माझ्या नागरिकत्वाच्या कागदपत्रांविषयी त्यांनी विचारलं पण नाही. त्यांना मी सरकारच्या नव्या नियमांविषयी विचारलं तर त्यांना काहीही माहीत नव्हतं.

काही तपास न करता सरळ पोलीस घरी येतात. गेल्या काही दिवसांपासून NRC च्या (नॅशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीझन्स) नावाखाली आम्हाला त्रास देत आहेत."

2009 मध्ये भारतीय वायूसेनेतून निवृत्त झालेल्या आसामच्या सादुल्लाह अहमद यांचं हे म्हणणं आहे.

सध्या NRC बाबत बंगाली मुस्लिमांकडून अशाच प्रकारचे आरोप होत आहेत.

NRC ची दुसरी यादी 30 जुलैला जाहीर झाली. त्या यादीनुसार आसाममधले 40 लाख नागरिक बेकायदेशीर आहेत. "काही लोक आम्ही मुस्लीम असल्यानं आम्हाला त्रास देत आहेत," असं अहमद यांचं म्हणणं आहे.

आसाममध्ये मुस्लिमांची संख्या 34 टक्के आहे. त्यातले बहुतांश लोक बंगाली मुसलमान आहेत जे गेल्या 100 वर्षांत भारतात स्थायिक झालेत. हे लोक अतिशय गरीब, अशिक्षित आणि अकुशल कामगार आहेत.

या संदर्भात गुवाहाटी हायकोर्टातले जेष्ठ वकील हाफिज रशीद अहमद चौधरी सांगतात, "NRCची पहिली यादी जानेवारी 2018 मध्ये घोषित झाली. त्या यादीचे नियम वेगळे होते.

पण त्यानंतर वेगवेगळ्या अधिसूचना लागू केल्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा गेल्या. या अधिसूचना सुप्रीम कोर्टाच्या नियमांच्याविरूद्ध आहेत. याच अधिसूचनांमुळे लोकांच्या समस्या वाढल्या आहेत."

या अधिसूचनांविषयी अधिक माहिती देताना चौधरी सांगतात, "जर कोणत्याही कुटुंबातल्या कोणत्याही सदस्याला फॉरेनर्स ट्रिब्युनलने परदेशी घोषित केलं तर त्या कुटुंबातल्या कोणत्याही सदस्याचं नाव NRCमध्ये येणार नाही.

मग त्यांच्याकडे नागरिकत्व सिद्ध करायला कितीही कागदपत्र असोत. कारण पोलिसांचं ती कागदपत्र पाहून समाधान होत नाही आणि ते प्रकरण फॉरेनर्स ट्रिब्युनलमध्ये पाठवून देतात."

आसाममध्ये घुसखोरांविरुद्ध 1979 मध्ये मोठं आंदोलन झालं. तब्बल सहा वर्ष चाललेल्या या आंदोलनानंतर 15 ऑगस्ट 1985 साली राजीव गांधी सरकार आणि आंदोलनकर्त्या नेत्यांमध्ये करार झाला होता. त्यानुसार सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली NRC अपडेट करायचं काम सुरू होतं.

आसाम करारानुसार 25 मार्च 1971 नंतर भारतात आलेल्या सगळ्या बांगलादेशी नागरिकांना भारत सोडून जावं लागणार आहे, भले ते मुस्लीम असो वा हिंदू.

म्हणून बंगाली हिंदूंच्या मनातही भीतीचं सावट आहे. सिलचरमधल्या आमराघाटमध्ये राहाणाऱ्या जुतिका दास या अशाच एक हिंदू आहेत.

आपली कहाणी सांगतांना त्यांना अश्रू अनावर होतात. "माझं दुःख जगात कोणीच समजून घेऊ शकत नाही," त्या रडत रडत सांगतात.

जुतिका यांचं नाव NRC च्या यादीत आहे, पण त्यांचे पती, त्यांची चार वर्षांची विकलांग मुलगी आणि दोन वर्षांचा मुलगा यांची नावं नाहीत.

पाहा व्हीडिओ : 'आमचं दु:ख जगात कुणीच समजू शकत नाही'

जुतिका यांचे पती अजित दास गेल्या अडिच महिन्यापासून डिटेन्शन सेंटरमध्ये आहेत. त्यांचं कुटुंब 1960 च्या दशकात भारतात आलं. यामुळेच त्यांच्या भारतीय नागरिक असण्यावर प्रश्नचिन्ह आहे आणि प्रकरण फॉरेनर्स ट्रिब्युनलमध्ये प्रलंबित आहे.

अजित दासांच्या दोन मोठ्या भावांविरुद्ध कागदपत्र जमा न केल्यामुळे वॉरंट निघालं आहे तसंच त्यांनी पोलिसांना शरण यावं असंही सांगितलं आहे.

अजित यांच्या अनुपस्थितीत सध्या जुतिकाच त्यांचं दुकान सांभाळतात. "माझं घर नदीसमोर आहे. घरात साप येतात. मी मुलांना सांभाळू, घराकडे बघू की दुकान सांभाळू," त्या हतबल होऊन विचारतात.

"यांना भेटायला गेले की तेही रडतात. अशक्त झालेत खूप. दरवेळेस जाते भेटायला तेव्हा अजून अशक्त झालेले दिसतात." त्या सध्या आपल्या पतीच्या जामीनासाठी प्रयत्न करत आहेत, पण त्यात अनेक आव्हानं आहेत. त्यांचं भविष्य...


माझ्या बालपणी मला माझे आई-वडील कायम सांगायचे की माझा जन्म जिंकण्यासाठीच आहे. मी माझ्या आयुष्याची पहिली सहा वर्षँ यावर विश्वासही ठेवला.

मी उशिरा बोलायला शिकलो, पण तरीही आपल्याला आपल्या बहिणींसारखं वाचता यावं असं स्वप्न उराशी धरून मी शाळेत जायला लागलो. शाळेच्या पहिल्या वर्षी गोष्टी सोप्या होत्या. आम्ही सरळ रेषेत उभं रहावं, खाली बसावं, शांत बसावं आणि बाथरूमला वेळेत जावं अशा माफक अपेक्षा आमच्याकडून होत्या.

मग दुसऱ्या इयत्तेत गेल्यावर आम्हाला वाचायला शिकायचं होतं. पण माझ्यासाठी हे म्हणजे अगदी चिनी वर्तमानपत्र उघडून पाहण्यासारखंच होतं. त्या ओळींचा अर्थ काय हे काही केल्या मला समजायचं नाही. सहा-सात, आठ वर्षांच्या मला आपल्यासमोरचा हा पेच कुणाला समजावूनही सांगता यायचा नाही.

मला आठवतं, मी रोज रात्री प्रार्थना करत असे, हे देवा, उद्या सकाळी उठताच मला वाचायला यायला लागू देत. कधी कधी तर मी दिवा लावून हातात एखादं पुस्तक घेऊन आपल्याला वाचता येण्याचं वरदान मिळालं आहे का हे पाहायचो. पण तो चमत्कार कधीच झाला नाही.

शाळेत असताना मला ढ मुलांच्या रांगेत बसावं लागायचं. त्या मुलांनाही वाचता यायचं नाही. मला ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े कळायचं नाही की मी त्या रांगेत कसा बसायला लागलो. मला हेही कळायचं नाही की, तिथून बाहेर कसं पडायचं आणि मला हे सुद्धा कळायचं नाही की मी नेमकं काय विचारू?

आमचे शिक्षक त्या रांगेला 'ढ मुलांची रांग' कधीच म्हणले नाहीत. तसा आमचा कधीच छळ झाला नाही, पण इतर मुलं तिला 'ढ' मुलांची रांग म्हणायचे. एकदा तुम्ही त्या रांगेत बसायला लागलात की तुम्हीही स्वतःला 'ढ' समजू लागता.

पालक-शिक्षकांच्या बैठकीत शिक्षक कायम माझ्या पालकांना सांगायचे, "तो हुशार आहे, येईल त्याला सगळं हळूहळू." मला असंच म्हणत तिसऱ्या इयत्तेत ढकलण्यात आलं.

"तो हुशार आहे, येईल त्याला सगळं हळूहळू, म्हणत मला चौथ्या इयत्तेत ढकलण्यात आलं.

"तो हुशार आहे, येईल त्याला सगळं हळूहळू," म्हणत मला पाचव्या इयत्तेतही ढकलण्यात आलं.

पण मला काहीच जमत नव्हतं.

पाचवीत जाईपर्यंत आपल्याला वाचता येईल याची अपेक्षाच मी सोडून दिली होती. मी रोज सकाळी उठून, आवरून, जणू काही मी युद्धाला जातो आहे अशा तऱ्हेत शाळेत जायचो. मला वर्गाचा तिटकारा होता. तिथे अतिशय त्रासदायक आणि गुंतागुंतीचं वातावरण होतं. त्यातून तरण्यासाठी मला मार्ग शोधावे लागत होते.

इयत्ता सातवीत मला शाळेतला बराच वेळ मुख्याध्यापकांच्या कार्यालयात बसावं लागत असे. मी भांडणं करायला लागलो होतो, उद्धट झालो होतो, विदुषकी चाळे करायला लागलो होतो, मी विध्वंसक झालो होतो आणि मला शाळेतून काढून टाकण्यात आलं होतं.

पण माझं हे असं वागणं माझं मलाच पटत नव्हतं, मी असा नव्हतो- मला असं व्हायचं नव्हतं. मला वेगळं कुणीतरी व्हायचं होतं, माझी प्रगती व्हावी अशीच माझी इच्छा होती, मला चांगला विद्यार्थी व्हायचं होतं, पण मला ते काही केल्या जमत नव्हतं.

आठवीत गेलो आणि मला स्वतःला आणि माझ्या कुटुंबाला लज्जास्पद वाटण्याचा कंटाळा आला होता. मी ठरवलं की इथून पुढे चांगलं वागायचं. उच्च माध्यमिक शाळेत जर आपण नीट वागलो तर यातून मार्ग काढता येईल. म्हणून मी एक आज्ञाधारक विद्यार्थी होण्याचं ठरवलं, जेणेकरून मला ही व्यवस्था यशस्वीपणे पार करता येईल.

मला खेळाडू व्हायचं होतं- माझ्याकडे तशी कौशल्यही होती. मला गणितही यायचं. मी शाळेत जाऊन गणिताचे पाढे शिकायच्या आधीच मला पैसे मोजता यायचे आणि पैशांची बेरीज वजाबाकीही यायची.

माझ्याकडे लोकांशी जुळवून घेण्याची कौशल्यंही होती. माझी महाविद्यालयीन मुलांबरोबर मैत्री होती. मी 'व्हॅलेडिक्टोरियन' मुलीला, म्हणजे जिने सर्वात जास्त गुण मिळवले...


माझ्या भूमिकांनी मला खूप काही शिकवलं, असं रेश्मा म्हणतात.

खरंतर फिल्म इंडस्ट्रीत करिअर करण्यासाठी नव्यानं मुंबईत आलेल्यांपैकी मी नाही. गेली 15 वर्षं मी मुंबईत राहतेय. सध्या मी 'तुझं माझं ब्रेक अप' या सीरियलमध्ये काम करतेय. त्याआधी 'देहभान', 'ठष्ठ' अशा नाटकांमध्ये मी भूमिका केल्या आहेत. त्यामुळेच एकेक टप्पा गाठत चित्रपटामध्ये काम करणं हे माझं स्वप्न होतं.

चित्रपटात काम करण्याची संधी आली तेव्हा म्हणूनच मी खूप उत्साहानं आणि त्याचा ध्यास घेऊन त्या युनिटमध्ये ऑडिशन द्यायला गेले. आता ती फिल्म रिलीज झालीय. त्यामुळे मी त्या फिल्मचं आणि फिल्मशी जोडलेल्या माणसांचं नाव सांगणार नाही.

भूमिकेसाठी 'फालतू अपेक्षा'

त्या चित्रपटातल्या एका व्यक्तिरेखेसाठी दिग्दर्शकाच्या समोर माझी ऑडिशन झाली. ऑडिशन चांगली झाली आणि मी त्या व्यक्तिरेखेसाठी योग्य आहे, असंही मला सांगण्यात आलं. माझा हा पहिलाच चित्रपट होता आणि मोठ्या पडद्यावर अवतरण्याची एक चांगली संधी मला मिळाली होती.

मी खूपच खूश झाले. माझ्या मानधनापेक्षाही मी त्या व्यक्तिरेखेचाच जास्त विचार करत होते. चित्रपटाच्या दृष्टीनं माझी मनातल्या मनात जोरदार तयार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी चालली होती. आणि अशातच मी माझ्या मैत्रिणीकडे पुण्याला गेल्यावर या सगळ्याबद्दल मला एक धक्कादायक गोष्ट कळली.

आपण आहोत तसं व्यक्त होता आलं पाहिजे, असं रेश्मा यांना वाटतं.

मला जो रोल देण्यात आला होता त्यासाठी माझ्या मैत्रिणीनेही ऑडिशन दिली होती. हा रोल हवा असेल तर आमच्या काही 'फालतू अपेक्षा' आहेत, असं तिला सांगण्यात आलं होतं.

मला धक्काच बसला. जो रोल मी करणार होते त्यासाठी त्यांच्या काही 'फालतू अपेक्षा' होत्या आणि मी मात्र मनापासून त्या रोलची तयारी करत होते, मला संधी मिळाल्याच्या आनंदात होते.

माझ्या स्वप्नांवर एका क्षणात घाला आला होता. मी चिडले, दुखावले गेले, अपमानित झाले. मनात भावनांचा कल्लोळ माजला होता. माझ्या मैत्रिणीला जे सांगण्यात आलं होतं ते ऐकून माझा त्यावर आधी विश्वासच बसत नव्हता. माझ्यासाठी हे सगळं सहन होण्याच्या पलीकडचं होतं. पण मी त्याविरुद्ध आवाज उठवायचं ठरवलं.

सगळ्यांत आधी तर मी माझं ज्यांच्याशी बोलणं झालं होतं त्यांच्याकडे याबद्दल तक्रार केली. यावर, 'मी त्या माणसाला समजावून सांगतो', असं मला सांगण्यात आलं. पण मी ज्याच्याविरुद्ध तक्रार केली होती त्या माणसानं मला दुसऱ्या दिवशी सकाळी फोन केला आणि 'डेट्स मॅच होत नाहीत म्हणून तू या चित्रपटात काम करणार नाहीस,' असं त्यानं सांगितलं. 'तुला काय करायचं ते कर,' असाही त्याचा उद्दाम सूर होता.

मी या सगळ्यामुळे खूपच संतापले आणि अशा माणसांसोबत पुन्हा कामच करायचं नाही, असा निर्णय घेऊन टाकला.

'इंडिसेन्ट प्रपोजल'

फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये संधी मिळावी म्हणून धडपडणाऱ्या माझ्यासारख्या मुलींना वेगवेगळ्या प्रकारे असे अनुभव येतात. आपण नवखे असतो तेव्हा आपल्याला अभिनय येतो तर कामही मिळेल, असं वाटत असतं. ती पॅशनही असते. काही जणींना इथलं ग्लॅमर, प्रसिद्धी, पैसा या गोष्टीही खुणावत असतात.

करिअरच्या नेमक्या याच टप्प्यावर याचा गैरफायदा घेणारे असतात. मग कामाच्या व्यतिरिक्त सलगी करणं, लंच आणि डिनर मीटिंगचे प्रस्ताव देणं हे सुरू होतं.

फिल्म इंडस्ट्रीत मोठं व्हायचं असेल तर कुणाचं तरी बोट धरून चालावं लागतं, अशा टिप्स दिल्या जातात. आधार म्हणून खांद्यावर हात ठेवायचा आणि त्याची पकड जास्त घट्ट करायची, असेही चित्रविचित्र अनुभव येतात.

'तुला तुझ्या फिगरवर काम करावं लागेल, वजन कमी करावं लागेल', अशा वाक्यांनी या 'इंडिसेन्ट प्रपोजल'ची सुरुवात होते.

'आपल्याला असा अनुभव आला तर न...


माझ्या मनात विचार येतो, माझ्या नोकरीचं काय होणार? खरंतर मी त्या काही मोजक्या नशीबवान लोकांपैकी एक आहे ज्यांना उत्तम पगार आहे, जे ऑफिसच्या बाहेर राहूनही काम करू शकतात. मी इथे यूकेमध्ये बसून लिहितोय. इथे माझ्या अनेक सेल्फ-एम्प्लॉईड मित्रांना पुढचे अनेक महिने पैसे मिळणार नाही, याची चिंता सतावते आहे. माझ्या अनेक मित्रांची नोकरी गेली आहे.

ज्या कॉन्ट्रॅक्टच्या आधारावर मला माझं 80% वेतन मिळतं ते डिसेंबरमध्ये संपेल. कोरोना विषाणुचा अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. अशा परिस्थितीत जेव्हा मला नोकरीची गरज असेल तेव्हा असं कुणी असेल का जो नोकर भरती करत असेल?

भविष्याविषयी अनेक अंदाज वर्तवले जात आहेत. मात्र, सरकार आणि समाज कोरोना विषाणुचा सामना कसा करतात आणि या विषाणुचा अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होतो, यावर ते अवलंबून आहे. आपण या परिस्थितीतून अधिक चांगली,अधिक मानवीय, अधिक सहिष्णू अर्थव्यवस्था उभारू, अशी आशा करूया. मात्र,परिस्थिती आहे त्याहून वाईटही होऊ शकते.

माझं संशोधन आधुनिक अर्थव्यवस्थेच्या मूळ तत्त्वांवर आधारित आहे - जागतिक पुरवठा साखळी(globle supply chains), वेतन (wages) आणि उत्पादकता (prod... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

uctivity). हवामान बदल आणि कामगारांचं ढासळतं मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य, यावर आर्थिक घडामोडींचा कसा परिणाम होत असतो, याकडे माझं लक्ष असतं.

सामाजिक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या उत्तम भविष्य निर्माण करायचं असेल तर आपल्याला खूप वेगळ्या प्रकराच्या अर्थव्यवस्थेचा अंगिकार करावा लागेल, असं मला वाटतं आणि आज कोव्हिड-19 च्या संकटात तर माझं हे म्हणणं यापूर्वी कधीही नव्हतं इतकं चपखल लागू होतं.

आर्थिक दृष्टीकोनातून बघितलं तर संभाव्य भवितव्यं चार प्रकारची असू शकतात : पहिलं आपण आणखी क्रूर, रानटी भविष्यात ढकललं जाऊ किंवा दुसरं मजबूत भांडवलशाही व्यवस्था निर्माण होईल किंवा तिसरं म्हणजे भक्कम समाजवादी राज्यव्यवस्थेची स्थापना होऊ शकते आणि चौथं म्हणजे परस्पर सहकार्यावर आधारित एक मोठा समाज निर्माण होऊ शकतो.

छोट्या बदलांनी परिस्थिती बदलणार नाही

हवामान बदलाप्रमाणेच कोरोना विषाणुसुद्धा काही अंशी आपल्या आर्थिक रचनेचा परिणाम आहे. वरवर बघता या दोन्ही समस्या 'पर्यावरणीय' आणि 'नैसर्गिक' वाटत असल्या तरी त्या सामाजिक आहेत.

उदाहरणार्थ हवामान बदलाचं कारण हरितवायू उत्सर्जन आहे. मात्र, हे खूप ढोबळ स्पष्टीकरण झालं. हवामान बदलाची समस्या खऱ्या अर्थाने समजून घ्यायची असेल तर त्यासाठी आपण सतत हरितवायू उत्सर्जित का करतो, याची सामाजिक कारणं समजून घेतली पाहिजेत.

तीच बाब कोव्हिड-19 साठीही लागू होते. अगदी ढोबळपणे सांगायचं तर कोरोना विषाणुच्या संसर्गाने कोव्हिड-19 आजार होतो. मात्र, या संसर्गाला आळा घालायचा असेल तर त्यासाठी व्यक्तीची वर्तणूक, जीवनशैली आणि त्याचे व्यापक आर्थिक संदर्भ समजून घेतले पाहिजेत.

कोव्हिड-19 असो किंवा हवामान बदल या दोन्ही समस्या सहजरित्या सोडवता येतात.

