पण हे सगळं एकाच माणसाच्या आयुष्यात झालं आहे. ती व्यक्ती म्हणजे पी. राजगोपाल. इडली-डोशांसारखे दाक्षिणात्य पदार्थ न्यूयॉर्कपासून ऑस्ट्रेलियापर्यंत पोहोचवणारे हे राजगोपाल 'डोसाकिंग' नावानं ओळखले जायचे. नुकतंच त्यांचं निधन झालं.

'सर्वण भवन' या प्रसिद्ध हॉटेल चेनचे ते मालक होते. सर्वण भवन आणि पी. राजगोपाल असं एक परफेक्ट समीकरण तयार झालं होतं.

तुम्ही भारतीय असा किंवा अनिवासी भारतीय अथवा परदेशी नागरिक जगातल्या मोठमोठ्या शहरांमध्ये राहात असताना सांबार-रसमचे भुरके मारायची इच्छा झाली किंवा खास 'मद्रास फिल्टर कॉफी' प्यावी वाटली तर त्याची व्यवस्था या माणसाने करून ठेवली होती.

त्यांच्या आयुष्याचा सुरुवातीचा काळ जितका थक्क करायला लावणारा, प्रेरणादायी वाटतो तितका त्यांच्या आयुष्याचा उत्तरार्ध एका गुन्ह्यामुळे झाकोळून काळाकुट्ट होऊन गेला होता.

डोशाचे प्रातिनिधिक चित्र

त्यांच्याच हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याच्या मुलीच्या पतीच्या हत्येच्या गुन्ह्यात त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र, ही शिक्षा दहा दिवसही न भोगता हृदयविकाराने त्यांचा मृत्यू झाला.

'चेन्नई ते जर्मनी' स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गळीकडे  हॉटेल्स

पी. राजगोपाल यांची सर्वण भवनचे संस्थापक एवढी ओळख पुरेशी नाही. हॉटेलमध्ये टेबलं पुसण्यापासून सुरुवात करणाऱ्या पी. राजगोपाल यांनी पुढे सर्वण साम्राज्य उभं केलं. सर्वणच्या भारतात 25हून जास्त शाखा आहेत. यातल्या 20 शाखा तर एकट्या चेन्नईत आहेत.

सर्वण भवनच्या जगभरात 80 शाखा आहेत.

एवढंच नाही तर परदेशातही न्यूयॉर्क, दुबई, लंडन, सिंगापूर, मलेशिया, थायलंड, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, दक्षिण आफ्रिका, न्यूझिलंड, ऑस्ट्रेलिया अशा अनेक ठिकाणी 80 हून अधिक शाखा आहेत.

'सर्वण'ने इडली, डोसा, वडा आणि कॉफी ही भारतीयांची ओळख बनवली. परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांना सर्वणने शाकाहारी भोजनाला मान मिळवून देत क्रांती घडवल्याचं राजगोपाल यांचे विरोधकही मान्य करतात. मात्र, ज्योतिषशास्त्रावर असलेल्या अंधविश्वासामुळे झालेला त्यांचा उदयास्त झाला. अहंकार आणि पैशाची हाव या सर्वांमुळे त्यांच्या सोनेरी यशावर गुन्ह्यानं काजळी धरली.

'सर्वण साम्राज्या'चा उदय

स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या दहा दिवस आधी तामिळनाडूतल्या तुतीकोरीन जिल्ह्यातल्या पुन्नाईआडी या छोट्याशा एका झोपडीवजा घरात त्यांचा जन्म झाला. सातवीनंतर त्यांनी शाळा आणि घर सोडलं असं राजगोपाल यांनी स्वतःच पुस्तकात लिहून ठेवलं आहे.

दूरच्या एका लहानशा शहरातल्या एका हॉटेलमध्ये ते टेबलं पुसण्याचं काम करू लागले. धबधबा म्हणजे त्यांचं न्हाणीघर आणि हॉटेलच्या स्वयंपाकघरातली लादी म्हणजे पलंग, असं त्यांचं आयुष्य सुरू झालं.

(प्रातिनिधिक छायाचित्र)

थोडं मोठं झाल्यावर त्यांनी चेन्नईत (तेव्हाचं मद्रास) जाण्याचा निर्णय घेतला. 1968 साली शहराच्या बाहेरच एक छोटं किराणामालाचं दुकान उघडलं.

1979 मध्ये त्यांच्या दुकानात एक गिऱ्हाइक आलं. गप्पांच्या ओघात तो माणूस म्हणाला, "बाहेर जेवायचं असेल तर थेट दूरच्या टी नगरमध्ये जावं लागतं कारण के. के. नगरमध्ये एकही हॉटेल नाही." राजगोपाल यांनी त्याची नोंद मनामध्येच करून ठेवली.

त्याकाळात बाहेर जाऊन खाण्याची पद्धत नव्हती. त्यामुळे हॉटेल्सची संख्या खूपच कमी होती. अगदी राजधानीच्या मद्रास शहरातदेखील तुरळकच हॉटेल्स होती. राजगोपाल यांचं किराणामालाचं दुकानही तोट्यात होतं. त्यांच्यावर कर्ज झालं होतं.

अखेर एका ज्योतिष्याने त्यांना सांगितलं की त्यांनी 'अग्नी'शी संबंधित एखादा व्यवसाय सुरू करावा. हा सल्ला आणि त्या ग्राहकाचं बोलणं ऐकून राजगोपाल यांनी हॉटेल व्यवसायात उतरण्याचा...


पण, इथे साड्या खरेदी करणाऱ्याांना एका धक्कादायक गोष्टीचा अंदाज नसेल. या महिलांना १०-११ तासांच्या आपल्या पूर्ण दिवसाच्या कामाच्या वेळेत एकदाही बसण्याचा अधिकार नाही.

इतकंच नव्हे तर कामाच्या दरम्यान केवळ थकल्यामुळे भिंतीला पाठ टेकून या महिला उभ्या राहिल्या तर त्यांना मालकांकडे दंड भरावा लागतो. साधारण वाटावी अशी ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी इथल्या महिला गेल्या ८ वर्षांपासून संघर्ष करत आहेत.

उत्तर भारतातल्या दुकानांपेक्षा काहीशा वेगळ्या पद्धतीनं इथल्या महिला सामान दाखवण्याचं काम करतात. इथले पुरुष त्यांच्यापेक्षा मोठ्या पदांवर काम करतात.

त्यामुळे 'राईट टू सीट' हा इथल्या महिलांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. ज्या महिला आवाज उठवत आहेत, त्यांना आपली नोकरी देखील गमवावी लागत आहे.

अधिकार मागितला, नोकरी गमावली

जेव्हा माया देवी यांनी हा अधिकार मागितला तेव्हा त्यांची नोकरी गेली. ४ वर्षांपूर्वी त्या साडीच्या एका सुप्रसिद्ध शोरुममध्ये काम करत होत्या. त्यांची नोकरी थकवणारी होती आणि इतर सेल्सवुमन प्रमाणे त्यांनाही शौचालयास जाण्याचीही सवलत नव्हती.

माया तेव्हा पाणी सुद्धा कमी प्यायच्या. त्यांचे पाय दु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

खणे, वेरिकोज वेन्स, गर्भाशयाच्या समस्या, मूत्राशय मार्गाचा संसर्ग अशा आरोग्यासंबंधी अनेक तक्रारी या काळात भेडसावू लागल्या होत्या.

माया देवी यांनी बसण्याच्या अधिकाराची मागणी केली असता त्यांना नोकरी सोडावी लागली.

माया सांगतात, "मी 'राईट टू सीट' आंदोलनात भाग घेतला कारण, मला वाटलं ही माझ्या अधिकारांसाठी मलाच लढावं लागेल."

संघटित होऊन विरोध

माया यांना या आंदोलनाच्या प्रमुख पी. विजी यांच्याकडून प्रेरणा मिळाली. विजी या पेशानं शिंपी आहेत. वयाच्या १०व्या वर्षीच त्यांना शाळा सोडावी लागली होती.

त्या खूप आत्मविश्वासानं आपली बाजू मांडतात. त्यांच्यासारख्या कमी शिकलेल्या महिलांनी या आंदोलनात का सहभागी व्हावं, हे त्या खूप तळमळतेनं मला समाजवून सांगत होत्या.

विजी सांगतात, "कापड व्यवसायात काम करणाऱ्या या महिलांना श्रम कायद्याबाबतची कोणतीही माहिती नाही. जर, एखादी महिला आपल्या पतीला याबद्दल सांगते, तेव्हा महिलेचा पतीच तिला दोष देताना दिसतो. म्हणूनच मला अशा महिलांचा आवाज बुलंद करावासा वाटला."

पण, विजी यांच्यासाठी हे सोपं नव्हतं. अनेक महिलांना त्यांचा छोटा-मोठा पगार आणि नोकरीच्या निमित्तानं घरातून बाहेर पडण्याचं स्वातंत्र्य हे फार महत्त्वाचं होतं. त्यांना ते या आंदोलनामुळे धोक्यात आणायचं नव्हतं.

म्हणून प्रथम त्यांनी महिलांच्या अधिकारांबद्दलची माहिती छापून ती या शोरुम्सच्या बाहेर वाटण्यास सुरुवात केली.

विजी यांना समर्थन मिळवण्यासाठी पुरुषांच्या अध्यक्षतेखालच्या मजदूर संघांच्या मदतीची आवश्यकता होती.

पी. विजी यांनी महिलांना संघटीत करून मजदूर युनियन बनवली.

विजी सांगतात, "ते आम्हाला म्हणतात की, या महिला केवळ वेळ घालवण्यासाठी नोकरी करतात. या महिला कामगारांकडे हे मजदूर संघ अशा दृष्टीनं पाहतात."

शेवटी विजी यांनी स्वतःची मजदूर युनियन बनवली आणि काही संपही पुकारले.

यावर सरकारनं त्यांना सांगितलं की, ते या गोष्टींना आळा घालतील, पण अजून तरी असे कोणतेही बदल झालेले नाहीत.

केरळच्या कालिकतमधल्या अनेक दुकानांमध्ये फेरी मारल्यावर हे लक्षात आलं की, इथे काम करणाऱ्या महिला आपल्या मालकांकडून बसण्याचा अधिकार मागण्यासाठी आजही घाबरतात. कारण, या महिलांना त्यांची नोकरी जाण्याची भिती आहे.

कायद्याची अंमलबजावणी प्रतीक्ष

केरळ व्यापारी संघाचे राज्य सचिव टी. नजीरुद्दीन यांच्यानुसार, सेल्सवुमनना बसण्यासाठी अनेकदा संधी दिली जाते.

ते सांगतात,...


पण, गांधींसोबत असलेल्या या गर्दीतल्या लोकांपैकी काही जण असेही आहेत ज्यांच्याबाबत फार कमी जणांना माहिती आहे.

आम्ही तुम्हाला अशा काही महिलांबाबत माहिती देणार आहोत, ज्या मोहनदास करमचंद गांधींच्या विचारांमुळे त्यांच्या खूप जवळ होत्या.

या महिलांच्या आयुष्यावर गांधींचा खोलवर प्रभाव पडला होता. ज्या मार्गावर गांधींजींनी मार्गक्रमणा करण्यास सुरुवात केली होती, त्याच मार्गावर मार्गक्रमणा करत या महिला आपापल्या आयुष्यात पुढे गेल्या.

1. मेडेलीन स्लेड उर्फ मीराबेन, 1892-1982

मेडेलीन ही ब्रिटीश अॅडमिरल सर एडमंड स्लेड यांची मुलगी होती. एका महत्त्वाच्या ब्रिटीश अधिकाऱ्याची मुलगी असल्यानं त्यांचं आयुष्य एकदम शिस्तीत व्यतीत झालं.

जर्मन पियानिस्ट आणि संगीतकार बीथोवेन यांच्या मेडेलीन या चाहत्या होत्या. त्यातूनच त्यांचा लेखक आणि फ्रान्समधले बुद्धीजीवी रोमेन रोलँड यांच्या संपर्कात आली. रोमेन रोलँड यांनी संगीतकारांवर लिखाण केलंच, शिवाय महात्मा गांधींचं चरित्रही लिहिलं.

रोमेन रोलँड यांनी लिहिलेलं गांधींचं चरित्र वाचून मेडेलीन खूप प्रभावित झाल्या. गांधींचा प्रभाव मेडेलीन यांच्यावर इतका पडला की, संपूर्ण आय... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुष्यभर गांधींनी सांगितलेल्या मार्गावर चालण्याचा निर्णय तिनं घेतला.

गांधींबाबत वाचून प्रभावित झालेल्या मेडेलीन यांनी त्यांना पत्र लिहून आपले अनुभव सांगितले आणि आश्रमात येण्याची इच्छाही व्यक्त केली होती.

त्यासाठी त्यांनी दारू पिणं सोडून दिलं, शेती करण्यास शिकल्या, तसंच शाकाहार घेण्यास सुरुवात केली. गांधींचं वृत्तपत्र, यंग इंडिया वाचणंही सुरू केलं. ऑक्टोबर 1925मध्ये मुंबई मार्गे त्या अहमदाबादला आल्या.

गांधींसोबतच्या पहिल्या भेटीचं वर्णनही मेडेलीननं खास शब्दांत करून ठेवलं आहे.

त्यांचे तेव्हाचे शब्द होते की, "जेव्हा मी तिथे पोहोचले तेव्हा समोर एक अंगकाठीनं बारीक व्यक्ती पांढऱ्या गादीवरून उठून माझ्या दिशेनं आली. मला माहीत होतं की ते बापू आहेत. मला आनंद तर झालाच आणि माझ्यातली श्रद्धाही जागृत झाली. मला समोर एक दिव्य प्रकाशच दिसत होता. मी त्यांच्या पावलासमोर झुकले. बापूंनी मला उठवलं आणि तू माझी मुलगी आहेस असं म्हटलं."

2. निला क्रॅम कुक, 1872-1945

आश्रमात लोक निला यांना निला नागिनी म्हणून ओळखत असत. स्वतःला कृष्णाची गोपिका मानणाऱ्या निला माऊंट अबूमधल्या एका स्वामींसोबत (धार्मिक गुरू) राहत होत्या.

अमेरिकेत जन्मलेल्या निला यांचं म्हैसूरच्या राजकुमारावर प्रेम जडलं होतं. निला यांनी 1932मध्ये गांधींना बंगळुरुहून पत्र पाठवलं होतं. या पत्रात त्यांनी स्पृश्य-अस्पृश्येतेविरोधात सुरू असलेल्या कामाबाबत माहिती दिली होती.

यानंतर दोघांमधील पत्रव्यवहारास सुरुवात झाली. निला यांची 1933च्या फेब्रुवारीमध्ये महात्मा गांधींशी येरवडा जेलमध्ये भेट झाली. गांधींनी त्यांना साबरमती आश्रमात पाठवलं, जिथे काही काळानंतर त्यांची नव्या सदस्यांसोबत चांगली मैत्री झाली.

खुल्या विचारांच्या निला यांना आश्रमाच्या बंद वातावरणात सामावून घेणं सुरुवातील जड गेलं. यातच त्या एकदा आश्रमातून पळून गेल्या. काही काळानंतर त्या वृंदावन इथे सापडल्या.

त्यानंतर काही काळानं त्यांना पुन्हा अमेरिकेत पाठवण्यात आलं. जिथे जाऊन त्यांनी इस्लाम स्वीकारला आणि कुराणचा अनुवाद केला.

3. सरलादेवी चौधरानी, 1872-1945

उच्चशिक्षित आणि स्वभावानं सौम्य असलेल्या सरलादेवी यांना भाषा, संगीत आणि लेखनाची विशेष आवड होती.

सरला या रवींद्रनाथ टागोर यांची भाची होत्या.

लाहोरमध्ये गांधी सरला यांच्या घरीच उतरले होते. या दौऱ्याच्या काळात त्यांचे पती आणि स्वातंत्र्यसैनिक रामभुजदत्त चौधरी...


पण, गेल्या काही दिवसांपासूनची या शहरांमधील आकडेवारी पाहिल्यास एक आशादायक चित्र निर्माण झाल्याचं दिसून येत आहे.

19 एप्रिलपासून मुंबई-पुणे या शहरांमध्ये कोरोनाच्या नवीन रुग्णांच्या तुलनेत बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे.

पण, यामागची कारणं काय आहे आणि असं असेल तर या शहरांमधील परिस्थिती खरंच सुधारली, असं आताच म्हणणं योग्य ठरेल का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी आधी या दोन शहरांमधील कोरोना रुग्णांच्या आकडेवारीवर नजर टाकूया.

आकडे काय सांगतात ?

मुंबई आणि पुण्याची आकडेवारी पाहिल्यास 19 एप्रिलपासून या शहरांमध्ये नवीन रुग्णांच्या तुलनेत बरे होणाऱ्या रुग्णांचं प्रमाण वाढलं आहे.

मुंबई महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार, 19 एप्रिलला शहरात कोरोनाचे 7,381 नवे रुग्ण सापडले आणि 8,583 इतके रुग्ण बरे झाले.

तर 22 एप्रिलला मुंबईत 7,410 नवे रुग्ण आढलले, तर बरे झालेल्यांची संख्या होती 8,090.

याचा अर्थ मुंबईत नवीन रुग्णांच्या तुलनेत बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढली आहे.

पुणे महापालिकेच्या आकडेवारी पाहिल्यास, पुण्यात 19 एप्रिलला 4,587 कोरोनाचे नवे रुग्ण आढळले, तर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

6,473 इतके रुग्ण बरे झाले.

22 एप्रिलला पुण्यात 4,539 नवे रुग्ण आढळले, तर 4,851 रुग्ण बरे झाले आहेत.

याचा अर्थ पुणे शहरातही बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढताना दिसत आहे.

बाधित रुग्णांची संख्या स्थिर

मुंबईत दररोज बाधित होणाऱ्या रुग्णांची संख्या मधल्या काळात 10 हजारांच्यावर गेली होती, तर पुण्यातही ती 6 हजारांच्या पुढे होती. आता या परिस्थितीत बदल होत असून रोज नवीन वाढणाऱ्या रुग्णांची संख्या स्थिर झाल्याचं आकड्यांवरुन दिसून येतंय.

राज्याचे आरोग्य सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप आवटे याविषयी बोलताना म्हणाले, ''सध्या बाधित रुग्णांची संख्या स्थिर असल्याचं पाहायला मिळतंय. 100 बाधितांमध्ये 80 ते 85 टक्के रुग्ण हे सौम्य लक्षणे असेलेले आहेत. बरेच लोक हे घरच्या घरी बरे होतात. त्यामुळे बरं होण्याचं प्रमाणही वेगाने वाढतंय संसर्गाची तीव्रता ही सौम्य स्वरुपाची आहे.''

इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे राज्याचे माजी अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांच्या मते, ''नवीन रुग्णांच्या तुलनेत बरे होणाऱ्यांचे प्रमाण पुढच्या आठवड्यातही वाढत गेलं तर परिस्थिती नियंत्रणात आहे असं म्हणता येईल.

ते सांगतात, "सध्या वाढणाऱ्या रुग्णांचा आलेख हळूहळू स्थिर होतोय. पुढील तीन आठवड्यात हा आलेख कुठल्या दिशेने जातोय हे पाहिल्यानंतरच नेमका संसर्ग आटोक्यात येतोय का हे सांगता येईल."

निर्बंधांमुळे रुग्णवाढ कमी होतेय का?

कोरोना रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं राज्यात लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. यामुळे सध्या राज्यात कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत.

राज्य सरकारने घातलेल्या निर्बंधांमुळे रुग्णवाढ कमी होत आहे का यावर भोंडवे म्हणाले, ''नवीन रुग्णसंख्या स्थिर राहण्यामध्ये 14 एप्रिलपासून घातलेल्या निर्बंधाचा फायदा होत आहे. रस्त्यावरची, बाजारपेठांमधील गर्दी कमी झाल्याने संसर्गाचं प्रमाण कमी झालं आहे हे निश्चित. नवीन कोरोनाबाधितांची संख्या कमी करण्यासाठी तसेच बरे होणाऱ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी 1 मेनंतर देखील हे निर्बंध आणखी पंधरा दिवस पुढे चालू ठेवायला हवेत.''

