भाजपमध्ये सक्रीय होते. प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे यांसारख्या नेत्यांसोबत त्यांचे भाजपच्या पक्षवाढीत मोठे योगदान आहे.

सहा वर्षा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंपूर्वी म्हणजेच 2014 पासून एकनाथ खडसेंचे नाराजी सत्र सुरू झाले.

खडसेंनी पक्ष सोडताना देवेंद्र फडणवीसांना यासाठी जबाबदार ठरवल्याने येत्या काळात महाराष्ट्र भाजपमध्ये काही बदल होतील का? विशेषत: राज्याच्या भाजपचा चेहरा असलेल्या फडणवीसांच्या प्रतिमेवर याचा कसा परिणाम होईल? आणि याचा देवेंद्र फडणवीसांना फायदा होईल की तोटा? या सर्व प्रश्नांचा आढावा आपण घेणार आहोत.

खडसेंनी सोडचिठ्ठी दिल्याने फडणवीसांना दिलासा?

2014 मध्ये मुख्यमंत्री पदावरून नाराज झालेले एकनाथ खडसे गेल्या काही काळापासून सतत देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपवर टीका करत आहेत.

यावरून पक्ष त्यांच्यावर कारवाई का करत नाही असेही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.

प्रदेश भाजपमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकांना महत्त्वाचे स्थान असल्याने केंद्रीय नेतृत्त्वानेही वेळोवेळी खडसेंना डावलल्याचे समोर आले.

पक्षांतर्गत सुरू असलेला कलह एकनाथ खडसेंच्या निमित्ताने बाहेर पडल्याने देवेंद्र फडणवीसांना दिलासा मिळाला आहे का?

याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार संजीव शिवडेकर असं सांगतात, "सतत टीका आणि अन्याय झालाय अशी तक्रार करणारा नेता पक्षातून बाहेर पडतो तेव्हा नेतृत्त्वाचाही मार्ग मोकळा होत असतो. त्याचीटीम अधिक भक्कमपणे उभी करता येते."

एकनाथ खडसे आणि पंकजा मुंडे

एकनाथ खडसे यांच्यासारखी अनेक उदाहरणं महाराष्ट्राच्या राजकारणात आहेत. एकेकाळी शरद पवार यांनीही काँग्रेसमधून बाहेर पडून राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली होती. तर शिवसेनेसाठी मोठंयोगदान देणारे छगन भूजबळ हे सुद्धा नाराज होऊनच शिवसेनेतून बाहेर पडले होते.

एकनाथ खडसेंनी फडणवीसांवर कायम त्यांच्यावर कसा अन्याय झाला याबबात टीका केली आहे. ही निर्णय प्रक्रिया केवळ देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातात नव्हती. त्यामुळे केंद्रीय नेतृत्त्व खडसे गेल्यामुळेफडणवीसांवर नाराज होईल अशी शक्यता सध्यातरी दिसत नाही.

नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांच्याबाबतही पक्षाअंतर्गत नाराजी होती. भाजपचे ज्येष्ठ नेते त्यांच्यावर नाराज आहेत असंही चित्र निर्माण झाले होते.

"त्यामुळे जोपर्यंत यश हातात आहे आणि घेतलेले निर्णय योग्य सिद्ध होत आहेत तोपर्यंत फडणवसींना काही धक्का नाही. जोपर्यंत चलती आहे तोपर्यंत सर्वकाही आलबेल असेल." असंही संजीव शिवडेकरसांगतात.

देवेंद्र फडणवीसांसमोर आता मोठी आव्हानं?

आता खडसे पक्षातून गेल्यानंतर फडणवीस विरुद्ध खडसे ही लढाई...


यापूर्वी याच कंपनीने अल्झायमरवर पर्यायी औषध शोधण्यात लाखो डॉलर्स खर्च केले होते. मात्र, नंतर त्यांनी ठरवलं की हा पैसा दुसरीकडे इतर कामावर खर्च करण्यात येईल.

आपल्या या निर्णयाचं समर्थन करत फायजर कंपनीने म्हटलं की जिथे आमच्या शास्त्रज्ञांची पकड मजबूत आहे, तिथेच पैसा गुंतवला आहे.

मात्र, अमेरिकेतून प्रसिद्ध होणाऱ्या वॉशिंग्टन पोस्ट या प्रतिष्ठित वर्तमानपत्राने एक धक्कादायक बातमी प्रसिद्ध केली आहे. बातमीनुसार या संशोधनाचे परिणाम अल्झायमर विरोधातल्या लढ्यात अत्यंत महत्त्वाचे असूनही कंपनीने ते लपवून ठेवले.

विमा कंपन्यांनी केलेल्या शेकडो दाव्यांच्या आधारावर हे संशोधन करण्यात आलं होतं. यात कळलं की सूज कमी करण्यासाठी वापरात येणारं फाइझर कंपनीचं एक औषध 'एन्ब्रेल' जे युमेटॉईड आर्थराइटीसच्या उपचारात वापरलं जातं, ते अल्झायमरचा धोका 64 टक्क्यांपर्यंत कमी करू शकत होतं.

2018 सालच्या फायजर कंपनीच्या अंतर्गत समितीच्या एका सादरीकरणात सांगण्यात आलं होतं की, "एन्ब्रेलने अल्झायमरला आळा घालता येऊ शकला असता. अल्झायमरवर उपचार आणि अल्झायमर वाढण्याच्या गती कमी करता आली असती."

कंपनीने वॉशिंग्टन पोस्टला दि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लेल्या प्रतिक्रियेत संशोधनाचे परिणाम जाहीर न केल्याचं मान्य केलंय.

या बातमीनुसार, "कंपनीने सांगितलं की तीन वर्षांच्या अंतर्गत समीक्षेदरम्यान आढळलं की एन्ब्रेल हे औषध थेट मेंदूतल्या पेशींपर्यंत पोचत नाही. त्यामुळे हे औषध अल्झायमरच्या उपचारात उपयोगी नाही."

फायजरचं म्हणणं होतं की अल्झायमरवर या औषधाचे क्लिनिकल ट्रायल यशस्वी होण्याची शक्यता कमी होती.

चुकीचा मार्ग

वॉशिंग्टन पोस्टच्या बातमीनुसार, "अल्झायमरवर दुसरं औषध शोधण्याचं काम करणारे दुसरे शास्त्रज्ञ भरकटण्याची शक्यता असल्याने आपण या संशोधनाचे परिणाम जाहीर केले नाही," असं फायजरने सांगितलं.

या वृत्तात काही प्रतिष्ठित शास्त्रज्ञांच्याही प्रतिक्रिया देण्यात आल्या आहेत. अल्झायमरवर संशोधन करणारे हॉर्वर्ड मेडिकल स्कूलमधले प्राध्यापक रुडोल्फ इ. तंजी म्हणतात, "त्यांनी हे नक्कीच करायलाच हवं होतं." (माहिती द्यायला हवी होती.)

अल्झायमरवर संशोधन करणारे आणखी एक संशोधक जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठातले प्राध्यापक कीनन वॉकर म्हणतात, "शास्त्रज्ञांसाठी ही माहिती उपयोगाची ठरली असती. माहिती सकारात्मक असो किंवा नकारात्मक, योग्य निर्णय घेण्यात मदतच होते."

बरेचदा एका आजारासाठी तयार करण्यात आलेलं औषध दुसऱ्या एखाद्या आजारावरच्या उपचारासाठी अधिक फायदेशीर ठरतं, हे फायजरला चांगलं ठाऊक आहे. वायग्रा संबंधी हेच झालं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


यापैकी बहुतांश सामूहिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये व्हिडिओ तयार करण्यात आले आणि सोशल मीडियाद्वारे त्यांचा भारतभरात प्रसार झाला. छायाचित्रं आणि व्हिडिओ असे मोठ्या प्रमाणात पुरावे उपलब्ध असूनही अशा मॉब लिंचिंगचे खटले भारतीय कोर्टांमध्ये गोगलगायीच्या गतीने सुरू आहेत.

अखलाक ते पहलू खान, जुनैद आणि रकबार अशा विविध मॉब लिचिंगच्या न्यायालयीन खटल्यांचा अभ्यास बीबीसीने केला. प्राथमिक माहिती अहवाल (First information report किंवा FIR), तक्रारपत्र, विविध याचिकांचे कागदपत्रं तपासल्यानंतर आणि वकील, प्रत्यक्षदर्शी आणि पीडित यांच्याशी बोलल्यानंतर समोर आलेलं चित्र पाहता तपाससंस्थांनी जाणीवपूर्वक तपासाकडे दुर्लक्ष केल्याचं लक्षात येतं.

या चारही खटल्यांमधील ढोबळ सामायिक मुद्दे असे : सर्व आरोपींची जामिनावर सुटका, आरोपींना ओळखू शकणाऱ्या प्रत्यक्षदर्शींना पोलीस तपासाच्या कक्षेत सामील करून न घेणं, पीडितांनी आणि प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या जबाबांनुसार आरोपींवर आरोप न लावणं, आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वादग्रस्त भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कारवाई न करणं. या घटकांमुळे आरोपपत्र कमकुवत करण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यात झालं.

रकबर

जुलै 2018मध्ये राजस्थानातील अलवार जिल्ह्यात रकबर या 28 वर्षीय तरुणाची जमावाने हत्या केली. रकबर गायींची तस्करी करत असल्याच्या संशयावरून स्वघोषित गोरक्षकांनी ही हत्या केली.

रकबार हा दिल्लीपासून साधारण 140 किलोमीटरांवर असलेल्या हरियाणातील नूह जिल्ह्याचा रहिवासी होता. नोव्हेंबरच्या एका कुंद सकाळी मी कोलगावमधील रकबरच्या घरी पोहोचले तेव्हा अंगणातील गाय-वासरांनी माझं लक्ष वेधून घेतलं.

त्याची पत्नी असमीना 'तस्बीह' म्हणत बसली होती आणि हाताने पवित्र दोऱ्याची गुंडाळी करत होती. नंतर गायीवर मायेने हात फिरवत ती म्हणाली, "दुभत्या गुरांना पाळूनच आम्ही घर चालवतो. गायीचं दूध विकून आम्ही उपजीविका करतो आणि तिला आमची माता मानतो. माझ्यापेक्षाही रकबरचा गायींवर जीव होता. पण आज मला वाटतं - फक्त गायींच्याच जीवांना किंमत आहे. या देशात माणसांच्या जीवनाला काही किंमतच राहिलेली नाही?"

असमीना अजूनही धक्क्यातून सावरलेली नाही. गायींवर प्रेम करणाऱ्या आपल्या नवऱ्याचा गायींचा तस्कर असल्याच्या संशयावरून खून करण्यात आला, यावर तिचा विश्वास बसत नाही.

रकबरच्या कुटुंबातील पुरुष घराबाहेर बसले होते. त्यातील एकाचं नाव असलम. रकबरची दुर्दैवी हत्या झाली त्या रात्री असलम त्याच्यासोबत होता आणि या प्रकरणातील तो एक साक्षीदार आहे.

बोलताना त्याच्या चेहऱ्यावर अजूनही भयाची छाया पडलेली दिसते. "20 जुलै 2018 रोजी संध्याकाळी मी आणि रकबर लाडपूरला जायला निघालो निघालो. राजस्थानातील अलवार जिल्ह्यात लाडपूर येतं, पण आम्ही राहतो तिथून ते फारसं लांब नाही. संध्याकाळी आम्ही लाडपूरला पोहोचलो."

रकबरने लाडपूरमध्ये दोन दुभत्या गायी 60 हजार रुपयांना विकत घेतल्या, असं असलम सांगतो. मग कोलगावला परतण्यासाठी दोघांनी अनेक गाडीवाल्यांना विचारून पाहिलं, पण कुणीच तयार झालं नाही. तेव्हा रकबरने गायींना चालतच घराकडे न्यायचं ठरवलं.

"कोलगाव फारसं दूर नाहीये, असं आम्हाला वाटत होतं. गाडीभाड्याच्या वाचलेल्या पैशांमध्ये मुलांसाठी खेळणी घेऊन जाता येईल, असं रकबार मला म्हणाला," असलम सांगतात.

लालवंडी गावाजवळ दोघे जंगलातून जात असताना काही गुंड अचानक त्यांच्या समोर उभे ठाकले. हे ठिकाण रकबरच्या घरापासून जेमतेम 12 किलोमीटरांवर होतं.

"सहा-सात लोकांनी अचानक आमच्यावर हल्ला केला. त्यातील एकाने बंदुकीची गोळी झाडली आणि घाबरलेल्या गायी सैरावैरा पळू लागल्या. रकबरने गायींना शांत करायचा...


यापैकीच एक सुरेंद्र सांगतात, "आम्हाला जणू स्वातंत्र्यच मिळालंय. आयुष्यात आम्ही पहिल्यांदाच मंदिरात प्रवेश केला. देवळात असलेला देव कसा दिसतो, हे आम्ही पहिल्यांदाच बघितलं. मंदिरात येऊन आम्हाला फार आनंद झाला. आता आम्ही पूजाविधी करू शकतो."

होसूर गावातल्या दलितांना गावातल्या सर्वांत प्राचीन मंदिरात 14 डिसेंबर 2019 रोजी पहिल्यांदा प्रवेश मिळाला.

हा प्रवास सोपा नव्हता. या दलित तरुणांनी अनेक महिने गावातल्या तथाकथित सवर्णांकडे अर्ज-विनंत्या केल्या. आंदोलन केलं. अखेर पोलिसांनी दलित तरुण आणि सवर्णांमध्ये सलोखा घडवून आणला.

होसूर जवळपास 7000 लोकवस्तीचं गाव आहे. यातली 400 कुटुंब दलित आहेत.

बंगळुरूमधल्या एका खाजगी महाविद्यालयात लेक्चरर म्हणून काम पाहिलेल्या रंगास्वामी यांनी बीबीसीला सांगितलं की 10 सप्टेंबर 2019 रोजी मोहर्रम होता आणि मोहर्रमच्या तोंडावर या चळवळीची बिजं पेरली गेली.

रंगास्वामी विचारतात, "अस्पृश्यतेच्या नावाखाली आम्हाला किती दिवस परकं ठेवणार? मोहर्रमच्या कार्यक्रमात सहभागी होऊ द्या, अशी मागणी आम्ही कितीतरी दिवस गावातल्या ज्येष्ठांकडे करत होतो. मात्र, त्यांनी परवानगी दिली नाही. अखेर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आंदोलन करण्याशिवाय आम्हाला पर्याय नव्हता."

यानंतर गावातल्या दलित तरुणांनी 19 ऑगस्ट 2019 रोजी करनूलच्या DSPना विनंती अर्ज करत मोहर्रमच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्याची परवानगी मागितली.

मोहर्रम हा दुःख व्यक्त करण्याचा महिना. या महिन्यात होसूर गावात होणाऱ्या कार्यक्रमात मुस्लिमेतर समाजही सहभागी होत असतो. मात्र, दलितांना सहभागी होऊ दिलं जात नाही, असं DSP नरसिंहा रेड्डी यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले, "मोहर्रममध्ये भाग घेता यावा, यासाठी गावातले दलित गेली वर्षभर गावातल्या ज्येष्ठांकडे पाठपुरावा करत होते. मात्र, त्यांना परवानगी मिळाली नाही. आम्ही देखील सांगितलं की त्यांना सहभागी होऊ द्या, नाहीतर आम्ही कुणालाच भाग घेऊ देणार नाही. मात्र, त्यांनी आमच्या सूचनांकडे कानाडोळा केला आणि त्यातल्या काही तरुणांनी मोहर्रमपूर्व कार्यक्रमात भाग घेतला."

"पोलीस घटनास्थळी पोहोचले तेव्हा काही दलितेतर लोकांनी पोलिसांवर हल्ला केला. यात काही पोलीस जखमी झाले. पोलिसांच्या गाड्यांचं नुकसान झालं. हल्ला करणाऱ्यांविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली."

"पोलिसांवर झालेले हल्ले आणि अटक यानंतर गावातलं वातवारण बदललं. पोलीस आणि महसूल अधिकाऱ्यांनी दलितांची बाजू घेतली आणि त्यानंतर गावातल्या ज्येष्ठांनी दलितांना मंदिर प्रवेशाची परवानगी दिली."

"याच दरम्यान दलित आणि सवर्णांसाठी वेगवेगळे ग्लास वापरणे, हॉटेलमध्ये दलितांसाठी वेगळी जागा, ऑटोमध्ये इतर लोकांसोबत दलितांना बसू न देणे, असे मुद्देही आमच्या समोर आले."

"आम्ही गावकऱ्यांशी चर्चा केली आणि हा भेदभाव संपावा, यासाठीची पावलं उचलली."

"14 डिसेंबरला गावातल्या दलितांनी मंदिर प्रवेश केला आणि गावात शांतता प्रस्थापित झाली."

याच गावातले रंगास्वामी बंगळुरूमध्ये एका खाजगी महाविद्यालयात लेक्चरर होते. मात्र, आपल्या गावातला जातीय भेदभाव संपावा, यासाठी त्यांनी नोकरी सोडली आणि चळवळीत उडी घेतली. इतरही काही जणांनी आपल्या नोकरीवर पाणी सोडत रंगास्वामींना साथ दिली. यापैकी कुणाचीच नोकरी हाय प्रोफाईल नव्हती.

रंगास्वामी सांगतात, "एप्रिलमध्ये माझं लग्न झालं. माझा पगार 25 हजार रुपये होता. सामाजिक भेदभावविरोधी या लढ्यात सामिल होण्यासाठी मला माझी नोकरी सोडावी लागली. नोकरी सोडल्यामुळे मला माझ्या पत्नीच्या, सासरच्यांच्या रोषाला सामोरं जावं लागलं. आमच्याकडे संपत्ती नाही, मालमत्ता नाही. माझे आई-वडील रोजंदारीवर काम करतात. मीही...


याप्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची परवानगी अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हणजेच ईडीने विशेष न्यायालयाकडे मागितली आहे. त्यामुळे अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

तसंच मुंबई पोलिसांनी नि:पक्षपाती चौकशी केली नसल्याचा आरोप करत तक्रारदार शालिनीताई पाटील यांच्यासह इतर तीन जाणांनी पोलिसांच्या क्लोजर रिपोर्ट विरोधात विशेष न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर असताना जरंडेश्वर आणि कन्नड साखर कारखान्यांचा लिलाव अल्प दरात करण्याचा आणि ते नातेवाईकांनाच विकल्याचा आरोप अजित पवार यांच्यावर याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे.

