या प्रकरणाविषयी डॉक्टरांना काय वाटतं?

बीबीसी तामिळशी बोलताना स्त्रीरोगतज्ज्ञ कमला सेल्वराज म्हणाल्या की, हे पूर्ण प्रकरण ज्याप्रकारे हाताळलं जातंय ते फार चुकीचं आहे.

कमला सांगतात, "पेशंटला कधी रक्तस्राव होईल, किती जास्त होईल हे कोणी सांगू शकत नाही. मुळात अशा प्रकारच्या वैद्यकीय गोष्टी घरच्या घरी कोणी करतं का? रुग्णालय कोणत्याही प्रकारची गुंतागुंत हाताळायला सज्ज असतात. त्यांच्याकडे आवश्यक तेवढा रक्तसाठा असतो. पेशंटला अचानक काही झालं तर त्यावर लगेच उपचार करता येतात."

"पूर्वीच्या काळी सुईणी प्रसूती करायच्या. तुम्ही त्यांना अशिक्षित डॉक्टर म्हणू शकता. पण तेव्हा मातामृत्यू तसंच नवजात अर्भकांचा मृत्यूदरही फार जास्त होता. उगाच नाही प्रसूतीला बाईचा पुनर्जन्म म्हणायचे."

मग वैद्यकीय बिलांचे आकडे आपल्या घाबरवत आहेत का?

आजकालच्या काळात गरोदरपणाच्या काळापासून प्रसूती होईपर्यंतचा खर्च किमान 1 लाख असतो. मग वाढत्या बिलांकडे पाहून कुणी असा निर्णय घेतला तर?

"सरकारी रुग्णालयात कमी खर्चात सगळे उपचार करता येतात आणि प्रसूतीही करता येते. प्रसूती दवाखान्यातच व्हायला हवी. आणि कमी खर्च व्हावा या विचार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ापायी कोणाचा जीव गेला तर तुम्हाला चालेल का?" कमला विचारतात.

प्रसूती सामान्य होण्यासाठी काय करावं?

नॉर्मल डिलिव्हरी व्हावी यासाठी काही उपाय डॉ. कमला सांगतात.

प्राणायाम : गरोदर महिलांनी हलका प्राणायाम करायला हरकत नाही. शुद्ध हवेत प्राणायाम केल्याचा बराच फायदा होते.  शरीराची हालचाल होणंही गरजेचं आहे.

जमिनीवर खाली बसून भाजी चिरणं, जेवण करणं याचा फायदा होतो. खाली बसून वर उठल्याने मांडीच्या, कमरेच्या आणि नितंबाच्या हाडांचा आणि स्नायूंचा व्यायाम होतो. याचा प्रसूतीच्या वेळी फायदा होतो आणि बाळाचं डोकं सहजपणे बाहेर येण्यासाठी मदत होते. या हाडांचा आणि स्नायूंचा व्यायाम झाला नाही तर पुढे गुंतागुंत होऊ शकते.

सकस आहार

गरोदर स्त्रियांनी सकस आहार घेणं गरजेचं असतं. रोज एखाद्या तरी पालेभाजीचा जेवणात समावेश असावा. जेवणात फळांचाही समावेश असावा. सफरचंद, द्राक्ष आणि केळं तसंच सुकामेवा खाल्ल्याने फायदा होतो.

"या काळात कोणताही स्ट्रेस न घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. योग केल्यानेही खूप फायदा होतो," डॉ कमला सांगतात.

"कधी सगळ्या प्रकारची काळजी घेऊनही त्रास होऊ शकतो," होमिओपॅथी डॉक्टर असलेल्या श्यामला सांगतात.

त्या पुढे म्हणतात, "तिरुपूरमधल्या महिलेचा मृत्यू अतिरिक्त रक्तस्रावाने झाला असावा. धक्का बसल्याने किंवा फिट आल्यानेही तिचा मृत्यू झालेला असू शकतो."

डॉक्टरांच्या मते सिझेरियन कधी करावं?

बाळाचं डोकं खूप मोठं असेल आणि नैसर्गिक प्रसूतीला अडचण येत असेल तर सिझेरियन करण्याचा सल्ला दिला जातो.

बाळाची स्थिती गर्भाशयात उलटी झाली असेल, नाळ बाळाच्या गळ्याभोवती गुंडाळली गेली असेल तरीही सिझेरियन करायला सांगितलं जातं.

कधी अचानक येणाऱ्या कॉम्प्लिकेशनमुळे सिझेरियन करावं लागतं.

सिझेरियनमध्ये वाढ का झाली आहे?

आपली जीवनशैली बदलली आहे. आपण वेळेवर खात नाही, झोपत नाही, आयुष्यात स्ट्रेस वाढला आहे, शरीराला व्यायाम नाही अशी सगळी कारणं सिझेरियनसाठी जबाबदार आहेत. कधी कधी कळा सहन करायच्या भीतीने महिला स्वतःहून सिझेरियनची मागणी करतात, डॉ श्यामला सांगतात.

"मूल होऊ देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर एकदा डॉक्टरांचा सल्ला घेणं कधीही योग्य," त्यापुढे सांगतात.

यूट्यूबवर असणारे प्रसूतीचे व्हीडिओ

यूट्यूबवर 'घरच्या घरी प्रसूती करा' टाईपचे अनेक व्हीडिओ आहेत. बऱ्याचशा व्हीडिओमध्ये बायका पाण्याखाली मुलांना जन्म देत आहेत असंही दाखवलं आहे. अशा वेळेस...


या प्रकरणाशी सचिन वाझे यांचे काही संबंध आहेत की हा फक्त योगायोग आहे, असा प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारला आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

ते म्हणाले, "26 तारखेला जिलेटीनने भरलेली गाडी अंबानींच्या घराजवळ सापडली. त्यांची सुरक्षा महत्वाची आहे. ठाण्याच्या एका व्यक्तीची ती स्कॉर्पिओ कार होती. 'अगली बार पुरी फॅमिली को उडाएंगे.. ऐसीही गाडीसे आएंगे' असं पत्र सापडलं. 'जैश-उल-हिंद' ने जबाबदारी स्वीकारली असं पोलिसांनी सांगितलं. प्रसारमाध्यमांनीही चालवलं. पण दुसर्‍या दिवशी 'जैश-उल-हिंद' ने ही चुकीची बातमी असल्याबाबत पत्रक काढलं."

"सचिन वाझे यांना तपास अधिकारी म्हणून याप्रकरणी नेमलं. पण तीन दिवसांपूर्वी त्यांना काढलं आणि दुसरी नेमणूक केली. त्यांना का बदललं? ज्या माणसाने स्कॉर्पिओ गाडी बंद पडल्याची तक्रार केली. तो माणूस ओलामध्ये बसून क्रॉफर्ड मार्केटला गेला. मग तो तिथं कोणाला भेटला," असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

"काही दिवसांपासून तक्रारदार आणि एका नंबरवर संवाद झालाय. ज्यांच्याशी संवाद झाला तो नंबर सचिन वाझेंचा आहे. जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा सर्वांत आधी सचिन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वाझे तिथं पोहोचले. ते ही ठाण्यात राहतात. तो तक्रारदारही ठाण्यात राहतो. धमकीचं पत्रही वाझेंना सापडलं. हा योगायोग आहे की आणखी काही? हा तपास एनआयएकडे देण्यात यावा," अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

ममसुख हिरेन यांचा मृत्यू

या प्रकरणात गाडी चोरीची तक्रार दाखल करणाऱ्या मनसुख हिरेन यांना सुरक्षा पुरवण्याची गरज आहे, अशी मागणीही फडणवीस यांनी केली होती.

या केसमधल्या इतक्या महत्वाच्या साक्षीदाराचा असा मृतदेह मिळणं संशयास्पद आहे. ही केस एनआयएकडे सूपूर्त करण्यात यावी, ही मागणी लावून धरणार असल्याचं वक्तव्य देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं.

बीबीसीशी बोलताना पोलीस उपायुक्त अविनाश अंबुरे म्हणाले, "मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह पोलिसांना सापडला आहे. या प्रकरणी चौकशी सुरू आहे. सद्यस्थितीत काहीच माहिती देता येणार नाही. आम्ही सर्व शक्यता तपासून पाहात आहोत."

मनसुख हिरेन यांचा मृतहेद मुंब्रा खाडीतून पोलिसांनी ताब्यात घेतलाय.

पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरूवारी संध्याकाळी 8 वाजल्याच्या आसपास मनसुख हिरेन दुकानातून घरी जाण्यासाठी बाहेर पडले. पण ते घरी परतले नाहीत. शुक्रवारी दुपारी त्यांच्या कुटुंबीयांनी नौपाडा पोलिसांमध्ये मनसुख हिरेन यांच्या गायब होण्याबाबत तक्रार केली.

पोलिसांनी चौकशी सुरू केल्यानंतर मुंब्रा खाडीत एक मृतदेह मिळाल्याचं समोर आलं. मृतदेहाचा फोटो मनसुख हिरेन यांच्याशी मिळताजूळता असल्याने पोलिसांनी चौकशी सुरू केली. त्यात हा मृतदेह मनसुख हिरेन यांचा असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी याबाबत निधानसभेत निवेदन दिलं.

मुंबई पोलीस चौकशीसाठी सक्षम- गृहमंत्री

" जप्त करण्यात आलेली गाडी सॅम पीटर न्यूटन यांची होती. ती गाडी मनसुख हिरेन यांच्याकडे नुतनीकरणासाठी दिली होती. पण त्यांनी पैसे दिले नाही म्हणून मनसुख हिरेन यांनी ही गाडी स्वतःकडे ठेवून घेतली होती. मनसुख यांचा मृतदेह सापडलेला आहे. त्यांच्या शरीरावर कुठलेही घाव नाहीत. त्यांच्या मृतदेहाचं सध्या शवविच्छेदन सुरू आहे," असं गृहमंत्री अनील देशमुख यांनी म्हटलंय.

तसंच मुंबई पोलीस तपास करण्यासाठी सक्षम असल्याचं गृहमंत्र्यांनी म्हटलंय.

दरम्यान पोलीसांचा अहवाल आणि गृहमंत्र्यांचं निवेदन यामध्ये तफावत असल्याचं विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय.

प्रदीप शर्मा आणि सचिन वाझे

"मनसूक हिरेन यांनी त्याच्या जवाबामध्ये ती गाडी त्यांनी...


या प्रकरणी 12 ऑक्टोबरला हायकोर्टात सुनावणी होईल. कोर्टाने गृह सचिव,पोलीस उपायुक्त, अतिरिक्त पोलीस उपायुक्त(कायदा आणि सुव्यवस्था) आणि हाथरसच्या डीएमना या सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासोबतच या पीडितेच्या कुटुंबालाही हजर राहण्यास सांगण्यात आलं आहे.

"या तरुणीवर बलात्कार झाला नसून मानेवर झालेल्या गंभीर जखमेमुळे मृत्यू झाल्याचं फॉरेन्सिक रिपोर्टमध्ये स्पष्टपणे म्हटलं आहे." उत्तर प्रदेशाचे अतिरिक्त पोलिस उपायुक्त (कायदा आणि सुव्यवस्था) प्रशांत कुमार यांनी म्हटलं होतं.

हा रिपोर्ट पीडितेच्या कुटुंबीयांना मिळालेला नाही. फोरन्सिक रिपोर्ट येण्याआधीच हाथरसच एसपी सांगत होते की तिच्यावर बलात्कार झाला की नाही हे अद्याप स्पष्ट नाही.

उत्तर प्रदेशच्या हाथरसमध्ये झालेल्या कथित गँगरेपच्या घटनास्थळापासून काही अंतरावर दोन तरूण उभे आहेत. हे दलित तरूण रागात आहेत. ते पीडितेला ओळखत नाहीत पण विचारल्यानंतर म्हणतात, "आमच्या बहिणीसोबत जे झालं ते पाहून आमचं रक्त उकळतंय. जेव्हापासून आम्ही सोशल मीडियावर याबद्दल वाचलंय तेव्हापासून प्रचंड अस्वस्थ झालोय. अशा घटना आता आम्ही सहन करणार नाही. निवडणुका... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

येऊ द्या, याला सणसणीत प्रत्युत्तर देऊ."

घटनास्थळी अनेक पत्रकारांची ये-जा आहे. इथे भेटलेले काही स्थानिक पत्रकार म्हणतात की, "ही घटना इतकी मोठी नाहीये जितकी दाखवली जातेय. यातलं सत्य काहीतरी वेगळंच असू शकतं."

मी विचारलं जर सत्य काही वेगळंच असेल तर तुम्ही तशी तक्रार का नाही केलीत, यावर त्यांचं उत्तर होतं, "या घटनेवरून भावना इतक्या भडकल्यात. काही बोलून उगाच जोखीम कोण अंगावर ओढून घेईल?"

पण त्यांच्या बोलण्याच्या समर्थनार्थ त्यांच्याकडे कोणतेही पुरावे नव्हते. याच गोष्टी पुढे गावातही ऐकायला मिळाल्या.

स्थानिक पत्रकारांशी जे बोलणं झालं ते तर अनौपचारिक होतं, पण हाथरसचे एसपी विक्रांत वीर यांनी आम्हाला सांगितलं की, "मेडिकल रिपोर्ट बनवणाऱ्या डॉक्टरांनी अजून बलात्कार झाल्याचं सांगितलं नाही. फॉरेन्सिक तपासणीच्या अहवालाची वाट पाहत आहोत, त्यानंतरच स्पष्ट काय ते कळेल."

या कथित गँगरेपची बळी ठरलेल्या पीडितेच्या कुटुंबाला अजूनही वैद्यकीय अहवाल दिला गेलेला नाही. पीडितेला जेव्हा दिल्लीतल्या सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं होते तेव्हाही तिच्या कुटुंबाकडे मेडिकल रिपोर्ट नव्हता. पीडितेचे भाऊ सांगतात, "पोलिसांनी आम्हाला सगळी कागदपत्रं दिली नाहीत. आमच्या बहिणीचे रिपोर्ट आजही आमच्याकडे नाहीत."

पीडितेच्या कुटुंबाला रिपोर्ट का दिले नाहीत असं एसपी विक्रांत वीर यांना विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, "ही माहिती गोपनीच आहे आणि सध्या या प्रकरणी पुढचा तपास सुरू आहे. आम्ही या घटनेशी संबंधित सगळे पुरावे गोळा करतोय."

पण मीडिया ज्याप्रकारे सांगतोय त्याप्रकारे पीडितेसोबत क्रुरकर्म झालेलं नाही हे त्यांनी वारंवार जोर देऊन सांगितलं. ते म्हणतात, "पीडितेची जीभ कापलेली नव्हती. पाठीचा कणाही मोडलेला नव्हता. गळ्यावर दबाव वाढल्याने तिचा गळ्याचं हाड मोडलं होतं ज्यामुळे मज्जासंस्था प्रभावित झाली."

घटनेनंतर थोड्यावेळात रेकॉर्ड केलेल्या व्हीडिओमध्ये पीडितेने आपल्यासोबत बलात्कार झाल्याचं म्हटलं नाहीये. तिने या व्हीडिओत मुख्य आरोपीचं नाव घेतलंय आणि खूनाचा प्रयत्न केला असल्याचं म्हटलं आहे.

पण यानंतर हॉस्पिटलमध्ये रेकॉर्ड केलेल्या एका दुसऱ्या व्हीडिओत आणि पोलिसांना दिलेल्या जबाबात पीडितेने आपल्यावर गँगरेप झाल्याचं म्हटलं आहे. या व्हीडिओत पीडिता म्हणतेय की मुख्य आरोपीने याआधीही तिचा विनयभंग केला होता आणि बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केला होता. घटनेच्या दिवशी...


या प्रकरणी करण जोहरने अनेक दिवस प्रतिक्रिया दिली नव्हती. पण आता करणने याबाबत मौन सोडलं असून, आपल्या पार्टीमध्ये ड्रग्जचा अजिबात वापर होत नाही, असं स्पष्टीकरण दिलं आहे.

"माध्यमांमध्ये विकृत पद्धतीने, बिनबुडाचे आणि खोटे आरोप करण्यात येत आहेत. हा प्रकार बंद व्हावा. अन्यथा कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याशिवाय इतर कोणताही पर्याय नाही," असा इशाराही करणने दिला आहे.

करण जोहरने ट्विटरवर पत्रक जारी करत आपल्यावरील सर्व आरोपांना उत्तर दिलं आहे.

तो म्हणाला, "मी 28 जुलै 2019 रोजी दिलेल्या पार्टीमध्ये ड्रग्जचा वापर करण्यात आला, अशा आशयाच्या बातम्या काही वृत्तवाहिन्या, प्रिंट तसंच सोशल मीडियावरही प्रकाशित करण्यात येत आहेत. मी त्या पार्टीनंतरच याबाबत स्पष्टीकरण दिलं होतं. या बातम्या खोट्या असून वाईट हेतूने या बातम्या दिल्या जात आहेत. पार्टीमध्ये ड्रग्जचा वापर झाला, हा आरोप बिनबुडाचा आहे. त्यावेळी कोणत्याच अंमली पदार्थांचा वापर करण्यात आला नव्हता."

मी स्वतः ड्रग्ज घेत नाही. तसंच अशा प्रकारच्या कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करण्याला मी प्रोत्साहन देत नाही, असं करणने म्हटलं.

या सगळ्या बातम्यांमुळे त्यां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ना व त्यांच्या कुटुंबीयांसह त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या लोकांनाही मानसिक त्रास होत आहे. या सर्व प्रकारामुळे तो द्वेष आणि चेष्टामस्करीचा विषय बनला आहे, असं करण म्हणाला.

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर तपासादरम्यान बॉलिवूडमधील ड्रग्जच्या सेवनाबाबत माहिती समोर आली आहे.

सुशांतची प्रेयसी रिया चक्रवर्ती आणि तिचा भाऊ शौविक याप्रकरणी तुरुंगात आहेत. इतर काही लोकांविरुद्ध तपास सुरू आहे.

याप्रकरणी अभिनेत्री दीपिका पादुकोणला शनिवारी (26 सप्टेंबर) NCB कडून चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं आहे. तर 25 सप्टेंबर रोजी अभिनेत्री रकूल प्रीत सिंह हिची चौकशी करण्यात आली होती.

क्षितिज रवि प्रसाद आणि अनुभव चोप्रा यांच्यावर करण काय म्हणाला?

यांच्याशिवाय नार्कोटिक्स कंट्रोल विभागाच्या यादीत बॉलिवूडमधील इतर अनेक नावं आहेत. शुक्रवारी चौकशीदरम्यान दिग्दर्शक क्षितिज रवि प्रसाद यांना ताब्यात घेण्यात आलं.

क्षितिज यांचा संबंध करण जोहर यांच्या धर्मा प्रॉडक्शनशी जोडण्यात आला आहे.

क्षितिज रवि प्रसाद यांच्यासोबत नोव्हेंबर 2019 मध्ये एका प्रोजेक्टवर काम करण्यात येत होतं. पण काही कारणामुळे ते थांबवण्यात आलं, असं करणने सांगितलं.

NCB ने अनुभव चोप्रा यांचीही चौकशी केली. तेसुद्धा धर्मा प्रॉडक्शनशी संबंधित असल्याचं बातम्यांमध्ये सांगण्यात आलं. पण अनुभव चोप्रा धर्मा प्रोडक्शनचे कर्मचारी नाहीत, असं करणने स्पष्ट केलं.

अनुभव चोप्रा नोव्हेंबर 2011 ते जानेवारी 2012 दरम्यान सहायक दिग्दर्शक म्हणून कार्यरत होते. यानंतर जानेवारी 2013 मध्ये एका शॉर्ट फिल्मसाठी त्यांनी काम केलं. त्यानंतर त्यांनी धर्मा प्रॉडक्शनसोबत कोणतंच काम केलं नाही, असं करणने सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


या प्रकरणी जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (फजलूर रहमान) या संघटनेच्या स्थानिक नेत्यासह 350 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस पुढील तपास करत असल्याची माहिती मानवाधिकार मंत्री डॉ. शिरीन मजारी यांनी दिली.