मात्र, त्यासाठी अनावश्यक आर्थिक कार्यांना चाप लावावा लागेल. सोप्या भाषेत सांगायचं तर अनावश्यक वस्तू, सेवा यांचा मोह सोडावा लागेल. हवामान बदलाबाबत बोलायचं तर मागणी कमी असेल तर उत्पादन कमी होईल आणि उत्पादन कमी झालं तर हरितवायू उत्सर्जनाचं प्रमाणही कमी होईल.

तसंच कोव्हिड-19 आजाराबद्दलही सांगता येईल. लोक एकमेकांना भेटतात आणि त्यातून संसर्ग वाढतो. हे घरात होतं, कामाच्या ठिकाणी होतं आणि प्रवासातही होतं. अशाप्रकारे एकमेकांच्या संपर्कात येणं कमी केलं तर एका व्यक्तीकडून दुसऱ्याला संसर्ग होण्याचं प्रमाण कमी होईल आणि रुग्णांची संख्याही घटेल.

सोशल डिस्टंसिंग आणि लॉकडाऊन प्रभावी उपाय आहेत,...


माझ्या मैत्रिणीच्या ७-८ वर्षांच्या लेकानं काही महिन्यांपूर्वी घराच्या बाल्कनीत बॅट सरसावून हे जाहीर केलं, तेव्हा आम्ही सगळे खळखळून हसलो होतो. पण पण गेल्या काही दिवसांपासून हार्दिक त्याच्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळं चर्चेत आल्यापासून त्याच मैत्रिणीची झोप उडाली आहे.

'टीव्हीवर हार्दिकची बातमी ऐकल्यापासून माझा लेक विचारतो आहे, की हार्दिकला काय झालं? काय उत्तर द्यायचं त्याला? आपले हीरो मातीच्या पायांचे असू शकतात, हे त्याला कळेल का?' तिनं प्रश्न विचारला. मी तिला एवढंच म्हणू शकले, 'ही संधी आहे, त्याच्याशी बोलण्याची. मुलींविषयी कसं बोलायचं नाही आणि का, हे त्याला सांगता येईल.'

तिला पटलं, आणि मला हे जाणवलं, की खरंच ही संधी आहे क्रिकेटमधल्या आणि भारतीय समाजातल्या स्त्रियांविषयीच्या मानसिकतेविषयी बोलण्याची.

'मर्दानगी' की महिलाविरोधी मानसिकता?

महिलांना दुय्यम स्थान देणं, त्यांना एखाद्या वस्तूसारखं समजणं, त्यांच्यावर मालकीहक्क गाजवणं आणि अशा विचारसरणीतून अनेक महिलांसोबत संबंध हे 'मर्दानगी'चं समजणं आणि अभिमानानं मिरवणं ही मानसिकता नवी नाही.

आणि हो, आपल्या समाजात अशी जीवनशैली असणं हे पुरुषांना ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

माफ आहे, स्त्रियांना नाही. म्हणजे एखाद्या स्त्रीनं तिच्या आयुष्यातल्या पुरुषांविषयी साधं बोलणंही अजून अनेकांना सहन होत नाही. मग ती गोष्ट जाहीरपणे मिरवण्याचा प्रश्नही येत नाही.

इथे हार्दिकच्या जीवनशैलीवर बोलण्याचा माझा उद्देश नाही. आपल्या वैयक्तिक आयुष्यात कुणासोबत आणि कितीजणींसोबत संबंध ठेवायचे, ही सर्वस्वी त्याची खासगी बाब आहे आणि त्यावर कुणीही टिप्पणी करणं योग्य ठरणार नाही. अनेक गर्लफ्रेण्ड्स असलेला हार्दिक पहिलाच क्रिकेटरही नाही.

पण आपल्या आयुष्यात आलेल्या स्त्रियांविषयी टीव्हीवर जाहीरपणे बोलताना त्यानं दाखवलेला अनादर एक प्रकारे चीड आणणारा आहे.

तसंच आपण 'ब्लॅक' असल्याचा उल्लेख करत केलेली टिप्पणी वर्णभेदी पूर्वग्रहांना खतपाणी घालणारी आहे. इथेच हार्दिक चुकला, आणि त्यानं ते कबूलही केलं आहे.

त्यावेळी त्याच्यासोबत असलेला के. एल. राहुलनंही मग बोलण्याच्या ओघात तीच चूक केली. बीसीसीआयनं बजावलेल्या नोटिशीला उत्तर देताना दोघांनीही माफी मागितली आहे.

पण बीसीसीआयनं या गोष्टीकडे दुर्लक्ष न करता, हार्दिक आणि राहुलचं निलंबन केलं आहे आणि चौकशीनंतर त्या दोघांवरही किमान काही सामने बंदीची कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

एरवी हार्दिक जे बोलला त्याकडे दशकभरापूर्वी 'बॉईज टॉक' किंवा 'लॉकर रूम बँटर' म्हणून पाहिलं गेलं असतं. 'मेन विल बी मेन' - पुरुष असेच असतात असं म्हणून मान हलवत दुर्लक्षही केलं गेलं असतं.

पण गेल्या काही वर्षांत परिस्थिती बदलली आहे आणि म्हणूनच बीसीसीआयलाही हे पाऊल उचलावं लागलं. भारतीय संघाकडून स्वतः कर्णधार विराट कोहलीनं अशा वक्तव्यांना आमचं समर्थन नाही असं स्पष्ट केलं आहे.

एका क्रिकेटस्टारचं असं अधःपतन का व्हावं?

अगदी गेल्या आठवड्यापर्यंत भारतीय क्रिकेटमधली एक यशोगाथा म्हणून हार्दिक पंड्याकडे पाहिलं जात होतं. आक्रमकतेवर पोसलेल्या नव्या पिढीचा बेधडक आणि बेदरकार क्रिकेटर अशी त्याची ओळख होती.

अगदी थोड्या कालावधीत त्यानं सुरतपासून आधी बडोदा, मग आयपीएल आणि मग टीम इंडियापर्यंत मजल मारली होती. २०१४ साली त्याच्या ऑलराऊंड कामगिरीनं बडोद्याला सय्यद मुश्ताक अली ट्वेन्टी२० ट्रॉफी जिंकून दिली आणि हार्दिकला आयपीएलचं तिकीट मिळालं.

मग पुढच्या मोसमात २०१५ साली आयपीएलमध्ये हार्दिकनं 'मुंबई इंडियन्स'ला विजेतेपद मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. वर्षभरातच हार्दिकला भारतीय संघातून पदार्पणाची संधीही मिळाली.

पण...


माझ्या या मित्रासोबत कोणत्याच मुलीला भीती किंवा दडपण वाटत नाही. हे त्याचे 'संस्कार' आहेत. 'संस्कार' शब्द आल्यामुळे तुम्हालाही लक्षात आलं असेल की कोणत्या संदर्भात बोलतेय. भाजपचे उत्तर प्रदेशमधले आमदार सुरेंद्र सिंह यांनी हाथरस प्रकरणावर बोलताना विधान केलंय की 'मुलींना संस्कार दिले तर बलात्कार होणारच नाहीत'.

"बलात्काराच्या घटना काही शासन किंवा शिक्षा थांबवू शकत नाहीत. सगळ्या आईवडिलांनी आपल्या तरूण वयात आलेल्या मुलींना बोलण्यावागण्याचे, शालीन राहाण्याचे संस्कार दिेले तर अशा घटना थांबू शकतील," असं एक सोपं उत्तर त्यांनी शोधून काढलं.

असं म्हणणारे सुरेंद्र सिंह एकटेच नाहीयेत, किंवा त्यांचा पक्षही एकमेव नाहीये. आजही भारतात हजारो लोकांच्या मनात हाच विचार आहे की बलात्काराला जबाबदार बाईच असते. "लडके हैं, गलती हो जाती हैं," असं मुलायम सिंह यादवही म्हणाले होतेच की.

राजकीय नेत्यांनाच का जबाबदार ठरवायचं? यात सर्वसामान्य माणसं आहेतच. आपला समाज अजूनही तसाच विचार करतो.

गेल्या वर्षी मे महिन्यात दिल्लीतल्या एका बाईंचा व्हीडिओ व्हायरल झाला होता आणि त्याता त्या एका मॉलमध्ये असणाऱ्या काही कमी कपड्यात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल्या मुलींशी भांडत होत्या. त्या मुली ऐकत नाहीत म्हणून जोरजोरात ओरडायला लागल्या आणि आसपासच्या पुरूषांना सांगायला लागल्या की 'यांना धरा आणि यांच्यावर बलात्कार करा.'

मग या बाईंचे संस्कार काय होते?

'बलात्कार होऊ द्यायचा नसेल तर व्यवस्थित कपडे घातले पाहिजेत.' हे मी, तुम्ही, बाकी महिलांनी हजार वेळा ऐकलं असेल. काही जणींनी अनेकींना ऐकवलंही असेल. 'बलात्कारासाठी मुळात बाई जबाबदार, पुरुष बिचारे महिलांच्या तोकड्या कपड्यांना बळी पडतात' असं म्हणणारे 100 पैकी 80 लोक आजही सापडतील.

पण महिलांच्या तोकड्या कपड्यांना जबाबदार धरणारे हे सोईस्करपणे विसरतात की बलात्कार 80 वर्षांच्या गावखेड्यातल्या म्हातारीवर होतो, 10 वर्षांच्या चिमुरडीवर होतो आणि 8 महिन्यांच्या बाळाला तर आपण काय कपडे घातले हे कळतही नसतं तरीही होतो. मग इथे महिलांच्या कपड्यांचा संबंध काय?

मागच्या वर्षी व्हॅलेंटाईन डेला एक कपल कुठल्याशा टेकडीवर झाडामागे बसलं होतं तर तथाकथित संस्कृतीरक्षकांनी त्यांच्यावर हल्ला करून त्या मुलीचा विनयभंग केला. त्यानंतर फिरलेल्या अनेक मेसेजसमध्ये एक गोष्ट कॉमन होती मुलीचा विनयभंग झाला हे चुकीचंच, पण मुलीने मुळात अशा ठिकाणी जावंच कशाला, मुलासोबत बसावंच कशाला? ही वाक्यं तुम्हाला ऐकल्यासारखी वाटत असतील.

निर्भयाच्या बलात्काऱ्यांनी तिच्यावर केलेल्या बलात्काराचं समर्थन करताना असंच काहीसं म्हटलं होतं. 'मुळात चांगल्या घरच्या मुली रात्री 9 वाजता बाहेर फिरत नाहीत आणि परक्या पुरुषाबरोबर तर नाहीच,' असं त्यातल्या एकाने बीबीसीशी  बोलताना सांगितलं होतं. इतकंच कशाला तिने बलात्काराला विरोध केला नसता तर तिला आम्ही कदाचित जिवंत सोडलं असतं असंही एकाने म्हटलं होतं.

कधीही देशात अशी घटना घडली की तीच तीच वाक्य ऐकायला येतात. ती मुलगी काय करत होती, कुठे गेली होती, कशाला गेली होती, जीन्स घातली म्हणून बलात्कार होतात, मोबाईल वापरला म्हणून बलात्कार होतात, शाळेत गेली, कॉलेजात गेली, नोकरी केली एक स्वतंत्र माणूस म्हणून सन्मानाने जगायला जे काही करावं लागतं ते केलं म्हणून बलात्कार होतात. देजा व्हू होत राहातं. सतत एकच दुःस्वप्न पडतं ना, तशी भावना मनात येत राहाते.

मग कोणत्या संस्कारांची गोष्ट करतोय आपण? माणूस म्हणून माणसासारखं जगावं, समतेचा मार्ग पत्कारावा हे आपल्या लेखी संस्कार नाहीतच. संस्कार म्हणजे काय तर ज्या रूढी परंपरांनी शतकानुशतकं बायकांना दुय्यम लेखलं,...


माझ्या लहानपणी प्रसिद्ध गायक गुरुदास मान यांचं पारंपरिक पंजाबी भाषेतलं गाणं मी नेहमी ऐकायचे. आपलं हृदय जर तरुण असेल तर वय हे केवळ एक आकडाच ठरतं, असा त्या गाण्याचा भावार्थ होता.

जेव्हा ३५ वर्षीय भारतीय बॉक्सर मेरी कोम हिला कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये मेडल मिळवताना पाहिलं, तेव्हा हे गाणं या मणिपुरी बॉक्सरसाठीच लिहिलं असावं असा मला भास झाला.

या स्पर्धेत मेरी कोमपेक्षा अर्ध्या वयाची भारतीय शूटर मनू भाकर हिनं देखील सुवर्णपदक मिळवलं आहे. मनू केवळ १६ वर्षांची असून हे तिचं कॉमनवेल्थ गेम्समधलं पहिलं मेडल आहे.

भारतीय खेळाडूंनी अनपेक्षितरित्या कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये ६६ पदकांची कमाई केली. या ६६ पदकांपैकी २६ पदकं ही सुवर्ण आहेत. या २६ पदकांपैकी १२ पदकं ही महिलांनी मिळवली आहेत. तर मिक्स्ड-डबल्समध्येही त्यांच्यामुळे सुवर्ण पदक खेचून आणलं आहे.

ईशान्य भारतातल्या मणिपूरपासून, महाराष्ट्रातल्या तेजस्विनीपर्यंत आणि उत्तरेतल्या वाराणसीपासून दक्षिणेतल्या सिंधूपर्यंत शहर- गावांमधून आलेल्या महिलांची ही कामगिरी आहे. हरयाणातल्या दूरच्या खेड्यांमधून आलेल्या मुलींची गोष्ट तर प्रेरणादायी आहे. प्रत्येकीच्या यश आणि विजया... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मागे एक खडतर प्रवास आहे.

यात काहींनी गरिबी आणि अपुऱ्या संधींमधून वाट काढली, तर काहींनी लैंगिक भेदाचे जोखड दूर सारत आपला विजय साकार केला.

ट्रेनिंगसाठी 40 किमी सायकल प्रवास

या गेम्समध्ये पहिलं सुवर्ण मिळवणारी मीराबाई चानू मणिपूरमध्ये आपल्या ट्रेनिंग सेंटरपर्यंत पोहोचण्यासाठी पूर्वी ४० किलोमीटरचा प्रवास सायकलने करायची.

त्यावेळी मीराबाईकडे वेटलिफ्टिंग करण्यासाठी लोखंडी रॉड देखील नसायचे. त्यामुळे ती बांबूचा वापर करत असे. रोजच्या आहारात लागणारं चिकन आणि दूध हे तिच्यासाठी तर दुरापास्तच होतं.

मेरी कोमला केवळ गरिबीचा सामना करावा लागला नाही तर, जेव्हा सन २०००मध्ये तिनं महिला बॉक्सर होण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा तिला स्वतःच्या लोकांकडूनच विरोध सहन करावा लागला होता.

बॉक्सिंगमुळे इजा झाली तर लग्न कोण करेल?

मेरी कोमच्या पालकांचाच मुळात तिला विरोध होता. कारण, बॉक्सिंगमुळे तिच्या नाकाला किंवा चेहऱ्याला इजा झाली तर तिच्याशी लग्न कोण करेल हा प्रश्न तिच्या पालकांना पडला होता.

सरिता देवी आणि मेरी कोम या मणिपूरच्या बॉक्सर महिलांनी आता अन्य महिलांसाठी बॉक्सिंग खेळाचा मार्ग सोपा केला आहे. तर, हरयाणामधल्या महिलांनी पुरुषांचा अजून एक बालेकिल्ला सर केला आहे.

या कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये आणि रियो ऑलिंपिकमध्येही पदक मिळवलेल्या साक्षी मलिकची कहाणीही अशीच काहीशी आहे. जेव्हा तिनं कुस्तीचा सराव सुरू केला होता तेव्हा तिच्यासोबत सरावासाठी एकही महिला किंवा तरुणी उपस्थित नसायची.

याचप्रमाणे या कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये पदक मिळवणारी १९ वर्षीय दिव्या तिच्या सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये गावा-गावात जाऊन मुलांना कुस्तीच्या स्पर्धेत चितपट करीत असे. यामुळे तिला गावातल्या लोकांच्या टोमण्यांना सामोरं जावं लागलं, पण तिनं इतरांपेक्षा पैसे मात्र जास्त मिळवले. तिच्या या प्रवासानं तिच्या सारख्या अनेक जणींना ताकद मिळाली आहे.

या महिला खेळाडूंवर केवळ देशाचं नाव मोठं करण्याचं दडपण नसून त्यापेक्षा मोठं दडपण त्यांच्या शिरावर आहे.

मोठं दडपण पण ते कशाचं?

या गेम्समध्ये वाराणसीची २२ वर्षीय कुस्तीपटू पूनम यादवनं २२२ किलोग्रॅम वजन उचलून सुवर्ण पदक पटकावलं. तिच्या दोन बहिणींना देखील क्रीडा क्षेत्रातच नशीब आजमवायचं आहे.

तिच्या वडिलांकडे मात्र आपल्या तिन्ही मुलींना या क्षेत्रात आणण्यासाठी लागणारं आर्थिक पाठबळ नाही. त्यामुळे हा विजय त्यांच्या कुटुंबासाठी खूप वेगळ्या...


माझ्या लाडक्या व्यक्तीबरोबर मी राहायचा विचार करत होते. तेवढ्यात त्या व्यक्तीनं तिचं मन बदललं. हा माझ्यासाठी खूप मोठा धक्का होता, मला तर वाटलं आता मी पूर्वीसारखी कधीच होणार नाही.

प्रेमभंग

प्रेमभंगाचं दुःख पचवण्यासाठी मी कधीच सक्षम नव्हते. काहीतरी वेगळं करत राहायचं एवढंच मला कळायचं. मी बाहेर जायचे, दारू प्यायचे आणि ते क्षण विसरायचा प्रयत्न करायचे.

काहीही फायदा होत नाही याचा. कसा होणार? मुळात आपण काहीही विसरत नाही. अगदी मनातून पुसून टाकणे वगैरे काही करू शकत नाही.

तर गेल्या वर्षी, मी काहीतरी वेगळं करायचं ठरवलं. माझं वय 32 वर्षं होतं आणि मी लंडन सोडलं. जिथे मी वयाची 27 वर्षं राहिले ते शहर सोडलं आणि एका गावात जाऊन राहायला लागलो.

शहर सोडायचं म्हणजे नात्यातून बाहेर पडायचं असं मी ठरवलंच होतं. मला सारखी भीती वाटायची, की मी माझ्या 'एक्स' प्रियकराला बसमध्ये भेटेन, रस्त्यात गाठेन किंवा एखाद्या कोपऱ्यात तरी तो मला दिसेलच. हा विचारच असह्य व्हायचा मला. त्यापेक्षा भलत्याच ठिकाणाहून नवीन सुरुवात करणं माझ्यासाठी सोपं होतं. माझ्याकडे फारसे पैसे नव्हतेच (खात्यात दोन पौंड वगैरे शिल्लक असतील).

पण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मला एक प्रोजेक्ट मिळाला होता आणि त्याचं बजेटही चांगलं होतं. त्यामुळे मला लवकरात लवकर ते करायचं होतं. त्यानंतरच्या आठ महिन्यांत मी जरा चांगलं काहीतरी करायचा प्रयत्न केला - `हार्ट थेरपी' वगैरेसाठी मी भरपूर चालले, समुद्रात सूर मारले, मी भिजले, खूप खूप व्यायाम केला. पण तरीही ती उदासीनता तिथेच होती.

एका पक्क्या शहरी माणसासाठी ते गावाकडचं जिणं एकाकी पाडणारं होतं. माझ्या कुटुंबाचा मला भक्कम पाठिंबा होता, पण मला माझ्या मैत्रिणीची आठवण येत होती. थोड्या काळानंतर माझ्या बऱ्याच मित्रांनी मला फोन करणं कमी केलं. अर्थात, काळ कोणासाठी थांबतो? मला भेट देण्याची वचनं हवेत विरली, आणि मला जास्तीत जास्त एकाकी वाटायला लागलं.

त्यातून मला प्रश्न पडले : चांगला प्रेमभंग वगैरे काही असतो का? प्रेमभंग हाताळण्याचा काही योग्य मार्ग अस्तित्वात तरी आहे का?

माझ्याकडे कुणी लव्हगुरू नव्हता. आता एका वर्षानंतर मीच मला काय सापडलं त्याबद्दल हा लेख लिहित आहे.

प्रेमभंग काय असतो?