तर, ''कोरोनाच्या या लाटेच्या सुरुवातीच्या 15 दिवसांमध्ये बरे होणाऱ्यांच प्रमाण कमी असतं, नंतर बरे होणाऱ्यांची संख्या हळूहळू वाढत जाते. हे चक्र नंतर सुरु राहतं. सध्याच्या निर्बंधांचा परिणाम सध्या बरे होणाऱ्यांच्या संख्येत दिसतोय असं म्हणता येणार नाही,'' असं आवटे यांचं मत आहे.

''कोरोनाची वाढती रुग्णसंख्या नियंत्रणात...


पण, ग्रामपंचायतीची निवडणूक नेमकी कशी होते, यंदा या प्रक्रियेत नेमके काय बदल करण्यात आले आहेत, याचीच माहिती आता आपण पाहणार आहे.

सुरुवातीला पाहूया आताचा ग्रामपंचायत निवडणूक कार्यक्रम कसा आहे ते.

महत्त्वाच्या तारखा

एप्रिल 2020 ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत मुदत संपलेल्या तसंच नव्यानं स्थापन झालेल्या 34 जिल्ह्यांमधल्या 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगानं 11 डिसेंबरला जाहीर केला आहे.

त्यानुसार 11 डिसेंबर 2020 पासून ते निवडणुकीचा निकाल लागेपर्यंत आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. म्हणजे काय तर या काळात मतदारांवर प्रभाव टाकणारी कोणतीही कृती किंवा घोषणा मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे पदाधिकारी करू शकत नाहीत.

तर या निवडणुकीचा संपूर्ण कार्यक्रम कसा असणार ते आधी पाहूया.

ग्रामपंचायते सदस्य, वॉर्ड कसे ठरतात?

ग्रामपंचायतीचं निवडणूक कशी होते ते पाहण्याअगोदर एखाद्या भागाला ग्रामपंचायत म्हणून ओळख कशी मिळते, ते आधी पाहूया.

एखादं क्षेत्र किंवा भाग ज्याची लोकसंख्या 1 हजारापेक्षा जास्त आहे आणि दरडोई उत्पन्न किमान 10 रुपये आहे अशा क्षेत्राला गाव म्हणू... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न मान्यता दिली जाते.

अशा मान्यताप्राप्त गावात ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात येते. पण, जर लोकसंख्या 600 किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर २ किंवा 3 गावांत मिळून जी ग्रामपंचायत असते तिला गट ग्रामपंचायत म्हणतात.

गावातील मतदार गुप्त पद्धतीनं ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची निवड करतात आणि मग या सदस्यांतून सरपंचाची निवड केली जाते.

ग्रामपंचायतीमधील सदस्यांची संख्या ही गावच्या एकूण लोकसंख्येच्या आधारे ठरवण्यात येते. ग्रामपंचायतीत कमीत कमी 7 तर जास्तीत जास्त 17 सदस्य असतात.

गावातील लोकसंख्येनुसारच निवडणूक अधिकारी गावाचे वॉर्ड (प्रभाग) तयार करतात. त्यानुसार गावाची विभागणी वेगवेगळ्या वॉर्डात केली जाते. प्रत्येक वॉर्डात समान लोकसंख्या असेल, असं पाहिलं जातं.

ज्या वॉर्डात अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या लोकांची संख्या जास्त आहे, तो वॉर्ड राखीव ठेवला जातो.

ग्रामपंचायत निवडणुकीत महिलांना - 50%, अनुसूचीत जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात, तर इतर मागासवर्ग 27%, आरक्षण दिलं जातं.

आता गावच्या लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायत सदस्य आणि वॉर्डची संख्या किती असावी, ते पाहूया.

ग्रामपंचायतीच्या सदस्य संख्येनुसार निवडणुकीसाठी खर्च करण्याची मर्यादाही घालून देण्यात आली आहे.

7 आणि 9 सदस्यांची ग्रामपंचायत असेल, तर सदस्याची खर्चाची मर्यादा 25 हजार, 11 आणि 13 सदस्यांची ग्रामपंचायत असेल तर 35 हजार, तर 15 आणि 17 सदस्याच्या ग्रामपंचायतीतल्या सदस्यपदाच्या उमेदवारीची खर्चाची मर्यादा 50 हजार इतकी आहे.

सरपंच पदाची निवड कशी होते?

देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनं थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला होता. महाविकास आघाडी सरकारनं हा निर्णय रद्द करत निवडून आलेल्या सदस्यांमधून सरपंचांची निवड करण्याचं जाहीर केलं आहे.

त्यामुळे आता नवनिर्वाचित सदस्य त्यांच्यापैकी एका उमेदवाराची सरपंच म्हणून निवड करतील. पण, ही प्रक्रिया कशी पार पडते ते एका उदाहरणातून समजून घेऊया.

समजा माझ्या गावातील ग्रामपंचायत अकरा सदस्यांची आहे.

ही निवडणूक शिवसेना, भाजप, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी अशा पक्षांच्या चिन्हांवर नाही लढवता येत. गावात पॅनल्स तयार केले जातात. सरपंच पद ज्यांना हवं असतं, ते सगळ्यात आधी आपल्या पॅनेलमध्ये कुणाला घ्यायचं म्हणजे कोणत्या वॉर्डात कुणाला उभं करायचं हे ठरवतात.

अशाप्रकारे एका बाजूला एक पॅनेल, तर दुसऱ्या बाजूला दुसऱ्या गटाचं पॅनेल ठरवलं जातं. त्याला...


पण, जेव्हा शाही विवाह सोहळ्याचा विषय येतो, तेव्हा व्ही.आय.पींची सोय, सुरक्षा आणि इतर गोष्टींचा खर्च हा कोट्यवधींच्या घरात जातो.

त्यामुळे प्रिन्स हॅरी आणि मेगन मार्कल यांच्या शनिवारी होणाऱ्या शाही विवाहाचा खर्च नेमका किती असणार आहे? या खर्चासाठी 'यूके'तल्या करदात्यांचे किती पैसे खर्च होणार आहेत? हे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.

सुरक्षेचा खर्च

विंडसर इथे हा शाही विवाह सोहळा पार पडणार आहे. या विवाहासाठी या छोट्या शहरात एक लाख नागरिक येण्याची शक्यता आहे. विवाहाचं आमंत्रण 600 पाहुण्यांना दिलं गेलं आहे. तसंच, संध्याकाळच्या स्वागत समारंभाला 200 पाहुण्यांना आमंत्रण देण्यात आलं आहे.

जवळपास 1200 नागरिक विंडसर किल्ल्यातल्या मैदानात उपस्थित राहणार आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येनं नागरिक येणार असल्यानं मोठ्या नियोजनाची गरज भासणार आहे.

यासाठी लागणाऱ्या सुरक्षेचा खर्च देखील मोठा असणार आहे. या खर्चाची माहिती घेण्यासाठी बीबीसीच्या रिअॅलिटी चेक टीमनं युकेच्या गृह खात्याकडे विचारणा केली. पण, 'राष्ट्रीय सुरेक्ष'चा विचार करता या खर्चाचा आकडा सांगता येणार नाही असं गृह विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आलं.

तसंच ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जेव्हा आम्ही थेम्स पोलिसांना फोन केला तेव्हा त्यांनीही मजेशीर उत्तर दिलं. "आम्ही तुम्हाला कोणतीही माहिती देऊ शकणार नाही. तुम्हाला 'आकडे' आवडत असले तरी आम्हाला ते देता येणार नाहीत," असं पोलिसांनी स्पष्ट केलं.

ड्युक आणि डचेस ऑफ केंब्रिज म्हणजेच प्रिन्स विल्यम्स आणि केट मिडलटन यांच्या विवाह सोहळ्याच्या सुरक्षेसाठी शहर पोलिसांनी यापूर्वी 63.5 लाख ब्रिटीश पाऊंड म्हणजेच 58 कोटी 2 लाख 38 हजार रुपये खर्च केले होते. जे पैसे ब्रिटिश करदात्यांच्या पैशातूनच गृह खात्याकडे आले होते.

UKमधल्या प्रेस असोसिएशननं 'फ्रिडम ऑफ इन्फर्मेशन रिक्वेस्ट'मार्फत (तिथला माहितीचा अधिकार) मागविलेल्या माहितीवरून हा खर्च उघड झाला होता.

पण, या खर्चाचा अंदाज प्रिन्स हॅरी आणि मेगन मार्कल यांच्या विवाहाशी जुळवून चालणार नाही. कारण, दोन्ही लग्नांच्या पाहुण्यांची संख्या वेगळी आहे.

इतर खर्च

विवाहासाठी नेमका किती खर्च केला जाईल याची अधिकृत माहिती अजून तरी केनझिंग्टन पॅलेसकडून दिली गेलेली नाही. पण, यात काही आश्चर्य वाटण्यासारखी बाब नाही. कारण, प्रिन्स विल्यम्स आणि केट मिडलटन यांच्या विवाहाचा खर्च देखील सांगण्यात आला नव्हता.

त्यामुळे आमच्याकडे विवाहाच्या खर्चाचा अधिकृत आकडा नसल्यानं त्याबाबत काळजीपूर्वकच माहिती द्यावी लागेल.

Bridebook.co.uk या वेडिंग प्लॅनिंग सर्व्हिसच्या अंदाजानुसार, सुरक्षेच्या खर्चासह संपूर्ण विवाह सोहळ्याचा खर्च 320 लाख ब्रिटीश पाऊंड असण्याची शक्यता आहे.

यात केकचा खर्चच 50हजार ब्रिटीश पाऊंड, फुलांचा खर्च 110 हजार ब्रिटीश पाऊंड तर केटरर्सचा खर्च 286 हजार ब्रिटीश पाऊंड असा गृहित धरण्यात आला आहे.

या वेडिंग प्लॅनिंग सर्व्हिसचे मालक हॅमिश शेफर्ड यांना बीबीसी रिअॅलिटी चेक टीमनं हा खर्चाच्या अंदाजाबद्दल विचारलं. राजघराणं प्रत्येक गोष्टीचा खर्च बाजारपेठेतील दरांनुसार करेल, त्यावरूनच हा अंदाज लावण्यात आल्याचं शेफर्ड यांनी सांगितलं.

पण, ही अधिकृत आकडेवारी नसल्यानं सध्या फक्त अंदाजच व्यक्त करता येऊ शकतो. कारण, राजघराण्यासाठी लग्नासाठीचं साहित्य द्यायचं असल्यानं व्यापारी कदाचित सवलतीच्या दरात साहित्य देऊ शकतील.

पैसे देणार कोण?

विवाह सोहळ्याच्या सुरक्षेचा खर्च हा करदात्या नागरिकांच्या पैशातूनच केला जाईल. थेम्स व्हॅली पोलिसांना सुरुवातीला हा खर्च करावा लागेल. त्यानंतर, या खर्चासाठी थेम्स व्हॅली पोलीस गृह विभागाकडे खर्चाची मागणी करू...


पण, झिंबाब्वेमध्ये आलेलं हे संकट नेमकं काय आहे? झिंबाब्वेची वर्तमान स्थिती समजवून घेण्यासाठी हे पाच मुद्दे महत्त्वाचे आहेत.

1. अर्थव्यवस्था संकटात

गेल्या 10 वर्षांपासून झिंबाब्वेची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. बेरोजगारीबाबत वेगवेगळे अनुमान लावले जात आहेत.

झिंबाब्वे ट्रेड युनियनच्या मते 2017च्या सुरुवातीला बरोजगारीचा दर 90 टक्के एवढा होता.

देशातल्या चलनावरचा विश्वास उडाल्यानं लोकांनी अमेरिकन डॉलर वापरायला सुरुवात केली.

सरकारनं नवं चलन छापलं ते बाँडनोट नावनं ओळखलं गेलं. पण, देशात महागाई इतकी वाढली की या बाँड नोटचा काहीही फायदा झाला नाही.

लोकांनी बँकेत जमा केलेल्या पैशांवर प्रतिबंध घातले गेले. शिवाय पैसे काढण्यावर मर्यादा आहेत.

2. मुगाबे वादात का सापडले?

वयाच्या 93 वर्षांपर्यंत सत्तेत राहिलेले मुगाबे यांना काही वर्षांपासून कडाडून विराध होत आहे. पण 1980 च्या आधी गोऱ्या सत्तेविरुद्ध लढा दिल्यानं त्यांच्याकडे एक क्रांतीकारी नेता म्हणून पाहिलं जातं.

पण सत्तेत टिकून राहायला मुगाबे यांनी दडपशाहीचं धोरण होती घेतलं. पोलीस आणि सैन्याचा वापर सत्ता ताब्यात ठेवण्यासाठी केल्याचा त्यांच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यावर आरोप केला जातो.

भांडवलीकरण आणि वसाहतवादाविरोधात ते लढा देत असल्याचं मुगाबेंच्या पक्षाचं म्हणणं आहे. पण त्याचवेळी देशावरील आर्थिक संकट टाळण्यात मात्र ते अपयशी ठरलेत.

क्रांतीचा शेवट झाला की मी पायउतार होणार असं मुगाबे म्हणतात. पण त्यांचा उत्तराधिकारी असावा असं सुद्धा त्यांना वाटतं.

3. देशात विरोधी पक्ष अस्तित्वात होता का?

1980 मध्ये ब्रिटनच्या देखरेखीखाली जेव्हा पहिल्या निवडणुका झाल्या त्यावेळी देशात विरोधी पक्ष अस्तित्वात होता. पण नंतर 1987 मध्ये मुगाबे यांनी संविधानात बदल करून स्वत:ला देशाचं राष्ट्रपती घोषीत केलं.

1999 मध्ये मुव्हमेंट फॉर डेमोक्रॅटीक चेंज नावाचा एक विरोधी गट स्थापन झाला. त्यानंतर सरकार विरोधात प्रदर्शनं ही नित्याचीच झाली.

झिंबाब्वेचे माजी प्रधानमंत्री मॉर्गन देशाचे खूप काळापासून विरोधी पक्षनेते राहीले आहेत.

मुगाबेंनी त्यांच्या राजकीय विरोधकांचा खात्मा सुरू केला. पक्षातल्या प्रभावी नेत्यांना त्यांनी बाहेरचा रस्ता दाखवला.

नुकतंच त्यांनी उपराष्ट्रपती इमर्सन म्नानगाग्वा यांना काढून टाकलं. मुगाबे यांना त्यांची पत्नी ग्रेस मुगाबे यांना त्यांचं उत्तराधिकारी करायचं होत. पण सैन्यानं त्यांचा डाव हाणून पाडला.

4. दुसऱ्या फळीतील नेते देशात बदल घडवू शकतील?

पदच्युत उपराष्ट्रपती एमर्सन यांच्याकडे सत्तेची सूत्र हाती दिली तरी देशात फार बदल होण्याची शक्यता नाही. त्यांना स्वातंत्र्यवीर म्हणून ओळखलं जात. पण त्यांची ही प्रतिमा मुगाबे यांच्याप्रमाणे नाही.

ते सैन्य, गुप्तचर खातं आणि सरकार यांच्यातील दुवा म्हणून ओळखले जातात.

त्यांच्यावर विरोधकांची मुस्काटदाबी केल्याचा सुद्धा आरोप आहे.

गेल्या चार दशकात झिंबाब्वेमध्ये आहे ती परिस्थिती निर्माण होण्यास सरकार आणि लष्कर दोघेसुद्धा जबाबदार आहेत.

5. अजूनही मुगाबे सत्तेत राहू शकतात?

स्थानिक लोकांना या घडामोडींनंतर मोठा बदल होईल असं वाटत नाही. सैन्य अधिकाऱ्यानं टीव्हीवर दिलेल्या भाषणात ही सत्तापालट तात्पुरती असल्याचं सांगितलं आहे.

रॉबर्ट मुगाबे

हा बदल देशातील गुन्हेगारी संपवण्यासाठी केला आहे, मुगाबेंना काढून टाकण्यासाठी नाही असं त्यांनी म्हंटलं आहे.

पण, हे नाट्य संपल्यानंतर मुगाबे सत्ता सोडण्याची शक्यता सुद्धा व्यक्त केली जात आहे.

कदाचित पदच्युत उपराष्ट्रपती एमर्सन यांना पुन्हा उपराष्ट्रपती केल्यावर मुगाबे सत्तेत कायम राहू शकतात.

आणखी...


पण, त्यामुळे अनेकांचा गोंधळ झाला की करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादाच वाढवून पाच लाख रुपये करण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांचं भाषण जर बारकाईने ऐकलं तर कळेल की उत्पन्नाची मर्यादा नाही वाढलेली. तर करमुक्त उत्पन्न पाच लाखांपर्यंत असेल तर रिबेटचा फायदा मिळून तुम्हाला कर भरावा लागणार नाही आहे.

ही काय मेख आहे? हे समजून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने दीपक टिकेकर आणि संजीव गोखले या दोन तज्ज्ञ चार्टर्ड अकाऊंटंटशी संपर्क साधला. करमुक्त उत्पन्न मर्यादा आणि रिबेट यातला फरक त्यांनी समजून सांगितला.

'सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या अर्थसंकल्पात करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवलेली नाही. ती अडीच लाखांपर्यंत कायम आहे. पण, कर बचतीसाठीची सर्व गुंतवणूक केल्यानंतर जर तुमचं उत्पन्न पाच लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर रिबेटचा फायदा मिळून तुमचं करदायित्व शून्य येईल,' दीपक टिकेकर यांनी स्पष्ट करून सांगितलं.

आता हा रिबेटचा फायदा काय आहे? आयकर नियमांच्या कलम 87(A)नुसार, करपात्र उत्पन्न साडेतीन लाखांच्या आत असेल तर तुम्हाला अडीच हजारांचा रिबेट मिळतो. तुम्ही भरलेल्या करातून तुम्हाला अडीच हजारांची सूट मिळते.

'नवीन अर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्थसंकल्पात ही अडीच हजारांची रिबेट मर्यादा वाढवून साडेबारा हजार रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे 5 लाख करपात्र उत्पन्नावर 20% दराने जो साडेबारा हजार आयकर बसला असता. तो आता शून्य झालाय. हा या अर्थसंकल्पातून मिळालेला फायदा आहे,' दीपक टिकेकर यांनी समजून सांगितलं.

थोडक्यात करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा नाही तर रिबेट अंतर्गत मिळणाऱ्या सूटीची मर्यादा वाढून साडेबारा हजार झाली आहे. त्याचा फायदा मिळून पाच लाखांपर्यंतचं करपात्र उत्पन्नावर तुम्हाला शून्य कर बसेल. पण, करपात्र उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा एका पैशाने जास्त झालं तर आधीच्या 20 टक्के दराने तुम्हाला पूर्ण कर भरावा लागेल.

आर्थिक सल्लागार संजीव गोखले यांनी नवीन अर्थसंकल्पाचे करविषयक मुद्दे आणखी स्पष्ट करून सांगितले. 'या अर्थसंकल्पातल्या करविषयक सगळ्या तरतुदी वापरल्या तर दहा लाखांपर्यंतचं तुमचं उत्पन्न करमुक्त होऊ शकतं. कारण, स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 40 वरून 50 हजार झाली आहे. त्यात नॅशनल पेन्शन स्कीममध्ये गुंतवलेले 50 हजार मिळवले, पालकांच्या मेडिक्लेमवर पन्नास हजारांची करबचत शक्य आहे. आणि गृहकर्जाच्या व्याजावर दोन लाखांची सूट. शिवाय करबचतीसाठी 80C अंतर्गत मिळणारी दीड लाखांची सूट, हे सगळं मिळवलं तर दहा लाखांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर तुम्ही कर वाचवू शकता,' गोखले यांनी सांगितलं.

कर सवलतीचा फायदा किती जणांना मिळणार आहे? 'अर्थ मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 6 कोटी लोक दरवर्षी आयकर विवरणपत्र भरतात. आणि यातले निम्मे म्हणजे तीन कोटी लोकांचं उत्पन्न पाच लाख रुपयांच्या आतलं आहे. या तीन कोटी लोकांना नव्या नियमांचा फायदा मिळू शकेल,' गोखले यांनी स्पष्ट करून सांगितलं.

अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनीही अर्थसंकल्पानंतरच्या परदव त्रकार परिषदेत साडे सहा लाखांपर्यंतचं तुमचं उत्पन्न करमुक्त होऊ शकेल याचा उच्चार केला. त्यात 80C अंतर्गत होणारी दीड लाखांची गुंतवणूक त्यांना अपेक्षित आहे. सध्या करदात्यांना एवढंच देऊ शकतो असं म्हणत हा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे नवीन पूर्ण अर्थसंकल्पात पोतडीतून आणखी सवलती बाहेर पडू शकतात असं सूतोवाचही त्यांनी केलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पण, महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी प्रार्थना स्थळांबाबतच्या भूमिकेवरून वादात सापडले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटले आहे की राज्यपालांची भाषा ही पदाला साजेशी नाही.

प्रार्थनास्थळं खुली करण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिलेल्या पत्रात राज्यपालांनी म्हटलं, "तुम्ही हिंदुत्वाचा पुरस्कार करता. मात्र, मला असा प्रश्न पडतो की, तुम्हाला दैवी पूर्वसूचना मिळाली आहे की काय? तुम्ही वेळोवेळी राज्यातील प्रार्थनास्थळं उघडणे पुढे ढकलता. का तुम्ही अचानक सेक्युलर झाला आहात? ज्या शब्दाचा तुम्ही तिरस्कार करत होतात."

संविधानाच्या प्रस्तावनेत सेक्यूलर शब्दाचा समावेश

भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत सेक्यूलर या शब्दाचा समावेश आहे. या प्रस्तावनेत आतापर्यंत एकदा दुरूस्ती करण्यात आली आहे. 1976 साली यामध्ये सेक्यूलर आणि सोशलिस्ट हे दोन शब्द जोडण्यात आले होते. पण त्यापूर्वीपासूनच पंथनिरपेक्षतेचा विचार त्यामध्ये होता.

प्रस्तावनेत सर्व नागरिकांना विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, धर्म आणि आस्था राखण्याबाबत स्वातंत्र्य आणि समानतेचा अधिकार आधीपासूनच देण्यात आलेला आहे. 1976 मध्ये ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

42व्या घटनादुरुस्तीमध्ये सेक्यूलर शब्द जोडून ते स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

त्यामुळे, घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीने अशी भूमिका घेणं योग्य आहे? याबाबत बीबीसीने घटनातज्ज्ञांची मतं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

'राज्यपालांना सेक्लुलरचा अर्थ समजला नाही'

घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्या मते मुख्यमंत्र्यांना लिहीलेल्या पत्रातून एक गोष्ट स्पष्ट होते. ती म्हणजे राज्यपालांनी लक्ष्मणरेषा ओलांडली आहे.

उल्हास बापट बीबीसीशी बोलताना म्हणतात, "राज्यपालांना बहुदा सेक्युलर शब्दाचा अर्थच कळला नाही. त्यामुळे त्यांचा गोंधळ झाला असावा. व्यक्ती हिंदू असो किंवा कोणत्याही इतर धर्माचा तो सेक्युलर असू शकतो. राज्याला कोणताही धर्म नसतो. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याप्रमाणे वागायचं असतं. मुख्यमंत्र्यांना सल्ले द्यायचे नसतात."

"पण आपल्या राज्याचं हे दुर्दैव म्हणावं लागेल, की राज्यपाल एका पक्षाचा अजेंडा राबवताना दिसतायत आणि त्या दृष्टिकोनातून वागतायत. राज्यपालांची नियुक्त पंतप्रधान करतात. त्यामुळे पंतप्रधानांची आपल्यावर मर्जी असावी यासाठी राजकीय भूमिका घेतात. हे राज्यपालांच्या पदाच्या प्रतिष्ठेला शोभून नाही. मात्र, सत्तेला शोभून दिसावं म्हणून असं वागतात," असं उल्हास बापट यांचं मत आहे.

कोरोना व्हायरस कोणत्या धर्माचा नाही. त्यामुळे लोकांसाठी काय चांगलं ते सरकारने ठरवावं. मात्र, आपल्याकडे उलटी गंगा सुरू आहे, असं बापट म्हणतात.

'सेक्युलरिझम वाईट आहे?'

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात वापरलेल्या भाषेवर घटनातज्ज्ञांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. घटनातज्ज्ञांच्या मते आपल्या घटनेचं मुलभूत अंग सेक्युलरिझम आहे. मग, राज्यपालांसारखी व्यक्ती असे शब्द कसे वापरू शकते?

याबाबत बीबीसीशी बोलताना हैद्राबादच्या नलसार कायदे विद्यापीठाचे कुलगुरू फैजा़न मुस्तफा म्हणतात, "सेक्युलरिझम हा भारतीय राज्यघटनेचा एक अविभाज्य भाग आहे. आपल्या पत्रातून राज्यपालांना 'सेक्युलरिझम'  हा शब्द वाईट किंवा गलिच्छ आहे असं सांगायचं आहे का? अशा प्रकारच्या शब्दांचा वापर राज्यपालांनी करणं चुकीचं आहे."

"प्रार्थनास्थळांमध्ये मोठ्या संख्येने लोक येतात. त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंग पाळणं खूप कठीण आहे. ज्या देशांनी प्रार्थनास्थळं खुली केली. त्या देशात कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर पसरण्याचं हे एक प्रमुख कारण असल्याचं दिसून आलं. त्यामुळे...


पण, या निवडणुकीसंदर्भात एक प्रश्न सगळ्यांना पडतो. तो म्हणजे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका राजकीय पक्षं शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप, मनसे आपापल्य़ा चिन्हांवर का लढवत नाही.

जसे हे पक्ष धनुष्यबाण, पंजा, घड्याळ, कमळ आणि रेल्वेचं इंजीन या आपापल्या चिन्हावर विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका लढवतात, तशा ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका का लढवल्या जात नाहीत?

याच प्रश्नाचं उत्तर आपण आता जाणून घेणार आहोत.

कायदा काय सांगतो?

ग्रामपंचायतची निवडणूक राजकीय पक्ष आपापल्या चिन्हांवर लढू शकत नाही, याचं कारण कायद्यात तसा स्पष्ट उल्लेख आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील 73वी घटनादुरुस्ती ही ग्रामीण पंचायतराजशी निगडित आहे. 1992साली 73वे घटनादुरुस्ती विधेयक मान्य झालं आणि त्यानुसार 24 एप्रिल 1993पासून देशात पंचायतराजची अंमलबजावणी सुरू झाली.

हा कायदा सांगतो की, ग्रामपंचायत निवडणुकीचा संबंध थेट गावातल्या लोकांशी असतो. यात राजकीय पक्ष आपापल्या चिन्हांवर निवडणूक लढल्यास ग्रामस्थांमध्ये परस्पर दुही निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे ग्रामपंचायतची निवडणूक ही पक्षांच्या चिन्हावर लढवली जाऊ नये.

गाव ही  एक स्वतंत्र बॉ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डी राहावी, त्यात कुणाचाही हस्तक्षेप असता कामा नये, असाही या कायद्यामागचा उद्देश आहे.

याचा अर्थ समजून सांगताना महिला राजसत्ता आंदोलनाचे दत्ता गुरव सांगतात, "आता सध्या गावाचा कंट्रोल हा ग्रामसभेकडे असतो. गावातले लोक एकत्र येऊन गावासाठी निर्णय घेतात. पण, समजा पक्षांच्या चिन्हांवर निवडणूक लढल्यास त्या गावाचा कंट्रोल एखाद्या विशिष्ट पक्षाकडे जाईल आणि मग पक्ष म्हणेल ती पूर्व दिशा राहिल. हे कायद्याला अभिप्रेत नाही."

महाराष्ट्र राज्याच्या निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी याविषयी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "गावाचं क्षेत्र लहान असतं. त्यामुळे लोकसंख्या कमी असते. शिवाय गावातील लोक एकमेकांना चांगलं ओळखत असतात. ते एखाद्या पक्षाला सपोर्ट करत असले तरी त्यांची विचारधारा पार्टी लाईनवर नसते. त्यांच्यात पक्षअभिनिवेश नसतो. इथं निवडणूक संपली की विरोध संपला असं असतं. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीत उमेदवार राजकीय पक्षांच्या चिन्हांवर निवडणूक लढवत नाही."

माध्यमांतील निकालांचा अर्थ कितपत योग्य?

ग्रामपंचायत निवडणुका राजकीय पक्ष आपापल्या चिन्हांवर लढत नसले तरी माध्यमांमध्ये मात्र कोणता पक्ष पुढे आणि कोणता मागे, असं चित्रं रंगवलं जात आहे.

हे कितपत योग्य आहे, याविषयी राज्य निवडणूक आयोगाचे जनसंपर्क अधिकारी जगदीश मोरे सांगतात, "ग्रामपंचायतीची निवडणूक पक्षाच्या चिन्हावर लढवली जात नाही. ती मुक्त चिन्हांवर लढवली जाते. त्यामुळे कुठल्या पक्षाला किती जागा, असा दावा निवडणूक आयोग करत नाही."

पण, मग माध्यमांमधील चित्राविषयी काय, यावर ते सांगतात, "ज्याला त्याला आपापला अंदाज बांधून दावा करायचा अधिकार आहे. पण, पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक होत नसल्यानं निवडणूक आयोग असा स्पष्ट दावा करत नाही."

'पक्षांना गावाचा कंट्रोल हवा'

असं असलं तरी गावांवर राजकीय पक्षांना कंट्रोल मिळवायचा आहे, त्यामुळे निवडणूक निकालांचा पक्षीय वर्चस्वानुसार अर्थ काढला जातो, असं दत्ता गुरव सांगतात.

ते म्हणतात, "माझ्यासोबत किती ग्रामपंचायती आहेत हे स्थानिक राजकारण्याला दाखवून द्यायचं असतं. कारण त्यावरच त्याच्या आमदारकीचं भवितव्य अवलंबून असतं. या भवितव्यासाठी उमेदवाराला वातावरणनिर्मिती करायची असते. स्थानिक पुढाऱ्यांच्या हितासाठीचं निकालाचा असा अर्थ काढला जातो."

पक्ष नाही, मग निवडणूक कशी होते?

ग्रामपंचायत निवडणूक शिवसेना, भाजप, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी अशा पक्षांच्या...


पण, याच वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात उत्तर प्रदेशच्या सुल्तानपूर जिल्ह्यात अमेठीजवळ असलेलं खेरौना गाव दुसऱ्याच कारणाने जगभर चर्चेत आलं होतं.

अमेठीजवळच्या या गावात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे पुत्र संजय गांधी आपल्या सहकाऱ्यांसोबत पोहचले आणि तिथं त्यांनी रस्ते निर्मितीच्या कामाला सुरुवात केली.

संजय गांधी यांच्या राजकीय कारकीर्दीला खेरौना गावापासून सुरुवात झाली.

श्रमदान करण्यासाठी देशभरातून मोठ्या संख्येने युवक काँग्रेसचे लोक तिथं पोहचले होते. त्यासाठी आवश्यक असलेलं  कुदळ, फावडे, टोपले असं सर्व सामान इथं पाठवण्यात आलं होतं.

महिन्यापेक्षा जास्त काळ श्रमदान

हे श्रमदान महिन्यापेक्षा जास्त काळ चाललं होतं. तसंच श्रमदानासाठी बाहेरुन आलेले लोक गावातच मुक्कामाला राहत होते.

त्यांच्यासाठी जेवण श्रमदानाच्या ठिकाणी बनत होतं. त्यांना राहण्यासाठी गावातील लोकांनी स्वत:च्या घरात जागा दिली होती.  तसंच रोज रात्री मनोरंजनसाठी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जातं असे.

जवळपास दीड महिन्यासाठी इथलं वातावरण उत्साहपूर्ण होतं.

रामनरेश शुक्ल

रामनरेश शुक्ल त्यावेळी खेरौनाचे प्रमुख हो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ते. सध्या त्यांनी वयाची शंभरी पार केली आहे. आता त्यांचं ऐकणं-बोलणं पूर्णपणे बंद झालं आहे.

त्यावेळच्या आठवणींना उजाळा देताना त्यांचे मोठे पुत्र सांगतात, "श्रमदानापासूनच संजय गांधींच्या राजकारणाला सुरुवात झाली. तीन रस्त्यांच्या कामासाठी श्रमदान झालं होतं. समोर चालून तिन्ही रस्त्यांचं डांबरीकरण करण्यात आलं.

दीड महिन्यांसाठी गावाला जत्रेचं स्वरुप आलं होतं. वेगवेगळ्या राज्यांतून लोक इथं येत होते आणि श्रमदानात सहभागी होत होते. जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक आणि इतर मोठ्या पदांवरच्या अधिकाऱ्यांनीही इथं बस्तान ठेवलं होतं.

संजय गांधींची राजकीय जमीन - अमेठी

खरंतर संजय गांधी राजकीय परिदृश्यात आणीबाणीच्या पूर्वीच आले होते. पण, राजकारणाला खऱ्या अर्थाने त्यांनी सुरुवात केली नव्हती. या श्रमदानातून त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीला सुरुवात करण्यासाठी जमीन तयार करण्यात येत होती आणि त्यासाठी अमेठी या लोकसभा मतदारसंघाची निवड करण्यात आली होती.

उमाकांत द्विवेदी

त्यावेळी अमेठी लोकसभा मतदारसंघ बनून नुकतीच 10 वर्षं झाली होती. शिवाय अमेठीचं महत्त्व इतर लोकसभा मतदारसंघांप्रमाणे सर्वसाधारण असंच होतं. याचा अर्थ, अमेठीला आज राजकीयदृष्ट्या ज्या व्हीआयपी नजरेतून पाहिलं जातं, त्यावेळी तशी परिस्थिती नव्हती.

उमाकांत द्विवेदी काँग्रेस पक्षाचे वरिष्ठ नेते असून त्यांनी श्रमदानात सक्रिय भूमिका निभावली होती.

ते सांगतात की, "1971 पर्यंत इथं विद्याधर वाजपेयी हे काँग्रेस पक्षाचे खासदार होते. ते उन्नाय या गावचे असले तरी अमेठीतून निवडणूक लढवत असत. शिवाय ते गांधी परिवाराच्या खूप जवळचे होते.

अमेठी मतदार संघातून पहिल्यांदा संजय गांधी पराभूत झाले होते.

संजय यांनी राजकारणात यावं ही बाब जेव्हा चर्चेला आली, तेव्हा त्यांनी संजय यांना एका दृष्टीनं दत्तकच घेतलं होतं. तसंच त्यांनी संजय यांच्यासाठी अमेठीची आपली सीट सोडण्याचंही सार्वजनिकरित्या घोषित केलं होतं.

निवडणुकीपूर्वी केलं विकास कार्य

द्विवेदी सांगतात की, "1971 सालच्या निवडणुकीदरम्यान खेरौनामध्ये एक सभा झाली होती. त्यामध्ये इंदिरा गांधीही होत्या आणि प्रचंड गर्दी जमली होती.

अमेठीमधून निवडणूक लढवण्यापूर्वी संजय यांनी तिथे विकासकामांना सुरुवात केली होती आणि श्रमदान हा त्याचाच एक भाग होता."

काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते संजय सिंह अमेठीच्या राजघराण्याशी संबंधित आहेत.

राजेंद्र प्रसाद शुक्ल

ते सांगतात की,...


पण, सध्या दिवाळीची खरेदी करण्यासाठी राज्यातल्या अनेक भागांमध्ये लोक मोठ्या प्रमाणावर एकत्र येताना दिसून येत आहेत.

मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती अशा वेगवेगळ्या शहरांमधील बाजारपेठा दिवाळीनिमित्त गजबजलेल्या दिसून येत आहे.

ग्राहकांचाही त्यांना चांगला प्रतिसाद लाभल्याचं जमलेल्या गर्दीमुळे समोर येत आहे.

दिवाळीच्या गर्दीने कोरोनाच्या भीतीला चिरडून टाकलं?

पण, यंदाची दिवाळी ही इतर वेळच्या दिवाळीपेक्षा वेगळी आहे, कारण यंदा कोरोनाचं संकट आपल्यासमोर आहे, म्हणून ही दिवाळी गर्दी न करता घरात राहून साजरी करावी, असं आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी जनतेला केलं होतं.

रविवारी (8 नोव्हेंबर) जनतेला संबोधित करताना त्यांनी असं आवाहन केलं होतं. मात्र त्याच्या दुसऱ्याच दिवसापासूनच राज्यभरातल्या अनेक बाजारपेठांमध्ये गर्दी दिसून आली.

राज्यात कुठे कुठे गर्दीची दृश्यं समोर आली, तेच आपण फोटोंच्या माध्यमातून पाहणार आहोत.

मुंबईतल्या दादर येथे संध्याकाळी दिवाळीची खरेदी करण्यासाठी जमलेली गर्दी.

पुण्यात दुपारी नागरिकांनी खरेदीसाठी मार्केटमध्ये गर्दी केली.

अमरावतीमध्ये दिवाळीची खरेदी करताना गर्दी दिसून आली.

नाशिक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मधील मुख्य बाजारपेठेतील दहीपुला कडे जाणारा रस्ता. गर्दीमुळे चार चाकी वाहनांना बंदी करावी लागली.

नागपूरच्या सीताबर्डी भागात रविवारी दिवाळीची खरेदी करताना मोठ्या प्रमाणावर लोक एकत्र आले.

5 नोव्हेंबरला मुंबईतल्या बाजारात आकाश कंदिल खरेदी करताना नागरिक

कोल्हापूर शहरातील महाद्वार रोड परिसर.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


पण, सर्वच महिलंच भाग्य काही तेवढं चागलं नसतं. अगदी सेलिब्रिटी झायरा वसीम सुद्धा त्यातून सुटू शकलेली नाही. प्रवासादरम्यान होणारी छेडछाड हा एक विषय आहे. पण त्याचवेळी manspreading हा दुसरा विषय आहे ज्यामुळे महिलांचा प्रवासादरम्यान छळ होतो. त्याचा त्यांना संघर्ष करावा लागतो.

माझ्यासकट अनेक जणींच्या वाट्याला हा कालातीत संघर्ष आला आहे. जागेचे पूर्ण पैसै मोजूनही अंग चोरून बसण्याची शिक्षा, आणि समजा जागा मिळवण्यासाठी वाद घातलाच तर, "गाडी काय घरची नाही तुमच्या", नाहीतर "आपली साइझ बघा, चिरडून मरेल एखादा", असली शेलकी शेरेबाजी ठरलेली. तरीही नाही ऐकलं तर मग ब्रह्मास्त्र, "बाई, तुच मला चिकटते आणि कशाला बोंब मारते" इथपर्यंत अपमान होणार.

हे सगळं होण्याचं कारण म्हणजे #manspreading. हा शब्द नवा असला तरी वाद जुनाच आहे.

सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर manspreading म्हणजे पुरुषांनी आजूबाजूच्यांची पर्वा न करता पाय फाकवून बसणं, विशेषतः सार्वजनिक वाहनांमध्ये प्रवास करताना. बरं याचा त्रास होतो तो शेजारी बसलेल्या महिलेलाच, कारण पुरुषांना दुसऱ्या पुरुषाच्या मांडीला मांडी लावून बसण्यात कसली आली आहे लाज किंवा ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

असुरक्षितता.

काही दिवसांपूर्वी न्यूयॉर्कच्या सॅम साइया या महिलेला एका पुरुषानं मेट्रोमध्ये शिवीगाळ आणि मारहाण केली. कारण? तिनं त्या माणसाला पाय जवळ घेऊन नीट बसायला सांगितलं म्हणजे तिलाही बसायला व्यवस्थित जागा मिळेल. या घटनेचा व्हीडिओ व्हायरल झाला आणि जगभरातल्या महिलांनी याचा विरोध म्हणून एक मोहिम सुरू केली. #womanspreading.

हजारो महिलांनी #womanspreading या हॅशटॅगसह त्यांचे पाय पसरून बसलेले फोटो ट्विटरवर आणि इंस्टाग्रामवर टाकले. यात बेला हदिद (अमेरिकन गायिका आणि मॉडेल) सारख्या सेलिब्रिटीजचाही समावेश होता.

