29 एप्रिलला लोकसभा निवडणुकीचा चौथा टप्पा पार पडल्यानंतर हा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला जाऊ लागला. काँग्रेसचा कार्यकर्ता बुरखा घालून शमिना या नावानं बनावट मत देत आहे, असं या फोटोच्या कॅप्शनमध्ये म्हटलं आहे.

उजव्या विचारसरणीच्या फेसबुक पेजेसवर हा फोटो मोठ्या प्रमाणावर शेअर केला जात आहे. Narendra Modi for 2019 PM या फेसबुक पेजवर हा फोटोला 9,200 पेक्षा अधिक शेअर केलेला दिसत आहेत.

मागेही एकदा फेसबुकवर हा फोटो मोठ्या प्रमाणात शेअर झाला होता.

बीबीसीच्या वाचकांनीही व्हॉट्स अॅपवर हा फोटो पाठवून तो खरा आहे का, याची विचारणा केली आहे.

फोटोचं वास्तव

सोशल मीडियावर शेअर होणारा हा फोटो खरा नसल्याचं बीबीसीच्या पडताळणीत आढळून आलं आहे.

सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीशी या फोटोचा काहीही संबंध नाही. हा फोटो 2015 सालचा आहे.

चर्चेतील फोटो

या फोटोची सत्यता तपासण्यासाठी आम्ही रिव्हर्स इमेज सर्चचा वापर केला. तेव्हा हा फोटो ऑक्टोबर 2015 साली प्रसिद्ध झालेल्या  चार बातम्यांमध्ये छापून आल्याचं स्पष्ट झालं.

'स्कूपव्हूप'च्या वृत्तानुसार ही बातमी 1 ऑक्टोबर 2015 ला प्रसिद्ध झाली होती. फोटोतील व्यक्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ती आरएसएसचा कार्यकर्ता असल्याचा संशय होता. उत्तर प्रदेशमधील आझमगढ जिल्ह्यातील मंदिरात गोमांस टाकताना त्याला पकडण्यात आलं होतं.

या बातमीचा मथळा होता - या फेसबुक पोस्टमधून बुरख्याआडून मंदिरात गोमांस टाकणाऱ्या आरएसएसच्या कथित कार्यकर्त्याचं बिंग फुटलं आहे.

अन्य ठिकाणी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार त्यावेळी बुरखा घातलेल्या या कार्यकर्त्याचा फोटो सोशल मीडियावर  व्हायरल झाला होता. मात्र नंतर या घटनेशी संबंधित सर्व ट्वीटस आणि फेसबुक पोस्ट काढून टाकण्यात आले.

बुरख्यामधील व्यक्ती ही खरंच आरएसएसचाच कार्यकर्ता आहे का, याची पडताळणी बीबीसीनं स्वतंत्रपणे केलेली नाही.

पण या संबंधीच्या जुन्या बातम्या विचारात घेतल्या तर सध्या व्हायरल होत असलेल्या या दोन फोटोंचा 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीशी काहीही संबंध नसल्याचं स्पष्ट होत आहे.

या फोटोविषयीचे इतर दावे

11 एप्रिलला लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याचं मतदान पार पडल्यानंतरही हा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता.

त्यावेळी काही फेसबुक पेजेसवर हा फोटो उत्तर प्रदेशमधील मुझफ्फरनगरमधला असल्याचा दावा करण्यात आला होता. तर काही पेजेसवर हा फोटो सहारणपूरमधला असल्याचं म्हटलं होतं.

अर्थात, त्यावेळी या फोटोसंबंधी केलेला दावा एकदम वेगळा होता. "मुस्लिम महिलांचा बुरखा घालून मतदानासाठी निघालेल्या भाजप कार्यकर्त्यांना रंगेहाथ पकडण्यात आलं आहे," असा मथळा त्यावेळी होता.

सोशल मीडियावर काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा म्हणून व्हायल होणारा हा फोटो बीबीसीच्या पडताळणीमध्ये खरा नसल्याचं समोर आलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


29 जूनला कोंढवा बुद्रुक परिसरात भिंत कोसळल्याने 15 जणांचा मृत्यू झाला होता. पुण्यातील या दोन्ही घटनांमध्ये एकूण 21 मजुरांनी आपला जीव गमावला आहे.

पुण्यातील घटनांची भीती स्पष्टपणे बांधकाम मजुरांच्या चेहऱ्यावर दिसते. आम्ही हिंगण्यात काही बांधकाम साईटवर गेलो. मात्र तिथल्या उत्तर भारतीय असलेल्या मजुरांना आमच्याशी बोलण्यास मनाई करण्यात आली होती.

पुण्यात वारजे पुलाखाली मजूर अड्डा आहे. तसंच दांडेकर पुलाजवळ, डांगे चौक याठिकाणी बांधकाम मजूर सकाळी थांबलेली असतात.