"सुरुवातीला हे आपलं भावनिक नुकसान असतं,'' असं बिहेवियरल सायकॉल़ॉजिस्ट आणि नातेसंबंधांचे प्रशिक्षक जो हेमिंग्ज विषद करतात.

``पण ही भावना सगळ्यांमध्ये वेगवेगळी असते. दुःख, त्रास आणि भावना उचंबळून येणं सहन होत नाही. यामुळे दुःखातून बाहेर पडणं कठीण जातं, पण हे अगदीच ठीक आहे.

``मेंदूच्या व्याख्येत बोलायचं झालं तर या भागांमुळे आपल्या शारिरीक त्रासही जाणवतो. याचे विथड्रॉवल सिम्प्टम्स अगदी (ड्रग) व्यसनांसारखेच असतात.''

माझ्यासाठी हा अनुभव म्हणजे शरीर जाळत जाणारा होता.

या विथड्रॉवल सिम्पटम्सशी लढणं माझ्यासाठी अतिशय कठीण होतं. एक्स प्रेयसीला फोन करणं, गप्पा मारणं, जुन्या आठवणींना उजाळा देणं, त्यांच्याशी आपल्या नात्याबद्दल बोलत राहाणं आदी गोष्टी वारंवार कराव्याशा वाटू लागतात.

``भावनिक अवस्थेबद्दल बोलायचं तर 'खराब' प्रेमभंग तुम्हाला पाच टप्प्यांमधून जायला लावतो - अस्वीकार, राग, तडजोड, नैराश्य आणि शेवटी स्वीकार असे हे पाच टप्पे आहेत. या प्रक्रियेत ते होतातच.''

प्रेमभंगातून कसे सावराल ?

माझ्यामते प्रेमभंग हाताळणं फार काही चांगलं नसतं.

पण आपल्या विज्ञानाकडून आपण काहीतरी घ्यायला हवं ना. कितीतरी अभ्यासांतून प्रेमभंगात नेमकं काय होतं आणि आपण त्याच्याशी कसं डील केलं पाहिजे ते मांडण्यात आलं आहे.

जर्नल ऑफ एक्सप्रिमेंटल सायकॉलॉजीच्या अलिकडेच प्रकाशित झालेलं संशोधन म्हणजे तीन...


माझ्याकरता हा एक भावनिक क्षण आहे. मला असे वाटते आहे की, ज्यांचे नाव आपल्या देशाच्या आधुनिक इतिहासामध्ये नोंदवले गेलेले आहे ते मराठी साहित्य संमेलनाची मुहूर्तमेढ रोवणारे महादेव गोविंद रानडे (माझे चुलत आजोबा शंकर पांडुरंग पंडित हे त्यांचे जवळचे स्नेही आणि सहकारी होते), या संमेलनाचे अध्यक्षपद भूषवलेले सर्व थोर मराठी साहित्यिक आणि ज्यांच्या लेखनामुळे भारतीय साहित्य नावाचे महान सृजनात्मक कार्य समृद्ध झालेले आहे, असे सर्व संमेलनांमध्ये सहभागी झालेले सगळेच लेखक, या सर्वांच्या छायेत मी आज उभी आहे.

माझ्याकरता हा क्षण भावनिक असण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे माझे वडील रणजीत सीताराम पंडित यांच्याकडून माझे स्वतःचे महाराष्ट्राशी असलेले नाते. त्यांच्याबद्दल थोडक्यात तुम्हाला सांगू इच्छिते.

संस्कृत विद्वानांच्या एका नामांकित कुटुंबातले माझे वडील स्वतःही संस्कृतचे विद्वान होते. त्यांनी 'मुद्राराक्षस', कालिदासाचे 'ऋतुसंहार' आणि 'राजतरंगिणी' या तीन अभिजात संस्कृत ग्रंथांचे इंग्रजीमध्ये भाषांतर केले होते. त्यांपैकी 'राजतरंगिणी' हा ग्रंथ म्हणजे कल्हण पंडिताने बाराव्या शतकामध्ये लिहिलेला काश्मिरी राजांचा इत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िहास आहे. माझ्या वडिलांना या ग्रंथाचे विशेष आकर्षण होते, कारण संस्कृत आणि काश्मीर हे दोन विषय त्यांच्या अगदी जिव्हाळ्याचे होते.

ब्रिटिश अंमल असताना त्यांना ज्या अनेकवेळा तुरुंगात जावे लागले होते, त्यांपैकी दोन तुरुंगवाऱ्यांमध्ये मिळून त्यांनी हे भाषांतर केले आणि ते आपले काश्मिरी श्वशुर पंडित मोतीलाल नेहरू यांना अर्पण केले. हे भाषांतर प्रकाशित झाले, तेव्हा त्यांचे मेव्हणे, जवाहरलाल नेहरू यांनी त्याची प्रस्तावना लिहिली.

डॉ. अरुणा ढेरे आणि श्री. प्रशांत तळणीकर यांनी अतिशय कष्टपूर्वक हा प्रदीर्घ इतिहास माझ्या वडिलांच्या आणि त्यांच्या स्वतःच्या मातृभाषेमध्ये आणला, याबद्दल मी त्यांची मनःपूर्वक ऋणी आहे. मी खात्रीने सांगू शकते की, इतर कशाहीपेक्षा माझ्या वडिलांना या गोष्टीचा मनस्वी आनंद झाला असता.

देशभक्तीचा वारसा

माझ्या आई आणि वडिलांनी महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्याच्या राष्ट्रीय चळवळीमध्ये भाग घेतला होता. या काळात माझी आई विजयालक्ष्मी पंडित हिला तीन वेळा, तर माझ्या वडिलांना चार वेळा तुरुंगवास घडला होता. वडिलांच्या चौथ्या तुरुंगवासाच्या वेळी बरेलीतल्या तुरुंगामध्ये माझे वडील गंभीर आजारी पडले. त्या तुरुंगातले एकूण वातावरण आणि तिथली सर्व व्यवस्था केवळ भयानक होती.

 वडील आजारी पडल्यावर ना तर त्यांना कुठलेही वैद्यकीय उपचार देण्यात आले, ना त्यांच्या आजाराच्या नेमक्या स्वरुपाची आणि तीव्रतेची माझ्या आईला कल्पना देण्यात आली. पण असे असूनही माझ्या वडिलांनी सुटकेची याचना करण्यास नकार दिला. अखेर जेव्हा माझ्या आईला त्यांच्या अवस्थेबद्दल कळवण्यात आले, तेव्हाही तिला त्यांच्याशी फक्त वीस मिनिटांची भेट मंजूर करण्यात आली. ही भेटही नियमाप्रमाणे तुरुंग अधीक्षकांच्या कार्यालयामध्ये, त्यांच्या नजरेखाली झाली. या नियमांमध्ये राजकीय बंद्यांना त्यांना भेटायला आलेल्या व्यक्तीसोबत एकांत मिळण्याची तरतूद नव्हती. भेटीसाठी म्हणून माझ्या वडिलांना जेव्हा तिथे स्ट्रेचरवर आणण्यात आले, तेव्हा माझ्या आईला प्रचंड धक्का बसला.

डोक्याचा संपूर्ण गोटा केलेला आणि शरीरावर मांस जणू नाहीच, अशी त्यांची अवस्था होती. त्यांना पाहताच आईला रडू फुटले, पण तुरुंगाधिकाऱ्यासमोर तिने अश्रू ढाळलेले वडिलांना अजिबात आवडले नसते हे ठाऊक असल्याने तिने महत्प्रयासाने स्वतःच्या अश्रुंना बांध घातला. सुटकेची याचना करून सरकारचे उपकार शिरावर न घेण्यामागची त्यांची...


माझ्यावर असलेली बंदी तात्काळ उठवण्यात यावी, बिनशर्त माफी मागावी आणि 25 लाख रुपये नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात यावेत असं कुणाल कामरांनी म्हटलं आहे.

टाइम्स ऑफ इंडियानुसार, कुणाल कामरांच्या वकिलांनी म्हटलं की  "इंडिगोने कामरांवर प्रवास बंदी घातल्यामुळे त्यांचे देशातील अनेक शो रद्द होऊ शकतात त्यामुळे ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. इंडिगोने घातलेली बंदी ही DGCAच्या नियमांविरोधात आहे."

कुणाल कामरांच्या नोटीसला कायदेशीर उत्तर दिली जाईल असं इंडिगो एअर लाइन्सच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं आहे.

याआधी काय घडलं?

पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांना विमानात छळण्याप्रकरणी स्टँड-अप कॉमेडिअन कुणाल कामरा यांच्यावर इंडिगो एअरलाइन्सने सहा महिन्यांची बंदी घातली आहे. त्यापाठोपाठ सरकारी विमान कंपनी एअर इंडिया तसंच खासगी कंपनी स्पाईसजेटनेही कुणाल यांच्यावर प्रवासबंदी घातली आहे.

मंगळवारी इंडिगोच्या एका विमानात प्रवास करताना कामरा यांनी गोस्वामी यांना शिवीगाळ करणं आणि अपशब्द वापरण्याच्या प्रकरणावरून इंडिगोने कामरा यांच्यावर ही बंदी घातली आहे.

नक्की प्रकरण काय?

कॉमेडियन कुणाल कामरा आणि अर्णब गोस्वामी इंडिगोच्या व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िमानात प्रवास करत होते. तेव्हा कामरा यांनी गोस्वामी यांच्या पत्रकारितेवर टीका केली. "गोस्वामी भित्रट आहे," असं ते म्हणाले.

कामरा यांनी या संपूर्ण घटनेचं त्यांनी चित्रीकरण केलं आणि सोशल मीडियावर पोस्ट केलं. त्यानंतर ट्विटर युजर्सने परस्पराविरोधी प्रतिक्रियाही दिली.

याबाबत कामरा यांनी एक निवेदनही जारी केलं. ते म्हणतात, "मी आज लखनौला जाणाऱ्या विमानात अर्णब गोस्वामी यांना भेटलो. त्यांना मी संवाद साधण्याची विनंती केली. आधी त्यांनी फोनवर बोलत असल्याचं भासवलं. मी त्यांची वाट पाहिली. त्यावेळी सीटबेल्टचा संकेत बंद होता. मला त्यांच्या  पत्रकारितेबद्दल काय वाटतं, याबद्दल एक स्वगतही सादर केलं. माझ्या कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर देण्यास त्यांनी नकार दिला. मी मानसिकदृष्ट्या अस्थिर असल्याचे ते म्हणाले."

"नंतर सीटबेल्टचा लावण्यास सांगण्यात आलं आणि एअरलाईन कर्मचाऱ्याने मला जागेवर जाण्यास सांगितलं. टेक ऑफ झाल्यानंतर मी त्यांच्याकडे पुन्हा गेलो आणि बोलू शकतो का, अशी विचारणा केली. ते काहीतरी पाहत असल्याचं ते म्हणाले. त्यावेळी 'रिपब्लिक टीव्ही'चे लोक प्रेक्षकांच्या वैयक्तिक आयुष्याबरोबर जे करतात तेच मी केलं. मला त्याबद्दल काहीही पश्चात्ताप नाही आणि मी माफी मागणार नाही," असं कामराने एका निवेदनात म्हटलं.

काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी ट्वीट करत कामरा यांची बाजू घेतली. "सत्य परिस्थिती अशी आहे की गोस्वामी यांचेच दात घशात गेलेत. गोस्वामी अशाच पद्धतीने लोकांवर ओरडतात, त्यांना डिवचतात. कुणाल कामरा यांचा जितका आवाज आहे, त्यापेक्षा जास्त मोठ्या आवाजात बोलून हेच काम करतात."

त्याचवेळी राहुल ईश्वर नावाच्या एका ट्विटर युजरने कुणाल कामरा यांच्या कृतीवर टीका केली आहे. त्यांच्या मते अर्णव गोस्वामी एक नामांकित पत्रकार आहे. "मला त्यांचे हजार मुद्दे पटत नाहीत तरीही विमानात त्यांचा असा अपमान करणं योग्य नाही."

त्यानंतर नागरी विमान उड्डयन मंत्रालयाच्या निर्देशांनुसार इंडिगो कंपनीने कामरा यांच्यावर सहा महिन्यांसाठी प्रवासबंदी घातली.

दरम्यान इंडिगोने घातलेल्या प्रवासबंदीच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना कुणाल कामरा यांनी आणखी एक ट्वीट केलंय. "सहा महिन्याच्या निलंबनासाठी मी आभारी आहे. मोदीजी एअर इंडिया कदाचित कायमच निलंबित करून टाकतील."

कुणाल कामरांच्या या वागणुकीवर आक्षेप व्यक्त करत सरकारी विमान कंपनी एअर इंडियानेही कुणाल कामरावर प्रवासबंदी घातली...


माझ्याविरुद्ध प्रसिद्ध झालेली बातमी खोटी असल्याचा दावा करत त्यांनी म्हटलं आहे की "माझे व्यवसाय पूर्णतः कायदेशीर आहेत." त्यांच्या कंपन्यांच्या चढता आलेख आणि वडील अमित शहा यांचा चढता राजकीय आलेख यांच्यात संबंध असू शकतो, असा दावा 'द वायर'ने केला आहे.

"माझ्या कंपनीला मिळालेलं कर्ज शुद्ध आर्थिक निकषांवर आणि कायद्याला धरून आहे," असंही ते म्हणाले. या कर्ज मिळण्याच्या प्रक्रियेवर 'द वायर'मधल्या बातमीने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. मी कर्ज पूर्णतः फेडलं आहे, असा दावा जय यांनी केला आहे.

भारतीय जनता पक्षानेही संध्याकाळी या वृत्ताचं खंडन केलं. रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल यांनी पत्रकार परिषदेत हे वृत्त असत्य असून बदनामीच्या उद्देशानं लिहिलं गेल्याचा दावा केला. जय शहा यांची कंपनी वैध मार्गानेच व्यवसाय करते आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे सगळे स्रोत उघड असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

''विकास' जयसोबत खेळतोय'

अमित शहा यांचा मुलगा जय शहा यांच्या मालकीच्या कंपनीचं उत्पन्न 2015-16 या एका वर्षात कैक पटींनी वाढलं असल्याची बातमी 'द वायर' या वेबसाईटनी दिली आणि सोशल मीडियावरही यासंबंधी चर्चेला ऊत आला.

सोशल मीडिया... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वर #AmitShahKiLoot हा हॅशटॅग दिवसभर ट्रेंड होत आहे. यावर अनेकांनी उलट-सुलट प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.

#LiesAgainstShah हा हॅशटॅग अमित शहा समर्थक वापरत होते. समर्थक आणि विरोधकांसोबतच सामान्य नागरिकांनीही या ट्विटर आणि सोशल युद्धात भाग घेतला.

राजकीय, सामाजिक क्षेत्रांतील अनेक जण याबाबत सोशल मीडियावरून व्यक्त झाले. सामान्य व्यक्तींनीही हा हॅशटॅग वापरून यावर विविध प्रतिक्रिया नोंदवल्या.

फझलूर रहमान यांनी ट्वीट करुन म्हटलं आहे की, "विकास अमित शहाच्या घरात सापडला असून तो सध्या अमित शहांचा मुलगा जयसोबत खेळत आहे."

काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर #विकास पगला गया है हा ट्रेंड होता. त्यात मोदी सरकारला अपेक्षित असलेला विकास नेमका गेला कुठे? असा प्रश्न लोकांनी विचारला होता.

 आता अमित शहांच्या मुलाची बातमी आणि विकास गेला कुठे या दोन गोष्टींवर कोट्या करून लोक ट्विटरवर पोस्ट करताना दिसले. यातल्या बहुतेक प्रतिक्रिया अमित शहा आणि त्यांच्या मुलाचा निषेध करणाऱ्या होत्या.

तरी काही पोस्ट मात्र अमित शहा, जय शहा यांची बाजू घेऊन ही बातमी खोटी आहे, असं सांगणाऱ्याही आहेत.

"अमित शहांच्या मुलासंबंधी आलेली बातमी ही फेक न्यूज असून तिचा फुगा गुजरात निवडणुकीनंतर नक्कीच फुटेल," असं प्रांजल पांडे यांनी ट्वीटद्वारे म्हटलं आहे.

याच विषयाला धरुन ट्विवरवर अमित शाह की लूट हे अकाऊंट बनवण्यात आलं आहे.

त्याद्वारे करण्यात आलेल्या ट्वीटमध्ये अमित शहा मोदींना संपत्ती वाढण्यामागे 'टेक्निकल एरर' (तांत्रिक अडचणी) कारणीभूत असल्याचं सांगत आहेत. यासंदर्भात व्यंगचित्र, फोटो वापरूनही लोकांनी ट्वीट केलं आहे.

अमित शहांनी काही दिवसांपूर्वीच आर्थिक मंदी नसल्याचं सांगताना जीडीपी कमी होण्यामागे 'टेक्निकल एरर' कारणीभूत असल्याचं म्हटलं होतं. त्याचा याला संदर्भ आहे.

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे नेते सीताराम येचुरी यांनी यावर प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.

त्यांनी म्हटलं आहे की, "अमित शहांनी आमच्या पक्ष कार्यालयावर काढलेला कथित मोर्चा हा त्यांचं कुटुंब करत असलेली लूट, शेतकऱ्यांचे गंभीर प्रश्न आणि संकटात सापडलेले उद्योग यांवरचं लक्ष विचलित करण्यासाठी होता."

मंदावलेला विकास दर, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा कारभार यावरही यानिमित्ताने लोक व्यक्त झाले.

अभिषेक पेटेकर यांनी याबाबत सरकारला एक दिल्ला असून त्यात ते म्हणतात, "जेटलींऐवजी जय अमित शहा यांना अर्थमंत्री...


माटुंगा स्टेशनच्या अधीक्षक ममता कुलकर्णी या 1992 पासून मध्य रेल्वेच्या सेवेत आहेत. त्या मुंबई मंडळातल्या पहिल्या सहाय्यक स्टेशन मॅनेजर आहेत.

"या स्टेशनमध्ये एकूण 41 महिला कर्मचारी काम करतात. यामध्ये 17 तिकिट बुकिंग क्लर्क, 6 रेल्वे सुरक्षा बल, 1 मॅनेजर, 8 तिकिट चेकींग स्टाफ, 5 पॉईंट कर्मचारी, 2 उद्घोषक तसंच 2 सफाई कर्मचारी आहेत. यांचं काम 24x7 असतं," अशी माहिती ममता कुलकर्णी यांनी दिली.

लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये नाव आल्यानं त्या आनंदात आहेत. त्या म्हणाल्या, "आम्हाला फार आनंद झाला. मी तर इथे सुरुवातीला 12-12 तास बसून काम केलं आहे. आधी थोड्या अडचणी जाणवायच्या. तेव्हा आमचे कर्मचारी रात्री-बेरात्रीही मला कॉल करत. पण आता सहा महिने झाले. आता सर्व सुरळीत झालं आहे."

हरियाणाच्या रुबी जाठ. त्या आरपीएफमध्ये आहेत

या स्टेशनवरील रेल्वे सुरक्षा दलाच्या (RPF) कर्मचारी रूबी जाठ यांच्याशीही बीबीसीनं संवाद साधला. मूळ हरियाणाच्या असलेल्या रुबी सांगतात, "मला नोकरीत रुजू होऊन दोन वर्षं झाली आहेत. मला मराठी येत नसल्यानं थोडी अडचण होती. मात्र इथल्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी मला सांभाळून घेतलं."

त्या पुढे स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांगतात, "आमचं काम तीन शिफ्टमध्ये चालतं - सकाळी 8 ते दुपारी 4, दुपारी 4 ते रात्री 11, रात्री 11 ते सकाळी 8. प्रत्येक शिफ्टमध्ये 2 RPF महिला कर्मचारी ड्युटीवर असतात."

अर्चना माने गेल्या 20 वर्षांपासून माटुंगा स्टेशनवर सफाई कर्मचारी म्हणून कार्यरत आहेत. त्या स्टेशनवरील अनेक घडामोडींच्या साक्षीदार आहेत.

सफाई कर्मचारी अर्चना माने

"मी इथं अनेक स्टेशन मास्तरांबरोबर काम केलं आहे. आता हे पूर्णपणे महिलांचं स्टेशन झाल्यानं मला छान वाटतं आहे," असं त्या म्हणाल्या.

