न्यायालयानं त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.

या प्रकरणी भट्ट यांच्याविरोधात 1990 पासून खटला सुरू होता. भट्ट यांच्याबरोबर प्रवीण सिंग झाला यांनाही दोषी ठरवण्यात आलं आहे.

गेल्या आठवड्यात भट्ट यांना जामीन देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. या प्रकरणातील अतिरिक्त 11 साक्षीदारांची चौकशी व्हावी अशी मागणी संजीव भट्ट यांनी केली होती. या 11 साक्षीदारांची चौकशी अत्यंत महत्त्वाची आहे असं त्यांचं मत होतं.

1990 मध्ये भारत बंदच्या दरम्यान जामनगरमध्ये हिंसा झाली होती. तेव्हा संजीव भट्ट तिथले एसएसपी होते. या हिंसेदरम्यान पोलिसांनी 100 लोकांना अटक केली होती. त्यातील माधव प्रभुदास याचां रुग्णालयात मृत्यू झाला होता. प्रभुदास यांचे बंधू अमृत वैष्णवी यांनी संजीव भट्ट यांच्याविरोधात तक्रार केली होती. कोठडीमध्ये मारहाण केल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला होता.

संजीव भट्ट कोण आहेत?

संजीव भट्ट यांनी आयआयटी मुंबईमधून पोस्ट ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलं आहे. 1998 साली ते भारतीय पोलीस सेवेच्या गुजरात केडरमध्ये कार्यरत झाले.

डिसेंबर 1999 ते सप्टेंबर 2002 पर्यंत राज्य गुप्तचर विभागामध्ये उपायुक्त होत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े. गुजरामधील सर्व अंतर्गत सुरक्षा प्रकरणांची जबाबदारी त्यांच्याकडे देण्यात आली होती. तसेच अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेबरोबर, सीमा सुरक्षा व किनारी भाग सुरक्षेची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती.

संजीव भट्ट नोडल ऑफिसर होते. केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि लष्कराशी माहितीची देवाणघेवाण करण्याचं काम त्यांच्याकडे होतं. 2002 साली गुजरातमध्ये दंगली झाल्या तेव्हा ते या पदावर कार्यरत होते.

गुजरात दंगलींच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या विशेष तपासणी पथकावर आपला विश्वास नाही, असं सांगत तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत त्यांनी शंका उपस्थित केल्या होत्या. नरेंद्र मोदी यांची या दंगलीत कथित भूमिका असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

संजीव भट्ट (2011 चे छायाचित्र)

अर्थात नरेंद्र मोदी यांनी हे आरोप फेटाळून लावले होते. मोदी यांच्याविरोधात संजीव भट्ट यांनी खोटे आरोप केल्याचे गुजरात राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते. 2015 साली भट्ट यांना सेवेतून वगळण्यात आले होते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


न्यायालयानं संजीव भट यांच्यासहित दोघांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.

सरकारी वकील तुषार गोकानी यांनी सांगितल्यानुसार, "7आरोपींपैकी दोघांना प्रभुदास माधवजी वैशनानी यांच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलं आहे, तर उरलेल्या 5 जणांना अटकेत असलेल्या लोकांना यातना दिल्याप्रकरणी शिक्षा दिली आहे."

"हा निर्णय मानवाधिकारांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. या निर्णयाला ते वरच्या न्यायालयात आव्हान देतील, जेणेकरून बाकी 5 दोषींनाही जन्मठेपेची शिक्षा मिळावी," असं ते पुढे सांगतात.

अनेकदा प्रयत्न करुनही संजीव भट्ट यांच्या वकिलांशी संपर्क झाला नाही.

1998मध्ये ते गुजरात पोलीस सेवेत हजर झाले होते. वरिष्ठांची परवानगी न घेता गैरहजर राहिल्या प्रकरणी तसेच सरकारी गाडीचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप ठेवत त्यांना 2011मध्ये निलंबित करण्यात आलं होतं. त्यानंतर ते पुन्हा सेवेत रूजू झाले आणि त्यांना 2015 मध्ये पुन्हा निलंबित करण्यात आलं होतं.

याविषयी 19 ऑगस्ट 2015ला त्यांनी ट्वीट करत म्हटलं होतं की, "27 वर्षं आयपीएस म्हणून काम केल्यानंतर मला नोकरीवरून हटवण्यात आलं. मी पुन्हा सेवेत येण्यासाठी तयार आहे. पण, मला कुणी प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रत बोलावणार आहे का?"

2002च्या गुजरातमधील दंग्यांप्रकरणी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. गुजरात दंग्यांशी संबंधित आरोप नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच नाकारले आहेत.

संजीव भट्ट सप्टेंबर 2018पासून कथित ड्रग प्लांटिंग प्रकरणात तुरुंगात आहेत.

मला खोट्या केसमध्ये अडकवण्यात आलं आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे.

आता त्यांना ज्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे, ते प्रकरण 1990मधील आहे.

त्यावेळी संजीव भट्ट जामनगरमध्ये एएसपी अर्थात असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोलीस या पदावर कार्यरत होते.

1990 मध्ये प्रभुदास माधवजी वैशनानी यांच्यासहित 133 लोकांना टाडा कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आली होती. काही कालावधीनंतर या आरोपींवरील टाडा हटवण्यात आला होता.

रथयात्रेनंतर उसळल्या होत्या दंगली

1990 हा काळ होता जेव्हा भाजप नेते लालकृष्ण आडवाणींच्या अयोध्या रथयात्रेला बिहारमध्ये थांबवण्यात आलं होतं आणि त्यांना अटक करण्यात आली होती.

त्यांच्या अटकेनंतर भारत बंदची हाक देण्यात आली होती आणि अनेक ठिकाणी दंगे झाले होते.

पोलिसांनी दंगेखोरांना कथितरीत्या वाईट पद्धतीनं झोडपलं, हा संजीव भट्ट यांच्यावरील आरोप आहे.

अटकेत मृत्यू

ज्यांना अटक करण्यात आली होती त्यापैकी 39 वर्षांचे प्रभुदास माधवजी वैशनानी हे होते.

तो 30 ऑक्टोबर 1990चा दिवस होता, त्यादिवशी प्रभुदास यांचे मोठे भाऊ अमृतभाई घरीच होते.

प्रभुदास यांच्या कुटुंबात पत्नी, तीन मुलं ज्यांचं वय 4, 6 आणि 8 वर्षं होतं.

अमृतभाईंनी बीबीसीला सांगितलं, "माझ्या दोन भावांना पोलिसांनी उचलून नेलं होतं. त्यांना उचलून का नेण्यात आलं, हे आजवर मला लक्षात आलेलं नाही. त्याकाळी मला कायदा वगैरे समजत नव्हता. त्याकाळात पोलिसांना लोक खूप भीत असत. त्यांना का नेण्यात आलं, कसं नेण्यात आलं, हे विचारायला वेळसुद्धा नाही मिळाला. पोलिसांनी काही सांगितलं नाही. नंतर माहिती झालं की, त्यांना टाडाअंतर्गत अटक करण्यात आली म्हणून."

घरात घुसून भावांना उचलून नेणाऱ्या पोलिसांमध्ये संजीव भट्ट यांचादेखील समावेश होता, असं अमृतभाई सांगतात.

त्यांच्या दुसऱ्या भावाचं नाव रमेश भाई आहे.

अटक केल्यानंतर या दोघांना पोलिसांनी दांडक्यानं मारलं आणि उठबशा काढायला लावल्या. काठीचा मार आणि उठाबशीमुळे त्यांच्या किडनीवर परिणाम झाला. दोन्ही भावांना किडनीचा प्रॉब्लेम झाला, ते पुढे सांगतात.

किडनीच्या...


न्यायालयाने निर्भयावर बलात्कार करणाऱ्या चौघांना 20 मार्च रोजी फाशी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सकाळी साडेपाच वाजता ही शिक्षा देण्यात येणार आहे. फाशीच्या आदल्या दिवशी म्हणजे आजच मुकेश सिंह याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.  मुकेशने सर्व उपलब्ध मार्गांचा वापर केला आहे. आता या टप्प्यावर कोणत्याही पुराव्याचा विचार केला जाऊ शकत नाही असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

16 डिसेंबर 2012 च्या रात्री 9 वाजता दिल्लीतल्या मुनारिकाजवळ चालत्या बसमध्ये 22 वर्षीय तरुणीवर सामूहिक बलात्काराची क्रूर घटना घडली. या घटनेनं दिल्लीसह भारतभर पडसाद उमटले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही ही घटना चर्चेचा विषय ठरली.

या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या पीडितेला पुढे 'निर्भया' नाव देण्यात आलं. या निर्भयासाठी 16 डिसेंबरचा दिवस नरकयातनांचा होता.

झालं असं होतं, की पॅरामेडिकलची विद्यार्थिनी असलेली 'निर्भया' आणि तिचा इंजिनिअर मित्र दिल्लीतल्या साकेतमधील मॉलमधून 'लाईफ ऑफ पाय' सिनेमा पाहून परतत होते.

डिसेंबरच्या महिन्यात दिल्लीत खूप थंडी पडते आणि अंधारही लवकर पडतो. कुट्ट काळोखाला आणि बोचऱ्या थंडीला चिरफाडत रस्त्यांनी भरधाव धावण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाऱ्या गाड्या वगळता, रस्त्याला कुणीच नव्हतं.

निर्भया आणि तिच्या मित्राला द्वारकाला पोहोचायचं होतं. दोघेही द्वारकाला जाणाऱ्या एका बसमध्ये मुनारिकाहून चढले. तेव्हा रात्रीचे नऊ वाजले होते.

त्या बसमध्ये आधीपासूनच चालकासह सहा जण होते.

बसचा प्रवास सुरू झाल्यावर त्या सहा जणांनी निर्भयासोबत छेडछाड करयाला सुरूवात केली. त्यावेळी तिच्या मित्रानं पटकन हस्तक्षेप केला. मात्र, आरोपींनी त्याला बेदम मारहाण केली आणि त्यात तो बेशुद्ध पडला.

या सहा जणांनी बसमध्येच निर्भयावर बलात्कार केला. केवळ बलात्कार करून थांबले नाहीत, तर तिला अमानुष मारहाण केली आणि तिला गंभीररीत्या जखमी केलं.

त्यातला एकाने गंजलेली लोखंडी रॉड निर्भयाच्या गुप्तांगात घुसवली. या कृत्यामुळं निर्भयाच्या शरीरातील आतडी बाहेर आली. शरीरावरील अमाप आणि तीव्र जखमांनी मृत्यूशी झुंजणारी निर्भया रक्तानं माखली.

त्यानंतर त्यांनी निर्भयासह तिच्या मित्राला नग्न केलं आणि वसंत विहारजवळ चालत्या बसमधून रस्त्यावर फेकून दिलं. निर्भया रक्ताच्या थारोळ्यात रस्त्याच्या बाजूला निपचित पडली होती, तर तिचा मित्र प्राणांतिक आक्रोशानं मदतीची याचना करत विव्हळत होता.

निर्भयाच्या मित्रानं सांगितलं, त्या रात्री काय घडलं...

या घटनेच्या दहा ते पंधरा दिवसांनी निर्भयाच्या मित्रानं झी न्यूजला मुलाखत दिली होती. त्यात त्यानं त्या क्रूर रात्रीचा घटनाक्रम सांगितला होता : बसच्या खिडक्या बंद करण्यात आल्या होत्या. त्यावरूनच पुढच्या क्रूर कृत्यांबाबत पुसटसा अंदाज आला होता.

ज्यावेळी आरोपींनी निर्भायाशी छेडछाड केली, त्यावेळी ती त्यांच्याशी खूप झगडली. पोलिसांशी संपर्क साधण्यासाठी मी मोबाईल हाती घेतला, तेव्हा त्यांनी मोबाईल हिसकावून घेतला आणि मला मारहाण, तर निर्भयासोबत दुष्कृत्य केलं.

ज्यावेळी आरोपींनी दोघांनाही बसमधून बाहेर फेकलं, त्यावेळी बसनं चिरडून टाकण्याचाही प्रयत्न केल्याचं निर्भयाच्या मित्रानं सांगितलं.

रस्त्याच्या बाजूला पडलेलो असताना येणाऱ्या-जाणाऱ्या लोकांकडे मदतीची याचना केली. मात्र 20-25 मिनिट कुणीच थांबत नव्हतं.

दिल्लीचे तत्कालीन विशेष आयुक्त दीपक मिश्रा यांच्या माहितीनुसार, रात्री 10 वाजून 22 मिनिटांनी अज्ञात व्यक्तीनं पोलीस ठाण्यात फोन केला. त्यानंतर पुढच्या चार मिनिटांत पोलीस घटनास्थळी होते. रात्री 10.55 वाजता निर्भया आणि तिच्या मित्राला सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं...


न्युयॉर्कच्या एका पत्रकाराने काढलेल्या एका पुस्तकाच्या प्रकाशनानंतर ट्विटरसह इतर अनेक माध्यमांवर ट्रंप यांच्या मानसिक आरोग्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

ट्रंप यांचं तऱ्हेवाईक वागणं, अत्यंत खंबीर व्यक्तिमत्त्व आणि बोलण्याची ढब ही आतापर्यंतच्या कोणत्याही राष्ट्राध्यक्षापेक्षा वेगळी आहे. त्यांनी राष्ट्रध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून अमेरिकेन राजकारणाचा चेहरा बदलला आहे.

पण त्यांच्या याच वैशिष्ट्यांमुळेच विरोधकांना आणि टीकाकारांना त्यांच्या कुवतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची संधी मिळते. एवढंच नाही, तर ट्रंप यांच्या मानसिक आरोग्याचे दाखलेही पुराव्यादाखल दिले जातात.

लोक काय म्हणतात?

न्युयॉर्कमधले पत्रकार मायकल वोल्फ यांनी लिहिलेल्या 'Fire and Fury : Inside the Trump's White House' या पुस्तकानंतर या चर्चेला नव्याने ऊत आला आहे. या पुस्तकाच्या लेखन प्रक्रियेदरम्यान त्यांना अनेकदा व्हाईट हाऊसमध्ये जावं लागलं.

ट्रंप यांची मानसिक शक्ती क्षीण होत चालली आहे, असं त्यांच्या आसपास असलेल्या लोकांना हळूहळू जाणवायला लागल्याचं वोल्फ यांनी या पुस्तकात लिहिलं आहे.

पुस्तकाच्या विक्रीसाठीच्या मार्के... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

टिंगदरम्यान वुल्फ यांनी सांगितलं होतं की, 71 वर्षांचे ट्रंप अनेकदा स्वत:च्या गोष्टींची पुनरावृत्ती करतात. अशी पुनरावृत्ती करणं शॉर्ट टर्म मेमरी कमकुवत असल्याचं लक्षण आहे. त्याला इतर घटकही कारणीभूत असतात.

वयाच्या साठीनंतर होणाऱ्या स्मृतिभ्रंशामुळेही हे होत असावं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन सांगतं की, जगातल्या एकूण लोकसंख्येपैकी पाच ते आठ टक्के लोकांना साठीनंतर स्मृतिभ्रंश होतो.

वोल्फ यांनी लिहिलं आहे की, "हे सगळ्यांनाच माहिती होतं की ट्रंप सातत्याने आणि अगदी सर्रास पुनरावृत्ती करत आहेत. आधी 30 मिनिटांच्या अंतरात ते त्याच तीन गोष्टी अगदी शब्दन् शब्द एवढंच काय हावभावांसकट पुन्हा सांगायचे. आता हेच प्रमाण 10 मिनिटांवर येऊन ठेपलं आहे."

या कथित पुनरावृत्तीचे इतर कोणतेही संदर्भ वोल्फ यांनी दिलेले नाहीत.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी या पुस्तकाची, त्याच्या लेखकासकट चिरफाड केली आहे. हे पु्स्तक कल्पित आणि असत्य घटनांनी भरलेलं असल्याचं सांगत, आपण वोल्फ यांना व्हाईट हाऊसमध्ये अधिकृतरीत्या कधीच प्रवेश दिला नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

पुस्तकाच्या टीकाकारांनीही यातल्या गोष्टींच्या स्रोताबद्दलच शंका व्यक्त केली आहे. वोल्फनी वर्णन केलेले प्रसंग त्यांनी प्रत्यक्षात बघितले आहेत का, ते त्या प्रसंगांचे साक्षीदार आहेत का, असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

या पुस्तकातले काही मजकूर हा तर 'कुचाळक्या' असल्याचं टीकाकारांचं म्हणणं आहे.

ट्रंप काय म्हणतात?

ट्रंप यांनी वॉल्फ यांच्या वक्तव्यांचा समाचार घेत आपण 'stable genius' असल्याचं म्हटलं आहे. एका ट्वीटद्वारे त्यांनी हे म्हणणं मांडलं आहे.

ट्रंप म्हणतात, "खरं तर माझ्या संपूर्ण आयुष्यात मानसिक स्थैर्य आणि माझं शहाणपण या दोन गोष्टी नेहमीच माझ्या बाजूने राहिल्या आहेत. विक्षिप्त हिलरी क्लिंटन यांनीही हेच आरोप करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण काय झालं, ते लोकांना माहीत आहे. एक यशस्वी उद्योजक ते एक यशस्वी टीव्ही स्टार आणि आता राष्ट्राध्यक्ष, अशी माझी यशस्वी वाटचाल याचं द्योतक आहे."

या आधी काय बोललं गेलं?

अनेक मनोवैज्ञानिकांनी ट्रंप यांच्या वागणुकीतल्या काही लक्षणांबद्दल अंदाज व्यक्त केले होते. ट्रंप यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर काही काळातच अनेक पुस्तकंही आली होती.

ब्रँडी एक्स ली यांनी लिहिलेलं 'The Dangerous Case of Donald Trump', अॅलन फ्रान्सिस यांचं...


न्यू कॅलिडोनियात जनमत चाचणी घेण्यात आली.

हाती आलेल्या अखेरच्या आकडेवारीनुसार 56.4 टक्के लोकांनी फ्रान्समध्येच राहण्याच्य बाजूने तर 43.6 टक्के लोकांनी विरोधात कौल दिला आहे. 81 टक्के नागरिकांनी मतदानात भाग घेतला.

निकालावर प्रतिक्रिया देताना फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन म्हणाले की, "हा फ्रेंच प्रजासत्ताकावरचा विश्वास आहे. मला आपण हे एैतिहासिक पाऊल एकत्र टाकले याचा अभिमान वाटतो."

फ्रान्सचा भाग म्हणून राहायचं का फ्रान्समधून बाहेर पडत स्वतंत्र व्हायचं यासाठी फ्रान्सच्या पॅसिफिक महासागरातल्या न्यू कॅलिडोनियामध्ये जनमत चाचणी घेण्यात आली.

काय घडलं होतं?

या प्रदेशातील मूळ रहिवासी कनाक समुदायाच्या लोकांपैकी काहींनी फुटीरतावादी दृष्टिकोन स्वीकारला. त्यांनी केलेल्या हिंसक आंदोलनाला रोखण्यासाठी दोन दशकांपूर्वीच जनमत चाचणीचा पर्याय समोर ठेवण्यात आला होता.

फ्रान्समधून बाहेर पडून स्वतंत्र व्हावं या विचारांच्या गटाने कनक समुदायाच्या लोकांना वसाहतवादी वर्चस्व झुगारून देण्याचं आवाहन केलं आहे. मात्र बहुतांश चाचण्यांच्या संभाव्य निष्कर्षानुसार, फ्रान्समध्ये राहण्यालाच नागरिकांना पसंती दिल्याची ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

स्थिती आहे.

या प्रदेशातल्या 1, 75,000 नागरिक जनमत चाचणीसाठी पात्र आहेत. मात्र एकूण पात्र उमेदवारांपैकी कनक समुदाय जेमतेम 50 टक्के एवढाच आहे.

प्रदेशातल्या युरोपियन मंडळींमध्ये फ्रान्सप्रति राष्ट्रवादाचा जोर तीव्र आहे. कनक समुदायापैकी काहीजणही फ्रान्समध्येच राहण्याला पसंती देणारे आहेत.

