शिवेसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, माजी उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे, माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी

सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यासाठी आणि नव्या मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेण्याला विलंब होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. 1995 आणि 2004 साली अशीच घटना महाराष्ट्रात घडली होती.

युतीचं दुसरं सरकार 1999 मध्येच आलं असतं?

महाराष्ट्रात 1995 साली शिवसेना आणि भाजप यांनी सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर  विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित करून निवडणुका घेण्याचा निर्णय दोन्ही पक्षांनी घेतला.

1995 पासून साडेचार वर्षं सरकार चालवल्यानंतर दोन्ही पक्षांनी एकत्र निवडणूक लढवताना 171-117 असा फॉर्म्युला ठरवला. शिवसेनेने आपल्या कोट्यामधून 10 जागा इतर मित्रपक्षांना देण्याचे निश्चित केले. त्यानंतर सर्व पक्ष निवडणुकांना सामोरे गेले.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, भाजपाचे नेते प्रमोद महाजन, राज ठाकरे आणि नारायण राणे

6 ऑक्टोबर 1999 रोजी निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर शिवसेनेच्या 161 पैकी 69 उमेदवारांचा, भाजपाच्या 117 पैकी 56 उमेदवारांचा विजय झाला होता. काँग्रेसला 75 तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला 58 जागा मिळाल्या होत्या.

"ते 11 आमदार श... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िवसेनेत असते तर..."

माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी लिहिलेल्या 'नो होल्ड्स बार्ड' आत्मचरित्रानुसार लहान पक्ष आणि अपक्षांच्या मदतीने युतीचा आकडा 136वर गेला होता. मात्र तरीही बहुमतासाठी 9 जागा कमी पडत होत्या (विधानसभेतील बहुमताचा आकडा 145).

1999 साली निवडणुका झाल्यावर युतीची सत्ता स्थापन झाली असती पण शिवसेनेला थोड्या जागा कमी मिळण्यामागे उद्धव ठाकरे यांची चूक कारणीभूत असल्याचं मत नारायण राणे यांनी या पुस्तकात व्यक्त केलं आहे. निवडणुकीपूर्वी सेनेच्या उमेदवारांची यादी ठरल्यावर त्यातीव 15 नावं उद्धव यांनी काढली होती, असं नारायण राणे म्हणतात.

नारायण राणे यांचं आत्मचरित्र

"ज्या 15 जणांची नावं उद्धव यांनी यादीतून काढली होती, त्या उमेदवारांनी इतर पक्षांकडून किंवा अपक्ष निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला होता. या 15 जणांपैकी 11 उमेदवार विजयी झाले होते. हे 11 आमदार शिवसेनेत असते तर सेना-भाजपा युतीचे अपक्षांच्या मदतीने सहज सरकार स्थापन झालं असतं," असं मत नारायण राणे यांनी व्यक्त केलं आहे.

अलेक्झांडर यांचा इशारा आणि गोपीनाथ मुंडेंचा दावा

1999च्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर बराच काळ कोणत्याही पक्षाने किंवा सर्वांत मोठ्या पक्षाने सत्तास्थापनेचा दावा केला नव्हता. तेव्हा महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी पी. सी. अलेक्झांडर होते.

पी. सी. अलेक्झांडर आपल्याला वारंवार 'राणेजी, क्लेम करो' असं सांगत होते. मात्र कुणीही दावा केला नाही, त्यामुळे 12 ऑक्टोबरनंतर अलेक्झांडर थोडेसे त्रस्त दिसू लागले, असा दावा नारायण राणे यांनी आपल्या पुस्तकात केला आहे.

18 ऑक्टोबरपर्यंत सत्तास्थापनेचा दावा केला नाही तर आपण राष्ट्रपती राजवटीसारखा पर्याय निवडू, असा राज्यपालांनी इशारा दिला होता. त्यानंतर एकेदिवशी बाळासाहेब ठाकरे यांनी आता गोपीनाथ मुंडे यांना मुख्यमंत्री व्हायची इच्छा आहे. त्यांना यामध्ये यश येईल का, असा प्रश्न त्यांना विचारल्याचं राणे लिहितात.

त्यावर, मुंडे यशस्वी होतील की नाही हे माहिती नाही, परंतु युतीकडे पुरेसे पाठबळ आहे, असं आपण सांगितल्याचं राणे सांगतात.

त्याचप्रमाणे "(मुंडे यांच्या) सरकारमध्ये सहभागी होण्याच्या निर्णायाला माझा पाठिंबा असेल, मात्र मुंडे यांनी न्याय्य पद्धतीचा मार्ग न अवलंबल्यामुळे मी त्यांच्या कॅबिनेटमध्ये सहभागी होणार नाही," असं आपण बाळासाहेब ठाकरे यांना सांगितल्याचा दावा राणे यांनी केला...


शिष्टमंडळातल्या एक प्रतिनिधीचं पाकिट पाक अधिकाऱ्यानं चोरलं ( सांकेतिक छायाचित्र)

पण संशयित म्हणून ज्या व्यक्तीचे फोटो सोशल मीडिया आणि काही वेबसाइटवर प्रसिद्ध झाले ते चुकीच्या व्यक्तीचे असल्यामुळे आणखी गोंधळ उडाला.

पाकिस्तान सरकारमधील उच्चपदस्थ अधिकारी झरार हैदर खान यांच्यावर कुवेतच्या प्रतिनिधीचं पाकिट चोरल्याचा संशय आहे.

माहिती मंत्री फवाद चौधरी यांनी सांगितलं की हैदर हे उद्योग आणि निर्मिती मंत्रालयात सहसचिव आहेत.

या प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याचं चौधरी यांनी सांगितलं आहे. हैदर हे BS-20 दर्जाचे अधिकारी आहेत.

हे पाकिस्तानच्या नागरी सेवेतलं मोठं पद समजलं जातं.

या प्रकारामुळे पाकिस्तानची मोठी नाचक्की झाल्याचं पाकिस्तानी माध्यमांत म्हटलं जातं आहे.

नेमकं काय झालं?

पाकिस्तानच्या आर्थिक व्यवहार विभागात कुवेतचं शिष्टमंडळ आलं होतं. त्यातील एका प्रतिनिधीचं पैशांचं पाकिट टेबलवरच राहिलं. ते चोरीला गेलं. हा प्रकार सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला.

सांकेतिक छायाचित्र

पाकिट चोरीला गेल्याची तक्रार कुवैतच्या प्रतिनिधीने केल्यानंतर हा प्रकार उघड झाला. पाकिटात कुवेती दिनार आणि कागदपत्रं होती.

... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी फुटेजची तपासणी केली आणि मगच तक्रार दाखल केली.

पाकिस्तानातल्या माध्यमांचं म्हणणं आहे की या प्रकारानंतर कुवेतचं शिष्टमंडळ चिडलं आहे.

चुकीच्या फोटोमुळे उडाला गोंधळ

पाकिस्तानमध्ये या चोरीचा व्हीडिओ व्हायरल झाला आहे. पाकिस्तानच्या लोकांनी ट्विटरवरून आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.

काही भारतीयांनी देखील चोरीबाबत कमेंट केल्या आहेत.

'जेव्हा एखाद्या श्रीमंताचं पाकिट छोट्या देशातील छोट्या अधिकाऱ्याला सापडतं तेव्हा काय घडतं ते पाहा,' असं एकानं म्हटलं आहे.

पाकिस्तानी माध्यमं आणि सोशल मीडियावर या बातमीसोबत ज्या व्यक्तीचा फोटो व्हायरल होत आहे त्यांचं नाव झायेद हैदर आहे. ते अमेरिकन प्रशासनात रिस्क अॅनालिस्टचं काम करतात.

ते व्हाइट हाउस फेलो आहेत, सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अॅंड इंटरनॅशनल स्टडीजमध्ये ते वरिष्ठ संशोधक आहेत, असं पाकिस्तान टुडेनं म्हटलं आहे.

टेबलवरून पाकिट चोरीला गेल्याचं कुवैतच्या प्रतिनिधींनी सांगितलं.

ऑनलाइन न्यूज पोर्टल डेली पाकिस्ताननं म्हटलं आहे की चुकीच्या व्यक्तीचे फोटो इंटरनेटवर फिरत आहे आणि त्यांना शिवीगाळ केली जात आहे.

या प्रकाराबाबत पाकिस्तानी माध्यमांनी झायेद हैदर यांच्याशी ट्विटरवर संपर्क साधला असता ते म्हणाले 'माझं नाव झायेद आहे झरार नाही. ही फेकन्यूज आहे. असं त्यांनी स्पष्ट केलं.'

पुढं काय?

पाकिस्तानी सरकारवर नामुष्कीची वेळ आली आहे. त्यांनी लवकर चौकशी सुरू केल्यामुळे कुवैतच्या प्रतिनिधींचा राग शांत होण्यास मदत होईल, असं म्हटलं जात आहे.

हे शिष्टमंडळ पाकिस्तानमध्ये गुंतवणुकीच्या वाटाघाटी करण्याकरता आलं होतं. या घटनेमुळे गुंतवणुकीची भविष्यकालीन योजना गुंडाळली जाण्याची शक्यता आहे.

पाकिस्तानमध्ये गुंतवणूक आणण्यासाठी पंतप्रधान इम्रान खान प्रयत्नशील आहेत. तसेच पाकिस्तानचं सरकार भ्रष्टाचार करणार नाही, असं आश्वासन त्यांनी दिलं आहे.

तेव्हा या घटनेमुळे सरकारच्या एकूणच प्रतिमेला धक्का लागू शकतो, असं म्हटलं जात आहे.

माहिती मंत्री फवाद चौधरी म्हणाले की आमच्या सरकारला बरंच काम करावं लागणार आहे. मागच्या सरकारनं अधिकाऱ्यांना 'नैतिकतेचे धडे' दिले आहेत. त्यामुळे या गोष्टी घडत आहेत असं ते म्हणाले.

(बीबीसी मॉनिटरिंग जगभरातल्या टीव्ही, रेडिओ, प्रिंट आणि वेब माध्यमांतून प्रकाशित होणाऱ्या बातम्या आणि विश्लेषण देण्याचं काम करतं. बीबीसी मॉनिटरिंगच्या बातम्या तुम्ही ट्विटर...


शी जिनपिंग आणि नरेंद्र मोदी

या सोहळ्यात हत्तींचा विशेष कार्यक्रमही आयोजित करण्यात आला होता. दोन्ही देशांमध्ये सामरिक आणि व्यापारविषयक चर्चाही झाली.

या दौऱ्यानंतर चीनची सरकारी वृत्तसंस्था असणाऱ्या शिन्हुआने तात्काळ शी जिनपिंग यांचं वक्तव्य प्रसिद्ध केलं. यात जिनपिंग म्हणाले, "ड्रॅगन आणि हत्ती यांनी एकत्र येऊनच नृत्य करायला हवं. हाच दोन्ही देशांसाठी योग्य पर्याय आहे."

दोन्ही देशांमधले मतभेदही 'योग्य मार्गांनी' हाताळण्याचा सल्ला त्यांनी दिला होता. मात्र, ते मतभेद काय आहेत आणि कोणत्या मुद्द्यांवर आहे, याची चर्चा चीनमध्येही झाली नाही आणि भारतातही झाली नाही.

6 वर्षांत 18 गाठीभेटी

चीनने हेदेखील स्पष्ट केलेलं नाही की 'योग्य मार्ग' काय असू शकतात. मात्र, इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की भारत आणि चीन यांच्या राष्ट्रप्रमुखांमध्ये 6 वर्षात होणारी ही 18 वी भेट होती.

दोन्ही देशांच्या नेत्यांची पहिली भेट जुलै 2014 मध्ये झाली होती. त्यावेळी भाजपने मोठ्या मताधिक्याने लोकसभा निवडणुका जिंकल्या होत्या आणि गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रं हाती घेतल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी होती.

भाजपच्या निवडणूक प्रचारातला मुख्य चेहरा नरेंद्र मोदी हेच होते. याच नरेंद्र मोदी यांनी त्यावेळच्या निवडणूक प्रचारात चीन करत असलेली घुसखोरी आणि पाकिस्तानकडून वारंवार होणाऱ्या युद्धबंदीचं उल्लंघन हे मुद्दे प्रामुख्याने घेतले होते.

निवडणूक जिंकल्यानंतर या दोन्ही नेत्यांची पहिली भेट ब्राझिलमध्ये झालेल्या 'ब्रिक्स' परिषदेत झाली.

'ब्रिक्स' पाच राष्ट्रांचा समूह आहे. यात ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका यांचा समावेश आहे.

योगायोगाने ही भेट अशावेळी झाली जेव्हा एप्रिल 2013 मध्ये भारत आणि चीनी जवानांमध्ये लडाखच्या पूर्वेकडच्याच देपसांग तराई भागात तणाव निर्माण झाला होता आणि हा तणाव तीन आठवडे कायम होता.

चीनी लष्कराने भारताच्या भूभागावर दावा करण्यासाठी या भागात आपले तंबू उभारल्याचा आरोप भारताने केला होता.

एखाद्या राष्ट्राध्यक्षाचं पहिल्यांदाच दिल्लीबाहेर स्वागत

2014 च्या जुलै महिन्यात 'ब्रिक्स' परिषदेदरम्यान दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. त्यानंतर लगेचच सप्टेंबर महिन्यात चीनच्या जवानांनी पुन्हा एकदा प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या (एलएसी) चुमार सेक्टरमध्ये घुसखोरी केली.

2014 च्या सप्टेंबर महिन्यातच शी जिनपिंग भारत दौऱ्यावर आले होते. यावेळी असं पहिल्यांदाच घडत होतं की भारताच्या पंतप्रधानांनी एखाद्या राष्ट्रप्रमुखाचं स्वागत दिल्लीच्या बाहेर केलं.

शी जिनपिंग यांनी अहमदाबादमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर घोषणा केली की चीन भारतात पुढची पाच वर्षं व्यापार आणि इतर क्षेत्रांना चालना देण्यासाठी 20 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरची गुंतवणूक करेल.

दोन्ही देशांमध्ये एकूण 12 करारांवर स्वाक्षऱ्याही झाल्या. मात्र, हे करार लागू झाले की नाही, यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह आहे.

शी जिनपिंग यांचं अहमदाबादमध्ये अविस्मरणीय स्वागत करण्यात आलं होतं. या दोन्ही नेत्यांनी साबरमती नदीकाठी बराच वेळ घालवला.

अहमदाबादमध्येच हे दोन्ही नेते एकत्र झोपाळ्यावरही बसले होते.

त्याच वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात शी जिनपिंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही चीनला येण्याचं आमंत्रण दिलं होतं. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया, म्यानमार आणि फिजीच्या दौऱ्यावर गेले. चीनकडून हे आमंत्रण राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्या प्रयत्नांनंतर आलं होतं.

भारत-चीनच्या बाहेरही दोन्ही नेत्यांच्या भेटीगाठी

2015...


शी जिनपिंग यांचे संग्रहित छायाचित्र

चीनच्या राज्यघटनेनुसार राष्ट्राध्यांना केवळ दोनदा हे सर्वोच्च पद भूषवता येत असे. या तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे अमर्यादित काळासाठी शी जिनपिंग राष्ट्राध्यक्ष राहू शकतील.

नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या वार्षिक बैठकीत घटनादुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 2964 सदस्यांपैकी फक्त दोन मतं विरोधात गेली तर तीन मतं रद्द करण्यात आली.

चीनमध्ये दोनदा राष्ट्राध्यक्ष पद भूषवण्याची मर्यादा 1990 मध्ये कायम करण्यात आली होती. चीनमध्ये माओ झेडाँगसारखं नेतृत्व तयार होऊन व्यक्तीस्तोम वाढू नये या कारणासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता.

२०१२मध्ये राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर शी जिनपिंग भ्रष्टाचार विरोधी अभियानाला सुरुवात केली.

गेल्या काही दशकांमध्ये शी जिनपिंग हे चीनमधले सर्वांत शक्तिशाली नेते म्हणून उदयास आले. या निवडणुकीनंतर त्यांना आता कुणी आव्हानही देणार नाही, असं बीबीसीचे चीनचे प्रतिनिधी स्टीफन मॅकडोनल्ड यांनी सांगितलं.

ऑक्टोबरमध्ये कम्युनिस्ट पार्टीचं संमेलन झालं होतं. त्या संमेलनात मावळत्या अध्यक्षांनी आपल्या राजकीय वारसदाराचं नाव घोषित करण्याची प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रथा होती. पण यावेळी शी जिनपिंग यांनी आपला वारस सादर केला नाही. तेव्हाच, घटनादुरुस्ती होऊन दोन वेळ अध्यक्षपदाचा नियम बदलेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.

काय आहेत शी जिनपिंग यांचे विचार

18 ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या या अधिवेशनाच्या पूर्वार्धात जिनपिंग यांनी तीन तासांचं प्रदीर्घ भाषण केलं होतं. भाषणादरम्यान जिनपिंग यांनी नव्या युगात चीनच्या गुणवैशिष्ट्यांसह समाजवादाची संकल्पना मांडली.

कम्युनिस्ट पार्टीचे मुख्य पदाधिकारी आणि प्रसारमाध्यमांनी 'शी जिनपिंग विचारधारा' संविधानात समाविष्ट होईल, असे संकेत दिले होते. तेव्हाच जिनपिंग यांचं वाढतं प्रस्थ सिद्ध झालं होतं.

कम्युनिस्ट पार्टीच्या नेत्यांचे स्वत:चे विचार होते. मात्र माओ यांचे विचार वगळता संविधानात कोणत्याही नेत्याच्या विचारांना स्थान देण्यात आलेलं नाही. माओ आणि डेंग जियाओपिंग या दोघांच्या विचारांना घटनेत समाविष्ट करण्यात आलं आहे.

जिनपिंग यांच्या विचारांसह चीनमध्ये नव्या धाटणीचा समाजवादाचं पर्व सुरू झालं आहे. शालेय मुलं, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी यांच्यासह नऊ कोटी कम्युनिस्ट पार्टीचे सदस्य शी जिनपिंग यांच्या विचारांचा अभ्यास करतील.

२०१२मध्ये राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर शी जिनपिंग भ्रष्टाचार विरोधी अभियानाला सुरुवात केली होती त्यामुळे त्यांची लोकप्रियता वाढली. तसेच त्यांच्या प्रयत्नामुळेच चीन आशियातील एक महत्त्वाचा देश बनला आहे असं मानलं जातं.

कम्युनिस्ट पार्टीच्या नियमांचं उल्लंघन होत नाही, तोपर्यंत जिनपिंग यांना कुणीही आव्हान देऊ शकत नाही.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


शी जिनपिंग यांनी 2013 साली सुत्रं स्वीकारली. त्यांची मुदत 2023 साली संपणार आहे.

शी जिनपिंग यांना कार्यकाळ संपल्यानंतरही, म्हणजेच 2023 नंतरसुद्धा चीनच्या राष्ट्राध्यक्षपदी कायम ठेवण्यासाठी सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाने राज्यघटनेतली ही तरतूद बदलण्याचा प्रस्ताव मांडला आल्याचं वृत्त झिनुआ या शासकीय वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.

शी जिनपिंग यांना राष्ट्राध्यक्षपद भूषवण्याची इच्छा असल्याची जोरदार चर्चा आहे. चीनचे संस्थापक अध्यक्ष माओ झेडाँग यांच्यानंतर जिनपिंग हे चीनमधील सगळ्यांत शक्तिशाली नेते असल्याची प्रतिमा ठसवण्याचा प्रयत्न त्यांच्या पक्षाने मागच्या वर्षी केला होता.

त्यावेळी जिनपिंग यांच्या विचारधारेला संसदेत पक्षाच्या घटनेत विशेष स्थान देण्यात आलं. आणि परंपरेला छेद देत या परिषदेत त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याची घोषणा करण्यात आली नाही.