महिला संचलित रेल्वे स्टेशन या मागची भूमिका स्पष्ट करताना, मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनिल उदासी म्हणाले की, "माटुंगा हा भाग शिक्षणाचं हब म्हणून ओळखला जातो. इथं अनेक शाळा आणि कॉलेज आहेत. इथल्या प्रवाशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी आहेत. ज्याप्रमाणे आई आपल्या मुलांना प्रेमानं, लाडानं बऱ्याच गोष्टी समजावून सांगते, सांभाळते, त्याचप्रमाणे या मुलांसोबत या महिला कर्मचारी वागतील असाही एक विचार होता."

महिला कर्मचारी माटुंगा स्टेशनवर तिकीट तपासताना

महिलांच्या सुरक्षेबाबत सांगताना ते म्हणाले की, माटुंगा स्टेशनच्या एका बाजूला माटुंगा वर्कशॉप आहे आणि दुसऱ्या बाजूला दादर स्टेशन आहे. त्यामुळे एखादी अप्रिय घटना जर कधी चुकूनही घडली तर तिथे दोन मिनिटात सुरक्षा कर्मचारी पोहोचू शकतात.

अर्थात, गेल्या सहा महिन्यांत अशी कोणतीही तक्रार माटुंगा स्टेशनमधून आलेली नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


माडी शर्मा यांच्या 'वुमेन्स इकॉनॉमिक अँड सोशल थिंक टँक' या स्वयंसेवी संस्थेने हा दौरा आयोजित केला आहे.

भारतीय वंशाच्या माडी शर्मा ब्रिटीश नागरिक आहेत. आपण एकेकाळी समोसे विकून उदरनिर्वाह करायचो, असा दावा माडी शर्मा यांनी केला आहे. सध्या त्या एका स्वयंसेवी संस्थेच्या अध्यक्षा आहेत. ही एनजीओ दक्षिण आफ्रिका, युरोपीय देश आणि भारत सरकारसोबत मिळून काम करत असल्याचा त्यांचा दावा आहे.

युरोपीय देशाच्या खासदारांनी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली आणि त्यानंतर काश्मिरचा दौरा केला.

जम्मू-काश्मिरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेतल्यानंतर परदेशी शिष्टमंडळाचा हा पहिलाच काश्मीर दौरा होता. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या विरोधी पक्षांनी हा मोदी सरकारतर्फे प्रायोजित असलेला दौरा असल्याचं म्हटलं आहे.

माडी यांनी युरोपीय महासंघाच्या खासदारांना काश्मीर दौऱ्यावर आमंत्रित करताना म्हटलं होतं, की यावेळी या खासदारांची दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत विशेष बैठकही आयोजित करण्यात येईल.

28 ऑक्टोबर रोजी या शिष्टमंडळाने दिल्लीत पंतप्रधानांची भेट घेतली. या भेटीचे फोटो प्रेस इन्फो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र्मेशन ब्युरो म्हणजेच पीआयबीने प्रसिद्ध केले होते.

युरोपीय महासंघाचे एक खासदार क्रिस डेव्हिस यांनादेखील दौऱ्याचं आमंत्रण पाठवण्यात आलं होतं. मात्र, काश्मीरमध्ये आपल्याला स्थानिकांशी मोकळेपणाने संवाद साधायचा आहे, अशी अट त्यांनी घातल्यावर त्यांना पाठवलेलं आमंत्रण मागे घेण्यात आलं होतं.

क्रिस डेव्हिस यांनी माडी शर्मांचं आमंत्रण पत्र बीबीसीला उपलब्ध करून दिलं. या आमंत्रण पत्रातल्या माहितीवरून कळलं, की या दौऱ्याचा खर्च भारतातल्याच 'इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ नॉन अलाईड स्टडीज' या स्वयंसेवी संस्थेने केला होता. खासदारांचा हा दौरादेखील खाजगी स्वरुपाचा होता.

मात्र, युरोपीय महासंघातल्या खासदारांचा काश्मीर दौरा आयोजित करणाऱ्या आणि या खासदारांची पंतप्रधानांशी भेट घालून देणाऱ्या मधु शर्मा उर्फ माडी शर्मा आहेत तरी कोण, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

कोण आहेत माडी शर्मा?

माडी शर्मा यांचं खरं नाव मधु शर्मा आहे. त्या भारतीय वंशाच्या ब्रिटीश नागरिक आहेत. त्या युरोपीय महासंघाच्या आर्थिक आणि सामाजिक समितीच्या (ईईएससी) सदस्यही आहेत.

ईईएससी ही युरोपियन महासंघाची सल्लागार समिती आहे. या समितीत सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित लोक असतात.

या समितीचा सदस्य म्हणून जी माहिती मधु शर्मा यांनी दिली आहे त्यामध्ये त्यांनी स्वतःला माडी ग्रुपच्या संस्थापक, उद्योजक, आंतरराष्ट्रीय वक्ता, लेखक, सल्लागार, बिजनेस ब्रोकर, प्रशिक्षक आणि विशेषज्ज्ञ म्हटलं आहे.

प्रतिज्ञापत्रात दिलेल्या माहितीनुसार या समितीत त्यांना ब्रिटीश सरकारच्या कॅबिनेट कार्यालयाच्या महिला आघाडीतर्फे नामनिर्देशित करण्यात आलं आहे.

आपल्या एका जुन्या भाषणात स्वतःची ओळख करून देताना माडी शर्मांनी म्हटलं, "माझ्याकडे कुठलीच पात्रता नव्हती, दक्षता नव्हती, प्रशिक्षण नव्हतं, पैसा नव्हता. मी सिंगल मदर होते. घरगुती हिंसाचाराची पीडित होते. माझ्यात आत्मविश्वास नव्हता. मी काय करू शकत होते. मी फक्त एकच गोष्ट करू शकत होते. मी उद्योजक होऊ शकत होते. मी स्वतःच्या स्वयंपाकघरातून व्यवसाय सुरू केला. मी घरात समोसे बनवून विकले आणि नफा कमावला. पुढे मी दोन फॅक्ट्री उघडल्या आणि त्या लोकांना रोजगार दिला ज्यांच्याकडे काम नव्हतं."

माडी शर्मा यांच्या 'वुमेन्स इकॉनॉमिक अँड सोशल थिक टँक' या एनजीओनेच युरोपीय महासंघातल्या 23 खासदारांचा काश्मीर दौरा आयोजित केला आहे. युरोपियन महासंघातल्या...


माणसांना लागण होणारे 75 टक्के नवीन आजार प्राण्यांमध्ये निपजलेले असतात, असं 'प्रेडिक्ट' या संस्थेने म्हटलं आहे. संसर्गजन्य आजारांवरील जगभरच्या तज्ज्ञांना एकत्र आणणारी ही अमेरिकन सरकारच्या निधीवर चालणारी संस्था आहे. 'प्रेडिक्ट'मधील वैज्ञानिकांनी 1200 नवीन प्राणिजन्य आजार नमूद केले आहेत. पण अजून आपल्याला माहीत नसलेले सुमारे सात लाख असे प्राणिजन्य आजार असावेत, असा वैज्ञानिकांचा अंदाज आहे.

या संदर्भात वैज्ञानिकांनी उंटावर विशेष लक्ष केंद्रित केलं आहे. वैज्ञानिकांना पडलेली ही उंटाची भुरळ खुद्द उंटाला मात्र भयकारक वाटते आहे.

ईशान्य आफ्रिका, आशिया व मध्यपूर्व प्रदेशांमधील माणसं उंटांच्या रूपातील हे लांब मान असलेले, पाठीवर मदार असणारे हे सस्तन प्राणी लाखो वर्षांपासून पाळले जात आहेत. अनेक समाज दूध व मांसासाठी, आणि लग्न व संपत्तीसाठीदेखील उंटांवर अवलंबून असतात.

उंटांचे मालक अनेकदा हे 'संवेदनशील जीव' असल्याचं म्हणतात. पण एखाद्या उंटाच्या रक्ताचा नमुना घेण्यासाठी सुई घेऊन त्याच्या जवळ गेलं किंवा नाकातून व गुदाशयातून स्वॅब घेण्यासाठी क्यू-टिप त्याच्या जवळ नेली, की हा प्राणी किती संतापू शकतो याचा ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अंदाज येतो.

"तो तुम्हाला लाथ मारू शकतो. तुमच्यावर थुंकू शकतो. तुमच्यावर लघवी करू शकतो," असं वॉशिंग्टन स्टेट युनिव्हर्सिटीमधील पाळत अधिकारी मिलिसन्ट मिनायो सांगतात. मर्साबित, केनिया इथे उंटांचे व कळप राखणाऱ्यांचे नमुने घेण्यासाठी त्यांनी गेली दोन वर्षं बरेच दिवस खर्च केले आहेत. "अशा वागण्यामुळे उंटांच्या संपर्कात असलेल्या कोणालाही तो संसर्ग होऊ शकतो," असं त्या म्हणतात.

"तो संसर्ग" म्हणजे 'मर्स' अर्थात 'मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम' (मध्यपूर्व श्वसनविकार) हा कोरोना विषाणूचा नवीन प्रकार असून कोव्हिड-19पेक्षा तो किमान 10 टक्के अधिक प्राणघातक असल्याचं सिद्ध झालेलं आहे. सौदी अरेबियामध्ये 2012 साली हा विषाणू आढळला. जागतिक आरोग्य संघटनेने 2016 साली "मर्स- कोरोना विषाणूचा 1761 व्यक्तींना संसर्ग झाल्याचं प्रयोगशाळेतील प्रयोगांद्वारे नमूद केलं होतं, आणि या विषाणूमुळे किमान 629 जणांचा मृत्यू ओढवला."

त्या वर्षाच्या उत्तरार्धात एका रुग्णालयात या विषाणूचा प्रादुर्भाव झाल्यावर केवळ उंट पाळणाऱ्यांमध्येच नव्हे, तर इतरही लोकांमध्ये याबद्दल भीती निर्माण झाला.

पण उंट या विषाणूचे वाहक असले, तरी मर्सचा धोका मुख्यत्वे मानवनिर्मित आहे. मानवाने घडवलेल्या हवामानबदलामुळे दुष्काळांची वारंवारता वाढलेली आहे, दुष्काळांचा कालावधी व तीव्रता यांमध्येही वाढ झाली आहे, त्यामुळे प्राणी पाळणाऱ्यांना उंट टिकवून ठेवण्यासाठी गायी व इतर प्राणी सोडून द्यावे लागत आहेत, कारण केवळ उंटच पाण्याविना कित्येक आठवडे जगू शकतात. परिणामी माणसांशी असलेल्या उंटांचा संपर्क वाढतो आहे- प्राणघातक आजारांच्या प्रसारासाठीची ही अगदी सोयीची परिस्थिती असते.

"केनियात प्रचंड संख्येने उंट असल्यामुळे हा अभ्यास इथे करतो आहोत. विशेषतः मर्साबितमध्ये अभ्यास सुरू आहे," असं मिनायो सांगतात. त्यांना व त्यांच्या सहकाऱ्यांना एकट्या 2019 या वर्षामध्ये सुमारे 14 उंटांमध्ये हा विषाणू आढळला.

"हा आजार माणसांमध्ये आला तर त्याचं पुढे काय होईल, हे आपल्याला माहीत नाही," मिनायो म्हणतात. "कोव्हिड-19मधून जागतिक साथ उद्भवेल हेदेखील कोणालाच माहीत नव्हतं. पण आता या साथीने लाखो लोकांचा जीव घेतला आहे. त्यामुळे उपचारापेक्षा प्रतिबंध उत्तम ठरेल."

"प्रीव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर."

उंटांचा देश

केनियामध्ये 30 लाख उंट आहे- म्हणजे जगातील एकूण उंटांपैकी सुमारे 10 टक्के केनियातच आहेत. सुदान व सोमालिया...


माणसाचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी ठराविक प्रकारचे हावभाव तयार व्हावेत यासाठी कुत्र्याच्या डोळ्यांजवळचे स्नायू विशिष्ट पद्धतीने विकसित झालेले असतात असं संशोधकांच्या लक्षात आलं आहे.

कुत्र्याच्या चेहऱ्यावरचे स्नायू बदलल्यामुळे त्याचा चेहरा एखाद्या लहान मुलासारखा होतो आणि त्यामुळे त्यांचे तात्काळ लाड केले जातात.

एकेकाळी रानटी असणारा कुत्रा पाळीव होण्यामागेही या डोळ्यांचा मोठा वाटा असल्याचं या अभ्यासातून स्पष्ट झालं आहे.

कुत्र्यांचे हावभाव माणसाचं लक्ष वेधून घेऊ शकतात, असं पूर्वी अभ्यासातून लक्षात आलं होतं. परंतु अमेरिका आणि इंग्लंडमध्ये झालेल्या या नव्या अभ्यासात हे लक्ष वेधून घेण्यासाठी त्याच्या डोळ्यांमध्ये खास बदल होतात असं लक्षात आलं आहे.

'बोलक्या भूवया'

माणसासारखा संवाद साधण्यासाठी होणाऱ्या या बदलांना संशोधकांनी 'बोलक्या भुवया' असं म्हणायला सुरुवात केली आहे. जेव्हा कुत्रा हालचाल करतो तेव्हा माणसानं आपल्याकडं पाहावं अशी त्याची धडपड असल्यासारखं वाटतं, असं पोर्ट्समाऊथ विद्यापीठातील संशोधक आणि या संशोधनाच्या सहलेखिका डॉ. ज्युलियन कामिन्स्की यांनी सांगितलं.

स्नायूंच्या हालचालींमुळे कु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्रा एखाद्या लहान मुलासारखा दिसू लागतो किंवा दुःख झाल्यावर माणसं जशी दिसतात तशी ती दिसू लागतात. यामुळेच मग त्यांना माणसांचे प्रेम मिळायला लागतं.

त्या म्हणतात की कुत्र्याच्या संरक्षणाला माणसाकडून नकळत जरा जास्तच प्राधान्य मिळालेले आहे. त्यामुळेच कुत्र्याच्या पुढच्या पिढ्या ते लक्ष मिळत राहाण्यासाठी उत्क्रांत होत गेल्या असं कामिन्स्की सांगतात.

"माणसाळल्यानंतर पाळीव झालेल्या कुत्र्यांच्या भुवया उंचावण्यासाठी स्नायू विकसित झाल्याचे पुरावे दिसून येतात," असं डॉ. कामिन्स्की सांगतात. त्यांचे संशोधन नॅशनल अकेडमी ऑफ सायन्सेस, अमेरिकेच्या कामकाजाच नोंदवले गेले आहे.

माणसाबरोबर हजारो वर्षे राहिलेल्या कुत्र्यांच्या चेहऱ्यात बदल झाल्याचे अमेरिका आणि इंग्लंडमधील शरीरचना आणि तुलनात्मक मानसशास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्या संशोधकांना दिसून आले आहे.

माणसं जेव्हा कुत्र्याकडे पाहतात तेव्हा कुत्रे आपला खास निरागस भाव चेहऱ्यावर आणतात हे आधीच्या अभ्यासांमध्येही दिसून आले आहे.

"उत्क्रांतीचा विचार केल्यास कुत्र्यांच्या डोळ्यांमध्ये झालेला बदल हा वेगानं झाला आहे आणि माणसाचा त्याच्याशी तात्काळ संवाद होऊ शकतो", असं प्राध्यापक अन बरोज यांनी सांगितले. बरोज या डाक्सीन विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत. त्या शरीरचनाशास्त्राच्या अभ्यासक आणि या संशोधनात सहलेखिका म्हणून त्यांनी काम केले आहे.

"एखाद्याचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी चेहऱ्यावरील हावभाव किती महत्त्वाचे आहेत आणि सामाजिक संवादासाठी चेहऱ्यावरचे हावभाव किती उपयोगी पडतात," हे या अभ्यासातून स्पष्ट होतं असं पोर्ट्समाऊथ विद्यापीठातील प्राध्यापक ब्रिजेट वॉलर यांना सांगितले

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


माणिकचा भाऊ श्रावण उडगे आणि त्याची आई

सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या नव्या निर्णयानुसार अॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास आरोपीला लगेचच अटक करता येणार नाही. तसंच तपास करून पुढील कारवाई करता येईल असं कोर्टानं म्हटलं.

दलित अत्याचाराची घटना घडल्यानंतर पोलीस तक्रार घ्यायला किती वेळ लावतात? किती कालावधीनंतर गुन्हा दाखल होतो? त्यानंतर कोर्टात केस कधी उभी राहते? निकाल कधी लागतो? वेळकाढूपणा करणाऱ्या यंत्रणेवर काय कारवाई होते? असे अनेक प्रश्न अॅट्रोसिटी कायद्याची हेटाळणी करणाऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत, असं ओलवे म्हणतात. त्यांनी दिलेली ही उदाहरणं -

1. आंबेडकर जयंती साजरी केली म्हणून जिवे मारलं

पुण्यातील चिखली इथे राहणाऱ्या उडगे कुटुंबात माणिक हा एकमेव कमावता मुलगा होता. व्यवसायाने कंत्राटदार असलेल्या माणिकने 'संविधान प्रतिष्ठा' नावाची एक संस्था स्थापन केली होती.

14 एप्रिल 2014 रोजी आंबेडकर जयंती साजरी करणाऱ्या माणिकला मध्यरात्रीच्या सुमारास वस्तीतल्या चौघांनी त्याच्या घराबाहेर काढून स्टीलच्या रॉडने निर्घृणपणे मारहाण केली. त्यातच माणिकचा मृत्यू झाला.

ज्यांच्यावर हत्येचा आरोप आहे, ते आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ज तुरुंगात आहेत. पण अजून त्यांच्यावरचा गुन्हा सिद्ध झालेला नाही. कोर्टाने या आरोपींचा जामीन आतापर्यंत अनेकदा फेटाळला आहे. माणिकचा लहान भाऊ श्रावण अजूनही भीतीच्या सावटाखाली जगतो आहे.

2. सार्वजनिक विहीर खणली म्हणून हत्या केली

दिनांक 26 एप्रिल 2007 : साताऱ्यातील कुळकजाई या गावचं मधुकर घाडगे यांचं कुटुंब एका दलित बौद्ध आणि सुशिक्षित कुटुंबांपैकी एक होतं. ते गावासाठी विहीर खणत होते. मात्र हा प्रकार काही लोकांना आवडला नाही.

त्यात 12 जणांच्या टोळक्याने मधुकर घाडगे यांच्यावर सामूहिक हल्ला करत धारदार शस्त्राने त्यांची हत्या केली.

तुषार मधुकर घाडगे

तीन वर्षांपूर्वी सत्र न्यायालयाने या प्रकरणातल्या सर्व बारा आरोपींना सक्षम पुरावे नसल्याने निर्दोष सोडून दिलं.

3. आंबेडकरांवरील गाण्याची रिंगटोन ठेवली म्हणून हत्या?

वय वर्ष जेमतेम 24 असलेल्या सागर शेजवळने आपल्या फोनवर आंबेडकरांवरील गाण्याची रिंगटोन ठेवली होती. 2015 साली मे महिन्यात सागर एका लग्नाला शिर्डीला गेला होता. एका बियर शॉपमध्ये असताना त्याचा फोन वाजला. त्याची फोनची रिंगटोन होती, "तुम्ही करा रे कितीही हल्ला, लय मजबूत भिमाचा किल्ला."

आधीच दारूच्या नशेत असलेल्या काही लोकांनी सागरला रिंगटोन बदलायला सांगितली. पण सागरने त्याला नकार दिला. जातीय अहंकारात असलेल्या काही जणांनी सागरला जबरदस्त मारहाण केली. त्यात सागर आपल्या प्राणाला मुकला.

सागर शेजवळची आई आणि बहीण

सागरच्या हत्येनंतर काही संशयितांना अटक झाली. आता अटक केलेल्यांची जामिनावर सुटका झाली आहे. अजूनही अहमदनगर सेशन कोर्टात खटला सुरू आहे.

4. पारधी वस्ती उद्ध्वस्त!

मराठवाड्यातल्या बीडमध्ये गेवराईत 17 पारधी कुटुंबांची वस्ती होती. जवळच्या गावातील सवर्णांनी 2016च्या डिसेंबरमध्ये ही वस्ती उद्ध्वस्त केल्याचा आरोप आहे. या घटनेची तक्रार करायला गेलेले असताना पोलिसांनी तक्रार नोंदवून घेतली नाही, असं पीडित कुटुंबांचं म्हणणं आहे.