माध्यान्हापर्यंत मतदानाचं प्रमाण 41.8 टक्के एवढं आहे. 2014मध्ये झालेल्या स्थानिक निवडणुकांमध्ये हे प्रमाण 27.3 टक्के एवढंच होतं.

मुख्य फ्रान्सपासून एका टोकाला असणाऱ्या या बेटांना फ्रान्सकडून 1.5 बिलिअन डॉलर एवढी आर्थिक मदत मिळते.

मतदानाचं दृश्य

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या काही मौल्यवान खनिजांचे साठे आहेत. न्यू कॅलिडोनियात मोठ्या प्रमाणावर साठे आहेत. राजकीय तसंच आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण प्रदेश म्हणून फ्रान्ससाठी न्यू कॅलिडोनियाची उपयुक्तता आहे.

जनमत चाचणीच्या निर्णयानंतर फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन जनतेला संबोधित करणार आहेत. न्यू कॅलिडोनियाविना फ्रान्स तितका सुंदर वाटत नाही असं उद्गार मे महिन्यात मॅक्रॉन यांनी काढले होते.

न्यू कॅलिडोनियाला सार्वभौम राष्ट्र म्हणून मान्यता मिळावी असं तुम्हाला वाटतं का? असा प्रश्न नागरिकांना मतदानापूर्वी विचारण्यात येत होता.

बहुसंख्य नागरिकांनी फ्रान्समधून विभक्त होण्याचा निर्णय घेतल्यास 1977 मध्ये दिजबौटी आणि 1980मध्ये वनातू यांच्यानंतर देशापासून वेगळा होणारा हा पहिलाच प्रदेश ठरणार आहे.

फ्रान्सच्या संसदेत दोन डेप्युटी आणि दोन सिनेटर्स न्यू कॅलिडोनियाचं प्रतिनिधित्व करतात.

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी मे महिन्यात न्यू कॅलिडोनियाला भेट दिली होती.

न्यू कॅलिडोनिया प्रदेशात स्वत:चं सरकार असून, कायदा तसंच शिक्षण क्षेत्रासंबंधी कायदे पारित केले जातात.

फ्रान्सने 1853मध्ये या बेटांवर हक्क सांगितला. तेव्हापासून हा बेटांचा प्रदेश फ्रान्सची वसाहत म्हणून ओळखला जाऊ लागला.

1980च्या दशकात फ्रान्स सरकार आणि या प्रदेशातील स्थानिक रहिवासी कनक समुदाय यांच्यात संघर्षाची ठिणगी उडाली होती.

या वादाची परिणती म्हणजे कनक बंडखोरांनी एका गुहेत फ्रान्सच्या काही पोलिसांना ओलिस ठेवलं. फ्रान्सने जोरदार प्रत्युतर दिलं. या संघर्षात कनक समुदायाच्या 19 लोकांची तसंच दोन सैनिकांनी जीव गमावले होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स...


न्यू हॉरायझन्स आर्टवर्क

हा संपर्क झाला तेव्हा न्यू हॉरायझन्सचं पृथ्वीपासूनचं अंतर 6.5 अब्ज किलोमीटर होतं. त्यामुळे पृथ्वीपासून सर्वाधिक अंतरावर सुरू असलेली ही मोहीम ठरली.

अल्टिमा टूलच्या जवळून प्रवास करत असताना न्यू हॉरायझन्स या रोबोटिक अंतराळ यानानं या भागाची असंख्य छायाचित्रं घेतली तसंच अन्य माहितीही मिळवली. येत्या काही महिन्यात न्यू हॉरायझन्सकडून ही माहिती पृथ्वीवर पाठवली जाईल.

न्यू हॉरायझन्सनं पाठवलेला रेडिओ संदेश स्पेनमधल्या माद्रिद येथील अँटेनाद्वारे टिपण्यात आला. माद्रिद इथला अँटेना नासाच्या सर्वांत मोठ्या अँटेनापैकी एक आहे. अल्टिमा आणि पृथ्वीदरम्यानचं अंतर पार करून हा संदेश पोहोचण्यासाठी तब्बल सहा तास आणि आठ मिनिटं इतका वेळ लागला.

सर्वाधिक अंतराचं 'फ्लायबाय'

न्यू हॉरायझन्सकडून संदेश आल्यानंतर मेरीलँड इथल्या जॉन हॉपकिन्स युनिव्हर्सिटी अप्लाइड फिजिक्स लॅबोरेटरीमधल्या शास्त्रज्ञांमध्ये उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं. टाळ्यांच्या कडकडात त्यांनी हे यश साजरं केलं.

न्यू हॉरायझन्सचा पृथ्वीशी यशस्वी संपर्क झालयानंतर शास्त्रज्ञांनी आनंद व्यक्त केला.

"आमचं अंतराळ यान पूर्णपणे स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुरक्षित आहे," या मोहिमेच्या व्यवस्थापक अॅलिस बोमन यांनी सांगितले. "आम्ही सर्वाधिक अंतरांचं एक 'फ्लायबाय' नुकतंच पूर्ण केलं आहे," अशी घोषणाही त्यांनी केली.

फ्लायबायचा अर्थ हा एखाद्या बिंदू किंवा स्थानाच्या अगदी जवळून जाणं.

फोटोंमधून उलगडणार अनेक रहस्य

न्यू हॉरायझन्सनं पाठवलेल्या पहिल्या रेडिओ संदेशामध्ये अंतराळयानाच्या आभियांत्रिकी स्थितीबद्दलच माहिती देण्यात आली. अर्थात, यामध्ये यानानं सूचनांप्रमाणे फ्लायबाय दरम्यानची निरीक्षणंही नोंदवली असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलंय. नोंदवलेली निरीक्षणं आणि फोटो यांमुळे हॉरायझन्सची ऑनबोर्ड मेमरी फुल झाली आहे.

मंगळवारी या अंतराळयानाकडून जे ठराविक फोटो पाठवले जातील, त्यावरून शास्त्रज्ञ आणि सामान्यांनाही न्यू हॉरायझन्सनं आपल्या कॅमेऱ्यात नेमकं काय साठवलं आहे याची झलक पहायला मिळेल.

मात्र हे फोटो घेतानाची वेळ आणि अंतराळयानाची स्थिती या दोन्ही गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. जर यामध्ये कोणतीही गडबड झाली असेल तर मात्र केवळ अंतराळाच्या पोकळीचेच फोटो घेतले गेले असतील. त्यामुळे जोपर्यंत फोटो आणि माहिती हातात येत नाही, तोपर्यंत शास्त्रज्ञांच्या मनात धाकधूक राहणार आहे.

'अल्टिमा'च्या जवळून काढलेला फोटो

अगदी जवळून घेण्यात आलेल्या हाय रिझोल्युशन फोटोंसाठी यानाची स्थिती अचूक असणं आवश्यक आहे, असं या प्रकल्पातील शास्त्रज्ञ हाल व्हीवर यांनी म्हटलं. आतापर्यंत आम्ही जे निरीक्षण केलं आहे त्यारून तरी फोटोंसाठी यानाची स्थिती योग्य असल्याचंही दिसून आलं आहे, असं ते म्हणाले.

सूर्यमालेचा कायपर बेल्ट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भागात अल्टिमाचा समावेश होतो. कायपर बेल्ट हा पट्टा गोठलेल्या द्रव्यांनी बनला आहे. हा पट्टा नेप्च्युन या ग्रहापासून 2 अब्ज किलोमीटर अंतरावर आहे. तर प्लुटोपासून कायपर बेल्टचं अंतर आहे 1.5 अब्ज किलोमीटर.

माहिती हाती येण्यासाठी पहावी लागणार वाट

अल्टिमा टुला

कायपर बेल्टमध्ये हजारो अल्टिमा असल्याचा शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे. 4.6 अब्ज वर्षांपूर्वी सूर्यमालेची निर्मिती नेमकी कशी झाली असेल, हे स्पष्ट करण्यासाठी या बर्फाळ पट्ट्याचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरू शकतो.  न्यू हॉरायझन्स आणि पृथ्वीच्या दरम्यानचं अंतर प्रचंड आहे. या अंतराळ यानामध्ये 15 वॅटचे ट्रान्समिटर आहेत. याचाच अर्थ हे अंतर पार करून सर्व माहिती शास्त्रज्ञांच्या हाती पडायला वेळ लागेल.

न्यू हॉरायझन्सवरून पाठवण्यात येणारी...


न्यूज18 लोकमत या चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये भिडे यांनी हे विविध दावे केले होते. भिडे यांनी केलेल्या या दाव्यांमधील सत्यासत्यतता पडताळून पाहण्यासाठी बीबीसी मराठीने डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर यांच्यावर अभ्यास असणाऱ्या तज्ज्ञांशी चर्चा केली.

दावा क्रमांक 1 : डॉ. बाबासाहेबांनी मनुस्मृतीचा अभ्यास करून राज्यघटना लिहिली

हा दावा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे चरित्र अभ्यासक सुहास सोनावणे यांनी खोडून काढला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मनूचं कधीच कौतुक नव्हतं. त्यामुळे घटना लिहिताना त्यांनी मनुस्मृतीचा अभ्यास केला, हा दावा पोकळ असल्याचं मत सोनावणे यांनी व्यक्त केलं.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावरील ग्रंथाचे संपादक आणि भांडारकर प्राच्यविद्या संस्थेचे उपाध्यक्ष प्रा. हरी नरके यांनीही संभाजी भिडे यांच्या या दाव्यावर टीकेची झोड उठवली.

"भारतीय राज्यघटनेच्या 13व्या कलमात बाबासाहेबांनी 26 जानेवारी 1950पूर्वी जेवढ्या परंपरा, रूढी, प्रथा आणि कायदे देशात प्रचलित होते, त्यातले घटनेच्या मूलभूत अधिकारांशी विसंगत कायदे रद्द करण्यात आल्याची घटनात्मक तरतूद केली आहे. या मनुस्मृतीचाही समावेश आहे. त्यामुळे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राज्यघटना लिहिताना बाबासाहेबांनी या मनुस्मृतीचा अभ्यास केला नव्हता," असंही ते म्हणतात.

दावा क्रमांक 2 : जगातला पहिला कायदेपंडित

संभाजी भिडे यांनी केलेला दुसरा दावा म्हणजे मनू हा जगातला पहिला कायदेपंडित आहे, असे गौरवोद्गार बाबासाहेब आंबेडकरांनी काढले होते.

हरी नरके या दाव्याला आक्षेप घेतात. मनुस्मृती जाळणारे बाबासाहेब ती लिहिणाऱ्या मनूचं कौतुक कसं करतील, असा प्रश्नही ते उपस्थित करतात. ते म्हणतात, "बाबासाहेबांनी 25 डिसेंबर 1927 मध्ये महाड इथे मनुस्मृतीचं दहन केलं होतं. त्यांचे मित्र आणि ख्यातनाम संस्कृततज्ज्ञ गंगाधर नीळकंठ सहस्रबुद्धे यांनी मनुस्मृती दहनाचा ठराव मांडला. त्याला बाबासाहेबांनी अनुमोदन दिलं होतं."

आपला मुद्दा स्पष्ट करताना ते घटना समितीच्या कामकाजाच्या खंडांचा दाखला देतात. "घटना समितीच्या कामकाजाचे 12 खंड प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यात बाबासाहेबांचा प्रत्येक शब्द आहे. बाबासाहेबांनी मनूचा गौरव करणारं एकही वाक्य उच्चारलेलं नाही," नरके सांगतात.

सोनावणे यांनीही नरके यांच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. "जेव्हा 'हिंदू कोड बिल' त्यांनी लिहिलं, त्यावर चर्चा झाली तेव्हाही या 'मनुस्मृती'नं या समाजात स्त्रिया आणि अस्पृश्यांना काय स्थान दिलं यावरही ते बोलले आहेत. हे खरं की घटना लिहिल्यानंतर अनेक जणांनी बाबासाहेबांना 'आधुनिक मनू' असं म्हटलं कारण बाबासाहेबांनी नवा कायदा लिहिला. पण बाबासाहेबांनी एकदाही मनूचं कौतुक केलं नाही आणि राज्यघटना लिहिण्यासाठी मनुस्मृतीचा अभ्यास वगैरे तर नाहीच नाही," असं सुहास सोनावणे 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना म्हणाले.

दावा क्रमांक 3 : राजस्थानमध्ये मनूच्या पुतळ्याचं अनावरण

संभाजी भिडे यांनी केलेला आणखी एक दावा म्हणजे राजस्थानच्या विधानसभेच्या बाहेर मनूचा पुतळा आहे. हा दावा अर्धसत्य स्वरूपाचा आहे.

राजस्थानमध्ये मनूचा पुतळा आहे खरा, पण तो विधानसभेच्या बाहेर नाही. तर हा पुतळा जयपूर हायकोर्टाच्या इमारतीबाहेर कोर्टाच्या आवारातच आहे.

जयपूरला हायकोर्टाची इमारत होण्याआधी राजस्थान हायकोर्टाची इमारत फक्त जोधपूरला होती. राजस्थानचं क्षेत्रफळ लक्षात घेता या राज्यात आणखी एक खंडपीठ असावं, अशी मागणी होत होती.

जपयूर हायकोर्टाबाहेरचा मनूचा भारतातला एकमेव पुतळा

त्या वेळी जयपूरमध्येही कोर्टाची नवी इमारत बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं राजस्थानमधील ज्येष्ठ पत्रकार नारायण बारेट यांनी सांगितलं.

या...


न्यूझीलंडचा माजी क्रिकेटपटू आणि समालोचक स्कॉट स्टायरिस ने थेट आयसीसीवर निशाणा साधला आहे. आयसीसी तुम्ही एक जोक आहात अशी जळजळीत प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली आहे.

सिद्धार्थ वैद्यनाथन यांच्यामते जर पावसामुळे सामना रद्द झाला तर वर्ल्ड कप शेअर करायला हवा होता. ज्या संघाचे जास्त चौकार असतात तो संघ जिंकतो. वा रे क्रिकेट असं ते तिरकरसपणे पुढे व्यक्त होतात.

विनोद देशपांडे यांच्यामते हा नियम वाईट आहे. स्पर्धेत एखादा संघ कितीदा जिंकला किंवा कुणाच्या विकेट कमी पडल्या या आधारावर विजेता घोषित करायला हवा होता. माझ्या मते दोन्ही संघ विजेते आहेत असं ते म्हणाले.

विनोद देशपांडे यांचाच धागा अनुराग कश्यप यांनी ओढला. फक्त चौकाराच्या आधारावर एखादा संघ जिंकत असेल तर कमी विकेटच्या बळावर का नाही असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

क्रिकेटवाला या नावाने ट्विटर हँडल असलेल्या क्रीडा पत्रकार अय्याज मेमन यांच्या मते वर्ल्डकप शेअर करायला हवा होता. तोच माझ्या मते योग्य निकाल होता असं ते म्हणतात.

युजर देवेंद्र पांडे यांनी तर एक अजब तर्क मांडला आहे. जर मी शेवटच्या ओव्हरमध्ये बॉलिंग केली असती तर मी मंकडिंग केलं असतं ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

असा अजब तर्क त्यांनी मांडला. खेळाचं मला काही पडलेलं नाही. चौकाराच्या बळावर विजेता कसा ठरू शकतो असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

तर माजी क्रिकेटपटू आणि खासदार गौतम गंभीरनेही आयसीसीवर निशाणा साधला आहे. हा नियम अतिशय वाईट असं ते म्हणाले. हा सामना टाय हवा होता असं त्यांना वाटतं. त्यांनी दोन्ही क्रिकेट संघाचं अभिनंदन केलं.

तर सागर या युजरने या नियमाला पाठिंबा दिला आहे. आयसीसीच्या नियमामुळे न्यूझीलंड सेमी फायनल मध्ये पोहोचलं. लीग मॅचेस नंतर पाकिस्तान आणि न्यूझीलंडचे समान गुण होते. जर ते स्वीकारता तर हे का नाही? असा प्रश्न ते विचारतात.

 शेषाद्री रामास्वामी म्हणतात की हा नियमच क्रिकेटच्या नियमाच्या विरुद्ध होता. हा नियमच होता  तर सुपर ओव्हरचा नियम लागू का केला?

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान पंतप्रधान जेसिंडा ऑर्डन

या दोन्ही व्यक्ती नुकत्याच ब्रिटनहून परतल्या होत्या आणि दोघंही एकमेकांशी संबंधित आहेत. स्थानिक प्रसार माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तानुसार या दोघांनाही नातेवाईकाच्या अंत्यविधीच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी ब्रिटनहून येण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

न्यूझीलंडने गेल्याच आठवड्यात देश कोरोनामुक्त झाल्याची घोषणा करत सर्व निर्बंध काढले होते. मात्र, आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतुकीवर अजूनही बंदी आहे. यात केवळ परदेशात अडकलेले न्यूझीलंडचे नागरिक आणि अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांनाच मायदेशात परण्याची मुभा देण्यात आली आहे. न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डन यांनी देश कोरोनामुक्त होणं, मोठी आणि महत्त्वाची घटना असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, कोव्हिड-19 च्या आणखी केसेस उघड होऊ शकतात, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. सातत्याने उचललेल्या पावलांमुळे आपण हे यश गाठू शकल्याचं त्या म्हणाल्या होत्या.

न्यूझीलंडमध्ये कोरोना विषाणू संसर्गाच्या सुरुवातीलाच आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक पूर्णपणे बंद करून लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला होता. कोरोना विषाणूची साथ पसरू नये यासाठी न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यूझीलंडने केलेल्या उपाय योजनांचं जगभर कौतुक झालं होतं.

दोन नवीन रुग्ण आढळल्यानंतर न्यूझीलंडमध्ये एकूण कोरोनाग्रस्तांची संख्या 1,506 झाली आहे, तर कोव्हिड-19 आजारामुळे तिथे आतापर्यंत 22 लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर जगभरातल्या जवळपास 200 देशांमध्ये लॉकडाऊन वेगवेगळ्या स्वरुपात अजूनही लागू असताना न्यूझीलंडने मात्र सर्व प्रकारचे निर्बंध उठवले होते. देशात कोव्हिड-19 आजाराचा एकही रुग्ण न आढळल्याने हा निर्णय घेण्यात आला होता.

न्यूझीलंडमध्ये यापुढे सोशल डिस्टंसिंग पाळण्याची गरज नाही. तसंच सार्वजनिक कार्यक्रमांनाही पूर्ण मोकळीक देण्यात आली आहे. परदेशी नागरिकांसाठी देशाच्या सीमा मात्र अजूनही बंद असतील.

न्यूझीलंडमध्ये गेल्या दोन आठवड्यात एकही कोव्हिड पॉझिटिव्ह केस आढळलेली नसल्यामुळे हा निर्णय घेतला गेला.

देशात कोव्हिड-19 चा एकही अॅक्टिव्ह रुग्ण नसल्याची बातमी कळली तेव्हा मी आनंदाने नाचले, असं न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा ऑर्डन म्हणाल्या.

त्या म्हणाल्या, "आपण सुरक्षित आणि मजबूत स्थितीत असलो तरी कोव्हिडपूर्व आयुष्याकडे परतण्याचा मार्ग सोपा नाही. मात्र, ज्या दृढनिश्चयाने आपण आरोग्य संकटाचा सामना केला आता तोच दृढनिश्चय आपल्याला आर्थिक पुर्नबांधणीसाठी करावा लागणार आहे."

त्या पुढे म्हणाल्या, "आपलं काम पूर्ण झालं नसलं तरी हा एक मैलाचा दगड आहे, हे नाकारता येत नाही."

'सातत्यपूर्ण प्रयत्न'

कोरोना विषाणूची लागण होण्याचं प्रमाण वाढू लागण्यानंतर न्यूझीलंडने त्याचा सामना करण्यासाठी एक नवी चार स्तरीय अलर्ट यंत्रणा म्हणजेच सतर्कतेचा इशारा देणारी यंत्रणा स्थापन केली.

