कोमोडो ड्रॅगनचं विष रक्तदाब कमी करतं.

पण याच विषाचा वापर औषधांच्या निर्मितीतही झाला आहे.

लंडनच्या नॅचरल हिस्ट्री म्युझियममध्ये काही दिवसांपूर्वी विषारी प्राण्याचं प्रदर्शन आयोजित करण्यात आलं होतं.

जर तुम्हाला कोळी, साप, मुंग्या, माश्या आणि विंचू अशा प्राण्यांचा तिटकारा असेल तर हे प्रदर्शन भावणारं नाही.

मात्र, उत्क्रांती आणि गेली 50 लाख वर्षं आपल्यावर प्रभाव टाकणाऱ्या या जैवरसायनशास्त्राबद्दल कुतूहल असणाऱ्यांसाठी हे प्रदर्शन लक्षवेधी ठरलं.

पण खरं सांगायचं तर, आपण या प्राण्यांपासून दूर जाऊच शकतं नाही.

असं म्हटलं जात की, तुम्ही उंदरापासून कधीच 6 फूटांपेक्षा लांब नसता आणि हे विषारी प्राणी आणि त्यांच्या विषाच्या बाबतीतही तितकंच खरं आहे.

गिला मॉन्स्टर या घोरपडीच्या विषापासून मधुमेहावर औषध निर्माण करण्यात आलं आहे.

चला तर मग सामना करू या विषारी भीतीचा

"तुम्ही फळ खाता, पण त्याचं परागीभवन मधमाशांनी केलेलं असतं आणि त्या विषारी असतात," नॅचरल हिस्ट्री म्युझियममधील विष उत्क्रांतीचे तज्ज्ञ डॉ. रोनॉल्ड जेन्नर सांगतात.

"अंजिराचं परागीभवन परजीवी माश्यांपासून होतं. जर तुम्ही ऑक्टोपस आणि स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्क्वीड खात असाल तर तेही विषारी असतात," असं ते म्हणाले.

"सौदर्यप्रसाधनांमध्येही विषाचा वापर केलेला असतो. स्नायूंना ढिलं करणाऱ्या सापाच्या विषाच्या कृत्रिम प्रकाराचा वापर फेसमास्कमध्ये केलेला असतो," ते म्हणाले.

विषाचा असाही वापर

"तुम्हाला माहीत नसेल पण मधुमेहातील औषधं बऱ्याचवेळा एखाद्या विषाची कृत्रिम आवृत्ती असते,"जेन्नर सांगतात.

"रेड वाईनच्या क्लॅरिफिकेशन प्रक्रियेसाठी विषारी कॅटफिशच्या पोटातील स्विम ब्लॅडरचा वापर केला जातो. हे लेबलवर कुठंही लिहिलेलं नसतं, पण विष आपल्या जीवनाचा अविभाज्य घटक असतात,"

ब्लडवर्म

"खरंतरं विषाशिवाय आपलं आयुष्य खडतर बनलं असतं. कॉटनच्या कपड्यांचाच विचार करा. आपण मोठ्याप्रमाणावर कापसाची शेती करू शकतो, यामागे परोपजीवी माशांचं मोठं योगदान आहे. पानांतील द्रव्य शोषणाऱ्या किटकांना या माशा शोषून घेतात. अन्यथा सारं पीक या कीटकांच्या भक्ष्यस्थानी पडलं असतं," अशी माहिती ते पुढे देतात.

या प्रदर्शनात ठेवण्यात येणाऱ्या विषारी दैत्यांना पाहता येतं. सुदैवानं ते सर्व मृत असून ते काचेच्या पलीकडं, जतन करून ठेवणाऱ्या द्रव्यांत आहेत. म्हणूनच आपण अगदी जवळून त्यांना पाहू शकता.

व्हँपायर बॅट हे वटवाघूळ चावलं, तर त्याच्या विषामुळं रक्त गोठणं बंद होतं.

प्राण्यातील विष हे एक प्रकारचं प्रोटिन असतं. हे विष जखमेतून सोडल जातं. त्यासाठीची या प्राण्यांची स्वतंत्र यंत्रणा असते.

यात नखं, दात, डंक, सुळे यांचा समावेश आहे. एक प्रकारचा सलॅमॅंडर त्याच्या बरगड्यांमधून विष सोडतो, हे सांगितलं तर पटणार नाही.

रोनाल्ड हे 'बल्डवर्म' या प्रकारच्या किड्यावर काम करतात. याला हॅलोवीनच्या मास्क असलेला किडाही म्हणतात.

यात न्यूरोटॉक्सिन प्रकाराचं विष असतं.

याच्या विषाचा उपयोग जगभरातल्या प्रयोगशाळांमध्ये चेतापेशींतल्या संदेशाची देवाणघेवाण कशी होते, हे अभ्यासण्यासाठी होतो.

ब्लडवर्म जेव्हा कठीण कवचाच्या जलचर प्राण्यावर हल्ला करतो, तेव्हा त्या प्राण्यांमध्ये स्पॅस्टिक प्रकारचा पक्षाघात होतो.

पण विशेष म्हणजे हा परिणाम तात्पुरत्या स्वरुपाचा असतो, असं त्यांनी सांगितलं.

संशोधकांनी या विषाचं विभाजन केलं आहे. मेंदूचं संदेशवहन सुरू करणारा या विषातील घटक स्वतंत्र करता आला आहे.

पेशींच्या कल्चरवर त्याचा वापर करून संदेशवहनाची प्रक्रिया समजून घेतली जात आहे.

यावर्षी पहिल्यांदाच या प्रोटिनचा मोल्येक्युल म्हणजे रेणू समजून घेता...


कोरिया स्पर्धेच्या सुवर्णपदकासह पी.व्ही. सिंधू

पी. व्ही. सिंधू हिचं नाव ऑलिम्पिक रौप्यपदकापूर्वीपासूनच गाजत होतं. पुल्लेला गोपीचंद यांच्या अॅकेडमीत तिचं खडतर प्रशिक्षण हे तिच्या यशामागचं एक कारण आहेच. तिच्या जडण घडणीचा वेध घेण्याचा हा प्रयत्न.

कौटुंबिक पार्श्वभूमी

पी.व्ही.रामण्णा आणि पी.विजया या राष्ट्रीय व्हॉलीबॉलपटूंची सिंधू ही कन्या. रामण्णा यांना प्रतिष्ठेच्या अर्जुन पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं आहे.

1986 साली सेऊलमध्ये झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत कांस्यपदकविजेत्या भारतीय संघाचा ते भाग होते. भारतीय रेल्वेमध्ये कार्यरत सिंधूच्या आईनं तिच्या कारर्कीदीकडे लक्ष देण्यासाठी नोकरीतून स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली.

सिंधूची बहीण पी.व्ही. दिव्या राष्ट्रीय स्तरावरील हँडबॉल खेळाडू आहे. डॉक्टर होण्यासाठी तिनं खेळाला सोडचिठ्ठी दिली.

प्रशिक्षक पुल्लेला गोपीचंद यांची अकादमी हैदराबादनजीकच्या गच्चीबाऊली परिसरात आहे. अकादमीच्या ठिकाणापासून सिंधूचं घर दीड तासाच्या अंतरावर होतं.

प्रशिक्षण, शाळा, पुन्हा प्रशिक्षण यामध्ये सिंधूची ओढाताण होत असे. खेळाकडे पूर्णवेळ लक्ष देण्यासाठी गोपीचंद या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंनी सिंधूच्या पालकांना अकादमीजवळ राहायला येण्याचा सल्ला दिला.

हा सल्ला सिंधूच्या पालकांनी मानला. सहाव्या वर्षापासून रॅकेट हाती घेतलेल्या सिंधूच्या कारकीर्दीसाठी हा निर्णय कलाटणी देणारा ठरला.

कोरिया सुपरसीरिज स्पर्धेच्या अंतिम लढतीदरम्यान पी.व्ही. सिंधू

पाच फूट आणि अकरा इंच अशा उंचीचं वरदान लाभलेल्या सिंधूच्या खेळातील तंत्रकौशल्यावर गोपीचंद यांनी प्रचंड मेहनत घेतली.

कारकीर्दीत सुरुवातीला सामन्यादरम्यान मोक्याच्या क्षणी सिंधू एकाग्रता भंग पावत असे. प्रशिक्षकांच्या मदतीनं सिंधूनं या मुद्यावर लक्ष देत खेळात सुधारणा केली.

ऑलिम्पिकपूर्वी गोपीचंद यांनी सिंधूला दडपण घालवण्यासाठी कोर्टवर मोठ्या आवाजात ओरडण्याचा सल्ला दिला. दडपण येऊन खेळावरचं लक्ष विचलित होऊ नये यासाठी गोपीचंद यांनी ही युक्ती केली.

विक्रमी सिंधू

ऑलिम्पिक स्पर्धेत रौप्यपदक पटकावणारी सिंधू पहिली भारतीय महिला क्रीडापटू आहे. सायना नेहवालनंतर ऑलिम्पिक पदक पटकावणारी सिंधू केवळ दुसरी भारतीय बॅडमिंटनपटू आहे.

सिंधूनं मकाऊ स्पर्धेच्या जेतेपदाची हॅट्ट्रिक नोंदवली. सिंधूनं 2013, 2014 आणि 2015 मध्ये या स्पर्धेच्या जेतेपदावर नाव कोरलं.

कोरिया सुपर सीरिज स्पर्धेचं जेतेपद पटकावणारी सिंधू पहिलीवहिली भारतीय बॅडमिंटनपटू आहे.

कोरिया सुपरसीरिजच्या लढतीदरम्यान पी.व्ही. सिंधू

प्रीमियर बॅडमिंटन लीग स्पर्धेत चेन्नई स्मॅशर्सने 94,000 डॉलर्सची बोली लावत सिंधूला आपल्या ताफ्यात समाविष्ट केले. मलेशियाचा ली चोंग वेई आणि सायना नेहवाल यांच्यानंतरची सर्वाधिक बोली सिंधूसाठी होती.

बक्षीसं, पुरस्कार आणि गौरव

2013 मध्ये सिंधूला अर्जुन पुरस्काराने गौरवण्यात आले. 2015 मध्ये सिंधूला पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

2016 मध्ये क्रीडा क्षेत्रातल्या सर्वोच्च अशा राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कारासाठी सिंधूची निवड झाली.

ऑलिम्पिक तसंच जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धा अशा बॅडमिंटन विश्वाचा मानबिंदू असलेल्या स्पर्धांमध्ये आणि मातब्बर प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध सिंधूची कामगिरी उंचावते.

रिओ ऑलिम्पिक स्पर्धेत रौप्यपदक पटकावणाऱ्या सिंधूला तेलंगणा सरकारने हैदराबादनजीक 1,000 चौरस यार्ड जमीन बक्षीस म्हणून दिली आहे.

आंध्र प्रदेश सरकारनं सिंधूला उपजिल्हाधिकारी अर्थात क्लास वन दर्जाची नोकरी दिली आहे.

पी.व्ही. सिंधू

कारकीर्दीतील सिंधूची जेतेपदं

एकूण आकडेवारी

2017 मध्ये आतापर्यंत...


कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जोंग-उन

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं या दोन्ही पासपोर्टच्या झेरॉक्स मिळवल्या आहेत. यात किम-जोंग-उन यांच्या बनावट पासपोर्टवर 'जोसेफ पॉग' (रिकार्डो आणि मार्सेला यांचा मुलगा) हे नाव आहे. तर, त्यांच्या वडिलांच्या पासपोर्टवर 'आयजोंग चोई' असं नाव आहे.

१९९६ मध्ये चेक प्रजासत्ताकची राजधानी प्रागमधल्या ब्राझीलच्या दूतावासानं हे पासपोर्ट दिल्याचं ब्राझीलच्या सुरक्षा यंत्रणांनी रॉयटर्सला सांगितलं आहे.

पण, उत्तर कोरियाच्या सत्ताधारी कुटुंबाला खोट्या कागदपत्रांची आवश्यकता का भासली आणि ती पण, ब्राझीलची का? हे प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित होत आहेत.

खरंच असं घडलंय का?

पासपोर्टचे सध्या मिळालेले हे पुरावे ठोस पुरावे नसले तरी, ब्राझीलचे पासपोर्ट आणि किम कुटुंब यांचे संबंध काही नवे नाहीत.

1991 मध्ये किम-जोंग-उन आणि त्यांचे भाऊ जोंग-चुल हे टोकियोमधल्या डिस्नेलँडच्या भेटीला आले होते. तेव्हा त्यांनी जपानमध्ये प्रवेश करताना ब्राझीलच्या कागदपत्रांच्या आधारे प्रवेश केला होता असं वृत्त त्यानंतर २० वर्षांनी म्हणजे २०११मध्ये जपानच्या माध्यमांनी प्रसारीत केलं होतं.

किम-जोंग-उन यांचे मोठे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सावत्र भाऊ किम-जोंग-नम यांनी २००१मध्ये डॉमनिकन पासपोर्ट वापरत जपानमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला होता. खोटे पासपोर्ट बाळगणं हे किम कुटुंबीयांना विशेष अडचणीचं वाटत नाही.

पण, त्यांना असे पासपोर्ट का लागतात?

1990 मध्ये उत्तर कोरियाला जगात विशेष किंमत नव्हती. उत्तर कोरियाचा एकमेव पाठीराखा असलेल्या सोव्हिएत युनियनचंही विभाजन झालं होतं. त्यावेळी देशात जीवनावश्यक वस्तूंचा आणि अन्नाचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात जाणवत होता.

आंतरराष्ट्रीय जगतात उत्तर कोरियाला अस्पृश्यांप्रमाणे वागणूक दिली जात होती. तसंच, त्यांच्या डोक्यावर हजारो कोटींचं कर्जही होतं. शीत युद्धानंतर उत्तर कोरियाच्या मित्र देशांची संख्या कमी होत होती. देशातलं सत्ताधारी कुटुंबही चर्चेबाहेर राहणं पसंत करत होतं.

दरम्यान, यूकेमधल्या सिक्युरिटी थिंक टँक 'चॅटम हाऊस'मधले उत्तर कोरियाविषयक जाणकार डॉ. जॉन निल्सन-राईट यांना उत्तर कोरियाबद्दल एक गोष्ट प्रकर्षानं जाणवली. ती म्हणजे, किम-जोंग-इल यांना सत्ता संपादन करून दोनच वर्षं झाली होती. तरीही इल हे खोट्या पासपोर्टच्या आधारे परदेशात गेले होते.

याबद्दल डॉ. निल्सन-राईट बीबीसीशी बोलताना सांगतात की, "त्यांना असं का करावं लागलं असेल? किम-जोंग-इल यांना यापूर्वी अनेकदा धोका पत्करताना पाहिलं गेलं आहे. त्यांनी पूर्वी अनेकदा मॉस्को आणि बिजिंगला फेऱ्या केल्या आहेत. पण, त्यासाठी त्यांना पासपोर्ट वापरावा लागला नसेल. यातून एक अर्थ कळून येतो की, जर उत्तर कोरियातून त्यांना आणि त्यांच्या मुलाला पळून जायची वेळ आली तर खोट्या पासपोर्टचा पर्याय उपलब्ध असावा. ही गोष्टच आश्चर्यकारक आहे."

ते पुढे सांगतात की, "यावरून हे कळतं की, तेव्हा आपण विचार करत होतो त्यापेक्षा तो देश जास्त असुरक्षित होता."

पण, ब्राझीलचाच पासपोर्ट का? बोगस लोकांचं हे आवडतं ठिकाण आहे असं म्हणायचं का?

ब्राझीलबद्दलच्या एका सामान्य समजुतीनुसार, इथल्या संमिश्र लोकसंख्येमुळे जगातले बहुतेक जण ब्राझिलियन असल्याचा दावा करू शकतात आणि त्यामुळे त्यांच्या पासपोर्टला वाढती मागणीही असते. ब्राझीलच्या एका अधिकाऱ्यानं अल-झझिराच्या एका पत्रकाराकडे 2011मध्ये याची कबुलीही दिली होती.

पण, सध्या ही गोष्ट सिद्ध करणारी कोणतीही ठोस माहिती सध्या उपलब्ध नाही. उलट गुन्हेगारांचं आश्रयस्थान किंवा आवडत्या जागांच्या यादीत ब्राझील हा देश नसल्याचा दावा वोकॅटीव या संस्थेच्या 2015 मधल्या...


कोरेगाव भीमा आंदोलन प्रकरणी अनेक निरपराधांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ते मागे घेण्यात यावेत अशी मागणी काँग्रेस नेते नसीम खान यांनी केली आहे. बुधवारी झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये याविषयी चर्चाही करण्यात आली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांनी याविषयी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहिलं आहे. तुरुंगामध्ये खितपत पडलेल्या कार्यकर्त्यांच्या आणि वकिलांवरच्या खोट्या आरोपांच्या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केलीय. हे खटले मागे घेण्यात यावेत आणि कैदेत खितपत पडलेल्या या लोकांची सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी धनंजय मुंडेंनी केली आहे.

शहरी नक्षलवादाच्या नावाखाली गेल्या वर्षी पुणे पोलिसांनी 9 कार्यकर्त्यांना दोन टप्प्यांत अटक केली होती. या सर्वांचा शहरी नक्षलवादी कारवायांत सहभाग होता आणि या लोकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हत्येचा कट रचला होता, असं पुणे पोलिसांचं म्हणणं होतं.

1 जानेवारी 2018ला  भीमा कोरेगावमध्ये उसळलेल्या हिंसेला चिथावणी देण्याचा आरोपही या सर्वांवर आहे.

मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात धनंजय मुंडेंनी म्ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

टलंय, "पुणे जिल्ह्यातील वढू व परिसरात झालेल्या दंगलप्रकरणी तत्कालीन भाजप सरकारकडून अनेक सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिकांविरुद्ध हेतुपुरस्सर खोटे गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. भाजप सरकारकडून गुन्हे दाखल झाल्याने अनेक निरपराध सामाजिक कार्यकर्ते अटकेत आहेत किंवा न्यायालयाच्या फेऱ्या मारत आहेत. भाजप सरकारच्या अत्याचाराचे बळी ठरलेल्यांना न्याय देण्याची गरज आहे. भीमा-कोरेगाव दंगल प्रकरणी अनेक बुद्धीजीवी, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते व निरपराध नागरिकांना नक्षलवादी ठरवून त्यांच्यावर खटले भरले गेले आहेत. हे खटले विनाविलंब तात्काळ मागे घ्यावेत, अशी आपणास विनंती आहे."

धनंजय मुंडेंनी केलेल्या मागणीचं पत्र

प्रकाश आंबेडकर काय म्हणाले?

याविषयी बीबीसी मराठीशी बोलताना रिपब्लिकन पक्षाचे नेते प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, "भीमा कोरेगावच्या केसेस काढा हे म्हणणं सोपं आहे. पण कुठल्या केसेस काढणार? भीमा कोरेगावच्या तीन केसेस आहेत. एक केस 1 तारखेला मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडेंनी घडवून आणलेली, ती एक दंगलीची केस आहे. तिथे जमलेल्या लोकांना मारणं, त्यांच्या गाड्या जाळणं, त्यांना लुटणं ही एक केस आहे. दुसरी केस ही 2 तारखेला त्याची रिअॅक्शन म्हणून महाराष्ट्रभर जो बंद झाला ती एक केस आहे. आणि तिसरी केस जी सरकारच्या इमॅजिनेशनमधून निघालेली आहे.

"एल्गार परिषदेच्या संदर्भातली. अर्बन नक्षलवाद याला जबाबदार आहेत म्हणून त्या सगळ्या केसेस दाखल करणं. आमची मागणी आहे की या तीन्ही केसेस विथड्रॉ झाल्या पाहिजेत. मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांच्यावरच्या केसेस चालू राहिल्या पाहिजेत. कारण त्यांनी चिथावणी दिली. त्यांनी ती दंगल घडवून आणलेली आहे."

 संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे

भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात संभाजी भिडे आणि हिंदू एकता आघाडीचे मिलिंद एकबोटे यांच्या विरोधात पिंपरीत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा आणि सार्वजनिक नुकसान, सशस्त्र हल्ला, बेकायदेशीर जमाव या कलमांखाली गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली. 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगावजवळ घडलेल्या हिंसाचारानंतर पिंपरी-चिंचवडच्या काळेवाडी परिसरात राहणाऱ्या अनीता सावळे यांनी 2 जानेवारीला पिंपरी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती.

संभाजी भिडे

सावळे यांच्या तक्रारीनुसार संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर...


कोरेगावची लढाई म्हणून हे युद्ध प्रसिद्ध आहे.

1 जानेवारी 2018 ला कोरेगाव भीमाच्या विजयस्तंभाजवळ विजय दिवस साजरा करण्यासाठी दलित समाजाचे लोक जमले असताना या कार्यक्रमाला गालबोट लागलं आणि काही हिंसक घटना घडल्या.

या घटनांची सुरुवात पुण्याजवळच्या कोरेगाव भीमा, पाबळ आणि शिक्रापूर इथून झाली. या गावांमध्ये झालेल्या दगडफेकीच्या घटनांमध्ये एका तरुणाचा मृत्यू झाला.

राज्यभरात दुसऱ्या दिवशी याचे पडसाद उमटले. प्रकाश आंबेडकर यांनी 3 जानेवारीला महाराष्ट्र बंदची हाक दिली.

1 जानेवारी 1818 रोजी दुसरे बाजीराव पेशवे आणि ब्रिटिश सैनिकांदरम्यान झालेल्या युद्धाला 200 वर्षं पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं भीमा कोरेगावमध्ये हजारो नागरिक जमले होते.

ब्रिटिशांनी या युद्धात विजय मिळवला होता. ब्रिटिशांच्या विजयाचा जल्लोष दलित समाज साजरा करतो. कारण ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सैन्यात मोठ्या प्रमाणावर महार समाजाचे सैनिक होते. त्याकाळी महार समाजातील लोकांना अस्पृश्य मानण्यात येत असे.

हे युद्ध कोरेगावची लढाई या नावानं प्रसिद्ध आहे. जाणकारांच्या मते, दुसरे बाजीराव पेशवे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठ्यांचं 28 हजारांचं सैन्य पु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण्यावर हल्ला करण्यासाठी सज्ज होतं.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

आक्रमणादरम्यान त्यांच्यासमोर ब्रिटिश सैन्याची कुमक असलेली तुकडी उभी ठाकली. या तुकडीत 800 सैनिकांचा समावेश होता. पेशव्यांनी कोरेगावस्थित ईस्ट इंडिया कंपनीवर आक्रमणासाठी 2000 सैनिकांचा समावेश असलेली फौज पाठवली होती.

फ्रान्सिस स्टॉन्टन यांच्या नेतृत्वाखाली ईस्ट इंडियाच्या कंपनीच्या या तुकडीनं 12 तास खिंड लढवली आणि मराठ्यांना जिंकू दिलं नाही. यानंतर मराठ्यांनी निर्णय बदलला आणि ते परतले, असा उल्लेख तत्कालीन इतिहासावरच्या पुस्तकांत सापडतो.

कारण जनरल जोसेफ स्मिथ यांच्या नेतृत्वाखालील मोठं सैन्य दाखल झालं, तर त्यांचा सामना करणं अवघड ठरेल याची जाणीव झाल्यानं मराठा सैन्याने परतण्याचा निर्णय घेतला.

ईस्ट इंडिया कंपनीच्या या तुकडीत भारतीय वंशाचे काही सैनिक होते. यापैकी बहुतांशीजण महार समाजाचे होते. हे सगळेजण बॉम्बे नेटिव्ह इन्फॅन्ट्री विभागाशी संलग्न होते. म्हणूनच ही घटना दलित चळवळीच्या इतिहासातला महत्त्वपूर्ण टप्पा असल्याचं दलित कार्यकर्ते मानतात.

मराठ्यांशी टक्कर

जेम्स ग्रांट डफ यांनी आपल्या 'ए हिस्टरी ऑफ द मराठाज' या पुस्तकात या लढाईचा उल्लेख केला आहे. रात्रभर चाललेल्या लढाईनंतर नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला सकाळी दहा वाजता ईस्ट इंडिया कंपनीचं सैन्य भीमेच्या किनाऱ्यावर पोहोचलं.

तिथे त्यांनी 25 हजार मराठ्यांना रोखलं. ते नदीच्या दिशेने मार्गक्रमण करत राहिले. ते नदी पार करतील असं पेशव्यांच्या सैन्याला वाटत होतं. पण ईस्ट इंडिया कंपनीच्या तुकडीनं वाटेतल्या गावावर कब्जा केला आणि त्याचं रुपांतर गढीत केलं.

जेम्स ग्राँट डफ यांनी आपल्या पुस्तकात या लढाईचा उल्लेख केला आहे.

हेन्री टी प्रिंसेप यांनी 'हिस्टरी ऑफ द पॉलटिकल अँड मिलिट्री ट्रान्जॅक्शन्स इन इंडिया' या पुस्तकात या लढाईचा संदर्भ आहे. महार समाजातल्या माणसांचा समावेश असलेल्या ईस्ट इंडिया तुकडीच्या धाडसाचं वर्णन या पुस्तकात आहे.

कॅप्टन स्टॉन्टन यांच्या नेतृत्वाखालील ब्रिटिश सैन्याची तुकडी पुण्याच्या दिशेनं जात असताना त्यांच्यावर आक्रमणाची शक्यता होती.

उघड्या मैदानात सैन्य अडचणीत सापडू नये यासाठी ईस्ट इंडिया कंपनीच्या तुकडीनं कोरेगावला आपला बालेकिल्ला म्हणून तयार केलं. मोकळ्या ठिकाणी सैन्य राहिलं असतं तर मराठ्यांकडून मानहानीकारक पराभवाला सामोरं जावं लागलं असतं.

हेन्री प्रिसेंप यांनीही आपल्या पुस्तकात...


कोरोना

कोरोना विषाणूचा संसर्ग झाल्याची आणखी काही प्रकरणं समोर येऊ शकतात असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी म्हटलं आहे. अमेरिका कोरोना विषाणूचा सामना करण्यासाठी तयार असल्याचं ट्रंप यांनी म्हटलं आहे.

अमेरिकेतील अधिकाऱ्यांच्या मते इराणहून जाण्यायेण्यावर प्रतिबंध कठोर करण्यात आले आहेत. अमेरिकेच्या नागरिकांनी इटली तसंच दक्षिण कोरियात जाऊ नये असं आवाहन करण्यात आलं आहे.

कोरोना व्हायरसने अमेरिकेत एकाचा बळी घेतला आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार जगभरात 57 देशांमध्ये कोरोना विषाणूच्या संसर्गाची लागण झाली असून, 85,000 प्रकरणं समोर आली आहेत. कोरोना विषाणूंमुळे 3000 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

चीनमध्ये कोरोना विषाणूच्या संसर्गजन्य रुग्णांची संख्या सर्वाधिक आहे. चीनमध्ये कोरोना विषाणूमुळे मृत्यू झालेल्यांची संख्याही प्रचंड आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये या विषाणूबाबत पहिल्यांदा कळलं होतं.

अमेरिकेत काय होतंय?

वॉशिंग्टनच्या किंग्स काऊंटीमध्ये 50 वर्षीय व्यक्तीचा कोरोना विषाणूमुळे मृत्यू झाल्याचं स्थानिक आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

कोरोना विषाणूचा धोका असलेल्या कोणत्याही ठिकाणी ग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेलं नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.

वॉशिंग्टनचे गव्हर्नर इनस्ली यांनी राज्यातली वाढती कोरोना प्रकरणं लक्षात घेऊन आरोग्य आणीबाणी घोषित केली आहे.

कॅलिफोर्नियास ऑरेगॉन आणि वॉशिंग्टन या ठिकाणी कोरोना विषाणूंचा संसर्ग झाल्याची प्रकरणं वाढत आहेत. ही माणसं कोरोना विषाणू प्रभावित क्षेत्रात गेलेली नाहीत किंवा तिथलं कोणी या भागात आलेलं नाही.

कोरोनाचा धोका वाढतो आहे.

स्थानिक नर्सिंग होममध्ये कोरोना विषाणूची लागण झाल्याच्या आरोपांमधील सत्यासत्यतेची पडताळणी करण्यात येत असल्याचं अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं.

27 सर्वसामान्य माणसं आणि किर्कलँड लाईफ केयर सेंटरच्या 25 कर्मचाऱ्यांमध्ये कोरोना विषाणूची सौम्य लक्षणं आढळल्याचं किंग काऊंटीचे आरोग्य अधिकारी डॉ. जेफ्रे डचिन यांनी सांगितलं.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते अमेरिकेत कोरोनाचे 62 रुग्ण आतापर्यंत आढळले आहेत.

चीनमधील वुहान शहरात अमेरिकेच्या एका नागरिकाचा मृत्यू झाला होता.

कोरोना विषाणूच्या संसर्गाने घाबरून जाण्याचं कारण नाही. कोरोना विषाणूचा संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रशासन युद्धपातळीवर काम करत आहे.

डोनाल्ड ट्रंप यांनी अमेरिका कोरोनाचा बीमोड करण्यासाठी सज्ज असल्याचं सांगितलं.

अमेरिका या आजाराचा सामना करण्यासाठी तयार आहे. कोणालाही घाबरण्याची आवश्यकता नाही.

निरोगी माणसांना या विषाणूची लागण झाली तर ते बरे होण्याची शक्यता जास्त असते.

इराणहून येण्यावर आणि जाण्यावर कडक प्रतिबंध घालण्यात आल्याची घोषणा माईक पेंस यांनी सांगितलं.

कारण चीननंतर कोरोना विषाणूचा सर्वाधिक संसर्ग इराणमध्ये झाला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


कोरोना

जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक डॉ. टेड्रॉस घेब्रेयेसुस यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत म्हटलं होतं की, जगातले अनेक देश कोरोनाचा सामना करताना चुकीच्या दिशेने जात आहेत.

डॉ. टेड्रॉस पुढे असंही म्हणाले होते की कोरोना विषाणू संसर्गाच्या नवीन केसेस मोठ्या प्रमाणावर समोर येत आहेत. यावरून हे स्पष्ट होतं की जे उपाय सांगण्यात आले आहेत त्यांचं योग्य पालन होत नाहीय.

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुद्धा कोरोनाचा धोका संपलेला नाही असं म्हटलंय. 26 जुलैला देशाला संबोधून केलेल्या 'मन की बात' कार्यक्रमात मोदी म्हणाले की, "कोरोनाचं संकट टळलेलं नाही. सगळ्यांना इथून पुढे काळजी घ्यावीच लागणार आहे."

भारतातली कोरोनामुळे निर्माण झालेली स्थिती चिंताजनक आहे. देशातला कोरोनाग्रस्तांचा आकडा साडेचौदा लाखांवर पोहोचला असून मृतांची संख्या 32 हजारांवर गेली आहे. त्यामुळे WHO च्या महासंचलकांनी काही दिवसांपूर्वी दिलेला इशारा भारताला आजही लागू पडतोय.

जागतिक आरोग्य संघटनेने काय म्हटलं?

WHO च्या 13 जुलैच्या पत्रकार परिषदेत डॉ. टेड्रॉस म्हणाले, "कोरोना विषाणूची जागतिक साथ आटोक्यात आणण्यासाठी जगभरातले नेते... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ज्या पद्धतीची पावलं उचलत आहेत त्यातून संमिश्र संदेश जात असल्याने लोकांचा विश्वास कमी होऊ लागला आहे."

ते म्हणाले, "सध्या हा विषाणू जगभरातल्या लोकांचा क्रमांक एकचा शत्रू आहे. मात्र, अनेक सरकारं आणि लोकांची कृती बघून तर तसं वाटत नाही."

सोशल डिस्टंसिंग पाळणं, वारंवार हात साबणाने स्वच्छ धुणं आणि गरजेच्या ठिकाणी मास्कचाा वापर करणं, अशा उपायांना गांभीर्याने घेतलं पाहिजे. नाहीतर नजिकच्या भविष्यात परिस्थिती पूर्वीप्रमाणे सामान्य होईल, असं वाटत नसल्याचा इशाराही डॉ. टेड्रॉस यांनी दिला.

"बेसिक गोष्टींचं पालन केलं नाही तर एकच मार्ग आहे. कोरोना थांबणार नाही. जागतिक आरोग्य संकट दिवसेंदिवस चिघळत जाईल."

कोरोना

जागतिक आरोग्य संघटनेनेचे आपातकालीन संचालक डॉ. माईक रायन यांनी सांगितलं की अमेरिकेत लॉकडाऊनचे काही निर्बंध शिथील करण्यात आल्याने आणि काही भाग खुला करण्यात आल्याने 'संसर्गाचा फैलाव मोठ्या प्रमाणावर' झाला आहे.

कोरोना विषाणूमुळे लॅटिन अमेरिकेत 1 लाख 45 हजार मृत्यू झाल्याची अधिकृत आकडेवारी आहे. मात्र, पुरेशा प्रमाणात चाचण्याच होत नसल्याने ही संख्या यापेक्षा अधिक असण्याची दाट शक्यता आहे.

दुसऱ्या क्रमांकावर ब्राझील आहे. ब्राझिलमध्ये अध्यक्ष बोलसोनारो यांनी कोरोना विषाणूची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी कठोर उपाय योजना राबवायला नकार दिल्याने तिथेही कोरोनाचं संकट अधिक गडद होताना दिसतंय.

मोठी शहरं बंद केल्याने त्याचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होईल. मात्र, कोरोना विषाणूच्या फैलावाला आळा घालण्यासाठी काही विशिष्ट भागांमध्ये लॉकडाऊन करणं गरजेचं आहे, असं डॉ. रायन यांनी म्हटलं आहे.

जगभरातल्या सरकारांनी स्पष्ट आणि कठोर धोरणांचा अवलंब करण्याचं आवाहन त्यांनी केलं. याविषयी सांगताना डॉ. रायन म्हणाले, "जनतेला परिस्थितीचं गांभीर्य कळायला हवं आणि उद्भवलेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेणं, त्यांनाही सुलभ व्हायला हवं."

लस किंवा प्रतिकारशक्ती

कोरोना विषाणूचं समूळ उच्चाटन होईल किंवा येत्या काही महिन्यात कोरोना विषाणू संसर्गावर लस येईल, या अपेक्षा अवास्तविक असल्याचं सांगताना डॉ. रायन म्हणाले, "आपण या विषाणूसोबत रहायला शिकायला हवं."

पुढे त्यांनी असंही सांगितलं की कोरोना संसर्गातून बरं झालेल्यांच्या शरीरात या विषाणूविरोधातली रोगप्रतिकारक क्षमता तयार होते का आणि होत असल्यासं ती किती काळ टिकते, हे अजून स्पष्ट नाही.

यासंदर्भात सोमवारीच किंग्ज...


कोरोना आरोग्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक राज्य सरकारला त्यांच्या राज्याची परिस्थिती पाहून शाळा सुरू करण्याबबात निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य असणार आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

शाळा सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मार्गदर्शक सूचनाही जारी करण्यात आल्या आहेत. विविध राज्यांच्या शालेय शिक्षणमंत्र्यांना त्याची अंमलबजावणी करायची आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची हमी देण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाची असल्याचंही केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल यांनी स्पष्ट केलं.

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने जेईई आणि नीट या प्रवेश परीक्षा यशस्वीपणे राबवल्याचा उल्लेखही यावेळी रमेश पोखरियाल यांनी केला. लाखोच्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी नियमानुसार परीक्षा दिल्या. तसंच विविध राज्यांमध्ये आता महाविद्यालयीन अंतिम वर्षांच्या परीक्षाही सुरू झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.

शाळा सुरू करण्यापूर्वी पालक आणि शाळांनाही विश्वासात घेण्याची सूचना देण्यात आली आहे. सुरक्षा आणि शिक्षण हे दोन्ही गरजेचं असून याचा समतोल राखत मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करा असं आवाहन केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी केल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं आहे.

आतापर्यंत महाराष्ट्रात काय निर्णय झाले आहेत?

महाराष्ट्रात याआधीच शालेय शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात करण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली आहे. मात्र, त्यासाठी काही नियम-अटीही घोषित करण्यात आल्यात.

"विषाणूचा प्रादुर्भाव नसलेल्या ग्रामीण भागातील आणि शहरांपासून दूरवरील शाळा प्रत्यक्ष सुरु कराव्यात. तसंच, दुसरीकडे ऑनलाईन, डिजिटल पद्धत पायलट प्रॉजेक्ट म्हणून तातडीने राबवावी," असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.

ज्या ठिकाणी शाळा प्रत्यक्ष सुरु होत आहेत, तिथे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची पुरेपूर काळजी घ्यावी असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.

कुठल्या इयत्तेची शाळा कधीपासून सुरू होईल?

दरम्यान, कोकणातील चक्रीवादळाचा तडाखा बसून ज्या शाळांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना तातडीने दुरुस्तीसाठी निधी दिला जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 28 कोटीचा निधी मिळावा अशी मागणी शिक्षण विभागाने केली आहे.

भारतातल्या प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत 33 कोटी पेक्षा जास्त विद्यार्थी सध्या घरी आहेत. तर जगभरातल्या 70% विद्यार्थ्यांवर या जागतिक साथीचा आणि लॉकडाऊनचा परिणाम झालेला आहे.

महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण सुरू करण्याच्या आजच्या घोषणेआधी बीबीसी मराठीनं यासंदर्भात काही पालकांशी चर्चा केली होती.

पालकांची भूमिका काय?

पालक-शिक्षक संघटनेच्या (PTA) प्रमुख अरुंधती चव्हाण यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "जरी सरकारने जुलै किंवा ऑगस्टमध्ये शाळा सुरू केल्या तरी पालक मुलांना शाळेत पाठवण्याच्या मानसिकतेत नाही. मुंबई, पुण्यात रुग्णसंख्या कमी होत नाहीय. त्यामुळे इथल्या शाळांनी कितीही खबरदारी घेतली तरी धोका कायम राहतो."

प्रातिनिधीक फोटो

राज्य सरकार शहरी आणि ग्रामीण शाळांच्या बाबतीत वेगळा निर्णय घेऊ शकतं. ज्या भागांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग नियंत्रणात आहे, तसेच रुग्णसंख्या कमी आहे अशा ठिकाणच्या शाळा तुलनेने लवकर सुरू होऊ शकतात. "शहरातला पालक असो किंवा ग्रामीण भागातला, प्रत्येक पालकाच्या मनात भीती आहे. ग्रामीण भागातले अनेक शिक्षक शहरातून येत असतात. तसेच शहरातले पालक गावी गेल्याने ग्रामीण भागालाही कोरोनाचा धोका आहेच." त्यामुळे जोपर्यंत पालकांच्या मनातली भीती कमी होत नाही तोपर्यंत पालक मुलांना शाळेत पाठणार नाहीत असं चव्हाण म्हणाल्या.

शिक्षक हजेरी लावणार का?

सरकारी, खासगी, अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांची...


कोरोना आरोग्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर विवाह सोहळ्यात उपस्थित राहण्यासाठी 50 जणांची मर्यादा आहे. पण हा नियम केवळ सर्वसामान्यांसाठीच आहे का? असा प्रश्न आता विचारला जातोय. या विवाहाला विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यासह अनेक राजकीय नेते उपस्थित होते.