राज्य सहकारी बँकेच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहारांच्या चौकशी प्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 69 जणांना क्लीन चीट देत विशेष न्यायालयात नुकताच क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. पण अजित पवारांवर आरोप झालेल्या काही मुद्यांवर पुन्हा एकदा चौकशी व्हावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

यानिमित्ताने पुन्हा एकदा शिखर बँकेच्या कथित घोटाळ्याचा विषय चर्चेत आला आहे. त्यामुळे याप्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अडचणी वाढतील का? मुंबई पोलिसांकडून चौकशी बंद करण्याचा अहवाल सादर होत असताना ईडीने त्यावर आक्षेप का घेतला? यामागे राजकारण आहे का? ईडीच्या माध्यमातून राजकीय दबावतंत्र वापरले जात आहे का? या सर्व बाबींचा आढावा आपण या लेखात घेणार आहोत.

सहकारी बँकेचा कथित घोटाळा नेमका काय आहे?

2011 ला रिझर्व्ह बॅंकेने हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा ठपका ठेवत राज्य सहकारी बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त केलं होतं.

राज्य सहकारी बँकांमध्ये 25 हजार कोटींचा घोटाळा असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली त्यानुसार हायकोर्टाने मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 70 जणांवर सप्टेंबर 2019मध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.

सुरिंदर अरोरा यांनी या प्रकरणी 2010 साली हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती.

8 ऑक्टोबर 2020 रोजी सेशन्स कोर्टात मुंबई पोलिसांकडून क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला आहे. त्यात अजित पवारांसह 69 जणांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे.

अजित पवार अडचणीत येण्याची शक्यता का वर्तवण्यात येत आहे?

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने दिलेले कर्ज थकीत केलेल्या साखर कारखान्यांचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, अत्यंत अल्प दरात या कारखान्यांची विक्री केली गेली आणि यातले काही कारखाने बँकेवर संचालक पदी असलेल्या नेत्यांच्या नातेवाईकांनी विकत घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

त्यावेळी शिखर बँकेच्या संचालक मंडळावर अजित पवार होते आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या मार्फत अजित पवारांनीच कारखाने विकत घेतल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

या कथित आर्थिक घोटाळ्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर दोन प्रकरणांमध्ये थेट आरोप करण्यात येत आहे.

पहिला आरोप - "सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर असताना जरंडेश्वर साखर कारखान्याचा लिलाव अल्प दरात करणे आणि आपल्याच नातेवाईकांना कारखाना विकणे."

दुसरा आरोप - "कन्नड साखर कारखाना लिलावात विक्रीला काढणे आणि आपल्याच पुतण्याच्या कंपनीला तो विकणे."

वरील दोन आरोपांसहीत याचिकाकर्त्यांनी विशेष न्यायालयात पोलिसांच्या चौकशीला विरोध करत पुन्हा एकदा चौकशीची मागणी केली आहे.

याचिकाकर्त्यांचे वकील माधवी अय्यप्पन यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "आमच्या याचिकेनुसार, अजित पवार...


याप्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. तर ममता बॅनर्जी यांनी भाजपला प्रत्युत्तर देताना म्हटलं आहे की भाजपचे लोक पश्चिम बंगालमध्ये येऊन नौटंकी करतात.

अमित शाह ट्वीट करून म्हणाले, "तृणमूल काँग्रेसच्या राज्यात बंगाल अत्याचार, अराजकता आणि अंधःकाराच्या युगात गेला आहे.

"तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकाळात पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय हिंसा ही सरकारपुरस्कृत झाली आहे. या काळात ही हिंसा सर्वोच्च शिखरावर पोहोचली आहे. लोकशाही मूल्यांवर विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांसाठी हे दुःखद आणि चिंताजनक आहे," असं अमित शाह म्हणाले.

मात्र ममता बॅनर्जी यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. भाजप आपल्या कार्यकर्त्यांना नाटक करायला पश्चिम बंगालमध्ये बोलावतो, असं प्रत्युत्तर ममता बॅनर्जी यांनी दिलं.

ANI वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, "त्यांना काहीच काम नाही. ऐकणारं कुणीही नाही तरी कधी गृहमंत्री इथं येतात, कधी नड्डा येतात. ते फक्त आपल्या कार्यकर्त्यांना नाटक करण्यास सांगतात."

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनीही या प्रकरणी प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रतिक्रिया दिली आहे. लोकशाहीत राजकीय नेत्यांना निशाणा बनवणं चिंताजनक आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या ताफ्यावर झालेल्या हल्ल्याचं गांभीर्य लक्षात घेऊन याची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी राजनाथ सिंह यांनी केली.

नेमकं काय घडलं?

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा हे दोन दिवसांच्या बंगाल दौऱ्यावर आहेत. यावेळी दक्षिण 24 परगना जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना आपल्या ताफ्यावर दगडफेक करण्यात आल्याचा आरोप जे. पी. नड्डा यांनी केला आहे. या हल्ल्यात भाजप नेते मुकूल रॉय आणि कैलाश विजयवर्गीय हे जखमी झाल्याचंही नड्डा म्हणाले.

आपण केवळ बुलेटप्रूफ गाडीत असल्यामुळे वाचलो, असंही नड्डा यांनी म्हटलं आहे.

हा हल्ला पूर्वनियोजित होता. पोलिसांनी हल्लेखोरांना मदत केली, असा आरोपही भाजप नेत्यांकडून करण्यात येत आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


याप्रकरणी गजानन मारणे याला आज (17 फेब्रुवारी)  कोर्टात हजर करण्यात येणार आहे.

काय आहे प्रकरण?

खुनाच्या गुन्ह्यातून मुक्तता झाल्यानंतर नवी मुंबई येथील तळोजा कारागृहातून गजानन मारणेची सोमवारी (15 फेब्रुवारी) सुटका करण्यात आली. यावेळी मारणेच्या स्वागतासाठी कारागृहाबाहेर त्याचे शेकडो कार्यकर्ते जमले होते. त्यानंतर तळोजा ते पुणे अशी मारणेची मिरवणूक काढण्यात आली.

साधारण तीनशेच्या आसपास चारचाकींचा ताफा मारणे याच्यासोबत पुण्यात आला. याचे व्हीडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले.

यादरम्यान, कोरोनाचे सर्व नियम धुडकावून लावून दिल्याचे समोर आले. याप्रकरणी आता मारणे आणि त्याच्या साथीदारांवर दहशत पसरविल्याचा गुन्हा तळेगाव दाभाडे पाोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

गजानन मारणे कोण आहे?

गेल्या काही वर्षांमध्ये पुणे शहर आणि आसपासच्या जमिनींना भाव आला. मुंबईचे अनेक बांधकाम व्यावसायिक पुण्याकडे वळू लागले. त्यातून जमीन - खरेदीच्या व्यवहारातून टोळ्या तयार होऊ लागल्या.

जमीन मालक आणि बांधकाम व्यवसायिक यांच्यातील मिडल मॅन म्हणून या टोळ्या काम करू लागल्या. त्यासाठी त्यांनी टक्केवारी ठरवली होती. या व्यवहारांमध... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ील वर्चस्वातूनच पुढे निलेश घायवळ आणि गजानान मारणे यांची टोळी निर्माण झाली. या दोन टोळ्यांमध्ये वर्चस्व प्रस्थापित करण्यातून अनेक संघर्ष झाले. त्यातूनच खुनाची अनेक प्रकरणं समोर आली.

पप्पू गावडे आणि अमोल बधेच्या खूनाच्या गुन्ह्यात पुणे पोलिसांनी गजानन मारणे आणि त्याच्या साथीदारांवर मोक्का कायद्याअंतर्गत कारवाई केली. परंतु त्यांच्याविरोधात सबळ पुरावे आणि साक्षीदार उभे करु न शकल्याने न्यायालयाने मारणे आणि त्याच्या साथीदारांची मुक्तता केली.

पप्पू गावडे याच्या खून प्रकरणात गजानन मारणे आणि त्याच्या अन्य साथीदारांवर पौड येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सबळ पुराव्यांअभावी पुण्यातील विशेष मोक्का न्यायालयाने 12 फेब्रुवारीच्या सुनावणीत मारणे आणि त्याच्या साथीदारांची मुक्तता केली.

2014 साली मारणे आणि त्याच्या साथीदारांना अटक झाली होती.

3 नोव्हेंबर 2014 रोजी लवाळे गावाच्या हद्दीतील गावडे वस्तीजवळ पूर्वीच्या गुन्ह्याचा बदला घेण्यासाठी पप्पू उर्फ संतोष हिरामण गावडे याचा खून झाला होता.

गजानन मारणे आणि निलेश घायवळ यांच्या टोळ्यांमध्ये पूर्वीपासून कोथरुड व मुळशी तालुक्यातील जमिनीचे खरेदी विक्रीचे जुने वाद आहेत. या वादातून त्यांनी एकमेकांवर खुनी हल्ले केले आहेत.

याआधी देखील 2008 साली नीलेश घायवळ आणि संतोष गावडे यांच्यावर गजानन मारणे, पप्पू कुडले व त्यांच्या साथीदारांनी फायरिंग करुन व कोयत्याने वार करुन जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला होता.

पप्पू गावडे याने दिलेल्या फिर्यादीवर कोथरुड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यात साक्ष दिल्यास संपवून टाकण्याची धमकी पप्पू गावडे याला दिली होती. त्यातूनच पप्पू गावडेचा खून करण्यात आला होता.

2 फेब्रुवारीला देखील पुण्यातील मोक्का न्यायालयाने अमोल बधेच्या खून प्रकरणातून गजानन मारणे आणि त्याच्या 20 साथीदारांची पुराव्याअभावी मुक्तता केली. याप्रकरणी संतोष कांबळे यांनी विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. कांबळे आणि खून झालेला बधे हे रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहेत. दोघेही निलेश घायावळ टोळीचे सदस्य आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स...


याप्रकरणी तापसी पन्नूने प्रथमच प्रतिक्रिया दिली आहे. तापसीने आयकर विभागाच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

तापसी पन्नूने तीन ट्विट करत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या वक्तव्याकडेही लक्ष वेधलं.

आपल्या पहिल्या ट्विटमध्ये तिनं म्हटलं, "तीन दिवसांच्या सखोल तपासानंतर 3 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.

एक- "पॅरिसमधील माझ्या कथित बंगल्याच्या चाव्या. कारण उन्हाळा जवळ आला आहे."

दुसऱ्या ट्विटमध्ये तापसीने छाप्यामागचं कारण सांगत लिहिलं, "अडीच कोटी रुपयांची कथित पावती. भविष्यात मला अडकवण्यासाठी याचा उपयोग केला जाऊ शकतो. या पैशांबद्दलचे आरोप मी आधीच फेटाळले आहेत.

तिसऱ्या ट्विटमध्ये तिने लिहिलं, "3. आमच्या सन्माननीय अर्थमंत्र्यांच्या माहितीनुसार, 2013 मध्ये आमच्या इथे पडलेला छापा, माझी आठवण."

या ट्विटच्या शेवटी तापसीने लिहिलं, "ताजा कलम - मी आता तितकीशी स्वस्त राहिले नाहीये"

तापसीची सरकारवर टीका

तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप यांच्या घरी छापा टाकण्यात आल्यानंतर सरकार सूडबुद्धीने ही कारवाई करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता.

विरोधातील आवाज दाबण्यासाठी सरकारी संस्थांचा वापर करण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यात येत असल्याची टीका करण्यात येत आहे.

अनुराग कश्यप आणि तापसी पन्नू हे दोघेही सरकारविरुद्ध स्पष्टपणे बोलण्यासाठी ओळखले जातात. दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावरूनही तापसी पन्नूने सरकारवर निशाणा साधला होता.

4 फेब्रुवारीच्या आपल्या ट्विटमध्ये तिने लिहिलं होतं, "जर एक ट्वीट आपल्या एकतेवर परिणाम करत असेल, एखादा विनोद आपल्या धार्मिक भावनेला ठेच पोहोचवत असेल तर तुम्ही दुसऱ्यांसाठी प्रोपगंडा टीचर बनण्याऐवजी तुमच्या व्हॅल्यू सिस्टिमला मजबूत करण्यासाठी काम केलं पाहिजे.

आंतरराष्ट्रीय गायिका रिहाना आणि पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या ग्रेटा थुनबर्ग यांनी शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ ट्विट केले होते. त्या विषयावर बोलताना तापसी पन्नूने वरील ट्विट केलं होतं.

अनुराग कश्यप आणि तापसी पन्नूच्या संपत्तींवर आयकर विभागाने छापेमारी केल्यानंतर त्याबाबत टीका होऊ लागली होती.

यावर स्पष्टीकरण देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं, "जेव्हा इतर सरकारच्या कार्यकाळात छापे पडतात तेव्हा त्याबद्दल कुणी बोलत नाही. पण या सरकारच्या काळात छापा पडतो, तेव्हा असं होत नाही. 2013 मध्येही छापा पडला होता. तेव्हा याचा मुद्दा बनला नव्हता."

टॅक्स चोरीचा तपास

बुधवार, 4 मार्चला आयकर विभागाच्या तपास पथकाने तापसी पन्नू आणि अनुराग कश्यप यांच्या संपत्तींवर तपास मोहीम सुरू केली होती.

या तपासादरम्यान मुंबई आणि पुण्यात सुमारे 30 ठिकाणी धाड टाकण्यात आली. याशिवाय सेलिब्रिटी आणि एका टॅलेंट मॅनेजमेंट कंपनीच्या कार्यकारींच्या ठिकाणीही छापे मारले गेले.

बातम्यांनुसार, आयकर विभागाच्या या धाडीदरम्यान फँटम फिल्म्सद्वारा टॅक्स चोरी करण्याच्या प्रकरणाचा तपास केला जात आहे.

ही कंपनी 2018 मध्येच बंद करण्यात आली होती. अनुराग कश्यम, विक्रमादित्य मोटवानी, विकास बहल आणि मधु मोंटेना या चौघांच्या मालकीची ही कंपनी होती.

आयकर विभागाचा दावा

एका बाजूला, या धाडींच्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित केली जात आहे, तर दुसरीकडे. आयकर विभागाने या छापेमारीबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या वेगवेगळ्या ठिकाणांवर मारलेल्या छाप्यामध्ये काही गैरव्यवहारांची माहिती मिळाली असल्याचं विभागाने म्हटलं आहे.

प्रत्यक्षात तिकीट खिडकीवर होणारी कमाई कागदोपत्री कमी दाखवल्याबद्दल अनेक पुरावे आपल्याला मिळाल्याचंही विभागाने म्हटलं....


याप्रकरणी वसतिगृह अधीक्षक आणि सहाय्यक अधीक्षकाला अटक करण्यात आली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "राजुरा येथे खासगी संस्थेच्या वसतिगृहात मुलं-मुली शालेय शिक्षणासाठी वास्तव्यास आहेत. 6 एप्रिलला दोन मुलींची प्रकृती अचानक बिघडली आणि त्यांना राजुरा येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात त्यांना दाखल करण्यात आलं. स्त्रीरोग तज्ज्ञ मार्फत तपासणी केल्यानंतर अनुचित प्रकार घडल्याचा संशय आल्यानंतर अत्याचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला."

यापूर्वी सहा मुलींची प्रकृती बिघडली असताना वसतिगृह प्रशासनाकरवी मुलींवर खासगी डॉक्टरकडे उपचार करण्यात आले. त्यांना शासकीय रुग्णालयात दाखल करणं गरजेचं होतं. मात्र त्यापैकी दोन मुलींची प्रकृती गंभीर असल्यामुळे त्यांना शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.

मुलामुलींच्या वसतिगृहात 18 मुलींना भोवळ येणे हा प्रकार माजी मंत्री शोभाताई फडणवीस यांना संशयास्पद वाटला. त्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली आहे.

"आठ आणि नऊ वर्षाच्या मुलीला गुंगीचे औषध देऊन त्यांच्यावर अत्याचार करण्यात आला. या मुलींना गुंगीचं औषध देऊन त्यांच्यावर अत्याच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ार केला जात होता. त्यामुळे बेशुद्धावस्थेत घडलेल्या अत्याचाराबद्दल या मुलींना काहीच माहिती नव्हतं. अत्याचार कुणी केला, हेही त्यांना माहित नाही. त्याचबरोबर वसतिगृहात पोलिसांना पॉर्न सीडी, कंडोम आणि नशेच्या गोळ्याही आढळून आल्या आहेत," शोभाताई फडणवीस यांनी माहिती दिली.

"हे एका दोघाचं काम नसून यामध्ये मोठी गॅंग सक्रिय आहे. पोलिसांनी प्रकरणाचा सखोल उलगडा करून आरोपींचा शोध घ्यावा, त्यांना फाशीची शिक्षा व्हावी," अशी त्यांची मागणी आहे.

अशी फुटली वाचा

राजुरातील एका वसतिगृहात 130 आदिवासी मुली वास्तव्यास आहेत. यातील सात-आठ मुलींवर अत्याचार झाल्याचा आरोप होत आहे. या मुलींची प्रकृती वारंवार बिघडत असल्यानं त्यांना खासगी रुग्णालयात नेऊन उपचार केले जात होते. मात्र, जिल्हा रुग्णालयात दाखल असलेल्या मुलींची प्रकृती गंभीर झाल्यानं त्यांना इथं हलवण्यात आलं. त्यामुळंच या प्रकरणाला वाचा फुटली.

"दोन मुलींवर अत्याचाराचा संशय आल्यानंतर 16 एप्रिलला पुन्हा चार मुलींची मेडिकल बोर्डमध्ये स्त्री रोगतज्ज्ञामार्फत तपासणी करण्यात आली. आतापर्यंत एकूण सहा मुलींची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी पाच मुलींच्या तपासणीत संशयास्पद बाबी आढळून आल्या. मुलींची रक्त तपासणी आणि सोनोग्राफी करण्यात आली. त्याचे रिपोर्ट्स अजून यायचे आहेत," असं चंद्रपूर मेडिकल बोर्डाचे अधिष्ठाता सत्यवान मोरे यांनी सांगितलंय.

आदिवासी समाजानं 18 एप्रिलला राजुरा बंदची हाक दिली आहे.

