आयुष्यमान भारतशी संलग्न असलेले देशातील 10 हजार हॉस्पिटल आणि केंद्रीय आरोग्य योजनेतील 687 रुग्णालयात कोरोनाची लस दिली जाईल.

कोविन 2.0 अॅपच्या वापराबाबत युजरनेम आणि पासवर्ड खासगी रुग्णालयांना देण्यात येणार आहे.

खासगी हॉस्पिटलमध्ये देणाऱ्यात येणाऱ्या कोरोना लशीच्या प्रत्येक डोसची किंमत 250 रुपये असेल.

येत्या 1 मार्च 2021 पासून 60 वर्षांवरील सर्व व्यक्तींना लस देण्यात येईल, तसेच 45 ते 59 वयोगटातील इतर आजार असलेल्यांनाही लस दिली जाईल.

राज्य सरकारच्या आरोग्य विमा योजनेशी संलग्न असलेल्या खासगी हॉस्पिटलमध्येही लस दिली जाऊ शकते. याबाबत निर्णयाचं राज्य सरकारला स्वातंत्र्य देण्यात आलं आहे.

सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयं, जिल्हा रुग्णालयं, ग्रामीण रुग्णालयं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांचा देखील कोव्हिड लसीकरण केंद्र म्हणून वापर करता येईल. तसंच, सरकारी कंपन्यांनाही (Public Sector Units) कोव्हिड लसीकरण केंद्र म्हणून वापरता येईल

सरकारी लसीकरण केंद्रावर मोफत लस दिली जाईल आणि त्याचा पूर्ण खर्च केंद्र सरकार करणार आहे.

कोरोना लसीकरणाबाबत तुमच्या मनातील 13 प्रश्नांची सविस्तर उत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्तरं

16 जानेवारी 2021 पासून भारतामध्ये कोव्हिड -19 साठीच्या लसीकरणाला सुरुवात झालेली आहे. भारत सरकारने या देशव्यापी लसीकरण मोहीमेसाठी अर्थसंकल्पात 35,000 कोटींची तरतूद केली आहे.

देशामध्ये सध्या 2 लशींच्या मदतीने लसीकरण सुरू झालेलं आहे आणि यासोबतच येत्या 6 महिन्यांत आणखीन 2 लशी उपलब्ध होणार असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सांगितलं.

ही लसीकरण मोहीम, लशीची उपयुक्तता आणि सुरक्षितता, ही लस कोणाला मिळणार या सगळ्याविषयीची वेगवेगळी चर्चा सध्या सुरू आहे. म्हणूनच लशीविषयीच्या सर्व प्रश्नांची ही उत्तरं.

1. लस कोणाला मिळणार?

या लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये तीन कोटी आरोग्यसेवा कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्सना लस देण्यात येणार आहे.

त्यानंतरच्या टप्प्यामध्ये 50 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या व्यक्ती आणि इतर व्याधी असणाऱ्या 50 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तींना लस देण्यात येईल. भारतात असे 27 कोटी लोक आहेत.

सगळ्यात आधी आरोग्यसेवा कर्मचारी म्हणजेच डॉक्टर्स, नर्स, पॅरामेडिक्स आणि आरोग्य यंत्रणेशी संबंधित लोकांना लस दिली जाईल. या सगळ्यांची संख्या 80 लाख ते 1 कोटींच्या घरात असल्याचं सांगितलं जातंय.

त्यानंतर फ्रंटलाईन वर्कर्स - म्हणजेच राज्यातले पोलीस कर्मचारी, पॅरामिलिटरी फोर्सेस, लष्कर, सफाई कर्मचाऱ्यांना लस देण्यात येईल. या गटाची संख्या जवळपास 2 कोटी आहे.

मुंबई महापालिकेच्या माहितीनुसार, शहरातील 1.26 लाख आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात कोरोनाविरोधी लस दिली जाणार आहे.

राज्यातल्या लसीकरणाबद्दल बोलताना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, "साधारणपणे 11 कोटीतल्या 3 कोटी लोकांना आपण पहिल्या टप्प्यामध्ये लस देण्याच्या संदर्भात भारत सरकारसोबतचं नियोजन करण्यात आलेलं आहे."

राज्यात 3 गटांचं प्राधान्याने लसीकरण केलं जाणार असल्याचं आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी म्हटलंय.

पहिला गट : शासकीय आणि खासगी दवाखान्यातील आरोग्यसेवक कर्मचारी, रोजंदारीवर काम करणारे कामगार आणि एकात्मिक बालविकास प्रकल्पातील कर्मचारी यांचा या गटात समावेश करण्यात आला आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणासाठी नऊ गटात वर्गीकरण करण्यात आलंय.

दुसरा गट : फ्रंटलाईन वर्कर्स. यात राज्य आणि केंद्रीय पोलीस, सशस्त्र कृती दल, गृहरक्षक दल, नागरी सुरक्षा संस्थांमधले कर्मचारी, आपत्ती व्यवस्थापन स्वयंसेवक आणि महानगरपालिका...


आयेशा मकरानी

पोलिसांकडे दाखल झालेल्या तक्रारीनुसार आयेशाने आत्महत्या करण्याआधी 26 फेब्रुवारीला हा व्हीडिओ बनवला. यानंतर साबरमती नदीत उडी मारून तिने आपला जीव दिला.

साबरमती रिव्हरफ्रंट (पश्चिम) चे पोलीस निरीक्षक व्ही एम देसाई या घटनेचा पुढील तपास करत आहेत.

ते म्हणाले, "आयशाचा मृत्यू नदीत उडी मारल्यामुळे झाला. आम्हाला तिचा फोन सापडला आहे. त्याच तिच्या नवऱ्याशी 25 फेब्रुवारीला झालेल्या 70 मिनीटांच्या संभाषणाचं रेकॉर्डिंग आहे. त्यात तिचा नवरा म्हणतो, 'मी तुला घ्यायला येणार नाही. तू मर आणि मरतानाचा व्हीडिओ करून मला पाठव. तो व्हीडिओ पाहिल्यानंतरच मी विश्वास ठेवेन की तू खरंच मेली आहेस.'  या मुलीने तिच्या नवऱ्यासोबत सतत होत असणाऱ्या भांडणांमुळे आत्महत्या केलेली आहे."

साबरमती रिव्हरफ्रंट (पश्चिम) चे पोलीस निरीक्षक व्ही एम देसाई

पण या व्हीडिओत आयेशाने तिच्या वडिलांना तिच्या नवऱ्याविरूद्धच्या सगळ्या केसेस मागे घेऊन त्याला मुक्त करा असं म्हटलं आहे.

गुजरात पोलिसांनी आयेशाच्या नवऱ्याला सोमवारी, 1 मार्चला संध्याकाळी राजस्थानमधल्या पालीमधून अटक केली आहे.

आयेशा कोण होती?

लियाकत मक्रानी आण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ि हरमत बीबी यांची मुलगी आयेशा मृत्यूसमयी 23-वर्षांची होती. त्यांचं मूळ गाव राजस्थानातलं झालोर हे होतं. कामाच्या शोधात हे कुटुंब अहमदाबादला आलं आणि वाटवा इथे राहात होतं.

आयेशा आणि आरिफ खान

लियाकत म्हणतात,  "आम्ही तिला प्रेमाने 'सोनू' म्हणायचो. ती शंभर नंबरी सोनं होती. आमच्या घरातली ती पहिली पदवीधर होती. आता ती पदव्युत्तर शिक्षण घेत MA ही करत होती."

आयेशा MA करत असतानाच तिला झालोरमधल्या एका श्रीमंत कुटुंबाचं स्थळ आलं.

आयेशाचे वडील लियाकत मकरानी

लवकरच तिचं लग्न बाबू खान यांचा मुलगा आरिफशी झालं. आरिफ एका ग्रॅनाईट बनवणाऱ्या कंपनीत मॅनेजर होता. तसंच त्यांचा ग्रॅनाईट विकण्याचा व्यवसायही होता. त्याला महिन्यात साठे-एक हजाराची कमाई व्हायची.

लग्नाच्या वेळेस आरिफने वचन दिलं की तो आयेशाला पुढे शिकवेल.

हुंडा आणि घरगुती हिंसाचार

आयेशाच्या घरच्यांचं म्हणणं आहे की, त्यांनी लग्नात तीन तोळे सोनं, एक किलो चांदी, आयेशाचे कपडे आणि रूखवताचं इतर सामान इतका हुंडा दिला होता.

सुरुवातीला आयेशाच्या लग्नात सगळं काही ठीक होतं असं तिच्या वडिलांचं म्हणणं आहे. ते म्हणतात, "आधी सगळं नीट होतं. मग आरिफ म्हणाला म्हणून तिने शिक्षण सोडलं. या काळात ती गरोदर राहिली आणि मग तिच्या छळाला सुरुवात झाली."

आरिफ खान

आयेशाच्या कुटुंबाने आरोप केलाय की तिची सासू सायराबानू आणि नणंद खुशबूबानू यांनी तिचे सगळे दागिने हिसकावून घेतले. ती गरोदर असताना तिला उपाशी ठेवलं जायचं असाही त्यांचा आरोप आहे.

पण बीबीसी स्वतंत्रपणे या आरोपांची पुष्टी करू शकलेलं नाही.

या प्रकरणी 21 ऑगस्ट 2020 रोजी वाटवा पोलीस स्टेशनमध्ये आयेशाचे सासरे गफूर खान, सासू सायराबानू, नवरा आरिफ खान आणि नणंद खुशबूबानू यांच्याविरोधात तक्रार दाखल झाली होती.

अहमदाबादच्या घीकांता कोर्टात घरगुती हिंसाचाराच्या केसची सुनावणीही होत होती.

आत्महत्येपासून परावृत्त करणाऱ्या 'साथ' या संस्थेत काम करणारे वकील नागेंद्र सूद यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "पोटगी मिळण्यासाठी कलम 125 अंतर्गत महिलेला फक्त अस्थायी स्वरूपाचा आदेश मिळतो आणि सुनावणी प्रदीर्घ काळ चालते. आधीच शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या खचलेली महिला अजूनच खचते. त्यात आर्थिक संकट असतंच. अशात महिलेला वाटतं की तिचे वडील आणि तिच्या कुटुंबाला तिच्यामुळे हे सगळं भोगावं लागतंय."

10 लाख रूपयाची मागणी आणि पोटातल्या बाळाचा मृत्यू

आयेशाचे वडील लियाकत...


आयेशा मोहम्मद इथिओपियाच्या पहिल्या संरक्षणमंत्री आहेत.

इथिओपियाच्या दृष्टीने संरक्षणमंत्री पद निर्णायक आहे. संरक्षणमंत्री पदाची जबाबदारी आयेशा मोहम्मद यांच्याकडे देण्यात आली आहे.

संसदेत आबी यांनी भाषण केलं. त्यावेळी ते म्हणाले, "भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये स्त्रियांचा सहभाग नगण्य असतो. देशात शांतता आणि स्थिरता प्रस्थापित करण्यात त्यांची भूमिका मोलाची असेल."

राष्ट्रीय मंत्रिमंडळात निम्म्याहून अधिक पदं महिलांकडे देणारा रवांडानंतरचा इथिओपिया हा केवळ दुसराच देश आहे.

आबी यांनी मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या 28 वरून 20वर आणली आहे.

इथिओपियाचे पंतप्रधान आबी अहमद यांनी मंत्रिमंडळात सर्वाधिक पदं महिलांना देण्याचा निर्णय घेतला.

यंदा एप्रिलमध्ये आबी पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. त्यानंतर अनेक सुधारणावादी निर्णय घेतले आहेत. सख्खा शेजारी असलेल्या इरिट्रिया या देशाशी सुरू असलेला संघर्षही आबी यांनी संपुष्टात आणला.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरची सरकारची घट्ट पकड आबी यांच्या काळात ढिली करण्यात येत आहे.

आबी यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारल्यापासून हजारो राजकीय कैद्यांची सुटका केली.

संरक्षणासारखं मह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्त्वाचं खातं त्यांनी आयेशा मोहम्मद यांच्याकडे सोपवलं आहे. आयेशा अफार या भागाचं प्रतिनिधित्व करतात. याआधी त्यांनी बांधकाम मंत्री म्हणून काम केलं आहे.

संसदेच्या माजी अध्यक्षा मुफेरियात कामिल आता इथिओपियाच्या गृहमंत्री झाल्या आहेत. त्यांच्याकडे देशाच्या गुप्तचर आणि सुरक्षा यंत्रणाच्या तसंच पोलीस यंत्रणांचंही नियंत्रण आलं आहे.

संयुक्त राष्ट्रांमधील इथिओपियाच्या हंगामी उप प्रतिनिधी महलेत हाइलू यांनी नव्या मंत्र्यांची यादी जाहीर केली.

इथिओपिया मंत्रिमंडळ यादी

गडबड घोटाळ्यांसाठी अनुकूल आणि डावपेचात्मक तिढे सोडवण्यासाठी सुधारणावादी कार्यक्रमाची नितांत आवश्यकता आहे, असं आबी म्हणाले. देशात शांतता निर्माण होण्यादृष्टीने महिलांची भूमिका निर्णायक आहे. त्यांची कामाबद्दलची बांधिलकी अतुलनीय असते. बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने त्यांची कळीची भूमिका आहे.

इथिओपियाचे पंतप्रधान हालेमरियम देसालेन यांनी अचानक राजीनामा दिल्याने आबी मोहम्मद यांनी एप्रिलमध्ये पंतप्रधानपद स्वीकारलं.

आबी हे ओरोमो समाजाचं प्रतिनिधित्व करतात. सरकार तसंच संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्वाची संख्या वाढवावी यासाठी त्यांनी तीन वर्षांहून अधिक काळ आंदोलन केलं होतं.

आबी यांनी नागरिकांना एकमेकांच्या दु:खावर फुंकर घालून विश्वासानं आणि एकजुटी राहण्याचं आवाहन केलं आहे.

इथिओपियाच्या नागरिकांनी आबी यांच्या ध्येयधोरणांचं स्वागत केलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


आयोन मॉर्गन आणि पॅट कमिन्स

इंडियन प्रीमिअर लीगचा तेरावा हंगाम ऐन भरात आहे. ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिकेसह पार अमेरिकेचेही खेळाडू या स्पर्धेत सहभागी झाले आहेत. आपल्या खेळाडूंना विदेशी लीगमध्ये खेळायला पाठवून जगभरातील क्रिकेट बोर्डांना काय मिळतं? असा प्रश्न तुमच्या मनी दाटला असेल. ते क्रमाक्रमाने समजून घेऊया.

कोणत्याही देशाच्या खेळाडूला आयपीएलमध्ये सहभागी होण्यासाठी त्याच्या बोर्डाकडून एनओसी मिळवावी लागते. एनओसी अर्थात ना हरकत प्रमाणपत्र. त्या विशिष्ट संघाचा आयपीएल काळात एखादी मालिका असेल, दौरा असेल किंवा आयपीएलनंतर मालिका असेल तर बोर्ड त्या खेळाडूला परवानगी नाकारू शकतं.

एखादा खेळाडू टेस्ट, वनडे, ट्वेन्टी-२० असे सगळे फॉरमॅट खेळत असेल तर वर्कलोड मॅनेजमेंटनुसार त्याला विश्रांती मिळणं आवश्यक आहे. अशावेळी एनओसी नाकारली जाऊ शकते. संबंधित बोर्ड आणि बीसीसीआय यांचे संबंध ताणलेले असतील तरीही खेळाडूला एनओसी मिळवताना अडचण निर्माण होऊ शकते.

एनओसी देण्याच्या बदल्यात बोर्डाला काय मिळतं?

प्रत्येक खेळाडूला आपल्या बोर्डाकडून एनओसी मिळवावी लागते. एनओसी मिळाल्यानंतरच त्या खेळाडूचा आयपीएल खेळण्याचा मा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र्ग मोकळा होतो. एनओसी देण्याकरता संबंधित बोर्डाला बीसीसीआयकडून प्रति खेळाडू त्याच्या मानधनाच्या दहा टक्के रक्कम मिळते. एका उदाहरणाद्वारे हे समजून घेऊया.

ऑस्ट्रेलियाच्या खेळाडूंना मिळणारं मानधन आणि बोर्डाला होणारा फायदा

यंदाच्या आयपीएल लिलावात पॅट कमिन्सला सर्वाधिक बोली लागली होती. कोलकाता नाईट रायडर्सने तब्बल 15.50 कोटी रुपये खर्चून कमिन्सला ताफ्यात दाखल करून घेतलं. आता कमिन्सला जी रक्कम मिळणार आहे, ती आहे-15.50 कोटी रुपये. या रकमेच्या 10 टक्के रक्कम-म्हणजे दीड कोटी रुपये बीसीसीआयतर्फे क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला देण्यात येईल.

यंदाच्या आयपीएल हंगामात ऑस्ट्रेलियाचे 19 खेळाडू खेळत आहेत. घसघशीत मानधन मिळणारे जेवढे खेळाडू जास्त तेवढा त्या बोर्डाचा आर्थिक फायदा जास्त असं हे समीकरण आहे. त्यामुळे आयपीएलसाठी खेळाडू पाठवणं ही जगभरातल्या क्रिकेट बोर्डांसाठी हक्काची बेगमी आहे.

किती देशांचे खेळाडू खेळत आहेत?

यंदाच्या आयपीएल हंगामात 9 देशांचे खेळाडू खेळत आहेत. या नऊ देशांच्या क्रिकेट बोर्डांनी एनओसी दिल्याने खेळाडूंचा आयपीएल खेळण्याचा मार्ग सुकर झाला.

यंदाच्या हंगामात ऑस्ट्रेलियाचे (जोश हेझलवूड, शेन वॉटसन, मार्कस स्टॉइनस, अॅलेक्स कॅरे, डॅनियल सॅम्स, ग्लेन मॅक्सवेल, पॅट कमिन्स, ख्रिस गीन, नॅथन कोल्टिअर नील, जेम्स पॅटिन्सन, ख्रिस लिन, स्टीव्हन स्मिथ, अँड्यू टाय, जोश फिलीप, आरोन फिंच, अॅडम झंपा/केन रिचर्डसन, डेव्हिड वॉर्नर, मिचेल मार्श, बिली स्टॅनल्के) एवढे खेळाडू खेळत आहेत.

आता या प्रत्येकाला वेगवेगळं मानधन संबंधित फ्रँचाईजींकडून मिळेल. कारण फ्रँचाइजींनी बोली लावून या खेळाडूंना ताफ्यात समाविष्ट केलं आहे. यापैकी काही संघांचे कर्णधारही आहेत.

प्रत्येकाच्या मानधनाप्रति दहा टक्के रक्कम या खेळाडूंना एनओसी देण्यासाठी बीसीसीआयकडून क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला दिली जाईल. ऑस्ट्रेलियाचे सर्वाधिक खेळाडू असल्याने क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला मजबूत फायदा होणार आहे. खेळाडूच्या मानधनानची रक्कम जेवढी मोठी तेवढा संबंधित बोर्डाला नफा अधिक असं हे सूत्र आहे.

यंदाच्या हंगामात वेस्ट इंडिजचे 13, इंग्लंडचे 10, दक्षिण आफ्रिकेचे 10, न्यूझीलंडचे 7 तर अफगाणिस्तानचे तीन आणि नेपाळ, श्रीलंका आणि अमेरिकेचा प्रत्येकी एक एवढे खेळाडू यंदाच्या आयपीएलमध्ये खेळत आहेत.

एबी डीव्हिलियर्स

मोठं मानधन मिळणाऱ्या खेळाडूंची संख्या जेवढी अधिक तेवढा संलग्न बोर्डाला फायदा...


