'बर्ड फ्लू' हा पक्ष्यांना होणारा आजार. हा आजार H5N1 व्हायरसमुळे होतो.

हा आजार हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरळ आणि पंजाब या राज्यात प्रामुख्याने आढळून आला आहे. 'बर्ड फ्लू'मुळे मोठ्या संख्येने पक्ष्यांचा मृत्यू होत असल्याने या राज्यात अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रासाठी दिलासादायक बाब म्हणजे राज्यात 'बर्ड फ्लू'मुळे पक्षी मृत झालेले आढळून आलेले नाहीत. राज्यात बर्ड फ्लूचा संसर्ग आढळून आलेला नाही. पण खबरदारीचा उपाय म्हणून महाराष्ट्र सरकारने राज्यभर अलर्ट जारी केला आहे.

राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थेने केंद्र सरकारला हिमाचल प्रदेशात मृतावस्थेत आढळून आलेल्या पक्ष्यांचा मृत्यू 'बर्ड फ्लू' म्हणजे एव्हियन इन्फ्लूएन्झामुळे झाला असल्याचा रिपोर्ट दिला आहे.

हिमाचल प्रदेशात 'बर्ड फ्लू'चं संकट

हिमाचल प्रदेशच्या कांगडा जिल्ह्यात 'बर्ड फ्लू'च्या केसेस आढळून आल्या आहेत. कांगडा जिल्ह्यातील पोंग लेक परिसरात हजारोंच्या संख्येने पक्षी मृतावस्थेत आढळून आले. त्यामुळे पोंग लेक परिसरात पर्यटकांना जाण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

बीबीसीशी बोलताना हमीरपूर वाईल्डलाईफ डिव्हिजनचे डेप्युटी फॉरेस्ट ऑफिस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र (DFO) राहुल रोहाने म्हणाले, "पोंग लेकच्या 1 किलोमीटर परिघात कोणालाच जाण्याची परवानगी नाही, तर 9 किलोमीटरचा परिसर सर्व्हेक्षण झोन घोषित करण्यात आला आहे. जंगलात मृतावस्थेत सापडणाऱ्या पक्ष्यांना एकत्र करून त्यांची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचं काम सुरू आहे."

हिमाचल प्रदेशात 'बर्ड फ्लू' चा संसर्ग सद्य स्थितीत कांगडा जिल्ह्यापूरताच मर्यादित आहे. संसर्ग पसरू नये यासाठी सरकारकडून उपाययोजना आखण्यात येत आहेत.

"आतापर्यंत 2300 पक्षी मृतावस्थेत आढळून आले. यात स्थलांतर करणाऱ्या पक्ष्यांची संख्या जास्त आहे," असं राहुल रोहाने पुढे म्हणाले.

हिमाचल सरकारने केलेल्या उपाययोजना

याबाबत बीबीसीशी बोलताना हिमाचल प्रदेश सरकारच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव निशा सिंह म्हणाल्या, "पोंग लेकच्या आसपासच्या 10 किलोमीटर परिसरात पोल्ट्री उद्योगावर बंदी घालण्यात आली आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारसोबत चर्चा करण्यात आलेली आहे."

'बर्ड फ्लू'ला एव्हियन इन्फ्लूएन्झा असं म्हणतात. कोरोनाच्या काळात यावर विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे का?

यावर बोलताना निशा सिंह म्हणतात, "आम्ही आरोग्य अधिकाऱ्यांना अलर्ट केलं आहे. याची लक्षणं कोरोनासारखीच आहेत. त्यामुळे हे आव्हानात्मक असणार आहे."

महाराष्ट्रात काय परिस्थिती?

महाराष्ट्रात बर्ड फ्लूचा संसर्ग आढळून आलेला नाही. पण महाराष्ट्र सरकारने खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण राज्यात अलर्ट जारी केला आहे.

याबाबत बोलताना राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार म्हणाले, "सद्यस्थितीत राज्यात बर्ड फ्लू संसर्ग झाल्याचं आढळून आलेलं नाही. राज्य भरात मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकार अलर्ट आहे. एकही पक्षी मृतावस्थेत आढळला तर तात्काळ तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत."

राज्य सरकारने जिल्हा स्तरावर रॅपिड रिस्पॉन्स पथक स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वांना सतर्क रहाण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सरकारकडून मार्गदर्शक तत्व जारी करण्यात आली आहेत.

राज्याच्या पशु, दुग्धविकास विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त धनंजय पारकळे यांनी म्हटलं, "स्थलांतरित पक्षी मोठ्या प्रमाणावर येतात अशा जागांवर सरकारचं लक्ष आहे. सोलापूरला उजनी जलाशयाच्या भागावर आम्ही सतत मॉनिटरिंग करतोय. त्यातसोबत नाशिक, नागपूरच्या भागातही लक्ष ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत."

मार्गदर्शक सूचना

केरळमध्ये 'बर्ड फ्लू'च्या केसेस

पीटीआयने दिलेल्या...


'बिग बॉस' आणि राखी सावंत सध्या चर्चेत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच राखी सावंतने बिग बॉसच्या घरात एन्ट्री घेतली आणि या घरातलं वातावरणच बदलून गेलं... एरव्ही 'बिग बॉस'मधील वाद-विवादांची, त्या घरात होणाऱ्या 'कथित' प्रेमप्रकरणांची चर्चा होत असते. मनोरंजनाचा एक भाग म्हणून त्याकडे पाहिलं जातं.

पण सध्या 'बिग बॉस'च्या चौदाव्या सीझनमध्ये राखी सावंत जे करत आहे, त्याकडे मनोरंजन किंवा एन्टरटेन्मेंट म्हणून पाहायचं का असा प्रश्न सध्या उपस्थित आहे.

बिग बॉसच्या घरात स्पर्धक असलेली अभिनेत्री रुबीना दिलैक राखी सावंतला 'एन्टरटेन्मेंटच्या नावाखाली असं वर्तन खपवून घेतलं जाणार नाही. एका मर्यादेत राहणं चांगलं' असं बजावताना दिसली. सोशल मीडियावरही राखी सावंतला ट्रोल व्हावं लागलं.

राखी सावंतवर आता टीका का होत आहे? बिग बॉससारख्या कार्यक्रमात अनेकदा तुम्ही प्रेक्षकांना एन्टरटेन करणं अपेक्षित आहे, असं सांगितलं जातं. मग राखी सावंतच्या या वर्तनाला एन्टरटेन्मेंट म्हणायचं का? आणि एकूणच राखी सावंत सातत्यानं चर्चेत का असतं?

आता हे प्रश्न उपस्थित होण्याचं आणि रुबीना दिलैकच्या रागाचं कारण आहे, राखी सावंतचं अभिनेता आणि र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुबीना दिलैकचा पती अभिनव शुक्लासोबतचं वर्तन.

रुबीना-अभिनव

'बिग बॉस'च्या चौदाव्या सीझनमध्ये अभिनव आणि रुबीना स्पर्धक म्हणून घरात आले. पहिल्या दिवसापासून हे कपल 'बिग बॉस'च्या घरात आहे. तर राखी सावंत काही दिवसांपूर्वीच घरात आली आहे.

राखी यापूर्वी 'बिग बॉस'च्या पहिल्या सीझनमध्ये स्पर्धक म्हणून सहभागी झाली होती. बिग बॉसच्या 14 व्या सीझनमध्ये काही जुन्या स्पर्धकांना घरात एन्ट्री देण्यात आली. राखीही त्यापैकी एक.

घरात आल्यानंतर राखीने अभिनव शुक्लासोबत 'फ्लर्ट' करायला सुरूवात केली. सुरूवातीला हे सगळं गमतीत आणि हसत-खेळत सुरू होतं.

मात्र एकदा राखीने लिपस्टिकने आपल्या अंगभर 'I love ABhinav' लिहिलं आणि घरभर फिरत होती. आपल्याला अभिनव आवडतो असंही ती सातत्यानं सांगायला लागली. एका टास्कदरम्यान तर तिने अभिनवच्या शॉर्ट्सची नाडीच ओढली. हा प्रकार अभिनव आणि रूबीनाला आवडला नाही. इतकंच नाही एका टास्कमध्ये मदत केली नाही, म्हणून घरात जाऊन राखीने अभिनवची अंतर्वस्त्रच कात्रीने कापली.

या एकापाठोपाठ एक घडलेल्या घटनांनतर सोशल मीडियावर राखी सावंतला ट्रोल करण्यात आलं.

राखीचं हे वर्तन अशोभनीय आणि हिणकस असल्याचं युजर्सनं म्हटलं आहे.

राखीच्या या वर्तनाला एन्टरटेन्मेंट म्हणता येणार नाही, असंही काही युजर्सनं म्हटलं आहे.

"मुळात 'बिग बॉस' हे काहीतरी खूप गहन, आशयघन असा शो नाहीये. त्यामुळे तसं काही अर्थपूर्ण करण्यासाठी राखी या शोमध्ये नाहीये. बिग बॉसचा जो प्रेक्षक आहे, तो अशा गोष्टी एन्जॉय करतो. हे माहीत असल्यामुळेच राखी सावंतला या शो मध्ये घेतलं आहे. तिचं वर्तन चूक किंवा बरोबर हा वेगळा भाग, पण त्यामुळे कार्यक्रमाची चर्चा होत आहे," असं मत बिग बॉस मराठीच्या दुसऱ्या सीझनचा विजेता शिव ठाकरे याने बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

'बिग बॉस'मध्ये जेव्हा स्पर्धकांना घेतलं जातं, तेव्हा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विचार होतो आणि वेगवेगळ्या विचारांचे लोक एकाच घरात येतात. एवढ्या वेगवेगळ्या व्यक्तिमत्त्वाचे लोक एकत्र राहायला लागल्यावर स्वाभाविकपणे आपल्यासाठी लहानसहान वाटणाऱ्या गोष्टींवरही वाद होऊ शकतात. लोकांना हे रंजक वाटू शकतं, असं शिव ठाकरे याने म्हटलं.

अर्थात, हिंदी बिग बॉस आणि मराठी बिग बॉसचा प्रेक्षक वर्ग वेगळा आहे. त्यामुळे हिंदी बिग बॉसमध्ये ज्या गोष्टी चालतात, ते मराठी चालेलच असं नाहीये. म्हणूनच मराठीत बिग बॉस आणताना काही सीमारेषा...


'बियाँड फेक न्यूज'मध्ये बीबीसीचे डायरेक्टर जनरल टोनी हॉल विद्यार्थ्यांशी संवाद

बीबीसीनं भारतात केलेल्या सखोल संशोधनातून पुढे आलेले निष्कर्ष तसंच फेकन्यूजला आळा कसा घालता येईल, त्यावर काय उपाय आहेत यावर आजच्या परिषदेत चर्चा झाली. सोशल मीडियाचे प्रतिनिधी, समाजसेवेत कार्यरत असेलेली मंडळी, विद्यार्थी, अभ्यासक आणि राजकीय नेते यांनी सोमवारी दिवसभर मंथन झालं.

भारतात फेक न्यूज कशा पसरतात आणि कुठल्या मुद्द्यांवर ते सर्वाधिक अवलंबून आहे याबाबतचा बीबीसीनं केलेला सखोल रिसर्च मराठीमध्ये वाचण्यासाठी इथं क्लिक करा.

या रिसर्चसंदर्भातील संपूर्ण माहिती आणि तपशिलवार विश्लेषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

बीबीसीचे डायरेक्टर जनरल टोनी हॉल यांनी लोकांना विश्वासार्ह माहिती मिळणं आवश्यक आहे, असं मत व्यक्त केलं.

अहमदाबाद इथं 'बियाँड फेक न्यूज'मध्ये बोलतान गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांनी गुजरातमध्ये फेक न्यूजविरोधात कायदा करण्याचा विचार असल्याचं सांगितलं. तर चेन्नईमध्ये 'बियाँड फेक न्यूज'मध्ये बोलताना भाजप नेते नारायण तिरुपती यांनी फेक न्यूज पसरवण्यात माध्यम प्रतिनिधींचाही भूमिका असते, असं मत व्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क्त केलं.

सायंकाळ 4.20 :फेसबुकवर फक्त काँग्रेस, भाजप हीच भाषा - विश्वंभर चौधरी

फेसबुकवर फक्त भाजप आणि काँग्रेस या दोनच भाषांमध्ये बोललं जात आहे, अशी प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी यांनी दिली. #BeyondFakeNewsच्या पुण्यातील उपक्रमात ते बोलत होते. चौधरी म्हणाले, "जे नियम माध्यमांना लागू आहेत. तेच नियम सोशल मीडियावर फॉर्वड होणाऱ्या संदेशांना लागू असले पाहिजेत." निवडणूक जाहीरनाम्यात जी अभिवचनं दिलं जातात, त्यांना ग्राहक कायद्याच्या परिघात आणलं पाहिजे, असं ते म्हणाले

या चर्चेत चौधरी आणि युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सत्यजीत तांबे यांनी भाग घेतला. तांबे यांनी काँग्रेस सकारात्मक बातम्यांचा प्रसार करत असा दावा केला.

काँग्रेसची चांगली प्रतिमा दाखवण्यासाठी जी माहिती प्रसारित केली जाते त्यात 10 टक्के फेकन्यूज असतात, पण त्यातीतील एकही माहिती काँग्रेसच्या अधिकृत पेजवर नसते,असं ते म्हणाले. ट्रोलिंगला ट्रोलिंगने उत्तर दिलं पाहिजे, असं ते म्हणाले.

दुपारी 3.30 ट्रोलिंग मोठी समस्या -  अर्जुन सिद्धार्थ

ट्रोलिंगही मोठी समस्या आहे. तुम्ही तुमचं मत जरी व्यक्त केलं तर लोक तुम्हाला ट्रोल करतात. काँग्रेस समर्थकांच्या तुलनेत भाजप समर्थकांची भाषा अधिक शिवराळ भाषा वापरतात असं दिसून आलं आहे. गुजरातमधील ज्येष्ठ पत्रकार उर्विश कोठारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ट्रोल्सना का फॉल करतात, असा प्रश्न विचारला होता. त्यांना उत्तर देताना भाजपचे गुजरातच्या आयटी सेलचे प्रमुख पंकज शुक्ला यांनी हा प्रश्न भाजपच्या राष्ट्रीय आयटी सेलला विचारावा, असं उत्तर दिलं होतं.  - अर्जुन सिद्धार्थ, Alt News

दुपारी 3.15 बीबीसीचे डायरेक्टर जनरल टोनी हॉल विद्यार्थ्यांशी संवाद

नागरिक म्हणून विश्वास ठेवता येईल, अशा माहितीची आपल्याला गरज आहे. चांगली पत्रकारिता, माहिती महत्त्वाची आहे. सध्याच्या गोंधळाच्या स्थितीत लोकांना अशी माहिती कुठं मिळलं हे लोकांना माहिती करायचं असतं. नक्की काय सुरू आहे, हे सांगणारा लहानसा आवाज कुठं ऐकता येईल, हे नारिकांना शोधायचं असतं.

विश्वासार्ह माहितीशिवाय भविष्याबद्दल आपण चांगले निर्णय घेऊ शकत नाही. ध्रुवीकरण झालेल्या आणि संतप्त जागतिक वातावरणात हे जास्त महत्त्वाचं आहे. - टोनी हॉल, डायरेक्टर जनरल, बीबीसी.

फेक न्यूजला आळा घालण्यासाठी गुजरातमध्ये कायद्याचा विचार : नितीन पटेल, उपमुख्यमंत्री, गुजरात

अहमदाबादमध्ये...


'बीबीसी मराठी प्रतिनिधी मयुरेश कोण्णूर यांच्याशी केलेल्या चर्चेदरम्यान त्यांनी मंदीविषयीच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं दिली. मात्र ही मंदी नसून भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीच्या उंबरठ्यावर मात्र नक्कीच आहे. मात्र हा काळ कधी दूर होईल, हे लगेच सांगता येणार नाही, असंही ते म्हणाले.

पाहा व्हीडिओ

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

प्रश्न- आर्थिक मंदी सध्या देशात आहे असं म्हणता येईल का आणि सध्या देशाची आर्थिक स्थिती कशी आहे असं म्हणता येईल?

उत्तर - "एक तांत्रिक बाजू आपण समजून घेतली पाहिजे. ती म्हणजे, आर्थिक मंदी आली आहे, असं म्हणता येणार नाही. पण मंदीसदृश वातावरण, म्हणजे 'स्लोडाऊन' नक्कीच आहे.

मंदीचे काही निकष असतात. सलग 7 ते 8 तिमाहींतले उद्योगक्षेत्राचे निकाल हे जर सलग शून्यापर्यंत खाली जाताना दिसले आणि हे सातत्यानं होत राहिलं तर मंदी आहे, असं म्हटलं जातं. गेल्या काही तिमाहीत असं होत आहे.

अर्थसंकल्पामध्ये जरी आता सांगितलं गेलं असलं की 7 टक्के विकासदर असेल, पण सध्या तो केवळ 5.8 टक्के इतक्या केविलवाण्या पद्धतीनं देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग आहे. इतका तो वेग असेल तर मंदीसदृश वातावरण आहे असं म्हणावंच लागे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल, आणि आता आपण मंदीच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचलोय, असं मात्र निश्चित म्हणता येईल.

प्रश्न - या आर्थिक स्थितीचे परिणाम नेमके काय होताहेत? वाहन उद्योगाला आणि हिरे व्यापाराला फटका बसतोय, अशा काही बातम्या आल्या. केवळ विशिष्ट उद्योगांपुरतंच ते मर्यादित आहे की अजून खाली इतर उद्योगांपर्यंतसुद्धा ते झिरपत आहे?

उत्तर - मंदीचं श्रीमंतीसारखंच असतं. श्रीमंती जशी वरून खाली झिरपत जाते, तशीच मंदीही वरून खाली झिरपत जाते. हे केवळ गाड्या अथवा हिरे व्यापारी यांच्यापुरतंच मर्यादित नाही आहे.

परिणाम कसा होतो, उद्योगपतींच्या गुंतवणुकीच्या योजना लांबणीवर पडत जातात. माणसं घरं घेऊ इच्छितात, पण घरं पूर्ण होत नाहीत. ते पैसे फिरत नसल्यानं तो जो कोणी बांधकाम व्यावसायिक असेल तो आणखी गुंतवणूक करू शकत नाही. त्याचा फटका थेट रोजगारावर बसतो.

औरंगाबादला एक टायरचा कारखाना आहे. त्यांनी अनेक कामगारांना परत कामावर न यायला सांगितलं आहे. विटांचे कारखाने बंद झाले आहेत. नाशिकमध्ये काही आस्थापनांमध्ये तीन शिफ्टस् मध्ये काम चालायचं. आता केवळ एकच शिफ्ट सुरू आहे. असं सगळं भोवती दिसायला लागलं आहे.

साधं एक उदाहरण सांगतो. गणपती मंडळांचं काम रस्त्यांवर सुरू झालं आहे. गेल्या वर्षी तुम्हाला आठवत असेल तर जाहिरातदारांचे फलक त्यांच्याभोवती लागले होते. आता ते रिकामे आहेत. त्यामुळे खर्च न होणं, पैसा न फिरणं हे चक्र सुरू झालं आहे.

त्याला कशी गती द्यायची हे कोणत्याच सरकारला आता समजत नाही आहे. याचा परिणाम आता जसा पैशाचा प्रवाह आकसत जाईल तसा लोकांना समजत जाईल.

प्रश्न - आर्थिक मंदीचं सावट भारतावर का आलं? जागतिक काही कारणं होती की सरकारच्या धोरणांचा हा परिणाम आहे?

उत्तर - याचा दोन भागांमध्ये विचार करावा लागेल. एक म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कारणं.  त्या कारणांवर आपला काहीही नियंत्रण नसतो. चीन आणि अमेरिकेतलं व्यापार युद्ध, इराणचा प्रश्न, युरोपची अर्थव्यवस्था संकटात आहे, ब्रेक्झिटचा मुद्दा आहे. तिथे आपण काहीही करू शकत नाही.

आपली समस्या काय आहे तर आपल्या सरकारनं स्वहस्ते त्यातल्या काही वाटा तयार केला आहे.

उदाहरणार्थ, 2016 सालच्या नोव्हेंबरपर्यंत सारंकाही सुरळीत चाललं होतं. त्याच्या अगोदरपर्यंत जर तुम्ही तिमाहीचे आकडे पाहिलं तर तो प्रवास सगळा चांगला होता. शेतमालाचं उत्पादन चांगलं होतं. उद्योगाला चालना मिळते आहे असं दिसतं होतं.

