नवाझ यांना 10 वर्षांची तर मरियम यांना सात वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. इस्लामाबादच्या भ्रष्टाचार विरोधी कोर्टाचे न्यायाधीश महमूद बशीर यांच्या न्यायालयात साडेनऊ महिने या भ्रष्टाचाराच्या खटल्याची सुनावणी सुरू होती.

कोर्टानं मरियम यांना वीस लाख पाउंड म्हणजेच पावणे दोन कोटी रुपयांचा दंड सुद्धा सुनावला आहे.

नवाझ शरीफ यांच्या या खटल्याची सुनावणी 3 जुलैला पूर्ण झाली होती आणि कोर्टानं निकाल राखून ठेवला होता.

नवाझ शरीफ यांच्या PMLN या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरून विरोध प्रदर्शन सुरू केलं आहे.

या खटल्यात नवाझ यांच्यासह मुलगी मरियम नवाझ, हसन नवाझ, हसीन नवाझ आणि कॅप्टन शफदर यांच्याविरोधात आरोप होते.

कोर्टाच्या निर्णयानंतर मरियम नवाझ यांना निवडणूक लढवता येणार नाही. त्या लाहौर एनए-127 मधून नॅशनल असेंब्लीची जागा लढवत होत्या.

25 जुलैच्या निवडणुकांवर परिणाम?

पाकिस्तानमध्ये सध्या नवाझ शरीफ यांच्या PMLN या पक्षाची सत्ता आहे. पण गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयानं नवाझ शरीफ यांना पनामा पेपर्स प्रकरणानंतर अपात्र ठरवलं. त्यामुळे शरीफ यांनी पंतप्रधानपदाचा आणि पक्षाध्यक्षपदाचा राज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीनामा दिला.

ते ही निवडणूकही लढवू शकणार नाहीयेत. गेल्या निवडणुकांमध्ये या पक्षानं नॅशनल असेंब्लीत 342 पैकी 178 जागा मिळवल्या होत्या. चार छोट्या पक्षांसोबत त्यांनी बहुमताचा आकडा गाठला. PMLNचा पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात जोर आहे. तिथं त्यांच्याकडे स्पष्ट बहुमत आहे.

माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ

पाकिस्तानमध्ये नॅशनल असेंब्लीच्या (म्हणजे लोकसभेच्या) निवडणुका 25 जुलैला होणार आहेत. मतदानाच्या अडीच आठवडे आधी हा निकाल आला आहे.

कोर्टाच्या या निर्णयानंतर मरियम यांनी ट्वीट करून आपले काका शाबाज शरीफ यांना धीर दिला आहे. "तुम्ही घाबरु नका, तुम्ही झुकू नका, तुमच्या आयुष्यात कायम पाकिस्तानला प्रथम स्थान द्या. लोक तुमच्या बरोबर आहेत. विजय तुमचाच होईल," असं त्यांनी लिहिलं आहे.

शरीफ यांच्या पक्षाते नेते तारीक फजल चौधरी यांनी पत्रकरांशी बोलताना सांगितलं,"या निर्णयाविरोधात जी काही कायदेशीर लढाई शक्य आहे ती दिली जाईल." मुस्लीम लीग (नवाझ) च्या कार्यकर्त्यांना शांतता राखण्याचं आवाहन त्यांनी केलं आहे.

शरीफ खटला : आत्तापर्यंत काय घडलं?

28 जुलै 2017 - भ्रष्टाचार आणि उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती प्रकरणी पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्टानं नवाझ शरीफ यांना पंतप्रधानपदावर राहण्यास अयोग्य ठरवलं. त्यानंतर त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला.

8 सप्टेंबर 2017 - सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर National Accountability Bureauनं नवाझ शरीफ यांच्यासह त्यांचे दोन मुलगे हसन आणि हुसैन, मुलगी मरियम आणि जावई सफदर यांच्याविरोधात भ्रष्टाचार प्रकरणी खटला दाखल केला.

19 ऑक्टोबर 2017 - नवाझ शरीफ, मरियम आणि सफरदर यांना कोर्टानं दोषी ठरवलं. दोषी ठरवण्यास स्थगिती देण्याची मागणी करणारी त्यांची याचिका कोर्टानं फेटाळून लावली.

4 डिसेंबर 2017 - कोर्टानं शरीफ यांचे दोन्ही मुलगे हसन आणि हुसैन यांना फरार घोषित केलं.

23 मे 2018  - नवाझ शरीफ यांचा जबाब नोंदवण्याची प्रक्रिया पूर्ण

24 मे 2018 - मरियम यांचा जबाब नोंदवण्याची प्रक्रिया पूर्ण. लंडनमध्ये फ्लॅट असल्याचे आरोप मरियम यांनी अमान्य केले. तसंच नेल्सन आणि नेसकॉल नावाच्या ऑफशोअर कंपन्यांशी संबंध नसल्याचं म्हटलं. फक्त नवाझ शरीफ यांची मुलगी आहे म्हणून या केसमध्ये गोवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

11 जून 2018  - ख्वाजा हरीस यांनी नवाझ शरीफ यांच वकिलपत्र मागे घेतलं.

20 जून 2018 - ख्वाजा हरीस यांनी...


नवाझ शरीफ आणि मरियम

भ्रष्टाचाराच्या खटल्यात दोषी ठरल्याने माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना 10 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. तर मरियम यांना सात वर्षांची शिक्षा झाली होती.

या शिक्षेला त्यांनी आव्हान दिले होते. त्यावर कोर्टांनं दोघांचीही शिक्षा स्थगित करण्याचा आदेश दिला.

पाकिस्तानमध्ये झालेल्या निवडणुकांच्या आधी, दोन महिन्यांपूर्वी त्यांना अटक करण्यात आली होती.

गेल्याच आठवड्यात शरीफ यांची पत्नी कुलसून नवाझ यांचं लंडनमध्ये कर्करोगानं निधन झालं होतं. त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी नवाझ शरीफ आणि मरियम यांना काही दिवस त्यांना पॅरोलवर सोडण्यात आलं होतं. ते पुन्हा तुरुंगात परतले होते.

इस्लामाबादच्या भ्रष्टाचार विरोधी कोर्टाचे न्यायाधीश महमूद बशीर यांच्या न्यायालयात साडेनऊ महिने चाललेल्या भ्रष्टाचाराच्या खटल्याच्या सुनावणीनंतर जुलै महिन्यात नवाझ शरीफ आणि मरियम यांना शिक्षा सुनावली होती.

बुधवारी नेमकं काय घडलं?

नवाझ शरीफ, मरियम आणि सफदर अवान यांना इस्लामाबादच्या भ्रष्टाचार विरोधी कोर्टानं शिक्षा सुनावली होती. त्यावर कोर्टानं आता स्थगिती दिली आहे.

"त्या मालमत्ता नवाझ शरीफ यांच्या आहेत ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े सिद्ध करण्यात फिर्यादी पक्षाला यश आलेलं नाही. मरियम यांनाही त्याच आरोपपत्रानुसार शिक्षा सुनावण्यात आली हेही सिद्ध करता आलेलं नाही," असं न्यायमूर्ती अथार मिनाल्हा यांनी सुनावणीत स्पष्ट केलं.

त्याचं हे प्रकरण आता वरिष्ठ कोर्टात अपिलात आहे. त्याच्या सुनावणीची तारिख ठरलेली नाही. अर्थात, आज देण्यात आलेल्या निर्णयावरही अपील केलं जाऊ शकतं.

शरीफ यांची लवकरच जामिनावर सुटका होणे अपेक्षित आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


नवाब मलिक आणि एकनाथ शिंदे

मुस्लीम समाजासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये 5 टक्के आरक्षण देऊ, असं वक्तव्य अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केलं.

विधानपरिषदेत ते प्रश्नोत्तराच्या तासाला बोलत होते. आमदार शरद रणपिसे यांनी मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

त्याला उत्तर देताना मलिक यांनी म्हटलं, "गेल्या सरकारनं मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला होता. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र विकास आघाडीचं सरकार सुप्रीम कोर्टच्या निर्देशानुसार मुस्लीम समाजासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये 5 टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश काढून कायदा तयार करणार आहे. त्याची अंमलबजावणी लवकरात लवकर सुरू होणार आहे."

यानंतर काँग्रेसकडूनही मुस्लीम आरक्षणाविषयीची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे.

काँग्रेस नेते आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज (शनिवार) माध्यमांशी बोलताना म्हटलं, "मुस्लीम आरक्षणावर कोणत्याही प्रकारची स्थगिती नाही. त्यावर विचार करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल."

शिवसेनेची भूमिका काय?

नवाब मलिक यांनी मुस्लीम आरक्षणाविषयी वक्तव्य केलं असलं, तरी याप्रकरणी अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना नेते आणि मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी दिली होती.

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या बातमीनुसार, मुस्लीम आरक्षणाविषयी अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. महाविकास आघाडीतील मित्र पक्षांसोबत मिळून मुख्यमंत्री निर्णय घेईल, असं एकनाथ शिंदेंनी म्हटलं होतं.

यावर शिवसेनेची नेमकी भूमिका काय, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही आज (शनिवार) एकनाथ शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला.

ते म्हणाले, "मुस्लीम समाजाला आरक्षण द्यायचा विषय हा धोरणात्मक निर्णय आहे, या विषयातील तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबींविषयी मित्रपक्षाशी चर्चा केली जाईल आणि त्यानुसार पुढची पावलं उचललं जाईल.

"महाविकास आघाडीनं किमान समान कार्यक्रम तयार केला आहे. त्यानुसार सरकार समाजातल्या सगळ्या घटकांना सोबत घेऊन त्यांच्या कल्याणासाठी काम करणार आहे. किमान समान कार्यक्रमानुसार, मित्र पक्षांशी चर्चा करून शेतकरी कर्जमाफी, 10 रुपयांत थाळी आणि इतर कार्यक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे मुस्लीम आरक्षणाविषयी मित्रपक्षांशी चर्चा केली जाईल. याविषयी शेवटचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेतील."

किमान समान कार्यक्रमात काय म्हटलंय?

28 नोव्हेंबर 2019ला शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी  एक पत्रकार परिषद घेतली आणि  या तिन्ही पक्षांनी मिळून तयार केलेल्या किमान समान कार्यक्रम अर्थात 'कॉमन मिनिमम प्रोग्राम'बद्दल माहिती देण्यात आली.  या कार्यक्रमाचा मसुदा नंतर पक्षाच्या नेत्यांनी ट्वीट केलं, तसंच माध्यमांना त्याच्या प्रति देण्यात आल्या.

महाविकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमात म्हटलंय की, राज्यातील अल्पसंख्याकांचं सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी राज्य सरकारनं वेगवेगळ्या योजनांची अंमलबजावणी करेल.

मुस्लीम आरक्षणाचा गोंधळ काय?

2014च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस -राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारनं एक अध्यादेश काढून मराठा समाजाला 16 टक्के, तर मुस्लीम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं.

त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झालं आणि भाजप-शिवसेना युतीचं सरकार सत्तेत आलं.

या सरकारनं  मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा आघाडी सरकारचा निर्णय कायम ठेवला, परंतु मुस्लीम समाजाच्या 5 टक्के आरक्षणाबद्दल कोणतीची भूमिका घेतली नाही.

आघाडी सरकारनं युती सरकारच्या...


नवाब मलिक यांनी सोशल मीडियाद्वारे हे आरोप केले आहेत.

नवाब मलिक म्हणाले, "निर्यात करणाऱ्या 16 कंपन्यांना महाराष्ट्र सरकारनं रेमडेसिवीरबाबत विचारलं असता, त्यांच्याकडून धक्कादायक माहिती मिळाली. महाराष्ट्राला औषधं देऊ नयेत, असं केंद्र सरकारनं या कंपन्यांना आदेश दिलेत. या कंपन्यांनी महाराष्ट्राला औषधं दिली, तर त्यांचे परवाने रद्द केले जातील, असा इशारा त्यांना देण्यात आलाय."

"आजच्या स्थितीत या कंपन्यांकडून रेमडेसिवीरचा साठा जप्त करून गरजूंपर्यंत पोहोचवण्याशिवाय महाराष्ट्र सरकारकडे पर्याय उरणार नाही," असंही नवाब मलिक म्हणाले.

नवाब मलिक यांच्या या गंभीर आरोपांनंतर महाराष्ट्र भाजपकडून प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. महाराष्ट्र भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी मलिकांनी केलेले आरोप फेटाळून लावले आहेत.

भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये म्हणाले, "नवाब मलिक यांनी असे निराधार आरोप करण्यापेक्षा त्यांच्याकडे काही पुरावे असतील तर द्यावेत, अन्यथा माफी मागावी. महाविकास आघाडीनं आरोप करण्याचा खेळ थांबवून, साथ कशी रोखता येईल याकडे लक्ष देण्याची ही वेळ आहे."

"नवाब मलिक यांनी केलेले आरोप म्हणजे महाराष्ट्र सरकारच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी भूमिका आहे का? तसं असेल तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुढे येऊन सत्य परिस्थिती स्पष्ट केली पाहिजे. किंवा या मंत्र्यांना बेजबाबदार आणि निराधार आरोप करण्यापासून रोखलं पाहिजे."

दरम्यान, नवाब मलिक यांच्या आरोपांवर केंद्र सरकारकडून काय प्रतिक्रिया येते, हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे. तूर्तास, महाराष्ट्रात भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी सरकार यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांचा सामना रंगण्याची चिन्हं आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


नवालनी यांच्यावरील विषप्रयोग हा पाण्याच्या बाटलीतून किंवा चहातून करण्यात आल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत होता.

पण हा विषप्रयोग पाण्याच्या बाटलीत किंवा चहात विष ठेवून नव्हे तर अंडरवेअरमध्ये विष ठेवून करण्यात आल्याचा गौप्यस्फोट नवालनी यांनी केला आहे.

अॅलेक्सी नवालनी यांनी स्वतःच या प्रकरणाचा शोध घेतल्याचं त्यांनी आपल्या युट्यूब चॅनलवर सांगितलं आहे. याप्रकरणी त्यांनी रशियाच्या फेडरल सिक्युरिटी सर्व्हीस (FSB) वर आरोप केले आहेत.

याबाबतची सविस्तर बातमी बेलिंगकट नावाच्या शोधपत्रिकारिता करणाऱ्या माध्यमाने केली आहे.

संबंधित बातमीनुसार, "अॅलेक्सी नवालनी यांनी हल्ल्यातील संशयिताला फोन केला. कोनस्टॅंटिन कुदरित्सेव्ह असं या संशयिताचं नाव आहे. नवालनी यांनी आपण एक रशियन FSB एजंट असून FSB च्याच फोनवरून बोलत असल्याचं भासवलं. नवालनी यांच्यावरील हल्ला अयशस्वी का ठरला, असा जाब त्यांनी कुदरित्सेव्ह यांना विचारला. त्यावेळी विषप्रयोगासाठीचं द्रव्य म्हणजेच नोविचोक हे नर्व्ह एजंट नवालनी यांच्या अंडरवेअरमध्ये ठेवण्यात आलं होतं, असा खुलासा कुदरित्सेव्ह याने संभाषणादरम्यान केला, असं नवालनी म्हणाले.

अॅलेक्सी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नवालनी

संभाषणादरम्यान, कुदरित्सेव्हने नवालनी यांना सांगितलं की विमानाचे पायलट आणि सायबेरियातील ओम्स्क येथील मेडिकल इमर्जन्सी टीम ही 'मोहीम' अयशस्वी ठरण्याचं कारण आहे. त्यानंतर नोवोचिकचा पुरावा नष्ट करण्यासाठी नवालनी यांचे कपडे गायब करण्यासाठीही कुदरित्सेव्ह यांना ओम्स्क येथे पाठवण्यात आलं होतं, असं त्याने सांगितलं.

रशियातील बीबीसी प्रतिनिधी स्टीव्हन रोसेनबर्ग यांच्या मते, ही रेकॉर्डिंग उघड होणं क्रेमलीनसाठी त्रासदायक ठरू शकतं. ते आतापर्यंत विषप्रयोगाशी आपला संबंध नसल्याचं सांगत सर्व आरोप फेटाळून लावत होते.

गेल्या आठवड्यात रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांनी बेलिंगकॅटकडून घेतल्या जाणाऱ्या शोधामागे अमेरिकेचा हात असल्याचा आरोप केला होता.

काय आहे प्रकरण?

रशियातील विरोधी पक्षनेते त्यांच्यावरील विषप्रयोग ऑगस्ट महिन्यात झाला होता. विमानप्रवासादरम्यान अस्वस्थ होऊन नवालनी खाली पडले, त्यांच्यावर जर्मनीत उपचार सुरू करण्यात आले. दरम्यान, नवालनी हे बराच काळ कोमामध्ये होते. आता त्यांना शुद्ध आली असली, तरी अजूनही ते बर्लिनमध्येच उपचार घेत आहेत.

अॅलेक्सी नवालनी यांना 'नोविचोक नर्व्ह एजंट'द्वारे विष देण्यात आल्याचा दावा जर्मन सरकारनं केला आहे. लष्करी प्रयोगशाळेत करण्यात आलेल्या विषशास्त्राच्या चाचणीत नोविचोक एजंटचा एक 'अस्पष्ट पुरावा' दिसल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

नवालनी यांच्या गटाच्या दाव्यानुसार, रशियाचे राष्ट्रपती पुतीन यांच्या आदेशानुसारच नवालनी यांच्यावर विषप्रयोग करण्यात आला. मात्र, क्रेमलीननं (पुतीन सरकार) हे आरोप फेटाळले आहेत.

कोण आहेत नवालनी?

अॅलेक्सी नवालनी रशियातील भ्रष्टाचारविरोधी पक्षाचे सुप्रसिद्ध कार्यकर्ते आहेत.

ते राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांचे कडवे विरोधक मानले जातात. पुतिन सरकारवर टीका करतानाचे, सरकारला जाब विचारातानाचे त्यांचे व्हीडिओ दहा लाखांहून अधिक लोकांनी पाहिले आहेत. रशिया सरकारसाठी ते सलणाऱ्या काट्याप्रमाणे आहेत.

नवालनी यांना टॉम्स्क विमानतळावर 20 ऑगस्ट रोजी चहामधून विष देण्यात आल्याचं सांगण्यात येतं. विमान प्रवासादरम्यानच ते बेशुद्ध होऊन खाली पडले. त्यानंतर विमानाचं इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आलं होतं. दोन दिवसांनी नावालनी यांना उपचारासाठी जर्मनीला हलवण्यात आलं.

2018 मध्ये इंग्लंडमध्येही अशाच प्रकारे नोव्हिचोक ग्रुपमधील नर्व्ह एजंट रसायनाचा वापर करण्यात आला होता. त्यावेळी...


नविनचंद्र बांदिवडेकर

कट्टरतावादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप असणाऱ्या वैभव राऊतच्या समर्थनार्थ निघालेल्या मोर्चात नविनचंद्र सहभागी झाले होते, असा आरोप आहे. कट्टरतावादी कारवाया करणार असल्याच्या संशयांवरून काही दिवसांपूर्वी हिंदुत्ववादी संघटनांशी संबंधित वैभव राऊतला ATSनं अटक केली. वैभव राऊतच्या नालासोपारा इथल्या घरातून 22 गावठी बाँब आणि जिलेटिनच्या कांड्या सापडल्या, असं ATSनं  म्हटलं होतं.

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी काँग्रेसला उमेदवार बदलण्यासाठी विनंती केली आहे. त्यांनी ट्वीट करून ही मागणी केली आहे.

