छेड काढणाऱ्या मुलांचा प्रतिकार करण्याची जगावेगळी पद्धत.

अनेकदा महिला त्याकडे दुर्लक्ष करतात किंवा त्याची तीव्रता जर अधिक असेल तर प्रतिकार करतात. पण अॅमस्टरडॅममधल्या एका विद्यार्थिनीने एक जगावेगळा मार्ग शोधून काढला आहे.

तिची छेड काढणाऱ्या व्यक्तीसोबत ती सेल्फी घेते आणि कॅटकॉलर या तिने तयार केलेल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर टाकते. 20 वर्षांच्या नोआ जानसामाने गेल्या काही दिवसांपासून आपली छेड काढणाऱ्यांसोबत सेल्फी घ्यायला सुरुवात केली आहे.

ती सेल्फी घेते आणि कॅटकॉलर या इंस्टाग्रामवर अकाउंटवर टाकते.

तिनं बीबीसीला सांगितलं की ती जेव्हा रस्त्यावरुन फिरत असताना तिची नेहमीच छेड काढली जायची. काही जण तर तिला शारीरिक संबंधांची मागणी देखील करायचे.

"जर माझी कुणी छेड काढली, तर काय करावं हे मला सुचतचं नव्हतं. जर मी प्रतिकार केला तर परिस्थिती आणखी बिघडेल, ही भीतीदेखील मला सतावत होती."

"या गोष्टीकडं दुर्लक्ष करण्याची पण माझी इच्छा नव्हती. काही लोक छेडछाड करून सहीसलामत सुटतात आणि त्यांच्यावर काही कारवाईही होत नाही, हे पाहून मला दुःख वाटलं.

तेव्हापासून मी छेड काढणाऱ्यांना सेल्फी काढण्याची विनंती क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रू लागले. ते लोक लगेच तयार होत असत. काहींना तर अभिमानदेखील वाटतो," ती सांगते.

'छेड काढणाऱ्यांकडं दुर्लक्ष करून चालणार नाही.'

"सेल्फी घेण्यामागचा उद्देश काय, असं मला त्यांच्यापैकी फारसं कुणी विचारत नाही. त्यामुळं मी त्यांना सांगत नाही. आतापर्यंत फक्त एकाच व्यक्तीनं मला विचारलं की हे नेमकं कशासाठी आहे. मी त्याला याबद्दल सांगितले. पण त्याने तरीदेखील सेल्फी घेऊ दिला," नोआ सांगते.

तिला हा प्रकल्प महिनाभर चालवायचा आहे.

नोआ म्हणते, "माझ्या मित्रांना ही कल्पनादेखील नसते की महिलांना कोणत्या त्रासाचा सामना रोज करावा लागतो."

'समाजात जागरुकता निर्माण व्हावी म्हणून मी हे सेल्फी घेते.'

"जगातल्या 50 टक्के समाजाला रोज कोणत्या ना कोणत्या त्रासाला सामोरं जावं लागतं. पण उरलेल्या अर्ध्या समाजाच्या हे गावी देखील नसतं, हे जरा मला विचित्रच वाटतं."

"मला या पुरुषांचा अपमान करायचा नाही. तर मला फक्त या गोष्टीबद्दल जागरुकता निर्माण करायची आहे," असं ती म्हणते.

"जर या पुरुषांनी मला म्हटलं की आमची छायाचित्रं काढून टाका तर मी ती जरूर काढून टाकेन. मला त्यांचं आयुष्य उद्ध्वस्त करायचं नाहीये," अशी ती पुस्ती जोडते.

तिला अनेक लोकांचं समर्थन मिळत आहे.

"माझी प्रतिक्रिया ही केवळ एखाद्या आरशासारखी आहे. ते लोक माझ्या खासगी आयुष्यात डोकावत आहेत तर मी पण त्यांच्या आयुष्यात डोकावत आहे, असा माझ्या या प्रकल्पाचा अर्थ आहे," असं स्पष्टीकरण ती देते.

"माझा प्रकल्प जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा असं मला वाटतं. ही जागतिक समस्या आहे. त्यामुळं मी माझं अकाउंट दुसऱ्या देशातल्या दुसऱ्या महिलेला देणार आहे, जेणेकरुन हे समजेल की दुसऱ्या देशात किंवा शहरातदेखील सारख्याच समस्या आहेत का."

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


जंक फूड विरुद्ध पौष्टिक आहार?

मेंदूसाठी चार व्यायाम केल्याने तुमचा संकल्प पूर्ण होऊ शकतो, असा दावा येल विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनी केला आहे.

एका संशोधनानुसार काही सोप्या टिप्स तुम्हाला पोषक आहार निवडण्यासाठी मदत करू शकतात. मानसिक प्रशिक्षणाच्या काही सोप्या टिप्स पाळून अनेकांची पोषणशून्य अन्नपदार्थांप्रतिची ओढ कमी झाली आहे आणि त्यांनी पोषक आहाराला पसंती दिली आहे.

मनोनिग्रहाच्या या टिप्स तुम्ही अंगीकारल्यास काय खावं, याचा विचार करतानाच तुमचा कल आपोआपच पौष्टिक पदार्थांकडे असेल.

गरजेपेक्षा जास्त खाणं ही हानिकारक आणि दिवसेंदिवस वाढत असलेली समस्या आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीनुसार जगभर 1.9 अब्ज लोक ओव्हरवेट म्हणजे अतिवजनी आहेत आणि 1975 पासून जगभरात लठ्ठपणा तिप्पटीने वाढला आहे.

मात्र अन्नपदार्थाविषयी आपण जो विचार करतो, त्यामुळे आपल्या खाण्यापिण्याच्या सवयी बदलू शकतात आणि यातून वजन वाढण्याच्या समस्येचा आपण सामना करू शकतो, असं अमेरिकेतील येल विद्यापीठातील संशोधकांना वाटतं.

तर या संशोधकांनी परीक्षण केलेल्या आणि परिणामकारक ठरलेल्या चार मानसिक कसरती बघूया:

1.. जेवणापूर्वी जंक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

फूडविषयी नकारात्मक विचार करा

या संशोधनात लोकांना काही विशिष्ट पदार्थ केवळ सहा सेकंदांसाठी दाखवण्यात आले. मात्र त्या सहा सेकंदांसाठी त्यांना त्या पदार्थाच्या नकारात्मक बाजूंवर लक्ष केंद्रित करायला सांगण्यात आलं.

यात केवळ त्या पदार्थाचा आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांचा विचार करावा, असं नाही, तर त्या पदार्थाची चव, त्याचा स्पर्श कशाबद्दलही विचार करण्याचं स्वातंत्र्य होतं.

पोषणशून्य आहाराला पर्याय निवडू शकता का?

यानंतर संशोधनात सहभाही सर्वांना त्या पदार्थाला गुण द्यायला सांगण्यात आलं. तेव्हा ज्यांनी असं प्रशिक्षण घेतलं आहे, त्यांची त्या पदार्थाविषयीची इच्छा किंवा क्रेव्हिंग इतर लोकांपेक्षा 20 टक्क्यांनी कमी झालेली आढळली.

एखाद्या पदार्थाप्रति तुमची इच्छा कमी करणं महत्त्वाचं ठरू शकतं, कारण पोषणशून्य आहार जसं की जंक फूड खाण्याची इच्छाच पुढे लोकांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयी आणि वजन ठरवत असते.

2.जेवणापूर्वी पौष्टिक आहाराविषयी सकारात्मक विचार करा

यानंतर शास्त्रज्ञांनी उलट प्रयोग केला. त्यांनी लोकांना तेवढ्याच वेळेसाठी पोषक पदार्थाविषयी सकारात्मक विचार करायला सांगितलं.

पौष्टिक आहार आकर्षक दिसतो

याचाही चांगला परिणाम दिसला. लोकांची पौष्टिक पदार्थाप्रतिची इच्छा 14 टक्क्यांनी वाढली. याचाच अर्थ तुम्ही थोडावेळ जरी पौष्टिक आहाराच्या सकारात्मक बाजूंवर विचार केला तर तुमचा मेंदू तुम्हाला तो आहार घेण्यासाठी प्रवृत्त करू शकतो.

3. जंक फूड टाळण्यासाठी आधीच मनाची तयारी करा

पोषक आहाराची निवड करण्यासाठी आधीच मनाची तयारी करू शकतो का, याचाही येल विद्यापीठातील संशोधकांनी अभ्यास केला.

लोकांना जंक फूडच्या दुष्परिणामांविषयी वाचायला सांगण्यात आलं. यानंतर या पोषणशून्य आहाराचा त्यांच्या शरीरावर होणाऱ्या दुष्परिणामांविषयी विचार करण्यासाठी 15 मिनिटांचा वेळ देण्यात आला.

स्वयंपाक करण्यापूर्वीच पोषक पदार्थ करण्याचा विचार करणं शक्य आहे का?

यात पोषणशून्य पदार्थ खाल्ल्याने होणाऱ्या वाईट परिणामांचा विचार करत असताना त्या पदार्थांचे फोटो दाखवण्यात आले.

यानंतर त्यांना पोषणशून्य आणि पौष्टिक, यापैकी निवड करायला सांगण्यात आलं. तेव्हा त्यांच्यातील पौष्टिक पदार्थ निवडण्याची शक्यता 7.6 टक्क्यांनी वाढली होती.

4. पौष्टिक आहार निवडण्यासाठी आधीच मनाची तयारी करा

लोक स्वतःच पौष्टिक आहार निवडतात का, हे तपासून बघण्यासाठी संशोधकांनी पुन्हा एकदा...


जंगलात कॉफीच्या जवळपास 100 प्रकारच्या प्रजाती आढळतात. त्यापैकी केवळ दोन प्रकारची कॉफी आपण पेय म्हणून वापरतो.

लागवडीखालील कॉफीच्या पिकासाठी जंगली कॉफी टिकणे गरजेचे आहे आणि त्यामुळेच सध्याची परिस्थिती गंभीर असल्याचे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे.

जगात पाचपैकी एक वनस्पती धोक्यात आहे आणि 60% ही संख्या "खूपच जास्त" आहे.

क्यूच्या रॉयल बॉटोनिक गार्डनचे डॉ. अॅरॉन डेव्हिस म्हणतात, "जंगली कॉफी नसती तर आज आपण जी कॉफी पितो ती मिळाली नसती."

"कॉफी लागवडीचा इतिहास बघितला तर कॉफीची पैदास करण्यासाठी जंगली कॉफीचाच वापर करण्यात आलेला आहे."

यासंदर्भात 'Science Advances' या मासिकात एक संशोधन छापून आलेले आहे. त्यानुसार दीर्घकालीन जागतिक कॉफी उत्पादनासाठी 'महत्त्वाच्या' असलेल्या कॉफीसह जंगली कॉफीच्या संवर्धनासाठी करण्यात आलेले उपाय 'अपुरे' पडत आहेत.

आज माहिती असलेल्या जंगली कॉफीपैकी 75 प्रकारच्या प्रजाती नामशेष होण्याचा धोका आहे. तर 35 प्रकारच्या कॉफींना धोका नाही. उर्वरित 14 प्रजातींबाबत अजून पुरेशी माहिती मिळालेली नाही.

याशिवाय, 28% जंगली कॉफीचे उत्पादन मळ्यांमध्ये होत नाही आणि केवळ निम्म्या जाती ब... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ियाण्यांच्या बँकेत संरक्षित ठेवल्या जातात.

ग्लोबल चेंज बायोलॉजीने केलेल्या दुसऱ्या एका अध्ययनात असे आढळले आहे की वातावरण बदल लक्षात घेता IUCN रेड यादीच्या नामांकनानुसार जंगली अरॅबिका जातीची कॉफीदेखील लोप पावण्याच्या मार्गावर आहे.

केवळ वातावरण बदलामुळे या कॉफीचे उत्पन्न 50% घटण्याचा धोका असल्याचे या अभ्यासात आढळले आहे.

कॉफीच्या लागवडीसाठी कॉफी अरॅबिकाच्या बियाण्यांचा वापर होतो.

इथियोपियाला अरॅबिया कॉफीचे माहेरघर मानले जाते. तेथील वर्षावनात ही कॉफी नैसर्गिकरित्या वाढते.

आदिस अबाबमधील इन्वॉरमेंट अँड कॉफी फॉरेस्ट फोरमचे डॉ. तॅडेसे वोल्डेमारियम गोले सांगतात, "अरॅबिका कॉफीचे महत्त्व लक्षात घेता जंगलात या कॉफीला उद्भवलेला धोक्याचा अभ्यास करण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करायला हवे."

जंगली कॉफी आणि तिचे महत्त्व

जगात कॉफीचे अनेक प्रकार आहेत. मात्र कॉफीप्रेमींपैकी फारच थोड्यांना माहिती असेल की हे सर्व प्रकार कॉफिया अरॅबिका आणि कॉफिया रोबस्ट या कॉफीच्या केवळ दोनच जातींपासून तयार होतात.

खरेतर या दोन जातींशिवाय जंगलात नैसर्गिकरित्या वाढणाऱ्या कॉफीच्या तब्बल 122 जाती आहेत.

या जंगली कॉफींपैकी बऱ्याचशा चवीला चांगल्या नसतात. मात्र वातावरण बदल आणि कॉफीच्या रोपावर पडणाऱ्या किडीपासून रक्षण करून भविष्यात संवर्धन करता येईल असे जीन्स या जंगली कॉफींमध्ये मिळू शकतात.

कॉफी पिकाचे भविष्य टिकवायचे असेल तर आपल्याला या जंगली कॉफीचाच आधार घ्यावा लागणार आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

डॉ. डेव्हिस म्हणतात, "त्या जंगली स्रोतांची आपल्याला सतत गरज पडणार आहे."

नामशेष होण्याच्या निकषावर कॉफीची इतर वनस्पतींशी तुलना

जगातील पाचपैकी एक वनस्पती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. कॉफीविषयी सांगायचे तर 60% कॉफी नामशेष होण्याची भीती आहे.

50% जंगली चहा आणि आंबा विलुप्त होण्याच्या मार्गावर आहे तर 6% हेझलनट आणि 9% पिस्ता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे.

जंगली कॉफी कुठे आढळते?

आफ्रिकेच्या घनदाट जंगलात आणि मॅडागास्करच्या बेटावर मोठ्या प्रमाणावर जंगली कॉफी आढळते. याशिवाय भारत, श्रीलंका आणि ऑस्ट्रेलियाच्या काही भागात जंगली कॉफी आढळते.

कॉफीचे कुठले प्रकार पेय म्हणून वापरतात?

जगात दोन जातींच्या कॉफीचा सर्वात जास्त वापर होतो. अरॅबिका (कॉफिया अरॅबिका) आणि रोबस्टा (कॉफिया कॅनेफोरा)

आणखी एका जातीच्या कॉफीची लागवड केली जाते. लिबेरिका (कॉफी...


जंगलात जाऊन वनौषधी गोळा करणं आणि गावोगाव फिरून ती औषधं म्हणून विकणं हा या वैदू समाजाचा पारंपारिक व्यवसाय. पण काळ बदलत गेला, औषधांचं विज्ञान बदललं, पण भटका वैदू समाज शिक्षणापासून लांब राहिल्यानं जुन्याच कामात अडकून राहिला आहे.

शैक्षणिक आणि आर्थिक परिस्थितीत जुन्या रूढी परंपरा, अंधश्रद्धा समाजावर आपला प्रभाव बळकट करतात, जात पंचायती आपला वचक बळकट करतात. आणि जेव्हा दुर्गा सारख्या स्वातंत्र्याची जाणीव झालेल्या व्यक्तीच्या त्या आड येतात, तेव्हा लढा अटळ असतो. आज दुर्गा गुडिलु या महाराष्ट्रातल्या जातपंचायतीविरोधातल्या लढ्याच्या चेहरा बनल्या आहेत.

त्या राज्यभर फिरतात आणि ज्या ज्या भागात वैदू समाजातले लोक आहेत तिथपर्यंत हे काम पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतात. दुर्गा गुडिलुंचं संस्थात्मक कार्य आता आकार घेऊ लागलं आहे.

पण हा सगळा संघर्ष करण्याची आणि पुढे जाण्याची प्रेरणा कोण आहे? दुर्गा यांचं उत्तर असतं की त्यांची प्रेरणा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आहेत.

वाचा - ’बाबासाहेबांमुळेच मी जातपंचायतीविरुद्ध लढले’

शूट/एडिट - शरद बढे, बीबीसी प्रतिनिधी

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


जंगली प्राण्यांचं मांस खाल्ल्यानेचे कोरोना व्हायरसचा प्रसार सुरू झाल्याचं सांगण्यात येतंय, यादृष्टीनेच हे पाऊल उचलण्यात आलंय.

जंगली प्राण्यांचं मांस खाण्यावर चीन सरकारने बंदी घातली होती. पण याच्याही एक पाऊल पुढे जात शेंजेंन शहरामध्ये कुत्रे आणि मांजरीचं मांस खाण्यावरही बंदी घालण्यात आलीय.

चीनमध्ये दरवर्षी तीन कोटी कुत्र्यांची मांसासाठी कत्तल होत असल्याचं ह्युमेन सोसायटी इंटरनॅशनल नावाच्या संस्थेने म्हटलंय.

कोरोना व्हायरसच्या संसर्गानंतर शरीरात काय बदल होतात?

मांजरीचं मांस खाणं ही गोष्ट चीनमध्येही सामान्य नाही. तिथल्या बहुतांश लोकांनी या प्राण्यांचं मांस पूर्वी कधी खाल्लं नव्हतं, किंवा आता खायची त्यांची इच्छाही नाही.

रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने दिलेल्या बातमीनुसार शेंजेंन सरकारने सांगितलंय, "कुत्रे आणि मांजरी पाळीव प्राणी म्हणून माणसाच्या जवळचे आहेत. आणि पाळीव प्राण्यांचं मांस खाण्यावर विकसित देशांमध्ये आणि हाँगकाँग आणि तैवानमध्ये बंदी आहे. ही बंदी मानवतेला धरून आहे."

प्राण्यांसाठी काम करणाऱ्या ह्युमन सोसायटी इंटरनॅशनलने शेंजेनच्या या निर्णयाचं स्वागत केलंय.

या संस्थेचे तज्ज्ञ ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डॉ. पीटर ली यांनी सांगितलं, "या निर्णयामुळे हा क्रूर व्यापार थांबण्याच्या दृष्टीने आपण पहिलं पाऊल टाकू. हे ऐतिहासिक ठरेल. कारण चीनमध्ये दरवर्षी एक कोटी कुत्रे आणि 40 लाख मांजरींची मांसासाठी कत्तल होते."

पण या उपाययोजनांसोबतच चीनने कोरोनाच्या रुग्णांवरच्या उपचारांसाठी अस्वलाचं पित्त वापरायलाही परवानगी दिलेली आहे. अस्वलाच्या पित्तात असणाऱ्या अॅसिडचा वापर चीनमध्ये मूतखडा आणि यकृताच्या विकारांवरच्या देशी उपचारांसाठी केला जातो. मग हे पित्त कोरोना व्हायरससाठीही परिणामकारण ठरत असल्याचे पुरावे अद्याप मिळालेले नाहीत.

अॅनिमल एशिया फाऊंडेशन नावाच्या संस्थेचे प्रवक्ते ब्रायन डेली यांनी AFP वृत्तसंस्थेला सांगितलं, "या धोकादायक व्हायरसच्या उपचारांसाठी आपण जंगली प्राण्यांवर अवलंबून रहायला नको, कारण या आजाराचा स्रोत जंगली प्राणीच आहेत."

जंगली प्राण्यांचा बाजार

जंगली प्राण्यांची विक्री आणि त्यांचं मांस खाण्यावर चीन सरकारनने फेब्रुवारीमध्ये बंदी घातली होती.

जंगली प्राणी आणि मांसाची विक्री होणाऱ्या वुहानमधल्या बाजारपेठेतून कोरोना व्हायरस पसरायला सुरुवात झाल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आलं होतं.

जंगली प्राण्यांद्वारेच हा व्हायरस माणसांत संक्रमित झाला. पण नेमका याचा स्रोत कोणता प्राणी होता आणि माणसामध्ये हा विषाणू कसा आला हे मात्र अजून संशोधकांना शोधता आलेलं नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


जग अमेरिकेकडे कसं पहातं?

अमेरिका हा 'जगातला सर्वात महान देश' असल्याचं राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी वारंवार बोलून दाखवलेलं आहे. पण प्यू रिसर्च सेंटरने नुकत्याच केलेल्या 13 देशांच्या पाहणीमध्ये अमेरिकेची जगभरातली प्रतिमा सुधारण्यासाठी ट्रंप यांनी फारसा प्रयत्न  केला नसल्याचं आढळलंय.