काहीही कारण नसताना सरकारला अवदसा सुचली आणि तो...


'बीबीसी मराठी'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी आपली मतं विस्तारानं मांडली आहेत.

त्यांचा रोख मुख्यत्वे धरणांतून सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या नियोजनाकडे आहे. धरणं पूर्ण भरण्यापर्यंत वाट न बघता, स्थानिक लोकांवर विश्वास ठेवून जर अगोदरच धरणांतून पाणी सोडणं सुरु केलं असतं तर परिस्थिती इतकी बिकट झाली नसती असं मत गाडगीळ यांनी मांडलं आहे.

"महाराष्ट्रातल्या धरणांच्या बाबतीत हेच झालं असणार. अलमट्टी धरणाच्या बाबतीत तर हे स्पष्टच आहे ज्यावेळी त्यांनी पाणी सोडायला पाहीजे होतं त्यावेळेस ते सोडलं नाही. त्यामुळे पूरस्थिती आली यात काहीच संशय नाही. झगडे नावाचे माजी आय ए एस अधिकारी आहेत, त्यांनीही हे स्पष्ट सांगितलं आहे. 2005 मध्ये जेव्हा अशी स्थिती आली होती त्यावेळेस अगोदर पाणी सोडायला राजकीय लोकांकडून त्यांना विरोधही झाला होता. पण नंतर परिणाम दिसले तेव्हा प्रशंसा झाली. त्यामुळे धरणांतून पाणी ते भरण्याची वाट न पाहता अगोदर सोडायला हवं होतं," माधव गाडगीळ म्हणाले.

केवळ महाराष्ट्र नव्हे तर दक्षिणेकडे कर्नाटक आणि केरळमध्ये पसरलेल्या पश्चिम घाटामध्ये सर्वत्र पूरपरिस्थिती आहे.

शेकडो लोकांचे जीव गेले आहे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त. याच पश्चिम घाटातल्या पर्यावरणाच्या स्थितीवर 2011 मध्ये माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनं दिलेला अहवाल  प्रत्येक राज्यातल्या, आधीच्या आणि सध्याच्या, सगळ्या सरकारांनी डावलला. पण त्या अहवालात पश्चिम घाटातल्या मानवी हस्तक्षेपामुळे भविष्यात काय आव्हानं येऊ शकतात याचं सूतोवाच करण्यात आलं होतं. आता वारंवार येणा-या पुरांचं पण सुतोवाच त्यात केलं गेलं होतं का?

ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ

"इतक्या तपशीलात कोणीही भाकित करू शकलं नसतं की अहवाल २०११ मध्ये पूर्ण केला आणि २०१९ मध्ये हे असं होईल. पण या ज्या प्रवृत्ती होत्या, त्यांच्याकडून होणारा जमिनीचा गैरवापर, उभ्या चढांवर होणारी बांधकामं, दगडखाणी किंवा इतर खाणी या सगळ्यांचा दुष्परिणाम होईल हे स्पष्ट दिसत होतं आणि आम्ही ते मांडलं होतं.

केवळ नुसतं सुतोवाच नाही तर आम्ही सारी शास्त्रीय माहिती गोळा करून, ती नमूद करून जे म्हणायचं ते स्पष्ट म्हटलं होतं. मुख्य म्हणजे स्थानिकांना तिथल्या निसर्गाची आणि हवामानाची माहिती अधिक असते. तेव्हा त्यांचं म्हणणं विचारात घ्या असं आम्ही म्हटलं होतं. केरळात तर काही पंचायतींनी पाणी सोडायला सांगितलं होतं, पण त्यांच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष केलं गेलं." गाडगीळ या मुलाखतीत म्हणाले.

पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलला जातोय

माधव गाडगीळ यांनी या मुलाखतीत ज्या प्रकारे जलसंवर्धनाची काम चालली आहेत आणि पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलला जातो आहे, त्याबद्दलही आक्षेप व्यक्त केला आहे.

"'जलयुक्त शिवार' सारखे कार्यक्रम महाराष्ट्रात चालू आहेत. माझे अनेक तज्ञ मित्र मला सांगताहेत की जेसीबी वगैरे वापरून ज्या प्रकारे कामं केली जाताहेत ती अयोग्य आहेत. ते सांगताहेत की मोठ्या नद्या नाही, पण नद्यांलगत जे ओढे आहेत किंवा पाणी जातं आहे त्यांचे प्रवाह बदलले जाताहेत. काही नागमोडी आहेत ते सरळ केले जाताहेत. ओढे खोदलेत त्यामुळे रेती निघून गेली आहे. त्यामुळे निष्कारण खूप वेगानं पाणी जातं जातं आहे.

"सांगली कोल्हापूरबद्दल आपण बोलतो आहोत. पण बाकी ठिकाणी असं होतं आहे त्याबद्दलही बोललं पाहिजे. नद्यांमध्ये वेगानं पाणी गेल्यानं पूरपरिस्थिती वाढायला मदत होते. जर या उपनद्यांमधून, ओढ्यांमधून पाणी जोरानं कृष्णेसारख्या नद्यांमध्ये गेलं नसतं तर या पूराचा परिणाम थोडा तरी कमी झाला असता.  त्यामुळं इथंही काही चुका केल्या गेलेल्या आहेत. त्याबाबतचे जे दावे आहेत त्यांच्यावर संशोधन...


'बू'च्या निधनाचं कारणही चटका लावणारं आहे. 'बू' जवळचा मित्र असलेला 'बडी' या कुत्र्याचं निधन 2017ला झालं होतं. त्यानंतर 'बू' निराशेत होता आणि त्यातच तो वारला.

12 वर्षांचा बू पोमेरियन जातीचा होता.

"त्याच्या मित्राच्या विरहामुळे तो अक्षरशः खचला होता. त्यात त्याचं निधन झालं," असं 'बू'च्या मालकानं म्हटलं आहे.

'बू'चा घनिष्ट मित्र 'बडी'चं 2017मध्ये निधन झालं होतं. त्याच्या निधनानंतर त्याचं मन खचलं होतं, असं त्याच्या मालकाने आपल्या फेसबुक पेजवर लिहिलं आहे.

'बू'च्या फेसबुक पेजला 16 लाख फॉलोअर्स आहेत. तसंच 'बू' हा टीव्हीवर झळकला आहे. त्याच्या जीवनावर "Boo- The Life of the World's Cutest Dog' हे पुस्तक प्रकाशित झालं आहे.

'बू' आणि त्याचा मित्र 'बडी' हे दोघे 11 वर्षं सोबत होते. 2017मध्ये रात्री झोपेतच बडीचं निधन झालं. त्यानंतर बू खचला. पुढे त्याच्या मालकाने असं म्हटलं आहे, "बू आता अशा ठिकाणी गेला आहे जिथं त्याला काही दुःख नाही किंवा त्याला विरहाची झळ देखील सोसावी लागणार नाही."

"आम्हाला असा विश्वास वाटतो की स्वर्गात सर्वांत आधी त्याला कुणी भेटणार असेल तर तो म्हणजे बडी. त्या इंद्रधनूच्या पल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्याड तो त्याचं अभिवादन करण्यासाठी उत्सुक असेल. आपल्या आवडत्या मित्राला भेटण्यासाठी तो आतूर झाला असेल."

"बू, आमचं तुझ्यावर प्रेम आहे आणि जोपर्यंत आपली भेट होणार नाही त्या दिवसापर्यंत मी तुझी आठवण काढेन. ज्या ठिकाणीही तू असशील त्या ठिकाणी तू आणि बडी मनसोक्त बागडा," असं त्याचे मालक लिहितात.

बू अनेक सेलिब्रिटींना भेटला होता. प्रसिद्ध हॉलिवुड अभिनेता सेथ रोगनला तो भेटला होता. तसेच अमेरिकन एअरलाइन्सचा तो सदिच्छा दूत होता. तसेच तो अनेक कार्यक्रमांमधून झळकला होता.

'बू'चे मालक सांगतात "आम्हाला असे खूप मेसेज मिळाले ज्यामध्ये लोक म्हणत आहेत की 'बू'मुळे आमच्या खडतर आयुष्यात आशेचा एक किरण निर्माण झाला. आणि त्याच्या आयुष्याचं ध्येय हेच असावं. त्याच्यामुळे जगभरातील हजारो लोक आनंदी झाले होते."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


'ब्रेक द चेन' धोरणाअंतर्गत महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेले निर्बंध 15 मे 2021 च्या सकाळी 7 वाजेपर्यंत कायम राहणार असल्याचं राज्य सरकारने आदेशांमध्ये म्हटलंय.

महाराष्ट्रातला लॉकडाऊन 15 दिवसांनी वाढवावा असं कॅबिनेटमधल्या सर्वांचं मत असल्याचं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी काल बोलून दाखवलं होतं.

टोपे काय म्हणाले होते?

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, "महाराष्ट्रात दोन आठवडे लॉकडाऊन वाढवावा यासंबंधी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सगळ्यांनी मत व्यक्त केलंय. माझ्या अंदाजानुसार 2 आठवडे लॉकडाऊन वाढवावा लागणार आहे. या संबंधी निर्णय 30 एप्रिलला घेण्यात येईल. या दिवशी सध्याच्या निर्बंधांचा शेवटचा दिवस आहे."

राज्याकडे सगळ्यांचं लसीकरण करण्याची क्षमता आहे, पण पुरेशा लशीच नसल्याने 1 मे पासून 18 वर्षांवरील सगळ्यांचं लसीकरण शक्य होणार नसल्याचंही राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी म्हटलंय

लॉकडाऊनबाबत तज्ज्ञ काय म्हणतात?

महाराष्ट्रातील कोरोनाचा वाढता प्रसार लक्षात घेता, 24 एप्रिलपासून लावण्यात आलेला लॉकडाऊन वाढवण्याची शक्यता आहे का, हे आम्ही तज्ज्ञांशी बोलून तपासलं होतं. त्याबाबतचा आढावा खालीलप्रमा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णे :

मुंबई-पुण्यातील रुग्णसंख्या स्थिर झाल्यानंतर लॉकडाऊन हटवण्यात यावा असा एक सूर आहे तर अद्यापही राज्याला लॉकडाऊनची गरज आहे असं म्हणणाऱ्यांची संख्याही बरीच आहे. अशा परिस्थितीत राज्यात लॉकडाऊन संपणार की वाढणार हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

महाराष्ट्रात झपाट्याने पसरणाऱ्या कोव्हिड-19 च्या त्सुनामीवर ब्रेक लावण्यासाठी राज्य सरकारने कडक निर्बंध घातले.

बाजारात होणारी गर्दी टाळण्यासाठी दुकानांवर निर्बंध आले. मुंबईत सामान्यांचा लोकल प्रवास बंद झाला. तर, विनाकारण फिरणाऱ्यांवर कारवाईसाठी रस्त्या-रस्त्यांवर नाकाबंदी करण्यात आली.

तज्ज्ञांच्या मते, मिनी लॉकडाऊनचा चांगला परिणाम दिसून येतोय. राज्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या हळूहळू स्थिरावतेय. त्यामुळे, निर्बंध आणखी काही दिवस सुरू ठेवले पाहिजेत.

कोरोनाव्हायरस संसर्गावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी, सरकारने जाहीर केलेला मिनी लॉकडाऊन 1 मे ला संपतोय. त्यामुळे महाराष्ट्रात लॉकडाऊन वाढणार की संपणार? हा सवाल प्रत्येकाचा मनात आहे.

लॉकडाऊनबाबत मंत्री काय म्हणाले होते?

आघडीच्या मंत्र्यांनी लॉकडाऊन 15 दिवसाने  वाढण्याचे अप्रत्यक्ष संकेत दिले होते.

राज्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले, "लॉकडाऊन वाढवण्याबाबत परिस्थिती पाहून निर्णय घेतला जाईल. कडक निर्बंध लागू केल्यानंतर मुंबईत रुग्णसंख्या कमी झालीये. पण, विदर्भ-मराठवाडा आणि इतर भागात रुग्ण अजूनही वाढतायत."

कोरोनाची चेन ब्रेक करण्यासाठी सरकारने जिल्ह्यांतर्गत प्रवासावर बंधन घातलं आहे.

राज्यात लॉकडाऊन वाढणार का? यावर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील म्हणाले, "राज्य सरकार परिस्थितीचा रिव्हू घेणार आहे. ऑक्सिजनची गरज आणि उपलब्धता, बेड्सची उपलब्धता याची परिस्थिती पाहून मुख्यमंत्री लॉकडाऊन वाढवण्याबाबत निर्णय घेतील."

तर, "लॉडकडाऊनमुळे राज्यातील रुग्णांची संख्या कमी झालीये," अशी प्रतिक्रिया छगन भुजबळ यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली.

तर, शिवसेना खासदार संजय राऊत म्हणतात, "मुंबईत लॉकडाऊनचा परिणाम दिसू लागलाय. निर्बंधामुळे रुग्णसंख्या, संक्रमण कमी होत असेल. तर, सरकारने काही कठोर निर्बंध घातले तर सरकारला पाठिंबा द्यावा लागेल."

तज्ज्ञांचं मत काय?

महाराष्ट्रात मार्चपासून कोरोनाबाधितांची संख्या वाढण्यास सुरूवात झाली. डबल म्युटेशनमुळे राज्यात संसर्गाचा प्रसार तीव्रतेने झाल्याचं तज्ज्ञ...


'भाई - व्यक्ती की वल्ली?' या मराठी साहित्यिक पु. ल. देशपांडे यांच्या जीवनपटाचा दुसरा भाग नुकताच प्रदर्शित झाला. त्यानिमित्तानं साहित्य आणि कलेच्या पलीकडचे पुल पुन्हा लोकांसमोर आले आहेत. या चित्रपटानं पुलंनी सत्तेविरोधात केलेल्या एका भाषणाची पुन्हा नव्याने आठवणही करून दिली आहे.

डिसेंबर 1996 मध्ये शिवसेना-भाजप युती सरकारनं 'महाराष्ट्र भूषण' पुरस्काराची सुरुवात केली आणि पहिले मानकरी पु. ल. देशपांडे ठरले. मुंबईत रवींद्र नाट्यमंदिरात मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या हस्ते पुलंना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

त्यावेळी पुलंचं भाषण यांची पत्नी सुनीताबाई देशपांडे यांनी वाचून दाखवलं होतं. पुलंनी त्या भाषणात सरकारवर 'लोकशाहीपेक्षा ठोकशाही' आणि 'मुद्द्यांऐवजी गुद्द्यांची दडपशाही' सुरू असल्याची टीका केली होती.

एरवी हसवणाऱ्या आणि कोपरखळ्या मारणाऱ्या पुलंची ही टीका बाळासाहेब ठाकरेंना चांगलीच जिव्हारी लागली होती.

पुलं नेमकं काय म्हणाले होते?

महाराष्ट्र टाइम्सनं त्यावेळी दिलेल्या वृत्तांतात पुलंच्या भाषणातील काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले होते.

"वयाच्या अखेरच्या टप्प्यात मला सर्वांत अधिक अस्वस्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

थ करणारी कोणती गोष्ट असेल तर ती म्हणजे योग्य मुद्द्यांनी सिद्ध करण्याची घटना गुद्द्यांनी दडपून टाकण्याच्या प्रवृत्तीचा वाढता जोर ही आहे. विचारस्वातंत्र्याचा मी आजवर पाठपुरावा करीत आलो आहे. अशा वेळी लोकशाहीतच केवळ शक्य असणाऱ्या निवडणुकांमध्ये निवडून आलेले पक्ष राज्यावर आल्यावर जेव्हा 'लोकशाहीपेक्षा ठोकशाही पसंत करतो' वगैरे बोलायला लागतात, तेव्हा माझ्यासारख्याला किती यातना होत असतील ते कोणत्या शब्दांत सांगू? 'निराशेचा गाव आंदण आम्हासी' ही संत तुकोबाची ओळ पुन्हा पुन्हा आठवायला लागते," त्या भाषणात ते म्हणाले होते.

"अलीकडे राज्य, राजकारण, राज्य शासन, राजकीय पक्ष वगैरे शब्द भ्रष्टाचार, गुंडगिरी, खुनाखुनी, जाळपोळ यांना पर्यायी शब्द झाल्यासारखी अवस्था झाली आहे. उच्चार आणि आचार यांच्यात तफावत पडताना दिसली, की जीवनातल्या चांगलेपणावरचा विश्वासच उडत जातो. कलेच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या माणसाचा तर आनंदाचा अनुभव देणारी निर्मिती करण्यातला उत्साहच नाहीसा होतो. आपल्या मताला अनुसरून लिहिण्याचे, बोलण्याचे स्वातंत्र्य हे मला फार महत्त्वाचे वाटते. लोकांच्या हितासाठी मांडलेला विचार सत्ताधीशांना मानवला नाही, तरी सत्य लोकांपुढे आणलेच पाहिजे, असा आग्रह धरणारे विचारवंत निर्भय राहिले पाहिजेत. आपल्याला न पटलेला विचार सत्ताबळाने दडपून टाकणारे राज्यकर्ते साऱ्या सामाजिक प्रगतीला अगतिक करतात."

बाळासाहेब ठाकरेंची प्रतिक्रिया काय होती?

लेखक, कवी, संगीतकार, नाटककार, अभिनेता, निर्माता आणि पुलंच्याच शब्दांत सांगायचं तर 'बहुरूपी' आणि 'विदूषक' असा हा हरहुन्नरी अवलिया त्याच्या लिखाणातून आपल्या खास शैलीत कधीकधी समाजावर भाष्य करायचा. पण ते अशी टीका करतील असं शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंना अजिबात वाटलं नव्हतं.

खरं तर पु.ल. आणि बाळासाहेब ठाकरेंचे संबंध तसे सलोख्याचे होते. ठाकरेंचं शिक्षण जिथे झालं त्या ओरियंट हायस्कूलमध्ये पु.ल. शिक्षक होते.

पण त्याच पुलंनी जाहीर कार्यक्रमात परखडपणे अशा चार गोष्टी सुनावणं, ही गोष्ट बाळासाहेबांना रुचली नाही. मग दोन दिवसांनंतर एका उड्डाणपुलाच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात मंचावरून बाळासाहेबांनी पुलंवर आगपाखड केली.

"झक मारली अन् पुलंना पुरस्कार दिला. आम्ही ठोकशाहीवाले तर आमचा पुरस्कार कशाला स्वीकारता?" असं ठाकरे म्हणाले आणि त्यांनी पुलंची 'मोडका पूल' अशी संभावनाही केली होती.

विचारस्वातंत्र्य आणि पुलं

एकीकडे...


'भारतीय जनता पक्षा'च्या 'आयटी सेल'शी संबंधित व्यक्तीच्या जाहिरात संस्थेला निवडणूक आयोगानं त्यांच्या जाहिरातींचं काम दिल्याचा आरोप माजी पत्रकार आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी केला आहे.

या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरु झाल्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगानं राज्याच्या निवडणूक आयुक्तांना या आरोपांवर खुलासा मागितला आहे.

या वादाला आता राजकीय वळणही मिळालं असून माजी मुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

साकेत गोखले यांनी गुरुवारी 'ट्विटर'च्या माध्यमातून असे आरोप केले की निवडणूक आयोगानं एका प्रकारे भाजपाचा 'आयटी सेल'ला त्यांच्या सोशल मीडिया जाहिरातींसाठी काम दिलं होतं.

गोखले त्यांच्या 'ट्विट'मध्ये असं लिहितात की, "महाराष्ट्राच्या निवडणूक आयुक्तांच्या सोशल मीडिया जाहिरातींचं निरिक्षण केल्यावर असं दिसलं की जाहिरातदाराचा देण्यात आलेला मुंबईचा पत्ता विविध जाहिरातींमध्ये एकच आहे.

हा पत्ता साईनपोस्ट इंडिया नावाच्या जाहिरात संस्थेचा आहे.  हाच पत्ता 'सोशल सेंट्रल' नावाच्या एका डिजिटल एजन्सीचा सुद्ध... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा आहे.  ही एजन्सी 'भारतीय जनता युवा मोर्चा'चा आयटी आणि सोशल सेलचा राष्ट्रीय समन्वयक असलेल्या देवांग दवे यांच्या मालकीची आहे.