"प्राथमिक अंदाजानुसार पाचही मुलींवर अत्याचार झाल्याचा संशय आहे. मात्र अत्याचार झाल्याचं ज्या बळावर आम्ही सांगू शकतो तो खेळाने किंवा सायकलिंग मुळेही होऊ शकतो. त्यामुळे मेडिकल आणि फॉरेन्सिक रिपोर्ट नंतरच कुठल्या निष्कर्षापर्यंत पोहचता येईल. पण गुंगीचे अति डोस दिल्याने त्यांना भोवळ येण्याचे प्रकार होऊ शकतात," असं अधिष्ठाता सत्यवान मोरे यांनी सांगितलं.

आदिवासी मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे याकरिता आदिवासी विकास विभागामार्फत नामांकित शाळेची योजना राबविण्यात येत. यामध्ये आदिवासी मुलांना नामांकित शाळेत दाखला देऊन त्यांची सगळी व्यवस्था करण्यात येते. चंद्रपूरच्या अशाच एका नामांकित शाळेमध्ये हा प्रकार समोर आलाय.

चंद्रपूर पोलिसांनी काढलेलं पत्रक

"गेल्या महिन्यात काही मुलींना भोवळ येणे, त्यांची प्रकृती खराब झाल्याचा प्रकार समोर आला होता. उपचारानंतर त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली. मात्र आता जो प्रकार...


याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं UPSC ला मंगळवारपर्यंत (29 सप्टेंबर) प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितलं आहे.

कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे UPSC कडून घेण्यात येणारी सिव्हिल सर्व्हिसेची पूर्वपरीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणीदरम्यान UPSC च्या वकिलांनी म्हटलं की, सिव्हिल सर्व्हिसेसची पूर्व परीक्षा आधी 30 सप्टेंबरला होणार होती. त्यानंतर ती 4 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. आता ही परीक्षा पुढे ढकलणं शक्य नाही.

सिव्हिल सर्व्हिसेस (पूर्व) परीक्षा 2020 च्या आयोजनाविरोधात UPSC च्या 20 उमेदवारांनी परीक्षा पुढे ढकलण्यासंबंधी याचिका दाखल करण्यात आली होती.

'ही सात तास चालणारी ऑफलाइन परीक्षा आहे. सहा लाख विद्यार्थी ही परीक्षा देतील आणि देशातील 72 परीक्षा केंद्रांवर याचं आयोजन करण्यात य़ेणार आहे. त्यामुळे या परीक्षेचं आयोजन हे कोरोना संसर्गाचं कारण ठरू शकत,' असं याचिकेत म्हटलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


याबद्दल बोलताना राजेश टोपे म्हणाले, "रात्री साधारण 12 मिनिटांच्या काळामध्ये एक लहानसा स्पार्क इथं झाला. त्यानंतर तो वाढत गेला आणि आग लागली. त्यावेळेस मुलं जिथं ठेवली होती तिथे दोन नर्सेसची ड्युटी होती. ड्युटीच्या ठिकाणी त्यांनी उपस्थित राहाणं आवश्यक होतं. मात्र त्या जागेच्या बाहेर होत्या.

त्या दोघी त्यावेळेस काय करत होत्या, त्यांच्या फोनच्या डिटेल्सवरुन शोधण्यात येत आहे. त्याचा डेटा भंडाऱ्याचे एसपी देत आहेत. नर्सेसचा निष्काळजीपणामुळे प्राथमिक स्वरुपात दोषी असल्याचं दिसतं.

त्यांना नोकरीवरुन काढून टाकण्यात आलं आहे. सीसीटीव्ही आणि पोलिसांची लेखी रिपोर्ट आल्यानंतर एफआयआर दाखल होण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. कोणालाही पाठी घालण्याचा सरकार प्रयत्न करत नाहीये. "

यापूर्वी "भंडाऱ्यातील घटनेची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. समितीची चौकशी पूर्ण झाल्यावर रिपोर्टच्या आधारे दोषींवर कारवाई करू. राज्यातील सर्व रुग्णालयात फायर ऑडिट, स्ट्रक्टरल ऑडिट केलं जाईल," अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली होती.

"भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात आगीच्या घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्ये... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

की 5 लाख रुपयांची मदत देण्यात येईल," असंही राजेश टोपे यांनी म्हटलं होतं.

तर "भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात झालेल्या घटनेची उच्च स्तरीय चौकशी जाहीर करण्यात आली आहे. आगीच्या कारणांची चौकशी तज्ज्ञ मंडळी करत आहे. जो कुणी दोषी असेल त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल," असं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटलं होतं.

नेमकं काय घडलं?

रात्रीच्या दरम्यान अचानक जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील आऊट बोर्न युनिटमधून धूर निघत असल्याचे समोर आलं. त्यानंतर ड्युटीवर असलेल्या नर्सने दार उघडून बघितलं असता त्या रूममध्ये मोठ्या प्रमाणात धूर होता. त्यामुळे त्यांनी लगेच रुग्णालयातील अधिकाऱ्यांना सांगितले.

त्यानंतर अग्निशमन दल घटनास्थळी पोहोचून रुग्णालयातील लोकांच्या मदतीने बचावकार्य सुरू करण्यात आलं.

या SNIC मध्ये फुटबॉल आणि इन वन अशी दोन युनिट आहेत. यापैकी मॉनिटरमध्ये असलेली 7 बालकं वाचवण्यात आले तर औट बॉल युनिटमधील 10 मुलांचा मृत्यू झाला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


याबाबत दोन प्रकारच्या गोष्टी समोर येत आहेत - एक म्हणजे 5G तंत्रज्ञान आल्यामुळे लोकांच्या रोगप्रतिकारक शक्तीवर परिणाम होतो. तसंच हा व्हायरस नेटवर्कच्या रेडिओ लहरींचा वापर प्रसारासाठी करतोय आणि त्या माध्यमातून तो लोकांपर्यंत पोहोचून प्रसाराचा वेग वाढवत असल्याचं काही जण सांगत आहेत.

पण शास्त्रज्ञांनी हे दावे बिनबुडाचे असल्याचं म्हटलं आहे. या व्हायरसचा आणि 5G तंत्रज्ञानाचा एकमेकांशी संबंध असणं जैविकदृष्ट्या अशक्य असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

डॉ सायमन क्लार्क युनिव्हर्सिटी ऑफ रिडींगमध्ये पेशीआधारित सुक्ष्मजीवशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. ते म्हणतात, "5G तंत्रज्ञानामुळे तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते या विधानाला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. रोगप्रतिकारक शक्तीवर अनेक गोष्टींचा परिणाम होऊ शकतो. खूप थकल्यामुळे किंवा नीट जेवण न झाल्यामुळे तुमची रोगप्रतिकार शक्ती कमी होऊ शकते, पण असे चढउतार होत राहतात. आणि इतक्या लहानशा चढउतारांमुळे तुम्ही व्हायरसला बळी पडू शकत नाही."

अतिशय शक्तिशाली रेडिओ लहरीमुळे उष्णता निर्माण होते, हे जरी खरं असलं तरी 5G रेडिओ लहरी लोकांच्या शरीराच्या तापमानात बदल करण्याइ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तक्या शक्तीशाली नक्कीच नाहीत. मानवी रोगप्रतिकारशक्तीवर त्याचा परिणाम होऊ शकत नाही हे आधीच्या अनेक अभ्यासातून सिद्ध झालंय.

5G आणि इतर मोबाईल टेक्नोलॉजीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या रेडिओ लहरी कमी फ्रिक्वेन्सीच्या असतात. X-Ray किंवा सूर्याची अतिनील किरणे यांच्यासारखी मानवी पेशांना इजा करण्याची शक्ती त्यांच्यात नसते.

ब्रिस्टल युनिव्हर्सिटीत प्राध्यापक असणारे अॅडम फिन सांगतात की 5G रेडियो लहरींव्दारे व्हायरस ट्रान्समिट करणं पूर्णतः अशक्य आहे.

"हा रोग एका संक्रमित व्यक्तीकडून दुसऱ्याकडे संक्रमित होतो. या व्हायरसवर प्रयोगशाळेत अभ्यासही सुरू आहे. या व्हायरसचा मोबाईल फोनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रोमॅग्नटिक लहरींशी अर्थाअर्थी संबंध नाही. साखर आणि ससा यांच्यात जितका फरक असेल ना, तितकाच मोबाईल फोन आणि या व्हायरसचा आहे," असं ते सांगतात.

इथे अजून एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, 5G तंत्रज्ञान उपलब्ध नसणाऱ्या भागांमध्येही हा व्हायरस पसरतो आहे.

5G नेटवर्क विविध प्रकारच्या रेडिओ लहरींचा वापर करतं. या लहरी नॉन-आयोनायसिंग प्रकारच्या असतात, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे, म्हणजेच या लहरींचा मानवी DNAवर परिणाम होण्याची त्यांची क्षमता नाही. त्यामुळे मोबाईल क्षेत्राला यासाठी जबाबदार धरता येऊ शकत नाही.

मार्च महिन्यात नॉन आयोनायसिंग प्रोटेक्शनच्या शास्त्रज्ञांनी याबाबत एक अभ्यास केला. हँडसेटच्या रेडिएशनवर काही प्रमाणात मर्यादा आणण्याबाबतचा सल्ला त्यांनी दिला. पण 5G मुळे कॅन्सर किंवा इतर कोणत्याच प्रकारचा आजार पसरत असल्याबाबत कोणताच पुरावा उपलब्ध नसल्याचा अहवाल त्यांनी दिला आहे.

तर, दुसरा एक आरोप नोबेल पुरस्कार विजेत्या शास्त्रज्ञांनी केलेल्या संशोधनावर आधारित आहे. यामध्ये बॅक्टेरिया रेडिओ लहरी तयार करू शकतात, असं सांगण्यात आलंय. पण कोरोना व्हायरस हा बॅक्टेरिया नाही तर तो विषाणू अर्थात व्हायरस आहे.

लोक आरोप करत असलेल्या दोन्ही मु्द्द्यांवर शंका येण्याचं आणखी एक कारणही आहे. युकेमध्ये ज्या-ज्या ठिकाणी हा व्हायरस पसरलाय तिथं अद्याप 5G नेटवर्क सुरू झालेलं नाही. जपान आणि इराणसारख्या देशांनीही हे तंत्रज्ञान अजूनपर्यंत वापरलेलं नाही, मात्र तिथे या रोगाचा प्रादुर्भाव प्रचंड असल्याची नोंद घ्यायला हवी.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू...


याबाबत बोलताना केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन म्हणाले,  "आतापर्यंत भारतात कोरोना व्हायरसची 28 प्रकरणं समोर आली आहेत." ही प्रकरणं तेलंगण, जयपूर आणि दिल्लीत समोर आली आहेत. त्यांच्यावर सध्या देखरेख ठेवण्यात येत आहे.

जगभरात कोरोना व्हायरसमुळे तीन हजार लोकांचा मृत्यू झाला आहे.  या व्हायरसचा सगळ्यात जास्त फटका चीनला बसला आहे.

भारतात सरकारने अनेक खबरदारीचे उपाय योजले आहेत. मात्र सामान्य लोकांमध्ये कोरोना व्हायरसबद्दल अनेक प्रश्न आहेत.

या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी बीबीसी प्रतिनिधी सलमान रावी यांनी इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ.राजन शर्मा यांच्याशी बातचीत केली.

राजन शर्मा काय म्हणतात?

कोरोना व्हायरसपासून बचाव कसा कराल?

3 मार्चला कोरोना व्हायरसमुळे नोएडाच्या दोन शाळा बंद केल्याची बातमी प्रसारमाध्यमात आल्या होत्या. त्यामुळे कोरोना व्हायरसचा परिणाम शालेय विद्यार्थ्यांवरही होऊ शकतो हे आता स्पष्ट झालं आहे. या रोगापासून बचाव करण्यासाठी काय करता येईल?

याविषयी बीबीसी प्रतिनिधी गुरुप्रीत सैनी यांनी नोएडाचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी अनुराग भार्गव यांच्याशी संवाद साधला.

ते म्हणता... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त,

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


याबाबत बोलताना सामाजिक कार्यकर्ते फिरोज पिंजारी यांनी म्हटलं की, "आम्ही एका वेगळ्या कामासाठी या वसतीगृहावर गेलो, आणि तिथे आमचं दुसरं मॅटर चालू होतं, एका मुलीला घरी घेऊन जाण्याचं. तर तिथे गेल्यावर मुली आरडाओरडा करायला लागल्या, की आम्ही इथे अडकलो आहोत, आमचं शोषण चालू आहे. आम्हाला घेऊन जा. आम्हाला या मुलींनी हेही सांगितलं की आम्हाला इथे अक्षरशः कपडे काढून नाचवलं जातं. आम्हाला वसतीगृहात येऊ दिलं जात नव्हतं तर लांबूनच आम्ही व्हीडिओ काढला आणि जिल्हाधिकारी साहेबांना दाखवला."

जळगावचे कलेक्टर अभिजीत राऊत यांनी या घटनेनंतर चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

ज्या व्हीडिओत या वसतीगृहातल्या मुली आपल्याला कपडे काढून नाचयला लावलं असा आरोप करत आहेत तो व्हीडिओ व्हायरल झाला आहे. बीबीसी मराठीपर्यंतही तो पोहोचला आहे.

या व्हीडिओत एक मुलगी वरच्या मजल्याच्या खिडकीतून कार्यकर्त्यांशी बोलताना दिसतेय. ती कार्यकर्त्यांना विचारतेय की, "माझा चेहरा तर यात दिसणार नाही ना," ज्यावर व्हीडिओ रेकॉर्ड करणारे कार्यकर्ते म्हणतात, "नाही दिसणार, तुम्ही बोला, आम्ही तुमचं म्हणणं कलेक्टर साहेबांकडे मांडू."

या मुलीचा चेहरा दिसत नाही. ती... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ओरडून म्हणते की, "कपडे काढून अक्षरशः नाचायला लावलं आहे आम्हाला. जेवण पण असं देत आहेत की सांगता येत नाही. सरकारकडून रेशन येत त्याला लॉक लावून ठेवतात आणि आम्हाला खायला देत नाहीत. मुलींकडून पैसा घेतात आणि त्यांच्या बॉयफ्रेंडला फोन लावून देतात हे."

या व्हीडिओत या मुलीने वसतीगृहाच्या व्यवस्थापनावरही आरोप केले आहेत.

दुसरीकडे वसतीगृहाच्या ज्या महिला अधिकाऱ्यांवर या मुलीने आरोप केले आहेत त्या रंजना झोपे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, "संस्थेत कोणत्याही प्रकारचं गैरप्रकार होत नाहीत. ज्या मुलीचा व्हीडिओ व्हायरल झाला, तिची मानसिक स्थिती ठीक नाही, तिने आधीही गरोदर मुलींना मारहाण केलेली आहे. ज्यांनी आमच्यावर हे आरोप केलेत त्यांना याआधी आम्ही वसतीगृहात प्रवेश दिला नव्हता म्हणून हा प्रकार मुद्दाम घडवून आणला आहे."

जिल्हा महिला आणि बालकल्याण अधिकारी विजयसिंह परदेशी यांनीही म्हटलंय की, "माहिती मिळताच आम्ही तातडीने भेट दिली. त्या मुलीशीही आम्ही चर्चा केली. त्या मुलीने एका व्यक्तीला जे सांगण्याचा प्रयत्न केलाय तसं काहीही झालेलं नाही. या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी समिती गठीत केलेली आहे."

जळगावमधले सामाजिक कार्यकर्ते फरीद खान यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "काल ( मंगळवार) संध्याकाळी आम्ही कलेक्टरांकडे तक्रार केली. आम्ही वेगळ्याच कामासाठी वसतिगृहात गेलो होतो. बाहेर पडताना या मुलींनी आम्हाला हाका मारल्या आणि आपली आपबिती ऐकवली. त्यांनी असंही सांगितलं की काही मुलींचे बॉयफ्रेंडही इथे रात्री येतात. या प्रकरणी लवकरात लवकर कारवाई व्हावी अशी आमची इच्छा आहे."

मंगला सोनवणेही जळगावमधल्या सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत. व्हीडिओत जी मुलगी बोलतेय तिची मानसिक स्थिती ठीक नाही याबदद्ल बोलताना त्या म्हणाल्या की, "एका मुलीची मानसिक स्थिती ठीक नसेल, पण इतर मुलींचं काय? त्या वसतिगृहाच्या दुसऱ्या मजल्यावरून आमच्याशी फक्त ती एकटी बोलली नाही, इतरही मुली बोलल्या आहेत."

अधिवेशनात प्रकरण गाजलं

या प्रकरणाशी संबंधित व्हीडिओ क्लिप समोर आल्यानंतर राज्यभरातून त्यावर प्रतिक्रिया येत आहेत.

सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही हे प्रकरण गाजल्याचं आज (बुधवार, 3 मार्च) दिसून आलं.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हे प्रकरण अतिशय गंभीर असल्याचं वक्तव्य अधिवेशनातील आपल्या भाषणात केलं.

"या घटनेची बातमी तर आहेच. पण त्याचा व्हीडिओही समोर आला...


याबाबत लोकांच्या मनात सहाजिकपणे येणाऱ्या काही प्रश्नांची उत्तरं डॉ. अॅलेक्स जॉर्ज आणि डॉ. अॅलिक्स फॉक्स यांनी दिली आहेत.

अॅलेक्स जॉर्ज हे स्वत: डॉक्टर आहेत, तर अॅलिक्स फॉक्स या पत्रकार आहेत.

तर डॉ. अॅलिक्स फॉक्स यांनी लैंगिकतेशी संबंधित विषयांवर पत्रकार म्हणून अभ्यासही केलाय. बीबीसी रेडिओ वनच्या अनएक्स्पेक्टेड फ्ल्यूड्स या कार्यक्रमाच्या निवेदक म्हणूनही त्यांनी काम केलंय. द मॉडर्न मॅन पॉडकास्टच्या त्या को-होस्ट आहेत.

चला तर मग... कोरोना व्हायरस आणि सेक्स यासंबंधी तुमच्या मनातील प्रश्नांवर त्यांची उत्तरं जाणून घेऊया.

1) कोरोना व्हायरस वेगानं पसरत असताना सेक्स करणं सुरक्षित आहे का?