युरोपातल्या अनेक देशांमधल्या सामान्यांमध्ये अमेरिकेबद्दल सकारात्मक भावना असण्याचं प्रमाण सध्या गेल्या 20 वर्षांत सर्वात कमी असल्याचं या पाहणीत आढळलंय. युकेमध्ये 41टक्के जणांचं अमेरिकेबद्दलचं मत चांगलं होतं. तर फ्रान्समध्ये हे प्रमाण होतं 31 टक्के. 2003पासूनची ही सर्वात कमी पातळी आहे. जर्मनीत हे प्रमाण फक्त 26 टक्के आहे.

अमेरिकेने कोरोना व्हायरसच्या साथीला दिलेला प्रतिसाद हे या मागचं मुख्य कारण आहे. अमेरिकेने साथीची ही परिस्थिती योग्य रीतीने हाताळली, असं या पाहणीतल्या प्रश्नांना उत्तरं देणाऱ्यांपैकी फक्त 15 टक्के जणांना वाटतं.

हवामान बदलाविषयीची भूमिका

हवामान बदलाविषयी राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांचं नेमकं मत काय आहे, हे सांगणं कठीण आहे. कारण हवामान बदल हे 'महागडं थोतांड' आहे असंही ते म्हणाले होते, आणि 'हा अत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िशय गंभीर विषय असून माझ्यासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे,' असंही त्यांनी म्हटलं होतं.

पण एक गोष्ट खरी आहे, ती म्हणजे पदावर आल्याच्या सहा महिन्यांतच त्यांनी अमेरिका पॅरिस हवामान करारातून बाहेर पडत असल्याचं जाहीर करत संशोधकांना धक्का दिला होता. 200 देशांनी पृथ्वीचं तापमान 2 अंश सेल्शियसपेक्षा वाढू न देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचं या करारानुसार ठरवलेलं आहे.

ग्रीन हाऊस वायूंचं उत्सर्जन करण्यामध्ये चीन पाठोपाठ अमेरिकेचा नंबर लागतो. आणि जर ट्रंप पुन्हा निवडून आले, तर ग्लोबल वॉर्मिंगवर नियंत्रण ठेवणं अशक्य होईल, असा इशारा संशोधकांनी दिलेला आहे.

'पॅरिस करारामुळे अनेक अमेरिकन उत्पादकांवर आलेल्या अधिकच्या निर्बंधांमुळे त्यांना उद्योग बंद करावा लागला असता,' असं ट्रंप यांनी म्हटलं होतं. कोळसा, तेल आणि गॅस निर्मितीसाठी येणारा खर्च कमी करण्यासाठी ट्रंप यांनी प्रदूषणासाठीचे अनेक निर्बंध उठवताना हेच सांगितलेलं आहे.

पण असं असलं तरी तुलनेने स्वस्तात मिळणारा नैसर्गिक वायू आणि अक्षय्य ऊर्जेसाठी करण्यात आलेले प्रयत्न यामुळे अमेरिकेतल्या अनेक कोळसा खाणी बंद झालेल्या आहेत.

अमेरिकन सरकारच्या आकडेवारीनुसार 2019मध्ये अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांद्वारे झालेली ऊर्जा निर्मिती ही कोळशातून झालेल्या ऊर्जानिर्मितीपेक्षा जास्त होती. गेल्या 130 वर्षांच्या काळात हे पहिल्यांदाच घडतंय.

अमेरिकेचं पॅरिस करारातून बाहेर पडणं हे 4 नोव्हेंबरपासून अधिकृत होईल. म्हणजेच राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीच्या दुसऱ्या दिवशी. आपण जिंकून आलो तर या करारात पुन्हा सहभागी होणार असल्याचं जो बायडन यांनी म्हटलंय. अमेरिका या करारातून बाहेर पडल्यास इतरही देश असं करण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत होती.

काही लोकांसाठी देशाच्या सीमा बंद

राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर काहीच दिवसांत ट्रंप यांनी इमिग्रेशेन म्हणजे दुसऱ्या देशांतून येणाऱ्या स्थलांतरितांविषयीची आपली भूमिका मांडली होती. 7 मुस्लीम बहुल देशांतल्या प्रवाशांसाठी त्यांनी अमेरिकेच्या सीमा बंद केल्या. सध्या 13 देशांमधल्या प्रवाशांवर अमेरिकेत येण्यासाठी कडक निर्बंध आहेत.

2016 च्या तुलनेत 2019मध्ये परदेशात जन्मलेल्या पण अमेरिकेत राहणाऱ्या लोकांची संख्या 3 टक्क्यांनी जास्त होती. पण हे सगळे स्थलांतरित कोण आहेत, यामध्ये बदल झालाय.

मेक्सिकोमध्ये जन्मलेल्या पण अमेरिकेत राहणाऱ्या लोकांच्या संख्येत ट्रंप यांच्या...


जग त्यांना 'रॉकेट वुमन' वा 'मंगळावरून आलेली स्त्री' म्हणून ओळखतं. चार वर्षांपूर्वी भारताच्या अवकाश संशोधन केंद्राच्या मंगळ यानानं यशस्वी प्रक्षेपण केल्याचं घवघवीत यश साजरं करणाऱ्या साडी परिधान केलेल्या महिलांचा सूचक फोटो प्रसिद्ध झाला.

यातून देशाच्या अवकाश कार्यक्रमात महिलांचा असलेला महत्त्वपूर्ण सहभाग अधोरेखित झाला होता, बी. पी. दाक्षयणी त्यांच्यापैकीच एक होत्या. त्यांनी एका अशा चमूचं नेतृत्व केलं ज्या गटानं उपग्रहाच्या उड्डाणाबाबत महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पेलली, उपग्रहानं नेमक्या कोणत्या दिशेनं उड्डाण करायचं, ते सुनिश्चित करत, मूळ मार्गापासून तो भरकटू नये याची खात्री देण्याचं जोखीमेचं काम त्यांच्याकडे होतं.

त्यांच्या एका सहकारी मैत्रिणीनं या कामाचं अगदी चपखल वर्णन केलं- त्या म्हणाल्या, हे म्हणजे असं आहे की भारतातून गोल्फ बॉल मारायचा आणि लॉस एंजेलिसमधल्या एका होलमध्ये तो अचूक गेला पाहिजे, अशी अपेक्षा करायची. ते होलसुद्धा असं की जे अखंडपणे फिरतं आहे.

हे नक्कीच अवघड काम होतं, त्यात एका भारतीय पत्नीनं ते पार पाडावयाचं म्हणजे तिच्यासाठी ती तारेवरची कसरतच. पण प्रचंड इच्छाशक्तीच्या जोरावर,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

खूप वर्षांपूर्वीच एका 'पारंपारिक, जुन्या विचारांच्या आणि कर्मठ' घरातल्या मुलीनं विज्ञान शाखेत करियर करण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हाच ही दिशा सुस्पष्ट झाली होती.

कर्नाटकमधल्या भद्रावती शहरात 1960च्या दशकात त्यांचं बालपण गेलं, सुरूवातीला वडिलांनीच त्यांच्या आवडीला प्रोत्साहन दिलं आणि पुढे त्याची चांगली भरभराट झाली. त्याकाळी त्यांच्या शहरात, फक्त एकच स्त्री अभियांत्रिकी शाखेतून शिक्षण घेतलेली होती, त्याचं एवढं अप्रुप होतं की ती जेव्हा जेव्हा यांच्या घराच्या आजूबाजूनं जात असे, तिला पाहण्यासाठी दाक्षयणी धावत जात असत.

त्यावेळी मुलींना शिक्षण देण्याला तितकेसं प्राधान्य नव्हतं आणि शिकल्या तरी विद्यापीठात वगैरे जाणं हा खूपच दुर्मिळ मामला असे. पण मुलीनं शिक्षण घेण्याची त्यांच्या वडिलांची खूप इच्छा होती. गणितात उत्तम गती असणारे त्यांचे वडील लेखापाल होते. त्यांच्या प्रोत्साहनामुळेच दाक्षयणी यांनी अभियांत्रिकी शाखेचं शिक्षण घेण्याची इच्छा दर्शवली.

मात्र त्यानंतर मतभेदाची ठिणगी पडली. दाक्षयणी यांना पदव्यूत्तर पदवीचं शिक्षण घ्यायचं होतं. तर त्यांच्या वडिलांना बीएस.सी पर्यंतचं शिक्षण पुरेसं वाटलं.

अखेरीस दाक्षयणीला तिचा मार्ग सापडला, आणि पुन्हा एकदा उत्तम श्रेणीसह तिचं पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण झालं.

यानंतर त्यांनी कॉलेजात गणित शिकवण्याची नोकरी स्वीकारली, मात्र अवकाश आणि उपग्रह यांबाबत त्यांना असलेला रस अधिकाधिक वृद्धिंगत होत गेला.

एके दिवशी त्यांनी इस्रोमधल्या (भारतीय अवकाश संशोधन संस्था) भरतीची जाहिरात वाचली. त्यांनी ताबडतोब अर्ज केला- विशेष म्हणजे त्यांची तात्काळ निवडही झाली.

ते वर्ष होतं 1984. आणि दाक्षयणी यांना ऑरबिटल डायनामिक्स अर्थात उपग्रहांच्या कक्षांशी संबंधित चलनशास्त्र आणि त्याच्याशी निगडीत काम सोपवण्यात आलं. आज या क्षेत्रातल्या त्या वाकबगार झाल्या आहेत, पण त्यावेळी मात्र पायाभूत गोष्टी समजून घेण्यासाठी त्यांना खूप कष्ट घ्यावे लागले.

त्यांना संगणकावरील प्रोग्रामिंग करण्याची जबाबदारीही देण्यात आली, मात्र तिथं थोडी अडचण आली- तोपर्यंत त्यांनी कधीही संगणक पाहिलासुद्धा नव्हता, वापरणं तर दूरच.

त्याकाळात संगणक खरंच इतकी सहज उपलब्ध होणारी बाब नव्हती. खूपच कमी लोकांकडे संगणक असे आणि स्मार्टफोन वा टॅबलेट यांचा तर परिचयही नव्हता. पण त्यांच्याकडे पुस्तकं होती. मग त्यांनी पदर खोचून सुरूवात केली. दरदिवशी त्या...


जगजीत सिंग या होस्टेलमध्ये राहत असत. जगजीत सिंग पहाटे 5 वाजता उठून 2 तास रियाज करायचे. त्यामुळं इतर मुलं त्यांच्या रूमच्या जवळपास राहणं टाळत असत.

ते स्वतः ही झोपत नसत आणि इतरांनाही झोपू देत नसत.

ऑल इंडिया रेडिओनं त्यांना उपशास्त्रीय गायनात नापास केलं होतं, तर शास्त्रीय गायनात बी ग्रेडचे गायक म्हणून दर्जा दिला होता, हे फार कमी जणांना माहीत आहे.

प्रसिद्ध दिग्दर्शक सुभाष घई आणि जगजीत सिंग आपापल्या कॉलेजकडून बेंगलुरू इथे झालेल्या एका अंतरराज्य युवा महोत्सवात सहभागी झाले होते.

जगजीत सिंग यांच्यावर पुस्तक लिहिणारे सत्या सरन यांनी घई यांचा संदर्भ देत ही आठवण सांगितली आहे.

जगजीत सिंग (मागच्या रांगेत मध्यभागी) यांचा कॉलेज काळातील फोटो. उजवीकडे पुरुषोत्तम लाल आणि डावीकडे जोगिंदर सिंह. खुर्चीवर मध्यभागी प्राचार्य सूरज भान

"घई यांना हा दिवस चांगलाच लक्षात आहे. ते म्हणतात, रात्री 11 वाजता जगजीतचा नंबर आला. निवेदकानं पंजाब विद्यापीठाचा विद्यार्थी शास्त्रीय गायन गाणार, अशी घोषणा करताच उपस्थित हसू लागले. त्यांच्या दृष्टीनं पंजाब भांगडासाठी प्रसिद्ध होतं."

ते जेव्हा स्टेजवर आले, तेव्हा ल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोक शिट्या वाजवू लागले. जगजीत फ्लॉप होतो की काय असं घईंच्या मनात आलं होतं. त्या कोलाहलात ते गाऊ लागले. डोळे बंद करून त्यांनी आलाप सुरू केला.

30 सेकंदांनंतर त्यांनी गायला सुरुवात केली. हळूहळू जादूच झाली. उपस्थित श्रोते शास्त्रीय गायनाचे दर्दी होते. थोड्याच वेळात सभागृहात टाळ्या वाजू लागल्या. थांबून थांबून वाजणाऱ्या टाळ्यांनी नंतर सभागृहच डोक्यावर घेतलं.

"जेव्हा त्यांनी गायन थांबवलं तेव्हा टाळ्यांचा पाऊस पडत होता. इथे जगजीत सिंग यांना पहिला पुरस्कार मिळाला," असं घई म्हणाले.

1965 ला जगजीत सिंह मुंबईत आले. तेव्हा त्यांची ओळख त्यावेळची उद्योन्मुख गायिका चित्रा सिंग यांच्याशी झाली.

चित्रा सिंग म्हणतात, "जेव्हा मी पहिल्यांदा जगजीत सिंगना बाल्कनीत पाहिलं, तेव्हा त्यांनी टाईट पॅंट परिधान केली होती. त्यामुळं त्यांना चालताना अडचण होत होती."

"ते माझ्या शेजारी गाण्यासाठी आले होते. माझे शेजारी म्हणाले होते, काय सुंदर गातात ते! काय सुरेख आवाज मिळाला आहे!," चित्रा सांगतात.

त्या म्हणतात, "जेव्हा मी पहिल्यांदा ऐकलं तेव्हा मला त्यांचा आवाज आवडला नाही. एका मिनिटांतच मी टेप बंद करण्यास सांगितलं."

2 वर्षांनंतर जगजीत आणि चित्रा योगायोगानं एका स्टुडिओत गाणं रेकॉर्ड करण्यासाठी आले होते.

चित्रा म्हणतात, "रेकॉर्डिंगनंतर मी जगजीतना लिफ्ट दिली. मला घरी सोडून माझा ड्रायव्हर तुम्हाला घरी सोडेल असं मी त्यांना सांगितलं."

आणि मी त्यांच्या गायनाची वेडी झाले

"जेव्हा आम्ही घरी आलो तेव्हा मी त्यांना चहासाठी बोलवलं. मी किचनमध्ये चहा बनवत होते. त्यावेळी बाहेरच्या खोलीतून मी हार्मोनियमचा आवाज ऐकला. जगजीत गात होते. सारा आसमंत भारून गेला होता. तेव्हापासून मी त्यांच्या गायनाची वेडी झाली." चित्रा सांगतात.

हळूहळू चित्रासमवेत त्यांची मैत्री वाढत गेली आणि त्यांनी एकत्र गायन सुरू केलं.

पाकिस्तानात चित्रा सिंग आणि जगजीत सिंग यांच जंगी स्वागत झालं होतं

चित्रासाठी जगजीत सिंग कठोर शिक्षकही होते. द्वंद्व गीत गाताना चित्राची काही चूक झाली तर त्यांना चालत नसे.

"माझा आवाज बासरीसारखा आणि उंच स्वरांचा होता. तर त्यांचा आवाज धीरगंभीर होता. त्यांनी गाण्याचं उत्तम प्रशिक्षण घेतलं होतं. ते एखाद गाणे 40-45 मिनिटही लांबवू शकत होते," त्या म्हणाल्या.

मला मात्र हे जमत नव्हतं. त्यांचा गाताना बंधनं आवडत नसत, असं त्या सांगतात.

जगजीत सिंग यांची...


जगतारसिंग जोहल

काही मिनिटांतच हे विमान लाहोरच्या धावपट्टीवर उतरलं. विमान होतं शेजारच्या देशातल्या इंडियन एअरलाइन्सचं! जम्मू-नवी दिल्ली मार्गावरच्या या विमानाचं अपहरण करून ते थेट पाकिस्तानमध्ये उतरवण्यात आलं होतं.

यामागे कोणत्याही दहशतवादी संघटनेचा हात नव्हता. हे कृत्य होतं स्वतंत्र खलिस्तानची मागणी करणाऱ्या शीख जहालवादी तरुणांचं! या घटनेला ३६ वर्षं उलटून गेल्यानंतर पुन्हा स्वतंत्र खलिस्तान, शीख जहालवाद आणि शीख-हिंदू समाजातली दरी, हे प्रश्न चर्चेत आले आहेत.

निमित्त आहे पंजाबमध्ये घडणाऱ्या जगतारसिंग जोहल प्रकरणाचं!

नेमकं झालं काय?

ब्रिटनमधून भारतात लग्नासाठी आलेल्या जगतारसिंग जोहल या ३० वर्षांच्या ब्रिटीश नागरिकाला पंजाब पोलिसांनी अटक केली. पंजाबमध्ये झालेल्या सहा हत्यांमागे जगतारसिंगचा सक्रीय हात असल्याचा आरोप पोलिसांनी लावला आहे.

पंजाब पोलिसांच्या ताब्यात जगतार सिंग

ही अटक झाल्यानंतर पंजाब पोलीस जगतारचा छळ करत आहेत, त्याचे हातपाय बांधून त्याला मारहाण केली जात आहे, त्याला विजेचा शॉक दिला जात आहे, अशा अनेक गोष्टी बाहेर येत आहेत.

विशेष म्हणजे, जगतारसिंग जोहल हा ब्रिटीश नागरिक असल्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

याने या गोष्टीचे पडसाद ब्रिटनमध्येही उमटत आहेत.

इंग्लंडमध्ये शीख समुदायाचा टक्का मोठा आहे. जगतारसिंगच्या भावांना पंजाब पोलिसांनी दाद न दिल्याने आता इंग्लंडमधील शीख समुदायानं निदर्शनं सुरू केली आहेत.

गेल्या गुरुवारी लंडनच्या व्हाइटहॉल इथं जगतारसिंग जोहलच्या सुटकेची मागणी करत अनेक शीख रस्त्यावर उतरले होते. इंग्लंडमधल्या काही खासदारांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला आहे.

जगतारसिंगचं कुटुंबीय कोर्टाच्या बाहेर प्रतीक्षा करताना.

पंजाबमधल्या शिखांचीही नेमकी हीच भावना असल्याचं दिसतं.

पंजाबमध्ये हिंदू आणि शीख या दोन समुदायांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून अविश्वासाचं वातावरण आहे. त्यामुळेच या घटनेची चर्चा करणं आवश्यक आहे.

हिंदू-शीख समुदायातली दरी

या सगळ्या वादाला किनार आहे ती पंजाबमधल्या हिंदू आणि शीख या दोन्ही समाजांमधली दरीची! या दरीची मुळं इतिहासात आहेत. हा इतिहास साधारण स्वातंत्र्यानंतर सुरू होतो.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात 1940 मध्ये मुस्लीम लीगच्या लाहोर अधिवेशनात मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र पाकिस्तानचा ठराव मंजूर करण्यात आला. मग हिंदूंसाठी आणि मुस्लिमांसाठी तयार झालेल्या वेगवेगळ्या देशांमध्ये शिखांना स्वतंत्र स्थान मिळणार नाही, अशी भावना निर्माण झाली. आणि म्हणून शिखांचंही स्वतंत्र राष्ट्र हवं, या विचाराला वाचा फूटली.

त्यानंतर मार्च 1940 मध्ये डॉ. वीरसिंग भट्टी यांनी पहिल्यांदा स्वतंत्र खलिस्तानची कल्पना मांडली.

ऑपरेशन ब्लू स्टारला 25 वर्षं झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर घोषणा देणारे शीख कार्यकर्ते

पण स्वतंत्र भारतात शीख समुदायाला अर्ध-स्वायत्तता देण्याची ग्वाही महात्मा गांधी यांनी दिली. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनीही 1946च्या कलकत्त्याच्या अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या बैठकीत हीच भूमिका कायम ठेवली. त्यामुळं तेव्हा स्वतंत्र खलिस्तानचा मुद्दा मागे राहिला.

याच वर्षी एका पत्रकार परिषदेत नेहरू यांनी या भूमिकेत बदल केल्यानं शीख समुदाय नाराज झाला. हिंदूंच्या राज्यात आपल्यावर अन्याय होईल, ही भीती शिखांच्या मनात त्यामुळे आणखीनच बळावली.

