पण या दाव्याला कर्नाटकातल्या धार्मिक संस्थांनी विरोध केला आहे. हनुमानाच जन्म कर्नाटकातल्या हंपीजवळ झाला, असा त्यांचा दावा आहे.

तिरुमला देवस्थान हे भारतातल्या सर्वांत श्रीमंत देवस्थानांपैकी आहे. हनुमानाचा जन्म तिरुमलाशेजारच्या पर्वतावर झाला, असा दावा केल्यामुळे आता हनुमानाचे भक्तही तिरुमलाला भेट देऊ शकतील.

रामायणात उल्लेख असलेल्या हनुमानाचा जन्म नक्की कुठे झाला याबद्दल कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये सध्या वाद चालू आहे.

हनुमानाचा जन्म आपल्याकडे झाला असा दावा या दोन्ही राज्यांनी केला.  डिसेंबर 2020 मध्ये तिरुपती मंदिराचं व्यवस्थापन पाहाणाऱ्या तिरुमला तिरुपती देवस्थानम् या संस्थेने एक तज्ज्ञांची समिती नेमली.  या समिती आज (21 एप्रिल) आपला अहवाल सादर केला.

मुळची नाशिककर असल्यामुळे माझा आजवर असा समज होता की हनुमानाचा जन्म आमच्या नाशकात अंजनेरीत झाला. पण आता दोन राज्य रितसर भांडतायत आणि त्यात महाराष्ट्राचा काही दावा नाही हे म्हटल्या या पौराणिक व्यक्तिरेखेचं जन्मस्थान नक्की कुठे असावं, त्याबद्दल तज्ज्ञ काय म्हणतात आणि पुराणात याचे काय दाखले आहेत ते ताडून पाहू ठरवलं.

हिंदू ध... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र्मात अशी मान्यता आहे की हनुमानाने रामाला रावणाविरुद्ध झालेल्या युद्धात मदत केली होती. हनुमानाने आपल्या शेपटीने रावणाची लंका जाळल्याचेही उल्लेख पुराणात आहेत. हनुमान एकनिष्ठ रामभक्त, रामसेवक होते असंही मानलं जातं त्यामुळे हिंदुधर्मीयांमध्ये हनुमानाला देवाचं स्थान प्राप्त आहे.

हनुमानाची आणि रामाची भेट सीतेच्या अपहरणानंतर झाली. नाशिककरांचा विश्वास असा आहे की, सीतेचं अपहरण नाशिकमधून झालं. राम, लक्ष्मण, सीता नाशिकमधल्या पंचवटीत राहात होते. इथेच काळाराम मंदिर आहे, सीतागुंफा आहे, आणि जटायू-रामाची भेट झाली ते टाकेद क्षेत्रही इथेच आहे. इतकंच नाही तर लक्ष्मणाने शुर्पणखेचं नाक इथेच कापलं म्हणून या गावाला 'नासिक' असं नाव पडलं ज्यांचं पुढे 'नाशिक' झालं असाही इथे प्रवाद आहे.

हनुमानाचा जन्म नाशिक जिल्ह्यातल्या त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातल्या अंजनेरी डोंगरावर झाला असं इथल्या लोकांना वाटतं. अंजनेरी हे नाव हनुमानाची आई अंजनीमातेच्या नावावरून पडलं. इथे डोंगरावर अंजनी मातेचं आणि हनुमानाचं मंदिरही आहे.

नाशिकच नाही, महाराष्ट्रातल्या लोकांची श्रद्धा आहे की, राम-सीता-लक्ष्मण नाशिकमधल्या पंचवटीत राहात होते, हनुमानाचा जन्म इथल्या अंजनेरी डोंगरावर झाला आहे.

असं असताना हनुमानाच्या जन्मस्थळावरून कोणत्या दोन राज्यांमध्ये वाद सुरू आहे?

आंध्र प्रदेश - कर्नाटक वाद

हनुमानाचा जन्म आपल्याकडे झाला असा दावा आता दक्षिणेकडच्या दोन राज्यांनी केला. कर्नाटकचं म्हणणं आहे की हनुमानाचा जन्म हंपीजवळच्या किष्किंधामधल्या अंजेयानाद्री/अंजनाद्री टेकड्यांमध्ये झाला आहे, तर आंध्र प्रदेशचं म्हणणं आहे की तिरुमलाच्या सात टेकड्यांमध्ये (सप्तगिरी) असलेलं अंजनाद्री हे हनुमानाचं खरं जन्मस्थान आहे.

महाराष्ट्राने या वादात उडी घेतलेली नाही, किंवा हनुमानाच्या जन्माबाबत कोणता दावाही केलेला नाही.

डिसेंबर 2020 मध्ये तिरुपती मंदिराचं व्यवस्थापन पाहाणाऱ्या तिरुमला तिरुपती देवस्थानम् या संस्थेने एक तज्ज्ञांची समिती नेमली. यात वैदिक अभ्यासक, पुरातत्व शास्त्र अभ्यासक आणि इस्रोचे वैज्ञानिक यांचा समावेश आहे.

तिरुमला तिरुपती देवस्थानम् समितीचे कार्यकारी अधिकारी केएस जवाहर रेड्डी यांनी बीबीसी तेलुगूच्या शंकर यांच्याशी बोलताना सांगितलं की, "तिरुमलाच्या सात टेकड्या पुराणात आणि कहाण्यांध्ये शेषाद्री, निलाद्री, गरुडाद्री, अंजनाद्री, वृषभाद्री, नारायणाद्री आणि वेंकटाद्री म्हणून...


पण या दोन्ही पिकांच्या यशामुळे त्यांच्या अवतीभोवती एक चक्रव्यूह बनलं आहे. आता इच्छा असूनसुद्धा शेतकरी यामधून बाहेर पडू शकत नाहीत.

दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलनास बसलेलेल शेतकरीही त्याबाबत बोलताना दिसतात. पण दबक्या आवाजातच.

तीन चेहरे, तीन पिकं, तिन्ही गोष्टींचं दुःख वेगळं

दिल्लीत गेल्या 20 दिवसांपासून कडाक्याच्या थंडीत आंदोलनाला बसलेले मेजर सिंह कसैल. सिंघु बॉर्डरवर आमची भेट झाली. ते तरनतारन गावावरून आले होते.

बोलता बोलता ते म्हणाले, "तांदूळ आणि गव्हाच्या पिकांशिवाय इतर पिकं घेण्याचा प्रयत्न आम्ही बऱ्याचवेळा केला. एकदा सुर्यफूल लावलं. बाजारात एक लीटर तेलाचा भाव 100 रुपये होता, त्यावेळी आमच्या पिकाला 1 हजार रुपये प्रतिक्विंटल असा भाव मिळाला. मोहरीचं पीकही घेतलं. त्यावेळी मोहरीच्या तेलाची किंमत 150 रुपये लीटर होती. आम्हाला एक क्विंटलसाठी 2 हजार रुपये मिळाले. एक क्विंटल पिकातून 45 लीटर तेल निघतं. म्हणजेच बाजारात याची किंमत 6500 रुपये होती. आम्हाला मिळाले अर्ध्यापेक्षा कमी. म्हणजे आमच्या मेहनतीचं दुसरंच कुणीतरी खातं. आम्ही पीक घेऊन फसतो."

मेजर सिंह कसैल आजही गहू, धान यांच्याशिवाय इतर पीक घ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेण्यास तयार आहेत. त्यांच्या शेतातली पाण्याची पातळी खूप खालावली आहे. सध्या तरनतारनमध्ये पाणी 80 फूट खाली गेलं आहे. या समस्येला तोंड देण्यासाठी त्यांनी शेतात सुर्यफूल लावण्याचा निर्णय घेतला. पण योग्य दर मिळत नसल्यामुळे ते गहू आणि तांदूळ यांचंच पीक पुन्हा घेत आहेत.

मेजर सिंह कसैल यांच्यासारखंच दुःख हरयाणाच्या भिवानी जिल्ह्यातून आलेल्या राजबीर खलिफा यांचंही आहे.

मेजर सिंह कसैल यांच्यासोबत सुरू असलेली चर्चा ऐकून भिवानी यांनी त्यांचं दुःखही आम्हाला सांगितलं.

ते म्हणाले, "यावेळी मी गाजर लावलं होतं. पण बाजार समितीत मला 5 ते 7 रुपयेच दर मिळाला. त्याच बाजार समितीत मोठ्या शेतकऱ्यांना 20 रुपये पर्यंत दर मिळाला."

ही चर्चा सुरेंद्र सिंह लक्ष देऊन ऐकत होते. त्यांनी त्यांचं दुःख वेगळ्या पद्धतीने समजावलं. ते म्हणतात, "इतर पिकं घेतली तर त्याचे पैसे मिळण्यास अनेक महिने लागतात. गहू आणि मोहरीचं पीक अडत व्यापारी लगेच खरेदी करून पैसे लगेच देतात. अर्ध्या रात्रीही त्यांच्याकडे गेलं तरी ते मदत करतात. मी स्वतः गाजराचं पीक घेण्याचा प्रयत्न केला होता. पण बाजारात भाव मिळाला नाही. दर कोण ठरवतो, कसं ठरवतो याबाबत आम्हाला काहीच माहिती नाही.

मेजर सिंह कसैल असोत किंवा राजबीर खलिफा किंवा सुरेंद्र सिंह....हे तीन फक्त चेहरे आहेत. यांची आणि पंजाब-हरयाणातील इतर शेतकऱ्यांची कहाणी एकसारखीच आहे.

मेजर सिंह कसैल, राजबीर खलिफा आणि सुरेंद्र सिंह

गहू, धान यांचं पीक घेण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नाही. इतर पिकांना योग्य भाव मिळत नाही. तसंच त्याबाबत त्यांच्याकडे पुरेशी माहितीही नाही.

2015-2016 मध्ये झालेल्या कृषी गणनेनुसार, भारतातील 86 टक्के शेतकरी अल्पभूधारक किंवा 2 हेक्टरपेक्षाही कमी जमीन असेलेले आहेत.

त्यामुळेच वर्षानुवर्षे गहू, धान यांच्यासारखी पारंपारिक पीकं ते लावतात. त्यांना कोणतीच जोखीम पत्करायची नाही. शेतीच्या या पारंपारिक पद्धतीला मोनोकल्चर असं म्हटलं जातं.

पंजाबमध्ये गहू-तांदूळ यांचीच शेती जास्त का?

पंजाबमध्ये 1970-71 मध्ये तांदळाची शेती 3.9 लाख हेक्टरमध्ये होत होती. 2018-19 मध्ये ती 31 लाख हेक्टर क्षेत्रफळात होऊ लागली. म्हणजेच 50 वर्षांत आठपट वाढ.

त्याचप्रमाणे 1970-71 दरम्यान गहू 22.99 लाख हेक्टर जमिनीत घेतला जायचा. 2018-19 मध्ये हे क्षेत्रफळ वाढून 35.20 लाख हेक्टर जागेत गहू पिकवला जातो. याचा अर्थ 50 वर्षांत दीडपट वाढ.

हे आकडे...


पण या पदावर सरतेशेवटी राजकीय कार्यकर्त्यांची नेमणूक होणार असल्याची चर्चा आणि वादविवाद सुरू झाला.

हा निर्णय मागे घेण्यात यावा, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. सदर याचिकेवर न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला आहे.

ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून स्थानिक प्राधिकरणातील सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना नेमा, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे.

सरकारी आणि अधिकारी नसतील तरंच खासगी नेमणुकीचा विचार करा. पण याबाबत सविस्तर कारणं नोंदवूनच त्या व्यक्तींच्या नेमणुकीचा आदेश काढावा, असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

अण्णा हजारे यांचा आंदोलनाचा इशारा

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

ग्रामविकास विभागानं घटनाबाह्य परिपत्रक काढून जनतेशी दिशाभूल केल्याचा आरोप अण्णा हजारेंनी केलाय. हा निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी दिलाय.

ग्रामविकास मंत्रालयाच्या 14 जुलै 2020 च्या परिपत्रकानुसार जिल्हा परिषदेचे सीईओ पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ार मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासकाची नेमणूक करावी. या निर्णयाला अण्णा हजारेंनी विरोध केला असून, अण्णा हजारेंच्या मते, "पालकमंत्री ज्या पक्षाचे असतील, ते त्यांच्याच पक्षाच्या व्यक्तीचे नाव सूचवतील. त्यामुळे लोकशाही पायदळी तुडवली जाईल हे स्पष्ट आहे."

निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलन करण्यात येईल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

हसन मुश्रीफ

दुसरीकडे, सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्येही ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयवारून टीका-प्रतिटीका सुरू आहे.

राज्यातील 19 जिल्ह्यातील 1 हजार 566 ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जून 2020 दरम्यान समाप्त झाली आहे. तर 12 हजार 688 ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते डिसेंबर 2020 या कालावधीदरम्यान समाप्त होत आहे.

कोरोना संकटामुळे या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचं कामकाज तात्पुरत्या स्वरूपात शासकीय अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आलं.

पण आता कोरोनाच्या कामात या अधिकाऱ्यांची आवश्यकता असल्याचं सांगत या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय ग्राम विकास खात्याने घेतला आहे.

प्रशासक निवडीचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पण शासनाचा हा निर्णय लोकशाहीला मारक आहे, अशी टीका करण्यात येत आहे. हा वाद नेमका काय, हे आपण समजून घेऊ.

पालकमंत्र्यांचा 'सल्ला' आणि 'योग्य' व्यक्तीची नियुक्ती

13 जुलै 2020 च्या ग्राम विकास मंत्रालयाच्या शासननिर्णयानुसार, ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत सुरु राहील या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

कोव्हिड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे मुदत संपणाऱ्या व यापूर्वी मुदत संपलेल्या आणि सध्या ज्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकारी नियुक्त आहेत, अशा ग्रामपंचायतीवर सुध्दा जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यासंदर्भातील शासन स्तरावरील अधिकार प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या नियुक्त्या संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने करावयाच्या आहेत, असं ग्रामविकास मंत्री हसन...


पण या महिलेचे आरोप म्हणजे ब्लॅकमेल करण्याचा प्रकार असल्याचं सांगत मुंडे यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.

तसंच आरोप करणाऱ्या महिलेच्या बहिणीशी आपले परस्पर सहमतीने संबंध होते. या संबंधातून दोन मुले झाली असून त्यांचा सांभाळही आपण करत असल्याचा खुलासा मुंडे यांनी केला आहे.

महिलेचे नेमके आरोप काय आहेत?

11 जानेवारी 2021 रोजी या महिलेने तक्रारीचं पत्र ट्वीट केलं.

या ट्वीटसोबत या महिलेनं म्हटलं, "मी धनंजय मुंडे यांच्याविरोधात बलात्काराची तक्रार दाखल केली आहे. पण अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. ओशिवरा पोलीस स्टेशन माझी तक्रारसुद्धा दखल करून घ्यायला तयार नाही."

तसंच, या महिलेनं आणि तिच्या वकिलानं माध्यमांशी संवाद साधला.

त्यावेळी कथित पीडित महिलेने सांगितलं, "धनंजय मुंडे माझ्यासाठी केवळ मंत्री नाहीत. त्यांना मी 1996 पासून ओळखते. तेव्हा ते माझ्या बहिणीसोबत प्रेमसंबंधात होते. त्यावेळी मी 16-17 वर्षांची असेन. ते कुणीच नव्हते, तेव्हापासून मी त्यांना ओळखते. ते मंत्री आता आहेत. 1998 साली त्यांनी माझ्या बहिणीशी लग्न केलं होतं. मी तेव्हा या दोघांसोबत मुंबईत राहयचे. माझी बहीण बाळ झाल्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ानंतर इंदौरला घरी गेली होती. तेव्हा घरात कुणी नसताना माझ्यावर जबरदस्तीने बलात्कार केला."

यावेळी या महिलेच्या वकिलाने सांगितलं की, ""कॅबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे यांनी गेल्या 10-12 वर्षांपासून पीडित महिलेला लग्नाचं आमिष दाखवून शारीरीक संबंध ठेवले. पीडित महिलेनं विरोध केल्यानं त्यांनी सिनेसृष्टीत गायिका म्हणून लॉन्च करण्याचं आश्वासन दिलं. हे बहाणे देत ते संबंध ठेवत राहिले. मात्र, लग्नाची मागणी केल्यानंतर लग्न लावून संसार मांडून देईन, असं सांगत बलात्कार करत राहिले."

धनंजय मुंडेंनी बलात्काराचा आरोप फेटाळला

सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मात्र बलात्काराचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

"समाजमाध्यमांमध्ये माझ्याविरुद्ध होणारे आरोप पूर्णपणे खोटे आणि बदनामी तसंच ब्लॅकमेल करणारे आहेत," असं त्यांनी फेसबुक पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.

मुंडेंनी लिहिलंय, "कालपासून समाज माध्यमांमधून माझ्याविषयी काही कागदपत्र प्रसारित होत असल्याचे तसेच मीडिया व सोशल मिडियाद्वारे माझ्यावर बलात्काराचे आरोप करण्यात येत आहेत. हे सर्व आरोप खोटे माझी बदनामी करणारे आणि मला ब्लॅकमेल करणारे आहेत."

धनंजय मुंडेंचं फेसबुकवरील स्पष्टीकरण :

"कालपासून समाज माध्यमांमधून माझ्याविषयी काही कागदपत्र प्रसारित होत असल्याचे तसेच मीडिया व सोशल मिडियाद्वारे माझ्यावर बलात्काराचे आरोप करण्यात येत आहेत. सदर प्रकरणी एका महिलेच्या बहिणीने  स्वतः त्यांच्या खात्यावरून ट्विट केले आहे. माझ्याविरुद्ध काही  तक्रार दाखल केल्याचा उल्लेख त्या कागदपत्रांमध्ये दिसून येतो . हे सर्व आरोप खोटे माझी बदनामी करणारे आणि मला ब्लॅंकमेल करणारे असून या प्रकरणाची संपूर्ण वस्तुस्थिती खालील प्रमाणे आहे.

 एका महिलेसोबत मी 2003 पासून परस्पर सहमतीने संबंधांत होतो. ही बाब माझे कुटुंबीय, पत्नी व मित्र परिवार यांना अवगत होती. सदर परस्पर सहमतीच्या संबंधामधून आम्हाला एक मुलगा व एक मुलगी अशी दोन मुले झाली. सदर दोन्ही मुलांना मी माझे नाव दिले आहे. शाळेच्या दाखल्यापासून ते सर्व कागदपत्रांमध्ये या मुलांना पालक म्हणून माझेच नाव आहे, ही मुले माझ्यासोबतच राहतात. माझे कुटुंबीय, पत्नी आणि माझी मुले यांनी देखील या मुलांना कुटुंबीय म्हणून सामावून घेतले असून स्वीकृती दिलेली आहे.

सदर महिला माझ्या मुलांची माता असल्यामुळे त्यांची मी सर्वोतोपरी पालनपोषणाची जबाबदारी स्वीकारली आहे.

मी त्यांना मुंबईत सदनिका घेण्यास...


पण या रक्षाबंधनाला आम्ही तुमची भेट घालून देणार आहोत नरेंद्र मोदींच्या मानलेल्या बहिणीशी. कमर मोहसीन शेख असं त्यांचं नाव आहे.

गेल्या वर्षी त्या दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राखी बांधल्यावर त्यांनी बीबीसीला मुलाखत दिली. मोदी जेव्हा संघाचे एक सामान्य स्वयंसेवक होते तेव्हापासून त्या मोदींना राखी बांधत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

कमर यांचा जन्म पाकिस्तानमध्ये झाला. तिथेच त्यांचं शिक्षणही झालं. एका भारतीयाशी लग्न केल्यावर त्या भारतात राहिल्या. पण त्यांच्या मनात पाकिस्तानच्या आठवणी ताज्या आहेत. दोन्ही देशांमध्ये सलोखा असावा, अशी त्यांची इच्छा आहे.

अजिबात बदलले नाही नरेंद्र भाई

खास उर्दूत शेर ऐकवणाऱ्या कमर मोहसीन शेख म्हणतात की त्या मोदींना गेली अनेक वर्षं राखी बांधत आहेत, मात्र खासगी आयुष्यात मोदी आधी जसे होते तसेच आता आहेत.