1953 साली जन्मलेले जिनपिंग हे कम्युनिस्ट पक्षाच्या संस्थापक सदस्याचे पुत्र आहेत. त्यांनी 1974 साली पक्षात प्रवेश केला आणि विविध पदं भूषवत 2013 साली ते राष्ट्राध्यक्ष झाले.

त्यांच्या कार्यकाळात चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास झाला. भ्रष्टाचाराविरुद्ध मोठं अभियान उघड... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण्यात आलं. तसंच राष्ट्रवादाच्या भावनेत वाढ झाली, पण मानवी हक्कांवर गदा आली.

पाहा व्हीडिओ : चिनी नागरिकांवर असेल सीसीटीव्हीची बारीक नजर

सध्याच्या घडामोडी काय?

'चीनच्या राष्ट्राध्यक्ष आणि उपराष्ट्राध्यक्षांनी सलग दोनपेक्षा अधिक वेळा आपली पद भूषवता येऊ नये,' ही तरतूद देशाच्या घटनेतून काढून टाकण्याचा प्रस्ताव चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीनं मांडल्याचं वृत्त झिनुआने दिलं आहे.

इतर कुठलाही तपशील न देता संपूर्ण प्रस्ताव नंतर सार्वजनिक केला जाईल, असं सांगण्यात आलं आहे.

चीनचं नववर्ष साजरा करून लोक आपापल्या कामावर रुजू होण्याच्या सुमारासच ही घोषणा करण्यात आली आहे.

विंटर ऑलिंम्पिक्सच्या वेळीही चीन चर्चेत होता. दक्षिण कोरिया 2022 साली होणाऱ्या या स्पर्धेची सूत्रं बीजिंगकडे सोपवणार आहे.

पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे सदस्य या प्रकरणी सोमवारी बैठक घेणार आहेत. या प्रस्तावाला नॅशनल पीपल्स काँग्रेस या चीनच्या संसदेने मंजूरी देण्याची गरज आहे.

5 मार्च पासून चिनी संसदेचं सत्र सुरू होणार आहे. या प्रस्तावाला मान्यता ही केवळ औपचारिकता असण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

चीनच्या राज्यघटनेत शी जिनपिंग यांच्या विचारांचा समावेश.

हे किती महत्त्वाचं आहे?

सध्याच्या व्यवस्थेप्रमाणे 2023 साली जिनपिंग यांनी पायउतार होणं अपेक्षित आहे. जून 2018 मध्ये ते 65 वर्षांचे होतील.

10 वर्ष मुदतीचा प्रस्ताव 1990च्या दशकात अंमलात आला होता. माओ यांच्या कार्यकाळ आणि त्यांनंतर माजलेला गोंधळ बघता ज्येष्ठ नेते डेंग झिओपिंग यांनी हे पाऊल उचललं होतं.

शी यांच्या आधीच्या राष्ट्राध्यक्षांनी या नियमाच्या आधारे यशस्वी कारभार केला होता. पण 2013 साली सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी नियमाला छेद देण्याचं ठरवलं.

शी जिनपिंग

जिनपिंग किती काळ सत्तेवर राहणार, हे अद्याप स्पष्ट नाही. सरकारतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या 'ग्लोबल टाइम्स' या वृत्तपत्राच्या संपादकीय लेखात म्हटलं आहे की घटनेतल्या या प्रस्तावित बदलाचा अर्थ असा नाही आहे की 'चीनचे राष्ट्राध्यक्ष आयुष्यभर पदावर राहणार'.

या लेखात अभ्यासक आणि सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य सू वि यांनी म्हटलं आहे की "देशाला 2020-2035 या काळात एका खंबीर नेतृत्वाची गरज आहे."

पण जिनपिंग यांच्या कार्यकाळ वाढण्याच्या शक्यता लक्षात येताच अनेक विश्लेषकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. AFP या वृत्तसंस्थेशी बोलताना Chinese University of...


शी झिनपिंग आणि किम जाँग उन यांच्या भेटीचं चित्रण चीनी वाहिन्यांवर प्रसारित झाले.

एका विशेष रेल्वेतून उच्चपदस्थ व्यक्ती चीनमध्ये आल्याचं वृत्त स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी दिल्यावर विविध अफवांना उधाण आलं होतं.

चीन आणि उत्तर कोरियानं या भेटीच्या वृत्तास दुजोरा दिला आहे. सत्तेत आल्यावर 2011 पासूनचा किम यांचा हा पहिलाच परराष्ट्र दौरा आहे.

रविवार ते बुधवार या काळात किम चीनमध्ये होते. शी यांनीही उत्तर कोरियाला भेट देण्याचं मान्य केलं आहे.

'हिंदू धर्म नको, बौद्ध धर्म बरा' : उनातले दलित का सोडत आहेत धर्म?

'पैशाच्या बदल्यात हिंदुत्वाच्या बातम्या छापू'

किम आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी झीनपिंग यांच्यात बीजिंग येथे चर्चा झाल्याचं वृत्त शीनव्हा या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.

उत्तर कोरिया आणि अमेरिका यांच्यात होणाऱ्या प्रस्तावित चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट महत्त्वाची मानली जात आहे.

गेल्या महिन्यात डोनाल्ड ट्रंप यांनी किम यांच्या अभूतपूर्व भेटीचे आमंत्रण स्वीकारलं होतं.

ही भेट होण्याआधी चीन आणि उत्तर कोरियाच्या नेत्यांची भेट होण्याची शक्यता आहे. चीन हा उत्तर कोरियासाठी महत्त्वाचा आर्थिक सहयोगी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहे.

आपण अण्वस्त्रांची संख्या कमी करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचं किम यांनी झिनपिंग यांना सांगितल्याचं वृत्त शीनव्हा या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.

उत्तर कोरियाची वृत्तसंस्था KCNAनं, ही भेट म्हणजे चीनशी संबंध दृढ करण्याच्या दृष्टीनं एक महत्त्वाचं पाऊल असल्याचं म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


शीतयुद्धानंतर अमेरिकेनं रशियाविरोधात केलेली ही सर्वांत मोठी कारवाई आहे.

अमेरिकेच्या बरोबरीनं युरोपात जर्मनीनेही चार रशियन अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केल्याचा दावा जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं केला आहे. या प्रकरणी युरोपातील अन्य देशांनीही त्यांच्या-त्यांच्या देशातील रशियन दूतावासातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दक्षिण इंग्लंडमध्ये रशियात यापूर्वी गुप्तहेर म्हणून काम केलेले सर्गेई स्क्रिपल आणि त्यांची मुलगी युलिया यांच्यावर नर्व्ह एजंटचा वापर करत हल्ला करण्यात आल्याच्या घटनेत रशियाचा हात आहे. यावर युरोपीयन युनियनच्या नेत्यांमध्ये गेल्या आठवड्यात एकमत झालं होतं.

मात्र, रशियानं या आरोपांचा साफ शब्दांत इन्कार केला आहे. अमेरिकेतल्या सिअॅटल इथला रशियाचा वाणिज्य दूतावास अमेरिका बंद करणार असल्याचं वृत्त रॉयटर्स वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.

शीतयुद्धात सोविएत युनियनच्या विरोधात केलेल्या कारवाईनंतर अमेरिकेकडून झालेली ही मोठी कारवाई असल्याचं मानलं जात आहे. अन्य युरोपीय देशांनीही त्याची री ओढल्याने आता युरोपात रशियाविरोधी वातावरण निर्माण व्हायला लागलं आहे.

कोणता देश किती अधिकाऱ्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यांना काढणार

ब्रिटनने या महिन्यात त्यांच्या देशात असलेल्या रशियन दूतावासातील 23 अधिकाऱ्यांना देश सोडण्याचे आदेश दिले होते. ब्रिटनच्या या घोषणेनंतर अन्य अनेक देशांनी ब्रिटनला साथ दिली आहेत. हे देश आहेत;

अमेरिका - 60

युक्रेन - 13

पोलंड - 4

फ्रान्स - 4

जर्मनी - 4

कॅनडा - 4

चेक प्रजासत्ताक - 3

लिथुआनिया - 3

नेदरलँड - 2

इटली - 2

डेन्मार्क - 2

एस्टोनिया - 1

लाटाव्हिया - 1

फिनलँड - 1

रोमानिया - 1

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


शीतल ठकार

हे शब्द आहेत 36 वर्षांच्या शीतल ठक्कर यांचे. दहा वेळा गर्भपात झाल्यानंतर त्यांचं आई होण्याच स्वप्न पूर्ण झालं आहे.

अनेक वर्षांची निराशा आणि प्रतीक्षेनंतर शीतल गरोदर राहू शकल्या. इनव्हिट्रो फर्टिलाझेशन (IVF) या उपचारांमुळे त्या आई होऊ शकल्या आहेत.

सहसा कोणतीही स्त्री दोन ते चार वेळा IVF केल्यानंतर गरोदर राहू शकते. पण शीतल यांना मात्र तब्बल 25वेळा IVF ट्रीटमेंट घ्यावी लागली.

त्यांना वाटतं की एवढं थांबल्याचं त्यांना फळ मिळालं आहे. बाळाचा जन्म त्यांच्यासाठी 'लकी' ठरला आहे, असं त्या म्हणतात. कारण बाळाच्या जन्मानंतर लगेचच त्यांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली.

आपल्या मागे भक्कमपणे उभे राहिलेला नवरा, कुटुंब, डॉक्टरांना यांनी त्या याचं श्रेय देतात.

पण डॉक्टरांना मात्र शीतल यांचा संयम, जिद्द आणि चिकट यामुळे त्यांची ट्रीटमेंट यशस्वी झाली असं वाटतं.

शीतल खरंतर सरोगसी किंवा मुलं दत्तक घेऊन आई बनू शकत होत्या पण काही 'विशिष्ट कारणांसाठी' स्वतःच आई होण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.

प्रयत्नांची ती सहा वर्ष

शीतल आणि प्रणव ठक्कर यांचं लग्न 2006 साली झालं. शीतल जामखांमबालिया... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च्या आहेत तर प्रणव जामनगरचे.

लग्नाच्या तीन वर्षानंतरही पाळणा हलला नाही म्हणून त्यांनी डॉक्टरांचा सल्ला घेतला. त्या तीन वर्षांतही या दांपत्याने होमिओपॅथिक, आयुर्वेदिक तसंच काही अॅलोपॅथिक औषधं घेतली, पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही.

2012 साली त्यांनी ठरवलं की मूल हवं असेल तर IVF ट्रीटमेट घ्यायला हवी. पण त्यांचा हा प्रवास सोपा नव्हता.

ठक्कर दांपत्यावर उपचार करणारे डॉ. हिमांशू बाविशी सांगतात, "सहसा IVF चे 2-3 सायकल्स झाल्या की स्त्रीला गर्भधारणा होते आणि पुढे बाळ जन्माला येतं.  पण शीतलच्या बाबतीत तसं झालं नाही."

प्रणव आणि शीतल यांचा विवाह झाला तो क्षण

ही प्रक्रिया सहा वर्ष चालली. डॉ बाविशींच्या मते असं अपवादानेच घडतं. त्यांना 25 IVF सायकल्स घ्यावी लागली आणि एवढंच नाही तर त्यातल्या 10 वेळा त्यांचा गर्भपात झाला.

या खडतर काळात, एकदा गर्भाची व्यवस्थित वाढ होऊ लागली होती. मात्र हा गर्भ फॉलोपिअन ट्यूबमध्ये वाढत होता. आईचा जीव सुरक्षित राहण्यासाठी डॉक्टरांनी गर्भ काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला.

शीतल म्हणाल्या, "तो काळ शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या वेदनादायी होता. परंतु नवरा आणि घरच्यांनी माझी खूप काळजी घेतली. बाळासाठी प्रयत्न करत राहण्यासाठी त्यांनी मला पाठिंबा दिला. IVF उपचारादरम्यान फेलोपिआन ट्यूबमध्ये गर्भ विकसित होणं अगदीच दुर्मीळ आहे. मात्र माझ्या बाबतीत ते घडलं. त्यामुळे मला आणखी वेदनांना सामोरं जावं लागलं. माझा धीर सुटत चालला होता. हे सगळं माझ्याचबाबतीत का घडतंय असा प्रश्न मला पडत असे."

त्या आठवणी शीतल यांचे पती प्रणव यांनी जागवल्या. IVF प्रक्रिया आम्ही अंगीकारली. मात्र त्याने गर्भधारणा होईलच असं सांगता येत नाही. जेव्हा शीतल गरोदर राहिली, तेव्हा तिचा गर्भपात करावा लागला. ते खूपच अस्वस्थ करणारं आणि निराशेचं होतं, असं ते सांगतात.

ते पुढे सांगतात, "प्रत्येक गर्भपातानंतर आम्ही एकमेकांना धीर द्यायचो. मी तिला संयम ठेव सांगून तिला प्रोत्साहन देत होतो. तिच्या व्यक्तिमत्वातल्या सकारात्मक ऊर्जेने मला प्रेरणा मिळत असे."

डॉ. बाविशी यांनी ही अवघड प्रकिया उलगडली. IVF सायकल आणि गरोदरदरम्यान सगळे रिपोर्ट नॉर्मल असूनही ती बाळाला जन्म देऊ शकत नव्हती. शीतलची केस वेगळी होती. गर्भपाताच्या नेमक्या कारणापर्यंत आम्ही पोहोचू शकलो नाही.

डॉ. बाविशी गेल्या दोन दशकांपासून कार्यरत आहेत. एखाद्या दांपत्याला 25 IVF सायकल्स...


शील्ड गर्ल

हाँगकाँगमधल्या आरोपींच्या मुख्य चीन भूमीत प्रत्यार्पणाची तरतूद करणारं एक वादग्रस्त विधेयक हाँगकाँग सरकारने मागे घेतलं.

हे विधेयक अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर टाकण्यात आलं असलं तरी आता ते संपूर्णतः केराच्या टोपलीत टाकण्यात यावं, अशी मागणी आंदोलकांची आहे. त्यावरून हाँगकाँगच्या मुख्य प्रशासक कॅरी लाम यांनी माफीही मागितली आहे, मात्र ते विधेयक अद्याप मागे घेण्यात आलेलं नाही.

म्हणून आपला लढा सुरूच राहणार असल्याचं या 'शील्ड गर्ल'ने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

हाँगकाँग स्थित आयरिश पत्रकार अॅरन निकोलस यांनी यावर "तरुणाईची निरागसता आणि सत्ताधाऱ्यांच्या ढाली" असं लिहिलंय.

'शील्ड गर्ल' नावाने आता ओळखल्या जाणाऱ्या या मुलीवरून प्रेरणा घेत चीनमधले बंडखोर आर्टिस्ट बाडिउकाओ यांनी हे चित्रं रेखाटलं.

कोण आहे शील्ड गर्ल?

या 26 वर्षांच्या महिलेचं नाव आहे लाम का लो. सरकारी मुख्यालयं असलेल्या अॅडमिरल्टी डिस्ट्रिक्टमध्ये त्या स्वतःहून आल्या. सिव्हिल ह्युमन राईट्स फ्रंटने मंगळवारी रात्री आयोजित केलेल्या मोर्चाच्या काही तास आधीच त्या आल्या.

त्यांच्यासोबत त्या ठिकाणी शेकडो इतर आंदोलक हजर होते. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पण चिलखत घातलेल्या, ढाल (शील्ड) घेतलेल्या पोलिसांची संख्या वाढतच गेली.

"पोलिस अधिकाऱ्यांच्या रांगेच्या इतक्या जवळ उभं राहण्याचं कुणाचंच धाडस झालं नाही," ती सांगते. आपल्याला पोलिसांची भीती नव्हती, पण इतर आंदोलकांना इजा होईल, याची काळजी होती, ती सांगते.

तणाव वाढू लागला तसं ती पद्मासनात बसली आणि ओंकार म्हणायला सुरुवात केली.

"मला फक्त माझ्या पॉझिटिव्ह व्हाईब्ज पसरवायच्या होत्या. पण आंदोलक पोलिसांना वाईटसाईटही बोलत होते. त्या क्षणी माझ्याबरोबरच्या इतर आंदोलकांनी त्यांना न डिवचता माझ्या बाजूला येऊन बसावं, अशी माझी इच्छा होती."

पण या आंदोलनाचा चेहरा होण्याची या तरुणीची इच्छा नाही.

"मला प्रसिद्धी नकोय," लाम म्हणाली. "पण मी पोलिसांसमोर असं बसलेलं लोकांना भावलं असेल तर माझी अशी आशा आहे की यामुळे लोकांना अधिक बेधडकपणे त्यांची मतं मांडण्यास प्रोत्साहन मिळेल."

मेडिटेशन आणि राग

नियमितपणे ध्यानधारणा (मेडिटेशन) केल्याने आलेला शांतपणा लाम यांच्यात पहायला मिळतो.

भटकंतीची आवड असणाऱ्या लाम यांनी आशिया, लॅटिन अमेरिका, उत्तर अमेरिका आणि युरोपातल्या 12 हून जास्त देशांमध्ये प्रवास केलेला आहे. चार वर्षांपूर्वी नेपाळला गेलेली असताना तिने पहिल्यांदा ध्यानधारणा केली. तेव्हा नेपाळ विनाशकारी भूकंपातून सावरत होता.

आपला मूळ स्वभाव भावनाप्रधान असला तरी ध्यान केल्यामुळे भावनांना आवरणं शक्य होतं आणि मनःशांती मिळवता येते, असं त्या सांगतात.

2014च्या अंब्रेला मूव्हमेंटमध्ये लाम दररोज सहभागी व्हायची. पण तरीही पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये बुधवारी दुपारी झालेल्या चकमकी तिच्यासाठीही धक्कादायक होत्या.

"पोलिसांमुळे काही विद्यार्थी जखमी झाल्याने मला थोडा राग येत होता. शेवटी माणूस म्हटलं की काही न काही भावना असणारच," ती सांगते.

बुधवारी जेव्हा या झटापटी झाल्या तेव्हा ती तिथे नव्हती. पण असं असलं तरी पोलीस अधिकाऱ्यांचा आंदोलकांनी काटा काढावा, असं तिला वाटत नाही. अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलकांना खूप काही साध्य करता येईल, असं तिला वाटतं.

"हिसेंने काही साध्य होणार नाही."

लढा सुरूच

आंदोलकांच्या दृष्टीने एक महत्त्वाची गोष्ट शनिवारी घडली. हे प्रत्यार्पण विधेयक लांबणीवर टाकण्यात येत असल्याचं हाँगकाँगच्या नेत्या कॅरी लाम यांनी जाहीर केलं. हे विधेयक पुन्हा कधी आणण्यात येईल, याविषयीची कोणतही माहिती देण्यात आलेली नाही.

हाँगकाँगच्या नेत्या कॅरी लाम यांनी...


शुक्रवारपासून दिल्लीत भरणाऱ्या 'वर्ल्ड फूड इंडिया' या जागतिक खाद्यमेळ्यात भारतातर्फे 'खिचडी' हा अधिकृत प्रातिनिधिक पदार्थ म्हणून सादर केला जाणार आहे. त्यावरून ही चर्चा सुरू झाली.

बनवण्यासाठी सोपी आणि पोटभरीची अशी पौष्टिक खिचडी आता 'राष्ट्रीय भोजन'चा दर्जा देण्यावरून सोशल मीडियावर सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. खिचडीला राष्ट्रीय भोजनाचा दर्जा देण्यात आलेला नसल्याचे खाद्य प्रक्रिया मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी स्पष्ट केलं आहे.

'राष्ट्रीय भोजनावरून अफवांची खूप खिचडी शिजली, हा पदार्थ फक्त वर्ल्ड फूड इंडियामध्ये सादर करण्यात येणार आहे' असं ट्वीट हरसिमरत कौर बादल यांनी केलं आहे.

सरकारच्या या घोषनेवरून सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगत आहेत.