समाधी पाडण्याच्या कटात सहभागी असल्याच्या आरोपावरून 31 जणांना अटक करण्यात आली असून इतरांच्या अटकेसाठी छापेमारी कारवाई सुरू आहे, अशी माहिती पोलीस अधिकारी इरफानुल्लाह यांनी दिली आहे.

सुप्रीम कोर्टाकडून दखल

हिंदू संताची समाधी पाडल्याच्या घटनेची दखल पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टानेही घेतली आहे. कोर्टाने स्वतःहून हे प्रकरण दाखल करून घेऊन सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला. या खटल्याची सुनावणी येत्या 5 जानेवारी रोजी होईल.

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्टाच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, पाकिस्तान हिंदू कौन्सिलचे प्रमुख खासदार रमेश कुमार यांनी सरन्यायाधीश गुलजार अहमद यांच्याशी याविषयी चर्चा केली.

सरन्यायाधीश गुलजार अहमद याप्रकरणी चिंताग्रस्त असून त्यांनी हे प्रकरण स्वतःहून दाखल करून घेण्याचा निर्णय घेतला. याची सुनावणी 5 जानेवारीला करू असं अहमद म्हणाले आहेत.

पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टाने देशातील अल्पसंख्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

याकांसाठी असलेली समिती तसंच इतर संबंधित संस्थांना घटनास्थळाची पाहणी करण्यास सांगितलं.  याप्रकरणीचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाला 4 जानेवारीपर्यंत देण्यात यावा, असंही कोर्टाने म्हटलं.

तत्पूर्वी, पाकिस्तान हिंदू कौन्सिलने या घटनेचा निषेध केला आहे. संघटनेने संतप्त प्रतिक्रिया नोंदवत सुप्रीम कोर्टासमोरच निदर्शनं सुरू केली होती.

हिंदू कौन्सिलचे प्रमुख डॉ. रमेश कुमार वाकवानी म्हणाले, "या मंदिराचा जीर्णोद्धार 2014 मध्ये पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतरच करण्यात आला आहे. त्यावेळीही मौलाना शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील काहीजण या समस्येवर तोडगा काढण्यास इच्छुक नव्हते. पण त्यांना सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय मान्य करावा लागला होता.

आधीच पाकिस्तानवर धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अल्पसंख्याकांच्या अधिकारावरून आंतरराष्ट्रीय दबाव असतो. त्यामुळे अशाप्रकारच्या घटना कुठल्याही परिस्थिती रोखायला हव्या, असं डॉ. रमेश यांचं म्हणणं आहे.

पाकिस्तानातील चार प्रमुख मंदिरांपैकी हे एक मंदिर आहे, असंही वाकवानी यांनी यावेळी सांगितलं.

मानवाधिकार मंत्र्यांकडून घटनेचा निषेध

हिंदू संताची समाधी पाडण्याच्या घटनेचा मानवाधिकार मंत्र्यांनी निषेध केला आहे.

मानवाधिकार मंत्री डॉ. शिरीन मजारी यांनी ट्वीट करत खैबर पख्तूनख्वा सरकारने दोषींना शिक्षा करावी, असं आवाहन केलं आहे.

मानवाधिकार मंत्रालयाने या प्रकरणाची दखल घेतल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

"सरकार या नात्याने सर्वच नागरिक आणि त्यांच्या प्रार्थनास्थळांचं रक्षण करणं, आपली जबाबदारी आहे," असं डॉ. शिरीन यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या प्रकरणी पुणे पोलिसांच्या भूमिकेबाबत त्यांनी संशय व्यक्त केला आहे.

या संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी बोलावलेल्या बैठकीची माहिती केंद्रीय गृह मंत्रालयाला कुणी दिली, असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.

"या प्रकरणातल्या पोलिसांच्या भूमिकेची चौकशी होणार होती, त्यामुळे बैठकीला उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांनी ही माहिती केंद्राला दिली का," असाही सवाल पवार यांनी केला आहे.

मला खात्री आहे की अजित पवार आणि अनिल देशमुख यांनी ही माहिती केंद्रात दिलेली नाही, असं ते पुढे बोलले आहेत.

मागच्या सरकारनं या प्रकरणी केलेल्या सत्तेच्या गैरवापराची एसआयटी मार्फत चौकशी करवी असंही त्यांनी म्हटलंय.

सेक्शन 10चा अधिकार वापरून राज्य सरकार चौकशी करू शकतं. तसंच राज्य सरकारला समांतर चौकशीचा अधिकार आहे, असंही त्यांनी सूचित केलंय.

पवार यांनी या संदर्भातलं त्याचं म्हणणं सरकारला लेखी कळवलं आहे. तपास झाल्यास तुरुंगात असलेल्या लोकांबाबतच सत्य समोर येईल असा दावासुद्धा पवारांनी केला आहे.

दवेंद्र फडणवीस यांच्या 'हिम्मत असेल तर निवडणुका घ्या' या वक्तव्यावर 'राज्यातच कशाला संपूर्ण देशातच ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

निवडणुका घ्या,' असं पवार यांनी म्हटलंय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या प्रतिनिधीला मिळालेल्या माहितीनुसार या यादीत आपापली नावं पाहण्यासाठी लोक जवळच्या NRC केंद्रांवर गर्दी करू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आसाममध्ये कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे.

सोबतच हिंसाचार आणि धार्मिक तेढ वाढण्याची भीती असल्याने पोलीस, प्रशासन आणि गृहमंत्रालय वेगवेगळ्या पातळीवर लोकांना शांत राहण्याचं आणि कुठल्याही अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहन करत आहे.

जनतेत विश्वास निर्माण करण्यासाठी आसाम पोलिसांनी पाच सूत्री सूचना जारी केली आहे. अफवा, गावगप्पा आणि फेक न्यूजवर विश्वास ठेवू नये, असं आवाहनही ट्वीट करून केलं आहे.

"सरकारने त्या सर्वांच्या सुरक्षेची खबरदारी घेतली आहे, ज्यांची नावं एनसीआर यादीत येण्याची शक्यता नाही, त्यांचीही. सर्वांची सुरक्षितता सर्वात महत्त्वाची."

आसाम पोलिसांनी जारी केलेलं पत्रक

वाहतूक, प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्थेची कुठलीही परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी राजधानी गुवाहाटीसह राज्यातल्या संवेदनशील भागांमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आलं आहे.

या कलमांतर्गत पाचपेक्षा जास्त लोकांनी एकत्र येणं, निदर्शनं करणं, शस्त्रास्त्र किंवा स्फोटकं बाळगणं किं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वा धार्मिक हिंसाचार भडकवणं गुन्हा आहे.

31 ऑगस्ट रोजी निवृत्त होणारे आसामचे पोलीस महासंचालक कुलधर सैकिया यांनी माध्यमांशी बातचीत करताना सांगितलं की NRCची अंतिम यादी प्रसिद्ध होण्याआधी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे.

"कायदा-सुव्यवस्थेचं काटेकोर पालन व्हावं, यासाठी राज्यभरात पोलीस निरीक्षकांपासून इतर सर्व सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना याबाबत खास ब्रिफिंग दिलेलं आहे. आसाममधली जनता या कायदेशीर प्रक्रियेचं पालन करतील आणि आम्ही NRC प्रकाशन शांततामय वातावरणात पार पाडू शकू, अशी आशा मला आहे," असं ते म्हणाले.

गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनीही ट्वीट करून सामान्य जनतेला अफवा आणि फेक न्यूजवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहन केलं आहे.

आपल्या निवेदनात गृह मंत्रालयाने म्हटलं आहे, "केवळ NRC मध्ये नाव आलं नाही म्हणून कुणीही परदेशी नागरिक ठरणार नाही. ज्यांचं नाव या यादीत येत नाही ते सर्व राज्यभरात उभारण्यात येणाऱ्या परराष्ट्रीय लवाद (Foreign Tribunal)मध्ये याला आव्हान देऊ शकतात."

NRC म्हणजे काय?

NRC आसाममध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची एक यादी आहे. बांगलादेशातून घुसखोरी करत अनेक जण आसाममध्ये वास्तव्य करतात. त्याविरोधात गेल्या सहा वर्षांपासून सुरू असलेल्या जनआंदोलनाचा तो एक भाग मानला जातो.

आसाम देशातलं एकमेव असं राज्य आहे, जिथे अशा प्रकारच्या सिटिझनशिप रजिस्टरची व्यवस्था आहे. 1951मध्ये असं पहिलं रजिस्टर तयार करण्यात आलं होतं.

25 मार्च 1971 नंतर आसाममध्ये प्रवेश करणाऱ्यांची आणि त्यापूर्वीपासूनच आसाममध्ये राहणाऱ्यांची वेगळी यादी तयार करावी, या सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनेवरून ही प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली.

NRC अंतर्गत 3 कोटी 29 लाख लोकांनी स्वतःला आसामचा नागरिक असल्याचं सांगत अर्ज दिले. मात्र 30 जुलै 2018 रोजी प्रकाशित झालेल्या NRCच्या पहिल्या मसुद्यात 40 लाख लोकांची नावं नव्हती. त्यानंतर यावर्षी 26 जून रोजी प्रकाशित करण्यात आलेल्या एका नव्या अतिरिक्त यादीत जवळपास 1 लाख नवीन नावांना यादीतून वगळण्यात आलं.

आसाममध्ये बेकायदेशीर स्थलांतरणाला रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेली ही यादी प्रथम 1951मध्ये तयार करण्यात आली होती. आताच्या नियमांनुसार मार्च 1971च्या आधीपासून भारतात राहणारे लोकांना भारताचे कायदेशीर नागरिक मानलं गेलंय तर त्यानंतर आसाममध्ये स्थायिक झालेल्या लोकांच्या अर्जांना संशयित मानलं गेलं आहे.

हे रजिस्टर राज्यातल्या सगळ्या...


या प्रत्येक निवडणूक निकालाचे अर्थातच स्वतंत्रपणे विश्लेषण करता येईल, करायलाही पाहिजे. पण एक सूत्र चटकन डोळ्यात भरतं आणि त्याचं स्पष्टीकरण एकेका राज्याचं सुटं-सुटं विश्लेषण करून मिळत नाही: २०१४ मध्ये लोकसभेत विजय मिळवल्यानंतर या तीनही राज्यांमध्ये भाजपची ताकद एकदम वाढली होती. याचाच अर्थ लोकसभेतील यशाचं वातावरण पक्षाला उपयोगी पडलं होतं. मोदींचं नाव कमी आलं होतं.

याउलट, २०१९ मध्ये लोकसभेत जास्त मोठा विजय भाजपने प्राप्त केला. मग अवघ्या सहा महिन्यात जेव्हा राज्याच्या निवडणुका झाल्या तेव्हा लोकसभेची जादू का चालली नाही? मोदींची लोकप्रियता का कमी आली नाही?

जर राज्यनिहाय घटक घेऊन पुढे जायचं ठरवलं तर एक समान धागा पुढे येतो: भाजपची राज्य सरकारे एकंदर कामिगिरीबद्दल जेमतेमच होती म्हणून असे झाले असेल का? सरसकट भाजपची कामगिरी सर्वच राज्यांमध्ये का खालावली? तसं असेल तर निवडणूक जिंकण्यात वाघ असलेला पक्ष कारभारात अगदीच टाकाऊ म्हणायला हवा! महाराष्ट्र सरकारच्या कामाबद्दल इतकी नाराजी नव्हती हे यापूर्वी सर्वेक्षणामधून पुढे आलं आहे; पण हरयाणा आणि झारखंड इथली सरकारे मात्र अगदीच रद्दी कामगिरी करणारी होती अस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े म्हणता येईल.

मतदारांच्या मनात चाललंय काय?

आपण आणखी मागे गेलो तर आणखी एक गमतीची बाब पुढे येते. लोकसभेतील मोठ्या विजयाच्या आधी राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ या तीन भाजप-शासित राज्यांमध्ये विधानसभेत भाजपचा पराभव झाला. ही गोष्ट डिसेंबर २०१८ची.

त्याआधी, त्याच वर्षात कर्नाटकमध्ये भाजपा बहुमत मिळवू शकला नव्हता. म्हणजे केंद्रात यश मिळालं तरी राज्यांमध्ये भाजप सहजासहजी यश मिळवू शकत नाही असं काही तरी दिसतं. याला दुहेरी मतदान करण्याची मतदारांची पद्धत किंवा मतदानाचा द्विभाजित निर्णय (ticket splitting) असं म्हणतात. पण याचा अर्थ केवळ चूस म्हणून किंवा गंमत म्हणून मतदार केंद्रात एका पक्षाला आणि राज्यात दुसर्‍याच पक्षला मत देतात असं नाही.

केंद्रात मतं मागणारा पक्ष जे देऊ करतो—नेतृत्व, कार्यक्रम, आश्वासने,--त्याच्याबद्दल मतदारांना आस्था वाटते आणि ते त्या पक्षाला मत देतात. पण ते नेतृत्व, ती आश्वासने वगैरे राज्यात सरकार चालवण्यासाठी कामाची नाहीत असं जर वाटलं किंवा राज्यात वेगळे पर्याय उपलब्ध असतील आणि ते जास्त आकर्षक वाटले तर मतदार अशा द्विभाजित मतदानाचा निर्णय घेतील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

याचा अर्थ, राष्ट्रीय पातळीवर मतदारांना आकर्षित करता आलं तरी राज्यात-राज्यात तसं करण्यात भाजपला अपयश येत आहे. आक्रमक राष्ट्रवाद, मुस्लिमांविषयी संशय निर्माण करणे, सतत देश संकटात असल्याची भयशंका निर्माण करणे, एकात्मतेऐवजी एकसारखेपणावर जोर देणे, या गोष्टींचा आपल्या राज्याच्या कारभाराशी काय संबंध असा प्रश्न मतदारांना राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीत पडत असणार.

हाच प्रश्न उलट्या दिशेने विचारता येईल: जर राज्यात वेगवेगळे पक्ष लोक निवडून देताहेत तर लोकसभा निवडणुकीत ते भाजपाला मत देतात असं का?

याचं उत्तर दुहेरी आहे.

एक म्हणजे जशी भाजपची राष्ट्राची आणि मोदी-नेतृत्वाची रेकॉर्ड राज्यात फारशी चालत नाही, तसंच राज्य पातळीवरच्या पक्षांचे प्रादेशिक नेते आणि त्यांची फक्त आपल्या प्रदेशापुरता विचार करण्याची रीत यांच्याबद्दल मतदार अनुत्साही असतात.

जेव्हा मुख्यमंत्री व्हायचे पंतप्रधान...

नव्वदीच्या दशकातलं राजकारण आणि आजचं राजकारण यांच्यात हा एक मूलभूत फरक घडून आलेला दिसतो. तेव्हा, आपला आवडता मुख्यमंत्री पंतप्रधान झाला तर चांगलं असं मतदारांना वाटत असायचं.

कॉंग्रेस पक्षाच्या पडझडीचा तो काळ होता, तेव्हा प्रादेशिक भावना जास्त टोकदारपणे पुढे...


या प्रयत्नात ते सर्व एकत्र आले होते जे इतर वेळी कुठल्याच बाबतीत एकत्र नसायचे. गांधींना आमच्या धार्मिक बाबींमध्ये काहीही बोलण्याचा अधिकार नाही, या एका गोष्टीवर सनातनी हिंदू आणि पक्के मुसलमान यांच्यात एकमत होतं.

गांधी खरे 'अस्पृश्य' होते

दलितांना वाटायचं, की दलित नसलेल्या गांधींना त्यांच्याविषयी काही बोलण्याचा, त्यांच्यासाठी काही करण्याचा अधिकारच नाही. ख्रिश्चनसुद्धा धर्मांतराच्या मुद्यावर उघडपणे गांधींच्या विरोधात होते.

बाबासाहेब आंबेडकरांनी ती तर निर्वाणीचं अस्त्र बाहेर काढलं होतं. तुम्ही मेहतर नाही, तर तुम्ही आमच्याविषयी कसं काय बोलू शकता? असा त्यांचा प्रश्न होता.

यावर उत्तर देताना गांधीजी केवळ एवढंच म्हणाले, ही काही माझ्या हातातली गोष्ट नाही. मात्र, मेहतर समाजासाठी काही करण्याचा एकमेव निकष या समाजात जन्म घेणं हा असेल तर माझी एवढीच इच्छा आहे, की माझा पुढचा जन्म मेहतरांच्या घरात व्हावा.

यावर आंबेडकरांकडे कोणतंच उत्तर नव्हतं. त्यापूर्वीसुद्धा स्वतः अस्पृश्य असल्याचा निरर्थक दावा करत त्यावर आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न जोरात असतानादेखील ते निरुत्तर झाले होते.

त्यावेळी गा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंधींनी म्हटलं होतं, "मी तुम्हा सर्वांपेक्षा जास्त खरा आणि पक्का अस्पृश्य आहे. कारण तुम्ही जन्माने अस्पृश्य आहात आणि मी स्वतःसाठी अस्पृश्य असणं निवडलं आहे."

गांधी आणि हिंदुत्वाचं समर्थन

गांधींनी जेव्हा ते रामराज्य आणू इच्छितात, असं म्हटलं होतं, तेव्हा हिंदुत्त्ववाद्यांना अमाप आनंद झाला होता. मात्र, त्याचवेळी गांधींनी हेदेखील स्पष्ट केलं की राजा दशरथाचा पुत्र म्हणजे त्यांचा राम नाही.

जनसामान्यांसाठी एक आदर्श राज्य ही रामराज्याची व्याख्या आहे आणि त्यांना या सर्वमान्य व्याख्येला स्पर्श करायचा आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

प्रत्येक क्रांतीकारी जनसामान्यांमध्ये प्रचलित असलेल्या प्रतिकांना नवा अर्थ देतो आणि जुन्या माध्यमातून नवा अर्थ जनसामान्यांमध्ये रुजवण्याचा प्रयत्न करतो.

त्यामुळेच गांधींनी म्हटलं होतं, की ते सनातनी हिंदू आहेत. मात्र हिंदू असण्याची त्यांची परिभाषा अशी होती, की कोणत्याही कळसूत्री हिंदूचं त्यांच्या आसपास येण्याचं धाडस नव्हतं.

जाती व्यवस्थेचा मुद्दा

खरा हिंदू कोण? - गांधींनी संत कवी नरसिंह मेहता यांचं एक भजनच पुढे केलं. "वैष्णव जन तो तेणे रे कहिए जे/जे पीड पराई जाणे रे!" पुढे असंही म्हटलं, "पर दुखे उपकार करे तोय/मन अभिमान ना आणी रे!" हे भजनच पुढे केलं म्हटल्यावर कोण हिंदू येणार गांधींजवळ?

यानंतर मग वेदपरायणांनी गांधींना त्यांचाच वापर करून मात देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी युक्तिवाद केला, "तुम्ही सनातनी हिंदू असल्याचा दावा करता म्हणजे तुमचा वेदांवर विश्वास असेल आणि वेदांमध्ये जाती व्यवस्थेचं समर्थन केलं आहे."

लॉर्ड माऊंटबॅटन आणि त्यांच्या पत्नीसोबत महात्मा गांधी

यावर गांधींचं उत्तर होतं, "मी केलेल्या वेदांच्या अभ्यासाच्या आधारे मला असं वाटतं, की वेदांमध्ये जाती व्यवस्थेचं समर्थन केलेलं नाही. कुणी मला हे दाखवून दिलं,  की वेदांमध्ये जाती प्रथेचं समर्थन आहे तर मी त्या वेदांना मानणार नाही."

