राम मंदिर बांधण्यासाठी अध्यादेश आणावा, शिवसेना त्यासाठी सहकार्य करेल, अशी भूमिका त्यांनी काल अयोध्येत मांडली आहे. पहिल्या दिवशी लक्ष्मण किला इथं कलश पूजनाच्या कार्यक्रमानंतर बोलताना त्यांनी भाजपवर टीका केली होती. शनिवारी दिवसभरात काय काय घडलं? पाहा संपूर्ण घटनाक्रम इथे

रविवारी सकाळी उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे कुटुंब रामलला येथे दर्शन घेतलं. आज विश्व हिंदू परिषदेची 'धर्मसभा'ही अयोध्या, नागपूर आणि बेंगलुरूमध्ये होत असल्याची माहिती विहिंपच्या प्रवक्त्यांनी दिली आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव आज अयोध्या शहरात कडक सुरक्षा व्यवस्थाही आहे.

राम मंदिर संदर्भात आज दिवसभर घडलेल्या ठळक घडामोडी अशा.

पाहा लाईव्ह अपडेटस् इथे -

सायंकाळी 5.45 वाजता : राम मंदिर निर्मितीसाठी कायदा करा - भागवत

हिंदू समाज कायद्याने चालणारा आणि सर्वांप्रति प्रेम ठेवणारा आहे. म्हणूनच या मुद्द्याला 30 वर्षं लागली आहेत. राम मंदिर प्राधान्याचा विषय नाही, असं न्यायालयाने सांगितल्यानेही विलंब होत आहे. म्हणूनच राम मंदिर निर्मितीसाठी कायदा व्हावा, अशी भूमिका भागवत यांनी मांडली. वादग्रस्त जागी जमिनीखाली मंदिर असल्याचं सिद्ध झालं आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हे, असा दावाही त्यांनी केला.

"राम आणि कृष्ण समजाला जोडणारे आहेत, हिंदूंच्या भावना रामाशी जोडल्या आहेत. बाबरला मुस्लिमांसोबत जोडणे हा द्वेष पसरवण्याचा प्रकार आहे," असं ही ते म्हणाले.

सायंकाळी 16.50 :  नागपूरमध्ये मोहन भागवत यांच्या उपस्थिती हुंकार सभेला सुरुवात

नागपूरमध्ये विश्व हिंदू परिषदेच्या वतीने राम मंदिराच्या मुद्द्यावर हुंकार सभेचे आयोजन करण्यात आलं आहे. ही नुकतीच सुरू झाली असून सभेला सरसंघचालक मोहन भागवत, साध्वी ऋतंभरा उपस्थित आहेत.

राम मंदिराच्या मुद्द्यावर  पंतप्रधानांची काँग्रेसवर टीका

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजस्थानातील एका सभेत अयोध्येच्या मुद्द्यावर काँग्रेसवर टीका केली. ते म्हणाले, "जेव्हा अयोध्येची सुनावणी सुरू होती, तेव्हा काँग्रेसच्या राज्यसभेतील सदस्यांनी 2019पर्यंत सुनावणी टाळावी अशी मागणी केली होती. देशाच्या न्यायव्यवस्थेला राजकारणात ओढण उचित आहे का? जेव्हा सुप्रीम कोर्टातील न्यायमूर्ती अयोध्यासारख्या गंभीर विषयावर देशाला न्याय देण्यासाठी सर्वांचा ऐकून घेणार असतात तेव्हा राज्यसभेतील काँग्रेसचे वकील न्यायमूर्तींविरोधात महभियोग आणतात."

यावर काँग्रेसचे नेते कपिल सिब्बल म्हणाले, "काँग्रेस किंवा भाजप या खटल्यात पक्षकार नाहीत. मी एका पक्षकाराचा प्रतिनिधी आहे. जानेवारी ते नोव्हेंबर 2018 या कालवधीत सुप्रीम कोर्टात या खटल्यात प्रतिनिधित्व केलेलं नाही. ऑक्टोबरमध्ये सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीवेळी हा खटला प्राथमिकता नसल्याचं म्हटलं होतं. पंतप्रधानांचं न्यायव्यवस्थेविरोधात बोलण्याचं धाडस होतं. त्यांना हा निवडणुकीचा मुद्दा करायचा आहे."

दुपारी 3.50 : उद्धव ठाकरे मुंबईला पोहोचले

उद्धव ठाकरे मुंबईला परतले असून मुंबई विमानतळावर शिवसैनिकांनी त्यांचं स्वागत केलं.

दुपारी 1.00 - विहिंपच्या 'धर्मसभे'ची तयारी

"अयोध्येत विहिंपच्या 'धर्मसभे'साठी लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, सीतापूर आणि नजीकच्या जिल्ह्यातून कार्यकर्ते अयोध्येत पोहोचले आहेत. रस्ते या सभेसाठी आलेल्या कार्यरर्त्यांनी खच्चून वाहत आहे, त्यामुळे ट्राफिक जाम लागला आहे," अशी माहिती बीबीसी मराठी प्रतिनिधी निरंजन छानवाल यांनी दिली.

श्रीरामाची जयघोष करणारे कार्यकर्ते मधूनच 'पाकिस्तान मुर्दाबाद'च्या घोषणा देत आहेत. एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करून शिव्यांसारखी घोषणाही ऐकायला मिळाल्यात. काहींच्या हातात त्रिशूलही दिसले, असंही छानवाल यांनी...


राम मंदिर भूमिपूजनाचा आज (5 ऑगस्ट) झालेला कार्यक्रम राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टनेच आयोजित केला होता. या ट्रस्टमध्ये नेमके कोणते लोक आहेत? याचा आढावा आम्ही घेतला आहे.

रामलल्लाच्या बाजूने खटला लढविणारे ज्येष्ठ वकील के. परासरन यांच्याव्यतिरिक्त धार्मिक क्षेत्रातील पाच महत्त्वाच्या व्यक्तींना या ट्रस्टमध्ये सहभागी करून घेण्यात आलं आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारमधले दोन तर केंद्र सरकारमधला एक असे तीन सरकारी प्रतिनिधी या ट्रस्टचे विश्वस्त आहेत. याशिवाय राम मंदिर आंदोलनाशी संबंधित काही व्यक्तींनाही या ट्रस्टमध्ये सामील करून घेण्यात आलं आहे.

15 सदस्यीय श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे विश्वस्त कोणकोण आहेत?

- याशिवाय ट्रस्ट बोर्डाचे विश्वस्त बहुमताने दोन प्रमुख व्यक्तींची नियुक्ती करतील जे हिंदू धर्म मानणारे असतील.

- विश्वस्तांमध्ये एक प्रतिनिधी केंद्र सरकारचाही असेल. केंद्राचा प्रतिनिधी आयएएस (भारतीय प्रशासकीय सेवा) अधिकारी असेल. त्यांचा दर्जा जॉइंट सेक्रेटरीपेक्षा कमी नसेल. केंद्राचे हे प्रतिनिधी श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे सदस्य असतील.

- ट्रस्टमध्ये उत्तर प्रदेश सर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कारचेही दोन प्रतिनिधी असतील. एक प्रतिनिधी राज्य सरकारचे सचिव किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ स्तरावरील आयएएस अधिकारी असतील, तर दुसरे अयोध्येचे जिल्हाधिकारी असतील.

- केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारचे तिन्ही पदाधिकारी या ट्रस्टचे पदसिद्ध सदस्य असतील. याशिवाय हे तिन्ही सदस्य हिंदू धर्म मानणारे असावेत, अशी अटही ठेवण्यात आली आहे.

अयोध्येमधील प्रस्तावित राम मंदिराचं मॉडेल

- अयोध्येचे जिल्हाधिकारी हिंदू नसतील तर जिल्ह्याचे हिंदू अतिरिक्त आयुक्त या ट्रस्टचे विश्वस्त असतील.

- राम मंदिर परिसराचा विकास आणि प्रशासनाशी संबंधित समितीच्या अध्यक्षांची नियुक्ती ट्रस्ट करेल. अध्यक्षपदावरील व्यक्ती न्यासाचे पदसिद्ध सदस्यही असतील.

ट्रस्टचे हे विश्वस्त तुम्हाला माहीत आहेत?

1. के. परासरन

रामलल्ला विराजमानतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील के. परासरन यांनी बाजू मांडली होती. ते 93 वर्षांचे आहेत आणि आपल्या तरुण सहकाऱ्यांसोबत ते न्यायालयात रामाची बाजू मांडत होते.

9 ऑक्टोबर 1927 रोजी तामिळनाडुतील श्रीरंगममध्ये जन्मलेले परासरन तामिळनाडूचे अॅडव्होकेट जनरल होते. तसंच भारताचे अॅटर्नी जनरलही होते.

याशिवाय 2012 ते 2018 या काळात राज्यसभेचे सदस्यही होते. परासरन यांना पद्मभूषण आणि पद्मविभूषणने सन्मानित करण्यात आलं आहे.

2. दिनेंद्र दास

निर्मोही आखाड्याचे अयोध्या बैठकीचे प्रमुख महंत दिनेंद्र दास बाबरी मशीद खटल्यात पक्षकार होते.

राम मंदिर उभारण्याच्या नावाखाली विश्व हिंदू परिषदेने ज्या विटा, शिळा आणि रोख जमवली आहे ते सरकारला सुपूर्द करावे, अशा मताचे ते आहेत.

3. विमलेंद्र मोहन मिश्र

अयोध्येच्या माजी राजघराण्याचे सदस्य विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र यांनी अयोध्येत येणाऱ्या कोरियन राजघराण्यातील लोकांचं आदरातिथ्य केलं आहे.

त्यांनी बहुजन समाज पक्षाकडून निवडणूकही लढवली होती. मात्र, सध्या ते सक्रीय राजकारणापासून लांब आहेत.

4. कामेश्वर चौपाल

ट्रस्टचे दलित विश्वस्त म्हणून कामेश्वर चौपाल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 1989 च्या राम मंदिर आंदोलनादरम्यान झालेल्या शिलान्यास कार्यक्रमात त्यांनी पायाभरणी केल्याचं म्हटलं जातं.

कामेश्वर चौपाल यांनी भाजपच्या तिकीटावरून बिहारमधल्या रोसडा आणि सुपोल लोकसभा मतदारसंघांमधून निवडणूक लढवली होती.

मीडिया रिपोर्टनुसार संघाने त्यांना पूर्वी कारसेवकाचा दर्जा दिला होता.

5. डॉ. अनिल मिश्र

व्यवसायाने...


राम मंदिराचं भूमिपूजन झाल्यानंतर लगेचच सोशल मीडियावर भाजपच्या तिसऱ्या मुद्द्याकडे सर्वांचं लक्ष गेलं. तो मुद्दा म्हणजे, समान नागरी  कायदा.

समान नागरी कायद्याबाबत अनेकांनी सोशल मीडियावरून अंदाज वर्तवण्यासही सुरुवात केलीय. यात लक्ष वेधून घेणारा ट्वीट पत्रकार आणि माजी खासदार शाहीद सिद्दिकी यांनी केला आहे.

शाहीद सिद्दिकी यांनी तर समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या तारखेचाही अंदाज वर्तवला आहे. 5 ऑगस्ट 2021 रोजी समान नागरी कायदा भारतात लागू होईल, असा अंदाज शाहीद सिद्दिकी यांनी वर्तवलाय.

भारताच्या स्वातंत्र्यापासूनच देशात समान नागरी कायद्याची चर्चा होत आली आहे.

देशातील सर्व नागरिकांसाठी एकाच प्रकारचा कायदा असायला हवा, अशी सूचना घटनाकारांनी दिली होती. जेणेकरून लग्न, घटस्फोट, संपत्तीचे मालक, वारसाहक्क आणि दत्तक घेण्याचे अधिकार यांबाबतचे नियम सगळ्यांना एकाच प्रकारचे असतील.

खरंतर या सर्व मुद्द्यांशी प्रत्येक धर्मातील लोक आपापल्या पद्धतीनं लढाई लढत असतातच.

सर्व धर्मांसाठी समान कायद्यासाठीचा वाद

या सर्व गोष्टी खरंतर डायरेक्टिव्ह प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी म्हणजे राज्यांच्या धोरणांच्या मार्ग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दर्शक तत्त्वांमध्ये ठेवण्यात आलं आहे. मात्र, घटनाकारांना वाटत होतं की, समान नागरी कायदा बनवण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे.

भारतातील सामाजिक विविधता पाहून इंग्रजही आश्चर्यचकित झाले होते, असं कायद्याचे अभ्यासक सांगतात. हिंदू असो किंवा मुस्लीम, किंवा खिश्चन, शीख किंवा आणखी कुणी, सगळ्यांचे आपापले वेगळे कायदे आहेत, याचंही इंग्रजांना फार आश्चर्य वाटत असे. त्यामुळे तत्कालीन इंग्रज सरकारनं एखादं प्रकरण संबंधित धर्मांच्या पारंपरिक कायद्याच्या आधारेच सोडवण्यास सुरुवात केली.

याच काळात राजा राममोहन रॉय यांच्यासारख्यांनी हिंदू धर्मात परिवर्तनासाठी प्रयत्न केले. सती प्रथा, बालविवाह यांसारख्या अनिष्ट प्रथा बंद करण्यासाठी चळवळी सुरू केल्या.

स्वातंत्र्योत्तर भारतातील पहिल्या सरकरानं 'हिंदू कोड बिल' आणलं. हिंदू धर्मातील महिलांना अनिष्ट प्रथांच्या बेड्यांनी बांधलं आहे, त्या बेड्या हटवण्याचं काम हे बिल करेल, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र, हिंदू कोड बिलला संसदेत मोठ्या विरोधाचा सामना करावा लागला.

नेहरूंचं सरकार केवळ हिंदूंनाच अशा कायद्यात बांधू पाहतेय आणि इतर धर्मियांचे अनुयायी आपापल्या पारंपरिक चालीरितींनुसार जगू शकतात, असा हिंदू कोड बिलला विरोध करणाऱ्यांचा आरोप होता.

हिंदू कोड बिल तेव्हा मंजूर होऊ शकला नाही. मात्र, 1952 साली हिंदूंमध्ये लग्नासह इतर गोष्टींसाठी स्वतंत्र विधेयक आणलं गेलं.

काही प्रमुख नियम, कायदे:

इंग्रजांच्या काळात भारतात मुस्लिमांचे लग्न, तलाक आणि वारसाहक्क यांबाबतचे निर्णय शरीयतनुसारच होत असत. ज्या कायद्याद्वारे हे होत असे, त्याला 'मोहम्मडन लॉ' म्हटलं जाई.

मोहम्मडन लॉबद्दल फार विस्तृत कुठे लिहिलं नाहीय. पण हिंदू कोड बिलाच्या बरोबरीचं मोहम्मडन लॉ समजलं जाई. 1937 सालापासून मोहम्मडन लॉ लागू होता.

शाहबानो प्रकरणानंतर नवं वळण

ही सर्व कायदेशीर व्यवस्था घटनेतील धर्म स्वातंत्र्यासाठीच्या अधिकाराच्या अंतर्गत म्हणजेच अनुच्छेद-26 अन्वये करण्यात आली. यानुसार सर्व धार्मिक सांप्रदाय आणि पंथांना सार्वजनिक व्यवस्था आणि नैतिकतेशी संबंधित प्रकरणांवर स्वत:च मार्ग काढण्याचं किंवा स्वत:च व्यवस्थापन करण्याचं स्वातंत्र्य मिळालं.

याला 1985 साली वळण मिळालं. मध्य प्रदेशात राहणाऱ्या शाहबानो यांना त्यांच्या पतीनं तलाक दिला. त्यानंतर शाहबानो यांनी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. सुप्रीम कोर्टाने शाहबानो यांच्या पतीला आदेश दिला...


राम मंदिराच्या मागणीसाठी विश्व हिंदू परिषदेचा मशाल मोर्चा.

"मी सरकारकडून मिळालेल्या आश्वासनाच्या आधारावर सांगत आहे की पंतप्रधान भव्य मंदिराच्या निर्मितीसाठी मार्ग मोकळा करतील. अध्यादेश येऊ शकतो किंवा आणखी काही होऊ शकतं," हिंदू धर्मगुरू स्वामी रामभद्राचार्य यांनी बीबीसीला सांगितलं.

25 नोव्हेंबर रोजी ते हेच म्हणाले होते. मोदींच्या मंत्रिमंडळातील एका महत्त्वाच्या मंत्र्याकडून आपल्याला आश्वासन मिळालं आहे, असा दावा त्यांनी केला होता.

पण मंदिर निर्मितीचा कायदा तयार होईल किंवा अध्यादेश येईल अशी शक्यता केवळ संतानी केलेल्या दाव्यावरच आधारित नाही. 'कायदा बनवा किंवा अध्यादेश काढा' आणि 'संविधान से बने, विधान से बने' (राज्यघटनेच्या मार्गाने व्हावं आणि योग्य मार्गाने व्हावं) अशा प्रकारच्या घोषणा निनादत आहेत. केवळ याच घोषणांच्या आधारे आपण म्हणू शकत नाही की अध्यादेश येईल, पण भाजपचे लोकप्रतिनिधी कायदेशीर हालचाली देखील करत आहे. ही बाब देखील आपण लक्षात घ्यायला हवी.

बाबरी मशीद

धर्मसंसद अयोध्येत झाली. त्यापासून शेकडो मैलं दूर राजस्थानच्या अलवरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नागपुरात सरसंघचालक मोहन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

भागवत यांनी राम मंदिरासंदर्भात विधानं केली.

प्रायव्हेट मेंबर बिलची भाजपकडून तयारी

कर्नाटकच्या धारवाडमधले भाजपचे खासदार प्रल्हाद व्यंकटेश जोशी यांनी प्रायव्हेट मेंबर बिलचा मसुदा लोकसभा अध्यक्षांकडे पाठवला आहे. तर भाजपचे राज्यसभा खासदार राकेश सिन्हा यांनी प्रायव्हेट मेंबर बिल आणण्याची घोषणा केली आहे. त्या दोघांची तयारी ही एका योजनेचा भाग वाटत आहे.

राकेश सिन्हा यांनी बीबीसीला म्हटलं आहे की "दुसऱ्या राजकीय पक्षाकडून उत्तर न मिळाल्यामुळे त्यांनी आपलं प्रायव्हेट मेंबर बिल अद्याप सभागृहात ठेवलं नाही."

पण प्रल्हाद व्यंकटेश जोशी यांच्या बिलाचा मसुदा लोकसभा अध्यक्षाच्या कार्यालयात पोहोचला आहे.

जोशी यांनी बीबीसीला सांगितलं "अध्यक्षांकडून उत्तर येण्याची आम्ही वाट पाहत आहोत. त्यांचं उत्तर आल्यानंतरच कळेल की संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात त्यावर चर्चा होईल की नाही."

रथयात्रेत सहभागी लोक

"त्यांच्या मतदार संघातून वेळोवेळी राम मंदिराच्या निर्मितीबाबत मागणी जोर धरते. त्यामुळे त्यांनी प्रायव्हेट मेंबर बिल आणण्याचा विचार केला," असं जोशी सांगतात.

भाजप प्रवक्ते शाहनवाज हुसैन यांचं म्हणणं आहे की "प्रल्हाद जोशी यांचं बिल हे वैयक्तिक पातळीवर आहे. संसदेत इतर मुद्द्यांवर देखील प्रायव्हेट मेंबर बिल्स येतच असतात. त्यापैकी हे देखील आहे."

हिंदू संघटनांची मागणी आहे की कायदा आणा किंवा अध्यादेश आणा याबाबत तुमचं काय म्हणणं आहे असं विचारलं असता हुसैन सांगतात की "हा त्यांचा हक्क आहे."

'विहिंपचं आंदोलन मोठ्या योजनेचाच भाग'

ऑक्टोबरमध्ये या मुद्द्यावर अनेक वेळा चर्चा झाली. संत सभा झाल्या आणि विश्व हिंदू परिषदेनं अयोध्येत धर्मसभादेखील घेतली. दिल्लीत रामलीला मैदानात रविवारी एका सभेचं आयोजन करण्यात आलं आहे.