डॉ. अॅलेक्स जॉर्ज - जर तुम्ही रिलेशनशिपमध्ये आहात, एखाद्या व्यक्तीसोबत राहतायत किंवा एकाच वातावरणात अनेक दिवसांपासून राहताय, तर तुमच्या नियमित गोष्टींमध्ये काही बदल गरजेचा नाहीय.

मात्र, जर तुमच्यातील कुणामध्ये कोरोना व्हायरसची लक्षणं आढळून आली, तर मात्र दोघांमध्ये निश्चितच अंतर राखलं पाहिजे. घरातील अलगीकरणात गेले पाहिजे. एकमेकांपासून दोन मीटर दूर राहिलं पाहिजे. पण आम्हाल माहीत आहे, हे करणं खूप कठीण आहे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

.

अॅलिक्स फॉक्स - तुम्हाला कुठली लक्षणं जाणवत असतील, तर त्याची लागण तुमच्या जोडीदारालाही होईल, असं मानण्याची गरज नाही. मात्र, तुमच्यात एखादं लक्षण आढळलं, तरी खबरदारी घेऊन जोडीदारापासून अंतर राखलं पाहिजे.

2) नव्या जोडीदारासोबत सेक्स करणं सुरक्षित आहे का?

अॅलिक्स फॉक्स -सेक्ससाठी नवा जोडीदार बनवण्याचा सल्ला आजच्या घडीला मी तर देणार नाही. कारण यातून तुम्हाला कोरोना व्हायरसची लागण होण्याची शक्यता वाढेल.

डॉ. अॅलेक्स जॉर्ज - कोरोना व्हायरसच्या काही वाहकांमध्ये (कॅरिअर्स) लक्षणंच दिसून येत नाहीत. त्यामुळे तुमच्यामध्ये लक्षण आढळलत नसलं, तरी तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला संक्रमित करू शकता. जवळीक किंवा किस केल्यानं जोडीदारापर्यंत विषाणू पोहोचू शकतात.

3) मी काही दिवस आधीच एकाला किस केलं, तर त्या व्यक्तीत कोरोना व्हायरसची लक्षणं दिसून आलीत. मग मी काय करायला हवं?

अॅलिक्स फॉक्स - जर तुम्ही किस केलेल्या व्यक्तीमध्ये कोरोना व्हायरसची लक्षणं आढळून आली असतील, तर तुम्ही स्वत:ला अलग करा आणि तुमच्या लक्षणांवर देखरेख ठेवा. जर तुमच्यातही तशी लक्षणं दिसून आली, तर मग सतर्क व्हा. शिवाय, ही लक्षणं अधिक गंभीर वाटत असली, तर मग वैद्यकीय उपचारांचीही मदत घ्या.

डॉ. अॅलेक्स जॉर्ज - आपण सर्वजण जबाबदार बनलं पाहिजे. त्यामुळे जर तुमच्यामध्ये एखादं लक्षण आढळलं, तर तुम्ही गेल्या काही दिवसात कुणाला किस केलं असल्यास त्या व्यक्तीला तुमच्या लक्षणांबद्दल माहिती द्या. त्या व्यक्तीलाही सतर्क करा. एकमेकांची काळजी घेणं आवश्यक आहे.

4) कोरोना व्हायरसच्या प्रसारापूर्वी मी जोडीदारासोबत सेक्स करताना कंडोम वापरत नव्हतो, मग आता कंडोम वापरायला हवं का?

अॅलिक्स फॉक्स - याचं उत्तर असंय की, तुम्ही आतापर्यंत कंडोम का वापरत नव्हतात?

तुम्ही STI पीडित आहात किंवा इतर कॉन्स्ट्रासेप्शन वापरत आहात, असं तुमचं यावर उत्तर असेल, तर ठीक आहे. मात्र, जर पुल-आऊटसारख्या पद्धतीवर तुमचा विश्वास आहे म्हणून तुम्ही कंडोम वापरत नसाल, तर मग तुम्ही आता कंडोम वापरणं अत्यंत आवश्यक आहे.

5) गुप्तांगांना स्पर्श केल्यानंतरही कोरोना व्हायरस होतो?

डॉ. अॅलेक्स जॉर्ज - जेव्हा तुम्ही जोडीदाराच्या गुप्तांगाला स्पर्श करता, त्यावेळी हेही शक्य आहे की, तुम्ही किस करत असाल. यावेळी एक गोष्ट नीट लक्षात ठेवा, कोरोना व्हायरस लाळेतूनही पसरतो. त्यामुळे गुप्तांगांना स्पर्श आणि त्याचवेळी किस करणं हे नक्कीच...


याबाबतची सविस्तर बातमी तुम्ही येथे वाचू शकता.

सचिन सावंत यांच्या वक्तव्यामुळे आता नवीनच वादाला सुरुवात झालीय. आपण हा वाद आणि त्यावरील इतिहास क्षेत्रातील जाणकारांची मतं जाणून घेऊ. तत्पूर्वी, या वादाला तोंड कुठून आणि कसं फुटलं याची थोडक्यात माहिती घेऊ.

विधानसभेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान सुरू असलेल्या चर्चेत बाबरी मशीद पाडकामाचा उल्लेख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला.

'या' वक्तव्यामुळे वादाला तोंड फुटलं

बाबरीबद्दल झालेल्या उल्लेखाच्या पार्श्वभूमीवर सचिन सावंत यांनी भूमिका मांडताना म्हटलं, "बाबरी मशीद पाडणे हा भारतीय लोकशाहीवरील कलंक होता आणि शिवरायांच्या विचारांच्या विरोधातही आहे. शिवरायांनी मशीद पाडली नाही, बांधून दिली. शिवरायांचे नाव घेऊन त्यांच्या विचारांना विरोध कसा होऊ शकतो? भाजपला ते भूषणावह वाटणं असेल तर न्यायालयात मान्य का नाही केलं? पळ का काढला?"

सचिन सावंत यांच्या या भूमिकेतील छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबतच्या संदर्भानं नवीन चर्चा सुरू झालीय. सचिन सावंत यांच्यावर टीकाही होतेय आणि त्यांच्या बाजूनेही बोललं जातंय, अशा दोन्ही बाजूंनी सोशल मीडियावर बरीच चर्चा सुरू आहे.

ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी चर्चा लक्षात घेता, बीबीसी मराठीनं इतिहासकारांचं याबाबतचं मत जाणून घेतलं.

'रायगडावर शिवाजी महाराजांनी मशीद बांधली म्हणणं धाडसाचं'

ज्येष्ठ इतिहास संशोधक पांडुरंग बलकवडे यांच्याशी बीबीसी मराठीनं बातचीत केली.

पांडुरंग बलकवडे म्हणतात, "शिवाजी महाराजांनी रायगडावर मशीद बांधली हा दावा कोणत्या आधारांवर केला जातो, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. त्याशिवाय शिवाजी महाराजांनी मशीद बांधल्याचा दावा करणं हे अत्यंत धाडसाचं आहे."

"माझा जितका अभ्यास आहे, त्या माझ्या समजुतीनुसार कोणत्याच कागदपत्रात शिवाजी महाराजांनी रायगडावर मशीद बांधल्याचा कुठेही उल्लेख नाही. कोणत्याच कागदपत्रात याबाबत लिहिलेलं नाही. 1689 मध्ये रायगड किल्ला मुघलांच्या ताब्यात गेला. त्यानंतर 1707 पर्यंत हा किल्ला मुघलांच्याच ताब्यात होता. मुघलांनी 1707 पासून ते 1733 दरम्यान हा किल्ला जंजिऱ्याच्या सिद्दी जौहरच्या ताब्यात दिला होता. तब्बल 44 वर्षे रायगड किल्ला मुस्लीम शासकांच्या ताब्यात होता."

पांडुरंग बलकवडे यांनी पुढं म्हटलं, "यादरम्यान त्यांनी रायगडावर मशीद बांधली असेल, याची शक्यता गृहीत धरायला हरकत नाही. याचा अर्थ रायगडावर मशीद किंवा त्यासारखी वास्तू असेल तर ती शिवाजी महाराजांनी बांधली असं म्हणणं अत्यंत धाडसाचं ठरेल. कागदोपत्री आजपर्यंत आपल्याकडे शिवाजी महाराजांनी किंवा संभाजी महाराजांनी रायगडावर मशीद बांधल्याचा कुठलाही पुरावा नाही. त्यांनी याबाबत कागद दाखवल्यास आम्ही ते स्वीकारायला तयार आहोत. "

"1733 मध्ये रायगड किल्ला सिद्दी जौहरकडून पुन्हा मराठ्यांच्या ताब्यात आला. त्यावेळी शाहू महाराजांची सत्ता होती. तेव्हापासून 1818 ला इंग्रजांच्या ताब्यात रायगड किल्ला जाईपर्यंत येथील मोडी भाषेतील 92 रुमाल आहेत. त्यामध्येही कुठे रायगडावर मशिदीचा उल्लेख नाही. ब्रिटिशांनी रायगड किल्ल्याचा ताबा घेतानाही मशिदीचा कुठे उल्लेख केलेला नाही.

कुठल्याही एका पुस्तकावरून शिवाजी महाराजांनी रायगडावर मशीद बांधली असं म्हणता येणार नाही. कांदबरीकार किंवा लेखक पुस्तकात काहीही लिहू शकतो. आवळसकर यांनीही अशा प्रकारचं काही लेखन केल्याचं माझ्या निदर्शनास आलेलं नाही," असं पांडुरंग बलकवडे यांनी म्हटलं.

याबाबत बीबीसी मराठीनं इतिहास संशोधक इंद्रजीत सावंत यांच्याशीही बातचीत केली.

'रायगडावर मशीद बांधल्याचा समकालीन पुरावा नाही'

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रायगडावर मशीद बांधली होती का असे विचारले...


यामधील एका तरुण मुलीचं तर पुढच्या महिन्यात लग्न देखील होणार होते. आतापर्यंतच्या पोलीस तपासात पुढे आलेल्या गोष्टी ध्यानात घेता बाहेरून कुणी येऊन हे कृत्य केल्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. मोक्ष मिळवण्याच्या भ्रामक कल्पनेला बळी पडून कुटुंबातील लोकांनी केलेल्या अघोरी साधनेच्या प्रकारातून या आत्महत्या घडवल्याचं दिसत आहे.

भाटिया कुटुंबातील ललित हा मुलगा हा जास्त प्रमाणात अध्यात्मिक गोष्टींच्या विषयी रस घ्यायचा आणि त्याच्या डायरीमध्ये मोक्ष मिळवणे, मृत्यूपश्चातचं आयुष्य, अघोरी साधनेसाठी करायची तयारी, अशा अनेक गोष्टींचे संदर्भ मिळतात.

ज्या स्टूलवर उभे राहून हे गळफास घेतले गेले, ते स्टूल शेजारच्या कुटुंबाकडून घरी आणताना या कुटुंबातील व्यक्ती CCTVमध्ये कैद झाली आहे.

सकृत् दर्शनी नॉर्मल दिसणारी माणसं इतक्या टोकाची कृती कशी काय करू शकतात, एकाच वेळी कुटुंबातील सर्वच्या सर्व अकरा लोक आत्महत्येसारखं कृत्य कसं करू शकतात, असं कोडं आपल्यातील अनेक जणांना पडलं असेल. म्हणून या मागची मानसिक आणि अंधश्रद्धेच्या बाजूने जाणारी करणं जरा समजून घेऊया.

त्यातलं पहिले कारण म्हणजे, आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये आपाप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल्या दैनंदिन आयुष्यापेक्षा मृत्यूनंतरच्या आयुष्याला खूप जास्त महत्त्व आहे. यामधूनच आत्मा, पुनर्जन्म, प्लँचेट करून मृत आत्म्यांशी बोलणं, या पूर्णत: अवैज्ञानिक गोष्टींवर विश्वास ठेवणारे लोक आपल्याला आजूबाजूला आढळतात.

असा विश्वास ठेवणाऱ्यांमध्येही विविध प्रकार असतात. काही जण केवळ मृत्यूच्या भीतीतून सावरण्यासाठी भावनिक आधार म्हणून पुनर्जन्माच्या संकल्पनेवर विश्वास ठेवतात. जरी आत्मा-पुनर्जन्म या कल्पना त्यांच्या मनात असल्या, तरी आपल्या दैनंदिन आयुष्यात ते त्या कल्पनांना धरून फारशी कृती करत नसतात.

पण समाजातील काही माणसांमध्ये दैनंदिन जगण्याचं वास्तव आणि या कल्पनांमधील फरक समजून येण्याची क्षमता कमी होते. ती माणसं मात्र या कल्पनांच्या आहारी जाऊन दैनंदिन आयुष्यातील प्रश्न सोडवण्यासाठी याच गोष्टींचा आधार घेऊ लागतात.

दिल्लीमधल्या बुराडीतील भाटिया परिवाराचे शोकाकुल नातेवाईक

त्यांच्या दैनंदिन आयुष्यातील अडचणी या मृत आत्म्याच्या प्रभावातून होतात, असं मानणं; काही चांगलं घडावं म्हणून त्यांची पूजा करणं; त्यासाठी अघोरी विधी करणं, तांत्रिकांचा आधार घेणे अशा गोष्टी देखील हे लोक करताना दिसतात. कुटुंबातील एखाद्या जवळच्या व्यक्तीचा मृत्यू आर्थिक अथवा कौटुंबिक मतभेदातून झाला तर असं वर्तन वाढू शकतं.

भाटीया कुटुंबाच्या बाबतीत देखील असंच झाल्याची शक्यता जास्त वाटते. 2008 साली ललित भाटियांच्या वडिलांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांचा अध्यात्मिक कल वाढला, असं सांगितलं जातं. त्यांच्या साधनेदरम्यान त्यांच्या वडिलांचा आत्मा त्यांच्याशी बोलायची, त्यांच्या आत्म्याच्या सांगण्यावरूनच ललित काही गोष्टी करायचे, अशी माहिती पुढे येत आहे.

मेलेल्यांशी बोलणं हा मानसिक आजार

मानसशास्त्राच्या भाषेत अशा स्वरूपाचे आवाज ऐकू येणं अथवा मृत व्यक्ती जिवंत असल्याचे भ्रम तयार होणं, हे तीव्र स्वरूपाच्या मानसिक आजाराचे (Psychosis) लक्षण मानलं जातं. यामध्ये त्या व्यक्तीचा वास्तवाशी असलेला संबंध कमी होऊन भासांच्या दुनियेतील गोष्टींवर अधिक विश्वास बसू लागतो. त्या व्यक्तीची कृतीदेखील तशीच होऊ लागते.

त्यांच्या भावविश्वातील भास आणि भ्रमांच्या पलीकडची या व्यक्तींची वर्तणूक अगदी नॉर्मल माणसासारखी असते. त्यांच्या मनाचा केवळ एकच भाग आजारी पडल्यामुळे दुरून बघणाऱ्या व्यक्तीला ही लक्षणं ध्यानात येत नाहीत.

जर त्यांच्या लक्षणाची भाषा ही अध्यात्मिक स्वरूपाची असेल, तर अनेकदा...


यामध्ये एका जोडप्याचा समावेश असून दोन लहान मुलांचाही समावेश असल्याची माहिती वृत्तसंस्था PTIनं दिली आहे.

काल रात्री ही घटना घडली. या घटनेमुळे पुण्यात एकच खळबळ उडाली आहे.

अतुल दत्तात्रय शिंदे (33), जया अतुल शिंदे (32) , ऋग्वेद अतुल शिंदे (6) आणि अंतरा अतुल शिंदे (3) अशी मृतांची नावं आहेत.

याप्रकरणाविषयी पोलीस निरीक्षक विष्णू ताम्हाणे यांनी माहिती दिली की, "गुरुवारी रात्री 10 वाजता शशिकांत चुहे यांनी फोन करून पोलिसांना कळवलं की, अतुल शिंदे त्यांच्या फोन कॉल्सला प्रतिसाद देत नाही. यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी भेट दिली. पोलिसांनी घरात प्रवेश केला, तेव्हा चौघांनीही गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचं दिसून आलं."

"पोलिसांनी या घटनेसाठी कुणालाही जबाबदार धरू नये, असं घरातील भींतीवर लिहिलेलं आहे. तरीदेखील या घटनेची पुढील चौकशी सुरू आहे," असंही ताम्हाणे यांनी सांगितलं.

पोलीस उपायुक्त शिरीष सरदेशपांडे यांनी माध्यमांना सांगितलं, "सुरुवातीला तरी असं दिसत आहे की, या घटनेमागे आर्थिक कारणं असण्याची शक्यता आहे. या कुटुंबातील व्यक्ती I-card बनवण्याच्या व्यवसाय करत होता. पण, लॉकडाऊनमुळे त्याला फटका बसला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

. सध्या या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे आणि ती पूर्ण झाल्यास नेमकं कारण समोर येईल."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


यामध्ये नवी मुंबई मेट्रोप्रकल्प, नेरुळ-उरण रेल्वे  प्रकल्प, खारघर सामुदायिक गृहनिर्माण योजना, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

काय आहेत कॅगचे आक्षेप?

सिडकोने केलेले पायाभूत सुविधांचं काम पद्धतशीर आणि व्यापक नियोजनातून करण्यात आलेलं नव्हते. सिडकोने पायाभूत सुविधांच्या कामासाठी कोणत्याही योजना तयार केल्या नाहीत. परिणामी पायाभूत सुविधांच्या कामाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात येत होते.

नवी मुंबई नेरूळ उरण रेल्वे  प्रकल्प, खारघर सामूदायिक गृहनिर्माण योजना या प्रकल्पांमध्ये मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन झालेले आहे. 50 कोटींपेक्षा अधिक अंदाजित रकमेच्या कामांच्या 16 निविदा काढण्यात आल्या. यासंदर्भातल्या जाहिराती राष्ट्रीय वर्तमानपत्रात देण्यात आल्या नव्हत्या.

नवी मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प नवी मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प यासाठी जागतिक निविदा कोणत्याही जागतिक प्रकाशनात प्रकाशित करण्यात आल्या नव्हत्या.

अंदाजित 890.42 कोटींची कामे सहा कंत्राटदारांकडे देण्यात आली. त्यांना या किमतीच्या मूल्याच्या कामाचा अनुभव नव्हता. तरीही कामं देण्यात आली.

निविदा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मागवण्याच्या कामांमध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झालेलं आहे. एकूण 429.89 कोटी असलेल्या 10 कंत्राटांमध्ये अस्तित्वात असलेल्याच कंत्राटदारांना विविध कामाच्या जागेंसाठी 69.38 कोटींची अतिरिक्त कामं निविदा न मागवता देण्यात आली. यात पारदर्शकता नव्हती.