देवांग दवे यांनी 'द फिअरलेस इंडियन', 'आय सपोर्ट नरेंद्र मोदी' यांसारख्या वेबसाईट्स आणि सोशल मीडिया पेजेसचीसुद्धा स्थापन केली आहेत. त्यांच्या एजन्सीच्या वेबसाईटवर 'भाजपा'सोबत इतर सरकारी संस्थांचीही ग्राहक म्हणून नावं आहेत. निवडणूक आयोगानं 'भाजपा'च्या 'आय टी सेल'मधल्या व्यक्तीला महाराष्ट्र निवडणुकीच्या काळात स्वत:च्या सोशल मीडियाचं काम देणं हे धक्कादायक आहे. निवडणूक आयोगानं या काळात सगळ्या राजकीय पक्षांचा सोशल मीडिया तपासणं अपेक्षित आहे. पण इथे आयोग सत्ताधारी पक्षासोबत काम करतांना दिसतो आहे."

देवांग दवे यांनी गोखले यांनी केलेल्या या आरोपांविषयी ट्विट करत असं म्हटलं आहे की, "आम्ही आमचं पोट दलाली करून नाही तर कष्ट करून भरतो.  निवडणूक आयोगानं 'साईनपोस्ट'ला दिलेलं काम आवश्यक ती प्रक्रीया पूर्ण करून दिलं होतं. त्यात बेकायदेशीर काहीही नाही. निवडणूक आयोग आणि जाहिरात क्षेत्रानंही आम्ही केलेल्या कामाचं कौतुक केलं आहे. काही लोकांना न पटणाऱ्या विचारधारेला मी पाठिंबा देतो या कारणामुळे मी माझी व्यावसायिक कामं करायची नाहीत का?"

माजी मुख्यमंत्री आणि कॉंग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे या सगळ्या प्रकाराची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

"घटनेच्या कलम ३२४ नुसार निवडणुकांबाबतचं अधीक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण हे निवडणूक आयोगाकडे आहे.  निवडणुका निष्पक्ष आणि निर्धोक वातावरणात पार पाडणं हे निवडणूक आयोगाचं कर्तव्य आहे. परंतु या घटनेवरून हे निदर्शनास येतं आहे की महाराष्ट्र निवडणूक आयोग आपलं कर्तव्य पार पाडण्यास कमी पडत आहे. याची तातडीनं आणि सखोल चौकशी करावी", असं चव्हाण यांनी प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.

त्यासोबतच, 'या एजन्सीला काम देण्यासाठी तत्कालिन राज्य सरकारतर्फे निवडणूक आयुक्तांवर कोणत्याही प्रकारचा, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, दबाव टाकण्यात आला का?' असाही प्रश्न केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात चव्हाण यांनी विचारला आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या प्रवक्त्या शेफाली शरन यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून आयोगाची भूमिका सांगतांना असं म्हटलं आहे की, "साकेत गोखले यांच्या ट्विटबाबत आणि आरोपांसबंधात आयोगानं...


'भारिप बहुजन महासंघा'चे अध्यक्ष आणि दलित चळवळीचे ज्येष्ठ नेते प्रकाश आंबेडकर हे मात्र जिग्नेश मेवाणींवर नाराज आहेत.

"जिग्नेश यांचं राजकारण अजून बालिश आहे. त्यामुळे हवेत जाणं त्याच्यासाठी योग्य नाही", असं आंबेडकर यांनी 'बीबीसी मराठी'ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे.

'एल्गार' परिषदेत जिग्नेश मेवाणींसोबत एकाच व्यासपीठावर असणारे प्रकाश आंबेडकर हे एकाएकी मेवाणींवर नाराज का झाले आहेत? हा कुतुहलाचा विषय आहे.

प्रकाश आंबेडकर यांची सविस्तर मुलाखत इथे पाहू शकता.

भीमा कोरेगांव प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आंबेडकर यांनी 'बीबीसी मराठी'च्या 'फेसबुक लाईव्ह'मध्ये बोलतांना जिग्नेश यांना अनेक सल्लेही दिले.

'ही सगळी उतावळी मंडळी'

जिग्नेश यांच्या गुजरातमधल्या विजयानंतर दलित तरुणांमध्ये त्यांचं एक नवं नेतृत्व तयार होत आहे, अशी चर्चा आहे. त्यांना महाराष्ट्रातही पाठिंबा मिळतोय असं वाटतं का? हे विचारल्यावर आंबेडकरांचं सांगतात, "नाही. ही सगळी अजून उतावीळ मंडळी आहेत. त्यांचे हेतू चांगले आहेत. त्यांनी त्यांच्याबरोबर काही विचारवंत ठेवले पाहिजेत. जे काही त्यांनी दिल्लीत सांगितलं मनुस्मृती आणि राज्यघटनेबद्दल, ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हा बालिशपणा आहे असं मी मानतो."

"या बालिशपणाचे परिणाम तात्पुरते असतात, ते चिरंतन नसतात. त्यामुळे या मंडळींनी चिरंतन राजकारण केलं पाहिजे. त्यापेक्षा उत्तर प्रदेशमध्ये आत्ता जे घडतंय, त्यातून एक परिपक्व लीडरशीप तयार होईल असं मला दिसतंय," असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.

जिग्नेश मेवाणी  'बीबीसी मराठी'ला दिलेल्या मुलाखतीत बोलतांना असं म्हणाले होते की, दलित संघटना आणि पक्षांमध्ये जे वेगवेगळे गट आहेत, त्यांना एकत्र आणण्यासाठी ते प्रयत्न करतील.

मेवाणींचं नेतृत्व मान्य नाही?

मग तरीही आंबेडकरांना असं का वाटतं की ते उतावीळ आहेत आणि त्यांना विचारवंतांचा सहवास मिळायला पाहिजे? ते मेवाणींना सोबत घ्यायला तयार नाहीत की त्यांचं नेतृत्व आंबेडकरांना मान्य नाही?

"सोबत घेण्याचा प्रश्न नाहीये. एक लक्षात घ्या की मी प्रस्थापित आहे. माझ्याकडून प्रस्थापित ते होऊ शकतात. इथं अनेक जण येऊन गेले आणि अनेक जण आहेत. मी चाळीस वर्षं या राजकारणात आहे. आहे तिथेच आहे. ज्यावेळेस मला पाहिजे असतं तेव्हा मी उभा राहतो, ज्यावेळेस मला शांत रहायचं असतं तेव्हा मी शांत राहतो", प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.

'जिग्नेशने प्रसिद्धीमुळे निवडणूक जिंकली'

"ही जी त्यांची भाषा आहे, त्याच भाषेमुळं ते अनेकांना दुखावतात. मला त्यानं काही फरक पडत नाही. पण मी मोठा नेता आणि मी तुम्हाला एकत्र करतो, असं म्हटलं की मग उरलेले सगळे म्हणतात की कोण टिकोजीराव तू? त्यामुळंच म्हटलं की हे उतावळं नेतृत्व आहे, पब्लिसिटीचं नेतृत्व आहे, ग्रॅबिंगचं नेतृत्व आहे. हे फार काळ टिकत नाही. मी त्याच्याशी बोलतो आहे, सांगतो आहे की, तू या भेगा बुजव (ग्राऊटिंग कर). ज्या मतदारसंघातून तो निवडून आलाय तो मतदारसंघ त्याचा नाही. प्रसिद्धीनं निवडून आणलं आहे त्याला. निवडून आलेली टर्म ही पाच वर्षांची असते. पाच वर्षांनंतरचं काय याचा विचार कर असं मी त्याला म्हटलं," आंबेडकर पुढे सांगतात.

'माध्यमांच्या तालावर नाचतो म्हणून कानउघाडणी'

तुम्ही जिग्नेश मेवाणींवर नेमके का नाराज आहात, असं विचारल्यावर आंबेडकर म्हणाले, "मी त्याच्यावर नाराज नाही. आम्ही देशात तरुणांची नवी फळी तयार करतो आहोत. जिग्नेश त्यातलाच एक आहे. पण तो सध्या माध्यमांच्या तालावर नाचतो आहे. त्यामुळे आम्ही ही अशी कानउघाडणी करत राहणार."

गुजरात निवडणुकीतल्या विजयाबद्दल, ज्यानंतर मेवाणींचं नेतृत्व उदयाला आलं असं म्हटलं जातं, त्याबद्दल आंबेडकरांना काय...


'भारिप' बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी मुंबई येथे पत्रकार परिषद घेत हिंदुत्ववादी संघटनांवर आरोप केले आणि गेल्या आठवड्यात कोरेगांव परिसरात घडलेल्या घटनांच्या चौकशीची मागणी केली आहे.

चौकशीची मागणी

दलित समाजातील गोविंद गायकवाड यांचं स्मरण म्हणून भीमा कोरेगावपासून ४ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या वढू येथे उभारण्यात आलेली शेड आणि माहिती फलक यावरून गेल्या काही दिवसांपासून स्थानिक गटांमध्ये वाद सुरू होता.

"संभाजी महाराजांच्या समाधीचा हा वाद आहे. गोविंद गायकवाड नावाच्या व्यक्तीवरून हा वाद आहे. संभाजी महाराजांचं... सगळं तुकडे तुकडे झालेलं शरीर शिवून अंत्यविधी केला, त्या गोविंद गायकवाडांच्या संदर्भात त्या ठिकाणी वाद चाललेला आहे."

"ती जागा उद्ध्वस्त करण्यात आली. त्यामध्ये मिलिंद एकबोटे होते आणि त्यांच्याचबरोबर संभाजी भिडे होते. त्या प्रकरणात पोलिसांनी केसेस केलेल्या आहेत. एकंदरीत ४९ आरोपी आहेत, ९ जणांना अटक करण्यात आली आहे. ही घटना १ जानेवारीच्या आठवडाभर आधी घडलेली आहे. त्याचा परिणाम इथं झाला का हा शोध घेणं त्याच्यातला भाग आहे," असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.

काही स्थानिक गावकऱ्यांनी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या ऐतिहासिक संदर्भांना आक्षेप घेतला होता.

"समाधीवरून काहीच वाद नव्हता. पण २८ तारखेला जो एका रात्रीत फलक तिकडे लागला त्यावरून स्थानिक नागरिकांमध्ये नाराजी होती. मग तो बोर्ड काढला गेला. गावात शांतता नांदावी म्हणून पोलिसांनी सगळ्यांची बैठक घेतली आणि गावात शांतता ठेवावी असं ठरलं. वाद फक्त फलकावरून होता आणि गैरसमजातून पुढच्या गोष्टी घडल्या", असं वढूचे ग्रामपंचायत सदस्य असलेले रमाकांत शिवले म्हणाले.

"गायकवाड आणि गावकऱ्यांचे संबंध चांगले आहेत, आम्ही एकत्र लहानाचे मोठे झालो. पण बाहेरच्या संघटना आल्या, काही वेगळं सांगितलं गेले आणि मग त्या केसेस दाखल झाल्या," असं रमाकांत शिवले म्हणाले.

दुसरी बाजू

या ऐतिहासिक तपशीलांच्या दुसऱ्या बाजूनंही प्रतिक्रिया आहे.

"जो इतिहास संभाजी महाराजांसोबत गोविंद गोपाळांचा होता तो पहिल्यापासून आहे. त्यात नव्यानं काही सांगितलेलं नाही. गोविंद गोपाळांची समाधी तिथं पहिल्यापासूनच आहे. इतिहासातही हा उल्लेख आहे. त्यामुळे नव्यानं काही सांगण्यात आलं हे चुकीचं आहे," पुणे महानगरपालिकेतील RPI आठवले गटाचे नेते डॉ सिद्धार्थ धेंडे म्हणाले.

"हे जे कोणी करत आहे त्यांना या समाजामध्ये जातीय तेढ निर्माण करायची आहे,"  असं डॉ. सिद्धार्थ धेंडे म्हणाले.

पोलिसांनीही भीमा कोरेगाव युद्धाच्या द्विशतकपूर्ती कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर या वादावर तोडगा काढायचा प्रयत्न केला होता.  पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक सुवेझ हक यांनी याविषयी 'बीबीसी मराठी'शी बोलताना सांगितलं, "दोन तीन दिवसांपूर्वी वढूमध्ये एका समाधीवरून वाद झाला होता. पण पोलिसांनी योग्य वेळेस हस्तक्षेप केला, कारवाई केली."

"नंतर आम्ही गावातल्या दोन्ही बाजूंच्या लोकांना एकत्र आणून वाद मिटवला होता. काही समाजकंटकांनी जर जाणूनबुजून या मुद्द्यावरून चुकीच्या गोष्टी केल्या असतील तर पोलीस नक्की कारवाई करतील," असं पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक सुवेझ हक यांनी याविषयी 'बीबीसी मराठी'शी बोलताना सांगितलं.

तरीही, स्थानिकांच्या माहितीनुसार, सोमवारी सकाळी भीमा कोरेगाव परिसरात काही गटांकडून घोषणाबाजी सुरू झाली. पोलिसांनी तत्परतेनं कारवाई केली. परिस्थिती काही काळ नियंत्रणाबाहेर गेली आणि दगडफेक सुरू झाली. अनेक गाड्यांचं नुकसान झालं, काही जण जखमी झाले आणि एका तरूणाचा मृत्यू झाला.

न्यायालयीन चौकशीचे आदेश

या घटनेमागे परिसरात अगोदर घडलेल्या वादांचं कारण आहे का याची चौकशी...


'भीमा-कोरेगाव शौर्य दिन प्रेरणा अभियान' यांची एल्गार परिषद 30 जानेवारी रोजी होणार असून त्याविषयीची माहिती देणारं परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

एल्गार परिषदेत लेखक अरुंधती रॉय, माजी आयएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन, राजा वेमूला हे प्रमुख वक्ते असणार आहेत. इंडियन एक्सप्रेसने हे वृत्त दिले आहे.

यापूर्वी 31 डिसेंबर 2019 रोजी होणाऱ्या एल्गार परिषदेसाठी पुणे पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती. कायदा-सुव्यवस्था आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही परवानगी नाकारण्यात आली होती.

आता हीच एल्गार परिषद 30 जानेवारी रोजी घेण्याचे नियोजन आयोजकांनी केले आहे. यादिवशी रोहित वेमुला यांचा जन्मदिवस आहे.

2. मुंबई महानगरपालिकेकडे कोव्हिशिल्ड लशीचा तुटवडा

को-विन अपमध्ये दुरुस्ती केल्यानंतर मुंबईत आजपासून (19 जानेवारी) कोरोना व्हायरस लशीच्या मोहिमेला पुन्हा एकदा सुरुवात होणार आहे. पण 50-55 हजार आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लस देता येईल एवढेच डोस उपलब्ध असल्याचे मुंबई महानगरपालिकेने सांगितले आहे.

मुंबईत सव्वा लाख आरोग्य कर्मचारी आहेत. 28 दिवसांत प्रत्येक कर्मचाऱ्याला लशीचे दोन डोस देण्यात येतील. सकाळने हे वृत्त दिले आहे.
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बीएमसीला कोव्हिशिल्डचे 1,39,500 डोस मिळाले आहेत. "लस दिलेल्या पहिल्या 50 हजार आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दुसरा डोस दणे महत्त्वाचे आहे. केंद्र सरकारकडून अधिक लस आल्याशिवाय आम्ही लस उपलब्ध करून देऊ शकत नाही." अशी माहिती आरोग्य अधिकारी डॉ. मंगला गोमारे यांनी दिली.

3. कोरोनाची लस घेतल्यानंतर 580 जणांना आरोग्य विषयक तक्रारी - केंद्र सरकार

आतापर्यंत एकूण 3.8 लाख जणांना कोरोनाची लस देण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली. यापैकी 580 जणांच्या लस घेतल्यानंतर काही आरोग्य विषयक तक्रारी समोर आल्या आहेत तसंच सात जणांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले आहे.

दोन जणांचा मृत्यू झाला पण त्याचा संबंध लशीशी नव्हता असंही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. एनडिटिव्हीने हे वृत्त दिले आहे.

कोरोनाची लस घेतल्यानंतर उत्तर प्रदेशमधील मुरादाबादमधून मृत्यूची बातमी समोर आली आहे. महिपाल सिंह (46) हे सरकारी हॉस्पिटलमध्ये वॉर्ड बॉयम्हणून काम करत होते. मृत्यूच्या 24 तास आधी त्यांनी लस घेतली होती. पण मृत्यू लसीमुळे झाला नसल्याचं जिल्ह्याच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

पोस्ट मॉर्टममध्ये मृत्यूचे कारण हे फुफ्फुसाच्या आजारामुळे किंवा कार्डिओजेनिक शॉक यामुळे झाल्याचे उघड झाले आहे.

कर्नाटकातही 43 वर्षांच्या व्यक्तीच्या मृत्यूची घटना घडली आहे. कार्डिओ पलमोनरी फेल झाल्यामुळे हा मृत्यू झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

4. सिंधुदुर्गात राणे कुटुंबाला मोठा धक्का?

भाजपचे आमदार नितेश राणे यांना ग्रामपंचायत निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सोनोळी गावात शिवसेनेने बाजी मारली असून सात जागांपैकी पाच जागांवर शिवसेनेचे पॅनेल विजयी ठरले आहे. न्यूज 18 लोकमतने हे वृत्त दिले आहे.

नितेश राणे

भाजपचे आमदार नितेश राणे आणि शिवसेनेत सतत आरोप-प्रत्यारोपांच्या फेऱ्या सुरू असतात. नितेश राणेंसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

नितेश राणेंनी मात्र 70 पैकी 55 ग्रामपंचायती भाजपने जिंकल्याचा दावा केला आहे. हा पंतप्रधानांच्या कृषी कायद्यांचा विजय असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.

5. प्रजासत्ताक दिनी शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर मोर्चासाठी परवानगी देण्याचा अधिकार दिल्ली पोलिसांना- सर्वोच्च न्यायालय

दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असून प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याबाबत शेतकरी ठाम आहेत. पण यासाठी परवानगी देण्याचे अधिकार दिल्ली...


'मक्कळ नीदी मय्यम' असं कमल हसन यांच्या नव्या पक्षाचं नाव आहे. ज्याचा अर्थ आहे 'जन न्याय केंद्र'.

एका भव्य समारंभात कमल हसन यांनी जेव्हा आपल्या समर्थकांसमोर त्यांच्या पक्षाचं 'व्हिजन' मांडलं, तेव्हा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालही व्यासपीठावर उपस्थित होते.

गेल्या काही दिवसांत हसन आणि केजरीवाल यांच्यातली जवळीक ही अनेकदा समोर आली आहे.

कमल आणि रजनी एकत्र येणं शक्य आहे का?

कमल हसन यांच्या राजकारणातल्या प्रवेशानंतर राजकीय विश्लेषकांना आता एक गहन प्रश्न पडला आहे.

कारण, सिनेमाच्या वाटेवरून राजकीय दुनियेत उतरण्याची घोषणा सुपरस्टार दाक्षिणात्य अभिनेते रजनीकांत यांनी देखील केली आहे.

त्यामुळे भविष्यात रजनीकांत आणि कमल हसन यांच्या राजकीय वाटा एकत्र येणार का, हा प्रश्न अनेकांना पडू लागला आहे.

कमल हसन यांचे प्रशंसक त्यांना 'उलगा नायगन' म्हणजेच 'दुनियेचा हिरो' म्हणून संबोधतात. तर, रजनीकांत यांचे चाहते त्यांना 'थलाईवा' म्हणजेच 'बॉस किंवा नेता' म्हणतात.

कमल हसन आणि रजनीकांत ही जोडी राजकारणात एकत्र आली, तर तिथल्या राजकारणाचा चेहरा बदलू शकतात.

या आधीच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

निधनामुळे तामिळनाडूच्या राजकारणात एक पोकळी निर्माण झाली आहे. तसंच, माजी मुख्यमंत्री करुणानिधी यांच्या वाढत्या वयामुळे ते राजकारणात सक्रीय नाहीत.

अनेक वर्षांपासून तामिळनाडूच्या राजकारणाचा चेहरा ठरलेल्या या दोघांची जागा घेण्यास सध्या तरी कोणी तयार दिसत नाही.

एकत्र येणं अशक्य

मात्र, कमल हसन आणि रजनीकांत यांचं एकत्र येणं सोपं नाही. दोन्ही अभिनेते अनेक दशकांपासून सक्रीय आहेत. पण, त्यांनी सोबत एक-दोनच चित्रपट केले आहेत.

राजकारणात येण्याची दोघांची कल्पना चांगली आहे. पण, ते एकत्र येतील कसे? मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची सोडण्यास कोण तयार होईल? कमल हसनसाठी रजनीकांत खुर्ची सोडतील? का कमल त्यांच्यासाठी खुर्ची सोडायला तयार होतील? हा सत्तेचा विषय आहे. त्यामुळे कोणी कोणासाठी खुर्चीचा दावा सोडणार नाही.