विहिंपचं म्हणणं आहे की दिल्लीतलं आंदोलन हे राम मंदिराच्या निर्मितीसाठी कायदा बनवण्याच्या योजनेतील तिसरा टप्पा आहे. पहिल्या टप्प्यात विहिंपने संतांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींना एक निवेदन देणं, दुसऱ्या टप्प्यात राज्यपाल आणि सर्व पक्षांच्या संसद सदस्यांना भेटण्याचं काम पूर्ण केलं आहे.

"सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातल्या नेत्यांनी राम मंदिराच्या निर्मितीच्या कायद्यासाठी पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवली आहे,"  असा दावा विहिंपचे संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन केला आहे.

"गेल्या कित्येक दशकांपासून राम मंदिराचा मुद्दा हा वेगवेगळ्या कोर्टात...


राम शिंदे यांनीच याबाबत माध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली. आपल्या पराभवाबद्दल आणि राधाकृष्ण विखे-पाटील, सुजय विखे-पाटील यांच्याबद्दल आपण आपले अनुभव पक्षासमोर आणले. संघटनमंत्री विजय पुराणिक आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर अनुभव कथन केले असं राम शिंदे यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, "आज प्रथमच मी आणि राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना समोरासमोर आणून चर्चा केली. आज प्रथमच आम्ही समोरासमोर आलो आहोत. आता विजय पुराणिक याची माहिती देणारा अहवाल मागवतील आणि पुढील कारवाई करतील. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीला हरवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन काम करणं गरजेचं आहे."

'सर्वच पक्षांमध्ये नाराजी असते'

राम शिंदे यांनी केलेले आरोप राधाकृष्ण विखे पाटलांनी फेटाळून लावले आहेत. गैरसमजातून शिंदे यांनी टीका केली असावी असं विखे पाटील यांनी माध्यमांना सांगितलं.

सर्वच पक्षांमध्ये नाराजी असते. आज आम्ही सर्व नेत्यांनी पक्षाच्या नेत्यांची बैठक घेतली आणि आपापली मतं मांडली आहेत. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महाविकास आघाडीचे आव्हान आहे. त्याच्याविरोधात लढण्याव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िषयी चर्चा केली असं राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

राधाकृष्ण विखे पाटील यांची पत्नी शालिनीताई विखे पाटील या अद्याप काँग्रेसमध्ये आहेत. त्या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आहे त्यांच्याबाबत काय निर्णय घ्यायचा हे पक्षच ठरवेल असं मत खासदार सुजय विखे पाटील यांनी व्यक्त केलं.

सुजय विखे पाटलांच्या या वक्तव्यावर राधाकृष्ण विखे पाटील यांची प्रतिक्रिया मागितली असता विखे पाटील म्हणाले हे सुजयचं वैयक्तिक मत आहे.

'नगर जिल्ह्यातल्या निवडणुका लोकांनीच हातात घेतल्या होत्या'

अहमदनगर जिल्ह्यातील यंदाच्या निवडणुका लोकांनीच हातात घेतल्या होत्या असं मत लोकमतच्या अहमदनगर आवृत्तीचे संपादक सुधीर लंके यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं. ते म्हणाले, "राम शिंदे यांच्या विखे-पाटील यांच्यावरील आरोपात फरासं तथ्य नसावं असं दिसतं. कारण ग्रामीण भागात भाजपविरोधी वातावरण होतं."

"विखे-पाटील यांचा या परभवात खरंच हात असता तर इतक्या मोठ्या मतांनी शिंदे यांचा पराभव झाला नसता. विखे-पाटील कर्जत-जामखेडमध्ये इतकी मतं प्रभावित करू शकतात असं वाटत नाही. तसेच नगर जिल्ह्यामध्ये पिचड यांचाही पराभव झाला आहे. बबनराव पाचपुते अगदी थोड्या फरकाने विजयी झाले आहेत. याचाच अर्थ पक्षांतर केलेल्या नेत्यांवरही लोक नाराज होते," असं लंके यांना वाटतं.

"त्यामुळे नगर जिल्ह्यातील मतदानाचे निर्णय लोकांनीच घेतले आहेत. जर विखे-पाटील पक्षातल्याच लोकांविरोधात कार्यरत होते असा आरोप असेल तर मग आ. मोनिका राजळे यांचा विजय कसा झाला?  तेथे भाजप कसा पराभूत झाला नाही? असे प्रश्न उपस्थित होतात. कर्जत-जामखेडला मुख्यमंत्री दोनदा प्रचारासाठी येऊन गेले होते. मग त्यांचा प्रभाव मतदानात दिसून आला नाही का? विखे-पाटील यांच्यापेक्षा देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रभावाला कमी कसे लेखता येईल?" असं लंके विचारतात.

मतदान करताना लोक लोकप्रतिनिधीचा संपर्क, स्थानिक समिकरणांचा विचार करतात. रोहित पवार यांनी इथं गेली दोन वर्षे काम केलं होतं हे विसरुन चालणार नाही.

'नाराजीचा फटका बसला?'

राम शिंदे यांच्याविरोधात असलेल्या अॅंटी इन्कबन्सी तसेच नाराजीचा फटका त्यांना बसल्याची शक्यता स्थानिक पत्रकार अशोक निंबाळकर बोलून दाखवतात. ते म्हणाले, "आपल्याशी लोकप्रतिनिधींचा संपर्क तुटल्याची भावना लोकांमध्ये होती. तर इकडे रोहित पवार यांना त्यांच्या पवार आणि युवा फॅक्टरची मदत झाली. त्यांच्याकडे प्रती पवार म्हणून...


रामगोपाल वर्मा आणि श्रीदेवी

फेसबुकच्या माध्यमातून लिहिलेल्या या पत्रामागची भूमिका वर्मा यांनी स्पष्ट केली - "हे पत्र लिहावं की नाही असा मी विचार करत होतो. कारण या पत्रात काही नावं आहेत. पण मला असं वाटतं अन्य कोणापेक्षाही श्रीदेवी तिच्या चाहत्यांची अधिक होती, त्यांना सत्य माहिती असायला हवं."

रामगोपाल वर्मा यांनी या पत्रात श्रीदेवी यांच्या आयुष्याबाबतच्या काही घटनांचा उल्लेख केला आहे. ते लिहितात, "खरंतर मृत्यूमुळेच श्रीदेवीला खरी शांतता मिळाली आहे."

श्रीदेवी

श्रीदेवी खूश होती का?

रामगोपाल वर्मा लिहितात, "लाखो चाहत्यांप्रमाणे मलाही वाटायचं की, श्रीदेवीच सगळ्यात सुंदर स्त्री होती. ती आपल्या देशातली सुपरस्टार होती. वीस वर्षं अभिनेत्री म्हणून तिने चाहत्यांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं. हा कहाणीचा एक भाग होता. तिच्या निधनानं जीवन आणि मृत्यू यांच्यातील प्रकाशझोतात न आलेलं असं क्रूर, नाजूक आणि रहस्यमय प्रकरण समोर आलं आहे."

"मृत्यूनंतर ती किती सुंदर होती, किती महान अभिनेत्री होती, तिच्या निधनानं किती पोकळी जाणवणार आहे, अशा चर्चा रंगल्या आहेत. पण माझ्याकडे त्यापलीकडे सांगण्यासारखं काही तरी आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े. 'क्षणा क्षणं' आणि 'गोविंदा गोविंदा' या चित्रपटांच्या निमित्तानं तिचा सहवास मला लाभला."

"चाहत्यांच्या, सर्वसामान्य माणसांच्या मनात तारे-तारकांची जी प्रतिमा असते, त्याहून त्यांचं प्रत्यक्ष आयुष्य वेगळं असतं. श्रीदेवीचं आयुष्य हे याचं उत्तम उदाहरण आहे. चाहत्यांना वाटायचं श्रीदेवीचं आयुष्य परिपूर्ण होतं. सुंदर चेहरा, अलौलिक प्रतिभा आणि दोन मुलींसह सुखी कुटुंब. कोणालाही हवंहवंसं वाटेल असं हे चित्र. पण श्रीदेवी खरंच खूश होती का? ती सुखी होती का?"

श्रीदेवी यांच्या चाहत्यांना उद्देशून दिग्दर्शक रामगोपाल वर्मा यांनी पत्र लिहिलं आहे.

"मी तिला ओळखतोय तेव्हापासून तिच्या आयुष्याबद्दल बरंच काही जाणतो. वडिलांचं निधन होईपर्यंत एखाद्या मुक्त पक्ष्याप्रमाणे त्यांचं आयुष्य होतं. मात्र नेहमीच अतिसावध आणि काळजी करणाऱ्या तिच्या आईमुळे श्रीदेवीचं आयुष्य कायमसाठी बंदिस्त झालं," असं रामगोपाल वर्मा यांनी लिहिलं आहे.

"तो काळ वेगळा होता. तेव्हा करचुकवेगिरीप्रकरणी पडणाऱ्या धाडी टाळण्यासाठी अभिनेते-अभिनेत्रींना काळ्या पैशातूनच मानधन (मेहनताना) दिलं जायचं. श्रीदेवीच्या वडिलांचा मित्रपरिवार आणि नातेवाईकांवर विश्वास होता. पण ते गेले अन् या सगळ्यांनी श्रीदेवीला फसवलं. तिच्या आईनं गैरसमजुतीतून कायदेशीर गुंत्यात अडकलेल्या संपत्तींमध्येच गुंतवणूक केली.

श्रीदेवीच्या आयुष्यात बोनी कपूर यांचं आगमन होईपर्यंत श्रीदेवीची आई दिवाळखोरीच्या स्थितीत गेलेली होती. बोनी स्वत:ही तेव्हा प्रचंड कर्जाच्या बोज्याखाली होते आणि आपल्या सासूला सहानुभूती शिवाय काहीही देऊ शकत नव्हते."

पती बोनी कपूर यांच्यासमेवत श्रीदेवी

वर्मा लिहितात, "अमेरिकेत झालेल्या मेंदूवरील चुकीच्या शस्त्रक्रियेमुळे श्रीदेवीची आई मनोरुग्ण बनली. याच दरम्यान श्रीदेवीची छोटी बहीण श्रीलता हिने शेजाऱ्यांच्या मुलाशी लग्न केलं. आईने मृत्यूपूर्वीच सगळी संपत्ती श्रीदेवीच्या नावावर केली होती. मात्र मृत्युपत्रावर सही करताना आईची मानसिक स्थिती ठीक नव्हती, अशी भूमिका घेत श्रीलतानं कोर्टात दावा दाखल केला. या सगळ्यामुळे लाखो चाहत्यांची हृदयाची धडकन असलेली श्रीदेवी वैयक्तिक आयुष्यात मात्र अगदीच एकटी आणि जवळजवळ कफल्लक झाली होती."

वर्मा पुढे लिहितात, "बोनीच्या आईंनी श्रीदेवीला 'घर तोडणारी स्त्री' असंच जगासमोर दाखवण्याचा प्रयत्न केला. बोनीच्या पहिल्या पत्नी मोनाच्या बाबतीत जे घडलं त्यासाठी त्यांनी...


रामचंद्र काशीद सोन्याच्या वस्तऱ्यानं दाढी करतात.

एवढंच नव्हे, इथे हजामत करण्यासाठी चक्क वेटिंग लिस्ट असते. गेल्या महिन्यापासून हे सगळं घडायला  लागल्याचं परिसरातल्या लोकांशी बोलल्यावर तुम्हाला कळतं. याचं कारण मोठं रोचक आहे.

याचे मालक रामचंद्र दत्तात्रेय काशीद यांनी आपल्या आई-वडिलांच्या 33व्या लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त आपल्या सलूनमध्ये एक नवीन प्रयोग ग्राहकांसाठी सादर केला.

त्यांनी चक्क एक सोन्याचा वस्तरा बनवून घेतला. 18 कॅरेट आणि साडे दहा तोळ्यांचा हा सोन्याचा वस्तरा पुण्यातल्या एका कारागिरीने 20 दिवसांच्या मेहनतीनंतर तयार केला. यावर जवळपास साडेतीन लाख रुपये खर्च झालेत.

वेगळं काही करण्याची इच्छा

इथे सोन्याच्या वस्तऱ्यानं दाढी केली जाते, हे लोकांना हळूहळू कळायला लागलं तेव्हा ही चर्चा साऱ्या शहरामध्ये झाली. तिथूनच हे पार्लर चर्चेत आलं.

हाच तो सोन्याचा वस्तरा

या नवीन प्रयोगाविषयी रामचंद्र काशीद सांगतात, "मला काहीतरी वेगळं करायचं होतं. असं काही तरी ज्यामुळे लोक माझं नाव घेतील. माझ्या वडिलांचं नाव घेतील."

"मग मी विचार केला आपल्या ग्राहकांसाठी असं काहीतरी हटके आपण का देऊ नये. सोन्याच्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या वस्तऱ्याची कल्पना मला सुचली. मला एवढं माहितीये की महाराष्ट्रात असं कुणाकडे सध्या तरी नाही."

दाढी जर सोन्याच्या वस्तऱ्यानं केली जाणार असेल तर त्याबद्दल उत्सुकता तर वाढणारच.ग्राहकच नव्हे तर त्यांचे नातेवाईकही हा सोन्याचा वस्तरा बघण्यासाठी दुकानात येतात.

वस्तरा झाला स्टेटस सिम्बॉल

हा सोन्याचा वस्तरा आणि त्यानं केलेली दाढी ही गोष्ट आता हजामतीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. तो आता स्टेटस सिंबॉल बनतो आहे.

सोन्याचा वस्तरा स्टेटस सिम्बॉलशी जोडला गेला.

चांगली दाढी होते, यापेक्षा भारी वाटतं, हे हा अनुभव मोठा ठरतोय. एक ग्राहक गौतम कांबळे आपल्या या अनुभवाविषयीचा किस्सा सांगता..

ते म्हणतात, "सोन्यानं हजामत करतोय... चांगलं वाटतं. सांगलीमध्ये काहीतरी चांगलं घडतं आहे. राम हे आमचे नेहमीचेच सलूनवाले आहेत. तरीही दोन दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर आज माझा नंबर लागला."

"राजे महाराजे सोन्या-चांदीच्या ताटांमध्ये जेवायचे अशा कथा ऐकल्या होत्या. आता सोन्याच्या वस्तऱ्यानं आमची शेविंग होतंय. भारी वाटतं."

एक दुसरे ग्राहक आनंद म्हणतात, "एखाद्या सलूनवाल्यानं आपल्या ग्राहकांसाठी कदाचित पहिल्यांदाच असा प्रयोग राबवला असावा. त्यामुळे लोकांमध्ये उत्सुकता असणं स्वाभाविक आहे."

आता लोक इथं रोजच्या दाढीसाठी 200 रुपये मोजू लागलेत

रामचंद्र काशीद यांचे वडील स्मितहास्य करत फक्त एवढंच सांगतात, "माझ्या मुलाने याची सुरुवात माझ्यापासून केली. माझं एक स्वप्न साकार झालं."

पाचपट दर आकारणी

रामचंद्र काशीद जरी हे फक्त त्यांच्या ग्राहकांसाठी काहीतरी वेगळं केल्याच्या भावनेतून आपण हे पाऊल उचलल्याचं म्हणत असले तरी यामागे त्यांचं व्यापारी उद्दीष्ट असावं हे लक्षात येतं.

मंदीत चालणारा व्यवसाय या त्यांच्या प्रयोगामुळे वाऱ्याच्या वेगानं धाऊ शकतो, हे त्यांच्या लक्षात आलं असावं.

आता लोक इथं रोजच्या दाढीसाठी 200 रुपये मोजू लागलेत. आधीच्या 40 रुपयांच्या तुलनेत ही वाढ पाचपट आहे. एवढंच नव्हे तर लोक प्रतीक्षा यादीतही आपलं नाव नोंदवू लागले आहेत.

लोकांची ही उत्सुकता आणि गर्दी किती दिवस टिकेल हे सांगणं सध्यातरी कठीण आहे.

रामचंद्र काशीद यांनी त्यांचा सोन्याचा वस्तरा किती फायदा करून देईल, हे कळेलही, पण तोपर्यतं तरी सध्या हा अभिनव प्रयोग यशस्वी झाला आहे, असं म्हणायला हरकत नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ...


रामचंद्र गुहा आणि अनुराग कश्यप

देशात होणाऱ्या मॉब लिचिंगविरोधात (झुंडबळी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना खुले पत्र लिहून आवाज उठवणाऱ्या 49 सेलिब्रेटीविरोधात दाखल करण्यात आलेला देशद्रोहाचा खटला रद्द करण्यात आला आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिलीय.

मुझफ्फरपूरच्या पोलीस अधीक्षकांनी गुन्हा मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये लेखक रामचंद्र गुहा, चित्रपट निर्माते मणिरत्नम आणि अनुराग कश्यप, अभिनेत्री अपर्णा सेन यांचा समावेश आहे.

स्थानिक वकील सुधीरकुमार ओझा यांनी या सेलिब्रेटिंविरोधात बिहारच्या कोर्टात याचिका दाखल केली होती. मुझ्झफरपूरचे मुख्य न्याय दंडाधिकारी सूर्यकांत तिवारी यांनी दोन महिन्यांपूर्वी ही याचिका दाखल करुन घेतली होती.

त्या पार्श्वभूमीवर पाच दिवसांपूर्वी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

याप्रकरणी ओझा यांनी म्हटलं होतं की, "सीजेएम तिवारी यांनी 20 ऑगस्टला माझी याचिका दाखल करून घेतली होती. याची जी पावती देण्यात आली होती, त्याआधारे आता गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे."

2. काँग्रेसला आत्मपरीक्षणाची गरज - ज्योतिरादित्य सिंधिया

काँग्रेसला आत्मपरीक्षणाची गरज असल्याचं पक्षाचे नेते ज्योतिराद... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ित्य सिंधिया यांनी म्हटलं आहे. न्यूज 18नं ही बातमी दिली आहे.

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी बँकॉकला गेल्याची सध्या चर्चा सुरू आहे.

ज्योतिरादित्य सिंदिया

"आमच्या नेत्यानं पळ काढला आहे, हा आमचा सर्वांत मोठा प्रॉब्लेम आहे," असं वक्तव्य पक्षाचे वरिष्ठ नेते सलमान खुर्शीद यांनी केलं होतं.

यावर प्रतिक्रिया सिंधिया यांनी म्हटलं की, "मी दुसऱ्याच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देणार नाही, पण हे खरं आहे की, काँग्रेस पक्षाला आत्मपरीक्षणाची गरज आहे."

3. मंदीचा सर्वाधिक फटका भारताला

भारतात जागतिक मंदीचे सर्वाधिक परिणाम दिसून येत आहे, अशी माहिती आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या (IMF) व्यवस्थापकीय संचालिका क्रिस्तालिना जॉर्जियाव्हा यांनी दिली आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

मंदीच्या कचाट्यात 90 टक्के जग सापडले असून यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचा वृद्धिवर कमी होईल, अशी शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या (IMF) व्यवस्थापकीय संचालिका क्रिस्तालिना जॉर्जियाव्हा

पुढील आठवड्यात IMFकडून 2019 आणि 2020 वर्षासाठीचा आर्थिक अंदाज अहवाल जाहीर होणार आहे. त्यातील निरीक्षणानुसार, भारत आणि ब्राझील या दोन देशांना मंदीचा सर्वाधिक फटका बसल्याचं म्हटलं आहे.

4. कलम 370 आणि महाराष्ट्राचा काय संबंध हे शहिदांच्या मातांना विचारा - खा. नामग्याल

महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत कलम 370 चा मुद्दा वारंवार येतो. कलम 370 आणि महाराष्ट्राचा काय संबंध आहे? असा प्रश्न विरोधक विचारत आहेत. त्यावर भाजपच्या लडाखच्या खासदारांनी प्रतिक्रिया दिले.

"कलम 370 रद्द केल्यानंतर याचा महाराष्ट्राच्या निवडणुकीशी काय संबंध आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. ज्यांना हा प्रश्न पडत आहे, त्यांनी ज्या मातांची मुलं जम्मू-काश्मीरमध्ये शहीद झाली, त्यांना जाऊन काय संबंध आहे, हे विचारावं," असं वक्तव्य लडाखचे भाजपचे खासदार जमयांग नामग्याल यांनी केलं आहे. सकाळनं ही बातमी दिलीय.

