सर्व आरोपी चकमकीत ठार झाल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे. मात्र, हे सर्व आरोपी पोलिसांच्याच ताब्यात होते. ज्या ठिकाणी महिला डॉक्टरचा जळालेला मृतदेह सापडला होता, तिथेच या चारही जणांना ठार केल्याचं सांगितलं जात आहे.

सर्व आरोपींना सीन रि क्रिएशनसाठी घटनास्थळी घेऊन गेले असताना त्यांनी पोलिसांवर हल्ला केला आणि त्यानंतरच चकमकीत सर्व आरोपी ठार झाले, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे.

गेल्या दहा वर्षांत माओवाद्यांव्यतिरिक्त करण्यात आलेली ही तिसरी चकमक असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. यापूर्वी 2008 आणि 2015 सालीदेखील पोलीस चकमकी झाल्या होत्या.

2008 साली झालेली चकमक आणि शुक्रवारी सकाळी झालेली चकमक या दोन्हींमध्ये बरंच साम्य आहे आणि ते म्हणजे -

2008 ची घटना

2008 सालीदेखील वारंगळ जिल्ह्यात पोलिसांनी अशाच पद्धतीने सीन रिक्रिएशनदरम्यान अॅसिड हल्ल्यातील तीन आरोपींना ठार केलं होतं.

त्यावेळीदेखील पोलिसांनी हेच सांगितलं होतं की तिन्ही आरोपींनी पोलिसांवर हल्ला केला आणि प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या कारवाईत आरोपी ठार झाले.

सध्या हैदराबाद प्रकरणाचा तपास करणारे सायबराबादचे पोलीस आयुक्त व्ही. सी. सज्जनार त्यावे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ळी वारंगळचे एसपी होते.

अॅसिड हल्ल्यातील तिन्ही आरोपींना त्यांनी ज्या ठिकाणी बाईक लपवली होती तिथे घेऊन गेल्यावर आरोपींनी बाईकमधून बंदूक आणि चाकू काढले आणि पोलिसांवर हल्ला केला. प्रत्युत्तर म्हणून पोलिसांनीही गोळीबार केला आणि आरोपी ठार झाले, असा दावा पोलिसांनी केला होता.

2008 साली वारंगळमधील एका इंजीनिअरिंग कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या दोन तरुणींवर त्यांच्या सोबतच शिकणाऱ्या तिघांनी अॅसिड फेकल्याचा आरोप होता.

अॅसिड हल्ल्यात दोन्ही तरुणी गंभीर जखमी झाल्या होत्या. त्यापैकी एकीचा काही महिन्यांनी मृत्यू झाला.

प्रेमाचा प्रस्ताव नाकारल्यामुळे संतापलेल्या तरुणांनी हा हल्ला केल्याचं सांगण्यात आलं होतं.

या घटनेनंतर निर्माण होणारे प्रश्न

हैदराबाद प्रकरण आणि 2008 सालच्या प्रकरणात बरंच साम्य आहे.

सोशल मीडियावर चकमकीसाठी लोक एकीकडे सज्जनार यांना हिरो ठरवत आहेत तर दुसरीकडे त्यांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नही उपस्थित होत आहेत.

कायद्याच्या राज्यात अशाप्रकारच्या घटना घडणं घातक ठरु शकतं, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

2008च्या चकमकीत स्वतः व्ही. सी. सज्जनारदेखील सहभागी होते.

एन्काउंटर स्पेशलिस्ट

व्ही. सी. सज्जनार एन्काउंटर स्पेशलिस्ट म्हणून ओळखले जातात.

1996च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी व्ही. सी. सज्जनार यांनी अविभक्त आंध्र प्रदेशच्या पोलीस विभागात अनेक महत्त्वाची पदं भूषवली आहेत.

तेलंगणातील वारंगळ आणि मेदक जिल्ह्याचे ते एसपीदेखील होते. सध्या ते सायबराबादचे पोलीस आयुक्त आहेत. 2018 साली त्यांनी या पदाचा कार्यभार हाती घेतला होता.

मेदक जिल्ह्याचे एसपी असताना त्यांनी एका अफीम तस्कराचं एन्काउंटर केलं होतं. त्या तस्करावर एका पोलीस कॉन्स्टेबलच्या खुनाचा गुन्हा दाखल होता.

नक्षलवाद्यांचा नेता नईमुद्दीन याच्या हत्येसाठीही व्ही. सी. सज्जनार ओळखले जातात. स्पेशल इंटेलिजन्स ब्रांचचे आयजी असताना त्यांनी नईमुद्दीनला ठार केलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


सर्व कागदपत्रं असताना अटक करण्यात आली होती, असा दावा मरजीना बीबी यांचा आहे.

"आमचा जन्म इथं झाला आहे. 1941पासून ते आतापर्यंतची सर्व कागदपत्रं जमा केली आहेत. 1950मध्ये हज यात्रेसाठी काढलेला पासपोर्टही जमा केला आहे. तरीही मला फॉरेनर्स ट्रिब्युनलकडे पाठवण्यात येत आहे."

याच राज्यातील ग्वालपाडामधील मरजीना बीबी भारतीय नागरिक आहेत. पण पोलिसांनी त्यांना एक दिवस बांगलादेशी ठरवून अटक केली होती. त्या आठ महिने कैदेत होत्या. त्या म्हणतात, "माझ्या काकांनी सर्व कागदपत्रे दाखवली होती. पण ते म्हणतात की मी बांगलादेशी आहे. माझ्यासारख्या अनेक हजारो महिला तुरुंगात आहेत."

उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतर त्यांची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली.

आसाममध्ये 34 टक्के लोक मुस्लीम आहे. त्यापैकी अनेक बंगाली वंशाचे आहेत, जे गेल्या 100 वर्षांत इथे येऊन स्थायिक झाले आहेत. हे लोक फार गरीब, अशिक्षित आणि भूमिहीन शेतमजूर आहेत.

'संशयास्पद नागरिक'

देशात सक्रिय असलेली हिंदुत्ववादी संघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सत्तेत असलेला भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि भाजपला सहकार्य करणाऱ्या स्थानिक संघटनांचं मत आहे की आसाममध्ये ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लाखो बांगलादेशी शरणार्थी बेकायदेशीररित्या आसाममध्ये स्थायिक झाले आहेत.

निवडणूक आयोगाने गेल्या दोन वर्षांत ज्या नागरिकांना नागरिकत्वाचा पुरावा देता आलेला नाही अशांची नोंद मतदार यादीमध्ये 'डी व्होटर' म्हणजेच संशयास्पद नागरिक म्हणून करण्यास सुरुवात केली आहे.

आसाममधील मोरी गावातील नागरिक त्यांची कागदपत्र दाखवताना

बेकायदेशीरपणे इथं राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांची ओळख पटवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली आसाममधल्या सर्व नागरिकांची यादीही बनवली जात आहे.

नॅशनल रजिस्टर फॉर सिटिझन्सची (NCR) अंतिम यादी जून महिन्यात प्रसिद्ध केली जाणार आहे. या रजिस्टरचे प्रमुख प्रतीक हाजेला म्हणतात की मतदार यादीत जे डी व्होटर आहेत, त्यांची नोद यामध्ये केली जाणार नाही.

ते म्हणाले की सर्व नागरिकांच्या वंशावळींचा तपास सुरू आहे. याशिवाय 29 लाख महिलांना पंचायतीतून प्रमाणपत्र मिळाली आहेत, त्याचीही सखोल चौकशी होणार आहे.

यातून किती लोकांचं नागरिकत्व संपुष्टात येईल, हे सांगता येणार नाही, असं ते म्हणाले.

"हे काम परीक्षेसारखं आहे. याचा निकाल आधीच सांगता येणार नाही. पण एक मात्र मी सांगू इच्छितो की, या कामानंतर जो निष्कर्ष निघेल तो अंतिम आणि खरा असेल."

'देशाला पारखं व्हावं लागण्याचा धोका'

सिव्हिल सोसायटी आणि मानवी हक्क चळवळीत काम करणाऱ्या संघटनांचं मत आहे की यामुळे लाखों मुस्लीम देशाला पारखे होतील. 'जस्टिस फोरम' या संघटनेचे अब्दुलबातिन खंडकार म्हणतात, "डी व्होटर्स आणि घोषित विदेशी नागरिकांची संख्या पाच लाख आणि त्यांच्या मुलांची संख्या 15 लाख असेल. हे सर्व या यादीत असणार नाहीत. आम्हाला शंका आहे की बंगाली वंशाच्या किमान 20 लाख लोकांना नागरिकत्वाला मुकावं लागेल."

NRC चे प्रमुख प्रतीक हाजेला यांचं मते नागरिकांची यादी बनवण्याचं काम कठीण आहे.

नागरिकत्वापासून वंचित व्हावं लागणाऱ्या नागरिकांना देशातून बाहेर काढणंही शक्य होणार नाही. त्यांना जर बांगलादेशात पाठवायचं असेल तर त्यासाठी त्यांच्या राष्ट्रीयत्वाची ओळख पटवावी लागणार आहे.

दुसरा मुद्दा म्हणजे, बांगलादेशासोबत तसा कोणताही करारही झालेला नाही. हे नागरिक बांगलादेशी आहेत हे सिद्ध करणंही शक्य नाही. त्यामुळे ही परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची असणार आहे.

आसामच्या परिस्थितीचा अभ्यास असणारे विश्लेषक नीलम दत्त म्हणतात, "सुरुवातीला यात काही अडचणी निर्माण होतील. पण जर एखाद्या नागरिकाला...


सर्व ठिकाणी खासगी माहितीच्या सुरक्षेबाबत चर्चा होताना दिसत आहे पण आपल्याला खासगी म्हणजे काय यावरून आपल्याला काय बोध होतो?

तुमची माहिती जाते तरी कुठे?

जेव्हा आपण कोणतंही मोफत अॅप डाउनलोड करून ओकेचं बटन दाबतो तेव्हा अॅपचा मालक हळूच आपल्या सहमतीनं आपल्या फोनमधील मित्रांचे, कुटुंबीयांचे फोन नंबर मिळवतो, आपले एसएमएस वाचतो आणि मोबाईलमधील फोटो लपून पाहतो. त्याचा उपयोग आपल्या आर्थिक फायद्यासाठी करतो हे तुम्हाला माहीत आहे का?

आपल्या डेटाचा वापर करण्यात आला किंवा दुसऱ्या कंपनीला देण्यात आला हे सांगण्याची ती कंपनी तसदी घेते का?

भाजपच्या नरेंद्र मोदी अॅपमुळे निर्माण झालेल्या वादानंतर प्रायव्हसी पॉलिसीत बदल करून 'प्रोसेस' या शब्दाचा वापर केला. आता या शब्दाचा काय अर्थ होतो, त्यातून काय मिळतं, याबाबत आपण फक्त अंदाज लावू शकतो.

केंब्रिज अॅनालिटिका, आधार तसेच भाजप, काँग्रेस अॅप हा जो वाद सुरू आहे. पण आपलं यात आपल मानसिक आणि सामाजिक प्रोफाईल बनवलं जात आहे, हे आपल्याला महीत आहे का? आपल्याला आवडणाऱ्या वस्तू विकता येतील किंवा आपल्या आवडीनिवडीवर प्रभाव टाकता येईल अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचा हा प्रय... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्न आहे.

आपल्याला मोबाईल फोन फारच आवडतो, त्याबरोबरच फुकट गोष्टीसुद्धा आवडतात. जेव्हा आपण कोणतीही मोफत अॅप डाऊनलोड केल्यावर 500 किंवा 1000 रुपयांचं मोफत कूपन मिळतं तेव्हा फक्त आपलाच फायदा होतो का?

अॅप डाऊनलोडची किंमत किती आहे?

माहिती सुरक्षा आणि खासगीपणाचा अधिकार या विषयावर काम करणारे वकुल शर्मा सांगतात, "जगात कोणतीच गोष्ट मोफत मिळत नाही. फ्री अॅप डाउनलोडची किंमत म्हणजे तुमचा आणि तुमच्या कुटुंबाचा खासगीपणा आहे. तुमच्याकडून हे अॅप तुमचा खासगीपणा वसूल करत असतात."

असं अॅप डाउनलोड करताना खासगी माहिती फीड करून ओके बटन दाबण्याच्या आधी अॅपच्या अटी वाचण्याची तसदी कोणीही घेत नाही आणि आपण ओके बटन दाबून मोकळे होतो.

तुम्ही एखाद्या विमानाचं तिकीट बूक केलं की त्यानंतर मोबाईल किंवा सोशल मीडियावर त्या तिकिटाशी निगडित गोष्टी मोबाईल वर दिसायला लागतात.

एखाद्या डायगोनॉस्टिक सेंटरमध्ये माहिती दिल्यावर ती माहिती तशीच ठेवणार की डिलिट करणार, हे विचारण्याची तसदी आपण घेतो का?

ही माहिती पुढच्या उपचारांसाठी संदर्भ म्हणून वापरली जाणार असल्याचं, कारण या केंद्रात दिलं जातं.

पण ही माहिती नवीन औषधं आणि उत्पादनं तयार करण्यासाठी फार्मसी, औषध तयार करणाऱ्या कंपन्यांना विकली जाणार नाही, याची काय शाश्वती असते.

माहितीचा दुरुपयोग

हे सगळं डेटा मायनिंगच्या अल्गॉरिदमवर आधारित आहे. याचा उद्देश मोबाईलच्या मागे संबधित माणसाचा क्लोन तयार करणं हा असतो ज्यातून माणसाची आवड निवड लक्षात येते.

वकुल शर्मा सांगतात, "अल्गॉरिदममध्ये होणाऱ्या सुधारणांमध्ये आपली वैयक्तिक माहिती आणि स्वभावावर आधारित प्रोफाईल तयार होतो. कारण जेव्हा आपण फेसबुक आणि ट्विटरमध्ये गुंग असतो तेव्हा त्यावर कोणाचंच नियंत्रण नसतं."

तेव्हा आपले आपण असतो आणि तेव्हा आपल्या आवडीनिवडीच्या आधारावर आपल्या वागणुकीची छाप तिथे सोडत असतो.

वकुल पुढे सांगतात, "अल्गॉरिदम इतका वेगाने बदलतोय की तिथे आपला सामाजिक प्रोफाईल तयार होतो. तुमच्या व्हॉट्स अॅपच्या ग्रुपमध्ये तुमच्या शाळेचे, कॉलेजचे कोण लोक आहेत हे अॅप्स वाचू शकतात. जसा काळ जाईल तसा अल्गॉरिदम आणखी सुस्पष्ट होण्याची शक्यता आहे."

म्हणूनच मनुष्यप्राण्यांच्या इतिहासात आपण पहिल्यांदाच एखाद्या व्यक्तीला इतकं जवळून ओळखू शकतोय.

वकील पवन दुग्गल सांगतात, "जेव्हा तुम्ही तुमची माहिती दुसऱ्याला देता तेव्हा मात्र बाण धनुष्यातून निघून गेलेला...


सर्व निकाल

सर्व मतदारसंघ

तेजस्वी यादव

आता दोघांकडे त्यांच्या वडिलांचा राजकीय वारसा आहे आणि त्याच्याच आधारे ते नेता बनले आहेत.

बिहार निवडणूक: तेजस्वी यादव यांच्या सभेला इतकी गर्दी का उसळत आहे?

रोहन गावसकर यांच्याकडे वडील सुनील गावसकर यांच्या क्रिकेटचा वारसा होता, मात्र ते क्रिकेटमध्ये आपली कारकीर्द घडवू शकले नाहीत. राजकारणात मात्र वैयक्तिक कामगिरीचा विषय लोकशाहीतून गायब झाला आहे. त्यामुळेच कदाचित नेता होणं हे क्रिकेटर बनण्याइतकं अवघड नाहीये.

आपल्याला क्रिकेट खेळण्याची आवड एवढी होती की नववीनंतर आपण शिक्षणच सोडलं, असं तेजस्वी सांगतात.

तेजस्वी यांचं क्रिकेट प्रेम

सबा करीम यांनी तेव्हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती. वर्षं 2001 होतं. लालू प्रसाद यादव बिहार क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष होते. सबा करीम आणि राम कुमार क्रिक्रेटसंबंधी काही चर्चा करण्यासाठी लालू यादव यांच्या घरी गेले होते.

सबा करीम आणि राम कुमार यांनी बिहारमधील प्रतिभावान क्रिकेटपटूंना राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्थान मिळावं या दृष्टिनं लालू यादव यांच्यासमोर काही प्रस्ताव ठेवले.

तेजस्वी यादव क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाही वर्षांपूर्वी क्रिकेट खेळायचे

सबा करीम सांगतात, "लालूजींनी आमचं म्हणणं लक्ष देऊन ऐकलं. आमच्या प्रस्तावांना त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. गप्पांदरम्यान त्यांनी आपल्या मुलाची, तेजस्वीची ओळख करून दिली. तेव्हा तेजस्वी 10-12 वर्षांचे असतील. लालूजींनी म्हटलं की, हा माझा धाकटा मुलगा आहे. त्याला क्रिकेटची खूप आवड आहे. त्याच्याकडेही जरा लक्ष द्या.

आम्ही 2002 साली पाटणामध्ये एक कँप आयोजित केला होता. या कँपसाठी शंभर मुलांची निवड करण्यात आली होती. या शंभर जणांमध्ये तेजस्वी यादवही होते. लालू यादव यांनी आम्हाला त्याला मदत करायला सांगितलं होतं. लालू तेजस्वीच्या क्रिकेटच्या आवडीकडे गांभीर्यानं पाहत होते."

सबा करीम सांगतात की, तेजस्वीकडे क्रिकेटचा वारसा नव्हता, पण खेळण्याची त्यांची इच्छा होती. मात्र त्यांना फार काळ खेळता आलं नाही आणि राजकारणाकडेच त्यांना परतावं लागलं.

सबा सांगतात की लालूंनी त्यावेळी आपल्याला तेजस्वीची बॅट दाखवली होती आणि कोणत्या बॅटनं खेळलेलं चांगलं याबद्दल सल्लाही विचारला होता.

लालू प्रसाद यादव यांच्या या भेटीबद्दल राम कुमार सांगतात, "तेजस्वी तेव्हा शाळकरी मुलगाच होता, मात्र त्याचा क्रिकेटबद्दलचा सेन्स खूप चांगला होता. आम्ही दोघंही तेजस्वीशी बोललो. क्रिकेटबद्दल त्याच्याशी गप्पा मारल्या. लालूजींनी आम्हाला त्याला क्रिकेट शिकवण्याबद्दल सांगितलं होतं."

'वीरेंद्र सहवागसारखी बॅटिंग'

राम कुमार सांगतात, "सुरुवातीला आम्ही पाटण्यात क्रिकेट शिकवायला सुरूवात केली. एका अरुंद गल्लीत ट्रेनिंग सुरू केलं, तिथंच नेट लावलं. पण नंतर लक्षात आलं की मुलामध्ये क्षमता आहे. त्याला खेळाची चांगली समज आहे. बॅटिंग आणि बॉलिंगसाठी आम्ही जे तंत्र सांगायचो, तो ते चटकन शिकायचा.

त्याच्यात एक चमक होती. तेजस्वीमध्ये वेगानं सुधारणा होत होती. तेव्हा आम्हाला वाटलं की, आता खुल्या मैदानात खेळायला हवं. त्यामुळे आम्ही त्याला बाहेरच्या इतर क्रिकेटपटूंसोबत मिक्स-अप करायला लागलो. त्यानंतर लोकांनी गर्दी करायला सुरूवात केली. कारण लोकांना कळलं होतं की, तेजस्वी मुख्यमंत्र्यांचा मुलगा आहे."

वीरेंद्र सेहवाग

राम कुमार सांगतात की, 2003 साली तेजस्वी दिल्लीला शिफ्ट झाला. तिथे नॅशनल स्टेडिअममध्ये प्रॅक्टिसला सुरूवात केली. दिल्लीला गेल्यानंतर त्याला अजून एक्सपोजर मिळालं.

तेजस्वीला वीरेंद्र सहवागसारखी बॅटिंग करण्याची इच्छा होती.

