निवडणूक प्रचारादरम्यानचे दृश्य.

ऑक्टोबर 2019 मध्ये विधानसभेची मुदत संपणार आहे.

गेल्या वेळी 18 सप्टेंबर रोजी विधानसभा निवडणुकांची तारीख जाहीर झाली होती.

ज्या वेळी निवडणूक जाहीर होते तेव्हापासून आचारसंहिता लागू होते. आदर्श आचारसंहिता म्हणजे निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्षांनी कसं वागावं कसं वागू नये याची मार्गदर्शक तत्त्वं.

आदर्श आचारसंहिता हा शब्द तुमच्या कानावर पुढचे काही दिवस वारंवार पडेल. तो प्रत्येक निवडणुकीवेळी आपल्या कानावर पडतोच. पण आदर्श आचारसंहिता म्हणजे नेमकं काय?

केव्हा अस्तित्वात आली?

भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार निवडणुका निर्मळ, मुक्त आणि पारदर्शक वातावरणात घेण्यासाठी राजकीय पक्ष, केंद्र शासन आणि भारत निवडणूक आयोगाने 1960 मध्ये राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांच्या वर्तणुकीकरता काही मार्गदर्शक तत्त्वं निश्चित केली.

कालांतराने या तत्त्वांना आदर्श आचारसंहिता असं म्हटलं जाऊ लागलं आणि निवडणुकांच्या काळात त्यांचा वापर होऊ लागला.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 324 नुसार निवडणूक आयोगाकडे निवडणुकीच्या काळात केंद्र आणि राज्य सरकार, सर्व उमेदवार आणि पक्षावर देखरेख करण्याचा अधिकार आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े. आचारसंहितेचं मॅन्युएल निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

आचारसंहितेचा कालावधी

आदर्श आचारसंहितेचा कालावधी हा निवडणुकीची तारीख जाहीर झाल्यापासून ते निवडणुकीचे निकाल लागेपर्यंत असतो. गेल्या लोकसभा निवडणुकीची घोषणा 5 मार्च 2014 ला झाली होती आणि निकाल 16 मे रोजी लागला होता. या दरम्यान आदर्श आचारसंहिता लागू होती.

आदर्श आचारसंहिता अस्तित्वात कशी आली?

1960 मध्ये केरळ राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकावेळी निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि उमेदवारांना वर्तणुकीसंदर्भात काही सूचना दिल्या. 1962मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी नोंदणीकृत पक्षांना ही मार्गदर्शक तत्त्वं पुरवण्यात आली आणि राजकीय पक्षांनी ही मार्गदर्शक तत्त्वं स्वीकारावी, अशी विनंती करण्यात आली.

राजकीय पक्षांनी ही तत्त्वं स्वीकारली. या निवडणुकीत या मार्गदर्शक तत्त्वांचं बहुतांशरीत्या पालन झालं, असं दिसल्यानंतर पुढच्या निवडणुकीत म्हणजेच 1967ला पुन्हा मार्गदर्शक तत्त्वं जारी करण्यात आली, अशी माहिती PRS इंडिया या संस्थेच्या वेबसाईटवर देण्यात आली आहे.

1979 मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये महत्त्वाचं प्रकरण समाविष्ट करण्यात आलं. सत्तेत असलेल्या पक्षाला निवडणुकीच्या प्रचारात फायदा होऊ नये, यासंदर्भात नियमावली तयार करण्यात आली. पक्षाच्या जाहीरनाम्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश करावा, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला 2013मध्ये दिला. त्याची परिणती आपल्याला 2014च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी पाहायला मिळाली.

आचारसंहितेमध्ये कोणत्या गोष्टींचं पालन होणं आवश्यक आहे?

राजकीय पक्षांना एकमेकांच्या राजकीय धोरणावर टीका करण्याची मुभा असते. ते त्यांच्या कामकाजावर टीका करू शकतात, पण मतं मिळवण्यासाठी ते एकमेकांची जात किंवा धर्म काढू शकत नाहीत.

मतदारांना आमिष देणं किंवा धमकावणं, हे आदर्श आचारसंहितेचा भंग करणारं ठरू शकतं.

बैठका किंवा रॅली घेण्यापूर्वी पोलिसांची परवानगी घेणं आवश्यक असतं. पोलिसांना सभेची वेळ सांगावी लागते, म्हणजे पोलीस योग्य तशी सुरक्षा व्यवस्था करू शकतात.

एखाद्या सभेत विरोधकांचा पुतळा जाळणं, हेही नियमात बसत नाही. तसंच जर दोन विरुद्ध पक्षांचा एकाच वेळी रोड शो असेल तर त्यांचे रस्ते एकच असणार नाहीत किंवा रस्त्यातच त्यांची गाठ पडणार नाही, याची काळजी पोलिसांना घ्यावी लागते.

मतदान केंद्रात कर्मचारी, अधिकारी आणि मतदारांव्यतिरिक्त कुणालाच जाण्याची परवानगी...


निवडणूक राज्यांची असली तरी ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या कामगिरीचे त्यातून मूल्यमापन होण्याची जास्त शक्यता आहे.

निवडणूक राज्यांची असली तरी ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या कामगिरीचे त्यातून मूल्यमापन होण्याची जास्त शक्यता आहे.

पाच राज्यांतल्या निवडणुकांमधलं राजकीय गणित काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीनं पत्रकारांशी संवाद साधला. कोणत्या राज्यात काय स्थिती आहे याबाबतच त्यांनी केलेलं हे विश्लेषण.

राजस्थान

राज्यात विधानसभेच्या एकूण 200 जागा आहेत. सध्या राजस्थानमध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. वसुंधरा राजे या राजस्थानच्या मुख्यमंत्री आहेत.

2014च्या लोकसभा निवडणुकीत 24 पैकी 24 जागा भाजपनं जिंकल्या होत्या, तर विधानसभा निवडणुकांत ते 160 जागा जिंकून सत्तेत आले होते. काँग्रेसला 25 आणि इतर पक्षाला 15 जागा मिळाल्या.

वसुंधरा राजे

राजस्थानमध्ये सध्याचं राजकीय वातावरण तापलेलं आहे. पण नेमकं पारडं कुणाच्या बाजूनं आहे हे आत्ताच सांगता येणं कठीण असल्याचं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे.

दैनिक नवज्योती या वेबसाइटचे स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंपादक आणि समन्वयक गौरव चौधरी सांगतात, "राज्यात एकतर्फी निवडणुका होणार नाहीत. दोन्ही पक्ष चांगल्या स्थितीत असल्यामुळे मागच्यावेळी जशी एकतर्फी निवडणूक पाहायला मिळाली तशी यावेळी होणार नाही. भारतीय जनता पक्षावर कर्मचारी वर्ग नाराज आहे, परिवहन खात्यातील कर्मचारी अनेक दिवसांपासून संपावर आहेत. त्याचा फटका भाजपला बसू शकतो. राज्यात बेरोजगारीचा मुद्दा खूप चर्चेत आला आहे. तरुण मतदारांचं प्रमाण खूप अधिक आहे. जो पक्ष तरुणांचा विश्वास जिंकण्यास समर्थ ठरेल तो निवडणुका जिंकू शकतो."

"राजस्थानमध्ये काँग्रेस नेते अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट विशेष मेहनत घेताना दिसत आहे. सचिन पायलट हे तरुणांचे लाडके नेते आहेत, तर अशोक गेहलोत यांच्या अनुभवाचा काँग्रेसला फायदा होऊ शकतो असा अंदाज आहे."

"वसुंधरा राजे यांनी ज्या योजनांचा शुभारंभ केला त्यापैकी दोन योजना विशेष लोकप्रिय झाल्या आहेत. अन्नपूर्णा योजना आणि स्वास्थ योजनांना प्रतिसाद चांगला मिळाला आहे. या योजनांमुळे वसुंधरा यांनाही फायदा होऊ शकतो," असं चौधरी यांना वाटतं.

"अॅंटी-इनकंबन्सी' हा घटक देखील आहे. सत्ताधारी पक्षावर अनेक तरुण, सरकारी कर्मचारी नाराज आहेत. राज्यातल्या विविध गटांना त्याचं प्रतिनिधित्व होत नाही असं वाटतं. त्यामुळे हनुमान बेनिवाल, भारत वाहिनीचे घनश्याम तिवारी आणि बसप एकत्र येऊन निवडणुका लढवू शकतील. त्यांच्या एकत्र येण्यानं अंदाजे 8-10 जागा प्रभावित होऊ शकतात," असंही चौधरी यांनी स्पष्ट केलं.

मध्य प्रदेश

"गेल्या 15 वर्षांपासून मध्य प्रदेशात भाजपची सत्ता आहे. 2003पासून भाजपचं तिथं राज्य असल्यामुळे निश्चितपणे लोक कंटाळले आहेत, पण सशक्त पर्याय नसल्यामुळे कुणाच्या बाजूने मतदार कौल देतील हे उमेदवार जाहीर झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल," असं मत ज्येष्ठ पत्रकार व्यंकटेश केसरी यांनी व्यक्त केलं.

"ज्याप्रमाणे राजस्थानमध्ये काँग्रेस पक्ष प्रयत्न करताना दिसत आहे त्याप्रमाणे मध्यप्रदेशमध्ये काँग्रेस पक्ष परिश्रम घेताना दिसत नाही."

"2014मध्ये काँग्रेसला राज्या मार खावा लागला होता. त्या धक्क्यातून ते सावरणं आवश्यक होतं. पण काँग्रेसनं आपला जोर फक्त निवडणुकीच्या शेवटच्या वर्षात लावला. कमलनाथ आणि ज्योतिरादित्य शिंदे हे काँग्रेसचे दोन मोठे नेते आहेत. राज्यात पक्षाची धुरा यांच्याच हाती देण्यात आली आहे. पण अजून त्यांचा प्रभाव वाटत नाही. दिग्विजय सिंह हे काँग्रेसचे दिग्गज नेते आहेत....


निवडून आल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी कराडमधलं प्रितीसंगम गाठलं आणि यशवंतराव चव्हाणांच्या स्मृतिंना अभिवादन केलं. त्याच्या आदल्या दिवशीच म्हणजेच निकाल लागला त्या दिवशी त्यांनी ज्यांना हारवलं त्या राम शिंदे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची त्यांनी भेट घेतली. शिंदे यांच्या आईचे आशिर्वादही घेतले.

कर्जत-जामखेडमधून निवडणूक लढवण्याची तयारी रोहित पवार यांनी सुरू केली आणि ते एकदम चर्चेत आले. पण या चर्चेला सुरुवात मात्र एका वेगळ्याच कारणानं झाली.

गोष्ट 11 फेब्रुवारी 2019ची आहे. डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी रोहित पवार यांच्या बरोबरचा फोटो ट्वीट केला आणि सोशल मीडियात चर्चा सुरू झाल्या. वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत होत्या. त्याचं कारणही तसंच आहे. विखे-पाटील आणि पवार घराण्यांमधलं वैर सर्व महाराष्ट्राला माहिती आहे. ही ती वेळ होती जेव्हा सुजय अहमदनगरमधल्या उमेदवारीसाठी प्रयत्न करत होते.

राष्ट्रवादीकडून त्यांच्यासाठी जागा सोडली जाईल का याची चाचपणी करत होते आणि राष्ट्रवादीतून त्यांना विरोध होत होता. त्याच दरम्यान दोन्ही तरुण नेत्यांची भेट झाली आणि तिथूनच रोहित पवार यांच्याविषयी महाराष्ट्रात चर्चा सुरू झाली... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

.

त्याआधी रोहित पवारांबद्दल फारशी चर्चा होत नसे. शरद पवारांचे नातू आणि जिल्हा परिषद सदस्य इतकीच त्यांच्याबाबत माहिती लोकांजवळ होती. पण या भेटीनंतर ते चर्चेत आले.

रोहित पवार हे शरद पवारांचे सख्खे भाऊ अप्पासाहेब पवार यांचे नातू आहेत.

 कर्जत-जामखेड मधून निवडणूक लढवली तर विखेंसारख्या जिल्ह्यातल्या प्रबळ घराण्याची साथ मिळावी हा सुद्धा त्यांच्या भेटी मागचा हेतू होता, असंही बोललं जाऊ लागलं.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रोहित पवार यांचे आजोबा अप्पासाहेब पवार हे एकेकाळी विखे-पाटलांच्या साखर कारखान्याचे एमडी होते.

तसं रोहित पवार यांनी त्यांच्या रजकीय जीवनाची सुरुवात बारामतीतूनच केली आहे. पुणे जिल्हा परिषदेसाठी ते बारामती तालुक्यातल्या शिरसूफळमधून 2017 मध्ये सदस्य म्हणून निवडून आले होते.

शिवाय कर्जत-जामखेडमधल्या शेतकऱ्यांशी रोहित त्यांच्या साखर कारखान्यामुळे आधीपासूनच जोडले गेले होते.

बारामतीमध्ये होणाऱ्या कृषी प्रदर्शनाच्या माध्यमातून त्यांनी राज्यभरातल्या शेतकऱ्यांशी आणखी संपर्क साधता आला. त्याचबरोबर त्याकाळात बारामतीमध्ये आलेल्या लोकांना तिथंली विकासकामं कामं दाखवण्यावर त्यांचा भर असायचा.

तरीही कर्जत-जामखेड मतदारसंघ त्यांच्यासाठी तितका सोपा नव्हता. त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार राम शिंदे हे कॅबिनेट मंत्री आणि सलग 2 टर्म इथं आमदार होते.

शरद पवारांचे वारसदार ठरतील?

कर्जत-जामखेडमध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या विषयावरून ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश भटेवरा रोहित यांच्या राजकारणाची तुलना शरद पवार यांच्या राजकारणाशी करतात.

ते सांगतात, "रोहित पवार यांनी शरद पवार यांच्या प्रमाणे राजकारण केलं. ते 6 महिने कर्जत-जामखेडमध्ये तळ ठोकून बसले होते. प्रतिकूल परिस्थितीत विजय खेचून आणायचा ही पवारांची किलर इंस्टिंक्ट रोहित पवारांनी दाखवली आहे. जिद्दीने राजकारण पुढे नेण्याची ताकद त्यांच्यात दिसते. शिवाय आजोबा अप्पासाहेबांसारखी चिकाटी त्यांच्या नातवामध्ये दिसते."

त्याचवेळी शरद पवारांच्या राजकारणात एक दोष आहे आणि त्यापासून रोहित पवार यांना धडा घेऊन पुढे जावं लागेल, असंही भटेवरा सांगतात.

"शरद पवारांच्या राजकारणात एक दोष दिसतो. ते कधीच काँग्रेसच्या राजकारणात स्थिर राहिले नाहीत. ते महारष्ट्रात फारसं काही साध्य करू शकले नाही. त्यांना कधीच एकट्याच्या बळावर राज्यात सत्ता आणता आली नाही. तसंच त्यांच्यावर ते भाजपला कधीही साथ देऊ शकतात असा आरोप...


निवारागृहात आश्रय घेतलेल्या एका जपानी ज्येष्ठ नागरिकाचे प्रतिनिधिक छायाचित्र..

जपानला हगीबिस वादळाचा तडाखा बसला आहे. वादळामुळे झालेला तुफान पाऊस आणि त्यानंतर आलेल्या महापुरामुळे जपानमधील जनजीवन विस्कळीत झालंय. अनेकांची घरं उद्धवस्त झाली आहेत. जेम्स त्यांपैकीच एक.

जेम्स सध्या पश्चिम टोकियोमधील हाचिओजी निवारा गृहात आहेत. त्यांच्या घराजवळून वाहणाऱ्या नदीला पूर आला होता. त्यामुळे त्यांना निवारा गृहात हलवण्यात आलं.

टोकियोच्या उत्तर भागातील तोचिगीमध्ये राहणारे अँड्र्यु हिगिन्स हे इंग्रजीचे प्राध्यापक आहेत. गेल्या सात वर्षांपासून जपानमध्ये राहणाऱ्या हिगिन्स यांनी यापूर्वी आलेली चक्रीवादळंही अनुभवली आहेत.

बीबीसीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "मला वाटतंय, की जपाननं यावेळेस चक्रीवादळाचा अधिक गांभीर्यानं विचार केला होता. वादळ धडकण्याच्या आदल्या दिवशीपर्यंत लोक तयारी करत होते. या काळात उपयोगी पडणाऱ्या गोष्टी लोकांनी जमवून ठेवल्या होत्या."

गेल्याच महिन्यात फक्साई नावाच्या चक्रीवादळाचा तडाखा जपानला बसला होता. या वादळामध्ये 30 हजार घरांचं नुकसान झालं होतं. त्यातील अनेक घरं अजूनही तशाच अवस्थेत ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहेत.

"गेल्या वादळातच माझ्या घराचं छप्पर उडालं होतं. त्यामुळे पावसाचं पाणी आतमध्ये यायला लागलं. माझ्या घराचं काय होणार, याची मला काळजी आहे," 93 वर्षांचे वृद्ध सांगत होते. ते चिबामधल्या तातेयामातल्या निवारा गृहात राहत आहेत.

साठ वर्षांतलं सर्वात विध्वंसक वादळ

जपानला हगीबिस चक्रीवादळाने झोडपलं असून, अनेक ठिकाणी भूस्खलनाच्या घटना समोर आल्या आहेत.

गेल्या 60 वर्षांतलं हे सगळ्यात विनाशकारी वादळ आहे. तुफान पाऊस आणि जोरदार वाऱ्यांचा तडाखा जपानच्या अनेक भागांना बसला आहे.

जपानमध्ये या वादळानं आतापर्यंत नऊ जणांचा बळी घेतला आहे. या वादळाच्या धक्क्यातून जपान हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे.

ताशी 225 किलोमीटर वेगानं हे वादळ जपानच्या किनाऱ्यावर धडकलं आहे.

जपानमध्ये जवळपास 14 ठिकाणी नद्यांनी आपली पात्रं ओलांडली आहेत.

हगीबिस उत्तर दिशेकडे सरकत असून रविवार (13 ऑक्टोबर) पर्यंत हे वादळ उत्तर पॅसिफिकडे सरकेल.

शनिवारी स्थानिक वेळेनुसार संध्याकाळी सात वाजता चक्रीवादळाने जपानला लक्ष्य केलं. नागनो, टोकियो आणि हाकोनला या वादळाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे.

जवळपास पाच लाख घरांमधला वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. माउंट फुजीजवळ असलेल्या हाकोनमध्ये शुक्रवार (11 ऑक्टोबर) आणि शनिवारी (12 ऑक्टोबर) विक्रमी पाऊस झाला.

उत्तर नागानो प्रांतातील चिकुमा नदीच्या काठावर असलेल्या रहिवासी निवासी भागांत, घरांमध्ये घुसलेलं पाणी काढण्यासाठी प्रयत्न करत होते. नद्यांमधील पाण्याची पातळी आता कमी होत असल्याचं वृत्त बीबीसीच्या रुपर्ट विंगफिल्ड-हेस यांनी दिलं आहे.

भूस्खलनामुळं काही मृतदेह दबलेले असू शकतात तर पाण्याची पातळी वाढल्यामुळं काही जण त्यांच्या कारमध्ये अडकून मृत्यूमुखी पडलेले असतील, असं अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आलं.

15 लोक अजूनही बेपत्ता आहेत तर अनेक जण जखमी झाले आहेत.

वादळाला सामोरं जाण्यासाठी काय तयारी?

चक्रीवादळ जपानच्या दिशेनं सरकत असताना जवळपास 70 लाख लोकांना त्यांची राहती घरं सोडण्याची सूचना करण्यात आली होती.

पन्नास हजार लोकांनी निवारा गृहात आश्रय घेतला.

चक्रीवादळाचा इशारा मिळाल्यानंतरच अनेक नागरिकांनी आपापल्या घरांमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंचा मोठ्या प्रमाणावर साठा करायला सुरूवात केली. त्यामुळे अनेक सुपर मार्केट्स ओस पडले होते.

अनेक बुलेट ट्रेनची सेवा थांबविण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे टोकियोमधील मेट्रो सेवाही शनिवारपासून (12...


निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ठिपसे

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आणि काही IPS अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात विशेष न्यायालयाकडून आरोपमुक्त करण्यात आलं होतं. बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत ठिपसे यांनी तीन अनियमिततेंकडे लक्ष वेधलं.

पहिल्या अनियमिततेकडे लक्ष वेधत ठिपसे सांगतात, "काही आरोपींना आरोपमुक्त करण्याचं विशेष न्यायालयाचे आदेश चुकीचे आहेत, असं वाटतं. यातील आरोपींना अनेक वर्षं जामीन मिळत नव्हता. सकृतदर्शनी पुरावा नसेल तर जामीन मिळतोच. पण या आरोपींचे जामीन अर्ज वेगवेगळ्या कोर्टांकडून वेळोवेळी फेटाळले गेले. त्यानंतर विशेष न्यायालय म्हणतं की सकृतदर्शनी पुरावा आढळला नाही. ही आश्चर्यजनक बाब आहे."

खटल्यातील आरोपी सुनावणीला मीडियात प्रसिद्धी न देण्याची मागणी करतात आणि न्यायालय ती मागणी तत्काळ मान्य करतं, ही दुसरी अनियमित बाब ठिपसेंना वाटली आहे.

"खरं तर फेअर ट्रायलसाठी ओपन ट्रायल होणं महत्त्वाचं मानलं जातं आणि ही बाब आरोपींच्याच मानवी हक्कासाठी महत्त्वाची असते. मात्र आश्चर्याची बाब ही आहे की इथे आरोपींनीच खटल्याच्या प्रसिद्धीला विरोध केला आणि न्यायालयानं तत्काळ त्याला मान्यता दिली," ते सांगतात.
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तिसऱ्या अनियमिततेबद्दल ठिपसे सांगतात, "हा खटला गुजरातऐवजी महाराष्ट्रात चालवण्याचे आदेश जेव्हा सुप्रीम कोर्टाने दिले, तेव्हा त्यात म्हटलं गेलं होतं की खटला शेवटपर्यंत एकाच न्यायाधीशांपुढे चालवण्यात यावा. पण या खटल्यात पहिल्या न्यायाधीशांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याअगोदरच त्यांना बदलण्यात आलं. त्यानंतर लोयांची नियुक्ती करण्यात आली. कार्यकाळ पूर्ण होण्याअगोदरच न्यायाधीश का बदलले गेले, याची शहानिशा झाली पाहिजे."

निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांची मुलाखत इथे पाहा

'लोयांचे कॉल रेकॉर्ड तपासले पाहिजे'

न्यायाधीश ब्रिजगोपाल लोया यांच्या मृत्यूबाबत ठिपसे म्हणतात, "या प्रकरणात घातपात असेलच, असं मी म्हणणार नाही. पण आरोप झाले आहेत, अनेक नामवंत कायदेतज्ज्ञांनी चौकशीची मागणी केली आहे. त्यामुळे संशयाचं धुकं दूर करण्यासाठी चौकशी झाली पाहिजे."

ब्रिजगोपाल लोया

"महत्त्वाची बाब म्हणजे, लोया प्रकरणात इतरही आरोप झाले आहेत. लोयांना अप्रोच करण्याचा प्रयत्न झाला होता, असा आरोप आहे. यासाठी त्यांचे कॉल रेकॉर्ड्स चेक केले पाहिजेत, जेणेकरून इतर बाबींवर प्रकाश पडू शकेल."

आरोपींना आरोपमुक्त करण्याच्या निर्णयावर फेरविचार करता येऊ शकतो. उच्च न्यायालयाने आरोपींना मुक्त करण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयावर फेरविचार करायला हवा, असं ठिपसे म्हणालेत.

काय आहे सोहराबुद्दीन प्रकरण?

2005 साली सोहराबुद्दीन शेखचा गुजरातमध्ये मृत्यू झाला होता. हा मृत्यू एका चकमकीत झाल्याचं गुजरात पोलिसांनी म्हटलं होतं. मात्र ही चकमक बनावट असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आले.

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि तत्कालीन गुजरातचे गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांच्यावर या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला होता. 2010 मध्ये त्यांना अटक होऊन त्यानंतर जामिनावर मुक्तता झाली होती.

सोहराबुद्दीन शेख

2012 मध्ये हा खटला गुजरातऐवजी महाराष्ट्रात चालवण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला. डिसेंबर 2014 मध्ये अमित शहा यांची या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या विशेष न्यायालयाने आरोपातून मुक्तता केली आहे.

शाह यांच्यासह एकूण 15 व्यक्तींची आरोपातून मुक्तता करण्यात आली आहे. यामध्ये वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

अमित शहा यांना आरोपमुक्त करण्याच्याविरोधात बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून यावर अजून सुनावणी झाली नसल्याची माहिती ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी दिली...


निवृत्तीच्या निर्णयाने जॅक मा यांनी सर्वांना धक्का दिला आहे.

या व्यक्तीचं नाव आहे जॅक मा. आणि या कंपनीचं नाव आहे अलीबाबा.

त्यांनी कंपनीच्या कार्यकारी अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला आहे.

'अलीबाबा'ने गेल्यावर्षीच जॅक मा सप्टेंबर 2019ला पदमुक्त होतील असं म्हटलं होतं. त्यांची जागा कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॅनिएल झँग घेतील.

सर्वसाधारण घरातून आलेल्या जॅक मा यांची आजची संपत्ती 36.6 अब्ज डॉलर इतकी आहे. तर कंपनीचं मूल्य 400 अब्ज डॉलर इतकं आहे. 54 वयाचे जॅक मा म्हणाले, "जग फार मोठं आहे. आणि मी अजूनही तरुण आहे. म्हणून मला नवीन काही करायची इच्छा आहे." बिल गेट्स यांची त्यांनी आदराने उल्लेख केला. ते म्हणाले, "मी सर्वांत श्रीमंत होऊ शकत नाही. पण मी लवकर निवृत्त होऊ शकतो. शिक्षण हे क्षेत्र असं आहे जिथं मी सीईओपेक्षाही जास्त चांगलं काम करू शकतो." निवृत्ती म्हणजे शेवट नसून सुरुवात आहे, असं ते म्हणाले.

चीनमधल्या हाँगझोयू प्रांतात जन्मलेल्या या तरुणाच्या घरचं वातावरण अगदीच सर्वसाधारण. आईवडील पारंपरिक कला लोकांना शिकवून उदरनिर्वाह करत. मोठा भाऊ, लहान बहीण आणि स्वत: हे त्याच्या घरचे होते. कम्यु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

निस्टांचा गड असलेल्या चीनमध्ये या तरुणाचं बालपण गेलं. स्वदेशीचा मंत्र जपणाऱ्या चीनमध्ये या तरुणाने इंग्रजी विषयात पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलं.

शिक्षण पूर्ण करा आणि कामाला लागा, हा कोणत्याही मध्यमवर्गीय घरातला शिरस्ता या तरुणाला पाळणे क्रमप्राप्त होतं. मात्र व्यवहार्य काम येण्यासाठी डिग्री पुरेशी नाही याचा चटका देणारा अनुभव या तरुणाने घेतला.

अनेक नकार पचवत करिअर

झणझणीत चिकनची चेन असलेल्या केएफसीपासून दर्जेदार अध्यापनाचं केंद्र असलेल्या हॉवर्ड अशा सगळीकडून त्या तरुणाने नकार झेलले. कर्तेपणाची झूल अंगावर पडलेल्या या तरुणाने पोलीस भरतीचा पर्यायही चाचपडून पाहिला. पोलिसांनी त्याला थेटच नाकारलं. काही ठिकाणी तुमची अंगकाठी कमकुवत असा शेरा देत नाकारलं. असंख्य नकार पचवलेल्या या तरुणाला इंग्रजीचा शिक्षक म्हणून हाँगझोयू टिचर्स कॉलेजमध्ये नोकरी मिळाली.

हा जॉब करता करता या तरुणाने हैबो ट्रान्सलेशन एजन्सी नावाचा उपक्रम सुरू केला. इंग्रजी भाषांतर आणि दुभाष्याचं कामही तो करून देत असे.

1995मध्ये हा उमदा तरुण अमेरिकेच्या दिशेने रवाना झाला. हा तरुण कोणत्याही प्रतिष्ठित विद्यापीठातून डिग्री घेऊन बाहेर पडलेला इंजिनियर नव्हता. त्याचं गणितही कच्चं होतं. शालेय वर्षांमध्ये दोनदा नापास होण्याची नामुष्की या तरुणावर ओढवली होती. मात्र या तरुणाला वाघिणीचं दूध अर्थात इंग्रजी भाषेचं ज्ञान होतं. झेजिआंग सरकारचं एक कर्ज फिटतं का याची चाचपणी करण्यासाठी या तरुणाला पाठवण्यात आलं होतं. या दौऱ्यात कर्जाचं काम झालं नाही मात्र एका या तरुणाची एका अद्भुत विश्वाशी ओळख झाली. हे जग होतं इंटरनेटचं. याच इंटरनेटवर त्याने चीनविषयी शोधलं पण हाती काहीच लागलं नाही. चीनची माहिती देणारी एखादी व्यवस्था उभी करावी असं या तरुणाच्या डोक्यात आलं. या तरुणाने हा विचार सिअटलमधल्या आपल्या मित्राला बोलून दाखवला. त्या दोघांच्या चर्चेतून chinapages.com या वेबसाईटची निर्मिती झाली.

वेबसाईट तयार झाली, लोकांना आवडू लागली, उपयोगी पडू लागली मात्र या माध्यमातून म्हणावं तसा पैसा मात्र तिजोरीत येत नव्हता. वर्षभरात सरकारच्या झेजिआंग टेलिकॉम कंपनीने या नवख्या कंपनीला ताब्यात घेतलं. हा तरुण बीजिंगला परतला आणि त्याने परराष्ट्र व्यवहार आणि आर्थिक सहकार्य खात्यात नोकरी स्वीकारली. सरकारच्या विविध आस्थापनांच्या वेबसाईट निर्मितीचं काम त्याने हाती घेतलं. लालफितीच्या कारभारात या तरुणाचं मन...


निशा राणीच्या हट्टामुळं त्या भागात 500 संडास बांधले जाणार आहेत

जम्मूत राहणाऱ्या एका मुलीनं मात्र यावर उपाय शोधून काढला. घरात संडास नाही म्हणून ती चक्क दोन दिवस उपोषणाला बसली. तिच्या या हट्टासमोर सगळ्यांनी हात टेकले आणि तिची मागणी पूर्ण करण्याचं आश्वासन तिला मिळालं.

जम्मू-श्रीनगर महामार्गावर एक गाव आहे 'कुद.' या ठिकाणी निशा राणी नावाची मुलगी राहते. ती हायर सेकंडरी स्कूलमध्ये दहावीत शिकते.

14 मार्च रोजी उधमपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तिच्या शाळेत येऊन स्वच्छता अभियानाबाबत माहिती दिली. उत्तर प्रदेशातून आलेल्या एका टीमने तिच्या शाळेत एक छोटं नाटक दाखवलं. त्यातून स्वच्छतेचा संदेश देण्यात आला होता. संडासचा वापर कसा करावा याबाबतही त्यांनी जागरुकता निर्माण केली.

शाळेत एकूण मुलांची संख्या 350 आहे पण या नाटकाचा परिणाम निशा राणीवरच झाला. ती घरी गेली आणि तिनं आपल्या आईवडिलांकडे संडास बांधण्याचा हट्ट केला. जर अंगणात संडास बांधला नाही तर मी उपाशी राहील असं ती म्हणाली.

तिचे वडील मजूर आहेत आणि त्यांच्यावर कुटुंबातील एकूण सात जण अवलंबून आहेत. आपल्या अंगणात संडास असावा याबाबत त्यांनी कधीच विचार क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेला नव्हता.

निशा राणीचे वडील मजुरी करतात. त्यांना संडास बांधणं परवडण्या सारखं नव्हतं.

पण जेव्हा आपल्या लाडकी मुलीनं अन्नत्याग केला तेव्हा त्या याबाबत विचार करू लागले. मुलीला ही कल्पना कशी सुचली याचा शोध घेण्यासाठी ते शाळेत पोहोचले. तिथं त्यांनी विचारलं की नेमकं तुम्ही तिला काय शिकवलं ज्यामुळं ती असा हट्ट करत आहे.

तिच्या वडिलांना काय करावं हे सूचत नव्हतं. ते दुसऱ्या पर्यायाचा विचार करतील तोपर्यंत ही गोष्ट सगळ्या जिल्ह्यात पसरली होती. ही गोष्ट त्या भागातील गट विकास अधिकाऱ्यांच्या कानावर पडली तेव्हा ते तिच्या घरी गेले आणि त्यांनी संडास बांधून देण्याचं आश्वासन तिला दिलं.

त्यानंतरच तिनं हे उपोषण सोडलं. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार त्यांनी तिच्या घरी संडास बांधायचं काम सुरू केलं.

बीबीसी हिंदीनं निशा राणीशी संपर्क साधला आणि उपोषण करण्यामागची तिची प्रेरणा विचारली. तिनं सांगितलं, "मी शाळेत नाटक पाहिलं आणि मला घरात संडास नसल्याचे दुष्परिणाम समजले. घरात संडास नसल्यामुळं परिसरात रोगराई पसरते. त्यामुळं मी संडासचा हट्ट केला."

निशा राणीनं पुढाकार घेतला म्हणून केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी तिचा सत्कार केला.

तिनं केलेल्या उपोषणामुळं घरी संडास बांधण्यात आला ही गोष्ट जेव्हा परिसरात कळली तेव्हा सर्व जण तिचं कौतुक करू लागले. इतकंच नाही तर तिच्यासोबत शिकणाऱ्या 30-40 मुलांनी घरी संडास बांधण्याची मागणी आपल्या आईवडिलांकडं लावून धरली.

निशाचे प्राचार्य मुकेश कुमार यांनी सांगितलं, "निशाने घेतलेल्या पुढाकारनंतर आता चेनेनी ब्लॉकमध्ये (20 ग्राम पंचायतींचा समूह) 500 घरी शौचालय बांधण्याचं काम सरकारनं हातात घेतलं आहे."

"या भागात आतापर्यंत 1687 संडास बांधण्यात आले आहेत. अजून 7980 घरांमध्ये संडास बांधण्याचं काम बाकी आहे," अशी माहिती गट विकास अधिकारी लियाकत अली खान यांनी बीबीसीला दिली.

"2018 हे वर्ष संपायच्या आत पूर्ण उधमपूर जिल्ह्यात प्रत्येक घरात संडास बांधला जाईल. या वर्षाच्या अखेरीस कुणी उघड्यावर शौचास जाणार नाही," असं ते म्हणाले.

"भविष्यात स्वच्छ भारत मिशनची एक सैनिक म्हणून काम करण्याची माझी इच्छा आहे. याबाबत जनजागृती करण्याचा माझा निर्धार आहे," असं निशा राणीनं म्हटलं.

निशा राणीला अभ्यास करून डॉक्टर व्हायचं आहे. निशाचा नुकताच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. त्यांनी तिच्या...


निसर्ग

''मध्ये दोन तीन दिवस कोलेजला गेला तर तो खुश होता, पहिल्यांदा एकट्याने बसने प्रवास करून एवढ्या लांब गेला मित्र भेटतील याचा त्याला आनंद होता. पण आता परत कोरोनामुळे कॉलेज बंद झाल्याने त्याला घरात बसावं लागतंय,'' अकरावीत असलेल्या विघ्नेशची आई सांगत होती.

कोरोनाचा भारतात शिरकाव होऊन एक वर्ष झालं. या वर्षात जसं अनेकांनी 'वर्क फ्रॉम होम' केलं तसंच विद्यार्थ्यांनाही घरुनच अभ्यास करावा लागला.

मधल्या काळात काही दिवस शाळा आणि कॉलेजेस सुरु झाले, पण  पुन्हा कोरोनाने डोकं वर काढल्याने त्यांना बंद करावं लागलं. परिणामी ऑनलाईन शिक्षणाशिवाय विद्यार्थ्यांना पर्याय उरला नाही.

ऑनलाईन शिक्षणामुळे शिक्षण मिळणं शक्य झालं असलं तरी शाळेत असलेलं वातावरण आणि घरून शिक्षण घेणं यात फरक आहे. शाळा कॉलेजांमध्ये होणाऱ्या अॅक्टिव्हिटी, संभाषण, डिस्कशन ऑनलाईनमध्ये होत नाही. त्यातच ऑनलाईन वर्गामध्ये प्रत्येकाचं लक्ष शिकवण्याकडे असेलच हे सांगता येत नाही.

वर्षभर घरी राहून शिक्षण घेण्याने मुलांच्या सामाजिक जीवनावर याचा परिणाम होतोय. त्यातूनच या मुलांचा एकटेपणा आता वाढू लागला आहे.

एकलकोंडेपणा वाढला

एकटा विघ्नेश... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नाही तर त्याच्यासारख्या अनेक विद्यार्थ्यांची सारखीच परिस्थिती आहे. ऑनलाईन शिक्षणामध्ये जास्त लक्ष दिलं जात नाही. अभ्यास देखील फार सिरिअसली केला जात नाही. त्यातच कोरोनाच्या काळात बाहेर न पडता आल्याने मुलांचा त्यांच्या मित्रांशी संवाद कमी झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्यात एकलकोंडेपणा अधिक वाढल्याचं, तसेच व्यवहारिक ज्ञान न मिळाल्याचं पालक सांगतात.

सहावीत शिकणाऱ्या निसर्गच्या आई वडीलांना त्याच्या शिक्षणाची आणि सर्वांगीण वाढीची चिंता सतावत आहे. शाळा नसल्यामुळे त्याचं रुटीन बिघडल्याचं आणि सातत्याने फोनच्या वापरामुळे शारिरीक मानसिक स्वास्थ बिघडल्याचं ते सांगतात.

निसर्गची आई म्हणते, ''शाळेत जात होता तेव्हा तो मस्तीखोर होता. आता बराच शांत झालाय. शाळेत वेगवेगळ्या अॅक्टिव्हिटी व्हायच्या तर तो खूष असायचा. त्याचं फुटबॉल टीममध्ये सिलेक्शन देखील झालं होतं. आता घरातच राहावं लागत असल्याने बसून बसून त्याचं वजन वाढायला सुरुवात झाली आहे. त्याला इतक्या लहान वयात मोबाईल द्यायची आमची इच्छा नव्हती. पण ऑनलाईन शिक्षणामुळे आम्हाला द्यावा लागला. मोबाईलच्या अतिवापरामुळे त्याच्या एकाग्रतेवर परिणाम होतोय.''

एकटेपणाची घुसमट

सातवीत शिकणाऱ्या अथर्वची सुद्धा घरात घुसमट होत आहे.  रोज ऑनलाईन क्लासेस त्याला नको वाटतात. शाळेत जाऊन मित्रांसोबत मजा करण्याची त्याची इच्छा आहे. दिवसभर घरी काय करायचं असा प्रश्न त्याला पडतो. याचा त्याच्या मनावर देखील परिणाम होतोय. त्याची घुसमट त्याला व्यक्तही करता येत नाहीये.

''ऑनलाईन क्लासमध्ये काही कळत नाही. काही अडलं तर विचारता येत नाही. शाळेचे मित्र ऑनलाईन क्लासमध्ये दिसतात पण त्यांच्याशी बोलता येत नाही. नुसतं बसून रहायला बोअर होतं,'' अथर्व सांगतो.

'मुलांशी संवाद हवा'

मुलांच्या मानसिक आरोग्याविषयी मानसोपचार तज्ञ दीपा राक्षे म्हणतात ''कोरोनामुळे मुलांना शाळेत जाता येत नसल्याने ते चीडचीड करू शकतात. मुलं आळशी देखील होऊ शकतात. या काळात त्यांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयीदेखील बदलल्या आहेत. सारखं मोबाईलवर असल्याने त्यांच्या एकाग्रतेवर देखील परिणाम होतो. तसंच आरोग्याच्या समस्या देखील वाढतात.