परिस्थितीची तीव्रता लक्षात घेता वेगवेगळ्या टप्प्याचे अलर्ट जारी करण्यात आले. न्यूझीलंडमध्ये 25 मार्चपासून लॉकडाऊन जारी करण्यात आला. त्यावेळी परिस्थिती अतिशय चिंताजनक असल्याने चौथ्या टप्प्याचा अलर्ट घोषित करण्यात आला होता. यात बहुतांश सर्व उद्योग-व्यवसाय, शाळा-महाविद्यालयं बंद ठेवण्याचे आणि नागरिकांनी घरातच राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

यानंतर जवळपास पाच आठवड्यांनंतर एप्रिल महिन्यात परिस्थिती थोडी अवाक्यात आल्यानंतर तिसऱ्या टप्प्याचा अलर्ट घोषित करण्यात आला. यात टेक-अवे फूडची दुकानं खुली करण्यात आली. अत्यावश्यक नसणारी काही दुकानंही उघडण्याची परवानगी देण्यात आली.

त्यानंतर जसजशी कोव्हिड-19 रुग्णांची संख्या कमी होऊ लागली...


न्यूझीलंडमध्ये आता बहुतांश जणांचं दैनंदिन जीवन सुरळीत झालंय. रग्बीचे सामने पाहण्यासाठी चाहत्यांची गर्दी पाहायला मिळते, कुठल्याही भीतीविना लोक रस्त्यावर फिरतात, रेस्टॉरंटमध्ये जातात.

मात्र, अर्थात काहीजण काळजीत सुद्धा आहेत. कारण भविष्यात पुन्हा असं संकट आलं, तर आपण तयार आहोत का, हा प्रश्न त्यांना सतावतो.

कोरोनाच्या प्रसारानंतर आजवर न्यूझीलंडमध्ये केवळ 1500 रुग्णच आढळले आणि त्यातील 22 जणांचा मृत्यू झालाय. या सर्व गोष्टींनाही आता 100 दिवस उलटले. कारण गेल्या 100 दिवसात एकही नवा रुग्ण आढळला नाही.

न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान पंतप्रधान जेसिंडा ऑर्डन

न्यूझीलंडनं कोरोनावर इतकं नियंत्रण कसं मिळवलं? न्यूझीलंडने कोरोनावर मिळवलेल्या यशामागचं रहस्य काय? याचा आढावा बीबीसीनं न्यूझीलंड कोरोनामुक्त झाला, तेव्हा घेतला होता.

न्यूझीलंडने सीमा बंद कधी केल्या?

2 फेब्रुवारीला फिलीपिन्समध्ये एका इसमाचा कोव्हिड-19 मुळे मृत्यू झाला. कोव्हिड-19मुळे चीनबाहेर झालेला हा पहिला मृत्यू होता.

तोपर्यंत न्यूझीलंडमध्ये कोरोनाचा रुग्ण आढळला नव्हता, पण तरीही दुसऱ्याच दिवशी न्यूझीलंडने चीनमधून येणाऱ्या वा चीनमार्गे येणाऱ्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या परदेशी व्यक्तींच्या येण्यावर बंदी घातली. चीनमधून परत येणाऱ्या न्यूझीलंडच्या नागरिकांना देशात दाखल झाल्यानंतर 14 दिवस विलगीकरणात राहण्याचा नियम करण्यात आला.

हा व्हायरस जसा जगभर पसरू लागला तशी इराणमधून येणाऱ्या विमानप्रवाशांवरही बंदी घालण्यात आली. कारण न्यूझीलंडमधला पहिला रुग्ण इराणशी संबंधित होता. यासोबतच दक्षिण कोरिया, उत्तर इटलीमधून येणाऱ्या आणि लक्षण दिसणाऱ्या सर्वांवरच निर्बंध घालण्यात आले.

न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान

त्यानंतर 16 मार्चच्या मध्यरात्रीपासून बाहेरच्या देशातून न्यूझीलंडमध्ये दाखल होणाऱ्या सर्वांवरच - न्यूझीलंडच्या नागरिकांवरही देशात दाखल झाल्यानंतर सेल्फ आयसोलेशनमध्ये जाण्याचा नियम लावण्यात आला. फक्त पॅसिफिक महासागरातल्या देशातील बेटांवरून येणाऱ्या प्रवाशांना यातून वगळण्यात आलं. कारण याभागात कोरोनाचा प्रादूर्भाव फारसा नव्हता.

हे निर्बंध जगातले सर्वात कठोर निर्बंध असले तरी त्यासाठी आपण माफी मागणार नसल्याचं पंतप्रधान जेसिंडा आर्डन यांनी म्हटलं होतं.

त्यानंतर काहीच दिवसांत पंतप्रधान आर्डन यांनी देशाची सीमा नागरिक नसलेल्या सर्वांसाठी आणि नागरिकांसाठीही बंद करण्याचा अभूतपूर्व निर्णय घेतला.

"सुरुवातीच्या टप्प्यातच काही हजारांच्या घरात रुग्णसंख्या असतानाच हा निर्णय घेण्यात आल्याने लोकांची आवक थांबली आणि त्यांना कम्युनिटी ट्रान्समिशनही थांबवता आलं," न्यूझीलंडमधल्या मासी युनिव्हर्सिटीचे अर्थशास्त्रज्ञ प्रा. मार्टिन बेर्का यांनी बीबीसीला सांगितलं.

लवकर लागू केलेला लॉकडाऊन

कोरोना व्हायरस हा नेहमीच्या फ्लूच्या साथीसाठीच्या उपायांनी आटोक्यात येणार नाही, हे मार्चच्या मध्यापर्यंत लक्षात आल्याचं न्यूझीलंडच्या आघाडीच्या एपिडेमिऑलिजिस्ट्स (साथीच्या रोगांचे तज्ज्ञ) पैकी एक प्राध्यापक मायकल बेकर सांगतात.

जानेवारी महिन्यापासून वुहानमध्ये लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनने काय साध्य झालं याविषयी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने एक अहवाल सादर केला होता आणि यावरूनच आपल्याकडे साथीची सुरुवात होत असतानाच सगळे महत्त्वाचे उपाय वापरत रोगाचा संपूर्ण नायनाट करण्याचा प्रयत्न करायला हवा, हे लक्षात आल्याचं प्राध्यापक बेकर सांगतात.

"सगळ्या गोष्टींची नेहमीप्रमाणे वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून खात्री करून घेण्याऐवजी आम्ही म्हटलं की, जे काही पुरावे दिसतायत त्यानुसार चीनमध्ये हे बऱ्यापैकी प्रभावी ठरलं आहे."

झपाट्याने बदलणाऱ्या...


न्यूझीलंडसाठी तेव्हाही केन विल्यमसन हा आधारवड होता तर युवा टीम इंडियाची धुरा विराट कोहलीकडे होती. संघातील प्रमुख फलंदाज असलेल्या कोहलीने त्या मॅचमध्ये चक्क केन विल्यमसनला बाद करत न्यूझीलंडच्या डावाला खिंडार पाडले. केन नंतर कोहलीने फ्रेझर कोलसनलाही आऊट केलं होतं.

संयमी फलंदाजीसाठी ओळखला जाणारा केन विराटच्या कामचलाऊ गोलंदाजीवर फसला होता.

विराटच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाने सेमी फायनलचा अडथळा पार केल्यानंतर फायलनमध्ये दक्षिण आफ्रिकेला 12 धावांनी नमवत जेतेपदावर नाव कोरलं होतं.

त्या संघातील विराट कोहली, रवींद्र जडेजा मंगळवारी होणाऱ्या वर्ल्ड कपच्या उपांत्य लढतीसाठी संघात आहेत. तत्कालीन न्यूझीलंडच्या संघातील केन विल्यमसन आणि टिम साऊदी मंगळवारी न्यूझीलंडच्या संघात आहेत.

अकरा वर्षांपूर्वीच्या त्या लढतीतील ते दोघे तरुण खेळाडू आता वनडे वर्ल्ड कपच्या सेमी फायनलमध्ये एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत.

कोहलीने त्यावेळी गोलंदाजीत चमक दाखवली होती.

अकरा वर्षांपूर्वीच्या त्या मॅचमध्ये न्यूझीलंडने प्रथम फलंदाजी करताना 205 धावांची मजल मारली होती. कोरे अँडरसनने सर्वाधिक 70 धावांची खेळी केली होती.

भार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तातर्फे सिद्धार्थ कौल, विराट कोहली आणि तन्मय श्रीवास्तव यांनी प्रत्येकी 2 विकेट्स घेतल्या होत्या.

विराट कोहली

प्रत्युत्तरादाखल खेळताना टीम इंडियाला डकवर्थ लुईस पद्धतीनुसार 191 धावांचे लक्ष्य देण्यात आलं. श्रीवत्स गोस्वामीच्या 51 धावांच्या खेळीच्या बळावर टीम इंडियाने हे लक्ष्य गाठलं. कोहलीने 43 धावा करत त्याला चांगली साथ दिली होती.

अष्टपैलू कामगिरी करणाऱ्या कोहलीलाच मॅन ऑफ द मॅच पुरस्काराने गौरवण्यात आलं.

दरम्यान, सध्या आंतरराष्ट्रीय पटलावर 'फॅब्युलस फोर'मध्ये विराट कोहली, जो रूट, स्टीव्हन स्मिथ आणि केन विल्यमसन यांची गणना होते.

जगभरात सगळीकडे, कठीण खेळपट्टयांवर, दर्जेदार गोलंदाजांसमोर, प्रतिकूल हवामानात धावांची टांकसाळ उघडणं हा चौघांमधील सामाईक दुवा.

कोहली वनडे आकडेवारी

केन विल्यसमन आकडेवारी

योगायोग म्हणजे या चौघांच्या संघांनी वर्ल्डकपची सेमी फायनल गाठली आहे, त्यामुळे हे चौघं एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत.

विराट कोहली आणि केन विल्यमसन

मंगळवारी विराट कोहली आणि केन विल्यमसन समोरासमोर असतील. आपापल्या संघांना जिंकून देण्याचं आव्हान या दोघांसमोर आहे.

(ही बातमी प्रथम 8 जुलै 2019 रोजी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019च्या दरम्यान प्रसिद्ध झाली होती.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


न्यूयॉर्क टाइम्सच्या बातमीनुसार स्पेनचा युट्यूबर कैगुहा रेन याला पीडित व्यक्तीचा सन्मान आणि नैतिकतेला धक्का पोहचवल्याच्या गुन्ह्यात दोषी ठरविण्यात आले, हे प्रकरण 2017 चे आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार रेनला त्याचे युट्यूब चॅनल बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. 2024पर्यंत तो कोणतीही व्हीडीओ पोस्ट करू शकणार नाही.

रेनला 20 हजार युरो इतका दंड हा पीडित व्यक्तीला द्यावा लागणार आहे. न्यून्यॉर्क टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार रेनला तुरुंगातच राहावं लागण्याची शक्यता कमी आहे.

कारण स्पेनच्या नियमांनुसार जर एखाद्या व्यक्तींने कोणत्याही हिंसक प्रकारचा गुन्हा केला नसेल आणि त्याला दोन वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेची सुनावणी झाली असेल तर ती पहिली चूक म्हणून माफी दिली जाते.

पीडित बेघर व्यक्तीचे नाव जॉर्ज एल. आहे. तो बार्सेलोनामध्ये येण्याआधी मेंढपाळ म्हणून काम करत होता.

न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांवरुन लक्षात आले की रेनने या व्हिडीओला मिळणाऱ्या जाहिरातीवरुन दोन हजार यूरो कितकी कमाई केली.

न्यायालयात सांगितले गेले की अशा पद्धतीची ही पहिली घटना नाही तर रेन सतत दुर्बल लोकांसोबत असंच करतो.

या व्हिडीओमध्ये पीड... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ित व्यक्ती हा उलट्या करू लागला होता. व्हिडीओ पाहून अनेक लोकांनी रेनवर टीका केली.

रेनने स्वतःवर होत असलेल्या टीकेला घाबरून तो व्हिडीओ डिलीट केला आणि पीडित व्यक्तीकडे जाऊन त्याला 20 यूरोची लाच देण्याचा प्रयत्न केला.

त्यानंतर पीडित व्यक्तीने कायदेशीर कारवाई करू नये म्हणून त्याला 300 यूरोची ऑफर दिली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या व्यासपीठावर ट्रम्प यांनी पहिल्यांदाच भाषण केलं. तांत्रिक प्रक्रियांपेक्षा लोकांवर भर द्यायला हवा असा ट्रम्प यांनी सांगितलं.

सर्व देशांनी एकत्र येत काम केलं तर संयुक्त राष्ट्रांची ताकद वाढू शकते असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

ट्रंप हे कायमच त्यांच्या टीका करणाऱ्या भाषणासाठी ओळखले जातात. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भाषण करतांना सुद्धा त्याची प्रचिती आली. पण, आधी प्रचाराची भाषणं असोत किंवा इतर व्यासपीठं, ट्रंप कायमच टीका करत राहीले किंवा वादग्रस्त वक्तव्य.

ट्रंप यांची काही गाजलेली आणि वादग्रस्त ठरलेली विधानं

आपल्या बहुतांश भाषणात ते किमान एकदा तरी कोणत्या ना कोणत्या दहशतवादी हल्ल्याचा संदर्भ देत असतात.

फ्लोरिडामध्ये ते भाषण देत होते, त्यावेळी त्यांनी ब्रसेल्स, नाइस आणि पॅरिसमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यावरच ते थांबले नाहीत तर ते म्हणाले, 'जर्मनीमध्ये काय होत आहे बघा. काल रात्री स्वीडनमध्ये काय झालं बघा? दहशतवादी हल्ले होत आहेत.'

खरं तर स्वीडनमध्ये काहीच घडलं नव्हतं. पण स्वीडनमध्ये दहशतवादी हल्ला झाल्याचं ते ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

म्हणाले. त्यांच्या या वाक्यानंतर अनेक जण संभ्रमात पडले. त्यांची ही चूक सावरताना त्यांच्या कार्यालयाला मोठी कसरत करावी लागली होती.

आयोजकांवरच आली माफी मागण्याची वेळ

डोनाल्ड ट्रंप यांनी बॉइज स्काऊटच्या वार्षिक संमेलनाला भाषण दिलं होतं. हे भाषण अनेक कारणांमुळं गाजलं. शालेय विद्यार्थ्यांसमोर त्यांनी असं भाषण दिलं जणू ते निवडणुकीच्या प्रचारासाठी आले आहेत.

बॉइज स्काऊट संमेलनाला राष्ट्राध्यक्षांना निमंत्रित करण्याची परंपरा आहे. आतापर्यंत कुणीही वार्षिक संमेलनाला राजकीय विषय काढला नव्हता. पण ट्रंप यांनी तो काढला. यामुळं आयोजकांवरच नामुष्की ओढवली होती.

ट्रंप यांच्या चुकीसाठी आयोजकांनी पालक आणि विद्यार्थ्यांची माफी मागितली.

मेक्सिकन स्थलांतरितांना म्हणाले गुन्हेगार

आपल्या सुरुवातीच्या भाषणांपासूनच त्यांनी मेक्सिकन स्थलांतरितांवर हल्लाबोल केला होता. मेक्सिकोतून केवळ गुंड आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक येतात असं ते म्हणाले होते.  त्यामुळे नसता वाद ओढवला.

'काही जण चांगले देखील असतील पण बहुतांश लोक हे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत', असं ते म्हणाले होते.

माजी सैनिक आणि सिनेटरवर अकारण टीका

आयोवा इथे दिलेल्या भाषणात त्यांनी सिनेटर जॉन मॅककेन यांच्याबद्दल वाईट वक्तव्य केलं. मॅककेन यांनी व्हिएतनाम युद्धात पराक्रम गाजवला होता.

त्यांना साडेपाच वर्षं युद्धकैदी बनवण्यात आलं होतं. असं असून देखील ट्रंप म्हणाले की, मॅककेन हे काही शूर नाहीत. जे लोक पकडले जातात ते काही शूर नसतात असं ते म्हणाले. त्यांच्या या वाक्याचा अनेकांनी निषेध केला होता.

मेक्सिको आणि अमेरिकेत भिंत बांधण्याचं आश्वासन

आपल्या निवडणुकीच्या प्रचारावेळी त्यांनी एक भलतंच आश्वासन दिलं होतं. मी राष्ट्राध्यक्ष झालो तर स्थलांतरितांना रोखण्यासाठी मेक्सिको आणि अमेरिकेच्या सीमेवर एक मोठी भिंत बांधेन आणि त्या भिंतीचा खर्च मेक्सिको सरकारकडून वसूल करुन घेईल असं ते म्हणाले होते.

चुकीच्या ठिकाणी म्हणीचा उल्लेख

आयर्लंडचे तत्कालीन पंतप्रधान एंडा केन्नी यांची त्यांनी भेट घेतली.  या भेटीदरम्यान आयर्लंडची एक म्हण मला फार आवडते असं ते म्हणाले. 'ज्या मित्रांनी तुमच्याकडं पाठ फिरवली त्यांना विसरा, पण जे तुमच्या पाठीशी उभे राहिली त्यांना कायम लक्षात ठेवा' अशा अर्थाची ती म्हण आहे.

या म्हणीचा उल्लेख ट्रंप यांनी केन्नी यांच्यासमोर केला. ही म्हण खरं तर नायजेरियाची आहे....


पंकजा आणि धनंजय मुंडे

तेव्हापासूनच या दोघांमधलं राजकीय द्वंद्व चर्चेचा विषय ठरलं आहे. आणि आज या भावा-बहिणीच्या इतिहासात डोकावण्याचं निमित्त आहे येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीचं.

बीड इथं राष्ट्रवादीच्या सभेत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी विधानसभा निवडणुकीसाठी बीड जिल्ह्यातील पाच मतदारसंघातील उमेदवारांची नावं जाहीर केली. परळी मतदारसंघातून विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांना उमेदवारी जाहीर झाली आहे.

साहजिकच महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडे यांच्यात होणाऱ्या थेट लढतीकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागणार आहे.

पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडे यांच्या राजकारणाकडे पाहायचं झाल्यास आतापर्यंत झालेल्या विविध निवडणुकांचा इतिहास पाहावा लागेल.

लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवार प्रीतम मुंडे या निवडून आल्या. त्यांच्याविरोधात राष्ट्रवादीतर्फे बजरंग सोनवणे निवडणूक रिंगणात होते. बजरंग सोनवणे हे धनंजय मुंडे यांच्याजवळचे. त्यामुळे या निवडणुकीला महत्व प्राप्त झाले होते.

बीड-उस्मानाबाद-लातूर या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून भाजपचे सुरेश धस परिषदेत निवडून गेले. या फ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेरीमध्ये पंकजांनी बाजी मारली. धनंजय हरले.

अत्यंत प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या या निवडणुकीत उमेदवार सुरेश धस आणि जगदाळे उभे होते. असे असले तरी खरी निवडणूक पंकजा आणि धनंजय यांच्यातच लढली गेल्याचं मानलं जात होतं.

या निवडणुकीत भाजपचे रमेश कराड यांनी ऐन वेळेस राष्ट्रवादीत प्रवेश घेतला. त्यांनी राष्ट्रवादीने तिकीटही जाहीर केलं, पण अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी कराड यांनी निवडणुकीच्या रिंगणातून माघार घेतली. यातही पंकजा यांची राजकीय खेळी यशस्वी झाल्याची चर्चा राज्यभर झाली.

राज्याच्या राजकारणात महत्त्वाचे नेते असलेल्या या बहीण-भावांमध्ये जवळपास गेल्या 9 वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. या दोघांमुळे अगदी कृषी उत्पन्न बाजार समितीसारखी निवडणूकही राज्यभर चर्चेचा विषय ठरली आहे.

पंकजांच्या एंट्रीने चित्र बदललं

2009 साली गोपीनाथ मुंडे बीड मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले तर त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघातून पंकजा मुंडेंना उमेदवारी देण्यात आली. धनंजय मुंडेंची नाराजी दूर करण्यासाठी त्यांना विधान परिषदेवर संधी देण्यात आली. पण इथूनच सुप्त संघर्षाला सुरुवात झाली होती.

