बीबीसीशी बोलताना तेजबहादूर यांनी सांगितलं की, त्यांनी उमेदवारीसाठी सगळ्या राजकीय पक्षांना पत्र लिहिलं होतं. त्यानंतर समाजवादी पार्टीकडून त्यांना फोन आला.

ते म्हणाले, "मी वाराणसीला पोहोचल्यानंतर सगळ्या राजकीय पक्षांना पत्र लिहिलं होतं. शिक्षक, सैन्याचे जवान आणि बेरोजगारांच्या हिताची भाषा करणाऱ्या पक्षांना माझ्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी मदत करण्याचं आवाहन केलं होतं. सगळ्यात पहिल्यांदा मला आम आदमी पक्षानं पाठिंबा दिला होता. दोन दिवसांपूर्वी मला समाजवादी पार्टीकडून फोन आला आणि लखनौला येण्यासाठी सांगितलं."

त्यांनी पुढं सांगितलं, "माझी आणि अखिलेश यादव यांची भेट झाली. मला समाजवादी पक्षाचं तिकीट देताना ते म्हणाले की तुम्ही मांडलेल्या सगळ्या मुद्द्यांशी समाजवादी पार्टी सहमत आहे."

तुम्हाला जर समाजवादी पार्टीसोबत काँग्रेसनंही त्यांच्या पक्षाकडून निवडणूक लढण्याचं आवाहन केलं असतं तर तुम्ही काँग्रेसकडून लढला असता का, या प्रश्नाचं उत्तर देताना तेजबहादूर म्हणाले, "माझ्या मुद्द्यांना पाठिंबा देणाऱ्या आणि ते प्रश्न पुढे सातत्यानं मांडणाऱ्याच पक्षाकडून मी लढलो असतो. जर काँग्रेस माझ्या मुद्द्यांशी सह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मत असती तर मी काँग्रेसकडून लढलो असतो. पण काँग्रेसनं आपल्या जाहीरनाम्यात माझ्या मुद्द्यांचा समावेश केलेला नाही."

शालिनीसुद्धा साथ देणार

एका पक्षाकडून लढल्यामुळे तुमच्या स्वत:च्या मुद्द्यांचं महत्त्व कमी होईल आणि पक्षाची विचारधारा वरचढ ठरेल, असं वाटतं का? या प्रश्नावर तेजबहादूर सांगतात, "मी मांडलेले मुद्दे समाजवादी पार्टीचेही मुद्दे आहेत. आपला लढा हा शेतकरी, जवान, बेरोजगार आणि मजुरांसाठी आहे, हे पक्षानं आधीच स्पष्ट केलं आहे. पार्टीनं जवानांच्या पेन्शनचा आणि त्यांना शहिदाचा दर्जा देण्याचा प्रश्नही उचलून धरला आहे."

समाजवादी पार्टीनं सुरुवातीला शालिनी यादव यांची उमेदवारी जाहीर केली होती. आता त्यांच्याजागी तेजबहादूर समाजवादी पार्टीचे अधिकृत उमेदवार असतील, मग अशात शालिनी यादव त्यांना प्रचारात मदत करतील का?

या प्रश्नावर तेजबहादूर म्हणतात, "महिलांच्या प्रतिनिधी म्हणून त्या मला पाठिंबा देतील आणि प्रचारही करतील, असं त्यांनी मला सांगितलंय. त्यांनीही उमदेवारी अर्ज भरलेला आहे.

"भाजपचे लोक खूपच चतुर आहेत. कुठल्यातरी छोट्या मुद्द्याचं भांडवल करून ते माझा अर्जही बाद ठरवण्याचा प्रयत्न करतील. माझ्या उमेदवारीचा निर्णय पक्षाच्या अध्यक्षांनी घेतला आहे. काहीतरी विचार करूनच त्यांनी हा मास्टरस्ट्रोक खेळला असेल," असं ते म्हणाले.

"पक्षाच्या वतीनं उमेदवारी मिळाल्यानं आता प्रचार उत्साहानं आणि जोरदारपणे सुरू झालाय. कारण महाआघाडीच्या वतीनं तगड्या निवडणूक चिन्हावर आता मी निवडणुकीला सामोरं जात आहे," असं तेजबहादूर यांनी सांगितलं.

काँग्रेसकडून अजय रायसुद्धा वाराणसीच्या रिंगणात आहेत. पण तेजबहादूर यांनी काँग्रेसला पत्र लिहून पाठिंबा देण्याची मागणी केली आहे. ते सांगतात, "जर त्यांना गोष्टी नीट समजल्या तर तेही आमच्या सोबत येतील. आणि तसं झालं तर ती खूपच चांगली गोष्ट असेल."

मोदींचे प्रश्न

तेजबहादूर मूळचे हरियाणाचे आहेत. 2017 मध्ये त्यांचा एक व्हीडिओ व्हायरल झाला होता, ज्यात त्यांनी जवानांना मिळणाऱ्या जेवणाच्या गुणवत्तेबद्दल प्रश्न निर्माण केले होते आणि त्याची तक्रारही केली होती.

वाराणसीत येऊन निवडणूक लढवण्याचा हेतू काय, या प्रश्नावर ते सांगतात, "काशी हे काळभैरवाचं स्थान आहे. जर मोदी इथून जिंकू शकतात तर मला विश्वास आहे की वाराणसीची जनता मलाही आशीर्वाद देईल. मीसुद्धा इथं पहिल्यांदाच आलो आहे."

ते सांगतात, "मोदींनी जी आश्वासनं दिली होती,...


बीरेन सिकदर, जोया सेनगुप्ता आणि रमेश चंद्र सेन

30 डिसेंबर 2018ला बांगलादेशात मतदान पार पडलं होतं. यामध्ये शेख हसीना यांच्या अवामी लीगला बहुमत मिळालं होतं.

बांगलादेश संसदेतील सदस्य संख्या 300 इतकी आहे. यापैकी 288 जागांवर अवामी लीगनं विजय मिळवला आहे. तसं बांगलादेश संसदेची सदस्य संख्या 350 आहे. यातील 50 जागा या महिला आणि आपत्कालीन परिस्थितीसाठी आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. या जागांसाठी निवडणुकीची आवश्यकता नाही.

अवामी लीगनं देशातल्या अल्पसंख्याक समाजातील 18 जणांना उमेदवारी दिली होती. यांतील बहुतेक उमेदवार हिंदू आहेत.

या सर्वांनी निवडणुकीत विजय मिळवला आहे. गतवेळच्या संसदेप्रमाणे 11 व्या संसदेतही अल्पसंख्याक समाजाचे 18 उमेदवार आहेत.

स्थानिक मीडियाच्या वृत्तानुसार, यांतील काही नेते हे प्रतिष्ठित आहेत.

बीरेन सिकदर

बीरेन सिकदर मागील सरकारमध्ये क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्री होते.

बांगलादेशातल्या राजशाही यूनिव्हर्सिटीमधून एमएची पदवी प्राप्त करणारे सिकदर पेशानं वकील आहेत.

बीरेन सिकदर

यापूर्वी ते संसदेच्या अनेक समित्यांचे सदस्यही राहिले आहेत.

याशिवाय टेक्सटाईल आणि जूट मिनिस्ट्री... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च्या संसदीय स्थायी समितीचे ते अध्यक्ष होते.

रमेश चंद्र सेन

रमेश चंद्र सेन 10व्या संसदेत जल संसाधन आणि अन्न मंत्री होते.

रमेश चंद्र सेन

ते अवामी लीगच्या सेंट्रल कमिटीचे सदस्य आहेत. यावरून अवामी लीग पक्षातील त्यांचं महत्त्व लक्षात येतं.

जोया सेनगुप्ता

जोया सेनगुप्ता या बांगलादेशच्या संसदेतील अल्पसंख्याक समुदायातील एकमेव महिला खासदार आहेत.  अवामी लीगचे नेते सुरनजीत सेनगुप्ता हे त्यांचे वडील.

जोया सेनगुप्ता

पतीच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या सुनामगंज या मतदारसंघातून त्या 2017मध्ये सर्वप्रथम निवडून आल्या होत्या.

राजकारणात प्रवेश करण्यापूर्वी त्या एका बिगर शासकीय संस्थेत काम करत होत्या.

नारायण चंद्र चंद और बीर बहादुर उश्वे सिंह

 नारायण चंद्र चंद हे गेल्या सरकारमध्ये मत्स्यपालन मंत्री होते. ते चौथ्यांदा खासदार म्हणून निवडून आले आहेत.

नारायण चंद्र चंद आणि बीर बहादुर उश्वे सिंह

बीर बहादुर उश्वे सिंह यापूर्वी चटगाव हिल मंत्री होते. ते सहा वेळा खासदार म्हणून निवडून आले आहेत. संसदेच्या निवास प्रकरणांशी संबंधित समितीचे ते सदस्यही होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


बुडालेल्या बोटीचे फोटो

मंगळवारी संध्याकाळी अपघातग्रस्त झालेल्या या स्पीड बोटीवर 25 जण होते. मृताचं नाव सिद्धेश पवार असून तो मेटे यांच्या शिवसंग्राम प्रतिष्ठानचा कार्यकर्ता असल्याचं कळतंय.

"महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जे स्मारक होतंय, त्या ठिकाणी कामाची सुरुवात करण्याकरिता शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे, राज्याचे मुख्य सचिव, बांधकाम सचिव आणि बरेच अधिकारी गेले होते. तिथे दोन बोटी होत्या. त्यातल्या एका बोटीला अपघात झाला," अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

ही नेमकी घटना कशी घडली याची योग्य ती चौकशी केली जाईल, असंही ते म्हणाले. यासोबतच त्यांनी मृताच्या कुटुंबीयांना पाच लाखांची मदत जाहीर केली आहे.

या घटनेची चौकशी महाराष्ट्र मॅरिटाईम बोर्ड करणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिल्याचं PTI वृत्तसंस्थेचे पत्रकार निखिल देशमुख यांनी दिली.

"अपघातानंतर शिवस्मारक पायाभरणीचा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आलेला आहे," असं शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष आणि आमदार विनायक मेटे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना आहे, असं राज्याचे शिक्षणमं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्री विनोद तावडे म्हणाले.

पाहा गेटवे ऑफ इंडियाहून फेसबुक लाईव्ह

नेमकं काय घडलं?

या घटनेची सविस्तर माहिती देताना मेटे म्हणाले, "शिवस्मारक पायाभरणीच्या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यासाठी आम्ही सर्वजण चाललेलो होतो. एकूण चार ते पाच बोटी होत्या. बोटींमध्ये आम्ही अधिकारी, पत्रकार आणि संघटनेचे काही पदाधिकारी होतो. सगळेजण व्यवस्थित जात असताना एका बोटीला खालून डॅश झाला आणि ती बोट खालून फाटली आणि त्यात पाणी भरलं.

"बोटीतील लोकांना हे लक्षात आल्यावर आम्हाला संपर्क केला गेला. आम्ही सर्व यंत्रणांना सांगितलं आणि त्यांनी घटनास्थळी पोहचून लोकांना बाहेर काढण्याचं काम केलं."

कोस्टगार्डचे डेप्युटी कमांडंट अविनंदन मित्रा यांनी सांगितलं की, "कोस्टगार्डच्या मुख्यालयाला संध्याकाळी पावणेपाचच्या सुमारास शिवाजी स्मारकाच्या प्रस्तावित जागेच्या जवळ बोट बुडाल्याचा SOS मिळाला. ही जागी नरिमन पॉइंटपासून 2.6 किमीवर आहे. इंडियन कोस्टगार्डने त्यांचे हेलिकॉप्टर आणि हॉवरक्राफ्ट 15 मिनिटांच्या आत घटनास्थळी पाठवले. सर्व व्यक्तींना वाचवण्यात यश आलं आहे."

मात्र नंतर एकाचा मृतदेह बुडालेल्या बोटीत आढळल्याची बातमी 'ABPमाझा'ने दिली.

शिवस्मारकाची प्रस्तावित जागा

ही स्पीड बोट महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीची होती. मेटे यांच्यानुसार सर्व बोटींमध्ये सुरक्षेची सर्व काळजी घेण्यात आली होती.

"अपघातग्रस्थ बोटीला जिथे अपघात झाला तिथे आधी एक बुडाली असल्याचा अंदाज आला नाही आणि हा अपघात झाला. मी स्वत: त्या ठिकाणी १५ ते २० वेळा जाऊन आलेलो आहे. पण असं कधी झालं नाही," असं मेटे म्हणाले.

प्रस्तावित शिवस्मारक

मुंबईजवळच्या अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या स्मारकाचं 24 डिसेंबर 2016 रोजी 'जलपूजन' झालं होतं.

मुंबईतील शिवस्मारकाच्या बांधकामाचे काम L&T कंपनीला देण्यात आलं आहे. पावसाळ्यापूर्वी हे काम सुरू करण्याचे आदेश महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


बुधवारी (13 नोव्हेंबर) रात्री 8च्या सुमारास शरद पवारांच्या सिल्व्हर ओक बंगल्यातून अजित पवार तडकाफडकी बाहेर निघाले आणि गाडीत बसले.

"नो कमेंट्स, नो कमेंट्स. मी बारामतीला चाललोय," असं पत्रकारांच्या प्रश्नांवर ते जरा चिडून म्हणाले. त्यांच्यासोबत गाडीत जयंत पाटीलही बसले.

त्यानंतर, अजित पवार हे आघाडीच्या एका महत्त्वाच्या बैठकीतून रागात निघाले, अशी चर्चा सुरू झाली.

याबद्दल शरद पवार यांना विचारणा करण्यात आली, तेव्हा त्यांनी उलट पत्रकारांनाच सुनावलं.

"अजित पवार कुठेही गेलेले नाहीत. माध्यमांसमोर ते चेष्टेनं म्हणालेत. तुमच्या अशा मागे धावण्यानं काही प्रायव्हसी उरत नाही, त्यासाठी ते असं म्हणालेत," असं शरद पवार म्हणाले.

तर, "अजितदादा माझ्यासोबतच आहेत. ते उद्या बारामतीत जातील. आमची बैठक व्यवस्थित सुरू आहे. त्यात काहीही अडचण नाही. महाराष्ट्र राज्याला स्थिर आणि उत्तम काम करणारं सरकार देण्याचंच काम करतोय," असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील म्हणाले.

"महाराष्ट्राचे प्रकल्प, नवे-अर्धवट राहिलेले, आर्थिक परिस्थिती, अशा विविध मुद्द्यांवर आम्ही चर्चा करून मगच शिवसेनेशी बोलणार आहोत,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

" असंही ते पुढे म्हणाले.

थोड्या वेळाने माध्यमांमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची समन्वय समितीची बैठक सुरू झाल्याची वार्ता आली आणि त्यानंतर काही फोटो माध्यमांमध्ये आले. पण, आघाडीतील सत्तावाटपाची चर्चा फिसकटल्यामुळे अजित पवार बैठकीतून बाहेर पडले होते, अशी चर्चा सुरू झाली.

सगळं काही आलबेल, की...?

अजित पवारांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेविषयी आम्ही ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांना विचारलं.

ते म्हणाले, "शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या सत्तावाटपाचा फॉर्म्युला अद्याप समोर आलेला नाही, त्यामुळे अजित पवार नाराज आहेत, असं म्हणणं उचित ठरणार नाही. मुख्यमंत्रीपदाबाबत म्हणायचं झाल्यास पहिले अडीच वर्षं शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असायला हवा, असं एकूण जनमानस आहे. याचा अर्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मुख्यमंत्री झाला, तरी तो पुढच्या अडीच वर्षांसाठी असेल. त्यामुळे अजित पवार सत्तावाटपाच्या फॉर्म्युलावर नाराज आहेत, या निष्कर्षावर आताच पोहोचता येणार नाही."

लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीच्या काळात ज्या घटना घडल्या त्या बघता अजित पवार अस्वस्थ असण्याची शक्यता आहे, असं मत लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान यांनी व्यक्त केलं.

ते म्हणतात, "2014ला राष्ट्रवादीच्या हातातून सत्ता गेली. 2019च्या लोकसभेला अजित पवार यांचा पुत्र पार्थ पवार यांचा पराभव झाला. तसंच 2004ला हाती आलेल्या मुख्यमंत्री पदानं अजित पवारांना हुलकावणी दिली, या सगळ्या घडामोडी बघता अजित पवार अस्वस्थ असू शकतात."

'स्थिर सरकार ही प्राथमिकता'

"अजित पवार यांच्यासारखा अनुभवी राजकारणी आजघडीला राज्यात स्थिर सरकार यावं, यासाठी प्रयत्नशील असेल. गेल्या 5 वर्षांत सत्तेशिवाय राहणं किती कठीण आहे, याचा अनुभव अजित पवारांना आलेला आहे. सिंचन घोटाळ्याची चौकशी असो की, राज्य सरकारी बँकेप्रकरणी दाखल झालेला गुन्हा, सत्तास्थापनेला अजित पवार यांची प्राथमिकता असेल," असं प्रधान सांगतात.

"सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या पक्षांचा प्रयत्न स्थिर सरकार देणं हा असेल. हेही तितकंच खरं आहे की, सत्ता वाटपाचा फॉर्म्युला ठरल्यानंतर मुख्यमंत्री पद म्हणा की उपमुख्यमंत्री पद, ते मिळाल्याशिवाय अजित पवार गप्प बसणार नाहीत. कारण, त्यांनी स्वत:च्या हिमतीवर काही आमदार निवडून आणले आहेत," असं ज्येष्ठ पत्रकार संदीप आचार्य सांगतात.

या सगळ्या अफवा - राष्ट्रवादी काँग्रेस...


बुधवारी (20 जानेवारी) केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये चर्चेची 10वी फेरी पार पडली.

यादरम्यान केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांसमोर एक महत्त्वाचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

त्यानुसार केंद्र सरकारनं नवीन शेती कायद्यांना दीड वर्ष स्थगिती देण्यासाठी तयार असल्याचं म्हटलं आहे.

शेतकरी नेत्यांनीही या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

बैठकीनंतर माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना शेतकरी नेते दर्शन पाल सिंग यांनी सांगितलं, "तीन शेती कायदे आणि हमीभावाच्या मुद्द्यावर बैठकीत चर्चा झाली. तिन्ही कायद्यांविषयीचं प्रतिज्ञापत्रं सर्वोच्च न्यायालयात सादर करू आणि कायद्यांना एक ते दीड वर्षासाठी स्थगित करू, असं सरकारनं म्हटलं आहे.

"याशिवाय एक समिती या कायद्यांचं आणि हमीभावाचं भविष्य ठरवेल. या प्रस्तावावर विचार करू, असं आम्ही सरकारला सांगितलं आहे."

शेती कायद्यांच्या अभ्यासासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं एक समिती गठीत केली आहे.

या समितीसमोर उपस्थित राहण्यास शेतकऱ्यांनी नकार दिला आहे.

यासाठी सरकारी प्रतिनिधी आणि शेतकरी नेते यांची एक संयुक्त समिती बनवण्याचा नवा प्रस्ताव सरकारनं दिला आहे.

दीड वर्षं ही समिती शेत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कऱ्यांच्या समस्या समजून घेईल आणि त्यावर आधारित एक अहवाल तयार करेल.

22 जानेवारीला पुढची बैठक

शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात पुढची चर्चा 22 जानेवारीला होणार आहे.

22 जानेवारीला या समस्येवर तोडगा निघेल, असं केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी म्हटलं आहे.

"1 ते दीड वर्षं शेती कायदे स्थगित करण्यासाठी सरकार तयार असल्याचं आम्ही चर्चेच्या वेळी सांगितलं आहे. शेतकरी नेत्यांनी याला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यामुळे आम्हाला आनंद झाला आहे. आता ते याविषयी चर्चा करून 22 जानेवारीला त्यांचा निर्णय कळवणार आहेत," असं तोमर यांनी म्हटलंय.

शेतकऱ्यांनीही सरकारचा प्रस्ताव पूर्णपणे नाकारलेला नाहीये. गुरुवारी (21 जानेवारी) या प्रस्तावावर चर्चा करू, असं शेतकरी नेत्यांनी म्हटलं आहे.