राजकारणाबद्दल दोघांच्या दृष्टीकोनातही बरचसं अंतर आहे. कमल हसन यांचा भर द्रविडी राजकारणावर आहे. द्रविडी विचारधारेच्या अनुषंगानेच वाटचाल करण्याचे कमल हसन यांनी निश्चित केले आहे.

रजनीकांत भाजपसोबत जाणार?

दुसरीकडे रजनीकांत यांचा दृष्टीकोन वेगळाच आहे. त्यांची निती वेगळी आहे. त्यांचा कल उजवी विचारसरणी आणि हिंदुत्वाकडे आहे. 'अध्यात्मिक राजकारण' करणार असं रजनीकांत यांनी जाहीरपणे यापूर्वीच स्पष्ट केलं आहे.

रजनीकांत यांचा हा कल उजव्या राजकारणाशी मिळता-जुळता आहे. त्यामुळे, रजनीकांत आणि भाजप यांच्यात आघाडी होऊ शकते. भाजपचेही असेच प्रयत्न चालल्याचं दिसत आहे.

रजनीकांत राजकारणात येण्याआधी भाजपनं AIADMK यांच्यासोबत जाण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, रजनीकांत यांच्या घोषणेनंतर भाजपनं AIADMKपासून दूर राहणंच पसंत केलं आहे.

मेहनत करावी लागेल

कमल हसन यांचे विचार आम आदमी पार्टीचे नेते अरविंद केजरीवाल यांच्या जास्त जवळ जाणारे आहेत. केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू त्यांचे मित्र आहेत.

पण कमल हसन आणि रजनीकांत हे जयललिता आणि एम. करुणानिधी यांच्या वोट बँकांना लक्ष्य करून पुढे जातील का? हे आताच सांगणं अवघड आहे. जेव्हा दोघांच्या भूमिका समोर येतील तेव्हाच याबाबत ठोस काहीतरी सांगता येईल.

यात एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे की, कमल हसन आणि रजनीकांत या दोघांनाही राजकारणात यश मिळवण्यासाठी खूप मेहनत करावी लागणार आहे. कारण, सुपरस्टार असण्याची प्रतिमा राजकारणात एका ठराविक मर्यादेपर्यंतच फायदा मिळवून...


'महाराष्ट्र विकास आघाडी'चे नेते उद्धव ठाकरे

या निवडणुकीत भाजपबरोबर असताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीवर टीका करणारी सेना, 1999 साली काँग्रेसमधूनच फुटून निर्माण झालेली राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवणारी आणि आता 'हिंदुत्व' मानणाऱ्या पक्षाशी आघाडी करणारी काँग्रेस यांची ही आघाडी किती एकजीव आहे हा प्रश्न अनेकांना आहे.

उद्धव ठाकरेंनी राज्यपालांची भेट घेतली

देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर या तिन्ही पक्षांचे आमदार पहिल्यांदाच एकत्र, एका ठिकाणी दिसले मुंबईच्या हयात हॉटेलमध्ये.

'आम्ही 162' या कार्यक्रमात भाजपला आपली ताकद दाखवणाऱ्या महाआघाडीच्या गोटातही अनेक गंमतीशीर घटना घडत होत्या.

अशाच गंमती घडल्या मुख्यमंत्रिपदासाठी उद्धव ठाकरेंच्या नावाची घोषणा करतानाच्या बैठकीत. तीन पक्षांच्या या आघाडीतल्या याच गंमतीजमतींवर आणि काही 'ऑकवर्ड' प्रसंगांवर आपण नजर टाकू या.

1. 'आज आनंदी आनंद झाला...'

बुधवारी सकाळी विधानसभेत नवनिर्वाचित आमदारांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली गेली. शपथविधी समारंभासाठी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िया सुळे उपस्थित होत्या.

विधानभवनाच्या प्रांगणात सुप्रिया सुळे खुद्द स्वागतासाठी उपस्थित होत्या. राष्ट्रवादी, काँग्रेस तसंच शिवसेनेच्या अनेक उमेदवारांचं त्यांनी बाहेरच स्वागत केलं. आदित्य ठाकरे, रोहित पवार यांची गळाभेट घेत सुप्रिया सुळेंनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या.

सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार

पण यात सगळ्यात लक्षवेधक भेट ठरली ती म्हणजे अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांची. मेटल डिटेक्टर पार करून येताच या भावा-बहिणींनी एकमेकांची गळाभेट घेतली.

अजित पवारांनी उपमुख्यंत्रिपदाची शपथ घेतली तेव्हा सुप्रिया सुळेंनी 'घर आणि पक्ष दुभंगला' अशा आशयाचं व्हॉट्सअॅप स्टेटस ठेवलं होतं. त्यानंतर हे मनोमीलन लक्षवेधक ठरलं.

2. 'पहिलीच भेट झाली...'

जयंत पाटील यांनी उद्धव ठाकरेंची स्तुती केली

महाआघाडीचे मुख्यमंत्रिपदासाठीचे उमेदवार म्हणून उद्धव ठाकरेंच्या नावाची घोषणा केली राष्ट्रवादीचे गटनेते जयंत पाटील यांनी.

ही घोषणा करताना ते म्हणाले, "मी यापूर्वी उद्धवजींना भेटलो नव्हतो. अलिकडेच माझी त्यांच्याबरोबर पहिल्यांदाच भेट झाली आणि मला त्यांचं व्यक्तिमत्त्व खूप आवडलं."

सरकारस्थापना दृष्टीपथात आल्यानंतर महाआघाडीच्या घरोब्याची सुरुवात ही अशी गोड शब्दांनी झाली. उद्धव ठाकरेंनीही आपल्या भाषणात 'ज्यांना 30 वर्षं विरोध केला त्यांनीच नेतृत्वावर विश्वास ठेवला' असं म्हणत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांची स्तुती केली.

हा कौतुक सोहळा पाहून अरुण दाते आणि सुमन कल्याणपूर यांनी गायलेल्या 'पहिलीच भेट झाली, पण ओढ ही युगांची' या भावगीताची आठवण झाली.

3. जेव्हा भुजबळ म्हणाले की 'मला माझे मित्र भेटले'

उद्धव ठाकरेंच्या नावाची मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून घोषणा झाल्यानंतर त्या कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन छगन भुजबळ यांनी केलं.

'आजचा दिवस हा आनंदाचा दिवस आहे. मला माझे अनेक मित्र भेटले' असं भुजबळांनी म्हटल्यावर हॉटेल ट्रायडेंटच्या सभागृहात एकच हशा पिकला.

शिवसेना ते काँग्रेस ते राष्ट्रवादी काँग्रेस असा प्रवास करणाऱ्या भुजबळांच्या या एका वाक्यात मोठा इतिहास आणि तितकीच गुंतागुंतीची केमेस्ट्री आहे. या तीन पक्षांच्या गंमतीदार समीकरणाचं हे एक बोलकं उदाहरण आहे.

भुजबळांनी शिवसेना ते काँग्रेस ते राष्ट्रवादी असा प्रवास केला आहे.

शिवसेनेला 'जय महाराष्ट्र' करणाऱ्या मोठ्या नावांपैकी एक होतं छगन भुजबळ यांचं. भुजबळांनी शिवसेना सोडण्याची घटनाही मोठी...


'महाविकास आघाडी सरकारने नागरिकांना प्रचंड वीजबिल पाठवून शॉक दिला. तीन महिन्यांच्या आत वर्षभराच बिल जेवढं येत तेवढी आकारणी झाली. एप्रिल, मे, जून महिन्यात खासगी कंपन्या बंद होत्या. तरीही भरमसाठ रकमेची बिलं पाठवण्यात आली. पूर्वी परकिय राजवटीत 'जिझिया' कर लावला जायचा. या सरकारने वीज बिलातून जिझिया कर लावला आणि जनतेची लूट सुरू केली,' असा आरोप या पत्रात करण्यात आला आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

'काही झालं तरी वाढील बिलं भरू नका,' असं आवाहन मनसेनं या प्रकरणी जनतेला केलं आहे.

"आम्हाला संघर्ष जरी नवीन नसला तरी ही वेळ संघर्षाची नाही याचं भान सरकारने देखील बाळगावं आणि उगाच वाढीव वीजदेयकं पाठवून संघर्ष करू नये. या विषयांवर समंजस भूमिका घेत, वीजदेयकांबाबत सवलत देत नागरिकांना दिलासा द्यावा, हीच सरकारला विनंती," असं या पत्राच्या शेवटी राज ठाकरे यांनी लिहिलं आहे.

मनसेचे ठिकठिकाणी मोर्चे

उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारविरोधात वीज बिलाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रमक झाली आहे.

ठाकरे सरकारचा निषेध करण्यासाठी 26 नोव्हेंबरला मनसेने राज्यभरात मोर्चे काढले आहेत. मन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सेनी मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नागपूर या प्रमुख शहरात मोर्चे काढले आहेत.

ठाणे येथे आंदोलनात सहभागी झालेले मनसे नेते रविंद्र जाधव, अविनाश जाधव, अभिजित पानसे यांना पोलिसांना ताब्यात घेतलं आहे.

आज सकाळपासूनच राज्यभरातील मनसे कार्यकर्त्यांनी विविध सरकारी कार्यालयाबाहेर ठिय्या मांडला.

जिल्ह्यातील नेत्यांनी वीजबिलमाफीबाबतचं पत्र जिल्हाधिकारी किंवा वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना द्यावं, अशी सूचना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पदाधिकाऱ्यांना केली आहे. त्यानुसार हे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केलं जाणार आहे.

मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूरसह इतर मोठ्या शहर आणि जिल्ह्यांमध्ये मनसेचं वीज बिल माफी आंदोलन पाहायला मिळालं.

'परवानगीशिवाय मोर्चे'

काही ठिकाणी धडक मोर्चे काढण्यात आले. जनआक्रोश मोर्चा असं या मोर्चाला संबोधण्यात आलं होतं.

बहुतांश ठिकाणी मनसेच्या मोर्चाला परवानगी नाकारण्यात आली होती. पण तरीही मनसे कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर येऊन मोर्चा काढला.

"लोकशाहीमध्ये मोर्चा काढण्याचा आम्हाला अधिकार आहे, नागरिकांना तिप्पट वीजबिल आकारण्यात आला, त्याविरोधात आम्ही आवाज उठवणार," अशी भूमिका मनसे पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. मोर्चात महिलाही मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाल्याचं दिसून आलं.

वीज बिलांबाबत लोकांना सहकार्य करू - नितीन राऊत

वीज बिलं जास्त आली असतील तर हफ्त्यांनी ती भरावीत असं ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सुचवलं आहे.

"कोरोनाच्या काळात तीन महिन्यांची वीज बिलं आलेली आहेत. ती नीट तपासून घेऊन, ती जास्त वाटत असतील तर हप्त्यांनी ती बिलं भरावीत, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. सगळ्याचं सोंग घेता येतं, पण पैशाचं सोंग घेता येत नाही. राज्यावर चार लाख कोटी रुपयांचं कर्ज आहे.

"मागच्या भाजप सरकारने राज्यावर कर्जाचा डोंगर उभा करून ठेवला आहे. वीजबिलांबाबत लोकांना सहकार्य करण्याची सरकारची भूमिका आहे," अशी प्रतिक्रिया ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली.

याआधी, मनसे प्रमुख राज ठाकरे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे वीज बिलाचा मुद्दा घेऊन गेले होते.

"लॉकडाऊनच्या काळात अनेक नागरिकांना वाढीव वीजबिलं आली आहेत. आधीच उदरनिर्वाहाची साधनं बंद, त्यात मुंबईसारख्या ठिकाणी रेल्वे गेले 7 महिने बंद असल्यामुळे अनेकांनी रोजगार गमावला आहे. अशा परिस्थितीत विजबिलांनी दिलेला शॉक जबरदस्त आहे. ह्या संदर्भात माझे सहकारी वीजमंत्र्यांना भेटून आले,...


'माझं वावर, माझं पावर' अशी घोषणा यासाठी शेतकऱ्यांकडून देण्या आली आहे. शेतकऱ्यांना बाजारपेठेचे आणि तंत्रज्ञानाचं स्वातंत्र्य मिळालंच पाहिजे, ही शेतकरी संघटनेची प्रमुख मागणी आहे.

महाराष्ट्रात एकीकडे बंद असलेल्या बीटी कापसाच्या वाणासाठी आंदोलन होत आहे तर दुसरीकडे हरियाणात काही शेतकऱ्यांनी बीटी वांग्याची बेकायदा शेती केल्याचं उघडकीस आलं आहे.

कोणती गोष्ट कायदेशीर आहे आणि कोणती बेकायदेशीर हे शेतकऱ्याला माहीत नसल्याने शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळणं गरजेचं असल्याचा योग्य मुद्दा काहींनी या विषयावर मांडलाय आहे.

HTBT कापूस आणि BT वांग्याच्या वाणांना भारतात परवानगी नाही. ही शेतकऱ्यांच्या हक्कांची पायमल्ली असल्याचं शेतकरी संघटनेच्या लोकांच म्हणणं आहे. पण काही मंडळींकडून BT वाणांना विरोध देखील केला जात आहे.

BT बियाणांचा मानवी शरिरावर काय परिणाम होतो त्याचा पुरेसा अभ्यास झाला नसल्याचा संदर्भ विरोधासाठी दिला जात आहे.

शेतकऱ्यांच हे आंदोलन आणि बीटी वाणांच्या मुद्द्यावर ज्येष्ठ शेतीविषय अर्थतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र चौधरी यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसंच त्यांनी काही इतर मुद्दे मांडले आहेत.
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

शेतकऱ्याच्या निवड स्वातंत्र्यवर गदा?

असं म्हटलं जातंय की, बीटी वांग्याच्या पेरणीला परवानगी न देऊन, सरकार हे शेतकऱ्यांच्या निवड स्वातंत्र्याच्या आड येतंय. सगळेजण मुक्त आहेत आणि कोणालाही, कोणतंही मिश्रण हे औषध म्हणून विकण्याचं स्वातंत्र्य असायला हवं, सरकारने याच्या आड येऊ नये, अशी मागणी कोणतीही शहाणी व्यक्ती करेल का?

अर्थातच आजवर अशी मागणी कोणी केलेली नाही. कोणत्याही प्रकारचं हायब्रिड बियाणं बाजारात आणण्यापूर्वी त्याची तीन वर्षं आणि विविध ठिकाणी चाचणी घेतली जाते. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे आजवर शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही संघटनेने त्याविषयी आक्षेप घेतलेला नाही. मग जेनेटिकली मॉडिफाईड (जनुकीय सुधारणा) बियाण्यांच्या बाबतीत कोणतेच निर्बंध असू नयेत, अशी मागणी का करण्यात येत आहे?

आपण हे आठवून पहायला हवं की, बीटी वांग्याचं बियाणं व्यावसायिक रित्या उपलब्ध करण्यावर अनिश्चित काळासाठी निर्बंध घालण्यात आले होते.

या उत्पादनांचा मानवी आयुष्य आणि निसर्गावर आणि भारतामध्ये सध्या असणाऱ्या वांग्यांच्या जनुकांवर होणारा परिणाम स्वतंत्र वैज्ञानिक चाचण्यांद्वारे जोपर्यंत समोर येत नाही आणि त्याने व्यावसायिक आणि इतर जनतेचंही समाधान होत नाही, तोपर्यंत हे निर्बंध घालण्यात आले होते. आणि ही उत्पादनं सुरक्षित असल्याचे कोणतेही पुरावे समोर न आल्याने अजूनही हे निर्बंध कायम आहेत.

हाच यातील तात्त्विक मुद्दा आहे. कोणत्याही उत्पादनाचं मार्केटिंग होण्याआधी ते सुरक्षित आहे हे सिद्धं होणं गरजेचं आहे आणि याची पडताळणी ही स्वतंत्रपणे होणं गरजेचं आहे. कारण जसं प्रत्येक आईला आपलं मूल सुंदर वाटतं, तसंच प्रत्येक कंपनीला स्वतःला नफा मिळवून देणाऱ्या उत्पादनात दोष आढळत नाही.

आता राहिला प्रश्न तो निवड स्वातंत्र्याचा. तंबाखू ओढणं आणि ड्रग्स घेणं यापैकी एकाची निवड आपल्याला का करावी लागतेय? मोठमोठ्या कंपन्यांनी तयार केलेल्या औषधांवर भरपूर पैसा खर्च करा किंवा मग त्याच मोठ्या कंपन्यांनी तयार केलेल्या बियाणांवर पैसे खर्च करा, असं शेतकऱ्यांना का सांगण्यात येतंय? ( रतियामधल्या शेतकऱ्याने बीटी रोपांसाठी साध्या रोपांच्या तुलनेत 10 पट जास्त पैसे खर्च केले होते. एका एकरासाठी त्याने 24,000 रुपये रोपांवर घालवले.)

भरपूर औषध फवारणी करण्यात आलेली वांगी किंवा ज्यांची सुरक्षितता माहीत नाही अशी जनुकीय बदल करण्यात आलेली वांगी यामधून ग्राहकांना का निवड करण्यास सांगण्यात येत...


'माझं वावर-माझी पॉवर' अशी घोषणा देत शेतकरी संघटनेनं हे आंदोलन सुरू केलं आहे. अकोल्यात 10 जूनला या आंदोलनाची सुरुवात करण्यात आली.

त्यानंतर 24 जूनला HTBT कापूस वाणांची पेरणी आणि बीटी वांग्याची रोपं लावण्याचा चौथा प्रयोग अकोल्याच्या तेल्हारा तालुक्यातल्या अडगावात करण्यात आला.

HTBT बियाण्यांना मान्यता नसल्याने या बियाण्यांची लागवड करू नये, असं आवाहन कृषी विभागाने केलं होतं. त्यानंतरही शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांसह शेतकऱ्यांनी HTBT कपाशीची लागवड केली. या प्रकरणी तेल्हारा तालुक्याचे कृषी अधिकारी मिलिंद वानखडे यांनी केलेल्या तक्रारीवरून हिवरखेड पोलिसांनी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे. तर अकोट तालुक्यातल्या 12 शेतकऱ्यांवरही गुन्हे दाखल झाला आहे.

कृषी अधिकाऱ्यांनी समज दिल्यानंतर प्रतिबंधित बियाण्याची लागवड करून ते बियाणी चांगलं असल्याच सांगून शेतकऱ्यांची आणि शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचं, ठाणेदार सोमनाथ पवार यांनी सांगितलं.

बंदी असलेलं बियाणं उपलब्ध कसं झालं?

या संदर्भात शेतकरी संघटनेचे मधुसूदन हरणे सांगतात, "HTBT कापूस नवीन संशोधित कापसाचं वाण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहे. त्यावर सरकारने बंदी घातली आहे. पण ते चोरट्या मार्गाने मोठया प्रमाणात उपलब्ध आहे. शेतकरीही त्याची लागवड करताहेत. ते तणरोधक असल्याने फवारणी केल्यानंतर तण काढण्याचा खर्च कमी होतो. ते संशोधित बियाणं असून प्रमाणित नाही. आमचं म्हणणं आहे की संशोधित बियाणांना सरकारने प्रमाणित करावं."

"शासन मान्यता नसल्यामुळे शेतकरी चोरट्या मार्गाने त्याची लागवड करतात किंवा लागवड केल्यानंतर सांगत नाहीत. भारतीय शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारापेठेशी स्पर्धा करावी लागते हे त्यामागचं कारण आहे. त्यांच्याकडे आधुनिक बियाणी आहेत. त्यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च कमी असून पीक चांगल आहे."

मात्र HTBT चे तोटे काय आहेत असं विचारल्यावर ते सांगतात, "आमचा शासनाला प्रश्न आहे, ज्या अहवालामध्ये मग तो WHO चा असो किंवा इतर त्यांनी हे बियाणे मानवी शरीराला अपायकारक किंवा पर्यावरणाला धोकादायक असेल तर शेतकऱ्यांसमोर तो अहवाल सादर करावा. ते कारणंही सांगायला तयार नाहीत. फक्त मानवी जीवनाला धोका पोहोचतो या सबबीखाली त्यांनी थांबवलंय. मग खरंच हे मानवी शरीराला अपायकारक असेल तर तुम्ही बाहेर देशातील तेल, तूर आयात करता ते कसं चालतं."

HTBT च्या नावाखाली फसवणूक?

अंकुर सीड्सशी संबंधित व्यापारी आणि शेतकरी नेत्या सरोजताई काशीकर यांनी शेतकऱ्याच्या फसवणुकीचा मुद्दा मांडला.