यात अगदी महाराष्ट्रातील मराठवाडा, सोलापुरातील करमाळा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या ठिकाणांहून स्थलांतर करून आलेला मोठा मजूर वर्ग आहे.

लेबर कॉन्ट्रॅक्टर अशा ठिकाणांहून मजूर बांधकामावर घेऊन जातात. दिवसाला 400 ते 500 इतकी मजुरी दिली जाते. दुष्काळ,शेतीतील नुकसान, बेरोजगारी यामुळे अनेकजण बांधकाम कामगार होण्याचा पर्याय निवडतात.

काहीजण झोपडपट्ट्यांमध्ये भाड्याने राहतात. तर काहीजण साईट्सवर राहत असल्याचं नांदेडच्या हातगाव तालुक्यातून आलेल्या मजुरांनी सांगितलं.

परराज्यातील कामगारांचा पुण्याकडे ओढा

पुण्यात इतर राज्यांच्या तुलनेत मजुरी अ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

धिक मिळत असल्याने उत्तर प्रदेश, बिहार, छतीसगड, पश्चिम बंगाल या राज्यातून मोठ्या प्रमाणात मजूर बांधकाम कामगार म्हणून येतात.

यातील काहीजण कुटुंबाबरोबर येतात तर काही कुटुंबाशिवाय. घरची बेताचीच परिस्थिती असल्याने अनेकांना पुणे मुंबईकडे स्थलांतर करावं लागतं.

बलराम मन्नू, वय 23 वर्षे. दहावीपर्यंत शिक्षण पूर्ण करून बलराम 2013 पासून पुण्यात बांधकाम साईट्सवर सेंट्रिंगच काम करतो. पुण्यात कोथरुड परिसरात तो सध्या काम करतोय.

आपल्याला ठेकेदार पूर्ण सुविधा देत असल्याचं तो सांगतो. वर्षातून एक-दोनदाच तो गावी जातो. कोलकता शहराजवळ राहत असल्याचं बलराम सांगतो. "पुण्यातील भिंत  कोसळण्याच्या घटना त्याने ऐकल्यात. पण हे ऐकून भीती वाटली नाही. आम्ही कोलकत्यातून काम करायला इथं आलो आहोत. घाबरून कसं चालेल? आता मला भीती वाटत नाही "

अगदी कमी वयात परिस्थितीने शिकवलेले अनुभव बलराम सांगत होता. मजुरांना सोयी सुविधा व्यवस्थित द्यायला पाहिजेत, नाहीतर ते घडलेल्या घटनांनी घाबरून येणारच नाही, असं बलराम सांगतो.

कोथरुड, वारजे, वाघोली, कोंढवा इथं अनेकजण आमच्या गावातले असून या साईटवर 15 जण पश्चिम बंगालचे असल्याचं बलरामने सांगितलं. काहीजण बांधकाम साईटवर राहतात, तर काहीजण वाळू विटा वाहण्याच रोजंदारीवर काम करणारे मजूर आहेत.

पुण्यातील दुर्घटनांच्या निमित्ताने इमारत बांधकाम कामगारांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

"कामगारांसाठी अनेक योजना आहेत, मात्र गरज असताना यातील एकही योजना कामास येत नाही. कारण योजनांची प्रक्रिया अत्यंत किचकट आहे," अशी खंत महाराष्ट्र बांधकाम कामगार संघटनेच्या संयुक्त कृती समितीचे निमंत्रक शंकर पुजारी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केली.

राज्यात एकूण किती बांधकाम कामगार आहेत?

महाराष्ट्रात 2001 साली इमारत आणि इतर बांधकाम कामगारांची जनगणना केली गेली. त्यावेळच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात 14 लाख 9 हजार कामगार होते. त्यानंतर 2011 साली जनगणना झाली, त्यात कामागारांची संख्या 15.99 टक्क्यांनी वाढल्याचं सरकारी आकडेवारी सांगते. म्हणजेच, 2011 साली राज्यात अंदाजे 17 लाख 50 हजार कामगारांची नोंद झाली.

राज्य सरकारकडून दरवर्षी नोंदणी केली जाते. नोंदणीस पात्र ठरण्यासाठी कामगारांचं वय 18 ते 60 वर्षे वयोगटातील असणं बंधनकारक आहे. तसंच, मागील 12 महिन्यांमध्ये 90 पेक्षा जास्त दिवस बांधकाम कामगार म्हणून काम केलंलं असावं,...


29 वर्षांची श्रुती हे सांगताना खूप हसते. स्पीड डेटिंग कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी ती गेली होती त्यावेळची ही घटना आहे.