जम्हूरी किसान सभेचे सरचिटणीस कुलवंत सिंग संधू बुधवारच्या चर्चेत सहभागी होते.

त्यांनी सांगितलं की,  "18 ते 24 महिने शेती कायदे स्थगित करण्यासंदर्भात मंत्री महोदयांनी प्रस्ताव दिला आहे. तसंच यासंबंधीचं प्रतिज्ञापत्रंही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलं जाणार आहे."

या कायद्यांमध्ये कोणत्या तरतुदी आहेत आणि शेतकऱ्यांचा आक्षेप कशाला आहे?

केंद्र सरकारने शेती क्षेत्राशी संबंधित तीन अध्यादेश आणले होते ज्यांचं रुपांतर आता कायद्यात करण्यात आलं आहे. या कायद्यामधील काय तरतुदी आहेत आणि त्यावर काय आक्षेप घेतले जातायत, ते आधी पाहूया.

पहिला कायदा- शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020

हा कायदा कृषीमालाच्या विक्रीसंबंधी तरतुदी करतो. यातल्या प्रमुख तरतुदी काय आहेत -

शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिऱ्हाईक मिळावं यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. पण याबद्दल काही आक्षेपही आहेत.

विरोधकांचे आक्षेप काय आहेत?

दुसरा कायदा - शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020

हा कायदा कंत्राटी शेतीबद्दल बोलतो. शेतकऱ्यांना ते घेत असलेल्या पिकासाठी आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यात केलेली आहे. भारतात सध्याही काही प्रमाणात अशाप्रकारची कंत्राटी शेती पाहायला मिळते. पण याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न आहे.

शेती क्षेत्राचं उदारीकरण?

शेती क्षेत्राचं उदारीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे असंही म्हटलं जातंय. पण यात खरंच शेतकरी फायदा करून घेऊ शकतील का ही...


बुधवारी (21 ऑक्टोबर) इस्लामाबादमध्ये झालेल्या एका परिषदेत चेला राम बोलत होते.

"पाकिस्तानात अल्पसंख्याक समाजाला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. पण भारतात अल्पसंख्याकांना वाईट वागणूक मिळते. पाकिस्तानचे हिंदू भारतात धार्मिक स्थळांना भेट देण्यास घाबरतात. मोदी सरकार त्यांच्यावर अत्याचार करतं," असं चेला राम म्हणाले.

मोदी यांच्या धोरणाचे दुष्परिणाम दिसून येत आहेत, असं म्हणत त्यांनी भारतात 11 पाकिस्तानी हिंदूंच्या हत्येप्रकरणी टीका केली.

पाकिस्तानात अल्पसंख्याक समाजाला कशा प्रकारे संरक्षण देण्यात येतं, ही बाब लवकरच आंतरराष्ट्रीय माध्यमांना सांगण्यात येईल.

प्रातिनिधिक फोटो

सरकार अल्पसंख्याक समाजातील लोकांचं धर्मांतर रोखण्यासाठी कठोर पावलं उचलत आहेत. पाकिस्तानच्या अल्पसंख्याक आयोगाने धार्मिक सद्भावना जपण्यासाठी एका कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. हा मसुदा संसदेकडे पाठवण्यात आला आहे, असं चेला राम यांनी सांगितलं

हिंदूंच्या मानवाधिकार उल्लंघनाच्या बातम्या

पाकिस्तानचे अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष चेला राम सरकारचं कौतुक करताना दिसत आहे. पाकिस्तानात हिंदूंची परिस्थिती चांगली असल्याचा त्यांचा दावा आहे. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पण पाकिस्तानातून हिंदूंच्या मानवाधिकार उल्लंघन होत असल्याच्या अनेक बातम्या येताना दिसतात.

पाकिस्तानात अल्पसंख्याक असलेल्या हिंदूंवर तसंच त्यांच्या धार्मिक स्थळांवर हल्ल्याच्या बातम्या नेहमीच येत असतात.

नुकतेच सिंध प्रांतात एक मंदिरात तोडफोड करण्यात आली होती. याप्रकरणी 11 ऑक्टोबर रोजी गुन्हा दाखल करून एका संशयिताला अटकही करण्यात आली होती.

सिंध प्रांतातील बदीन जिल्ह्यात कडियू घनौर शहरात घटना घडली होती.

कडियू घनौर शहरात हिंदू धर्मातील कोल्ही, मेघवाड, गुवारिया आणि कारिया समाजाचे नागरिक राहतात. इथल्या राम पीर मंदिरात ते पूजा-अर्चा करतात.

पाकिस्तानच्या पेशावरमध्ये पंज तिर्थ नामक एका प्राचीन हिंदू मंदिराला गेल्या वर्षी राष्ट्रीय वारसास्थळ घोषित करण्यात आलं होतं.

पूजेसाठी हे मंदीर पुन्हा उघडण्याची घोषणासुद्धा करण्यात आली होती. पण दोन्ही पक्षांच्या वादग्रस्त दाव्यांमुळे मंदीर पुन्हा उघडण्याचं काम थांबवण्यात आलं. आजपर्यंत हे मंदीर उघडू शकलं नाही.

हिंदू तरुणींचं जबरदस्तीने धर्मांतर केल्याच्या त्यांचं मुस्लीम तरूणांसोबत लग्न लावून दिल्याच्या बातम्याही पाकिस्तानातून नेहमीच येत असतात.

काही दिवसांपूर्वीच पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातच एका वाळवंटी प्रदेशात अशाच प्रकारची घटना घडल्याचं समोर आलं होतं.

गेल्या वर्षी कथितरित्या बलात्कार झाल्यानंतर हिंदू मुलीने 3 ऑक्टोबर रोजी आत्महत्या केल्याचं सांगण्यात आलं.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुलीला धमकी देण्यात येत होती. तिला ब्लॅकमेल करण्यात येत होतं. ही घटना थरपारकर जिल्ह्यात डालान-जो-टर्र गावात घडली होती. पीडित मुलीने कंटाळून विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली होती.

पोलिसांनी पीडितेच्या कुटुंबीयांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केला. संबंधित तरुणीला आत्महत्येस भाग पाडल्याप्रकरणी या अंतर्ग एका व्यक्तीला अटकसुद्धा झाली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


बुधवारी (21 ऑक्टोबर) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे आपण पक्ष सोडत असल्याचं जाहीर केलं. 2016 मध्ये एकनाथ खडसे राज्याचे महसूल मंत्री असताना त्यांच्यावर पुण्याजवळील भोसरी येथील भूखंड खरेदीत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

या आरोपानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. नैतिकतेच्या मुद्दयावर खडसे यांचा राजीनामा घेण्यात आल्याचं तेव्हा सांगण्यात आलं होतं.

भूखंड घोटाळा?

एकनाथ खडसे यांनी भोसरी येथील सर्वे क्रमांक 52/2अ/2 मधील 3 एकरचा भूखंड त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीष चौधरी यांच्या नावानं खरेदी केला होता. हा भूखंड त्यांनी 3 कोटी 75 लाख रुपयांना अब्बास उकानी या व्यक्तीकडून खरेदी केला होता, तर त्याची त्यावेळची बाजार भावाची किंमत 40 कोटी इतकी होती असं सांगितलं जात होतं.

पुण्यातील उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करून स्टँप ड्युटी म्हणून एक कोटी 37 लाख रुपये देखील भरण्यात आले होते. या भूखंडाचा सातबारा हा एमआयडीसीच्या नावावर होता. खडसे यांनी हा भूखं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ड खरेदी करताना पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला.

तसंच त्यांच्या या निर्णयामुळे शासनाचं आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोपही करण्यात आला. पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी याबाबत बंड गार्डन पोलीस स्टेशनमध्ये 30 मे 2016 ला तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीश झोटिंग यांच्या एक सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती.

लाचलुचपत विभागाकडून खडसेंना क्लीनचिट

हेमंत गावंडे यांच्या तक्रारीवर पोलिसांनी पुढील कारवाई न केल्यानं गावंडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयानं गावंडे यांच्या तक्रारीच्या चौकशीचे आदेश लाचलुचपत विभागाला दिले होते.

एप्रिल 2017 मध्ये लाचलुचपत विभागानं एकनाथ खडसे, त्यांची पत्नी, जावई आणि अब्बास उकानी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरु केली. चौकशीनंतर एप्रिल 2018च्या शेवटच्या आठवड्यात लाचलुचपत विभागानं पुण्यातील सत्र न्यायालयात अहवाल सादर केला ज्यात त्यांनी खडसे यांना क्लीनचिट दिली.

खडसे यांच्याकडून पदाचा गैरवापर झाला नाही आणि त्यामुळे शासनाचं कुठलंही नुकसान झालं नाही, असं लाचलुचपत विभागानं त्या अहवालात म्हटलं होतं.

'आरोपांमध्ये तथ्य नाही'

लाचलुचपत विभागानं क्लीनचिट दिल्यानंतर खडसे यांनी त्यावेळी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली होती.

त्यांनी म्हटलं होतं, "दोन वर्षं माझ्यावर एकप्रकारे मीडिया ट्रायल केली गेली. माझ्यावरील आरोपांमध्ये कुठलेही तथ्य नाही. पण या काळात माझे मित्र कोण आणि शत्रू कोण हे मला समजलं. पक्षासाठी मी झटलो असताना जे माझ्याविरोधात गेले त्यांच्याबाबत आता मला काही बोलायचे नाही."

पुण्याच्या सत्र न्यायालयात भूखंड खटला प्रलंबित

लाचलुचपत विभागानं खडसे यांना क्लीनचिट दिल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी आपल्याला यात तक्रारदार करण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. दमानिया यांनी पूर्वीच लाचलुचपत विभागाला खडसेंच्या या कथित गैरव्यवहाराची तक्रार दिली होती.

पण, त्यांच्या तक्रारीवर कारवाई करण्यात आली नाही, असं त्यांच्याकडून सांगण्यात आलं. त्यानंतर लाचलुचपत विभागाने खडसेंना क्लीनचिट दिल्यानं आपल्याला देखील तक्रारदार करण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली.

याबाबत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खटल्याचा दाखला दिला. यानंतर न्यायालयानं त्यांना या खटल्यात तक्रारदार केलं....


बुधवारी (27 फेब्रुवारी) विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान यांचं विमान पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमध्ये पाकिस्तानी वायुसेनेने पाडलं आणि त्यांना अटक केली होती. त्यानंतर अभिनंदन यांच्या तथाकथित पत्नीचे व्हीडिओ सोशल मीडियावर पसरवले जात आहेत.

त्यापैकी एक व्हीडिओ हा "AajTak Cricket" या युट्यूब चॅनेलनं शेअर केला आहे. तसंच तो वेगवगेळ्या व्हॉट्सअॅप ग्रुप आणि फेसबुक ग्रुपवरही पसरवण्यात आला आहे.

दुसरा व्हीडिओ तर काँग्रेस नेते नवज्योत सिंह सिधू सहीत हजारो लोकांनी तो शेअर केले आहेत.

पहिल्या व्हीडोओमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अभिनंदन यांच्या पत्नीशी फोनवर बोलले, असा दावा करण्यात आला आहे.

पण बीबीसीच्या पडताळणीत तो व्हीडिओ 2013चा निघाला. तेव्हा मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. मोदी यांच्या अधिकृत वेबसाइटनं तो व्हीडिओ 2 नोव्हेंबर 2013 रोजी प्रसिद्ध केला होता. मोदींनी त्यावेळी असं ट्वीटही केलं आहे

2013मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी पटनामध्ये रॅली घेतली होती. त्याठिकाणी झालेल्या बाँब ब्लास्टमध्ये मुन्ना श्रिवास्तव यांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी त्यांच्या पत्नीशी मोदी यांनी फोनवरून विचारपूस केली होती.

व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्हीडिओमध्ये मोदी झा यांच्या पत्नीला सांगतात, "तुम्हाला भेटायला मी तुमच्या घरी येणार होतो, पण खराब हवामानामुळं हेलिकॉप्टर खाली उतरवता आलं नाही. आमचे कार्यकर्ते तुम्हाला भेटायला येतील आणि आमचा पक्ष तुमच्या कुटुंबाची काळजी घेईल."

याआधी पुलवामा हल्ल्यानंतर हा व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. पुलवामा हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्या CRPF जवानाच्या पत्नीचं मोदी यांनी फोनवरून सांत्वन केलं, असं त्यावेळी पसरवण्यात आलं होतं.

दुसरा व्हीडिओ

दुसऱ्या व्हीडिओत एक स्त्री बोलताना दिसत आहे. ती विंग कमांडर अभिनंदन यांची पत्नी असल्याचा दावा व्हीडिओ पोस्ट करणाऱ्या लोकांनी केला आहे. "भाजपनं या परिस्थतीचं राजकारण करू नये, असं त्या म्हणत आहेत."

"सैन्य दलातल्या जवानांच्या सर्व कुटुंबांच्या वतीनं मी सगळ्यांना विनंती करते. राजकारण्यांनी जवानांच्या मृत्यूचं राजकारण करू नये. अभिनंदन यांचे कुटुंब सध्या किती तणावात आणि दु:खात असेल याचा विचार करा," असं ती स्त्री म्हणत आहे.

इंडियन युथ काँग्रेसचे ऑनलाईन मासिक 'युवा देश'नं हा व्हीडिओ ट्वीट केला आहे. त्यानंतर नवज्योत सिंह सिधू आणि समाजवादी पक्षाच्या एका आमदारानेही ते ट्वीट शेअर केलं आहे.

हा व्हीडिओ अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर हजारो वेळा शेअर करण्यात आला आहे.

पण प्रत्यक्षात तो व्हीडिओ अभिनंदन यांच्या पत्नीचा नाहीये.

तसंच व्हीडिओमधली स्त्री स्वत: एका आर्मी ऑफिसरची पत्नी असल्याचं सांगत आहे. पण बारकाईनं तिला ऐकलं तर ती अभिनंदनच्या कुटुंबाला तिऱ्हाइत पणे उद्देशून बोलत आहे.

बीबीसीनं त्या व्हीडिओची पडताळणी केली. व्हीडिओमध्ये दिसणारी स्त्री ही अभिनंदन यांच्या पत्नीसारखी दिसत नाही. अभिनंदन यांच्या पत्नीचे फोटो याआधी मीडियात प्रसिद्ध झाले आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


बुधवारी (4 नोव्हेंबर) रोजी सकाळी सहा वाजता पोलिसांनी घरात शिरून गोस्वामींना अटक केली. त्यानंतर त्यांना अलीबाग कोर्टात हजर करण्यात आलं. त्यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.

अन्वय नाईक यांची पत्नी अक्षता आणि त्यांची मुलगी आज्ञा नाईक यांनी काल पत्रकार परिषद घेतली आणि आम्हाला या प्रकरणात न्याय मिळेल अशी आशा व्यक्त केली.'

काही आठवड्यांपूर्वी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी घोषणा केली होती की 'वास्तुविशारद अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणाची चौकशी पुन्हा सुरू झाली आहे.

अन्वय यांची पत्नी अक्षता नाईक आणि त्यांच्या मुलीनं दिलेल्या तक्रारीनुसार त्याची चौकशी होणार असल्याचं देशमुख यांनी स्पष्ट केलं आहे.

अक्षता नाईक

अन्वय नाईक यांनी आत्महत्येआधी लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांचं नाव असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. शिवाय, अन्वय नाईक यांच्या पत्नी अक्षता नाईक यांनीही हा आरोप केला आहे.

पण अर्णब यांच्या कंपनीने एक पत्रक जारी करून अक्षता नाईक यांचे सर्व आरोप फेटाळले आहेत.

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी होते, मग अन्वय नाईक यां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च्या आत्महत्येची का नाही, असा सवाल विचारत सोशल मीडियावर मोहीम सुरू होती.

काँग्रेसचे खासदार बाळू धानोरकर, शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक, युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष सत्यजित तांबे इत्यादी बरेच नेतेमंडळीही या मोहिमेत सहभागी झाले होते.

सोशल मीडियावरून चालवण्यात येणाऱ्या #JusticeForAnvay मोहिमेबद्दल जाणून घेण्याआधी हे नेमकं प्रकरण काय आहे, हे आपण समजून घेऊया.

अन्वय नाईक प्रकरण काय आहे?

5 मे 2018 रोजी अन्वय नाईक यांनी अलिबाग येथील कावीर गावातील राहत्या घरी आत्महत्या केली. तिथेच त्यांच्या आई कुमूद नाईक यांचाही मृतदेह आढळला होता.

अन्वय नाईक हे पेशाने वास्तुविशारद होते. कॉन्कर्ड डिझाइन्स लिमिटेड या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक होते.

अन्वय नाईक यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहून ठेवलेल्या चिठ्ठीत पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्यावर पैसे थकवल्याचा आरोप केला आणि त्यांना आत्महत्येला जबाबदार धरलं होतं.

त्यानंतर अन्वय नाईक यांच्या पत्नीनं अलिबाग पोलीस ठाण्यात अर्णब गोस्वामी यांच्यासह तिघांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता.

अन्वय नाईक यांच्या कंपनीनं अर्णब गोस्वामी यांच्या रिपब्लिक टीव्हीचा स्टुडिओ उभारला होता. याच कामाचे अर्णब गोस्वामी यांनी पैसे थकवल्यानं अन्वय नाईक यांनी आत्महत्येचं पाऊल उचलल्याचा आरोप अक्षता नाईक यांचा आहे.

रायगडमधील अलिबाग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊनही कुठलीच कारवाई होत नसल्याने, नंतर 5 मे 2020 रोजी म्हणजे अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येला दोन वर्षं झाल्यानंतर अक्षता नाईक यांनी सोशल मीडियावर एक व्हीडिओ शेअर केला आणि न्यायाची मागणी केली.

त्यावेळी काँग्रेससह विविध पक्षांनी हा मुद्दा उचलला आणि अर्णब गोस्वामी यांच्यावर कारवाईची मागणी केली.

राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या व्हीडिओची आणि अक्षता नाईक यांच्या तक्रारीची दखल घेत, 26 मे 2020 रोजी सांगितलं की, "आज्ञा नाईक (अन्वय नाईक आणि अक्षता नाईक यांची मुलगी) यांनी अर्णब गोस्वामींच्या रिपब्लिकनं पैसे थकवल्यानं वडील आणि आजीनं आत्महत्या केल्याच्या प्रकरणाची रायगड पोलीस तपास करत नाहीत अशी तक्रार केली. त्यानंतर मी सीआयडीला या प्रकरणाचा पुन्हा तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत."

मात्र, 3 ऑगस्ट 2020 रोजी अक्षता नाईक यांनी सोशल मीडियावरून आणखी एक व्हीडिओ जारी केला आणि या प्रकरणात कुठलाच तपास झालं नसल्याचं सांगितलं.

"अर्णब गोस्वामी माझ्या पती आणि सासूच्या आत्महत्येला...


बुधवारी (7 एप्रिल) केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी महाराष्ट्राच्या कोरोना साथीच्या हाताळणीबाबत टीका केली होती. याला प्रत्युत्तर देताना आरोग्यमंत्री टोपे यांनी वरील स्पष्टीकरण दिलं आहे.

आजच्या पत्रकार परिषदेत टोपे यांनी विविध मुद्द्यांना स्पर्श केला.

केंद्राकडून महाराष्ट्राला होत असणारा लसपुरवठा पुरेशा प्रमाणात होत नसल्याबाबत टोपे यांनी पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली. राज्यात फक्त दीड दिवसांना पुरेल इतकी लस उपलब्ध आहे, असं टोपे म्हणाले.

तसंच महाराष्ट्र सरकार कोरोना स्थितीची हाताळणी उत्तमरित्या करत असल्याचंही टोपे यांनी सांगितलं.

"महाराष्ट्राच्या कोरोनाविरुद्धच्या लढाईचं कौतुक WHO, वॉशिंग्टन पोस्टसकट अनेक आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्रांनी केलं आहे," असं राजेश टोपे म्हणाले.