2012 पर्यंत धनंजय आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्यातील संबंध बऱ्यापैकी ताणले गेले.

जानेवारी 2012 मध्ये धनंजय मुंडेंनी बंड करत परळीच्या नगराध्यक्षपदी आपला उमेदवार निवडून आणला. तसंच परळी कृषी उत्पन्न बाजार समितीही आपल्या गटाच्या ताब्यात घेऊन गोपीनाथ मुंडेंना धक्का दिला.

यापाठोपाठ धनंजय मुंडेंचे वडील (आणि गोपीनाथरावांचे भाऊ) पंडितअण्णा मुंडे यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. त्यानंतर धनंजय मुंडे केवळ तांत्रिकदृष्ट्या भाजपमध्ये होते.

2013  मध्ये धनंजय मुंडेंनी राष्ट्रवादीत प्रवेश करत विधान परिषदेची निवडणूक राष्ट्रवादीकडून लढवली. ही निवडणूक अत्यंत चुरशीची झाली. त्यामध्ये धनंजय विजयी झाले.

पंकजा विरुद्ध धनंजय संघर्षाला सुरुवात

2014 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत गोपीनाथ मुंडेंना स्वतःच्या मतदारसंघात म्हणजेच बीडमध्ये लक्ष केंद्रित करून राहावं लागलं. ही लोकसभा निवडणूक जिंकून मुंडे दिल्लीत गेले आणि मोदी कॅबिनेटमध्ये ग्रामविकास मंत्री झाले. पण मंत्री झाल्याच्या आठव्याच दिवशी त्यांचा दिल्लीत अपघातात मृत्यू झाला.

मुंडेंच्या निधनानंतर धनंजय विरुद्ध पंकजा असा संघर्ष सुरू झाला. धनंजय तसे राजकारणात मुरले होते तर पंकजा आतापर्यंत वडिलांच्या पंखांखाली राजकारण करत होत्या. पण शोक करत बसायला...


पंकजा मुंडे

"पंकजा मुंडेंना केंद्रात काही ना काही चांगली जबाबदारी मिळणार आहे. केंद्रात पंकजा मुंडेंना जबाबदारी देऊ, असं केंद्रानं सूचवलं. राज्याच्या कोअर कमिटीच्या पंकजा मुंडे शंभर टक्के सदस्य असतील. आमच्यासोबतच त्या काम करतील. मात्र, महाराष्ट्राचं काम पाहत असताना, त्यांनी केंद्रात वेळ द्यावा, अशी केंद्राची अपेक्षा आहे," असं चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केलं.

चंद्रकांत पाटील यांच्या स्पष्टीकरणानंतर पंकजा मुंडे यांनी ट्विटरवर त्यांचे आभारही मानले आहेत. आपल्याविषयी भूमिका जाहीर केल्याबद्दल चंद्रकांत पाटील यांचे आभार, असं ट्वीट पंकजा मुंडेंनी केलं आहे.

दुसरीकडे, पंकजा यांच्या बहिणीला म्हणजेच प्रीतम मुंडे यांना मात्र प्रदेश उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. पंकजा यांनी याबाबत ट्वीट करून बहिणंचं अभिनंदन केलं आहे. तसंच एक सल्लादेखिल दिला आहे. त्या लिहितात, "प्रितम मुंडे ताईला शुभाशीर्वाद प्रदेशाचे उपाध्यक्ष मिळाल्या बद्दल अभिनंदन...  मुंडे- महाजनाच्या संघटनेतील कामाचा वारसा चोख बाजावशील असा पूर्ण विश्वास. गुड लक."

भाजप कार्यकारिणीच्या प्रमुख पदांमध्ये विनोद तावडे, पंकजा मुंडे, एकन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाथ खडसे यांना डच्चू देण्यात आला आहे.

भाजपच्या महामंत्रिपदी चंद्रशेखर बावनकुळे असतील, तर एकूण 12 जण पक्षाच्या उपाध्यक्षपदी असतील. यामध्ये राम शिंदे, प्रीतम मुंडे, रक्षा खडसे आदींचा समावेश आहे.

भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये असतील,तर आयटी विभागाचे प्रमुख आशिष कुलकर्णी असतील.

तर आधीचे मुख्य प्रवक्ते माधव भांडारी यांना प्रदेश उपाध्यक्षपद देण्यात आलं आहे.

भाजप कार्यकारिणी सदस्यांची यांदी

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


पंकजा मुंडे

पण, पंकजा मुंडे यांच्या या भाषणाचे नेमके 5 अर्थ काय निघतात, ते जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.

1. उद्धव ठाकरेंची स्तुती आणि देवेंद्र फडणवीसांचा अनुल्लेख

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आहेत आणि पंकजा मुंडे विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या नेत्या आहेत. भाजपमधील इतर नेते सरकारवर टीका करत असताना पंकजा मुंडेंनी उद्धव ठाकरेंचा 'भाऊ' म्हणून उल्लेख केला. त्यांची स्तुती केली, त्यांचं अभिनंदन केलं. गरज पडल्यास आंदोलन करू, असं त्या म्हणाल्या.

पण एकंदरीतच त्यांचा सूर उद्ध ठाकरेंचं अभिनंदन करण्याचा होता. त्यामुळे यातून पंकजांनी एकप्रकारे राजकीय संदेश दिला आहे. हा भाजपच्या राज्यातल्या नेतृत्वाला म्हणजेच देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील यांना त्या नाराज आहेत, असं सुचविणारं आहे.

2. राज्यव्यापी महत्त्वाकांक्षा

पंकजा मुंडे यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा या राज्यव्यापी आहेत, असं त्यांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिलं आहे. निवडणूक हरल्या असल्या तरी त्यांची महत्त्वाकांक्षा मोठी आहे.

त्यांनी म्हटलं की, मी आमदार नसले तरी पार्थडी, जिंतूर आणि केजची मी आमदार आहे. हे बोलताना त्यांनी समर्थकांच्या मतदारसंघांची नाव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं  सांगितली आणि अशा 120 ठिकाणी आपल्याला आमदार निवडून आणायचे असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

पंकजा मुंडे

याचा अर्थ राज्याच्या राजकारणात त्यांचा दबदबा निर्माण होईल, कदाचित त्यांचा डोळा मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर असेल. राज्यभर दौरा करणार आणि आपल्याला आता शिवाजी पार्कात मेळावा घ्यायचा आहे, अशी राजकीय महत्त्वाकांक्षा त्यांनी बोलून दाखवली.

कोरोनामुळे सभेला त्यांचे पाठीराखे संख्येनं कमी होते. मोजक्याच लोकांना बोलावलं होतं. पण, पंकजा मुंडे यांच्या समर्थकांनी दिलेल्या 'आली रे आली, महाराष्ट्राची वाघीण आली' या घोषणा  स्पष्टपणे ऐकू येत होत्या. म्हणजे त्या बीड जिल्ह्यापूरत्या मर्य़ादित नव्हत्या, तर पूर्ण महाराष्ट्रभर त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा आहे, हे त्यांनी दाखवून दिलं.

3. मतदारसंघ आणि मतदार

पुढचा मुद्दा पंकजा यांच्या मतदारसंघाविषयीचा, त्यांच्या मतदारांविषयीचा होता. मीच गोपीनाथ मुंडे यांची वारसदार आहे, हे सांगण्यासाठीचा त्यांचा प्रयत्न होता. याचं कारण असं जरी त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा मोठ्या असल्या तरी त्या सध्या आमदारही नाहीयेत.

त्यांचा धनंजय मुंडेंनी पराभव केलेला आहे. म्हणून धनंजय मुंडेंचं एकदाही नाव न घेता त्यांनी धनंजय मुंडेंवर जोरदार टीका केली. त्यांच्या भाषणातला बराच वेळ धनंजय मुंडेंवर अप्रत्यक्षपणे टीका करणे आणि ऊसतोड कामगारांची मीच कशी नेता आहे, त्यांचे प्रश्न मीच कसे सोडवते यावर होता.

पंकजा मुंडे

आपल्या पाठीराख्यांची म्हणजे वंजारी समाजातल्या ऊसतोड कामगारांची एकजूट राहावी, यासाठी तुम्ही प्रयत्न करायला हवे, असं त्या उपस्थित असलेल्या लोकांना म्हणाल्या.

थोडक्यात काय तर मीच तुमचे प्रश्न सोडवते, असं त्या आपल्या पाठीराख्यांना, मतदारांना सांगत होत्या. त्यांनी शरद पवारांचाही उल्लेख केला, कारण धनंजय मुंडे राष्ट्रवादीमध्ये आहेत. शरद पवारांशी आपले कसे जवळचे संबंध आहेत, मी फोन केल्यावर ते कसे प्रश्न सोडवाला मदत करतात, असंही पंकजा मुंडेंनी दाखवण्याचा प्रयत्न केला.

4. 'मी आहे तिथंच आहे'...म्हणजे काय?

मी आहे तिथंच आहे, असं त्या म्हणाल्या. याचे दोन अर्थ निघू शकतात. पहिलं म्हणजे त्यांनी सांगितलं की, भाजपनं मला केंद्रीय जबाबदारी दिली आहे. यातून त्यांनी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला हा एक मेसेज दिला आहे की, तुम्ही जरी मला केंद्रीय जबाबदारी दिली असली तरी माझं राजकारण हे महाराष्ट्रातलं आहे, मराठवाड्यातलं आहे, त्यामुळे मी...


पंकजा मुंडे

बीडमध्ये तरुणीवर असिड हल्ला होऊन नंतर जिवंत जाळण्याची घटना समोर आली आहे. उपचारादरम्यान त्या तरुणीचा मृत्यू झाला. या घटनेवर भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी संताप व्यक्त केला आहे. गृहमंत्र्यांनी यात तात्काळ लक्ष घातलं पाहिजे अशी मागणी पंकजा मुंडे यांनी केली आहे.

महाराष्ट्राला या घटना नवीन नाहीत. मुख्यमंत्री, गृहमंत्री यांनी यामध्ये लक्ष घातलं पाहिजे. फक्त बैठका न घेता माहिती घेऊन एक स्पेशल फोर्स प्रत्येक जिल्ह्यात विशिष्ट घटना हाताळण्यासाठी लावली पाहिजे. खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून आरोपीला कठोर शिक्षा दिली जावी असं पंकजा म्हणाल्या. 'एबीपी माझा'ने ही बातमी दिली आहे.

दिवाळीच्या दिवशी असं काही बोलावं लागणं दुर्देवी असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि बीडच्या पोलीस महासंचालकांशी बोलणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

दिवाळासाठी गावी परतणाऱ्या तरुणीवर येळंबघाट इथे घडली होती. गंभीररीत्या भाजलेल्या तरुणीवर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू असतानाच रविवारी पहाटे तिचा मृत्यू झाला. याप्रकरणातील आरोपी आणि मयत तरुणी पुण्यात लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होते, अ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

शी माहिती समोर आली आहे.

2. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासारखी परिस्थिती-रवी राणा

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात हुकूमशाही चालवली आहे. आणीबाणीच्या काळाची आठवण येते. शेतकऱ्यांसाठी आवाज उचलला म्हणून तीन दिवस जेलमध्ये ठेवलं. शेतकऱ्यांनाही अटक केली. आता मुंबईत जाण्यापासून रोखलं. अशाप्रकारच्या हुकूमशाहीमुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू व्हावी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असा आरोप आमदार रवी राणा यांनी केला आहे. टीव्ही9ने ही बातमी दिली आहे.

रवी आणि नवनीत राणा यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. मात्र राणा दांपत्य मुंबईला रवाना होण्यापूर्वीच पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं. मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांचा आणि लोकप्रतिनिधींचा आवाज दडपत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

"हजारो शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं. शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी झाली. त्याबद्दल मी आवाज उठवला. लॉकडाऊनमध्ये सर्वसामान्यांना आलेलं वाढीव वीजबिल कमी करावं, यासाठी कुणी आवाज उठवला तर त्यांना जेलमध्ये टाकाल,"  असा सवाला रवी राणा यांनी विचाराल आहे.

3. रावणासारखी भूमिका घेणाऱ्या राम कदम यांचं नामांतर केलं पाहिजे- नीलम गोऱ्हे

"रावणासारखी भूमिका घेणाऱ्या राम कदम यांचं नाव बदललं पाहिजे. मुलीचं अपहरण करण्यासारखी रावणाची भाषा आणि रावणासारखी भूमिका घेणारे वेगवेगळे सल्ले देत राहतात यावर जास्त भाष्य करण्याची इच्छा नाही. मला वाटतं त्यांचा मार्ग चुकला आहे आणि ते अशा पद्धतीने सातत्याने वर्तन करत आहेत," असं शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे यांनी म्हटलं आहे. 'लोकसत्ता'ने ही बातमी दिली आहे.

नीलम गोऱ्हे

"भाजपचे जे लोक सतत टीका करत आहेत त्यांच्या पाठीमागे असणारी माणसं कधी त्यांची पाठ सोडून शिवसेनेत किंवा अन्य पक्षात जातील हे कळणारही नाही. खरं सांगायचं तर एखाद्या अपघातानंतर जसा मानसिक धक्का बसतो तसा यांना बसला आहे. लांब कशाला जायचं, चंद्रकात पाटील यांनी कोथरुडमधून पुन्हा उभं राहून दाखवावं," असं आव्हानच नीलम गोऱ्हे यांनी दिलं आहे.

4. आजपासून धार्मिकस्थळं उघडणार

मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेप्रमाणे आजपासून राज्यातील मंदिरं, मशिदी, चर्च यांच्यासह सर्वधर्मीयांची प्रार्थनास्थळं उघडणार आहेत.

प्रार्थनास्थळांमध्ये जाताना मास्क परिधान करणं अनिवार्य आहे. सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे, गर्दी टाळणे, सॅनिटायझरचा वापर करणे या गोष्टीही महत्त्वाच्या...


पंकजा मुंडे - 3 जून हा मुंडेवर प्रेम करणार्‍या सर्व कार्यकर्त्यांसाठी काळा दिवस आहे. आम्ही या दिवशी गोपीनाथ गडावर मुंडे साहेबांच्या स्मृतींना अभिवादन करण्यासाठी जमतो. पण यंदा कोरोनाचं संकट आहे. त्यामुळे मी ती पोस्ट लिहिली.

जे कराल ते सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळून करा. जो सदैव काही ना काही करत असतो तो बिनासंघर्षाचा नाही राहू शकत. त्यामुळे संघर्ष हा कायम असणारचं आहे.

प्रश्न - गोपीनाथ मुंडेंच्या निधनानंतर तुम्ही 'संघर्ष यात्रा' काढली. तुम्ही लोकांमध्ये गेलात. पंकजा मुंडे यांना आता पुन्हा 'संघर्ष यात्रा' काढून लोकांमध्ये जाण्याची वेळ आलीय असं वाटतं?

पंकजा मुंडे - गोपीनाथ मुंडे गेल्यानंतर मी 'संघर्ष यात्रा' काढली आणि ती यशस्वी झाली. सध्या कोरोनाच्या संकटात ते शक्य नाही. पण हे सर्व संपल्यानंतर मी नक्की लोकांमध्ये जाईन.

प्रश्न - गोपीनाथ मुंडे आणि तुमच्या राजकीय वाटचालीमध्ये तुम्हाला साम्य दिसतं? कारण त्यांना बराच राजकीय संघर्ष करावा लागला होता आणि तो तुम्हालाही करावा लागतोय?

पंकजा मुंडे - एका मोठ्या राजकीय व्यक्तीचं मूल असणं ही खूप मोठी चॅलेंजिंग गोष्ट आहे. एका लेव्हलपर्यंत पोहचणं हे ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गरजेचं असतं. त्यावेळची राजकीय परिस्थिती वेगळी होती. त्यावेळी सोशल मीडिया नव्हता. मोबाईल नव्हता. अटलबिहारी वाजपेयी हे पंतप्रधान होते.

विलासराव देशमुखांसारखा नेता त्यांचा विरोधक असून मित्र होता. तेव्हाच्या राजकीय संस्कृतीमध्ये आणि आताच्या राजकीय संस्कृतीमध्ये खूप फरक आहे. मी थोडी मागासलेली असल्यामुळे मला ते दिवस खूप आवडतात.

प्रश्न - तेव्हाचा भारतीय जनता पक्ष आणि आताचा यात काय फरक जाणवतो तुम्हाला?

पंकजा मुंडे - प्रत्येक पक्ष हा काळानुसार बदलत असतो. मग तो कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी असो किंवा भाजप... तेव्हा भाजपकडेही सोशल मीडिया नव्हता. मुंडे साहेबांनी नांगरधारी शेतकरी होऊन निवडणूक लढली. स्वत: सतरंजी अंथरून, भोंगे लावून प्रचार केला. त्या भाजपमध्ये आणि आताच्या भाजपमध्ये जमीन-आसमानचा फरक आहे. आता एका ट्वीटवर लाखो कार्यकर्त्यांपर्यंत भाजप पोहचतेय. पण लोकांमध्ये जाणं हे कमी झालंय.

प्रश्न - गोपीनाथ मुंडे यांच्या संघर्षाचा वारसा तुम्हालाही लाभलाय असं तुम्हाला वाटतं का? कारण त्यांना पक्षाअंतर्गत आणि पक्षाबाहेर संघर्ष करावा लागला?

पंकजा मुंडे - हो निश्चितपणे..! त्यांनी गोपीनाथ पांडुरंग मुंडे म्हणून सुरवात केली आणि मी पंकजा गोपीनाथ मुंडे... त्यांची सामान्य कार्यकर्ता म्हणून सुरुवात झाली. माझ्याकडे तसं सगळं होतं. वडील होते, आमदारकी होती. पण ते गेल्यानंतर मला घरातच संघर्ष करावा लागला. माझ्यासाठी तो 'इमोशनल बस्ट' होता. पराभवाला तेही सामोरे गेले. पण मी राजकीय वाटचालीच्या एका वरच्या स्तरावर पोहचल्यावर मला पराभव पत्करावा लागला तो त्यांना नव्हता लागला.

प्रश्न - गोपीनाथ मुंडे यांनी पक्षात राहू नये म्हणून अनेक नेत्यांनी प्रयत्न केले. त्यांच्याबरोबरही पक्षाअंतर्गत राजकारण झालं आणि आता तुम्ही स्ट्रगल करताय. हे दोन बिंदू तुमच्या आणि त्यांच्या राजकीय कारकिर्दिला जोडतात असं वाटत?

पंकजा मुंडे - कोणत्याही पक्षात सारखी गुणवत्ता असलेले लोक असतात त्यामुळे एक स्पर्धाही असतेच. आम्ही काही जीवाचे शत्रू नसतो. ते एक पुरुष होते आणि मी एक स्त्री आहे ही एक आमच्यातली भिन्नता आहे. मी खूप चांगल्या महिला सचिवांबरोबर काम केलं. पण आपल्याकडे अजून एकही महिला मुख्य सचिव झाली नाही. त्यामुळे स्त्रीला बराच संघर्ष असतो.  तुमच्यामध्ये मेरीट आहे तर तुम्हाला संघर्ष चुकत नाही.

प्रश्न - विधानपरिषदेची उमेदवारी न मिळाल्यामुळे तुम्हाला वाईट वाटलं?

पंकजा मुंडे...


पंकजा मुंडे यांनी एका ट्वीटमध्ये म्हटलंय, "कोरोनाच्या धर्तीवर शिक्षकांच्या बदल्या ऑफलाईन पद्धतीनं होणार असं ऐकलं आहे. ज्याचा वशिला नाही, वाली नाही अशा गरीब शिक्षकांसाठी हा ऑफलाईनचा निर्णय कोरोनाच्या संकटात आणखी संकट आणेल, त्यामुळे राज्य सरकारनं यावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे."

सरकारच्या या निर्णयामुळे पारदर्शकता आणि मेरिट सोडून भ्रष्टाचार व शोषण होईल, असंही पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

पुढे त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हा निर्णय बदलावा या मागणीसाठी पत्र लिहिलं आहे.