तेजस्वी यादव...


सर्व निकाल

सर्व मतदारसंघ

बिहारच्या रस्त्यांवर फिरतांना, अगदी कोणाशीही बोलतांना त्याचा प्रत्यत येतो. अशी रचना गेल्या काही वर्षांमध्ये देशतल्या इतर काही राज्यांमध्ये झाली आहे. त्यामुळे त्या रचनेचा परिणाम राष्ट्रीय आहे. बिहारकडे लक्ष याचसाठी आहेत की इथल्या कौलाचा परिणाम राष्ट्रीय राजकारणावरही न टळता होणार आहे.

बिहारच्या गेल्या सलग तीन निवडणुका मी तिथं जाऊन, फिरून पाहिल्या आहेत. देशातल्या अन्य राज्यांमध्ये निवडणुकांच्या काळात फिरलो आहे. पण बिहारसारखं राजकारणावर मुक्तपणे व्यक्त होणारं राज्य मी अद्याप पाहिलं नाही.

हातचं मुळी काही राखून ठेवायचं नाही. बिनधास्तपणे बोलायचं आणि खरं बोलायचं. इथं कोणाच्याही बोलण्यामागे 'पोलिटिकल करेक्टनेस'चा गंध येत नाही. त्यामुळे रस्त्यावर फिरायला लागल्यावर पहिल्या काही काळातच अंदाज यायला लागतो. पहिल्याच तासाभरात आमचा ड्रायव्हर गप्पा मारता मारता एक वाक्य बोलून जातो,"बिहार ने भी वह तमिलनाडू जैसे हर पाच सांल मे सरकार बदलना चाहिए."

या वाक्यात ती पिढ्यांची लढाई प्रतीत होते. गेली तीस वर्षं बिहारवर एका पिढीचं राज्य आहे. ती पिढी लालूप्रसाद यादव आणि नितीश कुमा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रांची आहे. एकाच पिढीतल्या या दोघांना बिहारनं 15 वर्षं दिली आहेत. सलग.

त्या एका पिढीचंच पुनर्मुल्यांकन जणू बिहार करतो आहे. म्हणूनच प्रतिस्पर्धी लालू तुरुंगात असूनही तरीही नितिश कुमार सत्तेतून बाहेर जाण्यापर्यंत आव्हान मिळाले आहे आणि ते आव्हान देणाऱ्या लालूंच्या मुलाला, तेजस्वी यादवांना, त्या पिढीशी आपला काही संबंध नाही असं सांगावं लागत आहे.

तेजस्वीची बिहारभर लागलेली पोस्टर्स जी आहेत, त्यातून लालू प्रसाद यादव गायब आहेत. कारण हा जनमानसातून आलेला रेटा आहे. त्यांना जुन्या पिढीकडून आलेल्या वारशांपैकी केवळ प्रश्नांची उत्तरं हवी आहेत. म्हणून वर्षानुवर्षं बिहारच्या जाहीरनाम्यात असलेला बेरोजगारीचा आणि 'पलायना'चा, म्हणजे स्थलांतराचा, मुद्दा या निवडणुकीतला सर्वांत कळीचा बनला आहे. जुन्या पिढीनं न सोडवलेला प्रश्न नवी पिढी पुन्हा विचारते आहे.

कुठेही, कोणालाही विचारा की कोणता मुद्दा सर्वांत महत्वाचा, उत्तर येतं: रोजगार का. राघोपुरमध्ये, म्हणजे जिथून तेजस्वी यादव दुसऱ्यांदा उभे आहेत, तिथं एका मतदान केंद्रावर आम्ही उभे होतो. एक शहरी वेशातला तिशीचा मुलगा आमच्यापाशी येतो. मिडियातले आहोत म्हणून स्वत:हूनच बोलायला लागतो. तो दिल्लीला काम करतो, इंजिनियर आहे.

मतदानाला इथे आला आहे. "कभी तो पूछना पडेगा ना? जरुरी ना होता तो हम थोडे ही ना बाहर जाते?" तो विचारतो. मी त्याला म्हणतो की हा प्रश्न काही पहिल्यांदाच इथं विचारला गेला नाही.

बिहार म्हणजे स्थलांतर, बेरोजगारी हे समीकरणच आहे असं बाहेरच्या जगाला वाटतं. पण तो ऐकत नाही. "युवाओ को अब दुसरा कोई सवाल अहम नही लगता," त्याच्या बोलण्यात आक्रमकपणा जाणवतो. त्याचे अजून दोन-तीन मित्र पुढे सरसावतात. ही वाक्य आपल्या प्रचारातली छापील वाटतात, पण जाणवणारा राग खरा आहे हे दिसतं.

बेरोजगारी हा जरी प्रचारकी मुद्दा वाटत असला तरीही बिहारमध्ये, यंदाच्या बिहारमध्ये, त्याचं महत्त्व वेगळं आहे. म्हणूनच तेजस्वी यादवांनी १० लाख नोकऱ्यांचं आश्वासन देताच सगळी निवडणुकच त्यावर आणली. त्यानंतर त्यांची तयार झालेली हवा प्रत्यक्षात मतं किती मिळवून देते हा प्रश्न आहेच, पण कायम जातीय समीकरणांवर चालणारी इथली निवडणूक अचानक आर्थिक प्रश्नावर कशी आली? त्याचं एक कारण निव्वळ राजकीय आहे.

ते म्हणजे अद्याप 15 वर्षांनंतरही बिहार लालूच्या काळातल्या तथाकथित 'जंगलराज'ला विसरला नाही आहे. तेजस्वींच्या सभांना गर्दी होत होती तरीही...


सर्व पक्षांच्या या सभांमध्ये लोक आपल्या नेत्याला पाहाण्यासाठी चेंगराचेंगरीसारखी परिस्थिती वाटावी अशी गर्दी करत असल्याचं व्हीडिओतून दिसतं.

या सभांमध्ये सहभागी झालेल्या लोकांनी मास्कही वापरले नसल्याचं दिसतं. यामुळे भयानक दुष्परिणाम भोगावे लागतील असं मत डॉक्टरांनी व्यक्त केलं असून कोरोना व्हायरस अधिक वेगाने लोकांमध्ये पसरेल अशी भीती ते व्यक्त करत आहेत.

निवडणूक आयोगानं कोव्हिड-19 संदर्भात केलेल्या नियम तोडणाऱ्या नेत्यांना नियमांची जाणीव करून दिली आहे. मात्र त्याचा काहीच परिणाम प्रचारसभांवर होत नसल्याचं दिसत आहे. कारण प्रचारसभांमध्ये गर्दी वाढतच आहे.

 कोरोना सुरक्षा नियमांचं उल्लंघन

व्हायरॉलॉजिस्ट डॉ. शाहीद जमील यांच्या मते राजकीय पक्षांनी अधिक जबाबदारीने वागण्याची गरज आहे, त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांनाही जागरुक केलं पाहिजे.

ते म्हणाले, "या प्रचारसभांमध्ये हजारो लोक सामिल होत असल्याचं दिसतं. त्यातले फारच कमी लोक मास्क वापरत असल्याचं दिसतं. राजकीय पक्षांनी प्रचारसभेत येणाऱ्या लोकांना कोरोनाच्या नियमांचे पालन करण्यास सांगितलं पाहिजे."

बिहारमध्ये भाजपा आणि जदयुची आघाडी पुन्हा सत्तेत ये... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. तर राजद, काँग्रेस, डाव्या पक्षांची आघाडीही प्रयत्नशील आहे. तसेच अनेक प्रादेशिक पक्षही निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्याही प्रचारसभा होत आहेत.

प्रचारामध्ये कोरोनावर कोणीही बोलत नसल्याचं मत बिहारमधील एक पत्रकार व्यक्त करतात.

ते म्हणाले, "राज्यामधून कोरोना एकदम गायब झाल्यासारखं वाटत आहे. लोकांनी जीवाची पर्वा करणं सोडून दिलं आहे आणि त्यांना त्याची जाणीव करुन देण्यासाठी नेते पुरेशी पावलं उचलताना दिसत नाही."

दररोज दीड लाख चाचण्या होत असल्याचं राज्य सरकारनं सांगितलं आहे. गेल्या काही आठवड्यांमध्ये संसर्गाचं प्रमाण कमी झालं आहे असं राज्य सरकारचं म्हणणं आहे.

पण तज्ज्ञांना हे पटलेलं नाही. 30 मिनिटात अहवाल देणाऱ्या रॅपिड अँटिजेन चाचणीबद्दल सरकार बोलत आहे असं ते सांगतात. या चाचणीचा सत्यता दर केवळ 30 टक्के इतकाच आहे.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितिश कुमार यांनी राज्यात दररोज दोन लाख लोकांची चाचणी होत असल्याचं सांगितलं होतं. पण त्यात आरटी-पीसीआरच्या 11,732 चाचण्या होत्या.

तज्ज्ञांच्या मते ही स्थिती जोखमीची कारणं रॅपिड अँटिजनमुळे चुकीचे अहवाल येण्याची शक्यचा असते. संसर्ग झालेला असूनही लोक इकडे तिकडे जाऊन विषाणू पसरू शकतो.

पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. ए. फतहउद्दिन म्हणतात, "बिहारमध्ये असा नियमभंग परवडणारा नाही. त्यामुळे समस्या वाढतील. राज्यातील आरोग्य व्यवस्था आधीच डळमळीत आहे. डॉक्चर, प्रशिक्षित पॅरामेडिक्स आणि परिचारिका कमी आहेत."

ते सांगतात, "बिहारमध्ये लोकसंख्येची घनता जास्त आहे. लोक एकत्र कुटुंबात राहातात. या प्रचारसभांमध्ये जाणारे लोक घरी गेल्यावर संसर्ग पसरवू शकतात."

सणासुदीच्या काळाचा आणि हवामानाचाही कोरोना पसरण्यात संबंध असू शकतो. नोव्हेंबरनंतर थंडी पडू लागल्यावर उत्तर भारतात हवा जास्त प्रदुषित असते. प्रदूषणामुळे कोव्हिड रुग्णांमध्ये वाढ होते असं अभ्यासातून दिसून आलं आहे.

डॉ. शाहीद जमील सांगतात, "प्रचारसभांचे असे फोटो, थंडीचे दिवस आणि येणारा सणासुदीचा काळ पाहून मी घाबरुन जातो. जर पुढील आठवड्यांत काळजी घेतली नाही तर काय भयंकर परिस्थिती तयार होईल याच्या विचारानेच भीती वाटते."

डॉ. फतहउद्दिन म्हणतात, "तरुणांमध्ये कोरोनाचा फारसा परिणाम होत नाही असा समज पसरत आहे. पण तरुणांना या विषाणूमुळे गंभीर आजारपण येत नाही अशी आपण खात्री देऊ शकत...


सर्व परदेशी लढवय्यांनी परत जावं आणि इराकींना देशाची पुनर्बांधणी करू द्यावी, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

सौदी अरेबियाच्या भेटीवेळी त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. हे वक्तव्य या प्रदेशातील इराणचा प्रभाव कमी करण्याचा दृष्टीनं असल्याचं मानलं जातं.

ते म्हणाले, IS विरुद्धच्या युद्धानंतर इराकला स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी हे उपयुक्त ठरेल. तसंच या देशावरील इराणचा प्रभाव कमी करण्यासाठी याची मदत होईल.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी इराणच्या बाबती आक्रमक धोरण स्वीकारल्यानंतर टिलरसन यांनी हा दौरा केला. त्यामुळं या दौऱ्याला महत्त्व आहे.

इराणला विरोध

अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांच्या फौजा आणि इराणचे लढवय्ये  एकाच शत्रूशी लढत आहेत. पण अमेरिकेचा इथल्या इराणच्या उपस्थितीला विरोध आहे.

इराणचा पाठिंबा आणि आर्थिक पाठबळ असलेल्या शिया सैनिकांची आघाडी असलेलं पॉप्युलर मोबिलाइझेशन युनिट (PMU), अमेरिकेचं पाठबळ असलेल्या इराकी सरकारच्या फौजा एकत्र IS विरोधात लढत आहे.

IS च्या ताब्यातील प्रदेशात परत घेण्यासाठी होत असलेल्या कारवायांवेळी काही PMU सुन्नी नागरिकांवर अत्याचार करत असल्याचे आरोपही झ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाले आहेत.

यातील इराकी शिया लढवयांनी इराकच्या लष्करात सहभागी व्हावे किंवा शस्त्र खाली ठेवावेत, असं टिलरसन यांना वाटतं, अशी माहिती अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यानं बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

"त्यांना पाठबळ देणाऱ्या इराणींनी इराक सोडावा," असं मत या अधिकाऱ्यानं व्यक्त केलं.

इराक आणि सौदी अरेबिया यांनी आर्थिक विकासात समन्वय साधण्यासाठी आणि दहशतवाद विरोधातील कारवायांसाठी एकत्रितपणे संस्था स्थापन केली आहे. या संस्थेच्या उद्घाटनासाठी टिलरसन इथं आले होते.

इराणची प्रतिक्रिया

या संदर्भात इराणनं प्रतिक्रिया दिली आहे. इराणचे विदेश मंत्री जावेद जरीफ म्हणाले, "इराण आणि इराकच्या शियांनी जर स्वतःचा बळी दिला नसता तर IS आज बगदादवर राज्य करत असता."

कतारसंदर्भात प्रयत्न

सौदी अरेबियानंतर टिलरसन कतारच्या भेटीला गेले. टिलरसन यांनी पश्चिम अशियाचा दौरा करताना इराणचा प्रभाव कमी करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. याशिवाय कतार आणि सौदी यांच्यातील संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले.

कतार आणि सौदी अरेबिया यांच्यात गेली 5 महिने सुरू असलेल्या राजकीय आणि व्यापारी वादावर टिलरसन मार्ग काढतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. पण ही अपेक्षा मावळली असल्याचं दिसते.

रियाधमध्ये सौदीचे राजकुमार मोहमंद बिन सलमान यांच्यासोबत त्यांनी चर्चा केली. "दोन्ही पक्षांत चर्चा करण्यासाठीचे प्रबळ संकेत दिसत नाहीत," असं त्यांनी या चर्चेनंतर म्हटलं आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


सर्वच चॅनल्सवर त्यांचे प्रतिनिधी लाईव्ह रिपोर्टिंग करत होते, वेगवेगळ्या चर्चा सुरू होत्या. 'बीबीसी वर्ल्ड न्यूज'च्या वेबसाईटवरही टॉपची बातमी भारतात होत असलेल्या 17व्या लोकसभेच्या मतदानाचीच होती.

भारतीय निवडणुकांना जगात किती महत्त्व आहे आणि आपली लोकशाही किती मोठी आहे, हे पाहताना बरं वाटत होतं. एक भारतीय म्हणून त्याचा अभिमान सुद्धा वाटला.

पण त्याच्या पुढच्या एका आठवड्यातच माझ्या या भ्रमाचा भोपळा फुटला आणि आपण नेमकी कुठल्या प्रकारची लोकशाही आहोत, असा प्रश्न मला पडला. त्याची कारणंही तशीच आहेत.

निवडणुकांच्या वार्तांकनासाठी मी सुरत ते गोवा असा प्रवास कधी एसटी तर कधी ट्रेनने केला.

या प्रवासात मला वेगवेगळ्या प्रकारची माणसं भेटली. त्यांचे वेगवेगळे विचार, चर्चेचे मुद्दे आणि काही मतं लक्षात राहणारी होती. काही तरुणांचे विचार तर खरंच आपल्याला विचारात पाडणारे होते.

'निवडणुकांमुळे गावात तेढ'

नाशिक ते रत्नागिरीच्या प्रवासात एक कॉलेज तरुण भेटला. कॉलजला सुट्ट्या असल्यामुळे कुठल्या तरी कांप्युटर कोर्ससाठी शहापूरहून भिवंडीला चालला होता. त्याच्या आग्रहाखातर त्याची ओळख मी इथं सांगत नाहीये.

त्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च्याशी बोलताबोलता अर्थातच लोकसभा निवडणुकांचा विषय निघाला तेव्हा त्याने एकंदरच निवडणुकांविषयी नाराजीचा सूर लावला.

"आमचं गाव वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये विभागलं गेलंय. गावात 150 घरं आहेत. प्रत्येक पक्षाकडे साधारण 20-25 घरं आहेत. निवडणुकांच्या काळात एखाद्या पक्षाचा कार्यकर्ता रात्री दारू पिऊन येतो आणि शिवीगाळ करतो. त्यातून कधीकधी भांडणं उद्भवतात. गावात प्रत्येकाला नेता व्हायचंय. निवडणुका म्हटलं की गावात भांडणं ही आलीच," तो सांगत होता.

पण ही काही प्रत्येक गावाची स्थिती नाही. काही गावं अशी सुद्धा आहेत जिथे खूपच चांगलं ऐक्य दिसून येतं. जे कधी कधी मोठ्या नेत्यांना (आर्थिकदृष्ट्या) भारी पडतं.

'संपूर्ण गावाचं मतदान एकाच ठिकाणी'

पुढचा प्रवास होता चिपळूणपासून रत्नागिरीपर्यंत. संध्याकाळची बहुदा ती शेवटची बस होती, म्हणून तुडुंब गर्दी होती.

प्रवास करताना संमेश्वर तालुक्यातील एक मुलगा माझ्या शेजारच्या सीटवर बसला. 19 वर्षांचा हा तरुण मुंबईत शिक्षण घेत आहे. हनुमान जयंतीनिमित्त होणाऱ्या स्पर्धांसाठी तो मुंबईहून गावी चालला होता.

प्रतिनिधिक फोटो

निवडणुकांविषयी विचारलं तेव्हा "आमचं गाव एकत्र बसून कुणाला यंदा मतदान करायचं याचा निर्णय घेतं," असं सांगू लागला.

असं कसं? मला प्रश्न पडला. तेव्हा तो सांगू लागला, "आमच्या गावात एक शिक्षक आहेत, त्याचं सगळं गाव ऐकतं. ते सांगतात त्यांनाच सर्वजण मतदान करतात. सर्व नेते मंडळी त्या शिक्षकांनाच येऊन भेटतात. मग गावात कुठलं रस्त्याचं किंवा गावाच्या गरजेचं वगैरे काम बाकी असेल तर ते आम्ही त्यांच्याकडून करवून घेतो आधी आणि मगच आम्ही त्यांना मतदान करतो."

पण नेत्यांनी कामं तर निवडून आल्यानंतर करायची असतात. मग आधीच कशी ते कामं करतात, पैसे कुठून येतात, असा सवाल मी त्याला केला.

"नेत्यांकडे फार पैसे असतात हो," असं उत्तर त्यानं दिलं.

'असंही एकगठ्ठा मतदान'

रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या मंडणगडमध्येही मी गेलो. तिथं एका आदिवासी पट्ट्यात फिरत असताना एका महिलेनं सांगितलं, "मतदानाच्या दिवशी एखाद्या पक्षाची गाडी येते. सर्वांना त्यात भरलं जातं आणि कुठलं बटण दाबायचं ते सांगितलं जातं."

याच मंडणगडमधून परतीचा प्रवास करत असताना दुपारी 12च्या भर उन्हात मला एक आजीबाई छत्रीखाली बसलेल्या दिसल्या. 70च्या आसपास वय असलेल्या त्या आजींनं छोटंसं दुकान लावलं होतं.

तिची थोडी विचारपूस केली, काय विकत आहात पाहिलं. तेव्हा...


सर्वच विरोधी पक्षातील नेत्यांनी या मुद्यांवरून सरकारवर निशाणा साधण्यास सुरुवात केली आहे. इतकंच नव्हे तर सत्ताधारी पक्षातील काही नेतेसुद्धा कांदा निर्यातबंदी रद्द करण्याची मागणी करताना दिसत आहेत.

कांद्यावरची निर्यातबंदी रद्द करण्याची उदयनराजेंची मागणी

भाजपचे राज्यसभा खासदार उदयनराजे भोसले यांनीही कांदा निर्यातबंदीवरून नाराजी व्यक्त केली आहे. कांदा निर्यातबंदी शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारी असून निर्यातबंदी रद्द करावी, अशी मागणी उदयनराजे यांनी केली आहे.