"काल 14 लाख लशी उपलब्ध होत्या, आज 9 लाख लशी शिल्लक आहेत. 15 एप्रिल नंतर 17 लाख लशी मिळणार आहेत. ते प्रमाणही कमी आहे असं म्हणावं लागेल. आमचा केंद्रबिंदू रुग्ण आहे. त्यासाठी ज्य़ा गोष्टी होत्या त्या आम्ही केल्या. आरटीपीसीआरचे दर कमी केले, आरटीपीसीआर, प्लाझ्माचे, रेमडेसिवियरचे दर कमी केले आहेत. रेमडेसिवियरसाठ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी उत्पादकांशी बोलणं आज करणार आहे. रेमडेसिवियर 1200 रुपये झालं पाहिजे अशी मी मागणी करणार आहे," टोपे म्हणाले.

ते पुढं म्हणाले, "खासगी रुग्णालये गरज नसताना रेमडिसिवियर वापरतात, तसं करू नये. पंतप्रधानांशी होत असलेल्या बोलण्यात आम्ही ऑक्सिजन आजूबाजूच्या राज्यातून मिळवून द्यावा, रेमडिसिवियरच्या काळ्या बाजाराला थांबवलं पाहिजे, लसी आणि व्हेंटिलेटर्स मागणार आहोत. सर्व व्हेंटिलेटर्स कार्यरत, दुरुस्त करुन दिले पाहिजेत अशी मागणी आम्ही पंतप्रधानांसमोर मांडणार आहोत."

लशींअभावी मुंबईतील 26 कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण केंद्र बंद करावे लागल्याची माहिती राजेश टोपे यांनी दिली.

'महाराष्ट्राला प्रतिआठवडा 40 लाख लशींची आवश्यकता'

केंद्र सरकारने महाराष्ट्र आणि केरळला लशी पाठवून दिल्या आहेत. पण ते पुरेसे नाहीत. महाराष्ट्राला आणखी लशींची आवश्यकता आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

केंद्र सरकारने प्रतिआठवडा 40 लाख, प्रति महिना 1 कोटी 60 लाख लशींचा पुरवठा करावा, अशी मागणी यावेळी टोपे यांनी केली.

केंद्रीय आरोग्यमंत्री काय म्हणाले होते?

केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नियमितपणे समुपदेशन केले. त्यांना सर्व संसाधने उपलब्ध करून दिली. तसंच मदतीसाठी केंद्रीय पथके पाठवली. पण आता महाराष्ट्र सरकारच्याच प्रयत्नांमध्ये अभाव असल्याचे स्पष्ट दिसते, असं हर्षवर्धन यांनी बुधवारी प्रसिद्धीपत्रकाच्या माध्यमातून म्हटलं होतं.

महाराष्ट्रात रुग्णसंख्या वाढीला आणि मृत्यूदर वाढण्यामागेही सरकारचा ढिसाळ कारभार जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय.

ते म्हणाले, "आज महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक कोरोनाची रुग्णसंख्या आणि मृत्यू आहेत. एवढेच नव्हे तर जगात सर्वाधिक चाचण्या पॉझिटिव्ह येण्याचे प्रमाणही महाराष्ट्रातच आहे. याठिकाणी चाचणी योग्य पद्धतीने होत नसून कोरोना रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या लोकांना शोधण्याचे कामही होत नाही."

'वसुलीसाठी कोरोनाकडे दुर्लक्ष'

बुधवारी केंद्र सरकारने एक प्रसिद्धीपत्रक लिहित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावरही निशाणा साधला होता.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

"आरोग्य कर्मचारी आणि अत्यावश्यक सेवेतील कर्माचाऱ्यांसाठीही सरकारची कामगिरी चांगली नाही. सरकार वैयक्तिक वसुली करण्यासाठी इन्स्टिट्युशनल क्वारंटाईनमधून सवलत देत आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेचा धोका वाढत आहे, हे पाहणं धक्कादायक आहे....


बुधवारी एका खटल्याची सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टानं हा निकाल दिला आहे.

महाराष्ट्रातील एका नर्सने आपल्या लिव्ह-इन पार्टनरवर बलात्काराचा आरोप करत गुन्हा दाखल केला होता.

लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यानंतर दोघांनी लग्नाबाबत काही आश्वासनं, वचनं दिली होती. मात्र नंतर पुरुषानं लग्नाला नकार दिला. त्यामुळे हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचलं होतं.

काय आहे पूर्ण प्रकरण

कायदेशीर प्रकरणांचं रिपोर्टिंग करणारे पत्रकार सुचित्र मोहंती यांनी सांगितलं की "लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यानंतर सहसंमतीनं शारीरिक संबंध ठेवले तर तो बलात्कार होणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. पीडिता आणि आरोपी दोघेही बऱ्याच काळापासून एकमेकांना ओळखत होते"

पीडिता पेशाने नर्स आहे, आणि आरोपी डॉक्टरसोबत महाराष्ट्रातील एका प्रायव्हेट मेडिकल इन्स्टिट्यूटमध्ये काम करत होती. तिथं दोघं प्रेमात पडले आणि सोबत राहू लागले.

डॉक्टरांनी आपल्याला लग्नाचं वचन देऊन शारीरिक संबंध ठेवले, मात्र दुसऱ्याच महिलेशी लग्न केल्याचा आरोप करत पीडितेनं डॉक्टरांवर FIR दाखल केला होता.

यानंतर डॉक्टर ध्रुवराम मुरलीधर सोनार यांनी मुंबई... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हायकोर्टात FIR रद्द करण्यासाठी याचिका केली. मात्र कोर्टाने डॉक्टरांचा युक्तीवाद मोडीत काढत FIR कायम ठेवला. ज्यामुळे आरोपी डॉक्टरांवर अटकेची टांगती तलवार होती.

जवळपास सहा महिने आधी डॉक्टर सोनार हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात घेऊन आले, जिथं न्यायमूर्ती ए.के.सिक्री आणि एस.अब्दुल नजीर यांच्या खंडपीठानं डॉक्टरांच्या बाजूनं निर्णय दिला आहे.

कोर्टानं काय म्हटलं?

बलात्कार आणि सहसंमतीनं शरीरसंबंध ठेवणं यात अंतर आहे. लिव्ह-इन पार्टनर्स एखाद्या कारणामुळे लग्न करु शकले नाहीत, तर महिला बलात्काराचा गुन्हा दाखल करु शकत नाही.

लाईव्ह लॉ वरील निकालपत्रानुसार पीडितेचं आरोपीवर प्रेम होतं. दोघं बराच काळ सोबत राहिले. आणि आरोपी दुसऱ्या महिलेसोबत लग्न करतोय, असं कळालं की पीडितेनं FIR दाखल केला

लिव-इन संबंधांवर लोक काय विचार करतात?

लिव-इन रिलेशनशिपमध्ये असेच लोक राहतात जे वैवाहिक आयुष्य जगू पाहतात, पण जबाबदारी घेणं टाळतात. लिव्ह-इन रिलेशनशिप दोघांच्या सहमतीवर अवलंबून असते. ज्यात कुठलाही कायदेशीर दबाव किंवा सामाजिक बंधन नसतं.

मग अशावेळी दोन लोकांमध्ये जर सहमतीनं शारीरिक संबंध तयार झाले तर त्याला बलात्कार म्हणता येणार नाही. जसं की सुप्रीम कोर्टानं आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे.

कायदेशीर बाबींचे तज्ज्ञ अड.विराग गुप्ता सांगतात की शारीरिक संबंध प्रस्थापित करताना कुठली जबरदस्ती नाहीए, तर तो बलात्कार कसा?

ते सांगतात "कायद्यात बलात्काराची परिभाषा आधीच करुन ठेवली आहे. मात्र वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये त्याचा दुरुपयोग होऊ लागला"

विराग गुप्तांच्या मते दुरुपयोग होण्याचे तीन पैलू होते

पहिला मुद्दा असा असा होता की तक्रारी खूप वेळ गेल्यानंतर दाखल होतात. जेव्हा की अपराध झाल्यानंतर तातडीनं FIR दाखल झाला पाहिजे. दुसरा मुद्दा लग्नाचं आमिष दाखवून शारीरिक संबंध ठेवले जातात पण लग्न करणं टाळल्यानेही असे आरोप होतात. तिसरा मुद्दा असा की प्रत्येक आरोपात कमीत कमी एक तरी पुरावा असायला हवा.

अडव्होकेट गुप्ता यांचं म्हणणं आहे की भविष्यात अशा नात्यांबद्दल संसदेला कायदा बनवण्याची वेळ येऊ शकते.

विराग सांगतात की "या प्रकरणात डॉक्टर आणि नर्समध्ये शारीरिक संबंध होते. पण बलात्काराच्या बाबतीत कोर्टाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपला एक नवी मान्यता दिली आहे. संसदेला या प्रकरणी कायदा बनवावा लागू शकतो. कारण लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये घरघुती हिंसा, सिंगल मदर किंवा सिंगल फादरलाही...


बुधवारी त्या कुटुंबाने बँकॉक विमानतळ सोडलं खरं, पण अजूनही त्याना मायदेशी झिम्बाब्वेला जाणं दूरच आहे.

मे 2017 मध्ये हे आठ जणांचं कुटुंब बँकॉकला आलं. त्यात 11 वर्षांखालील चार लहान मुलांचाही समावेश आहे.

ऑक्टोबरमध्ये त्यांना स्पेनला जायचं होतं पण योग्य व्हिसा नव्हता. तेव्हापासूनच गोंधळाला सुरुवात झाली.

या कुटुंबाला पुन्हा थायलंडमध्ये प्रवेश नव्हता कारण त्यांच्याकडे असलेल्या टुरिस्ट व्हिसाचा कालावधी संपलेला होता. व्हिसाच्या कालावधीपेक्षा जास्त काळ राहिल्यानं त्यांना दंडही झाला. पण झिम्बाब्वेमध्ये छळ होईल या भीतीपोटी तिथंही जाऊ शकत नव्हते, असं त्या कुटुंबाचं म्हणणं होतं.

मग हे सगळं लक्षात आलं ते डिसेंबरमध्ये जेव्हा सुवर्णभूमी विमानतळाच्या एका कर्मचाऱ्यानं त्यांतील एका लहान मुलासोबतचा फोटो सोशल मिडियावर शेअर केला. "झिम्बाब्वेमधल्या अस्थिर परिस्थितीमुळे" ही मंडळी विमानतळावरच राहात असल्याचं त्यानं त्या फोटोसोबत म्हटलं होतं.

विमानतळावरच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की त्यांनी या कुटुंबाला मदत करण्याचा प्रयत्न केला होता. म्हणून त्यांनी युरोपियन इमिग्रेशन कायद्याच्या अडथळ्याला वळसा घालत त्यांना क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीव्हमार्गे दुबईला पाठवण्याची व्यवस्था केली, युक्रेन इंटरनॅशनल एअरलाइन्सच्या मदतीने.

"पण प्रवासाच्या अंतिम टप्प्यात त्या कुटुंबानं त्यांची तिकीटं रद्द केली आणि त्यांना दुबईहून बँकॉकला परत पाठवण्यात आलं," असं युक्रेन इंटरनॅशनल एअरलाइंसच्या प्रवकत्यांनं सांगितलं.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या निदर्शनानंतर झिम्बाब्वेचे दीर्घकालीन राज्यकर्ते रॉबर्ट मुगाबे यांना पायउतार व्हावं लागलं होतं. त्यानंतर आपल्यावर होणाऱ्या संभावित कारवाईच्या भितीनं या कुटुंबानं संयुक्त राष्ट्राकडं (UN) मदत मागितली होती.

त्यावेळी त्या कुटुंबाच्या मदतीसाठी आपण पर्याय शोधत असल्याचं UNने सांगितलं होतं. थायलंडमध्ये निर्वासित आणि आश्रितांना कायद्यात मान्यता नाही.

त्यामुळं कुटुंबाला विमानतळावरच राहण्यास भाग पडलं. त्या ठिकाणी राहण्यासाठी एअरपोर्टच्या कर्मचाऱ्यांनी मदत केली.

फिलिपीन्सला रवानागी

अखेर सोमवारी दुपारी कुटुंबाला बँकॉकहून रवाना करून फिलिपीन्सला पाठवण्यात आलं आहे, असं थाई इमिग्रेशन ब्युरोच्या प्रवकत्यानं बीबीसी थाईला सांगितलं.

फिलिपीन्समध्ये संयुक्त राष्ट्रानं निर्वासितांसाठी छावणी (UNHCR Refugee Agency) उभारण्यात आली आहे. पण कुटुंबाच्या कायमस्वरूपी मुक्कामाविषयी कोणतीच माहिती मिळाली नाही.

UNCHR Refugee Agencyच्या महिला प्रवक्त्यानं कोकोनट्स वेबसाईटला दिलेल्या माहितीनुसार, कुठल्याही विशिष्ट केसेबद्दल आम्ही वेगळी माहिती देऊ शकत नाही.

 हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


बुधवारी मध्यरात्री देशभरात गांजाचा बाजार सुरू झाल्यानंतर आरोग्य, कायदा आणि सुव्यवस्थेसंबंधीच्या चर्चेला उधाण आलं आहे.

सरकारने गांजा विकायला परवागनी दिली आणि कॅनडाच्या एका बेटावर मध्यरात्रीपासूनच दुकानांवर लोकांची झुंबड उडाली.

गांजाचा वापर आणि व्यापार यासंबंधींचे कायदे आणि जागरुकता यांविषयीची माहिती जवळपास 15 दशलक्ष कुटुंबांपर्यंत पोहोचवण्यात आली आहे.

असं असलं तरी कॅनडातली पोलीस यंत्रणा यासाठी सज्ज आहेत का, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.

उरुग्वे या देशानं सर्वप्रथम गांजाच्या वापराला परवानगी दिली होती तर पोर्तुगाल आणि नेदरलँड या देशांनी गांजा बाळगण्याला अपराधमुक्त केलं आहे.

गांजावरील बंदी उठवण्याकरता कॅनडातली वेगवेगळी राज्य आणि नगरपालिका प्रशासन गेल्या अनेक महिन्यांपासून तयारी करत होते.

गांजाचा वापर आणि व्यापार याची पूर्ण जबाबदारी क्षेत्रीय विभागांकडे देण्यात आली आहे. गांजाच्या वापरासाठी संपूर्ण देशभरात कायदा लागू करण्यात आला आहे.

कॅनडातल्या Newfoundland या क्षेत्रामधलं दुकान गांजाची अधिकृत विक्री करणारं पहिलं दुकान ठरलं आहे.

संसदेनं दिली होती मंजूरी

जून महिन्यात कॅनडाच्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

संसदेनं देशभरात मारिजुआनाच्या म्हणजेच गांजाच्या मनोरंजक वापराला मान्यता दिली होती. कॅनाबिस अॅक्ट हे विधेयक संसदेत चर्चेला आल्यानंतर त्यावर मतदान होऊन 52 विरुद्ध 29 अशा मतांच्या फरकानं ते मंजूर करण्यात आलं होतं.

गांजाची लागवड, त्याचं वितरण आणि विक्री याचं नियमन आणि नियंत्रण करण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. येत्या सप्टेंबरपासून कॅनडातल्या नागरिकांना गांजाची खरेदी आणि वापर करता येणार आहे.

असा निर्णय घेणारे G7 राष्ट्रांमधलं कॅनडा हे पहिलंच राष्ट्र आहे.

गांजा बाळगणं 1923 मध्ये कॅनडात गुन्हा ठरवण्यात आलं होतं. 2001मध्ये त्याच्या वैद्यकीय वापरास कायदेशीर मान्यता देण्यात आली होती.

पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी ट्वीट करून या निर्णयाचं स्वागत केलं.

सरकारचा हा निर्णय सगळ्यांनाच मान्य नाही. विरोधी पक्ष आणि काही गटांनी या निर्णयाच्या विरोधात आवाज उठवला असून चिंताही व्यक्त केली आहे.

हे कसं झालं?

कॅनडातल्या नागरिकांनी 2015मध्ये गांजावर 4.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर खर्च केल्याचा अंदाज आहे. कॅनडात वाईनवर झालेल्या खर्चाएवढीच ही रक्कम आहे.

गांज्या अधिकृत विक्रीमुळे देशाच्या महसूलात 400 दशलक्ष डॉलरची वाढ होईल असं सरकारला वाटतं.

सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत कॅनडात विविध ठिकाणी परवानाधारक उत्पादकांना भांग आणि गांजाची विक्री करता येईल. शिवाय, परवानाधारक उत्पादकांकडून ऑनलाइनही मागवता येईल.

प्रौढ व्यक्तीला 30 ग्रॅम एवढा गांजा सोबत बाळगता येणार आहे. सर्वसाधारणपणे गांजा सेवनासाठी किमान वय 18 ठेवण्यात आलं आहे, तर काही प्रांतांमध्ये ते 19 वर्षं आहे.

जस्टिन ट्रुडो यांनी 2015च्या निवडणूक प्रचारात असा कायदा करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. बहुसंख्य कॅनेडियन नागरिक गांजाचा वापर कायदेशीर करण्याच्या बाजूने होते.

गांजा बाळगणाऱ्यांवर कारवाई करणाऱ्यासाठीच्या कायद्याचा वापर कॅनडात मोठ्या प्रमाणात होत होता, अशी भूमिका ट्रुडो यांनी वेळोवेळी मांडली होती.

डिसेंबर-2013मध्ये उरुग्वेनं सर्वप्रथम गांजाच्या वापराला कायदेशीर मान्यता दिली. अमेरिकेच्या काही प्रांतांतही मनोरंजनासाठी गांजा वापरण्यास परवानगी आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


बुधवारी रामलीला मैदानावर पंतप्रधान दिल्लीमधल्या आपल्या पहिल्या प्रचारसभेत बोलत होते.

'जेव्हा मी काँग्रेसच्या गैरकारभारावर बोलतो, तेव्हा त्यांना एवढा राग का येतो,' असं नरेंद्र मोदींनी या सभेमध्ये बोलताना म्हटलं.

जेव्हा राजीव गांधी पंतप्रधान होते, तेव्हा गांधी परिवार INS विराट या युद्धनौकेचा वापर 'खासगी टॅक्सी'सारखा करायचे, असा आरोप नरेंद्र मोदींनी दिल्लीतल्या सभेत केला.

गांधी परिवारानं आपल्या सुट्ट्यांसाठी युद्धनौकेचा वापर करून त्याचा अपमान केला असल्याचंही मोदींनी या सभेत म्हटलं.

नरेंद्र मोदींनी म्हटलं,

"कोणी सुट्ट्या घालवण्यासाठी सहकुटुंब युद्धनौकेवर गेलंय, असं कधी तुम्ही ऐकलं आहे का? हा प्रश्न ऐकून आश्चर्यचकित होऊ नका. असं झालंय आणि आपल्या देशातच झालंय. काँग्रेसच्या सर्वांत मोठ्या नामदार कुटुंबानं देशाची शान असलेल्या INS विराटचा वापर आपलं खासगी वाहन असल्याप्रमाणे केला होता. राजीव गांधी तेव्हा भारताचे पंतप्रधान होते आणि 10 दिवसांसाठी सुट्टीवर गेले होते. त्यावेळी INS विराट भारताच्या सागरी सीमांच्या रक्षणासाठी तैनात होती. मात्र या युद्धनौकेला सुट्टीवर निघालेल्या गांधी परिवाराला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आणण्यासाठी पाठवलं. त्यानंतर राजीव गांधींच्या सगळ्या गोतावळ्यासह INSविराट एका बेटावर थांबविण्यात आली...तब्बल दहा दिवस ही युद्धनौका तिथंच होती. राजीव गांधींसोबत त्यांच्या सासरवाडीची मंडळीही होती. परदेशी नागरिकांना भारताच्या युद्धनौकेवर नेऊन देशाच्या सुरक्षेला धोका नाही का निर्माण झाला? की ते राजीव गांधी होते आणि त्यांच्यासोबत सासरवाडीची मंडळी होती...इटलीवरून आली होती म्हणून अपवाद केला."

राजीव गांधींच्या कुटुंबीयांच्या सरबराईसाठी नौदलाकडून एक हेलिकॉप्टरही तैनात करण्यात आल्याचा आरोपही नरेंद्र मोदींनी केला.