नवी मुंबई मेट्रो  प्रकल्पाच्या 4769.94 कोटींच्या कंत्रांटांना पूर्ण होण्यास विलंब झाला. त्याच्या विलंबामुळे झालेली 185.97 कोटी नुकसान भरपाई सिडकोने वसूल केलेले नाही. नेरूळ उरण रेल्वे प्रकल्पाला झालेल्या विलंबाचीही नुकसानभरपाई वसूल केली गेली नाही.

सरकारचा संबंध नाही....?

सिडकोच्या काही प्रकल्पांबाबत कॅगने आक्षेप घेतले आहेत. नवी मुंबई, मेट्रो प्रकल्प, स्वप्नपूर्ती घरकुल योजना, नेरूळ उरण रेल्वे प्रकल्प यांच्या निविदा त्याचबरोबर इतर कामांबाबत आक्षेप घेतले आहेत. पण टेंडरची पूर्ण प्रक्रिया ही सिडको पार पाडते. सिडको ही स्वायत्त संस्था आहे.

जिथे अनियमितता झाली आहे तिथे चौकशी ही झाली पाहिजे अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

ते पुढे म्हणतात, "सिडको ही स्वायत्त संस्था असल्यामुळे यात सरकारचा संबंध येत नाही. अशा प्रकरणात 6 महिन्यांत ही कारवाई करता येते आणि ती कारवाई होते. त्यामुळे यात आधीच्या सरकारचा संबंध नाही. सिडको संदर्भातल्या बाबी मान्यतेसाठी मंत्र्यांकडे येत नाहीत. त्याचबरोबर यातला काही भागच आधी का 'लीक' करण्यात आला?" असा सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे. नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना या प्रकरणाबाबत विचारलं असता मी माहिती घेऊन बोलेन असं त्यांनी सांगितलं.

फडणवीसांनी पुरावे द्यावेत..!

सिडकोच्या कामाच्या गंभीर अनियमितता झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. 50 कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या निविदा काढताना वर्तमानपत्रात जाहिराती न देणे, मोठ्या कामांचा पुरेसा अनुभव नसलेल्या कंत्राटदारांना कामं देणे, अतिरिक्त कामं निविदा न मागवता करून घेणे, आदी बाबींसंदर्भात कॅगने ठपका ठेवला आहे.

या लोकलेखा समितीमार्फत प्रशासकीय स्तरावर झालेल्या अनियमिततांची चौकशी होऊ शकेल. शिवाय सरकारने ठरवल्यास याची अन्य माध्यमातून उच्चस्तरीय चौकशीही होऊ शकेल. हा राजकीय विषय नाही. त्यामुळे चौकशीनंतर सर्व समोर येईल असं ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे सांगतात.

ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर सांगतात, "कॅगचा अहवाल सोईचा असला तर त्याचं स्वागत करायचं आणि गैरसोईचा असेल तर...


यामध्ये मसूद अझरचा भाऊ मुफ्ती अब्दुर रऊफ आणि हम्माद अझर यांच्यासारख्या लोकांचा समावेश आहे.

भारत सरकारने पाकिस्तानला पुलवामा घटनेसंदर्भात एक डोसियर सोपवलं आहे. त्याच्याआधारे पाकिस्तानने ही कारवाई केल्याचं भारत आणि पाकिस्तानी माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालं आहे.

अटक झालेल्या लोकांपैकी अनेकांची नावे या डोसियरमध्ये समाविष्ट आहेत असं पाकिस्तानचे गृहराज्य मंत्री शहरयार खान आफ्रिदी यांनी स्पष्ट केले आहे.

पण अटक झालेले लोक जैश-ए-मोहम्मदमध्ये काय जबाबदारी पार पाडत होते याबद्दल प्रश्न निर्माण होत आहेत.

हम्माद अझर कोण आहे?

युद्धनीतीततज्ज्ञ आमिर राणा सांगतात, "हम्माद अझर आणि मुख्ती अब्दुर रऊफ हे दोघे जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझरचे भाऊ आहेत.

 जैश-ए-मोहम्मदचे नव्याने उदयाला येणारे नेते म्हणून या दोघांकडे पाहिले जाते. हे दोघेही दक्षिण पंजाबमधील बहावलपूरचे रहिवासी आहेत. "

'मौलाना मसूद अझरला चार भाऊ असल्याचे' पत्रकार सूबुख सय्यद यांनी बीबीसीला सांगितले. सूबुख यांचा धार्मिक आणि सैन्य संस्थांचा अभ्यास आहे.

मौलाना इब्राहिम सर्वात मोठा, त्यानंतर मुफ्ती अब्दुर रऊफ असगर, तिसऱ्या क्रमांकावर खुद्द ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मसूद अझर आणि हम्माद अझर सर्वात लहान भाऊ आहे.

सुरूवातीच्या काळामध्ये मुफ्ती अब्दुर रऊफ आणि हम्माद अझर यांची संघटनेत फारशी मोठी भूमिका नव्हती. पण मसूद अझर तुरुंगात गेल्यावर त्यांनी संघटनेत काम सुरू केलं होतं.

पत्रकार सय्यद म्हणतात, "हम्माद अझरच्या कामाबद्दल बोलायचं झालं तर त्याच्याकडे आर्थिक घडामोडींची जबाबदारी होती. तर संघटनेच्या कामाची जबाबदारी मुफ्ती रऊफ असगरकडे देण्यात आली होती. या दोन्ही भावांनी जैश-ए-मोहम्मदच्या कराची आणि मुजफ्फराबाद येथील मेळाव्यांचं आयोजन केलं होतं."

भारताच्या डोसियरमध्ये या लोकांचं नाव समाविष्ट होण्याबाबत आमिर राणा सांगतात, "याचं कारण हे दोन भाऊ बालाकोटमध्ये असणारा मदरसा चालवत होते असं भारताला वाटतं होतं. या मदरशावर भारतानं गेल्या आठवड्यात हवाई हल्ल केला होता. पुलवामा हल्ल्याला हे दोघे जबाबदार असल्याचा दावा केला जात आहे."

भारताचे आरोप कितपत खरे आहेत याचा निर्णय पाकिस्तानने डोसियवर अधिकृत उत्तर दिल्यावरच समजले. "डोसियरमध्ये दिलेली नावं आणि इतर माहितीच्या सत्यतेबाबत पाकिस्तानने अजून काहीही स्पष्टीकरण दिलेलं नसल्याचं", आमिर राणा सांगतात.

यापूर्वीही भारताने बंदी घातलेल्या अशा संघटनांना लगाम घालण्याचा मुद्दा भारताने उचलला असल्याचं राणा सांगतात. माक्र एखाद्या कट्टरवादी हल्ल्यामध्ये हम्माद अझरचं पहिल्यांदाच नाव आलं आहे. मात्र मुफ्ती अब्दुर रऊफचं नाव पुलवामाच्या आधी उरी हल्ल्यातही नाव आलं होतं.

मसूद अझर आणि त्याच्या कुटुंबीयाचं नाव भारत सरकार आणि भारतीय माध्यमं अनेकदा घेत असतात. या प्रकरणातही तसंच काहीसं असल्यासारखं वाटतं.

सुबूख सय्यद सांगतात, "हम्माद अझर आणि मुफ्ती अब्दुर रऊफ यांची नावं जैश-ए-मोहम्मदचे महत्त्वाचे कार्यकर्ते म्हणून माध्यमांमध्ये येत राहिली. मात्र एखाद्या कट्टरवादी हल्ल्यात त्यांचा सहभाग असल्याचं माध्यमांमध्ये कधीही उघडपणे आलेलं नाही". मात्र सय्यद यांच्या मतानुसार हे दोन्ही भाऊ जैश-ए-मोहम्मद संघटनेमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


यामध्ये राहुल गांधींना हरवणाऱ्या स्मृती इराणी आहेत आणि सगळ्यांत तरूण ठरलेल्या चंद्राणी मुर्मूसुद्धा आहेत.

पण यासोबतच चर्चेत आहेत ओडिशाच्या खासदार प्रमिला बिसोई. कारण त्या यापूर्वी अंगणावाडीमध्ये स्वयंपाक करण्याचं काम करायच्या. त्यानंतर त्यांनी महिलांना बचत गटाच्या माध्यमातून रोजगार मिळवून देण्यासाठी भरपूर काम केलं.

साडी, कपाळावर टिकली, भांगामध्ये शेंदूर आणि नाकात पारंपरिक नथ घातलेल्या 70 वर्षांच्या प्रमिला बिसोई यांना ओडिशातल्या अस्का मतदारसंघातून बिजू जनता दल (बीजेडी) कडून तिकीट देण्यात आलं आणि त्या तब्बल 2 लाखांच्या मताधिक्याने निवडून आल्या.

स्थानिक लोक प्रेमाने त्यांना 'परी माँ' म्हणतात. बचतगटातली एक सामान्य महिला ते एक खासदार होण्यापर्यंतचा त्यांचा हा प्रवास एखाद्या चित्रपटाच्या कथेसारखा आहे.

प्रमिला फक्त 5 वर्षांच्या असताना त्यांचं लग्न लावून दिलं गेलं. म्हणून मग पुढे फारसं शिक्षण त्यांना घेता आलं नाही.

यानंतर प्रमिला यांनी गावतल्याच अंगणवाडीमध्ये स्वयंपाकीण म्हणून काम करायला सुरुवात केली. मग त्यांनी गावामध्येच एका बचतगटाची सुरुवात केली. त्यात त्यांना यश मिळालं आणि मग त्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या ओडिशामधल्या महिला बचतगटांच्या 'मिशन शक्ती'च्या प्रतिनिधी झाल्या.

बीजेडी सरकारने प्रमिला बिसोईंना आपल्या मिशन शक्ती या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा चेहरा बनवलं. तब्बल 70 लाख महिलांना या योजनेचा फायदा झाल्याचा दावा करण्यात येतो.

"मिशन शक्तीमध्ये सहभागी झालेल्या लाखो महिलांसाठी ही एक भेट आहे," असं म्हणत ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी मार्चमध्ये प्रमिला बिसोई यांच्या उमेदवारीची घोषणा केली होती.

यापूर्वी छापून आलेल्या माहितीनुसार प्रमिला यांचे पती हे चतुर्थ श्रेणीतले सरकारी कर्मचारी होते. त्यांचा मोठा मुलगा दिलीप यांचं चहाचं दुकान आहे आणि धाकटा मुलगा रंजन यांचा गाड्या दुरुस्त करण्याचा धंदा आहे. पत्र्याचं छप्पर असलेल्या एका लहानशा घरात हे कुटुंब राहतं.

त्यांचे शेजारी जगन्नाथ गौडा त्यांना बालपणापासून ओळखतात. ते म्हणतात, "त्या फक्त तिसरीपर्यंत शिकलेल्या आहेत, पण त्यांनी आसपासच्या गावांतल्या गरीब महिलांचं आयुष्य बदललं. गेली 15 वर्षं त्या समाजसेवा करत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांनी गावामध्ये एक इको पार्कही बनलंय."

कमी शिकलेल्या असल्या तरी प्रमिला यांच्याकडे नेतृत्त्वगुण आहेत आणि सामाजिक घडामोंडीवर कविता करण्यात त्या पटाईत असल्याचं जगन्नाथ सांगतात. महिलांना प्रेरित करण्यासाठी त्या ही गाणी गाऊनही दाखवतात.

प्रमिला यांचं शेत एक एकरापेक्षा लहान असून अनेकदा त्या स्वतः त्या शेतात काम करत असल्याचं जगन्नाथ सांगतात.

बचत गटांमध्ये सहभागी असणाऱ्या महिला प्रमिला यांना आई मानत असल्याचं त्यांच्यासोबत बचतगटाचं काम करणाऱ्या शकुंतला सांगतात. प्रमिला यांच्या सांगण्यावरूनच 10 वर्षांपूर्वी शंकुतलाच्या गावातल्या 14 महिलांनी मिळून एक बचतगट सुरू केला होता.

या महिलांनी मका, शेंगदाणा आणि भाज्यांची शेती सुरू केली आणि यामुळे त्यांचं उत्पन्न बरंच वाढलं.

प्रमिला यांना नीट हिंदी बोलता येत नाही. पण फक्त हिंदी किंवा इंग्रजी बोलता येणाऱ्यांनाच राष्ट्रीय पातळीवरच्या राजकारणात सफल होता येतं यावर आपला विश्वास नसल्याचं प्रमिला यांनी 'द हिंदू' या इंग्रजी वृत्तपत्राशी बोलताना सांगितलं.

त्या म्हणाल्या, "मी संसदेत माझी मातृभाषा उडियामध्ये अगदी अभिमानाने बोलेन."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप...


यामध्ये शेकडो विद्यार्थी विकीपिडिया या लोकप्रिय एनसायक्लोपिडीया वेबसाईटवर भारतीय महिला खेळाडूंविषयी माहिती उपलब्ध करून देतील.

'इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द इअर' या प्रोजेक्टअंतर्गत बीबीसीने हा उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमांतर्गत भारतातल्या जवळपास 50 महिला खेळाडूंची माहिती विकीपिडियावर उपलब्ध करून देण्यात येईल.

विकीपिडिया हा सर्वसामान्यांसाठी माहिती मिळवण्याचा सर्वांत सोपा आणि सुलभ असा पर्याय आहे. मात्र, यातही स्त्रियांपेक्षा पुरूषांना झुकत माप दिलं गेलं आहे. इंग्रजीतील विकीपिडियामध्ये उपलब्ध एकूण माहितीपैकी महिलांविषयीची माहिती केवळ 17% आहे.

त्यामुळेच बीबीसी काही विद्यार्थ्यांना सोबत घेत भारतीय क्रीडा क्षेत्रात उत्तम कामगिरी केलेल्या महिला खेळाडूंची माहिती विकीपिडियावर उपलब्ध करून देत आहे.

नामांकित क्रीडा पत्रकार, तज्ज्ञ आणि बीबीसीच्या संपादकांनी या 50 महिला खेळाडूंची निवड केली आहे.

या 50 पैकी बहुतांश खेळाडूंची माहिती विकीपिडियावर भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध नाही. इतकंच नाही तर यापैकी काही खेळाडू अशा आहेत ज्यांची इंग्रजीतही माहिती उपलब्ध नाही.

बीबीसी इंग्रजी व्यतिरिक्त हिंदी, ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पंजाबी, गुजराती, मराठी, तेलुगू आणि तमिळ या सहा भारतीय भाषांमध्ये सेवा पुरवते. विकीपिडियावर या 50 महिला खेळाडूंची माहिती या 7 भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्याचा आमचा उद्देश आहे.

महिला खेळाडूंच्या मुलाखती

बीबीसीने या 50 महिला खेळाडूंची माहिती इंटरनेटवर उपलब्ध आहे का, हे तपासलं. तेव्हा असं लक्षात आलं की यापैकी काही महिला खेळाडूंची माहिती विकीपिडियावर उपलब्ध नाही आणि ज्यांची आहे तीसुद्धा फार तोकडी आहे.

ही त्रुटी भरून काढण्यासाठी बीबीसीने या 50 पैकी 26 महिला खेळाडूंच्या मुलाखती घेतल्या आणि त्यांचे प्रोफाईल बीबीसीच्या न्यूज वेबसाईट्सवर प्रकाशित केले.

या मुलाखतीतून या महिला खेळाडूंचा संघर्ष आम्हाला कळला. यापैकी बुहतांश खेळाडूंना खेळासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा नव्हत्या, अनेकांची आर्थिक परिस्थिती बेताची होती, अनेकींना महिला असूनही पुरूषी खेळ खेळते म्हणून हिणवण्यात आलं. अशा अनेक अडचणी पार करत या महिला खेळाडूंनी आपापल्या खेळामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी बजावली आहे.

अनेक अडथळे येऊनही या खेळाडूंची खेळण्याची जिद्द कायम होती. वेगवेगळ्या सामाजिक संस्था आणि हितचिंतकांच्या मदतीवर त्यांनी इथवरचा टप्पा गाठला.

मुलींसाठी तातडीने प्रशिक्षण संस्था आणि मैदानं तयार करण्याची गरज असल्याचं यातल्या बहुतांश महिला खेळाडूंनी सांगितलं. तसंच खेळामध्ये कारकिर्द घडवण्यासाठी कुटुंबाकडूनही सहकार्य मिळणं अत्यंत गरजेचं असल्याचंही त्यांचं म्हणणं आहे.

पत्रकारितेच्या विद्यार्थ्यांची साथ

बीबीसीने देशभरातल्या 13 संस्थांमध्ये पत्रकारिता शिकणाऱ्या 300हून अधिक विद्यार्थ्यांना सोबत घेऊन हा उपक्रम राबवला आहे.

उत्तरेत दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिझम, दिल्ली विद्यापीठ, अजमेर येथील राजस्थान केंद्रीय विद्यापीठ, जालंधर येथील दोआबा महाविद्यालय आणि अमृतसरमधल्या गुरू नानक देव विद्यापीठांनी यात भाग घेतला.

पश्चिमेकडे अहमदाबाद येथील गुजरात विद्यापीठ, सूरत येथील वीर नारमद दक्षिण गुजरात विद्यापीठ, तर मुंबईतील साठ्ये महाविद्यालय, नागपुरातील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ यांनी सहभाग नोंदवला.

दक्षिणेकडे कोईंबतूर इथली अविनाशीलिंगम संस्था आणि भारतीआर विद्यापीठ, पुद्दुचेरी येथील पॉन्डिचेरी विद्यापीठ, सिकंदराबाद येथील भवन्स विवेकानंद कॉलेज ऑफ सायन्स, ह्युमॅनिटीज अँड कॉमर्स आणि विशाखापट्टणम येथील आंध्र विद्यापीठाने सहभाग घेतला.

विकीपिडियावर खेळाडूंची माहिती...


यामागचं एक कारण म्हणजे, अनेकांचा असा अंदाज आहे की यावेळी कुठल्याच एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही.

त्यामुळे निकालानंतर जी परिस्थिती उद्भवेल त्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची असू शकते, असं लहान पक्षांना वाटतंय.

23 मे नंतर सरकार स्थापन करण्यात आपली भूमिका महत्त्वाची असेल, असं ज्या नेत्यांना वाटतंय त्यातले एक आहेत तेलंगणा राष्ट्र समितीचे (टीआरएस) प्रमुख आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर).