''शाळेत मुलांची बौद्धिक, शारिरीक आणि भावनिक वाढ होत असते. ती आता तुलनेने कमी होतीये. मुलांचं शेअरिंग होत नाहीये. यातून मुलं एकलकोंडी होण्याची शक्यता आहे आणि हे आरोग्यासाठी योग्य नाही. त्यामुळे पालकांनी मुलांसोबत क्वालिटी टाईम घालवायला...


निसर्ग चक्रीवादळामुळे अनेक ठिकाणी झाडं उन्मळून पडली.

बुधवारी दुपारी 1 वाजता अलिबागजवळ हे चक्रीवादळ धडकलं. वादळी वारे, मुसळधार पाऊस यामुळे कोकणात अनेक ठिकाणी जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. आणखी तीन तास वादळाचा जोर कायम राहील  असं भारतीय हवामान खात्याने म्हटलंय.

सध्या कोकणात सर्वत्र सोसाट्याच्या वाऱ्यासह जोरदार पाऊस सुरू आहे. तर मुंबईत अनेत ठिकाणी झाडं उन्मळून पडली आहेत.

सर्वात ताजा अपडेट

महत्त्वाचे आणि मोठे प्रश्न -

या चक्रीवादळाचा सामना करण्यासाठी काय करावे? काय करू नये? वाचा इथे

आणि या निसर्ग चक्रीवादळाचा सामना करायला मुंबई तयार आहे का?

वेळ-रात्री 10 वाजता

NDRFच्या पाच तुकड्या श्रीवर्धनच्या दिशेने रवाना झाल्या आहेत. सगळ्या महत्त्वाच्या रस्त्यांवर पडलेली झाडं बाजूला करण्याचं काम पूर्ण झालं आहे. घरांचं, मालमत्तेचं, पीकांचं किती नुकसान झालं आहे याचा आढावा घेण्यास सुरुवात झाली आहे. काही तासांमध्ये विद्युतपुरवठा सुरू करण्यात येईल असं पर्यावरण आणि पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सांगितलं.

वेळ-रात्री 9.00

चक्रीवादळाचा परिणाम लक्षात घेऊन पुणे विमानतळावर येणारी सहा विमानं अन्य मार्गाने ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वळवण्यात आली तर एका विमानाची फेरी रद्द करण्यात आली असं पुणे विमानतळ संचालकांनी सांगितलं.

वेळ-रात्री 8.00

चक्रीवादळाच्या तडाख्यामुळे वीजेचा खांब अंगावर पडून रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग इथं 58 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचं जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी सांगितलं.

वेळ-संध्याकाळी 7.50

नाशिकमध्ये पावसाची संततधार असून, ताशी 30 किमी वेगाने वारे वाहत आहेत. येवला, सिन्नर भागातील पोल्ट्री फार्म आणि कच्च्या घरांचं नुकसान झालं आहे. दरम्यान सप्तश्रृंगी गड इथे दरड कोसळली आहे. ही दरड हटवण्याचं काम सुरू आहे.

वेळ-संध्याकाळी 7.24

निसर्ग चक्रीवादळाचा जोर पुढच्या तीन तासात कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यापुढच्या सहा तासात हे चक्रीवादळाचा प्रभाव ओसरेल. तूर्तास या वादळाचा केंद्रबिंदू पुणे परिसरात आहे असं भारतीय हवामान विभागाचे महासंचालक मृत्यूंजय मोहपात्रा यांनी सांगितलं.

वेळ-संध्याकाळी 7.10

'मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोना रुग्णांसाठी बीकेसीत उभारण्यात आलेल्या हॉस्पिटलची अवस्था पाहा. हा पहिला पाऊस आहे. या हॉस्पिटलच्या निर्मितीसाठी किती रुपये खर्च झाले? कोणाला कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आलं? कुणी सल्ला दिला होता?', असा सवाल खासदार किरीट सोमय्या यांनी केला आहे.

निसर्ग चक्रीवादळानंतर बीकेसीतील दुसऱ्या कोव्हिड-१९ सेंटरच्या कामाला सुरूवात झाली आहे. कोव्हिड-१९ सेंटरला डॅमेज झालं नाहीये." खबरदारीचा उपाय म्हणून रुग्णांना शिफ्ट करण्यात आलं होतं असं MMRDAचे आयुक्त आर.ए.राजीव यांनी सांगितलं.

वेळ-संध्याकाळी 6.10

निसर्ग चक्रीवादळ रायगडमधून कर्जतकडे सरकले आहे. आतापर्यंत सर्वाधिक फटका मुरुड आणि श्रीवर्धनाला बसला आहे. वादळामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम सुरू आहे. तातडीने जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत असं महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, 'या चक्रीवादळामुळे झाडे उन्मळून पडली आहेत, परिणामी वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. अनेक ठिकाणी तारा तुटल्या, विजेचे खांब पडले आहेत. त्यामुळे विद्युत पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. प्रशासन जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहे'.

'मुंबईला असलेला चक्रीवादळाचा धोका कमी झालेला असला तरी पुढील काही तास अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहे. हे चक्रीवादळ केंद्रबिंदू पासून सरासरी दोनशे किलोमीटर पर्यंत परिणाम करते. निसर्ग चक्रीवादळाची...


निहाल बागवान

निहाल बागवान अकलूज तर अंजली कुलकर्णी मुंबईच्या आहेत. कल्पना दास ओडिशाच असल्याचं कळतंय.

निहाल बागवान 12 तासांपेक्षा जास्त वेळ ट्रॅफिक जॅममध्ये अडकल्याचं एएफपी वृत्तसंस्थेला स्थानिक ऑपरेटर केशव पौडेल यांनी सांगितलं आहे.

"गुरुवारी रात्री अकरा वाजता निहालचा मृत्यू झाला. खाली येताना तो पूर्ण डीहायड्रेट झाला होता. पुढचे दोन दिवस हातात आहेत. निहालच्या शेरपाने त्याला शेवटपर्यंत साथ दिली," असं गिरिप्रेमी संस्थेचे उमेश झिरपे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. उमेश झिरपे सध्या नेपाळमध्ये आहेत.

स्वागताची तयारी सुरू होती पण...

निहालने एवरेस्ट शिखर सर केल्याचं कळलं तेव्हापासून त्याच्या स्वागताची तयारी अकलुजमध्ये सुरू झाली होती. पण आता सगळं वातावरण सुन्न आहे. निहालच्या आईवडिलांना अजूनही विश्वास आहे की तो परत येईल.

एव्हरेस्टवीर आनंद बनसोडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, " निहाल 2017मध्ये एव्हरेस्ट शिखर चढाईला गेला होता. तिबेटकडून चढाई करत असताना अवघ्या 400मीटर अंतरावरून खराब हवामानामुळे त्याला परत परतावं लागलं होत, यावेळेस त्याने त्याचं स्वप्न पूर्ण केलं. मात्र आता ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तो परत येणार नाही याचं अतिशय दुखः आहे."

अंजली कुलकर्णी आणि शरद कुलकर्णी

"निहाल बागवानचं एवरेस्ट शिखर पादाक्रांत करण्याचं सप्न होतं, 23 तारखेला त्याचं स्वप्न पूर्ण झालं, परतत असताना मात्र ट्रॅफिक जॅम या ह्यूमन एररमुळे प्रचंड दमल्याने त्याचा मृत्यू झाला," आनंद बनसोडे यांनी सांगितलं.

निहाल अतिशय गरीब परिस्थितीत  एवरेस्ट शिखर चढाईचं स्वप्न बाळगून त्यासाठी प्रचंड मेहनत करत होता. त्याच्या वडिलांचं पानाचं दुकान आहे. निहालला एक भाऊ आणि आई वडिल आहेत. 16 लाख कर्ज काढून तो मोहिमेला गेल्याचं बनसोडे यांनी सांगितलं.

निहाल बागवानने अकलूज मधून पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलं होत. आता तो फिजिकल सायन्समध्ये मास्टर्स करत होता.

ट्रॅफिक जॅम म्हणजे काय?

एवरेस्ट शिखराची चढाई पूर्ण केल्यानंतर परतताना असलेला मार्ग अतिशय चिंचोळा असून एकावेळी एकजण वर किंवा खाली जाऊ शकतो.

यावर्षी 21 मे ते 24 मे हा एवरेस्ट शिखर चढाईसाठी ओपन विंडो म्हणजेच उत्तम वातावरण असलेला कालावधी होता.

या काळात शिखर चढाईसाठी नेपाळ सरकारने तब्बल 387 जणांना लायसन्स दिले होते. प्रत्येक व्यक्ती बरोबर एक शेर्पा असतो म्हणजेच दुप्पट लोक शिखरावर जातात.

एका दिवसात 200 जण चढाई करतात. त्यामुळे चिंचोळ्या रस्त्यावर चढाई करणाऱ्यांची आणि उतरणाऱ्यांची गर्दी होते. वरचा खाली येईपर्यंत आणि खालचा वरच्या दिशेला जाईपर्यंत वाट पहावी लागते.

यामुळे दमछाक होऊन अनेक गिर्यारोहकांना प्राण गमवावे लागतात. कारण थोडस अंतर तरी चुकलं तरी खोल दऱ्या असल्याचं आनंद बनसोडे यांनी बीबीसीला दिलेल्या माहितीत सांगितलं.

त्यामुळे प्रचंड दमछाक होते. त्यादिवशी 200जणांची चढाई असल्याने निहालला 12 तास थांबावं लागलं. पण कॅम्प 4मध्ये पोहोचल्यानंतर त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

मुळात त्या भागात ऑक्सिजनची कमतरता असते. त्यात एकाच वेळी जास्त लोक आल्यानं ती कमतरता जास्त जाणवते, असं जाणकारांचं म्हणणं आहे.

एव्हरेस्ट चढण्याच्या एका परवानगीसाठी किंवा लायसन्ससाठी सुमारे 11 हजार डॉलर्स म्हणजेच  भारतीय चलनात 7 लाख 66 हजार नेपाळ सरकारला मिळतात.

अतिशय कमी कालावधी मध्ये गिर्यारोहकांची संख्या जास्त असल्याने शिखराच्या जवळ प्रचंड गर्दी होऊन मृत्यू होत आहेत.

निहाल बागवानचे काका अमीन बागवान यांनी  सांगितलं, " गेल्या शुक्रवारी बोलणं झालं होतं समीटला निघालो असल्याचं त्यान कळवलं होत. त्याच स्वप्न होतं नावासमोर एवरेस्टवीर...


नीतीश कुमार आणि तेजस्वी यादव

चिराग पासवान यांचा लोकजन शक्ती पक्ष, नितीश कुमार यांचा जनता दल (युनायटेड) तेजस्वी यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल आणि भारतीय जनता पक्ष हे प्रमुख पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात आहे.

आज नितीश कुमार यांच्या जनता दलाचे 35 उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. तर भारतीय जनता पक्षाचे 29 उमेदवार निवडणुकीला उभे आहेत. जनता दल आणि भाजपची बिहारमध्ये युती आहे.

पहिल्या टप्प्यात राष्ट्रीय जनता दलाचे 42 उमेदवार उभे आहेत. त्यांचे काँग्रेस आणि माकपसोबत युती आहे. काँग्रेसने पहिल्या टप्प्यासाठी 20 उमेदवार उभे केले आहेत.

लोक जनशक्ती पार्टीचे 41 उमेदवार उभे आहेत. ज्या ठिकाणी भाजप नाही त्या ठिकाणीच लोक जनशक्ती पक्षाने आपले उमेदवार उभे केले म्हणून जनता दलाने त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे.

नितीश कुमार यांच्या पंधरा वर्षांच्या सत्तेला आव्हान देण्यासाठी विरोधकांची महाआघाडी मैदानात उतरली आहे. शिवाय, काही नवीन आघाड्यासुद्धा यावेळी आपलं नशीब आजमावत आहेत.

एक नजर टाकूया बिहार निवडणुकीच्या काही गोष्टींवर ज्या जाणून घेणं आपल्यासाठी गरजेचे आहे.

बिहार विधानसभा निवडणूक कधी आहे?

लालू यादव आणि नीतीश... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कुमार

2015 बिहार विधानसभेचे चित्र

बिहार विधानसभेचा कार्यकाळ 29 नोव्हेंबरला संपत आहे. बिहारमध्ये विधानसभेच्या एकूण 243 जागा आहेत आणि सरकार स्थापन करण्यासाठी मॅजिक फिगर 122 आहे.

बिहारमध्ये जनता दल यूनायटेड आणि भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आहे. जदयूचे नेता नितीश कुमार राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत तर भाजपचे नेते सुशील कुमार मोदी उपमुख्यमंत्री आहेत.

2015 मध्ये खरं तर नितीश कुमार यांच्या नेतृत्त्वाखाली जदयूने लालू प्रसाद यादव यांचा पक्ष राष्ट्रीय जनता दलसोबत निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी जदयू, राजद, काँग्रेस आणि इतर घटक पक्षांसोबत महाआघाडी स्थापन करण्यात आली होती. त्यांची सत्ताही आली. नितीश कुमार मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान झाले तर लालू यादव यांचा पुत्र  तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री बनले.

दरम्यान, 2017 मध्ये नितीश कुमार राजदसोबत फारकत घेऊन आघाडीतून बाहेर पडले आणि त्यांनी भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली. तेव्हा भाजपकडे 53 आमदारांचे संख्याबळ होते.

काँग्रेसने मागील निवडणूक राजद, जदयू आणि इतर पक्षांच्या महाआघाडीसोबत लढली होती. त्यांना 27 जागांवर जिंकता आल्या. भाजपचा मित्रपक्ष लोकजनशक्ती पार्टी केवळ 2 जागांवर विजयी झाली.

2020 मध्ये महाघाडीची परिस्थिती

यावेळच्या निवडणुकीत चार आघाड्या मैदानात आहेत. एनडीए आणि महाआघाडीव्यतिरिक्त बिहारमध्ये यावेळी ग्रँड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट आणि प्रगतिशील लोकशाही आघाडी निवडणुकीच्या मौदानात आहे.

तेजस्वी यादव आणि राहुल गांधी

सत्ता मिळवण्याच्या प्रयत्नात राजदने गेल्या निवडणुकीतच महाआघाडी बनवली होती. भाजप आणि जदयूला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी महाआघाडीने यावेळी डाव्या पक्षांनाही सोबत घेतले आहे. महाआघाडीमध्ये राजद 144 जागांवर, काँग्रेस 70 जागांवर आणि डावे पक्ष 29 जागांवर निवडणूक लढणार आहेत.

भाजप, संयुक्त जनता दलासोबत व्हीआयपीचे अध्यक्ष मुकेश साहनी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चाचे जीतन राम मांझी यांनीही युतीत प्रवेश केला आहे. लोजपा यावेळी युतीचा भाग नाही. या पक्षांमध्ये जागा विभागल्या गेल्या आहेत.

जदयू 122 आणि भाजप 121 जागांवर निवडणूक लढवत आहे. जदयूने आपल्या खात्यातील सात जागा जीतन राम मांझी यांच्या हम पार्टीला दिल्या आहेत, तर भाजप मुकेश साहनी यांच्या व्हीआयपींना 11 जागा देत आहे.

महाआघाडी आणि एनडीएव्यतिरिक्त तिसरी युतीही आहे. रालोसपाचे उपेंद्र कुशवाहा, बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती,...


नीमा तेनजीन

काही दिवसांपूर्वीच 51 वर्षांचे नीमा तेनजीन यांचा लद्दाखमधल्या पॅंगाँग त्से लेकजवळ झालेल्या भूसुरुंग स्फोटात मृत्यू ओढावला.

लद्दाखमधल्या या भागात भारत आणि चीन यांचं सैन्य गेल्या अनेक महिन्यांपासून समोरासमोर आहे. 1962 च्या भारत-चीन युद्धादरम्यान जे भूसुरुंग पेरून ठेवले होते त्यापैकीच एकाचा स्फोट झाला आणि त्या स्फोटात नीमा तेनजीन यांचा मृत्यू झाल्याचं भारतीय सैन्याच्या सूत्रांनी बीबीसीला सांगितलं.

त्या दिवसाविषयी सांगताना तेनजीन यांचे भाऊ नामदाख म्हणतात, "30 ऑगस्टच्या रात्री साडेदहाच्या सुमाराला मला फोन आला आणि त्या व्यक्तीने मला सांगितलं की नीमा जखमी झाले आहेत. त्यांचा मृत्यू झाल्याचं मला सांगितलं नाही. माझ्या एका मित्राने मला ही बातमी दिली."

21 बंदुकांची सलामी

तेनजीन यांच्या कुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार नीमा तेनजीन स्पेशल फ्रंटियर फोर्समध्ये (SFF) होते.

स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एक 'गुप्त दल' आहे. रिपोर्ट्सनुसार या 'गुप्त दलात' साडेतीन हजार जवान आहेत आणि यापैकी बहुतांश तिबेटी आहेत.

तेनजीन यांचं कुटुंबही शरणार्थी होते आणि तीन दशकं त्यांनी भारतीय सैन्यात सेवाा बजावल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी.

एसएफएफविषयी फारशी माहिती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नाही. भारतीय सैन्यानेही कधीही हे दल अस्तित्वात असल्याचं सार्वजनिकरित्या मान्य केलेलं नाही.

मात्र, सैन्य, परराष्ट्र धोरणाविषयक जाणकार आणि लद्दाखहून वृत्तांकन करणारे पत्रकार यांच्यासाठी हे गुपित नाही.

असं असलं तरी भारत आणि चीन यांच्यात गेल्या काही महिन्यांपासून सीमेवर जो तणाव वाढतोय त्या पार्श्वभूमीवर तेनजीन यांचा मृत्यू सार्वजनिकरित्या मान्य करण्यात आला. यावेळी पहिल्यांदाच भारतीय सैन्याने तिबेटी लोकांच्या भूमिकेविषयी उघडपणे भाष्य केलं.

तेनजीन यांच्यावर संपूर्ण लष्करी इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांना 21 बंदुकांची सलामी देत निरोप देण्यात आला.

इतकंच नाही तर अंत्यसंस्कारावेळी लेहमध्ये तिबेटी समाज आणि स्थानिक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.

एसएफएफच्या स्थापनेचा इतिहास

नीमा तेनजीन यांच्या अंत्यसंस्काराला भाजपचे ज्येष्ठ नेते राम माधवही उपस्थित होते. तेनजीन यांच्या पार्थिवावर भारतीय तिरंग्यासोबतच तिबेटी झेंडाही ठेवण्यात आला. सैन्याच्या एका ट्रकमधूनच पार्थिव त्यांच्या घरापर्यंत नेण्यात आलं.

राम माधव यांनी तेनजीन यांना एसएफएफचा सदस्य असल्याचं सांगत एक ट्वीटही केलं होतं. त्यात त्यांनी लिहिलं होतं, "लद्दाखमध्ये भारतीय सीमेचं रक्षण करताना ते 'शहीद' झाले." मात्र, काही वेळातच राम माधव यांनी ट्वीट डिलीट केलं.

या ट्वीटमध्ये त्यांनी भारत-चीन सीमेऐवजी भारत-तिबेट सीमा असंही लिहिलं होतं.

असं असलं तरी केंद्र सरकार किंवा सैन्याकडून तेनजीन यांच्या मृत्यूविषयी अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र, भारतीय प्रसार माध्यमांनी ही बातमी दिली आणि चीनसाठी हा इशारा असल्याचंही म्हटलं.

नामदाख तेनजीन म्हणतात, "आतापर्यंत हे एक गुपित होतं. मात्र, आता ते स्वीकारण्यात आलं आहे. याचा मला खूप आनंद आहे. जो कुणी सेवा बजावतो त्याचं नाव व्हायला हवं आणि त्याला पाठिंबाही द्यायला हवा."

"1971 सालीही आम्ही युद्धात सहभागी होतो. मात्र, ते गुप्त ठेवण्यात आलं. 1999 साली कारगिलमध्ये पाकिस्तानविरोधातही आम्ही लढाईत उतरलो होतो. ते ही गुपित ठेवण्यात आलं. मात्र, यावेळी पहिल्यांदाच आमचं असणं, स्वीकारण्यात आलं आहे. याचा मला खूप आनंद आहे."