हा प्रश्न उपस्थित होण्याचे कारण म्हणजे लोकप्रतिनिधीच कोरोनासंदर्भातील नियम धाब्यावर बसवताना दिसत आहेत. सोलापूरचे भाजपचे आमदार राम सातपुते यांच्या लग्नसोहळ्यात हजारोंची गर्दी होती. सकाळने हे वृत्त दिले आहे.

हजारोंच्या संख्येने लोक उपस्थित राहिल्याने सोशल डिस्टंसिंगचा फज्जा उडाला आणि मास्क घालण्याचा नियमही पाळताना लोक दिसले नाहीत.

या लग्नात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, खासदार गिरीश बापट, पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ, गोपीचंद पडळकर, हर्षवर्धन पाटील, नितेश राणे ही मंडळी उपस्थित होती.

2. रिलायन्स उभारणार प्राणी संग्रहालय

गुजरातमध्ये रिलायन्स कंपनी जगातील सर्वांत मोठे प्राणीसंग्रहालय उभारणार असल्याची माहिती कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. लोकमतने हे वृत्त दिले आहे.

... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जामनगरच्या मोती खवडी येथील रिलायन्सच्या रिफायनरी प्रकल्पाजवळ हे प्राणीसंग्रहालय उभारलं जाईल. 280 एकर जमीनीवर प्राणीसंग्रहालय उभारण्याचे नियोजन असून जगभरातील 100 हून अधिक विविध प्रकारचे प्राणी आणि पक्षी याठिकाणी असणार आहेत.

यासंदर्भात बोलताना रिलायन्स कॉर्पोरेट व्यवहार विभागाचे संचालक परिमल नथवाणी यांनी सांगितले, "या प्रोजेक्टसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून आवश्यक परवानग्या मिळाल्या आहेत. कोरोनामुळे याचे काम आम्ही तात्पुरते थांबवले होते. आता काम सुरू झाले असून पुढील दोन वर्षात प्राणी संग्रहालय पूर्ण होईल. 'ग्रीन झूलॉजिकल, रेस्क्यू, रिहॅबिल्टेशन किंगडम' असे नाव देण्यात येणार आहे."

3. भारतात मुस्लिमांचा अल्पसंख्यांक दर्जा संपुष्टात यावा- साक्षी महाराज

भारतात पाकिस्तानपेक्षा जास्त मुस्लीम आहेत. त्यामुळे त्यांचा अल्पसंख्यांक दर्जा संपुष्टात यावा अशी इच्छा भाजप खासदार साक्षी महाराज यांनी केली आहे.

उत्तर प्रदेशात बागपत येथे बोलताना ते म्हणाले, 'पाकिस्तानची लोकसंख्या 20 कोटी आहे तर हिंदुस्तानात मुस्लिमांची संख्या 20 कोटींवर पोहोचली आहे. हा चिंतेचा विषय आहे. मुस्लिमांना देण्यात येणारा अल्पसंख्यांक दर्जा तात्काळ संपुष्टात यावा," ही बातमी लोकमतने प्रसिद्ध केली आहे.

4. कोरोना काळात सोन्याची आयात घटली

कोरोनामुळे या वर्षी भारताची सोने आयात घसरल्याचं दिसून येते. एप्रिल ते नोव्हेंबर महिन्याच्या काळात सोन्याच्या आयातीत 40 टक्के घसरण झाली असून ती 12.3 अब्ज डॉलर इतकी आहे.

गेल्यावर्षी भारताने 20.6 अब्ज डॉलर किंमतीचं सोनं आयात केलं होतं. सोन्याप्रमाणे चांदीच्या आयातीत 65.7 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. नोव्हेंबर महिन्यात देशाच्या निर्यातीत 8.74 टक्के घट झाली आहे. या वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यात हिरे आणि आभूषणे उद्योगातील निर्यात 44 टक्क्यांनी घटली आहे. ही बातमी एबीपी माझाने प्रसिद्ध केली आहे.

5. चिनी सैन्याची लेहमध्ये घुसखोरी

चीनमधील सैनिकांनी सामान्य नागरिकांच्या वेशात भारतात घुसखोरी करण्याची घटना लडाखमध्ये घडली आहे. स्थानिकांच्या आणि आयटीबीपी जवानांच्या मदतीने त्यांना पुन्हा सीमेपार पाठवण्यात आल्याची बातमी टाइम्स ऑफ इंडियाने प्रसिद्ध केली आहे.

लेहच्या पूर्वेस 135 किमी अंतरावरील प्रदेशात दोन गाड्या भरुन हे सैनिक आले होते. त्यांनी स्थानिक नागरिकांसारखा पेहराव केला होता. स्थानिक पशुपालकांना त्यांनी त्या प्रदेशात चराईस...


कोरोना उद्रेकामुळे यंदा प्रेस नोटद्वारे या निकालाची माहिती जाहीर करण्यात आली. यंदा 93.88 टक्के विद्यार्थींनी उत्तीर्ण झाल्या आहेत. तर 88.04 टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. मुलींचा निकाल जास्त टक्क्यांनी लागण्याची परंपरा यंदाही कायम आहे.

मुलींचा निकाल 93.88 टक्के

यंदाच्या बारावीच्या परिक्षेला पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर आणि कोकण या 9 विभागीय मंडळांमधून 14 लाख 13 हजार 687 विद्यार्थी-विद्यार्थीनी परिक्षेला बसले होते. त्यापैकी 12 लाख 81 हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. या निकालाची टक्केवारी 90.66 टक्के आहे.

राज्यातल्या 9 विभागीय मंडळांपैकी कोकण विभागाचा निकाल सर्वाधिक आहे. इथला 95.89 टक्के आहे. तर, औरंगाबाद विभागाचा निकाल सर्वांत कमी म्हणजे 88.18 टक्के इतका आहे. विशेष गोष्ट म्हणजे राज्यातल्या अपंग गटातील विद्यार्थ्यांचा निकाल यंदा 93.57 टक्के लागला आहे.

निकाल कुठे पाहता येईल?

मंडळाच्या mahresult.nic.in या वेबसाईटवर बारावीचा निकाल पाहता येईल. यामुळे परिक्षेला बसलेल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांची प्रतिक्षा अखेर संपली. बारावीची परीक्षा यंदा 18 फेब्रुवारी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ते 18 मार्च दरम्यान घेण्यात आली होती.

मात्र, कोरोना संकटामुळे उत्तरपत्रिका तपासायला उशीर झाल्याने त्याचा परिणाम थेट निकाल जाहीर करण्यावर झाला आहे.

विज्ञान शाखेचा निकाल सर्वाधिक

विज्ञान शाखेचा निकाल यंदा सर्वाधिक असून तो 96.93 टक्के आहे. तर, दुसऱ्या क्रमांकावर वाणिज्य शाखेचा निकाल आहे. हा निकाल 91.27 टक्के इतका आहे. कला शाखेचा यंदाचा निकाल 82.63 टक्के एवढा आहे.

याशिवाय, उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमाचा निकाल यंदा 86.07 टक्के लागला आहे.

आजच्या ऑनलाईन निकालानंतर दुसऱ्या दिवसापासून गुणडपताळणी, उत्तरपत्रिकांच्या छायांकित प्रती, पुनर्मूल्यांकन आणि स्थलांतर प्रमाणपत्रासाठी यंदापासूनच प्रथमच ऑनलाईन अर्ज मंडळाकडून स्वीकारले जाणार आहेत. यासाठी http://verification.mh-hsc.ac.in/ या लिंकवर क्लिककरून हे अर्ज करता येतील.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


कोरोना काळात मानसिक आरोग्य अतिशय महत्त्वाचं आहे.

कामधंदा नसल्याने बेरोजगारीला कंटाळून पत्नी आणि मुलाचा खून करुन एका व्यक्तीने आत्महत्या केल्याची घटना पुण्यातील कदमवाकस्ती येथे 9 मेला घडली होती. हनुमंत शिंदे (वय 38 ) असे खून करुन आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीचे नाव होते.  हनुमंत हा सिमेंटच्या टेम्पोवर ड्रायव्हर होता तर ही शिवणकाम करत होती. हनमुंतकडे काम नव्हते त्यामुळे तो आर्थिक अडचणीत होता आणि याच विवंचनेतून त्याने स्वतःचे कुटुंब संपवले.

दुसरी घटना देखील पुण्यातल्या राजेंद्रनगरमधील. लॉकडाऊनच्या काळात एकटे राहणाऱ्या 50 वर्षीय व्यक्तीने अनेक दिवस काही न खाल्ल्याने त्याची प्रकृती खालावली. 10 दिवस झाले व्यक्ती घराच्या बाहेर येत नसल्याने नागरिकांनी पोलिसांच्या मदतीने घरात प्रवेश केला. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने त्यांना दवाखान्यात दाखल करण्यात आले. अनेक दिवस खाल्ले नसल्याने त्यांच्या फुप्फुसांवर परिणाम झाला. त्यात त्यांची ऑक्सिजन पातळी खालावली आणि त्यांचा मृत्यू झाला.

कोरोनाच्या भीतीने रुग्णांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना देखील या पूर्वी समोर आल्या आहेत. कोरोनाची दुसरी लाट ही पहिल्या ला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

टेपेक्षा मोठी होती. यात लागण होणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढली.

थेरपी

अनेकांची जवळचे नातेवाईक या काळात गमवावे लागले. तर अनेक रुग्णांना वेळेत बेड आणि उपचार न मिळाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. कोरोनाच्या वाढत्या भीतीमुळे अनेकांना मानसिक आजारांचा सामना करावा लागत आहे. त्यातच सततच्या लॉकडाऊनमुळे आर्थिक अस्थिरतेमुळे देखील अनेकांना नैराश्याने ग्रासले आहे.

वरील घटना या पुण्यातील असल्या तरी राज्यातील इतर भागांमध्ये देखील अशा घटना समोर येत आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा कोरोनातील मानसिक आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मानसिक स्वास्थाविषयी तज्ञ काय म्हणतात ?

''आमच्या ओळखीतल्या एकाचे वडील गेले. तो त्यांचा एकुलता एक मुलगा होता. वडिलांच्या अचानक जाण्याने सर्व जबाबदाऱ्या आता त्याच्यावर येऊन पडल्या आहेत. अशात आता त्याला निर्णय घेता येत नाहीयेत आणि मानसिक ताण येतोय.''

पुण्यात प्रॅक्टिस करणाऱ्या समुपदेशिका दीपा राक्षे सांगत होत्या. या काळात त्यांच्याकडे सुद्धा मानसिक समस्या घेऊन अनेक लोक येत आहेत. कोव्हिडमुळे रुग्णालयात दाखल केलेल्या रुग्णांना देखील समुपदेशनाची गरज भासत असल्याचं त्या सांगतात. अशा रुग्णांचं वेळेत समुपदेशन झालं तर त्यांना मानसिक आधार मिळेल आणि ते कोव्हिडमधून लवकर बाहेर येतील असं त्यांना वाटतं.

मानसिक आधार महत्त्वाचा ठरत आहे

दीपा राक्षे म्हणाल्या, ''या महामारीमध्ये अनेकांना भावनिक आणि आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावं लागतंय. अनेकजण वर्षभरापासून घरुन काम करतायेत त्यांना भावनिक बधिरपणा जाणवू लागला आहे. आणि त्यामुळेच नैराश्य येणं, एकमेकांवर राग काढणं अशा गोष्टी घडतायेत. नैराश्यातून टोकाची पाऊले देखील उचलली जातायेत. यातून बाहेर पडण्यासाठी ही परिस्थिती स्विकारणं ही एक खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. हा काही शेवट नाही हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. जी गोष्ट आपल्या हाताबाहेर आहे त्याबाबत फारसा विचार न करता पुढे जाणं महत्त्वाचं आहे.''

''अनेकांची सहनशक्ती संपत आली आहे हेही खरं आहे. परंतु ही जागतिक आपत्ती आहे, आपणच यातून जात नाहीये याचा सुद्धा विचार करायला हवा'' असं देखील राक्षे सांगतात.

माहितीचा भडिमार नको

मनोविकार तज्ञ डॉ. भालचंद्र कालमेघ म्हणतात ''दुसरी लाट अचानाक आल्याने याबाबत लोकांची मानसिकदृष्ट्या तयारी नव्हती. त्यामुळे एखादी वाईट गोष्ट घडल्यानतर ती स्विकारण्यासाठी वेळ लागतो. यासाठी एकमेकांशी सातत्याने बोलत राहणं आणि...


कोरोना काळात व्यवसाय ठप्प झाल्याने मुंबईतल्या डबेवाल्यांवर मोठं संकट कोसळलं आहे. सरकारने आर्थिक मदतीचं आश्वासन देऊनही ते अजून पूर्ण झालेलं नाही. याबाबतही राज ठाकरेंनी चर्चा करावी, अशीही मागणी या शिष्टमंडळाने केली.

"यावर सरकार त्यांच्या हातात द्या आणि प्रश्न माझ्याकडे घेऊन या," अशी कोपरखळीही राज ठाकरे यांनी त्यांना लगावली आहे.

दोनच दिवसांपूर्वी 21 सप्टेंबर रोजी मनसेने सामान्यांसाठी लोकल सुरू करा, ही मागणी करत सविनय कायदेभंग आंदोलन केलं होतं.

या आंदोलनात मनसेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांनी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर इथल्या लोकल स्टेशनवरून लोकलने प्रवास केला होता.

सध्या अनेक कार्यालयं आणि आस्थापनं सुरू झालेली आहेत. मात्र, सार्वजनिक प्रवासासाठीचा केवळ बस एवढाच मार्ग उपलब्ध आहे. त्यामुळे सामान्य चाकरमान्यांचे मोठे हाल होत आहेत. हे लक्षात घेता सामान्य माणसासाठी लोकल सुरू करा, अशी मागणी करत मनसेने सविनय कायदेभंग आंदोलन केलं होतं.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर जवळपास 3 ते 4 महिने राज ठाकरेही स्वतः घराबाहेर पडले नव्हते. मात्र, गेल्या दोन महिन्यांपासून त्यांनी का... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र्यकर्ते आणि इतरांच्याही गाठीभेटी सुरू केल्या आहेत.

त्यानंतर तर अनेकजण त्यांच्याकडे मागण्यांची पत्रकं घेऊन आली आहेत. एकट्या सप्टेंबर महिन्यात बेस्ट कर्मचारी, डॉक्टर्स, रिक्षाचालक असे अनेक जण राज ठाकरेंना भेटले आहेत.

शिवाय, राज ठाकरेंनीही वीज बिल, जिम उघडण्याचा प्रश्न, मंदिरं खुली करण्याचा मुद्दा, अशा अनेक मुद्द्यांवरून सरकारशी पत्रव्यवहार केला आहे.

बेस्ट कर्मचाऱ्यांनीही आपल्या विविध मागण्यांसाठी नुकतीच राज ठाकरे यांची भेट घेतली होती.  सरकारने 6 महिन्यांपूर्वी कायम करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. सहा महिने उलटूनही या आश्वासनाची पूर्ती झालेली नाही, असं म्हणत या कंत्राटी बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी राज ठाकरेंसमोर आपली तक्रार सादर केली होती.

दरम्यान काही दिवस आधीच मुंबईतल्या डॉक्टरांच्याही एका शिष्टमंडळाने राज ठाकरे यांची भेट घेत सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला होता. सहकारी डॉक्टरचा कोरोनाशी लढताना मृत्यू झाल्यानंतर सरकारने त्यांच्या कुटुंबाला विम्याचे पैसे द्यायला नकार दिला होता. यामुळे हे डॉक्टर नाराज होते.

इतकंच नाही तर अनलॉकमध्ये बऱ्याच गोष्टी सुरू झाल्या असल्या तरी राज्यभरात जिम बंद आहे. त्यामुळे जिम चालकांनीही राज ठाकरेंची भेट घेतली होती. त्यामुळे जिम व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यावेळी केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार जिम सुरू करा, असं सांगत राज ठाकरेंनी थेट सरकारलाच आव्हान दिलं होतं.

वाढीव वीजबिलाविरोधातही मनसेने राज्यभर खळ्ळखट्याक आंदोलनही सुरू केलं होतं. त्यामुळे अदानी समुहाच्या सीईओंनी कृष्णकुंजवर जात राज ठाकरेंची भेटही घेतली होती.

मंदिरं खुली करण्याबाबतही राज ठाकरे यांनी ठाकरे सरकारला पत्र पाठवलं आहे. अनलॉकमध्ये मॉल उघडू शकता मग मंदिरं का नाही, असा सवाल त्यांनी राज्य सरकारला विचारला आहे. मंदिरं सर्वात शेवटी उघडून उगाच पुरोगामी असल्याचा आव आणू नये, असंही राज ठाकरे यांनी म्हटलं होतं.

 हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आल्यानंतर तीन दिवसांपासून ट्रंप यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू होते. अमेरिकेत याच वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक होणार आहे.

ट्रंप लवकरात लवकर निवडणूक प्रचारात सहभागी होऊ इच्छितात. हॉस्पिटमधून निघाल्यानंतर ट्रंप यांनी ट्वीट करून म्हटलं, की लवकरात लवकर निवडणूक प्रचारासाठी बाहेर पडेन.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

दरम्यान, व्हाइट हाऊसचे डॉक्टर शॉन कॉनली यांनी म्हटलं आहे की, ट्रंप यांची तब्येत सुधारत आहे आणि ते हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज घेऊ शकतात. ते पूर्ण बरे झाले नसले, तरी घरी जाणं त्यांच्यासाठी सुरक्षित आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचं निदान झाल्यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळातच ट्रंप यांना कोरोना झाल्यामुळे सर्वांपासून दूर राहावे लागत असताना त्यांनी सोमवारी (5 ऑक्टोबर) आपल्या कारमध्ये बसून  चाहत्यांना अभिवादन केले.

लवकरच मी तुमच्या भेटीसाठी येणार आहे असं त्यांनी ट्वीट केलं होतं. ट्रंप यांनी हॉस्पिटलमधून व्हीडिओ ट्वीट केला होता. त्यात त्यांनी सांगितलं की त्यां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ची प्रकृती उत्तम आहे. डॉक्टरांनी सांगितलेल्या सर्व गोष्टी ते ऐकत आहेत.

खबरदारी आणि काळजी म्हणून ट्रंप यांना वॉल्टर रीड नॅशनल मेडिकल मिल्ट्री सेंटरमध्ये भरती करण्यात आल्याचं व्हाऊट हाऊसनं एका निवेदनाद्वारे स्पष्ट केलं होतं.

त्यांची पत्नी आणि अमेरिकेच्या फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रंप यांना देखील कोरोनाची लागण झाली आहे.

डोनाल्ड ट्रंप यांनी ट्वीट करून ही माहिती दिली होती. लवकरच आम्ही यावर मत करूत असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला होता.

यापूर्वी ट्रंप यांचे सहकारी होप हिक्स यांना कोरोनाची लागण झाल्याचं समोर आलं होतं.  त्यानंतर ट्रंप यांनी पत्नीसहित क्वारंटाईन होत असल्याचं सांगितलं होतं.

मिळालेल्या माहितीनुसार, होप हिक्स यांच्यात कोरोनाचे लक्षणंही दिसत आहेत. 31 वर्षांच्या होप हिक्स राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या निकटवर्तीयांपैकी एक आहेत.

त्या राष्ट्राध्यक्षांसोबत त्यांच्या एयर फोर्स वन या विमानात प्रवास दौरे करतात.

गेल्या काही दिवसांत निवडणूक प्रचारादरम्यान त्या ट्रंप यांच्यासोबत उपस्थित होत्या. नुकत्याच पार पडलेल्या प्रेसिडिन्शियल डिबेट दरम्यान आणि मिनेसोटा निवडणूक मोहिमेदरम्यान त्या ट्रंप यांच्यासोबत होत्या.