"वैभव राऊत ज्या संस्थेशी संबंधित आहे, तिच्यावर दाभोळकर, पानसरे यांच्या हत्येचा आरोप आहे. आणि या संस्थेशी संबंधित व्यक्तीला उमेदवारी मिळत असेल तर हे भावी राजकारणाला घातक आहे. केवळ मतांचं राजकारण असेल तर या राजकारणाला काही अर्थ उरत नाही. काँग्रेसनं हा उमेदवार बदलावा ही माझी वैयक्तिक मागणी आहे. सनातनशी संबंधित माणूस धर्मनिरपेक्ष असेल असं मला कधीच वाटत नाही," असंही त्यांनी म्हटलंय.

यावरून वादंग निर्माण झाल्यानंतर चव्हाण यांनी ट्वीट करणारा खुलासा केल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा आहे. ते म्हणाले, " रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदार संघातील काँग्रेसचे उमेदवार बांदिवडेकर यांचे सनातन संस्थेशी संबंध असल्याचं वृत्त काही वाहिन्यांनी दिलं आहे. काँग्रेस सनातनसारख्या कट्टरतावादी विचारांच्या विरोधात आहे. या प्रकरणी चौकशी करून पक्ष त्यांच्या उमेदवारीबद्दल निर्णय घेईल."

"वैभव राऊतच्या आईला आणि बायकोला पोलिसांनी डांबून ठेवलं, म्हणून समाज चिडला होता. समाजामुळे बांदिवडेकर तिथं गेले होते. वैभव राऊतला कायद्य़ानं काहीही शिक्षा झाली तर त्यावर मला काही आक्षेप नसेल, असंही त्यांनी म्हटलं आहे," असं काँग्रेस नेते हुसेन दलवाई यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे.

नविनचंद्र बांदिवडेकर काय म्हणतात?

"हे प्रकरण 5 ते 6 महिन्यांपूर्वीचं आहे. मी एका समाजाचा नेता आहे. अखिल भारतीय भंडारी समाज महासंघाचा मी राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे. वैभव राऊत आमच्या समाजाचा मुलगा आहे आणि तो गौरक्षक म्हणून प्रसिद्ध आहे. गौरक्षक म्हणून तो नालासोपाऱ्यात लढा देतो. अचानक एक दिवशी एटीएसवाले त्याच्या घरी छापा मारतात आणि टेररिस्ट म्हणून त्याला अटक करतात. ज्यावेळी आम्ही त्याच्या घरी गेलो तेव्हा आम्हाला कळलं की, एटीएसवाल्यांनी कारवाई केली तेव्हा ते पहाटे 3 वाजता आले. चौकशीदरम्यान त्याची आई आणि पत्नीला एका रुममध्ये डांबून ठेवलं. ही सगळी कारवाई करताना त्यांच्याकडे एकही महिला कॉन्स्टेबल नव्हती. आमच्या आई-बहिणीवर कुणी असा अन्याय करणार असेल, तर तो आम्ही कसा सहन करणार?" नविनचंद्र या प्रकरणाविषयी सांगतात.

"वैभव राऊतच्या समर्थनार्थ ज्यावेळी मोर्चा झाला, त्यावेळी समाजाचा एक नेता म्हणून मी तिथं गेलो आणि सहभाग नोंदवला. हा आमच्या समाजाचा मुलगा आहे, एक गौरक्षक आहे आणि हा कुठल्याही अशा प्रकरणात नसणार या भूमिकेनं आम्ही यात सहभाग घेतला. काँग्रेस पक्षात मी 2005मध्ये प्रवेश केला आणि 2008मध्ये मी राजकारण सोडलं आणि समाजकार्य करत राहिलो. लोकसभा निवडणूक लढवण्याबाबत मला दीड महिन्यांपूर्वी विचारण्यात आलं आणि मी तयारी दर्शवली," ते पुढे सांगतात.

सनातन संस्थेच्या मोर्चात नविनचंद्र सहभागी झाले होते.

पण सनातनशी तुमचा संबंध आहे, अशी चर्चा सुरू आहे, यावर ते सांगतात, "माझा सनातन संस्थेशी काडीमात्र संबंध नाही. केवळ तो समाजाचा घटक म्हणून त्याची पाठराखण करण्यासाठी आम्ही सनातनच्या व्यासपीठावर गेलो."

सनातनच्या विचारांशी सहमत आहात का, यावर ते सांगतात, "सनातनच्या...


नवी दिल्ली विमानतळावर त्यांच्या स्वागतासाठी स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेले नाहीतच पण सरकारकडून राज्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आलं, यावरूनच त्यांच्या दौऱ्याला भारत सरकार फारसं महत्त्व देत नसल्याचं दिसून येत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आतापर्यंत अनेकदा प्रोटोकॉल बाजूला ठेवून वेगवेगळ्या राष्ट्रप्रमुखांचं विमानतळावर जाऊन स्वागत केलं आहे. तसंच आलेल्या पाहुण्यांचं स्वागत करताना त्यांची गळाभेट घेणंही आतापर्यंत गाजलं आहे.

गेल्याच महिन्यात म्हणजे जानेवारीमध्ये इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू भारत दौऱ्यावर आले होते. तेव्हा मोदी स्वतः त्यांच्या स्वागतासाठी विमानतळावर गेले, एवढंच नाही तर त्यांची गळाभेटसुद्धा घेतली.

जस्टिन ट्रुडो यांचा दौरा सुरू होऊन 2 दिवस झालेत. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांची अजून भेट घेतली नाही. सोमवारी ट्रुडो गुजरातच्या दौऱ्यावर होते तेव्हासुद्धा नरेंद्र मोदी त्यांच्यासोबत नव्हते.

हे फक्त पंतप्रधानांकडूनच होत आहे असं नाही. ट्रुडो यांनी ताजमहालला भेट दिली तेव्हा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्रीसुद्धा त्यांच्या स्वागताला गेले नाहीत.

महत्त्वाचं म्हणजे ट्रुडो या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंच्या प्रत्येक विदेश दौऱ्यात त्या त्या देशातल्या सोशल मीडियावर त्यांच्या फोटोंचा आणि त्यांच्याबाबतच्या माहितीचा पूर येतो, पण भारतात सध्या तसं काही दिसत नाही आहे.

ट्रुडो खरंच भारतात दुर्लक्षित?

"हो, भारतानं ट्रुडो यांच्या दौऱ्याकडे दुर्लक्षच केलं आहे, राज्यमंत्र्यांना त्यांच्या स्वागताला पाठवून भारतानं तेच केलंय," असं म्हणणं आहे प्रसिद्ध स्तंभलेखक आणि अर्थतज्ज्ञ विवेक देहेजिया यांचं.

ट्रुडो यांच्या सरकारमधले अनेक सदस्य हे खलिस्तानी चळवळीला पाठिंबा देणारे आहेत, हे सुद्धा या मागचं एक कारण असू शकतं, असं देहेजिया यांना वाटतं.

"कॅनडातला शीख समुदाय ट्रुडो यांच्या लिबरल पक्षाचा पाठिराखा आहे, तसंच त्यांच्या शिष्टमंडळातसुद्धा खलिस्तानी चळवळीला पाठिंबा असणारे लोक आहेत," असं देहेजिया पुढे सांगतात.

ट्रुडो यांच्या मंत्रिमंडळात 4 शीख मंत्र्यांचा समावेश आहे. जर असं असेल तर खलिस्तान्यांमुळे दोन्ही देशांमधले संबंध बिघडण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही.

गेल्याच वर्षी एप्रिलमध्ये कॅनडाचे संरक्षण मंत्री हरजीत सज्जन यांना भेटण्यास पंजाबमधल्या नेत्यांनी नकार दिला होता. खलिस्तान्यांचे पाठिराखे असल्याचा सज्जन यांच्यावर आरोप आहे.

प्रोटोकॉलनुसार ट्रुडो यांचं योग्य ते आदरतिथ्य केलं जात असल्याचं भारताचे कॅनडातले माजी उच्चायुक्त विष्णू प्रकाश यांनी बीबीसीला सांगितलं आहे.

"काही राष्ट्रप्रमुखांसाठी मोदींनी प्रोटोकॉल मोडला म्हणून सर्वांसाठीच ते असं करतील असं नाही," असं विष्णू प्रकाश यांनी म्हटलं.

"असं नाही की मोदी त्यांना भेटणारच नाहीत. 23 फेबुवारीला त्यांच्यासाठी औपचारिक स्वागत समारंभ आयोजित करण्यात आला आहे, त्यावेळी दोन्ही नेत्यांची भेट होईलच," विष्णू प्रकाश पुढे सांगतात.

खलिस्तानी चळवळीचा पूर्वग्रह डोक्यात ठेऊन ट्रुडो यांच्या दौऱ्याकडे पाहणं राजकीय आणि व्यावसायिकदृष्ट्या चुकीचं ठरेल, असं माजी राजनैतिक अधिकारी कनवाल सिबल यांना वाटतं. या दौऱ्याचं निमित्त साधून खलिस्तानी चळवळीबाबतची चिंता भारताला मोठ्या स्तरावर प्रकट करता आली असती, असंही त्यांना वाटतं.

"या भेटीत खलिस्तान्यांवर कारवाईचं आश्वासन आपण त्यांच्याकडून घेऊ शकतो," असं कनवाल सिबल पुढे सागंतात.

सिबल यांच्या मते, "ट्रुडो यांच्या दौऱ्याकडे भारत दुर्लक्ष करत असल्याचं खरं नाही, गेल्या काही दिवसांमध्ये दोन्ही देशांचे संबंध सुधारले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये झालेला अणुकरार...


नवी मुंबईमध्ये आयोजित मराठा आरक्षण परिषदेत संभाजीराजे बोलत होते.

यावेळी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर संभाजीराजे यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याचं दिसून आलं. राज्य सरकारने मराठा समाजाला फसवले असून, सरकारच्या हाती असलेल्या गोष्टीही राज्य सरकार करत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

तसंच कोरोना व्हायरसच्या परिस्थितीचा विचार राज्य सरकार गांभीर्याने करत नसल्याचं संभाजीराजे म्हणाले.

"11 ऑक्टोबरला MPSC परीक्षा होऊ नयेत, ही भावना माझी नाही, मराठा समाजाची आहे. कोरोना झपाट्याने वाढत असताना दोन लाख विद्यार्थी परीक्षा देण्यासाठी येतील. अशा स्थितीत त्यांच्या जिवाला धोका आहे. कोरोना प्रसार वाढण्याची शक्यता आहे. परीक्षेदरम्यान लांबलचक नियमावली विद्यार्थ्यांना पाळावी लागेल. अशा वातावरणात परीक्षा घेण्यापेक्षा राज्य सरकारने काही काळ थांबावे," असं संभाजीराजे म्हणाले.

"अन्यथा 11 ऑक्टोबर रोजी परीक्षेच्या दिवशी परीक्षा केंद्रांवर मराठा समाजाचे कार्यकर्ते जमा होऊन परीक्षा बंद पाडलील, राज्य सरकारने मराठा समाजाचं ऐकलं नाही तर गंभीर परिणाम भोगावे लागतील," असा इशारा

दरम्यान, परीक्षेच्या दिवशी महाराष्ट्र बंद करूया, ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी भाषणादरम्यान संभाजीराजे यांना केली. पण गेले सहा महिने लॉकडाऊन असल्याने गरीबाच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र बंद केल्यास हातावर पोट असलेल्या गरीब व्यक्तीला त्याचा त्रास होईल त्यामुळे महाराष्ट्र बंद न करता, केवळ परीक्षा केंद्र बंद पाडू, असं स्पष्टीकरण संभाजीराजे यांनी दिलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


नवीन अटी स्वीकारण्यासाठी वॉट्सअॅपने आता 15 मेपर्यंतची मुदत दिली आहे. असं न केल्यास युर्जर्सना वॉट्सअॅप मेसेज पाठवताही येणार नाहीत आणि त्यांना आलेला मेसेज पाहताही येणार नाही.

कारण वॉट्सअॅप अशा युजर्सचे अकाऊंट इनअॅक्टीव्ह करणार आहे आणि यानंतर हे इनअॅक्टीव्ह अकाऊंट 120 दिवसांनंतर डिलीट होईल.

वॉट्सअॅप कॉल काही दिवसांपर्यंत करता येतील तसंच नोटिफिकेशन्सही काही दिवसांपर्यंत येत राहतील, पण टेकक्रंचच्या एका रिपोर्टनुसार, ही सेवा काही आठवड्यांपर्यंतच सुरू राहणार आहे.

वॉट्सअपने आपले नवीन प्रायव्हसी नियम आणि अटी जानेवारी महिन्यात जाहीर केल्या होत्या. याबाबत मोठ्या संख्यने युजर्सनी नाराजी व्यक्त केली होती.

वॉट्सअॅप आता वैयक्तिक डेटा फेसबुकसोबत शेअर करणार अशा प्रतिक्रिया युजर्सकडून येत होत्या. वॉट्सअॅपने मात्र असे आरोप फेटाळले होते. आपले हे अपडेट धोरण व्यवसाय खात्याशी संबंधित असल्याचं वॉट्सअॅपने स्पष्ट केलं होतं.

युजर्सना माहिती देण्याच्या पद्धतीत बदल

व्हॉट्सअॅप आधीपासूनच फेसबुकशी काही प्रमाणात माहितीची देवाण-घेवाण करतं. यात वापरकर्त्यांच्या आयपी अॅड्रेसचा समावेश आहे. (हा आयपी अॅड्रेस म्हणजे ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प्रत्येक डिव्हाइसला जोडलेल्या आकड्यांचा क्रम जो डिव्हाइसचे लोकेशन शोधण्यासाठीही वापरला जाऊ शकतो.) या माध्यमातून खरेदीची माहितीही गोळा केली जाऊ शकते.

युरोप आणि यूकेमध्ये मात्र असे नियम नाहीत. या देशांमध्ये गोपनीयतेचे वेगवेगळे कायदे आहेत.

व्हॉट्सअॅपने नियम बदलल्यानंतर सुरुवातीला व्हॉट्स अॅप युजर्सनी एन्क्रिप्टेड-मेसेजिंग सेवेसाठी इतर पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली. यामुळे टेलिग्राम आणि सिग्नलसारख्या प्लॅटफॉर्मची मागणी अचानक वाढली.

व्हॉट्सअॅपने अपडेट्स लागू करण्याची तारीख सुरुवातीला टाळली. आता मात्र युजर्सना याबाबत माहिती देण्याच्या पद्धतीतही बदल केला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


नवीन आकडेवारीनुसार 35.70 कोटींपेक्षा जास्त मुलं युद्धजन्य परिस्थितींमध्ये राहत आहेत. 1990 साली ही संख्या 20 कोटी होती. त्यात आतापर्यंत 75 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

सीरिया, अफगाणिस्तान आणि सोमालिया हे देश मुलांसाठी सर्वाधिक घातक असल्याचं समजतं.

मध्य-पूर्व आशियामधील बहुतांश मुलं युद्धजन्य क्षेत्रांमध्ये राहत आहेत. या भागांमध्ये दर पाच पैकी दोन मुलं जीवघेण्या हल्ल्यांपासून केवळ 50 किमी अंतरावर राहतात.

आफ्रिका खंड या क्षेत्रांच्या यादीत दुसऱ्या स्थानावर आहे.

युद्धजन्य क्षेत्रात राहणाऱ्या मुलांपैकी जवळजवळ निम्मी मुलं, म्हणजे साधारणतः 16.5 कोटी मुलं अतितीव्र संघर्ष क्षेत्रात असल्याचं या अहवालात सांगण्यात आलं आहे.

UN ने मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांबाबत हे सहा मुख्य निकष लावले आहेत -

'सेव्ह द चिल्ड्रन'ने UN आणि इतर संशोधन अहवालांचा आधार घेत त्यांचा अहवाल तयार केला आहे. पण कोणत्याही संघर्षात अडकलेल्या दोन्ही सैन्यांनी गोळा केलेल्या आकडेवारीत प्रचंड तफावत असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे.

UNची अधिकृत आकडेवारी सांगते की 2010 पासून मुलांची हत्या आणि अपंगत्वासारख्या घटनांमध्ये 300 टक्क्यांन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी वाढ झाली आहे. या वाढीमागचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे गेल्या काही वर्षांमध्ये अशा संघर्षांनी युद्धभूमींपर्यंत मर्यादित न राहता शहरी भागामध्ये आपले पाय रोवले आहेत. त्याचबरोबर ते दीर्घ काळ चालत आहेत आणि दिवसेंदिवस किचकटही होत चालले आहेत.

त्यालाच जोड दिली जाते ती जहालमतवादी गटांकडून. ते जाणीवपूर्वक मानवतावादी मदत लोकांपर्यंत पोहोचू देत नाही. यामुळेच येमेन आणि सीरिया सारख्या देशांमध्ये बराचसा भाग दीर्घकाळासाठी ओलीस ठेवला गेला आहे.

"युद्धामध्ये ओलीस ठेवणं आणि नागरिकांवर उपाशी सोडण्यासारखे डावपेच रचून त्यांना शरण आणण्याचा प्रयत्न केले जात आहे," असं या अहवालात सांगितलं आहे.

हॉस्पिटल आणि शाळांवर होणारे हल्ले आता "सामान्य बाब" झाली आहे, अशी खंत हा अहवाल व्यक्त करतो.

पाहा व्हीडिओ : येमेनमधला संघर्ष निर्माण करतंय मानवी संकट

मुलांच्या संरक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय कायदे अधिक कडक केले असले तरी जगभरामध्ये मुलांवर क्रूर अत्याचार केले जात आहेत. यामध्ये मुलांची सैन्यामध्ये भरती आणि मुलांवरील लैंगिक अत्याचारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश आहे. बहुतांश लैंगिक अत्याचारांची नोंद करण्यात दिरंगाई करण्यात येत आहे.

मुलांची हत्या आणि अपंगत्व आणणारी रासायनिक शस्त्रं, सुरुंग स्फोट, क्लस्टर बॉम्ब यांचा वापर कमी झाला असला तर इतर धोके कायम आहेत.

मुलांचा आत्मघातकी बॉम्बहल्लेखोर म्हणून वापर करून बेसुमार मनुष्यहानी करण्यात येत आहे. या व्यतिरिक्त मुलांना मूलभूत सुविधा आणि शिक्षणापासून वंचित राहावं लागत आहे आणि त्यांची उपासमार होत आहे, असं निदर्शनास आलं आहे.

"लैंगिक अत्याचारापासून आत्मघातकी हल्लांसारख्या घटना मुलांच्या नशिबी येत आहेत. त्यांची घरं, खेळाची मैदानं सध्या युद्धभूमी झाल्या आहेत," असं 'सेव्ह द चिल्ड्रन'च्या CEO हेले थोर्निंग स्कीम्ट यांचं म्हणणं आहे.

"मुलांवर होणारे हे गुन्हे माणुसकीला काळिमा फासणारे आहेत. हे सरळसरळ आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं उल्लंघन आहे," असं त्या पुढं म्हणाल्या. त्यांनी जागतिक नेत्यांना याबाबत पावलं उचलण्याचं आवाहन केलं आहे.

'War on Children' (मुलांविरुद्ध युद्ध) नावाचा हा अहवाल 'सेव्ह द चिल्ड्रन' आणि 'Peace Research Institute Oslo' (PRIO), या दोन संस्थांनी मिळून तयार केला आहे. यात त्यांनी  1995-2016 दरम्यान जगामध्ये झालेल्या हिंसाचाराची नोंद घेतली आहे.

म्यानमारमधून पळालेल्या मोहसिनाने बांगलादेशमध्ये...