जाणकार सांगतात की 1962 च्या भारत-चीन युद्धानंतर SFF ची स्थापन करण्यात आली.

तिबेटी पत्रकार, चित्रपट निर्माते आणि फँटम्स ऑफ चंटगाव या डॉक्युमेंट्रीचे...


नीरव मोदी

पंजाब नॅशनल बँकेत जवळजवळ 13,000 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप असलेले हिरे व्यापारी नीरव मोदी यांना लंडनमध्ये अटक करण्यात आली होती.

याप्रकरणी पुढील सुनावणी 26 एप्रिलला होणार आहे. सुनावणीसाठी नीरव मोदी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित राहणार आहेत.

"आम्ही कोर्टाच्या निर्णयामुळे आंनदी आहोत. आता पुढे काय हे कोर्टाच्या कार्यवाहीवर अवलंबून असेल," असं यूकेमधील भारतीय उच्चायुक्तालयातील अधिकारी ए. एस. राजन यांनी बीबीसीच्या पत्रकार गगन सबरवाल यांना सांगितलं आहे.

"जानेवारी 2018 पासून नीरव मोदी यूकेमध्ये होते. ऑगस्टमध्ये ते इथं असल्याचं माहिती पडलं. 2018मध्ये त्यांचं प्रत्यापर्ण होणार होतं. त्यांना कुठेही सुरक्षित जागा नाही. ते यूकेमध्ये मोकळेपणानं राहत होते. लपून राहण्यासाठी त्यांनी काही विशेष प्रयत्न केले नाही. नजरकैद अथवा इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंगची पाळत या मार्गांचा वापर आपल्याविरोधात करावा, असं त्यांना वाटत होतं. तसंच एक फोन द्यावा ज्याच्यावर अधिकाऱ्यांचं नियंत्रण असेल, असं त्यांचं म्हणणं होतं," असं नीरव मोदी यांचे वकील क्लेअर माँटगोमेरी यांनी सांगितलं आहे.

"नीरव मोदी ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े भारतीय तपास संस्थांबरोबर सहकार्य करत नव्हते. तसंच ते पळून जाण्याची शक्यता होती. तसंच साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याचीही शक्यता होती. त्यांना जामीन मिळाल्यास आम्ही उच्च न्यायालयात धाव घेऊ. त्यांना जेलमध्ये ठेवण्यासाठी आम्ही सर्व प्रयत्न करू," टॉबी कॅडमन यांनी सांगितलं आहे. ते भारतीय अधिकाऱ्यांच्या वतीनं या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत.

कसा झाला होता घोटाळा?

पंजाब नॅशनल बँकेच्या मुंबईतील ब्रीच कँडी शाखेत 11,360 कोटी रुपयांचा हा घोटाळा होता, जो 3 जानेवारी 2018ला प्रथम लक्षात आला होता. भारतातील सार्वजनिक बँकांपैकी एक असलेल्या पंजाब नॅशनल बँकेचे काही कर्मचारी आणि आरोपी खातेधारक यांची हातमिळवणी असल्याची कबुली बँकेने दिली होती, मात्र या प्रकरणात अडकलेल्यांची नावं बँकेने जाहीर केलेली नाहीत.

2011 ते 2018 अशी सात वर्षं या घोटाळ्यादरम्यान कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाले.

PNB घोटाळ्यात 'लेटर ऑफ अंडरटेकिंग'चा (LOU) गैरवापर मूलभूत आहे. भारतात कार्यरत असणारे उद्योजक देशाबाहेरून वस्तूंची आयात करतात, तेव्हा त्यांच्या बदल्यात देशाबाहेर असलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थेला पैसे द्यावे लागतात. जर आयातकर्त्याकडे पैसे नसतील किंवा क्रेडिट कालावधी किंवा उसन्या वेळेचा त्याला फायदा घ्यायचा असेल तर बँक आयातकर्त्या माणसाला विदेशातील एका बँकेला LOU देतं.

PNBकडून विदेशातील बँकेला LOU देण्यात आलं असेल तर निर्यातकर्त्या व्यक्तीला आयातकर्ती व्यक्तीकडून जेवढी रक्कम मिळणे आहे, तेवढी रक्कम विदेशी बँकेकडून देण्यात येते, तीसुद्धा PNBने दिलेल्या हमीनुसार.

एका वर्षानंतर आयातकर्ता PNB कडे पैसे जमा करतो. यानंतर PNB कडून विदेशी बँकेला व्याजासकट पैसे परत करण्यात येतील, असं या LOUचं काम चालतं.

पण इथेच एका त्रुटीचा फायदा नीरव मोदी आणि त्यांच्या साथीदारांनी घेतला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


नीरव मोदी

मोदी यांनी शहामृगाच्या चमड्यापासून (ostrich hide) बनवलेलं जॅकेट घातलं होतं. ज्याची किंमत जवळपास 9 लाख रुपये इतकी आहे.

टेलिग्राफनं नीरव मोदी यांना काही प्रश्न विचारले आणि संबंधित बातमी ट्वीट केली आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

टेलिग्राफचे पत्रकार मिक ब्राऊन आणि नीरव मोदी यांच्यामधील संभाषण पुढीलप्रमाणे :

प्रश्न - तुम्ही राजकीय आश्रय मिळवण्यासाठी अर्ज केला आहे, हे खरं आहे का?

उत्तर -  सॉरी, नो कमेंट.

प्रश्न - तुम्ही अनेक लोकांचे पैसे देऊ लागता...

उत्तर - सॉरी, नो कमेंट.

प्रश्न - तुम्ही नेमके कुठे आहात, हे आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल.

उत्तर - सॉरी, नो कमेंट.

प्रश्न - तुम्ही इंग्लंडमध्ये किती दिवस राहणार आहात?

या प्रश्नावर नीरव यांनी काहीही उत्तर दिलं नाही.

प्रश्न - तुम्ही राजकीय आश्रयासाठी अर्ज केला आहे, असं सरकारी अधिकाऱ्य़ांचं म्हणणं आहे. तसंच तुमचं प्रत्यार्पण करा, असंही म्हटलं आहे. यावर काय सांगाल?

उत्तर - सॉरी, नो कमेंट.

प्रश्न - तुम्हाला काहीही सांगायचं नाहीये का?

या प्रश्नावर त्यांनी काहीच उत्तर दिलं नाही.

प्रश्न - तुम्ही सध्या हिऱ्याचा व्यापार करत आहात ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

का

उत्तर - नो कमेंट.

टेलिग्राफच्या या बातमीनंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं प्रतिक्रिया दिली आहे.

"नीरव मोदी इंग्लंडमध्ये आहे, हे आम्हाला माहितीये. पण ते तिथे दिसले याचा अर्थ त्यांना लगेच आणता येईल, असं नाही. आम्ही इंग्लंडला प्रत्यार्पणाची विनंती केली आहे," असं परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, नीरव मोदी यांचा अलिबागमधला बंगला पाडण्यात आला आहे. सक्तवसुली संचलनालयानं हा बंगला जप्त केला होता. नंतर भरती-ओहोटीच्या क्षेत्रात असल्यानं हा बंगला पाडण्याचे आदेश देण्यात आले.

"हा बंगला पाडण्यासाठी आम्ही इथं आलो होतो. सुरुवातीला जेसीबी, पोकलँडच्या साहाय्यानं बंगला पाडायचा प्रयत्न केला. परंतु बंगल्याचं स्ट्रक्चर खूप हेवी असल्यानं आम्हाला विद्यापीठाच्या लोकांनी सल्ला दिला की, कंट्रोल ब्लास्टिंग वापरा. त्यानंतर गेल्या 4 ते 5 दिवसांपासून बंगला पाडण्याचं हे काम चालू होतं," असं रागयडचे जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितलं आहे.

'रुपान्य' नावाच्या या बंगल्याची किंमत अंदाजे 100 कोटी रुपये सांगितली जात होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


नीरव मोदींनी पुराव्याशी नष्ट करण्याचा आणि साक्षीदाराला धमकावण्याचा प्रयत्न केल्याची बाजू भारतानं मांडली होती. त्यालाही न्यायाधीशांनी दुजोरा दिला.

नीरव मोदींना भारताकडे प्रत्यार्पित करण्यात अडथळा नाही, आर्थर रोडच्या बराक नं 12मध्ये त्याला ठेवण्यास तो सक्षम असल्याचंही कोर्टानं म्हटलं.

नीरव मोदी यांना भारताकडे सुपूर्द केल्य़ास त्याच्यावर अन्याय होणार नाही, अशी खात्रीही कोर्टानं व्यक्त केली आहे.

नीरव मोदींचं प्रकरण काय आहे?

दोन अब्ज डॉलरची फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंग असे आरोप नीरव मोदींवर आहेत. भारत सरकारनं नीरव मोदींच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केलीय. हे प्रत्यार्पण थांबवण्यासाठी नीरव मोदी कोर्टात गेले आहेत.

नीरव मोदी यांचं नाव दोन प्रकरणात प्रामुख्यानं आहे. एक म्हणजे, पंजाब नॅशनल बँकेला फसवल्याप्रकरणी सीबीआयनं दाखल केलेला गुन्हा, आणि दुसरं प्रकरण म्हणजे, अंमलबजावणी संचलनालयाने दाखल केलाल मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा.

फेब्रुवारी 2020 मध्ये भारतीय यंत्रणांनी नीरव मोदी यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली. ब्रिटनच्या गृह सचिव प्रीती पटेल यांनी या गोष्टीला दुजोराही दिला होता. यात ब्रिटनमधील Crime ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

Prosecution Service (CPS) भारत सरकारचं प्रतिनिधित्व करतेय.

2019 च्या मार्च महिन्यात नीरव मोदी यांना अटक झाली. तेव्हापासून ते वँड्सवर्थ तुरुंगात आहेत. कोरोनामुळे ते व्हीडिओ लिंकच्या माध्यमातून कोर्टात हजर होत आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


नील अॅन्सेल पूर्णतः अपघाताने संन्यासी झाले.

1980 च्या दशकात ते लंडनमध्ये इतर 20 लोकांसोबत अनधिकृतरित्या राहत होते. मग कोणीतरी त्यांच्या समोर वेल्शमधील पर्वताळ भागातील एका बंगलीमध्ये राहण्याचा प्रस्ताव ठेवला. यासाठी वर्षाचं केवळ 100 पौंड (130 डॉलर) भाडं भरावं लागणार होतं. अॅन्सेल यांना हा प्रस्ताव नाकारणं शक्यच नव्हतं. ही जागा अतिशय दुर्गम वनात होती, तिथे रात्री आकाशामध्ये चांदण्यांची चादर पांघरलेली दिसायची, आणि घराजवळच्या देवदार वृक्षावर गेली 20 वर्षं राहणाऱ्या डोंबकावळ्यांच्या जोडप्याचाच शेजार होता.

या निसर्गसुंदर दृश्यासोबतच टोकाचं अलगीकरणही स्वीकारावं लागणार होतं, हा यातला पेच होता. किमान युनायटेड किंगडममध्ये तरी इतक्या प्रमाणात अलगीकरण साध्य करणं अवघड होतं. अॅन्सेल एका टेकडीवरच्या शेतावर राहत होते, तिथे केवळ एकच वृद्ध भाडेकरू होता. या ठिकाणावरून सर्वांत जवळचं गावही काही मैल दूर होतं. त्यांच्याकडे फोन नव्हते. पाच वर्षं ते या घरात राहत होते आणि या कालावधीमध्ये त्यांना घरावरून एकही व्यक्ती चालत जाताना दिसली नाही.

"मला एकट्याने राहायची इतकी सवय झाली होती की एके दिवशी मी गावातल्या एक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा दुकानात गेलो, तर तिथल्या काउन्टरवर काही वस्तूसंबंधी विचारणा करताना माझा आवाज घोगरा झाल्याचं मला जाणवत होतं," असं ते सांगतात. "दोन आठवड्यांच्या कालावधीमध्ये मी एक शब्दही बोललो नव्हतो, असं माझ्या लक्षात आलं. आणि हीच माझ्यासाठी सर्वसाधारण परिस्थिती झाली होती."

मानवी सभ्यतेच्या अवकाशात अॅन्सेल परतले तोवर ते एकट्याने राहायला पूर्ण सरावलेले होते आणि सामाजिक जग हे त्यांच्यासाठी काहीसं धक्कादायक होतं. "इतक्या प्रमाणात बोललं जातंय, हे मला झेपत नव्हतं. मी असामाजिक व्यक्ती नाही, पण याबाबतीत मला बरंच झगडावं लागलं."

आणखी एक गोष्ट अॅन्सेल यांच्या लक्षात आली ती म्हणजे- त्यांची ओळख ओसरायला लागली होती. "आपण एकटे असतो तेव्हा आपण कोण आहोत याची जाणीव ओसरायला सुरुवात होते, कारण इतर लोकांच्या प्रतिसादांद्वारे आपल्याला स्वतःच्या प्रतिमेचं प्रतिबिंब सापडत नाही. त्यामुळे परत आल्यावर सामाजिक अवकाशामध्ये मी कोण असेन याचा काही प्रमाणात पुनर्शोध मला घ्यावा लागला," असं ते सांगतात.

आता 'फास्ट-फॉरवर्ड' करून 2020 या वर्षामध्ये येऊ. अॅन्सेल यांच्या अनुभवांचे अनुनाद आता कधी नव्हे इतक्या व्यापक प्रमाणात ऐकू येऊ शकतात. टाळेबंदी, मुखपट्ट्या आणि स्व-अलगीकरण यांसारख्या गोष्टींमुळे आपल्यापैकी अनेकांनी स्वतः सोबत आधीपेक्षा अधिक वेळ घालवला आहे.

 दीर्घकालीन अलगीकरणाचे मेंदूवर कोणते परिणाम होतात? आपल्याला सामाजिकतेचा सराव गरजेचा असतो का? आणि सर्व गोष्टी पूर्ववत होतील तेव्हा सामाजिकीकरण कसं साधायचं याची आठवण तरी आपल्याला राहिलेली असेल का?

माणूस अत्यंत समाजशील प्राणी आहे. आपल्या जीवनरितीमधून हे पुरेसं स्पष्ट होतं, पण एक कळीचा पुरावा आपल्या डोक्यामध्ये लपलेला आहे.

वानरगणातील प्राण्यांच्या मेंदूचा आकार आणि या प्राण्यांनी तयार केलेल्या समुदायांचा आकार यांच्यात काहीएक नातं असल्याचं दिसतं: मेंदू जितका मोठा तितकी सामाजिक अवकाशाची व्याप्ती मोठी.

आपल्या सढळ प्रमाणबद्धता लाभलेल्या अवयवांमुळे वानरगणातील इतर कोणत्याही प्राण्यापेक्षा माणसं सर्वांत मोठे गट करतात, त्यात सरासरी 150 व्यक्ती असतात. ही संख्या डनबर यांनी निश्चित केली, म्हणून त्याला 'डनबर्स नंबर' असं म्हणतात.

चर्चमध्ये जमणाऱ्या लोकांपासून ते ट्विटरवरच्या संपर्कजाळ्याच्या सरासरी व्याप्तीपर्यंत विविध ठिकाणी ही संख्या वापरली जाताना दिसते.

सामाजिकीकरण हा मानसिक व्यायाम असतो, हे यावरचं एक स्पष्टीकरण...


नील आर्मस्ट्राँग

खरंतर सारं जग त्यांच्या पायाशी होतं पण या प्रसिद्धीचा आनंद घेण्याऐवजी ते सार्वजनिक आयुष्यातून निवृत्त झाले.

या गूढ व्यक्तीविषयी लोकांना फार काही माहिती नव्हतं. पण नील आर्मस्ट्राँग प्रत्यक्षात कसे होते याची थोडीथोडी माहिती आता समोर यायला लागली आहे.

त्यांना एकांतात रहायला आवडत असावं. कदाचित हा चांद्रमोहिमेचा परिणाम असावा कारण चंद्रावर पोहोचल्यानंतर पृथ्वीवरचं आयुष्य त्यांना अगदीच साधासोपं - नीरस वाटत असावं.

मुलाखती देणं त्यांना आवडत नसे. म्हणूनच त्यांच्याविषयीच्या या चर्चा वाढल्या आणि चंद्रावर माणूस उतरल्याला जितकी वर्षं होत गेली, तितक्या या चर्चाही वाढत गेल्या.

नील आर्मस्ट्राँग यांना भेटणाऱ्या मोजक्या नशीबवान पत्रकारांपैकी मी एक होतो. आणि मला आजवर भेटलेलो तो सर्वात शहाणा माणूस होता.

अगदी सुरुवातीला तरुण वयात मी बीबीसी लुक ईस्टसाठी काम करायचो. नील आर्मस्ट्राँग यांना क्रेनफिल्ड युनिव्हर्सिटीकडून मानद पदवी देण्यात येणार होती आणि त्यांची मुलाखत घेण्यासाठी मला सांगण्यात आलं.

तेव्हा मी घाबरलो होतो. त्यांच्या नावाच्या-कर्तृत्त्वाच्या दडपणाखाली होतो. चंद्रावर उतरणा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

री ही पहिली व्यक्ती होती. तरीही त्यांचं वागणं अत्यंत सौहार्दपूर्ण होतं. त्यांनी माझं दडपण घालवत माझ्या प्रश्नांची मनमोकळी आणि विचारपूर्वक उत्तरं दिली.

अपोलो कार्यक्रम रद्द करण्यात आल्याबद्दलची माझी नाराजी मी त्यांच्याजवळ व्यक्त केली. कारण त्यामुळे माझं अंतराळात जाण्याचं लहानपणीचं स्वप्न काहीसं भंगलं होतं. त्यांना माझ्या भावना समजल्या.

मी त्यांना विचारलं, "'आर्मस्ट्राँग ड्रीम'चं काय होणार आता?"

"ते स्वप्न अजूनही कायम आहे. आता कदाचित ते शक्य नसेल. पण काही काळाने ते स्वप्न पुन्हा पाहता येईल. " हे सांगताना त्यांच्या डोळ्यांत एक चमक होती.

एका पत्रकाराला बातमी देण्यापेक्षा त्यांचं उत्तर हे एका तरुणाला चांद्रमोहिमांबद्दल आशा दाखवणारं होतं.

16 वर्षांनंतर मी त्यांना पुन्हा भेटलो.

ते अपोलो मोहिमांमधले अंतराळवीर जीन सेर्नन आणि जिम लोवेल यांच्यासोबत युकेमध्ये आले होते. मानव चंद्रावर उतरल्याला 40 वर्षं झाल्याबद्दल या टूरचं आयोजन करण्यात आलं होतं.

हिथ्रो विमानतळाजवळच्या एका साध्याशा हॉटेलमध्ये आम्हाला बोलवण्यात आलं. गुप्तता पाळण्याचे सक्त आदेश आम्हाला देण्यात आले होते.

 कोणत्यातरी वेगळ्याच नावांनी या अंतराळवीरांचं बुकिंग या हॉटेलमध्ये करण्यात आलं होतं. ही मुलाखत कशाबद्दल आहे हे आम्हाला हॉटेलच्या स्टाफने विचारल्यावर आम्ही गोल्फबद्दल मुलाखत असल्याचं सांगितलं होतं.पण अंतराळवीरांनी घातलेले कपडे पाहता हे फारसं पटण्याजोगं नव्हतं.

आपण अनेक वर्षांपूर्वी भेटल्याची आठवण मी आर्मस्ट्राँग यांना करून दिली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्यांच्या चेहऱ्यावर अगदी ओळखीचं हसू होतं. त्यांना तो दिवस आठवत होता आणि त्याबद्दल ते अगदी प्रेमाने बोलले.

सँडविच खाताखाता आम्ही गप्पा मारल्या. पण मुलाखत द्यायचं मात्र त्यांनी नाकारलं. त्यांना त्यांच्या अंतराळवीर सोबत्यांकडून प्रसिद्धी हिरावून घ्यायची नव्हती.

बीबीसी न्युजच्या टीमसोबत नील आर्मस्ट्राँग. मुलाखत द्यायला आर्मस्ट्राँग यांनी नकार दिला पण त्यांनी टीमसोबत मन मोकळ्या गप्पा मारल्या.

