उद्धव ठाकरे

आपल्या 40 मिनिटांच्या भाषणात उद्धव ठाकरे यांनी राम मंदिर, रफाल घोटाळा, कर्जमाफी, पीकविमा घोटाळा, कांदा प्रश्न, लष्करी जवानांची पगारवाढ अशा अनेक मुद्द्यांवर आक्रमक भाष्य केलं.

"पाच राज्यांच्या निवडणुकीत लोकांनी जो कौल दिला, त्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करतो. त्यांचं कौतुक करतो. छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांनी काँग्रेस नेत्यांची अख्खी फळी गोळ्या घालून संपवली होती. तरीही आदिवासी बांधवांनी पर्याय कोण, याचा विचार न करता शेतकऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्या भाजप सरकारला हाकलून लावलं. जी हिंमत छत्तीसगडमधील जनतेनं दाखवली, ती हिंमत शिवरायांच्या महाराष्ट्रातील जनता दाखवणार की नाही?" असा सवाल करत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पंढरपुरात भाजपवर निशाणा साधला.

उद्धव यांच्या भाषणातील दहा महत्वाचे मुद्दे

1. निवडणुकीच्या तोंडावर मी राम मंदिराचा मुद्दा घेतला आहे, हे खरं आहे. गेली 28-30 वर्ष "मंदिर वहीं बनाएंगे"चा नारा घुमतोय. पण प्रत्यक्षात निवडणुका आल्या की यांच्या अंगात देव घुमू लागतो. म्हणूनच कुंभकर्णाला जागं करण्यासाठी मी अयोध्येला गेलो होतो. देवादिकांच्या नावाने जुमले देऊ नका. नाहीतर तु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

म्हाला ठोकून काढू.

अयोध्येनंतर आता पांडुरंगाच्या चरणी आलो आहे असं उद्धव ठाकरे म्हणाले

2. नीतिशकुमार आणि रामविलास पासवान यांच्यासमोर भाजपनं नमतं घेतलं. चांगली गोष्ट आहे. जे नीतिश संघमुक्त भारत करायला निघाले होते, त्यांच्या मांडीला मांडी लावून भाजप बसतंय. पण मला त्यांना विचारायचं आहे, राम मंदिराबद्दल त्यांचं काय म्हणणं आहे ते सांगावं. मग भारतीय जनता पक्षाने सांगावं की त्यांचं राम मंदिरावर सकारात्मक मत असल्याने जास्त जागा दिल्या. मग मी त्यांचं अभिनंदन करेन. आज जशी शिवसेना उघडपणे राम मंदिर आणि हिंदुत्वाचा मुद्दा घेऊन मैदानात उतरलीय. तसं नीतिश आणि पासवान यांनी उतरुन दाखवावं

3. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांगतायत. मंदिर आम्हीच बांधणार. बांधा ना मग. तुम्हाला कुणी थांबवलं आहे? ते म्हणतात.. 'मंदिर था, है और यही रहेगा.' मग माझा फक्त एवढाच प्रश्न आहे, की 'दिखेगा कब?'

4. युती करायची की नाही, हे जनता ठरवेल. मला त्याची चिंता नाही. दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्याकडे सरकारचं दुर्लक्ष होतं आहे. उलट पंतप्रधानांशी खोटं बोलण्यासाठी शेतकऱ्यांना भाग पाडलं जात आहे. त्यामुळे जानेवारीत दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्र पिंजून काढणार आहे.

भाजपबरोबर युती करायची की नाही याची निर्णय नंतर घेऊ असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

5. 32 हजार कोटीची कर्जमाफी केली, असा डंका पिटला जातोय. पण त्याचा लाभ मिळालेला शेतकरी आम्हाला का सापडत नाही? तुम्हाला पीकविम्याची भरपाई नाही. पाणीही नाही. जय जवान, जय किसान असं म्हणतात. पण दोन्ही ठिकाणी घोटाळा होतो आहे. तरीही असं पाप करणाऱ्यांसमोर आम्ही हिंदुत्वाचा टाळ वाजवत उभं राहायचं का?

6. शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आश्वासन पंतप्रधानांनी दिलं होतं. ते खरं झालं नाही. संसदेत त्याबद्दल प्रश्न विचारला. तर सरकार म्हणालं की शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट करण्याची कुठलीही योजना नाही. दुसरीकडे पीकविमा योजनेत रफालसारखा घोटाळा असल्याचा आरोप ज्येष्ठ पत्रकार पी साईनाथ यांनी केला आहे. कांद्याला भाव मिळाला नाही. आता तो कांदा राखून ठेवा. यांना बेशुद्ध केल्यानंतर त्याचा उपयोग होईल.

उद्धव ठाकरे यांनी पंढरपूर येथे केलेल्या भाषणादरम्यान पंतप्रधान मोदींवर टीका केली.

7. सरकारनं गोवंश हत्या बंदी केली. गोवंशावरुन देशभरात अनेक ठिकाणी हिंसा झाली. लोकांचा जीव गेलवा. पण इकडे दुष्काळामुळे महाराष्ट्रात चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला...


उद्धव ठाकरे

आरोग्य आणि इतर अत्यावश्यक सेवा, आस्थापना तसंच मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र यातून वगळण्यात आलं आहे.

सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांच्या विभाग आणि कार्यालयप्रमुखांनी कोरोना परिस्थिती लक्षात घेऊन, त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती किती ठेवायची ते निश्चित करावे, असेही या आदेशात म्हटलं आहे.

नाट्यगृहे आणि सभागृहे यांमधील उपस्थिती देखील 50 टक्के असावी, तसेच त्यांचा उपयोग धार्मिक, सामाजिक, राजकीय , सांस्कृतिक मेळावे आणि सभा अशा इतर कारणांसाठी करता येणार नाही, असंही या आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे.

17 मार्च रोजी सरकारने कोणते निर्बंध जाहीर केले होते?

पुण्यामध्ये सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, धार्मिक कार्यक्रमांना पुढील आदेश येईपर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. तसंच अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर ऑफिसेस 50 टक्के क्षमतेने आणि शक्य असल्यास वर्क फ्रॉम होम करण्याचे आदेश पुणे महापालिकेने दिले आहेत.

नागपूरमध्ये 21 मार्चमध्ये पूर्ण लॉकडाऊन आहे, तर पुणे - साताऱ्यात नाईट कर्फ्यू आहे.

राज्यामध्ये लग्नकार्यांसाठी 50 जणांना हजर राहता येईल तर अंत्यसंस्कारांसाठी 20 जणांची मर्यादा घालण्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त आली आहे.

मुंबईमध्ये काय निर्बंध आहेत?

मुंबईमध्ये लॉकडाऊनची शक्यता नाही, शहरामध्ये बेड्स रिकामे असून बहुसंख्य रुग्ण एसिम्प्टमॅटिक असल्याचं आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी म्हटलंय. मास्क न वापरणाऱ्या 20 लाख लोकांवर मुंबईत कारवाई करण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

मुंबईसाठीच्या नवीन कोव्हिड गाईडलाईन्स सोमवारी (15 मार्च) रात्री जाहीर करण्यात आल्या.

पुण्यामध्ये काय निर्बंध?

पुण्यामध्ये शाळा - महाविद्यालयं 31 मार्चपर्यंत बंद राहतील. 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांना यातून वगळण्यात आलंय.

सोबतच सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, धार्मिक कार्यक्रमांना पुढील आदेश येईपर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे.

नागपूरमध्ये कोणते निर्बंध?

ठाणे शहरात काय निर्बंध?

ठाणे शहरातल्या 16 हॉटस्पॉट्समध्ये लॉकडाऊन आहे.  31 मार्चच्या मध्यरात्रीपर्यंत हा लॉकडाऊन असेल.

हे हॉटस्पॉट्स असे :

औरंगाबादमधले निर्बंध

नाशिकमध्ये कोणते निर्बंध?

नाशिकमध्ये 31 मार्चपर्यंत कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.

अमरावतीमध्ये कोणते निर्बंध?

सोलापूर आणि साताऱ्यात कोणते निर्बंध?

साताऱ्यामध्ये 7 मार्चपासून रात्रीची संचारबंदी लावण्यात आलीय. रात्री 11 ते पहाटे 5 वाजेपर्यंत हा नाईट कर्फ्यू आहे. शहरातलं कोव्हिड टेस्टिंगचं प्रमाण वाढवण्यात आलं असून, मास्क न घालणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येतेय.

कोल्हापूर आणि सांगलीमध्ये नाईट कर्फ्यू वा इतर कोणतेही निर्बंध लावण्यात आलेले नाहीत. पण लग्न समारंभ आणि अंत्यसंस्कारांसाठीची मर्यादा तिथेही लागू असेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


उद्धव ठाकरे

कुभारवाडा, चांभारपुरा, सुतारगल्ली, ब्राम्हणआळी, ही वस्त्यांची नावं महाराष्ट्रात फिरताना अनेक शहरं आणि गावांमध्ये सहज दिसून येतात. वर्षानुवर्षं ही नावं त्या त्या भागाची ओळख म्हणून राहिली आहेत. पण वस्त्यांच्या या नावांवरूनच या वाड्यावस्त्यांमध्ये कोण रहातं याची ओळख होते.

पण, आता राज्यातल्या या वाड्या वस्त्यांची जातीवाचक नावं बदलण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारने घेतला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

"राज्यातील वस्त्यांची जातीवाचक नावं बदलण्यात येतील. अशा वाड्यावस्त्यांना नवीन नावं देण्यात येणार आहेत," असा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या कॅबिनेटने घेतला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारचा हेतू वाड्यावस्त्यातून अस्तित्वात असलेली जातीवाचक ओळख पुसण्याचा असल्याचं सांगितलं जात आहे.

राज्यातील वाड्यावस्त्यांची जातीवाचक नावं बदलण्याचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाने तयार केला होता. या प्रस्तावाला  बुधवारी (2 डिसेंबरला) कॅबिनेटने मान्यता दिली आहे.

काय म्हणाले सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे

कॅबिनेटने दिलेल्या मंजूरीबाबत बोलताना राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंयज मुंडे म्हणाले, "सम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाजिक क्रांती आणि समता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. महाराष्ट्रात वस्त्यांना जातीवाचक नावं देण्याची प्रथा हद्दपार करण्यात आली आहे. वस्त्यांना जातीऐवजी महापुरुषांची नावं देण्यात येतील."

राज्यातील वस्त्यांना देण्यात येणारी जातीवाचक नावं पुरोगामी राज्याला भूषणावह नाहीत हा विचार करून सामाजिक न्याय विभागाने हा प्रस्ताव तयार केला होता, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

"या निर्णयामुळे राष्ट्रीय एकात्मता वृद्धिंगत होण्याच्या दृष्टीने राज्यातील सर्व शहरं आणि ग्रामीण भागात वस्त्यांची जातीवाचक नावं बदलून त्या वस्त्यांना महापुरूषांची नावं देण्यात येतील," असं मुंडे पुढे म्हणाले.

सामाजिक न्याय विभागाने 18 सप्टेंबर 2019 च्या निर्णयानुसार भारतीय संविधानाच्या अनुछेद 341 नुसार निर्गमित केलेल्या राष्ट्रपतींच्या आदेशांतर्गत, अनुसूचित जातीच्या संबोधनाकरिता सर्व सरकारी व्यवहार, दस्तावेज, प्रमाणपत्रांमधून दलित हा शब्द वगळून त्याजागी अनुसुचित जाती आणि नवबौद्ध घटक हे संबोधन वापरण्याचा आदेश दिला आहे.

शरद पवारांनी केली होती सूचना

काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी वस्त्यांची जातीवाचक नावं योग्य नसल्याचं मत व्यक्त केलं होतं. त्यांच्या सूचनेची दखल घेत सामाजिक न्याय विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता.

कोण करणार नावांचे बदल?

सामाजिक न्याय विभागाच्या माहितीनुसार, शहरी भागात महापालिका, नगरविकास विभाग आणि ग्रामीण भागासाठी ग्रामविकास विभागाने याची कार्यपद्धती तयार करावी.

वाड्यावस्तांची नावं बदलून फायदा होईल?

भारतात टप्प्या-टप्प्यावर कुठेही जा, जात विचारलीच जाते. राजकारणात तर जातीय समीकरणावरून उमेदवार ठरवला जातो. राजकारणात जातीच्या माणसाला दुखवायचं नाही, असा अलिखित नियम आहे.

सर्वसामान्यांच्या विचारसरणीवरही जातीचा पघडा असलेला पाहायला मिळतो. मग, वाड्यावस्त्यांची नावं बदलून लोकांच्या मनावर असलेला जातीचा प्रभाव कमी होईल?

यावर बोलताना अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे हमीद दाभोलकर म्हणाले, "जातीचा पघडा शेकडो वर्षांच्या प्रभावातून माणसाच्या मानावर निर्माण झाला आहे. तो एका निर्णयाने पूर्णपणे जाईल असं नाही. पण, हे सकारात्मक पाऊल म्हणावं लागेल. राज्य सरकारने योग्य दिनेशे उचललेलं हे पाऊल आहे."

"आपल्या दैनंदिन जीवनातून जात हद्दपार व्हायला हवी. राजकारण आणि लग्नव्यवस्था या दोन ठिकाणी...


उद्धव ठाकरे

नववर्षाच्या निमित्ताने उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील जनतेला उद्देशून पत्र लिहिलं आहे.

कोरोना काळ आणि येणाऱ्या भविष्यात आपलं वर्तन कसं असावं, याविषयी त्यांनी या पत्रात लिहिलं आहे.

उद्धव ठाकरे यांचं पत्र -

"गेले वर्षभरात संपूर्ण जग कोरोनाशी लढा देत आहे. महाराष्ट्राने देखील लोकसहभागामुळे अतिशय जबाबदार पद्धतीने कोरोनाची लढाई लढली आहे. आज आपण अनेक मार्गांनी कोरोना काहीशा प्रमाणात कमी करत आणला असला तरी येणाऱ्या वर्षात बेसावध न राहता आपली आणि आपल्या कुटुंबाची काळजी घेणं महत्वाचं आहे.

"एक नवीन जीवनपद्धती आपण शिकलो आहोत. यामध्ये मास्क घालणे, सुरक्षित अंतर ठेवणे, हात स्वच्छ ठेवणे यासारख्या त्रिसूत्रीचा अवलंबं आपण करत आहेत. वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाईन शिक्षणासारख्या माध्यमातून तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त नाविन्यपूर्ण पद्धतीने उपयोग करत आहोत.

उद्धव ठाकरे यांनी लिहिलेलं पत्र

"पुढील काळ कसा असेल याचा अंदाज बांधता येणे अवघड आहे. लस आपल्यापर्यंत येईल आणि ती सर्वांना मिळेल हा एक भाग झाला. पण दरम्यान कोरोना विषाणूच्या बदलत्या रुपामुळे उद्धभवलेल्या परिस्थितीचाही आपल्याला गांभीर्याने विचार कर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ावा लागेल.

"आपण पुनश्च: हरी ओम म्हणत सर्व गोष्टी टप्प्याटप्प्याने सुरू करत आहोत. आता आपल्याला मागे परतायचे नाही. कोरोनापासून स्वातंत्र्य मिळवायचे असेल तर नियम आणि कायदे यापेक्षा आता स्वयंशिस्त पाळणे याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल. विशेषत: नवीन पिढीवर याची जास्त जबाबदारी आहे. नव्या वर्षात आपण जबाबदार नागरिक म्हणून सर्वांच्याच आरोग्याची काळजी घेण्याचा निर्धार मनोमन करणे गरजेचे आहे,

"आपली आव्हाने कमी होणार नाहीत. शासन यंत्रणा कृतीशील आणि गतीमान आहे. नैसर्गिकं आणि माननिर्मित संकटे नेहमीच येतात परंतु त्याचा सामना सावधपणे आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने करुयात."

या पत्रात कोरोना काळात काम करणारे डॉक्टर्स, परिचारिका, पोलीस, शासकीय आणि महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना नववर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)


उद्धव ठाकरे

पीक विम्यासंबंधित पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरे म्हणाले, "पीक विमा योजना हा एक मोठा घोटाळा आहे. या योजनेत बहुसंख्य शेतकरी अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. ही योजना 'पंतप्रधान पीक विमा योजना' आहे, 'विमा कंपनी बचाव योजना' नाही."

"सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी म्हणून कंपन्यांकडे दिलेले पैसे यात कंपन्यांचा ठराविक हिस्सा वगळून उरलेले पैसे शेतकऱ्यांना दिलेच पाहिजे. सरकारनं हा पैसा कंपन्यांकडून परत घ्यावा आणि शेतकऱ्यांना द्यावा. शेतकऱ्यांचा पैसा खाणाऱ्या कंपन्यांना कडक शिक्षा हवी," अशी मागणी त्यांना केली आहे.

दरम्यान, बीबीसी मराठीनं पीक विमा योजनेचा फायदा कुणाला अधिक होतोय शेतकऱ्यांना की विमा कंपन्यांना? याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते तुम्ही इथं वाचू शकता.

पीक विमा योजना हा एक घोटाळा आहे, असं शिवसेना म्हणत असेल, तर या घोटाळ्यासाठी शिवसेनाही जबाबदार आहे, असं राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी म्हटलं आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "कोणत्या विमा कंपनीनं घोटाळा केला, हे शिवसेना सांगत नाही. ते फक्त म्हणत आहेत की, या योजनेत घोटाळा झाला आहे. पण असं असेल, तर शिवसेनाही या घोटाळ्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

स जबाबदार आहे. कारण शिवसेना सत्तेत आहे. या पक्षाचं राज्यात आणि केंद्रात मंत्री आहेत. हा घोटाळा असेल, तर शिवसेना सत्तेतून बाहेर का येत नाही?"

शिवसेनेनं पीक विम्याच्या प्रश्नावर मोर्चा काढला होता, यावर ते म्हणतात, "मोर्चा काढून काही होत नाही. सत्तेत असताना जनहिताचे निर्णय घ्यायचे असतात."

पीक विमा योजना हा एक घोटाळा आहे, हा शिवसेनेनं केलेला आरोप म्हणजे राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न आहे, असं शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आणि सीपीएमचे नेते राजन क्षीरसागर सांगतात.

'राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न'

त्यांच्या मते, "शिवसेना स्वत: सत्तेत भागीदार आहे. आता पीक विमा योजनेत घोटाळा झाला असं शिवसेनेचे नेते म्हणत आहेत. पण जेव्हा या योजनेचा निर्णय घेण्यात आला, तेव्हा सेनेच्या नेत्यांनी त्याला विरोध का केला नाही? ज्या मंत्र्यांनी या योजनेला पाठिंबा दिला त्यांचे राजीनामा ते घेणार आहेत का? सेना म्हणतेय त्याप्रमाणे ही योजना मोठा घोटाळा असेल, तर केंद्र आणि राज्याच्या सत्तेतून हा पक्ष बाहेर पडणार का?"

शेतकऱ्यांना पीक विमा त्वरित मिळावा, यासाठी शिवसेनेनं मोर्चा काढला होता.

"10 लाख शेतकऱ्यांना आमच्या आंदोलनामुळे फायदा झाला असं उद्धव ठाकरे म्हणत आहेत. खरं तर लोकांनी यांना सत्ता आंदोलनांसाठी नाही तर कल्याणकारी निर्णय घेण्यासाठी दिली आहे. अशापद्धतीचे आंदोलन करून सेना त्यांचं राजकारण पुढे रेटायचा प्रयत्न करत आहे. शेतकऱ्यांच्या दुखावर राजकीय पोळी भाजण्याचा सेनेचा प्रयत्न आहे," ते पुढे सांगतात.

दरम्यान, "जोपर्यंत शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ होत नाही, तोवर शिवसेना या प्रश्नाचा पाठपुरावा करेल," असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

 'त्रुटी सुधारण्यावर भर द्यावा'

पंतप्रधान पीक विमा योजनेत काही त्रुटी आहेत, त्या सुधारण्यावर शिवसेनेनं लक्ष द्यायला हवं, असं मत शेती अर्थतज्ज्ञ विजय जावंधिया व्यक्त करतात.

ते सांगतात, "पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील उत्पन्न ठरवण्याची पद्धत सदोष आहे. शिवसेनेनं यातील त्रुटी दूर करण्यावर लक्ष द्यायला हवं. जेणेकरून येत्या रब्बी हंगामात अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होईल."

पीक विम्याचा लाभ मिळावा, यासाठी आंदोलन करतााना शेतकरी

"खरं तर शिवसेना विमा कंपन्यांना का टार्गेट करत आहे, हेच कळत नाही. कारण पीक विमा योजनेत उंबरठा उत्पन्न ठरवण्याची जबाबदारी कृषी विभागाकडे आहे. पण सेना विमा कंपन्यांना टार्गेट करत आहे आणि...


उद्धव ठाकरे

मनसुख हिरेन यांच्या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी मात्र ATS करणार आहे. या प्रकरणी एटीएसने हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे.

यापूर्वी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यावरून राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. त्यामुळे आता हे प्रकरण परस्पर NIA कडे सोपवण्यात आल्याने केंद्र आणि राज्यात पुन्हा तणाव निर्माण होण्याची चिन्हं आहेत.

अंबानींच्या घराबाहेर आढळलेल्या स्फोटकं प्रकरणाचा तपासही एनआयएकडे देण्यात आल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी याविषयी नाराजी व्यक्त केली. यामागे काहीतरी काळंबेरं असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं.

"मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर गाडीमध्ये ज्या जिलेटीन कांड्या सापडल्या. त्याचा तपास एटीएस करत होती. एटीएस चांगल्या पद्धतीने तपास करत होती. आज एकाएक परत केंद्र सरकारने हा तपास एनआयएकडे दिला. सात महिन्यापूर्वी सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी महाराष्ट्र पोलीस चांगला तपास करत होते. पण, एकाएक सीबीआयने त्याचा तपास हाती घेतला," असं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटलं.

अंबानींच्या घराबाहेर आढळलेली स्फोटकं आणि मनसुख हिरेन प्रकरण य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाचा तपास NIA कडे द्यावा अशी मागणी विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. पण राज्य सरकारने ही मागणी फेटाळून लावली होती.

राज्य सरकार विरुद्ध केंद्रीय यंत्रणा

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याच्या आत्महत्येचा तपास मुंबई पोलीस करत असतानाच हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आलं. सीबीआयचे अधिकारी चौकशीसाठी मुंबईत आल्यानंतर कार्यक्षेत्र, तपास अधिकार यावरून वाद झाले.

अंबानींच्या घराबाहेर सापडलेल्या स्फोटकांची चौकशी NIA कडे सोपवण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी यावरून टोमणाही लगावला.

मनसुख यांचा मृतदेह सापडला त्या घटनास्थळाचं दृश्य

अनिल देशमुख म्हणाले, "सात महिन्यापूर्वी सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी महाराष्ट्र पोलीस चांगला तपास करत होते. पण, एकाएक सीबीआयने त्याचा तपास हाती घेतला. सात महिने झाले अजूनही सीबीआयने सुशांतने आत्महत्या केली की ही हत्या आहे याचा निष्कर्ष सांगू शकलेली नाही."

या वादानंतर राज्यातल्या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी CBI सारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांना दिलेली परवानगी राज्य सरकारने मागे घेतली. यापुढे CBI ला तपासासाठी महाराष्ट्रात येताना राज्य सरकारची परवानगी घेणं बंधनकारक करण्यात आलं.

अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडीने केलेल्या काही कारवायांनंतरही राज्य सरकार आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांमधले वाद समोर आले होते. शिवसेना नेते प्रताप सरनाईक यांच्या कुटुंबावर ईडीने छापे टाकल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी त्यावेळीही नाराजी व्यक्त केली होती. प्रताप सरनाईकांना नातू असता तर त्याच्यावरही ईडीने छापा टाकला असता, असा टोमणा ठाकरेंनी लगावला होता.

तर पुण्यातल्या शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेतील गैरव्यवहार प्रकरणी कारवाई करत ईडीने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधान परिषदेचे आमदार आमदार अनिल भोसले यांच्यावर कारवाई करत त्यांना अटक केली.

पीएमसी बँक प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना नोटीस बजावली होती.

केंद्र सरकार ईडीचा वापर करतंय, अशाने लोकांचा त्यावर विश्वास राहणार नाही, अशी टीका नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती.

सचिन वाझे आणि शिवसेना

मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर संशयास्पद गाडी मिळाल्यानंतर सर्वांत पहिले सचिन वाझे पोहोचल्याचा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. मनसुख हिरेन प्रकरणी वाझे यांची भूमिका काय? असा प्रश्न...


उद्धव ठाकरे

मी गेल्या काही दिवसांपूर्वी लॉकडाऊन लावायची शक्यता वर्तवली होती. आजही ती शक्यता टळलेली नाहीये. असं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी म्हटलं.

लॉकडाऊनच्या विषयात राजकारण आणू नका, असंही ते म्हणाले आहेत.

"आज कदाचित कोरोना रुग्णांचा 45 हजारांचा टप्पा आपण गाठू किंवा पार करू. राज्यातले 62 टक्के बेड्स भरले आहेत. 48 टक्के ICU बेड्स भरले आहेत. ऑक्सिजन बेड्स 25 टक्के भरले आहेत. ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. परिस्थिती अशीच राहिली तर आणखी 15-20 दिवसांमध्ये सुविधा अपु्ऱ्या पडतील," असंही उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या संवादातील मुद्दे-

दरम्यान, देशातील सर्वाधिक कोरोनाबाधितांच्या संख्येत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. तसंच सर्वाधिक सक्रिय रुग्ण असणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये देशातील 10 पैकी 8 जिल्हे महाराष्ट्रातीलच आहेत. राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट आली असल्याचं यापूर्वीच केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केलं होतं.

तसंच गेल्या 2 दिवसांपासून राज्यातील नेत्यांकडून लॉकडाऊन करण्याबाबत विविध प्रतिक्रिया येत आहेत.

अन्यथा लॉकडाऊन करावाच लागेल- आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

राज्यातील लॉकडाऊ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न संदर्भात आरोग्यमंत्री राजेश टोपे वारंवार इशारा देताना दिसत आहे. नुकतंच त्यांनी पुन्हा लॉकडाऊन करण्याचा इशारा दिला होता.

महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. दिवसेंदिवस वाढणारी रुग्णसंख्या चिंतेची बाब आहे. नागरिक नियम पाळत नसल्याने आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी गंभीर इशारा दिला आहे.

दर दिवशी कोव्हिड-19 ग्रस्तांची संख्या 10 टक्क्यांनी वाढतेय. ही गोष्ट अत्यंत चिंतेची असल्याचं आरोग्यमंत्री टोपे म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, "नियम पाळत नसल्याने आपण लॉकडाऊनकडे वाटचाल करत आहोत. लोकांना निर्बंध पाळावेच लागतील अन्यथा लॉकडाऊन लावावाच लागेल," असं टोपे यांनी स्पष्ट केलं होतं.

नियमांचं काटेकोरपणे पालन करा - अजित पवार

पुणे जिल्ह्यात कोरोना संसर्गवाढीचा वेग लक्षात घेत रूग्ण संख्येच्या प्रमाणात सर्व यंत्रणांनी अत्यावश्यक उपचार सुविधा निर्मितीवर भर देण्यासोबतच प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांनी एकजुटीने संसर्ग रोखण्यासाठी प्रयत्न करावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज केलं.

कोरोनाबाधित रूग्ण उपचारापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्या, कोरोनाचा वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी निर्बंधांचे काटेकोरपणे पालन करा, असं अजित पवार म्हणाले आहेत.

परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यास लॉकडाऊन हाच शेवटचा पर्याय - अस्लम शेख

कोरोना संदर्भात परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यास लॉकडाऊन हाच शेवटचा पर्याय आहे, असं वक्तव्य मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी केलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा )


उद्धव ठाकरे

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फेसबुकद्वारे जनतेशी संवाद साधला.

उद्धव ठाकरे यांनी औरंगाबाद-जालना रेल्वेमार्गावर झालेल्या दुर्घटनेचा उल्लेख केला आणि या घटनेनं आपण व्यथित झाल्याचं म्हटलं. मजुरांना त्यांच्या राज्यात पाठवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. अस्वस्थ होऊ नका. संयम ठेवा, असं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं.

मुंबई लष्कराच्या ताब्यात देणार ही अफवा असल्याचंही उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट केलं. "या लढाईतले जवान आपण सगळे आहोत. हे युद्ध आपल्याला लढायचं आहे. लष्कर मुंबईत येणार नाही," असं उद्धव यांनी म्हटलं.

संकट गंभीर असलं तरी सरकार खंबीर असल्याचं उद्धव यांनी म्हटलं.

उद्धव यांनी गुरूवारी (7 मे) सर्वपक्षीय नेत्यांसोबत बैठक घेतली होती. या बैठकीला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांसह अन्य नेते उपस्थित होते. या बैठकीबद्दल बोलताना उद्धव यांनी म्हटलं, की सर्वपक्षीय बैठकीत अनेकांनी सूचना दिल्या. त्यातल्या अनेक सूचना अंमलात आणत आहोत. बैठकीत एकजूट दिसली.

उद्धव यांच्या भाषणातले काही महत्त्वाचे मुद्दे-

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


उद्धव ठाकरे

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सभागृहात बहुमत सिद्ध केलं. राजकारणाच्या या खेळात त्यांना दोन नवे मित्र मिळाले तर एक जुना विश्वासू मित्र त्यांनी गमावला.

राजकारण केवळ शक्यतांचा खेळ नाही. बॉलीवुडचा बादशाह शाहरुख खान याच्या एका गाजलेल्या संवादाप्रमाणे राजकारणाच्या बाबतीतही 'हार कर जीतने वालो को बाजीगर कहते है', असं म्हणता येईल.

आता तुम्ही उद्धव ठाकरे यांना 'बाजीगर' म्हणा, 'डार्क हॉर्स' म्हणा किंवा महाराष्ट्राचा अभिमान असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांशी त्यांची तुलना करण्याचा प्रयत्न करा. काहींच्या मते हे राजकीय कौशल्य आहे तर काहींसाठी हा विश्वासघात.

मात्र, या सर्व उपमा आणि उदाहरणांमुळे वास्तव सध्यातरी बदलणार नाही. अनेकांनी तर आतापासूनच हे सरकार कधी पडणार, याचे अंदाज व्यक्त करायला सुरुवात केलीये. मात्र, कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नाही, असं म्हणतात.

काहीजण दुखावले असतील, मनात किंतु असतील पण सत्तेसाठी आम्ही तत्त्वांशी तडजोड करत नाही, हा दिखावाही त्यांना करावा लागतो.

आपण शांत राहून, या सर्व प्रक्रियेत दखल न देता आपण योग्यच केलं असा विचारही अनेकांनी केला असेल. कारण आपला उद्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

देश हा राजकारण करणं नाही, असा त्यांचा विचार असू शकतो. यातही तथ्य आहे.

शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे

बॉलीवुडचे प्रसिद्ध सेट डिझायनर नितीन देसाई यांनी शपथविधी सोहळ्यासाठी शिवाजी पार्कवर भव्यदिव्य सेट उभारला. मात्र, तिथे गेल्यावर शोलेमधलं 'ये दोस्ती हम नही तोडेंगे'पासून सुरु होऊन 'दोस्त दोस्त ना रहा' वर संपल्याचा भास होत होता.

एका मित्राने एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला. यावेळी महाराष्ट्रातील राजकारणात नागपुरातील महालने काहीच भूमिका बजावली नाही का?

नागपुरातील महाल भागात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुख्यालय आहे.  सरसंघचालकांचं कार्यालय तिथेच आहे. दिल्लीतून महाराष्ट्राकडे पाहणारे लोक विशेषतः पत्रकार संघ मुख्यालय हे भाजपचं 'रिमोट कंट्रोल' असल्याचं मानतात. म्हणजे नागपुरातूनच भाजपचं राजकारण चालतं.

याउलट भाजप आणि संघाने हे वारंवार सांगितलं आहे, की संघ भाजपच्या राजकारणात कधीच हस्तक्षेप करत नाही.

संघाचे दुसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोळवळकर यांच्यापासून आताच्या डॉ. मोहन भागवत यांच्यापर्यंत खूप कमी प्रसंगांमध्ये संघाने भाजप-जनसंघाच्या राजकारणात थेट हस्तक्षेप केला आहे.

महाराष्ट्राबाबत केंद्रीय नेतृत्वाकडून संघाला सूचना

गोळवळकर गुरूजी राजकीय स्वभावाचेच नव्हते. मात्र, राजकीय स्वभावाचे बाळासाहेब देवरस यांनी 1977 साली जनता दलाच्या सरकार स्थापनेत भूमिका बजावण्याखेरीज इतर काही ढवळाढवळ केली नाही. जनसंघाचं भाजपत रुपांतर झालं तेव्हाही त्यांनी हस्तक्षेप केला नाही. याला मोठा अपवाद ठरले सुदर्शनजी. त्यांनी अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडळातील दोन मंत्र्यांची नावं कापली होती.

मात्र, सध्या महाराष्ट्रातील राजकारणाविषयी चर्चा सुरू आहे. संघाच्या लोकांचं म्हणणं आहे, की संघाने राज्यात सरकार स्थापनेच्या भाजपच्या निर्णयात हस्तक्षेप केला नाही. असंही सांगण्यात आलं, की दिल्लीतील केंद्रीय नेतृत्वानं फोन करून संघ हायकमांडला सांगितलं, की शिवसेना-फडणवीस विषयावर तुम्ही स्वतःहून शिवसेनेशी चर्चा करू नका आणि त्यांचा फोन आला तर फोनदेखील उचलू नका.

उद्धव ठाकरे यांनी संघ मुख्यालयात फोन केला नाही, अशीही माहिती मिळत आहे. उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात मात्र किमान तीन वेळा चर्चा झाली.

सरसंघचालक मोहन भागवत

भाजप नेतृत्वानं संघाला सांगितलं, की शिवसेनेकडून 'राजकीय ब्लॅकमेलिंग' सुरू आहे आणि त्यांच्या दबावाला बळी पडलो तर देशभरातील भाजपच्या...


उद्धव ठाकरे

यावेळी त्यांनी तरुणांचं लसीकरण, कडक लॉकडाऊन, केंद्र सरकारकडून असलेल्या अपेक्षा, राज्य सरकार करत असलेली तयारी अशा अनेक बाबींविषयी माहिती दिली.

उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणातले 5 महत्त्वाचे मुद्दे आणि त्यांचे अर्थ आपण इथं जाणून घेणार आहोत.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

1. उद्यापासून तरुणांचं लसीकरण

उद्यापासून 18-44 वयोगटातील लसीकरण जशा लशी मिळतील तसं सुरू करणार, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

पण, यापूर्वी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी मात्र 1 मेपासून लसीकरण शक्य नाही, असं जाहीर केलं होतं.

आता मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे की,  सध्या सरकारकडे फक्त 3 लाख डोसेस आहे. या महिन्यात 18 लाख डोसेस मिळतील.

आता महाराष्ट्रातल्या 12 कोटी जनतेलचा विचार केला तर हे  3 लाख आणि 18 लाख डोसेस खूप कमी असल्याचं दिसून येतं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 1 मेपासून लसीकरणाची घोषणा केली त्याप्रमाणे राज्य सरकार लसीकरण करणार असलं तरी सरकारकडे पुरेशा प्रमाणात लशी उपलब्ध नाहीयेत, हे यातून स्पष्टपणे दिसून येतं.

2. 'एक चेकने 12 कोटी डोस घेणार'

केंद्राने लसीकरण करण्याची जबाबदारी सरकारवर टाकली आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े. आपल्याला 12 कोटी डोस लागतील. पण, जीव महत्त्वाचा आहे. आपली एकरकमी पैसे देऊन लस घेण्याची तयारी आहे. यासाठी 6500 कोटींचा चेक देऊन 12 कोटी डोसेस घ्यायची तयारी आहे, असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं.

पण, उद्धव ठाकरेंना ही रक्कम एकरकमी द्यावी लागणार नाही कारण कोणतेही लस उत्पादक लगेच लस देऊ शकत नाही, असं आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केलंय.

आम्ही ज्यांना ज्यांना लस मागतोय, ते आम्हाला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नाही, असंह टोपे यांनी म्हटलं आहे.

महाराष्ट्र कोव्हिड टास्क फोर्सचे सदस्य डॉ. शशांक जोशी यांनी याविषयी बीबीसी मराठीला सांगितलं होतं, लसीकरणासाठी एक वर्ष लागेल कारण लसीचा साठा उपलब्ध नाहीये.