त्यांच्या तेलंगणा राज्यात लोकसभेच्या एकूण 543 पैकी फक्त 19 जागा आहेत. मात्र, केसीआर दक्षिण भारतातल्या पक्षांना घेऊन एक आघाडी बनवण्याच्या तयारीत आहेत.

दक्षिण भारतीय पक्षांची अशी एखादी आघाडी बनली तर पुढच्या पाच वर्षांसाठी दिल्लीतल्या केंद्र सरकारकडून दक्षिणेकडच्या राज्यांसाठी उत्तम डील करता येईल.

दक्षिण भारतीय राज्यांकडे केंद्राचं सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचं केसीआर यांचं मत आहे. याच्या उलट दिल्लीवर (केंद्र सरकारवर) उत्तर भारत आणि विशेषतः उत्तर प्रदेशचा दबाव जास्त असतो.

केसीआर यांचं ठाम मत आहे की ही परिस्थिती केवळ 'दक्षिण आघाडीच' बदलू शकते. तेलंगणातल्या बहुतांश जागा केसीआ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र पटकावतील, असा अंदाज आहे.

केसीआर यांच्या बैठकांचं सत्र

याच विचारातून केसीआर यांनी दक्षिण भारतातल्या वेगवेगळ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि नेत्यांच्या गाठीभेटी सुरू केल्या आहेत. ते सर्वप्रथम केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांना भेटले.

केरळच्या मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यात त्यांना अडचण आली नाही. मात्र, तामिळनाडूत द्रमुकचे प्रमुख एम. के. स्टॅलिन यांनी सुरुवातीला केसीआर यांची भेट घेण्यात फारसा रस दाखवला नाही.

अनेकदा भेटीची वेळ मागितल्यावर स्टॅलिन यांनी केसीआर यांची भेट घेतली. मात्र, कदाचित त्यांनी केसीआर यांच्या 'फेडरल फ्रंट'च्या कल्पनेला होकार दिला नाही.

उलट स्टॅलिन यांनी केसीआर यांनाच काँग्रेससोबत आघाडी करण्याचा सल्ला दिल्याचं बोललं जातंय.

यानंतर आपल्या बोलण्यातून आपण अशा आघाडीचा विचार करत आहेत जी केंद्रात भाजप सरकार बनवण्यात मदत करेल, असा संदेश इतर पक्षांना जातोय, असं केसीआर यांना वाटू लागलं आहे.

असाही एक अंदाज आहे की निवडणूक निकालानंतर स्वबळावर सरकार स्थापन करण्यासाठी लागणाऱ्या जागा भाजपला मिळणार नाहीत.

'काँग्रेसशी हातमिळवणी करायला तयार'

आपली 'भाजप समर्थक' प्रतिमा मोडण्यासाठी केसीआर यांनी गरज पडल्यास आपण काँग्रेसशी हातमिळवणी करायला तयार असल्याचं बोलायला सुरुवात केली आहे.

तिकडे काँग्रेसनेदेखील निवडणुकीनंतर गरज पडल्यास केसीआर यांच्या नेतृत्वाखालच्या टीआरएसचा पाठिंबा घेऊ, असा संदेश दिला आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते केसीआर यांना केंद्र सरकारमध्ये उपपंतप्रधान किंवा काही महत्त्वाच्या खात्यांची ऑफर मिळाल्यास ते नकार देऊ शकणार नाहीत.

तसं झाल्यास केसीआर तेलंगणाची जबाबदारी त्यांचे पुत्र के. टी. रामाराव (केटीआर) यांना देऊ शकतात. केटीआर सध्या पक्षाचे अध्यक्षही आहेत.

मात्र, अशा प्रकारे सक्रिय झालेले केसीआर दक्षिण भारतातले एकमेव नेते नाहीत.

चंद्रबाबू नायडूदेखील तयारीत

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि तेलुगू देसम पक्षाचे (टीडीपी) अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू हेदेखील अशाच प्रकारच्या योजनांवरून गेल्या काही महिन्यांपासून सक्रीय आहेत.

त्यांनी अचानक एनडीएमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची चिंता वाढवली होती. आंध्र प्रदेशमध्ये भाजपचं अस्तित्व नसल्यासारखंच आहे. त्यामुळेदेखील नायडू यांचा निर्णय भाजपसाठी मोठा धक्का होता.

विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी...


यामागचं नेमकं कारण काय आहे, याविषयीची माहिती आपण पाहणार आहोत.

सरपंचपदाचा निर्णय कधी होणार?

ग्रामपंचायत निवडणुकीचा निकाल लागून 20 दिवस झाले तरी अद्यापही सरपंच पदाची माळ कुणाच्या गळ्यात पडणार हे स्पष्ट झालेलं नाही.

याचं कारण महाराष्ट्र सरकारनं सरपंचपदाची आरक्षण सोडत ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर जाहीर करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.

याचा अर्थ काय तर तुमच्या गावातील सरपंचपद राखीव असणार की नाही, हे सरकार निवडणुकीनंतर जाहीर करणार आहे.

नवीन निर्णयानुसार, सरपंच आरक्षण सोडत कार्यक्रम तसंच सरपंच आणि उपसरपंच यांची निवड मतदानानंतर 30 दिवसांच्या आत राबवण्यात यावी, असे निर्देश सरकारनं दिले आहेत.

सध्या सरपंच पदाच्या आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया सुरू आहे. काही जिल्ह्यांनी आरक्षण सोडतीची तारीखही जाहीर केली आहे.

जसं की धुळे जिल्ह्यातील सरपंचपदासाठी 28 जानेवारी 2021 रोजी संबंधित तहसील कार्यालयात आरक्षण सोडत जाहीर झाली, तर हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यात सरपंचपदांची आरक्षण सोडत 28 आणि 29 जानेवारीला जाहीर झाली.

आरक्षण सोडत कशी होते?

ग्रामपंचायत निवडणुकीत महिलांना  50%, अनुसूचीत जाती-जमातींना त्यांच्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लोकसंख्येच्या प्रमाणात, तर इतर मागासवर्गाला 27%, आरक्षण दिलं जातं.

हे आरक्षण जातीअंतर्गत लिंगगुणोत्तराच्या प्रमाणानुसार दिलं जातं.

आता याचा अर्थ काय होतो, ते सोप्या शब्दांत समजून घेऊया.

आरक्षण सोडतीसाठी तालुका किंवा जिल्हा हा घटक ग्राह्य धरला जातो. समजा मी बुलडाणा जिल्ह्यातल्या देऊळगाव राजा तालुक्यात राहतो, तर या तालुक्यात अनुसूचित जाती -जमातीची लोकसंख्या किती आहे ते पाहिलं जातं.

समजा, देऊळगाव राजा तालुक्यात अनुसूचीत जातीची लोकसंख्या 20 टक्के असेल, तर 20 टक्के ग्रामपंयातींचं सरपंच पद हे अनुसूचीत जातीसाठी राखीव ठेवलं जातं. अनुसूचीत जमातीची लोकसंख्या 15 टक्के असेल, तर 15 टक्के ग्रामपंचायतींचं सरपंच पद अनुसूचीत जमातीच्या व्यक्तीसाठी राखीव ठेवलं जातं.

त्यानंतर 27 टक्के ग्रामपंचायतीचं सरपंच पद इतर मागासवर्गासाठी राखीव ठेवलं जातं. तर उरलेलं आरक्षण हे ओपन कॅटेगरीसाठी निश्चित केलं जातं.

हे सगळं आरक्षण काढून झालं की याला आधारभूत मानून यातील 50 टक्के आरक्षण हे महिलांसाठी राखीव ठेवलं जातं.

म्हणजे काय तर माझ्या तालुक्यात 10 टक्के ग्रामपंचायती अनुसूचीत जातीसाठी राखीव राहिल्या, तर त्यातील 5 टक्के ग्रामपंचायतींमध्ये अनुसूचित जातीच्याच महिलांना सरपंचपद दिलं जातं. अशाच पद्धतीनं अनुसूचीत जमाती, इतर मागासवर्ग, ओपन कॅटेगरी यांच्यासाठी सरपंचपद निश्चित केलं जातं.

आरक्षण सोडतीनंतर काय?

आता एकदा का आरक्षण सोडत जाहीर झाली की सरपंचपद मिळवण्यासाठी उमेदवारांमध्ये स्पर्धा सुरू होते.

त्यासाठी मग विरोधी पॅनेल किंवा गटातील उमेदवारांच्या पळवापळवीचे प्रकार घडतात.

आपल्या बाजूचा उमेदवार दुसऱ्या बाजूला जाऊन मिळाल्यास आणि सरपंच पद हातातून गेल्यास मग अविश्वास ठराव आणले जातात आणि ग्रामपंचायत अस्थिर होते. यामुळे मग सरपंच वारंवार बदलताना दिसतं.

देवेंद्र फडणवीस सरकारनं थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचं धोरण आणलं होतं. त्यानुसार पहिली अडीच वर्षं सरपंचांवर अविश्वास प्रस्ताव आणता येऊ शकत नव्हता. त्यामुळे किमान अडीच वर्षं तरी ग्रामपंचायत स्थिर राहण्यास मदत होत असे.

महाविकास आघाडी सरकारनं आता पुन्हा सदस्यांमधून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला आहे.

त्यानुसार निवडणुकीनंतर सहा महिने सरपंचांवर अविश्वास ठराव आणता येत नाही. त्यानंतर मात्र अविश्वास ठराव आणला की ग्रामपंचायत अस्थिर होऊ शकते.

यामुळे मग गावातल्या विकासकामांना खीळ बसते. हे थांबवण्यासाठी...


यामागे एक विचार हा आहे की, एकत्र राहाणाऱ्या स्त्रियांचे फेरमॉन्स (माणसं किंवा प्राण्यांच्या शरीरातून स्त्रवणारं एक संप्रेरक) एकाच वेळेस स्त्रवतात.

यामुळेच कदाचित एकत्र राहाणाऱ्या स्त्रियांची मासिक पाळी एकाच वेळेस येऊ शकते. बऱ्याच जणींना यात तथ्य आहे, असं वाटतं.

"हो, हे नक्कीच खरं आहे," असं एमा सांगते. "हा फक्त योगायोग असू शकत नाही. "चोवीस वर्षी एमा शिकत असताना चार मुलींसोबत राहायची. "आम्ही एकत्र राहायला लागल्यानंतर काही महिन्यांतच आमची मासिक पाळी एकाच वेळी यायला लागली."

एमा आणि तिच्या मैत्रिणी एकाच वेळी टॅम्पॉन विकत घ्यायच्या. त्यांना एकाच वेळी मूडस्विंगचे त्रास व्हायचे. गंमत म्हणजे हे सगळं त्यांच्या एका पुरुष मित्राच्या लक्षातही आलं.

एकत्र राहाणाऱ्या स्त्रियांची मासिक पाळीही एकाच वेळेस येते हा एक सर्वसाधारण समज असल्याचं ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील मानववंश शास्त्राच्या सहाय्यक प्राध्यापक अलेक्झांड्रा अॅलव्हर्न सांगतात.

"एक माणूस म्हणून आपल्याला नेहमीच रंजक कथा आवडतात. आपण जे पाहातो, ऐकतो त्याला काहीतरी अर्थ असला पाहिजे, असं आपल्याला वाटतं. त्याला निव्वळ योगायोग म्हणून सोडून द्याय... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ला आपण तयार नसतो", असंही त्या सांगतात.

फेरमॉन्स संप्रेरकं मासिक पाळीवर काही प्रभाव टाकतात का, यावर प्रा. अलेक्झांड्रा अॅलव्हर्न यांनी अभ्यास केला. यावर उपलब्ध असणाऱ्या पुराव्यांचा शोध घेतला.

संप्रेरकांचा परिणाम?

त्या सांगतात की, 1971 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या नेचर या वैज्ञानिक संशोधन मासिकात त्यांना या संदर्भात एक लेख सापडला. हा लेख मार्था मॅकक्लिंटोक यांनी लिहिला होता.

डॉ. मॅकक्लिंटोक यांनी अमेरिकेतल्या कॉलेजमधे शिकणाऱ्या 135 स्त्रियांच्या मासिक चक्राचा अभ्यास केला होता.

अभ्यासाअंती त्यांना असं लक्षात आलं की, मैत्रिणी किंवा रूममेट असणाऱ्या महिलांची मासिक पाळी एकाच वेळी यायची. मात्र एकमेकींना न ओळखणाऱ्या स्त्रियांच्या बाबतीत असं काही घडत नव्हतं.

"मग यावरच आणखी संशोधन करण्याची कल्पना माझ्या डोक्यात आली", असं डॉ. मॅकक्लिंटोक यांनी सांगितलं.

एकमेकींना ओळखणाऱ्या स्त्रिया एकमेकींसोबत जास्त वेळ घालवत होत्या. त्यामुळे त्यांच्यातल्या फेरमॉन्सनी एकमेकांवर प्रभाव टाकण्याची शक्यता जास्ती होती असं डॉ मॅकक्लिंटोक यांच म्हणणं पडलं.

पण असं का होत असेल? यामागचा एक प्रचलित विचार असा आहे की, हे स्त्रियांमधलं एकमेकींना साहाय्य करण्याचं  धोरण असावं. एकाच पुरुषाच्या अंतःपुराचा भाग होण्यापासून वाचण्यासाठी याची त्यांना मदत होते.

एकाच वेळी सगळ्या स्त्रियांची मासिक पाळी आल्यास पुरुष त्या कालावधीत दुसऱ्या स्त्रीशी शरीर संबंध ठेवू शकत नाही. यामुळेच कदाचित एकमेकींच्या सान्निध्यातल्या स्त्रियांची मासिक पाळी एकाच वेळी येत असावी, असंही सांगितलं जातं.

"असं झालं तर पुरुष स्त्रियांचे शोषण करू शकत नाहीत," अकेक्झांड्रा या विचारामागचा तर्क सांगतात.

सत्तरच्या दशकात एकत्र पाळी येण्याची कल्पना पुढे आल्यानंतर स्त्रीवादी चळवळीचा उद्रेक झाला का?

सत्तरच्या दशकात हे संशोधन प्रसिद्ध झालं त्यावेळी स्त्रीवादाचा पुरस्कार करणाऱ्या चळवळी देखील उदयास येत होत्या. प्रा. अलेक्झांड्रा अॅलव्हर्न यांच्या मते ही संकल्पना इतकी लोकप्रिय होण्यामागे हेही एक कारण असू शकतं.

"मला वाटतं की, या गृहितकात काही 'समाज मूल्यं' दडलेली आहेत. स्त्रीवादी दृष्टिकोनातून बघायचं झालं तर पुरुषांचं वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी स्त्रिया एकमेकींना सहकार्य करत आहेत ही कल्पनाच फार आकर्षक आहे."

मानवाचा तसंच इतर सस्तन प्राण्यांच्या झालेल्या काही अभ्यासातही यासारखेच निष्कर्ष...


यामागे घडलेल्या घडामोडींचा थोडक्यात आढावा घेताना 4 महत्त्वाचे मुद्दे पुढे येतात.

उत्तर कोरियाचा प्रस्ताव ट्रंप यांनी मान्य केला. त्यामुळे दोन्ही नेते आता लवकरच भेटू शकतील.

यापूर्वी दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांवर टीकाटिप्पणी केली होती. 'लिटल रॉकेट मॅन' आणि 'डोटार्ड' अशा शब्दांत दोघांनी एकमेकांवर टीकाप्रहार केले होते.

कागदावर उत्तर कोरियाशी युद्धजन्य परिस्थितीत असणाऱ्या दक्षिण कोरियाने ही बातमी जादूसारखी आली असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.

1. काय आहे महत्त्वाचं?

उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्रांच्या कार्यक्रमामुळे गेली काही दशकं जगाला काळजीत पाडलं आहे.

उत्तर कोरियाने जमिनीखाली 6 बेकायदेशीर अणू चाचण्या घेतल्या आहेत. शिवाय दूर अंतरावरील क्षेपणास्त्रांच्या अनेक चाचण्या घेतल्या आहेत. उत्तर कोरियाने अमेरिकेवर अणुहल्ला करण्याची धमकी दिली असली तरी उत्तर कोरियाकडे ही क्षमता आहे का याबद्दल अनिश्चितता आहे. पण शेजारी राष्ट्रांवर मात्र उत्तर कोरिया नक्कीच हल्ला करू शकतं.

त्यामुळे उत्तर कोरियाचा हा प्रस्ताव महत्त्वाचा आहे.

2. उत्तर कोरियाचा हा प्रस्ताव आताच का?

उत्तर कोरियाने हा प्रस्ताव आताच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

का दिला याबद्दल निश्चित माहिती नाही. अनेक वर्षांपासूनच्या निर्बंधांचा परिणाम झाला असण्याची शक्यता आहे. शिवाय डोनाल्ड ट्रंप यांचा फायदा उठवता येऊ शकतो, असाही विचार उत्तर कोरियाने केलेला असू शकतो. अणुशक्ती असणारा देश म्हणून गांभीर्याने घेतलं जावं, असंही उत्तर कोरियाला वाटत असण्याची शक्यता आहे.

3. पुढं काय घडेल?

ही मुस्तद्देगिरी गुंतागुंतीची ठरणार आहे.

ही चर्चा होणार का आणि या चर्चेत कोण सहभागी होणार, याचीही खात्री नाही. या बैठकीच्या बदल्यात उत्तर कोरियाला काय हवं, हेही माहीत नाही.

उत्तर कोरियाने कोणतीही कमिटमेंट केलेली नाही. जर अण्वस्त्रे नष्ट करण्याची तयारी जरी उत्तर कोरियाने दाखवली तरी ते सिद्ध कसे होणार हा प्रश्न आहे.

यापूर्वीही उत्तर कोरियाने वचन फिरवलेलं आहे. बीबीसीचे प्रतिनिधी सांगतात की हा उत्तर कोरियाचा राजकीय जुगार आहे.

4. इतर देश सहभागी देश कोणते?

दोन्ही कोरियांचा शेजारी असलेला जपान याबद्दल आशावादी असला तरी दक्ष आहे. काही घडण्यापूर्वी उत्तर कोरियाने अण्वस्त्रे नष्ट करावीत अशी जपानची भूमिका आहे.

