महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर भाजपला सतत त्यांच्या वचनाची आठवण संजय राऊत करून देत राहिले. शिवसेना-भाजपमध्ये रंगणाऱ्या शाब्दिक चकमकीत ते आघाडीवर राहिले.

2019च्या नोव्हेंबर महिन्यात जवळपास दररोज संजय राऊत यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदा चर्चेचा विषय ठरत होत्या.

तीन पक्षांचं सरकार स्थापन होईपर्यंत भाजपला एकहाती शिंगावर घेण्याचं काम संजय राऊत यांनी केलं. शिवसेनेत एक महत्त्वाचे नेते असलेले संजय राऊत यांचा नेमका राजकीय प्रवास कसा राहीला आहे याचा बीबीसीनं आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

पत्रकार ते नेता

संजय राऊत हे शिवसेनेचं मुखपत्र दैनिक सामनाचे कार्यकारी संपादक आहेत. शिवसेनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरच्या माहितीनुसार संजय राऊत शिवसेनेच्या 17 प्रमुख नेत्यांच्या यादीत आहेत. शिवसेनेचे राज्यसभा खासदार तसंच दिल्लीत पक्षाची भूमिका मांडणारा एक चेहरा म्हणूनही त्यांची ओळख आहे.

पण संजय राऊत यांच्या करिअरची सुरूवात राजकारणातून नाही तर पत्रकारितेतून झाली होती. लोकप्रभा साप्ताहिक ते सामनाचे कार्यकारी संपादक असा त्यांचा पत्रकारितेतला प्रवास आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार दिनकर रायकर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

संजय राऊत यांच्या एकूण प्रवासाबाबत सांगतात, "पहिल्यांदा राऊत हे 'लोकप्रभा' या साप्ताहिकात काम करायचे. तिथं ते क्राईम रिपोर्टर म्हणून काम पाहत असत. तिथं त्यांनी अनेक सनसनाटी बातम्या केल्या होत्या. त्यावेळी आपल्या लेखांमधून ते शिवसेनेच्या भूमिकेशी मिळतीजुळती भूमिका घेत असल्याचं बाळासाहेब ठाकरेंना वाटत होतं. 1989 ला सामना सुरू झाला तेव्हा अशोक पडबिद्री कार्यकारी संपादक होते. त्यांच्यानंतर संजय राऊत 1993 ला कार्यकारी संपादक पदावर रुजू झाले."

"सुरुवातीला 'इंडियन एक्स्प्रेस'च्या पुरवठा विभागात काम करणारे संजय राऊत पुढे मार्केटिंग विभागात काम करू लागले. नंतर लोकप्रभात क्राईम रिपोर्टर म्हणून रूजू झाले. त्यांची गुन्हेगारी विश्वातील पत्रकारितेवर चांगली पकड होती. सूत्रांकडून योग्य प्रकारे माहिती काढणं, बातमीचा माग काढणं आदी कामांमुळे त्यांचा समावेश उत्कृष्ट क्राईम रिपोर्टरमध्ये व्हायचा," असं ठाकरे विरुद्ध ठाकरे या पुस्तकाचे लेखक आणि ज्येष्ठ पत्रकार धवल कुलकर्णी सांगतात.

"संजय राऊत एक उत्तम पत्रकार आहेत. क्राईम रिपोर्टर ते संपादक असा प्रवास खूप कमी लोकांनी केला आहे. राजकीय पत्रकार ते संपादक असा प्रवास केलेले अनेक संपादक आहेत. पण क्राईम रिपोर्टींगपासून सुरूवात करणारे खूप कमी पत्रकार संपादक झालेले आहेत. सध्या ते कुठेही असले तरी तिथून ते अग्रलेख पाठवत असतात. सामनाची ताकद त्यांच्या मथळ्यांमध्ये आहे. ते कसे असावेत याची शैली त्यांनी ठरवून ठेवली आहे," असं धवल यांनी सांगितलं.

'बाळासाहेबांची शैली अवगत'

'सामना'मधले अग्रलेख हे नेहमी चर्चेचा विषय असतात. त्यामधली भाषाशैली बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ठाकरी शैलीशी मिळतीजुळती आहे. बाळासाहेब नसतानाही त्याच पद्धतीचं लेखन सामनामध्ये होत असल्याचं अनेकांना आश्चर्य वाटतं.

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक प्रकाश अकोलकर याबाबत सांगतात, "सामनामध्ये आल्यानंतर संजय राऊत बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्टाईलने लिहू लागले. बाळासाहेबांचं म्हणणं कळल्यानंतर किंवा त्याच्याशी बोलल्यानंतर त्यावरून ते लेख लिहित असत. एखाद्या विषयावर बाळासाहेब काय भूमिका घेतील ते लक्षात घेऊन त्यांच्यासारखंच लिखाण ते करू लागले.

बाळासाहेब ठाकरेंची फटकेबाजी मारणारी आणि त्याचवेळा बोचकारे काढणारी अशी मार्मिक शैली होती. ती राऊत यांनी तंतोतंत आत्मसात केली. राऊत त्यांच्या शैलीशी इतके एकरूप झाले, की बाळासाहेब बोलतात तसं संजय राऊत लिहितात की राऊत...


महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युती कशामुळं तुटली, या प्रश्नाला अखेर भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनीच पूर्णविराम दिलाय. "आम्ही शिवसेनेला फसवलं. मात्र, कधी ना कधी चूक सुधारू," असं सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत बोलताना म्हटलं. लोकसत्तानं ही बातमी दिलीय.

त्याचवेळी सुधीर मुनगंटीवार यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला इशाराही दिला. ते म्हणाले, "आमच्या चुकीचा तुम्ही एवढा फायदा उचलू नका. राज्यातही कोणी ना कोणी ज्योतिरादित्य शिंदे निर्माण होईलच."

विधानसभा निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रिपदावरून शिवसेना-भाजप युती तुटली. तीस वर्षे हे दोन्ही पक्ष एकत्र होते. त्यानंतर शिवसेनेनं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पारंपरिक विरोधकांसोबत एकत्र येत महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केलं. उद्धव ठाकरे यांनी स्वत: मुख्यमंत्रिपदाची धुरा हाती घेतली आणि राज्य सरकारचे शंभर दिवसही पूर्ण केले.

याच निमित्तानं विधानसभेत सुरू असलेल्या चर्चेत सुधीर मुनगंटीवार यांनी युती तुटण्याच्या चुकीची कबुली देत, काँग्रेस-राष्ट्रवादीलाही इशारा दिला.

2.'निदान खडसेंना तरी तिकीट द्यायला हवं होतं'

राज्यसभा निवडणुकीसाठी भाजपकडून महाराष्ट्रातील उम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेदवारांची घोषणा झाली. यात संजय काकडे यांनी आपलं नाव नसल्यानं नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, "राज्यसभेसाठी मला राहू द्या, निदान एकनाथ खडसेंना तरी तिकीट द्यायला हवं होतं." टीव्ही 9 मराठीनं ही बातमी दिलीय.

संजय काकडे हे राज्यसभेचे खासदार होते. ते निवृत्त झाल्यानंतरही त्यांना तिकिटाची अपेक्षा होती. मात्र, भाजपनं राज्यातून उदयनराजे भोसले, भागवत कराड आणि रामदास आठवले या तिघांना उमेदवारी दिलीय.

एकनाथ खडसे, चंद्रशेखर बावनकुळे, विनोद तावडे यांच्यासोबत जे झालं, तेच माझ्यासोबत झालं, अशी खंतही संजय काकडे यांनी व्यक्त केली.

काकडेंच्या वक्तव्यानंतर राज्यसभा उमेदवारीवर एकनाथ खडसे यांनीही प्रतिक्रिया दिली.

"मला देशाच्या नाही तर राज्याच्या राजकारणात रस आहे. मी राज्याच्या राजकारणात कायमच सक्रीय होतो आणि आजही आहे. मी कधीही राज्यसभेचा दावेदार नव्हतो. कार्यकर्त्यांची अपेक्षा असली, तरी माझा अपेक्षाभंग झालेला नाही," असं खडसे म्हणाले.

3. ...पण औरंगाबादला खासदारकीची आवश्यकता होती - चंद्रकांत खैरे

शिवसेनेनं राज्यसभेची उमेदवारी काँग्रेसमधून आलेल्या प्रियंका चतुर्वेदी यांना जाहीर केलीय. त्या आता शिवसेनेच्या उपनेत्या आहेत. मात्र, यामुळं शिवसेनेतील ज्येष्ठ नेते नाराज असल्याचं औरंगाबादचे माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या वक्तव्यमुळं समोर आलंय. एबीपी माझानं ही बातमी दिलीय.

राज्यसभा उमेदवारीवर चंद्रकांत खैरे म्हणाले, "मला नाही, मात्र माझ्या शहराला (औरंगाबाद) खासदारकीची आवश्यकता होती. आदित्यसाहेबांना आवडलं नाही. मी माझं काम करत राहीन."

"मी बाळासाहेबांसोबत अनेक वर्षे काम केलंय. उद्धव ठाकरे यांच्यासोबतही काम केलंय. त्यांना आता वाटतं की, नवीन लोकांना संधी दिली पाहिजे. पण मी स्मशानात जाईपर्यंत शिवसैनिकच राहीन. मी बाळासाहेबांचा कडवट शिवसैनिक आहे, संधी मिळाली असती तर लढायला बळ मिळालं असतं," अशा शब्दात खैरेंनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

4. 'कोरोना गो म्हटल्यानंच महाराष्ट्र आणि देशात तो जास्त आला नाही'

'गो कोरोना गो... कोरोना गो' असं म्हणणाऱ्या केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांचा व्हीडिओ सर्वत्र व्हायरल झालाय. सोशल मीडियावरून आठवलेंची खिल्ली सुद्धा उडवली. मात्र, रामदास आठवलेंनी आपल्या वक्तव्याचं समर्थन केलंय. लोकमतनं ही बातमी दिलीय.

"मी कोरोना गो असं म्हटलंय. त्यामुळे तो महाराष्ट्रात काय किंवा भारतात सुद्धा जास्त आलेला नाही....


महाराष्ट्रात शिवाजी महाराज यांच्या जन्मतारखेच्या वादाप्रमाणेच या वादालाही मोठी पार्श्वभूमी आहे. शिवाजी महाराज यांच्या जन्मतारखेच्या वादाचा उल्लेख नुकताच उदयनराजे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. त्याचप्रमाणे शरद पवार यांना 'जाणता राजा' हे बिरुद लावलं जाण्याबाबतही त्यांनी आक्षेप घेतला.

त्यावर उत्तर देताना शरद पवार यांनी हे बिरुद मी स्वतः कधीच वापरण्यास सांगितलं नाही, असं स्पष्ट केलं. तसेच 'जाणता राजा' ही उपाधी समर्थ रामदासांनी दिली होती, असं त्यांनी सांगितलं. हे सांगताना समर्थ रामदास स्वामी हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुरु नव्हते, जिजाऊंनी शिवाजी महाराजांना घडवलं, त्याच त्यांच्या गुरु होत्या, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

परंतु शरद पवार यांच्या विधानामुळे समर्थ रामदास आणि शिवाजी महाराज यांच्यातील हे (कथित) गुरुशिष्याचं नातं पुन्हा चर्चेत आलं. शिवाजी महाराज आणि समर्थ रामदास यांची भेट झालीच नव्हती या भूमिकेप्रमाणेच समर्थ रामदास महाराजांचे गुरु होते अशी भूमिका मांडणारे लोकही महाराष्ट्रात आहेत.

बहुतांश इतिहास अभ्यासक आणि इतिहासकारांच्या मते 1672 पूर्वी शिवाजी महाराज आणि रामदास स्वामी यांची भेट ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

झाल्याचे उल्लेख नाहीत. त्यामुळे स्वराज्य निर्मितीच्या काळात, तसेच शिवाजी महाराज यांच्या बालपणी रामदासांनी मार्गदर्शन केले असावे याबाबत पुरावे सापडत नाहीत.

'श्री शिव-समर्थ भेट' पुस्तकातील संदर्भ

श्री शिव-समर्थ भेट नावाचे पुस्तक वसंतराव वैद्य यांनी लिहिले आहे. हे पुस्तक चाफळच्या श्रीराम देवस्थान ट्रस्टद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आले होते.

या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत, 'शिवाजी महाराज आणि रामदास समर्थ यांची शिंगणवाडी बागेत भेट झाली. त्याजागी समर्थ आणि शिवाजी महाराज यांच्या संगमरवरी मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली व मंदिर बांधण्यात आले' त्या निमित्ताने हे पुस्तक लिहून प्रसिद्ध होत असल्याचे चाफळच्या श्रीराम देवस्थान ट्रस्टचे कार्यकारी विश्वस्त रा. ना. गोडबोले यांनी नमूद केले आहे. हे पुस्तक 26 एप्रिल 1990 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

शिवाजी महाराजांनी रामदास यांना दिलेली सनद

या पुस्तकात शिवाजी महाराजांनी समर्थांच्या 11 मारुतींपैकी प्रत्येक मारुती देवस्थानाला 11 बिघे जमीन दिल्याचे वैद्य यांनी लिहिले (पान क्र-10) आहे. इ. स. 1678 साली विजयादशमीच्या दिवशी चाफळच्या श्रीराम देवस्थानाला सनद दिल्याचंही ते लिहितात. पुस्तकाच्या शेवटी त्यांनी ही सनदही पूर्ण दिली आहे. त्यात "छ. शिवाजी महाराज यांनी श्रीसद्गुरुवर्य श्रीसकल तीर्थरुप श्रीकैवल्यधाम श्री महाराज श्रीस्वामी- स्वामींचे सेवेसी" असा मायना लिहिला आहे.

या सनदेत शिवाजी महाराज म्हणतात, "चरणरज शिवाजीराजे यानी चरणावरी मस्तक ठेवून विज्ञापना जे मजवर कृपा करुन सनाथ केले आज्ञा केली की तुमचा मुख्य धर्म राज्य साधना करुन धर्मस्थापना देवब्राह्मणांची सेवा प्रजेची पीडा दूर करुन पाळणरक्षण करावे हे व्रत संपादून त्यात परमार्थ करावा."

या पुस्तकात चाफळची सनद दिली आहे.

या सनदेत शिवाजी महाराज पुढे लिहितात, "याउपरी राज्य सर्व संपादिले ते चरणी अर्पण करुन सर्व काळ सेवा घडावी असा विचार मनी आणिला तेव्हा आज्ञा जाहली की तुम्हास पूर्वी धर्म सांगितले तेच करावेस तीच सेवा होय." म्हणजे महाराजांनी आपले राज्य समर्थांना अर्पण केल्याचा उल्लेख केल्याचे वैद्य यांनी लिहिले आहे.

या पुस्तकाच्या पान क्रमांक 11 वरती सनदेचा सर्व अर्थ त्यांनी स्पष्ट केला आहे. चाफळच्या सनदेचा उल्लेख द. वि. आपटे आणि रा. वि ओतुरकर यांनी महाराष्ट्राचा पत्ररुप इतिहास या पुस्तकातही केला आहे.

इतिहास अभ्यासक इंद्रजित सावंत यांनी...


महाराष्ट्रात सगळ्यांनाच बाळासाहेबांवरील चित्रपट पाहायचा आहे, असं आमिर खान म्हणाला.

1) बाळासाहेबांपेक्षा मोठा स्टार नाही - आमिर खान

मुंबई आणि महाराष्ट्रात बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशिवाय दुसरा स्टार नाही, असं अभिनेता आमिर खानने म्हटलं आहे. शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावरील 'ठाकरे' या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या निमित्ताने विचारले असता, "महाराष्ट्रात सगळ्यांनाच बाळासाहेबांचा चित्रपट पाहायचा आहे. त्यामुळे कोणताही निर्माता स्पर्धा करणार नाही," अशी प्रतिक्रिया आमिरने दिल्याची बातमी लोकमतने दिली आहे.

येत्या 25 जानेवारीला 'ठाकरे' या चित्रपट प्रदर्शित होत आहे. 25 जानेवारीला अन्य कोणताही चित्रपट प्रदर्शित होणार नाही, अशा आशयाचे पोस्ट शिवसेनेशी संबंधित लोकांकडून केले जात असल्याचं ही बातमी सांगते. "अन्य चित्रपट प्रदर्शित झाल्यास शिवसेना स्टाईल उत्तर देण्याचीही भाषा केली जात आहे. शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी मात्र ही शिवसेनेची भूमिका नसल्याचे स्पष्ट केलं आहे," असंही या बातमीत म्हटलं आहे.

2) महामार्गालगतची दारू दुकानं पुन्हा सुरू होणार

राज्य शासनाने निकष शिथील केल्याने राष... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्ट्रीय आणि राज्य महामार्गालगतची बंद पडलेली सुमारे तीन हजार दारू दुकानं आणि परमिट रूम्स पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

लोकसत्ताच्या बातमीनुसार, लोकसंख्येचा सध्याच्या निकष दारू परवानाधारकांना अडचणीचा ठरत असल्यानेच त्यात बदल करण्यात आला आहे. नव्या निकषानुसार पाच हजारांऐवजी तीन हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये दारूची दुकानं सुरू करता येतील.

राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गालगतची दारू दुकानं बंद करण्याचा आदेश 16 डिसेंबर 2015 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2017 पासून सुरू झाली होती. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 8 हजार विविध दारू दुकानं किंवा परमिट रूम्स बंद पडली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै 2017मध्ये आदेशात बदल केला होता आणि काही अटींवर महामार्गालगतची मद्यविक्री करणारी दुकानं पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी दिली होती.

उच्च न्यायालयाचा आदेश आणि अन्य राज्यांमधील लोकसंख्येचे निकष लक्षात घेता ग्रामपंचायती हद्दीतील लोकसंख्येच्या निकषात बदल करण्यात आल्याचं राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी 'लोकसत्ता'शी बोलताना सांगितले.

3) राज्यात सर्वाधिक सायबर गुन्हे

देशभरातील सर्वाधिक सायबर गुन्हे महाराष्ट्रात घडत आहेत, मात्र अटक झालेल्या आरोपींना शिक्षा होण्याचं प्रमाण मात्र शून्य टक्‍के असल्याचं समोर आलं आहे. केंद्रीय गुन्हे अहवालानुसार ही आकडेवारी समोर आल्याची सकाळची बातमी आहे.

2015 मध्ये सायबर गुन्ह्यात 40 टक्के आरोपींना शिक्षा झाली होती. मात्र त्यानंतर शिक्षा होण्याच्या प्रमाणात घट झाली आहे. 2018 मध्ये हे प्रमाण शून्य टक्‍क्‍यांवर आलं आहे.

उद्योग क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या राज्यात आणि मुंबईत सायबर गुन्हे वाढत आहेत. मोठ्या प्रमाणात गुन्ह्यांची नोंद होऊन आरोपी मुद्देमालासह पकडले जात असले तरी या गुन्ह्यात अटक आरोपींना आरोप सिद्ध होऊन शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी असल्याचं समोर आलं आहे.

2015 मध्ये सायबर गुन्ह्यात एकूण अटक आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण 40.47 टक्के होते. तेच प्रमाण घटत 2016 मध्ये 23.53 टक्के, 2017 मध्ये 16.67 टक्के, तर जानेवारी 2018 पासून आतापर्यंत आरोप सिद्ध होण्याचं प्रमाण शून्य टक्‍क्‍यांवर आलं आहे.

4) भय्यू महाराजांची आत्महत्या नाही तर हत्या झाली - रामदास आठवले

"भय्यू महाराजांनी आत्महत्या केली नसून त्यांची हत्या झाली...