त्यांच्या आयुष्यावरील 'आर्मस्ट्राँग' या डॉक्युमेंटरीमधून आता त्यांची ही बाजू समोर येतेय. चंद्रावर मानव उतरल्याला 50 वर्षं झाल्याच्या निमित्ताने ही डॉक्युमेंटरी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

त्यांचा धाकटा मुलगा मार्क आणि नात कॅली याबद्दल अधिक सांगण्यासाठी बीबीसी न्यूजच्या स्टुडिओत आले होते. हे दोघेही संगीतकार...


नीलम गोऱ्हे यांची जूनमध्ये जेव्हा उपसभापतीपदी निवड झाली होती. तेव्हा त्यांच्यावर हा लेख लिहिण्यात आला होता. हा लेख पुन्हा शेअर करत आहोत.

विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदी निवड होणाऱ्या त्या दुसऱ्या महिला आहेत. यापूर्वी ऑगस्ट 1955 ते एप्रिल 1962 दरम्यान जे. टी. सिपाही मलानी यांनी हे पद भूषवलं होतं.

गेली 35 वर्षं सामाजिक आणि राजकीय जीवनात सक्रीय असलेल्या नीलमताईंच्या कारकिर्दीतला हा आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा.

रिपब्लिकन पक्षातून राजकीय सुरुवात

मुंबईतल्या आयुर्वेदिक महाविद्यालयातून 1977 साली वैद्यकीय पदवी घेऊन नीलम गोऱ्हेंनी वैद्यकीय व्यवसायाला सुरुवात केली. दुसरीकडे त्यांनी युवक क्रांती दल म्हणजेच युक्रांदच्या माध्यमातून महिलांच्या प्रश्नावर काम करायला सुरुवात केली.

कुमार सप्तर्षींसारख्या काही तरुणांनी युक्रांदची सुरुवात केली होती. भूमीहिन दलित, ऊसतोडणी कामगार, मजूर, शोषित यांच्याप्रमाणेच स्त्री मुक्ती, त्यांना मिळणारी मजुरी, त्यांचं स्वातंत्र्य, त्यांचे अधिकार, त्यांचे आरोग्य या समस्यांवरही युक्रांदचं कार्य चालायचं.  त्यांच्यासोबत काम करत असतानाच 1987 पासून नीलम गोऱ्हे त्या पूर्णवेळ सामा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जिक आणि राजकीय कार्यात सहभागी झाल्या.

पत्रकार युवराज मोहिते सांगतात, "नीलम गोऱ्हेंनी ज्या खुबीने स्त्रियांचे प्रश्न मांडले ते राजकीय काम होतं. काँग्रेसनेही कधी महिलांच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिलं नव्हतं. त्यामुळे नीलम गोऱ्हेंच्या कामामुळे महिला प्रश्नाला नवं परिमाण मिळालं. त्यातून हा प्रश्न राजकारण्यांच्या अजेंड्यावर आला. शरद पवारांनीदेखील आपल्या राजकारणासाठी याचा फायदा करून घेतला."

...आणि नीलम गोऱ्हे शिवसेनेत गेल्या

राजकीय अजेंड्यावर आल्यावरच आपला प्रश्न सुटेल, असं नीलम गोऱ्हेंना वाटलं. त्यादृष्टीने त्या राजकारणात सक्रीय झाल्या. नीलम गोऱ्हेंच्या राजकीय प्रवासाची सुरुवात ही रिपब्लिकन पक्षापासून झाली. रिपब्लिकन पक्षासोबत काम करताना त्यांनी महिलांचे प्रश्न, दलितांचे प्रश्न यावर अनेक आंदोलनं केली.

त्यांनी प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले यांच्यासोबत काम केलं. पुढे त्यांनी काही काळ शरद पवार यांच्यासोबतही काम केलं. कधी डावे पक्ष कधी समाजवादी अशा सर्वांसोबत नीलमताई कधी ना कधी संलग्न राहिल्या आहेत. यातून पुढे त्यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षाही वाढत गेली.

याविषयी बोलताना पत्रकार युवराज मोहिते म्हणतात, "इतकी लढाऊ स्त्री खरंतर कायदेमंडळात जाणं गरजेचं होतं. मात्र, शरद पवारांनी त्यांच्यावर अन्याय केला. नीलम गोऱ्हे जे मुद्दे मांडायच्या त्याविषयी राजकारण्यांना आस्था असली तरी ते कुठल्याही सत्ताधाऱ्यांना अडचणीचेच होते. त्यामुळे त्यांना सत्तेत कधी स्थान मिळालं नाही.

कुणी आमदार झालं, काहींना विधान परिषदेचं सदस्यत्व मिळालं. मात्र, गोऱ्हेंचा कुणीही विचार केला नाही. याची खंत त्यांच्या मनात होती. त्यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा प्रखर होती. जेव्हा पवारांकडून अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाही तेव्हा आपण ज्या चळवळीतून आलो आहोत, ज्या विचारांनी पुढे जात आहोत ते विचारच अडचणीचे ठरत आहेत का, असा त्यांनी विचार केला असावा आणि मग त्यांनी पूर्ण 360 अंशांनी वेगळा विचार करून शिवसेनेची वाट स्वीकारली."

सेनेला मिळाल्या अभ्यासू महिला नेत्या

त्यांच्यामुळे शिवसेनेला पक्षाच्या स्वभावाला साजेशा आक्रमक मात्र सोबतच अत्यंत अभ्यासू आणि स्वतःची संघटना असलेल्या नेत्या मिळाल्या.

त्यांनी शिवसेनेच्या माध्यमातून महिलांचे अनेक प्रश्न मार्गी लावले. आपल्या कर्तृत्वावर त्यांनी शिवसेनेत उपनेतेपद, पश्चिम महाराष्ट्र महिला संपर्क प्रमुखपद, आमदारकी आणि प्रवक्तेपदही मिळवलं....


नीला विखे -पाटील

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

कोण आहेत नीला विखे-पाटील?

नीला विखे-पाटील(32) या काँग्रेस नेते बाळासाहेब विखे-पाटील यांची नात आहेत. बाळासाहेब विखे-पाटील यांचे पुत्र अशोक-विखे पाटील यांच्या त्या कन्या आहेत.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या बातमीनुसार, अशोक एकदा एका बिझनेस ट्रिपसाठी स्टॉकहोमला गेले. तेव्हा त्यांची आणि ईवा लील यांची भेट झाली. नंतर या दोघांनी लग्न केलं. नीला या अशोक आणि ईवा-लील यांच्या कन्या आहेत.

अशोक विखे-पाटील याबाबत सांगतात, "माझं आणि ईवाचं लग्न स्वीडनमध्ये झालं. विखे साहेबही आमच्या लग्नाला उपस्थित होते. रिसेप्शन मात्र भारतात झालं. अगदी सत्यनारायणाची पूजा करून. नीलाचा जन्म स्वीडनमध्ये झाला. एक वर्षाची असताना ती भारतात आली. त्यानंतर वयाच्या आठव्या वर्षापर्यंत ती इथेच होती."

काही कालावधीनंतर अशोक आणि ईवा एकमेकांपासून वेगळे झाले. नंतर ईवा स्वीडनला परत गेल्या. तेव्हा नीलासुद्धा आईबरोबर स्वीडनला गेल्या.

अशोक विखे-पाटील हे Vikhe Patil Foundationचे अध्यक्ष आहे. या Foundationच्या माध्यमातून 102 शैक्षणिक संस्था महाराष्ट्रात चालवल्या जातात.

नीला यांचं शिक्षण

Gothenburg ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

School of Economicsमधून नीला यांनी MBAचं शिक्षण घेतलं आहे.

अशोक विखे-पाटील सांगतात,  "नीला खूपच निश्चयी आहे. तिनं इंग्रजी, स्वीडिश आणि स्पॅनिश असं तीन भाषांमध्ये मिळून MBA केलं.   शिक्षणानंतर तिनं पुण्यात एक वर्ष कामंही केलं."

नीला यांचं राजकारण

वयाच्या 16व्या वर्षी नीला यांनी स्वीडनमधील ग्रीन पार्टीमध्ये प्रवेश केला. 2016मध्ये वयाच्या 30व्या वर्षी त्यांना पहिल्यांदा पंतप्रधान कार्यालयात सल्लागार म्हणून नेमण्यात आलं.

"माझ्या नातीची पंतप्रधान कार्यालयात सल्लागार म्हणून निवड झाल्यामुळे मला आनंद झाला आहे. ती कुटुंबाची राजकीय परंपरा पुढे नेत आहे, याचा मला अभिमान वाटत आहे," असं त्यावेळी बाळासाहेब विखे-पाटील यांनी म्हटलं होतं.

नीला यांच्या राजकारणाविषयी अशोक सांगतात, "नीला ग्रीन पार्टीची सदस्य आहे. Stockholm city council साठी तिची सदस्य म्हणून निवड झाली आहे. नीला आता स्वीडनचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान आणि सोशल डेमोक्रॅट पक्षाचे नेते स्टीफन लोफव्हन यांच्यासोबत काम करणार आहे.

"सोशल डेमोक्रॅट पक्षानं ग्रीन पार्टीशी आघाडी करून स्वीडनमध्ये सरकार स्थापन केलं आहे. स्वीडनच्या संसदेत तिच्या पक्षाकडून ती फर्स्ट रिझर्व्ह आहे. म्हणजे संसदेतील तिच्या पक्षाचा एखादा खासदार आजारी पडला अथवा निवृत्त झाला, तर त्याची भूमिका ती निभावू शकते. सध्या तिच्याकडे फायनान्शियल मार्केट, घटनात्मक समस्या आणि हाऊसिंग या जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत."

'बाळासाहेब विखे-पाटील आदर्श'

आजोबा बाळासाहेब विखे-पाटील आणि भारताचे माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम त्यांचे आदर्श आहेत.

"माझे आजोबा एक आदर्श माणूस होते. त्यांच्याबरोबर मी अनेकदा राजकारण आणि एकंदरीत आयुष्यावर चर्चा केली आहे," नीला सांगतात.

बाळासाहेब विखे-पाटील यांचं 30 डिसेंबर 2016ला निधन झालं.

तर अब्दुल कलाम यांच्याविषयी त्या सांगतात, "कलाम यांचं व्यक्तिमत्व भारावून टाकणारं आहे. प्रचंड बुद्धिमान असं त्यांचं व्यक्तित्व होतं."

बाळासाहेबांचा नीलामध्ये खूप जीव होता, असं अशोक सांगतात. ते म्हणतात, "बाळासाहेब शेवटच्या दोन-तीन वर्षांमध्ये दर आठवड्याला तिला फोन करायचे. ती त्यांच्या खूप जवळ होती. त्यांच्या अंत्यविधीच्या कार्यक्रमालासुद्धा ती आली होती. आज बाळासाहेब असते, तर त्यांना खूपच आनंद झाला असता की, नात त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून त्यांच्या विचारानं काम करतेय."

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते...


नीळकंठ भानू प्रकाश

वयाच्या अवघ्या 20 व्या वर्षी नीलकंठने मेंटल कॅल्युलेशन वर्ल्ड चॅम्पियनशीपमध्ये गोल्ड मेडल पटकावलं आहे. या स्पर्धेत पहिलं स्थान पटकावणारा तो पहिला भारतीय खेळाडू ठरला आहे.

भानू म्हणूनच त्याला लोक ओळखतात. या स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावल्यानंतर तो जगातला सर्वात वेगवान 'ह्युमन कॅलक्युलेटर' ठरला आहे.

भानूच्या डोक्यात सतत गणिताचे आकडे घोळत असतात. गणित म्हणजे एकप्रकारचा मोठा 'मानसिक खेळ' असल्याचं भानू म्हणतो. अनेकांना गणिताचा फोबिया असतो. हा फोबिया घालवणं, हेच भानूचं अंतिम ध्येय आहे.

भानू गणिताची तुलना धावण्याच्या शर्यतीशी करतो. लोकांना धावपटूचं कौतुक असतं. मात्र, मनातल्या मनात वेगात आकडेमोड करणाऱ्यांचं त्यांना कौतुक नसतं, असं भानूला वाटतं.

बीबीसी रेडिओ 1 न्यूजबीटशी बोलताना भानूनं म्हटलं, "9.8 सेकंदात 100 मीटर धावणाऱ्या उसैन बोल्टवर आपण कौतुकाचा वर्षाव करतो. कार आणि विमानांच्या या युगात वेगाने धावण्याचं काय कौतुक, असा प्रश्न आपण विचारत नाही. कारण यातून लोकांना प्रेरणा मिळते. आपलं शरीर किती अद्भूत गोष्टी करू शकतं, हे त्यातून दिसतं. गणित आणि आकडेमोडही तसंच आहे."

मेंदू व्यग्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र ठेवतो

गणिताच्या जागतिक स्पर्धेत पहिलं पारितोषिक पटकावल्यामुळे गणिताची ही कला भानूला जन्मजातच मिळाली असेल, असा समज होऊ शकतो. मात्र, हे खरं नाही.

गणित प्रेमाची ही कहाणीही रंजक आहे. भानू पाच वर्षांचा असताना एका अपघातात भानूच्या मेंदुला जबर दुखापत झाली. त्यामुळे तो वर्षभर अंथरूणाला खिळून होता आणि इथूनच त्याच्या गणिताच्या जगातला त्याचा प्रवास सुरू झाला.

भानू सांगतो, "डॉक्टरांनी माझ्या पालकांना सांगितलं होतं की, या अपघातामुळे माझ्या आकलनशक्तीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे मेंदू सतत व्यग्र ठेवण्यासाठी मी मनातल्या मनात आकडेमोड करायला सुरुवात केली. एकप्रकारे जिवंत रहाण्यासाठीच मी मेंटल कॅलक्युलेशन्स सुरू केले."

भारतात मध्यमवर्गीयांचं सर्वसाधारणपणे एकच उद्दिष्ट असतं, असं भानूला वाटतं. शिकून एखादी चांगली नोकरी मिळवायची किंवा स्वतःचा काहीतरी व्यवसाय सुरू करायचा. गणितासारख्या एखाद्या वेगळ्या क्षेत्रात करियर करण्याचा विचार सहसा होत नाही.

मात्र, गणिताविषयीच्या प्रेमामुळे याच क्षेत्रात करिअर करण्याचा त्याचा विचार आहे. लवकरच तो गणित विषयात पदवीचं शिक्षण पूर्ण करणार आहे.

मानसिक क्रीडा प्रकार

इतर अनेक मोठ्या खेळाडूंप्रमाणेच भानूसुद्धा स्वतःच्या यशाचं श्रेय तयारीला देतो. टेबलावर बसून अभ्यास करण्याएवढं हे सोपं नाही. हा एक प्रकारचा मानसिक खेळ आहे, असं भानूचं म्हणणं आहे.

नीलकंठ भानू प्रकाश

तो म्हणतो, "गणितच नाही तर विचारही तेवढ्याच वेगाने करता यावा, यादृष्टीने माझे प्रयत्न असतात."

लहानपणी भानू शाळेव्यतिरिक्त सहा ते सात तास गणिताचा सराव करायचा. मात्र, पुढे वेगवेगळ्या स्पर्धा जिंकल्यानंतर भानू एका ठिकाणी बसून गणिताचा सराव करण्याऐवजी दिवसभर कुठलंही काम करत असताना गणिताचा विचार करतो. याला भानू 'अनस्ट्रक्चर्ड प्रॅक्टिस' म्हणतो.

भानू सांगतो, "मोठ्या आवाजात गाणी सुरू असताना, लोकांशी बोलताना, क्रिकेट खेळताना मी सराव करतो. कारण अशाप्रकारे आपल्या मेंदूला एकावेळी अनेक गोष्टी करण्याची सवय होते."

भानूने याचं प्रात्यक्षिकही दाखवलं. मुलाखत सुरू असतानाच त्याने 48 चा पाढा म्हणून दाखवला.

भानू सांगतो, "मी जवळून जाणाऱ्या प्रत्येक टॅक्सीच्या नंबरची बेरीज करतो. कुणाशी बोलत असताना त्याने किती वेळा पापण्या लवल्या, हे मोजतो. हे सगळं ऐकायला जरा विचित्र वाटतं. पण, यामुळे माझा मेंदू सतत क्रियाशील राहतो."

लोकांना प्रेरणा मिळावी, हीच...


नुकतंच अभिनेत्री दीपिका पदुकोणचे व्हॉट्सप चॅट मीडियात दाखवले जात आहे, यात ती कुणाकडेतरी ड्रग्जची मागणी  करताना दिसून येत आहे.

असंही म्हटलं जात आहे की, गेल्या काही वर्षं जुना हा संवाद आहे जो डिलिट करण्यात आला होता, पण चौकशी संस्थांना तो मिळण्यात यश आलं आहे.

पण, हे शक्य कसं झालं? व्हॉट्सअपनं स्वत:हून ही माहिती चौकशी संस्थांना पुरवली की दुसऱ्या काही पर्यायांचा वापर करून ही चॅट मीडियापर्यंत पोहोचवण्यात आली? याशिवाय व्हॉट्सअप प्रायव्हसीविषयी जे दावा करतं, त्यावर ते खरोखरच टिकतं का?

व्हॉट्सअप मेसेज स्टोअर करतं का?

व्हॉट्सअपच्या प्रायव्हसी धोरणानुसार, कंपनी सामान्यपणे यूझर्सचे मेसेज सेव्ह करून ठेवत नाही. एकदा का मेसेज समोरच्याला डिलिव्हर झाला की तो व्हॉट्सअपच्या सर्व्हरमधून डिलिट होतो.

पण, एखादा लोकप्रिय व्हीडिओ अथवा फोटो खूप मोठ्या प्रमाणावर लोक शेयर करत असतील, तर कंपनी त्याला अधिक काळासाठी जनत करून ठेवू शकते.

वापरकर्त्यांचे मेसेज एनक्रिप्टेड असतात. याचा अर्थ एका मोबाईलमधूल दुसऱ्या मोबाईलपर्यंत मेसेज पोहोचत असताना व्हॉट्सअप अथवा इतर कोणतीही थर्ड पार्टी ते वाचू शकत नाही.

वापरकर्त्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांची परफॉर्मन्स संबंधित माहितीसुद्धा व्हॉट्सअप जपून ठेवतं.  जसं की वापरकर्ता व्हॉट्सअपचा वापर कसा करतो, कशाप्रकारे दुसऱ्यांशी संवाद साधतो, ही माहिती.

व्हॉट्सअप तुमची माहिती एकत्र करू शकतं, तिचा वापर करू शकतं आणि तिला सेव्हही करू शकतं, तसंत ती शेयरसुद्धा करू शकतं. पण, केव्हा जेव्हा कंपनीला ती खालील प्रकरणांत महत्त्वाची वाटते.

एखाद्या व्यक्तीला व्हॉट्सअपची सेवा पुरवताना त्याने केलेले मेसेज स्टोअर केले जात नाही, पण विशेष परिस्थितीत ते स्टोअर केले जातात आणि शेयरही केला जातात, असं व्हॉट्सअप सांगतं.

व्हॉट्सअप चॅट कशी समोर येत आहे?

बॉलीवूडच्या ड्रग्ज प्रकरणात चॅट समोर येण्याला तीन पैलू आहेत...

व्हॉट्सअपचं एन्क्रिप्शन फक्त एका बिंदूपासून दुसऱ्या बिंदूपर्यंत आहे. म्हणजे एका फोनमधून दुसऱ्या फोनवर व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून पाठवला जाणारा मेसेज व्हॉट्सअप अथवा तिसरी पार्टी म्हणजे सरकारी अथवा खासगी संस्था वाचू शकत नाही.

पण, त्यानंतर तो मेसेज दोन्ही फोनमध्ये कायम राहतो. तिथून डिलिट झाल्यानंतरही मेसेज पुन्हा मिळवता येतो, पणकसा?

अनेकदा वापरकर्त्यानं व्हॉट्सअपमध्ये अर्काईव्हचा पर्याय निवडलेला असतो, ज्यामुळे त्यांचं चॅट गूगल ड्राईव्ह अथवा फोनमधील इतर ड्राईव्हमध्ये स्टोअर होतं.