"मी कुठल्याही विशिष्ट धर्माचा प्रतिनिधी नाही"

हिंदू आणि मुस्लीम यांच्यात वाढत चाललेली राजकीय दरी भरण्याचा प्रयत्न जिन्ना-गांधी यांच्या मुंबईतल्या एका भेटीत करण्यात आला. मात्र, ही चर्चा निष्फळ ठरली.  या चर्चेवेळी जिन्नांनी म्हटलं, "ज्याप्रमाणे मी मुस्लिमांचा प्रतिनिधी म्हणून तुमच्याशी चर्चा करत आहे त्याचप्रमाणे तुम्ही हिंदूंचे प्रतिनिधी म्हणून माझ्याशी चर्चा केली तरच आपण ही समस्या सोडवू शकू. मिस्टर...


या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने (ICMR) "प्लाझ्मा थेरपी" कोव्हिड-19 विरोधात प्रभावी आहे का नाही याची 'PLACID' ट्रायल केली. पण, ICMR च्या  संशोधनात समोर आलं की प्लाझ्मा थेरपी कोव्हिड-19 मुळे होणारे मृत्यू कमी करण्यासाठी फायदेशीर ठरत नाही.

'प्लाझ्मा थेरपीचा' फायदा नाही?

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या (ICMR) माहितीनुसार,

'प्लाझ्मा थेरपी' च्या वापरामुळे रुग्णांचा मृत्यू होण्याची संख्या कमी होत नाही किंवा मध्यम प्रमाणात संसर्ग असलेल्या व्यक्तीचा आजार गंभीर स्वरूपापर्यंत पोहोण्यापासून रोखण्यासाठी मदत झाली नाही.

प्लाझ्मा थेरपी : कोरोना व्हायरसवरचा हा उपचार कसा केला जातो? | #सोपीगोष्ट 110

'PLACID' ट्रायलचे परिणाम दर्शवतात की, प्लाझ्मा आणि सामान्य उपचारांच्या मदतीने 28 दिवसानंतर मृत्यूंची संख्या आणि आजाराचा संसर्ग गंभीर स्वरूपापर्यंत पोहोचण्यात काहीही फरक दिसून आला नाही

ICMR च्या ट्रायलचे परिणाम?

इंटरव्हेन्शन आर्ममध्ये 235 तर, कंट्रोल आर्ममध्ये  229 लोकांचा सहभाग घेतला. त्यापैकी इंटरव्हेन्शन आर्ममध्ये 34 लोकांचा (13.6 टक्के) मृत्यू झाला तर कंट्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोल आर्ममध्ये 31 जणांचा (14.6 टक्के) मृत्यू झाला. याबाबतची माहिती  'MedRXiv' या प्री-प्रिंट जर्नलमध्ये छापण्यात आलीय. या संशोधनाचा पीअर (peer review) रिव्ह्यू मात्र करण्यात आलेला नाही.

संशोधकांच्या माहितीनुसार, इंटरव्हेन्शन आर्म म्हणजे ज्यात रुग्णाला प्लाझ्मा थेरपीसोबत कोव्हिड-19 मध्ये देण्यात येणारे सामान्य उपचार देण्यात आले. तर कंट्रोल आर्म म्हणजे रुग्णाला प्लाझ्मा थेरपी न देता फक्त सामान्य उपचार  देण्यात आले

या दोन्हीची तुलना केल्यानंतर प्लाझ्मा थेरपी देऊनही मृत्यू कमी झाले नाहीत असं समोर आलं आहे.

'प्लाझ्मा थेरपी'च्या ट्रायलची माहिती

देशातील 39 रुग्णालयात ही ट्रायल करण्यात आली.  29 सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयं आणि 10 खासगी रुग्णालयांचा त्यामध्ये सहभाग होता. देशातील 25 शहरात ही ट्रायल पार पडली. त्यात प्लाझ्मा थेरपीच्या ट्रायलसाठी 464 रुग्णांची नोंद करण्यात आली होती. 22 एप्रिल ते 14 जुलै दरम्यान ही तपासणी घेण्यात आली.

महाराष्ट्र सराकरचं प्रोजेक्ट प्लॅटिना

राज्य सरकारने प्लाझ्मा थेरपीबाबत अभ्यासाठी जून महिन्यात 'प्रोजेक्ट प्लॅटिना' सुरू केलं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या या प्रोजेक्टचं उद्घाटन केलं होतं.

यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून 16.65 कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले. जगातील सर्वांत मोठं प्लाझ्मा थेरपी ट्रायल आणि उपचार पद्धती म्हणून हे प्रोजेक्ट सुरू करण्यात आलं होतं.

प्लाझ्मा थेरपी कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी किती प्रभावी?

प्रोजेक्ट प्लॅटिनाच्या उद्धाटनेवेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले होते, "प्लाझ्मा दाते जीवनदान देणारे आहेत. गंभीर रुग्णांवर उपचार म्हणून प्लाझ्मा थेरपीचा वापर पहिल्यांदाच करण्यात येत आहे. आम्हाला अभिमान आहे की जगातील सर्वांत मोठी सुविधा आपण पहिल्यांदा आपल्या राज्यात सुरू करत आहोत."

प्लॅटिना ट्रायलमध्ये, राज्यातील 17 वैद्यकीय महाविद्यालयं आणि मुंबईतील पालिकेच्या चार वैद्यकीय महाविद्यालयांचा सहभाग आहे.

कोव्हिड-19 चा गंभीर स्वरूपाचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांचा जीव वाचवणं हे या प्रोजेक्टचं प्रमुख उद्दिष्ट होतं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनीही महाराष्टाला उद्देशून केलेल्या भाषणात अनेकवेळा प्लाझ्मा दान करण्यावर भर दिला आहे.

मुंबई पोलीस दलातील कर्मचारी शरद शिंदे प्लाझ्मा दान करताना.

यावर बोलताना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, "प्लाझ्मा...


या प्रश्नांच्या उत्तरांशी निगडीत कोणतेच आकडे सरकारकडे नाहीत. मात्र तज्ज्ञांचं मत आहे की सरकारला प्रत्यक्ष लाभ भलेही मिळत नसेल, मात्र अप्रत्यक्षपणे या आयोजनाचं सरकारला कोणतंच नुकसान होत नाही.

सध्याच्या कुंभमेळ्याचं गणित

सध्याच्या कुंभमेळ्यावर सरकारने आतापर्यंत 4,200 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. हा खर्च मागच्या कुंभमेळ्याच्या आयोजनापेक्षा तीन पटींनी जास्त आहे.

राज्य सरकारने यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात कुंभमेळ्यासाठी 1,500 कोटींची तरतूद केली होती आणि काही निधी केंद्र सरकारनेही दिला होता.

Conferation of Indian Industries (CII) च्या मते 49 दिवस चालणाऱ्या या कुंभमेळ्यात राज्य सरकारला 20 हजार कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र सरकारने आतापर्यंत असा कोणताच अंदाज व्यक्त केला नाही.

मात्र कुंभमेळा क्षेत्राचे जिल्हाधिकारी विजय किरण आनंद यांच्यामते सरकारला नक्कीच उत्पन्न मिळतं. बीबीसीला माहिती देताना त्यांनी सांगितलं की, "सरकारला दोन प्रकारचं उत्पन्न मिळतं - एक प्राधिकरणाचं उत्पन्न असतं आणि दुसरी राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा होतं."

त्यांनी सांगितलं की, "प्राधिकरणातर्फे कुंभमेळ्याच्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या क्षेत्रात काही दुकानांना परवाना दिला जातो. अनेक कार्यक्रमांना परवानगी दिली जाते. काही व्यापारी क्षेत्रांनाही परवानगी दिली जाते. त्यातून थोडं फार उत्पन्न मिळतं.

"आमची यावेळी दहा कोटी रुपयांची कमाई झाली आहे. मात्र अप्रत्यक्षरीत्याही कुंभमेळ्यातून सरकाला बरंच उत्पन्न मिळतं. आम्ही यावेळी त्याचं अवलोकनही करत आहोत."

विजय किरण आनंद सांगतात, "मागच्या कुंभात, अर्धकुंभात किंवा दरवर्षी प्रयाग भागात होणाऱ्या माघ मेळ्यात आतापर्यंत ही आकडेवारी किती आहे, याचा अंदाज घेतला नव्हता. मात्र यावेळी या दृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत."

उत्पन्नाचं साधन

CIIच्या एका अहवालाचा आधार घ्यायचा झाला तर कुंभमेळ्यामुळे सहा लाख कामगारांना रोजगार मिळाला आहे. या अहवालात विविध गोष्टींमुळे होणाऱ्या उत्पन्नाचं अवलोकन करण्यात आलं आहे. त्यात आतिथ्य, विमानसेवा, पर्यटन अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रातून होणाऱ्या उत्पन्नांचा समावेश आहे.

अहवालानुसार यामुळे सरकारी संस्था आणि व्यापाऱ्यांची कमाईत वाढ होईल. यावेळी कुंभमेळ्यात जागोजागी लक्झरी तंबू, मोठ्या कंपन्याचे स्टॉल यामुळेही उत्पन्नात आणखी वाढ होईल.

मात्र लखनौ येथील पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस यांना हा अहवाल फारसा विश्वासार्ह वाटत नाही. ते म्हणतात. "भलेही सरकार 'कुंभ' म्हणून प्रचार करत असले तरी हा 'अर्धकुंभ' आहे. अर्धकुंभामध्येही बहुतांश लोक आसपासच्या परिसरातून येतात. कुंभमेळ्यात मात्र बाहेरच्या भागातून येणाऱ्या लोकांची संख्या जास्त असते. त्यामुळे आता येणाऱ्या लोकांचं या अर्थव्यवस्थेत फारसं योगदान नाही."

सिद्धार्थ कलहंस यांच्या मते, "मोठ्या कंपन्या फक्त इथे संधीच्या शोधात असतात. त्यांना या व्यापारातून काही अपेक्षा नाही आणि त्यांची काही कमाई होणार नाही. छोटे व्यापारी आणि पुजारी जे कमाई करतात त्यांच्याकडून सरकारला काही उत्पन्न मिळत नाही. मात्र आयोजनावर होणाऱ्या खर्चापेक्षा हा खर्च फारच कमी आहे."

विदेशी पर्यटकांचं आगमन

कुंभमेळ्यात 15 कोटी लोक येण्याची शक्यता आहे. जर प्रत्येक व्यक्ती 500 रुपये खर्च करते असं गृहित धरलं, तरी या हिशेबाने हा आकडा 7,500 कोटी रुपयांच्या वर जातो.

या कुंभमेळ्यात ऑस्ट्रेलिया, UK, कॅनडा, मलेशिया, सिंगापूर, दक्षिण अफ्रिका, न्यूझीलंड, झिम्बाब्वे आणि श्रीलंका यासारख्या देशातून येत आहे.

राज्य सरकारने पर्यटन विभागाने भक्तांच्या राहण्यासाठी आणि अन्य ठिकाणांवर राहण्यासाठी टुरिझम...


या प्रश्नांशी उत्तरं शोधण्यासाठी अख्ख्या गावाने कोरोना व्हायरसचा पाठलाग केला. कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग आणि वेळेवर उपचार ही त्रिसूत्री वापरत सिंदखेड तालुक्यातल्या निमगुळच्या गावकऱ्यांनी अवघड वाटणारं कोरोनाविरोधातलं युद्ध कसं जिंकलं त्याची ही कहाणी.

देशभर कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची चर्चा सर्वत्र सुरू झाली होती, तशी धुळे जिल्ह्यातल्या निमगुळमध्येही लोकांच्या कानावर बातम्या येऊ लागल्या. निमगुळ हे सिंदखेडा तालुक्यातलं साधारण 6 हजार 500 लोकसंख्येचं गाव.

मौसम बदलत होता, थंडीने काढता पाय घेतला तशी वातावरणाने कुस बदलली. गावातल्या लगबगीला आणि शेतातल्या कामांना वेग आला होता. गावात पापडाचा उद्योगही जोमात सुरू झाला होता. लग्नाचा गेला हंगाम असाच वाया गेला होता. त्यामुळे यंदा प्रथा पार पाडणं अंशतः लॉकडाऊन असलं तरी शक्य होणार होतं. वर्षभर कोरानाच्या चर्चांना गावकरी विटले होते.

खानदेशच्या या पट्ट्यात अहिराणी बोलली जाते.

हावू मरिजायजो करोना कतारिन ऊना

उबगाडी टाक यानी बठ्ठा लोकोसले

कदय जाईन बहिन

कटाई गवूत आते करोनाले...

गावकरी आपल्या भाषेतून कोरोनाच्या नावाने बोटं मोडत होते.

तशात या वर्षी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

फेब्रुवारीच्या पहिल्या पंधरवड्यात गावात दोन लग्न पार पडली.

पण 26 फेब्रुवारीपासून गावात काही वेगळं घडतंय याची शंका एमबीबीएस डॉ. हितेंद्र देशमुख यांना आली. ते PHC म्हणजेच प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे प्रमुख अधिकारी आहेत. त्यांच्या PHC अंतर्गत 18 गावं येतात. इतर गावांमध्ये तुरळक केसेस होत्या, पण निमगुळमध्ये रोज दोन ते पाच पॉझिटिव्ह रुग्णांची भर पडायला सुरुवात झाली.

अचानक वाढणाऱ्या केसेसनी त्यांचा संशय बळावला. त्यांनी गावातल्या खासगी डॉक्टरांना बोलावून घेतलं. आणि लक्षणं असलेल्यांची कोव्हिड चाचणी करुन घेण्याचं ठरलं.

घरोघरी जाऊन सर्व्हे करणारी टीम

"लोक डॉक्टरकडे जाण्याआधी पहिल्यांदा मेडिकल स्टोअरमध्ये चौकशी करायला जातात आणि आपल्याला कोरोनाची लागण होऊच शकत नाहीत असं म्हणत खासगी डॉक्टरांकडे जातात."

चौकशी केल्यावर लक्षणं कोव्हिडची आहेत आणि पहिल्या लाटेपेक्षा दुसऱ्या लाटेत ती अधिक तीव्र दिसतायत, हे डॉ. देशमुखांच्या लक्षात आलं.

कोव्हिडची लक्षणं ऐकिवात असूनही तपासणीसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडे यायला गावकरी तयार नव्हते. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत पीपीई कीट आणि आयसोलेशनसाठी उचलून जबरदस्तीने कोव्हिड सेंटरला नेलं जातं याची धास्ती गावकऱ्यांनी घेतली होती.

सरकारच्या कोव्हिड गाईडलाईन्सनुसार त्यांनी निमगुळ गावाचा आधी आरोग्य सर्वे करायचं ठरवलं. गावात घरोघरी जाऊन माहिती आणि प्राथमिक तपासणी करणाऱ्या चार टीम बनवण्यात आल्या. प्रत्येक टीममध्ये आशा वर्कर, आरोग्य कर्मचारी, शिक्षक आणि ग्रामपंचायत सदस्य नेमण्यात आले. आणि या चारही टीमवर देखरेख करणारे दोन आरोग्य कर्मचारी.

1 मार्चपासून दारोदारी जाऊन सर्वे करणं सोपं नव्हतं. ऑक्सिजनची पातळी पाहण्यासाठी ऑक्सिमीटर आणि शरीराचं तापमान पाहण्यासाठी थर्मल मशिन घेऊन नोंदी सुरू केल्या, गावात आशा वर्कर म्हणून काम करणाऱ्या सुनिता सैंधाने सांगत होत्या.

"आम्ही सकाळी सर्व्हेला सुरुवात करायचो. दिवसाला रोज शंभर घरं अशी टीमकडे 400 घरांची माहिती गोळा व्हायची. लोकांना घराबाहेर बोलवून रांगेत उभं करायचो. समजूतदार माणसं चांगला प्रतिसाद द्यायची, पण सुरुवातीला लोक संतापायचे. आम्हाला काहीच लक्षणं नाहीत. त्यामुळे आम्हाला कोव्हिड असूच शकत नाही, यावर वाद घालायचे. तुम्हीच गावात कोरोना पसरवताय असा आरोप करायचे. पण तरीही लोकांचं काऊंन्सलिंग करण्यात वेळ जायचा."

अँटीजेन रॅपिड चाचणीवर भर

सौम्य लक्षणं असणाऱ्यांना...


या प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेण्यासाठी बीबीसीनं बहुजन वंचित आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांची मुलाखत घेतली तेव्हा ते म्हणाले,

"याआधी मराठ्यांशिवाय इतर कुणाला उमेदवारी दिलीच जायची नाही. म्हणून ते जाहीर करण्याची वेळच येत नसे. हे गृहितच धरलं जायचं की उमेदवार मराठाच आहे."

वंचित आघाडीने जी यादी जाहीर केली त्यात धनगर, कुणबी, भिल्ल, बौद्ध, कोळी, वडार, लोहार, वारली, बंजारा, मुस्लीम, माळी, कैकाडी, धिवर, मातंग, आगरी, शिंपी, लिंगायत, आणि मराठा अशा विविध समाजातील लोकांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.

निरनिराळ्या समाजातील लोकांना उमेदवारीची संधी देण्यात आली असल्याचं आंबेडकर सांगतात. ही नवी पद्धत असून याने राजकारणाची दिशा बदलू शकते असं आंबेडकर यांना वाटतं.

ते सांगतात, "आज आम्ही जात जाहीर केली कारण ही प्रणाली कोणताही पक्ष स्वीकारत नाही. शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे लोक मराठ्यांव्यतिरिक्त कुणालाच उमेदवारी दिली जायची नाही. हीच पद्धत पुढे घराणेशाहीत बदलली."

"आमचं असं आहे की आम्ही एकदा निवडणूक जिंकलो की पुढे ते फक्त एक राजकीय कार्यकर्ता म्हणूनच काम करतील. आज आम्ही त्यांना फक्त कार्यकर्ता म्ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णूनच तिकिट दिलं आहे. ही जातीअंताच्या लढाईचीच सुरुवात आहे,"  आंबेडकर सांगतात.

जातीय अस्मिता कमी व्हायला हवी

जातीअंतासाठी जातीय अस्मिता कमी व्हावी असं आंबेडकरांना वाटतं. आणि त्यासाठी समाजाची पुनर्रचना होणं आवश्यक असल्याचं ते सांगतात.

"जातीबद्दलची जी अस्मिता किंवा जाणीव असते ती जोपर्यंत आपण कमी करत जात नाही तोपर्यंत ती कमी होत नाही. जर ही अस्मिता आपल्याला कमी करायची असेल तर सर्व समाजातील लोकांना राजकारणात संधी देऊन या व्यवस्थेची पुनर्मांडणी होणं आवश्यक आहे आणि आम्ही ते करण्याचा प्रयत्न केला आहे."

ब्राह्मण, मारवाडी, जैन उमेदवार का नाहीत?

या यादीत ब्राह्मण, कोमटी, जैन आणि मारवाडी यांचा समावेश का नाही? असं विचारलं असता आंबेडकर म्हणाले की "जैन आणि मारवाडी समाज हा भाजपबरोबर आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांना गृहीत धरलं नाही. जर त्यांना वाटत असेल आमच्याकडे यावं तर खुल्या मनाने त्यांनी आमच्याकडे यावं."

"ब्राह्मण आणि कोमटी समाजातून कुणी आमच्याकडे उमेदवारी मागितली नाही. आम्हाला या समाजातून माणसंच मिळाली नाहीत," असं आंबेडकर म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


या प्रश्नाचं उत्तर देणं काँग्रेस पक्षासाठी अजूनही जरा अवघडच आहे.

याचं कारण असं की राजकीय आयुष्यापेक्षा खाजगी आयुष्याला अधिक महत्त्व देण्याची ही त्यांची पहिलीच वेळ नाही.