"कांद्याचं उत्पादन करणारा शेतकरी हा गरीब आहे. कोरोना काळात खरं तर संपूर्ण देशाला सावरण्याचे काम शेतकऱ्यानी केलं. त्यामुळे देशाला अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याची कमतरता भासली नाही. आज जगभरात कांद्याला मोठी मागणी आहे. अशावेळी निर्यात बंदी केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे," असं उदयनराजे म्हणाले.

केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचं महापाप - अजित पवार

"कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळत असताना, ते पैसे त्यांनी मिळू नये, असं काम केंद्र सरकारने केलं आहे. शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्यांचं काम सरकार करत आहे," अशी टीका उपमुख्यमंत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्री अजित पवार यांनी केली.

"परदेशात कांदा निर्यात होत असताना त्याचा चांगला दर हा शेतकऱ्यांना मिळत होता. पण त्याला त्या ठिकाणी थांबवण्याच काम केंद्र सरकार ने केलंय, हे चुकीचं आहे. यामुळे देशातील सर्व कांदा उत्पादकांना मोठी अडचण आली आहे. कोरोनासंकटात शेतकऱ्यांना महाअडचणीत आणण्याचं महापाप हे केंद्र सरकारने चालवलं आज ते थांबवलं पाहिजे," असं पवार म्हणाले.

शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळण्याची वेळ आली की सरकार त्यावर घाला घालतं - बाळासाहेब थोरात

कोरोना संकटात शेतकऱ्यांचा शेतीमालाचं खूप नुकसान झालं. त्या काळात शेतमाल घरी पडून राहिला आणि सडला. महापूर, चक्रीवादळ आणि अतिवृष्टी यांच्यासारख्या संकटांना शेतकरी तोंड देत आहे. त्यांना राज्य शासन आपल्या परीने मदत करत आहे. पण यात केंद्र सरकारची साथ नाही. मध्यंतरी दुध भुकटी आयातीचा निर्णय विनाकारण घेण्यात आला. हजारो टन दुध भुकटी राज्यात तशीच पडून आहे, असं बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलं आहे.

"शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळण्याची वेळ येते, तितक्यातच सरकार त्यावर घाला घालतं. कालच्या या निर्णयामुळे सातशे ते आठशे रुपये दर खाली आला. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या मनात सरकारविषयी प्रचंड चीड निर्माण झाली आहे," अशी प्रतिक्रियाही थोरात यांनी दिली आहे.

कांद्याला हमी भाव देण्यात यावा - छगन भुजबळ

"पाच ते सहा महिन्यात जो शेतीमाल पिकवला तो कोव्हिडमुळे विकला गेला नाही. हजारो टन कांदा पडून आहे. दर वाढले म्हणून कधी निर्यात थांबवली जात नाही. मग आता कांद्याची निर्यात का थांबवली. ज्यावेळी कांद्याला दर नसतात रस्त्यावर कांदा फेकून द्यावा लागतो त्यावेळी त्यांना कोणीही मदत करत नाही.

मग आता थोडे भाव वाढले तर निर्यात का थांबवण्यात आली. एवढं असेल तर कांद्याला हमी भाव देण्यात यावा. शरद पवार यांच्याशी माझं बोलणं झाला आहे. आता तर सर्व खासदारांनी एकत्र येऊन यावर बोललं पाहिजे," असं अन्न व औषध प्रशासन मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले.

शेतकरी रस्त्यावर उतरल्यास केंद्र सरकार जबाबदार - सदाभाऊ खोत

केंद्र सरकारने अचानक कांद्यावर निर्यातबंदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कांद्याचा भाव गडगडला असून केंद्र सरकारने ताबडतोब ही निर्यातबंदी मागे घ्यावी, अशी मागणी माजी कृषि राज्यमंत्री आणि शेतकरी नेते सदाभाऊ खोत यांनी केली आहे.

या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्रातील शेतकरी रस्त्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही, त्याची जबाबदारी सर्वस्वी केंद्र...


सर्वपक्षीय सहमतीने घटनादुरुस्ती करून आर्थिक निकषावर राखीव जागा ठेवण्याचा निर्णय याच पठडीतला म्हणावा लागेल.

आरक्षण हा एके काळचा वादग्रस्त मुद्दा. आरक्षण असावे की नाही इथपासून कोणासाठी असावे, कोणत्या क्षेत्रांमध्ये असावे, किती असावे अशा सर्व बाजू वादाच्या विळख्यात असल्याचं चित्र अगदी १९९०च्या दशकात देखील दिसत होतं.

त्यानंतर हळूहळू राजकीय पक्षांच्या आरक्षणविषयक भूमिकेत साधर्म्य आलं. ते इतकं की आरक्षण कशासाठी याचा विसर पडून आता प्रत्येक समाजघटकासाठी आरक्षण असणं हा राष्ट्रीय धोरणाचा एक भाग बनून गेला आहे. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींना दहा टक्के राखीव जागा देण्याच्या घटनादुरुस्तीच्या निमित्ताने याचाच प्रत्यय आला.

अशा 'लोकप्रिय' धोरणाला विरोध करण्याची कोणत्याच राजकीय पक्षाची प्राज्ञा नव्हती. त्यामुळे एकमेकांच्या उखाळ्या-पाखाळ्या काढत सगळ्यांनी घटनादुरुस्ती करण्यास पाठिंबा दिला. इतकंच नाही तर तडकाफडकी ही घटनादुरुस्ती मांडली गेली आणि दोन दिवसात संसदेत संमत झाली.

गुंतागुंतीच्या प्रश्नावर एकमताने निर्णय झाला तर त्यातून धोरणाचे आणि अंमलबजावणीचे कसे वांगे होते हे पक्षांतरबंदी कायद्याने द... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाखवून दिले आहे. आर्थिक निकषावरच्या आरक्षणाच्या धोरणाची गत देखील त्याहून वेगळी होणार नाही, अशीच शक्यता आहे.

तसेच चर्चा न करता तडकाफडकी निर्णय झाले तर त्यामुळे फक्त पुढच्या सरकारांच्या डोक्यावर आजची डोकेदुखी थापली जाते आणि धोरणात्मक विवेकाचा बळी जातो. प्रस्तुत धोरण याच जातकुळीतले आहे.

या घटनादुरुस्तीमुळे राखीव जागा जास्तीत जास्त पन्नास टक्के असाव्यात या न्यायालयीन निर्णयाला खो दिला गेला आहे. मंडलविषयक खटल्याच्या वेळेसच सर्वोच्च्च न्यायालयाच्या नऊ नायायाधीशांच्या घटनापीठाने आर्थिक निकषावर आरक्षण देणे अमान्य केले होते. त्या निर्णयावर देखील आताच्या घटनादुरुस्तीने मात केली गेली आहे.

अशा पार्श्वभूमीवर आता झालेला निर्णय संविधानाशी विसंगत आहे का असा प्रश्न खरेतर पडायला पाहिजे होता, पण तो ना सरकारला पडला ना कोणत्याही दुसऱ्या पक्षाला पडला.

या न्यायालयीन आणि घटनात्मक तिढ्याखेरीज यात व्यावहारिक प्रश्न देखील उद्भवणार आहेत. 'गरिबांना' राखीव जागा देण्याचे धोरण अमलात आणायचे तर कुटुंबाच्या व्याख्येचे प्रश्न उभे राहतील.  एखाद्या कुटुंबातील एकाला या धोरणाच्या अंतर्गत राखीव जागा मिळाली तर ते कुटुंब गरीब राहणार नाही का आणि त्यामुळे कुटुंबातील इतरांना नंतर या धोरणाचे फायदे मिळणार नाहीत का या सारखे प्रश्न देखील अंमलबजावणीच्या पातळीवर हैराण करणारे ठरू शकतात.

पण हे सगळे मुद्दे खरे तर दुय्यम आहेत.

नव्या घटनादुरुस्तीमुळे कोणते मूलभूत बदल घडणार?

मुख्य मुद्दा असा आहे की नव्या घटनादुरुस्तीमुळे आरक्षण आणि एकूण सार्वजनिक धोरण यांच्या चौकटीत कोणते मूलभूत बदल घडून येणार आहेत?

घटनेत फक्त सामाजिक-शैक्षणिक मागास समूहांसाठी अशी तरतूद करण्याचे अधिकार सरकारला दिलेले आहेत, पण आता या दुरुस्तीमुळे आरक्षण हा सामाजिक न्यायासाठीचा एक उपाय न राहता सार्वजनिक धोरणाचा एक नियमित भाग बनला आहे.

शिवाय या दुरुस्तीमुळे 'उच्च' आणि 'मध्यम' जातींसाठी 'समानतेच्या' अधिकाराच्या अंतर्गत तरतुदी करण्याचे अधिकार सरकारला प्राप्त झाले आहेत. याचाच अर्थ, जातीप्रथेच्या परिणामातून निर्माण झालेली विषम संरचना हे राखीव जागा देण्यासाठीचे तत्त्व म्हणून आता अस्तित्वात राहिलेले नाही.

आरक्षणधोरणाचे तर्कशास्त्र वापरतानाच त्या धोरणामागची भूमिका मात्र नेमकी नामोहरम करण्याचे श्रेय या नव्या घटनादुरुस्तीला द्यावे लागेल. आता न्यायालयीन लढाईत काहीही निर्णय झाला तरी सामाजिक...


सर्वमान्य समजूत अशी की, या मुली छोटे कपडे घालतात, दारू-सिगरेट पितात, रात्र रात्र पार्ट्या करतात.

या मुली 'अव्हेलेबल' असतात, कोणत्याही बंधनाशिवाय शारीरिक संबंध ठेवायला त्यांना काहीही अडचण नसते. आणि या मुली मुलांना स्वतःपेक्षा कमी लेखत नाही.

समानतेच्या नावाखाली या मुली ते सगळं करायचा हट्ट धरतात जे मुलं करतात. उदाहरणार्थ, शिवीगाळ करणं किंवा समोरच्याला एक 'उपभोग्य वस्तू' म्हणून पाहाणं.

दुसरी एक समजूत फारशी प्रचलित नाही, पण तो फेमिनिझमचा खरा अर्थ आहे. तो कोणता, हे नंतर सांगते.

उपरोक्त सर्वमान्य समजूत जास्त प्रचलित आहे, आणि म्हणूनच बऱ्याच महिला आणि पुरुषही स्वतःला फेमिनिस्ट म्हणवून घ्यायला कचरतात.

'वीरे दी वेडिंग'च्या अभिनेत्रींनीसुद्धा मीडियाशी बोलताना हेच स्पष्ट केलं होतं की, या सिनेमात चार स्वतंत्र विचारांच्या स्त्रियांची कथा असली तरी हा काही 'फेमिनिस्ट' मूव्ही नाही.

फेमिनिस्ट असणं म्हणजे काहीतरी वाईट, हिडीस, मॉडर्न असण्याचं ओंगळवाणं प्रदर्शन, अशा प्रचलित व्याख्येमुळेच कदाचित हा सिनेमा बनवणाऱ्यांना आणि त्यात काम करणाऱ्यांनाही याला 'फेमिनिस्ट' असं लेबल लावायचं नसेल.

तथापि, 'वी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रे दी वेडिंग' या सिनेमात चारही मुलींची छोटे कपडे घालतात, दारू-सिगरेट पितात आणि रात्रभर पार्ट्या करतात. त्यातल्या एकीला एक माणूस 'अव्हेलेबल' समजतो, दारूच्या नशेत त्यांचे शरीरसंबंधही होतात. त्यानंतरही ही बाई स्वतःला त्या माणसापेक्षा वरचढ समजते.

शिव्यांची तर ओव्या-अभंगांसारखी पखरण आहे यात. गंमत म्हणजे सगळ्या शिव्या चारही हिरोईन्सच्या तोंडी दिल्यात.

एक हिरोईन चारचौघींमध्ये आपल्या नवऱ्याचं कौतुक त्याच्या सेक्स करण्याच्या क्षमतेवरून करते. म्हणजे सर्वमान्य समजुतींनुसार तर ती 'फेमिनिस्ट' झाली.

या सिनेमात दाखवली आहे चार मैत्रिणींची गोष्ट. बॉलिवुडमध्ये कदाचित पहिल्यांदाच पुरुषांच्या दोस्तीवर फोकस न करता, बायकांना मुख्य भूमिकेत घेऊन त्यांच्या मैत्रीच्या नात्याचे पदर उलगडून दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

म्हणून जेव्हा मी हा मूव्ही पाहायला गेले, तेव्हा वाटलं की बदलत्या जगातल्या बदलत्या स्त्रियांची गोष्ट पाहायला मिळेल... अशी स्त्री जिचं अस्तित्व पुरुषामुळे बनलेलं नाही, जिला प्रेमाबरोबरच स्वतःचं अस्तित्व, स्वतःची ओळख हवी आहे.

वाटलं, अशी एक गोष्ट पाहायला मिळेल ज्यात बाईच्या आयुष्याचं एकमेव ध्येय लग्न नाहीये... जिच्या आयुष्यात लग्न आपल्या जागी आहे आणि बाकीची नाती आपल्या जागी. ज्यात मैत्रिणींमध्ये तेवढंच तगडं अंडरस्टँडिंग आहे, जेवढं मित्रांमध्ये असतं.

वेगवेगळ्या स्त्रियांचं आयुष्य एका सूत्रात बांधणारी एक ओळख जी समाज आपल्या 'जेंडर'च्या आधारावर आपल्यावर लादतो. बायकांसाठी ही ओळख म्हणजे लग्न वेळेत करण्याचा दबाव, करियर महत्त्वाचं की आई होणं, यामधला संघर्ष असतो.

खरं तर या सिनेमात ते सगळं असू शकत होतं, पण ती फक्त वरवरची एका गोष्ट बनून राहिली. मोठ्या पडद्यावर दाखवलेल्या गेलेल्या या स्त्रिया 'फेमिनिस्ट' असण्याच्या सर्वमान्य व्याख्येत बसतील अशाच होत्या.

त्या हस्तमैथुनाविषयी पण बोलल्या. 'आपला हात जगन्नाथ' म्हणताना त्यांची जीभ अडखळली नाही. सेक्सच्या गरजांविषयी त्या बिनधास्त होऊन बोलल्या. त्यातली एक तर हस्तमैथुन करतानाही दाखवली. या सीनवरून सोशल मीडियावर ट्रोलिंगही झालं.

पण तरीही हा सिनेमा सामान्य समजुतीची चौकट ओलांडून असामान्य होण्यात अपयशी ठरतो.

मुक्त विचारांच्या 'फेमिनिस्ट' स्त्रिया दारू-सिगरेट-शिवीगाळ यासगळ्यांशिवायही स्वतःची मतं ठामपणे आणि कुठलीही तमा न बाळगता मांडू शकतात.

पुरुषांना मिळणारी प्रत्येक सूट तिला हक्क...


सर्वसामान्य नागरिकांचं जीवन अशा प्रकारे बेहाल झालेलं असताना शैक्षणिक क्षेत्राला बसलेला फटकाही प्रचंड मोठा होता.

गेल्या वर्षी कोरोनामुळे अनेक परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. तर हो-नाही म्हणत अंतिम वर्षांतील विद्यार्थ्यांची परीक्षा ऑक्टोबर-नोव्हेंबरला घेण्यात आली.

पण परीक्षा देऊन पास झाल्यानंतरही नोकरीची शाश्वती नसल्याने विद्यार्थी तणावाखाली असल्याचं दिसून येत आहे.

स्वप्निल साळुंके (बदललेलं नाव) याचं मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचं अखेरचं वर्ष 2019-20 असं होतं. एप्रिल-मे महिन्यात परीक्षा, मग कॅम्पस इंटरव्ह्यू आणि नंतर नोकरी असं गणित त्याने ठरवलं होतं.

पण कोरोनाचा प्रसार आणि मार्च महिन्यातील लॉकडाऊन यामुळे स्वप्निलचं सगळंच गणित बिघडलं.

त्याच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होण्यास नोव्हेंबर महिना उजाडला. त्या परीक्षाही ऑनलाईनच झाल्या. निकाल चांगला लागला. पण कॅम्पसमध्ये मुलाखती घेण्यासाठी कुणीच न आल्यामुळे स्पप्निलसमोरच्या अडचणी प्रचंड वाढल्या आहेत.

गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून तो नोकरीच्या शोधात आहे. दोन ठिकाणी मिळालेल्या नकारामुळे तो आणखीनच हवालदिल झालेला आहे.

एकीकडे शैक्षणिक कर्जाच्या रकमेच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं ओझं डोक्यावर आहे. तर दुसरीकडे नोकरीच्या शोधात पैसा खर्च होतो तो वेगळाच.

कोरोना नसता तर आपण आतापर्यंत एखाद्या ठिकाणी नोकरीला लागतो असतो. कोरोना काळात पास झाल्यानेच आपल्यावर ही वेळ आली, आता नोकरी मिळेल किंवा नाही या शंकेने स्वप्निलची झोप उडाली आहे.

स्वप्निलसारखी कित्येक उदाहरणं आपल्या आजूबाजूला पाहायला मिळतील. या सगळ्यांच्या करिअरबाबत नियोजनाला कोरोनाचा फटका बसला आहे.

कोरोना काळात ऑनलाईन स्वरुपात परिक्षा दिल्यामुळे आपल्याला कुणी नोकरीवर घेईल की नाही, अशी चिंता या विद्यार्थ्यांना सतावते.

कोरोना ग्रॅज्यूएटचा शिक्का?

कोरोना लॉकडाऊनमुळे गेल्या वर्षी मार्च ते मे महिन्यापर्यंत सर्व काही ठप्प होतं. भारतात हा काळ प्रामुख्याने परीक्षांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असतो. या काळातच लॉकडाऊन झाल्यामुळे परीक्षा स्थगित करण्यात आल्या होत्या.

पुढे या परीक्षा घ्याव्यात की घेऊ नयेत, यावरून बरंच रणकंदन माजलं. मुलांना सरसकट पास करू नये, कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या परीक्षा घेणं त्यांच्या करिअरच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाचं आहे, अशी भूमिका राज्यातील विरोधी पक्ष भाजपने घेतली होती. पण परीक्षा न घेता अॅव्हरेज पद्धतीने विद्यार्थ्यांना गुण देऊ असं सत्ताधारी महाविकास आघाडीचं मत होतं.

यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात बरीच जुगलबंदी झाली. विनापरीक्षा पास केलेल्या विद्यार्थ्यांवर कोरोना ग्रॅज्यूएट म्हणून शिक्का बसेल, अशी भीती त्यावेळी भाजप नेते आशिष शेलार यांनी व्यक्त केली होती.

अखेर केंद्राच्या सूचनेनुसार राज्यातील पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने घेण्याची घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी केली होती.

पण या परीक्षा घेऊनसुद्धा कोरोना ग्रॅज्यूएटचा शिक्का आपल्यावर बसल्याचं विद्यार्थ्यांना वाटतं. याची बरीच कारणं समोर येतात.

करिअर मार्गदर्शक योगीन गुर्जर यांच्या मते, "कोरोना काळात पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना भविष्यात अशा प्रकारच्या टोमण्यांना सामोरं जावं लागणारच आहे. ऑनलाईन परीक्षा पद्धतीत अनेक त्रुटी होत्या. त्या त्रुटींचा गैरफायदा घेत अनेक विद्यार्थ्यांनी परीक्षांमध्ये गैरप्रकार केले. या सगळ्याचा एकंदरीत फटका संपूर्ण बॅचला बसणार आहे."

गुर्जर यांनी आपला मुद्दा पटवण्यासाठी एक उदाहरणही दिलं. ते सांगतात, "ऐशी-नव्वदच्या दशकातही असाच एक प्रकार घडला होता. त्यावेळी एका...