काँग्रेसनं मात्र हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.

काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेडा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हे सर्व आरोप खोटे असल्याचं म्हटलं आहे.

"व्हाईस ऍडमिरल (रिटायर्ट) विनोद पसरिचा यांनी राजीव गांधी यांची ही ऑफिशियल भेट असल्याचं पुढे येऊन सांगितलं आहे. पण मोदींनी फॅक्टशी देणंघेणं काही नाही," असं खेडा यांनी म्हटलंय.

"मोदींकडे सांगण्यासाठी त्यांनी केलेल्या कामांबद्दल काहीच नसल्यानं ते असे आरोप करत आहेत. ते त्यांच्या अपयशांवर मतदान मागत आहेत," असंही खेडा यांनी म्हटलंय.

काय होतं हे संपूर्ण प्रकरण?

पंतप्रधानांनी 21 नोव्हेंबर 2013 ला इंडिया टुडेमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका बातमीचा हवाला देत ट्वीट केलं होतं. 'भारतीय सैन्य दलाच्या प्रमुख युद्धनौकेचा वापर स्वतःच्या सुट्टीसाठी खासगी टॅक्सीप्रमाणे करण्याची कल्पनाही कोणी करू शकतं का?'

विमानवाहक युद्धनौका INS विराटला 1987 साली भारतीय नौदलामध्ये सामील करण्यात आलं होतं. 30 वर्षें सेवेत राहिल्यानंतर 2016 मध्ये INS विराट सेवेतून निवृत्त झाली.

मोदींनी इंडिया टुडेच्या बातमीचा उल्लेख केला आहे, त्यात नमूद केलेलं बेट हे लक्षद्वीपमधल्या 36 बेटांपैकी एक आहे. त्याचं नाव बंगाराम आहे. अर्ध्या स्क्वेअर मीटरच्या परिसरात पसरलेलं हे बेट पूर्णपणे निर्जन आहे.

या बेटाची निवड करण्यामागे एक खास कारण होतं. या बेटावर परदेशी नागरिकांच्या येण्यावर कोणतेही निर्बंध नव्हते. लक्षद्वीपचे तत्कालिन पोलीस महासंचालक पीएन अग्रवाल यांनी सांगितलं, की बंगाराम बेट अतिशय सुरक्षित आहे आणि इतर जगाशी त्याचा काहीच संपर्क नाहीये. नैसर्गिकदृष्ट्या ही जागा अतिशय सुंदर आणि सुरक्षित आहे.

इंडिया टुडेच्या बातमीनुसार,

राहुल आणि प्रियंकाचे चार मित्र, सोनिया गांधींची बहीण, मेहुणे आणि त्यांची मुलगी...


बुधवारी संध्याकाळी काही लोकांनी या दोन महिलांवर बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केला.

जेव्हा या दोघींनी या अत्याचाराचा विरोध केला तेव्हा गावातल्या काही मंडळींनी, ज्यात दोन पंचायत समितीचे सदस्य आणि गावाचे सरपंच यांचाही समावेश होता, न्हाव्याला बोलवून या दोघींचं मुंडण केलं. आणि मग संपूर्ण गावात धिंड काढली.

या मायलेकीने पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीच्या आधारे भगवानपूर पोलीस ठाण्यात सात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या व्यक्तींमध्ये पंचायत समिती सदस्य मोहम्मद खुर्शीद, सरपंच मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद शकील, मोहम्मद इश्तेखार, मोहम्मद शमशूल हक, मोहम्मद कलीम आणि न्हावी दशरथ ठाकूर यांचा समावेश आहे.

वैशालीचे पोलीस अधिक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों यांनी बीबीसीला सांगितलं की गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पाच तासांतच मोहम्मद शकील आणि दशरथ ठाकूर यांना अटक करण्यात आली. इतर आरोपींच्या अटकेसाठी छापेमारीचं सत्र चालू आहे. पोलीस लवकरच त्यांनी अटक करतील.

पोलीस अधीक्षकांनी हेही सांगितलं की, "पीडित मायलेकीला CrPc च्या सेक्शन 164 खाली मॅजिस्ट्रेट समोर जबाब नोंदवायला कोर्टात नेलं आहे. तिथून त्यां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ना वैद्यकीय तपासणीसाठी सदर हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात येईल.

ही घटना समोर आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळावर ठाण मांडून बसले आहेत. इतर आरोपींना पकडण्यासाठी एका विशेष टीमची स्थापना केली आहे.

महिला आयोगाचा दौरा

दुसरीकडे राज्य महिला आयोगानेही या घटनेची दखल घेतली आहे. या आयोगाच्या अध्यक्ष दिलमणी मिश्रा यांनी आयोगाच्या इतर सदस्यांसोबत गुरूवारी भगवानपूरचा दौरा केला.

सांकेतिक फोटो

दिलमणी यांनी बीबीसीला सांगितलं, "ही घटना दुःखद आहे. मी पीडित महिलांशी बोलले आहे. त्यांना लवकरात लवकर न्याय मिळेल. गावातल्या काही गुंड लोकांनी असं केलं आहे. तिथल्या पोलीस अधिक्षकांनी आम्हाला आश्वासन दिलं आहे की सगळ्या आरोपींना लवकरात लवकर पकडलं जाईल. आम्ही हे प्रकरण केंद्रीय महिला आयोगाकडे पाठवत आहोत."

भगवानपूर ठाण्याचे प्रभारी संजय कुमार यांनी बीबीसीला सांगितलं की ज्या गावात ही घटना घडली तिथे मुख्यत्वे करून मुसलमान राहातात. या प्रकरणातही न्हावी सोडून सगळे आरोपी मुसलमान आहेत. पीडित मायलेकीपण त्यांच्या शेजारी राहातात आणि मुसलमान आहेत. त्या घरात दोघीच राहातात. त्यांच्या घरातले पुरुष कामानिमित्ताने बाहेर राहातात.

वैशालीचे कलेक्टर राजीव रोशन यांनी बीबीसीला सांगितलं की, ही घटना एक अत्यंत निंदनीय गुन्हा आहे. "आई-मुलींचे जबाब नोंदवून घेतले आहेत. पुढचा तपास पोलीस करत आहेत. लवकरच सगळं सत्य बाहेर येईल. आम्ही लवकरात लवकर कारवाई करू."

महिलांवर अत्याचार होण्याची बिहारमधली पहिलीच घटना नाहीये. काही महिन्यांपूर्वी भोजपूरच्या बिहिया गावातल्या लोकांनी संशयावरून एका मध्यमवयीन महिलेला मारहाण केली होती तसंच विवस्त्र करून बाजारात धिंड काढली होती.

अर्थात, या प्रकरणी स्पीडी ट्रायल झाल्याने आरोपींना लगेचच अटक झाली आणि कोर्टांने त्यांना शिक्षाही सुनावली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


बुधवारी सकाळी सरन्यायाधीश दीपक मिश्र यांच्या खंडपीठानं लोया प्रकरणाचा निकाल जाहीर केला. लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिकच असल्याचा निर्वाळा कोर्टानं दिला.

न्या. लोया मृत्यू प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश दीपक मिश्र, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे चौकशी सुरू होती.

तिन्ही न्यायमूर्ती एकाच खोलीत राहिले. त्याबद्दल कोणताही वाद नाही. असं स्पष्ट करतानाच चार न्यायिक अधिकाऱ्यांनी चौकशी दरम्यान दिलेल्या माहितीवर अविश्वास दाखवण्याचं काही कारण नाही, असं निकालात म्हटलं आहे.

याचिकाकर्ते  आणि सामाजिक कार्यकर्ते तहसीन पूनावाला यांनी निराशा झाली, अशी प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. "न्यायमूर्तींनी सांगितलं त्यावर विश्वास ठेवा, असा सूर आहे. कोर्टानं नेमकं काय म्हटलं त्याचा अभ्यास करू", असं त्यांनी निकालानंतर सांगितलं.

या संदर्भात, नागपूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रकाश जैस्वाल यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं की, "कोर्टाच्या निर्णयानं सगळ्या चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे. न्या. भूषण गवई आणि न्या. शुक्रे यांच्या जबाबांवर आता कोणताही संशय राहिलेला नाही. त्यांनी आपल्या सहकारी न्यायाध... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीशांच्या मृत्यूबद्दल राजकारण होऊ देण्यास वाव ठेवला नाही हे स्पष्ट झालं आहे. या प्रकरणात एका मोठ्या व्यक्तीचं नाव असल्यामुळे या चर्चा होत होत्या. या चर्चा आज थांबल्या आहेत. याचा आम्हाला आनंद आहे."

याचिकाकर्त्यांनी न्यायव्यवस्थेत खळबळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, असं निरिक्षण खंडपीठानं नोंदवलं आहे.

न्यायमूर्ती ब्रिजगोपाल लोया यांच्या 2014 साली झालेल्या मृत्यूच्या चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिका मुंबई हायकोर्टात प्रलंबित होत्या. या 2 याचिका सुप्रीम कोर्टात सुनावणीसाठी घेण्यात आल्या.

लोया यांचे पुत्र अनुज यांनी लोया यांच्या मृत्यूबाबत कुटुंबीयांना कोणताही संशय नाही, असं म्हणत चौकशी नको, असं यापूर्वीच म्हटलं आहे.

हे प्रकरण नेमकं काय आहे, हे समजून घेऊ या.

न्या. लोया मृत्यू प्रकरण काय आहे?

'द कॅरव्हान' या इंग्रजी मासिकाने नोव्हेंबर 2017 मध्ये या प्रकरणात पहिलं वृत्त प्रसिद्ध केलं होतं. त्यानुसार, 1 डिसेंबर 2014 रोजी नागपुरात एका लग्नकार्याला गेले असताना लोया यांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाल्याचं म्हटलं आहे. पण 'द कॅरव्हान'ने लोया यांच्या कुटुंबीयांशी चर्चा करून त्यांचा मृत्यू संशयास्पद आहे, अशी मांडणी केली होती.

लोया तेव्हा गाजलेल्या सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर प्रकरणाची सुनावणी करत होते. त्यात भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा मुख्य आरोपी होते, म्हणून हे प्रकरण राजकीयदृष्ट्याही संवेदनशील बनलं आहे.

म्हणून लोया यांचा गूढ मृत्यूमागे कोण, यावर सविस्तर विश्लेषण करत, काही मोठे प्रश्नही त्यांनी त्या वृत्तात उपस्थित केले होते.

काय होतं सोहराबुद्दीन प्रकरण?

सोहराबुद्दीन अन्वर हुसैन शेख याची 26 नोव्हेंबर 2005 रोजी कथित चकमकीत मारला गेला होता. या चकमकीचा साक्षीदार तुळशीराम प्रजापती डिसेंबर 2006ला झालेल्या एका चकमकीत मारला गेला. सोहराबुद्दीनची पत्नी कौसर बी यांचीसुद्धा हत्या झाली आहे.

सोहराबुद्दीन शेख

या हत्येनंतर गुजरातचे तत्कालीन गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर आरोप झाले होते आणि त्यांना अटकही झाली होती.

नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली खटला सुरू होता. आणि न्यायालयाच्या आदेशानंतर अमित शाह यांना राज्याच्या बाहेर काढण्यात आलं होतं. नंतर हा खटला गुजरातच्या बाहेर वर्ग करण्याची आणि सुनावणीच्या दरम्यान न्यायाधीशांची बदली न करण्याचे आदेश देण्यात आले.

मे 2014 मध्ये सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश जे. टी. उत्पत यांनी अमित शाह यांना...


बुधवारी हामिदसारख्याच दोन प्रेमवीरांची सुटका करण्यात आली...फरक इतकाच होता की हे दोघे पाकिस्तानी होते आणि कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय भारतात घुसले होते.

अटारी वाघा बोर्डरवर भारतीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना पाकिस्तानी रेंजर्सच्या ताब्यात दिले. या दोघांपैकी एकजण आपल्या मामेबहिणीच्या प्रेमात पडून भारतात आला होता. तर दुसरा थेट शाहरुख खानच्या ओढीनं भारतात दाखल झाला होता.

इमरान वारसी आणि अब्दुल्लाह शाह अशी या दोघांची नावं आहेत.

पाकिस्तानमधील स्वात प्रांतातील रहिवासी असलेला अब्दुल्लाह शाहरुखचा प्रचंड चाहता आहे. 21 वर्षीय अब्दुल्लाहला ऑटिझमने ग्रस्त आहे. आपल्या कुटुंबासोबत तो वाघा बोर्डरवर एका कार्यक्रमासाठी आला होता. कदाचित त्याचवेळी त्यानं शाहरुखला भेटायचंच हे ठरवलं होतं.

आपल्या कुटुंबाचा डोळा चुकवून तो कागदपत्रांशिवाय भारतीय सीमेत घुसला. अब्दुल्लाहला शाहरुख तर भेटला नाही, तुरुंगाची हवा मात्र खावी लागली. अब्दुल्लाहनं जवळपास दीड वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा भोगली. अखेरीस बुधवारी त्याची सुटका करण्यात आली.

इमराननं भोगला 10 वर्षांचा तुरुंगवास

इमरान वारसीची प्रेमकथा तर हिंदी चित्रपटांच्या गोष्टीस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ारखी आहे. इमरान 2004 साली आपल्या नातेवाईकांना भेटण्यासाठी कोलकात्याला आले होते. तिथे ते त्यांच्या मामेबहिणीच्या प्रेमात पडले. दोघांनी लग्न केले आणि त्यांना दोन मुलंही आहेत.

मात्र 2008 मध्ये इमरानना कारस्थान रचण्याच्या आणि फसवणुकीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. 10 वर्षांचा तुरुंगवास भोगल्यानंतर इमरान वारसी मायदेशी परत गेले.

पुन्हा कागदपत्रांसह भारतात येणार

सुटकेनंतर सीमापार करुन आपल्या भूमीवर गेलेले अब्दुल्लाह आणि इमरान थोडावेळासाठी भावूक झाले. त्यांनी वाकून मायभूमीला अभिवादन केलं, जमिनीचं चुंबन घेतलं.

या दोघांनी माध्यमांशी संवादही साधला. तुरुंगवास भोगल्यानंतरही अब्दुल्लाहचं शाहरुख प्रेम कायम आहे. शाहरुखला भेटण्यासाठी पुन्हा भारतात येण्याचीही त्याची तयारी आहे.

"व्हिसा आणि इतर कागदपत्रांची पूर्तता करुनच मी आता भारतात परत येईन आणि शाहरुखला भेटेन," अब्दुल्लाहनं सांगितलं.  आपण शाहरुखचे सगळे चित्रपट पाहिल्याचं सांगून त्यानं बॉर्डरवरच शाहरुखची 'सिग्नेचर' पोझही घेऊन दाखवली. भारत खूप आवडत असल्याचंही अब्दुल्लाहनं आवर्जून नमूद केलं.

इमरान वारसीचं कुटुंब भारतात आहे. त्यांना घेऊन जाण्यासाठी परत भारतात येणार असल्याचं वारसींनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


बुलडाण्यात शेतकरी संघटनेने प्रतीकात्मक पुतळ्याचं दहन केलं.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी राज्यात ठिकठिकाणी निदर्शने करत या कायद्याला विरोध केला आहे.

कोल्हापूरमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर माजी खासदार आणि संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शनं करण्यात आली. यावेळी आंदोलक आणि पोलीस यांच्यात बाचाबाची झाल्याने काही काळ वातावरण तापलं होतं.

"शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला जातीय आणि प्रांतीय वळण लावून जर परिस्थिती बिघडवण्याचा प्रयत्न केला तर देश पेटवून सोडल्याशिवाय राहणार नाही," असं राजू शेट्टी यावेळी म्हणाले.

कोल्हापूरमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर केंद्र सरकारचा प्रतीकात्मक पुतळा जाळण्याचा प्रयत्न करत असताना आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये बाचाबाची झाली.

यावेळी पुतळा दहन करण्यासाठी पोलिसांकडून आंदोलकांची अडवणूक करण्यात आली. मात्र आमची अडवणूक झाली असली तरी आमचा उद्देश आम्ही साध्य केलाय, असं राजू शेट्टी यांनी सांगितलं

"शेतकऱ्याला खलिस्तानी म्हणणारे अमित शहा कोण लागून गेले", अशी घणाघाती टीका राजू शेट्टी यांनी अमित शहा यांच्यावर केली आहे.

नगरमध्ये प्रतीकात्मक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पुतळा जाळण्यात आला.

शेतकरी आंदोलन दडपण्यासाठी जातीवादाचं ठेवणीतलं अस्त्र केंद्र सरकारनं बाहेर काढलं असा आरोप राजू शेट्टी यांनी केलाय.

याबाबत बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले, "लोकशाहीचे संकेत धाब्यावर बसून घाईघाईने केंद्र सरकारने कृषी विधेयकं मंजूर केली. शेतकऱ्यांची पसंती नसतानाही ही विधेयक मंजुर करण्यात आली. कॉर्पोरेट कंपन्या, उद्योजक यांच्या घशात शेती व्यवसाय घालण्याचा केंद्र सरकारचा हा डाव आहे. त्यामुळे शेती वाचवा आणि आम्हाला वाचवा अशी मागणी शेतकरी वर्ग करतो आहे. शेतकर्‍यांना सन्मानाने शेतीव्यवसाय करू देणं, हमीभावाचा कायदेशीर अधिकार शेतकऱ्यांना मिळायला हवा या मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प होणार?

एएनआय या वृत्तसंस्थेने ही माहिती दिली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा 'बुलेट ट्रेन' हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. 'बुलेट ट्रेन' ची मुंबईला गरज नाही, अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली होती. मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी 'बुलेट ट्रेन' ला रेड सिग्नल दाखवला.

बीबीसीने रेल्वे बोर्डाच्या दाव्यावर उद्धव ठाकरे सरकारची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण, शिवसेना-राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांनी याबाबत बोलण्यास नकार दिलाय.

रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांच्या दाव्यावर महाराष्ट्र सरकाची भूमिका जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत.

रेल्वे बोर्डाचा दावा

बुलेट ट्रेनबद्दल बोलताना रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष विनोद कुमार यादव म्हणाले, 'रेल्वे बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प एकत्र करण्याचा विचार करत आहे. यासाठी योजना आखण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने चार महिन्यात 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा देण्याची हमी दिली आहे.'

'जमीन मिळाली तर, गुजरात आणि महाराष्ट्रात प्रकल्प सुरू करता येईल. महाराष्ट्रत जमीन अधिग्रहण करण्यास विलंब झाला. तर, बुलेट ट्रेन वापीपर्यंत चालवत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा येईल का याची आम्ही तयारी करत आहोत,' असं रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष पुढे म्हणाले.

रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांनी केलेला दावा यासाठी महत्त्वाचा आहे. कारण, बुलेट ट्रेनला शिवसेनेचा पहिल्यापासूनच विरोध राहिला आहे. 'बुलेट ट्रेन सद्यस्थितीत प्राथमिकता नाही,' असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं होतं.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची भूमिका

भाजपसोबत फारकत घेऊन महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतला होता.

सामनाला दिलेल्या मुलाखतीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी बुलेट ट्रेनबद्दलची सविस्तर भूमिका मांडली होती. उद्धव ठाकरेंनी बुलेट ट्रेनला पांढरा हत्ती म्हटलं होतं.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

'बुलेट ट्रेनबाबत स्थानिकांचा विचार करणं महत्त्वाचं आहे. बुलेट ट्रेनची आवश्यकता असेल तर मुंबई-नागपूर ला जोडणारी बुलेट ट्रेन द्या,' असं उद्धव ठाकरे म्हणाले होते.

मुलाखतीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले होते, 'मुंबई-सूरत बुलेट ट्रेनची आता आवश्यकता नाही. भूसंपादन करताना ज्यांनी विरोध केला. शिवसेना त्यांच्या पाठीशी आहे. सरकार म्हणून जे करायचं तो निर्णय आपण घेऊच. पण, ज्यांच्या विरोध आहे त्यांच्या मागे शिवसेना आहे.'