स्पीड डेटिंगला आधुनिक स्वयंवर म्हणणं चुकीचं ठरणार नाही. अर्थात यात मोठा फरक असा आहे की, इथे तरुण आणि तरुणी दोन्ही असतात आणि दोघांना आपल्या आवडीचा मित्र किंवा पार्टनर शोधण्याचं स्वातंत्र्य असतं. जर कुणी पसंत नसला तर तर सांगण्याची मुभा ही असते.

श्रुती सध्या स्पीड डेटिंगमधून मिळालेल्या एका तरुणाला डेट करत आहे.

काय आहे स्पीड डेटिंग?

स्पीड डेटिंगची संकल्पना पाश्चात्य आहे. पण भारतासह कितीतरी देशांत हा ट्रेंड सुरू झाला आहे.

स्पीड डेटिंगच्या कार्यक्रमात सिंगल तरुण तरुणी एकमेकांना भेटतात. समजा 10 तरुण आणि 10 तरुणी असतील तर सर्वांना एकमेकांना भेटण्याची संधी मिळेल. यासाठी त्यांना 8 मिनिटांचा वेळ मिळतो. इतक्या वेळेत एकमेकांच्या आवडीनिवडी, बेसिक माहिती जाणून घेतील जाते.

म्हणजे 80 मिनिटांत 10 लोकांना भेटून तुम्ही तुमचा पार्टनर शोधू शकता. 8 मिनिटांच्या चर्चेतून तुम्ही ठरवात की, तुम्हाला या दहापैकी कुणाला पुन्हा भेटायला आवडेल.

स्पीड डेटिंगचे फायदे

जर दोघं पुन्हा भेटायल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा तयार झाले तर विषय पुढे सरकतो. स्पीड डेटिंगचा सर्वाधिक फायदा हा आहे की तुम्ही कमी वेळेत तुमच्यासारख्या लोकांना भेटू शकता.

प्रेमाच्या शोधासाठीच याचा उपयोग होतो असं नाही. गप्पाटप्पा आणि मित्र शोधण्यासाठीही लोक स्पीड डेटिंगचा वापर करतात.

'लाईफ ऑफ लाईन' हे असं व्यासपीठ आहे जे भारतातील विविध शहरांत 2016पासून स्पीड डेटिंगचे कार्यक्रम ठेवतं.

याच्या आयोजकांपैकी एक असलेले प्रतीक यांनी बीबीसीशी संवाद साधला. ते म्हणाले, "जर कुणी स्पीड डेटिंगसाठी उत्सुक असेल तर त्याला आमच्या वेबसाईटवर नोंदणी करावी लागते. त्यानंतर आम्ही त्यांना संपर्क साधतो."

ते म्हणतात, "आमच्याकडे 20 ते 40 वयोगटातील लोक येतात. या लोकांना कामातून वेळ मिळत नाही. या माध्यमातून त्यांना वेगवेगळ्या लोकांना भेटायची संधी मिळते."

डेटिंग कंपनी संबंधित व्यक्तीचा संपर्क कोणालाही देऊ शकत नाही.

स्पीड डेट.कॉम आणि क्वॅकक्वॅक.कॉम स्पीड डेटिंगच्या सुविधा देणाऱ्या वेबसाईट आहेत.

स्पीड डेटिंगच्या ऑफर देणाऱ्या कंपन्यांचा उद्देश मॅट्रिमोनिअल वेबसाईटसारखा नसतो. अर्थात डेटिंग लग्नापर्यंत गेल्याची उदाहरणंही आहेत.

रिलेशनशिप एक्सपर्ट डॉ. गीतांजली सक्सेना म्हणतात, "आजची परिस्थिती पाहता स्पीड डेटिंगमध्ये काही चुकीचं नाही. पहिल्या नजरेत प्रेम बसायला हवं असं काही नाही. तुम्ही विचार करून जर जोडीदार निवडत असाल तर चांगलीच बाब आहे."

दिल्लीत राहणारे गौरव वैद्य आयटी कंपनीत काम करतात. ऑस्ट्रेलियातून परत आल्यानंतर त्यांच्या एका मित्राने स्पीड डेटिंगचा सल्ला दिला.

ते म्हणाले, "सुरुवातीला मला हे एखाद्या गेमसारखं वाटलं. मी एका मुलीशी बोलत होतो, तोवर शिटी वाजली आणि मला दुसऱ्या टेबलवर जाऊन दुसऱ्या मुलीशी बोलण्यासाठी जा, असं सांगण्यात आलं."

पण यामुळे कमी वेळेत जास्ती जास्त लोकांशी भेटता येतं, हे त्यांनी मान्य केलं.  आता 2 मुलींशी बोलत असून योग्य जोडीदार मिळण्याची त्यांना अपेक्षा आहे.