निमा पाटील यांनी फेसबुकवर एक पोस्ट केली आहे. त्यात त्यांनी, "खिचडी न आवडणाऱ्यांना देशद्रोही म्हणणार नाहीत ना?" असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

तर काँग्रेसचे नेते संजय निरुपम यांनी ही आपल्या ट्विटर अकाऊंटवर असंच काही म्हटलं आहे.

ते म्हणतात,"खिचडी माझं आवडतं खाद्य आहे. जर त्याला राष्ट्रीय भोजन म्हणून जाहीर केलं आणि कोणी ते खाण्यास नकार दिलं तर त्याच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या विरोधात देशद्रोहाचा खटला नाही ना नोंदवणार?"

या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीनं वाचकांना 'देशातली किंवा राज्यातली कुठल्या ठिकाणची खिचडी तुम्हाला सगळ्यांच जास्त आवडते?' असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर अनेक वाचकांनी त्यांची मतं व्यक्त केली आहेत.

कुणी घरची खिचडी आवडते असं लिहिलं आहे, तर अनिल कुलकर्णींनी एनडीएची खिचडी आवडती असल्याचं लिहिलं आहे. वैभव आघोर अप्पाची खिडची आवडीची असं म्हणतात, तर योगेश चौधरी इस्कॉनची.

ट्विटरवर प्रत्युष मयंक यांनी म्हटलं की, विकासाची खिचडी तर बनली पण सिलेंडरच्या किमतीत ९४ रुपयांनी वाढ झाली तर जनता आपली खिचडी कशी शिजवेल?

तसंच, फेसबुकवर माधुरी खिचडीवरून चाललेल्या चर्चेला राजकीय ओंगळवाणेपणा म्हणतात.

"दिल्लीत शिजणारी राजकारणाची किंवा बिरबलाची खिचडी मला आवडते," असं धनंजय जोशींनी सांगितलं आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


शुक्रवारी (29 नोव्हेंबर) लोकसभेत बोलताना साध्वी प्रज्ञासिंह यांनी स्पष्ट केलं की, "मी केलेल्या वक्तव्यामुळे कुणालाही कोणत्याही प्रकारचं नुकसान पोहोचलं असेल, तर मी त्यासाठी माफी मागते. पण मला हेसुद्धा म्हणायचं आहे की, संसदेतील माझ्या वक्तव्यांचा विपर्यास करण्यात आला आहे. ही निंदनीय बाब आहे. महात्मा गांधींच्या कार्याप्रती मला श्रद्धा आहे."

त्या पुढे म्हणाल्या, "मी संसदेच्या लक्षात आणून देऊ इच्छिते की, संसदेतल्या एका सदस्यानं मला दहशतवादी संबोधलं. तत्कालीन सरकारनं माझ्याविरोधात कट-कारस्थान रचण्यात आल्यानंतरही न्यायालयात माझ्याविरोधात कोणताही आरोप सिद्ध झालेला नाही. कोणताही आरोप सिद्ध झालेला नसताना मला दहशतवादी संबोधण बेकायदेशीर आहे. हा एका महिलेच्या आत्मसन्मानावर हल्ला करण्यात आलेला आहे."

साध्वी प्रज्ञासिंह भाजपच्या खासदार असून 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंग यांचा भोपाळमध्ये पराभव केला होता.

प्रज्ञा ठाकूर यांच्यावर मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी आहेत. सध्या त्यांच्यावर बेकायदा कृत्य प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्ह्यांची प्रकरणे आहेत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

.

प्रकरण काय?

लोकसभेत 'विशेष सुक्षा गट' (SPG) सुरक्षेबाबतच्या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान DMKचे खासदार ए. राजा यांनी महात्मा गांधी यांच्या हत्येचं उदाहरण दिलं.

"विशेष सुरक्षेअभावी गोडसे यानं कशाप्रकारे महात्मा गांधींची हत्या केली," असं ते म्हणाले. यावेळी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांनी त्यांना थांबवत "तुम्ही याप्रकरणी देशभक्तांची उदाहरणे देऊ नये," असं म्हटलं.

यानंतर विरोधकांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ट्वीट करत म्हटलं की, "दहशतवादी प्रज्ञासिंह यांनी दहशतवादी गोडसे याला देशभक्त संबोधलं. भारतीय संसदेच्या इतिहासातील हा दु:खद दिवस आहे."

"प्रज्ञा ठाकूर यांचं वक्तव्य दुर्दैवी असून संसदेत असं वक्तव्य करणं निंदनीय आहे," असं मत भाजपाचे कार्यकारी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी व्यक्त केलं होतं.

दरम्यान, साध्वी प्रज्ञा सिंह यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर संरक्षणविषयक सल्लागार समितीमधून त्यांची हकालपट्टी करण्यात आल्याचं माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालं आहे.

गेल्या आठवड्यात त्यांची या समितीवर नियुक्ती करण्यात आली होती. प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्या वक्तव्यावर लोकसभेत सर्व पक्षाच्या सदस्यांनी आपल्या भावना मांडल्या. तसेच संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सरकारची भूमिका मांडली. भारतीय जनता पार्टी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महात्मा गांधींचा नेहमीच आदर केला आहे असे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


शुक्रवारी एका याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे की, "जनतेचा पैसा कुठल्याही पक्षातील विशिष्ट नेत्याचे पुतळे उभारण्यासाठी खर्च केले जाऊ शकत नाहीत. आणि हत्ती हे बहुजन समाज पक्षाचं निवडणूक चिन्हं आहे"

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि संजीव कुमार यांच्या खंडपीठानं म्हटलंय की, "प्राथमिकदृष्ट्या आम्हाला असं वाटतं की मायावतींनी स्वत:च्या आणि पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाचे पुतळे उभारण्यासाठी खर्च केलेला पैसा सरकारी तिजोरीला परत करायला हवा."

या प्रकरणाची पुढची सुनावणी 2 एप्रिल 2019 ला होणार आहे.

2009 मध्ये रविकांत आणि सुकुमार या दोन वकिलांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. त्यात असं म्हटलं होतं की मायावती यांनी बसपाचे संस्थापक कांशीराम, पक्षाचं निवडणूक चिन्हं हत्ती आणि स्वत:चे पुतळे उभारण्यासाठी लोकांच्या खिशातून टॅक्सच्या रुपानं आलेले करोडो रुपये खर्च केले आहेत.

उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांनी 2007 ते 2012 या काळात लखनौ आणि नोएडामध्ये दोन मोठे पार्क उभे केले. या पार्कांमध्ये मायावती यांनी बाबासाहेब आंबेडकर, बसपाचे संस्थापक कांशीराम आणि पक्ष... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाचं निवडणूक चिन्ह हत्ती याशिवाय आणखी काही पुतळे उभे केले होते.

या सगळ्या योजनांसाठी तब्बल 1400 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम खर्च झाल्याचा अंदाज आहे. अंमलबजावणी संचालनालयानं सरकारी तिजोरीतील पैशाचा दुरुपयोग केल्याचा गुन्हा दाखल केला होता.

दरम्यान पुतळे बनवण्यासाठीचं बजेट राज्याच्या बजेटमध्येच पारीत करण्यात आलं होतं, असं स्पष्टीकरण बसपानं 2014 साली सुप्रीम कोर्टात दिलं होतं.

2012 च्या निवडणुकीत भारतीय निवडणूक आयोगानं आचारसंहितेच्या काळात मायावती आणि हत्तींच्या प्रतिमा कापडाने झाकण्याचा आदेश दिला होता.

मायावती प्रकरणावर काय म्हणाले अखिलेश?

दरम्यान याप्रकरणी पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं सुप्रीम कोर्टाच्या टिपण्णीवर समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांना विचारलं असता, त्यांनी आपणाला याबाबत पूर्ण माहिती नसल्याचं म्हटलं आहे.

अखिलेश म्हणाले, "मला वाटतं बहुजन समाज पक्षाचे वकील आपलं म्हणणं कोर्टात मांडतील. ही कदाचित कोर्टाची प्राथमिक टिपण्णी असेल. मात्र मला त्याबद्दल अधिक माहिती नाहीए."

दरम्यान ज्यावेळी उत्तर प्रदेशात मायावतींनी कांशीराम, पक्षाचं चिन्हं हत्ती आणि स्वत:च्या मूर्ती उभ्या केल्या त्यावेळी समाजवादी पक्षानं त्याचा विरोध केला होता.

मात्र सध्या 2019च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी सपा आणि बसपाची आघाडी झाली आहे. त्यामुळे अखिलेश यादवसुद्धा याप्रकरणी जपून प्रतिक्रिया देताना दिसत आहेत.

मायावतींनी कुठे कुठे पुतळे उभे केले?

लखनौ, नोएडा आणि ग्रेटर नोएडासह उत्तर प्रदेशातील 9 ठिकाणी मायावतींनी वेगवेगळे पार्क आणि पुतळ्यांची उभारणी केली.

गोमतीनगरमध्ये 38 एकर परिसरावर भीमराव आंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थळ उभारण्यात आलं

या पार्कच्या आणि पुतळ्यांच्या देखभालीसाठी 893 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली.

इथं प्रतिभा स्थळ, दृश्यं स्थळ, एलिफंट गॅलरी, सामाजिक परिवर्तन गॅलरी आणि सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय उभारण्यात आलंय

याशिवाय आंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थळानजीक आणखी दोन पार्क आणि पुतळ्यांची उभारणीही मायावती यांनी केली आहे.

इथं आंबेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थळ, आंबेडकर विहार, आंबेडकर गोमती विहार खंड 1 आणि 2, दोन प्रशासकीय इमारती आणि कॅफेटेरिया आहे.

हा सगळा पसारा 32 एकरावर असून 962 कर्मचारी यासाठी तैनात असल्याचं 2012सालच्या लखनौ डेव्हलपमेंट अथॉरिटीच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.

पार्क आणि पुतळ्यांच्या उभारणीवर किती...


शुक्रवारी झालेल्या धक्कादायक घडामोडीत ट्रंप यांनी उत्तर कोरियाचं चर्चेसाठीचं आमंत्रण स्वीकारलं होतं.

दक्षिण कोरियाच्या अधिकाऱ्यांनी किम हे आण्विक शस्त्र मागे घेणार असल्याचं सांगितलं होतं. पण त्याविषयी सविस्तर माहिती उपलब्ध झालेली नव्हती.

नियोजित बैठकीची चर्चा सध्या तरी अधांतरी आहे. बैठकीची जागा आणि मुद्द्यांवर कोणतीही सहमती झालेली नाही, असं आज दक्षिण कोरियाकडून उघड करण्यात आलं.

मुद्द्याची गुंतागुंत बघता फक्त चर्चेनं या प्रश्नाचा तोडगा निघेल का असा प्रश्न विश्लेषकांना पडला आहे.

"आम्हाला उत्तर कोरियाच्या प्रशासनाकडून अमेरिका आणि उत्तर कोरियादरम्यान होणाऱ्या या चर्चेसंदर्भात अधिकृत प्रतिसाद मिळालेला नाही," असं दक्षिण कोरियाच्या एकीकरण मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यानं सांगितलं.

"मला वाटतं या प्रकरणात ते सावधगिरीनं पावलं टाकत आहेत आणि त्यांची भूमिका निश्चित करण्यासाठी पुरेसा वेळ घेत आहेत", असंही ते म्हणाले.

ट्रंप यांच्याशी दक्षिण कोरियाच्या ज्या अधिकाऱ्यांनी संवाद साधला ते आता चीन आणि जपानच्या मार्गावर आहेत. तिथल्या नेत्यांना या घडामोडींची ते माहिती देतील.

दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मू... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न जाई इन यांचे मुख्य सुरक्षा सल्लागार चुंग- युई-योंग हे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांना भेटणार आहेत. त्याचवेळी गुप्तचर विभागाचे मुख्य सूह उन जपानचे पंतप्रधान शिंजो अबे यांची भेट घेण्यासाठी टोकियोला जाणार आहे.

अभूतपूर्व पाऊल

उत्तर कोरिया आणि अमेरिका यांच्यातील वर्षानुवर्षं असलेल्या तणावानंतर चर्चेचा हा आश्चर्यकारक प्रस्ताव समोर आला आहे. या सगळ्या घडामोडींआधी दोन्ही देशाचे सैन्य एकमेकांना भिडण्याची शक्यताही जागतिक पातळीवर व्यक्त केली जात होती.

उत्तर कोरियानं गेल्या काही वर्षांत अनेक अण्वस्त्र चाचण्या केल्या आहेत आणि दूरवर मारा करणारी क्षेपणास्त्रं तयार केली आहेत. अमेरिकेच्या भूमीवर ते अण्वस्त्र हल्ला करू शकतात, असंही त्यांचं म्हणणं आहे.

या दोन देशांमधील संवाद म्हणजे एक अभूतपूर्व घटना असेल. कारण आतापर्यंत अमेरिकेच्या कोणत्याच राष्ट्राध्यक्षानं उत्तर कोरियाच्या नेत्याची भेट घेतलेली नाही.

पण तरीही भेटीचे अधिक तपशील सध्या उपलब्ध नाही.

वॉशिंग्टनकडून हा प्रस्ताव कसा स्वीकारला जातोय याच्या प्रतिक्रियेची प्याँगयांगला कदाचित वाट बघायची असेल, असं CSIS (सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीज) चे संशोधक अँड्रे अब्राहमियन यांनी सांगितलं.

निर्बंध शिथिल

जर ही चर्चा पुढे गेली तर ट्रंप यांना उत्तर कोरियाच्या नेत्यांची मे महिन्याच्या शेवटी भेट घेण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून आणि किम यांच्यात वेगळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

प्याँगयांग आपली अण्वस्त्र महत्त्वाकांक्षा खरंच सोडून देणार की गेल्या अनेक वर्षांपासून लादले गेलेले आंतरराष्ट्रीय निर्बंध शिथिल व्हावे आणि आपली प्रतिमा उजळ व्हावी यासाठीचा हा केवळ प्रयत्न आहे याबाबत विश्लेषकांमध्ये मतभेद आहेत.

प्याँग योंग हे शांतता प्रस्थापित करण्यापेक्षा धमकी देण्यात आघाडीवर आहे.

अब्राहमियन म्हणाले, "बंधनातून सुटका मिळवणं त्यांचं अल्पकालीन उद्दिष्ट आहे.".

अनेक तज्ज्ञांना असं वाटतं की, किम जाँग उन या चर्चेचा वापर प्रचारासाठी करतील. "पण त्याची फारशी काळजी करण्याची गरज नाही. कारण, उत्तर कोरियाच्या राजकीय व्यवस्थेला, मानवी हक्कांच्या अहवालाला किंवा शस्त्रास्त्र कार्यक्रमांना ट्रंप यांचा पाठिंबा आहे असा त्याचा अर्थ होत नाही." ते पुढे म्हणाले.

CIA चे संचालक माईक पोम्पिओ यांनी ट्रंप यांच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला. ट्रंप किम यांच्याशी...


शुक्रवारी डेमोक्रेटिक पक्षाने आपली बाजू मांडली. डोनाल्ड ट्रंप यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचं म्हटलं.

डेमोक्रेटिक सदस्यांनी केलेल्या आरोपांचं खंडन करण्यासाठी आता ट्रंप यांची टीम सज्ज आहे. ट्रंप यांच्या पक्षाने सात पानांचे पुरावे सादर केले आहेत. तर त्यांच्या विरोधात डेमोक्रेटिक पक्षाने 100 पानांचे पुरावे सादर केले आहेत.

बीबीसीचे उत्तर अमेरिका रिपोर्टर अॅंथनी झर्कर सांगतात की डोनाल्ड ट्रंप यांना वाचवण्यासाठी बचाव पक्ष हा डेमोक्रेटिक नेते जो बिडेन यांच्यावर निशाणा साधू शकतो. दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद संपल्यानंतर सिनेटमध्ये मतमोजणी होईल. सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचं बहुमत आहे. सिनेटच्या एकूण सदस्यांची संख्या 100 आहे त्यापैकी 53 सदस्य हे रिपब्लिकन पक्षाचे आहेत. ट्रंप यांना पदच्युत करण्यासाठी त्यांच्याविरोधात दोन तृतीयांश म्हणजेच 66 सिनेटर्सनं मतदान करणं आवश्यक आहे.

सिनेटर्सनी सभागृहातच घेतल्या डुलक्या

अमेरिकेच्या सिनेट सदस्यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या महाभियोग खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान चक्क झोपा काढल्या, गेम खेळले आणि इतर नियम मोडले असा आरोप करण्यात आला आहे.

लां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बलचक सुनावणीदरम्यान डुलकी घेणऱ्या सदस्यांमध्ये जिम रिच आणि जिम इनहोफ यांचा समावेश आहे.

महाभियोगाची सुनावणी सुरू असताना सभागृहात शब्दकोडे, फिजेट स्पिनर्ससारखे गेम खेळण्यात आले, तसंच याठिकाणी एक कागदी विमानसुद्धा आढळून आलं आहे.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप आपल्या पदाचा गैरवापर करत असून त्यामुळे अमेरिकेच्या लोकशाही मूल्यांना धोका असल्याच्या आरोपावरून त्यांच्यावर महाभियोग चालवण्यात येत आहे.

ट्रंप यांना पदच्युत करायचं की नाही याचा निर्णय हे सिनेटर्स घेणार आहेत. पण त्यांचं लक्ष सुनावणीकडे नव्हतं असं रॉयटर्सनं म्हटलं आहे.

अमेरिकन संसदेचं वरिष्ठ सभागृह (सिनेट) हे लोकशाहीच्या दृष्टीने एक पवित्र ठिकाण मानलं जातं पण इथल्या सदस्यांनी महाभियोग सुनावणीदरम्यान एखाद्या खोडकर शाळकरी मुलासारखं वर्तन केल्याचा आरोप अमेरिकेतल्या माध्यमांनी केला आहे.

सत्ताधारी रिपब्लिकन पक्ष आणि विरोधक डेमोक्रेटीक पक्ष या दोन्ही पक्षातील लोक या गोष्टी करण्यात मागे नव्हते.

नियमानुसार महाभियोगाची सुनावणी होईपर्यंत सदस्यांनी आपल्या जागेवर बसून राहणं अपेक्षित होतं.

पण गुरुवारी तब्बल 9 डेमोक्रेटीक आणि 22 रिपब्लिकन सदस्यांनी आपल्या जागेवरून अनेकवेळा उठले, असं वृत्त रॉयटर्स न्यूज एजन्सीने दिलं आहे.

यामध्ये डेमोक्रेटीक पक्षातील बर्नी सँडर्स, अमी क्लोबुचर आणि मायकल बेनेट यांसारख्या दिग्गज नेत्यांचाही समावेश असल्याचं रॉयटर्सने सांगितलं आहे.

टेनिसी रिपब्लिकन पार्टीच्या सदस्या मार्शा ब्लॅकबर्न या गुरुवारी सभागृहात पुस्तक वाचताना आढळून आल्या होत्या.

त्यांनी ट्वीट करून आपली बाजू स्पष्ट केली आहे.

त्या म्हणाल्या, "ट्रंप यांचा द्वेष करणारे अमेरिका कशा प्रकारे तोडत आहेत, हे आजच्या प्रकारातून दिसून आलं आहे."

"मल्टी टास्कींग करणारी लोकच सर्वोत्तम असतात," असंही त्या म्हणाल्या.

सिनेटच्या आंतरराष्ट्रीय संबंध समितीचे अध्यक्ष आणि रिपब्लिकन पक्षाचे सदस्य रिच हे सुनावणीदरम्यान निर्विकारपणे डुलकी घेताना दिसून आले होते.

इदाहो मतदारसंघातून सदस्य असलेल्या रिच यांच्या प्रवक्ताने याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. "रिच डुलकी घेत नव्हते तर ते डोळे बंद करून शांतपणे सुनावणी ऐकत होते," असं त्यांनी सांगितलं.