त्या म्हणतात, "बाजारात HTBT वर बंदी आहे. पण शेतकरी मोठया प्रमाणात त्याची लागवड करतात. बंदी असलेली बियाणं प्रमाणित नसतात. बाजारात HTBTच्या नावाखाली खोट्या बियाण्यांची सर्रास विक्री होते आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक होते.

खोटं HTBT हे लगेच काही शेतकऱ्यांच्या लक्षात येत नाही. त्याची लागवड केल्यानंतर पीक आलं नाही तर शेतकऱ्यांचं नुकसान होतं. त्याला पीक विमा मिळत नाही. त्यामुळे जोपर्यंत प्रमाणित बियाणं बाजारपेठेत उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत अनधिकृत बियाण्यांची लागवड करू नये.

खोट्या बियाण्याचं बिल मिळत नाही, मग शेतकरी तक्रार करू शकत नाही. शेतकऱ्यांचं भलं, कुठलं बियाणं पेरावं हा त्यांचा प्रश्न आहे. त्याचं स्वातंत्र्य त्याला असायला पाहिजे."

HTBT संदर्भात शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी बीबीसीशी बोलतांना या संपूर्ण आंदोलनासंदर्भात काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

जावंधिया यांच्या म्हणण्यानुसार, "गेल्या तीन चार वर्षांपासून हे बियाणं अवैध मार्गाने संपूर्ण देशात जात आहे. हे बियाणं गुजरात आणि आंध्र प्रदेशमधून येतं....


'माझ्या नवऱ्याची बायको' मालिकेमधील कलाकार

स्वाभाविक होतं...एक नाही, दोन नाही जवळपास शंभर दिवसांच्या गॅपनंतर या मालिका सुरू झाल्या होत्या. कोरोनामुळे 19 मार्चपासून शूटिंग थांबले होते. बँक एपिसोड संपल्यानंतर हिंदी-मराठी चॅनेलवर जुन्याच मालिका पुन्हा दिसायला लागल्या. कोरोनाचा संसर्ग आणि लॉकडाऊन वाढत गेला, तसतसं शूटिंग कधी सुरू होणार याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं.

एकीकडे लांबलेला लॉकडाऊन आणि दुसरीकडे मनोरंजन विश्वाचं केंद्र असलेल्या मुंबईतच कोरोनाग्रस्तांची झपाट्याने वाढणारी संख्या यामध्ये या इंडस्ट्रीचं आर्थिक गणित कसं सांभाळायचं, हा प्रश्न होता. पण 'मिशन बिगीन अगेन' म्हणत उद्धव ठाकरे सरकारनं लॉकडाऊन संदर्भातले काही नियम शिथील करायला सुरुवात केली. मालिका आणि चित्रपटांच्या शूटिंगलाही परवानगी देण्यात आली...पण काही नियम आणि अटींसह.

श्रेया बुगडे

जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात मालिकांचं शूटिंग सुरू झालं. पण आता आपल्याला कोरोनासोबत बराच काळ राहायचंय म्हणजे काय हे सध्या टीव्ही इंडस्ट्री अनुभवत आहे.

कोरोनामुळे पडद्यामागचं चित्र नेमकं कसं बदललं आहे? अनेक माणसांनी गजबजलेल्या सेटवर कोर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोनाचा संसर्ग होऊ नये म्हणून नेमकी काय खबरदारी घेतली जात आहे? मनोरंजन विश्वातलं हे न्यू नॉर्मल नेमकं आहे कसं? त्यातून निर्माण झालेल्या संधी आणि आव्हानं काय आहेत? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

कोरोनाला दूर ठेवणं हे सध्याच्या घडीला सर्वांत मोठं आव्हान असल्याचं शूटिंग सुरू झाल्यानंतर काही दिवसातच लक्षात आलं. स्टार प्लसवर सुरू असलेल्या 'कसौटी जिंदगी की' या मालिकेचा लीड अॅक्टर पार्थ समान्था हा कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचं आढळून आलं. या मालिकेची निर्मिती ही बालाजी टेलिफिल्म्सची आहे.

बालाजीनं कलाकारांची सुरक्षा लक्षात घेत मालिकेचं शूटिंग तीन दिवस थांबवलं. आधीच इतके दिवस थांबलेलं शूट पार्थ पूर्णपणे बरा होऊन येईपर्यंत पुन्हा थांबवून ठेवणं शक्य नसल्यानं मग कथानकातच थोडे बदल करून मालिकेचं शूटिंग सुरू करण्यात आलं.

'भाभीजी घर पर है' मालिकेतील अभिनेत्री सौम्या टंडन यांच्या हेअर ड्रेसर कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचं समोर आल्यानंतर त्यांना काही दिवस क्वारंटाइन होण्यासाठी प्रॉडक्शन हाऊसकडून सांगण्यात आलं.

नियम असले, काळजी घेतली तरी बाहेर पडल्यानंतर, दररोज किमान 25 ते 30 लोकांमध्ये सकाळी 7 ते संध्याकाळी 7 काम केल्यानंतर संसर्गाचा धोका निश्चितच वाढू शकतो. त्यामुळे कलाकारांचं आरोग्य हे प्रत्येक प्रॉडक्शन हाऊससमोरचं प्राधान्य असेल.

याबद्दल बोलताना लेखक आणि निर्माते सुबोध खानोलकर यांनी म्हटलं, की सरकारचे सगळे नियम आपल्या सुरक्षेसाठी आहेत. त्यामुळे पोलिसांकडून जे कम्युनिकेशन होत आहे, त्यानुसारच आम्ही शूटिंग करत आहोत. सेटवर कमीत कमी लोक आहेत. मेकअप आर्टिस्ट आणि हेअर ड्रेसर हे पीपीई कीट घालूनच कलाकारांना तयार करत आहेत. बाकी क्रू मेंबर्स मास्क, फेसशिल्ड घालून काम करत आहेत. हे चॅलेंजिंग आहे, पण सुरक्षेसाठी आवश्यक आहेत.

"अनेक क्रू मेंबर्सची राहण्याची सोय आम्ही शूटिंगच्या ठिकाणाच्या जवळच केली आहे. कारण सध्याच्या परिस्थितीत रोजचा प्रवास करणं हे धोका पत्करण्यासारखं आहे. आम्हाला बाहेर शूट करायची फार परवानगी नाहीये. अशावेळी आम्ही 'माझा होशील ना' या मालिकेत एक नवीन प्रयोग करून पाहिला. VFX च्या माध्यमातून आम्ही ठाण्याचं दर्शन घडवलं," असं सुबोध खानोलकर यांनी म्हटलं.

प्रेक्षकांविना कसे असतील रिअॅलिटी शो?

डेली सोप म्हटलं की, भरजरी कपड्यांमधल्या बायका, मोठ्ठाली घरं, त्यात सतत होणारे सण-समारंभ, पार्टी, लग्नं हे चित्रच समोर येतं. मराठी...


'मी माझ्या मुलीला दत्तक घेतलंय. ती अशा कुटुंबात वाढतेय, जिथे आई आहे, पण वडील म्हणून कोणी नाही...'

माझी सात वर्षांची मुलगी निमिषा इतर मुलांसारखीच आनंदी, निरागस, कुतूहल असणारी आहे. आजूबाजूच्या जगाविषयी आणि स्वत:च्या आयुष्याविषयीही तिला नेहमीच नेहमीच कुतूहल असतं. लहान असताना आजूबाजूला पाहून मला सारखं विचारायची, "आई, माझे बाबा कुठे आहेत?"

मी लग्न केलं नाही. त्यामुळे मी तिला नेहमी सांगायचे, "मी लग्न केलं नाही म्हणून तुला बाबा नाहीत." पण बहुतेक तिला माझं हे उत्तर पटलं नसावं.

माझी मुलगी अशा कुटुंबात वाढतेय, जिथे आई आहे पण वडील म्हणून कोणीच नाही. म्हणूनच आजूबाजूला बघताना तिला हा प्रश्न पडला असावा.

निमिषा पाच वर्षांची होती तेव्हा एकदा मला  म्हणाली, "आई, तू म्हणतेस ना मुलगा आणि मुलगी मोठं झाल्यावर लग्न करतात आणि नंतर त्यांना मूल होतं. मग मी ज्या आईच्या पोटातून आले तिने कोणाशी तरी लग्न केलं असणारच ना. म्हणजे मला जन्म देणारी आई आपल्याला जशी ठाऊक नाही, तसंच आपल्याला माझे बाबा कोण आहेत, तेही ठाऊक नाही. पण मला बाबा आहेत."

निमिषाचं बोलणं ऐकल्यानंतर मला रडू आलं. पाच वर्षांच्या मुलीच्या मनात जे प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रश्न आले होते, त्याचं उत्तर तिनेच शोधायचा प्रयत्न केला होता.

असे हे आव्हानांचे आणि कसोटीचे क्षण.. आई म्हणून जसे अनेकदा आले तसे माणूस म्हणूनही आले.

६ महिन्यांची असताना निमिषा घरी आली. तेव्हापासून आई म्हणून आणि पालक म्हणूनही माझा अनुभव समृद्ध करणारा आहे.

#HerChoice ही मालिका आहे १२ भारतीय स्त्रियांच्या आयुष्यांवरील खऱ्याखुऱ्या कहाण्यांची. आधुनिक भारतीय स्त्रीच्या समोरील आव्हानं आणि तिच्या जगण्याचा विस्तारलेला परीघ उलगडण्याचा हा प्रयत्न आहे. या कहाण्यांच्या केंद्रस्थानी आहेत, तिच्या जगण्याचा वेध घेणारं तिचं निवड स्वातंत्र्य, आकांक्षा आणि इच्छा.

ती अजूनही मला सांगत असते, 'आई लग्न कर ना...'

मी तिला सांगते, 'असं नाही की मला लग्नच करायचं नाही... कदाचित करूही शकेन. पण मला समजून घेणारा जोडीदार मिळाला तरच. आणि अर्थातच तो तुलाही समजून घेणारा हवा.'

मी लग्न का केलं नाही?

'सिंगल' असणं हे अजिबात वेदनादायी नाही. मुलीला वाढवतानाचा हा एकेरी पालकत्वाचा प्रवास माझ्यासाठी खूप आनंददायी आहे.

मला पुरुषांविषयी अजिबात तिरस्कार नाही. मला त्यांच्याविषयी आदर आहे आणि निमिषालाही.

पण मी लग्न का नाही केलं, याचं सोपं उत्तर माझ्याकडे नव्हतं आणि एकटी असतानाही मी पालक झाले.

साधारण २० वर्षांपूर्वी आमच्या समाजात परंपरागत व्यापारालाच प्राधान्य असे. त्यामुळे आमच्या समाजात उच्चशिक्षित शिकणारी मुलं बोटावर मोजण्याइतकी सापडायची. काहींना भेटलेही. मनं जुळणं आणि कौटुंबिक मूल्यं माझ्यासाठी महत्त्वाची होती. तर समोरच्या व्यक्तीला 'दिसायला सुंदर आहे का?' यामध्ये रस होता. त्यांना मनाच्या सुंदरतेत रस नव्हता.

यानिमित्ताने मी स्वतःला समजून घेत होते.

मी ग्रामीण भागात लहानाची मोठी झाले. घरात पारंपरिक मूल्य होती. काही प्रमाणात जुन्या विचारांचे संस्कार होते. इतर मुलींसारखी माझीही ओळख जोपासली गेली नाही. मताला किंमत नव्हती. लहानपणीच वाटत होतं - स्व:ओळख खूप महत्त्वाची आहे.

'आपल्या आयुष्याचे निर्णय इतर कोणी का घ्यायचे? आपणच आपले सारथी ही जाणीव खूप पक्की होती.'

एक बरं होतं की घरात शिक्षणाला विरोध नव्हता. आमच्या कम्युनिटीत बरेचजण परंपरागत व्यापार करतात. त्यामुळे उच्चशिक्षित तसे कमीच. मला बीएससीनंतर एमएससीसाठी आयआयटीमध्ये प्रवेश मिळत होता. नातेवाईक खूप विरोध करत होते. पण माझे वडील मला आयआयटीमध्ये जाण्यासाठी पाठिंबा देत होते. त्यामुळे माझ्या आयुष्यात...


'मी लाभार्थी' ही जाहिरात मोहीम सध्या खूप गाजत आहे.

पण अशी कोणतीही निवडणूक दृष्टीपथात नसताना महाराष्ट्र सरकारनं सुरू केलेली 'मी लाभार्थी' ही जाहिरात मोहीम अनेक दृष्टींनी लक्षणीय ठरते.

कोणतीही जाहिरात करताना, मग ती सरकारी कामांची असो, राजकीय पक्षांची असो किंवा एखाद्या उत्पादनाची, कंटेंट आणि टायमिंग महत्त्वाचं असतं.

या जाहिरातींमध्ये सरकारचा कंटेंट महत्त्वाचा वाटत असला, तरी त्यांची वेळ चुकली आहे, असं मला वाटतं. राज्याच्या विधानसभा निवडणुका दोन वर्षांनंतर आहेत.

लोकांची स्मरणशक्ती खूप कमी असते. त्यांना फार आधीच्या गोष्टी लक्षात राहत नाहीत. परीक्षेचा अभ्यास करतानाही आपण आयत्या वेळी, आदल्या रात्री करतो. त्यामुळे निवडणुकांच्या दोन वर्ष आधी होणाऱ्या या जाहिराती लोकांच्या कितपत लक्षात राहतील, याबाबत मी साशंक आहे.

दुसरा मुद्दा आहे तो, या जाहिरातीच्या निमित्तानं पुढे येणाऱ्या वाद-प्रतिवादांचा! आपण काय केलं, हे सरकार ठासून सांगणारच. पण त्याला विरोध करताना विरोधकांनी राबवलेली 'मीच खरा लाभार्थी' ही मोहीम तेवढी परिणामकारक वाटत नाही.

विजय माल्या

याची कारणं दोन आहेत. पहिलं कारण म्हणजे भाजप अजून त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

री भ्रष्टाचारासाठी ओळखला जात नाही. गेल्या तीन वर्षांमध्ये मोठा म्हणावा असा भ्रष्टाचार झालेला नाही.

दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोळसा घोटाळा यांच्या तुलनेत चिक्कीचा किंवा एसआरए घोटाळा हे तेवढे मोठे घोटाळे नाहीत. लोकांच्या तर ते लक्षात पण नसतील.

या गोष्टींऐवजी विरोधकांनी नोटाबंदी किंवा जीएसटी यांच्यासारख्या मुद्द्यांवरून म्हणजेच आर्थिक धोरणांबाबत निर्णय घेण्यातल्या निष्क्रियतेवरून सरकारला लक्ष्य केलं, तर ते जास्त परिणामकारक कँपेन ठरेल.

टायमिंग महत्त्वाचं!

लोकांची स्मरणशक्ती अगदी कमी असते, असं मी मगाशी म्हटलं. त्यामुळे जाहिरातींचं टायमिंग गरजेचं असतं, असंही मी सांगितलं. ते कसं, हे पटवायला आपण एक उदाहरण बघू या.

एखादा चित्रपट रिलीज होण्याच्या दोन-तीन महिने आधी त्याच्या जाहिराती केल्या, तर लोकांच्या स्मरणातून तो कधीच पुसला जाईल. त्यामुळे रिलीज डेटच्या काहीच दिवस आधीपासून प्रमोशन सुरू केलं जातं.

राजकीय जाहिरातबाजीचंही तसंच आहे. निवडणुकांच्या काही काळ आधी ते झालं, तर ते जास्त परिणामकारक ठरतं.

तरीही या 'मी लाभार्थी'कडे मी थोडंसं गांभीर्याने बघतो. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे पूर्वी निवडणुकांनंतर पुढल्या निवडणुकांपर्यंत गायब होणाऱ्या नेत्यांना आता सातत्यानं लोकांसमोर यावं असं वाटतं.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या ट्विटरवरून अशी जाहिरात पोस्ट केली.

गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये आपल्या हातून काय काय कामं झाली, हे लोकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या निमित्तानं सरकार लोकांशी थेट संपर्क साधतं.

अमेरिकेत हे होत असतं. म्हणजे तिकडच्या अध्यक्षांची लोकप्रियता, त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांबद्दल लोकांची मतं आदींची पडताळणी वेळोवेळी होत असते.

आपल्याकडे काही टीव्ही चॅनेल्स किंवा वर्तमानपत्रं तसं करतात. पण, त्यांना मिळणाऱ्या प्रतिसादाच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह असतं.

म्हणजे एखादं चॅनेल किंवा एखादं वर्तमानपत्र अमुक अमुक पक्षाच्या भूमिकेला पाठिंबा देतं. मग त्यांनी केलेल्या पडताळणीच्या आकडेवारीवर विश्वास कसा ठेवायचा, हा प्रश्न इतरांना पडू शकतो.

या सगळ्याचा विचार करूनही 'मी लाभार्थी' हे कँपेन काही गोष्टींमुळे महत्त्वाचं आहे. आतापर्यंत सरकार फक्त आकडेवारी जाहीर करून त्याचीच जाहिरातबाजी करत होतं.

2014च्या निवडणुकांदरम्यान मी दोन्ही पक्षांना अशी जाहिरातबाजी न करण्याचा सल्ला दिला होता. त्याऐवजी जाहिराती...


'मी १४ वर्षांचा होतो, जेव्हा त्यांनी माझ्यावर बलात्कार केला'

माझ्या काकांना व्यापारात मोठा तोटा झाला होता. काही मदत होईल म्हणून ते धर्मगुरूकडे गेले होते. सोबत ते मलाही आशीर्वाद घेण्यासाठी घेऊन गेले होते. मी तेव्हा 14 वर्षांचा असेन.

त्या गुरूनं सांगितलं की त्याच्याकडे असलेलं जिन (मंतरलेले द्रव्य) पाजलं की सगळ्या अडचणी दूर होतील. आणि महत्त्वाचं म्हणजे ते फक्त 10-14 वर्षांच्या मुलाशीच बोलतात.

ज्या दिवशी आम्ही त्या धर्मगुरूला भेटलो, तेव्हा त्यानं माझ्या काकांना मला तिथेच ठेवून घेण्याची विनंती केली. त्याच्याकडे असलेल्या जिनचा प्रभाव फक्त रात्रीच होतो, असं त्यानं काकांना सांगितलं.

मग त्याने माझ्यावर बलात्कार केला.

असं एका वर्षांत तीनदा माझ्यावर बलात्कार झाला. माझ्या नात्यातल्या कुणालाही हे माहिती नव्हतं. कुणाकडे याबद्दल वाच्यताही करायची मला भीती वाटत होती. मी आता अडकलोय याची मला कल्पना आली.

दोन आठवडे मला इतक्या वेदना होत होत्या की मला चालता येत नव्हतं. माझ्याबरोबर काहीतरी भीषण घडलंय हे माझ्या मित्रांना, नातेवाईकांना, कुटुंबीयांना कळलं नाही. हे अतिशय दुर्दैवी आहे.

बलात्कार: एक काळिमा
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मुलांबरोबर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांची फारशी दखल घेतली जात नाही, कारण त्यांना काळिमा लागण्याची भीती असते.

मानसशास्त्रज्ञ उफ्रा मीर सांगतात, "स्त्रियांसाठी जसे काही नियम आहेत, तसं समाजाने पुरुषांसाठीसुद्धा काही नियम आखून दिले आहेत. पुरुषांबरोबर झालेला लैंगिक अत्याचार हा लांच्छनास्पद मानला जातो. पुरुषांसाठी जे नियम आहेत त्यानुसार पुरुष हा स्वतंत्र, संयमित असावा आणि त्याने पीडित होऊ नये, अशी समाजाची अपेक्षा असते."

काश्मीरमध्ये राहणारा हा पीडित सुद्धा अपराधीपणाची भावना उराशी बाळगून होता. "यात माझी काही चूक नाही, मग आपण याबद्दल का बोलू शकत नाही, हा प्रश्न मनात यायला मला 14 वर्षं लागली," तो तरुण सांगतो.

"मला खरंच असं वाटतं की लहान मुलांना स्वत:ची सुरक्षा कशी करावी, हे सांगण्याची काहीतरी व्यवस्था आपल्या शैक्षणिक व्यवस्थेतच असावी. त्यामुळे आपली अशी काही छळवणूक झाली तर त्याला कसं तोंड द्यायचं, हे समजेल," तो सांगतो.

त्या धर्मगुरूविरोधात काही तरुणांनी तक्रार केल्यानंतर हा पीडित तरुण समोर आला आहे. आता तो इतरांसोबत हा खटला लढतोय.