आर.वैशाली

हळूहळू जग तिची दखल घेऊ लागलं. 2017 साली वैशालीनं आशियाई वैयक्तिक ब्लिट्झ चेस विजेतेपद स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळवलं, तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही तिचं अभिनंदन केलं. 2018 साली ती भारतीय महिला ग्रँडमास्टर बनली, तेव्हा माजी विश्वविजेता विश्वनाथन आनंदनं ट्विटरवरून तिचं अभिनंदन केलं.

पण वैशालीनं त्याआधी ज्युनियर गटातही अनेक स्पर्धा जिंकत दबदबा निर्माण केला होता. वैशालीचा पंधरा वर्षांचा भाऊ, आर. प्रज्ञानंद जगातल्या सर्वांत तरुण ग्रँड मास्टर्सपैकी एक आहे.

19 वर्षांची वैशाली सध्या महिला ग्रँड मास्टर आहे.

दोघं बहीणभाऊ मुळचे चेन्नईचे आहेत, ज्या शहराची 'भारतीय बुद्धिबळाची राजधानी' अशी ओळख बनली आहे. अगदी लहान वयातच दोघांनी बुद्धिबळ खेळायला सुरूवात केली होती.

वैशालीनं 2012 साली 11 वर्षांखालील आणि 13 वर्षांखालील वयोगटात बुद्धिबळाचं राष्ट्रीय विजेतेपद मिळवत आपलं नाणं खणखणीत असल्याचं सुरुवातीलाच दाखवलं. त्याच वर्षी तिनं कोलंबोमध्ये एशियन अंडर-12 आणि स्लोव्हेनियात अंडर-12 यूथ चेस चॅम्पियनशिप या स्पर्धाही जिंकल्या.

मजबूत पायाभरणी

चेन्नईमध्ये बुद्धिबळाची पाळंमुळं घट्ट रुजली आहेत. पण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वैशालीला सुरुवातीच्या काळात आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. कारण सराव आणि प्रवासासाठी लागणाऱ्या पैशामुळे बुद्धिबळ हा खार्चिक खेळ बनू शकतो.

सुरुवातीच्या काळात तिच्याकडे संगणक नव्हता आणि खेळाचं प्राथमिक ज्ञान मिळवण्यासाठी किंवा डावपेच रचण्यासाठी तिला पुस्तकांवर अवलंबून राहावं लागायचं. बुद्धिबळातली आधुनिक सॉफ्टवेअर्स आणि संसाधनांपासून सुरुवातीला ती वंचित राहिली.

वैशाली आणि तिचा भाऊ प्रज्ञानंद

2012 साली जागतिक युवा विश्वविजेतेपद मिळवल्यावरच वैशालीला स्पॉन्सरद्वारा एक लॅपटॉप मिळाला, ज्यामुळे तिचा खेळ आणखी बळकट बनला.

वैशाली आणि तिच्या भावानं स्पॉन्सर्सचं लक्ष वेधून घेतलं. आपले पालकच खरे आधारस्तंभ असल्याचं वैशाली सांगते.

वैशालीचे वडील काम करायचे आणि सरावासाठीच्या आर्थिक गरजा पुरवण्याकडे लक्ष द्यायचे, तर आई वेगवेगळ्या स्पर्धांना तिच्यासोबत जायची.

जगातल्या सर्वांत युवा ग्रँडमास्टर्सपैकी एक घरातच असल्यानं फार मदत झाल्याचं वैशाली सांगते. दोघं बहीणभावंडं एकत्र सराव करत नाहीत, पण अनेकदा डावपेचांवर बराच वेळ चर्चा करतात.

प्रज्ञानंदचा सल्ला तिला वेगवेगळ्या स्पर्धांच्या तयारीसाठी मदत करतो.

आत्मविश्वासानं भरलेले डावपेच

वैशालीच्या कारकीर्दीला कलाटणी देणाऱ्या क्षणांपैकी एक जून 2020 मध्ये आला, जेव्हा तिनं FIDE chess.com तर्फे आयोजित विमेन्स स्पीड चेस चॅम्पियनशिपमध्ये माजी विश्वविजेती अँटोनेटा स्टेफानोव्हाला सनसनाटी विजय मिळवला.

वैशाली सांगते की सातत्यानं मिळणाऱ्या यश आणि प्रशंसेनं तिची आणखी चांगलं खेळण्याची जिद्द आणखी वाढवली आहे.

वैशालीला आता वूमन इंटरनॅशनल मास्टर किताब मिळवायचा आहे आणि त्यानंतर ग्रँडमास्टरही व्हायचं आहे.

वैशालीनं स्वतः खेळात मोठं यश मिळवलं असलं, तरी ती सांगते अनेक महिला खेळाडूंना ते शक्य होत नाही, कारण त्यांना कारकीर्दीत वेगवेगळ्या टप्प्यांवर भेदभावाचा सामना करावा लागतो.

महिलांच्या यशाला पुरुषांच्या तोडीचं मानलं जात नाही आणि दोघांना मिळणाऱ्या बक्षीसाच्या रकमेतली तफावत हे त्याचंच द्योतक आहे, असं ती सांगते.

(हा लेख ई-मेलच्या माध्यमातून आर वैशाली यांनी पाठवलेल्या उत्तरांवर आधारित आहे.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


आरक्षणाच्या मागणीसाठी धनगर समाजाने भंडारा उधळत मोर्चा काढला होता.

धनगर समाजाचं शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना गुरुवारी भेटलं. त्यांच्याबरोबर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे देखील मुख्यमंत्र्यांना भेटले.

धनगर समाजाच्या नेत्यांचं म्हणणं ऐकून घेत हा प्रश्न लवकरात लवकर सुटावा यासाठी आपण केंद्राला शिफारस करू असं आश्वासन फडणवीस यांनी यावेळी दिलं.

"सरकार आम्हाला आरक्षण देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. पण जर आता धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमाती प्रवर्गात करून आरक्षण लागू झालं नाही तर महाडमधून अंदाजे 20-25 लाख धनगर लोक आपल्या शेळ्या, मेंढ्या, गुरं ढोरांसह मोर्चा काढतील आणि विधानभवनावर धडकतील," असं पडळकर यांनी सांगितलं.

"गुरुवारी आमचं शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटलं. तिथं आम्ही आमची बाजू मांडली. मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश सरकारनं जसा अध्यादेश काढून धनगरांना आरक्षण देऊ केलं त्याप्रमाणे आम्हाला देण्यात यावं अशी मागणी आम्ही केली. तुमची शिफारस मी केंद्राकडे करतो असं मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला सांगितलं," पडळकर सांगतात.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

"जर सरकारच्या मनात असेल तर सरकार काहीही कर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ू शकतं. सवर्णांना आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याचा निर्णय त्वरित घेतला आणि त्याची अंमलबजावणी देखील केली. पण धनगर आरक्षणाचा प्रश्न गेल्या 60 वर्षांपासून अडकून पडला आहे त्यावर मात्र काही होत नाही," अशी खंत पडळकर यांनी व्यक्त केली.

"धनगर समाज हा नेहमी शिवसेना आणि भाजपच्या बाजूने राहिला आहे. जर यावेळी आरक्षण दिलं गेलं नाही तर आम्ही त्यांना मतदान करणार नाहीत," असं पडळकर म्हणाले.

सरकारची भूमिका

धनगर आरक्षणासाठी मुंबईतल्या टाटा इन्स्ट्यिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS)नं अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल महाधिवक्त्यांकडे देण्यात येणार आला आहे त्यावर ते कार्यवाही करतील, असं मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला सांगितलं.

यावेळी भाजप खासदार डॉ. विकास महात्मे हे देखील उपस्थित होते. "धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे आणि आम्ही ते मिळवून देऊ," असं त्यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

"धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याचे अधिकार केंद्राकडेच आहेत. अनुसूचित जमातीच्या यादीमध्ये राज्य शासन बदल करू शकत नाही. त्यामुळे धनगर समाजाची आरक्षणाची मागणी केंद्राकडे पाठवली जाईल. ही मागणी लवकरात लवकर पूर्ण व्हावी यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत," डॉ. महात्मे सांगतात.

धनगर आरक्षणाचा प्रश्न आहे तरी काय?

धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती संवगार्तून (ST) आरक्षण द्यावं, अशी या समाजाची जुनी मागणी आहे. सध्या धनगर समाजाला भटक्या विमुक्त संवर्गातून (NT) आरक्षण आहे.

भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर धनगर समाज खरंच आदिवासी आहेत का आणि त्यांना आरक्षणाची गरज आहे का? याचं संशोधन करण्यासाठी भाजप सत्तेत आल्यानंतर टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायसेन्स, मुंबई (TISS) या संस्थेकडे काम सोपवण्यात आलं.

अनुसूचित जमातीच्या यादीतील धनगड आणि धनगर हे एकच असून इंग्रजीमध्ये R ऐवजी D असा शब्द वापरण्यात आला आहे.

'ड' ऐवजी 'र' असा उल्लेख आल्याने आतापर्यंत समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये झाला नसल्याचा दावा धनगर समाजातर्फे करण्यात येतो.

धनगर किंवा धनगड यापैकी कोणताही उच्चार असला तरी त्याचा अर्थ समान असल्याचा दावा समाजातर्फे करण्यात आला आहे.

'तर भाजपला फटका बसू शकतो'

धनगर समाजाला आरक्षण मिळालं नाही तर त्याचे राजकीय परिणाम काय होऊ शकतात असं विचारलं असता ज्येष्ठ पत्रकार आणि लोकमतच्या पुणे आवृत्तीचे संपादक प्रशांत दीक्षित यांनी म्हटलं, "धनगर आरक्षणाचं आश्वासन...


आरक्षणाबाहेर असलेल्या (सवर्ण) वर्गाला 10% आरक्षण देण्याऱ्या विधेयकावर संसदेत जवळपास सर्वच पक्षांच्या पुरूष (आणि काही महिला) खासदारांमध्ये आश्चर्यकारक एकता दिसली.

निवडणुकीच्या तोंडावर नोटीस न देता, सर्वपक्षीय चर्चा न करता, घटनाबाह्य असूनदेखील हे ब्रह्मास्त्र का डागण्यात आलं, हे सर्वच जाणतात. निवडणुका जवळ आहेत आणि स्वतःला आरक्षणविरोधी म्हणत कुठल्याच पक्षाला अपयशाचा भागीदार व्हायचं नाही.

मात्र महिला आरक्षणासंबंधी असं चित्र दिसत नाही. महिलांच्या संख्येच्या तुलनेत त्यांना खूप कमी म्हणजे केवळ 33% आरक्षण देणारं विधेयक अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे.

संसदेबाहेर तर सर्वच खासदार या विधेयकाप्रति सकारात्मक भूमिका घेतात. संसदेत मात्र आजवर हे विधेयक मूक संमतीने रद्द होत आलं आहे.

देशातल्या लोकसंख्येत 50% असणाऱ्या महिलांना 33% आरक्षण देणाऱ्या या वेताळाला राजकारणाच्या पिंपळावरून उतरवून आणण्याचं धाडस छप्पन्न इंच छाती असणाऱ्या पंतप्रधानांनीही केलेलं नाही.

असं का? महिला सक्षमीकरणाचा विषय निघाला की शब्दांचे धनी असलेले आपले पंतप्रधान माता-भगिनींसाठी त्यांच्या सरकारने आणलेल्या योजनांचा पाढाच वाचतात. मा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्र यावेळी जेव्हा आरक्षणाचा परिघ वढविण्याची वेळ आली तेव्हा पंतप्रधानांना दृष्यंत राजाप्रमाणे त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांचा विसर पडला.

10% आरक्षणावर संसदेत झालेल्या चर्चेतले दोन मुद्दे कुठल्याही समजूतदार महिलेला खटकले असणार.

पहिला मुद्दा म्हणजे या आरक्षणातून जवळपास पूर्णपणे पुरूषांद्वारे तरुणांना नोकरीची संधी देणं आणि सवर्ण गरिबांना प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचा प्रयत्न होता. सरकारी नोकरी किंवा महाविद्यालयांमध्ये महिलांची संख्या सात-आठ टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. त्यामुळे अर्थातच महिलांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.

मात्र पुरूषांपेक्षा जास्त शारीरिक जोखीम पत्करून सत्तेशी दोन हात करून जनतेपर्यंत बातम्या पोहोचवणाऱ्या वरिष्ठ महिला पत्रकारांनीदेखील टीव्ही चर्चांमध्ये या मुद्द्याला अशीकाही बगल दिली जणू हा 10% आरक्षणाच्या मुद्द्यापेक्षा मोठा मुद्दाच नाही.

या विषयावर चर्चा करण्याचा विचार पुरूष अँकरच्या मनात आला नसेलही. मात्र तो महिला अँकरना देखील आला नाही, हे विशेष.

चूल आणि मूल सोडून संसदेपासून शेती, रोजगार, गुणकौशल्य अशा विविध आघाड्यांवर महिलांकडे कानाडोळा करणाऱ्या याच खास भारतीय स्वभावामुळे शेतकरी आंदोलनाच्या कव्हरेजमधूनही महिला गायब होत्या.

या स्त्रिया आपल्या बातम्यांमध्ये आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या किंवा पोलीस गोळीबारात ठार झालेल्या निरपराधांच्या विधवा म्हणूनच झळकतात.

दुसरा मुद्दा गरीब सवर्णांना 10% आरक्षण विधेयक मागच्या दाराने आणून इतक्या घिसाडघाईने सादर करणे, दुर्दैवी आहे.

मात्र संसदेत आरक्षणाच्या चर्चेचं कव्हरेज करताना त्यासोबत जाहिरातींचे दर 25% वाढवण्याच्या सरकारी निर्णयाची बातमी तर माध्यम प्रतिनिधींनी दाखवली.

मात्र पोलीस, प्रशासन आणि राजकीय व्यवस्थेपर्यंत ओळख नसल्यामुळे महिला आणि लहान मुलींवर होणाऱ्या अन्यायावर या मीडियाने ब्र काढला नाही. मी टू मोहिमेनंतर ज्या प्रकारच्या महिला शोषणाच्या बातम्या मीडिया जगतातून समोर आल्या ते बघता स्वतः मीडियातील महिलांसाठी हा 10% आरक्षणाच्या मुद्द्याएवढा महत्त्वाचा मुद्दा नाही का?

अनेकदा आमच्यासारख्या वरिष्ठ माध्यम प्रतिनिधींना हे सर्व बघून अत्यंत वेदना होतात. सवर्णांच्या आरक्षणाविषयी एक गट एक स्पष्टीकरण देतो तर दुसरा दुसरं.

मात्र सर्वच पक्षांनी अनेक दशकं प्रलंबित असलेल्या महिला आरक्षण विधेयकावर कायमच नैतिकतेचं उल्लंघन केले आहे. त्यामुळेच संसद किंवा प्रसार...


आरती बारी - भारताच्या पहिल्या दोन महिला कबड्डी रेफरींपैकी एक

मैदानाबाहेर तिच्या गावी म्हणजे मुंबईत, ती बेस्ट बसस्टँडवर जरी दिसली तरी तरुण मुलं तिच्याबरोबर सेल्फी घेतात. आणि तिचा ऑटोग्राफही घेतात.

आरती बारी असं तिचं नाव. ती आहे भारतातील पहिल्या दोन महिला रेफरींपैकी एक. आणि मागच्या पंधरा वर्षांपेक्षा जास्त काळ ती हे काम करतेय.

कबड्डीपटू ते रेफरी

'कबड्डी हा आमचा श्वास आहे. तिच्याशिवाय आम्ही राहूच शकत नाही. जिल्हा स्तरावर आणि काही नॅशनल स्पर्धांमध्ये खेळत होते.

पण, कबड्डी सोडण्याचा विचार सहन होत नव्हता.' आरतीचं या खेळावरचं प्रेम फक्त तिच्या शब्दातच नाही तर चेहऱ्यावरही जाणवत राहतं.

कबड्डी हा आपल्या मातीतला खेळ आहे, असं आपण म्हणतो. त्यामुळे आपल्या मातीवर जसं आपण उपजत प्रेम करतो, तसंच महाराष्ट्राचा ग्रामीण भाग आणि मुंबईतल्या चिंचपोकळी, लालबाग परळ भागातले लोक कबड्डीवर उपजत जीव लावतात.

आरती बारी ही त्यातलीच एक.

आंतरराष्ट्रीय सामन्यात रेफरी म्हणून भूमिका निभावताना

त्यामुळे खेळाडू म्हणून कारकीर्द संपताना तिला कबड्डीचं मैदान सोडायचं नव्हतं. त्याचवेळी लग्नाचंही वय झालं होतं.

'माझं ल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

व्ह मॅरेज आहे. आणि लग्न करण्यापूर्वी मी त्यांना स्पष्टच सांगितलं होतं, एकतर कबड्डी करेन, नाहीतर लग्न करेन. कबड्डीला सोडणार नाही.'

अगदी सहजपणे आरती हे सांगते. विशेष म्हणजे तिचे पती अजय बारी यांनी कबड्डीच्या मध्ये येणार नाही, असं वचन त्यांना त्यावेळी दिलं.

आणि ते आजतागायत पाळलं आहे.

लग्नानंतर झाली रेफरी

त्यामुळे लग्नानंतरही आरती यांचा कबड्डीचा प्रवास सुरूच राहिला. 'कबड्डीचं मैदान सोडायचं नव्हतं. कोचिंग करत होते.

पण, आणखी आव्हानात्मक काय करता येईल याचा विचार मनात सुरू होता. आणि तिथेच रेफरी आणि स्कोअरिंग करण्याचं मनात ठरवलं.'

पण, रेफरी होण्यात खरं आव्हान काय आहे?

रेफरी होण्यासाठी हवी अचूक नजर आणि आत्मविश्वास

'कबड्डीच्या मैदानात मध्यरेषा, तीन सीमारेषा, बोनस रेषा आणि बगलाईन अशा चार लाईन असतात. आणि दोन्ही बाजूचे खेळाडू प्रत्येकी सात.

अशावेळी यातल्या कुणीही एक जरी रेषेला स्पर्श केला असेल तर काही सेकंदांच्या आत रेफरींनी आपला निर्णय द्यायचा असतो. नजर तर हवीच. शिवाय तुमचा निर्णय खेळाडूंना पटायला हवा.'

आरतीचं म्हणणं खरंच आहे. कारण, कबड्डीमध्ये खेळाडू एकमेकांना भिडतात, आक्रमकपणे खेळतात, हा बॉडी कॉन्टॅक्टचा खेळ आहे. अशावेळी निर्णय देण्यात अचूकता नसेल, तुमचं लक्ष जरा जरी विचलित झालं, तर खेळाडू आणि प्रेक्षकही मैदान डोक्यावर घेतील. तुमचा निर्णय योग्यच आहे हे सांगणारा आत्मविश्वास तुमच्याकडे पाहिजे.

अचूकता आणि आत्मविश्वास

त्यासाठी रेफरींची होणारी परीक्षाही कठीण असते. जिल्हास्तरीय परिक्षेत आरतीला कबड्डीच्या बिनचूक नियमांबरोबरच देहबोलीविषयीचे प्रश्नही विचारण्यात आले होते.

तोंडी परिक्षेवर या निवड प्रक्रियेचा मुख्य भर होता. आणि परीक्षा पास झाल्यावर आधी मुलींच्या सब ज्युनिअर मॅच आणि मग ज्युनिअर, पुढे सीनिअर...

पुरुषांच्या सामन्यांमध्ये रेफरी म्हणून काम करण्याची संधीही तिला लगेचच मिळाली.