अर्थात याचे काही तोटेसुद्धा आहेत. डॉ. गीतांजली सांगतात, "स्पीड डेटिंगला जात असताना आपल्याला माहीत असायला हवं की आपण कसा जोडीदार शोधत आहोत. नाही तर एकाच वेळी अनेकांना भेटल्यानं गोंधळ उडण्याचीच शक्यता जास्त असते."

त्यांचं मत असं आहे की, कोणाच्या सौदर्यांकडे, हास्याकडे आपण आकर्षित होऊ शकतो, पण ते रिलेशनशिप दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी चांगलं असेलच असं नाही.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स...


29 सप्टेंबरला प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या अहवालात असं म्हटलंय. वर्ष 2018च्या तुलनेत 2019मध्ये महिलांवरच्या अत्याचारांच्या गुन्ह्यांचं प्रमाण 7.3 % वाढल्याचंही या अहवालात म्हटलंय.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

2019 मध्ये भारतभरात महिलांवरच्या अत्याचारांचे एकूण 4,05,861 गुन्हे नोंदवण्यात आले.

महिलांवर बलात्कार करून त्यांना मारून टाकण्याचं प्रमाण महाराष्ट्रात सर्वांत जास्त असल्याचा NCRBचा अहवाल आहे. 2019मध्ये महाराष्ट्रामध्ये बलात्कार करून खून करण्याची 47 प्रकरणं घडली.

तर उत्तर प्रदेशामध्ये महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचं प्रमाण सर्वांत जास्त आहे. उत्तर प्रदेशात 59,853 गुन्ह्यांची नोंद झालेली आहे.

नवरा वा नातेवाईकांकडून अत्याचार, महिलेवर विनयभंग करण्याच्या हेतूने हल्ला करणं, महिलांचं अपहरण वा जबरदस्तीने नेणं आणि बलात्कारासाठीच्या कलमांखाली बहुतेक गुन्ह्यांची नोंद झाल्याचं नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या अहवालात म्हटलंय.

बलात्काराचे गुन्हे

भारतामध्ये दररोज बलात्काराचे 87 गुन्हे नोंदवले जात असल्याचं NCRB ने म्हटलंय. राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राज्यांमध्ये बलात्कारांचं प्रमाण सर्वांत जास्त आहे. राजस्थानमध्ये बलात्काराच्या 5,997 गुन्ह्यांची नोंद झालीय तर उत्तर प्रदेशात 3,065 गुन्हे नोंदवण्यात आलेत.

महाराष्ट्रामध्ये 2019मध्ये बलात्काराच्या 2,299 गुन्ह्यांची नोंद झाली. तर विनयभंगाच्या 10,472 घटनांची नोंद राज्यात करण्यात आलेली आहे. यापैकी 575 घटना मुंबईत घडल्या आहेत.

महाराष्ट्रातले गुन्हे

महिलांवर बलात्कार करून त्यांना मारून टाकण्याचं प्रमाण महाराष्ट्रात सर्वांत जास्त असल्याचा NCRBचा अहवाल आहे. बलात्कारानंतर खून होण्याचे देशभरात 278 गुन्हे घडले. यापैकी 47 गुन्हे महाराष्ट्रात घडले. त्यापैकी 2 प्रकरणं मुंबईतली आहेत.

महिलांबाबतच्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणांची संख्या दिल्लीपाठोपाठ मुंबईत जास्त आहे. 2019मध्ये दिल्लीत 12,902 गुन्हे दाखल झाले तर मुंबईत हे प्रमाण 6,519 इतकं होतं. नागपूर शहरामध्ये 1,144 गुन्ह्यांची नोंद 2019 वर्षात झाली.

महिलांचं अपहरण होण्याचे वा जबरदस्तीने त्यांना ओढून नेण्याचं प्रमाणही दिल्लीपाठोपाठ मुंबईत जास्त आहे.

पॉक्सो म्हणजेच लैंगिक अत्याचारांपासून लहान मुलांचं संरक्षण करणाऱ्या कायद्याखाली नोंदवण्यात येणाऱ्या गुन्हयांचं प्रमाणही महाराष्ट्रात जास्त आहे. राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांमध्येही अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांचं प्रमाण मोठं आहे.

प्रलंबित खटले

महाराष्ट्रातले महिलांविषयीच्या अपराधांच्या गुन्ह्यांपैकी 94% खटले प्रलंबित असल्याची माहिती या अहवालात आहे. महाराष्ट्रातल्या खैरलांजी प्रकरणाला 14 वर्षं उलटून गेली आहेत आणि हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे, तर कोपर्डी प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात आहे.

जून 2020च्या शेवटच्या आठवड्यात महाराष्ट्राच्या रायगड जिल्ह्यात रोहे तालुक्यात १४ वर्षांची मुलीवर गावातल्याच २२ वर्षांच्या इसमाने बलात्कार करून गळा आवळून तिची हत्या केली. तिचं प्रेत गावाबाहेरच्या टेकडीवर टाकून दिलं. पोलीस चौकशीत मुलाने गुन्हा तर कबूल केला. पण, चौकशी आणि न्यायलयीन प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे.