ओकलाहोमाचे रिपब्लिकन सदस्य इनहोफ यांनाही बुधवारी किंचित झोप लागली होती. त्यांना इंडियानाचे रिपब्लिकन सदस्य टॉड यंग यांनी कोपर मारून शुद्धीवर आणलं, असं एनबीसीच्या...


शुक्रवारी देशाच्या इतिहासात प्रथमच सुप्रीम कोर्टाच्या चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि सरन्यायाधीशांच्या कार्यप्रणालीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

न्यायमूर्तींनी म्हटलं आहे की, त्यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र पाठवून काळजी व्यक्त केली होती. पण त्यांचं मन वळवू शकलो नाही, याचा खेद वाटतो.

देशाची न्यायव्यवस्था धोक्यात आहे का, हा प्रश्न यानिमित्ताने उभा आहे. बीबीसीने याच विषयावर कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा केली.

 संकेत आणि नियम पाळलेच पाहिजेत -  न्या. नरेंद्र चपळगांवकर

हा अतिशय दुर्दैवी दिवस आहे. एकविचारानं काम करणारं न्यायालय म्हणून लोकांसमोर उभं राहिलं पाहिजे. म्हणून एका पीठांनं दिलेला निर्णय दुसरं पीठ फिरवत नाही. पूर्वीच्या पीठापेक्षा जास्त संख्येने न्यायाधीश असतील तरच तो फिरवला जातो.

न्यायव्यवस्था कमजोर व्हावी, अशी इच्छा समाजातील काही वर्गांची असते. अशावेळी न्यायालयं स्वतःच्या काही चुकांमुळे आपल्यातील दुही समाजापुढे दाखवत असतील तर त्याचे परिणाम काय होतील, ही गोष्ट माझ्यासाठी अतिशय धोकादायक आहे. जे संकेत आणि नियम आहेत ते सर्वांनीच पाळले पाहिजेत.

न्यायाधी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

शांनी आपापसांतील मतभेद चर्चेनं सोडवण्याची व्यवस्था हवी. त्यासाठी बाहेर येण्याची गरज पडावी, याचाच अर्थ काही गंभीर घडलेलं आहे. म्हणून त्याची चिंता देशातील नागरिकांना आहे. आपल्या सहकाऱ्यांना एखाद्या सरन्यायाधीशानं आदराने वागवलं नाही तर तेसुद्धा वाईट आहे. हा प्रश्न न्यायाधीशांनी आपापसांत सोडवावा, त्यात कुणीही पडू नये.

न्यायवस्थेत हस्तक्षेप वाढला -  इंदिरा जयसिंह, ज्येष्ठ वकील

न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य धोक्यात आलं आहे. पण यापेक्षा मोठा प्रश्न असा आहे की न्यायव्यवस्थेत कार्यकारी मंडळाचा हस्तक्षेप वाढला आहे का? जोपर्यंत या प्रश्नाचं उत्तर मिळत नाही, तोपर्यंत सत्य आपल्यासमोर येणार नाही.

जेव्हा व्यवस्था डळमळते तेव्हाच त्यात कोणीतरी हस्तक्षेप करू शकतो. मी हा प्रश्न एवढ्यासाठीच विचारते कारण या पत्रात लिहिलं आहे की सरन्यायाधीश नियमांनुसार काम करत नाहीत.

यापूर्वीसुद्धा जे सरन्यायाधीश होते त्यांच्या बाबतीतही असं लक्षात आलं आहे की, ते त्यांच्या मर्जीनुसार घटनापीठाची स्थापना करत आणि त्यांच्या मनाने केस लावत असत. नोटबंदीची केस अजूनही घेण्यात आलेली नाही. तर आधार कार्डची केस इतक्या दिवसांनंतर पुढं आली.

न्यायाधीशांचं रोस्टर बनवणं किंवा न बनवणं यापेक्षाही हे जास्त गंभीर आहे. कारण कोर्टाच्या कामकाजाबद्दल पूर्ण कोर्टाची सहमती असणं आवश्यक आहे. त्यामुळे कोर्टाच्या अंतर्गत प्रक्रिया लेखी स्वरूपात समोर आल्या पाहिजेत. आतापर्यंत यातलं लिखित काही उपलब्ध नाही.

न्यायव्यवस्थेसमोर अनेक संकटं आहेत. कितीतरी विषयांत सुप्रीम कोर्ट या संकटांशी लढू शकल नाही. आणीबाणीसंदर्भातील निर्णयाने देशाची निराशा सुरू केली होती.

ही एक ऐतिहासिक संधी आहे. कायद्याशी संबंधित सर्वांनीच न्यायमंडळातील कार्यकारी मंडळाचा हस्तक्षेप नाकारला पाहिजे. ही जबाबदारी पूर्ण देशाची आहे.

आता सरन्यायाधीश काय करतात हे महत्त्वाचं - शांतीभूषण, माजी कायदामंत्री

सुप्रीम कोर्टाचा विश्वास संपादन करण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या कामाची पद्धत बदलावी लागेल. हे तर स्पष्टच आहे की सुप्रीम कोर्ट संकटकाळातून जात आहे. या चार न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीशांना समजावण्याचा प्रयत्न केला होता.

अशा प्रकारच्या वातावरणामुळे जनतेचा सुप्रीम कोर्टावरील विश्वास उडत आहे. त्यामुळेच या 4 न्यायमूर्तींना देशासमोर यावं लागलं.

प्रजासत्ताक देशांत जनता सर्वोच्च असते. जनतेप्रती सर्व जबाबदार...


शुक्रवारी मुंबई हायकोर्टाने मेट्रो कारशेडसाठी आरे कॉलनीत 2,700 हून अधिक झाडं तोडण्याची परवानगी दिल्यानंतर शुक्रवारी रात्रीच तिथे वृक्षतोड सुरू झाली होती. त्या कारवाईवर स्थगिती आणली जावी, यासाठीची याचिका पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती.

त्यामुळे गेली 48 तास या परिसरात तणावाचं वातावरण असून, पोलिसांनी जवळजवळ 50 आंदोलकांनी ताब्यात घेतलं आहे.

ताजे अपडेट्स इथे

सोमवार 7 ऑक्टोबर:

सकाळी 10.30 वाजता -  वृक्षतोड थांबवा - सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

 आरे कॉलनीतील वृक्षतोड थांबवा, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे. तसंच ताब्यात घेण्यात आलेल्या सर्व पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांची तातडीने सुटका करावी, असंही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे.

सोमवारी 10 वाजता सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार

आरे कॉलनीमध्ये सुरू असलेल्या वृक्ष तोडीवर उद्या सुप्रीम कोर्टात 10 वाजता सुनावणी होणार आहे. ही वृक्षतोड थांबावी यासाठी काही विद्यार्थ्यांनी सुप्रीम कोर्टाला पत्र लिहिलं होतं. त्याची दखल सुप्रीम कोर्टाने घेतली असून उद्या सकाळी दहा वाजता यावर सुनावणी होईल. या वृक्ष तोडीला स्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

थगिती आणावी अशी विनंती त्यांनी केली होती.

संध्याकाळी 6.30 वाजता: 29 आंदोलकांची  सुटका

पोलिसांनी अटक केलेल्या 29 आंदोलकांची जामिनावर सुटका केली आहे. 7,000 रुपयांच्या जात मुचलक्यावर सत्र न्यायालयाने या आंदोलकांची सशर्त सुटका केली आहे, असं वृत्त PTIनं दिलं आहे.

संध्याकाळी 5 वाजता

वृक्षतोडीसाठी शासनाने घाई केली असं ट्वीट प्रकाश आंबेडकरांनी केलं आहे. आरे हे जंगल आहे की नाही याचा निर्णय हरित लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घ्यावा असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं पण महाराष्ट्र शासनाने घाई केली आणि झाडं तोडण्याची कारवाई रात्रीच सुरू केली.

6 ऑक्टोबर - दुपारी 2 वाजता - प्रकाश आंबेडकर ताब्यात

वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. "मला ताब्यात घेण्यात आलं आहे, अटक करण्यात आली नाही. कृपया अफवांवर विश्वास ठेऊ नका. कायदा आणि सुव्यवस्थेचं पालन करा," असं आवाहन आंबेडकरांनी केलं आहे.

प्रकाश आंबेडकर सध्या पवई पोलीस स्टेशनमध्ये आहेत. पोलीस स्टेशनबाहेर कार्यकर्त्यांची गर्दी जमली आहे.

संध्याकाळी 7.00 वाजता - 50हून अधिक पोलिसांच्या ताब्यात

तणाव दूर करण्यासाठी पोलिसांनी परिसरात जमावबंदीचे आदेश दिले होती. मात्र ते न जुमानत आंदोलक इथे येत होते. त्यामुळे पोलिसांनी दिवसभरात 50 हून अधिक लोकांना वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनमध्ये नेलं आहे. यापैकी अनेक जण तरुण विद्यार्थी आहेत.

दुपारी 4.30 वाजता - आरे हा आमच्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे: उद्धव ठाकरे

आरे हा आमच्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सध्या आरे कॉलनीत जे काही सुरू आहे त्याची मी सविस्तर माहिती घेईन, असं शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं.

आरे कॉलनीतल्या झाडांची कत्तल करणाऱ्यांना कठोर शासन केलं जाईल असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. आगामी सरकार हे आमचंच असेल आणि ज्या लोकांनी झाडांची कत्तल केली आहे त्यांना शिक्षा दिली जाईल.

दुपारी 2 वाजता: आंदोलकांवर गुन्हे नोंदवू नका - आदित्य ठाकरे

ज्या आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात येऊ नये. मुख्यमंत्र्यांशी मी याविषयावर बोलणार आहे. जर त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवला जात असेल तर ही शरमेची बाब ठरेल, असं युवासेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरेंनी म्हटलं आहे.

"जर आपण त्यांच्यावर खटले दाखल केले तर संयुक्त राष्ट्रासमोर आपला दुटप्पीपणा दिसेल," असा इशाराही त्यांनी...


शुक्रवारी रात्री BCCIच्या निवड समितीने वेस्ट इंडीज आणि त्यानंतर ऑस्ट्रेलियासोबत होणाऱ्या एकूण सहा T20 सामन्यांसाठी संघाची घोषणा केली.

टीम इंडियाला 2007 मध्ये T20चा जगज्जेता बनवणारा महेंद्रसिंग धोनीचा फॉर्म गेले काही दिवस बिघडला आहे. त्याच्या जागी तरुण विकेटकिपर ऋषभ पंत विकेटच्या मागे जबाबदारी सांभाळणार आहे.

शुक्रवारी निवड समितीने T20 सह वेस्ट इंडीज विरोधातील उरलेल्या तीन वनडे सामन्यांसाठी आणि त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या टेस्ट सीरिजसाठी संघाची घोषणा केली.

वेस्ट इंडीज विरुद्धच्या T20 सामन्यासांठी कर्णधार पदाची धुरा रोहित शर्माकडे देण्यात आली आहे. विराट कोहलीला या सामन्यांसाठी विश्रांती देण्यात आली आहे. रोहीत शर्माच्या नेतृत्वाखाली भारताने आशिया कप जिंकला आहे.

2006पासून संघात

37 वर्षीय धोनी 2006 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या सामन्यातून T20मध्ये पदार्पण केलं होतं. त्यानंतर भारताने आतापर्यंत 104 T20 सामने खेळले आहेत, ज्यापैकी 93 सामन्यांत धोनी भारतीय संघात होता.

या 93 सामन्यांत 127 स्ट्राईक रेटने 1487 धावा केल्या आहेत. तसेच यष्टीमागे 54 झेल आणि 22 स्टंपिंग केले आहेत.
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यावेळी प्रथमच फिटनेसच्या कारणाने धोनीला संघात घेण्यात आलेलं नाही.

निवड समितीचे प्रमुख M. S. K. प्रसाद म्हणाले, "या निवडीवरून धोनीचं टी-20मधील करीअर संपलं असा अंदाज लावू नये. विकेटकिपर म्हणून काही चांगले पर्याय शोधण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून याकडं पाहिलं पाहिजे."

T20मधील धोनीची कामगिरी

T20चा विचार करता धोनीची सर्वोत्तम धावसंख्या 56 आहे. T20मध्ये धोनीने दोन अर्धशतक नोंदवले आहेत. त्यातील एक अर्धशतक या वर्षी दक्षिण आफ्रिकेच्या विरोधात झालेल्या सामन्यातील आहे.

ही खेळी सोडली तर गेली काही महिने धोनीचा फॉर्म बिघडला आहे. ज्या फिनिशिंग टचसाठी धोनी जगभर प्रसिद्ध आहे, तोही दिसलेला नाही.

गेल्या पाच T20 सामन्यांत धोनीने 32, 11, 12, 52 आणि 16 धावा केल्या आहेत.

धोनी IPLमधील चेन्नई सुपरकिंग्जचा कर्णधार आहे. IPLमध्ये नऊ वेळा प्लेऑफ आणि सातवेळा अंतिम सामन्यांत पोहोचलेला हा एकमेव संघ आहे. या संघाने 3 वेळ IPL जिंकला आहे.

प्रतिक्रिया

ही बातमी आल्यानंतर सोशल मिडियावर धोनीचा ट्रेंड सुरू झाला. काहींनी यावर टीका केली आहे तर काहींनी या निर्णय म्हणजे योग्यवेळी उचलेले पाऊल म्हटलं आहे.

पुढील वर्षी होणाऱ्या वनडे वर्ल्ड कपमध्ये धोनी खेळणार का नाही, यावरही चर्चा होत आहेत.

क्रिकेट समालोचक हर्षा भोगले म्हणतात, "जर हा धोनीच्या T20मधील करीअरचा अंत असेल तर आपल्याला काही वेळ थांबून देशाला 2007मध्ये T20 विश्वचषक विजयात महत्त्वाची भूमिका निभावणाऱ्या या खेळाडूचा सन्मान केला पाहिजे."

भारताचे माजी सलामीवीर आणि आता समालोचक असलेले आकाश चोप्रा लिहितात, "बहुतेक धोनी आता टी-20 क्रिकेट सामन्यात कधीच दिसणार नाही."

श्रीधर माही लिहितात, "DRS घेताना धोनीची आठवण येईल."

DRS म्हणजे Decision Review System अंतर्गत मैदानावरच्या अंपायरने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देता येतं. धोनीच्या चाणाक्ष बुद्धीमुळे अनेकदा भारताला याचा फायदा झाला आहे.

त्यामुळे बऱ्याच ट्विटर युजर्सनी म्हटलं आहे की, "जेव्हा LBWवर DRS घेण्याची वेळ येईल तेव्हा धोनीची आठवण काढली जाईल."

ऋषिकेश कश्यप लिहितात, धोनी महान खेळाडू होता, पण त्याची वेळ आता निघून गेली आहे.

तर बिनय शॉ ट्वीट करतात, "आता धोनी नाही तर आम्ही T20 पाहणंच सोडून देऊ."

तुम्हाला काय वाटतं? हा धोनी युगाचा अस्त म्हणावा की काही काळाची विश्रांती?

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स...


शुक्रवारी रात्री पावणेआठच्या सुमारास एअर इंडियाचं IX1344 या दुबईहून आलेल्या विमानाला कोळीकोड विमानतळावर उतरताना अपघात झाला.

हे विमान रनवेवरून पुढे गेलं आणि तीस फूट दरीत कोसळल्यानं त्याचे दोन तुकडे झाले, अशी माहिती वेगवेगळ्या यंत्रणांनी दिली आहे.

हे विमान रन वेवरून पुढे का गेलं असावं? टेबलटॉप रन वे म्हणजे काय? कोळीकोड विमानतळ खरंच सुरक्षित आहे का? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

टेबलटॉप रन वे म्हणजे काय?

कोळीकोड विमानतळाची धावपट्टी हा एक टेबलटॉप रनवे आहे. टेबलटॉप रन वे म्हणजे असा रन वे जो एका पठारावर असून त्याच्या टोकांना उतार व दरीसारखा खोलगट भाग आहे.

भारतात कोळीकोडप्रमाणेच मंगलोर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि मिझोरमचा लेंगपुई विमानतळ इथेही टेबलटॉप रन वे आहेत.

डोंगराळ भागात, किंवा टेकडीच्या माथ्यावर हे रनवे असल्यानं विमान उतरवताना वैमानिकांना असा रनवे टेकडीखालच्या भागातील जमिनीच्या पातळीवरच असल्याचा भास होतो. त्यामुळं अपघात होण्याची शक्यता असते.

याआधी मंगलोरमध्ये 22 मे 2010 रोजी एयर इंडिया एक्स्प्रेस विमानाला असाच अपघात झाला होता आणि ते विमान रनवेवरून घसरून पुढे दरीत कोसळलं होत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं.

फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया एव्हिएशनचे सरचिटणीस नितीन जाधव यांनी बीबीसीसाठी मयांक भागवत यांच्याशी बोलताना याविषयी अधिक माहिती दिली.

"टेबलटॉप रन वे वर सावधगिरी बाळगूनच लँडिंग करावं लागतं. पठारावरील रनवेवर उतरण्यासाठी वैमानिकांना विशेष प्रशिक्षण घ्याव लागतं. जसं आपण रस्ता ओलांडताना झेब्रा क्रॉसिंग असतं, तिथूनच तो ओलांडणं अपेक्षित असतं, तसंच रन वेवरही एक झेब्रा क्रॉसिंग बनवलेलं असतं, त्याला थ्रेशहोल्ड असं म्हणतात. त्याच्या आत विमानानं जमिनीवर 'टच डाऊन' करणं अपेक्षित असतं. म्हणजे ते विमान रनवे संपण्याआधी थांबतं."

विमान थ्रेशहोल्ड ओलांडून मग जमिनीवर टेकलं असेल तर काही सेकंदात पुन्हा वेग वाढवून हवेत झेपावू शकतं आणि मग उतरण्यासाठी पुन्हा प्रयत्न करू शकतं.

नितीन जाधव सांगतात, की कोळीकोडमध्येही असा प्रयत्न केला गेला. "पण वेग वाढवून परत जाण्याचा प्रयत्न करताना तिथे बाजूच्या अडथळ्याला स्पर्श केल्यानं हा अपघात झाला असावा. ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे."

पठारावरील विमानतळांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह

कोळीकोडमधल्या अपघातानंतर तिथले माजी जिल्हाधिकारी अमिताभ कांत या दुर्घटनेविषयी ट्विटरवर लिहिताना हा विमानतळ धोकादायक कसा आहे, त्याविषयी लिहितात. "मला माहितेय की हा विमानतळ कठीण ठिकाणी वसलेला आहे. हा विमानतळ टेकडीवर आहे आणि याचा रनवे 4500 ते 6000 फूट इतक्या भागात परसलेला आहे."

याआधीही हवाई वाहतूक तज्ज्ञांनी या विमानतळाच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उभं केलं होतं. साधारण दोन अडीच वर्षांपूर्वी इथे रनवे एण्ड सेफ्टी एरिया वाढवण्यात आला होता. पण वाईड-बॉडी म्हणजेच जंबो जेट किंवा मोठी विमानं उतरवण्यासाठी हा विमानतळ आजही सुरक्षित नाही, असं अनेकांना वाटतं. भारतातल्या अशा बाकीच्या विमानतळांविषयीही आता चर्चा होते आहे.

यशवंत शेणॉय हे एक वकिल असून भारतात विमानवाहतूक सुरक्षा सुधारण्यासाठी कोर्टात लढा देत आले आहेत. ही दुर्घटना नेमकी कशामुळे झाली, याविषयी ते अंदाज बांधत नाहीत, पण या दुर्घटनेचं आपल्याला आश्चर्य वाटलं नाही, असं ते सांगतात.

"कुठल्याही विमानतळाच्या रन वेच्या दोन्ही टोकांना किमान 150 मीटर जागा मोकळी सोडायला हवी, पण कालिकत विमानतळावर तसं दिसत नाही. मोठ्या विमानांसाठी हा रन वे आजही सुरक्षित नाही, खरं तर तो धोकादायकच आहे. पण तरीही हज यात्रेसाठी किंवा एरवीही इथून मोठी विमानं उड्डाण घेतात. मी याविषयी DGCA शी अनेकदा संपर्क साधला...