सुदैवाने आरती 2000मध्ये ही परीक्षा पास होईपर्यंत कबड्डी खेळाच्या कक्षा रुंदावू लागल्या होत्या. कबड्डीने सीमोल्लंघन केलं. आणि एशियन गेम्समध्ये कबड्डीचा शिरकाव झाला, पाठोपाठ कबड्डीचा वर्ल्ड कप भरवण्याच्याही हालचाली सुरू झाल्या.

आरतीला त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करता आलं. किंबहुना आरती आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये काम केलेली पहिल्या दोन भारतीय महिला रेफरींपैकी एक आहे. जमुना वेंकटेश आणि आरती या गुजरातमध्ये झालेल्या...


आरिफ मोहम्मद खान

1. 'शाहीनबागचे हट्टाला पेटलेले आंदोलक एक प्रकारचे दहशतवादीच'

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा (CAA) विरोध करणाऱ्यांवर केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान  यांनी टीका केली आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

"लोकशाहीत असहमतीला स्थान आहे. पण समजा विज्ञान भवन बाहेर पाच जण ठाण मांडून बसले आणि मागणी पूर्ण होईपर्यंत हटणार नाही, असं ते बोलू लागले म्हणजे हे पण एक दहशतवादाचं दुसरं रूप आहे," असं राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान म्हणाले.

शाहीनबागमध्ये CAAविरोधी आंदोलनासाठी बसलेल्यांवरही त्यांनी टीका केली.

ते म्हणाले, "रस्त्यावर आंदोलनासाठी बसलेल्यांमुळे जनजीवनावर परिणाम होतोय. अशाप्रकारे आपले विचार दुसऱ्यांवर लादणं म्हणजे दहशतवादच आहे. आक्रमकता फक्त हिंसेचं स्वरूप नसतं. ती अनेक रूपात दिसून येते. तुम्ही माझं ऐकलं नाही, तर मी सामान्यांचा जीवन विस्कळीत करून टाकेन, याही रुपात ती दिसते."

2. सुप्रिया सुळे - 'माझ्या बापानं रक्ताचं पाणी करून पक्ष उभारलाय'

पैठण येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संवाद मेळाव्यात संजय वाघचौरे आणि माजी नगराध्यक्ष दत्ता गोर्डे यांच्या समर्थकांमध्ये खासदार सुप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रिया सुळे यांच्यासमोरच वाद झाला.

यावेळी संतप्त झालेल्या खासदार सुळे यांनी कार्यकर्त्यांना ठणकावत म्हटलं, "माझ्या बापानं रक्ताचं पाणी करून पक्ष उभारलाय, त्याला गालबोट लावाल, तर गाठ माझ्याशी आहे."

"आपण मोठे झालो आहोत, मॅच्युअर झालो आहोत. हुल्लडबाजी आपल्याला शोभत नाही. नवीन कार्यकर्ता असा वागला तर समजू शकतो. हुल्लडबाजी करणारे मॅच्युअर आहेत. सर्वांचे केस पांढरे झाले आहेत. मात्र, गोदरेजने ते रंगविल्याचे दिसते, ती गोदरेजची जवानी आहे." लोकमतनं ही बातमी दिलीय.

3. 'मुसलमानांना 1947लाच 'पाकिस्तानात' पाठवून द्यायला हवं होतं'

"जेव्हा आमचे क्रांतिकारी देशासाठी लढत होते तेव्हा जिन्ना हिंदुस्तानला मुस्लीम राष्ट्र बनवण्याचा कट रचत होते. आपल्या पूर्वजांनी एक मोठी चूक केली व त्याची किंमत आपण चुकवत आहोत. जर मुस्लीम बांधवांना त्यावेळीच पाकिस्तानात पाठवले असते आणि हिंदूंना इथे एकत्र आणले असते. तर आज ही परिस्थिती नसती," असं वक्तव्य भाजप नेते आणि  केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंग यांनी केलं आहे. दैनिक भास्करनं ही बातमी दिली आहे.

गिरीराज सिंग

बिहारमधील पूर्णिया येथे माध्यमांशी बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.

यावेळी त्यांनी CAAबाबत बोलताना म्हटलं, "भारतवंशीयांना या देशात आसरा नाही मिळणार तर कुठे मिळणार?"

4. देवेंद्र फडणवीस फार काळ माजी मुख्यमंत्री राहणार नाहीत- भय्याजी जोशी

"देवेंद्र फडणवीस हे फार काळ विरोधी पक्षनेते राहणार नाहीत. तसंच त्यांना फार काळ माजी मुख्यमंत्रीही म्हणता येणार नाही," असं वक्तव्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांनी नागपुरात केलं आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिलीय.

ते म्हणाले, "देवेंद्रजी यांच्या भाग्यात विरोधी पक्षनेता हा जास्त दिवसांचा विषय नाही. तसेच माजी मुख्यमंत्रीपदीही अल्पायु आहे. लोकशाहीत कमी अधिक घडत असते."

नागपुरात साधना बँकेचा लोकार्पण सोहळ्यात भय्याजी जोशी यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. या देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते.

5. 'माझ्या मुलीचे पाय तोडा'

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM चे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांच्या कार्यक्रमात व्यासपीठावर पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा देण्याचा प्रकार घडला होता. अमुल्या लिओना नावाच्या तरुणीनं व्यासपीठावर जाऊन घोषणा दिल्या होत्या. या प्रकरणी तिच्या वडिलांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

न्यूज 18 लोकमतनं ही बातमी दिलीय.

त्यांनी...


आरे कॉलनीच्या बाजूला लागलेली आग विझली. या आगीत इथल्या वनस्पती भस्मसात झाला.

या भागातल्या जंगलांसाठी गेली अनेक वर्षं न्यायालयीन लढाई लढणाऱ्या 'वनशक्ती' या संस्थेनं सरकारी यंत्रणेनंच खासगी विकासकांच्या भल्यासाठी इथं वारंवार आग लावल्याचा आरोप केला आहे. "पूर्वी हा सगळा 'नो डेव्हलपमेंट झोन' (एन डी झेड) होता. हळूहळू तो आय. टी. पार्कसाठी खुला करण्यात आला. आता अजून जागा हवी म्हणून इथं जी झुडपं येतात त्यांना जाळून टाकण्याचा सपाटा लावलाय. म्हणजे ती मोठी होणारच नाहीत आणि जागा विकासकांसाठी मोकळी करण्यात येईल. दरवर्षी अशी आग लागते. फरक इतकाच की यंदा ती प्रमाणाबाहेर मोठी झाली आणि सगळ्यांचं तिच्याकडे लक्ष गेलं. या जमिनीवर अनेकांचा डोळा आहे," 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना 'वनशक्ती'चे संचालक स्टॅलिन डी यांनी हा आरोप केला.

संशयाचा हा धूर अधिक गडद झाला जेव्हा राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनीच चौकशीची मागणी करून या प्रकरणाचं 'दूध का दूध, पानी का पानी' करण्याची मागणी केली. "जी आग लागली आहे, त्या प्रकरणाबद्दल मी अत्यंत गंभीर आहे. मी आजच मुंबई पोलीस आयुक्तांना पत्र लिहून या सगळ्या प्रकाराची चौकशी करण्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाची आणि यामागे कोणाचा हात आहे हे तपासण्याची मागणी करणार आहे," असं कदम मंगळवारी मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.

अर्थात सगळ्याच प्रकारे मुंबई शहरातला हा जंगलपट्टा अगदी 'सोन्या'सारखा आहे.

आरे कॉलनीतल्या या पट्ट्याला जोडूनच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आहे. या जंगलाच्या चौतर्फा इमारतींचं जंगल आहे आणि नवनवे प्रोजेक्ट्स या परिसरात येत आहेत. त्याला लागूनच एका बाजूला 'दादासाहेब फाळके चित्रनगरी आहे'. या परिसरातच मुंबई मेट्रोची प्रस्तावित कारशेड आहे. जंगलतोड होईल म्हणून अनेक स्वयंसेवी संस्थांसोबतच काही राजकीय पक्षांनीही या कारशेडला विरोध केला आहे. ज्या जंगलपट्ट्यात आग लागली त्यातील बरीच जमीन ही खासगी आहे आणि त्याभोवती कुंपणही आहे.

जेव्हा 'बीबीसी मराठी'ची टीम या भागात गेली तेव्हा तिथल्या नागरिकांकडूनही हेच समजलं की वर्षाच्या या काळात या जंगलपट्ट्यात नेहमी आग लागते. रंजन मयेकर या पट्ट्यालगतच असणा-या 'म्हाडा'च्या सोसायटीचे सचिव आहेत. "इथं दरवर्षी दिवाळीच्या आसपास अशी आग लागते. यंदा तिची तीव्रता अधिकच होती. इथं आग लागली की लावली हे आम्हाला माहीत नाही. पण ती प्रत्येक वर्षी याच काळातच आग का लागते? इतर महिन्यांमध्ये का लागत नाही?" मयेकर विचारतात.

"इथं आग आपोआप लागते हे काही पटत नाही. हे काही कांगो नाही, झाड झाडा लागलं आणि आग लागली," असंही ते म्हणाले.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


आरेमध्ये अन्य कुठेही वृक्षतोड सुरू नाही असं सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला सांगितलं.

दरम्यान आरे संदर्भातील सर्व प्रकरणांची सुनावणी शुक्रवार, 15 नोव्हेंबरपर्यंत स्थगित करण्यात आली असल्याचं खंडपीठाने स्पष्ट केलं.

आरेसंदर्भात पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आरे कॉलनीतील एकही झाड तोडू नका, असा आदेश दिला होता.

ज्या ठिकाणी मेट्रो कार शेड उभं राहणार आहे त्या ठिकाणची सर्व झाडं कापण्यात आली आहे. त्यामुळे आता झाडं कापण्याची आवश्यकता नाही अशी माहिती महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे सरकारी वकील निशांत कातनेश्वरकर यांनी बीबीसी मराठीला दिली होती.

मेट्रो कारशेडसाठी 33 हेक्टर जागा लागणार आहे. त्या जागेवर 2700 झाडं होतं. ही पूर्ण झाडं कापली का असं विचारलं असता कातनेश्वरकरांनी नेमका आकडा सांगण्यास नकार दिला. नेमकी किती झाडं कापली हे मी सांगू शकत नाही पण आता आम्हाला झाडं कापावी लागणार नाहीत असंच आम्ही सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं होतं.

MMRC ने जाहीर केलं आहे की सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार आम्ही वृक्षतोड थांबवली. आदेश येण्याआधी 2141 झाडं तोडण्यात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आल्याचं सांगितलं.

मुंबई हायकोर्टाने 4 ऑक्टोबरला मेट्रो कारशेडसाठी आरे कॉलनीत 2,700 हून अधिक झाडं तोडण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर 4 तारखेला रात्रीच तिथे वृक्षतोड सुरू करण्यात आली होती.

त्यानंतर आरे परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं. शेकडो लोक जमू लागले आणि आंदोलन करू लागले. यावेळी पोलिसांनी जवळजवळ 50 आंदोलकांनी ताब्यात घेतलं होतं.

नियोजित मेट्रो कारशेडसाठी यापुढे वृक्षतोड करू नये, अस सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारला आदेश दिलेत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात हजर होते.

आरे कॉलनीतल्या वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्या अनेक आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. या आंदोलकांची तातडीनं सुटका करावी, असेही आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिलेत.

जर आंदोलकांची सुटका झाली नसल्यास तातडीनं सुटका करू, अशी ग्वाही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी सुप्रीम कोर्टाला दिली.

या संपूर्ण प्रकरणात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला पक्षकार म्हणून सामिल करून घ्या. या प्रकरणाची सुनावणी 21 ऑक्टोबरला होणार आहे, अशी माहिती एएनआयनं दिलीय.

आरे कॉलनीतली वृक्षतोड रोखण्यासाठी सुप्रीम कोर्टानं हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती करणारं पत्र कायद्याचं शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना पाठवलं होतं. या पत्राचं सुप्रीम कोर्टानं याचिकेत रूपांतर करून घेतलं आणि त्यावर आज (7 सप्टेंबर) तातडीनं सुनावणी केली.

सुप्रीम कोर्टातील न्या. अरूण मिश्रा आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीत खंडपीठानं आरेतील वृक्षतोडीला स्थगिती दिली.

ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे आणि गोपाल शंकरनारायणन यांनी वृक्षतोड रोखण्याची विनंती करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची बाजू सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठासमोर मांडली.

गोपाल शंकरनारायण यांनी सांगितलं, "आरे कॉलनी हे जंगल आहे की नाही, यासंदर्भातलं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. शिवाय, आरे हे इको-सेन्सिटिव्ह झोन आहे की नाही, याबाबतचा निर्णयही राष्ट्रीय हरित लवादाकडे प्रलंबित आहे. असं असताना प्रशासनानं वृक्षतोड करायला नको होती."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, कोरोनाच्या विषाणूतले जनुकीय बदल अधिक संसर्ग करणारे ठरू शकतात. शिवाय, सध्याच्या कोरोना लशी सुद्धा त्यापासून पूर्णपणे सुरक्षा देण्यात कमी पडू शकतात. याबाबत अधिक अभ्यास अर्थातच आवश्यक आहे.

भारतातला कोरोना विषाणूचा नवा प्रकार (व्हेरियंट) काय आहे?

कोरोनाचे हजारो प्रकार सध्या अस्तित्वात आहेत.

भारतातील कोरोनाच्या व्हेरियंटच्या 100 हून अधिक केसेस यूकेमध्ये आढळले आहेत. या भारतीय व्हेरियंटला B.1.617 असंही म्हटलं जातं. ही मोठी संख्या वाटू शकते. मात्र, यूकेमध्ये ज्या जनुकीय बदलांबाबत विश्लेषण करण्यात आलं, त्या तुलनेत हे एक टक्केच आहेत.

इंग्लंडमधील सार्वजनिक आरोग्य विभागानुसार, यातील काही प्रकरणं आंतरराष्ट्रीय केसेसशी संबंधित नाहीत. इथल्या लोकांना त्यांची कशी लागण झाली, याचा शोध सुरू आहे.

यूकेचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी भारत दौरा रद्द केला आहे. शिवाय, प्रवाशांच्या माध्यमातून कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी इंग्लडनं भारताला 'रेड लिस्ट'मध्ये टाकलंय.

मात्र, अद्याप अशी कोणतीही माहिती किंवा आकडेवारी नाहीय, ज्यामुळे असं ठामपणे सांगता येईल की, कोरोनाचा भारती... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

य व्हेरियंट 'काळजीचं कारण' (Varient of Cocern) आहे. ही संकल्पना यूके, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या व्हेरियंटसाठी वापरण्यात येते आलीय.

किंवा, हा व्हेरियंट भारतातील नुकत्याच झालेल्या कोरोनाग्रस्तांमधील वाढीसाठी थेट कारणीभूत आहे, असंही दिसलं नाहीय.

यूके, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकेतील व्हेरियंट काय आहेत?

कोरोनाचे नवीन स्ट्रेन अधिक वेगानं संसर्ग होणारे आणि रोगप्रतिकारक क्षमतेला कमकुवत करणारे सुद्धा असू शकतात.

हे अजिबात अनपेक्षित नाहीय की, नवीन व्हेरियंट तयार झालाय. सर्व विषाणू पसरताना स्वत:चे रुप बदलतात आणि पसरत जातात.

यांच्यातील बहुतांश विषाणूंमधील बदल विसंगत असतात. काही व्हेरियंटच्या अस्तित्त्वालाच धोका असतात, तर काही अधिक संसर्गजन्य, तसंच धोकादायक होतात.

नवीन व्हेरियंट्स अधिक धोकादायक आहेत?

नवीन व्हेरियंट्स कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या रुग्णावर अधिक गंभीर परिणाम करू शकतो, असे कोणतेही पुरावे अद्याप सापडलेले नाहीत.

कोरोनाच्या मूळ प्रकारानुसारच, वयस्कर लोकांना आणि इतर आजार असलेल्यांना अधिक त्रासाचा सामना या व्हेरियंट्समध्येही करावा लागू शकतो.

यूके व्हेरियंट्सबाबत विचार केल्यास, काही संशोधनांनी असं सूचवलंय की, रुग्णांच्या मृत्यूची भीती 30 टक्क्यांनी वाढू शकते. मात्र, हा पुरावा काही अंतिम निष्कर्ष मानता येणार नाही.

संसर्ग टाळण्यासाठी आपल्याला हात धुणे, अंतर राखणं, मास्क परिधान करणं याबाबत अधिक जागरूक असणं आवश्यक आहे.

नवीन व्हेरियंट्स कसे बदलत आहेत?

यूके, दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील आणि भारतातील व्हेरियंट्समध्ये त्यांच्या स्पाइक प्रोटीनमध्ये बदल झाला आहे. या विषाणूची माणसाच्या मानवी पेशींना लागण होते.

N501Y म्हणून ओळखला जाणारा म्युटेशन विषाणूला पेशींना संसर्ग करण्यास आणि त्यात पसरण्यास अधिक प्रबळ ठरत असल्याचं दिसून आलंय.

तज्ज्ञांच्या मते, यूके आणि केंट व्हेरियंट हा 70 टक्क्यांहून अधिक संसर्गजन्य आहे. इंग्लंडच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मते, हीच टक्केवारी 30 ते 50 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे.

दक्षिण आफ्रिका आणि ब्राझीलमधील व्हेरियंट्स हे स्पाईक प्रोटीनमध्ये बदलण्यासाठी अधिक सक्षम असल्याचे दिसून आले आहेत. यामध्ये E484K नावाचं महत्त्वाचं जनुकीय बदल झालाय. त्यामुळे मानवी शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती म्हणजेच अँटीबॉडीज ते भेदू शकतात. या अँटीबॉडीज आधीच आपल्याला लागण झाल्यानं किंवा लशीच्या माध्यमातून मिळालेल्या असतात....


आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी देखील अस्लम शेख यांच्या वक्तव्याला दुजोरा दिला आहे. राज्यात कडक लॉकडाऊन लावून राज्यातील नागरिकांचे लसीकरण व्हावे अशी मागणी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाली.

लॉकडाऊनबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जाहीर करतील असंही त्यांनी सांगितलं. केंद्राकडे आम्ही जास्त ऑक्सिजनची मागणी केली आहे, असं ते पुढे म्हणाले.

दहावीच्या परीक्षा रद्द

दहावीच्या परीक्षा रद्द होणार असंही राजेश टोपे यांनी सांगितलं. शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ही मागणी केली होती त्यानुसार दहावीच्या परीक्षा रद्द व्हाव्यात असं ठरलं असल्याचं राजेश टोपे म्हणाले. बारावीच्या परीक्षा मात्र होणार आहेत, असंही ते म्हणाले.

कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भाव पाहून हा निर्णय घेण्यात आल्याचं शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलं आहे. विद्यार्थ्यांचं अंतर्गत मूल्यांकन करून त्यांनी पुढील वर्गात बढती देण्यात येणार असल्याचे वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.

किराणा मालाची दुकानं सकाळी 7 ते  11 पर्यंतच

राज्यामध्ये 14 एप्रिलच्या रात्रीपासून लॉकडाऊन लागू करण्यात आलेला आहे. एप्रिल महिना संपेपर्यंत हा लॉकडाऊन अस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेल. या कालावधीसाठीच्या नियमांमध्ये आज सकाळीच काही बदल करण्यात आले.

किराणा मालाची दुकानं, भाज्यांची दुकानं, फळविक्रीकेंद्र, डेअरी, बेकरी, कन्फेक्शनरी यांच्यासह सर्वप्रकारची अन्नधान्य विक्री केंद्र (यामध्ये चिकन, मटन, पोल्ट्री, अंडी, मासे विक्रेत्यांचा समावेश आहे), शेतमालाशी निगडीत खरेदी-विक्री केंद्र, पाळीव प्राण्यांचे अन्नविक्री केंद्र, पावसाळी हंगामाच्या दृष्टीने आवश्यक वस्तूविक्री केंद्र सकाळी 7 ते 11 या वेळेपुरतीच खुली राहतील.