स्वातंत्र्यानंतरच्या घडामोडी

स्वातंत्र्यानंतरही पंजाब आणि केंद्र सरकारमध्ये अनेक मतभेद झाले. त्यात सतलज, बियास आणि रावी या तीन नद्यांच्या पाण्यावरून वादाचाही समावेश आहे. या नद्यांच्या पाण्यावरून भारत-पाक या दोन देशांप्रमाणेच भारतातल्या राज्यांमध्येही वाद होते.

या वादात केंद्र सरकारची भूमिका...


जगती कॅम्पमध्ये राहणाऱ्या काश्मिरी पंडित - अनिता कुमारी

जम्मूमध्ये विस्थापितासांठी तयार करण्यात आलेल्या शिबिरांमध्ये 30 वर्षांसाठी राहिल्यानंतर ही कुटुंब आता या टाऊनशिपमध्ये येऊन स्थिरावली आहेत.

या टाऊनशिपचं उद्घाटन माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी 4 मार्च 2011 रोजी केलं होतं.

काश्मीर खोऱ्यामध्ये1980-90 दरम्यान निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे मोठ्या संख्येने काश्मिरी हिंदू कुटुंब आपली घरं सोडून निघून आली होती. 19 जानेवारी 1990 रोजी खोऱ्यातून काश्मिरी पंडितांचं सर्वांत मोठं विस्थापन झालं होतं.

त्या काळामध्ये दहशतवादी संघटना जाहिरातींद्वारे काश्मिरी पंडितांना काश्मीर सोडण्याची धमकी देत असत. काश्मिरी पंडितांना मोठ्या प्रमाणावर लक्ष्य करण्यात आलं. यामुळे लोकांच्या मनात भीती निर्माण झाली. काश्मीरमधून विस्थापित झाल्यानंतर ही कुटुंब जम्मू आणि देशातल्या तर शहरांमध्ये स्थायिक झाली.

केंद्र सरकारने कलम 370 आणि 35A हटवून राज्याचं दोन केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये विघटन केल्यापासून विस्थापित काश्मिरी पंडितांच्या 'घरवापसी' विषयीची चर्चा पुन्हा नव्याने सुरू झाली आहे.

सुरक्षेची हमी कोण देणार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

?

काश्मिरी पंडितांना आपापल्या घरी परतायचं नाही, अशातली गोष्ट नाही. पण जगती टाऊनशिपमध्ये राहणारी कुटुंब विचारतात - आमच्या सुरक्षेची हमी कोण देणार? आणि परतल्यानंतर आमच्या पोटापाण्याचं काय?

या विस्थापित कुटुंबांच्या मनातला राग अजूनही धुमसतोय आणि सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा एक नवी उमेद आकार घेत आहे. त्यांना वाटतंय की कदाचित आता त्यांना आपल्या भूमीवर परतता येईल.

जगती टाऊनशिपमध्ये राहणाऱ्या अनिता यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं 'हा निर्णय घेऊन सरकारने सुरुवात तर चांगली केली आहे. पण आम्ही तिथे सुरक्षित असू की नाही हे आम्हाला माहीत नाही. जर आता केंद्र सरकार आम्हाला आश्वासन देत असेल तर आम्ही घरी परत जायचा विचार करू. आमचं स्वतःचं नाव असेल, स्वतःची वेगळी ओळख असेल. आमची ओळख आमच्या भूमीवरून आहे. जेव्हा आम्ही काश्मीरला जातो तेव्हा आमच्या बोलीमध्ये बोलतो."

विस्थापित होण्याचं दुःख सांगताना अनिता म्हणतात, "याक्षणी आम्ही कुठलेच नाहीत. आम्हाला सांगा, आमचं असं काय आहे? जर आता सरकारने आता आम्हाला उचलून दुसरीकडे न्यायचं ठरवलं तर आम्ही करणार? आमच्याकडे रेसिडन्स प्रुफ नाही. आम्हाला एक रेसिडन्स प्रुफ देण्यात यावं म्हणजे आम्हाला जगता येईल आणि आमच्या मुलांनाही."

"आम्हाला कुठे ठेवायचं आहे हे सरकारने एकदाचं ठरवावं. हवं तर इथे जम्मूत ठेवा, किश्तवाडमध्ये किंवा पुण्यात. आम्हाला आमचं रेसिडन्स प्रुफ द्यावं. आम्हाला पुन्हा पुन्हा रेसिडन्स प्रुफ बदलण्याची इच्छा नाही.

"काश्मिरमधून विस्थापित झाल्यानंतर इथे जम्मूतल्या गीता भवनात आम्ही राहिलो. त्यानंतर तिथून झिरी कँपला गेलो. काही काळानंतर तिथून मिश्री कँप आणि मग 2011 मध्ये इथे जगती टाऊनशिपमध्ये आम्ही आलो. 370 मुळे आम्हाला काही मिळेल की नाही हे माहीत नाही, पण आम्हाला हे माहितेय की याक्षणी आम्ही 'ना घर के ना घाट के.'"

विरोध

या दरम्यान सरकारचा हा निर्णय 'घटनाबाह्य' असल्याचं सांगत जम्मू-काश्मीरच्या प्रसिद्ध लेखक, कलाकार, बुद्धीवंत आणि सेनानिवृत्त अधिकाऱ्यांनी मिळून एका अर्जावर सह्या केल्या आहेत आणि हा निर्णय परत घेण्याची मागणी केली आहे.

पण जे लोक कधी काश्मीरमधून विस्थापित झालेले नाहीत, त्यांना या कुटुंबांचं दुःख कसं समजणार, आणि ते लोक या सगळ्यांचा न विचारता कोर्टात अर्ज कसा करू शकतात असा प्रश्न काश्मिरी पंडितांचे नेते विचारत आहेत.

एअर व्हाईस मार्शल (निवृत्त) कपिल काक,...


जगनमोहन रेड्डी

1) आंध्र प्रदेश: अडीच लाखांहून अधिक टॅक्सी चालकांना प्रत्येकी 10 हजार रुपये

कोरोना व्हायरसला रोखण्यासाठी देशव्यापी लॉकडाऊन जारी करण्यात आलाय. मात्र, या लॉकडाऊनमुळे अनेक व्यवसाय ठप्प झालेत. रिक्षा आणि टॅक्सी वाहतुकीलाही मोठा फटका बसलाय.

मात्र, आंध्र प्रदेशातील वायएस जगनमोहन रेड्डी सरकारनं तब्बल 2 लाख 62 हजार 495 टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांना प्रत्येक 10 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतलाय. इंडिया टुडेनं ही बातमी दिली.

वायएस जगनमोहन रेड्डी यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान वायएसआर वाहन मित्र योजनेचं आश्वासन दिलं होतं आणि त्यानंतर 4 ऑक्टोबर 2019 ला योजना प्रत्यक्षात आली होती.

काल आंध्र प्रदेशातील 13 जिल्हाधिकाऱ्यांच्या व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे वायएस जगनमोहन या योजनेबाबत माहिती दिली. यासाठी सरकारला 262 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.

कोरोनाच्या काळात अशा प्रकारची मदत खूप उपयोगाची ठरणार असल्याची भावना रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी व्यक्त केली.

2) अशोक चव्हाणांची कोरोनावर मात, रुग्णालयातून डिस्चार्ज

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी कोरोना व्हायरस आजारावर मात केलीय. त्यां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ना रुग्णालयातून घरीही सोडण्यात आलं आहे, मात्र, 14 दिवस त्यांना होम क्वारंटाईन होण्याचा सल्ला देण्यात आलाय. टीव्ही 9 मराठीनं ही बातमी दिलीय.

अशोक चव्हाण यांना 25 मे रोजी कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यानंतर त्यांना नांदेडमधून मुंबईत उपचारासाठी आणण्यात आलं. त्यानंतर 10 दिवसांची अशोक चव्हाणांची कोरोनाची टेस्ट निगेटिव्ह आली.

आता मुंबईतील निवासस्थानी अशोक चव्हाण 14 दिवस होम क्वारंटाईन झालेत.

दरम्यान, यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारमधीलच गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनीही कोरोनावर मात केली होती.

3) किमती कमी करून फ्लॅट विका, पियुष गोयल यांचा बिल्डरांना सल्ला

किंमती कमी करून फ्लॅटची विक्री करण्याचा सल्ला केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी बिल्डरांना दिलाय. मुंबई मिररनं ही बातमी दिली.

कोव्हिड-19 चं संकट संपल्यावर रेडी रेकनरचे दर कमी करण्याबाबतही विचार केला जाईल, असंही पियुष गोयल म्हणाले.

पियुष गोयल यांनी केंद्रीय वणिज्य मंत्र्याच्या नात्यानं देशातील काही निवडक बिल्डरांसोबत वेबिनार केला.

बाजाराची स्थिती सुधारण्याची वाट पाहत बसण्यापेक्षा किंमती कमी करून फ्लॅट विकण्याचा सल्ला गोयल यांनी दिला.

4) परदेशातील तबलिगी जमातच्या 2,550 सदस्यांना भारतात येण्यास बंदी

परदेशातील तबलिगी जमातच्या 2,550 सदस्यांना भारतात येण्यास बंदी घालण्यात आलीय. कोरोना काळात जे तबलिगी जमातचे परदेशी सदस्य भारतात राहिले, त्यांना पुढील दहा वर्षांसाठी भारतात येता येणार नाहीय. टाइम्स ऑफ इंडियानं ही बातमी दिलीय.

केंद्रीय गृहमंत्रालयानं हा निर्णय जाहीर केला आणि भारतातील प्रत्येक राज्यांना बंदी घालण्यात आलेल्या तबलिगी जमातच्या सदस्यांची नावं आणि इतर माहिती पाठवण्यात आली.

तबलिगी जमातच्या आधी 2300 आणि आता 250 असे एकू 2550 सदस्यांना भारत प्रवेशास बंदी घालण्यात आलीय.

5) एक देश, एक राष्ट्रीयत्व, देशांतर्गत फिरणारे स्थलांतरित नाहीत: नितीश कुमार

कोरोना व्हायरसच्या नियंत्रणासाठी देशव्यापी लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आणि विविध राज्यातील स्थलांतरित मजूर आपापल्या राज्यांकडे परतू लागले. देशातील विविध राज्यातून उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये परतणाऱ्यांची संख्या अधिक होती.

हाच धागा पकडत बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार म्हणतात, “आपापल्या राज्यात परतणाऱ्यांना ‘स्थलांतरित’ म्हणून आपण त्यांना ‘आयडिया ऑफ नॅशनॅलिटी’पासून तोडत आहोत,”...


जगभरात करण्यात येत असलेल्या वेगवेगळ्या अभ्यासातून असं आढळून येतं की पौगंडावस्थेत घेतलेली भरपूर, गाढ आणि शांत झोप ही वर्तमान आणि भविष्यात व्यक्तीच्या उत्तम मानसिक आरोग्यासाठी गरजेची आहे.

झोपेची कमतरता किंवा गाढ झोप न येणे, हे कुमारावस्थेतील नैराश्याचं अगदी सामान्य लक्षण आहे. तुम्हाला कितीही झोप आली असेल, पण कसली तरी चिंता लागून असेल तर तुम्ही झोपूच शकणार नाही, हे स्वाभाविक आहे. अगदी प्रौढांच्या बाबतीतही असंच घडतं. नैराश्यग्रस्त असलेल्या 92% लोकांना झोपेचा त्रास असतो.

याहूनही अधिक महत्त्वाचं हे की अनेकांना झोपेचा त्रास हा नैराश्यापूर्वीच सुरू झालेला असतो आणि त्यामुळे भविष्यात मानसिक आरोग्याशी संबंधित आजारांचा धोका वाढू शकतो.

या सर्वांचा अर्थ असा लावायचा का की किशोरवयीन मुलांची झोप गांभीर्याने घेण्याचा विषय आहे? आणि यामुळे भविष्यात नैराश्याचा धोका कमी होऊ शकतो का?

युनिव्हर्सिटी ऑफ ससेक्समधले मानसशास्त्रज्ञ फेद ऑर्केड यांनी 15 ते 24 वयोगटातल्या मुला-मुलींच्या डेटाचा अभ्यास केला. 2020 साली हा अभ्यास प्रकाशित करण्यात आला आहे. या अभ्यासात असं आढळून आलं की 15 वर्ष वयाच्या किशोरवयीन मुला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

-मुलींना ज्यांना नैराश्य किंवा ताण नाही मात्र त्यांची झोप नीट नाही, अशांना त्यांच्याच वयाच्या गाढ आणि पुरेशी झोप घेणाऱ्या इतर मुला-मुलींच्या तुलनेत वयाच्या 17, 21 किंवा 24 व्या वर्षी नैराश्य किंवा ताणाचा त्रास होण्याची शक्यता अधिक आहे.

प्रौढांमध्येदेखील पुरेशी झोप न येणं हे भविष्यातील नैराश्याचं प्रारंभिक लक्षण असू शकतं. आणखी एक संशोधन झालं आहे. यात वेगवेगळ्या 34 अभ्यासांचं एकत्रित विश्लेषण करण्यात आलं. यात तब्बल दीड लाख लोकांचा 3 महिने ते 34 वर्षांपर्यंतच्या अभ्यासाचा डेटा होता. या एकत्रित विश्लेषणात असं आढळलं की ज्यांना झोपेचा त्रास आहे त्यांना भविष्यात नैराश्याचा आजार जडण्याची शक्यता दुप्पट असते.

पुरेशी झोप मिळाली नाही तर त्याचा आपल्यावर नकारात्मक परिणाम होत असतो. यामुळे आपण कुटुंब, मित्र यापासून एकटे राहू लागतो, अलिप्तता वाढते, उत्साह मावळतो, चिडचिड वाढते. या सर्व गोष्टी व्यक्तीच्या नातेसंबंधावर वाईट परिणाम करतात आणि यामुळे नैराश्य येण्याचं धोका मोठ्या प्रमाणावर वाढतो.

या व्यतिरिक्त काही बायोलॉजिकल घटकांचाही विचार करायला हवा. झोपेच्या कमतरतेमुळे शरीराचा दाह (इन्फ्लमेशन) वाढतो. याचाही मानसिक आरोग्याच्या अडचणीत हातभार लागत असतो.

संशोधक आता झोपेच्या समस्या आणि मानसिक अनारोग्य यांच्यात थेट संबंध आहे का, याचा शोध घेत आहेत. हा संबंध केवळ नैराश्यापुरता नाही, असं ऑक्सफोर्ड विद्यापीठातील प्रसिद्ध न्युरोसायंटिस्ट रसेल फॉस्टर यांना आढळून आलं आहे. बायपोलर डिसॉर्डर किंवा स्किझोफेर्निया झालेल्यांमध्ये झोपेच्या समस्या अगदी सामान्य आहेत. काही जणांमध्ये झोपेचं चक्र इतकं बिघडलेलं असतं की ते रात्रभर टक्क जागे असतात आणि दिवसा गाढ झोपतात.

रसेल फॉस्टर यांचे सहकारी आणि क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट डॅनिअल फ्रीमन मानसिक आरोग्य उपचारांमध्ये झोपेच्या समस्येकडे सर्वात जास्त लक्ष देण्याची गरज व्यक्त करतात. कारण झोप न येणं, हे एखाद्या विशिष्ट आजाराचं मुख्य लक्षण नसलं तरी वेगवेगळ्या रोगनिदानांमध्ये हे लक्षण आढळून येतं आणि फ्रीमन यांच्या मते बरेचदा या लक्षणाकडे दुर्लक्ष होतं.

मानसिक आरोग्याच्या समस्यांमुळे झोपेच्या समस्या उद्भवत असल्या तरी अपुऱ्या झोपेमुळेसुद्धा अडचणी वाढतात. एक रात्र जरी नीट झोप झाली नाही तर दुसऱ्या दिवशी मूड खराब असतो, चिडचिड होते. इतकंच नाही तर विचार करण्याच्या क्षमतेवर नकारात्मक परिणाम होत असतो....


जगभरात कोरोना व्हायरसचे विविध स्ट्रेन म्हणजेच प्रकार आढळले आहेत.

बहुतेक वेळा हे छोटे-छोटे बदल, ज्याला म्युटेशन असं म्हणतात, फारसे अपायकारक नसतात आणि त्यामुळे विषाणूच्या एकंदरित प्रकृतीमध्ये फारसा फरकही पडत नसतो.

मात्र, काही म्युटेशन विषाणूच्या स्पाईक प्रोटीनमध्ये बदल घडवून आणतात. या स्पाईक प्रोटीनच्या मदतीने विषाणू मानवी पेशीमध्ये प्रवेश करत असतात.

अशा प्रकारे बदल होऊन तयार झालेला विषाणूचा नवीन प्रकार (स्ट्रेन किंवा व्हेरियंट) कधी कधी घातक ठरू शकतो. नवा व्हेरियंट मूळ विषाणूपेक्षा अधिक वेगाने पसरू शकतो, त्यामुळे अधिक गंभीर आजार होऊ शकतो किंवा त्यावर लस प्रभावी ठरत नाही. युके, दक्षिण आफ्रिका आणि ब्राझिलमध्ये असे व्हेरियंट आढळले आहेत आणि तिथून ते इतर देशांमध्येही पसरले आहेत.

अत्यंत संसर्गजन्य व्हेरियंटच्या प्रसारामुळे अमेरिकेत 'आजाराच्या चौथ्या लाटेची' शक्यता असल्याचं गेल्या आठवड्यात अमेरिकेच्या एका ज्येष्ठ आरोग्य अधिकाऱ्याने  म्हटलं होतं.

शास्त्रज्ञांच्या मते ब्राझिलमधला व्हेरियंट अधिक संसर्गजन्य आहे आणि कोरोनाचा एकदा संसर्ग झाल्यामुळे निर्माण झालेली रोगप्रतिकारक शक्ती या व्हेरि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यंटवर प्रभावी न ठरण्याचीही शक्यता असते. तिकडे ब्रिटनमधल्या व्हेरियंटची अमेरिका आणि युरोपमधल्या काही लोकांना लागण झाली आहे.

विषाणूच्या जिनोमचा अभ्यास करणारे जगभरातले संशोधक सध्या कोरोना विषाणूमध्ये होत असलेल्या अशा गंभीर बदलांचा शोध घेत आहेत. कोरोनाची लागण झालेल्या रुग्णाच्या नमुन्यात आढळणाऱ्या विषाणूचा जिनोम सिक्वेन्स लावून विषाणूमध्ये काही बदल झाला आहे का, हे तपासलं जातं. शास्त्रज्ञ विषाणूचा जेनेटिक कोड काढून त्यात होणारे बदल ट्रॅक करतात.

कोरोना विषाणूचा जिनोम शोधून काढणारा भारत जगातला पाचवा देश आहे. भारतात कोरोना विषाणूची लागण झालेला पहिला रुग्ण गेल्या जानेवारीत केरळमध्ये आढळला होता. तेव्हापासून आजवर भारतात एक कोटींहून अधिक जणांना याची लागण झालीय. कोरोनाग्रस्तांच्या आकडेवारीत भारताचा क्रमांक दुसरा आहे. पहिला क्रमांक अमेरिकेचा आहे. भारतात कोरोनामुळे दीड लाखांहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे.

देशभरातली कोव्हिड रुग्णांची संख्या कमी होताना दिसत असली तरी काही राज्यांतली रुग्णसंख्या वाढू लागली आहे.

कोव्हिड-19 आजार पसरवणाऱ्या कोरोनाच्या Sars-CoV-2 विषाणूच्या स्थानिक नमुन्यांच्या जेनेटिक्सची माहिती ट्रॅक करून ती साठवून ठेवण्यासाठी एक यंत्रणा लागते. भारतात आतापर्यंत याकडे फारसं लक्ष देण्यात आलं नव्हतं. आता कुठे ही यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याचं काम सुरू झालं आहे.

देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या पुन्हा वाढतेय. त्यामुळे साहाजिकच कोरोना विषाणूच्या नवीन व्हेरियंटमुळेच संसर्ग अधिक पसरत असावा, अशी भीती व्यक्त होतेय.

देशात आतापर्यंत कोरोना विषाणूच्या 3 नव्या व्हेरियंट्सचे 242 रुग्ण आढळले आहेत. यापैकी बहुतांश रुग्णांमध्ये युकेचा व्हेरियंट आढळला आहे. मात्र, शास्त्रज्ञांच्या मते रुग्णसंख्या वाढण्यामागे नवीन व्हेरियंट कारणीभूत नाही. कोरोनाग्रस्तांची आकडेवारी कमी झाल्यानंतर लोकांना सावधगिरी बाळगण्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि त्यामुळे आकडेवारी वाढलेली दिसतेय.