महाराष्ट्रातली निवडणूक आणि त्यानंतरचं सत्तास्थापनेचं नाट्य तर ऐतिहासिक ठरलं. आता निवडणूक सुरू आहे सातासमुद्रापार युनायटेड किंग्डममध्ये.

या निवडणुकीबाबत युकेमध्ये राहणाऱ्या मराठी मतदारांना काय वाटतं, कोणते मुद्दे त्यांच्यासाठी महत्वाचे आहेत याविषयी बीबीसी मराठीने  मराठी मतदारांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या.

या मतदारांना ब्रेक्झिटचा मुद्दा तर महत्त्वाचा वाटतोच, पण सोबतच आरोग्य सेवा आणि रोजगाराचा मुद्दाही लंडनमधील मराठी मतदारांना महत्त्वाचा वाटत आहे.

युकेच्या निवडणुकीत कॉन्झर्व्हेटिव्ह अर्थात हुजूर आणि लेबर म्हणजेच मजूर हे दोन महत्त्वाचे पक्ष आहेत. याशिवाय लिबरल डेमोक्रॅट्स, स्कॉटिश नॅशनल पार्टी, डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पार्टी हे इतर पक्ष आहेत.

आता जी निवडणूक होत आहे ती खरी तर मुदतपूर्व निवडणूक आहे. या आधीची निवडणूक 2017 मध्ये झाली होती. 650 सदस्यांच्या 'हाऊस ऑफ कॉमन्स'मध्ये गेल्या निवडणुकीत कॉन्जर्व्हेटिव्ह पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या पण बहुमतापेक्षा सहा जागा कमी मिळाल्या.

डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पार्टीच्या पाठिंब्यावर हे सरकार आले. ब्रेक्झिटच्या मुद्द्यावर कॉन्झर्व्हेटिव्ह अड... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चणीत आल्यानं ही मुदतपूर्व निवडणूक होत आहे. त्यामुळे अर्थातच ब्रेक्झिटचा मुद्दा या निवडणुकीत सर्वात महत्वाचा ठरला आहे.

ब्रेक्झिट म्हणजे युरोपियन युनियनमध्ये युके राहणार की बाहेर पडणार. युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्यासाठी घेतलेल्या सार्वमतात ब्रिटिश जनतेनं कौल दिला. पण संसदेत यावर मतैक्य झालेलं नाही. त्यामुळेच 'हाऊस ऑफ कॉमन्स' म्हणजे तेथील लोकसभेची मुदत संपण्यापूर्वीच निवडणूक होतीये.

युकेचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन

युकेमध्ये भारतीय वंशाच्या मतदारांचे प्रमाण उल्लेखनीय आहे. युकेच्या एकूण लोकसंख्येत भारतीय वंशाच्या नागरिकांचे प्रमाण 2.3 टक्के आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पंजाबी, गुजराती आणि तामिळ असले तरी गेल्या काही वर्षांत मराठी मंडळीही युकेमध्ये बऱ्यापैकी स्थिरावली आहे.

प्रामुख्यानं आयटी, बँकिंग आणि मेडिकल या क्षेत्रामध्ये मराठी मंडळी कार्यरत आहेत. यातीलच काही मराठी मतदारांशी आम्ही बोललो आणि ते या निवडणुकीकडे कशाप्रकारे पाहतात हे जाणून घेतलं.

मराठी मतदारांचा कौल काय?

मूळचे जालन्याचे असलेले आणि गेल्या काही वर्षांपासून लंडनमध्ये बँकिंग क्षेत्रात काम करणारे सागर डुघरेकर हे भारत आणि युके दोन्हीकडच्या राजकारणावर बारीक लक्ष ठेऊन असतात.

त्यांनी सांगितलं, "युकेमध्ये राहणारा बहुसंख्य भारतीय मतदार पूर्वापार लेबर पार्टीच्या पाठीशी राहिला आहे. मात्र आता परिस्थिती बदलत चालली आहे.  महाराष्ट्राचा आणि लेबर पार्टीचा तर अगदी ऐतिहासिक संबंध आहे. लोकमान्य टिळक आणि बडोद्याचे महाराज सयाजीराव गायकवाड यांचे लेबर पार्टीशी अतिशय घनिष्ठ संबंध होते. त्यांनी लेबर पार्टीला देणगीही दिली होती. भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यातही लेबर पार्टीची भूमिका महत्वाची होती. त्यामुळे येथे स्थायिक झालेले भारतीय लेबरच्या पाठीशी राहिले. मात्र या निवडणुकीत कलम 370 बाबत लेबर पार्टीनं जी भूमिका घेतली त्यामुळे भारतीय वंशाच्या मतदारांची मनं दुखावल्याचं दिसत आहे."

सागर डुघरेकर

मूळचे नागपूरचे असलेले आणि लंडनमध्ये राहून पीएचडी संपादन केलेले डॉ. श्रीकांत बोरकर यांचं म्हणणं आहे, की काही प्रमाणात भारतीय वंशाचा मतदार, त्यामध्येही प्रामुख्यानं पंजाबी आणि गुजराती मतदारांचा कल लेबरऐवजी कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाकडे वळला आहे. ब्रेक्झिट झाले तर भारतीयांना फायदाच होईल.

"ब्रेक्झिट झाल्यास पूर्व युरोपीय देशातील स्थलांतरित मंडळी परत गेल्यास रोजगार क्षेत्रात पोकळी तयार...


महाराष्ट्रातल्या यवतमाळ जिल्ह्यातल्या उमरखेडमधून या 7 तरुणांनी 29 मार्च रोजी चालायला सुरुवात केली. तब्बल आठ दिवसांनंतर रविवारी दुपारी त्रिचीजवळच्या आपापल्या गावांमध्ये ते पोहोचले.

"मी बीएसस्सी (केमिस्ट्री) ग्रॅज्युएट आहे. महाराष्ट्रातल्या उमरखेड इथल्या खाजगी कंपनीत सुपरव्हायजर म्हणून काम करतो. 15 दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रात कोरोना व्हायरसचा संसर्ग सुरू झाला. उमरखेड परिसरातल्या कंपन्या बंद झाल्या आणि कामगारांना कामावर येऊ नका असं सांगण्यात आलं," असं राहुल यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

राहुलसोबत 22 रुममेट्स होते. बाजूच्या खोलीत 46 जण एकत्र राहत होते. त्यातले बहुतांश तामिळनाडूचेच होते. महाराष्ट्र सरकारने स्थलांतरित कामगारांसाठी कँप सुरू केला आणि या सगळ्यांना तिथं राहण्यास सांगितलं होतं.

प्रातिनिधिक फोटो

मात्र, राहुल सांगतात, "आम्हाला मराठी येत नाही. त्यामुळे पोलीस किंवा महसूल अधिकाऱ्यांशी संवाद साधणं अवघड झालं. स्थानिकांनी आम्हाला गावी परत जा, अशी धमकी दिली. त्यामुळे आम्ही स्थलांतरितांसाठी उभारलेल्या कँपमध्ये राहू शकलो नाही."

"याव्यतिरिक्त महाराष्ट्रात कोरोना व्हायरस क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेसेसची संख्या वाढत चालली होती. आम्हालाही कोरोनाचा संसर्ग होईल अशी भीती वाटू लागली होती. त्यामुळेच आम्ही घरी परतण्याचा निर्णय घेतला. घरी सुरक्षित पोहोचणं हेच आमचं उद्दिष्ट होतं," राहुल सांगतो.

लॉकडाऊनमुळे घरी जाण्यासाठी बस, ट्रेन काहीच नव्हतं. त्यामुळे आम्ही चालत घरी जाण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रातल्या त्या कँपमधून 50 जणांनी चालायला सुरुवात केली. आपल्याला वाटेत पोलीस अटक करतील अशी भीती काहीजणांना वाटली, त्यामुळे काहीजण तिथेच थांबले.

"कँप सोडल्यावर आम्ही नांदेडच्या दिशेने चालायला सुरुवात केली. उमरखेडहून नांदेड अंतर 240 किलोमीटर आहे. तिथून आम्ही सोलापूरला आलो. सेलम जिल्ह्यातून आम्ही तामिळनाडूत प्रवेश केला. 1,000 किलोमीटरचं अंतर चालत आम्ही त्रिचीत घरी पोहोचलो", असं राहुलने सांगितलं.

"चालत असताना अनेकदा पोलिसांनी, प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी थांबवलं. जवळच्या रिलीफ कँपमध्ये राहण्याची विनंती केली. परंतु आम्हाला घरीच जायचं होतं. स्थानिकांनी आम्हाला तामिळनाडूत प्रवेश करायला मदत केली. चालत असताना सगळीकडे बंद दुकानं, मार्केट दिसत होते. चालत असताना सरकारी कँप किंवा स्वयंसेवी संस्थांकडून आम्हाला खायला मिळालं," असं राहुलने सांगितलं.

फक्त दोन दिवसांची झोप

"काही ठिकाणी दुकानं उघडी होती. तिथून आम्ही ब्रेड, बिस्किटं घेतली आणि पुन्हा चालायला सुरुवात केली. या प्रवासादरम्यान दोन दिवस आम्हाला झोपायला मिळालं. बाकी दिवशी न झोपता आम्ही चालतच होतो.

"पहिल्या दिवशी चालून आम्ही खूप दमलो. मग चालताना आम्ही गप्पा, गोष्टी करू लागलो. चांगल्या गोष्टींबद्दल बोलू लागलो, जेणेकरून निराश वाटणार नाही. हजारभर किलोमीटरचं अंतर आम्ही कसं पार केलं, याचं आम्हालाही आश्चर्य वाटतं", अशी आठवण राहुल सांगतो.

तो पुढे म्हणाला, "आम्ही आमच्या पालकांना कसे आलो याबाबत सांगू शकत नाही. लॉकडाऊनमध्ये आम्ही चालत इथवर पोहोचले हे कळलं तर त्यांना काळजी वाटेल. उमरखेड कँपमध्ये आहोत असंच आम्ही दररोज घरच्यांना सांगायचो.

"या प्रवासादरम्यान मोबाईल बॅटरीने त्रास दिला. जेव्हा आमच्या मोबाईलची बॅटरी डाऊन होत असे तेव्हा आम्ही रस्त्याकडेला उभ्या असणाऱ्या ट्रकवाल्यांची मदत घेतली. त्यामुळे दिवसातून एकदा घरच्यांशी बोलणं व्हायचं, त्यानंतर फोन स्विच ऑफ व्हायचा. काही ठिकाणं पार करताना आमच्या मनात धाकधूक होती. आम्हाला फक्त घर दिसत होतं. त्यामुळे घरी पोहोचण्यासाठी जे करावं लागेल...


महाराष्ट्रातही वर्धापनदिनानिमित्त काही कार्यक्रम झाले. पण मुंबईत झालेल्या एका कार्यक्रमानंतर वेगळीच चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात होऊ लागली आहे.

मुंबई प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांच्या पदभार स्वीकारण्याचा हा कार्यक्रम होता. या कार्यक्रमातील काँग्रेस नेत्यांची भाषणं अतिशय आक्रमक होती. भाषणादरम्यान नेत्यांनी भाजपला तर फैलावर घेतलंच. पण महाविकास आघाडी सरकारमधील मित्रपक्षांनाही काँग्रेसने सज्जड इशारा दिल्याचं दिसून आलं. यावरून सरकारमधील सहभागी तीन पक्षांमध्येच कलगीतुरा रंगल्याचं चित्र आहे.

या कार्यक्रमातील नेत्यांची भाषणं ऐकलीत तर तुम्हाला नेमकी स्थिती समजू शकेल.

कोण काय म्हणाले?

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण -  सरकार आपलं आहे. आम्ही पण सरकारमध्ये आहोत. आम्ही काय दिखावा करण्यासाठी सरकारमध्ये नाही. आम्ही नसतो तर सरकार बनलं नसतं. भाजपला रोखण्यासाठीच हे सरकार बनलं आहे. आमचे सिद्धांत, आमची विचारसरणी आम्ही बाजूला ठेवलेली नाही.

शिवसेनेसोबतची आघाडी ही महाराष्ट्र पातळीपर्यंतच मर्यादित आहे. शिवसेना ही UPA चा हिस्सा नाही, त्यामुळे त्यांनी UPA बाबत विधानं करणं उचित राहणार ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नाही. सोनिया गांधी सक्षम असल्यानेच सर्व पक्षांनी मिळून त्यांना नेतृत्व दिलं.

मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख - सरकारमध्ये आहोत म्हणून आम्ही काय कमजोर बनून राहणार नाही की कुणीही आमच्या नेत्यांकडे बोट दाखवेल. आमच्या नेत्यांबद्दल असे विचार असतील तर असं सरकार आम्ही आमच्या टाचेखाली ठेवतो. सरकारमध्ये राहून आमच्या नेत्यांबद्दल कुणी असं चुकीचं वक्तव्य करत असेल तर ते सहन केलं जाणार नाही.

मुंबई प्रदेश काँग्रेस कमिटी कार्याध्यक्ष चरणजित सप्रा - आमचे मंत्री नेहमी आपल्या सोबतच उभे आहेत. आमच्यासाठी सरकार ही प्राथमिकता नसून आमचा पक्ष, आमचे नेते ही आमची प्राथमिकता आहे, हे महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांनी लक्षात ठेवावं. आमच्या नेत्यांच्या विरुद्ध कुणीही आवाज उठवला तर काँग्रेस पक्ष ते सहन करणार नाही.

काँग्रेस पक्षाचे महाराष्ट्र प्रभारी एच. के. पाटील - काही लोकांकडून संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. युपीएचा भाग नसलेल्या लोकांनी युपीएबद्दल बोलण्याचा प्रश्नच नाही. युपीएसच्या सहकारी पक्षांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू नका. युपीएच्या अंतर्गत विषयांमध्ये नाक खुपसण्याचा तुमचा काहीच अधिकार नाही.

एका वर्षात काँग्रेस पक्षाने काय कमावलं आणि काय गमावलं?

दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारमध्ये एका वर्षात काँग्रेस पक्षाने काय कमावलं आणि काय गमावलं, असा प्रश्न काँग्रेसच्याच एका नेत्याने सोनिया गांधी यांना पत्र लिहून विचारला आहे.

मुंबई काँग्रेसचे सरचिटणीस विश्वबंधु राय यांनी हे पत्र सोनिया गांधी यांना लिहिलं आहे. या पक्षातील आशय गंभीर असाच आहे.

विश्वबंधु राय यांचं पत्र

पत्रानुसार, "महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला एक वर्ष पूर्ण झालं. राज्यात सरकार चालवण्याच्या भूमिकेत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हेच दिसत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष काँग्रेसला वाळवीसारखा कमकुवत बनवत आहे. राज्यातील काँग्रेस मंत्र्यांची मोठी संख्या असूनही स्थानिक पातळीवर ते संघटनेच्या उपयोगाचं ठरताना दिसत नाही. सामान्य जनता आणि पक्ष कार्यकर्त्यांनाच मंत्र्यांचे विभाग माहीत नाहीत."

विश्वबंधु राय पुढे लिहितात, "सरकारचं एक वर्ष पूर्ण झालं तरी राज्यातील अनेक समित्या आणि महामंडळांची पदं रिक्त आहेत. आपले सहकारी पक्ष जाणीवपूर्वक रणनिती बनवून आपल्या पक्षाला नुकसान पोहोचवत आहेत. ते आपल्या पक्षालाच पुढे घेऊन जाण्याच्या प्रयत्नात आहेत. हे थांबवण्यात...


महाराष्ट्रातील 18 ते 44 या वयोगटातील सर्वांना कोरोना प्रतिबंधात्मक लस मोफत देण्याचा निर्णय आज (28 एप्रिल) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याची घोषणा केली.

लसीकरण कार्यक्रमाबाबत आरोग्य विभाग नियोजन करीत असून नागरिकांना याबाबत व्यवस्थित पूर्वसूचना देण्यात येईल, त्यामुळे लसीकरण केंद्रांवर अनावश्यक गर्दी करू नये असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलेयावेळी बोलताना मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, "गेल्या वर्ष-सव्वा वर्षांपासून आपण कोरोनाची लढाई लढतो आहोत. जानेवारीपासून केंद्राच्या सहकार्याने राज्यात लसीकरण सुरु आहे. आजतागायत 45 च्या पुढील वयोगटातील दीड कोटीपेक्षा जास्त जणांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. हा देशात विक्रम आहे."

महाराष्ट्रातील मोफत लसीकरण मोहिमेतून 5.71 कोटी लोकांना मोफत लस देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. मोफत लसीकरणाचा कार्यक्रम राज्य सरकारच्या तिजोरीतून हाती घेण्यात येणार असून, त्यासाठी 6 हजार 500 कोटींचा भार राज्यावर पडणार असल्याचं सांगण्यात आलंय.

"उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, आरोग्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यमंत्री राजेश टोपे तसेच इतर सर्व प्रमुख सहकाऱ्यांशी यासंदर्भात चर्चा झाली आहे. सध्या राज्यसमोर आर्थिक चणचण असूनही नागरिकांच्या आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. त्यामुळेच 18 ते 44 च्या वयोगटातील सर्वांना मोफत लस देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे," असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेतले 5 महत्त्वाचे मुद्दे -

1) "सध्या सिरम आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांच्या लसी उपब्ध असून, त्यांच्याशी सातत्याने चर्चा करून, पाठपुराव्याने जास्तील जास्त लस उपलब्ध करून देण्यात येईल," अशी माहिती मुख्यंमत्र्यांनी दिली.

2) 18 ते 44 वयोगटातील लसीकरण कार्यक्रमाचे नियोजन करताना कुठलीही अडचण येणार नाही याची काळजी घेण्याची मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला सूचना केली आहे

3) या वयोगटातील नागरिकांनी  कोविन मोबाईल एपवर नोंदणी करावी, कुठेही लसीकरण केंद्रांवर गर्दी करू नये, लसीकरणाबाबत व्यवस्थित व सुस्पष्ट सूचना मिळतील असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

4) लसींचा पुरवठा कसा होतो, यानुसार लसीकरण नियोजन करून पुढील कार्यक्रम जाहीर करण्यात येईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

5) महाराष्ट्रातील मोफत लसीकरण मोहिमेतून 5.71 कोटी लोकांना मोफत लस देणार असून, त्यासाठी 6 हजार 500 कोटींचा भार राज्यावर पडणार आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने एक मे पासून देशभरात 18 वर्षावरील लोकांना लसीकरण करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.

याआधी भारतातील जवळपास 15 हून अधिक राज्यांनी मोफत लसीकरणाचा निर्णय जाहीर केला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


महाराष्ट्रातील संत असुरक्षित आहेत. सरकार आरोपींना पाठीशी घालत आहे. या हत्याकांडात पोलीसदेखील जबाबदार आहेत. संपूर्ण गावाला सील करून गावाची हत्या करावी, अशी संतप्त प्रतिक्रिया अखिल भारतीय आखाडा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्रगिरी महाराज यांनी दिली आहे.

'लोकमत न्यूज 18' ने ही बातमी दिली आहे.

"महंतांची हत्या करणारे राक्षसच. त्यामुळे ज्यांनी हे केलं त्यांचा वध करणं चुकीचं नाही. लॉकडाऊननंतर लाखो नागा साधूंना घेऊन त्या गावाला आणि सरकारला घेराव घालू. देशातील सर्व आखाड्यांचे महंत संतप्त झाले आहेत. आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास सरकारच्याविरोधात मोठं आंदोलन केलं जाईल. महाराष्ट्र ही संतांची भूमी मानली जाते. मात्र आता महाराष्ट्रात साधू-संत सुरक्षित नाहीत," अशा शब्दांत महंतांनी नारजी व्यक्त केली.