गुन्ह्यांना आळा कसा घालायचा?

शिक्षेच्या भीतीपेक्षा पकडले जाण्याची भीती गुन्हेगाराला जास्त प्रभावीपणे रोखत असल्याचं माजी आयपीएस अधिकारी सुधाकर सुराडकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. त्यांनी नागपूरमध्ये बलात्कार आणि खुनाच्या काही प्रकरणांचा तपास केलाय.

सुधाकर सुराडकर म्हणतात, "'गुन्हे - न्याय व्यवस्था किती...


3 जानेवारी रोजी महिला मंदिरात पूजा करण्यासाठी गेली असता ही घटना घडली.

मंदिरातील पुजारी आणि त्याच्या दोन साथीदारांवर सामूहिक बलात्कार आणि हत्येचा आरोप आहे. पोलिसांनी दोन आरोपींना ताब्यात घेतल्याचा दावा केला आहे. पण मुख्य आरोपी पुजारीला पकडण्यात पोलिसांना आतापर्यंत यश आलेले नाही.

राष्ट्रीय महिला आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेतली असून पोलिसांकडून अहवाल मागवला आहे.

वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संकल्प शर्मा यांनी बीबीसीशी बोलतना सांगितले, "उघैती पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत 50 वर्षीय महिलेचा मृतदेह संदिग्ध अवस्थेत आढळला होता. पोस्टमॉर्टम अहवालाच्या आधारावर कलम 302 आणि 376 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. दोन आरोपींना अटक केली आहे. तसंच या प्रकरणात प्राथमिक तपास करत असताना निष्काळजीपणा केल्याप्रकरणी पोलीस ठाण्याच्या प्रभारीला निलंबित करण्यात आले आहे."

मंदिरातून घरी परतली नाही

महिलेच्या कुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी संध्याकाळी महिला मंदिरात पूजा करण्यासाठी गेली होती. पण बराच वेळ घरी परतली नसल्याने कुटुंबीयांची चिंता वाढली.

महिलेच्या पतीने बीबीसीशी बोलताना सांगितले, "रात्री अकरा वाजता म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हात्मा (मंदिराचे पुजारी) गंभीर अवस्थेत महिलेला घरी घेऊन आले. महिलेच्या शरीरातून रक्तस्त्राव होत होता. रक्तस्त्राव जास्त झाल्याने महिलेचा मृत्यू झाला. महात्मा सत्यनारायणसोबत वेदराम आणि ड्रायव्हर जसपाल होते."

सुरुवातीला पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवून घेतली नाही असा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे.

मंगळवारी (5 जानेवारी) पोस्टमॉर्टमचा अहवाल आल्यानंतर सामूहिक बलात्कार आणि निर्घृण हत्या केल्याचे स्पष्ट झाले त्यानंतर पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला.

बुधवारी (6 जानेवारी) पोलिसांनी या प्रकरणात दोन जणांना अटक केली. मुख्य आरोपी पुजारी सत्यनारायण फरार आहे.

बदायूचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ.यशपाल यांनी मीडियाशी बोलताना पोस्टमॉर्टम अहवालाची माहिती दिली.

डॉ. यशपाल यांनी सांगितले, "पोस्टमॉर्टम अहवालानुसार महिलेच्या खासगी भागात जखमा आणि फ्रॅक्चर आहे. एका पायालाही फ्रॅक्चर आहे. शरीराच्या इतर भागांवरही जखमा आहेत. यामुळे रक्तस्त्राव जास्त झाला आणि पीडित महिला शॉकमध्ये गेली. यात त्यांचा मृत्यू झाला. प्राथमिकदृष्ट्या बलात्कार आहे असे दिसते कारण खासगी जागेवर जखमा आहेत. पुढील तपासानंतर अहवाल येईल आणि अधिक बाबी स्पष्ट होतील."

उघैनी पोलीस ठाण्यातील पोलिसांनी सुरुवातीला याला अपघाताचे स्वरुप देण्याचा प्रयत्न केला असा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. पोस्टमॉर्टमचा अहवाल आल्यानंतर पोलिसांनी हत्या आणि सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा नोंदवला.

पीडित महिलेच्या मुलाने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी रात्रीच पोलिसांना कळवले पण पोलीस दुसऱ्या दिवशी घटनास्थळी पोहचली.

संकल्प शर्मा

पुजाऱ्याचा जबाब दिशाभूल करणारा

स्थानिक पत्रकार चितरंजन सिंह सांगतात मुख्य आरोपी मंदिराचे पुजारी सत्यनारायण दोन दिवस मीडियाला प्रतिक्रिया देत होते. पीडित महिलेचा मृत्यू विहिरीत पडल्याने झाला असा दावा त्यांनी मीडियाला प्रतिक्रिया देताना केला.

