जनरल माणेकशा

माणेकशा कदाचित भारताच्या इतिहासातले सगळ्यांत चांगले आर्मी जनरल असतील.

1971 साली पाकिस्तानबरोबर झालेल्या युद्धात ते लष्करप्रमुख होते. याच युद्धानंतर बांगलादेशची निर्मिती झाली.

फिल्ड मार्शल या पदावर पदोन्नती मिळणारे ते पहिले लष्करी अधिकारी होते.

माणेकशांवर आधारित असणाऱ्या चित्रपटाचा 'फर्स्ट लूक' गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आला. 27 जून ही माणेकशांची पुण्यतिथीही आहे. त्यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपटात विकी कौशल जनरल माणेकशांची भूमिका करणार आहे.

सोशल मीडियावर एवढी चर्चा होण्याचं कारण म्हणजे विकी कौशल आणि माणेकशा यांच्या दिसण्यात असलेलं कमालीचं साम्य.

चित्रपटकर्त्या मेघना गुलजार यांनी पीटीआयशी बोलताना सांगितलं की हा चित्रपट माणेकशांच्या आयुष्यावर बेतलेला असेल पण हा त्यांचा चरित्रपट असेलच असं नाही. "मी त्यांच्याकडे एक माणूस म्हणून पाहाणार आहे," त्या म्हणाल्या.

विकी कौशल यांनी देखील ट्वीट करून म्हटलं, "माणेकशांची भूमिका करणं हा मी माझा सन्मान समजेन. मला याचा अभिमान आहे."

कोण होते जनरल माणेकशा?

जनरल माणेकशांचा जन्म एका पारशी परिवारात झाला होता. त्यांनी ब्रिटिशांच्या स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ैन्यात काम करायला सुरुवात केली. त्यांनी दुसऱ्या महायुद्धातही भाग घेतला होता.

40 वर्षांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीनंतर त्यांचा 2008 साली मृत्यू झाला. त्यांनी पाच युद्धांमध्ये भाग घेतला होता आणि सॅम बहादूर हे त्यांचं टोपण नाव होतं.

1971 च्या भारत-पाक युद्धात गाजवलेल्या पराक्रमाबद्दल त्यांचं खूप कौतूक झालं होतं.

त्यांना पद्मश्री आणि पद्मभूषण या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं होतं.

"सॅम माणेकशांचं नाव इतिहासात देशाला लाभलेल्या सर्वोत्तम सैनिकांपैकी एक म्हणून कोरलं जाईल," अशी प्रतिक्रिया चित्रपट निर्माते रॉनी स्क्रूवाला यांनी दिली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


जन्मतः मूकबधीर असलेली गीता परभणीत असून पहल फाउंडेशन तिची काळजी घेत आहे. डॉनने दिलेलं वृत्त चुकीचं असल्याचं पहल फाउंडेशनचे संस्थापक सदस्य आणि सल्लागार डॉ. अशोक सेलगावकर यांनी म्हटलंय.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "डॉनने म्हटलं आहे की गीता ही नायगावची आहे आणि तिचं नाव राधा वाघमारे आहे. तिचे वडील सुधाकर वाघमारे यांचं निधन झालं आहे. पण अद्यापही गीताचे खरे पालक कोण आहेत याची माहिती उपलब्ध नाहीये. गीताची आणि तिच्या संभाव्य पालकांची जोपर्यंत डीएनए चाचणी होत नाही तोवर गीताला तिचं खरं कुटुंब मिळालं असं आपण म्हणू शकत नाही."

गीताची आणि तिच्या संभाव्य पालकांची DNAचाचणी अद्याप करण्यात आलेली नाही.

गीताची याआधी काळजी घेणाऱ्या ज्ञानेंद्र पुरोहित यांच्याशी झालेल्या चर्चेचा तपशील PTI ने दिलाय. अनेक माध्यमांनी हे वृत्त छापलेलं आहे. त्यानुसार गीताच्या पालकांचा शोध घेत ते परभणीतल्या जिंतूरमध्ये राहणाऱ्या मीना वाघमारे या महिलेपर्यंत पोहोचले. आपल्या हरवलेल्या मुलीच्या पोटावर भाजल्याची खूण असल्याचं मीना वाघमारेंनी सांगितलं आणि तशीच खूण गीताच्या पोटावरही आहे.

यावरून गीता या वाघमारे कुटुंबाची ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मुलगी असल्याचा अंदाज बांधला जातोय, पण DNA चाचणी करून याची खात्री पटवण्यात आलेली नाही.

पहल फाऊंडेशनच्या परभणीतल्या ऑफिसमध्ये गीता आणि मीना वाघमारे यांची भेट झाली. मीना वाघमारे यांचे पती सुधाकर वाघमारे यांचं निधन झालंय आणि तेच गीताचे वडील असल्याचं मीना वाघमारेंचं म्हणणं आहे.

कोण आहे गीता?

2000 सालच्या आसपास मूक-बधीर गीता चुकून समझोता एक्सप्रेसमध्ये चढली आणि थेट पाकिस्तानात पोहोचली होती.

2015 मध्ये दिवंगत परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी गीताला मायदेशी आणलं. पण पाच वर्षं उलटूनही गीता आई-वडिलांच्या शोधात आहे.

माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्यासोबत गीता

भारतातल्या कोणत्या शहरातून वा गावातून निघून ती पाकिस्तानात पोहोचली, याचा शोध घेण्यात येत होता. "एक नदी, त्याच्या किनाऱ्यावर असलेलं देवीचं एक मोठं मंदीर आणि कठडे असणारा पूल..." इतकंच गीताला तिच्या घराबद्दल आठवतंय.

2015 साली गीता पाकिस्तानातून भारतात आली तेव्हा तिथे तिची काळजी घेणाऱ्या ईधी फाउंडेशनने तिला भारतीय परराष्ट्र खात्याकडे सुपूर्त केलं होतं. तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज आणि गीताचीही भेट झाली होती. तसंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देखील ती भेटली होती. त्यानंतर भारतात तिच्या पालकांचा शोध घेण्यात आला पण सारे प्रयत्न निष्फळ ठरले.

सुषमा स्वराज यांनी गीताला एका इंदूरच्या सेवाभावी संस्थेकडे सुपूर्त केलं. इंदूरचे रहिवासी ज्ञानेंद्र आणि मोनिका पुरोहित यांच्याकडे गीता जानेवारी 2021 पर्यंत होती.

ज्ञानेंद्र आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी गीताच्या लहानपणीच्या आठवणींच्या आधारे महाराष्ट्रापासून ते छत्तीसगढ, तेलंगण पर्यंतचे रस्ते पालथे घालत तिच्या गावाचा शोध घेतला.

ज्ञानेंद्र यांच्या आदर्श सेवा सोसायटी संस्थेने बराच काळ गीताचे हावभाव, खाण्यापिण्याची पद्धत आणि तिच्या लहानपणच्या आठवणींचा अभ्यास केला आहे.

गीताने सांगितलेल्या आठवणी लक्षात घेता ती महाराष्ट्राशी लागून असलेल्या सीमाभागातली असेल, असा निष्कर्ष ज्ञानेंद्र आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी काढला होता.

त्यानंतर आता गीता परभणीतील पहल फाउंडेशनमध्ये राहत आहे. सध्या ती सांकेतिक भाषा शिकत आहे. ती पाचवीची परीक्षा देखील पास झाल्याचं सेलगावकर यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8...


जन्माच्या वेळी तिचं नाव मिह्र-उन-निसा होतं. नंतर तिचं नाव नूरजहां (जगाला प्रकाशमान करणारी) असं नाव तिच्या पतीने म्हणजे मुघल राजा जहांगीरने दिलं. राणी एलिझाबेथ (प्रथम) यांच्या जन्माच्या काही दशकानंतर तिचा जन्म झाला. मात्र नूरजहांने राणी एलिझाबेथ यांच्यापेक्षा विविधांगी पद्धतीने राज्यकारभार केला.

16व्या शतकात भारतीय उपखंडात प्रवेश केल्यानंतर मुघलांनी विविध भागावर जवळजवळ 300 वर्षं राज्य केलं. मुघल म्हणजे भारताच्या इतिहासातील एक शक्तिशाली साम्राज्य होतं. मुघल साम्राज्यातील अनेक राजे आणि राण्या कलेच्या उपासक होत्या. त्यात नूरजहांचाही समावेश होता. मुघल राजांनी भारतात अनेक शहरांची स्थापना केली. त्याचबरोबरीने मोठमोठे किल्ले, मशिदी आणि स्मारकंही बांधली.

या साम्राज्याची एकमेव महिला प्रशासक म्हणून नूरजहांचा भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्या प्रथांमध्ये नेहमीच आजही उल्लेख होतो.

आवडती पत्नी

आग्रा आणि लाहोर या शहरातल्या विविध घरात आणि स्मारकांमध्ये तिच्याविषयीच्या अनेक कथा ऐकायला मिळतात. ज्येष्ठ स्त्रिया आणि पुरुष, टूर गाईड, आणि इतिहासात रुची असणारे लोक जहांगीर आणि नूरजहां यांची प्रेमकहाणी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रंगवून सांगतात. एका नरभक्षक वाघाच्या तावडीतून एका माणसाला वाचवण्यासाठी त्या वाघाचा आपल्या बंदुकीने तिने कसा वेध घेतला याची कथा सगळीकडे सांगितली जाते.

तिच्या प्रेमकहाणीच्या आणि तिच्या शौर्याच्या कथा तर नेहमीच सांगितल्या जातात. मात्र तिचं गतिशील जग, राजकीय क्षेत्रातल्या कुशाग्रबुद्धीबद्दल फारच कमी माहिती लोकांकडे आहे. अनेक अडचणींचा सामना करत तिने राज्य केलं होतं, हे फार कमी लोकांना महीत आहे.

ती कवयित्री होती, उत्तम शिकारी होती आणि एक कल्पक वास्तूविशारद होती. तिने तिच्या आईवडिलांच्या स्मारकाच्या केलेल्या रचनेवरून ताज महालाच्या रचनेची प्रेरणा मिळाली होती.

मात्र पुरुषसत्ताक राज्यात आपला झेंडा रोवणारी नूरजहां कोणत्याही राजघराण्यातून आलेली नव्हती. राजकीय कौशल्याच्या जोरावर तिने राजसत्तेचा मुकूट मिळवला होता. ती जहांगीरची सर्वांत आवडती पत्नी आणि मुघल साम्राज्याची सहप्रशासक होती.

मात्र त्याकाळात स्त्रियांना सार्वजनिक जीवनात इतकं फारस महत्त्वा नसताना ती इतकी प्रभावी कशी ठरली?

तिच्यावर बालपणी झालेले संस्कार, तिला पाठिंबा देणारे पुरुष आणि स्त्रिया, जहांगीरबरोबर असणारं तिचं विशेष नातं, तिच्या महत्त्वाकांक्षा, ती राज्य करत असलेला परिसर, तिथली लोक अशा बराच गोष्टींबद्लल चर्चा नेहमीच होत असते.

सिंधू नदीच्या पार असलेलं हिंदुस्तान अत्यंत श्रीमंत, सर्वसमावेशक होतं. अरब आणि पर्शियन लोक त्याचा भारत असा उल्लेख करत असत, तिथे विविध संस्कृती, धर्म आणि परंपरा एकत्रितपणे नांदत होत्या.

नूरजहांचा जन्म 1577मध्ये सध्या अफगाणिस्तानात एका पर्शियन उमरावाच्या घरात कंदाहरमध्य़े झाला. मात्र सफाविद घराण्याच्या असहिष्णुतेला कंटाळून त्यांनी इराण सोडलं आणि  मुघल साम्राज्यात त्यांनी आसरा घेतला.

प्रेरणादायी आयुष्य

नूरजहांचा जन्म आणि बालपण वेगवेगळ्या ठिकाणी गेल्यामुळे तिच्यावर वेगवेगळे संस्कार झाले. 1594 मध्ये तिने मुघल साम्राज्यातील एक लष्करी अधिकाऱ्याशी लग्न केलं. ती त्याच्याबरोबर बंगालला गेली. एका मुलालाही तिने जन्म दिला.

तिच्या पतीवर जहांगीरविरुद्ध कट करण्याचा ठपका ठेवण्यात आला. राजाने त्याला दरबारात हजर करण्याचे आदेश दिले. मात्र सुबेदाराच्या सैन्याशी झालेल्या चकमकीत त्याचा मृत्यू झाला.

जहांगीरने बायकांसाठी असलेल्या निवासस्थानात विधवा नूरजहांला आश्रय दिला होता. तेव्हा इतर स्त्रियांनी तिच्यावर हळूहळू विश्वास ठेवायला सुरुवात केली....


जन्माच्याआधी परवानगी घेणं शक्य नाही, याविषयी मात्र सॅम्युएल सहमत आहे पण जन्माला येणं हा त्याचा निर्णय नक्कीच नव्हता, असा त्यांनं दावा केला आहे.

जन्माला यायचं की नाही याबाबत मुलाला विचारलं जात नाही. म्हणून आपल्याला आई वडिलांकडून आयुष्यभर भत्ता मिळायला पाहिजे, असंही तो सागंतो.

सॅम्युएल याचा विचार हा 'मानव जन्मजात विरोधी' (Anti-natalism) तत्त्वज्ञानावर आधारित आहेत. त्याच्या मते आयुष्यात खूप दु:ख आहे. त्यामुळे मानव जातीने नवीन मुलांना जन्माला घालणं थांबवायला पाहिजे. आपण असं केलं तर, एक दिवस मानव जात पृथ्वीवरून नष्ट होईल आणि हे जग सुखी होईल.

"जगात माणुसकी उरलेली नाही. त्यामुळे अनेक लोकांना दुख: सहन करावं लागत आहे. जर मानवजात नष्ट झाली तर प्राणी, पक्षी आणि पृथ्वी सुखी होईल. तसंच मानवाचं दुख:ही संपून जाईल. मानवजातीला काही अर्थच राहिला नाही," असा सॅम्युएलचा दावा आहे.

2018मध्ये त्यांनं Nihilanand या नावानं एक फेसबुक पेज सुरू केलं आहे. त्याठिकाणी तो खोटी दाढी लावून काढलेले स्वत:चे फोटो आणि त्यावर मानव जात विरोधी पोस्टर्स पोस्ट करत आहे.

"मुलाला जन्म घालणं, त्याला नोकरी करायला भाग पाडणं हे ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गुलामी किंवा अपहरण करण्यासारखं नाही का? त्याऐवजी आई-वडिलांनी खेळणी किंवा कुत्रा पाळला असता तर? शेवटी तुम्ही त्यांचं खेळणं असता ना?" असे संदेश तो फेसबुकवर पोस्ट करत असतो.

सॅम्युएल हा 5 वर्षांचा असताना त्यांना पहिल्यांदा 'मानव जातविरोधी' विचार आला होता.

"मी  एक सामान्य मुलगा होतो. एके दिवशी मला खूप वैताग आला. त्यादिवशी मला शाळेत जावसं वाटलं नाही. पण माझ्या बाबांनी मला जबरदस्तीनं शाळेत पाठवलं. त्यावेळी मी त्यांना विचारलं की, तुम्ही मला का जन्माला घातलं? त्यावेळी बाबांनी काहीच उत्तर दिलं नाही. त्यावेळी जर का त्यांनी मला उत्तर दिलं असतं तर आज मला हा प्रश्न पडला नसता," असं सॅम्युएल सांगतो.

तो विचार सॅम्युएल यांच्या मनात घर करून बसला आणि एके दिवशी हा सगळा विचार त्यांच्या आई-वडिलांसमोर मांडायचा असा त्यांनी निर्धार केला.

सॅम्युएल सांगतो की, आई वडिलांशी माझं'प्रेमळ नातं' आहे. आई वडिलांना हा विचार सांगितला त्यावेळी ते खूष झाले. आईने ही 'चांगली गोष्ट' आहे, असं म्हटलं तर बाबांचीही याविषयी उत्सुकता वाढली आहे.

"जन्माआधी माझ्यासोबत (सॅम्युएलसोबत) भेट व्हायला पाहिजे होती, असं आई मला म्हणाली. तसं घडलं असतं तर मी तुला नक्कीच जन्माला घातलं नसतं,"असं ते हसत हसत सांगतात."  असं सॅम्युएलनं सांगितलं.

"ती मला भेटली तेव्हा तीचं खूप कमी वय होतं. तिच्याकडं दुसरा पर्याय (मुल जन्माला न घालण्याचा) होता, याची तिला कल्पनाच नव्हती. पण मीही तेच सांगतोय की सगळ्याकडं पर्याय आहेत."

"त्याच्या विचारांच्या काही गोष्टींवरच लक्षं देणं चुकीचं ठरेल," असं सॅम्युएल यांची आई कविता कर्नाड सॅम्युएल यांनी एका परिपत्रकात म्हटलं आहे.

"तो मानव जात जन्माविरोधाच्या तत्त्वज्ञानावर विश्वास ठेवत आहे. फालतू मानवी जीवनामुळे ते पृथ्वीवर ओझं झालं आहेत. लहानाचं मोठं होत असताना अनेक गोष्टीला सामना करावा लागतो. या त्याच्या विचाराकडे कुणी लक्ष दिलं नाही. माझा मुलगा न घाबरता, स्वतंत्रपणे विचार करत आहे. याबद्दल मी आनंदी आहे. मला आशा आहे की त्याला त्याच्या सुखाचा मार्ग भेटेल," असंही त्यांच्या आईने लिहिलं आहे.

आई-वडिलांना कोर्टात खेचण्याचा निर्णय हा  केवळ त्यांच्या तत्त्वावर आधारित आहे, असं सॅम्युएल सांगतो. मानवांशिवाय हे जग फार सुखी राहील असा त्यांचा दावा आहे.

जन्माला आल्यामुळे तुम्ही दु:खी आहात का? असं त्यांना विचारलं तर ते 'नाही,' असं उत्तर देतात. "मी जन्माला...


जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे

दोन तृतीयांश बहुमत निश्चित असल्याचं मतदानोत्तर चाचाणीत स्पष्ट झाल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना आबे म्हणाले, "मी माझ्या वचननाम्यात म्हटल्याप्रमाणे पहिलं महत्त्वाचं काम उत्तर कोरियाला रोखणं हे असेल."

आबे यांच्या लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी आणि मित्र पक्षांना 311 जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. आबे यांना स्पष्ट बहुमत मिळेल असं आणखी एका संस्थेनं म्हटलं आहे.

जपानमध्ये रविवारी मतदान झालं. त्यानंतर घेण्यात आलेल्या मतदानोत्तर चाचण्यांमध्ये शिंजो आबे यांना स्पष्ट बहुमत मिळेल असा अंदाज बहुसंख्य संस्थांनी वर्तवला आहे.

रविवारी जपानमध्ये मतदान झालं.

उत्तर कोरियाविरोधात त्यांनी घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे त्यांना बहुमत मिळेल असं म्हटलं जात आहे.

त्याचबरोबर जपानच्या अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना जनतेचा पाठिंबा आहे की नाही हे निवडणुकांच्या निकालानंतर स्पष्ट होईल.

रविवारी सकाळी मतदानाआधी 'लान' नावाचं चक्रीवादळ आलं होतं.

25 सप्टेंबर रोजी आबे यांनी 22 ऑक्टोबरच्या या निवडणुकीची घोषणा केली होती. राष्ट्रासमोर उद्भवलेल्या प्रश्नांना सामोरं जाण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यासाठी आपणास जनतेचा नव्यानं पाठिंबा हवा आहे. असं आवाहन त्यांनी जनतेला त्यावेळी केलं होतं.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


जपानमधल्या पुराने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.

गेल्या तीन दशकांत प्रथमच पावसामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जपानमध्ये जीवितहानी झाली आहे.

बचावपथकातले लोक आता चिखलात उतरून बचावकार्य करत आहेत आणि कारण अनेक लोक अजूनही तिथं अडकले आहेत.

वेगवेगळ्या नद्यांना पूर आल्यामुळे 20 लाख लोकांना विस्थापित करण्यात आलं आहे.