PTIच्या वृत्तानुसार, लॉकडाऊनमध्ये कांदिवलीहून तिघेजण एका व्यक्तीच्या अंत्यसंस्कारात सहभाग घण्यासाठी गुजरातमधल्या सुरतला जायला निघाले होते. मात्र पालघर जिल्ह्यातील कासा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गडचिंचले गावाजवळ एका जमावाने साडेनऊच्या सुमारास त्यांची गाडी अडवली.

ही माणसं चोर असल्याचा संशय जमावाला होता. त्यामु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ळे जमावाने त्यांना मारहाण करायला सुरुवात केली. त्यात तिन्ही पीडितांचा मृत्यू झाला. यामध्ये 70 आणि 35 वर्षांचे दोन साधू, आणि 30 वर्षांच्या त्यांच्या ड्रायव्हरचा समावेश आहे.

याप्रकरणी 110 जणांना अटक केली असून त्यात 9 अल्पवयीनांचा समावेश आहे, असं पालघर पोलिसांनीही ट्वीट केलंय.

2. ग्रामविकास विभागाच्या साईटवर सरकारी भरतीची खोटी जाहिरात

कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन लागू करण्यात आलं आहे. याचा गैरफायदा घेत भामट्यांनी राज्य सरकारच्या वेबसाईटवर ग्रामविकास विभागात 28 हजार 384 जागांच्या भरतीची जाहिरात देऊन गोंधळ उडवून दिला.

ऑनलाईन पद्धतीने होणाऱ्या या भरतीचा खोटेपणा उघड होताच ग्रामविकास विभागाने सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. खोटी जाहिरात देणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. 'लोकसत्ता'ने ही बातमी दिली आहे.

लॉकडाऊनमुळे सरकारने सर्व भरती प्रक्रिया तसंच परीक्षा स्थगित केल्या आहेत. मात्र काल अचानक ग्रामविकास विभागाच्या या वेबसाईटवर अंतर्गत राज्यस्तरीय सरळसेवा निवडसेवा पुणे यांच्यवतीने ई ग्रामपंचायत प्रकल्पाच्या विविध पदांसाठीची जाहिरात दिसू लागली. 28 हजार पदांसाठी ही प्रक्रिया राबवण्यात येत असून वेतन आणि उत्तेजनार्थ भत्ते मिळतील असं नमूद करण्यात आलं होतं.

अर्जासोबत नोंदणी शुल्काचाही उल्लेख होता. अनेकांनी ही जाहिरात पाहून अर्ज पाठवायला सुरुवात केली. ही बाब सरकारच्या निदर्शनास येताच दोषींचा शोध घेण्यास सुरुवात झाली आहे.

3. संजय राऊत - 27 मे नंतरही उद्धव ठाकरेच मुख्यमंत्री असतील

विरोधकांनी कितीही डावपेच खेळले तरी 27 मेनंतरही उद्धव ठाकरे हेच राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी असतील, असं वक्तव्य खासदार संजय राऊत यांनी केलं केला. TV9 मराठीने ही बातमी दिली आहे.

"सध्याची परिस्थिती ही संघर्षाची आहे. कोरोनाच्या संकटात राजकीय मतभेद विसरून लढलं पाहिजे. मी जे राजभवनाबाबत ट्वीट केलं ते वाचनात आलेल्या घटनांवरून केलं. राजभवन हे पवित्र स्थान आहे. त्याचं पावित्र्य टिकून राहिलं पाहिजे."

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 27 मे पर्यंत विधानसभा किंवा विधानपरिषद यापैकी एका सभागृहाचे सदस्य होणं अनिवार्य आहे. त्यांच्या सदस्य होण्यात प्रक्रियेत कोणी आडकाठी करत असलं तरी उद्धव ठाकरेच राज्याचे मुख्यमंत्री असतील, असं राऊत म्हणाले.

4. कोकणातला आंबा देशभर जाणार; विशेष पार्सल ट्रेन धावणार

कोकणातील आंबा विशेष...


महाराष्ट्रातून कर्नाटक राज्यात प्रवेश हवा असेल तर 72 तासांच्या आत केलेल्या आरटीपीसीआर चाचणीचे प्रमाणपत्र सोबत बाळगणं कर्नाटक प्रशासनाने  बंधनकारक केले आहे. ज्या प्रवाशांकडे हे प्रमाणपत्र नसेल त्यांना महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेवरून पुन्हा महाराष्ट्र राज्यात पाठवण्यात येत आहे.

पुणे बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर कोगनोळी टोल नाक्यावर चेक पोस्ट उभा करत गेले 2 दिवस प्रवाशांना प्रवेश नाकारला जात आहे. कोव्हिड निगेटीव्ह प्रमाणपत्र असेल तरच या प्रवाशांना प्रवेश दिला जात आहे. अनेक प्रवाशांना याची कल्पना नसल्याने त्यांचा खोळंबा होत आहे. प्रवेश नाकारल्याने अनेक वाहनं महाराष्ट्रात परतीचा प्रवास करत आहेत.

याबाबत बोलताना बेळगावचे जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांनी सांगितलं की, महाराष्ट्रातून येणाऱ्यांना आरटीपीसीआर चाचणी सक्तीची करण्यात येत आहे. कोरोनाचे रुग्ण वाढल्याने महाराष्ट्र हद्दीतून येणाऱ्या सर्व प्रवाशांची चाचणी केली जाणार आहे. सर्वाना ही चाचणी सक्तीची असल्याचं हिरेमठ यांनी सांगितलं. कोगनोळी, शिनोळी , कागवाड याठिकाणी चेक पोस्ट उभे करुन तपासणी केली जात आहे. अशी माहिती हिरेमठ यांनी दिली.

वाहने, ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रेल्वे, हवाई अशा कोणत्याही मार्गाने कर्नाटकात प्रवेश हवा असेल तर 72 तास आधीचे कोविड निगेटिव्ह प्रमाणपत्र सक्तीचे आहे. त्याशिवाय प्रवेश दिला जाणार नाही असं हिरेमठ यांनी स्पष्ट केले.

तसंच गेल्या 7 दिवसात महाराष्ट्रातून जे कोणी आले असतील त्यांची माहिती घेऊन संबधितांची तपासणी केली जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

महत्त्वाची बाब म्हणजे केवळ महाराष्ट्रातून येणाऱ्या प्रवाशांना अडवले जात आहे. पण त्याच टोलनाक्यावर कर्नाटकातून महाराष्ट्रात जाणाऱ्या प्रवाशांना कोणत्याही तपासणीविना प्रवेश दिला जातो आहे. त्यामुळं महाराष्ट्रातून यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत.

कल्याणसिंग पवार हे मुंबईहून उडुपीकडे प्रवास करत होते. मात्र कोगनोळी टोल नाक्यावर आल्यावर त्यांना अडवण्यात आले. कोविड निगेटिव्ह प्रमाणपत्र नसल्याने त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला. त्यामुळं परत जाण्याशिवाय पर्याय नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.

तर प्रदीप मंगल आणि त्यांचं कुटुंब कोल्हापूरमधून कोगनो ळी या गावी जाण्यासाठी निघाले होते. मात्र आरटीपीसीआर टेस्ट प्रमाणपत्र नसल्याने त्यांनाही प्रवेश नाकारण्यात आला. विशेष म्हणजे त्याचं गाव टोलनाक्यापासून काही किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळं त्यांनी प्रवेश नाकारणाऱ्या कर्नाटक सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला.

स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार काल संध्याकाळी बेंगळुरूला जाणाऱ्या ट्रॅव्हल्स अडवल्याने टोलनाक्यावर लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. काही तासांनी या बसेसना सोडण्यात  आले.

कोल्हापूरवरून दररोज ये जा करणाऱ्या महाराष्ट्राच्या बसेस देखील अडवल्याने एसटी प्रवाशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कोगनोळी टोलनाक्यावर 3 एसटी बसेसमधले जवळपास 150 प्रवासी टोलनाक्यावर थांबून होते.

अखेर 2 तासांनंतर या बसेसना परवानगी दिल्याने प्रवाशांनी सुटकेचा निश्वास टाकला. या एसटी बसेसमधून कामाच्या निमित्ताने दररोज येजा करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळं यावर तोडगा काय असा सवाल प्रवाशांनी केला.

याबाबत कोल्हापूरचे पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी कर्नाटक सरकार जबाबदारी घेत नसल्याचा आरोप केलाय. ते म्हणाले की , केंद्र सरकारने याबाबत हस्तक्षेप करणं गरजेचं आहे. कर्नाटक सरकारची अपेक्षा आहे की महाराष्ट्रातून येणाऱ्या प्रवाशांची आरटीपीसीआर चाचणी महाराष्ट्र सरकारने करावी पण आमचं असं म्हणणं आहे की तुम्हाला प्रवेश द्यायचा असेल तर तुम्ही टेस्ट करून...


महाराष्ट्राने याला स्थगिती दिली आहे. महाविकास आघाडीचे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने संगनमताने हा निर्णय घेतला असल्याचं महाराष्ट्र राज्याच्या उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

"ग्रेट वॉल मोटर्स या कंपनीशी गेल्या महिन्यात सामंजस्य करार झाला होता. यामुळे रोजगार निर्मिती देखील होणार होती. पण सध्या सीमेवर असलेला तणाव पाहता महाराष्ट्रात येणार असलेल्या या प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने केंद्राला याबाबत कळवलं असून या प्रकल्पाचं पुढे काय होणार याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना आता केंद्राकडूनच येतील," असं तटकरे यांनी सांगितलं.

"लॉकडाऊन उठवण्यात आल्यानंतर मॅग्नेटिक महाराष्ट्र अंतर्गत विविध देशातून परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात येत होती. उद्योगांना पोषक असं वातावरण देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा मानस आहे. त्यानुसारच चीनच्या कंपन्यांनी देखील महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास आपली उत्सुकता दाखवली होती. पण आता गलवान खोऱ्यात झालेल्या चकमकीनंतर चित्र बदललं आहे जो पर्यंत केंद्राकडून हिरवा कंदील येणार नाही तोपर्यंत हे प्रकल्प स्थगित राहतील. राष्ट्राचं हित डोळ्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

समोर ठेऊनच महाविकास आघाडीने हा निर्णय घेतला आहे," असं तटकरे यांनी सांगितलं.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या बातमीनुसार, राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी म्हटलं आहे की, हे करार गलवान खोऱ्यात झालेल्या चकमकीच्या वृत्त समजण्याआधीचे आहेत. भारतीय परराष्ट्र खात्याने आम्हाला सांगितलं आहे की, कराराला स्थगिती द्या. प्रकल्पाचं कामकाज सुरू होईल असं पाऊल उचलू नका.

काय होता करार?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र' मोहिमेअंतर्गत राज्यात 16 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी झालेल्या करारांची घोषणा केली त्यापैकी एक करार चीनची कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्ससोबतही झाला. ही कंपनी भारतात 1 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार, असं करारात म्हटलं होतं.

गेल्या सोमवारी (15 जून) महाराष्ट्र सरकार आणि चीनचे राजदूत सन विडाँग यांच्यात ऑनलाईन काँफरन्स झाली. तीन चिनी कंपन्या पुण्यात गुंतवणूक करतील असा करार झाला. सर्वांत मोठी गुंतवणूक ग्रेट वॉल मोटर्सकडून करण्यात येणार होती. ही कंपनी 3,700 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार होती त्यातून दोन हजाराहून अधिक रोजगारांची निर्मिती होईल असा अंदाज होता.

चीनची फोटॉन कंपनी पुण्यात 1 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार होती. यातून अंदाजे दीड हजार रोजगार निर्मिती होईल असा अंदाज होता. तर तिसरी कंपनी हेंगली इंजिनिअरिंग ही होती. ही कंपनी तळेगावमध्ये 250 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार होती. यामुळे अंदाजे 150 रोजगार निर्माण होईल असा अंदाज होता.

कोव्हिड लॉकडाऊन संपल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने मॅग्नेटिक महाराष्ट्रांतर्गत बाहेर देशातील उद्योजकांना आकर्षित करत काही करार केले होते. चीन व्यतिरिक्त सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, अमेरिका या देशांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यात स्वारस्य दाखवलं होतं. या सर्व देशांशी मिळून महाराष्ट्राने 12 करार केले होते. त्यापैकी तीन चीनचे आहेत. उरलेल्या 9 करारांवर महाराष्ट्र सरकार काम करत असल्याचं सुभाष देसाईंनी म्हटलं असल्याचं टाइम्स ऑफ इंडियाने प्रसिद्ध केलं आहे.

या वर्षी जानेवारीमध्ये झालेल्या करारानुसार तळेगाव येथील जनरल मोटर्सचा प्लांट ग्रेट वॉल मोटर्सने हस्तगत केला होता. या ठिकाणी अद्ययावत रोबोंच्या साहाय्याने कंपनी SUV बनवणार होती. ग्रेट वॉल मोटर्सकडून एकूण 7,600 कोटी रुपये ( 1 अब्ज डॉलर) ची गुंतवणूक केली जाणार होती.

शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वपक्षीय बैठक घेतली होती....


महाराष्ट्राला यंदा दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. अनेक भागांत लोकांना पिण्याचा पाण्यासाठी पदरमोड करावी लागत आहे. पिण्याच्या पाण्याचं दुर्भिक्ष्य, जनावरांचे हाल हे चित्र दुष्काळी भागात दिसू लागलं आहे. माण तालुक्यातील राजवडी गाव हे याचं एक प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणता येईल. अर्थात माणमधल्या इतर गावांत फारशी वेगळी स्थिती नाही.

"गावातल्या हातपंपाला दिवसातून फक्त अर्धा तासच पाणी येतं. दिवसाआड टॅंकर गावात येतो, पण ते पाणी पिण्यायोग्य नाही. त्यामुळं पिण्याचं पाणी विकत घेण्याशिवाय पर्यायच नाही," मनीषा सांगतात.

"ज्या लोकांची ऐपत नाही ते दोन तीन किलोमीटरवर हंडाभर पाण्यासाठी कुणाच्यातरी बोअरवेल वरून पाणी आणायला जातात. पण तिथेही तास तर कधी दोन तास थांबावं लागतं. एवढं करून पाणी मिळेलच असं नाही. दुष्काळानं जगणं नकोसं वाटतंय," सोनाबाई आवटे म्हणतात.

'लोक भाकरी देतील पण पाणी देणार नाहीत'

माणसांची ही अवस्था असेल तर गुरांची स्थिती काय असेल?

गुलाब भोसले यांना त्यांच्या गुरांची चिंता सतावत आहे.  गुरांकडे पाहात ते म्हणतात, "आता साखर कारखाना सुरू आहे म्हणून ऊस विकत आणून गुरांना घालतोय. पण कारखाना ब... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंद झाला, की ही वाळवलेलं वाडे गुरांना घालावी लागतील."

जिथं माणसांना पाणी मिळत नाही, तिथं गुरांना पाणी कुठून मिळणार? गुरांना पाणी मिळावं म्हणून भोसले 30 लीटर पाण्याचा कॅन सायकलला अडकवून 2-2 किलोमीटर ये-जा करतात. त्यांच्याकडं दुसरा पर्याय नाही. गुरांना पाणी कसं मिळेल?" असं म्हणत ते त्यांचं काम सुरू ठेवतात.

गुरांना पुरेसं खायला घालता येत नाही. चारा, वैरण मोजून-मापूनच गुरांना द्यावा लागतो, असं ते सांगतात.

"अजून एका महिन्यानंतर लोक एकवेळ खायला भाकरी देतील, पण प्यायला तांब्याभर पाणी देणार नाहीत एवढा वाईट दुष्काळ पडला आहे," असं ते सांगतात.

"माणसांचं एकवेळ ठीक. पण मुक्या जनावरांनी कुठं जावं? जनावरांची सोय कशी करायची हा मोठा प्रश्न आज आमच्यासमोर आहे. आता कधी चारा छावण्या सुरू होतील की नाही तेदेखील माहीत नाही. पावसाळा तर कधीच संपला. पुढच्या पावसापर्यंत जनावरांचं काय करायचं?" असा प्रश्नही ते विचारतात.

सप्टेंबरपासूनच पाण्याचा टॅंकर सुरू करावा लागला

महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळी तालुक्यांची यादी जाहीर केली. पण माण तालुक्यातील राजवडी गावामध्ये सप्टेंबर महिन्यापासून दुष्काळाला सुरुवात झाली आहे.

सप्टेंबरपासूनच पाण्याचे टॅंकर सुरू झालेत. याविषयी राजवडी गावचे सरपंच डॉ. मिलिंद कुंभार अधिक माहिती देतात, "दुष्काळासमोर आम्ही हतबल आहोत. 1500 लोकवस्तीच्या गावात 50 हजार लीटर पाण्याची आवश्यकता आहे. मात्र आता फक्त 20 हजार लीटर पाण्याचा पुरवठा पाण्याच्या टॅंकरमधून होत आहे. अजून तर उन्हाळा सुरू व्हायचा आहे."

राजवडी गावचे सरपंच डॉ. मिलिंद कुंभार

"गावात जनावरांची संख्या बरीच आहे. माणसांच्या बरोबर जनावरांना देखील पाणी लागतं. गावात 5 वर्षांपूर्वी पाणलोट विकासाचा कार्यक्रम राबवण्यात आला. जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून गावातील तीन तलावांची दुरूस्ती झाली," ते पुढे सांगतात.

"आम्ही 10 ट्रॉली गाळ उपसला. लोकसहभागातून बंधारे बांधले. असे एकूण चाळीस लाखापर्यंतची कामं झाली आहेत. पण पाऊस पडला नाही त्यामुळे या कामांचा काही उपयोगच नाही. केलेल्या कामाच्या एकूण क्षमतेच्या दहा टक्केही पाऊस पडला नाही. दरवर्षी किमान 18 ते 20 इंच पाऊस पडतो. यावर्षी मात्र पाच ते सहा इंच देखील पाऊस पडला नाही. मग पाणी कुठून येणार?" कुंभार  सांगतात.

'पाणी विकण्याचा व्यवसाय परवडत नाही...'

राजवडी गावापासून पाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मोगराळे गावातील अरुण...


महाराष्ट्राला लशीचे आणखीन डोस पुरवण्यात यावेत, अशी मागणी राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी मंगळवारी दिल्लीत जाऊन केली होती.

महाराष्ट्राला दर आठवड्याला 20 लाख असे लशीचे एकूण 2.2 कोटी डोस अधिक देण्यात यावेत, अशी मागणी राजेश टोपेंनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्याकडे मंगळवारी केली होती.

पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकरांनी याला प्रत्युत्तर दिलंय. ते ट्वीटमध्ये म्हणतात, "महाराष्ट्राला लशीचे एकूण 54 लाख डोस पाठवण्यात आले होते. त्यापैकी फक्त 23 लाख डोस वापरण्यात आलेत. 56% लस वापरण्यात आलेली नाही. आणि आता शिवसेनेचे खासदार राज्यासाठी अधिक लशी मागत आहेत. आधी ही जागतिक साथ नीट हाताळली नाही, आता लस देण्याचं व्यवस्थापन योग्य नाही."

तर भारतात लशी कमी पडत असताना केंद्राला काळजी पाकिस्तान आणि अन्य देशांची आहे, असा टोला राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी लगावलाय.