ग्रामविकास विभागाच्या 15 जुलै 2020च्या एका पत्राचा संदर्भ देत त्यांनी या पत्रात लिहिलं आहे की, "जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या ऑफलाईन पद्धतीनं करण्याचे निर्देश सरकारनं जिल्हा परिषदांना दिले आहेत.

ग्रामविकास विभागाच्या 2017 मधील शासन निर्णयानुसार, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या जिल्हा अंतर्गत व आंतरजिल्हा बदल्या मानवी हस्तक्षेपाशिवाय संगणकीय प्रणालीद्वारे ऑनलाईन करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार 2018-19मध्ये राज्यभरात जवळपास 98 हजार शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या. य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा बदल्यांच्या धोरणावर उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले होते."

"महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ यांचे 16 जुलै 2020 आणि महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद यांचे 16 जुलै 2020च्या निवेदनाद्वारे जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाईन पद्धतीनेच करण्यासाठी सरकारकडे विनंती केली आहे.

"सध्या कोरोनाच्या संकटात सगळीच कामं ऑनलाईन पद्धतीनं केली जात आहे. तसंत वर्क फ्रॉम होम संकल्पनेला राज्यभरातून चांगला प्रतिसाद मिळत असताना शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदल्या रद्द करून ऑफलाईन करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा."

शासनाच्या निर्णयाला मुंबई शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार कपिल पाटील यांनीही विरोध दर्शवला आहे.

शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाईन पद्धतीनंच झाल्या पाहिजेत, अशी त्यांची भूमिका आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाईन पद्धतीनंच झाल्या पाहिजेत. पंकजा मुंडेंच्या काळात ऑनलाईन पद्धतीत अनेक त्रुटी राहिल्या होत्या. त्यामुळे शिक्षकांचे हाल झाले होते. त्यामुळे मग ऑनलाईन पद्धतीतून ज्यांच्यावर अन्याय होईल, अशा शिक्षकांच्या बदल्या ऑफलाईन करा, अशी आमची मागणी होती.

"शिक्षकांच्या बदल्या ऑफलाईन झाल्यास त्यात भ्रष्टाचार होऊ शकतो.  एकतर राजकीय हस्तक्षेप होऊ शकतो आणि दुसरं म्हणजे सोयीनुसार बदल्या केल्या जाऊ शकतात. हे दोन्ही थांबवण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीनंच बदल्या व्हायला हव्यात."

याशिवाय, प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या स्थानिक भाषेची जाण असणारे शिक्षकच असावेत, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना शिकणं सोपं जाईल, असंही पाटील म्हणतात.

शिक्षण तज्ज्ञ काय म्हणतात?

शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदलीची परंपरा बंद करू नका, असं मत शिक्षण तज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना मांडलं.

ते म्हणाले, "सरकारनं शिक्षकांच्या ऑफलाईन बदल्यांचा निर्णय आताच आणायची काही गरज नव्हती. कारण, अजून सध्या शाळा बंद आहेत. दिवाळीनंतरही सरकार या गोष्टीवर विचार करू शकत होतं. पण, आता कोरोनाच्या संकटाआडून सरकारनं ऑफलाईन बदल्यांची पद्धत परत सुरू करू नये. कारण, ऑनलाईन बदल्यांची परंपरा चांगली आहे, कारण त्यामुळे बदल्यांमधील भ्रष्टाचाराला आळा बसतो."

सरकारची भूमिका काय?

"यंदा जिल्हांतर्गत शिक्षकांच्या बदल्या ऑफलाईन पद्धतीनं होणार असून पुढच्या वर्षीपासून सगळ्या बदल्या ऑनलाईन पद्धतीनेच होणार आहे," असं ग्रामविकास मंत्री हसन...


पंकजा मुंडे विरुद्ध धनंजय मुंडे हा संघर्ष परळीसाठी काही नवीन नाही. पण मुंडे विरुद्ध मुंडे या वादात परळीच्या पदरात काय पडलं हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही नांदेडहून थेट गाठली परळी.

परळीची सकाळ तशी शांत. सकाळ सकाळ बाहेर पडलो तेव्हा नाक्या नाक्यावर मुलांची गर्दी होती. वाटलं गणपतीच्या तयारीत मुलं बाहेर पडलीयेत पण परळीत थोडा वेळ घालवलात तर तुमच्या लक्षात येतं की हे चित्र तसं रोजचंच. परळीच्या मध्यभागी असलेला राणी लक्ष्मीबाई टॉवर हा परळीच्या तरुणाईचा अड्डा. तिथेच नाक्यावर असलेल्या प्रवीणनं या परिस्थितीचं वास्तव सांगितलं.

तो म्हणतो, "भाऊ हे तर रोजचंच. इथे नोकऱ्या नाहीत. धंदे नाहीत. मग करणार काय? मग हे असं नाक्या नाक्यावर जमायचं. आमच्या परळीला खड्ड्यात घातलंय ते राजकीय कार्यकर्तागिरीनं. काही नाही, बाईक काढायची आणि नुसतं नेत्यांमागे फिरायचं. बस! हे इतकच उरलंय. पण याच नेत्यांना, आमच्या आमदारांना नोकऱ्या धंद्याविषयी यातलं एकही जण विचारणार नाही. बेरोजगारीनं परळीला आणि आमच्या तरुणाईला अक्षरश: पोखरलंय. कदाचित आज जर गोपीनाथ मुंडे असते तर आमच्यावर ही वेळ आली नसती."

मुंडे विरुद्ध मुंडे संघर्ष आणि विकास... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राज्याच्या महिला आणि बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडेंचा हा मतदारसंघ. राज्याच्या विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडेही परळीचेच. पण इतके हेवीवेट नेते मिळूनही परळीची परिस्थिती काही बदलली नाहीये. नांदेडहून परळीला येताना गंगाखेडच्यापुढे रस्त्यात खड्डे नाही तर खड्ड्यात रस्ते गेल्याचं चित्र दिसतं. रस्त्यांची दुर्दशा हा परळीचा आणखी एक प्रश्न.

"बाईक चालवायलाही भीती वाटते. गेल्या महिन्यात मी स्वत: तीनदा पडले" परळीच्या वैद्यनाथ कॉलेजमध्ये शिकणारी शरयू सांगत होती. परळीला जोडणारे आणि तालुक्यातल्या बहुतांश रस्त्यांची हीच अवस्था.

परळी-अंबाजोगाई रस्त्यातं काम दोन वर्षं रखडलंय. परळी बस स्थानकाच्या रस्त्याचं साधं डांबरीकरणही तसंच राहिलंय. बाजारात गेलं तर भाजी विक्रेत्यांच्या ठेल्यांच्या बाजूला गटार भरभरून वाहतंय हे परळीचं चित्र.

शरयू सांगते, "परळीकरांसाठी हे जरी नॉर्मल असलं तरी आम्हाला हे नको हे बोलून दाखवण्याचं धाडस मात्र कोणातही नाही. कारण एकच,  मुंडेंचं परळीवर असणारं वर्चस्व."

पण राज्याच्या राजकारणात महत्त्वाचा असणाऱ्या या मतदारसंघाची ही परिस्थिती झाली कशी हाही एक संशोधनाचा विषय आहे. परळी नगरपालिका ही धनंजय मुंडेंच्या म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हातात आहे तर राज्यात सरकार पंकजा मुंडेंच्या भाजपचं आहे.

दैनिक सकाळचे प्रतिननिधी लक्ष्मण वाकडे यांच्यानुसार भावा-बहिणीच्या वादात परळी खड्ड्यात गेलीये. परळीसाठी ना एका नेत्याकडे दूरदृष्टी आहे ना काही बदल घडवण्याची इच्छाशक्ती.

ते सांगतात, "परळीचा वेळ विकासकामांपेक्षा राजकारणातच जास्त जातो. आज फक्त आरोप प्रत्यारोपांचं राजकारण रंगलंय. विकास हा फक्त नावापुरता आणि घोषणांपुरता उरलाय."

दैनिक मराठवाड्याचे कार्यकारी संपादक प्रशांत जोशींच्यामते गोपीनाथ मुंडेंकडे परळीसाठी, बीडसाठी आणि एकूणच राज्यासाठी एक व्हिजन होती. पण आज पंकजा आणि धनंजय या दोन्ही मुंडेंकडे असं कुठल्याच प्रकारचं व्हिजन दिसत नाही. या दूरदृष्टीच्या अभावामुळेच आज ते ना परळीचा विकास करू शकले ना बीडचा आणि ना जिल्ह्यातल्या राजकारणाचा.

'दोन्ही मुंडेंचं राजकारण तर फक्त भावनिक'

पीसीएन न्यूजच्या वैशाली रूईकरांच्यामते पंकजा असतील किंवा धनंजय या दोघांचंही राजकारण विकासाचं नाही तर भावनिक आहे. "गेल्या पाच वर्षांत आपण काय केलं हे कोणीही बोलत नाही फक्त भावनिक मुद्द्यांना हात घालून लोकांची दिशाभूल करण्याचं काम या दोघांनीही...


पंकजा मुंडेंनी धसवाडी गाव दत्तक घेतलं आहे.

केंद्र सरकारच्या 'सांसद आदर्श ग्राम योजने'च्या धर्तीवर महाराष्ट्रात 2015मध्ये 'आमदार आदर्श ग्राम योजना' सुरू करण्यात आली. प्रत्येक आमदारानं आपल्या मतदारसंघातील 3 ग्रामपंचायती निवडाव्यात आणि जुलै 2019पर्यंत त्या 'आदर्श ग्राम' म्हणून विकसित कराव्यात, असं या योजनेसंबंधीच्या शासन निर्णयात सांगण्यात आलं.

राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या योजनेअंतर्गत बीड जिल्ह्यातल्या अंबाजोगाई तालुक्यातील धसवाडी हे गाव दत्तक घेतलं. 952 लोकसंख्येचं धसवाडी गाव बीड आणि लातूरच्या सीमेवर आहे. धसवाडी, वागदरवाडी या दोन गावांची मिळून इथं गट ग्रामपंचायत आहे.

रस्ते, पाणी, विजेची सुविधा

दुपारी 1च्या सुमारास आम्ही धसवाडीत पोहोचलो. गावातील मुख्य रस्ता सिमेंटनं बांधलेला आहे. गावातील चौकात आमची भेट काही तरुणांशी झाली. त्यातल्या एका तरुणानं आम्हाला गावातल्या कामांविषयी सांगितलं, "गावातल्या प्रत्येक गल्लीत सिमेंटचे रस्ते झालेत. बाथरूमची कामं झालीत, शोषखड्डे झालेत. मंदिरापाशी एक सभागृह व्हायलंय.

"पण, आमच्या ऐकण्यात भरपूर काही आल्तं, की व्यायामशाळा होईल, दवाखान... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा येणार, बँक येणार. पण असं काहीच झालं नाही. गावाचा विकास झालाय, पण जेवढा हवा तेवढा नाही."

गावातील रस्ते स्वच्छ आहेत आणि गावात वीजही उपलब्ध आहे.

"गावात पाण्याचा प्रश्न नाही, स्वच्छ पाणी मिळतं. पाईपलाईन झालेली आहे, त्यामुळे प्रत्येकाच्या घरासमोर नळं आहेत. दर दोन दिवसाला किंवा जशी गरज असेल, तसं पाणी सुटतं. पाण्याचं टेन्शन नाही. लाईटची व्यवस्था झाली आहे. शाळा, अंगणवाडी सगळीकडे लाईट आहे," तरुणानं पुढे सांगितलं.

नाव न छापण्याच्या अटीवर या तरुणानं आमच्याशी चर्चा केली. विरोधात बोललं की गावात टार्गेट केलं जाईल, ही भीती त्यांनी बोलून दाखवली.

एकंदरीत गावात कुणी मोकळेपणानं बोलायला तयार नव्हतं. ज्यांनी कुणी मतं मांडली तेसुद्धा एकप्रकारच्या दडपणाखाली असल्याचं जाणवलं.

बसचा प्रश्न मोठा

धसवाडीमध्ये बसचा प्रश्न मोठा असल्याचं इथले गावकरी सांगतात. "ज्या दिवशी शाळा आहे, फक्त त्या दिवशीच गावात बस येते. रविवारी किंवा सुट्टीच्या दिवशी बस येत नाही. पण शाळा नसली तरी गावातल्या माणसांना तालुक्याच्या किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी कामं असू शकतात, त्यामुळे बस नियमितपणे यायला पाहिजे," असं एका गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

शाळा डिजिटल, पण काँप्युटर बंद

गावात जिल्हा परिषदेची पाचवीपर्यंतची शाळा आहे. पुढच्या शिक्षणासाठी गावातल्या विद्यार्थ्यांना बाहेरगावी म्हणजेच उजनी, अंबाजोगाई अथवा अहमदपूरमध्ये जावं लागतं.

डिजिटल शाळा, मात्र...

शाळेच्या भिंतीवर मोठ्या अक्षरात 'डिजिटल स्कूल' असं लिहिलेलं दिसून येतं. प्रत्यक्षात मात्र शाळेतील काँप्युटर वर्षभरापासून बंद आहेत.

"शाळेत एकच काँप्युटर आहे. ते सध्या बंद आहे. ते आम्ही येण्याधीपासून बंद होतं. आम्ही गेल्या वर्षी आलोत. कंपनीच्या वॉरंटीमध्ये आहे दुरुस्ती, आता दुरुस्ती कधी होते काय माहिती?" शाळेतील शिक्षकांनी सांगितलं.

शाळेतील काँप्युटर वर्षभरापासून बंद आहेत.

या शाळेत आजघडीला 66 विद्यार्थी शिक्षण घेत असून विद्यार्थी-विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र शौचालयाची व्यवस्था आहे.

दवाखाना नाही, ग्रामपंचायतीचं स्वतंत्र कार्यालय नाही

याच शाळेतील एका खोलीतून ग्रामपंचायतीचा कारभार चालतो. गावात ग्रामपंचायतीचं स्वतंत्र कार्यालय नाही.

तसंच गावात दवाखाना किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रही नाही. दवाखान्यासाठी गावापासून जवळपास 5 किलोमीटर अंतरावरील उजनीला जावं लागतं.

गावात बहुतेक शौचालयांचं बांधकाम झालं आहे.

गावकऱ्यांना...


पंचकुलाच्या विशेष सीबीआय न्यायालयानं गुरमीत राम रहीमला दोषी ठरवलं.

राम रहीम यांच्यासोबत इतर तीन जणंही दोषी  आढळले आहेत.

ऑगस्ट 2017मध्ये राम रहीम यांना बलात्कार प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलं होतं. त्यांना 20 वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. ते सध्या तुरुंगातच आहेत.

 राजस्थानमध्ये जन्मलेल्या गुरमीत सिंगचं राम रहीम इन्सान नावाच्या बाबात रूपांतर कसं झालं?

राजस्थान मधील श्रीगंगानगर येथे 15 ऑगस्ट 1967 रोजी गुरमीत सिगंचा जन्म झाला. 1990 मध्ये गुरमीत सिंग उर्फ गुरमीत राम रहीम इन्सान डेरा सच्चा सौदाचा प्रमुख झाला.  डेरा सच्चा सौदा हे पंजाब, हरियाणा भागातील मोठं प्रस्थ आहे. शाह मस्ताना यांनी 1948 मध्ये हा डेरा स्थापन केला. देशभरात सध्या पन्नासहून अधिक आश्रम या डेऱ्यातर्फे सांभाळले जातात. लाखो अनुयायी या डेराशी जोडले गेले आहेत.

डेराचं प्रमुख काम हे सामाजिक कार्य, रक्तदान आणि गरीबांसाठी मदत गोळा करणं असं असलं तरी गुरमीत राम रहीम सिंग डेरा प्रमुख झाल्यावर या डेराला वेगळं वलय प्राप्त झालं. कारण बाबा राम रहीमनं काही चित्रपटांतही प्रमुख भूमिका केली. गुरमीत राम रहीमच्या मुलाचं लग्न काँग्रेस सदस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्य हरमिंदर सिंह जस्सी यांच्या मुलीशी झालं आहे. हरमिंदर सिंग हरियाणा विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकीच्या वेळी मात्र भारतीय जनता पक्षासोबत होते.

डेराला एवढा लोकाश्रय का?

डेरा सच्चा सौदातर्फे मोठ्या प्रमाणावर समाजकार्य केलं जातं. सिरसा येथील आश्रमातील रुग्णालयात स्वस्तात उपचार केले जातात. पण डेरा प्रमुख झाल्यापासून राम रहीमची कारकीर्द वादग्रस्त राहिली आहे. 1998 मध्ये बेगू गावात एक मुलगा डेराच्या जीपखाली आला. ही घटना स्थानिक वर्तमानपत्रात छापून आली. डेराच्या समर्थकांनी त्या वर्तमानपत्राच्या कार्यालयात जाऊन गोंधळ घातला. त्यानंतर डेरातर्फे माफी मागण्यात आली. राम रहीम डेराप्रमुख झाल्यानंतरचा हा पहिला विवाद  होता.

2002 मध्ये आश्रमात वास्तव्यास असणाऱ्या एका साध्वीने तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी तसंच पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्याधीशांना एक चिठ्ठी लिहिली. गुरमीत राम रहीम याच्यावर लैंगिक शोषणाचा गंभीर आरोप यात करण्यात आला होता. या प्रकरणाची चौकशी टसीबीआय'कडे सोपविण्यात आली.

त्याचवर्षी स्थानिक पत्रकार रामचंद्र छत्रपती यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. छत्रपती हे डेरातील अनागोंदीवर सातत्याने लिहित होते. गुरमीत राम रहीमनी छत्रपती आणि डेराचे प्रबंधक रणजीत सिंह यांचीसुद्धा हत्या केल्याचा आरोप ठेवला गेला.

शीख धमर्गुरू गुरूगोविंद सिंग यांच्या वेशभूषेत फोटो काढल्यामुळे गुरमीत राम रहीमनं वाद ओढवून घेतला.

2007 मध्ये सलावतपुरा येथे गुरमीत राम रहीमनी शिखांचे सर्वोच्च धमर्गुरू गुरूगोविंद सिंग यांच्या वेशभूषेत छायाचित्रे काढली. याच्याविरोधात भटिंडामध्ये राम रहीमचा पुतळा जाळण्यात आला. त्या वेळी तिथे दंगल झाली. कारण पुतळा जाळणाऱ्या शीखधर्मीयांवर डेरा प्रेमींनी हल्ला केला. त्यानंतर संपूर्ण उत्तर भारतात हिंसेच्या घटना घडल्या होत्या. शीखधर्मीय विरुद्ध डेराप्रेमी यांच्यात ठिकठिकाणी चकमकी उडाल्या. यात एका शीख युवकाचा मृत्यू झाला.

त्यावेळी डेरा प्रमुख राम रहीमला पंजाबात जाण्यास बंदीही घालण्यात आली होती. याच वर्षी सिरसा येथील एका गावात बंदी असतानाही डेरा सच्चा सौदाने दीक्षा कार्यक्रम ठेवला. या कार्यक्रमात डेरा डेरा प्रमुख म्हणून गुरमीत राम रहीम सहभागी होण्यासाठी पोहोचला मात्र दोन्ही बाजूनं दगडफेकीला सुरुवात झाल्यानं त्याला कार्यक्रम सोडून पळावं लागलं.

2007 पासून तीन वेगवेगळ्या...


पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या कामकाजावर RBIनं निर्बंध आणल्यानं खातेधारकांचे पैसे बँकेत अडकलेत. दिवसाला मर्यादित रक्कम काढता येते. सुरुवातीला ही मर्यादा 1000 होती जी आता टप्प्याटप्प्याने 40,000 पर्यंत आली आहे.

मात्र ज्यांचे पैसे लाखांच्या पटीत आहेत आणि आता गरजेला त्यांना उपलब्ध होत नाहीत, अशा खातेधारकांकडे हतबलतेशिवाय पर्याय उरला नाही.

मुंबईतल्या RBIच्या कार्यालयासमोर निदर्शनं होत असताना, हतबल खातेधारकांनी आपला राग व्यक्त केला, काहींना अश्रू अनावर होत होते.