या दुकानांमधून होम डिलिव्हरी अर्थात घरपोच वस्तू पोहोचवण्याची सुविधा सकाळी 7 ते रात्री 8 या वेळेत सुरू राहील. परिस्थितीचा अंदाज घेऊन स्थानिक प्रशासन या वेळांमध्ये बदल करू शकतं.

आज रात्रीपासून सुधारित नियम लागू होतील. 1 मे पर्यंत नागरिकांना लॉकडाऊन नियमांचं पालन करायचं आहे.

स्थानिक आपात्कालीन यंत्रणा, राज्य आपात्कालीन व्यवस्थापनाच्या अनुमतीनंतर अत्यावश्यक सेवांमध्ये काही अतिरिक्त गोष्टींचा समावेश करू शकते.

नव्या नियमासह 13 एप्रिल रोजी लागू करण्यात आलेले नियम तसेच कायम लागू होतील असं राज्य सरकारने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.

या काळात सार्वजनिक वाहतूक बंद होणार नसल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं होतं.

अचानक लॉकडाऊन लागू केल्यास, गोंधळ निर्माण होऊ शकतो हे जाणून सरकारने यासंदर्भात घोषणा करण्यापूर्वी पुरेसा वेळ घेतला. मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी टास्क फोर्सशी चर्चा केली. त्यानंतरच लॉकडाऊन संदर्भात निर्णय घेण्यात आला.

राज्यात वीकेंड लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. मात्र तरीही कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत नसल्याने प्रदीर्घ लॉकडाऊन लावण्यात आला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी माध्यमांना याविषयी सांगितलं, "महाराष्ट्र आरोग्य विभागाकडून कोरोना लशीचं ड्राय रन पुणे, नागपूर, जालना आणि नंदुरबार या चार जिल्ह्यांध्ये 2 जानेवारीला होणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात लशीकरणासाठी 3 केंद्र असतील आणि प्रत्येक केंद्रावर 25 जणांना लशीकरणासाठी निवडलं जाईल."

दरम्यान, देशातील सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी कोरोना व्हायरससंदर्भात लसीकरणासाठी तयार राहावं, अशी सूचना केंद्र सरकारने केली आहे.

2 जानेवारीला देशातील सगळी राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लसीकरणाची रंगीत तालीम म्हणजेच 'ड्राय रन' घेतली जाईल, असं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे.

देशात प्रत्येक राज्यात कमीत कमी 3 ठिकाणी ही 'ड्राय रन' केली जाईल. काही राज्यांनी जिल्ह्यांचाही समावेश या ड्राय रनमध्ये केला आहे.

केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी राष्ट्रीय आरोग्य मिशन आणि राज्यांच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांसोबत व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून एक बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी लसीकरणसंदर्भात राज्यांच्या तयारीचा आढावा घेतला, असं केंद्र सरकारने सांगितलं.

ड्राय रन म्हणजे काय?

ड्राय-रन हा एक स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राव किंवा रंगीत तालीमप्रमाणे आहे. यामध्ये कोव्हिड-19 ची लस आल्यानंतर लसीकरण मोहीम कशा प्रकारे राबवली जाईल, त्यासाठी काय तयारी करावी लागेल, या गोष्टींचा विचार केला जातो.

लसीकरण मोहिमेत कोणत्या प्रकारच्या अडचणी येऊ शकतात, त्या अडचणी कशा प्रकारे दूर केल्या जातील, हे सुद्धा यावेळी तपासलं जाईल.

यानंतर 50 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या लोकांना आणि इतर व्याधींनी ग्रस्त असलेल्या रुग्णांना ही लस प्राधान्याने दिली जाणार आहे.

राज्यांकडून याबाबतचा डेटाबेस तयार केला जात आहे. यासाठी को-विन या अप्लीकेशनवर फॉर्म भरून सर्वप्रथम लोकांची नोंदणी करून घेतली जाईल. त्यानंतर लसीकरणाची तारीख, वेळ आणि केंद्र लोकांना मॅसेज करूनच कळवण्यात येणार आहे.

ड्राय रनसाठी कशी आहे तयारी?

केंद्र सरकारने दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, को-विन मोबाईल अपचा वापर स्थानिक पातळीवर कसा केला जातो, हे पाहणं या ड्राय रनचा प्रमुख उद्देश आहे.

याशिवाय लसीकरण करण्याच्या प्रक्रियेचं नियोजन कशा पद्धतीने चालतं, यामध्ये समन्वय राखण्यात कोणती आव्हानं येऊ शकतात, हे पाहिलं जाईल. यामुळे ग्राऊंड लेव्हलवर काम करणाऱ्या लोकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होईल.

हे सगळं काम 20 डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नियमावलीनुसारच केलं जाणार आहे. प्रभारी अधिकाऱ्याला लसीकरणासाठी निवडण्यात आलेल्या 25 लोकांची ओळख पटवावी लागेल. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाला या सर्वांची माहिती को-विन अॅपवर अपलोड करावी लागेल. हे सगळं काम एका मॉक-ड्रिलप्रमाणे असेल. प्रत्यक्षात कुणाला लस दिली जाणार नाही.

भारतात अजूनही कोणत्याही लशीला मंजुरी मिळालेली नाही. ड्राय रनचा उद्देश लस देणं नव्हे तर लसीकरण प्रक्रिया योग्य प्रकारे अंमलात येईल किंवा त्यामध्ये आणखी काही सुधारणा करणं गरजेची आहे, हे तपासणं आहे.

देशातील लसीकरणासाठी सुमारे 96 हजार जणांना प्रशिक्षण देण्यात आलं आहे, असं केंद्र सरकारने कळवलं आहे.

आपण लशींच्या वितरणासाठी तयार आहोत, असं देशाच्या सर्वोच्च कार्यालयातून सांगितलं जातं, तेव्हा आत्मविश्वास निर्माण होतो. आरोग्य कर्मचारी आणि शास्त्रज्ञांमध्ये यामुळे उत्साह निर्माण होईल, असं CSIR चे संचालक डॉ. शेखर मांडे यांनी सांगितलं.

चार राज्यांमध्ये आधीही झाली ड्राय रन

देशात आसाम, आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि पंजाब या चार राज्यांमध्ये कोव्हिड-19 लशीची ड्राय-रन 28 डिसेंबरला सुरू करण्यात आली होती....


आरोग्य यंत्रणा सज्ज आहे का?

कोरोनाव्हायरसच्या भीतीमुळे संपूर्ण देश अनिश्चित कालासाठी लॉकडाऊनच्या दिशेने चालला असतांना प्रश्न सर्वांसमोर हा आहे की या विषाणूचा संसर्ग तिस-या टप्प्यात जाईल का? तो समाजाच्या सर्व थरांमध्ये संक्रमित होईल का? जे चीनमध्ये झालं, इटलीत झालं, स्पेनमध्ये झालं ते भारतात होईल का? प्रश्न हेही विचारले जाताहेत की आता टेस्ट झाल्यानंतरचे आकडे भारतात अद्याप कमी असले तरीही हा तिसरा टप्पा याअगोदरच सुरु झाला आहे का?

या प्रश्नांची नेमकी उत्तरं जरी केंद्र वा राज्य सरकार आता देऊ शकत नसलं तरीही एका प्रश्नाचं उत्तर द्यायलाच हवं की जर तिस-या टप्प्यात जर स्थिती गेली तर त्यासाठी यंत्रणा सज्ज आहे का? विशेषत: हॉस्पिटल्स, आयसोलेशन वॉर्ड्स, वैद्यकीय उपकरणं, डॉक्टर्स आणि त्यांचे सहाय्यक या सर्व व्यवस्था, काही शेकडा लोकांसाठी नव्हे तर काही हजार आणि गरज पडल्यास काही लाख रुग्णांसाठी तयार आहे का? भारताची लोकसंख्या, अतिप्रचंड भूभाग, अनेक शहरांमधली लोकसंख्येची घनता आणि त्याच्या प्रमाणात वैद्यकीय सुविधांचा असलेला अभाव हा सामान्य काळातही चिंतेचा विषय आहे. अशा असामान्य आणि आणीबाणीच्या काळात वि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

शेषत: मुंबई, पुणे या शहरांसोबत महाराष्ट्राची तयारी कशी आहे? सर्वात प्रतिकूल स्थितीला आपण तयार आहोत का?

'सेंटर फॉर डिसिज डायनामिक्स, इकॉनॉमिक्स एंड पॉलिसी' चे संचालक डॉ रमणन लक्ष्मीनारायण यांनी 'बीबीसी'शी बोलतांना असं म्हटलं होतं की भारतामध्ये या विषाणूचा संसर्ग होण्यासाठी दोन ते तीन आठवडे उशीर झाला असला तरी भारतासमोर मोठा धोका आहे.भारताच्या बहुतांश लोकसंख्येपर्यंत हा विषाणू तिसऱ्या टप्प्यामध्ये पोहोचू शकतो आणि त्याच्या परिणामांसाठी भारतानं तयार रहायला हवं. "भारताकडे या संकटासाठी आवश्यक हॉस्पिटलची व्यवस्था नाही. देशभरात ७० हजार ते १ लाख आयसीयू बेड्स आहेत. हीच माझ्यासाठी चिंतेची बाब आहे. आपल्याकडे वेळ कमी आहे आणि जे चीन करू शकलं नाही ते आपल्याला करावं लागेल. तात्पुरती हॉस्पिटल्स उभारावी लागतील. त्यासाठी जी स्टेडियम्स आपल्याकडे आहेत ती ताब्यात घ्यावीत, तिथे बेड्स लावावेत. जेवढी व्हेंटिलेटर्स जमा करता येतील तेवढी करावीत. समोरून सुनामी येते आहे आणि आपण केवळ तिच्याकडे बघत उभे राहणार असू तर तुम्ही संपून जाल यात शंका नाही," डॉ लक्ष्मीनारायण त्यांचं मत व्यक्त करतांना म्हणाले.

हॉस्पिटल्स, प्रयोगशाळा सज्ज आहेत का?

ज्या तयारीची अपेक्षा तज्ञ करताहेत ती तयारी आपण करतो आहोत का? मुंबई आणि महाराष्ट्राबद्दल सध्याच्या स्थितीत मुंबईचं कस्तुरबा गांधी रुग्णालय आणि पुण्याचं नायडू रुग्णालय इथे सध्या आयसोलेशन वॉर्ड्स आहेत. त्यासोबतच मुंबईतले नायर रूग्णालय आणि अन्य एका रूग्णालयात क्वारंटाईन वॉर्ड्स केले गेले आहेत. तिथे रुग्णांवर उपचार होत आहेत. पण या दोन शहरांसोबत महाराष्ट्रातली स्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली इतर रुग्णालयांची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता निर्माण होईल.

"आम्ही सगळी शासकीय रुग्णालयं कोरोनाचे जर पेशंट्स आले तर त्यांच्यासाठी तयार करतो आहोत. सगळी जिल्हा आणि ग्रामीण रुग्णालयं सुद्धा जिल्हाधिका-यांना ताब्यात घेऊन त्यांना कोणत्याही स्थितीसाठी तयार करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत आणि ते काम जवळपास पूर्ण झालं आहे. सोबतच परिस्थिती उद्भवली तर राज्य सरकार कायद्यानं खाजगी रुग्णालयं पण ताब्यात घेऊ शकतो," उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमत्री अजित पवार 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार

पण ही व्यवस्था पुरेशी आहे का? आकडा वाढत राहिला तर खाजगी रुग्णालयांची संख्याही आणि वैद्यकीय तज्ञांची संख्याही पुरेल का हाही प्रश्न आहे....


आरोग्य सुधारण्यासाठी अनेक लोक विगनिजमचा मार्ग स्विकारत आहेत.

मात्र, विगन जीवनशैलीचा एवढा मर्यादित अर्थ अपेक्षित नाही. यात चामड्यापासून तयार करण्यात आलेल्या वस्तू, लोकर आणि मोतीसुद्धा वापरत नाहीत.

अशाप्रकारची विगन जीवनशैली सहाजिकच महागडी आहे. असं असलं तरी विगन जीवनशैलीवर त्याचा परिणाम होताना दिसत नाही. जगभरात ही लाईफस्टाईल आचरणात आणणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.

एकट्या अमेरिकेत स्वतःला विगन म्हणवून घेणाऱ्यांची संख्या 2014 ते 2017 या काळात तब्बल 600 टक्क्यांनी वाढली आहे. ग्लोबल डाटा या संस्थेने ही माहिती दिली आहे. तर विगन सोसायटीने दिलेल्या माहितीनुसार युकेमध्ये गेल्या दशकभरात विगन लोकांची संख्या 400 टक्क्यांनी वाढली आहे.

मूठभर लोकांपासून सुरू झालेली ही विगन चळवळ आज मुख्य प्रवाहात पोहोचली आहे. त्यामुळेच मॅकडोनल्डसारख्या मोठ्या फूड ब्रँडनेदेखील 'मॅकविगन बर्गर' बाजारात आणले आहेत.

1 नोव्हेंबर हा दिवस 'जागतिक विगन दिन' म्हणून पाळला जातो.  याच निमित्ताने विगन लाईफस्टाईलविषयी पाच महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेऊया.

1. आरोग्यविषयक फायदे-तोटे

ब्रिटनमध्ये करण्यात आलेल्या एका सर्वे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क्षणानुसार मांसाहाराचा त्याग करू इच्छिणारे 50% लोक आरोग्यविषयक कारणांमुळे विगन आहाराचा अवलंब करतात. (Mintel)

रेड मिट आणि प्रोसेस्ड मिट खाल्ल्यानं आतड्यांचा कर्करोग होण्याची शक्यता जास्त असते, असं अभ्यासामधून आढळून आलं आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेनंदेखील प्रक्रिया केलेल्या मांसाला कर्करोगकारक पदार्थांच्या यादीत टाकलं आहे. तसंच तंतूमय पदार्थ, फळं आणि भाज्यांनी युक्त सकस आहार घेतल्यानं कर्करोगाचा धोका कमी होतो, असा सल्लाही दिला आहे.

मात्र, विगन आहार घेणारे अधिक सुदृढ असतात का?

दीर्घकाळ विगन आहार घेण्याने शरीराला फायदा होतो का, हे अजूनही पूर्णपणे स्पष्ट झालेलं नाही.

यासंबंधी एक संशोधन करण्यात आलं आहे. या संशोधनात मांसाहार घेणारे आणि विगन किंवा शाकाहार घेणाऱ्यांचा अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासात असं आढळून आलं, की विगन किंवा शाकाहार घेणाऱ्यांना आरोग्यविषयक समस्या काही प्रमाणात कमी असल्या तरी त्यांना दीर्घायुष्य लाभतंच असं नाही.

विगन आहार घेणाऱ्यांची प्रकृती तुलनेने चांगली असण्यामागचं कारण ते आरोग्याबद्दल अधिक जागरूक असतात, हेदेखील असू शकतं.

अर्थात, केवळ वनस्पतीजन्य आहारातूनही आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होतात. विगन आहार घेणाऱ्यांमध्ये व्हिटामिन डी (हाडांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक), व्हिटामिन बी-12 (रक्त आणि मज्जासंस्थेच्या आरोग्यासाठी आवश्यक) आणि आयोडिन (मेंदू आणि थायरॉईडसाठी आवश्यक) यांची कमतरता असू शकते.

2. पर्यावरणपूरक जीवनशैली

जगभरात विगन आहाराची लोकप्रियता वाढत असली तरी दुसरीकडे मांसविक्रीतही मोठी वाढ दिसून येते.

चीन आणि भारतासारख्या मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशांमध्ये लोकांचं जीवनमान उंचावत आहे आणि त्यासोबतच तिथे लोकांचा मांसाहाराकडे असलेला कलही वाढत आहे. मात्र, आज ज्या पद्धतीने मांसनिर्मिती केली जाते, त्यामुळे पर्यावरणाचं मोठं नुकसान होत असल्याचा आरोप होत आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या 2013 सालच्या अहवालानुसार मांस उत्पादन उद्योगामुळे जगभरात हरितवायूंचं (ग्रीनहाऊस गॅसेस) 14.5% उत्सर्जन होतं. हे उत्सर्जन पृथ्वीवर प्रत्येक कार, ट्रेन, जहाज आणि विमानातून होणाऱ्या उत्सर्जनाएवढंच आहे.

गायींनी रवंथ केल्यामुळे हवेत मिथेन मिसळतो असं म्हटलं जातं

इतकंच नाही तर मांस उत्पादनात नैसर्गिक स्रोतांचाही मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. उदाहरणार्थ- जवळपास अर्धा किलो लेट्युसच्या (सॅलेडमध्ये...


आरोग्य सुविधा नसल्यामुळे महिलांना बाळंतपणासाठी खूप त्रास सहन करावा लागत आहे.

सेंकदांगणिक धक्के खाताना विचार येत होता की या रस्त्यावरून एखाद्या अडलेल्या गरोदर बाईला दवाखान्यापर्यंत कसं पोहचवणार किंवा वैद्यकीय मदत तिच्यापर्यंत कशी येणार? दुर्दैवाने याचं उत्तर म्हणून काही व्हायरल झालेले व्हीडिओ डोळ्यापुढे येत होते, ज्यात अशा अडलेल्या बाईला झोळी करून दुर्गम भागातून दवाखान्यापर्यंत पोहचवलं जात होतं आणि त्यात महत्त्वाचा वेळ वाया जाऊन अनेकदा तिच्या जीवाला धोका निर्माण झाला होता.

यावर उपाय म्हणून 2013 पासून भारत सरकाने एक कार्यक्रम हाती घेतला ज्या अतंर्गत महिलांचं प्रजनन आरोग्य, मातृत्व, नवजात बाल आरोग्य आणि कुमार आरोग्य या चार गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत केलं गेलं. सुरुवातीला गावखेड्यात महिलांच्या गरोदरपणात त्यांची योग्य काळजी घेणं किती महत्त्वाचं आहे. तसंच मातांची प्रसूती जर दवाखान्यात झाली तर होणाऱ्या मातेचा आणि बाळाचा जीव वाचू शकतो हे लोकांना पटवणं अवघड होतं.

पण सरकारच्या कार्यक्रमांमुळे गावागावात, दुर्गम भागात नवजात बालकं आणि नवमातांचं आरोग्य, गरोदरपणात महिलांनी घ्यायची काळजी याची माहिती ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दिली जाऊ लागली. काही सरकारी योजनांचा लाभ या मातांना आणि त्यांच्या बालकांना देण्यात आला.

प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, गावपातळीवरच्या नर्सेस, आशा वर्कर यांच्या माध्यमातून महिलांचं प्रजनन आरोग्य, मातृत्व आणि बाळांच्या आरोग्याचं रक्षण करण्याची व्यवस्था उभी केली गेली.

याचा परिणाम म्हणून 1990 ते 2015 या काळात मातामृत्यू दर तिपटीने (स्रोत: नॅशनल हेल्थ सर्व्हे) कमी झाला. मातामृत्यू कमी करणं हे भारताच्या मिलेनियल उद्दिष्टांपैकी एक होतं. पण कोरोना महामारीच्या काळात या यशाला दृष्ट लागल्यासारखं झालंय.

योग्य ती आरोग्यसुविधा मिळत नाहीय म्हणून सध्या कित्येक महिलांची बाळंतपणं घरीच होतायत आणि त्यांची बाळंतपणासाठी फरपट होतेय.