ते म्हणाले, "भारतीयांसाठी लशी कमी पडत असताना आम्हाला काळजी अन्य देशांतल्या नागरिकांची जास्त आहे. आम्ही आमच्या देशातून परदेशात लशी निर्यात करण्याचा जो दानशूरपणा दाखवतोय, त्याचं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे. भारतात आधी लसी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

करण व्हायला हवं होतं. भारतातल्या लसीकरणाकडे सरकारने लक्ष देणं आवश्यक आहे. पण जगाची देखील काळजी करण्याची जबाबदारी आमच्यावर असल्यामुळे भारतीय थोडे मागे राहिले तर चालतील, अशी मानसिकता केंद्राची सध्या दिसते."

काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनीही याच मुद्द्यावरून काल केंद्रावर टीका केली होती. पाकिस्तानला लस फुकट दिली जाते, मग भारतीयांकडून का पैसे घेतले जातात, असा सवाल पटोलेंनी केला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


महाराष्ट्रावर हा अन्याय असल्याचा आरोप शिवसेनेने केलाय, तर हा मुंबईचं महत्त्वं कमी करण्याचा डाव असल्याचं महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरातांनी म्हटलंय.

तर मोदी सरकारवर टीका करण्यासाठी लोकांना फक्त सोयीच्या गोष्टी आठवत असल्याचं भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय.

पण या मुद्द्यावरून फक्त राज्यातच नव्हे तर दिल्ली वि. मुंबई, असं राजकारण सुरू झालं आहे. त्यामुळे समजून घेऊ या नेमकं झालंय काय? आणि हा खरंच महाराष्ट्रावर अन्याय झालाय का?

IFSC म्हणजे काय?

विविध आर्थिक सेवा आणि त्यांच्या नियामक मंडळांची मिळून होणारी संस्था म्हणजे International Financial Services Center किंवा IFSC. IFSC अंतर्गत येणाऱ्या विविध सेवांवरच्या नियंत्रकाचं काम सध्या रिझर्व्ह बँक, सेक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) आणि इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) करतात.

या प्रकल्पामध्ये विविध प्रकारच्या आर्थिक सेवा एकाच ठिकाणाहून मिळू शकतील. मुंबईतल्या BKCमध्ये हे केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव होता. त्यासाठीची आखणी करण्यात आली होती. अंडरग्राऊंड बुलेट ट्रेन स्टेशन असेल आणि वर IFSCच्या दोन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

इमारती असतील, असं हे नियोजन होतं.

2006मध्ये मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना या IFSCची घोषणा करण्यात आली. मुंबईच्या वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक स्थानाचा फायदा या केंद्राला होईल असा यामागचा हेतू होता.

यासाठी एक समिती नेमण्यात आली होती. IFSC होईल म्हणून मुंबईत एक 'आर्बिट्रेशन सेंटर'ही सुरू करण्यात आलं होतं.

पण आता मात्र हे IFSC मुंबईऐवजी गुजरातच्या गांधीनगरमधल्या Gujarat International Finance Tech City म्हणजेच GIFT सिटीला हलवण्यात येत असल्याचं जाहीर करण्यात आलंय.  हे केंद्र हलवण्यात आल्याने इथे निर्माण होऊ शकणारे रोजगार आणि महसूलही आता महाराष्ट्राबाहेर जाईल.

GIFT सिटी काय आहे?

Gujarat International Finance Tech City (GIFT सिटी) हा नरेंद्र मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून ओळखला जातो. टॅक्स हेवन म्हणून ओळखले जाणारे देश वा परदेशात जाणाऱ्या उद्योगांना आकर्षित करून भारतात आणण्याचं या प्रकल्पाचं उद्दिष्टं होतं.

या GIFT सिटीसाठी गुजरात सरकारने काही विशेष सवलतीही जाहीर केल्या आहेत. 2007च्या व्हायब्रंट गुजरात इव्हेंट दरम्यान तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदींनी या GIFT सिटीचं रूपांतर IFSC मध्ये करण्याचा मानस जाहीर केला होता.

मुंबईतून महत्त्वाची कार्यालयं हलवण्याचा मुद्दा

महत्त्वाची सरकारी कार्यालयं जाणीवपूर्वक मुंबईतून बाहेर नेण्यात येत असल्याचं शिवसेनेने वेळोवेळी म्हटलंय. मे 2015 मध्ये शिवसेनेच्या अरविंद सावंत यांनी हा मुद्दा लोकसभेत मांडला होता.

लोकसभेत बोलताना अरविंद सावंत म्हणाले होते, "मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. आतापर्यंत मुंबईची भरभराट होत होती, पण गेल्या काही काळात सरकारने काही निर्णय घेतले. आधीच्या UPA सरकारने एअर इंडियाचं मुख्यालय दिल्लीला हलवलं. नंतर आपल्या सरकारने पेटंट, डिझाईन आणि ट्रेडमार्कचं ऑफिस दिल्लीला हलवलं. यानंतर नॅशनल मरीन पोलीस अकादमी पालघरहून गुजरातमधल्या द्वारकाला हलवण्यात आली. आता मुंबईच्या पोर्ट ट्रस्ट मध्ये होत असलेलं 'शिप रेकिंग'चं काम गुजरातमधल्या अलंगला नेण्यात येतंय. अशाप्रकारे मुंबईच 'डिसमँटल' करण्यात येत आहे."

मुंबईतलं बाँबे स्टॉक एक्सचेंज

मुंबईतून महत्त्वाची आर्थिक केंद्र बाहेर हलवण्याविषयी पत्रकार धवल कुलकर्णी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ किंवा त्याच्याही आधीपासून असा प्रचार करण्यात आला की मुंबई गुजराती माणसाने उभी केली,...


महाराष्ट्रासह भारतात गेल्या तीन महिन्यांपासून लॉकडाऊन आणि अनलॉकचे टप्पे सुरू आहेत. महाराष्ट्र आता अनलॉक-2च्या दिशेने वाटचाल करत आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरेंनी महाराष्ट्राशी एका फेसबुक लाईव्हद्वारे संवाद साधला.

यावेळी त्यांनी कोरोना, निसर्ग चक्रीवादळ, शेतकरी, गणेशोत्सवासह इतर काही मुद्द्यांना हात घातला. पाहू या ते काय म्हणाले...

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

'शेतकऱ्यांचं नुकसान सहन केलं जाणार नाही'

रायगडमध्ये आलेले चक्रीवादळ भीषण होतं. त्याच्या तडाख्यातून लोक नशिबानं वाचले. प्रशासनानं सतर्कता दाखवली. वेळीच लोकांना, मच्छिमार बोटींना सुरक्षित जागी आणलं. फळबागा उद्ध्वस्त झाल्या. विजेचे खांब उन्मळून पडले, घरांचं नुकसान झालंय. नुकसान झालेल्या लोकांच्या आम्ही उभे आहोत.

शेतकऱ्यांनी पेरलेलं बियाणं उगवलं नाही. त्यांचं नुकसान झालं आहे. त्यांची फसवणूक करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही.

शेतकरी न थांबता राबत आहे, अफाट मेहनत करत आहे. त्यांच्यासोबत आपण आहोत. तसं राहिलं पाहिजे. बोगस बियाणाच्या तक्रारींची आम्ही दखल घेत आहोत. त्यांच्यावर दुबार पेरणीचं संकट आलं आहे.

कर्जमुक्ती काही प्रमाणात झाली असली तरी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्यांच्यावर वेगवेगळी संकटं आहेत. आता उरलेल्या शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर कर्जमुक्त करण्याचं आम्ही ठरवलेलं आहे. ज्यांनी शेतकऱ्यांना फसवलंय त्यांच्यावर कारवाई करुच. त्यांना शिक्षा होणार, शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळवून देणार.सगळं काही ठप्प आहे. या संकटाचा सामना करत आहोत. 30 जून नंतर लॉकडाऊन उठणार का, याचं उत्तर नाही असंच आहे.

'वारीला मुख्यमंत्री म्हणून नाही तर तुमचा प्रतिनिधी म्हणून जाईन'

यावर्षी वारकऱ्यांनी संयम दाखवला. नाईलाज म्हणून यंदा वारीचा सोहळा आटोपशीर करावा लागला.. मी आपल्या सर्वांच्या वतीने मी विठ्ठलाला साकडं घालणार आहे

सर्व जगाला पुन्हा निरोगी दिवस यावेत यासाठी मी साकडं घालणार आहे. वारकरी माझ्या उभे राहिले तर विठुराया माझ्या साकड्याला यश देईल.

'गणपतीची मूर्ती 4 फुटाचीच ठेवावी'

दहीहंडी मंडळाने सामाजिक भान ठेवून स्वतःहून उत्सव रद्द केला, मी त्यांचं अभिनंदन करतो. त्यानंतर गणपती उत्सव, ईद, दिवाळी, नवरात्र, माऊंट मेरी यात्रा आहे. यासर्ववेळेस नियम पाळायला हवेत. सर्व गणेश मंडळांनी सरकार घेईल तो निर्णय मान्य असेल अशी भूमिका घेतली. त्यांना मी नमस्कार करतो असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

मूर्तीची उंची चार फुटांपर्यंत सुचवली आहे. त्यावेळेस गर्दी कमी व्हावी हा या मागचा उद्देश आहे.

सर्वांत मोठं प्लाझ्मा थेरपी सेंटर महाराष्ट्रात उभं करण्याचा मानस

सर्व ते उपाय करून आपण कोरोनाशी लढत आहोत. उद्या कदाचित देशातलं सर्वात मोठं प्लाझ्मा थेरपीचा वापर करणारं राज्य महाराष्ट्र ठरेल.

बरं झालेल्या रुग्णांनी पुढे येऊन प्लाझ्मा दान करावं, त्यामुळे आपल्या माध्यमातून आणखी काही लोक वाचतील. लढणं हे आपल्या रक्तात आहे. जेव्हा रक्ताचा तुटवडा झाला तेव्हा रक्तदान करुन आपण हा लढाऊपणा सिद्ध केला. आता ही वेळ पुन्हा आलेली आहे

औषधं मोफत उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करत आहे.  औषधाची टंचाई होणार नाही यावर लक्ष दिलं जाईल.

पावसाळ्यावर काय म्हणाले?

पावसाळ्यात काही रोगही येतात, काही संकटंही येतात. सध्या सर्व कर्मचारी कोरोनाविरोधात लढत आहेत. हे दिवस मलेरिया आणि डेंग्युचे दिवस आहेत. डेंग्यूच्या अळ्या कोठेही होऊ शकतात. पाणी साचू देऊ नका. संकटांची मालिका तोडलीच पाहिजे. मी हे प्रेमाने काळजीने , आपुलकीने सांगतोय. लोक गर्दी करत आहेत, मास्क लावत नाहीत हे थांबवा, बाहेर पडताना अंतर ठेवा. स्वतःहून कोव्हिडला बळी पडू नका.

अनलॉकबद्दल काय...


महालक्ष्मी एक्सप्रेस मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसहून निघून कल्याण, कर्जत, लोणावळा, पुणे, सातारा आणि मिरजमार्गे रोज सकाळी 7 वाजून 25 मिनिटांनी कोल्हापुरात दाखल होते. रात्री साडेनऊच्या सुमारास गाडी कल्याणमध्ये दाखल झाली. तिथं काही वेळ थांबून ती पुढच्या प्रवासासाठी कर्जतच्या दिशने रवाना झाली.

प्रवाशांनी जेवण उरकून झोपायची तयारी सुरू केली. काहीजण अजूनही टिंगलटवाळी, टाईमपास करत होते. एकूणच एका रेल्वे प्रवासात जे काही घडतं, पाहायला मिळतं, ते सगळंच पद्धतशीरपणे सुरू होतं.

प्रत्येकाला आपल्या इच्छित स्थळी जाण्याची आस लागलेली होती. पण पुढे एका संकटाला सामोरे जाणार आहोत याची कल्पना कोणत्याही प्रवाशाला नव्हती.

पुरामुळे गाडी थांबली

सुरुवातीला रेल्वे वेळेवर धावत होती. पण अंबरनाथजवळ मुसळधार पावसामुळे रेल्वेमार्गावर पाणी साठलेलं होतं. त्यामुळे त्याठिकाणी काही काळ रेल्वे थांबवण्यात आली.

बराच वेळ गाडी थांबल्यानंतर प्रवासी अस्वस्थ झाले. पाणी थोडंसं कमी झाल्यानंतर गाडीने पुन्हा आपला रस्ता धरला. बदलापूर मागे टाकून गाडी पुढे निघाली. पण बदलापूरपासून सुमारे दहा किलोमीटर अंतरावर कासगावजवळ गा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डी पुन्हा थांबली. काही वेळ गाडी थांबून पुन्हा पुढे निघेल अशी प्रवाशांना अपेक्षा होती. पण यावेळी मोठं संकट उभं राहिलं.

मुंबई ते पुणे रेल्वेमार्गावर कर्जत ते ठाण्यादरम्यान रेल्वेमार्गाला समांतर अशी उल्हास नदी वाहते. परिसरातील मुसळधार पावसामुळे नदीचं पाणी वाढायला सुरूवात झाली. रेल्वे ट्रॅकवरही मोठ्या प्रमाणात पाणी भरायला सुरुवात झाली होती.

बचावकार्य अशा प्रकारे सुरू होतं

साधारणपणे रात्री दीड-दोनच्या सुमारास रेल्वे वांगणीजवळ कासगाव इथं होती. त्यावेळी रेल्वे मार्गावर पाणी तुंबल्याचं रेल्वेचालकाच्या लक्षात आल्यामुळे गाडीचा वेग कमी करत त्याने गाडी थांबवली.

रेल्वेचालकाने ही बाब नियंत्रण कक्षाला कळवली आणि गाडी आहे त्याच ठिकाणी थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठीच हा निर्णय घेतल्याचं मध्य रेल्वेचे वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी ए. के. सिंग यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

पावसाचा जोर कमी होत नव्हता. त्यामुळे रेल्वेमार्गावरचं पाणी वाढायला सुरुवात झाली.

प्रवासी चिंतातूर

अंबरनाथप्रमाणे काही वेळानंतर गाडी पुन्हा पुढे निघेल, असा प्रवाशांना अंदाज होता. पण बराच वेळ झाला गाडी जागची हलली नाही. बरेच प्रवासी झोपलेले होते. पण जागे असलेल्या प्रवाशांनी अस्वस्थ होऊन खिडक्या उघडून पाहिलं. अंधार असल्यामुळे जास्त काही दिसत नव्हतं. गाडीच्या खिडक्या आणि दरवाजांतून बाहेर पडलेल्या प्रकाशात आजूबाजूला पाणी असल्याचं दिसून आलं.

त्यानंतर एकच गोंधळ सुरू झाला. आवाजामुळे झोपलेले प्रवासीही उठले. पाण्यात अडकल्याचं कळताच सगळ्याच प्रवाशांमध्ये अस्वस्थता पसरली . तितक्यात रेल्वे पोलिसांनी प्रत्येक डब्यात जाऊन प्रवाशांना गाडी थांबवण्यात आल्याची माहिती द्यायला सुरुवात केली. त्यांनी डब्यात जाऊन प्रवाशांना काळजी करण्याचं कोणतंही कारण नसल्याचं सांगितलं. तसंच लवकरच योग्य ती मदत मिळणार असल्याबाबत विश्वास दिला.

ती भयावह रात्र

पुरात अडकल्याची माहिती मिळाल्यापासूनच प्रवाशांमधली बेचैनी वाढत चालली होती. अनेकांनी आपल्या घरी तसंच जवळच्या व्यक्तींना फोन करून परिस्थितीची माहिती दिली. बघता बघता पाणी वाढू लागलं होतं. पावसाची रिपरिप सुरूच होती. कधी एकदा मदत मिळेल आणि इथून सुटका होईल, असा विचार सगळे करत होते. एक एक क्षण परीक्षा पाहणारा होता. भीतीने अनेकांची झोपसुद्धा उडून गेली.

काहीजण उजाडण्याची वाट पाहत होते. तोपर्यंत रेल्वेच्या...


महालक्ष्मी एक्स्प्रेसमध्ये जवळपास 700 प्रवासी अडकले होते. तब्बल 12 तासांनंतर NDRF च्या मदतीने प्रवाशांची सुटका करण्यात आली.

कालच्या मुसळधार पावसामुळे महालक्ष्मी एक्स्प्रेसमधील प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागला असला, तरी ही एक्स्प्रेस कायमच कोल्हापूरकरांच्या पसंतीची राहिली आहे.

उल्हास नदीच्या पुरामुळे वांगणीजवळ महालक्ष्मी एक्स्प्रेस अडकली होती.

सर्वसामान्य माणसांपासून राजकीय नेते, उद्योगपती, पर्यटक सगळेच मुंबईतून कोल्हापूरला जाण्यासाठी 'महलक्ष्मी'ला पसंती देतात. महालक्ष्मी एक्स्प्रेस कोल्हापूरकरांना इतकी का आवडते, याचा आढावा बीबीसी मराठीच्या प्रतिनिधी स्वाती पाटील राजगोळकर यांनी घेतला आहे...

छत्रपती शाहू महाराज टर्मिनस ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस अशी प्रवास करणारी महालक्ष्मी एक्सप्रेस गेली कित्येक वर्ष केवळ ट्रॅकवर नाही तर प्रवाशांच्या मनातही धावतेय.

महालक्ष्मी एक्सप्रेस कोल्हापूरहून रोज रात्री साडेआठ वाजता मुंबईसाठी रवाना होते. तर सकाळी 7 वाजता मुंबईत पोहचते. हीच ट्रेन पुन्हा संध्याकाळी 8 वाजून 20 मिनिटांनी निघून सकाळी 7 वाजून 20 मिनिटांनी कोल्हापूरला पोहचते. सकाळी साडेअकर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा वाजता ही ट्रेन हरिप्रिया या नावाने तिरुपतीसाठी रवाना होते. त्यामुळं आंध्र प्रदेशला जाणारी आणि येणारी लोकही या गाडीला पसंती देतात.

महालक्ष्मी एक्सप्रेस ही कोल्हापूरकरांसाठी जिव्हाळ्याची गाडी आहे. कोल्हापूरचे व्यावसायिक आनंद माने गेली 40 वर्ष याच गाडीने प्रवास करतात. चेंबर ऑफ कॉमर्सचे संचालक असलेले माने यांना व्यावसायानिमित्त वारंवार मुंबईच्या फेऱ्या कराव्या लागतात. अशावेळी महालक्ष्मीमुळं दिवसभरात काम करुन पुन्हा रात्री परत येता येतं. त्यामुळं हॉटेलचा खर्च वाचतो. वेळ वाचतो. येता जाता पुरेशी झोप झाल्याने कामाचा उत्साह कायम राहतो. असं माने सांगतात.

आनंद माने

कोल्हापूरच्या आसपासच्या भागातून जवळपास 300 ट्रॅव्हल बसेस दररोज मुंबईला जातात. पण गेल्या 40 वर्षात ही ट्रेन कधी रिकामी राहिली असं झालं नाही. इतकी प्रवाशांची या ट्रेनला पसंती आहे.

आज जेव्हा महालक्ष्मी एक्सप्रेस पुराच्या पाण्यात अडकली हे समजलं तेव्हा आधी विश्वास बसला नाही. कारण इतक्या वर्षांत कधीच असं घडलं नाही. ट्रेनच्या ट्रॅकवर कधी पाणी साठल्याने असा प्रसंग घडल्याची ही पहिलीच वेळ असल्याने या मागे निसर्ग नाही तर मानवनिर्मित कारण असल्याचं वाटतं. त्याचा शोध घेतला पाहिजे अशी मागणी यावेळी माने यांनी केली.