मात्र, शास्त्रज्ञ महाराष्ट्र आणि तेलंगणामधल्या रुग्णांच्या नमुन्यांमध्ये सापडलेल्या दोन व्हेरियंटचा अभ्यास करत आहेत. या दोन्ही राज्यांमध्ये संसर्गाचा दर वाढला आहे. नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोलचे संचालक डॉ. सुजीत कुमार सिंह म्हणतात, "या दोन व्हेरियंटचा संसर्ग वाढण्याशी काही संबंध आहे का, हे तपासण्यासाठी आम्ही अधिकाधिक नमुने गोळा करतोय."

जानेवारीत...


जगभरात कोरोनामुळे आतापर्यंत 9 लाख 40 हजारहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे.

कोरोनाचा सर्वाधिक प्रसार अमेरिका, ब्राझील आणि भारत या तीन देशात झाला आहे. मात्र, युरोपमध्ये कोरोनाची पुन्हा लाट येण्याची शक्यता आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यूकेमध्ये पुन्हा काटेकोर नियमांसाठी पावलं उचलली जात आहेत. कोरोनाची दुसरी लाट रोखण्यासाठी कमी कालावधीसाठी बंधनं घातली जातील.

दुसरीकडे, इस्रायलमध्ये पुन्हा देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आलाय. विकसित देशांपैकी इस्रायल पुन्हा लॉकडाऊन जाहीर करणारा दुसरा देश ठरलाय.

कुठल्या देशाला सर्वाधिक फटका?

कोरोनाची जगभरातील सध्याची आकडेवारी पाहता, अमेरिकेत सर्वाधिक रुग्ण आहेत. 60 लाखांपेक्षा अधिक रुग्ण एकट्या अमेरिकेत असून, 1 लाख 97 हजारहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे.

अमेरिकेतील जुलैपर्यंतची आकडेवारी पाहात, गेल्या दीड महिन्यात तुलनेने रुग्णसंख्या कमी होत आहे.

भारतात मात्र रुग्णसंख्या वाढीची रोजची आकडेवारी लाखाच्या जवळ पोहोचलीय. कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण असलेल्या देशांच्या यादीत भारत दुसऱ्या स्थानी पोहोचलाय.

तिसऱ्या स्थानी ब्राझील आहे. ब्राझीलमध्ये 44 लाखांहून अधिक रु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ग्णसंख्या असून, सुमारे 1 लाख 34 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

भारतात कोरोनाग्रस्तांची संख्या 50 लाखांहून अधिक

भारतात कोरोना रुग्णांची एकूण संख्या 51 लाख 18 हजार 253 एवढी झाली आहे. ही आकडेवारी 17 सप्टेंबर 2020 च्या सकाळी 8 वाजेपर्यंतची आहे. 17 सप्टेंबरच्या या आकडेवारीत तब्बल 97 हजार 894 रुग्णसंख्येनं वाढ झाली.

भारतात बरे होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. आजवर 40,25,079 रुग्ण बरे झाले आहेत, तर 10,09,976 अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. तर कोरोनामुळे भारतात आतापर्यंत 83 हजार 198 रुग्ण दगावले.

भारतातील सर्वाधिक रुग्णसंख्या असलेले पाच राज्य :

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


जगभरात मोठ्या संख्येने कोरोनाग्रस्तांवर रेमडेसिव्हिरच्या मदतीने उपचार केले जात आहेत. त्यामुळे जागतिक आरोग्य संघटनेने रेमडेसिव्हिरचा वापर कोव्हिड-19 मुळे होणारे मृत्यू कमी करण्यासाठी होतो का, यावर अभ्यास केला होता.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अभ्यासातील निष्कर्ष

(स्रोत-जागतिक आरोग्य संघटना)

रेमडेसिव्हिर सोबतच  WHOने हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन, लोपिनाविर आणि इंटरफेरॉन या औषधांचाही अभ्यास केला. फेब्रुवारी महिन्यात जागतिक आरोग्य संघटनेच्या 'कोव्हिड-19 रिसर्च फोरम'ने यावर अभ्यास करण्याची शिफारस केली होती.

रेमडेसिव्हिरची ट्रायल

जागातिक आरोग्य संघटनेचा रेमडेसिव्हिरबाबतचा ट्रायल रिपोर्ट "MedRvix" नावाच्या प्री-प्रिंट जर्नलमध्ये छापण्यात आला आहे. या अभ्यासाचा अजून पिअर-रिव्हू होणं बाकी आहे.

ICMR काय म्हणतंय?

रेमडेसिव्हिरच्या ट्रायलविषयी  इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चनं (ICMR) प्रसिद्धीपत्रक जारी केलं आहे.

त्यात ICMRचे  संचालक डॉ. बलराम भार्गव यांनी म्हटलं आहे की, "रेमडेसिव्हिरच्या ट्रायलसाठी चार औषधांची चाचणी करण्यात आली. मात्र, अंतरिम निष्कर्षानुसार कोणत्याही औषधाने मृत्यूदर कमी होत ना... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ही किंवा रुग्णालयात दाखल रुग्णांना व्हॅन्टिलेटरची गरज भासणं कमी होत नाही" ICMR च्या माहितीनुसार, ट्रायलच्या निष्कर्षानंतर इंटरफेरॉनची चाचणी थांबवण्यात आली आहे. मात्र निष्कर्ष अजूनही अचूक करण्यासाठी रॅमडेसिव्हिरची ट्रायल सुरू ठेवण्यात येणार आहे. चांगली उपचारपद्धत विकसीत करण्यासाठी चाचणी सुरू ठेवण्यात येईल, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

महाराष्ट्र सरकारची भूमिका

भारतामध्येही डॉक्टरांकडून मोठ्या प्रमाणात रेमडेसिव्हिरचा वापर कोव्हिड-19 झालेल्या रुग्णांसाठी केला जातोय. महाराष्ट्रात मध्यम आणि तीव्र स्वरूपाचा त्रास असलेल्यांना रेमडेसिव्हिर औषध दिलं जातं आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अभ्यासाचा महाराष्ट्र सरकार गांभीर्याने विचार करणार का? याबाबत बीबीसीने राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याची चर्चा केली.

बीबीसीशी बोलताना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, "जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अभ्यासात रेमडेसिव्हिरमुळे कोरोनाग्रस्तांच्या मृत्यूचं प्रमाण कमी होत नसल्याचं स्पष्ट झालंय. राज्यातही मोठ्या संख्येने कोव्हिड-19 रुग्णांना रेमडेसिव्हिर दिलं जातंय. त्यामुळे, महाराष्ट्र सरकार या रिपोर्टचा निश्चित अभ्यास करेल. हा रिपोर्ट फार गांभीर्याने पहावा लागेल.

"कोव्हिड-19 टास्कफोर्सचे सदस्य सरकारला कोरोनाग्रस्तांच्या ट्रीटमेंटबाबतच्या प्रोटोकॉलची शिफारस करतात. त्यामुळे WHO च्या  रिपोर्टबाबत त्यांच्याशी चर्चा करून सल्ला घेतला जाईल. टास्कफोर्सच्या डॉक्टरांकडून याबाबत पुढे काय करायचं याची माहिती घेऊन पुढे उपचारपद्धतीबाबत निर्णय घेतला जाईल."

महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात कोव्हिड-19 रुग्णांच्या उपचारासाठी रेमडेसिव्हिरचा वापर केला जातोय. रेमडेसिव्हिरची मागणी वाढली आणि पुरवठा कमी झाल्याने तुटवडा भासतोय. राज्य सरकारने रेमडेसिव्हिर लोकांना कमी किंमतीत उपलब्ध व्हावं यासाठी याचा दर 2,360 रूपये निश्चित केला आहे.

सद्यस्थितीत रुग्ण आणि नातेवाईकांकडून मोठ्या प्रमाणात रेमडेसिव्हिरची मागणी होतेय. त्या पार्श्वभूमीवर, जागतिक आरोग्य संघटनेचा अभ्यास अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचं आरोग्यमंत्र्यांचं मत आहे.

टास्कफोर्सचे डॉक्टर काय म्हणतात?

महाराष्ट्रातील सरकारी आणि खासगी रुग्णालयात कोरोनावर उपचार घेत असलेल्या रुग्णांना रेमडेसिव्हिर देण्यात येत असल्याने याची मागणी मोठी आहे. मागणी वाढल्याने तुटवडा भासू लागला आहे. मात्र, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या...


जगभरात व्हॉट्सअॅपचे 1.5 अब्ज युजर्स आहेत.

कारण सुरक्षेसंदर्भात एक चूक या अॅपमध्ये राहिल्यामुळे लोकांच्या स्मार्टफोनमध्ये एक चुकीचं सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल झालं आहे, असं समोर आलं आहे.

या सॉफ्टवेअरमुळे काही विशिष्ट युजर्सवर पाळत ठेवली जाते, असं व्हॉट्सअॅपनंच जारी केलेल्या एका पत्रकात म्हटलं आहे. हे सॉफ्टवेअर इस्रायलमधील NSO ग्रुपनं बनवलं आहे, असं वृत्त फायनान्शियल टाईम्सने दिलं आहे.

कंपनीनं आपल्या 1.5 अब्ज ग्राहकांना व्हॉट्सअॅप अपडेट करण्याची विनंती  केलं आहे. यासंबंधीचं पहिलं प्रकरण या महिन्यात समोर आलं होतं.

सतत सुरक्षिततेवरून संशयाच्या भोवऱ्यात राहणारी फेसबुक कंपनी व्हॉट्सअॅपची मालक आहे. त्यामुळे नवीन प्रश्नं उद्भवण्याची शक्यता आहे.

व्हॉट्सअॅप कॉलच्या माध्यमातून हे चुकीचं सॉफ्टवेअरला लोकांच्या फोनमध्ये इन्स्टॉल झालं आहे. एखाद्या युजरने कॉलचं उत्तर नाही दिलं तरीसुद्धा हे सॉफ्टवेअर फोनमध्ये इन्स्टॉल होऊ शकतं, असं कंपनीने सांगितलंय.

व्हॉट्सअॅपनं बीबीसीला सांगितलं की, "हा दोष सर्वांत आधी आमच्याच सुरक्षा टीमला लक्षात आला. यासंबंधीची माहिती आम्हीच काही मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि अमेरिकेच्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या न्यायपालिकेकडे या महिन्याच्या सुरुवातीला सोपवली होती."

"अशा अनेक खासगी कंपनी असतात ज्या सरकारच्या मदतीने लोकांच्या मोबाईल्समध्ये शिरण्याचा प्रयत्न करतात, त्यासाठी तसे छुपे स्पायवेअर तयार करतात. हा हल्ला अशाच एका कंपनीने केल्यासारखं दिसतंय," असं कपनीनं पत्रकात म्हटलं आहे.

व्हॉट्सअप अपडेट कसं करावं?

गुगल प्ले स्टोअर ओपन करा.

स्क्रीनवर डाव्या दिशेला वर असलेल्या मेनूवर क्लिक करा.

माय अॅप्स अँड गेम्स ओपन करा.

व्हॉट्सअॅप गेल्या काही दिवसांमध्ये आपोआप अपडेट झालं असेल तर अपडेट नावाचं बटण दिसेल. नवीन व्हर्जनसाठी अपडेटवर क्लिक करा.

व्हॉट्सअॅपचं सध्या 2.19.134 हे लेटेस्ट व्हर्जन कार्यरत आहे.

Ios साठी

अॅप स्टोअर उघडा

स्क्रीनच्या तळाशी अपडेटवर क्लिक करा

व्हॉट्सअॅप गेल्या काही दिवसात अपडेट झालं असेल तर अॅप्सच्या यादीत ते दिसेल. ओपन असं बटनही दिसेल. व्हॉट्सअॅप आपोआप अपडेट झालं नसेल तर अपडेट नावाचं बटण दिसेल

आयओएसवर सध्या व्हॉट्सअॅपचं 2.19.51 हे व्हर्जन कार्यरत आहे.

NSOचं म्हणणं काय?

NSO या इस्रायलमधील एका कंपनीला याआधी "Cyber arms dealer" म्हणून ओळखलं गेलं आहे.

या ग्रुपचं Pegasus हे सॉफ्टवेअर टार्गेट केलेल्या डिव्हाईसमधून माहिती गोळा करू शकतं. हे सॉफ्टवेअर मायक्रोफोन आणि कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून फोनमधील माहिती मिळवू शकतं. तसंच फोनचं लोकेशनही शोधून काढू शकतं.

"NSOचं तंत्रज्ञान हे काही अधिकृत सरकारी संस्थांना गुन्हेगारी आणि कट्टरवादी कारवायांविरोधात लढण्यासाठी वापरण्यात येतं. कंपनी स्वत:हून कोणतीही प्रणाली चालवत नाही. अत्यंत काळजीपूर्वक आणि बौद्धिक कसोटीनंतर तसंच कायद्याच्या कसोचीवर हे तंत्रज्ञान सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी कसं वापरायचं, हे ठरवते," असं NSOनं जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.

"NSO कोणत्याही व्यक्ती किंवा संघटनेला लक्ष्य करण्यासाठी त्याच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करीत नाही किंवा करू शकत नाही," असंही कंपनीनं म्हटलं आहे.

टार्गेट कोण?

व्हॉट्सअॅपनं म्हटलंय की, "या असुरक्षिततेमुळे किती वापरकर्ते प्रभावित झाले आहेत, हे आताच सांगणं कठीण आहे. पण या संशयित हल्ल्यांमध्ये अनेकांना टार्गेट करण्यात आलं आहे."

फेसबुकच्या आकडेवारीनुसार, व्हॉट्सअॅपचे जगभरात 1.5 अब्ज यूजर्स आहेत.

NSO ग्रुपकडून असा सायबर हल्ला होईल, अशी भीती Amnesty Internationalने आधीच व्यक्त केल्याचं म्हटलं आहे. ही मानवाधिकार...


जगभरातली सरकारं या आकड्याच्या आधारे लोकांचे जीव वाचवण्यासाठीची पावलं उचलतायत. शिवाय लॉकडाऊन नेमका कधी उठवता येईल, यासाठीचे संकेतही या आकड्यावरून मिळताहेत.

हा आकडा आहे - बेसिक रिप्रॉडक्शन नंबर. म्हणजेच पुनरुत्पादन वा पुनर्निर्मितीचा मूलभूत आकडा. याला म्हटलं जातंय R0 (उच्चार - आर नॉट (0 अर्थात शून्य याला नॉट असंही म्हटलं जातं.)

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

R0 म्हणजे काय?

रोगाच्या प्रसाराची क्षमता किती आहे, याचा अंदाज या पुनरुत्पादन संख्येवरून लावता येतो. संसर्गाने बाधित एक व्यक्ती हा विषाणू पुढे सरासरी किती लोकांपर्यंत विषाणूचा प्रसार करू शकतो, हे हा आकडा सांगतो.

कुणाचंही शरीर रोगासाठी पूर्णपणे 'इम्यून' म्हणजे रोगाचा संसर्ग होऊ न शकणारं नाही, आणि आजारी पडू नये म्हणून लोक त्यांच्या वागण्यात बदल करणार नाहीत, या दोन गोष्टी यासाठी गृहीत धरण्यात आल्या आहेत.

रोग प्रसारासाठीचा असा सर्वात मोठा आकडा आहे, तो गोवर (Measles) या रोगाचा. या रोगाची पुनरुत्पादन संख्या आहे 15. म्हणजेच या रोगाचा प्रचंड मोठा उद्रेक होऊ शकतो.

नवीन कोरोना व्हायरस ज्याचं अधिकृत नाव आहे Sars- CoV - 2, याची पुनरुत्पादन संख... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या आहे 3 च्या जवळपास. पण हे अंदाज वेगवेगळे आहेत.

एकपेक्षा मोठी संख्या धोकादायक का?

पुनरुत्पादन संख्या म्हणजेच रिप्रॉडक्शन नंबर 1 पेक्षा जास्त असला तर संसर्गाच्या केसेस घातांकात वाढतात. म्हणजे समजा क्रेडिट कार्डचं बिल भरलं नाही तर जसा आकडा झपाट्याने मोठा होतो, अगदी तसंच.

पण हाच आकडा जर समजा लहान असेल तर मग या रोगाचा प्रसार मग काही काळाने मंदावतो आणि थांबतो, कारण नवीन लोकांना लागण होत नसल्याने साथ आटोक्यात येते.

म्हणूनच जगभरातल्या देशांच्या सरकारांना Sars-CoV 2च्या पुनरुत्पादनाचा दर तीनवरून एकच्याही खाली आणायचाय.

आणि याच कारणासाठी आपण आपल्या नातेवाईकांना भेटू शकत नाही, ऑफिसला न जाता घरून काम करतोय आणि मुलांच्या शाळा बंद आहेत.

लोकं एकमेकांच्या संपर्कात आली नाहीत, तरच हा व्हायरसच पसरू शकणार नाही.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

R नंबर स्थिर असतो का?

लोकांचं वागणं जसं बदलतं, रोगप्रतिकारकशक्ती लोकांमध्ये जसजशी निर्माण होते, तसा हा R नंबर बदलतो.

पूर्ण लॉकडाऊन लावण्यात आल्यानंतर, विलगीकरण आणि सोशल डिस्टन्सिंगमुळे या R नंबरमध्ये कसा आणि किती बदल झालाय, याविषयीचा अभ्यास करायचा प्रयत्न लंडनच्या इम्पिरिअल कॉलेजमध्ये केला जातोय. तिथे याचं गणिती मॉडेल आखण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

कोणत्याही उपाययोजना लागू करण्यात येण्यापूर्वी हा आकडा एकच्या बऱ्यापैकी वर होता, आणि म्हणूनच या रोगाच्या भीषण साथीच्या उद्रेकाची परिस्थिती होती.

युकेमध्ये सगळे निर्बंध घालण्यात आल्यानंतर हा R नंबर किंवा पुनरुत्पादन संख्या कमी झाली, पण पूर्ण लॉकडाऊन लावण्यात आल्यानंतरच हा आकडा 1च्या खाली आला.

हे सगळं काहीसं क्लिष्ट आहे. पण आता या टप्प्यावर आल्यानंतर आकडा सारखा बदलत असल्याने या संख्येला R0 म्हणण्याऐवजी शास्त्रज्ञ Rt म्हणत आहेत.

युकेमधला हा आकडा सध्या 0.7च्या जवळपास आहे. अशा प्रकारच्या गोष्टींबाबत काहीशी अनिश्चितता ही नेहमीच असते. पण आता हा आकडा 1च्या खाली आल्याची खात्री युके सरकारच्या वैज्ञानिक सल्लागारांना आहे.

पण तरीही व्हायरस पसरत असणारी काही हॉस्पिटल्स आणि केअर होम्स इथली परिस्थिती अजूनही वेगळी आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

भारतातला दर

चेन्नईमधल्या इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅथेमॅटिकल सायन्सेसने भारतासाठीच्या या पुनरुत्पादन दराचा अंदाज व्यक्त केलाय. त्यानुसार 23 मार्चला भारताचा रिप्रॉडक्शन नंबर 4 च्या जवळपास होता. पण नंतर 6 एप्रिलला हा दर...


जगभरातल्या 70% विद्यार्थ्यांवर या जागतिक साथीचा आणि लॉकडाऊनचा परिणाम झालेला आहे.

पण आता लॉकडाऊनचे निर्बंध हळुहळू शिथील करण्यात येतायत आणि ऑगस्टनंतर शाळा सुरू करण्याची तयारी करण्यात येतेय.

मनुष्यबळ विकास मंत्रायल, गृह खातं आणि आरोग्य खात्यासोबत मिळून यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वं तयार करण्यात येत असल्याचं मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी म्हटलंय.

या बदललेल्या परिस्थितीत शाळा सुरू झाल्यानंतर शिकवण्याच्या आणि शिकण्याच्या पद्धतीही बदलतील. शिक्षणासोबतच सोशल डिस्टंन्सिंगही महत्त्वाचं असेल.

रमेश पोखरियाल निशंक

शिक्षणाची पद्धत बदलणार का?

भारताचे मनुष्य बळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी बीबीसीसोबत चर्चा केली. मुलांना शाळेत जात येत नाही तोपर्यंत ऑनलाईन वर्गांच्या माध्यमातून शाळा मुलांच्या घरापर्यंत येणार असल्याचा दावा त्यांनी केलाय.

ण शाळेतल्या वर्गात बसून शिकण्याला ई लर्निंग हा पर्याय ठरू शकतो का? पण सध्या आपल्याकडे यासाठीचा इतर कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही आणि अन्यथा मुलांचं शिक्षण अजिबातच होऊ शकणार नाही, घरी बसल्या बसल्या मुलांना शिक्षण घेण्याची संधी मिळत असल्याचं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांनी म्हटलंय.