त्यामुळे जरी एकरकमी मदत करण्याचं मुख्यमंत्री म्हणत असले तरी तशी वेळ त्यांच्यावर येणार नाही.

एक मात्र आहे की,  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या दोघांनीही 1 मेपासून तरुणांना लसीकरणाची घोषणा करून सामान्यांना दिलासा द्यायचा प्रयत्न केला आहे.

3. तिसरी लाट

"आपण तिसऱ्या लाटेची तयारी करतोय. जाणकार सांगत आहेत की तिसरी लाट येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात ऑक्सिजन प्लांट बनवतोय. खाटा वाढवतोय. दुसरी लाट एवढी मोठी येईल असं वाटलं नव्हतं. तिसऱ्या लाटेत अर्थचक्र थांबवायचं नाही.

"सगळ्या जगात लाटांमागून लाटा येत आहेत. एकूण लाटा किती येणार, हे आपण किती काळजी घेतोय यावर अवलंबून आहे. तिसरी लाट आली तरी त्याचे घातक परिणाम होऊ देणार नाही. यासाठी प्रयत्न करतोय," असं सांगत उद्धव ठाकरे यांनी एकप्रकारे तिसऱ्या लाटेसाठी जनतेनं मानसिक तयारी करण्याचं आवाहन केलं आहे.

4. 'कडक लॉकडाऊन नाही'

"आहे त्यापेक्षा कडक लॉकडाऊन का लावू नये, असं कोर्टाने विचारलं. पण आहे त्यापेक्षा कडक लॉकडाऊन करण्याची वेळ आलेली नाही.  शक्यता वर्तवली जात होती की 9-10 लाख रुग्ण आले असते. आपण माझं ऐकलं, संयम दाखवला. आपण 6-6.50 लाखांवर स्थिरावलो. रुग्णसंख्या कमी होत नाहीये, पण वाढही होत नाहीये," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

यातून त्यांनी राज्यात सध्या तरी कडक निर्बंध लादले जाणार नाहीत, असं स्पष्ट केलं आहे.

5.भाजपला टोला

"लॉकडाऊन लावत असताना काही जण म्हणत होते की लॉकडाऊन करू नका, पण आता लॉकडाऊनचा कसा फायदा झाला ते आपल्याला दिसत आहे, रुग्णसंख्या स्थिरावत आहे," असं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी भाजपला टोला लगावला आहे.

कारण लॉकडाऊन करू नका, अशी भूमिका...


उद्धव ठाकरे

यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी म्हटलं, "नुकसानीचे पंचनामे दोन दिवसात पूर्ण होतील. त्यानंतर नुकसानीचा अंदाज येईल. कोणत्या निकषानुसार मदत जाहीर करायची हे नुकसानीचा आढावा घेतल्यानंतर ठरवणार आहे. तसंच आंबा आणि इतर नुकसान झालेल्यांना पिकांसाठी मदत करू."

"मी येथे फोटोसेशन करायला आलेलो नाही, नुकसानीची पाहणी करायला आलोय," असंही ते पुढे म्हणाले.

तुम्ही केवळ 4 तासांचा दौरा करताय, या प्रश्नावर ते म्हणाले, "मी हेलिकॉप्टरमधून फिरत नाही, जमिनीवरून पाहणी करतोय."

"पंतप्रधान महाराष्ट्रात आले नसतील तरी मला खात्री आहे ते महाराष्ट्रला मदत केल्याशिवाय रहाणार नाहीत," असंही ते म्हणाले.

रत्नागिरी जिल्हयात तौक्ते चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी एका बैठकीत आढावा घेतला.

रत्नागिरीत मोठं नुकसान

जिल्हयात झालेल्या नुकसानीबाबत जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी यावेळी सादरीकरण केलं. या चक्रीवादळात जिल्हयात 2 जणांचा मृत्यू झाला असून 8 व्यक्ती जखमी झाल्या आहेत. मृत पशुधनाची संख्या 11 आहे.

जिल्हयात 17 घरे पूर्णत: बाधित झाली असून अंशत: बाधित घरांची संख्या 6766 आहे. यात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सर्वाधित घरे दापोलीत 2235 आहेत. रत्नागिरी तालुक्यात 1084 तर राजपूरातील  891 घरांचे नुकसान झाले आहे. नुकसान झालेल्या गोठयांची जिल्हयातील 370 इतकी आहे.

वादळात वाऱ्यामुळे 1042 झाले पडली. यात सर्वाधित 792 झाडे राजापूर तालुक्यात पडली. रत्नागिरीत ही संख्या 250 इतकी आहे.

चक्रीवादळात 59 दुकाने व टपऱ्यांचे नुकसान झाले. नुकसान झालेल्या शाळांची संख्या 56  आहे. या सर्व शाळा राजापूर आहेत.

फळबागांचं नुकसान

चक्रीवादळाने मोठया प्रमाणावर फळबागांचे नुकसान झाले. अंदाजे 1100 शेतकऱ्यांचे या साधारण 2500 हेक्टर इतके नुकसान झाले. यातील 3430 शेतकऱ्यांच्या  810.30 हेक्टरवरील पंचनाम्यांचे काम आजपर्यंत पूर्ण झाले आहे.

चक्रीवादळाचा सर्वाधित फटका विद्युत वितरण कंपनीला बसला. यात 1239 गावातील विद्युत पुरवठा पूर्णपणे बंद झाला होता. आतापर्यंत 1179 गावांचा पुरवठा आता पूर्ववत झाला आहे.

बाधित उपकेंद्राची संख्या 55 व फिडरची संख्या 206 आहे. याची दुरुस्ती देखील आता पूर्ण झाली आहे. वीज खांबाचेही मोठया प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.

उच्चदाब वाहिनीचे 485 खांब बाधित झाले असून यापैकी 125 पूर्ववत करण्यात आले. गावागावात पडलेल्या वीज खांबाची संख्या 1233 इतकी आहे. यातील 133 खांबांची उभारणी आतापर्यंत पूर्ण झाली आहे.

मत्स्य व्यवसायाची हानी

जिल्हयातील समुद्रकिनाऱ्यावर  आश्रयास आलेल्या बोटींपैकी 3 बोटी पूर्णत: तर 65 बोटींचे अशंत: नुकसान झाले. 71 जाळयांचेही नुकसान झालेले आहे. अंदाजित नुकसान 90 लाख रुपयांपर्यंत आहे.

या चक्रीवादळात जिल्हा परिषदेच्या 301 मालमत्ता बाधित झालेल्या आहे. अंदाजे 1कोटी 98 लाख 84 हजार पेक्षा जास्त अधिक नुकसान आहे.

मुख्यमंत्र्यांचा कोकण दौरा

मुख्यमंत्री कार्यालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, तौक्ते चक्रीवादळग्रस्त रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शुक्रवार 21 मे रोजी भेट देऊन पाहणी करणार आहेत. तसंच प्रशासनाकडून आढावाही घेणार आहेत.

कोकणच्या अगदी जवळून गेलेल्या तौक्ते  चक्रीवादळामुळे शेतकऱ्याला पैसा मिळवून देणारी हापूस आणि काजूची हजारो झाडं उन्मळून पडली आहेत.

कोव्हिडच्या संकटात आलेल्या या आपत्तीमुळे या व्यवसायातली आर्थिक घडी विस्कटली आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यासंदर्भात काही घोषणा करतात का, ते पाहण महत्त्वाचं ठरेल.

दरम्यान, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे कोकणच्या दौऱ्यावर आहेत.

यावेळी त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका...


उद्धव ठाकरे

राज्य सरकारनं 27 डिसेंबरला शेतकरी कर्जमाफीचा शासन निर्णय जारी केला आहे.

त्यानुसार, ज्या शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 दरम्यान कर्ज घेतलं आहे किंवा या काळात घेतलेल्या कर्जाचं पुनर्गठन केलं आहे आणि ते 30 सप्टेंबर 2019पर्यंत थकित आहे, त्या शेतकऱ्यांचं 2 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ करण्यात आलं आहे.

पण, 2 लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही, असं या निर्णयात म्हटलं आहे. तसंच किती शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल, याचा उल्लेख या निर्णयात करण्यात आलेला नाही.

त्यामुळे मग सातबारा कोरा करू, शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करू, या सरकारच्या दाव्याविषयी शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळाचं वातावरण आहे.

तसंच सरकारच्या निर्णयामुळे राज्यातील किती शेतकऱ्यांचा याचा लाभ मिळेल, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचं काय? या योजनेसाठी किती आर्थिक तरतूद करण्यात येईल, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

आदेश मागे घेण्याची मागणी

महाविकास आघाडी सरकारचा हा शासन आदेश म्हणजे शेतकऱ्यांवर अन्याय करणार आहे म्हणून तो मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस अजित... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नवले यांनी केली आहे.

ते म्हणाले, "महाविकास आघाडीची कर्जमाफी अटी-शर्थींशिवाय आणि सरसकट असेल, अशाप्रकारची घोषणा केली होती. शासन आदेश काढताना  मात्र सरकारनं 2 लाखांहून अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट अपात्र ठरवलंय. विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकरी पाऊस आणि दुष्काळामुळे हैराण आहे. या शेतकऱ्यांनी वारंवार कर्जाचं पुनर्गठन केलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या डोक्यावर 2 लाखांपेक्षा अधिक कर्ज आहे. हे सगळे शेतकरी या कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरले आहेत. तसंच मागच्या सरकारनं कर्जमाफीसाठी ज्या अटी-शर्थी लावल्या होत्या, त्या तशाच ठेवण्यात आल्या आहेत."

"याव्यतिरिक्त कर्जमाफी फक्त पीक कर्जाला देण्याचं जाहीर केलं आहे. त्यामुळे पॉलीहाऊस, शेडनेड, सिंचन आणि जमीनसुधारणेसाठी कर्ज घेतलेले शेतकरी या कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू, असं आश्वासन द्यायचं आणि 2 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ करायचं, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वगळायचं हा शेतकऱ्यांवरचा अन्याय आहे. त्यामुळे हा आदेश मागे घेण्यात यावा, अशी आमची मागणी आहे," पुढे त्यांनी म्हटलं.

शेतकरी संघटनेचे नेते विजय जावंधिया यांच्या मते, "राज्य सरकारनं 2015 ते 2019 दरम्यानचं 2 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ केलं आहे. पण, 2008 मध्ये मनमोहन सिंग सरकारनं जी कर्जमाफी केली, त्यात विदर्भ-मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांचं फक्त 20 हजार रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ झालं. त्यामुळे या शेतकऱ्यांच्या उर्वरित कर्जाचं काय, 2015 नंतरचं कर्ज हा निकष का ठरवण्यात आला, असा प्रश्न निर्माण झालाय."

शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारनं तेलंगणाच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना एकरी अनुदान द्यावं, अशी मागणी जावंधिया करतात.

तेलंगणात 'रायतू बंधू योजने'अंतर्गत सरकार प्रति एकर 4 हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करतं. दोन टप्प्यांमध्ये ही रक्कम जमा करण्यात येते.

खरीप आणि रबी अशा दोन हंगामात प्रती एकर 4,000 रुपये इतका निधी शेतकऱ्यांना दिला जातो.

'त्या' शेतकऱ्यांचा विचार करू - जयंत पाटील

दरम्यान, 2 लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही योग्य न्याय देऊ, असं मत राज्याचे अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केलं.

ते म्हणाले, "ज्या शेतकऱ्यांनी नियमितपणे कर्ज भरलं आहे त्यांच्यासाठी आम्ही योजना आणणार आहोत. 2 लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांची आम्ही माहिती...


उद्धव ठाकरे

शिवसेनेचे मुखपत्र सामनामधून भाजपावर पुन्हा एकदा टीका करण्यात आली आहे. "ओझे उतरले" नावाच्या या अग्रलेखामध्ये शिवसेना भाजपाबरोबर येईल ही अपेक्षा सोडून द्यावी असा सल्लाही या अग्रलेखातून दिला आहे.

 या2019मध्ये देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या मायबापांनी शब्द पाळला नाही. महाराष्ट्रात त्यांच्यावर राजकीय बेकार होण्याची वेळ आली. आता तर शिवसेनेने भाजपचे ओझे फेकून दिल्याची घोषणा उद्धव ठाकरे यांनी केली.

आपल्यात आता कोणतेही नाते उरलेले नाही. नात्यांचे तसेही ओझे होतेच. तेही उतरले असे 'सामनाच्या अग्रलेखात' म्हटले आहे.

कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे हा प्रयोग गेली 30 वर्षं चालला होता. आम्ही आजही वाटाघाटीस तयार आहोत अशी डबडी वाजवणे बंद केले पाहिजे, अशी टीका सामनाने अग्रलेखातून केली आहे.

2. 'बाळासाहेबांचे हिंदुत्व गुंडाळून शिवसेनेचे घूमजाव'

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी हिंदुत्वासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला, त्यापायी मतदानाचा अधिकारही गमावला, मात्र शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सत्तेच्या राजकारणासाठी बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वाला काळिमा फासला असून, हिंदुत्व खोटे ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ठरवले अशी खरमरीत टीका भाजप नेते आशिष शेलार यांनी केली आहे. 'लोकसत्ता'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

घूमजाव म्हणजे उद्धव ठाकरे अशी आता व्याख्या झाली असून, देव,देश आणि धर्म यासाठी भाजपबरोबर लोकसभेलाही युती करणाऱ्या शिवसेनेनं काँग्रेस, राष्ट्रवादीसोबत सरकार स्थापन करून मतदारांचा विश्वासघात केला असा टोला शेलार यांनी लगावला.

बाळासाहेबांनी हिंदुत्वासाठी प्रदीर्घ लढा दिला. मतदानाचा अधिकार गमावण्याची वेळ आली तेव्हा माझे एक मत गेले तरी चालेल पण करोडो हिंदू बांधव भरभरून मतं देतील अशी भूमिका घेतली. हिंदुत्वाच्या आधारे शिवसेनाप्रमुखांनी राजकारण करून यश मिळवलं. त्या भूमिकेला उद्धव ठाकरे यांनी घूमजाव करून खोटं ठरवलं आहे.

3. अर्थव्यवस्थेची लक्ष्यपूर्ती होणारच-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

डळमळीत झालेल्या अर्थव्यवस्थेवरून विरोधी पक्ष टीकेची झोड उठवत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला पाच लाख कोटी अमेरिकन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठता येईल असा विश्वास व्यक्त केला आहे. गेल्या पाच वर्षात देश मजबूत झाला असून हे लक्ष्य साध्य करता येईल असं ते म्हणाले.

असोसिएशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडियाच्या शताब्दी पूर्ततेनिमित्त विज्ञान भवनात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. 'महाराष्ट्र टाईम्स'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

देशासाठी काम करताना बराच रोष पत्करावा लागतो. अनेकांची नाराजी सहन करावी लागते. अनेक आरोपांना सामोरं जावं लागतं. असे अर्थव्यवस्था, जीएसटी आणि उद्योगस्नेही वातावरणनिर्मितीच्या बाबतीत बोलताना पंतप्रधान म्हणाले.

4. अजित पवार हे आमचे होणारे उपमुख्यमंत्री-संजय राऊत

सिंचन घोटाळाप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून क्लिन चिट मिळाली असतानाच शिवसेनेचे प्रमुख नेते संजय राऊत यांनी अजित पवार यांच्याबाबत महत्वपूर्ण व सूचक वक्तव्य केलं आहे.

अजित पवार यांना सिंचन घोटाळ्यात एसीबीकडून क्लिन चिट मिळाल्याचा आनंद आहे. ते आमचे होणारे उपमुख्यमंत्री आहेत असं राऊत म्हणाले.

23 किंवा 24 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ विस्तारात अजित पवार यांच्या गळ्यात उपमुख्यमंत्रिपदाची माळ पडण्याची शक्यता बळावली आहे. 'एबीपी माझा'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

5. देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला असताना शेअर बाजारात तेजी कशी?- अरविंद सुब्रमण्यम

देशाची अर्थव्यवस्था सातत्याने घसरत आहे. देशभरात महागाई वाढू लागली असताना शेअर बाजारात...


उद्धव ठाकरे अमित शाहंच्या रोडशोमध्ये बोलताना

भाजप अध्यक्ष अमित शाह गांधीनगर लोकसभा मतदारसंघातून भाजप शनिवारी अर्ज भरत आहेत. त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे घटक पक्ष गांधीनगरमध्ये आले आहेत, तिथे अर्ज भरण्यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी अमित शाह यांच्या रोडशोमध्ये भाषण केलं.

तेव्हा शिवसेना आणि भाजप हे गेली कित्येक वर्षं सोबत आहेत, याची आठवण उद्धव यांनी करून दिली. यावेळी अकाली दलाचे नेते प्रकाशसिंग बादलसुद्धा गांधीनगरमध्ये उपस्थित आहेत.

"शिवसेना आणि भाजप हे दोन पक्ष राजकारणात अस्पृश्य होते त्या काळात आम्ही एकमेकांच्या पाठीशी उभे राहिलो. आता आमच्यात काही मतभेद झाले पण आता ते दूर झाले आहेत. आमचे विरोधक एकमेकांशी हस्तांदोलनसुद्धा नीट करू शकत नाहीत. आमचे केवळ हातच जुळले नाहीत तर आमची मनं जुळली आहेत," असं ते म्हणाले.

अमित शाहांच्या रोडशोमध्ये नेते

"अमित शाह आपल्याला भेटायला आले. आमच्यात चर्चा झाली आणि दोन्ही पक्षातील मतभेद दूर झाले. आमचे विचार, नेता आणि एकच ध्येय आहे. विरोधी पक्षांचा नेता कोण आहे. शिवसेना आणि भाजपची विचारधारा एकच आहे. आमचे विचार आणि हृदय जुळले आहे."

"... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

विरोधी पक्षांचे विचार जुळत नसले तरी ते एकत्र आले आहेत. दोन्ही पक्षाची हिंदुत्त्वाची एकच भूमिका असून आता आम्ही एकत्र आलो आहोत. मी इथं भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांना शुभेच्छा देण्यासाठी आलो आहे. काही जणांना आश्चर्य वाटत असेल," असं ठाकरे म्हणाले.

'NDA एकसंध आहे, हे दाखवण्याचा प्रयत्न'

भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गांधीनगरमधून लोकसभेची निवडणूक लढवत आहेत. ही जागा भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांची होती. अमित शाह यांना लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी मिळणं याची राष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली गेली.