सर्वसामान्य, अशिक्षित लोकांनी चळवळ इतकी वर्षं केवळ टिकवूनच धरली नाही तर ती जोमानं वाढवत कशी नेली? प्रतिकूल परिस्थितीत, वेगवेगळ्या राजवटीत या पंथानं आपलं अस्तित्व कसं राखलं? सर्वसमावेशक होत असतानाच आपलं मूळ स्वत्व या पंथानं कसं राखलं? याबाबत मोठं कुतूहल आहे.

वारकरी पंथ अशा गरीब लोकांकडून टिकवला गेलेला पंथ आहे ज्यांच्याकडे कसलीही संसाधनं नाहीत.

तुकारामासारख्या माणसाला हे अशिक्षित लोकंच किती तरी जवळ घेतात आणि अभंग म्हणत म्हणत जातात त्याच्या गावापर्यंत जातात. तेथून त्याच्या पादुका घेऊन पंढरपूरला कैक वर्षं जात आहेत. दरवर्षी आषाढी-कार्तिकीमध्ये त्यांच्या भक्तीचा जो आविष्कार आपल्याला पाहायला मिळतो अनोखा असतो.

वारीचं सर्वसमावेशक रूप

वारकरी पंथाचं सर्वांत महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचं सर्वसमावेशक स्वरूप. आपल्याकडे हा हिंदू आहे, हा मुसलमान आहे, हे लिंगायत आहे, असे कप्पे पाडण्याचा प्रकार आहेत. मात्र या वारकरी चळवळीत आपल्याला सर्व धर्माची आणि सर्व पंथांची तत्व पाहायला मिळतील.

जैन लोकांचे शाकाहारी तत्त्व या पंथात आहे. विठ्ठल बुद्धाचा अवतार आहे असंही म्हटलं गेलंय. विठ्ठल शंकराचाच अवतार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

असल्याचंही मानलं जातं.

वारकरी पंथ हा शैव आणि वैष्णव यांच्यातील मधला मार्ग काढला गेलाय असाही एक विचार आहे. वारकरी पंथाचे संस्थापक मानले जाणारे निवृत्तीनाथ आणि ज्ञानदेव ते नाथपंथीयांचे शिष्य होते.

नामदेवाबद्दल तर आपल्याला माहीतच आहे की त्यानं हे भक्ती तत्वज्ञान दक्षिणेतून उत्तरेत नेलं आणि शीख धर्मग्रंथांमध्ये त्याला महत्त्वाचं स्थान आहे.

याचाच अर्थ हे सगळ्यांना सांभाळणारे असे सर्वसमावेशक लोक आहेत. आपण ज्याला Eclectic म्हणतो म्हणजे चांगलं जे काही असेल ते घेत राहणं असा हा चळवळीचा गाभा आहे. त्याला धर्माचं काही स्वरूप राहत नाही.

आपल्या देशाचं जे काही नुकसान झालं आहे ते संघटित धर्मामुळे झालं आहे, की जिथे कोणी तरी धार्मिक मुख्याधिकारी असतो. वारकरी पंथात असं काही नाही. महानुभाव आणि नाथ पंथही असाच होता.

आपण ज्याला लोकशाहीकरण म्हणतो अशी सूत्रं या पंथांमध्ये आपल्याला दिसतात.

एखादी गोष्ट इतकी शतकं टिकून राहणे याला एक तात्त्विक आधार असतो. तो तात्त्विक आधार आपल्याला यातून शोधावा लागतो. खूप लोकांनी यासाठी प्रयत्न केला. अमेरिकन, जर्मन लोकांनी वारकरी पंथावर संशोधन केलं. गुंथर सोंथायमरसारख्या जर्मन संशोधकानं यावर काम केलं.

स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीजमध्ये यावर अभ्यास झाला. यामागे या सर्वांना असं वाटतं की ही अतिशय लोकशाहीवादी अशी चळवळ आहे. ज्याच्यात जे काही चांगलं असेल ते घ्यायचं असं या चळवळीचं तत्व आहे. यामुळे या पंथाचा मोठा विस्तार झाला.

वारकरी पंथाचा भौगोलिक प्रभाव जर आपण पाहिला तर अगदी तामिळनाडूत तामिळ तुकाराम आहे. याशिवाय कानडी, तेलुगू आणि कोकणीतही तुकाराम आहे.

समतेचा प्रत्यक्षात अंगीकार

ही चळवळ चिरस्थायी राहण्यामागं आणखी एक तत्त्व आहे ते म्हणजे समतेचा प्रत्यक्षात अंगीकार करणारी ही चळवळ आहे. तुम्ही जसं असाल तसं या. तुम्ही गरीब असाल, श्रीमंत असाल तरी वारीत येताना तुम्ही समान पातळीवर येता.

समता राज्यघटनेत मांडायची आणि प्रत्यक्षात कुठेच समता नाही अशा भानगडीत हे लोकं पडलेले नाहीत. समतेचं तत्त्व आपण मांडतोय पण जगातील सर्वात श्रीमंत माणसंही इथं आहेत आणि सर्वांत भुकेली माणसंही इथेच आहेत. वारकरी पंथ समता प्रत्यक्ष आचरणात आणतो.

तुम्ही जर वारीला येणार असाल तर एक केवळ जादा पोषाख घेऊन यायचा, टाळ घेऊन यायचं अन् चालत चालत निघायचं.

अतिशय साधेपणानं, कोणालाही तोशीस लागणार नाही किंवा त्रास होणार नाही अशी वाटचाल वारकरी...


सर्वसामान्यांसाठी सहजतेने उपलब्ध असणारी आणि लहान मुलांना दिली जाणारी BCG ची लस कोव्हिड-19 विरोधातील युद्धात उपयुक्त ठरू शकते, असं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या अभ्यासात आढळून आलं आहे.

कोरोनावर BCG' ची लस उपयुक्त

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने BCG ची लस कोव्हिड-19 विरोधातील लढाईत फायदेशीर ठरू शकते का, यावर अभ्यास केला.

ICMR च्या संशोधनातील निष्कर्ष

तज्ज्ञांचं काय मत?

BCG लस क्षय रोगाविरोधात म्हणजे टीबी विरोधात वापरली जाते. भारतात लसीकरण मोहिमे अंतर्गत ही लस सर्व लहान मुलांना दिली जाते. जेणेकरून लहान मुलांचा संसर्गापासून बचाव केला जाऊ शकतो. कोव्हिड-19 विरोधात BCG लशीच्या उपयुक्ततेबाबत ICMR चं संशोधन फार महत्त्वाची भूमिका बजावेल असं कोरोनाविरोधात उपचार करणाऱ्या तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या या संशोधनाबाबत बीबीसीशी बोलताना मुंबई महापालिकेच्या शिवडी टीबी रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. ललित आनंदे सांगतात,

"BCG ची लस भारतात अत्यंत सहजरित्या उपलब्ध होणारी आणि सुरिक्षत लस आहे. ही लस कमी किमतीत उपलब्ध असल्याने सामान्यांना परवडणारी आहे. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ICMR च्या माहितीनुसार, ही लस दिल्याने प्रौढ व्यक्तींमध्ये रोग प्रतिकारक शक्ती वाढली. ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे. कोरोना व्हायरविरोधातील लढाईत रोग प्रतिकारक शक्ती फार महत्त्वाची आहे. ज्यामुळे व्हायरसविरोधात शरीर चांगला मुकाबला करू शकतं."

"भारतात जवळपास 100 टक्के लहान मुलांना BCG ची लस दिली जाते. जेणेकरून त्यांचा टीबी आणि इतर आजारांच्या संसर्गापासून बचाव करता येईल. या लशीचे दुष:परिणाम अजिबात नाहीत. त्यामुळे ICMR चं संशोधन कोव्हिड-19 विरोधातील लढाईत फार महत्त्वाचं आहे," असं डॉ. ललित आनंदे पुढे म्हणाले.

ICMRच्या अभ्यासाबाबत माहिती

ICMR ने या संशोधनासाठी 60 ते 80 वर्षं वयोगटातील स्वयंसेवक निवडले होते. मधूमेह, उच्चरक्तदाब, कोरोनाच्या अॅंटीबॉडी असलेले आणि इतर आजार नसलेल्या स्वयंसेवकांची निवड करण्याती आली होती.

जुलै ते सप्टेंबर महिन्याच चेन्नईमध्ये कोरोनाच्या हॉटस्पॉटमध्ये रहात असलेल्या या स्वयंसेवकांची नोंदणी करण्यात आली

54 स्वयंसेवकांना BCG लशीचा डोस देण्यात आला.

32 स्वयंसेवकांना लस देण्यात आली नाही.

एक महिन्यानंतर त्यांची रक्त तपासणी करण्यात आली.

जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रमुख डॉ. टेड्रोस अॅडनॉम गेब्रियेसीस यांनी लँसेट जर्नलमध्ये एक लेख लिहिला आहे. यात त्यांनी लिहिलं आहे, "बीसीजी लसीमध्ये अशी क्षमता आहे की, या आजारावर लस विकसित होत नाही तोपर्यंत त्याचा परिणाम कमी करणारा उपाय म्हणून याचा उपयोग होऊ शकतो."

"संशोधनात BCG लस प्रौढामध्ये रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवते हे दिसून आलं आहे. कोव्हिड विरोधात लस उपयुक्त असल्याचं संशोधन आढळून आलं.  पण तरी हे संशोधन पुढे सुरू रहाणार आहे," असं ICMR स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

BCG लस काय आहे?

BCG लस म्हणजे बॅसिलस केल्मेटे गुरिन. ही लस टीबी म्हणजे क्षय रोगाविरोधात वापरली जाते. टीबी विरोधात प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी या लशीचा वापर केला जातो. ही लस लहान मुलांना इंजेक्शनच्या स्वरूपात दिली जाते. बीसीजीची लस 1921 मध्ये पहिल्यांना वापरण्यात आली.

BCG मुळे भारतात कोव्हिड-19 मुळे लहान मुलं दगावण्याचं प्रमाण कमी?

भारतात प्रत्येक लहान मुलाला BCG ची लस दिली जाते. BCG लशीमुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढत असेल, तर लहान मुलांना याचा फायदा झाला असेल का? हा प्रश्न आम्ही तज्ज्ञांना विचारला.

याबाबत बीबीसीशी बोलताना मुंबईतील फुफ्फुसविकारतज्ज्ञ डॉ. विकास ओस्वाल म्हणतात,

"लहान मुलांना...


सर्वात आधी कोरोनाचे पेशंट सापडलेल्या केरळमध्ये स्थिती नियंत्रणात कशी आली हा सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरत आहे. केरळनं केलेल्या उपाययोजना 'केरळ मॉडेल' म्हणून ओळखल्या जात आहेत.

पण त्याचबरोबर देशात आणखी दोन मॉडेल्सची चर्चा आहे. भिलवाडा आणि आग्रा. यांना भिलवाडा पॅटर्न किंवा आग्रा पॅटर्नही म्हटलं जात आहे.

केरळ, भिलवाडा आणि आग्रा या ठिकाणी कोरोना आटोक्यात कसा आला? हाच पॅटर्न आपल्याला देशभरात आणि मुख्य म्हणजे महाराष्ट्रात राबवता येणार नाही का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

केरळ मॉडेल

केरळच्या सुनियोजित आरोग्यव्यवस्थेमुळे कोरोना व्हायरस नियंत्रणात राहिल्याचं मत तज्ज्ञ व्यक्त करतात.

केरळमध्ये याआधी एच1एन1, निपाह आणि महापूर अशी तीन संकटं येऊन गेली. या संकटाचा सामना करण्यासाठी सज्ज करण्यात आलेली आरोग्य व्यवस्थाच कोरोनाविरोधातल्या लढ्याचा मजबूत कणा बनली आहे.

'जनजागृतीचा अनुभव'

राज्यातील आरोग्य सेवक आणि राजकीय नेत्यांची टीम गावागावात पोहोचली आणि त्यांनी कोरोनाबद्दल जनजागृती केली. राज्यात जेव्हा पुराने थैमान घातलं होतं. त्यानंतर विहिरांना क्लोरिनेट करणं आणि लेप्टोस्पिरोसिसला रोकणं ही दोन आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

व्हानं राज्यासमोर होती. आरोग्यसेवकांनी गावोगाव जाऊन जनजागृती केली.

शहरात USHA ( अर्बन सोशल अॅक्टिव्हिस्ट ) आणि ग्रामीण भागात ASHA (अॅक्रिडेटेड सोशल हेल्थ अॅक्टिव्हिस्ट) चं जाळं राज्यभर पसरलेलं आहे.

या हेल्थ वर्करसमोर कोणतंही आव्हान आलं तर त्यांना दोन-तीन दिवसांमध्ये प्रशिक्षित केलं जातं, असं केरळ हेल्थ सर्व्हिसेसचे माजी संचालक एन. श्रीधर सांगतात. तज्ज्ञांनी तयार केलेलं स्टडी मटेरिअल त्यांना शिकवलं जातं आणि त्यानंतर त्याचा गावोगाव प्रसार केला जातो.

एक आशा वर्करकडे 1000 जणांची जबाबदारी असते. त्याचबरोबर राज्यात ज्युनिअर पब्लिक हेल्थ नर्स असते त्यांच्याकडे 10,000 जणांची जबाबदारी असते. तर ज्युनिअर हेल्थ इंस्पेक्टरकडे 15,000 जणांची जबाबदारी असते.

केरळने सुरुवातीपासूनच भरपूर चाचण्या घेतल्या आणि त्याच बरोबर हजारो जणांना क्वारंटाइनदेखील केलं त्यामुळे कोरोनाचा राज्यात फैलाव झाला नाही.

भिलवाडा पॅटर्न

सुरुवातीला जेव्हा राजस्थानमधील भिलवाडा येथे कोरोनाचा आउटब्रेक झाला तेव्हा अशी भीती वाटत होती की भिलवाडा हे देशातलं सर्वांत मोठं केंद्र होईल. पण भिलवाडा प्रशासनाने उचललेल्या पावलांमुळे पेशंटची संख्या नियंत्रणात आली.

भिलवाड्यात 27 मार्चला कोरोनाचे 21 पेशंट होते. हा प्रसार रोखण्यासाठी तेथील प्रशासनाने जीवनावश्यक सेवा वगळता संपूर्ण संचारबंदी जारी केली. घरोघरी जाऊन संभाव्य रूग्णांची पाहणी केली. प्रत्येक पॉझिटिव्ह रूग्णाच्या संपर्कात आलेल्या लोकांचा शोध घेण्यात आला. ते ज्यांना कुणाला भेटले त्यांची यादी तयार करण्यात आली.

भिलवाडा जिल्ह्याची लोकसंख्या 30 लाख आहे, पण भिलवाड्याच्या आरोग्याविभागाने आतापर्यंत 20 लाखाहून अधिक जणांची माहिती गोळा केली आहे.

आरोग्य विभागाने शहरी भागासाठी 332 मेडिकल टीम तयार केल्या आणि 5 लाख लोकांची माहिती गोळा केली तर ग्रामीण भागात 1948 टीम तयार करून 19 लाख लोकांची स्क्रिनिंग केली.

फक्त माहिती गोळा करूनच भिलवाडा प्रशासन थांबलं नाही तर जिल्ह्यातील 6,445 लोकांना त्यांनी होम क्वारंटाइन केलं, 381 हून अधिक लोकांच्या सॅंपल टेस्ट घेतल्या आणि 149 जणांना हाय रिस्क कॅटेगरीमध्ये ठेवलं.

देशात लॉकडाउन होण्याआधीपासूनच जिल्ह्यात संचारबंदी होती. भिलवाड्यातील बांगड हॉस्पिटलमध्ये कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्यानंतर या हॉस्पिटलचा एक किमीचा परिघ सीलबंद करण्यात आला होता.

भिलवाड्याचे कलेक्टर राजेंद्र भट्ट...


सर्वात आधी त्यांनी स्वतःला बुरख्याच्या जोखडातून मुक्त केलं. बुरखा न घालता घराबाहेर पडणाऱ्या हैदराबादच्या दख्खन भागातल्या त्या पहिल्या मुस्लीम महिला असल्याचं मानलं जातं. बुरख्याशिवाय घराबाहेर पडणं त्यांच्यासाठी नक्कीच सोपं नव्हतं. त्यासाठी त्यांना बराच संघर्ष करावा लागला.

बीबीसी घेऊन आलंय एक खास सीरिज 'सावित्रीच्या सोबतिणी'त्या महिलांच्या आयुष्यावर प्रकाश टाकायला ज्यांनी लोकशाही, मानवी हक्क आणि महिला सबलीकरण यासाठी मोठं काम केलं, पण ज्यांच्याविषयी आजही फारशी माहिती नाही.

'सावित्रीच्या सोबतिणी'हे खास नाव यासाठी कारण जसं सावित्रीबाई फुलेंनी महिलांना शिक्षणाची दारं उघडी करून दिली तसंच या सगळ्या स्त्रियांनी भारतातल्या महिलांच्या हक्कांसाठी प्रयत्न केले,लढा दिला. म्हणूनच या महिला, काही सावित्रीबाईंच्या काळाच्या आधीच्या तर काही नंतरच्या पण सर्वार्थाने 'सावित्रीच्या सोबतिणी'.

या मालिकेतील हे व्हीडिओ पाहिलेत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:


सर्वाधिक लोकसंख्येच्या बाबतीत दुसऱ्या स्थानी असलेल्या भारतातले बहुतांश नागरिक दाट लोकवस्तीच्या शहरांमध्ये राहतात. त्यामुळे भारत कोरोनाचं हॉटस्पॉट होणं साहजिकही आहे.

मात्र कोरोना रुग्णांचा आकडा प्रश्न विचारायला लावणारा आहे. कारण भारतात अजूनही कोरोना चाचण्यांचं प्रमाण कमी आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेने मृत्यूदराची टक्केवारी शास्त्रज्ञांना बुचकळ्यात टाकणारी आहे.

कोरोना विषाणूच्या देशभरातल्या संक्रमणाविषयी पाच गोष्टी जाणून घेऊया.

1. भारतात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढतेय

भारतात दररोज हजारो लोकांना कोरोनाचा संसर्ग होतो आहे. कठोरपणे लागू करण्यात आलेलं लॉकडाऊन शिथिल केल्यानंतर कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे.

7 जुलै रोजी भारतात 719,664 कोरोना रुग्ण होते.

परंतु कोरोनाचा संसर्ग नेमका किती प्रमाणात झाला आहे हे अद्यापही स्पष्ट झालेलं नाही असं व्हायरॉलॉजिस्ट शाहीद जमील यांना वाटतं.

सरकारतर्फे मे महिन्यात 26,000 नागरिकांची रँडम चाचणी घेण्यात आली. त्यानुसार 0.73 टक्के लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे.

काहींना सँपल सर्व्हेसाठी निवडण्यात आलेल्या संख्येवरही आक्षेप आहे. मा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्र जमील यांच्या मते देशातील संसर्गाचं प्रमाण समजून घेण्याचा हाच एक मार्ग आहे.

कोरोना रुग्णांची संख्या दर 20 दिवसांनी दुप्पट होते आहे. त्यामुळे हा आकडा 30 ते 40 दशलक्षपर्यंत वाढण्याची भीती आहे.

कोरोनाचा संसर्ग आणि प्रत्यक्ष कोरोना रुग्ण यामध्ये प्रत्येक देशात तफावत आढळते. कोरोना चाचणी करणं हा त्यावरचा उपाय आहे. तु्म्ही जेवढ्या चाचण्या कराल, तेवढा तुम्हाला कोरोनाचा नेमका संसर्ग कळू शकेल, असं डॉ. जमील सांगतात.

गेल्या काही दिवसांमध्ये भारतात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढते आहे, कारण चाचण्यांचं प्रमाण वाढतं आहे. 13 मार्चपासून देशात 10 दशलक्ष चाचण्या झाल्या आहेत. मात्र यापैकी 1 दशलक्ष चाचण्या 1 जूननंतर झाल्या आहेत.

2. भारतात पुरेशा चाचण्या नाहीत

सर्वाधिक कोरोना रुग्णांच्या बाबतीत भारत तिसऱ्या स्थानी आहे. मात्र लोकसंख्याच्या तुलनेत कोरोना रुग्णांची टक्केवारी काढली तर भारत मागे आहे.