'राज्याला बुलेट ट्रेनची खरच गरज आहे का? यातून फायदा होणार का? असेल तर दाखवा. मुंबई-सूरतमधून किती ये-जा होणार. याची सरकार म्हणून माहिती मिळायला हवी. ही माहिती पटली तर जनतेसमोर ठेवतो. एकतर्फी भूमिका घेतली असेल तर तो प्रकल्प मी रद्द करेन, ' असं उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले होते.

शिवसेनेची भूमिका

शिवसेनेने भाजपसोबत सत्तेत असल्यापासूनच बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला विरोध दर्शवला होता. बूलेट ट्रेनला लोकांचा विरोध आहे. शिवसेना स्थानिकांच्या पाठिशी आहे. त्यामुळे बुलेट ट्रेन नकोच, अशी भूमिका शिवसेनेचे पक्षप्रमुख असताना उद्धव ठाकरेंनी घेतली होती.

अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनचा प्रस्तावित मार्ग

काही दिवसांपूर्वी बुलेट ट्रेनला ठाण्यातील जागा देण्यासंदर्भात महापालिकेच्या सभेत हस्तांतरणाचा प्रस्ताव चर्चेस आला होता. मात्र, महापौरांनी हा प्रस्ताव चर्चेविना दप्तरी दाखल करून घेतला. त्यामुळे शिवसेनेने बुलेट ट्रेनचा प्रस्ताव गुंडाळल्याचं बोललं जात आहे.

बुलेट ट्रेन शिवसेना आणि भाजपमध्ये नेहमीच वादाचा मुद्दा राहिलाय. रेल्वे बोर्डाच्या वक्तव्यानंतर शिवसेना आणि भाजपमध्ये पुन्हा...


बॅंकेकडून झालेल्या टायपिंग मिस्टेकमुळे छत्तीसगडमधल्या महासमुंद जिल्ह्यातले शेतकरी हतबल झालेत.  त्यांचं म्हणणं आहे की, 'ओ'चा लवकरात लवकर 'शून्य' असा बदल व्हावा. पण ते असं का म्हणतायत, हे बीबीसीनं जाणून घेतलंय. पाहूया नेमका काय गोंधळ झालाय.

प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेच्या तरतुदीनुसार वर्षभारत तीन हप्त्यांमध्ये सहा हजार रूपये दिले जातात. महासमुंद जिल्ह्यातल्या 86 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांची या योजनेसाठी नोंदणी झालीय. मात्र, या योजनेच्या तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम केवळ 550 शेतकऱ्यांनाच मिळालीय.

महासमुंद जिल्ह्याच्या सहकारी बँकेत खातं असलेले काही शेतकरी ज्यावेळी बँकेत गेले, त्यावेळी त्यांच्या असं लक्षात आलं की, ऑनलाईन पैसे ट्रान्सफर करण्यासाठी जो IFSC कोड दिला जातो, त्याचे शेवटचे चार अंक बी आर झिरो वन म्हणजे BR01 असं लिहिण्याऐवजी बी आर ओ वन म्हणजेच BRO1 लिहिला गेलाय.

म्हणजेच, जवळपास एकसारखेच दिसणाऱ्या '0' ऐवजी इंग्रजीतल्या 'O' अक्षर लिहिलं गेलंय आणि त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होऊ शकत नाही.

महासमुंदचे शेतकरी जागेश्वर चंद्राकर सांगतात, "ही सर्व थट्टा केवळ शेतकऱ्यांबाबतच क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा? 0 ऐवजी O लिहिण्याच्या प्रकारात बॅंकेकडून चूक झाली आहे. यात हलगर्जीपणापेक्षाही वेगळा हेतू दिसून येतो. डेटा एंट्रीवेळी चूक झाली असेल तर ती चूक सुधारण्यास कितीसा वेळ लागता? मात्र, सरकारला हेच नकोय. त्यामुळंच आमच्या जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी नाराज झालेत."

पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेच्या महासमुंद जिल्ह्याच्या नोडल अधिकारी सीमा ठाकूर यांचं म्हणणं आहे की, "या प्रकरणी शेतकऱ्यांकडून अद्याप कोणतीही तक्रार दाखल करण्यात आली नाहीय. तक्रार दाखल झाल्यास या प्रकरणाची चौकशी देखील होईल."

मात्र त्याचवेळी महासमुंद जिल्हा सहकारी बँकेचे नोडल अधिकारी डोंगरलाल नायक यांनी बीबीसीशी बोलताना हे मान्य केलं की, शेतकरी आपापल्या तक्रारी घेऊन त्यांच्यापर्यंत पोहोचत आहेत.

डोंगरलाल नायक म्हणतात, "IFSC कोड आमच्याकडं बरोबर आहे. मात्र चुकीचा डेटा टाईप केला असावा. डेटा एंट्रीमध्ये गोंधळ होऊ शकतो. शेतकऱ्यांनी जिथं अर्ज दिला, तिथं त्यांनी माहिती घेणं आवश्यक आहे."

भारतीय जनता पक्षाचे छत्तीसगडमधील प्रवक्ते श्रीचंद सुंदरानी यांनी मात्र या सर्व प्रकाराला पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेविरोधातील कट असल्याचं म्हटलंय.

श्रीचंद सुंदरानी म्हणतात, "बँकेत कुठलंही तांत्रिक गोंधळ झाल्यास तातडीनं सुधारून शेतकऱ्यांना त्यांची रक्कम दिली गेली पाहिजे. मात्र, राज्य सरकार सुरूवातीपासूनच या योजनेचा अपप्रचार करतंय. 'शून्या'ला ज्याप्रकारे 'ओ' केलं गेलंय, हा प्रकार केंद्र सरकारला बदनाम करण्याचा कट आहे."

नेमका वाद काय आहे?

छत्तीसगडमध्ये पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेवरून सुरूवातीपासूनच वाद होत आहेत. कधी आधार कार्ड या योजनेच्या आड येत होतं, तर कधी बँकेचे कागदपत्र. योजनेची रक्कम केंद्राकडून दिली जात नसल्याचा गंभीर आरोपही होत आहेत.

भाजपचा आरोप आहे की, काँग्रेस सरकार शेतकऱ्यांची आकडेवारी सांगत नाहीय, तर दुसरीकडे राज्य सरकारचं म्हणणं आहे की, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना पैसेच देत नाहीय.

छत्तीसगडमधल्या केवळ 1.74 टक्के शेतकऱ्यांनाच या योजनेच्या तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम मिळालीय.

छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना पत्र लिहून या योजनेतील शेतकऱ्यांचे उर्वरीत पैसे देण्याची मागणी केली.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल म्हणतात, "केंद्र सरकारच्या बोलण्यात आणि प्रत्यक्ष कृतीत फरक आहे. शेतकऱ्यांचे सर्व कागदपत्र त्रुटीरहित होतो म्हणून तर पहिला हप्ता दिला गेला होता....


बॅट टॉसचं दृश्य

टॉस- नाणेफेक, ओली सुकी हा क्रिकेट मॅचमधला अविभाज्य घटक. दोन्ही संघांच्या कर्णधारांमध्ये नाणं उडवून टॉस केला जातो. दोन्ही कर्णधारांपैकी एक जण हेड्स किंवा टेल्स असं म्हणतो. ज्याच्या बाजूने कौल लागेल त्याला प्रथम बॅटिंग करायची का बॉलिंग याचा निर्णय घेण्याची संधी मिळते. खेळपट्टीचा नूर ओळखून हा निर्णय घेतला जातो. टॉसचं महत्व क्रिकेटविश्वात अतोनात आहे. अनेकदा टॉस जिंका, सामना जिंका असंही म्हटलं जातं. टॉसचा निर्णय आपल्याबाजूने लागला तर गोष्टी अपेक्षित अशा घडण्याची शक्यता प्रबळ होते.

1877 साली ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यात पहिली कसोटी खेळवण्यात आली होती. क्रिकेटविश्वातल्या या पहिल्या सामन्यापासून कॉइन टॉसची परंपरा आजतागायत सुरू आहे.

आंतरराष्ट्रीय मॅचमध्ये नाण्याद्वारे टॉसचा फैसला होतो.

क्रिकेटच्या 141 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच नाण्याने टॉस झाला नाही. ऑस्ट्रेलियात बिग बॅश ट्वेन्टी-20 लीग स्पर्धेचा आठवा हंगाम सुरू झाला. अडलेड स्ट्रायकर्स आणि ब्रिस्बेन हीट यांच्यात सलामीचा सामना झाला. सामन्यापूर्वी एका खास बॅटद्वारे टॉस करण्यात आला. ऑस्ट्रेलियाचा माजी धडाकेबाज सलामीवी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र मॅथ्यू हेडनच्या हस्ते बॅट टॉस झाला. अडलेडचा कर्णधार कॉलिन इन्ग्रामने हा बॅट टॉस जिंकला

 काय असतो बॅट टॉस?

दोन्ही कर्णधार आणि सामनाधिकारी यांच्या उपस्थितीत नाण्याऐवजी बॅट हवेत उडवण्यात येते. बॅट हवेत उडवल्यावर फ्लॅट्स का फ्लिप असं पाहुण्या कर्णधाराने म्हणायचं असतं. ज्याच्या बाजूने कौल लागेल त्या कर्णधाराला पहिल्यांदा बॅटिंग करायची का बॉलिंग याचा निर्णय घेण्याची संधी मिळते.

असा होतो बॅट टॉस

कुठे होतो बॅट टॉस?

ऑस्ट्रेलियात होणाऱ्या बॅकयार्ड क्रिकेटमध्ये म्हणजे परस-अंगणात होणाऱ्या अतिस्थानिक स्पर्धांमध्ये बॅट उडवून टॉस होतो. तिथूनच आता ही परंपरा स्वीकारण्यात आली आहे. क्रिकेटव्यतिरिक्त बेसबॉलमध्ये बॅट टॉस होतो.

'बिग बॅश स्पर्धा ऑस्ट्रेलियाची आहे. प्रेक्षकांना अपील होईल, आपलं वाटेल यादृष्टीने बॅट टॉसचा निर्णय घेण्यात आला', असं किम मॅक्कोनी यांनी सांगितलं.

नाण्याने होणाऱ्या टॉसमध्ये भेदभाव होतो?

कोलंबिया विद्यापीठात हाती घेण्यात आलेल्या संशोधनानुसार नाण्य़ाने होणाऱ्या टॉसचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला. 3,900 वेळा नाण्यांद्वारे टॉस घेण्यात आला. 57 टक्के वेळा हेड्स बाजूनेच टॉस जिंकला. नाण्याद्वारे होणारा टॉस दोन्ही कर्णधारांना टॉस जिंकण्याची समान संधी देतो असं नाही. नाण्याद्वारे होणाऱ्या टॉसमध्ये एका संघाला झुकतं माप मिळण्याची संधी असते असाही विचारप्रवाह होता. बॅट टॉसचाही सविस्तर अभ्यास करण्यात आला. 58-48 असं प्रमाण हिल्स-फ्लॅट्सदरम्यान असल्याचं स्ष्ट झालं.

इलेक्ट्रिक बेल्स, हेल्मेट कॅमेरा, पर्सनल माइक

IPLच्या धर्तीवर सुरू झालेल्या बिग बॅश स्पर्धेत नेहमीच तंत्रज्ञानाचा आविष्कार सादर केला जातो. या स्पर्धेतच 2012 मध्ये झिंग बेल्सचा प्रयोग करण्यात आला. बॉलचा बेल्सशी संपर्क झाल्यानंतर त्यातून प्रकाश चमकतो. लाकडी बेल्समध्ये इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानाचं रोपण करण्यात आलं. रनआऊट्स तसंच स्टंम्पिंग्सच्या वेळी चमकणाऱ्या बेल्स उपयुक्त ठरण्यात आलं.

इलेक्ट्रिक बेल्सचा पहिल्यांदा उपयोग बिश बॅश स्पर्धेत करण्यात आला होता.

याच स्पर्धेत दोन्ही संघांपैकी काही खेळाडूंच्या हेल्मेटवर कॅमेरा बसवण्याची शक्कल संयोजकांनी लढवली. संपूर्ण स्टेडियमभर कॅमेरे बसवलेले असतातच. मात्र प्रत्यक्ष खेळपट्टीवरून दृश्य कसं दिसतं हे प्रेक्षकांना दाखवण्यासाठी ही क्लृप्ती योजण्यात आली.

सामन्याचे काही क्षण खेळाडूंना मायक्रोफोन दिला जातो. लेपक माइक...


बॅटल ऑफ ब्रिटनमध्ये रडारचा भरपूर उपयोग झाला होता.

गेल्या अनेक दशकांमध्ये जगभरात विकसित झालेल्या रडार तंत्रज्ञानाचा पाया सर रॉबर्ट वॅटसन-वॅट यांनी घातला. इंग्लंडला या तंत्रज्ञानाची पहिल्यांदा मदत बॅटल ऑफ ब्रिटनमध्ये झाली. आणि साधारणतः आठ दशकांपूर्वी याच रडारमुळे हिटलरचा पराभव झाला होता.

रडार हे रडार डिटेक्शन अँड रेंजिंगचं लघुरूप. आज आकाशात प्रवासी विमानं कुठून कुठे चालली आहेत, यावर या तंत्रज्ञानाद्वारे लक्ष ठेवून प्रवाशांची सुरक्षितता पाहिली जाते. पण दुसऱ्या महायुद्धात शत्रूच्या विमानांची हालचाल टिपण्यासाठी याचा वापर करण्यात आला होता.

बॅटल ऑफ ब्रिटनमध्ये इंग्लंडच्या रॉयल एअरफोर्सने जर्मनीच्या 'लुफ्तवाफं' विमानांना रडारच्या मदतीने जेरीस आणलं होतं.

सर रॉबर्ट वॅटसन वॅट कोण होते?

रॉबर्ट वॅटसन हे वाफेच्या इंजिनाचा शोध लावणाऱ्या जेम्स वॅटचे वंशज होते. त्यांचा जन्म स्कॉटलंडमध्ये ब्रेचिन येथे झाला.

सर रॉबर्ट वॅटसन वॅट

डंडी येथील युनिव्हर्सिटी कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतल्यावर ते हवामानतज्ज्ञ झाले. हॅम्पशायर परगण्यात फार्नबोरो इथल्या रॉयल एअरक्राफ्ट फॅक्टरीमध्ये त्यांनी रेडिओ लहरींचा अभ्यास क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रून वादळांचं स्थान शोधण्याचं काम सुरू केलं.

वैमानिकांना आगामी संकटांची चाहूल देण्यासाठी वॅटसन वॅट यांनी 1915 मध्येच रेडिओ लहरी वापरायला सुरुवात केली. ब्रिटिश एअर मिनिस्ट्रीमध्ये काम करत असताना त्यांनी बीबीसीच्या शॉर्ट वेव्ह ट्रान्समिटरमधून सोडून त्या परावर्तित करून पुन्हा मिळवण्याचा प्रयोग यशस्वी केला. त्यामुळे रडार प्रणाली तयार होणे शक्य असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं.

अॅडॉल्फ हिटलर

नॉर्दहॅम्प्टशायर मधल्या दावेंट्री इथं या प्रयोगाचं स्मरण करणारी एक पाटीही लावण्यात आली आहे.

महायुद्धापूर्वीच्या काळामध्ये जगभरातील विविध देशांनी स्वतःची रडार प्रणाली तयार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. पण सर्वांत विकसित प्रणाली वॅटसन वॅट यांनी तयार केली. बॉडसी रेडिओ स्टेशन 1936 साली सुरू झाल्यानंतर त्यात वेगाने विकास सुरू झाला.

वॅटसन वॅट यांच्या स्मरणार्थ लावलेली पाटी

त्यांच्या शास्त्रज्ञांच्या चमूने 100 मैलांपर्यंतच्या विमानांचा वेध घेऊ शकेल इतकी रडार प्रणाली विकसित केली. त्यानंतर या चमूने वेगाने काम करायला सुरुवात केली.

दुसरे महायुद्ध तोंडावर आल्यावर इंग्लंडला रडारवर तंत्रावर वेगानं काम करण्याची गरजच होती. 1937मध्ये इंग्लंडच्या दक्षिण किनाऱ्यावर पूर्ण क्षमतेची तीन रडार स्टेशन्स तयार झाली होती. तसेच महायुद्धाला तोंड फुटल्यावर इंग्लंडमध्ये अशी 19 स्टेशन्स उभी राहिली होती.

नाझींच्या लुप्तवाफं विमानांची माहिती देण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर इंग्लंडला करता आला.

अदृश्य शस्त्र

रॉबर्ट वॅटसन वॅट सोसायटीचे प्रमुख स्टुअर्ट हिल सांगतात, "1938मध्ये या प्रणालीचा वापर झाला असला तरी बॅटल ऑफ ब्रिटनपूर्वीही पूर्ण चाचणी झालेली प्रणाली इंग्लंडमध्ये होती हे फारसं कोणाला माहिती नव्हतं. जर्मन लोकांनाही हे माहिती नव्हतं.

रडार स्टेशन्सची साखळी

पण जर्मनीला रडार प्रणालीची ओळख होती. 1904मध्ये ख्रिश्चियन हल्समेयर या जर्मन व्यक्तीने अगदी साध्या पद्धतीची रडार प्रणाली तयार केली होती. त्यांनी पहिल्यांदा मोठ्या स्वरूपात वापरल्या गेलेल्या इंग्लंडने तयार केलेल्या डॉडिंग प्रणालीची माहिती त्यांना नव्हती.

वॅटसन वॅट यांनी उभ्या केलेल्या स्टेशन्सच्या साखळीमुळे रडार ऑपरेटर्स नाझी विमानांचं स्थान सांगू लागले. त्याची माहिती रॉयल एअरफोर्सला देण्यात आल्यावर ते तात्काळ जर्मन विमानं पाडू लागले. इंग्लंडच्या या तात्काळ अचूक कारवाईमुळे जर्मन वैमानिक...


बेंजामिन नेतान्याहू

सर्व मतांची मोजणी झाल्यानंतर, दोन्ही पक्षांमध्ये प्रचंड चुरस असल्याचं स्पष्ट झालं.

मात्र नेतन्याहू यांचा लिकूड पक्ष आणि उजव्या विचारसरणीचे तसंच धार्मिक पक्ष एकत्र येऊन बहुमतासाठी आवश्यक 65 जागांसाठी आपली दावेदारी सिद्ध करू शकतात.

इस्राईल संसद म्हणजेच नेसेटमध्ये एकूण 120 सदस्य असतात.

नेतन्याहू यांनी सत्तास्थापनेसाठी दावा करून तो यशस्वी ठरल्यास, ते सलग पाचव्यांदा पंतप्रधानपदाची धुरा हाती घेतील.

सर्वाधिक कालावधीसाठी पंतप्रधानपदी राहण्याचा विक्रमही नेतन्याहू यांच्या नावावर होईल. याआधी इस्राईलचे संस्थापक धुरीण बेन-गुरिअन सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपदी होते. नेतान्याहू आता त्यांना मागे टाकतील.

मात्र येत्या काही महिन्यात त्यांना भ्रष्टाचाराच्या तीन प्रकरणांमध्ये कथित सहभागासंदर्भात कारवाईला सामोरं जायला लागू शकतं.

निकालांची औपचारिक घोषणा झाल्यानंतर सरकारला अडचणीत आणण्याचा निर्धार विरोधी पक्षाचे नेत्यांनी व्यक्त केला.

इस्राईल संसदेची रचना

बुधवारी रात्री केलेल्या भाषणात नेतान्याहू यांनी हा ऐतिहासिक विजय असल्याचं म्हटलं आहे.

हे उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांचं सरकार ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

असेल पण मी सर्वसमावेशक विचारसरणीचा पक्षांचा पंतप्रधान असेन असं नेतान्याहू यांनी म्हटलं आहे.

इस्राईलच्या जनतेने माझ्यावर, माझ्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवला याचा आनंद आणि समाधान आहे, असंही नेतान्याहू यांनी सांगितलं.