कुटुंबीय सामूहिक बलात्कार आणि हत्या झाल्याचा आरोप करत असूनही पोलिसांनी पुजाऱ्याच्या माहितीच्या आधारावर सुरुवातीला कारवाई केली, अशी टीका करण्यात येतेय.

मीडियाशी बोलताना पुजाऱ्याने सांगितले होते, "महिला विहिरीत पडली होती. मी वेदराम आणि जसपाल यांना मदतीसाठी बोलवले. त्यांच्या मदतीने महिलेला बाहेर काढले तेव्हा त्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर आम्ही त्यांना घरी घेऊन गेलो."

पोलिसांनीही पुजाऱ्याच्या या माहितीवर सुरुवातीला विश्वास ठेवला असा...


3 जूनची ती सायंकाळ प्रेमाची आणि चांगलेपणाची ठरली. एकाच खोलीच्या काही घरांच्या मधून जाणाऱ्या लहान रस्त्यावर हिरवी चटई अंथरण्यात आली होती. पश्चिम दिल्लीच्या 'लो- इनकम' गटातल्या रघुवीर नगरमधले लोक या इफ्तार पार्टीसाठी जमले होते. रमजानच्या महिन्यात मुस्लीम सूर्योदयापासून ते सूर्यास्तापर्यंत उपवास करतात. उपवास सोडण्याचा विधी म्हणजे इफ्तार होय.

ही इफ्तार पार्टी अनेक गोष्टींसाठी वेगळी ठरली. या कार्यक्रमात मुस्लिमेतरांचा सहभाग जास्त होता. पण हा कार्यक्रम वेगळा ठरला तो संयोजकामुळे. हे लाजाळू संयोजक त्यांची प्रतिक्रिया घेत असलेल्या माध्यम प्रतिनिधींच्या गर्दीनं भांबावून गेले होते.

हे संयोजक होते यशपाल सक्सेना. चार महिन्यांपूर्वी या इफ्तार कार्यक्रमापासून थोड्याच अंतरावर त्यांच्या एकुलत्या एक मुलाचा म्हणजेच अंकित सक्सेनाचा खून झाला होता. 23 वर्षांचा त्यांचा अंकित फोटोग्राफर होता.

विविध धर्मांच्या मानचिन्हांसह अकिंतची पोस्टर्स इथं लावण्यात आली होती. हा तरुण कधी पगडी तर कधी मुस्लीम पद्धतीची टोपी तर कधी उघड्या डोक्यानं विविध धर्मांच्या प्रार्थनास्थळांना भेट देत असल्याचं या फोटोंतून दिसत होतं. य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा तरुणाच्या मित्रांचा ग्रुपचं नाव आहे आवारा बॉईज. त्यांना असं विविध धर्मियांच्या प्रार्थनास्थळांना भेटी देणं आवडतं. म्हणूनच अंकितला ही इफ्तारची कल्पना आवडली असती.

मी जेव्हा जेव्हा त्याच्या वडिलांना भेटलो तेव्हा तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं की, त्यांचा मुलगा त्यांच्यापासून दूर गेला आहे असं त्यांना कधी वाटतच नाही. 2 फेब्रुवारी 2018ला ज्या दिवशी त्यांनी त्यांच्या मुलाला गमावलं त्या दिवसाच्या आठवणी मात्र त्यांना सतावते.

त्यादिवशी अंकितच्या आईवडिलांना कुणी तरी फोन करून सांगितले की, त्यांच्या मुलाला कुणी तरी मारहाण करत आहे आणि त्यांनी मुलाला वाचवण्यासाठी तातडीनं यावं. त्यांच्या घरापासून जवळच असलेल्या रस्त्याच्या दिशेनं ते धावले. ते जेव्हा तिथं पोहोचले त्यावेळी त्यांना दिसलं की अंकितला एका मुस्लीम मुलीचं कुटुंब मारहाण करत आहे. काही वर्षांपूर्वी ते त्यांचे शेजारी होते.

या क्षणापर्यंत त्यांना माहीत नव्हतं की त्यांचा मुलगा मुस्लीम युवतीच्या प्रेमात आहे आणि दोघं लग्न करणार आहेत. ते दोघेही एकाच गल्लीत लहानाचे मोठे झाले होते आणि खेळण्यासाठी एकमेकांच्या घरी जात होते.

मुलीचं कुटुंब दुसरीकडे राहण्यासाठी गेल्यानंतरही ते एकमेकांना भेटत होते आणि एकमेकांच्या प्रेमात पडले. त्यानं त्याच्या कुटुंबीयांना याची माहिती दिली नव्हती, पण मुलीच्या कुटुंबीयांचा या लग्नाला कडाडून विरोध होता.