सध्या शाह गांधीनगरमध्ये उमेदवारी अर्ज दाखल करत आहेत. त्यांच्याबरोबर भाजपमधील महत्त्वाचे नेते तर आहेतच, शिवाय राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (NDA) महत्त्वाच्या घटक पक्षांचे नेते तिथे उपस्थित आहेत. म्हणजे भाजपमधून राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी इत्यादी नेते तर आहेतच, त्याशिवाय, NDAतील घटक पक्षांचे नेतेही उपस्थित आहेत. पण महाराष्ट्रासाठी सर्वांत लक्षवेधी उपस्थिती आहे ती म्हणजे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची.

गांधीनगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचण्यापूर्वी अमित शाह यांनी गांधीनगरमध्ये चार किलोमीटरचा रोडशो करत आहेत. त्यानंतर दुपारी 1वाजून 20 मिनिटांनी त्यांना अर्ज भरण्याची वेळ देण्यात आली आहे.

NDA एकसंध आहे, हे दाखवण्याबरोबर अमित शाह यांचं नेतृत्व राष्ट्रीय पातळीवर ठसवण्याचा हा प्रयत्न आहे, असं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं.

उद्धव ठाकरे यांच्या नियोजित उपस्थितीवर लगेचच राज्यात राजकीय पडसाद उमटले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांनी यावर ठाकरेंवर "अफजल खानाच्या शामियान्यात जाऊन मुजरा करण्याची वेळ का आली?" अशी टीका केली.

शिवसेनेने भाजपवर चौकटीबाहेर टीका केली होती, त्यामुळे अशी टवाळी शिवसेनेला सहन करावी लागेल, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर यांनी नोंदवलं. "एकाच बोटीतील सहप्रवासी असल्याने अमित शाह यांच्या अर्ज भरण्यासाठी उद्धव ठाकरे जात आहेत, हे चांगलं आहे. भाजपलाही आपण घटकपक्षांना सोबत घेत आहोत, हा संदेश द्यायचा आहे. भाजपने स्वबळावर सत्ता येऊ शकली नाही तर योजनाकारांना सोबत घेण्याचं नियोजन आधीपासून झालेलं आहे."

"पश्चिम महाराष्ट्रातील बरेच नेते भाजपमध्ये प्रवेश करत आहेत. जर भाजप आणि शिवसेना युती झाली नसती तर शिवसेनेतून बरेच नेते भाजपमध्ये गेले असते. भाजपच्या बाजूने असलेला सुप्त प्रवाह...


उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस

विधानसभेचा निकाल 24 ऑक्टोबर रोजी लागला, आज 28 ऑक्टोबर उजाडल्यानंतरही सत्तास्थापनेचा दावा करण्यात आला नाहीय.

त्यातच आज शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते दिवाकर रावते यांनी सकाळीच महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. विशेष म्हणजे, रावतेंच्या भेटीनंतर काही वेळानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही राज्यपालांची भेट घेतली.

शिवसेना आणि भाजप दोन्ही पक्ष युती करूनच विधानसभा निवडणुका लढले. मात्र, निकालात ज्याप्रमाणे जागा मिळाल्या त्यावरून सत्तेची रस्सीखेच दोन्ही पक्षात दिसून येतेय. याच पार्श्वभूमीवर दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी स्वतंत्रपणे राज्यपालांची भेट घेतल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चेचालाही उधाण आलं आहे.

दिवाकर रावतेंनी राज्यपालांची भेट घेणं हा दबावतंत्राचा भाग असल्याचं वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी म्हणतात.

"अडीच-अडीच वर्षं मुख्यमंत्रिपद आणि 50-50 चा फॉर्म्युल्याला भाजपकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळताना दिसत नाहीय. या पार्श्वभूमीवर दबावतंत्र म्हणून दिवाकर रावते राज्यपालांना भेटले असावे," असं सुधीर सूर्यवंशी म्हणतात.

तर ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी ना... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

निवडेकर म्हणतात, हे सर्व माध्यमांनी चालवलेली अतिरंजित प्रकरणं आहेत.

नानिवडेकर पुढे म्हणतात, "निवडून आलेल्या नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान नको, अशी एकूणच शिवसेना आमदारांची मागणी आहेत. त्यामुळं रावतेंचं स्थानच अनिश्चित आहे. रावते हे महत्त्वाचे नेते असले तरी मातोश्रीचे धोरण ठरवणारे नेते नाहीत. आणि जरी सेनेचं धोरण ठरवणारे असले तरी माध्यमांनी सेना-भाजपची आमदारसंख्या सुद्धा पाहिली पाहिजे."

मुख्यमंत्रिपदासाठी शिवसेनेची धडपड?

"गेली पाच वर्षे सत्तेत राहून विरोधकासारखं वागल्यानं शिवसेनेला फटका बसलाय. यंदा जागा कमी झाल्यात. पुन्हा तसं केल्यास आणखी जागांवर फटका बसेल. अशा सर्व स्थितीत मुख्यमंत्रिपद महत्त्वाचं आहे," असं सुधीर सूर्यवंशी सांगतात.

शिवसेना उद्धव ठाकरे

शिवाय, "मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेला मिळाल्यास राज्यातील कार्यकर्त्यांमध्ये एक संकेत जाईल. त्यामुळं रावतेंची राज्यपालांशी भेट केवळ संकेत नसून, काहीतरी नक्कीच शिजतंय," असंही सूर्यवंशी म्हणतात.

मात्र, जोपर्यंत शिवसेनेला काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं समर्थन नाही, तोपर्यंत सध्याची आकडेवारी पाहता शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होणं ही केवळ कवी-कल्पना आहे, असं नानिवडेकर म्हणाल्या.

राज्यपालांच्या स्वतंत्र भेटीवर फडणवीस आणि रावते काय म्हणाले?

दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते दिवाकर रावते यांनी राज्यपालांशी भेटीबाबत माहितीही दिली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची आज सकाळी राजभवनात भेट घेऊन दिवाळीनिमित्त त्यांना शुभेच्छा दिल्या. राज्यातील सद्यस्थितीची माहिती त्यांना यावेळी दिली."

तर शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते दिवाकर रावते म्हणाले, "मुंबईचा महापौर असल्यापासून म्हणजे 1993 पासून दिवाळीनिमित्त राज्यपालांची भेट घेऊन शुभेच्छा देण्याची माझी प्रथा आहे. त्याप्रमाणे यावेळीही भेट घेऊन शुभेच्छा दिल्या."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


उद्धव ठाकरे आणि नारायण राणे

शिवसेनेच्या सुरुवातीच्या काळापासून सेनेत असणाऱ्या राणे यांचं आत्मचरित्र  'No Holds Barred - My Years in Politics' (कोणतेही तत्त्व किंवा नियम लागू नसलेलं भांडण) प्रसिद्ध झालं आहे.

राणे यांनी पुस्तकात शिवसेनापक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी आणि सेना नेते सुभाष देसाई यांच्यांवर थेट आरोप केले आहेत. त्याचप्रमाणे भाजपाचे तत्कालीन नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या महत्त्वाकांक्षेमुळेही युतीला सत्तेपासून दूर राहावे लागलं, असं त्यांनी लिहिलं आहे.

राणे यांच्या पुस्तकामुळे सर्वांचं लक्ष पुन्हा एकदा युतीचं पहिलं सरकार आणि त्यापुढील घटनांकडे गेलं आहे.

1999 साली उद्धव ठाकरे यांनी उमेदवार निवडीत ढवळाढवळ केल्यामुळे शिवसेना आणि भाजपा यांचा पुन्हा सत्तेत येण्याचा मार्गात अडथळा आला, असा थेट उल्लेख नारायण राणे यांनी केला आहे.

पाहा नारायण राणेंची संपूर्ण मुलाखत

1999 साली उद्धव ठाकरे यांनी काय केलं? राणेंच्या मते...

"महाराष्ट्र विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित करून निवडणुका घेण्याचा निर्णय भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेने घेतला. 1995 पासून सरकार चालवल्यानंतर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दोन्ही पक्षांनी एकत्र निवडणूक लढवताना 171-117 असा फॉर्म्युला ठरवला. शिवसेनेने आपल्या कोट्यामधून 10 जागा इतर मित्र पक्षांना देण्याचे निश्चित केले.

"शिवसेनेच्या उमेदवारांची नावं शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासही 'सामना'मध्ये गेली, तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी ती पाहिली. या यादीमध्ये उद्धव यांनी परस्पर 15 उमेदवारांची नावं बदलली आणि आम्हा सर्वांना अंधारात ठेवून निर्णय घेतला, असं राणे यांनी पुस्तकात नमूद केलं आहे."

"6 ऑक्टोबर 1999 रोजी निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर शिवसेनेच्या 161 पैकी 69 उमेदवारांचा, भाजपाच्या 117 पैकी 56 उमेदवारांचा विजय झाला होता. काँग्रेसला 75 तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला 56 जागा मिळाल्या होत्या."

राणे यांच्या मते काही लहान पक्ष आणि अपक्षांच्या मदतीने युतीचा आकडा 136वर गेला होता. मात्र तरीही बहुमतासाठी 9 जागा कमी पडत होत्या (विधानसभेतील बहुमताचा आकडा 145).

'ते' 11 आमदार सेनेत असते तर…

सत्ता स्थापनेपासून युती लांब राहाण्यात उद्धव ठाकरे यांचा वाटा जास्त आहे, हे सांगताना राणे लिहितात. "ज्या 15 जणांची नावं उद्धव यांनी यादीतून काढली होती, त्या उमेदवारांनी इतर पक्षांकडून किंवा अपक्ष निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला होता. या 15 जणांपैकी 11 उमेदवार विजयी झाले होते. हे 11 आमदार शिवसेनेत असते तर सेना-भाजपा युतीचे अपक्षांच्या मदतीने सहज सरकार स्थापन झालं असतं."

युतीच्या एका मोर्च्यामध्ये नारायण राणे, गोपीनाथ मुंडे, दिवाकर रावते, विनोद तावडे दिसत आहेत.

अलेक्झांडर यांचा इशारा आणि गोपीनाथ मुंडेंचा दावा

निकाल लागल्यानंतर बराच काळ कोणत्याही पक्षाने किंवा सर्वांत मोठ्या पक्षाने सत्तास्थापनेचा दावा केला नव्हता. तेव्हा तत्कालीन राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर आपल्याला वारंवार 'राणेजी, क्लेम करो' असं सांगत होते. मात्र कुणीही दावा केला नाही, त्यामुळे 12 ऑक्टोबरनंतर अलेक्झांडर थोडेसे त्रस्त दिसू लागले.

नारायण राणे यांचं आत्मचरित्र

18 ऑक्टोबरपर्यंत सत्तास्थापनेचा दावा केला नाही तर आपण राष्ट्रपती राजवटीसारखा पर्याय निवडू, असा राज्यपालांनी इशारा दिला होता.

त्यानंतर एकेदिवशी बाळासाहेब ठाकरे यांनी आता गोपीनाथ मुंडे यांना मुख्यमंत्री व्हायची इच्छा आहे. त्यांना यामध्ये यश येईल का, असा प्रश्न मला विचारल्याचं राणे लिहितात.

त्यावर, मुंडे यशस्वी होतील की नाही हे माहिती नाही, परंतु युतीकडे पुरेसे पाठबळ आहे, असं आपण...


उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार

1. मंदिर भूमिपूजनासाठी मी जाणार नाही, उद्धव ठाकरे गेल्यास माझी हरकत नाही - शरद पवार

 5 ऑगस्टला अयोध्येत होणाऱ्या राम मंदिराच्या भूमिपूजनाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हजेरी लावल्यास माझी हरकत नाही असं वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलंय. मात्र ते स्वत: भूमिपूजनाला जाणार नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केले.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातले प्रश्न माझ्यासाठी महत्त्वाचे आहेत असंही ते म्हणाले. लोकसत्ता या वृत्तपत्राने ही बातमी केलीय.

सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिरावर निकाल दिला असून अशावेळी त्याला विरोध करण्याचा प्रश्नच नाही असंही शरद पवार यांनी म्हटलंय.

दरम्यान, बाबरी मशीदीचा इतिहास आम्ही सांगत राहू असं विधान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तिहादुल मुसलमीन पक्षाचे (AIMIM) प्रमुख खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी केलंय. इंडिया टुडेला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केलीय.

बाबरी मशीद कायम स्मरणात राहील. आम्हाला तसा विश्वास आहे. हा विश्वास आमच्यापासून कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. बाबरी मशीद पाडली नसती तर कोर्टाने निकाल दिला असता असं ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मला वाटत नाही.

2.  मंत्र्यांना 20 लाखापर्यंतचं वाहन खरेदी करता येणार

राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना त्यांच्या पसंतीचं सरकारी वाहन खरेदी करता येणार आहे. तर मंत्र्यांना वाहन खरेदीसाठी 20 लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च करता येईल असे परिपरत्रक राज्याच्या वित्त विभागाने काढले आहे.

राज्यात दौऱ्यावर जाणासाठी सर्व मंत्र्यांना वाहन खरेदीची मुभा देण्यात आलीय. झी 24 तासने हे वृत्त दिलंय.

मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, माहिती आयुक्त, मुख्य सेवा आयुक्त, लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष यांनाही वाहन खरेदीसाठी 15 लाख रुपये खर्च करता येणार आहेत. यापूर्वी 2014 मध्ये वाहन खरेदीबाबत परिपत्रक काढण्यात आले होते.

3. राज ठाकरेंच्या पत्रानंतर ऊर्जा मंत्र्यांचे वीज कंपन्यांना निर्देश

लॉकडॉऊनमध्ये वीज ग्राहकांना प्रचंड बील येत असून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी याप्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं होतं.

यानंतर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडीने वाढीव वीज दरासंबंधी बैठक घेतली. लोकमतने याविषयी बातमी दिलीय.

राज ठाकरे

ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित न करता स्लॅबनुसार बिल आकारण्याचे निर्देश वीज कंपन्यांना देण्यात यावे असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार

ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीज कंपन्यांना निर्देश दिलेत.

अदानी, महावितरण अशा कंपन्यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून वीज ग्राहकांना अवाजवी बील पाठवले आहे. मोठ्या संख्येने ग्राहकांनीही याबाबत तक्रारी केल्या आहेत.

4. 'मोदींमुळेच भारतात राफेलसारखे लढाऊ विमान येऊ शकले', बबिता फोगट यांच्या ट्विटवरुन चर्चा

राफेल या लढाऊ विमानांची एक तुकडी सोमवारी (28 जुलै) भारतात दाखल झाली.

राफेल विमानं भारतात दाखल झाल्यावर अनेकांनी नरेंद्र मोदींना शुभेच्छा दिल्या. त्यात महिला कुस्तीपटू आणि भाजपची युवा नेता बबिता फोगट यांच्या ट्विटची चर्चा सोशल मीडियावर होत आहे. महाराष्ट्र टाईम्स या वृत्तपत्रानं ही बातमी दिलीय.

'नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान नसते तर भारतात राफेलसारखे लढाऊ विमान येऊ शकले नसते.' असं ट्विट बबिता फोगट यांनी केल्यावर त्यांना ट्रोल करण्यात आले तर काहींनी त्यांच्या मताशी सहमतीही दर्शवली.

भारताने फ्रान्सकडून 36 राफेल विमानांची मागणी केली होती. राफेल विमानाची शक्ती अफाट असून त्यामध्ये अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र आहेत.

5....


उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी उघड नाराजी व्यक्त केलीय. दुसरीकडे, माझा निर्णय बदलण्याचा मुख्यमंत्र्यांना अधिकार असल्याचं म्हणत राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला समर्थन नसल्याचं अप्रत्यक्षपणे सांगण्याचा प्रयत्न केलाय.

या सर्व घडामोडींमुळे भीमा-कोरेगाव प्रकरणाच्या तपासावरून महाविकास आघाडीत वादाची ठिणगी पडलीय का, असा सहाजिक प्रश्न उपस्थित होतो.

महाविकास आघाडीवर भीमा-कोरेगाव प्रकरणाच्या तपासाच्या घडामोडींचा किती परिणाम झालाय, या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याआधी महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर या प्रकरणाच्या तपासासंदर्भानं आतापर्यंत काय काय घडलं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर आतापर्यंत काय घडलं?

महाराष्ट्रात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (महाविकास आघाडी) यांचं सरकार आल्यानंतर भीमा-कोरेगाव प्रकरणाच्या तपासाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. त्याला कारण होतं, शरद पवार यांनी भीमा कोरेगाव प्रकरणाच्या तपासावर उपस्थित केलेले प्रश्न.

भीमा-कोरेगाव तपा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

साबाबत महाराष्ट्राच्या गृहमंत्रालयानं 23 जानेवारी 2020 रोजी आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला गृहमंत्री अनिल देशमुख, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील आणि शंभुराजे देसाई उपस्थित होते.

दुसऱ्या दिवशी म्हणजे, 24 जानेवारीला शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेतून भीमा-कोरेगाव प्रकरणाच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत SIT चौकशीची मागणी केली. तसं पत्रही त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलं.

शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात आधीच्या सरकारवर गंभीर आरोप केले. पोलिसांना हाताशी धरून षड्यंत्र रचलं आणि अर्धवट पुरावे सादर केल्याचा गंभीर आरोप देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर त्यांनी केला.

शरद पवारांच्या पत्रानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख, शरद पवार आणि मुख्यमंत्र्यांची बैठकही झाली. पण केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करत 24 जानेवारीलाच हा तपास NIA कडे सोपवला.

हा तपास एनआयएकडे सोपवल्यानंतर NIA चं पथक पुण्यात दाखल झालं. पण आम्हाला केंद्राचं कुठलही पत्र मिळालं नसल्याचं सांगत राज्य सरकारने या तपासाची कागदपत्रं NIA कडे देण्यास नकार दिला.

भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद प्रकरणी सत्य बाहेर येईल या भीतीने केंद्राने तपास एनआयएकडे सोपवला असल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं.

अन्याय आणि अत्याचारावर बोलणं हा नक्षलवाद नाही. यातील सत्य बाहेर येण्यासाठी विशेष चौकशी समिती नेमण्याची आवश्यकता असल्याचं मतही पवार यांनी व्यक्त केलं होतं.