This is the worst death toll triggered by rains Japan has seen since 1982, when some 299 people died

"मी माझ्या कुटुंबियांना अगदी वाईट परिस्थितीसाठी तयार राहण्यासाठी सांगितलं आहे," असं 38 वर्षीय कोसुके कियाहोरा म्हणाले. त्यांची दोन मुलं आणि बहीण बेपत्ता आहेत असं त्यांनी AFP या वृत्तसंस्थेला सांगितलं आहे.

पंतप्रधान शिझो आबे यांनी सुद्धा पुराच्या या संकटामुळे आपले परदेश दौरे रद्द केले आहेत.

15 जिल्ह्यातले जवळजवळ 12,000 लोकांनी पुनर्वसन केंद्रात आसरा घेतला आहे.

तुफान पावसामुळे घरं आणि मोटारींचं अपरिमित नुकसानं झालं आहे. अनेक परिसरात चिखलाचा थर साचला आहे.

हजारो घरांमध्ये पुराचं पाणी गेलं आहे तसंच पाणी आणि वीजपुरवठा खंडित झाला आहे.

मागच्या गुरूवारपासून जपानच्या पश्चिम भागात संपू... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र्ण जुलै महिन्यात जितका पाऊस अपेक्षित होता त्याच्या तिप्पट पाऊस पडला आहे.

ओकायामा सारख्या भागात पुराची स्थिती अजूनही अतिशय गंभीर आहे आणि तिथं धोक्याचा इशारा अजूनही कायम आहे. येत्या काही दिवसात तापमान स्थिर राहण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे बचतकार्याला मदतच होईल, असं सांगण्यात आलं आहे.

जपानमध्ये 70,000 कामगारांना बचावकार्यासाठी तैनात करण्यात आलं आहे.

संततधार पाऊस आता थांबला असला तरी अचानक सरी कोसळण्याचा, वादळाचा तसंच भू्स्खलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


जपानमध्ये आंबवलेल्या सोयाबीनपासून नट्टो हा पदार्थ तयार केला जातो. अमोनियासारखा त्याचा वास आणि त्याचं कफासारखं चिकटसं दिसणं, हा पदार्थ खाऊन मोठं झालेल्या लोकांनाही आवडत नाही.

2017 साली जपानमधील निफ्टी या इंटरनेट पुरवणाऱ्या कंपनीने सर्वेक्षण केलं होतं. त्यात 62 टक्के लोकांना हा पदार्थ आवडीने खात असल्याचं दिसलं तर 13 टक्के याचे फायदे माहिती असूनही नट्टोला हात लावत नव्हते.

लंडन कुकिंग स्कूल चालवणाऱ्या जपानी शेफ युकी गोमी म्हणतात, नट्टोचा वास फारच घाण असतो. त्याचा वास टाळता येत नाही. पण तरीही माझ्या फ्रिजमध्ये नट्टो नेहमी असतं.

घराघरात चीज आणि दही असावं त्यापद्धतीने गोमीच्या घरात नट्टो आढळतं.

जपानचं सुपरफूड

नट्टो हे एक सुपरफूड आहे असं जपानी लोक मानतात. त्यामुळे रक्ताभिसरण सुधारतं आणि हृद्यरोगाचं प्रमाण कमी होतं असं त्यांना वाटतं.

या देशात वयस्कर लोक जास्त आहेत. त्यांच्या दीर्घायुष्यात नट्टोचा वाटा अशल्याचं मानलं जातं.

नट्टोमुळे माझं रक्त 'सारा सारा' म्हणजे (पातळ) राहातं असं आई म्हणते. जपानी वृत्तवाहिनी सोरान्यूज 24ने तर रोज एक पाकिट नट्टो खाल्ल्यास मृत्यूही दूर राहातो असं म्हटलं आहे.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तोहोकू विद्यापीठातील प्राध्यापक हितोशी शिराकावा यांच्यामते हा दावा खरा अशू शकतो.

शिराकावा त्यासाठी ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या निबंधाचा दाखला देतात. टोकियोच्या नॅशनल कॅन्सर सेंटरच्या संशोधकांनी हे संशोधन केले होते. पुरुष असो वा स्त्री जे लोक नट्टोसारखे सोयाबीनचे पदार्थ खातात त्यांना हृद्यविकाराचा धक्का बसण्याची शक्यता 10 टक्के कमी असते असं त्यात आढळलं होतं.

शिराकावा म्हणतात, सोयाबीनवर किण्वन प्रक्रिया करताना त्यातील पोषणमुल्यं नष्ट होण्याची शक्यता कमी असते. त्यामुळेच नट्टो खाणं आणि हृद्यसोरागाचे प्रमाम कमीहोणे यांचा संबंध असल्याचं समजलं जातं.

भरपूर पोषणमूल्यं

नट्टोमध्ये भऱपूर प्रमाणात प्रथिनं, लोह आणि तंतूमय पदार्थ म्हणजे फायबर्स असतात. त्यामुळे रक्तदाब आणि वजनावर सकारात्मक परिणाम होतो. तारुण्य टिकायलाही यामुळे मदत होते.

जपान सरकारने निश्चित केलेली व्हीटॅमिन के ची पातळी (प्रत्येक माणसाला दिवसभरात आवश्यक असलेलली पातळी) 40-50 ग्रॅम नट्टो खाल्ल्यावर पूर्ण होते. त्यामुळे ऑस्टिओपोरोसिसला दूर ठेवण्यासाठी मदत होते.

नट्टोमध्ये व्हीटॅमिन ब-6, व्हीटॅमिन ई मोठ्या प्रमाणात असतं त्यामुळे त्वचेवर सुरकुत्या पडत नाहीत.

हे आंबवलेले सोयाबीन जपानी खाद्यसंस्कृतीत गेली अनेक शतके आहेत. तेव्हा याच्या पोषणविषयक फायद्यांबद्दल फारशी माहितीही नव्हती.

कॅलिफोर्नियामधील क्लेरमॉन्टच्या पोमोना कॉलेजमध्ये जपानी इतिहास शिकवणारे डॉ. सॅम्युएल यामाशिता यांच्यामते हा पदार्थ इ.स. 710 ते 784 मध्ये असलेल्या नारा काळात चीनमधून जपानमध्ये आलं.

कामाकुरा काळात (इस. 1192-1333) अभिजात वर्ग, लढवय्यांमध्ये हा पदार्थ लोकप्रिय झाला असं इतिहास सांगतो.

मुरोमोची काळात शाकाहारी पदार्थांमध्ये टोफूबरोबर हा पदार्थ खाल्ला जाऊ लागला तर इडोकाळात त्याला महत्त्वाचा पदार्थ म्हणून स्थान मिळालं आणि तो घराघरात बनवला जाऊ लागला.

नट्टो कसं तयार करतात?

पूर्वी नट्टो बनवण्यासाठी सोयाबीन पाण्यात भिजवलं जायचं. उकळून त्यात बॅसिलस सबटिलिस बॅक्टेरिया मिसळले जायचे. मग गवत गुंडाळून चार दिवस ठेवलं जायचं. हा काळ तापमान आणि ऋतूनुसार बदलतो.

आजकाल नट्टो बनवण्यासाठी एवढी मेहनत करावी लागत नाही. संपूर्ण जपानमध्ये सूपरमार्केटमध्ये ते सहज मिळतं.

नट्टोचे तीन कंटेनरचा सेट 100 ते 300 येन म्हणजे 0.75 पौंड ते 2.25 पौंडाला मिळतो.

प्रत्येक कंटेनरमध्ये एका वेळेस पुरेल एवढं...


जपानमध्ये जगातला सगळ्यांत कमी मृत्यूदर नाहीये. या भागातल्या दक्षिण कोरिया, तैवान, हाँगकाँग आणि व्हिएतनाम या देशांचा कोव्हिड-19 चा मृत्यूदर जपानपेक्षाही कमी आहे. पण जपानमध्ये सरासरीपेक्षा कमी मृत्यू होत आहेत.

महत्त्वाचं म्हणजे जपानने कोव्हिड-19च्या विरोधात लढा देण्यासाठी इतर देशांसारखी आक्रमक पावलंही उचलली नाहीत तरीही इथला मृत्यूदर कमी आहे.

जपानमध्ये नक्की काय घडलं?

फेब्रुवारी महिन्यात जेव्हा चीनमधल्या वुहानमध्ये कोव्हिड-19ची भयानक साथ पसरली होती आणि जगभरातल्या देशांनी चीनमधून येणाऱ्या लोकांवर बंदी घातली होती तेव्हा जपानने मात्र आपल्या सीमा बंद केल्या नव्हत्या.

जसाजसा कोरोना व्हायरसचा प्रसार वाढला तेव्हा हे समोर आलं की, हा व्हायरस वृद्ध लोकांसाठी अधिक धोकादायक आहे. जिथे गर्दी जास्त असेल तिथे हा व्हायरस वेगाने पसरतो हेही समोर आलं. जपानमध्ये जगातल्या कोणत्याही देशापेक्षा लोकसंख्येच्या तुलनेत वृद्धांची असणारी सरासरी जास्त आहे. जपानच्या मोठ्या शहरांमध्ये लोकसंख्येची घनताही जास्त आहे.

ग्रेटर टोकियोची लोकसंख्या तब्बल 3 कोटी70 लाख आहे. या यातले बहुतांश लोक येण्याजाण्यासाठी शहरातल्या ख... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चाखच गर्दीने भरलेल्या ट्रेन्सवर अवलंबून आहेत. कोरोना व्हायरस हातपाय पसरायला लागला तेव्हाच WHO ने टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट हा मंत्र दिला होता. पण तरीही जपानने मात्र WHOच्या या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष केलं. आताही जपानमधल्या एकूण PCR टेस्टची संख्या 3,48,000 आहे म्हणजे देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या फक्त 0.27 टक्के आहे.

जपानने युरोपियन देशांसारखा कडक लॉकडाऊनही जाहीर केला नाही. एप्रिलच्या सुरुवातीला सरकारने आरोग्य आणीबाणी घोषित केली खरी पण घरीच राहण्याचा निर्णय ऐच्छिक होता. अत्यावश्यक नसलेले उद्योगधंदे बंद ठेवावे असं सरकारने म्हटलं होतं पण बंद न करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होणार नव्हती.

जिथे कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव आटोक्यात राहिला अशा न्यूझीलंड, व्हिएतनामसारख्या देशांनी कडक निर्बंध लादले होते. देशांच्या सीमा बंद करणं, कडक लॉकडाऊन करणं, मोठ्या प्रमाणावर टेस्ट करणं आणि क्वारंटाईनची कठोर अंमलबजावणी करणं अशी पावलं या देशांनी उचलली. पण जपानने यापैकी काहीही केलं नाही.

तरीही,कोव्हिड-19चा पहिला पेशंट सापडल्यानंतर पाच महिन्यांनी,जपानमध्ये 20 हजारापेक्षा कमी कन्फर्म केसेस आहेत तर एक हजारापेक्षा कमी मृत्यू झालेले आहेच. आणिबाणी मागे घेतली गेलीये आणि जनजीवन वेगाने रुळावर येतंय.

जपानने कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव आटोक्याच ठेवल्याचे शास्त्रीय पुरावेही समोर येत आहेत. निदान आत्तापर्यंत तरी जपानमधला प्रादुर्भाव आटोक्यात आहे.

जपानमधला टेलिकॉम क्षेत्रातली कंपनी सॉफ्टबँकने आपल्या 40 हजार कर्मचाऱ्यांवर अँटिबॉडी टेस्टिंग केलं ज्यातून लक्षात आलं की, यापैकी फक्त 0.24 टक्के लोक व्हायरसच्या सान्निध्यात आले होते. टोकियोत 8000 लोकांचं रँडम टेस्टिंग केलं ज्यातून लक्षात आलं की, फारच थोडे लोक व्हायरसच्या सान्निध्यात आले होते. यातले फक्त 0.1 टक्के लोक पॉझिटिव्ह निघाले.

जपानमधली आणीबाणी मागे घेताना पंतप्रधान शिझो आबे यांनी अभिमानाने 'जपान मॉडेल'बद्दल सांगितलं. इतर देशांनी जपानकडून शिकलं पाहिजे असा त्यांच्या बोलण्याचा रोख होता.

जपानमध्ये असं काही खास आहे का?

जपानचे उपपंतप्रधान तारो असो यांच्या मते जपानी लोक 'इतरांपेक्षा वरचढ' आहेत. एका अहमंन्य वाटू शकणाऱ्या वक्तव्यात त्यांनी म्हटलं, "मला इतर देशांच्या प्रमुखांनी विचारलं की, तुम्ही असं काय वेगळं केलं की ज्यामुळे जपानमध्ये कोरोना व्हायरसा प्रादुर्भाव आटोक्यात राहिला? मी म्हणालो तुमच्या आणि...


जपानी समुद्रात अमेरिका आणि रशिया समोरासमोर आले आहेत.

अमेरिकेची USS जॉन एस. मॅक्केन ही युद्धनौका जापानी समुद्र हद्दीत दोन किमी आत आल्याचं रशियाचं म्हणणं आहे. जापानी समुद्राला पूर्व समुद्र (East Sea) नावानेही ओळखतात. जापान, रशिया आणि कोरियाची ही समुद्र सीमा आहे.

रशियन युद्धनौकेने चिरडून टाकण्याचा इशारा दिल्यानंतर अमेरिकेने आपली युद्धनौका हद्दीबाहेर नेल्याचा दावाही रशियाने केला आहे.

दरम्यान, आपण कुठल्याही नियमाचं उल्लंघन केलेलं नाही आणि आमच्या युद्धनौकेला हुसकावूनही लावण्यात आलेलं नाही, असं अमेरिकेचं म्हणणं आहे.

रशियाने पॅसिफिक समुद्रात तैनात केलेल्या अॅडमिडल व्हिनोग्रेदोव्ह याा युद्धनौकेने आंतरराष्ट्रीय कम्युनिकेशन चॅनलच्या माध्यमातून अमेरिकेच्या युद्धनौकेला इशारा दिला, असं रशियाच्या संरक्षण मंत्र्यांनी सांगितलं आहे.

दरम्यान, रशियाच्या संरक्षण मंत्र्यांचा दावा खोडून काढताना अमेरिकी नौदलाचे प्रवक्ते म्हणाले, "या मोहिमेबद्दल रशियाने जारी केलेलं निवेदन खोटं आहे. अमेरिकेच्या USS जॉन मॅक्केन या युद्धनौकेला कुठल्याही राष्ट्राच्या सीमेतून 'हुसकावण्यात' आलेलं नाही."

ते पुढे म्हणाले, अम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेरिका "कधीही धमक्यांना घाबरणार नाही आणि कुठलाही अनुचित सागरी दावा कधीही मान्य करणार नाही."

समुद्रात होणाऱ्या अशा घटना दुर्मिळ आहेत. गेल्या वर्षी पूर्व चीनजवळच्या समुद्रात अमेरिकेच्या एका क्रूज जहाजाला रशियाचं हेच अॅडमिडल व्हिनोग्रेदोव्ह जहाज धडणार होतं. त्यावेळीही दोन्ही देशांनी एकमेकांवर दोषारोप केले होते.

अमेरिका आणि रशिया या दोन देशांमधले हे आरोप-प्रत्यारोप नवे नाहीत. या दोन्ही देशांनी कायमच एकमेकांवर समुद्रात आणि हवेत एकमेकांविरोधात सैन्याभ्यास करत असल्याचे आरोप केले आहेत.

1988 साली रशियाच्या 'बेजेव्हेटनी' या जहाजाने यॉर्कटाऊन या अमेरिकी क्रूज जहाजाला सागरी हद्दीत घुसखोरी केल्याचा आरोपावरून काळ्या समुद्रात धडक दिली होती.

या दोन देशांमधले संबंध तणावपूर्ण आहेत आणि रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांनी अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीतल्या विजयासाठी नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांचं अजूनही अभिनंदन केलेलं नाही.

या दोन्ही देशांनी त्यांच्यातील उर्वरित अण्वस्त्र करारालाही अजून अंतिम रुप दिलेलं नाही. हा करार फेब्रुवाारी महिन्याात संपुष्टात येणार आहे.

2017 साली अमेरिकेच्या याच USS जॉन एस. मॅक्केन जहाजाची सिंगापूरच्या समुद्रात एका तेलवाहू नौकेशी धडक झाली होता. त्या अपघातात 10 खलाशांचा मृत्यू झाला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


जप्त केलेली शस्त्रास्त्र दाखवताना गडचिरोली पोलीस

गडचिरोली जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख यांनी दिली बीबीसी मराठीशी बोलताना ही माहिती दिली.

भामरागड तालुक्यातील नक्षलग्रस्त भागात गडचिरोली पोलिसांनी ही कारवाई केली, असं त्यांनी सांगितलं.

याबाबत अधिक माहिती देताना पोलीस अधीक्षक अभिनव देशमुख म्हणाले की, "गडचिरोलीमधल्या ताडगाव हद्दीतील विजापूर-गडचिरोलीच्या सीमेवर ही कारवाई झाली. या कारवाईत 16 नक्षलवादी ठार झाले आहेत. सध्या आमची शोधमोहीम सुरू आहे. या नक्षलवाद्यांकडे ए.के. 47, एस.एल.आर. बंदुका यांसारखी शस्त्र आणि प्रचार साहित्य आढळून आलं आहे."

मृत नक्षलवादी

महाराष्ट्र व छत्तीसगडच्या सीमेवरील भामरागड अंतर्गत येणाऱ्या कसनूर जंगल परिसरात ही कारवाई झाली. गडचिरोली पोलीस दलातील सी - 60 पथकाचे जवान आणि सीआरपीएफ 9 बटालियनचे जवानांनी ही कारवाई केली.

गोळीबार थांबल्यानंतर शोधमोहीम राबवल्यावर 16 नक्षलवाद्यांचे मृतदेह जवानांना आढळले, अशी माहिती गडचिरोली पोलिसांनी प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात देण्यात आली आहे.

प्रमुख नक्षली नेत्यांचा मृत्यू?

या कारवाईत प्रमुख नक्षलवादी नेत्यांचा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मृत्यू झाला आहे का, या प्रश्नावर बोलताना पोलीस अधीक्षक डॉ. देशमुख म्हणाले की, "जवळपास 82 गुन्हे दाखल असलेला 51 वर्षे वयाचा श्रिनु उर्फ श्रीकांत उर्फ विजेंदर नरसिम्हारामलू राऊथू आणि 75 गुन्ह्यांची नोंद असलेला 36 वर्षांचा साईनाथ यांचा मृत्यू झाला असण्याची शक्यता आहे. त्यांची ओळख पटवण्याचं काम अंतिम टप्प्यात आहे."

नव्या वर्षांत या भागात नक्षलवाद्यांविरोधात किती कारवाया झाल्या याबाबत बोलताना देशमुख म्हणाले की, "या वर्षभरातली ही सहावी कारवाई आहे. यापूर्वीच्या कारवाईत 8 आणि त्या आधीच्या कारवाईत 3 नक्षलवादी ठार झाले होते."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


जमलोची आई सुकमति आणि वडील आंदोराम मडकम

मूळ छत्तीसगढच्या असणाऱ्या 12 वर्षांच्या जमलो मडकमलाही घरी जाण्यासाठी केलेल्या पायपीटीमध्ये आपले प्राण गमवावे लागले.

छत्तीसगढमधल्या आदेड गावची असणारी 12 वर्षांची जमलो मडकम मजुरीसाठी तेलंगणाला गेली होती. ती ज्या मजुरांसोबत होती त्यांनी लॉकडाऊननंतर पायीच गाव गाठण्याचं ठरवलं आणि जमलोही त्यांच्यासोबत निघाली.

आई-वडिलांची एकुलती एक मुलगी असणारी जमलो चार दिवस जंगलातला खडतर रस्ता पायी तुडवत होती.

चार दिवसांची पायपीट केल्यानंतर गाव अगदी टप्प्यात आलं होतं. जेमतेम 14 किलोमीटर अंतरावर तिचं गाव होतं. मात्र, जंगल तुडवून छत्तीसगढपर्यंत पोचणाऱ्या जमलोला हे 14 किलोमीटर अंतर कापता आलं नाही. गावी पोहोचण्याआधीच ती दगावली.