शुक्रवारी श्रीनगरच्या डाउनटाऊन परिसरात सीआरपीएफच्या गाडीनं एका युवकाला धडक दिली. या अपघातामध्ये त्या युवकाचा मृत्यू झाला. मृत युवकाचे नाव कैसर अहमद बट (21) आहे.

डाउनटाऊनमधीलच फतेह कदलमध्ये शनिवारी सायंकाळी सीआरपीएफच्या 82 बटालियनवर हातबाँब फेकण्यात आला. त्यात सीआरपीएफचे 3 जवान आणि 2 नागरिक जखमी झाले. या भागातली, गेल्या काही दिवसांत हातबाँब हल्ल्यांची ही पाचवी घटना आहे. शुक्रवारी सकाळी अनंतनाग इथं ही हातबाँब फेकण्यात आला होता.

त्यात सीआरपीएफचे 3 जवान आणि 2 नागरिक जखमी झाले होते. तर शनिवारी रात्री पीडीपीच्या एका आमदाराच्या घरावरही हातबाँब फेकण्यात आला.

शुक्रवारी नेमक काय घडलं?

शुक्रवारी दुपारच्या नमाजनंतर जामा मशिदीच्या बाहेर युवकांचा एक गट निदर्शने करण्यासाठी एकत्र आला होता. पोलिस अत्याचार करत असल्याचे आरोप करत या निदर्शनांचे आयोजन करण्यात आले होते.

मशिदींमध्ये जहालवादी लपले असल्याच्या संशयावरून पोलिसांनी रमजानच्या महिन्यात मशिदींवर छापे टाकल्याचा आरोप निदर्शकांनी केला आहे.

गर्दीत जीप घुसली

याच वेळी सीआरपीएफची एक जीप आंदोलकांच्या दिशेने येताना दिसली. त्यामुळे तिथे जमलेले युव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क जास्तच संतप्त झाले. ही गाडी जेव्हा गर्दीमध्ये आली तेव्हा बाचाबाची सुरू झाली. ही घटना प्रत्यक्ष पाहणाऱ्यांच्या मते सीआरपीएफची ही गाडी गर्दीतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत होती.

या गाडीने दोघांना धडक दिली. यात ते दोन युवक गंभीर जखमी झाले. जखमींतील कैसर अहमदचे हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू असताना निधन झाले. कैसरच्या दफनविधीनंतर परत येणारे युवक आणि पोलीस यांच्यात बाचाबाचीच्या घटना घडल्या.

त्यानंतर पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. शनिवारी कैसरच्या अंत्ययात्रेत हजारो लोक सहभागी झाले होते. यावेळी स्वतंत्र काश्मीरच्या घोषणा देण्यात आल्या.

या घटनेनंतर डाउनटाऊन परिसरात मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षारक्षक तैनात करण्यात आले आहेत.

सीआरपीएफचा इन्कार

सीआरपीएफचे प्रवक्ते संजय शर्मा यांनी बीबीसीशी बोलताना, जमावाने गाडी उलटवण्याचा प्रयत्न केला होता अशी माहिती दिली. ते म्हणाले, "आमची गाडी या गर्दीच्या जवळ गेली. त्यावेळी 500 युवकांनी गाडीला घेरलं होतं. काही जण या गाडीवर चढले आणि गाडीतील पाच जवानांना बाहेर खेचण्याचा प्रयत्न केला. त्यात युवकाने गाडी खाली झोपून गाडी रोखण्याचा प्रयत्न केला. आमच्या जवानांनी अत्यंत संयम बाळगत एकही गोळी चालवली नाही."

या प्रकरणात पोलिसांत 2 तक्रारी नोंद झाल्या आहेत. पोलीस अधिकारी इम्तियाज परे म्हणाले, एक तक्रार सीआरपीएफच्या विरोधात आहे, तर दुसरी तक्रार दंगलीच्या संदर्भात आहे.

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुला यांनी या घटनेचा निषेध केला आहे. त्यांनी ट्वीट करून मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांना विचारलं आहे की "शस्त्रसंधीचा अर्थ बंदूक वापरायची नाही, पण जीप वापरायची असा आहे का?"

काश्मीर बंदची हाक

फुटीरतावाद्यांनी रविवारी काश्मीर बंदची हाक दिली आहे. सामान्य लोकांच्या होत असलेल्या हत्येच्या निषेधार्थ हा बंद असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. तर दुसरीकडे प्रशासनाने अनेक भागात संचारबंदी लागू केली आहे शिवाय इंटरनेट सेवा बंद केली आहे.

दरम्यान जीपवर उभा राहिलेल्या एका युवकाचा फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर शेअर होत आहे. शनिवारी बहुतेक दुकानं बंदच होती.

गृहमंत्री राजनाथ सिंह काश्मीर भेटीवर येण्याची शक्यता असतानाच ही घटना घडली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


शुजात बुखारी

उत्तर काश्मीरमधलं किरी हे बुखारी यांचं गाव. बुखारी यांच्या घरात पोहोचलो तेव्हा तिथं प्रत्येकाच्या डोळ्यांत अश्रू दिसत होते. तिथं उपस्थित असलेले सर्व जण दु:खी होते आणि त्यांच्या नजरा बुखारी यांच्या मृत्यूचं कारण शोधत होत्या.

गुरुवारी संध्याकाळी ज्येष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी यांची त्यांच्या कार्यालयाबाहेर गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. ही घटना श्रीनगरच्या प्रेस कॉलनीमध्ये घडली.

या घटनेत बुखारी यांच्यासहित त्यांच्या 2 सुरक्षा रक्षकांचाही मृत्यू झाला.

बुखारी यांच्या किरी इथल्या घरोसमोर लोकांची गर्दी झाली होती. कुटुंबातल्या महिला व्हरांड्यात बसून मोठमोठ्यानं रडत होत्या. एक बुजुर्ग महिला मोठ्यानं रडत होती की, "माझ्या साहेबा, तू कुठे गेलास?"

अंगणातल्या बाजेवर शुजात यांचा मृतदेह ठेवण्यात आला होता. शुजात यांना शेवटचं बघण्यासाठी नातेवाईक आणि मित्र आले होते.

शुजात आपल्यामागे 2 मुलं, पत्नी आणि आई-वडील यांना सोडून गेले आहेत.

'गाव त्यांची वाट पाहत होतं'

शुजात बुखारी हे काश्मीरमधील 'रायझिंग काश्मीर' या दैनिकाचे संपादक होते. काश्मीरमधील फुटीरतावादी संघटना ते भारताला पाठिंबा देणा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ऱ्या राजकीय पक्षांनी या घटनेवर टीका केली आहे.

किरी इथल्या स्मशानभूमीत सुजात यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येत आहेत. शुजात यांच्या दुमजली घरातली प्रत्येक खोली लोकांनी भरलेली होती.

शुजात बुखारी यांची अंत्ययात्रा

सईद बशारत यांनी या घटनेचा निषेध करत म्हटलं, "आमचं संपूर्ण कुटुंब शोकमग्न आहे. या घटनेवर बोलायला आमच्याकडे शब्द नाहीत. कुणी हे कृत्य केलं आम्हाला माहिती नाही. ज्यानं कुणी हे असं केलं असेल त्यानं एका पत्रकाराची, एका लेखकाची आणि एका सुसंस्कृत माणसाचा जीव घेतला आहे. शुजात साहेब हे नेहमीच अन्यायाला वाचा फोडत होते. ज्यानं कुणी हे केलं त्यानं रमझानच्या पवित्र महिन्याचाही आदर केला नाही."

शुजात बुखारी बऱ्याच वर्षांपासून श्रीनगरमध्ये राहत होते. त्यांचे अनेक नातेवाईकही श्रीनगरमध्येच राहत. ईद आणि इतर सणानिमित्त ते गावी एकत्र येत.

"आमचे जे काही नातेवाईक श्रीनगरला राहतात ते सर्व ईदसाठी गावी येतात. ईदसाठी आम्ही सगळ्यांची वाट पाहात असतो. त्यामुळे शुजात यांचीही आम्ही वाट पाहत होतो. ईदचा जो उत्साह होता त्याचं रुपांतर दु:खात झालं आहे," सईद पुढे सांगतात.

पत्रकार कुठे सुरक्षित?

"इथे निरपराध लोकांचा जीव जातो. यासारख्या हत्येची कुणीही निंदा करेल. ही तर एका निष्पाप व्यक्तीची हत्या आहे. आजपर्यंत त्यांनी कुणाही व्यक्तीबरोबर मोठ्या आजावात चर्चाही केलेली नाही. जेव्हा आम्ही त्यांना भेटायचो तेव्हा ते आम्हाला त्यांच्या मुलाप्रमाणे वागवत," शुजात यांच्या गावातला तरुण आदिल सांगतो.

शुजात बुखारी यांचा शोकमग्न परिवार

शुजात यांची ज्या पद्धतीनं हत्या करण्यात आली त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात, असं शुजात यांचे जवळचे मित्र तारिक अली मीर म्हणतात.

"काश्मीरच्या पत्रकारितेतला एक अध्याय शांत करण्यात आला आहे. मला सांगा की, पत्रकार कोणत्या जागी सुरक्षित आहेत. पत्रकारितेसाठी ही खूपच मोठी घटना आहे," मीर सांगतात.

काही वर्षांपूर्वी मीर यांच्यावर हल्ला करण्यात आला होता. पण तेव्हा त्यांची यातून सुखरूप सुटका झाली होती.

स्वत:चं वर्तमानपत्र सुरू करण्यापूर्वी शुजात बुखारी हे 'द हिंदू' या वर्तमानपत्राचे ब्यूरो चीफ होते.

आतापर्यंत कोणत्याही संघटनेनं शुजात यांच्यावरील हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारलेली नाही. दरम्यान जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी हल्लेखोरांची छायाचित्रं जारी केली आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी...


शुभेंदू अधिकारी यांचा भाजप प्रवेश

याविरुद्ध वक्तव्य केल्याप्रकरणी पश्चिम बंगालमधल्या भाजपच्या दोन नेत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. सायंतन बासू आणि अग्निमित्र पाल अशी या दोन नेत्यांची नावे आहेत.

तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर नेत्यांना प्रवेश देण्यावरून पक्षांतील नेत्यांकडून सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत.

ज्या भागात पक्ष मजबूत आहे, तिथंसुद्धा इतर पक्षातील नेत्यांना का प्रवेश देण्यात येत आहे, असं विचारण्यात येत आहे. तिथल्या मूळ कार्यकर्त्यांकडे दुर्लक्ष का केलं जात आहे, असंही विचारलं जात आहे.

बाबुल सुप्रियो यांच्या नाराजीमुळे भाजप नेत्यांनी आसनसोल तृणमूल काँग्रेस अध्यक्ष, पांडवेश्वर येथून आमदार असलेल्या जितेंद्र तिवारी यांना प्रवेश नाकारला. त्यामुळे त्यांना पुन्हा तृणमूल काँग्रेसमध्ये परतावं लागलं.

पण बाकीचे नेते बाबुल सुप्रियो यांच्याइतके शक्तिशाली नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या बोलण्याचा राष्ट्रीय नेत्यांवर प्रभाव पडत नाही.

भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये झटापट

बांकुडा जिल्ह्यातील बिष्णुपूरचे भाजप खासदार सौमित्र खाँ यांची पत्नी सुजाता मंडल खाँ यांनी नुकताच तृणमू... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.

भाजप तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांना मलईदार पदांची लालुच दाखवून आपल्या गोटात सहभागी करून घेत असल्याचा आरोप मंडल खाँ यांनी केला होता.

सायंतन बासू

त्यांच्या मते, "संधीसाधू आणि दलबदलू नेत्यांना पक्षात घेतलं जात आहे. यामुळे पक्षाचे जुने कार्यकर्ते आणि नेत्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे."

गेल्या आठवड्यात जुन्या वादातून मेदिनीपूर आणि दुर्गापूर येथे भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये झटापट झाली होती.

या परिसरात तृणमूल बंडखोर नेत्यांना भाजपमध्ये प्रवेश देण्याचा निषेध नोंदवत पोस्टरबाजीही झाली.

तृणमूल काँग्रेसच्या जितेंद्र तिवारी यांना पक्षात प्रवेश देण्याला सार्वजनिकपणे विरोध करणाऱ्या प्रदेश सरचिटणीस सायंतन बासू आणि महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा अग्निमित्र पाल या भाजपच्या दोन नेत्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. आता या दोन्ही नेत्यांनी यावर प्रतिक्रिया देणं टाळलं आहे.

काही नेत्यांकडून खुलेआम विरोध

आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपमध्ये सामील होणाऱ्या नेत्यांची संख्या वाढतच चालली आहे. भाजपचे मूळ नेते याचा पक्षांतर्गत आणि सार्वजनिकरित्याही विरोध करताना दिसत आहेत.

राज्यातील मूळच्या भाजप नेत्यांनी आपला जीव मुठीत घेऊन याच तृणमूल काँग्रेसविरुद्ध लढा दिला होता. आता त्याच पक्षातून येणाऱ्या नेत्यांना मलईदार पदे देण्यात येतील, तिकीट वाटपात त्यांना प्राधान्य दिलं जाईल, अशी भीती पक्षातील नेत्यांना आहे.

दिलीप घोष

पण पक्षात असंतोष असूनसुद्धा भाजपचे वरीष्ठ नेते तृणमूल काँग्रेसमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पक्षातून उठणारा आवाज दाबण्यासाठी नोटीस बजावण्यात येत आहे. आतापर्यंत चार नेत्यांना पक्षविरोधी कारवाई केल्याच्या आरोपात कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली.

पश्चिम बंगाल भाजपकडून पक्षातील नेत्यांना कठोर इशाराही देण्यात येत आहे. प्रदेश भाजप प्रवक्ते शमिक भट्टाचार्य म्हणतात, "संघटनात्मक गोपनीयता, मूल्यांवर दृढ विश्वास आणि नेतृत्वाबाबतची निष्ठा हा कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सदस्याची प्राथमिक अट असते."

प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष यांच्या मते, "नेते नवे असोत किंवा जुने सर्वांनी नियम पाळले पाहिजेत. पक्षाविरुद्ध जाणाऱ्या नेत्यांवर कारवाई जरूर करण्यात येईल."

पण आसनसोलच्या जितेंद्र तिवारी यांचा विरोध तर स्थानिक खासदार आणि केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो यांनीच केला होता.

अशा स्थितीत फक्त सायंतन आणि...


शे होप

जगभर उत्साहाने पाहिल्या जाणाऱ्या या स्पर्धेबद्दल जाणून घ्यावे असे हे 6 मुद्दे :

1. IPL साठी पुन्हा लिलाव कशाला?

यंदाच्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच झालेल्या लिलावानंतर आयपीएल संघांची पुनर्रचना झाली. बहुतांशी संघांचा गाभा पक्का आहे. बॅटिंग तसंच बॉलिंगमध्ये वैविध्य आणण्याच्या दृष्टीने सगळे संघ प्रयत्न करणार आहेत. पुढच्या वर्षी वनडे वर्ल्डकप मे-जून या काळात होणार आहे. IPLनंतर खेळाडूंना विश्रांती मिळावी, जेणे करून वर्ल्डकपसाठी ते नव्या दमाने तयार असतील असा आयोजकांचा विचार आहे.

2. आयपीएल 2019 कुठे होणार?

यंदाची IPL स्पर्धा भारतात होणार का? याविषयी साशंकता आहे. पुढील वर्षी एप्रिल-मे महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. निवडणुका आणि आयपीएल एकाच कालावधीत होणं सुरक्षायंत्रणेसाठी आव्हानात्मक ठरू शकतं. म्हणूनच IPL स्पर्धेच्या आयोजनासंदर्भात अनेक पर्याय आहेत. IPL 2019 दक्षिण आफ्रिकेत आयोजित होऊ शकते किंवा स्पर्धेचा पहिला टप्पा भारतात आणि दुसरा टप्पा संयुक्त अरब अमिराती येथे आयोजित होऊ शकतो. मात्र यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत घोषणा IPL प्रशासनाने केलेली नाही.

3. विदेशी खेळाडूंची उपलब्धत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा?

IPL स्पर्धेनंतर लगेचच वर्ल्डकप होणार असल्याने बहुतांशी बोर्डांनी खेळाडूंच्या उपलब्धतेवर मर्यादा आणल्या आहेत. IPL स्पर्धेत सहभागी होणारे अनेक विदेशी खेळाडू स्पर्धेच्या उत्तरार्धात मायदेशी परतणार आहेत. संपूर्ण हंगामासाठी उपलब्ध असणाऱ्या खेळाडूंना प्राधान्य मिळू शकते. न्यूझीलंड, वेस्ट इंडिज आणि अफगाणिस्तान वगळता अन्य बोर्डांनी खेळाडूंना राष्ट्रीय संघासाठी खेळण्याला प्राधान्य देण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

4. किती खेळाडूंचा लिलाव होणार?

या लिलावासाठी हजारहून अधिक खेळाडूंनी नोंदणी केली होती. बीसीसीआयच्या चाळणीनंतर लिलावासाठी 346 खेळाडूंची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये 228 भारतीय खेळाडू आहेत. कॅप्ड खेळाडूंची संख्या 119 आहे तर अनकॅप्ड खेळाडू 229 आहेत. दोन खेळाडू असोसिएट देशांचं प्रतिनिधित्व करत आहेत.

5. बेस प्राईसच्या निमित्ताने

केवळ 10 खेळाडूंना 2 कोटी बेसप्राईस मिळाली आहे. लसिथ मलिंगा, ब्रेंडन मॅक्क्लुम, कोरे अँडरसन, सॅम करन, कॉलिन इन्ग्राम, शॉन मार्श, अँजेलो मॅथ्यूज, डी आर्की शॉर्ट, ख्रिस वोक्स, इऑन मॉर्गन यांना ही किंमत मिळाली आहे.

भारताविरुद्ध चांगली कामगिरी करणारा सॅम करन

6. कोणत्या संघाकडे किती पैसे?

गतविजेत्या चेन्नई सुपर किंग्सने संघाचा गाभा कायम राखत फारसे बदल केलेले नाहीत. म्हणूनच या लिलावात चेन्नईला केवळ तीन खेळाडूंची आवश्यकता आहे. किंग्ज इलेव्हन पंजाब आणि कोलकाता नाइट रायडर्स संघाला महत्त्वपूर्ण खेळाडूंची भर घालायची आहे. दिल्ली डेअरडेव्हिल्स संघाचं नामकरण दिल्ली कॅपिटल्स असं झालं आहे. दिल्लीने पुन्हा एकदा संघाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी लिलाव महत्त्वाचा आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


शेकडो मुलाखतींवर आधारित तयार करण्यात आलेला हा अहवाल UNने आजवर रोहिंग्या मुस्लिमांवरच्या अत्याचारांविरुद्धची सगळ्यांत प्रखर टीका आहे.

प्रत्यक्ष धोक्यांच्या तुलनेत म्यानमार सैन्याने केलेली कारवाई 'सतत आणि गरजेपेक्षा जास्त आणि कठोर' होती, असंही या अहवालात म्हटलं आहे.

म्यानमारच्या सध्याच्या प्रमुख आंग सान सू ची यांच्यावरही हिंसा रोखण्यात अपयश आल्याबद्दल ठपका ठेवण्यात आला आहे.

सहा अधिकाऱ्यांची नावंही UNने दिली आहेत, ज्यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.

यासंबंधी आंतरराष्ट्रीय कोर्टात खटला दाखल करण्यात यावी, असंही या अहवालात म्हटलं आहे.

म्यानमार सरकारने मात्र ही मोहीम फक्त बंडखोरांविरुद्ध चालवल्याचं वारंवार म्हटलं आहे.