बेला हदिद या अमेरिकन मॉडेलने आपला हा फोटो #womanspreading या हॅशटॅग सह शेअर केला

भारतातून कुठल्या सेलेब्रिटीनं या मोहिमेला पाठिंबा दिला नसला तर हजारो भारतीय महिलांनी असा त्रास नक्कीच अनुभवला असेल.

म्हणूनच बीबीसी मराठीनं त्यांच्या महिला वाचकांना manspreading विषयी त्यांना काय वाटतं ते विचारलं. अनेक महिलांनी सांगितलेल्या त्यांच्या अनुभवातून लक्षात आलं की वरवर शुल्लक वाटणाऱ्या या manspreading चा महिलांना किती त्रास होते ते.

स्वाती पाचपांडे लिहितात, "सार्वजनिक वाहनातून प्रवास करताना हा अनुभव हमखास येतो. पण सगळेच पुरुष तसे नसतात हे सुद्धा मान्य करावं लागेल. महिला शेजारी असल्यास अंग चोरून बसणारे पुरुष पण असतात. हा ज्याचा-त्याचा संस्काराचा भाग आहे."

"एकदा लोकलच्या भयानक गर्दीतून प्रवास करताना तो किळसवाणा स्पर्श मी अनुभवला आहे. जागा असूनही तो पुरुष ऐसपैस बसला होता, तेव्हा संताप झाला होता. मला वाटतं की, अशा वेळेला इतर महिला सहप्रवाशांनी समजून घेतलं पाहिजे आणि एकी दाखवून दिली पाहिजे," त्यापुढे लिहितात.

स्वाती पाचपांडे एकट्याच नाही आहेत. त्यांना आलेले अनुभव इतर अनेक जणांना आले आहेत.

दिशा माशेलकर यांनीही असाच अनुभव आला. "मलाही manspreading चा त्रास झालेला आहे. मी सिटीबस मध्ये प्रवास करताना एक माणूस माझ्या शेजारी येऊन बसला. त्याच्यासोबत त्याची बायको सुद्धा होती, पण त्यानं तिला दुसरीकडे बसवलं. तो सारखा त्याचे पाय पसरत होता. त्यानं बहूधा दारूही प्यायलेली असावी. मी त्याला काही बोलू शकले नाही कारण याला मी सांगितलेलं काही कळेल की नाही हा प्रश्न मला पडला होता."

"शेवटी कंडक्टरला माझा त्रास लक्षात आला आणि त्यानं त्या माणसाला खडसावलं. एकतर नीट बस किंवा इथून उठ. लवकरच माझा स्टॉप आला आणि मी उतरले. मला वाटतं की सार्वजनिक...


पण, हे कथित 'लव जिहाद'चं प्रकरण आहे तरी काय? का या शब्दाचा वापर नेते मंडळी फक्त राजकीय भांडवल म्हणून करतात? यामुळे धर्माच्या नावाखाली समाजात फूट पाडली जाते? हे प्रश्न पुन्हा उपस्थित झालेत. याचं कारण म्हणजे, कथित "लव जिहाद" चा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

लव जिहादला कथित यासाठी म्हणावं लागेल कारण, मोदी सरकारने लव जिहादची व्याख्या कायद्यात नसल्याचं फेब्रुवारी महिन्यात संसदेत दिलेल्या उत्तरात मान्य केलं आहे. देशभरातील तपास यंत्रणांनी देखील 'लव जिहाद' बाबत अधिकृतरीत्या काही वक्तव्य केललं नाही.

केंद्राने लव जिहादची व्याख्या कायद्यात नाही असं स्पष्ट करूनही, या शब्दाचा वापर केला जातोय. ताजं उदाहरण, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा यांचं वक्तव्य.

महाराष्ट्रात वाढली 'लव जिहाद' ची प्रकरणं?

रेखा शर्मा यांनी मंगळवारी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. भेटीचा उद्देश होता, महाराष्ट्रात महिलांवर होणारे वाढते अत्याचार. मात्र, रेखा शर्मा यांनी राज्यपालांसोबतच्या चर्चेत कथित लव जिहाद चा मुद्दा उपस्थित केला.

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या माहितीनुसार, "शर्म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा यांनी राज्यपालांसोबतच्या चर्चेत महाराष्ट्रात वाढत्या लव जिहादच्या प्रकरणांबाबत चिंता व्यक्त केली. संमतीने होणारी आंतरधर्मीय लग्न आणि लव जिहाद यांच्यात लव जिहादकडे गांभीर्याने लक्ष दिलं पाहिजे अशी भावना त्यांना व्यक्त केली."

शर्मा म्हणतात लव जिहाद म्हणजे...

याबाबत बोलताना रेखा शर्मा म्हणाल्या, "विविध धर्माच्या दोन व्यक्तींनी लग्न करण्याच्या मी अजिबात विरोधात नाही. धर्म वेगळे असले तरी लग्न करण्यात काहीच चूक किंवा वाईट गोष्ट नाही. पण, मी जबरदस्तीने करण्यात येणाऱ्या धर्म परिवर्तनाविरोधात आहे. असं होणं योग्य नाही. अशीच एक औरंगाबादची पिडीत मुलगी आली होती. तिने, मर्जीविरोधात जबरदस्ती धर्मांतर झाल्याचं आणि तिच्यावर बलात्कार करण्यात आल्याचं सांगितलं."

मात्र, कथित लव जिहादची व्याख्या कायद्यात नाही असं केंद्राने स्पष्ट केलंय. मग, तुमच्या दृष्टीने लव जिहाद म्हणजे काय? या प्रश्नाचं उत्तर देताना शर्मा पुढे म्हणल्या, "दोन धर्मांमध्ये समाजात लग्न याआधी देखील होत होती आणि झाली पाहिजेत. आपण म्हणतो, रोटी-बेटी संबंध पक्के होतात. पण, धर्म परिवर्तनासाठी इच्छेविरोधात जबरदस्ती केली जाऊ नये. मग, तो मुलगा असो किंवा मुलगी. याच्या मी विरोधात आहे. यालाच लव जिहाद म्हटलं जातं."

प्रातिनिधिक फोटो

लव जिहादची प्रकरणं किती?

लव जिहादची किती प्रकरणं आहेत याची माहिती विचारली असता, त्यांनी माहिती जाहीर केली नाही.

रेशा शर्मा म्हणाल्या, "लव जिहादची प्रकरण मोठ्या संख्येने उघडकीस आलेली नाहीत. महिला किंवा त्यांचे कुटुंबीय पुढे आलेले नाहीत. काही संघटनांनी मला ही प्रकरणं वाढत असल्याची माहिती दिली. मी त्या संघटनांना मला त्या महिलांशी किंवा कुटुंबीयांना भेटण्याची इच्छा असल्याचं सांगितलं आहे. एक महिला पुढे आली, तिने तिच्यावर झालेल्या अत्याचारांची माहिती दिली. पोलीस मदत करत नाहीत असा तिचा आरोप आहे."

कथित लव जिहादबाबत केंद्राची भूमिका

केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी किशन रेड्डी यांनी फेब्रुवारी महिन्यात संसदेत कथित लव जिहादबाबत विचारलेल्या प्रश्नाच लेखी उत्तर दिलं होतं. केरळचे खासदार बेनी बेहनान यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता.

"लव जिहाद शब्दाची व्याख्या कायद्यात नमूद करण्यात आलेली नाही. देशातील कोणत्याही केंद्रीय तपास यंत्रणेने यासंबंधी गुन्हा दाखल केलेला नाही," असं रेड्डी यांनी म्हटलं होतं.

संसदेत याबाबत माहिती देताना केंद्रीय...


पतंगराव कदम

डॉ. पतंगराव कदम यांच्या निधनानंतर एक मोठा राजकीय पट पाहिलेला नेता महाराष्ट्राने गमावला. राज्याचा मंत्रिमंडळात अनेक पदं भूषवलेला मंत्री म्हणून त्यांची ओळख आहे. अनेकदा संधी निर्माण होऊनही मुख्यमंत्री होऊ न शकलेला पश्चिम महाराष्ट्रातला नेता म्हणून राजकीय क्षेत्र कायम पतंगरावांची नोंद घेईल. पण राजकारणापेक्षाही त्यांची अधिक ठळक नोंद ही आधुनिक महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक क्षेत्रात होईल.

कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या कार्यापासून प्रेरणा घेऊन, त्यांच्याच 'रयत शिक्षण संस्थे'त शिक्षक असणाऱ्या या तरुणानं १९६४ मध्ये 'भारती विद्यापीठा'ची स्थापना केली तेव्हा, खासगी शिक्षण संस्थांचं आजचं अतिविस्तारित, फैलावलेलं व्यावसायिक स्वरूप महाराष्ट्राच्या स्वप्नातही नसणार.

पतंगरावांच्याच 'भारती विद्यापीठा'चं आजचं रूप, महाराष्ट्रातल्या शहरा-गावांमध्ये पसरलेलं इतर खासगी शिक्षणसंस्थांचं जाळं, अनेक अभिमत विद्यापीठं, इंजिनिअरिंग-मेडिकल सारख्या व्यावसायिक शिक्षणासाठी असलेल्या कॉलेजेसची संख्या, त्यांच्या जागा आणि शुल्कआकारणीवरून होणारे वाद आणि न्यायालयीन लढाया हे सारं भविष्य दृष्टिपथात नसणार.

महाराष्ट्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाच्या शिक्षणक्षेत्रात घडलेली ही स्थित्यंतरं जवळून पाहणारे पत्रकार आणि 'महाराष्ट्र ट्राईम्स, पुणे'चे वरिष्ठ सहसंपादक श्रीधर लोणी म्हणतात, "पतंगरावांनी जेव्हा 'भारती विद्यापीठा'ची स्थापना केली तेव्हा सुरुवातीला सरकारी शाळांमधून गणिताच्या, भाषेच्या काही परीक्षा घेतल्या. त्यावेळी त्यांना जाणवलं की, अधिक शिक्षणसंस्थांची गरज आहे. मग शाळा, कॉलेजं असं करत त्यांनी त्यांच्या संस्थेचा विस्तार केला. "

वास्तविक खासगी शिक्षण ही काही आपल्याकडे नवी संकल्पना नव्हे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातही राष्ट्रीय शिक्षणाच्या नावाखाली अनेक खासगी शिक्षणसंस्था सुरू झाल्या होत्याच, लोणी सांगतात.

"पुढे यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी एक चांगली योजना आणली ती म्हणजे खासगी संस्थांना अनुदान देण्याची. त्यांनी ओळखलं होतं की सरकारी शाळा सर्वत्र सुरू करण्यात काही मर्यादा असू शकतात. त्यामुळं ज्या संस्था असं काम करताहेत, त्यांना अनुदान दिलं तर शिक्षणाचं काम अधिक पुढे जाऊ शकेल. मग यशवंतरावांसारखे नेते आणि पतंगरावांसारखे द्रष्टे होते म्हणून खासगी शिक्षण वाढू लागलं. त्यांचा हेतूही अतिशय चांगलाच होता. ग्रामीण भागातील मुलांनाही उत्तम शिक्षण मिळावं, त्यासाठी दूर जाण्याचे कष्ट त्यांना पडू नयेत", ते म्हणाले.

ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ अ. ल. देशमुख म्हणतात की, "पतंगरावांना मी व्यावसायिक शिक्षण देणारा द्रष्टा म्हणण्यापेक्षा सामाजिक अभियंता म्हणेन. शिक्षणाची, विकासाची, अर्थार्जनाची प्रक्रिया ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांसाठी पतंगरावांनी सुरू केली. आजचा विस्तार आपल्या नजरेत येतो, पण ज्या काळात शासकीय यंत्रणा शिक्षण देण्यास अपुरी होती त्याकाळात ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी त्यांनी उपलब्ध करून दिली हा त्यांचा दूरदर्शीपणा आहे."

पण ज्या प्रक्रियेला आपण शिक्षणाचं व्यवसायिकरण वा बाजारीकरण म्हणतो ती प्रक्रिया कधी सुरू झाली? खासगी संस्था सुरू करून एक नवा रस्ता पतंगरावांनी सुरू केला, असं म्हणता येईल का? की बाकीचे इतर संस्थाचालक त्या रस्त्यावरून चालू लागले होते, तो रस्ताच या प्रक्रियेकडे घेऊन गेला? श्रीधर लोणींच्या मते, जेव्हा व्यावसायिक शिक्षण विनाअनुदानित तत्त्वावर चालणाऱ्या संस्थांकडे गेलं तेव्हा ही प्रक्रिया सुरू झाली.

"व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या कॉलेजेसची संख्याही तेव्हा कमी पडत गेली. मग १९८२ मध्ये जेव्हा वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री होते...


पतीनं मात्र या सगळ्या आरोपांचा इन्कार केला आहे.

बीबीसीशी बोलताना पायल (नाव बदललं आहे) यांनी पती अमित (नाव बदललं आहे) यांच्यावर मारहाण करण्याचा आरोप केला.

त्या म्हणाल्या, "जेवताना तो फुटपट्टी घेऊन बसायचा. पोळी 20 सेंटिमीटरपेक्षा थोडी जरी मोठी किंवा लहान असली तर मला शिक्षा मिळत होती."

एक्सेल शीटमध्ये त्यांना दररोज कोणतं काम झालं, कोणतं झालं नाही, कोणतं प्रगतीपथावर आहे या साऱ्याची माहिती भरावी लागत होती, असं त्या म्हणाल्या. काम पूर्ण झालं नाही तर त्याचं कारणही लिहावं लागत होतं. त्यासाठी एक स्वतंत्र कॉलम तयार करण्यात आला होता. चर्चा करायची असेल तर इ-मेल करून वेळ घ्यावा लागत होता.

लग्नाच्या पहिल्या रात्रीपासूनच त्रास

पायल आणि अमित यांचं लग्न जानेवारी 2008मध्ये झालं होतं. त्यांना एक मुलगी आहे. पायल यांनी घरगुती हिंसाचाराचं कारण देत घटस्फोट मागितला आहे.

पायल म्हणाल्या, "लग्नाच्या पहिल्या रात्रीपासून पुढची दहा वर्षं तो माझ्याशी वाईट वागला. हे सगळं सहनशक्तीच्या पलीकडे गेल्यावर मी वेगळं व्हायचा निर्णय घेतला."

त्या म्हणतात, "लग्नानंतर तो म्हणायचा तू तुझ्या घरात राहा मी माझ्या घरात राहीन. ज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेव्हा भेटायचं असेल तेव्हा येत जा. तो कधी कधी रात्री भेटायला बोलवत होता बस. कारण आम्ही एकाच शहरात राहात होतो. तो सांगायचा की काही काळानं त्याला परदेशात जायचं आहे. त्यामुळे त्याला माझ्याबरोबर राहणं परवडत नाही."

पायल यांनी एका घटनेचा उल्लेख करत माहिती दिली, "एका दिवशी रागात त्यानं त्याचा डंबेल कॉम्प्युटरवर आदळला. त्याचे तुकडे झाले. मला इतकं जोरात मारलं की मी बेशुद्ध पडले. त्यानं मला उचलून बाथरूममध्ये नेलं आणि नळाखाली बसवलं. मला जेव्हा शुद्ध आली तेव्हा आणखी मारहाण सुरू केली. माझ्याकडे कपडे पण नव्हते. त्यानं मला त्याच अवस्थेत घराबाहेर काढलं. मी ओल्या कपड्यांनिशी घरी आली. त्यापूर्वी माझ्या आईवडिलांना थोडाफार संशय होताच. त्यादिवशी त्यांना सत्य कळलं."

सोशल मीडियावर पोस्ट

पायल म्हणाल्या,"दरवेळेस सूड उगवण्याच्या नवनवीन पद्धती शोधून काढायचा. त्यानं माझं ऑरकुट अकाउंट हॅक केलं आणि त्यावर अश्लील पोस्ट टाकल्या. मी वाईट महिला आहे. नवऱ्याला त्रास देत असते, असं काहीही. मला याची काहीच कल्पना नव्हती. माझ्या मैत्रिणींनी आईला फोन करून याची माहिती दिल्यावर मला कळलं."

माझ्या नवऱ्यानं माझ्या फेसबुक अकाऊंटवरून दुसऱ्यांना मेसेज केले आणि माझ्या चारित्र्याविषयी प्रश्न उपस्थित केले. माझ्याकडे माझ्या सोशल अकाऊंटचे पासवर्ड कधीच नव्हते.

पैसे कमावण्याचा दबाव

अमितने पैसे कमवण्यासाठी दबाव आणल्याचा आरोपही पायल करतात. त्या म्हणतात, "मला प्लेसमेंट मिळाली होती. पण मंदीच्या कारणांमुळे कंपनीने कुणालाच कामावर रूजू करुन घेतलं नव्हतं. मोठ्या मुश्किलीने मी दहा हजार रुपयांची नोकरी शोधली. काही दिवसांनी त्याने मला नोकरी मिळवून दिली. मला दुसऱ्यांच्या घरी फेशियल करण्यासाठी जावं लागायचं. मी कॉम्प्युटर सायन्समध्ये एमएस्सी एवढ्यासाठीच केलं होतं का?"

पायल सांगतात, "जानेवारी 2009मध्ये मला नोकरी लागली. पण त्यावेळीही मंदी सुरू असल्याने अमितची नोकरी गेली. तो दिवसभर घरीच बसून असायचा आणि मी दिवसभर ऑफिसमध्ये. यावरून आमच्यात आणखी भांडणं वाढली. तो मला माझ्या घरच्यांशी बोलू देत नव्हता. एप्रिलमध्ये त्याला दुसरी नोकरी मिळाल्यानं तो दिल्लीला निघून गेला. मी पुण्यातच राहिले."

पायल सांगतात की, "एप्रिल 2010मध्ये अमितनं त्यांना दिल्लीला बोलवून घेतलं पण काही अटींवर. ऑगस्ट 2010मध्ये पुन्हा त्याला एका कंपनीत नोकरी मिळाली. त्याआधी त्यानं मला बळजबरीनं अॅबॉर्शन करायला...


पत्रकार (एका मुलाखतीमध्ये): जेव्हा सैनिक हल्ला करत होते, त्या रात्री तुम्हाला झोप लागली होती का?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदीः मी दिवसभर व्यग्र होतो. रात्री 9 वाजता आढावा (हवाई हल्ल्याच्या तयारीचा) घेतला. पुन्हा एकदा बारा वाजता आढावा घेतला. त्यावेळेस वातावरण अचानक बिघडलं, भरपूर पाऊस पडला, त्यामुळे आमच्या समोर पेच तयार झाला.

"तज्ज्ञ लोक (हल्ल्याची) तारीख बदलण्याच्या विचारात होते. पण मी म्हटलं इतके ढग आहेत, पाऊस पडत आहेत. म्हणजे आपण (पाकिस्तानी) रडारपासून वाचू शकतो. काय करायचं याच विचारात सगळे होते. मग मी म्हटलं ढग आहेत, जा.... आणि (सैन्य) निघालो..."

मुलांना परिक्षेच्या काळात टिप्स देणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विधानामुळं फिजिक्सच्या विद्यार्थ्यांना कोड्यात टाकलं आहे.

प्रश्न हा आहे की रडार ढगाळ हवामानात काम करू शकतात का नाही?

पंतप्रधान म्हणतात, "बालाकोट हल्ल्याच्या काळात भारतीय सैन्यानं ढगांचा तांत्रिक रूपाने फायदा घेतला आणि भारतीय मिराज पाकिस्तानच्या रडारपासून बचावले. त्यामुळे त्यांना लक्ष्यभेद करता आला."

बालाकोट हल्ल्यानंतर भारतीय विमानांनी मोकळ्या जागेत बॉम्ब टाकले असा दाव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा पाकिस्तानने केला होता.

रडार कोणत्याही हवामानात काम करण्यासाठी सक्षम असतं आणि सूक्ष्मलहरींच्या (मायक्रोवेव्ह) मदतीने विमानाचं स्थान ओळखू शकतं असं आतापर्यंत फिजिक्सच्या विद्यार्थ्यांना शिकवण्यात आलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या विधानानंतर सोशल मीडियावर त्याची खिल्ली उडवली जात आहे. त्यांना फिजिक्स शिकण्याचा सल्लाही देण्यात येत आहे.