अशाच काही महिलांना भेटायला आम्ही निघालो होतो. गावात पोहचल्यावर सुरूवातीचा काही वेळ तर लाजऱ्याबुजऱ्या बायकांना बोलतं करण्यात गेला. मीडियावाले पाहून गावकरी गोळा झाले, पुरुष अवतीभोवती पाहिल्यावर तर बायकांच्या चेहऱ्यावर हातभर घुंघट आला.

आता अशात आपलं बाळंतपण, झालेला त्रास याबद्दल कोण बोलणार? सगळ्या आपल्या निसटायला बघत होत्या. सासरे वगैरे आसपास आहेत म्हटल्यावर तर नजर वर करायला कोणी तयार नाही अशी परिस्थिती. हे सगळं सांगायचं कारण म्हणजे समान हक्क, समान शिक्षण, कधी लग्न करायचं आणि मुलांना जन्माला घालायचं याचा निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य या गोष्टींपासून इथल्या महिला अजूनही कित्येक योजनं दूर आहेत. इकडून तिकडून पदरात पडायच्या त्या आरोग्यसुविधा...आता त्याही मिळेनाशा झाल्यात.

पुरुषांना दूर जाण्यास सांगितल्यावर महत्प्रयासाने या बायांनी तोंडं उघडली. त्यातलीच एक पोरसवदा तरूणी म्हणजे अनिता नारायण भिलाला. गेल्या 9 मेला  तिची प्रसुती झाली. तिला आधीच एक जेमतेम दोन-पावणेदोन वर्षांची मुलगी आहे. प्रसुतीच्या वेळेस लॉकडाऊन होता त्यामुळे दवाखान्यात जाता आलं नाही आणि गावात येणारी नर्स किंवा डॉक्टरही कोणी आले नव्हते, मी घरीच बाळंत झाले असं तिचं म्हणणं आहे.

अनिताला बोलताना पाहून इतरही काहींनी आपली कहाणी सांगितली. सुदैवाने या गावातल्या बायका आणि त्यांची बाळं एका मोठ्या धोक्यातून वाचल्या. पण प्रत्येकीच्या नशिबी हे भाग्य नव्हतं. टिढ्या गावातले एक स्थानिक बिलाल यांची पत्नी आम्ही गेलो त्यादिवशी दवाखान्यात अॅडमिट होती. तिचं बाळ 9 महिने पूर्ण झाल्यानंतर पोटातच गेलं. आसपासच्या गावात अशा अनेक कहाण्या ऐकायला मिळत होत्या....


आरोग्य सेतू अॅपमुळे लोकांवर पाळत ठेवणं सरकारला सोपं जाईल का?

पण कोरोनाच्या प्रसाराचा वेग कमी करायचा असेल किंवा रोखायचा असेल तर अजूनही अनेक गोष्टी करण्याची आपल्याला गरज आहे. केंद्र सरकारच्या मते याची एक पायरी म्हणजे आरोग्य सेतू अॅप.

जोपर्यंत कोरोनावर लस निर्माण होत नाही तोपर्यंत आपल्याला सोशल डिस्टन्सिंग, हात धूत राहाणं या गोष्टी सतत कराव्याच लागतील. पण यालाच जोड देत केंद्र सरकारनं कोरोनाची माहिती देण्यासाठी तसंच आपण कोणाला भेटतो, कुठे जातो, तिथे कोरोनाचे कोणते रुग्ण आहेत का अशा प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी आरोग्यसेतू अॅप तयार केलं आहे. कोरोनाच्या लढ्यात हे अॅप म्हणजे एक अस्त्र असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

पण या अॅपवरुनच अनेक प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत. हे App नेमकं कशासाठी ? ते काम कसं करतं?  त्याचा खरंच उपयोग होतोय का? या अॅपमध्ये आपला डेटा सुरक्षित आहे का? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न आम्ही केला.

24 मार्चला भारतात लॉकडाऊन सुरू झालं आणि 3 एप्रिलला भारत सरकारने आरोग्य सेतू अॅप लाँच केलं. अँड्रॉईड आणि अॅपल ios वर ते उपलब्ध आहे आणि सरकारी आकडेवारीनुसार आतापर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यंत 5 कोटींपेक्षा जास्त वेळा ते डाऊनलोड केलं गेलंय.

हे अॅप तुम्ही डाऊनलोड केलंत की ते सगळ्यात आधी तुम्हाला तुमचा फोन नंबर विचारतं. त्यावर ओटीपी येतो आणि मग तो टाकलात की, तुम्ही या अॅपवर रजिस्टर करू शकता. यानंतर काही प्रश्नांची आपल्याला उत्तरं द्यावी लागतात. तुम्हाला तुमचं लिंग आणि वय नमूद करावं लागतं. तुम्ही गेल्या काही काळात परदेश प्रवास केला आहे का याचा इतिहास विचारला जातो.

तुम्हाला तुमच्या आरोग्याची माहितीही या अॅपवर द्यावी लागते. आपल्याला रक्तदाबाचा त्रास आहे का, मधुमेह आहे का याची माहितीही आपल्याला या अँपवर सुरुवातीलाच द्यावी लागते. आता या सगळयाबद्दल एक अगदी स्वाभाविक प्रश्न विचारला जातोय तो म्हणजे लोक खरंच आपली खरी माहिती या अॅपवर देतायत का? जी माहिती देतायत याची शहानिशा कशी करायची? पण हे पुन्हा तपासण्याची कोणतीही सोय सध्या सरकारकडे किंवा या अॅपमध्ये नाही. आतातरी लोक खरी माहिती देतायत या विश्वासावरच सगळं काम सुरू आहे.

या माहितीच्या आधारे या अॅपवर अनेक फिचर्स आहेत. यातलं एक अत्यंत महत्त्वाचं फीचर म्हणजे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग. अनेक देशांमध्ये कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगच्या माध्यमातून कोरोनाग्रस्तावर नजर ठेवली जातेय किंवा त्यांना शोधण्यात येतंय. असंच एक फिचर आरोग्यसेतू अॅपमध्येही आहे.

आरोग्य सेतू अॅप काम कसं करतं?

पण यानंतर प्रश्न उपस्थित होतो तो या अॅपच्या उपयुक्ततेचा. पहिला मुद्दा आहे अॅक्युरसीचा. ब्लुटूथ आणि लोकेशन ट्रेसिंग तंत्रज्ञान वापरल्यामुळे या अॅपचे काही फायदे निश्चितच आहेत. तुम्ही जर हे अॅप वापरत असाल आणि तुम्ही जर एखाद्या कोरोनाची लागण झालेल्या व्यक्तीच्या संपर्कात आला असाल तर हे अॅप तुम्हाला अलर्ट करू शकतं, शिवाय लोकेशन ट्रेसिंगमुळे ते हे सुद्धा सांगू शकतं की तुम्ही किती वेळ त्या व्यक्तीच्या संपर्कात होतात. पण हे अॅपचं रजिस्ट्रेशन करताना लोकांनी त्यांना विचारलेल्या प्रश्नांची खरी उत्तरं आणि स्वतःची खरी माहिती दिली असेल तरच हे शक्य होतं.

आरोग्यसेतू अॅप 11 भाषांमध्ये उपलब्ध आहे त्यामुळे अधिकाधिक लोकांना त्यांच्या भाषेत ही माहिती पोहोचवण्यात हे कामी येऊ शकतं.

पण या अॅपबद्दल प्रायव्हसी आणि डेटा सिक्युरिटीच्या दृष्टिकोनातून अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेलेत. कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगसाठी जरी हे अॅप माहिती गोळा करतंय असं सांगितलं जात असलं तरी हे अॅप असलेल्यांवर सरकार 24 तास लक्ष ठेवू शकतं.

ते कुठे जातात,...


आरोग्य सेतू सारख्या अॅप्सवर तुमचा डेटा किती सुरक्षित?

भारतातही कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात येतेय. भारत सरकारने 2 एप्रिलला 'आरोग्य सेतु' अॅप लाँच केलं. एकूण 11 भारतीय भाषांमध्ये हे अॅप उपलब्ध आहे.

या अॅपच्या माध्यामातून लोकांना आपल्या किती जवळपास कोव्हिड 19 चा रुग्ण आहे, याचीही माहिती मिळू शकेल. अॅप वापरणाऱ्या लोकांची प्रायव्हसी जपण्याकडे लक्ष देत हे अॅप तयार करण्यात आल्याचं सरकारने म्हटलंय.

याशिवाय पंजाब, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि गोवा सरकारांनीही काही मोबाईल अॅप्स तयार केली आहेत. या अॅप्लिकेशन्सच्या माध्यमातून कोरोना व्हायरस, कोव्हिड-19 संबंधीची माहिती युजर्स मिळवू शकतात.

यासोबतच कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या लोकांवर आणि घरीच क्वारंटाईन करण्यात आलेल्या लोकांवर या अॅप्सच्या मदतीने लक्ष ठेवलं जातंय.

पण कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग म्हणजे काय? ते नेमकं काम कसं करतं? तुम्ही या प्रक्रियेत सहभागी व्हायला हवं का? सहभागी झालात तर मग तुमच्याविषयीच्या माहितीचं काय?

कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग म्हणजे काय?

कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगचा वापर झपाट्याने पसरणाऱ्या साथीच्या आजारांचा संक्रमणाचा वेग कमी करण्यास... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाठी केला जातो.

सहसा याचा वापर सेक्शुअल हेल्थ क्लिनिक्समध्ये जास्त होतो. इथले डॉक्टर्स संसर्गजन्य रोज झालेल्या रुग्णांना त्यांच्या थेट सान्निध्यात आलेल्या व्यक्तींना शोधून त्यांच्याशी संपर्क करायला सांगतात.

पण कोव्हिड-19 संदर्भात कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगचा वापर अशा लोकांना शोधून काढण्यासाठी केला जातो जे कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेल्या व्यक्तीच्या सान्निध्यात आलेले असतात. अशा लोकांना शोधून काढून त्यांना स्वतः अलगीकरणात राहण्यास सांगण्यात येतं.

कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेल्या लोकांची कुटुंब आणि मित्रमंडळींना फोनद्वारे हे सांगण्यात येतंय, पण यासाठी ऑटोमेटेड लोकेशन ट्रॅकिंग मोबाईल अॅपचीही मदत घेण्यात येतेय.

हाँगकाँग, सिंगापूर आणि जर्मनीसह कोरोना व्हायरसने प्रभावित अनेक देशांमध्ये कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगचा वापर सुरुवातीपासून करण्यात येतोय.

आरोग्य सेतू अॅप कसं काम करतं?

ब्लुटूथ आणि लोकेशन ट्रेसिंगवर हे अॅप आधारित आहे. शिवाय या अॅपचा वापर प्रभावी ठरण्यासाठी आणखी एक गोष्ट महत्त्वाची आहे. ती म्हणजे - लोकांनी यामध्ये योग्य आणि खरी माहिती भरणं.

तुम्ही जर हे अॅप वापरत असाल आणि तुम्ही जर एखाद्या कोरोनाची लागण झालेल्या व्यक्तीच्या संपर्कात आला असाल तर हे अॅप तुम्हाला अलर्ट करू शकतं, शिवाय लोकेशन ट्रेसिंगमुळे ते हे सुद्धा सांगू शकतं की तुम्ही किती वेळ त्या व्यक्तीच्या संपर्कात होतात.

ज्या लोकांनी अॅप इन्स्टॉल करून त्यावर रजिस्टर केलंय त्याच लोकांना या अॅपद्वारे ट्रेस करता येऊ शकतं. ज्या लोकांनी हे अँप इन्स्टॉल केलं नाहीये किंवा त्यावर रजिस्टर केलं नाहीये, पण त्यांच्यात कोरोनाची लक्षणं आहेत किंवा ते संभाव्य रुग्ण आहेत, त्यांची गणना यात होणार नाही. म्हणूनच जर कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग करण्याचा उद्देश असेल तर मग लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर हे अॅप वापरलं तरच त्याची मदत होऊ शकते.

भारतासारख्या देशात जरी इंटरनेटचा वापर वाढत असला तरी 1.3 अब्ज लोकसंख्येच्या देशात हे कितपत यशस्वी ठरेल हा प्रश्न उरतोच.

डेटा किती सुरक्षित?

या अॅपबद्दल प्रायव्हसी आणि डेटा सिक्युरिटीच्या दृष्टिकोनातून अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेलेत. कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगसाठी जरी हे अॅप माहिती गोळा करतंय, असं सांगितलं जात असलं तरी हे अॅप फोनमध्ये असलेल्यांवर सरकार 24 तास लक्ष ठेवू शकतं. ते कुठे जातात, कुणाला भेटतात, किती वेळ एकाच ठिकाणी थांबतात या सगळ्या गोष्टींवर सरकार नजर ठेवू...


आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची मुलाखत बीबीसी न्यूज मराठीच्या प्रतिनिधी प्राजक्ता पोळ यांनी घेतली. यामध्ये जनतेच्या मनातील अनेक प्रश्नांना टोपे यांनी उत्तर दिलं आहे.

कोव्हिड-19 रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. हे रोखण्यासाठी यंत्रणा कशा प्रकारे काम करत आहे?

संख्या वाढत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. लॉकडाऊन शिथील करण्यात आल्यामुळे संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत राज्यातील 47 हजार रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत. तर 49 हजार अॅक्टिव्ह रुग्णांवर सध्या उपचार सुरू आहेत.

आपण केंद्र सरकारच्या इंडियन काऊन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्चने (आयसीएमआर) दिलेल्या नियमावलीचं कठोरपणे पालन करण्याची सूचना प्रशासनाला केली आहे.

कंटेनमेंट झोनमध्ये घरोघरी सर्वेक्षण, ज्येष्ठ नागरिकांचं अलगीकरण, टेस्टींग, योग्य उपचार आदी गोष्टी परिणामकारकरीत्या कराव्या लागतील.

लॉकडाऊनमुळे प्रसाराची साखळी तोडण्यास मदत होते. आजही अर्थचक्र थांबलं तरी हरकत नाही. पण जिवीतहानी होऊ नये यासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत.

देशात प्रति दहा लाख टेस्टिंगमध्ये महाराष्ट्रात पुढे आहे. आयसीएमआर, जागतिक आरोग्य संघटना यांनी दिलेल्या प्रोटोकॉ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लप्रमाणे काम करून चढता आलेख रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

पावसाळ्यात कोरोनाचे रुग्ण जास्त वाढण्याची भीती आहे का? पीक टाईम कधी येईल?

अनेकांनी पीक टाईम येण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. पण आपला डब्लिंग रेट देशाच्या तुलनेत सध्या समाधानकारक आहे. रिकव्हरीमध्ये आपण चांगल्या स्थितीत आहोत.

रुग्णवाढीची संख्यासुद्धा जास्त नाही. जगाच्या तुलनेतही प्रति दहा लाख लोकांपैकी पॉझिटिव्ह रुग्णांचं प्रमाण जास्त नाही. ही परिस्थिती आणखी चांगली करून वाढ रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

अनेक हॉस्पिटलमध्ये एका बेडवर दोन जणांना झोपवण्यात येत आहे. लोकांना बेड कमी का पडत आहेत?

साधारणपणे, मुंबईत सध्या 1200 आयसीयू बेड आहेत. ऑक्सिजन सपोर्ट असलेले बेड 5260 आहेत. ऑक्सिजन आणि आयसीयू कॅटेगरीचे बेड 10450  आहेत. संशयित किंवा अलाक्षणिक रुग्णांना ठेवण्यासाठीचे बेडही मोठ्या प्रमाणात आहेत.

पण मला आयसीयू बेडबाबत काळजी वाटते. दररोज फक्त पाच-पंचवीसच बेड उपलब्ध असतात. म्हणजे रोजची गरज आपण भागवू शकतो, असं हे प्रमाण आहे. अगदी बेड मिळालेच नाहीत, अशी काही परिस्थिती नाही. पण बेड मिळवताना ताण पडतो, अशी ही स्थिती आहे.

त्यामुळे आम्ही यामध्य 500 बेड लगेच वाढवत आहोत. माझी मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल चहल यांच्याशी चर्चा झाली. आपण सेव्हन हिल्स हॉस्पिटमध्ये 200, वरळी डोममध्ये 100, सेंट जॉर्जमध्ये 100 बेड वाढवत आहोत. या वाढीमुळे मुंबईच्या रुग्णांना थोडा दिलासा मिळू शकतो. त्यामुळे सध्या दिसणारी परिस्थिती आठ दिवसांनंतर दिसणार नाही. लोकल सुरू झाल्यास 8 ते 10 हजार बेड वाढतील.

बेड उपलब्ध आहेत, तर लोकांना इतका त्रास का होत आहे?

सध्या रुग्णालयांशिवाय फिल्ड हॉस्पिटल तयार करत आहोत. खासगी रुग्णालयांचे 80 टक्के बेड आपण उपलब्ध करून घेणार आहोत.

प्रत्येक मोठ्या खासगी हॉस्पिटलमध्ये सरकारी अधिकारी ठेवणार आहोत. तो रुग्णांना मार्गदर्शन करेल. कोणताही रुग्ण आल्यानंतर त्याला दाखल करून घेतलंच पाहिजे, यासाठी प्रयत्न आहेत.

त्याशिवाय खासगी रुग्णांच्या उपचाराचे दर नियंत्रणात राहण्यासाठी ते अधिकारी लक्ष ठेवतील. या सगळ्या सूचनांची अंमलबजावणी होत आहे.

लोकल ट्रेनची मागणी फक्त अत्यावश्यक सेवांसाठीच का केली आहे?

लोकल बंद असल्यामुळे नर्स, वॉर्डबॉय येऊ शकत नाहीत. ते वसई विरार नालासोपारा या भागात राहतात. लांबचा प्रवास आहे. त्यामुळे लोकल सुरू झाली तर हे लोक तिथून येऊ शकतील....


आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी राज्यात कोव्हिड-19 विरोधी लशींची तुटवडा असल्याचं मान्य केलंय. "राज्यात तीन दिवस पुरेल इतकाच लशींचा साठा आहे. तीन दिवसात लस मिळाली नाही तर लसीकरण बंद पडेल," असं टोपे पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.

राज्यातील काही जिल्ह्यात लस उपलब्ध नसल्याने लसीकरण बंद करण्यात आलंय.

कोरोनाचा संसर्ग राज्यभरात मोठ्या झपाट्याने पसरतोय. शहरी आणि ग्रामीण भागात पसरलेल्या कोरोना संसर्गामुळे मिनी-लॉकडाऊन करण्यात आलंय.  देशातील 10 कोव्हिड-19 हॉटस्पॉट जिल्ह्यांपैकी 7 जिल्हे महाराष्ट्रातील आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र देशातील कोरोना संसर्गाचा हॉटस्पॉट बनलाय.

एकीकडे, महाराष्ट्र कोरोना संसर्गाचा मुकाबला करत असताना. दुसरीकडे, कोव्हिड-19 विरोधातील लढाईत ढाल बनलेल्या कोरोनाविरोधी लशीचा राज्यात तुटवडा भासू जाणवू लागला आहे.

महाराष्ट्रात कोव्हिड-19 विरोधी लशीचा तुटवडा

तज्ज्ञांच्या सांगण्यानुसार, राज्यात अत्यंत वेगाने पसरणाऱ्या कोरोना संसर्गावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लसीकरण सर्वांत प्रभावी उपाय आहे. आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, राज्यात सद्य स्थितीत दररोज साडेचार लाख लोकांचं लसीकरण केलं जा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तंय.

लशींच्या तुटवड्याबाबत बोलताना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, "सद्यस्थितीत राज्यात फक्त 14 लाख कोरोनाविरोधी लशींचे डोस शिल्लक आहेत. हा साठा फक्त पुढील तीन दिवस पुरेल इतकाच आहे. तीन दिवसात साठा आला नाही तर लसीकरण बंद पडेल."