यापूर्वी अनेकवेळा राहुल गांधी कधी एकटे तर कधी सहपरिवार वाढदिवसापासून ते नववर्षाच्या सेलिब्रेशनसाठी परदेशात गेले आहेत.

अनेकदा काँग्रेस पक्षाला राहुल गांधी यांच्या परदेश वाऱ्यांमुळे राजकीय नुकसानही सोसावं लागलं आहे. मात्र, तरीही राहुल गांधी यांचे परदेश दौरे काही कमी झाले नाही.

प्रियंका गांधींचं मौन

28 डिसेंबर रोजी काँग्रेस पक्षाच्या 136 व्या स्थापना दिनानिमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात पक्षाचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी दोघेही गैरहजर होते.

या कार्यक्रमाचा आदल्या दिवशीच राहुल गांधी इटलीला रवाना झाले, तर सोनिया गांधी यांची प्रकृती बरी नव्हती. त्यामुळे या कार्यक्रमाची जबाबदारी प्रियंका गांधी यांना उचलावी लागली.

मात्र, कार्यक्रमाला राहुल गांधी का आले नाही, या पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर न देता त्या निघून गेल्या. तर दुसरीकडे रणदीप सूरजेवालांसह इतर सर्वच काँग्रेस नेते बचावात्मक पवित्र्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त दिसले.

राहुल गांधी आजारी आजीला भेटायला इटलीला गेल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र, ही माहितीसुद्धा काँग्रेसने अधिकृतपणे दिली नाही.

या बातमीनंतर भाजपने पुन्हा एकदा काँग्रेसवर टीका सुरू केली. त्यामुळे राहुल गांधी वारंवार असं का करतात, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

'दरवर्षी जवळपास 65 परदेश वाऱ्या'

राहुल गांधी दरवर्षी जवळपास 65 परदेश दौरे करतात. 2015 ते 2019 या कालावधीत राहुल गांधी यांनी 247 वेळा परदेश प्रवास केल्याचं केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सांगितलं आहे.

एसपीजीला न सांगता करण्यात आलेले हे दौरे आहेत. याचाच अर्थ राहुल गांधी यांच्या एकूण परदेश प्रवासांची संख्या यापेक्षा अधिक आहे.

मात्र, जी माहिती गृहमंत्रालयाकडून मिळाली आहे केवळ त्याचा विचार केला तर राहुल गांधी यांनी दरवर्षी 65 परदेश दौरे म्हणजेच महिन्याला 5 हून जास्त परदेश दौरे केले आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 2019 साली संसदेत ही माहिती दिली होती.

पण, राहुल गांधी कितीवेळा परदेशात जातात, हा प्रश्न महत्त्वाचा नाही, तर पक्षाला राहुल गांधी यांची नितांत गरज असते त्याच वेळी ते परदेशात का जातात, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

अनेकदा तर केवळ राहुल गांधी उपस्थित राहू शकत नाहीत, या एका कारणामुळे काँग्रेस पक्षाला त्यांचे कार्यक्रम किंवा राष्ट्रीय अभियान स्थगित करावे लागले.

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्या स्थापनेपासून ते कर्नाटकात आघाडी सरकारच्या खातेवाटपावेळीसुद्धा राहुल गांधी परदेशातून परतण्याची प्रतीक्षा करावी लागली होती.

जेव्हा राहुल गांधी राजकीय अॅक्शन सोडून परदेशात जातात…

2019 साली राष्ट्रीय नागरिकत्व कायद्याविरोधात संपूर्ण देशात ठिकठिकाणी निदर्शनं सुरू होती. काँग्रेस पक्षानेही या कायद्याचा विरोध केला. मात्र, त्याचवेळी राहुल गांधी दक्षिण कोरियाला गेले होते.

पक्षाने हा पूर्वनियोजित दौरा असल्याचं सांगितलं असलं तरी यामुळे काँग्रेसवर बरीच टीका झाली होती.

2018 सालीदेखील कर्नाटक निवडणुकीनंतर लगेचच राहुल गांधी सोनिया गांधींसोबत परदेशात गेले होते. ते परदेशात असल्यामुळे कर्नाटकात काँग्रेस-संयुक्त जनता दल आघाडीच्या खातेवाटपाला उशीर झाला.

2016 साली नववर्षानिमित्ताने राहुल गांधी पाच राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर असताना परदेशात गेले होते. त्यावेळीसुद्धा पंजाब काँग्रेसमधल्या नेत्यांमध्ये नाराजाची सूर स्पष्ट जाणवला होता.

राहुल गांधी यांच्यावर टीकेचा काही परिणाम...


या प्रश्नाचं उत्तर देताना बायडन यांनी म्हटलं, "चीनवर आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या आधारे कारवाई करू. चीनलाही आंतरराष्ट्रीय नियमांचं पालन करावं लागेल."

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी चीनवर कोरोना व्हायरससंबंधातील माहिती दडविल्याचा आणि हा विषाणू जगभर पसरू देण्याचा आरोप केला आहे. चीननं मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

अमेरिकेत कोरोनामुळे 2 लाख 30 हजारांहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचंही नुकसान झालं आहे.

अमेरिकेतील डेलावेयर विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे प्राध्यापक मुक्तदर खान हे विधान भ्रामक असल्याचं म्हणतात.

खान यांनी म्हटलं, "या डिबेटच्या आधीही तज्ज्ञांचं म्हणणं होतं की बायडन हे चीनविषयी फारसे आक्रमक नाहीत."

ट्रंप यांच्यावर एक आक्षेप प्रामुख्यानं घेतला जात आहे, तो म्हणजे त्यांनी सुरूवातीला चीनशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला आणि नंतर कोरोना व्हायरसच्या काळात प्रतिबंध तसंच कार्यकारी आदेशांचा एकतर्फी मार्ग अवलंबला.

प्रोफेसर खान म्हणतात की, "चीन केवळ अमेरिकेच्या वर्चस्वालाच आव्हान देत नाहीये, तर आंतरराष्ट्रीय नियम आणि व्यवस्थेलाही झुगारत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहे. बायडन यांचं विधान ऐकल्यावर मात्र असं वाटू शकतं की, चीन हा नियमांचं पालन करणारा देश आहे आणि त्याला पाठिंबा द्यायला हवा."

Muqtedar khan

मुक्तदर खान यांच्या मते चीनवर कारवाई करण्याबद्दल काहीशी मवाळ भूमिका घेणं हे जो बायडन यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा कमकुवतपणा आहे.

अनेक मुद्द्यांवर अमेरिका आणि चीनचे संबंध बिघडलेले पहायला मिळतात. कोरोना संसर्गाबद्दल चीनची भूमिका, तंत्रज्ञान, हाँगकाँग, व्यापार, दक्षिण चीन समुद्रातील वर्चस्वाचा मुद्दा, वीगर मुसलमान, टिकटॉक, हुआवे तसंच सायबर क्राइम हे मतभेदाचे काही मुद्दे आहेत.

पीईडब्ल्यूच्या सर्व्हेनुसार जवळपास दोन तृतीयांश अमेरिकन नागरिकांचा चीनबद्दलचा दृष्टिकोन नकारात्मक आहे.

बोस्टन युनिव्हर्सिटीमधले आंतरराष्ट्रीय संबंध या विषयाचे प्रोफेसर आदिल नजम सांगतात की, "अमेरिकेच्या परराष्ट्रधोरणात सध्या क्रमांक एक, क्रमांक दोन आणि क्रमांक तीन सगळं काही चीनच आहे."

"अर्थात, चीनबद्दल आक्रमक झाल्याने मतं मिळतील की नाही हे अजून स्पष्ट झालं नाहीये. विशेषतः देशांतर्गत इतक्या समस्या समोर असताना चीनचा मुद्दा किती प्रभावी ठरेल हे सांगता येत नाही," असं नजम सांगतात.

2017 मध्ये अमेरिकेनं राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधी प्रसिद्ध केलेल्या धोरणामध्ये चीनचा 33 वेळा उल्लेख केला होता.

यामध्ये म्हटलं होतं की, "चीन आणि रशिया अमेरिकेच्या सामर्थ्य, प्रभाव आणि हितसंबंधांना आव्हान देत आहेत. अमेरिकेची सुरक्षा आणि संपन्नता नष्ट करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. चीन आणि रशिया असं जग निर्माण करू पाहत आहेत, जे अमेरिकेन मूल्य आणि हितसंबंधांच्या एकदम विपरित आहे."

राज्यांच्या गर्व्हनरसमोर फेब्रुवारी महिन्यात केलेल्या भाषणादरम्यान अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पियो यांनी चीनमुळे भविष्यात कोणते धोके निर्माण होऊ शकतात, याचा उल्लेख केला होता.

त्यांनी म्हटलं होतं, "चीननं आपले कच्चे दुवे काय आहेत, याचं विश्लेषण केलं आहे. त्याने आपल्याकडे असलेल्या मोकळीचा फायदा घेण्याचं ठरवलं आहे, जेणेकरून सर्वच आघाड्यांवर चीन आपल्या पुढे जाऊ शकेल."

ट्रंप प्रशासनानं चीनच्या विरुद्ध जगभरातून समर्थन मिळविण्याच्या दृष्टिनं प्रयत्न सुरू केले आहेत. बायडन मात्र चीनबद्दल नरमाइचं धोरण घेत असल्याची टीका ट्रंप वारंवार करत आहेत.

त्यामुळेच बायडन राष्ट्राध्यक्ष झाले तर चीनप्रति त्यांचं धोरण नेमकं कसं असेल? बायडनही ट्रंप यांच्याप्रमाणे...


या प्रश्नावर अनेकांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. या प्रतिक्रियांचा सारांश आणि काही निवडक प्रतिक्रिया आम्ही इथे देत आहोत.

अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला प्रतिसाद मिळत नसल्याबद्दल सोशल मीडियावर अनेकांनी आपली मतं मांडली. यात 'गेली 4 वर्षं अण्णा हजारे का पुढे आले नाहीत?' असा सूर अनेकांच्या प्रतिक्रियांमधून डोकावला.

याबाबत बोलताना राजाभाऊ नागरे म्हणतात की, "अण्णांनी गेली चार वर्षं शांतता धारण केली होती. शेतकऱ्यावर अन्याय, जनतेला उन्मादाची वागणूक, आश्वासनांची पूर्तता न करणे या सर्व बाबी डोळ्यांसमोर दिसत असूनही अण्णा मौन धारण करून बसले होते."

या प्रश्नावर व्यक्त होताना दिनेश पाटील म्हणतात, "अण्णा व मोदींना भारतीय जनतेनं साथ देऊन पाहिली पण त्यांनी जनतेला निराश केलं. जनता अण्णांबरोबर नाही हे या दोन दिवसांत दिसून आलं. पुढे हीच वेळ मोदींवरही येणार आहे."

अमोल पाटील यांनी  मात्र व्यक्त होताना माध्यमांवर आरोप केला आहे. पाटील म्हणतात, "मोदींच्या भीतीमुळे आणि पैसे मिळाल्यामुळे मीडिया अण्णांपासून दूर आहे. अण्णा मीडियाला पैसे देऊ शकत नाहीत. मागच्या वेळी आरएसएस आणि भाजपनं त्यांना रसद पुरवली होती. मी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डिया प्रसिद्धी देत नसल्याने अण्णांच्या आंदोलनाला गर्दी कमी आहे."

तर, "गेली 4 वर्षे लोक अण्णा हजारेंना झोपेतून उठवत होते. पण, अण्णा काही उठायला तयार नव्हते." असं विकास सोलनकर यांचं म्हणणं आहे.

बाबू डिसूझा म्हणतात, "केवळ आपल्या अस्तित्वाची दखल घ्यावी म्हणून त्यांचा हा सारा खटाटोप आहे. चार वर्षे झाल्यानंतर त्यांना या सरकारबद्दल संवेदनहीनत असल्याचा साक्षात्कार झाला आहे."

अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाबद्दल महेंद्र कदम म्हणतात, "अण्णा हजारे सरकारचाच पत्ता आहे आणि हा पत्ता तेव्हाच खेळला जातो, जेव्हा सरकारवर प्रश्न वाढत जातात. शेतकरी मोर्चाच्या वेळी ते कुठे होते? तामिळनाडूचे शेतकरी दिल्लीत आंदोलन करत होते तेव्ही कुठे गेले होते अण्णा?"

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सरचिटणीस गुटेरेस यांनी १९७२मध्ये करण्यात आलेल्या 'शिमला करारा'ची आठवण करून दिली आहे. शिमला करारानुसार जम्मू-काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढण्यात यावा अशी भारताची कायम मागणी होती.

नरेंद्र मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याविषयी नाराजी जाहीर करत पाकिस्तानने भारतासोबत धोरणात्मक संबंध कमी केले असून दोन्ही देशांतले व्यापारही थांबवण्यात आला आहे.

काय म्हणाले संयुक्त राष्ट्र सरचिटणीस?

हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्र आणि सुरक्षा परिषदेसोबतच विविध ठिकाणी मांडणार असल्याचं पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी जाहीर केलंय. तर ही आपली अंतर्गत बाब असल्याचं म्हणत भारताने हा विरोध फेटाळून लावलाय.

दरम्यान संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी एक निवेदन प्रसिद्ध केलंय.

त्यामध्ये असं म्हटलंय, "या प्रकरणामधली संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका ही संयुक्त राष्ट्रांची घटना (चार्टर) आणि सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावांवरून ठरवण्यात येते."

संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या निवेदनामध्ये भारत आणि पाकिस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्तान दरम्यान '१९७२ मध्ये करण्यात आलेल्या (शिमला) कराराचा' उल्लेख आहे.

शिमला करारात असं म्हटलं आहे की जम्मू-काश्मीर विषयीचं अंतिम धोरण हे संयुक्त राष्टांच्या घटनेनुसार शांततापूर्ण पद्धतीने ठरवण्यात येईल.

पाकिस्तानचं मत काय आहे?

आपला देश 'शिमला करारची कायदेशीर वैधता तपासेल' असं पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी म्हटलंय.

१९७१च्या युद्धानंतर भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान १९७२मध्ये शिमला करार झालाय. त्यावेळी इंदिरा गांधी भारताच्या पंतप्रधान होत्या तर जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तानचे पंतप्रधान होते.

काश्मिरच्या मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून समर्थन मिळवण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रयत्नांना फारसं यश मिळालेलं नाही. चीन आणि टर्कीने या परिस्थितीविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. तर बांगलादेश, श्रीलंका आणि मालदीव सारख्या शेजारी राष्ट्रांनी भारताला पाठिंबा दिलेला आहे.

भारताने काश्मीरमध्ये लावलेले निर्बंधं आणि त्याविषयीच्या बातम्यांविषयी संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळे 'या भागातली मानवी हक्कांची स्थिती ढासळू शकते' अशी काळजी व्यक्त करण्यात आली आहे.

जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीवर परिणाम होईल अशी कोणतीही पावलं उचलू नयेत असं आवाहन संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी सर्वांना केलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या प्रसंगाला आता 89 वर्षं उलटली. हा रथ होता नाशिकच्या पंचवटीतील काळाराम मंदिरातल्या रामाचा आणि हा नेता म्हणजेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.

डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यता निवारणासाठी जे लढे दिले त्यात काळाराम मंदिराच्या सत्याग्रहाचं अभूतपूर्व स्थान आहे. फक्त सनातनी हिंदूंनाच जागं करण्यासाठी नव्हे तर त्यावेळचे सत्ताधारी इंग्रजांनाही जाग यावी आणि त्यावेळच्या दलितांना, शोषितांना सर्व मूलभूत हक्क मिळावेत यासाठी त्यांनी हा लढा उभारला होता. हा लढा 2 मार्च 1930 ला सुरू झाला आणि पुढं पाच वर्षं चालला.

गोदाकाठी वसलेलं नाशिक हा सनातनी हिंदूंचा गड समजला जायचा. त्याच नाशिकातल्या काळाराम मंदिरात हजारो अस्पृश्यांसह प्रवेश करण्याचा निर्धार डॉ. आंबेडकर यांनी केला. डॉ. आंबेडकरांचे चरित्रकार धनंजय कीर लिहितात, "महाराष्ट्रातील स्पृश्य हिंदूंचे नाक जे नाशिक तेच दाबण्याचा निर्धार डॉ. आंबेडकरांनी केला."

तो काळ होता इंग्रजांच्या गुलामगिरीचा. इंग्रजांच्या दडपशाहीविरोधात काँग्रेस लढत होती. तर धर्ममार्तंडशाहीविरोधात डॉ. आंबेडकरांनी दंड थोपटले होते. कीर पुढे लिहितात, "आंबेडकरांचा लढा माणुसकीस कलंक लावणाऱ्या अमानुष, अन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यायी आणि अघोर अशा स्वदेशी सनातनी ब्राह्मणी सत्तेविरुद्ध होता."

अभूतपूर्व मिरवणूक

नाशिक शहराने यापूर्वी कधीही पाहिली नसेल अशी मिरवणूक त्या दिवशी पाहिली. 2 मार्च रोजी डॉ. आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली नाशिकमध्ये परिषद भरली. त्या परिषदेत ठरल्याप्रमाणे मिरवणूक निघाली. ही मिरवणूक अंदाजे एक मैल लांबीची होती आणि त्यात सुमारे पंधरा हजार कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला होता.

'श्रीराम जयराम'च्या जयघोषात ही मिरवणूक निघाली होती, असं कीर सांगतात. मिरवणूक मंदिराजवळ पोहोचली. मंदिराचे सर्व दरवाजे बंद होते म्हणून मिरवणूक गोदावरीच्या घाटाजवळ गेली. तिथं एक भव्य सभा झाली.

दुसऱ्या दिवशी मंदिरात प्रवेश करण्याचा निर्णय झाला. सत्याग्रहींच्या पहिल्या तुकडीत 125 पुरुष आणि 25 स्त्रिया जातील, असं ठरलं. मंदिराभोवती हजारांच्यावर बंदुकधारी सैनिक तैनात करण्यात आले होते. त्या दिवशी स्पृश्यांनाही मंदिर प्रवेशास मज्जाव करण्यात आला होता.

पुढे महिनाभर हा सत्याग्रह सुरूच होता. मग 9 एप्रिल 1930 अर्थात रामनवमीचा दिवस उजाडला. सनातनी हिंदू आणि सत्याग्रहाचे नेत्यांमध्ये तडजोड झाली आणि असं ठरलं की स्पृश्य-अस्पृश्यांनी मिळून रामाचा रथ ओढावा. कार्यकर्त्यांसह आंबेडकर मंदिराजवळ आले.

पण आंबेडकरांच्या अनुयायांनी रथाला हात लावण्यापूर्वीच सनातनी हिंदूंनी हुलकावणी देऊन तो रथ दुसरीकडे पळवला. त्या रथाचा पाठलाग आंबेडकरांच्या अनुयायांनी केला. डॉ. आंबेडकरांनी बॉम्बे प्रांताचे गव्हर्नर फ्रेडरिक साइक्स यांना पत्र लिहून हा सर्व वृत्तांत कळवला होता.

अनुयायांवर दगडांचा वर्षाव झाला. आंबेडकरांवर दगडं पडू नये म्हणून त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांच्या डोक्यावर छत्री धरली होती. पण त्यांना जखम झाली होती. या घटनेत एक तरुण रक्तबंबाळ झाला होता. नंतर त्याचा मृत्यू झाल्याचं डॉ. आंबेडकरांनी पत्रात लिहिलं आहे.

"सत्याग्रहानंतर नाशिकमधल्या अस्पृश्यांना अतोनात छळ सोसावे लागले. त्यांच्या मुलांच्या शाळा बंद झाल्या. रस्ते बंद झाले, इतकंच काय तर त्यांना दुकानातून वस्तू देखील मिळेनाशा झाल्या. सनातनी हिंदू त्यांच्यावर दमदाटी करू लागले. तुम्ही माजले आहात अशा शब्दांत अस्पृश्यांना बोलणी खावी लागत होती. ही दुःखं भोगूनही आंबेडकरांनी सत्याग्रह सुरूच ठेवला," असं धनंजय कीर यांनी लिहिलं आहे.