बिजापूर जिल्ह्याचे आरोग्य अधिकारी बी. आर. पुजारी यांनी या घटनेबद्दल सांगितलं, "आम्ही जमलोची कोव्हिड-19 चाचणी केली. मात्र, तिचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आला आहे. शवविच्छेदन अहवालातही विशेष काही आढळलं नाही. इलेक्ट्रॉलाईट इम्बॅलन्समुळे ती दगावली असावी, असा माझा अंदाज आहे. सध्या या मुलीचा व्हिसेरा सुरक्षित ठेवण्यात आला आहे. व्हिसेरा तपासणीनतंर कदाचित क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाही कळू शकेल."

जमलोचे वडील आंदोराम मडकम यांना आपली मुलगी का दगावली कळत नाहीय, तर आई सुकमती यांचे अश्रू थांबत नाहीयत. त्या कुणाशी बोलण्याच्या मनस्थितीतही नाहीत.

आंदोराम म्हणतात, "सोबत असलेले मजूर सांगतात रात्री सगळ्यांनी व्यवस्थित जेवण केलं आणि आराम केला. सकाळी जेवण करून निघायची तयारी केली तेव्हा उसूर गावाजवळ जमलोच्या पोटात दुखू लागलं. त्यानंतर काय झालं माहिती नाही. ती तिथेच दगावली."

लॉकडाऊन आणि बेरोजगारी

याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात गावातल्या इतर नातेवाईकांप्रमाणेच जमलोही शेजारच्या तेलंगणा राज्यात मिरची तोडणीसाठी गेली होती.

तेलंगणातल्या मुलुगू जिल्ह्यातल्या पेरूर गावात या लोकांना काम मिळालं होतं. मात्र, दोनच महिन्यात कोरोना लॉकडाऊनमुळे मिरचीची वाहतूक बंद झाली आणि मजुरीचं कामही थांबलं.

साठवून ठेवलेले पैसेही संपू लागले. त्यामुळे ठेकेदाराच्या सल्ल्यानुसार या सर्व मजुरांनी गावी परतण्याचा निर्णय घेतला.

गावकरी सांगतात, की मुलुगू जिल्हा मुख्यालयपासून गोदावरी नदी ओलांडून भोपालपट्टनम मार्गे आदेड गाव जवळपास 200 किमी अंतरावर आहे. खरंतर पेरूर गाव सीमेवरच आहे. मात्र, लॉकडाऊनमुळे सीमा बंद आहेत. त्यामुळे वाहतुकीचं साधन नाही. पायी गावी जाण्याशिवाय या मजुरांकडे दुसरा पर्याय नव्हता.

हे मजूर लपून-छपून जंगलातून येत होते आणि जंगलातच या मुलीचा मृत्यू झाल्याचं जिल्हाधिकारी के. डी. कुंजाम यांनी सांगितलं. ही बातमी कळताच सोबत असलेल्या सर्व 11 जणांना क्वारंटाईन करण्यात आलं आणि मुलीचीही कोव्हिड चाचणी करण्यात आली. मात्र, रिपोर्ट निगेटिव्ह आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

दरम्यान, छत्तीसगढ सरकारने जमलो मडकमच्या कुटुंबाला मुख्यमंत्री मदत निधीतून 1 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.

मात्र, या सर्वांमध्ये बिजापूरचे पत्रकार रानू तिवारी यांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.

ते विचारतात, "12 वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीला परराज्यात काम करायला जायची गरजच का पडावी? शिक्षण घेण्याचं वय असताना तिला पैसे कमावण्याची गरज का पडली असावी? प्रश्न अनेक आहेत. जमलोच्या मृत्यूचं कारण समोर येईलच. मात्र, सध्या तरी एवढंच दिसतं की जमलो व्यवस्थेचा बळी ठरली."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


जमाखर्च विभागाने 4 सप्टेंबरला ही जाहिरात दिली होती. बीबीसीच्या फॅक्ट चेक व्हॉट्सअॅप नंबरवर अनेक वाचकांनी ही जाहिरात पाठवून दिली. याच जाहिरातीबद्दलचं फॅक्ट चेक बीबीसीने केलं आहे.

सार्वजनिक तसंच गैर-विकासात्मक खर्च कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून अर्थ मंत्रालय वेळोवेळी खर्चाचा आढावा घेण्याचे आदेश देत असतं. याअंतर्गत आर्थिक निर्बंध लागू तत्काळ लागू करण्यात येत आहेत, असं या जाहिरातीत म्हटलं आहे.

सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता आवश्यक खर्च संतुलित राखण्यासाठी सर्व मंत्रालय/विभाग आणि त्यांच्या अंतर्गत कार्यालयांसाठी हा निर्णय लागू करण्यात येणार आहे, असंही त्यामध्ये म्हटलं आहे.

यामध्ये पोस्टर, डायरी छापण्यावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत, तसंच स्थापना दिवस साजरा करण्यासारख्या कार्यक्रमांवर स्थगिती देण्यासारखे निर्देश देण्यात आले होते. यामध्ये सर्वाधिक चर्चा झाली ती दुसऱ्या पानावरील सूचनांची.

यामध्ये सांगितल्याप्रमाणे, नव्या पदांच्या भरतीवर निर्बंध राहतील. पण जमाखर्च विभाग, मंत्रालय/विभाग, संबंधित कार्यालयांच्या परवानगीने या पदांवर भरती केली जाऊ शकते.

याशिवाय, एखादं पद 1 जुलै 2020 नंतर निर्माण ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

करण्यात आलं असून त्यावर अद्याप नियुक्ती झाली नसल्यास ते पद रद्द करण्यात येईल, असंही सांगण्यात आलं आहे.

सोशल मीडियावर काय प्रतिक्रिया?

जमाखर्च विभागाच्या जाहिरातीनंतर सोशल मीडियावर याबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे.

अनेकांनी यावरून बातम्या प्रकाशित केल्या आहेत.

एका बातमीचं कात्रण राहुल गांधी यांनी ट्वीट केलं. त्यांनी म्हटलं, की कोव्हिड-19 च्या बहाण्याने सरकारी कार्यालयांमधून कायमच्या कर्मचाऱ्यांना पदमुक्त केलं जात आहे.

केंद्र सरकारने सर्वच नोकऱ्यांवर स्थगिती आणल्याप्रमाणे ही जाहिरात सर्वत्र व्हायरल करण्यात येत आहे.

4 सप्टेंबर रोजीही ही जाहिरात अजूनही सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनली आहे.

काय आहे वस्तुस्थिती?

सोशल मीडियावर ही जाहिरात व्हायरल झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी अर्थ मंत्रालयाने याप्रकरणी स्पष्टीकरण दिलं आहे.

भारत सरकारमध्ये पद भरण्याबाबत कोणतेही प्रतिबंध नाहीत. कोणत्याही निर्बंधांशिवाय SSC, UPSC, RRB मधील भरती प्रक्रिया सुरू राहील, असं अर्थ मंत्रालयाने जाहिरात ट्वीट करताना म्हटलं आहे.

अर्थ मंत्रालयाने यानंतर पुन्हा दुसरं ट्वीट केलं.

जमाखर्च विभागाचं 4 सप्टेंबर रोजीचं परिपत्रक फक्त नवी पदं निर्माण करण्याच्या अंतर्गत प्रक्रियेबाबत होतं. यामुळे नव्या भरतीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. कोणत्याही नोकरीवर निर्बंध घालण्यात येणार नाहीत, असं अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे.

केंद्र सरकारच्या कोणत्याच भरती प्रक्रियेवर निर्बंध नसून अर्थ मंत्रालयाची सदर जाहिरात विभागांतर्गत नव्या पदांच्या निर्मिती प्रक्रियेबाबत होती, हे बीबीसीच्या फॅक्ट चेकमध्ये आढळून आलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


जमाल खाशोग्जी

याप्रकरणी कुणी दोषी आढळलं तर त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जावी, अशी या देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी मागणी केली आहे. सौदी याप्रकरणी उत्तर देण्यास बांधिल असल्याचंही या देशांनी स्पष्ट केलं.

जे घडलं आहे त्या सगळ्याची जबाबदारी सौदी अरेबियाची आहे, असं UKचे परराष्ट्र मंत्री जेरेमी हंट यांनी सांगितलं.

सौदी सरकारच्या धोरणांचे विरोधक असलेले पत्रकार खाशोगी 2 ऑक्टोबर रोजी इस्तंबूल येथील दूतावासात शिरताना शेवटचे दिसले होते. याच दूतावासात खाशोग्जी यांना ठार करण्यात आलं, याचा व्हीडिओ तसंच ऑडियो पुरावा आपल्याकडे असल्याचा टर्कीचा दावा आहे.

मात्र खाशोग्जींना त्या दूतावासात मारण्यात आल्याच्या वृत्ताचा सौदीने इन्कार केला आहे. या सर्व राजकीय आणि आर्थिक धमक्यांना बळी न पडता सौदी देशाविरोधातील कोणत्याही कृतीला चोख प्रत्युत्तर देईल, असं वृत्त सौदी प्रसारमाध्यमांनी दिलं आहे.

काय म्हणाले UK, फ्रान्स, जर्मनी?

जमाल खाशोग्जी हे वॉशिंग्टन पोस्टसाठी स्तंभलेखन करायचे. त्यांचा सौदी सरकारविरोधी लेखनामुळे त्यांना संपवण्यात आलं, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

खाशोग्जी यांच्यासोबत नक्की काय... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

झालं, यासंदर्भात सौदीने विश्वासार्ह तपास यंत्रणा कार्यान्वित करावी आणि दोषींना कठोर शिक्षा करावी, अशा आशयाचं संयुक्त निवेदन UK, फ्रान्स आणि जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी जारी केलं.

"सौदी आणि टर्की यांनी संयुक्तपणे या प्रकरणाची चौकशी करावी. सौदीने खाशोग्जी यांच्याबाबत जगाला खरी माहिती द्यावी," असं UKचे जेरेमी हंट, फ्रान्सचे जिन युवेस ली ड्रिअन आणि जर्मनीचे हेइको मास म्हणाले.

पाहा व्हीडिओ : सौदीचे पत्रकार जमाल खाशोगी यांच्यासोबत नेमकं काय झालं?

नक्की काय घडलं आहे याची कुणालाही कल्पना नाही. मात्र यासंदर्भात समोर येणारे तपशील अस्वस्थ करणारे आहेत. सौदी अरेबिया सत्य समोर आणेल अशी अपेक्षा आहे, असं या तीन देशांच्या निवेदनात म्हटलं आहे.

जर खाशोग्जी यांचा मृत्यू झाला नसेल तर मग ते कुठे आहेत, याचं उत्तर सौदीने जगाला द्यावं, असं या तीन देशांचं म्हणणं आहे.

खाशोग्जी यांच्या हत्येला सौदी अरेबिया जबाबदार आहे, असं लक्षात आलं तर ते सौदीला 'शिक्षा' केली जाईल, असं वक्तव्य अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केलं होतं.

टर्कीचा आरोप आणि सौदीचं प्रत्युत्तर

खाशोग्जींचा मृत्यू इस्तंबूलमधील सौदीच्या वकिलातीत झाल्याचे ऑडिओ आणि व्हीडिओ पुरावे आपल्याकडे असल्याचं टर्कीने बीबीसीला सांगितलं आहे.

सौदी अरेबियाच्या गृहमंत्र्यांनी मात्र या आरोपांचा इन्कार केला आहे. त्या दिवशी खाशोग्जी मंत्र्यांबरोबर बाहेर पडले होते, या तपशीलाचा सौदीने पुनरुच्चार करत, आपल्यालाही संपूर्ण सत्य जाणून घेण्याची इच्छा असल्याचं सौदीने म्हटलं आहे.

खाशोगी यांच्या बेपत्ता होण्यामुळे आणि कथित खुनाच्या बातम्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संतापाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. तसंच व्यापार विश्वात सौदीच्या विश्वासार्हतेला तडा गेला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


जमाल खाशोग्जी

सरकारी टीव्हीनं प्राथमिक चौकशीचा हवाला देत म्हटलं आहे की, खाशोग्जी यांचा टर्कीतल्या इस्तंबूल येथील दूतावासात एका संघर्षादरम्यान मृत्यू झाला आहे.

याप्रकरणी गुप्तवार्ता विभागाचे उपप्रमुख अहमद अल असीरी आणि युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांचे वरिष्ठ सहकारी साउद अल कथानी यांना पदावरून हटवण्यात आलं आहे.

या प्रकरणाशी संबंधित 18 सौदी नागरिकांना अटक करण्यात आली आहे.

सौदीच्या या कबुलीजबाबानंतर टर्कीने आपण खाशोग्जी प्रकरणाविषयी सगळंकाही उघड करू, असं म्हटलं आहे. "टर्की कधीच कुठल्याही प्रकरणात अशी सारवासारव होऊ देणार नाही," असं सत्ताधारी पक्षाच्या एका प्रवक्त्याने म्हटलं आहे.

पत्रकार जमाल खाशोग्जी यांचा मृत्यू झाला आहे, असं सौदी अरेबियानं प्रथमच मान्य केलं आहे.

खाशोग्जी हे सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांचे टीकाकार होते. गेल्या वर्षापासून ते अमेरिकेत राहत होते.

ते वॉशिंग्टन पोस्ट या वृत्तपत्रासाठी स्तंभलेखन करायचे. 2 ऑक्टोबरला त्यांना इस्तंबूलमध्ये शेवटचं पाहण्यात आलं होतं. मैत्रिणीबरोबर त्यांचं लग्न ठरलं होतं. त्याविषयीच्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी ते सौदी अरे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बियाच्या दूतावासात गेले होते.

सौदी अरेबियाचे प्रिन्स मोहम्मद-बिन सलमान

बातम्यांनुसार, सौदी अरेबियाच्या शाह सलमान यांनी गुप्तचर विभागाच्या पुनर्गठनासाठी युवराज सलमान यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्र्यांची समिती नेमण्याचा आदेश दिला आहे.

शाह सलमान यांनी टर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रचेप तैय्यप अर्दोआन यांच्याशी चर्चा केली आणि त्यानंतर सरकारी मीडियात यासंबंधीची माहिती जाहीर करण्यात आली.

"या दोघांनी एकमेकांकडील माहितीची देवाणघेवाण केली आणि चौकशीत सहकार्य करण्यासाठी कायम ठेवण्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे," असं टर्की राष्ट्राध्यक्षांशी संबंधित सूत्रांनी सांगितलं.

खाशोग्जी यांच्या मृतदेहाचा शोध टर्की पोलीस घेत आहेत. खाशोग्जी यांचा मृतदेहाची जवळच्याच जंगलात विल्हेवाट लावण्यात आली असावी, अशी शंका काही अधिकाऱ्यांनी वाटते आहे.

खाशोग्जी कोण होते?

खाशोग्जी यांचा जन्म 1958मध्ये मदीना येथे झाला होता. अमेरिकेतल्या इंडियाना स्टेट विश्वविद्यालयात त्यांनी बिझनेस अॅडमिनिस्ट्रेशनचं शिक्षण पूर्ण केलं.

जमाल खाशोग्जी

1980ला सौदीत परतल्यानंतर त्यांनी पत्रकार म्हणून कारकीर्दीला सुरुवात केली. एका स्थानिक वृत्तपत्रासाठी ते अफगाणिस्तावरील सोव्हिएतच्या आक्रमणाच्या बातम्या कव्हर करत होते.

यादरम्यान त्यांनी अल्-कायदाचा नेता ओसामा बिन लादेनचीही भेट घेतली होती. 1980 ते 1990च्या दशकात त्यांनी अनेकदा ओसामा यांची मुलाखत घेतली.

टर्कीकडे पुरावे?

सौदी अरेबियातील पत्रकार जमाल खाशोग्जी यांचा इस्तंबूलमधील सौदी अरेबियाच्या दूतावासात खून झाला आहे, हे सिद्ध करणारे सबळ पुरावे द्यावेत अशी सूचना अमेरिकेने टर्कीला केली आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली. ते म्हणाले, जर पुरावे असतील तर ते सादर करावेत.

आज सौदीच्या कबुलीजबाबानंतर टर्कीच्या सत्ताधारी AKP पार्टीचे प्रवक्ते ओमर सलिक म्हणाले, "जे काही झालं, आम्ही सर्वकाही समोर आणू. कुणालाही कुठलाही संशय राहता कामा नये."

अनाडोलू वृत्तसंस्थेनुसार सलिक म्हणाले, "आम्ही कुणावरही आत्ताच आरोप करत नाही आहोत, पण जे काही झालं, आम्ही ते दबू देणार नाही. सगळंकाही बाहेर येईल."

2 ऑक्टोबरला काय घडलं?

खाशोग्जी अमेरिकेचे नागरिक असून ते वॉशिंग्टन पोस्टचे स्तंभलेखक आहेत. सौदी अधिकाऱ्यांनी सौदी युवराजांच्या धोरणांवर टीका करू नये, असे कथितरीत्या धमकावल्यानंतर गेले एक वर्षभर ते...


जमिनीवरील हरित अच्छादन नष्ट होणे, हे राज्यातील वाळवंटीकरणामागील महत्त्वाचे कारण आहे.

पण ही सारी लक्षणं एका मोठ्या संकटाची आहेत. हे संकट म्हणजे वाळवंटीकरणाचं.

होय, महाराष्ट्राचा वाळवंट होतोय. थोड्याथोडक्या नव्हे, तर राज्याच्या तब्बल 44.93 टक्के क्षेत्रावर वाळवंटीकरणाची प्रक्रिया किंवा जमिनीची धूप सुरू आहे.

ही माहिती 'इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन (इस्रो)' आणि 'स्पेस अॅप्लिकेशन सेंटर' यांनी केलेल्या अभ्यासातून पुढे आली आहे.

हा अहवाल 17 जून 2016 ला प्रकाशित झाला आहे. यामध्ये देशाची आणि प्रत्येक राज्यातील वाळवंटीकरणाची स्थिती दाखवण्यात आली आहे.

2003-2005 ते 2011-2013 या कालावधीचा आढावा आहे. 'डेझर्टीफिकेशन स्टेटस मॅपिंग ऑफ इंडिया' या नावानं हा अभ्यास करण्यात आला आहे.

शुष्क, अर्धशुष्क आणि कोरड्या-अर्ध दमट परिस्थितीत मानवी हस्तक्षेप आणि नैसर्गिक कारणांमुळे सातत्यानं होणारी जमिनीची धूप म्हणजे वाळवंटीकरण होय.

देशात फार मोठ्या क्षेत्रावर वाळवंटीकरण होत आहे. देशाच्या वाळवंटीकरणात राजस्थानचा सर्वाधिक वाटा आहे तर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

स्पेस अॅप्लिकेशन सेंटरची भूम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िका

अहमदाबाद येथील स्पेस अॅप्लिकेशन सेंटरचे संचालक तपन मिश्रा यांनी 'बीबीसी मराठी'शी या विषयी संवाद साधला.

ते म्हणाले, "हा अहवाल बनवताना विविध संस्थांची भूमिका ही विचारात घेतली आहे. प्रत्येक संस्थेचं या विषयासंदर्भातील आकलन वेगवेगळं आहे. पण या अहवालात या सर्वांचा सुसंवाद आहे. यासाठी सॅटेलाईट डेटा वापरण्यात आला आहे."

मिश्रा म्हणाले, "जमिनीची धूप आणि वाळवंटीकरण अशा दोन संज्ञा आहेत.  पश्चिम गुजरातबद्दल बोलताना वाळवंटीकरण ही संज्ञा लागू पडते, तर दक्षिण गुजरातबद्दल जमिनीची धूप ही संज्ञा लागू पडते."