ते म्हणाले, "मुलांना घरबसल्या ऑनलाईन शिक्षण देण्याचा शिक्षण खात्याचा प्रयत्न आहे. आम्ही मुलांना निराश होऊ दिलं नाही, पालकांनाही काळजीत टाकलेलं नाही. आज शिक्षक आणि पालक असे दोघे मिळून मुलांची काळजी घेत आहेत."

पण भारतासारख्या देशात आजही फक्त 23 -24 टक्के लोकांच्या घरीच इंटरनेट उपलब्ध आहे. असं असताना शहरापासून दुर्गम गाम्रीण भागांपर्यंत सगळ्यांना समान शिक्षण मिळू शकतंय का?

शहरांतल्या अनेक घरांमध्ये लॅपटॉप्स आणि डेस्कटॉप्स असतीलही. पण गावांमधल्या बहुतेक घरांमध्ये इंटरनेट फक्त मोबाईल फोनवर आहे. असं असताना लहानशा मोबाईलवर इतका अभ्यास कसा होणार?

याविषयी बोलताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले, "आम्ही अगदी दुसऱ्या टोकाला राहणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणाचीही काळजी घेत आहोत. ज्यांच्याकडे इंटरनेट आणि स्मार्टफोन नाही त्यांनी काळजी करण्याचीी गरज नाही. आम्ही त्यांच्यासाठी वेगळा अभ्यासक्रम आणू. गरज पडल्यास रेडिओचाही वापर करू."

पूर्णपणे ऑनलाईन शिक्षण देण्यासाठी भारतातलं शिक्षण तंत्रज्ञान सज्ज आहे का, याविषयी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "असं होईल हे कोणालाच माहीत नव्हतं. कोणीच सज्ज नव्हतं. पण एक दिवस असा येईल जेव्हा शिक्षण ऑनलाईन दिलं जाईल हे लक्षात घेऊन आम्ही भविष्यासाठीची तयारी करत होतो.

दुर्गम भागांतल्या मुलांनाही शहरांतल्या मुलांसारख्या सुविधा मिळाव्यात असा आमचा प्रयत्न होता. पण आताची ही परिस्थिती ओढवल्यानंतर आम्ही आमच्या कामाचा वेग वाढवला आणि ऑनलाईन शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आत्मनिर्भर भारताचा मंत्र दिलाय आणि स्वावलंबी होण्याची ही शिक्षण क्षेत्रासाठीची संधी आहे."

पण मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांना हा प्रश्न विचारल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी केरळमधल्या दहावीत शिकणाऱ्या 14 वर्षांच्या मुलीने ऑनलाईन शिक्षण घेता येत नसल्याने आत्महत्या केली.

या मुलीचे वडील रोजंदारीवर काम करतात. आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने घरात टीव्ही नाही आणि स्मार्टफोनची सोयही होऊ शकली नाही. केरळमध्ये सुमारे अडीच लाख विद्यार्थ्यांच्या घरी टीव्ही किंवा कंप्युटर नाही.

लॅपटॉप वा स्मार्टफोन नसणं, हे गरीब वर्गापर्यंत शिक्षण न पोहोचण्याचं कारण असू नये असं मत दलित हक्क कार्यकर्ते सनी कपिकड सांगतात. सरकारने वंचितांच्या दृष्टिकोनातून शिक्षणाकडे पाहणं गरजेचं असून सगळ्यांत आधी घर आणि...


जगभरातल्या ग्लोबल फॉर्च्युन कंपन्यांच्या यादीत रिलायन्सचा क्रमांक 106 वा आहे आणि उर्जा क्षेत्रात कंपनीचा जागतिक क्रमांक आहे आठवा.

सुरुवातीला पेट्रोकेमिकल्स आणि वस्त्रोद्योगात अग्रेसर असलेल्या या कंपनीने काळानुरुप बदल करत दूरसंचार तसंच रिटेल उद्योगातही मागच्या काही वर्षांत पाय रोवले आहेत.

आता हे सगळं लिहिण्याचं कारण की, तीनच दिवसांपूर्वी कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी यांनी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे.

रिलायन्स समुहाने आपल्यावर असलेलं 21 अब्ज अमेरिकन डॉलरचं म्हणजेच सुमारे 1,61,035 कोटी रुपयांचं कर्ज फिटू शकेल इतके पैसे मागच्या फक्त दोन महिन्यांच्या कालावधीत उभे केले आहेत. कंपनी आता नेट-ऋणमुक्त झाली आहे.

मागच्या काही महिन्यांत 14 मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी रिलायन्समध्ये गुंतवणूक केली आहे. त्यातून हे साध्य झालं आहे. कंपनीचे सर्वेसर्वा मुकेश अंबानी त्यामुळे पुन्हा एकदा जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत पहिल्या दहात येऊन पोहोचले आहेत.

आता चर्चेचा मुद्दा हा की एकीकडे जागतिक जगभरातच लॉकडाऊनमुळे मोठ्या मोठ्या कंपन्यांचं कंबरडं मोडलेलं असताना आणि जागतिक उलाढाल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कमी झालेली असताना रिलायन्सने हे कसं साध्य केलं. शिवाय, परकीय गुंतवणूक आपल्याकडे कशी खेचली. या यशाचं नेमकं गमक काय आणि यातून इतरांनी काय बोध घ्यायला हवा? रिलायन्स कंपनीची भलामण करण्याचा हेतू यात नाही.

रिलायन्सचा कर्जाचा डोंगर कसा उतरला?

तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण, कंपनीची बॅलन्स शिट किंवा आर्थिक ताळेबंद असं सांगतो की, जून 2019मध्ये कंपनीवर एकूण 2,88,243 कोटी रुपयांचं कर्ज होतं किंवा कुठली ना कुठली देणी होती. कंपनीने जिओ या ब्रँडद्वारे टेलिकॉम म्हणजेच दूरसंचार क्षेत्रात केलेला प्रवेश आणि पारंपरिक पेट्रोकेमिकल व्यवसायात केलेला विस्तार यामुळे कंपनीची ही अवस्था होती. त्यामुळे ऑगस्ट महिन्यात जेव्हा कंपनीच्या भागधारकांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा झाली, तेव्हाच कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी यांनी आपलं उद्दिष्ट जाहीर केलं, मार्च 2021 पर्यंत कंपनीला ऋणमुक्त करण्याचं.

ही घोषणा प्रत्यक्षात कशी आणायची याचा मार्गक्रमही त्यांनी सांगितला होता. 'पेट्रोलियम आणि दूरसंचार उद्योगात अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्या गुंतवणुकीसाठी तयार आहेत. ही गुंतवणूक पुढच्या वर्षभरात पूर्ण होईल असा कंपनीला विश्वास आहे. त्यामुळे ऋणमुक्तीचं भागधारकांना दिलेलं वचन अवास्तव नाही,' असं अंबानी यांचं म्हणणं होतं.

प्रत्यक्षात 15 महिन्यांत ऋणमुक्त होण्याचं दिलेलं आश्वासन कंपनीने पूर्ण केलं ते केवळ 58 दिवसांत!

रिलायन्समधले आपले समभाग विकून हा पैसा उभारणार असल्याचंही अंबानी यांनी स्पष्ट केलं होतं. त्याचबरोबर कंपनीने जून महिन्यात आपला राईट इश्यूही शेअर बाजारात आणला. त्यातूनही भरघोस अशी 53 हजार कोटींची पुंजी जोडली. शिवाय कंपनीला हात दिला आहे तो रिलायन्स जिओ या 2007मध्ये स्थापन झालेल्या दूरसंचार कंपनीने. या कंपनीत फेसबुक आणि व्हिस्टा इक्विटीज सारख्या अव्वल कंपन्यांसह एकूण 11 कंपन्यांनी गुंतवणूक केली आहे.

तर रिलायन्सच्या पारंपरिक पेट्रोकेमिकल उद्योगातही ब्रिटिश पेट्रोलिअम आणि सौदी अरामको या अव्वल कंपन्यांनी हिस्सेदारी घेतली. कोरोनामुळे जगभरात औद्योगिक मंदी असताना लाभदायक असे 14 आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक करार साध्य केल्यामुळे हे कंपनीचं यश उठून दिसतं. पण, हे मूळात शक्य कसं झालं?

परकीय गुंतवणूक आणली कशी?

देशातले उत्पादन क्षेत्रातले बहुतेक उद्योग सध्या ठप्प आहेत. जागतिक बाजारातली उलाढालही कमी झाली आहे. अशावेळी रिलायन्सने परकीय गुंतवणूक आणली...


जगभरातल्या जवळपास 160 पेक्षा जास्त देशांमध्ये तो साजरा केला जातो. विशेष म्हणजे, यातल्या अनेक देशांमध्ये तर ख्रिश्चन मुख्य धर्मही नाही.

या विविधतेमुळेच ख्रिसमस साजरा करण्याच्या पद्धतीही देशोदेशी वेगवेगळ्या आहेत. अर्थात प्रत्येक पद्धतीमुळे आनंद दुप्पट होतो, हे वेगळं सांगायलाच नको.

यातल्या काही देशांमध्ये ख्रिसमस कसा साजरा होतो, हे बघणं खरंच मजेशीर आहे. काही रीतीरिवाज तर तुमच्यासाठी धक्कादायकही असतील.

1. मुलांना घाबरवा, मजा घ्या!

हॅलोविनमध्ये जसं वेगवेगळी भयानक सोंगं घेऊन एकमेकांना घाबरवण्याची अहमहमिका सुरू असते, तसंच काहीसं ऑस्ट्रियात ख्रिसमसदरम्यान करतात.

ऑस्ट्रियातले क्रँपस.

मस्ती करणाऱ्या, आईवडिलांचं न ऐकणाऱ्या मुलांना हा भयानक दिसणारा क्रँपस घाबरवतो. जसं सांताक्लॉज चांगलं वागणाऱ्या मुलांना गिफ्ट्स देतो, तसंच क्रँपस वाईट वागणाऱ्या मुलांना आपल्या पोतडीत टाकून पळवून घेऊन जातो.

आपल्याकडे जसं 'आईवडिलांचं ऐकलं नाही की, गणपती कान कापतो', त्यातलाच हा प्रकार!

म्हणूनच बरेच आईवडील अशी भयंकर वस्त्र घालून निघतात, आपल्याच बदमाश बहादुरांना घाबरवायला!

2. ख्रिसमस म्हणजे फ्राईड चिकन

'उगवत्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या सूर्याच्या देशात' म्हणजेच जपानमध्ये बौद्ध आणि शिंटो हे दोन धर्म जास्त प्रचलित आहेत. आतापर्यंत या देशात ख्रिश्चन धर्माचा प्रसार इतर देशांपेक्षा कमीच झालेला आहे. तरीही तिथं ख्रिसमस साजरा करण्यात कोणीच मागे राहत नाही.

जपानमधलं फ्राईड चिकन.

पण गेल्या काही वर्षांमध्ये जपानमध्ये ख्रिसमसच्या काळात फ्राईड चिकन खाण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. किंबहुना ख्रिसमस म्हणजे फ्राईड चिकन, असं समीकरणच रूढ होत चाललं आहे.

या काळात तब्बल 36 लाखांपेक्षा जास्त कुटुंबं कॉलेस्ट्रॉलची पर्वा न करता बिनधास्त फ्राईड चिकनवर आडवा हात मारतात. हे फ्राईड चिकन इतकं लोकप्रिय आहे की, अमेरिकन फूड कंपन्यासाठी खास फेस्टिव्हल स्पेशल मेन्यू ठरवतात. अनेकदा ख्रिसमसच्या एक आठवडा आधीपासूनच तुमची ऑर्डर नोंदवावी लागते.

3. देर आए, दुरुस्त आए

तुम्हाला एखाद्या रशियन किंवा युक्रेनियन माणसाला ख्रिसमसच्या शुभेच्छा द्यायच्या असतील तर प्लीज, 25 डिसेंबरला देऊ नका!

तो तुमच्याकडे अगदीच तुच्छतेनं बघण्याची शक्यता आहे.

मॉस्कोमध्ये ख्रिसमस 7 जानेवारीला.

कारण रशिया आणि त्याच्या आसपासच्या 13 देशांमध्ये अगदी सनातनी ख्रिश्चन धर्म पाळला जातो. या देशांमध्ये ख्रिसमस 25 डिसेंबरला नाही, तर 7 जानेवारीला साजरा करतात.

याचंही एक कारण आहे. या देशांमध्ये ज्युलियन इंग्रजी कॅलेंडर पाळण्याची पद्धत आहे. हे कॅलेंडर इसवी सन पूर्व 45व्या वर्षी तयार झालं होतं. आपण जे वापरतो, आणि जगभरात बहुतांश देशांमध्ये जे पाळलं जातं ते ग्रेगॉरियन इंग्रजी कॅलेंडर आहे. या दोन्ही कॅलेंडरमध्ये 13 दिवसांचा फरक आहे.

त्यामुळेच जगभरात 25 डिसेंबरला साजरा होणारा ख्रिसमस इथे मात्र 7 जानेवारीला साजरा होतो.

4. आईसलँडचे बुटके

हिमगौरी आणि तिचे सात बुटके, यांची कथा आपणही ऐकली आहे. हे सात बुटके खरंच अस्तित्वात आहेत, पण ते दिसत नाहीत, असं मानणारी थोडीथोडकी नाही, तर 54 टक्के जनता आईसलँडमध्ये राहते.

हिमगौरीचे सात बुटके आईसलँडमध्ये अजूनही आहेत, असं लोक मानतात.

या बुटक्यांचा पेहरावही आपण गोष्टींच्या पुस्तकात किंवा कार्टूनमध्ये बघितला आहे. आईसलँडमध्ये सांताक्लॉजच्या ऐवजी बुटक्यांचा वेष घेतलेली मोठी माणसं लहान मुलांसाठी भेटवस्तू घेऊन येतात.

लहान मुलांनी भेटवस्तूच्या आशेनं खिडकीत ठेवलेल्या चिमुकल्या बुटांमध्ये हे 'बुटके' गुपचूप भेटवस्तू ठेवतात.

5. बकऱ्याचं दहन

नॉर्वे, स्वीडन, डेन्मार्क या स्कँडिनॅव्हियन देशांमध्ये...


जगभरातील लोकांमध्ये संपर्काचं एक नवं माध्यम तयार केल्यानंतर फेसबुक आता अख्ख्या जगासाठी एक नवीन चलन निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतंय. हे फेसबुकचं आणि पैशाचंही भविष्य आहे.

फेसबुकच्या लिब्रा नावाच्याया नवीन क्रिप्टोकरंसीद्वारे फेसबुक मेसेंजर तसंच व्हॉट्सअॅपवरून लोक एकमेकांना पैसे पाठवू शकतील.

यामध्ये पेमेंट्सच्या क्षेत्रातील पेपॅल आणि व्हिसा, टॅक्सी अॅप कंपन्या उबर आणि लिफ्ट, काही मोठे गुंतवणूकदार, असे सगळे दिग्गज सहभागी आहेत. म्हणजे टेक्नॉलॉजी आणि फायनान्सच्या जगतातल्या सगळ्या सुपरहिरोंनी एकत्र येऊन हा खूपच महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतलाय. त्यामुळे टेक्नॉलॉजीमधला ऍव्हेंजर्स एन्डगेम काहींना वेडेपणाचाही वाटू शकतो.

लिब्राद्वारे पैसे पाठवणं हे मेसेज पाठवण्याइतकं सोपं असंल, असा फेसबुकचा दावा आहे.

आत्ताच्या चलन प्रणालीतील अनेक चुका दुरुस्त करत अब्जावधी लोकांना पैशांच्या वापरासाठीचं अधिक स्वातंत्र्य देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं फेसबुकच्या डेव्हिड मार्कस यांनी सांगितलं. पण लिब्राविषयी अनेक प्रश्नं विचारले जात आहेत.

आणि एवढे प्रश्नं की आता अमेरिकेच्या एका खासदाराने विनंती केली आहे की US ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

संसदेने या प्रकल्पाची सुरक्षितता तपासल्याशिवाय फेसबुकने हा प्रकल्प सामन्यांसाठी लाँच करू नये.

"मी फेसबुकला विनंती करते की त्यांनी आम्हाला आधी हे क्रिप्टोकरंसी कितपत सुरक्षित आहे, हे पडताळू द्यावं. नंतर नियमन संस्थांच्या शिफारसींनुसार कंपनीने याबाबतीत पुढे जावं," असं डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या खासदार मॅक्सीन वॉटर्स म्हणाल्या.

त्यातल्या त्यात आणखी एक मोठा प्रश्न म्हणजे - कशाला? म्हणजे नवीन जागतिक चलनाची गरज काय आहे? आणि आपल्याला ते खरंच फेसबुककडून हवंय का?

हे चलन कुणासाठी?

लिब्रा मिशन स्टेटमेंटमध्ये असं म्हटलंय की जगभरातल्या 1.7 अब्ज लोकांकडे बँक खाती नाहीत आणि त्यांना त्यांच्या नातेवाईकांना पैसे पाठवणं खूप खर्चिक पडतं, त्यामुळे ही नवीन कामी येईल. पण यामुद्द्यावर आधीच केनियामधील एम-पेसा (Mpesa) किंवा वर्ल्डरेमिट (WorldRemit) सारखे टेक्नॉलॉजी स्टार्टअप काम करत आहेत.

पण या मार्गाने हवाला किंवा मनी लाँडरिंगसारखे प्रकार होऊ नये, यासाठी लोकांची पडताळणी न करता क्लिष्ट बँकिंग व्यवहार लिब्रामध्ये कशाप्रकारे पार पडतील, तेसुद्धा अगदी स्वस्तात, हे मात्र अजून स्पष्ट नाही.

"मनी लाँडरिंगसाठीच्या नियमांचं पालन करणं हे सर्वात कठीण आणि खर्चिक भाग आहे," असं मनी ट्रान्सफर व्यवसायातील काही कंपन्यांसाठी काम केलेल्या एका व्यक्तीने सांगितलं.

आणि हे प्रश्नं फक्त केनियामधल्या बँक खाती नसलेल्या फेसबुक युजर्ससाठीच नाहीत तर अमेरिका आणि ब्रिटनसारख्या प्रगत आणि मोठ्या बाजारपेठांमध्येही लागू होतील. या देशांमध्येही कुणाचं खातं कोणतं, याची खातरजमा करण्यासाठी एक ओळखपत्र असं नाहीये.

जर लिब्रामुळे लोकांना फोनवरून एखादा मेसेज पाठवण्यासारख्याच सोप्या पद्धतीने पैसे पाठवता आले, तर ते खूपच आकर्षक ठरेल. पण ते स्वस्तात आणि सुरक्षितपणे करणं, हेच मोठं आव्हान असेल.

हा खरंच जागतिक प्रोजेक्ट आहे का?

जगभरात आपल्या प्रतिमेवर उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांमुळे यंदा फेसबुक जरासं सावध खेळतंय. त्यांनी लिब्रा हा जागतिक कंपन्यांनी मिळून केलेला एक प्रकल्प असून आपण त्याचा एक भाग असल्याचं आवर्जून सांगितलं आहे.

फेसबुकने त्यांची इंटरनॅशनल अॅक्सेस स्कीम - इंटरनेट.ऑर्ग अशीच जागतिक प्रयत्नांतून करण्यात आलेलं उद्दिष्टं म्हणून सर्वांसमोर आणल्याचं टीकाकार लक्षात आणून देतात. पण नंतर यावरून वाद निर्माण झाले. भारतामध्ये फ्रीबेसिक्स नावाने आलेला हा प्रकल्प फक्त फेसबुकला...


जगभरातील व्यापाराच्या 12 टक्के मालाची सुवेझ कालव्यातून केली जाते.

मंगळवारी (23 मार्च) चीनहून नेदरलॅंडला जाणारं मालवाहू जहाज सुवेझ कालव्यात अडकलं. हे जहाज बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण जहाज अडकल्याने जगभरातील व्यापारावर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

डेन्मार्कच्या सी-इंटेलिजन्स या कल्सल्टंसी फर्ममध्ये प्रॉडक्ट आणि ऑपरेशन उपाध्यक्ष नील्स मैडसेन यांच्या माहितीप्रमाणे, हे जहाज येत्या 48 तास अडकून राहिलं तर फार मोठे परिणाम भोगावे लागतील.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्सशी बोलताना ते म्हणतात, "पुढील तीन ते पाच दिवस अशीच परिस्थिती राहिली तर जगभरातील व्यापारावर याचा मोठा परिणाम होण्यास सुरूवात होईल. मालाची ने-आण थांबल्याने महागाई वाढण्याची शक्यता आहे."