भारतात लोकसंख्येच्या तुलनेत रुग्णांची संख्या कमी आहे कारण चाचण्यांचं प्रमाण मर्यादित आहे असं डॉ. जमील सांगतात. अन्य देशांमध्ये त्यातुलनेत खूप चाचण्या होत आहेत.

कोरोना चाचणी कोणाची घेतली जाते हेही महत्त्वाचं आहे. भारतात सुरुवातीला हाय रिस्क आणि त्यांच्या संपर्कात येणाऱ्या व्यक्तींचीच चाचणी केली जात असे. लक्षणं आढळणाऱ्या व्यक्तींचीच चाचणी केली जात असे. त्यामुळे बहुतांश जनता चाचण्यांपासून दूर आहे.

कोरोनासारख्या आजाराचा संसर्ग वाढू लागल्यानंतर टेस्ट अँड ट्रेस हे पुरेसं नाही, असं हिमांशू त्यागी आणि आदित्य गोपालन या गणिततज्ज्ञांना वाटतं. प्रादुर्भाव रोखायला याची मदत होऊ शकते मात्र नवे रुग्ण याद्वारे मिळू शकत नाहीत.

ते समजण्यासाठी भारतात प्रचंड प्रमाणावर चाचण्या करणं आवश्यक आहे. कोणाच्या चाचण्या होत आहेत हे कसं कळणार?

विविध देशांनी किती प्रमाणात चाचण्या घेतल्या याचा तुलनात्मक अभ्यास केला तर असं लक्षात येतं की काही देश किती लोकांच्या चाचण्या घेतल्या याची आकडेवारी ठेवतात तर काही देश कोणत्या आणि किती चाचण्या घेतल्या याची आकडेवारी ठेवतात. भारतात एकापेक्षा अधिकवेळा चाचणी करणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे.

रुग्ण कोरोना पॉझिटिव्ह आहे की नाही हे कळण्यासाठी किती चाचण्या घेण्यात आल्या याला शास्त्रज्ञ महत्त्व देतात. हे प्रमाण जेवढं जास्त तेवढं संसर्ग अधिक. अन्य देशांच्या तुलनेत भारताची कामगिरी यथातथाच आहे.

रुग्ण पॉझिटिव्ह आहे की नाही...


सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या महिलांपैकी एक तृतियांश महिलांनी शरीर संबंधांवेळी मारझोड, गळा आवळणे, तोंड दाबणे किंवा थुंकणे, असे प्रकार अनुभवल्याचं म्हटलं आहे.

यापैकी कुठल्याही प्रकारच्या हिंसेचा सामना कराव्या लागलेल्या 20% महिलांनी या प्रकारामुळे आपण घाबरल्याचं किंवा शारीरिक त्रास झाल्याचं सांगितलं.

23 वर्षीय अॅना सांगते की तीन वेगवेगळ्या प्रसंगी तीन वेगवेगळ्या पुरूषांसोबत सहमतीने ठेवलेल्या शरीरसबंधांवेळी तिला अशाप्रकारच्या अवांछित हिंसेचा सामना करावा लागला आहे. आपले केस ओढण्यात आले. मारझोड करण्यात आली. गळाही आवळला, असं ती सांगते.

ती म्हणते, "हे माझ्यासाठी खूप धक्कादायक होतं. मला खूप अस्वस्थ आणि भीती वाटली. भररस्त्यात जर कुणी मारहाण केली किंवा तुमचा गळा आवळला तर तुम्ही त्याला अत्याचार म्हणता."

अॅना जेव्हा तिच्य मैत्रिणींशी याविषयी बोलली तेव्हा तिच्या लक्षात आलं शरीरसंबंधांदरम्यान होणारी हिंसा किती सामान्य बाब बनली आहे.

अॅना म्हणते, "तेव्हा मला कळलं की जवळपास सगळेच पुरूष यापैकी एखादी तरी कृती करतातच."

एकदा एका मुलाने सेक्सदरम्यान कुठलीही कल्पना न देता किंवा आपली संमती न घेता आपला गळ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा आवळण्याचा प्रयत्न केला होता, असंही ती सांगते.

यावर्षीच आपलं पदवीचं शिक्षण पूर्ण करणारी अॅना सांगते की एकदा तिच्या एका जोडीदाराने तिला इतक्या वाईट पद्धतीने हाताळलं की तिच्या गुप्तांगाला जखम झाली आणि पुढे अनेक दिवस तिला त्रास होत होता.

ती म्हणते, "मला माहिती आहे की काही मुलींना हे आवडतं. मात्र, प्रत्येकीलाच हे आवडतं, असं वाटणं चुकीचं आहे."

सर्वेक्षण करणाऱ्या Savanta ConRes या कंपनीने आपल्या सर्व्हेमध्ये यूकेमधील 18 ते 39 या वयोगटातील 2002 स्त्रियांची मतं जाणून घेतली.

सहमतीने झालेल्या शरीरसंबंधावेळी मारझोड, गळा आवळणे, तोंड दाबणे किंवा थुंकणे असे प्रकार तुमच्याबाबतीत घडले आहेत का आणि त्याला तुमची संमती होती का, असे प्रश्न या महिलांना विचारण्यात आले.

यापैकी एक तृतियांशपेक्षा जास्त (38%) महिलांनी आपण अशा हिंसेला सामोरं गेल्याचं आणि किमान काही वेळा तरी त्यासाठी आपली संमती नव्हती, असं सांगितलं.

दोन तृतियांशपेक्षा कमी (31%) महिलांनी असे अनुभव घेतले आणि त्यासाठी संमती होती, असं सांगितलं.

तर तेवढ्याच महिलांनी (31%) आपल्याला असा अनुभव नाही किंवा माहिती नाही किंवा काहीही बोलायचं नाही, असं सांगितलं.

याविषयी बीबीसीशी बोलताना सेंटर फॉर वुमेन्स जस्टिस संस्थेने सांगितलं की या आकडेवारीवरून "तरुण स्त्रियांवर शरीरसंबंधावेळी हिंसात्मक, घातक आणि अपमानकारक कृती करण्यास सहमती दर्शवण्याचा दबाव वाढत आहे," हे स्पष्ट होतं.

ते म्हणतात, "पॉर्नोग्राफीची सहज आणि सार्वत्रिक उपलब्धता, त्याचं सामान्यीकरण आणि वापर यामुळे हे होत असावं."

वुमन्स ऍड संस्थेच्या सहप्रमुख अडीना क्लेअर म्हणतात यावरून हे स्पष्ट होतं की "40 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या स्त्रिया सर्रास लैंगिक हिंसाचाराचा सामना करत आहेत. ज्या जोडीदारासोबत त्या सहमतीने शरीरसंबंध ठेवू इच्छितात तोच त्यांना अपमानित करतो, त्यांना घाबरवतो."

"एखाद्यासोबत स्वतःच्या मर्जीने शरीरसंबंध ठेवले म्हणून मारझोड किंवा गळा आवळण्याचं समर्थन होऊ शकत नाही."

'मी खूप घाबरले'

अॅना नुकतीच एका लाँग टर्म रिलेशनशीपमधून बाहेर पडली आहे आणि नुकताच तिने वन-नाईट स्टँडचा अनुभव घेतला आहे.

ती सांगते, "सेक्स करताना त्याने मला न सांगता माझा गळा आवळायला सुरुवात केली. मला खूपच धक्का बसला आणि मी खूप घाबरले. पण, तो काहीही करेल या भीतीने मी त्यावेळी काहीच म्हटलं नाही."

यासाठी ती पॉर्नोग्राफीला जबाबदार ठरवते....


सर्वोच्च न्यायालय

या कायद्या्च्या वापरासाठी न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगाची आणि न्यायालयच्या अवमानाची कारवाई करण्यात येणार आहे.

पिढ्यानपिढ्या शोषणाचे बळी ठरलेल्या आणि सामाजिक समतेपासून वंचित राहिलेल्या दलित आणि आदिवासी समाजाला संरक्षण देण्यासाठी 1989मध्ये हा कायदा लागू झाला होता.

मात्र या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचं मान्य करत न्यायमूर्ती ए.के. गोयल आणि उदय उमेश लळीत यांच्या खंडपीठाने मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. त्यानुसार प्राथमिक चौकशीत दोषी आढळल्यानंतरच अटकेचा पर्याय खुला राहणार आहे.

त्यामुळे अटकपूर्व जामिनाची तरतूद नसलेली आणि कलम 18 अन्वये गुन्हा दाखल होताच तात्काळ अटक करण्याची पद्धत टाळली जाणार आहे.

अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

संशयित जर सरकारी नोकर असेल तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आणि तो सामान्य नागरिक असेल तर जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या परवानगीनंतरच त्याला अटक करता येईल.

यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने हुंडा प्रतिबंधक कायद्यातील कलम 498 स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंबंधात अशी भूमिका घेतली होती. सरसकट अटकेला वाव देणाऱ्या या कलमाचा सर्वाधिक गैरवापर झाल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयातील 11 प्रमुख मुद्दे :

1. अॅट्रॉसिटीज अॅक्टअंतर्गत एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सात दिवसात प्राथमिक चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण व्हायला हवी.

2. प्राथमिक चौकशी सुरू असताना तसंच खटला दाखल झालेला असताना संबंधित व्यक्तीला अटक करणे अनिवार्य नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

3. आरोपी सरकारी नोकर असल्यास वरिष्ठाच्या आणि सामान्य नागरिक असल्यास संबंधित विभागाच्या पोलीस अधीक्षकाच्या लेखी परवानगीशिवाय अटक नाही.

4. न्यायदंडाधिकाऱ्याने अटकेच्या परवानगीच्या कारणांची कसून खातरजमा केली पाहिजे. गुन्हा नोंदवण्यामागे वाईट हेतू किंवा बदनामीचा प्रयत्न असेल तर अटकपूर्व जामीन दिला पाहिजे.

कायद्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत

5. महाराष्ट्राच्या एका प्रकरणाच्या सुनावणीतून दूरगामी परिणाम घडवणारा हा निकाल देण्यात आला. कराडमधील औषधनिर्माण महाविद्यालयातील कर्मचारी भास्कर कारभारी गायकवाड यांनी अॅट्रॉसिटीज कायद्यान्वये महाविद्यालयाचे तत्कालीन प्राचार्य डॉ. सतीश भिसे आणि विभागप्रमुख डॉ. किशोर बुराडे यांच्याविरोधात 2006 मध्ये तक्रार केली, त्यानुसार गुन्हा नोंदवला आला होता. पोलिसांनी त्यासंदर्भात 2010 मध्ये राज्याचे तंत्रशिक्षण संचालक डॉ.एस. के. महाजन यांच्याकडून चौकशीची लेखी परवानगी मागितली होती.

ती महाजन यांनी 2011 मध्ये नाकारली. तेव्हा गायकवाड यांनी 2016 मध्ये डॉ. महाजन यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवला. त्याविरोधात महाजन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली. यानंतर महाजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. ज्येष्ठ विधिज्ञ अमरेंद्र शरण यांनी न्यायमित्र (अॅमिकस क्युरी) म्हणून न्यायालयाला या प्रकरणात मदत केली. त्यांनीही या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचा अहवाल न्यायालयाला सादर केला.

अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या 18व्या कलमात अटकपूर्व जामिनाची तरतूद नसतानाही सुप्रीम कोर्टाने अटकपूर्व जामिनाची तजवीज केली. अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत जर सकृद्दर्शनी खटला उभा राहू शकत नसेल किंवा न्यायिक पडताळणीत तक्रार दूषित हेतूने केलेली आढळली तर अशा परिस्थितीत अटकपूर्व जामीन देण्यावर सरसकट बंदी घातलेली नाही.

6. गेल्या...


सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन त्यामध्ये न्यायव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त केली. इतिहासात प्रथमच न्यायवस्थेत या पातळीवरून आरोप झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर नोव्हेंबरमध्ये लिहिलेला बीबीसीचा वृत्तलेख पुनःप्रकाशित करत आहोत.

पण त्या आधी हे नेमकं प्रकरण काय, समजून घेऊ या.

या सगळ्या कारभाराच्या केंद्रस्थानी आहे लखनौ वैद्यकीय महाविद्यालय, जिथं एक मोठा गैरव्यवहार झाल्याचं उघडकीस आलं. त्यानंतर राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेनं (IMA) या महाविद्यालयात यंदा विद्यार्थ्यांच्या नव्यानं प्रवेशावर बंदी आणली. तसंच महाविद्यालयाची दोन कोटी रुपयांची अनामतही जप्त केली.

IMAने या महाविद्यालयाची पाहणी केली तेव्हा तिथं वैद्यकीय शिक्षणासाठी आवश्यक सोयीसुविधाही नव्हत्या. यासंदर्भात गुन्हा दाखल झाला आणि आता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्राथमिक सुनावणी झाल्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आलं. या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन पुढे याचा तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोकडे (CBI) सोपवण्यात आला.

या चौकशीदरम्यान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न्यायमूर्ती जे. एक. कुद्दुसी यांचं नाव पुढे आलं. न्यायालयीन निकाल महाविद्यालयाच्या बाजूने लागावा, म्हणून कुद्दुसी यांनी मोठी रक्कम घेतल्याचे आरोप झाले. मग कुद्दुसी यांच्या घरी धाड पडली आणि दोन कोटी रुपये रोख सापडली. प्रकरण चिघळलं आणि कुद्दुसी यांनाच अटक झाली.

सध्या कुद्दुसी जामिनावर बाहेर असून, महाविद्यालय पुन्हा सुरू व्हावं, यासाठी ते न्यायालयाचे निर्देश मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

अलाहाबाद न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होत असताना न्यायमूर्ती कुद्दुसी यांचे सहन्यायमूर्ती होते दीपक मिश्रा. आता हे प्रकरण आणि दीपक मिश्रा दोघेही सुप्रीम कोर्टात दाखल झाले आहेत. मिश्रा सध्या भारताचे सरन्यायाधीश आहेत.

आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीच या प्रकरणात अडकल्याने मामला अधिकच गंभीर झाला आहे. म्हणून सुप्रीम कोर्टाने स्वतंत्र चौकशी पथक नेमून या प्रकरणाचा छडा लावावा, अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिका दरम्यान सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या आहेत.

दोन्ही याचिकांमधील मागणी एकच होती, की या प्रकरणामुळे देशाच्या सर्वोच्च विधी यंत्रणेवर संशयाची सुई येण्याची शक्यता आहे. म्हणून सुप्रीम कोर्टाने याची चौकशी CBI ऐवजी एका स्वतंत्र संस्थेकडे द्यावी.

प्रशांत भूषण

दरम्यान, गेल्या आठवड्यात ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी 'परस्परविरोधी हितसंबंधांचा मुद्दा असल्यामुळे मिश्रा यांनी पीठावर बसता कामा नये', अशी भूमिका मांडली. वकील दुष्यंत दवे यांनीही हा मुद्दा उचलून धरला होता. आणि या मुद्यावरून भूषण आणि सरन्यायाधीश मिश्रा यांच्यात खडाजंगी झाली.

"कोणासमोर कोणते प्रकरण कधी ऐकले जावे, याचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार मलाच आहे," असे सरन्यायाधीश म्हणाले, आणि भूषण यांच्यावर न्यायालयीन बदनामीची कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.

भूषणदेखील इरेला पेटले आणि त्यांनीही 'अशी कारवाई करूनच दाखवा', असं आव्हानच थेट सरन्यायाधीशांना दिलं.

पण त्यावर हडबडलेल्या सरन्यायाधीशांनी भूषण यांना "ही अशी कारवाई सुरू करण्याइतकी तुमची लायकी नाही," असं सुनावलं. त्यानंतर भूषण संतापून सरन्यायाधीशांसमोरून बाहेर निघून गेले.

यानंतर अन्य न्यायमूर्तींनी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील परिषदेनं सरन्यायाधीशांचंच म्हणणं योग्य असल्याची ग्वाही दिली.

देशाच्या न्यायदान यंत्रणेत अव्वल स्थानी असलेल्या अशी सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीशांचा एकमेकांवर असलेला अविश्वास आणि...


सर्वोच्च न्यायालयाच्या अॅडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूवर प्रतिकूल निर्णयानंतर कंपनीने या तिमाहीत सर्वोच्च म्हणजे 50,922 कोटी रुपयांचा तोटा नोंदवला होता. त्या पार्श्वभूमीवर हा मोठा निर्णय घेतला गेला आहे.

आता कंपनीने प्रीपेड ग्राहकांसाठी 2, दिवस, 28 दिवस, 84 दिवस आणि 365 दिवस मुदतीचे प्लॅन्स जाहीर केले आहे. हे नवे प्लॅन्स जुन्या प्लॅन्सपेक्षा 42 टक्के महाग आहेत.

6 डिसेंबरपासून रिलायन्स जिओ कंपनीनेही वाढीव दराचे प्लॅन्स जाहीर केले आहेत. जिओ आपले नवे प्लॅन्स जाहीर करत आहे. हे प्लॅन्स 6 डिसेंबरपासून सुरु होतील असं कंपनीने काढलेल्या प्रसिद्धपत्रकात म्हटलं आहे. नव्या प्लॅन्समध्ये कॉल आणि डेटाचे दर 40 टक्क्यांनी जास्त असतील.

भारत जगातलं सर्वात मोठं दूरसंचार मार्केट आहे. भारतात तब्बल 100 कोटींच्या आसपास मोबाईल धारक आहेत.

मात्र, तरीही दूरसंचार कंपन्यांना झालेल्या विक्रमी तोट्याची दोन कारणं आहेत.

यातलं पहिलं कारण म्हणजे गेली अनेक वर्षं टेलिफोन कॉलचे दर घसरले असले तरी डाटाचे दर चढेच राहिले आहेत.

असं असलं तरी तीन वर्षांपूर्वी रिलायन्स जिओनं बाजारात प्रवेश केला आणि सर्व चित्रच बदललं. रिलायन्स जिओनं ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डाटाचे दर खूप कमी केले. पूर्वी मोबाईल सेवा पुरवणारं मार्केट हे व्हॉईस मार्केट होतं. मात्र, रिलायन्सने डाटाचे दर कमी केल्याने ते डाटा मार्केटमध्ये रूपांतरित झालं. परिणामी आज भारतात डाटाचे दर सर्वांत स्वस्त आहे.

मात्र, या सर्वांचा दूरसंचार कंपन्यांवर मोठा ताण आला. रिलायन्स जिओचा सामना करण्याच्या स्पर्धेत त्यांनीही त्यांचे दर कमी केले. परिणामी त्यांचा नफा घसरला किंवा त्या तोट्यातच गेल्या.

हे झालं एक कारण. मात्र, याहूनही महत्त्वाचं दुसरं कारण म्हणजे Adjusted Gross Revenue (AGR). सोप्या भाषेत सांगायचं तर प्रत्येक टेलिकॉम कंपनीला त्यांच्या महसुलातील काही भाग सरकारला चुकता करावा लागतो.

मात्र, या AGR च्या व्याख्येवरून दूरसंचार कंपन्या आणि केंद्र सरकार यांच्यात 2005 सालापासून वाद सुरू आहे. केवळ दूरसंचाराशी संबंधितच महसूल गृहित धरला जावा, असं कंपन्यांचं म्हणणं होतं. तर सरकारला याहून व्यापक व्याख्या अपेक्षित होती. मालमत्ता विक्री आणि बचतीवर मिळालेलं व्याज यासारख्या नॉन-टेलिकॉम महसुलाचाही समावेश करावा, असं सरकारचं म्हणणं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच यासंबंधीच्या सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सरकारच्या बाजूने निकाल दिला. या निकालानुसार दूरसंचार कंपन्यांना गतकाळातल्या व्यवसायातून कमावलेल्या महसुलातलाही भाग सरकारला द्यावा लागणार आहे. ही थकबाकी जवळपास 900 अब्ज रुपयांच्या आसपास आहे. एकट्या वोडाफोन इंडियाला या थकबाकी पोटी 390 अब्ज रुपये केंद्राला चुकते करायचे आहेत.