नवीन आर्थिक वर्षासाठी नियोजन

आणि हे नवीन वर्ष चांगलं जावं यासाठी आर्थिक नियोजनाच्या काही टीप्स देण्याचा हा प्रयत्न आहे.

महत्त्वाचे 10 आर्थिक बदल

1.स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा आता 30 हजारांवरून 40 हजार रुपये झाली आहे. याचाच अर्थ तुमच्या एकूण पगारातून चाळीस हजार रुपयांची रक्कम करमुक्त झाली आहे.

प्रवास भत्ता आणि मेडिकल भत्त्याच्या जागी ही वाढ मिळाली आहे. याचाच आणखी एक अर्थ असा की प्रवासाची आणि औषधाची बिलं आता सांभाळून ठेवावी लागणार नाहीत.

2.अतिरिक्त अधिभार - आयकरावर आता तीन ऐवजी चार टक्क्यांचा अधिभार बसणार आहे. अतिरिक्त अधिभार हा शिक्षणसाठी असेल.

3.दीर्घ कालीन भांडवली नफा - बजेट 2018मध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दीर्घकालीन भांडवली नफा किंवा लाँग टर्म कॅपिटल गेनची घोषणा केली आहे.

त्यानुसार, शेअर किंवा म्युच्युअल फंडात केलेल्या गुंतवणुकीवर एक लाख रुपयांच्या वर झालेल्या नफ्यावर 10 टक्के कर द्यावा लागणार आहे.

1 एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झालं. आर्थिक नियोजन करताना या दहा गोष्टी लक्षात ठेवा.

शिवाय त्यावर चार टक्क्यांचा अधिभारही लागेल. 31 जानेवारी 2018 पर्यंतच्या गु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंतवणुकीवर आणि नफ्यावर मात्र हा कर लागणार नाही.

4.सिंगल प्रिमिअम आरोग्य विमा - तुम्ही चालू आर्थिक वर्षाबरोबरच पुढच्या महिन्याचा हप्ताही एक साथ भरलात तर त्यावरही तुम्हाला कर बचतीचा फायदा मिळू शकेल.

5.राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (NPS) - एनपीएस म्हणजेच राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेची मुदत संपली किंवा खातं तुम्हा मुदतीपूर्वीच बंद केलं तरी मिळणाऱ्या पैशावर कर बसणार नाही.

6.महत्त्वाचं म्हणजे इथून पुढे आयकर विवरणपत्र भरलं नाही(रिटर्न्स फाईल केले नाहीत) तर दंड भरावा लागेल. उत्पन्न करपात्र नसेल तरी विवरणपत्र भरणं फायद्याचं ठरतं.

7.ज्येष्ठ नागरिकांना बँक आणि पोस्टात ठेवलेल्या मुदतठेवींवर 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर आता कर द्यावा लागणार नाही.

8.ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य विम्यातही सवलत मिळणार आहे. विम्याच्या 50 हजार पर्यंतच्या हप्त्यावर कर बचत शक्य होणार आहे.

9.गंभीर आजारावरच्या 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चावर कर सवलत मिळणार आहे. ही सूटही ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आहे.

10.याशिवाय ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महत्त्वाची घोषणा म्हणजे पंतप्रधान वय वंदना योजने अंतर्गत पंधरा लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर त्यांना खात्रीशीर व्याज मिळणार आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


नवीन वर्षाच्या सुरूवातीलाच वनितानं आपल्या सोशल मीडियावर हा फोटो शेअर केला आणि त्यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटू लागल्या.

काहीजणांनी वनिताच्या या धाडसाचं कौतुक केलं, तर काही जणांकडून नकारात्मक प्रतिक्रियाही आल्या. पण वनिताचं हे 'बोल्ड' फोटोशूट केवळ प्रसिद्धीसाठी नव्हतं, तर त्यामागे एक विचार होता... कोणताही न्यूनगंड न बाळगता स्वतःला स्वीकारण्याचा. म्हणूनच तिने या फोटोसोबत कॅप्शन लिहिलं होतं की, मला माझ्या प्रतिभेचा, माझ्या आवडीचा, आत्मविश्वासाचा अभिमान आहे. मला माझ्या शरीराचा अभिमान आहे...कारण मी 'मी' आहे.

वनिताचा हाच विचार जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीनं तिच्याशी संवाद साधला.

न्यूड याकडे अश्लीलता म्हणून का पाहता, मला त्यात काहीच अश्लील दिसलं नाही. त्या फोटोकडे एक उत्तम कलाकृती म्हणून पाहावंसं वाटतं, असं वनितानं मुलाखतीच्या सुरूवातीलाच सांगितलं.

जे लोक त्याकडे अश्लील म्हणून पाहतात, त्यांना मी एवढंच सांगेन की त्याकडे शरीराच्या पलिकडे जाऊन पाहूया आणि मग खरंच त्यात काही वावगं आहे का? असंही तिनं म्हटलं.

या फोटोशूटमागचा विचार काय होता?

ही कन्सेप्ट अभिजीत पानसे यांची होती. भरत दाभोळक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र यात क्रिएटीव्हली सहभागी आहेत आणि तेजस नेरूरकरनं हा सुंदर फोटो क्लिक केला आहे.

आपण ज्या समाजात राहतो, त्या समाजात आपल्याला लहानपणापासून सुंदर म्हणजे काय तर गोरं असणं, उंच-सडपातळ बांधा, सरळ नाक असंच सांगितलं गेलंय. ती व्याख्या कुठेतरी ब्रेक होणं गरजेचं होतं म्हणून हे फोटोशूट केलं आहे.

ही व्याख्या ब्रेक करणं एक भाग. पण जेव्हा हे फोटोशूट केलं, त्यानंतर खूप वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया आल्या असतील. त्याबद्दल काय सांगशील?

खूप प्रतिक्रिया आल्या आहेत. खरंतर हे फोटोशूट करताना अशाकाही प्रतिक्रिया येतील हे मी डोक्यात ठेवलं नव्हतं. मला तर वाटलं होतं की खूप निगेटिव्ह प्रतिक्रिया येतील. कारण आपण ज्या समाजात राहतो, तिथे हे मान्य करणंच हे खूप कठीण आहे.

पण ज्या दिवशी हा फोटो व्हायरल झाला, तेव्हा सगळीकडून खूप जास्त पॉझिटिव्ह रिप्लाय आले. खूप डोक्यावर घेतला हा फोटो. निगेटिव्ह रिप्लाय पण आले. पण मी त्यांच्याकडे लक्ष दिलं नाही. कारण हे फोटोशूट जे निगेटिव्ह कमेंट करतात त्यांच्यासाठीच केलं होतं. पण पॉझिटिव्ह कमेंट करणारा वर्ग जास्त होता आणि खूप कमालीच्या कॉम्प्लिमेंट आल्या.

माझे काही मित्र आहेत, त्यांनीही मला फोन करून सांगितलं की वनिता, तू खूप सुंदर फोटो शूट केलं आहेस. आपल्या समाजाची जी सौंदर्याची व्याख्या आहे, त्याच्या छाताडावर उभं राहून तू हे धाडस केलंस.

पण बॉलिवूडमध्ये असं फोटोशूट होणं आणि एखाद्या मराठमोळ्या अभिनेत्रीनं असं शूट करणं...या दोन्हीकडे वेगळ्या दृष्टिनं पाहिलं जातं. त्यामुळे घरच्यांची यावर काय प्रतिक्रिया होती?

माझ्या घरच्यांची खूप चांगली प्रतिक्रिया होती, खूप चांगला सपोर्ट केला त्यांनी. मी आधी त्यांना सांगितलं, की मी असं फोटोशूट केलं आहे. ते म्हणाले की काही हरकत नाही, असू दे. तुझ्या कामाचा भाग असेल हा. तरीही मी त्यांना फोटोही दाखवला. पण त्यावरही ती तितक्याच सहजपणे व्यक्त झाले की, फोटो उत्तम आला आहे आणि त्याच्या मागचा विचार खूप चांगला आहे.

जेव्हा हे फोटोशूट करायचा दिवस आला, तेव्हा तुझ्या मनात काय विचार येत होते? असं कधी तू याआधी केलं होतंस का किंवा असं काही करायचं तुझ्या डोक्यात होतं का?

अजिबात नाही. मी असं काही फोटोशूट करेन आणि ते इतकं व्हायरलं होईल हा विचारही मी केला नव्हता. किंबहुना याआधी मी अशी ओपनली कोणासमोर गेले नव्हते. खूप भीती वाटत होती, फोटोशूटच्या दिवशी. पण ती भीती अभिजीत सरांनी घालवून टाकली. तू...


नवीन सरकारच्या सदस्यांना घेऊन येणारं विमान शेजारच्या सौदी अरेबियाहून विमानतळावर पोहोचताच स्फोट झाल्याचं सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे.

मृत्यूमुखी पडलेल्यांत अधिकारी आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

पंतप्रधान आणि त्यांचं मंत्रिमंडळ सुखरूप असल्याचं पंतप्रधानांनी सांगितलं आहे.

माहिती आणि प्रसारण मंत्री यांनी हा हल्ला दहशतवादी कट असल्याचं म्हटलं आहे.

इरियानी यांनी ट्वीट केलं की, "आमचं मंत्रिमंडळ पूर्णपणे सुरक्षित आहे आणि इराणच्या पाठिंब्यानं विमानतळावर झालेल्या हल्ल्यामुळे आम्ही आमच्या जबाबादारीपासून पळ काढणार नाही. इतकंच काय तर इतर येमेनी लोकांच्या तुलनेत आमचं जीवन अधिक मौल्यवान नाहीये. ईश्वरानं मृतांच्या आत्म्याला शांती द्यावी आणि जखमींनी लवकरात लवकर बरे व्हावेत यासाठी मी प्रार्थना करतो."

2015मध्ये  सुरू झालेल्या गृहयुद्धापासून येमेन विनाशाच्या उंबरठ्यावर आहे..

हूती विद्रोहींच्या देशातील बहुतेक भागावर नियंत्रण आणि सौदी समर्थित राष्ट्रपती अब्दूरब्बू मंसूर हादी यांना देश सोडून जाण्यास भाग पाडल्यानंतर सौदी अरबच्या नेतृत्वातील सैन्यानं येमेनच्या युद्धात हस्तक्षेप केला होता. त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेव्हापासून येमेनमधील परिस्थिती आणखीनच चिघळत आहे.

या युद्धात आतापर्यंत 1 लाख 10 हजार जणांनी जीव गमावला आहे.

इतकंच काय तर हजारो नागरिकांचा मृत्यू अशा कारणांमुळे झाला आहे, तो कदाचित टाळता आला असता. यात कुपोषण, आजारपण आणि भूकबळींचा समावेश आहे.

बुधवारच्या घटनेचा व्हीडिओ समोर आला आहे. ज्यात स्फोट झाल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. या स्फोटाच्या काही क्षणापूर्वीच नवीन कॅबिनेटचे सदस्य विमानतळारवर पोहोचले होते.

मंत्र्यांच्या स्वागतासाठी लोकांनी गर्दी केली होती. पण स्फोटानंतर लोकांमध्ये घबराट निर्माण झाली. त्यानंतर तर काही वेळ गोळ्या चालण्याचा आवाजही आला.

 AFP वृत्तसंस्थेच्या प्रतिनिधीनं सांगितलं की, त्यांनी कमीतरमी दोनदा स्फोट झाल्याचा आवाज ऐकला.

असं असलं तरी अद्याप हल्ल्याचं कारण स्पष्ट होऊ शकलं नाही. सौदीमधील टीव्ही चॅनेल अल-हदथनं एक व्हीडिओ जारी करत म्हटलंय की, एक मिसाईल टरमॅकशी धडकलं आणि स्फोट झाला.

यापूर्वी ऑगस्ट 2019मध्ये अदानमधील एका सैन्य कवायतीदरम्यान हूती विद्रोहींच्या मिसाईल हल्ल्यात 36 जणांचा मृत्यू झाला होता.

आयसीआरसी (इंटरनॅशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस)नं म्हटलं की, बुधवारच्या हल्ल्यात आमचा एक सदस्य मृत्यू झाला असून तीन जण जखमी आहे.

येमेनमधील न्यूज वेबसाईट अल-मसदरच्या ऑनलाईन रिपोर्टनुसार, श्रम मंत्रालयाचे सचिव यास्मीन अल अवधी यांचा मृत्यू झाला आहे. सोबत युवक कल्याण उप-मंत्री मोनेर अल-वज़ीह आणि परिवहन मंत्री नासिर शरीफ जखमी झाले आहेत.

हल्ल्यानंतर पंतप्रधान मइन अब्दुलमलिक सईद आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाला कडेकोट सुरक्षेत बाहेर नेण्यात आलं.

"मी आणि माझं मंत्रिमंडळ एडनमध्ये आहोत आणि सुरक्षित आहोत, असं सईद यांनी ट्वीट करत म्हटलं.

त्यांनी लिहिलं, "दहशतवाद्यांनी एडनमधील विमानतळाला लक्ष्य केलं. येमेनविरुद्धच्या युद्धाचा हा भाग आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


नवे शैक्षणिक धोरण आणि त्याचे होणारे परिणाम यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे. या बदलांचे नक्की कोणते चांगले वाईट परिणाम होतील हे पाहाणे गरजेचे आहे.

या धोरणात काय बदल सुचवले गेले?

काल जाहीर करण्यात आलेल्या धोरणामध्ये शिक्षणातील टप्पे बदलण्यात आले आहेत. पुर्वी असणारे 10+2+3 याऐवजी या शैक्षणिक मसुद्यात दहावीची परीक्षा ही बोर्डाची असेल असा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.

त्याऐवजी 5+3+3+4 ही नवी शिक्षण प्रणाली सुचवण्यात आली आहे. बोर्डाच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी होणार असून वर्षातून दोन वेळा परीक्षा घेतली जाणार आहे. सेमिस्टर पॅटर्नमध्ये ही परीक्षा असणार आहे, तसंच महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेण्याचाही विचार आहे.

शिक्षण व्यवस्थेत पहिल्यांदाच पूर्व प्राथमिक शाळेसाठी अभ्यासक्रम ठरवला जाणार आहे. देशातील सर्व पूर्व प्राथमिक शाळांना हा अभ्यासक्रम लागू असेल. NCERT हा अभ्यासक्रम ठरवणार आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतून देण्यास प्राधान्य देण्यात येईल.

सहावीपासून व्होकेशनल अभ्यासक्रम शिकता येणार आहे. यामध्ये कारपेंटर, लाँड्री, क्राफ्ट अशा विषयासाठी विद्यार्थ्यांन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा इंटर्नशिप करता येईल. महाविद्यालयीन शिक्षणात कला, वाणिज्य आणि विज्ञान अशा तीन शाखा प्रवेश प्रक्रियेत आहेत. पण नवीन मसुद्यानुसार कला आणि विज्ञान या शाखांमधले काही विषय निवडून विद्यार्थ्यांनी पदवीचे शिक्षण घेता येणार आहे. यामध्ये मानवी शिक्षण, विज्ञान, कला, स्पोर्ट्स, व्होकेशनल कोर्स असे पर्याय असतील.

ज्यांची ऐपत नाही ते फक्त कुशल कामगार होणार

लोकभारती पक्षाचे अध्यक्ष आणि आमदार कपिल पाटील यांनी या धोरणावर टीका केली आहे. हे धोरण ज्यांची ऐपत आहे त्यांना इतर बोर्डच्या निवडीचं पर्याय देतं परंतु ज्यांची ऐपत नाही त्यांना फक्त कुशल कामगार होण्यापुरतं मर्यादित ठेवणारं आहे असं त्यांनी मत मांडलं आहे.

हे धोरण म्हणजे देशाला उलट दिशेने धोरण आहे अशी टीका करताना ते म्हणतात, "समान आणि न्यायपूर्ण शिक्षणाच्या संकल्पनेलाच या नवीन शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून खो घातला गेला आहे. मनुष्यबळ नाव बदलून शिक्षण आलं पण बहुजनांना मनुष्यबळात फक्त मजूर म्हणून पाहण्याचा दृष्टीकोन ठेवणारं हे धोरण आहे. देशाला मागे नेणारा हा उलटा रोडमॅप आहे."

हे धोरण गरीब आणि बहुजनांना इंग्रजी शिक्षणापासून दूर ठेवणारं आणि आहेरे-नाहीरे या गटांमधली दरी रुंदावणारं आहे अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.

तर इंडियावाईड पॅरेंट्स असोसिएशनच्या अनुभा सहाय यांनी हे धोरण शिक्षणाचं अधिकाधिका खासगीकरण करणारं धोरण आहे अशी टीका केली आहे. त्यांच्यामते या धोरणामुळे शिक्षणाच्या खासगीकरणाला बळ मिळेल. या धोरणानुसार शाळांसाठी कोणतेही नियामक बोर्ड नाही, कायदा आणि वैद्यकीय शिक्षण सोडल्यास इतर कॉलेजांना कोणतेही नियामक मंडळ नाही. शैक्षणिक संस्था स्वतःच मूल्यमापन करु शकतात. सरकारी कॉलेज निर्माण करण्याची कोणतीही तरतूद यामध्ये नाही.

नवीन शैक्षणिक धोरण घटनाविरोधी- एसआयओ

या धोरणावर विद्यार्थी संघटनांनीही प्रतिकूल मत व्यक्त केले आहे. शिक्षणाचा हा आराखडा संघराज्यविरोधी, घटनाविरोधी आणि भारतातील शिक्षणाचे व्यापारीकरण करण्याचा परवाना आहे, असे मत स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया (एसआयओ) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष लबिद शाफी यांनी व्यक्त केले आहे.

नवऱ्यानं शिक्षणाचं आश्वासन न पाळल्यामुळं अंजुमने घेतला घटस्फोट

एनईपी 2019 च्या माध्यमातून शिक्षणाचे भगवीकरण, केंद्रीकरण आणि शिक्षणाचे व्यावसायीकरण यासह अनेक मुद्द्यांबाबत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला (एमएचआरडी) ला शिफारसींचा सविस्तर संच सादर केला होता. ...


नव्या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर 7.4 टक्के अपेक्षित होता असं बुधवारी रिझर्व्ह बँकेने सांगितलं. गेल्या आर्थिक वर्षात हा दर 6.7 टक्के वर्तवण्यात आला होता.

जगभरात उद्योग क्षेत्राची अवस्था आणि जागतिक बाजारात तेलाच्या वाढलेल्या किमती पाहता, या 2.6 ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेची ही वाढ अनेकांना आश्चर्यचकित करणारी आहे.

शाश्वत वाढ?

CARE RATINGSचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनविस म्हणाले, "बांधकाम, उत्पादन आणि शेतीच्या क्षेत्रात झालेल्या विकासामुळे ही सुधारणा बघायला मिळत आहे."

पण ही विकास दरवाढ कितपत कायम राहील, याबद्दल ते साशंक आहेत. ते सांगतात की जर विकास दराच्या वाढीला महसूल वाढीची जोड मिळाली नाही तर वित्तीय तूट वाढण्याचा धोका आहे.

ते म्हणाले, "एप्रिल ते जून या काळात कोणतीही मोठी गुंतवणूक अर्थव्यवस्थेत बघायला मिळत नाही. दरवाढीचं आव्हान, रुपयाची किंमत, तेलाच्या किमतीची समस्या, अशा अनेक गोष्टीमुळे पुढच्या तिमाहीत हे दर स्थिरावण्याची शक्यता आहे."

रिझर्व्ह बँकेने गेल्या दोन बैठकांमध्ये आपला मुख्य व्याज दर अर्थात रेपो रेट 50 बेस पाँइट्सने वाढवून 6.5% केला आहे, जेणेकरून महागाई द... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राला आळा घालता येईल. गेल्या 9 महिन्यात महागाईचा दर त्याच्या 4 टक्के या मर्यादेपेक्षा जास्त राहिला आहे.