"एकदा मी नरेंद्र भाईंना राखी बांधायला दिल्लीत आली, तेव्हा ते माझ्याकडे पाहात हसत म्हणाले, 'अरे कमर, तू तर हल्ली टीव्हीवर चांगलीच चमकत आहेस. स्टार झालीस की तू.' मग त्यांनी माझ्या मुलाविषयी विचारलं आणि जलतरण क्षेत्रात तो काय करतोय, कुठे शिकतोय हे सगळं विचारल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं," कमर आठवणींत रममाण होतात.

कसं जुळलं नातं?

मोदी आणि कमर यांच्यात हे बंध निर्माण होण्याची कहाणीसुद्धा तितकीच रंजक आहे.

पाकिस्तानातून जवळजवळ 37 वर्षांपूर्वी भारतात आलेल्या कमर शेख यांच्या मते भावाच्या रूपात त्यांना फक्त नरेंद्र मोदीच दिसतात.

त्या सांगतात, "नरेंद्र मोदी यांची माझी पहिली भेट दिल्लीत झाली. तेव्हा ते गुजरातचे खासदार दिलीपभाई संघानी यांच्याकडे राहत होते. मी माझ्या पतींबरोबर दिल्लीला त्यांचे काही पेंटिंग्ज घेऊन गेले होते. तिथे माझी भेट नरेंद्र भाईंशी झाली. जेव्हा त्यांनी पेंटिंग पाहिले, त्यांना ते फारच आवडले."

मोदींबरोबर जुळलेल्या राखीच्या बंधनाविषयी त्या सांगतात, "गुजरातचे तत्कालीन राज्यपाल स्वरूप सिंह मला मुलीसारखं मानायचे. जेव्हा ते गुजरातमधून जायला लागले तेव्हा नरेंद्र मोदी त्यांना सोडायला एअरपोर्टवर आले. तेव्हा स्वरूप सिंह म्हणाले की 'कमर माझी मुलगी आहे आणि तिच्यावर लक्ष ठेवा.' यावर नरेंद्र मोदी म्हणाले की 'तुमची मुलगी म्हणजे ती आमची बहीण झाली.' त्यानंतर दरवर्षी नरेंद्र मोदींना त्या राखी बांधतात."

भारत-पाकिस्तान संबंधात सुधार व्हावा

पाकिस्तानच्या कराची शहरात बालपण घालवलेल्या आणि तिथेच शिक्षण घेणाऱ्या कमर सांगतात की दोन्ही देशांची जनता सारखीच आहे. दोन्ही बाजूचे लोक प्रेमळ आहे आणि एक दुसऱ्यावर प्रेम करतात.

त्या म्हणतात, "मी पाकिस्तानात राहते आणि भारतातही राहते, आणि मी दोन्ही देशांच्या लोकांनाही पाहते. जर तुम्ही पाकिस्तानात जाऊन लोकांना भेटलेत तर तुम्हाला कळेल की अगत्य करण्यात ते कोणतीही कसर सोडत नाही. इथेही तसाच माहोल आहे."

कला आणि क्रीडा दोन अनोळखी लोकांना आपलंसं करतं. सध्या भारताचे पंतप्रधान मोदी कलासक्त आहेत आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान माजी क्रिकेटपटू इम्रान खान आहेत. तेव्हा आता या दोन देशांतील संबंध सुधारतील का, असा प्रश्न आम्ही त्यांना विचारला.

त्यावर उत्तर देताना त्या म्हणाल्या, "इम्रान खान एक क्रिकेटरच्या रूपात खूप चांगले आहेत. पण राजकारणातील निर्णय हे त्या व्यक्तीपेक्षा वेगळे असतात. मी प्रार्थना करते की दोन्ही देशात शांतता आणि सौहार्दता कायम रहावी."

जेव्हा वाजपेयींशी झाली भेट

त्या सांगतात, "1998 सालची ती गोष्ट. तेव्हा वाजपेयींनी अणुचाचण्या केल्या होत्या. तेव्हा नरेंद्र मोदींनी माझ्या पतीने केलेलं पेंटिंग तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींना दाखवलं. आणि वाजपेयींना पेंटिंग...


पण या विधानसभा निवडणुकीत युवा सेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे स्वतः रिंगणात उतरले. मुंबईच्या वरळी मतदारसंघातून ते निवडूनही आले, आणि आता तर त्यांचं नाव शिवसेनेकडून मुख्यमंत्रिपदासाठीही पुढे केलं जात आहे.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2019चे निकाल अनपेक्षित स्वरूपाचे आहेत. भाजपला 105, शिवसेनेला 56, राष्ट्रवादी काँग्रेसला 54 तर काँग्रेसला 44 जागी विजय प्राप्त झाला आहे. तसंच अपक्ष आणि इतरांच्या खात्यात एकूण 28 जागा गेल्या आहेत.

त्यामुळे महायुतीने निवडणूक तर एकत्र लढवली मात्र शिवसेना आणि भाजप यांच्या सत्तेतील "50:50" भागीदारीवरून रस्सीखेच सुरू झाली आहे.

सत्तेच्या चाव्या शिवसेनेकडे

विधानसभेतील पक्षीय बलाबल पाहिल्यास सत्तेच्या चाव्या शिवसेनेकडे असल्याचं स्पष्ट आहे. निवडणुकीच्या निकालानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दुपारी साडेचार वाजता पत्रकार परिषद घेतली. "जागावाटपाच्या वेळी भाजपची अडचण आपण समजून घेतली होती. पण आता त्यांच्या अडचणीत वाढ होणार असेल तर भाजपची अडचण आम्ही समजून घेऊ शकणार नाही," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

त्यामुळे सत्तावाटपादरम्यान भाजपला आता शिवसेनेला बरोबर घेऊनच चालावं लाग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेल. शिवसेनाही अधिकाधिक पदं आपल्या पदरात पाडून घेण्यासाठी अडून बसणार, हे स्पष्ट आहे.

पण शिवसेना प्रोजेक्ट करतंय, त्याप्रमाणे आदित्य ठाकरे हाच मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा खरोखरच असेल की इतर राजकीय पर्याय शिवसेना वापरणार?

सुनियोजित राजकारण

आदित्य ठाकरे हे काय अचानक राजकारणात आलेले नाहीत. तर शिवसेनेने आदित्य ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदाच्या चेहऱ्याच्या स्वरूपात समोर आणणं हा सुनियोजित राजकारणाचा भाग असल्याचं 'ठाकरे वि. ठाकरे' पुस्तकाचे लेखक धवल कुलकर्णी यांना वाटतं.

कुलकर्णी सांगतात, "आतापर्यंत महाराष्ट्रात शरद पवार, उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंह यादव, पंजाबमध्ये प्रकाश सिंग बादल, बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव, तामिळनाडूत करुणानिधी अशा कुटुंबांकडेच पक्षाचं नेतृत्व होतं. पण ठाकरे कुटुंबातील कुणीही थेट निवडणुकीच्या राजकारणात उतरलं नव्हतं. 1995ला जेव्हा महाराष्ट्रात सत्ता आली तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे मुख्यमंत्री झाले नव्हते. त्यांनी सुरुवातीला मनोहर जोशींना आणि नंतर नारायण राणेंना या पदावर बसवलं होतं."

"दुसऱ्याला पदावर बसवून 'रिमोट कंट्रोल आमच्याकडे आहे' असं बाळासाहेब म्हणायचे. पण नारायण राणे, छगन भुजबळ, गणेश नाईक यांच्यासारखे बंडखोर नेते अशा प्रकारच्या राजकारणातून तयार होतात. त्यामुळे रिमोट कंट्रोल हाती ठेवण्यापेक्षा सरकारची धुरा स्वतःच्या हाती असण्याचं महत्त्व त्यांना लक्षात आलं असावं. त्यामुळेच त्यांनी हळुहळू आदित्यला निवडणुकीच्या राजकारणात उतरवलं आहे," असं कुलकर्णी सांगतात.

'संसदीय राजकारणाचा अनुभव नाही'

मुंबई लोकमतचे सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान सांगतात, "आदित्य ठाकरे राजकारणात जरी अनेक वर्षांपासून असले तरी संसदीय राजकारण वेगळी गोष्ट असते. इथं कायदे, नियम, प्रथा, परंपरा यांचं भान असणं गरजेचं आहे.

"शिवसेनेच्या दुर्दैवाने राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून मतपेटीतून बाहेर आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार आक्रमक झाले आहेत. ते पक्षाच्या मागे मजबूतपणे उभे आहेत. अशा स्थितीत सरकारवर आरोप-प्रत्यारोप होत असताना आदित्य ठाकरे यांच्यासारखा एक अननुभवी मुख्यमंत्री याला कसं सामोरं जाईल, हा प्रश्न आहे," ते सांगतात.

एखाद्या महत्त्वाच्या खात्यांशी संबंधित प्रश्नांची उत्तर देणं, लक्षवेधी सत्रात सरकारची बाजू मांडणं या सगळ्या बाबतीत लागलीच मैदानात उतरणार की थोडंसं पाहून, ज्येष्ठांचं मार्गदर्शन घेऊन ते आखाड्यात...


पण याच कालावधीत सोशल मीडिया आणि व्हॉट्सअवरवर कोरोनावर घरगुती उपचार करण्यासाठी औषध मिळालं आहे असेही मेसेजेस येत आहेत.

बीबीसीला याबाबत वाचकांनी या एका मेसेजची सत्यता पडताळण्याची विनंती केली. अनेक वाचकांनी हा मेसेज पाठवला आहे.

काय आहे मेसेज?

'एक चांगली बातमी. अन्ततोगत्वा पाँडेचेरी विद्यापिठाच्या रामू या भारतीय विद्यार्थ्याने कोव्हिड-19 वरचे उपचार शोधून काढले आहेत. त्याला WHO ने मान्यता दिली आहे. एक चमचा काळी मिरीपूड, दोन चमचे मध, थोडासा आल्याचा रस सलग 5 दिवस घेतल्यास कोरोनाच्या संसर्गातून 100 टक्के मुक्तता मिळते. सगळं जग हे करत आहे. 2020च्या शेवटच्या टप्प्यात सुखद अनुभव. तुमच्या ग्रुप्समध्ये जरुर पाठवा. धन्यवाद'

WHO काय म्हणतं?

बीबीसी हिंदीच्या फॅक्ट चेक टीमने पॉंडेचेरी विद्यापिठाचे प्रवक्ते के. मकेश यांच्याशी संपर्क केला. तेव्हा असं कोणतंही औषध त्यांच्या विद्यार्थ्याने बनवलं नसल्याचं आणि हे औषध बनावट असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

WHO च्या वेबसाईटवर गेल्यास अशा भ्रामक बातम्यांसाठी त्यांनी वेगळा सेक्शनच तयार केला आहे. त्यामध्ये खाणं-पिणं, औषधांसदर्भात खोट्या दाव्यांची माहिती दिली आहे. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

औषधासंबंधी वेबसाईटवर लिहिलं आहे, "आता अनेक औषधांची चाचणी सुरू आहे. हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन किंवा कोणतंही औषध कोव्हिड-19 वर लागू पडेल याला कोणताही पुरावा सापडलेला नाही. हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीनच्या चुकीच्या उपयोगामुळे दुष्परिणाम आणि दुसरे आजार होऊ शकतात. मृत्यूही ओढावू शकतो. कोव्हिड-19 वर उपचारासाठी  WHO औषधं तयार करण्याचे प्रयत्न आणि त्याच्या मुल्यांकनात मदत करत आहे."

जागतिक आरोग्य संघटना

याबरोबरच  WHO ने कोरोना व्हायरस अजून कोणतंही औषध तयार झालेलं नाही हे स्पष्ट केलं आहे. तसंच मिरी खाल्ल्यामुळे कोरोनापासून रक्षण होतं याबद्दल काहीही स्पष्ट नसल्याचं सांगितलं आहे.

WHO म्हणते, काळी मिरी तुमचं जेवण अधिक स्वादिष्ट बनवू शकते परंतु कोरोना व्हायरस पासून वाचवू शकत नाही. कोरोना व्हायरस पासून रक्षण करण्यासाठी एक मीटर अंतर ठेवणं, सतत हात धुणं, संतुलित आहार घेणं, पाणी योग्य प्रमाणात पिणं, व्यायाम करणं, योग्य प्रमाणात झोप घेणं आवश्यक आहे.

काही परंपरागत उपायांनी लक्षणांमधून थोडा आराम मिळेल पण ते या आजारावरचं औषध नाही हे संघटनेने मान्य केलं आहे.

कोव्हिड-19 च्या संसर्गाबाबतीत शरीराची रोगप्रतिकारक क्षमतेची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. रोगप्रतिकारक क्षमता वाढवण्यासाठी आयुष मंत्रालयाने काही सूचना केल्या होत्या.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जागतिक योग दिनाच्या निमित्ताने रोगप्रतिकारक क्षमता वाढवण्यासाठी प्राणायाम आणि काढा पिण्याचा सल्ला दिला होता. आयुष मंत्रालयानेही रोगप्रतिकारक क्षमता वाढवण्यासाठी काढा, हळदीचे दूध, व्यायाम असे उपाय सूचवले होतो.

कोरोनाच्या लक्षणांमध्ये सर्दी, खोकला, ताप, अंगदुखी, वास न येणं यांचा समावेश आहे.

खोकला आणि सर्दीच्या लक्षणांत काळी मिरी, मध, आलं यांच्यामुळे थोडा आराम मिळतो परंतु ते करोनावरचं औषध आहे हे मात्र बीबीसीच्या फॅक्ट चेकमध्ये दिसलेलं नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


पण याच पुजारीची दहशत आता संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. कारण अंडरवर्ल्ड डॉन रवी पुजारीला अटक करण्यात आली आहे.

पश्चिम आफ्रिकेतील सेनेगलमध्ये त्याला पकडण्यात आलं आहे. रवी पुजारीवर 60 हून अधिक गुन्ह्यांची नोंद आहे. आणि त्याला गजाआड करण्यासाठी पोलीस आणि भारतीय तपास संस्था प्रयत्न करत होत्या.

आफ्रिकेत जाण्याआधी रवी पुजारी ऑस्ट्रेलियातून आपली सूत्रे चालवत होता असे सांगण्यात येते.

रवी पुजारी हा ऑस्ट्रेलियन पासपोर्टच्या आधारे राहात असल्याचे सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड या वर्तमानपत्राने स्पष्ट केले होते.

बॉलिवुड अभिनेत्यांना धमक्या

रवी पुजारीने सलमान खान, अक्षय कुमार, करण जोहर, राकेश रोशन यांच्यासारख्या बॉलीवूड अभिनेते, दिग्दर्शकांना धमकावल्यानंतर सुपरस्टार शाहरुख खानलाही धमकावलं होतं.

2011 मध्ये रवी पुजारी टोळीच्या कलम नझीम खान आणि स्ययद शाहिद हुसेन या दोन शूटर्सना पकडण्यात आले होते.

2014 साली रवी पुजारीने शाहरुखच्या कार्यालयात फोन करून त्याचा मित्र आणि व्यवसायातील भागीदार करीम मोरानी यांनाही धमकी दिली होती.

जून 2015मध्ये बेळगाव दक्षिणचे तत्कालीन आमदार संभाजी पाटील यांना फोन करून पैशाची ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मागणी केल्याचे पाटील यांनी सांगितले होते.

"मी रवी पुजारी बोलत असून सध्या ऑस्ट्रेलियामध्ये आहे. मला पैशाची गरज आहे. मी आजवर अनेकांना मदत केली आहे," असे त्या व्यक्तीने फोनवरून सांगितल्याचे पाटील यांनी सांगितले होते.

2009 साली खार पश्चिम येथील व्हाइट पिकॉक बुटिकवर गोळीबार झाला होता. हा गोळीबार रवी पुजारी टोळीकडून झाला असावा असे सांगण्यात येते

2017 साली पुजारी टोळीमधील नितीन गोपाळ राय आणि दिनेश नारायण राय यांना ठाणे पोलिसांच्या खंडणीविरोधी पथकाने अटक केली होती.

पुजारी टोळीने बांधकाम व्यावसायिकाकडून धमकी देऊन 10 कोटी रूपये उकळण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या प्रयत्नामध्ये त्यांना अटक करण्यात आली होती.

फोनवरून धमक्या हीच मोडस ऑपरेंडी

रवी पुजारीच्या गुन्ह्यांबद्दल मुंबईस्थित ज्येष्ठ पत्रकार रवींद्र राऊळ यांनी बीबीसीला अधिक माहिती दिली. ते म्हणाले, "फोनवरून धमकी देणं हीच रवी पुजारीची एकमेव मोडस ऑपरेंडी होती. कधीकधी भारतात असूनही मी परदेशातून बोलत आहे असे सांगून तो धमक्या देत असे. सुरुवातीच्या काळामध्ये मोठ्या गँगस्टर टोळीमध्ये राहिल्यानंतर त्याने स्वतःची टोळी तयार केली होती. पण गेली काही वर्षे तो परदेशातून धमक्या देऊन खंडणी उकळण्याचं काम करत होता. लोकांना घाबरवणं किंवा फारतर एखादी गोळी झाडणं असे प्रकार तो करत असे. हत्येचा गुन्हा झाला तर पोलीस तपास अधिक गतीने होईल यामुळे तो धमक्या, गोळी झाडणं यापलीकडे जात नसे."

सेनेगल कोठे आहे?

रवी पुजारीला अटक जेथे अटक झाली आहे तो सेनेगल देश पश्चिम आफ्रिकेत आहे.

त्याच्याशेजारी मॉरिशिआना, माली, गिनी, गिनीआ-बिसू, गांबिया हे देश आहेत.

सेनेगलची राजधानी डाकार असून हा देश फ्रेंचांची वसाहती होती. सेनेगलची अधिकारिक भाषा फ्रेंच आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पण याच राज्यातलं एक गाव असं आहे, जिथून आतापर्यंत कुणीही स्थलांतर केलं नाहीये. इथून होणारं स्थलांतर जवळपास शून्य आहे.

मसुरीपासून जवळपास 20 किलोमीटर दूर असलेल्या टिहरी जिल्ह्यातील रौतू की बेली हे गाव 'पनीर व्हिलेज' म्हणूनच प्रसिद्ध आहे. या गावात 250 कुटुंब राहतात आणि लोकसंख्या आहे दीड हजार. गावातील सगळेच लोक पनीर बनवण्याचा व्यवसाय करतात.

रौतू की बेली गावातील माजी ब्लॉकप्रमुख कुंवर सिंह पंवार यांनी 1980 साली याच गावात सगळ्यात पहिल्यांदा पनीर बनवण्याचा व्यवसाय सुरू केला.

कुंवर सिंह सांगतात, "1980 साली इथं पनीर पाच रुपये किलो या दरानं मिळत होतं. मसुरीमधल्या काही मोठ्या शाळांमध्ये हे पनीर पाठवलं जायचं. तिथं याला खूप मागणी होती."

त्यांच्या मते 1975-76 साली या गावामध्ये गाड्या सुरू झाल्या. त्यानंतर इथून बस आणि जीपमध्ये भरून पनीर मसुरीला पाठवलं जायचं.

त्यावेळी आसपासच्या भागात तेव्हा पनीर विकलं जायचं नाही, कारण लोकांना या पदार्थाबद्दल फारसं काही माहीत नव्हतं. पनीरची भाजी बनवतात हेसुद्धा कोणाला माहीत नव्हतं.

कुंवर सिंह सांगतात, "सुरुवातीला पनीरचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होत होतं. दिवसाल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा जवळपास 40 किलो पनीर तयार केलं जायचं. पण नंतर हळूहळू उत्पादन कमी व्हायला लागलं. पण 2003 च्या सुमारास पुन्हा एकदा उत्पादन वाढायला लागलं."