कोल्हापूरमध्ये राहणारे जयेश ओस्वाल हे गेली 25 वर्षं कोल्हापूरहून मुंबईला जाण्यासाठी महालक्ष्मी एक्सप्रेसने प्रवास करतात यामागे कारण सांगताना गाडीची वेळ सोयीस्कर असल्याचं त्यांनी सांगितलं. गेली बरीच वर्षं ही गाडी ठरलेल्या वेळेतच पोहचते, हे या गाडीचं वैशिष्ट्य असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

गाडी सुटण्याची आणि पोहचण्याची वेळ सोयीस्कर असल्यानं आराम करणं आणि दिवसभर काम करुन पुन्हा आरामदायी प्रवास होत असल्याने आपण याच गाडीने प्रवास करत असल्याचं ओस्वाल यांनी सांगितलं.

ओस्वाल हे मूळचे राजस्थानचे असल्याने राजस्थानला जाण्यासाठी त्यांना मुंबईला जावं लागतं. कोल्हापूरमधून आठवड्यातून एकदा अहमदाबादसाठी गाडी जाते. ती सोयीची नसल्यानं दररोज जाणारी महालक्ष्मी गाडी सोयीची असल्याचं त्यांनी सांगतिलं. आधी महालक्ष्मीने मुंबई आणि तिथून राजस्थानला जाणं जास्त सोपं असल्याने ते सहकुटंब याच गाडीने प्रवास करतात.

महालक्ष्मी एक्सप्रेस स्वच्छ असण्यासोबतच गाडीत वेळेवर सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध होत असल्याचं दिपक बियाणी या प्रवाशाने सांगितलं.

महालक्ष्मी एक्सप्रेस ही गेल्या 40...


महाविकास आघाडी

12 सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी विविध नावांची चर्चा होतेय. पण चर्चेत असलेल्या नावांवर शिक्कामोर्तब झालं आहे का? या नावांबाबत सरकारकडून इतकी गुप्तता का पाळण्यात येतेय? का अद्याप ही नावं ठरलेलीचं नाहीयेत? हे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या लेखात आपण या सर्व प्रश्नांचा आढावा घेणार आहोत.

आमदारांची नावं निश्चित होत नाहीत?

तीन पक्षाच्या सरकारमध्ये प्रत्येकी चार नावं नियुक्तीसाठी पाठवली जाणार आहेत. पण कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्याकडून नावं निश्चित झाल्याचं सांगितलं जात असलं तरी खासगीमध्ये या पक्षांच्या नेत्यांकडून वेगवेगळी माहिती सांगितली जातेय.

मंत्री विजय वडेट्टीवार

शिवसेनेमध्ये बरेच इच्छुक असल्यामुळे अडचण होत आहे. त्याचबरोबर इच्छुकांची नावं निकषात बसणं हे सुध्दा महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे उशीर होत असल्याचं शिवसेनेच्या एका नेत्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितलं. कॉंग्रेसची नावं निश्चित नसल्याच्या सुध्दा चर्चा आहेत.

याबाबत आम्ही मदत आणि पुर्नवसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना विचारलं. याबाबत बोलताना ते म्हणाले, "एकदा कॅबिनेटमध्ये प्रस्ताव मंजूर झाला मग त्यावर चर्चा ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

होण्याची काहीच गरज नाही. आम्ही तीनही पक्षांनी आपआपल्या पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा करून सदस्यांची नावं दिलेली आहेत. ती मंजूरही झालेली आहेत. मग नावं निश्चित झाली नाहीत हा प्रश्न कसा उपस्थित होतो?"

मग अद्याप राज्यपालांकडे ही यादी का गेली नाही? त्याला उशीर का होतोय? या प्रश्नांवर वडेट्टीवार म्हणतात "आम्ही नावं दिलेली आहेत. ती अद्याप का गेलेली नाहीत ते माहिती नाही. ती यादी पाठवण्याचा अधिकार हा मुख्यमंत्र्यांचा आहे. ते लवकरच पाठवतील."

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मंत्री नवाब मलिक म्हणतात "हे कुठल्या पक्षाचे नाही तर सरकारचे सदस्य आहेत. आम्ही त्यांची निवड केलेली आहे. प्रसारमाध्यमांना किती पतंग उडवायची ती उडवू दे."

तीनही पक्षांकडून जर सगळं ठरलय हे सांगितलं जातय तर मग मुख्यमंत्र्यांनी ही यादी अद्याप राज्यपालांकडे का पाठवली हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच आहे.

राज्यपाल नियुक्ती करणारच नाहीत?

जून 2020 मध्ये विधानपरिषदेच्या जागा रिक्त झाल्यानंतर सरकारने राज्यपालांकडे काही सदस्यांची यादी पाठवली होती. पण ते सदस्य कला, साहित्य, सहकार, सामाजिक, विज्ञान या क्षेत्रातील नसल्यामुळे निकषात बसत नाहीत असं कारण देत राज्यपालांनी ती नावं फेटाळून लावली.

आताची नावं ही राज्याच्या महाधिवक्त्यांशी चर्चा करून पाठवली जाणार असल्याचं बोललं जातय. तरीही राज्यपाल या नियुक्त्या करणार नाहीत, असं महाविकास आघाडी सरकारमधल्या काही मंत्र्यांना वाटतंय.

कॅबिनेट मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कोल्हापूरमध्ये या नियुक्त्यांबाबत बोलताना म्हटलं "विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यात आधीच सर्व ठरलेलं आहे. त्यामुळे राज्यपाल या नियुक्त्यांना मंजूरी देतील असं वाटत नाही."

या वक्तव्यामधून राज्यपाल या नियुक्त्यांमध्ये राजकारण आणणार असा आरोप केल्याचं स्पष्ट आहे. या आरोपाला उत्तर देत भाजपने राष्ट्रवादीतच अंतर्गत संघर्ष असल्याची टीका केली आहे.

भाजपचे आमदार राम कदम म्हणतात, "राष्ट्रवादीमध्ये संघर्ष पेटला आहे. त्यामुळे, आमदारांची नावं नक्की होत नसल्याचं मला राष्ट्रवादीच्या महत्त्वाच्या नेत्यानं कालच सांगितलं. हसन मुश्रीफ यांना पक्षात काय चाललय हे माहीत नसावं? नावं राज्यपालांकडे न पाठवता दोष त्यांनाच द्यायचा? या तर चोरच्या उलट्या बोंबा आहेत."

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी

राज्यपालांना सरकारची यादी फेटाळण्याचा...


महाविकास आघाडी

शिवसेनेचे वरिष्ठ नेते आणि राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचं हे विधान.

नवी मुंबईतल्या विष्णूदास भावे सभागृहात महाविकास आघाडीचा संयुक्त मेळावा झाला. त्यात ते बोलत होते.

काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना अशा वेगवेगळ्या विचारधारांवर चालणारे पक्ष राज्यात एकत्र आले आणि सत्ताही स्थापन केली.

त्यानंतर राज्यातील काही महापालिकांमध्ये महापौर निवडीत, तर काही जिल्हा परिषदांमध्ये अध्यक्ष निवडीत महाविकास आघाडीनं भाजपला धक्का देत सत्तेबाहेर काढलं. मात्र, महाविकास आघाडी स्थापन झाल्यानंतर आगामी महापालिका निवडणुकाच्या निमित्तानं पहिल्यांदाच लोकांसमोर जाणार आहे. याचे संकेत नवी मुंबईतून दिलेत.

नवी मुंबईत महाविकास आघाडीचा खऱ्या अर्थानं कस लागणार आहे. कारण नवी मुंबई महापालिका स्थापन झाल्यापासून इथं आजवर माजी मंत्री गणेश नाईक यांचं एकहाती वर्चस्व राहिलंय.

1995 साली नवी मुंबई महापालिकेची स्थापना झाली. त्यावेळी गणेश नाईक शिवसेनेते होते. त्यांनी नवी मुंबईत सत्ता मिळवली आणि त्यांचे पुत्र संजीव नाईक हे नवी मुंबईचे पहिले महापौर झाले.

त्यानंतर 2000 साली शरद पवारांच्या उपस्थितीत गणेश नाई... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कानी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला आणि पुढे नवी मुंबई महापालिकेवर राष्ट्रवादीकडून गणेश नाईकांची सत्ता राहिली.

गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीआधी गणेश नाईक राष्ट्रवादीच्या 58 नगरसेवकांना घेऊन भाजपमध्ये दाखल झाले. मात्र, बदललेल्या राजकीय समीकरणांमुळं राज्यात भाजप सत्तेत येऊ शकली नाही. आता महापालिका निवडणुकीत पुन्हा भाजपचा कस लागणार आहे आणि नवी मुंबईपुरता विचार करायचा झाल्यास गणेश नाईकांचा कस लागणार आहे.

त्यात महाविकास आघाडी दोन महिने आधीच रिंगणात उतरल्याचे नवी मुंबईतल्या वाशीत झालेल्या मेळाव्यानं दाखवून दिलंय.

याच मेळाव्यात बोलताना राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं, "गेल्या काही काळात इथं एकाधिकारशाही होती. पण त्याला घाबरण्याचं कारण नाही."

नवी मुंबईतली हुकूमशाही बाजूला करण्याची गरज आहे, असंही अजित पवार म्हणाले.

अर्थात, अजित पवारांचा रोख त्यांचेच आधीचे सहकारी राहिलेले आणि सध्या भाजपमध्ये असलेले माजी मंत्री गणेश नाईक यांच्यावर होता.

अजित पवार, एकनाथ शिंदे, अशोक चव्हाण आणि इतर सगळ्यांनीच गणेश नाईकांना निशाणा केला. त्याबाबत बीबीसी मराठीनं गणेश नाईक यांचे पुत्र आणि ठाण्याचे माजी खासदार संजीव नाईक यांच्याशी बातचीत केली.

"नवी मुंबई महापालिकेसाठी महाविकास आघाडीला एवढ्या लवकर मोर्चेबांधणी करावी लागली, यातच सर्वकाही आलं," असं म्हणत संजीव नाईक यांनी गणेश नाईकांच्या प्रभावाचा उल्लेख केला. ते पुढे म्हणतात, "गणेश नाईकांनी नवी मुंबई शहरासाठी जे केलंय, ते देशानं पाहिलंय. आम्ही सर्वच केलंय असाही आमचा दावा नाही, पण इतर शहरांपेक्षा चांगलंच केलंय. त्यामुळं आम्ही कुणाच्या विरोधात नाही, आम्ही कुणावर टीकाही करणार नाही. विकासाचा अजेंडा घेऊन जनतेसमोर जाऊ."

माजी खासदार संजीव नाईक

संजीव नाईक विकासाच्या अजेंड्याबाबत बोलत असले, तरी महाविकास आघाडीनं दोन महिने आधीच तयारी सुरु केलीय. त्यामुळं नवी मुंबईतली निवडणूक चुरशीची होणार, हे उघड आहे.

मात्र, सुमारे तीन दशकांइतका काळ नवी मुंबईवर आपला प्रभाव राखून असलेल्या गणेश नाईकांना आव्हान देणं काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला शक्य आहे का? याचा आढावा बीबीसी मराठीनं घेतलाय.

निवडणुकीचे बिगुल वाजण्याआधीचे महाविकास आघाडीची तयारी का?

आगामी महापालिका निवडणुकांची अद्याप घोषणा झाली नाहीय. एप्रिलमध्ये राज्यातील काही महापालिकांच्या मुदती संपतील. त्यामुळं एप्रिलमध्ये...


महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय म्हणजे सूडाचं राजकारण असा आरोप भाजपने केला.

तर, विरोधी पक्षातील नेता म्हणून सुरक्षा कमी करण्यात आलेली नाही, असं म्हणत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आरोप फेटाळून लावले.

पण, नेते, महत्त्वाच्या व्यक्ती यांना सुरक्षा देण्यात कशी येते? सुरक्षा देण्यासाठी काही मापदंड आहेत? हे आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

सुरक्षा का दिली जाते?

एखाद्या व्यक्तीच्या जीवाला धोका असेल तर व्यक्तीच्या जीवाला संभाव्य धोका किती यावर सरकारकडून सुरक्षा दिली जाते.

सुरक्षा देण्याचा आधार काय?

माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना देण्यात येणाऱ्या सुरक्षेबद्दल 'Yellow Book' मध्ये मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

सुरक्षा यंत्रणांकडून व्यक्तीच्या जीवाला संभाव्य धोक्याचा सखोल अभ्यास केला जातो. त्यानंतर धोका किती यावर X,Y,Z आणि Z+ यातील कोणती सुरक्षा द्यायची हे ठरवलं जातं.

सुरक्षा द्यावी हे कोण ठरवतं?

राज्यात कोणाला सुरक्षा द्यायची यावर तज्ज्ञांची समिती सरकारला अहवाल सादर करते. या गोपनीय अहवालानंतर सरकारकडून सुर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क्षा देण्याचा निर्णय घेतला जातो.

मुंबई पोलिसांच्या संरक्षण आणि सुरक्षा विभागातील अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, "वेळोवेळी अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती आणि त्यांच्या सुरक्षेचा आढावा घेतला जातो. हा रिपोर्ट तज्ज्ञांच्या समितीला दिला जातो. त्यानंतर सुरक्षा वाढवायची किंवा कमी करायची याबद्दलचा निर्णय घेण्यात येतो."

राज्य पोलिसांच्या संरक्षण आणि सुरक्षा विभागाकडून संबंधित व्यक्तीला सुरक्षा दिली जाते.

सुरक्षा कोणाला दिली जाते?

वरिष्ठ IPS अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "एखाद्या व्यक्तीच्या जीवाला संभाव्य धोका किती आहे. याचा सखोल अभ्यास करून सुरक्षा देण्याबाबत निर्णय घेतला जातो."

सरकारकडून देण्यात येणारी सुरक्षा राज्यातील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती, लोकप्रतिनिधी, गंभीर स्वरूपाची न्यायालयीन प्रकरणं हाताळणारे न्यायाधीश आणि वकील यांना सुरक्षा दिली जाते.

राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या सांगण्यानुसार, "कोणत्या व्यक्तीला किती सुरक्षा हवी हे संभाव्य धोका किती आहे या निकषांवर ठरवलं जातं."

"5 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सुरक्षेचा आढावा घेऊन अहवाल देण्याची सूचना करण्यात आली होती. ज्यांना संभाव्य धोका कमी आहे, त्यांची सुरक्षा कमी करण्यात आली," असं गृहमंत्री पुढे म्हणाले.

केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, केंद्रीय मंत्री, राज्यांचे मुख्यमंत्री, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश महत्त्वाचे निर्णय घेतात. त्यामुळे त्यांना सुरक्षा दिली जाते.

संभाव्य धोका कसा ठरवतात?

X,Y,Z आणि Z+ सुरक्षा म्हणजे काय?

X,Y,Z आणि Z+ या सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या सुरक्षेच्या विविध कॅटेगरी आहेत. व्यक्तीच्या जीवाला संभाव्य धोका किती? कोणाकडून? याबद्दल सुरक्षा देताना विचार केला जातो.

Z+ सुरक्षा- ही देशातील आणि राज्यातील अत्यंत अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना दिली जाते. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कट्टरवाद्यांच्या टार्गेटवर असणारे नेते यांना Z+ सुरक्षा देण्यात येते.

2017 मध्ये केंद्र सरकारने जारी केलेल्या माहितीनुसार, देशातील 26 अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना Z+ सुरक्षा देण्यात आली होती. 58 व्यक्तींना Z आणि 144 महत्त्वाच्या लोकांना Y+ सुरक्षा देण्यात आली.

'Z+ सुरक्षा'

यात 1 बूलेटप्रूफ गाडी, 2 एस्कॉर्ट गाड्या, अधिकारी आणि 8 जवान मिळून 30 पेक्षा जास्त सुरक्षा कर्मचारी तैनात असतात.

अतिमहत्त्वाच्या...


महाविकास आघाडीच्या बैठकीत बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी म्हटलं होतं, की अजित पवार यांची उपस्थिती नाही, हे आज खटकते आहे. ही आघाडी मजबूत करण्यासाठी त्यांची गरज आहे. माझी विनंती आहे की सगळ्या राष्ट्रवादीच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी अजित दादांना राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये परत आणण्याची जबाबदारी घ्यावी, असं मत छगन भुजबळ यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवारांना पुन्हा स्वीकारणार का, हा प्रश्न उपस्थित होत होता.

दरम्यान, 23 नोव्हेंबरला उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर अजित पवार यांनी आज आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या या राजीनाम्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांकडे आपला राजीनामा दिला.

बहुमत नसल्यामुळे राजीनामा-देवेंद्र फडणवीस

राष्ट्रपती राजवट दूर करण्यासाठी अजित पवार यांनी आमच्याशी संपर्क साधला आणि ते आमच्यासोबत आले. आज कोर्टाच्या निर्णयानंतर अजित पवार यांनी राजीनामा देत असल्याचं सांगितलं. त्यामुळे आमच्याकडे बहुमताचा आकडा नाही, असं म्हणत देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या राजीनाम्याची घोषणा केली.

"सुरु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वातीपासूनच शिवसेनेने नंबर गेम करण्यासाठी कधीही न ठरलेल्या गोष्टीची मागणी केली. न ठरलेल्या बाबींचा बाऊ करून शिवसेनेने कोणासोबतही जाण्याची धमकी शिवसेनेने दिली होती. यावर भाजपने तात्विक भूमिका घेत जे ठरलंय तेच देण्याचा निर्णय घेतला," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं.

देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर पत्रकार परिषद घेतली. या परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी युती तुटल्याचं खापर शिवसेनेवर फोडलं.

या पत्रकार परिषदेनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी राजभवनावर जाऊन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे आपला राजीनामा सोपवला.

मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेपूर्वीच काही वेळ आधी अजित पवारांनी आपला राजीनामा मुख्यमंत्र्यांकडे सोपवला होता.

संध्याकाळी 5.35 वाजता- उद्धव ठाकरे सत्तास्थापनेचा दावा करतील : नवाब मलिक

"सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल आल्यानंतर भाजपकडे बहुमत नसल्याचं सिद्ध झालं होतं. घोडेबाजार करण्यासाठीच त्यांनी हा शपथविधी केला होता. हा विजय महाराष्ट्राच्या 11 कोटी जनतेचा विजय आहे," असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी म्हटलं.

"शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी तसेच अपक्षांची बैठक होईल. त्यात नेत्यांची निवड होईल. उद्धव ठाकरे यांचीच निवड होईल. त्यानंतर उद्धव ठाकरे सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यासाठी राज्यपालांकडे जातील," असंही नवाब मलिक यांनी म्हटलं.

संध्याकाळी 5.30 वाजता- माझा राजीनामा सार्थकी लागला : अरविंद सावंत

राज्यपाल यांच्याकडे जाऊन आम्ही सरकार स्थापनेची मागणी करू आणि लवकरच आमचे मुख्यमंत्री शपथविधी घेतील. माझा राजीनामा सार्थकी लागला याचा मला अभिमान वाटतो, अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी व्यक्त केली.

दुपारी 4.30 वाजता- बहुमत नसल्यामुळे राजीनामा : एकनाथ खडसे

"बहुमताचा आकडा मिळवता न आल्यानेच राजीनामा द्यावा लागला. जे बहुमतसोबत आहे असं वाटलं होतं, ते नव्हतं. त्यामुळे ही परिस्थिती ओढावली," अशी प्रतिक्रिया भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी व्यक्त केली.

दुपारी 4.20 वाजता- हे होणारच होतं : एकनाथ शिंदे

"आज जे घडलं ते होणारचं होतं. म्हणून, कालच आम्ही 162 आमदारांच्या सह्यांच निवदेन राज्यपालांना दिलं होतं," असं शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं.

"सध्याचं सरकार अल्पमतात असून आम्हाला सरकार स्थापनेची संधी द्यावी ही मागणी आम्ही केली होती. संख्याबळ अपुरं...