"राज्यात काही केंद्रांवर लसीकरण थांबवण्यात आलंय. लस उपलब्ध नसल्याने लोक परत जात आहेत. याचं प्रमुख कारण म्हणजे, केंद्राकडून न मिळणारे लशींचे डोस. राज्याला दर आठवड्याला 40 लाख लशींची गरज आहे. लोकांना लसीकरण केंद्रातून परतावं लागणं, राज्यासाठी ही फार लाजीरवाणी गोष्ट आहे," असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे पुढे म्हणाले.

राज्यातील कोव्हिड-19 विरोधी लशींच्या तुटवड्याबाबत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांना माहिती दिलीये.

20 ते 40 वयोगटातील लोकांना लस द्या-टोपे

महाराष्ट्रात कोव्हिड-19 व्हायरसमध्ये दोन म्युटेशन (बदल) झाल्याचं आढळून आलंय. मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या शहरात हे म्युटेशन आढळून आले आहेत.

तज्ज्ञ सांगतात, म्युटेशन झालेला व्हायरस अधिक वेगाने पसरतोय. शरीरातील रोगप्रतिकारशक्तीला हा म्युटेशन झालेला व्हायरस चकवा देत असल्याने, याची संसर्गक्षमता जास्त अधिक आहे.

केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्यासोबत बैठकीनंतर राजेश टोपे म्हणाले, "राज्यात सद्य स्थितीत 20 ते 40 वयोगटातील लोकांना कोरोनाचा जास्त संसर्ग होतोय. हे लोक कामानिमित्त फिरत असतात. त्यामुळे या वयोगटातील लोकांमध्ये पसरणारा संसर्ग रोखायचा असेल तर लसीकरण हा एकच प्रभावी उपाय आहे."

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत बैठकीत 25 वर्षांवरील लोकांचं लसीकरण करावं अशी मागणी केली होती.

लसीकरणाबाबत काय म्हणतंय केंद्र सरकार ?

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, कोरोनाविरोधी लसीकरणात महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी आहे. राज्यात तब्बल 81 लाख लोकांना कोरोनाविरोधी लशीचा पहिला डोस देण्यात आलाय. तर आठ लाखपेक्षा जास्त लोकांनी दोन डोस घेतले आहेत.

देशभरात आत्तापर्यंत 8 कोटी लोकांचं लसीकरण करण्यात आलंय.

केंद्रीय आरोग्यसचिव राजेश भूषण पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, "लसीकरणाचं प्रमुख उद्दीष्ठ संसर्गामुळे मृत्यू रोखणं आहे. ज्याला लस हवी त्याला दिली जाईल हे लसीकरण मोहिमेचं उद्दीष्ट नाही. ज्याला गरज त्याला लस द्यावी, हे प्रमुख ध्येय आहे."

"कोणत्याही...


आरोन फिंच

दरवर्षी संघांनी सोडून द्यावं इतकी फिंचची कामगिरी टाकाऊ नक्कीच नाही. मात्र दर हंगामात फिंचला नारळ मिळतो आणि लिलावाच्या वेळी नवा संघ त्याला विकत घेताना दिसतो.

दरवर्षी नवा गडी, नवं राज्य फॉर्म्युला झालेला असतानाही निराश न होता रन्स करण्याचं काम करत राहणं खरंच अवघड आहे. एखादी टीम आपल्याला घेते आणि सोडून देते हे सतत अनुभवून एखाद्याला नैराश्य येऊ शकतं.

कोहली-धोनीसारखे प्लेयर्स एकाच टीमकडून दहा वर्षांहून अधिक सीझन खेळत असताना प्रत्येक सीझनला नवी टीम, नवे सहकारी, कोचेस यांच्याशी जुळवून घेण्याचं कामही फिंचने केलं आहे.

फिंच आता आठव्या टीमसाठी खेळतो आहे. आतापर्यंत एकदाही विजेतेपदाचा चषक हाताळण्याचं भाग्य त्याच्या नशिबी नाही. नाही म्हणायला 2015मध्ये फिंच मुंबई इंडियन्ससाठी खेळला, त्यावर्षी मुंबई इंडियन्सने त्यावर्षी जेतेपद पटकावलं. मात्र तिसऱ्या मॅचमध्ये हॅमस्ट्रिंग दुखावल्याने फिंच संपूर्ण स्पर्धेच्या बाहेर फेकला गेला.  मुंबई इंडियन्सने कप उचलला तेव्हा तो संघाचा भाग होता मात्र दुखापतीमुळे मायदेशी परतला होता.

अंगाने धष्टपुष्ट असणारा फिंच बॉलर्सना बुकलून काढण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्याच्या खेळात नजाकत-देखणेपण वगैरे काही नाही. दांडपट्टा ज्यांना बघायला आवडतो त्यांच्यासाठी फिंच हे परफेक्ट प्रारुप आहे.

फिंच

2010 मध्ये राजस्थान रॉयल्सने त्याला संघात घेतलं. मात्र त्यांनी लगेचच फिंचला डच्चू दिला. 2011 आणि 2012 हंगामात फिंच दिल्ली डेअरडेव्हिल्स संघासाठी खेळला.

2013 मध्ये पुणे वॉरियर्सने त्याला संधी दिली. 2014 मध्ये सनरायझर्स हैदराबादकडून तर 2015 मध्ये मुंबई इंडियन्सकडून खेळला. मुंबईकडून खेळताना दुखापतग्रस्त झाल्याने त्याला सगळ्या मॅच खेळता आल्या नाहीत.

2016 मध्ये गुजरात लायन्स या संघाने फिंचवर विश्वास ठेवला. 2017 मध्येही फिंच गुजरातकडून खेळला. दोन हंगांमानंतर गुजरातचा संघच रद्दबातल झाल्याने फिंचला 2018 मध्ये किंग्स इलेव्हन पंजाबच्या रुपात नवं घर मिळालं. पण त्यांनीही लगेचच नारळ दिला.

गेल्या वर्षी वर्ल्डकपच्या तयारीवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी म्हणून फिंचने आयपीएलमधून माघार घेतली. यंदाच्या लिलावात कोहलीच्या नेतृत्वाखालील रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूने फिंचला ताफ्यात समाविष्ट केलं. अशा पद्धतीने 9 वर्षात 8 संघांकडून खेळण्याचा विक्रम फिंचने नावावर केला.

आयपीएलव्यतिरिक्त फिंच मायदेशात होणाऱ्या बिग बॅश स्पर्धेत मेलबर्न रेनेगेड्स संघाकडून खेळतो. श्रीलंकेत रुहूना संघाकडून खेळतो. इंग्लंडमध्ये सरे, यॉर्कशायर संघांचा भाग आहे.

फिंच

प्रत्येक टीममध्ये साधारण 20 ते 25 प्लेयर्स असतात. आरोन आठव्या संघांसाठी खेळतो आहे. सरासरी काढली तरी दोनशेहून अधिक भारतीय तसंच आंतरराष्ट्रीय प्लेयर्सबरोबर तो खेळला आहे. इतक्या संघांकडून खेळताना फिंचने अनेकदा ओपनिंग केली आहे. यानिमित्ताने असंख्य ओपनर्सबरोबर त्याचं खेळून झालं आहे.

अनेक भारतीय आणि विदेशी खेळाडूंबरोबर खेळण्याची संधी मिळाल्याने त्यांच्या खेळातून चांगलं शिकण्याची संधी फिंचकडे असते. त्याचवेळी या सर्व खेळाडूंचे कच्चे दुवे जाणून ते ऑस्ट्रेलियासाठी खेळताना वापरण्याची संधीही त्याच्याकडे आहे.

वनडे आणि ट्वेन्टी-२० प्रकारात ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार आणि सलामीवीर म्हणून नियमितपणे खेळत असूनही आयपीएलचे संघ फिंचवर कायमस्वरुपी विश्वास ठेवायला तयार नाहीत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


आरोपी

7 जानेवारी म्हणजे सोमवारी गावालगत असलेल्या जंगल परिसरात एक बिबट्याचं पिल्लू जखमी अवस्थेत पडल्याचं गावकऱ्यांना समजलं.

लोकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पण ती मदतीसाठी नव्हती. कुणी सेल्फी काढू लागलं. कुणी बिबट्याला शेपटानं धरून ओढू लागलं. जखमी असल्यानं प्रतिकाराची ताकदच त्या बछड्यात नव्हती. दंगा आणि गोंधळ सुरू झाला. बछडा बावरला. घाबरला.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

अखेर कुणीतरी त्या बछड्याच्या शेपटाला धरून त्याला शेतात ओढून नेलं. चहूबाजूंनी लोकांनी सेल्फीसाठी गर्दी केली. अखेर ही बाब वनाधिकाऱ्यांना समजली. त्यांनी बिबट्याच्या पिल्लाला आपल्यासोबत नेलं. त्याच्यावर दोन दिवस उपचार केले. पण दुर्दैवानं ते पिल्लू वाचू शकलं नाही.

त्याच दिवशी बिबट्याचा छळ करतानाचे व्हीडिओ, फोटोज व्हायरल झाले. माध्यमांमध्ये बातम्या आल्या. मग वनाधिकारी जागे झाले. त्यांनी वनहक्क कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला. प्रकाश पुराम, लोकेश कापगते आणि असिफ गोंडिल या तीन जणांना अटक केली. त्यांना कोर्टाने 11 जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. अजूनही या प्रकरणाती इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे.

पण ज्या पद्धतीने बिबट्याच्या पिला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चा छळ झाला ते पाहून वन्यजीव प्रेमींमध्ये संताप आहे.

विकृत मानसिकतेचं दर्शन

डॉ. जेरील बानाईत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की "ज्या पद्धतीनं जखमी बिबट्यावर उपचार करण्याऐवजी लोकांनी त्याचा छळ केला, त्याच्या शेपटीला धरून फटपटत ओढलं. त्याच्यासोबत सेल्फी काढल्या. हे सगळं आपल्या विकृत मानसिकतेचं दर्शन घडवणारं आहे."

यापुढे जाऊन जेरील बानाईत यांनी कायदा-सुव्यवस्थेवरही बोट ठेवलं आहे. "सध्या कायद्याचं कुणालाही भय राहिलेलं नाही. आपण काहीही केलं तरी कुणीही आपल्यापर्यंत पोहोचणार नाही, असं लोकांना वाटतंय. वन्यजीवांना जर वाचवायचं असेल तर आजही कठोर कायदे आहेत. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही. आणि ही समस्या आहे."

खरंतर वनाधिकाऱ्यांना या परिसरात असलेल्या बिबट्यांची नीट माहिती होती. कारण 8 महिन्यांपूर्वीच एका मादीनं 3 बिबट्यांना जन्म दिला होता. तीनही बछडे स्वावलंबी झाल्याने आईपासून वेगळे झाले होते. त्यातील दोन बिबटे सोमवारी म्हणजेच 7 तारखेला जखमी अवस्थेत आढळले. पण उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. हा तिसरा बछडा मात्र लोकांच्या हाताला लागला आणि त्याचा छळ झाला. हाल झाले.

भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायदा (1972) काय सांगतो?

वन्यजीवांची अवैध शिकार, त्यांची हाडे, मांस, कातड्याची तस्करी कायद्याने गुन्हा आहे. 2003 मध्ये कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली, नव्या कायद्यात शिकारीबाबत शिक्षेची आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली.

2013 मध्ये वन्यजीव संरक्षण सुधारणा विधेयक तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांनी सादर केलं.

यावेळी 1972 साली संमत करण्यात आलेल्या मूळ कायद्यात महत्वाचे बदल करण्यात आले. नव्या तरतुदींनुसार कायदाभंग करणाऱ्यांना 7 वर्षापर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


आरोपी अमरीन

पोलिसांनी या प्रकरणात त्या व्यक्तीला अटक केली आहे. 15 वर्षांपूर्वी या तरुणीला पळवून नेलं त्यावेळी ती फक्त 13 वर्षांची होती, असं सांगितलं जात आहे.

आपल्या शरीरात एका तरुण व्यक्तीच्या आत्म्याचा प्रवेश झाला आहे, असं सांगून या व्यक्तीनं जवळपास 15 वर्षं या तरुणीचं लैंगिक शोषण केलं.

"या तरुणीची रविवारी मध्य सुलावेसी प्रांतातल्या गालुम्पांग परिसरातून सुटका करण्यात आली. तिथे तिला एका गुहेत डांबून ठेवण्यात आलं होतं," अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

ही गुहा आरोपीच्या घराजवळ असून तिथे काही फर्निचरही असल्याचं पोलिसांनी प्रकाशित केलेल्या चित्रांमध्ये दिसत आहे.

अशी दाखवायचा भीती

"तरुणीला वयाच्या 13व्या वर्षापासून हा आरोपी तिच्यावर बलात्कार करत होता. रात्री तो तिला घरी घेऊन यायचा आणि दिवसा गुहेत डांबून ठेवायचा," असं तोलितोलीचे पोलीस प्रमुख M. इक्बाल अलकुदुसी यांनी सांगितलं.

"आरोपीनं 15 वर्षांपूर्वी तरुणीला तिच्या मित्राचा फोटो दाखवला आणि त्याच्या आत्म्यानं आपल्या शरीरात प्रवेश केला आहे, असं तिला सांगितलं," असंही अलकुदुसी म्हणाले.

हीच ती गुहा

"पीडित तरुणीचं ब्रेन वॉश करण्यात आलं, असं ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वाटत आहे. ती तिथून पळून जाऊ नये आणि इतर कुणाशी बोलू नये, यासाठी एक जिन सतत तिच्यावर लक्ष ठेवून आहे, अशी भीती तिला दाखवण्यात आली होती," असं जकार्ता पोस्टनं स्थानिक सुजेंग यांच्या हवाल्यानं सांगितलं आहे.

2003पासून अमरीन आपल्यासोबत लैंगिक संबंध ठेवून आहे, असं या तरुणीनं पोलिसांना सांगितल्याची बातमी रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने दिली आहे.

आपली बहीण ही आसपासच कुठेतरी आहे, अशी माहिती पीडितेच्या बहिणीनं शेजाऱ्यांना दिली आणि त्यानंतर पोलिसांना याबद्दल माहिती मिळाली.

पीडितेच्या बहिणीचं लग्न आरोपीच्या मुलाशी झालं होतं. आरोपीनं पीडितेच्या कुटुंबाला सांगितलं होतं की ती काम करण्यासाठी जाकार्ताला गेली आहे.

आरोपीविरुद्ध बाल सुरक्षा कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोप सिद्ध झाल्यास आरोपीला 15 वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


आरोपींनी चर्चकडे केलेलं 'कन्फेशन' जाहीर करण्यात यावे अशी शिफारस समितीनं केली होती. ती चर्चनं धुडकावून लावली असल्याचं वृत्त आहे. कुणाकडून चुकी झाल्यास 'कन्फेशन' करण्याची (चूक कबूल करून ईश्वराकडून माफी मागणे) प्रथा रोमन कॅथलिक ख्रिश्चन धर्मियांमध्ये आहे. हे कन्फेशन गोपनीय असतं.

"माफी मागणारी व्यक्ती आणि कन्फेशन ऐकणाऱ्या धर्मगुरू व्यतिरिक्त कुणालाही ते कळता कामा नये असा नियम आहे. त्यामुळं जो कुणी हा नियम मोडेल त्याचे धर्मगुरूपदी राहण्याचे अधिकार काढून घेण्यात येतील," असं आर्चबिशप यांनी जाहीर केलं आहे.

2013 पासून ऑस्ट्रेलियामध्ये लहान बालकांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारांसंदर्भातल्या घटनांची चौकशी सुरू आहे. 2559 प्रकरणांमध्ये चौकशी केल्यानंतर पोलिसांनी 230 खटले दाखल केले आहेत.

ऑस्ट्रेलियात आतापर्यंत जवळपास 60 हजार लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार झाला असल्याचा अंदाज चौकशी करणाऱ्या संस्थेनं व्यक्त केला आहे.

अजूनही अनेक प्रकरणांमध्ये चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणांमध्ये चर्च आणि चर्चशी संबंधित लोकांवर आरोप झाले आहेत.

याबाबत अभ्यासक रेव डेनिस हार्ट यांनी सांगितलं की, कॅथलिसिझमच्या सिद्धांतान... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुसार चर्चच्या प्रमुखांकडे गोपनीयरीत्या एखाद्यानं कबुली दिली तर ती गुप्त ठेवण्याला अध्यात्मिकदृष्ट्या महत्त्व आहे.

"द सील ऑफ द कन्फेशनलमध्ये चर्चच्या पादरीशी साधलेला संवाद हा थेट देवाशी त्या व्यक्तीनं साधलेला संवाद म्हणून गुप्त ठेवला जातो." असंही हार्ट यांनी सांगितलं.

दरम्यान, याप्रकरणीचा अहवाल गंभीरणानं तपासला पाहिजे असं व्हॅटिकननं म्हटलं आहे.

लैंगिक अत्याचारात कॅथलिक चर्चचा सहभाग अधिक

पाच वर्षांच्या तपासानंतर अंतिम अहवालात म्हटल्याप्रमाणे मुलांचं रक्षण करण्यास संस्था अपयशी ठरल्या आहेत.

या संस्थांमध्ये काही चर्चचाही समावेश असून ६२ टक्के लैंगिक अत्याचाराच्या घटना या कॅथलिक चर्चशी संबंधित आहेत.

धार्मिक नेते, शिक्षक यांचा या प्रकरणांमध्ये प्रमुख आरोपी म्हणून सहभाग असल्याचं या अहवालात दिसून आलं आहे. तसंच कॅथलिक चर्चनं त्यांच्या कायम अविवाहित राहण्याच्या आणि कौमार्य राखण्याच्या नियमांमध्येही बदल करणं आवश्यक असल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

एका अत्याचारग्रस्ताचं पत्र

चर्च, शाळा, स्पोर्ट क्लब यांसारख्या संस्थामध्ये गेल्या दशकभरात अनेकांवर लैंगिक अत्याचार झाले आहेत. त्यापैकी ८००० जणांची कैफियत ऑस्ट्रेलियाच्या द रॉयल कमिशन या चौकशी करणाऱ्या घटनात्मक संस्थेनं ऐकली आहे.

समाजातल्या या प्रमुख संस्था याबाबतीत अपयशी ठरल्या आहेत. ही समस्या देशभर मोठ्या प्रमाणात पसरली असून लैंगिक अत्याचारांचं स्वरुप मात्र बीभत्स आहे. ही प्रकरणं समजून घेणं खूप कठीण असल्याचं या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

२०१३ पासून द रॉयल कमिशननं जवळपास २५०० प्रकरणं कार्यवाहीसाठी वरिष्ठ पातळीवर पाठवली आहेत. या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान माल्कम टर्नबुल यांनी या प्रकरणाला राष्ट्रीय आपत्ती संबोधलं आहे.

प्रकरणाची चौकशी कोणी केली?

लहान मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटना या सरकारी किंवा बिगरसरकारी संस्थांमध्ये होत असतील तर त्यात लक्ष घालण्याचा अधिकार हा द रॉयल कमिशनला आहे.

कमिशनशी आतापर्यंत १५,००० नागरिक आणि ८,००० अत्याचारग्रस्तांनी स्वतःहून संपर्क साधला आहे. त्यांनी आपल्याबाबत किंवा नातेवाईक अथवा मित्र-मैत्रिणींबाबत झालेल्या अत्याचाराच्या घटना पहिल्यांदाच कमिशनकडे व्यक्त केल्या आहेत.

अत्याचारग्रस्तांचे बोल

गेरी अॅननं (नाव बदलेलं आहे)  सांगितलं की, "मी लहानपणी भयग्रस्त वातावरणातच राहत होते. ज्या...