"14 वर्षांनंतर एक दिवशी एका पोलीस अधिकाऱ्याला मी टीव्हीवर बोलताना ऐकलं. या धर्मगुरूविषयी कुणालाही कुठली तक्रारी असेल तर समोर येण्याचं आवाहन त्या पोलीस अधिकाऱ्याने केलं. तेव्हा या व्यक्तीविरुद्ध आणखी खटले सुरू आहेत, असं मला कळलं."

बालपणी बलात्कार झालेली ही व्यक्ती आता एक बालहक्क कार्यकर्ता आहे. बाललैंगिक अत्याचारांप्रकरणी तो लढा देतो आणि वाचा फोडायला मदत करतो.

त्याला अपेक्षा आहे की येत्या काही काळात बाललैंगिक अत्याचाराला तोंड देण्यासाठी ठोस कायदे असतील आणि शिक्षणव्यवस्थासुद्धा त्यासाठी अनुकूल असेल.

शिक्षा खरंच पुरेशी?

तज्ज्ञांच्या मते बाललैंगिक अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी पुरेशी व्यासपीठं उपलब्ध नाहीत. आणि हा फक्त शारीरिक नाही तर मानसिक आणि भावनिक छळसुद्धा असतो. त्यामुळे ते आतून अगदी कोसळून जातात.

2002 साली जागतिक आरोग्य संघटनेनेही दखल घेतली की मुलं आणि पुरुषांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांकडे दुर्लक्ष झालंय आणि ही एक गंभीर समस्या आहे.

भारतात दर पंधरा मिनिटाला एका मुलावर लैंगिक अत्याचार होतो. 2016 साली 36,022 बाललैंगिक अत्याचाराची प्रकरणं नोंदवली गेली.

"बाललैंगिक अत्याचाराबद्दल लोक बोलायला कचरतात आणि पीडित व्यक्ती मुलगा असेल तर आणखीच कचरतात. म्हणूनच अनेक खटले...


'मुंबई रिव्हर अँथम' हे मुंबईतल्या नद्यांच्या पुनरुज्जीवनावर आधारेललं गाणं अमृता फडणवीस यांनी गायल्यानंतर नद्यांबद्दल उलट-सुलट चर्चेला सुरुवात झाली. स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता आणि मुंबईचे पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर यांनी देखील या गाण्यात सहभाग नोंदवल्यानं हे गाणं सध्या चर्चेचा विषय ठरलं आहे.

तीनच दिवसांत या गाण्याला 6 लाखांहून अधिक हिट्स मिळाल्यात. सोशल मीडियावर अमृता फडणवीस यांच्या गायन आणि नृत्याबद्दल तर चर्चेला उधाण आलं आहे.

मात्र, ज्या मुंबईच्या नद्यांचं गीत म्हणून हे गाणं लोकप्रिय होत आहे, त्या मुंबईच्या नद्यांची सद्यस्थिती मरणासन्न अवस्थेत पोहोचल्याचं दिसत आहे.

26 जुलै 2005 मध्ये मुंबईत आलेल्या पूरानंतर मिठी नदीचं नाव चर्चेत आलं. पण, या नदी व्यतिरिक्त मुंबई शहरात ओशिवरा, पोईसर आणि दहिसर या देखील नद्या आहेत. ज्याची अवस्था देखील गंभीर झाली आहे. पर्यावरणवादी किंवा वैज्ञानिक या नद्यांचं वर्णन 'बायोलॉजीकली डेड' म्हणजेच 'जैविकदृष्ट्या मृत' असं करतात.

 ज्या 'रिव्हर मार्च' अभियानाला सहकार्य करण्यासाठी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अमृता फडणवीस यांनी गायलेलं गाणं प्रसिद्ध झालं त्या, 'रिव्हर मार्च' अभियानाचे माध्यम समन्वयक गोपाल झवेरी यांनी मुंबईतल्या नद्यांबद्दल बीबीसीशी बातचीत केली.

झवेरी सांगतात की, "मुंबईत दहिसर, पोईसर, ओशिवरा आणि मिठी या चार नद्या आहेत. या चारही नद्यांचा उगम मुंबईतल्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून होतो. संपूर्ण मुंबई शहर हे 400 चौरस किलोमीटर असून संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हे मुंबईच्या एक चर्तुर्थांश म्हणजे 104 चौरस किलोमीटर आहे. हा भाग जैवविविधतेने नटला असून इथून उगम पावलेल्या नद्या कांदळवन क्षेत्रातून प्रवास करत अरबी समुद्राला मिळतात."

'मुंबईतल्या नद्या बायोलॉजीकली डेड'

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हिरव्या भागातून बाहेर पडून शहरात आलेल्या या नद्या नंतर मात्र प्रदूषित होतात, असं झवेरी सांगतात. या चारही नद्या सध्या बायोलॉजॉकली डेड अवस्थेत पोहचल्याचंही ते सांगतात.

1. दहिसर नदी

लांबी - 12 किलोमीटर

मार्ग - श्रीकृष्ण नगर - कंदार पाडा - संजय नगर - दहिसर गावठाण - मनोरी खाडीमार्गे - अरबी समुद्र

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातल्या तुळशी तलावातून ही नदी उगम पावते. उत्तर-पश्चिम वाहणारी ही नदी ज्या उपनगरातून वाहते त्याचं नाव दहिसर आहे. 1960 पर्यंत नदीत मगरी होत्या असं म्हटलं जातं.

दहिसर नदी

नदीत प्रक्रिया न केलेलं औद्योगिक रसायनीक पाणी, गटाराचं आणि झोपड्यांचं सांडपाणी जात असल्यानं नदी पूर्णतः प्रदूषित झाली आहे. तसंच, नदीत आरे कॉलनीतली मृत जनावरं टाकली जात असल्यानंही प्रदूषण वाढत असल्याचं झवेरी सांगतात.

अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढल्यानं अनेक ठिकाणी नदीचा मूळ प्रवाह बदलण्याचे प्रकारही घडले आहेत. इथल्या लेप्रसी कॉलनीजवळ नदी अरुंद झाल्याचंही दिसून येत आहे.

2. मिठी नदी

लांबी - 25 किमी

मार्ग - विहार तलाव - साकी नाका - कुर्ला - कालिना - वाकोला - बीकेसी - धारावी - माहीम खाडीमार्गे अरबी समुद्र

मुंबईतल्या इतर तीन नद्यांपेक्षा ही नदी आकारानं आणि लांबीनं सर्वांत मोठी आहे. विहार आणि पवई तलावातलं पाणी या नदीत प्रवेश करतं. यंत्र सफाई, प्राण्यांना आंघोळ, तेलाच्या ड्रम्सची सफाई या सगळ्यामुळे ही नदी सर्वाधिक प्रदूषित झाली आहे.

2005च्या मुंबईतल्या पुरात या नदीनं रौद्ररूप धारण केल्यानं अनेकांना आपला जीवही गमवावा लागला होता. या नदीचं पुनरुज्जीवन व्हावं यासाठी जलतज्ज्ञ राजेंद्र सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली रिव्हर मार्च...


'मुसलमानांचा उद्धार करण्याची जबाबदारी काँग्रेसची नाही. जर त्यांना गटारातच रहायचं असेल, तर राहू द्यावं, असं विधान एका काँग्रेस नेत्यानं केलं होतं,' असं मोदींनी त्यांच्या या भाषणात म्हटलं.

नेमक्या कोणत्या काँग्रेस नेत्याने हे विधान केलं होतं, हे मात्र नरेंद्र मोदींनी भाषणात सांगितलं नाही. जेव्हा काँग्रेसकडून हा प्रश्न विचारण्यात आला,  तेव्हा मोदींनी त्यांना आपण युट्यूब लिंक पाठवून देऊ, असं सांगितलं.

राजीव गांधी सरकारच्या काळात मंत्री असलेल्या आरिफ मोहम्मद खान यांनी हे विधान केलं होतं. मोदींच्या भाषणानंतर त्यांचं नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. याविषयी त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना आरिफ मोहम्मद खान यांनी म्हटलं, "सहा-सात वर्षांपूर्वी एका टीव्ही इंटरव्ह्यूमध्ये मला विचारण्यात आलं, की (शाह बानो प्रकरणानंतर) माझ्यावर राजीनामा परत घेण्यासाठी कशाप्रकारे दबाव टाकण्यात आला. राजीनामा देऊन मी माझ्या घरातून निघून गेलो, असं मी त्यांना सांगितलं."

आरिफ मोहम्मद खान पुढे सांगतात, "दुसऱ्या दिवशी संसदेत मला अर्जुन सिंह भेटले. मी जे केलं ते तात्विक दृष्ट्या योग्य आहे, ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पण यामुळे पक्षासमोरच्या अडचणी वाढतील, असं मला ते वारंवार सांगत होते. नरसिंह रावही तेव्हा मला म्हणाले होते, की तू खूप हट्टी आहेस. आता तर शाह बानोनेही आपली भूमिका बदलली आहे"

लोकसभेमध्ये नरेंद्र मोदींनी आरिफ मोहम्मद खान यांच्या विधानाचा जो उल्लेख केला, त्याबद्दल बोलतान खान यांनी म्हटलं, "माझ्या मुलाखतीचा उल्लेख करत पंतप्रधानांनी असं सुचवण्याचा प्रयत्न केला आहे की समाजाचा एक घटक सत्तारूढ पक्षांना त्यांना धोका देण्याचा अधिकार कधीपर्यंत देत राहील. हा अगदी स्पष्ट संदेश आहे."

आरिफ मोहम्मद खान यांनी मुलाखतीत काय म्हटलं होतं?

आरिफ मोहम्मद खान यांच्या ज्या मुलाखतीचा उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केला होता, त्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी दावा केला होता, की "मुसलमान आपले मतदार आहेत. त्यांना का नाराज करायचं, असं स्वतः नरसिंह राव यांनी मला म्हटलं होतं. काँग्रेस पक्ष हा समाज सुधारण्याचं काम करत नाही. आपली भूमिका समाज सुधारकाची नाही. आपण राजकारणात आहोत आणि जर त्यांना गटारातच राहायचं असेल तर तसंच राहू दे."

अनेक मीडिया वेबसाईट्सवर आरिफ मोहम्मद खान यांच्या त्या जुन्या मुलाखतीचे भाग उपलब्ध आहेत. त्या मुलाखतीमध्ये आरिफ मोहम्मद खान यांनी हे देखील म्हटलं होतं, की शाहबानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बदलण्यासाठी राजीव गांधींवर दबाव टाकण्यात आला होता.

दबाव टाकणाऱ्या ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव, अर्जुन सिंह आणि एन. डी. तिवारींचा समावेश होता. हे सगळे तत्कालीन सरकारमध्ये मंत्री होते.

आता भाजपने या प्रकरणावरून पुन्हा एकदा काँग्रेसवर टीका करायला सुरुवात केली आहे. भाजपच्या आय. टी. सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी पंतप्रधान मोदींचं भाषण आणि आरिफ मोहम्मद खान यांच्या जुन्या मुलाखतीचा एक भाग जोडून ट्वीट केलंय.

इतकी वर्षं सत्तेत असूनही काँग्रेसनं समान नागरी कायदा लागू करण्याची संधी दवडली, असा आरोपही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काँग्रेसवर केला.

ओवेसींचं पंतप्रधानांना प्रत्युत्तर

"पंतप्रधानांना शाहबानो आठवते, अखलाक आठवत नाही," या शब्दांत एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन औवेसी यांनी पंतप्रधानांच्या विधानावर टीका केली.

ओवेसी यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं, की त्यांच्याच मंत्र्यांनी अलीमुद्दीन अन्सारीच्या मारेकऱ्यांना हारतुरे घातले होते, हे पंतप्रधान विसरलेले दिसतात.

मुसलमान मागास आहेत, असं तुम्हाला वाटत असेल तर त्यांना...


'मूडीज'ने 2004 नंतर प्रथमच भारताच्या सार्वभौम पतमानांकन Baa3 वरून Baa2 वर वाढवलं आहे. गेल्या वर्षभरात नरेंद्र मोदी सरकारने घेतलेल्या आर्थिक निर्णयांचा हा परिणाम असल्याचं म्हटलं जात आहे.

पतमानांकनात सुधार झाल्यामुळं भारताला आंतरराष्ट्रीय बाजारातून सुलभतेने कमी व्याजात कर्ज मिळू शकेल. तसंच यामुळं भारतामध्ये गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण होईल, असा संदेश जाईल.

मानांकन सुधारामुळं सरकार आणि कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे. आधी भारताचं पतमानांकन हे 'सकारात्मक' या प्रकारातील होतं तर आता भारताला 'स्थिर' हा दर्जा मिळाला आहे. यामुळं गुंतवणुकदारांसाठी भारत इटली आणि फिलिपाईन्स इतकाच फायद्याचं ठरेल, अशी चिन्हं आहेत.

भारत आधी व्यवसायासाठी सुलभ देशांच्या यादीमध्ये 130व्या क्रमांकावर होता. गेल्याच आठवड्यांत जागतिक बॅंकेने प्रसिद्ध केलेल्या यादीमध्ये हे स्थान 100 होतं.

जागतिक बॅंकेच्या या यादीनंतर 'मूडीज'नं केलेल्या या मानांकन सुधारणेमुळं सत्ताधारी भाजपला बळ मिळालं आहे.

नोटाबंदीच्या ढिसाळ अंमलबजावणीसाठी आणि वस्तू आणि सेवा करासाठी (GST) विरोधकांनी मोदींना लक्ष्य केलं होतं. त्यामुळे या सुधारणांचा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आधार घेत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला आहे.

"भारताच्या आर्थिक सुधारणांबाबत अनेकांच्या मनात संभ्रम होता, पण आता त्यांनी आत्मपरीक्षण करावं," असा खोचक सल्ला मूडीजच्या अहवालानंतर जेटलींनी विरोधकांना दिला आहे.

2017-18 वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल ते जून 2017) भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाची वाढ (GDP) 5.7 टक्क्यांवर आलं होतं. गेल्या तीन वर्षांतला हा GDP वाढीचा निच्चांक होता, ज्यासाठी तज्ज्ञ नोटाबंदी आणि GSTला जबाबदार ठरवत होते.

मात्र भारताच्या सार्वभौम मानांकन वाढवण्यात आल्यामुळं शेअर बाजारात उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. शुक्रवारी सेंसेक्सने 235 अंकांनी उसळी मारली तर निफ्टीने देखील शेवटच्या सत्रात 68 अंकांची वाढ झाली.

"सरकारनं सुरू केलेल्या रचनात्मक सुधारणांना मिळालेली ही पावती आहे," असं जिओजित BNP परिबास या ब्रोकरेज फर्मचे उपाध्यक्ष गौरांग शहा यांनी म्हटलं आहे.

"याचा अर्थ असा की भारतीय अर्थव्यवस्था योग्य मार्गावर आहे, असं आंतरराष्ट्रीय बाजारानंही कबूल केलं आहे," असं ते म्हणाले.

गेल्या वर्षभरात भारतामध्ये सुरू करण्यात आलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळं काही काळ त्रास सहन करावा लागला होता. असं असलं भारताने आर्थिक सुधारणा करण्याची प्रबळ इच्छा दाखवली आणि त्याचं प्रतिबिंब या मूडीजनं वाढवलेल्या भारताच्या पतमानांकनात दिसतं, असल्याचं काही विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

मूडीज पाठोपाठ स्टॅंडर्ड अॅंड पुअर्स (S&P) आणि फिच या संस्था देखील आता भारताच्या मानांकनात सुधारणा करतील, असं शहा यांना वाटतं.

S&Pने भारताला 'BBB-' हा दर्जा दिला आहे. हे मानांकन शेवटून दुसऱ्या क्रमांकाचं समजलं जातं. भारताच्या वित्तीय तुटीबाबत चिंता व्यक्त करून S&Pनं भारताला हे मानांकन दिलं होतं.

'नाईस' रेटिंग एजंसीचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस यांच्यानुसार, "मानांकन देणाऱ्या काही संस्था भारताचा या वर्षीचा अर्थसंकल्प काय म्हणतो, याकडं लक्ष देतील, आणि त्यानुसार भारताचं मानांकन काय असावं याचा निर्णय घेतील."

अजूनही आव्हानं कायम

भारताच्या पतमानांकनात सुधारणा ही सकारात्मक बाब असली तरी देखील अजूनही आव्हानं कायम आहेत, असं अनेकांना वाटतं.

"ही निश्चितपणे चांगली बाब आहे. पण भारतानं आता या पुढं जाऊन भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर असणाऱ्या आव्हानांचा सामना करायला हवा," असं सबनवीस यांना वाटतं.

"नोकऱ्यांमध्ये वाढ होणं आणि...


'मैं हूं ना' चित्रपटात सुष्मिता सेनला एका सेक्सी प्राध्यापिकेच्या भूमिकेत दाखवलं होतं.

मी डोळे बंद करून खूप विचार करकरून मेंदू शिणवला, शाळा-कॉलेजातल्या सगळ्या शिक्षिकांना आठवून पाहिलं. पण कोणतीही शिक्षिका 2004 साली रिलीज झालेल्या 'मैं हूं ना'च्या लाल साडीतल्या चांदनीच्या रुपात फिट नाही बसली.

कॉटनची चापून-चोपून नेसलेली साडी, निट पिन-अप केलेला पदर आणि अंबाड्यात बांधलेले केस याशिवाय दुसऱ्या कोणत्या रुपात शिक्षिका दिसतच नाही मला.

मी जरा पुरुष असते तर कदाचित माझ्या कल्पनांना जास्त पंख फुटले असते.

शाळा-कॉलेजात पुरुष शिक्षकही असतात, पण बॉलिवुडमध्ये त्यांच्या पात्रांना कधी एवढं सेक्सी दाखवलेलं नाही.

'मैं हूं ना'नंतर रिलीज झालेला सिनेमा 'तारे जमीन पर' मधले निकुंभ सर स्मार्ट होते पण सेक्सी नव्हते. ना त्यांच्या शर्टाची वरची बटनं उघडी होती ना त्यांनी कधी अर्धोन्मिलित डोळ्यांनी कोणा शिक्षिकेला किंवा विद्यार्थ्याला पाहिलं होतं.

पण तरीही त्यांच्या स्तुतीसाठी शब्द कमी पडतील. त्यांच्याविषयी मनात तऱ्हेतऱ्हेच्या भावना आल्या.

वाटलं की त्यांच्या कुशीत डोक टेकवलं तर सगळे त्रास नाहीसे होतील. त्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांनी जवळ घेतल तर मनातलं दुःख हलकं होईल आणि जर त्यांच्याशी मैत्री झाली तर मनातल्या सगळ्या गोष्टी मी त्यांना सांगेन.

लाज नाही वाटणार त्यांच्यासमोर कारण माझ्या बालिशपणाला, वेडेपणालाही ते समजून घेतील.

शिक्षक/शिक्षिका आवडणं स्वाभाविक आहे, आणि शाळेत असताना विद्यार्थ्यांनी आपल्या शिक्षकांच्या प्रेमात पडणं यात काही वेगळं नाही.

पण हे प्रेम म्हणजे पण गेल्या काही दशकात बॉलिवुडमध्ये दाखवलं जाणाऱ्या स्त्रियांच्या शरीराचं दर्शन नाही. खऱ्या आयुष्यात या प्रेमाची कल्पना कपडे, उघडं शरीर आणि श्रृंगार यावर अवलंबून नसते.

वयात आल्यावर मनात एक विचित्र बैचेनी असते. आई-वडिलांशी मोकळेपणानं बोलता येत नाही. अशात एका वयानं मोठ्या असणाऱ्या मित्राची/मैत्रिणीची गरज असते. असा मित्र जो स्मार्ट असेल आणि ज्याच्याकडे बघून तसंच व्हावंस वाटेल.

शिक्षकांविषयी मनात अनेक भावभावना उत्पन्न करायला अभ्यासाव्यतिरिक्त अनेक कारणं असतात.

मागच्या वर्षी अमेरिकेतल्या नेवाडा विद्यापिठात 131 विद्यार्थ्यांवर केलेल्या अभ्यासात हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला की शिक्षक/शिक्षिका आकर्षक असतील तर त्याचा शाळेतल्या विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होतो.

तेव्हा असं लक्षात आलं की आकर्षक शिक्षकांनी शिकवलेलं विद्यार्थ्यांच्या जास्त लक्षात राहिलं. पण हे आकर्षण सेक्शुअल नव्हतं.

अभ्यासकांच्या मते शिक्षक/शिक्षिका आकर्षक असल्यानं त्यांनी शिकवलेलं विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्याप्रकारे लक्षात राहिलं.