अनेकदा वापरकर्त्यानं चॅट बॅकअपचा पर्यायही निवडलेला असतो, ज्यामुळे ती चॅटिंग फोनमध्येही सेव्ह राहते.

सायबर एक्सपर्ट विराग गुप्ता सांगतात, "सध्या या ड्रग्ज प्रकरणात अनेकांना अटक केली जात आहे. अनेकांची चौकशी सुरू आहे. आतापर्यंत तर हेच समोर आलं आहे की, याच लोकांच्या मोबाईलमधील चॅट्सचे स्क्रीनशॉट घेण्यात आले आहेत किंवा फोनच्या ड्राईव्हधून चॅट बाहेर काढण्यात आली आहे."

तपास यंत्रणांवर ही माहिती फुटल्याबद्दल कारवाई होऊ शकते का?

इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी अक्ट 2000च्या कलम 72 नुसार ज्या व्यक्तीला कोणाचा तरी इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड, पुस्तकं, माहिती किंवा कागदपत्रं ठेवून घेण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे, त्याने मूळ व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय या गोष्टी इतर कोणाला दिल्यास त्याला दोन वर्षांपर्यंतची शिक्षा किंवा 1 लाखाचा दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतं.

सध्या मीडियामध्ये जे चॅट फिरत आहेत, ते त्या व्यक्तीच्या खासगी हक्कांचं उल्लंघन तर आहेच पण ही इतरांच्या सुरक्षिततेशी निगडीत बाबही असल्याचं विराग सांगतात. कारण एका व्यक्तीच्या मोबाईलमध्ये इतर अनेक लोकांविषयीची माहिती...


नुकतंच दिल्ली उच्च न्यायालयात समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने याबाबत प्रतिकूल मत व्यक्त केलं आहे.

'आपल्या देशातील संसदेने तयार केलेले कायदे पुरुष आणि स्त्रीमध्ये झालेल्या विवाहालाच मान्यता देतात. वेगवेगळे धार्मिक समुदायांचे रितीरिवाज, संस्कृती आणि त्यांच्या पारंपरिक कायद्यांचा त्यात अंतर्भाव आहे. त्यात कुठल्याही प्रकारच्या हस्तक्षेपामुळे देशातल्या या कायद्यांचं संतुलन बिघडेल आणि अनागोंदी निर्माण होईल,' असं केंद्र सरकारनं दिल्ली उच्च न्यायालायत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

एवढंच नाही तर विवाहाच्या हक्काला मुलभूत हक्क मानायलासुद्धा केंद्र सरकारनं नकार दिला आहे. केंद्राच्या या प्रतिज्ञापत्राबाबत तुम्ही इथं सविस्तर वाचू शकता - समलैंगिक विवाह भारतीय मूल्यं आणि संस्कृतीत बसत नाही: केंद्र सरकार

भारतात समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता नसल्याने अनेक समलिंगी जोडपी एकतर विदेशात जाऊन लग्न करतात आणि तिथंच ते रजिस्टर्ड करतात. किंवा काही वेळाला ते विदेशातच कायमस्वरुपी स्थलांतरित होतात.

पण राघवला मात्र तसं करायचं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नाहीये. त्याला भारतातच राहायचं आहे. त्याने 9 वर्षांपूर्वी त्यांच्या पार्टनरबरोबर भारतातच लग्न केलं आहे. ते ही बेळगावसारख्या शहरात. तीन वर्षांच्या रिलेशनशिपनंतर त्याने आणि त्याच्या पार्टनरने लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या कुटुंबीयांनीसुद्धा त्यांना त्यात साथ दिली.

हिंदू वैदिक आणि ख्रिश्चन अशा दोन्ही पद्धतीने त्यांनी खासगी सोहळ्यातच विवाह केला. पण त्यांच्या लग्नाच्या 9 वर्षांनंतरही त्यांना त्यांचा विवाह कायदेशीरपणे नोंदवता आलेला नाही.

एका कायदेशीर लग्न केलेल्या स्त्रीपुरूषाच्या जोडप्याला जे अधिकार मिळतात त्यापासून ते अजूनही वंचित आहेत. लग्नाच्या 9 वर्षांनंतरही ते त्यांच्या आई-वडिलांच्याच घरी राहतात. त्यांच्या आईवडिलांचा तसा आग्रहच आहे. आई-वडिलांच्या आग्रहापायी मग तेसुद्धा एकमेकांच्या घरी येऊन-जाऊन असतात. पण त्यांनी स्वतंत्र घर घेतलेलं नाही.

"समाजात आजही लव्ह मॅरेजला कधीकधी मान्यता मिळत नाही, मग समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळणं तर दूरच आहे. आमच्या शहराचं वातावरण दोन धर्मांमध्ये विभागलं गेलेलं आहे. अशात स्वतःहून पुढे येऊन उघडपणे समलिंगी संबंध किंवा विवाह मान्य करणं धोक्याचं वाटतं," राघव सागतो.

समलिंगी विवाह करूनही राघव आणि त्याच्या पार्टनरला लपूनछपून राहावं लागलं. बरेचदा त्यांना एकमेकांचे मित्र म्हणून वावरावं लागतं.

लग्न झाल्याचा पुरावा नसल्याने येणाऱ्या अडचणींबद्दल सांगताना राघव म्हणाला, "लग्नाचं प्रुफ नसल्यामुळे काहीच करता येत नाही. एकत्र घर विकत घेता येत नाही. आम्हाला मुलं सरोगेट करायलासुद्धा परवानगी नाही. मुलं दत्तक घेता येत नाहीत."

राघव आणि त्याच्या जोडीदाराला एकत्र एलआयसी पॉलिसी घ्यायची होती. पण पॉलिसी घ्यायला गेल्यावर कळलं की एकत्र पॉलिसी घेण्यासाठी रक्ताचं नातं किंवा लग्न झालेलं असावं लागतं.

समलैंगिक असणं गुन्हा नाही.

तुम्ही दोन मित्र एकत्र पॉलिसी का घेत आहात असे सवालही त्यांना विचारण्यात आले. शेवटी त्यांनी स्वतंत्र पॉलिसी घेतल्या. त्यातही त्यांना एकमेकांना नॉमिनी करता आलं नाही. शेवटी त्यांना त्यांच्या पालकांना नॉमिनी केलं आणि विषय संपवला.

"वेगवेगळ्या सरकारी फॉर्मपासूनच भेदभाव सुरू होतो. प्रत्येक स्तरावर तो आहे. सामान्य नवरा बायकोला जे कायदेशीर अधिकार असतात ते आम्हाला अजिबात नाहीत," राघव सांगतो.

"आमच्या शहरात लोकांची वृत्ती संकुचितआहे. धर्माचा वाढता प्रभाव पाहाता...


नुकताच शोध लागलेल्या कबरीला भेट देण्याची संधी पत्रकारांना मिळाली.

इजिप्तच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी मुस्तफा वाझिरी यांनी या शोधाला, गेल्या अनेक दशकांतलं एक महत्त्वपूर्ण संशोधन असल्याचं म्हटलं आहे.

कैरोच्या जवळ असलेल्या सक्कारा प्रांताजवळ सापडलेल्या या कबरीत रंगवलेल्या चित्रलिपी आहेत. तसंच राजाचा पुतळाही आहे.

भिंतींवर त्या कबरीचे मालकांची प्रतिमा आहे. या प्रतिमांत ते त्यांची आई, पत्नी आणि इतर नातेवाईकांसोबत बसलेले दिसतात.

या कबरीच्या उत्खननाला सुरुवात झाली असून शास्त्रज्ञांना इथे अजूनही रहस्यमय गोष्टींचा उलगडा होईल, अशी आशा आहे.

या रहस्यमय कबरीची ही झलक

इजिप्तमधले सर्वांत जुने आणि प्राचीन पिरॅमिड सक्कारामध्ये आढळतात. ही खासगी कबरही या परिसरात मिळाली.

ही कबर एका तळ्याखाली दबली गेली होती.

या पिरामिडच्या भिंतीवर चित्रलिपी काढण्यात आली आहे. प्राचीन काळात इजिप्तमध्ये चित्रलिपी वापरली जायची.

त्याकाळात इजिप्तमध्ये कबरींवर किंवा मंदिराच्या भिंतीवर मूर्ती कोरलेल्या असत.

मुस्तफा आब्दो हे या कबरीचं संशोधनाचं करणाऱ्यांचे प्रमुख आहेत. ही कबर १० मीटर लांब, ३ मीटर रुंद ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आणि ३ मीटरपेक्षा कमी उंचीची आहे.

त्या काळात देवाला खूश ठेवणं याला सर्वोच्च प्राधान्य होतं. त्यामुळे इजिप्तच्या इतिहासात पुजाऱ्यांना महत्त्वाचं स्थान आहे.

या कबीरतले रंगं अजूनही सुरक्षित आहेत.

इजिप्तमधील राजघराण्यांच्या माहितीवर या कबरीतून प्रकाश पडेल.

या शिल्पात पुजारी कुटुंबासोबत दिसतो.

हे संशोधन अजून सुरू आहे.

All pictures subject to copyright

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


नुकतीच निर्मला सीतारामण यांनी संरक्षण मंत्रीपदाची शपथ घेतली.

पण ही नियुक्ती अत्यंत कठीण आणि आव्हानात्मक परिस्थितीत झाल्याबद्दल कमीच बोललं गेलं. स्पष्ट शब्दांत सांगायचं झालं तर निर्मला सीतारमण या महिला आहेत, म्हणून त्या या पदासाठी पात्र नाही, असं म्हणणं योग्य नाही. आणि त्यांच्या अनुभवाच्या नावानं ओरडणाऱ्यांनी मुलायम सिंह यादव हे संरक्षण मंत्री म्हणून किती पात्र होते, हेही आधी सांगायला हवं.

संरक्षण मंत्र्यांची पात्रता

निर्मला सीतारामण यांना संरक्षण मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बदल करावे लागणार आहेत.

या नियुक्तीवरून असं दिसतं की संरक्षण मंत्रीपदासाठी काही विशेष पात्रता असणं गरजेचं नाही. मोदींच्या विश्वासामुळंच त्यांच्यावर या महत्त्वपूर्ण खात्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.

आता संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित दीर्घकाळापासून वादग्रस्त असलेले प्रश्न त्यांना सोडवावे लागणार आहे. यातील सर्वात कठीण काम म्हणजे उच्च रक्षा समितीमध्ये सुधारणा करणं हे असेल. तिन्ही दलांनी एकत्र येऊन काम करावं आणि त्यासाठी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) हे स्वतंत्र पद निर्माण करण्याचा मुद्दा अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. कारण,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

असं पद निर्माण करण्यासाठी खुद्द तिन्ही सैन्यांचाच विरोध आहे.

युद्धाच्या किचकट बाबी सांभाळण्यासाठी अनेक देशांनी संयुक्त सुरक्षा स्टाफची संकल्पना अवलंबली आहे. पण भारतात मात्र 20 व्या शतकात तयार करण्यात आलेला उच्च रक्षा समितीचा मसुदा वापरला जातोय.

CDS इतर सेना प्रमुखांच्या पदांवर पूर्णत: अधिकार नाही गाजवणार. पण ते सर्व मिळून युद्धजन्य परिस्थितीत महत्त्वपूर्ण काम करू शकतात.

संरक्षण मंत्रालयात बदल होणं गरजेचं

भारतीय जवानांनी आधुनिक युद्धकौशल्य आत्मसात करणं गरजेचं आहे.

पूर्णत: कारकून चालवत असलेल्या संरक्षण मंत्रालयात बदल होणं गरजेचं आहे. आज संरक्षणासंबंधी सुरू असलेल्या प्रयत्नांमध्ये संरक्षण मंत्रालयच सर्वात मोठी अडचण ठरत आहे.

दुसरं आव्हान आहे ते या क्षेत्रात आधुनिकीकरण करण्याचं. हे दोन स्तरांवर करता येईल. एक संघटनात्मक पातळीवर आणि दुसरं अंमलबजावणीच्या स्तरावर. शेकटकर समितीच्या शिफारशींमुळे काही सुधारणा केल्या गेल्या आहेत. पण त्या पुरेशा नाही आहेत. आवश्यक सुधारणांना सोयीस्करपणे केराची टोपली दाखवली आहे.

शिवाय जवानांना देण्यात येणाऱ्या ट्रेनिंगमध्येही बदल करण्याची गरज आहे, ज्यामुळे भारतीय जवान आधुनिक युद्धकौशल्य प्राप्त करतील. यामुळे भारतीय सेना परकीय अतिरेकी संघटनांविरुद्ध लढा देऊ शकतील. भारताकडे अशा अतेरिकी संघटनांकडे लढण्याचा अनुभव आहे. पण हिजबुल्ला, तालिबान आणि कथित इस्लामिक स्टेट सारख्या संघटनांकडे आपण जास्त काळ दुर्लक्ष करू शकत नाही.

1962 सारखा अपमान पुन्हा नको मिळायला

सरकारकडून सुरक्षा बलांकडे सतत दुर्लक्ष होते.

अंमलबजावणीच्या स्तरावर आपल्याकडे सैनिकी उपकरणांची बरीच कमतरता आहे. सरकारकडून सुरक्षा दलांकडे होणाऱ्या दुर्लक्षामुळं आज बरेच उपकरण कालबाह्य आणि अकार्यक्षम झाले आहेत. आज आपल्यावर युद्धाची छाया असतानाच आपली अशी कीव येण्याजोगी परिस्थिती आहे. जवानांची क्षमता नक्कीच वाखाणण्याजोगी आहे पम युद्ध लढण्यासाठी ह्त्यारं लागतात. पण, हे कटुसत्य आहे की, आज सुरक्षा यंत्रणांना आधुनिक हत्यारांची खूप गरज आहे. सरकारकडून या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत पण ते अपुरे आहेत. नाहीतर आपल्याला 1962 सारख्या परिस्थितीचा सामना करावा लागेल, जेव्हा आपण खराब हत्यांराचा वापर केल्याने अपमानजनक पराभव पत्करावा लागला होता.

सीतारमण यांना पूर्वीच्या संरक्षण मंत्र्यांसोबत आणि आताच्या अर्थमंत्र्यांसोबत संबंध सुरळीत ठेवावे...


नुकत्याच झालेल्या जनमत चाचण्यांमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार जो बायडन यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या शर्यतीत रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावर आघाडी घेतल्याचं चित्र आहे.

केवळ राष्ट्रीय पातळीवरच नाही, तर जिथे अगदी कडवी लढत पाहायला मिळते अशा राज्यांतही बायडन यांना आघाडी मिळत आहे.

विक्रमी निवडणूक निधी जमा केल्यामुळे डेमोक्रॅटिक पक्षाला आर्थिक आघाडीवरही फायदा झाला आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यातही ते माध्यमांमध्ये झळकत राहतील.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते कदाचित ट्रंप यांना निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागू शकतो.

नेट सिल्व्हरच्या Fivethirtyeight.com ब्लॉगमध्ये बायडन यांच्या विजयाची शक्यता 87 टक्के आहे, तर डिसिजन डेस्क एचक्यूच्या मते बायडन विजयी होण्याची शक्यता 83.5 टक्के आहे.

मात्र, गेल्यावेळेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतही हिलरी क्लिंटन याच विजयी होतील, असे अंदाज वर्तविण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात निकाल काय लागले हे आपण सगळ्यांनीच पाहिलं.

त्यामुळेच डोनाल्ड ट्रंप निकालाचे सर्व अंदाज पुन्हा एकदा चुकीचे ठरवणार का, असा प्रश्न उपस्थि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त होतोय. त्यांच्या विजयामुळे इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल?

डोनाल्ड ट्रंप पुन्हा एकदा अमेरिरकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेऊ शकतात, असे संकेत देणारी पाच प्रमुख कारणं आहेत.

गेल्या निवडणुकीत झालेली प्रेसिडेन्शियल डिबेट

2016 साली एफबीआयचे तत्कालिन प्रमुख जेम्स कोमी यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या केवळ 11 दिवस आधी हिलरी क्लिंटन यांच्याविरोधात चौकशी सुरू करण्याबाबत वक्तव्य केलं होतं. परराष्ट्र मंत्री असताना हिलरी क्लिंटन यांनी आपला खासगी ईमेल सर्व्हर वापरला होता, हे या चौकशीचं कारण होतं.

यानंतर जवळपास आठवडाभर हे प्रकरण गाजत होतं. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रंप यांच्या प्रचार मोहिमेत जीव आला.

आताच्या निवडणुकीतही जर दोन आठवडे आधी अशीच एखादी राजकीय घटना घडली, तर डोनाल्ड ट्रंप यांचा विजयाचा मार्ग पुन्हा सुकर होऊ शकतो.

अर्थात, आतापर्यंत तरी हा महिना ट्रंप यांच्यासाठी वाईट वार्ताच घेऊन आला आहे. आधी त्यांच्या टॅक्स रिटर्न्सची आकडेवारी समोर आली आणि नंतर कोव्हिड-19 मुळे त्यांना हॉस्पिटलमध्ये भरती व्हावं लागलं.

जो बायडन आपला मुलगा हंटरसोबत

'न्यूयॉर्क पोस्ट'नं एका लेखात एक रहस्यमय लॅपटॉप आणि एका ईमेलचा उल्लेख केला होता. कदाचित याचे धागेदोरे बायडन यांच्यापर्यंत पोहोचू शकतात. बायडन यांनी आपला मुलगा हंटरसाठी युक्रेनमधील एका गॅस कंपनीमध्ये लॉबिंग करण्याबाबत यात काही संदर्भ असू शकतात.

कॉन्झर्व्हेटिव्हज म्हणेजच परंपरावाद्यांनी हा मुद्दा मोठा करण्याचे प्रयत्न केले. पण हे आरोप संदिग्ध असल्यानं, त्यात स्पष्टता नसल्यानं मतदारांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे.

अजून बरंच काही समोर येणं आहे, असं डोनाल्ड ट्रंप यांनी म्हटलं होतं.

'न्यूयॉर्क पोस्ट'मधला लेख ही जर सुरूवात असेल, तर बायडन यांच्यावर उपराष्ट्रपती असताना घोटाळा केल्याचा आरोप करणं आणि त्याचे पुरावे देणं ही मोठी गोष्ट ठरू शकते.

सर्व्हे चुकीचे ठरू शकतात?

जो बायडन हे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे राष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणून निवडले गेल्यापासून सर्वच सर्व्हेत ते ट्रंप यांच्या तुलनेत आघाडीवर असल्याचं दाखवत आहेत.

ज्या राज्यांमध्ये अतिशय कडवी लढत होते, अशा राज्यांमध्येही बायडन यांचीच आघाडी असल्याचं सर्व्हे सांगत आहेत.

पण 2016 च्या निवडणुकीत राष्ट्रीय स्तरावरील आघाडी फारशी उपयोगी ठरली नाही आणि राज्य स्तरावर करण्यात आलेले सर्व्हेही चुकीचे ठरले होते....


नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये मोदी नेतृत्वातील भाजपला पुन्हा सत्तेत येण्याची संधी मिळाली खरी पण केरळमध्ये या पक्षाला एकही जागा जिंकता आली नाही.

एका भाजप नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार इथं मोदीविरोधी लाट दिसून आली.

ऑक्टोबर 2018 मध्ये भाजपने शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात मोठं आंदोलन केलं होतं. मात्र तरीही पक्षाला केरळमध्ये एकही जागा मिळाली नाही.

अशी स्थिती का निर्माण झाली?

भाजपची केरळमध्ये सर्वोत्तम कामगिरी तिरुअनंतपूरम मतदारसंघात दिसून आली. इथं पक्षाचे उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले. मणिपूरचे राज्यपालपद सोडून कुम्मणम राजशेखरन यांनी काँग्रेसच्या शशी थरूर यांच्याविरोधात निवडणूक लढवली मात्र ते विजयी झाले नाहीत.

तिरुवनंतपुरममध्ये भाजपचा उमेदवार दुसऱ्या स्थानापर्यंत जाऊ शकला. या मतदारसंघात काँग्रेसचे शशी थरूर यांचा विजय झाला.