तीन ऋतूंमधील परिस्थितीचा अभ्यास

Interactive

                जिल्ह्यातल्या सह्याद्रींच्या डोंगररांगातील स्थिती

            06/04/2010

                17/02/2006

(कराड येथील वन्यजीव फोटोग्राफर हेमंत केंजळे यांच्या संग्रहातील फोटो)

"एखाद्या भागावर शेती असेल आणि अशा ठिकाणी पूर्वी 3 पिकं घेतली जात असतील आणि आता तिथं फक्त 2 पिकं घेता येत असतील तर त्या जमिनीची सुपिकता कमी झाली आहे," असं ते म्हणाले.

अशा प्रकारच्या जमिनीच्या धूपचीही दखल घेतली आहे, असं त्यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, जमिनीची ही धूप नेमकी का होते, याची कारणेही या अहवालात दिली आहेत.

मिश्रा म्हणाले, "पण मला वाटते, आकडेवारीपेक्षाही कारणं आम्ही दिली आहेत, ती अधिक महत्त्वाची आहे. या कारणांच्या आधारे या समस्येवर उपाययोजना करणं शक्य होईल."

या समस्येचा शास्त्रीय आधार या अहवालानं दिला आहे. या समस्येची एक विस्तृत समज येण्यासाठी. या अहवालाचा अभ्यासाचा उपयोग होईल, असे ते म्हणाले.

ते म्हणाले, "तीन ऋतुंमधील आकडेवारीचा समावेश यात करण्यात आलेला आहे."

महाराष्ट्रातील स्थिती

या अभ्यासानुसार महाराष्ट्राच्या 1,38,25,935 हेक्टर एवढ्या मोठ्या भूभागाचं वाळवंटीकरण होत आहे. हे प्रमाण महाराष्ट्राच्या एकूण भूभागाच्या 44.93 टक्के इतकं आहे.

वाळवंटीकरणाची स्थिती दर्शवणारा नकाशा

विशेष म्हणजे 2003 ते 2005 या कालावधीत 1,33,48,604 हेक्टर एवढ्या भूभागाचं वाळवंटीकरण होत होतं. त्यात 1.55 टक्क्यांची  भर पडली आहे.

महाराष्ट्रात हरीत अच्छादन नष्ट होणे (48,84,005 हेक्टर), पाण्यामुळे होणारी जमिनीची धूप (80,60,753 हेक्टर) या वाळवंटीकरणाच्या प्रक्रिया फार मोठ्या भूभागावर सुरू आहेत.

या खालोखाल क्षारपड जमीन (29,089 हेक्टर), मानवनिर्मित (19,912...


जमीनदार घराण्यामध्ये जन्मलेल्या, व्यवसायाने वकील असलेल्या मुरलीधर देवीदास आमटेंचा कुष्ठरोगी, आदिवासी, वंचितांसाठीचे 'बाबा' बनण्याचा प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे.

"गुगल टीमनं एक वर्षापूर्वी या संदर्भात आमच्याशी संपर्क साधला होता. आम्ही सर्वांनी त्यांना बाबा आमटे यांच्यावर गुगल डुडलसाठी होकार दिला. या निमित्ताने बाबांचं काम जगभर पोहोचलं आहे. आम्ही गुगलचे आभारी आहोत," अशी भावना या गुगल डुडलच्या निमित्ताने अनिकेत आमटे यांनी बीबीसी मराठी बोलताना व्यक्त केली आहे.

या निमित्ताने नवीन पिढीला बाबा आमटे समजतील अशी अपेक्षाही अनिकेत यांनी व्यक्त केली आहे.

बाबा आमटेंचा जन्म 26 डिसेंबर 1914 साली वर्धा जिल्ह्यातल्या एका जमीनदार कुटुंबात झाला होता. त्यांच्या आवडीनिवडीही तशाच उच्चभ्रू होत्या.

त्यांना वेगाने गाडी चालवायला प्रचंड आवडायचं. इंग्रजी चित्रपट पाहण्याचीही बाबा आमटेंना आवड होती. ते केवळ चित्रपट पहायचेच नाहीत तर त्यांची समीक्षाही लिहायचे. त्यांच्या समीक्षांना अनेकांनी पसंतीची पावतीही दिली होती.

वकिलीचं शिक्षण घेतल्यानंतर बाबा गांधीजींसोबत सेवाग्राम आश्रमात रहायला लागले. त्याचवेळी स्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वातंत्र्य संग्रामात भाग घेऊन त्यांनी तुरुंगवासही भोगला. त्यानंतर बाबा आमटेंनी स्वतःला समाजकार्यात गुंतवून घेतलं.

कुष्ठरुग्णांना सन्मानं जगता यावं यासाठी बाबा आमटेंनी आनंदवनची स्थापना केली. गडचिरोलीमधल्या हेमलकसामध्ये बाबांच्याच मार्गदर्शनाने डॉ. प्रकाश आमटे यांनी लोकबिरादरी प्रकल्पही सुरु केला.

तिथल्या आदिवासींचा विकास हे लोकबिरादरीचं प्रमुख वैशिष्ट्य होतं. आमटे कुटुंबाच्या तिसऱ्या पिढीनेही या कामात स्वतःला तितक्याच तन्मयतेनं झोकून दिलं आहे. बाबांचे चिरंजीव डॉ. प्रकाश आमटे आणि त्यांची मुलं अनिकेत-दिगंत लोकबिरादरी प्रकल्पाची जबाबदारी सांभाळतात.

नवीन पिढी पुढं नेत आहे बाबांचा वारसा

कोणत्याही व्यक्तीला सन्मानाचं आयुष्य जगता आलं पाहिजे हा बाबांच्या कामामागचा विचार होता. तोच आम्ही आजही पुढे नेत आहोत. लोकबिरादरी प्रकल्पात आम्ही विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देतो तसंच त्यांच्यावर मोफत उपचारही करतो, असं अनिकेत आमटे यांनी सांगितलं.

इथे शिकलेले अनेक विद्यार्थी सरकारी अधिकारी बनले आहेत, पोलीस सेवेमध्ये आहेत. मात्र 99 टक्के विद्यार्थी पुन्हा इथंच काम करायला प्राधान्य देतात. बाबा आमटेंच्या विचार आणि व्यक्तिमत्त्वानं प्रभावित होऊन ही मुलं इथे काम करतात. आमच्यासाठी ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे, असं अनिकेत आमटे म्हणतात.

"आपलं काम केवळ कुष्ठरुग्णांपुरतं मर्यादित न ठेवणं ही बाबांची दूरदृष्टी होती. जेव्हा मी त्यांना सांगितलं की मला आदिवासींसाठी काम करायचंय तेव्हा त्यांना खूप आनंद झाला. बाबांनीच स्थापन केलेल्या आनंदवनच काम माझा मोठा भाऊ विकास सांभाळतो. लोकबिरादरीची स्थापना मी आणि माझी पत्नी मंदाकिनीने 1973 मध्ये केली," असं डॉ. प्रकाश आमटे सांगतात.

माध्यम कोणतंही असो, समाजाची सेवा घडणं गरजेचं आहे हा बाबांचा विचार होता. ते दहा वर्षें नर्मदा बचाव आंदोलनात काम करत होते. त्याकाळात ते आनंदवनमध्ये आले नाहीत, डॉ. प्रकाश आमटे आणखी माहिती देतात.

बाबा आणि प्रकाश आमटेंच्या आयुष्यातली साम्यस्थळं

हेमलकसामध्ये आदिवासी मुलांसाठी शाळा सुरू करण्यात आली होती. आज शेकडो मूलं तिथं शिक्षण घेत आहेत. डॉ. प्रकाश आणि त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी आदिवासींसाठी आरोग्यसेवा चालवतात.

केवळ इथल्या माणसांसाठीच नाही तर प्राण्यांसाठीही त्यांच्या मनात करुणा आहे. आदिवासींनी शिकार केलेल्या जंगली जनावरांच्या पिल्लांसाठी प्रकाश आमटेंनी एक अनाथाश्रमच सुरु केला...


जम्मू काश्मीरच्या प्रशासनाने मिरवाईज उमर फारूख, अब्दुल गनी बट, बिलाल लोन, हाशिम कुरेशी आणि शबीर शहा यांचा सुरक्षा काढून घेतलेल्या नेत्यांच्या यादीत समावेश आहे. या आदेशात सैयद अली शहा गिलानी यांचा समावेश नाही.

पीटीआयने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे की सरकार कोणत्याही फुटीरतावादी नेत्याला सुरक्षा पुरवणार नाही. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी उच्चस्तरीय बैठक घेतली होती. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, गृह सचिव राजीव गउबा आणि इंटेलिजन्स ब्युरोचे संचालक राजीव जैन उपस्थित होते.

 या बैठकीत जम्मू काश्मीरमधील सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आला.

राजनाथ सिंह यांनी दिले होते संकेत

शुक्रवारी श्रीनगरमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत राजनाथ सिंह यांनी पाकिस्तान आणि आयएसआयचा निधी ज्यांना मिळतो त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सरकारी सुरक्षेवर पुन्हा विचार केला जाईल. जम्म काश्मीरमधील काहींचा संबंध कट्टरपंथी संघटनांशी आहे, असं ते म्हणाले होते.

त्यानंतर जम्मू काश्मीरच्या गृह सचिवांनी राज्यातील फुटीरतावादी नेत्यांना पुरवण्यात आलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेचा आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ढावा घेतला. फुटीरतावाद्यांना दिली गेलेली सुरक्षा पोलिसांनी दिली असल्याचं दिसून आलं.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


जम्मू काश्मीरमधील चित्र

मी हे का म्हणत आहे? नागरिकांची इच्छाशक्ती हा आपल्या लोकशाहीचा आणि राज्यघटनेचा गाभा आहे. काश्मीरबाबतचा निर्णय या राज्यातील जनतेचं आयुष्य बदलून टाकणारा आहे. त्यांच्या आयुष्याची परिमाणं सर्वार्थाने बदलून जाणार आहेत.

त्यांची मतं विचारात न घेता हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. हजारोंच्या संख्येने सैन्यदलाची कुमक काश्मीर खोऱ्यात दाखल झाली आहे. काश्मीरच्या जनतेने या निर्णयाचा कोणत्याही पद्धतीने निषेध किंवा विरोध करू नये यासाठी ही तजवीज करण्यात आली आहे.

काश्मीर

ऐतिहासिक संदर्भ असलेल्या आणि दूरगामी परिणाम होणार असलेल्या निर्णयावर सर्वसमावेशक आणि लोकशाही पद्धतीने चर्चा होणं आवश्यक होतं.

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील समन्वयाने हा निर्णय व्हायला हवा होता. केंद्रीय तसंच राज्य विधिमंडळात विधेयक मांडून सम्यक चर्चा घडायली हवी होती. या विधेयकाच्या सगळ्या बाजू अभ्यासता येतील यासाठी सदस्यांना पुरेसा वेळ द्यायला हवा होता. लोकप्रतिनिधींना त्यावर लोकांची मतं जाणून घेण्याची संधी मिळायला हवी होती. नागरिकांना या निर्णयाचे पडसाद काय होऊ शकतात हे समजायला हवं होतं. त्यानंतरच या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

विधेयकावर चर्चा होऊन अंतिम निर्णय घ्यायला हवा होता.

मात्र सोमवारी राज्यसभेत काश्मीरसंदर्भात प्रत्येक नियम धाब्यावर बसवण्यात आला. कलम 370मध्ये कोणत्याही स्वरुपाचा बदल हा राज्य विधिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच होऊ शकतो या मूलभूत नियमाला बगल देण्यात आली.

हे विधेयक काश्मीरच्या विधिमंडळात मांडण्यात यायला हवं होतं. काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट असल्याने विधिमंडळाचं काम स्थगित झालं आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे राज्यपाल, राष्ट्रपती राजवट असताना विधिमंडळाचं कामकाज आयोजित करण्यासंदर्भात कार्यवाही करू शकतात. परंतु आमदार हे लोकांनी निवडून दिलेले असतात, राज्यपाल लोकनियुक्त नसतो. राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपतींतर्फे केली जाते. काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक हे बिगरकाश्मीरी आहेत. जम्मू काश्मीरमधील स्थानिकांच्या इच्छाशक्तीचे ते प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत.

काश्मीरमधील एक दृश्य

जम्मू काश्मीरसंदर्भात केंद्र सरकारने सदस्यांना विधेयकासंदर्भात कोणतीही कल्पना अथवा माहिती दिली नाही. संसदेसमोर चर्चेसाठी ते मांडण्यातही आलं नाही. राज्यसभेत त्रोटक अशा चर्चेनंतर विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. लोकांनी निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचं सभागृहाने म्हणजेच लोकसभेने विधेयकाला आधी मंजुरी द्यायला हवी होती. त्यानंतर विधेयक राज्यसभेकडे मंजुरीसाठी पाठवायला हवं होतं. या मुद्यावरही तत्वांना छेद देण्यात आला.

हे विधेयक मांडण्यासाठी गृहमंत्र्यांनी केलेल्या युक्तिवादावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळालं त्यावेळी संस्थानं भारतात विलीन झाली. कलम 370 हे त्या प्रक्रियेचा भाग नव्हतं. मात्र हे अचूक नाही. कारण 370 कलमानुसार, संरक्षण-परराष्ट्र धोरण आणि दळणवळण यांच्याव्यतिरिक्त विलीनीकरणासंदर्भात निर्णय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत राहतात. विलीनीकरणासंदर्भातील या तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या तर?

कलम 370 राज्यघनेतून काढून टाकण्यात आलेलं नाही असा युक्तीवाद आता काही जण करतील, तर काही जण राज्यघटनेतली ही तरतूद विलीनिकरणाच्या करारानुसार करण्यात आली होती आणि तिच काढून टाकण्यात आल्याचा जोरदार युक्तीवाद करतील, असं असेल तर हे राज्यघटना आणि विलिनीकरणाच्या कराराचं उल्लंघन आहे.

काश्मीरमध्ये तैनात सैनिक

प्रसारमाध्यमांमध्ये काम करणाऱ्या अँकर्सनी हे मुद्दे बाजूला सारताना हे विधेयक 70 वर्षांपासून काश्मीरमधील अडचणींवर...


जम्मू काश्मीरमधून हटवण्यात आलेलं कलम 370 आणि त्यानंतर लावण्यात आलेल्या निर्बंधांविषयीची कमला हॅरिस यांची मत भारत सरकारच्या विरुद्ध आहेत.

टेक्सासमधल्या ह्युस्टनमध्ये सप्टेंबर 2019 मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमामध्ये त्यांना काश्मीरमधले फोन आणि इंटरनेटवरचे निर्बंध आणि लोकांना ताब्यात घेण्याविषयी विचारण्यात आलं होतं.

यावर कमला हॅरिस म्हणाल्या, "आम्हाला लोकांना हे सांगायचंय, की ते एकटे नाहीत, आमचं त्यांच्यावर लक्ष आहे. मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत बोलत राहणं, गरज असेल तिथे हस्तक्षेप करणं या गोष्टी एक देश म्हणून आमच्या मूल्यांचा एक भाग आहेत."

काश्मीरबाबतचं हे एक कठोर विधान असल्याचं काहींनी म्हटलं तर काहींच्या मते राष्ट्राध्यक्षपदाच्या शर्यतीत असणारा कोणताही अमेरिकन नेता आपल्या कॅम्पेनदरम्यान तेच म्हणाला असता जे कमला हॅरिस म्हणाल्या.

डिसेंबर 2019मध्ये भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी भारतीय वंशाच्या अमेरिकन खासदार प्रमिला जयपाल यांची भेट घेतली नव्हती. त्यावरही कमला हॅरिस यांनी टीका केली होती. प्रमिला जयपाल याही मोदी सरकारवर टीका करत आल्या आहेत.

कमला हॅरिस यांनी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ट्वीट केलं होतं, "बैठकीमध्ये कोण सहभागी होणार हे कोणत्याही परदेशी सरकारने काँग्रेसला सांगणं चूक आहे. मी प्रमिला जयपाल यांच्या बाजूने आहे. आणि सदनातल्या त्यांच्या सहकाऱ्यांनीही असंच केल्याचा मला अभिमान आहे."

स्थलांतरित, शरणार्थी आणि मुसलमानांवरच्या निर्बंधांवरूनही कमला हॅरिस यांनी ट्रंप प्रशासनाच्या धोरणांवर टीका केली आहे

मोदीचं केलं होतं स्वागत

पण या सगळ्या गोष्टी म्हणज कमला हॅरिस यांची एक बाजू असल्याचं म्हटलं जातंय.

कमला हॅरिस यांनी 2017मध्ये एक ट्वीट करत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं अमेरिकेत स्वागत केलं होतं.

कमला हॅरिस यांचे विचार दोन्ही पक्षांसाठीही अगदी टोकाचे नसल्याचं हडसन इन्स्टिट्यूट इंडिया इनिशिएटिव्हच्या संचालक अपर्णा पांडे सांगतात.

अपर्णा म्हणतात, "काश्मीरमध्ये काय चाललंय असं त्यांनी विचारलं का? इतकंच काय अमेरिकेचा परराष्ट्र विभागही काश्मीरबद्दल बोलत आलेला आहे."

पण पाकिस्तान अमेरिकन पॉलिटिकल अॅक्शन कमिटीचे डॉ. राव कामरान अली सांगतात, "पाकिस्तानी अमेरिकन असल्याने आम्ही खूप खुश आहोत. काश्मीरबद्दलचं त्यांचं विधान स्पष्ट आहे. त्यांनी काश्मीरींचे हक्क फेटाळलेले नाहीत. त्या हाऊडी मोदी कार्यक्रमालाही गेल्या नाहीत."

काही महिन्यांपूर्वी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचं भारतात जोरदार स्वागत करण्यात आलं होतं. तर ट्रंप यांनी ह्यूस्टनमध्ये झालेल्या हाऊडी मोदी या दिमाखदार कार्यक्रमात लोकांमध्ये मिसळत अभिवादन केलं होतं.

काहींच्या मते कमला हॅरिस अतिशय समजूतदार आहेत आणि त्यांना स्वतःची समर्थक किंवा विरोधक अशी कोणतीही एक प्रतिमा निर्माण करायची नाही.

कमला हॅरिस यांच्या भूमिकेकडे लक्ष

विविध मुद्दे आणि विषयांबद्दलीची कमला हॅरिस यांनी यापूर्वी व्यक्त केलेली मतं आणि विधानं सध्या विश्लेषक खोदून काढत आहेत.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये भारतातल्या मोदी सरकारला काश्मीरमधून कलम 370 हटवणं, त्यानंतर तिथे निर्बंध लावणं, CAA, दिल्ली दंगली आणि मॉब लिंचिंग, मुसलमानांवरचे अत्याचारावरून अमेरिकेच्या टीकेला सामोरं जावं लागलं आहे.

प्रत्यक्षात राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप याविषयी फार काही बोलणं टाळत आले असले तरी बर्नी सँडर्स आणि एलिझाबेथ वॉरेन यांच्यासारख्या आघाडीच्या डेमोक्रॅट नेतल्यांनी काश्मीरविषयीच्या भारताच्या धोरणांवर नाराजी व्यक्त केली आहे.

कमला हॅरिस यांना जो बायडन यांनी उपराष्ट्राध्यक्ष पदासाठीचा उमेदवार म्हणून...


जम्मू काश्मीरमध्ये निर्माण झालेल्या या राजकीय अस्थिरतेची पार्श्वभूमी काय आहे आणि त्याचे परिणाम काय होतील, अशा काही प्रश्नांची उत्तरं 3 तज्ज्ञांकडून जाणून घेऊया.

राजकीय पक्षांची विश्वासार्हता तळाला : श्रीराम पवार, संपादकीय संचालक, सकाळ मीडिया ग्रुप

दोन वेगवेगळी विचारधारा असणाऱ्या पक्षांनी एकत्र येत किमान समान कार्यक्रमावर हे सरकार स्थापन केलं होतं. त्यामुळे या सरकारकडून मोठी अपेक्षा होती. पण ही आशा पूर्णपणे धुळीला मिळाली.

भाजप आणि PDP यांच्या विचारधारा पूर्णपणे वेगळ्या आहेत. नैसर्गिकरीत्या एकत्र येण्यासारखे हे पक्ष नव्हतेच. पण जेव्हा सरकार झालं, तेव्हा PDPने राज्यात झालेल्या निवडणुकांसाठी भारताबाहेरील शक्तींनाही धन्यवाद दिले होते. तिथूनच दोन पक्षांत अंतर निर्माण झालं होतं.