भाजपतर्फे आयोजित पुण्यातील एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.

महाराष्ट्र आणि लडाखमधील मैत्रीपर्व सुरू झाले आहेत, अनेक जण पर्यटनासाठी येत आहे. आता तेथे गुंतवणूकही करू शकता, असंही त्यांनी म्हटलंय.

5. भाजपला घालविल्याशिवाय म्हातारा होणार नाही: शरद पवार

"सामान्यांची फसवणूक करून दिलेला शब्द न पाळणारे भाजपचे सरकार घालविल्याशिवाय म्हातारा होणार नाही," असं वक्तव्य राष्ट्रवादीचे...


रामटेक लोकसभा मतदारसंघात शिवसेनेचे कृपाल तुमाने विरुद्ध काँग्रेसचे किशोर गजभिये असा सामना होत आहे.

नितीन राऊत नागपूरच्या आघाडीच्या काँग्रेस नेत्यांपैकी एक होते. त्यांनी तोवर महाराष्ट्र सरकारमध्ये विविध महत्त्वाची खाती सांभाळली होती. पण मोदी लाटेवर स्वार होत मिलिंद माने यांनी या निवडणुकीत बाजी मारली. नितीन राऊत  तिसऱ्या स्थानावर फेकले गेले आणि त्यांना वरचढ ठरत दुसऱ्या स्थानी होते बसपचे किशोर गजभिये.

पण काळ असा फिरला आहे की, ज्या राऊतांना गजभियेंनी 2014 साली मागे पाडलं होतं, त्याच गजभियेंसाठी निवडणूक प्रचार करण्याची वेळ नितीन राऊतांवर आता आली आहे. ही आहे रामटेक लोकसभा मतदारसंघाची गोष्ट.

रामटेक लोकसभा मतदारसंघ

रामटेक लोकसभा मतदारसंघाची ओळख देशाला P. V. नरसिंह राव यांच्यामुळे झाली. 1984 आणि 1989 अशा दोन लोकसभा निवडणुका ते इथून लढले आणि त्यापैकीच दुसऱ्या पर्वात ते पंतप्रधानही झाले.

1997 साली संसदेत अटल बिहारी वाजपेयी आणि P. V. नरसिंह राव. राव रामटेकमधून दोन वेळा लोकसभेत गेले होते.

1957 साली अस्तित्वात आलेल्या रामटेकच्या मतदारसंघात साधारण 1,700 गावं येतात, म्हणजे नागपूर जिल्ह्यातला ना... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गपूर शहर वगळता उर्वरित ग्रामीण आणि निमशहरी भाग. अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेला हा मतदारसंघ सुरुवातीपासूनच काँग्रेसचा गड होता.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनाही रामटेकमध्ये विशेष रस होता. त्यांची महाराष्ट्रातल्या पहिल्या युती सरकारपूर्वीची रामटेकची सभा विशेष गाजली होती, अशी आठवण 'लोकमत' नागपूरचे निवासी संपादक गजानन जानभोर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितली.

त्यामुळेच कदाचित 1999 साली प्रथम शिवसेनेच्या सुबोध मोहितेंना काँग्रेसच्या या गडाला सुरुंग लावता आला. 2004 सालीसुद्धा मोहिते पुन्हा निवडून आले.

मग 2009 मध्ये मुकुल वासनिकांनी रामटेक काँग्रेसच्या तंबूत परत आणलं. पण 2014च्या मोदी लाटेत पुन्हा रामटेकच्या गडावर सेनेचा भगवा फडकला. केंद्रीय राज्यमंत्री राहिलेले वासनिक यांना कृपाल तुमाने यांनी तब्बल 1,75,791 मतांनी पराभूत केलं.

काँग्रेससाठी हा मोठा धक्का होता. म्हणूनच एवढा मोठा विजय मिळविणाऱ्या तुमाने यांना शिवसेनेने यंदाही उमेदवारी देऊ केली आहे.

नितीन राऊत विरुद्ध गजभिये

2009 मध्ये निवडून आल्यानंतर 2014 मध्ये पराभूत झालेले मुकुल वासनिक यंदाही रामटेकमधून लढण्यास इच्छुक होते, असं सांगितलं जातं. त्यांच्या कार्यकर्त्यांचीही तसा जोर लावला होता. पण काँग्रेसमधल्या इतर गटांचा विरोध पाहून स्वतः वासनिकांनीच आपली तलवार म्यान केली.

अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे अनुसूचित जाती विभागाचे राष्ट्रीय प्रमुख नितीन राऊत हेसुद्धा रामटेकसाठी इच्छुक होतेच. पण तितक्यात त्यांचे एकेकाळचे प्रतिस्पर्धी गजभिये यांनी काँग्रेसमध्ये एन्ट्री घेतली आणि पाठोपाठ रामटेकचं तिकीटही.

मुकुल वासनिक (उजवीकडून तिसरे) राहुल गांधींच्या जवळचे मानले जातात.

2014 सारखी मोदी लाट यंदा दिसत नाही, अशा आशेचे काँग्रेस कार्यकर्ते उत्साहात होते. पण आपल्या नेत्यांना तिकीट नाकारलं गेल्यामुळे त्यांचं मनोबल खालावलंय, असं 'ABP माझा'च्या नागपूर प्रतिनिधी कौशिक सांगतात.

1987 बॅचचे IAS असलेले गजभिये यांनी महाराष्ट्र सरकारमध्ये समाज कल्याण विभागात सचिव म्हणून काम केलं आहे, जिथं एकेकाळी नितीन राऊत मंत्री होते. मुकुल वासनिकसुद्धा केंद्रात सामाजिक न्याय राज्यमंत्री होते.

2010 मध्ये त्यांनी सेवानिवृत्ती घेतल्यानंतर खासगी क्षेत्रात काम सुरू केलं आणि नंतर राजकारणात उतरले. 2018 मध्ये त्यांनी राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत बसपमधून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.

पण रामटेकच्या...


रामदास आठवले

फिल्म इंडस्ट्रीमधल्या ड्रग्जच्या स्मग्लिंगला पोलिसांची साथ असल्याचा दावासुद्धा त्यांनी केला आहे. तसंच मुंबई पोलिसांवर पूर्ण विश्वास आहे. पण दोन केसमध्ये त्यांच्यावर विश्वास नसल्याचं आठवले यांनी म्हटलं आहे. त्यांच्या मुलाखतीचा हा संपादित अंश -

प्रश्न -  प्रकाश आंबेडकरांनी ओबीसींमध्ये मराठ्यांना आरक्षण देऊ नका, अशी भूमिका घेतली आहे. याबाबत तुमची काय भूमिका आहे?

रामदास आठवले - मराठा समाजाला आरक्षण मिळालचं पाहिजे, ही माझी भूमिका आहे. ही मागणी सर्वात आधी मी केली होती. मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करा या मागणीसाठी भारतीय दलित पँथरच्या काळात आम्ही अनेक आंदोलनं केली होती. तेव्हा जे ओबीसी होते त्यांनासुद्धा वाटत होतं की आम्ही बॅकवर्ड नाही. पण त्यावेळेला प्रत्येक मोर्चामध्ये आमची मागणी असायची की मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करा.

संग्रहित फोटो

मराठा समाजालासुद्धा असंच वाटायचं की आम्ही मागासवर्गीय नाही आहोत. पण मी सांगितलं की मराठा समाज जरी सबळ असला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत असला किंवा मंत्रिमंडळात आणि सत्तेच्या राजकारणात त्यांचा बोलबाला असला तरी मराठा समाजात 60 ते 65 टक्के लोक असे आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेत ज्यांना आपल्या मुलांचं शिक्षण करणं अशक्य आहे. त्यांना आजारपणावर लाख-दोन लाख खर्च करणं अशक्य आहे. पावसाच्या भरवशावर अनेक शेतकरी आहे. त्यामुळे मराठा समाजात अनेक जण आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण दिलं पाहिजे.

पण ते आरक्षण ओबीसीमध्ये देऊ नये. ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत आरक्षण नाही. त्यामुळे मराठ्यांना ओबीसींमध्ये टाकून आरक्षण देणं हे अत्यंत अयोग्य आहे. दोघांच्या वादामध्ये अनेक अडचणी निर्माण होतील. पण मराठा समाजाला आरक्षण दिलंच पाहिजे या मताचा मी आहे. सगळ्या श्रीमंत मराठ्यांना देऊ नका पण गरिबांना द्या. मराठा समाजानं पुकारलेल्या आंदोलनाला माझा पूर्णपणे पाठिंबा आहे.

दीपिका पदुकोण हिच्या ड्रग्स चौकशीवर रामदास आठवले काय म्हणाले?

प्रश्न -  अनेक मराठा संघटना पुन्हा आंदोलन करण्यासाठी एकत्र येत आहेत, त्यांना तुम्ही काय आवाहन कराल? तुम्ही यामध्ये मध्यस्थी करायला तयार आहात का?

रामदास आठवले - मध्यस्थी म्हणजे आता त्यांनी आंदोलन करणं आवश्यक आहे. मराठा समाजामध्ये जो उद्रेक आहे तो अजूनही सुरू आहे. आपली मागणी मान्य झाली पाहिजे अशी त्यांची भावना आहे. मराठा समाजाचं सुरुवातीचं आंदोलन अत्यंत शांतपणाचं होतं.

प्रश्न -  पण तो काळ वेगळा होता. आताचा काळ हा कोरोना व्हायरसचा काळ आहे. मग अशा काळात मोर्चे होणार असतील तर रामदास आठवले मध्यस्थी करणार आहेत का?

रामदास आठवले -  माझी भूमिका हीच आहे की त्यांनी आपल्या भावना वगैरे व्यक्त करायला हरकत नाही. पण सोशल डिस्टंसिंग ठेवून आंदोलन केलं पाहिजे. मोठ्या प्रमाणात गर्दी करून आंदोलन करण्यात अर्थ नाहीये. अशा पद्धतीनं आंदोलन केलं तर आपणच आपला घात करू शकतो.

कारण कोरोना मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे मराठा संघटनांना माझं आवाहन आहे की, आपण आंदोलन करा पण ते अत्यंत शांतेतनं आंदोलन असलं पाहिजे. मोठ्या गर्दीचं ते आंदोलन असता कामा नये. 25-50-100 लोकांचं ते आंदोलन असेल. ते आपण करा आणि आपल्या भावना व्यक्त करा. नाहीतर कोरोना पुन्हा महाराष्ट्रात वाढेल आणि त्याची संख्या दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मराठा नेत्यांना माझं आवाहन आहे की या कोरोनाच्या काळात आपण थोडं शांतं राहिलं पाहिजे.

आंदोलन करायचं असेल तर ते सोशल डिस्टंसिंग ठेवून केलं पाहिजे. कमीतकमी 100 लोकांपेक्षा जास्त लोक तिथं जमा होऊ नयेत. अशाच पद्धतीनं त्यांनी आंदोलन करावं, असं आमचं...


रामदेव बाबा यांनी एनडीटीव्हीच्या युवा कॉन्क्लेव्ह कार्यक्रमात स्पष्टपणे सांगितलं की ते सर्वपक्षीय आणि पक्ष निरपेक्ष आहेत. पुढे त्यांना विचारलं की ते 2019च्या निवडणुकांत भाजपचा प्रचार करतील का तेव्हा "का करू, नाही करणार?" असं उत्तर त्यांनी दिलं.

काळा पैसा, भ्रष्टाचार आणि व्यवस्थेत बदल या मुद्द्यावर मोदींवर त्यांचा विश्वास होता असंही त्यांनी या कार्यक्रमात सांगितलं. हा विश्वास अजून आहे की नाही या प्रश्नाचं उत्तर देताना मात्र त्यांनी या विषयावर सध्या मौन बाळगल्याचं सांगितलं.

2019च्या निवडणुकीत मोदींपासून ठराविक अंतर ठेवणं ही त्यांची नवीन भूमिका आहे की राजकीय खेळी?

खरंतर, मोदींपासून अंतर ठेवण्याचा इशारा त्यांनी यापूर्वी दिला नाही असंही नाही. डिसेंबर 2016मध्ये  'द क्विंटशी' चर्चा करताना त्यांना एनडीए  सरकारचे राजगुरू असं संबोधलं गेलं होतं. ही बाब आत भूतकाळात गेल्याचं ते म्हणाले.

मात्र रामदेव बाबा इतके राजकीय आहेत की त्यांच्या राजकीय भूमिकेचा अंदाज एक दुसऱ्या वक्तव्यात येत नाही.

यावर्षी 4 जूनला भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांना ते 'संपर्क फॉर समर्थन' अभियानात भेटले होते. या मुलाखतीनंतर प्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सारमाध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, "बाबा रामदेव यांच्याशी भेटीचा अर्थ लाखो लोकांशी भेट असा होतो. त्यांनी येत्या निवडणुकीत संपूर्ण पाठबळ देण्याचं आश्वासन दिलं आहे."

बाबा रामदेव यांचं हे वक्तव्य त्यांच्या बदललेल्या राजकीय परिस्थितीचं द्योतक आहे की रामदेव बाबा दबावाचं वातावरण तयार करत आहेत? यासाठी 2014च्या निवडणुकीत रामदेव बाबांच्या भूमिकेचं विश्लेषण करणं आवश्यक आहे.

नरेंद्र मोदींचा जोरदार प्रचार

2014च्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत ते नरेंद्र मोदींवर स्तुतीसुमनं उधळताना आणि यूपीएवर जोरदार टीका करताना दिसले होते.

4 जून 2013ला एबीपी या वृत्तवाहिनीच्या प्रश्नांची उत्तरं देताना बाबा रामदेव म्हणाले होते, "मोदी देशाला स्थिर सरकार देऊ शकतात. ते एक असे व्यक्ती आहेत जे काळा पैसा, भ्रष्टाचार आणि व्यवस्थेत बदल या मुद्द्यांवर सहमत आहेत. याशिवाय सर्व सर्वेक्षणात त्यांचं नाव आघाडीवर आहे. मी लाखो किलोमीटरची यात्रा केली आहे. त्यांना लोकांचा पाठिंबा मिळत आहे."

इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की जेव्हा रामदेव मोदींना भारताचे आगामी पंतप्रधान म्हणून संबोधत होते तेव्हा त्यांच्या पक्षाने त्यांना निवडणूक समितीचा अध्यक्षसुद्धा बनवलं नव्हतं.

इथून सुरुवात झाल्यावर पंतप्रधान होईपर्यंत स्वामी रामदेव यांनी प्रत्येक व्यासपीठावर मोदींना प्रामाणिक, राष्ट्रवादी आणि काळ्या पैशाविरुद्ध ठोस भूमिका घेणार नेता असा उल्लेख केला. पुढे 29 डिसेंबर 2013ला बंगळुरू प्रेस क्लबमध्ये स्वामी रामदेव यांनी वोट फॉर मोदी या नावाने दारोदार प्रचार करणार आहे, असं सांगितलं होतं.

मात्र हे मोदीप्रेम अचानक फुललं नव्हतं. 2011 मध्ये जेव्हा अण्णा हजारेंनी आंदोलन केलं तेव्हा रामदेव बाबा कोणत्यातरी राजकीय भूमिकेच्या शोधात आहेत हे दिसत होतं. 4 जून 2011 ला दिल्लीच्या रामलीला मैदानात बाईच्या वेशात ज्या पद्धतीने पळाले त्याची मीडियात मोठ्या प्रमाणात खिल्ली उडवली गेली. पण रामदेव बाबा त्यातून लवकरच बाहेर पडले.

त्याआधी रामदेव बाबांनी 2010 मध्ये भारत स्वाभिमान नावाचा एक राजकीय पक्ष स्थापन केला होता. या पक्षाच्या स्थापनेची घोषणा करताना पुढच्या निवडणुकीत उमेदवार उभा करणार असल्याची घोषणा केली होती. मात्र एका वर्षांच्या आतच त्यांनी भारतीय जनता पक्षाला समर्थन देण्याच निर्णय घेतला.

भाजपला किती फायदा झाला?

त्यांचा हा निर्णय भारतीय जनता पक्षासाठी अनुकूल ठरला. भाजपचा कोअर मतदार...


रामराज्य रथयात्रेतील रथ अयोध्येच्या प्रस्तावित राममंदिरासारखा बनवण्यात आला होता.

पण या सर्व धामधुमीत 13 फेब्रुवारीला अयोध्येहून काही हिंदू संघटनांच्या एका 'रामराज्य रथयात्रे'ला सुरुवात झाली. ही रथयात्रा 41 दिवसांचा प्रवास करून राम नवमीला तामिळनाडूस्थित रामेश्वरमला पोहोचणार आहे.

या यात्रेतला मुख्य रथाला हिंदू संघटनांनी राम मंदिराच्या मॉडेलचं स्वरूप दिलं आहे. अयोध्येच्या प्रस्तावित राम मंदिराच्या प्रतिकृतीप्रमाणे हा रथ सजवण्यात आला आहे.

अयोध्या ते रामेश्वरमपर्यंतची ही रथयात्रा जरी केवळ एक शुद्ध धार्मिक कार्यक्रम वाटत असली तरी त्यातील रथाचा आकार हा प्रस्तावित राम मंदिराच्या आकारासारखा असेल. मग आयोजकांमध्ये काही हिंदू स्वंयसेवी संघटना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांचा समावेश असेल तर त्याचा राजकीय अर्थही निघणारच, हे स्पष्टच आहे.

हेच नव्हे तर यात्रा रवाना होण्यापूर्वी तिथल्या भाषणांची भाषा आणि उत्साह हेच सांगत होता की उपस्थित लोकांना काय हवं आहे.

राम मंदिरासाठीच्या साहित्याची राखणदारी करताना एक पोलीस (संग्रहित)

बजरंग दलाचे अध्यक्ष प्रकाश शर्मा घोषणा करत होते की, "बाबरचा जन्म इथं झालेल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा नाही. बाबरला मानणाऱ्या लोकांसाठी या देशात कुठलंही स्थान नाही."

पूर्ण भाषणात प्रकाश शर्मा हेच सांगत होते की, "मोदीच्या कार्यकाळात सगळ्या जगात भारताचाच डंका वाजत आहे. मध्य पूर्वच्या देशांमध्ये वंदे मातरम आणि भारत मातेचा जयजयकार केला जात आहे. मोदी आणि योगी यांच्या युगात आता वातावरण असं आहे की, राम मंदिर तयार होणारच."

विश्व हिंदू परिषदेनं स्पष्ट केलं आहे की या रथयात्रेला आपला पाठिंबा आहे पण या यात्रेचे आम्ही संयोजक नाही.

मग रथयात्रेचं आयोजक कोण?

या रथयात्रेचं आयोजन दक्षिण भारतातील एक स्वंयसेवी संस्था 'रामदास मिशन युनिवर्सल सोसायटी'ने केलं आहे. पण यात्रेला हिरवा झेंडा दाखवण्याचं काम विश्व हिंदू परिषदेचे महामंत्री चंपत राय यांनी केलं आहे.

रथ यात्रेच्या कार्यक्रमाला झालेली गर्दी

कार्यक्रमाचं सूत्रसंचलन विश्व हिंदू परिषदेचे प्रदेश प्रवक्ता शरद शर्मा करत होते. व्यासपीठावर साधू-संत आणि हिंदू संघटनांच्या नेत्यांशिवाय अयोध्येचे भाजपचे खासदार लल्लू सिंह पण उपस्थित होते.

या यात्रेला भाजपाचा पाठिंबा आहे किंवा नाही, या प्रश्नावर खासदार लल्लू सिंह यांनी स्पष्ट उत्तर देणं टाळलं. त्यांच म्हणणं होतं, "राष्ट्रवादाला पाठिंबा आणि त्याच्या विकासासाठी जोही कार्यक्रम राबविला जाईल, त्यात भाजप सहभागी होईल. समाजात राष्ट्रीय विचारधारेचा प्रभाव कसा वाढेल, हे पाहणं भारतीय जनता पक्षाचं काम आहे आणि ते तेच करत आहेत."