"माझा भाऊ मरून जाईल. त्याचा हा व्हिडीओ पाहा. माझ्या भावाला अपोलो हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज दिला, कारण आमच्याकडे पैसे नाहीत," असं एकाने जीवाच्या आकांतानं सांगितलं.

तो खातेधारक RBIला विणवणी करून म्हणत होता, "माझा भाऊ मरण्याच्या आधी मला माझे पैसे पाहिजेत. पुढल्या महिन्यात त्याच्या किडनीचं प्रत्यारोपण आहे."

खातेधारक निदर्शनं करत असताना पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तिथं आला. पोलिसांनी आंदोलकांना अडवलं, काहींना ताब्यातही घेतलं.

"आम्हाला आमचे पैसे द्या. घरदार सोडून इथं येऊन आंदोलन करायला आम्हाला आनंद होत नाही. कधी 25 हजार देता, क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

धी 40 हजार देतात. आम्ही भिकारी आहोत का?" असा संतप्त सवाल एका आंदोलक महिलेने विचारला.

उपस्थितांनी लगेचच 'RBI चोर है' अशा घोषणा द्यायला सुरुवात केली.

पीएमसी बँक विलीन होणार?

दरम्यान PMC बँकेच्या विलीनीकरणाचे प्रयत्न सुरू असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. यामुळे PMC बँकेच्या खातेदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

पीएमसी बँकेचे खातेदार

"PMC बँकेचं पुनरुज्जीवन करण्यासाठी पॅकेज देणं हे राज्य सरकारच्या आधीन नाही, रिझर्व्ह बँकेला ते अधिकार आहेत. परंतु PMC बँकेचं इतर बँकामध्ये विलीनीकरण करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करेल. मी स्वत: यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्याशी चर्चा केली आहे. निवडणुका झाल्यानंतर यासंदर्भात अर्थमंत्र्यांकडे मी पुन्हा पाठपुरावा करणार आहे," असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

या बँक घोटाळ्याबाबत सरकारने काय पावलं उचलली, या प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले, "आम्ही या घोटाळ्यातील आरोपींना अटक केली असून त्यांची संपत्ती जप्त केली आहे. घोटाळ्यातील आरोपींच्या संपत्तीचा लिलाव करून खातेदारांचे पैसे परत करायचे की नाही, हे ठेवीदार कायद्यातील तरतुदी पाहून राज्य किंवा केंद्र सरकार निर्णय घेईल. मात्र याप्रक्रियेसाठी बराच वेळ लागू शकतो."

"PMCमधील एक लाखापर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण आहे. बँकेतील एक लाखांपेक्षा कमी ठेवींची संख्या अधिक आहे. हाऊसिंग सोसायटी, धार्मिक संस्था आणि वैयक्तिक ठेवींची बँकेतील रक्कम मोठी असून त्याबाबत काही अडचणी आहेत. निवडणुका होताच हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्यात येतील. हा विषय रिझर्व्ह बँकेच्या अख्त्यारितला असला तरी केंद्र सरकारवर दबाव आणून ठेवीदारांना त्यांच्या रकमा परत मिळण्यासाठी प्रयत्न करू," असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

पीएमसी बँकेबद्दल

पीएमसीची स्थापना 1984 साली मुंबईतील सायन इथं झाली. या बँकेच्या सहा राज्यांमध्ये मिळून 137 शाखा आहेत. बँकेच्या महाराष्ट्राबरोबरच दिल्ली, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्येही शाखा आहेत. 2000 मध्ये PMCला शेड्यूल्ड बँकेचा दर्जा मिळाला.

का झाली कारवाई?

पीएमसी बँकेच्या कामकाजात अनियमितता आढळल्याने रिझर्व्ह बँकेने ही कारवाई केली. उस्मानाबादच्या वसंतदादा नागरी सहकारी बँक, नाशिकची विठ्ठलराव विखे-पाटील बँक,...


पंजाब नॅशनल बँकेच्या घोटाळ्याप्रकरणी नीरव मोदी कथित आरोपी आहेत.

पंजाब नॅशनल बँकेच्या मुंबईतील ब्रीच कँडी शाखेत 11, 360 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचं बुधवारी स्पष्ट केलं. भारतातील सार्वजनिक बँकांपैकी एक असलेल्या पंजाब नॅशनल बँकेने या प्रकरणात अडकलेल्यांची नावं जाहीर केलेली नाहीत.

मात्र या गैरव्यवहारात बँक कर्मचारी आणि आरोपी खातेधारक यांची हातमिळवणी असल्याची कबुली बँकेने दिली आहे. बँकेचे कार्यकारी संचालक सुनील मेहता यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितलं की, "2011पासून हा घोटाळा सुरू होता. मात्र यंदा 3 जानेवारीला हे सगळं प्रकरण बाहेर आलं. संबंधित चौकशी यंत्रणांना याची माहिती देण्यात आली".

2011 ते 2018 अशी सात वर्षं या घोटाळ्यादरम्यान कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाले. याप्रकरणी प्रसिद्ध हिरे व्यापारी नीरव मोदी यांचं नाव पुढे येत आहे.

काँग्रेसनेही सरकार आणि पंतप्रधानांना टीकेचं लक्ष्य केलं. 'ऑडिटर तसंच बँकेच्या कारभाराची सूक्ष्म तपासणी करणाऱ्या यंत्रणांना कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याबद्दल कसं कळलं नाही? एखाद्या मोठ्या माणसाकडून अभय असल्याशिवाय हे शक्य होऊ शकतं का?' असा सवाल विरोधक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांनी केला.

पाहा व्हीडिओ : फक्त 90 सेकंदांमध्ये समजून घ्या PNB घोटाळा

हा घोटाळा नेमका कसा घडला हे समजून घेण्यासाठी बीबीसी प्रतिनिधी मोहनलाल शर्मा यांनी बँक ऑफ बडोदाचे निवृत्त कार्यकारी संचालक आर.के. बक्षी यांच्याशी बातचीत केली.

आर.के.बक्षी यांचा दृष्टिकोन

PNB घोटाळ्यात 'लेटर ऑफ अंडरटेकिंग'चा (LOU) गैरवापर मूलभूत आहे. बँकांच्या कारभारात LOU प्रचलित संकल्पना असून, कामकाजाचा महत्त्वपूर्ण घटक आहे.

भारतात कार्यरत असणारे उद्योजक देशाबाहेरून वस्तूंची आयात करतात. आयात वस्तू तसंच सेवेची किंमत म्हणून देशाबाहेर असणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेला पैसे द्यावे लागतात.

आयातकर्त्याकडे पैसे नसतील किंवा क्रेडिट कालावधी किंवा उसन्या वेळेचा त्याला फायदा घ्यायचा असेल तर बँक आयातकर्त्या माणसाला विदेशातील एका बँकेला LOU  देतं.

व्यंगचित्र.

विशिष्ट कामासाठी आयातकर्ता निर्यात केलेल्या वस्तू किंवा सेवेसाठी निर्यातदाराला पैसे देणं लागतो. हे पैसे आयातकर्त्याला पुरवावेत असं या पत्रात नमूद असतं.

एक वर्षानंतर विशिष्ट दिवशी आयातकर्ता व्याजासकट पैसे चुकते करेल अशी ग्वाही बँक आयातकर्त्याच्या वतीने देते.

यात अनोखं किंवा नवीन काहीच नाही. बँकेच्या कामकाजाचा हा नियमित भाग आहे. याच आधारावर बँकांचं बायर्स क्रेडिट काम करतं. हे बँकांसाठी महत्त्वपूर्ण असतं.

PNBकडून विदेशातील बँकेला एलओयू देण्यात आलं असेल तर आयातकर्ती व्यक्ती निर्यातकर्त्या व्यक्तीला जेवढी रक्कम देणं लागते तेवढी रक्कम विदेशी बँकेकडून PNBने दिलेल्या हमीनुसार देते.

एका वर्षानंतर आयातकर्ता PNB कडे पैसे जमा करेल. यानंतर PNB कडून विदेशी बँकेला व्याजासकट पैसे परत करण्यात येतील, असं या LOUचं काम चालतं.

या प्रकरणी काय झालं?

बुधवारी उघड झालेल्या घोटाळ्यात पंजाब नॅशनल बँकेतर्फे अधिकृत LOU देण्यात आलं नाही. मात्र बँकेच्या दोन कर्मचाऱ्यांनी छुप्या पद्धतीने नकली LOU तयार करून आयातकर्त्याला पुरवलं.

पंजाब नॅशनल बँकेच्या मुंबईतील ब्रीच कँडी शाखेत हा घोटाळा झाला.

PNBच्या काही कर्मचाऱ्यांकडे स्विफ्ट सिस्टीमचं नियंत्रण असतं. बँकांना आपापसात व्यवहार करता यावेत यासाठी त्यांना तांत्रिकदृष्ट्या एकत्र जोडणारी ही प्रणाली आहे. जगभरातील सगळ्या बँका या प्रणालीद्वारे एकमेकांशी संलग्न असतात.

स्विफ्ट सिस्टीमद्वारे पाठवले जाणारे संदेश अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने एका सांकेतिक...


पंजाब नॅशनल बँकेच्या मुंबईतल्या ब्रीच कँडी शाखेत 11, 360 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचं बुधवारी स्पष्ट झालं. भारतातल्या सार्वजनिक बँकांपैकी एक असलेल्या पंजाब नॅशनल बँकेनं या प्रकरणात अडकलेल्यांची नावं जाहीर केलेली नाहीत.

"2011पासून हा घोटाळा सुरू होता. मात्र यंदा 3 जानेवारीला हे सगळं प्रकरण बाहेर आलं. संबंधित तपास यंत्रणांना याची माहिती देण्यात आली", असं बँकेचे कार्यकारी संचालक सुनील मेहता यांनी सांगितलं आहे.

दरम्यान, याप्रकरणी प्रसिद्ध हिरे व्यापारी नीरव मोदी यांचं नाव पुढे येत आहे. यावरूनच, विरोधकांनी सरकार आणि पंतप्रधानांना टीकेचं लक्ष्य केलं.

यावर बीबीसी मराठीनं सोशल मीडियावर वाचकांना त्याचं मत विचारलं होतं.

त्यावरून सोशल मीडियावर रंगलेल्या चर्चेचा हा आढावा.

या चर्चेत सहभागी झालेले संदेश बच्छाव लिहितात, "हो हे शत प्रतिशत खरं आहे. नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार संपवण्यात अपयशी ठरलेयत. हे तर काँग्रेस पेक्षा जास्त भ्रष्टाचारी निघालेत. सरकार या सर्वांना पाठिशी घालत आहेत."

तर या सर्व घोटाळ्यांची सुरूवात शरद पवारांच्या काळात झाली असल्याचं रामचंद्र यांनी म्हटलं आहे.

शाहू जवंजाळ म्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हणतात, ललित मोदींचा घोटाळा काँग्रेसच्या काळातला आणि सुष्मा स्वराज यांनी त्यांना व्हीसा दिला तर ती माणुसकी. होय, विकास खरंच पागल झाला आहे, असं ही त्यांनी पुढे म्हटलं आहे.

सचीन कडू यांनी घोटाळ्या करण्यात मराठी माणूस नेहमीच मागे राहतो असं म्हटलं आहे.

प्रवीण साबळे म्हणतात, "कुठे घोटाळा करायचा बाकी आहे ते सांगा, आता तिकडे जाऊन घोटाळा करू."

तर "काँग्रेसनं ज्यांना खाऊ दिलं त्यांना भाजपने परदेशी जाऊ दिलं. शेवटी सर्व राजकीय पक्ष एकाच माळेचे मणी. गुन्हेगार मोकळेच त्यांना शिक्षा नाहीच. सगळे कायदे सामान्य माणसासाठीच," असं मत अजय वाकडे यांनी व्यक्त केलं आहे.

शेतकऱ्यांच्या पैशांवर कोणी डल्ला मारला ते जाहीर करा, अशी प्रतिक्रिया विनय भिडे यांनी दिली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पंजाब सरकारच्या महितीनुसार, आंदोलनादरम्यान आतार्यंत (2 जानेवारी) 53 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. यातील 20 जणांचा मृत्यू पंजाबमध्ये, तर 33 जणांचा मृत्यू दिल्लीच्या सीमेवर गेला.

भारत सरकारने आणलेल्या नवीन कृषी कायद्यांना रद्द करण्याची मागणी हे शेतकरी आहेत. या कायद्यांमुळे आपलं आयुष्य उद्ध्वस्त होईल, अशी भीती या शेतकऱ्यांना वाटतंय.

आंदोलनादरम्यान कडाक्याच्या थंडीने कुणाचा जीव गेला, तर काहींनी आत्महत्या केली. या वृत्तातून आम्ही या शेतकऱ्यांबाबत माहिती देणार आहोत.

मेवा सिंह, 48, टिकरी सीमेवर निधन

सात डिसेंबरचा दिवस होता. दिल्लीच्या टिकरी सीमेचं ठिकाण. 48 वर्षीय मेवा सिंह आंदोलनावर कविता लिहित होते. काही ओळी लिहिल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या मित्रांना सांगितलं की, कविता उद्या पूर्ण करेन.

मेवा सिंह यांचे मित्र जसविंदर सिंह गोरा सांगतात, "आम्ही एकाच खोलीत होतो आणि त्या रात्री उशिरापर्यंत गप्पा मारत होतो. मेवा सिंह यांना भूक लागली आणि ते काही खाण्यासाठी बाहेर गेले. नंतर कुणीतरी आम्हाला सांगायला आला की, मेवा सिंह बाहेर पडला आहे. मी धावत बाहेर गेलो, तर मेवा सिंह जमिनीवर कोसळला होता."

मेवा सिंह या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंना तातडीने हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं. हॉस्पिटलमध्ये पोहोचल्यानंतर डॉक्टरने सांगितलं की, इथे आणण्याच्या आधीच त्यांचा जीव गेलाय.

मेवा आपली कविताही पूर्ण करू शकले नाहीत. ते मोगा जिल्ह्यातील शेतकरी होते.

भाग सिंह, 76, सिंघू सीमेवर निधन

पंजाबच्या लुधियाना जिल्ह्यातून आलेल्या 76 वर्षीय भाग सिंह यांचं 11 डिसेंबर रोजी निधन झालं.

त्यांचा मुलगा रघुबीर सिंह यांनी सांगितलं, "वडील आंदोलनाच्या ठिकाणी कडाक्याच्या थंडीत होते आणि त्याचा त्यांना त्रास होऊ लागला होता. त्यांना सोनीपतच्या हॉस्पिटलला नेलं होतं. तिथून मग रोहतकच्या हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं. मात्र, ते वाचू शकले नाहीत."

भाग सिंह यांच्या निधनामुळे त्यांचे कुटुंबीय मोठ्या धक्क्यात आहेत. मात्र, तरीही पूर्ण कुटुंब आंदोलनात सहभागी झालंय.

त्यांची सून कुलविंदर कौर सांगतात, "जोपर्यंत कायदे रद्द होत नाहीत, तोवर हार मानणार नाही. भाग सिंह यांनी आपल्या मुलांसाठी प्राण दिलाय. आम्ही आमच्या मुलांसाठी प्राण देऊ."

बाबा राम सिंह, 65, आत्महत्या

हरियाणातील करनाल जिल्ह्यातील आध्यात्मिक नेते बाबा राम सिंह यांनी कथितरित्या स्वत:ला गोळी मारली होती. त्यात त्यांचा मृत्यू झाला.

असं सांगितलं गलं की, शेतकऱ्यांची अवस्था पाहून बाबा राम सिंह हे व्यथित झाले होते. 9 डिसेंबर रोजी सिंघू सीमेवर गेल्यानंतर त्यांनी डायरी लिहिली होती. ती वाचणाऱ्याने सांगितलं की, बाबा राम सिंह हे कडाक्याच्या थंडीत आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाहून अस्वस्थ आणि व्यथित झाले होते.

सरकार आंदोलक शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप बाबा राम सिंह यांनी केला होता.

अमरिक सिंह, 75, टिकरी सीमेवर मृत्यू

गुरासपूरचे रहिवाशी अमरिक सिंह इतर सहकाऱ्यांसोबत बहादुरगढ बस स्टँडच्या जवळ राहत होते. 25 डिसेंबरच्या रात्री थंडीमुळे त्यांचा मृत्यू झाला.

त्यांचा मुलगा दलजित सिंह यांनी सांगितलं, "अमरिक सिंह हे तीन वर्षांच्या नातीसोबत आंदोलनात सहभागी झाले होते. जोपर्यंत आंदोलन संपत नाही, तोपर्यंत आंदोलनस्थळीच राहण्याचा विचार आम्ही केला होता."

"त्या दिवशी ते उठलेच नाहीत. आम्ही त्यांना डॉक्टरांकडे नेलं. मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं," असं दलजित सांगतात.

मलकीत कौर, 70, रस्ते अपघातात मृत्यू

पंजाबच्या मानसा जिल्ह्यातील मलकीत कौर मजदूर मुक्ती मोर्चाच्या सदस्या होत्या. त्या घरी परतत असताना फतेहाबादजवळ रस्ते अपघतात त्यांचा मृत्यू...


पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशातून दिल्लीकडे निघालेले हे शेतकरी केंद्राने आणलेल्या तीन नवीन कृषी विधेयकांना विरोध करतायत. शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करण्याची तयारी केंद्र सरकारने दर्शवली आहे.

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीनुसार त्यांच्या महत्त्वाच्या मागण्यांपैकी एक आहे, "सरकारने किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा (Minimum Support Price - MSP) कमी भावात माल खरेदी करणं हा अपराध घोषित करावा आणि सरकारी खरेदी ही हमीभावानेच करण्यात यावी."

हमीभावाच्या या मुद्द्यावर पंतप्रधान मोदींनी ट्वीट केलं होतं, "मी यापूर्वीही म्हटलं होतं आणि आता पुन्हा एकदा सांगतो, MSPची पद्धत सुरू राहील, सरकारी खरेदी सुरू राहील. आम्ही इथे आमच्या शेतकऱ्यांच्या सेवेसाठी आहोत. अन्नदात्याची मदत करण्याचे सगळे प्रयत्न आम्ही करू आणि त्यांच्या येणाऱ्या पिढ्यांना चांगलं आयुष्य मिळेल, याची खात्री करू."

20 सप्टेंबर 2020ला त्यांनी हे ट्वीट केलं होतं.

पण ही गोष्ट विधेयकात लेखी द्यायला सरकार तयार नाही. याआधीच्या कायद्यांमध्येही ही गोष्ट लिखित स्वरूपात नव्हती, म्हणूनच नवीन विधेयकातही याचा समावेश करण्यात आला नसल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण खरंच सांगण्यात येतेय, तितकी ही गोष्ट सोपी आहे का?

हमीभावानुसार सरकारी खरेदी सुरू ठेवणं आणि हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल विकत घेण्याला अपराध जाहीर करणं हे शेतकरी संघटनांना वाटतं तितकं सोपं नाही.

असं करणं सरकारसाठी कठीण का आहे?

हे समजून घेण्यासाठी आधी पाहूयात की MSP म्हणजे काय आणि हा हमीभाव कसा ठरवला जातो.

MSP - किमान आधारभूत किंमत म्हणजे काय?

शेतकऱ्याच्या हितासाठी देशामध्ये किमान आधारभूत किंमत (MSP) ची प्रणाली लागू करण्यात आलेली आहे. बाजारात जरी शेतमालाच्या किंमतीत घसरण झाली, तर तेव्हाही केंद्र सरकार ठरवलेल्या हमीभावानेच शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करतं. यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान टळतं.

एखाद्या शेतमालाचा संपूर्ण देशातला हमीभाव एकसमान असतो. कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेस - CACP च्या आकडेवारीवरून भारत सरकारचं कृषी मंत्रालय हमीभाव ठरवतं. यानुसार सध्या 23 शेतमालांची खरेदी सध्या सरकार करतं. यामध्ये गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस या पिकांचा यात समावेश आहे.

देशातल्या फक्त 6 टक्के शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळतो आणि यामध्ये पंजाब - हरियाणाच्या शेतकऱ्यांचं प्रमाण जास्त असल्याचा अंदाज आहे. याच कारणामुळे या नवीन विधेयकाला या भागांतूनच जास्त विरोध होतोय.