ट्रंप यांनी म्हटलं, होप हिक्स क्षणाचीही विश्रांती न घेता निवडणूक मोहिमेचं काम पाहत आहेत. आता त्यांना कोरोनाची लागण झाल्याचं समोर आलं आहे. ही वाईट बातमी आहे. यानंतर मी आणि मेलेनिया दोघांनी तपासणीसाठी सॅम्पल दिले आहेत आणि निकालाची वाट पाहत आहोत. तोपर्यंत आम्ही दोघं क्वारंटाईनमध्ये राहू.

वृत्तसंस्था AFPनुसार, ट्रंप यांनी फॉक्स न्यूजला सांगितलं, होप हिक्स प्रचंड मेहनत घेतात. मास्कसुद्धा घालतात. पण, त्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. आम्ही आमची चाचणी केली आहे आणि निकालाची वाट पाहत आहोत. पण, तोवर आम्ही क्वारंटाईन राहू.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट)


कोरोना ड्युटीवरील कर्मचारी

"कोरोनाच्या संकटात कर्तव्य बजावताना कसलाच विचार मनी नव्हता. डोक्यात अन् डोळ्यांदेखत केवळ खाकी अन् कर्तव्य ठेवून रोज घराबाहेर पडत होतो. एवढ्या दिवस काही वाटलं नाही, पण काल आणि आज कोरोनामुळे दोन सहकारी साथ सोडून गेले... अन् मनात विचारांचा घालमेल सुरू झाला.

डोळ्यांसमोर आईवडिलांचा, बायकापोरांचा चेहरा दिसू लागला. मात्र स्वत:च्याच मनाची समजूत काढू लागलो. खरं पाहता कोणतेही युद्ध सहज जिंकता येत नाही. युद्धात प्राणाची आहुती द्यावी लागते. हे सत्य नाकारून चालणार नाही.

दोन सहकारी गेले. भीती वाटत नाही. तरीही खंबीरपणे कर्तव्य बजावत आहोत. फक्त एकच सांगणे, कोरोना संकटात कर्तव्य बजावताना मृत्यूच्या खुशीत गेलो तरी परवा नाही. परंतु आमच्या मागे कुटुंबीयाला वाऱ्यावर सोडू नका. पैशांपुढे मनुष्याच्या जिवाची काय किंमत?

पण आमच्या पगारामुळे संसाराचा गाडा सुरळीत चालू आहे. आमचं बरंवाईट झालं तर कुटुंबीयांवर दुहेरी संकट कोसळेल. एकतर आमच्या नसल्यामुळे तर दुसरे आर्थिक संकटामुळे कुटुंब हादरून जाईल."

ही भीती फक्त या एका पोलीस कर्मचार्‍याच्या मनातली नाही तर असंख्य पोलीसांना वाटते. पण कोण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीही समोर येऊन बोलू शकत नाहीये.

कोरोनाच्या संकटात रात्रंदिवस लोकांसाठी काम करणाऱ्या पोलीसांभोवतीच आता कोरोनाचा विळखा आवलला जात आहे. मुंबई पोलीस आयुक्त कार्यालयानं दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात आतापर्यंत 107 पोलीसांना कोव्हिड-19ची लागण झाली आहे.

मुंबई, पुणे, ठाणे, मुंब्रामधले हे पोलीस आहेत.

गेल्या दोन दिवसांत दोन पोलिसांचा कोरोनाने मृत्यू झाला. 107 पोलिसांपैकी 7 जण पूर्णपणे बरे झाले आहेत, तर 98 जण उपचार घेत आहेत. पण पोलीस जसे तत्परतेने जीव धोक्यात घालून काम करतायत, तीच तत्परता ते आजारी पडल्यावर प्रशासन दाखवतंय का? लॉकडाऊनच्या या काळात पोलिसांच्या समस्या-व्यथा काय आहेत?

एका पोलिसानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर त्यांना सामोरं जावं लागणाऱ्या अडचणींबद्दल सांगितलं.

उपचारांसाठीची कसरत...

वडाळ्याचा बरकत अली भाग... एका ट्राफिक पोलीस शिपायाला ड्युटी करत असताना अस्वस्थ वाटू लागल्याने ते पोलीस हॉस्पिटलमध्ये गेले. त्यांच्यावर उपचार सुरू केले. पण नंतर त्यांच्यामध्ये कोरोनाची लक्षणं दिसू लागली. त्यांना तातडीने केईएम रुग्णालयात जाण्यास सांगितलं.

केईएममध्ये तपासणी केल्यावर त्यांना डॉक्टरांनी कस्तुरबा रुग्णालयात जाण्यास सांगितलं. पण त्यांच्या अस्वस्थ प्रकृतीमुळे त्यांना एकट्याला केईएम ते कस्तुरबा जाणं शक्य होत नव्हतं. त्यांनी हॉस्पिटल प्रशासनाकडे अ‍ॅम्ब्युलन्सची मागणी केली.

पोलिसांसाठी कोरोना काळजीचं कारण बनू लागला आहे.

पण हॉस्पिटलबाहेर उभ्या असलेल्या चार अ‍ॅम्ब्युलन्सपैकी एकही अ‍ॅम्ब्युलन्स मिळाली नाही. प्रकृती गंभीर असलेल्या रुग्णांसाठीच या अ‍ॅम्ब्युलन्स आहेत, त्यामुळे आम्ही त्या देऊ शकत नाही, असं उत्तर त्यांना हॉस्पिटल प्रशासनाने दिल्याचं ते सांगतात.

या सगळ्या प्रकारानंतर त्यांनी महाराष्ट्र पोलीस बॉईज संघटनेशी संपर्क साधला आणि प्रसारमाध्यमांची मदत घेऊन अ‍ॅम्ब्युलन्स मिळवली.

"हा पोलीस कर्मचारी ज्या ठिकाणी काम करतो तो वडाळ्याचा भाग हाय अलर्टवर असतानाही आम्ही जनतेसाठी 24-24 तास काम करतो. पण आम्हाला काही झालं तर अशी वागणूक मिळते," ही खंत पोलीस कर्मचाऱ्याने व्यक्त केली आहे.

सध्या या पोलीस शिपायांवर उपचार सुरू आहेत.

पोलीस उपनिरीक्षकाची उपचारांसाठी फरपट

पुण्यात सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक पदावर काम करणार्‍या व्यक्तीलाही उपचारासाठी धावाधाव करावी लागते.

आम्ही त्यांच्या नातेवाईकांशी संपर्क केला, तेव्हा त्यांनी...


कोरोना नियम आणखी कठोर करण्यात आले आहेत.

27 मार्च (रात्री 12वाजल्यापासून), रात्री 8 ते सकाळी 7 वाजेपर्यत 5 पेक्षा जास्त लोकांनी एकत्र जमू नये असं आवाहन राज्य सरकारने केलं आहे. तसं आढळल्यास, 1 हजार रुपये दंड बजावण्यात येणार आहे.

सर्व सार्वजनिक ठिकाणं 27मार्चपासून रात्री आठ ते सकाळी सात बंद असतील.

मास्कविना आढळणाऱ्या व्यक्तीला 500रुपये दंड ठोठावण्यात येईल. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्या व्यक्तीला 1,000रुपये दंड करण्यात येणार आहे.

गार्डन आणि चौपाट्या या पब्लिक जागा रात्री 8 ते सकाळी 7 बंद राहतील. सिनेमा गृह, मॉल आणि हॉटेलं रात्री 8 ते सकाळी 7 बंद राहणार मात्र होम डिलिव्हरी मात्र सुरू राहतील.

कोरोना नियम आणखी कठोर करण्यात आले आहेत.

कोणत्याही स्वरुपाचे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करता येणार नाहीत. ऑडिटोरियम, नाटयगृहं यांचा वापर उपरोक्त कार्यक्रमांकरता करता येणार नाही.

लग्न समारंभाला 50पेक्षा जास्त लोकांना उपस्थित राहता येणार नाही. या नियमाचं उल्लंघन केल्यास शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. अंत्यविधीला 20पेक्षा जास्त लोकांना उपस्थित राहता येणार नाही.

विल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गीकरणात असलेल्या व्यक्तींची माहिती स्थानिक प्रशासनाला ठेवणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. क्वारंटीन असलेल्या व्यक्तीच्या घराबाहेर तसं फलकाद्वारे सूचित करणं आवश्यक करण्यात आलं आहे. घरात क्वारंटीन व्यक्तींच्या हातावर स्टँप मारण्यात येणार आहे.

कोरोनाबाधित व्यक्तीच्या घरातील सदस्यांनी बाहेर जाणंयेणं मर्यादित ठेवावं. मास्कविना वावरू नये.

क्वारंटीन नियमांचं उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्तीला जवळच्या कोव्हिड केंद्रात नेण्यात येईल असं सरकारने म्हटलं आहे.

15 एप्रिलपर्यंत हे आदेश लागू असतील असं राज्य सरकारने म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


कोरोना पुन्हा होऊ शकतो का?

त्यामुळे कोव्हिड-19 चा संसर्ग पुन्हा होऊ शकतो का? याबाबत संशोधकांनी अभ्यास सुरू केला आहे.

मुंबईत कोव्हिड-19 च्या दुसऱ्यांदा झालेल्या संसर्गाचं हे बहुदा पहिलं प्रकरणं आहे. याआधी, हॉंगकॉंगमध्ये कोरोना व्हायरसचा दुसऱ्यांदा संसर्ग झाल्याची घटना समोर आली होती. संशोधकांनी कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेल्या रुग्णावर सखोल अभ्यास केल्यानंतर, कोव्हिड-19 चा संसर्ग दुसऱ्यांदा होऊ शकतो यावर शिक्कामोर्तब केलं होतं.

मुंबईतील डॉक्टरांबाबत माहिती

निवासी डॉक्टरांची संघटना, मार्डच्या माहितीनुसार सायन रुग्णालयातील अॅनेस्थेशिया विभागातील एका डॉक्टरांना, आणि नायर रुग्णालयातील तीन निवासी डॉक्टरांना कोरोना व्हायरसचा दुसऱ्यांदा संसर्ग झाल्याचं समोर आलं आहे.

कोव्हिड-19 च्या दुसऱ्यांदा झालेल्या संसर्गाबाबत बीबीसीशी बोलताना नायर रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांची संघटना मार्डचे सदस्य म्हणाले, "पुन्हा कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या निवासी डॉक्टरांना एक ते दिड महिन्यांपूर्वी कोव्हिड-19 ची लागण झाली होती.

बरं झाल्यानंतर त्यांनी ड्यूटी सुरू केली. मात्र, पुन्हा त्यांची कोव्हिड-19 टेस्ट पॉझि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

टिव्ह आली. उपचारांनंतर आता हे सर्व निवासी डॉक्टर बरे झाले आहेत."

कोरोना पुन्हा होण्याची शक्यता खरंच असते?

"दुसऱ्यांदा कोव्हिड-19 पॉझिटिव्ह आलेल्या डॉक्टरची पहिल्या संसर्गानंतर पूर्ण ट्रिटमेंट झाली होती. दुसऱ्यांदाही तीव्र लक्षणं दिसून येत नव्हती."

मुंबईत कोरोनाची साथ झपाट्याने पसरू लागल्यानंतर मुंबई महापालिकेने नायर रुग्णालयाला संपूर्णत: कोव्हिड रुग्णालय म्हणून घोषित केलं होतं. तर, सायन रुग्णालयातही मोठ्या संख्येने कोरोनाग्रस्तांवर उपचार अजूनही सुरू आहेत.

कोव्हिड-19 च्या रि-इन्फेक्शनबाबत चौकशी सुरू

कोरोना व्हायरसच्या दुसऱ्यांदा झालेल्या संसर्गाचं हे प्रकरणं फार गंभीर आहे. या डॉक्टरांना कोरोनाचा संसर्ग दुसऱ्यांदा झाला? का पहिल्यांदा झालेला संसर्ग पूर्णत: बरा झाला नाही. त्यामुळे त्यांची टेस्ट पॉझिटिव्ह आली. याची कारणं शोधून काढण्यासाठी मुंबई महापालिकेने जिनोम स्टडी सुरू केली आहे.

कोरोना

याबाबत बीबीसीशी बोलताना नायर रुग्णालयाचे अधीष्ठाता आणि मुंबईतील मोठ्या पालिका रुग्णालयाचे संचालक डॉ. रमेश भारमल म्हणाले, "निवासी डॉक्टरांना दुसऱ्यांना (Re-infection) कोव्हिड-19 चा संसर्ग झाला आहे का यावर संशोधन सुरू करण्यात आलं आहे. यासाठी जिनोम स्टडी सुरू करण्यात आली आहे. या डॉक्टरांच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टेस्टचे नमुने अभ्यासासाठी नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ व्हायरॉलॉजीकडे पाठवण्यात आले आहेत."

"दुसऱ्यांदा संसर्ग झालेल्या डॉक्टरांच्या शरीरातील कोव्हिड-19 व्हायरसच्या मूळरचनेत बदल झाला आहे का. व्हायरस 'म्युटेट' झाला का यावर संशोधन करण्यात येणार आहे. व्हायरसच्या रचनेत बदल झाला का नाही, यावरून दुसऱ्यांदा संसर्ग झाला का नाही याची ठोस माहिती मिळेल. तोपर्यंत नव्याने इन्फेक्शन झालं असं हे ठामपणे सांगता येणार नाही," असं डॉ. भारमल पुढे म्हणाले.

जिनोम टेस्टिंग म्हणजे काय?

नवी मुंबईतील मायक्रो-बायोलॉजिस्ट डॉ. लीना गजभर यांच्या माहितीनुसार, प्रत्येक व्हायरसची DNA किंवा RNA अशी विशिष्ट रचना असते. काहीवेळा व्हायरस मूळ रचना किंवा गुणधर्मात थोड्याफार प्रमाणात बदल करतो, याला व्हायरसचं म्युटेशन होणं असं म्हणतात. व्हायरसने मूळ रचनेत बदल केला का नाही, हे जाणून घेण्यासाठी जिनोम टेस्टिंग केलं जातं.

"व्हायरसच्या मूळ गुणधर्मात झालेला बदल शोधण्यासाठी जिनोम टेस्टिंग केली जाते. यावरून रुग्णाच्या शरीरात असलेला व्हायरस नवीन आहे का जुना...


कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांना सामान्यत: कफ, ताप आणि चव तसंच गंध जाणं ही लक्षणं आढळतात. मात्र अनेकांना यापैकी कोणतीही लक्षणं जाणवत नाहीत. या छुप्या रुग्णांमार्फत कोव्हिड-19 पसरतो आहे.

कितीजणांना अशा लक्षणं न आढळणाऱ्या आणि न जाणवणाऱ्या छुप्या प्रसारकांद्वारे कोरोना झाला आहे हे समजून घेणं आवश्यक आहे, असं वैज्ञानिकांना वाटतं. सायलेंट स्प्रेडर्स अर्थात छुपे प्रसारकच हा संसर्गजन्य आजार वेगाने पसरवत आहेत का? या प्रश्नाचं उत्तर शोधणं महत्त्वाचं आहे.

19 जानेवारीला सिंगापूरमधल्या चर्चमध्ये भाविक जमले होते. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाकरता हा कार्यक्रम जागतिक केंद्रस्थान ठरू शकतो याची तिथे जमलेल्यांपैकी कुणालाही कल्पना नव्हती. रविवार होता आणि प्रथेप्रमाणे प्रार्थनेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. 'द लाईफ चर्च अँड मिशन्स' इथं तळ मजल्यावर वय वर्ष 56 म्हणचे वार्धक्याकडे झुकलेलं एक जोडपं आलं. ते त्या सकाळीच चीनहून दाखल झाले होते.

कार्यक्रमाच्या ठिकाणी ते उपस्थित होते. दोघांचीही तब्येत व्यवस्थित दिसत होती त्यामुळे हे जोडपं कोरोना विषाणूचं प्रसारक असेल अशी शंकाही कोणाला आली नाही. त्यावेळी प्रदीर्घ काळ झ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ालेला कफ हेच कोव्हिडचं प्रमुख लक्षण होतं. त्याद्वारेच हा विषाणू पसरू शकतो असा समज होता.

विषाणूची कोणतीही लक्षणं दिसत नाहीत म्हणजे प्रादुर्भाव होण्याचा प्रश्नच नाही असा तर्क त्यावेळी कोणीही काढणं साहजिक होतं.

प्रार्थनेचा कार्यक्रम संपल्यानंतर लगेचच ते जोडपं निघून गेलं. मात्र काही दिवसातच गोष्टी झपाट्याने बदलू लागल्या आणि त्याही अनाकलनीय पद्धतीने. जोडप्यातली महिला 22 जानेवारीला आजारी पडली. दोनच दिवसातच पतीही आजारी पडले. कोरोनाचं जागतिक केंद्रबिंदू असलेल्या वुहान शहरातून ते दोघेही आले होते. त्यामुळे ते आजारी पडणं आश्चर्यकारक नव्हतं.

मात्र त्याच आठवडयात तीन स्थानिकांना आजाराचा संसर्ग झाला. त्यांच्यात कोरोनाची लक्षणं अशी नव्हतीच. सिंगापूरमधल्या डॉक्टरांनाही कोड्यात टाकणाऱ्या केसेस होत्या. या मंडळींना कोरोनाचा संसर्ग झाला तरी कसा हे शोधून काढताना डॉक्टरांना अनेक नव्या गोष्टी समजल्या.

आजाराचे 'डिटेक्टिव्ह'

"आम्ही पुरते गोंधळून गेलो," असं डॉ.व्हरनॉन ली सांगतात. डॉक्टर ली हे सिंगापूरच्या आरोग्य मंत्रालयात संसर्गजन्य रोगांचे प्रमुख आहेत. एकमेकांशी ओळख नसलेल्या लोकांना एकमेकांच्या माध्यमातून या आजाराचा संसर्ग झाला. त्यांच्यात कोणतीही लक्षणं नव्हती. हे रुग्ण दाखल होताच आम्ही चक्रावून गेलो कारण कोरोनाची जी सर्वमान्य लक्षणं होती ती या रुग्णांमध्ये जराही आढळली नाही असं डॉक्टर ली यांनी सांगितलं.

डॉक्टर ली, त्यांचे सहकारी, पोलीस तसंच विशेष तपास पथकाने एक सखोल चौकशी केली. हे रुग्ण कुठे, केव्हा कसे गेले, आले याचा नकाशाच तयार केला. यातून कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगची पद्धत रुढ झाली. जगभरात आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगचा वापर केला जात आहे. कोरोनाच्या संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग महत्त्वाचं ठरतं. प्रचंड वेगाने आणि परिणामकारक कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगकरता सिंगापूरची जगात प्रशंसा होते आहे.

दरम्यान, या दांपत्याच्या माध्यमातून विषाणूचा संसर्ग झाल्याचं कळताच चर्चच्या 191 सदस्यांना संपर्क करण्यात आला. यापैकी 142 जण त्या रविवारच्या प्रार्थनेला उपस्थित होते. सिंगापूरमधील ज्या दोनजणांना त्या दांपत्याच्या बरोबरीने कोरोना झाला त्यांना हुडकून काढण्यात आलं.

ते एकमेकांशी बोलले असावेत. भेटले असावेत. चर्चमधील कार्यक्रमादरम्यान ते जोडपं आणि सिंगापूरमधील त्या दोन स्थानिकांचं काही ना काही संभाषण...