शास्त्रीय घटनांचे जाणकार पल्लव बागलासुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या विधानाला खोटं ठरवतात.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "मला जिथपर्यंत समजतं त्यानुसार ढगांचा रडारवर कोणताही परिणाम होत नाही. त्याच्या सूक्ष्मलहरी ढगांना भेदून जातात आणि विमानाचं स्थान शोधतात. पंतप्रधान मोदी यांचं विधान तंत्रज्ञानाच्यादृष्टीने पूर्ण चुकीचं आहे."

ढगांमुळे उपग्रह किंवा फोटो काढणारी उपकरणं काम करण बंद करतात असं पल्लव बागला सांगतात.

ते म्हणतात, "जेव्हा अंतराळातील ऑप्टिकल सॅटेलाइट (फोटो काढणारे उपग्रह) ढगाळ वातावरणामुळं किंवा उजेड कमी झाल्यामुळं फोटो काढणं बंद करतात तेव्हा रडार इमेजिंग उपग्रह वापरण्यात येतो. त्यामध्ये अंतराळातून एक शक्तिशाली सूक्ष्मलहरी पाठवल्या जातात त्या परावर्तित (लक्ष्यावर आदळून) होतात.

अर्थात मुलाखतीमध्ये पंतप्रधान बालाकोट हल्ल्याबाबत भारतीय विमानाचं स्थान जाणण्यासाठी जमिनीवरच्या रडारबाबत बोलत होते.

रडार कसं असतं आणि ते कसं काम करतं?

पण रडार कसं काम करतं आणि ते विमान कसं शोधून काढतं याचा विचार करू

RADAR म्हणजे Radio Detection And Ranging

रडारचा उपयोग विमान, जहाज, मोटरगाड्या यांचे अंतर, उंची, दिशा आणि गती शोधण्यासाठी केला जातो असं राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था (एनआईटी) पाटणा येथील एक प्रोफेसर सांगतात.

त्याशिवाय वातावरणात होणारे बदलही त्याच्या मदतीने समजतात.

ते रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक्स वेव्ह या तत्वावर काम करतात.

रडारमध्ये सेंडर आणि रिसिव्हर अशी दोन उपकरणं असतात.

सेंडर हा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक लहरींना टार्गेट म्हणजे लक्ष्यांच्या दिशेने सोडतो. त्या लक्ष्यावर आदळून रिसिव्हरला मिळतात.

लहरी पोहोचण्यात आणि पुन्हा मिळवण्यात किती वेळ लागला याच्याआधारावर विमानाची उंची, विमान किती अंतरावर आहे आणि वेगाची माहिती मिळते.

दिल्लीच्या रस्त्यांवर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या जागी 'रडार गन' लावण्यात आलेल्या आहेत. त्यांच्याद्वारे गाड्यांचा वेग मोजला जातो. काही...


पत्रकार जमाल खाशोज्जी

इस्तांबूलमधल्या सौदी अरेबियाच्या वाणिज्य दूतावासात ही हत्या झाल्याचा दावा तुर्कस्तानच्या पोलिसांनी केला आहे.

ही हत्या विचारपूर्वक करण्यात आल्याची माहिती शनिवारी तुर्कस्थानच्या दोन अधिकाऱ्यांनी दिली होती. तसंच खाशोज्जी यांचा मृतदेह दूतावासातून हटव्यात आल्याचंही ते म्हणाले.

जमाल खाशोज्जी हे मंगळवारी आपल्या तलाकची कागदपत्र घ्यायला दूतावासात गेले होते. तेव्हापासून ते गायब आहेत.

तुर्कस्तानच्या पोलिसांनी सौदी अरेबियाच्या दूतावासात त्यांची हत्या झाल्याचा दावा जरी केला असला तरी अद्याप त्यासदर्भातले पुरावे ते सादर करू शकलेले नाहीत.

दुसरीकडे सौदी अरेबियाच्या अधिकाऱ्यांनी हे सगळे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

शनिवारी इस्तांबूलमध्ये सौदी अरेबियाचे राजदूत मोहम्मद अल ओतैबी यांनी माहिती दिली की, "सौदीचे नागरिक जमाल हे सौदी अरेबियाच्या दूतावासात किंवा सौदी अरेबियात नाही, याची खात्री मी देतो. तसंच आमच्या दूतावासातर्फे त्यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला जात असून आम्हाला त्यांच्याविषयी चिंता आहे."

खाशोज्जी यांची मैत्रीण हदीजे जेनगीज यांच म्हणनं आहे की, त्या अनेक तास दूतावासाच्या ब... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाहेर त्यांची प्रतिक्षा करत होत्या, पण ते दूतावासाच्या बाहेर आलेच नाहीत.

खाशोज्जी हे सौदी अरेबियाचे प्रसिद्ध पत्रकार आहेत आणि अलिकडच्या काळात ते अमेरिकेत वास्तव्याला असून द वॉशिंग्टन पोस्टसाठी लिहतात.

ते सौदी अरेबियाच्या राजघराण्याचे विशेषतः क्राऊन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यांचे कडवे टीकाकार आहेत.

राजघराण्याचे टीकाकार

वॉशिंग्टन पोस्टचे राजकीय संपादक अली लोपेज यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, खाशोज्जी यांनी त्यांच्या जीवाला धोका असल्याचं सांगितलं होतं.

ते म्हणाले, "ते तिथं असणाऱ्या आपल्या कुटुंबाच्या सुरक्षेविषयी चिंतित होते आणि त्यांना सत्य मांडण्यासाठी आपला देश सोडावा लागेल. त्यांना या गोष्टीची कल्पनाही होती की, त्यांचे विचार सौदी अरेबियाच्या सर्वांत शक्तिशाली लोकांना आव्हान देणारे आहेत. मला वाटतं की ते नेहमी विचारपूर्वक धोका पत्करत होते."

त्याचवेळी पत्रकारांच्या सुरेक्षेसाठी काम करणाऱ्या एका समितीशी निगडीत असलेले रॉबर्ट माहनी यांच म्हणणं आहे की, राजघराण्यावर टीका करणारे पत्रकार सुरक्षित नाही.

जमाल खाशोज्जी यांच्या प्रकरणावरून तुर्कस्तान आणि सौदी अरेबियाच्या संबधांत तणाव निर्माण होऊ शकतो.

जर तुर्कस्ताननं लावलेले आरोप खरे ठरले तर दोन्ही देशांमधले संबध नजिकच्या दशकांमध्ये सर्वाधिक तणावपूर्व स्थितीत असतिल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पत्रकार टिनटिन आणि त्यांचा स्नोवी ही जोडगोळी जगप्रसिद्ध आहे.

पॅरिसमधल्या लिलावात या चित्रावर एवढी प्रचंड बोली लागली.

1939 मध्ये हेर्ज यांनी रेखाटलेल्या किंग ओटोकार्स सेप्टर या अल्बममधलं हे चित्र आहे. शूटिंग स्टार या पुस्तकातल्या मूळ मालिकेला 350000 डॉलर्स इतकी किंमत मिळाली.

मात्र अमेरिकेच्या अंतराळवीरांनी स्वाक्षरी केलेल्या 'टिनटिन अॅडव्हेंचर डेस्टिनेशन मून'च्या प्रतीला मात्र कोणीही दाता मिळू शकला नाही.

हेर्ज यांची पुस्तकं, स्केचेस आणि रेखाटनं पॅरिसमधल्या एका प्रदर्शनात विक्रीकरता मांडण्यात आली आहेत. हेर्ज यांनी निर्मिती केलेल्या लोकप्रिय व्यक्तिमत्वांमध्ये टिनटिन आणि स्नोयी यांचा समावेश आहे.

जगातल्या 90 विविध भाषांमध्ये टिनटिनची कार्टून भाषांतरित झाली आहेत. या रेखाटनांच्या 200हून अधिक प्रतींची विक्री झाली आहे. यातून आजही या कार्टून्सची लोकप्रियता लक्षात येते.

गेल्या वर्षी टिनटिन पुस्तकातल्या 'एक्सप्लोरर्स ऑन द मून' रेखाटनाला पॅरिस इथे झालेल्या लिलावात 16.4 लक्ष डॉलर्स एवढी प्रचंड रक्कम मिळाली होती.

द ब्लू लोटस पुस्तकातल्या 'टिनटिन इन शांघाय' या चित्राला हाँगकाँगमध्ये त्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च वर्षी 12 लक्ष डॉलर्स एवढी किंमत मिळाली.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पत्रकार परिषदेदरम्यान स्मिथ

तो दिवस होता २९ मार्च २०१८. ऑस्ट्रेलियन कर्णधार स्टीव्हन स्मिथची सिडनी एअरपोर्टवर पत्रकार परिषद झाली. त्याचं हे सार.

कारकीर्दीत शिखरावर पोहोचलेल्या व्यक्तीने चुका करूच नयेत असा अलिखित दंडक आहे. त्या व्यक्तीने सदैव आदर्श, अनुकरणीय वागावं असंही अपेक्षित असतं. त्यांनी नेहमी फील गुड बोलावं, रहावं, वागावं असं गृहित धरलं जातं. ऑस्ट्रेलियाचा माजी कॅप्टन स्टीव्हन स्मिथ याला अपवाद ठरला. त्याच्या हातून एक चूक घडली.

'तुम्ही सगळे इथे आलात त्याकरता तुमचे आभार. (दीर्घ श्वास सोडून पुन्हा बोलायला सुरुवात). ऑस्ट्रेलिया संघातील माझे सहकारी, जगभरातील चाहते आणि याप्रकरणाने नाराज आणि चिडलेले ऑस्ट्रेलियन बांधव- मला माफ करा. केपटाऊन कसोटीत जे घडलं त्यासंदर्भात क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने कारवाई केली आहे. ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार म्हणून याप्रकरणाची सगळी जबाबदारी मी घेतो. माझ्या हातून पातक घडलं आहे. या चुकीचे परिणाम किती खोलवर आहेत याची मला जाणीव झाली आहे. माझ्या नेतृत्वात ही आगळीक घडली आहे. माझ्या नेतृत्वात हा प्रकार घडला. (खोल उसासा टाकतो) माझ्या चुकीचं परिमार्जन करण्यासाठी आणि याप्रक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रणाने झालेलं अपरिमित नुकसान भरून काढण्यासाठी जे काही करता येईल ते मी सर्वतोपरी करेन' (आवंढा दाटतो, अश्रू डोळ्यातून वाहू लागतात. वडील खांद्यावर हात ठेऊन धीर देतात.)

स्टीव्हन स्मिथ

'याप्रकरणाने असं वागणाऱ्यांना धडा मिळेल. माझ्याच उदाहरणाने कसं वागू नये हे लोकांना कळेल. या चुकीचा मला आयुष्यभर पश्चाताप होत राहील. मी पूर्णत: खचून गेलो आहे. मी पुन्हा लोकांचा विश्वास आणि दया कमावू शकेन अशी आशा आहे. ऑस्ट्रेलियाचं प्रतिनिधित्व करायला मिळणं ही माझ्यासाठी अतिशय सन्मानाची गोष्ट आहे. ऑस्ट्रेलियाचं नेतृत्व करायला मिळणं हा गौरवास्पद क्षण आहे. क्रिकेट हा जगातला सर्वोत्कृष्ट खेळ आहे. तेच माझं आयुष्य होतं. क्रिकेट पुन्हा माझं आयुष्य असेल. (रडवेल्या चेहऱ्याने) मला माफ करा. मी उन्मळून पडलो आहे'.

'चांगली माणसं चुका करतात. मी घोडचूक केली आहे. जे घडायला नको ते घडू देण्याची चूक माझ्या हातून घडली आहे. माझा सद्सदविवेक बाजूला पडला आणि ही गंभीर चूक घडली. या गैरवर्तनासाठी मी सगळ्यांचा अपराधी आहे. जमल्यास मला माफ करा. हे असं कधी क्रिकेटच्या मैदानावर घडलं नाही. असं पुन्हा कधीही घडणार नाही याची मी तुम्हाला हमी देतो. मी याचा दोष कुणालाही देणार नाही. मी ऑस्ट्रेलियाचा कॅप्टन होतो. जे घडलं ते मी रोखू शकत होतो'.

पत्रकार परिषदेदरम्यान स्टीव्हन स्मिथ

'कृपया मला माफ करा. मला क्रिकेट प्रचंड आवडतं. लहान मुलांनी क्रिकेट खेळावं. मोठं व्हावं. जेव्हा तुम्ही चुकीचं वागता तेव्हा त्याचा त्रास कोणाला होणार आहे याचा एकदा विचार करा. माझ्या वागण्याने माझ्या आईवडिलांना जो त्रास झाला आहे ते वेदनादायी आहे (ओक्साबोक्शी रडू लागतो) (त्याचे बाबा धीर देतात) मी त्यांना, सगळ्यांना जे दु:ख दिलं आहे त्यासाठी मला माफ करा. मी सपशेल चुकलो'.

कॅमेरुन बॅनक्रॉफ्ट आणि स्टीव्हन स्मिथ

जगातल्या ऑस्ट्रेलिया नामक बलाढ्य संघाची सूत्रं हाती असताना आणि जगातला सर्वोत्तम फलंदाज म्हणून शिक्कामोर्तब झालेलं असताना त्याच्या हातून चूक घडली. खेळभावनेला बट्टा लागेल अशा चुकीच्या वर्तनात तो अडकला. ते वर्तन त्याच्या हातून घडलं नाही परंतु त्या गैरकृत्यात त्याचा अप्रत्यक्ष सहभाग होता.

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या केपटाऊन कसोटीत चेंडूशी छेडछाड केल्याचा प्रयत्न स्पष्ट झाला. बॅनक्रॉफ्ट सँडपेपरने (पिवळ्या रंगाची वस्तू) बॉल घासत असल्याचं रिप्लेत स्पष्ट दिसलं. चेंडू रिव्हर्स स्विंग व्हावा यासाठी हा...


पत्रकार प्रिया रमाणी यांच्याविरोधात त्यांनी दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टात अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला आहे.

त्यांच्या वतीनं त्यांच्या वकिलीचं काम पाहाणाऱ्या करंजवाल आणि कंपनीनं हा दावा दाखल केला आहे. एएनआय या वृत्त संस्थेनं हे वृत्त दिलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

एम. जे. अकबर यांनी कोर्टात धाव घेतल्याच्या काही क्षणातच पत्रकार प्रिया रमाणी यांनी त्यांची बाजू स्पष्ट केली आहे.

"मी माझ्यावर दाखल झालेल्या खटल्याविरोधात लढण्यासाठी तयार आहे. सत्य आणि सत्यच फक्त यात माझा बचाव असेल," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

"मला दुःख तर या गोष्टीचं वाटतं  की केंद्रीय मंत्र्यांनी महिलांच्या आरोपांना राजकीय षडयंत्र ठरवून फेटाळून लावले," असं त्या पुढे म्हणाल्या आहेत.

काय म्हणाले एम. जे. अकबर?

माझ्यावरील गैरवर्तणुकीचे आरोप खोटे आणि विशिष्ट हेतू डोळ्यासमोर ठेवून केलेले आहेत, असा खुलासा परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांनी एका निवेदनाद्वारे केला आहे.

अधिकृत दौऱ्यावर असल्यामुळे मी या आरोपांना उत्तर देऊ शकलो नव्हतो. ज्या व्यक्तींनी लैंगिक छळवणुकीचे आरोप केले आहेत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

करणार असल्याचंही अकबर यांनी स्पष्ट केलं. ANI या वृत्तसंस्थेनं याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.

"कोणत्याही पुराव्याशिवाय करण्यात आलेले आरोप काही ठिकाणी व्हायरल झाले आहेत. ठीक आहे, आता मी परत आलोय. माझे वकील आता या प्रकरणात लक्ष घालतील आणि पुढील कायदेशीर कारवाईसाठीची पावलं उचलतील,"असं अकबर यांनी म्हटलं आहे.

निवडणुकीच्या आधीच हे वादळ कसं आलंय? त्यामागे काही उद्देश आहे का? हे तुम्हीच ठरवा. या खोट्या तथ्यहीन आरोपांमुळे माझी प्रतिमा मलीन झाली आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

"असत्याचा टिकाव फार काळ लागत नाही. त्यात काहीतरी विषारी असतंच. हे विष घोळूनच वादळ निर्माण केलं जातं. हे अत्यंत निराशाजनक आहे. मी योग्य ती कायदेशीर कारवाई करणार."

"प्रिया रमाणी यांनी ही मोहीम मागच्या वर्षी एका मासिकात लेख लिहून सुरू केली होती. त्या लेखात त्यांनी माझं नाव घेतलं नाही कारण तो सगळा प्रसंग चुकीचा होता.

माझं नाव का घेतलं नाही असं जेव्हा विचारलं तेव्हा त्यांनी एका ट्वीटद्वारे रिप्लाय दिला. त्या म्हणाल्या, "मी त्यांचं नाव घेतलं नाही कारण त्यांनी काहीही केलं नाही." असंही अकबर यांनी या निवेदनात म्हटलं आहे.

#MeToo काय आहे?

#MeToo ही लैंगिक छळवणुकीच्या विरोधातली एक मोहीम आहे. या हॅशटॅगचा आधार घेत लैंगिक छळवणुकीला बळी पडलेले (विशेषत: कामाच्या ठिकाणी) लोक आपली व्यथा मांडत आहेत.

या अभियानामुळे त्यांच्याबरोबर झालेल्या लैंगिक छळवणुकीविरोधात आवाज उठवण्यासाठी बरीच मदत झाली आहे.

मागच्या वर्षी हॉलिवुड दिग्दर्शक हार्वी वाईनस्टीन यांच्यावर अनेक अभिनेत्रींनी लैंगिक छळवणुकीचा आरोप केल्यावर या अभियानाने जोर पकडला.

हॉलिवुड निर्माता हार्वी वाईनस्टीन

त्यात सामान्य लोकांसकट अनेक प्रसिद्ध लोकांची नावं समोर आली आहेत. वाईनस्टीन यांची कंपनी दिवाळखोरीत निघाली आणि त्यांना चौकशीला सामोरं जावं लागलं.

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांच्यावर ओढवलेल्या परिस्थितीचं वर्णन करत आहेत. इतकंच नाही तर या दुर्व्यवहारात सामील असलेल्या पुरुषांचे नावही जाहीर करत आहेत.

प्रसारमाध्यमांशी निगडित अनेक महिलांनी या प्रकरणी ट्वीट केलं आहे. ज्या पुरुषांनी हे कृत्य केलं त्यांच्याबरोबर झालेल्या चॅटचे स्क्रीनशॉट शेअर केले आहेत.

याच साखळीमध्ये पुर्वाश्रमीचे पत्रकार आणि सध्या केंद्र सरकारमध्ये परराष्ट्र राज्यमंत्री असलेले एम. जे. अकबर यांचंही नाव आलं होतं.

अकबर यांनी 'द टेलिग्राफ' आणि 'द...


पत्रकार म्हणून अशा गोष्टी आम्हाला सांगत राहायला हव्यात. हे असं बोलून मी दरवेळी स्वतःचीच समजूत काढते.

आणि प्रयत्न करते, शांत राहण्याचा. शांत, न डगमगता, अलिप्तपणे, तरीही माणूस असल्याची जाणीव ठेवून, मनात भावना आणि संवेदना जाग्या ठेवून.

पण कधीकधी एखादी कहाणी, एखादी दुर्घटना मन हेलावून टाकते.

यंदाचं वर्ष अशाच गोष्टींनी भरलं होतं आणि त्यामुळंच या महानगराच्या भविष्याविषयी मला जास्तच चिंता वाटू लागली आहे.

हे माझं शहर आहे. मुंबई, माझं घर.

खरं तर जमिनीच्या या तुकड्याला, माझं घर म्हणावंसं वाटण्यासाठी बराच काळ जावा लागला. पण मी मुंबईच्या प्रेमात पडले आणि आता या शहराची दुरवस्था पाहून मनाला त्रास होतोच.

कधीकधी इथं सगळीकडे फक्त अनागोंदी दिसते.