सक्सेना कुटुंबानं आयोजित केलेल्या इफ्तार पार्टीत सहभागी झालेले लोक

ज्या दिवशी अंकितचा खून झाला त्या दिवशी तिनं तिच्या कुटुंबीयांना घरात कोंडलं आणि घर सोडून निघून गेली. पण ती अंकितकडे पोहोचेपर्यंत तिच्या कुटुंबीयांनी घरातून सुटका करून अंकितला गाठलं होतं. अंकित त्याच्या स्टुडिओतून बाहेर पडला होता त्यावेळी मुलीच्या कुटुंबीयांनी त्याला हटकलं.

त्यानंतर नेमकं काय घडलं हे सांगणं कठीण आहे. दोघांच्या आयांमध्ये कडाक्याचं भांडण झालं. यात अंकितची आई खाली पडली. त्यांना उठवण्यासाठी अंकित धावला. त्यावेळी मुलीच्या कुटुंबीयांपैकी एकानं अंकिताचा गळी चिरला.

अंकितच्या भेदरलेल्या आईवडिलांनी त्यांच्या मुलाला किंचाळताना आणि रक्ताच्या थारोळ्यात पडताना पहिलं. मुलाला वाचवण्यासाठी ते शेजाऱ्यांकडे भीक मागत होते. पण कुणीच त्यांची मदत केली नाही. एक इलेक्ट्रिक रिक्षावाला मात्र थांबला. त्यातून त्यांनी अंकितला जवळच्या हॉस्पिटलला नेलं.

अंकितची आई तिच्या पदरानं रक्तस्राव...


3 मे रोजी केंद्र सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिल्ली किंवा देशात कुठेच ऑक्सिजनचा तुटवडा नसल्याचा दावा केला.

प्रत्यक्षात मात्र हे अधिकारी जिथे बसतात तिथून हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या अनेक छोट्या हॉस्पिटल्समधून त्याचवेळी ऑक्सिजनसाठी सरकारला SOS अलर्ट पाठवले जात होते.

लहान मुलांच्या एका हॉस्पिटलमधल्या एका वरिष्ठ डॉक्टरांनी बीबीसीशी बोलताना ऑक्सिजन संपत आल्याने लहान मुलांचा जीव टांगणीला लागला होता आणि या विचारानेच आम्ही सुन्न झालो होतो, असं सांगितलं. अगदी शेवटच्या क्षणी एका स्थानिक नेत्याच्या प्रयत्नानंतर हॉस्पिटलला वेळेत ऑक्सिजन मिळालं आणि पुढची दुर्घटना टळली.

अशी सगळी परिस्थिती असतानाही देशात ऑक्सिजनचा तुटवडा नसल्याचं केंद्र सरकाचं म्हणणं आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने याविषयी बोलताना सांगितलं, "ऑक्सिजनच्या वाहतुकीमध्ये अडचणी येत आहेत." यामुळे त्यांनी हॉस्पिटल्सना वैद्यकीय दिशानिर्देशांनुसार सावधगिरीने ऑक्सिजनचा वापर करण्याचा सल्ला दिला आहे.

मात्र, अत्याआवश्यक असेल तेव्हाच रुग्णांना ऑक्सिजन देत असल्याचं अनेक डॉक्टरांचं म्हणणं आहे.

तरीही ऑक्सिजनचा तुटव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डा निर्माण झाला आहे. मात्र, ऑक्सिजनचा तुटवडा त्या अनेक समस्यांपैकी एक आहे ज्यावरून केंद्र आणि राज्य सरकार कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी तयार नसल्याचं स्पष्ट होतं, असं जाणकारांचं म्हणणं आहे आणि म्हणूनच दुसऱ्या लाटेमुळे होणारं नुकसान थांबवण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी पुरेसे उपाय करण्यात सरकार कमी पडल्याचं ते सांगतात.

खरंतर याविषयी अनेकदा इशारे देण्यात आले होते. गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यातच आरोग्यविषयक संसदीय स्थायी समितीने देशात ऑक्सिजन पुरवठा आणि हॉस्पिटल बेड अपुरे असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यातही अनेक तज्ज्ञांनी बीबीसीशी बोलताना नजिकच्या भविष्यकाळात 'कोव्हिड सुनामी'ची भीती असल्याचा इशारा दिला होतं.

मार्चच्या सुरुवातीला सरकारने स्थापन केलेल्या शास्त्रज्ञांच्या विशेष गटाने कोरोना विषाणूच्या अधिक संसर्गजन्य म्युटंटविषयी अधिकाऱ्यांना धोक्याची सूचना दिली होती. याला रोखण्यासाठी कोणतेही उपाय न उचलल्याबद्दलही इशारा दिला होता, असंही एका शास्त्रज्ञाने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं होतं. मात्र, सरकारने या आरोपांचं उत्तरही दिलेलं नाही.