डेहराडूनपर्यंत पोहोचलं पनीर

कुंवर सिंह सांगतात की, 2003 मध्ये उत्तराखंड स्वतंत्र राज्य बनल्यानंतर या गावाला उत्तरकाशी जिल्ह्याला जोडणारा एक रस्ता बनवला गेला. त्याचा या भागातील लोकांना खूप फायदा झाला. कारण या गावातून डेहराडून आणि उत्तरकाशी येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांची संख्या वाढली.

"इथलं पनीर अधिकाधिक प्रसिद्ध होऊ लागलं. त्यानंतर या रस्त्यावरून प्रवास करणारे लोक पनीर खरेदी करण्यासाठी इथे थांबायला लागले. त्यामुळे इथलं पनीर वेगवेगळ्या गावांमध्ये विकलं जाऊ लागलं. रौतू की बेली गावातल्या पनीरमध्ये भेसळ नसल्यामुळे तसंच हे पनीर स्वस्तही असल्यानं डेहराडूनवरून लोक ते खरेदी करायला लागले."

गावातून स्थलांतर झालं कमी

कुंवर सिंह सांगतात की, उत्तराखंडमधील बाकी जिल्ह्यांच्या तुलनेत विचार केला तर टिहरी जिल्ह्यातील हे पहिलं गाव आहे, जिथून सर्वात कमी किंवा अजिबात पलायन झालं नाहीये.

40-50 तरुण कामानिमित्त गावाबाहेर गेले होते, पण ते आता कोरोनाच्या संकट काळात तेसुद्धा परत आले आहेत.

स्थलांतर कमी असण्याचं कारण म्हणजे एकतर या लोकांचा जो काही खर्च आहे, तो पनीर उत्पादनातून भागतो. शिवाय इथले लोक शेतीही करतात. त्यामुळे पैसे कमावण्यासाठी बाहेर पडण्याची आवश्यकता भासत नाही.

याच गावात राहणारे भागेंद्र सिंह रमोला सांगतात की, सगळ्या खर्चांचा विचार केला तरी आमचे सहा ते सात हजार रुपये वाचतात. कारण जनावरांना लागणारा चाराही आम्हाला विकत घ्यावा लागत नाही, तो महिला जंगलातूनच आणतात.

अर्थात, जेव्हा एप्रिल महिन्यात चारा मिळत नाही, तेव्हा मात्र गवत खरेदी करावं लागतं. त्यावेळी खर्च थोडा वाढतो.

गावकऱ्यांना कोणत्या अडचणी येतात?

कुंवर सिंह सांगतात की, "डोंगराळ भागात पनीर बनवणं अवघड असतं. इथे जर कोणाकडे एकच म्हैस असेल आणि ती नवीन असेल तर तिला वर्षभर सांभाळावं लागेल. इथे गावाजवळ म्हशींसाठी चारा नाही मिळत. चारा आणण्यासाठी गावातील लेकीसुनांना डोंगरावर जावं लागतं आणि कधीकधी तर दुसऱ्या गावीही जावं लागतं."

रौतू की बेली गावात राहणाऱ्या मुन्नीदेवी सांगतात, "जनावरांसाठी चारा तसंच चुलीत घालायला सरपणही जंगलातून आणावं लागतं. जंगल इथून खूप दूर आहे. आम्ही सकाळी नऊ वाजता चारा आणि लाकडं आणायला जातो. त्यानंतर संध्याकाळी चार...


पण याचवेळी राज्याची उपराजधानी नागपूरमध्ये केंद्रीय भूपृष्ठ  वाहतूक आणि सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी हे 'लोकमत'ने आयोजित केलेल्या 'पॉलिटिकल आयकॉन्स ऑफ विदर्भ' या कार्यक्रमासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. या कार्यक्रमात राजकीय क्षमता असणाऱ्या विदर्भातील तरूणांना गडकरी यांनी मार्गदर्शन केलं.

गडकरी म्हणाले, "आजच्या राजकीय नेत्यांना राजकारणाचा खरा अर्थ समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. राजकारणाचा अर्थ सत्ताकारण असाच गृहीत धरण्यात येतो आणि लोक सत्तेच्या मागे धावतात. ज्याप्रमाणे जहाज बुडताना सर्वांत आधी उंदीर बाहेर पडतात. त्याचप्रमाणे सत्ता बदलली की अनेकजण पक्ष बदलतात. परंतु ही गोष्ट योग्य नाही. असे लोक कधीच इतिहास घडवू शकत नाहीत, अशा शब्दांत गडकरी यांनी पक्षांतर करणाऱ्या नेत्यांवर टीका केली."

वैचारिक भूमिकेवर ठाम राहावं

गडकरी पुढे म्हणतात, "स्वातंत्र्यापूर्वी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, लोकमान्य टिळक यांनी सत्ताकारण नव्हे तर समाजकारण, राष्ट्रकारण आणि विकासकारण केलं. आज याच गोष्टीची आवश्यकता आहे. परंतु राजकीय नेते सत्तेच्याच मागे धावतात. आपल्या वै... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चारिक भूमिकेवर ठाम राहून राजकारण्यांकडून संयम ठेवला गेला पाहिजे."

अमित शहा यांच्या सोलापूरमधल्या सभेतील एक क्षण

"राजकारणात असताना विचारभिन्नता असणे स्वाभाविक आहे. पण आजच्या राजकारणात विचारभिन्नतेपेक्षा विचारशून्यता ही मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. राजकीय नेत्यांना कधीच कुणासमोर झुकण्याची आवश्यकता नाही. इतिहास हा लोडावर टेकून अत्तराचा सुगंध घेत लिहिला जात नाही, तर तो परिश्रमाच्या घामाच्या धारांनी लिहिला जातो. राजकारणात यशस्वी व्हायचं असेल, तर शॉर्टकट मारण्याच्या फंदात पडू नका. चौकटीबाहेर जाऊन विचार करायला हवा. पोस्टर्स, बॅनर्स लावून लोक कधीच निवडून येत नाहीत," असंही गडकरी म्हणाले.

गडकरींच्या या वक्तव्यांतर माध्यमांनी त्यांचं उंदरांबाबतच्या वक्तव्यांचे राजकीय अर्थ काढायला सुरू केलं. पक्षात होत असलेल्या मेगाभरतीबाबत गडकरी नाराज आहेत का अशी चर्चा सुरू झाली.

यापूर्वीही अनेकवेळा गडकरींनी अशी थेट विधानं केली आहेत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नितीन गडकरींच्या अशा वक्तव्यांमुळे ते  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य करून त्यांना पर्याय निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं चित्र विशेषतः रंगवण्यात आलं होतं. पण मोदींच्या विजयानंतर याबाबत चर्चा थांबली होती. आता पुन्हा नितीन गडकरी यांनी अशा प्रकारचं सूचक वक्तव्य केलं आहे.

सत्ता येणार माहीत असताना इतरांना प्रवेश का?

ज्येष्ठ पत्रकार व्यंकटेश केसरी सांगतात, "नितीन गडकरी यांचं विधान खूप बोलकं आहे. मोदी-शहा-फडणवीस यांच्यासारखी त्यांची भाषा नसून ते वेगळी भूमिका मांडत आहेत. हीच भूमिका अनेक भाजप कार्यकर्त्यांच्या मनात आहे."

"मोदी-शहांकडे इतकं मोठं पाठबळ असताना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थिती वाईट आहे, हे माहीत असतानाही त्यांच्या नेत्यांना प्रवेश देणं म्हणजे तुमच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांनी काय करावं. तुम्ही लोकांची कामं केली असतील आणि सत्तेत येणार हे तुम्हाला माहीत असेल तर इतरांना घेण्यापेक्षा तुमच्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्यास काय हरकत आहे," हे सत्ताधाऱ्यांनी समजून घेतलं पाहिजे," केसरी सांगतात.

केसरी पुढे सांगतात, "मोदी-शहा नेहमी घराणेशाहीबाबत बोलत असतात. मक्तेदारी बदलण्याची भाषा केली होती. पण अशाच घराण्यातील नेत्यांना पक्षात प्रवेश दिला जात आहे. एकेकाळी गांधी टोपी घालणारे आज भगवी वस्त्र घालताना दिसत आहेत, हे सध्याचं महाराष्ट्राचं चित्र आहे."

"विरोधक नसलाच...


पण राज्याचे मुख्य सल्लागार अजोय मेहता यांच्या मते, "प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी या दोघांनी एकमेकांचं ऐकलं पाहिजे. चर्चेतूनच योग्य मार्ग निघतो."

या सर्व गोष्टींचा पुन्हा उल्लेख होण्याचं कारण म्हणजे, तुकाराम मुंढे यानी गुरुवारी(23 जुलै) झालेल्या फेसबुक लाईव्हमध्ये नागरिकांशी संवाद साधला होता.

यामध्ये त्यांनी नागरिकांना नियमांचं पालन करण्याचं आवाहन केलं होतं. "मिशन बिगिन सुरू झालं, लोकांनी बदल अंगीकारलेले नाहीत. इन्फेक्शन रेट वाढलेला आहे. नियमावली आहे त्याचं पालन झालेलं नाही. 45 दिवसात 2000 पेक्षा जास्त केस. आपण कुठेतरी चुकतोय हे बघायला हवं. नियम परिपूर्ण पद्धतीने पाळले जात नाहीत. लॉकडाऊन लावायचं का कर्फ्यू लावायचं ही वेळ आली आहे," असं मुंढे यांनी म्हटलं होतं.

त्यामुळे तुकाराम मुंढे पुन्हा चर्चेत आले आहेत. नागपूर महापालिकेचा कारभार कुणी पाहावा यावरून चांगलाच वाद आयुक्त आणि राजकीय पक्षांमध्ये रंगलेला दिसून आला.

नागपूरचे महापौर संदीप जोशी आणि आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यात तर अगदी सुरुवातीपासूनच वाद आहेत. त्यात मुंढे कोणाचेही ऐकत नाही असा आरोप राजकीय नेते सातत्याने करताना दिसतात.

काही दि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वसांपूर्वी संदीप जोशी यांनी तुकाराम मुंढे यांना पत्र लिहिलं होतं. त्यात जोशींनी म्हटलं, "प्रशासनात लोकप्रतिनिधीही महत्त्वाचे असतात. महापौरांचे आदेश हे कायद्यानुसार आयुक्तांना बंधनकारक असतात."

प्रशासनाची जबाबदारी जशी आयुक्त म्हणून आपली आहे, तशीच शहराचा महापौर म्हणून माझीसुद्धा आहे, असे महापौर संदीप जोशी यांचं म्हणणं होतं.

"नागपूरच्या नागरिकांनी ती विश्वासाने लोकप्रतिनिधी म्हणून माझ्यावर टाकली आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनयमाच्या कलम 4 मध्ये प्राधिकरणाच्या बाबतीत नमूद केलेल्या स्पष्टतेबाबत आपण अवगत आहात, अशी मला अपेक्षा आहे. लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकारी प्रशासनाचे दोन चाके आहेत. त्याप्रमाणे आपण कार्य करावे, त्याप्रमाणे आपण वागावे," अशी भावनाही जोशी यांनी व्यक्त केली होती.

फक्त भाजपच नव्हे तर काँग्रेस आमदार विकास ठाकरे यांनीसुद्धा तुकाराम मुंढे यांच्याबाबत तक्रार केली होती.

"मुंढे म्हणजे लोकप्रतिनिधींचे ऐकायचं नाही, जनतेच्या अडचणी समजून घ्यायच्या नाही, प्रतिबंधित क्षेत्राच्या नावाखील लोकांना महिनाभर घरीच डांबून ठेवायचे, त्यांच्या खाण्या-पिण्याची सोय करायची नाही असा कारभार आहे," असा आरोप विकास ठाकरे यांनी केला होता.

दरम्यान, 20 जून रोजी झालेल्या नागपूर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत भाजप आणि काँग्रेसच्या नगरसेवकांसोबत झालेल्या वादानंतर आयुक्त तुकाराम मुंढे सभागृहातून निघून गेल्याची घटना घडली होती.

या सगळ्या घडामोडी घडत असताना अजोय मेहता राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव होते.

दरम्यान, बीबीसी मराठीने राज्याचे मेहता यांची मुलाखत घेतली होती. या मुलाखतीत मेहता यांना मुंढेंबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता.

"तुकाराम मुंढे यांचे नागपूरचे महापौर संदीप जोशी यांच्याशी वाद सुरू आहेत. तुम्हाला काय वाटत एकत्रितपणे काम करताना प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना एकमेकांचं समानपणे ऐकलं पाहिजे?" या प्रश्नावर मेहता यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली होती.

"देशात लोकशाही भक्कम आहे. आपण एकमेकांचे ऐकूनच पुढे जात असतो. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी या दोघांनी एकमेकांचं ऐकलं पाहिजे. ही परंपरा आहे. मतभेद असावेत ते चांगले असतात. मतभेद म्हणजे मंथन आहे त्यातून अमृतच बाहेर पडतं," असं मत मेहता यांनी मुंढे यांच्याबाबत मांडलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब,...


पण राज्यात सगळीकडं जमावबंदी आणि संचारबंदी आहे. एवढंच नव्हे तर कडक लॉकडाऊनचा पर्याय सुद्धा शोधला जातोय. पण राष्ट्रवादी आणि भाजपकडून याठिकाणी दिवसरात्र प्रचार केला जातोय. नक्की काय दडलंय या पोटनिवडणुकीत? पाहुयात...

प्रचारात कोरोनाची भीती नाही का?

राष्ट्रवादीच्या भगीरथ भालकेंच्या प्रचारासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पंढरपूर आणि मंगळवेढ्यात दोन दिवस ठाण मांडून बसले होते. त्यावेळी त्यांच्या समक्ष अनेक स्थानिक राजकीय नेत्यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. किंबहुना त्यासाठीच अजित पवार दोन दिवस मतदारसंघात थांबले होते, असं सांगितलं जातं.

पण संपूर्ण महाराष्ट्रात कोरोनाचे कडक निर्बंध लागू असताना पंढरपूर-मंगळवेढा पोटनिवडणुकीच्या प्रचारासाठी सर्व नियम धाब्यावर बसवले गेले.

पंढरपूर मंगळवेढा पोटनिवडणुकीसाठी प्रचार करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार

8 आणि 9 एप्रिलला अजित पवारांनी पंढरपूर आणि मंगळवेढ्यात मोठ्या सभा घेतल्या. एकीकडे राज्यात कोरोनामुळे राजकीय आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर बंदी असताना इतक्या मोठ्या प्रमाणावर या कार्यक्रमांसाठी गर्दी जमली होती.

आदल्या दिवशी अजित पवारांनी (8 एप्रिल) ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

याबाबत दिलगिरीही व्यक्त केली होती. पण दुसऱ्या दिवशी पुन्हा एकदा तीच परिस्थिती बघायला मिळाली.

एकीकडे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नियमांचं पालन करण्याचं आवाहन केलंय. तर दुसरीकडे उपमुख्यमंत्र्यांच्याच कार्यक्रमात सरकारी नियमांना केराची टोपली दाखवली.

हीच परिस्थिती भाजपच्या समाधान आवताडे यांच्या प्रचारसभेतही आढळली आहे. भाजपच्या प्रचारसभेत सहभागी झालेले रणजितसिंह मोहीते पाटील यांना तर कोरोनाची लागणही झालीये.

या निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने बंद सभागृहात 50 तर खुल्या ठिकाणी 200 लोकांची परवानगी दिलीये. पण इथल्या प्रचारसभांना मोठी गर्दी होतेय, लोक मास्क घालत नाहीयेत, सॅनिटायझरची व्यवस्था नाहीये. सर्व पक्षांच्या प्रचारसभांत हेच चित्र आहे.

7 एप्रिल राजी रणजितसिहं मोहिते पाटील यांची कोरोना टेस्ट पॉझिटीव्ह आली. त्याआधी ते आवताडे यांचा प्रचार करत होते.

तर आता राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसही पोटनिवडणुकीच्या प्रचारासाठी पंढरपूर आणि मंगळवेढ्याचा दौरा करत आहेत.

कोरोनामुळे आमदार भारत भालके यांचं निधन झालं. त्यामुळे ही पोटनिवडणूक घेण्यात येतेय, पण सध्या कोरोनाविषयीच्या नियमांचे याठिकाणी सर्रास उल्लंघन होतंय. राज्यात कोरोनाचा उद्रेक झाला असताना मग सरकारी नियम हे फक्त सामान्य माणासांच लागू होतात का? हा प्रश्न उभा राहतो.

आतापर्यंत पंढरपूरमध्ये प्रचारसभेत कोरोना नियमांचं उल्लंघन केल्यानं 5 गुन्हे दाखल केल्याचं, निवडणूक अधिकारी भरत वाघमारे यांनी सांगितलंय.

"निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचं आयोजकांनी पालन करणं आवश्यक आहे. ते पाळले गेले नाही तर निवडणूक आयोगाचे स्थानिक अधिकारी संबंधीत आयोजकांवर गुन्हे दाखल करत आहेत," असं वाघमारे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

निवडणुकीचा प्रचार करताना भगीरथ भालके.

आतापर्यंत प्रचारसभेत सामील झालेल्या 8 जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचं स्थानिक वृत्तपत्रांनी सांगितलं आहे.

या गोष्टीची दखल निवडणूक अधिकाऱ्यांनी देखील घेतली आहे. पंढरपूर पोटनिवडणुकीचे निवडणूक अधिकारी रवीकिरण घोडके यांनी म्हटले आहे की "लोकशाहीत सर्व पक्षांना लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा हक्क आहे. पण सध्याची कोरोना साथीची परिस्थिती पाहता कोरोना नियमांचं पालन करून प्रचार करणं अपेक्षित आहे."

अटीतटीची लढत

सध्याची महाविकास आघाडी सरकारची परिस्थिती पाहता ही निवडणूक...


पण राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांचा पवित्रा पाहता मोदींना ट्रंप सरकारच्या जवळ राहण्यासाठी अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार आहे.

भारताला विशेष व्यापारी भागीदारांच्या यादीतून वगळण्यात येत असल्याची घोषणा शुक्रवारी डोनाल्ड ट्रंप यांनी केली. गेली अनेक वर्षं भारत अमेरिकेच्या या व्यापारी यादीत होता.

अमेरिकेने काही विकसनशील देशांना आपल्यासोबत व्यापार करताना टॅक्समध्ये सूट दिलेली होती. यामध्ये भारताचाही समावेश होता. अमेरिकेमध्ये काही विशिष्ट गोष्टी निर्यात केल्यास यामुळे करावर सवलत मिळत होती.

भारतासोबतचे व्यापारी संबंध अधिक घट्ट करण्यासाठी, व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी अमेरिकेकडून ही कर सवलत देण्यात आली होती.

पण भारताला देण्यात आलेला व्यापारासाठीचा हा विशेष दर्जा आपण काढून घेत असल्याचं राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी अमेरिकन काँग्रेस आणि भारताला मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच सांगितलं होतं. भारतावर दबाव आणण्यासाठीची ही खेळी असल्याचं मानलं जातंय. पंतप्रधान मोदींनी भारतीय बाजारपेठ परदेशी गुंतवणुकीसाठी अधिक खुली करावी यासाठीचं हे दबावतंत्र आहे.

वैद्यकीय उपकरणं आणि डेअरी उत्पादनांसाठीच्या भारत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीय बाजारपेठेमध्ये अमेरिकेला रस आहे पण त्यासाठी मोदी सरकारने अनेक अटी घातलेल्या आहेत. गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी ट्रंप यांनी म्हटलं, 'भारत आपल्या बाजारपेठेमध्ये अमेरिकेला योग्य आणि आवश्यक प्रमाणात पोहोचू देईल याची मला खात्री वाटत नाही.'

अमेरिकन बनावटीच्या हार्ले डेव्हिडसन मोटरसायकलवर भारतामध्ये भरपूर कर आकारण्यात येत असल्याचा उल्लेख ट्रंप यांनी अनेकदा केलेला आहे आणि याबाबतची आपली नाराजीही त्यांनी अनेकदा बोलून दाखवलेली आहे.