महाविकास आघाडीच्या सत्तास्थापनेला वर्ष होत आले तरी मुख्यमंत्रिपदाचा मुकूट काटेरी असल्याची जाणीव विरोधकांकडून सतत करून दिली जात आहे.

ठाकरे सरकार स्थिरावलं नाही तोवर कोरोना आरोग्य संकटाने हाहाकार माजवला. उद्धव ठाकरेंसाठी हा मोठा कसोटीचा काळ होता. या दरम्यानही आरोग्य व्यवस्था, स्थलांतरितांचा विषय आणि मराठा आरक्षणासारख्या मुद्यांवरून भाजपने ठाकरे सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.

लॉकडॉऊनमुळे सर्वकाही ठप्प असल्याने राज्यासमोर पुन्हा नवीन संकट उभं ठाकलं ते म्हणजे आर्थिक संकट. त्यापाठोपाठ सुशांत सिंह मृत्यू प्रकरणावरूनही ठाकरे सरकारला घेरण्यात आलं.

दुसऱ्या बाजूला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून वेळोवेळी जाब विचारला जात होता.  पदवी परीक्षांचा निर्णय असो वा प्रार्थनास्थळं खुली करण्याबाबतचा निर्णय राज्यपालांनीही उद्धव ठाकरेंकडे स्पष्टीकरण मागितले.

एवढेच नव्हे तर अभिनेत्री कंगना राणावत आणि अमृता फडणवीस यांच्यासारख्या विरोधकांकडूनही थेट उद्धव ठाकरेंना लक्ष्य केले जाते.

सध्या चहूबाजूंनी उद्धव ठाकरेंवर टीका केली जातेय. अशा सततच्या आरोपांमुळे किंवा टीकेमुळे ठाकरे कुटुंबातील पहिल्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यावाहिल्या मुख्यमंत्र्यांचे राजकीयदृष्ट्या नुकसान होईल की त्यांना याचा फायदा होईल ?

उद्धव ठाकरेंना टार्गेट केले जात आहे का?

महाविकास आघाडीच्या सत्तास्थापनेपासून विरोधी पक्ष असलेला भाजप सतत नेतृत्त्वावर टीका करत आहे. नेतृत्त्व सक्षम नसून कामाचा अनुभव नाही इथपासून ते मुख्यमंत्री घरी बसून राज्याचा गाडा हाकतात असा आरोप भाजप आणि मनसेकडून करण्यात येतो.

नुकतेच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यात धार्मिकस्थळं खुली करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले. या पत्रात हिंदुत्वाच्या मुद्यावरूनही उद्धव ठाकरेंच्या भूमिकांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

हिंदुत्ववादी शिवसेनेने धर्मनिरपेक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सत्ता स्थापन केल्यापासून उद्धव ठाकरेंवर सत्तेसाठी विचारधारेशी तडजोड केल्याची टीका भाजपकडून केली जात आहे.

कोरोना संकटकाळात गर्दी होऊ नये या उद्देशाने राज्यातील धार्मिकस्थळं खुली करण्यात येत नसल्याचे स्पष्टीकरण उद्धव ठाकरेंकडून देण्यात आले आहे.

असे असले तरी भाजपने राज्यव्यापी आंदोलन करून या मुद्यावरून शिवसेनेला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते.

सत्ताधाऱ्यांमध्ये समन्वय नसल्याचा आरोप, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अपुरी असल्याची टीका, कोलमडलेली अर्थव्यवस्था आणि स्थलांतरितांचा मुद्दा, पदवी परीक्षा, सुशांत सिंह मृत्यू प्रकरणाची चौकशी आणि युवा नेता, मराठा आरक्षण, चाकरमान्यांसाठी रेल्वे लोकल आणि आता धार्मिकस्थळं खुली करण्याचा विषय अशा सर्व मुद्यांवर गेल्या काही महिन्यांपासून सतत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर विरोधकांकडून निशाणा साधण्यात येतोय.

अभिनेत्री कंगना राणावतने तर उद्धव ठाकरेंचा एकरी उल्लेख केला. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंना 'बेभरवशाचा प्राणी' असे म्हटले आहे.

राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे सांगतात, "उद्धव ठाकरेंवर चहूबाजूंनी टीका करण्याचे कारण म्हणजे ते राज्याचे नेतृत्व करत आहेत. नेतृत्वावर टीका म्हणजे सरकारवर टीका असते. नेतृत्वाकडून एखादी चूक झाल्यास त्याचा परिणाम निर्णयक्षमतेवर होतो."

भाजप आणि मनसे पाठोपाठ आता वंचित बहुजन आघाडीकडूनही सरकार विरोधात आंदोलन करण्यात येत आहे. धार्मिकस्थळं खुली करण्याचे आंदोलन प्रकाश आंबेडकर यांनी सोलापूरहून सुरू केले होते. तर आता राज्यात राष्ट्रपती लागवट लागू होण्याची शक्यता असल्याचंही ते...


महिंदा राजपक्षे

त्यामुळे रनिल विक्रमसिंगे यांचं पंतप्रधानपद गेलं आणि सिरिसेना यांनी माजी राष्ट्रपती महिंदा राजपक्षे यांना पंतप्रधानपदी विराजमान केलं.

225 सदस्यांच्या संसदेत आपल्याकडे बहुमत आहे आणि आपल्याला पदावरून काढून टाकणं घटनाबाह्य आहे, असं विक्रमसिंगे यांचं म्हणणं आहे.

बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी रविवारी संसदेचं विशेष सत्र बोलवण्याची विनंती संसदेच्या सभापतींकडे केली होती. पण याच विनंतीनंतर राष्ट्रपतींनी संसदेचं कामकाज स्थगित केलं. आता 16 नोव्हेंबरपासून नवीन सत्र सुरू होईल, अशी माहिती सभापतींनी दिली.

2005 ते 2015 पर्यंत श्रीलंकेचे पंतप्रधान असलेले महिंदा राजपक्षे गेली निवडणूक हरले, तेव्हा त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर अनेकांनी पूर्णविराम लावला होता. याचं कारण होतं एक घटनादुरुस्ती, जी राजपक्षे यांना हरवून राष्ट्रपती झालेले सिरिसेना यांनी केलेली होती. सिरिसेना यांनी घटनेत संशोधन करून एका व्यक्तीला केवळ दोन वेळा राष्ट्रपती होता येईल, अशी तरतूद केली होती.

राजपक्षेंचा राज पुन्हा सुरू

शुक्रवारी राष्ट्रपती सिरिसेना यांनी राजपक्षे यांना पंतप्रधानपदाची शपथ दिली, तेव्हा लोकांना कळ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लं की आपण राजपक्षे यांच्या राजकारणाला श्रद्धांजली देण्याची घाई करत होतो.

1945 साली राजपक्षे यांचा जन्म झाला. त्यांच्याबद्दल बोललं जातं की त्यांच्याएवढा प्रबळ आणि महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रपती श्रीलंकेत दुसरा झाला नाही. दक्षिण श्रीलंकेत विद्यार्थी दशेतच महिंदा राजपक्षे यांच्यातले नेतृत्वगुण दिसू लागले होते.

याच भागात दुतुगमुनु नावाचा एक सिंहली राजा होता. त्यानं चोल वंशाच्या एका तामिळ राजकुमाराला पराभूत केलं होतं.

दक्षिण श्रीलंकेत प्रत्येक बाप आपल्या मुलाला याच शौर्याची गाथा सांगताना दिसतो. सिंहली आणि बौद्ध धर्माच्या रक्षणासाठी आपली संततीही आपल्या राजाप्रमाणे असावी, अशी मनोकामना इथले लोक करतात.

स्वातंत्र सैनिक दियासेन हेदेखील इथे बरेच लोकप्रिय आहेत, आणि महिंदा राजपक्षे यांची प्रतिमाही अशाच स्वरूपात मांडली जाते.

श्रीलंकेच्या राजकारणात राजपक्षे यांचं स्थान पक्कं करण्यात तामिळ बंडखोरांविरोधात 26 वर्षं चाललेलं गृहयुद्धाचा मोठा वाटा आहे. 2009 साली हे गृहयुद्ध संपवण्याचं श्रेय राजपक्षेंना दिलं जातं.

बंडखोर LTTEचा खात्मा करून राजपक्षे यांनी श्रीलंकेतल्या बहुसंख्याकांच्या मनातली भीती दूर केली, अशी भावना लोकांच्या मनात आहे. त्यामुळे श्रीलंकेच्या प्रसार माध्यमांमध्ये राजपक्षे यांना सिंहली बौद्धांच्या मुक्तिदात्याच्या रूपात बघितलं जातं.

दुसरीकडे LTTEचा बीमोड करताना राजपक्षे यांनी मानवाधिकारांचं उल्लंघन केलं, असे आरोपही होतात. पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी मानवाधिकारांच्या मुद्द्यावरून अनेक वर्ष श्रीलंकेला दूर सारण्यात आलं होतं.

सिंहली बौद्धांचे नेते

पण सिंहली बौद्धांमध्ये त्यांची लोकप्रियता निर्विवाद आहे. त्यामुळे राजपक्षे 2015ची निवडणूक तामिळ आणि मुस्लीम मतांमुळे हरले, असं जाणकार सांगतात.

एकदा डेली मिररशी बोलताना महिंदा राजपक्षे म्हणाले होते, "माझा स्वभावच लढवय्या आहे. मी स्वतःच्या आणि माझ्या कुटुंबाच्या रक्षणासाठीही राजकारणात आहे."

अनेकदा त्यांचा हा युक्तीवाद दुबळा ठरतो, तेव्हा ते हेदेखील म्हणतात, "माझा वंश, राष्ट्र आणि आस्थेच्या रक्षणासाठीही मी राजकारणात आहे."

राजपक्षे यांची ओळख सिंहली बौद्धांचे नेते अशी आहे. पुढच्या वर्षी महिंदा 73 वर्षांचे होतील. 1970 साली अवघ्या चोविसाव्या वर्षी ते पहिल्यांदा खासदार झाले होते.

2015 साली महिंदा राजपक्षे यांना दोन निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागला. सिंहली बौद्ध...


महिंदा राजपक्षे

श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष मैत्रिपाला सिरीसेना यांच्या कार्यालयाने एक निवेदन प्रसिद्ध करत राजपक्षे यांना पंतप्रधान पदावर नियुक्त केले जात असल्याची घोषणा केली आहे.

विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष सिरीसेना आणि राजपक्षे यांच्यात मागील राष्ट्रध्यक्षांच्या निवडणुकीत थेट लढत झाली होती. त्यात राजपक्षे यांचा पराभव झाला.

आता आपल्याच विरोधकांना आपल्याच सरकारमध्ये महत्त्वाचं पद देत मैत्रीपाला सिरीसेना यांनी सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

राष्ट्राध्यक्षांनी विद्यमान आघाडी सरकारमधून बाहेर पडण्याची घोषणा केल्यानंतर लगेचच राजपक्षे यांची ही नियुक्ती करण्यात आली आहे.

महिंदा राजपक्षे

विद्यमान पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे यांच्या UNP या पक्षासोबत सिरीसेना यांच्या पक्षाची युती होती.

या आधी UNPने म्हटले होते की राष्ट्राध्यक्ष यांच्याकडे पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांना हटवण्याचे कुठलेही अधिकार नाहीत.

राष्ट्राध्यक्षांचे हे पाऊल बेकायदा असल्याचं मंगला समारावीरा यांनी म्हटलं आहे.

राष्ट्राध्यक्ष कार्यालयानं म्हटलंय की, मंत्रिमंडळ बरखास्त करण्यात आलं असून राजपक्षे नवीन ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पंतप्रधान आहेत.

गेले काही दिवस राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधान यांच्यात सरकार चालवण्यावरून जोरदार रस्सीखेच सुरू होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


महिंद्राच्या कॉन्सेप्ट गाड्या ATOM आणि EDO

गेल्या वर्षी झालेल्या ऑटो एक्स्पोमध्ये महिंद्रा अॅंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, अशोक लेलॅंड या कंपन्यांनी इलेक्ट्रिक कारचं महत्त्व सांगितलं होतं. तसंच या कंपन्यांनी 'गो ग्रीन'चा नारा दिला होता. "इलेक्ट्रिक कार हेच भविष्य आहे," असं सर्वच कंपन्यांनी एकसुरात म्हणण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

कशी झाली सुरुवात?

"दहा वर्षांपूर्वी इलेक्ट्रिक बाईक भारतात आल्या. बॅटरीवर चालणाऱ्या बाईकला ग्राहकांची पसंती मिळाली नाही. कारण लोक बॅटरीवर चालणाऱ्या बाईकची तुलना थेट होंडाच्या अॅक्टिवासोबत करू लागले. अॅक्टिवाच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक बाईकला अनेक मर्यादा होत्या. म्हणून या बाईक ग्राहकांना आपल्याकडे खेचू शकल्या नाहीत," असं सोसायटी ऑफ मॅन्युफॅक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्सचे (SMEV) संचालक सोहिंदर गिल यांनी बीबीसीला सांगितलं.

सध्या भारतात अंदाजे 31 कंपन्यांनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीमध्ये गुंतवणूक केली आहे.

सरकारचं धोरण काय आहे?

"इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा यासाठी सरकार प्रोत्साहन देत आहे," असं महिंद्रा इलेक्ट्रिकचे मुख्याधिकारी महेश बाबू यांनी म्हटलं. नुकतीच सर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कारनं 10 हजार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीची ऑर्डर दिली आहे.

स्वच्छ इंधनाचा वापर वाढावा यासाठी सरकारने एनर्जी इफिशिएंसी सर्व्हिसेस लिमिटेड (EESL) या मंडळाची स्थापना केली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराबाबत लोकांच्या मनातील संभ्रम दूर व्हावे यासाठीच सरकारने ही ऑर्डर दिली आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे कार्बनडायऑक्साईडचं उत्सर्जन कमी होणं अपेक्षित आहे. (संग्रहित)

"इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे कार्बन डायऑक्साईडचं उत्सर्जन कमी होणं अपेक्षित आहे. भारतामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराबाबतचं धोरण स्पष्ट नाही. कारण इलेक्ट्रिक कारना मुबलक वीज लागेल. भारतातली बहुतांश वीज औष्णिक प्रकल्पांमध्ये तयार होते. जोपर्यंत या कारचं चार्जिंग अपारंपरिक स्रोतांतून निर्माण झालेल्या ऊर्जेवर होत नाही, तोपर्यंत इलेक्ट्रिक कारच्या वापराला काही अर्थ नाही," असं होंडा कार्स इंडिया लिमिटेडचे मुख्याधिकारी योईचिरो उइनो यांनी बीबीसीला सांगितलं.

सरकारनं फास्टर अडॉप्शन अॅंड मॅन्युफॅक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हेइकल (FAME) ही एक योजनाही आणली आहे. पण थोड्याफार प्रमाणात निधीचं वाटप करण्यापलिकडं या योजनेचा विस्तार झालेला दिसत नाही. याविषयी, सरकारची बाजू जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने प्रयत्न केले, पण त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

इ-रिक्षा चांगला पर्याय पण...

भारतामध्ये इलेक्ट्रिक रिक्षांच्या वापराचे प्रमाण वाढले आहे. पण त्यावर नियंत्रण असावं अशी सरकारची भूमिका आहे. "प्रदूषण नियंत्रणासाठी इलेक्ट्रिक रिक्षांचा वापर वाढणं ही चांगली बाब आहे, पण या रिक्षांवर नियंत्रण असलं पाहिजे," असं वाहतूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गेल्या वर्षी म्हटलं होतं.

"2030 पर्यंत देशभरात फक्त इलेक्ट्रिक वाहनांनाच परवानगी असावी," यासाठी सुप्रीम कोर्टाने नियुक्त केलेलं प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (EPCA) झटत आहे.

या गाड्या विकत घेतील का?

"या वाहनांना मागणी आहे. 'टाटा टिगोर EV' ही कार विक्रीसाठी केव्हा उपलब्ध होईल असं लोक आम्हाला विचारतात? पण जोपर्यंत देशात चार्जिंग स्टेशन नाहीत तोपर्यंत या कारची विक्री कशी करणार?" असं टाटा मोटर्सचे प्रवासी वाहतूक विभागाचे अध्यक्ष मयांक पारिख यांनी म्हटलं.

"जर पेट्रोल पंप नसतील तर पेट्रोलची कार घेऊन काही फायदा आहे का?" असं ते म्हणाले.

इलेक्ट्रिक कारच्या विक्रीसाठी प्रोत्साहन मिळावे म्हणून चांगले रस्ते आणि चार्जिंग पॉइंट असणं आवश्यक आहे. ( संग्रहित...


महिन्याभरातच देशातील 81 प्रांतांमध्ये कोरोनाचा प्रादूर्भाव झाला होता. जगातील इतर देशांच्या तुलनेत इथं वेगानं कोरोनाचा प्रादूर्भाव होत गेला.

चीन आणि ब्रिटनपेक्षाही परिस्थिती गंभीर बनली होती. तुर्कस्तानमध्ये मृत्यूदरात वाढ होईल आणि हा देश इटलीलाही मागे टाकेल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. कारण त्यावेळी इटलीला कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसला होता.

आता तीन महिने होऊन गेले आहेत आणि तुर्कस्तानमधली परिस्थिती आटोक्यात आहे. सगळ्यात विशेष म्हणजे तुर्कस्तानने देशभरात पूर्ण लॉकडाऊनही लागू केला नाहीये.

तुर्कस्तानमध्ये कोरोनामुळे 4397 रुग्णांचा मृत्यू झाला असल्याची अधिकृत आकडेवारी आहे. हा आकडा दुप्पट असू शकतो, असाही दावा करण्यात येत आहे. कारण ज्यांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह होते, त्यांचाच समावेश मृतांच्या आकडेवारीत करण्यात आला आहे.

पण इतर देशांशी तुलना करता सव्वा आठ कोटी लोकसंख्या असलेल्या तुर्कस्तानमधील मृतांचा आकडा कमी आहे.

वेगळ्या पद्धतीचा लॉकडाऊन

युनिव्हर्सिटी ऑफ केंटमध्ये व्हायरॉलॉजी या विषयाचे प्राध्यापक असलेल्या डॉ. जेरेमी रॉसमेन यांच्या मते तुर्कीनं मोठं नुकसान टाळलं आहे.

बीबीसीशी बोलता... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ना त्यांनी म्हटलं, "तुर्कीनं कोरोनाच्या संकटाला तातडीनं प्रतिसाद देत चाचण्या केल्या. रुग्णांची ओळख पटवून त्यांचं अलगीकरण-विलगीकरण कार्यक्षमतेनं केलं. त्यामुळे या विषाणुच्या संसर्गाचा वेग कमी करण्यात तुर्कीला यश मिळालं."

जेव्हा या विषाणूचा प्रादूर्भाव वेगानं होत होता, तेव्हा सरकारनं दैनंदिन आयुष्यातील अनेक गोष्टींवर निर्बंध लादले होते. कॉफी हाऊसेस, शॉपिंग मॉल बंद करण्यात आले. मशिदींमधील सामूहिक नमाज पठणही थांबविण्यात आलं.

पासष्ठ वर्षांपेक्षा जास्त आणि वीस वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या नागरिकांना पूर्णपणे घरी बसण्यास सांगण्यात आलं. कर्फ्यू लावण्यात आले आणि प्रमुख शहरं सील केली गेली.

इस्तंबुल हे कोरोनाच्या प्रसाराचं केंद्र बनलं होतं. एखाद्याचं हृदय बंद पडावं, त्याप्रमाणे या शहराची गती थांबली होती.

विषाणुला ट्रॅक कसं केलं जातं?