पाठिंबा काढून घेण्यासाठी भाजपला रमजानमधील शस्त्रसंधी उठवल्यानंतरचा मुहूर्त मिळाला. मुळात या दोन्ही पक्षांत कोणतीही वैचारिक आणि धोरणात्मक एकवाक्यता नव्हती.

सुदैवाने जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल एन. एन. व्होरा कुशल प्रशासक आहेत. मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या निधनानंतर मेहबुबा मुफ्ती मुख्यमंत्री होईपर्यंतचा ज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ो मधला काळ होता त्यावेळी व्होरा यांनी जम्मू काश्मीरचं प्रशासन चांगल्या पद्धतीने सांभाळलं होतं. पण काश्मीर सारख्या राज्यात फार काळ राष्ट्रपती राजवट असणं योग्य नाही. तिथं लोकांचं सरकार सत्तेवर असलं पाहिजे.

बुरहान वाणीला मारल्यानंतर काश्मीरमध्ये जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ती लक्षात घेता PDPला गेल्या निवडणुकी मिळाल्या होत्या तितक्या जागा मिळण्याचीही आज स्थिती नाही. भाजपच्या बाबतीतही तशीच परिस्थिती आहे. एक प्रकारे जम्मू काश्मीरमध्ये सर्वच राजकीय पक्षांची विश्वासार्हता तळाला गेली आहे. तिथं राजकीय सुव्यवस्था पुनर्स्थापित करणं, हे आव्हान आहे.

ही वेळ चुकीची : संजय नहार, संस्थापक अध्यक्ष, 'सरहद'

युती तोडण्याची ही वेळ नव्हती. हा काही राष्ट्रहितासाठी घेतलेला निर्णय नाही, तर पक्षाचं हित लक्षात घेऊन घेतलेला निर्णय आहे. एक तर याचे परिणाम अतिशय चांगले होतील किंवा अतिशय वाईटही होऊ शकतात.

चांगले होऊ शकतात याचं कारण म्हणजे एन. एन. व्होरा तिथं राज्यपाल आहेत. पण गेल्या तीन वर्षांचा अनुभव पाहता काही चांगलं होईल, असं मला स्वतःला वाटत नाही. असं सुद्धा होऊ शकतं की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकांच्या अपेक्षेपेक्षाही चांगला निर्णय घेऊ शकतील.

पण ही वेळ नुकसानकारक आहे. पाकिस्तानात निवडणुका आहेत, हे लक्षात घेऊन भाजपने थांबायला हवं होतं.

काश्मीर अस्थिर असणं हे पाकिस्तानच्या आणि चीनच्याही फायद्याचं आहे. काश्मीरमधील निवडणुका आणि उर्वरित भारतातील निवडणुका यांत फरक आहे. अमेरिका आपल्यासोबत असती तर CIA आणि UNचे आता आलेत तसे अहवाल आले नसते. काश्मीरची सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता आगामी निवडणुकात कुठल्याही पक्षाला जनतेकडून तसा प्रतिसाद मिळणार नाही, म्हणून असे सारे पक्षही कोलमडू शकतात. ही परिस्थिती भारतासाठी चांगली नाही.

काश्मीर म्हणजे बिहार किंवा उत्तर प्रदेश नाही. काश्मीरमुळे जगभरात भारताची प्रतिमा डागाळू शकते. तिथे सरकारविरोधी लोक असले तरी सांभाळून घ्यावं लागतं, कारण तसं नाही केलं तर देशविरोधी शक्तींना बळ मिळू शकतं.

मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री असताना मी त्यांना दोन वेळा भेटलो होतो. पहिली भेट झाली तेव्हा सरकार स्थापन झालं नव्हतं. ते मला म्हणाले, "मला पंतप्रधानांचा फोन आला होता. ते मला म्हणाले की आपण चार पावलं पुढं जाऊन काश्मीरचा प्रश्न कायमचा सोडवू."

माझी त्यांच्याशी दुसरी भेट झाली ती त्यांच्या मृत्यूच्या एक महिन्याआधी....


जम्मू काश्मीरला घटनेतील 370व्या कलमानुसार विशेष दर्जा देण्यात आला होता. हा दर्जा मागे घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे विभाजन करून केंद्रशासित बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापैकी जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा असेल मात्र लडाखमध्ये विधानसभा नसेल.

कलम 370मधल्या महत्त्वाच्या तरतुदी

कलम 370 चा इतिहास

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 370नुसार जम्मू काश्मीरला सार्वभौम राज्य म्हणून विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. 1947मध्ये भारताच्या फाळणीनंतर जम्मू काश्मीरचे राजा हरीसिंह यांना स्वतंत्र राहण्याची इच्छा होती. नंतर त्यंनी भारतात विलीनीकरणासाठी मंजुरी दिली.

जम्मू काश्मीरमध्ये पहिलं हंगामी सरकार स्थापन केल्यावर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेत शेख अब्दुल्ला यंनी भारतीय संविधानाच्या कक्षेच्या बाहेर राहण्याची शिफारस केली.

भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचा या कलमाला विरोध होता.  डॉ. पी. जी. ज्योतिकर त्यांच्या 'Visionary Dr. Babasaheb Ambedkar' या पुस्तकात  त्यांनी केलेल्या विरोधाचा उल्लेख आहे. ते म्हणतात,

"काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याची मागणी शेख अब्दुल्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ला यांनी केली होती. मात्र, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्याला स्पष्टपणे नकार दिला आणि शेख अब्दुल्ला यांना म्हणाले 'तुमचं म्हणणं आहे की भारताने तुमचं रक्षण करावं, रस्ते बांधावे, लोकांना धान्य द्यावं. मात्र, भारताला काहीच अधिकार राहणार नाही. हेच तुम्हाला म्हणायचं आहे का?' अशी मागणी मी कधीच मान्य करू शकत नाही."

नंतर या कलमाचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी नेहरूंनी गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्यावर सोपवली.

1951मध्ये राज्याला एक वेगळी घटना समिती स्थापन करण्याची परवानगी दिली. नोव्हेंबर 1956मध्ये ही घटना तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली.

काश्मीरला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा सुरुवातीला तात्पुरत्या स्वरूपाचा होता. मात्र अजूनही हा दर्जा कायम होता. हा दर्जा काढून घेण्याची मागणी वारंवार झाली होती. काश्मीरमध्ये काही मोठी समस्या उद्भवली की हा मुद्दा कायम चर्चेत येत असतो.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संध्याकाळी उशीरा हा हल्ला झाला. हे तिघेही त्यावेळी त्यांच्या घराच्या जवळच असणाऱ्या त्यांच्या दुकानात होते.

काश्मीर झोनच्या पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार हल्लेखोरांनी भाजप कार्यकर्ते वसीम अहमद बारी यांच्यावर गोळी झाडली. या घटनेत 38 वर्षांचे बारी, त्यांचे 60 वर्षांचे वडील बशीर अहमद आणि 30 वर्षांचा भाऊ उमर बशीर जखमी झाल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. या तिघांनाही हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं, पण तिघांचाही मृत्यू झाला.

बांदीपोराचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी बशीर अहमद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या तिघांच्याही डोक्यात गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या.

त्यांनी सांगितलं, "रात्री पावणे नऊ वाजता तिघांनाही रुग्णालयात आणण्यात आलं. तिघांनाही गोळ्या लागल्या होत्या आणि हॉस्पिटलमध्ये येण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला होता. रात्री 8:45 वाजता त्यांचा मृत्यू झाला होता. तिघांचंही पोस्टमॉर्टम झालेलं आहे. इतर कायदेशीर प्रक्रियाही पूर्ण करण्यात आलीय. आता आम्ही मृतदेह पोलिसांकडे सोपवत आहोत."

काश्मीरमध्ये झालेल्या या घटनेची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोदींनी घेतली आहे. त्यांनी पीडित कुटुंबासाठी सहवेदना व्यक्त केली असल्याचं पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी रात्री उशीरा ट्वीट करत म्हटलंय.

ही हत्या म्हणजे काश्मीरमधला राष्ट्रवादी आवाज दाबण्याचा प्रयत्न असल्याचं भाजपने म्हटलंय.

असे हल्ले काश्मीरमधला आवाज दाबून टाकू शकत नसल्याचं भाजपच्या जम्मू-काश्मीर युनिटचे प्रवक्ते अनिल गुप्तांनी बीबीसीला सांगितलं.

ते म्हणाले, "वसीम गेल्या तीन वर्षांपासून जिल्हाध्यक्ष होते. ते एक सक्रीय कार्यकर्ते होते आणि सामाजिक कार्यही करत होते. ही घटना समजल्यावर धक्का बसला. ते त्यांच्या घराजवळच्या त्यांच्या दुकानात बसले होते. दहशतवादी आले आणि त्यांना गोळ्या घातल्या."

"हा काश्मीरमधला राष्ट्रवादी आवाज दाबण्याचा स्पष्ट प्रयत्न आहे. तुमच्या लक्षात असेलच की महिन्याभरापूर्वीच एका दहशतवादी संघटनेने आमच्या भाजप कार्यकर्त्यांना धमक्या दिल्या होत्या. अशा प्रकारच्या हल्ल्यांचा आम्ही निषेध करतो."

सीमेपलिकडून मिळत असलेल्या सूचनांनुसार या हत्या केल्या जात असल्याचा आरोप गुप्तांनी केलाय.

पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी रात्री उशीरा ट्वीट करत म्हटलंय, "हे पक्षाचं मोठं नुकसान आहे. या कुटुंबाला माझ्या सहवेदना. सगळा पक्ष या संतप्त कुटुंबासोबत आहे. त्यांचं बलिदान व्यर्थ जाणार नाही याची मी खात्री देतो."

इतर राजकीय पक्षांनीही या घटनेचा निषेध केलाय.

ओमर अब्दुल्लांनी ट्वीट करत म्हटलंय, "बांदीपोरामध्ये भाजपचे पदाधिकारी आणि त्यांच्या वडिलांवर झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्याबद्दल ऐकून दुःख झालं. या हल्ल्याचा मी निषेध करतो. दुःखाच्या काळात मी या कुटुंबाच्या सोबत आहेत. मुख्य प्रवाहातल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर सतत निशाणा साधण्यात येतोय आणि ही दुःखाची गोष्ट आहे."

तर वसीम बारींच्या आठ सुरक्षा गार्ड्सना ताब्यात घेण्यात आल्याचं पोलिसांनी सांगितलंय.

हल्ला झाला तेव्हा एकही सुरक्षा गार्ड बळी पडलेल्यांच्या सोबत नव्हता असं जम्मू -काश्मीरचे डीजीपी दिलबाग सिंह यांनी सांगितलं.

या हल्लेखोरांना पकडण्यासाठी पोलीस आणि इतर सुरक्षा दलांनी शोध मोहीम सुरू केलीय.

या आधीही काश्मीर खोऱ्यातल्या विविध भागांमध्ये भाजपच्या अनेक कार्यकर्त्यांची आणि नेत्यांची हत्या झाली आहे.

भाजपचे सरचिटणीस राम माधव यांनी वसीम बारी यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला आहे. तरुण भाजप नेत्याच्या निधनामुळे आपल्याला...


जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्यानंतर श्रीनगर, सोपोर, पंपोर, शोपियान आणि अनंतनाग या काश्मीरमधील भागात 9 ऑगस्ट ते 13 ऑगस्ट दरम्यान राहून आलेल्या या मंडळीने तेथील परिस्थिती दाखवणारे फोटो आणि व्हीडिओ दाखवणार असं सांगितलं होतं.

पण पत्रकार परिषद सुरू होण्यापूर्वीच त्यांनी अचानक सांगितलं की ते फोटो आणि व्हीडिओ दाखवू शकणार नाहीत. कविता कृष्णन यांनी सांगितलं की, "प्रेस क्लब ऑफ इंडियानं आम्हाला सांगितलं की आम्ही हे सर्व दाखवण्यासाठी प्रोजेक्टर वापरू शकणार नाहीत कारण त्यांच्यावर दबाव आहे."

जेव्हा मी प्रेस क्लब ऑफ इंडियाच्या प्रवक्त्यांशी बोलले, तेव्हा त्यांनी हा आरोप फेटाळून लावला आणि सांगितलं की त्यांच्यावर फोटो किंवा व्हीडिओ दाखवण्यावर कसलेही निर्बंध लावण्यात आले नाहीत.

पण मैमूना मोल्लाह यांनी म्हटलं की, "प्रेस क्लबने स्पष्टपणे कुठलंही कारण दिलं नाही, पण सांगितलं की त्यांच्यावरही काही निर्बंध आहेत म्हणून इथं काही दाखवता येणार नाही."

पत्रकार परिषदेनंतर ते फोटो आणि व्हीडिओ पत्रकारांना इमेलद्वारे पाठवण्यात आले.

ज्याँ ड्रेझ यांनी मीडियाच्या सेन्सॉरशिपच्या मुद्द्यावर बोलताना म्हटलं की काश्मी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रबाबत काय बातम्या दाखवल्या जाव्यात, यावर सध्या सरकारचा दबाव आहे आणि एक प्रकारे मीडियाकडून काश्मीरचं विशिष्ट चित्रच दाखवलं जावं अशी अपेक्षा आहे.

ज्याँ ड्रेझ पुढे म्हणाले, "स्थानिक काश्मिरी मीडिया काम करू शकत नाहीये, त्यांच्यावर दबाव तर आहेच, पण माहिती मिळवण्याचे मार्गही नाहीत. राष्ट्रीय स्तरावर बहुतांश मीडिया निष्पक्षपणे आपलं काम करत नाहीये, केवळ न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स, बीबीसीसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये काम करणारे भारतीय नागरिक काश्मीरमध्ये फिरून बातमी मिळवून ती छापत आहेत."

काश्मीरमधील अनेक वर्तमानपत्रांमध्ये लग्न रद्द झाल्याच्या जाहिराती प्रसिद्ध होत आहेत

कविता कृष्णन यांनी काढलेल्या फोटोंमध्ये दिसत आहे की वर्तमानपत्रांचे काही पानं केवळ रद्द झालेल्या लग्नांच्या जाहिरातीने भरले आहेत.

मैमूना मोल्लाह म्हटल्या की, वर्तमानपत्रांना छापण्यासाठी लागणारा कागद, म्हणजे 'न्यूजप्रिंट' संपत चालला आहे. दिल्लीहून न्यूजप्रिंट मागवण्यासाठी त्यांच्याकडे कुठले साधनही नाही.

हिंसाचाराचा दावा

या मंडळींनी मीडियाला उपलब्ध करून दिलेल्या फोटोंमध्ये छर्रे उडवणारी बंदूक म्हणजे पेलेट गनने गंभीर जखमी झालेल्या एका व्यक्तीचा फोटो आहे.

पत्रकानुसार पेलेट गनमुळे जखमी झालेला हा तरूण शांततेनं विरोध दर्शवत होता असं कुटुंबाचं म्हणणं आहे

ज्याँ ड्रेझ या फोटोबाबत बोलताना म्हणाले की, "आम्ही श्रीनगरच्या रुग्णालयात अशा दोनच लोकांना भेटलो, पण आम्हाला माहीत आहे की सौरा येथे 10 ऑगस्टला मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं झाली ज्यामध्ये अनेक जण जखमी झाली आहेत. पण आम्हाला तिकडे जाऊ दिले नाही."

काश्मीरमधील मोठ्या राजकीय नेत्यांसोबतच राजकीय कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते, वकील, व्यापारी आणि जे सरकारच्या विरोधात बोलू शकतात अशा लोकांना ताब्यात घेतले गेले आहे, असे ज्याँ ड्रेझ यांनी सांगितलं.

सोपोरमध्ये बंद दुकानासमोर गॅससाठी लोकांची रांग

किती लोकांना ताब्यात घेतलं गेलं आहे, कोणत्या कायद्यांतर्गत त्यांना उचललं गेलं, त्यांना कुठं ठेवलं गेलं आहे, याबाबत त्यांना कोणतीही माहिती नाही.

ज्याँ ड्रेझ यांचा दावा आहे की, श्रीनगर आणि त्याच्या लगतच्या शहरांमध्ये, गावांमध्ये लोक भयग्रस्त आहेत आणि केवळ आपली ओळख लपवण्याच्या अटीवरच लोक बोलायला तयार होते.

जम्मू काश्मीर पोलिसांनी बुधवारी श्रीनगरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना मान्य केले की गेल्या काही दिवसांमध्ये काही लोक...


जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपनं मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचा (PDP) पाठिंबा काढून पाच महिने उलटल्यानंतर, PDP, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस यांनी एकत्र येत सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला.

काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांच्या पाठिंब्यानं PDPनं पुन्हा एकदा सरकार स्थापन करावं, अशी यामागची कल्पना होती. पण सत्तास्थापनेसाठी मेहबुबा मुफ्ती यांचं पत्र राजभवनात पोहोचल्यानंतर खोऱ्यातल्या राजकीय घडामोडींना वेगळंच वळण लागलं.

याच्या एका तासानंतर जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल सिंह यांनी राज्याची विधानसभा बरखास्त केली, तीही तिचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ शिल्लक असताना.

मलिक यांच्या या निर्णयानं जम्मू-काश्मीरमधील नाजूक लोकशाहीवर काय परिाम होईल, यावर आता मीडियात, राजकीय विश्लेषकांमध्ये आणि इतिहासकारांमध्ये चर्चा होईल. पण हे इतक्यात झटपट का झालं, हे समजून घेणं जास्त महत्त्वाचं आहे.

काश्मीर हा संघासाठी मुख्य मुद्दा

भारतीय राजकारणाच्या ध्रुवावर संघाचा ज्या दिवशी उदय झाला तेव्हापासूनच त्यांच्यासाठी काश्मीर मुख्य मुद्दा राहिला आहे. काश्मीरच्या विशेष राज्याच्या दर्जाबद्दल संघ अनेकदा बोलल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा आहे, पण त्यांना आजवर काहीच करता आलेलं नाही.

नरेंद्र मोदींचा देशातील उदय आणि 2014च्या विधानसभा निवडणुकीत जम्मूच्या जनतेनं भाजपला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे संघाच्या आशा काही प्रमाणात पल्लवित झाल्या होत्या. 2014च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप हा जम्मू-काश्मीरमधील दुसरा सर्वांत मोठा पक्ष ठरला होता.

गेल्या निवडणुकीत PDP हा राज्यातील सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष ठरला होता. असं असलं तरी जम्मूमध्ये भाजपला मिळालेला जनादेशाकडे PDP दुर्लक्ष करू शकत नाही. यामुळे मग PDPच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी वेगवेगळ्या पर्यायांची चाचपणी करत आघाडी सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. तर भाजपनं मात्र जम्मू-काश्मीरबाबत वाजपेयी यांनी दाखवलेल्या मार्गावर चालण्याचा निर्णय जाहीर केला.

राज्याचा विशेष घटनात्मक दर्जा कायम राखणं, सर्व हितधारकांशी संवाद प्रस्थापित करणं, सीमेसंबंधी करारांना पुढे नेणं, पाकिस्तानशी सलोख्याचे संबंध राखणं आणि केंद्राच्या अखत्यारित काही उर्जा प्रकल्प राज्याच्या स्वाधीन करणं, यांचा यात समावेश होतो.

जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक

काश्मीरच्या नावानं केलेल्या ऐतिहासिक आणि सैन्याच्या फौजफाटा तैनात करूनही भाजपच्या हाती इथं काही लागलेलं नाही. निराश झालेल्या एका उजव्या विचारांच्या NGOनं राज्यघटनेतील 35-A कलमाला न्यायालयात आव्हान दिलं.

भाजप आणि PDPची युती मुफ्ती मोहंमद सईद यांच्या निधनानंतरही काही महिने कायम राहिली तसंच त्यांची मुलगी मेहबुबा यांच्या नेतृत्वाखालीही ही युती काही महिने अबाधित राहिली.