...तर भारताला जास्त कर द्यावा लागेल

भारतामध्ये परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांवर लावण्यात आलेल्या विविध निर्बंधांमुळे अमेरिकन टेक्नॉलॉजी कंपन्या नाराज आहेत. परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांनी भारतातच डेटा स्टोअर ठेवण्याची अट भारताने घातलेली आहे आणि याबाबतची माहिती प्रशासनालाही देण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.

भारत आणि अमेरिकेतला व्यापार हा उलाढालीच्या बाबतीत नवव्या क्रमांकावर आहे. जनरल सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्सेस म्हणजे जीएसपीमुळे भारताला अमेरिकेकडे वस्तू निर्यात करताना सवलत मिळत असे, ज्याचा निर्यातदारांना फायदा होत होता.

या जीएसपीमधून भारताला हटवल्याने आता अमेरिकेमध्ये केमिकल्स, ऑटो पार्ट्स आणि भांडी निर्यात करताना भारताला सात टक्के कर जास्त द्यावा लागेल.

अमेरिकन काँग्रेसची रिसर्च एजन्सी असणाऱ्या 'काँग्रेसनल रिसर्च सर्व्हिस'च्या पाहणीनुसार 2018मध्ये भारताच्या एकूण 54 अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीपैकी 11 टक्क्यांची म्हणजे 6.3 अब्ज डॉलर्सची निर्यात अमेरिकेला करण्यात आली होती.

भारताचा सावध पवित्रा

ट्रंप यांच्या या निर्णयावर भारताने संयत आणि सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. भारताच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात असं म्हटलंय भारत अमेरिकेसोबत आपले व्यापारी संबंध कायम ठेवेल पण त्याचवेळी देशाच्या हिताचाही विचार केला जाईल.

नरेंद्र मोदी मोठ्या जनादेशासह सत्तेत पुन्हा आलेले आहेत आणि भाजप आपली धोरणं देशहितासाठीची असल्याचं सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नांत आहे. चीन आणि अमेरिकेदरम्यान सध्या जे व्यापारी युद्ध सुरू आहे त्यापासून स्वतःला दूर ठेवत मोदी सरकारला अमेरिकेच्या जवळ रहायचंय.

अमेरिका चीनवर एका पाठोपाठ एक टॅक्स लावत आहे आणि अशामध्ये जीएसपीमधून भारताला हटवलं जाणं हा असाच एक मोठा झटका आहे. भारतासाठी ही चिंतेची बाब आहे आणि अशाप्रकारचं आणखी कोणतं पाऊल अमेरिकेने उचलू नये अशीच मोदी सरकारची इच्छा...


पण लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर झालेल्या पुलवामा हल्ला त्यानंतर भारताने केलेलं एअर स्ट्राइकमुळे यामुळे पारडं भाजपच्या बाजूने झुकलं असलं तरी राजकीय विश्लेषकांच्या मते एनडीएला 2019 मध्ये पूर्ण बहुमत मिळणं कठीण आहे. अर्थात, याचा अर्थ काँग्रेसची परिस्थिती सुधारलीये असा नाही. मात्र तृणमूल काँग्रेस, बिजू जनता दल, टीडीपी, आरजेडीसारखे प्रादेशिक पक्ष त्यांच्यात्यांच्या राज्यांत भाजपच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत.

विरोधी पक्षाच्या आघाडीसमोर एक मोठी समस्या आहे. त्यांच्याकडे नेतृत्वाचा कोणताही 'चेहरा' नाहीये. आम आदमी पक्षाला आपल्यासोबत घेण्यात काँग्रेसला अपयश आलं आहे.

काँग्रेसला नरेंद्र मोदी सरकारला सत्तेतून घालवायचं आहे. मात्र जागा वाटपाबाबत अजूनही काँग्रेसमध्ये कोणतीही हालचाल नाहीये. आघाडीसाठी काँग्रेसला आपल्या वाटणीच्या जागांचा त्याग करायची वेळ आली, तर त्याबद्दल राहुल गांधी आणि अहमद पटेल यांची समजूत केवळ सोनिया गांधीचं घालू शकतात.

दुसरीकडे एअर स्ट्राइकनंतर नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना सोबत घेण्यात यश मिळवलं आहे. त्यांनी अनुप्रिया पटेल यांची नाराजी दूर केली. दुसरीकडे काँग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रेसला दिल्लीमध्ये 'आप' आणि उत्तर प्रदेशमध्ये सपा-बसपासोबत आघाडी करण्यात अपयश आलंय. आघाडीची बोलणी करण्यासाठी प्रियंका गांधी किंवा ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्यापैकी कोणीतरी पुढाकार घेईल, अशी अपेक्षा सपा-बसपाला आहे.

'मला काट्यांनाही हाताळता येतं'

अशा परिस्थितीत सोनिया गांधी या निवडणुकीत पुन्हा एकदा महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतात, असे संकेत मिळत आहेत.

राहुल गांधी आणि त्यांची टीम आपल्या सहकाऱ्यांना बांधून ठेवण्यात अपयशी ठरत असल्याचं दिसत आहे. आई म्हणून राहुल गांधींच्या क्षमता आणि मर्यादांची जाणीव सोनिया गांधींना आहे. मात्र त्यातून मार्ग काढण्यासाठी आपला राजकीय अनुभव पणाला लावायला त्या सध्या तरी तयार नाहीत.

प्रियंका गांधींच्या राजकारणातील प्रवेशानंतर सोनिया गांधी यंदा लोकसभा निवडणूक लढणार नाहीत, असे अंदाजही व्यक्त केले जात होते. मात्र गांधी परिवारासाठी राजकारण सोडणं इतकं सोपं नक्कीच नाही.

पती फिरोझ गांधींच्या मृत्यूनंतर इंदिरा गांधींना आपल्या वडिलांचं घर सोडून परदेशात स्थायिक व्हायचं होतं. मात्र परिस्थितीनं त्यांना सक्रिय राजकारणात यायला भाग पाडलं. वडिलांच्या मृत्यूपासून ते आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत इंदिरा गांधी राजकारणातच होत्या.

इंदिरा गांधींच्या मृत्यूनंतर राजीव गांधी राजकारणात आले. आपल्या पतीनं राजकारणात यावं, अशी सोनिया गांधींची अजिबातच इच्छा नव्हती.

राजीव गांधींच्या मृत्यूनंतर 1998मध्ये नरसिंहा राव आणि सीताराम केसरी यांच्या कार्यकाळात एक पक्ष म्हणून काँग्रेस खिळखिळी झाली होती. याच काळात सोनिया गांधींनी काँग्रेसची सूत्रं हातात घेतली. 'परदेशी सून' ते प्रभावशाली राजकीय नेतृत्व असा सोनिया गांधींचा प्रवास झाला. सोनिया यांनी आघाडीचं राजकारण आणि सहकारी पक्षांची गरज समजून घेतली आणि काँग्रेसला पुनरुज्जीवित केलं.

सोनिया काँग्रेसचं नेतृत्व करत होत्या त्याकाळातला हा प्रसंग आहे. सोनिया गांधींनी मुलायम सिंह यादव आणि इतर नेत्यांना जेवायला बोलावलं होतं. सोनिया गांधी 'हिल्सा' मासा खात होत्या. तेव्हा त्यांना मुलायम सिंह यादव म्हणाले, "हिल्सा मासा आहे. याचा काटा लागू शकतो."  त्यांना उत्तर देताना सोनिया गांधींनी म्हटलं, की मला काट्यांनाही हाताळता येतं.

सहकाऱ्यांना सांभाळून घेण्याची कला

लोकांना सांभाळून घेण्याची कला सोनिया गांधींना अवगत आहे. त्यांनीच डीएमकेला यूपीएचा घटक पक्ष बनवलं. डीएमकेमध्ये पूर्वी...


पण विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने बलात्काराचे आरोप असलेल्या धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. पोलीस चौकशी पूर्ण झाल्यावर योग्य तो निर्णय घेऊ, असं प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केला. त्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस धनंजय मुंडेंच्या पाठीशी असल्याचं चित्र होतं.

पण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं, "धनंजय मुंडे यांच्यावर झालेले आरोप हे गंभीर आहेत. त्यावर पक्ष म्हणून निर्णय घ्यावा लागेल."

 शरद पवार यांच्या या वक्तव्यानंतर धनंजय मुंडे यांना या प्रकरणी राजीनामा द्यावा लागेल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

शरद पवार यांच्या वक्तव्यांनंतर धनंजय मुंडे यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं,"मी शरद पवार यांना भेटून या प्रकरणाची सर्व माहिती दिली आहे. पक्ष आणि पवार विचार करून योग्य तो निर्णय घेतील."

त्यामुळेच या प्रकरणामुळे धनंजय मुंडेंच्या राजकीय कारकिर्दीला उतरती कळा लागेल का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रश्नाचं उत्तर शोधतानाच धनंजय मुंडेंच्या राजकीय कारकिर्दीचा आढावा घेण्याचाही प्रयत्न केला आहे.

गोपीनाथ मुंडेंचा वारसदार कोण?

2009 ची ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

निवडणूक... बीडमधून नुकतेच लोकसभेवर गोपीनाथ मुंडे निवडणून गेले होते. परळीमधून धनंजय मुंडे विधानसभेचे उमेदवार असतील अशी शक्यता राजकीय क्षेत्रात दिसत होती. त्यावेळी गोपीनाथ मुंडे यांचा वारसदार कोण? हा प्रश्न समोर आला.

विधानसभा निवडणुकीत परळीतून पंकजा मुंडे यांना उमेदवारी मिळाली. धनंजय मुंडे नाराज झाले. गोपीनाथ मुंडेंनी त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. पण 2012 साली धनंजय मुंडे यांनी राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश केला.

2014 ला गोपीनाथ मुंडे यांचा अपघाती मृत्यू झाला. पाच महिन्यात विधानसभा निवडणूका होत्या. परळीतून पंकजा मुंडे यांच्या विरुद्ध निवडणूक लढवलेले धनंजय मुंडे 25 हजार मतांनी पराभूत झाले. पण नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या स्थानिक निवडणूकांमध्ये त्यांनी यश मिळवलं.

विधानपरिषदेचं विरोधी पक्षनेते पद

विधानसभा निवडणुकीत धनंजय मुंडे यांना पराभव स्वीकारावा लागला असला तरी त्यांची स्थानिक राजकारणाची पकड लक्ष वेधून घेणारी होती. 2014 मध्ये शरद पवार यांनी धनंजय मुंडे यांना विधानपरिषदेवर पाठवलं. त्यांना विधानपरिषदेचं विरोधी पक्षनेते पद दिलं.

ती जबाबदारी त्यांनी उत्तमपणे सांभाळली. याचा पुरावा म्हणजे धनंजय मुंडेंबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाषण करताना म्हटलं होतं, "जेव्हा धनंजय मुंडे भाषण करतात तेव्हा त्यांच्यात गोपीनाथ मुंडे यांचा भास होतो. आता ते राष्ट्रवादीमध्ये असले तरी हा पठ्या आमच्या भाजपच्या तालमीत तयार झालेला आहे."

विरोधी पक्षाचं त्यांच्या कामगिरीसाठी सत्ताधाऱ्यांकडून होणारं कौतुक क्वचित असतं. ते धनंजय मुंडे यांचं झालं. 2015 साली पंकजा मुंडे यांच्यावर झालेल्या चिक्की घोटाळ्याच्या आरोपावर त्यांनी रान पेटवलं. या सगळ्या घटनांमुळे धनंजय मुंडे राष्ट्रवादीच्या पहिल्या फळीच्या नेत्यांपर्यंत येऊन पोहोचले.

अजित पवारांच्या ते अधिक जवळ गेले. या दरम्यान विधानपरिषदेबरोबरच बीडच्या स्थानिक राजकारणात धनंजय मुंडे यांना चांगल यश मिळत होतं. डिसेंबर 2015ची नगरपालिकेच्या निवडणूक, 2017 ची जिल्हापरिषद निवडणूक, कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक या स्थानिक निवडणूकांमध्ये राष्ट्रवादीला यश मिळालं. त्यामुळे धनंजय मुंडे यांचं पारडं जड होत गेलं.

2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत धनंजय मुंडे यांनी पंकजा मुंडे यांना पराभूत केलं आणि भाजपचा बालेकिल्ला असलेल्या परळीतून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे धनंजय मुंडे...


पण वीकएंडच्या संकल्पनेचा जनक कोण आहे ही गोष्ट तुम्हाला माहीत आहे का?

तुम्हाला समाजात असणाऱ्या असमानता, अन्याय आणि पिळवणुकीविरोधात बंड करावंसं वाटतं का?

आता तुम्ही म्हणाल वीकएंडची संकल्पना आणि अन्यायाविरोधात लढा या दोन्ही गोष्टींचा एकाचवेळी काय संबंध? तुमचं म्हणणं अगदी योग्य आहे, पण या दोन्हींचा संबंध अगदी घनिष्ठ आहे. कारण वीकएंडची संकल्पना कार्ल मार्क्स यांनी मांडली आणि अन्यायाविरोधात लढा द्यावा असा संदेश देखील त्यांनीच दिला.

आज त्यांची 200 वी जयंती आहे. कार्ल मार्क्स यांच्या विचारांचा अभ्यास अनेक अंगांनी झाला आहे. त्यांनी सांगितलेल्या तत्त्वांबद्दल मत-मतांतरं आहेत, पण एक गोष्ट आपल्याला कबूल करावी लागेल की या शतकावर प्रभाव असणाऱ्या प्रमुख विचारवंतांपैकी ते एक आहेत.

मार्क्स यांच्या संकल्पना सोशल इंजिनिअरिंगसाठी एक प्रेरणास्रोत म्हणून बघितल्या गेल्या. पण त्याचे समाजावर गंभीर परिणाम झाले. जेव्हा त्यांनी दिलेल्या सिद्धांतांचा संबंध सर्वंकषवाद, पारतंत्र्य आणि नरसंहाराशी जोडला गेला तेव्हा मार्क्स यांच्याबद्दल अनेक गैरसमज समाजात पसरले आणि त्यांना मानणारे आणि न मानणारे असे दोन गट पडले.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अजुनही 10 टक्के बालमजूर अस्तित्वात आहे.

पण मार्क्स यांच्या विचारांमुळे मानवी जीवनात सकारात्मक बदल घडले ही बाब आपल्याला नाकारता येणार नाही.

मार्क्स यांनी समाजाला काही चांगल्या गोष्टी देखील दिल्या आहेत. अतिश्रीमंतांचा एक गट जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवतो, त्याचप्रमाणे भांडवलशाही अर्थव्यवस्था अस्थिर आहे. अर्थव्यवस्थेवर वारंवार येणाऱ्या संकटांमुळे कधीकधी अर्धमेलं व्हायला होतं आणि औद्योगिकीकरणामुळे मानवी नातेसंबंध दृढ होतात अशा अनेक चांगल्या गोष्टी त्यांनी मांडल्या.

पण अजूनही मार्क्स यांनी काय केलं याबद्दल खात्री होत नसेल तर 21 व्या शतकात त्यांनी नक्की काय केलं हे जाणून घेऊ या.

1) शाळा ही बालकांची योग्य जागा

हे तसं अगदीच स्वाभाविक आहे नाही का? पण 1848 साली कार्ल मार्क्स त्यांचा कम्युनिस्ट पक्षाचा अजेंडा लिहित होते तेव्हा बालमजुरी अगदी नित्याची गोष्ट मानली जात होती.

'आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेनं' (ILO) दिलेल्या 2016 च्या आकडेवारीनुसार दहापैकी एक बालक हा बालमजूर आहे. मात्र आज अनेक मुलांनी फॅक्टरी सोडून शाळेचा रस्ता धरला याचं बऱ्यापैकी श्रेय मार्क्स यांना जातं.

आपला वेळ बहुमुल्य आहे ही जाणीव मार्क्स यांनी करून दिली होती.

The Great Economists: How Their Ideas Can Help Us Today या पुस्तकाच्या लेखिका लिंडा युआह म्हणाल्या, "मार्क्स आणि एंगलच्या 1848 सालच्या जाहीरनाम्यात सरकारी शाळांमधल्या मुलांना मोफत शिक्षण आणि कारखान्यातील बालमजुरीवर बंदी हा दहा मुद्द्यांपैकी एक मुद्दा होता."

मार्क्स आणि एंगेल यांनी लहान मुलांच्या शिक्षणाचा पुरस्कार केला. "19व्या शतकाच्या शेवटी लहान मुलांचं शिक्षण आणि फॅक्टरीत लहान मुलांना काम करण्यापासून रोखणं हा महत्त्वाचा विषय होता. त्यात मार्क्सच्या भूमिका एकरूप झाल्या." असं त्या पुढे म्हणाल्या.

2) फावल्या वेळेची तरतूद

24 तास आणि सातही दिवस कामच करत राहणं तुम्हाला आवडत नाही ना? लंच ब्रेकबद्दल तुमचं काय मत आहे? तुम्हाला रिटायर होऊन उतारवयात पेन्शन घ्यायला आवडेल का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं 'हो' अशी असतील तर तुम्ही मार्क्सचे आभार मानायलाच हवेत.

लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधले प्राध्यापक माईक सॅवेज म्हणतात, "जेव्हा तुम्ही खूप वेळ काम करता तेव्हा तुम्ही तुमचे नसताच. तुम्ही तुमच्या आयुष्यासाठी जबाबदार नसता. भांडवलशाही समाजात टिकण्यासाठी पैशाच्या बदल्यात मजुरी ही एकच गोष्ट...


पण शरद पवारांच्या निर्णयानंतर रोहित राजेंद्र पवार यांनी फेसबुक पोस्ट लिहित त्यांना निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे.

"साहेबांच्या प्रत्येक निर्णयाचा आदर हा असणारच आहे, पण या आदराच्या पुढे प्रेम असतं. आणि माझं आणि माझ्यासारख्या असंख्य कार्यकर्त्यांचं प्रेम म्हणून आमच्या प्रत्येकाचं हेच मत आहे की, साहेब आपण आपल्या निर्णयाचा पुर्नविचार करा," असं रोहित यांनी त्यांच्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

त्यामुळे आता पार्थ पवार यांच्या उमेदवारीमुळे पवार कुटुंबीयांतल्या राजकीय सत्तासंघर्षाला सुरुवात झाली का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

पार्थ पवार यांच्या उमेदवारीमुळे पवारांच्या घरात राजकीय सत्तासंघर्ष सुरू होणार आहे, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांनी मांडलं आहे.

'पवारांच्या घरात राजकीय सत्तासंघर्ष सुरू'

विजय चोरमारे यांच्या मते, "आतापर्यंत राजकीय घराण्यांचा गृहकलह आपण वेळोवेळी समोर आलेला पाहिला आहे. ठाकरे, मुंडे, साताऱ्याच्या राजघराण्यातील सत्तासंघर्ष बघितला. पण या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पवारांच्या कुटुंबात एक वेगळेपणा जाणवत होता. म्हणजे या कुटुंबात राजकीय सत्तासंघर्षासा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ठी कुणी वेगळा काही प्रयत्न करणार नाही, असं वाटत होतं. पण यानिमित्तानं पहिल्यांदाच पवारांच्या घरात गृहकलह सुरू होणार आहे."

"अजित पवार आतापर्यंत प्रत्येक गोष्ट आज्ञाधारपणे ऐकत आले. म्हणजे जसं ठेवलं तसं राहिले. पण अजित पवारांच्या मुलाच्या इच्छेपुढे शेवटी शरद पवारांना माघार घ्यावी लागली, ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी," ते पुढे सांगतात.

पार्थ पवारांच्या उमेदवारीला कौटुंबिक पदर असल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार राही भिडे सांगतात.

त्या सांगतात, "पार्थ पवारांच्या उमेदवारीला कौटुंबिक पदर नक्कीच आहे. अजित पवारांना आता मुलाला पुढे करायचं आहे. त्यामुळे त्याची एन्ट्री शरद पवारांच्याच उपस्थितीत झालं पाहिजे, असं घरातलं प्रेशर असावं, असं मला वाटतं. कारण पार्थ महत्त्वाकांक्षी आहे. त्यालाही राजकारणात स्वत:ला सिद्ध करायचं आहे. त्यामुळे त्यानं तो हट्ट धरलेला दिसतोय. कारण गेल्या काही दिवसांपासून त्यानं कार्यकर्त्यांबरोबर संपर्क ठेवलेला आहे."