या नवीन शुल्कामुळे दूरसंचार कंपन्यांचा तोटा अव्वाच्या सव्वा वाढला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला लसीकरणाच्या आकडेवारीसंदर्भात इतरही काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारले आहेत. त्याचप्रमाणे सरकारनं लसीकरणासंबंधीची आकडेवारी जाहीर करणारं प्रतिज्ञापत्र सादर करावं, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयानं केली आहे.

न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, एल नागेश्वर राव आणि श्रीपती रवींद्र यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठानं नुकतंच कोरोना काळातील जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवांचा पुरवठा, लसीकरणाची परिस्थिती याबद्दल सरकारला जाब विचारला होता. 31 मे रोजी झालेल्या सुनावणीची ऑर्डर बुधवारी (2 जून) सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आली आहे.

या ऑर्डरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं कोव्हिड व्यवस्थापनाबद्दलची माहिती, ग्रामीण आणि शहरी भागात लशीचा एक किंवा डोस देण्यात आलेल्या नागरिकांची टक्केवारी यासंबंधीची माहिती देणारं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सूचना केली आहे.

प्रतिज्ञापत्रातील आकडेवारीमध्ये लशींच्या ऑर्डरची तारीखवार माहिती द्यावी, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

भारतात सध्या मंजुरी असलेल्या तिन्ही लशींच्या किती डोसची ऑर्डर कोणत्या तारखेला दिली आहे आणि त्या कधीपर्यंत उपलब्ध होऊ शकतात य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाचीही आकडेवारी सादर करावी असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

उर्वरित नागरिकांचं लसीकरण कसं आणि कधी केलं जाणार आहे, याची रुपरेषाही प्रतिज्ञापत्रात असावी, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.

न्यायालयानं केवळ कोरोनाच्या लशीसंबंधीच नाही, तर म्युकर मायकोसिसच्या औषधांच्या उपलब्धतेबद्दलही सरकारला प्रश्न विचारले आहेत.

प्रतिज्ञापत्र सादर करताना केंद्रानं आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची प्रत जोडावी असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या प्रकरणी पुढची सुनावणी 30 जूनला होईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर खासदार संभाजीराजे सध्या राज्याचा दौरा करत आहेत. यावेळी ते औरंगाबाद येथे बोलत होते.

संभाजीराजे यांची नेमकी मागणी काय आहे? गरीब मराठा म्हणजे मराठ्यांना आर्थिकदृष्ट्या आरक्षण देण्याची मागणी ते करत आहेत का? राज्य सरकारने जो कायदा केला होता त्यानुसारही उत्पन्नाची मर्यादा होती मग संभाजीराजेंची आताची ही मागणी स्वतंत्र आहे की तीच आहे? असे प्रश्न मराठा आरक्षण संबंधी घटकांकडून उपस्थित केले जात आहेत.

संभाजीराजे नेमकं काय म्हणाले?

श्रीमंत नको पण गरीब मराठ्यांना आरक्षण द्या असं वक्तव्य खासदार संभाजीराजे यांनी केलं आहे.

ते म्हणाले, "शिवाजी महाराज आणि शाहू महाराजांनी लागू केलेली रचना आजच्या महाराष्ट्राला लागू झाली पाहिजे. बहुजनांना जो न्याय मिळाला तो मराठा समाजालाही मिळालाच पाहिजे. मराठा समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. आरक्षणाच्या विषयाचं काय करायचं? पुढील दिशा काय? हा प्रश्न आहे. यासाठीच मी दौरा करतोय. हा दौरा राजकीय नसून याचा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नाही. मराठा समाज प्रामुख्याने गरीब मराठा समाज आहे. समाजाला न्याय देण्याची वेळ आहे."

"... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

माझं म्हणणं आहे की श्रीमंत मराठा समाजाला माझ्यासकट आरक्षणाची गरज नाही. पण 30 टक्के गरीब मराठा समाजाला मदत करा, माझ्यासारख्या श्रीमंतवर्गाला नका देऊ आरक्षण."

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवरून खासदार संभाजीराजे यांनी आता फक्त गरीब समाजाला आरक्षण द्या अशी भूमिका मांडल्याने संभ्रम निर्माण झाल्याचं मराठा क्रांती मोर्चातील आंदोलक सांगतात.

संभाजीराजे यांनी 'यू टर्न' घेतला आहे का?

मराठा समाजाला स्वतंत्र 16 टक्के आरक्षण मिळण्याबाबतचं विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलं. राज्य मागासवर्गाच्या आयोगाने अहवाल सादर केला त्यात मराठा हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या हे मागासलेले आहेत त्यामुळे त्यांना आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली.

त्यांच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारनं विधीमंडळात आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही हे सांगत कायदा रद्द केला आहे.

मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या वकिलांच्या समितीतील वकील राकेश टेकाळे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "राज्याच्या SEBC (socially and economically backward class)  मराठा आरक्षणाच्या कायद्यानुसारही आर्थिक उत्पन्नाची अट आहे. राज्य सरकारी कायद्यानुसार मराठा आरक्षणाला पात्र ठरण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न आठ लाख ही मर्यादा आहे. तेव्हा सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे मूळ मागणी ही आर्थिकदृष्या मागास असलेल्यांना आरक्षण मिळावे अशीच आहे."

ते पुढे सांगतात, "आरक्षणाला उत्पन्नाची मर्यादा नमूद आहे. त्यामुळे शिक्षणात आणि नोकरीत आरक्षणाला पात्र होण्यासाठी उत्पन्न मर्यादा आहे. त्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिकदृषट्या गरीब समाजाला आरक्षण मिळावे असं राज्याने केलेल्या कायद्यात म्हटलं आहे. हे आरक्षण मिळण्यासाठी विविध उपायांवर सध्या चर्चा सुरू आहे."

सुरुवातीला सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे हीच मागणी होती असं मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक प्रदीप काशीद असं सांगतात.

राज्य सरकारने मात्र सर्वेक्षण केल्यानंतर कायद्यात उत्पन्नाची मर्यादा स्पष्ट केली. पण याला मराठा समाजाची हरकत नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना प्रदीप काशीद म्हणाले, "संभाजीराजे म्हणतात तसे गरीब मराठा म्हणजे नेमकी त्याची व्याख्या काय ठरवणार? कारण सरकारच्या कायद्यातही आठ लाखाच्या उत्पन्नाची अट...


सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतरची ही आजची  पहिलीच सुनावणी आहे. विशेष म्हणजे ज्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सप्टेंबर महिन्यात स्थगिती दिली होती त्याच खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली.

"सुनावणीवेळी राज्य सरकारचे वकील उपस्थित राहीले नाहीत. याचं कारण राज्य सरकारकडे पुढची कोणतीही रूपरेषा ठरलेली नव्हती. हा राज्य सरकारचा सावळा गोंधळ आहे. अशोक चव्हाण यांनी उपसमितीचे अध्यक्ष म्हणून याची जबाबदारी घेतली पाहीजे. या नियोजनाचा अभाव राज्य सरकारमध्ये दिसून येतोय," असा आरोप विनायक मेटे यांनी केला आहे.

वस्तुत: सरकारी वकील सुनावणीला अनुपस्थित नव्हते, तर उशिरा पोहोचले. मात्र, ते पोहोचल्यानंतरच सुनावणीला सुरुवात झाली होती.

उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण काय म्हणाले?

मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर व्हायला पाहिजे, ज्या बेंचनं स्थगिती दिली त्या बेंचसमोर पुन्हा जाण्याची आमची भूमिका नाही, असं वक्तव्य मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केलं आहे.

मराठा आरक्षणावर मंगळवारी (27 ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

याविषयी अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं, "... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर व्हायला पाहिजे, ज्या बेंचनं स्थगिती दिली त्या बेंचसमोर पुन्हा जाण्याची आमची भूमिका नाही. ही फक्त सरकाची नाही तर सर्व याचिकाकर्त्यांची भूमिका आहे."

2020-21 या शैक्षणिक वर्षासाठी, तसंच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही असा अंतरिम आदेश काढत न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती.

अंतिम निर्णयासाठी खटला मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येईल का, याचा निकाल आता मोठ्या खंडपीठासमोर लागेल. पण आजची सुनावणी पूर्वीच्याच तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होत आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सोमवारी याबद्दल बोलताना ही सुनावणी दुसऱ्या खंडपीठासमोर व्हावी अशी विनंती करणार असल्याचं म्हटलं होतं.

सर्व जाती-जमातींना मिळून जास्तीत जास्त 50% आरक्षण लागू करता येईल, असा नियम सर्वोच्च न्यायालयानेच घालून दिला होता. मात्र, महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण कायद्यामुळे एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्याही वर जात असल्याने त्याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

मोठ्या खंडपीठाची रचना सरन्यायाधीश शरद बोबडे ठरवणार आहेत.

जे पदव्युत्तर प्रवेश आधीच घेण्यात आले आहेत त्याला या आरक्षणामुळे धक्का बसत नाही. त्यामुळे त्यात बदल करू नये, असा महत्त्वाचा निकालही न्यायालयाने यापूर्वी दिला आहे. मात्र, यापुढे यंदासाठी या कायद्यांतर्गत शैक्षणिक प्रवेश किंवा सरकारी नोकर भरती करण्यात येणार नाही.

न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. एल. नागेश्वर राव आणि न्या. एस. रविंद्र भट या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. या खटल्याची सुनावणी मोठ्या खंडपीठासमोर करण्याची मागणी सरकारच्या वतीने करण्यात आली होती.

तर आरक्षणाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी आरक्षणविरोधी पक्षकारांचं म्हणणं होतं. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देत खटला मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केला आहे.

26 ऑगस्टला झालेल्या सुनावणीमध्ये हे प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी कपिल सिब्बल यांनी केली होती. त्यावर 9 सप्टेंबरला सुनावणी झाली.

26 ऑगस्टला झालेल्या सुनावणीवेळी मराठा आरक्षणावर आज राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनीही युक्तीवाद सादर केला. इंद्रा सहानी प्रकरणाचा संदर्भ देत मराठा आरक्षण प्रकरणाची चर्चा मोठ्या...


सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणांमध्ये रोज सुनावणी घेऊन 45 दिवसांमध्ये सुनावणी पूर्ण करावी असे आदेश दिले आहेत.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील एका खंडपीठाने रायबरेलीच्या रस्त्यावर झालेल्या अपघाताची चौकशीही सात दिवसांमध्ये संपवण्याचे आदेश सीबीआयला दिलेत.

या अपघातामध्ये पीडित मुलीच्या दोन महिला नातेवाईक मृत्युमुखी पडल्या आणि स्वतः पीडित मुलगी आणि तिच्या वकिलांना गंभीर जखमा झाल्या आहेत. त्यांना लखनऊमधल्या सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

एखादा खटला राज्याबाहेर पाठवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 2018 साली जम्मू आणि काश्मीर राज्यामधील कठुआ बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाची सुनावणीसुद्धा पंजाबमधील पठाणकोट न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आला होता.

आजवरची उदाहरणं

2003 साली तामिळनाडूच्या दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता यांच्याविरोधातील उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती जमवण्याच्या प्रकरणाची सुनावणी बंगळुरूच्या न्यायालयाकडे पाठवण्यात आली होती.

2012 साली सोहराबुद्दीन खोट्या चकमक प्रकरणाची सुनावणी गुजरातमधून मुंबईला पाठवण्यात आली होती.

2004 साली बेस्ट बेकरी खटलासुद्धा गुजरातमधून मुंबईला पाठवण्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यात आला. 2002 साली गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीतील हिंसेत बेस्ट बेकरीमधील 14 लोकांना जिवंत जाळण्यात आलं होतं. तसंच सर्वोच्च न्यायालयानं बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणाला अहमदाबादमधून मुंबईला पाठवलं होतं.

जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अशी प्रकरणं एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात पाठवल्यामुळे सुनावणी स्वतंत्र आणि न्याय्य वातावरणात होईल असं मानलं जातं. तसंच न्यायव्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास कायम राहावा असा त्यामागे हेतू असतो.

ज्या प्रकरणांमध्ये प्रशासनावर आरोपी प्रभाव टाकू शकतात असं वाटते तेव्हा ती प्रकरणं बाहेर पाठवली जातात. प्रकरणं बाहेर पाठवल्यामुळे त्यात बदल होईल असं वाटल्यास ती इतर राज्यांमध्ये पाठवली जातात.

अशा निर्णयांमुळे व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

उन्नाव प्रकरण सुप्रीम कोर्टानं उत्तर प्रदेशबाहेर पाठवण्यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

ज्येष्ठ विधिज्ञ दुष्यंत दवे यांनी न्यायालयाचं हे 'सनसनाटी पसरवणारं पाऊल' असं म्हटलं आहे तर कामिनी जयस्वाल यांनी हा निर्णय म्हणजे 'अत्यंत उशिरा टाकलेलं लहानसं पाऊल' असं मत व्यक्त केलं आहे.

दुष्यंत दवे यांच्या मतानुसार, "ज्या प्रकरणांमध्ये आरोपी ताकदवान राजकीय नेता असतो तेव्हा अशा निर्णयांमुळे फारसा फरक पडत नाही, कारण त्या आरोपींचा सर्वत्र प्रभाव असतो."

'आपली व्यवस्था पूर्णतः प्रभावहीन आणि मंद आहे', असंही त्यांचं मत आहे.

परंतु वकील कामिनी जयस्वाल या मताशी सहमत नाहीत. आपलं मत देताना त्या नीतीश कटारा हत्या प्रकरणातील डीपी यादव यांचा मुलगा विकास आणि त्याचा चुलत भावाला दोषी ठरवण्याचं उदाहरण देतात.

बलात्काराचा आरोप असलेले आमदार कुलदीप सेंगर

2015 साली दिल्ली उच्च न्यायालयाने नीतीश कटारा हत्या प्रकरणात विकास यादव आणि त्याचा चुलत भाऊ विशाल यांना प्रत्येकी 30 वर्षांची शिक्षा ठोठावली.

विकास आणि विशाल यांची बहीण भारतीशी नीतीशचे कथित प्रेमसंबंध होते. त्या संबंधांना विकास आणि विशाल विरोध करत होते.

कामिनी जयस्वाल सांगतात, "डीपी यादव उत्तरप्रदेशात मोठा प्रभाव असणारे नेते होते. ते आमदार होते. ते प्रकरण दिल्लीला पोहोचल्यानंतरच त्यांना शिक्षा झाली. उन्नाव प्रकरण राज्याबाहेर पाठवण्याला मात्र उशिर झाला आहे. तसंच आतापर्यंत काही खास पावलं उचलली गेलेली नाहीत, साक्षीदारांचा मृत्यूही झाला आहे."

पीडित मुलीच्या नातेवाईकांना त्रास होईल का?

दुष्यंत दवे यांच्यामते एका राज्यामधून...


सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानमधील 36 हजार विनाअनुदानित खासगी शाळांसाठी दिलेला हा निर्णय महाराष्ट्रातही लागू होऊ शकतो का? याचा आढावा आपण या बातमीतून घेणार आहोत.

कोरोना व्हायरसचा संसर्ग संपूर्ण देशात वाढल्यानंतर गेल्या वर्षभरापासून शाळा बंद आहेत. प्रत्यक्ष शाळा बंद झाल्यानंतर ऑनलाईन क्लासेस सुरू झाले. पण असं असताना शाळांची फी मात्र कमी झाली नाही. तेव्हा खासगी शाळांनी फी कमी करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

शाळा चालवण्याचा खर्च कमी झाला असून कोरोनाच्या काळात शाळा व्यवस्थापनाने संवेदनशील भूमिका घ्यावी, असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठानं हे मत नोंदवलं.

राजस्थानच्या विनाअनुदानित शाळांसंबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवलं. पण सर्वोच्च न्यायालयाची फी कमी करण्याची ही सूचना महाराष्ट्रातील खासगी शाळांनाही लागू होईल का? महाराष्ट्रात हे निर्देश लागू करण्यासाठी काय करावे लागेल? खासगी शाळांच्या फी कमी करता येणं शक्य आहे का? या प्रश्नांचा आढावा आपण घेणार आहोत.

सर्वोच्च न्यायालय... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाने नेमकं काय म्हटलं?

खासगी शाळांच्या फीसंदर्भात सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलंय पाहूया,

प्रातिनिधीक फोटो

राजस्थानमधील खासगी शाळांनी आकारलेल्या फी संदर्भातील एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.

सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानच्या 36,000 शाळांना हे निर्देश दिले आहेत.

'महाराष्ट्र सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करावे'

शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 आणि 2021-22 साठी शाळांनी फी वाढवू नये आणि शाळा बंद असताना ज्या विविध विषयांचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळत नाहीय किंवा घेता येत नाहीय त्याचीही फी आकारली जाऊ नये अशी मागणी राज्यभरातील पालक मोठ्या संख्येने करत आहेत.

इंडिया वाईड पॅरेंट असोसिएशनच्या प्रमुख अनुभा सहाय यांनी सांगितलं, "सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही शाळांची फी 15 टक्के कमी केली पाहिजे. सरकारने पालकांच्या तक्रारींची दखल घ्यावी. आता सर्वोच्च न्यायालयाने सूचना केली आहे त्यामुळे सरकारने आणखी प्रतिक्षा करू नये."

गेल्यावर्षीपासून राज्यात ऑनलाईन शाळा सुरू आहेत. ही याचिका जरी राजस्थानमधील असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश सर्व राज्यांना लागू होत असतात. महाराष्ट्रातही याची अंमलबजावणी व्हावी अशी आमची मागणी आहे.

अनेक शाळा फी न भरल्याने विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणपासून वंचित करत आहेत. पुढील वर्गात प्रवेश देत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही असं करता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

फी कमी करण्याबाबतची ही सूचना महाराष्ट्रालाही लागू होऊ शकते का?

सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानमधील खासगी शाळांच्या संस्थाचालकांना ऑनलाईन शाळेसाठी 15 टक्के फी कमी करण्याची सवलत द्यावी असे निर्देश दिले आहेत.

राजस्थानच्या खासगी शाळांचे संस्थाचालक यासंदर्भात दाद मागण्यासाठी न्यायालयात गेले असता ही सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पालकांना दिलासा दिला.

महाराष्ट्रातही गेल्यावर्षभरापासून शाळा बंद असून केवळ ऑनलाईन शाळा म्हणजेच शिक्षण सुरू आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पालकांचीही फी कमी करण्याची मागणी आहे.

याबाबत राज्य सरकारने एक समिती सुद्धा नेमली आहे पण याअंतर्गत एकाही शाळेने अद्याप फी कमी केलेली नाही. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निर्देश महाराष्ट्रातील खासगी शाळांनाही लागू होतील का? असा प्रश्न पालकांसमोर आहे.

प्रातिनिधीक...


सर्व्हर सर्किट बोर्डात अगदी छोट्या छोट्या चीप्स बसवून हा डेटा चोरण्यात आला आहे. या चीप्स सुपर मायक्रो कंप्युटर या कंपनीनं बनवला होता असं या एजन्सीनं म्हटलं आहे.

या चीप्स सर्व्हर बनवतानाच त्यात बसवल्या गेल्या. हे सर्व्हर्स वेगवेगळ्या ऑफिसच्या कंप्युटर्समध्ये काम करायला लागल्यानंतर या चीप्स अॅक्टिव्हेट केल्या गेल्या.

मात्र अॅपल, अॅमेझॉन आणि सुपर मायक्रो कंप्युटर या कंपन्यांनी ब्लुमबर्गचे दावे खोटे आहेत, असं म्हणत त्यांचे दावे खोडून काढले आहेत.

ब्लुमबर्गच्या दाव्यांना उत्तर देण्यासाठी अॅपलनं एक प्रसिद्धीपत्रक काढलं आहे ज्यात म्हटलं आहे की, 'आम्हाला अशा प्रकारच्या दाव्यांना खरं ठरवणारे कोणतेही पुरावे सापडलेले नाहीत.'