कृषी विधेयकांमुळे काय बदललं?

हमीभावाबद्दल शेतकऱ्यांना काळजी वाटण्यामागे काही कारणं असल्याचं भारत सरकारचे माजी कृषी सचिव सिराज हुसैन सांगतात.

"शेतमालाची सरकारी खरेदी सुरू राहील अशी कोणतीही ऑर्डर सरकारने अद्याप लिखित स्वरूपात काढलेली नाही. आतापर्यंतच्या सगळ्या गोष्टी या फक्त तोंडी आहेत. आणि कृषी विधेयकामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढण्यामागचं हे एक कारण आहे," हुसैन सांगतात.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सरकारी खरेदी सुरू राहण्यासाठीची ऑर्डर कृषी मंत्रालय काढणार नसून मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग म्हणजेच अन्न प्रक्रिया मंत्रालय ही ऑर्डर काढत असतं.

दुसरं कारण म्हणजे राज्य सरकारांना अद्याप रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड देण्यात आलेला नाही. दर वर्षी केंद्र सरकार तीन टक्क्यांनी हा निधी राज्य सरकारांना देत असतं. पण यावर्षी केंद्र सरकारने हा निधी द्यायला नकार दिलाय. या निधाचा वापर ग्रामीण भागांतल्या पायाभूत सुविधांसाठी केला जातो. यामध्ये शेती विषयक सुविधांचाही समावेश केला जातो.

नवीन कृषी विधेयकांनंतर झालेले हे दोन महत्त्वाचे...


पंजाबमधील दलित समाज शिक्षणात अग्रेसर

चमचमत्या जालंधर शहरापासून अवघ्या 500 मीटर अंतरावर अबादपुरा नावाचा दलित वस्ती असलेला परिसर आहे. मात्र आता हा भाग गिन्नी दा मोहल्ला नावानं प्रसिद्ध झाला आहे.

गिन्नी माही उर्फ गुरकंवालकौर भारती 16 दिवसांनंतर आपला 19वा वाढदिवस साजरा करेल. मात्र लहान वयातच तिनं केवळ पंजाबच्या संगीत वर्तुळात नव्हे तर देशभरात नाव कमावलं आहे.

पंजाबची ओळख असलेल्या रंगीबेरंगी आकर्षक कपड्यांमध्ये वावरणारी गिन्नी सध्या कॉलेजात शिकते.

गिन्नी दलित समाजाची प्रतिनिधी आहे. पिचलेला आणि उपेक्षित अशी या समाजाची वर्षानुवर्षांची ओळख येत्या काही वर्षांमध्ये पुसली जाईल असा विश्वास तिला आहे.

दलित समाजाला उन्नतीचा मार्ग दाखवणारे गुरू रविदास आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा उपदेश गिन्नीच्या गाण्यांचा अविभाज्य घटक आहे. समाजाला एकत्र बांधण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचं गिन्नीला वाटतं.

'डर के ना रहना ऐसा जोश सिखा गया, हक दे लयी लढना बाबासाहेब सिखा गया', (कोणालाही घाबरू नका ही शिकवण त्यांनी दिली. हक्कांसाठी संघर्ष करण्याचा सल्ला बाबासाहेबांनी दिला.) बाराव्या वर्षांपासून गिन्नी गाणी गात आहे. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

"माझ्या समाजानं जागृत व्हावं, एवढंच मला वाटतं" असं ती सांगते.

पंजाबमधल्या प्रस्थापित जातीव्यवस्थेविरोधात आपल्या कलेच्या माध्यमातून एल्गार पुकारणाऱ्या मोजक्या कलाकारांमध्ये गिन्नीचा समावेश होतो.

गायक गिन्नी माही

सगळ्यांना समानतेची वागणूक मिळेल आणि वर्चस्ववादी जातीची उतरंड नष्ट होईल या विचारांतून उपेक्षित समाजातील मंडळींनी नव्या धर्माचा स्वीकार केला. मात्र खरी परिस्थिती वेगळी आहे, हे गिन्नीच्या लक्षात आलं.

पंजाबमध्ये एकूण लोकसंख्येपैकी अनुसूचित जातींचं प्रमाण देशभरात सर्वाधिक असल्याचं 2011 च्या जनगणनेत स्पष्ट झालं. पंजाबमध्ये अनुसूचित वर्गाचं प्रमाण 32 टक्के आहे.

'गौरव से कहों हम चमार है' हे घोषवाक्य उर्वरित समाजसमोर मांडण्यात या वर्गाची दोन दशकं व्यतीत झाली आहेत.

'चर्चा चमारन दे', 'डेंजर चमार' या गाण्यांनी दलित समाजात स्वत:च्या समाजाबाबत स्वाभिमान निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

गायक रुल लाल धीर

नवा शहरातले गायक रुल लाल धीर हे 'हमर विच औंदा पुत चमार दा' या गाण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. पंजाबमधल्या तरुणाईच्या ओठांवर हे गाणं रुळलं आहे.

"गुरूबानी या पंजाबी समाजाच्या प्रार्थनेत चमार शब्दाचा उल्लेख आहे. साक्षात गुरुंनी आमच्या अस्तित्वाचा गौरव केला आहे. त्याचा सार्थ अभिमान बाळगणं आवश्यक आहे." असं ते सांगतात.

जातीय किनार असल्यानं टीव्ही चॅनेल्स ही गाणी प्रक्षेपित करत नाहीत. अशा परिस्थितीत युट्यूब आणि सोशल मीडिया या नवगायकांसाठी मोठा आधार आहे.

'तौर चमार दी' आणि 'बल्ले बल्ले चमारन दी' या गाण्यांसह राज दाबराल प्रसिद्ध झाला आहे. या गाण्यांना चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. "मात्र तरीही आमच्या समाजाविरुद्धची भेदभावाची वागणूक संपलेली नाही" अशी खंत राज व्यक्त करतो.

"या गाण्यांनी मला नुसती लोकप्रियता मिळवून दिली नाही, तर माझी लाइफस्टाइलही अमूलाग्र बदलली आहे" असं तो पुढे आवर्जून सांगतो.

गायक राज दाबराल

"सुरुवातीला माझ्या गाण्यांना जेमतेम प्रतिसाद होता. मात्र आंबेडकर आणि रविदास यांचा उल्लेख असलेल्या गाण्यांनी चित्र बदललं. आता मी बंगल्यात राहतो. आता मी पंचायत समितीचा सदस्यही आहे."

हा बदल अचानक घडलेला नाही. 2009 मध्ये डेराचे प्रमुख संत रामानंद यांची व्हिएन्नात हत्या झाली. या घटनेनं सगळी परिस्थिती बदलली. या घटनेनंतर दलितांना एकत्र येण्याची आवश्यकता जाणवली. संगीताच्या माध्यमातून लोकांना एकत्र आणता...


पंजाबमध्ये काही शेतकरी असे आहेत ज्यांच्याकडे एकहून अधिक ट्रॅक्टर आहेत. ते आपले सर्व ट्रॅक्टर या रॅलीसाठी घेऊन येत आहेत.

पंजाबच्या जालंधर जिल्ह्यातील पधियाना गावातील शेतकरी अमरजीत सिंह बैन्स यांनी त्यांचे तीन ट्रॅक्टर या रॅलीसाठी पाठवले आहेत.

बैंस यांच्याकडे सात ट्रॅक्टर, चार कार आणि जीप आहे. मात्र दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाला मदत करण्यासाठी त्यांनी आपले चार ट्रॅक्टर आणि दोन इतरं वाहनं विकली.

बीबीसी पंजाबीशी बोलताना त्यांनी म्हटलं, "माझी शेती 20 हेक्टरच आहे, पण ट्रॅक्टरची मला आवड आहे. माझ्याकडे एकाच कंपनीचे वेगवेगळ्या मॉडेलचे ट्रॅक्टर आहेत. ही माझी आवड होती, पण आता संघर्ष ही माझी प्राथमिकता आहे.

अमरजीत सिंह यांचं उदाहरण हे कृषी कायद्याचा विरोध करत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी पुरेसं आहे.

पधियाना प्रमाणे पंजाबच्या इतर गावातूनही अशी उदाहरणं पाहायला मिळतील. शेतकरी ट्रॅक्टर परेडची तयारी कशी करत आहेत, हे त्यातून दिसून येतं.

दिल्लीला किती ट्रॅक्टर येणार आहेत?

शेतकरी नेते राजिंदर सिंह दीपसिंहवाला यांनी बीबीसी पंजाबीशी बोलताना म्हटलं की, ट्रॅक्टरची नेमकी संख्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या सांगणं अवघड आहे, कारण शेतकरी संघटनांशी संबंधित नसलेले शेतकरीही मोठ्या संख्येनं दिल्लीला येत आहेत.

आपल्याला मिळालेलया माहितीनुसार अमृतसर-दिल्ली राष्ट्रीय महामार्गावर दोन रांगा करून येणाऱ्य ट्रॅक्टरची लाइन ही अंबालापासून लुधियानापर्यंत लागली होती, असा दावा शेतकरी नेते बलदेव सिंह सिरसा यांनी माध्यमांशी बोलताना केला.

अमरजीत सिंह बैन्स

भारतीय शेतकरी संघटना दोआबाचे महासचिव सतनाम सिंह साहनी यांनी म्हटलं की, 23 जानेवारीला फगवाडा सब- डिव्हिजनकडून 2500 ट्रॅक्टर पाठविण्यात आले आहेत. दोआबा जालंधर, होशियारपूर, कपूरथला आणि शहीद भगतसिंह नगर इथून आधीच दोन हजार ट्रॅक्टर निघाले आहेत.

बलजित सिंह संघा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार काला संघिया शहरातून 25 ट्रॅक्टर रवाना झाले आहेत, जे किसान परेडमध्ये सहभागी होतील.

भारतीय किसान युनियन (एकता-उग्राहां) राज्य महासचिव सुखदेव सिंह कोकरी यांनी सांगितलं की, आम्ही शेतकऱ्यांना सकाळी 11 वाजता दिल्लीला जाण्यासाठी डबवाली आणि खनौरी इथं जमायला सांगितलं होतं, मात्र शेतकरी सकाळी आठ वाजताच दिल्लीसाठी रवाना झाले.

भारतीय किसान युनियन (एकता-उग्राहां)नं 30 हजार ट्रॅक्टर दिल्लीला पाठवले आहेत. 200 ते 300 ट्रॅक्टर्सचे छोटे-छोटे गटही पंजाबची सीमा ओलांडून दिल्लीकडे येत आहेत.

अखिल भारतीय किसान सभेचे नेते सुखजिंदर महेसरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मोगा, फरीदकोट, फिरोजपूर, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, मानसा आणि बठिंडा जिल्ह्यातून 50-50 ट्रॅक्टरचे गट दिल्लीला रवाना झाले आहेत.

जालंधरमधील दोआबा किसान संघर्ष समितीचे जिल्हा अध्यक्ष हर्षिलंदर सिंह यांनी संघटनेनं 700 ट्रॅक्टर पाठवल्याचं म्हटलं आहे. 23 जानेवारीला 300 ट्रॅक्टर पाठवण्यात आले होते आणि उरलेले दोन दिवसांत पाठवल्याचं त्यांनी सांगितलं.

हरियाणा पंजाब एकता मंचाचे अध्यक्ष सतीश राणा यांनी हरियाणातून दोन लाख ट्रॅक्टर रॅलीत सहभागी होतील अशी माहिती बीबीसीशी बोलताना दिली. हे ट्रॅक्टर शिस्तीत दिल्लीत पोहोचावेत आणि शेतकऱ्यांच्या खाण्या-पिण्याची तसंच इतर खर्चांची योग्य सोय व्हावी यासाठी खाप पंचायती प्रयत्न करत असल्याचं राणा यांनी सांगितलं.

प्रत्येक संघटना स्वतःचे आकडे सांगत आहे आणि संघटनेच्या बाहेरचेही खूप लोक ट्रॅक्टर मार्चमध्ये सहभागी होत आहेत. त्यामुळे नेमका आकडा सांगता येणं कठीण आहे.

ट्रॅक्टर कसे तयार केले गेले आहेत?

एखाद्या मेळाव्यात सहभागी...


पंजाबसमोर विजयासाठी 203 धावांचं मोठं लक्ष्य होतं. मात्र पंजाबचा संघ निर्धारित 20 षटकांत सात विकेट गमावून केवळ 185 धावाच करू शकला. पंजाबचा सलामीचा फलंदाज ख्रिस गेलनं 23, केएल राहुलनं 42, निकोलस पूरननं 46 आणि डेव्हिड मिलरनं 24 धावा केल्या.

बंगळुरूच्या उमेश यादवनं 36 धावांच्या बदल्यात 3 तर नवदीप सैनीनं 33 धावांच्या बदल्यात 2 विकेट घेतल्या.

नाणेफेक हरल्यानंतर पहिल्यांदा फलंदाजीसाठी मैदानात उतरलेल्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूनं चार विकेटमध्ये 202 धावा केल्या. बंगळुरूचा सलामीवीर पार्थिव पटेलनं 43, एबी डी'व्हिलियर्सनं नाबाद 82 आणि मारकस स्टोइनिसनं नाबाद 46 धावा केल्या.

एबी डी'व्हिलियर्सनं 44 चेंडूंमध्ये तीन चौकार आणि सात षटकारांच्या मदतीनं 82 धावा काढल्या. मार्कस स्टोइनिसनं 36 चेंडूंमध्ये नाबाद 26 धावा केल्या. त्यानं आपल्या खेळीमध्ये दोन चौकार आणि तीन षटकारही लगावले.

पंजाबच्या मोहम्मद शमीनं 53 धावांच्या बदल्यात 1 तर विलजोईननं 51 धावांच्या बदल्यात 1 विकेट घेतली.

एबी डी'व्हिलियर्सनं केवळ नाबाद 82 धावाच केल्या नाहीत, तर क्षेत्ररक्षणातही आपली कमाल दाखवली. डी'व्हिलियर्सनं फॉर्ममध्ये येऊन फट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

केबाजी करणाऱ्या डेव्हिड मिलर, ख्रिस गेल आणि निकोलस पूरनचे कॅच पकडून त्यांना बाद केलं.

बुधवारच्या विजयानंतर गुणतक्त्यामध्ये बंगळुरूची पहिल्यांदाच किंचित प्रगती पहायला मिळाली. आठव्या स्थानावरून बंगळुरूचा संघ सातव्या स्थानावर पोहोचला. 11 सामन्यांमध्ये बंगळुरूनं चार विजय मिळवले तर सात सामन्यांमध्ये पराभव पत्करला. त्यांच्या खात्यात आतापर्यंत 8 पॉइंट्स जमा झाले आहेत.

दुसरीकडे 11 सामन्यांमध्ये पाच विजय आणि सहा पराभवांसह पंजाबचा संघ पाचव्या क्रमांकावर आहे.

डी'व्हिलियर्सचा करिष्मा

आपण जगातील इतर फलंदाजांपेक्षा वेगळे कसे आहोत, हे पंजाबविरूद्धच्या सामन्यात डी'व्हिलियर्सनं पुन्हा एकदा दाखवून दिलं.

एबी डी'व्हिलियर्सच्या बॅटमधून जेव्हा धावा बरसायला लागतात, तेव्हा भल्याभल्या गोलंदाजांची कशी दमछाक होते, याचा अनुभव बंगळुरूच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडिअमवर उपस्थित क्रिकेटरसिकांनी घेतला.

बंगळुरूचा स्कोअर एक विकेट गमावून 35 असताना एबी डी'व्हिलियर्स फलंदाजीसाठी मैदानात उतरला. तेव्हा कर्णधार विराट कोहली 13 धावा काढून मोहम्मद शमीच्या गोलंदाजीवर बाद झाला होता.

डी'व्हिलियर्स आणि पार्थिव पटेलनं बंगळुरूचा स्कोअर 71 धावांपर्यत पोहोचवला. त्यानंतर पार्थिव पटेल अश्विनच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. पार्थिव पटेलनं 24 चेंडूंमध्ये 43 धावा केल्या.

71 धावांपासून 81 धावांपर्यंत पोहोचताना बंगळुरूनं चार विकेट गमावल्या होत्या. पार्थिव पटेलनंतर मोईन अली 4 आणि आकाशदीप नाथ 3 धावा काढून बाद झाले.

बंगळुरूचा संघ अडचणीत आला असताना डी'व्हिलियर्सला मार्कस स्टोइनिसनं साथ दिली.

या दोघांनी पहिल्यांदा खूप सांभाळून खेळ केला आणि त्यानंतर पंजाबच्या गोलंदाजांवर हल्ला चढवला. डिव्हिलियर्ल आणि स्टोइनिसनं शेवटच्या दोन षटकामध्ये 48 धावा काढल्या.

शमीच्या एका षटकात 21 धावा

19 वं षटक मोहम्मद शमीनं टाकलं. यामध्ये डी'व्हिलियर्सनं तिसऱ्या, चौथ्या आणि पाचव्या चेंडूवर षटकार ठोकले. शमीच्या या एका षटकात एकूण 21 धावा निघाल्या.

पहिले दोन षटकार त्यानं मिडऑफला लगावले. तिसरा षटकार चांगलाच अवघड होता. केवळ डी'व्हिलियर्सच अशापद्धतीनं खेळू शकतो.

मोहम्मद शमीला यॉर्कर टाकायचा होता, मात्र चेंडू थेट फुलटॉस पडला. डी'व्हिलियर्स ऑफ स्टंपच्या बाजूला झुकला. जो चेंडू थेट त्याच्या हॅल्मेटवर जाऊन आदळेल असं वाटत होतं, तो त्यानं मिडविकेटच्या दिशेनं भिरकावला. त्याचं टायमिंग इतकं...


पंडिता रमाबाईंना स्त्रियांची अनेक बाबतीत होणारी कुचंबणा जाणवत होती. त्यांचे प्रश्न समजत होते. स्त्री प्रश्नांविषयी अतिशय कळकळ असणाऱ्या रमाबाईंनी आपले कार्यक्षेत्र निश्चित केले. स्त्रियांची बाजू हिरीरने मांडताना त्यांच्या शब्दाला कधी धार चढायची तर कधी त्या मृदुपणे बोलायच्या.

तो काळा 18व्या शतकातला होता. पुण्या-मंबईत होणाऱ्या आपल्या बिनबोभाटी सभांचे त्यांनी आर्य महिला समाज असं नामकरण केलं. अनाथ, दुर्दैवी, विकलांग, विधवा अशा स्त्रियांची सेवा करून त्यांना स्वावलंबी जीवन जगता यावं यासाठी कार्य करण्याचा आपला निश्चय पं. रमाबाईंनी पुणे, मुंबई आणि अहमदाबादमधल्या पुढाऱ्यांना आणि धनवान लोकांना कळवला, पण अशा कार्याची समाजाला काही गरज आहे का, हा विचारच त्याकाळी काहींना पटला नाही.

त्यांनी विधवागृह सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी रमाबाई अमेरिकेत फंड जमा करीत आहेत अशी बातमी 'ज्ञानोदय' (29-09-1887) मध्ये छापून आली. ती वाचून पुणेवैभवकार म्हणतात, "आम्हा लोकांत निराश्रित विधवा आधी सापडायच्या नाहीत आणि सापडल्या तर त्या अशा गृहात यायच्या नाहीत." कारण घरोघरी विधवा म्हणजे फुकटच्या मोलकणी, स्वयंपाकिणी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

इतपतच त्यांना किंमत होती.

लोकांचा असा प्रतिकूल प्रतिसाद असला तरीही रमाबाई मुळीच मागे हटल्या नाहीत. स्त्री डॉक्टर होण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण घेण्याच्या निमित्तानं मधल्या काळात त्यांना परदेशगमनाची संधी मिळाली.

याबाबत, 'नेपोलियननं रशियावर स्वारी करण्यात जेवढं नैतिक धैर्य दाखवलं त्यापेक्षा रमाबाईंना इंग्लंडला जाताना अधिक नैतिक धैर्य दाखवावं लागलं,' असं जर्मन पंडित मॅक्समुलर यांनी म्हटलं आहे.