दरम्यान, आंबेडकरांना गोलमेज परिषदेसाठी लंडनलाही जावं लागलं. पण त्यांच्या अनुपस्थितीत भाऊराव गायकवाड...


या प्रस्तावानंतर विधिमंडळात गोंधळ निर्माण झाला. त्यामुळे विधिमंडळाचं कामकाज अर्ध्या तासासाठी तहकूब करण्यात आलं आहे.

गोस्वामी यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी अशी मागणी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केली.

जर या राज्यात पत्रकारांना कुणी काही बोललं किंवा त्यांना हात लावला तर या विधिमंडळाने पत्रकारांच्या संरक्षणाचा कायदा काढला पण जेव्हा एखादा पत्रकार लोक प्रतिनिधींबद्दल काही बोलतो त्यावर कारवाई व्हायला नको का असा प्रश्न परब यांनी विचारला.

सुशांत सिंह मृत्यूप्रकरणी अर्णब यांनी महाराष्ट्र सरकारवर सातत्याने टीका केली आहे.

याआधी सुशांत सिंह प्रकरणावरून संजय राऊत आणि अर्णब गोस्वामी यांच्यात जुंपली होती.

"रिपब्लिक टीव्हीचे अर्णब गोस्वामी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांच्यासंदर्भात ज्या भाषेचा प्रयोग केला त्याचा मी निषेध करतो. माध्यम स्वातंत्र्याच्या नावाखाली त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केला. अर्णब यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्यात यावी," असं प्रताप सरनाईक म्हणाले.

सुपारीबहाद्दर पत्रकार म्हणून अर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्णब गोस्वामींचा उल्लेख

अर्णब गोस्वामी वाट्टेल त्या भाषेत नेत्यांना बोलतात असं परब म्हणाले, "अर्णब यांना ते स्वत: न्यायाधीश असल्यासारखं वाटतं. हे उद्धव ठाकरे, हे शरद पवार अशा शब्दांत ते उल्लेख करतात. त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात यावी. या सदनाला पत्रकारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचा अधिकार आहे तसाच अश्लाघ्य भाषेचा उपयोग करणाऱ्या पत्रकारांविरोधात कारवाई करण्याचा अधिकारही सदनाला आहे.

"अशा भाषेचा उपयोग पंतप्रधानांच्या संदर्भात झाला तर कारवाई करण्यात येते. मग मुख्यमंत्र्यांसंदर्भात अशा भाषेचा उपयोग झाल्यास कारवाई का नाही? पंतप्रधानांना कोणी काही बोललं की तुम्हाला राग येतो, मग आपल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना कोणी वावगं बोलत असेल तर तुम्हाला राग येत नाही का? टिनपाट सुपारीबहाद्दर पत्रकारावर कारवाई व्हायलाच हवी," असं अनिल परब म्हणाले.

अन्वय नाईक आत्महत्येची चौकशी होणार - गृहमंत्री

अन्वय नाईक आत्महत्येप्रकरणी महाराष्ट्र पोलीस पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांची चौकशी करणार असल्याची माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली आहे.

मे 2018 मध्ये इंटिरिअर डिझायनर अन्वय नाईक यांनी आत्महत्या केली होती. आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत 'अर्णब गोस्वामीने रिपब्लिक स्टुडियोच्या इंटेरिअरचे पैसे थकवल्याचं' लिहिलं होतं. या प्रकरणी आज आमदार सुनिल प्रभू यांनी विधानसभेत अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात तक्रार करत या प्रकरणाची पोलीस चौकशी करण्याची मागणी केली.

दरम्यान, अन्वय यांच्या पत्नी आणि मुलीनेही आपल्याकडे तक्रार केल्याचं गृहमंत्री देशमुख यांनी सांगितलं. त्यामुळे आता या प्रकरणाची चौकशी महाराष्ट्र पोलिसांकडून करण्यात येणार आहे.

गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले, "विधानसभेत आमदार सुनिल प्रभू यांनी अर्णब गोस्वामी त्यांच्याबद्दल एक तक्रार दिलेली आहे. त्यामध्ये काही वर्षांपूर्वी अर्णब गोस्वामीचा जो रिपब्लिक स्टुडियो आहे, त्याच्या इंटिरिअरचं काम अन्वय नाईक या आर्किटेक्टला दिलं होतं. त्या अन्वय नाईक यांचे पैसे अर्णब गोस्वामीने दिले नाही. म्हणून अन्वय नाईक यांना आत्महत्या करावी लागली. याच्याबद्दलची रितसर तक्रार त्यांच्या पत्नी अक्षता नाईक आणि त्यांची मुलगी प्रज्ञा नाईक यांनी माझ्याकडे दिलेली आहे. त्याबाबतची चौकशी महाराष्ट्र पोलीस करणार आहे."

अन्वय नाईक यांना न्याय मिळावा आणि अर्णब गोस्वामी यांच्यावर कारवाई व्हावी, यासाठी काही...


या प्रस्तावाला एनडीएच्या घटक पक्षांच्या अध्यक्षांनी अनुमोदन दिलं. तत्पूर्वी भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी मोदींच्या नेतेपदाचा प्रस्ताव मांडला. त्याला राजनाथ सिंह आणि नितीन गडकरी यांनी अनुमोदन दिलं.

या बैठकीत नरेंद्र मोदींनी भाषणात भारतीयांचे आभार मानले.

मोदींच्या भाषणातील प्रमुख 10 मुद्दे -

1. मी तुमच्यातलाच एक आहे. आपण सगळ्यांना एकत्र येऊन काम करणं गरजेचं आहे.

2. 2014 पासून 2019पर्यंत देशानं जबाबदारी उचलली आहे. सव्वा कोटी लोकांनी गॅसची सबसिडी सोडली आहे. यामुळेच देशात प्रो-इन्कबन्सीची लाट तयार झाली. एकमेकांवरील विश्वासामुळे ही लाट तयार झाली आहे.

3. जनतेनं स्पष्ट बहुमत दिलं आहे. यामुळे मान अभिमानानं उंचावते. मी आज घटनेला नमन केलं, तेव्हा लोकप्रतिनिधीनं भेदभाव करायचा नसतो, असा विचार मनात आला.

4. लोकप्रतिनिधींना सब का साथ, सब का विकास वर भर द्यावा. हा आपला, हा परका, हे धोरण बाळगू नये.

5. 2014मध्ये जितकी मतं भाजपला मिळाली त्याहून अधिक मतं 2019मध्ये मिळाली. 17 राज्यांतील मतदारांनी भाजपला 50 टक्क्यांहून अधिक मतं दिली. लाट वगैरे हे शब्द यापुढे फिके वाटतात.

6. मी निवडणुकीत केलेले द... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ौरे प्रचारासाठी नाही तर लोकांचे आभार व्यक्त करण्यासाठी केले.

7. 2019ची निवडणुकीत माझ्यासाठी एक तीर्थयात्रा होती. 'जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होता है,' हे मी या निवडणुकीत अनुभवलंय.

8. या निवडणुकीत महिलांनी पुरुषांच्या बरोबरीत मतदान केलं. पुढच्या वेळेस महिलांचं मतदान पुरुषांपेक्षा अधिक असेल.

9. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर महिला संसदेत येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

10. एनडीएकडे दोन महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. एक म्हणजे एनर्जी आणि दुसरी म्हणजे सिनर्जी. या दोन गोष्टी आमचं सामर्थ्य आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या फोटोची पुन्हा आठवण येण्याचं कारण म्हणजे हेलावणारा असाच आणखी एक फोटो समोर आला आहे.

अमेरिकेच्या हद्दीमध्ये शिरण्याच्या प्रयत्नात एक बाप-लेक नदीत वाहून गेले. या दोघांच्या मृतदेहाचा फोटो मन पिळवटवणारा आहे.

अमेरिकेत प्रवेश करण्याच्या प्रयत्नात आपला जीव धोक्यात घालू नका, अशी सूचना एल् साल्वाडोरच्या सरकारने आपल्या नागरिकांना दिली आहे.

रिओ ग्रॅण्ड नदीमध्ये बुडून एका बाप-लेकीचा मृत्यू झाल्यानंतर सरकारने ही सूचना दिली.

वडील आणि त्यांच्या मानेला घट्ट कवटाळलेल्या 23 महिन्यांच्या मुलीच्या मृतदेहाचा फोटो हृदयद्रावक आहे आणि जगभरातून याविषयी प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

अमेरिका आणि मेक्सिकोने कागदपत्रांशिवाय येणाऱ्या स्थलांतरितांचे लोंढे रोखण्यासाठी आपले नियम अधिक कडक केले आहेत.

हे बहुतांश लोक मध्य अमेरिकेतील आहेत आणि गेल्या काही दिवसांत असे सहा बळी गेले आहेत.

होडुरास, ग्वाटेमाला आणि एल् साल्वाडोर मधील हिंसाचार आणि गरीबीपासून दूर जात अमेरिकेमध्ये आसरा घेत असल्याचं बहुतांश स्थलांतरितांचं म्हणणं आहे.

डोनाल्ड ट्रंप यांनी इमिग्रेशन (एखाद्या दुसऱ्या देशात वास्तव्यासाठी जाणे)साठीचे नियम कडक केल्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यानेच स्थलांतर करू पाहणाऱ्यांना असे धोकादायक मार्ग अवलंबावे लागत असल्याची टीका होत आहे.

युएस बॉर्डर पट्रोल (US Border Patrol ) च्या आकडेवारीनुसार 2018मध्ये अमेरिका-मेक्सिको बॉर्डरवर किमान 283 लोकांचा मृत्यू झाला. पण हा आकडा अजून मोठा असल्याचं मानवी हक्क कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

मेक्सिकोच्या उत्तरेकडील टामॉलिपास राज्यातल्या माटामोरोसमधून अमेरिकेतल्या टेक्सासच्या हद्दीत जाण्याचा प्रयत्न करताना ऑस्कर अल्बर्टो मार्टिनेझ रामिरेझ (25) आणि त्यांची मुलगी वॅलेरिया वाहून गेले.

त्यांच्या नदीकाठी वाहून आलेल्या मृतदेहाचा पत्रकार जुलिया ल ड्युस यांनी काढलेला फोटो ला जॉर्नाडा या मेक्सिकन वर्तमानपत्रात छापून आला.

"मला अशी आशा आहे की या फोटोनंतर तरी कोणीतरी याविषयी काहीतरी करेल आणि यापुढे आम्हाला नदीत वाहून गेलेल्या लोकांच्या मृतदेहांचे फोटो काढावे लागणार नाही," जुलियांनी बीबीसीसोबत बोलताना सांगितलं.

सूचना : हा फोटो विचलित करणारा आहे.

काय घडलं त्या दिवशी...

आपण मेक्सिकोमध्ये दोन महिने ह्युमॅनिटेरियन (मानवतावादी) व्हिसावर राहिल्याचं रामिरेझ यांची पत्नी आणि वॅलेरियाची आई तानिया वनेस्सा आवालोस (21) यांनी सांगितल्याचं एपी वृत्तसंस्थेने म्हटलं आहे.

अमेरिकन अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन अमेरिकेत आश्रय मिळवण्यात अपयश आल्याने निराश झालेल्या या कुटुंबाने नदी ओलांडण्याचा निर्णय घेतला.

रामिरेझ यांनी मुली सोबत नदी ओलांडली आणि लेकीला पलिकडच्या किनाऱ्यावर ठेऊन ते बायकोला नेण्यासाठी परत येत होते असं तानिया यांनी मेक्सिकन पोलिसांना सांगितलं.

पण नदी किनाऱ्यावर एकटी असलेली वॅलेरिया घाबरली आणि वडीलांपाठोपाठ नदीत उतरली.  रामिरेझ लेकीसाठी मागे आले, पण नदीच्या प्रवाहाने या दोघांनाही ओढून नेलं.

"त्यांनी जाऊ नये म्हणून मी विनवण्या केल्या, पण त्याला घर बांधण्यासाठी पैसे कमवायचे होते," ऑस्कर रामिरेझ यांची आई रोसा रामिरेझ यांनी एपी वृत्तसंस्थेला सांगितलं.

काय प्रतिक्रिया उमटल्या?

बेकायदेशीरपणे स्थलांतर करण्यासाठी आपलं आयुष्य धोक्यात घालू नये, असं आवाहन एल् साल्वाडोरच्या परराष्ट्र मंत्री अलेक्झांड्रा हिल यांनी केलं आहे.

हे दोन मृतदेह परत आणण्यासाठी लागणारा खर्च करणार असल्याचं सरकारने जाहीर केलं असून रामिरेझ यांच्या नातेवाईकांना आवश्यक ती मदत करणार असल्याचं सांगितलं आहे.

अशा धोकादायक रीतीने सीमा ओलांडू नये असं मेक्सिकोचे अध्यक्ष...


या फोटोत फोनवर बोलताना त्यांचे अश्रू अनावर झाल्याचं दिसतं. प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांनुसार रामपुकार पंडित यांच्या मुलाचा मृत्यू झाल्याची बातमी कळताच ते 11 मे रोजी दिल्लीहून बेगूसरायमधल्या तारा बरियारपूर या आपल्या गावी जायला पायीच निघाले.

मात्र, दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमेवर यूपी गेटजवळ त्यांना पोलिसांनी रोखलं. यूपी पोलीस त्यांना पायी जाऊ द्यायला परवानगी देत नव्हते आणि रामपुकार यांच्याकडे खासगी गाडीने जाण्यासाठी पैसे नव्हते.

रामपुकार यांच्याकडे स्मार्टफोनही नाही आणि त्यांना तो वापरताही येत नाही. असता तर त्यांनी श्रमिक स्पेशल ट्रेनचं ऑनलाईन तिकीट काढलं असतं किंवा बिहार सरकारकडे मदतीसाठी ऑनलाईन अर्ज भरला असता.

कुठलंच साधन नाही, हातात पैसा नाही, अशा परिस्थितीत रामपुकार तीन दिवस तिथेच अडकून पडले. अखेर एका सामाजिक कार्यकर्तीच्या मदतीने रामपुकार 15 मे रोजी श्रमिक स्पेशल ट्रेनने बिहारच्या दरभंगाला पोहोचले. तिथून ते खोदावनपूरच्या क्वारंटाईन सेंटरला गेले.

पोलिसांनी रोखलं, भुरट्यांनी लुटलं

सोमवारी रामपुकार यांनी बीबीसीशी फोनवरून बातचीत केली. देशभरात चर्चा होत असलेल्या आपल्या फोटोविषयी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बोलताना रामपुकार म्हणाले, "चार दिवसांपूर्वी मुलाचा मृत्यू झाला होता. त्याला शेवटचं बघताही आलं नाही. त्यामुळे किमान त्याच्या तेराव्याच्या कार्यक्रमात जाऊन वडील असण्याचं कर्तव्य पूर्ण करावं, असं वाटत होतं.

"पोलिसांनी रोखलं तेव्हा मदतीची याचना करत वणवण भटकलो. तेवढ्यात दोघांनी मला म्हटलं की ते मला सीमेपलीकडे सोडतील. पण त्या दोघांनी मला कारमध्ये बसवलं आणि मारहाण करत माझ्याकडे सगळे पैसे हिसकावून घेतले."

PTI वृत्तसंस्थेचे छायाचित्रकार अतुल यादव यांनी काढलाला हा फोटो

रामपुकार पुढे सांगत होते, "रात्री एक मॅडमजी जेवण द्यायला आल्या होत्या. त्यांनी त्यांचं कार्डही आम्हाला दिलं होतं. त्यांनाच फोन करून मी सगळं सांगत असताना कुणीतरी माझा फोटो काढला."

बीबीसीशी बोलताना रामपुकार यांनी ज्या 'मॅडमजी'चा उल्लेख केला त्यांचं नाव सलमा फ्रांसीस आहे. त्या एक सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत आणि दिल्लीतल्या एका सामाजिक संघटनेसाठी काम करतात.

सलमांविषयी बोलताना रामपुकार म्हणाले, "त्या माझ्यासाठी आई-बापापेक्षा मोठ्या आहेत. सर्वांनी मला फसवलं तेव्हा त्यांनी मला मदत केली."

घरी कसे परतले रामपुकार?

आम्ही रामपुकार यांच्याकडून सलमा फ्रांसीस यांचा मोबाईल नंबर घेतला आणि त्यांना संपर्क केला. त्यांनी सांगितलं, "रामपुकार यांना त्यांच्या घरी सोडण्यासाठी मी दिल्ली साऊथ ईस्टच्या स्पेशल सीपींना विनंती केली. त्यांनी श्रमिक स्पेशल ट्रेनच्या तिकिटाची व्यवस्था केली."

आम्ही दिल्ली साऊथ-ईस्टचे स्पेशल सीपी देवेश कुमार यांच्याशीही संपर्क करण्याच्या प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्रात छापून आलेल्या एका बातमीत पूर्व दिल्लीचे डीएम अरुण कुमार मिश्र म्हणतात, "आमची टीम अहोरात्र फील्डवर आहे. रामपुकार पंडित यांची माहिती मिळाली, तेव्हा आम्ही त्यांना बसने रेल्वेस्टेशनपर्यंत पोहोचवलं. तिथून संध्याकाळच्या ट्रेनने ते बिहारला रवाना झाले."

अशा अनेक अडचणी आणि अडथळे पार करत रामपुकार आपल्या गावाजवळ पोहोचले. मात्र त्यांना अजून घरी जाता आलेलं नाही. नियमानुसार ते सध्या क्वारंटाईन सेंटरमध्ये आहेत.

दरम्यानच्या काळात त्यांच्या मुलाच्या तेराव्याचा कार्यक्रमही होऊन गेला.

कुटुंबीयांना भेटण्याविषयी विचारल्यावर रामपुकार सांगतात, "काल माझी मुलगी आणि बायको आल्या होत्या भेटायला. थोडं खायला आणि औषधं आणलं होतं त्यांनी. त्यांच्याशी...


या फोटोत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दिसत आहे. त्यांच्याबरोबर पी.चिदंबरम सुद्धा मागे डाव्या बाजूला दिसत आहेत.

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

गांधी कुटुंबीयांनी इंदिरा गांधींना ज्याप्रकारे श्रद्धांजली वाहिली त्यावरून त्यांचा धर्म लक्षात येतो असंही या फोटो दाखवून म्हटलं जात आहे.

हा फोटो गेल्या तीन महिन्यांपासून सोशल मीडियावर फिरत आहे. पण गेल्या काही दिवसांत हा फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. या फोटोच्या सत्यतेची पडताळणी केल्यानंतर आमच्या लक्षात आलं की हा फोटो खोटा आहे.

वास्तव

रिव्हर्स इमेज सर्चने आम्ही पाकिस्तानातले राजकीय नेते  मोहसीन डावर यांच्या ट्विटपर्यंत पोहोचलो.

त्यांच्या मते हा फोटो स्वातंत्र्यसेनानी खान अब्दुल गफार खान यांच्या अंत्यसंस्काराच्या वेळेचा आहे. ही घटना 21 जानेवारी 1988 पेशावर इथे घडलेली आहे.

Skyscrapercity या वेबसाईटवरही हा एक फोटो प्रकाशित झाला होता. हा फोटो खान यांच्या अंत्यसंस्काराचा आहे असा दावा केला आहे.

न्यूयॉर्क टाइम्स आणि  LA टाइम्समध्ये प्रकाशित झालेल्या बऱ्याच लेखांनुसार असं लक्षात आलं की राजीव गांधी आपल्या कुटुं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बीयांसकट त्यांच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित होते.