अगदी काही सेंटीमीटर पाऊसही मुंबईची गती रोखण्यासाठी पुरेसा ठरतो आजकाल.

शहरातला उकाडा कुठल्याही मोसमात असह्य बनतो. आणि हे कमी होतं म्हणून की काय, यंदा धुरक्यानंही हजेरी लावली.

लोकल ट्रेन कायमच गर्दीनं ओसंडून वाहतात. रस्त्यांवर वाहतुकीची कोंडी नेहमीचीच झाली आहे.

विमानतळावरील उशीरही नित्याची बाब बनली आहे.

इथं दाटीवाटीनं उभी घरं मोकळा श्वास ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

घेण्यासाठी धडपडतात.

इथल्या अत्यावश्यक सेवांवरचा ताण आधीच वाढला आहे. कित्येक वर्षांपूर्वी उभारलेल्या पायाभूत सुविधा अपुऱ्या ठरू लागल्या आहेत.

मुंबईत कुठल्याही नाक्यावर एक दुर्घटना घडण्याची वाट पाहात असते, असं म्हणतात.

आणि माणसं त्या दुर्घटनांचा सामना करतात, यावर मात करतात किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करतात आणि जगणं सुरू राहतं.

पण दरवेळी जेव्हा एखादी दुर्घटना घडते, तेव्हा संताप येतो आणि हळहळही वाटते.

नुकतंच दोन ठिकाणी आग लागली आणि रागही उफाळून आला.

१८ डिसेंबरच्या पहाटे साकिनाक्याला फरसाण फॅक्टरीला लागलेल्या आगीत १२ जणांचा मृत्यू झाला आणि शुक्रवारी, २९ डिसेंबरला मध्यरात्री कमला मिल कंपाऊंडमधील रेस्टॉरंटला लागलेल्या आगीत १४ जणांचा बळी गेला.

मुंबईच्या दोन विरोधाभासी परिसरातील दोन वेगवेगळी औद्योगिक क्षेत्र. देशाच्या आर्थिक राजधानीतल्या दोन वेगळ्या मुंबईंचं प्रतिकच जणू.

पण गरीब आणि श्रीमंत, कष्टकरी आणि पार्टीगोअर्स. आगीला यांतला फरक कळत नाही.

तरीही दोन्ही दुर्घटनांमधला मोठा फरक जाणवलाच. विशेषत: या घटनांचं देशातील माध्यमांमध्ये उमटलेलं प्रतिबिंब वेगवेगळं होतं.

दोन्ही घटनांमध्ये केवळ दहा दिवसांचं अंतर. 'मृतांचा आकडा'ही जवळपास सारखाच.

पण गुजरातच्या निवडणूक निकालांच्या दिवशी साकिनाक्याची आग ही दुय्यम घटना ठरली. तर बातम्यांच्या दृष्टीनं संथ शुक्रवारी कमला मिलची आगच चर्चेत राहिली.

कमला मिलमध्येच काही माध्यमांची कार्यालयं असल्यामुळे तर तिथल्या आगीची धग माध्यमाना एवढी जाणवली असावी का?

असावं कदाचित. कारण जवळपास सगळ्या माध्यमांचे प्रतिनिधी तिथं दाखल झाले आणि आग विझून कित्येक तास झाल्यावरही तळ ठोकून होते.

म़ख्यमंत्र्यांची भेट आणि माध्यमांची उपस्थिती

कमला मिलची आग मोठी होतीच. पण त्यावरची माध्यमांची आणि सरकारची प्रतिक्रिया ठळकपणे जाणवली.

तिथं रेडियो जॉकी आपल्या माईकमध्ये तावातावानं ओरडत होते. घटनेच्या साक्षीदारांसोबत लाईव्ह करण्यासाठी काही पत्रकारांमध्ये चढाओढ सुरू होती. काही अँकर मंडळींनी तर तिथूनच बुलेटिन्सही केली.

एवढं कव्हरेज मिळाल्यावर राजकारण्यांचीही रिघ लागली. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीही येऊन पाहणी केली.

पंतप्रधान, राष्ट्रपतींनी खंत व्यक्त केली, लोकसभेतही चर्चा झाली.

सर्व स्तरांवर प्रश्न विचारत होते लोक.

कशामुळे? आगीविषयी जागरुकता वाढल्यामुळे? की यावेळी कमला मिलमध्ये आग लागल्यामुळे?

शेवटी...


पत्रकार राजू परुळेकर यांना दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी शरद पवार यांचं नाव न घेता थेट राष्ट्रवादीकडून ऑफर होती अजित पवारांकडून नाही, असे शब्द वापरले आहेत.

त्याचबरोबर अजित पवार यांच्याबरोबर स्थापन झालेल्या त्या 80 तासांच्या सरकारचे शिल्पकार अमित शाह होते, असं सांगत अमित शाहांनी त्यावेळी पाठिंबा दिला नसल्याच्या अफवांवर उत्तर दिलं आहे.

80 तासांच्या सरकार बाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलं आहे, "आम्हाला थेट राष्ट्रवादीची ऑफर होती, म्हणजे अजित पवार नाही... थेट राष्ट्रवादीची ऑफर होती. त्यावेळी योग्य त्या चर्चा झाल्या होत्या. व्हायला पाहिजे त्या सर्व चर्चा झाल्या, पण त्यानंतर राष्ट्रवादीच्या प्रमुखांनी त्यांची भूमिका बदलली."

"त्यानंतर दोन-तीन दिवस आम्ही शांत होतो, त्यानंतर मात्र आम्हाला अजित पवारांकडून फिलर आला, त्यांच्याशी आमची चर्चा झाली. त्यांनी शरद पवारांची भूमिका मान्य नाही असं सांगितलं. तीन पक्षाचं सरकार चालू शकत नाही. भाजप-राष्ट्रवादी स्थिर सरकार देऊ शकतील म्हणून मी तयार आहे, असं अजित पवारांनी म्हटलं.

'त्यावेळी जे योग्य वाटलं तेच केलं'

अजित पवारांसो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बत झालेल्या शपथविधीनंतरच्या घडामोडींमुळे आता त्या निर्णयाबद्दल काय वाटतं, या प्रश्नावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं, की त्यावेळचा तो निर्णय कदाचित चुकीचा असेल, आज मागे वळून पाहिल्यावर ते केलं नसतं तरी चाललं असतं असं वाटतं. पण जेव्हा सर्व लोक तुमच्या पाठीत खंजीर खुपसतात तेव्हा राजकारणात जगावं लागतं. मग गनिमी कावा करावा लागतो, त्यामुळे तो करण्यात आला. जर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आमच्या विरोधात आला नसता तर आमचं सरकार टिकलं असतं. आमच्याकडे आकडे होते. यावेळी मी हे केलं होतं ते बरोबर होतं."

पण ऐन वेळी शरद पवार यांनी भूमिका का बदलली, तुम्ही फडणवीस आहात म्हणून त्यांनी भूमिका बदलली का, असा प्रश्न पुढे परुळेकरांनी फडणवीसांना केला. त्यावर उत्तर देताना त्यांनी म्हटलं, "फडणवीस आडनाव असल्याने काय काय भूमिका बदलतात हे मी आधीही पाहिलंय. अनेकांनी त्यांच्या भूमिका बदलल्यात. अनेकांनी माझ्या जातीचा उपयोग करून माझ्यावर हल्ला चढवलाय. ज्यांना माझ्यावर हल्ला करायला दुसरा कुठलाच मुद्दा गेल्या पाच वर्षात सापडलेला नाही त्यांनी जातीच्या आधारे माझ्यावर हल्ला केला आहे. त्यामुळे त्यांचा पुरोगामित्वाचा बुरखा फाटला आहे."

अमित शाह यांनी फारसं लक्ष न घातल्यामुळेच राज्यात भाजपच सरकार येऊ शकलं नाही या चर्चांना पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. ते म्हणतात, "अजित पवारांबरोबर सरकार स्थापन करण्याचे शिल्पकार अमित शहा होते, ते माझ्या मागे भक्कम उभे आहेत."

दरम्यान राज्यात २३ ते २६ नोव्हेंबर २०१९ मध्ये घडलेल्या घडामोडींबाबत आता आपण स्वतः पुस्तक लिहिणार असल्याचंही फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.

"त्या 80 तासांमध्ये नेमकं काय घडलं याबाबत सध्या अनेक लोक आता पुस्तकं लिहित आहेत, खरं पुस्तक मी लिहिणार आहे, पत्रकारांनी लिहिलेली पुस्तकं बऱ्याच गृहितकांवर आधारित आहेत," असा दावा सुद्धा फडणवीसांनी केला आहे.

'विश्वासघाताचा सात्विक संताप'

उद्धव ठाकरे यांनी सरकार स्थापनेच्या वाटाघाटी सुरू असताना आपला फोन घेतला नसल्याचा आरोप सुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

तसंच पालघरच्या जागेची अदलाबदल करतानाचा शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद देणार नाही हे उद्धव ठाकरे यांच्याकडे स्पष्ट करण्यात आलं होतं, असा दावा फडणवीस यांनी केला आहे.

शिवाय अमित शहा आणि उद्धव ठाकरे त्यांच्यात मुख्यमंत्रिपदाबाबत झालेल्या चर्चेत त्यांना कुठलंही...


पत्रकारांनी आदित्य ठाकरे यांच्या निवडणूक लढवण्या विषयी विचारल्यावर ते म्हणाले "बाळासाहेबांनी माझ्यावर कोणतही बंधन घातलं नव्हतं तस मीही घातलेलं नाही. निवडणूक लढवायची की नाही हा त्याचा निर्णय आहे. तुम्ही त्याच्याशी बोला. पण ही निवडणूक तरी तो लढवणार नाही हे निश्चित."

यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी शरद पवार यांना टोला देखील हाणला आहे. "मी माझ्या मुलांबरोबरच दुसर्‍यांच्या मुलांचेही लाड करतो. मी त्यांना फक्त धुणीभांडी करायला वापरत नाही," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले आहे.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे चिरंजीव सुजय विखेंच्या भाजप प्रवेशावर बोलताना शरद पवारांनी एक वक्तव्य केलं होतं.

ते म्हणाले होते, "एक व्यक्ती अमूकच जागेसाठी अडून राहतो. तो हट्ट पुरविण्याची जबाबदारी इतरांची नाही. त्यांच्या वडिलांनी त्यांचा हट्ट पुरविला. त्यांना दुसऱ्या पक्षात जाण्याची मुभा दिली. सुजय विखे पाटील हे राज्यातील प्रॉमिसिंग लिडर होते का?"

शरद पवार यांच्यावर टीका करताना ठाकरे पुढे म्हणाले,"ते आधी बोलले होते निवडणूक लढवणार आता नाही म्हणतायेत. हे सर्वांना माहिती आहे ते जे बोलतात त्याच्या विरुद्ध करतात."... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मोदी पंतप्रधान होणा नाहीत या पवारांच्या वक्तव्याची फिरक घेताना, राजकारणात शरद पवार मोठे नेते आहेत. पण ते जोतिषी कधी झाले माहिती नाही, असं उद्धव म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पदार्पणातच राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही स्पर्धांमध्ये पदक पटकवण्याचा विक्रम मंजू राणीकडे आहे.

उत्कृष्ट कामगिरी हेच जेव्हा लक्ष्य बनतं तेव्हा यश मिळतंच, हे बॉक्सर मंजू राणीने दाखवून दिलं आहे.

आपण कुठल्यातरी खेळात प्रावीण्य मिळवावं, असं तिला लहानपणापासूनच वाटायचं. मग तो खेळ कोणता, हे तिच्यासाठी महत्त्वाचं नव्हतं.

हरियाणातल्या रोहतक जिल्ह्यातल्या तिच्या रिथल फोगाट गावात मुली कबड्डी खेळायच्या. तिनेही कबड्डीने खेळायला सुरुवात केली.

यशस्वी कबड्डीपटू होण्यासाठी लागणारी ऊर्जा आणि चपळता आपल्याकडे आहे, असं मंजूला वाटायचं. ती काही दिवस कबड्डी खेळलीदेखील. मात्र, तिच्या नशिबात वेगळंच होतं.

नव्या स्वप्नाचा जन्म

मंजू राणी कबड्डी उत्तम खेळायची. मात्र, तिचा खेळ बघून ती सांघिक खेळापेक्षा वैयक्तिक खेळ उत्तम खेळू शकेल, असं तिचे प्रशिक्षक साहब सिंह नरवाल यांना वाटलं.

तेव्हा राणीने स्वतःच स्वतःसाठी बॉक्सिंग हा खेळ निवडला. 2012 सालच्या लंडन ऑलिम्पिक्समध्ये तिने एम. सी. मेरी कोमला बॉक्सिंगमध्ये कास्य पदक पटकवताना बघितलं आणि तिथूनच तिला प्रेरणा मिळाली.

मेरी कोमकडून मिळालेली प्रेरणा आणि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कबड्डी प्रशिक्षकांनी केलेलं मार्गदर्शन यामुळे ती यापुढे बॉक्सिंग खेळायचं, या निर्णयापर्यंत येऊन पोहोचली.

बॉक्सिंग खेळायचं हा निर्णय घेणं सोपं असलं तरी त्यासाठी आवश्यक सोयी-सुविधा मिळवणं, हे तितकंच अवघड होतं.

मंजूचे वडील सीमा सुरक्षा दलात (BSF) होते. 2010 साली त्यांचा मृत्यू झाला. मंजू आणि तिच्या सहा भावंडांचा खर्च वडिलांच्या पेन्शनवर चालायचा.

अशा सर्व परिस्थितीत मुलांचं भरणपोषण करणं आणि त्यात मंजूचं बॉक्सिंग प्रशिक्षण आणि त्यासाठीचा डाएट, याची काळजी घेणं म्हणजे मंजूच्या आईसाठी तारेवरची कसरतच होती.

केवळ प्रशिक्षण आणि डाएटच नाही तर चांगले बॉक्सिंग ग्लोव्ह घेणंही मंजूसाठी अवघड होतं.

मंजूच्या कबड्डी प्रशिक्षकांनी तिला मानसिक आधार तर दिलाच, शिवाय तिचे पहिले बॉक्सिंग कोच म्हणूनही त्यांनी भूमिका निभावली. त्यांच्याच गावात शेतात मंजू राणीने बॉक्सिंगचे पहिले धडे गिरवले.

सोनेरी सुरुवात

मंजू राणीच्या कुटुंबाकडे आर्थिक चणचण असली तरी मंजूला पाठिंबा देण्यात ते जराही कमी पडले नाही. अल्प संसाधनं मात्र भक्कम पाठबळ या जोरावर 2019 साली सीनिअर नॅशनल बॉक्सिंग चॅम्पियनशीप या स्पर्धेत पदार्पणातच मंजू राणी सुवर्ण पदक पटकावलं.

आपला पहिलाच खेळ भव्य बनवण्याची कलाच मंजुला अवगत असावी. राष्ट्रीय स्पर्धेतली कामगिरी ताजी असतानाच राणीने त्याच वर्षी रशियात झालेल्या AIBA वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चॅम्पियनशीप स्पर्धेच्या अंतिम फेरीपर्यंत मजल मारली आणि रजत पदकाची मानकरी ठरली.

त्याच वर्षी बल्गेरियामध्ये झालेल्या बॉक्सिंग टुर्नामेंटमध्येही तिने रजत पदकाची कमाई केली.

सुरुवातीच्या या चमकदार कामगिरीनंतर हरियाणाच्या या तडफदार बॉक्सरचं पुढचं लक्ष्य आहे 2024 साली होणारी पॅरिस ऑलिम्पिक्स.

भारतातल्या महिला खेळाडूंना यशस्वी कारकीर्द घडवायची असेल तर कुटुंबाच्या भक्कम पाठिंब्याची नितांत गरज असते, असं मंजू राणीचं म्हणणं आहे. मंजू स्वतःच्या अनुभवावरून सांगेत, "कुठल्याही कुटुंबाने आपल्या मुलीला तिला जे काही करायचं आहे, ते करण्यापासून रोखू नये."

(हा लेख ई-मेलच्या माध्यमातून मंजू राणी यांनी पाठवलेल्या उत्तरांवर आधारित आहे.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


पद्मनाभन आधी HAL कंपनीत काम करायचे. ते वर्कर युनियनचे सचिवसुद्धा होते. केंद्र सरकारने रफालचं लढाऊ विमानांचं कंत्राट अनिल अंबानींच्या रिलायन्स डिफेन्सला दिल्यामुळे हिंदुस्थान एरॉनॉटिक्स लिमिटेडच्या (HAL) अंदाजे 3,000 कर्मचाऱ्यांना नोकरी गमावण्याची भीती सतावत आहे.

या कर्मचाऱ्यांची नेमकी संख्या किती, याबद्दल जरा गोंधळच आहे... कंपनीत काम करणारे लोक एक आकडा सांगतात तर ट्रेड युनियनचे लोक दुसराच काहीतरी.

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवारी कंपनीच्या या कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करणार होते. पण त्याच्या 48 तास आधीच एक आदेश काढण्यात आला, की कंपनीच्या वतीने कुणीही सार्वजनिकरीत्या बोलणार नाही. नाही तर तो नियमभंग समजला जाईल. त्यामुळे कंपनीत काम करणारे बरेच जण आमच्याशी बोलले पण नाव न सांगण्याच्या अटीवर.

कर्मचारांच्या अडचणी काय?

ट्रेड युनियन माजी नेते मीनाक्षी सुंदरम सांगतात, "ज्या कंपनीला विमान बनवण्याचा काही अनुभव नाही, अशा कंपनीला रफालचं कंत्राट देणं म्हणजे स्वदेशी कौशल्याचं मोठं नुकसान करणं आहे. यामुळे कंपनीच्या कारभारावर आणि क्षमतेवर परिणाम होईल."

नाव न सांगण्याच्या अटीवर एक कर्मचारी म्हणाला, ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

"या क्षेत्रात जी बुद्धिमत्ता आहे, तिच्यावर या निर्णयाचा चांगलाच परिणाम होईल."

आजी-माजी कर्मचाऱ्यांची हीच व्यथा कंपनीचे माजी अध्यक्ष टी. सुवर्णा राजू यांनी नुकतीच हिंदुस्तान टाइम्सला दिलेल्या एका मुलाखतीतून मांडली होती. "HAL पंचवीस टन वजनी सुखोई-30चं निर्माण करू शकतं. ते तर चौथ्या टप्प्यातलं लढाऊ विमान आहे. अगदी कच्च्या मालापासून सगळं उत्पादन आम्ही इथे करतो. त्यामुळे राफेलची निर्मिती आम्ही नक्कीच करू शकलो असतो."

सप्टेंबरमध्ये निवृत्त झाल्यापासून टी. सूवर्णा राजू यांनी दिलेली ही एकमेव मुलाखत. बीबीसीने त्यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण ते ना अन्य कुणाशीही बोललेले आहेत ना त्यांनी बीबीसीला मुलाखत नाकारली आहे.

रफाल करारावरून काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष केंद्र सरकारवर सडेतोड टीका करत आहेत. काँग्रेसप्रणित UPAच्या काळात HAL कंपनीला 108 विमानांची निर्मिती करायची होती. त्याशिवाय 18 विमानं डसॉ एव्हिएशनला थेट पाठवायचे होते.

राजू यांनी या मुलाखतीत सांगितलं की, "डसॉ आणि HAL यांच्यात एक परस्पर करारही झाला होता. कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या करून त्या फाईल सरकारच्या स्वाधीन करण्यात आल्या होत्या. तुम्ही सरकारला फाईल सार्वजनिक करायला का नाही सांगत? फाईल समोर आल्या की सगळं चित्र स्पष्ट होईल. जर मी विमान बनवले तर मी त्यांची गॅरंटी देईन."

आणखी एका कार्यकर्त्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितलं, "संपूर्ण प्रकरण चिघळलं आहे आणि आता अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या सगळ्या प्रकरणाला राजकीय वळण लागलं आहे. मात्र HAL या विमानांचं उत्पादन करू शकत नाही, असं आपल्याच संरक्षण मंत्र्यांनी (निर्मला सीतारामण) म्हणणं बरोबर नाही."