नेतान्याहू यांचे प्रतिस्पर्धी गँट्झ

उर्वरित मतांची मोजणी काही दिवसात पूर्ण होईल. त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष रुवेन रिव्हीन सत्तास्थापनेसाठी बहुमतातील पक्षाला आमंत्रित करतील.

इस्राईल संसदेत कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळालेलं नाही. त्यामुळे नेहमीच आघाडी किंवा युतीचं सरकार तयार होतं.

एक्सिट पोल्समध्ये चुरशीचा मुकाबला असेल असं वर्तवण्यात आलं होतं. मतमोजणीच्या पहिल्या टप्प्यात नेतान्याहू यांचे प्रतिस्पर्धी बेनी गांत्झ यांनी विजयी झाल्याचा दावा केला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


बेंजामिन नेतान्याहू/नेफ्टाली बेनेट

नेतन्याहू इस्रायलमध्ये सर्वाधिक काळ पंतप्रधान राहिलेले नेते असून, गेल्या 12 वर्षांपासून देशाचं राजकारण हे त्यांच्याभोवतीच फिरत राहिलं आहे.

मार्चमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये नेतन्याहू यांच्या लिकुड पक्षाला बहुमत मिळालं नाही. त्यामुळं दुसऱ्या क्रमांकाच्या पक्षाला इतर सहकाऱ्यांच्या मदतीनं सरकार स्थापण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आलं होतं.

त्यांना बुधवारी 2 जूनच्या मध्यरात्रीपर्यंत बहुमत सिद्ध करायचं होतं. ही वेळ संपण्याच्या काही वेळापूर्वीच विरोधी नेते येर लेपिड यांनी आठ पक्षांमध्ये आघाडी झाली असून ते सरकार स्थापन करणार असल्याची घोषणा केली.

त्यामुळं इस्रायलच्या राजकीय अनिश्चिततेदरम्यान सुरू असलेल्या विविध चर्चांना विराम मिळाला आहे. कारण आघाडीवर एकमत होईल हे अनेकांना अशक्य वाटत होतं.

तसं झालं नसतं तर इस्रायलमध्ये दोन वर्षांच्या काळात पाचव्यांदा निवडणुका घेण्याची वेळ आली असती.

आघाडीसाठी झालेल्या करारानुसार दोन गटांचे नेते ठरावीक कालावधीसाठी एकानंतर एक पंतप्रधान बनतील. सर्वातआधी यामिना पक्षाचे नेते नेफ्टाली बेनेट पंतप्रधान बनतील.

बेनेट 2023 पर्यंत ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पंतप्रधान असतील. तर त्याचवर्षी 27 ऑगस्टला ते हे पद सोडतील. त्यानंतर येश एटिड पक्षाचे नेते येर लेपिड हे पंतप्रधान बनतील.

आठ पक्षांची आघाडी

लेपिड यांनी आघाडीची घोषणा करताना म्हटले की, "हे सरकार आम्हाला ज्यांनी मतं दिली किंवा ज्यांनी दिली नाही अशा सर्व लोकांसाठी काम करेल. इस्रायली नागरिकांना एकजूट ठेवण्यासाठी हे सरकार शक्य ते सर्व करेल."

इस्रायलच्या माध्यमांमध्ये सध्या एक फोटो दाखवला जात आहे, त्यात येर लेपिड, नेफ्ताली बेनेट आणि अरब इस्लामी राम पार्टीचे नेते मन्सूर अब्बास करारावर सह्या करताना दिसत आहेत.

मन्सूर अब्बास पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, "हा अत्यंत कठीण निर्णय होता. आमच्यामध्ये काही मतभेद होते, पण एकमतापर्यंत पोहोचणं अवघड होतं."

ते म्हणाले की, "करारात काही गोष्टी अशा आहेत की, ज्याचा अरबी समाजाला फायदा होईल."

नव्या सरकारला संसदेत मतदानानंतरच शपथ दिली जाऊ शकेल. येर लेपिड यांनी म्हटले की, त्यांनी राष्ट्रपती रुवेन रिवलिन यांना आघाडीवर एकमत झाल्याची माहिती दिली आहे.

राष्ट्रपती रिवलिन यांनी संसदेला लवकरात लवकर संसदेचं सत्र बोलावून विश्वास ठरावावर मतदान घ्यावं अशा सूचना केल्या आहेत.

120 जागा असलेल्या इस्रायलच्या संसदेत म्हणजे नीसेटमध्ये 61 चं बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सर्व आठ पक्षांची गरज पडणार होती. जर आघाडी बहुमत सिद्ध करू शकली नाही तर पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागू शकतात.

इस्रायलमध्ये नव्या सरकारमध्ये दाक्षिणात्य विचारसरणी, डावी विचारसरणी आणि तटस्थ भूमिका असलेले पक्ष सहभागी आहेत. या सर्व पक्षांमध्ये राजकीय भूमिकांचा विचार करता अत्यंत कमी सामान्य आहे, पण या सर्वांचा हेतू कायम नेतान्याहू यांचं शासन संपवनं हाच राहिलेला आहे.

बेंजामिन नेतान्याहू यांनी आघाडी सरकार स्थापन करण्याच्या प्रयत्नांना "शतकातील सर्वांत मोठं कारस्थान "असं संबोधत यामुळं इस्रायलची सुरक्षा आणि भविष्याला धोका निर्माण होईल," असा इशारा दिला होता.

त्यांनी यामिना पक्षाचे नेते नेफ्टाली बेनेट यांच्यावर 'लोकांची दिशाभूल' केल्याचा आरोप केला होता. बेनेट यांनी नागरिकांना लेपिड यांच्याशी संलग्न असलेल्या शक्तींशी हातमिळवणी करणार नाही, असं वचन दिलं होतं. त्याकडं नेतान्याहू यांचे संकेत होते.

नेतान्याहू यांच्यावरील आरोप आणि दोन वर्षांत चार निवडणुका

71 वर्षीय नेतान्याहू इस्रायलमध्ये सर्वाधिक काळ सत्तेत राहिलेले नेते असून इस्रायलच्या...


बेकायदेशीरपणे अमेरिकेच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप केल्याचा आरोप या लोकांवर आहे.

तंत्रज्ञानाचा वापर करून धोका देणं आणि खोट्या ओळखीचा वापर करणं, अशा स्वरूपाचे आरोप तिघांवर आहेत.  याशिवाय 3 रशियन कंपन्यांवरही आरोप आहेत. या प्रकरणी तपास करणारे स्पेशल काऊन्सेल रोबर्ट म्युलेर यांनी हे आरोप दाखल केले आहेत.

डेप्युटी जनरल रॉड रोसनस्टाइन यांनी पत्रकार परिषदेत या संदर्भात माहिती दिली.

ते म्हणाले, "कोणत्याही अमेरिकन नागरिकावर या बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप नव्हता. तसंच रशियानं केलेल्या प्रयत्नांमुळे निवडणुकीच्या निकालावरही परिणाम झालेला नाही."

आरोप काय आहेत?

आरोप निश्चित करण्यात आलेल्या रशियन नागरिकांनी स्वत:ला अमेरिकाचे नागरिक भासवून बँकांमध्ये खाती उघडली. तसंच राजकीय जाहिरातींवर करोडो रुपये खर्च केले तसेच अमेरिकेत राजकीय रॅली घडवून आणल्या, असाही आरोप आहे.

या लोकांनी सोशल मीडियावर खोटी अकाऊंट सुरू करून राजकीय पोस्ट लिहिल्या. त्या माध्यमातून हिलरी क्लिंटन यांना कमी लेखलं जाईल, अशा माहितीचा प्रचार करण्यात आला. पैसे घेऊन अमेरिकेतील सोशल मीडियांवर हे लेखन करण्यात आलं.

डेप्युट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी जनरल रॉड रोसनस्टाइन

महिन्यासाठीचं त्यांचं बजेट 12 लाख 50 हजार डॉलरचं होतं. सोशल मीडियावरील पोस्टला लोकांची काय प्रतिक्रिया मिळत आहे, यावरून हे लोक त्यांची कार्यपद्धती ठरवत  होते.

ट्रंप म्हणतात...

दाखल झालेल्या चार्जशीटमध्ये असंही म्हटलं आहे की, 2014पासूनच या लोकांनी निवडणुकीला प्रभावित करण्यासाठी तयारी सुरू केली होती.

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी या मुद्द्यावर ट्वीट केलं आहे की, "मी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला उभं राहण्यापूर्वीच 2014पासून रशियानं अमेरिकेच्या निवडणुकींविरुद्ध तयारी सुरू केली होती. असं असलं तरी, निवडणूक निकालावर त्याचा काही प्रभाव पडला नाही. मी आणि माझ्या प्रचार यंत्रणेनं मात्र कोणतंही चुकीचं काम केलेलं नाही."

रशियाची प्रतिक्रिया

रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मारिया जाखारोवा यांनी रशियावर केलेले आरोप बिनबुडाचे असल्याचं म्हटलं आहे.

जेनी प्रगोशिन

त्यांनी म्हटलं आहे की, "अमेरिकेच्या सुरक्षा विभागाचं बजेट करोडो रुपयांचं आहे. असं असताना 13 लोक अमेरिकेच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप करू शकतात. हे कसं शक्य आहे?"

आरोपपत्रात रशियाच्या जेनी प्रशोगिन यांचं नाव आहे. त्यांना रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्या जवळचे मानलं जातं. त्यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत.

"अमेरिकेच्या लोकांना तेच दिसतं जे त्यांना बघायचं असतं," अशी प्रतिक्रिया प्रगोशिन यांनी दिली आहे.

सोशल मीडिया कंपन्यांचं म्हणणं काय?

सोशल मीडियाचा राजकीयदृष्ट्या गैरफायदा घेण्यासाठी वापर करण्यात येत असल्यानं, या कंपन्यांनी अधिक खबरदारी बाळगणं गरजेचं आहे, असं दोन्ही प्रमुख पक्षांनी म्हटलं आहे.

"मूलर यांनी केलेल्या तपासावर फेसबुकनं लक्ष देऊन काम केलं आहे. पण अशा प्रकारची गैरकृत्ये रोखण्यासाठी अधिक काम करणं गरजेचं आहे," असं फेसबुकनं निवेदनात म्हटलं आहे.

"निवडणूक काळात केलेल्या क्रिया-प्रतिक्रिया असह्य होत्या आणि आम्ही तपास कर्मचाऱ्यांबरोबर काम करत होतो. पण एकट्या टेक कंपन्या या गोष्टीला पराभूत करू शकत नाही," असं ट्वीटरनं म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


बेटी लोव 96 वर्षांच्या झाल्यावर वर्तमानपत्रांमध्ये त्यांच्याबद्दल बातम्या येऊ लागल्या. निवृत्तीचं वय उलटूनही बरीच वर्षं झालेली असतानाही त्या युनायटेड किंगडममधील ग्रेटर मँचेस्टर इथे सालफोर्ड रॉयल हॉस्पिटलच्या कॅफेत कॉफी देण्याचं, ताटल्या घासण्याचं आणि रुग्णांशी गप्पा मारण्याचं काम स्वयंसेवा म्हणून करतात. अशातच लोव यांनी वयाची शंभरी पार केली.

"अजूनही त्या रुग्णालयात स्वयंसेवक म्हणून काम करतात," अशा आशयाचे मथळे बातम्यांना दिले गेले. मग त्यांचं वय 102 वर्षं झालं आणि बातम्यांचे मथळे त्याच आशयाचे येत राहिले: "अजूनही स्वयंसेवा सुरूच." त्या 104 वर्षांच्या झाल्यावरही तसंच. अगदी 106 वर्षांच्या झाल्यावर, दृष्टी साथ देत नसतानाही, लोव आठवड्यातून एकदा या कॅफेत येऊन काम करत होत्या.

बहुतांश लोक ज्या वयात घरी बसून विश्रांती घेतात असं वय ओलांडल्यानंतरही लोव कॅफेत काम करत राहिल्या, यामागचं कारण काय, असा प्रश्न पत्रकार त्यांना विचारत असत. स्वयंसेवेमुळे आपण सुदृढ राहतो, असं त्यांचं त्यावरचं उत्तर असायचं. आणि बहुधा त्यांचं उत्तर बरोबरच होतं.

दयाभावाने वागल्याने (औपचारिक स्वयंसेवा व आर्थिक देणग्यांपासू... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न ते दैनंदिन पातळीवरच्या दयाळू कृतींपर्यंत विविध गोष्टींचा यात समावेश होतो) सुदृढ व दीर्घ आयुष्य लाभण्याची शक्यता असते, असं विज्ञान म्हणतं.

उदाहरणार्थ, काही अभ्यासांमध्ये दिसून आल्यानुसार, स्वयंसेवा करणाऱ्यांचा लवकर मृत्यू होण्याचा धोका 24 टक्क्यांनी कमी असतो- रोज सहा किंवा अधिक वेळा फळं व भाज्या खाण्याने अकाली मृत्यूचा धोका याच प्रमाणात कमी होतो, म्हणजे असा आहार आणि स्वयंसेवा यांचा आरोग्यावरील सकारात्मक परिणाम सारखाच होतो.

शिवाय, स्वयंसेवकांना हाय ब्लड ग्लुकोजचा त्रास होण्याचा धोका कमी असतो आणि हृदयविकारांशी संबंधित जळजळीची पातळीही त्यांच्यात कमी राहते. दानधर्मात सहभागी न होणाऱ्या लोकांपेक्षा असा सहभाग असणाऱ्या लोकांचं रुग्णालयात दाखल होण्याचं प्रमाण 38 टक्क्यांनी कमी असतं.

स्वयंसेवेचे आरोग्यासाठी उपकारक ठरणारे हे परिणाम स्पेन व इजिप्त इथपासून ते युगांडा व जमैका इथपर्यंत जगाच्या सर्व कानाकोपऱ्यांत दिसून येतात, असं गॅलप वर्ल्ड पोल या संस्थेच्या आकडेवारीवर आधारलेल्या एका अभ्यासात म्हटलं आहे.

चांगलं आरोग्य लाभलेले लोक स्वयंसेवा करण्याची शक्यता स्वाभाविकपणेच जास्त असते. उदाहरणार्थ, तुम्हाला सांधेदुखीचा तीव्र त्रास असेल, तर तुम्ही एखाद्या सार्वजनिक खानावळीत स्वयंसेवा करायला जाण्याची शक्यता कमी आहे.

"चांगली तब्येत असलेले लोक स्वयंसेवा करण्याची शक्यता जास्त असते, असं सुचवणारं संशोधन झालेलं आहे. पण वैज्ञानिकांना याची पुरेशी जाणीव असल्यामुळे आम्ही आमच्या अभ्यासावेळी अशा प्रकारच्या घटितांबाबत सांख्यिकी नियंत्रण ठेवून पुढे जातो," असं इंडियाना विद्यापीठातील मानसशास्त्रज्ञ आणि परोपकारविषयक संशोधक सारा कॉनरथ सांगतात.

आधीपासूनच्या आरोग्यविषयक परिणामांना वगळून वैज्ञानिक विचार करत असले, तरी स्वयंसेवेने तब्येत चांगली राहायला मदत होते हे दिसतंच. इतरांना मदत केल्याने आपलं आरोग्य चांगलं राहतं, यामागच्या जीवशास्त्रीय यंत्रणांवर प्रकाश टाकण्याचं काम अनेक प्रयोगांमधून झालेलं आहे.

अशा एका प्रयोगामध्ये कॅनडातल्या माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांपैकी काहींना दोन महिन्यांसाठी प्राथमिक शाळेतल्या मुलांना शिकवण्याचं काम देण्यात आलं आणि काही विद्यार्थ्यांना वेटलिस्टवर ठेवण्यात आलं. चार महिन्यांनी, अध्यापनाचा हा प्रयोग बऱ्यापैकी काळ सुरू राहिल्यानंतर, या दोन विद्यार्थीगटांमधला फरक त्यांच्या रक्तातून स्पष्टपणे दिसू लागला. वेटलिस्टवरील...


बेट्टी बिगोम्बे आणि ब्रिग सॅम कोलो (उजव्या बाजूला)

युगांडाच्या उत्तर भागात जन्मलेल्या बेट्टी बिगोम्बे 1950 च्या दशकात शाळेत जाण्यासाठी रोज चार मैलांची पायपीट करायच्या. कारण फक्त एकच. त्यांना ठाऊक होतं की त्यांचं आणि त्यांच्या समाजाचं शोषिक आयुष्य बदलण्याची ताकद फक्त आणि फक्त शिक्षणातच आहे.

(या लेखातला काही मजकूर अस्वस्थ करू शकतो)

त्यावेळी त्यांना कल्पनाही नव्हती की हेच शिक्षण एक दिवस त्यांना लॉर्ड्स रेझिस्टंस आर्मीचा नेता आणि कुख्यात बंडखोर जोसेफ कोनीशी शांततेसाठी वाटाघाटी करण्यापर्यंत आणि या क्रूरकर्म्याच्या अनन्वित अत्याचाराखाली पिचलेल्या तिच्या भागाचं भवितव्य बदलण्यापर्यंत नेऊन ठेवेल.

बिगोम्बे तिच्या 11 भावंडांपैकी आठवी. बहुपत्नित्वाला सामाजिक मान्यता असलेल्या समाजात त्या वाढल्या.

त्या सांगतात, "मी शिक्षण घेतलं नसतं तर कदाचित मला आज 20 मुलं असती. पाठीवर एक मूल बांधून, सोबत एक रांगणारं मूल घेऊन मी शेतात खुरपणी, लावणी, तोडणी, अशी काम करत असते. मला कदाचित 2-3 सवती असत्या."

त्यांच्या समाजात मुली क्वचितच शिकतात. तिथल्या मुली लहानपणीच शिक्षण सोडायच्या. मात्र, बिगोम्बे किशोरवयात य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेईपर्यंत शिकत होत्या. शिक्षणासाठीची आर्थिक मदत त्यांना एका चर्चने पुरवली. पुढे त्यांना हार्वर्डची शिष्यवृत्ती मिळाली.

1980 साली त्या घरी परतल्या. एव्हाना त्यांचं लग्न झालं होतं आणि त्यांना दोन मुलंही होती. याच काळात त्यांच्या देशात युद्ध सुरू झालं होतं. राष्ट्राध्यक्ष मिल्टन ओबोटोचं सैन्य योवेरी मुसेविनीच्या गमिनी चळवळीचा सामना करत होतं.

त्या सांगतात, "त्यावेळी राष्ट्राध्यक्षांच्या बाजूने असणाऱ्या काही लोकांना मी आश्रय दिला होता. त्यावेळी मी एका जर्मन महिलेसोबत काम करत होते. ती महिला संयुक्त राष्ट्रांच्या शरणार्थ्यांसाठी काम करणाऱ्या UNHCR या संस्थेशी संलग्न होत्या. ज्या लोकांच्या जीवाला धोका आहे अशा लोकांना आम्ही गुपचूप केनियामध्ये पाठवायचो. आमच्याकडे संयुक्त राष्ट्रांचा झेंडा असल्याने कामगिरी सोपी होती. नाकाबंदी असलेल्या ठिकाणांहूनही आम्हाला जाण्याची परवानगी मिळायची आणि त्यांना आम्ही सुरक्षित स्थळी पोचवायचो. इथेच माझ्या मनात अन्यायाविरोधात लढण्याची ठिणगी पेटली."

बेट्टी बिगोम्बे त्यांच्या आई आणि बहिणीसोबत

1986 साली मुसेव्हिनी राष्ट्राध्यक्ष झाले. ते आजही या पदावर आहेत. त्यांनी बिगोम्बे यांना सरकारमध्ये मंत्रीपद देऊन त्यांचा गौरव केला.

त्या सांगतात, "माझी नियुक्ती झाली तेव्हा माझी खूप निराशा झाली. कारण त्यावेळी सगळी कामं ही पुरूषच करायचे. ते मला फक्त बसून कागदपत्र वाचायला सांगायचे. त्यामुळे मी थेट राष्ट्राध्यक्षांकडे गेले आणि त्यांना सांगितलं की मला राजीनामा द्यायचा आहे. कारण मला ऑफिसमध्ये कोडी सोडवत बसायचं नाही, ऑफिसमध्ये बसून एखादी कादंबरी वाचत बसायचं नाही. मला काम करायचं आहे. मला राजीनामा द्यायचा आहे हे ऐकून त्यांना धक्काच बसला. आफ्रिकेतले मंत्री राजीनामा देत नाहीत. विशेषतः महिला मंत्री."