जुलै महिन्यात रिटेल क्षेत्रातलील महागाईचा दर 4.17 टक्के होता. मात्र या आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धात हा दर 4.8% राहण्याची शक्यता आहे.

या वर्षी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा दर 10 टक्क्यांनी घसरला आहे. गेल्या मंगळवारी या दराने ऐतिहासिक नीचांक गाठला - 70.8250 रुपया प्रति डॉलर. यामुळे रुपया सध्या आशियातील सगळ्यांत दारुण अवस्थेत असलेलं चलन ठरलं.

काही दिवसांपूर्वी मूडी या क्रेडिट रेटिंग एजन्सीने वाढत्या तेल किमतींमुळे आणि व्याज दरामुळे सरकारच्या गंगाजळीवर आणि चालू खात्यावर पडणाऱ्या ताणामुळे चिंता व्यक्त केली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


नव्या करप्रणालीचे दोन भाग आहेत. यामध्ये पारदर्शक करप्रणाली आणि प्रामाणिकपणाचा सन्मान यांचा समावेश आहे. पण या दोहोंमध्ये नवं काय आहे, हे कळायचं अजून बाकी आहे.

पारदर्शक करप्रणालीची वैशिष्ट्ये याआधीच सूत्रांकडून तसंच सरकारी घोषणेच्या माध्यमातून सांगण्यात आली होती. यामध्ये प्राप्तीकर अधिकाऱ्यांची भीती आता कमी होईल, त्यांची मनमानी आता चालणार नाही, चिरीमिरी घेऊन आपली फाईल क्लिअर करून देण्याची पद्धत आता बंद होईल, या महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

या यंत्रणेत संपूर्ण प्रक्रिया चेहराविरहीत (फेसलेस) असेल, असं सांगण्यात आलं आहे.

करदात्याचीही कर्तव्य आणि अधिकार यांबाबत सूचना देण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याबाबत घोषणा करताना म्हणाले, सामान्य नागरिकाच्या प्रामाणिकपणावर विश्वास करूनच ही यंत्रणा चालू शकते. पण पूर्वी ही प्रक्रिया प्रामाणिक करदात्यालाच दोषी मानून चालवली जात होती.

धोरण पारदर्शक असल्यास संशयाला जागा राहत नाही. त्यामुळे कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या मनावर या गोष्टी अवलंबून राहणार नाहीत.

सामान्य माणसाला प्राप्तीकर अधिकाऱ्यांकडून त्रास होऊ नये, यासाठीच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ही यंत्रणा लागू करण्यात आल्याचं निदर्शनास येतं. शिवाय, प्राप्तीकर अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने पत्र लिहून या कामात सहकार्य करणार असल्याचं म्हटलं आहे.

करदात्याला विश्वासात घेण्याचा प्रचंड मोठा फायदा आहे. केंद्र सरकारच्या विवाद से विश्वास या उपक्रमाच्या माध्यमातून तीन कोटी प्रकरणं सोडवण्यात आल्याचं उदारहणही पंतप्रधान मोदी यांनी दिलं. ही प्रकरणं वर्षानुवर्षे चालायची, पण ती सोडवण्यात आली, असं ते म्हणाले.

फेसलेस यंत्रणेमुळे तुमची प्राप्तीकर फाईल तुमच्याच शहरातील अधिकाऱ्याकडे जाईल, असं नेहमीच होणार नाही. विशेषतः स्क्रूटिनी असलेली प्रकरणं विशिष्ट पद्धत वापरून देशातील कोणत्याही प्राप्तीकर अधिकाऱ्याकडे पाठवली जाऊ शकतात. ही प्रकरणं आता फेसलेस टीमकडे सोपवण्यात येतील. त्यांच्या आदेशाचं पुनरावलोकनसुद्धा इतर शहरातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे जाऊ शकतं.

फेसलेस टीममध्ये कोण-कोण असेल, हेसुद्धा काँप्युटर रँडम पद्धतीने ठरवेल. त्यामुळे करदाता आणि प्राप्तीकर अधिकाऱ्यांना दबाव टाकण्याची किंवा ओळख/वशिलेबाजी करण्याची संधी आता कमी मिळेल.

कराबाबतचे खटले आता कमी होतील. अशीच पद्धत करसंदर्भातील याचिकांच्या सुनावणीसाठीसुद्धा लागू होणार आहे. मात्र त्या गोष्टीला अद्याप अवकाश आहे. ती यंत्रणा दीनदयाळ उपाध्याय यांचा जन्मदिवसापासून (25 सप्टेंबर) लागू होणार आहे.

प्रामाणिकपणाचा सन्मान

या करप्रणालीचा सर्वात मोठा उद्देश म्हणजे प्रामाणिक करदात्याचा सन्मान. यावर अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या लोकांना रेल्वे तिकिटांच्या रिझर्व्हेशनमध्ये कोटा मिळू शकतो, एअरपोर्टवर लाऊंजचा वापर करण्याची सुविधा मिळू शकते.

इतकंच नव्हे तर एखाद्या कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी यांच्यासोबत 'चाय पे चर्चा' करण्याची संधीही प्रामाणिक करदात्यांना देण्यात येऊ शकते, अशी चर्चा आहे.

पण यामध्ये नवं काय आहे? प्राप्तीकर भरणाऱ्यांना पासपोर्ट बनवताना, इमिग्रेशन परवाना मिळवण्यासाठी शिवाय एखाद्या गुन्ह्यात तुरुंगवास झाल्यास तिथंसुद्धा त्यांची वेगळी गटात विभागणी होऊ शकते.

गेल्या वर्षी लागू झालेल्या या यंत्रणेत प्राप्तीकर विभागाकडून अनेक जणांना गोल्ड, सिल्व्हर आणि ब्रांझ प्रकारचे प्रमाणपत्र पाठवण्यात आले आहेत.

पण कोण जास्त प्रामाणिक आहे आणि कोण कमी प्रामाणिक हे शोधण्याची पद्धत कोणती?

याचं उत्तर म्हणजे, ज्याने जितका जास्त कर भरला त्याला तितका प्रामाणिक मानलं...


नव्या नियमांची अंमलबजावणी 22 एप्रिल, रात्री 8 वाजेपासून सुरू झालेली आहे. पण यासंदर्भात सर्वसामान्य लोकांच्या मनात अजूनही अनेक प्रश्न आहेत.

त्यातलेच 9 महत्त्वाचे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरं इथे देत आहोत.

1. डॉक्टर आणि वैद्यकीय क्षेत्रातले लोक जिल्ह्यामध्ये कोणत्याही निर्बंधांशिवाय प्रवास करू शकतात का?

उत्तर - होय. डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय क्षेत्रातले लोक प्रशासनातर्फे देण्यात आलेल्या ओळखपत्राचा वापर करून जिल्हांतर्गत प्रवास करू शकतात. या प्रवासासाठी ते खाजगी/वैयक्तिक किंवा सार्वजनिक वाहानांचा वापर करू शकतात. पण त्यांच्या प्रवासाचं निमित्त वैद्यकीय आणि आरोग्यशी संबंधित असणे अपेक्षित आहे.

2. लोकल ट्रेनचा वापर कोण करू शकतं?

उत्तर - मुंबईत लोकल ट्रेनचा वापर फक्त सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी आणि आरोग्य कर्मचारी करू शकतात. त्यांच्या व्यतिरिक्त लोकलने प्रवास करण्याची मुभा कोणालाही नाही. शासनाच्या आदेशाप्रमाणे अपवादात्मक स्थितीत सूट दिलेल्या आवश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाही लोकल ट्रेनने प्रवास करता येणार नाही.

3. टॅक्सी किंवा रिक्षाची सेवा कोण कोण घेऊ शकतात?

उत्तर- शासनाच्या आदेशानुसार ज्या लोका... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंना आवश्यक सेवा किंवा सवलत वर्गात सामील केलं आहे, ते लोक तसंच काही रास्त कारणांसाठी उदाहरणार्थ परीक्षेला जाणं, विमानतळावर जाणं आणि लांब पल्ल्यांच्या गाड्या पकडण्यासाठी रेल्वे स्थानक किंवा बस स्थानकावर जाणं यासाठी टॅक्सी किंवा रिक्षाचा वापर करता येऊ शकतो.

वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीतही टॅक्सी किंवा रिक्षाचा वापर केला जाऊ शकतो.

4. आंतरजिल्हा प्रवासाला परवानगी आहे का?

उत्तर - बस आणि लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्यांव्यतिरिक्त अतिशय आवश्यक कारणासाठीच खाजगी कार किंवा इतर वाहनांद्वारे आंतरजिल्हा प्रवास करण्यास परवानगी असेल. आवश्यक कारणांमध्ये वैद्यकीय आपत्कालीन स्थिती, कुटुंबातील निधन अशा कारणांचा समावेश होतो. पण आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे त्यांना गृह विलगीकरणात राहावं लागेल.

याबरोबरच इतर राज्यांमध्ये अडकलेले लोक विमान, लांब पल्ल्यांच्या रेल्वे, बस, खाजगी वाहनं किंवा टॅक्सीने आपल्या शहरात परत येऊ शकतात.

एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यातल्या विमानतळावर जाण्यासाठी टॅक्सीचा वापर करता येईल. पण त्यासाठी प्रवाशांच्या मूळ शहरात विमानतळ नाही, हे सिद्ध करावं लागेल. टॅक्सीमधल्या प्रत्येक प्रवाशाकडे बोर्डिंग पास असणं गरजेचं आहे. या नियमाचा दुरुपयोग होताना आढळला तर कडक कारवाई करण्यात येईल.

व्यापारासाठी आंतरजिल्हा प्रवास करण्याची परवानगी नाही.

5. आंतरजिल्हा प्रवासासाठी पोलीस कोणते पुरावे ग्राह्य धरतील?

उत्तर - नव्या नियमांमध्ये आंतरजिल्हा प्रवासासाठी कोणती कारणं रास्त ठरतील याचा उल्लेख केला आहे. पण त्यासाठी कोणते पुरावे पोलिसांना दाखवावे लागतील याचा उल्लेख नाहीये. अजून तरी पास सिस्टिम बनवण्यात आलेली नाही. पण पोलीस योग्य पुरावे स्वीकारू शकतील, उदाहरणार्थ वैद्यकीय कारणांसाठी प्रवास करत असाल तर त्या संबंधित कागदपत्रं. रास्त कारण आणि त्याचे पुरावे यांची शहानिशा करण्याची जबाबदारी नियमांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेला देण्यात आली आहे.

6. शाळा/महाविद्यालय/विद्यापीठ यांच्या कर्मचाऱ्यांचं काय?

उत्तर - शाळा /महाविद्यालय व विद्यापीठ बंद करण्यात आली आहेत. पण संबंधित शाळा/ महाविद्यालय किंवा विद्यापीठाच्या प्रशासनाला गरज पडली तर ते कर्मचाऱ्यांना शाळा/महाविद्यालयात बोलवू शकतात. 15 टक्के उपस्थितीची अट इथेही लागू पडेल.

7. सक्तीची RT-PCR, RAT किंवा ट्रू नेट चाचणी करणं कोणासाठी अनिवार्य असेल?

उत्तर - परीक्षा प्रक्रियेत...


नव्या वर्षात जनगणनेसोबत NPRही होईल, असं सरकारने जाहीर केलंय.

पण केरळ, पश्चिम बंगाल या राज्यांनी NPRच्या प्रक्रियेला स्थगिती देऊन राबवण्यास विरोधही केलाय. आधीच NRC (राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी) आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून देशभरात गदारोळ सुरू असताना, आता NPRचा मुद्दाही पुढे आलाय.

मात्र, हे NPR म्हणजे नेमकं काय आहे, याचा आढावा बीबीसी मराठीनं घेतलाय.

NPR म्हणजे काय?

नॅशनल पॉप्युलेशन रिजिस्टर म्हणजेच एनपीआर. मराठीत या संकल्पनेला 'राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही' म्हणतात. मात्र, सध्या सर्वत्र 'राष्ट्रीय लोकशाही नोंदणी' म्हणूनच प्रचलित आहे. तसाच शब्दप्रयोग भारतातल्या अनेक माध्यमांमधून केला जातोय.

NPRचा अर्थ सेन्सस इंडियाच्या वेबसाईटवर 'Register of usual residents of the country' म्हणजेच 'भारतात सामान्यपणे राहणाऱ्या रहिवाशांची नोंदणी' असा दिला आहे.

या नोंदणीत रहिवाशांची भौगोलिक माहिती गोळा केली जाईल.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या रजिस्ट्रर जनरल ऑफ इंडिया या विभागाकडून NPRची प्रक्रिया केली जाईल.

व्यक्तीचं नाव, घरातल्या प्रमुखाशी नातं, वडिलांचं नाव, आईचं नाव, जोडीदाराचं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नाव (विवाहित असल्यास), लिंग, जन्मतारीख, वैवाहिक स्थिती, जन्मस्थळ, राष्ट्रीयत्व, सध्याचा पत्ता, सध्याच्या पत्त्यावर राहत असल्याचा कालावधी, कायमस्वरूपी पत्ता, व्यवसाय किंवा करत असलेलं काम, शैक्षणिक पात्रता - या गोष्टी नोंदणीदरम्यान विचारल्या जातील.

मात्र, NPRसाठीची माहिती बंधनकारक नसून, 'सेल्फ डिक्लेरेशन' असेल. म्हणजे, दिलेली माहिती खरी मानली जाईल, कुठलाही पुरावा यंदा मागितला जाणार नाही किंवा कुठलीही कागदपत्रं मागितली जाणार नाहीत, असं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी स्पष्ट केलंय. तसंच, बायोमेट्रिक पद्धतही नसेल. म्हणजे हाताच्या बोटांचे ठसे घेतले जाणार नाहीत.

NPRचा कायदा काय सांगतो?

नागरिकत्व कायदा, 1955 अंतर्गत NPRचा समावेश होतो. या कायद्यानुसार, भारतात राहणाऱ्या सर्वांनी राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवहीत नोंदणी करणं अनिवार्य आहे. मग ते भारतीय नागरिक असो वा नसो.

सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ भारतात राहणाऱ्या व्यक्तींनी किंवा पुढील सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ भारतात राहू इच्छित असणारी व्यक्तींनी एनपीआरमध्ये नोंदणी करणं बंधनकारक आहे.

नागरिकत्व कायदा 1955 आणि नागरिकत्व नियम, 2003 अन्वये राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी प्रक्रिया पार पाडली जाते.

NPRचा उद्देश काय आहे?

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं: "राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी म्हणजेच NPRमुळे सरकारच्या योजनांचा फायदा योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणं शक्य होईल. उदाहर्णार्थ : आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना इत्यादींसाठी लाभार्थ्यांची योग्य ओळख असायला हवी, त्यासाठी NPRची गरज आहे."

23 सप्टेंबर 2019 रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्लीतल्या एका कार्यक्रमात बोलताना NPRच्या उद्देशाबद्दल म्हटलं होतं की, पहिल्यांदाच जनगणनेच्या सोबत NPRची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. NPRमुळे देशात कायदा व सुव्यवस्था नीट राखण्यासाठी आणि मनरेगा, अन्न सुरक्षा, पोषण आहार यांसारख्या योजनांच्या योग्य अंलबजावणीसाठी मदत होईल."

NPR कधी केलं जाईल?

24 डिसेंबर 2019 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावेळच्या NPRला मंजुरी देत निधीची तरतूदही करण्यात आलीय.

पुढच्या वर्षी NPRची प्रक्रिया देशभरात सुरू केली जाईल. एप्रिल ते सप्टेंबर 2020 या कालावधीत NPR पूर्ण करण्याचं ध्येय ठेवण्यात आलंय. भारतातील सर्व...


नव्या संशोधनात असं कळलंय की कवटीच्या मागच्या भागात एक खिळ्यासारखं हाड तयार होत आहे आणि आपल्या कोपराचं हाड हे अशक्त होत आहे. शरीराच्या हाडातले हे बदल आश्चर्यकारक आहेत.

प्रत्येक मानवाच्या शरीराची रचना ही त्याच्या डीएनएनुसार असते. पण धकाधकीच्या जीवनामुळे मानवाच्या शरीरात बदल होत असल्याचं वैज्ञानिक सांगत आहेत.

हाडांच्या रचनेवरून त्या व्यक्तीचं जीवन कसं होतं हे सांगण्याचं शास्त्र असतं. त्याला ऑस्टिओ बायोग्राफी म्हणतात. त्या व्यक्तीचं राहणीमान कसं होतं, ती व्यक्ती कसं चालत होती, बोलत होती काय काम करत होती याचा अंदाज हाडांच्या रचनेवरून घेतला जातो. हा अभ्यास एका मान्यतेवर आधारित आहे. ते म्हणजे ज्याप्रमाणे आपलं जीवनमान आहे त्याप्रमाणेच आपल्या हाडांची रचना बनते.

जसं की, आता आपण लॅपटॉप, कंप्युटर, मोबाईलवर जास्त वेळ खर्च करतो. त्यामुळे आपले हात हे कोपरापासून दुमडलेले असतात. त्याचा परिणाम आपल्या कोपरांवर होऊ शकतो.

यावर जर्मनीत संशोधन झालं आणि त्यात कळलंय की नवयुवकांचे कोपर हे अशक्त होत आहेत.

1924 साली मरियाना आणि गुआम बेटांवर खोदकाम सुरू होतं. खोदकामाच्या वेळी तिथं हाडांचे सापळे सापडले हो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ते. हे सापळे 16 व्या किंवा 17 व्या शतकातील असावेत असा अंदाज आहे.

या सापळ्यांचा अभ्यास केल्यावर असं लक्षात आलं की तेव्हाच्या लोकांची कवटी, खांदा, खांद्यालगतच हाड, बाहू, पायांची हाडं ही मजबूत होती. त्या काळातले लोक आताच्या काळातल्या लोकांपेक्षा शारीरिकदृष्ट्या अधिक सक्षम असावेत.

याच बेटांवर एका दंतकथा प्रचलित आहे. त्यांच्या कथांमध्ये ताऊ ताऊ ताग्गा या व्यक्तीचा उल्लेख येतो. त्या व्यक्तीमध्ये अफाट शारीरिक शक्ती होती असं म्हटलं जातं. पण प्रश्न हा आहे की त्याच्यात इतकी शक्ती आली कुठून.

हे सापळे जिथं सापडले होते तिथं लोक दगडकाम करत असत.

त्या वेळी हे लोक मोठं मोठे डोंगर फोडून तिथं आपले घरं बनवत असत. या बेटावर असलेल्या सर्वांत मोठ्या घरात 16 फुटांचे स्तंभ आहेत. त्यांचं वजन हे 13 टन इतकं आहे.

त्या वेळी आजच्या काळाप्रमाणे मशीन्स नव्हत्या. त्यामुळे लोकांना सर्व कामं हातानं करावी लागत. या कामामुळेच त्यांची हाडं मजबूत झाली होती.

स्क्रीनटाईममुळे झाला बदल

त्या काळातल्या लोकांच्या तुलनेत सध्याच्या काळातल्या व्यक्तीचं शरीर फारच कमकुवत आहे. आपण स्क्रीनवर जास्त वेळ घालवतो आणि अंगमेहनतीची कामं कमी करतो त्यामुळे हा बदल होत आहे.