शिक्षकांविषयी वाटणारं आकर्षण स्वाभाविक आहे. फक्त त्यांची व्याख्या वेगवेगळी असू शकते.

सहसा हे आकर्षण मित्र-मैत्रिणींमध्ये होणाऱ्या हास्यविनोदापुरतंच मर्यादित असतं. त्यावर काही असलंच तर ते फँटसी किंवा स्वप्नाचं रुप घेतं.

हे आकर्षण यापुढे न जाणंच योग्य आहे. अनेक देशांमध्ये शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची प्रमाणाबाहेर असणारी जवळीक बेकायदेशीर आहे.

यूकेमध्ये जर कोणी शिक्षक किंवा अशी कोणतीही व्यक्ती, जिला अल्पवयीन मुलांची जबाबदारी दिली असेल, त्या मुलांसोबत सेक्स करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्या व्यक्तीला सात वर्षांचा कारावास होऊ शकतो.

असं समजलं जातं की 18 वर्षं वयाखालील मुलं लैंगिक संबंधांसाठी परवानगी देऊ शकत नाहीत.

भारतातही 2012च्या पॉक्सो कायद्याअंतर्गत कायद्यानं अल्पवयीन मुलांसोबत कोणत्याही प्रकारचे लैंगिक संबंध प्रस्थापित केल्यास कमीत कमीत सात वर्षांच्या शिक्षेची...


'यूथ फॉर इक्वॅलिटी' नावाच्या एका संघटनेनं यासंदर्भातली याचिका दाखल केली आहे. त्यांचा दावा आहे, की संसदेनं केलेली घटनादुरुस्ती म्हणजे संविधानाच्या मूळ गाभ्याचं उल्लंघन आहे.

'यूथ फॉर इक्वॅलिटी'ने आपल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्याची मागणी केली आहे. तसंच आर्थिक आधारावर नोकरी आणि शिक्षणात मिळणाऱ्या आरक्षणासाठी केलेल्या घटनादुरुस्तीला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.

पुढच्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टात याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

याचिकेत असा दावा करण्यात आलाय की, "इंदिरा साहनी केसमध्ये नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आर्थिक मागासलेपण आरक्षणाचा आधार होऊ शकत नाही, असा निर्णय़ दिला होता. मात्र कालची घटनादुरुस्ती त्याच संवैधानिक मापदंडाचं उल्लंघन करत आहे. त्यामुळे कालची घटनादुरुस्ती निराधार आहे."

आर्थिकदृष्ट्या मागासांना नोकरीत आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्यासाठी घटनेत 124 वी दुरुस्ती करण्यात आली आहे. मंगळवारी लोकसभेत तर बुधवारी राज्यसभेत हे घटनादुरुस्ती विधेयक पारीत करण्यात आलं.

राज्यसभेत या विधेयकाच्या बाजूने 165 मतं पडली. तर 7 सदस्यांनी विरोधात मतदान केलं. तर लोकसभेत 3... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

23 सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने तर 3 सदस्यांनी विरोधात मतदान केलं.

राज्यसभेत विधेयकात दुरुस्ती करण्याचे प्रस्ताव इतर सदस्यांनी मांडले होते. मात्र ते फेटाळण्यात आले. त्यामुळे सरकारने ज्या स्वरुपात हे विधेयक आणलं होतं, त्याच स्वरुपात ते पारीत झालं.

विधेयक पारीत झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा क्षण ऐतिहासिक असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी म्हटलं की, "124 वं घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत पारीत होणं हा देशासाठी एक ऐतिहासिक क्षण आहे. समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्यासाठी हा एक प्रभावी उपाय ठरु शकेल."

तसंच सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' या आपल्या घोषणेसाठी कटिबद्ध आहे. तसंच सर्व जाती, धर्म, पंथातील गरीबांना सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार आणि संधी देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

दुसरीकडे काँग्रेस पक्षाने या विधेयकाला पाठिंबा दिला, पण हा अतिशय घाईघाईत घेतलेला निर्णय असल्याचं म्हटलं.

काँग्रेस खासदार के.व्ही.थॉमस यांनी म्हटलं "सरकारने देशातल्या तरुणांना नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण 5 वर्ष संपत आली तरीसुद्धा अजूनही बेरोजगारीचा प्रश्न कायम आहे. रोजगार वाढवण्यासाठी सरकारने काहीच केलं नाही. जर नोकरीच्या संधीच उपलब्ध नाहीत, तर या विधेयकाचा काय उपयोग? "

याआधीही अनेकदा प्रायव्हेट मेंबर बिलाच्या माध्यमातून आरक्षणाबाहेर असलेल्या वर्गाला आरक्षण देण्याची मागणी झाली होती. नरसिंह राव सरकारने 1992 मध्ये तसा निर्णय़ घेतला होता, मात्र संसदेत घटनादुरुस्ती न झाल्याने सुप्रीम कोर्टानं ते बाद ठरवलं.

या क्षणाला देशात 49.5 टक्के आरक्षण आहे. ज्यात ओबीसींना 27 टक्के, अनुसुचित जातींना 15 टक्के आणि अनुसुचित जमातींना 7.5 टक्के आरक्षणाची व्यवस्था आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


'यूनियन टेरेटरी'

एवढं उत्तर देऊन सहा वर्षांचा तो चिमुकला पळत सुटला.

लडाखवासियांसाठी केंद्रशासित प्रदेशाची मागणी जुनी आहे. त्यामुळे मूळ अर्थ समजण्यासाठी इथल्या स्थानिकांना नागरिकांना नागरिकशास्त्राच्या पुस्तकांवर अवलंबून राहावं लागलं नाही.

पाच ऑगस्टला भारत सरकारने कलम 370 मधील महत्त्वाच्या तरतुदी हटवल्या आणि लडाखला जम्मू-काश्मीरपासून वेगळं करत केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा निर्णय घेतला.

लेहमध्ये आनंदाचं वातावरण

बौद्धबहुल लोकसंख्या असणाऱ्या लेहमधील नागरिकांची पहिली प्रतिक्रिया निर्णयाचं स्वागत करणारीच दिसली. इथल्या बाजारांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचं अभिनंदन करणारे बॅनरही लावण्यात आले होते.

देहचिन या लेहच्या मुख्य बाजारात भाजी विकतात. त्यांचं शेतही बाजारापासून अवघ्या 10 ते 15 मिनिटांच्या अंतरावर आहे. लडाख केंद्रशासित प्रदेश झाल्याने आपलं आयुष्य बदलेल, असं त्यांना वाटलं नव्हत. मात्र, त्या सांगतात, या निर्णयामुळे कुटुंब आणि जवळचे सर्वच लोक अत्यंत आनंदात आहेत.

तोडक्या-मोडक्या हिंदीत त्या सांगतात, "पहले हम लोग जम्मू-कश्मीर के नीचे बैठता था. अब अपनी मर्ज़ी का हो गया."

काश्मिरींच्या भे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दभावापासून मुक्तीची भावना

लडाखची 'काश्मिरींच्या खाली बसण्याची' भावना इथल्या अनेक लोकांकडून ऐकायला मिळते आणि हा त्यांच्या संस्कृतीच्या अस्तित्वाबद्दल भावनिक मुद्दा असल्याचं सांगतात.

काश्मिरी संस्कृती, तेथील नेते आणि त्यांच्या राजकीय प्राधान्यक्रमाचा कधीच लडाख आणि विशेषत: लेहशी काहीच संबंध नव्हता, असे इथले लोक मानतात. त्यामुळे त्यांच्या आनंदाला एवढंच कारण पुरेसं आहे की, त्यांना काश्मिरी नेत्यांच्या नेतृत्त्वापासून सुटका मिळालीय.

किरगिस्तानमधील भारताचे माजी राजदूत, लेखक आणि राजकीय विश्लेषक पी. स्तोबदान लेहमधील रहिवाशी आहेत आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या मुद्यावर ते लेखनही करतात. लेह-लडाख जम्मू-काश्मीरमध्ये असणं म्हणजे गुलामी आहे, असं लोक याकडे पाहायचे, असं ते सांगतात.

पी. स्तोबदान पुढे म्हणतात, "जम्मू-काश्मीरची साठ टक्के जमीन लडाखमध्ये आहे. मात्र, काश्मी खोऱ्यातील 15 टक्के लोक लडाखचं वर्तमान आणि भविष्य ठरवतात. शेख अब्दुल्ला असो वा इतर कुणी, ते कधीच लडाखच्या नागरिकांचे नव्हते. ना कुठलं रक्ताचं नातं होतं, ना आत्मियतेचं संबंध. मात्र, प्रत्येक व्यासपीठावर ते आमचं नेतृत्त्व करायचे. हा एकप्रकारचा अन्यायच होता. इथल्या लोकांसाठीहे सारं एखाद्या अपमानासारखंच होतं."

विकास, रोजगार आणि उद्योगांची आशा

स्वतंत्र सांस्कृतिक अस्तित्व दिल्याने आनंद आहेच, मात्र विकास आणि रोजगाराची आशा निर्माण झाल्यानेही आनंद आहे. केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाल्याने इथे उद्योग येतील. पर्यायाने कमाईची माध्यमं वाढतील, असं इथल्या लोकांना वाटतं.

ड्रायव्हरचं काम करणाऱ्या सोनम तरगेश यांना वाटतं की, जोपर्यंत त्यांची मुलं मोठी होतील, तोपर्यंत इथे चंदीगढसारखं डिग्री कॉलेज बनेल. तिथं शिकून मुलं शहरातील विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करू शकतील. आता लेहमध्ये जे डिग्री कॉलेज आहे, तिथं चांगलं शिक्षण मिळत नाही.

काही जाणकारांच्या मते, लडाखमध्ये नैसर्गिक संसाधनं आहेत. सौर ऊर्जा उत्पादनाचीही शक्यता आहे.

पी. स्तोबदान

पी. स्तोबदान म्हणतात, "इथे जे पाणी उपलब्ध आहे, त्याद्वारे जेवढ्या प्रमाणात वीजनिर्मिती शक्य आहे, तेवढ्या प्रमाणात आता होत नाही. काही खासगी संशोधनांनुसार, इथे 23 गिगावॅट एवढी सौर ऊर्जा निर्मितीची क्षमता आहे."

कुठल्याही खासगी कंपन्यांच्या आधी सरकारी कंपन्यांनी इथे यायला हवं, अशी इच्छा पी. स्तोबदान व्यक्त करतात.

लडाखचा इतिहास काय आहे?

दहाव्या ते...


'राया अँड द लास्ट ड्रॅगन' या अॅनिमेशनपटातील राया ही नायिका. आपल्या प्रांतामध्ये सर्व प्रवास करून लोकांना एकत्र आणणारी आणि या प्रवासादरम्यान जगाला वाचवण्याचा प्रयत्न करणारी ही नायिका आहे.

मानवतेच्या संरक्षणाची जबाबदारी तिच्या खांद्यावर आहे, पण त्यापलीकडे आणखीही एक जबाबदारी ती वागवताना दिसते. आग्नेय आशियामध्ये 11 देश आहेत आणि इथली लोकसंख्या 67 कोटी 30 लाख इतकी आहे.

या प्रदेशात कित्येक डझन, किंबहुना शेकड्याने विभिन्न संस्कृती आहेत. या पार्श्वभूमीवर आग्नेय आशियाई अस्मिता अशी नक्की काही ओळख सांगता येते का? आणि डिझ्नेची नवीन नायिका या अस्मितेचं मूर्त रूप मानता येईल का? असे काही प्रश्न उपस्थित होता.

सिलाट आणि सालाकोट

या चित्रपटाचं कथानक कुमन्द्रा या प्रदेशात घडतं- पाच जमातींचा हा एक काल्पनिक प्रदेश दाखवलेला आहे. यातील प्रत्येक जमातीची स्वतःची वेगळी संस्कृती असते. या संस्कृती वास्तवातील आग्नेय आशियामधल्या विभिन्न ठिकाणांवरून प्रेरणा घेऊन रंगवलेल्या आहेत.

या चित्रपटाचे दिग्दर्शक डॉन हॉल बीबीसीशी बोलताना म्हणाले की, या चित्रपटाचं चित्रीकरण करण्यापूर्वी चित्रपटाशी निगडीत विविध मंडळी आग्नेय आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

शियाचा प्रवास करू आली.

याचं कथानक आजच्या काळात घडत नाही, किंबहुना हजारो वर्षांपूर्वी हा प्रदेश कसा दिसत असेल, याची कल्पना करून चित्रपटातील प्रदेश रंगवला आहे.

आग्नेय आशियाचे संदर्भ चित्रपटात विविध ठिकाणी विखुरल्याचं स्पष्टपणे दिसतं.

राया घालते ती टोपी फिलिपिन्समधल्या पारंपरिक 'सालाकोट' या हॅटसदृश टोपीसारखी आहे.

तिचा घनिष्ठ सहकारी आणि तिचं वाहन यांचं नामकरण टुक टुक असं करण्यात आलं आहे- आग्नेय आशियातील रिक्शा या लोकप्रिय वाहनाचा हा संदर्भ आहे.

रायाचं लढण्याचं तंत्र सिलाटपासून प्रेरित आहे- मलेशिया व इंडोनेशियामधील सिलाट हा पारंपरिक मार्शल आर्टचा प्रकार आहे.

निर्माते उस्नात श्युरर म्हणाले, "आम्ही तिथल्या सामायिक अंतःस्थ संकल्पनांचा विचार केला... सामुदायिक भावना आणि एकत्र काम करणं, ही सर्वांत महत्त्वाची संकल्पना आहे, असं आम्हाला वाटलं."

आग्नेय आशियाई अस्मिता म्हणजे काय?

या चित्रपटामध्ये आग्नेय आशियाई प्रांतातील विभिन्न संस्कृतींमधून काही तुरळक संदर्भ सोयीने उचलून एका चित्रपटात कोंबण्यात आले आहेत, अशी तक्रार इंटरनेटवर केली जाते आहे.

पण मलेशियात जन्मलेल्या व या चित्रपटाच्या सह-पटकथालेखिका अॅडेली लिम म्हणतात की, हा चित्रपट 'याहून खोलवर जाणारा आहे'.

"सांस्कृतिक स्फूर्तीविषयी बोलताना त्यात केवळ 'आपण अमुकअसे दिसतो, मग असं करूया' एवढंच नसतं. त्याहून खोलवर जाणाऱ्या गोष्टीही असतात," असं त्या म्हणतात.

"उदाहरणार्थ, रायाचे वडील सार करत असतानाचा एक प्रसंग चित्रपटात आहे- आग्नेय आशियामध्ये अन्नपदार्थांमधून किती प्रेम व्यक्त केलं जातं, हे आपण जाणतो... तर या अशा गोष्टी मनाला स्पर्शून जाणाऱ्या आहेत."

परंतु, इंडोनेशियातील एका ट्विटर-सदस्याने बीबीसीला सांगितलं की, संपूर्ण आग्नेय आशियाचं प्रतिनिधित्व एका चित्रपटात करणं 'अशक्य' आहे. या चित्रपटाने एखाद्या 'विशिष्ट संस्कृतीवर लक्ष केंद्रित करायला हवं होतं.'

पण मुळात हा चित्रपट केवळ आग्नेय आशियाई प्रदेशाच्या संदर्भात 'स्फूर्ती' घेणारा आहे, त्यात कधीच एखाद्या संस्कृतीवर किंवा देशावर लक्ष केंद्रित करण्याचा हेतू नाही.

"नाट्यमय युरोपीय कथनांवरून आर्थरियन दंतकथा तयार झाल्या, तसाच हा प्रकार आहे. त्या दंतकथांमध्ये अमुक फ्रेंच आहे, अमुक इंग्रजी आहे, असं दाखवणं शक्य होतं," असं व्हिएतनामी-अमेरिकी सह-पटकथालेखक क्वुई न्गुयेन म्हणतात.

"पूर्णतः नवीन कथा निर्माण करण्याची ही संधी होती, पण...


'रिमोट कंट्रोल' स्वतःकडे ठेवून सरकार चालविणाऱ्या ठाकरे घराण्यातील उद्धव ठाकरे हे पहिलेच मुख्यमंत्री असतील.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे शिवसेना कशी सांभाळणार हा प्रश्न उपस्थित होत होता. पण उद्धव यांनी 2014 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपपासून वेगळं लढूनही शिवसेनेला स्वबळावर 63 जागा जिंकून दिल्या होत्या. भाजपसोबत सत्तेत राहताना उद्धव यांनी बाळासाहेब ठाकरेंनंतरही शिवसेना सांभाळली आणि वाढवलीही.

पण हा लेख त्यांच्या राजकीय वाटचालीची चर्चा करण्याविषयी नाहीये. उद्धव ठाकरेंविषयी जाणून घेऊयात त्या 9 गोष्टी ज्या तुम्हाला कदाचित माहीत नसतील.

1. दारूची चवही सहन न होणारा नेता

फार कमी जणांना माहीत असेल की उद्धव ठाकरेंना दारूची चवही सहन होत नाही. याविषयी बोलताना 'द कझिन्स ठाकरे' या पुस्तकाचे लेखक धवल कुलकर्णी सांगतात, "1990 च्या दशकातली गोष्ट असेल, सामनाच्या वर्धापन दिनाची पार्टी होती. अनेक मान्यवर जमले होते. लोकांनी आग्रह केला म्हणून उद्धव ठाकरेंनी शॅम्पेनचा एक घोट घेतला. तिथे उपस्थित असणारे लोक सांगतात की त्यानंतर त्यांना प्रचंड ठसका लागला. त्यांना दारूची चव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अजिबात सहन झाली नाही."

उद्धव ठाकरे आजही निर्व्यसनी आहेत.

2. घरातला श्रावणबाळ

उद्धव ठाकरेंच्या आत्या त्यांना लहानपणी श्रावणबाळ म्हणायच्या. त्याचं कारणही तसंच आहे. उद्धव ठाकरेंचा स्वभाव लहानपणापासून अतिशय शांत आहे. ते फारसे चिडत नाहीत. लहानपणी त्यांचं टोपणनाव डिंगा असं होतं. पण राज ठाकरेंची मोठी बहीण जयवंती त्यांना दादू म्हणायला लागल्या. म्हणून राज ठाकरेही त्यांना दादू म्हणायचे. पण त्यांची इतर भावंड मात्र त्यांना डिंगूदादा असं म्हणत.

3. राज ठाकरेंच्या बहिणीने जमवलं उद्धव ठाकरेंचं लग्न

जयवंती यांनी उद्धव ठाकरेंचं रश्मी ठाकरे (तेव्हाच्या पाटकर) यांच्याशी लग्न व्हावं म्हणून पुढाकार घेतला होता. रश्मी पाटकर आणि जयवंती ठाकरे या मैत्रिणी होत्या. "जयवंती यांनी सुचवलं होतं की ही मुलगी 'दादू' साठी साजेशी ठरेल," धवल सांगतात.

4. बॅडमिंटन तसंच क्रिकेटपटू

1996-1997ची गोष्ट. राज ठाकरेंनी बॅडमिंटन शिकायचं ठरवलं. त्यासाठी ते दादरला सरावासाठी जाऊ लागले. त्यानंतर त्यांनी 'दादू'ला म्हणजेच उद्धव ठाकरेंना खेळायला बोलावलं. पण एकदा खेळता खेळता उद्धव ठाकरे पडले. तेव्हा राज आणि त्यांचे काही मित्र उद्धव ठाकरे यांच्याकडे बघून हसू लागले. त्यानंतर उद्धव यांनी सराव बंद केला, असा सगळ्यांचा समज झाला.

पण, उद्धव ठाकरेंनी सरावासाठी दुसरं कोर्ट बुक केलं होतं. बॅडमिंटन शिकण्यासाठी राज यांचा जो कोच होता, तोच उद्धव यांनी पळवला होता. त्यानंतर एकदा त्या कोचनं सांगितलं होतं की, उद्धव ठाकरे आता इतकं उत्तम बॅडमिंटन खेळतात की ते आम्हालाही 'टफ फाईट' देतील.

उद्धव ठाकरेंच्या जिद्दी, तसंच आपलं साध्य मिळवण्याची कष्ट करण्याच्या स्वभावचं दर्शन या प्रसंगातून घडतं असं धवल कुलकर्णी सांगतात.