त्यानंतर बिगोम्बे यांनी राष्ट्राध्यक्षांसमोर एक प्रस्ताव ठेवला. देशाच्या उत्तर भागात युद्ध सुरू झालं होतं. त्यामुळे बंडखोर नेमके कुठे आहेत आणि त्यांनी त्यांचा शस्त्रसाठा कुठे ठेवला आहे, आपण स्वतः जाऊन शोधण्याची आपली इच्छा असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

बिगोम्बे यांच्या प्रस्तावावर विचार करून राष्ट्राध्यक्ष मुसेव्हिनी यांनी प्रतिप्रस्ताव मांडला. ते बिगोम्बे यांना उत्तर युगांडात पाठवायला तयार होते. मात्र, बिगोम्बे यांनी बंडखोरांशी युद्धसमाप्तीसाठी वाटाघाटी कराव्या, अशी अट त्यांनी ठेवली.

जोसेफ कोनी 2006 मध्ये

हा...


बेन फरीना आणि क्लेअर मोरन आता लोकवर्गणीतून लग्न करणार आहेत.

पण इंगलंडमधील एका भावी नवरदेवानं एक भारी शक्कल लढवली आहे. 'क्राऊडफंडींगच बिझनेस'च्या आजच्या जमान्यात तो आपल्या मित्रमंडळी आणि नातेवाईकांकडून पैसे गोळा करून लग्न करायला निघाला आहे.

नवरदेव बेन फरीनाचं बिजनेस मॉडल सोपं आहे. त्यानं प्रत्येक पाहुण्याकडून 150 पाउंड ( अंदाजे 13 हजार रुपये) घेतले. त्यांचं लग्न पुढील वर्षी जूनमध्ये होणार आहे, पण त्यांनी आत्ताच सर्व बुकिंग करून ठेवलं आहे.

नॉकरडाउन कॉटेज इथं होईल विवाह सोहळा

"माझं लग्न एखाद्या शाही सोहळ्यासारखं असणार आहे. सर्वांसाठी ते एखाद्या पर्यटनस्थळी जाऊन सुट्टीचा आनंद घेतल्याप्रमाणं असणार आहे," असं बेननं बीबीसीला सांगितलं.

त्यानं क्लेअर मोरन हिला लग्नासाठी मागणी घातली. त्याला तिनं होकारही दिला. डर्बीशायरच्या एका रिसॉर्टमध्ये त्यांनी लग्न करायचं ठरवलं. पण ते त्यांच्या बजेटमध्ये बसत नव्हतं.

तेव्हा बेन यांनी एका बिजनेस मॉडलची आखणी केली. लग्नाला येणाऱ्या प्रत्येक पाहुण्याकडून 150 पाउंड घ्यायचे, असं त्यांनी ठरवलं. त्याबदल्यात त्यांना त्या रिसॉर्टमध्ये तीन दिवस सुट्टी घालवता येईल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

, असं ऑफर होती.

रिसॉर्ट तसं आलिशान आहे -- स्विमिंग पूल आहे, गेम रूम आहेत, स्पा आहेत. त्यामुळं नातेवाईंकाना आणि मित्र मंडळींना ही कल्पना आवडली.

"मी तिला मागणी घालण्यापूर्वीच सर्व विचार केला होता. जेव्हा मी क्लेअरला सांगितलं की आपण रिसॉर्टमध्ये लग्न करू तेव्हा ती म्हणाली, हे आपल्याला परवडणार नाही. पण मी सर्व आखणी केली होती."

''मी 60 जणांना निमंत्रण पाठवलं आणि त्यांना ही कल्पना सांगितली. त्या सर्व लोकांनी लग्नाला येण्याचं निमंत्रण स्वीकारलं त्याबरोबरचं माझ्या खात्यात पैसेही जमा केले."

या रिसॉर्टमध्ये स्विमिंगपूल आणि स्पा आहे.

कसं आहे लग्नाचं नियोजन?

"बरेचदा लग्नासाठी मोठा खर्च केला जातो. तसंच त्या लग्नाला जाण्या-येण्यासाठी पाहुण्यांनाही खर्च करावा लागतो. तेव्हा मला वाटलं आपण नुसतं लग्नापुरती ही गोष्ट मर्यादित न ठेवता आपल्या पाहुण्यांना एक हॉलिडे पॅकेज द्यावं," असं बेन सांगतो.

"आणि हीच गोष्ट मी रिसोर्टच्या व्यवस्थापनाला सांगितली. त्यांनी 10,000 पाउंड मध्ये तीन दिवसाचं पॅकेज पुरवण्याची तयारी दाखवली आणि मी बुकिंग केलं."

पण या सगळ्यावर बेनची होणारी पत्नी काय म्हणते? ती जाम खूश आहे.

"आम्हाला इतकं महागडं लग्न परवडणार की नाही, ही शंकाच होती. आपण रजिस्टर मॅरेज करू, असं मीच त्याला म्हटलं होतं. पण बेननी छान योजना आखली आहे. आता मी आमच्या लग्नाची आतुरतेनी वाट पाहत आहे," असं क्लेअर म्हणाली.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुकवर लाईक करू शकता.)


बेन स्टोक्स

वर्ल्डकप आणि अॅशेसमधील चमकदार कामगिरीसाठी बेन स्टोक्सला हा पुरस्कार देण्यात आला आहे.

अॅशेस मालिकेतील लीड्स कसोटीत अविश्सनीय खेळीसह इंग्लंडला जिंकून दिल्यानंतर सोशल मीडियावर बेन स्टोक्सवर कौतुकाचा वर्षाव झाला होता.

इंग्लंडचा माजी ऑफस्पिनर ग्रॅमी स्वानने दिलेली प्रतिक्रिया दिलखुलास म्हणावी लागेल. 'मला बहीण नाही, मात्र असती तर मी तिचं बेन स्टोक्सशी लग्न लावून दिलं असतं', असं स्वानने म्हटलं होतं.

या गुणवान खेळाडूची कारकीर्द जितकी रंजक आहे तितकंच त्याचं व्यक्तिमत्त्वही आकर्षक पण वादग्रस्त असल्याचं म्हटलं जातं. त्याच्या व्यक्तिमत्त्वावर टाकलेला हा प्रकाशझोत.

ठिकाण-कोलकाताचं इडन गार्डन्स. निमित्त ट्वेन्टी-20 वर्ल्डकपची फायनल. तारीख 3 एप्रिल 2016.

वेस्ट इंडिजने थरारक पद्धतीने फायनल जिंकली परंतु रडवेल्या चेहऱ्याचा, घामाने निथळलेला, उष्णतेने लालबुंद झालेला बेन स्टोक्सचा चेहरा चाहत्यांच्या मनात कोरला गेला. शेवटच्या ओव्हरमध्ये जे घडलं त्यावर विश्वास बसणं कठीण होतं.

इंग्लंडने पहिल्यांदा बॅटिंग करताना 155 रन्स केल्या. ट्वेन्टी-20 मध्ये हे टार्गेट अवघड नव्हतं. परंतु वेस्ट इं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डिजच्या सातत्याने विकेट्स जात होत्या. मार्लन सॅम्युअल्स एकट्याने खिंड लढवत होता. शेवटी त्याच्या साथीला कार्लोस ब्रेथवेट आला.

शेवटच्या ओव्हरमध्ये 6 बॉल 19 असं समीकरण झालं. कठीण होतं. इंग्लंडचा कॅप्टन आयोन मॉर्गनने बेन स्टोक्सकडे बॉल सोपवला. धावा रोखणं आणि विकेट्स काढण्यात माहीर स्टोक्स मॅच जिंकून देईल असा विश्वास इंग्लंड संघाला होता.

मात्र जे घडलं ते इंग्लंडसाठी विपरीत. 4 चेंडूत 4 सिक्सेस मारून ब्रेथवेटने अविश्वसनीय पद्धतीने वेस्ट इंडिजला वर्ल्ड कप जिंकून दिला. ब्रेथवेट आणि वेस्ट इंडिजचं सेलिब्रेशन जोशात सुरू असताना स्टोक्स डोक्याला हात लावून, गुडघ्यात डोकं घातलेला स्टोक्स सांत्वन करण्याच्या पलीकडे गेला होता. खेळात पराभव होतात परंतु ब्रेथवेटच्या षटकारांनी स्टोक्सच्या आत्मविश्वासावर वर्मी घाव बसला होता.

2016 ट्वेन्टी-20 वर्ल्ड कप फायनलमध्ये कार्लोस ब्रेथवेटने स्टोक्सच्या चार बॉलवर चार षटकार खेचले.

ठिकाण- इंग्लंडमधल्या ब्रिस्टल इथला नाईटक्लब. निमित्त- वेस्ट इंडिजविरुद्ध विजयाचं सेलिब्रेशन. तारीख-24 सप्टेंबर 2017 ची रात्र

हा दिवस बेन स्टोक्स कधीच विसरू शकणार नाही. वेस्ट इंडिजविरुद्धची तिसरी वनडे जिंकल्याचं सेलिब्रेशन करण्यासाठी स्टोक्स सहकारी अलेक्स हेल्ससह नाईटक्लबमध्ये पोहोचला.

सेलिब्रेशन राहिलं बाजूला, त्या उत्तररात्री जे घडलं त्याने स्टोक्सच्या आणि पर्यायाने इंग्लंड क्रिकेटच्या प्रतिमेला तडा गेला. नाईटक्लबच्या बाहेर स्टोक्स आणि अन्य काही जणांमध्ये बाचाबाची झाली. त्याचं रुपांतर मारामारीत झालं. दोनजणांना मारहाण करून जखमी केल्याप्रकरणी स्टोक्सला अटक करण्यात आली.

याप्रकरणात स्टोक्सच्या हातालाही जखम झाली. त्या घटनेपासून पुढचं वर्ष स्टोक्सच्या आयुष्यातलं काळोखं पर्व ठरलं. या घटनेचे काही व्हीडिओ रिलिज झाले.

केटी पीअर्स यांच्या दिव्यांग मुलाची नक्कल त्यानं केल्याचं उघड झालं. स्टोक्सने ट्वीटरच्या माध्यमातून यासाठी माफी मागितली. हे सगळं प्रकरण कोर्टात गेलं. वर्षभर खटला चालला, स्टोक्सचं क्रिकेट मागं पडलं.

नाईटक्लबबाहेर दोन गे मुलांची दोन अन्य मुलं चेष्टा करत होते. गे मुलांना उद्देशून त्यांनी आक्षेपार्ह शब्दांचा प्रयोग केला. असं करणाऱ्या त्या मुलांच्या हातात बाटल्या होत्या. स्टोक्सने त्यांना असं वागू नका सांगितलं. मात्र त्यांचा उच्छाद कमी झाला नाही.

हेल्सने स्टोक्सला यात पडू नकोस असं सांगितलं परंतु प्रकरण...


बेनझीर भुट्टो यांनी २५ जानेवारी १९९० ला बख्तावर या मुलीला जन्म दिला होता. आता न्यूझीलंडच्या ३७ वर्षीय पंतप्रधान जॅसिंडा ऑर्डर्न यांनीही मुलीला जन्म दिलाय. पण, १९९०मध्ये आई होणं पाकिस्तानच्या पंतप्रधान म्हणून बेनझीर यांच्यासाठी सोपं नव्हतं. पंतप्रधानांना मॅटर्निटी लीव्ह घेण्याचा हक्क नाही, असे टोमणेही त्यांना ऐकावे लागले होते.

त्यावेळी माध्यमांमध्ये पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीच्या एका नेत्याचं मत छापून आलं होतं. "भुट्टो यांनी पंतप्रधान असताना दुसऱ्या अपत्याबाबत विचार करायला नको होता," असं हे विधान होतं.

ते तेव्हा असंही म्हणाले होते की, "मोठ्या लोकांकडून त्यागाची अपेक्षा असते. पण, आमच्या पंतप्रधानांना सगळंच हवंय. त्यांना मातृत्व, घराचं सुख, ग्लॅमर आणि जबाबदाऱ्या हे सगळंच हवं आहे. अशा लोकांना हावरट म्हटलं जातं."

'प्रेग्नन्सी आणि पॉलिटिक्स'

१९८८मध्ये पंतप्रधान बनण्याच्या बरोबर आधी जेव्हा बेनझीर आपल्या पहिल्या मुलावेळी गरोदर राहिल्या होत्या, तेव्हा त्यांचं गरोदर असणं हे त्यांच्यासाठी राजकीय अस्त्र बनलं होतं.

बीबीसीसाठी त्यांनी 'प्रेग्नन्सी आणि पॉलिटिक्स' हा लेख लिहिला होता. या लेखा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त त्या म्हणतात, "१९७७ नंतर झिया उल हक यांनी प्रथमच पाकिस्तानात लोकशाही पद्धतीनं निवडणुका घेण्याची घोषणा केली होती. कारण, तेव्हा त्यांना कळलं होतं की, मी गरोदर आहे आणि एक गरोदर स्त्री निवडणूक प्रचार करू शकणार नाही. पण, मी प्रचार केला आणि मी जिंकलेदेखील. या धारणेला मी खोटं ठरवलं."

१९८८मध्ये निवडणुकीच्या काही महिने आधी बिलावलचा प्रिमॅच्युअर म्हणजेच जन्माच्या ठरलेल्या वेळेआधी जन्म झाला आणि बेनझीर पंतप्रधान झाल्या.

'वांझ आणि सत्तेसाठी अनफिट'

३० वर्षांनंतर या सगळ्या परिस्थितीत नक्कीच बदल झाले आहेत. तरी, पण बऱ्याच गोष्टी बदलायच्या आहेत. पुरुष राजकीय नेत्यांना नेहमीच त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीसाठी ओळखलं जातं. मात्र, महिला नेत्यांना त्यांच्या कामाव्यतिरिक्त लग्न, मुलं अशा मुद्द्यांसाठीपण पारखलं जातं. मग, पदावर असताना आई होण्याचा मुद्दा असो किंवा स्वेच्छेनं आई न बनण्याचा अधिकार असो.

'जाणीवपूर्वक वांझ आणि सत्तेसाठी अनफिट,' हे शब्द ऑस्ट्रेलियाच्या एका मोठ्या नेत्यानं २००७मध्ये ज्युलिया गिलॉर्ड यांच्या विरुद्ध वापरले होते. ज्युलिया त्यानंतर देशाच्या पंतप्रधान बनल्या.

ज्युलिया यांना मुलं नसल्यानं त्या सत्तेसाठी पात्र नाहीत, असं या नेत्याला त्यांच्याबद्दल म्हणायचं होतं.

'डायपर बदलणार, तर काम कसं करणार?'

गेल्या वर्षी ब्रिटनच्या निवडणुकांचं वार्तांकन करताना माझ्या पाहण्यातही अशाच काही गोष्टी आल्या. यावेळी एका स्थानिक नेत्यानं एका गरोदर महिला उमेदवाराबाबत असंच वक्तव्य केलं होतं.

"त्या बाळाचं डायपर बदलण्यातच मश्गूल असतील, त्यामुळे त्या लोकांचा आवाज संसदेत बुलंद कसा काय करू शकतील? जी महिला गरोदर आहे ती कुशल खासदार कशी बनणार?" असं वक्तव्य त्या नेत्यानं केलं होतं.

जर्मनीच्या अँगेला मर्केल असोत किंवा भारतातल्या मायावती... महिला नेत्यांना लग्न न करण्यावरून आणि मुलं जन्माला न घालण्यावरून टोमणे ऐकावे लागले आहेत.

२००५मधल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान अँगेला मर्केल यांच्याविरुद्ध असं बोलण्यात आलं होतं की, "मर्केल यांचा जो बायोडेटा आहे तो देशातल्या बहुतांश महिलांचं प्रतिनिधित्व करत नाही."

त्या आई नसल्यानं देश आणि कुटुंबांशी निगडीत प्रकरणं त्यांना कळणार नाहीत याकडे लक्ष वेधण्यासाठी हे वक्तव्य करण्यात आलं होतं.

जेव्हा मायावती मुख्यमंत्री होत्या तेव्हा त्यांनी जेलमध्ये असलेल्या वरुण गांधी यांना भेटण्याची परवानगी मेनका गांधी...


बेनझीर भुत्तो

1972 साली भारत-पाकिस्तान शिखर बैठकीला बेगम भुत्तो या झुल्फिकार अली भुत्तो यांच्याबरोबर सिमल्याला येणार होत्या. मात्र ऐनवेळी त्यांची तब्येत बिघडली. म्हणून झुल्फिकार यांनी अमेरिकेहून सुट्टीसाठी आलेल्या 19वर्षीय बेनझीरला म्हणजेच लेकीला घेऊन आले.

बेनझीर यांनी आत्मचरित्रात 'डॉटर ऑफ ईस्ट' लिहिलं आहे की, विमानात बाजूला बसलेलं असताना वडिलांनी भारतात जाताना काय काय सांगितलं ते सविस्तरपणे लिहिलं आहे. 'भारत दौऱ्यावर तुला जराही हसायचं नाहीये' असं वडिलांनी निक्षून सांगितल्याचं बेनझीर यांनी म्हटलं आहे.

बाबा म्हणाले,  पाकिस्तानचे 93,000 युद्धकैदी असूनही बेनझीर खूश आहे, आनंदी आहे, असं भारतीयांना वाटायला नको.

पण तू दु:खीही दिसायला नकोस. कारण नाहीतर पाकिस्तान गटात औदासीन्य असल्याचा संकेत भारतीयांना मिळेल.

बेनझीर यांनी वडिलांना विचारलं की मी नेमकी कशी दिसायला हवी? झुल्फिकार म्हणाले- तू आनंदी दिसायला नकोस आणि दु:खीही दिसायला नकोस. बेनझीर म्हणाल्या हे तर खूप कठीण आहे. झुल्फिकार म्हणाले- अजिबातच नाही.

इंदिरा गांधींना आला राग

सिमल्याला हिमाचल भवनमध्ये भुत्तो आणि त्यांच्या शिष्टमंडळा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चं आदरातिथ्य कसं होणार आहे? सगळं नीट जागेवर आहे ना... त्याचा आढावा घेण्यासाठी म्हणून इंदिरा गांधी एक दिवस आधीच सिमल्याला पोहोचल्या.

 इंदिरा गांधी यांचे सचिव पी.एन. धर लिहितात, भुत्तो यांच्या खोलीत स्वत:चा फोटो पाहून इंदिराजींची आग मस्तकात गेली. त्यांनी तातडीने तो फोटो काढून टाकायला लावला. पाकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षावर माझी सदैव नजर आहे असा संदेश जाऊ शकतो असं त्या म्हणाल्या.

भुत्तो यांच्यासाठीच्या टॉयलेटचीही त्यांनी पाहणी केली. टॉयलेटमधील सर्व वस्तू भारतीय असल्याचं पाहून त्यांना बरं वाटलं. धर आपल्या 'इंदिरा गांधी, द इमर्जन्सी अँड इंडियन डेमोक्रसी' या पुस्तकात लिहितात, इंदिराजी असं म्हणाल्या की भुत्तो यांना भारतीय अर्थव्यवस्था सक्षम आणि नागरिकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्वावलंबी असल्याचं कळायला हवं.

बेनझीर यांनी लिहिलं आहे की सिमल्याला हेलिपॅडवर उतरताच इंदिरा गांधी यांची कुडी लहानशी आहे या गोष्टीने त्यांचं लक्ष वेधून घेतलं. एकमेकांची भेट झाल्यावर बेनझीर म्हणाल्या, अस्सलामवालेकुम. इंदिराजी हसल्या आणि म्हणाल्या- नमस्ते.

इंदिरा गांधी, झुल्फिकार अली भुत्तो आणि बेनझीर भुत्तो

बेनझीर यांच्या सौंदर्याचा परिणाम

बेनझीर यांचे स्वीय सचिव खालीद हसन लिहितात, सिमल्यामध्ये बेनझीर यांच्याविषयी प्रचंड लोकप्रियता अनुभवायला मिळाली, तेवढी झुल्फिकार यांच्यासाठीही नव्हती. बेनझीर जिथे जात तिथे लोक त्यांना गराडा घालत.