"रफाल निर्मितीबाबत HALच्या क्षमतेवर प्रश्न उपस्थित केल्याचं कोणत्याही कर्मचाऱ्याला पटलेलं नाही," असं ऑल इंडिया ट्रेड युनियनचे अध्यक्ष H. महादेवन म्हणाले.

या वादामुळे स्वदेशी बनावटीच्या तेजस या लढाऊ विमानाच्या निर्मितीबाबत जो उशीर झाला आहे, त्याबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वायुसेनेचे निवृत्त अधिकारी त्यावर टीका करत आहे. भारतीय वायू सेनेत लढाऊ विमानांचा आधीच तुटवडा आहे.

'HAL इतकी उत्पादनक्षमता कुणाकडेच नाही'

HALचे माजी अध्यक्ष डॉ.C. G. कृष्णदास नायर यांचं लढाऊ विमांनांच्या निर्मितीबाबत वेगळं मत आहे. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "लढाऊ विमानांच्या निर्मितीची जी क्षमता HAL कडे आहे, ती...


पद्मावत चित्रपटात दीपिका पदुकोणने राणी पद्मावती यांची भूमिका साकारली आहे.

आपल्या आजीचा किंवा एखाद्या पूर्वजाचा व्हावा तसा उल्लेख पद्मावतीचा एखाद्या राजपूत घरात होत असतो. प्रत्येक कथेत ती एक सुंदर आणि शूर अशी राजपूत राजकन्या असते. तिचं लग्न चित्तोडच्या राजाशी होतं आणि तिचा मृत्यू चितेवर होतो.

काही कथांमध्ये चितेची जागा 'जोहर'ने घेतलेली असते. आपले राजे ठार किंवा बंदी झाले आहेत, हे कळल्यानंतर त्या स्त्रियांनी एकत्रितपणे स्वतःला अग्नीस समर्पण म्हणजे जोहार करणं. तर इतर काही कथांमध्ये पद्मावती सती जाताना दिसते.

या सार्‍या कथांमध्ये अल्लाउद्दीन खिलजीचं पात्र येतं. त्याने तिला पाहिलेलं नसतं, केवळ तिच्या सौंदर्याविषयी ऐकलेलं असतं. या सुंदर राजकन्येच्या कल्पनेच्या प्रेमात पडलेला खिलजी चित्तोडवर चढाई करतो. तो हे युद्ध जिंकतो खरा पण तो तिला मिळवू शकत नाही, तिला पाहू शकत नाही. कारण त्याआधीच ती अग्निसमर्पण करून मरण पत्करते!

मी ज्या वातावरणात वाढले, ज्या संस्कारांत वाढले त्यांचा भागच आहे ही गोष्ट! बालपणापासून अनेकोवेळा मी ही कथा ऐकली आहे. पण कधीच या गोष्टीची सत्यता पडताळून बघावी, याची खरं म्हणज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े गरजच वाटली नाही! जे ऐकत गेले ते सारं खरंच मानत गेले.

त्यामुळे माझ्यासाठी आणि माझ्या भावंडांसाठी पद्मावती म्हणजे एक कल्पनारंजन कधीच नव्हते, ती आमच्यासाठी एक खरीखुरी हाडामासाची सुंदर, कुलीन आणि सगळ्यांत महत्त्वाचं म्हणजे एक शूर बाई आहे!

इतिहास की मौखिक परंपरा?

ऐतिहासिक पुरावे आणि दावे काहीही सांगोत, पण त्याने का आमच्या या मौखिक परंपरेने चालत आलेल्या पद्मावतीच्या कहाणीला तडा जातो! वस्तुनिष्ठ इतिहासाच्या परिभाषेत पद्मावती असो अगर नसो, आमच्याकडे चालत आलेल्या कहाण्यांमध्ये मात्र तिचं असणं नाकारता येऊच शकत नाही! प्रश्न ऐतिहासिक पुराव्यांवर आधारित सत्यासत्यतेचा नसून पिढ्यानुपिढ्या या गोष्टीच्या चालत येण्याचा आहे! हे चालत येणं थोडंच नाकारता येऊ शकतं!

पद्मावत चित्रपटात रणवीर सिंग अल्लाऊद्दीन खिलजीच्या भूमिकेत आहे.

म्हणून जेव्हा इतिहासकार म्हणतात की पद्मावती नावाची कुणी बाई अस्तित्वातच नव्हती, तेव्हा पद्मावतीबाबतच्या माझ्या आकलनात काही विशेष फरक पडत नाही. कारण माझ्यासाठी ती एक ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठ तथ्य नसून एक सांस्कृतिक खूण आहे, एक अभिमानाने सांगता यावी, ऐकता यावी अशी गोष्ट आहे.

ती खरी होती अगर नव्हती, यामुळे माझा सांस्कृतिक अवकाश काही कम-अस्सल होत नाही की तिचं मूल्य आमच्या लेखी काही कमी होत नाही.

सिनेमा निर्माण करतो नवं 'सत्य'!

चित्रपटाचं हे कथानक हे काही ऐतिहासिक दस्तावेज नव्हे की मौखिक परंपरेचं सादरीकरणही नव्हे. आजच्या प्रेक्षकांना आवडेल, रुचेल अशा वेष्टनात परंपरेचं एक रिमिक्स देण्याचा भाग या चित्रपटाच्या व्यावसायिक आणि कलात्मक गाभ्यात आहे.

परंतु अशा प्रकारे दिव्य सादरीकरणाचे धोके हे असतातच. यातून असं होऊ शकतं की या मौखिक परंपरा आणि इतिहास असं दोन्हीचं हरण हा रुपेरी पडदा करणार!

चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर काही काळाने करणी सेना आणि इतिहासकार यांचे स्वर पार्श्वभूमीला गेलेले असतील आणि उपलब्ध असेल व्यापक, सहज विकत घेता येऊ शकेल, जाऊन पाहता येऊ शकेल असं एक कथानक आणि बहुसंख्य लोक याच एका कथनाला सत्य मानू लागतील. आणि अनेक वर्षांपासून घराघरातून सांगितल्या जाणार्‍या या कथेची जागा नकळतपणे हा चित्रपट घेऊन टाकेल!

पद्मावत चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला करणी सेनेनं विरोध केला आहे.

माझी लहान भावंडं, पुतण्यापुतणे यांच्या ऐकिवात येणारी गोष्ट बदलेल. एखादा व्हॉट्सअॅप मेसेज जसा इकडून तिकडे फिरत राहतो, तसेच एक कथानक हे...


पद्मावती चित्रपटात रणवीर सिंह अलाउद्दीन खिलजीची भूमिका साकारत आहे.

कोणत्याही चित्रपटात तीन पात्रं महत्त्वाची असतात - हिरो, हिरोइन आणि व्हिलन. या चित्रपटात खिलजी व्हिलन आहे. मात्र वीस वर्षं दिल्लीच्या तख्तावर बसलेला खिलजी प्रत्यक्षात खलनायक होता का? इतिहास त्याच्याविषयी काय सांगतो?

मध्ययुगीन भारताचे जाणकार आणि अलीगड मुस्लीम विद्यापीठातले इतिहास विभागाचे प्रमुख आणि प्राध्यापक सय्यद अली नदीम रजावी यांनी अलाउद्दीनसंदर्भात भूमिका मांडली - "काल्पनिक पात्र असलेल्या महाराणी पद्मिनी यांना 'पद्मावती' चित्रपटात कसं दाखवण्यात आलं आहे, यावरून वादाला तोंड फुटलं आहे. त्यानिमित्तानं विरोध, आंदोलनं होत आहेत. मात्र प्रत्यक्षात भन्साळी यांच्याकडून चित्रपटात अलाउद्दीन खिलजीवर अन्याय झाला आहे."

ते पुढे सांगतात, "चित्रपटात अलाउद्दीनला अत्यंत क्रूर, जंगली आणि जुलमी प्रशासक दाखवण्यात आलं आहे. समोरचे पदार्थ ओरबाडून खाणारा, विचित्र कपडे घालणारा, अशी त्याची प्रतिमा चित्रपटात रंगवण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात मात्र अलाउद्दीन अत्यंत सुसंस्कृत होता. त्यानं अंगीकारलेली ध्येयधोरणं काळाच्या पुढचा विचार करणारी होती. या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

निर्णयांचे परिणाम आजही दिसतात."

"अलाउद्दीन हे ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्व आहे. त्याच्या जीवनाबाबत सगळा तपशील सगळ्यांना उपलब्ध आहे. भारताच्या सगळ्यांत ज्ञानी विद्वान राजांमध्ये अलाउद्दीनचा समावेश होतो."

दिल्लीवर तुर्कस्तानातल्या राजांची हुकूमत सुरू झाल्यापासून खिलजी वंशाच्या राजांनी भारतावर राज्य केलं आहे.

प्रा. रजावी सांगतात, "खिलजी वंशाच्या राजांच्या आधी दिल्लीवर इल्तुतमिश, बलबन आणि रजिया सुलतान यांनी राज्य केलं होतं. मात्र त्यांनी स्थानिक नागरिकांना प्रशासनात स्थान दिलं नाही. केवळ तुर्कस्तानच्या लोकांकडेच महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या असायच्या. म्हणूनच त्या राजवटीला तुर्कांची राजवट म्हटलं जायचं."

बाजारभाव नियंत्रण

रजावी यांच्या मते जलाउद्दीन खिलजी दिल्लीचा सुलतान झाल्यावर त्यानं भारतीय लोकांना प्रशासनात सामील करून घेण्यास सुरुवात झाली. या कालखंडाला 'खिलजी क्रांती' असं म्हटलं जातं. अलाउद्दीन खिलजीनं हा वारसा पुढे चालवला. ते केवळ परकीय तुर्कांचं सरकार नव्हतं."

"ज्या 'गंगाजमुनी' संस्कृतीसाठी भारत ओळखला जातो त्या विविधांगी संस्कृतीचा वारसा अकबरनं पुढे चालवला. मात्र याची मुहूर्तमेढ अलाउद्दीन खिलजीनं रोवली होती."

अलाउद्दीननं प्रजेसाठी उपयुक्त असे अनेक निर्णय घेतले.

"वस्तूंच्या किंमती नियंत्रणात राखण्यासाठी अलाउद्दीननं आखलेलं धोरण चमत्कार समजला जातो. त्याच्या कार्यकाळात बाजारात मिळणाऱ्या सगळ्या वस्तूंचे दर नियंत्रणात होते."

जवाहरलाल नेहरू विद्यापाठीत इतिहासाचे प्राध्यापक नजफ हैदर म्हणतात, "व्यापारउदीम, व्यवसाय, बाजारभाव यासंदर्भात अलाउद्दीनचं धोरण लोकप्रिय होतं. त्यानं वस्तूंचे दर निश्चित करण्याला प्राधान्य दिलं होतं."

वस्तूंचे दर निश्चित केले

इतिहासाचे प्राध्यापक रवी सोळंकी यांच्यानुसार खिलजीनं प्रथम आपल्या कार्यकाळात वस्तूंचे दर निश्चित केले होते. बिझनेस अॅडमिनिस्ट्रेशनचे प्राध्यापक डॉ. मनोज कुमार शर्मा यांनी 'इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ अप्लाईड सायन्सेस' मध्ये प्रकाशित केलेल्या लेखात हाच मुद्दा मांडला आहे.

चांगलं वाण असलेला घोडा 120 टकांमध्ये मिळायचा तर दुभती म्हैस सहा टकामध्ये. चांगलं दूध देणारी गाय चार टकात मिळायची.

गहू, तांदूळ, ज्वारी यांचेही दर निश्चित होते. ठरलेल्या दरांपेक्षा अधिक किमतीला वस्तू विकल्यास सक्त कारवाई करण्यात येत असे.

तत्कालीन इतिहासाचे अभ्यासक जियाउद्दीन बर्नी (1285-1357) यांच्यानुसार...


पद्मावती वाघ

"तुम्ही मुंबई पुण्यात गेलात आणि कोणी विचारलं खान्देशच्या कोणत्या भागातून तुम्ही आलात आणि तुम्ही रावेर सांगितलं तर समोरच्याचं ठरलेलं उत्तर असतं, अरे, मग तुम्हाला काय कमी! हा भाग सधन आहे तसा," जळगावमधले पत्रकार सचिन गोसावी मला रावेरला जाताना सांगत होते.

पण याच रावेर तालुक्यात अनेक आदिवासी गावंही येतात. याच गावांमधले मजूर केळी आणि पपयांच्या बागांमध्ये 100 रूपये रोजाने मजूरी करतात. सधन असणाऱ्या रावेर तालुक्यात बहुतांश जनता साध्या-साध्या सुविधांनी वंचित आहे हा इथला विरोधाभास.

याच जनतेपैकी काही मजुरांचा अपघाती मृत्यू झाल्याच्या बातमीसाठी मी या भागात आले होते. चार दिवसांपूर्वी रावेर तालुक्यातल्या तीन गावांमधल्या पंधरा जणांचा पपया भरून घेऊन जाणारा ट्रक उलटल्यामुळे मृत्यू झाला. यात आभोडा गावातल्या दहा जणांचा समावेश आहे.

आभोडा गावात आल्यावरच दिसला तो इथल्या सुविधांचा अभाव. अपघाताच्या दुसऱ्याच दिवशी इथे आल्याने गावावर शोककळा तर पसरली होतीच. आदल्या दिवशी संपूर्ण गावात चूल पेटली नव्हती. वाघ कुटुंबाच्या घरासमोर काही पुरुष मंडळी बसली होती. मधून मधून कोणी भावकीतलं भेटायला यायचं आणि आत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ून महिलांचे रडण्याचे आवाज यायचे.

पद्मावती वाघ यांच्यावर आभाळ कोसळलं होतं. त्यांचा मुलगा, सून आणि तीन वर्षांचा नातू या अपघातात मृत्यूमुखी पडले होते. आता त्यांच्या घरात फक्त 11 वर्षांचा नातू आणि त्या शिल्लक आहेत.

"गावात भीक मागून मागून लेकाला मोठं केलं आणि आता लेक, त्याची बायको आणि माझा नातू हातातून गेले. आता मी म्हातारीने काय करावं," त्या केविलवाण्या आवाजात विचारत होत्या.

पद्मवती बाईंच्या घरात दैन्य नजरेस पडत होतंच. आधीच्या खोपटाशेजारी घरकुल योजनेत त्यांना एक खोली बांधून मिळाली इतकीच त्यांची मिळकत.

माझ्याशी बोलताना त्यांनी संयम ठेवला खरा पण नातेवाईक महिला भेटायला आणि धान्य द्यायला आल्यानंतर त्यांचा बांध फुटला. नातवाची आठवण काढून रडायला लागल्या. "माझा हुशार नातू, सारखा माझ्याकडे खाऊ मागायचा. किती उंच होता. तो घरी येईल म्हणून मी वाट पाहात होते तर कापडात बांधूनच घरी आला."

बाहेर बसलेल्या पुरुषांचे अध्येमध्ये आवाज यायचे, कोणी आतमध्ये डोकावायचं. एवढ्याश्या खोलीत अंधार होता, त्यामुळे दारात आलेल्या प्रत्येकाला बाजूला व्हायला सांगावं लागायचं कारण प्रकाश अडत होता. घरात लाईटचा बल्ब दिसत असला तरी वीज नव्हती आणि जितका वेळ मी तिथे होती तोवर आलीही नाही.

लोक मध्येच तावातावाने बोलत गोंगाट करायचे, त्यांना ओरडून शांत बसा, मी रेकॉर्ड करतेय सांगवं लागायचं. कसंतरी वाटायचं! पद्मावती बाईंचा नातू समाधान भकास चेहऱ्याने बसला होता, त्याचा शॉट घेताना प्रचंड अपराधी वाटलं.

दीपिका आणि खुशी

बाहेर पुरुषांच्या कोंडाळ्यात परत आवाज वाढला म्हणून बाहेर येऊन पाहिलं तर राजकीय नेत्यांवरून विषय चालला होता. कोणी काय केलं, कोणी काय केलं नाही, आपल्या वाटेल कधीच कसं काही येत नाही. ते ऐकताना वाटलं की गावातली राजकीय समीकरणं काही का असेना पण इथे जगणाऱ्या माणसांच्या जगण्याचा संघर्ष संपला नाहीये.

"या गावात, याच कशाला, आसपासच्या अनेक लहान लहान गावांमध्ये रोजगाराचं काही साधनच नाहीये," रावेरचे पत्रकार शालीक महाजन सांगत होते.

"थोडी फार शेती असली कोणाची तर असली, पण सगळी जमीन कोरडवाहू. त्यामुळे वर्षांतून आठ महिने रोजगाराचा प्रश्न यांच्यापुढे उभा असतो. म्हणून मग आपल्या कच्च्याबच्च्यांना पाठीशी घेऊन हे लोक चार-चार पाच-पाच दिवस केळीच्या नाहीतर पपईच्या बागेत राबायला जातात. तिथेच राहायचं. शंभर रूपये रोज आणि जेवायला खिचडी एवढ्यावर ते राबत असतात."

याच शंभर...


पबजी मोबाईल गेम आणि तत्सम अॅपवर बंदी घातल्यामुळे नाराज झालेल्या भारताच्या तरूणाईचं आव्हान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर आहे.

कोरोना व्हायरसची साथ असूनसुद्धा JEE आणि NEET या दोन परीक्षा घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. सरकारच्या या निर्णयावर विद्यार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात टीका झाली.

या प्रकरणी ट्विटरवर मोहीमही चालवण्यात आली. JEE आणि NEET परीक्षा स्थगित करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

पबजीचा खेळ खल्लास

पबजी या मोबाईलवर खेळता येऊ शकणाऱ्या लोकप्रिय गेमसह 118 इतर अॅपवर केंद्र सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी बंदी घातली. चीनशी संबंधित अॅपवर बंदी घालण्याच्या मोहिमेचा हा एक भाग होता.

यापूर्वीही 106 इतर चिनी अॅपवर भारताने बंदी घातली होती. लडाखमध्ये सुरू असलेल्या भारत-चीन सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर हा संपूर्ण घटनाक्रम घडला.

इतर अॅप्सवर बंदी घालण्यात येत असतानाही पबजी मोबाईल गेमची लोकप्रियता कायम होती. सेन्सॉर टॉवर या अमेरिकन संस्थेच्या माहितीनुसार, भारतात या गेमचे सर्वाधिक वापरकर्ते होते. 2 जुलैपर्यंत जगभरात 73.4 कोटी वेळा हा गेम डाऊनलोड करण्यात आला आहे. त्यापैकी 24 टक्के म्हणजेच ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

17.5 कोटी डाऊनलोड भारतात करण्यात आले आहेत.

गेम डाऊनलोड करण्याबाबत चीन दुसऱ्या क्रमांकावर असून इथं जगातील 16.7 टक्के वापरकर्ते आहेत, तर अमेरिकेत 6.4 टक्के डाऊनलोड आहेत.

पबजी गेमवर बंदी घातल्यामुळे गेम खेळणाऱ्या तरूण वर्गात संमिश्र वातावरण आहे.

काहींनी याबाबत प्रकट नाराजी दर्शवली आहेत, तर काही जण चीनला धडा शिकवण्यासाठी हे पाऊल योग्य असल्याचं म्हणत आहेत.

भारतात गेमिंग चॅनल चालवणारे अनेक युट्यूबर्स आहेत. या लोकांनी गेम खेळून आपला लाखोंचा चाहता वर्ग तयार केला आहे.

आदी सावंत हे डायनामो गेमिंग नावाचं एक युट्यूब चॅनल चालवतात. त्यांचे 80 लाख 43 हजार सबस्क्रायबर्स आहेत.

त्यांनी नुकतंच शेवटचं पबजी मोबाईल लाईव्ह स्ट्रीम केलं. यामध्ये ते म्हणाले, "मी अतिशय दुःखी आहे. पण फक्त पबजीवर बंदी घालण्यात आली आहे. युट्यूबवर नाही. त्यामुळे इतर कोणत्या तरी पद्धतीने मी तुमच्याशी संपर्कात राहण्याचा प्रयत्न करेन.