कोरोना प्रकरणात सरकार करत असलेल्या कामकाजावर उच्च न्यायालयं आणि सर्वोच्च न्यायालयानं गेल्या काही दिवसांत असे आदेश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाची ही निरीक्षणं कठोर तर होतीच पण काही प्रमाणात परिणामकारकही. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निवडणूक आयोगानं एक आदेश जारी करत 2 मे 2021 रोजीच्या मतमोजणीनंतर होणाऱ्या विजयी मिरवणुकांवर बंदी घातली. तसंच मतदान केंद्रावर प्रवेश करायचा असेल तर कोरोनाचा निगेटिव्ह रिपोर्ट अनिवार्य करण्यात आला.

दिल्लीच्या आक्सिजन संकटावर उच्च न्यायालयानं केलेल्या टीकेनंतर राजधानीला पूर्वीसारखा चांगल्या प्रमाणात ऑक्सिजन मिळायला लागला.

न्यायालयाच्या भूमिकेत खरंच बदल झाले आहेत का?

दिल्ली हायकोर्टात मुख्य न्यायाधीश राहिलेल्या एका न्यायमूर्तींनी बीबीसीला नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं, "वरिष्ठ न्यायालयांना लोकांची पर्वा आहे. ते लोकांच्या गरजेपोटी संवेदनशील आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून न्यायपालिकेतही भीतीची मनोवृत्ती (फियर सायकोसिस) दिसून येत होती. कदाचित ती आता निघून गेली आहे.

"याचं कारण बंगालमधील पराभव आहे की, कोरोना संकट हाताळण्यात आलेलं अपयश, पण जो एक वचक ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोता, तो आता हटल्याचं दिसत आहे."

ते सांगतात, "मी गेल्या दोन वर्षांत कधीच न्यायाधीशांना इतक्या मोकळेपणाने स्वत:ला व्यक्त झाल्याचं पाहिलं नाही. न्यायालयाच्या दृष्टिकोनातही मोठं अंतर पाहायला मिळत आहे. फक्त 10 दिवसांत हे सगळं बदललं आहे आणि ते दिसूनही येत आहे."

"जे काही घडत आहे त्यामुळे प्रत्येकालाच राग आला आहे, बहुतेक गोष्टी चुकीच्या घडल्या आहेत. त्यामुळे न्यायमूर्तींची प्रतिक्रिया नेहमीच संयत असेल हे समजता कामा नये. जर तुम्हाला देशभरात ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे लोक मरताना दिसत असतील तर ही एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया आहे," असंही ते सांगतात.

दिल्ली हायकोर्टाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती सांगतात, "न्यायिक संयमाच्या काही मर्यादा आहेत. नेहमीच हा संयम बाळगला जाईल असं नाही. कनिष्ठ न्यायालयं कठोर शब्दांचा वापर करू शकत नाही, हे खरं आहे. पण दीर्घकाळानंतर न्यायपालिका महान भारतीय न्यायपालिकेसारखं काम करत आहे."

ते पुढे सांगतात, "न्यायपालिकेच्या भूतकाळाची प्रतिष्ठा आता दिसू लागली आहे. वास्तवात परिस्थिती खराब आहे आणि न्यायालयं ती दाखवून देत आहे ही चांगली बाब आहे."

ताकदीचं संतुलन आणि अतिक्रमण

सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील अमिताभ सिन्हा हे भाजपचे प्रवक्ते देखील आहेत.

ते सांगतात, "आपली लोकशाही ताकदीच्या संतुलनावर चालते. ती तीन स्तंभांवर आधारित आहे. प्रत्येक स्तंभाची भूमिका परिभाषित केलेली आहे. जर हे ती स्तंभ विधीनमंडळ, प्रशासन आणि न्यायपालिका आपापाल्या कक्षेत किंवा मर्यादेत काम केलं तर लोकशाही स्वस्थ दिसतेही आणि चालतेही. पण जर यापैकी कुणीही दुसऱ्याच्या क्षेत्रात अतिक्रमण करायचा प्रयत्न केला तर यामुळे असंतुलन निर्माण होतं. हा एक सामान्य सिद्धांत आहे, जो तिन्ही स्तंभांना लागू होतो."

हैदराबाद हायकोर्टाचे माजी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन सिंह लिब्रहान सांगतात, "जेव्हा सरकार कमकुवत असतं तेव्हा न्यायालयं बोलायला लागतात आणि जेव्हा न्यायालयं कमजोर असतात तेव्हा सरकारे बोलायला लागतात."

ते पुढे सांगतात, "आजच्या घडीला सरकार मजबूत आहे, त्यामुळे न्यायालयानं काहीही म्हटलं तरी त्याचं फार काही महत्त्व नाहीये. मला वाटतं की काही ठिकाणी न्यायालयं पुढे होऊन काम करत आहे, तर काही ठिकाणी सरकार. यामुळे आपापल्या ताकदीचं संतुलन बिघडलं आहे. आजघडीला न्यायालयाकडे मौखिक आदेश देण्याशिवाय दुसरं काय शिल्लक आहे?"

यास्थितीत आपली लोकशाही आणि संस्था संपुष्टात...


कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने देशभराचं लक्ष महाराष्ट्र सरकार हे संकट कसं हाताळत आहे, याकडे आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारला टीकेचाही सामना करावा लागत आहे.

मात्र, महाराष्ट्राचं शेजारी राज्य गुजरातमध्येही कोरोनाग्रस्तांची परिस्थिती चांगली नाहीये. आकडेवारी सांगते की, देशात कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचं सर्वाधिक प्रमाण गुजरातमध्ये आहे.

दोन्ही राज्यांमधील सद्यस्थिती कशी आहे? (14 जून 2018 पर्यंत)

अर्थात, कोरोनाचे रुग्ण आणि मृत्यू यांचं प्रमाण हे त्या त्या राज्यांच्या लोकसंख्येनुसार कमी-जास्त असणं स्वाभाविक आहे. तसंच दोन्ही राज्यांमधील उपलब्ध सोयीसुविधा, आरोग्य कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता आणि इतर अनेक निकषांमुळे दोन्ही राज्यांची थेट तुलना करणं शक्य नाही.

पण एकीकडे महाराष्ट्र सरकारवर टीका होत असताना, दुसरीकडे भाजपचंच सरकार असलेल्या गुजरातमधील आकडेवारीकडे दुर्लक्ष होतंय का, असा प्रश्न मात्र उपस्थित होत आहे. त्यामुळेच दोन्ही राज्यांमधील परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी काही महत्त्वाचे निकष जाणून घेऊया.

1. मृत्यूदर

कोरोना व्हायरसची लागण झाल्यावर मृत्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ू होतोच असं नाही, हे आता तुम्हाला माहिती आहेच. काही दिवसांपूर्वीच भारतात पॉझिटिव्ह रुग्णांपैकी अॅक्टिव्ह केसेसच्या संख्येला बरे होणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येनं मागे टाकलं.

14 जूनपर्यंतच्या आकडेवारीकडे पाहिलं तर महाराष्ट्रात आतापर्यंत 3,950 मृत्यू झाले आहेत तर गुजरातमध्ये हा आकडा 1,478 आहे.

महाराष्ट्रात आतापर्यंत एक लाखहून अधिक लोकांना कोरोनाची लागण झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे, तर गुजरातमध्ये हा आकडा सुमारे 23-24 हजारांमध्ये आहे.

महाराष्ट्रात आजच्या घडीला मृत्यूदर 3.65 टक्के आहे, तर गुजरातमध्ये 6.2 टक्के. गुजरातचा मृत्यूदराचा आकडा राष्ट्रीय सरासरी (2.8 टक्के) च्याही दुप्पट आहे.

2. चाचणीचं प्रमाण

भारत पुरेशा चाचण्या करतोय की नाही, हा प्रश्न अगदी सुरुवातीपासून विचारला जातोय, अगदी आजही. जागतिक आरोग्य संघटना अर्थात WHOनेसुद्धा सुरुवातीपासून "टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट!" म्हणत चाचणीचं प्रमाण वाढवण्यावर भर दिला आहे.

देशात कोरोना व्हायरसचा उद्रेक झाला तेव्हा फक्त पुण्याच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी (NIV)मध्ये चाचण्या व्हायच्या. तेव्हापासून आजवर देशात सातत्याने टेस्टिंगसाठी  यंत्रणा उभी केली जातेय. देशात सध्या 646 सरकारी आणि 247 खाजगी लॅब्समध्ये टेस्टिंग सुरू आहे आणि 14 जूनपर्यंत 56 लाख 58 हजार 614 चाचण्या देशात झाल्या आहेत.

महाराष्ट्रात आजवर सहा लाख 57 हजार 739 चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत, तर गुजरातमध्ये दोन लाख 87 हजार 647 चाचण्या झाल्या आहेत.

'द हिंदू'ने संकलित केलेली 14 जूनपर्यंतची आकडेवारी पाहिली चाचणीचं प्रमाण महाराष्ट्रात 5,408 प्रतिदशलक्ष आहे, तर गुजरातमध्ये 4,438 प्रतिदशलक्ष.

3. चाचण्यांपैकी किती पॉझिटिव्ह?

प्रत्येक संशयित रुग्णाची कोव्हिड-19ची चाचणी होईलच असं नाही, कारण प्रत्येकाची चाचणी करणं ही किचकट, खर्चिक आणि वेळखाऊ प्रक्रिया तर आहेच, शिवाय त्याला लागणारी साधनसामुग्रीसुद्धा अपुरी असल्यामुळे यंत्रणेवर ताण येतो.

त्यामुळे चाचण्या अधिक टार्गेटेड पद्धतीने, परिस्थितीचं मूल्यमापन करूनच गरजेनुसार केल्या जातात आणि दर शंभर चाचण्यांपैकी कितींचे अहवाल पॉझिटिव्ह येतात, ही Test Positivity आकडेवारी प्रशासनाचं काम किती केंद्रित आहे आणि या रोगाचा प्रसार किती झाला आहे, या दोन्ही गोष्टींवर प्रकाश टाकते.

महाराष्ट्रात आजवर झालेल्या सहा लाख 57 हजार 739 चाचण्यांपैकी 1 लाख 7 हजार 958 चाचण्या पॉझिटिव्ह आढळल्या आहेत,...


कोरोना लशीच्या पुरवठ्याचं काम पाहत असलेल्या गुस्ताव पर्ना यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली.

ते सांगतात, "लशीच्या 30 लाख डोसेजची पहिली खेप या आठवड्याच्या अखेरपर्यंत सगळ्या राज्यांना पाठवण्यात येणार आहे."

फायजर कंपनीची कोरोना व्हायरसवरची लस 95 टक्के प्रभावी असल्याचं सांगण्यात येत आहे. अमेरिकेच्या अन्न, औषध प्रशासन विभागाने ही लस सुरक्षित असल्याचं मान्य केलं आहे.

शनिवारी (12 डिसेंबर) अमेरिकेत 3309 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. जॉन्स हॉपकिन्स युनिव्हर्सिटीच्या आकडेवारीनुसार जगभरात एका दिवसात इतके मृत्यू आतापर्यंत कोणत्याच देशात झाले नव्हते.

अमेरिकेत नोव्हेंबर महिन्यापासूनच कोरोना मृत्यूंचं प्रमाण वेगाने वाढत चाललं आहे.

शुक्रवारी फायझरच्या लशीला आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी देताना  FDAनं म्हटलं होतं की, हे पाऊल कोरोनाच्या संकटात निर्णायक ठरेल.

असं असलं तरी ट्रंप सरकारनं लशीच्या वापरासाठी परवानगी द्यावी यासाठी FDAवर दबाव आणला होता.

अमेरिका सरकारच्या लसीकरण अभियानाचे प्रमुख जनरल पर्ना यांनी एका पत्रकार परिषदेत लसीकरण मोहिमेबाबत सविस्तर सांगितलं.

"पुढच्या 24 तासांतच लस शिपिंग कंटेनर्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

समध्ये पॅक होईल. सोमवारी (14 डिसेंबर) लस 145 ठिकाणी पोहचण्याची अपेक्षा आहे. मंगळवारी 425 ठिकाणी तर बुधवारी 66 ठिकाणी लस पोहोचेल, या माध्यमातून या आठवड्यात सुमारे 30 लाख लोकांचं लसीकरण केलं जाऊ शकेल," असं पर्ना म्हणाले.

"कोव्हिड-19 ला हरवणारी लस सुरक्षितपणे नियोजित ठिकाणी पोहचेल, याबाबत आपल्याला 100 टक्के खात्री आहे. लस निर्मितीच्या कामात या आठवड्यात बरीच प्रगती झाली. पण जोपर्यंत अमेरिकन नागरिकांपर्यंत ही लस पोहोचत नाही, तोपर्यंत हे काम पूर्ण होणार नाही," असंही जनरल पर्ना म्हणाले.

फायझर कंपनीच्या कोरोना लशीला ब्रिटन, कॅनडा, बहरीन आणि सौदी अरेबिया या देशांमध्ये मान्यता मिळाली आहे. या देशांप्रमाणे अमेरिकेतही कोरोना लस पहिल्यांदा आरोग्य कर्मचारी आणि केअर होममध्ये राहणाऱ्या लोकांना देण्यात येईल.

प्राधान्यक्रमातील व्यक्तींनंतर जानेवारी महिन्यात ही लस सर्वसामान्यांना उपलब्ध होईल. एप्रिल महिन्यापर्यंत ही लस सर्वांना मिळालेली असेल, असं सांगण्यात येत आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


कोरोना लस

आरोग्य कर्मचारी, फ्रन्टलाइन वर्कर यांच्यासोबतच आता 60 वर्षांच्या वरील सगळ्यांना, तर 45 ते 60 या वयोगटातील सहव्याधी असणाऱ्यांना दुसऱ्या टप्प्यात लस दिली जाणार आहे.

केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या नव्या पत्रकानुसार आता खासगी हॉस्पिटलमध्येही लसीकरण केंद्र सुरू केले जाणार आहे. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजना आणि राज्य सरकारच्या आरोग्य योजनांशी जोडलेल्या खासगी हॉस्पिटलमध्ये हे लसीकरण केंद्र असतील.

मुंबईतलं एक कोल्ड स्टोरेज

महाराष्ट्रात महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेशी निगडित हॉस्पिटलमध्येही लसीकरण केंद्र उघडले जातील.

सरकारी आरोग्य संस्थांमध्ये लसीकरण मोफत असेल, तर खासगी आरोग्य संस्थांमध्ये त्यासाठी शुल्क द्यावे लागणार आहे. सद्यस्थितीत खासगी आरोग्य संस्था यूजर फी म्हणून 100 रुपये आणि लशीची किंमत म्हणून 150 रुपये असे एकूण 250 रुपये प्रति डोस प्रति व्यक्ती असे शुल्क आकारणार आहेत.

दुसऱ्या टप्प्यातील लशीसाठी नोंदणी कशी करायची?

कोविनच्या वेबसाईटवरून किंवा कोविन अॅपवरून लसीकरणासाठी नोंदणी करणं बंधनकारक आहे. जेणेकरून लस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीकरण केंद्र, तारीख, वेळ इत्यादी माहिती तुम्हाला आधीच कळवलं जाईल.

नोंदणीसाठी https://www.cowin.gov.in/home या वेबसाईटवर जा.

वेबसाईट उघडल्यानंतर स्क्रोल करून खाली या, तिथे तुम्हाला 'Find Your Nearest Vaccination Center' हा पर्याय दिसेल. यावरील Registration Yourself या पर्यायावर क्लिक करा.

त्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला मोबाईल नंबर विचारला जाईल आणि त्यावर OTP येईल. तो OTP टाकल्यानंतर नवीन विंडो उघडेल.

कोरोना लस घेण्यासाठी नोंद कशी कराल?

त्यानंतर Register for Vaccination ची विंडो दिसेल. फोटो आयडी प्रूफ, फोटो आयडी नंबर, नाव, जन्मतारीख, लिंग आणि सहव्याधी इत्यादी माहिती इथे तुम्हाला द्यावी लागेल. त्यानंतर Register पर्यायावर क्लिक करा.

त्यानंतर तुम्हाला अकाऊंट डिटेल्स दिसतील. एका मोबाईल नंबरच्या नोंदणीत तुम्हाला तीन जणांसाठी लसीकरणाची नोंद करता येऊ शकते. त्यासाठी Add या पर्यायावर क्लिक करून पुढील नावं आणि त्यांची माहिती समाविष्ट करता येईल. एखादं नाव डिलिट करण्याचाही पर्याय देण्यात आला आहे.

या अकाऊंट डिटेल्सच्या पानावरच युजर लसीकरणाची तारखी देऊ शकतात.

नंतर तुम्ही लसीकरण केंद्रासाठीही संपूर्ण माहिती भरू शकता. राज्य, जिल्हा, ब्लॉक आणि पिन कोड अशी माहिती दिल्यानंतर सर्च पर्यायावर क्लिक करा. त्यानंतर तुम्हाला लसीकरण केंद्रांची यादी दिसेल.

तुम्हाला जवळ असलेल्या केंद्रावर क्लिक केल्यानंतर उपलब्ध वेळ सांगितली जाईल. तिथे Book पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर Appointment Confirmation चं पान उघडेल. तिथे Confirm करा.

तुम्हाला नोंदणी झाल्याचा संदेश स्क्रीनवर दिसेल. ते पान तुम्हाला डाऊनलोडही करता येईल.

लसीकरण केंद्रावर जाताना कुठली कागदपत्रं सोबत हवीत?

लसीकरणासाठी 45 वर्षांपेक्षा अधिक आणि सहव्याधी असलेले ते 60 वर्ष वयोगटातील व्यक्तींसाठी काही कागदपत्रे सोबत आणणं बंधनकारक आहे.

आधार कार्ड, छायाचित्र असलेले मतदान कार्ड, ऑनलाइन नोंदणीच्या वेळी जर आधार कार्ड किंवा मतदान कार्ड या व्यतिरिक्त अन्य फोटो आयडी वापरले असेल तर ते सोबत आणावे लागतील.

45 ते 60 वर्ष या वयोगटातील ज्या व्यक्तींना सहव्याधी (को-मोरबीडीटी) असेल त्यांनी नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकाकडून सहव्याधी असल्याचे प्रमाणपत्र सोबत आणणे आवश्यक आहे.

लसीकरण केंद्रावर येताना आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रन्टलाइन वर्कर यांनी एम्प्लॉयमेंट सर्टीफिकेट अथवा कार्यालयीन ओळखपत्र आणणे...


कोरोना लस

एकीकडे महाराष्ट्रासह बऱ्याच राज्यांमध्ये लशीच्या तुटवड्याची समस्या असताना, 18 वर्षांवरील सगळ्यांचं लसीकरण करायचं म्हटल्यास, इतक्या प्रमाणात लस उपलब्ध होणार आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न यानंतर उपस्थित झाला आहे.

इतकी लस उपलब्ध कशी होईल, हे शक्य आहे का, या प्रश्नांचा आढावा आपण घेणार आहोत. तत्पूर्वी, महाराष्ट्रात आतापर्यंत किती लसीकरण झालंय, हे पाहू.

महाराष्ट्रातली आतापर्यंतची लसीकरणाची स्थिती काय आहे?

भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार, 20 एप्रिलच्या सकाळी 7 वाजेपर्यंत  संपूर्ण भारतात 12 कोटी 71 लाख 29 हजार 113 लोकांना लस देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राची आकडेवारी पाहिल्यास, 19 एप्रिलपर्यंत राज्यात कोरोना लशीचा पहिला डोस 1 कोटी 9 लाख 59 हजार 587 लोकांना, तर लशीचा दुसराही डोस 13 लाख 14 हजार 386 जणांना देण्यात आलाय. म्हणजेच, महाराष्ट्रात आतापर्यंत 1 कोटी 22 लाख 73 हजार 973 जणांना कोरोनाची लस देण्यात आली आहे. भारत सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर ही आकडेवारी देण्यात आली आहे.