"पवारांनी घरातल्या प्रेशरमुळेसुद्धा पार्थला पुढे केलेलं दिसंतय. कारण शरद पवारांनीच आधी पार्थला उमेदवारी नाकारली होती. पण शेवटी शरद पवारांना माढ्याची जागा सोडून पार्थला उमेदवारी द्यावी लागली, यातच सगळं आलं ना. म्हणजे घरातून त्यांना किती प्रेशर आहे," त्या पुढे सांगतात.

"याशिवाय अजित दादांचे जे निकटवर्तीय आहेत म्हणजे सुनील तटकरे वगैरे यांनी पार्थची बाजू लावून धरलेली आहे. हा सुद्धा मुद्दा लक्षात घेण्यासारखा आहे. याचा दुसरा अर्थ असा आहे की, तटकरे वगैरे कंपनीला म्हणजे स्वत: अजित दादांनाच पार्थला पुढे करायचं आहे," राही भिडे सांगतात.

रोहित आणि पार्थ यांच्यात स्पर्धा?

स्थानिक राजकीय विश्लेषकांच्या मते, "पवारांच्या कुटुंबातील तरुण पिढीत राजकीय आकांक्षा वाढल्या आहेत. आणि त्याला कौटुंबिक पदरही आहेत. त्यामुळेच पार्थनं राजकारणात येऊ नये असं अजित पवारांनी म्हटल्यानंतरही आणि शरद पवारांनी आमच्या कुटुंबातून नवीन कुणी लोकसभा लढणार नाही, असं जाहीर केल्यानंतरही पार्थचं नाव पुढे आलं."

तर मग हा रोहित आणि पार्थ यांच्यातील राजकीय स्पर्धेचा भाग आहे का?

तर या प्रश्नाचं उत्तर स्थानिक पत्रकार 'नाही' असं देतात. ते म्हणतात की, "पवार कुटुंबाचं बाँडिंग चांगलं आहे. आणि पवारांच्या शब्दाबाहेर कुणी जात नाही. त्यामुळे जागा जिंकून येण्याची शक्यता असल्यानेच पवारांनी ही खेळी केली असावी. त्यामुळेच एका कुटुंबातील किती उमेदवार...


पण शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मात्र आपल्या मंत्र्याबाबत अद्याप स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. बंजारा समाज तुमच्या मागे आहे असं विधान महंत कबिरदास महाराज यांनी आज केलं आहे.

दुसऱ्या बाजूला संजय राठोड मात्र गेल्या काही दिवसांपासून नॉट रिचेबल आहेत. त्यांचा फोन बंद आहे.

शिवसेना आपल्या मंत्र्याला पाठिशी घालते आहे का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित करण्यात येत आहे.

पोहरादेवी भेटीसंदर्भातील बैठक संपली

संजय राठोड यांच्या पोहरादेवी भेटीची संदर्भातली महत्वाची बैठक संपली. पोहरादेवी संस्थानच्या महंतांमध्ये ही बैठक झाली. महंत कबिरदास महाराज यांनी या बैठकीची माहिती माध्यमांना दिली.

पोहरादेवी संस्थांमधील संत महंत संजय राठोड यांच्या पाठीशी, तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कुठल्याही राजकीय पक्षाला बळी न पडता संजय राठोड यांच्यावर दबाव न आणता निष्पक्ष चौकशी करावी आणि न्याय द्यावा ही मागणी बैठकीत करण्यात आली.

पूजा चव्हाण यांच्या आई वडिलांची तक्रार नाही. त्यामुळं या कोणत्याही षडयंत्राला मुख्यमंत्र्यांनी बळी न पडता चौकशी करावी. संपूर्ण बंजारा समाज आणि संत महंत संजय राठोड यांच्या पाठीशी आहे.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

संजय राठोड यांनी सहपरिवार पोहरादेवी मंदिराला भेट द्यावी, विकास कामे बघावी अशी विनंती महंतांनी केली आहे. संजय राठोड येण्याची तारीख निश्चित झाल्यावर माध्यमांना त्याची सूचना देण्यात येईल अशी माहिती महंतांनी दिली.

"पूजा चव्हाण घटनेत समोर आलेले सगळे अपडेट्स पाहता प्रकरणाचा थेट रोख शिवसेना मंत्री संजय राठोडांकडे जातो," असा आरोप भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी केला आहे.

एका बाजूला पूजा चव्हाण प्रकरणात तात्काळ चौकशी करावी अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला या प्रकरणाशी ठाकरे सरकारमधील मंत्र्याचा संबंध असल्याचा आरोप भाजपच्या इतर नेत्यांकडून केला जात आहे.

या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणार असून तथ्य आढळल्यास कारवाई करू असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले असले तरी आपल्या पक्षातील मंत्र्यावर करण्यात येत असलेल्या आरोपांसंदर्भात मात्र त्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही.

तेव्हा शिवसेना संजय राठोड यांना पाठिशी घालत आहे का? या प्रकरणाकडे राजकीय दृष्टीनेच पाहिले जात आहे का? संजय राठोड प्रकरणी शिवसेना स्पष्टीकरण देणार की राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रमाणेच शिवसेनाही आपल्या मंत्र्याच्या बाबतीत सावध भूमिका घेणार? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.

'दोन तीन दिवसांत संजय राठोड स्पष्टीकरण देऊ शकतात'

पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात वनमंत्री संजय राठोड माध्यमांपुढे मौन सोडणार असल्याच सांगण्यात येत होतं. वाशीमच्या पोहरादेवी गावामध्ये बंजारा समाजाचं दैवत असलेल्या संत सेवालाल महाराजांच्या शक्ती पीठांमध्ये ते मौन सोडणार होते.

संजय राठोड गुरुवारी पोहरादेवीला येऊन आपली भूमिका स्पस्ट करतील अशी बातमी माध्यमांना सुनील महाराज यांनी दिली होती. त्यावर सुनील महाराज यांनी घुमजाव करत त्यांना मिळालेल्या सूत्रांच्या माहितीच्या आधारावर त्यांनी माध्यमांना ही माहिती दिल्याचं स्पष्ट केलंय. पण त्यांचा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला असून ते ज्या दिवशी येतील त्यापूर्वी माध्यमांना कळवण्यात येईल असं सुनील महाराजांनी सांगितले.

मात्र संजय राठोड यांचा हा अधिकृत दौरा नसून आज महंतांमध्ये बैठक होऊन त्यानंतर त्यांच्या पोहरादेवी येथे येण्याची तारीख निश्चित होऊ शकते. येत्या दोन ते तीन दिवसात संजय राठोड याठिकाणी येऊ शकतात अशी माहिती महंत जितेंद्र महाराज यांनी दिली आहे.

काय आहे प्रकरण?

परळी...


पण सगळ्यांत चिंतेची गोष्ट म्हणजे एकूण रुग्णांपैकी मृतांची वाढणारी टक्केवारी. कोव्हिड-19च्या दर 100 रुग्णांपैकी एखाद्या जर्मनीसारख्या देशात फक्त 1.6 रुग्णांचा जीव जातो. अमेरिकेत हे प्रमाण 100 पैकी 3 आहे आणि चीनमध्ये 4.

                        भारतात कोरोना व्हायरसची प्रकरणं

                        ही माहिती नियमितपणे अपडेट केली जात आहे. तरीही काही राज्यांचे किंवा केंद्रशासित प्रदेशांचे ताजे आकडे लगेच न दिसण्याची शक्यता आहे.

                        स्रोत- आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय

                        11: 30 IST ला शेवटचं अपडेट

भारतातही 7 एप्रिलपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार 4,421 रुग्णांना कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचं स्पष्ट झालं असून 117 जण दगावले आहेत, म्हणजेच सुमारे 2.6 टक्के. मात्र महाराष्ट्राची आकडेवारी पाहिली तर 7 एप्रिलपर्यंत 1018 पॉझिटिव्ह रुग्णांपैकी 64 जण मरण पावले आहेत, म्हणजेच 6.2 टक्के.

असं का होतंय? महाराष्ट्राची टक्केवारी ही भारताच्या आणि जगात कोरोनानं जास्त थैमान ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

घातलेल्या देशांपेक्षाही जास्त का आहे?

मुंबई-महाराष्ट्रात मृतांचं प्रमाण जास्त का?

कोरोनाची लागण झालेली प्रत्येक व्यक्ती मरण पावत नाही, हे आपल्याला ठाऊक आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्रात जे 1018 रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळले आहेत, त्यापैकी 79 रुग्णांना बरं झाल्यानंतर घरीही सोडण्यात आलं आहे.

मरण पावलेल्यांचं प्रमाण किती, हे अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतं. मात्र महाराष्ट्र सरकारसाठी mortality rate किंवा मृत्युदर चिंतेचा विषय आहे.

यावरच बोलताना महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले होते, "आमच्या अंदाजाच्या तुलनेत पाच टक्क्यांनी मृतांचा आकडा वाढला आहे. हा आकडा कमी करण्याच्या दृष्टीने डॉक्टर्सची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉलमध्ये आणखी काही करणं आवश्यक आहे का? काय अडथळे आहेत? यासंदर्भात ही समिती निर्णय घेईल.

"प्राथमिक अहवालानुसार को-मॉर्बिडिटीमुळे मृत्यूंची संख्या जास्त आहे, म्हणजेच ज्या लोकांना दीर्घ काळ मधुमेह, उच्च रक्तदाब आहे, काहींना हृदयविकार आहे, किडनीचा विकार आहे किंवा 60-65च्या वरच्या वयोगटातल्या रुग्णांची संख्या सर्वाधिक आहे. को-मॉर्बिडिटी हे मृत्यूचं महत्त्वाचं कारण आहे," असं त्यांनी सांगितलं.

को-मॉर्बिडिटी म्हणजेच एका आजारात दुसऱ्या प्रकारची गुंतागुंत निर्माण झाली तर त्यातून होणारा मृत्यू, म्हणजे कोव्हिड-१९ झाला असताना इतर आजारांनी डोकं काढणं.

महाराष्ट्रात झालेल्या पहिल्या 45 मृत्यूंचे तपशील पाहिले असता, असं लक्षात येतं की यापैकी 35 पुरुष आणि 10 महिला होत्या. म्हणजे पुरुषांना कोव्हिड-१९ चा धोका जास्त आहे. हे जागतिक आकड्यांशी सुसंगत आहे. तसंच मृत पावलेल्या पुरुषांमध्येही फक्त एकाचच वय 49च्या खाली आहे.

हेही जागतिक आकडेवारी, मग ती चीनची असो वा युकेची, स्पष्ट सांगते की वयोवृद्धांना कोव्हिड-19मुळे मृत्यूचा धोका जास्त आहे.

आणि 50 ते 59 या वयोगटात मृतांचं प्रमाण जास्त आहे, कारण याच वयात बहुतांश लोकांना उच्चरक्तदाब आणि मधुमेहासारखे आजार होतात. तसंच ते या काळात अॅक्टिव्ह असल्यामुळे त्यांचा विषाणूंच्या संपर्कात येण्याचा धोका जास्त संभवतो.

जर मरण पावलेल्या महिलांचे तपशिल पाहिले तर असं कळतं की सर्वांत तरुण महिलेचं वय 31 होतं आणि ती 9 महिन्याची गरोदर होती.

उर्वरित सात महिलांमध्ये एका महिलेचा अपवाद वगळता सर्वांना उच्चरक्तदाब, मधुमेह किंवा श्वसनाचा त्रास होता. म्हणजेच ज्या...


पण सध्याचं राजकारण आणि राजकीय पक्षांतून टिळक दूर झालेले दिसतात. राजकारणात धर्माचा शिरकाव केल्याचा आरोपसुद्धा त्यांच्यावर होतो.

लोकमान्य टिळकांवर 100 Years of Tilak-Jinnah Pact  हे पुस्तक लिहिणाऱ्या सुधींद्र कुलकर्णींना मात्र ही बाब अतिशय दु:खद वाटते.

सुधींद्र कुलकर्णी म्हणतात, "टिळक कधीच हिंदुत्वववादाचा पुरस्कार करणारे नेते नव्हते. डाव्या पक्षांच्या नेत्यांनाही टिळक नीट समजतच नाहीत. भारतात हिंदू हा सगळ्यात मोठा समाज आहे. शिवजयंती आणि गणेशोत्सव या सार्वजनिक सणांद्वारे ब्रिटिशांविरुद्ध लोकांना उभं करून जनजागृती करणं हे टिळकांचं उद्दिष्ट होतं."

"पण हा मुस्लीमविरोधी विचारसरणीचा परिणाम नव्हता. ते मोहरममध्ये सुद्धा सामील झाले होते. लखनौच्या अधिवेशनात त्यांनी सांगितलं की मला ब्रिटीश शासन संपवायचं आहे. असं करताना जर काहीकाळासाठी जर सत्ता मुस्लिमांच्या हातात गेली चालेल कारण ही मंडळी आपलीच आहेत. त्यामुळे त्यांना हिंदुत्ववादी म्हणणं पूर्णपणे चुकीचं आहे."

टिळकांचं राजकारण

लोकमान्य टिळकांनी 1908 ते 1914 पर्यंत देशद्रोहाच्या आरोपाखाली मंडालेच्या तुरुंगात शिक्षा भोगली.

त्याचं कारण टिळकांनी आपल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या केसरी या वृत्तपत्रात मुज्जफरपूरमधले क्रांतिकारी खुदीराम बोस आणि प्रफुल्ल चाकींच्या खटल्याबाबत लिहित स्वराज्याची मागणी केली होती. या दोघांवरही एका युरोपियन महिलेच्या हत्येचा आरोप होता.

प्रकरणाची सुनावणी जस्टिस दिनशॉ डावप नावाचे एक न्यायाधीश करत होते आणि त्यावेळी टिळकांचे वकील होते मोहम्मद अली जिन्ना.

जिन्ना यांनी टिळकांना जामीन मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला होता. पण हा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही आणि टिळकांना सहा वर्षांची शिक्षा झाली.

सुधींद्र कुलकर्णी म्हणतात, "सगळ्या महापुरुषांसारखीच अनुभवांच्या आधारावर टिळकांची विचारांची बैठक बदलली. आधीचे आणि नंतरचे टिळक यांच्यात फार बदल होता. मंडालेच्या तुरुंगात पाठवणी ही त्यांच्या आयुष्यातली मोठी घटना होती. तुरुंगातून परतल्यावर त्यांचे विचार आणि राजकारण दोन्ही बदललं होतं."

टिळक-जिन्ना आणि भारताचे दोन तुकडे

स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षांनंतरही भारत आणि पाकिस्तानवर विभाजनाचे व्रण कायम आहेत. मात्र सुधींद्र कुलकर्णी यांचा मुद्दा लक्षात घेतला तर लोकमान्य टिळक आणखी काही वर्षं जिवंत असते तर भारताचं भविष्य वेगळं असतं.

ते म्हणतात, "टिळक आणखी काही वर्षं जिवंत असते तर कदाचित भारताची फाळणी टळली असती. कारण 1916 मध्ये झालेल्या टिळक- जिन्ना करारात टिळकांनी हिंदू-मुस्लीम एकता आणि दोन्ही समाजांच्या सत्तेतल्या भागीदारीचा फॉर्म्युला काढला होता. तो जर तसाच असता तर पुढे भारताची फाळणी झाली नसती आणि हा सगळा त्रास वाचला असता."

टिळकांच्या जवळ मात्र गांधीच्या दूर

तसं पाहिलं तर जिन्नांना मुस्लीमांचे नेते म्हणून पाहिलं जातं. कुलकर्णी सांगतात की जिन्ना स्वत:ला कधीच मुस्लिमांचे नेते मानत नसत. राजकारणात धर्माचा शिरकाव होऊ नये असंही त्यांन वाटायचं. म्हणूनच गांधीजींच्या खिलाफत चळवळीला पाठिंबा देण्याला त्यांचा विरोध होता.

मात्र मोहम्मद अली जिन्ना टिळकांच्या शेवटच्या दिवसात त्यांच्या जवळ आले होते. दोघांमध्येही हिंदू-मुस्लीम समाजाच्या राजकीय भागीदारीबाबत एकमत झालं होतं. पण 1920 साली टिळकांच्या मृत्यूनंतर मात्र जिन्ना काँग्रेसच्या राजकारणापासून दूर गेले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पण सनी लिओनी कशी वाचवणार कुणाचं शेत?

आंध्र प्रदेशच्या एका शेतकऱ्यानं हा विचार चक्क प्रत्यक्षात साकारलाय... जवळपास!

म्हणजे खुद्द सनी लिओनी सदेह तर नाही पण लाईफसाईज पोस्टरमधून ती खरंच त्याच्या शेताची राखण करत आहे.

नेल्लोर जिल्ह्यातल्या बांदाकिंदिपल्ली गावचे चेंचू रेड्डी सध्या आपल्या या भारी शक्कलीनं सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत. पण त्यांनी हे पोस्टर लावलं तरी का?

आपल्या पिकांना वाईट नजरेपासून वाचवण्यासाठी त्यांनी हे पोस्टर लावलं आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

चेंचू रेड्डी यांनी सनी लिओनीचं पोस्टर शेतात लावलं आहे.

रेड्डी आपल्या 10 एकराच्या शेतात रेड्डी वांगी, कोबी, मिर्ची आणि भेंडीसारख्या भाज्या पिकवतात. रेड्डी सांगतात, "शेतात या वर्षी चांगलं पीक उगवलं आहे, आणि शेत रस्त्यालगत असल्यामुळे येणाऱ्या-जाणाऱ्यांचं लक्ष त्यांच्या पिकांकडे जातं, त्यामुळे शेतीचं नुकसान होतं."

म्हणून रेड्डी यांनी त्यांच्या शेताबाहेर सनी लिओनीचं हे पोस्टर लावलं आहे. आणि त्यावर लिहिलं आहे - 'मला बघून रडू नका!'

दक्षिण भारतातल्या प्रथा

बीबीसीशी बोलताना चेंचू रेड्डी यांनी सांगितलं की, त्यांचा हा फॉर्म्युला काम करत आहे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

, कारण लोकांच्या वाईट नजरा आता त्यांच्या पिकांवर पडत नाहीयेत.

दक्षिण भारतात प्रचलित मान्यतेनुसार घराबाहेर एखादी भीतीदायक मूर्ती किंवा मुखवटा लावला की घरावर वाईट नजर पडत नाही.

पक्ष्यांना आणि प्राण्यांना शेतातून दूर सारण्यासाठी बुजगावणं लावणं तर प्रचलित आहे.

अनेक लोकांना असं वाटतं की हा नियम शेत आणि उत्तम पिकांवरही लागू होतो. लोकांच्या वाईट नजरांमुळे पिकं खराब होतात, कारण काही लोकांना कुणाचं चांगलं झालेलं बघवत नाही.

तर काही लोकं पक्षी आणि जनावरांपासून आपल्या पिकांना वाचवण्यासाठी असे उपाय करतात.

चेंचू रेड्डी सांगतात, की त्यांनी फक्त या पद्धतीत थोडा बदल केला, आणि त्यांच्यासाठी हे काम करत आहे.

'...मग या शेतकऱ्यांवर खटला दाखल करा'

पण या प्रकाराने अंधश्रद्धा वाढेल, अशी भीती व्यक्त करत गोगिनेनी बाबू नावाच्या एका शेतकऱ्यानं रेड्डींच्या पोस्टरबाजीवर आक्षेप घेतला आहे. "ही सगळी अंधश्रद्धा आहे, लोकांच्या नजरेमुळे कधी कुणाचं नुकसान होऊ शकतं का?"