काँग्रेसच्या नेतृत्वातील युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (यूडीएफ) च्या उमेदवारांना लोकांनी 20 पैकी 19 जागांवर का विजयी केलं याबाबत वेगवेगळ्या चर्चा सुरू आहेत.

केरळमध्ये सत्तेत असणारी सीपीएमप्रणित लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रंट (एलडीएफ)ला केवळ एकाच जागेवर विजय मिळाला, तेही फक्त 10 हजार मतांनी. मताधिक्याचा विचार केल्यास काँग्रेसच्या उमेदवारांनी रेकॉर्ड मतांनी विजय मिळवला आहे.

भाजपचे राज्यसभा सदस्य आणि केरळचे माजी प्रदेशाध्यक्ष व्ही. मुरलीधरन यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितले, "हा निर्णय म्हणजे एलडीएफने ज्या प्रकारे शबरीमला प्रकरण हाताळले त्यावर शबरीमला भक्तांनी दिलेली प्रतिक्रिया आहे. पिनराई विजयन यांना फायदा होऊ नये असं मतदारांना वाटत होतं. सीपीएमला आव्हान देण्यासाठी काँग्रेस सक्षम होतं. त्यामुळे मतदारांनी काँग्रेसच्या पारड्यात मत टाकलं."

मात्र शबरीमला आंदोलनाच्या वेळेस राज्यात भाजपचे नेतृत्व करणाऱ्या श्रीधरन पिल्ले यांना पक्षाला एकही जागा न मिळण्यात काहीही गैर वाटत नाही. काळानुसार पक्ष भक्कम स्थितीत आला आहे.

निवडणूक लढवण्यासाठी कुम्मणम राजशेखरन यांनी मणिपूरच्या राज्यपालपदाचा राजीनामा दिला. मात्र त्यांना यश मिळाले नाही.

पिल्ले म्हणाले, जनादेश स्पष्ट आहे. जनतेने भाजपच्या मतांमध्ये 60 टक्क्यांची वाढ केली आहे. 2014 मध्ये 19 लाख मते मिळाली होती. म्हणजेच मतदारांपैकी जवळपास 10 टक्के. आता यावेळेस 32 लाख मते मिळाली आहेत. म्हणजे 16 टक्के मते.

विधानसभा आणि लोकसभेत जाण्यामध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांत केरळमधील लोकसंख्येच्या भूमिकेचाही समावेश आहे असं पिल्ले म्हणतात.

पहिला मोठा अडथळा

केरळमध्ये अल्पसंख्यांक समुदाय मोठ्या प्रमाणात आहे. मुसलमानांची संख्या ख्रिश्चनांहून अधिक आहे. या दोन्ही समुदायांना एकत्र केल्यास त्यांची संख्या एकूण मतदारांच्या 46 टक्के इतकी आहे. ते सर्व राज्यभर पसरलेले आहेत. त्रावणकोर-कोची प्रदेशात ख्रिश्चनांची संख्या मुस्लिमांहून जास्त आहे. तर मलबार प्रदेशात मुसलमानांची संख्या ख्रिश्चनांहून जास्त आहे.

पिल्ले म्हणतात, आम्हाला पराभूत करण्याचा प्रयत्न अल्पसंख्यांक नेहमीच करतील. हे दुर्भाग्य आहे. आम्ही त्यांना दोषी ठरवत नाही पण हे खरं आहे. त्यामुळेच आम्हाला विजय मिळणं अशक्य आहे.

शबरीमला मंदिरासमोरील भाविक

केरळमध्ये अल्पसंख्यांकांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वातील यूडीएफलाच पाठिंबा दिला आहे.

मागास जातींनी आपली मतं एलडीएफच्या पारड्यात टाकण्यामुळेही भाजपसमोर अडथळे येतात. अर्थात यावेळेस नायर समुदाय पूर्णपणे काँग्रेसच्या बाजूने उभा राहिला होता. तसेच राहुल गांधी यांनी वायनाडमधून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळेही कार्यकर्त्यांमध्ये...


नुसता उच्चारला तरी कृतीचा भास आहे असं म्हणतात.

मिठी मारणं किंवा हग करणं हे हल्ली अगदी सामान्य समजलं जातं. सलगी किंवा आपुलकी दाखवण्याचं मिठी हे उत्तम माध्यम  आहे. खूप वर्षांनी एखादा मित्र किंवा मैत्रीण भेटल्यावर कडकडीत मिठी मारण्यासारखं सुख नाही. अवघड प्रसंगी आधार देण्यासाठी मिठीत घेतलं की मणामणाचं ओझं दूर होतं.

12 फेब्रुवारी  'व्हॅलेंटाईन वीक' मधला Hug Day किंवा 'मिठीचा दिवस' म्हणून ओळखला जातो. म्हणून तुमच्याआमच्यावरही असे अनेक हल्ले होऊ शकतात.

जसं जसं कार्पोरेट कल्चर भारतात वाढत चाललं आहे, तसं पाश्चात्यांकडे असणारे हस्तांदोलनासोबतच मिठी मारण्याचे संस्कारही रूळत आहेत. तुम्ही कोणत्या कॅटेगरीत मोडता? हस्तांदोलन करणाऱ्यांच्या की मिठी मारणाऱ्यांच्या की यापैकी कोणत्याच नाही?

आपल्या सहकाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, त्यांच्या आनंदात सहभागी होण्यासाठी किंवा कधी खेळीमेळीचं मिठी मारणं ठीक असतं. त्यानं ऑफिसमधल्या कर्मचाऱ्यांमधला ताण हलका होतो असं तज्ज्ञांचं मतं आहे.

पण वेगवेगळ्या सर्व्हेतून हेही समोर आलंय की बऱ्याच जणांना ही अशी मिठी मारलेली आवडत नाही. अमेरिकेतल्या अन्न आणि खाद्यप्रक्रि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या उद्योगात केलेल्या एका सर्व्हेत 25 टक्क्यांहून अधिक स्त्रियांनी सांगितलं की त्यांना मिठी मारल्यानंतर अवघडल्यासारखं वाटतं. बऱ्याच जणींना अशी मिठी मारलेलं आवडत नाही.

अमेरिकेतल्या जॉर्जियामधील केनसॉ विद्यापीठात मानववंशशास्त्राच्या सहायक प्राध्यापक असणाऱ्या डेबरा वॉलस्मिथ सांगतात की, "मिठी मारल्यानंतर कोणाला किती अवघडल्यासारखं वाटतं किंवा राग येतो हे त्या दोन व्यक्तींमधलं नातं आणि आवडी-निवडी यावर ठरतं."

"सगळ्यात कमी त्रासदायक मिठी म्हणजे एका हातानं मारलेली मिठी. यात दोन्ही व्यक्ती शेजारी-शेजारी उभ्या असतात एकमेकांच्या कमरेभोवती हात घालून मिठी मारतात."

"सर्वाधिक त्रासदायक म्हणजे गुदमरवून टाकणारी असते ती गळाभेट. कॉलेजमधले प्राध्यापक आणि माजी बॉस यांनी अशी कडकडून मिठी मारली की सगळ्यात जास्त अवघडल्यासारखं वाटतं."

कॅनडास्थित बिझनेस कोच कारा डेरिंगर सांगतात की, "कोण कोणाला कोणत्या परिस्थितीत मिठी मारत आहे यांच्या संदर्भावर ठरतं की ती मिठी त्रासदायक आहे की दिलासादायक."

त्या हेही मान्य करतात की, "मिठी मारणं हे भूसुरूंगापेक्षा कमी नाही. कधी त्याचा अनर्थ होईल सांगता येत नाही."

मिठी मारल्यानं नाती दृढ होतात हे कारा यांना पटतं. "तरीही लोकांनी काळजी घ्यायला हवी असं मला वाटतं कारण अशा मिठीतून खूप जणांचे गैरसमज होताना पाहिले आहेत."

मिठी मारण्यापूर्वी समोरच्या माणसाच्या देहबोलीचं निरीक्षण करण्याचा सल्लाही कारा देतात.

"मी कोणाला भेटले आणि भेट संपवून निघताना त्या व्यक्तीला हात पुढे करताना पाहिलं तर कळतं की ही व्यक्ती हस्तांदोलन करण्याऱ्यातली आहे. मग मी त्या व्यक्तीला मिठी मारत नाही."

मिठी मारण्यापूर्वी समोरच्या माणसाच्या देहबोलीचं निरीक्षण करा असा सल्ला कारा देतात

मिठी मारताना सामाजिक स्थान, संस्कृती आणि लिंग अशा अनेक गोष्टी लक्षात घ्याव्या लागतात. "शारीरिक स्पर्शाचे प्रत्येकाचे स्वतःचे असे नियम असतात. त्यांच्या सामाजिक जाणीवेवरही ते ठरतं. मी पहिल्याच भेटीत कोणाला मिठी मारत नाही," कारा पुढे सांगतात.

ट्रेसी स्मोलिंस्की यांच्या ऑफिसमध्ये एकमेकांना मिठी मारणं ही अगदीच सामान्य गोष्ट आहे.

"आमच्या ऑफिसमध्ये खूप खेळीमेळीचं वातावरण असतं. आम्ही एकमेकांना कायम मिठी मारतो. कधी कधी गालावर किसही करतो. पण अनोळखी लोकांच्या बाबतीत मात्र आम्ही असं करत नाही," त्या सांगतात.

अनोळखी व्यक्तीच्या बाबतीत मिठी मारताना काळजी घ्यावी हा...


नुसत्या कल्पनेनंही थरकाप उडेल, अशा या परिस्थितीत अडकलेल्या जहाजांवरून भारतीय नौदल आणि तटरक्षक दलानं शेकडो जणांना सुखरूप वाचवलं. ही त्याचीच कहाणी आहे.

"हे म्हणजे सिंहाच्या मुखात हात घालायचा होता आणि सुरक्षित बाहेर पडायचं होतं," अशा शब्दांत व्हाईस अडमिरल अ‍ॅडमिरल मुरलीधर सदाशिव पवार यांनी या बचाव मोहिमेचं वर्णन केलं आहे.

पवार हे भारतीय नौदलाचे डेप्युटी चीफ ऑफ नेव्हल स्टाफ आहेत. मीडियात जारी केलेल्या व्हीडियोमध्ये ते सांगतात, "मी गेल्या चार दशकांत पाहिलेल्या सर्वांत खडतर बचाव मोहिमांपैकी ही एक आहे."

अरबी समुद्रात वादळी वाऱ्यांना तोंड देत ही बचाव मोहीम मंगळवारीही सुरू राहिली.

नेमकं काय घडलं होतं?

तौक्ते चक्रीवादळामुळे सोमवारी (17 मे) अरबी समुद्रात उधाण आलं होतं. त्याचा तडाखा बॉम्बे हाय तेलक्षेत्राजवळ ओएनजीसीसाठी काम करणाऱ्या जहाजांना बसला.

हे सगळे बार्ज म्हणजेच सपाट तळ असलेली जहाजं होती आणि ती नांगर टाकून उभी होती. पण वादळानं समुद्रात पाण्याची पातळी वाढली, आणि ही जहाजं सुटून पाण्यात हेलखावे खाऊ लागली.

पापा-305 (P-305) या बार्जवर 273 जण अडकले असल्याचा संदेश नौदलाला मिळाला. सोमवारी स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंध्याकाळी हा बार्ज बुडाला. त्यातल्या 180 जणांना वाचवण्यात यश आलं. बाकिच्यांचा शोध अजून सुरू आहे.

नौदलाने अडकलेल्यांची सुटका केली

तर गल कन्स्ट्रक्टर या आणखी एका बार्जवरील 137 जणांनाही नौदल आणि तटरक्षक दलानं मंगळवारी सहीसलामत वाचवलं. कुलाबा पॉइंटपासून भरकटलेलं हे जहाज पालघरमधल्या माहिमजवळ गेलं होतं.

गुजरातच्या पिपावाव बंदरापासून समुद्रात साधारण 90-92 किलोमीटरवर आणखी तीन जहाजं भरकटली. सागर-भूषण हे ड्रिल शिप (ऑईल रिग किंवा तेलाचा शोध घेणारं जहाज) 101 जणांसह भरकटलं होतं. तर सपोर्ट स्टेशन तीन (SS-3) या बार्जवर 196 जण होते. ग्रेट शिप अदिती हे आणखी एक जहाजही वादळाच्या तडाख्यात सापडलं.

या जहाजांवरील सर्वजण बचावले असून, त्यांना सुरक्षित ठिकाणी आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

असा केला वादळाचा सामना...

नौदल आणि तटरक्षक दलाच्या बोटींनी सोमवारी बचाव मोहीम सुरू केली खरी, पण तेव्हा परिस्थिती फारच बिकट होती. 'तौक्ते' चक्रीवादळ मुंबईजवळच्या समुद्रात घोंघावत होतं आणि त्यानं अत्यंत तीव्र चक्रीवादळाचं रूप धारण केलं होतं.

बचावपथकं थेट चक्रीवादळाला जाऊन धडकणार होती, आणि तिथून लोकांना वाचवून परत आणणं मोठं खडतर आव्हान होतं.

दुपारी एकच्या सुमारास INS कोची, INS कोलकाता, INS तलवार या युद्धनौका बचावकार्यासाठी बाहेर पडल्या.

पण INS कोची मुंबईपासून साठ किलोमीटर्सपेक्षाही आत समुद्रात असलेल्या P-305 या बार्जपर्यंत पोहोचेपर्यंत संध्याकाळचे सात वाजून गेले होते आणि त्याच सुमारास हे जहाज बुडालं.

समुद्रात भयंकर वादळात अडकलेल्या जहाजावरच्या माणसांची नौदलाने सुटका केली.

गडद अंधारात, पाऊस आणि वादळाचा सामना करत साठ जणांना वाचवण्यात आलं. मध्यरात्रीच्या सुमारास ही मोहीम थांबवण्यात आली आणि सकाळी सूर्याच्या पहिल्या किरणांसोबतच सगळे पुन्हा कामाला लागले.

या मोहिमेत हवामान हाच सर्वांत मोठा अडथळा होता. व्हाईस अडमिरल मुरलीधर पवार बचावपथकासमोर या अडचणींची यादीच समोर मांडतात.

"80-90 नॉट्‌स म्हणजे ताशी 148-160 किलोमीटर वेगानं वाहणारे वारे, 6 ते 8 मीटर (सुमारे 18-25 फूट) उंचीच्या लाटा, सतत कोसळणारा पाऊस, दाट ढग आणि शून्य दृष्यमानता…

"अशा परिस्थितीत अंगावर पडणारं पाणी म्हणजे पाऊस आहे की सी-स्प्रे म्हणजे वाऱ्यानं उडणारे समुद्राच्या पाण्याचे तुषार आहेत हेही कळत नाही.  जहाज चालवणं हेच तेव्हा एक मोठं आव्हान बनतं."

ते पुढे सांगतात, "एरवी असं वातावरण...


नॅथन लॉयन

100वी टेस्ट खेळणारा तो ऑस्ट्रेलियाचा 13वा आणि शेन वॉर्ननंतरचा दुसरा स्पिनर खेळाडू ठरणार आहे.

ही गोष्ट आहे 2010-11 अशेस मालिकेदरम्यानची. ऑस्ट्रेलियाचा बॅट्समन माईक हसीला इंग्लंडच्या ग्रॅमी स्वॉनविरुद्ध चांगलं खेळायचं होतं. स्वॉनसारखी गुणकौशल्यं असलेल्या बॉलरच्या बॉलिंगवर सराव मिळाला तर चांगलं होईल असं हसीला वाटत होतं. शेफील्ड शिल्ड म्हणजे ऑस्ट्रेलियातल्या स्थानिक स्पर्धेतल्या काही स्पिनर्सनी हसीला बॉलिंगचा सराव दिला. मात्र त्याने हसीचं समाधान झालं नाही.

मालिकेच्या तयारीसाठी अॅडलेडमध्ये संपूर्ण संघाचं सराव शिबीर आयोजित करण्यात आलं होतं. तोपर्यंत हसीच्या कानावर एका मुलाचं नाव आलं होतं. अडलेडला सराव सुरू झाल्यानंतर हसीने ग्राऊंडची व्यवस्था बघणारे मुख्य क्युरेटर डॅमियन हॉघ यांना त्यांच्या चमूतल्या एका मुलाला बॉलिंगसाठी पाठवा अशी विनंती केली. त्यावेळी तो मुलगा कामाचा भाग असलेला रोलर चालवत होता.

माईक हसी आणि नॅथन लॉयन

हॉघ यांनी त्या मुलाला सांगितलं- त्यांना स्वॉनसारखी बॉलिंग करणारा बॉलर सरावासाठी हवा आहे. तू रोलरचं काम थांबव आणि नेट्समध्ये जा. स्वॉनपेक्षा तू चांगला बॉलर आहेस ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े सिद्ध कर. हा माझा आदेश आहे असं हॉघ म्हणाले. तो मुलगा हसला आणि काही मिनिटात हसीसमोर उभा राहिला.

दहा वर्षं डोमेस्टिक क्रिकेट खेळून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दमदार कामगिरी करणाऱ्या हसीला या मुलाच्या बॉलिंगमध्ये काहीतरी खास जाणवलं. तांत्रिकदृष्ट्या तो मुलगा क्युरेटर म्हणजे मैदानाची जबाबदारी असणाऱ्या मंडळींपैकी एक होता.

ऑस्ट्रेलियाच्या संघातल्या बॅट्समनला सरावात बॉलिंग करणं हा त्याच्या कामाचा भाग नव्हता. पण हसीने त्या मुलातले गुण हेरले, संघव्यवस्थापनाला कल्पना दिली. सूत्रं हलली. काही महिन्यांनंतर ऑस्ट्रेलियाचा संघ श्रीलंका दौऱ्यासाठी विमानात बसला. त्या संघात तो मुलगा होता. त्याचं नाव होतं-नॅथन लॉयन.

दिग्गज शेन वॉर्नने निवृत्ती घेतल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाची स्पिनर शोधता शोधता परवड झाली. मालिकेगणिक ते स्पिनर बदलू लागले. मनापासून स्पिनर मिळत नाही म्हटल्यावर त्यांनी कॅमेरुन व्हाईट आणि स्टीव्हन स्मिथ या कामचलाऊ स्पिनर्सना मुख्य स्पिनर म्हणून खेळवून पाहिलं.

तो प्रयोग तोंडावर आपटल्यानंतर पुन्हा शोध सुरू झाला. निवडसमिती ज्या स्पिनरला संधी द्यायची, त्याच्या बॉलिंगवर प्रतिस्पर्धी संघ तुटून पडायचे. असे 11 प्रयोग झाले. हसीसारख्या विश्वासार्ह व्यक्तीकडून शिफारस झाल्याने नॅथन लॉयनचा राष्ट्रीय संघासाठी विचार होऊ शकला.

पहिल्या टेस्टमध्ये लॉयनला खेळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ऑस्ट्रेलियाने लॉयन आणि फास्ट बॉलर ट्रेंट कोपलँड यांना पदार्पणाची संधी दिली. फास्ट बॉलर्सचे सुरुवातीचे स्पेल झाल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मायकेल क्लार्कने लॉयनला बॉलिंगसाठी बोलावलं. पदार्पणातच डोक्यावरचे केस उडू लागलेल्या लॉयनने मनाजोगती फिल्डिंग सजवली. मैदानात सभोवताली पाहिलं.

क्युरेटरच्या कामामध्ये खेळपट्टी तयार करण्याचा समावेश होतो. त्यामुळे गॉलच्या फिरकीला साजेशी खेळपट्टी पाहून लॉयनचे डोळे विस्फारले होते. कीपर, एक स्लिप आणि पारंपरिक टेस्टची फिल्डिंग तयार झाली. छोटासा रनअप पूर्ण करून लॉयनने बॉल टाकला. त्याला फ्लाईट दिली होती.

श्रीलंकेचा महान बॅट्समन कुमार संगकाराने तो बॉल तटवून काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र बॉल टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेऊन वळला आणि संगकाराच्या बॅटची कड घेऊन पहिल्या स्लिपमध्ये उभ्या असलेल्या कर्णधार क्लार्कने अफलातून कॅच पकडला. मैदानात एकच जल्लोष झाला.