पण समान किमान कार्यक्रमाच्या आश्वासनांची पूर्तता ही युती करू न शकल्याने जनतेत 2016नंतर आणखीनच खदखद निर्माण होऊ लागली. अखेरीस भापजनं या युतीतून काडीमोड घेतला आणि ते सत्तेतून बाहेर पडले. याचा PDPवर प्रचंड दबाव पडला, कारण जनादेशाचा गैरवापर केल्याचा आरोप या पक्षावर करण्यात आला.

भाजपचा विचार काय?

भाजपसाठी ही निवडणूक एकाच दृष्टीनं फायद्याची ठरली ती म्हणजे त्यांना खोऱ्यात प्रवेश करता आला. यानंतर लगेच भाजपनं पक्षवाढीसाठी प्रयत्न सुरू केले. अनेक नव्या चेहऱ्यांना पक्षात समाविष्ट करून घेतले. संघर्षग्रस्त समाजामध्ये राजकारण कसं चालतं, हे समजल्यामुळे त्यांनी घराणेशाहीच्या राजकारणात अडथळे आणण्यास सुरुवात केली.

पीपल्स कॉन्फरन्सचे संस्थापक आणि मृत विघटनवादी नेते अब्दुल गनी लोन यांचे पुत्र सज्जाद सज्जाद लोन यांचे 87 सदस्यांच्या...


जयंत पाटील

1. उद्धव ठाकरेंनी खातेवाटपाची यादी राज्यपालांना पाठवली आहे - जयंत पाटील

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपाची यादी राज्यपालांकडे पाठवली आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दिली आहे. NDTVनं ही बातमी दिलीय.

जयंत पाटील यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे की, "संपूर्ण महाराष्ट्राला जशी मंत्रिमंडळ खातेवाटपाची प्रतीक्षा आहे, तशीच आम्हालाही आहे. अनेक पत्रकार मित्र त्याबद्दल फोन करून विचारणा करत आहेत. माझ्या माहितीप्रमाणे आज (शनिवार) सायंकाळी 7.30 वाजताच मंत्रिमंडळाची खातेवाटप यादी मुख्यमंत्री महोदयांनी राज्यपाल महोदय यांना पाठवली आहे."

"राज्यपाल त्यावर लवकरच शिक्कामोर्तब करतील, अशी आशा आहे," असंही त्यांनी पुढे लिहिलंय.

दरम्यान, आज (रविवार) राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पाठवलेल्या मंत्रिमंडळ खातेवाटपाच्या यादीला मंजुरी दिली आहे.

2. CAA : मोदी सरकारचं कलाकारांना निमंत्रण

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याप्रकरणी चर्चा करण्यासाठी मोदी सरकारनं बॉलिवूडच्या कलाकारांना भोजनाचं निमंत्रण दिलं आहे. हफिंग्टन पोस्टनं ही ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बातमी दिलीय.

मुंबईमधल्या एका हॉटेलमध्ये हे कलाकार आणि रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्यात चर्चा होणार आहे.

काही दिवसांपूर्वी नरेंद्र मोदी आणि बोलीवूडच्या कलाकारांची भेट झाली होती.

निमंत्रितांमध्ये करण जोहर, फरहान अख्तर, कबरी खान, रितेश सिधवानी आणि इतर कलाकारांची नावं आहेत. हे सगळे कलाकार उपस्थित राहतील की नाही, हे अद्याप स्पष्ट नाही.

दरम्यान, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात (CAA) कितीही विरोध झाला तरी केंद्र सरकार एक इंचही मागे हटणार नाही, असं वक्तव्य  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलं होतं.

त्यावर शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी म्हटलंय की, "गृहमंत्र्यांनी एक इंचही मागे हटू नये. विरोधकच त्यांना मागे ढकलतील."

3. डिसेंबरमध्ये जोधपूरच्या दवाखान्यात 145 अर्भकांचा मृत्यू

कोटा येथील दवाखान्यात 100हून अधिक अर्भकांचा मृत्यू झाल्याची बातमी चर्चेत असताना डिसेंबर महिन्यात राजस्थानच्या जोधपूरमधील दवाखान्यात 145 अर्भकांचा मृत्यू झाल्याची बातमी समोर आली आहे. टाइम्स ऑफ इंडियानं ही बातमी दिलीय.

जोधपूरमधील उमेद हॉस्पिटल आणि MDM हॉस्पिटलमध्ये प्रशासकीय समितीनं तयार केलेल्या अहावालानुसार 146 अर्भकांचा मृत्यू झाला आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

या दोन दवाखान्यांमध्ये डिसेंबर महिन्यात एकूण 4,689 बालकांना दाखल करण्यात आलं होतं. त्यापैकी 3,002 अर्भक होते. त्यापैकी 146 अर्भकांचा मृत्यू झालाय.

4. बीड जिल्हापरिषदेवर राष्ट्रवादीचा विजय

बीड जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत अध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिवकन्या शिरसाट व उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बजरंग सोनवणे विजयी झाले आहेत. लोकसत्तानं ही बातमी दिलीय.

या निकालावर प्रतिक्रिया देताना धनंजय मुंडे म्हणाले, "आज नियतीनं पुन्हा न्याय केला. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व शिवसेना महाविकास आघाडीची सत्ता जिल्हा परिषदेत प्रस्थापित होत आहे, हा विजय निश्चितच जिल्ह्याच्या विकासाला नवे बळ मिळवून देणार आहे."

तर या अगोदर काही वेळापूर्वी भाजपा नेत्या पंकजा मुंडे यांनी या जिल्हापरिषद निवडणुकीबाबत ट्वीट  करून निकालाचं चित्र स्पष्ट असल्याचं सांगत पराभव स्वीकारला होता.

त्यांनी म्हटलं होतं, "राज्यातील आघाडीचा परिणाम जिल्हा परिषदेत ही आहे. रात्रीच बीड जिल्ह्यातील शिवसेनेनं त्यांची इच्छा असतानाही बरोबर येण्याबद्दल असमर्थता दर्शवली. लोकशाहीची प्रक्रिया म्हणून निवडणूक लढवत...


जयंत पाटील

एबीपी माझा वृत्तवाहिनीशी बोलताना जयंत पाटील म्हणाले, "धनंजय मुंडे हे ओबीसी समाजाचे नेते आहेत. भाजप ओबीसी समाजाच्या नेत्यांमागे उभी राहत नाही, मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस धनंजय मुंडे यांचा या प्रकरणात दोष नसेल तर पाठीमागे ताकदीनिशी उभा राहील."

11 जानेवारी 2021 रोजी पीडित महिलेने तक्रारीचं पत्र ट्वीट केलं आणि त्यातून धनंजय मुंडे यांच्यावर बलात्काराचे आरोप केले. धनंजय मुंडे यांनी फेसबुक पोस्ट लिहून विस्तृतपणे भूमिका मांडली आणि बलात्काराचे आरोप फेटाळले.

त्यानंतर भाजपकडून धनंजय मुंडे यांच्यावर टीका सुरू झाली. मुंडेंच्या राजीनाम्याची मागणीही भाजपकडून करण्यात येतेय.

मात्र, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी भाजपवर टीका करताना ओबीसीचा मुद्दा उपस्थित केला.

जयंत पाटील म्हणाले, "धनंजय मुंडे हे आमच्या पक्षातील ओबीसी समाजातील नेते आहेत. आमच्या पक्षात आणि भाजपमध्ये एक फरक आहे. आमच्या पक्षात कोणत्याही समाजाचा, जाती-धर्माचा नेता असला तरी सगळा पक्ष त्याच्या पाठीमागे उभा राहतो. त्याची चूक केली नसेल, तर पूर्ण ताकदीनिशी त्याचं समर्थन करतो."

"भाजपमध्ये खडसेंची अवस्था मधल्या काळात ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

काय झाली, बावनकुळेंची काय अवस्था झाली? त्यांच्या मागे भाजप उभा राहिला नाही. ओबीसी समाजाचे हे नेते असताना भाजप त्यांच्या पाठीमागे उभा राहिला नाही. पण धनंजय मुंडे चूक असतील तर आम्ही त्यांची साथ नाही करणार, पण धनंजय मुंडे यांचा या प्रकरणात त्यांचा दोष नसेल तर भाजपसारखं करणार नाही, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ओबीसी नेत्यामागे ताकदीने उभे राहील, हाच विश्वास देतो," असं जयंत पाटील म्हणाले.

यावेळी जयंत पाटील यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली.

ते म्हणाले, "कार्यकर्ते, नेता घडण्यासाठी 30-40 वर्षं जातात आणि एखादी महिला अचानकपणे येते, सार्वनिजक जीवनातील कार्यकर्त्यांची दोन मिनिटात बदनामी होते. सर्व प्रसारमाध्यमं आणि लोकांपर्यंत एकच बाजू जाते. त्या व्यक्तीबद्दलचं मत तयार होतं. त्यामुळे 30-40 वर्षं कष्ट केलेले असतात, त्या सर्वांवर एका क्षणात पाणी पडतं. त्यामुळे नीट चौकशी झाली पाहिजे."

"धनंजय मुंडे यांनी या प्रकरणात सर्व माहिती पोलिसांना दिलीय. काहीही दडवून ठेवलेले नाही. आमची अपेक्षा अशी आहे की, पोलिसांनी आता लवकर तपास करावा," असंही जयंत पाटील म्हणाले.

'राष्ट्रवादी ओबीसी नेत्यांना बाजूला सारत नाही'

राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे वरिष्ठ नेते जयंत पाटील यांच्या वक्तव्याबाबत बोलताना वरिष्ठ राजकीय पत्रकार धमेंद्र जोरे म्हणतात,  "मुंडे यांची ओबीसी चेहरा म्हणून ओळख आहे. मात्र राष्ट्रवादीची मराठा पार्टी म्हणून ओळख आहे ती धूसर करणे जरूर आहे. सद्यस्थितीत राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मोठा ज्वलंत बनलाय. अशा परिस्थितीत ओबीसी समाज दूर गेला तर राजकीय दृष्ट्या चांगलं नाही. त्याचबरोबर राष्ट्रवादितील OBC नेते जे मुंडे ना प्रतिस्पर्धी मानत असतील त्यांनासुद्धा पक्षाची भूमिका लक्षात घेऊन चूप बसावे लागेल."पक्ष ओबीसी समाजाच्या पाठीशी उभा असल्याचं जयंत पाटील यांना दाखवून द्यायचं आहे आणि त्याच बरोबर भाजपालासुद्धा धारेवर धरायचे आहे, असंही जोरे पुढे म्हणतात.

तर वरिष्ठ राजकीय पत्रकार हेमंत देसाई म्हणतात,  "भाजपमध्ये ओबीसी चेहरा असलेल्या पंकजा मुंडे एका कोपऱ्यात पडल्या आहेत. तसं राष्ट्रवादी ओबीसी नेत्यांबाबत करत नाही असं त्यांना भाजपला सुचवायचं आहे. राष्ट्रवादीवर मराठ्यांचा पक्ष असा आरोप नेहमी होतो. ओबीसी समाजाची राष्ट्रवादीकडून उपेक्षा होते असा समज ओबीसींमध्ये आहे. त्यामुळे ओबीसी नेत्यांवर कारवाई न करता, संरक्षण दिलं असं राष्ट्रवादी कॉँग्रेसला...


जयंत पाटील

यावेळी देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपवर टीका करताना जयंत पाटील यांनी "भाजप महाराष्ट्राचा शत्रू आहे की मित्र," असा सवाल केला आहे. तसंच भाजप महाराष्ट्राचा हितचिंतक नाही, असा आरोपसुद्धा त्यांनी केला आहे.

या पत्रकार परिषदेत शिवसेना नेते आणि परिवहन मंत्री अनिल परब, काँग्रेस नेते आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील उपस्थित होते.

"मुख्यमंत्री सहायता निधीला भाजपनं आतापर्यंत एकही पैसा दिलेला नाहीये. पंतप्रधान निधीला पैसा द्या. पण महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री निधीला पैसा देऊ नका, अशी वृत्ती भारतीय जनता पक्षानं दाखवली आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्राचा शत्रू आहे की मित्र? महाराष्ट्राचा हितचिंतक नक्कीच नाहीये, हे यातून दिसून आलं," असं जयंत पाटील यांनी म्हटलं.

जयंत पाटील यांनी देवेंद्र फडणवीस यांचे मुद्दे खोडून काढताना मांडलेले मुद्दे-

गुजरातला 1500 ट्रेन्स, पण महाराष्ट्राच्या वाट्याला 700 ट्रेन्स- अनिल परब

शिवसेना नेते अनिल परब यांनी महाविकास आघाडीच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी सादर केलेल्या आकडेवारीवर सरकारची बाजू मांडली.

अनिल परब यांनी मांडलेले मुद्दे-

अनिल परब

सहकार्याऐवजी विरोधक गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करत आहेत - बाळासाहेब थोरात

बाळासाहेब थोरात यांनी मांडलेले मुद्दे खाली प्रमाणे -

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


जयंत पाटील

हा इस्लामपूर पॅटर्न नेमका काय आहे, ते जाणून घेण्यासाठी सांगलीचे पालकमंत्री आणि इस्लामपूरचे आमदार तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्याशी बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी नीलेश धोत्रे यांनी स्काईपद्वारे चर्चा केली. त्याच चर्चेचा हा संपादित अंश...

प्रश्न -  सांगलीतलं इस्लामपूर हॉटस्पॉट झालं होतं, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी असं काय केलं, नेमका कुठला पॅटर्न राबवल्यामुळे हे शक्य झालं?

पाटील -  राज्यात कोव्हिड-19चे रुग्ण आढळत असताना 19 मार्चला आम्ही ठरवलं की परदेशातून आलेल्या लोकांना होम क्वारंटाईन करायचं. पण 22 मार्चला दुर्दैवानं इस्लामपूरमध्ये 4 रुग्ण पॉझिटिव्ह निघाल्याचं कळालं. त्यानंतर आम्ही लगेच संपूर्ण एरिया लॉकडाऊन केला.

ज्या घरी हे रुग्ण आढळले त्यांच्या घराचा 500 मीटरचा परिसर संपूर्ण सील केला. त्या कुटुंबातल्या सर्वांना त्या परिसरातून बाहेर काढून घरातल्या सर्वांची तपासणी केली. जे पॉझिटिव्ह आढळले त्यांना लगेच क्वारंटाईन केलं. संपूर्ण इस्लामपूरमध्ये कंटेनमेंट झोन तयार करण्यात आला. कुणालाही बाहेर किंवा आत जाता येत नव्हतं.

संशयित रुग्ण व्यवस्थित शोधून काढले.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अंगणवाडी आणि आशा सेविकांनी घराघरात जाऊन कुणाला लक्षणं आहेत का, याची चौकशी केली. संपूर्ण सांगली जिल्ह्यातल्या घराघरात त्या गेल्या, त्यांनी फार मोलाचं सहकार्य केलं. ज्यांना लक्षणं आढळली त्यांची लगेचच तपासणी करण्यात आली.

प्रश्न  - इस्लामपूरमध्ये भाजीपाला आणायला लोकांना परवानगी दिली होती का?

पाटील -  लोक भाजीपाला घेण्यासाठी गर्दी करत होते, नंतर लोकांनी अंतर ठेवून भाजी घ्यावी, असे प्रयोग केले. काही वेळा भाजी विक्री बंद करण्याचे आदेश द्यावे लागले. पण गर्दी टाळण्यासाठी मात्र आम्हाला पूर्णपणे भाजीविक्री नंतरच्या काळात बंद करावी लागली.

प्रश्न - धारावी आणि वरळी कोळीवाडा हॉटस्पॉट झाले आहेत, त्यांनी सांगली पॅटर्नमधून काय शिकलं पाहिजे?

पाटील - वरळी कोळीवाड्यात कॉमन फॅसिलिटी फार आहेत. त्यामुळे इथं झपाट्यानं संसर्ग झाला. कॉमन टॉयलेट्स किंवा कॉमन फॅसिलिटी, जिथं असतात तिथं हा आजार पसरतो असं दिसतं. त्यामुळे थोडं गैरसोयीचं होईल, पण कडक लॉकडाऊन धोरण राबवलं पाहिजे.

शिवाय, इथं संसर्ग झालेल्या लोकांच्या संपर्कात आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचं ट्रॅकिंग करणं गरजेचं आहे. त्यांची तपासणी करणं गरेजचं आहे. गर्दीच्या भागात कोव्हिड-19 जायला नको होता, पण तो दुर्दैवानं गेला आहे. आता गेला आहे तर कडक लॉकडाऊन करून त्याच्या पसरण्यावर मर्यादा आणायला हवी.

प्रश्न - आपण तिसऱ्या स्टेजमध्ये गेलोय, असं यावरून म्हणता येईल का?

जयंत पाटील -  असं म्हणण्याची आज परिस्थिती नाही, आपण मुंबईत 18 हजार लोक तपासले आहेत, त्यापैकी 1,000 पॉझिटिव्ह आले आहेत. मी जे भाग सांगितले त्या भागात कॉमन फॅसिलिटीमुळे हा आजार पसरला आहे. त्या भागातच जर रोगाला अटकाव केला तर तो इतर भागात वाढणार नाही, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे.

प्रश्न - मुंबईत जर भाजीपाला बंद केला तर मग तो घरपोच सर्वांना देणं प्रॅक्टिकली शक्य आहे का? सरकार तसा विचार करत आहे का?

पाटील - हो, थोडं नियोजन केलं तर शक्य आहे. ग्रामीण भागातील लोक भाजीपाला घेऊन जायला तयार नाहीत. त्यामुळे मुंबईतले ट्रक पाठवून भाजीपाला आणावा लागेल आणि सोशल डिस्टन्सिंग पाळून गरजूंपर्यंत तो पोहोचवता येईल.

प्रश्न - मुंबई पुण्यात लॉकडाऊन सुरू ठेऊन इतर भागात किंवा ज्या 8 जिल्ह्यांमध्ये पेशंट नाही तिथं शिथिल होईल का? आणि जे हॉटस्पॉट आहेत, तिथं आणखी कठोर होणार आहे का?

पाटील - इस्लामपूरमध्ये आता लोक रिलॅक्स होत आहेत, ज्या गोष्टी पाळाव्यात त्या...


जयदत्त क्षीरसागर

या लढतीत पुतण्या संदीप क्षीरसागर यांनी बाजी मारली. संदीप यांना 99 हजार 934 तर जयदत्ती क्षीरसागर यांना 97 हजार 950 मते मिळाली.

अखेरच्या फेरीपर्यंत कोणाचाही विजय निश्चित होत नव्हता मात्र अखेरीस संदीप यांनी विजयाचा गुलाल उधळला.

बीड मतदारसंघ

बीड मतदारसंघात बीड तालुक्यातील- मांजरसुंभा, चौसाळा, नळवंडी, राजुरी नवगण, बीड शहर, शिरूर तालुका आणि रायमोहा हे भाग येतात.

बहुजन वंचित आघाडीने अशोक हिंगे यांना उमेदवारी दिलीय. गेल्या 2014च्या निवडणुकीतल्या मोदी लाटेमध्येही जयदत्त क्षीरसागर हे एकटेच राष्ट्रवादीच्या तिकीटावर बीडमधून निवडून आले होते.

विनायक मेटे यांना 71,002 मतं मिळाली तर जयदत्त क्षीरसागर यांना 77,134 मतं मिळाली होती. तर 2009मध्ये त्यांनी शिवसेनेच्या उमेदवाराचा तब्बल 75917 मतांनी पराभव केला होता.

पक्षबदल आणि काका-पुतण्या वाद

धनंजय मुंडे यांच्यावरच्या नाराजीतून जयदत्त क्षीरसागर यांनी राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी देत शिवसेनेत प्रवेश केला. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने याच मतदारसंघातून संदीप क्षीरसागर यांना उमेदवारी दिली. त्यामुळे बीड मतदारसंघातली लढत काका - पुतण्यातली लढ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त झाली.