ऑस्ट्रेलियाचे वैज्ञानिक डेव्हिड शाहर हे गेल्या वीस वर्षांपासून मानवाच्या शरीर रचनेतील बदलांचा अभ्यास करत आहेत. ते सांगतात गेल्या दशकापासून मानवाच्या कवटीच्या खालच्या भागात एक खिळ्यासारखं नवं हाड तयार होत असल्याचं दिसत आहे.

याला वैज्ञानिक भाषेत एक्सटर्नल ऑक्सिपिटल प्रोट्युबरन्स म्हणतात. कवटीच्या खालच्या भागात मानेच्या वर हे हाड तयार होत आहे. जर डोक्यावर हात फिरवला तर हे हाड हाताला लागू शकतं. जर डोक्यावर केस नसतील तर ते हाड अजूनही स्पष्टपणे जाणवू शकतं.

हे खिळ्यासारखं हाड (स्पाइक) प्रत्येकाच्याच कवटीत असेल असं नाही. पहिल्यांदा हे हाड 1885 मध्ये सापडलं होतं. त्या काळातले वैज्ञानिक पॉल ब्रोका यांच्यासाठी हा नवा शोध होता. त्यांनी मानवाव्यतिरिक्त इतर प्रजातींवरही काम केलं होतं. त्यांना इतर कोणत्याही प्रजातीमध्ये हे हाड सापडलं नव्हतं.

डेव्हिड शाहर यांनी 18 ते 86 वयोगटातील किमान 1000 लोकांच्या कवट्यांचे एक्स रे अभ्यासले आहेत. 18 ते 30 या वयोगटातल्या व्यक्तीच्या कवटीमध्ये हे खिळ्यासारखं हाड दिसत आहे. याचं कारण हे गॅजेट आहे.

जेव्हा आपण गॅजेटवर खूप वेळ काम करतो तेव्हा आपली मान खाली झुकते...


नव्या संशोधनानुसार, भारतातले 60 कोटी लोक मध्यमवर्गामध्ये गणले जातात.

ते म्हणतात, "या लोकांकडे प्रचंड ऊर्जा आहे, काही तरी करण्याची उर्मी आहे. ते बेधडक आहेत, व्यावहारिक आहेत आणि यश मिळवण्यासाठी काहीही करतील, असं वाटतं. एका विलक्षण आणि स्फोटक बाजारपेठेचा ते सगळे भाग बनले आहेत."

2007 मध्ये याच बाजारपेठेला मॅकेन्झी ग्लोबल इन्स्टिट्यूटच्या अभ्यासकांनी भारताचा 'सोन्याचा पक्षी' म्हटलं होतं.

वास्तव मात्र गंभीरपणे विचार करायला लावणारी आहे.

भारतातल्या मध्यमवर्गीयांची नेमकी संख्या किती आहे, हे अजून पूर्णपणे स्पष्ट झालेलं नाही. अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे की, भारतातली 10 ते 30 टक्के लोक मध्यमवर्गीय आहेत, पण मध्यमवर्गाची गणना कशी होते त्यावर हा आकडा अवलंबून आहे.

या स्थितीकडे थोडं तटस्थपणे पाहणारी 2012ची जनगणना आहे. ज्यानुसार भारतात आयकर भरणारे, म्हणजे फक्त 2 कोटी 90 लाख लोक, मध्यमवर्गीय आहेत.

मग खरा मध्यमवर्गीय कोण?

एखाद्याला मध्यमवर्गीय म्हणताना त्याचं वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक उत्पन्न लक्षात घेतलं जातं. जसजशी अर्थव्यवस्था सुधारत जाते आणि वैयक्तिक उत्पन्न वाढत जातं, तसतशी बऱ्याच लोकांची परिस्थ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िती सुधारून ते मध्यमवर्गात प्रवेश करतात.

अर्थतज्ज्ञ संध्या कृष्णन आणि नीरज हातेकर यांच्या एका अभ्यासानुसार, भारताच्या लोकसंख्येच्या अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या, म्हणजेच जवळजवळ 60 कोटी लोक मध्यमवर्गात मोडतात.

The 'new' middle class is fuelled by the expansion of the poor who have moved up

पण या मध्यमवर्गाचं जीवनमान कार, वॉशिंग मशीन, कॉम्प्युटर आणि क्रेडिट कार्डशी जोडलेलं नाही.

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, दरदिवशी 130 - 650 रुपये (दोन ते 10 डॉलर, 1 डॉलर = अंदाजे 65 रुपये) कमावणाऱ्या लोकांना मध्यमवर्गीय म्हणता येईल. हे आकडे 1993 साली मोजलेल्या लोकांच्या क्रयशक्तीच्या तुलनेतले आहेत.

पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी (PPP) असं या तुलनेला म्हणतात. याचा अर्थ तुमच्याकडे असलेल्या पैशाने तुम्ही वेगवेगळ्या देशांत काय विकत घेऊ शकता, हे क्रयशक्तीच्या आकड्यांवरून कळतं.

दोन श्रेणीतला मध्यमवर्ग

अर्थतज्ज्ञांनी मध्यमवर्गाला दोन श्रेणींमध्ये विभागलं आहे - साधारण 150 ते 300 रुपये (दोन ते चार डॉलर्स) दररोज खर्च करून राहणारे निम्न मध्यमवर्गीय आणि 390 ते 650 (6 ते 10 डॉलर) खर्च करणारे उच्च मध्यमवर्गीय.

ही आकडेवारी पाहिली तर कृष्णन आणि डॉ. हातेकर यांना हा नवा मध्यमवर्ग जास्त विविधांगी वाटतो. पारंपरिकदृष्ट्या बघायचं झालं तर भारतातल्या मध्यमवर्गात तथाकथित वरच्या जातीतल्या लोकांचं वर्चस्व होतं.

अर्थतज्ज्ञ म्हणतात की, निम्न मध्यमवर्गीयांमुळेच मध्यमवर्गीयांची संख्या वाढली आहे. हे मध्यमवर्गीय शेती आणि बांधकामासारख्या क्षेत्रांत कार्यरत आहेत, ज्या क्षेत्रांमध्ये आधी गरीबच लोक काम करत होते.

आता या कार्यक्षेत्रात दोन तृतीयांश लोक मध्यमवर्गातून येतात, असं संशोधनात आढळून आलं आहे.

आताचा मध्यमवर्ग हा म्हणूनच वैशिष्ट्यपूर्ण आहे, असं संध्या कृष्णन आणि नीरज हातेकर यांचं म्हणणं आहे.

ते म्हणतात, "आताच्या मध्यमवर्गात बांधकाम व्यवसायासारख्या असंघटित क्षेत्रातले लोक आणि आतापर्यंत वंचित राहिलेल्या जातीसमूहातल्या लोकांचा समावेश आहे."

"सगळ्यांत महत्त्वाचं म्हणजे सुशिक्षित, उच्चवर्णीय लोकांनाच मध्यमवर्गीय म्हणण्याची पारंपरिक संकल्पना आता राहिलेली नाही."

पण कोणताही मोठा आर्थिक धक्का बसला तर हा नवा मध्यमवर्ग पुन्हा एकदा गरिबीच्या चक्रात अडकू शकतो, हेही ते मान्य करतात.

भारतातल्या उच्चमध्यमवर्गाकडे त्यांच्या चैनीसाठी खर्च करण्याची क्षमता आहे.

पण त्यांच्यातल्या...


नव्या सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात काय?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. देशातील पाण्याच्या समस्येशी लढण्यासाठी निर्मला सीतारमन यांनी 'हर घर नल, हर घर जल' असं ध्येय व्यक्त करत, 'जल जीवन' मिशन जाहीर केलं. 2024 पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात पिण्याचं पाणी पोहोचवण्याचा उद्देश त्यांनी जाहीर केला.

काय आहे 'हर घर नल, हर घर जल'?

जलशक्ती मंत्रालयाकडून पाण्याच्या नियोजनावर काम केलं जाईल. राज्यांच्या मदतीने 'जल जीवन' मिशनवर काम केले जाईल. त्यासाठी लागणाऱ्या स्थानिक पातळीवर पायाभूत सुविधाही निर्माण केल्या जातील, असं निर्मला सीतारामन यांनी बजेटच्या भाषणादरम्यान सांगितलं.

"जलव्यस्थापन करणं आणि प्रत्येक भारतीयाला पिण्याचं शुद्ध पाणी उपलब्ध करुन देण्याला आमचं प्राधान्य आहे, म्हणूनच आम्ही जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना केली. नमामि गंगा, जलसंसाधन, जल स्वच्छता इत्यादी विभागांना एकत्र करुन जलशक्ती मंत्रालयाची उभारणी करण्यात आली आहे," असं सीतारामन यांनी सांगितलं.

जल व्यवस्थापनासाठी काय करावं लागेल यासंबंधी बोलताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, "रेन वॉटर हार्वेस्टिंग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आणि भूजल पातळी वाढवण्यासाठी आपल्याला काम करावं लागेल. घरातील जे वाया जाणारं पाणी आहे, त्याचा कृषी क्षेत्रासाठी वापर करण्याची व्यवस्था करावी लागेल."

"देशातील 1592 ठिकाणी पाण्याची समस्या गंभीर आहे. ही ठिकाणं देशातील 256 जिल्ह्यांमध्ये आहेत, असं सरकारला जलशक्ती अभियानाअंतर्गत आढळलं आहे. या 256 जिल्ह्यात जलशक्ती अभियान चालवलं जाईल. या अभियानासाठी अतिरिक्त निधी कसा द्यायचा, याचाही विचार केला जात आहे," असं सीतारामन यांनी सांगितलं.

2024 पर्यंत प्रत्येक घरात पाणी शक्य?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पातून जाहीर केलेली 'हर घर नल, हर घर जल' योजना प्रत्यक्षात शक्य आहे का आणि शक्य असल्यास त्यासाठी नेमक्या कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहे हे समजून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने जल अभ्यासक आणि ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांशी संवाद साधला.

'पाणी पंचायत'चे विश्वस्त विक्रम साळुंखे यांनी म्हटलं की, देशातील पाण्याची सद्यस्थिती पाहता, येत्या पाच वर्षांत प्रत्येक घरात पाणी पोहोचवणं शक्य वाटत नाही. मात्र, सरकारला पाण्याची नेमकी समस्या लक्षात आली आहे. त्यामुळे यावरील काम करण्याच्या दृष्टीनं ठोस पावलं उचलली जातील, एवढं नक्की.

"पाणलोट क्षेत्रांचा अभ्यास गरजेचा"

"प्रत्येक गावा-गावात, घरा-घरात पाणी पोहोचवणं शक्य आहे. मात्र, त्यासाठी परिपूर्ण नियोजनाची आवश्यकता आहे", असं समन्यायी पाणी हक्क परिषदेचे सहसचिव प्रा. मोहन पाटील म्हणाले.

प्रा. मोहन पाटील यांनी महाराष्ट्राचा संदर्भ देत सांगितलं, "आपल्या महाराष्ट्रात 1,531 पाणलोट क्षेत्र आहेत. प्रत्येक पाणलोट क्षेत्रांचा अभ्यास केल्यास कुठे पाण्याचा तुटवडा आणि कुठे पाणी मुबलक आहेत, हे कळू शकेल. एकंदरीत पाणी पातळीचा बारीक अभ्यास आणि त्याचं नियोजन करणं आवश्यक आहे."

"केंद्र सरकारने पाच वर्षांत घरोघरी पाणी पोहोचवण्याचं लक्ष्य ठेवलं असलं, तरी ते कितपत शक्य होईल, हे माहीत नाही. मात्र, प्रयत्न केल्यास पाच वर्षांत या ध्येयाकडे मोठी वाटचाल नक्कीच करता येईल, "असा विश्वास प्रा. पाटील यांनी व्यक्त केला.

जलसंवर्धन क्षेत्रात काम करणाऱ्या पोपटराव पवारांना काय वाटतं?

अहमदनगरमधील हिवरे बाजार येथील पोपटराव पवारांशी बीबीसी मराठीने संपर्क साधला आणि या योजनेबाबत बातचीत केली.

पोपटराव पवार यांनी लोकसहभाग आणि सामूहिक श्रमदानाच्या माध्यमातून जलसंवर्धनाचं काम केलं आहे.

पोपटराव पवार केंद्र...


नव्या सिग्नल यंत्रणेला मोदींचा 'लाल सिग्नल'

काय प्रस्ताव होता?

या प्रस्तावानुसार युरोपमधील रेल्वे यंत्रणेवर वापरली जाणारी ऑटोमॅटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) प्रणाली भारतात आणली जाणार होती. या प्रणालीमुळे लोको पायलट (इंजिन चालवणारा) तसंच मोटरमन यांना मदत मिळणं शक्य होतं.

त्यासाठी संपूर्ण देशातल्या रेल्वेच्या 65,000 किलोमीटरच्या जाळ्यावरील सिग्नल यंत्रणा बदलणं गरजेचं होतं. यात रुळांवर सेंसर्स बसवणं, सिग्नलच्या खांबांचं उच्चाटन करून त्या जागी इंजिनमध्ये किंवा लोकल ट्रेनच्या मोटरमनच्या कक्षात ही प्रणाली बसवणं, आदी कामांचा समावेश होता.

सध्याच्या सिग्नल यंत्रणेत रूळालाही काही यंत्र जोडली जातात.

या कामांसाठी साधारण 74 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचं रेल्वे बोर्डातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने गोपनीयतेच्या अटीवर 'बीबीसी'शी बोलताना सांगितलं.

ATP प्रणाली म्हणजे काय?

ऑटोमॅटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) यंत्रणा म्हणजे सध्याच्या रेल्वे मार्गांवरच्या खांबांवर असलेल्या सिग्नल यंत्रणेऐवजी गाडीतच बसवलेली सिग्नल यंत्रणा. या यंत्रणेत पुढे-मागे चालणाऱ्या दोन गाड्यांमध्ये बसवलेल्या एका यंत्रणेद्वारे ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चालक व गार्ड एकमेकांशी संवाद साधू शकतील.

या प्रणालीअंतर्गत लोको पायलट किंवा मोटरमनच्या केबिनमध्ये एक डिस्प्ले स्क्रीन बसवण्यात येते. पुढे-मागे असलेल्या गाड्यांमध्ये किती अंतर आहे, हे या स्क्रीनवर दिसतं.

त्यामुळे पुढच्या गाडीच्या किती जवळ आपण आहोत, किती अंतर ठेवणं आवश्यक आहे, याबाबतची माहिती लोको पायलट किंवा मोटरमन यांना कोणत्याही सिग्नलच्या खांबाकडे न बघता मिळते.

नव्या सिग्नल यंत्रणेनुसार लोको पायलटच्या कक्षातच सिग्नल पॅनल बसवण्यात येणार आहे.

तसंच एखाद्या भागात वेगमर्यादा असेल आणि लोको पायलट अथवा मोटरमनने तो वेग ओलांडला, तर त्याची सूचनाही तातडीने त्यांना मिळते.

एखाद्या वेळी गाडी चालवणाऱ्याने दोन गाड्यांमध्ये असलेल्या ठरावीक अंतरापेक्षा गाडी जास्त जवळ नेली, तर या यंत्रणेद्वारे आपोआपच ब्रेक लावले जातात.

स्टेशनात गाडी शिरताना गाडीचा वेग ठरावीक वेगापेक्षा जास्त असेल, तरी या यंत्रणेद्वारे त्या वेगावर नियंत्रण मिळवणं शक्य होतं. त्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही प्रणाली अत्यंत महत्त्वाची आहे.

प्रवाशांना फायदा काय?

प्रवासी सुरक्षा हा आपल्यासाठी महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचं रेल्वे मंत्रालयाकडून वारंवार स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या प्रणालीमुळे प्रवासी सुरक्षेशी संबंधित अनेक प्रश्न निकालात निघाले असते, असं वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं.

त्याशिवाय रेल्वे मार्गाच्या सध्याच्या क्षमतेत 30 ते 40 टक्क्यांनी वाढ झाली असती. म्हणजेच सध्या एखाद्या रेल्वेमार्गावरून दिवसाला 100 गाड्या धावणं शक्य असेल, तर ही प्रणाली कार्यरत झाल्यावर त्यात 30 ते 40 नव्या गाड्यांची भर पडली असती.

सध्या उपनगरीय क्षेत्रात सिग्नलच्या दोन खांबांमधील अंतर 400 ते 450 मीटर एवढं असतं. म्हणजेच हिरवा-पिवळा-लाल या साखळीतून गाडी पुढे जाण्यासाठी किमान दीड किलोमीटरचं अंतर पार करावं लागतं.

उत्तर भारतात थंडीत दाट धुकं असताना सिग्नल दिसत नसल्याने अनेक गाड्या उशिराने धावतात. पण ही प्रणाली लागू झाली असती, तर खांबावरच्या सिग्नलऐवजी लोको पायलटच्या केबिनमध्येच सिग्नल दिसत असल्याने ही समस्या दूर झाली असती.

दाट धुक्यात सिग्नल न दिसल्याने उत्तर भारतात अनेक गाड्यांचं वेळापत्रक थंडीच्या दिवसांमध्ये कोलमडतं.

नव्या पद्धतीप्रमाणे दोन गाड्यांमधील अंतर ठरलं असल्याने या गाड्या एकापाठोपाठ एक जाणं सहज शक्य होतं. त्यामुळे उपनगरीय मार्गावर तर दर दोन मिनिटांनी एक या...


नव्याने आणलेले शेती कायदे शेतकऱ्यांच्या जीवनात आवश्यक तो बदल घडवतील, अशीच भूमिका सरकारमार्फत मांडण्यात येत आहे.

2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या भारतीय जनता पक्षाने 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

पण, देशाच्या ग्रामीण भागात राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये खरंच काही सकारात्मक बदल घडलाय का?

ग्रामीण भागातील नागरिकांचं उत्पन्न

वर्ल्ड बँकेच्या अहवालानुसार, भारतातील 40 टक्क्यांहून अधिक नागरिक शेतीशी संबंधित कामं करतात.

ग्रामीण भारतातील घरगुती उत्पन्नाची आकडेवारी अद्याप उपलब्ध नाही. पण शेती क्षेत्रातील मजुरी ही ग्रामीण उत्पन्नाचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्याच्याशी संबंधित आकडेवारी उपलब्ध आहे.

या आकडेवारीनुसार 2014 ते 2019 दरम्यान विकासाचा वेग मंदावला आहे.

कृषी क्षेत्रातील सरकारी आणि खासगी गुंतवणूक

भारतात महागाईचा दर गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढला आहे. वर्ल्ड बँकेच्या माहितीनुसार, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फितीचा दर 2.5 च्या जवळपास होता. हा दर 2019 मध्ये वाढून 7.7 झाला आहे.

यामुळे मजुरीत मिळालेल्या लाभाचा काहीच उपयोग झाला नाही. ऑर्गनायझेशन फॉ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंटच्या अहवालानुसार 2013 ते 2016 दरम्यान शेतकऱ्यांचं उत्पन्न केवळ 2 टक्क्यांनी वाढलं.

कृषि विषयक तज्ज्ञ देवेंद्र शर्मा यांच्या मते, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढलं नाही तर उलट पूर्वीपेक्षाही कमीच झालं आहे.

महागाईचा विचार केल्यास महिन्याला दोन हजार रुपये उत्पन्न वाढल्यामुळे जास्त काही फरक पडत नाही.

शर्मा शेतीशी संबंधित वस्तूंच्या दराकडेही बोट दाखवतात. त्याशिवाय बाजारभावातील चढ-उतार हा मुद्दाही ते मांडतात.

गेल्या काही वर्षांत हवामानानेही अनेक ठिकाणी साथ दिली नाही. दुष्काळाचा फटका शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला बसला.

सरकारनं उद्दिष्ट पूर्ण केलं?