सुवेझ कालवा बंद झाल्याने बुधवारी (24 मार्च) तेलाच्या किमती सहा टक्क्यांनी वाढल्या होत्या.

सुवेझ कालवा म्हत्त्वाचा का आहे? हे आपण सविस्तर जाणून घेऊया...

1) पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणारा महत्त्वाचा दूवा

इजिप्तमध्ये असलेला सुवेझ कालवा भूमध्य समुद्राला लाल समुद्राशी जोडतो. हा कालवा 193 किलोमीटर लांब आहे. आशिया आणि युरोप यांच्यातील हा क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ालवा सर्वात छोटी लिंक आहे.

सुवेझ कालवा मालवाहतुकीसाठी 1869 मध्ये सुरू करण्यात आला. सुवेझ कालवा सुरू होण्याच्या अगोदर पूर्व आणि पश्चिमेच्या देशातून ये-जा करणारी मालवाहतूक करणारी जहाजं दक्षिण अफ्रिकेच्या केप-ऑफ-गुड होपला वळसा घालून प्रवास करत.

जागतिक समुद्र परिवहन परिषदेच्या माहितीनुसार, सुवेझ कालव्यामुळे आशिया आणि युरोपातील मालवाहू जहाजांचं नौ हजार किलोमीटरचं अंतर कमी झालं.

2) दैनंदिन दळणवळण 9.5 अब्ज

कन्सल्टन्सी फर्म लॉईट्स लिस्टच्या माहितीनुसार, बुधवारी 40 मालवाहू जहाज आणि 24 टॅंकर्स सुवेझ कालवा पार करण्यासाठी वाट पहात होते.

या जहाजांवर अन्न, सीमेंट तर, टॅंकर्समध्ये पेट्रोलियम पदार्थ आहेत. न्यूज एजेंन्सी ब्लुमबर्गच्या माहितीनुसार, जनावरांचा चारा आणि पाणी नेणारे टॅंकर्सही अडकून पडले आहेत.

सुवेझ कालव्याची भौगोलिक परिस्थिती पहाता, याला 'चोक पॉइंट' म्हणून ओळखलं जातं.

एका अंदाजानुसार, सुवेझ कालव्यातून दरवर्षी 19 हजार जहाजातून 120 कोटी टन मालाची ने-आण केली जाते. लॉईट्स लिस्टच्या माहितीनुसार, सुवेझ कालव्यातून दररोज 9.5 अब्ज मूल्य असलेली जहाजं ये-जा करतात.

3) सप्लाय चेनसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण

जाणकारांच्या माहितीनुसार, सुवेझ कालवा जगभरातील मालाची ने-आण करण्यासाठी फार महत्त्वाचा आहे.

सी इंटेलिजन्सतज्ज्ञ लार्स जेन्सेन सांगतात, "पहिली समस्या पोर्ट कंजेशन (बंदरात जहाजांची गर्दी) होण्याची शक्यता आहे."

"अंदाज करूया की सर्व जहाजांवर माल भरलेला आहे. या परिस्थितीत 55 हजार टीयूई (कंटेनर क्षमता) मालाच्या हिशोबाने दोन दिवसात आशियाहून युरोपला जाणारा 110 टीयूई माल अडकून पडलाय. सुवेझ कालवा परत सुरू झाल्यानंतर ही जहाजं एकत्र युरोपातील बंदरात पोहोचतील. ज्यामुळे बंदरात गर्दी होईल." असं ते म्हणतात.

याचा थेट परिणाम बाजारावर पडेल असं लार्स म्हणतात. "बाजारात विकला जाणारा माल, पुरवठा आणि किंमतीवर याचा परिणाम होईल."

4) महागाई वाढण्याची भीती

अमेरिकेच्या नॉर्थ कॅरोलिनातील कॅम्बेल विद्यापिठात सागरी विषयाचे जाणकार सल्वाटोर मर्कोग्लियानो, सुवेझ कालवा बंद झाल्याचे गंभीर परिणाम जगभरात पहायला मिळू शकतात असं मत व्यक्त करतात.

"सुवेझ कालवा बंद झाल्याने मालवाहू जहाजं आणि तेलाचे टॅंकर युरोपमध्ये जेवण, इंधन आणि तयार माल पोहोचवू शकले नाहीत," असं ते बीबीसीशी बोलताना म्हणतात.

बीबीसीचे आर्थिक विषयांचे रिपोर्टर थियो लेगट्ट...


जगाची लोकसंख्या जवळपास 7.6 अब्ज आहे. UNICEFच्या आकडेवारीनुसार जगात दररोज 3 लाख 53 हजार मुलं जन्माला येतात. पण प्राण्यांच्या बाबतीत ही संख्या किती असेल.

बीबीसीच्या More or Less या कार्यक्रमात हाच प्रश्न विचारण्यात आला आणि या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्नही झाला.

या प्रश्नाची उकल करण्यापूर्वी आपण अगदी साध्या प्रश्नाचं उत्तर शोधू. हा प्रश्न म्हणजे प्राणी कुणाला म्हणायचं. ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरीनुसार, 'जैविक घटकांवर जगणारा, विशेष प्रकारची ज्ञानेंद्रीय आणि मज्जासंस्था असलेला आणि उत्तेजनांना प्रतिसाद देणारा सजीव म्हणजे प्राणी,' होय.

स्तन असणारे किंवा नसणारे, पाठीचा कणा असणारे किंवा नसणारे, अंडी देणारे किंवा थेट पिलांना जन्म देणारे सगळ्या जीवांचा प्राण्यांत समावेश होतो.

आता आपण मुख्य प्रश्नाकडे वळू. हा प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी या प्रश्नाचा आवाका किती मोठा आहे हे पाहू.

निव्वळ ब्रिटनचा जर विचार केला तर जननक्षम जंगली सशांची संख्या 4 कोटी इतकी आहे. एका सशाची मादी एकावेळी 3 ते 7 पिलांना जन्म देते. म्हणजे दररोज जवळपास 1,917,808 इतकी सशांची पिलं दररोज जन्माला येत असावीत. असं असेल ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तर सशांची संख्या प्रचंड वाढेल का? तसं होत नाही कारण सुदैवाने म्हणा किंवा दुर्दैवाने कारण यातील बरीच पिलं लहान असतानाच विविध कारणांनी मरतात.

ससा हा प्राणी जवळजवळ सगळ्या देशांत आढळणार प्राणी आहे. पण जगात असे अनेक प्राणी आहेत, जे काही भागांतच दिसतात. यातीलच एक प्राणी म्हणजे हंबोल्ट पेग्विन होय. हा प्राणी चिली आणि पेरू या देशांतच सापडतो.

हा प्राणी एकाचवेळी दोन अंडी घालतो. असं वर्षभरातून काही वेळा ते अंडी देतात. पण प्रत्येक अंड्यातून पेंग्विन जन्माला येईलच असं नाही. आतापर्यंतच्या अंदाजनुसार दरवर्षी 14 हजार 400 हंबोल्ट पेंग्विन जन्मला येतात.  म्हणजे दिवसाला केवळ 40 हंबोल्ट पेंग्विन जन्म घेतात.

संख्येनं जास्त नसल्याने ते सध्या अस्तित्वाची लढाई लढत आहेत.

आता जरा जगात अमाप संख्येने असलेल्या प्राण्यांविषयी बोलू. जसं की कोंबडी. जागतिक खाद्य संघटने दिलेल्या माहितीनुसार दररोज 6 कोटी 20 लाख कोंबडीची पिलं जन्माला येतात.

मधमाशीविषयी बोलायचं झाल तर उन्हाळयात एक राणी मधमाशी दरदिवशी 1500 अंडी घालते. जानेवारी 2018 मध्ये ब्रिटनमधल्या नॅशनल बी युनिटने गणना केली तर त्या देशात 2 लाख 47 हजार 461 मधमाशांची पोळी सापडली. म्हणजे उन्हाळ्यात एकट्या ब्रिटनमध्येच दरदिवशी 37 कोटी, 11 लाख, 19 हजार 500 मधमाशा जन्म घेतात, असं म्हणता येईल.

अर्थात ही आकडेवारी अगदी बरोबर असेलच असं नाही. लंडन झू इन्स्टिट्यूटच्या मोनिका बोहम म्हणतात, दररोज जन्मणाऱ्या प्राण्यांचा हिशेब लावणं शक्य नाही. कारण बहुतेक प्राण्यांच्या प्रजनन क्षमतेविषयी पुरेशी माहिती उपलब्ध नाही आहे.

पण क्विन मेरी युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक एक्सेल रॉसबर्ग यांच्या मत वेगळ आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार एखादा प्राणी जर दुसऱ्या प्राण्यांपेक्षा हजारोंच्या संख्येत असेल तर त्याची संख्या हजारोंमध्ये असते.

याचा अर्थ, जगात हत्तीपेक्षा मधमशांची संख्या जास्त आहे, साळसापेक्षा वाळवी जास्त आहे. मुंग्या खाणाऱ्या प्राण्यांपेक्षा मुंग्यांची संख्या जास्त आहे. जगात सर्वाधिक संख्येने असणारा जीव म्हणजे कृमी होय. जगात गोलकृमींची संख्या जास्त आहे. एक चौरस मीटर जमिनीत जवळपास 30 लाख कृमी आहेत. यामधली नस्ल सी. इलेगन्स ही प्रजातीची मादी तासाला पाच अंडे घालते. या अंड्यातून पिली जन्माला येण्याचं प्रमाण 1 टक्के आहे.

म्हणजे या प्रकारच्या गोलकृमीची दररोज किती पिलं जन्माल येत असतील? 6 वर 20 शून्य.

आपण...


जगाच्या औद्योगिक इतिहासातली ही सर्वात मोठी दुर्घटना होती. मध्य प्रदेशातील भोपाळ मधल्या युनियन कार्बाईड फॅक्टरीमधून 3 डिसेंबर 1984 च्या पहाटे झालेल्या विषारी वायूच्या गळतीने त्या दिवसापासून आतापर्यंत हजारोंचा जीव घेतलाय.

भोपाळमधल्या युनियन कार्बाईडच्या प्लांट - सीमध्ये पहाटेच्या सुमारास गॅस गळती सुरू झाली. वाहत्या वाऱ्यासोबत हा गॅस शहरात पसरला आणि गाढ झोपेतले बेसावध लोक श्वास घ्यायला तडफडू लागले.

सरकारी आकडेवारीनुसार या दुर्घटनेनंतर काही तासांमध्येच जवळपास 3,000 लोकांचा मृत्यू झाला होता.

पण बिगर-सरकारी स्रोतांनुसार ही संख्या यापेक्षा जवळपास तिप्पट होती. मृत्यूचं हे सत्रं पुढचं अनेक वर्षं सुरू होतं. या दुर्घटनेत आजवर हजारोंचा बळी गेल्याचं म्हटलं जातं. युनियन कार्बाईडच्या फॅक्टरीतून त्या रात्री सुमारे 40 टन वायूची गळती झाली होती.

त्या रात्री काय घडलं...

युनियन कार्बाईड फॅक्टरीतल्या टँक नंबर 610 मधील विषारी मिथाईल आयसोसायनाइट वायूचा पाण्याशी संपर्क आल्यानं हे घडलं. रासायनिक प्रक्रियेमुळे टँकमध्ये दाब निर्माण झाला आणि ही टाकी उघडली. त्यातून वायू गळती झाली. कारखान्याच्या जवळ असणाऱ्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा झोपडपट्टीला याचा सगळ्यात जास्त फटका बसला.

कामाच्या शोधात दूरवरच्या गावातून येऊन या झोपडपट्टीत राहिलेल्या कामगारांचा आणि त्यांच्या कुटुंबाचा जीव, या वायू गळतीमुळे गुदमरला. या झोपडपट्टीतल्या बहुतेकांचा झोपेतच जीव गेला. केवळ तीन मिनिटांमध्ये या विषारी वायूने या लोकांचा बळी घेतला.

धोक्याची सूचना देण्यासाठी कंपनीत असलेला भोंगाही अनेक तास वाजलाच नाही. खरंतर हा भोंगा ताबडतोब वाजणं अपेक्षित होतं. चुरचुरणाऱ्या डोळ्यांनी धापा टाकत जे लोक हॉस्पिटलमध्ये पोचले, त्यांच्यावर नेमके कोणते उपचार करायचे, याची कल्पना डॉक्टर्सना नव्हती. शिवाय भोपाळमधल्या दोन हॉस्पिटल्समध्ये लोकांची इतकी गर्दी झाली होती, की रुग्णांसाठी जागाच नव्हती. हॉस्पिटल्समध्ये आलेल्या काहींना अंशतः अंधत्त्व आलेलं होतं, काहींना गरगरत होतं आणि सगळ्यांनाच श्वास घ्यायला त्रास होत होता.

एका अंदाजानुसार पहिल्या दोन दिवसांत सुमारे 50 हजार लोकांवर उपचार करण्यात आलं. मिथाईल आयसोसायनाइट गॅसचा दुष्परिणाम झालेल्या लोकांवर नेमके काय उपचार करायचे हे सुरुवातीला डॉक्टर्सना माहित नव्हतं. कारण यापूर्वी असं कधीच घडलेलं नव्हतं.

त्या रात्रीचं वार्तांकन

भोपाळच्या ज्या भागामध्ये ही वायू गळती झाली त्याच भागात त्या रात्री ज्येष्ठ पत्रकार अनीस चिश्तीही होते. त्यांच्यासोबत अजून 3 पत्रकार होते. फ्रीप्रेस जर्नलचे सुरेश मेहरोत्रा, नवभारत टाईम्सचे विजय तिवारी आणि हिंदुस्तान समाचारचे पत्रकार पुष्पराज पुरोहित.

 गॅस गळती झाल्यानंतर दोन तासातच युनियन कार्बाईडच्या त्या प्लांटपर्यंत जाण्याची जोखीम या पत्रकारांनी पत्करली होती. याविषयी न्यूजटाईम आणि ईनाडूसाठी अनीस चिश्ती यांनी बातम्या लिहिल्या. त्यांच्या 'डेटलाईन भोपाळ' या पुस्तकातला हा काही अंश-

" भोपाळ 3 डिसेंबर : ही घटना एखाद्या भयकथेसारखी आहे. गाढ झोपेत असणाऱ्या भोपाळचं रूपांतर मध्यरात्र उलटून गेल्यावर 8-10 किलोमीटर मोठ्या गॅस चेंबरमध्ये झालं. कासावीस झालेले लोक बिछाना सोडून धावायला लागले. कोणीतरी चहुबाजूंना गॅस फवारला आहे आणि लोक त्यापासून दूर पळण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असं वाटत होतं. म्हातारेकोतारे काठ्या टेकत चालले होते. महिला बुरखे आणि साड्या सांभाळत सैरावैरा पळत होत्या. लहान मुलं आयांना बिलगलेली होती. शहरातल्या जुन्या तळ्याजवळून एखाजादा जनसागरच पुढे जात असल्याचं वाटतंय. पळ काढणाऱ्या या लोकांपैकी जवळपास लाखभर लोक सुरक्षित...


जगात कोणत्या देशाकडे किती शस्त्रास्त्रं आहेत याचा तपशील ठेवणारी संस्था स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूटने आपला वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.

या संस्थेच्या आण्विक निशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण या विभागाचे प्रमुख शेनन काइल यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "जगात अण्वस्त्रांची निर्मिती घटली आहे पण दक्षिण आशिया याला अपवाद आहे."

त्यांनी सांगितलं, "2009 या वर्षी भारताकडे 60-70 अणुबाँब होते आणि पाकिस्तानकडे 60 अणुबाँब होते. पण दोन वर्षांत दोन्ही देशांकडे असलेल्या अणुबाँबची संख्या दुप्पट झाली आहे."

शेनन काइल सांगतात, "भारतापेक्षा पाकिस्तानकडे जास्त अणुबाँब आहेत. विविध स्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार भारताकडे 130-140 अणुबाँब आहेत तर पाकिस्तानकडे 150-160 अणुबाँब आहेत."

सध्या भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणावाचं वातावरण आहे त्यामुळे अण्वस्त्रांची संख्या वाढू शकते असा अंदाज आहे. तसं पाहायला गेलं तर दोन्ही देशांमध्ये अण्वस्त्र स्पर्धा नाही. जशी अमेरिका आणि रशियामध्ये पाहायला मिळाली होती.

ते सांगतात की "मी याला स्ट्रॅटेजिक आर्मी काँपिटिशन किंवा रिव्हर्स मोशन न्यूक्लियर आर्मी रेस असं म्हण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेल. मला वाटतं नजीकच्या भविष्यात या स्थितीमध्ये काही बदल घडणार नाही."

2019 मध्ये कुणाकडे किती आहेत अणुबाँब

अण्वस्त्रांचा खर्च किती?

भारत आणि पाकिस्तानमध्ये संरक्षणावर बजेटचा मोठा भाग खर्च केला जातो. पण नेमका कोणता देश अण्वस्त्रांवर किती खर्च करतो हे  सांगणं कठीण असल्याचं शेनन सांगतात.

दोन्ही देश हाच दावा करतात की आमच्याकडे असलेली अण्वस्त्रं सुरक्षित आहेत. शेनन सांगतात की अण्वस्त्रांची निर्मिती कमी झाली आहे पण त्यांना अद्ययावत करण्याच्या तंत्रज्ञानावर सध्या भर दिला जात आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


जगात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी युरोपवर आहे. युरोप मोठ्या शक्तींच्या हातचं खेळणं बनू नये, असं ते म्हणाले.

युरोझोनचं स्वतंत्र बजेट असलं पाहिजे आणि युरोप अधिक एकसंध बनला पाहिजे, असं ते म्हणाले.

जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांनी मॅक्रोन यांच्या काही कल्पनांना औपचारिक पाठबळ दिलं आहे. पण इतर बरेच विषय बर्लिनमध्ये वादग्रस्त आहेत. खरं सामर्थ्य हे ऐक्यात आहे, असं ते म्हणाले.

त्यांनी राष्ट्रवादी शक्तींना स्मरणशक्ती नसते, अशी टीका केली. तसेच पुरोगामी शक्तींनी एकत्र आलं पाहिजे, ती अस्थिर जगाची गरज आहे, असं ते म्हणाले.

ते म्हणाले, "आपले प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी अनेक शक्ती कार्यरत आहेत. या शक्ती आपल्या सार्वजनिक चर्चांत हस्तक्षेप करतात, सहिष्णू लोकशाही मूल्यांवर हल्ला करतात आणि आपण एकमेकांविरोधात लढवण्यासाठी प्रयत्न करतील."

सध्याच्या जागतिक संरचनेमध्ये आपल्याला हे फार गांभीर्याने घ्यावं लागेल आपली शक्ती आपल्या ऐक्यात आहे.

गेल्या आठवड्यात मॅक्रॉन यांनी राष्ट्रवाद म्हणजे देशप्रेमाचा विश्वासघात असल्याचं म्हटलं होतं. पहिल्या महायुद्धाच्या समाप्तीच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या वर्षपूर्ती निमित्त आयोजित समारंभात त्यांनी हे वक्तव्य केलं होतं. यावर मॅक्रॉन यांच्यावर टीका केली होती.

मॅक्रॉन यांच्या भाषणानंतर जर्मन आणि फ्रान्सच्या नेत्यांनी स्थलांतर, संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य,  डिजिटल क्षेत्रांतील कंपन्यांची कररचना यावर चर्चा केली.

युरोझोनसाठी नियंत्रित एकत्रित बजेटची घोषणही होण्याची शक्यता आहे.

मर्केल म्हणाल्या, "मॅक्रॉन यांनी महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. फ्रान्स आणि जर्मनीमधील सहकार्याची गरज अधोरेखित झाली आहे."

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


जगातलं मुलींच्या शिक्षणासाठीची सर्वात वाईट जागा म्हणून दक्षिण सुदानकडे पाहिलं जातं

पण बऱ्याच विकसनशील देशांत पुरेशा शाळाच नाहीत. अनेक कुटुंबांमध्ये अगदी प्राथमिक प्रश्न आहे तो, शाळेपर्यंत पोचायचं कसं?

संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या दशकभरात जगातील सर्वाधिक गरीब देश शाळांच्या अभाव ही समस्या सोडवण्यात तसूभरही प्रगती करू शकलेले नाहीत.

त्यानंतर आणखी एका अहवालात शिक्षणाची गुणवत्ता तपासली गेली आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार याचा निष्कर्ष धक्कादायक होता. या अहवालात, ६० कोटीपेक्षा अधिक मुलं शाळेत तर जातात पण शिकत काहीच नाहीत, असं म्हटलं आहे.