पण या अहवालात नोंद करण्यात आलेले गुन्हे 'इतके भयानक आहेत की त्यांच्याकडे दुर्लक्षही करता येणार नाहीत. हे गुन्हे सामान्य स्वरूपाचे नाहीत आणि माफ करण्याजोगे तर नाहीच नाही' असंही पुढे म्हटलं आहे.

"लष्करी कारवाई म्हणून कशाचाही विचार न करता संहार करणं, महिलांवर सामूहिक बलात्कार करणं, लहान मुलांना मारहाण करणं आणि अख्खीच्या अख्खी गावं जाळून टाक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णं, यांचं समर्थन होऊ शकत नाही."

कोणत्या गुन्ह्यांसाठी UNने आरोप केला आहे?

ऑगस्ट 2017मध्ये म्यानमारच्या सैन्याने राखाईन प्रांतात कारवाईला सुरुवात केली. त्यानंतर उफाळलेल्या हिंसाचारात कमीत कमी सात लाख रोहिंग्या देश सोडून पळाले आहेत.

UNच्या अहवालानुसार हा हिंसाचार म्हणजे "दबलेला ज्वालामुखी होता, ज्याचा कधी ना कधी उद्रेक होणारच होता." हे घडण्याचं कारण म्हणजे रोहिंग्यांचं "जन्मापासून मृत्यूपर्यंत सतत होणारं, शिस्तबद्ध आणि सरकारपुरस्कृत शोषण."

राखाईन प्रांतात रोहिंग्यांची गावं जाळल्याचा आरोप झाला होता.

काचिन, शान आणि राखाईन प्रांतात झालेल्या या कृत्यांमध्ये हत्या, कैद, शारीरिक अत्याचार, बलात्कार, लैंगिक गुलामगिरी, शोषण आणि पिळवणूक, अशा गुन्ह्यांचा समावेश आहे. या गोष्टी "आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार अत्यंत भयानक गुन्हे आहेत," असंही या अहवालात म्हटलं आहे.

राखाईन प्रांतातही लोकांची मोठ्या प्रमाणावर हत्या करणं आणि त्यांना देशातून हाकलून लावणं, अशा घटनांचे पुरावे मिळाले आहेत. "या गोष्टींवरून वंशसंहार करण्याचा हेतू होता, हे सिद्ध होतं."

UNच्या पथकाला म्यानमारमध्ये प्रवेश नव्हता. त्यामुळे या अहवालातले निष्कर्ष तिथल्या प्रत्यक्षदर्शींच्या मुलाखतींवर, उपग्रहांनी काढलेल्या छायाचित्रांवर आणि इतर फोटो आणि व्हीडिओंवर आधारित आहेत.

याला जबाबदार कोण?

UNच्या अहवालात म्यानमार सैन्याच्या अनेक उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा उल्लेख आहे ज्यांच्यावर वंशसंहाराचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये सैन्यादलांचे प्रमुख मिन आँग ह्यांग आणि उपप्रमुखांचा समावेश होतो.

शांततेचं नोबेल प्राप्त आंग सांग स्यु ची यांनीदेखील "देशाच्या प्रमुख या नात्याने राखाईनमधल्या घटना थांबवण्यासाठी आपल्या स्थानाचा तसंच नैतिक अधिकारांचा वापर केला नाही," असंही या अहवालात म्हटलं आहे.

म्यानमारचे लष्करप्रमुख मिन आंग हलेंग आणि आंग सांग स्यु ची

काचिन आणि शान प्रांतात काही प्रमाणात हिंसा सशस्त्र बंडखोरांनीही केल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. राखाईन प्रांतात अशी हिंसा अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (ARSA) यांनी केल्याचं म्हटलं आहे.

आतापर्यंत काय काय घडलं?

रोहिंग्या म्यानमारमधल्या अल्पसंख्याकांपैकी एक आहेत. यात मुस्लिमांचा टक्का सर्वाधिक आहे. पण म्यानमार सरकार त्यांच्याकडे शेजारच्या बांग्लादेशमधून आलेले बेकायदेशीर स्थलांतरित म्हणूनच पाहतं. त्यामुळे म्यानमार सरकारने...


शेकूबाई वागले

महाराष्ट्र, भारत आणि जगात घडणाऱ्या लक्षणीय गोष्टी सहज-सोप्या आणि डिजिटल स्वरूपात तुमच्यापर्यंत आणण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. यातल्या तुमच्यासाठी महत्त्वाच्या किंवा तुम्ही कौतुक केलेल्या 10 बातम्यांची, मालिका एकत्रितपणे पुन्हा तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न.

1. बालाकोट ते कलम 370

14 फेब्रुवारीला जम्मू-काश्मीरच्या पुलवामामध्ये CRPF च्या ताफ्यावर झालेल्या हल्ल्यात 40 जवानांचा मृत्यू झाला. या हल्ल्यामागे पाकिस्तानचा होत होता, असं भारताने म्हटलं आणि पाकिस्तानात असलेल्या दहशतवादी तळांना लक्ष्य करण्याच्या हेतूने 26 फेब्रुवारीला भारत-पाक सीमेलगत पाकिस्तानच्या हद्दीत असलेल्या बालाकोट इथल्या तळावर हल्ला केल्याचा दावा केला.

बालाकोटची 'ती' जागा

या घटनेनंतर जगभरातून अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या. बीबीसीने या घटनेचं सीमेच्या दोन्ही बाजूने रिपोर्टिंग केलं. पाकिस्तानमधील जी जागा उद्ध्वस्त केल्याचा भारताने दावा केला होता त्या जागेवरून बीबीसीने केलेले हा ग्राउंड रिपोर्ट तुम्ही खाली दिलेल्या व्हीडिओमध्ये पाहू शकता.

जम्मू - काश्मीरमध्ये या वर्षात अनेक घडामोडी घडल्या. 5 ऑगस्ट 2019 ल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा केंद्र सरकारने कलम 370 रद्द करणारं विधेयक संसदेत मांडून जम्मू - काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतला आणि त्याचं दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केलं. या महिन्यात काश्मीरमध्ये संचारबंदी, इंटरनेटवर ब्लॅकआऊट अशा अनेक गोष्टी घडल्या.

लष्कराच्या कारवाईत छळ होत असल्याचा काश्मिरींचा आरोप

अनेक काश्मिरींनी लष्कराकडून छळ होत असल्याचेही आरोप केले, . पाकिस्तानने भारताच्या या निर्णयावर कडाडून टीका केली. पण पाकिस्तानच्या ताब्यात असणाऱ्या काश्मीरची काय स्थिती आहे याचासुद्धा बीबीसीने शोध घेतला.

पाकिस्तान प्रशासित काश्मीर खरंच किती 'आझाद' आहे? याचंही वास्तव आम्ही तुमच्यापर्यंत आणलं. काश्मीरप्रश्नी अनेक वर्षं केंद्रस्थानी राहिलेल्या आणि अनेक दशकांपूर्वी काश्मीरमधील आपलं घर सोडून जावं लागलेल्या काश्मिरी पंडितांचाही दृष्टीकोन आम्ही जाणून घेतला.

2. रिअॅलिटी चेक

2019 चं वर्ष देशासाठी आणि महाराष्ट्रासाठी निवडणुकांचं वर्ष ठरलं. दोन्ही निवडणुकांपूर्वी सत्ताधाऱ्यांनी तसंच विरोधकांनी अनेक दावे केले. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या.

पण यातल्या किती गोष्टी मुद्द्याला धरून होत्या आणि किती गोष्टी निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून सोयीस्कर पद्धतीने लोकांसमोर मांडल्या गेल्या हा प्रश्न अनेकांना पडला. याच प्रश्नांची उत्तरं आणि या दाव्यांमधली सत्यासत्यता तुमच्यापर्यंत आणण्यासाठी बीबीसी मराठीने केला रिअॅलिटी चेक.

रिअॅलिटी चेक

मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, शिवस्मारक, मराठा आरक्षण यांच्यासारखे मुद्दे विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड गाजले. निवडणुकीच्या प्रचारात केल्या गेलेल्या दाव्यांचा, आरोप-प्रत्यारोपांचा रिअॅलिटी चेक रिपोर्ट तुम्ही इथे वाचू शकता.

3. किसान मार्चच्या शेकूबाई आणि कर्जमाफी

वर्षं बदलली, ऋतु बदलले, सरकारं बदलली तरी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले नाहीत. कर्जमाफीची चर्चा गेली अनेक वर्षं सुरूच आहे. ती चांगली की वाईट, सोयीची की आवश्यक यांबद्दलही खूप चर्चा झाली.

पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना याचा किती लाभ झाला आणि याचा आधीच नाजूक अवस्थेत असलेल्या महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार याचा उहापोह आम्ही केला. 2 लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीमुळे महाराष्ट्रात काय होईल याबद्दल तुम्ही या लेखातून जाणून घेऊ शकता.

शेतकरी कर्जमाफी

गेला काही काळ शेतकऱ्यांचे प्रश्न वारंवार राज्यात केंद्रस्थानी येतात. पण ही चर्चा संपल्यानंतर हे प्रश्न आणि शेतकरी...


शेकूबाई वागळे यांच्या नावावर वन जमीन झाली, आजही त्यांच्या पायाच्या जखमा भरलेल्या नाहीत.

जमिनीची कागदपत्रं मिळताच 66 वर्षांच्या या माऊलीने खाली वाकून काळ्या आईला नमस्कार केला. जी जमीन त्यांनी आयुष्यभर कसली, ती अखेरीस त्यांच्या नावावर झाली होती. ज्या जमिनीसाठी त्या उन्हातान्हात अनवाणी मुंबईपर्यंत गेल्या होत्या, ती जमीन आता त्यांच्या मालकीची झाली होती.

शुक्रवारी त्यांना प्रमाणपत्र मिळालं तेव्हाही त्यांच्या पायाला चिंध्या बांधलेल्या होत्या. वर्षाभरापूर्वीची जखम अजूनही पूर्ण बरी झाली नाहीये. चिंध्या बांधलेल्या पायानिशी त्या स्वतःच्या हक्काच्या शेतात आल्या होत्या.

बीबीसी मराठीने एप्रिल महिन्यात शेकूबाई वागले यांची बातमी दाखवली होती. तेव्हा लोकसभेची निवडणूक होणार आहे, हेही त्यांना ठाऊक नव्हतं. सरकारने आश्वासन पाळलं नाही, म्हणून त्या नाराज होत्या.

अशी मिळाली वनजमीन

66 वर्षांच्या शेकूबाई (उर्फ छबूबाई) रक्तबंबाळ पायांनी चालत असल्याचं महाराष्ट्राने गेल्या वर्षी पाहिलं होतं. 2018 सालचा मार्च महिना होता तो. शेतकऱ्यांच्या मोर्चात सहभागी होऊन त्या नाशिकमधल्या गावापासून मुंबईपर्यंत अनवाणी चालल्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या होत्या.

आपण कसत असलेला वनजमिनीचा पट्टा आपल्या नावावर होईल, या आशेने त्या मुंबईत पोहोचल्या होत्या. सरकारने मोर्चेकऱ्यांना आश्वासनं दिली. सगळे आपआपल्या गावी परत फिरले.

शेकूबाईंच्या भेगाळलेल्या, जखमी पायांची छायाचित्रं छापून आली अन् या मोर्चाची दाहकता सगळ्यांपर्यंत पोहोचली.

'द टेलेग्राफ' वृत्तपत्राने शेकूबाईंच्या रक्तबंबाळ पायांचा फोटो पहिल्या पानावर छापला होता.

त्यानंतर वर्षभरानंतर मी जेव्हा शेकूबाईंचा शोध घेत त्यांच्या गावी पोहोचलो, तेव्हा लोकसभा निवडणुकांचे नगारे वाजत होते. सरकारने दिलेलं आश्वासन पाळलं का, हे मला शेकूबाईंना विचारायचं होतं.

फक्त 'शेकूबाई' एवढं नाव आणि 'वरखेडा' हे गाव, एवढ्या माहितीवर मी एप्रिलमध्ये शोधत निघालो होतो. माझ्यासोबत नाशिकचे माझे सहकारी प्रवीण ठाकरेही होते.

शेकूबाई भेटल्या तेव्हा समजलं की त्यांना जमीनही मिळाली नव्हती अन् त्यांच्या तळपायांवरचे व्रणही गेले नव्हते. स्वतःची नथ गहाण ठेवून त्यांनी तळपायावर उपचार केले होते.

नावाची गफलत आणि लांबलेली मंजुरी

शेकूबाईंच्या वनजमिनीच्या दाव्याचं काय झालं, याची विचारणा आम्ही दिंडोरी तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे केली. तसंच ज्या महसूल मंत्र्यांनी आश्वासन दिलं होतं, त्या चंद्रकांत पाटलांनाही आम्ही विचारलं.

आम्हाला सांगण्यात आलं की शेकूबाईंचा दावा मंजूर झाला नव्हता. नाशिकचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी मग जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीकडे चौकशी केली. त्यानंतर शेकूबाईंच्या दाव्याची शोधाशोध सुरू झाली.

प्रमाणपत्रावर अंगठा उमटवताना शेकूबाई

शेकूबाईंची फाईल जिथे अडकली होती, त्या जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीत आम्ही चौकशी केली. तिथले सन्वयक शांताराम दाभाडे सांगतात, "वनजमीन दाव्यांची प्रकरणं बाहेर काढली. त्यात त्यांच्या (शेकूबाईंच्या) नावाचा दावा आमच्याकडे सापडत नव्हता. त्यानंतर आम्ही वरखेड्याच्या तलाठ्यांना त्यांच्या घरी पाठवलं. त्यांच्याशी प्रत्यक्ष बोलणं केलं. त्यांच्याकडे असलेल्या रेशन कार्डावर आणि 'छबूबाई वागले' असं नावं होतं."

म्हणजे शेकूबाईंचं नाव सरकार दरबारी छबूबाई असं होतं.

"दिंडोरीत त्यांना (शेकूबाईंना) बोलावून घेण्यात आलं. उपविभागीय कार्यालयात त्यांच्या दाव्याची खात्री करण्यात आली. त्यानंतर तत्काळ जिल्हास्तरीय समितीकडून पुढची सगळी प्रक्रिया पार पडली. सोमवारी त्यांच्या नावाने वनहक्क जमीन मंजूर करण्यात आली," असं दाभाडे यांनी...


शेकूबाईंनी मोठ्या आशेने लावलेलं सोयाबीनचं पीक अवकाळी पावसानं सडलं. सोंगून ठेवलेल्या सोयाबीनच्या ढिगाकडं हताश नजरेनं पाहण्याशिवाय त्यांच्याकडे कुठलाच पर्याय नाही.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

66 वर्षांच्या शेकूबाई (उर्फ छबूबाई) वागले रक्तबंबाळ पायांनी चालत असल्याचं महाराष्ट्राने गेल्या वर्षी पाहिलं होतं. 2018 सालचा मार्च महिना होता तो. शेतकऱ्यांच्या मोर्चात सहभागी होऊन त्या नाशिकमधल्या गावापासून मुंबईपर्यंत अनवाणी चालल्या होत्या.

कैक वर्षांपासून वनजमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांनी मार्च 2018मध्ये नाशिक ते मुंबई असा शेतकरी लाँग मार्च काढला होता. या मोर्चात 66 वर्षांच्या शेकूबाई सहभागी झाल्या होत्या. सरकारने आश्वासन देऊनही वर्षभरानंतरही त्यांना जमीन मिळाली नाही.

वर्षभरानंतर बीबीसी मराठीने त्यांना शोधून काढलं. ज्या जमिनीच्या तुकड्यासाठी त्या अनवाणी पायाने मुंबईत आल्या होत्या ती जमीन त्यांच्या नावावर अद्यापही झालेली नसल्याची माहिती मिळाली. बीबीसी मराठीने या बातमीचा पाठपुरावा केल्यानंतर नाशिकमधल्या प्रशासनाने शेकूबाईंच्या प्रकरणाचा शोध घेऊन एक एकर जमिनीचा तुकडा त्यांच्या नावावर केला.

पावसाचा फटका

... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

महाराष्ट्रात एकीकडे सरकार स्थापनेचा खेळ सुरू असताना दुसरीकडे अवकाळी पावसाने महाराष्ट्रात धुमाकूळ घातलाय. नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष बागांना याचा सर्वाधिक फटका बसला.

टेकड्यांनी वेढलेल्या मुरमाड जमिनीवर शेतीचे काही तुकडे. त्यात माजलेलं गवत. आजूबाजूचा परिसर द्राक्षांच्या बागांनी वेढलेला. अधून-मधून डोकावणारी उसाची शेती. नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुक्यातील वरखेडा गावाचा हा परिसर.

दिंडोरी तालुका हा द्राक्ष बागांसाठी ओळखला जातो. अवकाळी पावसामुळे द्राक्ष बागांच्या नुकसानीची चर्चा सर्वत्र असताना मी दिंडोरी तालुक्यातलं वरखेडा गाठलं. याआधीही लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी मी शेकूबाईंना शोधत इथं आलो होतो. त्यानंतर जून महिन्यात पन्नास वर्षांहून अधिक काळ कसणाऱ्या शेकूबाईंच्या नावावर हा तुकडा झाला.

आदिवासी कुटुंबांना घरकुलात मिळालेल्या घरांच्या गल्लीतच शेकूबाई भावासोबत राहतात. त्या परित्यक्ता आहेत. अंगणात बसलेल्या शेकूबाईंनी मला ओळखलं. तोच सुरकुतलेला चेहरा. कपाळावरून मागे गेलेली केसांची पांढरी बट.

शेकूबाईंची बहीण आणि मेहुणे बाजूलाच राहतात. त्यांच्याच घरात शेकूबाईंनी मला नेलं. मोठ्या कौतुकाने त्यांनी सरकारकडून जमीन मिळाल्याचं प्रमाणपत्र मला दाखवलं. लॅमिनेशन केलं होतं ते.

'पावसाला दमच नाही'

"पाय कसा आहे आता?" मी विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी तळपायाला जखमांमुळे पडलेले खड्डे दाखवले.

"काय पेरलं होतं यंदा?" मी त्यांना प्रश्न केला. "एक पिशवी सोयाबीन लावल्तं. काही उतरली (उगवली) तर काही पाण्यानं सडून गेली. खत टाकलं होतं. त्यानं गवत माजलं. पावसाला दमच नाही. निंदता आलं नाही," शेकूबाई सांगत होत्या.

गेल्या वेळेस सुद्धा त्यांनी सोयाबीन लावलं होतं. पण पाऊस न झाल्यानं हातात फार काही पडलं नाही. यावेळेस जास्तीचा पाऊस झाला आणि पुन्हा हाती निराशा आली.

जमीन नावावर झाल्यानंतर शेकूबाईंनी शेतात पाय ठेवला.

मोर्चादरम्यान पायाला जखम झाल्याने उपचारासाठी शेकूबाईंनी नथ गहाण ठेवली होती. उपचाराचे पैसे तर फिटत आले पण नथ यंदाही सोडवता येणार नाही याचं दुःख त्यांना होतं.

"तेराशे रुपयाची सोयाबीनची बॅग आणल्ती. जावयानं पेरणीसाठी मदत केल्ती. महागामोलाचं खत टाकलं. पण पावसानं दमच धरला नाही. निंदता आलं नाही म्हणून गुडघाभर गवत झालं. एक एक काडी वेचून सोयाबीन सोंगती.

"तशीच शेतात जाती. एकट्यान जमलं तेवढं करती. एका हातानंच सोयाबीन सोंगत होती. अजूनपण शेतात सोयाबीन...


शेख अली सलमान हे 2015पासून तुरुगांत आहेत.

काही महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयाने सलमान यांची शत्रू देशाशी हातमिळवणी केल्याच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आलेल्या अपिलात हा निकाल फिरवण्यात आला.