चीन हा उत्तर कोरियाला आर्थिक पाठबळ देणारा मुख्य देश आहे. सर्वांनी चर्चा करावी, यासाठी चीनचा दबाव आहे. चीनने योग्य दिशेने घडामोडी घडत आहेत, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

कोरियाशी आणि रशिया यांच्यातील सीमा लहान आहे. रशियाने या घडामोडी योग्य दिशेनं पडलेलं पाऊल असं म्हटलं आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


यामागे दुबईच्या प्रशासनाअंतर्गत होणाऱ्या तपासाचं कारण होतं.

श्रीदेवी यांचं मृत्यू प्रकरण दुबई पोलिसांनी दुबईच्या पब्लिक प्रॉसिक्यूटरकडे वर्ग केलं होतं. अशा प्रकरणांच्या कायदेशीर पडताळणीची प्रक्रिया ते पाहतात. या प्रकरणीही हीच प्रक्रिया केली जात असल्याने त्यांचं पार्थिव आणण्यास उशीर झाला.

गल्फ न्यूजचे UAEमधले संपादक बॉबी नकवी यांनी याबाबत बीबीसीचे प्रतिनिधी फैजल मोहम्मद अली यांना माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, "प्रॉसिक्युशन एजन्सी आणि दुबई पोलीस या स्वतंत्र संस्था असून या संस्था वेगवेगळं काम करतात."

पार्थिव मिळण्यापूर्वी त्यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं की, "या प्रकरणी दुबई पोलिसांनी तपास करून एक न्यायवैद्यकीय अहवाल तयार केला आहे. प्रॉसिक्यूशन एजन्सी या अहवालांची पडताळणी करून पार्थिव पाठवण्याची परवानगी देईल. सध्या पार्थिव पोलिसांच्या शवागारात आहे. मृतदेह संरक्षित ठेवण्यासाठी त्याला लेप लावण्यात येतो आणि त्यासाठी पार्थिव दुसरीकडे पाठवलं जातं. पण, याप्रकरणी ही प्रक्रिया पोलिसांच्या शवागारात केली जाईल."

याआधी दुबई पोलिसांनी श्रीदेवींच्या मृत्यूमागच्या कारणाबाबत माहिती दिली नव्हती. द... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुबई पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, श्रीदेवींच्या शवविच्छेदन अहवालात त्यांचा मृत्यू हॉटेलमधल्या खोलीतल्या बाथटबमध्ये बुडून झाला.

संयुक्त अरब अमिरातीच्या आरोग्य मंत्रालयानं दिलेल्या सर्टिफिकेटमध्ये त्यांचा मृत्यू पाण्यात बुडून झाला असं त्यांनी केलेल्या ट्विटमध्येही नमूद करण्यात आलं आहे. याआधी मृत्यूचं कारण हृदयक्रिया बंद पडल्याचं सांगितलं जात होतं.

अखेर मंगळवारी दुपारी दुबईच्या पब्लिक प्रॉसिक्यूशन यांनी श्रीदेवींचं पार्थिव भारतात पाठवण्यासाठीचे सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्याचं सांगितलं. आणि अखेर तपास पूर्ण करून केस बंद करण्यात आल्याचंही सांगितलं.

तुम्ही हे वाचलं का?

हे पाहिलं आहे का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


यामुळे अर्ज भरायच्या शेवटच्या दिवशी काही वेळ संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती.  पण अर्ज भरण्याच्या मुदतीपर्यंत बावनकुळे दांपत्यापैकी कोणाचंच नाव जाहीर करण्यात आलं नाही. अखेरीस बावनकुळे यांच्या कामठी मतदारसंघात टेकचंद सावरकर यांना उमेदवारी देण्यात आली.

याबाबत बीबीसीने बावनकुळे यांच्याशी संवाद साधला असता, ते म्हणाले, "पूर्व विदर्भातील उमेदवारांचा प्रचार मी करावा, अशी पक्षाची भूमिका होती, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तिकीट मिळालं नाही हे सांगण्यासाठी फोन करण्याची गरज नसते. एखाद्याला तिकीट मिळतं तेव्हा दुसऱ्याला तिकीट मिळत नाही, हे समजून जायचं असतं. नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात कसलीच गटबाजी नाही. आम्ही सगळ्यांनी मिळून काम केलं आहे. असं कधीच मला जाणवलं नाही. त्यांच्यातील वादाच्या चर्चा कपोलकल्पित आहेत."

ज्यांना उमेदवारी मिळाली नाही, त्यांच्याबद्दल पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं, की कुणाचं तिकीट कापलं असं म्हणणं योग्य नाही. पक्षात जबाबदाऱ्या बदलत असतात. ज्यांना तिकिटं मिळाली, आता त्यांच्याकडे त्या मतदारसंघांच्या जबाबदाऱ्या असतात.

मुख्यम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंत्र्यांच्या या विधानानंतर खडसे, तावडे, बावनकुळे यांच्याविषयी पुन्हा विचारल्यावर फडणवीस यांनी म्हटलं, की काही जण विधानसभेत राहून काम करतात. काही जण बाहेर राहून काम करतात.

त्यानंतर दोन दिवसांनी चंद्रशेखर बावनकुळे यांना दुसरी जबाबदारी देण्यात आली. त्यांची पूर्व विदर्भाच्या प्रचारप्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली. आपला प्रदीर्घ अनुभव आणि संघटनकौशल्याच्या बळावर भाजपला भरघोस यश मिळवून देण्यात आपण योगदान द्याल, असं प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यावेळी म्हणाले.

चंद्रशेखर बावनकुळे हे नागपूर जिल्ह्यातील कामठी मतदार संघातून सलग तीन वेळा निवडून आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बावनकुळेंकडे आधी महत्त्वाचे ऊर्जा खाते दिले. नंतर मंत्रिमंडळ विस्तारात त्यांच्याकडे राज्य अबकारी खातेही सोपविण्यात आले.

चंद्रशेखर बावनकुळे हे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे निकटवर्तीय समजले जातात. पण भाजपच्या पहिल्या तीन उमेदवारांच्या यादीत त्यांचं नाव नसल्यानं आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

मतदारसंघावरून मतभेद?

दरम्यान, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूर जिल्ह्यातील कामठी एवजी काटोल मतदार संघातून निवडणूक लढवावी अशी मुख्यमंत्र्यांची इच्छा असल्याचं भाजपच्या गोटातून सांगण्यात येतय. काटोल मतदार संघात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे विदर्भातील जेष्ठ नेते अनिल देशमुख रिंगणात आहेत. काटोल मधून देशमुख यांना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी टक्कर द्यावी असे भाजपच्या राज्यातील नेतृत्वाला वाटते.

नागपूर जिल्ह्यातील कामठी विधानसभा मतदार संघातून सलग तीन वेळा निवडून आलेल्या चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या जागी माजी मंत्री सुलेखा कुंभारे यांना भाजप तिकीट देऊ शकते.  कुंभारेंच्या नावाची चर्चा सुरु असताना माजी मंत्री आणि बहुजन रिपब्लिकन एकता मंचच्या अध्यक्षा सुलेखा कुंभारे यांनी नागपुरात प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन आपण कामठी विधानसभा मतदार संघातून निवडणूक लढण्यास तयार नसल्याचं जाहीर केलं आहे.

या सर्व प्रकरणात चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपली कुठलीही भूमिका जाहीर केलेली नाही. पण बावनकुळेंनी कामठी विधानसभा मतदार संघातून निवडणूक लढविण्यासाठी पूर्ण तयारी केली आहे. पण तिसऱ्याही यादीत नाव नसल्यानं बावनकुळे यांनी कामठीची आशा सोडल्याच त्यांच्या निकटवर्तीयांचे म्हणणं आहे.

भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते गिरिष व्यास यांनी मात्र चंद्रशेखर बावनकुळे 4 ऑक्टोबरला कामठी विधानसभा मतदार संघातून...


याला कारण आहे, पार्थ पवार यांनी सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याची केलेली मागणी आणि राम मंदीराच्या भूमिपूजनावरून हा ऐतिहासिक क्षण म्हणतं 'जय श्रीराम'चा दिलेला नारा.

या दोन्ही प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि पार्थ पवार यांच्या भूमिका परस्पर विरुद्ध होत्या. पार्थ पवार राजकारणात येण्याआधीपासून शरद पवारांनी त्यांचं उघडपणे कौतुक केलेलं कधीही दिसलं नाही. याउलट पार्थ यांच्या राजकारणातल्या प्रवेशाच्या आधीपासून शरद पवारांनी कायम तटस्थ भूमिका घेतलेली दिसली. यामागे काय कारणं असावीत याचा हा रिपोर्ट

राजकीय सुरवातच वादाच्या भोवऱ्यात?

२०१९ च्या लोकसभा निवडणूका जवळ येत होत्या. पार्थ पवारांचं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ऑफीसमध्ये येणंजाणं दिसत होतं. पार्थ लोकसभा निवडणूक लढवण्याची शक्यता असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. पार्थ काही मोजक्या पत्रकारांच्या संपर्कात होते.

मावळ लोकसभा मतदारसंघातून तयारी करत असल्याचं त्यांच्या बोलण्यातून समोर येत होतं. त्याच काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी काही मुद्यांवर पत्रकार परिषद घेतली.

त्यावेळी पार्थ पवार हे लोकसभा निवडणूकीची... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तयारी करतायेत, ते निवडणूक लढविणार का? या प्रश्नावर शरद पवार यांनी सगळी तिकीटं कुटुंबातच दिली तर कार्यकर्त्यांनी काय करायचं? असं उत्तर दिलं.

त्याचवेळी पार्थ पवारांचा राजकीय प्रवेश शरद पवारांना मान्य नसल्याचं स्पष्ट झालं होतं. त्यामुळे पार्थ राजकारणात प्रवेश करण्याआधीच पहीली ठिणगी पडली होती. पार्थ पवारांच्या उमेदवारीवरून कौटुंबिक मतभेद झाल्याचं बोललं गेलं.

निवडणूक हरणारा पहिला पवार

लोकसभेसाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर झाली. त्यात पार्थ पवार यांचं नाव नव्हतं. त्यामुळे पुन्हा कौटुंबिक वादाच्या चर्चा सुरू झाल्या. याआधी लोकसभा निवडणुकीत शरद पवार हे माढा लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवतील, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी दिली होती.

पण ऐनवेळी शरद पवारांनी या निवडणुकीतून माघार घेतली. त्यावेळी पुण्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत शरद पवार म्हणाले होते, "मी माढामधून निवडणूक लढवावी असा सगळ्यांचा आग्रह आहे. आम्ही सर्वांनी कुटुंबात बसून चर्चा केली. एकाच कुटुंबात कितीजण निवडणूक लढविणार म्हणून मी स्वतः निवडणूकीला उभं न राहता नव्या पिढीला संधी द्यायचं ठरवलं आहे."

यावेळी शरद पवार यांनी पार्थ पवारांमुळे निवडणूकीतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला असा संदेश कार्यकर्त्यांमध्ये गेला. यावर त्याक्षणी पार्थ यांनी भाष्य करणं टाळलं, पण रोहीत पवार यांनी शरद पवार यांनी निर्णयाचा पुर्नविचार करावा अशी फेसबुक पोस्ट लिहिली.

त्यानंतर पार्थ पवार यांना मावळमधून उमेदवारी जाहीर झाली. निवडणूकीत त्यांचा पराभव झाला. निवडणुकीत पराभूत झालेले पवार कुटुंबातले ते पहीले सदस्य ठरले. हेच शरद पवारांच्या जिव्हारी लागल्याचं राजकीय विश्लेषक सांगतात.

जेष्ठ पत्रकार प्रताप आजबे सांगतात, "शरद पवार हे अनेकदा कार्यकर्त्यांच्या चुका पदरात घालतात. पण वारंवार केलेल्या चुका असाह्य झाल्या की ते टोकाची भूमिका घेतात. पार्थ पवारांच्या बाबतीत तेच घडलं. सुरवातीपासून शरद पवार यांनी पार्थ पवारांच्या राजकीय गोष्टींवर बोलणं टाळलं. ते पार्थ यांच्या प्रचारासाठीही गेले. त्यांचा पराभव पचवला. त्यानंतरही पक्षविरोधी भूमिकेमुळे शरद पवारांना पार्थच्या चुका असाह्य झाल्या असाव्यात म्हणून त्यांनी पार्थ पवार यांच्याबद्दल टोकाची भूमिका घेतली असावी."

शरद पवार रोहित आणि पार्थमध्ये फरक करतात?

रोहित आणि पार्थ या दोघांमधला जो अधिक...


याला राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दुजोरा दिला. यामुळे पुन्हा एकदा भाजप-शिवसेनेमध्ये ठिणगी पडणार का? विधानसभा निवडणुकीआधी शिवसेनेने राम मंदिराच्या मुद्यांवरून भाजपवर दबाव आणायला सुरुवात केलीये का? गोडी गुलाबीमध्ये पार पडलेल्या लोकसभेनंतर शिवसेना भाजप वादाचा 'सामना' पुन्हा बघायला मिळणार का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

'मुख्यमंत्री भाजपचाच होईल यात शंका नाही'

लोकसभा निवडणुकीमध्ये स्वबळाची भाषा करणाऱ्या शिवसेनेबरोबर भाजपची युती झाली. पण या मनधरणी मागे दडलंय काय? याची चर्चा होत असताना शिवसेनेकडून अडीच वर्षं मुख्यमंत्रिपदाची मागणी केली गेली. भाजपने या मागणीवर फार प्रतिक्रिया दिली नाही.

पण आता लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मिळालेल्या यशानंतर मात्र भाजपकडून 'मुख्यमंत्री आमचाच असणार!' हे उघडपणे सांगितलं जातंय. विधानसभा निवडणुकीत युती करा पण मुख्यमंत्रिपद आपल्याकडेच ठेवा असा आदेश अमित शाह यांनी दिल्लीत झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत दिल्याच बोललं गेलं अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या बातम्यांना दुजोरा दिला.

मुनगंटीवार म्हणाले "राज्यात आमचे ४१ खासदार निवडून आले आहेत. त्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यामुळे मुख्यमंत्री हा भाजपचाच असेल! केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी मित्रपक्षाचे उमेदवार निवडून आणण्यासाठी आणि भाजपचाच मुख्यमंत्री होण्यासाठी पूर्ण शक्तीने काम करण्याचे आदेश दिले आहेत."

शिवसेनेच्या नाराजीवर बोलताना मुनगंटीवार म्हणतात, "मिले सूर मेरा तुम्हारा ये दोस्ती हम नही तोडेंगे असं म्हणत आम्ही काम करत राहू!"

या वक्तव्यानंतर शिवसेनेच्या प्रवक्त्या मनिषा कायंदे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं, "युती करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह आणि उध्दव ठाकरे यांच्यामध्ये  हा ठराव झाला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपदाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उध्दव ठाकरे हे निर्णय घेतील. पण अंतिम शब्द हा उध्दव ठाकरे यांचाच असेल."

पण अडीच वर्षं मुख्यमंत्री पदाची मागणी करणारे शिवसेना नेते रामदास कदम यांनी मात्र या विषयावर मौन बाळगलं आहे. त्यामुळे शिवसेना आता उघडपणे आपल्या मागण्या न सांगता कोणतं दबावतंत्र वापरणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

भाजपमध्ये येणार्‍या आमदारांच्या काही जागा या शिवसेनेकडे आहेत. त्याचबरोबर मुख्यमंत्रिपदाबाबत काय आश्वासन भाजपने दिलंय? हे उघडपणे शिवसेनाही बोलत नाही आहे आणि मुख्य्यमंत्रीही ते स्पष्ट करताना दिसत नाहीयेत. आता तर वादाला सुरुवात झालीये. यापुढे अनेक वाद समोर येतील असं मिड-डे वृत्तपत्राचे शहर संपादक संजीव शिवडेकर यांना वाटतं.

शिवसेनेचं पुन्हा जय श्रीरामचं दबावतंत्र ?

लोकसभा निवडणुकीआधी उध्दव ठाकरेंनी शिवसेनेच्या खासदारांसह अयोध्या वारी करत भाजपची राम मंदिरावरून कोंडी केली. भाजपला राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेला पाठींबा दर्शवण्याखेरीज पर्याय उरला नाही. आता विधानसभा निवडणुकांआधी पुन्हा एकदा उध्दव ठाकरे अयोध्या वारी करणार असल्याचे संकेत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी दिले आहेत.

संजय राऊत यांनी म्हटलंय, "२०१४ च्या निवडणुकीत राम मंदिर बांधण्याच वचन आम्ही लोकांना दिलं पण मंदिर बांधू शकलो नाही. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून आम्ही लोकांकडे मतं मागितली. आम्ही निवडून आल्यावर पुन्हा अयोध्येत येणार असं म्हटलं होतं."

राऊत पुढे म्हणतात, "निवडणूक जिंकलो आणि रामाला विसरलो असं आम्ही नाही करणार. आम्ही जाण्याने मंदिर बांधण्याचं काम लवकर सुरू होईल. जर यावेळी मंदिराचं काम सुरू नाही केलं तर लोकांचा सरकारवर विश्वास राहणार नाही. भाजपकडे आता ३०३...


यालू नदीजवळ तैनात उत्तर कोरियाच्या लष्करात कार्यरत महिला सैनिक.

उत्तर कोरियाचं लष्कर हे जगातल्या चौथ्या क्रमांकाचं लष्कर आहे.

त्या लष्करात सुमारे दहा वर्षं काम केलेल्या ली सो येऑन यांनी धक्कादायक अनुभव सांगितले आहेत.

दोन डझनहून अधिक बायकांसमवेत त्या राहत असत. सगळ्यांना झोपण्यासाठी साध्या खाटा दिल्या होत्या.

प्रत्येक महिलेला गणवेश ठेवण्यासाठी छोटे खण मिळत.

या खणांवर उत्तर कोरियाचे संस्थापक किम-इल-संग आणि वारसदार किम-जोंग-उन या दोघांची छायाचित्रं लावणं सक्तीचं होतं.

दशकभरापूर्वी त्यांनी लष्करातली नोकरी सोडली. मात्र त्या नोकरीच्या काळातले ते भीषण अनुभव त्या आजही विसरलेल्या नाहीत.

"आम्हाला प्रचंड घाम येत असे. साळीपासून अर्थात भाताच्या कोंड्यापासून तयार केलेल्या गाद्यांवर आम्ही झोपत असू. त्यामुळे शरीराचा दुर्गंध अंथरुणात जात असे."