गेवराईमधील पारधी वस्ती

'गुन्हेगार' म्हणून शिक्का बसल्याने पोलिसांनी तक्रार नोंदवून घेतली नाही, अशा आशयाचं पत्र बीडच्या जिल्हा पोलीस अधिक्षकांकडेही देण्यात आलं.

5. नितीन आगेच्या हत्येतील आरोपी सुटले

अहमदनगरच्या जामखेड तालुक्यातील खर्डा गावात राहणाऱ्या नितीन आगेची हत्या झाली ती संशयावरून.

नितीन बारावीत शिकत होता. एका सवर्ण मुलीशी बोलल्याचा संशयाने तिच्या भावाने आपल्या मित्रासंह नितीनला...


मातंग समाजातील 24 कुटुंब सध्या लोणीजवळ वास्तव्यास आहेत.

औरंगाबादपासून जवळपास 370 किलोमीटर अंतरावर उदगीर तालुका आहे. याच तालुक्यात साधारण 1,200 लोकवस्तीचं रुद्रवाडी गाव येतं, जिथे हा प्रकार घडला.

सध्या ही 24 कुटुंबं उदगीरजवळच्या लोणी परिसरात एका ओसाड टेकडीवर असलेल्या पडक्या वसतिगृहात वास्तव्याला आली आहेत. उद्गीरला पोहोचल्यानंतर आम्ही या दलित कुटुंबातील एकाशी फोनवरून संपर्क केला. उदगीर ते अहमदपूर रस्त्यावर इच्छापूर्ती मारुती मंदिराजवळ आम्हाला ही व्यक्ती भेटली. तिच्याबरोबर आम्ही पायवाट धरत 'त्या' टेकडीवर पोहोचलो.

इथं एक जुनाट, जीर्ण झालेली इमारत उभी होती. हे होतं बंद पडलेलं श्यामलाल वसतिगृह.

'आता गावात जाणार नाही'

गाव सोडून इथं येऊन राहण्यामागचं कारण काय, असा प्रश्न समोर आलेल्या एका तरुणाला विचारला असता त्याने "सरपंच बाईंनाच विचारा" असं सांगितलं.

समोरून स्वतः सरपंच शालूबाई केरबा शिंदे आल्या. ज्या गावातून 24 कुटुंबांनी गाव सोडण्याचा निर्णय घेतला, त्याच रुद्रवाडी गावाच्या त्या सरपंच आहेत. त्या स्वतः दलित प्रवर्गातील.

सरपंच शालूबाई शिंदे

"कसली सरपंच बाबा? आतापर्यंत लई वेळीस असली भां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डण झालीत. अनेक वेळा माझ्या पतीला लक्ष्य करण्यात आलंय. काय कामाची असली पदं!" सरपंच शालूबाई शिंदे सांगू लागल्या.

आतापर्यंत गावात तीन वेळेस अशी भांडण झाल्याचा दावाही शालूबाई करतात.

"दोन वेळा गुणवंत शिंदे या मातंग समाजातील तरुणाच्या कारणावरून, तर यावेळीस आता ऐन लग्नाच्या वेळी हे झालं हाय. आता तिथं जाणं नको आणि ते भांडण पण नको," असं त्या वैतागून म्हणाल्या.

ईश्वर शिंदे

ठिणगी कधी पडली?

शालूबाई शिंदे यांच्या मुलाने सांगितलं की आम्ही नवीन कपडे घातले किंवा रिक्षात मोठ्याने गाणी लावली तर आक्षेप घेतला जातो. मे महिन्यात घडलेल्या एका प्रकाराविषयी ईश्वर शिंदे यांनी त्यांची बाजू सांगितली आम्हाला सविस्तर सांगितली, "माझी चुलत बहीण मनीषा वैजीनाथ शिंदे हिचं 9 मेला लग्न होतं. हळदीच्या दिवशी म्हणजे 8 मेला आम्ही गावच्या मारुती मंदिरासमोर पोहोचलो. तिथं आम्हाला 'इथं काय करत आहात?' असा जाब विचारत काही तरुणांनी मारहाण केली. यानंतर माघार घेत आम्ही घरी पोहोचलो. दुसऱ्या दिवशी घरातील मुलीचं लग्नकार्य गावातच पार पडलं."

गावातलं मंदिर

"गावात काही वाद होऊ नये म्हणून आम्ही गावातील तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष पिराजी आटोलकर यांच्यासह गावातील काही प्रतिष्ठित नागरिकांना समन्वयासाठी आवाहन केलं. आम्ही त्यांना 10 तारखेला तंटामुक्तीची बैठक घेण्याची विनंती केली." असं ईश्वर शिंदे यांनी आम्हाला सांगितलं.

"पण ही मीटिंग 13 तारखेला घेऊया, असा निरोप आला. त्याआधीच काही वेगळं घडलं. आमच्या एका नातेवाइकाचा गावातल्या तरुणाशी वाद झाला. यानंतर संपूर्ण गाव आमच्यावर लाठ्या काठ्या घेऊन आलं. वाढवणे पोलीस आमच्यापर्यंत पोहोचले. याबाबत आम्ही 10 तारखेला तक्रार नोंदवली असून 11 तारखेला गुन्हा नोंद झाला," ईश्वर पुढे म्हणाले.

वसतिगृहात वास्तव्यास आलेली कुटूंब

गाव सोडलेल्या सरपंच शालूबाई शिंदे यांनी राज्य सरकारमध्ये सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांना एक निवेदन लिहत, लोणीच्या वसतिगृहातच आमचं पुनवर्सन करावं, अशी मागणी केली.

दरम्यान, पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीत 8 आणि 10 मेच्या घटनांचा उल्लेख आहे. त्याचबरोबर मातंग समाजातील गुणवंत शिंदे नावाच्या एका तरुणाचे सवर्ण जातीतील एका मुलीशी प्रेमसंबंध होते, या संशयावरून या कुटुंबांना धमकी दिली जात आहे, त्यांच्या घरांमध्ये घुसून त्यांना मारहाण केली जात आहे, असं या तक्रारीत म्हटलेलं आहे.

दुसरी बाजू

या घटनेची दुसरी बाजू जाणून...


मात्र 31 ऑक्टोबरपर्यंत युरोपियन महासंघातून ब्रिटनला बाहेर पडणं कठीण असेल. ब्रिटन बाहेर पडलंच तर कायदेशीर प्रक्रियेला फाटा देत तसं करावं लागेल.

ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी युरोपियन महासंघाला (EU) लिहिलेल्या एका पत्रावर त्यांची सहीच नाहीय. त्यामुळं ते अधिकृत पत्र आहे की नाही, हेही सांगायला कुणी तयार नाहीय.

ब्रेक्झिटवरून गेल्या एक महिन्यापासून संसदीय कारवाई सुरू आहे. यादरम्यान बेन अॅक्ट मंजूर करण्यात आला. या कायद्यानुसार, ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी ब्रेक्झिट टाळण्याची मागणी युरोपियन महासंघाकडे करणं आवश्यक होतं. त्यांतर बोरिस जॉन्सन यांनी काही अवधी मागितला आणि युरोपियन महासंघाला एक पत्र पाठवलं. त्यात त्यांनी बेन अॅक्टची एक प्रत पाठवली. मात्र त्यावर बोरिस जॉन्सन यांच्या सहीऐवजी केवळ नाव छापलेलं आहे.

त्यानंतर पुन्हा एक पत्र पाठवून आधीच्या पत्राचा मजकूर नाकारत म्हटलंय की ब्रिटनला ब्रेक्झिटसाठी यापुढे आणखी वेळ नकोय.

आता येत्या सोमवारीच कळेल की बोरिस जॉन्सन यांचं कुठलं पत्र कायदेशीर आणि न्यायसंगत आहे. पण तरीही, 31 ऑक्टोबरपर्यंत बोरिस जॉन्सन हे कायदा झुगारून ब्रिटनला युरोपियन महासंघ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ातून बाहेर काढण्याची शक्यता सध्यातरी 50 टक्क्यांपर्यंत आहे.

ब्रेक्झिटमुळं ब्रिटनवर काय परिणाम होईल?

ब्रेक्झिटसाठी 2016 साली झालेल्या सार्वमतापासून आजपर्यंत ब्रिटनचं GDP एक टक्क्याने कमी झाल्याचा अंदाज आहे.

देशाच्या औद्योगिक भागांमध्ये जपान आणि जर्मनीतल्या कार कंपन्यांनी आपले कारखाने सुरू केले, कारण ब्रिटनमध्ये कुशल कामगार असल्याचं मानलं जायचं. शिवाय, ब्रिटनमध्ये मजुरी सुद्धा स्थिर राहते.

मात्र, ब्रिटन युरोपियन महासंघातून बाहेर पडला तर इथे तयार होणारी उत्पादनं बाहेर कुठेतरी बनवावी लागतील. त्यामुळं अर्थातच मोठ्या प्रमाणावर रोजगार संकट ओढवेल, कारण सुमारे एक लाख ते दीड लाख नोकऱ्यांवर गदा येईल.

रोजच्या खाण्या-पिण्याच्या वस्तूंवरही ब्रेक्झिटचा परिणाम होताना दिसेल. ब्रिटनच्या कुठल्याही दुकानातील दैनंदिन वापराच्या वस्तू युरोपियन महासंघातल्या इतर सदस्य देशांमधून येतात. त्यामुळे त्या वस्तूही महाग होतील.

ब्रिटनमधल्या शेतकरी आणि मटण उत्पादकांचे सर्वाधिक ग्राहक युरोपियन महासंघाच्या इतर देशांमध्येच आहेत. त्यामुळं तिथेही फटका बसेल. ऑटो, फार्मिंगसह प्रत्येक क्षेत्रावर काही ना काही परिणाम होईलच.

विशेष म्हणजे, याआधी अनेक फार्म मालकांनी ब्रेक्झिटच्या बाजूनं मतदान केलं होतं. त्यांना वाटलं होतं की, युरोपियन महासंघाकडून मिळणारं अनुदान सुरू राहील. मात्र, जनमतावेळी लोकांसमोर फक्त प्रश्न होता की ब्रिटन युरोपियन महासंघात राहिला पाहिजे की नाही?

ब्रेक्झिटचा कुठल्या क्षेत्रावर काय परिणाम होईल, कुणाची विक्री घसरेल किंवा वाढेल, तुम्हाला हे सर्व सहन होईल की नाही, यातल्या कोणत्याही गोष्टी प्रचारादरम्यान सांगण्यात आल्या नव्हत्या.

त्यावेळी ब्रेक्झिटची चर्चा आर्थिक आधारावर नव्हे, तर भावनिक आधारावर होत राहिली. लोकांना वाटत होतं की, युरोपियन महासंघ आपल्यासाठी निर्णय घेत आहे आणि आपलं आपल्या अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण नाहीय.

मात्र, आता कुठल्या कुठल्या क्षेत्रांना नुकसानीचा फटका बसेल, याची आकडेवारी समोर येऊ लागलीय. त्यामुळेच मजूर पार्टीच्या भूमिकेतही बदल होऊ लागल्याचं दिसून येतंय. लेबर पार्टीची भूमिका शहाणपणाची वाटते.

मजूर पक्ष म्हणतोय की, ब्रेक्झिटचा काय परिणाम होईल, याचा अंदाज आपल्याला आता आलाय. त्यामुळं ब्रेक्झिटचा करार जनतेपर्यंत नेला पाहिजे आणि विचारलं पाहिजे की, तुम्हाला हा करार मान्य आहे का? तुम्हाला दुसरा कोणता करार नकोय ना किंवा...


मात्र 9 जुलैला होणाऱ्या या सामन्यात एकही बॉल न खेळता भारत अंतिम फेरीत जाण्याची शक्यता आहे. मात्र त्यासाठी वरुण देवाची कृपा विराट कोहलीच्या संघावर व्हायला हवी.

ब्रिटनच्या हवामान विभागाने मंगळवारचं हवामान ढगाळ राहील तसंच हलक्या सरींची शक्यता वर्तवली आहे.

तसं झालं तर टीम इंडिया बसल्याजागी फायनलमध्ये

जर पाऊस जोरात पडला तर मँचेस्टरला होणारा सेमी फायनल मॅचमध्ये अडथळे येण्याची शक्यता आहे आणि त्याहून विपरीत परिस्थिती उद्भवली तर सामना रद्द होण्याची शक्यता आहे.

13 जूनला भारत आणि न्यूझीलंड मध्ये ट्रेंटब्रिजला होणारा सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. त्यामुळे दोन्ही संघाला एक एक गुण मिळाला होता. आताही असंच होईल का असा विचार करून निराश होण्याचं कारण नाही.

कारण, लीग मॅचेसमध्ये गुण दिले जातात मात्र सेमी फायनलमध्ये कोणत्याही कारणाने सामना झाला नाही तर एक दिवस आणखी राखीव ठेवला जातो.

मात्र 10 जुलै या राखीव दिवशी सामना झाला तर त्यादिवशी वातावरण ढगाळ वातावरण राहील आणि हलक्या सरी कोसळण्याची शक्यता आहे. असं हवामान विभागाने सांगितलं आहे.

त्यामुळे बुधवारीही पाऊस कोसळला तर दोन्ही देशांना आणखी एक दि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वस पुन्हा मिळणार नाही. कारण भारताच्या खात्यात 15 गुण आहे तर न्यूझीलंडच्या खात्यात 11 गुण आहेत. त्यामुळे भारताला फायनलमध्ये आपोआप स्थान मिळेल.

2019 चा वर्ल्ड कपमध्ये लीग मॅचेसमधील 45 पैकी 7 मॅचेसमध्ये पावसाचा परिणाम  दिसून आला आहे. तीन मॅचेस तर अगदी एकही चेंडू न खेळता रद्द झाल्या आहेत. त्यात भारत आणि न्यूझीलंडच्या मॅचचाही समावेश आहे.

दुसऱ्या बाजूला इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियाला त्यांच्या मॅचमध्ये पावसाचा व्यत्यय यायला नको अशी अपेक्षा आहे. अॅजबेस्टनला होणाऱ्या या मॅचमध्ये पावसाची शक्यता आहे. शुक्रवारी म्हणजे राखीव दिवशीही पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.

जर पाऊस झाला नाही तर ऑस्ट्रेलिया एकही बॉल न खेळता अंतिम फेरीत पोहोचेल.

स्वच्छ हवामानासाठी प्रार्थना

दरम्यान अनेक क्रिकेट चाहते आता मँचेस्टरला येण्यास सुरुवात झाली आहे. उपांत्य फेरीच्या वेळी हवामान स्वच्छ असावं इतकीच त्यांना अपेक्षा आहे.

रविवारी मँचेस्टर मध्ये चांगलं ऊन पडलं होतं. दुबईतून मॅच पहायला आलेल्या कुमार आणि त्यांची पत्नी प्रमिला म्हणतात, "पाऊस पडला तरी माझी हरकत नाही. पण सामना व्हायला हवा असंही वाटतं."

मी इथे शिकत असलेल्या काही भारतीय विद्यार्थ्यांशी बोललो आणि त्यांनी आपल्या आईवडिलांना कळू न देता मॅचचे तिकीटंही विकत घेतलेत. त्यातील एक जण म्हणाला, "पाऊस व्हावा अशी प्रार्थना करा. 2015 च्या सेमी फायनल नंतर भारताचा आणखी एक पराभव आम्ही नाही पाहू शकत."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


मात्र एकाचवेळी 2500 हून अधिक जवानांना घेऊन जाणाऱ्या व्यवस्थेत काही उणिव राहिली का किंवा एखाद्या महत्त्वाच्या बाबीकडे दुर्लक्ष झाले का? याचा विचार करणं गरजेचं झालं आहे.

आता जम्मू आणि काश्मीरमधील संवेदनशील परिसरामध्ये इतक्या मोठ्या संख्येने जाणाऱ्या ताफ्यावर मोठा हल्ला होण्याच्या कारणांचा विचार केला जात आहे.

अतिरेक्यांचं हालचालींवर लक्ष

पुलवामा येथे झालेला हल्ला पूर्ण नियोजन करून करण्यात आला असल्याचं दिसतं असं मत ले. ज. दत्तात्रय शेकटकर (निवृत्त) यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना मांडलं.

 ले. ज. शेकटकर म्हणाले, "अशा ताफ्यामध्ये जवान बसमधून प्रवास करत असतात. या बस बुलेटप्रुफ नसतात. ज्या अर्थी जम्मूमधून निघालेल्या ताफ्यावर काश्मीरमध्ये पुलवामाजवळ हल्ला करण्यात आला याचा अर्थ ताफ्याच्या हालचालीची सर्व माहिती वेळोवेळी अतिरेक्यांकडे पोहोचत असणार. अमूक वेळेला ताफा येथे पोहोचला आहे, तमूक वेळेला ताफा या भागात आहे याची माहिती त्यांना मिळत असणार. या हल्ल्याचं नियोजनही आधी बराच काळ सुरू असणार.

आत्मघाती हल्ला करण्यासाठी गाडी मिळवणं, तो करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला राजी करणं तसंच स्फोटकांसाठी रसायनं ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मिळवणं, इंधन मिळवणं याचं सगळं नियोजन झालं असणार. या हालचालींची थोडीही कल्पना वेळीच मिळाली असती तर धोका टाळता आला असता."

"भविष्यात असे हल्ले होऊ नये म्हणून सर्व अर्धसैनिक दलांची पुन्हा नव्याने रचना करण्याची, त्यांना नवी दिशा देण्याची गरज आहे" असं मत शेकटकर यांनी मांडलं. "कालच्या हल्ल्यामध्ये एखाद्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याची हलगर्जी कारणीभूत असेल तर कारवाई झाली पाहिजे", असंही ते म्हणाले.

CRPFचे माजी महासंचालक के. व्ही. मधुसुदनन यांनीही ले. ज. शेकटकर यांच्याप्रमाणेच मत मांडलं आहे.

ते म्हणतात, "अशा मोठ्या संख्येने जवानांसह ताफा जात असताना रस्ता सुरक्षित असल्याचे संकेत मिळाल्याशिवाय ताफा पुढे जात नाही. त्याचप्रमाणे रस्ता सुरक्षित असल्याच्या टीम ताफ्याच्या आधी कार्यरत असतात. पण हा रस्ता प्रवासाचा मुख्य रस्ता आहे. यावरुन बीएसएफ, लष्कराच्या तुकड्यांचाही प्रवास होत असतो. तसेच हा रस्ता वाहतुकीसाठी पूर्ण बंद केला जाऊ शकत नाही. याचा फायदा अतिरेक्यांनी घेतला."

या हल्ल्याचं नियोजन तीन ते चार महिने सुरू असणार अशी शक्यता मधुसुदनन यांनीही व्यक्त केली. ते म्हणतात, "हल्ला करण्यासाठी अतिरेक्यांनी जी तयारी केली त्याची माहिती आधीच मिळणं अवघड असते."

रस्त्याचा मार्ग टाळता आला असता का?

CRPFच्या जवानांना रस्ते मार्गाऐवजी वायूमार्गाने का नेण्यात येत नाही यावर मधुसुदनन म्हणाले, इतक्या मोठ्या संख्येने जवानांना हवाई मार्गाने नेणं आर्थिकदृष्ट्या व अपुऱ्या संसाधनाकडे पाहाता शक्य नाही. त्याचप्रमाणे वाहतुकीच्या दृष्टीने ते व्यवस्थेवर ताण आणणारं आहे.

CRPFसह इतरही फौजा त्या परिसरामध्ये कार्यरत आहेत, त्यामुळे एका एजन्सीसाठी इतकी संसाधनं मिळत नाहीत. तसेच हवाई मार्गाचा वापर केल्यानंतर विमानतळाच्यापुढे रस्त्याचा वापर करावाच लागतो. म्हणजे रस्ता मार्ग पूर्णपणे टाळता येणार नाही."

अतिरेक्यांची माहिती मिळवणं व्यावहारिकदृष्ट्या कठिण

'अतिरेक्यांची हालचाली मिळवण्यात अपयश आलं असं सहजपणे म्हटलं जात असलं तरी ती माहिती मिळवणं म्हणजे गवताच्या गंजीतून सुई शोधण्यासारखं आहे', असं मत ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि) यांनी व्यक्त केलं.