2017 मध्ये एका सरकारी समितीने एक अहवाल दिला होता. 2015 च्या तुलनेत 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी त्यामध्ये 10.4 टक्क्यांची वाढ होणं अपेक्षित असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

तसंच सरकारने 6.39 बिलियन रुपये कृषी क्षेत्रात गुंतवण्याची गरज असल्याचंही समितीने म्हटलं.

कर्जात बुडालेले शेतकरी

2016 मध्ये नॅशनल बँक फॉर अग्रीकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंटने (नाबार्ड) एक सरकारी सर्वेक्षण केलं. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरचं कर्ज तीन वर्षांत दुप्पट झाल्याचं त्यांनी म्हटलं.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्याचा किंवा इतर मार्गाने सवलती देण्याचा प्रयत्न झाला. उदाहरणार्थ खते किंवा बियाणांवर सवलत देणं, क्रेडीट स्कीम देणं वगैरे.

2019 मध्ये 8 कोटी शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली होती.

या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपयांची मदत केली जाईल, असं सरकारने म्हटलं.

देशातील 6 राज्यांमध्ये आधीपासूनच आर्थिक मदतीची योजना सुरू आहे.

देवेंद्र शर्मा यांच्या मते, यामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढलं आहे.

ते सांगतात, "सरकार थेट शेतकऱ्यांना मदत करण्याची योजना घेऊन आलं, हे एक चांगलं पाऊल होतं."

पण या योजनेतून शेतकऱ्यांना काय लाभ मिळाला, याची आकडेवारी सध्या उपलब्ध नाही.

शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारमार्फत अशोक दलवाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती बनवण्यात आली होती.

दलवाई यांच्या मते, "सरकार योग्य दिशेने पुढे जात आहे. आपल्याला आकडेवारी प्रतीक्षा करावी लागेल. पण गेल्या तीन वर्षांत वेगाने विकास झाला आहे. आगामी काळातही विकासाचा वेग चांगलाच राहणार...


नव्याने शोधण्यात आलेले हे सेल्फ ल्युब्रिकेटिंग कंडोम लोकांना जास्त भावतील, त्यामुळे कंडोमचा वापर वाढून लैंगिक संबंधांतून पसरणाऱ्या आजारांवर नियंत्रण मिळवता येईल, अशी आशा संशोधकांना आहे.

कंडोम ल्युब्रिकेटेड नसला तर सेक्स वेदनादायी होऊ शकतो, शिवाय कंडोम फाटण्याचा धोकाही असतो.

योग्य पद्धतीने वापरलं तर कंडोममुळे गर्भधारणा रोखता येते आणि काही जीवघेणे लैंगिक आजारही टाळता येऊ शकतात.

पण अनेकांना सेक्स करताना कंडोम वापरणं आवडत नाही. पण हे नव्याने शोधण्यात आलेले सेल्फ ल्युब्रिकेटिंग कंडोम शरीरातील स्त्रावांच्या संपर्कात आल्यानंतर स्वतः ल्युब्रिकेट होतात. त्यामुळे संभोगाच्या क्रियेला जितका वेळ लागतो, त्यापेक्षा जास्त वेळ हे कंडोम ल्युब्रिकेटेड राहू शकतात, असा दावा संशोधकांनी केला आहे.

बाजारात मिळणाऱ्या ल्युब्रिकेटेड कंडोमच्या तुलनेत हे कंडोम अधिक चांगले असल्याचं संशोधकांनी म्हटलं आहे. या संशोधनासाठी बिल आणि मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनने निधी दिला आहे.

कंडोम वापरताना होणाऱ्या चुका

1. तेलापासून बनलेले ल्युब्रिकंट लेटेक्स कंडोम खराब करू शकतात. म्हणून असे ल्युब्रिकंट टाळले पाहिजेत. त्यापेक्षा पाण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी किंवा सिलिकॉनपासून बनलेले ल्युब्रिकंट वापरणं योग्य असतं.

2. एकदा वापरलेले कंडोम पुन्हा वापरू नयेत.

3. कंडोम कसे ठेवता, यावर लक्ष दिलं पाहिजे. कारण खिशात, पाकिटात चुकीच्या पद्धतीने ठेवलेले कंडोम खराब होऊ शकतात.

4. कंडोम वापरताना त्याच्या टोकातील हवा निघून जाईल याची काळजी घ्यावी. तसं न केल्यास कंडोम फाटू शकतो.

संशोधकांनी काही लोकांना या कंडोमला स्पर्श करण्यासाठी सांगितलं. त्यातील बहुतेक लोकांनी हा कंडोम अधिक चांगला असल्याचं सांगितलं.

बोस्टन युनिव्हर्सिटीमधील संशोधक प्रा. मार्क ग्रिनस्टाफ म्हणाले, "या कंडोमला स्पर्श केला तर तो कोरडा वाटतो. पण जेव्हा तो पाणी किंवा इतर द्रव पदार्थांच्या संपर्कात येतो, तेव्हा हा कंडोम ल्युब्रिकेट होतो. या कंडोमला अॅक्टिव्ह करण्यासाठी एखाद्या द्रवाची गरज पडते."

प्रत्यक्षात हा कंडोम कसा वापरता येईल, यासाठी अधिक चाचण्यांची आवश्यकता आहे, तर क्लिनिकल ट्रायल पुढील वर्षी सुरू होतील, असं प्रा. मार्क म्हणाले.

सरकारी परवानग्या मिळाल्या तर या विद्यापीठाची एक कंपनी याचं उत्पादन सुरू करणार आहे.

सुलभता

क्वीन्स विद्यापीठामधील डॉ. निकोला अर्विन म्हणाल्या, "हायड्रोफिलिक कोटिंग दिलेल्या कॅथेटर्स बाजारात उपलब्ध आहेत. रुग्णांना मूत्रविसर्जनासाठी कॅथेटर बसवावा लागणार असेल तर हायड्रोफिलिक कॅथेटर रुग्णासाठी जास्त आरामदायी असतात."

जेल-ल्युब्रिकेटेड कॅथेटरशी तुलना करता हायड्रोफिलक कोटिंग असणारे कॅथेटर जास्त स्वीकार्ह आहेत. असेच सेल्फ ल्युब्रिकेटेड कंडोमबद्दल होऊ शकतं, पण याच्या अधिक चाचण्या घेणं आवश्यक आहे, असं त्या म्हणाल्या.

तर दुसरीकडे ऑस्ट्रेलियातील युनिव्हर्सिटी ऑफ ओलोंगाँगमधील संशोधक हायड्रोजेलपासून सेल्फ ल्युब्रिकेटिंग कंडोम बनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. लेटेक्स किंवा रबर यापासून बनलेल्या कंडोमपेक्षा हे कंडोम मानवी त्वचेसारखे असतील, असं या संशोधकांचा दावा आहे.

लैंगिक आरोग्यावर काम करणारी संस्था FPAच्या प्रतिनिधी बेकी बरबिज यांनी या शोधांचं स्वागत केलं आहे. त्या म्हणाल्या, "कंडोमच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या या नव्या संशोधनांच आम्ही स्वागत करतो. लैंगिक संबंधातून पसरणारे आजार आणि गर्भनिरोधक अशा दोन्हींसाठी उपयुक्त ठरणारे एकमेव साधन म्हणजे कंडोम आहे. म्हणून कंडोमचा वापर करताना लोकांना सुलभ वाटणं आवश्यक आहे."

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला...


नांगेलीची कथा योगायोगानेच समोर आली. चार वर्षांपूर्वी कलाकार मुरली टी एका स्थानिक बॅंकेचं मासिक सहज चाळत होते. तेव्हा त्यांना केरळमधल्या चेरथला गावातल्या एकानं त्या दलित स्त्रीसंदर्भात लिहिलेला एक छोटा लेख दिसला.

त्या लेखाने त्यांचं कुतूहल चाळवलं. त्यांनी छोट्याशा आणि निवांत अशा चेरथला गावाला जायचं ठरवलं.

"मी तिथे स्थानिकांबरोबर खूप वेळ घालवला. मला ती जागाही सापडली जिथे नांगेली शंभर वर्षांपूर्वी राहात होती असं म्हणतात", मुरली यांनी 'बीबीसी'शी बोलताना सांगितलं.

"नांगेली राहायची त्या गावाला मुलाच्छीपुरम किंवा स्तन असणाऱ्या स्त्रियांचा प्रदेश असं नाव दिलं आहे. स्तनांवर लादलेल्या कराविरुद्ध नांगेलीने आवाज उठवला आणि जे बलिदान दिलं त्याची आठवण म्हणून हे नाव दिलं आहे," मुरली सांगतात.

ही ती लोककथा आहे जिचा भारताच्या इतिहासात कागदोपत्री कुठेही उल्लेख नाही. पण मुलाच्छीपुरमच्या गावकऱ्यांना मात्र नांगेलीचा अभिमान आहे. मुरलींची इच्छा आहे की, या कथेचा ऐतिहासिक दस्तावेजात समावेश व्हावा आणि केरळ सरकारने या घटनेचा राज्याच्या इतिहासात समावेश करावा.

नांगेलीच्या गावाला मुलाच्छीपुरम किंवा स्तन असणाऱ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या स्त्रियांचा प्रदेश असं नाव दिलं आहे.

ब्रिटिशकालीन त्रावणकोर संस्थानाच्या तत्कालीन राजानं 'स्तनांवर' कर लादला होता. दलित महिलांना त्यावेळी आपले स्तन झाकायची परवानगी नव्हती. जर त्यांना स्तन झाकायचेच असतील, तर त्यांना मोठ्या प्रमाणावर कर भरावा लागे.

का होता स्तनांवर कर?

केरळच्या श्री शंकराचार्य संस्कृत विद्यापीठात लिंगव्यवस्था आणि दलित विषयांचे अभ्यासक असणारे डॉ. शीबा के एम सांगतात, "स्तनांवरच्या कराचा मुख्य उद्देश जातीव्यवस्थेचा वरचष्मा कायम ठेवणं हा होता." त्या वेळेच्या चालीरीती जातीव्यवस्थेला धरून असायच्या. माणसाच्या कपड्यांवरून त्याची जात ओळखण्याचा तो काळ होता.

नांगेली एझावा जातीची होती. तिच्या जातीतल्या महिलांनादेखील थिया, नाडर आणि इतर दलित स्त्रियांप्रमाणे स्तनांवरचा कर भरावा लागे. गावातले लोक सांगतात की, तिने या कराविरूद्ध बंड केलं आणि कर न भरताच आपले स्तन झाकायचं ठरवलं.

आमचा रिक्षावाला, मनमोहन नारायणने आम्हाला नांगेली राहायची त्या भागात नेलं. "जेव्हा कर जमा करणाऱ्या सरकारी माणसाला कळलं की, तिने कर न भरताच आपले स्तन झाकायला सुरुवात केली आहे, तेव्हा त्याने तिच्याकडे कराची मागणी केली. त्यानं नांगेलीला सांगितलं की, कर भरलेला नाही म्हणजे ती कायदा मोडते आहे. तेव्हा या कराचा निषेध करण्यासाठी तिने आपले स्तनच कापून टाकले," असं मनमोहन नारायणननं आम्हाला सांगितलं.

गावकऱ्यांच्या मते, अतिरिक्त रक्तस्रावाने नांगेलीचा मृत्यू झाला. हा धक्का पचवणं तिच्या नवऱ्यासाठी फार कठीण झालं आणि त्यानेदेखील तिच्या चितेत उडी घेऊन आत्महत्या केली. त्यांना कोणी मूलबाळ नव्हतं. तिच्या नातेवाईकांनी मुलाच्छीपुरम सोडलं आणि ते आसपासच्या गावांमध्ये स्थायिक झाले.

बलिदान व्यर्थ नाही

नांगेलीच्या बलिदानाविषयी फारसं कोणाला माहिती नाही याचं तिच्या वंशजांना वाईट वाटतं. मणियन वेलुला - नांगेलीच्या चुलत भावाचा पणतू - म्हणाला, "नांगेलीने त्रावणकोरच्या महिलांसाठी बलिदान दिलं. तिच्या बलिदानानं राजाला हा अन्यायकारक कर मागे घेण्यास भाग पाडलं."

नांगेलीच्या कहाणीला लोकांसमोर आणण्यासाठी एक चित्रकार प्रयत्न करत आहे.

आज म्हाताऱ्या मणियन यांच्याकडे स्वतःची जमीन नाही. त्यांची मुलं शेतमजूर म्हणून काम करतात. पण त्यांना दयेची भीक नको आहे. काय घडलं याची दखल घेतली जावी एवढीच त्यांची अपेक्षा आहे.

"नांगेलीच्या परिवाराचा आम्ही एक भाग आहोत याचा आम्हाला...


नांदेड-वाघाळा निवडणुकीत काँग्रेसने दणदणीत विजय मिळवला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि MIMचे असदउद्दीन ओवेसी यांनी जातीने लक्ष घालूनही त्यांच्या पक्षांच्या जागा आधीपेक्षा कमी झाल्या.

काय आहे या निवडणुकीचा अर्थ? यामुळे काँग्रेसला उभारी मिळेल? या निकालाचा राज्याच्या राजकारणावर काही परिणाम होईल? पाहूया पाच तज्ज्ञांचं थोडक्यात आणि झटपट विश्लेषण:

1. काँग्रेसला नवसंजीवनी मिळाली - मृणालिनी नानिवडेकर

"हा जनादेश अशोक चव्हाणांच्या बाजूने आणि सरकारचा विरोध करणारा आहे. जनता नवा पर्याय शोधतेय. मात्र, या असंतोषाला वाट करून देण्यासाठी काँग्रेससारखा पक्ष आणि चव्हाणांसारखा नेता असण्याची गरज आहे."

"केवळ पोकळ गप्पांना नाकारत मोदींचा करिश्मा ओसरतोय, हे दाखवणारा हा निकाल आहे. या निकालानं अर्थात काँग्रेसला नवसंजीवनी मिळाली आहे."

निवडणुकीदरम्यान सभेला झालेली गर्दी

"त्याचवेळी, भाजपला महाराष्ट्रात मोदी करिश्म्याचा फायदा संघटना बांधणीसाठी करता आला नाही, हेही दिसून येतंय. महत्त्वाची बाब म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना त्यांचा साहसवाद नडला."

"दुसरीकडे GST आणि नोट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाबंदीचाही प्रभाव नांदेडसारख्या शहरी भागातील मतदानावर पडला असावा. दुसरीकडे, MIM हे मुळात अशोक चव्हाणांनी उभं केलेलं भूत त्यांची रसद संपल्यानं नष्ट झालं. शिवाय, उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांना मुख्यमंत्री बनवणं, भाजपचा छुपा हिंदुत्ववादी अजेंडा, यांमुळे मुस्लीम समाजानंही MIMपेक्षा काँग्रेसवर विश्वास टाकला."

"मुंबईवर ताबा ठेवण्याच्या नादात शिवसेनेची मराठवाड्यावरची पकड ढिली पडत चालल्याचं या निवडणुकीनं दाखवलं. तुमचेच आमदार सरळ सरळ भाजपचा प्रचार करतात हे नेतृत्वाच्या दृष्टीनं भूषणावह नाही. बाळासाहेब असते तर असं झालं नसतं."

"शिवसेनेचा ब्रँड यामुळे ठिसूळ होऊ लागलाय. एकूणच या साऱ्या घडामोडींमुळे आता चव्हाणांचं काँग्रेसमधलं स्थान भक्कम झालंय. २०१९साठी चेहरा म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जाईल. त्यांना आता असलेला अंतर्गत विरोधही मावळेल,'' असं सकाळ न्यूज नेटवर्कच्या सहसंपादक मृणालिनी नानिवडेकर यांनी सांगितलं."

2. अशोक चव्हाण आता फडणवीसांचे तगडे प्रतिस्पर्धी - प्रताप आसबे

''नांदेड महापालिकेच्या निकालाचा कल पाहता अशोक चव्हाण आणि काँग्रेसला बहुसंख्य समाजासह दलित-ओबीसी आणि मुस्लिमांनी स्पष्ट पाठिंबा दिल्याचं दिसतं. काँग्रेसच्या बाजूनं झालेलं हे ध्रुवीकरण महत्त्वाचं आहे. हिंदू बहुसंख्य समाजातलं भाजपचं अपील आता कमी होताना किमान नांदेडमध्ये तरी दिसतंय".

नांदेड महापालिका निवडणुकीत मतदारांनी भाजपला नाकारलं आहे.

"या परिणामाला केंद्र आणि राज्य सरकारची गेल्या तीन वर्षातली कामगिरीही कारणीभूत आहे."

"मोदींबद्दल अजूनही विश्वास काही प्रमाणात असला, तरी राज्यात विश्वासार्हता कमी होतेय. देवेंद्र फडणवीस फक्त बोलतात, पण करत काहीच नाही अशी लोकांची भावना आहे. गेल्या काही काळात मराठा समाजाच्या मोर्चानंतर अन्य समाजाचं ध्रुवीकरण, शेतकरी किंवा अंगणवाडी सेविकांच्या आंदोलनात फूट पाडणं लोकांच्या डोक्यात गेलंय."

"आधी काँग्रेसला धडा शिकवणाऱ्या अल्पसंख्य समुदायानं MIMला मतदान केलं खरं, पण दादरी हत्याकांड, गोवंश मांस विक्रीला बंदी आणि मुसलमानांसाठी बनत चाललेलं असुरक्षित वातावरण यामुळे या समाजानं पुन्हा काँग्रेससोबत उभं राहायचं ठरवलेलं दिसतंय."

मुस्लिम समाज पुन्हा काँग्रंसच्या पाठीशी उभा राहिला आहे.

"या निकालाचा काँग्रेस आणि अशोक चव्हाणांनाही मोठा दिलासा आहे. विशेषत: चव्हाणांची आता पत राहिली नाही असं काँग्रेसमध्ये बोललं जात होतं. अशा...


नांदेडच्या दलित वस्तीत लहानाचा मोठा झालेला सूरज येंगडे युरोप, आफ्रिका या खंडात शिक्षण घेऊन सध्या अमेरिकेतील बोस्टनमध्ये हार्वर्ड विद्यापीठात पोस्ट-डॉक्टरल फेलो म्हणजे संशोधक म्हणून काम करत आहे. जात, वर्णभेद, वंश हा सूरजच्या अभ्यासाचा विषय आहे.

नेहमी सुटाबुटात आत्मविश्वासानं वावरणारा, लक्ष वेधून घेणारी आफ्रिकन हेअरस्टाईल मिरवणारा सूरज नांदेडच्या भीमनगरमध्ये हलाखीतच वाढला. दारिद्र्य रेषेखालील असलेल्या कुटुंबात वाढताना सूरजने अगदी शाळकरी वयापासून शेतमजूर, ट्रकवरती हेल्पर अशी कामं करत शिक्षण पूर्ण केले.

सूरजचे कॉलेजपर्यंतचे शिक्षण नांदेडमध्ये झाले. त्यानंतर काही दिवस मुंबईमध्ये शिक्षण घेऊन तो शिष्यवृत्ती घेऊन परदेशी शिक्षणासाठी रवाना झाला. त्यानं आफ्रिका, युरोप आणि अमेरिका या खंडांमध्ये शिक्षण घेतलेलं आहे.

आफ्रिकन विद्यापीठातून पीएचडी मिळवणारा तो पहिला दलित स्कॉलर आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्गच्या विद्यापीठातून त्यानं पीएचडी मिळवली आहे. 'द रॅडिकल इन आंबेडकर' हे पुस्तक सूरजने आनंद तेलतुंबडे यांच्यासोबत संपादित केलं आहे. दलित, ब्लॅक, रोमा, इराकु आणि जगभरातील स्थलांतरित यांना एकत्रित... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आणण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे.