अमेरिकेच्या लढाऊ विमानांमधल्या कंप्युटरमधूनही डेटा चोरण्यात आला आहे असं ब्लुमबर्गचं म्हणणं आहे.

तर ब्लुमबर्गचं असं म्हणणं आहे की त्यांचे पत्रकार जॉर्डन रॉबर्टसन आणि मायकेल रायली यांनी वर्षभराच्या तपासानंतर या सायबर हल्ल्यांचे पुरावे शोधून काढले आहेत. या हल्ल्यामुळे चीनला 30 मोठ्या कंपन्यांचा तसंच अमेरिकेच्या सरकारी एजन्सीमधला डेटा मिळाला आहे.

त्यांच्या मते अशी साय... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बर हेरगिरी होते आहे याची माहिती सर्वप्रथम अमेझॉननं 2015 साली केलेल्या सुरक्षा चाचणी दरम्यान पुढे आली. यावेळेपर्यंत ते एलिमेंटल या अमेरिकन कंपनीचे सर्व्हर वापरत नव्हते. हे सर्व्हर्स सुपर मायक्रो कंप्युटर कंपनीनं चीनमध्ये बनवले होते.

ही माहिती समोर आल्यानंतर अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांनी याविषयी तपास करायला सुरूवात केली. हा तपास बराच काळ चालला.

ब्लुमबर्गचं म्हणणं आहे की, अशाप्रकारचे सायबर हल्ले करणं चीनसाठी खूप सोपं आहे, कारण जगातले 90 टक्के कंप्युटर्स चीनमध्ये बनतात.

अशा प्रकारचा हल्ला करण्यासाठी कंप्युटरशी निगडीत प्रॉडक्टचं सखोल ज्ञान हवं, फॅक्टरीमध्ये बनणाऱ्या पार्टसमध्ये बदल करता यायला हवा, आणि सगळ्यांत महत्त्वाचं म्हणजे असे पार्ट्स जगभरात पोहोचवण्याची क्षमता हवी.

अॅपल आणि अॅमेझॉनसह अनेक अमेरिकन कंपन्या आणि मोठ्या बँकादेखील सुपर मायक्रो कंप्युटरने बनवलेले पार्ट त्यांच्या कंप्युटरमध्ये वापरत होते.

ब्लुमबर्गचा दावा आहे की, अमेरिकन गुप्तचर संस्थांनी केलेल्या चौकशीनंतर अनेक कंपन्यांनी सुपर मायक्रोचे सर्व्हर्स वापरणं बंद केलं आणि त्या कंपनीशी असलेले सगळे संबंध तोडून टाकले.

मात्र अॅपल आणि अॅमेझॉनने ब्लुमबर्गच्या दाव्यात काही तथ्य नाही असं सांगितलं आहे.

आपल्या दीर्घ प्रसिद्धीपत्रकात अॅमेझॉन म्हणतं की, "अशा प्रकारचा सायबर अॅटॅक करणाऱ्या कोणत्याही चीपचा कोणताही पुरावा आम्हाला आढळून आलेला नाही."

सुपर मायक्रो कंप्युटरने म्हटलं की त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या सरकारी चौकशीची माहिती नाही. त्यांच्या कोणत्याही ग्राहकाने त्यांचे प्रॉडक्टस वापरणं बंद केलेलं नाही.

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे की, हे दावे म्हणजे 'गंभीर आरोप आहेत.'  आपल्यापर्यंत येणारे कंप्युटर प्रोडक्ट्स सुरक्षित आहेत की नाही अशी काळजी वाटणं सामान्य आहे. त्यात वेगळं असं काही नाही.

ब्लुमबर्गनं मात्र म्हटलं आहे की त्यांच्याकडे 6 आजीमाजी सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या तसंच अॅपल आणि अॅमेझॉनमध्ये काम करणाऱ्या लोकांच्या साक्ष त्यांच्याकडे आहेत ज्यावरून हे सिद्ध होतं की त्याचे दावे खरे आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


सर्व्हेत भारताची प्रतिमा, गेल्या काही दिवसांपूर्वीचा सीमेवरील तणाव, भारतात चीनी वस्तुंचा बहिष्कार इथपासून ते दोन्ही देशांच्या संबंधात अमेरिकेचा हस्तक्षेप, अशा अनेक विषयांवर प्रश्न विचारण्यात आले.

या सर्व्हेचे निष्कर्ष ग्लोबल टाईम्सने छापले आहेत. चायना इन्स्टिट्युट ऑफ कॉन्टेम्पररी इंटरनॅशन रिलेशन्स (CICIR) यांच्या संयुक्त विद्यमाने केला आहे. 17 ते 20 ऑगस्ट या काळात हा सर्व्हे करण्यात आला आहे.

सर्वेक्षणात असं आढळून आलं की सर्व्हेमध्ये सहभागी झालेल्या 51% लोकांनी मोदी सरकारला पसंती दर्शवली आहे. तर दुसरीकडे भारताविरोधात युद्ध कारवाई योग्य आहे, असं 90% लोकांचं मत आहे.

मोदी सरकारला लोक पसंत करत असल्याची बातमी गुरुवारी दुपारपर्यंत ग्लोबल टाईम्स वृत्तपत्रात होती. मात्र, दुपारनंतर बातमीतला तो भाग काढून टाकण्यात आला. मात्र, या वृत्तपत्राने केलेल्या ट्वीटमध्ये मोदी सरकारला लोक पसंती देत असल्याचा उल्लेख अजूनही आहे.

इतकंच नाही तर सर्व्हेत सहभागी झालेल्या 70% लोकांना वाटतं की भारताची चीनप्रतिची वागणूक अधिक शत्रूत्वाची आहे. तसंच काही दिवसांपूर्वी चीनी सरकारने भारताविरोधात जी पावलं उचलली, त्याच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं ते समर्थन करतात.

सर्व्हेतील इतर तपशील

भविष्यातही भारत चीनला चिथावत असेल आणि सीमेवर तणाव वाढत असेल तर चीनने प्रत्युत्तरादाखल कारवाई करणं योग्य आहे, असं 90% लोकांना वाटतं. मात्र, सर्व्हेतले 26% लोकांच्या मते भारत एक चांगला शेजारी देश आहे. चीनच्या 'मोस्ट फेबरेबल' राष्ट्रांच्या यादीत या लोकांनी भारताला चौथं स्थान दिलं आहे. त्याआधी रशिया, पाकिस्तान आणि जपानचा क्रमांक लागतो. मात्र, दक्षिण कोरियापेक्षा भारताचा क्रमांक वरचा आहे.

चीनमध्ये 56% जनतेला भारताविषयी बरीचशी माहिती असल्याचं समोर आलं आहे.

सर्व्हेचे निष्कर्ष CICIR चे साउथ एशिया स्टडीच्या संचालकांसाठीही आश्चर्यकारक आहेत. या निष्कर्षावर ग्लोबल टाईम्सला प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले की दोन्ही देशांमध्ये 'पिपल टू पिपल' कॉन्टॅक उत्तम असल्याचाही हा परिणाम असू शकतो.

सर्व्हे करणाऱ्यांच्या मते सर्व्हेवरून असा अर्थ काढता येतो की दोन्ही देशांच्या सरकारमध्ये काहीही सुरू असलं तरी जनतेवर त्याचा फारसा परिणाम होत नाही आणि ते स्वतःच्या पातळीवरही संबंधांचं आकलन करतात.

या सर्व्हेतून असंही आढळून आलं आहे की चीनी जनतेला भारताच्या तुलनेत अमेरिका आणि युरोपची माहिती अधिक आहे. भारताबाबतही ही गोष्ट तेवढीच खरी आहे.

या सर्व्हेत एक प्रश्न असा विचारण्यात आला की भारत म्हटलं की सर्वांत आधी त्यांच्या मनात कुठली प्रतिमा तयार होते. जवळपास 31% लोकांचं उत्तर होतं - 'भारतीय समाजात स्त्रियांना दुय्यम वागणूक'. 28% लोकांचं उत्तर होतं - 'लोकसंख्येच्या बाबतीत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश'. 22% लोकांचं उत्तर होतं - 'भारतीय योग'.

भारत-चीन संबंध

यावर्षी मे महिन्यापासूनच भारत-चीन या दोन राष्ट्रांमध्ये लद्दाख सीमेवर तणाव होता.

15-16 जून रोजी लद्दाखमधल्या गलवान खोऱ्यात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर झालेल्या चकमकीत एका कर्नलसह 10 भारतीय जवानांचा मृत्यू झाला होता. तेव्हापासूनच दोन्ही देशांचे संबंध ताणले गेले आहेत. हा तणाव निवळण्यासाठी दोन्ही देशात सैन्य पातळीवर चर्चा सुरू आहे. मात्र, अजूनही या चर्चेला यश आलेलं नाही.

या तणावाच्या काळातच हा सर्व्हे करण्यात आला आहे. सर्व्हेचे निष्कर्ष दोन्ही देशांच्या संबंधांबाबत बरंच काही सांगतात. तणावाच्या या परिस्थितीतच केंद्र सरकारने 50 हून अधिक चीनी अप्सवर बंदी घातली.

तर अनेक सरकारी लिलावात भाग घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसाठीचे नियम कडक केले. केंद्र...


सलमान खान

खऱ्या आयुष्यामध्ये सलमान खानची प्रतिमा ही बरीचशी वादग्रस्त राहिली आहे. हिट अँड रन केस, काळवीट शिकार, अनेक गर्लफ्रेंड्स या गोष्टींमुळे सलमान खानच्या आयुष्यात अनेक वादंग निर्माण झाले.

दुसरीकडे त्याची पडद्यावरची प्रतिमा मात्र सोज्वळ 'प्रेम' किंवा अन्यायाला विरोध करणारा 'हिरो' (मग तो चुलबुल पांडे असो, बॉडीगार्ड असो की बजरंगी भाईजान) अशीच राहिली आहे.

सलमानच्या वाढदिवसानिमित्त त्याच्या 'रील' आणि 'रिअल' आयुष्यातील 9 इंटरेस्टिंग गोष्टी...

1. ऑन-स्क्रीन किसपासून दूर

सलमान खाननं  करिअरच्या सुरुवातीपासून 'ऑन-स्क्रीन किस'ला नापसंती दर्शवली आहे.

सलमाननं त्याच्या करिअरची सुरुवात 1988 मध्ये आलेल्या 'बीबी हो तो ऐसी' या चित्रपटापासून केली होती. तेव्हापासून आपल्या 30 वर्षांच्या चित्रपट कारकिर्दीत त्यानं एकदाही पडद्यावर चुंबन दृश्य दिलं नाहीये.

याविषयी एका मुलाखतीत त्यानं म्हटलं होतं की, "मला नेहमीच खोडकर, अॅक्शन आणि रोमँटिक चित्रपट करायला आवडतात. मी नेहमीच ऑन-स्क्रीन किसिंग आणि सेक्स सीनपासून दूर राहतो. कारण, माझे फॅन्स त्यांच्या कुटुंबीयांसोबत माझा चित्रपट पाहतात."

2. पेंटिंगची आवड... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सलमान खानला पेंटिंग करायला आवडतं आणि त्याच्या पेंटिंगचे फोटो तो नेहमी सोशल मीडियावर पोस्ट करत असतो.

सलमान खान त्याच्या पेंटिंगसोबत

सलमान खान आणि अभिनेत्री करिना कपूर यांनी 'बजरंगी भाईजान' या चित्रपटात एकत्र काम केलं होतं. यावेळी सलमाननं करिनाला एक पेंटिंग भेट दिलं होतं.

त्यानं आमीर खानला गजिनी स्टाईल पेंटिंग भेट दिलं होतं. आमीरनं  सलमानच्या पेंटिंगची स्तुतीही केली होती.

3. बॉडी बिल्डिंगचा ट्रेंड

सलमान खाननं चित्रपट क्षेत्रात बॉडी बिल्डिंगचा ट्रेंड सुरू केला, असं म्हटलं जातं.

याविषयी अभिनेत्री करिना कपूरनं म्हटलं होतं, "सलमान खाननं सिक्स पॅक अॅब्सचा ट्रेंड बॉलीवूडमध्ये सुरू केला. मला वाटतं आता सगळे कलाकार बॉडी बिल्डिंगच्या मागे लागले आहेत. 6 किंवा 8 पॅक अॅब्स असावेतच, असं काही नाही. पण चित्रपट क्षेत्रात तुम्ही कसे दिसता, हे खूप महत्त्वाचं असतं."

सलमान खाननं बॉली बिल्डिंगसाठी अर्जून कपूरला मदत केल्याचं सांगितलं जातं.  सुरुवातीच्या काळात सलमान खानसोबत तो वर्क आऊट करायचा.

सलमान खानमुळेच मी बॉडी बिल्डिंगसाठी प्रेरित झालो, असं तो सांगतो. केवळ अर्जुन कपूरच नाही, तर सोनाक्षी सिन्हा, वरुण धवन यांनाही सलमान खाननंच वर्क आऊटसाठी मदत केली होती.

4. अनेक गर्लफ्रेंड्स, पण अजूनही अविवाहित

सलमान खानच्या लग्नाविषयीच्या बातम्या सतत माध्यमांमध्ये येत असतात. आतापर्यंत सलमानच्या अनेक गर्लफ्रेंड्सही झाल्या आहेत.

अगदी सुरुवातीच्या काळात अभिनेत्री संगीता बिजलानी यांच्यासोबत त्याच्या लग्नाची तारीख निश्चित झाल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. त्यानंतर ऐश्वर्या राय, कॅटरिना कैफ, झरिन खान अशा अनेक अभिनेत्रीसोंबत त्याचं नाव जोडलं गेलं.

लग्नाविषयीच्या एका प्रश्नावर इंडिया टीव्हीच्या कार्यक्रमात त्यानं सांगितलं, "लग्न होईल, असं खूप पूर्वी वाटलं होतं, पण मी त्यातून वाचलो. आता अशी वेळ आली आहे की, मुंबई आणि जोधपूरचं प्रकरण न्यायालयात आहे. या प्रकरणांत मला शिक्षा मिळाली आणि माझं लग्न झालं असतं तर?  ही प्रकरणं निकाली निघाल्यानंतर लग्नाचा विचार करू."

5. बॉलिवूडमध्ये अनेकांना ब्रेक

सलमान खाननं अनेक कलाकारांना बॉलीवूडमध्ये ब्रेक दिला आहे.  यामध्ये संगीतकार हिमेश रेशमिया, अभिनेता सूरज पांचोली, अथिया शेट्टी, सोनाक्षी सिन्हा, झरीन खान, महेश मांजरेकर यांची कन्या सई मांजरेकर...सलमाननं लाँच केलेल्या कलाकारांची यादी बरीच मोठी आहे....


सल्ला किंवा 'म्हण' म्हणून ठीक आहे, पण प्रत्यक्षात असं काही असतं का? चला याचा शोध घेऊ.

इंग्लंडमध्ये राहणारे टिम पॉवेल यांना खरं तर सकाळी उठायला आवडत नाही. पण ते दररोज सकाळी 6 च्या पूर्वीच उठतात. जीमला जाऊन व्यायाम करतात.

पहिल्या दिवशीच एव्हरेस्टचं लक्ष्य नको

कामावर जाण्याची तयारी करतात. सकाळी 9ला काम सुरू होण्यापूर्वी ऑफिसला पोहचतात. काम सुरू होण्यापूर्वी ऑफीसच्या जवळ असलेल्या पार्कमध्ये फेरफटकाही मारतात.

टिम यांचा गुरुवार तर फारच लवकर सुरू होतो. गुरुवारी ते पहाटे 5 वाजून 20 मिनिटांनी उठतात, कारण त्यांना नोकरीला जाण्यापूर्वी जर्मन भाषेच्या क्लासला जायचं असतं.

टिम दररोज अर्धा तास व्यायाम करतात. निवांत नाष्टा करतात. थोडावेळ बागेत फेरफटका मारतात. ही सर्व कामं ते सकाळी कामावर जाण्यापूर्वी पूर्ण करतात.

टिम पॉवेल आठवड्याला 70 तास काम करतात. ते पेटंट संबंधित दावे हाताळणारे वकील आहेत.  नोकरीच्या नाईलाजाने त्यांना सकाळी लवकर उठावं लागतं. जर सकाळी लवकर नाही उठलो तर आयुष्यात इतर काम करण्यासाठी त्यांना वेळच मिळाला नसता.

ते दररोज सकाळी लवकर उठत असले तरी त्याना ही सवय लावून घेणं फार जड गे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लं. ते म्हणतात, "सुरुवातील सकाळी लवकर उठल्यानंतर मला बराच वेळ आळस वाटत असे. कितीतरी वेळा मी पुन्हा झोपी जात होतो. कालांतराने ही सवय लागली."

पहिल्याच दिवशी एव्हरेस्ट सर करण्याचा विचार करू नका, असं ते म्हणतात.

बरेच यशस्वी लोक आपली आवश्यक काम सकाळी लवकर कसलीही खळखळ न करता पूर्ण करतात.

प्रसिद्ध नियतकालिक व्होगच्या संपादक एना विंटोर यांचा दिवस सकाळी पावणेसहा वाजता सुरू होतो. काम सुरू करण्यापूर्वी त्या एक तास टेनिसही खेळतात.

सकाळी उठायची सवय लावायची कशी?

तज्ज्ञांचं असं मत आहे की, सकाळी उठण्यापासून ऑफीसला पोहोचेपर्यंतचा वेळ महत्त्वाचा असतो. या वेळेत ऑफीसशी संबंधित नसलेली पण महत्त्वाची बरीचशी वैयक्तिक काम मार्गी लावता येतात.

पण आता प्रश्न असतो तो सकाळी लवकर उठायची सवय लागणार कशी?

ऑस्ट्रेलियातील पर्थ युनिव्हर्सिटीतील प्राध्यापक मार्टिन हॅगर यांच्या मते, आपला दिनक्रम फार महत्त्वाचा असतो आणि हा दिनक्रम आपल्या वैयक्तिक सवयींवर अवलंबून असतो.

लोक स्वतःच्या सवयींवर कसं नियंत्रण मिळवतात, यावर हॅगर संशोधन करत आहेत.

आपण जर आपला दिनक्रम सुधारला, तर आपल्या बऱ्याच सवयीसुद्धा सुधारतात, असं त्यांचं मत आहे.

जर दिनक्रम सुधारला तर रात्री उशिरापर्यंत काम करणारे लोकसुद्धा सकाळी लवकर उठू शकतात, असं त्यांचं मत आहे.

हॅगर यांनी आपला अनुभव स्वतःवरच लागू करून पाहिला. ते सकाळी 6 वाजता उठतात. जिमला जातात, पौष्टिक नाष्टा करतात. इतकं करूनसुद्धा त्यांना सकाळी 8 वाजता ऑफीसला पोहोचणं शक्य होतं.

जर त्यांनी सकाळी व्यायाम टाळला तर सायंकाळनंतर व्यायामासाठी त्यांच्याकडे उर्जाच राहिलेली नसते. हे टाळण्यासाठी ते सकाळी लवकर उठण्याची तयारी करूनच झोपी जातात.

सकाळी लवकर उठण्यासाठी काही खास नियमच असला पाहिजे असं नाही, असं तज्ज्ञांना वाटतं.

सकाळचा वेळ स्वतःसाठी

सकाळची सुरुवात कशी करावी हे त्या त्या व्यक्तीवर अवलंबून असतं. कारण प्रत्येक व्यक्तीचा दिनक्रम वेगळा असतो. प्रत्येक व्यक्तीचं ध्येय, उद्दिष्ट आणि जीवनशैली वेगळी असते, त्यानुसार दिनक्रम ही बदलतो, असं तज्ज्ञांना वाटतं.

मुख्य प्रश्न आहे तो आपल्या दिनक्रमातून सकाळी वेळ काढायचा कसा?

जर तुम्हाला सकाळी लवकर उठायचा कंटाळा येत असेल, तर दररोज सकाळी थोडा थोडा वेळ आधी गजर लावावा. त्यातून हळूहळू सकाळी लवकर उठायची सवय लागते.

'व्हॉट द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल डू बिफोर ब्रेकफास्ट' या पुस्काच्या...