"लाखो मोबाइल दिवसभरात सुरू असतात, सोशल मीडियावर खोटी अकाऊंटस वापरून माहितीचं आदानप्रदान होत असतं तसेच आत्मघातकी व्यक्तीच्या मनातील खरा भाव समजणंही अवघड असतं. त्यामुळे या हल्ल्यांची माहिती मिळण्यात अडथळे येतात", असं महाजन म्हणाले....


मात्र गेल्या काही दशकांपासून हा 'स्वर्ग' जळत आहे आणि याचा परिणाम भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांवर होत आहे.

भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही आधीपासूनच तणावपूर्ण असलेले संबंध काश्मीरच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा वाढले आहेत.

या तणावाची सुरूवात भारत सरकारच्या निर्णयामुळे झाली. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात भारत सरकारने काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या कलम 370 मधील बहुतांश तरतुदी रद्द केल्या आहेत.

कलम 370 मुळे जम्मू-काश्मीरचा विकास थांबला होता, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत म्हटलं.

भारत सरकारच्या या निर्णयानंतर पाकिस्तानकडून आक्रमक प्रतिक्रिया आली. भारताशी राजनैतिक संबंध कमी करणं, व्यापारी संबंध संपवणं आणि समझौता एक्स्प्रेस, थार एक्स्प्रेस रद्द बंद करण्याची घोषणा पाकिस्तानकडून करण्यात आली.

काश्मीरबाबत भारताच्या निर्णयाचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रासह आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जिथं शक्य होईल तिथं उपस्थित करणार असल्याचा दावा पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी केला. मात्र, काश्मीरच्या मुद्द्यावर द्विपक्षीय चर्चेतून सोडवण्यासाठी भारत कायमच आग्रही राहिला असताना, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पाकिस्तानच्या मुद्द्याची दखल घेतली जाईल का, हा प्रश्न आहे.

मात्र, सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, संयुक्त राष्ट्राची सुरक्षा परिषद काश्मीरच्या मुद्द्याची दखल घेऊ शकते का?

संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव अंटोनियो गुटेरेस यांनी या प्रश्नाचं अप्रत्यक्ष उत्तर दिलंय. गुटेरेस यांनी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना 1972 च्या शिमला कराराची आठवण करून दिली. काश्मीर प्रश्नाचा तिढा दोन्ही देशांनी शांततापूर्ण आणि द्विपक्षीय चर्चेतून सोडवावा, असं या करारात म्हटलंय.

1948 साली सर्वात पहिल्यांदा भारतानेच काश्मीरचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रात उपस्थित केला होता.

काश्मीरचा विशेष अभ्यास करणाऱ्या राधाकुमार यांना मनमोहन सिंग सरकारने काश्मीरवरील समितीचं सदस्य बनवलं होतं. राधाकुमार यांनी काश्मीरचा बारकाईनं अभ्यास करून 'पॅराडाईज अॅट वॉर : अ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ काश्मीर' हे पुस्तक लिहिलंय.

राधाकुमार म्हणतात, "यात दोन-तीन तांत्रिक गोष्टी आहेत. संयुक्त राष्ट्राने हा मुद्दा अद्याप काढून टाकला नाही. म्हणजे, हा मुद्दा संपलाय, असं संयुक्त राष्ट्राने म्हटलं नाहीय. तिथवरच सुरक्षा परिषदेचे सदस्य या मुद्द्याकडे पाहू शकतं. शिमला करारापासून म्हणजे गेल्या 40 वर्षांपासून जर आपण पाहिलं, तर संयुक्त राष्ट्राचा काश्मीर मुद्द्यावर फारसा परिणाम जाणवत नाही."

काश्मीरच्या मुद्द्याबाबत संयुक्त राष्ट्राचं दार ठोठावल्यानंतर गेल्या पाच दशकांपासून भारत कायमच द्विपक्षीय चर्चेचून मार्ग काढण्यावर का ठाम आहे, हे सर्वप्रथम समजून घ्यावं लागेल.

भारतीय स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनच काश्मीर वादात अडकले आहे. फाळणीवेळी जेव्हा कुठला भाग भारतात आणि कुठला भाग पाकिस्तानात जाईल, हे ठरवलं जात होतं, तेव्हा मोहम्मद अली जिना यांनी म्हटलं होतं की, काश्मीर तर त्यांच्या खिशात आहे.

काश्मीरमधील सर्वाधिक लोकसंख्या मुस्लीम होती, मात्र तेथील राजा हरी सिंह हे हिंदू होते.

राधा कुमार या त्यांच्या पुस्तकात लिहितात, महाराजा हरी सिंह हे भारत किंवा पाकिस्तानसोबत जाण्याऐवजी स्वित्झर्लंडच्या मॉडेलनुसार काश्मीरला स्वतंत्र राज्य ठेवू इच्छित होते. मात्र, ऑगस्ट 1947 मध्ये फाळणीने परिस्थिती बदलली.

त्या पुढे म्हणतात, "आपल्या स्वातंत्र्य आणि फाळणीच्या काळातलं बोलायचं तर दोन-तीन महिन्यांनीच काश्मीरमध्ये संघर्ष झाला. त्याच दबावात काश्मीरचं विलीनीकरण झालं. आपलं सैन्य गेल आणि काश्मीरचं विभाजन झालं."

राधा...


मात्र गोपीनाथ मुंडेंच्या कन्या आणि ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या सर्व प्रकरणावर कोणतेही भाष्य केले नव्हते. बुधवारी त्यांनी गोपीनाथ मुंडेंच्या अपघाती मृत्यूवरून सुरु झालेल्या उलटसुलट चर्चांवर मौन सोडले. 'दिव्य मराठी'नं दिलेल्या वृत्तानुसार या सगळ्या प्रकारामुळे मुंडे कुटुंबियांना मानसिक त्रासातून जावं लागत असल्याचं पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं आहे. 'गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर मी स्वतः गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. ती चौकशी पूर्ण झाली आहे. देशातील ज्येष्ठ लोक याची दखल घेतील,' असा विश्वास पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केल्याचं दिव्य मराठीच्या वृत्तात म्हटलं आहे.

मुंडेचा मृत्यू अपघाती नव्हताच - धनंजय मुंडे

गोपीनाथ मुंडे यांचे पुतणे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांनी मात्र बीबीसी मराठीशी बोलताना गोपीनाथ मुंडेंच्या अपघाती मृत्यूची शक्यता पूर्णपणे फेटाळून लावली होती.

"अचानक ज्या पद्धतीनं गोपीनाथ मुंडे यांचा अपघात झाल्याचं दाखवण्यात आलं, ते संशयास्पद होतं. गाडीची गाडीला जशाप्रकारे धडक बसली होती, ते पाहता त्यांचा मृत्यू होईल हे पटत नाह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी. मी स्वतःही गोपीनाथ मुंडेंची गाडी पाहिली होती. म्हणूनच त्यांच्या अपघाताबद्दल प्रश्नचिन्ह तेव्हाही निर्माण झालं होतं," असं धनंजय मुंडे यांनी म्हटलं होतं. गोपीनाथ मुंडेंच्या मृत्यूची 'रॉ' मार्फत चौकशी व्हावी अशी मागणीही धनंजय मुंडेंनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली होती.

पंकजा मुंडेंनी सीबीआय चौकशीबद्दल उल्लेख केला असला, तरी गोपीनाथ मुंडेंच्या मृत्यूशी संबंधित अनेक प्रश्नांबद्दल त्यांनी स्पष्टपणे बोलणं टाळलं. "मी हॅकर नाही, तपास यंत्रणा नाही, मी केवळ त्यांची एक कन्या आहे," असं भावनिक वक्तव्य पंकजा यांनी केलं.  मात्र गोपीनाथ मुंडेंचा मृत्यू हा अपघात होता की घातपात याबद्दल पंकजा मुंडेंना नेमकं काय वाटतं, हे त्यांच्या वक्तव्यावरून नक्की नाही कळलं.

पंकजा मुंडेंच्या वक्तव्यातला नेमकेपणातला अभाव आणि धनंजय मुंडेंचा दावा यांमुळे गोपीनाथ मुंडेंच्या मृत्यूबद्दलच्या चर्चांना इतक्यात पूर्णविराम मिळणार नाही, हे मात्र स्पष्ट झालं.

काय होते सय्यद शुजाचे आरोप?

लंडनमध्ये एका कथित हॅकरने 2014च्या लोकसभा आणि 2015च्या विधानसभा निवडणुकीत इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन (EVM) हॅक केले होते आणि त्यातूनच गोपीनाथ मुंडे यांची हत्या झाल्याचा खळबळजनक आरोप सय्यद शुजा यानं केला. हे आरोप करताना शुजा यांनी कोणतेही पुरावे दिलेले नाहीत.

पण कुणा पत्रकाराला यात अधिक खोलवर तपास करायचा असेल तर सर्व ती कागदपत्रं आणि पुरावे देऊ असं ते म्हणाले. ईव्हीएम हँकिंगसंदर्भातही शुजा यांनी अनेक आरोप केले होते.

कसा झाला मुंडेंचा अपघात?

गोपीनाथ मुंडे यांनी 26 मे 2014 ला मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळात मंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. शपथविधीनंतर 3 जून 2014 ला सकाळी मुंडे आपल्या 21 लोधी इस्टेट या सरकारी निवासस्थानावरून विमानतळाकडे जायला निघाले होते.

मुंडे सरकारी गाडीतून जात होते आणि त्यांच्या सोबत ड्रायव्हर आणि त्यांचा पीए होते. सकाळी साधारण 6 वाजून 20 मिनिटांच्या सुमारास त्यांची गाडी पृथ्वीराज रोड-तुघलक रोडचं इंटरसेक्शन असलेल्या अरबिंदो मार्गावर पोहोचली. इथल्या सिग्नलवर उजवीकडून येणाऱ्या इंडिका गाडीची मुंडेंच्या गाडीशी धडक झाली.

गोपीनाथ मुंडे गाडीच्या मागच्या सीटवर बसले होते. दोन्ही गाड्यांची धडक झाल्यानंतर मुंडेंचा चेहरा समोरच्या सीटवर आदळला.

त्यानंतर लगेचच मुंडेंना अस्वस्थ वाटायला लागल्यामुळे पीए आणि ड्रायव्हरनं त्यांना तातडीनं 'एम्स'च्या ट्रॉमा सेंटरमध्ये...


मात्र धोनी आऊट झाला तो बॉल-नोबॉल असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर रंगली आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

41 ते 50 ओव्हर्सदरम्यान तिसरा पॉवरप्ले लागू होतो. यानुसार 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर पाच खेळाडू असू शकतात. धोनी आऊट झाला त्या बॉलआधी फिल्ड पोझिशन दाखवण्यात आली. त्यावेळी न्यूझीलंडचे सहा खेळाडू 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर उभे असल्याचं दिसतं आहे.

मैदानावरील अंपायर रिचर्ड एलिंगवर्थ आणि रिचर्ड केटलबरो यांच्या हे लक्षात आलं नाही. त्यांच्या लक्षात आलं असतं तर बॉल टाकण्याआधी न्यूझीलंडचं फिल्ड प्लेसिंग बदललं असतं. धोनीनं कदाचित त्या ठिकाणी फटका मारला नसता.

बॉल टाकल्यानंतर ही गोष्ट अंपायर्सच्या लक्षात आली असती तर त्यांनी नोबॉल दिला असता. नोबॉल दिल्यानंतर फ्री हिट लागू झाली असती आणि धोनीनं धोका पत्करून दुसरी धाव घेतली नसती.

मात्र नोबॉल दिलेल्या चेंडूवर बॅट्समन रन आऊट होऊ शकतो या नियमाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

न्यूझीलंडनं दिलेल्या 240 धावांचा पाठलाग करताना टीम इंडियाची अवस्था 5/3, 25/4 अशी झाली होती. मात्र रवींद्र जडेजा आणि महेंद्रसिंग धोनी यांच्या भागीदारीमुळे टीम इंडियाच्या विजयाच्या आशा ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जिवंत होत्या. जडेजा बाद झाल्यानंतरही धोनी जिंकून देईल अशी खात्री चाहत्यांना होती मात्र गप्तीलच्या थ्रोवर धोनी रनआऊट झाला आणि मॅचचं पारडं फिरलं.

धोनी आऊट झाला त्यावेळी सहा प्लेयर्स 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर असल्यानं सोशल मीडियावर उलटसुलट चर्चेला उधाण आलं आहे.

थर्ड अंपायरची चूक?

तिसऱ्या पॉवरप्लेनुसार पाच प्लेयर्स 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर असू शकतात. धोनी रनआऊट झाला त्यावेळी पाचपेक्षा जास्त प्लेयर 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर होते तर अंपायर्सनी नोबॉल द्यायला हवा होता. मैदानावरच्या अंपायर्सना बरीच व्यवधानं असतात. अशा वेळी थर्ड अंपायरने सूचित करायला हवं होतं, ज्येष्ठ क्रीडा पत्रकार शरद कद्रेकर यांना वाटतं.

नोबॉलवर रनआऊट होऊ शकतं हे खरं पण बॉल नोबॉल दिल्यानंतर धोनीने कदाचित दुसरी धाव घेतली नसती. क्रिकेटमध्ये तंत्रज्ञान आलं आहे. किती प्लेयर कुठे उभे आहेत हे टिपून मैदानावरच्या अंपायर्सना सांगता आलं असतं. एरव्ही बारीकसारीक कारणांसाठी तंत्रज्ञान वापरलं जातं पण याबाबतीत वापरलं गेलं नाही, कद्रेकर पुढे सांगतात.

या त्रुटी टाळण्यासारख्या आहेत. धोनीचा रनआऊट किती निर्णायक होता हे सगळ्यांनाच ठाऊक आहे. महत्त्वाच्या मॅचेसमध्ये असा फटका कोणत्याही टीमला बसणं नुकसान पोहोचवणारं आहे, असं कद्रेकर यांना वाटतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


मात्र नागपूरपासून २० किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या वन विकास महामंडळाच्या गोरेवाडा प्रकल्पातल्या जंगलात अशा प्रकारचे मानवी अवशेष आणि त्यांची संस्कृती दाखवणाऱ्या अनेक वस्तू सपाडल्या आहेत.

गोरेवाडा प्रकल्पाच्या जंगलात शीळा वर्तुळातून एका आदिम संस्कृतीच्या पाऊलखुणा सापडल्या आहेत.

नागपूर जवळ असेलेली अनेक जंगलं पर्यटकांसाठी विशेष आकर्षण आहेत. नागपूर-कळमेश्वर रस्त्यावर अतिशय प्रसिद्ध असलेलं गोरेवाडा प्रकल्पाचं जंगलही त्यापैकी एक आहे.

या ठिकाणी महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाचं आंतरराष्ट्रीय प्राणी संग्रहालय आणि थीम पार्क सारखे इतर प्रकल्प उभारले जात आहेत.

याच जंगलात मानवी इतिहासाचा समृद्ध वारसा असल्याचं आता समोर आलं आहे.

वन अधिकाऱ्यांच्या मते, गोरेवाडा प्रकल्पाच्या जंगलात अनेक शिळा वर्तुळ असल्याचं नेहमीच दिसायचं परंतु त्यात काय आहे, हे स्पष्ट नव्हतं. त्यामुळे वन विकास महामंडळानं पुण्याच्या डेक्कन कॉलेजसोबत सामंजस्य करार (MoU) केला आणि या शिळा वर्तुळांचं गुढ उकलण्यासाठी २०१८च्या नोव्हेंबरपासूनच उत्खनन सुरू केलं.

3000 वर्षापूर्वीचे अवशेष सापडले गोरेवाडामध्ये

या ठिकाणी १५ ते १७ मीटर व्यास अ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सलेल्या दोन मोठ्या शीळा वर्तुळांच्या उत्खननात अतिशय महत्वाचे ऐतिहासिक पुरावे हाती लागले आहेत. ही शिळावर्तुळ त्याकाळातल्या मानवी कबरीसुद्धा असू शकतात, असं सांगितलं जात आहे.

असा लागला शोध

या सांगाड्यांच्या शोधाविषयी वन परिक्षेत्र अधिकारी पांडूरंग पखाले यांनी माहिती दिली.

ते म्हणतात, "गोरेवाडा प्रकल्पात गस्ती घालणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांना शिळा वर्तुळाचा शोध लागला. शोध लागल्यानंतर वन विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यावसायिक उत्खनन करणाऱ्या लोकांना हे काम देण्याचा निर्णय घेतला. त्यातूनच वन विकास महामंडळ आणि डेक्कन कॉलेज यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आणि तीन शिळावर्तुळांचं उत्खनन करण्याची परवानगी देण्यात आली आणि नोव्हेंबर 2018 पासून हे उत्खनन सुरू करण्यात आलं."

तीन हजार वर्षांपूर्वीचे सांगाडे

या वर्तुळांमध्ये तीन हजार वर्षांपूर्वीचे मानवी सांगाडे सापडले आहेत. त्याशिवाय या मानवांना कबरींमध्ये दफन करताना  त्यांच्यासोबत ठेवलेली मातीची भांडी, तांब्याचे दागिने, लोखंडी अवजारं आणि हत्यारांचा समावेश आहे.

या उत्खननामुळे मानवी संस्कृतीचे अनेक पैलू बाहेर येण्याची शक्यता आहे.

तज्ज्ञांच्या मते या महापाषाण काळातल्या कबरी असून विदर्भाशिवाय दख्खनच्या पठारावर म्हणजेच नर्मदा नदीच्या दक्षिणेस अशी शीळा वर्तुळं अनेक ठिकाणी आढळली आहेत.

लंडनमध्ये देखील अशा प्रकारचे स्टोन सर्कल आहेत असं संशोधक सांगतात.

डेक्कन कॉलेज संशोधक पथकाच्या प्रमुख कांती पवार त्यांच्या टीमसह दोन शिळा वर्तुळाचं उत्खनन करत आहेत.

त्यापैकी एका वर्तुळामध्ये तीन मानवी सांगाडे आढळले आहेत. दोन सांगाडे तर एकत्र आढळले असून ते स्त्री आणि पुरुषाचे म्हणजेच पती पत्नीचे असल्याचं संशोधकांना वाटत आहे. परंतु हा केवळ त्यांचा अंदाज असून DNA टेस्ट नंतरच लिंग स्पष्ट होईल, असं कांती पवार यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

या उत्खननावेळी ज्या वस्तू सापडल्या त्या पाहून ३००० वर्षांपूर्वी अस्तित्वात असलेल्या भारतीय संस्कृतीची माहिती मिळते.  इथल्या महिलेच्या सांगाड्याजवळ स्त्रियांच्या वस्तू म्हणजेच मातीची भांडी, दागिने इत्यादी आढळलं आहे. तर पुरुषाच्या सांगाड्याजवळ अवजारं आणि हत्यारं आढळली आहेत, असं कांती पवार सांगतात.

"संशोधकांचा अंदाज आहे की ३ हजार वर्षांपूर्वीच्या या मानवांचा आणि त्यांच्या जमातीचा 'मृत्यू नंतरचं जीवन' या संकल्पनेवर कदाचित विश्वास असावा. म्हणूनच...


मात्र निवडणुकीआधी महायुती करून एकत्र लढलेले शिवसेना आणि भाजप यांच्यात 50:50वरून रस्सीखेच सुरू आहे. त्यामुळे निवडणुकीचा निकाल लागून 12 दिवस झाल्यावरही अद्याप सत्तास्थापनेचा पत्ता नाहीये.

विविध अपक्ष विजयी उमेदवारांनी शिवसेना आणि भाजपला स्वतंत्रपणे आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे, मात्र सत्ता स्थापन करण्याचा दावा अद्याप कुणाकडूनच करण्यात आला नाही.

दुसरीकडे, 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी महाराष्ट्राची विद्यमान विधानसभा विसर्जित होईल. त्यामुळे त्यानंतर राज्यात नवी विधानसभा सुरू होऊन, सत्ता स्थापन होणं अपेक्षित आहे.

सध्या राज्यात काळजीवाहू सरकार कार्यरत आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली

एकीकडे शिवसेना-भाजप या दोन्ही पक्षांकडून टीका-प्रतिटीका सुरू आहेत, तर दुसरीकडे राजकीय हालचालीही वेगवान झाल्यात.

सोमवारी 4 नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची दिल्लीत भेट घेतली. "महाराष्ट्राला नवीन सरकारची आवश्यकता आहे आणि ते सरकार महाराष्ट्रात निश्चितपणे बनेल, याबाबत आम्ही पूर्णपणे आश्वस्त आहोत," असं ते या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ताना म्हणाले.

तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही दिल्लीत काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींना भेटून महाराष्ट्रातल्या राजकीय परिस्थितीची माहिती दिली.

राज्यातली स्थिती भाजपला अनुकूल नाही, मात्र सर्वाधिक मताधिक्य भाजपकडे आहे. सोनिया गांधी यांची पुन्हा भेट घेणार असून, त्यानंतर नेमकं काय ते सांगू शकेन, असं पवार या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.

याच पत्रकार परिषदेत पवार म्हणाले, "आम्हाला विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसण्याचा कौल दिला आहे. पण अद्याप आमच्याकडे कुठलाही प्रस्ताव नाही. पण भविष्यात काहीही होऊ शकतं."

महाराष्ट्र : 2019 च्या विधानसभा निकालाचं चित्र

महाराष्ट्राच्या विधनसभा सदस्यांच्या एकूण संख्या 288 आहे. त्यामुळं बहुमताचा आकडा 145 ठरतो. पण बहुमताचा आकडा हा 145 असला, तरी बहुमत सिद्ध करताना सभागृहात उपस्थित उमेदवारांच्या संख्येवर अवलंबून असतो. म्हणजेच, महाराष्ट्राच्या सध्याच्या स्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस सभागृहात गैरहजर राहिल्यास बहुमतासाठीचा आकडा 115च्या आसपासच येऊ शकतो. अशा परिस्थितीत भाजप सहज बहुमत सिद्ध करू शकतं.

निकालाची आकडेवारी पाहता शिवसेना-भाजप महायुतीला स्पष्ट बहुमत असतानाही अद्याप सत्ता स्थापन केली जात नसल्यानं, एकूणच संभ्रमाचं वातावरण आहे.

राज्यात 9 नोव्हेंबरपर्यंत सत्ता स्थापन झाली नाही तर पुढे काय होईल? काळजीवाहू सरकार नेमकं कधीपर्यंत काम करू शकतं? त्यांना कोणते अधिकार असतात? असे काही प्रश्न त्यामुळं उपस्थित होतात.

सत्ता स्थापन कशी होईल?

कायदेतज्ज्ञ अॅड. असीम सरोदे हे सांगतात, "भारतीय संविधानातल्या कलम 172 नुसार राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ ठरवला गेलाय. यातल्या कलम 172 (1) मध्ये स्पष्टपणे सांगण्यात आलंय की, जर पाच वर्षांच्या आत विधानसभा विसर्जित झाली नाही तर पाच वर्षांचा पूर्ण कार्यकाळ राहील. पाच वर्षांनंतर विधानसभा आपोआप विसर्जित झाल्याचं समजून नवीन विधानसभा गठित होईल."

2014 सालची महाराष्ट्र विधानसभेची पहिली बैठक 10 नोव्हेंबरला झाली होती, म्हणजेच ही विधानसभा यंदा 9 नोव्हेंबरला विसर्जित होणं अपेक्षित आहे.

सत्ता स्थापनेसाठी बहुमत असणाऱ्या पक्षानं दावा करणं किंवा बहुमत असणाऱ्या पक्षाला राज्यपालांनी आमंत्रित करणं अपेक्षित असतं. मात्र सध्या यातलं काहीच होताना दिसत नाहीय.

याबाबत घटनातज्ज्ञ डॉ. उल्हास बापट सांगतात, "ज्या पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्यात, त्या...


मात्र निवडणुकीच्या कामांचा हा भार इतका होता, की 270 हून अधिक कर्मचाऱ्यांचा कामाच्या ओझ्यानंच मृत्यू झाला आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई दिली जाईल, अशी घोषणा निवडणूक आयोगाने केली आहे.

थकवा आणि ताणामुळे ओढावणाऱ्या आजांरानी या निवडणूक कर्मचाऱ्यांचा बळी घेतला. इंडोनेशियाच्या निवडणूक आयोगाचे प्रवक्ते एरीफ प्रियो सुसांतो यांनी सांगितलं, की कामाच्या धकाधकीत 1878 कर्मचारी आजारी पडले आहेत.

सध्या इंडोनेशियामध्ये मतपत्रिकांची मोजणी सुरू आहे. कर्मचारी हातांनी या मतपत्रिका मोजत आहेत.

अपुऱ्या सोयी-सुविधांचा आरोग्यावर परिणाम

17 एप्रिलला झालेल्या मतदानानंतर 70 लाख लोक मतमोजणीच्या प्रक्रियेत गुंतले होते. प्रचंड उष्मा आणि अपुऱ्या सोयी-सुविधांमध्ये हे कर्मचारी काम करत होते. याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर झाला.

इंडोनेशियाची लोकसंख्या 26 कोटी आहे. इथं निवडणुकांवर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी एकाच वेळी अनेक निवडणुका एकत्र घेतल्या गेल्या.

इंडोनेशियात 19.3 कोटी मतदार आहेत. त्यापैकी 80 टक्के लोकांनी आपला मतदानाचा अधिकार वापरला आहे.

निवडणुकांमध्ये देशभरात जवळपास 8 लाख मतदान केंद्र बनविण्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त आली होती.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती

निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्त केलेले बहुसंख्य कर्मचारी हे कंत्राटी पद्धतीवर घेतलेले आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या वेळी त्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली होती. मात्र कंत्राटी स्वरूपाच्या कर्मचाऱ्यांची तपासणी करण्यात आली नव्हती.

सरकार निवडणुकीसाठी सज्ज नव्हतं, अशी टीका सरकारवर होत आहे. निवडणुकीच्या कामकाजासाठी मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती करणं हा सरकारचा निर्णय चुकल्याचं टीकाकारांचं म्हणणं आहे.

22 मे पर्यंत मतमोजणी पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर राष्ट्रपती आणि सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल जाहीर करण्यात येतील.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


मात्र पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठातल्या एका न्यायमूर्तींनी वेगळ मत मांडत आधार नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवरच गदा आणत असल्याचं म्हटलं.

त्यांचं हे मत महत्त्वाचं असल्याचं रोनाल्ड अब्राहम आणि एलिझाबेथ एस. बेनेट यांना वाटतं. ते लिहितात...

जवळपास 1 अब्ज 20 कोटी भारतीय नागरिकांकडे आधार ओळखपत्र आहे. सर्व सरकारी योजना, अनुदान आणि इतकंच नाही तर आर्थिक, दूरसंचार यासारख्या खाजगी सेवांसाठीसुद्धा सरकारनं आधार ओळखपत्र अनिवार्य केलं आहे.

मात्र आधारला देशातल्या सिव्हिल सोसायटीतून विरोध झाला. त्यासाठी चार महत्त्वाची कारणं देण्यात आली : वैधता, गोपनीयता, माहितीची सुरक्षितता आणि परिणामकारकता.

आधार कायदा वैध आहे का?

2016 साली आधार कायदा अस्तित्त्वात आला. तोपर्यंत ही योजना सुरु होऊन जवळपास सात वर्षं झाली होती आणि लाखो लोकांनी आपली बायोमेट्रिक माहिती म्हणजे बोटांचे ठसे, बुब्बुळांचं स्कॅन देऊन ओळखपत्र काढलंसुद्धा होतं.

हा कायदा अस्तित्वात येण्याआधी सरकारनं आधारशी संबंधीत जी काही कारवाई केली होती, ती सर्व कारवाई या कायद्यातल्या एका कलमानं वैध ठरवली.

सरकारला राज्यसभेत बहुमत नाही. तेव्हा आधार विधेयकाल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा राज्यसभेत होणारा विरोध बघता सरकारनं हे विधेयक वित्त विधेयकाच्या स्वरुपात मांडलं आणि मंजूर करून घेतलं. वित्त विधेयकाला राज्यसभेच्या मंजुरीची आवश्यकता नसते. केवळ लोकसभेची मंजुरी मिळाली तरी त्याचं कायद्यात रुपांतर होतं.

आधार कायद्याला कायदेशीर आव्हान देता येऊ नये, यासाठी हा खटाटोप करण्यात आला आणि अखेर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयानं आधार कायद्याला वैधच ठरवलं.

व्यक्तीची गोपनीयता सुरक्षित राहील?

कायद्याला कोर्टात आव्हान देण्यामागचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे गोपनीयतेचा मुद्दा.

बायोमेट्रिक्स म्हणजे व्यक्तीची अत्यंत खाजगी माहिती. या कायद्यामुळे व्यक्तीच्या खाजगीपणाच्या अधिकारावरच गदा येत असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं. शिवाय आधार क्रमांकाच्या माध्यमातून कुठल्याही व्यक्तीची संपूर्ण माहिती काढून तिच्यावर पाळत ठेवली जाऊ शकते, असाही आक्षेप नोंदवण्यात आला होता.

मात्र सध्या असलेल्या उपाययोजनांवर विश्वास दाखवत कोर्टानं बहुमतानं हे आक्षेप फेटाळले. त्यामुळे गोपनियतेला कुठेच बाधा पोचत नाही, ही सरकारची भूमिका अधिक पक्की होते. हे धोकादायक आहे.

तुमची माहिती किती सुरक्षित आहे?

आधार अंतर्गत गोळा केलेली माहिती लीक झाल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. या घटना विशेषकरून स्वतंत्र यंत्रणांनी समोर आणल्या आहेत. बायोमेट्रिक माहिती लीक झाल्याची एकही घटना घडलेली नसली तरी इतर माहिती आणि स्वाफ्टवेअर हॅक झाले आहेत.

स्वतंत्र यंत्रणांनी सुरक्षेच्या उल्लंघनासंबंधी दिलेल्या माहितीचा खरंतर सरकारनं उपयोग करून घ्यायला हवा. मात्र त्याउलट सरकारनॆ एकतर अशा प्रकारे कुठलीही माहिती लीक झालेली नाही, असा पवित्रा घेतला किंवा माहिती लीक झाली असली तरी ते फारसं गंभीर नाही, असं म्हटलं आहे.

सुरक्षा धोरण आणि जनतेचा विश्वास संपादन करणे, या दोन्हीच्या दृष्टीनॆ सरकारची अशी भूमिका परिणामकारक नाही.

आधारच्या तोट्यांपेक्षा फायदे जास्त?

गोपनीयता आणि माहितीची सुरक्षितता याबाबत आधारावर संशय घ्यायचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा निर्णय कोर्टानं बहुमतानं दिला.

जनतेत उपलब्ध माहितीच्या आधारे आम्ही गेल्या दोन वर्षांत आधारच्या परिणामकारकतेवर अभ्यास केला. ग्रामीण भारतात एक सर्वेक्षण केलं. तीन राज्यातील दिड कोटी लोकांनी या सर्वेक्षणात भाग घेतला.

सामाजिक, आर्थिक आणि भौगोलिक विविधता आणि वेगवेगळ्या स्तरांवर आधारचा वापर करणाऱ्यांचा या सर्वेक्षणात समावेश करण्यात आला होता....


मात्र प्रमुख चार पक्ष सोडता इतर पक्षांना या निवडणुकीत फारसे यश मिळालेले उदाहरण दिसत नाही. हे राजकीय पक्ष एखाद्या प्रदेशापुरते मर्यादित असल्याचं दिसून आलं. मात्र मनसेला केवळ कल्याण ग्रामीण मतदारसंघात यश मिळाले आहे.

निकालाचा विचार करता इतर पक्षांमध्ये एमआयएम पक्षाला दोन जागांवर तेही खान्देशात यश मिळाले आहे. मुंबई किंवा मराठवाडा तसेच सोलापूर या एमआयएमला मतं मिळू शकतील अशा भागामध्ये त्या पक्षाला यश मिळालेले नाही.

बहुजन विकास आघाडीने वसई-विरारजवळ आपलं स्थान कायम राखलं आहे. या पक्षाला तिथं तीन जागांवर विजय मिळाला आहे.

प्रहार जनशक्ती आणि समाजवादी पक्षाला प्रत्येकी 2 जागा मिळाल्या आहेत. बाकी इतर लहान पक्षांना एकेका जागेवर समाधान मानावं लागलं आहे. यामध्ये माकप, जनसुराज्य शक्ती, क्रांतीकारी शेतकरी पार्टी, राष्ट्रीय समाज पक्ष, स्वाभिमान पक्ष, यांचा समावेश आहे.

शेतकरी कामगार पक्षाला यंदा रायगड जिल्ह्यात एकही जागा मिळालेली नाही. नांदेड जिल्ह्यात लोहा इथं या पक्षाला एका जागेवर समाधान मानावं लागलं आहे. तर 13 अपक्षांना विधानसभेत जाण्याची संधी मिळाली आहे.

मनसेचं पुन्हा 'एकला चलो रे'

महाराष्ट्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र नवनिर्माण सेनेची स्थापना 2006 साली झाली. त्यानंतर झालेल्या पहिल्याच विधानसभा निवडणुकीत म्हणजे 2009 साली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला 13 जागा जिंकता आल्या. एका नवख्या पक्षाला इतक्या जागा मिळालेल्या पाहून तेव्हा सर्वच राजकीय विश्लेषकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या.

परंतु ही स्थिती पुढे टिकली नाही. 2014 साली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा केवळ एकच आमदार जिंकून विधानसभेत गेला. जुन्नर मतदारसंघात शरद सोनवणे यांचा विजय झाला होता. शरद सोनवणे यांनी मनसे सोडून शिवसेनेत प्रवेश केला. (या निवडणुकीत शरद सोनवणे यांचा शिवसेनेच्या तिकिटावर पराभव झाला.)

राजू रतन पाटील

कल्याण ग्रामीण मतदारसंघात मनसेच्या राजू पाटील यांना 93818 मते मिळाली तर शिवसेनेच्या रमेश म्हात्रे यांना 86668 मते मिळाली आहेत. राजू पाटील यांच्या मतांचा विचार केल्यास त्यांना 47.46 टक्के मते मिळाल्याचे दिसून येते.

राजू रतन पाटील यांच्या विजयानंतर मनसेनं ट्वीट केलेला फोटो

रमेश म्हात्रे यांना 43.84 टक्के मते मिळाली आहेत तर वंचित बहुजन आघाडीच्या अमोल केंद्रे यांना 6189 मते मिळाली आहेत.

मनसेच्या भूमिकेतील बदल

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या भूमिकेमध्ये सातत्य नाही असा त्यांच्यावर आरोप होतो. प्रत्येक निवडणुकीमध्ये बदलणारी भूमिका, निवडणूक लढणार की नाही याबद्दल साशंकता यामुळे अनेकदा पक्षाच्या भूमिकेबाबत अनिश्चितता निर्माण होते. लोकसभा निवडणुकीच्यावेळेस राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पार्टी यांच्याविरोधात घेतलेली आक्रमक भूमिका निवडणूक संपताच विरून गेली.

त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होईपर्यंत मनसेकडून फारशी हालचाल झाली नाही असं निरीक्षण लोक नोंदवत होते. राज ठाकरे यांना ईडीची नोटीस आल्य़ावर मुंबई आणि परिसरात मोठं गोंधळाचं वातावरण तयार झालं होतं. त्यांनी ईडीच्या चौकशीला सामोरे जाण्याला प्रसिद्धीही मिळाली. मात्र त्यानंतरही राज ठाकरे यांनी त्या चौकशीबाबत फार स्पष्टपणे भूमिका मांडली नाही किंवा निवडणूक प्रचारात त्यामुळे आक्रमकता आणली नाही. ही सर्व अनिश्चितताच पक्षाच्या यशात अडथळे आणत असावी असं मत राजकीय विश्लेषक नोंदवतात.

राज ठाकरे यांनी विधानसभा निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतल्यावर लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक विनायक पात्रुडकर यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं होतं, "राज ठाकरेंनी जर ही निवडणूक लढवली नसती, तर ते आत्महत्येचं पाऊल...


मात्र भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अवघ्या काही अवधीतच ट्रंप यांचा दावा फेटाळला.

तसेच, "भारताची ही ठाम भूमिका आहे की भारत आणि पाकिस्तानमधल्या सर्व प्रलंबित विषयांवर फक्त द्विपक्षीय चर्चाच होईल. सीमेपार दहशतवाद संपवल्याशिवाय या चर्चांना सुरुवात होणार नाही. दोन्ही देशांमधल्या सर्व विषयांवर तोडगा काढण्यासाठीच्या आवश्यक तरतुदी याआधीच शिमला करार आणि लाहोर जाहीरनाम्यात नमूद आहेत," असंही भारताकडून स्पष्ट करण्यात आलं.

भारत द्विपक्षीय चर्चेवर का ठाम आहे?

"काश्मीर प्रश्नावरील चर्चेत भारत तिसऱ्या कुणालाही समाविष्ट करणार नाही. कारण तिसरा पक्ष आला, तर मग चौथा येईल, पाचवा येईल आणि त्यात हुर्रियत सुद्धा येईल. त्यामुळे भारत द्विपक्षीय चर्चेवर ठाम राहील. हे भारताचे पूर्वपार चालत आलेले धोरण आहे." असं अरविंद गोखले म्हणतात.

"भारताचं परराष्ट्र धोरण पंडित नेहरूंपासून आतापर्यंत कायम स्थिर राहिलं आहे. त्यामुळे मोदी किंवा आणखी कुणी भारतात सत्तेत आलं, तरी परराष्ट्र धोरण बदलू शकत नाही. त्यामुळे द्विपक्षीय चर्चेवरून भारत मागे हटू शकत नाही." असंही ज्येष्ठ पत्रकार अरविंद गोखले सांगतात.

"कुलभूषण जाधवप्रकरणीही... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात कुणाचीही मदत न घेता खटला लढवत आहे. काही प्रमाणात यशही मिळत आहे. त्यामुळे भारत अशा संवेदनशील मुद्द्यांवर सक्षमपणे लढते. काश्मीरच्या मुद्द्यावरही असेच होईल. कारण भारतात सरकार कुणाचेही असो, पाकिस्तानच्या बाबतीत भारत कायमच द्विपक्षीय चर्चेच्या बाजूने राहिला आहे," असं प्रा. राजेश खरात सांगतात.

प्रा. खरात पुढे सांगतात, "द्विपक्षीय चर्चा झाल्यास भारताला फायदाच होईल. याचं कारण विशेषत: काश्मीरच्या मुद्द्यावर भारताची बाजू कणखर आहे. भारताची बाजू डळमळीत झाली, तरच भारत मध्यस्थाची गरज लागेल. मात्र, सध्या भारताला अशी कोणतीही गरज दिसून येत नाही."

जतीन देसाईंना काश्मीरचा मुद्दा 'त्रिपक्षीय' वाटतो. ते म्हणतात, "शिमला करार आणि लाहोर जाहीरनाम्यानंतर आता परिस्थिती प्रचंड बदलली आहे. भारत-पाकिस्तानसह काश्मीरमधील जनतेचीही मतं वेगळी आहेत. त्यामुळे हा विषय द्विपक्षीय चर्चेऐवजी त्रिपक्षीय चर्चेकडे झुकताना दिसते."

शिमला करार आणि लाहोर जाहीरनामा काय आहेत?

काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी मध्यस्थीचा ट्रंप यांचा दावा फेटाळताना भारताने शिमला करार आणि लाहोर जाहीरनाम्याचा संदर्भ दिला. "दोन्ही देशांमधल्या सर्व विषयांवर तोडगा काढण्यासाठीच्या आवश्यक तरतुदी याआधीच शिमला करार आणि लाहोर जाहीरनाम्यात नमूद आहेत." असं भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्टीकरणात्मक पत्रकात म्हटलंय.

यानंतर पुन्हा एकदा 'शिमला करार' आणि 'लाहोर जाहीरनामा' हे दोन विषय चर्चेत आले.

शिमला करार

1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर दोन्ही देशातील संबंध मोठ्या प्रमाणात बिघडले होते. त्यामुळे पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यासमोर चर्चेचा प्रस्ताव ठेवला.

भारतातील शिमला येथे 2 जुलै 1972 रोजी झुल्फिकार अली भुट्टो आणि इंदिरा गांधी यांच्यात बैठक झाली. रात्री 10.30 वाजण्याच्या सुमारास सुरू झालेली बैठक रात्री 12.40 वाजेपर्यंत चालली.