गोगिनेनी बाबू

"लोकांच्या वाईट नजरांमुळे जर खरोखरच कुणाचं नुकसान होत असेल, तर उद्या सनी लिओनीचं काही बरंवाईट झालं तर त्यासाठी या शेतकऱ्याला जबाबदार धरणार का? मग त्याच्यावर खटला दाखल करणार का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

या पोस्टरमुळे शेतात काम करणाऱ्या महिला मजुरांनाही काम करणं अवघड होऊन बसलं आहे. याचा विचार देखील चेंचू रेड्डींनी करायला पाहिजे होता, असं गोगिनेनी बाबू सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पण सर्व फोन्ससाठी एकसारखा चार्जर का वापरला जात नाही? सर्व कंपन्या एकसारखा चार्जर का बनवत नाही, असा प्रश्न तुम्हाला पडत असेल.

युरोपीयन संसदेच्या सदस्यांनीही अगदी तोच प्रश्न युरोपीयन कमिशनला विचारला आहे. त्यामुळे भविष्यात कदाचित अॅपलचा आपल्या 'लायटनिंग केबल कनेक्टर' म्हणजेच चपट्या पिनच्या चार्जरपासून मुकावं लागू शकतं.

आयफोन, आयपॅड तसंच अॅपलची इतर उत्पादनं चार्ज किंवा 'सिंक' करण्यासाठी ही केबल वापरली जाते.

चार्जिंगची एकच समान पद्धत स्वीकारण्यासाठी मोठ्या टेक कंपन्यांना राजी करावं, अशी मागणी युरोपीयन संसदेच्या सदस्यांनी युरोपीयन कमिशनकडे केली आहे.

अँड्रॉइडसाठी USB-C आणि Micro USB या दोन प्रकारच्या चार्जिंग केबल्स वापरल्या जातात. तर अॅपलने 2019च्या आयपॅडसाठी लायटनिंग केबल वापरणं थांबवलं आहे.

यासाठी युरोपियन कमिशनमध्ये मतदान कधी होणार, हे ठरलं नसलं तरी या प्रकारच्या प्रस्तावित नियमांमुळे उत्पादन आणि तंत्रज्ञानामध्ये नाविन्य आणण्याच्या आपल्या प्रयत्नांवर परिणाम होईल आणि ग्राहकांच्या दृष्टीने हे हानीकारक असेल, असं अॅपलने म्हटलंय.

असं खरंच होईल का?

असं करण्याचे निर्बंध लादले गेल्यास ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अॅपल कंपनीला त्यांच्या युरोपात विकल्या जाणाऱ्या उपकरणांसाठी चार्जिंगचा नवीन पर्याय आणावा लागेल.

असं झाल्यास अॅपलही USB-C प्रकारची चार्जिंग केबल वापरण्याची शक्यता आहे, जे आपल्याकडे हल्ली वन प्लस तसंच आता रेडमी, सॅमसंगसह अनेक अँण्ड्रॉईड स्मार्टफोन बनवणाऱ्या कंपन्या आपल्या प्रीमियम फोन्समध्ये आणत आहेत.

कारण अॅपलने 2019मध्ये लाँच झालेल्या आयपॅडसाठी लायटनिंग केबल न वापरता USB-C प्रकारची केबल वापरली होती.

दुसरी शक्यता म्हणजे, चार्जिंग पोर्ट्स आणि चार्जिंग केबलच पूर्णपणे बाद करत वायरलेस चार्जिंगचा पर्याय स्वीकारला जाऊ शकतो.

जर अॅपल कंपनीने चार्जिंगसाठी नवीन वायर आणली तर या कंपनीची गेल्या 13 वर्षांतली ही तिसरी केबल असेल.

युरोपियन युनियनला बदल का हवा?

सर्व प्रकारच्या गॅजेट्ससाठी एकच चार्जिंग पद्धत हवी, यासाठी युरोपियन कमिशन गेल्या दशकभरापासून प्रयत्न करत आहे.

2009मध्ये बाजारात 30 पेक्षा जास्त प्रकारचे चार्जर्स होते. पण तेव्हापासून आतापर्यंतच्या काळात ही संख्या घसरून तीनवर आली आहे.

USB-C चार्जिंग केबल

वापरल्या न जाणाऱ्या केबल्समुळे तयार होणारा इलेक्ट्रॉनिक कचरा वा ई-वेस्ट कमी करण्याचं युरोपियन युनियनचं उद्दिष्टं आहे. दरवर्षी अशा प्रकारच्या केबल्सममुळे 51,000 टन्सपेक्षा जास्तीचा इलेक्ट्रॉनिक कचरा निर्माण होत असल्याचा त्यांचा अंदाज आहे.

"पर्यावरणाच्या दृष्टीने हे अतिशय घातक आहे. मोबाईल फोन्स, टॅब्लेट्स, ई-बुक रीडर्स आणि हातात घेऊन नेण्याजोग्या सर्व उपकरण्यांसाठी एकच सामायिक चार्जर असायला हवा," युरोपियन संसदेचे सदस्य अलेक्स अगियस सालिबा सांगतात.

असं पूर्वी घडलंय का?

अॅपलसह, नोकिया आणि सॅमसंग अशा आघाडीच्या 10 मोठ्या टेक कंपन्यांनी मिळून एका सामंजस्य करारावर 2009मध्ये सह्या केल्या होत्या.

ग्राहकांनी Micro USB वापरता येईल, असे चार्जर्स देण्याचं त्यांनी ठरवलं होतं.

पण अडॅप्टर सोबत देत असल्यास फोन उत्पादकांना आपले स्वतःचे चार्जर्स वापरणं सुरू ठेवता येईल, अशी एक पळवाट या करारात होती. त्याचा फायदा अॅपलने घेतला.

त्यानंतर 2014मध्ये युरोपियन युनियनने 'रेडिओ इक्विपमेंट डायरेक्टिव्ह' मंजूर केलं. एक सामायिक चार्जर आणण्यासाठीचे प्रयत्न पुन्हा सुरू करण्याचं यात म्हटलं होतं.

तेव्हा USB-C  तंत्रज्ञान नवीन होतं आणि आपल्या पातळ गॅजेट्समध्ये हे तंत्रज्ञान वापरणं वा बसवणं कठीण असल्याचं अॅपलचं म्हणणं होतं.

शिवाय...


पण सांगलीत काँग्रेसची वाताहत का झाली? एकेकाळचा बालेकिल्ला इतर पक्षांना सोडण्याची चर्चा करण्याची वेळ पक्षावर का आली याचाच घेतलेला हा आढावा.

सांगली लोकसभा मतदारसंघावर गेल्या 60 वर्षांपासून काँग्रेसची एकहाती सत्ता होती. यात 35 वर्षं माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या घराण्याचं सांगली लोकसभा मतदारसंघावर वर्चस्व राहिलं आहे.

लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीत माजी केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतीक पाटील यांचा पराभव झाला होता. आणि भाजपनं संजय पाटील यांच्या माध्यमातून हा गड काबीज केला.

खरंतर हा पराभव प्रतीक पाटील यांच्या एवढा जिव्हारी लागला की त्यांनी गेल्या पाच वर्षांत मतदारसंघात फारसा संपर्क ठेवला नाही.

त्यामुळे या निवडणुकीत काँग्रेसकडून उमेदवार बदलण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील, काँग्रेस आमदार विश्वजीत कदम, काँग्रेस नेते विशाल पाटील, काँग्रेस नेत्या आणि स्वर्गीय माजी मंत्री मदनभाऊ पाटील यांच्या पत्नी जयश्रीताई पाटील यांच्या नावाची प्रदेश पातळीवर गेल्या एक महिन्यापासून चर्चा सुरू आहे.

प्रतीक पाटील यांना उमेदवारी देण्याबाबत काँग्रेस फारशी इच्छुक दिसत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नाही. प्रतीक पाटील यांनी आपण निवडणूक लढवू मात्र आर्थिक क्षमता नसल्याने मदत मिळाल्यास निवडणूक लढवू असं पत्र काँग्रेस कमिटीला पाठवलं आहे.

सांगलीतील घराण्यांचा इतिहास

सांगली हा काँग्रेसचा कायमच बालेकिल्ला राहिलाय. यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, पतंगराव कदम, राजारामबापू पाटील, मदन पाटील अशा तुल्यबळ नेत्यांनी सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून सांगलीचं राजकारण देशपातळीवर गाजवलं.

सांगली जिल्ह्यातील काँग्रेस नेते वसंतदादा पाटील हे स्वातंत्र्यसैनिक होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच त्यांनी सहकार क्षेत्रात मोठी कामगिरी केली. सुरुवातीला ते थेट राजकारणात उतरले नाहीत मात्र सहकार चळवळीच्या माध्यमातून लोकांमध्ये त्यांचं जाळं निर्माण झालं होतं.

लोकांमध्ये असलेल्या विश्‍वासाच्या बळावर वसंतदादा राजकारणात उतरले त्यांच्यानंतर त्यांची पत्नी शालिनीताई पाटील पुत्र प्रकाशबापू पाटील हे देखील सक्रिय राजकारणात उतरले. तर वसंतदादा यांचे चुलत भाऊ विष्णू अण्णा पाटील, त्यांचा मुलगा मदन पाटील यांनी सांगलीवर बराच काळ वर्चस्व गाजवलं.

सध्याच्या पिढीत प्रतीक पाटील हे माजी केंद्रीय राज्यमंत्री होते. तर प्रकाशबापू यांचा दुसरा मुलगा म्हणजे वसंतरावांचे नातू विशाल हे देखील राजकारणात सक्रिय आहेत.

सांगलीत खरं तर मदन पाटील हे देखील मोठं वर्चस्व असलेलं नाव. मदन पाटील हे प्रकाशबापू पाटील यांचे चुलत भाऊ. प्रकाशबापू पाटील यांचा मुलगा विशाल यांनी मदन पाटील यांचा सहकार निवडणुकीत पराभव केला आणि तिथेच वादाची ठिणगी पडली.

मदन पाटील यांची मुलगी पतंगराव कदमांच्या घराण्यात सून आहे. त्यामुळे विश्वजीत कदम यांचा ओढा मदन पाटील यांना मदत करण्याकडे आहे आणि त्यामुळेच विशाल पाटील विरुद्ध विश्वजीत कदम असं एक युद्ध या ठिकाणी सुरू झालंय. कदम-पाटील घराण्यातला अंतर्गत विरोध हा सांगलीच्या राजकारणातला मोठा अडसर आहे.

विश्वजीत कदम

"सध्याच्या घडीला भाजपमध्ये संजय काका पाटील यांच्या व्यतिरिक्त निवडून येईल असा उमेदवार नाही. खरंतर संजय काका पाटील यांच्यावर जिल्ह्यातले सर्वच आमदार नाराज आहेत. असं असतानाही संजय पाटील यांच्याकडे संख्याबळ असल्याने आणि संजय पाटील बंडखोरी करतील या भीतीने भाजपने त्यांना उमेदवारी दिली आहे," असं काटकर यांना वाटतं.

सांगलीच्या राजकारणात पाटील विरुद्ध कदम घराण्याचं पिढ्यानपिढ्यांचं भांडण आहे. तर दुसरीकडे शरद पवारांपासून वसंतदादा घराण्याचं कायम वैर...


पण सातत्याने कोरोनाबद्दल ऐकणं, वाचणं यामुळे अनेकांना मानसिक त्रासाला सामोरं जावं लागतंय.

विशेषत: अस्वस्थता आणि ओसीडी (ऑब्सेसिव्ह कंप्लसिव्ह डिसऑर्डर) आजार असणाऱ्यांना याचा सर्वाधिक त्रास होतो आहे. त्यामुळेच या 'कोरोनाग्रस्त' काळात तुमचं मानसिक आरोग्य कसं राखाल?

कोरोनासंदर्भात माहिती मिळवणं साहजिक आणि आवश्यकही आहे. मात्र सातत्याने होणाऱ्या कोरोनाविषयक माहितीच्या भडिमारामुळे अनेक मानसिक आजार वाढू लागले आहेत.

जागतिक आरोग्य संघटनेनं कोरोनाचा संसर्ग वाढू लागल्यानंतर मानसिक आरोग्यासंदर्भात माहिती, सल्ला तसंच सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत.

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने म्हटलंय,

अँक्झायटी UK या संस्थेचे निकी लिडबेटर याविषयी सांगतात, "ज्यांना अँक्झायटी डिसॉईडर म्हणजेच अतिशय बेचैन होण्याचा, जास्त काळजी करण्याचा त्रास आहे त्यांना एखादी गोष्ट आपल्या काबूत नाही असं वाटणं वा अनिश्चितता सहन करू न शकणं याचा त्रास होतो. म्हणूनच आधीपासून अशी 'अँक्झायटी डिसॉर्डर' असणाऱ्यांना जास्त त्रास होणं समजून घ्यायला हवं."

"काय घडेल हे माहित नसल्याने त्याची काळजी करणं वा काहीतरी घडण्याची वाट पाहणं, ही अँक्झायटीची ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मूळ कारणं आणि सध्या कोरोना व्हायरसमुळे हे प्रचंड प्रमाणात सगळीकडेच दिसत आहे," रोझी विदरली सांगतात. 'माईंड' या मानसिक आरोग्यासाठी काम करणाऱ्या संस्थेच्या त्या प्रवक्त्या आहेत.

मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी काय करायला हवं?

मोजक्या बातम्या वाचा आणि आपण काय वाचतोय याकडे लक्ष द्या. कोरोना व्हायरसबद्दलच्या भरपूर बातम्या सतत वाचत राहणं तुम्हाला काळजीत टाकू शकतं. म्हणूनच बातम्या देणाऱ्या वेबसाईट्स आणि सोशल मीडियापासून काही काळ दूर रहा.

ज्या गोष्टी पाहिल्याने वा वाचल्याने तुम्हाला बरं वाटण्यापेक्षा जास्त काळजी वाटायला लागते, अशा गोष्टींवर मर्यादित वेळ घालवा. किंबहुना दिवसातून कोणत्या वेळी बातम्या पहायच्या त्याची वेळ ठरवून द्या.

सध्याच्या काळात सगळीकडे चुकीची माहिती मोठ्या प्रमाणात पसरतीये म्हणूनच बातम्या या तुमच्या ठराविक विश्वासार्ह स्त्रोतांकडूनच मिळवा आणि त्यावरच विश्वास ठेवा. सरकारी आकडेवारी वा पत्रकं, वेबसाईट्स याकडे लक्ष द्या.

सोशल मीडियापासून ब्रेक

हात धुवा - पण अतिरेक नको

OCD - म्हणजेच Obsessive Compulsive Disorder. म्हणजेच एखादी कृती वारंवार करावंसं वाटणं. कोरोना व्हायरसची साथ सगळीकडे पसरल्यानंतर OCD असणाऱ्यांवरही याचा परिणाम झालाय. आपल्यालाही संसर्ग होऊ शकतो या भीतीमुळे OCD निर्माण होऊन हात पुन्हा पुन्हा धुवावेसे वाटू शकतात.

लिली बेली यांनी OCD असणाऱ्यांच्या आयुष्यावर 'बिकॉज वी आर बॅड' नावाचं पुस्तक लिहिलंय.

त्या सांगतात, "संसर्ग होण्याची भीती हे त्यांच्याही OCD मागचं एक कारण होतं. अशा वेळी हात धुण्याचा सल्ला देणं हे OCD मधून बऱ्या झालेल्या व्यक्तींसाठी ट्रिगरचं काम करू शकतं."

"हे अतिशय कठीण आहे कारण मी जी कृती करायचं टाळतीये, तेच करायचा सल्ला आता मला दिला जातोय. माझ्यासाठी एकेकाळी साबण आणि सॅनिटायजर हे एखाद्या व्यसनासारखे होते," असंही त्या म्हणतात.

म्हणूनच आपण हात कशासाठी धुतोय याकडे लक्ष द्या. विषाणू पसरण्याचा वा संसर्गाचा धोका टाळण्यासाठी आपण ठराविक वेळा हात धुतोय की स्वतःच्या समाधानासाठी, स्वतःला बरं वाटावं म्हणून हात धुतोय, हे जाणणं महत्त्वाचं आहे.

बेली याविषयीची आणखी एक गोष्ट सांगतात, "OCD असणाऱ्या अनेक लोकांसाठी घराबाहेर पडता येणं हे बरं होण्यासारखं असतं. म्हणूनच एकांतात राहवं लागणं, घराबाहेर पडता न येणं हे त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक असतं."

"आम्हाला जर घरी रहावं लागलं, तर मग आमच्याकडे...


पण सोनिया गांधींच्या ब्लूप्रिंटचा काही भाग हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-भाजपच्या निवडणूक लढण्यासाठीच्या आणि सत्तेत टिकून राहण्याच्या फॉर्म्युलाशी मिळताजुळता होता. पण काँग्रेसला सावरू न शकण्या मागच्या कारणांविषयी त्यांनी सखोल विचार केल्याचंही वाटलं. सोबतच या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचे मार्ग शोधायचाही त्यांनी प्रयत्न केला आहे.

सोनिया गांधींच्या संदेशामधली एक गोष्ट अशी आहे ज्याबाबत त्यांचा दृष्टिकोन राहुल गांधींपेक्षा वेगळा असल्याचं दिसतं. राहुल गांधी राजकारणाकडे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने पाहतात. पण सोनिया गांधींचं मत काहीसं वेगळं आहे.

सोशल मीडियावर सक्रिय होणं आणि तिथे आक्रमकता दाखवणं पुरेसं नसून यापेक्षा लोकांशी थेट संपर्क प्रस्थापित करणं गरजेचं असल्याचं सोनिया गांधींनी म्हटलंय. एका ठोस हेतूने गल्लीबोळांतून, गावा-शहरांतून आंदोलन करणं गरजेचं आहे.

आर्थिक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचा सल्ला

काँग्रेसचे मुद्देही काहीसे बदलल्याचं या बैठकीत पहायला मिळालं. आर्थिक मंदी, कमी नोकऱ्या आणि डळमळीत झालेला गुंतवणूकदारांचा विश्वास यासारखे महत्त्वाचे मुद्दे लोकांसमोर आणण्याचं सोनिया गां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

धींनी म्हटलंय.

कलम 370 हटवणं, आसाममधील एनआरसी आणि राम मंदिरासारख्या सामाजिक ध्रुवीकरण करणाऱ्या मुद्दयांपासून एक प्रकारे त्यांनी काँग्रेसला दूर राहण्याचा सल्ला दिलाय.

लोकांच्या रोजच्या आयुष्यातल्या, त्यांच्या 'रोजीरोटीच्या' मुद्द्यांकडे काँग्रेसच्या लोकांनी जास्त लक्ष द्यावं असं सोनियांनी म्हटलंय. अर्थव्यवस्थेशी निगडीत मुद्द्यांच्या मदतीने पक्षाला निवडणुकीदरम्यान कमी कालावधीत फायदा झाला नसला तरी भाजपाला राष्ट्रवाद आणि हिंदुत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून हरवण्याचा प्रयत्न करून स्वतःची फजिती करून घेण्यात अर्थ नाही, हे कदाचित त्यांना जाणवलं असावं.

हिंदुत्वाचा मुद्दा वापरण्याचा राहुल गांधींनी प्रयत्न केला होता, पण त्याचा काँग्रेसला काही फायदा झाला नाही.

काँग्रेसचे कोऑर्डिनेटर

जोपर्यंत काँग्रेस पक्षाची परिस्थिती सुधारत नाही तोपर्यंत कोणत्याही मोहीमेचा फायदा होणार नसल्याचंही सोनिया गांधींनी मान्य केलंय.

यासाठी आता 'ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर्स'ची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. हे ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर्स सामूहिक संपर्क मोहीम राबवण्यात येण्याआधी कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देतील. यामध्ये त्यांना काँग्रेसचा दृष्टिकोन आणि विचारांबद्दल सांगण्यात येईल.

पण भाजपच्या 'प्रचारकांपेक्षा' हे कोऑर्डिनेटर्स वेगळे असतील कारण त्यांच्यावर निवडणून न लढण्याची अट नसेल.

दारोदार जाऊन सदस्य नोंदणी मोहीम राबवण्याविषयीही सोनिया गांधींनी म्हटलंय. यामध्ये मुख्यमंत्र्यांपासून ते बूथ कार्यकर्त्यांपर्यंत सगळे सामील असतील. खालच्या पातळीपर्यंत संपर्क स्थापित करण्यासाठी ही योजना आखण्यात येत आहे.