सवाई माधवराव पेशवे आणि नाना फडणवीस

तिथून बाहेर पडणाऱ्यांमध्ये एक विशीच्या आतबाहेर वय असणारा तरुणही होता. या धामधुमीत त्याच्या आईशी आणि पत्नीशीही त्याची ताटातूट झाली होती.

पानिपत

कसाबसा लपत-छपत जीव वाचवून या तरुणानं पेशव्यांची बुऱ्हाणपूर येथे भेट घेतली. पेशव्यांना सगळा वृत्तांत सांगितला. काही काळानंतर या तरुणाला आपल्या आईचा पानिपत युद्धात मृत्यू झाल्याचं समजलं. पुढच्या काळात हा तरुण मराठा साम्राज्यात महत्त्वाचं स्थान मिळवणार होता. हा तरुण म्हणजेच बाळाजी जनार्दन भानू...अर्थात नाना फडणवीस.

नाना फडणवीस हे नाव गेल्या तीनशे वर्षांमध्ये अनेकवेळा अनेक कारणांनी वापरलं गेलं आहे. एखाद्या व्यक्तिमत्वाची ओळख त्याच्या मृत्यूनंतरही इतकी वर्षे वापरलं जाण्याची उदाहरणं फार कमी असतात.

त्यांच्या अनेक चढ-उतारांनी भरलेल्या आयुष्याची कहाणी एखाद्या सिनेमासारखी नाट्यमय वाटते. त्यांच्या कारकिर्दीकडे पाहिल्यानंतर मराठा साम्राज्यातलं त्यांचं महत्त्वाचं स्थान उमगतं.

नानांच्या घराण्याचा आणि पेशव्यांच्या घराण्याचा संबंध कसा आला?

नाना फडणवीसाचं भानू घराणं आणि पेशव्याचं भट घराणं यांचा संबंध अनेक वर्षांपासूनचा ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आणि पिढ्यांचा होता. बाणकोटच्या खाडी या दोन्ही घराण्यांशी संबंधित आहे. खाडीच्या उत्तरेस भट घराण्याचं श्रीवर्धन आणि दक्षिणेस भानू घराण्याचं वेळास.

आजचं श्रीवर्धन गाव.

भट घराण्यात बाळाजी विश्वनाथ आणि जानोजी विश्वनाथ हे दोघे भाऊ होते तर भानू घराण्यात नारायण, हरी, रामचंद्र, बळवंत हे चार भाऊ होते. त्यापैकी नारायण वगळता इतर तीन भावांबरोबर घाटावर जाऊ नाव कमवावे अशी भट बंधूंची इच्छा होती.

वेळास येथील नानांची मूर्ती आणि तसबिर

त्याप्रमाणे त्यांनी घाटाच्या दिशेने कूच करण्याचा निर्णय घेतला. वाटेत अंजनवेल इथं सिद्दीने भट बंधूंना पकडून ठेवले. मोठ्या हिकमतीने भानू बंधूंनी त्यांची सुटका केली.

मेणवलीमधला नाना फडणवीसांचा वाडा

ही सुटका केल्यानंतर 'आम्हास जी भाकर मिळेल तीत तुम्हाला चतकोर मिळेल' असं आश्वासन बाळाजी विश्वनाथांनी भानू बंधूंना दिलं. या भानूंच्या घराण्याला दिलेलं आश्वासन भट घराण्यानं पाळलंही. वासुदेवशास्त्री खरे यांनी नाना फडणवीसांचे जे चरित्र लिहिले आहे यात या घटनेचा उल्लेख आहे.

पेशवाई आणि फडणवीशी

कोकणातून साताऱ्यात आल्यावर 1714 साली सातारच्या शाहु महाराजांनी बाळाजी विश्वनाथांना पेशवेपदी नेमलं. बाळाजी विश्वनाथांनी शाहु महाराजांकडे शब्द टाकून हरी भानू यांना फडणवीशी दिली. मात्र हरी भानू यांचे चार-पाच महिन्यात निधन झालं. त्यांच्यानंतर बाळाजी (बळवंत) यांच्याकडे फडणवीशी आली. ते दिल्लीच्या स्वारी असताना त्यांना दिल्लीत मारण्यात आले.

त्यांच्य़ानंतर रामचंद्र फडणवीस झाले. त्यांचे 1724 साली निधन झाले. त्यानंतर बाळाजी यांचे पुत्र जनार्दन यांच्याकडे फडणवीशी आली.

नाना फडणवीसांचा जन्म

जनार्दन फडणवीस आणि रखमाबाई यांच्यापोटी जन्मास आलेले बाळाजी जनार्दन म्हणजेच नाना फडणवीस होय. नाना फडणवीस यांचा जन्म 12 फेब्रुवारी 1742 रोजी सातारा येथे झाला. राघोबा दादांबरोबर उत्तर हिंदुस्थानाच्या मोहिमेच जनार्दन फडणवीस यांचं निधन झालंय.

 अत्यंत हुशार तल्लखबुद्धीच्या नाना फडणवीसांना त्यांच्या वडिलांच्या निधनानंतर 1756 साली फडणवीशी मिळाली. ते नानासाहेब पेशव्यांबरोबर स्वारीवरही जाऊ लागले. 1757 साली त्यांनी श्रीरंगपट्टणमच्या मोहिमेत भाग घेतला त्यानंतर पानपताच्या मोहिमेत ते सदाशिवरावभाऊ आणि विश्वासरावांसह सहभागी झाले.

वाढता दबदबा

पानिपतच्या युद्धानंतर नानासाहेब पेशवे फार काळ जगले नाहीत. सहा महिन्यांतच त्यांचा 23 जून 1761 रोजी त्यांचा...


सविस्तर बातम्या खालीलप्रमाणे...

'बुलेट ट्रेनचा महाराष्ट्राला काही फायदा नाही'

अहमदाबाद ते मुंबई धावणाऱ्या बुलेट ट्रेनचा निर्णय अविचारी असून तिचा महाराष्ट्राला काहीही फायदा होणार नाही, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे.

लोकसत्तानं दिलेल्या वृत्तानुसार पवार म्हणाले, "बुलेट ट्रेनपेक्षाही मोठा निधी रेल्वेची सध्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी, चंद्रपूर-मुंबई रेल्वेसाठी किंवा पाटबंधाऱ्यांसाठी वापरला असता तर ते अधिक फायद्याचं ठरलं असतं."

भाजपची कर्जमाफी म्हणजे 'लबाडाचं आवताण आहे', अशी टीकाही पवार यांनी अहमदनगरमध्ये बोलताना केली.

'जेटलीजी, बुलेट ट्रेनला हिंदीत काय म्हणतात?'

एका कार्यक्रमादरम्यान केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना विचारण्यात आलेल्या प्रश्नामुळं कार्यक्रमाला वेगळीच कलाटणी मिळाली.

'द इंडियन एक्सप्रेस'नं दिलेल्या वृत्तानुसार रविवारी कार्यक्रम सुरू असताना एका व्यक्तीनं विचारलं, "जेटलीजी, बुलेट ट्रेनला हिंदीत काय म्हणतात? हिंदी बोलताना इंग्रजी शब्दांचा मध्ये-मध्ये उपयोग करू नका."

या प्रश्नाला काय उत्तर द्यावं हे जेटलींना कळलंच नाही. "कृपया, गंभीर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

व्हा" इतकंच ते म्हणाले. "हा गंभीर विषय आहे," असं जेटली म्हणाले.

मात्र आपला प्रश्न गंभीर होता, असं त्या अज्ञात व्यक्तीनं नंतर सांगितलं.

'भारताचं म्हणून दाखवलं गाजा पट्ट्यातलं चित्र'

सुषमा स्वराज यांना प्रत्युत्तर देताना पाकिस्तानच्या प्रतिनिधी लोधी यांनी केली चूक

"भारतीय सैन्यातर्फे काश्मिर खोऱ्यात पेलेट गनचा वापर होतो. त्याचा हा पुरावा आहे," असं म्हणत पाकिस्ताननं संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेत एका जखमी महिलेचं छायाचित्र दाखवलं. मात्र ते चित्र भारताचं नव्हतं.

पाकिस्तानच्या संयुक्त राष्ट्रातील प्रतिनिधी मलिहा लोधी यांनी भारताविरुद्ध दाखवलेला पुरावा गाजा पट्ट्यातील एका जखमी तरुणीचं चित्र होतं. लोधी यांनी भारताला "दहशतवाद्यांची जननी" असं देखील म्हटलं.

संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेत शनिवारी बोलताना भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी म्हटलं होतं की, "आम्ही आयआयटी आणि आयआयएमची स्थापना केली तुम्ही दहशतवादी गटांची स्थापना केली."

त्यांना प्रत्युत्तर देताना लोधी यांनी चूक केली आणि त्याची सर्वत्र चर्चा झाली.

त्यांनी दाखवलेलं छायाचित्र हे जेरुसलम येथील पत्रकार हैदी लिव्हाइन यांनी 2014 मध्ये काढलं होतं. हे छायाचित्र द गार्डियन या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलं होतं, असं वृत्त हिंदुस्तान टाइम्सनं दिलं आहे.

'महिला आरक्षण विधेयक मंजुरीसाठी बहुमत वापरा'

हुतात्मा मुलाच्या स्मारकासाठी जमीन विकली

नारायण राणे अमित शाह यांना भेटणार?

काँग्रेसला रामराम केल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे सध्या आपले राजकीय पर्याय चाचपून पाहत आहेत. आज ते दिल्लीमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाह यांची भेट घेतील, अशी चर्चा आहे, असं वृत्त दिव्य मराठीनं दिलं आहे.

दिल्लीमध्ये भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची आज बैठक होईल.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुकवर लाईक करू शकता.)


सहलीला रवाना होण्याआधी दापोली कृषी विद्यापीठातील कर्मचारी.

हे सर्व 31 जण रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोलीच्या कोकण कृषी विद्यापीठाचे कर्मचारी होते. दोन दिवसांच्या सलग सुटीमुळे ते सहलीसाठी शनिवारी सकाळीच महाबळेश्वरच्या दिशेने निघाले होते.

सहलीला रवाना होण्यापूर्वीचं त्यांचं छायाचित्रं सोशल मीडियावर अनेकांनी शेअर केली आहेत. सहलीच्या ठिकाणी पोहोचण्याआधीच त्यांची बस सुमारे 800 फूट खोल दरीत कोसळली.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

रायगडचे जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी हे स्वतः अपघातस्थळी हजर होते. तिथून बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले की "सकाळी 11.30 वाजता हा अपघात घडला. या अपघातातून एक व्यक्ती वाचली. त्या व्यक्तीनं दरीतून वर येत संपर्क साधल्याने या अपघाताची माहिती सर्वांना मिळाली." प्रकाश सावंतदेसाई असं या व्यक्तीचं नाव आहे.

घटनास्थळी मदत कार्यात सहभागी असलेले सह्याद्री टेकर्सचे राहुल वारंगे यांनी सांगितलं की, "आज रात्रभर बचावकार्य सुरू राहणार आहे. सध्या लाईटची उपाययोजना करण्यात आलेली आहे. आतापर्यंत 14-15 मृतदेह बाहेर काढण्यात यश आलं आहे. गेल्या दोन-तीन तासांत एकही मृतदेह हाती लागलेला नाही."

अप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

घातातून वाचलेले हे प्रकाश सावंतदेसाई हे काही लोकांशी चर्चा करत असतानाचा व्हीडिओ पण सोशल मीडियावर आला. यात त्यांनी अपघात कसा झाला याची माहिती दिली. व्हीडिओतील प्रकाश सावंतदेसाई आणि त्यांच्यासमोरील व्यक्तींच्या यांच्यात झालेला संवाद पुढीलप्रमाणे -

"ती फांदी पावसामुळे मोडली असती तर मीही त्यांच्याबरोबर खाली गेलो असतो."

"मग तुम्ही पुढं काय केलं?"

"मी बसून राहिलो. त्या झाडावरनं अंदाज घेतला कुठं काय आहे. बुंध्याशी गेलो आणि जे सापडेल ते पकडत-पकडत मातीत हात रोवत पाय रोवत वरती आलो."

"मग तू फोन केला?"

"हो. गाड्यांचे आवाज आले. ही पलटी झालेली. खालच्या धबधब्याला जे होते, ते आले धावत. त्यातल्याच एकाने मला मोबाईल दिला आणि तो मुंबईत निघून गेला. मी त्या मोबाईलवरून पहिला फोन लावले. पोलीस स्टेशनला फोन केला. मग सगळं सुरू झालं."

"कन्फ्यूजन काय झालं, तू ज्या अर्थी सेफ आला म्हणजे बाकीचे सगळे सेफ आहेत."

"मी त्याला काहीच नाही सांगितलं."

"तुम्ही 40 जण काल जाणार होता. गाडीत 33 जण झालेत."

"बाकीचे कॅंसल केले. गाडीत सीटच कमी."

"कशामुळे झालं?"

"त्या मातीवरून सरकली गाडी. रस्त्यावर मातीचे जे टेपरे करून ठेवले आहेत ना, त्याच्यावर टायर टेकलं ना, ती गाडी डाव्या साइडला घसरतच गेली.

"मला आठवलेली नावं मी 30 काढली."

अपघातस्थळावरचं दृश्य. छिन्नविच्छिन्न झालेली बस.

ही माहिती मिळताच जिल्हा प्रशासनाने मदत पाठवली, असं जिल्हाधिकारी सूर्यवंशींनी सांगितलं.

"माहिती मिळताच आम्ही तातडीने महाड आणि पोलादपूर इथले बचाव पथक घाटाकडे रवाना केले. त्यानंतर पोलीस आणि वैद्यकीय मदत पथकही घटनास्थळी आले. आताच महाबळेश्वर इथले ट्रेकर्सही या ठिकाणी आले असून मदतकार्यात साथ देत आहेत," असं सूर्यवंशी म्हणाले.

रुग्णालयाच्या परिसरात जमलेले नातेवाईक

"हा अपघात कशामुळे घडला याबाबत अद्याप काही सांगता येणार नाही. तांत्रिक बाबी तपासल्यानंतरच अपघात कशामुळे घडला ते कळू शकेल," असं सूर्यवंशी म्हणाले.

मृतांच्या नातेवाईकांना 4 लाखांची मदत

दरम्यान, या अपघातातील मृतांच्या नातेवाईकांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी 4 लाखांची मदत जाहीर केली आहे. तसंच, अपघातातील जखमींचा हॉस्पिटलमधला खर्चही शासनाच्या वतीने करण्यात येणार आहे. अशी माहिती ANI या वृत्तसंस्थेनं ट्वीट करुन जाहीर केली.

मृतदेह काढण्यासाठी काढण्यासाठी ट्रेकर्सची मदत घेतली जात आहे. प्रशासन मदतीसाठी सर्व प्रयत्न करत आहे,...


सहा आठवड्यांच्या निदर्शनाला सुरुवात करणाऱ्यासाठी हजारोंच्या संख्येने निदर्शक सीमेकडे कूच करत होते. या विरोध प्रदर्शनाला 'ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न' असं नाव देण्यात आलं आहे.

पॅलेस्टिनी नागरिकांची ही निदर्शनं दक्षिण गाझाच्या खास यूनिस या शहरासमवेत पॅलेस्टाईन-इस्राईल सीमेजवळच्या पाच भागात आयोजित करण्यात आली आहेत.

"सीमेवरील अनेक भागांत दंगलसदृश्य परिस्थिती होती. परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी दंगलखोरांवर गोळ्या चालवण्यात आल्या," असं इस्राईलच्या सैन्यानं सांगितलं आहे. हमास समूहातल्या भागांना लक्ष्य करण्यात आल्याचं नंतर इस्राईलकडून स्पष्ट करण्यात आलं.

पॅलेस्टाईनचे राष्ट्राध्यक्ष महमूद अब्बास यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडे पॅलेस्टिनी नागरिकांना संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. "गोळीबारात मृत्यूमुखी पडली आहेत. त्याला इस्राईल जबाबदार आहे," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

सहा आठवडे चालणाऱ्या या निदर्शनांसाठी पॅलेस्टिनी नागरिकांनी इस्राईलच्या सीमेजवळ तंबू उभारले आहेत.

इस्राईलच्या सीमेजवळ जवळपास 17 हजार पॅलेस्टिनी नागरिक जमा झाले आहेत, असं इस्राईलच्या सैन्यानं म्हटलं आहे.

सैन्याच्या सोशल मीडिया ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चॅनेलनुसार, "दंगलसदृश्य परिस्थिती निर्माण करणाऱ्या गर्दीला पांगवण्यासाठी गोळीबार करण्यात आला. यात दंगेखोरांना लक्ष्य करण्यात आलं. टायर जाळणाऱ्या आणि दगडफेक करणाऱ्या लोकांवर कारवाई करण्यात आली आहे."

पॅलेस्टाईनच्या म्हणण्यानुसार, "गाझाच्या उत्तरेकडील जबालिया आणि दक्षिणेकडील रफाल शहराजवळ इस्राईल सैन्यानं केलेल्या हल्ल्यात अनेक पॅलेस्टिनी नागरिक जखमी झाले आहेत."

"निदर्शन सुरू होण्यापूर्वीच इस्राईलनं 27 वर्षांचा शेतकरी ओमर समूरला मारलं होतं," असं पॅलेस्टाईनच्या आरोग्य विभागातल्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं होतं.

"रणगाड्यांतून चालवण्यात आलेल्या गोळ्या ज्या दोन लोकांना लागल्या ते शेतात कोथिंबीर तोडायचं काम करत होते," असं बीबीसी गाझाचे प्रतिनिधी रुश्दी अबालूफ यांनी सांगितलं आहे.

'ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न' 30 मार्च शुक्रवारपासून सुरू झाला आहे. पॅलेस्टाईनमध्ये हा दिवस 'लँड डे' म्हणून साजरा करतात. 1976मध्ये याच दिवशी भूभागावर ताबा मिळावा म्हणून करण्यात आलेल्या निदर्शनात इस्राईलच्या सैन्यानं 6 पॅलेस्टिनी नागरिकांना ठार केलं होतं.

गाझा सीमेजवळ 'नो-गो झोन' बनवण्यात आला आहे. सुरक्षेची कारणं देत इस्राईलचं सैन्य नियमितपणे या क्षेत्राचं निरीक्षण करतं. या क्षेत्रात कुणीही पाऊल टाकायचं नाही, अशी ताकीद इस्राईलनं दिली आहे.

"या निदर्शनात सहभागी होऊ नये म्हणून एका शेतकऱ्याचा जीव घेऊन इस्राईल पॅलेस्टिनी नागरिकांना भय घालू पाहत आहे," असा आरोप गाझा पट्टीवर कार्यरत असणाऱ्या पॅलेस्टिनी कट्टरतावादी संघटना हमासनं केला आहे.

"या निदर्शनाच्या माध्यमातून पॅलेस्टाईन जाणूनबुजून इस्राईलसोबतचा संघर्ष वाढवत आहे. तसंच कुठे काही दुर्घटना घडली तर त्यासाठी हमास आणि निदर्शनात सहभागी होणाऱ्या पॅलेस्टीनी संघटना जबाबदार राहतील," असं इस्राईलच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे.

निदर्शनासाठी पॅलेस्टिनी नागरिकांनी इस्राईलच्या सीमेजवळ पाच मुख्य कँप लावले आहेत.  इस्राईलच्या सीमेजवळ असलेल्या बेत हनूनपासून इजिप्तच्या सीमेजवळील रफाहपर्यंत हे कँप पसरले आहेत.

15 मे रोजी हे निदर्शन समाप्त होईल. या दिवसाला पॅलेस्टिनी नकबा म्हणजे कयामत का दिन म्हणतात. 1948मध्ये याच दिवशी वादग्रस्त क्षेत्र असलेल्या इस्राईलची निर्मिती झाली होती आणि हजारो पॅलेस्टिनी नागरिकांना बेघर व्हावं लागलं होतं.

हे पाहिलंत का?

पाहा व्हीडिओ : मलाला यांना राजकारणात यायचं नाही....