इंग्लंडमध्ये शिकत असताना इतर भारतीय विद्यार्थ्यांकडून त्याला दलित म्हणून जातिभेदाचा अनुभव आला आहे. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणानंतर बीबीसी मराठीसोबत त्यानं परदेशातही जात पाठ कशी सोडत नाही हा अनुभव मांडला होता.

'कास्ट मॅटर्स'विषयी

भारतातील जातवास्तव, स्वत:ला मिळालेले जातीचे चटके, दलितांची सध्यस्थिती, जातीअंताच्या चळवळीसमोरची आव्हानं याचा उहापोह सूरजनं त्याच्या 'कास्ट मॅटर्स' या पुस्तकातून केला आहे.

या पुस्तकामागची भूमिका सांगतान सूरज म्हणतो, "जगभरातील राजकीय-सामाजिक चळवळींचे मी जेव्हा विश्लेषण करत होतो, तिथून जेव्हा मी भारताकडे पाहायचो, तेव्हा मी एक तुलनात्मक अभ्यास मांडण्याचा प्रयत्न करायचो. भारतातील दलित चळवळ असेल, भारतातील आदिवासी चळवळ असेल किंवा ओबीसी चळवळ असेल, जो प्रभुत्वशाली वर्ग आहे, त्याची परिस्थिती काय आहे? माध्यमातील अभिजन, साहित्यातील अभिजन, उद्योगातील अभिजन यांची काय परिस्थिती आहे, याच्याकडे जेव्हा मी तुलनात्मक दृष्टीने पाहण्याचा प्रयत्न करत होतो, तेव्हा वेळोवेळी हीच गोष्ट पुढे यायची की भारताच्या परिस्थितीमध्ये जात हीच केंद्रस्थानी असलेली बाब आहे. तुम्ही कुठल्याही धर्माचे असा, कोणत्याही प्रदेशातील असा, कोणत्याही विचारधारेचे असा जात हा सार्वत्रिक बाईंडिंग फॅक्टर आहे, कारण तुम्ही एका जातीत जन्माला येता आणि त्या जातीसोबतच जगता. तुम्हाला जातीपासून दूर जायचे असेल तरी जात तुमचा पिच्छा सोडत नाही."

दलितांची वर्गवारी

सूरज येंगडेनं त्याच्या पुस्तकात दलितांचे वेगवेगळ्या प्रकारचं वर्गीकरण केलेलं आहे. 'The Many Shades of Dalits' असं प्रकरण सूरजच्या पुस्तकात आहे.

गेल्या काही दशकांत आर्थिकदृष्ट्या प्रस्थापित झालेले अभिजन दलित, प्रतिकांमध्ये अडकलेले दलित, स्वत:मध्ये मश्गूल असलेले स्वकेंद्री दलित आणि मूलगामी परिवर्तनाची आशा बाळगणारे रॅडिकल दलित, अशा चार प्रकारे सूरजने दलितांचे वर्गीकरण केलेलं आहे.

हे वर्गीकरण करत असताना सूरजनं म्हटलंय की प्रस्थापित दलित हे दलितांमधील आर्थिक-सामाजिक-राजकीयदृष्ट्या अधिक मागासलेल्या दलित समूहांवर आपल्याला हवे ते जातीविषयक संकेत लादतात. त्यामुळे दलितांची एकत्रित ताकद तयार न होता, दलितांमध्येच फूट निर्माण होते.

दलितांच्या या वर्गीकरणावर विविध पातळ्यांवर तीव्र आक्षेप घेतले गेले आहेत.

'ड्रॉइंगरूमधली बडबड'

आंबेडकरवादी IAS अधिकारी आणि लेखक...


नांदेडमध्ये यंदा अशोक चव्हाण यांचा पराभव होईल अशी शक्यता आधीच काही विश्लेषकांनी व्यक्त केली होती.

नांदेडच्या निकालाविषयी ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे सांगतात, "गेल्या वेळी मोदी लाटेतही नांदेड आणि हिंगोलीची जागा निवडून आली होती. यावेळी मात्र या दोन्ही जागा युती जिंकणार आहे, असं दिसत होतं. अशोक चव्हाण यांनी नांदेडमध्ये तळ ठोकून प्रचार केला होता, शिवाय राज ठाकरे यांची सभाही तिथं झाली होती. असं असतानाही त्यांचा पराभव झाला. याला कारण म्हणजे चव्हाणांना स्वत:लाच निवडणूक लढवण्याची इच्छा नव्हती.

"दुसरं म्हणजे अशोक चव्हाण यांच्या पराभवामागे वंचित बहुजन आघाडीची प्रमुख भूमिका आहे. कारण नांदेडमध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या यशपाल भिंगे यांना लाखाहून अधिक मतं मिळाली आहेत. चव्हाण आणि चिखलीकर यांच्या मतांमधील फरकही फारच कमी आहे," ते पुढे सांगतात.

राजकीय विश्लेषक आणि ज्येष्ठ पत्रकार राही भिडे यांच्या मते, "अशोक चव्हाण यांनी नांदेडमध्ये राहुल गांधींची सभा आयोजित केली होती. असं असतानाही मतांचं ध्रुवीकरण झालं आणि त्याचा फटका अशोक चव्हाण यांना बसला. पक्षाच्या अध्यक्षाचा पराभव ही पक्षाच्या प्रतिमेसाठी चां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गली गोष्ट नाही."

ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई सांगतात, "नांदेडमध्ये काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध नाराजी होती. खरं तर चव्हाण यांना स्वत: निवडणूक लढवण्याची इच्छा नव्हती. कारण त्यांना पराभवाचा पूर्वीच अंदाज आला होता. अशोक चव्हाण यांचा पराभव राज्यातल्या काँग्रेसला विचार करायला लावणारा आहे."

नांदेडची लढत

2014 च्या निवडणुकीत मोदी लाट असतानाही काँग्रेसचे अशोक चव्हाण आणि राजीव सातव हे दोनच खासदार महाराष्ट्रातून निवडून आले.

स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून चव्हाणांची जिल्ह्यावर पकड आहे.

नांदेड लोकसभा मतदारसंघात 6 विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश होतो. यामध्ये भोकर, नांदेड उत्तर, नांदेड दक्षिण, नायगाव, देगलूर आणि मुखेड यांचा समावेश होतो. यापैकी भोकर, नांदेड उत्तर आणि नायगाव हे 3 मतदारसंघ काँग्रेस, नांदेड दक्षिण आणि देगलूर हे मतदारसंघ शिवसेना आणि मुखेड मतदारसंघ भाजपच्या ताब्यात आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


नागपुरात कोव्हिड हॉस्पिटलची तोडफोड करण्यात आली.

नागपूर जिल्ह्यातील क्रांद्री येथील डब्ल्यूसीएलच्या जवाहरलाल नेहरू रुग्णालयात कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांनी तोडफोड केली. याआधी देखील नागपूर शहरात संतप्त नातेवाईकांना दोन हॉस्पिटल्सची तोडफोड केल्याच्या घटना घडल्या आहेत.

कांद्री येथील घटनेची माहिती देताना पोलिसांनी सांगितले की नेहरू रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्या पाच कोरोनाबाधितांचा मृत्यू झाला. हा मृत्यू ऑक्सिजनअभावी झाल्याचे म्हणत संतप्त नातेवाईकांनी रुग्णालयाची तोडफोड केली.

 या घटनेनंतर नागपूर ग्रामीण पोलिसांच्या हद्दीतील कन्हान पोलीस ठाण्याकडून तोडफोड करणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कन्हान पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार सुजीत कुमार क्षीरसागर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जवाहरलाल नेहरू रुग्णालयात 29 कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार सुरू होते.

नागपुरातील हॉस्पिटलची स्थिती

रुग्णांचा मृत्यू ऑक्सिजनअभावी झाला नसल्याची प्रतिक्रिया हॉस्पिटलच्या प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विजया माने यांनी दिली.

"रुग्णालयात घटनेच्या वेळी ऑक्सिजन उपलब्ध होते. मृत्यू झालेल्या प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाच रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये जेव्हा आणले तेव्हा त्याची ऑक्सिजन लेव्हल 60 ते 70 एवढी होती. त्यांची स्थिती आधीच नाजूक होती," असं माने यांनी सांगितलं.

"नागपूर जिल्ह्यात कोरोना हॉस्पिटलमध्ये बेड मिळत नसल्याने या रुग्णांना शहरापासून 20 किमी दूर असलेल्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. मुळातच रुग्णांची स्थिती नाजूक असल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. त्याचा ऑक्सिजन संपण्याशी काही संबध प्रथमदर्शनी दिसत नाही, असे सुजीत कुमार क्षीरसागर यांनी म्हटले.

नागपुरात कोरोना हॉस्पिटलची तोडफोड करण्यात आली.

अमित भारद्वाज (30), हुकुमचंद येरपुडे (56), किरण बोडखे (47), कल्पना कडू (38). आणि  नमिता मानकर (28), या रुग्णांचा मृत्यू हा ऑक्सिजनच्या कमरतेमुळे झाला असा आरोप कोयला श्रमिक सभा, अध्यक्ष शिवकुमार यादव, यांनी केलाय.

पण यादव यांनी यासंदर्भात कुठलीही तक्रार कन्हान पोलिसांत दाखल केली नसल्याचे कन्हान पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार सुजीत कुमार क्षीरसागर यांनी सांगितले.

कोव्हिड हॉस्पिटल्स आणि डॉक्टरांवर झालेल्या या हल्ल्यांचा विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशनने निषेध केलाय. असोसिएशनचे सचिव डॉ. अनूप मरार सांगतात, "कोरोनाच्या या वैश्विक साथीच्या काळात आम्ही खाजगी आरोग्य सेवा देणारे डॉक्टर्स आणि फ्रंटलाईन वर्कर्स आपले सर्वस्व अर्पण करुन सेवा देतोय. यातच सरकारने निर्धारित केलेल्या दरातच आम्ही आमच्या आरोग्य सेवा देतोय. पण गेल्या आठवड्यात कोरोनाबाधित रुग्णाच्या नातेवाईकांनी नागपुरातील 'होप' हॉस्पिटल पेटविण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळे आम्ही हादरलो आहोत."

होप रुग्णालयात लागलेली आग

"होप हॉस्पिटलला तळमजल्यावर या लोकांनी पेट्रोल टाकून आग लावली आणि रिसेप्शन एरिया जाळून टाकला. दैव बलवत्तर म्हणून आग पसरली नाही. नाही तर होप हॉस्पिटलमधील कोरोनाचे उपचार घेणारे रुग्ण आणि त्यांची सेवा करणारे डॉक्टर्स आणि नर्सेस अशा शेकडो लोकांचं काय झालं असतं याची कल्पना न केलेली बरी. आता या प्रकरणात हल्ला करणाऱ्यांना दहा जणांना पोलिसांनी अटक करुन कडक कलमं लावली आहेत. पण अशा घटना आमचा आत्मविश्वास कमी करतात," मरार सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


नागपूर मेट्रो

ऑक्सफोर्ड इकॉनॉमिक्सने केलेल्या संशोधनाचा अहवाल नुकताच सादर झाला आहे. 2019 ते 2035 या काळात जगभरात वेगाने वाढणाऱ्या शहरांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यात सूरतने पहिला क्रमांक पटकावला आहे. तर नागपूरचा पाचवा क्रमांक लागतो. त्याशिवाय दुसऱ्या क्रमांकावर आग्रा, त्यानंतर बंगळुरू, हैदराबाद आहेत. याशिवाय तिरुपूर, राजकोट, तिरुचेलापल्ली, चेन्नई आणि विजयवाडा ही शहरंसुद्धा टॉप टेनमध्ये आहेत.

भारताच्या केंद्रस्थानी असलेलं नागपूर शहर अगदी सुरुवातीपासूनच देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचं राहिलेलं आहे. एकविसावं शतक उजाडल्यापासून तर नागपूरच्या आर्थिक विकासाने वेग धरला आहे. मोठ-मोठ्या कंपन्या नागपुरात गुंतवणूक करत आहेत. आशियातली सर्वांत मोठी औद्योगिक वसाहत नागपुरात आहे.

इथल्या बुटीबोरी औद्योगिक वसाहतीत इंडो-रामा, ह्युंदई, व्हिडिओकॉन यासह अनेक मोठ्या कंपन्यांचे प्रकल्प आहेत. मुंबई-पुण्यामध्ये औद्योगिक वसाहतीनंतर मोठ्या कंपन्यांना नागपूर खुणावत आहे.

देशातील मोठे महामार्ग नागपुरातून जातात, शिवाय देशाच्या कानाकोपऱ्यात जाणाऱ्या रेल्वे गाड्यासुद्धा नागपुरातूनच जातात. त्यामुळे व्यापारीदृष्टीने नागप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ूरचं भौगोलिक स्थान अतिशय महत्त्वाचं आहे.

याशिवाय गेल्याच दशकात नागपूर विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळाला आहे. शिवाय देशविदेशातली अनेक विमानं नागपूरवरून जात असल्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला स्टँडबाय विमानतळ म्हणूनही मान्यता मिळाली आहे.

MIHAN चं महत्त्व

नागपूर विमानतळाचं हेच वैशिष्ट्य हेरून शहरात मल्टिमॉडल इंटरनॅशनल हब एअरपोर्ट अॅट नागपूर म्हणजेच मिहान हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पही सुरू करण्यात आला आहे. भारतातल्या सर्वांत मोठ्या आर्थिक प्रकल्पांमध्ये मिहानचा समावेश होतो. मिहान हे पश्चिम आशिया आणि आग्नेय आशियात मालवाहतूक करण्यासाठी महत्त्वाचं हब असणार आहे.

याशिवाय अनेक मोठमोठ्या कंपन्यांनी मिहानमध्ये आपले प्रकल्प सुरू केलेत. 2006मध्ये सुरू झालेल्या या प्रकल्पात आज 35 कंपन्यांनी प्रत्यक्ष काम सुरू केलेलं आहे. यातलं एक मोठं नाव म्हणजे बोईंग एमआरओ. बोईंग हे विमान उत्पादक कंपन्यांमधलं अग्रगण्य नाव आहे. या कंपनीचा विमानाच्या सुट्या भागांच्या मेंटनंसचा प्रकल्प मिहानमध्ये सुरू झाला आहे.

याशिवाय टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या मोठ्या कंपन्यासुद्धा आहेत. त्यामुळेच नागपूरसुद्धा पुणे, बंगळुरू, हैदराबादसारखं आयटी हब म्हणून उदयाला येत आहे.

याशिवाय बिग बाझार आणि अमेझॉन यासारख्या मोठ्या कंपन्यांची वेअरहाऊससुद्धा मिहानमध्ये आहेत.

"नागपूरच्या आर्थिक विकासामध्ये मिहानचा मोठा वाटा आहे आणि तेच डोळ्यासमोर ठेवत ऑक्सफोर्ड इकॉनॉमिक्सच्या यादीत नागपूरने स्थान पटकावलं असू शकतं. नागपुरात मिहान एकमेव प्रकल्प आहे ज्याकडून रोजगार निर्मिती आणि स्मार्ट सिटीसाठीच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत," अशी प्रतिक्रिया मिहानचे मॅनेजर अतुल ठाकरे यांनी दिली आहे.

येत्या काही वर्षात आणखी साठच्या जवळपास मोठ्या कंपन्या मिहानमध्ये येऊ घातल्या आहेत. त्यात रिलायन्सची लढाऊ विमानांचे सुटे भाग बनवणारा प्रकल्प आणि पतंजलीचा फूड पार्क ही काही मोठी नावं आहेत.

त्याशिवाय कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडेमार एव्हिएशन या कंपन्यासुद्धा लवकरच आपलं काम सुरू करतील, अशी अपेक्षा आहे.

मिहानमध्ये आतापर्यंत सात हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झालेली आहे. तर निव्वळ रिलायन्स तीन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची शक्यता आहे. इतर कंपन्यांकडून मिळून सहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा आहे.

"सहा हजार...


नागपूरच्या डॉ. गिल्लूरकर मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय आणि रिसर्च सेंटरमध्ये दोन दिवसात 7 जणांना पहिल्या टप्प्यातील चाचणीत 'कोव्हॅक्सिन'लशीचा डोस देण्यात आला आहे.

याबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना डॉ. गिल्लूरकर मल्टीस्पेशालीटी रुग्णालय आणि रिसर्च सेंटरचे संचालक डॉ. चंद्रशेखर गिल्लूरकर म्हणाले, "कोव्हॅक्सिनच्या पहिल्या टप्प्यातील चाचणीला सुरूवात झाली आहे. सोमवारी 3 तर मंगळवारी 4 जणांना लशीचा पहिला डोस दिण्यात आला आहे. आत्तापर्यंत 70 जणांची यासाठी नोंदणी झाली असून त्यांच्या रक्ताचे नमुने दिल्लीला पाठवण्यात आले आहेत."

पहिल्या टप्प्यात 30 ते 40 जणांना कोव्हॅक्सिनचा डोस डॉ. गिल्लूरकर मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय आणि रिसर्च सेंटरमध्ये देण्यात येणार आहे.

"पहिला डोस दिल्यानंतर 14 व्या दिवशी दुसरा डोस देण्यात येईल. 14 व्या दिवशी रक्ताचे नमुने तपासून त्यात रोकप्रतिकारक शक्ती म्हणजे एँटीबॉडी तयार झाल्यात का हे तपासलं जाईल. एँटीबॉडी किती दिवसात तयार होतात. लोकांच्या शरीरात किती दिवस राहतात. त्यांना बूस्टरजी गरज आहे का? यांचा अभ्यास केला जाईल. पहिल्या टप्प्याचील चाचणीसाठी एक महिन्याचा अवधी लागेल," असं डॉ.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गिल्लूरकर म्हणाले.

पहिला डोस दिल्यानंतर लोकांना काही त्रास झाला का? काही साईड इफेक्ट दिसून आले का? याबाबत डॉ. चंद्रशेखर गिल्लूरकर म्हणाले, "पहिला डोस दिल्यानंतर त्यांना 2 तास रुग्णालयात निरीक्षणासाठी ठेवण्यात आलं. त्यांना काहीच त्रास किंवा साइड इफेक्ट दिसून आले नाहीत. त्यामुळे त्यांना घरी सोडण्यात आलं. आमची रिसर्च टीम या लोकांच्या सातत्याने संपर्कात आहे.

नागपूरमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या कोव्हॅक्सिनच्या ट्रायलमध्ये 25 आणि 31 वर्षांच्या 2 तरुणांचा समावेश आहे. तसंच 53 वर्षीय महिलेनंही यात सहभाग घेतला आहे.

डॉ गिल्लूरकर यांच्या माहितीनुसार, हे लोक चाचणीसाठी घालून दिलेल्या निकषांनुसार योग्य आहेत. त्यांना कोणत्याही प्रकारचे इतर आजार नाहीत.

डॉक्टरांच्या माहितीनुसार, या ट्रायलसाठी पुढे आलेल्यांना दैनंदिन कामं करण्यासाठी सांगण्यात आलं आहे. मास्क घालणं, सोशल डिस्टंसिंग, हाथ स्वच्छ धूणं याबाबत माहिती देण्यात आली आहे.

देशातील 12 संस्थांमध्ये कोव्हॅक्सिनची ट्रायल होणार आहे. नागपुरातील डॉ. गिल्लूरकर हॉस्पिटल यापैकी एक आहे.