2017मध्ये बहारीनने कतारशी राजकीय संबंध तोडले आहेत.

Amnesty International या मानवी हक्क संरक्षण संस्थेनं त्यावर टीका करताना, "हा निकाल म्हणजे न्याय मूल्यांची पायमल्ली आणि विरोधी पक्षांची मुस्कटदाबी आहे," असं म्हटलं आहे.

"या निकालातून असं दिसतं की, बहारीन सरकार टीकाकारांचा आवाज दाबून टाकत आहे," असं अॅमेन्स्टीचे मध्य-पूर्व आणि उत्तर आफ्रिका या विभागाचे संचालक हेबा मोरायफ यांनी सांगितलं.

"अली सलमान हे त्यांच्या सद्वविवेकबुद्धीने वागत आहेत. ते शांततामय मार्गाने त्यांची मतं मांडत होते. केवळ म्हणून त्यांना अटक करण्यात आली आहे," असं मोरायफ यांनी स्पष्ट केला.

कतारशी हातमिळवणी करून अली सलमान यांनी 2011मध्ये सरकारविरोधी आंदोलन करण्याचा घाट घातला होता असा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला आहे.

सलमान हे बंदी घातलेल्या अल-वफाक या संघटनेचे प्रमुख आहेत. हसन सुलतान ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आणि अली-अल-अस्वाद या विरोध नेत्यांना सोबत घेऊन हे आंदोलन ते करणार होते, असा कतार सरकारचा आरोप आहे.

हसन सुलतान आणि अली-अल-अस्वाद यांनाही जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे.

आताच का शिक्षा सुनावण्यात आली?

"कतार सरकारच्या अधिकाऱ्यांची मदत घेऊन या तिघांनी बहारीन विरोधात काम केलं. त्यामुळे त्यांना शिक्षा करण्यात आली आहे," असं बहारीनच्या सरकारी वकिलानं AFP या वृत्तसंस्थेला सांगितलं आहे.

पण हे 7 वर्षांपूर्वीचे आरोप आहेत. गेल्यावर्षी बहरीन, सौदी अरेबिया, UAE आणि इजिप्तने कतारशी संबंध तोडल्यानंतर ही शिक्षा सुनावण्यात आली.

कतार हा देश आतंकवादी संघटनांना पाठिंबा देत आहे आणि इराणशी हातमिळवणी करत असल्याचा या देशांचा आरोप आहे.

दरम्यान, 2015पासूनच तुरुंगात असलेले सलमान यांची सुटका होऊ नये या उद्देशाने हा निकाल देण्यात आला आहे, असं वफाक संघटनेनं म्हणणं आहे.

2011मध्ये काय घडलं होतं?

फेब्रुवारी 2011मध्ये शिया बहूल मुस्लीम समुदायाने सरकारविरोधात निदर्शन केली होती. अरब जगात लोकशाहीसाठी आंदोलनं होत होती तेव्हा बहारीनमध्येही लोकशाहीच्या मागणीचा जोर वाढला होता.

पण, राजकीय आणि लष्करातील सर्वाधिक खात्यावर ताबा असणाऱ्या अल खलिफा या शाही कुटुंबाला ते आंदोलन चिरडण्यात यश आलं. त्यावेळी सौदी अरेबियाने बहरीनला मोठी मदत केली होती.

त्यावेळी 30 नागरिक आणि 5 पोलिसांचा मृत्यू झाला. तेव्हापासून सुन्नी मुस्लिमांचं राज्य असणारे बहारीन अजूनही अस्थिर आहे.

2011पासून बहारीन सरकारने विरोधी पक्षावर बंदी घातली आहे. सरकारचा विरोध करणाऱ्या हजारो टीकाकारांना तुरुंगात टाकण्यात आलं. अमेरिका आणि UK हे बहारीनचे मित्र राष्ट्र आहेत.

बहरीनला भौगोलिक दृष्ट्या महत्त्वाचं स्थान

बीबीसी प्रतिनिधी योलांद नेल यांचं विश्लेषण -

बहारीन हा शिया मुस्लीम बहूल देश असला तरी तिथले सरकार आणि लष्करावर सुन्नी मुस्लीम राजेशाही कुंटुंबांचा ताबा आहे.

विरोधी पक्षनेते शेख अली सलमान यांनी लोकशाही सरकारची प्रामुख्याने मागणी केली होती. संसदीय राजेशाही आणि निर्वाचित पंतप्रधान पद्धतीची त्यांनी मागणी केली होती.

2011आधी अल-वफाक संघटनेचं बहारीनच्या संसदेत मोठं कार्यालय होतं. पण, सरकारने मुस्कटदाबी चालू केल्यावर संघटनेच्या नेत्यांनी राजीनामा द्यायला सुरुवात केली. त्यांनतर इतर मुस्लीम संघटनेसोबत अल-वफाकवरही बंदी घालण्यात आली. डझनभर मौलवी आणि कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकण्यात...


शेख मुजीबुर यांच्यावर नजर ठेवण्यासाठी आपल्याला एका कैद्याच्या वेशात फैसलाबाद तुरुंगात ठेवण्यात आल्याचं त्यांनी या कार्यक्रमात सांगितलं होतं.

त्यावेळी अनार खाँ हे स्पेशल ब्रँचमधले एक तरुण पोलीस इन्स्पेक्टर होते. अनार खाँनी सांगितलं, "मला कोणत्या अपराधाची शिक्षा झाल्याचं शेख यांनी मला विचारलं. माझ्यावर एका मुलीला पळवल्याचा आरोप असल्याचं मी त्यांना खोटं सांगितलं. ख्वाजा अयूब नावाच्या दुसऱ्या एका कैद्यावर मुजीब यांच्यासाठी जेवण तयार करण्याची जबाबदारी होती. शिवाय मुजीबना त्यांच्या पाईपसाठी तंबाखूही उपलब्ध करून दिली जाई."

रात्र झाली की अनार खाँ शेख यांच्या कोठडीबाहेर झोपत.  सकाळी तेच शेख यांच्या कोठडीचं कुलूप उघडत. शेख मुजीबना ते 'बाबा' हाक मारत.

राजा अनार खाँ यांनी सांगितलं, "भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्ध सुरू झाल्यानंतर लष्करी शासनाने आम्हा दोघांना ईशान्येकडे 150 मैलांवर असणाऱ्या मियाँवाली तुरुंगात पाठवण्याचा निर्णय घेतला. आमच्यावर हल्ला करत शेख यांना सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो अशी भीती त्यांना वाटत होती."

"शेखना ज्या गाडीत बसवण्यात आलं ती गाद्या आणि ब्लँकेट्स यांनी इतकी भरली ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोती की त्यामध्ये शेख यांना बसण्यासाठी जागाच उरली नव्हती. गाडीच्या बाजूच्या काचांवर मुद्दाम चिखल लावण्यात आला होता. म्हणजे आत कोण बसलंय हे कोणालाच कळू शकलं नसतं. रस्त्यावर इतके सैनिक का, असं शेख यांनी विचारल्यावर खाँ यांनी सैनिकी सराव सुरू असल्याचं सांगितलं होतं."

मुजीब यांच्या सुटकेसाठी इंदिरा गांधींचं पत्र

अमेरिकेतले भारताचे राजदूत लक्ष्मीकांत झा यांच्यामार्फत इंदिरा गांधींनी 13 मे 1971 ला अमेरिकेचे राष्ट्रपती रिचर्ड निक्सन यांना एक पत्र पाठवलं. मुजीब यांना तुरुंगात टाकण्यात आल्याविषयीची काळजी त्यांनी या पत्रातून व्यक्त केली होती.

11 ऑगस्टला त्यांनी निक्सन यांना आणखीन एक पत्र लिहिलं. मुजीब यांच्यावर लष्करी कोर्टात खटला चालवण्यात येणार असून त्यांना परदेशातून कोणतीही कायदेशीर मदत मिळू शकणार नसल्याच्या याह्या खान यांच्या वक्तव्याविषयी त्यांनी या पत्रातून काळजी व्यक्त केली होती. मुजीब यांचा जीव वाचवण्यासाठी आपली ताकद वापरण्याचं आवाहन इंदिरा गांधींनी या पत्राद्वारे जगभरातल्या 23 राष्ट्राध्यक्षांना केलं होतं.

'मिथ्स अँड फॅक्टस - बांगलादेश लिबरेशन वॉर' या प्रसिद्ध पुस्तकाचे लेखक बी. झेड खसरो लिहितात, "मुजीब खानना मृत्यूदंड द्यायला याह्या खान यांचा व्यक्तीगत पातळीवर विरोध असल्याचं अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांचं म्हणणं होतं.

मुजीबना मृत्यूदंड दिल्यास त्यामुळे पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रतिमा खराब होईल असा इशारा त्यांनी सैन्यातल्या त्यांच्या ज्येष्ठ सहकाऱ्यांना दिला होता. याह्या खान यांना ओशाळवाणं वाटेल असं काहीही करायला निक्सन तयार नव्हतं. म्हणूनच त्यांनी त्यावेळचे अमेरिकेचे पाकिस्तानातले राजदूत जोसेफ फॉरलँड यांना याविषयी जनरल याह्या खान यांच्याशी स्वतः बोलायला सांगितलं."

"मुजीब यांनी दया याचिका केली आणि ती आपल्याजवळ आली तर बिगर लष्करी सरकार सत्तेत येत नाही तोवर त्यावर आपण निर्णय घेणार नाही असं याह्या यांनी फॉरलँड यांना सांगितलं होतं. मुजीब देशद्रोही असल्याचं आपलं मत असलं तर आपण त्यांना जीवे मारणार नाही, याविषयी निश्चिंत रहावं असंही त्यांनी सांगितलं होतं."

मियाँवाली तुरुंग

शेख मुजीब मियाँवाली जेलमध्ये असतानाच्या काळातच तिथे इंग्रजी 'एल' अक्षराच्या आकाराचं एक एअर रेड शेल्टर तयार करण्यात आलं. यामध्ये गाद्या आणि चादरींची तरतूदही करण्यात आली होती.

आपल्याला ठार केल्यानंतर दफन करता यावं म्हणून...


शेख मोहम्मद यांच्यासोबत राजकुमारी हया

शेख मोहम्मद यांनी हया यांच्याविरोधात खटला दाखल केला असून त्याची सुनावणी मंगळवारपासून (31 जुलै) लंडनमध्ये होणार आहे.

युवराज्ञी हया या जॉर्डनचे शाह अब्दुल्ला यांची सावत्र बहीण आहेत. शेख मोहम्मद यांच्या त्या सहाव्या पत्नी आहेत.

दुबई आणि संयुक्त अरब अमिरातच्या (UAE) च्या दृष्टिनं हे प्रकरण अतिशय संवेदनशील मानलं जातं आहे.

या प्रकरणी एक खासगी सुनावणीही झाली होती. या सुनावणीच्या वेळेस दोन्ही पक्षांनी म्हटलं होतं, की पैसा किंवा घटस्फोटापेक्षाही आमच्या मुलांच्या भविष्याच्या दृष्टिनं हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.

UAE नं या खटल्याबद्दल कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नसून हा राजघराण्याचा खासगी प्रश्न असल्याचं म्हटलं आहे.

शेख लतीफानंही केलं होतं दुबईमधून पलायन

शेख मोहम्मद आणि युवराज्ञी हया यांच्या दरम्यान मतभेदाचं कारण शेख मोहम्मद यांची मुलगी शेख लतीफा असल्याचं दुबईच्या राजघराण्याच्या जवळच्या लोकांचं म्हणणं आहे.

33 वर्षीय शेख लतीफा यांची आई शेख मोहम्मद यांची दुसरी पत्नी आहे. शेख लतीफा यापूर्वीही वादात अडकल्या होत्या. त्यांच्या एकूण राहणीमान आणि जीवनशैलीवर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बंधनं लादण्यात आल्यानंतर त्यांनी घरातून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला होता.

राजकुमारी शेखा लतीफा

शेख लतीफाच्या मित्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या वर्षी त्यांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र भारतीय किनाऱ्याजवळ अमिरातीच्या सैन्यांनं त्यांचं जहाज ताब्यात घेतलं होतं. डिसेंबरमध्ये आयर्लंडच्या माजी राष्ट्रपती मॅरी रॉबिन्सन यांच्यासोबत झालेल्या एका बैठकीनंतर लतीफा कोणालाही दिसल्या नाहीत.

रॉबिन्सन या संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार समितीच्या माजी प्रमुख आहेत आणि युवराज्ञी हया यांच्या मैत्रिणदेखील.

या बैठकीनंतर शेखा लतीफा 'संकटात' असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्या आपल्या कुटुंबाच्या 'प्रेमळ निगराणी'खाली असल्याचंही म्हटलं जातं.

या आरोपांना उत्तर देताना UAE प्रशासनानं शेख लतीफा यांच्यावरील उपचार आणि रॉबिन्सनसोबतच्या बैठकीची माहिती दिली होती.

गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात शेखा लतीफा यांनी ४० मिनिटांचा एक व्हीडिओ प्रसिद्ध केला आहे. आपल्यावर जे निर्बंध लादले जात आहेत, त्यामुळे आपल्याला दुबईत राहायचं नसल्याचं त्यांनी या व्हीडिओत सांगितलं होतं.

या व्हीडिओमध्ये शेख लतीफानं आपली बहीण शम्सा हिचा उल्लेख केला होता. 2000 साली ब्रिटनमध्ये सुट्टी घालवण्यासाठी गेलेली शम्सा ही तिथून पळून गेली होती.

शेख मोहम्मद यांचं ब्रिटनसोबतचं नातं

शेख मोहम्मद यांचं ब्रिटनसोबत वेगळंच नातं आहे. ब्रिटनमधील प्रसिद्ध सँडहर्स्टचे ते विद्यार्थी आहेत.

महाराणी एलिझाबेथ यांच्याप्रमाणे शेख मोहम्मद यांनाही घोडे आवडतात. ब्रिटनमधील घोड्यांच्या व्यापारातील ते मोठं नाव आहे. त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबाची ब्रिटनमध्ये प्रचंड संपत्ती आहे. त्यांच्याच कार्यकाळात दुबई प्रमुख व्यापारी आणि पर्यटन केंद्र बनलं.

शेख मोहम्मद-युवराज्ञी हया

मात्र आता लंडनमध्ये सुरू होणाऱ्या कौटुंबिक लढ्यासोबतच त्यांना दुबईमधील राजकीय आणि आर्थिक आव्हानांनाही सामोरं जावं लागत आहे.

गेल्या चार वर्षांपासून दुबईची अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. क्षेत्रीय तणावामुळे तेलाचे दरही सातत्यानं घसरत आहेत.

हा कायदेशीर लढा जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला यांच्यासाठीही चिंतेचा विषय आहे. कारण UAE आणि त्याचा मित्रराष्ट्र असलेल्या सौदी अरेबियाकडून जॉर्डनला आर्थिक मदत मिळते.

कोण आहेत हया बिन अल् हुसैन?

युवराज्ञी हया यांचा जन्म 1974 साली झाला. जॉर्डनचे माजी राजे हुसैन हे त्यांचे वडील आणि...


शेख लतिफा यांनी मार्च महिन्यात पळून जाण्याचा कथित प्रयत्न केला होता. प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार त्यांना भारताजवळ एका जहाजातून पकडून पुन्हा नेण्यात आलं आहे.

संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार संघटनेच्या माजी अध्यक्षा मेरी रॉबिन्सन यांनी लतिफा यांची भेट घेतली असून त्यांनी 'संकटग्रस्त तरुण मुलगी' असं राजकुमारीचे वर्णन केलं आहे.

आपल्याला बंदिवासात टाकल्याचा आणि छळ झाल्याचा व्हीडिओ तयार केल्याबद्दल लतिफानी खेद व्यक्त केला आहे, असंही रॉबिन्सन यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

मात्र त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत मानवाधिकार संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

दुबईमधील एका मानवाधिकार संस्थेच्या प्रमुख राधा स्टर्लिंग यांनी सांगितलं, "बीबीसी रेडिओच्या मुलाखतीमध्ये रॉबिन्सन यांनी जी माहिती दिली ती सर्वांनाच आश्चर्यचकीत करणारी आहे. रॉबिन्सन दुबईच्या राज्यकर्त्यांच्या सुरात सूर मिसळून बोलत आहेत. शेख लतिफा यांच्यावर अत्याचार होत नाहीत याबाबत कोणतीही समाधानकारक माहिती त्यांनी दिलेली नाही."

काय आहे प्रकरण?

शेख लतिफा या अमिरातीमधील राज्यकर्ते शेख मोहम्मद बिन रशिद अल मकतूम यांची मुलगी आहे, त्यांनी मुक्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त जीवन जगण्याच्या इच्छेने मार्च महिन्यात पलायन केलं होतं असं सांगण्यात येतं.

मात्र मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या मते त्यांची आलिशान बोट भारताजवळ पकडण्यात आली आणि त्यांना पुन्हा दुबईला पाठवण्यात आलं. दुबईतून पलायन करण्यासाठी लतिफा यांना फ्रान्सचा माजी गुप्तहेर आणि फिनलॅंडच्या मार्शल आर्ट ट्रेनरने मदत केली होती असं म्हटलं जातं.

लतिफा यांच्यावर बीबीसीनं न्यूजनाइट या कार्यक्रमात एक सविस्तर वृत्तांत सादर केला आहे. या कार्यक्रमात अनेक गोष्टींचा खुलासा करण्यात आला आहे.

जर पलायन यशस्वी झालं नाही तर आपल्याला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील याची त्यांना कल्पना होती.

दुबईचे शासक मोहम्मद बिन रशिद अल मकतूम

त्यामुळे त्यांनी एक व्हीडिओ संदेश रेकॉर्ड करून ठेवला. त्यांचा हा संदेश त्यांच्या मित्र-मैत्रिणींनी रीलिज केला आहे.

"मी हा व्हीडिओ बनवत आहे. कदाचित हा माझा शेवटचा व्हीडिओ ठरू शकतो. मला सर्वांना हेच सांगायचं आहे की, माझी परिस्थिती खरंच खूप खराब आहे. माझ्या वडिलांना फक्त त्यांची प्रतिष्ठाच प्रिय आहे," असं त्यांनी या व्हीडिओमध्ये म्हटलं आहे.

संयुक्त अरब अमिरातच्या सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी हा व्हीडिओ तयार करण्यात आला आहे, असं देखील काही लोक म्हणतात.

लतिफा यांना स्कायडायव्हिंगचा छंद आहे आणि त्या दुबईमध्ये लोकप्रियही आहेत. आकाशातून उडी मारण्यापूर्वी त्या नेहमी आपल्या देशाचा झेंडा फडकवत असत. त्या व्हीडिओमध्ये त्या आनंदी दिसायच्या पण वास्तव खूप वेगळं होतं.

"त्यांची स्थिती सोन्याच्या पिंजऱ्यात अडकलेल्या पक्ष्यासारखी होती," असं त्यांची मैत्रीण आणि मार्शल आर्ट्स ट्रेनर टीना योहियानेन यांचं म्हणणं आहे. त्यांनी न्यूजनाइटला सांगितलं, "लतिफांना मनमुरादपणे जगावंस वाटत असे."

2002 साली देखील त्यांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी त्यांना अटक करण्यात आली होती आणि त्यांची रवानगी तुरुंगात करण्यात आली होती. तिथं त्यांना 3.5 वर्षं ठेवण्यात आलं होतं.

संयुक्त अरब अमिरातीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने लतिफा आणि रॉबिन्सन यांच्या भेटीची छायाचित्रं प्रसिद्ध केली आहेत. ही छायाचित्रे 15 डिसेंबरला काढण्यात आली असं सांगण्यात आलं.