परदेशप्रवास हा तेव्हाही खर्चिक होताच. पण इच्छा तेथे मार्ग म्हणतात त्याप्रमाणे पुस्तकं लिहून त्याच्या विक्रीतून प्रवासाचा खर्च भागवण्याचा मार्ग त्यांना ट्रान्सलेटरच्या हुद्द्यावर असलेल्या दादोबा पांडुरंगांमुळे सापडला.

तिथं गेल्यावर तिथल्या स्त्रियांना मराठी-संस्कृतच्या शिकवणीतून त्यांचा अर्थार्जनाचा प्रश्न त्यांनी सोडवला. मात्र झेलमकाठच्या थंडीत एका कानाला बहिरेपण आल्यामुळे दुर्दैवानं रमाबाईंना वैद्यकीय शिक्षण घेता आलं नाही.

शारदा सदनाची स्थापना

रमाबाईंनी शारदासदन या संस्थेची स्थापना 11 मार्च 1889रोजी मुंबईत विल्सन कॉलेजजवळ 169, गिरगाव चौपाटी जवळच्या एका भाड्याच्या घरात केली. त्यासाठी त्यांना अमेरिकेतून रमाबाई असोसिएशननं दहा वर्षं आर्थिक मदत पुरवली.

सुरुवातीला शारदा सदनात 18 विधवा होत्या. मुंबईपेक्षा पुण्याची हवा चांगली, शिवाय तिथं स्वस्ताई आहे, असा विचार करून रमाबाईंनी शारदासदन 1890च्या नोव्हेंबरात पुण्यात आगाखानांच्या बंगल्यात हलवलं.

नंतर 42 हजार रुपये खर्चून बांधलेल्या इमारतीचं 26 जुलै 1892 रोजी डॉ. आत्माराम पाडुरंग यांच्या हस्ते उद्धाटन होऊन शारदा सदन आपल्या मालकीच्या इमारतीत स्थिरावलं.

शारदा सदन या संस्थेची स्थापना रमाबाईंनी ख्रिस्ती धर्म स्वीकारल्यानंतर साडेपाच वर्षांनी केली. ख्रिस्ती संस्थेला हिंदू देवतेचं नाव दिल्यावरून ख्रिस्ती लोकांची नाराजी बाईंनी ओढवून घेतली.

खरं तर, संस्थेत पहिली जी मुलगी दाखल झाली होती तिचं नाव होते शारदा गद्रे. तिचंच नाव रमाबाईंनी संस्थेला दिलं होतं. ही शारदा गद्रे बालविधवा नव्हती तर पुनर्विवाहित आईची मुलगी होती.

पुण्यात एका तरुण विधवा स्त्रीनं अनेक विधवा आणि परित्यक्ता स्त्रियांसाठी आश्रम काढावा, त्यांना सुखात ठेवावं, फुले माळू द्यावीत, हसूखेळू द्यावं, हे स्थानिकांच्या पचनी पडणारं नव्हतं.

त्यामुळे त्यांनी रमाबाईंवर रमाबाई नावाची राक्षसीण, मुलींचा छळ करते, बाटवते, असे...


पंतने फक्त 27 चेंडूत 78 रन्स केल्या. एकूण 7 चौकार आणि सात षटकार लगावत त्यांने ही धावसंख्या उभारली. ऋषभच्या या खेळीमुळे दिल्ली कॅपिटल्सला 214 धावांचं लक्ष्य उभं करता आलं. उत्तरादाखल खेळणाऱ्या मुंबईच्या टीमने 19.2 ओव्हरमध्ये सर्व विकेट गमावत 176 धावा केल्या.

मुंबईचा अनुभवी खेळाडू युवराज सिंहने 53 धावा केल्या पण तो संघाला पराभवापासून वाचवू शकला नाही. दिल्लीची सुरुवात चांगली झाली नाही. पृथ्वी शॉने फक्त 7 धावा केल्या. पण शिखर धवनने 43 तर कॉलीन इनग्रामने 47 धावा केल्या. त्यानंतर ऋषभने तुफानी खेळी केली.

214 धावांचं लक्ष्य घेऊन मैदानात उतरलेल्या मुंबईच्या टीमची सुरुवात चांगली झाली नाही. कर्णधार रोहित शर्मा14 तर डिकॉकने 27 धावा केल्या. पोलार्ड आणि कुणाल पांड्या यांनी अनुक्रमे 21 आणि 32 धावा केल्या. मुंबईची टीम 176 धावा करू शकली.

कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध सनराईज हैदराबाद

टॉस :  कोलकाता नाईट राईडर्सने टॉस जिंकून बॉलिंग करण्याच निर्णय घेतला

निकाल - कोलकाता नाईट रायडर्सने 6 विकेट राखत सामना जिंकला

हैदराबाद - 181/3 (20 ओवर, डेविड वार्नर85, आंद्रे रसेल32/2)

कोलकता - 183/4(19.4 ओवर, एन रा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णा68, राशिद खान26/1)

रविवारी झालेल्या या सामन्यात कोलकता नाईट रायडर्सने सनराईज हैदराबादला 6 विकेट राखत हरवलं. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये चेंडूशी छेडछाड केल्याचा आरोपातून मुक्त झालेला ऑस्ट्रेलियाचा बॅटसमन डेव्हिड वॉर्नरने शानदार 85 धावा केल्या. त्यामुळे सनराईज हैदराबाद 182 धावा करू शकलं.

पण कोलकता नाईट रायडर्सने हे लक्ष्य 19.4 ओव्हरमध्ये पूर्ण केलं. कोलकताची 15.3 ओव्हरमध्ये धावसंख्या 118 होती. त्यावेळी या संघाला विजयासाठी 27 बॉलमध्ये 64 धावांची आवश्यकता होती.

नितीश राणाने 47 बॉलमध्ये 68 धावा केल्या. आंद्र रसेलने 19 बॉलमध्ये 49 धावा केल्या. तर शुभम गिलने 10 बॉलमध्ये 18 रन केल्या.

हैदराबादच्या वॉर्नरने 53 बॉलमध्ये 85 धावा केल्या.  त्याला जॉनी बेयरस्टोने उत्तम साथ देत 39 धावा केल्या. तर विजय शंकरने 24 बॉलमध्ये 40 धावा केल्या.

कोलकाता नाईट रायडर्सने सात बॉलर वापरले. आंद्र रसेलने बॉलिंगमध्ये चमक दाखवत 32 धावांत 2 बळी घेतले. तर पियूष चावलाने 23 धावा देत 1 विकेट घेतली. सुनील नरेन याने चांगली बॉलिंग केली. तर कुलदीप यादव फारशी चमक दाखवू शकला नाही.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पंतप्रधान आणि राष्ट्राध्यक्ष या पदांवर ते 18 वर्षं राहिले आहेत. त्यांचे विरोधक त्यांना नेहमी वेगवेगळ्या विशेषणांनी संबोधित करतात. त्यांच्या राज्याची तुलना त्यांनी झारशी केली आहे, तर काही जण त्यांना सम्राट म्हणतात.

त्यांच्या शपथग्रहणाआधी मॉस्को आणि इतर ठिकाणी दंगलसदृश स्थिती निर्माण झाली होती. पोलीस आणि निदर्शकांमध्ये शनिवारी संघर्ष झाला.

पुतिन यांचा प्रवास: गुप्तहेर ते राष्ट्राध्यक्ष

1)  पुतिन यांचा जन्म 7 ऑक्टोबर 1952 रोजी लेनिनग्राड (आताचं सेंट पीटर्सबर्ग) इथं झाला.

2)  कायद्याचं शिक्षण घेतल्यानंतर ते गुप्तहेर संघटना केजीबी मध्ये रुजू झाले.

3)  तत्कालीन पूर्व जर्मनीत त्यांनी गुप्तहेर म्हणून काम केलं होतं. त्यांच्या त्यावेळच्या सहकाऱ्यांची पुतिन यांनी आपल्या कार्यकाळात मोठ्या पदांवर नेमणूक केली.

4)  1990च्या दशकात सेंट पीटर्सबर्गचे नगराध्यक्ष अॅनातोली सोबचाक यांचे ते मुख्य सहकारी होते. अॅनातोलींनी पुतिनना कायद्याचं शिक्षण दिलं होतं.

5)  1997 साली बोरीस येल्तसिनच्या काळात पुतिन क्रेमलिनमध्ये रुजू झाले आणि फेडरल सिक्युरिटी सर्व्हिसचे प्रमुख म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. त्यानं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तर ते पंतप्रधानही झाले.

6)  1999 साली नववर्षाच्या मुहूर्तावर येल्तसिन यांनी राजीनामा दिला आणि पुतिन यांना हंगामी राष्ट्राध्यक्ष घोषित केलं.

7) पुतिन यांनी मार्च 2000मध्ये झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सहज विजय नोंदवला.

9)  2004 सालच्या निवडणुका जिंकून त्यांनी दुसऱ्यांदा पदभार घेतला.

10)  रशियन राज्यघटनेप्रमाणे एका व्यक्तीला सलग तीन वेळा राष्ट्राध्यक्ष होता येत नाही. म्हणूनच पुतिन आपल्या तिसऱ्या टर्ममध्ये पंतप्रधान झाले.

11)  2012 मध्ये निवडणुका जिंकल्यानंतर त्यांना तिसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदी बसण्याची संधी मिळाली.

निदर्शनं का होत आहेत?

रशियाच्या एकूण 19 शहरांमध्ये निदर्शनं करणाऱ्या 1,000 निदर्शकांना अटक करण्यात आली. त्यापैकी निम्म्या जणांना मॉस्कोमध्येच अटक करण्यात आली आहे.

पुतिन यांना या निवडणुकीत 76 टक्के मतं पडली. पण अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी या निवडणुकांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. निवडणुकीच्या काळात बेकायदा मार्गांचा वापर करण्यात आल्याचं या संस्थांचं निरीक्षण आहे. निवडणुकांमध्ये काही ठिकाणी मतपेट्यांसोबत छेडछाड करण्यात आल्याचा आरोप देखील करण्यात आला.

पैशांच्या अफरातफरीच्या प्रकरणात दोषी सिद्ध झाल्यानंतर रशियातले प्रमुख विरोधी पक्षनेते अॅलेक्सेई नवाल्नी यांना निवडणूक लढवण्यासाठी बंदी घालण्यात आली होती.

नवाल्नी यांनी हे आरोप फेटाळले होते ते म्हणतात, "हे सगळं राजकीय हेतूनं प्रेरित आहे."

पैशाच्या अफरातफरीच्या प्रकरणात दोषी सिद्ध झाल्यानंतर रशियातले प्रमुख विरोधी पक्षनेते अॅलेक्सेई नवाल्नी यांना निवडणुक लढवण्यासाठी बंदी घालण्यात आली होती.

एका रॅली दरम्यान नवाल्नी यांनी निदर्शनं केली होती. 'तो आमचा झार नाही,' असं घोषवाक्य असलेल्या बेकायदा रॅलीत त्यांनी सहभाग घेतल्यामुळे त्यांना अटक देखील झाली होती.

रशियामध्ये नावापुरती लोकशाही आहे, असा आरोप पुतिन यांचे विरोधक करत आहेत. पुतिन यांचे विरोधक नेहमी संसदेबाहेर राहावेत म्हणून पुतिन आणि त्यांचे समर्थक सत्तेची किल्ली त्यांच्याकडेच ठेवतात असं म्हटलं जातं.

रशियाच्या अध्यक्षपदी पुतिन कायम राहणार?

पुतिन 2000 मध्ये प्रथमच रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले. त्यानंतर 2004 मध्ये पुन्हा अध्यक्षपदी निवडून येत 2008 पर्यंत ते या पदावर कायम राहिले. 2008 नंतर त्यांचे समर्थक दिमित्री मेद्वेदेव यांच्या नेतृत्वाखाली ते देशाचे...


पंतप्रधान त्यांचा राजीनामा स्वीकारतील, असं मानलं जात आहे.

पाकिस्तानातील बऱ्याच धार्मिक संघटना त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. गेले 22 दिवस जवळपास 3,000 लोक त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी इस्लामाबाद इथं धरणे आंदोलन करत आहेत.

तहरिक-ए-लब्बैक या तहरीक-ए-रसूल अल्लाह नावाची संघटना या आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहे.

या संघटनेनुसार निवडणूक सुधारणेसाठी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या विधेयकात इस्लामच्या मूळ तत्त्वांविरोधात जातील असे काही मुद्दे आहेत.

सरकार आणि आंदोलकांत समेट

तहरिक ए लबैक पाकिस्तान (TLF) यांच्या वतीने सरकार आणि आंदोलकांत झालेल्या समेटाचा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यातून लष्कराने मध्यस्थी केल्यामुळे हा समेट झाला असल्याचे संकेत मिळतात.

यात म्हटलं आहे की, लष्करप्रमुख कमर जावेद बाजवा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मदतीमुळं हे होऊ शकलं आहे. त्यांनी देशाला एका मोठ्या संकटातून वाचवलं आहे.

पाकिस्तानाचे कायदामंत्री जाहिद हामिद

या समझोत्यानुसार कायदामंत्री जाहिद हामीद राजीनामा देतील. तर तहरीक ए लबैक पाकिस्तान त्यांच्या विरोधात कोणताही फतवा काढणार आहे.

2017च्या निवडणूक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कायद्यात सुधारणेचा प्रस्ताव देणाऱ्या व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी स्थापण्यात आलेली संसदीय समिती आपला अहवाल सादर करेल. तर या आंदोलनात ताब्यात घेण्यात आलेल्या आंदोलकांना 3 दिवसांत सोडून दिलं जाईल.

आंदोलकांवर कारवाई करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी तपास समिती नेमण्यात येईल. ही समिती 30 दिवसांच्या आत अहवाल सादर करेल. त्यानुसार दोषींवर तातडीने कारवाई केली जाईल.

पाकिस्तानातील आंदोलन

पाकिस्तानातील कायद्यानुसार निवडणूक लढवणाऱ्या सर्व मुस्लीम उमेदवारांना प्रतिज्ञापत्र सादर करावं लागतं.

यामध्ये इस्लाममधील शेवटचे पैगंबर महंमद होते, त्यांच्यानंतर दुसरा कुणी पैगंबर झाला नाही, असं लिहून द्यावं लागतं.

आंदोलकांचं असं मत होतं की, ही प्रतिज्ञापत्राची अट प्रस्तावित विधेयकात बदलण्यात आली आणि ते कधीही मान्य करता येणार नाही.

सरकारने ही कारकुनी चूक असल्याचं मान्य करत त्यात दुरुस्ती केली होती. पण आंदोलकांनी याला कायदा मंत्र्याला जबाबदार धरत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती.

शनिवारी जाहिद हामीद यांनी पंजाबचे मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ यांची भेट घेऊन 1 तास चर्चा केली होती.

जाहिद यांनी त्यांचा या विधेयकाशी थेट संबंध नसल्याचं म्हटलं होतं. हे विधेयक सर्व पक्षांच्या संमतीनं संसदेत सादर करण्यात आलं होतं.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पंतप्रधान थेरेसा मे

लंडनमध्ये पाच तास चालेल्या या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कॅबिनेटनं भविष्यात युरोपीय देशांबरोबर ब्रिटनचे संबंध कसे असतील, यासंदर्भातल्या एका जाहिरनाम्याला सुद्धा मंजुरी दिली आहे.

पंतप्रधानांचे निवासस्थान 10 डाउनिंग स्ट्रीटसमोर यासंदर्भात माहिती देताना थेरेसा मे म्हणाल्या की हा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे, जो पूर्णपणे देशाच्या हिताचा आहे. या करारामुळे लोकांच्या नोकऱ्या वाचणार आहेत, तसंच देशाची सुरक्षा आणि एकता अधिक सक्षम होईल, असंही त्या म्हणाल्या.

या वाटाघाटींदरम्यान मुख्य मध्यस्थ मायकल बर्निअर म्हणाले, "या कराराबद्दल (ब्रिटन आणि युरोप या) दोन्ही पक्षांना अजूनही बराच लांब पल्ला गाठायचा आहे."

पंतप्रधान मे यांनी कॅबिनेटमध्ये या मसुद्यासला मंजुरी मिळवली असली तरी आता त्यांच्यापुढे संसदेत या मसुद्यावर स्वाक्षऱ्या मिळवण्याचा आव्हान आहे. कारण मे यांच्या काही मंत्र्यांनी या मसुद्यावर टीका केली आहे, तसंच विरोधी पक्षांनीसुद्धा या मसुद्याला विरोध केला आहे.

लेबर पार्टीचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांना वाटतं की, "संसदेमध्ये हा मसुदा अडवला जाऊ शकतो."

दरम्या, ब्रिटनकडून या वाटाघाटी क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रणारे ब्रेक्झिट सचिव डॉमिनिक राब यांनी "आपल्या मनाला या करारातल्या काही पटत नाहीयेत" म्हणत पदावरून राजीनामा दिला आहे. त्यांच्यापाठोपाठ कर्मचारी आणि पेन्शन सचिव एस्थर मॅक्वे यांनीही आपला राजीनामा सोपवला.

सध्या ब्रिटनच्या संसदेत यावर जोरदार चर्चा सुरू आहे.

आता पुढे काय?

आता या मसुद्यावरच्या अन्य मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी अनेक बैठका होतील. 25 नोव्हेंबरला होणाऱ्या या बैठकीत अखेर EU या कराराला मान्यता देण्याचं नियोजित आहे.

पण या मसुद्याला मंजुरी देताना आयर्लंड आणि उत्तर आयर्लंड यांच्यातल्या सीमासंबंधांसारखे काही किचकट प्रश्नसुद्धा उपस्थित झाले.

ब्रसेल्समध्ये याआधी झालेली EUच्या 27 देशांची बैठक या मसुद्यावर चर्चा न करताच संपली होती. पण किमान गुरुवारी या मसुद्याला ब्रिटिश कॅबिनेटची मंजुरी मिळाली. यानंतर ब्रेक्झिटचे मुख्य मध्यस्थ मायकल बर्नियर यांना वाटतं की "कराराचा हा मसुदा दोन्ही पक्षांच्या हिताचा आहे."

"पण 2020 पर्यंत ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही, तर आपण काही आणखी काळ मागून घेऊ. जर तरीही झालं नाही तर काहीतरी बॅकअप प्लॅन लागू करावा लागेल," असं बर्नियर यांचं म्हणणं आहे.

याचा अर्थ असा आहे की तोपर्यंत UK आणि EU ला 'एकच कर क्षेत्र' म्हणून पाहिलं जाईल आणि कुठलंही सीमाशुल्क आकारलं जाणार नाही.

या मसुद्यावर EUची मोहोर 25 नोव्हेंबरला नियोजित 27 देशांच्या बैठकीत लागू शकते. दोन्ही पक्षांची सहमती झाल्यानंतर हा मसुदा मग ब्रिटनच्या संसदेत मांडला जाईल.

दरम्यान, UKचे माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांनी या करारानंतर दोन्ही पक्षांना कुठलाच फायदा होणार नाही, असं म्हटलं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की थेरेसा मे यांनी हा विषय घेऊन पुन्हा एकदा लोकांसमोर जावं.

गुरुवारी ब्रिटनच्या संसदेत ब्रिक्झिटवर बोलताना पंतप्रधान थेरेसा मे

सध्या ब्रिटनच्या संसदेत यावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी या चर्चेदरम्यान पंतप्रधान मे यांची स्तुती केली आणि त्यांना कुठल्याही परिस्थितीत ही संपूर्ण प्रक्रिया मार्गी लावण्याची विनंती केली.

मे यांनीही संसदेच्या हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये बोलताना सांगितलं की, "ब्रिटिनच्या नागरिकांची इच्छा आहे की आम्ही हे काम पर्णत्वास न्यावं."

ब्रेक्झिटच्या सार्वमत चाचणीदरम्यान EUमधून बाहेर पडण्याला विरोध करणारे कन्झर्व्हेटिव्ह नेते निकी मॉर्गन म्हणाले, "काहीही झालं, तुमच्याकडे...