दिल्लीत पाठवण्यात आलेले लोकांचे रिपोर्ट आल्यानंतर येत्या काही दिवसात आणखी 4 जणांना या लशीचा डोस देण्यात येणार आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


नागपूरच्या नारखेड तालुक्यातील अरविंद बनसोड आणि पिंपरी-चिंचवडच्या पिंपळे सौदागर गावातील विराज जगताप या दोन बौद्ध तरुणांची हत्या झाल्याचा आरोप आहे. त्यामागची कारणं आणि त्यावरती उमटलेल्या प्रतिक्रिया, त्याला मिळालेला दलित विरुद्ध मराठा संघर्षाचा रंग यानं विशेषतः सोशल मीडियावर तीव्र पडसाद उमटले.

या पार्श्वभूमीवर राज्यातल्या काही कार्यकर्ते आणि विचारवंतांनी एकत्र येऊन सरकारकडे आवाहन केलं आहे. त्यापैकी एक म्हणजे लेखक, अभ्यासक भालचंद्र मुणगेकर.  बीबीसी मराठीच्या जान्हवी मुळे यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला.

नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य, राज्यसभेचे माजी खासदार आणि मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू या नात्यानं मुणगेकरांनी भारतीय समाज आणि अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास केला आहे. सध्याच्या परिस्थितीविषयी त्यांना काय वाटतं?

नागपूर आणि पिंपरी चिंचवड मधल्या घटनांनंतर विशेषतः सोशल मीडियात उमटत असलेल्या प्रतिक्रियांच्या पार्श्वभूमीवर आपण महाराष्ट्र शासनाला आवाहन केलं आहे. नेमकी तुमची मागणी काय आहे?

महाराष्ट्राला इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा प्रगतशील अशी पार्श्वभूमी मिळालेली असतानाही राज्यात अशा घटना नेहमीच होत ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राहणं हे आपल्या पुरोगामी वारशाला साजेसं नाही.  म्हणून या दोन्ही निर्घृण हत्यांना ज्या व्यक्ती जबाबदार आहेत त्यांना, त्यासंबधीच्या कायद्याअंतर्गत कठोरातली कठोर शिक्षा व्हायला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. त्यानं बाकीच्या लोकांना जरब बसेल आणि अशा घटना घडणार नाही, अशी किमान आशा करू शकतो.

आम्ही निवेदनात म्हटलं आहे, की दलित समाजानं किंवा बौद्ध समाजानं जशास तसे उत्तर देणे ही गोष्ट अत्यंत अवाजवी आणि गैरलागू आहे आणि त्याचं स्पष्टीकरण देता येणार नाही. त्यांचा प्रक्षोभ मी समजू शकतो, पण ते उत्तर नाही.

पुढाकार घ्यायला पाहिजे. थेट संघर्ष हे कोणत्याही समाजात असंतोषाचं उत्तर असू शकत नाही.

पोलिसांचा तपास अजून सुरू असताना, तुम्ही थेट तुमच्या पत्रात मराठा समाजाचा उल्लेख का केला आहे?

मुणगेकर - आम्ही हे पत्रक तयार केलं तेव्हा आधी सवर्ण- मराठा असा शब्दप्रयोग केला होता. पण नंतर चर्चा झाली की सवर्ण मराठा अशा प्रकारची कुठली जात नाही. हा थेट संघर्ष मराठा किंवा तत्सम मराठा आणि दलित, त्यातही प्रामुख्यानं बौद्ध यांच्यात आहे. त्याचीही वेगवेगळी कारण आहेत. बौद्ध आणि मराठा असा थेट शब्द आपण वापरावा, त्यात त्यांना गैर वाटण्याचं काही कारण नाही.

यात मराठा समाजाविषयी कुठला राग नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की दलित समाजावर अत्याचार करण्यासाठी सगळेच एकत्र येतात ही त्यामागची पार्श्वभूमी आहे. आम्हाला या निवेदनावर मराठा समाजातूनही जी प्रतिक्रिया मिळाली ती सकारात्मक आहे.

म्हणजे थोडक्यात, जातीचा उल्लेख करून आपण समाजातलं जाती वास्तव स्वीकारतो, तेव्हा ते सुधारण्याचा प्रयत्नही करू शकतो. पण या दोन घटनांमध्ये सोशल मीडियावर दोन्ही बाजूंनी तीव्र प्रतिक्रिया उमटतायत. त्याला दलित विरुद्ध मराठा संघर्षाचं रूप मिळताना दिसलं.

सोशल मीडियाची भूमिका आक्षेपार्ह आहे. दोन समाजघटकांमध्ये असा संघर्ष घडतो किंवा प्रत्यक्ष संघर्ष घडण्याची शक्यता असते, तेव्हा सामंजस्याची भूमिका घेण्यास प्रवृत्त करण्याऐवजी हा अंतर्गत संघर्ष मोठा कसा होईल त्यातून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे राजकारण कसं पुढे जाईल असा प्रयत्न होतो

विशेषतः आत्ता जी कोव्हिड-19ची परिस्थिती आहे, अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती आहे, बेरोजगारीचा प्रश्न आहे, अशा पार्श्वभूमीवर या घटना घडत आहेत त्यांना अतिरंजित प्रसिद्धी देऊन पुन्हा पुन्हा सांगत राहणं, लोकांची मनं बिथरवणं हा प्रमाद आहे.

अर्थव्यवस्थेविषयी आपण बोलूच, पण...


नागपूरमध्ये बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले, "राज्यातील कोरोना संसर्गाचं प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे सध्यातरी महाराष्ट्र सरकारचा राज्यातील ई-पास बंद करण्याचा कुठलाच विचार नाही. राज्यात कोरोनाची स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना ई-पास बंद केला तर संसर्ग वेगाने वाढू शकतो. त्यामुळे आणखी काही काळ ई-पास सुरू ठेवणं आवश्यक आहे."

राज्य शासनाच्या निर्णयामध्ये गोंधळ आणि विसंगती असून ई-पासच्या मुद्द्याचं आता औचित्यंच उरलं नसल्याचं विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय. ते म्हणाले, "केंद्र सरकारने केलेले नियम जे इतर राज्यांनी लागू केलेले आहेत, ते राज्यात लागू होताना दिसत नाहीत. माणसांच्या ट्रान्सपोर्टेशनचा विषय असेल, किंवा वेगवेगळे निर्णय असतील. ई-पासचा जो मुद्दा आहे, त्याचं औचित्यच जवळपास संपलेलं आहे.

लोकं एस.टी.ने जाऊ शकतात. त्याच्यावर इतके मीम्स तयार झाले आणि लोकांनी त्याच्यावर व्यंग तयार केली आहेत. आणि म्हणून मला असं वाटतं की याच्यावर तात्काळ निर्णय घेऊन आता देशात विषय संपलाय, तसा तो महाराष्ट्रातही संपवला गेला पाहिजे."

राज्यांतर्गत किंवा दोन राज्यांमधल्या प्रवासी आणि माल वाहतुकीवरचे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

निर्बंध केंद्राने उठवले असताना अशा प्रकारची बंदी जिल्हा वा राज्य प्रशासनाने घालणं हे गृहखात्याच्या सूचनांचं उल्लंघन असल्याचं गृह सचिव अजय भल्ला यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं.

महाराष्ट्रात एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात किंवा राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाण्या-येण्यासाठी ई-पासची अट आणखी काही दिवस कायम राहणार असल्याचं महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीदेखील काही दिवसांपूर्वी ट्वीटद्वारे स्पष्ट केलं होतं.

22 ऑगस्ट रोजी अनिल देशमुख यांनी सांगितलं होतं की, "जिल्ह्याअंतर्गत आणि राज्यांअंतर्गत प्रवासाबाबतच्या अटी केंद्रानं काढल्या असल्या तरीही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल."

यानंतर 24 ऑगस्टला अनिल देशमुखांनी याबाबत स्पष्टता दिली. ते म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांशी जिल्हा आणि राज्यांअंतर्गत प्रवासाच्या नियमांबाबत चर्चा झालीय. मात्र, मिशन बिगेन अगेनसाठीचे जे आता नियम आहेत, तेच पुढील घोषणा होईपर्यंत कायम राहतील.

याचाच अर्थ असा की, महाराष्ट्रात प्रवासासाठी ई-पास अजूनही बंधनकारक असेल.

राज्यातली एस.टी. सेवा सुरू

राज्यात 20 ऑगस्ट पासून आंतरजिल्हा बस सेवा सुरू झालेली आहे. बुधवारी (19 ऑगस्ट) याविषयीची घोषणा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केली होती. एस.टी. च्या या प्रवासासाठी ई-पासची गरज असणार नाही.

सोशल डिस्टंन्सिगचे नियम पाळतच प्रवास झाला पाहिजे असे परब यांनी स्पष्ट केले आहे. प्रवासाला जाण्यापूर्वी आरक्षण असणे महत्त्वाचे असेल. जे लोक एसटीने प्रवास करणार आहेत त्यांना कोणत्याही पासची आवश्यकता नाही.

साध्या, निमआराम आणि शिवशाही बसेसची सेवा राज्यात सुरू झालेली आहे.

एसटीचा प्रवास करताना सोशल डिस्टन्सिंग पाळले जाईल याची खबरदारी घ्यावी असेही या पत्रकात म्हटले आहे. प्रवासाआधी आरक्षण काढावे लागणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांची नोंद राहील.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


नागपूरमध्ये सेक्स करताना काहीतरी विचित्र प्रयोग करणाऱ्या व्यक्तीला आपले प्राण गमवावे लागल्याची घटना नुकतीच माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाली आहे. त्यानंतर या परपिडेतून आनंद मिळवण्याच्या किंवा वेदना सहन करून कामसुख मिळवण्याच्या प्रकारावर चर्चा सुरू झाली आहे.

नागपूरच्या घटनेची संपूर्ण माहिती अजूनही समोर आली नसली तरी कोणत्याही प्रकारे मनातील शंकांना, प्रश्नांना आपण अर्धवट सोडता कामा नये.

वैयक्तिक आयुष्यात कोणताही प्रश्न, सेक्समधील त्रास-अडचण, मनात येणाऱ्या विचित्र कल्पना यांच्याबाबतीत तज्ज्ञांची, डॉक्टरांची, मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घेतली पाहिजे.

आपल्यामुळे जोडीदाराला त्रास होत असेल किंवा जोडीदाराचा त्रास होत असेल तरीही वेळीच मदत मागितली पाहिजे. चुकीच्या माहितीच्या आधारे गोंधळ वाढून प्रश्न आणखीच गंभीर होण्याची शक्यता असते.

BDSM म्हणजे काय?

पाश्चात्य समाजात बीडीएसएम या कल्पनेचा उच्चार आता रुळला असला तरी अनेक देशांमध्ये हे नाव कमी प्रमाणात ऐकायला मिळतं. बीडीएसएमचे पूर्ण रुप 'बाँडेज, डिसिप्लिन, डॉमिनन्स, सबमिशन, मॅसोकिजम' असं आहे.

वेदना देऊन किंवा वेदना सहन करून कामोत्तेजना मिळत असते. या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चा समावेश बीडीएसएम या सेक्सप्रकारात किंवा सेक्सपद्धतीत होतो.

यामध्ये वेदना देणाऱ्या बळजबरी करणाऱ्या व्यक्तीला डॉमिनंट आणि ते सहन करणाऱ्या व्यक्तीला सबमिसिव्ह असं म्हटलं जातं.

बळजबरी करणाऱ्या आणि ती सहन करणाऱ्या व्यक्तीलाही या प्रक्रियेतून आनंद मिळत असतो. एखाद्या व्यक्तीचे गुलाम असल्यासारखे वागणे किंवा एखाद्या व्यक्तीला गुलामासारखे वागवणे यांचाही यात समावेश होतो.

'झाडूने मार तरंच सेक्स करेन'

भारतामध्ये कोणत्याच प्रकारे आणि कोणत्याही प्रकारच्या सेक्सबद्दल खुलेपणाने चर्चा होत नाही. यामुळे लोकांना सेक्सबद्दल अत्यंत अपुरी माहिती असते आणि गैरसमजही असतात.

यामुळेच सेक्सबद्दलच्या अनेक शंका, प्रश्न मासिकांमध्ये विचारले जातात आणि सेक्सॉलॉजिस्ट त्याला उत्तर देतात. महेंद्र वत्स तज्ज्ञांपैकी एक होते. नुकतंच त्यांचं निधन झालं.

महेंद्र वत्स यांनी बीडीएसएमबद्दल विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांबद्दल बीबीसीला माहिती दिली होती. ते जवळपास 35 वर्षं अशा प्रश्नांची उत्तर देत होते.

बीडीएसएमबद्दल बीबीसीशी बोलताना ते एकदा म्हणाले होते, एका व्यक्तीने त्यांना प्रश्न पाठवला होता. "जोपर्यंत माझी पत्नी मला झाडूने मारत नाही तोपर्यंत माझ्यामध्ये कामोत्तेजना निर्माण होत नाही. पण नुकतेच माझ्या पत्नीचे निधन झाले. आता मला झाडूने मारून माझ्यामधील कामभावना जागृत करेल अशी पत्नी मी कोठे शोधू?" असा तो प्रश्न होता.

डॉक्टर वत्स यांनी तेव्हा सांगितलं होतं, "यात चुकीचं काहीच नव्हतं. लोक यावर खुलेपणाने बोलत नसायचे हे चूक होतं. आता भारतातले लोक हळूहळू सेक्ससंदर्भातील इच्छा बोलून दाखवत आहेत. विशेषतः शहरी भागात हे प्रमाण दिसून येतं."

फिफ्टी शेडस् ऑफ ग्रे

एक कॉलेज विद्यार्थीनी आणि उद्योगपती यांच्यातील विचित्र सेक्स संबंधांवर 'फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे' कादंबरी 2012 साली प्रसिद्ध झाली होती. ही कादंबरी अचानक वेगाने लोकप्रिय झाली आणि कोट्यवधी लोकांनी ती वाचली.

ही कादंबरी लाखो भारतीयांनीही वाचली आहे. त्यावर 2015 साली सिनेमा प्रसिद्ध झाला.

या सिनेमाच्यावेळेस भारतासह अनेक देशांमध्ये सेक्स टॉय किंवा तत्सम वस्तूंच्या मागणीमध्ये मोठी वाढ झाल्याचं दिसून आलं होतं.

हा सिनेमा भारतात प्रकाशित होण्यापूर्वी सेक्स संदर्भातील वस्तू विकणाऱ्या एका वेबसाइटने 2015 साली फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे नावाने एक किट बाजारात आणले होते. त्यात हातकडी, चाबूक, पट्टा, डोळ्यांवर बांधायची पट्टी...


नागपूरहून संयुक्त अरब अमिरातीमधील (UAE) शारजाला 2000 बोकडांची विमानानं निर्यात केली जाणार होती. पण जैन समाजाच्या विरोधामुळे ती होऊ शकली नाही. त्यानंतर सोशल मीडियातून या घटनेच्या बाजूनं आणि विरोधात मतं व्यक्त केली जात आहेत.

भाजपच्या नेत्या शायना एन.सी. आणि मंगलप्रभात लोढा यांनी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांना निवेदन देऊन ही निर्यात रोखण्याची मागणी केली होती. तसंच सरकारनं उचलेलं हे पाऊल भाजपच्या विचारधारेच्या विरोधात असल्याचं शायना एन.सी. यांनी प्रसिद्धीसाठी दिलेल्या संदेशात लिहिलं आहे.

बोकडांची निर्यात थांबवल्यामुळे मेंढपाळ आणि पशुपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आहे, असा रोष व्यक्त केला जात आहे तर आमच्या धार्मिक भावनांचा आदर करावा, असं मत जैन समाजाचे प्रतिनिधी व्यक्त करत आहेत. दरम्यान, या प्रश्नावर काय तोडगा काढला जात आहे याचा बीबीसी मराठीनं वेध घेतला.

"प्रश्न फक्त 2,000 बोकडांचा नाही तर विदर्भातील शेतकऱ्यांना दिशा दाखवून नैराश्याच्या बाहेर आणण्याचा एक मार्ग आम्ही दाखवला होता. नागपूरमध्ये 46,000 मेंढ्या आणि 1,00,000 बकऱ्या आहेत. नागपूरहून बोकडांची आणि नर मेंढ्यांची निर्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ात केली असती तर त्याचा फायदा पशुपालकांना झाला असता. हाच विचार आम्ही केला होता. पण जैन समाजानं विरोध केल्यामुळे ही निर्यात स्थगित करण्यात आली," अशी माहिती डॉ. महात्मे यांनी दिली.

या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी जैन समाजाशी चर्चा करण्यात येईल आणि त्यांना हा प्रश्न योग्यरित्या समजावून सांगण्यात येईल, असं ते पुढे म्हणाले.

'विरोध शेतकऱ्यांना नाही तर पशुंच्या कत्तलीला'

दिगंबर जैन समितीच्या अध्यक्ष डॉ. रिचा जैन यांनी शेतकऱ्यांना किंवा मेंढपाळांना विरोध नसल्याचं बीबीसी मराठीशी बोलताना स्पष्ट केलं आहे.

त्या पुढे म्हणाल्या, "अहिंसा परमोधर्म ही भगवान महावीरांची शिकवण आहे. जर एखादी मुंगी मरते तर जैन समाजातील व्यक्ती हळहळतो. त्यावेळी 1 लाख पशुंची कत्तल केली जाईल हे ऐकल्यावर समाजातल्या लोकांना हे पटलं नाही त्यामुळेच आम्ही सरकारला निवेदन दिलं."

"जर चर्चेनं तोडगा निघत असेल तर आम्ही चर्चा करायला तयार आहोत. आमचा विरोध शेतकऱ्यांना तर जीवहत्येला आहे," असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे.

बोकडांच्या निर्यातीला होणारा विरोध अयोग्य असल्याचं डॉ. महात्मे यांना वाटतं.

ते सांगतात, "बोकडांच्या निर्यातीला होणारा विरोध अयोग्य आहे. मुंबईहून जहाजानं बोकडांची निर्यात केली जाते. त्या निर्यातीचा फायदा मुंबईजवळच्या पशुपालकांना होतो. नागपूर आणि परिसरातल्या पशुपालकांना याचा फायदा होत नव्हता. जैन समाजाचा विरोध मुंबईहून जाणाऱ्या बोकडांना नाही तर नागपूरहून जाणाऱ्या बोकडांना आहे."

बकरीचं दूध विकणं हा उत्तम पर्याय

बोकडांची निर्यात थांबवल्यामुळे शेतकऱ्यांचं आर्थिक नुकसान होऊ शकतं. त्याला काय पर्याय आहे? असं विचारलं असता डॉ. जैन म्हणाल्या, "बकरीचं दूध हे पौष्टिक असतं. ते विकून रोजगार निर्माण होऊ शकतो. त्या दुधात औषधी गुण असतात. बकरीचं दूध गरोदर बायकांना दिलं तर त्यांना पोषक आहार मिळू शकतो. तेव्हा बकऱ्यांना मारायचा हट्ट कशासाठी असा प्रश्न जैन यांनी उपस्थित केला. मेंढ्यांची लोकर विकूनही पैसे मिळतात."

दूध आणि लोकर विक्रीत नफा नाही

दूध विक्री हा पर्याय ठरू शकतो असं मत डॉ. जैन व्यक्त करत असल्या तरी त्यांच्या मताशी डॉ. महात्मे सहमत नाहीत ते म्हणतात, "विदर्भात शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्येचा प्रश्न गंभीर स्वरुपाचा आहे. त्यामुळे त्यांनी शेतीबरोबर जोडधंदा केल्यास त्यांची आर्थिक सुधारणा होईल असा विचार शासन देखील करत होतं. जोडधंदा म्हणून पशुपालन...