राजकीय बाबींमध्ये उच्चपदस्थ नेत्यापासून ते कार्यकर्त्यापर्यंत कोणातही फरक न ठेवणं ही काँग्रेसने भाजपकडून स्वीकारलेली ही आणखी गोष्ट आहे.

काँग्रेसने भाजपला आपला वारसा हडपू देऊ नये, असंही अखेरीस सोनिया गांधींनी भर देऊन म्हटलं. पण हा सल्ला द्यायला उशीर झालाय.

महात्मा गांधी, सरदार पटेल आणि बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या महान व्यक्तींचे संदेश आपल्या 'चुकीच्या' हेतूंसाठी फिरवण्याची भाजपला सवय असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय.

आर्थिक मुद्द्यांवर जोर

अर्थव्यवस्था हा काँग्रेसच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा आहे. माजी पंतप्रधान आणि अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थव्यवस्थेच्या परिस्थितीविषयी मांडलेली अनेक मतं मोठ्या हिंदी आणि इंग्रजी वर्तमानपत्रांमध्ये...


पण सोशल मीडियावरून मात्र त्याबाबत आता वेगवेगळी चर्चा सुरू झाली आहे. लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे पुरस्कार देण्यात आल्याचा सूर सोशल मीडियामध्ये उमटत आहे.

आपचे नेते संजय सिंह यांनी मात्र प्रणब मुखर्जींना भारतरत्न देण्यावरून टीका केली आहे. "एकदा संघाच्या शाखेत जा आणि भारतरत्न मिळवा, भारतरत्नची थट्टा लावली आहे," असं त्यांनी ट्वीट केलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

केंद्रीय मंत्री बाबूल सुप्रीयो यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, बंगालच्या लोकांसाठी हा फार मोठा सन्मान आहे असं मी समजतो. प्रणब मुखर्जी यांची निवड ही निवडणुकांशी जोडून पाहू नये. यात राजकारण करू नका, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

पत्रकार अरफा शेरवानी यांनी प्रणब मुखर्जी यांना जाहीर झालेल्या पुरस्कारावर प्रश्न उपस्थित केल आहे.

"प्रणब मुखर्जींना भारतरत्न म्हणजे पश्चिम बंगालसाठीची खेळी आहे. भारतरत्न पुरस्कारांची प्रतिष्ठा इतकी कमी करण्यात आली आहे," असं पत्रकार शिवम वीज यांनी म्हटलं आहे.

प्रणब मुखर्जी यांनी ट्वीट करून हा पुरस्कार स्वीकरत असल्याचं सांगतिलं आहे. तसंच त्यांनी भारतीय जनतेचे आभार मानले आहेत.

कांशीराम आणि म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हात्मा फुले तसंच सावित्रीबाई फुले यांना यंदा भारतरत्न पुरस्कार दिला जाईल अशी सर्वत्र चर्चा होती. पण ती काही खरी ठरली नाही.

मोदींनी केले अभिनंदन

प्रणब मुखर्जी हे भारताचे 13 वे राष्ट्रपती होते. 11 डिसेंबर 1935 रोजी त्यांचा तत्कालीन बंगाल प्रांतातील मिराती येथे जन्म झाला. १९९१ ते १९९६ या काळामध्ये ते नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष होते. परराष्ट्र, संरक्षण, अर्थ अशा विविध मंत्रालयांची जबाबदारी त्यांनी सांभाळली होती.

नानाजी देशमुख यांचे संपूर्ण नाव चंद्रिकादास अमृतराव देशमुख असे होतं. परभणी जिल्ह्यात 11 ऑक्टोबर 1916 रोजी त्यांचा जन्म झाला होता. महाराष्ट्रात जन्म झाला असला तरी त्यांचे कार्यक्षेत्र राजस्थान आणि उत्तरप्रदेशात राहिले. डॉ. हेडगेवारांच्या संपर्कात आल्यानंतर ते रा. स्व. संघाचे स्वयंसेवक झाले. 1999 साली ते राज्यसभेचे सदस्यही झाले. चित्रकूट येथे त्यांनी उभारलेल्या उपक्रमाचे विशेष कौतुक केले गेले. तेथे त्यांनी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालयाची स्थापना केली. नानाजींचे 27 फेब्रुवारी 2010 रोजी निधन झालं.

भूपेन हजारिका सुप्रसिद्ध गायक, गीतकार आणि चित्रपट निर्माते होते. त्यांनी मुख्यत्त्वे आसामी भाषेत गाणी गायली. 8 सप्टेंबर 1926 रोजी त्यांचा तत्कालीन आसाम प्रांतातील सदिया येथे जन्म झाला होता. त्यांना पद्मश्री, पद्मभूषण, दादासाहेब फाळके पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. त्यांचे 5 नोव्हेंबर 2011 रोजी निधन झालं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करून नानाजी देशमुख आणि भूपेन हजारिका यांच्या आठवणींना उजाळा दिला आहे. तसंच त्यांनी प्रणब मुखर्जी यांचं अभिनंदन केलं आहे.

राहुल गांधी यांनीसुद्धा ट्विट करून प्रणब मुखर्जी यांचं अभिनंदन केलं आहे. तसंच काँग्रेस पार्टीला त्याचा गर्व असल्याचंही म्हटलं आहे.

भूपेन हजारिका यांना हा पुरस्कार जाहीर झाल्याबद्दल आनंद वाटत आहे, याचा अभिमान सुद्धा वाटत आहे, अशी प्रतिक्रिया  लता मंगेशकर यांनी एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीशी बोलताना दिला आहे. माझ्यासाठी ते आसामी गाणं घेऊन यायचे, अशी आठवण सुद्धा त्यांनी सांगितली.

पद्मविभूषण आणि पद्मभूषण

बाबासाहेब पुरंदरे आणि अनिलकुमार नाईक या महाराष्ट्रातल्या दोघांना यंदा पद्मविभूषण पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं आहे.

तर गायिका तीजनबाई, जिबूती येथील इस्माइल ओमर ग्युएलेह यांना देखील पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं आहे.

तर...


पण स्वतःमध्ये बदल करण्याची ही धडपड भारतात ना कोणत्या सरकारमध्ये पाहायला मिळते ना जनतेत. अन्यथा एका वर्षात महाराष्ट्रात दुसऱ्यांदा लॉकडाऊन लावण्याची नामुष्की ओढवलीच नसती.

महाराष्ट्रात कोरोना संसर्गाचं प्रमाण वाढत असल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 14 एप्रिलच्या रात्री 8 वाजल्यापासून राज्यात 15 दिवसांसाठी लॉकडाऊन लागू केलं आहे.

भलेही याची घोषणा करताना उद्धव ठाकरे यांनी लॉकडाऊन असं संबोधलेलं नाही. पण कर्फ्यूहून थोडं जास्त आणि लॉकडाऊनपेक्षा थोडंसं कमी अशी ही स्थिती आहे.

गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात फक्त काही तासांच्या पूर्वसूचनेनुसार संपूर्ण देशात लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली होती. तेव्हा अनेक राजकीय पक्षांनी याचा विरोध केला होता.

महाराष्ट्र सरकारचाही त्यामध्ये समावेश होता. केंद्र सरकार आणि देशातील अनेक डॉक्टरांनी तो लॉकडाऊन योग्य असल्याचं सांगत त्याचं समर्थन केलं होतं. यामुळे संसर्गाची साखळी तुटेल आणि आरोग्य सुविधा सज्ज करण्यास पुरेसा वेळ मिळेल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.

पण त्याच्या एका वर्षानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री पुन्हा एकदा 'ब्रेक द चेन साठी'लॉकडाऊनची घोषणा करत आहे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त. त्यामुळे ही वेळ का आली, हा प्रश्न उपस्थित होतो. एका वर्षात आपण काहीच शिकलो नाही का, असा प्रश्नही विचारण्यात येत आहे.

गेल्या वर्षीच्या लॉकडाऊननंतरही औषधांची टंचाई दूर करण्याची तयारी झाली नाही. या कालावधीत जी रुग्णालयं तयार झाली, व्हेंटिलेटर खरेदी करण्यात आले, ICU बेड वाढवण्यात आले, त्यांचं एका वर्षात काय झालं?

राज्यात गेल्या एका वर्षात परिस्थिती किती बदलली, याचा आढावा घेण्यासाठी बीबीसीने इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या महाराष्ट्र विभागाचे 2020 चे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांच्याशी बातचीत केली.

त्यांच्या मते, गेल्या वर्षी सरकारने जे काही केलं. त्यातून धडे घेण्याचं सरकारच विसरून गेलं किंवा जनतेने तरी ते विसरलं असेल, असं वाटू लागलं आहे. राहिलेली कसर पुढच्या विस्कळीत नियोजनाने भरून काढली.

ते म्हणतात, "लोकांनी मास्क वापरणं, हात धुणं आणि सोशल डिस्टन्सिंग पाळणं यांच्याशी संबंध तोडून टाकले आहेत. ताप आला तरी दुर्लक्ष केलं जातं. परिणामी लोक रुग्णालयात उशीराने दाखल होतात. परिस्थिती हातातून निसटत चालल्याचं दिसत असताना, रोजच्या रोज आकडेवारीतील वाढ पाहायला मिळत असतानाही ही भूमिका आहे."

डॉ. भोंडवे यांनी यावेळी अनेक मुद्दे एकामागून एक मांडले. या खालील विषयांमधून धडा घेणं गरजेचं असल्याचं त्यांनी सांगितलं. भोंडवे यांनी मांडलेले मुद्दे खालीलप्रमाणे -

धडा क्रमांक 1 : आरोग्य क्षेत्रात निधीची तरतूद

भोंडवे सांगतात, "महाराष्ट्रात दरवर्षी आरोग्य क्षेत्रातील सोयीसुविधांवर होणारा खर्च 0.5 टक्के इतकाच आहे. कोव्हिड-19 साथीनंतर यामध्ये वाढ झाली. पण तरीही राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात याचा वाटा 1 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकला नाही.

"500 कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आल्याचा उल्लेख यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. पण साथीचा विचार करता हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे."

IMA च्या अंदाजानुसार राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्राचा वाटा किमान 5 टक्के असायला हवा. साथीच्या काळात एका वर्षात एकही नवीन सरकारी रुग्णालय राज्यात सुरू झालेलं नाही, असंही भोंडवे सांगतात.

दरम्यान, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करताना आरोग्य सेवेसाठी 7500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

धडा क्रमांक 2 : रुग्णालय, डॉक्टर, नर्स आणि तंत्रज्ञांची अजूनही कमतरता

डॉ. भोंडवे सांगतात, "महाराष्ट्रात सरकारी रुग्णालयांमध्ये फक्त 10 हजार बेड आहेत. यामुळे...


पण हा प्रश्न उद्धभवला का? तर सोशल मीडियावर फिरणारा हा मेसेज वाचा - "एक तारखेपासून 18 पेक्षा जास्त वयाच्या सगळ्यांसाठी लसीकरण सुरू होत आहे. लसीकरणासाठी नोंदणी करताना मासिक पाळी कधी येते आहे त्याच्याकडे लक्ष ठेवा. मासिक पाळीच्या पाच दिवस आधी आणि पाच दिवस नंतर लस घेऊ नका. कारण मासिक पाळीदरम्यान आपली रोगप्रतिकारक क्षमता कमी झालेली असते. लशीचा पहिला डोस आपली रोगप्रतिकार क्षमता कमी करतो आणि मग हळूहळू रोगप्रतिकारक क्षमता वाढवतो. त्यामुळे मासिक पाळीदरम्यान लस घेतली तर कोरोना संसर्ग होण्याचा धोका सर्वाधिक आहे. त्यामुळे मासिक पाळी काळात लस घेऊ नका."

गेल्या काही दिवसांपासून व्हॉट्सअप तसंच अन्य मेसेजिंगच्या अॅपवर हा आणि अशा स्वरुपाचे मेसेज फिरू लागले आहेत.

केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणानुसार 18 वर्षांवरील सगळ्या व्यक्तींना लस देण्यात येणार आहे. त्यासाठी नोंदणी सुरू होईल.

पहिल्या टप्प्यात डॉक्टर, नर्स, वैद्यकीय क्षेत्रातील कर्मचारी यांना लस देण्यात आली. त्यानंतर ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे 60पेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना लस देण्यात आली. त्यानंतर 45 पेक्षा जास्त वय असलेल्या लोकांना लसीकरण खुलं करण्यात आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लं.

मासिक पाळी

नव्या धोरणानुसार आता 18ते 45 वयोगटातील स्त्री पुरुषांना लस घेता येणार आहे. या निर्णयाच्या घोषणेनंतर मासिक पाळीदरम्यान लस घेऊ नका असं सांगणारे मेसेज सोशल मीडियावर फिरू लागले.

'लशीने तुमच्या शरीराला अपाय नाही'

लसीकरणाचा मासिक पाळीवर परिणाम होतो का? किंवा मासिक पाळीदरम्यान रोगप्रतिकारक क्षमता कमी असल्याने लस घेऊ नये असं खरंच तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे का यासंदर्भात आम्ही डॉक्टर गायत्री देशपांडे यांच्याशी बोललो.

डॉ. गायत्री देशपांडे या नानावटी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये ऑब्स्ट्रेट्रिक्स आणि गायन्कॉलॉजी विभागाच्या सीनियर कन्संल्टंट आहेत.

डॉ. देशपांडे सांगतात, "मासिक पाळी ही नैसर्गिक गोष्ट आहे. त्याच्यामध्ये कोणताही अडथळा असू नये. तुम्हाला ज्यावेळी वेळ मिळाली असेल तेव्हा जरूर लस घ्या. तरुण मुली कामानिमित्ताने घराबाहेर पडत असतील कारण सगळ्यांना वर्क फ्रॉम होम शक्य नसतं. अत्यावश्यक सेवेत अनेक महिला काम करतात. त्यांची मासिक पाळी केव्हाही सुरू असू शकते किंवा नसू शकते. त्यांची नोंदणी झाली असेल आणि लस मिळत असेल तर त्यांनी जरूर लस घ्यावी."

लशीने तुमच्या शरीराला अपाय होण्याची भीती नाही, असंही डॉ. गायत्री देशपांडे सांगतात.

भारत सरकारनं काय स्पष्टीकरण दिलंय?

सोशल मीडियावर मासिक पाळी आणि लसीकरणासंदर्भात मेसेज फिरू लागल्यानंतर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने यासंदर्भात फॅक्ट चेक जारी केलं.

त्यात असं म्हटलं आहे की, मुलींनी तसंच महिलांनी मासिक पाळीच्या आधी पाच दिवस आणि नंतर पाच दिवस लस घेऊ नये असे मेसेज फिरत आहेत. ते मेसेजफेक आहेत. अफवांवर विश्वास ठेऊ नका.

18 वर्षांवरील सगळ्यांसाठी लसीकरण मोहीम 1 मे पासून सुरू होत आहे. त्याकरता 28 एप्रिलपासून cowin.gov.in यावर नोंदणी सुरू होत आहे.

कोरोनाचा मासिक पाळीवर परिणाम होतो का? यासंदर्भात बीबीसी मराठीने याआधीही डॉक्टरांकडून माहिती घेतली होती.

कोव्हिडमुळे बदलू शकतं मासिक पाळीचं चक्र?

महाराष्ट्रात कोरोनारुग्णांच्या एकूण संख्येपैकी जवळपास 40 टक्के महिला आहेत. त्यामुळे स्त्रीरोगतज्ज्ञांकडून आम्ही हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला की, कोव्हिडमुळे महिलांच मासिक पाळीचं चक्र बदलतं का?

याबाबत बीबीसीशी बोलताना फोर्टिस हॉस्पिटलच्या स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. सोनल कुमटा सांगतात, "कोरोनामुक्त झालेल्या महिलांमध्ये पाळी अनियमित येणं, पाळी येण्यास उशिरा होणं, रक्तस्राव होण्याचा...


पण हा प्राणी कोणता, याचा ठोस पुरावा अजूनही सापडला नाही. मात्र काहींच्या मते हा प्राणी पँगोलिन किंवा खवले मांजर होता.

चीन आणि व्हिएतनाममध्ये या खवले मांजराला मोठी मागणी आहे. आणि त्या मागणीला पुरवठा करण्यासाठी अगदी भारतातूनही या मांजराच्या तस्करीची प्रकरणं पुढे आली आहेत.

पण खवले मांजर, म्हणजेच खवल्या किंवा पँगोलिन हा दुर्मिळ प्राणी नामशेष होण्याच्या वाटेवर असताना त्याची इतकी तस्करी का होते? काय आहे खवले मांजर आणि चीनचा संबंध? आणि चीनमध्ये तस्करी होणाऱ्या भारतात खवले मांजराची आज काय परिस्थिती आहे?

या प्रश्नांची उत्तरं मिळववायला आपल्याला कोकणात जावं लागेल.

कोकणात मे महिन्यात यंदाही चांगलाच उकाडा वाढलाय. आंबा, काजूच्या बागा बहरल्यात. पण कोकणात एरव्ही जशी उन्हाळ्यात कामांची लगबग असते ती कोरोनाच्या संकटामुळे काहीशी संथ झालीये. पण लॉकडाऊन दरम्यान अत्यावश्यक सेवांच्या बहाण्याने घडलेल्या मे महिन्यातल्या एका घटनेने पुन्हा एकदा वन्यजीव कार्यकर्त्यांचं लक्ष वेधून घेतलं.

मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातील ही घटना. दापोलीत करंजाणी गावात वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एका घरावर धाड टाकून खवल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े मांजरांची तस्करी करणाऱ्यांकडून 2 किलो 200 ग्रॅम खवलं आणि सहा नखं ताब्यात घेतली. कांदे-बटाटे विकण्याच्या बहाण्याने फेरीवाल्यांनी गावाजवळच्या जंगलातील प्राण्यांविषयी चौकशी करून खवले मांजराची शिकार केली होती.

कोकणात आणि राज्यात इतरत्र जंगल असणाऱ्या भागात या अशा घटना नवीन नाहीत. काही अलीकडची उदाहरणं पाहिली की शिकारीच्या प्रमाणाचा अंदाज बांधता येईल.

याच वर्षी जानेवारी महिन्यात कळंबोली पोलिसांनी खवले मांजराची तस्करी करताना सात जणांना अटक केली. अँब्युलन्समधून गुप्तपणे नेत असताना खवले मांजर बेशुद्ध पडलं होतं.

तर जानेवारीत पनवेल पोलिसांनी सात किलो 360 ग्राम वजनाच्या खवले मांजराची विक्री करणाऱ्या एका तरुणाला अटक केली. कणकवलीच्या कासार्डेमध्ये तस्करी करणाऱ्या टोळीकडून पाच किलो वजनाचं खवले मांजर अशाच पद्धतीने जप्त केलं गेलं.

तर अगदी ताजं उदाहरण, नागपूरमध्ये पेंच व्याघ्र प्रकल्पात 18 मेला काही जणांनी खवले मांजराची शिकार केली, आणि त्याला उकळत्या पाण्यात घालून त्याचं मांस खाण्याची तयारी केली. पण हे काम फत्ते होण्याआधीच वन अधिकाऱ्यांनी आरोपींना ताब्यात घेतलं.

या गावावर 'खवलूची माया'

खवले मांजराच्या अशा वाढत्या शिकारीच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या चिपळूण तालुक्यातल्या डुगवे गावाने खवले मांजराला वाचवण्यासाठी कंबर कसलीये. डुगवेचे गावकरी बाहेरून येणाऱ्या प्रत्येकावर कडी नजर ठेवून आहेत. गावाजवळच्या जंगलात जिथे खवले मांजराचा अधिवास आहे तिथे कोणाला फिरकू दिलं जात नाही.