5. फोटोग्राफीची आवड

उद्धव ठाकरेंना फोटोग्राफीची आवड आहे. त्यातही त्यांची स्पेशालिटी आहे एरिअल फोटोग्राफी. विमानातून केलेल्या विशिष्ट प्रकारच्या फोटोग्राफीला एरिअल फोटोग्राफी असं म्हणतात. महाराष्ट्रातल्या विविध स्थळांचं दर्शन घडवणाऱ्या त्यांच्या फोटोचे 'महाराष्ट्र देशा' या नावाचे पुस्तक 2010 साली प्रकाशित झालं होतं. वारीचं दर्शन घडवणाऱ्या त्यांच्या 'पहावा विठ्ठल' या पुस्तकाचे प्रकाशन 2011 साली झालं होतं. अनेकदा ते आपले मित्र मिलिंद गुणाजी याच्याबरोबर फोटोग्राफी करायला जातात.

6. हेल्थ कॉन्शिअस नेता

उद्धव ठाकरे एक हेल्थ कॉन्शिअस नेता आहेत. ते अत्यंत मोजकं...


'रॉ' या भारताच्या गुप्तचर संस्थेच्या कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ ऑफिस संपल्यानंतर घरी जाणाऱ्यांची मोठी रांग लागली होती. कारण विचारल्यावर कळलं की, घरी जाणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या ब्रिफकेसची तपासणी सुरू आहे.

'रॉ'च्या 35 वर्षांच्या इतिहासात असं यापूर्वी कधीच घडलं नव्हतं. संरक्षण खात्याशी संबंधित संस्था आणि सैन्य मुख्यालयात एक-दोन महिन्यांमधून एखादवेळी अशी झाडाझडती व्हायची.

मात्र, ही झाडाझडती कोणत्याही एका व्यक्तीला लक्ष करून घेण्यात आलेली नाही, असं पुढच्याच साप्ताहिक बैठकीत 'रॉ' प्रमुख सी. डी. सहाय यांनी स्पष्ट केलं.

या कारवाईचा उद्देश केवळ रॉची सुरक्षा व्यवस्था अधिक बळकट करणे, एवढाच होता. या बैठकीला 'रॉ'चे संयुक्त सचिव रबिंदर सिंहदेखील हजर होते.

मात्र, ते भलतेच चिडले होते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी वागण्याची ही पद्धत नाही, असं जोरजोरात ओरडतच ते बाहेर आले.

खरंतर रबिंदर सिंह यांच्यासाठीच ही संपूर्ण कवायत करण्यात आल्याचं 'रॉ - अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवर्ट ऑपरेशन्स' या नुकत्याच प्रकाशित करण्यात आलेल्या पुस्तकाचे लेखक यतिश यादव सांगतात.

त्या दिवशी त्यांच्या ड्रायव्हरकडून त्यांना क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ळलं होतं क, गेटवरच सर्वांच्या ब्रिफकेसची तपासणी सुरू आहे. जेव्हा रबिंदर सिंह यांची ब्रिफकेस उघडण्यात आली तेव्हा त्यात काहीच आक्षेपार्ह आढळलं नव्हतं.

रबिंदर सिंह यांच्यावर 'रॉ'ची पाळत

रबिंदर सिंह गेल्या अनेक वर्षांपासून सीआयए (सेंट्रल इंटेलिजन्स एजेंसी) या अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणेसाठी डबल एजेंट म्हणून काम करत होते. ते भारताची गुप्त माहिती अमेरिकेपर्यंत पोहोचवायचे.

मात्र, 'रॉ'ची काउंटर इंटेलिजंस युनिट त्यांच्यावर गेल्या अनेक महिन्यांपासून पाळत ठेवून असल्याची त्यांना अजिबात खबर नव्हती. त्यांच्या घरासमोर फळं विकणारी, दाढी असलेली प्रौढ व्यक्ती 'रॉ' एजेंट आहे, याची त्यांना जराही कल्पना नव्हती. इतकंच नाही तर त्यांचा ड्रायव्हरचं त्यांची सर्व खबर संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवत होता.

रबिंदर सिंह अमृतसरमधल्या एका जमीनदार कुटुंबातले होते.

ते जाट शिख समाजाचे होते. पण, त्यांनी आपले केस कापले होते. भारतीय सैन्यात अधिकारी पदावर त्यांची नियुक्ती झाली होती. सैन्यात असतानाच त्यांनी 'ऑपरेशन ब्लू स्टार'मध्ये भाग घेतला होता. यानंतर काही काळातच त्यांना 'रॉ'मध्ये प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्यात आलं होतं.

'रॉ'मध्ये काम केलेले निवृत्त मेजर जनरल विनय कुमार सिंह त्यांच्या 'इंडियाज एक्स्टर्नल इंटेलिजंस - सिक्रेट्स ऑफ रिसर्च अँड अॅनालिसिस विंग' या पुस्तकात लिहितात, "संपूर्ण कारकिर्दीत रबिंदर यांचे वरिष्ठ तसंच त्यांचे सहकारी त्यांना एका सामान्य अधिकारी मानायचे."

"सुरुवातीला त्यांना अमृतसरमध्ये पोस्टिंग देण्यात आली होती. तिथे त्यांना सीमेपार पाकिस्तान आणि आयएसआयकडून शीख फुटिरतावाद्यांना देण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षणाविषयी माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती.

यानंतर आधी त्यांना पश्चिम आशिया आणि त्यानंतर हॉलंडमधल्या हेग शहरात नियुक्त करण्यात आलं. तिथेसुद्धा त्यांना शीख कट्टरपंथीयांच्या कारवायांवर लक्ष ठेवण्याचं काम देण्यात आलं होतं."

'रॉ'चे प्रमुख म्हणून निवृत्त झालेले ए. एस. दुलत यांनीदेखील त्यांच्या 'काश्मीर, द वाजपेयी इअर्स' या पुस्तकात म्हटलं आहे, "भारतीय विमानाचं अपहरण करणाऱ्या हाशिम कुरैशीने मला सांगितलं होतं की, हॉलंडमध्ये रबिंदर अत्यंत खराब अधिकारी म्हणून ओळखले जायचे."

"स्त्री लंपट आणि व्यसनी अशी त्यांची प्रतिमा होती. ते खूप फुशारक्याही मारायचे. त्यामुळे बरेचदा अनोळखी लोकांसमोरही बरंच काही बोलून जायचे जे त्यांनी...


'रोखठोक' या सदरात त्यांनी 'तोकड्या तलवारीची लढाई!' हा लेख लिहिला आहे. यात त्यांनी 22 नोव्हेंबर 2019 ला नेहरू सेंटर येथे पार पडलेल्या तीन पक्षांच्या बैठकीतून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार संतापून निघून गेले होते असा खुलासा केला आहे.

सरकार तीन पक्षांचे आहे त्यात नाराजी आहे, असंही संजय राऊत यांनी कबूल केले आहे. तरीही सरकार टिकेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

अटल बिहारी वायपेयी यांनी 33 भिन्न विचारांच्या पक्षांचे एनडीए सरकार चालवले. यात ममता बॅनर्जी आणि जयललितांचाही समावेश होता. ते सरकार कुणालाही अनैसर्गिक वाटले नाही असं म्हणत संजय राऊत यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना प्रत्युत्तर दिले.

संजय राऊत यांनी नेमका काय गौप्यस्फोट केला आहे? नेहरू सेंटरच्या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार का संतापले? काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधला वर्षभरापूर्वीचा वाद संजय राऊत यांनी आता का उकरून काढत आहेत? अशा अनेक प्रश्नांचा आढावा आपण या लेखात घेणार आहोत.

संजय राऊत नेमके काय म्हणाले?

'तोकड्या तलवारीची लढाई!' या लेखात 'नेहरू सेंटरमधील ठिणगी' या मथळ्याखाली संजय रा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ऊत म्हणाले, "सरकार स्थापन होईल असा विश्वास जसा काँग्रेसला नव्हता तसेच शिवसेनेच्या नवनियुक्त आमदारांनाही नव्हता. 17 नोव्हेंबरपर्यंत काँग्रेसचा स्पष्ट होकार आला नव्हता. मला जेव्हा पत्रकारांनी विचारले, 'तुमच्याकडे किती आमदारांचे पाठबळ आहे?' तेव्हा आमचा आकडा 170 आहे असे मी सांगितले. त्या 170 आकड्याची खिल्ली उडवण्यात आली."

22 नोव्हेंबर 2019 रोजी वरळी येथील नेहरू सेंटरमध्ये शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महत्त्वाच्या नेत्यांची बैठक झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, संजय राऊत, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खरगे, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार असे काही नेते त्याठिकाणी उपस्थिती होते.

यासंदर्भात बोलताना संजय राऊत म्हणाले, "आघाडीसाठी काँग्रेसकडून अहमद पटेलांसारखे नेते सकारात्मक होते. पण मल्लिकार्जुन खरगे, पृथ्वीराज चव्हाण यांचे लक्ष सत्तेच्या वाटणीत राष्ट्रवादीला काय मिळत आहे यावरच होते. नेहरू सेंटरमधील 22 नोव्हेंबरच्या वाटाघाटीत मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या एका वक्तव्याने ठिणगी पडली."

"विधानसभेचे अध्यक्षपद कोणाकडे?

विधानसभेचे अध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे जाता कामा नये अशी भूमिका खरगे वगैरे मंडळींनी घेतली. शरद पवार आणि खरगे यांच्या तिथे शाब्दिक चकमक झाली. पवारांना इतके संतापलेले मी प्रथमच पाहिले. ते त्राग्याने टेबलावरचे कागदं गोळा करून निघाले. त्यांच्या पाठोपाठ मी व प्रफुल पटेल धावत गेलो,"

"त्याच बैठकीत मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार उद्धव ठाकरे असतील असे शरद पवार यांनी सुरुवातीला सुचवले,"

या बैठकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विधानसभा अध्यक्षपदावरून मतभेद झाले ही बाब यापूर्वी काही अंशी समोर आली होती. पण शरद पवार आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यात गंभीर वाद झाला आणि शरद पवार संतापून निघून गेले हा गौप्यस्फोट संजय राऊत यांनी केला आहे.

शरद पवार का संतापले?

महाविकास आघाडीच्या सत्तास्थापनेपूर्वी तीन पक्षांच्या नेत्यांमध्ये झालेल्या बैठकीत जागावाटपांसंदर्भात चर्चा सुरू होती. विधानसभा अध्यक्षपदावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये रस्सीखेच सुरू असताना शरद पवार संतापले.

यासंदर्भात बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे सांगतात, "विधानसभा अध्यक्षपदासाठी माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या...


'लॅन्सेट' नावाच्या मेडिकल जर्नलमध्ये हे नवीन संशोधन प्रसिद्ध झालं आहे. यात अनेक वर्ष शरीरात 'बॅड कोलेस्टेरॉल' साठलं तर त्याचे शरीरावर काय परिणाम होतात याबद्दल सखोल चर्चा झाली आहे.

कोलेस्टेरॉल कमी करण्यासाठी डाएट आणि औषधांनी जितक्या कमी वयात प्रयत्न सुरू होतील तितकं चांगलं असं या अभ्यासात म्हटलं आहे.

कोलेस्टेरॉल म्हणजे काय?

कोलेस्टेरॉल म्हणजे एक प्रकारची चरबी, जी काही अन्नपदार्थांमध्येही असते आणि आपल्या यकृतात तयार होते.

इस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरॉन असे हार्मोन्स तसंच व्हिटॅमिन-डी तयार करण्यासाठी या कोलेस्टेरॉलची गरज भासते.

कोलेस्टेरॉलचे दोन प्रकार आहेत.

अभ्यासकांचे निष्कर्ष

अभ्यासकांनी 19 देशांमधल्या 4 लाखाहून अधिक माणसांचा अभ्यास केला. या अभ्यासात त्यांच्या असं लक्षात आलं, की कमी वयात ज्या लोकांचं बॅड कोलेस्टेरॉल जास्त असतं त्यांना चाळीशीनंतर हृदयविकारचा अधिक धोका असतो.

पस्तीस किंवा त्यापेक्षा जास्त वय असणाऱ्या लोकांचं लिंग, वय, त्यांच्या शरीरात असणाऱ्या बॅड कोलेस्टेरॉलची पातळी, डायबेटिस, ब्लड प्रेशर, वजन, उंची आणि धूम्रपानाचं व्यसन या गोष्टींचा अभ्यास करून त्यांना कधी हृ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दयविकाराचा झटका येऊ शकतो याचा अंदाज संशोधकांनी वर्तवला.

या अभ्यासाचे सह-लेखक तसंच युनिव्हर्सिटी हार्ट सेंटर, हॅम्बर्ग इथले प्रोफेसर स्टेफान ब्लँकेनबर्ग यांनी म्हटलं, "सध्या ज्या प्रकारे कोलेस्टेरॉलची पातळी मोजली जाते त्यानुसार त्या व्यक्तीला जास्तीत जास्त पुढच्या 10 वर्षात हृदयविकाराचा धोका आहे की नाही त्याचा अंदाज येतो. पण त्या व्यक्तीच्या प्रकृतीनुसार तसंच तिची जीवनशैली, सवयी आणि कोलेस्टेरॉलच्या पातळीमुळे तिला संपूर्ण आयुष्यात हृदयविकाराचा धोका आहे की नाही हे लक्षात येत नाही, खासकरून तरूणांच्या बाबतीत."

युकेमध्ये दरवर्षी 80 लाख लोक कोलेस्टेरॉल कमी करण्याची औषधं घेतात.

एका आकडेवारीनुसार दर 50 पैकी 1 व्यक्ती जी कोलेस्टेरॉल कमी करण्याची औषधं घेते, तिला हृदयविकाराचा झटका येण्याची शक्यता कमी असते.

सदृढ जीवनशैली, व्यायाम आणि आरोग्यदायी आहार यामुळेही कोलेस्टेरॉल कमी होतं.

तिशीतल्या लोकांनी कोलेस्टेरॉल कमी करण्याची औषधं घ्यावीत का?

अगदीच तशी आवश्यकता नसेल तर नाही. अभ्यासकांनी कोणत्याही प्रौढ व्यक्तीने हाय कोलेस्टेरॉलसाठी गोळ्या घ्याव्यात, असं थेटपणे सांगितलेलं नाही.

प्रोफेसर ब्लँकेनबर्ग यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "तरूणांनी आपली कोलेस्टेरॉल पातळी जाणून घ्यावी आणि सर्वसमावेशक विचार करून निर्णय घ्यावा. मग कोलेस्टेरॉल कमी करण्याच्या गोळ्या घ्यायच्या असल्या तरी निर्णय त्यांनी स्वतः घ्यायला हवा."

योग्य डाएटमुळे कोलेस्टेरॉल कमी होतं

पण ब्लँकेनबर्ग यांच्यामते यात एक धोका आहे. "लोक आरोग्यदायी जीवनशैली अंगीकारण्यापेक्षा औषधांवरच निर्भर राहतील आणि कोलेस्टेरॉल कमी करण्याच्या गोळ्यांचे प्रथमदर्शनी काही साईडइफेक्टस नसले तरी अनेक दशकं त्या गोळ्या घेत राहिल्याने शरीरावर काय परिणाम होऊ शकतात, यावर अजून अभ्यास झालेला नाही."

"या संपूर्ण अभ्यासाचा उद्देश वाढतं कोलेस्टेरॉल आरोग्यासाठी किती धोकादायक आहे हे ठसवण्याचा आहे. त्याने हृदयविकाराचा झटका येण्याचं प्रमाण अनेक पटींने वाढतं," ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशनचे प्रोफेसर सर नीलेश समानींनी म्हटलं.

 "यामुळे हेही लक्षात येतं, की जे लोक आपलं कोलेस्टेरॉल कमी करण्यासाठी योग्य वयात प्रयत्न करतात, चांगला आहार घेतात किंवा औषधं घेतात, त्या लोकांना भविष्यात हृदयविकार होण्याची शक्यता कमी होते."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक,...


'लोकमत'च्या बातमीनुसार, खड्डेमुक्तीच्या अभियानाचा आढावा घेण्यासाठी चंद्रकांत पाटील प्रत्येक जिल्ह्यात बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेत आहेत.

गुरुवारी तशीच एक बैठक जळगाव जिल्ह्यात झाली. शाखा इंजिनिअरपासून तर सुपरिटेंडंट इंजिनिअर दर्जाचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

खड्डेमुक्त अभियान वेगानं मार्गी लावण्यासोबतच टीका टाळण्यासाठी चार युक्तीच्या गोष्टीही पाटील यांनी या बैठकीत अधिकाऱ्यांना सांगितल्या.

ते म्हणाले, खड्डे बुजवण्यासाठी मशीन घेतलं आहे. त्याला नियमित कामापेक्षा दुप्पट डांबर लागतं. अतिरिक्त डांबर वापरल्यावरून टीका होऊ शकते.

त्यामुळे डांबराचा निम्मा खर्च अदृश्य करा आणि जो खर्च सर्वसाधारण तंत्राला लागतो, तेवढाच पेपरवर घ्या, असा कानमंत्र त्यांनी दिल्याचं 'लोकमत'नं म्हटलं आहे.

रस्त्यांच्या बांधकामासंदर्भात सरकारी निर्णयांमध्ये सतत बदल होत आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या अडचणी काही अधिकाऱ्यांनी पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. त्यावरही त्यांनी 'बौद्धिक' घेतलं.

शिवसेनेचं 'जय गुजरात'

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे राज्यातील दोन मुख्य पक्ष शेजारील गुजरातमध्ये आपलं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नशिब आजमवणार असल्याची बातमी 'लोकसत्ता'नं दिली आहे.

भाजपवर कुरघोडी करण्याकरता शिवसेनेनं 'जय गुजरात'चा नारा देत ५० पेक्षा अधिक जागा लढविण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.

शिवसेनेचा 'जय गुजरात'चा नारा

तर, गुजरातमध्ये काँग्रेसबरोबर आघाडी करण्याची तयारी असून, चर्चा सुरू असल्याचं प्रफुल्ल पटेल यांनी अलीकडेच जाहीर केलं.

गुजरातमध्ये शिवसेनेची ताकद नगण्य असली तरी विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात शिवसेना उतरणार आहे.

पक्षानं इच्छुकांच्या मुलाखती अहमदाबादमध्ये सुरू केल्या आहेत. पक्षाचे खासदार अनिल देसाई आणि हेमराज शहा हे निवडणुकीचे सारं नियोजन करीत आहेत.

गुजरातमध्ये शिवसेनेची चांगली ताकद असून, भाजप आणि काँग्रेसला पर्याय म्हणून शिवसेना महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा दावाही खासदार देसाई यांनी केला.

कोण होणार गुजरातचा मुख्यमंत्री?

एबीपी न्यूज-सीएसडीएस-लोकनीतीनं घेतलेल्या ओपिनियन पोलमध्ये भाजपाला 113 ते 121 तर काँग्रेसला 58 ते 64 जागा मिळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता.

'एबीपी माझा'नं याची बातमी दिली आहे. हा सर्व्हे 26 ऑक्टोबर 1 नोव्हेंबरदरम्यान गुजरातमधील 50 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये करण्यात आला होता.

ओपिनियन पोलमध्ये भाजपाला 113 ते 121 जागांची शक्यता

काँग्रेसला 41 टक्के तर भाजपाला 47 टक्के मते मिळतील.

2012साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला 48 टक्के मते  आणि 116 जागा मिळाल्या होत्या.

तर 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाची मतांची टक्केवारी 60 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती.

जीएसटी: आजच्या बैठकीकडे लक्ष

जीएसटी काऊंसिलची बैठक शुक्रवार, 10 नोव्हेंबरला गुवाहाटीत होणार आहे. या बैठकीत जीएसटीच्या रचनेत आणखी बदल अपेक्षित आहे.

विशेष म्हणजे, रेस्टॉरंटवरील पदार्थांवरील टॅक्सचे दर, तसंच 28 टक्के टॅक्स असणाऱ्या दैनंदिन गरजेच्या काही वस्तूंवरील करात कपात बदलांची शक्यता आहे.

'लोकसत्ता'तील बातमीनुसार, सिलिंग फॅन, एअर कूलरवर शॅम्पू, टूथपेस्ट, शू पॉलिश अशा किमान २०० गोष्टींवरील जीएसटी कमी होण्याची शक्यता आहे.

सवाई महोत्सवात महागाईचा राग?

सांस्कृतिक, कला आणि करमणूक क्षेत्रालाही जीएसटीचा मोठा फटका बसला आहे. याबद्दलचं वृत्त 'महाराष्ट्र टाइम्स'नं दिलं आहे.

'केंद्र सरकारनं अभिजात भारतीय शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमांवर लावलेल्या २८ टक्के जीएसटीमुळे शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमांच्या तिकिटाच्या किंमती वाढत...