बेनझीर एक दिवस सिमल्याच्या मॉल रोडवर खरेदीसाठी बाहेर पडल्या. चहूबाजूंनी लोकांनी त्यांना घेरलं. प्रत्येकाला त्यांना भेटायचं होतं, बोलायचं होतं. पण बेनझीर यांनी खालीद यांना कोणालाही भेटीची परवानगी न देण्याविषयी सांगितलं होतं.

अपवाद फक्त भारतीय पत्रकार दिलीप मुखर्जी यांचा. कारण मुखर्जी यांनी झुल्फिकार यांचं चरित्र लिहिलं होतं.

बेनझीर भुत्तो

मुखर्जी खालीद यांना म्हणाले, बेनझीर यांच्याच वयाच्या माझ्या मुलीला त्यांना भेटायचं आहे. खालीद यांनी यासंदर्भात बेनझीर यांना विचारलं. बेनझीर खालीद यांना म्हणाल्या, तुम्ही स्वत: तिथे उपस्थित राहणार असाल तर मुखर्जी यांच्या मुलीला भेटण्याची परवानगी द्या.

मुखर्जी त्यांच्या मुलीला घेऊन आले. मात्र बेनझीर यांनी त्यांच्या मुलीकडे ढुंकूनही लक्ष दिलं नाही. वडिलांच्या चरित्रात काही गोष्टी चुकीच्या लिहिल्याप्रकरणी त्यांनी मुखर्जी यांना सुनावलं.

बेनझीर यांनी उसने आणले होते...


बेने इस्राईली - इस्राईलमधले मराठी भाषिक ज्यू

61 वर्षांचे नाओर गुडेकर उत्तम क्रिकेट खेळतात. ते इस्राईलच्या पहिल्या क्रिकेट क्लबचे संचालक आहेत. हा क्लब त्यांच्या सारख्याच स्थलांतरित भारतीयांनी बीरशेवामध्ये सुरू केला होता.

जेव्हा आम्ही तिथे पोहोचलो तेव्हा गुडेकर यांच्या निगराणीत एक क्लब टीम सराव करत होती. या वाळवंटी शहकराच्या ज्या भागात हा क्लब आहे, तो शहराचा थोडा चांगला भाग समजला जातो.

वेगवेगळ्या वयोगटातली 20 लोकं तिथे जमली होती. काही लोक तिथे क्रिकेट खेळायला आले होते तर काही लोक तिथे फक्त भेटीगाठींसाठी. ते सगळे लोक बेने इस्रायली, म्हणजे भारतीय वंशाचे इस्रायली होते.

1948 साली इस्राईलची स्थापना झाल्यावर अनेक बेने इस्रायली बीरशेवामध्ये येऊन स्थायिक झाले. तिथल्या एका देऊ केलेल्या भूमीत त्यांच्यासारखे अनेक आलेत, काही लोकांचा तर इथेच जन्म झाला.

'परत मातृभूमीला'

बेने इस्राईली समुदायातले अनेक लोक म्हणजे जवळजवळ 100,000 लोक महाराष्ट्रातून होते. जे लोक 1950च्या किंवा 1960च्या दशकात स्थलांतरित झाले, त्यांना इस्राईलला परतण्याआधीच हिब्रू आणि ज्यू भाषेतल्या प्रार्थना शिकवल्या गेल्या.

पण अनेक ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लोकांसाठी हा बदल तितका सोपा नव्हता.

गुडेकर सांगतात की कृष्णवर्णीय असल्याने आणि हिब्रू भाषा येत नसल्याने सुरुवातीच्या काळात त्यांच्याबरोबर भेदभावही झाला.

भारतातील अनेक लोक अजुनही इस्राईलमध्ये आहेत.

अस्बेस्टॉस आणि टिनापासून तयार केलेल्या घरात त्यांना आसरा दिला होता. ते सांगतात की त्यांच्या वडिलांना भारतातलं सगळंकाही सोडून इस्राईलमध्ये आल्याचा अनेकदा पश्चात्ताप व्हायचा.

पण ते सांगतात, की मुंबईबरोबरचे सगळे पाश आम्ही तोडले होते. त्यामुळे मागे फिरण्याचा प्रश्नच नव्हता.

डॉ. शल्वा विल या बेने इस्रायली लोकांवर प्रबंध लिहीत आहेत. त्यांनी या समुदायाबरोबर बराच वेळ घालवला आहे. त्या सांगतात की स्वतंत्र भारतात त्यांना कशी वागणूक मिळेल, याबाबत ते साशंक होते. म्हणून त्यांनी भारत सोडण्याचा निर्णय घेतला.

"मला वाटतं, भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर तिथल्या ज्यूंना आपल्या भविष्याची चिंता होती. बेने इस्रायलींना ब्रिटिशांकडून अनेक सवलती मिळायच्या, हे विसरता कामा नये. मला वाटतं, त्यांना फार काळजी वाटत होती. आणि तसंही त्यांना असंच वाटत होतं की इस्राईल हीच त्यांची मातृभूमी आहे."

पण इस्रायलमध्ये आल्यावर त्यांना भेदभाव सहन करावा लागला, या गोष्टीला डॉ. वेल यांनी दुजोरा दिला.

रंग काळा म्हणून काळा ब्रेड

"मला नाही वाटत, 1950च्या दशकात इस्राईलच्या नागरिकांनी भारतीयांना कधी बघितलं होतं. त्या काळात भारतीय सगळ्यांत काळे दिसायचे. ही गोष्ट आज थोडी आश्चर्यकारक वाटते," असं शेल्वा वेल यांनी पुढे सांगितलं.

वेल सांगतात की त्या काळी काही काळ्या लोकांना तर असेही अनुभव आले की दुकानदाराने त्यांना त्यांचं वर्ण पाहून काळ्या ब्रेड दिल्याचा.

"सध्याच्या काळात काळ्या ब्रेडला पांढऱ्या ब्रेडपेक्षा जास्त मागणी आहे, हासुद्धा एक विरोधाभास आहे," त्या पुढे सांगतात.

पण 1962 साली या स्थलांतरितांना मोठा झटका बसला. इस्राईलच्या मुख्य धर्मगुरूंनी बेने इस्रायली लोकांना इतर ज्यू समुदायातल्या लोकांशी लग्न करण्यापासून मनाई केली.

या निर्णयाविरुद्ध बेने इस्रायली समुदायानं आंदोलन छेडल्याचं डॉ. विल यांनी सांगितलं. "ते धर्मगुरूंच्या कार्यालयाच्या बाहेर संप करायचे. त्यांचं म्हणणं होतं की 2000 पेक्षा अधिक वर्षांपासून ते ज्यू धर्मीयच आहे. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणं लग्न करू देण्यात यावं."

या मागण्या मान्य होण्यासाठी दोन वर्षं लागली पण त्यांना अखेर यश...


बेबी एजेंलने पाच महिने दवाखान्यातच काढले

अखेर जन्माच्या पाच महिन्यांनंतर बिलाचे पैसे भरल्यानंतर दवाखान्याने बेबी एंजलची सुटका केली. "पहिल्या पाच महिन्यात मला माझ्या बाळापासून लांब ठेवल्यानं माझं दूध आटून गेलं आहे," असं एंजलच्या आईने बीबीसीला सांगितलं.

आफ्रिका खंडातल्या गॅबॉन या देशात घडलेल्या या प्रकारानं संपूर्ण देश हादरून गेला आहे. अनेक जणांनी बेबी एजेंलच्या आईला पाठिंबा दिला. या परिवारासाठी एक लोकवर्गणी मोहिम राबवण्यात आली, ज्यातून दोन कोटी CFA (गॅबॉनचं चलन) म्हणजेच 2.33 लाख रुपये जमा झाले आणि त्या दवाखान्याचं बिल भरलं गेलं.

गॅबॉनचे राष्ट्राध्यक्ष अली बोंगो यांनीही यात आर्थिक हातभार लावला.

या दवाखान्याच्या संचालकांना सोमवारी बाळाचं अपहरण केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. "मात्र त्यांच्यावर लावलेले गुन्हे दुसऱ्या दिवशी मागे घेण्यात आले," अशी माहिती बीबीसी आफ्रिकाचे प्रतिनिधी चार्ल्स स्टेफान माव्होग्नू यांनी दिली.

बेबी एजेंलला अखेर घरी सोडण्यात आलं.

बाळाची आई सोनिया ओकमे यांनी बीबीसीला सांगितलं त्यांना एकाच वेळी आनंद-दुःख एकाच वेळी होत आहे. "माझं बाळ मला परत मिळालं म्हण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ून मी खूश आहे. पण वाईट याचं वाटतंय की मी तिला आता दूध पाजू शकत नाही. कारण पाच महिने तिच्यापासून लांब राहिल्यामुळे माझं दूध आटलं आहे."

बाळाला कोणत्याही प्रकारच्या लसी दिलेल्या नाहीत, अशी तक्रारही सोनिया यांनी केली आहे.

गॅबॉन मीडिया टाईम्स या तिथल्या फ्रेंच वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार एजेंलच्या आईची प्रसूती वेळेआधीच झाली. म्हणून त्या बाळाला 35 दिवस काचेच्या पेटीत ठेवण्यात आलं होतं. दवाखान्याने त्याचंच एवढं जास्त बिल पाठवलं होतं जे एजेंलचा परिवार भरू शकलं नव्हतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


बेबी तीरा कामत प्रमाणेच आरवलाही SMA - Type 1 आजार आहे.

.....

अंकुर कदम यांच्याशी काल काय बोलणं झालं होतं?

दिल्लीतल्या एम्स हॉस्पिटलमधून अंकुर कुमार माझ्याशी बोलत होते, "हे काय, माझ्या समोर आमचं बाळ आहे, आयसीयूमध्ये... व्हेंटिलेटरवर."

त्यांच्या भाच्याला, आरवला, तीरा कामत सारखाच SMA टाईप-1 म्हणजेच स्पायनल मस्क्युलर अॅट्रोफी हा मज्जातंतूशी निगडित दुर्मिळ आजार झाला आहे.

यात मज्जातंतू हळूहळू मरू लागतात आणि मेंदूकडून स्नायूंना जाणारे सिग्नल मंदावत गेल्याने स्नायूंवरही नियंत्रण राहत नाही. तज्ज्ञांच्या मते, हा आजार जेनेटीक डिसीज म्हणजे, जनुकीय बदलांमुळे होणारा आजार आहे.

पण इतक्यावरच त्यांची संकटं थांबली नाहीयेत. अंकुर कुमार यांच्या बहिणीला म्हणजेच आरवच्या आईला ब्लड कॅन्सर झालाय आणि आपल्या दोन जीवलगांच्या आयुष्यासाठी हे कुटुंब लढतंय.

आरवची आई पूजाही वेगळ्या दवाखान्यात अॅडमिट आहे. आरवचे वडील पत्नी आणि मुलाच्या आजारपणामुळे इतके खचून गेलेत की बोलण्याच्या परिस्थितीत नाहीयेत. सगळी धावपळ, मदत मागणं, पैसै जमा करण्याचे प्रयत्न आरवचे मामा अंकुर कुमार करत आहेत.

"आमचं बाळ आठ महिन्याचं आहे. गेल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या आठ महिन्यात माय-लेकाची फार फार तर दोन-तीनदा भेट झाली असेल. माझ्या बहिणीला कधी आयुष्यात सर्दीची गोळीही घ्यावी लागली नाही पण ती आता ल्युकेमियाने ग्रस्त आहे. त्या संकटाशी कसं लढायचं या विवंचनेत असतानाच कळलं की आरवला SMA टाईप-1 आजार आहे. आता या गोष्टीशी सामना कसा करायचा हेच कळत नाहीये."

या आजारावर भारतात उपचार उपलब्ध नाहीयेत. यासाठी लागणारी औषधं अमेरिकेहून मागवावी लागतात आणि त्यावर भारतीय सरकारचा करही बराच असतो.

हाच आजार असणाऱ्या लहानग्या तीराच्या मदतीसाठी सोशल मीडियावरून आवाहन करण्यात आलं. त्यासाठी पैसैही जमा झाले. पण मोठा प्रश्न उभा राहिला तो आयात शुल्क आणि जीएसटीचा. ही रक्कम सहा कोटीच्या घरात आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने इंजेक्शनवरील आयात शुल्क आणि जीएसटी माफ करावं, असं आवाहन तीराच्या आई-वडिलांनी केलं होतं. आता तीराच्या औषधांवरचा टॅक्स माफ करण्याचं केंद्र सरकारने जाहीर केलं आहे.

या प्रकरणानंतर चर्चा सुरू झालीये ती म्हणजे तीरासारखी अनेक मुलं भारतात दुर्धर आणि दुर्मिळ आजारांनी ग्रस्त आहेत. त्यांच्या औषधोपचारांचं काय? त्यांना मदत कशी मिळणार?

"आरव लहान असल्यापासून त्याला काहीतरी त्रास आहे हे आमच्या लक्षात येत होतं. तो मोठा झाला तरी मान धरत नव्हता. त्याला पाय उचलता येत नव्हते. त्याच्या घशातून घर्रघर्र आवाज यायचे. आधी प्रायव्हेट हॉस्पिटलला घेऊन गेलो. तिथला खर्च परवडेनासा झाला. बहिणीच्या उपचारांचा खर्च होताच.

 काही गोळ्या औषधं देऊन त्याचा श्वास चालू होता असं म्हणा. पण महिनाभरापूर्वी आरव काहीच प्रतिसाद देईनासा झाला. त्याला पाजलेलं दुध त्याच्या तोंडातून बाहेर घरंगळलं. आम्ही तसंच त्याला घेऊन जवळच्या दवाखान्यात गेलो तर त्यांनी सांगितलं की आमचं बाळ गेलंय. पण तरीही त्याला सीपीआर देऊन पाहिला तर त्याच्यात धुगधुगी शिल्लक होती. आता त्याला एम्समध्ये हलवलं आहे. तेव्हापासून तो व्हेंटिलेटरवरच आहे."

बेबी आरवलाही त्याच 16 कोटी रूपयांच्या इंजेक्शनची गरज आहे जे बेबी तीरासाठी हवं आहे. बेबी तीराच्या इंजेक्शनसाठी अनेक दानशूरांचे हात पुढे आले. सरकारनेही टॅक्स माफ केला. आरवचे मामा अंकुर कुमारही या इंजेक्शनसाठी पैसे जमा करत आहेत. त्यांनीही लोकांना आवाहन केलंय की पुढे यावं, सढळ हाताने मदत करावी. सरकारकडूनही त्यांना मदतीची अपेक्षा आहे.

बेबी तीरा कामत प्रमाणेच आरवलाही SMA - Type 1 आजार आहे.

"एखाद्या मुलाला वाचवण्यासाठी लोक...


बेरशीट या यानानं चंद्राचे काही फोटो टिपले आहेत.

चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरत असतानाच या यानाच्या इंजिनमध्ये बिघाड झाला. छायाचित्र घेणं आणि काही प्रयोग करणं हे या मोहिमेचं उद्दिष्ट होतं.

चंद्राच्या पृष्ठभागावर पोहोचणारा चौथा देश बनण्याची इस्रायलची मनीषा त्यामुळे अपूर्ण राहिली आहे. आतापर्यंत सोव्हिएत युनियन, अमेरिका आणि चीन या 3 देशांनाच ही कामगिरी करता आली आहे.

या प्रकल्पाचे समन्वयक आणि या मोहिमेचे मुख्य प्रवर्तक मोरीस काहन म्हणाले, "आम्हाला यात यश आलं नाही, पण आम्ही प्रयत्न केला. आपण जी मजल मारली ती गर्व वाटण्यासारखी आहे, असं मला वाटतं."

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू हे तेल अविव येथून ही मोहीम पाहात होते. ते म्हणाले, "पहिल्या प्रयत्नात यश आलं नाही, तर पुन्हा नव्याने प्रयत्न करावेत."

या यानाचा चंद्राच्या दिशेने प्रवास 7 आठवड्यांपूर्वी सुरू झाला होता. मानवरहित हे यान चंद्राच्या अंतिम कक्षेत पोहोचलं होतं.

या यानाचा संपर्क तुटल्यानंतर नियंत्रण कक्षात तणावाचं वातावरण होतं. Israel Aerospace Indurstriesच्या अंतराळ विभागाचे व्यवस्थापक ऑपेर डोरोन म्हणाले, "दुर्दैवाने आम्हाला य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

शस्वी लँडिंग करता आलं नाही."

हे यान कोसळल्यानंतर इस्रायलच्या नागरिकांच्या डोळ्यात पाणी आलं.

लँडिंगचा पहिला टप्पा नियोजनानुसार झाला होता. हे पाहाण्यासाठी नियंत्रण कक्षाबाहेर लोक जमले होते. पण डोरोन यांनी इंजिन काम करत नसल्याचं सांगितलं. त्यानंतर त्यांनी इंजिन रिसेट केलं जात आहे, अशी माहिती दिली. काही सेकंदात इंजिन पूर्वस्थितीत आलं पण लगेचच यानाचा संपर्क तुटला आणि ही मोहीम संपली.

या मोहिमेसाठी 100 दशलक्ष डॉलर इतका खर्च आला होता. भविष्यातील कमी खर्चाच्या चंद्रमोहिमांची रूपरेषा या मोहिमेने आखून दिली आहे.

बेरशीट हा हिब्रू शब्द असून याचा अर्थ 'सुरुवातीला' असा होतो. खासगीरीत्या चालणारी SpaceIL आणि Israel Aerospace Industries यांनी संयुक्तपणे ही मोहीम आखली होती.

चंद्रावर पोहोचण्यासाठी इतका वेळ का लागला?

अंतराळ विज्ञानाच्या भाषेत सांगायचं तर पृथ्वीवरून चंद्रावर पोहोचणं म्हणजे एक उडी घेण्यासारखं आहे. कारण फक्त काही दिवसांत चंद्रावर यान पोहोचू शकतं.

पण बेरशीट या मोहिमेला मात्र जास्त वेळ लागला. ही मोहीम 22 फेब्रुवारीला सुरू झाली. फ्लोरिडातील केप कॅव्हेरल इथून या यानाचं प्रक्षेपण झालं. पृथ्वीच्या विस्तारत जाणाऱ्या कक्षांतून प्रवास करत हे यान 4 एप्रिलला चंद्राच्या कक्षेत पोहोचलं. चंद्रापर्यंतच सरासरी अंतर 3 लाख 8 हजार किलोमीटर आहे. पण यानाने याच्या 15 पट अधिक प्रवास केला आहे.

स्पेस एक्स फालकन 9 रॉकेटमधून या यानाचं प्रक्षेपण झालं. त्यासोबतीने काही उपग्रह आणि प्रयोगिक एअरक्राफ्टचं प्रक्षेपणही याच वेळी करण्यात आलं. खर्च कमी करण्यासाठी हा पर्याय निवडण्यात आला होता.

चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरणं किती कठीण?

चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरण्यासाठी नियंत्रित लँडिंग करावं लागतं. हे मोठं आव्हान असतं.

या यानासाठीचं इंजिन ब्रिटश कंपनी Nammoनं बनवलं होतं. या यानाची उंची 1.5 मीटर इतकी होती. चंद्रावर उतरताना या यानाचा वेग अल्पावधित कमी केला जातो, जेणे करून यानाचं लँडिंग योग्य प्रकारे आणि अलगद होतं.

लँडिग होण्यापूर्वी  Nammo या कंपनीचे वरिष्ठ प्रोपल्शन इंजिनिअर रॉब वेस्टकॉट म्हणाले, " हे इंजिन अशा प्रकारच्या वापरासाठी आम्ही पहिल्यांदाच वापरत आहोत."

या यानानं चंद्रावर पोहोचण्यापूर्वी एक सेल्फीही घेतला होता.

ते म्हणाले, "जेव्हा इंजिन सुरू केलं जाईल तेव्हा त्याची उष्णता प्रचंड असेल. त्यानंतर हे इंजिन काही वेळासाठी बंद करावं लागेल...