आपल्याला हे लक्षात ठेवावं लागेल की, ही आकडेवारी 16 जानेवारीपासूनची म्हणज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े भारतात लसीकरणाला सुरुवात झाल्यापासूनची आहे. म्हणजेच तीन महिन्यात महाराष्ट्रात सुमारे 1 कोटी 22 लाख लोकांना लस देण्यात आली आहे.

यादरम्यान लशीचा तुटवडा जाणवला, राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झाले. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनं केंद्र सरकारवर इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राला लशीचा पुरवठा कमी करत असल्याचा आरोप केला, तर केंद्रातील सत्ताधारी भाजपनं आकडेवारी दाखव महाराष्ट्राला किती लस दिले ते सांगितलं.

मात्र, वास्तवात महाराष्ट्रातील अनेक केंद्रावरील लसीकरण थांबवण्यात सुद्धा आलं होतं. कारण लशीचे डोसच उपलब्ध नव्हते. अजूनही परिस्थिती सुधारलीय, अशातला भाग नाही.

मग अशावेळी 18 वर्षांवरील सर्व लोकांना लसीकरण महाराष्ट्रात शक्य आहे का, आणि इतक्या प्रमाणात लशींचा महाराष्ट्राला पुरवठा शक्य आहे का? याबाबत आम्ही वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी बातचीत करून जाणून घेतलं.

'राजकारणविरहित नियोजन केल्यास हे शक्य'

वर्ल्ड मेडिकल असोसिएशनचे कोषाध्यक्ष आणि इंडियन मेडिकलचे असोसिएशनचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर म्हणाले, "महाराष्ट्रात लसीकरणाचा वेग वाढवणं आजच्या घडीला अत्यंत आवश्यक आहे. कारण देशात महाराष्ट्र हॉटस्पॉट बनलाय."

एक मेपासून 18 वर्षांवरील सर्व लोकांचं लसीकरण करण्यासाठी आपण तयार असू का, यावर बोलताना डॉ. रवी वानखेडकर म्हणाले, "केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी लशीबाबतचं राजकारण करणं सोडलं आणि प्रशासनानं विलंब न करता हालचाली केल्यास एवढ्या मोठ्या प्रमाणातलं लसीकरणही सहज शक्य आहे."

कोरोना लस

"केंद्र सरकारनं हे जाहीर केलंय म्हटल्यावर तसा पुरवठा केंद्र सरकारकडूनही महाराष्ट्राला किंवा कुठल्याही राज्यांना झाला पाहिजे. नुसत्या घोषणा करून किंवा धोरण जाहीर करून, लशीच्या उपलब्धतेबाबत काहीच करणार नाही, असं झाल्यास ते चूक ठरेल," असंही डॉ. रवी वानखेडकर म्हणाले.

तसंच, "महाराष्ट्रातील 40 टक्के लोकांचं लसीकरण पूर्ण झालं, तरी कोरोनावर 90 टक्के मात करू," असा विश्वासही डॉ. वानखेडकरांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्र सरकारच्या टास्क फोर्सच्या सदस्यांना काय वाटतं?

त्याचबरोबर, बीबीसी मराठीनं महाराष्ट्र सरकारच्या कोव्हिड टास्क फोर्सचे सदस्य आणि फोर्टीस हॉस्पिटलच्या क्रिटिकल केअरचे संचालक डॉ. राहुल पंडित यांच्याशी संवाद साधला.

डॉ. राहुल पंडित म्हणाले, "केंद्र सरकारने अत्यंत महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. त्याचं सर्वांत आधी स्वागत करावं...


कोरोना लस

केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, "45वयापेक्षा अधिक व्यक्तींना लशीसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. को-विन पोर्टलच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया सुरू राहील. याआधीच लशीसाठी नोंदणी केलेल्या आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना लवकर लवकर लस मिळेल याची दक्षता घ्या अशा सूचना त्यांनी दिल्या आहेत."

16 जानेवारीपासून देशभरात लसीकरण मोहिमेला सुरुवात झाली. आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत व्यक्ती आणि अत्यावश्यक सेवांमध्ये काम करणाऱ्या नागरिकांना 2 फेब्रुवारीपासून लस देणं सुरू झालं. लशीकरणाचा पुढचा टप्पा 1 मार्चपासून सुरू झाला. या टप्प्यात 60 पेक्षा अधिक वयाच्या नागरिकांना लस देण्यात आली. यामध्ये 45 पेक्षा अधिक वय आणि सहव्याधी असलेल्यांनी समाविष्ट करण्यात आलं होतं.

आरोग्य कर्मचारी आणि अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचारी कोरोना रुग्णांना आजारातून बरं करण्याचं काम करतात. त्यांना कोरोना संसर्गाचा सर्वाधिक धोका असतो. हे लक्षात घेऊन पहिल्या तसंच दुसऱ्या टप्प्यात आरोग्य आणि अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लस देण्यात आली.

भूषण कु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मार यांनी लिहिलं आहे की, "राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याशी समन्वय साधून या मंडळींना लस मिळेल यासाठी सर्वतोपरी उपाययोजना करण्यात आल्या. या क्षेत्रातील अधिकाअधिक कर्मचाऱ्यांना लस मिळावी यासाठी निर्धारित तारीख वेळोवेळी पुढे ढकलण्यात आली. 25 फेब्रुवारी ही आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी तर अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी 6मार्च तारीख ठरवण्यात आली."

या निर्धारित तारखांना महिनाभराचा काळ उलटून गेला आहे. साठ वर्षांपेक्षा अधिक वयोगटाच्या व्यक्तींना लस देण्याचा टप्पा सुरू झाल्यानंतरही आरोग्य आणि अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचाऱ्यांना लस देण्यात आली याकडे भूषण कुमार यांनी लक्ष वेधलं.

कोरोना लस

लशीकरण केंद्रांकडून मिळणाऱ्या फीडबॅकनुसार यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. आरोग्य आणि अत्यावश्यक सेवांसाठी आवश्यक निकष पूर्ण न केलेले लोक लशीसाठी नोंदणी करत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. यामुळे नियमांचं उल्लंघन होत आहे असं भूषण यांनी म्हटलं आहे.

गेल्या काही दिवसात लस घेतलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या डेटाबेसमध्ये 25 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यासंदर्भात राज्यांचे प्रतिनिधी आणि याविषयातील तज्ज्ञांशी बैठकीत चर्चा झाली. नॅशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन व्हॅक्सीन अडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोव्हिड19ने केलेल्या शिफारशीनुसार, आरोग्य कर्मचारी आणि अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी लशीची नोंदणी तूर्तास थांबवण्यात आली आहे. तात्काळ प्रभावाने ही नोंदणी थांबवण्यात येईल असंही स्पष्ट करण्यात आलं. 45वर्ष वयापेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्तींना कोविन पोर्टलच्या माध्यमातून नोंदणी करता येईल.

या निर्णयाची अंमलबजावणी सर्व स्तरावर व्हावी यासाठी दक्षता घेण्यात यावी असे निर्देश भूषण कुमार यांनी दिले आहेत. दरम्यान याआधीच नोंदणी झालेल्या आरोग्य तसंच अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचाऱ्यांना लस मिळेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


कोरोना लस

कोरोनावरील लसीवर अनेक अफवा पसरत आहेत. सर्व अफवा आणि दावे निराधार आहेत. त्यावर विश्वास ठेवू नका. भारत सरकारने मंजुरी दिलेल्या कोरोनावरील दोन्ही लशींमध्ये डुकराच्या मांसाचे अंशही नाहीत आणि नपुंसक होण्याची शक्यता नाही असं आयसीएमआरचे माजी प्रमुख डॉ. रमण गंगाखेडकर यांनी सांगितलं. 'महाराष्ट्र टाईम्स'ने ही बातमी दिली आहे.

कोरोना लशीशी संबंधित सोशल मीडियावरील मेसेज सत्यता तपासल्याशिवाय पुढे पाठवू नका असं आवाहनही त्यांनी केलं.

"लस मंजूर करण्यासाठी एक यंत्रणा तयार केली गेली आहे हे नागरिकांना समजलं पाहिजे. सखोल विचार केल्यावरच त्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. ही लस घेण्यास नकार देणाऱ्यांनी असा विचार करावा. केवळ त्यांनाच नव्हे तर त्यांच्या कुटुंबीयांनाही नुकसान सहन करावं लागू शकतं. त्यांचे नातेवाईक आणि मित्रही अडचणीत येऊ शकतात", असं त्यांनी सांगितलं.

"आतापर्यंत जगभरात सुमारे एक कोटी नागरिकांना लस देण्यात आल्या आहेत. पण यामुळे कुणाचाही मृत्यू झालेला नाही. काही जणांना त्रास झाला. पण या अडचणींवर मात करण्यात आली. पण लोकांनी अशा घटना लक्षात ठेवल्या तर त्यांना समस्या उद्भवतील असं ते म्हण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाले.

आपल्याकडे काही संशयास्पद संदेश असल्यास आपण करोना हेल्पलाईनवर कॉल करून तिची सत्यता तपासू शकता. त्यानंतरच ते शेअर करा", असं आवाहन त्यांनी केलं.

2.  मोदी सरकारच्या अहंकाराने 60पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचा जीव घेतला- राहुल गांधी

मोदी सरकारच्या अहंकाराने 60पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचा जीव घेतला आहे. शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्याऐवजी सरकार त्यांच्यावर अश्रूधुराचा वापर करत आहे. अशी क्रूरता फक्त विशिष्ट भांडवलदारांच्या व्यावसायिक हितसंबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे. कृषीविरोधी कायदे रद्द करा असं काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे. 'लोकमत'ने ही बातमी दिली आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी

शेतकरी आंदोलनाची सातवी फेरीदेखील निष्फळ ठरली आहे. आता 8 जानेवारीला पुन्हा चर्चा होणार आहे.

3. ... तर मलाही ईडीची नोटीस येईल- रोहित पवार

"नोटीस भाजपाच्या लोकांना नाही तर फक्त विरोधकांना आल्या आहेत. भाजपाच्या विरोधकांना नोटीस आल्या आहेत त्याच्यावरुनच समजून घ्या की ईडीचा वापर कशा पद्धतीने होत आहे. उद्या कदाचित मला ईडीची नोटीस येईल", असं राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे. 'लोकसत्ता'ने ही बातमी दिली आहे.

आमदार रोहित पवार

सर्वसामान्यांना सुद्ध आता ईडीसारखी संस्था गेल्या पाच वर्षात फक्त राजकीय हेतूने वापरली जात असल्याचं लक्षात आलं आहे. इतकी मोठी संस्था फक्त राजकीय दृष्टीकोनातून वापरली जात जात आहे. त्यात काही निष्पन्न होत नाही असं रोहित म्हणाले.

रोहित यांनी एपीएमसी मार्केटला भेट दिली त्यावेळी ते बोलत होते. शेतकरी, व्यापारी, माथाडी कामागर यांच्याबाबतीत असणारे विषय समजून घेण्यासाठी आपण येथे आलो आहोत असं त्यांनी सांगितलं.

4. सत्तेत आल्यास गृहिणींना पगार देण्याचं कमल हसन यांचं आश्वासन

सत्तेत आल्यास गृहिणींना दर महिन्याला पगार देऊ असं आश्वासन अभिनेते आणि मक्कल निधी मय्यम पक्षाचे संस्थापक कमल हसन यांनी दिलं आहे. तामिळनाडू निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. 'इंडियन एक्स्प्रेस'ने ही बातमी दिली आहे.

कमल हसन यांच्या पक्षाचा जाहीरनामा सध्या चर्चेत आहे. शिक्षण, रोजगार आणि उद्योगांच्या माध्यमातून महिलांना प्राधान्य देण्यात येईल. गृहिणींच्या कामाकडे दुर्लक्ष होतं. त्यांच्या कामाला महत्त्व दिलं जात नाही, त्यामुळे पक्ष त्यांना मानसिक वेतन देईल. त्यामुळे महिलांची प्रतिष्ठा वाढीस लागेल. सुशासन आणि आर्थिक विषयांसंदर्भात सात...


कोरोना लस

कोव्हिड 19च्या लसीसाठी 35,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसंच आरोग्य क्षेत्रासाठीची तरतूद 137 टक्क्यांनी वाढवली असल्याची माहिती सीतारामन यांनी दिली आहे.

सार्वजनिक आरोग्यासाठी निधी

अख्खं जग कोव्हिड-19 १९च्या विळख्यातून अजून पुरतं सुटलेलं नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही त्याचा जोरदार फटका बसून आपण सलग दोन तिमाहीत निगेटीव्ह ग्रोथ म्हणजे अधिकृतपणे मंदीत ढकलले गेलो.

या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्षं 2021-22 साठीचा 'डिजिटल अर्थसंकल्प'आज सादर केला. अर्थसंकल्पाची छापील प्रत न आणता, भारतीय बनावटीच्या टॅबमधून अर्थमंत्र्यांनी हा अर्थसंकल्प वाचून दाखवला.

कोव्हिड नंतरचा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने कोव्हिडची साथ आणि पर्यायने आरोग्य क्षेत्रासाठी यात काय तरतुदी असतात यावर सगळ्यांचंच लक्ष होतं. अर्थमंत्र्यांनी सुरुवातच आरोग्य क्षेत्रापासून केली.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी तब्बल 2,83,846 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजे गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ही तरतूद 137 टक्क्यांनी जास्त आहे. यात 35 हजार कोटी रुपये हे कोरोना लस आणि लसीकरणासा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ठी वेगळे काढण्यात आले आहेत.

आता हे पैसे कशावर खर्च होणार ते बघूया...

'कुठलाही रोग पसरू ने यासाठी काळजी घेणं गरजेचं आहे,' असं म्हणत अर्थमंत्र्यांनी आरोग्य सुविधा ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचण्याच्यासाठी हे सरकार कटीबद्ध असल्याचं म्हटलं आहे.

64,180 हजार कोटी रुपयांची पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना सुरू करण्यात येणार आहे. सहा वर्षं मुदतीसाठी असलेली ही तरतूद सध्या अस्तित्वात असलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमे व्यतिरिक्त असणार आहे.

आजार होऊ नये, ते बरे व्हावे आणि लोकांचं आरोग्य चांगलं राहावं याकडे या योजनेत लक्ष दिलं जाईल. या योजने अंतर्गत ग्रामीण भागात 17,000 आणि शहरी भागात 11,000 आरोग्य केंद्रांना सुविधा पुरवल्या जातील.

शिवाय प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा सुरू करण्याला प्रोत्साहन देण्यात येईल. यातून साथीच्या रोगाला अटकाव करणं सोपं जाईल.

11 राज्यांमध्ये 3382 सार्वजनिक आरोग्य केंद्रही उभारण्यात येतील. तर सध्या अस्तित्वात असलेल्या 12 आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या रुग्णालयांमध्ये तसंच देशातील 602 जिल्ह्यांमध्ये क्रिटिकल केअर युनिट्स सुरू करण्यात येतील.

सध्या देशात २ कोरोना लशी उपलब्ध आहेत. आणखी दोन लशी येत्या सहा महिन्यात उपलब्ध होऊ शकतील. लसीकरण मोहीमही सुरू झाली आहे. कोरोना लसीसाठी केंद्र सरकारने 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


कोरोना लस

गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यात लसीकरणाचा टक्का कमी आहे. याचं प्रमुख कारण म्हणजे, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मनात लशीबाबत असलेली भीती आणि शंका. राज्यातील अनेक केंद्रांवर नावनोंदणी असूनही आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी लस घेण्यास नकार दिला.

लसीकरणासाठी नकार देणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचं समुपदेशन करण्याचं राज्य सरकारने ठरवलं आहे.

लसीकरणाची टक्केवारी

बुधवारी राज्यात 18,166 आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी लस घेतली. आत्तापर्यंत 51,660 आरोग्य कोव्हिड योद्ध्यांनी लस घेतली आहे.

लसीकरणासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कमी उपस्थितीबाबत बोलताना राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, 'लसीकरणासाठी सर्वांनी प्रतिसाद द्यावा. सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी याकडे सकारात्मक दृष्टीने पहावं. लशीला घाबरण्याचं कारण नाही. लोकांनी मनातील शंका काढून टाकावी.'

राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

'कोविन अप अजूनही स्लो आहे. यात तांत्रिक बिघाड अजूनही पहायला मिळतोय. यामुळे आरोग्य कर्मचारी गोंधळून जात आहेत. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मनात शंका आहे. इतरांना घेऊ दे मग मी घेतो अशी काहींची मनस्थिती आहे. अशा आरोग्य कर्मचाऱ्यांचं समुपदेशन केलं ज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाईल.' असं आरोग्यमंत्री पुढे म्हणाले.

दुसरीकडे मुंबईत बुधवारी 1728 आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी लस घेतली. मंगळवारच्या तुलनेत यात 200 आरोग्य कर्मचाऱ्यांची भर पडली.

मुंबईतील लसीकरणाबाबत पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी म्हणाले, 'ज्या रुग्णालयात आरोग्य कर्मचारी काम करत आहेत. त्याचं लिंकिंग लसीकरण केंद्रावर करण्यात आलंय. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मेसेज किंवा फोन आला नाही तरी, त्यांनी लसीकरण केंद्रावर जाऊन विचारणा करावी. जागा उपलब्ध असेल तर त्यांना लस दिली जाईल.'

'सुरूवातीला अपेक्षेप्रमाणे कमी लसीकरण होईल असं वाटत होतं. लोकांमध्ये उत्सुकता आहे. काहींना माहिती मिळणं आवश्यक वाटत आहे. पण, एका आठवड्यानंतर आरोग्य कर्मचारी स्वत:हून पुढे येतील आणि लसीकरणाची टक्केवारी वाढेल,' असं ते पुढे म्हणाले.

राज्यातील अनेक केंद्रांवर लशीबाबत भीती आणि शंका यामुळे आरोग्य कर्मचारी पुढे येत नाहीयेत. आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी वेट-अन्ड-वॉचची भूमिका घेतली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


कोरोना लस

जुलै 2021 पर्यंत 30 कोटी नागरिकांचं लसीकरण करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. जगातली सगळ्यात मोठी लसीकरण मोहीम असं याचं वर्णन केलं जात आहे.

केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण म्हणाले की, औषध नियंत्रक संस्थेकडून लशीच्या आपात्कालीन वापराला मंजुरी मिळाल्यानंतर दहा दिवसांच्या आत सरकारला लसीकरण सुरू करायचं आहे. औषध नियंत्रक संस्थेकडून 3 जानेवारीला कोव्हिड लशीच्या आपात्कालीन वापराला मंजुरी दिली होती.

रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने दिलेल्या बातमीनुसार, या लसीकरण मोहिमेसाठी सरकारने देशभरात 29 हजार कोल्ड स्टोरेज सज्ज करण्यात आले आहेत.

राजेश भूषण यांच्यानुसार, देशातल्या 125 जिल्ह्यांमध्ये लसीकरणाचं ड्राय रन राबवण्यात आलं होतं. मात्र लशीसंदर्भात केंद्र सरकारचा अंतिम निर्णय अद्याप बाकी आहे असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने लसीकरणाच्या वेळेसंदर्भात अधिकृतपणे काही भाष्य केलं आहे.

औषध नियंत्रक संस्थेकडून, दोन लशींच्या आपात्कालीन वापराला मंजुरी दिली आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि अस्ट्राझेनका यांच्याद्वारा विकसित करण्यात आलेल्या कोव्हिशिल्ड लशीचं उत्पादन पुण्यातल्या सीरन इन्स्टिट्यू... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

टमध्ये केलं जाणार आहे.

मुंबईतलं एक कोल्ड स्टोरेज

हैदराबादस्थित भारत बायोटेक कंपनीने कोव्हॅक्सिन नावाची लस तयार केली आहे. आयसीएमआरच्या बरोबरीने भारत बायोटेकने ही लस तयार केली आहे.