पदार्पणात पहिल्याच बॉलवर संगकारासारख्या अनुभवी आणि स्पिन उत्तम खेळणाऱ्या...


नॅन्सी पलोसी आणि डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हच्या अध्यक्ष नॅन्सी पेलोसी यांनी महाभियोग सुरू करण्याची घोषणा केली.

डेमोक्रॅट्स म्हणजेच ट्रंप यांच्या प्रतिस्पर्धी पक्षाचे उमेदवार जो बिडेन आणि त्यांचा मुलगा हंटर यांच्याविरुद्धच्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी सुरू करावी यासाठी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर जेलेन्स्की यांच्यावर दबाव आणल्याचा आरोप राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्यावर आहे.

ट्रंप यांनी या आरोपांचा इन्कार केला आहे. मात्र या प्रतिस्पर्ध्यांसंदर्भात युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांशी चर्चा केल्याचं ट्रंप यांनी मान्य केलं आहे. ट्रंप यांनी अमेरिकेच्या राज्य घटनेच्या कलमांचं उल्लंघन केलं आहे, असं नॅन्सी पलोसी यांनी म्हटलं आहे.

राष्ट्राध्यक्षांचं देशाप्रती उत्तरदायित्व असतं. ते नेमकं काय हे स्पष्ट व्हायला हवं. कोणीही कायद्यापेक्षा मोठा नाही असंही त्या म्हणाल्या.

ट्रंप यांना अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदावरून हटवण्यासाठी किमान 20 रिपब्लिकन पक्षाच्या खासदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे. दुसऱ्या शब्दांत ट्रंप यांच्याच पक्षाच्या 20 खासदारांना पक्षाविरोधात तस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंच राष्ट्राध्यक्षांविरोधात बंडखोरी करावी लागेल.

आतापर्यंत अमेरिकेच्या कोणत्याही राष्ट्राध्यक्षांना महाभियोग चालवून पदावरून हटवण्यात आलेलं नाही.

जो बिडेन यांनी महाभियोगाच्या प्रक्रियेचं समर्थन केलं आहे. ट्रंप यांच्यावर महाभियोगाची प्रक्रिया चालवणं हे देशाचं दुर्दैव आहे. मात्र हे त्यांच्याच कर्माचं फळ आहे, असं म्हटलंय.

पुढच्या वर्षी होणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकीत जो बिडेन हे ट्रंप यांच्या दावेदारीला आव्हान देऊ शकतात.

नॅन्सी पलोसी

दरम्यान, हे राजकीयदृष्ट्या माझ्यासाठी सकारात्मक असेल असं ट्रंप यांनी म्हटलं आहे.

अमेरिकन संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात, डेमोक्रॅट्स पक्षाच्या 235 खासदारांपैकी 145 महाभियोगाच्या बाजूने आहेत. महाभियोग प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यात कनिष्ठ सभागृहाने मंजुरी दिली तरी सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचं बहुमत असलेल्या सभागृहात पारित होणं अवघड आहे.

ओपिनियन पोल्सचे कल बघता अमेरिकेच्या नागरिकांना ही प्रक्रिया फारशी रुचलेली नाही.

ट्रंप यांच्याविरोधातलं नेमकं प्रकरण काय आहे?

गेल्या आठवड्यात अमेरिकेच्या गुप्तचर संघटनेने सरकारच्या एका वॉचडॉग यंत्रणेकडे तक्रार केली होती. ट्रंप यांनी विदेशी राष्ट्राध्यक्षांशी एका अंतर्गत मुद्यावरून चर्चा केली, असं तक्रारीचं स्वरुप होतं. विदेशी नेता म्हणजे युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर जेलेन्स्की असल्याचं नंतर उघड झालं.

इंटेलिजन्स इन्स्पेक्टर जनरल यांना व्हिसल ब्लोअरच्या तक्रारीत तथ्य आढळलं. त्यानुसार कारवाई करणं आवश्यक आहे यासाठी त्यांनी आवश्यक प्रक्रियेला सुरुवात केली.

डोनाल्ड ट्रंप

व्हिसल ब्लोअरच्या तक्रारीची प्रत संसदेत देण्यात यावी अशी मागणी डेमोक्रॅट्स पक्षाच्या खासदारांनी केली होती, मात्र व्हाईट हाऊस तसंच न्याय विभागाने प्रती देण्यास नकार दिला.

ट्रंप आणि जेलेन्स्की यांच्यात नेमकं काय बोलणं झालं हे स्पष्ट होऊ शकलेलं नाही. मात्र डेमोक्रॅट्स पक्षाचा असा आरोप आहे की जो बिडेन आणि त्यांच्या मुलाची कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू व्हावी यासाठी ट्रंप यांनी जेलेन्स्की यांच्यावर दबाव आणला. तसं न केल्यास युक्रेनला दिली जाणारी लष्करी मदत रोखण्यात येईल अशी धमकी ट्रंप यांनी दिली, असा डेमोक्रॅट्सचा आरोप आहे.

जेलेन्स्की यांच्याशी बिडेन यांच्याबाबत चर्चा केल्याचं ट्रंप यांनी मान्य केलं तसंच युक्रेनची लष्करी मदत रोखण्याचंही त्यांनी...


नॅन्सी पेलोसी यांनी स्थलांतरिताच्या मुद्यावरून आठ तास भाषण केलं.

लहानपणी स्थलांतरित म्हणून अमेरिकेत दाखल होणाऱ्या आणि प्रशासनाकडे नोंद नसणाऱ्या व्यक्तींबद्दल नॅन्सी यांनी आपली भूमिका सदस्यांसमोर मांडली. अशा स्थलांतरितांना 'ड्रीमर्स' असं म्हटलं जातं.

स्थलांतरितांना सुरक्षा मिळावी यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद असण्याबाबत नॅन्सी बोलत होत्या. बुधवारी सकाळी दहा वाजता नॅन्सी यांनी बोलायला सुरुवात केली. संध्याकाळपर्यंत त्या बोलतच होत्या.

ड्रीमर्सना 'डेफरर्ड अॅक्शन फॉर चाइल्डहूड अरायव्हल स्कीम' अंतर्गत संरक्षण होतं मात्र डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर त्यांनी ही योजना बंद करून टाकली.

दर दिवशी ड्रीमर्स व्यक्तींची समाजातील प्रतिमा धुळीस मिळते आहे. पर्यायाने अमेरिकन नागरिकाचं स्वप्न भंग पावतं आहे. संसदपटू म्हणून ड्रीमर्सना संरक्षण मिळवून देणं हे आपलं नैतिक कर्तव्य आहे. ड्रीमर्स आपल्या देशाची शान आहेत पण हे सगळं कागदावरच राहिलं अशा शब्दांत नॅन्सी यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

अमेरिकेतून हद्दपार होण्याची टांगती तलवार घेऊन जगणाऱ्या स्थलांतरितांच्या जीवनकहाण्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या नॅन्सी यांनी मांडल्या.

सोशल मीडियावर नॅन्सी यांच्या भाषणासंदर्भात नेटिझन्सनी अनेक मुद्दे शेअर केले. नॅन्सी यांनी आठ तास भाषण केलं हे अनेकांसाठी अनोखं होतं पण याव्यतिरिक्त बोलताना त्यांनी फारच कमी वेळा त्यांनी पाणी प्यायलं. चार इंचाच्या हाय हिल्स परिधान करून त्यांनी हे भाषण केलं याकडेही अनेकांनी लक्ष वेधलं.

डेमोक्रॅट पक्षाच्या समर्थकांनी तसंच नॅन्सी यांच्या सहकाऱ्यांनी #GoNancyGO  या हॅशटॅगसह अभिनंदनपर मेसेज आणि ट्वीट केलं. दरम्यान ट्रंप यांच्या रिपब्लिकन पक्षाने याच हॅशटॅगचा आधार घेत हे भाषण म्हणजे स्टंट आहे आणि यामुळे प्रचंड वेळ वाया गेला असं म्हटलं आहे.

संसदेचं कामकाज रोखण्यासाठी 'डेकाबस्टर' प्रणाली अवलंबली जाते. मात्र नॅन्सी यांचे भाषण डेकाबस्टर नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं.  सदस्य म्हणून योग्य वाटेल तेवढा वेळ भाषण करण्याचा अधिकार नॅन्सी यांना आहे.

संसदेत सर्वाधिक वेळेचं भाषण करण्याचा विक्रम याआधी चॅम्प क्लार्क यांच्या नावावर होता. त्यांनी 1909 मध्ये पाच तास 15 मिनिटांचं भाषण केलं होतं.

नॅन्सी यांचं भाषण संपल्यानंतर सदनात उपस्थित सदस्यांनी टाळ्या वाजवून त्यांचं कौतुक केलं. शटडाऊन रोखण्यासंदर्भात दोन वर्षांचा करार तयार करण्यात आला होता.

नव्या करारानुसार ड्रीमर्सना संरक्षण पुरवण्यात आलेलं नाही. नॅन्सी आणि त्यांच्या पक्षाचा याला विरोध आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


नॅशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ व्हॅक्सीन अॅडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोव्हिड-19 ने (NEGVAC) देशातील आणि जगातील कोरोना स्थिती यांबाबत अभ्यास केला. या अभ्यासावर आधारित अहवाल स्वीकारल्यानंतर केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने ही नियमावली जाहीर केली आहे.

काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारच्या निती आयोगाचे आरोग्यविषयक सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी याबाबत एक पत्रकार परिषद घेतली होती. पण त्यावेळी त्यांनी कोरोनातून बरे झाल्यानंतर 6 महिन्यांनी लस घेता येईल, असं म्हटलं होतं.

पण त्यापूर्वी कोरोनातून बरे झालेल्या रुग्णांना एका महिन्यानंतर लस घेता येईल, असा नियम होता. त्यामुळे गेले काही दिवस कोरोनातून बरे झालेल्या व्यक्तींच्या लसीकरणाबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती.

या सर्व प्रश्नांचं उत्तर आता मिळालं आहे. नव्या नियमानुसार कोरोनाची लागण झालेल्या रुग्णांना निगेटिव्ह रिपोर्ट आल्यानंतर 3 महिन्यांनी लस घेता येणार आहे.

काय आहे नवी नियमावली?

1. कोव्हिड-19 ची लक्षणं असलेल्या पॉझिटिव्ह रुग्णांनी बरे झाल्यानंतर 3 महिन्यांनी कोरोना प्रतिबंधक लस घ्यावी.

2. कोरोनासंदर्भात प्लाझ्मा अथवा अँटी सार्स-2 मोनोक्ल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोनल अँटीबॉडीज देण्यात आलेल्या रुग्णांनीही 3 महिन्यांनंतरच लस घ्यावी.

3. कोरोनाचा पहिला डोस घेतल्यानंतर कोरोनाची लागण झाली असेल तर अशा व्यक्तींनीही बरे झाल्यानंतर 3 महिन्यांनीच कोरोना लस घ्यावी.

4. इतर गंभीर व्याधींनी ग्रस्त असलेल्या रुग्णांनीही बरे झाल्यानंतर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने 4 ते 8 आठवड्यांनी लस घ्यावी.

याशिवाय इतर काही माहितीही केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकात दिली आहे.

त्यानुसार, कोरोनातून बरे झालेल्या रुग्णांना रिपोर्ट निगेटिव्ह आल्यानंतर 14 दिवसांनंतर रक्तदान करता येऊ शकतं. आपल्या बाळांना स्तनपान देणाऱ्या सर्व महिलांना कोरोना प्रतिबंधक लस घेता येईल.

लसीकरणासाठी आलेल्या नागरिकांना लस घेण्यापूर्वी कोणत्याही प्रकारच्या अँटीजन चाचणीची गरज नाही, असंही पत्रकात म्हटलं आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने यासंदर्भात देशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहिलं आहे. या सूचना लक्षात घेऊन त्यांची प्रभावी पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यास मंत्रालयाने सांगितलं आहे.

लसीकरणाबाबतची माहिती सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याची काळजी सर्वांनी घ्यावी, अशी सूचनाही केंद्राने केली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो अर्थात राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाकडून प्रत्येक वर्षी देशभरातील गुन्ह्यांचा आढावा घेतला जातो.

कोणत्या प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ किंवा घट झाली आहे? कोणत्या राज्यात गुन्ह्यांची काय स्थिती आहे? याची माहिती या अहवालात प्रसिद्ध केली जाते.

या अहवालात महाराष्ट्रासाठी महत्वाच्या या सात गोष्टी....

1. देशभरात महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर

2016 मध्ये देशात सर्वाधिक गुन्हे उत्तर प्रदेशात नोंदवले गेले. त्यानंतर क्रमांक लागतो मध्य प्रदेशचा. तर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे महाराष्ट्र.

देशभरात नोंदवलेल्या एकूण गुन्ह्यांपैकी 8.8 टक्के गुन्हे महाराष्ट्रात नोंदवले गेले आहेत.

आकड्यांमध्ये पाहिले तर महाराष्ट्रात 2016 मध्ये आयपीसीनुसार 2 लाख 61 हजार गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे.

2. हत्यांमध्ये बिहारनंतर महाराष्ट्र

देशभरात 2016 मध्ये सर्वाधिक हत्या उत्तर प्रदेशात झाल्या आहेत. उत्तर प्रदेशात एकूण 4 हजार 889 हत्या झाल्या आहेत. दुसरा क्रमांक बिहारचा आहे.

तर तिसरा क्रमांक आहे महाराष्ट्राचा. महाराष्ट्रात 2016 मध्ये 2 हजार 299 हत्यांची नोंद झाली आहे. देशाच्या तुलनेत ही टक्केव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ारी 7.6 टक्के आहे.

3. अपहरणात महाराष्ट्र बिहारच्या पुढे

देशभरात अपहरणाच्या गुन्ह्यांची सर्वाधिक नोंद उत्तर प्रदेशात झाली आहे. तर महाराष्ट्र अपहरणांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रात अपहरणाच्या 9 हजार 333 घटनांची नोंद झाली आहे.

देशाच्या तुलनेत ही संख्या 10.6 टक्के आहे. महाराष्ट्रानंतर बिहारचा क्रमांक आहे.

4. अल्पवयीन व्यक्तींकडून गुन्ह्यात दुसरा क्रमांक

अल्पवयीन व्यक्तींकडून होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक दुसरा आहे. महाराष्ट्रात 6 हजार 606 अशाप्रकारच्या गुन्ह्यांची नोंद झाली असून देशाच्या तुलनेत हे प्रमाण 18.4 टक्के आहे.

अल्पवयीन व्यक्तींवर होणाऱ्या सर्वाधिक गुन्ह्यांची नोंद मध्य प्रदेशात झाली आहे.

5. सायबर गुन्ह्यांमध्ये दुसरा क्रमांक

ऑनलाईन फ्रॉडचा ज्यामध्ये प्रामुख्यानं समावेश होतो त्या सायबर गुन्ह्यांमध्ये उत्तर प्रदेशचा क्रमांक पहिला तर महाराष्ट्राचा क्रमांक दुसरा आहे. महाराष्ट्रात 3 हजार 280 सायबर गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे.

देशभराच्या आकडेवारीनुसार हे प्रमाण 19.3 टक्के आहे. महाराष्ट्रानंतर दिल्लीमध्ये सर्वाधिक सायबर गुन्हे नोंदवले गेले आहेत.

6. भ्रष्टाचाऱ्यांवरील गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र अव्वल

शासकीय कर्माचारी-अधिकाऱ्यांविरोधात लाच घेतल्याप्रकरणी देशभरात सर्वाधिक गुन्ह्यांची नोंद महाराष्ट्रात झाली आहे .

महाराष्ट्रात 2016 मध्ये एकूण 1 हजार 16 प्रकरणांची नोंद झाली असून टक्केवारीनुसार हे प्रमाण 22.9 टक्के आहे. 2015 मध्ये महाराष्ट्रात 1 हजार 279 प्रकरणांची नोंद झाली होती.

7. अॅट्रॉसिटीच्या नोंदवलेल्या गुन्ह्यात घट

अॅट्रॉसिटी अर्थात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार नोंद होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रात घट झाली आहे.

2015 मध्ये महाराष्ट्रात अशा प्रकारच्या 1804 गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. तर 2016 मध्ये ही संख्या घटून 1750 झाली आहे.

देशभरात या कायद्यानुसार नोंदवल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांची आकडेवारी पाहिली तर महाराष्ट्र 12 व्या क्रमांकावर आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स अर्थात NRC सर्व्हेनंतर आसाममध्ये 40 लाख लोकांना बेकायदेशीर ठरवण्यात आलं आहे. पण, अनेकांनी त्यांची नावं चुकीच्या पद्धतीनं वगळण्यात आल्याच्या तक्रारी दाखल केल्या आहेत.

मुंबईतही बांगलादेशी आहेत, असं म्हणत भाजप, मनसेने आसामप्रमाणे NRC घेण्याची मागणी केली आहे. याच मुद्द्यावर होऊ द्या चर्चामध्ये आम्ही वाचकांना त्यांच मत विचारलं होतं.

विशाल मोकळ म्हणतात, "राजकारणविरहित तपासणी होऊ देणे गरजेचे आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारने कायद्याच्या चौकटीत राहून या विषयी खोलात जाऊन प्रशासनामार्फत ओळख पटवून योग्य न्याय द्यावा. तसेच हे ही लक्षात घ्यायला हवे की भारतीय अशिक्षित समाजात अनेक जण आता आणि आणि याआधीपण जन्म-मृत्यूची नोंद करीत नव्हते."

मिलिंद वैद्य यांच्या मते, राज्यकर्त्यांची भूमिका अगदी योग्यच आहे.

विजया पाटील म्हणतात, "काहींना अजूनही त्या आसिंधु ब्रह्मदेशापर्यंतच्या भारताची स्वप्न पडतात. त्यांचे याबाबत काय म्हणणे आहे? आणि नागरिकत्वासाठी या सर्वांनी हिंदू धर्मात प्रवेश केला तर काय म्हणणे असेल मग?"

संकेत देशपांडे म्हणतात, "योग्य भूमिका आहे. केवळ मुंबईच नव्हे तर संपूर्ण महा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राष्ट्रामध्ये NRC लागू झाली पाहिजे."

कुल ऑल्वेज या नावाने फेसबुक अकाउंट असणाऱ्यांचं म्हणणं आहे, "एकदाचं संपूर्ण भारतात NRC करा आणि प्लीज त्यानंतर सर्वांना सुखाने राहू द्या."

बाबू डिसुझा म्हणतात, "साठ सालापासून राहणारे केवळ NRCमध्ये नाव नाही या एकाच कारणास्तव बाहेरचे ठरवले जातात. NRCचा उपयोग केवळ राजकीय फायद्यासाठी होत आहे. कोणतीही नोंदणी परिपूर्ण नसते. म्हणून काय त्यांचे अस्तित्व नाकारायचे? आता मुंबई ची मागणी होते. पुढेमागे अन्य शहरांतही हे लोण पसरेल. एकमेकांविषयी अविश्वास निर्माण होईल. प्रादेशिक संकुचिततेने देशाची अखंडता धोक्यात येईल."

मिलिंद म्हात्रे म्हणतात, "आधीच मुंबईत लोकसंख्या जास्त आहे. त्यामुळे हे बरोबर आहे."

प्रणिल बडगुर्जर यांच्या मते, "सत्ताधारी पुढारी आणि अधिकारी फक्त मतांसाठी लाचारी पत्करून त्यांना आधारकार्ड, मतदानकार्ड देतात."

सचिन सावंत, पंकज बोरसे, अमोल मगदूम, राजेश शिर्के, प्राजक्ता सावे, शुभम म्हात्रे यांनाही भूमिका योग्य वाटते. तर बिलाल अहमद यांना भाजप देशात अराजकता माजवत असल्याचं वाटतं. प्रवीण लोणारे यांना बांगलादेशींसह इतर राज्यातून आलेल्या लोकांनाही बाहेर काढलं पाहिजे असं वाटतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)