"एरव्ही गाद्या कापसाच्या असतात. पण आम्हाला साळीपासून तयार केलेल्या गाद्यांवर झोपावं लागत असे. त्यामुळे घाम आणि शरीरातून निघणारा दुर्गंध नेहमीच वातावरणात राही."

"कपडे धुण्यासाठी चांगली व्यवस्था नव्हती. एक महिला म्हणून जाणवलेली अडचण म्हणजे आम्हाला नीट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आंघोळही करता येत नसे."

"कारण आंघोळीकरता गरम पाणी मिळत नसे. झाडांना पाणी घालण्यासाठी जसा पाईप असतो तशा नळीतून थेट पाणी अंगावर घेऊन आम्ही आंघोळ करायचो."

"या नळीतून अनेकदा साप आणि बेडूक बाहेर येत."

'दुष्काळामुळे होते मजबूर'

ली सो येऑनचे वडील विद्यापीठात प्राध्यापक होते. त्यांचं बालपण उत्तर कोरियाच्या उत्तरेकडच्या भागात गेलं.

उत्तर कोरियाच्या लष्करात येणाऱ्या महिलांचं प्रमाण वाढत आहे.

त्यांच्या कुटुंबातले अनेकजण लष्करात होते. नव्वदीच्या दशकात दुष्काळानं थैमान घातलेलं असताना ली सो यांनी वेगळा विचार केला.

दररोज जेवण मिळेल, याची खात्री देणारी नोकरी करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. त्यांच्या वयाच्या बहुतांश मुलींनी असाच विचार केला.

"दुष्काळामुळे महिलांची परिस्थिती बिकट झाली. अनेक महिलांना रोजंदारीच्या कामांना जुंपून घ्यावं लागलं. यामुळे लैंगिक शोषण, छळ यासारखे प्रश्न निर्माण झाले," असं 'नॉर्थ कोरियाज् हिडन रिव्हॉल्यूशन' या पुस्तकाच्या लेखिका जियुन बेइक यांनी सांगितलं.

पळून जाणाऱ्यांवर विश्वास ठेवायचा?

ली सो यिऑन यांच्याप्रमाणे अनेकींची व्यथा आहे. मात्र प्रत्येक कहाणी समजून घेण्यापूर्वी शहानिशा करणं आवश्यक आहे, असं ज्युलिएट मोरिलेट आणि जियुन बेइक यांनी सांगितलं.

उत्तर कोरियात जीवनमान नक्की कसं आहे, हे जाणून घेण्याची अन्य देशांना इच्छा आहे. लोकांना आमिष दाखवून अतिशयोक्त स्वरुपाची कहाणी ऐकवली जाते.

पैशाचं आमिष असेल तर लोक कहाणी रंगवून सांगण्याची शक्यता असते. त्यामुळे कहाणीची आणि ती सांगणाऱ्या व्यक्तीची वैधता तपासणं अत्यावश्यक आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

तसंच, उत्तर कोरियातल्या सूत्रांकडून मिळणारी माहिती तिथल्या सरकारची भलामण करणारी असू शकतो.

ली सो यिऑन यांना या मुलाखतीसाठी बीबीसीनं कोणत्याही स्वरुपात पैसे देऊ केलेले नाहीत.

राष्ट्रवादाची कास आणि एकत्रित विचार म्हणून 17 वर्षीय ली सो यांनी लष्करात सामील होण्याचा निर्णय घेतला.

"लष्करी आयुष्य त्यांना आवडलंही. केसांसाठी हेअरड्रायर मिळण्याचा अनुभव सुखावणारा होता."

"मात्र वीजपुरवठा सातत्यानं खंडित होत असल्यानं हेअरड्रायर वापरण्याची संधी फारच कमी वेळा मिळत असे."

"लष्करात पुरुष आणि महिलांची दिनचर्या बहुतांशी सारखीच असे. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना कमी श्रमाचं शारीरिक ड्रील असे. "

"मात्र महिलांना साफसफाई, स्वयंपाक ही कामं करावी लागत. पुरुष...


यावर खटल्याशी निगडित विविध पक्षांमधून, तसंच देशभरातून राजकारण्यांकडून प्रतिक्रिया देत आहेत.

या खटल्यातील एक पक्षकार असलेल्या निर्मोही आखाड्यानेही सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानले आहेत. "गेल्या 150 वर्षांपासून सुरू असलेल्या आमच्या लढ्याची दखल सुप्रीम कोर्टानं घेतल्यानं निर्मोही आखाडा कृतज्ञ आहे. शिवाय, श्रीराम मंदिराच्या उभारणीसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या ट्रस्टमध्ये निर्मोही आखाड्याला योग्य ते प्रतिनिधित्व दिल्याबद्दल आभारी आहोत," असं आखाड्याचे प्रवक्ते कार्तिक चोप्रा म्हणाले.

पण सुन्नी वक्फ बोर्डाने याबाबत नाराजी व्यक्त केल्याचं दिसून आलं.

"या निर्णयावर आम्ही नाराज आहोत. हा समाधानकारक निर्णय नाही. निकालाची प्रत काळजीपूर्वक वाचून आम्ही पुढे काय करायचं हे ठरवू. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो," असं सुन्नी वक्फ बोर्डाचे वकील जाफरयाब जिलानी यांनी म्हटलं.

आज हा निकाल वाचण्यात आला तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पंजाबच्या पाकिस्तान सीमेवरील कर्तापूर साहिब कॉरिडॉरचं उद्घाटन करत होते. हा निर्णय आल्यानंतर त्यांनी ट्वीट करत या निर्णयाचं स्वागत केलं, तसंच शांततेचं आवाहनही केलं.

"दे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

शाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणावर निकाल दिला आहे. या निर्णयाला कुणाचाही पराभव किंवा विजय यांच्या स्वरुपात पाहण्यात येऊ नये, रामभक्ती असो किंवा रहीमभक्ती, ही वेळ सर्वांनी भारतभक्तीची भावना मजबूत करावी, देशवासीयांनी शांतता, सद्भावना आणि एकता कायम राखावी, असं मी आवाहन करतो," असं ट्वीट मोदींनी केलं.

पुढच्या ट्विटमध्ये मोदी म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय अनेक कारणांमुळे महत्त्वपूर्ण आहे. कोणताही वाद मिटवण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेचं पालन करणं किती महत्त्वाचं आहे, हे यातून कळतं. प्रत्येक पक्षाला आपापली बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला होता. न्यायाच्या मंदिरात अनेक दशकं जुना असलेलं हे प्रकरण सौहार्दपूर्ण पद्धतीने सोडवण्यात आलं आहे.

"हा निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेवर जनसामान्यांचा विश्वास आणखी मजबूत करेल. आपल्या देशात हजारो वर्षं जुन्या असलेल्या बंधुभावाच्या भावनेनुसार 130 कोटी भारतीयांना शांती आणि संयमाचा परिचय द्यावा लागेल," असंही मोदी म्हणाले.

याशिवाय, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही अशाच प्रकारे ट्वीट करून आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

"सुप्रिम कोर्टाने दिलेला ऐतिहासिक निर्णय एक मैलाचा दगड ठरेल, असा मला विश्वास आहे. हा निर्णय भारताची एकता, अखंडता आणि महान संस्कृतीला आणखी बळ देईल. या निर्णयाचं मी स्वागत करतो. आपण हा निर्णय सहजतेने स्वीकारताना शांती आणि सौहार्दपूर्ण पद्धतीने हा निर्णय स्वीकारावा, असं मी सर्वांना आवाहन करतो," असं अमित शाह म्हणाले.

सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही "या निर्णयाकडे जय-पराजय म्हणून पाहू नये," असं आवाहन केलं आहे. "श्रीराम जन्मभूमीबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ स्वागत करत आहे. या लोकांनी संयमानं आनंद व्यक्त करावा. भूतकाळ विसरून पुन्हा एकत्र येऊया."

संघ आंदोलनात सहभागी होत नाही, पण राममंदिर आंदोलनात आम्ही परिस्थितीमुळे सहभागी झालो होतो, असं भागवत यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं.

MIM पक्षाचे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनीही निर्णयाबाबत नाराज असल्याचं माध्यमांना सांगितलं.

सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च आहे. पण पूर्णतः बरोबर असू शकत नाही. ज्यांनी बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केली. त्यांनाच एक ट्रस्ट बनवून मंदिर बांधायला सांगितलं आहे. मशीद असती तर कोर्टाने काय निर्णय घेतला असता हा प्रश्न मला पडला आहे, असं ते म्हणाले.

"मुस्लीम गरीब...


यावर देशभरात आंदोलनं सुरू असून ठिकठिकाणी झालेल्या आंदोलनांमध्ये 20 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

या कायद्याची सोशल मीडियावरही चर्चा सुरू आहे. लोक गुगलवर भारतीय नागरिकत्व कायद्याबद्दल सतत सर्च करत आहेत.

नागरिकत्व कायदा काय आहे?

नागरिकत्व कायदा 1955 हा भारताचं नागरिकत्व मिळवणं, त्याचे नियम आणि रद्द करण्याबाबत विस्तृत विवेचन करणारा कायदा आहे.

या कायद्यामुळे भारताचं एकल नागरिकत्व मिळतं. म्हणजे भारताचे नागरिकत्व असलेली व्यक्ती कोणत्याही इतर देशाच्या नागरिक होऊ शकत नाही.

या कायद्यामध्ये 2019 पूर्वी पाच वेळा (वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005, 2015) दुरुस्ती झाली आहे.

नव्या दुरुस्तीनंतर या कायद्यात बांगलादेश, अफगाणिस्तान, पाकिस्तानमधील सहा अल्पसंख्यांक समुदायातील (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन, शीख) लोकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे आधीच्या काही तरतुदींमध्येही माफक बदल करण्यात आले आहेत.

भारतीय नागरिकत्व 1955 मधील तरतुदींनुसार भारताचं नागरिकत्व मिळवलं जाऊ शकतं.

कसं मिळतं नागरिकत्व?

1) भारतीय नागरिकत्व 1955 मधील पहिल्या तरतुदीनुसार जन्मानं भारत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाचं नागरिकत्व मिळतं. भारताची घटना लागू झाल्यानंतर म्हणजे 26 जानेवारी 1950 नंतर भारतात जन्मलेली कोणतीही व्यक्ती जन्मानं भारतीय असेल. 1 जुलै 1987नंतर भारतात जन्मलेल्या व्यक्तीच्या जन्माच्यावेळेस त्याची आई किंवा वडिलांपैकी कोणीही एक भारताचे नागरिक असतील तर त्यांना नागरिकत्व मिळेल.

2) दुसऱ्या तरतुदीमध्ये वंश किंवा रक्त संबंधांवर नागरिकत्व मिळतं. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचा जन्म भारताबाहेर झाला असल्यास त्याच्या जन्माच्यावेळेस त्याच्या आई-वडिलांपैकी कोणीही एक भारताचे नागरिक असणं आवश्यक आहे.

परदेशात जन्मलेल्या बाळाची एका वर्षाच्या आत भारतीय दूतावासात केली पाहिजे अशी अट त्यासाठी आहे. तसे न केल्यास भारत सरकारकडून वेगळी परवानगी घ्यावी लागेल. या तरतुदीत 1992 साली दुरुस्ती करण्यात आली आणि परदेशात जन्म घेणाऱ्या बाळाच्या आईच्या नागरिकत्वाच्या आधारे नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

3) तिसरी तरतूद नोंदणीद्वारे नागरिकत्व देण्याबद्दल आहे. अवैध स्थलांतरीत सोडून कोणतीही व्यक्ती नागरिकत्वासाठी भारत सरकारकडे मागणी करू शकते. त्यासाठी पुढील काही गोष्टींचा विचार करुन नागरिकत्व देता येऊ शकतं-

अ) अर्ज करण्यापूर्वी किमान सात वर्षं भारतात राहिलेली भारतीय वंशाची व्यक्ती

आ) पाकिस्तान आणि बांगलादेश वगळता इतर देशांची नागरिक असणारी व्यक्ती आणि तिला त्या देशाचे नागरिकत्व सोडून भारतीय नागरिक होण्याची इच्छा असेल.

इ) भारतीय व्यक्तीशी विवाह झालेली आणि अर्ज करण्यापूर्वी भारतात किमान सात वर्षं राहिलेली व्यक्ती

ई) आई किंवा बाबा भारतीय असणारी अल्पवयीन मुले

उ) राष्ट्रकुल सदस्य देशांचे भारतात राहाणारे नागरिक किंवा भारत सरकारची नोकरी करणारे नागरिक अर्ज करुन नागरिकत्व मिळवू शकतात.

4) चौथ्या तरतुदीमध्ये भारताच्या भूमिविस्ताराचा समावेश आहे. भारतात जर एखादा नवा भूभाग सामील झाला तर त्या भागात राहाणाऱ्या लोकांना भारताचं नागरिकत्व मिळेल. उदाहरण द्यायचे झाले तर गोव्याकडे पाहाता येईल. 1961 साली गोवा, 1962 साली पाँडेचेरीचा भारतात समावेश झाला. तेव्हा तिथल्या लोकांना भारताचे नागरिकत्व मिळाले होते.

5) पाचव्या तरतुदीमध्ये नॅचरलायजेशनचा समावेश आहे. म्हणजे भारतात राहाणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला नागरिकत्व मिळू शकतं मात्र त्याने नागरिकत्व कायद्याच्या तिसऱ्या अनुसुचीमधील सर्व अटी पूर्ण केलेल्या असाव्यात.

या कायद्याची ही सर्व माहिती नाही परंतु ढोबळ माहिती इथे...


यावर बोलताना महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले, "मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर स्कॉर्पिओ गाडीमध्ये आढळलेली स्फोटके आणि मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह मुंब्रा येथील खाडीत सापडल्याच्या घटनांची NIA आणि ATS मार्फत चौकशी केली जात आहे. या चौकशीतून जे काही निष्पन्न होईल, त्यावर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून कायदेशीर कारवाई केली जाईल."

यावेळी माध्यमांनी सचिन वाझे यांच्या अटकेबाबतही अनिल देशमुखांना प्रश्न विचारला. सचिन वाझे यांना निलंबित करणार का, यावर मात्र गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी उत्तर दिलं नाही.

दुसरीकडे, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सचिन वाझे यांची पाठराखण केली आहे.

संजय राऊत म्हणाले, "सचिन वाझे प्रामाणिक आणि योग्यता असलेले अधिकारी आहेत, यावर मला विश्वास आहे. त्यांना जिलेटनच्या कांड्या सापडल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलीय. एक संशयास्पद मृत्यूही झालाय. या प्रकरणाचा तपास घेण्याची मुंबई पोलिसांवर जबाबदारी आहे. कुठल्याही राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची आवश्यकता नव्हती."

मात्र, त्याआधी ट्विटरवरून संजय राऊत यांनी एक संकेत देणारं ट्वीट केलंय.

ते त्या ट्वीटमध्ये म्हणतात, "लोक तुमची प्रतिमा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मलिन करू शकतात, तुमच्या व्यक्तिमत्वावर शिंतोडे उडवू शकतात. मात्र तुमची पुण्यकर्म ते दूर सारू शकत नाहीत. त्यांनी तुमचं वर्णन कसंही केलं तरी तुम्हाला जाणणारे तुमची प्रशंसा करून पाठ थोपटतील असं सूचक ट्वीट राऊत यांनी काही तासांपूर्वी केलं होतं असं ट्वीट राऊतांनी केलं ते घे"

या ट्वीटला कुठलेही कॅप्शन नाही. मात्र, राज्यात घडत असलेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर हे ट्वीट सांकेतिक मानलं जात आहे.

विरोधकांकडून टीकेचा भडीमार

भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी सचिन वाझे यांच्या अटकेनंतर महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांच्या हकालपट्टीची मागणी केलीय.

तर भाजप आमदार राम कदम यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून सचिन वाझेंच्या नार्को टेस्टची मागणी केलीय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


यावर वाचकांनी भरभरून आणि वेगवेगळी मतं व्यक्त केली आहेत. वैभव निसाळ म्हणतात की अशी बंदी महाराष्ट्रात नक्कीच घातली पाहिजे. राहुल गाडेकर म्हणतात की सगळ्याच फटाक्यांवर बंदी नको, काही मोजक्या फटाक्यांवर बंदी असायला हवी.

श्रीकांत पावणेंनी लिहीलं आहे की फटाकेमुक्त दिवाळी साजरी करण्यासाठी आम्ही शपथ घेतली आहे. बंदी व्हायलाच पाहिजे.

श्रीकांत पावणेंनी फटाके न उडवायची शपथ घेतली आहे.

शैलेश गोसावींच मत आहे की फक्त मोठा आवाज करणाऱ्या फटाक्यांवर बंदी असली पाहिजे. मकरंद कुलकर्णी म्हणतात,  "नक्कीच बंदी हवी कारण आमच्या भागात रोज मध्यरात्री कुणाचा न कुणाचा वाढदिवस जोरात फटाके वाजवून साजरा करतात त्याचा खूप त्रास होतो."

नझीम बागवान म्हणतात की बंदी घातली तर फटाक्यांच प्रमाण वाढेल.

अरविंद डोईफोडेंचंही हेच मत आहे.

जयश्री इंगळे म्हणतात की आता आपण सर्वांनीच पर्यावरणाच्या बाबतीत संवेदनशील व्हायला हवं. तर हा प्रश्न पर्यावरणाचा आहे. त्यामुळे जर प्रदूषण वाढत असेल तर त्यावर वेळीच कायदा करावा. तरच आपली येणारी पिढी होणाऱ्या दुष्परिणांमापासून दूर राहील, असं मत अजय कांबळे यांनी मांडलं आहे.

अर्थात सर्वांनाच फटा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क्यांबर बंदी घालणं मान्य नाही. सत्यजित लवंड तर सरळ म्हणतात, फटाक्यांवर बंदी, काय डोक्यावर पडलात का? अनेकांना असंही वाटत की फटाक्यांवर बंदी घालण म्हणजे हिंदूंच्या सणांवर आक्रमण करणं आहे. पराग कोडग ही हेच म्हणतात.

गौरव शिरगावकर विचारतात की सगळे सणच बंद करायचा विचार नाही ना?

बंदी करायची असेल तर सरसकट वर्षभर करा असं चैतन्य देशपांडे म्हणतात.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)