तुर्कस्तानमध्ये आता अनेक निर्बंधांमध्ये सूट दिली जात आहे. मात्र डॉ. मेलक नूर असलान अजूनही सतर्क आहेत. त्या फतीह जिल्ह्याच्या आरोग्य महासंचालक आहेत. हा इस्तांबुलमधला एक अतिशय गर्दीचा भाग आहे. अतिशय कार्यक्षम आणि बोलक्या असलेल्या डॉ. असलान कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग मोहिमेचंही नेतृत्व करत आहेत. पूर्ण तुर्कस्तानमध्ये कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगसाठी सहा हजार टीम आहेत.

त्या सांगतात, की आम्हाला युद्धभूमीवर असल्यासारखंच वाटतंय. माझ्या टीममधले लोक घरी जायचंच विसरून गेले आहेत. आठ तासांपेक्षाही जास्त वेळ हे लोक काम करत आहेत. आपलं कर्तव्य नीट पार पाडत असताना घरी जायचंही हे लोक विसरून गेले आहेत.

डॉ. असलान सांगतात, "आम्ही 11 मार्च म्हणजे अगदी पहिल्या दिवसापासूनच विषाणुला ट्रॅक करायला सुरूवात केली होती. यासाठी गोवरची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी आम्ही केलेल्या कामाचा उपयोग झाला.

डॉ. मलक नूर असलन

"आमची योजना तयार होती. आम्ही कपाटातू फाइल्स काढल्या आणि कामाला लागलो," असं डॉ. असलान यांनी सांगितलं.

फतीहच्या त्या अरुंद गल्ल्यांमध्ये आम्ही दोन डॉक्टरांसोबत गेलो. पीपीई किट घातलेले हे डॉक्टर एका अॅपचा वापर करत होते. ते एका अपार्टमेंटमधल्या फ्लॅटमध्ये गेले, जिथे दोन मुली क्वारंटाईनमध्ये होत्या. त्यांचा एक मित्र कोव्हिड पॉझिटिव्ह होता.

अर्पाटमेंटच्या त्या कॉरिडॉरमध्येच त्या दोघींची टेस्ट करण्यात आली, त्यांना रिपोर्ट चोवीस तासात मिळतील असंही सांगण्यात आलं. एक दिवस आधीच त्यांना कोरोनाची सौम्य लक्षणं दिसायला सुरूवात...


महिला आणि तिचं बाळ

सात महिन्यांची गरोदर असलेल्या एका तरुण महिलेला श्वास घेताना प्रचंड त्रास होत होता, म्हणून तिला ब्रॅडफोर्ड रॉयल इन्फर्मरी या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, तेव्हा आपल्याला एक नाही तर दोन जीव वाचवायचे आहेत, हे रुग्णालयाच्या कर्मचारीवर्गाच्या लक्षात आलं होतं. या अनुभवाबद्दल लिहितायंत डॉ. जॉन राइट...

मेहपारा नक्वी 22 वर्षांच्या आहेत. बेडफोर्डशायर विद्यापीठातून पदवी घेतलेल्या मेहपारा त्यांचे पती अली व सासरच्या कुटुंबियांसह ब्रॅडफोर्डला राहायला आल्या. कोव्हिडचा प्रादुर्भाव झाल्यापासून ही मंडळी फारशी बाहेर पडत नव्हती, फक्त सुपरमार्केटला जात असत आणि त्यांच्या बाळासाठी काही वस्तू आणायला बाहेर पडत तेवढंच, असं मेहपारा सांगतात. बाळ डिसेंबरमध्ये जन्माला येईल असा अंदाज होता.

पण ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला मेहपारा यांना डोकेदुखी व खोकल्याचा त्रास व्हायला लागला. त्यानंतर त्यांची चव गेली, वासही यायचा बंद झाला. आपल्याला बहुधा कोव्हिड झाला असावा, हे त्यांच्या लक्षात आलं. घराच्या वरच्या मजल्यावर एका खोलीत मेहपारा व अली यांनी स्वतःला विलग करून घेतलं. अलीची आई त्यांच्यासाठी खोलीबाहेर ट्रेमध्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े जेवण ठेवत असे.

दोन-तीन दिवसांमध्ये मेहपाराला श्वास घेणं इतकं त्रासदायक व्हायला लागलं की, अली यांनी रुग्णवाहिका बोलावली. रुग्णालयात दाखल झाल्यावर पहिल्याच रात्री मेहपारा यांची तब्येत इतकी खालावली की त्यांना आयसीयूमध्ये दाखल करावं लागलं.

कोव्हिडची पहिली लाट आली तेव्हा, म्हणजे गेल्या वसंतामध्ये, गरोदर असणारी आणि त्याच वेळी गंभीर आजारी पडलेली कोणीच रुग्ण आमच्यापर्यंत आलेली नव्हती. मेहपारा अशी पहिली रुग्ण होती. त्यामुळे या केसमध्ये आमच्या मातृत्व सेवा विभागाच्या प्रमुख डेबी हॉर्नर यांनी विशेष रस घेतला.

पीपीई किटमधील डॉ. डेबी हॉर्नर

सुईणी आणि प्रसूतिशास्त्रज्ञ बाळाच्या हृदयाचे ठोके तपासत होते, बाळ सुखरूप आहे, असं डेबी मेहपाराला म्हणाल्या. त्या क्षणी तरी गर्भात असणं हाच पर्याय बाळासाठी सर्वोत्तम होता. पण कोणत्या तरी टप्प्यावर सिझेरियन पद्धतीने प्रसूती करवून घेणं मेहपाराच्या हिताचं ठरेल, असंही डेबी यांनी सांगितलं. कारण सात महिन्यांपर्यंत गर्भात वाढ झालेलं नवजात बालक इनक्युबेटरच्या मदतीने सुरक्षित राहू शकेल. हे सर्व डेबी यांनी अली यांनाही फोनवरून सांगितलं.

परंतु, मेहपारा अधिकाधिक चिंताग्रस्त होत गेल्या.

"मी आता जगणार नाही आणि माझ्या बाळाला काहीतरी होणार आहे, असं मला वाटलं," त्या म्हणतात. "त्यामुळे सिझेरियन करावं असं मी माझ्या नर्सला सांगितलं, म्हणजे किमान बाळ तरी बाहेर निघेल. मी जगेन असं वाटत नाहीय, त्यामुळे तुम्ही माझ्या बाळाला वाचवा, असं मी त्यांना सांगितलं."

या टप्प्यावर डेबी यांच्याशी बोलल्याचं ती सांगते.

"त्यांनी खूपच आश्वस्त केलं. 'तुला आम्ही काहीही होऊ देणार नाही, आम्ही तुला आणि तुझ्या बाळालाही वाचवू', असं त्यांनी सांगितलं."

पण डेबी खरं बोलतायंत, अशी मेहपाराची खात्री पटली नाही.

दिवस जात गेले, तशी मेहपाराची अवस्था आणखी चिंताजनक झाली. डेबी यांनी आयसीयूमधल्या सल्लागाराशी चर्चा केली. बाळाला अधिक ऊर्जा व ऑक्सिजन लागत होता, आणि त्याचा ताण मेहपाराच्या फुफ्फुसांवर येत होता, यामुळे डॉक्टर चिंतेत होते.

"तिचं जीवन आणि बाळाचं जीवन यांच्यात अगदी सूक्ष्म समतोल साधायचा होता. आता प्रसूती करवून बाळ बाहेर काढणं गरजेचं आहे, म्हणजे समतोल कायम राहील, असं आम्हाला वाटलं," असं डेबी सांगतात.

मातृत्वसेवेचे विभाग निराळ्या इमारतीत आहेत, पण डेबी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अशा परिस्थितीसाठी तयारी केली होती, त्यामुळे...


महिला आणि बालविकास मंत्री मनेका गांधी यांनी या सुधारणेसाठी पुढाकार घेतला. या शिक्षेमुळे लहान मुलांवरील अत्याचार कमी होतील असं मनेका यांना वाटतं.

पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे 2013ला दिल्लीत ज्योती सिंग हिच्यावर चालत्या बसमध्ये सामूहिक बलात्कार झाला. उपचारादरम्यान ज्योतीचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर देशभरात तीव्र निषेध झाला. त्यानंतर सरकारनं महिलांवरील बलात्कार करणाऱ्यांसाठी मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावण्याचा निर्णय घेतला.

लैंगिक अत्याचारासाठी मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावणारा भारत हा दक्षिण आशियातला चौथा देश आहे. याआधी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान यांनी अशा शिक्षेची तरतूद केली आहे.

बलात्कार करणाऱ्यांना शिक्षा व्हावी यासाठी मोर्चे काढले जातात.

पण अशा शिक्षेमुळे लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये खरंच घट होते का, याबाबत मतभिन्नता आहे.

बीबीसीनं इतर तीन देशांमधली परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

अफगाणिस्तान

मृत्यूदंडाच्या शिक्षेचं फर्मान कधी काढण्यात आलं?

2009 पर्यंत अफगाणिस्तानमध्ये बलात्कार हा गुन्हा नव्हता. 2009 मध्ये राष्ट्राध्यक्षांच्या आदेशानुसार महिलांवरील अत्याचारासाठी स्व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तंत्र कायदा तयार करण्यात आला.

त्यात महिलांवर किंवा लहान मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांसाठी मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली.

अफगाणिस्तान बलात्कार प्रकरणं

मृत्यूदंडामुळे बलात्काराच्या घटनांचं प्रमाण कमी झालं?

मृत्यूदंडाच्या शिक्षेच्या तरतुदीनंतरही अफगाणिस्तानमध्ये बलात्काराच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसते. मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावल्याची उदाहरणं अफगाणिस्तानमध्ये फार नाहीत.

तालिबान राजवटीत दोषींचा जाहीर शिरच्छेद करण्यात येत असे. मात्र 2001 मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान राजवट संपुष्टात आल्यानंतर अफगाणिस्तान सरकारनं खूपच कमी लोकांना ही शिक्षा दिली आहे.

या शिक्षेसाठी राष्ट्राध्यक्षांची स्वाक्षरी असलेला आदेश अत्यावश्यक असतो.

अमेन्स्टी इंटरनॅशनलनं केलेल्या अभ्यासानुसार, 2009 पासून 36 दोषींना मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. मात्र यापैकी बलात्कार प्रकरणातील दोषी किती याचा आकडा समजू शकलेला नाही.

2014 मध्ये महिलांच्या गटावर बलात्कार करणाऱ्या पाच पुरुषांना फाशी देण्यात आली होती. दोन तासांच्या सुनावणीनंतर राष्ट्राध्यक्ष हमीद करझई यांनी दोषींच्या डेथ वॉरंटवर स्वाक्षरी केली होती.

पाकिस्तान

मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद कधी?

लैंगिक अत्याचारांसाठी मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावणारा पाकिस्तान हा दक्षिण आशियातला पहिलाच देश आहे. 1979 मध्ये जनरल झिया-उल-हक यांच्या लष्करी प्रशासनानं हुदुदद्वारे व्यभिचार आणि बलात्कारासाठी दगडानं ठेचून मारण्याची शिक्षा ठरवली होती.

बलात्काराच्या घटनांमध्ये वाढ होते आहे.

महिला आणि लहान मुलींवर बलात्कार झाला आहे की नाही हे सिद्ध करण्यासाठी चार पुरुष साक्षीदारांची साक्ष आवश्यक होती. खरंतर महिला आणि लहान मुलींचं शोषण करणारी ही अट होती. बलात्कार सिद्ध न झाल्यास तो व्यभिचार ठरवण्यात येत असे आणि त्यासाठी महिलेलाही शिक्षा देण्यात येत असे.

हुदुद वटहुकूमात 2006 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्याऐवजी प्रोटेक्शन ऑफ वुमन कायदा पारित करण्यात आला.

व्यभिचाराला स्वतंत्र गुन्हा म्हणून नोंद करण्यात आलं. बलात्कारा या गुन्ह्याचा समावेश पाकिस्तान दंड संहितेत करण्यात आला. बलात्कार, सामूहिक बलात्कार आणि 16 वर्षांखालील मुलींवरील बलात्कारासाठी मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली.

पाकिस्तान बलात्कार प्रकरणं

मृत्यूदंडामुळे बलात्काराच्या घटनांचं प्रमाण कमी झालं?

12 वर्षांपूर्वी बलात्कारासाठी...


महिला आहात म्हणून स्वतःला कमकुवत समजू नका - भारतीय बॉक्सर मेरी कोम

मेरी कोम यांनी भारतासाठी अनेक जागतिक स्पर्धांमध्ये मेडल कमावले आहेत. त्यांना दोन मुलं आहेत.

कुटुंब आणि स्पर्धा यांच्यात संतुलन त्यांनी कसं राखलं हे दाखवणारा, तसंच त्यांच्या कर्तृत्वाची गाथा सांगणारा एक चित्रपटही कही वर्षांपूर्वी आला होता. प्रियंका चोप्राने त्यात मेरी कोमची भूमिका साकारली होती.

लोकांच्या संकुचित कल्पनांमुळे तुमचा संकोच होऊ देऊ नका - अमेरिकेतील अंतराळवीर डॉ. मेई जेमिसन

डॉ. मेई जेमिसन या अमेरिकेतील इंजिनियर, फिजिशियन आणि नासाच्या अंतराळशास्त्रज्ञ आहेत. 'एन्डेवर' या अंतराळयानाच्या मोहिमेत त्या सहभागी झाल्या होत्या.

मला उडायला पंख आहेत, मग पायांची गरजच काय? - फ्रिडा कहलो

फ्रिडा कहलो या मेक्सिकन चित्रकार होत्या. आधुनिक शैलीमध्ये त्यांनी अनेक चित्रे काढली आहेत. 13 जुलै 1954 रोजी त्यांचे निधन झाले.

तुमच्यात एक परमसत्य आहे. त्याशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही गोष्टीमुळे स्वतःला मागे रोखू नका - एमा हर्वे

एमा हर्वे या पत्रलेखिका म्हणून प्रसिद्ध होत्या. 1817 साली जर्मनीमध्ये जन्मलेल्या एमा यांनी लिहिलेली पत्रे आणि ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डायऱ्या प्रसिद्ध आहेत.

त्यांचा 1904मध्ये पॅरिसमध्ये मृत्यू झाला.

जे तुम्ही एकट्याने बघता, ते स्वप्न असंत. जे इतरांबरोबर बघता, ते स्वप्न सत्यात उतरतं - योको ओनो

योको ओनो या जपानी गायिका असून त्यांनी अनेक गीतांचं लेखन केलं आहे. त्याचप्रमाणं त्यांनी शांतता चळवळीत कामही केलं आहे.

आपण खूप अनमोल आहोत, इतके की कुठल्याही नैराश्याने कधीच मनात घर करता कामा नये - NL बेनो झफीन

बेनो झफिन या भारतीय परराष्ट्र सेवेत अधिकारी आहेत. भारतीय परराष्ट्र सेवेत 100 टक्के अंधत्व असलेल्या त्या पहिल्याच अधिकारी आहेत.

मी स्वतःपेक्षा जास्त शक्तिशाली आहे - क्लॅरिस लिस्पेक्टर

क्लॅरिस लिस्पेक्टर या ब्राझिलियन कादंबरीकार होत्या. त्यांनी अनेक लघुकथाही लिहिल्या आहेत. 1977 मध्ये त्यांचा रिओ दि जनेरिओमध्ये मृत्यू झाला.

माझा भविष्याच्या कल्पनेत विश्वास आहे - झाहा हादिद

झाहा हादिद या मूळच्या इराकी वंशाच्या स्थापत्यविशारद होत्या. या क्षेत्रातील अनेक मानाचे पुरस्कारांनी त्यांचा सन्मान करण्यात होते. त्यांचं इंग्लंडमध्ये शिक्षण झालं होतं. 2016 साली वयाच्या 65 व्या वर्षी त्यांचा फ्लोरिडामध्ये मृत्यू झाला होता.

एकाने कुणीकडे धैर्य दाखवलं की इतरांनाही बळ मिळतं - मिलिसेंट फॉसेट

मिलिसेंट फॉसेट या ब्रिटिश लेखिका, राजकीय नेत्या होत्या. 19व्या आणि 20व्या शतकातील एक महत्त्वाच्या व्यक्ती म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. 1929 मध्ये लंडनमध्ये त्यांचा मृत्यू झाला.

पंख जेव्हा पसरले असतात, तेव्हाच त्यांना अर्थ असतो. अन्यथा ते फक्त पाठीवरचं एक ओझं असतं - मारिया त्स्वेताएवा

मारिया त्स्वेताएवा या रशियन कवियत्री होत्या. 20व्या शतकातील सर्वोत्कृष्ठ रशियन साहित्यात त्यांच्या साहित्याचा समावेश होतो.

जो भूतकाळ होता, त्यापेक्षा आपलं भविष्य नक्कीच अधिक चांगलं असू शकतं - जॉर्ज सँड

जॉर्ज सँड या फ्रेंच लेखिका होत्या. त्या राजकीय क्षेत्रातही कार्यरत होत्या.

ज्या व्यक्तीने कमीत कमी एक स्वप्न पाहिलंय, त्याला जीवनात खंबीर राहण्याचं कारण आहे -  सानमाओ

सानमाओ या तैवानी लेखिका होत्या. युरोपातील अनेक पुस्तकं त्यांनी अनुवादित केली तसेच त्यांच्या साहित्याचा अभ्यासही युरोपात केला जातो.

मला महत्त्व आहे. मलाही तेवढंच महत्त्व आहे. 'फक्त जेव्हा...' किंवा 'फक्त तोपर्यंत...' नाही, मला महत्त्व आहेच. बस! - चिमामान्दा न्गोझी अदिची

चिमामान्दा न्गोझी अदिची या नायजेरियन कादंबरीकार...


महिला टेनिसपटू सेरेना विल्यम्स

टेनिस चॅम्पियन सेरेना विल्यम्स तिची शेवटची ग्रँडस्लॅम मॅच खेळली तेव्हा ती दोन महिन्यांची गरोदर होती हे फारसं माहिती नव्हतं. आधीची ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रँडस्लॅम जिंकून ती नंबर वन पदावर पोहोचली होती. म्हणजे बाळंतपणासाठी तिने रजा घेतली तेव्हा ती अव्वल होती.

विशेष म्हणजे ऑलिम्पिया या गोड मुलीला जन्म दिल्यानंतर दहा महिन्यात ती पुन्हा एकदा ग्रँडस्लॅम फायनल खेळायला सिद्ध झाली आहे. विम्बल्डनच्या फायनलमध्ये तिची गाठ जर्मनीच्या अँजलिक कर्बरशी पडणार आहे. ही मॅच जिंकली तर सेरेनासाठी हे रेकॉर्ड 24वं ग्रँडस्लॅम विजेतेपद असेल.

बाळंतपणाची रजा, पुनरागमन आणि पुन्हा विजयाकडे

बाळंतपणाच्या सक्तीच्या रजेनंतर सेरेना फक्त चार स्पर्धांमध्ये खेळली आहे. आताही विम्बल्डन विजेतेपदासाठी तिला लाखो रसिकांची पसंती आहे. विम्बल्डन ट्रॉफीवर आठव्यांदा तिचं नाव कोरलं जावं अशा आशयाचे संदेश सोशल मीडियावर फिरत आहेत.

''आई झाल्यावर विम्बल्डनची फायनल खेळणं हे खूप भन्नाट आहे,'' 'बीबीसी स्पोर्ट'ला दिलेल्या मुलाखतीत सेरेना म्हणाली.