आरोपीची पत्नी

"माझ्या नवऱ्याला काहीही होणार नाही, तो लवकरच परत येईल असं सांगण्यात आलं होतं. आता मला काय करायचं माहिती नाही. आता माझा नवरा जिथं गेलाय तिथं मलाही पाठवण्यात यावं. पोलिसांनी मलाही मारून टाकावं," अशी मागणी तिने केली आहे.

दोनच दिवसांपूर्वी आणखी एका आरोपीच्या वडिलांनी आपल्या मुलानं गुन्हा केला असेल तर त्याला फाशीची शिक्षा व्हावी असं मत व्यक्त केलं होतं. आज त्यांची पत्नी मुलाच्या मृत्यूची बातमी ऐकताच दुःखात बुडून गेली आहे.

आणखी एका आरोपीच्या वडिलांनी आजच्या घटनेवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. "माझ्या मुलाने कदाचित गुन्हा केलाही असेल परंतु त्याला अशारीतीनं संपवणं आजिबातच योग्य नव्हतं. अनेक लोक हत्या, बलात्कार करतात, पण त्यांना असं मारलं जात नाही. या मुलांनाच का अशी वागणूक दिली गेली," असा प्रश्नच त्यांनी विचारला आहे.

एका आरोपीचे आई-वडील

ही सर्व कुटुंबं अशिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास होती, परंतु ते चांगल्या राहणीमानासाठी भरपूर खर्च करायचे, असं गावकऱ्यांनी सांगितलं.

अशी घडली होती घटना

मृत तरुणी गच्चीबावली भागामध्ये नोकरीसाठी जात होती. प्रवासासाठी ती स्कूटीचा वापर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

करायची. घटनेच्या दिवशी टोंडुपल्ली टोल प्लाझाजवळ स्कूटी पार्क करून ती टॅक्सीने पुढे गेली. पण ती परतली तेव्हा तिच्या स्कूटीचे टायर पंक्चर झालेले होते. म्हणून मग स्कूटी तिथेच टोल प्लाझाजवळ सोडून टॅक्सीने घरी परतण्याचं तिने ठरवलं.

टोल प्लाझाजवळच्या दोन जणांनी पंक्चर काढतो असे सांगत तिची स्कूटी नेली. मृत तरुणीनं आपल्या बहीण आणि भावाला फोनवरून याबाबत सांगितलं होतं. रस्त्यावर एकटं उभं रहायला भीती वाटतेय, अचानक काही लोक दिसू लागले आहेत आणि एक ट्रक आल्याचंही तिने फोनवर बोलताना सांगितलं होतं.

थोड्या वेळात परत फोन करते असं सांगून तिने बहिणीसोबतच संभाषण संपवलं, पण त्यानंतर फोन बंदच झाला.

मृत तरुणीच्या कुटुंबाने टोल प्लाझाजवळ तिचा शोध घेतला आणि त्यांनतर शमशाबाद पोलीस ठाण्यात ती बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली.

त्यानंतर शमशाबाद पोलिसांच्या शादनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत बांधकाम सुरू असलेल्या एका पुलाखाली तरुणीचा अर्धवट जळलेला मृतदेह सापडला होता.

त्यानंतर हा मृतदेह गायब झालेल्या मुलीचाच असल्याचं समोर आलं होतं.

 वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


आरोपीने अल्पवयीन मुलीला लग्नाचं आमिष दाखवून दोनदा बलात्कार केला. त्यात ती गरोदर राहिली. पीडितेने मुलीला जन्म दिला आहे.

या प्रकरणात बलात्काराचा आरोप असलेल्या तरुणाला 2 दिवसांची पोलीस कोठडी ठोठावण्यात आली आहे, तर जातपंचायतीच्या 5 सदस्यांना अटक, करण्यात आली आहे. जयवंत श्रीपत सहाने (सोनवणे), ब्यानामी बाबरा सोनवणे, प्रदीप अशोक सोनवणे, पराशुराम माळी, ममता किशोर सोनवणे अशी अटक केलेल्यांची नावं आहेत.

पोलीस अधीक्षकांच्या आदेशानंतर 11 तासांनी आणि पाच तासांच्या पोलिसी कारभारानंतर पिंपळनेरमधील धोंगडे गावातील आदिवासी भिल्ल जातपंचायतीच्या 5 पंचांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

पोलीस अधीक्षकांनी पिंपळनेर पोलीस ठाण्यास आदेश दिले की, सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्यानुसार जातपंचायतीच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. पीडित मुलगी अल्पवयीन आहे. तिला धुळ्याच्या दवाखान्यात दाखल करण्यात आलं आहे.

पिंपळनेर पोलीस स्टेशनचे सहायक पोलीस निरीक्षक पंजाबराव राठोड यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "पीडितेच्या आईच्या तक्रारीनुसार आम्ही 5 लोकांविरुद्ध  भा.दं.वि. कलम 504, 506, 34 सह महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापास... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ून व्यक्तींचं संरक्षण कायदा 2016 चे कलम 3(3),3(4),3(12), 3(15) व कलम 4,5 व 6 नुसार गुन्हा नोंदवला असून पुढील तपास चालू आहे."

काय आहे प्रकरण?

धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यात धोंगडे गाव आहे. एकूण 12 पाडे वस्ती/गावठाण मिळून बनलेल्या धोंगडे गावच्या ग्रुप ग्रामपंचायतीत मुख्यतः आदिवासी भिल्ल समाजाची लोकसंख्या जास्त आहे.

गावातल्या अल्पवयीन मुलीला लग्नाचं आमिष दाखवून बाळा अब्राहम सहाणे या तरुणाने तिच्यावर बलात्कार केल्याची तक्रार नोंदवण्यात आली आहे.

2018 च्या दिवाळीनंतर ह्या मुलीचे आईवडील ऊसतोडणीच्या कामासाठी गुजरातला गेले होते. जेव्हा ते मार्च महिन्यात परत आले तोपर्यंत मुलीचे पोट दिसू लागल्याने आई-वडिलांनी मुलीची विचारपूस केली असता प्रकार उघडकीस आला.

या प्रकारामुळे हादरलेल्या कुटुंबाने आरोपीच्या नातेवाईकांना घटना सांगितली असता त्यांनी सर्व प्रकार नाकारला. आरोपीनेही लग्नास साफ नकार दिला. गावच्या पंचायतीमार्फत आरोपीच्या कुटुंबाला बोलावण्यात आलं, पण ते आले नाहीत.

पंचायतीचं दबावतंत्र

गावानं मात्र या प्रकाराकडे वेगळ्याच नजरेनं पाहिलं. गावातील काही लोकांनी गर्भपात करण्यासाठी दबाव आणला. या सर्व प्रकारामुळे त्रस्त कुटुंबाने पीडितेला नातेवाईकांकडे पाठवले. पिंपळनेर पोलीस ठाण्यात 21 मे रोजी आरोपीविरोधात तक्रार देण्यात आली.

आतापर्यंत एकही पोलीस तक्रार न करता पंचायतमध्ये तंटे सोडवणाऱ्या जातपंचायतीला हे खटकलं. पंचायतीने पीडित कुटुंबाला मुलीने "कुकर्म" केलं आणि बलात्कार करणाऱ्या विरोधात पोलिसात तक्रार दिली म्हणून 11 हजार 51 रुपयांच्या दंडाचं फर्मान काढलं.

दळण-पाणी बंद

मुलीची आईच्या म्हणण्यानुसार, "गावातील लोक कधीही मुलीचा गर्भपात करतील म्हणून आम्ही गावाबाहेर राहण्याचा प्रयत्न केला, पोलिसांत तक्रार दिली म्हणून आम्हाला खूप त्रासाला सामोरं जावं लागलं."

"आम्हाला जातपंचायतीच्या लोकांनी नुकताच दंड नाही केला, तर दंडासाठी तगादा ही लावला आणि दंड दिला नाही म्हणून गावात पाणी, किराणा आणि दळण बंद झालं, पिण्याचं पाणी आम्ही दूरवरून आणलं, आमच्या मुलीने मुलीला जन्म दिलाय. त्या आरोपी मुलाला आणि जातपंचायतीला ही योग्य ती शिक्षा व्हावी," पीडितेच्या आईने सांगितलं.

आम्ही पीडित मुलीची धुळे सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये भेट घेतली. तिला 31 तारखेला मुलगी झाली आहे. पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, "आरोपीने तिला लग्नाचं आमिष दाखवत फसवलंय, तो लग्न करणार...


आरोही आणि किथियर

विमेन एम्पावरमेंट एक्सपीडिशन अर्थात 'WE' (वुई) नावाच्या या मोहिमेअंतर्गत कॅप्टन आरोहीने हा पराक्रम गाजवला. या मोहिमेत संपूर्णपणे महिलांची टीम पहिल्यांदाच लाईट स्पोर्टस एअरक्राफ्टमधून जगप्रदक्षिणा करत आहे. 23 वर्षांची आरोही आणि तिची 22 वर्षीय मैत्रिण तसंच सहकारी किथियर मिस्किटा या दोघी भारतीय महिला पायलट्स त्यात सहभागी झाल्या आहेत.

आरोहीने युनायटेड किंग्डमपासून कॅनडापर्यंतचं अंतर एकटीनं कापलं. पाच टप्प्यांमध्ये तिनं हा प्रवास पूर्ण केला. वाटेत आईसलँड आणि ग्रीनलँडमध्ये आरोहीनं मुक्काम केला. 13 मे रोजी (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार 13 आणि 14 मे दरम्यान मध्यरात्री) आरोही कॅनडाच्या इकालुईट एअरपोर्टवर पोहोचली आणि तिनं हा विश्वविक्रम नोंदवला.

मुंबईच्या लेकी

आरोही आणि किथियर लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट चालवणाऱ्या पहिल्या भारतीय महिला पायलट्स आहेत. दोघींनी मुंबईच्या फ्लाइंग क्लबमधून एव्हिएशनमध्ये पदवी घेतली आहे.

आरोही आणि किथियर

आरोही चार वर्षांची असताना तिने पहिल्यांदा विमान प्रवास केला होता. तेव्हापासूनच तिनं पायलट बनण्याचं स्वप्न पाहिलं होतं. तर किथियरनंही पायलट बनून आपल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या वडिलांचं स्वप्न पूर्ण केलं. दोघीजणी गेल्या वर्षी WE मोहिमेत सहभागी झाल्या.

काय आहे 'माही'?

आरोही आणि किथियरनं आपल्या विमानाचं 'माही' असं नामकरण केलं आहे. पण या 'माही'चा क्रिकेटर महेंद्रसिंग धोनीशी काही संबंध नाही.

या मोहिमेच्या संयोजक देवकन्या धर सांगतात, "या एयरक्राफ्टच्या नावाचा धोनीशी काही संबंध नाही. या शब्दाचा संस्कृतमध्ये अर्थ आहे पृथ्वी." एयरक्राफ्ट 'माही' हे भारताचं पहिलं रजिस्टर्ड लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट आहे.

लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट 'माही' च्या कॉकपिटमध्ये दोन लोकांना बसता येईल एवढीच जागा आहे. माहीचं इंजिन मारुति बलेनो कारएवढं शक्तिशाली आहे. ते ताशी 215 किलोमीटर वेगानं आकाशात उड्डाण करू शकतं. पण या विमानात एका वेळेस 60 लीटर इंधनच राहू शकतं. त्यामुळं एका वेळी हे विमान चार-साडेचार तासांचाच प्रवास करू शकतं.

कसा आहे प्रवासाचा मार्ग?

पंजाबच्या पटियाला एअर बेसपासून आरोही आणि किथियरचा प्रवास सुरू झाला.

त्यानंतर राजस्थान, गुजरातमधून पुढे पाकिस्तानातील कराचीमार्गे इराण, अझरबैजान, तुर्कस्तान, युरोपातील सर्बिया, स्लोवेनिया, जर्मनी, फ्रान्स, युनायटेड किंग्डम, आईसलंड, ग्रीनलँडमार्गे 'माही' कॅनडामध्ये दाखल झालं आहे. यातला युनायटेड किंग्डम ते कॅनडा हा टप्पा आरोहीनं एकटीनं पूर्ण केला.

मोहिमेच्या पुढच्या टप्प्यात अमेरिका, रशिया, जपान, दक्षिण पूर्व आशियातून 'माही' प्रवास करणार आहे. लहान विमान असल्यानं सलग प्रवास न करता टप्प्या टप्प्यानं त्यांचं मार्गक्रमण सुरू आहे.

माही जिथे मुक्कामासाठी थांबतं, तिथे पायलटच्या राहण्याची, विमानाच्या पार्किंगची व्यवस्था करण्यासाठी आणि पुढचा मार्ग निश्चित करण्यासाठी त्यांच्या मदतीला ग्राऊंड स्टाफही आहे. विशेष म्हणजे या ग्राऊंड स्टाफमध्येही केवळ महिलांचाच समावेश आहे.

महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी जगप्रवास

'WE' मोहिमेला भारत सरकारच्या महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाच्या 'बेटी पढाओ, बेटी बचाओ' मोहिमेचीही साथ लाभली आहे.

देवकन्या धर सांगतात, "स्त्रीमुक्ती आणि महिला सबलीकरणाचा संदेश देण्यासाठी उड्डाण घेण्याशिवाय आणखी चांगला मार्ग असू शकत नाही. आरोही आणि किथियर ज्या ज्या देशांत मुक्काम करणार आहेत, तिथं त्या या मोहिमेचा प्रचारही करत आहेत."

त्या माध्यमातून निधी उभा केला जाणार असून, देशभरातील 110 शहरांमधील गरीब कुटुंबातल्या मुलींना विमान उड्डाणाचं प्रशिक्षण दिलं जाणार...


आर्टिलरी गन, असॉल्ट रायफल्स, ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्ट, रडार इत्यादी वस्तूंची यापुढे आयात केली जाणार नाही. स्वत: संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यानीच याबाबत माहिती दिली.

संरक्षण क्षेत्रातील वस्तूंवरील आयातबंदी डिसेंबर 2020 ते डिसेंबर 2025 या काळात टप्प्याटप्प्यानं लागू होईल. या आयातबंदीमुळे भारतात वस्तू निर्माण करण्याला चालना मिळेल, असा आशावाद संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केला.

ज्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी आणण्यात आली, त्या वस्तूंची यादी बनवण्याआधी संबंधितांशी चर्चा करण्यात आल्याची माहिती राजनाथ सिंह यांनी दिली. लष्कर, खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांशीची चर्चा करण्यात आली. कारण आता किंवा भविष्यातही युद्ध सामुग्री लागल्यास तयार करण्यासाठी आपली किती क्षमता आहे, याचा अंदाज घेतला गेला.

भारताचा संरक्षणावरील खर्च किती आहे?

काही दिवसांपूर्वीच स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्युटचा (SIPRI) अहवालही समोर आला. या अहवालानुसार, संरक्षणासाठी खर्च करणाऱ्या देशांमध्ये भारत जगात तिसऱ्या स्थानावर आहे. अमेरिका पहिल्या, तर चीन दुसऱ्या स्थानावरील देश आहेत.

SIPRI च्या अहवालानुसार, भ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ारतानं 2019 साली संरक्षण क्षेत्रात 71 अब्ज डॉलर खर्च केले होते. 2018 च्या तुलनेत हा आकडा 6.9 टक्क्यांनी अधिक आहे.

त्याचवेळी, चीननं 2019 साली संरक्षण क्षेत्रावर 261 अब्ज डॉलर, तर अमेरिकेनं 732 अब्ज डॉलर इतका खर्च केला होता.

भारत संरक्षण क्षेत्रातील सर्वाधिक वस्तू रशियाकडून खरेदी करतो. त्यानंतर मग अमेरिका, इस्रायल आणि फ्रान्स यांचा क्रमांक लागतो.

पाकिस्तान आणि चीनच्या सीमेवरील तणावामुळे भारताचा संरक्षण क्षेत्रातील खर्च वाढल्याचंही SIPRI च्या अहवालात म्हटलंय.

भारतीय संरक्षण मंत्रालयानं 'आत्मनिर्भर भारत'ची घोषणा दिल्यानंतर आता हे इतर देशांकडून खरेदीचं चित्र बदलू शकेल? पुढच्या पाच वर्षात भारत संरक्षण क्षेत्रात खरंच 'आत्मनिर्भर' होईल? संरक्षण क्षेत्रातील जाणाकरांना काय वाटतं, हे आपण पाहूया.

भारत आजच्या घडीला किती 'आत्मनिर्भर' आहे?

राजनाथ सिंह यांच्या घोषणेत नवीन असं काहीच नाहीय. जुन्या बाटलीत नवी दारू अशातला हा प्रकार आहे, असं संरक्षण क्षेत्रातील जाणकार राहुल बेदी यांना वाटतं.

2013 सालच्या डिफेन्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेजरमध्येही याच गोष्टी सांगितल्या गेल्या होत्या. राहुल बेदी म्हणतात, "भारतात आजही संरक्षण क्षेत्रातली जी उपकरणं बनतात, त्यांचे बरेचसे भाग परदेशातूनच आयात केले जातात. अनेक उपकरणं तर भारतात तयार होतात, पण ते परवान्याच्या आधारावर इथे तयार होतो."

परवान्याच्या आधारावर म्हणजे काय, तर कंपनी असते परदेशातील, पण परवाना घेऊन ती इथे उपकरणं बनवते. तसा भारत सरकारशी त्या परदेशी कंपनीचा करार झालेला असतो.

संरक्षण मंत्रालयानं नव्यानं दिलेल्या 'आत्मनर्भर भारत' या घोषणेत हेच नेमकं स्पष्ट नाही की, परवानाच्या आधारावर बनवलेल्या वस्तूंनाही आपण 'आत्मनिर्भर भारत' अंतर्गत बनलेल्या वस्तू म्हणणार आहोत की नाही?

राहुल बेदी म्हणतात, "जोपर्यंत परदेशी कंपन्यांचा संरक्षण करारात या मर्यादेपर्यंत हस्तक्षेप असेल, तोपर्यंत आत्मनिर्भरतेची घोषणा यशस्वी होणार नाही."

हे नीट समजावून सांगण्यासाठी राहुल बेदी उदाहरण देतात.

लाईट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट

लाईट कॉम्बॅट एअरक्राफ्टचं इंजिन आणि इतर अनेक भाग भारत परदेशातून आयात करतो आणि नंतर मग इथं ते एअरक्राफ्टला जोडून बनवलं जातं.

मग अशावेळी हे इंजिन परदेशातून न मागवता, इथेच बनवलं जाईल आणि आत्मनिर्भर भारतचं स्वप्न पूर्ण केलं जाईल? की इंजिन परदेशातील असूनही आपण एअरक्राफ्टला भारतात बनल्याचं...


आर्थिक अफरातफरीला आळा घालणाऱ्या 'फायनान्शिअल क्राइम्स एन्फोर्समेन्ट नेटवर्क' (फिनसेन) या अमेरिकी संस्थेच्या 'संशयास्पद व्यवहार अहवालां'द्वारे पाकिस्तान ते दुबई आणि अमेरिका इथपर्यंत होणाऱ्या अफरातफरींचं मोठं जाळं प्रकाशात आलं आहे.

'संशयास्पद व्यवहार अहवाल' अर्थात 'सस्पिशस अॅक्टिव्हिटी रिपोर्ट' या नावाचा संक्षेप 'एसएआर' असा होतो. 'इंटरनॅशनल कन्सोर्टिअम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट्स' (आयसीआयजे) या शोधपत्रकारांच्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने अशा हजारो दस्तावेजांचं विश्लेषण करून अशी अनेक गुपितं उघड केली आहेत. बीबीसीसुद्धा आयसीआयजेशी संलग्न आहे.