रोनी दासगुप्ता युट्यूबवर रॉकनी गेम्स नावाचं चॅनल चालवतात. त्यांचे जवळपास 11 लाख सबस्क्रायबर्स आहेत. त्यांच्या मते, "हा एक वाईट दिवस आहे. पण असं होण्यासाठी काही कारण आहे. लोकांची इ्च्छा असेल, तर ही बंदी आम्ही स्वीकारू."

व्यावसायिक गेमवर बंदी आल्यानंतर युट्यूबर संयमाची भूमिका घेत आहेत. पण सोशल मीडियावर याची प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहे.

सरकारने बंदी घातल्यानंतर 'PUBGBAN', 'Nation_Hates_Modi' आणि 'Tencent' हे हॅशटॅग ट्विटरवर ट्रेंड करत होते.

या हॅशटॅगचा वापर करून ट्विटरवर मोदी सरकारवर टीका होत आहे. काहीजण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरुद्ध गेम खेळणारे तरूण यांची लढाई असं चित्र रंगवत आहेत.

घसरलेल्या GDP वरून सामान्य माणसाचं लक्ष हटवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं ट्विटरवर अभय नामक एका व्यक्तीने लिहिलं.

परीक्षेच्या निर्णयावरून विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी

JEE आणि NEET परीक्षा सप्टेंबर महिन्यातच घेण्यात याव्यात, असा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. कोरोना व्हायरसच्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असतानाही विद्यार्थ्यांना धोक्यात घालत असल्यावरून गंभीर प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर उमटल्या.

काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने या निर्णयावर टीका केली आहे. 28 लाख विद्यार्थ्यांची पर्वा सरकार करत नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

या प्रकरणावरूनही सोशल मीडियावर वेगवेगळे हॅशटॅग ट्रेंड होताना दिसले.

ऑगस्ट महिन्यात...


पबजी, वी चॅट, लुडो, वॉल्ट यांच्यासह तब्बल 118 मोबाईल अॅप्सवर भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक तसंच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने बंदी घातली आहे.

माहिती तंत्रज्ञान कायदा 69 A नुसार भारताचं सुरक्षा आणि सार्वभौमतेला धोका असल्याचं सांगत केंद्र सरकारने या अॅपवर बंदी घातली आहे.

सध्या मोठ्या संख्येने खेळला जाणारा पबजी गेम, तसंच वीचॅट वर्क, वीचॅट रिडींग, लिविक, लुडो वर्ल्ड आणि मोबाईलमधील फोटो लपवण्यासाठी वापरले जाणारे गॅलरी वॉल्ट, गॅलरी लॉक या अॅप्सचा बंदी घातलेल्या यादीत समावेश आहे.

PUBG गेम बंद करा अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या संख्येने पालक करत होते. यासाठी मुंबई हायकोर्टात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती.

बुधवारी (2 सप्टेंबर) केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक तसंच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने एक प्रसिद्धीपत्रक काढून संबधित अॅप्सवर कारवाई करत असल्याची घोषणा केली.

केंद्र सरकारने बंदी घातलेल्या अॅप्सची यादी खालीलप्रमाणे -

1.APUS Launcher Pro- Theme, Live Wallpapers, Smart

2.APUS Launcher -Theme, Call Show, Wallpaper, HideApps

3.APUS Security -Antivirus, Phone security, Cleaner

4.APUS Turbo C... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

leaner 2020- Junk Cleaner, Anti-Virus

5.APUS Flashlight-Free & Bright

6.Cut Cut - Cut Out & Photo Background Editor

7.Baidu

8.Baidu Express Edition

9.FaceU - Inspire your Beauty

10.ShareSave by Xiaomi: Latest gadgets, amazing deals

11.CamCard - Business Card Reader

12.CamCard Business

13.CamCard for Salesforce

14.CamOCR

15.InNote

16.VooV Meeting - Tencent Video Conferencing

17.Super Clean - Master of Cleaner, Phone Booster

18.WeChat reading

19.Government WeChat

20.Small Q brush

21.Tencent Weiyun

22.Pitu

23.WeChat Work

24.Cyber Hunter

25.Cyber Hunter Lite

26.Knives Out-No rules, just fight!

27.Super Mecha Champions

28.LifeAfter

29.Dawn of Isles

30.Ludo World-Ludo Superstar

31.Chess Rush

32.PUBG MOBILE Nordic Map: Livik

33.PUBG MOBILE LITE

34.Rise of Kingdoms: Lost Crusade

35.Art of Conquest: Dark Horizon

36.Dank Tanks

37.Warpath

38.Game of Sultans

39.Gallery Vault - Hide Pictures And Videos

40.Smart AppLock (App Protect)

41.Message Lock (SMS Lock)-Gallery Vault Developer Team

42.Hide App-Hide Application Icon

43.AppLock

44.AppLock Lite

45.Dual Space - Multiple Accounts & App Cloner

46.ZAKZAK Pro - Live chat & video chat online

47.ZAKZAK LIVE: live-streaming & video chat app

48.Music - Mp3 Player

49.Music Player - Audio Player & 10 Bands Equalizer

50.HD Camera Selfie Beauty Camera

51.Cleaner - Phone Booster

52.Web Browser & Fast Explorer

53.Video Player All Format for Android

54.Photo Gallery HD & Editor

55.Photo Gallery & Album

56.Music Player - Bass Booster - Free Download

57.HD Camera - Beauty Cam with Filters & Panorama

58.HD Camera Pro & Selfie Camera

59.Music Player - MP3 Player & 10 Bands Equalizer

60.Gallery HD

61.Web Browser - Fast, Privacy & Light Web Explorer

62.Web Browser - Secure Explorer

63.Music player - Audio Player

64.Video Player - All Format HD Video Player

65.Lamour Love All Over The World

66.Amour- video chat & call all over the world.

67.MV Master - Make Your Status Video & Community

68.MV Master - Best Video Maker & Photo...


पब्जी हा खेळ जगभरातील तरुणांमध्ये लोकप्रिय आहे.

PUBG (Player Unknowns Battleground) हा केवळ देशभरात नव्हे तर जगभरात अत्यंत लोकप्रिय असा मोबाईल गेम आहे. या गेमने असंख्य माणसांना वेड लावलं आहे.

भारतातही अनेक तरुणतरुणींना या गेमने भुरळ घातली आहे. या गेमसंदर्भात सोशल मीडियावर अनेक ग्रुप्स आणि पूल्स तयार झाले आहेत, जे एकत्र येऊन हा गेम खेळतात.

त्यातच 'सार्वजनिक ठिकाणी मोबाईलवर PUBG खेळणाऱ्या व्यक्तींवर सक्त कारवाई केली जाईल,' असे पत्रक गुजरात पोलिसांनी जारी केल्याची बातमी पसरली आहे.

देशभरात PUBG खेळण्यावर बंदी घातल्याचा आदेश न्यायालयाने दिल्याचा एक मेसेजही व्हायरल झाला आहे. बीबीसीने हाती घेतलेल्या शोधमोहिमेत या बातम्या खोट्या असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

पब्जीचं वेड जगभर आहे.

काय आहे PUBG?

मार्च 2017 मध्ये लाँच झालेला हा गेम जपानच्या 'बॅटल रॉयल' या थ्रिलर चित्रपटावर आधारित आहे. या चित्रपटात विद्यार्थी गट सरकारविरुद्ध संघर्ष करताना मृत्यूला कवटाळतो.

PUBG मध्ये शंभर खेळाडू पॅराशूटद्वारे एका बेटावर अवतरतात. शस्त्रांसह ते एकमेकांशी भिडतात. जो खेळाडू या मारामारीत स्वत:चा जीव वाचवून तग धरत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ो तो विजयी होतो.

PUBG गेमवर बंदीसंदर्भात व्हायरल पोस्ट्स व्हॉट्सअॅप, फेसबुक आणि ट्विटरच्या माध्यमातून सैरावैरा होत होत्या.

एका मेसेजनुसार महाराष्ट्र न्यायालयाने बंदीचा आदेश दिला आहे. अर्थात तो मेसेज खोटा होता कारण त्याच्या नावातच गडबड होती. "महाराष्ट्र न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे," असं मेसेजमध्ये नमूद करण्यात आलं होतं. मात्र महाराष्ट्र न्यायालय असं न्यायालयाचं नावच नाही. बॉम्बे हायकोर्ट असं न्यायालयाचं नाव असून त्यांनी हा आदेश दिलेला नाही.

@PUBG हा गेम खेळता येणार नाही आणि त्यासंदर्भात टेन्सेंट गेम्स कॉर्पोरेशनला कायदेशीर नोटीस देण्यात आली आहे," या फेक आदेशात व्याकरणाच्या असंख्य चुका आहेत.

अधिकृत आदेशात असा हलगर्जीपणा कधीच नसतो. मॅजिस्ट्रेटचं स्पेलिंग magistrates ऐवजी majestratives झालं आहे.

आदेशाच्या शेवटी प्रीजज अशा पदाचा उल्लेख आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेत अशा नावाचं कोणतंही पद नाही.

आदेश के. श्रीनिवासलू यांच्या नावाने काढण्यात आला आहे. राज्यात कार्यरत न्याययंत्रणेत अशा नावाची व्यक्ती कार्यरत नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

पब्जीसंदर्भात गुजरात आणि महाराष्ट्रात फेक मेसेज फिरत आहेत

गुजरात पोलिसांच्या नावाने फिरत असलेल्या नोटिशीत काय म्हटलंय ते पाहूया.

गुजराती भाषेत असलेल्या या नोटिशीत म्हटलं आहे की, "सार्वजनिक ठिकाणी PUBG खेळणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. PUBG खेळणाऱ्या व्यक्तीचा मोबाईल फोनही ताब्यात घेण्यात येईल."

या पोस्टरच्या वैधतेबाबतही बराच गोंधळ आहे. पोस्टरवर कुणाचाही स्वाक्षरी किंवा शिक्का नाही. पोस्टरवरील मजकुरात व्याकरणाच्या आणि भाषेच्या ढिगभर चुका आहेत. शासकीय तसंच न्यायालयाच्या आदेशात असा ढिसाळपणा नसतो.

या गोष्टी ट्विटरवर प्रचंड शेअर होत आहेत. भगीरथसिंग वाला नावाच्या एका युजरने यासंदर्भात गुजरात पोलिसांना विचारल्यानंतर त्यांना तात्काळ उत्तर मिळालं.

"हा आदेश खोटा आहे. PUBG संदर्भात असा कोणताही आदेश किंवा पत्रक निघालेलं नाही," असं स्पष्ट करण्यात आलं.

हा गेम बनवणाऱ्या टेन्स्ट गेम्स यांनी अजूनही यासंदर्भात भाष्य केलेलं नाही.

पब्जी गेमने जगभराल्या तरुणांना आकर्षित केलं आहे.

हा गेम खेळणाऱ्यांची संख्या लाखोंमध्ये आहे आणि या गेमच्या निमित्ताने अनेक वादविवादही निर्माण झाले आहेत.

यंदा जुलै महिन्यात पायलटच्या मास्कवर उगवत्या सूर्याचं रेखाटन गेमचं नवं फीचर होतं.

जपान आणि...


पब्जीवर बंदीची कारवाई झाल्यामुळे देशभरातले पालक आनंदले असतील अशा आशयाचे मीम्स सोशल मीडियावर फिरू लागले. त्याचवेळी दिवसदिवस पब्जी खेळणारे काय मनस्थितीत असतील हे दाखवणारे मीम्सही जोरदार फिरू लागले.  24 तासाहून जास्त वेळ या मीम्सचा महापूर लोटला. नेटिझन्सच्या प्रतिभेला धुमारे फुटल्याचं लक्षण असणारे काही मीम्स आणि प्रतिक्रिया तुमच्यासाठी.

बीबीसी मराठीने केलेल्या बातमीवर वाचक प्रफुल्ल राऊत म्हणतात, छान झालं, तरुण पिढी आता कामाला लागेल, नाहीतर हातात 24 तास मोबाईल असतो.

सरकारने एकदम चांगला निर्णय घेतला आहे असं सुधीर वाखुरे म्हणतात.

हेमंत म्हात्रे म्हणतात, खरंतर सगळ्याच गेम्सवर बंदी घालायला हवी, तरुण पिढीचं विशेषत: लहान मुलांचं गेम्समुळे खूप नुकसान होतं.

राहुल कांबळेंनी म्हटलंय की पोरं पब्जीवर फ्रस्ट्रेशन काढायची, यांनी जीडीपीचं फ्रस्ट्रेशन पब्जीवर काढलंय.

मनोज मोरे यांना हा निर्णय योग्य वाटत नाही. ते म्हणतात, मॅच हरल्यावर टीव्ही तोडणारे आणि चीनने सीमेवर हल्ला केला म्हणून अॅपवर बंदी घालणारं सरकार -कसलाच फरक दिसत  नाही, दोघेही आततायी.

विकास पवार लिहितात की अॅप बंद करून लोकांची दिशाभूल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

करू नका. भारतीय लोकांच्या भावनांशी खेळू नका.

हे सरकार काल्पनिक घटनेवर आधारित नाही, यांचा लोकांच्या जीवनाशी काहीही संबंध नाही असं नयन सोनटक्के म्हणतात.

मनोज भुवड म्हणतात जीडीपीवरचं लक्ष हटवण्याचा हा प्रयत्न आहे.

तुळशीदास शेळके यांनी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत करताना म्हटलंय की खूप छान निर्णय, भारतीयांना अकार्यक्षम करणारा पब्जी हा खेळ होता.

कार्तिक गांगुर्डे म्हणतात, बंदी घालून काय फायदा-बंदी घातलेली अॅप्स अजून वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत.

विक्रम पाटेकर यांनी अनुप्रास साधला आहे. चीन आमच्या मॅपवर हल्ला करत आहेत, आम्ही त्यांच्या अॅपवर हल्ला करत आहोत.

कुणाल कुंभार म्हणतात की, आभार मानले पाहिजेत सरकारचे कारण त्या पब्जी गेममुळे आताची पिढी वाया चालली होती.

रोहिदास पिंगळे यांनीही सरकारच्या निर्णयाचं कौतुक केलं आहे. खूप बरं केलं पब्जीवर बंदी घालण्यात आली. कॉलनी, रुम्स, रस्त्यावर जिथे बघावं तिथे पोरं गेम खेळत होती. कॉल घेण्यासही तयार नसत. पण नुसता गेम बंद करून चालणार नाही. सरकारने आता खरे प्रश्नही सोडवायला हवेत.

पब्जीसाठी नवा महागडा फोन घेणाऱ्यांची अवस्था

और करो व्हीडिओ डिस्लाईक्स

ढिनच्यॅक ढिच्यॅक (भारतीय पालक)

अखेर तो दिवस उजाडला

मोर्चेबांधणी

सगळं मुसळ केरात गेलं राव

पब्जी बंद झाल्यावर सोशल मीडियावर मीम्सचा महापूर

हमको फरक नही पडता

आता काय करावं

साला ये दु:ख काहे खत्म नही होता है बे

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


परंतु सगळ्यांनाच हे पर्याय खुले नव्हते. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत जाणार हे लक्षात आल्यावर लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. सांस्कृतिक राजधानी असलेल्या पुण्यातल्या रेड लाईट एरियात कोरोनामुळे 'धंदा' पारच बसला. छायाचित्रकार देवदत्त कशाळीकर यांनी या भागाला भेट देत तिथल्या विदारकतेला कॅमेऱ्यात कैद केलं.

पत्रे लावून पुण्यातील रेड लाईट एरिया सील होताना पहिला होता. तिकडे कोरोना पॉझिटिव्ह केस आढळल्याचं मी तरी ऐकलं नव्हतं. मग एरिया सील का केला असावा? असा विचार मनात आला आणि लक्षात आलं की, शरीराचा शरीराशी थेट संबंध असतो इथे. अशावेळी कसलं आलंय सॅनिटायझर, मास्क आणि कसलं सोशल डिस्टन्सिंग? झर्रकन सर्व चित्र डोळ्यासमोरून तरळलं.

तब्बल सव्वा दोन महिने झाले तरीही  पत्रे घालताना पलीकडे उभ्या असलेल्या 'त्या' बायका ,लहान पोरं आणि आणि त्यांचे चेहरे डोळ्यासमोरून जात नव्हते. पण प्रत्यक्ष  बोलायला आणि विषय समजावून घ्यायला त्या ठिकाणी  जायची हिंमत होत नव्हती. बरं तिथं जावं तर कोणाकडून तरी माहिती मिळेल अशा आशेवर मी होतो. पण तिथं  गेल्यावर कुणी आपल्याला फोटो काढू देईल का हा प्रश्न होताच.

मग मित्राच्या मुलाबरोबर बोललो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

. त्याने तिकडच्या एका समाजसेवकाची गाठ घालून दिली, मग ठरलं आणि  पोहोचलो. तिथे देवदासी महिला आणि वेश्यांसाठी तळमळीने अनेक वर्षे काम करणाऱ्या प्रकाश यादव यांना भेटलो.

त्यांनी मला या ठिकाणची अख्खी ''सिस्टीम'' समजावून सांगितली. एकवेळ घरातले लोकही काळजी घेणार नाहीत,  एवढी हा माणूस गेली अनेक वर्षं इथल्या महिलांची आणि त्यांच्या लहानग्यांची काळजी घेतोय.

हमीदभाई उर्फ हमीद सलमानी नावाचे गृहस्थ मला इथेच भेटलं. रेड लाईट एरिया मध्ये एचआयव्हीबाधित  महिलांसाठी व टीबीची लक्षणं असणाऱ्या सर्व  महिलांसाठी सर्वस्व पणाला लावून काम करणारा हा माणूस.

हमीद सलमानी

प्रिया नावाच्या एका  समाजसेविकेने मला वस्तीमधील काही घरं दाखवली. पुढे दोन दिवसांनी सकाळीच मी रेड लाईट एरियामध्ये  पोहोचलो. तिथं पाहिलं तर मुख्य रस्त्यावरच दोन बायका एकमेकींच्या झिंज्या उपटत होत्या. त्यांचा आविर्भाव पाहून पुन्हा विचार आला आता जाऊ की नको... पण मित्राचा मुलगा तेवढ्यात आला व आम्ही आत गेलो .

माणूस चालू लागला तरी दोन्ही खांदे  भिंतीला घासतील असे अंधारे बोळ, त्यात असंख्य सिगारेटची थोटकं, मध्येच डोकावणारे उंदीर आणि त्यातून जाणाऱ्या पाईपलाईनमध्ये गडद अंधार. आतली घरं कशी असतील या कल्पनेने हादरलो होतो मी.  माणसं शरीर सुखासाठी इथे येतो... या कल्पनेनेच शहारलो.

पाच सहा बायका असलेल्या एका घरात गेलो तर तिथली मालकीण पडद्याच्या आतून माझ्याशी बोलत होती. तिचे फक्त सॅंडल दिसत होते व हाताची बोटं.

तिला विचारलं, "आता पुढे कसं जगणार?"  ती म्हणाली "मर्द  भूखे नही रहेंगे, जिनको आना है यहा वो जरूर आयेंगे, पर कोरोना की वजह से हमने दो महिने से जादा वक्त हुआ, एक भी ग्राहक नहीं किया, सबने मिलके तय  किया की गिऱ्हाईक नहीं करेंगे.

 मी विचारलं, "और कितने  दिन घर चलाओगे ऐसेही?" ती म्हणाली, "शरीर बेचते है...  पर जान प्यारी है ! जिस दिन ये चालू होगा कस्टमर को नहलाके साफ-सुथरा करके अंदर लेंगेऔर हर बार खुदको साबुन के पानी से साफ करेंगे."

विचार केला तर तिचं बरोबर होतं, पण येणारी माणसं त्यावेळी बहुतांशी माणसं राहिलेली नसतात. जनावरं झालेली असतात. त्यांना कुणी डोक्यावरून आंघोळ कर म्हणालं तर ऐकतील का?

एवढी सोय प्रत्येकीकडे आहे का? इथे राहायची मारामार, मग कसली आंघोळ अन् काय... यासाठी लागणारा संयम, लागणाऱ्या जास्तीच्या वेळेचा पैसा तो पुरुष खर्च करेल का?अपेक्षेप्रमाणे  याचं उत्तर कुणाकडेही...