संदीप क्षीरसागर

क्षीरसागर कुटुंबाच्या तीन पिढ्या या राजकारणात आहेत. केशरबाई क्षीरसागर या काँग्रेसच्या खासदार होत्या. जयदत्त क्षीरसागर, भारतभूषण क्षीरसागर आणि रवींद्र क्षीरसागर ही त्यांची तीन मुलं राजकारणात आहेत. आईसह तिघाही भावांची कारकीर्द आधी काँग्रेसमध्ये गेली आणि नंतर शरद पवारांनी राष्ट्रवादीची स्थापना केल्यानंतर तिघेही राष्ट्रवादीत दाखल झाले.

मात्र राष्ट्रवादीत असतानाच या तिन्ही भावांमध्ये विसंवाद सुरू झाला आणि त्याला कारण ठरलं सत्तेतील वाटा.

संदीप क्षीरसागर

आता जयदत्त क्षीरसागर, भारतभूषण क्षीरसागर हे शिवसेनेत, तर रवींद्र क्षीरसागर आणि संदीप क्षीरसागर हे राष्ट्रवादीत आहेत.

या बीड मतदारसंघामध्ये 21 ऑक्टोबरला 65.49% मतदान झालं. एकूण 3,35,150 मतदारांपैकी 2,19,500 मतदारांनी मतदान केलं.

पारडं कोणाचं जड?

शिवसेनेसाठी बीड मतदारसंघ महत्त्वाचा आहे. शिवसेनेचे सुरेश नवले, सुनील धांडे हे बीडमधून निवडून आलेले होते. आता जयदत्त क्षीरसागर शिवसेनेत दाखल झाल्याने इथे पुन्हा एकदा शिवसेनेचा वरचस्मा पहायला मिळू शकतो. पण यामध्ये अनेक गोष्टी महत्त्वाच्या ठरणार असल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार सुशील कुलकर्णी सांगतात. ते म्हणतात, "मुळात ही लढत पक्षीय पातळीवर झाली नाही. हा क्षीरसागर कुटुंबातला वाद झाला. सत्तेचं असमान वाटप झाल्याच्या भावनेतून क्षीरसागर कुटुंबात ही फूट पडली.

जयदत्त क्षीरसागर

"राष्ट्रवादी काँग्रेसमधलं संदीप क्षीरसागर यांचं वजन वाढल्याने जयदत्त क्षीरसागर शिवसेनेत गेले. पण त्यांचे सगळे विरोधक त्यांच्या विरुद्ध एकवटले आणि या सगळ्यांनी संदीपची पाठराखण केली. मराठा समाज हा संदीप क्षीरसागर यांच्या बाजूने उभा आहे. जयदत्त क्षीरसागर यांच्या बाजूने भाजपचे परंपरागत मतदार, कट्टर शिवसैनिक आणि त्यांचे स्वतःचे समर्थक आहेत.

"पण पंकजांना क्षीरसागरांना येऊ द्यायचंय का हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पंकजांनी त्यांच्यासाठी सभा घेतल्या, पण ते निवडून आल्यास बीड जिल्ह्यात पंकजा मुंडे आणि जयदत्त क्षीरसागर अशी दोन सत्ता केंद्र निर्माण होतील आणि यामुळे आपल्या अधिकारांवर गंडांतर आल्याचं पंकजांना वाटू शकतं. याशिवाय वंचित बहुजन आघाडी आणि एमआयएम कोणाची मत घेतात, हे देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे. म्हणूनच जयदत्त क्षीरसागरांची जागा धोक्यात वाटतेय," सुशील कुलकर्णी सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला...


जयपूर शहर

गुलाबी शहर नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या जयपूरचा या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. जयपूर शहरातील काही इमारतींची निर्मिती 1727 मध्ये करण्यात आली होती. तरी आजही या इमारती तितक्याच आकर्षक आहेत.

देश विदेशातल्या पर्यटकांसाठी हे शहर म्हणजे कायमच आकर्षणाचा केंद्रबिंदू आहे.

आयर्लंडचा वातानुकूलित राष्ट्रीय पार्क

हा ज्वालामुखीय परिसर 14 टक्के भागात पसरला आहे. या पार्कात अनेक हिमशिखरं आहेत तसंच अनेक आकर्षक प्राणीही आहेत. इथे लावा फिल्डस सारखे वेगळ्या प्रकारचे जीवजंतू येथे सापडतात.

फ्रेंच ऑस्ट्रल लँड अँड सीज

ही जागा दक्षिण महासागराच्या अगदी मधोमध आहे. ही जागा म्हणजे लहान बेटांचा समूह आहे. त्यांना युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत समाविष्ट केलं आहे.

इथे मोठ्या प्रमाणात पक्षी आणि जलचर प्राणी आढळतात. त्यात किंग पेग्विंनचाही समावेश आहे.

प्राचीन जपानममधील मकबरा

जपानच्या ओसाका प्रांतात 49 मकबरे आहेक. ते तिसऱ्या ते सहाव्या शतकातील आहे.  तिथे अनेक प्रकारच्या टेकड्या आहेत. त्यात किल्ली ज्या छिद्रात घालतो त्या छिद्रासारखी दिसणारीही एक टेकडी आहे. या टेकडीचं नाव सम्राट निनटोकूच्या नाव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ावर आहे. हा जपानमधील सगळ्यांत मोठा मकबरा आहे.

इराकमधील बेबीलॉन

बऱ्याच प्रयत्नानंतर प्राचीन शहर म्हणून ओळख असलेल्या बेबीलॉनला युनेस्कोच्या यादीत  समाविष्ट करण्यात आलं आहे.

इराक मध्ये झालेल्या अफरातफरीमुळे या जागेचं मोठं नुकसान झालं होतं. मात्र तिथे अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

बगान म्यानमार

म्यानमारची ही प्राचीन राजधानी पर्यटकांच्या आकर्षणाचं केंद्र आहे. तिथे हजारो बुद्ध मंदिरं आहेक. थोडं दुरवरून पाहिलं तर ही जागा अतिशय सुंदर दिसते.

प्लेन ऑफ जार, लाओस

इथे मोठ्या मोठ्या दगडांनी मडकं तयार करण्यात आली आहेत. ही जागा मध्य लाओसमध्ये आहे. पुरातत्त्वशाश्त्रज्ञांच्या मते इथे असलेले मडके लोहयुगातले आहे.  त्यांच्या मते याचा वापर अंत्यसंस्कारांसाठी केला जातो.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


जयप्रकाश किशोर

मुलींची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी ते वैद्यकीय शिक्षण घेत आहेत. हा पराक्रम करताना त्यांनी केवळ वयाचा अडसर पार केलेला नाही तर एका अपघातात आलेल्या अपंगत्वावरही मात केली आहे. 2003 साली एका कार अपघातात त्यांचा पाय निकामी झाला होता.

लहानपणापासूनच त्यांना डॉक्टर बनण्याची इच्छा होती. 1974-75 साली बारावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्यांनी मेडिकल परीक्षा दिली होती. मात्र, त्यात त्यांना यश मिळालं नव्हतं.

त्यावेळी मेडिकल परीक्षेसाठी आणखी एक वर्ष घालवण्यापेक्षा बीएससीमध्ये प्रवेश घेणं त्यांना योग्य वाटलं. त्यांनी भौतिकशास्त्रात पदवीचं शिक्षण घेतलं आणि पुढे ते बँकेत रुजू झाले.

1982 साली त्यांच्या वडिलांची प्रकृती बिघडली. तेव्हा त्यांनी वडिलेकीच्या प्रेमापोटी त्यांनी 64व्या वर्षी घेतला MBBSला प्रवेशलांना बुर्लामधल्या वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचारासाठी दाखल केलं. त्यांच्यावर दोन ऑपरेशन झाले. मात्र, फरक पडला नाही. तिथून त्यांनी वडिलांना वेल्लोरच्या क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं. तिथून ते बरे होऊन घरी परतले.

वैद्यकीय शिक्षण

वडिलांवर उपचारसाठी हॉस्पिटलमध्ये थांबले असताना प्रध... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ान यांच्या मनातली डॉक्टर होण्याची सुप्त इच्छा पुन्हा एकदा जागी झाली. मात्र, तोवर त्यांनी वैद्यकीय शिक्षणासाठीची वयोमर्यादा ओलांडली होती.

प्रधान यांना डॉक्टर होता आलं नसलं तरी 30 सप्टेंबर 2016 रोजी निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या जुळ्या मुलींच्या माध्यमातून स्वतःचं स्वप्न पूर्ण करण्याचा निश्चय केला. त्यांच्या मुलींनी वैद्यकीय प्रवेश घेतला आणि प्रवेश परीक्षांसाठी स्वतः प्रधान यांनी त्यांची तयारी करून घेतली. त्यांच्या मेहनतीला अखेर फळ मिळालं आणि त्यांच्या दोन्ही मुली बीडीएस झाल्या.

2019 साली NEET परीक्षेत वयोमर्यादेच्या बंधनाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना वयोमर्यादा काढून टाकली. प्रधान यांनी ही संधी हेरली आणि त्याच वर्षी NEET परीक्षा दिली.

बीबीसीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "खरं सांगायचं तर गेल्या वर्षी NEET परीक्षेसाठी मी विशेष कुठलीच तयारी केली नव्हती. मुलींनी हट्ट केला म्हणून मी परीक्षेला बसलो. त्यावेळी मी उत्तीर्ण झालो नाही. मात्र, एक फायदा झाला -  परीक्षा कशी असते, याची कल्पना मला आली. त्यामुळे यावेळी मी तयारीनिशी परीक्षेला गेलो आणि उत्तीर्ण झालो."

मुलीचा मृत्यू

प्रधान यांनी सप्टेंबर महिन्यात NEET परीक्षा दिली आणि डिसेंबर महिन्यात त्याचा निकाल आला. मात्र, दरम्यानच्या काळात एक अशी घटना घडली ज्यामुळे त्यांचं संपूर्ण कुटुंबच हादरलं. नोव्हेंबर महिन्यात एका अपघातात त्यांच्या जुळ्या मुलींपैकी मोठ्या मुलीचा मृत्यू झाला.

ते सांगतात, "एमबीबीएसच्या शिक्षणासाठी तिनेच मला सर्वाधिक प्रेरणा दिली होती. आज ती असती तर तिलाच सर्वात जास्त आनंद झाला असता."

गेल्या गुरुवारी प्रधान यांनी बुर्ला इथल्या 'वीर सुरेंद्र साय इन्स्टिट्युट ऑफ मेडिकल सायंसेस अँड रिसर्च' (विमसार) या सरकारी मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला.

या संस्थेत डॉक्टरकीचं शिक्षण घेणार आहेत.

सध्या वर्ग सुरू झालेले नाहीत आणि कॉलेजसुद्धा त्यांच्या घरापासून फक्त 15 किमी अंतरावर आहे. त्यांनी घरून अभ्यास करायचा की हॉस्टेलवर रहायचं, हे अजून ठरवलेलं नाही.

मी त्यांना विचारलं की त्यांना विमसार ऐवजी दूरच्या किंवा परराज्यातल्य मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळाला असता तरी त्यांनी एमबीबीएसचं शिक्षण घेतलं असतं का? यावर प्रधान तात्काळ म्हणाले, "नक्कीच घेतलं असतं. कारण हे केवळ माझं स्वप्न नाही तर माझ्या दिवंगत मुलीचंही स्वप्न...


जयप्रकाश नारायण यांच्याशी बातचीत करताना बीबीसी प्रतिनिधी मार्क टली

राधाकृष्ण बाहेर आले आणि त्यांनी पाहिलं, तर खरोखरच पोलीस आलेले होते. पोलिसांनी जेपींचं अटक वॉरंट दाखवलं.

राधाकृष्ण यांनी पोलिसांना थोडी वाट पाहायची विनंती केली. जेपींना पटण्याला जाण्यासाठी विमान पकडायचं असल्यानं असंही ते लवकरच उठतील, असंही त्यांनी पोलिसांना सांगितलं.

पोलिसांनी त्यांची विनंती मान्य केली. या काळात राधाकृष्णांनी हालचाली सुरू केल्या. जेपींच्या अटकेची बातमी ज्यांना ज्यांना सांगणं शक्य आहे त्यांना त्यांना ती सांगावी, असे आदेश त्यांनी आपल्या टेलिफोन ऑपरेटरला दिले.

त्यांनी जेव्हा मोरारजी देसाईंना फोन केला, तेव्हा कळलं पोलीस त्यांच्याही घरी पोहोचलेले आहेत.

तीन वाजता पोलिसांनी राधाकृष्ण यांचा दरवाजा परत एकदा वाजवला. ते म्हणाले, "जेपी पोलीस स्टेशनमध्ये का पोहोचलेले नाहीत, अशी विचारणा करणारे संदेश सातत्याने वायरलेसवरून येत आहेत. तुम्ही जरा जेपींना उठवा."

चंद्रशेखर टॅक्सीतून पोहोचले

राधाकृष्ण हलक्या पावलांनी जेपींच्या खोलीत गेले. जेपी गाढ झोपले होते. त्यांनी जेपींना हलवलं आणि जागं केलं. त्यांना पोलीस आल्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाची बातमी दिली. तोपर्यंत एक पोलीस अधिकारी आत आले.

ते म्हणाले, "सॉरी सर, पण तुम्हाला आमच्याबरोबर घेऊन यायचे आदेश आहेत."

त्यावर जेपी म्हणाले की, "मला अर्धा तास द्या. मी तयार होऊन येतो."

रामलीला मैदानात जय प्रकाश नारायण यांची रॅली

राधाकृष्ण घाबरले होते, त्यांना जास्तीत जास्त वेळ काढायचा होता. कारण जेपी तिथे पोहोचायच्या आत कुणीतरी ओळखीचं तिथे आधी पोचायला हवं होतं. जेपी तयार झाले तेव्हा राधाकृष्ण म्हणाले, की "जरा थांबा आणि एक कप चहा घेऊन जा तुम्ही."

त्यात दहा मिनिटं गेली. मग जेपीच म्हणाले, "आता उशीर कशाला करायचा. चला निघू या."

जेपी पोलिसांच्या कारमध्ये बसले न बसले तोच तिथे एक अत्यंत वेगात आलेली टॅक्सी करकचून ब्रेक लावून थांबली, त्यातून उडी मारून चंद्रशेखर उतरले. पण तोपर्यंत जेपींची कार पुढे गेली होती.

विनाशकाले विपरीत बुद्धी

जेपींना संसदमार्गावरून पोलीस स्टेशनला नेत होते. राधाकृष्ण आणि चंद्रशेखर एका कारमधून त्यांच्या मागे निघाले.

जेपींना एका खुर्चीत बसवल्यावर पोलीस अधीक्षक दुसऱ्या खोलीत गेले. थोड्या वेळानं ते बाहेर आले आणि त्यांनी चंद्रशेखरना एका कोपऱ्यात नेलं, ते म्हणाले की, "सर पोलिसांचा एक गट तुम्हाला आणण्यासाठी तुमच्या घरी गेलाय."

चंद्रशेखर हसले आणि म्हणाले, "मी आलोच आहे आता इकडे. मग इथेच अटक करून टाका मला." पोलिसांनी तेच केलं.

राधाकृष्ण जेपींना म्हणाले, "तुम्हाला लोकांना काही संदेश द्यायचाय का?"

जेपी अर्ध्या सेकंदात उत्तरले आणि ते राधाकृष्णांच्या डोळ्यात पाहात म्हणाले, "विनाशकाले विपरीत बुद्धीस."

भुवनेश्वरमधल्या भाषणामुळे अंतर वाढवलं

प्रख्यात पत्रकार आणि जेपी आंदोलनात सक्रिय सहभागी असणारे राम बहादूर राय म्हणाले की, जयप्रकाश नारायण आणि इंदिरा गांधी यांच्यातलं नातं तर काका आणि पुतणीचं होतं. परंतु जेपींनी जेव्हा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा लावून धरला तेव्हा इंदिरा गांधी यांच्या एका प्रतिक्रियेमुळे त्यांच्यातले संबंध बिघडले.

बीबीसी स्टुडिओत राम बहादूर राय आणि रेहान फझल

1 एप्रिल 1974 रोजी इंदिरा गांधींनी भुवनेश्वरमध्ये एक विधान केलं होतं, की जे मोठ्या भांडवलदारांच्या पैशांवर भरभराट करतात त्यांना भ्रष्टाचाराबद्दल बोलण्याचा अधिकार नाही.

राय सांगतात की, "या विधानामुळे जेपी दुखावले. जेपींनी हे विधान ऐकल्यावर पुढचे पंधरा-वीस दिवस काहीही काम केलं नाही, मी स्वतः त्यांची अवस्था पाहिलेली आहे. या घटनेनंतर...


जयराज आणि फेनिक्स

त्या पार्श्वभूमीवर आता तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री ईडापडी के. पलानीसामी यांनी या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) करेल, असं म्हटलं आहे.

पलानीसामी म्हणाले, "पोलीस कोठडीत असताना बाप-लेकाचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेची केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) मार्फत चौकशी करण्यात येईल.

"मद्रास उच्च न्यायालयातून यासंबंधीची परवानगी मिळाल्यानंतर CBI कडे हे प्रकरण सोपवण्यात येईल," असंही पलानीस्वामी यांनी म्हटलं आहे.

नेमकं काय घडलं?

जयराज हे तुतिकोरीन म्हणजेच थुतुकुडी जिल्ह्यातल्या सथांकुलममध्ये राहतात. इथेच त्यांचा मुलगा फेनिक्स APJ मोबाईल्स नावाचं एक दुकान चालवत होते.

कोरोनाच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी तामिळनाडूमध्ये लॉकडाऊन सुरू आहे. तेव्हा पी. जयराज (58) आणि त्यांचा मुलगा फेनिक्स (38) यांच्यावर लॉकडाऊनच्या काळात दुकान उघडं ठेवल्याचा आरोप होता.

19 जूनला फेनिक्स यांचा दुकान बंद करण्यावरून स्थानिक पोलिसांशी वाद झाला.

यामुळे मग सथांकुलम पोलिसांनी फेनिक्स आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात FIR दाखल केली. यानंतर जयराज यांना पोलीस स्टेशनला नेण्यात आलं. त्यानंतर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आपल्या वडिलांपाठोपाठ फेनिक्स हेसुद्धा पोलीस स्टेशनला गेले. तेव्हा त्यांनाही कोठडीत डांबण्यात आलं.  21 जून रोजी त्यांना कोविळपट्टीच्या कारागृहात पाठवण्यात आलं.

या दोघांनाही संपूर्ण रात्र पोलीस कोठडीत ठेवण्यात आलं होतं. त्यानंतर दोन दिवसांनी त्यांचा मृत्यू झाला. या दोघांनाही पोलिसांनी कोठडीत अत्यंत क्रूरपणे मारहाण केल्याचा आरोप त्यांच्या नातेवाइकांनी केला आहे.

यो दोघांनी पोलिसांना शिवीगाळ केली, त्यानंतर ते रस्त्यावर पडले. यामुळे मग त्यांना अंतर्गत दुखापत झाली, असं FIRमध्ये म्हटलं आहे.

फेनिक्स यांचा सोमवारी रात्री तर जयराज यांचा मंगळवारी सकाळी कोविळपट्टीच्या सरकारी दवाखान्यात मृत्यू झाला.

बीबीसी तामिळनं जिल्ह्यातील एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला. नाव न छापण्याच्या अटीवर त्यांनी सांगितलं, "फेनिक्स यांच्या छातीत दुखू लागल्यानं 22 जून रोजी ते खाली कोसळले. यानंतर त्यांना कोविळपट्टीच्या सरकारी दवाखान्यात भरती करण्यात आलं. पण 9 वाजता त्यांचा मृत्यू झाला.

"त्यानंतर काही तासातच जयराज यांना बरं न वाटल्यानं दवाखान्यात भरती करण्यात आलं. त्यांचा मंगळवारी सकाळी 5 वाजता मृत्यू झाला."

या घटनेनंतर फेनिक्स आणि जयराज यांच्या नातेवाईकांनी संथाकुलममध्ये निदर्शन केलं. या भागातील दुकानंही बंद ठेवण्यात आली.