दक्षिण भारतीयांचा समावेश

खरंतर आधी चर्चा होती की मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी या यात्रेला हिरवी झंडी दाखवतील. पण योगी हे त्रिपुरात होते. अखेर अयोध्येतून निघालेल्या या रामराज्य रथयात्रेला संतांनीच भगवे झेंडे दाखवून रवानगी केली.

रथयात्रेत सहभागी लोक

पण यात सगळ्यांत आश्चर्यकारक गोष्टी ही होती की, स्थानिक मंडळी अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच उपस्थित होती. हजारो लोकांची क्षमता असलेल्या कारसेवकपूरम परिसरात अगदी काहीशेच लोकं उपस्थित होती.

त्यातही बहुतांश लोक दक्षिण भारतीय होते. यात्रेच्या आयोजकांपैकी एक असलेले केरळचे रहिवासी सुरेश यांनी सांगितलं की, "केरळ आणि कर्नाटकहून इथे 50 भाविक आले असून ते यात्रेसोबतच चालणार आहेत."

त्यांच्यामते ही रथयात्रा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांतून जवळपास सात हजार किलोमीटरचं अंतर कापणार आहे.

25 लाखांचा रथ

फैजाबादचे युवा पत्रकार अभिषेक सावंत...


रामलल्ला विराजमानतर्फे वरिष्ठ वकील के. परासरन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. परासरन 93 वर्षांचे आहेत. त्यांच्याबरोबर तरुण वकिलांची टीम या खटल्यात कार्यरत होती.

तमिळनाडूमधल्या श्रीरंगम येथे 9 ऑक्टोबर 1927 रोजी परासरन यांचा जन्म झाला. तमिळनाडू राज्यात त्यांनी महाधिवक्तापदावर काम केलं आहे. तसंच त्यांनी अॅटर्नी जनरल म्हणूनही कार्य केले आहे.

याशिवाय 2012 ते 2018 या कालावधीत राज्यसभेचे सदस्यही होते. परासरन यांना पद्मभूषण आणि पद्मविभूषणने गौरवण्यात आले आहे.

हिंदू कायद्याचे विशेषतज्ज्ञ

परासरन कायद्याचे पदवीधर आहेत. हिंदू कायद्यात त्यांना गोल्ड मेडलने गौरवण्यात आले आहे. त्यांनी पन्नासच्या दशकात वकिली सुरी केली.

परासरन यांचे काँग्रेस पक्षाशी जवळचे संबंध होते. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात राज्यघटनेच्या कामकाजातील समीक्षेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संपादकीय समितीमध्येही त्यांचा सहभाग होता.

हिंदू धर्मावर त्यांचं प्रभुत्व असल्यानं या खटल्यात त्यांना इतकं स्वारस्य होतं. खटल्याच्या 40 दिवस चाललेल्या सुनावणीसाठी ते स्वतः फार मेहनत घेत होते, असं त्यांचे निकटवर्तीय सांगतात.

सलग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

40 दिवस सकाळी 10.30 वाजता सुनावणीला सुरुवात व्हायची आणि संध्याकाळी 4-5 वाजेपर्यंत संपायची. परंतु सुनावणीला सुरुवात होण्यापूर्वीच परासरन खटल्यातल्या सर्व गोष्टींवर बारकाईनं काम करायला सुरुवात करायचे.

परासरन यांच्या टीममध्ये पी. व्ही. योगेश्वरन, अनिरुद्ध शर्मा, श्रीधर पोट्टाराजू, आदिती दाणी, अश्विन कुमार DS आणि भक्ती वर्धन सिंह आदी तरुण वकिलांचा समावेश होता. परासरन यांची या वयातली ऊर्जा आणि स्मरणशक्ती पाहून थक्क व्हायला व्हायचं, असं त्यांचे टीममधले सदस्य सांगतात.

सर्व महत्त्वपूर्ण खटले ते सलग म्हणून दाखवायचे, त्यांची स्मरणशक्ती फारच तीक्ष्ण आहे.

परासरन यांचे सर्वोच्च न्यायालयातील खटले

रामलल्ला विराजमान ऊर्फ भगवान श्रीरामाच्या वतीने परासरन यांनी खटला लढला. या प्रकरणी ते म्हणाले होते की, या खटल्यात ठोस पुराव्यांमध्ये थोडी सूट द्यायला हवी. कारण या जमिनीवर प्रभू श्रीराम यांचे अस्तित्व असल्याचा ठाम विश्वास हिंदू जनतेत आहे, म्हणूनच या ठिकाणी श्रद्धाळू लोकांचा या जमिनीत जीव अडकला आहे.

यावर येशू ख्रिस्त बेथलहॅमला जन्मले होते, त्याबद्दल कुठल्या न्यायालयात प्रश्न उभा राहिलाय का? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांनी परासरन यांना केला होता.

याशिवाय त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे अन्य काही दावेही केले होते. यातील प्रमुख दावा होता, की प्रभू राम हे एक न्यायिक व्यक्ती आहे. ही भूमी अविभाज्य आहे, त्यामुळे त्यावर कुणाचा संयुक्त ताबा असू शकणार नाही. वादग्रस्त भूमी म्हणजे साक्षात प्रभू श्रीराम असल्याचं परासरन यांनी म्हटलं होतं. हिंदू धर्म मूर्तींशिवाय सूर्य, नदी, वृक्ष यांच्यातील देवत्वही मानते. यामुळेच भूमीही देवाचेच स्वरूप आहे, असं परासरन यांनी सांगितलं होतं.

राम जन्मभूमीबरोबरच परासरन यांनी बाबरी मशिदीच्या निर्मितीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. दुसरं धार्मिळ स्थळ नष्ट करून बाबरी मशीद बांधलेली असल्यानं, मुस्लीम कायद्यानुसार ती स्थापन करण्यात आली आहे, असं म्हणता येणार नाही, असंही ते म्हणाले होते. याशिवाय त्यांनी आणखी एक दावा केला होता की बाबरी मशीद बंद मशिदीच्या स्वरूपात ठेवण्यात आल्यानं,  येथे मुस्लिमांनी नमाज पढणं बंद केलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता...


रामलीला मैदानावर जयप्रकाश नारायण

गरिबी, भ्रष्टाचार, जातींचे अतिरेकी राजकारण, मागासलेपण, शिक्षणाचा अल्पप्रसार, कोसी नदीला दरवर्षी येणारा पूर, कायदा-सुव्यवस्थेचा अभाव, स्थलांतरितांचे लोंढे अशा अनेक गोष्टी या प्रतिमेत आहेत. किंवा तशी प्रतिमा बातम्या, सिनेमांमधून करून देण्यात आली आहे.

परंतु बिहार गेली अनेक शतकं या प्रश्नांच्या गर्तेत अडकलेला असला तरी भारतामधील अनेक महत्त्वाच्या चळवळींचा उदय तसेच अनेक चळवळींचा विकास खऱ्या अर्थाने या राज्यात झाला आहे. बिहारमधील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्याचा विचार करण्याची आपल्याला संधी आहे. त्यासाठी वर्ष 2000 पूर्वीच्या बिहारचा विचार करणे गरजेचे आहे. त्यावेळेस झारखंडही बिहारमध्येच होते.

संथाळांनी पेरलं बीज

आपल्या हक्कांसाठी चळवळ करण्याचा किंवा विद्रोहाचा जो वृक्ष बिहारमध्ये वाढीस लागला त्याचं बीज संथाळांनी पेरलं असावं असं म्हणता येईल. गेल्या दोनशे वर्षांचा इतिहास पाहाता संथाळांनी सरकारविरोधात आपल्या हक्कासाठी बिहारमध्ये पहिलं बंडाचं निशाण रोवल्याचं दिसतं.

1855च्या सुमारास आजचा भागलपूर जिल्हा, झारखंड आणि पश्चिम बंगालला लागून असणाऱ्या प्रदेश... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ात संथाळ मोठ्या संख्येने राहात होते. राजमहल डोंगररांगामधील या पहाडियांनी आपल्या हक्कासांठी आणि जमीनदारीविरोधात उठाव केला.

राजमहल डोंगराळ प्रदेशातले संथाळ लोक

जमीनदार, सावकार आणि ब्रिटिश सत्ताधारी यांच्यामुळे आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायातून बाहेर पडायचं असेल तर शासन आपल्याच हातात असलं पाहिजे हे त्यांच्या लक्षात आलं होतं. त्यांच्या विद्रोहामुळेच संथाळांचा वेगळा परगणा तयार करावा लागला होता.

चंपारण्य सत्याग्रह आणि गांधीजींचा उदय

भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत चंपारण्य (चंपारण) सत्याग्रहाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या सत्याग्रहामुळे केवळ स्वातंत्र्यचळवळीला वेग आला नाही तर महात्मा गांधीजींच्या कार्यालाही दिशा देणारा तो क्षण होता. आफ्रिकेतील सत्याग्रहानंतर महात्मा गांधी यांनी केलेला तो एक मोठा आणि त्यांनी केलेला भारतातला पहिला सत्याग्रह होता.

नीळ उत्पादन

चंपारण्यमध्ये ऊसाचे आणि निळीचे मळे होते. इथल्या शेतकऱ्यांना निळीची लागवड करण्याची आणि सांगितलेल्या दरानेच त्याची विक्री करण्याची सक्ती करण्यात आली होती. 1917 साली गांधीजींनी चंपारण्यला भेट देऊन तिथल्या शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.

चंपारण्यात आलेला पूर

ब्रिटिश सरकारने गांधीजींना चंपारण्य सोडण्याचा दिलेला हुकूमही त्यांनी पाळण्यास नकार दिला. अखेर 'तीनकाठीया' पद्धती, बेकायदेशीर कर गोळा करणे, शेतकऱ्यांची पिळवणूक, वेठबिगार रद्द करण्यासाठी सरकारला 'चंपारण्य कृषी कायदा' करावा लागला.

सत्य, अहिंसा आणि सत्याग्रहाच्या मार्गाने आपल्या मागण्या मान्य करवून घेता येतात हे चंपारण्य सत्याग्रहानं भारताला दाखवून दिलं

या सत्याग्रहात राजेंद्रप्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जे.पी. कृपलानी, नरहरी पारेख, वल्लभभाई पटेल, महादेव देसाई, इंदुलाल याज्ञिक यांचाही समावेश होता. सत्य, अहिंसा आणि सत्याग्रहाच्या मार्गाने आपल्या मागण्या मान्य करवून घेता येतात हे या सत्याग्रहानं भारताला दाखवून दिलं. महात्मा गांधींकडे देशातल्या चळवळीचं नेतृत्व येण्यासाठीही हा सत्याग्रह कारणीभूत ठरला.

भूदान चळवळ

भूदान, ग्रामदान या चळवळी आपल्या देशात होऊन गेल्या यावर कदाचित आजच्या पिढीला विश्वासच बसणार नाही. आपल्याकडचे इतके महत्त्वाचे विशेषाधिकार दुसऱ्याला देणं आजच्या काळामध्ये कल्पनेतही शक्य नाही. पण अशी चळवळ आपल्याच देशात झाली आहे. ते ही गेल्या 70 वर्षांमध्ये.

विनोबा भावे

महाराष्ट्रातील रायगड...


रामसे ब्रदर्सचा चित्रपट

 पुढे फतेहचंद यांनी त्यांच्या सात मुलांसोबत मिळून रामसे ब्रदर्स नावाने हॉरर चित्रपटांचा ब्रॅँड बनवला.

रामसे ब्रदर्सनी रुपेरी पडद्यावर अशी 'दहशत' पसरवली की ते या जॉनरचे मास्टरच बनले.

70 आणि 80 च्या दशकात रामसे ब्रदर्सनी सुमारे 45 चित्रपट बनवले. मनोरंजन क्षेत्रात हॉरर चित्रपटांचा अर्थ म्हणजे रामसे ब्रदर्स यांचे चित्रपट, अशीच व्याख्या त्यांनी बनवली होती.

सध्याच्या जगात लक्ष्मी, स्त्री, भुलभुलैय्या यांच्यासारखे चित्रपट 'हॉरर कॉमेडी' जॉनर या नावाने ओळखले जातात.

सध्याचे काही प्रेक्षक रामसे ब्रदर्सच्या हॉरर चित्रपटांना दर्जाहीन असल्याचं मानतात. पण प्रत्येक काळात प्रेक्षकांची आवड-निवड बदलते.

त्या काळात रामसे बंधूंनी हॉरर जॉनरला वेगळ्या उंचीवर नेलं. त्यांनी आपल्या नावाचा एक अजरामर ब्रँड बनवला.

श्याम रामसे यांची कन्या साशा श्याम रामसे यांनी सध्याच्या आणि मागच्या काळातील हॉरर चित्रपटांची तुलना करताना चर्चा केली.

त्या सांगतात, "आजकाल जागरुकता वाढली आहे. अनेक माध्यमं तयार झाली आहेत. लोक वेगवेगळे चित्रपट पाहतात. सध्याच्या काळात 10 वर्षांचा मुलगासुद्धा काही चुकीच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं वाटत असेल तर सांगतो. पण तो काळ वेगळा होता. त्या काळात आमच्या चित्रपटांना मोठं यश मिळालं. आजही अनेक प्रेक्षक ते चित्रपट पाहतात. अनेक हाऊस पार्ट्यांमध्ये मी गेले. तिथं लोक रामसे ब्रदर्सचे जुने भीतीदायक चित्रपट पाहतात. आम्ही नुकतेच एका पार्टीत 'वीराना' चित्रपट पाहिला."

हॉरर चित्रपटात यश

रामसे बंधूंसोबत 'पुराना मंदीर'सह तीन चित्रपट करणाऱ्या अभिनेत्री आरती गुप्ता सुरेंद्रनाथ सांगतात, "पुराना मंदीर चित्रपटासाठी आजही लोक वेडे आहेत. मधुर भांडारकर, अनुराग कश्यप यांच्यासारखे लोक त्या चित्रपटाचे चाहते आहेत. अनुराग कश्यप तर 'पुराना मंदीर' चित्रपटाचा टी-शर्ट घालून फिरतात."

रामसे बंधूंसोबत तीन हॉरर चित्रपट करणाऱ्या कुनिका लाल यांच्या मते, "त्या मते तंत्रज्ञानात कमतरता होती. त्यावेळी सोशल मीडियाचं इतकं प्रस्थ नव्हतं. हॉलिवूडसह जगभरातले चित्रपट लोक पाहतात. त्यांच्याशी तुलना करू लागतात. आजचं तंत्रज्ञान आणि आवड-निवड बदलली आहे. त्यामुळेच आधीच्या चित्रपटांचे दृश्य बालिश वाटू लागतात. पण त्या काळातील तंत्रज्ञानाच्या हिशोबाने ते चित्रपट उत्तम होते. त्यावेळी रामसे बंधूंचे चित्रपट पाहताना लोक घाबरायचे, हे नक्की.

फतेहचंद रामसिंघानी

रामसे ब्रदर्सने हॉरर जॉनर चित्रपटांच्या निर्मितीत प्रचंड मोठं यश मिळवलं. आता त्यांच्या आयुष्यावर चित्रपट बनवण्यासाठी अजय देवगण यांनी कॉपीराईट अधिकार मिळवले आहेत, हे विशेष.

रामसे बंधूंवर बनवण्यात येणाऱ्या चित्रपटामुळे त्यांच्याबद्दल माहीत नसणाऱ्या तरुणांनाही त्यांचं कर्तृत्व कळेल.

तुलसी रामसे यांचे पुत्र दीपक रामसे यांनी सांगितलं, "रामसे ब्रदर्सवर अजय देवगण चित्रपट किंवा वेब सिरीज बनवत आहेत. यामध्ये काय दाखवावं, याचा निर्णय त्यांना घ्यावा लागेल. 2021 मध्ये हा चित्रपट रिलीज होऊ शकतो. यानंतर लोक रामसे ब्रदर्सला ओळखू लागतील.

या उंचीपर्यंत पोहोचण्यासाठी रामसे ब्रदर्सच्या वडिलांनी म्हणजेच फतेहचंद रामसे यांनी पाया रचला. पाकिस्तानच्या लाहोर आणि कराची येथे रामसे यांचा रेडिओचा व्यवसाय होता. फाळणीनंतर ते आपलं कुटुंब घेऊन मुंबईला आले.

मुंबईत त्यांनी रेडिओचं दुकान टाकलं. फतेहचंद रामसे यांची सात मुलं होती. त्यापैकी काहींना रेडिओ तयार करणं चांगल्या पद्धतीने जमायचं. त्यांच्यापैकी एकाचं टेलरिंग आणि गारमेंटचं दुकानही होतं.

घरात उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी आवश्यक ते सगळं त्यांच्याकडे होतं. पण फतेहचंद यांचं मन...


रामाचं चित्र असलेल्या नोटा काही देशांमध्ये चलनात असल्याची चर्चा आहे.

राजस्थान आणि तेलंगणासह अन्य राज्यांमध्ये निवडणुकांनी वातावरण भारलं आहे. याच काळात इथे अनेक फेक न्यूज पसरवल्या जात आहेत.

अर्धवट स्वरूपाच्या गोष्टींना वेगळ्या दृष्टिकोनासह व्हॉट्सअप, फेसबुक, ट्विटर अशा सोशल मीडियावर घाऊक शेअर केला जात आहे. अनेक नेटिझन्सनी आपल्या न्यूजफीडवर ही गोष्ट शेअर केलं आहे.

या नोटांबाबतचे मेसेज सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते.

राम नाव लिहिलेल्या नोटा अमेरिका आणि नेदरलँड्स या देशांमध्ये दैनंदित वापरात असल्याची पोस्ट सोशल मीडियावर आम्हाला आढळली. या नोटांचे फोटो लोकांनी ट्वीट करत शेअर केले आहेत.

काही सोशल मीडिया युझर्सनी या नोटांचा तपशीलही दिला आहे. उदाहरणार्थ, नोटेवर 18 भाषांमध्ये राम हा शब्द लिहिला आहे. झळाळणाऱ्या नोटेवर रामाचं चित्र आहे. या नोटेची किंमत युरो आणि डॉलरपेक्षाही जास्त आहे, असंही काही जणांनी लिहिलं आहे.

हिंदी वर्तमानपत्र राजस्थान पत्रिका आणि दैनिक जागरण यांनी या राममुद्रेसह बातमी छापली आहे. "या देशांमध्ये चालते राममुद्रा, 10 युरोमध्ये मिळू शकते राममुद्रा" अशा मथळ्यासह त्यांनी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बातमी छापली आहे.

या नोटांसंदर्भात थोडी शहानिशा केल्यावर ही राममुद्रा खरी असल्याचं स्पष्ट झालं. मात्र या नोटा अमेरिका किंवा नेदरलँड्समध्ये वापरात असल्याच्या वृत्तात तथ्य नसल्याचं उघड झालं आहे.

दोन्ही देशांच्या सेंट्रल बँकांनी या राममुद्रेला कधीही अधिकृत चलन म्हणून कायदेशीर मान्यता दिलेली नाही.

राममुद्रेचा दावा

राममुद्रेशी निगडीत माहिती आणि तपशील सोशल मीडिया आणि इंटरनेटवर याआधीच शेअर केले जात आहेत. गेल्या काही दिवसांमध्ये राम मंदिराचा मुद्दा राजकारण्यांनी पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. त्या काळात सोशल मीडियावर राममुद्रेसंदर्भातील पोस्ट्सनी धुमाकूळ घातला आहे.

या नोटा असल्याचा दावा ट्वीटद्वारे करण्यात आला होता.

राममुद्रेबाबत दावा करणाऱ्या ट्विटर युजरला अमेरिकेतील @spokenTwilight नावाच्या युजरने प्रत्युत्तर दिलं आहे.

"माझ्या मनीबॉक्समध्ये रामाचा फोटो असलेल्या काही नोटा आहेत. अमेरिकेतल्या अनेक शहरांमध्ये तसंच राज्यांमध्ये डॉलरप्रमाणे राममुद्रेचा स्वीकार केला जातो."

या नोटांची निर्मिती कुणी केली यासंदर्भात माहिती स्पष्ट झाली.

अमेरिका हिंदू नवचेतना या संघटनेशी हे ट्विटर हँडल संलग्न आहे. हे हँडल 2018मध्येच सुरू झालं होतं.

राममुद्रा आहे तरी काय?