लशीच्या निर्यातीवर केंद्र सरकारने कोणत्याही स्वरुपाचे निर्बंध लागू केलेले नाहीत असं केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी स्पष्ट केलं.

देशात लशीला असलेली मागणी लक्षात घेऊन, लशीच्या निर्यातीवर प्रतिबंध घालण्यात आल्याच्या बातम्या काही प्रसारमाध्यमांनी दिल्या होत्या. त्या अनुषंगाने भूषण बोलत होते.

लशींच्या निर्मितीत जगातल्या सगळ्यात मोठ्या देशांमध्ये भारताचं नाव घेतलं जातं. जागतिक स्तरावरच्या लसीकरण मोहिमेला सहाय्य करू असं भारताने सांगितलं आहे. मात्र रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने अद्यापही भारत बायोटेक तसंच सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाशी लशीच्या खरेदीसंदर्भात कोणताही करार केलेला नाही.

आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सगळ्यात आधी लस मिळणार

केंद्र सरकारने आखलेल्या योजनेनुसार, लस निर्मिती केंद्रातून देशातल्या चार मोठ्या कोल्ड स्टोरेजमध्ये नेण्यात येईल. करनाल, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता इथे ही कोल्ड स्टोरेज आहेत. तिथून लस 37 राज्यांतर्फे संचालित स्टोअर्समध्ये पाठवण्यात येईल. यापुढचा टप्पा जिल्हास्तरीय स्टोअरचा असेल. इथून लसीकरण केंद्रांना लशीचा पुरवठा केला जाईल.

सगळ्यात आधी वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत नागरिकांना लशीचा डोस देण्यात येईल.

उदाहरणार्थ ओडिशा राज्याचं उदाहरण आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलं. ओडिशात प्रशासनाने तीन लाखाहून अधिक आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत कर्मचाऱ्यांची यादी केली आहे. त्यांना ओडिशातल्या 3,898 केंद्रावर लशीचा डोस देण्यात येईल. प्रत्येक केंद्रात पाचजणांचा चमू असेल. लशीचा डोस योग्य पद्धतीने दिला जातोय की नाही याकडे हा चमू लक्ष ठेवेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


कोरोना लस

ते पुढे म्हणाले, "माझी सही झाली आहे, आता फाईल सहीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे गेली आहे. त्यांची सही झाली की उद्या रीतसर कॅबिनेटला विषय येईल. महाविकास आघाडीचे नेते याविषयासंदर्भात भूमिका मांडतील. सगळ्यांचं ऐकून घेऊन राज्याच्या जनतेच्या हिताचा योग्य निर्णय मुख्यमंत्री जाहीर करतील."

लशीसंदर्भात ग्लोबर टेंडरचा प्रस्ताव विचाराधीन

"लशीची कमतरता राज्याला नव्हे संपूर्ण देशाला आहे. लशीवर केंद्र सरकारचं नियंत्रण आहे. देशभरात जेवढे ऑक्सिजन प्लांट आहेत त्यावरही केंद्र सरकारचं नियंत्रण आहे. रेमडेसीवीर उत्पादकांशी आम्ही बोललो. ते म्हणाले पूर्वी आम्हाला सरकारला देता येत होतं. आता केंद्र सरकार सांगेल तशा पद्धतीने वितरण करावं लागतं असं त्यांनी सांगितलं.

"केंद्र सरकार सांगेल त्यापद्धतीने राज्यांना कोटा द्यावा लागतो. त्यामुळे आम्ही केंद्र सरकारशी यासंदर्भात बोलत आहोत. सध्या देशातील सर्वाधिक कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत. तुम्ही आम्हाला अतिरिक्त ऑक्सिजन तसंच रेमडेसिवीरचा कोटा तसंच अतिरिक्त लशीचा पुरवठा द्यायला पाहिजे," असं पवार म्हणाले.

"कॅबिनेट बैठकीत यावरही चर्चा होईल. ग्लोबल टेंड... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र काढण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. बाहेरून लस आणायचं ठरवलं कारण सीरम इन्सिट्यूट आणि भारत बायोटेक यांच्याकडून अपेक्षित पुरवठा होत नसेल तर बाहेरून लस आणायला परवानगी देण्याचा मुद्दा केंद्रासमोर मांडला जाईल. कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी लस घेणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे असा प्रस्ताव राज्याने ठेवला तर केंद्राला विचार करावा लागेल," असं उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षणचे सचिव अशा पाच-सहा लोकांची समिती तयार करण्यात येईल. वेळ दवडता कामा नये. लवकरात लवकर योग्य कार्यवाही केली जाईल असं उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

मुख्यमंत्रीच निर्णय घेतील

ज्या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर भार पडतो तो निर्णय मुख्यमंत्रीच घेतील असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार

"मोफत लसीकरणासंदर्भात राज्य सरकार निर्णय घेईल. लशीचा निर्णय केंद्र सरकारचा असतो. मात्र सध्या त्यांची भूमिका स्पष्ट नाही. अठरा वर्षांपेक्षा जास्त लोकांसंदर्भात निर्णय करायचा झाल्यास, राज्य सरकार मागे पडणार नाही."

"ज्याचा भार सरकारच्या तिजोरीवर पडतो त्याचा निर्णय मुख्यमंत्रीच घेऊ शकतात. प्रत्येकाला वैयक्तिक मताचा अधिकार. 24 तासात मंत्रीमंडळाचा निर्णय स्पष्ट होईल. आर्थिक भार पडण्यासंदर्भातील वक्तव्य बाकीच्यांनी टाळलेलं चांगलं," असं अजित पवार म्हणाले.

तर राज्यांनी लसीकरण कसे करायचे - राजेश टोपे

"एक मे रोजी लसीच उपलब्ध नसल्या तर राज्यांनी लसीकरण कसं करायचं," असा प्रश्न राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी उपस्थित केला आहे.

कोव्हिशिल्डसंदर्भात 20 मे नंतरच बोलावं असं आम्हाला सांगण्यात आलं आहे. उत्पादन क्षमता आहे तितक्या लसी इतर ठिकाणी पुरवल्या जात असल्याचं आम्हाला सांगण्यात आलं आहे, असंही राजेश टोपेंनी स्पष्ट केलं आहे.

लसींचं योग्य वितरण झाल्यास व्यापक लसीकरण करता येईल, असंही टोपे म्हणाले आहेत.10 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन मागवण्यासंदर्भातील हलचाली सुरु करण्यात आल्याचंही टोपे यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्याचप्रमाणे रेमडिसविरचा केंद्राने पुरवठा केल्याने थोडा ताण कमी  झाल्याचं टोपे म्हणाले. सध्या राज्याला ४० हजारांच्या आसपास रेडमिसिविर इंजेक्शन लागत असल्याने अजूनही राज्याची गरज पूर्णपणे संपली नसल्याचं टोपेंनी स्पष्ट केलं. लसींचे डोस ४०० किंवा ६०० किंवा...


कोरोना लस

त्याचबरोबर 50 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या व्यक्ती आणि 50 पेक्षा कमी वय असलेल्या पण को-मॉर्बिडिटी असलेल्या व्यक्ती यांनाही लसीकरणासाठी प्राधान्य दिलं जाईल.

पहिल्या टप्प्यात 3 कोटी लोकांना लस देण्याची योजना आखण्यात आली आहे.

दोन जानेवारीला देशभरात कोरोना लशीची ड्राय रन झाली. त्यानंतर सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या कोव्हिशिल्ड आणि भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिनला आपात्कालीन वापरासाठी परवानगी देण्यात आली.

रविवारी (3 जानेवारी) ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने (DCGI) भारतात दोन कोरोनाविरोधी लशींना मंजुरी दिली. सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेकच्या कोव्हिड-19 विरोधी लशीला आपात्कालीन वापराची परवानगी देण्यात आली.

भारत बायोटेकची 'कोव्हॅक्सिन' ही भारतात तयार झालेली पहिली कोरोनाविरोधी स्वदेशी लस आहे.

'कोव्हॅक्सीन' ला भारतात आपात्कालीन परवानगी मिळाल्यानंतर ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाच्या निर्णयावर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. कॉँग्रेससोबतच देशातील एका मोठ्या गटाने ही लस प्रभावी आहे का यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

'कोव्हॅक्सीन'ची तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी अजूनही पूर्ण ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

झालेली नाही. त्याचे निष्कर्ष येणं बाकी आहे. तरीही देशात या लशीच्या वापरची परवानगी का देण्यात आली? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.

सरकारने कोव्हिड-19 विरोधी लशीची ड्राय रन केली. लस कशी देण्यात येईल याबाबत निरीक्षण करण्यात आलं. पण, अजूनही कोरोनाविरोधी लशीबद्दल अनेक प्रश्न लोकांच्या मनात आहेत.

अशाच काही प्रश्नांची उत्तरं देण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत.

सर्वांना लशीचा डोस घ्यावा लागेल?

पब्लिक हेल्थ फाउंडेशनच्या उपाध्यक्ष डॉ. प्रीती कुमार सांगतात, 'लहान मुलांना सोडून सर्वांनी ही लस घेतली पाहिजे. या लशीची चाचणी 18 वर्षाखालील मुलांवर करण्यात आलेली नाही.'

सर्वात आधी कोणाला लस मिळणार?

कोरोनाविरोधी लसीकरणाचा कार्यक्रम हा टप्प्याटप्प्याने होणार आहे. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना सर्वात आधी ही लस देण्यात येणार आहे.

कोरोना लस

डॉ. प्रीती कुमार म्हणतात, "डॉक्टर, सरकारी, महापालिका कर्मचारी, फ्रंटलाइनवर कोव्हिडविरोधी लढ्यात उतरलेले अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना पहिल्यांदा ही लस दिली जाईल. 50 वर्षांवरील आणि इतर आजारांनी ग्रस्त लोकांना ही पहिल्या टप्प्यात लस देण्याचा प्रयत्न असणार आहे."

50 वर्षाखालील पण इतर आजारांनी ग्रस्त लोक प्राथमिकता देण्यात येणाऱ्या ग्रुपमध्ये येणार का?

डॉ. कुमार यांच्या माहितीनुसार 50 वर्षाखालील पण इतर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांचा पहिल्या टप्प्यात समावेश करण्यात येणार नाही. कोव्हिड-19 विरोधी लशीचा पहिला डोस कोरोनाग्रस्त रुग्णांवर उपचार आणि देखभाल करणाऱ्यांना दिला जाणार आहे.

कोरोना लस

जितक्या जास्त लोकांपर्यंत ही लस पोहोचेल. तितक्या जास्त लोकांमध्ये हर्ड इम्युनिटी तयार होईल. डॉ. प्रिती पुढे सांगतात, '70 टक्के लोकांना लस दिल्यानंतर हर्ड इम्युनिटी तयार होत असल्याचं पहायला मिळालं आहे.'

पहिला टप्पा केव्हापर्यंत पूर्ण होईल?

लसीकरणाचा पहिला टप्पा पूर्ण होण्यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी लागेल. लशीच्या उपलब्धतेप्रमाणे डोस दिले जाणार आहेत. लस निर्मिती, साठवणूक आणि लस देण्यासाठी उपलब्ध असणारं मनुष्यबळ यावर सर्वकाही अवलंबून आहे.

लस कशी दिली जाणार?

ही लस दोन डोसमध्ये दिली जाईल. लसीकरणासाठी केंद्र बनवण्यात येतील. या केंद्रात सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्यात येईल. लस दिली जाणाऱ्या लोकांची माहिती एकत्र केली जाईल. त्याच पद्धतीने त्यांना लस दिली जाईल.

लस सुरक्षित आहे का?

कोरोनाविरोधी लशीचं संशोधन...


कोरोना लस

पुणेस्थित सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाकडे कोव्हिशिल्डच्या उत्पादनाची जबाबदारी आहे.

याच लशीला दोन दिवसांपूर्वी ब्रिटननेही आपात्कालीन वापरासाठी मंजुरी दिली होती.

काही अटींसह कोव्हिशिल्डला मंजुरी देण्यात येत असली तरी भारतात मंजुरी मिळणारी ही पहिलीच लस ठरली आहे.

लशीच्या वापरासंदर्भात अंतिम निर्णय डीसीजीआई संस्था घेणार आहे.

सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाव्यतिरिक्त फायझर, भारत बायोएन्टेक या कंपन्यांचेही लशीसाठी प्रयत्न अंतिम टप्प्यात आहेत.

"आमच्याकडे कोव्हिशिल्डचे चार ते पाच कोटी डोस तयार आहेत. सरकारकडून या लशीला परवानगी दिली की, मग सरकारनेच ठरवायचंय की, किती डोस खरेदी करायचे आणि लोकांना किती वेगानं द्यायचे," अशी माहिती सीरम इन्स्टिट्यूटचे सीईओ अदर पुनावाला यांनी दिली. ANI वृत्तसंस्थेने यासंदर्भात माहिती दिली आहे.

कोव्हिशिल्ड ही सीरम इन्स्टिट्यूटने तयार केलेली कोरोना विषाणूवरील लस आहे.

अदर पुनावाला यांच्या माहितीनुसार, सीरम इन्स्टिट्यूट जुलै 2021 पर्यंत 30 कोटी डोस तयार करेल.

"भारत COVAX चा भाग आहे. आम्ही COVAX आणि भारताला एकाचवेळी डोस देऊ. भारताची लोकसंख्या इतकी आहे की,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बहुधा पाच कोटी डोस भारतातच द्यावे लागतील," असं पुनावाला म्हणाले.

कोरोना लशीच्या समन्वयासाठी COVAX ची स्थापना करण्यात आलीय. यात जागतिक आरोग्य संघटनेचाही सहभाग आहे. भारत सुद्धा COVAX चा सहभागी देश आहे.

"2021 मधील पहिले सहा महिने जगभरात सगळीकडेच लशीची कमतरता भासेल. पण या गोष्टीला कुणीच काही करू शकत नाही. ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये इतर लस निर्माते लशीच्या पुरवठ्यासाठी पुढे आल्यानंतर यातून दिलासा मिळेल," असं अदर पुनावाला म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


कोरोना लस

मात्र आपात्कालीन वापराची मंजूरी मिळाल्यानंतर ही लस वादात सापडली आहे.

लशीची चाचणी पूर्ण झालेली नाही. लस प्रभावी आहे का? लशीची कार्यक्षमता ही सिद्ध झालेली नाही. मग आपात्कालीन वापरासाठी परवानगी का? असा सवाल तज्ज्ञांनी उपस्थित केलाय.

'कोव्हॅक्सीन' काय आहे?

'कोव्हॅक्सीन' कोरोना व्हायरसविरोधी लस आहे.

केंद्रीय ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे, 'कोव्हॅक्सीन' निष्क्रिय करण्यात आलेल्या कोरोना व्हायरसपासून बनवण्यात आली आहे.

कोरोना लस

तज्ज्ञांच्या मते, व्हायरस निष्क्रिय असल्याने संसर्ग होऊ शकत नाही. या व्हायरसची हुबेहुब प्रतिकृती तयार होऊ शकत नाही. सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर व्हायरस शरीरात वाढू शकत नाही.

'कोव्हॅक्सीन' लस कोणी तयार केली?

ही लस हैद्राबादच्या भारत बायोटेक कंपनीने तयार केली आहे.

भारत बायोटेक आणि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यांच्या संयुक्त विद्यमाने या लशीची निर्मिती केली जात आहे

'कोव्हॅक्सीन' ची निर्मिती कोणत्या टप्प्यात आहे?

लस निर्मितीमध्ये तीन टप्पे असतात.

'कोव्हॅक्सीन' च्या चाचणीचे पहिले दोन टप्पे पूर्ण झाले आहेत. भारत बायोटेकच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यात 375 तर, दुसऱ्या टप्प्यात 380 स्वयंसेवकांवर याची चाचणी करण्यात आली आहे.

केंद्रीय ड्रग्ज महानिरीक्षकांच्या माहितीनुसार, सद्य स्थितीत 'कोव्हॅक्सीन' लशीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी सुरू आहे. जुने आजार असलेल्यांनाही या चाचणीत सहभागी करण्यात आलं आहे.

भारत बायोटेकचे अध्यक्ष डॉ. कृष्णा ईला पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, ''कोव्हॅक्सीन' च्या तिसऱ्या टप्प्यातील ट्रायलमध्ये 24000 स्वयंसेवकांची नोंद करण्यात आली आहे. सुरक्षेबाबतची माहिती ड्रग्ज कंट्रोलर जनरलला देण्यात आली आहे. लशीच्या कार्यक्षमतेबद्दलची माहिती तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी पूर्ण झाल्यानंतर मार्च ते ऑक्टोबर महिन्यात जारी करण्यात येईल.'

कोव्हॅक्सिन

'कोव्हॅक्सीन' सुरक्षित आहे?

कोव्हॅक्सीनमध्ये 'कोरोना व्हायरसच्या बदललेल्या स्ट्रेनला लक्ष करण्याची क्षमता आहे' असं सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटीने नमुद केलं आहे.

पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात 800 लोकांना तर, तिसऱ्या टप्प्यात आत्तापर्यंत 22,500 लोकांना लस देण्यात आली.

केंद्रीय ड्रग्ज महासंचालक डॉ. व्ही. जे. सोमानी यांच्या माहितीनुसार, 'कोव्हॅक्सीनची निर्मिती विरो सेल प्लॅटफॉर्मवर करण्यात आली आहे. याची सुरक्षा आणि कार्यक्षमता भारतात आणि जगभरात ओळखली जाते.'

'कोव्हॅक्सीन सुरक्षित असल्याचं चाचणी दरम्यान आढळून आलं. लस घेतल्यानंतर  रोगप्रतिकारशक्ती वाढल्याचं ही दिसून आलं.' असं डॉ. सोमानी पुढे म्हणाले.

प्राण्यांवर करण्यात आलेल्या चाचणीत लस सुरक्षित आणि प्रभावी असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे.

कोव्हॅक्सीन लस कसं काम करते?

लशीचं इंजेक्शन दिल्यानंतर शरीरातील रोगप्रतिकारशक्ती व्हायरसला ओळखेल. रोगप्रतिकारशक्ती प्रतिसाद देईल आणि व्हायरसवर हल्ला करेल. ज्यामुळे शरीरात विषाणू विरोधात अॅन्टीबॉडी तयार होतील.

कोव्हॅक्सीनच्या चाचणी दरम्यान शरीरात अॅन्टीबॉडी (रोगप्रतिकारशक्ती) वाढल्याचं दिसून आल्याची माहिती केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

कोरोना लस

कोव्हॅक्सीच्या मंजूरीचा वाद

कोव्हॅक्सीनची तिसऱ्या टप्प्यातील क्लिनिकल ट्रायल सुरू आहे. क्लिनिकल ट्रायल पूर्ण झाली नसतानाही लशीच्या आपात्कालीन वापराला केंद्रीय ड्रग्ज कंट्रोलर जनरलने मंजूरी देण्यात आली आहे. यावरून वाद सुरू झालाय.

लस प्रभावी आहे का? लशीची कार्यक्षमता काय? याबद्दलची ठोस माहिती अद्यापही समोर आलेली नाही. लस अजून क्लिनिकल ट्रायलमध्येच...


कोरोना लस

रशियाच्या गामालय सेंटरने ही लस विकसित केली आहे.

सध्या भारतात सिरम इन्स्टिट्यूटची कोव्हिशिल्ड आणि भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन लस वापरली जात आहे. स्पुटनिक ही आता भारतामध्ये उपलब्ध असलेली तिसरी लस असेल.

भारतात गेल्या काही दिवसांपासून रुग्णसंख्येत होणारी वाढ लक्षात घेता हा निर्णय महत्वाचा मानला जात आहे. याशिवाय गेल्या काही दिवसांपासून अनेक राज्यं लशींचा पुरवठा होत नसल्याने केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करत आहेत. या निर्णयामुळे लसीच्या पुरवठ्याचा प्रश्न सोडवला जाण्याची आशा आहे.