इंदिरा गांधींचे अंत्यसंस्कार

इंदिरा गांधीची हत्या 31 ऑक्टोबर 1984 ला त्यांच्याच अंगरक्षकांनी केली. 3 नोव्हेंबरला हिंदू पद्धतीनुसार त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

त्यांच्या अंत्यसंस्काराचे अनेक व्हीडिओ उपलब्ध आहेत.

राजीव गांधी त्यांच्या आईच्या पार्थिवासमोर उभे दिसत आहे.

या फोटोंवरून असं कळतं की गांधी यांच्यावर हिंदू पद्धतीने अंत्यसंस्कार झाले आहेत.

त्यामुळे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी आणि नरसिंह राव यांनी इंदिरा गांधींच्या मृत्यूनंतर त्यांना इस्लामिक पद्धतीने श्रद्धांजली वाहिली या दाव्यात तथ्य नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


या फोटोबरोबर करण्यात आलेल्या दाव्यामध्ये लिहिलं आहे, "विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान यांनी भाजपाला उघड पाठिंबा दिला आहे आणि इतकंच नाही तर त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मतही दिलं आहे. आताच्या काळात नरेंद्र मोदींशिवाय दुसरी कोणतीही व्यक्ती चांगली पंतप्रधान होऊ शकत नाही. मित्रांनो लष्कराच्या एखाद्या जवानास जिवंत परत कधीच आणले नाही हे जिहादी आणि काँग्रेसच्या लक्षात आणून द्या."

27 फेब्रुवारी रोजी अभिनंदन यांचं विमान पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाडल्यानंतर त्यांना पकडण्यात आलं होतं. 1 मार्च रोजी त्यांना भारताकडे सोपवण्यात आलं होतं.

या काळामध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती.

14 फेब्रुवारी रोजी काश्मीरमध्ये पुलवामा येथे सीआरपीएफच्या जवानांच्या ताफ्यावर हल्ला झाला होता. त्यामध्ये 40 जवानांचे प्राण गेले होते. 26 फेब्रुवारी रोजी भारताने पाकिस्तानच्या भूमीत हवाई हल्ले केले होते.

पाकिस्तानी जेटचा पाठलाग करणाऱ्या विमानाला पाडल्यानंतर 27 फेब्रुवारीरोजी अभिनंदन यांना पकडले असं पाकिस्तानने स्पष्ट केलं होतं.

व्हायरल झालेल्या फोटोतून अभिनंदन यांच्या लोकप्रियतेचा र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाजकीय फायद्यासाठी उपयोग करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचं दिसून येतं. नमो भक्त, मोदी सेना यासारख्या उजव्या विचारसरणीच्या फेसबूक ग्रुप्सवर तो फोटो शेअर करण्यात आला आहे.

फेसबुक आणि ट्वीटरवर हजारो लोकांनी तो पाहिला आहे.

या फोटोची सत्यता पडताळण्यासाठी आमच्या व्हॉटसअप वाचकांनी हा फोटो आम्हाला पाठवला. या फोटोत केलेले दावे खोटे असल्याचं बीबीसीला समजलं. तसेच हा फोटो अभिनंदन यांचा नसल्याचंही स्पष्ट झालं.

सत्य काय आहे?

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये तयार झालेल्या तणावपूर्वक स्थितीनंतर अभिनंदन यांचा देशभरात गौरव करण्यात आला होता. त्याच्या मिशांची स्टाइल भारतांमध्ये लोकप्रिय झाली.

या फोटोत अभिनंदन यांच्यासारख्या मिशा असणाऱ्या व्यक्तीने काळा चष्मा घातला असून त्याने गळ्यात भाजपाचं चिन्ह कमळ असलेलं उपरणं घातलं आहे.

फोटोत अभिनंदन यांच्यासारख्या दिसमाऱ्या व्यक्तीमध्ये आणि अभिनंदनमध्ये बराच फरक असल्याचं आमच्या लक्षात आलं.

अभिनंदन यांच्या ओठांच्या खाली डाव्या बाजूला तीळ आहे. मात्र फोटोतल्या व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर तसे दिसत नाही. फोटोतल्या व्यक्तीच्या उजव्या डोळ्याजवळ तीळ आहे, मात्र असा खऱ्या अभिनंदनच्या उजव्या डोळ्याजवळ असा तीळ नाही.

फोटोतल्या व्यक्तीच्या मागे समोसा सेंटर अशी गुजराती अक्षरं असलेली पाटी आहे, त्यामुळे हा फोटो गुजरातमध्ये काढलेला दिसून येतो.

पण या राज्यात अजून मतदान झालेलेच नाही.

अभिनंदन यांनी 27 मार्च रोजी श्रीनगरमध्ये वायूदलामधील काम पुन्हा सुरू केले. कामावर रूजू होण्यापूर्वी त्यांनी चार आठवड्यांची विश्रांती घ्यावी असं डॉक्टरांनी सुचवलं होतं, मात्र त्यांनी काम सुरु करण्याचा निर्णय घेतला.

अभिनंदन यांनी पुन्हा विंग कमांडर म्हणून काम सुरू केले आहे. 'वायूदल नियम 1969' नुसार कोणत्याही अधिराऱ्याला कोणत्याही राजकीय संघटनेने किंवा चळवळीत सहभागी होता येत नाही किंवा मदत करता येत नाही.

हा व्हायरल झालेला फोटो विंग कमांडर अभिनंदन यांचा नसल्याची माहिती भारतीय वायूदलांमधील सूत्रांनी बीबीसीला दिली.

फेक न्यूजमध्ये त्यांचा वापर याआधीही झाला आहे. त्यांची पाकिस्तानने सुटका केल्यानंतर काही तासांमध्ये सोशल मीडियावर त्यांच्या नावाने अनेक फेक अकाऊंटस सुरू करण्यात आली होती.

वायूदलाने हे दावे फेटाळले होते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो...


या बदलाचा अर्थ काय? कोणत्या मुद्द्यांवरून लोकांनी हा कौल दिला आहे? आणि या सगळ्यात काँग्रेस कुठेय?

बीबीसी मराठीचे संपादक आशिष दीक्षित यांनी यावरच बीबीसीचे डिजिटल एडिटर मिलिंद खांडेकर यांच्याशी बातचीत केली.

आम आदमी पार्टीचा विजय होताना दिसतोय तो कशामुळे आहे? तीन गोष्टी चर्चेत होत्या: एक म्हणजे त्यांनी केलेली कामं - ते शाळा हॉस्पिटलविषयी सांगत होते. दुसरं म्हणजे त्यांनी फुकट दिलेल्या गोष्टी, आणि तिसरं म्हणजे अरविंद केजरीवांलांनी अत्यंत काळजीपूर्वक खेळलेलं राजकारण. तर यापैकी हा कशाचा विजय आहे?

मला वाटतं या तिन्ही  गोष्टींचा विजय आहे. सुरुवातीचा कल अपेक्षेनुसारच आहे. आम आदमी पार्टीला 50 पेक्षा अधिक जागा मिळतील अशी अपेक्षा होतीच.

जरी 53 किंवा 57 असे आकडे येत असले तरी माझ्या माहितीनुसार ते भाजपला अगदी एक आकडी संख्येवर थांबवतील असं त्यांना वाटत होतं. ते होताना दिसत नाहीये.

गेल्या वेळी 'आप'ला 67 जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे सध्या त्यांना 14 जागांचं नुकसान झालं आहे.

हा विजय चांगला आहे. मात्र 'आप'ला जी अपेक्षा होती की भाजपला अगदी एक आकडी जागा मिळतील, तसं निदान आता तरी होताना दिसत नाहीये. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पण अजूनही आपल्याला थोडी वाट पाहावी लागेल. काँग्रेसची कामगिरी कशी आहे, यावरही पुढची आकडेवारी अवलंबून आहे.

'आप'चं नशीब, हे काँग्रेसच्या हातात आहे. भाजपला 15-16 जागा मिळाल्या तरी त्यांच्यासाठी ते समाधानकारक असेल, कारण त्यांनाही कदाचित एक आकडी जागा मिळतील, असं त्यांना वाटत होतं.

भाजपने अनेकदा दावा केला होता की आम्हाला 45 ते 48 जागा मिळतील. आज सकाळी मनोज तिवारीही बोलत होते. त्यांना तो आत्मविश्वास दाखवावा लागला. ते स्वाभाविकही आहे.मात्र भाजपने जो प्रचार केला त्यात त्यांनी उघड उघड ध्रुवीकरणाचं राजकारण उघड-उघड केलं.त्या राजकारणाचा या मतमोजणीवर परिणाम दिसतोय का?

मला वाटतं भाजपने शाहीनबाग किंवा तत्सम मुद्दे आणले नसते तर त्यांना एक आकडी जागाच मिळाल्या असत्या. यामुळे दोन गोष्टी झाल्या. आरएसएस आणि भाजपच्या लोकांनी मला जी माहिती दिली त्यानुसार त्यांनी मुद्दाम हे मुद्दे समोर केले. कारण आधी भाजपचे कार्यकर्ते अगदी मरगळलेले होते.

मात्र या मुद्द्यांमुळे त्यांच्या प्रचाराला उर्जा मिळाली. त्यामुळे त्यांना मतंही मिळाली. जर त्यांना या दोन आकडी जागा मिळाल्या याचा अर्थ त्यांना या ध्रुवीकरणाचा फायदा मिळाला.

पण भाजप जिंकू शकत नाहीये. ध्रुवीकरणाचं राजकारण एका मर्यादेपर्यंत चाललं. भाजपने नरेंद्र मोदींचा चेहरा वापरला, अमित शाहांनी प्रचार केला. नरेंद्र मोदी जेव्हा लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार करतात तेव्हा त्यांना जोरदार मतं मिळतात पण जेव्हा राज्याचा प्रचार करतात, तिथे त्यांची जादू चालताना दिसत नाही. मोदींचा ब्रँड विधानसभेला का चालत नाही?

आपण महाराष्ट्रात पाहिलं की युतीच्या जागा जरी जास्त आल्या तरी त्यांना बहुमत मिळालं नाही. 2018 मध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये त्यांचा पराभव झाला तेव्हा लोकांना वाटलं की आता देशाचं वातावरण बदललं आहे. मात्र चार महिन्यानंतर जेव्हा लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या तेव्हा त्या राज्यात भाजपला बहुतांश जागांवर विजय मिळाला.

त्यांना 2014 पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या. मग हरियाणातही त्यांचं सरकार आलं. मात्र त्यांना जागा कमी मिळाल्या. झारखंडमध्येही त्यांना पराभव पत्करावा लागला.

दिल्लीमध्येही जागा वाढल्यात, मात्र त्यांना विजय मिळालेला नाही. मला वाटतं लोक दोन वेगवेगळं मतदान करतात. लोकसभेच्या वेळी ओडिशामध्ये मात्र बिजू पटनायकांचं सरकार आलं, आंध्र प्रदेशमध्येही तीच परिस्थिती आहे.

2014 मध्येही केंद्रात भाजपचं...


या बाँबस्फोटाची जबाबदारी अद्याप कोणत्याही संघटनेने स्वीकारली नाही. पण अल-शबाब या कट्टरवादी संघटनेने याआधी अशा प्रकारचे हल्ले घडवून आणले आहेत.

अल-शबाब ही संघटना अल कायदाशी संलग्न आहे. गेल्या 10 वर्षांपासून या संघटनेने या देशात घातपाताच्या अनेक कारवाया केल्या आहेत. 2011 मध्ये या संघटनेवर बंदी घालण्यात आली होती, पण अद्यापही ते या देशात सक्रिय आहेत.

स्फोटावेळी उपस्थित असलेल्या लोकांना या घटनेचं वर्णन केलं. कारचा स्फोट झाल्यानंतर आजूबाजूला असलेल्या लोकांच्या शरीराचे तुकडे-तुकडे झाले. काही लोक तर इतके भाजले की त्यांची ओळखसुद्धा आता पटू शकत नाही, असं साकारिये अब्दुकादीर या व्यक्तीने सांगितलं.

सोमालियातले खासदार मोहम्मद अब्दिरिझाक यांच्यामते मृतांची संख्या 90च्या वर गेली आहे. पण ही मृतांची अधिकृत संख्या नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

माझ्या सद्भावना मृतांच्या कुटुंबीयांसोबत आहेत, असं ते म्हणाले. या महिन्याच्या सुरुवातीलाच मोगादिशू येथील हॉटेलात झालेल्या हल्ल्यात 5 जण ठार झाले होते. हा हल्ला अल-शबाबने घडवून आणला होता.

सोमालियात नेमकं घडतंय काय?

सोमालियात गेल्या 20 हून अधिक वर्षांपासू... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न प्रभावी सरकार अस्तित्वात नाही. तेही अशा वेळी, जेव्हा सोमालियातल्या मोठ्या भागावर युद्धजन्य स्थिती निर्माण झालीय.

अल-कायदाशी संलग्न असलेल्या 'अल शबाब' ही संघटना लोकांना सुरक्षेचं आश्वासन देऊन पाठिंबा मिळवते. मात्र, प्रत्यक्षात ही संघटना उलट काम करते.

2011 साली सोमालियात भीषण दुष्काळ असताना पाश्चिमात्य देशांनी दिलेली मदत नाकारण्यात आली, त्यावेळीच अल शबाबची विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित झाला.

मोगादिशू आणि इतर शहरांमध्ये आता सरकारचं नियंत्रण आहे. तेथील लोकांच्याही आशा पल्लवीत झाल्यात. शिवाय, हद्दपार करण्यात आलेले अनेक सोमालियन देशता परतायला लागलेत. त्यामुळं पैसा आणि कौशल्य दोन्हीही देशाकडे वळतंय.

रस्त्यांवरची वीज, कचरा संकलना यांसारख्या सेवाही सोमालियाच्या राजधानीत म्हणजेच मोगादिशूमध्ये सुरू झाल्यात. मात्र, तरीही सोमालियात लोकशाही माध्यमातून निवडणुका घेण्यास धोकायदायक वातावरण आहे. सोमालियात 1969 साली लोकशाही माध्यमातून शेवटच्या निवडणुका झाल्या होत्या.

सोमालियात संसदेतील खासदार आणि अध्यक्ष निवडण्याची व्यवस्था अजूनही गुंतागुंतीची आहे. वयानं ज्येष्ठ असणारे लोक या निवडीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

एका दशकानंतर पहिली निवडणूक - विश्लेषण : अँड्र्यू हार्डिंग, बीबीसी प्रतिनिधी, आफ्रिका

सोमालियातल्या मोगादिशूसारख्या मोठ्या शहरांना अल-शबाबसारख्या कट्टरतावादी संघटनांपासून सुरक्षित ठेवणं किती कठीण आहे, याचं उदाहरण म्हणजे हा बॉम्बस्फोट आहे. अल शबाब हल्ल्यांमधून नागरिकांना लक्ष्य करताना मागचा पुढचा विचार करत नाही.

या स्फोटामुळं अनेक वर्षांपासूनच्या चिंतेला दुजोरा दिलाय, कारण अल शबाबनं सोमाली राज्य आणि त्यांच्या सुरक्षा दलात घुसखोरी केलीय. यामुळं अल शबाब मोगादिशूत अशाप्रकारच्या कारवाया करत राहतं.

आफ्रिकन युनियन (AU) आणि सोमालिया सरकारसोबतच्या लढाईत आपलं क्षेत्र गमावल्यानंतरही अल शबाब प्रभावी संघटना म्हणून समोर आली.  सोमालिया सरकारच्या संस्था आणि प्रादेशिक हितांना उद्ध्वस्त करण्यात यशस्वी झालीय. शिवाय, त्यांनी सोमालियाच्या सुरक्षेला आणि एकतेलाही कमजोर केलंय.

मोगादिशूमधील रक्तपात म्हणजे येत्या वर्षासाठी वाईट संकेत आहेत. अनेक दशकांनंतर सोमालियामध्ये महत्त्वाच्या अशा 'एक मतदार-एक मत' निवडणूक येत्या वर्षात होणार आहेत.

त्याचसोबत, अॅमिसन या आफ्रिकन युनियनच्या 20 हजार सैनिकांचं काय होणार, हाही चिंतेचा विषय आहे. ते...


या बातमीबरोबरच हजारो चाहत्यांचं हृदय आपण क्षणार्धात तोडत आहोत ही जाणीव देखील त्या माध्यमांना असावी. त्यामुळेच तर RK कोण आहे इथपासून ते दीपिका याच व्यक्तीसोबत लग्न करेल का अशा चर्चा झडू लागल्या.

दीपिकानं 'एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेशबाबू' असं म्हटत सिनेसृष्टीत पदार्पण केलं याला 11 वर्षं उलटली. तेव्हापासून तिच्या आयुष्यात अनेक चढउतार आले. त्या RK नावाच्या व्यक्तीचं काय झालं माहीत नाही पण आता तिनं RS म्हणजेच रणवीर सिंहसोबत लग्न केलं हे सत्य आहे.

दीपिका आणि रणवीरचं लग्न 14 नोव्हेंबर आणि 15 नोव्हेंबर या दोन दिवशी होणार आहे. म्हणजे एक कोकणी पद्धतीने आणि दुसरं सिंधी पद्धतीने. पाच वर्षांपूर्वी दोघं जण रामलीला या चित्रपटात एकत्र आले होते आणि योगायोग बघा की पाच वर्षानंतर ते लग्नाच्या बेडीत अकडले.

जेव्हा दोघांवर 'लहू मुंह लग गया' हे रोमांटिक गाणं चित्रित होत होतं तेव्हा त्यांना हा अंदाज असेल का की प्रत्यक्ष जीवनात या प्रेमाचा रंग आपल्याला लागेल आणि एकमेकांची आजन्म साथ देऊ अशा आणाभाका आपण घेऊ?

रणवीर आणि दीपिका हे दोघेही फिल्म इंडस्ट्रीतले नावाजलेले कलावंत आहेत. आणि त्यांची लव्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हस्टोरीही एखाद्या सिनेमाच्या पटकथेप्रमाणेच वाटते. त्यांचं प्रेम कसं फुललं ही गोष्ट त्यांनी वेगवेगळ्या माध्यमांसमोर सांगितली आहे. पण ती सलग नाही. त्यांची कहाणी एखाद्या जिगसॉ पझलसारखी आहे पण तरीही त्याला एका सूत्रात बांधण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे.

दीपिका पदुकोण तेव्हा यश आणि प्रसिद्धीच्या शिखरावर नव्हती पण तिचा एक चाहता वर्ग नक्कीच होता. त्यामुळेच तिच्या खाजगी आयुष्यात लोकांना रस होता. जशी एखादा अभिनेता किंवा अभिनेत्री विवाहबंधनात अडकले की बातमी बनते तसंच त्यांचं ब्रेकअपसुद्धा चर्चेचा विषय बनतो.

नैराश्याचा फास

दीपिकाचं ब्रेकअप झालं ही गोष्ट वाऱ्यासारखी पसरली. अनेकांना आठवत असेल की दीपिकाला नैराश्यानेही ग्रासलं होतं. अर्थात तिने कधी तिच्या नैराश्यासाठी आपल्या ब्रेकअपला जबाबदार धरलं नाही. पण तिच्या आयुष्यातला ऐन मोक्याचा काळ नैराश्याने ग्रासला होता हे नक्की.

याबाबत तिनेच खुलासा केला होता, ती सांगते "15 फेब्रुवारी 2014 ला मी झोपेतून उठले आणि मला एकटेपणा जाणवला. मला वाटलं माझ्यासमोर काही दिशा नाही. मी रडू लागले. मला लोकांनी विचारलं की मला काय झालंय, माझ्या नैराश्याचं कारण व्यावसायिक आहे की वैयक्तिक?