नायजरमध्ये 5 पैकी 4 प्रौढ महिला अशिक्षित आहेत.

समृद्ध पाश्चिमात्य देशांत शिक्षणात मुलांपेक्षा मुली पुढे असतात. पण जगातल्या गरीब देशांमध्ये विशेषतः आफ्रिकेतल्या देशांमध्ये शाळेत जाणाऱ्या मुलींची संख्या फारच कमी आहे.

आज 'जागतिक कन्या दिना'च्या निमित्ताने आपण जगातल्या अशा ठिकाणांवर नजर टाकू या, जिथे मुलांना शिक्षणासाठी जाणं खूप कठीण आहे. अशा ठिकाणांची यादी काधली आहे.

संघर्षग्रस्त प्रदेश

या १० देशांमध्ये बहुतांश ठिकाणी मुलींसा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ठी शाळाच नाही.

नाजुक परिस्थिती असलेल्या या देशांमध्ये, अनेक कुटुंब गरिबी, अनारोग्य, अपुरा आहार, युद्ध आणि संघर्षामुळे शाळेचा प्रश्न दुर्लक्षित राहिला आहे.

दक्षिण सुदानमधले निर्वासित

अशा संघर्षग्रस्त आणि गरीब राष्ट्रांमध्ये मुलींकडून शाळेत जाण्याऐवजी इतर कामांची अपेक्षा केली जाते. अनेक मुलींची लग्न करून दिलं जातं. म्हणजे शिक्षणाचा विषयच संपला.

BBC Innovators: बाळांचा जीव वाचवणारी शँपूची बाटली

संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार, संघर्षग्रस्त प्रदेशात मुलींचं शिक्षणापासून वंचित राहण्याचं प्रमाण दुपटीनं जास्त असतं.

चाडमधले निर्वासित : युद्ध आणि संघर्षामुळे लाखो महिला निरक्षर राहिल्या.

खालील आधारावर क्रमवारी दिलेली आहे:

•प्राथमिक शाळांतलं मुलींचं प्रमाण

•माध्यमिक शाळांमधलं मुलींचं प्रमाण

•प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या मुलींचं प्रमाण

•माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या मुलींचं प्रमाण

•मुलींची शाळेत जाण्याची वार्षिक सरासरी

•निरक्षर महिलांची संख्या

•शिक्षकांची प्रशिक्षण पातळी

•शिक्षक- विद्यार्थी प्रमाण

•शिक्षणावर होणारा सार्वजनिक खर्च

याशिवाय, सीरियासारख्या काही देशांत खात्रीलायक आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने त्यांचा या यादीत समावेश केलेला नाही.

मुलींच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने या १० जागा आहेत सगळ्यात कठीण :

शिक्षकांची कमतरता ही गरीब देशांची मोठी समस्या आहे.

गेल्या वर्षी, संयुक्त राष्ट्रांनी सांगितलं की, प्रत्येक मुलीपर्यंत शिक्षणाची गंगा पोचवायची असेल तर २०३०पर्यंत जगभरात ६ कोटी ९० लाख शिक्षकांची भरती करून घेण्याची गरज आहे.

फ्लॉरेन्स चेप्ट्यू यांनी आपल्या साठीत वाचू लागल्या, जेव्हा त्यांत्या नातवाने लायब्ररीमधून पुस्तक घरी आणलं.

अहवालानुसार मुलींना शाळेत पाठवता आलं तर देशांच्या आर्थिक विकासालाही चालना मिळेल. याचा वैयक्तिक दृष्ट्याही फायदा होईल - जसा या फ्लॉरेन्स चेप्टू नावाच्या आजीबाईंना झाला. या केनियाच्या एका खेडेगावात राहतात आणि वयाच्या 60व्या वर्षी त्या वाचायला शिकल्या.

वन कॅम्पेनचे अध्यक्ष गेल स्मिथ यांनी, मुलींसाठी शिक्षणातील अपयश हे 'दारिद्र्य कायम ठेवणारं जागतिक संकट' असल्याचं म्हटलं आहे.

१३ कोटी मुली अजूनही शाळेत जाऊ शकत नाहीत. म्हणजेच उद्याच्या १३ कोटी इंजिनियर्स, उद्योजक, शिक्षक आणि नेत्यांपासून जग वंचित राहणार आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक,...


जगातली चॉकलेटची किंमत सतत वाढत असते. ती 2015च्या तुलनेत 2025 साली दुप्पट झालेली असू शकते.

चॉकलेट खाणं आरोग्यासाठी फायद्याचं असतं. चॉकलेटमुळं वाढत्या वयाच्या चिन्हांना अटकाव होणं, अँटी-ऑक्सिडंट परिणाम, तणावमुक्त होणं, रक्तदाब नियंत्रणात येण्यासारखे फायदे होतात, यासारखे समज चॉकलेट खाण्यामागचं मोठं कारणं असल्याचं दिसतं.

जगातले सगळ्यांत मोठे 'चॉकोहॉलिक्स' म्हणजे चॉकलेटवेडे कुठे आहेत?

वर्षानुवर्षं जगात तयार होणाऱ्या एकूण चॉकलेटपैकी अर्ध्याहून अधिक चॉकलेट हे पश्चिम युरोप आणि उत्तर अमेरिकेत खाल्लं जातं. जगातला सगळ्यांत 'गोडघाश्या' देश म्हणून स्वित्झर्लंड ओळखला जातो, जिथे 2017 साली दरडोई 8 किलोपेक्षा जास्त चॉकलेट खाल्लं गेलं.

चॉकलेटच्या नव्या बाजारपेठा

सध्या जरी जगातल्या प्रगत देशांमधल्या बाजारपेठांमध्ये चॉकलेटला सर्वाधिक मागणी असली, तरी भविष्यात इतरत्रही वाढीच्या संधी असतील. प्रत्येकी 1 अब्जाहून अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या भारत आणि चीन या देशांकडे यादृष्टीने पाहिलं जात आहे. वेगाने होणारं शहरीकरण, वाढता मध्यमवर्ग, आणि ग्राहकांच्या बदलणाऱ्या आवडीनिवडी यामुळे चॉकलेटची भूक वाढताना दिसत आहे.

भार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त सध्याची जलदगतीने वाढणारी चॉकलेटची बाजारपेठ आहे. इथे चॉकलेटची मागणी गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढत चालली आहे. भारतात 2016 साली 2,28,000 टन चॉकलेट खाल्लं गेलं. 2011च्या तुलनेत 2016 साली 50% जास्त चॉकलेट खाल्लं गेलं.

भारतीय लोकांचा गोड खाण्याकडे जास्त कल असतो आणि चॉकलेट हा त्यांचा आवडता पदार्थ झाला आहे. काही लोक तर याला आरोग्यदायी मानतात आणि वरचेवर खाताना मागे-पुढेही पाहत नाहीत.

चीनमध्ये 1980च्या दशकात आर्थिक सुधारणा होत असताना चॉकलेट हा एक दुर्मिळ पदार्थ मानला जात होता. तेव्हापासून चीन चॉकलेट खरेदीच्या बाबतीत इतर देशांपेक्षा मागे राहिला आहे. इथे दरवर्षी सरासरी दरडोई 1 किलो चॉकलेट खाल्लं जातं.

"कॉफी कल्चर" सारख्या नवीन संकल्पना आपल्याशा केल्या जात असल्याने इथली परिस्थिती बदलत आहे. यामुळे चॉकलेटचा वापर आणि खरेदी यावर परिणाम होत आहे. लाखो सधन चीनी लोक आता उच्च दर्जाचे विदेशी पदार्थ ऑनलाईन खरेदी करतात. यामुळे 'अलिबाबा' सारख्या रिटेलर्सना सतत पुढे राहण्यासाठी त्यांच्या व्यावसायिक धोरणांचा पुनर्विचार करण्याची गरज भासत आहे.

चॉकलेटचं उत्पादन धोक्यात

असं असूनही, चॉकलेट उत्पादकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. चॉकलेट उत्पादनातला महत्त्वाचा घटक असलेल्या 'कोको'च्या नाजूक झाडाला दमट कटीबंधीय हवामानाची आणि वर्षावनांच्या सावलीची गरज असते. अशी क्षेत्रं कमी असल्यामुळे कोकोच्या उत्पादनावर मर्यादा येतात. अशी मोठी क्षेत्रं पश्चिम आफ्रिकेत आढळतात. आयव्हरी कोस्ट आणि घाना या देशांचा कोकोच्या एकूण जागतिक उत्पादनात 50% पेक्षा अधिक वाटा आहे.

पण जागतिक हवामान बदलामुळे कोको लागवडीखालचा परिसर कमी होत आहे. ज्या जमिनी कोको लागवडीसाठी उपलब्ध आहेत, तिथे उत्पादकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यातल्या अनेक जागा सध्या पडीक ठेवण्यात आल्या आहेत किंवा त्या लागवडीसाठी योग्य नाहीत.

संसर्ग आणि पर्यायी उत्पादनं

कोकोच्या पिकावर वेगवेगळी संकटे येत आहेत. रोग आणि कीड हे कोकोचे दोन मुख्य शत्रू आहेत. या दोन कारणांमुळे जगातल्या एकूण कोको उत्पादनामध्ये 30% ते 40% नुकसान होईल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

आयव्हरी कोस्टने जून 2018 मध्ये जाहीर केलं की कोको लागवडीखाली असलेल्या एक लाख हेक्टर जमिनीवरचं पीक त्यांना नष्ट करावं लागणार आहे. या पिकाला 'स्वोलन-शूट' या विषाणूने ग्रासलं होतं. तो पुढे पसरू नये, यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी...


जगातल्या 40 वर्षांखालील 40 प्रभावी व्यक्तींचा पाच वेगवेगळ्या विभागांमध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. यादी तयार करण्याच्या पद्धतीत फॉर्च्युनने यंदा पहिल्यांदाच हा बदल केला आहे.

आदर पूनावालांविषयी सुरुवात करतानाच फॉर्च्युनने म्हटलं आहे की 'आज आपल्या संपूर्ण ग्रहावर आदर पूनावाला यांच्यापेक्षा जास्त मागणी खचितच कुणाला असेल.'

याचं कारणही तसंच आहे. आदर पूनावाला जगातल्या सर्वांत मोठ्या लस उत्पादन करणाऱ्या पुण्यातल्या 'सिरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडिया' या कंपनीचे प्रमुख आहेत आणि संपूर्ण जगाला भेडसावणाऱ्या कोरोना विषाणूवरच्या लसीच्या उत्पादनासाठी जगातल्या मोठमोठ्या फार्मा कंपन्या त्यांच्यासोबत करार करू इच्छित आहेत. यापैकी अॅस्ट्राझेनका आणि नोव्हाव्हॅक्स या दोन कंपन्यांनी सिरम इन्स्टिट्युटसोबत करार केले आहेत.

ऑक्सफोर्ड विद्यापीठ आणि अॅस्ट्राझेनका ही फार्मा कंपनी मिळून कोव्हिड-19 आजारावरील लस विकसित करत आहेत. या लसीच्या उत्पादनासाठी त्यांनी पुण्यातल्या सिरम इन्स्टिट्युटशी करार केला आहे. तसंच नोव्हाव्हॅक्स इंका ही अमेरिकी फार्मा कंपनीसुद्धा कोव्हिड-19 प्रतिबंधक लसीवर संशोधन करत आहे.

या कंपनीनेदे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

खील लसीचं संशोधन आणि उत्पादन यासाठी सिरमशी करार केला आहे. या करारानुसार उच्च मध्यम किंवा उच्च उत्पन्न असणारे देश वगळता इतर देशांसाठी सिरमला या लसीचं उत्पादन करता येईल.

स्वस्त दरात लस उपलब्ध करून देणारी कंपनी अशी सिरमची आधीपासूनची ओळख आहे. जवळपास 50 वर्षांपूर्वी आदर पूनावाला यांच्या वडिलांनी या कंपनीची स्थापना केली होती. ही कंपनी दरवर्षी 1 अब्ज 50 लाख लसींचे डोस तयार करते.

यात लहान मुलांना देण्यात येणाऱ्या पोलियोपासून ते गोवरपर्यंतच्या लसींचा समावेश आहे. युनिसेफ आणि गावी यांच्या कार्यक्रमाअंतर्गत जगभरातल्या अल्प आणि मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या देशांमधल्या लहान मुलांसाठी या लस उपलब्ध करून देण्यात येतात.

यावर्षी सिरम इन्स्टिट्युट कोव्हिड प्रतिबंधक लसीच्या उत्पादनातही हात आजमावत आहे. सिरम इन्स्टिट्युट अॅस्ट्राझेनका आणि नोव्हाव्हॅक्स या दोन्ही लसीचे 2 अब्ज डोज तयार करणार आहे. तसंच या लसीच्या एका डोसची किंमत जवळपास 3 डॉलर्स इतकी असेल. लस कमीत कमी किंमतीत उपलब्ध व्हावी, यासाठी गेट्स फाउंडेशन आणि GAVI प्रयत्न करणार आहेत.

दरम्यान, फॉर्च्युनच्या या यादीत उद्योगपती मुकेश अंबानी यांची जुळी मुलं इशा अंबानी आणि आकाश अंबानी आणि Byju's या शिक्षणविषयक लोकप्रिय अॅपचे संस्थापक बायजू रवींद्रन यांचा टेक्नॉलॉजी कॅटेगरीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या जिओच्या प्रगतीत इशा आणि आकाश अंबानी यांनी मोलाचा वाटा उचलल्याचं फॉर्च्युनने म्हटलेलं आहे. फेसबुकसोबत 9.99% भागीदारीसाठी 5.7 अब्ज डॉलर्सची मोठी डील फायनल करण्यात या दोघांचा मोठा हातभार होता.

शिवाय, गुगल, क्वॉलकॉम आणि इंटेल यासारख्या कंपन्यांना रिलायन्ससोबत आणण्यात आणि त्यांच्याकडून गुंतवणूक मिळवण्याचं कामही या दोघांच्या नेतृत्त्वातच पार पडलं, असं फॉर्च्युनने म्हटलं आहे.

तर बायजूजबद्दल लिहिताना फॉर्च्युनने म्हटलं आहे की मोठ्या प्रमाणावर एक यशस्वी ऑनलाईन एज्युकेशन कंपनी स्थापन करणं शक्य असल्याचं त्यांनी जगाला दाखवून दिलं आहे. Byju's भारतातली सर्वात मोठी एज्युकेशन टेक्नॉलॉजी कंपनी बनली आहे. देशभरातल्या लाखो विद्यार्थ्यांना ही कंपनी ऑनलाईन शिक्षण देण्याचं काम करते. 2011 साली सुरू झालेल्या या कंपनीने आतापर्यंत 1 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त फंडिंग मिळवलं आहे आणि आज ही 10 अब्ज डॉलर्सपेक्षाही मोठी कंपनी बनली आहे.

याशिवाय, सॉफ्टबँक ग्रुपचे सीनिअर व्हाईस प्रेसिडेंट...


जगातल्या एकूण तेलापैकी 30 टक्के तेल आखातातून येतं. परंतु सध्या मागणीपेक्षा जास्त तेल बाजारात उपलब्ध आहे. नॉन-ओपेक देशांबरोबरच अन्य देशांमध्ये तेल उपलब्ध आहे. भारतसुद्धा आता अमेरिकेकडून तेल आयात करू लागलाय.

अमेरिकेने केलेल्या कारवाईनंतर या स्थितीचं रूपांतर युद्धात व्हावं, अशी इच्छा ट्रंप यांचीही नसेल, कारण हे वर्ष अमेरिकेत निवडणुकीचं वर्ष आहे. निवडणुकीच्या काळात तेलाच्या किमती सहसा आटोक्यात ठेवल्या जातात.

जर अमेरिकेत तेलाचे भाव वाढले तर ट्रंप निवडणुकीत पराभूत होऊ शकतात, म्हणून ट्रंप त्या वाटेने जाणारच नाहीत.

इराण काय करू शकतं?

अमेरिकाच काय, इराणचीही स्थिती तशीच आहे. अमेरिकेविरोधात युद्ध व्हावं अशी इराणचीही इच्छा नाही. पण इराण काहीतरी कारवाई नक्कीच करेल.

इराण अमेरिकेच्या तेलक्षेत्रावर हल्ला करायची शक्यता आहे. पण मध्यपूर्वेत अमेरिकेचं कोणतंही तेलक्षेत्र नाही. त्यामुळे इराण सौदी अरेबियावर तर हल्ला करणार नाहीना, अशी भीती व्यक्त होत आहे. आणि त्याचमुळे चिंतेचं वातावरण तयार झालं आहे.

आखातील तेल निर्यात करणारे तीन मोठे देश म्हणजे सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेत. यांचं तेल होर्मुज सामुद्रधुनी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मार्गे बाहेर जातं. मात्र या मार्गावर समुद्री सुरुंग लावून या मार्गाचं तेल इराण अडवेल असं वाटत नाही. कारण तेलाचा मार्ग इराणनं थांबवला तर अमेरिकासुद्धा इराणचं चीनला जाणारं तेल थांबवेल.

चीन सध्या इराणकडून मोठ्या प्रमाणात तेल घेतो. त्यात अडथळा आलेला इराणला चालणार नाही. अशा स्थितीत हा मार्ग बंद करण्याचा पर्याय इराण वापरेल असं वाटत नाही. फारतर इराण ड्रोन किंवा क्षेपणास्त्राद्वारे हल्ला करेल. या मार्गात फार मोठा अडथळा इराण आणेल असं वाटत नाही.

इराणमुळं सर्व परिस्थिती हाताबाहेर जाईल आणि तेलाच्या किमती हाताबाहेर जातील असं वाटत नाही.

भारतावर सर्वांत मोठं संकट

भारत हा अमेरिका आणि रशियाकडूनही तेल आयात करतो. परंतु भारताचं सर्वाधिक तेल आखाती देशांमधून येतं आणि त्यात इराक पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यापाठोपाठ सौदी अरेबिया, ओमान आणि कुवेत यांचा नंबर लागतो.

तेलाच्या मार्गात अडथळ येईल याची भारताला चिंता नाही परंतु तेलाच्या किंमती वाढतील ही भारताची चिंता आहे. आता तेलाच्या किमती प्रतिबॅरल 3 डॉलरने वाढली आहे.

तीन डॉलरनी किमती वाढणं भारतासाठी मोठी गोष्ट आहे. कारण भारतात जे पेट्रोल-डिझेल, LPG घेणारे लोक आहेत किंवा तेल विकत घेणाऱ्या कंपन्या आहेत ते यावर अवलंबून आहेत. त्यांच्यासाठी ही चांगली बातमी नाही.

अमेरिकेच्या या कारवाईचा परिणाम भारतीयांच्या खिशावर होणार आहे कारण येत्या काळात तेलाच्या आणि एलपीजीच्या किंमती नक्की वाढतील. भारतातले तेल मिळत राहिल पण किंमती वाढलेल्या असतील.

सरकारसमोर आर्थिक नुकसान कमी करण्याचं आव्हान असतानाच तेलाच्या किंमती वाढत असल्यामुळे सरकारसमोर दुहेरी चिंता निर्माण झाली आहे. रुपयावरही याचा परिणाम होणार असं दिसत आहे.

या संकटाला तोंड देण्यासाठी भारत कितपत तयार?

अमेरिकेसारखे भारताकडे पर्याय नाहीत. सध्या अमेरिका दररोज 12 दशलक्ष बॅरल तेलाचं उत्पादन करतो. तसेच जगभरात अनेक ठिकाणी जाऊन तेलाचं खनन, आयात निर्यात करणाऱ्या सर्वांत मोठ्या कंपन्या अमेरिकेच्या मालकीच्या आहेत. जगभरातील तेलाचा व्यापार डॉलरमध्ये चालतो आणि त्यामुळेही अमेरिकेलाच फायदा होतो.

दुसरीकडे भारत आपल्या एकूण तेलापैकी 85 टक्के तेलाची आयात करतो. भारतात तेलाच्या मागणीतही सतत वाढ होत आहे.प्रत्येक वर्षी ही मागणी 4 ते 5 टक्क्यांनी वाढत आहे. भारतात गाड्यांची संख्याही वाढत आहे.

85 टक्के तेलाप्रमाणे एकूण नैसर्गिक वायूपैकी 50 टक्के गॅसही भारत आयात करतो....


जगातल्या सहाव्या क्रमांकाच्या सगळ्यात मोठ्या अर्थव्यवस्थेत एप्रिल-जून 2020 या तिमाहीत -23.9 टक्के इतकी घसरण झाली होती.

आता अंदाज लावला जात आहे की, जानेवारी ते मार्चच्या तिमाहीत 0.7 टक्के सकारात्मक विकास दराची नोंद होऊ शकते. गेल्या तिमाहीत विकास दर 0.1 टक्के होता.