मी त्यांच्याबरोबर जेवण घेतलं. त्यांना आरोग्यविषयक मदतीची गरज असल्याचं दिसून आलं आणि त्यांना मदतही मिळत आहे. त्यांना मनोविकारतज्ज्ञांकडून मदत मिळत आहे, असं रॉबिन्सन यांनी सांगितलं. त्यांच्या कथित आजाराबाबत अधिक...


शेजारच्या पाकिस्तानात महागाईने टोक गाठलंय. वीज, पाणी, भाज्या, गॅस सगळ्याचे दर गगनाला जाऊन भिडलेत.

14 ऑगस्ट 1947 रोजी म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्यदिनाच्या एक दिवस आधी पाकिस्तानची निर्मिती झाली. 881 चौरस किलोमीटरवर पसरलेल्या पाकिस्तानची लोकसंख्या आहे 21 कोटी, 27 लाख, 42 हजार 631. पाकिस्तानचं दरडोई उत्पन्न आहे 1,340 डॉलर्स.

महागाई दर शिगेला

पाकिस्तानच्या सांख्यिकी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार मार्च महिन्यात महागाई दर 9.4 टक्क्यांवर गेला होता. याच काळात जगभरात खनिज तेलाच्या किमती वाढल्याने महागाई वाढली. ताज्या भाज्या, फळं, पेट्रोल-डिझेल, मांसाच्या किमती यात सातत्याने वाढ होते आहे. जुलै 2018 ते मार्च 2019 या कालावधीत महागाई दरात 6.97 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

दुधाचं उदाहरण घा ना. जनावरांना द्यावा लागणारा चारा आणि इंधनांच्या वाढत्या किमती यामुळे दुधाच्या किमती अव्वाच्या सव्वा वाढल्या आहेत. टोमॅटोसारख्या सर्वसामान्यांच्या आयुष्यातील खाण्यापिण्याच्या वस्तूची किंमत तीनशे रुपरे किलोपर्यंत गेली आहे.

पाकिस्तानी रुपयाची महाघसरण

डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपयाचं 148 एवढं प्रचंड अवमूल्यन झालं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचं तर एका अमेरिकन डॉलरसाठी 148 पाकिस्तानी रुपये मोजावे लागत आहेत. गेल्या वर्षी पाकिस्तानच्या रुपयाचं 20 टक्क्यांनी अवमूल्यन झाल्याने आशिया खंडातील सगळ्यांत कमकुवत चलनांमध्ये पाकिस्तानच्या रुपयाची गणना होऊ लागली आहे. सुरू असलेल्या मे महिन्यातच पाकिस्तानी रुपया 29 टक्क्यांनी घसरला आहे. पाकिस्तानच्या तुलनेत अफगाणिस्तान, बांगलादेश तसंच नेपाळचं चलन स्थिर आहे.

कर्जाचा बोजा

पाकिस्तान आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्था यांच्यात कर्जाविषयी करार झाला आहे. त्यानुसार आयएमएफने पाकिस्तानला तब्बल 6 अब्ज डॉलरचं कर्ज दिलं आहे.

येत्या तीन वर्षांत कर्जाची रक्कम पाकिस्तानला पुरवण्यात येणार आहे. नाणेनिधीच्या बरोबरीने जागतिक बँक आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडूनही पाकिस्तानला कर्ज मिळणार आहे.

मात्र हे अर्ज घेताना पाकिस्तानला कठोर अटींची पूर्तता करावी लागेल. अमेरिकेशी संबंध दुरावल्याने त्यांच्याकडून होणाऱ्या निधीपुरवठ्यात घट झाली आहे. सीपीईसी अर्थात चीन पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडॉरअंतर्गत पाकिस्तानला चीनकडून सातत्याने आर्थिक मदत होत आहे.

अर्थसंकट का?

पाकिस्तानचं धोरण निर्यात करण्यापेक्षा आयातीचं जास्त राहिलं आहे. यामुळे आर्थिक संकटात भर पडली आहे. व्यापारी तूट सर्वाधिक असणाऱ्या देशांमध्ये पाकिस्तानचा समावेश होतो. उत्पन्न आणि खर्च यांचा मेळ न बसणं हे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईला येण्यामागचं कारण आहे. आर्थिक प्रगती संथ असल्यामुळे रोजगार निर्मिती जवळपास ठप्प झाली आहे.

वर्ल्डकपमधून प्रेरणा?

पाकिस्तानमध्ये माजी क्रिकेटपटू आणि कर्णधार इम्रान खान यांच्या नेतृत्वाखालील तेहरीक-ए-इन्साफ पक्षाचं सरकार आहे. इम्रान यांनी 1992 साली युवा खेळाडूंचा भरणा असलेल्या पाकिस्तानला विश्वविजेतेपद मिळवून दिलं होतं.

देशापुढे सत्तर वर्षातलं सगळ्यांत मोठं संकट घोंघावतं आहे. मात्र वर्ल्डकप विजयावेळी ज्या पद्धतीने एकीचं बळ सिद्ध करत काम केलं होतं, तसं या संकटाला तोंड देऊ असं इम्रान यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


शेतकरी

1923 मध्ये शिक्षण, महसूल, आरोग्य आणि कृषी अशी खाती एकत्र करण्यात आली. 1945 मध्ये ही खाती स्वतंत्र करण्यात आली. ज्या वर्षी देशाला स्वातंत्र्य मिळालं त्या वर्षी म्हणजेच 1947 साली डिपार्टमेंट ऑफ अॅग्रीकल्चरचं नाव बदलून मिनिस्ट्री ऑफ अॅग्रीकल्चर असं करण्यात आलं.

स्वातंत्र्योत्तर काळात, अन्न खातं कृषी खात्याशी संलग्न करण्यात आलं. 1956 मध्ये अन्न पुरवठा स्वतंत्र खातं झालं मात्र पुढच्याच वर्षी दोन्ही खाती एकत्र करण्यात आली. कृषी खात्याचं कार्यक्षेत्र आणि उद्दिष्टं निश्चित करण्यात आली.

कृषी उत्पादन, कृषी संशोधन, शिक्षण आणि विस्तारीकरण, पशुसंवर्धन, मत्स्य, वने, फळं आणि भाज्या उत्पादन, कृषी अर्थकारण आणि सांख्यिकी, कृषी विकास, संयुक्त राष्ट्र संघटना तसंच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कृषी विभागाशी निगडीत संघटनांच्या बरोबरीने काम खतांची निर्मिती आणि वितरण, जमीन अधिग्रहण, सहकार. मातीसंधारण. यानंतर वेळोवेळी कृषी खात्याचे काही विषय स्वतंत्र खाती म्हणून निर्माण करण्यात आले.

डॉ.राजेंद्र प्रसाद

स्वतंत्र भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी स्वातंत्र्याची लढाई अंतिम टप्प्यात असताना जव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारमध्ये कृषी खात्याची जबाबदारी हाताळली. महात्मा गांधीचे समर्थक असलेल्या राजेंद्र प्रसाद स्वातंत्र्यलढ्यात मिठाच्या सत्याग्रहात सहभागी झाले होते.

डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारताचे पहिले राष्ट्रपती होते.

छोडो भारत आंदोलनातील सहभागासाठी त्यांनी तुरुंगवासही भोगला. प्राध्यापक आणि वकील असलेल्या राजेंद्रप्रसाद यांचं बिहारी स्टुडंट्स कॉन्फरन्सच्या स्थापनेत महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. अलाहाबाद विद्यापीठातून त्यांनी कायदा क्षेत्रात डॉक्टरेट मिळवली. 1914 मध्ये बिहार आणि बंगालमध्ये आलेल्या पुराचा फटका बसलेल्या नागरिकांना मदत करण्यात त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली.

काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची धुराही त्यांनी सांभाळली. राजेंद्र प्रसाद हे घटनासमितीचे अध्यक्ष होते. 1950 ते 1962 अशी बारा वर्षं राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपती पदावर होते.

जयरामदास दौलतराम

स्वतंत्र भारताचे पहिले कृषिमंत्री असणारे जयरामदास दौलतराम यांचा जन्म कराचीत झाला होता. पेशाने वकील असणाऱ्या जयरामदास यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात स्वत:ला झोकून दिलं. महात्मा गांधींचे विश्वासू सहकारी अशी त्यांची ओळख होती. असहकार आंदोलन, दांडी यात्रा, छोडो भारत अशा आंदोलनांमध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग होता.

जयरामदास दौलतराम तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्यासमवेत

1930 मध्ये कराचीत पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात जयरामदास जखमी झाले होते. सिंध प्रांताचं त्यांनी नेतृत्व केलं. फाळणीत जयरामदास यांचं मूळ गाव आणि प्रदेश पाकिस्तानात गेलं. मात्र त्यांनी भारतातच राहण्याचा निर्णय घेतला. घटनासमितीचे ते सदस्य होते. बिहारचे राज्यपाल म्हणूनही त्यांनी काम पाहिलं. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात कृषिमंत्री म्हणून त्यांची निवड झाली. त्यानंतर जयरामदास सहा वर्ष आसामच्या राज्यपालपदी होते. अखिल भारतीय सिंधी बोली अन सहित सभा या संस्थेच्या संस्थापक सदस्यांपैकी ते एक होते.

कन्हैयालाल मनेकलाल मुन्शी

घनश्याम व्यास या टोपणनावाने लेखन करणारे कन्हैयालाल मुन्शी यांनी वकिली, शिक्षण, पर्यावरण अशा विविध क्षेत्रात योगदान दिलं. भारतीय विद्या भवन या सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत संस्थेचे ते संस्थापक. सोमनाथ मंदिराच्या नूतनीकरण प्रक्रियेत महत्त्वाचा वाटा. तत्काकीन बॉम्बे प्रेसिडेन्सी प्रांतात त्यांनी अनेक जबाबदाऱ्या सांभाळल्या....


शेतकरी

काही दिवसांपूर्वी मराठवाड्यातल्या आणि कोल्हापुरातल्या शेतकऱ्यांनी दर पडले म्हणून स्वतःच्या शेतातल्या कोबीच्या पिकांची नासधूस करतानाचे व्हीडिओ व्हायरल झाले होते. गेल्याच महिन्यात विधानभवनावर शेतकऱ्यांनी काढलेल्या मोर्चाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता.

त्याआधी गेल्या वर्षी राज्यातल्या शेतकऱ्यांनी संपाचं अस्त्र उगारलं होतं. तूर, सोयाबीन, कांदा, टोमॅटो यांचे भाव पडल्यानंतर शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी तीव्र आंदोलनं केली आहेत.

राज्यातल्या शेतीची स्थिती विदारक होत चालल्याचं हे चित्र आहे का, राज्यातली शेती आणि शेतकरी खरोखर तोट्यात आहेत का, असे प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होतात.

महाराष्ट्र राज्याच्या 2017-2018च्या आर्थिक पाहणी अहवालातली आकडेवारी पाहिली तर महाराष्ट्रातली शेती आणि शेतकरी सध्या बिकट अवस्थेतून जात असल्याचं दिसतं.

2017-2018मध्ये निव्वळ पिकांचं झालेलं नुकसान पाहिलं तर ते जवळपास  17,331 कोटी रुपये इतकं असल्याचं या आकडेवारीचं विश्लेषण केल्यानंतर लक्षात येतं.

शेतकऱ्यांचं नुकसान किती?

या आर्थिक पाहणी अहवालात राज्य स्थूल उत्पन्नाची (Gross State Domestic Product किंवा GSPD) आकड... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेवारी देण्यात आली आहे. एका आर्थिक वर्षांत राज्यात निर्माण झालेली उत्पादनं आणि सेवा यांचं पैशांतलं मूल्य म्हणजे GSPD होय.

2017-18 आर्थिक वर्षात राज्याचं स्थूल उत्पन्न 7.3 टक्के एवढं असेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर कमी पाऊस पडल्यानं शेती आणि संलग्न व्यवसायांची वाढ उणे 8.3 टक्के इतकी असेल असं म्हटलं आहे. 2011-12च्या स्थिर किमतीनुसार ही आकडेवारी देण्यात आली आहे.

                  शेती, शेती संलग्न क्षेत्र 2017-18

-14.4%

पिके

5.8% पशुसंवर्धन

1.5% वने आणि लाकूडतोड

5.9% मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यशेती

-8.3% शेती, शेती संलग्न क्षेत्राचा एकूण वृद्धिदर

शेती आणि शेती संलग्न क्षेत्राची राज्यातील स्थिती काय आहे?

2017-2018 मध्ये शेती आणि शेती संलग्न क्षेत्राची 'मूल्यवृद्धी'  उणे ८.३ इतकी दाखवण्यात आली आहे.

शेती आणि शेती संलग्न या गटात पीक, पशुसंवर्धन, वनं, लाकूड तोडणी, मत्स्य व्यवसाय आणि मत्स्यशेती यांचा समावेश होतो. यांची आकडेवारी एकत्रित केल्यानंतर या क्षेत्राचा वृद्धिदर काढला जातो.

याच अहवालात Gross State Value Addition (GSVA) म्हणजेच स्थूल राज्य मूल्यवृद्धीची आकडेवारी सेक्टरनिहाय देण्यात आली आहे. याचाच अर्थ गेल्या वर्षीच्या तुलनेत झालेली वाढ म्हणजे GSVA होय.

पिकांची स्थिती

पिकांची GSVA 2017-18 मध्ये उणे 14 टक्के इतकी कमी आहे. पिकांची 2016-17मधील GSVA 1,20,352 कोटी रुपये इतकी होती. यात 14 टक्के इतकी घट धरली तर 2017-2018 पिकांची GSVA 1,03,021 कोटी रुपये इतकी होते. म्हणजेच पिकांमध्ये 2017-2018मध्ये झालेलं नुकसान 17,331 कोटी रुपये इतकं होतं.

2017-18 पशुसंवर्धन क्षेत्रात 5.8 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. 2016-17मध्ये GSVA 36,467 कोटी रुपये होती. 2017-18मध्ये GSVA 38,582 हजार कोटी होईल.

वनं आणि लाकूड तोडीची 2016-17मधली GSVA 16,998 कोटी रुपये होती. 2017-18मध्ये यात 255 कोटींची भर पडून ती 17,253 कोटी एवढी होणं अपेक्षित आहे.

2017-18 मध्ये मत्स्य व्यवसाय आणि मत्स्यशेतीची GSVA 5.9 टक्के इतकी होती. म्हणजेच 2016-2017च्या 3,762 रुपये इतक्या GSVAमध्ये 221 कोटी रुपयांची भर पडून ती 3,984 कोटी इतकी होईल.

सातत्यानं नुकसान

गेल्या 6 वर्षांतली आकडे पाहिले तर शेती आणि शेती संलग्न कार्य क्षेत्र सतत तोट्यात आहे. शेती आणि शेती संलग्न क्षेत्र नुकसानीत असल्याची वर्षं पुढील प्रमाणे :

फक्त...


शेतकरी

केंद्राच्या तीन कृषी सुधारणा कायद्यांचा विरोध सुरू झाल्यावर नितीश कुमार यांनी आपण बिहारमध्ये एपीएमसी कायदा रद्द केल्याने तिथल्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारल्याचं म्हटलं होतं.

मात्र, शेतकऱ्यांची परिस्थिती खरंच सुधारली आहे का? या प्रश्नाचा दोन पातळ्यांवरून विचार करायला हवा. पहिला आकडेवारीवरून आणि दुसरं प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांनाच या प्रश्नाचं उत्तर विचारून.

बिहारमधली 77% कार्यशक्ती शेतीच्या कामात आहे. बिहारच्या जीडीपीचा 24% वाटा कृषी क्षेत्रातून येतो. 2011 सालच्या जनगणेनुसार राज्यात 71,96,226 शेतकरी आहेत. तर 1,83,45,649 शेतमजूर आहेत.

शेती

2015-16 च्या कृषीगणनेनुसार बिहारमधले 91.2% शेतकरी अल्पभूधारक आहे. अल्पभूधारक म्हणजे 1 हेक्टरहून कमी शेतजमीन असणारा शेतकरी.

बिहार सरकारच्या आर्थिक सर्वेनुसार बिहारमध्ये अल्पभूधारकांच्या जमीन कसण्याच्या प्रमाणात 1.54 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मात्र, इतर शेतकऱ्यांचं जमीन कसण्याचं प्रमाण कमी झालं आहे. आर्थिक सर्व्हेनुसार जमीन कसण्यामधली असमानता आणि शेतजमीन तुकड्या-तुकड्यांमध्ये विखुरली जाणं बिहारच्या कृषी विकासाच्या मार्गातले गंभीर अडथळे आहेत.
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अल्पभूधारकांच्या जमीन कसण्याचं प्रमाण वाढलं. याचा काय अर्थ काढायचा? या प्रश्नाचं उत्तर देताना ए. एन. सिन्हा इन्स्टिट्युटचे माजी संचालक डी. एम. दिवाकर म्हणतात, "याचे दोन अर्थ आहेत. एक म्हणजे कुटुंबात शेतजमिनीचं वाटप आणि दुसरा राज्यात कुठलेही उद्योग-व्यवसाय सुरू झाले नाहीत. यामुळे लोकांना शेतीकडे वळणं किंवा स्थलांतर करणं भाग पडलं. लॉकडाऊनमुळे शेतीवरचं अवलंबित्व आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांत वाढच झाली आहे."

2006 साली एपीएमसी कायदा रद्द करण्यात आल्यानंतर बिहारमधल्या शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीवर काय परिणाम झाला, यासंबंधी कुठलाही अभ्यास करण्यात आला नाही, असं डी. एम. दिवाकर यांचं म्हणणं आहे.

मात्र "बिहारमधल्या शिवहर जिल्ह्यात वार्षिक दरडोई उत्पन्न केवळ 7000 रुपये आहे. तर, पाटण्यात ते 63,000 रुपये आहे. राज्याचा विचार केला तर वार्षिक दरडोई उत्पन्न 10 हजार रुपयांहूनही कमी आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारली, असं म्हणणं योग्य ठरेल का," असं त्यांचं म्हणणं आहे.

अल्पभूधारक शेतकरी आणि एपीएमसी कायदा

अल्पभूधारक शेतकरी बहुतांश ठेक्याने शेती करतो. अशावेळी एपीएमसी कायदा रद्द केल्याने त्यांच्यावर फारसा परिणाम झालेला नाही.

पाटण्याहून 55 किमी अंतरावर पालीगंज प्रदेशात शेती करणारे बुंदेला पासवान आणि नीतू देवीसुद्धा अल्पभूधारक आहेत आणि ते इतरांची शेती ठेक्याने करतात.

नीतू देवी

नीतू देवी म्हणतात, "जे काही पिकतं ते शेतमालक आणि स्वतःची गरज भागवण्यातच संपतं. जास्त पिक आलं तेव्हाच विकण्याची काळजी असेल ना. इथे जास्त पिकतच नाही तर विकणार काय? आमचा पॅक्सशी (primary agricultrure creadit society - प्राथमिक कृषी पतसंस्था) काय संबंध? दुसरं म्हणजे ओला-सुका दुष्काळ आला की सगळं शेतमालकच ठेवतो. त्यामुळे आमचा सबसिडीशी संबंध नाही आणि एपीएमसी कायदा रद्द करण्याशीही काही संबंध नाही. आम्ही जे पिकवतो तेच खातो."

तलाश नियतकालिकेच्या संपादिका आणि अर्थतज्ज्ञ मीरा दत्ता म्हणतात, "बिहारमध्ये शेती प्रश्नाला केवळ बाजार समितीच्या दृष्टीकोनातून बघता कामा नये. खरंतर शेतकऱ्यांचे प्रश्नांकडे जमीन सुधारणा, तंत्रज्ञान आणि सिंचनाच्या सोयी या सर्वांशी जोडून बघितलं गेलं पाहिजे."

'पीक हीच शेतकऱ्यांची बँक'

बीबीसीने बिहारच्या पालीगंज प्रदेशातील शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. 18 व्या शतकात ब्रिटन आणि पर्शियामध्ये या भागातल्या तांदुळाला मोठी...