NIA कडे तपास सोपवण्याआधी कायदेशीर सल्ला घेणार असल्याचं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितलं होतं. तपास NIA कडे सोपवण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस तयार नव्हती. अशावेळी गृहखात्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी तपास NIA कडे सोपवण्यास मान्यता दिलीय.

महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर भीमा-कोरेगाव प्रकरणाच्या तपासात आतापर्यंत असं घडलं.

उद्धव ठाकरेंच्या निर्णयावर राष्ट्रवादीची नाराजी

भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास NIA कडे देण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सहमती दर्शवल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची नाराजी उघड झालीय. पवार आणि देशमुख नेमकं काय म्हणाले, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

शरद पवार यांनी कोल्हापुरात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत याबाबत बोलताना म्हटलं, "भीमा-कोरेगाव प्रकरणी निर्णय...


उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार

या घडामोडींमध्ये मुख्यमंत्री पदासाठी शिवसेनेने भाजपशी असलेली 25 वर्षांपेक्षा अधिक काळाची युती तोडली आणि आतापर्यंत ज्यांच्या विरोधात राजकारण केलं त्या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी घरोबा केला.

असंख्य राजकीय चढउतारांनंतर महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झालं. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. त्याला आता एक वर्ष पूर्ण झालंय. या एक वर्षात बराचसा काळ कोरोनाच्या संकटकाळात निघून गेला. त्यातही राजकारण रंगलंच.

हे सरकार अस्थिर आहे. ते आज पडणार, उद्या पडणार अशी भाकितं वर्तवल्यानंतरही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने एक वर्ष पूर्ण केलं. या एक वर्षात राजकारण, समाजकारण आणि अर्थकारण हे चांगलच ढवळून निघालं. याचे चांगले वाईट परिणाम दिसू लागले आहेत. यात शिवसेनेने काय कमावलं? आणि काय गमावलं? याचा हा आढावा..

मुख्यमंत्री पद अखेर मिळवलं..!

लोकसभा निवडणुकीवेळी यापुढे शिवसेना - भाजपमध्ये सर्व समसमान होणार असल्याची घोषणा भाजपचे नेते अमित शहा यांनी मुंबईत उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री पदावरूनही अडीच-अडीच वर्षं ठरल्याचा उल्लेख उद... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या सभांमधून वारंवार केली. "शिवसेनेचा मुख्यमंत्री मी बसवणार! हा बाळासाहेबांना दिलेला शब्द मी पाळणार" हे उद्धव ठाकरे सांगू लागले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

विधानसभा निवडणुकीनंतर अडीच वर्षे मुख्यमंत्री पदाचा शब्द दिलाच नसल्याच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं. त्यानंतर भाजप आणि शिवसेनेचे संबंध ताणले गेले.

30 वर्षांची युती या मुद्यावर तुटली. त्यानंतर शिवसेनेने कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीबरोबर सरकार स्थापन केलं आणि मुख्यमंत्री पद मिळवलं.  बाळासाहेबांना दिलेला शब्द मी त्यांचा मुलगा म्हणून पाळला म्हणून उद्धव ठाकरे यांना शिवसेनेच्या मतदारांकडून सहानुभूती मिळाली.

कोरोनाचा कठीण काळ...?

महाविकास आघाडी सरकार नोहेंबरमध्ये स्थापन झालं. या सरकारच्या दुसर्‍याचं अधिवेशनात कोरोनाच्या संकटाने शिरकाव केला. सरकारचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कोरोनामुळे गुंडाळावं लागलं. मार्चमध्ये लॉकडाऊन झालं. या काळात मुख्यमंत्री रोज जनतेशी संवाद साधू लागले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची शांतपणे बोलण्याची, भावनिक आवाहन करण्याची पध्दत लोकांना आवडू लागली. यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं जनतेतून कौतुक केलं जाऊ लागलं. सुरुवातीला सहानुभूती मिळाली. पण हॉस्पिटलमध्ये होणारे हाल, बिलांमधून खासगी हॉस्पिटलकडून होणारी लूट यामुळे सरकारवर टीका होऊ लागली.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मिड-डेचे शहर संपादक संजीव शिवडेकर सांगतात, "कोरोनाची ग्राऊंडवरची परिस्थिती वाईट होती. सरकार अपयशी ठरलं. सामान्यांना खूप फटका बसला. सरकारवर टीका झाली पण उध्दव ठाकरे यांच्या संयमी आणि शांत नेतृत्व अशी तयार झालेल्या प्रतिमेला तितकासा धक्का लागला नाही."

पक्षप्रमुख असलेले उध्दव ठाकरे हे मुख्यमंत्री झाले कोरोनाचं मोठं संकट आलं. त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी आली. ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे सांगतात, "पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री झाले तरी अद्याप ते पक्षप्रमुखाच्या भूमिकेतून बाहेर आले नाहीत. त्यांची भाषणं पक्षप्रमुखांसारखी असतात. त्यांचं दैनंदिन कामही इतर मुख्यमंत्र्यांसारखं सकाळी लवकर सुरू होत नाही." या सरकारचा बराचसा काळ कोरोनामध्ये गेला. त्यामुळे मुख्यमंत्री पदाची खरी परीक्षा अजून बाकी आहे असं अनेक राजकीय विश्लेषकांना वाटतं.

सुशांत सिंह राजपूत, कंगना, अर्णब आणि राजकारण..!

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी कंगना राणावत यांनी थेट आदित्य ठाकरे...


उद्धव ठाकरे यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड झाली तो क्षण

मुळातच कोणतेही आघाडीचे सरकार चालवणे ही कसरतच असते, त्यात अचानक स्थापन झालेल्या आणि एकमेकांशी पुरेसे वैचारिक साधर्म्य नसलेल्या आघाडीचे सरकार अनिश्चिततेच्या खुंट्यावर सततच अधांतरी लटकत राहणार हे उघडच आहे.

त्यात सध्या वातावरण असं आहे, की भाजपाने काही केलं तरी चालून जातं; पण तेच इतरांनी आणि खास करून कॉंग्रेसने केलं तर अनेक तात्विक मुद्दे मांडले जातात. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या या नव्या सरकारकडे सगळ्यांचीच फार बारीक नजर असेल. आतले आणि बाहेरचे, जवळचे आणि लांबचे, असे सगळेच जण या सरकरच्या चुका आणि त्यातली भांडणे यांच्यावर लक्ष ठेवून असणार हे नक्की.

आणि म्हणूनच, इतर कोणत्याही सरकारपेक्षा या सरकारला जास्त काळजीपूर्वक आणि विचारपूर्वक पावले उचलायला लागणार आहेत.

किती टिकेल? टिकेल का?

'महाविकास आघाडीच्या' या सरकारबद्दल पहिला प्रश्न विचारला जाईल तो त्याच्या स्थिरतेबद्दल. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हे पक्ष सातत्याने नेहमीच शिवसेनेच्या विरोधात लढलेले आहेत; किंबहुना १९९५ मध्ये कॉंग्रेस पक्षाचा राज्यात पराभव होण्यात शिवसेनेचा मोठा वाटा होत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा. अशा पार्श्वभूमीवर, आता हे तीन पक्ष किती काळ एकत्र टिकतील?

शिवाय तीन जवळपास सारख्याच तुल्यबळ पक्षांमध्ये आपसात सत्तावाटपावरून सतत कुरबुरी चालणार. त्यामुळे अंतर्गत विसंगती आणि तणाव यांच्या वजनाखाली हे सरकार लवकरच दबले जाईल का याची चर्चा एव्हाना सुरू झाली आहे.

सरकार स्थापन होणार हे ठरल्यापासून येणार्‍या अंतर्गत कुरघोडीच्या बातम्या पहिल्या तर या तीनही पक्षांच्या अनेक नेत्यांना आपण किती नाजूक टप्प्यावर आहोत आणि नेमके काय करतो आहोत याचं भान नाही असंच दिसतंय. जेव्हा एखादे नवे आणि मोठे राजकारण रचले जात असते तेव्हा त्यात भाग घेणार्‍या पक्षांना अतोनात संयम आणि आत्मनियंत्रण राखायला लागतं. पण आपण फक्त वैयक्तिक आणि पक्षीय महत्त्वाकांक्षांचे कायमस्वरूपी भारवाहक आहोत अशा भ्रमात आघाडीमधले पक्ष आणि त्याचे नेते राहिले तर असे नवे प्रयोग चटकन कोसळतात.

या अदूरदर्शी वागण्याची झलक आघाडी साकारण्यापूर्वीच राष्ट्रवादीच्या अजित पवारांनी दाखवली. राज्याचे मुख्यमंत्री होऊ पाहणार्‍या माणसाला स्वतःच्या सत्ताकांक्षेच्या पलीकडचे काही दिसत नसेल तर छोट्या कार्यकर्त्यांची काय कथा?

एकदा शिवसेना आणि भाजपा यांचे जमत नाही हे दिसल्यावर नव्या राजकीय रचनेचे वेध न लागता फक्त आपल्या मर्यादित स्वार्थाची स्वप्नं पडायला लागणं हे राजकारणाकडे निव्वळ लूटमार म्हणून पाहण्याचे लक्षण होते. आता त्याच पवारांना या नव्या व्यवस्थेत उपमुख्यमंत्रिपद कधी मिळणार एवढीच चिंता शिल्लक आहे. नेताच असं हात मारण्याचं राजकारण करत असेल तर अनुयायीदेखील या नव्या रचनेकडे चार दिवस मौज करण्याची संधी एवढ्याच उथळ अर्थाने पाहणार.

उद्धव ठाकरे यांनी सपत्नीक राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली.

आपण काय वेगळे करतो आहोत याचे भान ठेवून या तीनही पक्षांच्या नेत्यांनी त्याची किंमत म्हणून स्वतः तडजोड करायची तयारी ठेवल्याशिवाय पक्षाच्या दुसर्‍या-तिसर्‍या फळीपर्यंत राजकीय तडजोडीचा संदेश जाणार नाही. मंत्रिमंडळविस्तराच्या वेळी याची प्रचिती येईलच.

त्यामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार किती टिकणार आणि किती स्थिर असणार हाच खरेतर सर्वात कळीचा मुद्दा असणार आहे. जर हे सरकार वर्ष-दीड वर्षात कोसळले तर या तीनही पक्षांची विश्वासार्हता खलास होईल.

सरकारचे नेतृत्व शिवसेनेकडे आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांची आठवण काढत चारदोन दिवस गुजराण करता येईल, पण आपल्याकडे पुरेसे संख्याबळ नसताना सरकारची सूत्रे आपल्या...


उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने नुकतंच मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना EWS आरक्षण देऊ केलं होतं. या आरक्षणावरून वादविवाद सुरू असताना काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या आरक्षणाचं समर्थन केलं आहे.

"EWS आरक्षणाचा मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयातील सुनावणीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. इच्छा असेल तरच EWS आरक्षणाचा लाभ घ्यावा, याची कोणावरही जबरदस्ती नाही, EWS  आरक्षण तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच देण्यात आलं आहे," असं वडेट्टीवार म्हणाले.

त्याशिवाय मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश होणार नाही. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, याचा पुनरुच्चार विजय वडेट्टीवार यांनी केला. ही बातमी लोकमतने दिली आहे.

2. अमेझॉन विरुद्ध मनसे वाद चिघळला

अमेझॉनवर मराठी भाषेचा समावेश करण्याची मागणी काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केली होती. हा वाद आता प्रचंड विकोपाला गेला आहे. या मागणीवरून मनसे कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी (25 डिसेंबर) अमेझॉनच्या कार्यालयाची आणि वेअरहाऊसची तोडफोड केली.

यानंतर अमेझॉनने मराठी भाषेचा समावेश अॅप आणि वेबसाईटमध्ये करण्याचं मान्य केल्याचं मनसे नेत्यांना सां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गितलं. पण आता अमेझॉनने राज ठाकरे यांची माफीही मागावी, अशी भूमिका मनसेने घेतली आहे.

सुरुवातीला मराठी भाषेचा समावेश करण्याची मागणी मनसेने केल्यानंतर अमेझॉनने न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर दिंडोशी न्यायालयाने राज ठाकरे यांना नोटीसही पाठवली. यावरून हा वाद चिघळल्याचं दिसून येत आहे. ही बातमी महाराष्ट्र टाईम्सने दिली आहे.

3. 'वर्षभरासाठी प्रयोग म्हणून कृषी कायदे लागू करू द्या'

कृषी कायद्यांवरुन दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकरी आंदोलन गेला महिनाभर सुरूच आहे. हे कायदे मागेच घ्यावेत, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. या कायद्यांसंदर्भात केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी पहिल्यांदाच आपलं मत व्यक्त केलं.

"कृषी कायद्यांना एका वर्षांसाठी लागू करु द्या. जर हे कायदे शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरले नाहीत तर आम्ही त्यामध्ये नक्कीच संशोधन करण्यासाठी तयार आहोत," असं राजनाथ सिंह म्हणाले.

"मी स्वत: शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचं नसेल, असं मोदी सरकार करणार नाही. सध्या एका वर्षासाठी हे नवे कृषी कायदे लागू होऊ द्या. याकडे एक प्रयोग म्हणून पाहा. आंदोलन करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी पुढे यावं असं मी आवाहन करतो. चर्चेमधून आपल्याला हा प्रश्न सोडवायचा आहे," असंही राजनाथ सिंह म्हणाले. ही बातमी लोकसत्ताने दिली आहे.

4. मोदी सरकारने भविष्याविषयी बोलावं - राऊत

भारतात आधीच्या सरकारच्या काळात काय झालं, याविषयी बोलण्यात अर्थ नाही, त्यांनी काम केलं नाही त्यामुळे तुम्ही सत्तेत आहात. म्हणून काल काय झालं, आज काय झालं हे सोडून मोदी सरकारने भविष्याविषयी बोलावं, अशा शब्दांत शिवसेना प्रवक्ते संजय राऊत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली आहे.

संयुक्त पुरोगामी आघाडी (UPA) सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही, असा आरोप नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी (26 डिसेंबर) केलेल्या भाषणात केला होता. त्याला प्रत्युत्तर देताना राऊत यांनी मोदी तसंच भाजपवर टीका केली.

अटलबिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, व्ही.पी. सिंह आणि लालबहादूर शास्त्री यासारख्या नेत्यांनी देशाचा कारभार सांभाळला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आजवरच्या विकासाचे श्रेय एका राजकीय पक्षाला देऊन चालणार नाही, असं संजय राऊत म्हणाले.

दरम्यान, नरेंद्र मोदी यांनीही शुक्रवारी केलेल्या भाषणावरून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही...


उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे यांनी उर्मिला मातोंडकर यांच्या हातावर शिवबंधन बांधले.

विधानपरिषदेच्या राज्यपालनियुक्त जागांसाठी कला क्षेत्रातून उर्मिला मातोंडकर यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आल्याचे समजते. ही जागा शिवसेनेच्या कोट्यातून देण्यात आली असल्याने उर्मिला मातोंडकर शिवसेनेत प्रवेश केला.

...म्हणून काँग्रेसची आमदारकीची ऑफर स्वीकारली नाही - उर्मिला मातोंडकर

"मी काही वेगळ्या मुद्यावरून काँग्रेस सोडली होती. पदाचा मुद्दा अजिबात नव्हता. म्हणून मी काँग्रेसकडून आमदारकी स्वीकारली नाही," असं उर्मिला यांनी स्पष्ट केलं आहे.

देशाच्या राजकारणात विषारी राजकारण सुरू झालं आहे. हे विषारी राजकारण देशातून बाहेर काढायला हवं, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

"सेक्युलर म्हणजे इतर धर्मांना विरोध आणि त्यांचा तिरस्कार करणं नाही. मी हिंदू आहे. जन्माने आणि कर्माने हिंदू आहे. त्यामुळे धर्म हा आस्थेचा विषय आहे," असं सेक्युलर विचारांबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरं देताना उर्मिला यांनी म्हटलं आहे.

बॉलिवुड आणि मुंबईचं घट्ट नातं

मुंबई बॉलिवुडच्या नसा-नसा भिनलेलं आहे. मुंबई बॉलीवूडच्या रक्तात आहे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

. त्यामुळे मुंबई आणि बॉलीवूड वेगळं होणार नाही. योगींच्या फिल्मसिटीसाठी शुभेच्छा, असं त्यांनी योगी आदित्यनाथ नोएडामध्ये उभारत असलेल्या फिल्मसिटीबाबत म्हटलं आहे.

यापूर्वी उर्मिला मातोंडकर यांनी 2019 लोकसभा निवडणूक काँग्रेसकडून लढवली होती. या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला होता.

अभिनेत्री कंगना राणावत यांच्या भूमिकांना आव्हान दिल्यानंतर गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून उर्मिला मातोंडकर पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या.

मुंबई पोलिसांवर टीका केल्यानंतर कंगना राणावत यांनी मुंबईला पाकव्याप्त काश्मीरची उपमा दिली. यानंतर उर्मिला मातोंडकर यांनी माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत कंगनावर निशाणा साधला होता.

कंगना राणावतला भाजपचं तिकीट हवं असल्यामुळे तिने असा प्रकार सुरू केल्याचा आरोप उर्मिला मातोंडकर यांनी केला.

कंगना राणावत आणि उर्मिला मातोंडकर यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. उर्मिलाच्या प्रतिक्रियांवर कंगना राणावतने उर्मिला मातोंडकर 'सॉफ्ट पॉर्न अभिनेत्री'असल्याचे म्हटले होते.

हा वाद सुरू असताना उर्मिला मातोंडकर यांनी "बदल्याची भावना मानवाला जळवते. संयम हाच बदल्याच्या भावनेवर नियंत्रण आणण्यासाठीचा उपाय आहे. शिवाजी महाराज अमर रहे," असं वाक्य लिहिलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा फोटो ट्विटरवर पोस्ट केला.

कंगना राणावतने शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे यांच्यावरही थेट आरोप केले होते. शिवाय, तिने बॉलिवूडमधील घराणेशाहीवर सातत्याने टीका केली. अशावेळी उर्मिला मातोंडकर या मोजक्या अशी अभिनेत्रींपैकी एक होत्या, ज्यांनी कंगना राणावतला प्रत्युत्तर दिले. प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या शिवसेनेलाही याचा फायदा झाला.

विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नामनिर्देशित 12 जागा रिक्त असताना, यात कला क्षेत्रातून उर्मिला मातोंडकर यांना शिवसेनेकडून संधी मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे उर्मिला मातोंडकर यांची नवी राजकीय कारकीर्द सुरू होण्याची शक्यता आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)


उद्धव ठाकरे यांच्या मुलाखतींबाबत राजकीय विश्लेषकांचे निरीक्षण आहे, की या मुलाखतीत विरोधाभास, प्रश्नांना समाधानाकारक उत्तर न मिळाल्याचं स्पष्टपणे दिसत आहे.  तसंच ठाकरे भाजपवर अप्रत्यक्षपणे टीका करतात. पण थेट टीका करणे टाळत आहेत.

युती आणि तडजोडीबाबत उद्धव ठाकरेंना विचारलं गेल्यावर ते म्हणतात, "मी केली युती. युतीसाठी तडजोड केली. कुणासाठी केली, तर माझ्या महाराष्ट्रासाठी केली."

यानंतर जेव्हा संजय राऊतांनी म्हटलं, की तुम्ही 124 जागांवर तडजोड केली....तर त्यावर उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं, "तडजोड नाही केली. भाजपकडून सतत सांगत होते, की आमची अडचण समजून घ्यावी. ती अडचण मी समजून घेतली."

उद्धव ठाकरे हे एकीकडे तडजोड केली हे मान्य करत आहेत, तर लागोलग मी तडजोड केली नाही असं सांगताहेत.

कलम 370 हा विधानसभा निवडणुकीत प्रचाराचा मुद्दा होऊ शकतो का ? या प्रश्नावर उद्धव ठाकरे म्हणतात, "370 कलम हा विषय म्हटला तर महाराष्ट्राचा आहे, म्हटला तर नाही..पण शेवटी देशाचा आहे."

ईडीच्या संदर्भात विचारल्यावर उद्धव ठाकरे म्हणतात की, सत्तेचा आणि अधिकाराचा दुरपयोग किंवा गैरवापर होता कामा नये. सूडाने कोणी राज्य करू नये य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा मताचा मी आहे.

त्याच अनुषंगाने पुढचा प्रश्न विचारला गेला शरद पवार आणि ईडीबाबत. त्यावर उद्धव ठाकरे बाळासाहेब ठाकरेंवर झालेल्या खटल्याचा उल्लेख करून म्हणतात की "जर हे सूडबुद्धीने असेल (शरद पवारांचे प्रकरण) तर त्यावेळेचे राजकारण (बाळासाहेब ठाकरेंच्या प्रकरणात) याहीपेक्षा अधिक सूडबुद्धीचं होतं."

सध्या ईडी आणि सीबीआयचा वापर राजकारणासाठी होत आहे का, असं विचारल्यावर उद्धव यांनी सांगितलं, की ईडीचं मला माहीत नाही. पण सीबीआयचा राजकीय वापर काही आजच होत नाही. जे काल पेरले तेच आज उगवत आहे."

आर्थिक मंदीच्या बाबत उद्धव ठाकरे एका प्रश्नावर म्हणतात की "मंदी आहेच. नाकारून काय होणार?"  पण पुढच्याच प्रश्नाच्या उत्तरात म्हणतात, "आर्थिक मंदी आहे की नाही ते नंतर बघूयात."

विरोधाभासाची कबुली?

उद्धव ठाकरेंच्या या वक्तव्यांबाबत  'फ्री फ्रेस जर्नल' या इंग्रजी दैनिकाचे राजकीय संपादक प्रमोद चूंचुवार सांगतात, "उद्धव ठाकरेंची मुलाखत म्हणजे त्यांच्या राजकारणातील विरोधाभासाची एकप्रकारची कबुली आहे. ते स्वत:च सांगतात की समृद्धी मार्गाला आमचा विरोध होता पण आम्ही सरकारला अडचणीत येऊ दिलं नाही. तुमचा जर विरोध होता तर तुम्ही लोकांना समजावून सरकार वाचवण्याचे उद्योग कशासाठी केले ? तुमच्याच पक्षाचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे समृद्धी महामार्गाची जबाबदारी होती. तेच त्यासाठी पुढाकार घेत होते आणि तुम्ही दुसरीकडे विरोध करत होता. हे तर टोकाच्या विरोधाभासाचे उदाहरण होते. आरे प्रकरणीही त्यांचा विरोधाभास दिसून आला आहे. एकीकडे ते म्हणतात,की मुंबईकरांनी रस्त्यावर उतरायला पाहिजे. मग आरेच्या एकाही झाडाला हात लावल्यास रस्त्यावर उतरू या तुमच्या घोषणेचं काय झालं?"

उद्धव ठाकरेंना विचारलं गेलं , की 2014 साली आपण स्वबळाची भाषा केली होती. चार वर्षे आपण स्वबळासाठी संघर्ष केला...त्यावर त्यांनी म्हटलं, की बरोबर आहे.

पुढे त्यांना विचारलं गेलं, की 288 जागा लढवण्यासाठी आपण पूर्ण तयारी केली, वातावरण निर्माण केले. पण युतीमुळे त्याला पूर्णविराम मिळाला. त्यावर उद्धव ठाकरे म्हणतात, "तयारी ही 288 जागांची असायलाच पाहिजे. तयारी म्हणजे केवळ निवडणुका लढवणं, हरणं, जिंकणं नाही..." ही तयारी निवडणुका लढवण्यासाठी नाही तर कशासाठी हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.

विरोधाभासामुळे गोंधळ?

'डीएनए' या दैनिकाचे प्रतिनिधी सुधीर सूर्यवंशी यांचं म्हणणं आहे, की उद्धव ठाकरेंचा गोंधळ या...


उद्धव ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत. 'उद्धव ठाकरेजींना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा,' असं म्हणत राहुल यांनी बर्थ डेची टाळी दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

उद्धव ठाकरे यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील शुभेच्छा दिल्या आहेत, पण सोशल मीडियावर चर्चा सुरू आहे ती राहुल यांच्या शुभेच्छांची.

राहुल गांधी यांनी उद्धव ठाकरेंसाठी केलेलं ट्वीट अंदाजे 2,000 वेळा रिट्वीट झालं आहे तर अंदाजे 11,000 जणांनी हे ट्वीट लाइक केल्याचं राहुल यांच्या टाइमलाइनवर दिसत आहे.

राहुल गांधी यांनी लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मिठी मारल्यानंतर भावा, जिंकलंस! राहुल गांधी यांची मोदींना जादू की झप्पी! अशी बातमी सामनामध्ये आली होती.

राहुल यांनी आज जबरदस्त भाषण करून भाजप सरकारची यथेच्छ धुलाई केली, अशा शब्दांत या बातमीत राहुल यांची स्तुती करण्यात आली होती.

राहुल यांनी केलेलं आजचं अभिष्टचिंतन ही त्याच अग्रलेखाची परतफेड असल्याचंही म्हटलं जात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहे.

"काँग्रेस आणि शिवसेनेचं नातं हे खूप जुनं आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांनी उद्धव ठाकरेंना शुभेच्छा देणं साहजिकच आहे. राजकारणात थेट काही नसलं तरी इशाऱ्यांनाही सूचक अर्थ असतात," असं मत राजकीय विश्लेषक डॉ. जयदेव डोळे यांनी व्यक्त केलं.

अविश्वास ठरावाच्या दिवशी सामनात आलेल्या अग्रलेखाचा सूरही भाजपविरोधीच होता. "सध्या बहुमताचा अर्थ लोकभावनांची कदर नसून बहुमतवाल्यांची दडपशाही असा बनला आहे," असा टोला सामनानं लगावला होता.

"नुकतीच राहुल गांधी यांनी दिल्लीमध्ये महिला पत्रकारांची बैठक घेतली होती. त्यात ते म्हणाले होते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची पार्श्वभूमी सोडून इतर कोणीही पंतप्रधान झालेला चालेल. या वक्तव्याचा अर्थच असा आहे की भाजप वगळता कुणीही मित्र म्हणून चालेल. शिवसेनेशी थेट युती करता येणं काँग्रेसला शक्य नाही, पण भाजपला रोखू शकणारा पक्ष म्हणून ते शिवसेनेकडे पाहतात," असं डोळे सांगतात.

"दुसऱ्या हाताला ज्या ज्या ठिकाणी भाजपनं प्रादेशिक पक्षाशी हातमिळवणी केली आहे त्या पक्षांचं अस्तित्व धोक्यात आलं आहे. शिवसेनेला देखील राजकीय भीती आहेच. त्यामुळे गेल्या काही दिवसात शिवसेनेनं काँग्रेसची स्तुती केलेली आपल्याला दिसतं," जयदेव डोळे सांगतात.

'हातमिळवणी शक्य नाही'

अविश्वास ठरावाच्याच वेळी नव्हे तर त्याच्या आधी देखील शिवसेनेनं राहुल गांधी यांची स्तुती केली होती. गुजरात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना प्रवक्ते संजय राऊत यांनी रोखठोक या सदरातून राहुल गांधी यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव केला होता.

"विकास व भ्रष्टाचार याबाबत राहुल गांधी यांनी काही मूलभूत प्रश्न गुजरात प्रचारात उभे केले. त्यांची उत्तरं शेवटपर्यंत मिळाली नाहीत. राहुलनी त्यांचा घोडा रणाच्या मध्यभागी नेला व ते लढले. लोक लढणाऱ्याच्या मागे उभे राहतात. मी काँग्रेसचा समर्थक नाही, पण राहुलच्या नेतृत्वाखाली एक मजबूत विरोधी पक्ष उभा राहत असेल तर त्यांचे स्वागत असो," असं ते त्यावेळी म्हणाले होते.

पण या घडामोडींचा अर्थ आपण राजकीय ऐक्य असा घेऊ शकत नाही, असं मत राजकीय विश्लेषक व्यक्त करतात. गेल्या तीन दशकांतलं शिवसेनेचं पूर्ण राजकारण काँग्रेसच्या विरोधावर बेतलेलं आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्ष जवळ येण्याची शक्यता राजकीय निरीक्षकांना पटत नाही.

बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीवेळी ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान म्हणाले होते, "शिवसेनेला सोबत घेतलं तर काँग्रेसला त्याचे...


उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत प्रत्येक पक्षातील दोन नेते शपथ घेतील हे निश्चित झाल्यानंतर काँग्रेसकडून मंत्रिपदासाठी बाळासाहेब थोरात यांच्या नावाची चर्चा पहिल्यापासून सुरू होती. मात्र दुसरं नाव कोणतं असेल याबद्दल सस्पेन्स कायम होता.

सुरुवातीला माध्यमांमध्ये काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचं नाव चर्चेत येऊ लागलं. मात्र नंतर काँग्रेसकडून अधिकृतपणे नितीन राऊत यांच्या नावाची घोषणा झाली.

डॉ. नितीन राऊत हे यापूर्वीही आघाडी सरकारच्या काळात मंत्री होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांसोबत पहिल्यांदा शपथ घेणाऱ्या मंत्र्यामध्ये काँग्रेसनं डॉ.नितीन राऊतांचा समावेश कसा केला? पक्षातील दिग्गज नेत्यांना डावलून राऊतांना प्राधान्य देण्यामागे काँग्रेसची नेमकी काय गणितं आहेत?  या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीनं केला.

नितीन राऊतांची राजकीय कारकीर्द

डॉ. नितीन राऊत हे उत्तर नागपूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. रिपब्लिकन चळवळीचा गड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उत्तर नागपूरमधून डॉ. नितीन राऊत हे 1999, 2004 आणि 2009 साली विधानसभेवर निवडून आले होते.

2014 च्या निवडणुकीत मात्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र भाजपच्या डॉ. मिलिंद माने यांनी नितीन राऊतांचा पराभव केला. यंदाच्या निवडणुकीत नितीन राऊत पुन्हा एकदा निवडून आले.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारमध्ये त्यांनी पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री, गृह राज्यमंत्री, जलसंवर्धन मंत्री म्हणून काम पाहिलं होतं.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसनं बाळासाहेब थोरात यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करताना पाच कार्यकारी अध्यक्षांचीही नेमणूक केली होती. त्यामध्ये डॉ. नितीन राऊत यांच्या नावाचा समावेश होता.

डॉ. नितीन राऊत हे काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती सेलचे प्रमुखही आहेत.

'मागासवर्गीय, वंचित समाजाला संदेश देण्याचा प्रयत्न'

"नितीन राऊत हे काँग्रेसच्या अनुसुचित जाती सेलचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. मागील तीस वर्षांपासून भाजपची साथसंगत करणारी शिवसेना नव्या सरकारचे नेतृत्व करणार आहे. त्यांची आक्रमकता लक्षात घेतली तरी मागासवर्गीयांच्या प्राधान्यक्रमाचे विस्मरण आम्हाला झालेले नाही असे स्पष्ट संकेत काँग्रेसश्रेष्ठींनी राऊतांच्या प्रारंभीच्या समावेशातून दिले आहेत," असं महाराष्ट्र टाइम्सच्या विदर्भ आवृत्तीचे संपादक श्रीपाद अपराजित यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

"तळागाळातील समाजामधील शंकानिरसनाची काळजीही त्यातून घेण्यात आली आहे. एकतर नितीन राऊत हे दीक्षाभूमी असलेल्या शहराचे प्रतिनिधित्व करतात. दुसरे म्हणजे केंद्रीय सत्तेचा तसेच आजवर महाराष्ट्रात असलेल्या सरकारचा रिमोट ज्या महानगरात असल्याचे बोलले जाते, त्या प्रदेशातून त्यांची सरशी झाली आहे. हे स्थानमहात्म्य देखील त्यांना शपथविधीत मिळालेल्या बढतीमागे निश्चितच आहे. शेतकरी आत्महत्यांमुळे हळहळणाऱ्या विदर्भातील एक कर्तबगार नेतृत्वाला संधी देण्याचीही काँग्रेसची भावना असावी," असंही अपराजित यांनी म्हटलं.

जातीय-प्रादेशिक समीकरण साधलं?

उद्धव ठाकरे यांच्या शपथविधीच्या दिवशीच नितीन राऊत यांनाही शपथ देण्यामागे काँग्रेसनं दोन गोष्टींचा विचार केलेला असू शकतो, असं लोकमतच्या नागपूर आवृत्तीचे निवासी संपादक गजानन जानभोर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

"एक म्हणजे 2014 मध्ये आंबेडकरी, दलित समाज काँग्रेसपासून दूर गेल्याचं चित्र होतं. 2019 मध्ये लोकसभा तसंच विधानसभा निवडणुकीत तो काही प्रमाणात काँग्रेसकडे वळलेला दिसला. त्यामुळे त्या समाजात आश्वासक संदेश देण्यासाठी काँग्रेसनं नितीन राऊत यांना पहिल्या दिवशी शपथविधीसाठी प्राधान्य...


उद्धव ठाकरे यांनी ज्यांच्यासोबत प्रकल्पच्या विरोधात कार्यक्रम केले ते 'मंचस्नेही' या प्रकल्पात दलाल झाले असून शेतकऱ्यांच्या जमिनी कमी भावात घेऊन सरकारला 5 पट भावानं विकत आहेत, अशी टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. लोकसत्तानं याबाबतच वृत्त दिलं आहे.

नागपूर इथं पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पा मारताना मुख्यमंत्र्यांनी ही टीका केलीआहे.

समृद्धी प्रकल्पात शेतकऱ्यांच्या नावावर चांगभलं करून घेणारी टोळीच कार्यरत असल्याचा गौप्यस्फोट मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.

...तर हिंदी सिनेमा दाखवू देणार नाही : राज ठाकरे

सलमान खानच्या आगामी 'टायगर जिंदा है' या सिनेमामुळे जर 'देवा' या मराठी सिनेमाला प्राईम टाईम मिळणार नसेल तर महाराष्ट्रात एकही हिंदी सिनेमा दाखवू देणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला आहे.

राज ठाकरे

महाराष्ट्र टाइम्सनं याबाबतचं वृत्त दिलं आहे. ठाकरे यांनी चित्रपटगृहांच्या मालकांना पत्र पाठवून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे, असंही या वृत्तात म्हटलं आहे.

'देवा' हा मराठी तर सलमान खानचा 'टायगर जिंदा है' हे दोन्ही सिनेमा 22 डिसेंबरला प्रदर्शित होत आहेत.

ना... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गपूरमध्ये टोळीयुद्धातून 2 खून

नागपूरमध्ये मंगळवारी रात्री टोळीयुद्धातून 2 खून झाले आहेत. नागपूरमध्ये विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. त्यासाठी शहरात मोठा पोलीस बंदोबस्त आहे. असे असतानाही ही घटना घडली आहे. 'लोकसत्ताने' ही बातमी दिली आहे. मृतांची नावे भुऱ्या उर्फ संजय कदई बानोदे आणि बादल संजय शंभरकर अशी आहेत. तर जखमीचे नाव राजेश हनुमंत यादव असे आहे. 2 दिवसांतील नागपूरमधील खुनाची ही चौथी घटना असल्याचं या वृत्तात म्हटलं आहे.

स्वामीनाथन शिफारशींच्या अंमलबजावणीची मागणी नाही

स्वामीनाथन समितीच्या शिफारसींनुसार पिकांना हमीभाव द्यावा, अशी मागणी एकाही राज्य सरकारनं केली नसल्याची बातमी एबीपी माझानं दिली आहे.

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे खासदार एम. बी. राजेश आणि काँग्रेस खासदार सुश्मिता देव यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना केंद्रीय कृषी मंत्रालयानं ही माहिती दिली आहे.

केंद्र सरकारकडून 22 पिकांसाठी हमीभाव ठरवण्यात आला आहे. पण स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशींनुसार हमीभाव देण्यात यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून सातत्यानं होत आहे.

आगे हत्याप्रकरणात सरकार उच्च न्यायालयात

अहमदनगर जिल्ह्यातल्या नितीन आगे या युवकाच्या हत्येप्रकरणी फितूर साक्षीदारांवर कारवाईसाठी राज्य सरकार उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

नितीन आगेचे आई वडील

या हत्याप्रकरणात 26पैकी 13 साक्षीदार फितूर झाले होते. या प्रकरणात 9 आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली आहे.  राजू आगे यांनी नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. असं वृत्त एबीपी माझानं दिलं आहे.

मुंबईत 7 महिन्यांत महिला अत्याचारांचे 2705 गुन्हे

मुंबईत जानेवारी ते जुलै 2017 या कालावधीमध्ये महिलांवर अत्याचारांचे एकूण 2705 गुन्हे नोंद झाले आहेत. या संदर्भातील बातमी दैनिक सामनानं दिली आहे.

मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ही माहिती दिली आहे. या गुन्ह्यांत विनयभंग (1257), अपहरण (785), बलात्कार (407) आणि छेडछाड (256) यांचा समावेश असल्याचं यात म्हटलं आहे.

'विराट-अनुष्का देशद्रोही'

भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार विराट कोहली आणि अभिनेत्री अनुष्का शर्मा यांनी परदेशात जाऊन लग्न केल्यानं ते देशद्रोही आहेत, अशी टीका भाजपचे मध्यप्रदेशातील आमदार पन्नालाल शाक्य यांनी केली आहे.

ही बातमी हिंदुस्तान टाइम्सनं दिली आहे....


उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली, त्यावेळी या तीनही प्रमुख पक्षातील प्रत्येकी दोघांनी कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गृह खातं सोपविण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर त्यांच्याकडे नगरविकास, पर्यावरण-वने, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता, सार्वजनिक बांधकाम ही खातीही सोपविण्यात आली आहेत.

तर शिवसेनेचेच सुभाष देसाई यांच्याकडे उद्योग आणि परिवहन मंत्रालयांचा कार्यभार देण्यात आला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांच्याकडे अर्थमंत्रिपद सोपविण्यात आलं आहे, तर छगन भुजबळांकडे जलसंपदा तसंच ग्रामविकास खात्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे महसूल, ऊर्जा, वैद्यकीय व शालेय शिक्षण ही खाती देण्यात आली आहेत. तर नितीन राऊत यांना सार्वजनिक बांधकाम, महिला आणि बालविकास खाती देण्यात आली आहेत.

नागपुरात हिवाळी अधिवेशनादरम्यान ठाकरे सरकारचा मंत्रिमडळ विस्तार होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र अधिवेशनही आटोपलं.

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी काही दिवसांपूर्वी असं सांगितलं होतं की, हिवाळी अध... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िवेशन संपल्यानंतर दोन दिवसांत मंत्रिमंडळ विस्तार होऊ शकतो.

मग महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक चव्हाण तसंच पृथ्वीराज चव्हाणांच्या स्थानाबद्दल सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झालीये. याचं कारण अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण हे दोघेही महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आहेतच, शिवाय, त्यांनी महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रिपदही भूषवलं आहे.

त्यामुळं पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांना स्थान असेल का आणि असल्यास त्यांना कोणती खाती मिळतील, याची उत्सुकता सगळ्यांनच आहे. याबाबत बीबीसी मराठीनं ज्येष्ठ पत्रकारांशी चर्चा करून कानोसा घेण्याचा प्रयत्न केला.

मंत्रिमंडळात कुणाची वर्णी लागेल?

अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांना महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये कुठलं स्थान मिळणार, याआधी मुळात या दोघांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळणार का, हा प्रश्न उभा राहतो. कारण दोघेही राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आहेत. मुख्यमंत्रिपदावरील व्यक्ती राज्यात पुन्हा इतर मंत्रिपद घेत नाही, असे संकेत होते. मात्र, ते संकेतही कालबाह्य झालेत," असं ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत दीक्षित यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं.

दीक्षित यांनी पुढे म्हटलं, "या दोघांमधील कुणाला मोठं मंत्रिपद द्यायचं, ही सोनिया गांधींची कसोटी असेल. पृथ्वीराज चव्हाणांना ते झुकते माप देतील. मात्र, अशोक चव्हाणांचं दिल्लीतील वर्तुळ किती आग्रह धरतं, त्यावर अशोक चव्हाणांचं मंत्रिपद ठरेल."

अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापैकी मंत्रिमंडळात कुणाला घेतलं जाईल, याबाबत तुलनात्मक विश्लेषण करताना संजय जोग सांगतात, "पृथ्वीराज चव्हाण यांना मंत्री म्हणून काम करण्यावर मर्यादा आहेत. एक म्हणजे लोकसभा, राज्यसभा, केंद्रीय मंत्री आणि साडेचार वर्षे मुख्यमंत्री, एवढी पदं भूषवल्यानंतर मंत्री म्हणून काम करताना जुळवून घेणं हा त्यांच्यासमोरचा प्रश्न आहे."

"अशोक चव्हाणांनी सुद्धा मुख्यमंत्री म्हणून काम केलं आहे. मात्र, 'आदर्श' प्रकरणात त्यांना मुख्यमंत्रिपद सोडावं लागलं. पण सध्याच्या परिस्थितीत स्थिरता आणि अनुभवी नेता म्हणून पाहायचं झाल्यास अशोक चव्हाणांकडे वजन आहे. प्रशासकीय अनुभव, संघटनात्मक कामगिरी पाहिल्यास अशोक चव्हाण उजवे आहेत."

काँग्रेसकडे विधानसभा अध्यक्षपद आल्यानं उपमुख्यमंत्रिपद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे जाईल, हे...


उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी (17 ऑक्टोबर) जिम, फिटनेस सेंटर्स, व्यायामशाळा प्रतिनिधींशी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली.

त्यावेळी बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं, "तुम्ही काळजी घेणार असाल, सर्व नियम काटेकोरपणे पाळणार असाल, तर तुमच्या विश्वासावर मी दसऱ्यापासून जिम सुरू करायला परवानगी देतो."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं, की जिम, व्यायामशाळा या आरोग्यासाठीच आहेत. पण त्यामुळे आरोग्याचे प्रश्न वाढू नयेत याची काळजी घ्यावी लागेल. त्यामुळे मोठया शहरांबरोबच राज्यातील ग्रामीण भागातही जिम, व्यायामशाळा यांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेताना तयार करण्यात आलेली 'एसओपी'चे काटेकोर पालन होणे आवश्यक आहे. हा व्यवसाय आहे, पण तसा तो जनतेच्या आरोग्याशी निगडीत आहे, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

अनलॉकच्या पुढच्या टप्प्यातल्या गाईडलाईन्स राज्य सरकारने जाहीर केल्या होत्या. यात 15 ऑक्टोबरपासून राज्यात मेट्रो रेल्वे, आठवडी बाजार आणि लायब्ररींच्या कामकाजाला परवानगी देण्यात  आली होती.

पण प्रार्थनास्थळं, शाळा - कॉलेजं, शैक्षणिक संस्था, सिनेमा हॉल्स, नाट्यगृह, स्विमिंगपूल, आं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तरराष्ट्रीय विमान प्रवास, जीम मात्र बंदच असणार होती.

अनलॉकसाठीच्या नवीन गाइडलाइन्स कोणत्या?

यापूर्वी कंटेनमेंट झोन वगळता इतर क्षेत्रातील रेस्टॉरंटस् आणि बार सुरु करण्याबाबत पर्यटन संचालनालयामार्फत आदर्श कार्यप्रणाली (एसओपी) जाहीर करण्यात आलेली आहे.. या नियमावलीचे पालन ग्राहकांना आणि हॉटेल मालकांना करावे लागणार आहे. ग्राहकांनी हे नियम पाळले जात आहेत याची खात्री करुन घेणं आवश्यक आहे.

हॉटेल्ससाठीचे नियम काय आहेत?

अनलॉक 5मध्ये काय-काय झालं?

यापूर्वीच्या अनलॉकच्या गाईडलाईन्समध्ये सांगण्यात आलेल्या काही गोष्टी यापुढेही कायम राहतील.

1) राज्यभरातली प्रार्थनास्थळं यापुढेही बंद राहतील.

2) कोणत्याही प्रकारचे जाहीर कार्यक्रम आयोजित करण्यावर बंदी आहे. लग्नासाठीची आमंत्रितांची संख्या 50 पेक्षा कमी असावी लागेल. तर अंत्यसंस्कारांसाठी 20 जणांपेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येता येणार नाही.

3) राज्यामधल्या नवरात्रोत्सवासाठी सरकारने याआधीच नियमावली जाहीर केलेली आहे. यानुसार यावर्षी राज्यामध्ये गरबा - दांडियाचं आयोजन करता येणार नाही.

नवरात्रोत्सव साजरा करण्यासाठीच्या राज्य सरकारच्या गाईडलाईन्स वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


उद्धव ठाकरे सरकारसमोर नेमके कोणते पर्याय आहेत, हे पाहण्यापूर्वी आज कोर्टानं नेमकं काय म्हटलं, हे थोडक्यात पाहू.

या निकालात सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की मराठा समाजाला 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा उल्लंघून नवं आरक्षण देण्यासाठी कोणताही वैध आधार आम्हाला दिसत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांच्या निकालात असंही म्हटलं की मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असा दर्जा देता येणार नाही. असं करुन त्यांचा समावेश मागास समाजांमध्येही करता येणार नाही.

महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोगानं गायकवाड समितीच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असं म्हटलं होतं. पण सर्वोच्च न्यायालयानं ते अमान्य केलं.

ही परिस्थिती उद्भवल्याने मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारसमोर आता कोणते कायदेशीर पर्याय आहेत? याविषयी मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारकडून लढणारे वकील आणि घटनातज्ज्ञ काय सांगतात? हे आपण पाहूया,

पहिला पर्याय - मराठा आरक्षण कायदाचा घटनेच्या नवव्या सूचीमध्ये समावेश करणे शक्य आहे का?

मराठा आरक्षणप्रकरणी निकालाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यालयाकडून एक न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िवेदन जाहीर करण्यात आलं.

पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनीच याबाबत निर्णय घ्यावा असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत.

"शहाबानो प्रकरण, ॲट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात तसेच 370 कलम काढण्यासंदर्भात, केंद्राने तत्पर निर्णय घेवून न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत, आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी. आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे," अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.

म्हणजेच मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करावी अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे. मात्र, यासाठी राज्यघटनेच्या नवव्या सूचीत मराठा आरक्षणाचा कायदा साविष्ट करावा लागेल असं जाणकार सांगतात.

नववी सूची म्हणजे काय? ते पाहूया.

भारतीय राज्यघटनेनुसार जर नवव्या सूचीत एखादा कायदा समाविष्ट करायचा असल्यास राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागते.

नवव्या सूचीमध्ये एखादा कायदा समाविष्ट केल्यास त्यानुसार कायद्याची वैधता तपासताना हा कायदा मुलभूत हक्कांवर आघात करतो असा प्रश्न उपस्थित करता येत नाही. त्यामुळे एकदा याचा समावेश कायद्यात झाला की त्यावर पुन्हा आक्षेप घेता येत नाही.

आजपर्यंत याअंतर्गत बहुतांश जमिनीच्या कायद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे असं घटनातज्ज्ञ सांगतात.

कोणताही कायदा यामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोन तृतियांश बहुमताने तो मंजूर करावा लागतो.

यापूर्वी तामिळनाडू सरकारने अशाचपद्धतीने आरक्षणासाठी कायदा केला तो 9 व्या सूचीमध्ये 1994 मध्ये दाखल करण्यात आला. त्यासाठी 76 वी दुरुस्ती करण्यात आली. म्हणून तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकला असा युक्तीवाद करण्यात येतो.

घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "आतापर्यंत केवळ तामिळनाडूसाठी अशी तरतूद घटनेत करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही अशी मागणी केली तरी केंद्र सरकारकडून संसदेत बहुमताने ती मान्य होणं आव्हानात्मक आहे. असे केल्यास इतर राज्यांकडूनही घटनेत अशाचपद्धतीने दुरूस्ती करण्याची मागणी जोर धरू लागेल त्यामुळे हा पर्याय प्रत्यक्षात आणणं कठीण आहे."

तामिळनाडूप्रमाणेच महाराष्ट्रातही मराठा आरक्षणासाठी परवानगी द्या हा मुद्दा जेव्हा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी दरम्यान आला तेव्हा कोर्टाने तामिळनाडू आणि महाराष्ट्राची तुलना या कायद्यासाठी करता येणार नाही असं...


उद्धव ठाकरे साधे आमचे फोन उचलत नाहीत- नवनीत राणा

मग तीच राष्ट्रवादी काँग्रेस ज्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये आहे त्या सरकारवर त्या इतकी टीका का करतात? त्यांच्या टीकेचं सगळं लक्ष्य फक्त उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना का असते याबद्दल बीबीसी मराठीशी त्यांनी सविस्तर बातचित केली. त्याचा हा गोषवारा.

प्रश्न: नवनीत राणा महाविकास आघाडी सरकारवर इतकी कडाडून टीका का करतायत?

नवनीत राणा: महाराष्ट्र पूर्वी सगळ्यात अव्वल असायचा. टुरिझम असेल, उद्योगधंदे असतील, शिक्षण असेल, आजही आपण या सगळ्यांत अव्वल आहोत पण दुःख याचं आहे की आपण कोरोनाच्या बाबतीतही देशात अव्वल आहोत.

महाराष्ट्राचा मृत्यूदर सगळ्यात जास्त आहे. हॉस्पिटलमध्ये लोकांना ऑक्सिजनचा तुटवडा आहे, बेड्स मिळत नाहीय. पण मुख्यमंत्री 'मातोश्री'मध्ये बसून म्हणणार 'माझं कुटुंब, माझी जबाबदारी'. तुम्ही CM आहात, माझा महाराष्ट्र, माझी जबाबदारी हे कधी समजणार? शरद पवार साहेबांचं वय ऐंशी वर्षांच्या घरात आहे ते दौरे करतायत, देवेंद्र फडणवीस साहेब दौरे करतायत. प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन विचारपूस करतायत हे सगळं आम्हाला CM कडून अपेक्षित होतं. आपण वैयक्तिकरीत्या जातो तेव्हा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

परिस्थितीचा अंदाज येतो.

प्रश्न: पण मुख्यमंत्री म्हणाले होते की ते व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सगळ्या गोष्टींवर लक्ष ठेवून आहेत. त्यांच्या न जाण्याने नुकसान होत नाहीय.

नवनीत राणा: आम्ही लोकसभेत येऊन कशाला धोका पत्करला? 800 खासदार संसदेच्या अधिवेशनाला उपस्थित राहिले ते मूर्ख आहेत का? आम्हीही VC द्वारे सत्रात सहभागी होऊ शकलो असतो. आई जशी आमची काळजी करते तशी आमची अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांकडून होती. त्यांच्यावर संपूर्ण महराष्ट्राची जबाबदारी आहे.

नवनीत राणा उद्धव ठाकरेंना लक्ष्य का करतायत?

ते जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका इथल्या लोकप्रतिनिधींना बाहेर पडण्याचा सल्ला देतायत. पण स्वतः बाहेर पडत नाहीत.

प्रश्न: तुमचा राग महाविकास आघाडीवर आहे की शिवसेनेवर? कारण तुम्ही टीका फक्त उद्धव ठाकरेंना लक्ष्य करून करताय.

शरद पवार या सरकारचे कर्ता-धर्ता: नवनीत राणा

नवनीत राणा: या सरकारचे कर्ता-धर्ता शरद पवार आहेत. बाकी कुणाचं चालत नाही. शिवसेनेचं नाही, काँग्रेसचंही नाही. दुःख याचं आहे की जबाबदारी घेतलेले लोक ती पार पाडत नाहीयत.

प्रश्न: तुमच्या मते शरद पवार सरकारचे कर्ता-धर्ता आहेत, पण मग तुमचा सगळा राग शिवसेनेवर का?

नवनीत राणा: याला एकच कारण आहे. महाराष्ट्राची सद्यस्थिती. जेव्हा एखादा खासदार-आमदार जेव्हा मातोश्रीवर शंभर वेळा मुख्यमंत्र्यांना फोन करतो आणि ते त्याचं उत्तरही देत नाही त्यावरून ते सामान्य जनतेला किती उत्तरं देतील याचा अंदाज येतो.

प्रश्न: तुम्ही अनेकदा फोन करूनही मुख्यमंत्र्यांनी तो घेतला नाही?

नवनीत राणा: 100% . उत्तरच येत नाहीय. आम्ही आमच्या खासगी कामासाठी फोन करत नाही. आम्ही जनतेच्या प्रश्नांसाठी फोन करतोय. जर पंतप्रधान सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर व्हीडिओ कॉन्फरन्स करू शकतात तर मुख्यमंत्री ते करू शकत नाहीत? एकदाही त्यांनी महाराष्ट्रातल्या खासदारांशी चर्चा का नाही केली? ते महत्त्वाचे नाहीत?

उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार

प्रश्न: भाजपचे लोक राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करत नाहीत, मग नवनीत राणा का करतायत?

नवनीत राणा: त्यांच्या मनात कितीही काही असलं तरी त्यांना काही बंधनं असतात. मी माझी मतं मांडण्यासाठीच लोकसभेत आलेली आहे. गेला दीड महिना महाराष्ट्रात हीच परिस्थिती आहे. सरकार मुद्द्यांवरून लक्ष वळवण्याचा प्रयत्न करतंय. ड्रग्ज, रिया चक्रवर्ती वगैरे वगैरे.

सरकार डेथ रेट सुद्धा लपवतंय.

कोव्हिड...


उद्धव ठाकरे हे लालकृष्ण अडवाणी यांना भेटणार ही चर्चा सुरुवातीपासूनच सुरू होती पण अडवाणींच्या आधी ते मोदींना भेटल्यामुळे चर्चेला उधाण आलं आहे.

लालकृष्ण अडवाणी यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली.

त्यासोबतच ते काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांचीही भेट घेणार आहेत.

कौटुंबिक संबंध की राजकीय चाचपणी?

उद्धव ठाकरे यांचं आडवाणींना भेटणं यामागे दोन गोष्टी असू शकतात, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार भारत कुमार राऊत व्यक्त करतात.

ते म्हणतात, "भाजपबरोबर संबंध तुटलेले असतानाही उद्धव ठाकरेंचं आडवाणींना जाऊन भेटणं याला राजकीय महत्त्व आहेच, पण त्यापलीकडही महत्त्व आहे. लालकृष्ण आडवाणी अनेकदा बाळासाहेब ठाकरे यांना भेटायला मातोश्रीवर येत होते. त्या दोघांचे अत्यंत जिव्हाळ्याचे संबंध होते. शिवसेना आणि आडवाणी, शिवसेना आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांचे संबंध अतिशय जिव्हाळ्याचे होते. त्यामुळे कौटुंबिक संबंध पुढे चालू ठेवण्याच्या दृष्टीनं ते भेटत असतील.