आर्थिक अफरातफरीचं हे जाळं अल्ताफ खनानी नावाचा एक पाकिस्तानी नागरिक चालवत होता. भारतातून फरार झालेला गुंड दाऊद इब्राहिमच्या पैशांची देखभाल करणारा मुख्य माणूस म्हणून खनानी ओळखला जातो.

न्यूयॉर्कमधील स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेने दाखल केलेल्या या एसएआर अहवालांचा तपास 'इंडियन एक्सप्रेस' या भारतीय वर्तमानपत्राने केला असून हे वर्तमानपत्रही आयसीआयजेमध्ये सहभागी आहे.

फिनसेन फायलींमधून जे गोपनीय दस्तावेज समोर आले आहेत त्यावरून असं लक्षात येतं की, मोठ्या बँकांनी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

विविध गुन्हेगारांना जगभरामध्ये पैशांचे व्यवहार करण्यासाठी संमती दिलेली आहे.

खनानीने अंमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्यांसोबतच तालिबान व अल-कायदा यांसारख्या दहशतवादी संघटनांसाठीसुद्धा 14 ते 16 ट्रिलियन डॉलरची अफरातफर कित्येक दशकं केली आहे, असं या संदर्भातील 'संशयास्पद व्यवहार अहवाला'तून कळतं. खनानीच्या या धंद्याला अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी 'मनी लॉन्डरिंग ऑर्गनायझेशन' (एमएलओ) असं संबोधलं आहे.

जगभर सुरू झालेल्या तपासप्रक्रियेनंतर 11 सप्टेंबर 2015 रोजी खनानीला पनामा विमानतळावर अटक करण्यात आली आणि त्याची रवानगी मियामीतील तुरुंगात झाली. जुलै 2020 मध्ये त्याचा तुरुंगवास संपल्यानंतर हस्तांतरणासाठी त्याला अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांच्या हवाली करण्यात आलं. परंतु, यानंतर अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी त्याला पाकिस्तानात पाठवलं की संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये पाठवलं, हे स्पष्ट झालं नाही.

अमेरिकेच्या 'परकीय मालमत्ता नियंत्रण कार्यालया'ने (फॉरेन अॅसेट्स कंट्रोल ऑफिस: ओएफएसी) खनानीच्या अटकेनंतर त्याच्यावर निर्बंध घातले आणि दाऊद इब्राहिमशी असलेल्या त्याच्या संबंधांची कागदपत्रंही तयार करण्यात आली.

ओएफएसीने 11 डिसेंबर 2015 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या नोटीसमध्ये असं म्हटलं आहे, "खनानीच्या एमएलओने दहशतवाद्यांसाठी, अंमली पदार्थांच्या तस्करांसाठी व गुन्हेगारी संघटनांसाठी जगभरात अब्जावधी डॉलरांची तजवीज केली, त्यासाठी अनेक वित्तीय संस्थांमधील आपल्या संबंधांचा उपयोग करून घेतला. खनानी एमएलओ व अल जुरानी एक्सेन्जचा म्होरक्या असलेल्या अल्ताफ खनानीने तालिबानसारख्या संघटनेसाठीही आर्थिक अफरातफर केली आहे. त्याचप्रमाणे लष्कर-ए-तय्यबा, दाऊद इब्राहीम, अल-कायदा आणि जैश-ए-मोहम्मद या संघटनांशीही त्याचे संबंध होते."

खनानीची अटक हे या प्रकरणातील एक मोठं यश आहे, असं भारतीय गुप्तचर संस्थांना वाटत होतं. विशेषतः दाऊद इब्राहीमसोबतच लष्कर-ए-तय्यबा व जैश-ए-मोहम्मद या संघटनांशीही खनानीचे संबंध असल्याचं ओएफएसीने म्हटलं असल्यामुळे ही अटक महत्त्वाची मानली जात होती.

खनानीवर निर्बंध घातल्याची घोषणा करणारी पहिली नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर बरोब्बर एक वर्षाने, 10 ऑक्टोबर 2016 रोजी खनानीशी व खनानी एमएलओशी संबंधित इतर काही लोकांच्या नावांची यादीही जाहीर केली, ही महत्त्वाची बाब आहे. या यादीमध्ये खनानीच्या कुटुंबातील अनेक लोक आणि काही 'संस्थां'च्या नावांचा समावेश होता- हे लोक व संस्था...


आर्थिक गरजांचा विचार करत टप्प्याटप्प्यानं काही नियम लागू करत अनेक गोष्टी अनलॉक करायला सुरूवात झाली. पण अजूनही अनेक राज्यांत जिम, योगा क्लासेस, फिटनेस स्टुडिओ किंवा ट्रेनिंग सेंटर्स सुरू झाले नाहीत.

महाराष्ट्रातही याबद्दल अजून कोणताही निर्णय झालेला नाही. गेले पाच महिने उत्पन्नाचं साधन बंद ठेवल्यानंतर आता हातावर हात ठेवून बसून राहता येणार नाही, याची जाणीव झाली आणि काही जणांनी या संकटाचं रुपांतर संधीत कसं करता येईल याचा विचार करायला सुरूवात झाली.

आपल्यापर्यंत क्लायन्ट येऊ शकत नसले, तरी आपण त्यांच्यापर्यंत कसं पोहोचायचं याचे नवीन मार्ग शोधून पुन्हा एकदा नव्या उर्जेनं सुरुवात करणाऱ्यांपैकी एक आहेत कृष्णा दास.

रुईया कॉलेजमधल्या जिमखान्यामध्ये कृष्णा दास बॉक्सिंगचं ट्रेनिंग देतात. केडीज बॉक्सिंग अॅकॅडमी या त्यांच्या क्लबमध्ये बॉक्सिंगचं प्रशिक्षण दिलं जातं. पण लॉकडाऊनमुळे बॉक्सिंग क्लब बंद करावा लागला. मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात लॉकडाऊन जाहीर झाला. सुरूवातीला 21 दिवसांसाठी लावलेला लॉकडाऊन लांबतच गेला.

उत्पन्नाचं साधन बंद आणि जवळचं सेव्हिंग संपत आलेलं असताना क्लब सुरू करणं आवश्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यक होतं. मुंबईतला कोरोनाचा वाढता संसर्ग, सरकारचे यासंबंधीचे नियम यामुळे हे शक्य होईल, असं वाटत नव्हतं. अशावेळी कृष्णा दास यांनी ऑनलाइन ट्रेनिंगचा पर्याय अवलंबण्याचा निर्णय घेतला. पण बॉक्सिंगसारख्या बॉडी कॉन्टॅक्ट गेममध्ये, जिथे प्रतिस्पर्धी समोर असताना सराव करणं फायदेशीर असतं, तिथे ऑनलाइनचा ऑप्शन व्यवहार्य ठरणार का, अशी शंका होतीच.

याबद्दल बोलताना कृष्णा दास यांनी म्हटलं, "लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर उत्पन्नाचा सगळा स्रोत बंद झाला. एक-दोन महिने लॉकडाऊन उठेल म्हणत वाट पाहिली. पण हे लांबतच चाललंय हे लक्षात आल्यानंतर ऑनलाइन क्लासेसचा पर्याय आजमावून पाहण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीचे काही महिने त्यासंबंधीचा अंदाज घेण्यात गेले.  मग त्याची तशी प्रसिद्धी केली आणि मग तीन ऑगस्टपासून ऑनलाइन ट्रेनिंग सुरू केलं."

सध्या कृष्णा यांच्या अॅकेडमीमध्ये 34 विद्यार्थी आहेत.

सर्वकाही सुरळीत असताना कृष्णा यांच्या बॉक्सिंग क्लबमध्ये 80 ते 90 मुलं ट्रेनिंग घेत होती. ऑनलाइन कोचिंगमध्ये ही संख्या जवळपास निम्म्यावर आली आहे. बॉक्सिंग क्लबची सुरूवात आणि अनपेक्षितपणे ट्रेनिंगला लागलेला ब्रेक या प्रवसाबद्दल कृष्णा दास यांनी सांगितलं.

"1996 मध्ये मी रुईया कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. त्यावेळी माझ्या एक-दोन बॅचमेट्ससोबत बॉक्सिंग खेळायचो. माझे वडीलही बॉक्सर होते. मी स्वतः स्टेट कॅम्प, वेस्टर्न इंडिया टूर्नामेंटमध्ये खेळलो होतो."

त्यांचं खेळणं पाहून तुम्ही कोचिंग का सुरू करत नाही, ही विचारणा करण्यात आली.

"2000 पर्यंत आमची चांगली टीम झाली. स्टेट चॅम्पियनशिपसाठीही आमच्या क्लबचे खेळाडू खेळले होते."

लॉकडाऊन जाहीर होण्याच्या आधी कृष्णा दास यांच्या क्लबमध्ये तीन बॅचेस सुरू होत्या. पंधरा वर्षांखालच्या मुलांची एक बॅच आणि मोठ्या मुलांच्या दोन बॅचेस. या तिन्ही बॅचमध्ये मिळून 80 ते 90 मुलं ट्रेनिंग घेत होती.

"क्लबची फी एक हजार रुपये आहे. रजिस्ट्रेशन फी दोन हजार रुपये.  50 टक्के रक्कम कॉलेजला जाते आणि 50  टक्के आम्हाला. त्याच रकमेतून ग्लोव्हज, वेट ट्रेनिंगचं सामान आणावं लागतं. वीस ते पंचवीस हजार रुपये खर्च हा केवळ ग्लोव्हजवरच होतो. एकूण मेन्टेनन्सचा खर्च हा लाख ते दीड लाख रुपये आहे."

ऑनलाइन ट्रेनिंगमध्ये या गोष्टी कशा बदलल्या आहेत, त्याबद्दल कृष्णा दास यांनी सांगितलं, की आता आम्ही सहाशे रुपये फी घेतो. आता इक्विपमेंट्सचा खर्च नाहीये. शिवाय आधी जी...


आर्थिक विकासाचा दर घटला आहे.

वेगवेगळ्या औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासदराने गेल्या अनेक वर्षांतला नीचांक गाठला आहे. देशाची मंदी म्हणजेच रिसेशनच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे.

अर्थतज्ज्ञ विवेक कौल यांच्या मते ही गेल्या 25 तिमाहींमधली सर्वात मंद तिमाही होती आणि मोदी युगातली सर्वांत कमी वाढ होती.

पण या काळात आपल्या आसपास एक वाक्य कायम बोललं जातंय - मंदी आली आहे का?

सुस्ती की मंदी?

सलग दुसऱ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्था वाढीचा दर घसरल्याने आपण आर्थिक मंदीत प्रवेश करत आहोत, असा याचा अर्थ आहे का?

आर्थिक विषयाचे जाणकार विवेक कौल म्हणतात की भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर मंदावला असला तरी याला मंदी म्हणता येणार नाही. ते म्हणतात, "मंदी किंवा रिसेशनचा अर्थ सलग दोन तिमाहींमध्ये नकारात्मक विकास असा होतो. भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुस्ती आहे. मात्र निगेटिव्ह ग्रोथ नाही."

मंदी खरंच आली आहे का?

नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांच्या मते जूनमध्ये संपणाऱ्या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत विकास दर घसरला म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मंदी आहे, असा याचा अर्थ काढता कामा नये. ते म्हणतात, "भारतातला विकासदर कमी असण्यामा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गे अनेक कारणं आहेत. जगभरातल्या अर्थव्यवस्था मंदावल्या आहेत, हे यापैकी एक मोठं कारण आहे."

कुमार सांगतात की भारतीय अर्थव्यवस्थेची मूलतत्त्वं (fundamentals) मजबूत आहेत. "केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गेल्या आठवड्यात अनेक घोषणा केल्या. गुंतवणूकदार आणि ग्राहक दोघांवरही त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल. आता सणासुदीचे दिवस येत आहेत आणि दुसऱ्या तिमाहीपर्यंत विकासदर वाढेल, अशी आम्हाला आशा आहे."

मंदी म्हणजे काय?

हा एक काटेरी प्रश्न आहे. ज्यावर अजून तज्ज्ञांमध्येही एकमत नाही. तांत्रिकदृष्ट्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग सलग दुसऱ्या तिमाहीत मंद आहे. म्हणजेच सलग सहा महिने विकासाचा वेग घसरला आहे. मात्र चालू आर्थिक वर्षाच्या पुढच्या तीन तिमाहीत विकासदर वाढला तर त्याला मंदी किंवा रिसेशन म्हणणार नाही.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया

मंदीचीही वेगवेगळी रूपं असतात का?

अर्थातच असतात. समजा अर्थव्यवस्था सलग दोन तिमाहींमध्ये घसरली. मात्र नंतर आर्थिक वर्षातल्या पुढच्या दोन तिमाहींमध्ये तिची कामगिरी सुधारली. अशा परिस्थितीत खरंतर संपूर्ण वर्षासाठी विकास दर वाढेल. पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये याला हलकी मंदी म्हणतात.

सलग काही वर्षं आर्थिक विकासदर घसरला तर त्याला गंभीर मंदी म्हणू शकतो. याहूनही मोठी मंदी असते. त्याला म्हणतात डिप्रेशन, म्हणजे वर्षांनुवर्षं नकारात्मक विकास.

अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर 1929 साली सर्वात मोठं संकट आलं होतं. त्याला 'ग्रेट डिप्रेशन' म्हणण्यात आलं होतं. डिप्रेशनमध्ये महागाई, बेरोजगारी आणि गरिबी सर्वोच्च पातळीवर असतात.

रुपये, डॉलर

अर्थतज्ज्ञांच्या मते अर्थव्यवस्था मानसिक मंदीची शिकारही होऊ शकते. विवेक कौल यांच्य मते ग्राहक सजग झाला आणि तो खरेदी करणं टाळू लागला तर यामुळेदेखील मागणी घटते. त्यामुळे आर्थिक विकासदर घसरू शकतो. महागाई वाढू लागली आणि अनिश्चिततेचं वातावरण असेल तर लोकांना असं वाटू लागतं की ही मंदी आहे.

यापूर्वी भारतात मंदी कधी आली होती?

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सर्वात मोठं संकट 1991 साली ओढावलं होतं. त्यावेळी आयातीसाठी देशाची परकीय गंगाजळी रिती होऊन 28 अब्ज डॉलर राहिली होती. आज ही गंगाजळी 491 अब्ज डॉलर इतकी आहे.

मंदी आलेय का?

2008-09 साली जागतिक मंदी आली होती. त्यावेळी भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीचा दर 3.1% होता. हा दर त्याआधीच्या वर्षापेक्षा कमी होता. मात्र विवेक कौल यांच्या मते भारत त्यावेळीदेखील मंदीचा बळी ठरला...


आर्मेनिया आणि अझरबैजान वादग्रस्त नागोर्नो-काराबाखच्या मुद्द्यावरून मुद्दा एकदा समोरासमोर आले आहेत. तिथं हेलिकॉप्टर आणि टँकरला उडवण्यात आल्याची बातमी आहे.

दोन्ही बाजूंकडील सैन्य आणि नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत 23 जणांचा मृत्यू झाल्याची बातमी आहे.

रविवारी नियंत्रण रेषेवर ज्यापद्धतीनं शस्त्रात्रांचा वापर करण्यात आला, तो प्रकार गेल्या काही वर्षांतील सर्वांत मोठी झडप असल्याचं सांगितलं जात आहे.

अर्दोआन यांचा पाठिंबा, इराणची मध्यस्थीची तयारी

दोन्ही देशांतील या वादाविषयी जगभरातून प्रतिक्रिया आल्या आहेत.

या वादाविषयी रविवारी तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष रेचेप तैय्यप अर्दोआन यांनी अझरबैजानला पाठिंबा देण्याची घोषणा केलीय. तर रशियानं आर्मेनिया आणि अझरबैजान यांना तत्काळ संघर्षाला विराम देण्याचं आणि संयम बाळगण्याचं आवाहन केलं आहे.

अमेरिकेनंही दोन्ही देशांना युद्ध थांबवण्यास आणि वादग्रस्त वक्तव्य टाळण्यास सांगितलं आहे.

फ्रान्सनं दोन्ही देशांना युद्दाला विराम द्या आणि चर्तेतून प्रश्न सोडवा, असं आवाहनं केलं आहे. फ्रान्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्मेनियाचे नागरिक राहतात.

इराणची सीमा अ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

झरबैजान आणि आर्मेनिया या दोन्ही देशांना लागून आहे.

दोन्ही देशांदरम्यान शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी मध्यस्थाची भूमिका निभावण्यास तयार असल्याचं इराणनं म्हटलं आहे.

दरम्यान, या परिसरावर पुन्हा एकदा नियंत्रण मिळवण्यास यशस्वी होऊ, असं अझरबैजानचे राष्ट्राध्यक्ष इल्हाम अलीयेव यांनी रविवारी स्पष्ट केलं आहे.

अझरबैजानचे राष्ट्राध्यक्ष इल्हाम अलीयेव

कॉकेशसमधील बीबीसी प्रतिनिधी रेहन दिमित्री काय म्हणतात?

दोन्ही देशांमधील हा वाद गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू आहे. गोळीबार कुणी पहिल्यांदा केला, असा एकमेकांवर आरोप करणं आता सामान्य बाब झाली आहे.

ही केवळ सैन्य कारवाई नाही तर एकप्रकारे युद्धाची सूचनादेखील आहे. कारण, यासंबंधी येणाऱ्या बातम्यांची स्वतंत्रपणे खातरजमा करणं अवघड काम आहे.

आर्मेनियाच्या नियंत्रणाखालील भागाला स्वतंत्र केल्याचा अझरबैजानचा दावा आहे, तर आर्मेनियाच्या अधिकाऱ्यांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे.

आर्मेनिया म्हणतं की, अझरबैजानचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. अझरबैजाने मात्र हा दावा फेटाळून लावला आहे.

यादरम्यान अझरबैजाननं देशांतर्गत इंटरनेटच्या वापरावर बंदी आणली आहे. सोशल मीडियावरही बंदी लादण्यात आली आहे.

रशिया हा आर्मेनियाचा पारंपरिक मित्र आहे. तुर्कस्तानने दिलेल्या पाठिंब्यामुळे अझरबैजानच्या धैर्यात वाढ होऊ शकते, कारण ऑगस्टमध्येच अझरबैजानच्या संरक्षण मंत्र्यांनी म्हटलं होतं की, तुर्कस्तानच्या सैन्याच्या मदतीनं अझरबैजान आपल्या 'पवित्र धर्माला' पूर्ण करेल. याचाच अर्थ ते देशानं गमावलेलं क्षेत्र पुन्हा ताब्यात घ्यायच्या तयारीत आहेत.

नागोर्नो-काराबाख

नागोर्नो-काराबाख हा 4,000 किमीवर पसरलेला प्रदेश आहे. इथं आर्मेनियातील ख्रिश्चन आणि मुस्लीम तुर्क राहतात.

सोव्हियत संघादरम्यान हे अझरबैजानमधील एक स्वायत्त क्षेत्र होतं.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या परिसराला अझरबैजानचा भाग समजलं जातं. पण इथं बहुतांश आर्मेनियाचे नागरिक राहतात.

1980च्या दशकाच्या शेवटापासून ते 1990च्या दशकापर्यंत चाललेल्या युद्धात 30 हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आणि 10 लाखांहून अधिक लोकांचं स्थलांतर झालं.

त्यादरम्यान फुटीरवादी शक्तींनी नागोर्नो-काराबाखच्या काही भागांवर कब्जा मिळवला होता. पण, 1994मधील युद्ध विरामानंतरही इथं सातत्यानं वाद सुरू आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक,...