याच काळात रणवीर आणि दीपिकाची जवळीक वाढली. नंतर जेव्हा दीपिकाने आपल्या नैराश्याबद्दल माध्यमांना सांगितलं तेव्हा रणवीरने तिचं कौतुक केलं. "दीपिकाला पहिल्यांदा जेव्हा आपल्या डिप्रेशनविषयी बोलताना पाहिलं तेव्हा माझ्या डोळ्यात पाणी आलं. या गोष्टी जाहिरपणे बोलायला हिंमत लागते. मला वाटलं की तिच्या या कृतीमुळे तिने मला कायमचं जिंकलं आहे," रणवीर सांगतो.

दीपिका कुणासोबत जास्त छान दिसते?

अगदी सुरुवातीला रणवीर आणि दीपिका आपलं नातं लपवत असत. जेव्हाही दीपिकाचा विषय निघायचा तेव्हा तो तिचं नाव न घेता रणवीर तिच्याबद्दल बोलत असे. पण तो जे बोलतोय ते सगळं दीपिकाविषयी आहे हे इतकं स्पष्ट असायचं की ते एखाद्या लहान पोरालाही कळावं.

तुमच्याबद्दल काहीबाही बातम्या पेपरमध्ये येतात तेव्हा तुम्हाला काय वाटत होतं असा प्रश्न रणवीरला एका इंटरव्यूमध्ये विचारण्यात आला होता. तेव्हा तो म्हणाला की, "असं वाटतं की काय क्रिएटिव्ह लिहिलं आहे. वाचून जाम करमणूक होते."  त्याच्या बोलण्याचा मतितार्थ हा की या सगळ्या बातम्या कोणा कल्पक माणसाच्या डोक्यातून निघाल्या आहेत आणि त्यात काही तथ्य नाही.

पण याच रणवीरला विचारलं की दीपिकाची जोडी कोणासोबत शोभून...


या भागांमध्ये दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब आणि चंदीगढचा समावेश आहे. जिथं गेल्या काही दिवसांपासून तापमान शून्य डिग्री सेल्सिअसदरम्यान राहिलं आहे.

यामुळे हवामान विभागानं सकाळी मोकळ्या जागांमध्ये न जाण्याचा सल्ला दिला आहे. कारण त्यामुळे हायपोथर्मिया आणि फ्रॉस्टबाइट यांसारखे आजार होऊ शकतात, असंही विभागानं म्हटलं आहे.

हायपोथर्मिया झाल्यानंतर तुमचं शरीर एका ठरावीक तापमानापर्यंत पोहोचतं आणि काम करणं बंद करतं, तर फ्रॉस्टबाइटमुळे पायाचे किंवा हाताची बोटे, चेहरा आदी सुन्न होतात.

हवामान विभागाचा इशारा

हवामान विभागानं आपल्या सूचनांमध्ये दारू न पिण्याचा सल्ला दिला आहे. कारण, दारू पिल्यामुळे शरीराचं तापमान खालावतं, असं हवामान विभागाचं म्हणणं आहे.

बीबीसीनं याविषयी भारतीय हवामान विभागाच्या प्रादेशिक अंदाज पूर्वानुमान केंद्राचे प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव यांच्याशी चर्चा केली.

त्यांनी सांगितलं, "दिल्लीत सध्या थंड हवा सुरू आहे. यामुळे तापमान 4 अंश सेल्शियस किंवा त्याहून कमी नोंदवलं जात आहे. अशावेळी सकाळच्या वेळी तुम्ही घरातून बाहेर पडायला टाळायला हवं. तसंच प्रवासही टाळावा कारण वातावरणातील धुक्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ामुळे समोरच्या गोष्टी स्पष्ट दिसत नाही. अशावेळी फॉग लाईटचा वापर करावा आणि गाड्या हळू चालवाव्यात. तसंच या काळात दारू पिऊ नये, कारण त्यामुळे शरीराचं तापमान खालावतं."

दारू न पिण्याचा सल्ला का?

हवामान विभागानं 25 डिसेंबरला जारी केलेल्या सूचनांमध्ये दारू न पिण्याचा सल्ला दिला आहे.

त्यामुळे मग हवामान विभाग असा इशारा का देत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

बीबीसीनं हा प्रश्न विचारल्यानंतर श्रीवास्तव यांनी सांगितलं, याविषयावर वैद्यकीय क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांनी संशोधन केलं आहे आणि त्या आधारावरच हवामान विभागानं असा इशारा दिला आहे.

जगभरात असे अनेक देश आहेत जिथं तापमान 10 अंश सेल्शियस ते -20 ते -30 अंश सेल्शियस इतकं कमी असतं. असं असतानाही तिथं दारूचा वापर अधिक प्रमाणात केला जातो. यात रशिया, बेलारूस, लिथुयानिया अशा देशांचा समावेश आहे. जगभरात सर्वाधिक दारू या देशांमध्ये सेवन केली जाते.

याशिवाय दारू प्यायल्यानं शरीरात उष्णता निर्माण होते, असाही एक समज आहे.

त्यामुळे मग थंडीच्या दिवसांत दारू पिऊ नये, या हवामान विभागाच्या इशाऱ्यात किती तथ्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

बीबीसीनं याविषयी अधिक जाणून घेण्याकरता वैद्यकीय क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांशी चर्चा केली.

विज्ञान काय म्हणतं?

माणसाच्या शरीराचं मूळ तापमान 37 अंश सेल्शियस इतकं असतं. पण, जेव्हा तुमच्या आसपासचं तापमान कमी होऊ लागतं, तेव्हा आपलं शरीर शरीरातल्या उर्जेचा वापर आपल्या मूळ तापमानाला स्थिर ठेवण्यासाठी करत असतं.

पण, शरीराचं तापमान निश्चित मर्यादेच्या खाली जातं, तेव्हा मात्र तुम्हाला हायपोथर्मिया होतो.

हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणामध्ये सध्या जे तापमान आहे, त्यात अधिक काळ राहिल्यास तुम्हाला हायपोथर्मिया होऊ शकतो.

सरळ शब्दांत सांगायचं म्हणजे शरीराचं मूळ तापमान जेव्हा खालावतं तेव्हा तुम्हाला हायपोथर्मिया होतो.

आता थंडीच्या प्रदेशात दारू प्यायल्यास त्याचा शरीरावर काय परिणाम होतो, ते पाहूया.

दिल्लीच्या एलएनजेपी हॉस्पिटलच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ ऋतु सक्सेना याविषयी सांगतात, "जेव्हा तुम्ही दारू पिता तेव्हा ती शरीरात गेल्यानंतर 'वेजो डायलेशन' होतं. यामुळे तुमच्या हातापायाच्या रक्तवाहिन्यांचा विस्तार होतो, त्यांच्यात पहिल्यापेक्षा अधिक रक्ताचा प्रवाह व्हायला लागतो. यामुळे मग तुम्हाला उष्णतेची जाणीव होते. यामुळे मग लोकांना...


या भागातून सीआरपीएफच्या गाड्यांचा ताफा चालला होता. त्या ताफ्यावर दारुगोळ्याने भरलेली मारुती सुझुकी इको कार आदळवून आत्मघातकी हल्ला करण्यात आला होता.

दहशतवादाच्या तीन दशकांच्या इतिहासामध्ये अशी घटना कधीच घडली नव्हती.

CRPFसाठी आपल्या ताफ्यावर हल्ला होणं किंवा काश्मीरमधील संघर्ष नवा नव्हता.

पण तरीही असी घटना पुन्हा घडू नये यासाठी सीआरपीएफमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत का? हे पाहाण्याची गरज आहे.

CRPFचे महासंचालक आनंद प्रकाश माहेश्वरी बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "CRPF अशाप्रकारच्या खलप्रवृत्तीच्या संघटनांशी लढण्यासाठी सतत पावलं उचलत आहे आणि त्याप्रकारचे बदलही घडवून आणत आहे. त्याचप्रमाणे अशा शक्ती जेथे वाढतात त्या जागाही नष्ट करण्याचा प्रयत्न सुरु असतो."

गेल्या वर्षी झालेल्या हल्ल्याच्या अहवालाबद्दल विचारल्यावर त्यांनी उत्तर दिले नाही.

2019मध्ये हा हल्ला झाल्यानंतर त्याबद्दल आधी माहिती नव्हती का असे प्रश्न उपस्थित झाले होते. जर तशी माहिती उपलब्ध असती तर ताफ्याला संरक्षण देता आले असते.

सीआरपीएफच्या अनेक अधिकाऱ्यांनी या आत्मघातकी हल्ल्यानंतर काहीही बदल झाला नसल्याचे बीबीसीला सांगितले.

क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुणावर कारवाई झाली का?

एका अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले, पुलवामा हल्ला ही चूक नव्हती. त्यामुळे कोणावरही कारवाई करण्याचा प्रश्न नाही. त्यादिवशी आम्ही कोणत्याही प्रकारच्या हल्ल्यासाठी तयार होतो मात्र VB-IEDसाठी (Vehicle Borne Improvised Explosive Device) नाही. ते म्हणजे अभ्यासक्रमाच्या बाहेरचा प्रश्न विचारल्यासारखे होते.

अर्थात अशा प्रकारे वाहनात स्फोटक भरुन हल्ला करण्याच्या अनेक घटना आधी घडल्याची आकडेवारी उपलब्ध आहे.

साऊथ एशिया टेररिझम पोर्टलवरती 2 नोव्हेंबर 2005 साली नौगाम येथे आत्मघातकी हल्लेखोराने आपली कार उडवून देऊन तीन पोलीस कर्मचारी आणि सहा नागरिकांना ठार मारल्याची माहिती आहे. तसेच इतर घटनांमध्ये वाहनांचा कार बॉम्ब म्हणून वापर झाल्याची माहिती उपलब्ध आहे.

बीबीसीने सीआरपीएफचे निवृत्त महानिरीक्षक व्हीपीएस पवार यांच्याशी चर्चा केली. तेव्हा म्हणाले, "सीआरपीएफ सतत लढण्यासाठी सज्ज असते. एका पेचप्रसंगानंतर दुसऱ्या पेचप्रसंगाच्या येथे जाऊन लढणं सुरू असतं. माझ्या मते पुलवामा घटना ही मोठी चूक होती. परंतु त्यानंतर सीआरपीएफने काय धडा घेतला याबद्दल माझ्या मनात शंका आहे."

सीआरपीएफचा ताफा आता ज्या महामार्गावरुन जात असेल तेथे इतर वाहनांना जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

संघर्ष सुरू असलेल्या भागातून प्रवास करण्यासाठी वाहनांऐवजी विमानाचा वापर करता आला असता अशी टीका सरकारवर पुलवामा हल्ल्यानंतर करण्यात आली.

आता त्यातही बदल करण्यात आलेला आहे.

सीआरपीएफचे एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले, "आता जम्मू आणि श्रीनगर यांच्यामधील सीआरपीएफ जवान आणि अधिकाऱ्यांची ये-जा हवाई मार्गाने होते. तसेच हे लोक खासगी विमानाचा वापर करुन त्याचे पैसे सरकारकडून घेऊ शकतात."

जम्मू आणि श्रीनगर मार्गावरील सीसीटीव्हीचे जाळेही वाढवण्याचे काम सुरू आहे. सुरक्षेतील अडथळ्यांची माहिती मिळण्यासाठी हे सीसीटीव्ही थेट प्रक्षेपण उपलब्ध करुन देतील.

ताफ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी महामार्गाच्या शेजारी लावण्यात आलेले ट्रक्सही बाजूला करण्यात येणार आहेत.

याबाबतीत नोंदवण्यात आलेल्या निरीक्षणांसह आरोपपत्र कोर्टात अद्याप दाखल करण्यात आलेले नाही.

राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने हा प्रकरणाचा तपास 20 फेब्रुवारी 2019 रोजी आपल्या हातात घेतला होता.

त्या वाहनाचा मालक, आत्मघातली हल्ला करणारी व्यक्ती, स्फोटकांचा प्रकार शोधणे हा त्याची पाळेमुळे शोधून काढण्याचा भाग...


या भाषणात बोलताना पंकजा मुंडे यांनी त्यांच्या मनात सुरू असलेली पुढची राजकीय रूपरेषा बोलून दाखवली. एका वर्षापूर्वी पार पडलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर पहिल्यांदाच त्या भगवान गडावर दसरा मेळाव्यात बोलत होत्या.

पंकजा मुंडे यांचं राजकारण संपलं, त्या पक्षांतर करणार का? या चर्चेला उत्तर देताना त्या म्हणाल्या, "खूप चर्चा झाली मी राजकारण सोडलं घरी बसले. पण राजकारण सोडलेलं नाही. मी घर बदलणार नाही जिथे आहे तिथेचं राहणार आहे," असं म्हणत पक्षांतराच्या चर्चेला पूर्णविराम दिला.

निवडणूकीत पराभूत झाल्याची सल त्यांनी बोलून दाखवली पण यावेळी कार्यकर्त्यांना धीर सोडू नका मी संपलेली नाही हा आत्मविश्वास त्यांच्या भाषणातून दाखवून दिला.

"रात्र वैर्‍याची आहे त्यामुळे सजग राहावंच लागेल. आपली वज्रमूठ कायम असेल तर मोठी सत्ताही हादरते हे लक्षात असू द्या. धर्मकारण आणि राजकारण याची सांगड घालून आपल्याला पुढे जायचं आहे. राज्यात 120 आमदार निवडून आणायचे आहेत. बीड माझी जन्मभूमी आणि कर्मभूमी आहे. मी जिथे आहे तिथेचं आहे. मी शर्यतीतही असेन. चक्रव्यूह कसा भेदायचा हे मला चांगलंच माहीत आहे,"असं म्हणत त्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांनी पक्षातल्या आणि विरोधी पक्षातल्या सर्व राजकीय विरोधकांना सूचक इशारा दिला.

यानिमित्ताने पंकजा मुंडे यांनी भाषणातून व्यक्त केलेल्या या महत्त्वाकांक्षा भाषणापुरतीच मर्यादित राहतील की त्यांना वास्तवाची साथ मिळेल? हा प्रश्न उपस्थित झालाय.

कार्यकर्त्यांचं मनोबल वाढवणारं भाषण?

पंकजा मुंडे यांनी राजकीय मुद्यांबरोबर ऊसतोड कामगार, शेतकऱ्यांना केली जाणारी मदत या सामाजिक मुद्यांनाही हात घातला. अनेक महिन्यांनंतर पंकजा मुंडे यांच्या राजकीय भाषणाची चर्चा होतेय.

पराभूत झाल्यानंतर कार्यकर्त्यांचं मनोबल वाढवण्याची गरज असते. तसंच काहीसं पंकजा मुंडे यांचं भाषण असल्याचं राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात.

"पंकजा मुंडे बर्‍याच दिवसांनी कार्यकर्त्यांसमोर मोकळेपणाने बोलताना दिसल्या. त्यांच्यात एक आत्मविश्वास दिसला. भविष्याचं माहिती नाही पण कार्यकर्त्यांमध्ये राजकीय ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी हे भाषण निश्चित फायदेशीर ठरेल."

लोकमतचे सहाय्यक संपादक संदिप प्रधान म्हणतात, "कार्यकर्त्यांचं मनोबल वाढवण्यासाठी नेत्यांना काहीवेळा अतिरंजित भाषणं करावी लागतात ते पंकजा मुंडे यांनी केलं".

पंकजा मुंडेंचं आतापर्यंतचं भावनिक राजकारण?

2009 साली गोपीनाथ मुंडे हे बीडमधून लोकसभेवर निवडून गेले. बीडमधल्या स्थानिक राजकारणात मुंडेचे वारसदार म्हणून धनंजय मुंडे यांच्याकडे बघितलं जात होतं. पण अचानक विधानसभा निवडणुकीत धनंजय यांना डावलून पंकजा मुंडे यांना उमेदवारी देण्यात आली. त्यावेळी अधिकृतपणे पंकजा मुंडे यांची राजकीय पटावर 'एन्ट्री' झाली. 2009 ते 2014 हा पंकजा यांचा काळ वडिलांच्या छत्रछायेखाली गेला.

2014 ला गोपीनाथ मुंडे यांचा अपघाती मृत्यू झाला. त्यानंतर पंकजा यांचा थेट संघर्ष चुलत भाऊ धनंजय मुंडे यांच्याशी सुरू झाला. गोपीनाथ मुंडे गेल्यानंतर पाच महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होत्या. त्यावेळी पंकजा यांनी संघर्ष यात्रा काढली. गोपीनाथ मुंडेंनंतर स्वत: चं अस्तित्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा फायदा भाजपला झाला. पंकजा मुंडे मोठ्या मताधिक्याने विधानसभेत निवडणून गेल्या.

देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये ग्रामविकास, महिला आणि बालकल्याण, जलसंधारण या खात्यांचं कॅबिनेट मंत्रिपद त्यांना मिळालं.

विधानसभा निवडणुकीनंतर वैद्यनाथ साखर कारखाना आणि वैद्यनाथ बँक या स्थानिक निवडणुकीतही पंकजा विरूद्ध धनंजय मुंडे असा संघर्ष झाला. त्यात पंकजा मुंडे यांनी यश...


या भाषणादरम्यान मोदी यांनी कोरोना व्हायरससंदर्भात केलेल्या चार दाव्यांची सद्यस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न बीबीसीने केला आहे.

दावा क्रमांक - 1

"सध्या कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाच्या प्रमाणात घट होताना दिसत आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या कमी असताना भारताने वेळीच लॉकडाऊन केल्यामुळे ही संख्या मर्यादित राहिली."

निष्कर्ष - भारतातील संसर्गाचं प्रमाण कमी झालं, हे खरं आहे. पण लॉकडाऊनमुळेच असं झालं, हे म्हणता येणार नाही. कमी रुग्ण असताना लॉकडाऊन करणारा भारत हा एकमेव देश नाही.

भारतात सप्टेंबरमध्ये रुग्णांच्या आलेखाने परमोच्च बिंदू गाठला होता. त्यामध्ये आता घट झाली आहे. शिवाय मृत्यूंची संख्याही घटली आहे.

लॉकडाऊनचा परिणाम किती झाला, याची माहिती मिळवणं अवघड आहे. कारण, देशांतील चाचण्यांची संख्या वेळोवेळी बदलत राहते. त्यामुळे रुग्णवाढीच्या प्रमाणात थोडी घट पाहायला मिळू शकते.

भारतात लॉकडाऊन 25 मार्च रोजी लावण्यात आलं. त्यावेळी देशात 562 रुग्ण तर 9 मृत्यू अशी आकडेवारी होती. पण सलग 68 दिवसांच्या लॉकडाऊननंतर 1 जूनपर्यंत देशात 1 लाख 90 हजार 535 जणांना कोरोनाची लागण झाली होती. दरम्यान, 1 जूनपासून लॉ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कडाऊन टप्प्याटप्प्याने उठवण्यास सुरुवात झाली होती.

त्यानंतर रुग्णांची संख्या पाच-पट जास्त वेगाने वाढल्याचं दिसून आलं.

भारताच्या शेजारी देशांनी भारताप्रमाणेच मार्च महिन्यात किंवा आसपास लॉकडाऊन केला होता. पण भारताच्या तुलनेत त्यांच्या देशातील रुग्णांची संख्या कमी आहे.

नेपाळने 24 मार्च रोजी लॉकडाऊन केला. त्यावेळी त्यांच्या देशात फक्त 2 रुग्ण होते. श्रीलंकेने रुग्णसंख्या 78 असताना लॉकडाऊन केलं होतं.

पेरू आणि न्यूझीलंड या देशांनीसुद्धा लवकरच लॉकडाऊन केलं. पेरूने 16 मार्चला 71 रुग्ण असताना लॉकडाऊन केलं. तिथं जूनपर्यंत लॉकडाऊन कायम होतं. लॅटीन अमेरिकन देशांमध्ये पेरूतील लॉकडाऊन सर्वाधिक काळ होतं.

न्यूझीलंडमध्ये लॉकडाऊन काळातही रुग्ण वाढताना दिसले. पण त्यांची चाचण्यांची संख्या जास्त होती.