अमेरिकेतील मध्यवर्ती आयोवा राज्यातील महर्षी वेदिक सिटीमध्ये 'द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस' नावाच्या संघटनेनं 2002 मध्ये या नोटांची निर्मिती केली होती. याच वर्षी संस्थेने नेदरलँड्समध्ये राममुद्रेचं वितरण केलं.

वेदिक सिटी 'द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस' संस्थेचा भाग आहे. महर्षी महेश योगी (महेश प्रसाद वर्मा) यांनी या संस्थेची स्थापना केली आहे.

2008 मध्ये महर्षी महेश योगी यांचं निधन झालं. त्यानंतर राममुद्रेबद्दल फारशी माहिती उपलब्ध नाही.

या कथित मुद्रा वैदिक सिटीच्या मुख्य आकर्षणाचा आजही भाग आहेत.

या संघटनेच्या वेबसाईटवर यासंदर्भात अधिक माहिती दिली आहे. 24 फेब्रुवारी 2002 मध्ये वेदिक सिटीने राममुद्रेचं वितरण करायला सुरुवात केली. सिटीच्या आर्थिक विकासासाठी आणि व्यापाराला चालना देण्यासाठी सिटी काउंसिलने राममुद्रेचा चलनात समावेश केला होता.

राममुद्रेचा एक कागद म्हणजे 10 अमेरिकन डॉलर्स, असं मूल्यांकन निश्चित करण्यात आलं होतं. अशा पद्धतीने कोणताही नागरिक राममुद्रा खरेदी करू शकतो. नोटांचे तीन मूल्यांमध्ये उपलब्ध आहेत - एक राम, पाच राम आणि दहा राम.

या मुद्रेचा वापर...


रामाचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी अनेक दशकं ते कोर्टरूममध्ये येत राहिले.

कोर्टाच्या कागदपत्रांमध्ये त्रिलोकीनाथ पांडे यांचं वर्णन 'रामलल्लाचे मित्र' असा करण्यात आला आहे. अयोध्येतल्या मंदिराच्या प्रकरणामध्ये स्वतः हिंदू देवता रामच याचिकाकर्ते होते.

देवाचं प्रतिनिधित्व करणं हे अत्यंत महान काम होतं. कोट्यवधी हिंदूंमधून माझी निवड झाल्यामुळे मला आनंद झाला आणि अभिमान वाटला, अशा भावना 75 वर्षांच्या पांडे यांनी बीबीसीकडे व्यक्त केली.

अनेक शतकं भारतात देवाला 'न्यायालयीन व्यक्ती' म्हणून वागवलं गेलं आहे. कारण अनेक भक्त देवाच्या नावानं देवस्थानाला जमीन अर्पण करतात. देवाच्या ताब्यातल्या या संपत्तीसंदर्भातील व्यवस्था साधारणतः भक्त किंवा त्या देवस्थानाचे व्यवस्थापक पाहातात. अशा व्यक्तींना कायदेशीर कागदपत्रांमध्ये 'देवाचे मित्र' म्हणून संबोधलं जातं.

पण देवाचं सर्वाधिक हित कशात आहे हे ते कसं ठरवतात? आणि त्या व्यक्तीला देवाचं सर्वांत जास्त हित कशात आहे याची इतकी खात्री कशी असू शकते?

त्रिलोकीनाथ पांडे

अनेक मुद्द्यांची कायद्यानुसार व्याख्या तयार नाही. त्यामुळे अशा मुद्द्यांच्या त्या-त्या खटल्याच्यावे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ळेस विचार केला जातो. जोपर्यंत दुसरी एखादी व्यक्ती स्वतःला देवाचा 'बेस्ट फ्रेंड' म्हणून समोर येत नाही तोपर्यंत कोणताही वादाचा मुद्दा नसतो. थोडक्यात देवाचे सर्वाधिकार त्या मित्राकडे दिले जातात, असं वकील सांगतात.

1992 साली अयोध्येतली बाबरी मशीद पाडली गेली. त्यामुळे भारतातल्या विविध भागांमध्ये दंगली उसळल्या. रामलल्लाचा जेथे जन्म झाला त्याच जागेवर ही मशीद बांधली गेली अशी अनेक हिंदुंची श्रद्धा आहे. शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयानं हे मान्य केलं आणि मुस्लिमांना मशिदीसाठी वेगळा भूखंड देण्यात येईल असा निकाल जाहीर केला.

रामाच्या औदार्य आणि दानशूरवृत्तीला कोट्यवधी हिंदू भजतात. त्या रामातर्फे पांडे यांनी बाजू मांडली.

रामातर्फे केलेल्या याचिकेला अनेक हिंदू संघटनांनी पाठिंबा दिला होता. या याचिकेत अनेक बारकाव्यांचा समावेश केला गेला होता आणि भारतातील आघाडीच्या वकिलांनी त्यावर कोर्टात बाजू मांडली होती. उपासना, देवत्व, अवतार, आत्मा असे अनेक मुद्दे वकिलांनी मांडलेल्या बाजूमध्ये आले होते.

रामाचा जन्म याच भूमीवर झाला होता ही धारणा लोकांमध्ये कशी तयार झाली याबद्दल त्यांनी उहापोह केला. त्याचप्रमाणे जे लोक इथं प्रार्थना करतात त्यांना देवाच्या आत्म्याचा वास इथं असल्याचं जाणवतं असंही या याचिकेत म्हटलं आहे.

आत्माच देव आहे असं एका याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं होतं.

"ही रामाची जन्मभूमी असल्यामुळे ही जागा भगवान रामाचीच असल्याचा," दावा पांडे यांनी केला होता.

मशीद बांधण्याआधीही ही जागा रामजन्माची जागा होती अशी हिंदूंची कल्पना असल्याचा निष्कर्ष न्यायाधीशांनी निकाल देताना काढला.

1989 साली भगवान रामाला याचिकाकर्ते बनवल्यानंतर उंच धिप्पाड असे पांडे 'देवाचे तिसरे मित्र' झाले. त्यापूर्वी एक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि नंतर विद्यापीठातील प्राध्यापक देवाचे मित्र होते.

कायदेशीर मदत

पांडे यांचा जन्म उत्तर प्रदेशातील एका शेतकरी कुटुंबात झाला. शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षणानंतर शिक्षक झाले. परंतु नोकरी अशी त्यांनी कधी केली नाही.

शाळेत असतानाच त्यांचा रा. स्व. संघाशी संबंध आला. काही काळानंतर ते विश्व हिंदू परिषदेमध्ये काम करू लागले. ही संघटना मशीद पाडण्यात अग्रेसर होती. राजकीय अभ्यासक मंजरी काटजू यांनी विश्व हिंदू परिषदेचं वर्णन हे रा. स्व. संघाचं गोंगाट करणारं 'उग्रवादी भावंडं' असं वर्णन केलं आहे.

ही भगवान रामाची जन्मभूमी असल्याची हिंदुंची...


रामाचा जन्म नेपाळमध्ये झाला होता असं केपी शर्मा ओली यांनी म्हटलं आहे.

सरकारी निवासस्थानी कवी भानुभक्त यांच्या जन्मदिनाच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. भारत आणि नेपाळचे संबंध ताणलेल्या स्थितीत असताना ओली यांच्या वक्तव्याने नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

खरी अयोध्या नेपाळमधल्या बीरगंज गावाजवळ आहे, तिथेच रामाचा जन्म झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

नेपाळमधील राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टीचे नेते कमल थापा यांनी केपी ओली शर्मा यांच्या वक्तव्यावर जोरदार टीका केली आहे.

"पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीने अशा पद्धतीने आधारहीन आणि अप्रमाणित गोष्टींवर वक्तव्य देणं उचित नाही. भारत आणि नेपाळ यांच्यातील संबंध आणखी बिघडावेत असं ओली यांना वाटत असावं. तणाव कमी करण्याऐवजी ते वाढवत आहेत," असं ते म्हणाले

नेपाळमध्ये काहीजण केपी शर्मा ओली यांच्या वक्तव्याला पाठिंबा देत आहेत. मात्र या वक्तव्याचा अनेकांनी समाचार घेतला आहे.

नेपाळचे माजी पंतप्रधान बाबू राम भट्टाराई यांनी ओली यांच्या बोलण्यावर उपरोधात्मक टीका केली आहे. त्यांनी ट्वीट करून म्हटलं आहे की, आदि कवी ओली द्वारा रचित कलियुगातील रा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मायण ऐका, थेट वैकुंठधामच्या प्रवासाला निघा.

नेपाळमधील लेखक आणि माजी परराष्ट्र मंत्री रमेश नाथ पांडे यांनी ट्वीट करून म्हटलं आहे की, धर्म हा राजकारण आणि डावपेच यापेक्षा अव्वल आहे. हा भावनाप्रधान विषय आहे. अशा वक्तव्यांनी तुम्हाला लाजिरवाणं वाटू शकतं. खरी अयोध्या बीरगंज आहे मग शरयू नदी कुठे आहे? असा सवाल त्यांनी केला आहे.

केपी शर्मा ओली

ओली यांच्या वक्तव्याने चकित झालेले त्यांचेच माजी प्रसारमाध्यम सल्लागार आणि नेपाळमधल्या त्रिभुवन विद्यापीठाचे प्राध्यापक कुंदन आर्यल यांनीही ट्वीट केलं आहे. ते म्हणतात, ओली हे काय बोलून बसले? भारतीय चॅनेल्सशी त्यांची स्पर्धा आहे का?

नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीचे (माओवादी) उपप्रमुख बिष्णू रिजल यांनी लिहिलं की, एखादी व्यक्ती अप्रमाणिक, पौराणिक आणि वादग्रस्त गोष्टी सांगून विद्वान होते असं म्हणणं म्हणजे एक भ्रम आहे. ओली यांचं वक्तव्य केवळ दुर्देवीच नव्हे तर रहस्यमयही आहे. आगीत तेल पडेल अशी रीतीने ते रोज अशी वक्तव्यं करत आहेत.

नेपाळमधील ज्येष्ठ पत्रकार अमित ढकाल यांनी ओली शर्मा यांच्यावर टीता केली आहे. श्रीलंका नेपाळमधील कोशी या ठिकाणी आहे. तिथे हनुमान नगरही आहे, जे वानरसेनेनं वसवलं असेल. जेव्हा ते पूल तयार करण्यासाठी एकत्र आले असतील.

नेपाळच्या नॅशनल प्लॅनिंग कमिशनचे माजी उपाध्यक्ष स्वर्णिम वागळे म्हणतात, हे राम! पंतप्रधान ओली यांनी भारतीय प्रसारमाध्यमांना चर्चेसाठी मोठाच विषय पुरवला आहे.

केपी शर्मा ओली

नेपाळमधील प्रसिद्ध लेखक आणि राजकीय घडामोडींचे जाणकार कनक मणि दीक्षित यांनी म्हटलं की, रामाचा जन्म कुठे झाला आणि अयोध्या कुठे आहे अशा पौराणिक गोष्टींवर वादाला तोंड फोडणं हा पंतप्रधान ओला यांच्यासाठी मूर्ख प्रयत्न आहे. भारताच्या मनात नेपाळविषयी कटूता आहे. ओली यांच्या वक्तव्यामुळे इथल्या लोकांमध्येही गट पडू शकतात.

ज्येष्ठ पत्रकार धरुबा एच अधिकारी म्हणतात, ओली यांच्या पक्षाचं नाव आहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ. नावात कम्युनिस्ट शब्द आहे. कम्युनिझम म्हणजे साम्यवाद. तो धर्म मानत नाही. ओली यांनी जेव्हा शपथ घेतली होती तेव्हा त्यांनी देवाचं नाव घेण्यास नकार दिला होता. जेव्हा भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनकपूरमध्ये पूजा केली, तेव्हा ओली यांनी केली नाही. मात्र आता ओली यांना राम आणि अयोध्येचा मुद्दा महत्त्वाचा वाटतो आहे. अजबच आहे हे सगळं.

भारत-नेपाळ संबंध

गेल्या काही...


रामायण मालिकेतील प्रसंग

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

‘लोकाग्रहास्तव शनिवार, 28 मार्चपासून रामायणचं प्रसारण पुन्हा एकदा दूरदर्शन नॅशनल वाहिनीवर सुरू झालं आहे. पहिला भाग सकाळी 9 वाजता आणि दुसरा भाग रात्री 9 वाजता.’ हे त्यांनी ट्विटरवर जाहीर केलं.

दोनच दिवसांपूर्वी, म्हणजे गुढी पाडव्याच्या दिवशी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे अयोध्येत रामाची पूजा करून आले होते.

जेव्हा टीव्हीवर घडलं रामायण

1987 ते 1988 या काळात दूरदर्शनवर रामायण या मालिकेचं प्रसारण झालं. अरुण गोविल (श्रीराम), दीपिका चिखलिया (सीता), दारा सिंग (हनुमान), सुनील लाहिरी (लक्ष्मण) आणि अरविंद त्रिवेदी (रावण) यांच्या या मालिकेत प्रमुख भूमिका होत्या.

भारताच्या टीव्ही इतिहासातली सगळ्यात यशस्वी मालिका म्हणून ‘रामायण’ कडे पाहता येईल. 78 भागांमध्ये चाललेली ही मालिका दर रविवारी सकाळी प्रसारित व्हायची. यातले काही लोकप्रिय भाग जवळपास 8 कोटी ते 10 कोटी लोकांनी पाहिले होते. हा आकडा भारताच्या तेव्हाच्या लोकसंख्येच्या एक अष्टमांश इतका होता.

रामायणाचं एकूणच भारतीय समाजातलं स्थान खूप महत्त्वाचं आहे. पण त्या काळात याची लोकांमध्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ये क्रेझ किती होती हे न्यू यॉर्क युनिव्हर्सिटीत मीडिया स्टडीजचे प्राध्यापक असलेले अरविंद राजगोपाल सांगतात. ते म्हणतात “रेल्वे गाड्या स्टेशनमध्ये थांबायच्या, बसेस थांबायच्या आणि प्रवासी उतरून रस्त्यालगत मिळेल तिथे टीव्ही गाठून रामायण पाहायचे. ही गर्दी इतकी मोठी असायची की अनेकांना तो टीव्ही दिसायचाही नाही, ना काही ऐकू यायचं. पण मुख्य मुद्दा तिथे असणं हा होता. तो अनुभव त्यांना महत्त्वाचा होता.”

स्क्रीनची पूजा

बीबीसीचे प्रतिनिधी सौतिक बिस्वास यांनी 2011 मध्ये आपल्या एका लेखात रामायण मालिकेबद्दलची एक आठवण लिहिली होती.

“1980 च्या दशकात रविवारी सकाळी रामायण सुरू झालं की जवळपास संपूर्ण देश बंद होत असे. रस्त्यांवर सामसूम व्हायची,दुकानं बंद व्हायची आणि लोक आंघोळ करून, टीव्हीला हार घालून मग ही मालिका पाहायला बसायचे.”

मिलेनियल्सनी त्यांच्या आजी-आजोबांना विचारलं, तर त्यांना ही गोष्ट सहज ऐकायला मिळेल, “रामायण सुरू होण्यापूर्वी आम्ही स्वच्छ आंघोळ करून, उदबत्ती लावून, पूजा करून, फरशीवर बसायचो. बायका डोक्यावर पदर घ्यायच्या आणि सगळं कुटुंब भक्तीभावाने रामायण पाहायचं”

बीबीसीसाठी 2019 मध्ये लिहीलेल्या एका लेखात राहुल वर्मा यांनी म्हटलं होतं की रामायण मालिकेने हिंदू धर्मीयांसाठी मंदिरातल्या दर्शनाचा अनुभव घरात आणला. मंदिरात राम-सीता आणि लक्ष्मणाच्या मूर्तीचं दर्शन घेण्याचा अनुभव आता घरोघरी टीव्ही स्क्रीनवर मिळत होता.

रामाची भूमिका वठवणारे अभिनेते अरुण गोविल यांनीही याबद्दल म्हटलं होतं, “लोकांसाठी हा अनुभव मंदिरात जाण्यापेक्षा कमी नव्हता. लोक आंघोळ, पूजा करून टीव्हीसमोर बसायचे, टीव्हीला माळा घालायचे, गंध लावायचे, हळद-कुंकू वाहायचे. या शोबद्दल त्यांना खूप आस्था होती.”

या मालिकेने अरुण गोविल यांचं आयुष्य बदलून गेलं. “मी कुठेही गेलो तरी लोक माझ्या पाया पडायचे, मला स्पर्श करू पाहायचे. त्यांना माझ्याबद्दल प्रचंड कौतुक आणि आदर होता, त्यांना मला पाहिल्यानंतर आनंदाने रडू कोसळायचं. माझ्याकडे एक कात्रण आहे. मी जेव्हा रामाच्या वेशात वाराणसीला गेलो होतो तेव्हा एका वर्तमानपत्रात ती बातमी होती ‘रामाला पाहण्यासाठी दहा लाख लोक जमले’.” गोविल आपल्या आठवणी जागवतात.

‘रामायण ज्वर’

सगळ्या देशाला ‘रामायण ज्वर’ चढला होता. ही मालिका संपल्यानंतर एका आठवड्याने, 7 ऑगस्ट 1988 रोजी पत्रकार शैलजा वाजपेयी यांनी इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये लेख लिहीला...


रामायणाचे 78 भाग पूर्ण झाल्यानंतर आता लव-कुशाची गोष्ट सांगा, अशी मागणी प्रेक्षकांनी केली. पण रामानंद सागर याला तयार नव्हते.

जर आपण लव-कुशाची गोष्ट सांगितली तर ती एक काल्पनिक कथा असेल, असं त्यांचं म्हणणं होतं. ही गोष्ट टीव्हीवर झळकली आणि त्यानंतर अनेक वाद झाले. रामानंद सागर यांच्यावर पुढची 10 वर्षं कोर्टात खटला सुरू होता.

रामायण मालिका ऐंशीच्या दशकात दूरदर्शनवरून प्रसारित झाली. हनुमानाचं संजीवनी बुटी आणणं, पुष्पक विमानाचं उड्डाण असे अनेक स्पेशल इफेक्ट्सही यात पहायला मिळाले.

रामायण सुरू असताना जेव्हा ज्युनियर कलाकारांची गरज असे तेव्हा गावा-गावात जाऊन दवंडी पिटली जाई आणि कलाकारांची भरती करण्यात येत असे, असं प्रेम सागर सांगतात.

प्रेम सागर म्हणतात, "स्पेशल इफेक्ट्सबद्दल समजून घेण्यासाठी रामानंद सागर ओरिजनल 'किंग काँग'च्या निर्मात्यांना हॉलिवूडमध्ये जाऊन भेटून आले होते. सोबत अनेक पुस्तकं वाचल्यानंतरच रामायणात हे स्पेशल इफेक्ट्स वापरण्यात आले."

रामायण जगभरातल्या पाचही खंडांमध्ये पाहिलं जाई. जगभरात 65 कोटींपेक्षा जास्त लोकांनी ही मालिका टीव्हीवर पाहिली होती.

असं म्हटलं जातं, की ही मालि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

का सुरु होती तेव्हा उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मालिकेचा भाग प्रसारित होत असताना कोणाला भेटायचे नाहीत किंवा कोणाचा फोनही घ्यायचे नाहीत.

रामायणाचा ताजा भाग असणारी कॅसेट दर आठवड्याला दूरदर्शनच्या कार्यालयात पाठवण्यात येईल. अनेकदा ही कॅसेट प्रसारण होण्याच्या जेमतेम अर्धा तास आधी पोहोचत असे. सलग 550 दिवसांपेक्षा जास्त काळ रामायणाचं शूटिंग सुरू होतं.

ज्यावेळी या टीव्हीवरच्या रामायणात रावणाचा मृत्यू झाला, त्यावेळी रावणाची भूमिका करणाऱ्या अरविंद त्रिवेदी यांच्या गावात दुखवटा पाळण्यात आला होता.

अभिनेत्री दीपिका चिखलिया यांनी आपल्या प्रभावी अभिनयाने सीतेची भूमिका अगदी मूर्तीमंतपणे साकारली होती.