''हे सोपं नव्हतं. सगळ्यांनाच माहीत आहे मला बाळंतपणात किती अडचणी आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल्या. सिझेरियननंतर पहिल्याच आठवड्यात माझ्यावर चार शस्त्रक्रिया झाल्या. त्यानंतर आणखी किती झाल्या मी मोजणंही सोडून दिलं. मला घराबाहेरच्या पोस्टबॉक्सपर्यंतही चालता येत नव्हतं.''

सेरेनाला पल्मनरी एम्बॉलिझमचा त्रास झाला. यात तिच्या फुप्फुसात रक्ताच्या गाठी तयार झाल्या. त्यामुळे येत असलेल्या खोकल्यामुळे पोटाला घातलेले टाके सतत उसवत होते. मग तिच्यावर एका मागोमाग एक शस्त्रक्रिया कराव्या लागल्या.

बाळंतपणानंतर एक आठवडा हॉस्पिटलमध्ये आणि पुढचे सहा आठवडे घरात ती झोपूनच होती.

कठीण बाळंतपण, कठीण पुनरागमन

पण हार मानेल ती सेरेना कसली? 36व्या वर्षी दुर्दम्य इच्छाशक्ती, सकारात्मकता आणि टेनिसवर तसंच आयुष्यावर असलेलं प्रेम याच्या जोरावर ती पुन्हा उभी राहिली. सप्टेंबरमध्ये तिच्या मुलीचा जन्म झाला आणि डिसेंबरमध्ये ही बाई कोर्टवर परतली. तिच्या कोचचाही सुरुवातीला यावर विश्वास बसत नव्हता.

बाळंतपणानंतर 3 महिन्यांत तिने केलेलं पुनरागमन ही एक वेगळी प्रेरणादायी कथा आहे. डिसेंबरनंतर टेनिस कोर्टवर तिनं घालवलेला काळ आणि केलेली प्रगती ही एक यशोगाथा.

पुनरागमनानंतरच्या तिच्या प्रवासाला आणखी एक किनार आहे ती विमेन्स टेनिस असोसिएशनच्या अवघड रँकिंग नियमांची. सेरेनामुळे हे नियम सध्या चर्चेत आणि खरं सांगायचं तर वादात आहेत. बाळंतपणानंतर परतलेल्या महिला टेनिसपटूंसाठी ते 'निष्ठूर' आहेत, असं अनेकांचं म्हणणं आहे.

जेव्हा एप्रिल 2017मध्ये सेरेनानं बाळंतपणासाठी रजा घेतली तेव्हा ती महिला क्रमवारीत अव्वल होती. पण, ताज्या आकडेवारीनुसार तिचं रँकिंग आहे 181. अधिकृतपणे तिनं पुनरागमन केलं तेव्हा तर ती 451व्या स्थानावर होती.

ही घसरण अर्थातच टेनिसपासून दूर राहिल्यामुळे झाली.

बाळंतपणाची रजा म्हणजे शून्यातून सुरुवात?

सेरेनाला या घसरणीचा फटका बसला तो पुढच्या स्पर्धांमध्ये. कारण, स्पर्धेत मिळणारं सिडिंग (मानांकन) या रँकिंगवर अवलंबून असतं. सिडिंग कमी असलेल्या खेळाडूला तळाचा ड्रॉ मिळतो. याचा सरळ अर्थ असा की, अगदी सुरुवातीच्या मॅच खूप वरचं रँकिंग असलेल्या खेळाडूंविरुद्ध खेळाव्या लागतात.

विमेन्स टेनिस असोसिएशननं रँकिंगचे नवे नियम गेल्यावर्षीपासून लागू केले आहेत. त्यानुसार, दुखापतीमुळे खूप काळ खेळाडूला स्पर्धेपासून दूर राहावं लागलं तर त्याला खास रँकिंग दिलं जातं ज्यामुळे खेळाडूच्या आधीच्या रँकिंगला सुरक्षा कवच मिळतं. या खास रँकिंगच्या आधारावर...


महिला न्यायाधीश

हायकोर्टात जास्तीत जास्त महिला तदर्थ न्यायाधीशांची (अॅड-हॉक जजेस) नियुक्ती व्हावी म्हणून ही याचिका दाखल केली होती.

शरद बोबडे भारताचे 47 वे सरन्यायाधीश आहेत. त्यांच्या आधी येऊन गेलेले सगळे 46 च्या 46 सरन्यायाधीश पुरुष होते आणि त्यांच्यानंतर येणारे 48 वे सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णाही पुरुषच असतील.

या याचिकेवर निरीक्षण नोंदवताना जस्टीस बोबडे  म्हणाले की, "महिलांची गरज आहे हे आम्हाला कळतंय. आम्ही त्याप्रमाणे कार्यवाहीही करतोय. (महिलांबद्दलच्या) आमच्या भूमिकेत काहीही बदल झालेला नाही. मला फक्त योग्य व्यक्तीची निवड करायची आहे."

ही याचिका सुप्रीम कोर्ट महिला वकील असोसिएशनने दाखल केली होती. त्यांचं म्हणणं आहे की देशभरातल्या हायकोर्टात महिला न्यायाधीशांची संख्या वाढली पाहिजे.

सध्या फक्त 11 टक्के महिला या वरिष्ठ कोर्टांमध्ये न्यायधीश म्हणून काम पाहातात.

अॅड स्नेहा खलिता याचिकाकर्त्यांपैकी एक आहेत. त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "वरिष्ठ कोर्टांमध्ये महिला न्यायाधीशांची संख्या अजूनही वाढत नाही हे पाहून मनापासून वाईट वाटतं. आम्ही हा मुद्दा पहिल्यांदाच मांडला नाहीये. 2015 स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाली एका घटनात्मक खंडपीठासमोरही मी याबद्द्ल युक्तिवाद केला होता. खंडपीठाने तेव्हा सुचना दिल्या होत्या की महिलांचा टक्का वरिष्ठ कोर्टात वाढावा म्हणून प्रयत्न करण्यात यावेत. तुम्हाला खोटं वाटेल पण तेव्हापासून आजपर्यंत फक्त एखाद-दुसऱ्या महिलेची वरिष्ठ कोर्टात नेमणूक झाली असेल. बाकी परिस्थिती जैसे थे आहे."

सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टातल्या महिला न्यायाधीशांची संख्या

भारताच्या सुप्रीम कोर्टाची स्थापना 1950 साली झाली. त्या आधी 1935 साली अस्तित्वात आलेलं फेडरल कोर्ट देशात काम करत होतं. आजवर भारताला 47 सरन्यायाधीश लाभले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाची स्थापन झाली तेव्हा मूळ न्यायाधीशांची संख्या होती 8. अर्थात घटनेने वेळोवेळी ही संख्या वाढवण्याचे अधिकार संसदेला दिले होते. त्यानुसार जसजशा कोर्टातल्या केसेस वाढू लागल्या, माणसं अपुरी पडायला लागली, तसंतसं संसदेने न्यायाधीशांची संख्या वाढवली.

त्याप्रमाणे 1956 साली ही संख्या वाढवून 11 झाली. 1960 साली 14, 1978 साली 18, 1986 साली 26, 2009 साली 31 आणि सरतेशेवटी 2019 ही संख्या 34 करण्यात आली.

सुप्रीम कोर्टाच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत भारतात फक्त 8 महिला न्यायाधीशांची नेमणूक झालेली आहे तर आजवर देशाला एकही महिला सरन्यायाधीश मिळालेली नाही.

सर्वोच्च न्यायालय

न्या. फातिमा बीबी या भारताच्या पहिल्या सुप्रीम कोर्टात नियुक्त होणाऱ्या न्यायाधीश होत्या. त्यांची नेमणूक 1989 साली झाली होती. सध्या न्या. इंदिरा बॅनर्जी सुप्रीम कोर्टातल्या 34 न्यायाधीशांपैकी एकमेव महिला न्यायधीश आहेत.

हायकोर्टांबाबत बोलायचं झालं तर देशातल्या 25 हायकोर्टांपैकी फक्त एका हायकोर्टात मुख्य न्यायाधीश महिला आहे. न्या. हिमा कोहली या तेलंगणा हायकोर्टातल्या मुख्य न्यायाधीश आहेत. देशातल्या सगळ्या हायकोर्टात नियुक्त झालेल्या 661 महिला न्यायधीशांपैकी फक्त 73 महिला आहेत.

मणिपूर, मेघालय, पटना, त्रिपुरा आणि उत्तराखंड या हायकोर्टांमध्ये एकही महिला न्यायधीश नाही.

वरिष्ठ न्यायालयांमध्ये इतक्या कमी महिला न्यायाधीश का?

या प्रश्नांचं उत्तर शोधण्यासाठी मी याचिकाकर्त्यांशी बोलले. आताच याचिका दाखल कराविशी का वाटली हेही विचारलं. अॅड. शोभा गुप्ता सुप्रीम कोर्टात वकील आहेत आणि याचिकाकर्त्यांपैकी एक. त्या म्हणाल्या, "आता उलट उशीर झालाय. हे खरंतर आधीच व्हायला हवं होतं आणि आतापर्यंत कोर्टात जास्तीत जास्त महिला न्यायाधीश यायला हव्या...


महिला फुटबॉलपटू

भारतात ज्या पद्धतीने महिला फुटबॉलकडे दुर्लक्ष करण्यात येतं ते पाहता देशात महिला फुटबॉलपटूंसाठी लीग स्पर्धा सुरू होईल असा कुणी विचारही केला नसेल. इंडियन वुमन लीगचा चौथा हंगाम शुक्रवारी बेंगळुरुमध्ये संपला.

जेतेपदासाठी गोकुलम केरळा आणि कृफ्सा या संघांमध्ये झाला. गोकुलम केरळ संघाने हा सामना 3-2 असा जिंकला. केरळ संघातर्फे परमेश्वरी देवी, कमला देवी आणि सबित्रा भंडारी यांनी प्रत्येकी एक-एक गोल केला. याआधी सेतू फुटबॉल क्लब, स्टुटंड्स फुटबॉल क्लब आणि इस्टर्न स्पोर्टिंग युनियन या संघांनी जेतेपदावर नाव कोरलं आहे.

यंदाच्या स्पर्धेत 12 संघ सहभागी झाले होते. सहा-सहा अशा दोन गटात संघांची विभागणी करण्यात आली होती. मणिपूर, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तामिळनाडू, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, शेष भारत असे संघ सहभागी झाले होते.

2016-17 मध्ये लीगच्या पहिल्या हंगामात केवळ सहाच संघ होते. पुढच्याच हंगामात काही विदेशी महिला खेळाडू स्पर्धेचा भाग झाल्या.

गोकुलम फुटबॉल संघात युगांडाच्या फजीला इक्वापुत आणि रिताह नाब्बोसा यांच्याबरोबरच इंग्लंडची टेन्वी हैंस, बांगलादेशच्या सबीना खातून आणि कृष्णा रानी य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाही होत्या.

इंडियन वुमन लीगच्या एका हंगामात सर्वाधिक गोल करण्याचा विक्रम मणिपूर पोलीस स्पोर्ट्स क्लबची खेळाडू आणि भारतीय महिला फुटबॉल संघाची कर्णधार नांगोम बाला देवीच्या नावावर आहे.

बाला देवीने 2018-19च्या तिसऱ्या हंगामात 26 गोल केले. 2016-17 पहिल्या हंगामात इस्टन स्पोर्टिंग युनियनच्या कमला देवी तर 2017-18 हंगामात नांगोम बाला देवी यांनी प्रत्येकी 12 गोल केले. 2017-18 हंगामात बाला देवीने कृफ्सा फुटबॉल क्लबसाठी खेळत होती.

महिला फुटबॉलपटू

इंडियन वुमन फुटबॉल लीगबाबत फुटबॉल समीक्षक नोव्ही कपाडिया म्हणाले की, अनेक वर्ष दुर्लक्षित झाल्यानंतर भारतीय फुटबॉल संघाने 2016-17 वर्षी पहिल्यांदा अशी लीग आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला.

यावर्षी भारताला U19 महिला वर्ल्ड कपचं आयोजन करायचं आहे. त्यामुळे भारताच्या टीमकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे.

देशात महिला फुटबॉल लोकप्रिय करायचं असेल तर अशा स्वरुपाच्या स्पर्धा सातत्याने आणि नियमितपणे आयोजित कराव्या लागतील असं नोव्ही सांगतात.

परदेशात आर्सेनल, चेल्सी अशा जगप्रसिद्ध फुटबॉल क्लबचे महिला संघही आहेत. मात्र भारतातले प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब मोहन बागान, ईस्ट बंगाल किंवा आयएसएल क्लबचे महिला संघ नाहीत.

त्यामुळे इंडियन वुमन लीग होणं ही अतिशय सकारात्मक गोष्ट आहे. कारण स्पर्धेच्या निमित्ताने व्यावसायिक स्पर्धेचा, दडपणाच्या वातावरणाचा सराव होतो. त्यातूनच खेळाडू घडत जातो.

वुमन लीग विजेता संघ गोकुलम केरळ

या लीगचे सगळे सामने बेंगळुरुतच का झाले? यामुळे लीगचं आकर्षण कमी झालं का?

यावर नोव्ही कपाडिया म्हणतात, महिलांच्या मॅचचे टेलिव्हिजन अधिकार देण्यात आले नव्हते. तिकीटंही कमी विकली गेली होती. सामने होत आहेत यावरच समाधान मानलं गेलं.

ही लीग पुरुषांच्या लीगप्रमाणे रुजलेली नाही. वुमन फुटबॉल लीगचे हा प्राथमिक टप्पा आहे त्यामुळे हे होणं स्वाभाविक आहे.

कपाडिया यांच्या मते या लीगच्या माध्यमातून प्रतिभावान खेळाडू समोर येत आहेत. भारतीय फुटबॉल संघाने 2018-19 वर्षासाठीची सर्वोत्तम फुटबॉलपटू म्हणून आशालता देवीची निवड केली होती. फ्री-किकसाठी प्रसिद्ध दिल्लीची डालिमा छिब्बर, भारताची गोलकीपर अदिती चौहान, मणिपूरची ओबौंडो देवी या खेळाडूंनी आपल्या खेळाच्या माध्यमातून नाव कमावलं. बिहार तसंच ओडिशासारख्या आदिवासी भागातूनही महिला फुटबॉलपटू समोर येत आहेत ही चांगली गोष्ट आहे.

लीगच्या माध्यमातून काही स्टार खेळाडूंना...


महिला फेरिवाल्यांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी आझाद मैदानावर मोर्चा काढला होता

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

मनसेच्या फेरीवाल्यांच्या आंदोलनाचं विश्लेषण करणारा हा सुहास पळशीकरांचा लेख:

एका सेनेवर गेल्या महिन्यात लिहिल्यावर लगेच या महिन्यात दुसऱ्या सेनेवर लिहावं लागेल, याची कल्पना नव्हती! ती सेना म्हणजे अर्थातच नव-ज्वालाग्राही नवनिर्माण सेना. अनेकांना अजून ती अस्तित्वात आहे हे आठवत नसेल.

पण तिनं आवाज काढला आणि चर्चेला तोंड फुटलं (इथे 'तोंड फुटलं' हा शब्द प्रयोग चर्चा सुरू झाली, अशा साळसूद अर्थाने केला आहे).

निमित्त झालं ते रेल्वे पुलावरच्या चेंगराचेंगरीचं, आणि त्याचा राग निघाला फेरीवाल्यांवर. अडगळीत गेलेली एक सेना त्यामुळे प्रकाशात, बातमीत आणि वादात आली.

फेरीवाले नकोत आणि फेरीवाले हवेत, अशा दोन गटांमध्ये एक भांडण सुरू झालं. तर फेरीवाले सगळे परप्रांतीय असतात की त्यांच्यात बरेचसे मराठीसुद्धा असतात, असा दुसरा एक वाद झडू लागला.

मुंबईत नेमकी कोणती सेना जास्त दादागिरी करू शकते, याची त्या निमित्ताने चर्चा व्हायला लागली. कारण एका सेनेने दुसऱ्या सेनेचे नगरसेवक पळवले तर दुसऱ्या सेनेने पहिलीचा अजे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंडाच पळवला.

मुंबई महापालिकेतील मनसेचे 6 नगरसेवक शिवसेनेत सहभागी झाले आहेत.

पुन्हा त्यानिमित्ताने आपल्याला फार त्रास देऊन सतावणाऱ्या एका सेनेला वाकुल्या दाखवण्यासाठी दुसऱ्या सेनेशी चर्चा करण्याची संधी भाजपला मिळाली ती वेगळीच.

अशा या सगळ्या उद्वेगजनक करमणुकीमध्ये तीन नेहमीचे, पण गंभीर मुद्दे लपून राहिलेले आहेत, हे मात्र फार कोणी लक्षात घ्यायला तयार नाही.

तेव्हा आपण कोणत्याच सेनेची किंवा कोणत्याच फेरीवाल्यांची बाजू न घेता या राजकीय झटापटीत अडकून पडलेले मुद्दे तेवढे पाहूयात.

प्रश्न फेरीवाल्यांचा की शहरांच्या कारभाराचा?

एक मुद्दा अर्थातच फेरीवाल्यांशी संबंधित आहे. मुंबईच काय किंवा इतर मोठ्या शहरांमध्ये गर्दी अतोनात असते. सार्वजनिक सुविधा बेताच्याच असतात. लोकांच्या अपेक्षा मोठ्या असतात.

त्यामुळे अपघात, छोट्या नैसर्गिक संकटालाही तोंड देण्यात येणारं अपयश, मानवी जीवाची किंमत नसणं, अशा राजकीय अपयशांचा अनुभव नेहमीच येत राहतो.

त्याला बेदरकार सरकारं, निर्ढावलेले राजकीय पक्ष आणि स्वतःत मश्गूल नोकरशाह हे जबाबदार असतात.

दादरच्या केशवसुत पुलाखाली फेरीवाले बसतात.

कधी तरी मनसेच्या मार्गाने तर कधीतरी आणखी इतर मार्गांनी लोक राग आणि हताशपणा व्यक्त करतात. कारण चेन्नई असो की कोलकाता आणि मुंबई असो की पुणे, शहरांचं नियोजन कसं करायचं, याचा गंभीरपणे विचार करायचाच नाही, असा जणू एक सार्वत्रिक संकेत तयार झाला आहे.

त्या सार्वत्रिक कारस्थानात उद्योजक-व्यापारी आणि अप्पलपोटा मध्यमवर्ग हे सुद्धा सामील झाल्यामुळे सगळी शहरं मृत्यूचे सापळे बनली आहेत. एल्फिन्स्टन रोड स्टेशन जवळची दुर्घटना हा त्या सापळ्याचा एक नमुना आहे.

शहरांच्या इस्पितळांमध्ये होणारे लहान मुलांचे मृत्यू किंवा सिनेमा थिएटरात आग लागून होणारे मृत्यू, अशा घटनांच्या मालिकेतला हा आणखी एक प्रकार होता.

पण त्याच्यापासून धडा घेऊन तातडीच्या आणि दीर्घकालीन उपायांचा वेध घेऊ, असं काही कोणता पक्ष म्हणत नाही.

मुंबईतील फेरीवाल्यांना नोंदणीक्रमांक देण्यात आले आहेत.

फेरीवाल्यांमुळे ती दुर्घटना घडल्याचा शोध मनसे लावणार, तर काँग्रेस पक्ष फेरीवाल्यांच्या बाजूने दंड थोपटणार, आणि राज्यकर्ता पक्ष आपली नामुष्की लपवण्यासाठी लष्कराला नागरी पूल बांधायला सांगण्यात मर्दुमकी मानणार!

त्यामुळे शहर नियोजन नावाचा राजकीय प्रश्न खुंटीवर टांगला जातो, याचं भान कोणालाच नसणार.

कळीचा मुद्दा...