"फेनिक्स आणि जयराज यांना जमिनीवर पडल्यामुळे जखमी झाल्याचं नोंदवण्यात आलं आहे. अशाप्रकारे एखादा व्यक्ती स्वत: ला जखमी करू शकतो का? तसंच सथांकुलमजवळ अनेक कारागृह असतानाही त्या दोघांना 100 किमी अंतरावरील कोविळपट्टी कारागृहात का पाठवण्यात आलं? " असा प्रश्न नातेवाईक चार्ल्स यांनी विचारला आहे.

मृत्यूनंतर काय घडलं?

या दोघांना मारहाण केल्याचा आरोप झाल्यानंतर लोकांनी याप्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. याप्रकरणी राज्यातील विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरला आहे तर व्यापारी संघानं पोलिसांच्या कारवाईचा निषेध केला आहे. तसंच स्थानिक न्यायालयानंही हा विषय सुनावणीसाठी घेतला आहे.

या दोघांना अटक करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याची बदली करण्यात आली आहे, आणि मृतांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारनं 10 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.

मात्र सोशल मीडियावर या घटनेचे पडसाद उमटले आहेत. देशभरातून अनेकांनी यावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

अमेरिकेत जॉर्ज फ्लॉईडचा मृत्यू झाल्यानंतर अनेक भारतीयांनी त्यावर मतप्रदर्शन केलं, पण भारतात दोन जणांचा...


जयश्री उल्लाल आणि सत्या नडेला (मध्यस्थानी) यांच्यासह अनेक कंपन्यांचे अधिकारी एका कार्यक्रमानिमित्त जून 2019 मध्ये एकत्र आलेले

सध्या जगभरातल्या तंत्रज्ञान आणि अन्य महत्त्वाच्या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या प्रमुखपदी भारतीय वंशाच्या व्यक्ती आहेत. या यादीत आता संदीप मथरानी यांचंही नाव समाविष्ट झालं आहे.

आपापल्या क्षेत्रातील बलाढ्य अशा या संस्थांची धुरा सांभाळणारे भारतीय चेहरे:

1. संदीप मथरानी, वीवर्क

संदीप मथरानी वी-वर्कचे नवीन CEO असतील

संदीप मथरानी वी-वर्कचे नवीन CEO असतील. 18 फेब्रुवारीपासून ते कार्यभार सांभाळतील. अॅडम न्यूमन सप्टेंबर 2019 मध्ये पायउतार झाल्यानंतर आर्टी मिन्सन आणि सबॅस्चियन गनिंगहॅम हे कंपनीचे सीईओ म्हणून काम पाहत होते. मथरानी हे याआधी ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टी पार्टनर्स या रीटेल ग्रुपचे प्रमुख होते.

2. सुंदर पिचाई, अल्फाबेट (गुगलची प्रमुख कंपनी)

गुगलची पेरेंट कंपनी असणाऱ्या अल्फाबेटच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाची सूत्रं पिचाई यांनी डिसेंबरमध्ये स्वीकारली.

गुगलचे सहसंस्थापक लॅरी पेज आणि सर्जी ब्रिन हे दोघे पायउतार झाल्यानंतर हे पद पिचाईंकडे आलं. 2015 पिचाई यांना गु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गलचं सीईओ बनवण्यात आलं होतं. 47 वर्षांच्या पिचाई यांनी आयआयटी - खरगपूरमधून शिक्षण घेतलं. त्यानंतर अमेरिकेच्या स्टॅनफर्ड विद्यापीठातून पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं.

3. सत्या नाडेला, मायक्रोसॉफ्ट

बिल गेट्स आणि स्टीम बाल्मर यांच्यानंतरचे मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ आहेत सत्या नाडेला.

हैदराबादमध्ये जन्म झालेले नाडेला 2014पासून मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ आहेत. मंगलोर विद्यापीठातून इलेक्ट्रिकल इंजिनियरींगची पदवी घेतलेल्या नाडेला यांनी युनिव्हर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ शिकागोमधून पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं.

4. अरविंद कृष्णा, IBM

इंटरनॅशनल बिझनेस मशीन कॉर्प्स म्हणजेच आयबीएमच्या सीईओपदी गेल्या आठवड्यातच अरविंद कृष्णा यांची नेमणूक  करण्यात आली. मूळ भारतीय असलेले कृष्णा हे IIT कानपूरचे विद्यार्थी आहेत.

अरविंद कृष्ण

6 एप्रिलपासून ते 80 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची उलाढाल असणाऱ्या आयबीएम या अमेरिकन कंपनीची धुरा हाती घेतली. 57 वर्षांच्या कृष्णा यांचा जन्म आंध्र प्रदेशात झाला असून त्यांचे वडील लष्करी अधिकारी होते. 1990 पासून अरविंद कृष्णा आयबीएममध्ये कार्यरत आहेत.

5. राजीव सुरी, नोकिया

प्रसिद्ध मोबाईल कंपनी नोकियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असणारे राजीव सुरी हे  एप्रिल 2014 पासून नोकियाचे प्रमुख आहेत.

मूळ भारतीय वंशाच्या सुरी यांचा जन्म नवी दिल्लीचा. पण ते सिंगापूरचे नागरिक आहेत आणि सध्या फिनलंडमध्ये स्थायिक आहेत.

6. शंतनू नारायण, Adobe

हैदराबादचे शंतनू नारायण हे Adobe Inc या एका मोठ्या सॉफ्टवेअर कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अध्यक्ष आहेत. नारायण हे 1998पासून या कंपनीत असून 2005 मध्ये त्यांची नियुक्ती कंपनीचे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) म्हणून करण्यात आली होती.

शंतनू नारायण, अडोबी

2007मध्ये ते कंपनीचे सीईओ झाले तर 2017मध्ये त्यांना बोर्डाचे अध्यक्ष नेमण्यात आलं. शंतनू यांनी उस्मानिया विद्यापीठातून इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियरिंगची पदवी घेतली आणि त्यानंतर अमेरिकेत पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं. एशियन रेगाटा स्पर्धांमध्ये शंतनू नारायण यांनी भारताचं प्रतिनिधित्वंही केलेलं आहे.

7. पुनीत रंजन - डिलॉईट (Deloitte)

गेली 33 वर्षं डिलॉईडमध्ये काम करणारे पुनीत रंजन हे जून 2015मध्ये डिलॉईट ग्लोबलचे सीईओ झाले. ते कंपनीच्या जागतिक संचालक मंडळाचेही सदस्य आहेत.

 भारतामध्ये लहानाचे मोठे झालेल्या पुनीत यांनी रोहतकमध्ये शिक्षण घेतलं....


जयसिद्धेश्वर स्वामी

जयसिद्धेश्वर स्वामी हे सध्या अनुसुचित जातींसाठी राखीव असलेल्या सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातून भाजपाचे उमेदवार आहेत. त्यांनी माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे आणि वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांना आव्हान दिलं आहे.

त्यांच्या जात प्रमाणपत्रावरही आक्षेप घेण्यात आला होता. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी ते वैध ठरवलं आहे. कर्नाटकातील लिंगडेर समाज हा अनुसुचित जातींमध्ये येतो. मात्र महाराष्ट्रात लिंगायत समाज हा खुल्या प्रवर्गात आहे.

एका अध्यात्मिक गुरूंना राजकारणात येण्याची गरज का आणि कशासाठी पडली? या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणतात, "धर्म आणि दंड दोन्ही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. धर्म नसेल तर अनैतिकता वाढेल आणि जर दंड काढून टाकला तर अराजक निर्माण होईल. त्यामुळे माझ्या एका हातात धर्म आहे, तर दुसऱ्या हातात राजदंड घेतला तर समाजाला त्याचा अधिक फायदा होईल."

मात्र निवडणुकीच्या आखाड्यात मी केवळ पालकमंत्री विजय देशमुख आणि सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या आग्रहामुळेच उतरलो आहे असं जयसिद्धेश्वर स्वामी यांनी सांगितलं.

दरम्यान मी फक्त कामासाठी, जनतेसाठी, राष्ट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रासाठी कटिबद्ध आहे. मी केवळ कामाशीच स्पर्धा करतो. त्यामुळे जरी सुशीलकुमार शिंदे किंवा प्रकाश आंबेडकर माझ्याविरोधात निवडणुकीत असले तरी मी त्यांना आव्हान समजत नाही, असं उत्तर देऊन जयसिद्धेश्वर स्वामींनी हुशारीनं दोन्ही नेत्यांपेक्षा धर्मशास्त्र अधिक महत्त्वाचं आहे असं सूचित केलं आहे.

'सबका साथ सबका विकास'वर विश्वास

बसवेश्वरांनी भेदाभेद आणि उच्च-नीचतेला विरोध म्हणून लिंगायत धर्माची स्थापना केली. मग ज्या पक्षावर दलित, मुस्लिमांवर अन्याय केल्याचा आरोप होतो. मुस्लिमांचं मॉब लिंचिंग झालं, फरीदाबाद आणि उनामध्ये दलितांवर अत्याचार झाले. मग अशा पक्षाचं तिकीट अध्यात्मिक गुरू असूनही तुम्ही का घेतलं? या प्रश्नाचं उत्तर देताना जयसिद्धेश्वर स्वामी म्हणाले की, "आता बघा नरेंद्र मोदींचं घोषवाक्य आहे 'सबका साथ सबका विकास' यात कुठं धर्माची गोष्ट आली? बिलकुल नाही. असं अजिबात मानलं नाही. आपण भारतीयांनी एक राहिलं पाहिजे. तसंच आपल्या भारताची संस्कृती वसुधैव कुटुंबकम् अशी आहे. त्यामुळे त्यावर बोलणं चुकीचं आहे."

पण भाजपचे नेते सातत्यानं अशी वक्तव्य करतात तेव्हा तुम्हाला भाजप नेत्यांच्या उक्ती आणि कृतीत फरक दिसत नाही का? यावर बोलताना ते म्हणाले, "ती भाजप नेत्यांची स्वत:ची बाब आहे, मी त्याचं उत्तर देऊ शकत नाही."

आपल्या संतांनी समानतेची, महिलांना सन्मान देण्याची शिकवण दिली आहे. तुम्हीही अध्यात्मिक गुरू आहात. मात्र नरेंद्र मोदी ट्विटरवर महिलांबद्दल अपशब्द काढणाऱ्यांना फॉलो करतात, हे तुम्हाला विरोधाभासी वाटत नाही का? याचं उत्तर देताना जयसिद्धेश्वर म्हणतात की, "आता परवाच अलाहाबादमध्ये कुंभमेळा झाला. तिथं साफसफाई करणारे अनेक लोक होते. तिथल्या एका महिलेचे पाय धुवून मोदींनी आपण महिलांचा सन्मान करतो हेच दाखवून दिलं ना?"

उत्तर प्रदेशातील खासदार सावित्रीबाई फुले यांनी भाजप दलितविरोधी आहे, संविधानाच्याविरोधात आहे, असा आरोप करत भाजपला रामराम ठोकला. त्यांनी काँग्रेसचं तिकीट घेतलं. मग तुम्ही आता वंचितांचं प्रतिनिधीत्व करताय, तर मग तुम्ही याकडे कसं बघता? या प्रश्नावर बोलताना ते म्हणाले की, "मी तो विषय कधी वाचलेला नाही किंवा पाहिलेला नाही. त्यामुळे मी यावर बोलू शकत नाही."

तुम्ही लिंगायत समाजाचे धर्मगुरू म्हणून काम करता. पण सोलापुरातून तुम्ही अनुसुचित जातीसाठी राखीव असलेल्या जागेवरून लढत आहात, मग तुमची या निवडणुकीतील नेमकी ओळख काय आहे? लिंगायत...


जयेंद्र सोनवणे

औरंगाबादच्या शासकीय रुग्णालयातील (घाटी) वार्ड क्रमांक 11.

वार्डमध्ये गेल्या गेल्या नजर पहिल्या खाटेकडे वळते. खाटेवर एका बाजूला टांगलेली पाटी खाटेवरच्या पेशंटची ओळख करून देते. जयेंद्र सोनवणे असं या पेशंटचं नाव.

जयेंद्र यांच्या खाटेजवळ पोहोचलो तोच पायातील प्लास्टर आणि हातातला सलाईन सावरत त्यांनी आमच्याशी बोलणं सुरू केलं.

"मराठा आरक्षण मिळावं म्हणून मंगळवारी आम्ही मोर्चा काढला होता. माझ्यासोबत गावातले 200 जण होते. आमचा मोर्चा गावातल्या नदीवर पोहोचला होता. आम्ही सगळे पुलावर ठाण मांडून बसलो होतो.

"तहसीलदार अथवा कलेक्टर यांनी यावं आणि पुढच्या 10 मिनिटांत आमचं निवेदन स्वीकारावं, अन्यथा मी नदीत उडी मारेन असं मी ठरवलं होतं. पण, तहसीलदार आणि कलेक्टर यापैकी कुणीही आलं नाही त्यामुळे मग मी नदीत उडी मारली," तुम्ही नदीत उडी का मारली यावर जयेंद्र सांगतात.

जयेंद्र यांच्यावर सध्या घाटीत उपचार सुरू आहेत.

उडी मारताना जीव जाण्याची भीती नाही वाटली का, यावर जयेंद्र सांगतात, "भीती तर होती पण आमच्या समाजानं आतापर्यंत 58 मूकमोर्चे काढले. अख्ख्या देशात एवढ्या शांततेत कुणी मोर्चे काढले नस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तील. पण, इतक्या दिवसात सरकारनं काय केलं? आता आमची पोरं जीव देताहेत तेव्हा सरकारला कळलं की आमच्यासाठी आरक्षण किती महत्त्वाचं आहे ते."

जीव देऊन प्रश्न सुटेल?

जीव न देता आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकेल, असं नाही वाटत का, यावर जयेंद्र सांगतात, "आता जीव न देता हा प्रश्न सुटू शकत नाही. इतक्या दिवसात कोणते प्रश्न सुटलेत? आरक्षण नसल्यानं आमच्या पोरांना नोकऱ्या लागत नाही, मार्क पडूनही चांगल्या कॉलेजात अॅडमिशन घ्यायला लाखो रुपये भरावे लागतात."

"समाजासाठी मी योग्यच पाऊल उचललं आहे आणि या गोष्टीचा मला काहीही पश्चाताप नाही," नदीत उडी मारल्याचा पश्चात्ताप होतो का यावर जयेंद्र सांगतात.

'गरीब लोकायला आरक्षण मिळालं तर...'

आई नंदाबाई सोनवणे आणि भाऊ प्रदीप सोनवणे

जयेंद्र यांच्या शेजारी त्यांची आई नंदाबाई सोनवणे बसलेल्या होत्या. त्या दिवशीच्या घटनाक्रमाबद्दल विचारल्यावर त्या सांगतात, "आम्हाला वाटलं नव्हतं पोरगं असं काही करेल. मी स्वयंपाक करत होते तेव्हा माझ्या कानावर हे सगळं आलं आणि आम्ही दोघे नवरा-बायको दवाखान्याकडे पळालो. देवगाव रंगारीच्या सरकारी दवाखान्यात त्याला भरती केलेलं होतं. तिथं गोळ्या-इंजेक्शन देऊन नंतर घाटीत भरती केलं."

"2 एकरावर आमच्या 6 जणाचं घर चालतं. पावसाचा काही भरवसा नाही. त्यामुळे मिळेल ती मजुरी करावी लागते. गरीब लोकायला आरक्षण मिळालं तर पोरायला नोकऱ्या लागतील, शाळा शिकवायला पैसे कमी लागतील," नंदाबाई पुढे सांगतात.

प्रदीप सोनवणे

त्यांनतर आम्ही जयेंद्र यांच्या खाटेजवळ उभा असलेला त्यांचा भाऊ प्रदीप सोनवणे (वय 25 वर्षं) याच्याशी बोललो.

"घरच्या गरीब परिस्थितीमुळे12वी नंतर मला डीएड करावं लागलं. त्यानंतर बीएससी केली. पण हातात काय पडलं तर काहीच नाही. शिक्षण होऊन पण रिकामं फिरावं लागतंय," प्रदीप त्याच्या भावना व्यक्त करतो.

'... तर आज नोकरी असती'

"मराठ्यांना आरक्षण असतं तर मला चांगल्या ठिकाणी अॅडमिशन घेता आली असती आणि आज मी नोकरीला असतो," प्रदीप पुढे सांगतो.

आमची परिस्थिती पाहून सरकारनं आम्हाला मदत करायला हवी, प्रदीप त्याची इच्छा व्यक्त करतो.

दरम्यान, 30 वर्षीय अविवाहित जयेंद्र सोनवणे यांच्यावर औरंगाबादच्या शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांचा एक पाय फ्रॅक्चर झाला असून पाठीवर जबर मार बसलेला आहे.

इतक्या टोकाचं पाऊल का?

मराठा समाजातील तरुण आरक्षणासाठी जीव देण्यासारखं टोकाचं पाऊल का उचलत आहेत, हे जाणून...


जर अमेरिका आणि तालिबानदरम्यानची ही चर्चा खरंच सफल झाली तर अफगाणिस्तानमध्ये गेल्या 18 वर्षांपासून असलेली अस्थिरता संपुष्टात येईल.

हा अफगाण शांती चर्चेचा पहिला टप्पा आहे आणि त्यानंतर लगेचच दुसरा टप्पा सुरू होईल.

या चर्चेचं फलित म्हणजे अफगाणिस्तानमधून आपलं सैन्य बाहेर काढण्यासाठी अमेरिका एक योजना सादर करेल. अमेरिकन सैन्य कधी हटविण्यात येईल हे दोन्ही पक्ष मिळून ठरवतील.

अफगाणिस्तानला भविष्यात इतर देशांपासून कोणताही धोका नसेल आणि अल् कायदासारख्या कट्टरपंथी संघटनांसोबत संबंध ठेवणार नाही, अशी खात्री तालिबानलाही पटवून द्यावी लागेल.

या दोन मुद्द्यांवर गेल्या वर्षभरापासून तालिबान आणि अमेरिकेमध्ये चर्चा सुरू आहे आणि सध्या या चर्चेची नववी फेरी सुरू आहे. येत्या काही दिवसांत या दोन्ही प्रश्नांवर सामंजस्यानं मार्ग निघेल, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.

अमेरिकेसोबत चर्चेची फेरी आटोपल्यानंतर तालिबान आणि अन्य अफगाण नेते अफगाणिस्तानमधील परिस्थितीवर चर्चा करतील. या चर्चेत अफगाणिस्तानचं सरकारही सहभागी होणार आहे.

एक टीम तालिबानची असेल तर दुसरी टीम काबुलहून येणार आहे. काबुलच्या टीममध्ये सरकारी सदस्यांव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यतिरिक्त सिव्हील सोसायटीचे प्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधीही असतील. हे एक सर्वसमावेशक शिष्टमंडळ असेल.

दोन्ही पक्षांमधील चर्चा किती वेळात पूर्ण होईल, हे अजूनही स्पष्ट नाहीये. अफगाणिस्तानातील राजकीय भविष्य कसं असेल, महिला हक्क, माध्यमांचं स्वातंत्र्य आणि नागरिकांचं स्वातंत्र्य अशा विविध विषयांवर दोन्ही पक्षांमध्ये चर्चा होईल. या चर्चेमध्ये अमेरिकेला फारसं स्थान नसेल.

अफगाणिस्तानच्या समस्यांचं निराकरण हे लष्करी उपाययोजनांमध्ये नाहीये आणि चर्चेतूनच यावर तोडगा काढला जाऊ शकतो, या गोष्टीवर गेल्या 18 वर्षांत पहिल्यांदाच सर्व पक्षांचं एकमत झालं आहे.

या चर्चेनंतर प्रदेशातील अन्य शेजारी देशांचं सहकार्य मिळवणं, हे अफगाणिस्तान समोरचं मोठं आव्हान असेल. अफगाणिस्तानमधील संघर्ष केवळ या देशापुरता मर्यादित नाहीये, तर त्याला प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय आयामही आहेत.

(बीबीसी प्रतिनिधी दिलनवाज पाशा यांच्यासोबतच्या चर्चेवर आधारित)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)