राम-सेतू उभारण्याचं रामायणातलं दृश्य चेन्नईमध्ये चित्रित करण्यात आलं. गुजरातमध्ये चेन्नईसारखा निळाशार समुद्र नसल्याने या प्रसंगाचं चित्रण चेन्नईमध्ये करावं लागल्याचं प्रेम सागर सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


रामावर टीका करणारे समीक्षक आणि त्यांच्या निषेधार्थ मोर्चा काढण्याचा इशारा देणारे धर्मगुरू अशा दोघांनाही हद्दपार करण्याचे आदेश हैद्राबादमध्ये देण्यात आले आहेत.

महेश यांनी एका टीव्ही कार्यक्रमात ही टीकाटिप्पणी केली होती. त्यावरून सोशल मीडियावर मोठा गदारोळ माजला होता. त्यानंतर हिंदू धर्मगुरू परीपूर्णानंद यांनी महेश यांच्या विरोधात पोलिसात तक्रार दिली होती.

महेश यांच्या वक्तव्यांमुळे बहुसंख्य हिंदूंच्या भावना दुखावल्या आहेत, अशी तक्रार त्यांनी दिली होती. या तक्रारीवरून त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली.

पोलिसांच्या या कारवाईवर प्रतिक्रिया देताना दलित कार्यकर्ते सुजाता सुरेपल्ली यांनी सरकार दलितांच्या विरोधात असल्याची टीका केली. महेश यांच्यावर कारवाई केल्यानंतर पोलिसांवर मोठी टीका झाली.

पण या सगळ्या प्रकराणाला वेगळं वळण मिळालं आहे. मंगळवारी पोलिसांनी परीपूर्णानंद यांनाही हैद्राबादमधून 6 महिन्यांसाठी हद्दपार करण्याचे आदेश दिले आहेत.

पोलिसांनी परीपूर्णानंद यांना नोटीस बजावली आहे. त्यांनी 2017मध्ये मेडकमध्ये केलेल्या एका भाषणात इतर धर्मीयांच्या भावना दुखावल्या होत्या, असं पोलिसांनी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

म्हटलं आणि त्यावर खुलासा मागितला.

पण नोटीस देऊन 24 तास उलटले तरी त्यांनी खुलासा केला नसल्यानं त्यांना हद्दपारीची नोटीस बजावली आहे, असं सहायक पोलीस आयुक्तांनी म्हटलं आहे.

परीपूर्णानंद यांच्या कायदेसल्लागारांनी हद्दपारीच्या आदेशापूर्वी त्यांना कोणतीही नोटीस मिळाली नसल्याचं म्हटलं आहे.

परीपूर्णानंद यांनी महेश यांच्या वक्तव्याचा निषेध करण्यासाठी यडारीपर्यंत मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं.

महेश यांची हद्दपारी का?

तेलंगाणाचे पोलीस महासंचालक महेंद्र रेड्डी म्हणाले, "महेश यांनी हिंदू धर्मातील पौराणिक व्यक्तीरेखेवर टीकाटिप्पणी केल्यानं बहुसंख्याकांच्या भावना दुखावल्या आहेत. त्यामुळे पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मूलभूत हक्क आहे. पण दुसऱ्यांच्या धार्मिक भावना दुखावणार नाहीत, याची काळजी घेतील पाहिजे," असं ते म्हणाले.

स्वामी परीपूर्णानंद

Telangana Prevention of Anti-Social and Hazardous Activities Act 1980 या कायद्यातल्या तरतुदींनुसार की कारवाई करण्यात आल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

पोलिसांनी महेश यांना त्यांचं मूळ गाव असलेल्या चित्तूर (आंध्रप्रदेश) इथं हालवलं आहे. जर त्यांनी हैद्राबादमध्ये परत येण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई होऊ शकते, अशा स्थितीत त्यांना 3 वर्षांचा कारवास होऊ शकतो, असं पोलिसांनी म्हटलं आहे.

पोलीस महासंचालक म्हणाले, जर त्यांनी सोशल मीडिया किंवा इतर माध्यमांतून लोकांच्या भावना दुखावतील अशी वक्तव्य केली तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.

धार्मिक भावना दुखावणे, दोन गटांत संघर्ष निर्माण करणे, हा गंभीर गुन्हा आहे. अशा परिस्थितीमध्ये संबधित माध्यमांवरही गुन्हे दाखल केले जातील असं ते म्हणाले.

महेश यांनी ज्या टीव्ही चॅनलवर हे वक्तव्य केलं, त्या चॅनललासुद्धा कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे, असं ते म्हणाले. चॅनल काय खुलासा करतं यावर पुढील कारवाई होईल, असं ते म्हणाले.

'चर्चेत राहण्याची खेळी'

वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्या साईपद्मा म्हणाल्या, "सतत बातम्यात आणि चर्चेत राहण्यासाठी महेश असं करत आहेत. फार पूर्वीपासून ते असं करत आहेत."

त्या म्हणाल्या, "जर टीआरपी वाढवण्यासाठी चॅनलं असे कार्यक्रम दाखवत असतील तर समाजात वातावरण बिघडू शकतं. कलम 19 (1A) आणि 19 (2) नुसार जर कायद्याच्या तरतुदींचं उल्लंघन होत असेल तर अशा व्यक्ती...


रायगड किल्ल्यातील दरबारामध्ये छत्रपती शिवाजी महारांजांची प्रतिकृती बसवण्यात आली आहे.

किल्ले संवर्धनाची सरकारची ही पद्धत म्हणजे शिवरायांचा अपमान आहे. जे औरंगजेबालाही जमलं नाही, ते या सरकारने पाच मिनिटात करून दाखवलं, असं राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे म्हणाले.

त्यानंतर राज्याचे पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी यावर स्पष्टीकरण दिलं. "गड किल्ले लग्न समारंभासाठी किंवा हॉटेल व्यवसायासाठी भाड्याने देण्याच्या बातम्या म्हणजे अफवा आहेत. विरोधी पक्षाचा हा डाव आहे," असं त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

"राज्यातील 150 ते 200 किल्ले असे आहेत, जे भग्न अवस्थेत आहेत, त्यांचा विकास करायचा सरकारचं धोरण आहे. जेणेकरून या सर्व किल्ल्यांची देखभाल करता येईल. बाकी सगळ्या राज्यांनी अशीच योजना राबवली आहे," त्यांनी पुढे सांगितलं.

मात्र शिवकिल्ल्यांच्या संवर्धनाची मागणी वेळोवेळी उठत असते. काही महिन्यांपूर्वीच मुंबईच्या काही ऐतिहासिक व्हिक्टोरियन गॉथिक कालीन स्थळांचा (Victorian Gothic and Art Deco Ensemble) समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत करण्यात आला होता. मुंबईच्या फोर्ट, चर्चगेट आणि मरिन ड्राईव्ह परि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सरातील अनेक ऐतिहासिक इमारतींचा या मानाच्या यादीत समावेश झाला.

मात्र स्वराज्याची राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या किल्ले रायगडला जागतिक वारसास्थळाचा दर्जा का नाही मिळू शकत, असाही प्रश्न सातत्याने विचारला जातो.

राजस्थानच्या किल्ल्यांप्रमाणे हा दर्जा शिवकिल्ल्यांना का नाही, हा प्रश्न कायम आहे. यावर काँझर्व्हेशन आर्किटेक्ट सोनल चिटणीस-करंजीकर यांनी बीबीसी मराठीसाठी लेख लिहिला होता, तो लेख पुनः प्रकाशित करत आहोत.

1818 सालच्या मे महिन्याची सुरुवात होती. वर सूर्य तळपत होता आणि ब्रिटीश सैन्य रायगडापर्यंत येऊन ठेपलं होतं. भेदायला अत्यंत कठीण असलेल्या या किल्ल्यावर अव्याहत तोफ गोळ्यांचा मारा करण्याचा निर्णय ब्रिटिशांनी घेतला.

किल्ले रायगड तेव्हा सुमारे 500 वर्षांचा होता. बाराव्या शकतात त्याचं 'रासिवटा' असं नाव होतं. पुढे 13व्या शतकात विजयनगर साम्राज्यात त्याचं 'रायरी' असं नामकरण झालं.

१५व्या शतकात तो बहामनी सुलतानाकडे आणि नंतर निझामशाहीकडे होता. १७व्या शतकात मुघलांनी तो जिंकला आणि तहात आदिलशाहीला दिला.

त्यांच्याकडून 1654च्या सुमारास तो शिवाजी महाराजांनी जिंकला आणि त्याचं 'रायगड'असं नाव ठेवलं. त्याचं महत्त्व ओळखून त्याला राजधानीचा दर्जा दिला. तिथंच शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाला.

पुढे 1689 साली तो मुघलांनी पुन्हा घेतला. औरंगझेब बादशाहीखाली त्याला 'इस्लामगड'असं नाव देण्यात आलं.

किल्ल्यावरी शिवकालीन बाजारपेठ आणि पाठीमागच्याबाजूला असलेला होळी माळ.

काही काळ स्थानिक सत्तेकडे राहिल्यानंतर 1733 साली पेशव्यांनी तो जिंकला. आता ब्रिटीश भारतात आले होते आणि पेशवाई संपण्याच्या मार्गावर होती. मे 1818मध्ये रायगड ब्रिटिशांनी जिंकला आणि उद्ध्वस्त केला.

रायगडची दुरवस्था का झाली?

ब्रिटिशांनी केलेल्या तोफांच्या माऱ्यात आधीची बांधकामं नेस्तनाबूत झाली होती. हल्ल्यामुळे लागलेल्या आगीत बराच भाग जळून खाक झाला होता. यात भर म्हणजे 1842मध्ये त्या परिसरात नोंदवलेली अतिवृष्टी आणि 1864मधला भूकंप.

एकंदर 1818 ते 1895पर्यंत सुमारे 70 वर्षं रायगडाकडे दुर्लक्ष झालं. नंतर टिळकांनी पुढाकार घेतल्यामुळे आणि ब्रिटिश इंडिया पुरतत्त्व खात्याकडे काम गेल्यामुळे रायगडाच्या जतनाचं काम सुरू झालं.

रायगडावरील प्रासादाचे अवशेष.

पुढे हे काम भारतीय पुरतत्त्व विभागाकडे (ASI) आलं. पण या ऐतिहासिक वारशाचं जतन आणि संवर्धन करण्याची जबाबदारी त्यांनी चोख पार...


रायगड किल्ल्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणं, आरे कारशेडला स्थगिती, आरे-नाणारमधील आंदोलकांवरील गुन्हे मागं घेणे, असे महत्त्वाचे निर्णय या सरकारनं घेतले.

दरम्यान, कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठाचा नामविस्तार करून त्याचं 'छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यापीठ' करण्यासाठी त्वरित कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल तथा कुलगुरू भगत सिंह कोश्यारी यांना केली.

शिवाजी विद्यापीठाचं नाव बदलल्यावर काय होईल?

शिवाजी महाराज हा महाराष्ट्रासाठी अस्मितेचा विषय आहे. काही दिवसांपूर्वी 'कौन बनेगा करोडपती' कार्यक्रमात अमिताभ बच्चन यांनी शिवाजी महाराजांचा उल्लेख एकेरी केल्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर शिवाजी विद्यापीठाचं जुनं नाव कायम ठेवायचं की छत्रपती शिवाजी महाराज या नावाने विद्यापीठाला नवी ओळख द्यायची, हा प्रश्न ठिकाठिकाणी चर्चिला जात आहे.

या विषयावर मतमतांतर व्यक्त होत असून याविषयी दोन मतप्रवाह निर्माण झाल्याचं दिसून येत आहे.

'शिवाजी विद्यापीठ हेच नाव राहावं'

शिवाजी विद्यापीठाच्या पहिल्या सल्लागार समितीचे सदस्य राहिलेल्या प्रा. एन. डी. पाटील य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांनी या नामविस्ताराला विरोध दर्शवला आहे. "छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं नाव हे जनतेच्या ओठात, पोटात आणि सगळीकडे आहे. विस्तार करण्याच्या निमित्ताने नवे वाद वाढवण्यापेक्षा शिवाजी विद्यापीठ हेच नाव राहायला हवं," असं त्यांना वाटतं.

एन. डी. पाटील यांनी पुढे म्हटलं, "सध्या शिवाजी विद्यापीठाच्या उल्लेखामुळे 'शिवाजी' हे नाव उच्चारलं जातं. पण त्याचा नामविस्तार केल्यास हे नावसुद्धा गायब होण्याची शक्यता आहे. नाव लांबलचक असलं ते संपूर्ण उच्चारलं जात नाही. शिवाजी विद्यापीठाच्या बाबतीत हे होऊ नये या विचारातून 50 वर्षांपूर्वी घेतलेला निर्णय योग्य होता."

शिवाजी विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर नामकरण होत असतानाच या विषयाचा निवाडा झालेला आहे. त्यामुळे शिवाजी विद्यापीठ या नावात 'शिवाजी' हा उल्लेख कायमस्वरुपी टिकून राहणे आवश्यक असेल तर शिवाजी विद्यापीठाचा नामविस्तार होऊ नये हेच योग्य आहे," असं सांगून पाटील यांनी नामविस्तार करण्याची गरज नसल्याचं स्पष्ट केलं.

हा निर्णय कोणाचा?

विद्यापीठ स्थापन करताना महाराष्ट्र सरकारने श्री छत्रपती शिवाजी युनिव्हर्सिटी कमिटी या नावाने एक समिती नेमली होती. या समितीत प्राचार्य सी. रा. तावडे यांच्या नेतृत्वाखाली तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी, बॅरिस्टर बाळासाहेब खर्डेकर, राजाराम बापू पाटील, ना. सी. फडके, डॉक्टर बी. एस. पाटील, डॉ. बी. आर. ढेकणे, डॉ. भगवान दास, डॉ. बी. एस. नाईक, व्ही. ए. आपटे, आर. एस. मुगळी यांचा समावेश होता.

या समितीचं नाव 'छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यापीठ कमिटी' असं असलं तरी विद्याठाचं नाव शिवाजी विद्यापीठच असावं, अशी सूचना दिली होती. त्याचं भाषांतरही शिवाजी विश्वविद्यालय न करता शिवाजी विद्यापीठ असंच ठेवावं, असंही त्यांनी सांगितलं होतं. अन्यथा त्यांच नाव एससीएस युनिव्हर्सिटी होईल, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त करताना इतर विद्यापीठांचं उदाहरण दिलं होतं, असं ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे सांगतात.

"शिवसेनेला या कामाशिवाय करण्यासाठी इतर खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. शिवाजी विद्यापीठाचं नाव बदलण्याची मागणी करणाऱ्या शिवसेनेने याची सुरुवात स्वतःपासून करावी. त्यांनी आपल्या पक्षाचं नाव छत्रपती शिवाजी महाराज सेना करावी," असा खोचक सल्ला महाराष्ट्र टाईम्सचे सहायक संपादक विजय चोरमारे यांनी केला आहे.

शिवसेनेच्या नावाबाबत सोशल मीडियावरही या विषयावर अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या असून सोशल मीडिया वापरकर्ते थेट...


रायगडावर सापडलेली सोन्याची बांगडी

रायगडावरील श्री जगदीश्वर मंदिराच्या डावीकडील बाजूच्या वाड्यात सोन्याची बांगडी सापडली.

रायगडावर आतापर्यंत भांडी, नाणी आणि घरांची वेगवेगळ्या प्रकारची कौलं अश वस्तू सापडल्या आहेत. मात्र, पहिल्यांदाच सोन्याच्या धातूपासून बनलेली मौल्यवान बांगडी (पाटली) सापडल्यानं इतिहासप्रेमींकडून आनंद व्यक्त होत आहे.

रायगडावर सापडलेली सोन्याची बांगडी पाहताना रायगड प्राधिकरणाचे अध्यक्ष खा. संभाजीराजे छत्रपती

याबाबत माहिती देताना रायगड प्राधिकरणाचे अध्यक्ष खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी सांगितलं की, "रायगड प्राधिकरणामार्फत दुर्गराज रायगडावर सुरू असलेल्या उत्खननाचे महत्त्व पुन्हा प्रत्ययास आले. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या उत्खननामध्ये सोन्याच्या धातू पासून बनवलेली पुरातन मौल्यवान बांगडी(पाटली)मिळालेली आहे."

"पुढेही अनेक ऐतिहासिक वस्तूंसह वेगवेगळे अलंकारही उत्खननात मिळू शकतात. यामुळे गडावरील तत्कालीन राहणीमान, संस्कृती, वास्तूरचना नव्याने समजण्यास मदत होणार आहे. तसंच, या वस्तू ज्या ठिकाणी मिळतात, त्यावरून त्या ठिकाणाचे वास्तविक महत्त्व आणि माहिती समजण्यास मोलाची मदत होणा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र आहे," असं संभाजीराजे म्हणाले.

रायगडावर सापडलेली सोन्याची बांगडी

"या बांगडीवरील नक्षीकाम उत्कृष्ट दर्जाचं आहे. या सापडणाऱ्या वस्तूंमुळे इतिहासाला वेगळं वळणं लागेल. मराठा साम्राज्य अधिक कळण्यास मदत होईल," असं संभाजीराजे म्हणाले.

रायगडावर 350 साईट्स आहेत. त्यातील 10-12 साईट्सचंच उत्खनन सुरू आहे.

"या 350 साईट्सवर पुरातत्व खात्याच्या वेगानं तिथं उत्खनन केलं तर 25 वर्षे लागतील. त्यामुळे त्यांना विनंती करतो की, रायगड प्राधिकरणासोबत मिळून उत्खनन केल्यास सात-आठ वर्षात बऱ्याच गोष्टी पाहायला मिळतील," असा विश्वासही संभाजीराजे यांनी व्यक्त केला.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


राळेगण सिद्धीमध्ये विजयानंतर जल्लोष

यात अहमदनगर जिल्ह्यातील 'आदर्श गाव' म्हणून नावाजलेल्या हिवरे बाजार आणि राळेगण सिद्धी, तसंच औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या पाटोदा इथल्या निवडणुकीकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं.

गेल्या 30 वर्षांपासून बिनविरोध सरपंचाची निवड होणाऱ्या हिवरेबाजार या गावामध्ये यंदा मात्र निवडणूक झाली. तर राळेगण सिद्धी आणि पाटोदा इथं बिनविरोध निवडणुकीला विरोध झाल्यानं निवडणूक पार पडली.

पाटोदा ग्रामपंचायत : भास्कर पेरे पाटलांच्या मुलीचा पराभव

औरंगाबाद जिल्ह्यातील पाटोदा ग्रामपंचायत भासकर पेरे पाटील यांच्यामुळे महाराष्ट्रभर परिचयाची झाली. भास्कर पेरे पाटील हे 'आदर्श सरपंच' म्हणून नावाजलेले आहेत.

भास्कर पेरे

यंदा झालेल्या निवडणुकीत भास्कर पेरे पाटील लढले नाहीत. त्यांची मुलगी अनुराधा पेरे या मात्र लढल्या. मात्र, त्यांचा पराभव झाला. अनुराधा पेरे यांना 187, तर विरोधी उमेदवाराला 204 मतं मिलाली आहेत.

पाटोद्यात 8 वॉर्ड बिनविरोध, तर 3 वॉर्डांमध्ये निवडणूक झाली होती.

हिवरे बाजार : पोपटराव पवार यांची पुन्हा एकहाती सत्ता

हिवरे बाजारची ग्रामपंचायत तब्बल 30 वर्षं बिनविरोध राहिली. आता मात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्र इथं ग्रामपंचायतची निवडणूक झाली.

इथली ग्रामपंचायत 7 जण सदस्यांची असून सगळ्या जागांसाठी निवडणूक झाली.

पोपटराव पवार

हिवरेबाजारमध्ये पोपटराव पवार यांची पुन्हा एकहाती सत्ता आली. पवार यांच्या पॅनलने सर्व जागा जिंकल्या आहेत. पोपटराव पवार यांच्या वॉर्डातील विरोधी उमेदवाराला 44 मते, तर पवारांचा 282 मते घेऊन विजय झाला आहे.

राळेगण सिद्धी : अण्णा हजारे यांच्या पॅनलचा विजय

राळेगण सिद्धीत 3 वॉर्ड असून 9 सदस्यांची ही ग्रामपंचायत आहे. सद्यघडीला इथले 2 उमेदावर बिनविरोध ठरले असून आता 7 जागांसाठी निवडणूक झाली.