कोणत्या क्षेत्रात विकासाची शक्यता?

एप्रिल 2020 पासून लॉकडाऊनचा अर्थव्यस्थेवर नकारात्मक परिणाम पाहायला मिळत आहे. पण, सप्टेंबर महिन्यानंतर या स्थितीत सुधारणा पाहायला मिळालीय. अर्थ मंत्रालयाच्या या आकड्यांवर एकदा नजर टाकूया...

वरचे आकडे अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असल्याचं दर्शवतात. सरकारसुद्धा याच आकड्यांच्या आधारे अर्थव्यवस्था सुधारल्याचा दावा करत आहे. पण हे पूर्ण सत्य नाहीये.

2020-21 या आर्थिक वर्षाचा विकास दर -11.5 टक्के आहे, असं क्रेडिट रेटिंग एजन्सी मूडीजचं म्हणणं आहे. 2021-22 मध्ये हा विकास दर 10.6 टक्के असेल असा अंदाज या संस्थेनं वर्तवला आहे.

लॉकडाऊननंतरच्या दोन-तीन महिन्यांमध्ये 12 कोटी लोक बेरोजगार झाले होते. बेरोजगारीची समस्या आजही कायम आहे आणि सरकार यात अपयशी ठरल्याचं बोललं जात आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर बा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रीक लक्ष ठेवणारी 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी' या संस्थेनं बीबीसीकडे एक अहवाल दिला. त्यानुसार यंदा विकास दर नकारात्मक राहिल, असं दिसून येत आहे.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)च्या मते, भारतीय अर्थव्यवस्थेला यंदा स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक वाईट कामगिरीचा सामना करावा लागू शकतो.

यंदा अर्थव्यवस्था 7.7 टक्क्यांपर्यंत राहिल. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं हा दर 7.5 टक्क्यांपर्यंत असण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.

या संस्थेनं निर्यातीत 8.3 टक्के, तर आयातीत 20.05 टक्क्यांनी घसरण होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. याशिवाय मागणीतही मोठ्या प्रमाणावर फायदा झाल्याचं दिसून आलेलं नाही. बँकांकडून मागण्यात येणाऱ्या कर्जप्रकरणात कमी दिसून आली आहे, कारण यंदा अधिक कॉर्पोरेट हाऊसेसनं त्यांच्या योजनांना स्थगिती दिली आहे.

पण, नोव्हेंबर 2020पासून  क्रेडिट डिमांडला (कर्जाच्या मागणीचं प्रमाण) चांगली मागणी आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या ताज्या अहवालानुसार, 15 जानेवारीपर्यंत बँकांनी क्रेडिट डिमांडमध्ये 6.1 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचं सांगितलं आहे,.

V आकाराची रिकव्हरी किती खरी?

अर्थ मंत्रालयासहित रिझर्व्ह बँक आणि इतर सगळ्या सरकारी संस्थांनी दावा केला आहे की, अर्थव्यवस्थेची रिकव्हरी V या आकारात होत आहे. याचा अर्थ लॉकडाऊनच्या काळात सगळ्याच क्षेत्रांमधील विकास दर खालावला होता, तर रिकव्हरी दरम्यान सगळ्याच क्षेत्रांमध्ये वाढ होत आहे.

पण काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, रिकव्हरी  K शेपमध्ये होत आहे. याचा अर्थ काही क्षेत्रांमध्ये विकास होत आहे, तर काही क्षेत्रांमध्ये विकासाचा वेग मंदावला आहे अथवा तो थांबला आहे. विकासाच्या एका विषम रेषेप्रमाणे हे सगळं आहे.

मुंबईस्थित अर्थतज्ञ प्रणव सोळंकी यांच्या मते, संघटित आणि असंघटित दोन्ही क्षेत्रांमध्ये एकसारखा विकास होत नाहीये.

ते सांगतात, "आपल्याला माहिती आहे की, जीडीपी मोजताना त्यात असंघटित क्षेत्र पूर्णपणे सामील केलं जात नाही. एकंदरीत पाहिल्यास, संघटित क्षेत्रात अपेक्षेनुसार विकास दर खालावला आहे, तर असंघटित क्षेत्राचं कोरोनामुळे अक्षरश: कंबरडं मोडलं आहे."

संघटित क्षेत्रातील विकास दरही समान नसल्याचं ते पुढे सांगतात.

"तुम्ही पाहिलं असेल की फार्मास्यूटिकल, ई-रिटेल आणि सॉफ्टवेअरसारख्या क्षेत्रांमध्ये कोरोना काळातही विकास होत होता आणि आताही तो होत आहे. पण, पर्यटन, परिवहन, रेस्टॉरंट, मनोरंजन...


जगातील विविध औषध कंपन्या लशीच्या संशोधनाच्या कामात रात्रंदिवस गुंतल्या आहेत. लस बनवण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न त्यांच्याकडून करण्यात येत आहेत. तसंच लस बनवणं, परीक्षण आणि चाचणी यांबाबतचे नियम पुन्हा एकदा नव्याने तयार करण्यात येत आहेत.

जगाच्या कानाकोपऱ्यात ही लस पोहोचवण्याची गरज भासणार आहे, त्यामुळे यासाठी आवश्यक नियोजन योग्य प्रकारे करावं लागणार आहे. पण लस मिळवण्याच्या स्पर्धेत कमकुवत देशांच्या तुलनेत श्रीमंत देश पुढे असतील का, हा प्रश्नही तज्ज्ञांसमोर आहे.

मग अशा स्थितीत लस सर्वप्रथम कुणाला मिळेल? त्याची किंमत काय असेल? अख्ख्या जगावर हे संकट आलेलं असताना सर्वांना समान पद्धतीने याचं वाटप होईल, याची खात्री कशी पटवली जाईल?

साधारणपणे, कोणत्याही संसर्गजन्य आजारावर लस तयार होण्यासाठी तसंच त्याची चाचणी होऊन वितरण होण्यासाठी अनेक वर्षांचा कालावधी लागतो. तरीसुद्धा ती लस यशस्वी ठरेल किंवा नाही याची पूर्णपणे खात्रीसुद्धा देता येत नाही.

आजपर्यंत फक्त एका संसर्गजन्य रोगाचं समूळ नायनाट करण्यात मानवाला यश आलं आहे. तो म्हणजे देवी.

पण देवी रोग पूर्णपणे नाहीसा होण्यासाठी तब्बल 200 वर्ष लागली.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बाकी पोलिओ ते धनुर्वात, गोवर, गालगुंड किंवा टीबीपर्यंत आपण लसीकरणासह किंवा त्याशिवाय जगत आहोत.

कोरोनावरची लस कधीपर्यंत मिळू शकेल?

कोव्हिड-19 वरच्या लशीची चाचणी आधीच सुरु करण्यात आली आहे.

संशोधन ते वितरण हा पाच ते दहा वर्षांचा कालावधी काही महिन्यांवर आणण्यात आला आहे. दरम्यान, उत्पादनही करण्यास सुरुवात झाली आहे. प्रभावी लस तयार करण्यासाठी गुंतवणूकदार आणि उत्पादकांनी कोट्यवधी डॉलर्सचा धोका पत्करला आहे.

रशियाच्या स्पुटनिक व्ही लशीने सकारात्मक परिणाम दाखवले आहेत. रशियामध्ये या कोरोनावरचं लसीकरण ऑक्टोबर महिन्यात सुरू होईल.

चीननेसुद्धा कोरोनावरची लस यशस्वीरित्या बनवली. सर्वप्रथम लष्करातील अधिकाऱ्यांना लशीचं वितरण सुरू करण्यात आल्याचं चीनने सांगितलं. पण या दोन्ही लशी इतक्या वेगात कशा बनल्या याबाबत तज्ज्ञ शंका व्यक्त करत आहेत.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या तिन्ही टप्पे पूर्ण केलेल्या लशींच्या यादीत या दोन्ही लशींचं नाव नाही. खरंतर लशीची चाचणी मानवावर अधिक व्यापक स्वरुपात घेण्याची आवश्यकता आहे.

यावर्षीच्या अखेरपर्यंत लस उपलब्ध होईल, असं सांगितलं जात आहे. पण जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते लस हाती येण्यासाठी 2021च्या मध्यापर्यंत वाट पाहावी लागू शकते.

ब्रिटनमधील अॅस्ट्राझेनिका कंपनीला ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये तयार झालेली लस बनवण्याची परवानगी मिळाली आहे.

अॅस्ट्राझेनिकाच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी आपली उत्पादनक्षमता वाढवली असून एकट्या युकेमध्ये दहा कोटी लशी पुरवणार असल्याचं त्यांनी मान्य केलं आहे. तसंच जगभरात 200 कोटी लशींचं वितरण करण्याची अॅस्ट्राझेनिकाची तयारी आहे.

फायझर आणि बायोएनटेक या कंपन्या mRNA लसीवर काम करत असून यासाठी एक अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. त्यांच्या लशीला ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत परवानगी मिळू शकते.

परवानगी मिळाल्यास यावर्षी अखेरपर्यंत दहा कोटी तर 2021 च्या अखेरपर्यंत 130 कोटी लशींचे डोस तयार करण्याची क्षमता निर्माण होईल.

याव्यवतिरिक्त आणखी 20 औषध कंपन्यांच्या लशींच्या वैद्यकीय चाचण्या सुरु आहेत.

त्यापैकी सर्वच यशस्वी ठरतील असं नाही. साधारणपणे चाचण्यांच्या 10 टक्के लशी यशस्वी ठरतात. पण यंदाच्या परिस्थितीत या लसींवर चांगल्या पद्धतीने काम होऊन ही टक्केवारी वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र लस तयार झाली तरी त्यांना पुढील टप्पे पार करावे लागणार आहेत.

लस निर्मितीतही...


जनआशीर्वाद यात्रेच्या माध्यमातून आदित्य ठाकरे त्यांचा 'आदित्य संवाद' हा कार्यक्रमही करत आहेत.

राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकांना अवघे अडीच महिने उरले आहेत. जागावाटपापासून ते मुख्यमंत्री पदापर्यंत 50-50 चा फॉर्म्युल्यावर शिवसेना ठाम आहे.

भाजपचं देशात आणि राज्यातलं स्थान मजबूत असलं तरी युतीमध्ये शिवसेनेला बरोबरीचं स्थान मिळण्यासाठी युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी जनआशीर्वाद यात्रा सुरू केल्याची चर्चा आहे. आदित्य यांच्या या यात्रेमागे शिवसेनेची अजून कोणती गणितं आहेत याचा हा आढावा.

लोकांच्या मनात असेल तर 'ते' शक्य आहे!

१८ जुलैला जळगावमधून आदित्य यांनी जनआशीर्वाद यात्रेला सुरुवात केली. जळगाव, धुळे, नाशिक, अहमदनगर, शिर्डी या जिल्ह्यांमध्ये आदित्य ठाकरे यांनी लोकांशी संवाद साधला. या यात्रेदरम्यान शिवसेना नेते वारंवार आदित्य ठाकरे हे मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार असल्याचा उल्लेख करत आहेत.

जळगावच्या सभेत शिवसेना खासदार संजय राऊत म्हटलं 'महाराष्ट्राचं नेतृत्व करण्यासाठी एका युवा चेहर्‍याची गरज आहे आणि ते नेतृत्व आदित्य ठाकरे यांच्यामध्ये दिसतंय. विधानसभा निवडणुकांनंतर मुख्यमंत्री हा शिवसेन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेचाच होणार आणि आदित्य ठाकरे हे मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार आहेत.'

आदित्य ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पदाबाबत विचारले असता 'जर लोकांच्या मनात असेल तर काहीच हरकत नाही. पण याबाबत अजून काही ठरलेलं नाही. सध्या मी लोकांचे आशिर्वाद घेण्यासाठी या यात्रेवर निघालो आहे.'

'आदित्य ठाकरे निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत आहेत. जर त्यांनी निवडणूक लढवली तर ते निवडणूक लढवणारे पहिले ठाकरे ठरतील. पण आदित्य यांचा चेहरा अद्याप मुंबईपुरता आहे. असं मत मिड-डे वृत्तपत्राचे शहर संपादक संजीव शिवडेकर मांडतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना शिवडेकर पुढे म्हणाले, "निवडणूक लढवायची असेल तर त्यांना ग्रामीण महाराष्ट्र समजून घेणं गरजेचं आहे. पण या धावत्या यात्रेतून ग्रामीण भागातले प्रश्न कितपत समजून घेतले जातायेत याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. पण जर आदित्य ठाकरे यांनी निवडणूक लढवली तर त्यांना भाजप मुख्यमंत्री पद देईल याबाबत शंका आहे पण जरी मुख्यमंत्रीपद नसेल तरी त्यानंतर दुसर्‍या क्रमांकाचं पद द्यावंच लागेल."

"त्यासाठी आदित्य ठाकरे यांना संपूर्ण महाराष्ट्रात लोकांमध्ये जावं लागेल. जर ते नाही गेले तर ठाकरेंचा नातू  विधानसभा लढून थेट उच्चपदी जाऊन बसला असा शिक्का बसेल. ते टाळण्यासाठी हा आटापीटा आहे," असं ते पुढे सांगतात.

युती शेवटच्या क्षणी तुटली तर...?

युतीमधल्या शिवसेनेच्या स्थानाबाबत ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे म्हणतात, "विधानसभा निवडणूक भाजपसाठी जितकी सोपी आहे तितकी शिवसेनेसाठी नाही. 2014 ला युतीत लढायचं हेच समोर असताना शेवटच्या क्षणी युती तुटली आणि स्वबळावर लढण्याची वेळ शिवसेनेवर आली."

"आताही भाजपमधल्या अनेकांना युती होऊ नये असं वाटतं. त्यामुळे दोन्ही पक्ष युती झालीये हे सांगत असले तरी शेवटच्या क्षणी काहीही होऊ शकतं ही शक्यता डोळ्यासमोर ठेवून शिवसेना तयारी करत आहे," देशपांडे सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते पुढे म्हणाले, "मुख्यमंत्रीपदाबाबत निवडणुकीपर्यंत काही बोलायचं नाही असं ठरलेलं असतानाही शिवसेना वारंवार मुख्यमंत्रीपदाचा उल्लेख करतेय. तसंच आदित्य ठाकरे हे मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार असल्याचं सेना सांगते. यातून शिवसेनेला आम्ही तडजोड करून नाही तर आमच्या मागण्या मान्य करून भाजपसोबत आहोत असं लोकांसमोर दाखवायचं आहे. याचं कारण वारंवार टीका करून लोकसभेच्या युतीनंतर शिवसेना लाचार आहे ही प्रतिमा तयार झाली होती ती खोडून काढायची आहे."

"याचबरोबर 2014 च्या...


जनगणना करताना ती जातीनिहाय करण्यात यावी अशी असा ठराव विधानसभेने मंजूर करून केंद्राकडे पाठवला होता, पण तो केंद्र सरकारने फेटाळला.

जातीनिहाय जनगणना व्हायला हवी असं मत विधानसभेत बोलताना सगळ्याच पक्षांच्या नेत्यांनी व्यक्त केलं.

ओबीसींसाठी योजना, कार्यक्रम आखण्यासाठी स्वतंत्र जनगणना होणं गरजेचं आहे, 2011साली जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय झाला होता पण तेव्हाच्या जनगणनेत हे होऊ शकलं नाही अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.

राज्य सरकारने याबाबत केंद्र सरकारकडे पुन्हा पाठपुरावा करावा, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत जाऊन पाठपुरावा करावा असं मत अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केलं.

"आपल्या देशात ओबीसींची संख्या 54 टक्के आहे. जशी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राईबसाठी त्यांची लोकसंख्या माहिती झाल्यानंतर केंद्र सरकारने निधी दिला. त्यांची स्थिती सुधारावी, त्यांच्या शाळा, आरोग्य, नोकऱ्या, शिक्षणाच्या स्थितीविषयी असेल. त्याप्रमाणे हे वारंवार मोदीसाहेबांपासून ते मनमोहन सिंह आणि प्रणब मुखर्जींपर्यंत सगळ्यांनी हे मान्य केलं जर याप्रमाणे या 54 टक्क्यांमधल्या लोकांना... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मदत करायची असेल तर महाराष्ट्रात यामध्ये 350 जाती आहेत. देशात आणखी जाती असतील. त्यासाठी जनगणना करणं आवश्यक आहे."

त्यांच्या या मागणीला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी समर्थन दिलं.

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसह राज्याचं शिष्टमंडळ घेऊन आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटायला हवं, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

"हा धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आम्ही असे सगळे मिळून पंतप्रधान मोदींकडे गेलं पाहिजे. त्यांना आपण विनंती केली पाहिजे की हा धोरणात्मक निर्णय आहे त्यामुळे ही ओबीसी जनगणना चांगल्या पद्धतीने करणं आवश्यक आहे. "

जातीनिहाय जनगणनेविषयीचा विधासभेने मंजूर केलेला ठराव केंद्र सरकारला पाठवण्यात आला होता.

ओबीसीची जातीनिहाय जनगणना करावी असा प्रस्ताव भुजबळांनी मागच्या अधिवेशनात मांडला होता.

त्यावेळी अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आपण यासंदर्भात केंद्राला पत्र लिहून विनंती करू असं सांगितलं होतं. पण हा प्रस्ताव केंद्राने फेटाळून लावला. नाना पटोलेंनी याविषयीची माहिती आज विधानसभेत दिली.

अनुसूचित जाती-जमातींशिवाय इतर जनगणना करणं बंधनकराक नाही, असं जनगणना विभागाने कळवलंय.

याविषयी नाना पटोले म्हणाले, "सगळ्यांनी मिळून देशाचे गृहमंत्री आणि देशाचे पंतप्रधान यांच्याकडे जाण्याचा संकल्प घ्यावा. यावेळेस कुठल्याही परिस्थितीत जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे हा आग्रह एकमताने केलेल्या ठरावाप्रमाणे झाला पाहिजे. ज्या पातळीवर महाराष्ट्राच्या विधानसभेला यासाठी जावं लागेल, त्या पातळीवर आपण जाऊ. पण कुठल्याही परिस्थितीत जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे हा आग्रह विधानसभेने केंद्राकडे धरावा आणि वेळ पडल्यास राज्यानेही ती भूमिका घ्यावी. पण जातीनिहाय जनगणना यावेळी झाली पाहिजे यापद्धतीचे निर्देश मी देतो."

जातीनिहाय जनगणना महत्त्वाची का?

भारतातली जनगणना फक्त ओबीसी आधारित नाही तर जातनिहाय झाली पाहिजे असं सामाजिक कार्यकर्त्या आणि अभ्यासक प्रा. प्रतिमा परदेशी सांगतात. बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "फक्त ओबीसी जनगणना न करता आमची अशी मागणी आहे की भारतातली जनगणना ही जातीनिहाय झाली पाहिजे. जनगणना हा एकूण देशाच्या विकासाच्या संदर्भातला महत्त्वाचा मुद्दा असतो. देशातल्या जनतेची गणना ही विविध सामाजिक - आर्थिक गोष्टी लक्षात घेऊन जात असते."

त्या पुढे म्हणतात, "जनगणनेसाठी घरी येणारे अधिकारी हे घरी किती लोकं राहतात,...


जनतेशी संवाद साधण्याआधी उद्धव ठाकरेंनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. लॉकडाऊन संपायलाही दोन दिवस उरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर या संवादाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं.

दुसरीकडे, राज्यातील अनिश्चितता संपुष्टात आणण्यासाठी काही गाइडलाइन्स आखून देऊन विधान परिषदेच्या रिक्त जागांसाठी निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात, असं राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने आज विधानपरिषद निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली. याबाबत उद्धव ठाकरे स्पष्टपणे काही बोलले नाहीत. मात्र, त्यांनी विरोधकांना अप्रत्यक्ष टोला लगावला.

'कुणी दगा दिला तर....' - उद्धव ठाकरे

दरम्यान, यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी अप्रत्यक्षरित्या विरोधकांवर निशाणा साधला. "कुणी प्रेमाने वागलं तर महाराष्ट्र प्रेम करतो. कुणी दगा दिला तर काय करायचं हे शिवाजी महाराजांनी दाखवून दिलं आहे," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

उद्धव ठाकरे यांच्या विधिमंडळ सदस्यत्वावरून सध्या घडामोडी वेगवान झाल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांच्या या विधानाला महत्त्व आलं आहे.

उद्धव ठाकरे यांच्या संवादातील महत्त्वाचे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मुद्दे :

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)