दावा क्रमांक - 2

भारतात प्रतिदशलक्ष 83 मृत्यू असं प्रमाण आहे. इतर देशांच्या तुलनेत हे अत्यंत कमी आहे. अमेरिका, ब्राझील, ब्रिटन आणि स्पेनसारख्या देशांमध्ये प्रतिदशलक्ष 600 मृत्यू असा दर आहे.

निष्कर्ष - भारतातील मृत्यूदर हा तुलनेने कमी असल्याची गोष्ट खरी आहे. पण भारतात कोरोनामुळे झालेल्या अनेक मृत्यूंची नोंदच झाली नसल्याची शक्यता तज्ज्ञांनी नोंदवली आहे.

भारतातील कोरोना व्हायरस रुग्णांचं प्रतिदशलक्ष 83 मृत्यू हे प्रमाण आहे. अमेरिकेत इतक्याच रुग्णांमागे 665 मृत्यू, युकेमध्ये 644, ब्राझीलमध्ये 725 तर स्पेनमध्ये 727 मृत्यूंची नोंद झाली.

भारतात मृत्यूदर अमेरिकेच्या तुलनेत कमी आहे. देशात तरूणांचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे ही आकडेवारी असेल, असं म्हणता येईल.

पण, भारतात कोरोना मृत्यूंची नोंद योग्य पद्धतीने होत आहे किंवा नाही, हासुद्धा एक मुद्दा आहे.

प्रत्येक देशाची कोरोना मृत्यू नोंदवण्याची पद्धत वेगळी आहे. त्यामुळे ही तुलना करणं अवघड असणार आहे.

दावा क्रमांक - 3

भारतातील रुग्णसंख्येचं प्रमाण प्रतिदशलक्ष 5 हजार 500, अमेरिका, ब्राझीलमध्ये हे प्रमाण 25 हजार.

निष्कर्ष - उपलब्ध आकडेवारीनुसार, हा दावा खरा मानता येईल. पण चाचणी योग्य प्रमाणात केल्यानंतरच रुग्णांची योग्य संख्या कळू शकते.

भारतात प्रतिदशलक्ष रुग्णांची संख्या अमेरिका, ब्राझील किंवा इतर देशांपेक्षा कमी आहे.

पण आपण जास्त चाचण्या केल्या तरच रुग्णांची संख्या योग्य प्रकारे कळू शकते. म्हणजे चाचण्या वाढवल्यास रुग्णसंख्या वाढूही शकते.

भारताचं चाचणी करण्याचं प्रमाण इतर...


या मंजुरीनंतर गुन्हेगार प्रत्यार्पणाचा विचार करता विजय माल्ल्यांचं प्रकरण हे अनेक अर्थांनी वेगळं ठरणार का, याचा आढावा बीबीसीचे कम्युनिटी अफेअर्स तज्ज्ञ साजिद इक्बाल यांनी घेतला आहे.

लंडनच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी एमा अर्बटनॉट यांनी दोन महिन्यांपूर्वीच माल्ल्या यांची प्रत्यार्पणाची याचिका फेटाळून लावली होती. माल्ल्या यांना खटला चालवण्यासाठी भारतात परत पाठवण्याचा आदेश त्यांनी दिला होता.

वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट न्यायालयानं 10 डिसेंबर 2018 ला माझ्याविरोधात दिलेल्या निर्णयानंतरच मी अपील करणार असल्याचं माल्ल्या यांनी स्पष्ट केलं होतं.

मात्र गृह सचिवांच्या निर्णयाआधी अपील करण्याची संधी मला मिळाली नाही. आता मी अपीलाची प्रक्रिया सुरू करेन, असं 4 फेब्रुवारीला प्रत्यार्पणाचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर विजय माल्ल्या यांनी तातडीनं ट्वीट केलं होतं.

विजय माल्ल्यांना प्रत्यार्पणाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्यासाठी 14 दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे.

किंगफिशर एअरलाइन्सचे प्रमुख असलेल्या विजय माल्ल्या यांनी मार्च 2016 मध्ये भारतातून पलायन केलं होतं. भारतीय बँकांचे 9 हजार कोटी रुपये बुडवून माल्ल्या य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांनी पलायन केलं होतं.

विजय माल्ल्या मात्र वारंवार आपण पळून आलो नाही, असंच सांगत आहेत. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यातच आपण सर्व रक्कम परत करण्याचं बिनशर्त मान्य केलं होतं, असाही माल्ल्या यांचा दावा आहे.

परागंदा गुन्हेगारांची लांबलचक यादी

ब्रिटनच्या न्यायालयात प्रत्यार्पणाचा खटला चालविण्यात आलेले विजय माल्ल्या हे एकमेव हाय प्रोफाईल भारतीय नाहीत. अशा प्रकरणात अडकलेल्या भारतीयांची यादी बऱ्यापैकी मोठी आहे.

भारत आणि ब्रिटनमध्ये 1992 मध्ये गुन्हेगार हस्तांतरण करार करण्यात आला होता. त्यानंतर हस्तांतरणासंदर्भात समोर आलेलं पहिलं प्रकरण होतं इक्बाल मेमन ऊर्फ इक्बाल मिर्चीचं. मात्र नंतर तो खटला काढून टाकण्यात आला आणि भारतीय सरकारनं मिर्ची प्रकरणातील कायदेविषयक खर्चाची पूर्तता केली.

एप्रिल 1995 मध्ये स्कॉटलंड यार्डच्या अधिकाऱ्यांनी मिर्चीच्या घरावर छापा टाकला आणि त्याला अटक केली. त्याच्यावर 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यात सहभागी असल्याबद्दल तसंच अंमली पदार्थ बाळगल्याप्रकरणी आरोप ठेवण्यात आले होते.

हा खटला कोर्टात येईपर्यंत इक्बाल मिर्चीवरचे हे आरोप काढून टाकण्यात आले. त्याऐवजी लंडनमधल्या आपल्या राइस मिलच्या व्यवस्थापकाची हत्या केल्याचा ठपका मिर्चीवर ठेवला गेला. मिर्चीच्या मिलमधली नोकरी सोडल्यानंतर लगेचच या व्यवस्थापकाची मुंबईमध्ये गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती.

बो स्ट्रीट मॅजिस्ट्रेटनं मिर्चीच्या हस्तांतरणाची मागणी फेटाळून लावली. भारतानंही या प्रकरणी पुन्हा अपील केलं नाही आणि मिर्चीच्या खटल्यासंबंधीचा सर्व खर्च देऊन टाकला.

हनीफ टायगरचं हस्तांतरण अजूनही विचाराधीन

ब्रिटनच्या न्यायालयात चाललेला अजून एक हाय प्रोफाईल खटला होता मोहम्मद उमेरजी पटेल उर्फ हनीफ टायगरविरुद्धचा. सुरतमध्ये जानेवारी 1993 ला झालेल्या एका स्फोटाप्रकरणी भारतीय पोलिसांना हनीफ हवा होता. बाजारपेठेत झालेल्या या स्फोटात एका शाळकरी मुलीनं प्राण गमावला होता.

एप्रिल 1993 मध्ये रेल्वे स्टेशनवर झालेल्या एका स्फोटाचाही आरोप हनीफ टायगरवर होता. या स्फोटात 12 जण जखमी झाले होते.

टायगर हनीफने प्रत्यार्पण टाळण्यासाठी ब्रिटीश गृह सचिवांकडे 2013 साली अर्ज केला होता. हा अर्ज अजूनही विचाराधीन असल्याचं वृत्त 2017 साली माध्यमांनी दिलं होतं. अर्जाच्या स्थिती आजही तशीच कायम असल्याची माहिती गृह खात्याच्या प्रवक्त्यांनी बीबीसीशी बोलताना दिली.

समीरभाई...


या मंदिरामध्ये मंदिराला भेट देणाऱ्यांसाठी जागा, प्रार्थना सभागृह, प्रदर्शनासाठी जागा, अभ्यासाची सोय, खेळण्यासाठी जागा, बागा, पाण्याची सोय, शाकाहारी खाण्याची सोय, पुस्तकं आणि भेटवस्तूंची दुकानं असतील.

अबुधाबी आणि दुबई अशा दोन्ही शहरांमधील लोकांना या मंदिराचा लाभ घेता येणार आहे.

कसं असेल हे मंदिर?

1.    अबुधाबीचं हे मंदिर 5.5 हेक्टर क्षेत्रावर उभारण्यात येणार असून तितकीच जागा पार्किंगसाठी ठेवण्यात येणार आहे. मंदिर बांधण्यासाठी अबुधाबीचे राजकुमार आणि लष्कराचे उपप्रमुख शेख मोहम्मद बिन झायेद यांनी जमीन उपलब्ध करून दिली आहे.

2.     या मंदिरासाठी राजस्थानातील गुलाबी दगड वापरला जाणार आहे. 2,000 शिल्पकार भारतामध्ये दगड घडवून तिकडे पाठवतील. राजस्थानातील हे दगड 50 अंश सेल्सियसहून अधिक तापमानामध्ये टिकू शकतात.

4.     जयपूरमधील हवा महलसह अनेक राजवाड्यांचे बांधकाम याच दगडाचा वापर करून करण्यात आले आहे.

4.     सर्व धर्माचे लोक हिंदू संस्कृती आणि मंदिराचा अभ्यास व अनुभव घेण्यासाठी या मंदिरात जाऊ शकतील. अध्यात्म आणि सौहार्दाची प्रतीकं या मंदिराच्या शिल्पांमध्ये कोरण्यात येणार आहेत. तसंच झाडं, फ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुलं, मोर, हत्ती, हिंदू देवता आणि साधू यांच्या प्रतिमाही मंदिराच्या दगडांवर कोरण्यात येतील.

5.     या मंदिराची सात शिखरं अमिरातींच प्रतिनिधित्व करतील. मंदिरावर पाच घुमटही असतील.

6.      2018 साली भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मंदिराच्या प्रतिकृतीचं अनावरण केलं होतं.

7.      या मंदिराची घोषणा झाली तेव्हा ते 2020 पर्यंत पूर्ण होईल, असं सांगण्यात आलं होतं. भारताचे राजदूत नवदीप सुरी यांनी एक-दोन वर्षांत मंदिर पूर्ण होईल, असं गेल्याच आठवड्यात सांगितलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या मतदारसंघातून ते विजयी ठरले आहेत. राष्ट्रवादीच्या सुरेश मानेंचा त्यांनी पराभव केला.

आदित्य ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अॅड. सुरेश माने यांच्यात वरळीत प्रमुख लढत होणार आहे. तर 'मराठी बिग बॉस'फेम अभिजित बिचुकलेही इथून मैदानात उतरले होते.

या लढतीला इतकं महत्त्वं का?

आदित्य ठाकरे हे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नातू आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आहेत. गेल्या जवळपास सहा वर्षांपासून ते शिवेसना, युवासेनेच्या माध्यमातून राजकारणात सक्रिय झालेत.

भारतातील सर्वात श्रीमंत मानली जाणाऱ्या मुंबई महापालिकेवर दोन दशकाहून अधिक काळ शिवसेनेचं वर्चस्व राहिलंय. शिवाय, मुंबईतल्या शिवसेना आमदार आणि खासदारांची संख्याही लक्षणीय राहिलीय. त्यामुळं मुंबई म्हणजे शिवसेनेचं होमग्राऊंड समजलं जातं.

सचिन अहिर यांच्यासोबत आदित्य ठाकरे

बाळासाहेब ठाकरे हे कधीच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले नाहीत. उद्धव ठाकरे किंवा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही स्वत: कधी निवडणूक लढली नाही. त्यामुळं आदित्य ठाकरे यांच्या रूपानं ठाकरे कुटुंबातील पहिलीच व्यक्ती निवडणुकीच्या रिंगणात आहे.

दुसरीकडे, महाराष्ट्र ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नवनिर्माण सेनेनंही वरळीतून उमेदवार दिला नाहीय. पुतणे आदित्य ठाकरेंसाठी काका राज ठाकरे यांनी एक पाऊल मागे येण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसून आले.

एकूणच आदित्य ठाकरे हे वरळीतून रिंगणात उतरल्यानंच हा मतदारसंघ लक्षवेधी ठरला आहे.

किती चुरशीची लढत?

आदित्य ठाकरे यांना मुख्य आव्हान आहे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार अॅड. सुरेश माने यांचं.

अॅड. सुरेश माने हे जवळपास 20 वर्षें बहुजन समाज पक्षात होते. मात्र, पाच वर्षांपूर्वी त्यांनी बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीची स्थापना केली. त्यांचा हा पक्ष काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीसोबत आहे.

वरळीची जागा आघाडीत राष्ट्रवादीच्या वाट्याला आल्यानं, सुरेश माने हे राष्ट्रवादीच्या चिन्हावरच रिंगणात उतरलेत.

सुरेश माने

नव्वदच्या दशकात वरळी हे दलित आंदोलनाचं केंद्र होतं. आजही वरळी मतदारसंघात दलित मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे.

मात्र, अॅड. सुरेश माने यांचा आदित्य ठाकरे यांच्यासमोर किती निभाव लागतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. याचं कारण वरळीतील राष्ट्रवादीचे माजी आमदार आणि मुंबई राष्ट्रवादीचे माजी अध्यक्ष सचिन अहिर यांनीच शिवसेनेत प्रवेश केलाय. शिवाय, 2014 साली सचिन अहिर यांचा पराभव करत शिवसेनेचेच सुनील शिंदे इथं विजयी झाले होते. त्यामुळे वरळी मतदारसंघ सध्या शिवसेनेकडेच होता.

दुसरीकडे, 1990, 1995, 1999, 2004 अशा सलग चार वेळा शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते दत्ताजी नलावडे या मतदारसंघातून निवडून आले होते. त्यामुळे हा मतदारसंघ शिवसेनेला सुरक्षित वाटत असल्याने आदित्य ठाकरे यांच्यासाठी या मतदारसंघाची निवड करण्यात आली असावी.

राजकीयदृष्ट्य वरळीचं महत्त्व किती?

वरळी विधानसभा मतदारसंघ म्हणजे महाराष्ट्राची छोटी आवृत्ती असल्याचं संजय व्हनमाने सांगतात. "वरळीमध्ये गिरण्या आणि गिरणी कामगारांच्या चाळी मोठ्या प्रमाणावर होत्या. या परिसराला एकेकाळी गिरणगावही म्हणलं जायचं. गिरण्या बंद पडल्यानंतर वरळीमध्ये टोलेजंग इमारती, 5 स्टार हॉटेल्स, मल्टीप्लेक्स उभे राहिले आणि पुढच्या काळात या परिसराचा चेहरामोहरा बदलून गेला."

"वरळीमध्ये मोठमोठ्या चाळी आहेत. रेसकोर्स, ऑर्थर रोड जेल आहे, सर्वांत मोठा धोबीघाट आहे. महाराष्ट्रातल्या सर्वच भागातील लोक या ठिकाणी वास्तव्याला आहेत. गुजरातमधले अनेक नागरिक याठिकाणी राहायला आले आहेत. संमिश्र स्वरूपाची मतदारसंख्या या भागात पाहायला मिळते," असं ते पुढे सांगतात.

"सीताराम, मोरारजी, मफतलाल,...


या महापालिका निवडणुकांमध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र राहतीलच. त्यात काँग्रेसला कसं सामावून घ्यायचं, त्याबद्दल चर्चा होईल, असंही राऊत म्हणाले आहेत.

त्यामुळे येणारी मुंबई महापालिकेची निवडणूक शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र लढणार का, की या निवडणुकीत काँग्रेस एकटी पडणार, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसची याविषयीची काय भूमिका आहे ते जाणून घेणं गरजेचं आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, आमचं म्हणणं एकच आहे की, येणाऱ्या निवडणुका सगळ्यांनी एकत्र लढल्या पाहिजेत.

पण, मग काँग्रेस पक्षाला हे मान्य आहे का, काँग्रेस पक्ष शिवसेना आणि राष्ट्रवादीसोबत जाऊन मुंबई महापालिकेची निवडणूक लढवणार का, असा प्रश्न कायम राहतो.

याविषयी काँग्रसेची बाजू घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला, पण अद्याप ती मिळालेली नाहीये. काँग्रेस नेत्यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर बातमीत अपडेट केली जाईल.

मात्र असं असलं तरी मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप यांनी आधीच म्हटलंय की, मुं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बई महापालिकेची निवडणूक काँग्रेस पक्षानं स्वतंत्र लढवावी.

काँग्रेसची 'एकला चलो रे'ची भाषा कशामुळे?

काँग्रेस शिवसेनेसोबत युती करायला टाळत आहे. कारण, काँग्रेसची मुंबईत ताकद आहे, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक संदीप प्रधान सांगतात.

ते सांगतात, "काँग्रेस शिवसेनेसोबत युती करायला टाळत आहे कारण, काँग्रेसची मुंबईत ताकद आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसची मुंबईत पक्षाच्या स्थापनेपासून ताकद नाहीये. राष्ट्रवादी काँग्रेस कधीच मुंबईत रुजली नाही. दुसरीकडे काँग्रेसनं शिवसेनेला मुंबईत वर्षानुवर्षं टक्कर दिली आहे. शिवसेनेसोबत गेल्यास जागावाटप अडचणीचं ठरेल असंही काँग्रेसला वाटत आहे. कारण शिवसेनेसोबत गेल्यास काही मतदारसंघांतील आपलं अस्तित्व पूर्णपणे संपुष्टात येईल, अशी भीती काँग्रेसच्या मनात असणार."

भाई जगताप

पत्रकार कृष्णात पाटील यांच्या मते, "मुंबईत काँग्रेसचं संघटन चांगलं आहे. शिवसेनेसारखीच संघटनात्मक ताकद काँग्रेसची आहे. समजा एकत्र लढायचा निर्णय झाला, तर शिवसेना काँग्रेसला किती जागा देणार हा प्रश्न येणार आहे."

जागावाटपाबाबत बोलताना संजय राऊत यांनी पुण्यातील पत्रकार परिषदेत म्हटलं की, "ज्या महापालिकेत ज्या पक्षाची ताकद आहे, त्यांनी पुढाकार घ्यावा. त्या पक्षाच्या नेतृत्वाखाली आघाडी स्थापन व्हावी आणि निवडणुका लढववाव्यात, असं ठरलंय. मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, संभाजीनगर इथं पूर्णपणे शिवसेनेची ताकद आहे. तिकडे इतर पक्ष तुलनेत कमी आहेत."

मुस्लीम व्होट बँक

या निवडणुकीत मुस्लीम समाज काय करणार, अशी भीतीही काँग्रेसला वाटत असणार, असं मत संदीप प्रधान व्यक्त करतात.

ते सांगतात, "जर मुस्लिमांनी काँग्रेसचं शिवसेनेबरोबर जाणं स्वीकारलं नसेल तर या निवडणुकीत काँग्रेसच्या विरोधात त्यांची मतं जातील किंवा काँग्रेसला सोबत घेऊन शिवसेनेनं राज्यात भाजपला सत्तास्थापनेपासून रोखलं, असं जर मुस्लीम समाजाच्या मनात असेल तर ते शिनसेनेला मतदान करतील. या दोन्ही शक्यतांमुळे काँग्रेसच्या मनात भीती असू शकते."

मुंबई महापालिका

कृष्णात पाटील यांच्या मते, "दिवसेंदिवस शिवसेनेचं हिंदुत्व मवाळ होत चालल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळे मग आपल्या हातातली मुस्लीम व्होट बँक शिवसेनेकडे वळली तर तिला परत आपल्याकडे आणणं कठीण जाईल, हे काँग्रेसला माहिती आहे. त्यामुळे कदाचित काँग्रेस शिवसेनेसोबत जायला तयार नसावी."

"असं असलं तरी शिवसेनेलाही काँग्रेसची गरज आहे....