राळेगण सिद्धीत 'राळेगणसिद्धी ग्रामविकास पॅनेल' विरुद्ध 'श्री श्याम बाबा पॅनेल' असा सामना रंगला. 'राळेगणसिद्धी ग्रामविकास पॅनेल' हे अण्णा हजारे यांच्या विचारांचे आहे.

आज लागलेल्या निकालात अण्णा हजारे यांच्या ग्रामविकास पॅनलनेच बाजी मारली.

यात विद्यमान सरपंच लाभेष औटी यांच्या पॅनेलनं सगळ्या 7 जागांवर विजय मिळवला आहे. लाभेष औटी हे ग्रामविकास पॅनलकडून उभे होते.

देवेंद्र फडणवीसांचं काम मोदींपेक्षा उत्तम सुरू आहे.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या राळेगण सिद्धीत 35 वर्षं बिनविरोध निवडणूक झाली. पण गेल्यावेळपासून ही परंपरा मोडीत निघाली आहे. यंदाही निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले, पण त्यात यश आलं नाही.

राळेगण सिद्धी भारतभर परिचयाचं गाव झालं आहे आणि त्याचं कारण हे गाव ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचं आहे.

बिनविरोध निवडणुकीला विरोध का झाला?

हिवरे बाजार गावात बिनविरोध निवडणुकीला विरोध का झाला, असा प्रश्न विचारल्यावर पोपटराव पवार यांनी सांगितलं, "गेली 30 वर्षं गावात निवडणूक बिनविरोध झाली. त्यातून विकासाची कामं झाली. यंदाही बिनविरोध निवडणुकीसाठी गावात चर्चा झाली. पण, त्यात यश आलं नाही. या निवडणुकीमुळे गावातील रुसवे-फुगवे, हेवेदावे निघून जातील."

पोपटराव पवार

पोपटराव पवार यांच्या 'ग्रामविकास पॅनेल'विरोधात गावातील माध्यमिक शिक्षक किशोर संबळे यांनी 'परिवर्तन पॅनेल' उभं केलं आहे.

गावातल्या एकाधिकारशाहीला कंटाळल्यामुळे स्वतंत्र पॅनेल उभं करण्याचा निर्णय घेतल्याचं संबाळे सांगतात.

ते म्हणाले, "गावातल्या एकाधिकारशाहीला कंटाळून आम्ही बिनविरोध निवडणुकीला विरोध केला. गावात मी म्हणेल तेच खरं अशाप्रकारे काम चालू होतं. ते आम्हाला खटकत होतं. त्यामुळे आम्ही सगळ्या जागांवर स्वतंत्र पॅनेल उभं केलं आहे."...


रावणाची भूमिका साकारणारा अभिनेता दलबीर सिंग

अमृतसरच्या धोबीघाट मैदानावर सुरू असलेल्या रामलीलेत रावणाचा वध झाला आणि मग ठरल्याप्रमाणे रावणदहन सुरू झालं. स्टेजवरून खाली उतरून रावणाचं पात्र साकारणारे दलबीर सिंग स्टेजपासून दूर गेले आणि रेल्वे रुळाजवळ उभे राहून रावणदहनाची आतषबाजी पाहू लागले. तेवढ्यात एक ट्रेन आली आणि त्यांना चिरडून निघून गेली.

शुक्रवारी रात्री झालेल्या या रेल्वे अपघातात 62 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यापैकी एक होते दलबीर सिंग.

अपघातानंतर दलबीर बेपत्ता झाले होते. त्यांना काय झालं, हे त्यांच्या कुटुंबीयांना माहीत नव्हतं. त्यांचा शोध घेत दलबीर यांचे भाऊ बलबीर सकाळी घटनास्थळी पोहोचले.

बलबीर यांनी बीबीसी पंजाबीला सांगितलं की मोबाईल फोनच्या टॉर्चचा वापर करून रेल्वे ट्रॅक आणि आसपासच्या झाडाझुडपांमध्ये त्यांना ते शोधू लागले. बलबीर यांच्याप्रमाणेच अनेक लोक आपआपल्या नातेवाईकांना शोधत होते.

बलबीर सिंग यांनी सांगितलं की त्यांच्या भावाला पतंग बनवण्याची आणि अभिनयाची खूप आवड होती, म्हणूनच ते रामलीलेमध्ये भाग घ्यायचे. त्यांनी सांगितलं की दलबीर सिंह दरवर्षी रामलीलामध्ये रामाचं पात्र स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाकारायचे. पण यावेळी त्यांच्या मित्रांनी त्यांना आग्रह केल्यामुळे त्यांनी रावण साकारला.

आपल्या भावाचा फोटो दाखवताना बलबीर सिंग

व्यासपीठावर भूमिका साकारून दलबीर आपलं धनुष्य उचलून गर्दीत मिसळले आणि तिथून ते रावण दहन पाहू लागले. व्यासपीठ आणि रेल्वे ट्रॅकमध्ये 25 मीटरचं अंतर आहे.

दलबीर यांच्याप्रमाणे अनेक लोक ट्रॅकवर उभं राहून रावण दहन पाहू लागले होते. तेवढ्यात भरधाव रेल्वेखाली येऊन अनेक जण चिरडले गेले. अनेक जण बेपत्ता झाले. बेपत्ता झालेल्या लोकांचा शोध त्यांचे नातेवाईक घेत आहेत.

एक मध्यमवयीन महिला आपला भाचा आशिषला शोधत होती. ती शहरातल्या अनेक रुग्णालयात जाऊन आली पण तिला आशिष काही सापडला नाही.

या दुर्घटनेतून थोडक्यात बचावलेले मंजित सिंग सांगतात की त्यांचा तर जीव वाचला, पण त्यांचे मामा त्यात गेले. मंजित यांनी ट्रेनला पाहिलं आणि ट्रॅकबाहेर उडी मारली. पण त्यांच्या मामांना तसं करणं जमलं नाही आणि त्यांना रेल्वेची धडक बसली.

एका मित्राच्या मदतीनं मंजीतनं आपल्या मामांना गुरूनानक रुग्णालयात नेलं, पण तिथं त्यांनी आपले प्राण सोडले. मंजित सांगतात की त्यांच्या मामांनीच त्यांना कार्यक्रम पाहण्यासाठी बोलावलं होतं.

मंजित सांगतात की रामलीला संपली आणि मग फटाक्यांचा आवाज आणि लोकांच्या गोंधळामुळे काही ऐकू येत नव्हतं. "मला ट्रेन येत आहे, अशी शंका वाटली आणि मी पटरीच्या बाजूला उडी मारली. पण अनेकांना हे जमलं नाही आणि त्यांचा जीव गेला. ज्या ठिकाणाला आनंदोत्सवाचं स्वरूप होतं, त्याच ठिकाणी रक्ताचे थारोळे पडले होते, सर्वत्र मृतदेह होते."

पोलीस महासंचालक सुरेश अरोरा यांनी म्हटलं की या घटनेचा तपास केला जाईल आणि दोषींवर कारवाई केली जाईल. या कार्यक्रमासाठी प्रशासनाची परवानगी होती की नाही, याची त्यांच्याकडे माहिती नव्हती.

आतापर्यंत काय घडलं?

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


रावसाहेब दानवे

1. दानवे हिंदुस्तानचे की पाकिस्तानचे चेक करावं लागेल-बच्चू कडू

"रावसाहेब दानवे यांचा डीएनए हिंदुस्तानचा आहे की पाकिस्तानचा हे चेक करावं लागेल", अशी टीका राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी केली आहे. 'टीव्ही9'ने ही बातमी केली आहे.

दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेलं शेतकरी आंदोलन म्हणजे एक षडयंत्र आहे. या आंदोलनाच्या पाठीमागे चीन आणि पाकिस्तानचा हात आहे असं दानवे जालना इथल्या कार्यक्रमात म्हणाले होते.

दानवे यांचं म्हणणं दुर्देवी आहे. त्यांचा डीएनए चेक करावा लागेल, असं कडू म्हणालेत. बच्चू कडू यांच्या प्रहार संघटनेच्या वतीने औरंगाबादमध्ये दानवे यांच्या घरासमोर बुधवारी आंदोलन करण्यात आलं.

2. शेतकऱ्यांचा जिओवर बहिष्कार

"केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे कॉर्पोरेट्ससाठी लागू केले आहेत. मोठमोठ्या उद्योगपतींचा फायदा करण्यासाठी सरकारने हा कायदा लागू केला आहे. मात्र, आता आम्ही जियो सिमपासून रिलायन्सच्या सर्व वस्तूंवर बहिष्कार टाकणार आहोत. उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि गौतम अदानी यांच्या पेट्रोलपंपावरही बहिष्कार टाकू. त्यांच्या पेट्रोलपंपवरून पेट्रोल घेणार नाही", असा इशारा आंदोलक शेतकऱ्यांनी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दिला आहे. 'नवभारत टाईम्स'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

जिओवर बहिष्कार टाकायचं शेतकरी आंदोलकांनी ठरवलं आहे.

"मोठमोठ्या कंपन्यांच्या फायद्यासाठी सरकार कृषी कायदे मागे घेण्यास तयार नाही. त्यामुळे आम्ही या कंपन्यांच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे," असं आंदोलक शेतकऱ्यांनी सांगितलं

"केंद्र सरकारविरोधात देशभरातील सर्व शेतकरी 14 डिसेंबरला धरणे आंदोलन करतील. या आंदोलनादरम्यान भाजपच्या नेत्यांना घेराव घातला जाईल. आम्ही सर्व एकत्र आहोत. त्यामुळे आमच्या एकजुटीला कुणीच तोडू शकत नाही", असं आंदोलक शेतकरी म्हणाले.

3.हायवे उभारणीसाठी कोणतीही जमीन घेण्याचा केंद्राला अधिकार-सर्वोच्च न्यायालय

नवीन राष्ट्रीय महामार्गासाठी अधिग्रहण करताना कोणतीही जमीन अधिसूचित करण्याचा अधिकार केंद्राकडे असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे महामार्गासाठी जमीन नाकारणाऱ्यांना मोठा धक्का मानला जात आहे. 'इंडियन एक्स्प्रेस'ने ही बातमी दिली आहे.

हायवेच्या कामासाठी जमीन देणं हा नेहमीच संवेदनशील मुद्दा असतो. कमी मोबदला मिळतोय म्हणून नाराजी असते तर काहीवेळेस जमीन द्यावी लागणार असल्याने लोक तयार नसतात. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आता यासंदर्भात सुस्पष्टता आली आहे.

बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने चेन्नई-सेलम या आठ पदरी द्रुतगती महामार्गासाठी भूसंपादनाच्या अधिसूचनांना समर्थन देताना, नवीन महामार्ग तयार करण्यासाठी कोणतीही जमीन संपादन करण्याची तसंच त्यासंबंधी कायदा करण्याची देशाचे सर्वोच्च कायदेमंडळ असलेल्या संसदेमध्ये क्षमता असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं.

चेन्नई हायकोर्टानं महामार्ग करताना तथा जमीन अधिग्रहण करताना पर्यावरणीयदृष्ट्या मंजुरीची गरज व्यक्त केली होती. चेन्नई हायकोर्टाने दिलेला निर्णय रद्द करत नॅशनल हायवे अ‌ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया 1956 कायद्यांतर्गत दिलेली नोटीस सुप्रीम कोर्टाने वैध ठरवली.

राज्यघटनेच्या चौथ्या भागानुसार केंद्राला सामाजिक आणि लोक कल्याणाच्या कार्यासाठी काम करण्याचा अधिकार असल्याचं सांगत नागरिकांसाठी नव्या सुविधांचा पुरवठा करण्याचं सरकारचं काम आहे. महामार्ग सर्वसमावेशक विकासाला चालना देतात, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं.

4. शक्ती विधेयकाला मंजुरी

महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी शक्ती विधेयक तयार करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. महिलांवर...


रावसाहेब दानवे

कंसालाही लाजवेल इतका अहंकार रावसाहेब दानवेंमध्ये असल्याची टीका माजी आमदार आणि दानवेंचे जावई हर्षवर्धन जाधव यांनी केलीय. लोकसत्तानं ही बातमी दिलीय.

ज्याप्रमाणे कंस राक्षसाचा अंत झाला, तशीच रावसाहेब दानवे या मग्रूर नेत्याची अवस्था होईल, असंही हर्षवर्धन जाधव म्हणाले.

हर्षवर्धन जाधव

"रावसाहेब दानवे यांचा तोल ढळला आहे. गेल्यावेळीही त्यांनी शेतकऱ्यांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं होतं. आता पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांबद्दल बोलताना त्यांचा तोल ढासळला आहे. ज्यांच्यामुळे अन्न मिळतं अशा शेतकऱ्यांना रावसाहेब दानवे यांनी चीन आणि पाकिस्तानचे हस्तक म्हटलं आहे. ही मग्रुरी आहे, जनता ही मग्रुरी उतरवल्याशिवाय राहणार नाही," असं हर्षवर्धन जाधव यांनी म्हटलं आहे.

दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेलं शेतकऱ्यांचं आंदोलन हे हे शेतकऱ्यांचं आंदोलन नाही. या आंदोलनाच्या पाठीमागे चीन आणि पाकिस्तानचा हात आहे, असं रावसाहेब दानवे म्हणाले होते. त्यानंतर त्यांच्यावर सर्वच स्तरातून टीका होतेय.

2) तीनपैकी एकही कायदा शेतकऱ्यांच्या विरोधात नाही - नितीन गडकरी

"केंद्र सरकारने आणलेल्या तीनपैकी एकही कृषी कायदा शेतकऱ्यांच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या विरोधात नाही. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या पक्षांच्या नेत्यांनी या बिलाचं समर्थन केलंय," असं केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे नेते नितीन गडकरी म्हणाले.

हे कृषी कायदे शेतकरी हिताचेच आहेत, असं सांगतानाच गडकरी पुढे म्हणाले, काही लोक शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एबीपी माझाला नितीन गडकरी यांनी मुलाखत दिली.

नितीन गडकरी

हे कृषी कायदे लागू झाल्यास शेतकरी आत्महत्या थांबतील, असा विश्वास नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले.

"मीही सेंद्रीय शेती करतो. माझ्या शेतीतल्या भाज्या मी थेट बाजारात विकतो. हे या कायद्यामुळे शक्य झालं. हा कायद नसता, तर मलाही भाज्या एपीएमसीमध्ये विकाव्या लागल्या असत्या," हे स्वत:चं उदाहरण देत गडकरींनी कृषी कायद्यांचे फायदे सांगितले.

3) आगामी दोन दिवसात खान्देशात गारपिटीची शक्यता

अरबी समुद्रात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्याने पुढच्या दोन दिवसात महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये गारपीट तर काही भागांमध्ये हलक्या सरींची शक्यता आहे.

पुढच्या दोन दिवसात खान्देशातील धुळे, नंदुरबार, नाशिक, जळगाव या जिल्ह्यांमध्ये गारपीट पडण्याची शक्यता आहे. टीव्ही 9 मराठीने ही बातमी दिली आहे.

त्याचबरोबर उत्तर कोकणात हलक्या पावसाच्या सरींची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.

मुंबईसह ठाणे आणि कोकणातील काही भागांध्ये शुक्रवारी (11 डिसेंबर) सकाळी हलक्या पावसाच्या सरी बरसल्या. त्यानंतर मुंबई, ठाणे आणि कोकणसह खान्देशात शुक्रवारी दिवसभर ढगाळ वातावरण होतं. हे ढगाळ वातावरण पुढच्या एक-दोन दिवसात निवळेल, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.

4) लोकशाही निशाण्यावर असताना मी रबर स्टॅम्प बनून राहू शकत नाही - जगदीप धनखड

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या ताफ्यावर झालेल्या हल्ल्याची गंभीर दखल पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड यांनी घेतली आहे. या घटनेबाबत धनखड यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला आपला अहवाल पाठवला आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

"ममता बॅनर्जी यांना राज्यघटनेचे पालन करावेच लागेल. जेव्हा त्या राज्यघटनेचे पालन करत नाहीत तेव्हा मला यात पडावे लागते. लोकशाही निशाण्यावर असताना मी राजभवनात रबर स्टँप बनून राहू शकणार नाही," असं म्हणत राज्यपाल धनखड यांनी ममता बॅनर्जींवर निशाणा साधलाय.

आपण कोणत्या एका पक्षाची बाजू घेत नसून घटनेच्या चौकटीत राहूनच आपले कर्तव्य बजावत असल्याचे राज्यपाल...


राष्ट्र महाराष्ट्र कार्यक्रमात बोलताना काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण

बीबीसी मराठीच्या या निवडणूक विशेष कार्यक्रमात राज्यातील प्रमुख राजकीय नेते आपापली मतं आणि येत्या निवडणुकांमधली स्वतःची, स्वतःच्या पक्षाची भूमिका मांडत आहेत.

संविधान अस्तित्वात राहणार नाही

बीबीसी मराठीचे संपादक आशिष दीक्षित यांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांना या कार्यक्रमात बोलतं केलं. यावेळी नरेंद्र मोदींवर त्यांनी निशाणा साधला.

"मोदींना पुन्हा निर्विवाद सत्ता मिळाली तर लोकशाही आणि संविधान अस्तित्वात राहणार नाही. नरेंद्र मोदींनी ED, CBIशी आघाडी केली आहे. आणि प्रत्येक ठिकाणी सत्ताधाऱ्यांनी भ्रष्टाचाऱ्यांशी डील केलेली आहे," असा आरोप त्यांनी केला.

पुलवामा आणि बालकोट हल्ल्याबाबत मोदी सरकारच्या भूमिकेबाबतही भाष्य करताना ते म्हणाले, "मोदींनी राष्ट्रीय सुरक्षा हा मोठा मुद्दा केला, ते चांगलं आहे. पण विरोधकांनी किंवा मीडियानं प्रश्न विचारले म्हणजे त्यांना देशद्रोही म्हणणं योग्य आहे का? विरोध करणे आणि प्रश्न विचारणे हे विरोधीपक्षांचं काम आहे. आमचे प्रश्न आर्मीला नाही तर सरकारला आहेत."

नरेंद्र मोदींनी चंद्राबाबू नायडूसारख्या न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेत्यांना घमेंडीपणामुळे गमावलं," असं ते म्हणाले.

भाजपनं केलंय स्वत:चं हसं

बहुचर्चित 'मैं भी चौकीदार' मोहिमेबाबतही पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, "'चौकीदार' कॅम्पेनद्वारे भाजपने स्वतःचं हसं करून घेतलंय. बाहेरच्या देशातले लोक हसताहेत. उद्या जाऊन ट्रंप यांनी आपल्या नावासमोर The Wall-builder Trump असं लावलं तर कसं वाटेल...?" असं ते म्हणाले.

बीबीसी मराठीचे संपादक आशिष दीक्षित यांच्याशी बातचीत करताना पृथ्वीराज चव्हाण

"ज्या ज्या वेळी चौकीदार नरेंद्र मोदी हे येईल तेव्हा तेव्हा चौकीदार चौर है, मोदी, रफाल, हे सगळे शब्द आठवतील," अशा शब्दात त्यांनी चौकीदार मोहिमेचा समाचार घेतला.

काँग्रेससमोरची आव्हानं

आगामी निवडणुकांतील काँग्रेससमोरच्या आव्हानांबाबत बोलताना ते म्हणाले, "आमच्या पक्षासमोर राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय आव्हानं वेगळी आहेत. पक्ष संघटन योग्य पद्धतीनं बांधणं, रस्त्यांवर उतरून आक्रमक आंदोलन करणं, ही पक्षासमोरची आव्हानं आहेत.

"विरोधी पक्ष म्हणून काम करताना सुरुवातीला जड गेलं. आम्ही त्यात कमी पडलो. आम्ही आंदोलनं करायला पाहिजे होती," असंही त्यांनी कबूल केलं.

पाहा संपूर्ण मुलाखत इथे

मराठा आरक्षणाबाबत...

"मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असं मला नक्कीच वाटतं. सरकार एवढं काळ काय झोपलं होतं का? सरकारनं मी केलेला कायदा जशाचा तशा संमत केला. त्यामुळे तो टिकला नाही. त्यात अगदी एक स्वल्पविराम, पूर्णविरामसुद्धा बदलला नाही," असा आरोप त्यांनी केला.

'स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही...

"आम्हाला स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही, हे मान्य आहे. पुढचं सरकार हे काँग्रेसच्या नेतृत्वातलं आघाडी सरकार असेल, एवढं मात्र नक्की," असंही ते म्हणाले.

त्याचवेळी,  हिंदी भाषिक राज्यात भाजपच्या 100 जागा कमी होतील, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.

लोकसभा लढवण्यासाठी जागा नाही, त्यामुळे मी विधानसभा लढवणार असल्याचंही चव्हाण म्हणाले. "मला काँग्रेसनं खूप काही दिलं आहे. पक्ष जी जबाबदारी देईल ती मी स्वीकारेन," असं ते म्हणाले.

राज्यातील स्थिती

राज्यातल्या राजकारणाबाबतही ते या मुलाखतीत विस्तृतपणे बोलले. "राज्यातल्या बऱ्याच जागा अशा आहेत, ज्या आम्ही लढवल्या तर त्या आम्ही नक्की निवडून आणू. हे पवार साहेबांना सुद्धा माहिती आहे की अहमदनगर काँग्रेसनं निवडून आणली असती," असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

सुजय विखे पाटील प्रकरणाबाबत ते म्हणाले, "विखेपाटलांनी अहमदनगरमध्ये प्रचार...


राष्ट्रउभारणी ही सर्वसमावेशक प्रक्रिया असते. सामर्थ्यशील राष्ट्राची उभारणी करायची असल्यास विविध समूहांना एकत्र आणण्याचीही आवश्यकता असते.

महाराष्ट्रातील तत्कालीन थोर विचारवंत महादेव गोविंद रानडे (1842-1901) यांनी राष्ट्रउभारणीच्या प्रक्रियेसाठी चार महत्त्वाच्या गोष्टी मानल्या. रानडेंच्या मते, शेतकरी आणि महिला सशक्तीकरण, सर्वांसाठी शिक्षण आणि संपूर्ण सामाजिक सुधारणा या गोष्टी राष्ट्रउभारणीच्या प्रक्रियेचा पाया असल्या पाहिजेत.

1942 साली रानडेंच्या जन्मशताब्दी दिनी बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, "रानडे हे स्वभावत: प्रामाणिक होते. त्यांच्यात प्रचंड क्षमतेची बुद्धी होती. ते केवळ वकील किंवा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नव्हते, तर सर्वोत्तम अर्थतज्ज्ञ, सर्वोत्तम इतिहासकार, सर्वोत्तम शिक्षणतज्ज्ञ, तसंच दिव्य दृष्टी असेलेले व्यक्ती होते."

आर्य समाजाचे संस्थापक दयानंद सरस्वती 1875 साली ज्यावेळी पुण्यात आले होते, त्यावेळी त्यांना काही लोकांच्या गटानं हिंसात्मक धमकी दिली होती. त्यावेळी रानडे आणि ज्योतिराव फुले यांनी स्वत: रस्त्यावर उतरत दयानंद सरस्वती यांना संरक्षण दिलं आणि धमकी दे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णाऱ्यांच्या दगडफेक, लाठ्या-काठ्यांपासून वाचवलं होतं.

1880 नंतर मात्र रानडे उघडपणे कोल्हापूरच्या राजांना समर्थन करणं (1901), राष्ट्रीय भारतीय काँग्रेसला दिशा देणं (1885) किंवा कराबाबत सरकारशी वाटाघाटी करण्यासाठी डेक्कन सभेची स्थापना (1896) करणं या गोष्टींना समर्थन देऊ शकले नाहीत. याचं कारण ते वरिष्ठ वकील होते.

मात्र, रानडेंनी स्वत:च्या घरात बैठक घेतल्या आणि त्यानंतर त्यांचे समर्थक असलेल्या गोपाल कृष्ण गोखले, विष्णू मोरेश्वर भिडे, रा. गो. भांडारकर, गंगाराम भाऊ मस्के आणि इतर काहीजणांनी रानडेंच्या कल्पनांना पुढे नेलं. मात्र, इथे एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, ती म्हणजे, रानडे आणि त्यांच्या इतर समर्थकांना बाळ गंगाधर टिळकांनी (856-1920) कडाडून विरोध केला.

1881 मध्ये टिळकांनी तीन विरोधाभासी गोष्टींद्वारे आपल्या पत्रकारितेच्या कारकीर्दीला सुरुवात केली.

त्यातली पहिली गोष्ट म्हणजे, ब्रिटीश प्रेसमध्ये (1 मे 1881) टिळकांनी साम्यवादी विचारवंत कार्ल मार्क्स यांचे निबंध छापले. शिवाय, त्या निबंधांचं कौतुकही केलं आणि त्यांची ओळखही करून दिली.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, टिळकांनी नव्यानं लागू करण्यात आलेल्या डेक्कन अॅग्रिकल्चरिस्ट रिलिफ अॅक्टवर टीका केली. या अॅक्टनुसार, महाराष्ट्रातील स्थानिक सावकारांना गरीब शेतकऱ्यांची मालमत्ता जप्त करण्यापासून रोखलं जाऊ शकत होतं आणि कर्ज थकवल्याबद्दल त्यांना अटकही केली जाऊ शकत होती.

तिसरी गोष्ट म्हणजे, टिळकांनी जातीव्यवस्थेचं समर्थन (द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ हिंदू कास्ट, मराठा, 10 जुलै 1881) केलं.

या तीन गोष्टी टिळकांच्या आयुष्यभरातील विचारधारेचा पाया होत्या.

1884 साली रानडे आणि त्यांच्या इतर सुधारणावादी सहकाऱ्यांनी मिळून मुलींसाठीची शाळा (हुजूर पागा) सुरू केली, तसंच वय संमतीचा कायदा मांडला. यावेळी स्त्रीविरोधी द्वेषातून टिळकांनी अडथळा आणला.

'मराठा' हे कुणा इतराच्या मालकीचं वृत्तपत्र नव्हतं. टिळक स्वत:च 'मराठा'चे मालक होते. शिवाय, 1881 ते 1897 या काळात ते संपादकही होते. नंतर शेवटपर्यंत न. चि. केळकरांसोबत ते 'मराठा'चे सहसंपादकही राहिले.

डेक्कन अॅग्रिकल्चरिस्ट रिलिफ अॅक्टचा मसुदा महादेव गोविंद रानडे आणि विलियम वेड्डरबर्न यांनी तयार केला होता. या कायद्यामुळे 1877 ते 1879 या काळात आलेल्या दुष्काळात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत दिली जाणार होती.

जे शेतकरी 10 ते 20 रुपये जमिनीचा महसूल देत होते,...


राष्ट्रध्वजाचा आणि सैनिकांचा अपमान होईल त्या ठिकाणी आपण उपस्थित राहणार नाही-पेंस

फुटबॉल सामन्याआधी होणाऱ्या राष्ट्रगीतावेळी काही खेळाडूंनी गुडघे टेकवून निषेध व्यक्त केल्यानंतर अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष माइक पेंस हे नॅशनल फुटबॉल लीगचा सामना न पाहताच त्याठिकाणाहून निघून गेले.

"ज्या कार्यक्रमात आपल्या राष्ट्रध्वजाचा आणि सैनिकांचा अपमान होईल त्या ठिकाणी आपण उपस्थित राहणार नाही," असं त्यांनी नंतर ट्विट केलं आहे.

नेमका वाद काय?

कृष्णवर्णीयांवर होणाऱ्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ काही कृष्णवर्णीय खेळाडूंनी फुटबॉल सामन्याआधी झालेल्या राष्ट्रगीतावेळी आपले गुडघे टेकवले होते.

 "जर त्यांनी राष्ट्रगीतावेळी आपले गुडघे टेकवले तर तुम्ही तिथून निघून जा," असं राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पेंस यांना सांगितलं होतं. त्याप्रमाणेच पेंस यांनी केलं. "तुमच्या या कृतीचा मला अभिमान आहे," असं ट्वीट ट्रंप यांनी केलं.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप

राष्ट्रगीतावेळी गुडघे टेकवणं ही निषेधाची पद्धत अलीकडच्या काळात रूढ झाली आहे. ट्रंप यांनी यावरून खेळाडूंवर टीका देखील केली.

"जर खेळाडूंनी ही पद्धत ब... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंद केली नाही तर नॅशनल फुटबॉल लीग बंद केलं जाईल," असं देखील त्यांनी धमकावलं.

"ज्या ठिकाणी आपल्या सैनिकांचा, ध्वजाचा आणि राष्ट्रगीताचा अपमान होईल अशा कार्यक्रमास उपस्थित राहू नका असं मला राष्ट्राध्यक्षांनी सांगितलं होतं," असं ट्वीट पेंस यांनी केलं.

उप-राष्ट्राध्यक्ष माइक पेंस

राष्ट्रगीताचा सन्मान न करणं हे गांभीर्यानं घेतलं जाईल असा संदेश देण्यासाठी ते नेवाडा ते इंडियाना पोलीसला गेले आणि  कॅलिफोर्नियाला परतले.

पेंस यांना हा खेळ पूर्ण पाहायचा होता की नाही याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे.

"हा खेळ पाहण्यास आपण उत्सुक आहोत" असं ट्वीट त्यांनी केलं होतं. पण, त्यांनी सुरुवातीलाच काढता पाय घेतल्यानं त्यांच्या स्टेडिअममध्ये येण्याच्या उद्देशावर तर्कवितर्क लावले जात आहेत.

राष्ट्रगीतावेळी 'सॅन फ्रान्सिस्को फोर्टी नाइनर्स' संघाच्या कॉलिन केपरनिकनं गुडघे टेकवले. हे पाहताच पेंस तिथून निघून गेले. त्यानंतर काही वेळातच ट्रंप यांचं ट्वीट आलं आणि मग पेंस यांनी आपली भूमिका मांडली.

पोलिसांनी कृष्णवर्णियांवर केलेल्या अत्याचाराचा निषेध म्हणून कॉलिन केपरनिकने गेल्या वर्षी पहिल्यांदा राष्ट्रगीतावेळी गुडघे टेकवले होते.

आता खरा प्रश्न हा आहे की खेळाडूंच्या शांततापूर्ण निदर्शनाला उप-राष्ट्राध्यक्षांनी उत्तर देण्यासाठी आपला वेळ खर्च करणे योग्य आहे का?

तसंच आपला उद्देश काय आहे हे सांगण्यासाठी मुद्दामहून प्रवास करून करदात्यांचा पैसा बुडवण्याची गरज काय? असा प्रश्न अमेरिकेत विचारला जात आहे.

पेंस यांच्या या कृत्यामुळे ट्रंप समर्थक खूश झाले आहेत. ट्रंप यांच्या विचारांशी एकनिष्ठ राहिल्यामुळे पेंस यांच्यावर ते कौतुकाचा वर्षाव करत आहेत.

खेळाडूंच्या या कृत्यामुळे अमेरिकेत वाद निर्माण झाला आहे. काही नागरिकांना हा पब्लिसिटी स्टंट वाटत आहे. या निषेधाच्या पद्धतीमुळे ते खेळाडूंवर नाराज आहेत. पण ट्रंप यांनी या वादात पडणं देखील नागरिकांना आवडलेलं नाही.

कॉलिन केपरनिक

ज्या वेळी उत्तर कोरिया आणि चक्रीवादळासारखे मुद्दे ऐरणीवर असताना पेंस यांनी राष्ट्रगीताच्या वादात पडणं लोकांना आवडलेलं नाही.

"प्रत्येकाला त्याचे विचार मांडण्याचा अधिकार आहे. पण ही निषेधाची अयोग्य पद्धत आहे. राष्ट्रगीतावेळी उभं राहणं त्यांना काही फार जड गेलं नसतं." असं पेंस यांनी नंतर ट्विट केलं

पोलिसांनी कृष्णवर्णियांवर केलेल्या अत्याचाराचा निषेध म्हणून कॉलिन...


राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची भेट घेतल्यानं सोनिया गांधी नाराज झाल्या होत्या असं त्यांनी पुस्तकात लिहीलं आहे. लोकसत्तानं याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांच्या सल्ल्यानुसार आणि त्यांच्याच पुढाकाराने आपण बाळासाहेबांची भेट घेतली होती. असं प्रणब मुखर्जी यांनी लिहीलं आहे. तेव्हा बाळासाहेबांनी मराठा टायगरचा बंगाल टायगरला पाठिंबा असल्याचं म्हटलं होतं.

आधार कार्ड नसल्यानं मुलीचा भुकबळी

आधार कार्ड नसल्यामुळे झारखंडमधल्या सिमडेगामध्ये 11 वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू झाला आहे. सहा महिन्यापूर्वी मुलीच्या कुटुंबाचं रेशन कार्ड आधारशी लिंक नसल्यानं रद्द करण्यात आलं होतं.

यामुळे मुलगी आठ दिवसापासून उपाशी होती. 28 सप्टेंबरला तिचा मृत्यू झाला. जनसत्ता या दैनिकानं हे वृत्त दिलं आहे.

मुलीचं कुटुंब रेशन घेण्यासाठी सरकारी दुकानात गेल्यावर, रेशन कार्ड आधारशी लिंक नसल्यानं रेशन मिळणार नाही असं त्यांना सांगितलं जात होतं.

सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी झारखंड सरकारनं आधार कार्ड अनिवार्य केलं आहे.

झारखंड आणि र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाजस्थानातील अनेक कुटुंबाना आधारशी संबंधित कारणं सांगून रेशन दिलं जात नाही, असं या वृत्तात लिहीण्यात आलं आहे.

भाजपची श्रीमंती वाढली

सत्ताधारी भाजप हा देशातील सर्वात श्रीमंत पक्ष ठरला आहे. 2015-16 या वर्षात भाजपची संपत्ती 894 कोटी रुपये एवढी होती.

भाजपखालोखाल काँग्रेस हा क्रमांक दोनचा श्रीमंत पक्ष आहे. 2015-16 या वर्षात काँग्रेसची संपत्ती 759 कोटी इतकी होती. सोमवारी एडीआर म्हणजेच असोशिएसन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या संस्थेनं यासंबंधीचा अहवाल जारी केला आहे.

2004-05 ते 2015-2016 या अकरा वर्षांत राष्ट्रीय पक्षांनी जाहीर केलेल्या संपत्तीवर हा अहवाल आधारित आहे.

यानुसार गेल्या अकरा वर्षात भाजपच्या राखीव निधीत 700 टक्क्यांनी तर काँग्रेसच्या राखीव निधीत 169 टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. हिंदुस्तान टाईम्सनं हे वृत्त दिलं आहे.

मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांची तंबी

शिकवणीच्या नावाखाली खासगी क्लासेस विद्यार्थ्यांना गुलामासारखी वागणूक देत आहेत, असं मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटलं आहे.

आयआयटी किंवा इतर प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये प्रवेश मिळावा, म्हणून विद्यार्थी खासगी क्लास लावतात.

पण, तिथं त्यांना गुलामासारखी वागणूक दिली जाते. तसंच खासगी क्लासवरचं अवलंबित्व दिवसेंदिवस वाढत असल्यानं शाळा आणि कॉलेजामधील शिक्षणाचा दर्जा घसरत आहे, असं बातमीत नमूद केलं आहे.

इंडियन एक्स्प्रेस या वर्तमानपत्रानं हे वृत्त दिलं आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागांतच अधिक पाठिंबा मिळालेला दिसतोय.

राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला ग्रामीण भागात जो पाठिंबा मिळाला आहे त्यामागे सामाजिक समीकरणं महत्त्वाची ठरली आहेत का? ग्रामीण भागातील प्रश्न आणि विशेष करून शेतीचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला का? याचा विश्लेषकांशी बोलून वेध घेण्याचा हा प्रयत्न.

राजकीय विश्लेषक प्रा. विवेक घोटाळे यांचं म्हणणं आहे, की राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या वाढलेल्या जागांमागे मराठा मतदारांनी शरद पवारांना दिलेली पसंती हा एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरला.

"गेल्या काही निवडणुकांमध्ये जो मराठा मतदार शिवसेना-भाजपकडे वळला होता तो मोठ्या संख्येनं राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या मागे एकवटल्याचं या निकालातून स्पष्ट होतंय. विशेष करून पश्चिम महाराष्ट्रातील जवळपास सर्व ग्रामीण भाग तसंच नाशिक आणि बीड या जिल्ह्यांमध्ये मराठा मतदारांनी भाजपकडे पाठ फिरवल्याचं दिसून येतं. यामध्ये महत्त्वाचा फॅक्टर ठरला तो म्हणजे शरद पवार. भाजपकडून शरद पवारांना लक्ष्य केले गेल्यानं पवारांबद्दल सहानुभूती निर्माण होऊन मराठा मतदार राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमागे एकवटले. अर्थात ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राष्ट्रवादीने या निवडणुकीत इतर घटकांना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याला काही विशिष्ट मतदारसंघांमध्ये यश आल्याचं दिसत आहे."

2014 ची लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक तसंच 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत ग्रामीण भागातील मतदार आणि मराठा मतदार भाजपच्या पाठीशी राहिल्याचं दिसलं आहे.

मराठा मतदारांचा पाठिंबा कळीचा मुद्दा?

लोकनीती-सीएसडीएस या संस्थेनं 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत केलेल्या सर्वेक्षणानंतर समोर आलं होतं, की महाराष्ट्रात 49 टक्के ग्रामीण मतदारांनी भाजप आणि मित्र पक्षांना पसंती दिली होती तर 35 टक्के मतदारांनी काँग्रेस आणि मित्रपक्षांना पसंती दिली होती. 56 टक्के मराठा मतदारांनी भाजप आणि मित्र पक्षांना पसंती दिली, तर 39 टक्के मतदारांनी काँग्रेस आघाडीला पसंती दिली होती. भाजपचा हा पाठिंबा या निवडणुकीत कमी झाल्याचं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

मराठा मतदारांना सोबत घेणं हे देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी मोठं आव्हान होतं. मराठा आरक्षणाच्या निमित्तानं समोर ठाकलेलं आव्हान त्यांनी आरक्षणाचा निर्णय घेऊन पेललं होतं.

उदयनराजे भोसले, छत्रपती संभाजीराजे, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले या मराठा राजघराण्यातील नेत्यांना तसंच विजयसिंह मोहिते पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील या पश्चिम महाराष्ट्रातील मातब्बर मराठा नेत्यांना पक्षात आणून त्यांनी मराठा मतदारांना आपल्याकडे वळवण्याची मोर्चेबांधणी केली होती.

मात्र, दुसरीकडे शरद पवार विरूद्ध भाजप असा सामना विधानसभा निवडणुकीत रंगला. पश्चिम महाराष्ट्रात शरद पवारांना मानणारा मराठा समाज मोठ्या संख्येनं आहे. त्यांच्याविरोधातील प्रचारामुळे हा मतदार राष्ट्रवादीमागे एकवटल्याचं प्रा. विवेक घोटाळे यांचं निरीक्षण आहे.

'जातीचा मुद्दा तितका प्रभावी नाही'

प्रा. नितीन बिरमल यांचं म्हणणं आहे, की मराठा समाज भाजपपासून दूर गेल्याचं या निवडणुकीत दिसलं असलं तरी तो सरसकट सर्व भागांत दूर गेला नाही.

प्रा. बिरमल याबाबत विश्लेषण करताना सांगतात, "मराठा हा काही राजकीयदृष्ट्या एकजिनसी समुदाय नाही. महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या प्रादेशिक भागानुसार ते वेगवेगळ्या पक्षांकडे गेलेले पाहायला मिळतात. सातारा, सांगली, अहमदनगर, सोलापूर येथे राष्ट्रवादीकडे, तर मराठवाड्याच्या गोदावरी खोऱ्यात शिवसेना -भाजपकडे गेले आहेत. उत्तर महाराष्ट्रात ते भाजपकडे गेले आहेत. शहरी आणि ग्रामीण असाही फरक दिसला आहे. शहरी भागात त्यांनी सेना-भाजपला पसंती...