या बैठकीनंतर 1971 च्या युद्धात भारताने काबिज केलेली पाकिस्तानची जमीन परत केली. शिवाय, युद्धादरम्यान बंदी बनवलेल्या 90 हजारांहून अधिक सैनिकांची सुटकाही केली.

यावेळी भुट्टो आणि इंदिरा गांधी यांच्यात एक करार झाला. पुढे जेव्हा कधी काश्मीरच्या मुद्द्यावर चर्चेची वेळ आली, त्यावेळी भारताने कायमच या कराचाचा दाखला दिला आहे.

शिमला करारात काय ठरलं?

• भविष्यात...


मात्र माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या 'हे दोन पक्ष एकत्र येतील' या सूचक विधानामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे.

"राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष थकले आहेत. काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस एकाच आईची लेकरं आहेत आणि एकाच आईच्या मांडीवर आम्ही दोन्ही पक्ष खेळलो आहोत. त्यामुळे भविष्यात आम्ही एकत्र येऊ. खरंतर शरद पवार आणि माझ्या वयात फक्त साडेआठ महिन्यांचा फरक आहे. जे झालं त्याबाबत आमच्याही मनात खंत आहे आणि त्यांच्याही मनात खंत आहे. पण ते कधीही बोलून दाखवत नाहीत. पण वेळ येईल तेव्हा ते नक्की बोलून दाखवतील," असं सुशीलकुमार शिंदे यांनी सांगितलं.

"काँग्रेसचे नेते वारंवार अशा स्वरुपाची विधानं करत आहेत. संकट काळात पवारसाहेबांनी नेतृत्व करावं असं त्यांना वाटतं. परंतु अशी कुठलीही चर्चा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नाही. असा कोणताही विचार नाही. निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस एकत्र आहेत. परंतु पक्ष म्हणून एक होण्याचा, विलीनकरणाचा मुद्दा नाही," असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी सांगितलं.

सुशीलकुमार शिंदे यांच्या वक्तव्यामुळं दोन्ही ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पक्षांच्या एकीकरणाची शक्यता निर्माण झालीये का, याबद्दल बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाईंनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं, "लोकसभा निवडणुकीनंतर शरद पवारांनी राहुल गांधींची भेट घेतली तेव्हाही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन होणार अशा चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र पवारांनी त्याला दुजोरा दिला नाही. सुशीलकुमार शिंदे जे म्हणाले आहेत ते योग्यच आहे. राष्ट्रवादीची वेगळी अशी काही विचारसरणी नाही. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना काँग्रेस कसं सामावून घेणार हा खरा प्रश्न आहे', असं ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांनी सांगितलं.

सुशीलकुमार शिंदेंच्या वक्तव्याला किती महत्त्व?

हेमंत देसाईंनी पुढे म्हटलं, की सुशीलकुमार शिंदे जे म्हणालेत ते बरोबर आणि तर्काला धरून आहे मात्र काँग्रेसच्या कोणत्याही नेत्याने अशी मागणी केलेली नाही. मुळात सुशीलकुमार शिंदेंच्या बोलण्याला काँग्रेस पक्षात तसंच राजकीय वर्तुळात किती महत्व उरलं आहे हेही ध्यानात घ्यायला हवं.

सुशीलकुमार शिंदे

देसाई यांनी सांगितलं, "आतापर्यंत राज्यात काँग्रेस मोठा पक्ष आणि राष्ट्रवादी दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असं आघाडीचं चित्र होतं. मात्र, आता काँग्रेस पूर्णत: विस्कळीत झाली आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादीची स्थिती थोडी बरी आहे. राष्ट्रवादीचं वेगळं संस्थान आहे. स्वत:चा पक्ष ही शरद पवारांसाठी स्वाभिनाची गोष्ट आहे. घरातल्या नेत्यांबरोबरच राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना काँग्रेस कसं वागवणार हा कळीचा मुद्दा आहे."

काँग्रेस सध्या स्वतःच गोंधळलेली

ज्येष्ठ पत्रकार प्रताप आसबे यांनी राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाचा मुद्दा निकाली काढला.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी म्हटलं, "राष्ट्रवादीची स्थापना होऊन वीस वर्षं झाली आहेत. स्थापनेच्या वेळी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या विदेशीपणाचा मुद्दा होता. मात्र 2004 निवडणुकीआधीच राष्ट्रवादीने तो मुद्दा सोडून देत आघाडी केली होती. त्यामुळे तो विषय नाही. काँग्रेस पक्ष स्वत:च गोंधळात आहे. नेतृत्व कोण करणार हे ठरलेलं नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विलीन व्हायचा प्रश्नच नाही. ही मोठी प्रक्रिया असते. त्याला बराच वेळ लागतो. आता तशी शक्यता दिसत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसने नव्हे तर सगळ्या सेक्युलर गटांनी काँग्रेसमध्ये विलीन व्हावं. सुशीलकुमार शिंदेंच्या मुलीविरोधात राष्ट्रवादीने उमेदवार उभा केला आहे. त्यासंदर्भात त्यांनी हे वक्तव्य केलं...


मात्र यंदा कोव्हिड-19च्या प्रसाराचा धोका लक्षात घेऊन, लोकांनी हा दिवस साजरा करण्यासाठी जमू नये, असं आवाहन वेगवेगळ्या स्तरांतून केलं जात आहे.

भारतात कोरोना व्हायरसची प्रकरणं

एकूण प्रकरणं

संपूर्ण बरे झालेले

मृत्यू

स्रोत- आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय

                            11: 30 IST ला शेवटचं अपडेट

शब-ए-बारात म्हणजे नेमकं काय?

इस्लामिक कॅलेंडरप्रमाणे आठवा महिना म्हणजे शबान. या महिन्याच्या चौदाव्या आणि पंधराव्या दिवसादरम्यानची रात्र ही शब-ए-बारात म्हणून साजरी केली जाते. दक्षिण आशियात याला विशेष महत्त्व आहे.

या रात्री मुस्लीम धर्मीय कब्रस्तानात जाऊन आपल्या पितरांसाठी प्रार्थना करतात ,त्यांच्या कबरींवर फुलं वाहतात. यानंतर ते अल्लाहची प्रार्थना करतात.

यंदा 8 किंवा 9 एप्रिल या दिवशी शब-ए-बारात येईल. चंद्रदर्शनावर हे अवलंबून आहे.

'शब-ए-बारात घरातच साजरी करा'

मात्र हे रीतीरिवाज पार पाडायला मुस्लिमांना घराबाहेर पडावं लागेल, आणि कब्रस्तानात गर्दी होण्याचीही शक्यता असतेच. त्यामुळे शब-ए-बारातच्या दिवशी मुस्लीम धर्मीयांनी कब्रस्तानात न जाता घरातच राहाव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं, असं आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलं.

दिल्लीतल्या निझामुद्दीन परिसरात तबलिगी जमातच्या शिबिराची जी घटना घडली तशी घटना पुन्हा होऊ नये, यासाठी खबरदारी घ्यायला हवी असंही पवार म्हणाले.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही मुस्लीम धर्मियांना कब्रस्तानात तसंच मशिदींमध्ये न जमता घरातच हा सण साजरा करण्याचं आवाहन केलंय.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनीही आपल्या भाषणांमध्ये वेळोवेळी लोकांना घरात राहण्याचं आवाहन केलंय. कोणत्याही धार्मिक सणासाठी गर्दी करू नका, असं आवाहन त्यांनीही केलंय.

शब ए बारातच्या दिवशी धर्मस्थळांमध्ये किंवा कब्रस्तानांमध्ये लोक जमणार नाहीत याची खातरजमा करण्याच्या सूचना उत्तर प्रदेशातील सुन्नी वक्फ बोर्डाने राज्यातील सर्व कब्रस्तानांच्या तसंच धर्मस्थळांच्या ट्रस्टींना आणि व्यवस्थापन समित्यांना दिल्या आहेत. लोकांना घरातच प्रार्थना करण्याचं आवाहन करावं अशीही सूचना करण्यात आली आहे.

लखनौमधील इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडियाने भारतातल्या तमाम मुस्लीम समाजाला शब-ए-बारातच्या दिवशी घरातच राहण्याचं आवाहन केलं आहे. लखनौच्या सर्वांत मोठ्या इदगाहचे मौलाना खालिद रशीद फरंगी महाली यांनी शब-ए-बारातच्या निमित्ताने होणारा जलसा रद्द करण्यात आल्याचं सांगतानाच लोकांनी कब्रस्तानात जमा न होता आपापल्या घरीच राहण्याचं आवाहन केलंय.

कोरोना व्हायरसच्या प्रसाराची साखळी तोडण्यासाठी लोकांनी घरात राहाणं गरजेचं आहे. सुरुवातीला केलेल्या आवाहनांना पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्याने आणि परिस्थिती आणखी गंभीर झाल्याने संपूर्ण देशात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला.

याच लॉकडाऊनच्या काळात रामनवमी आणि गुढीपाडवा हे हिंदू सणही येऊन गेले. आता शब-ए-बारात येऊ घातलाय आणि त्यानंतर लॉकडाऊनच्या शेवटच्या दिवशी आंबेडकर जयंती असणार आहे.ॉ

सणांच्या निमित्ताने लोकांनी एकत्र येऊन रोगप्रसाराची शक्यता वाढू नये, यासाठी विविध शासकीय तसंच प्रशासकीय यंत्रणांद्वारे आवाहन केलं जातंय.

दिल्ली पोलिसांनी सर्व दिल्ली वासियांना शब-ए-बारातच्या दिवशी कब्रस्तानात न जाता घरातच ती साजरी करण्याचं आवाहन केलंय.

नवी मुंबई पोलिसांनी लोकांना येणाऱ्या काही दिवसांतले सर्व सण आपल्या घराच्या चार भींतीमध्ये साजरे करण्याचं आवाहन केलं होतं.

तर, कर्नाटकमध्ये शब-ए-बारातच्या दिवशी घरातून बाहेर पडू नका, असे आदेश वक्फ बोर्डानं दिले आहेत. सगळ्या मुस्लीम संघटना आणि उलेमा यांनी...


मात्र या घटनापीठातल्या न्यायमूर्तींपैकी एक न्या. चंद्रचूड यांनी वेगळं मत मांडलं आहे. त्यांच्या मते आधार घटनाबाह्य म्हणजे अवैध आहे.

आधार विधेयकाला वित्त विधेयकाप्रमाणे मंजूर करणं म्हणजे राज्यघटनेचा विश्वासघात केल्यासारखंच आहे, असं मत त्यांनी मांडलं. हे विधेयक राज्यसभेत जाऊ नये यासाठी आधार कायद्याला वित्तीय विधेयकाप्रमाणे मंजूर करून घेणं, हे घटनेच्या कलम 110चं उल्लंघन आहे, असं ते म्हणाल्याचं वृत्त पीटीआयनं दिलं आहे. सद्यस्थितीत आधार कायदा वैध असू शकत नसल्याचंही ते म्हणाले.

न्या.चंद्रचूड म्हणाले की न्या. सिकरींच्या मताशी ते सहमत नाहीत.

या निर्णयाची सुनावणी तीन भागात झाली. पहिला भाग न्या. सिकरी, दुसरा भाग सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, आणि न्या. ए. एम. खानविलकर यांनी हा निर्णय वाचून दाखवला.

न्या. चंद्रचूड आणि न्या. ए. भूषण यांनी व्यक्तिगत विचार लिहिले.

न्या. सिकरी यांनी आधारचं कलम 57 रद्द केलं. त्याअंतर्गत कोणत्याही खासगी कंपन्यांना आधार कार्डाची माहिती घेण्याची परवानगी मिळाली होती आणि सांगितलं की आधारची माहिती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ साठवून ठेवता येणार नाही.

कलम 110 विशेषत: वित्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त विधेयकाच्या संबंधी आहे आणि आधारच्या कायद्यालाही याच कलमाच्या पार्श्वभूमीवर संमत केलं गेलं.

न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, "आजच्या काळात मोबाईल आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. तो आधार नंबरशी जोडला गेला आहे. यामुळे व्यक्तीची गोपनीयता, स्वतंत्रता आणि स्वायत्तेला बाधा पोहोचते. त्यामुळे आधार नंबर मोबाईलपासून डीलिंक करावा."

प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग म्हणजेच पैशांच्या अफरातफरविरोधी कायद्याबद्दल बोलताना न्या. चंद्रचूड म्हणाले, "प्रत्येक खातेधारक काहीतरी अफरातफर करेलच, असं या कायद्याला का वाटतं? बँकेत खातं उघडणारा प्रत्येकजण हा अतिरेकी किंवा गैरव्यवहार करणाराच असेल, असं गृहित धरणं हे मुळातच चूक आहे. डेटा संग्रहित केल्याने नागरिकांच्या वैयक्तिक प्रोफाइलिंगचीही भीती आहेच. अशा प्रकारे कुठल्याही नागरिकाची संपूर्ण माहिती मिळवून त्याला फसवलं जाऊ शकतं."

ते म्हणतात, "आधार नंबर हा माहितीची गोपनीयता, स्वतंत्रता आणि डेटा सुरक्षेच्या विरोधात आहे. माहिती लीक होण्याचे प्रकार UIDAI मध्येही घडले आहेत. आधार सक्तीमुळे संवेदनशील माहितीचा दुरुपयोग होऊ शकतो. खासगी व्यापारीसुद्धा या खासगी माहितीचा परवानगीविना दुरुपयोग करू शकतात. डेटा लीक होणार नाही, यासाठी उपाययोजना करण्यात आधार प्रोग्राम अपयशी ठरला आहे."

"इतकंच नाही तर आधार नंबर नसलेल्यांना सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवणं, हे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे. माहितीच्या सुरक्षेसाठी कुठल्याच प्रकारचं तंत्रज्ञान नसणं, हे धोकादायक आहे."

'ही चिंतेची बाब'

सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांनी बीबीसीला प्रतिक्रिया देताना थोडी चिंता व्यक्त केली.

त्या म्हणतात,"कोर्टानं आधारला पारदर्शक यंत्रणा म्हणून पाहिल्याचं दिसतंय. त्यामुळे कल्याणकारी योजनांशी ते जोडलं जाईल. तरी दिलसा  एवढाच आहे की कोणात्याही योजनेचा लाभ लाभार्थीला नाकारता कामा नये, असा त्यामध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे.

लाभार्थींना लाभ नाकारला जाणार नाही असं सुप्रीम कोर्टानं यापूर्वीही म्हटलं होतं, तरीही प्रत्यक्षात ते नाकारलं जातं हा आमचा अनुभव आहे. त्यासाठी झगडावंच लागतं. रेशनच्या बाबतीत बोलायचं तर केवळ गरिबांकडे रेशन कार्ड आहे.

ते जर संघटीत नसतील तर त्यांच्याकडे आधार सीडींग नाही किंवा नवीन सदस्य कुटुंबात आल्याची नोंदणी झाली नाही किंवा उशीरा नोंदणी झाली, तर रेशन नाकारलं जातं अशा अनेक घटना अनेक राज्यांत...


मात्र या जागतिक आरोग्य संकटकाळात तंत्रज्ञान वरदान ठरतंय. लोकांकडे स्मार्टफोन्स आहेत, इंटरनेट आहे, नवनवीन स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म आहेत, ज्यामुळे वेळ काढला जातोय.

मात्र हीच परिस्थिती 2005 मध्ये ओढवली असती तर…?

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

इतिहासात डोकावलं तर अशी भीषण परिस्थिती अख्ख्या जगावर गेल्या शतकातच आली होती, म्हणजेच दुसऱ्या महायुद्धावेळी. मात्र तेव्हापासून अनेक मोठ्या घटना देशादेशांमध्ये घडल्या... बर्लिनची भिंत कोसळली, अमेरिकेवरचा 9/11चा हल्ला, सोव्हिएत रशियामध्ये चर्नोबिलचा आण्विक अपघात, वगैरे.

याच काळात भारतालाही स्वातंत्र्य मिळालं. फाळणीनंतर झालेला रक्तपात, संसदेवरील दहशतवादी हल्ला आणि 2008 साली मुंबईवर झालेला दशतवादी हल्ला यात मोठी जीवितहानी झाली.

जुन्या काळातील संगणक

मात्र यातल्या कोणत्याही एका घटनेने आपल्या दैनंदिन आयुष्यावर एवढा मोठा परिणाम केलेला नाही, जेवढा कोरोना या जागतिक आरोग्य संकटाने केला आहे.

आज प्रत्येकजण घरात बंद आहे. ऑफिसचं काम करायचं तर घरात बसून, कुटुंबातील इतर सदस्यंना, आप्तेष्टांना, मित्रमंडळींना भेटायचं तर तेही ऑनलाईन. तुमचाही असाच शेवटचा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कॉल नुकताच आटोपला असेल, नाही का?

मग प्रश्न पडतो, हीच परिस्थिती 2005 मध्ये उद्भवली असती तर…?

ना फेसबुक होतं, ना ट्विटर

एकमेकांशी कनेक्टेड राहण्यासाठी जी काही चांगली-वाईट डिजिटल माध्यमं आपण वापरतो ती तेव्हा एकतर अस्तित्वातच नव्हती किंवा जी होती तीसुद्धा फारच कमी जणांना उपलब्ध होती.

अमेरिकेत फेसबुकचा जन्म होऊन जेमतेम वर्ष झालं होतं. मात्र फेसबुक ब्रिटनमध्ये पोहोचण्यासाठीसुद्धा सप्टेंबर 2006चा हिवाळा उजाडावा लागला होता. भारतातही जवळपास त्याच सुमारास फेसबुकची एन्ट्री झाली. तेव्हा मात्र आपल्याकडे ऑरकुटची रेलचेल होती.

मग तर इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅपचा विचारही केलेला नव्हता. आणि सोशल मीडिया हा शब्दही तेव्हा कुणाला माहिती नव्हता.

त्या काळी ब्रिटनमध्ये Friends Reunited ही एक वेबसाईट लोकप्रिय होती. या वेबसाईटच्या माध्यमातून अनेकजण जुन्या मित्रांना शोधून त्यांच्याशी ऑनलाईन कनेक्टेड होती.

त्याचवर्षी यूट्युबचा जन्म झाला. पुढच्या वर्षी ट्विटर नावाचं लुडबुड करणारं बाळ जन्माला आलं. अगदी अॅपलचा आयफोनही तेव्हा नव्हता, तोच लॉन्च झाला 2007 साली.

2010 साली भारतात ब्रॉडबँड वापराला वेग

आज छोट्याशा स्मार्टफोनच्या माध्यमातून आपण घरबसल्या जगाशी संपर्क साधू शकतो. मात्र पंधरा वर्षांपूर्वी हा स्मार्टफोन आजच्या इतका ‘स्मार्ट’ नव्हता. तो प्रत्येकाच्या हातातही नव्हता.

ब्रिटनमधल्या 80 लाख घरांमध्ये ब्रॉडबँड कनेक्शन होतं. या ब्रॉडबँड कनेक्शनचं स्पीड होता 10 मेगाबाईट्स पर सेकंड (Mbps). म्हणजे एक अल्बम डाऊनलोड करण्यासाठी जवळपास दीड मिनीट लागायचा.

भारत तर त्याहून मागे होता. भारत सरकारने 2004 मध्ये ब्रॉडबँड धोरण आखलं. त्यावेळी भारतात ब्रॉडबँडची स्पीड होती 256 Kbps. या स्पीडने एक अॅल्बम डाऊनलोड करण्यासाठी जवळपास 15 मिनिटांचा वेळ लागायचा.

भारतात 2005 नंतर ब्रॉडबँड क्षेत्राचा विस्तार झाला असला तरी वायरलाईन असल्याने त्यात अनेक अडचणी होत्या आणि हे सगळं प्रकरण सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचं होतं. भारतात ब्रॉडबँडच्या वापराने वेग धरला तो 2010 नंतर, म्हणजेच आज आपल्याला ज्या गोष्टी महत्त्वाच्या वाटतात त्यावेळी त्याची जेमतेम सुरुवात झालेली होती.

तेव्हा ‘वर्क फ्रॉम होम’ शक्य झालं असतं?

स्काईप 2003 साली लॉन्च झालं. मात्र त्याचा वापर इंटरनेटच्या माध्यमातून फोन करण्यासाठी आणि कॉन्फरन्स कॉल करण्यासाठी व्हायचा. व्हीडिओ कॉलिंगची सोय फार...