स्पुटनिक-5 ही लस डॉ. रेड्डी लॅबला देणार असल्याचं रशियाने म्हटलं आहे. स्पुटनिक-5 या लसीचे 10 कोटी डोस डॉ. रेड्डी लॅबला देणार असल्याचं रशियाने स्पष्ट केलं आहे.

रशियन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट फंडाने या लशीच्या क्लिनिकल ट्रायलसाठी तसंच वितरणासाठी सहकार्य करणार असल्याचं स्पष्ट केलं.

रशियन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट फंड आणि डॉ. रेड्डी लॅब यांच्यात सामंजस्य करार झाला असून, भारतात लशीचे 30 कोटी डोस तयार करण्यात येतील. डॉ. रेड्डी ही देशातल्या अग्रगण्य फार्मा कंपन्यांपैकी एक आहे.

रशियातील शास्त्रज्ञांनी 'द लॅन्सेट' या ज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गप्रसिद्ध वैद्यकीय मासिकात लशीच्या संशोधनाबाबतचा पहिला अहवाल प्रसिद्ध केलाय. या अहवालातील दाव्यानुसार, रशियात लशीच्या ज्या सुरुवातीच्या चाचण्या झाल्या, त्यात लशीच्या रोगप्रतिकारक प्रतिक्रियेचे संकेत मिळाले आहेत. ही लस कोव्हिड-19 विरोधात 92% यशस्वी आहे असंही यात म्हटलं आहे.

चाचणीत सहभागी झालेल्या ज्या ज्या लोकांवर लशीची चाचणी घेण्यात आली, त्यांच्या शरीरात कोरोना विषाणूविरोधात लढण्यासाठी अँटीबॉडीज तयार झाल्या. विशेष म्हणजे, या चाचणीमुळे कुठलेही गंभीर साईड इफेक्ट्स सुद्धा झाले नाहीत. असाही दावा रशियन शास्त्रज्ञांनी 'द लॅन्सेट'मधील अहवालात केलाय.

रशियाची राजधानी मॉस्कोमधल्या सरकारी संशोधन केंद्रात अर्थात गामालेया इन्स्टिट्यूट इथं ही लस तयार करण्यात आली आहे.

स्पुटनिक-5 विषयी आणखी काय माहिती उपलब्ध आहे?

ही लस सुरुवातीला वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती कारण या लशीच्या अंतिम चाचणीचा अहवाल येण्याआधीच ही सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध करून दिली होती. पण शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे की या लशीचे फायदे आता सगळ्यांसमोर आहेत.

या लशीत सर्दी-पडशासारखा एक व्हायरस वापरला आहे. या व्हायरस निरुपद्रवी आहे पण कोरोना व्हायरसचा एक छोटासा अंश शरीरात सोडण्यासाठी हा सर्दी-पडशाचा व्हायरस कॅरियर म्हणून काम करतो.

हा अंश शरीरात आला की हा कॅरियर कोरोना व्हायरसच्या जेनेटिक कोडची शरीराला सवय करून देतो, ज्यायोगे रोग प्रतिकारक शक्ती धोका भविष्यातला धोका ओळखेल आणि त्याच्याशी लढेल, तेही आजारी न पडता.

एकदा लस घेतली की शरीरात अँटीबॉडीज तयार व्हायला लागतात. खास कोरोना व्हायरसविरोधात लढण्यासाठी या अँटीबॉडीज तयार झालेल्या असतात. म्हणजे जेव्हा खरोखरीचा व्हायरस शरीरात शिरेल तेव्हा या अँटीबॉडीज तत्परतेने लढू शकतात.

ही लस 2 ते 8 डिग्री सेल्सियस या तापमानाला साठवली जाऊ शकते. एका साध्या फ्रीजच तापमान साधारण 5 डिग्री सेल्सियस इतकं असतं त्यामुळे ती लस आरामात इकडून तिकडे पाठवली जाऊ शकते.

दुसऱ्या डोससाठी वेगळी लस

स्पुटनिक-5 बाबत एक वेगळी गोष्ट अशी आहे की या लशीत पहिल्या आणि दुसऱ्या डोससाठी लशी वेगवेगळ्या आहेत. दुसरा डोसची लस पहिलीपासून जराशी वेगळी आहे. दोन्ही डोस 21 दिवसांच्या अंतराने द्यायचे आहेत.

हे दोन्ही डोस कोरोना व्हायरसच्या 'स्पाईक' ला लक्ष्य बनवतात पण वेगवेगळे व्हेक्टर्स वापरता. व्हेक्टर्स म्हणजे लशीत वापरलेले निरुपद्रवी व्हायरस.

लस बनवण्यासाठी दोन...


कोरोना लस

सर्व जगात लस तयार होत असताना एक चिंता भारताला भेडसावत आहे की जर सर्वच जग लस मिळवण्याच्या स्पर्धेत असेल तर भारताला ही लस मिळेल का? आणि मिळाली तर भारताच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत ती योग्य प्रमाणात असेल का असा ही प्रश्न विचारला जात आहे.

अमेरिका, ब्रिटनसारखे देश लशीसाठी आधीच एवढे मोठे करार करत असतील तर सर्वच देशांना विशेषतः गरीब राष्ट्रांना लस हव्या त्या प्रमाणात उपलब्ध होईल का? भारतासारख्या देशाला ही लस मिळेल का असा प्रश्न काउन्सिल फॉर साइंटिफिक अॅंड इंडस्ट्रियल रिसर्चचे महासंचालक डॉ. शेखर मांडे यांना बीबीसीने विचारला.

CSIR ही संस्था संशोधनांना प्रोत्साहन देणारी संस्था आहे. CSIR चे महासंचालक डॉ. शेखर सी. मांडे यांच्या मते ही काळजी योग्य असली तरी ती भारताबाबत लागू होत नाही.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "ऑक्सफोर्डबरोबर सीरम इन्स्टिट्युटने आधीच करार केला आहे. त्यामुळे भारताला अडचण येणार नाही. सीरम इन्स्टिट्युटची क्षमता बरीच आहे. राहता राहिला प्रश्न अमेरिकेच्या मॉडर्ना लसीचा. तर त्या कंपनीसोबतही भारतातल्या अनेक कंपन्या करार करू शकतात."

खरंतर कोरोना संसर्गावर कुठलीही लस आली तर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तिचे अब्जावधी डोस लागणार आहेत. इतकंच नाही तर एका व्यक्तीला दोन डोस देण्याची गरज भासली तर लोकसंख्येच्या दुप्पट डोस लागणार आहेत.

अशा परिस्थितीत जगभरातून मागणी वाढेल आणि लस तयार करणाऱ्या कंपन्यांवरचा बोझा खूप वाढेल. डॉ. शेखर यांच्या मते जगात कुठलीही लस भारतात उत्पादित झाल्याशिवाय मिळू शकणार नाही. म्हणजे लसीचं उत्पादन भारतातही होणार हे निश्चित. त्यामुळे भारतीयांना काळजी करायची गरज नाही.

त्यांच्या मते भारताला फेज-4 ची चिंता असू शकते. कुठल्याही नवीन लशीचे दीर्घकालीन परिणाम काय होतात, याची तपासणी करण्याला लस निर्मितीचा चौथा टप्पा मानलं जातं. त्यासाठी 8-10 वर्षं लागतात. मात्र, डॉ. शेखर सांगतात की ही चिंता तर सर्वच राष्ट्रांना असेल.

लशीचा परवाना/पेटंट

कुठल्याही लशीच्या यशस्वी चाचणीनंतर जी कंपनी ती लस तयार करते ती कंपनी जगातल्या इतर देशांमधल्या कंपन्यांसोबत लस उत्पादनाचे करार करते.

कोरोना लस

यासाठी कंपन्यांना काहीएक किंमत मोजावी लागते. ही किंमत खूप जास्त असेल तर वेगवेगळ्या राष्ट्रांची सरकारं राष्ट्रीय पातळीवर या लशीचे पेटेंट खरेदी करू शकतात. पेटेंट कायद्यात याचीही तरतूद आहे.

 डॉ. मांडे सांगतात आपातकालीन परिस्थितीत सहसा कंपन्या वाजवी किंमतीच ठेवतात. कारण ही जागतिक साथ आहे.

सीरम इंस्टिट्युटची तिसऱ्या टप्प्यातील ट्रायल सुरू होणार

ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटीला कोरोना लशीच्या संशोधनात मिळालेल्या प्राथमिक यशानंतर सीरम इन्स्टिट्युटच्या सीईओ अदर पुनावाला यांनी ट्वीट केलं होतं की ते भारतात लवकरच तिसऱ्या टप्प्यातले ट्रायल सुरू करणार आहेत. ऑक्सफोर्डमध्येही तिसऱ्या टप्प्याचे ट्रायल सुरू आहेत.

मग भारतात ट्रायलची गरज काय?

या प्रश्नाचं उत्तर देताना डॉ. मांडे म्हणतात, "वेगवेगळ्या राष्ट्रांचे वेगवेगळे नियम असतात. भारतात ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यावर अंतिम निर्णय घेतात. अनेकदा इतर राष्ट्रांमध्ये घेतलेल्या चाचण्यांचे निष्कर्ष दाखवून भारतातही लस वापराची परवानगी दिली जाते. तर बरेचदा समाधानकारक उत्तरं मिळाली नाही तर भारतात चाचण्या करण्यास सांगितलं जातं. तर अनेकदा मर्यादित चाचण्याही पुरेशा असतात. त्यामुळे काळजीचं कुठलंच कारण नाही. जे काही होईल लवकरच होईल आणि नियमांनुसारच होईल. ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्या आणि आपल्या देशातल्या तिसऱ्या टप्प्यातल्या चाचण्या एकत्रही होऊ शकतात."

जगभरात कुठे-कुठे संशोधन...


कोरोना लस

हा प्रश्न देशभरातील लस निर्मिती संबंधात संशोधन करणारे तज्ज्ञ विचारत आहेत.

केंद्रीय ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल यांनी भारतात निर्माण करण्यात येणाऱ्या भारत बायोटेक कंपनीच्या 'कोव्हॅक्सीन' लशीला मंजूरी दिली. पण, ही लस प्रभावी, कार्यक्षम आणि वापरासाठी सुरक्षित आहे का? याबाबतचा डेटा उपलब्ध नसल्याने देशी लशीसाठी घाई का? हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

भारतातील लस निर्मितीमधील तज्ज्ञ डॉ. गगनदीप कांग सांगतात, 'एकतर तुम्ही क्लिनिकल ट्रायल करता किंवा नाही.'

लस निर्मितीचे तीन टप्पे असतात. लस शरीरात रोगप्रतिकारकशक्ती निर्माण करते का? लशीचे काही साइड इफेक्ट आहेत का? हे तपासून पाहिलं जातं.

रविवारी ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल यांनी चाचणी प्रक्रिया पूर्ण झाली नसतानाही, 'कोव्हॅक्सीन' ला मंजुरी दिली. ही लस इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आणि भारत बायोटेक यांच्या संयुक्त विद्यमाने निर्माण केली जात आहे.

'कोव्हॅक्सीन'ला मंजुरी देताना ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल म्हणाले, 'जनहित लक्षात घेता, लशीला क्लिनिकल ट्रायलमध्येच आपात्कालीन परिस्थितीत प्रतिबंधित वापराची परवानगी देण्यात आलीये.'

तीन दिवसात काय झालं?

'कोव्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हॅक्सीन'ला मंजुरी देण्याआधी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटीने (Subject Expert Committee) यावर चर्चा केली. समितीने मंजुरी देण्याची शिफारस कशी केली हे आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

यासाठी आम्ही Subject Expert Committee च्या मिटींगचे मिनिट्स तपासले.

कोरोना लस

वरील गोष्टींचा विचार करता 'व्यापक जनहित लक्षात घेता, लशीला क्लिनिकल ट्रायलमध्ये आपात्कालीन परिस्थितीत प्रतिबंधित वापराची परवानगी देण्यात यावी,' अशी शिफारस समितीने केली.

कोरोना व्हायरस म्युटेट झाला किंवा बदलला तर पर्याय असावेत यासाठी परवानगी देण्यात यावी असं नमुद करण्यात आलं.

क्लिनिकल ट्रायलच्या तिसऱ्या टप्प्यात 25800 लोकांना या लशीचा डोस देण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे.

तज्ज्ञांचं मत काय?

ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल यांनी 'कोव्हॅक्सीन' सुरक्षित आहे असं म्हटलं असलं. तरी, तज्ज्ञांनी यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

'चाचणी सुरू असताना लशीला मंजुरी देण्यामागे शास्त्रीय तर्क काय?' असा सवाल इंडिया ड्रग अॅक्शन नेटवर्कने उपस्थित केला आहे.

जगातले सर्वाधिक दुसऱ्या क्रमांकाचे कोरोना रुग्ण भारतात आहेत.

इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ बायोएथिक्सचे माजी अध्यक्ष डॉ. अनंत भान सांगतात, 'लस किती कार्यक्षम आहे याची माहिती सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. लोकांमध्ये लशीबाबत विश्वास निर्माण होण्यासाठी पारदर्शकता महत्त्वाची आहे. लशीचा अभ्यास किती लोकांवर करण्यात आला. त्याचे परिणाम काय आले. याबाबतची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे.'

'लशीला मंजुरी कोणत्या आधारावर देण्यात आली. याबाबत ही नियामक एजन्सीने माहिती दिली नाही.' असं ते पुढे म्हणाले.

भारत बायोटेकची भूमिका

कोव्हॅक्सीनच्या वादावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना भारत बायोटेकचे अध्यक्ष डॉ. कृष्णा ईला म्हणतात,  'भारतात क्लिनिकल ट्रायल कायद्याप्रमाणे आजार जीवघेणा असल्यास दुसऱ्या टप्प्यात आपात्कालीन मंजुरी दिली जाऊ शकते.'

'माकडांवर करण्यात आलेल्या चाचणीत कोव्हॅक्सीन लस विषाणू विरोधात संरक्षण देऊ शकते असं सिद्ध झालं आहे,' असं डॉ. ईला पुढे म्हणाले.

कोव्हॅक्सिन

लशीच्या चाचणीत सहभागी होणाऱ्या 26000 स्वयंसेवकांपैकी 24000 स्वयंसेवक तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी सहभागी झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.

तज्ज्ञ अजूनही संभ्रमात

डॉ. शाहीद जमील सांगतात, 'तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणीची माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे लस प्रभावी आणि कार्यक्षम आहे का...


कोरोना लसीकरण

देशात कोरोना लसीकरणाला सुरुवात होऊन दोन दिवस झालेत. केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत 2 लाख 24 हजारहून अधिक लोकांना कोरोनाची लस देण्यात आली आहे.

दरम्यान 447 लोकांना लस दिल्यानंतर प्रतिकूल परिणाम जाणवला आहे. एकूण लस घेतलेल्या लोकांपैकी हे प्रमाण 0.2 टक्के एवढंच आहे. म्हणजे 0.2 टक्के लोकांना लस घेतल्यानंतर काही त्रास जाणवला आहे.

भारत सरकार लसीकरण अभियानाअंतर्गत ठरवण्यात आलेल्या लक्ष्याच्या 64 टक्केच काम पूर्ण झालं आहे. पहिल्या दिवशी सरकार 3 लाख 16 हजार लोकांना लस देऊ इच्छित होती.

मात्र प्रत्यक्षात 2 लाख 24 हजार लोकांनाच लस देण्यात आली.

अनेक राज्यांमध्ये लस देणारी माणसं लसीकरण केंद्रांपर्यंत पोहोचलेत नाहीत. दिल्लीची स्थिती पाहिली तर निर्धारित लोकांपैकी 54 टक्के लोकांना लस देण्यात आली.

लस घेतल्यानंतर प्रतिकूल परिणाम जाणवल्याने लस घेणाऱ्यांचं प्रमाण कमी आहे का? का अन्य काही कारणं आहेत?

आरोग्य मंत्रालयानुसार, कोणत्याही देशात लसीकरण सुरू झाल्यानंतर सर्वाधिक लोकांना लस देण्याचं प्रमाण भारतात आहे. ही आकडेवारी अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सपेक्षाही जास्त आहे. हे समजून घेणं आवश्यक आहे की adverse effect following immunization काय असतं? असा त्रास होणं सर्वसाधारण आहे की नाही?

Adverse effect following immunization काय असतं?

केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव डॉ. मनोहर अगनानी यांनी लसीकरणानंतर होणाऱ्या त्रासासंदर्भात सविस्तरपणे सांगितलं.

लस टोचल्यानंतर माणसाला होणाऱ्या कोणत्याही स्वरुपाच्या वैदयकीय अडचणीला 'अॅडव्हर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्युनायझेशन' असं म्हटलं जातं. हा त्रास लशीमुळे होऊ शकतो, लसीकरण प्रक्रियेने होऊ शकतो किंवा अन्य काही कारणाने होऊ शकतो. साधारणत: याचे तीन प्रकार असतात- किरकोळ, गंभीर आणि अतिगंभीर.

कोरोना

त्यांच्या मते, बहुतांश तक्रारी या किरकोळ स्वरुपाच्या असतात. त्यांना मायनर अॅडव्हर्स इफेक्ट असं म्हटलं जातं. कोणत्याही स्वरुपाचं दुखणं, इंजेक्शन देण्यात आलं त्याठिकाणी सूज, हलका ताप, अंगदुखी, घाबरायला होणं, अलर्जी, अंगावर पुरळ येणं अशा तक्रारी जाणवतात.

मात्र काही तक्रारी गंभीर असतात. त्यांना सीव्हिएर केस मानलं जातं. अशा केसेसमध्ये लस घेतल्यानंतर प्रचंड ताप येतो. ऐनफलैलिक्सची तक्रार असू शकते. याही स्थितीत जीवावर बेतेल असे परिणाम नसतात. अशा गंभीर केसेसमध्ये रुग्णालयात दाखल करण्याची आवश्यकता नसते.

मात्र अतिगंभीर केसेसमध्ये लस दिलेल्या व्यक्तीला रुग्णालयात दाखल करण्याची वेळ येते. अशा केसेसना अतिगंभीर मानलं जातं. अशा परिस्थितीत संबंधित व्यक्तीचा जीवही जाऊ शकतो किंवा आजीवन एखाद्या स्वरुपाचा त्रास भोगावा लागू शकतो. अशा स्वरुपाच्या केसेस खूपच मर्यादित प्रमाणात असतात. मात्र अशा केसेसचा परिणाम लसीकरण प्रक्रियेवर पाहायला मिळतो.

देशात सुरू झालेल्या लसीकरण प्रक्रियेदरम्यान केवळ तीन व्यक्तींना रुग्णालयात दाखल करावं लागलं आहे. यापैकी दोघांना उपचारानंतर रुग्णालयातून सोडण्यात आलं आहे.

दिल्लीतल्या राजीव गांधी सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयाचे वैद्यकीय संचालक डॉ. बी. एल. शेरवाल यांच्या मते, "लसीकरण प्रक्रियेत अशा स्वरुपाचे प्रतिकूल परिणाम पाहायला मिळतात. संपूर्ण लसीकरण प्रक्रियेदरम्यान 5 ते 10 टक्के अॅडव्हर्स इफेक्ट पाहायला मिळणं सामान्य गोष्ट आहे."

ऐनफलॅक्सिस काय आहे?

बीबीसीशी बोलताना डॉ. शेरवाल म्हणाले, "लस दिल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीच्या शरीरात गंभीर अॅलर्जीचे परिणाम दिसू लागतात त्या स्थितीला ऐनफलॅक्सिस म्हणतात. याचं कारण लसीकरण...