"दुसरं म्हणजे राज्यात भाजपबरोबर नातं तोडून शिवसेनेनं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीबरोबर घरोबा केला आणि आज जरी आडवाणी सत्तापदावर नसले, तरी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ते भाजपचे शीर्ष नेते आहेत, महत्त्वाचे नेते आहेत. त्यामुळे भाजपबरोबरचा जो पूल आता मोडलेला आहे, तो पुन्हा रिपेअर करता येईल का, त्याद्वारे येण्याजाण्याची वाट चालू राहिल का, या दृष्टीनं चाचपणी होण्याची शक्यता आहे."

'आम्ही आडवाणींना मानतो...'

लालकृष्ण आडवाणी यांना भेटून आम्ही आडवाणींना मानतो, असं उद्धव ठाकरे यांना सूचित करायचं असू शकतं, असं मत लोकमतचे समूह समन्वयक संजीव साबडे सांगतात.

ते म्हणतात, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटणं हा औपचारिकतेचा भाग आहे. सध्या राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आहे, त्यामुळे सोनिया गांधींची भेट घेणं महत्त्वाचं आहे. याव्यतिरिक्त उद्धव ठाकरे मुद्दामहून लालकृष्ण आडवाणी यांची भेट घेत आहेत. कारण, मोदीयुग सुरू होण्या अगोदरपासून आडवाणी भाजपचं नेतृत्व करत होते. आडवाणींनी काढलेल्या रथयात्रेला शिवसेनेचा पाठिंबा होता. याशिवाय बाळासाहेब ठाकरे आणि लालकृष्ण आडवाणी व अटल बिहारी वाजपेयी जिव्हाळ्याचे संबंध होते."

लालकृष्ण अडवाणी, बाळसाहेब ठाकरे आणि प्रमोद महाजन

"त्यामुळे लालकृष्ण आडवाणींची भेट घेण्यामागे उद्धव ठाकरेंचे दोन हेतू असू शकतात. एक म्हणजे त्यांना कौटुंबिक संबंध अबाधित ठेवायचे आहेत. आणि दुसरं म्हणजे भाजपमध्ये दोन प्रवाह आहेत, एक आडवाणी यांना माणनारा, तर दुसरा मोदींना मानणारा. त्यामुळे मग आडवाणींना भेटून किंचित राजकारण करण्याचा ठाकरे यांचा उद्देश असू शकतो," साबडे सांगतात.

'भाजपला डिवचण्याचा प्रयत्न'

उद्धव ठाकरेंची आडवाणींशी भेट म्हणजे भाजपला डिवचण्याचा प्रयत्न असल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई सांगतात.

त्यांच्या मते, "लालकृष्ण आडवाणी यांची भेट घेणार, असं उद्धव ठाकरे यांनी नोव्हेंबर महिन्यातच सांगितलं होतं. अयोध्या जमीन वादावर सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निकालावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना त्यांनी ही इच्छा जाहीर केली होती. खरं तर लालकृष्ण आडवाणी यांच्यामुळेच भाजप सत्तेवर आलं आणि नरेंद्र मोदींनी सत्तेची फळ चाखायला मिळाली. पण, आम्ही आडवाणी यांना मानणारे आहोत, कारण आडवाणींच्या काळातच भाजप-शिवसेना युती चांगल्याप्रकारे चालली, असं ठाकरे यांना या भेटीतून सूचित करायचं असू शकतं.

"याशिवाय आडवाणी स्वत: असंतुष्ट आहे. त्यामुळे त्यांना भेटण्यामुळे एक अर्थ प्राप्त होतो. भाजपला डिवचण्यासाठी आणि आम्ही मोदींना नाही तर आडवणींना मानतो, हा एक मेसेज त्यांना द्यायचा आहे," देसाई सांगतात.

या भेटीविषयी...


उद्धव ठाकरे, अमृता फडणवीस

1) बाळासाहेब ठाकरेंच्या औरंगाबादमधील स्मारकासाठी एकही झाड तोडणार नाही - शिवसेना

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी औरंगाबादमध्ये एक हजार झाडं तोडली जाणार असल्याचं वृत्त अनेक ठिकाणी आल्यानंतर उद्धव ठाकरे सरकारवर टीका सुरू झाली.

मुंबई मेट्रोच्या आरे कारशेडसाठीच्या वृक्षतोडीविरोधात भूमिका घेणाऱ्या शिवसेनेवर भाजप नेतेच नव्हे तर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस याही आक्रमक झाल्या. "जेव्हा तुम्हाला कमिशन मिळतं, तेव्हा तुम्हाला झाडं तोडलेली चालतात. या पापाला क्षमा नाही. गेट वेल सून, शिवसेना," असं खोचक ट्वीट अमृता फडणवीस यांनी केलं.

मात्र, त्या ट्वीटला शिवसेना प्रवकत्या प्रियंका चतुर्वेदींनी उत्तर दिलं. "सॉरी, तुमचा अपेक्षाभंग झाला. पण एकही झाड कापलं जाणार नाही, हे सत्य आहे. महापौरांनीही याला दुजोरा दिला आहे. रेटून खोटं बोलणं हा मोठा रोग आहे. गेट वेल सून."

मात्र, बाळासाहेबांच्या स्मारकासाठी एकही झाड तोडणार नसल्याचं औरंगाबादचे शिवसेनेचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी स्पष्ट केलंय. द हिंदूनं ही बातमी दिलीय.

"एक विषय काही दि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वसांपासून चर्चेला येत आहे की, झाडं तोडून हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक बनवणार आहोत. मात्र महापौर म्हणून माझा खुलासा आहे की, एकही झाड न तोडता हे स्मारक कसं होईल त्याकरता आम्ही प्रयत्नशील आहोत. स्वत: उद्धव ठाकरे यांनीच वृक्षतोड न करता स्मारक करण्यास सांगितलं होतं," असं औरंगाबादचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सांगितलं.

2) महाविकास आघाडीचं सरकार म्हणजे 'स्थगिती सरकार' - नारायण राणे

महाविकास आघाडीचं सरकार म्हणजे 'स्थगिती सरकार' असल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे खासदार नारायण राणे यांनी केली. ते म्हणाले, "आज 8 डिसेंबर असून आजवर त्यांचे मंत्री आणि खाती ठरली नाहीत. या सरकारला मी एक नाव दिलं ते म्हणजे स्थगिती सरकार. या सरकारने अनेक चांगल्या विकास कामांना स्थगिती दिली त्यामुळे विकास ठप्प झाला आहे."

चांगल्या कामांना स्थगिती द्यायची आणि ठेकेदारांना बोलवून त्यांच्याकडून पैसे घ्यायचे, असा आरोपही नारायण राणेंनी केला. एबीपी माझानं ही बातमी दिलीय.

हे सरकार शेतकरी, व्यवसाय यांच्या भल्यासाठी एकत्र आलेले नसून फक्त स्वत:च्या हितासाठी एकत्र आल्याचेही राणे म्हणाले.

दुसरीकडे, राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते आणि कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी नव्या सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत माहिती दिली. नागपुरात विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता असल्याचे भुजबळ म्हणाले. एबीपी माझानं ही बातमी दिलीय.

3) अवकाळी पाऊस - केंद्राकडे 7 हजार 28 कोटींची मागणी

अवकाळी पावसामुळं राज्यातील 94 हजार हेक्टर शेतीचं नुकसान झाल्याचं केंद्रीय पथकाच्या पाहणीत आढळलं होतं. या नुकसानीपोटी महाराष्ट्र सरकारनं केंद्र सरकारकडे 7 हजार 28 कोटी रुपयांच्या आर्थिक सहाय्याची मागणी केली आहे, अशी बातमी लोकसत्तानं दिलीय.

महाराष्ट्रातील 34 जिल्ह्यांच्या 325 तालुक्यांममध्ये अवकाळी पावसामुळं शेतीचं नुकसान झालंय. यात प्रामुख्यानं भात, कापूस, सोयाबीन, तूर या पिकांवर मोठा परिणाम झाला होता. अवकाळी पावसाच्या संकटाचा एक कोटीहून शेतकऱ्यांना फटका बसला.

गेल्याच महिन्यात केंद्रानं राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचं पथक राज्यातील अवकाळी पावसामुळं झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासी पाठवलं होतं. अप्पर सचिव डॉ. वी. तिरुपुगल यांच्या नेतृत्वाखाली एक पथक औरंगाबाद विभागात, कृषी विभागाचे संचालक डॉ....


उद्धव ठाकरे, भगतसिंह कोश्यारी आणि देवेंद्र फडणवीस

आता तुम्ही म्हणाल या वाक्याचा इथं काय संबंध, तर त्याचा संबंध आहे. तो पुढे उलगडला जाईलच कारण विषय राज्यपाल या पदाचा आहे. तसंच त्या पदाभोवती आणि त्या पदाकडून होणाऱ्या राजकारणाचा आहे.

राज्यपाल पद नेमकं कशासाठी?

घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट सांगतात, "घटना समितीमध्ये राज्यपाल या पदावर खूप चर्चा झाली. इंग्लडकडून आपण संसदीय प्रणाली घेतली. त्या प्रमाणे केंद्रात जसं राष्ट्रपतीपद निर्माण करण्यात आलं तसं राज्यात राज्यपाल पद निर्माण करण्यात आलं. इंग्लडमध्ये राणी जशी पंतप्रधानांची नेमणूक करते तसंच मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान यांना नेमण्यासाठी राज्यपाल आणि राष्ट्रपतीपदांची निर्मिती भारतात करण्यात आली."

खरंतर देश स्वतंत्र झाला तेव्हा काही राज्यांच्या भागांमध्ये फुटरतावादी भूमिका पुढे येत होत्या. त्यामुळे एखाद्या राज्यात आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाली तर केंद्राला हस्तक्षेप करण्यासाठी वाव राहावा. तसंच केंद्राचं राज्यांकडे लक्ष राहावं हा सुद्धा त्या मागचा एक हेतू होता.

शिवाय राज्यपाल पदाची नियुक्तीच करण्याचं ठरलं. कारण जर का राज्यपालांसाठी सुद्धा निवडणूक ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

घेण्यात आली तर  निवडून आलेले मुख्यमंत्री, त्यांचं मंत्रिमंडळ आणि राज्यपालांमध्ये सत्तासंघर्ष होण्याची भीती होती.

शिवाय त्या त्या राज्यांना त्यांच्या राज्यपालांच्या नियुक्तीचे अधिकार देण्यात आले नाहीत, कारण मग राज्यातील सत्ताधारी पक्ष त्यांच्या सोयीनं राज्यपालांची नियुक्ती करतील आणि मग ते त्यांच्या हातातलं बाहुलं बनतील.

म्हणून मग केंद्र सरकारच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती राज्यपालांचीची नेमणूक करतील असं ठरवण्यात आलं. घटनाकारांना खरंतर हे पद घटनात्मक पद असणं अपेक्षित होतं. पालक म्हणून त्यांनी कायदा राबवणं अपेक्षित होतं. पण तसं होत नसलयाचं दिसून येत आहे.

राज्यपालांचा राजकीय वापर

या विषयी अधिक माहिती देताना राज्यशास्त्राचे अभ्यासक प्राध्यापक अशोक चौसाळकर सांगतात, "सुरुवातीच्या काळापासूनच राज्यपालांचा राजकीय वापर होत आला आहे. 1952 च्या निवडणुकीत काँग्रेसला तामिळनाडू आणि केरळमध्ये बहुमत मिळालं नव्हतं. तेव्हा दोन्ही राज्यांमधल्या तत्कालीन राज्यपालांनी बहुमत असलेल्या पक्षांऐवजी किंवा निवडणुकीत सर्वांत जास्त जागा मिळालेल्या पक्षाच्या नेत्यांना डावलून काँग्रेसच्या नेत्यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली होती."

भगतसिंह कोश्यारी

तिथून पुढे 1967 नंतर राज्यपालांचा सर्रास राजकीय वापर सुरू झाला. विशेषतः 1969 मध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यावर स्पर्धा वाढली आणि तिथून मग राज्यपालांचा आणखी जास्त राजकीय वापर झाला. पण त्याचवेळी इंदिरा गांधींच्या काळात निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची राज्यपालपदी नियुक्ती व्हायलाही सुरुवात झाली होती, अशी आठवण चौसाळकर सांगतात.

राज्यपालांचं राजकारण

पुढे देशात आघाड्यांची सरकारं येत गेली आणि मग मंत्रिपदांच्या वाटपाबरोबरच राज्यपाल पदांची मागणीही घटकपक्षांकडून केली जाऊ लागली. आताच्या काळातही या नियुक्त्या राजकीयच होत आहेत.

सध्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनकर, पाँडिचेरीच्या नायब राज्यपाल किरण बेदी, मेघालयचे राज्यपाल तथागत रॉय हे बातम्यांचे मथळे सजवत आहेत.

गेलाबाजार अरुणाचल प्रदेशचे माजी राज्यपाल पी. सी. राजखोवा, उत्तराखंडचे माजी राज्यपाल के.के. पॉल आणि दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजिब जंग यांनी तर आखाडेच उघडले होते.

पण भारताच्या गेल्या 70 वर्षां इतिहासात काही राज्यपालांच्या भूमिकांमुळे राजकीय भूकंप आले होते. ज्येष्ठ पत्रकार अनील जैन यांनी बीबीसीसाठी लिहिलेल्या एका...


उद्धव ठाकरेंनी ममता बॅनर्जीची भेट घेऊन एका नव्या आघाडीच्या चर्चेला वाचा फोडला आहे.

महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने तीन वर्षं पूर्ण केली असली, तरी महाराष्ट्रातील राजकीय स्थिती आलबेल नाही. वरवर शांत वाटणारा राजकारणाचा ज्वालामुखी आतून धुमसतो आहे.

वातावरणात पोषक स्थिती निर्माण झाली तर या ज्वालामुखीचा उद्रेक होऊ शकतो, अशी चिन्हं आहेत. असं म्हटलं जातं की, राजकारणाच्या पटलावर कुणीच कायमचा मित्र नसतो वा कायमचा शत्रू नसतो. कायम असतो तो फक्त राजकीय स्वार्थ.

हाच राजकीय स्वार्थ 2019च्या निवडणुकांपूर्वी साधण्यासाठी सर्वच नेते आणि पक्ष आतापासूनच कामाला लागले आहेत. त्यातून नवे नातेसंबंध जुळू शकतील, तर वर्षानुवर्षांची मैत्री झाडावरून पिकलं पान गळावं तशी गळू शकते.

आता लवकरच शिशिर ऋतूचं आगमन होईल. या ऋतूत पानगळ होते. झाडं उघडी-बोडकी दिसायला लागतात. पण लवकरच वसंताचं आगमन होतं आणि नवी पालवी दिसायला लागते.

महाराष्ट्रात नव्या हालचाली

महाराष्ट्रातही अशाच नव्या पालवीची चाहूल लागू लागली आहे. असं वाटण्याचं कारण म्हणजे, गेल्या काही काळातली महाराष्ट्राच्या राजकारणातल्या काही शीर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्ष नेत्यांची वक्तव्यं आणि हालचाली.

त्या सर्वांतून एकच गोष्ट ध्वनित होते. ती ही की, महाराष्ट्रात नवी जोडतोड करण्याचे सक्रिय प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यांना नक्की यश मिळते की नाही, हे येणारा काळच ठरवेल.

भाजप आणि शिवसेना यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत 2014मध्ये पुन्हा एकत्र संसार थाटला. तेव्हापासून आजपर्यंत एक दिवसही असा गेला नाही, जेव्हा त्यांच्या आपसातील, कुरबुरी व भांडण बखेडे रस्त्यावर आले नाहीत.

भाजप आणि शिवसेना यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत 2014मध्ये पुन्हा एकत्र संसार थाटला, तेव्हापासून आजपर्यंत एक दिवसही असा गेला नाही, जेव्हा त्यांच्या आपसातील, कुरबुरी आणि भांडण बखेडे रस्त्यावर आले नाहीत.

त्यामुळे सरकारात हे दोन्ही पक्ष एकत्र बसत असले, तरी एकत्र 'नांदत' मात्र नाहीत, हे केव्हाच स्पष्ट झालं. त्यामुळेच हा संसार पुढे कसा चालणार, यापेक्षा काडीमोड कोण आणि केव्हा घेणार, यांच्याच चवदार चर्चा माध्यमं आणि राजकीय परिघांत चालू राहिल्या.

अर्थात या चर्चा अशाच कायम राहाव्यात, असं दोन्ही पक्षांनाही वाटत आहे, कारण 'तशा' चर्चा थांबल्या, तर दोन्ही पक्षांतील अनेक वाचाळ नेत्यांची दुकानं अचानक बंद होतील. त्यामुळेच 'अस्थैर्यातच स्थैर्य' मानून या दोन पक्षांची राजवट चालू आहे.

अर्थात अशा प्रयोगांना अंत असतोच. त्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे, असं दिसतं. प्रश्न इतकाच आहे की, शिवसेना सरकारातून स्वत:च बाहेर पडणार की, भाजप त्यांच्या हाती नारळ देणार? काहीही झालं, तरी परिणाम एकच - तो म्हणजे 2019च्या निवडणुका हे दोन पक्ष वेगवेगळ्याच लढवणार.

छोट्या पक्षांची मदत?

त्यादृष्टीने चाचपणी व व्यूहरचनाही होऊ लागल्या आहेत. जर शिवसेनेशी असलेले संबंध तुटले, तर अर्थातच भाजप अल्पमतात जाणार. कारण विधानसभेतील 244 हा बहुमतासाठी आवश्यक असलेला जादूई आकडा पार करण्यासाठी भाजपला तब्बल 22 मतं कमी पडत आहेत.

ही ज्यादा कुमक मिळवायची, तर सभागृहातील छोट्या पक्षांची मदत घ्यावीच लागेल. शेतकरी कामगार पक्ष, बहुजन विकास आघाडी अशा छोट्या-मोठ्या पक्षांची मोट बांधून कदाचित आणखी दहा मतं हाती लागू शकतील. पण ती पुरेशी नाहीत.

जर विधानसभेत शेवटच्या दोन वर्षांत सशक्तपणे राज्य चालवायचं, तर हुकुमी बहुमत हवंच. ते मिळवण्यासाठी शिवसेना वगळता काँग्रेस वा राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची मदत घ्यावीच लागेल.

काँग्रेसची मदत घेऊन सरकार चालवणं भाजपला राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणाचा विचार करता...