गेली चार वर्षं सह्याद्री 'निसर्ग मित्र' या संस्थेच्या मदतीने डुगवे गावातल्या गावकऱ्यांनी खवले मांजराला अभय दिलंय. आणि म्हणूनच 15 फेब्रुवारीला आंतरराष्ट्रीय पँगोलिन दिनाच्या निमित्ताने डुगवे गावाने खवलोत्सव भरवून खवले मांजराच्या नावाने उदो उदो केला.

'झोत रे झोत पाण्याचा झोत... खवल्या आमच्या गावाचा खोत!' ही घोषणा डुगवे गावात आणि जवळपासच्या जंगलात घुमली.

एवढंच नव्हे तर, खवल्याचे आपल्यावर मोठे ऋण आहे, हे सांगण्यासाठी या प्राण्याला खोताची (पूर्वीचे कोकणातील जमीनदार) उपमा दिलीये.

डुगवे गावात खवलोत्सवासाठी खवल्या मांजराच्या प्रतिकृतीची पालखी काढण्यात आली

डुगवे गावातल्या गावकऱ्यांनी खवले मांजराची प्रतिकृती करून पारंपरिक पद्धतीने पालखी काढली. ही पालखी गावकरी जंगलातून वाजत-गाजत आणि नाचवत गावात घेऊन गेले. मग घराघरात औक्षण करून मग ती मंदिरात...


पण हा संसर्ग भारतासारख्या दाट लोकसंख्येच्या प्रांतात नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये म्हणून वेळीच लॉकडाऊन सारखी पावलं उपाय म्हणून उचलली जावीत अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

पण देशात सर्वाधिक कोरोना व्हायरस पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडून आणि दोन जणांचा मृत्यू होऊनही महाराष्ट्रानं अद्याप हा निर्णय घेतलेला नाही. महाराष्ट्रात संपूर्ण लॉकडाऊन करण्याएवढी स्थिती गंभीर नाही आहेहे म्हणून सरकार हा निर्णय घेत नाही की अन्य काही कारणं आहेत?

राज्यातल्या शाळा आणि महाविद्यालयं यापूर्वीच बंद करण्यात आली आहे. पण खाजगी आणि सरकारी सगळी कार्यालयं अद्याप सुरु आहे. सरकारच्या सल्ल्यावरून आणि स्वत:हून खबरदारी म्हणून अनेक खाजगी कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना 'वर्क फ्रॉम होम' करायला सांगितलं आहे.

सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द झालेत. तीर्थस्थानं, पर्यटन स्थळं बंद करण्यात आली आहेत. पण रस्त्यांवरची गर्दी कमी झाली असली तरी संपली नाही. सरकार अद्यापही नागरिकांकडून स्वयंशिस्तीची अपेक्षा करतंय. लोकल ट्रेन्स किंवा बसेस बंद करण्यात येणार नसल्याचंही सरकारनं म्हटलं आहे.

"गर्दी जर ओसरली नाही तर नाईलाजानं आम्हाला काही कठीण पावलं उचलावी लागतील. ती... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कठोर पावलं उचलण्याची आमची इच्छा नाही,"असं उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत वारंवार म्हटलं. पण प्रश्न हाच आहे की सरकार अद्याप ती कठोर पावलं का उचलंत नाही?  सरकार अद्याप लॉकडाऊनचा पर्याय का स्वीकारत नाहीये?

लॉकडाऊन करावा किंवा न करावा याबद्दल मतं मतांतरं आहे. आम्ही या निर्णय प्रक्रियेत काम केलेल्या अनेक तज्ज्ञांशी बोललो. राज्य सरकार रोज दिवसभरत आढावा बैठका घेऊन परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण सरकारमध्ये आणि प्रशासनामध्येही लॉकडाऊनवरून विरुद्ध मतं असल्याचं समजतं आहे. त्यामुळेच सरकारी कार्यालयंही सात दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय चर्चेला येऊनही झाला नाही.

"सल्ले देणारे अनेक आहेत, पण राज्य सरकार योग्य वेळेस योग्य निर्णय घेईल," असं राज्य सरकारमधल्या एका वरिष्ठ मंत्र्यानं नाव व छापण्याच्या अटीवर सांगितलं.

"अनेक जणं घरून काम करताहेत, पण हॉटेल्स चालू आहेत, लोक बाहेर जाऊन जेवताहेत. जर त्यांना घरीच डांबलं तर कोण जेवण पुरवणार आहे? ते आपल्याला शक्य आहे का? मुंबई 50 टक्के जनता ही कॉमन टॉयलेट वापरते. त्यांचं काय करणार आहात? बसेस आणि ट्रेन बंद ठेवल्या बळजबरीनं तर हातावर पोट असणाऱ्यांचं काय होईल? कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही का," या मंत्र्यानं विचारलं.

"पण मुख्यमंत्री आणि इतर अधिकारी सतत आढावा बैठका घेताहेत, केंद्र सरकारच्या संपर्कात आहेत आणि योग्य वेळेस योग्य निर्णय ते घेतील," ते पुढे म्हणाले.

बऱ्याच बैठकांनंतर अखेरीस शनिवारी (21 मार्च) रेल्वे प्रवासावर निर्बंध घातले आणि फक्त अत्यावश्यक सेवेतील व्यक्तींनाच रेल्वेने प्रवास करू देण्याचा निर्णय घेतला.

आर्थिक फटका

माजी मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान कार्यालयाचं कामकाजही अनेक वर्षं पाहिलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनाही आम्ही हा प्रश्न विचारला की संपूर्ण लॉकडाऊन करायला हवं का? उशीर झाला आहे की योग्य वेळ अद्याप यायची आहे?

"मी निर्णय घेणारा असतो तर 18 मार्चला जी स्थिती आहे ती पाहता संपूर्ण लॉकडाऊन केला नसता, पण नजीकच्या काळात केव्हाही करायला लागू शकतो हे समजून प्रत्येक स्टेजनुसार पूर्ण प्लान आजच करून ठेवला असता.

म्हणजे जर निर्णय घेतला तर एका तासाच्या काळात तो अंमलात आणता येईल. आता माझ्या मते सरकारनं असंच करायला हवं. प्रत्येक टप्प्यात काय बंद होणार आहे, आपण संसर्ग झालेल्या लोकांना कुठे ठेवणार आहोत, अन्नपुरवठ्याचं काय करणार आहोत या सगळ्याचा...


पण हे आता बदलणार आहे.

आता नेत्यांना तुम्ही थेट प्रश्न विचारणार आहात... तुमच्या मोबाईल फोनवरून. आणि ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणार आहे बीबीसी मराठी.

आज दिवसभर मुंबईत राष्ट्र महाराष्ट्र या डिजिटल कार्यक्रमाचं आयोजन बीबीसी मराठीने केलं आहे. या कार्यक्रमात राज्यातले सहा प्रमुख पक्षांचे 6 प्रमुख नेते येणार आहेत. ते बीबीसी मराठीच्या आणि तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं देणार आहेत.

हा कार्यक्रम तुम्ही बीबीसी मराठीच्या  यूट्यूब चॅनलवर, फेसबुक पेजवर, ट्विटर पेरिस्कोपवर आणि जिओ टीव्हीवर पाहू शकता. याबरोबरच सर्व ताजे अपडेट्स आमच्या इन्स्टाग्रामवर फॉलो करू शकता.

हा कार्यक्रम सकाळी साडे 10 वाजता सुरू होणार असून संध्याकाळी 6 पर्यंत चालणार आहेत. या कार्यक्रमात कॅबिनेट मंत्री आणि भाजप नेत्या पंकजा मुंडे, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण, शिवसेनेचे खासदार आणि 'सामना'चे संपादक संजय राऊत आणि बहुजन वंचित आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर सहभागी होणार आहेत.

पाहा या कार्यक्रमाचं पहिलं सत्र - माजी मुख्यमंत्री... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पृथ्वीराज चव्हाण @ #राष्ट्रमहाराष्ट्र इथे - 'आता चौकीदार ऐकल्यावर लोकांना 'चौकीदार चोर है' आणि रफालच आठवेल'

आणि या कार्यक्रमाचं दुसरं सत्र - शिवसेना खासदार संजय राऊत  @ #राष्ट्रमहाराष्ट्र इथे - युतीचं सरकार आलं तर उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री व्हावं: संजय राऊत

कार्यक्रमाची रूपरेषा अशी आहे -

यांपैकी कुठल्याही नेत्याला तुम्हाला प्रश्न विचारायचा असल्यास मुलाखत सुरू असताना त्या लाईव्ह व्हीडिओच्या खाली कमेंट्समध्ये प्रश्न विचारू शकता. ट्विटरवर #राष्ट्रमहाराष्ट्र असा हॅशटॅग वपारूनही तुम्ही मत व्यक्त करू शकता किंवा प्रश्नही विचारू शकता.

बीबीसी मराठी

बीबीसी मराठीच्या वेबसाईट आणि सोशल चॅनल्सची सुरुवात 2 ऑक्टोबर 2017 रोजी झाली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विशेष मुलाखत ही बीबीसी मराठीची पहिली हेडलाईन होती.

बीबीसी मराठीने गेल्या एक-दीड वर्षांत मराठी पत्रकारितेत अनेक गोष्टी पहिल्यांदा केल्या.

•         पूर्णतः डिजिटल असलेलं हे मराठीतलं पहिलंच व्यासपीठ.

•         बातम्या सांगण्याच्या पद्धतीत नवनवीन प्रयोग केले. 360 डिग्री व्हीडिओ आणि VR (Virtual Reality) व्हीडिओ मराठीत पहिल्यांदाच केले.

•         जागतिक बातम्या मराठीत नियमितपणे देणारं पहिलं व्यासपीठ.

•         महिला, दलित, धार्मिक अल्पसंख्याक आणि लैंगिक अल्पसंख्याकांना समान हक्क मिळावेत यासाठी बीबीसी मराठी नेहमी पुढाकार घेतला.

•         प्रत्येक परिस्थिती बीबीसी मराठीने निष्पक्ष बातम्या देण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यासाठी तुमच्या कौतुकाची थापही मिळवली.

•         बीबीसी मराठीच्या अनेक बातम्यांमुळे सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात थेट चांगला बदल घडला.

•         बीबीसी मराठीने सदैव किचकट विषय सोपे करून सांगण्याचा प्रयत्न केला.

•         भारतातले आघाडीचे विचारवंत प्रा. सुहास पळशीकर आणि इतर अनेक मान्यवरांचं लिखाण तरुणांपर्यंत आणलं.

•         सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे Jio TV अॅपवर भारतातलं पहिलं डिजिटल व्हीडिओ स्ट्रीम सुरू केलं.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पण हे नेमकं काय घडतंय, त्याचा अर्थ काय आहे? गलवान खोरं नेमकं काय आहे? किती चिनी जवान मारले गेले? यांसारख्या तुम्हाला पडलेल्या प्रश्नांची उत्तरं देण्याचा प्रयत्न बीबीसीनं केला आहे.

1) गलवानमध्ये 15/16 जूनच्या रात्री नेमकं काय झालं?

15 आणि 16 जूनच्या रात्री गलवान खोऱ्यात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चीनी जवानांसोबत झालेल्या हिंसक चकमकीत भारताच्या एका कर्नलसह 20 जवान शहीद झाले. या चकमकीत चीनी जवानांनी खिळे लावलेल्या लोखंडी रॉडचा हत्यार म्हणून वापर केल्याचं सांगितलं जात आहे. भारत-चीन सीमेवर तैनात असणाऱ्या एका वरिष्ठ भारतीय लष्करी अधिकाऱ्यानेही हा फोटो बीबीसीला पाठवला आहे आणि यानेच चीनी जवानांनी भारतीय जवानांवर हल्ला केल्याचं सांगितलं आहे. या घटनेनंतर दोन्ही देशांमधला तणाव अधिकच वाढला आहे. दोन्ही देशांनी एकमेकांवर अतिक्रमण केल्याचा आरोप केला आहे.

2020 च्या मे महिन्यात काही वृत्तांनुसार भारत आपला भूभाग समजत असलेल्या गलवान खोऱ्यातील काही ठिकाणी चिनी सैनिकांनी तंबू उभारले. तसंच अवजड साहित्यासहीत शिरकाव केला. भारताचे आघाडीचे सुरक्षा विश्लेषक अजय शुक्ला यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, गेल्या महिन्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

याभरात चिनी सैन्याने भारतीय लष्कराची गस्त असलेल्या भूभागावर 60 चौरस किमीपर्यंत ताबा घेतला आहे.

तेव्हापासूनच भारत-चीन सीमेवर सुरू असलेल्या हालचालींबाबत वेगवेगळी वृत्त प्रसारमाध्यमांमध्ये आली. पण त्याबाबतचा अधिकृत खुलासा मात्र दोन्ही देशांकडून करण्यात आला नाही. 15 आणि 16 जूनच्या दरम्यान घडलेल्या घटनेचं वर्णन 'काही वर्षांतल्या अत्यंत गंभीर संकटांपैकी एक' असं करण्यात आलंय. पण अद्याप या संघर्षाचे पूर्ण तपशील स्पष्ट नाहीत.

भारतीय लष्करानं याविषयीचं अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध केलं. त्यात त्यांनी 20 भारतीय जवानांचा मृत्यू झाल्याचं सांगितलं आहे.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव या संपूर्ण प्रकरणावर बोलताना म्हणाले, "दोन्ही देशांच्या सीनिअर कमांडरमध्ये चर्चा झाली. या चर्चेनुसारच पुढे कृती होईल, असं आम्हाला वाटलं होतं."

"पण 15 जूनच्या रात्री चिनी लष्करांने अचानक कल बदलला. चीनने एकतर्फी निर्णय घेत 'जैसे थे' परिस्थिती फेटाळली आणि याचाच परिणाम म्हणून दोन्ही बाजूने हिंसक चकमक झडली. दोन्हीकडचे लोक दगावले. हे टाळता आलं असतं. मात्र, चीनने कराराचं प्रामाणिकपणे पालन केलं नाही."भारत आणि चीनच्या सीमेवर मे महिन्यापासून तणावाची स्थिती निर्माण झाल्याचं वृत्त येत आहे. 15 आणि 16 जूनला दोन्ही देशांच्या जवानांमध्ये झालेल्या संघर्षात 20 भारतीय जवानांचा मृत्यू झाला आहे.

2) या संघर्षाची सुरुवात कधी आणि कशी झाली?

भारत-चीन सीमेवरच्या तणावाची सुरुवात एप्रिलच्या तिसऱ्या आठवड्यापासूनच सुरू झाली होती. तेव्हा लडाखच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चीनच्या बाजूला चीनी जवान आणि अवजड वाहनांची वाहतूक वाढायला सुरुवात झाली होती, असं संरक्षणतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

यानंतर मे महिन्यापासून सीमेवर चीनी जवानांच्या हालचाली रिपोर्ट व्हायला सुरुवात झाली. लडाखमध्ये सीमा निश्चित करणाऱ्या तळ्यात चीनी जवान गस्त घालत असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या.

यावरूनच तणाव वाढत गेला आणि संघर्ष उफाळला.

3) भारत-चीन संघर्षाची कारणं काय आहेत?

2018-19 च्या संरक्षण मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालानुसार केंद्र सरकारने भारत-चीन सीमेवर 3812 किमी भूभाग रस्ता बांधणीसाठी चिन्हांकित केला होता. यापैकी 3418 किमी. लांबीचा रस्ता उभारण्याचं काम बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनला देण्यात आलं होतं. यापैकी अनेक योजना पूर्ण झाल्या आहेत.

लडाखमध्ये भारताकडून रस्ता बनवला जातोय ही...


पण हे राजहंस खरेखुरे राजहंस नसून ते चक्क रोबो आहेत. अगदी हुबेहूब राजहंसासारखे दिसणारे हे रोबो तलावात फिरत असतात आणि पाण्याची गुणवत्ता तपासतात.

सिंगापूर येथील वृत्तवाहिनी न्यूज एशियाने हे वृत्त दिलं आहे. सिंगापूरच्या प्रशासनाने तलावाची निगा राखण्यासाठी आणि पाण्याची गुणवत्ता तपासण्यासाठी SWAN (Smart Water Assesment Network) हा प्रकल्प सुरू केला आहे.

तलावाच्या वातावरणात चपखल बसतील यादृष्टीने या रोबोंची रचना करण्यात आली आहे. अतिशय संथगतीने राजहंसाच्या चालीप्रमाणेच हे रोबो पूर्ण तलावात फिरतात.

पाण्याचे नमुने तपासण्याचे यंत्र त्यांना जोडण्यात आले आहे. वायरलेस तंत्रज्ञानाचा वापर करून  इथली राष्ट्रीय पाणी संस्था PUB या तलावाची पाहणी करते.

सिंगापूर राष्ट्रीय विद्यापीठाचे प्राध्यापक मंदार चित्रे यांच्या टीमने हे रोबो तयार केले आहेत. "राजहंसाच्या आकारांचे रोबो तयार करण्याआधी आम्ही छोट्या पक्ष्यांच्या आकाराचे रोबो तयार केले होते. पण राजहंसाच्या आकाराचे रोबो अगदी योग्य आहेत. जर तुम्ही सभोवतालचा विचार केला तर हे राजहंस रोबो वातावरणाला अगदी साजेसे वाटतात. तुम्हाला वाटेल की राजहंसच तलावात पोहत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहेत," असं ते म्हणाले.

"हे रोबो स्वयंचलित आहेत. तलावातल्या बोटी आणि छोट्या पक्ष्यांपासून ते स्वतःच रक्षण करू शकतात," असं चित्रे सांगतात.

"पण सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आता PUBला पाण्याचे नमुने गोळा करण्यासाठी वैज्ञानिक पाठवावे लागत नाही. मोठ्या तलावात हे रोबो मानवी मदतीशिवाय फिरू शकतील, अशी त्यांची आहे," अशी माहिती त्यांनी दिली.

तसेच, हे रोबो रिमोट कंट्रोलद्वारे नियंत्रित करता येतात, असं संशोधकांचं म्हणणं आहे.

"या रोबोंची देखभाल करण्याची आवश्यकता असेल तेव्हा रिमोटचा वापर करून त्यांना तलावाच्या काठावर घेऊन येतो," असं संशोधकांनी सांगितलं.

(बीबीसी मॉनिटरिंग जगभरातल्या टीव्ही, रेडिओ, प्रिंट आणि वेब माध्यमांतून प्रकाशित होणाऱ्या बातम्या आणि विश्लेषण देण्याचं काम करतं. बीबीसी मॉनिटरिंगच्या बातम्या तुम्ही ट्विटर आणि फेसबुकवरदेखील वाचू शकता.)

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पण हे लाइक पोप यांनी केले नसल्याचं म्हटलं जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी केली जाणार आहे. अद्याप हे स्पष्ट झाले नाही की अत्यंत कमी कपड्यातल्या नतालियाच्या फोटोला नेमकं या अकाउंटवरुन लाइक कसं मिळालं.

या घटनेमुळे व्हेटिकनचे अधिकारी चांगलेच त्रस्त झाले आहेत. नतालियाच्या एजन्सीने मात्र पोप यांच्या कथित लाइकचे स्वागतच केले आहे. त्यात तिच्या वतीने म्हटलं आहे की 'आता तर मला पोपनेच लाइक केले आहे. मला नक्कीच पोपचे आशीर्वाद मिळतील.'

मॉडेल नतालिया गेरीबोतोचे इंस्टाग्रामवर 24 लाख फॉलोअर्स आहेत. ती म्हणते 'आता तर हे निश्चितच आहे की मी स्वर्गातच जाणार आहे.'

व्हेटिकनने सांगितले आहे की पोप फ्रान्सिस यांचे ट्विटर अकाउंट एका टीमद्वारे सांभाळले जाते. त्या टीममधील सदस्याकडून हे लाइक गेलेलं असू शकतं.

पोप फ्रान्सिस हे सोशल मीडियावर लोकप्रिय आहेत. त्यांच्या अकाउंटला 74 लाख फॉलोअर्स आहेत पण त्यांनी कुणालाही फॉलो केलेले नाही. व्हेटिकनचे म्हणणे आहे की पोप फ्रान्सिस हे त्यांच्या अकाउंटवरुन ट्वीट करत नाहीत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)