एवढं सगळं असतानाही केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी 8 मार्च रोजी भारतातून कोरोनाची साथ संपल्याचं जाहीर केलं. त्यामुळे सरकारचं 'कुठे चुकलं' हा प्रश्न उपस्थित होतो.

चूक कुठे झाली?

जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात दररोजची कोरोनाग्रस्तांची आकडेवारी 20 हजारांच्याही खाली आली होती. त्यापूर्वी सप्टेंबर महिन्यात दररोज 90 हजारांहूनही जास्त प्रकरणं समोर येत होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाचा पराभव करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर सार्वजनिक ठिकाणं खुली करण्यात आली.

त्यामुळे लोकांनीही कोव्हिड प्रोटोकॉल पाळणं जवळजवळ बंद केलं.

सरकारने हरिद्वार येथे लाखोंची गर्दी जमणाऱ्या कुंभ मेळ्याला परवानगी दिली

खरंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला मास्क वापरणे आणि सोशल डिस्टंसिंगचं पालन करण्यास सांगितलं होतं. मात्र, ते स्वतः पाच राज्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकीसाठी प्रचार सभा घेऊ लागले. या मोठमोठ्या सभांमध्ये गर्दी करणाऱ्यांपैकी अनेकजण मास्क वापरत नव्हते. शिवाय, उत्तराखंडमधल्या हरिद्वारमध्ये लाखोंची गर्दी होणाऱ्या कुंभ मेळ्यालाही सरकारने परवानगी दिली.

याविषयी सार्वजनिक धोरण आणि आरोग्य व्यवस्थेचे जाणकार डॉ. चंद्रकांत लहरिया म्हणतात, "पंतप्रधान जे बोलले आणि जसे वागले यात...


3 सप्टेंबर 2020 पासून कंगना आणि संजय राऊत (शिवसेना) यांच्याकडून एकमेकांना आव्हानं-प्रतिआव्हानं दिली जात आहेत. दोन्ही बाजू नमतं घेताना दिसत नाहीत. त्यामुळे या वादाचे आता राजकीय कंगोरे शोधणं अनिवार्य बनलं आहे.

कंगनानं शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्यावर टीका करताना मुंबई शहराला 'पाकव्याप्त काश्मीर'ची उपमा दिली. कंगनाचं हे वक्तव्य गेल्या आठवड्याभरातील वादाला मोठी फोडणी देणारं ठरलं. त्यानंतर दोन्हीकडून म्हणजे कंगना आणि शिवसेना यांच्याकडून एकमेकांवर सातत्यानं टीका होत राहिली.

या ट्वीटपासून सुरु झाला वाद

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे शिवसेनेचे सत्तेतील भागीदार असल्याने अर्थातच सेनेच्या मागे उभे राहिले. मात्र, महाराष्ट्र भाजपनं पहिल्या दिवशी कंगनाचं समर्थन केलं, पण कंगनाच्या 'पाकव्याप्त काश्मीर'च्या टीकेनंतर महाराष्ट्र भाजप बॅकफूटवर गेली.

राम कदम यांच्याकडून कंगनाचं सुरू असलेलं समर्थनही अचानक थांबलं. महाराष्ट्राबाहेरील भाजप नेते मात्र अजूनही कंगनाच्या समर्थनार्थ सोशल मीडियाच्या मैदानात उतरले आहेत. पण त्याबाबत राज्य भाजप चिडीचूप आहे.

या वादाच्या अनुषंगाने एक गोष्ट सगळ्यांनाच आश्चर्यचकित कर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ते, ती म्हणजे, कंगना राणावतच्या वक्तव्यांना गेल्या आठवडाभर शिवसेनेनं इतकं महत्त्वं का दिलं?

या प्रश्नाचं उत्तर शोधत असताना कंगनाच्या वक्तव्यांचा शिवसेनेला होणाऱ्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अशा चार फायद्यांकडे लक्ष जातं. आपण ते चारही मुद्दे क्रमानं विस्तृतपणे पाहूया.

1) महाराष्ट्र भाजपची नकारात्मक प्रतिमा होतेय?

'न्यू इंडियन एक्स्प्रेस'मधील बातमी ट्विटरवर शेअर करून 3 सप्टेंबर रोजी ज्यावेळी कंगनानं संजय राऊत यांच्यावर टीका केली आणि मुंबईची 'पाकव्याप्त काश्मीर'शी तुलना केली, तेव्हा भाजपचे मुंबईतील आमदार राम कदम, प्रवक्ते राहिलेले अवधूत वाघ अशी मंडळी कंगनाच्या समर्थनार्थ सोशल मीडियावर उतरली होती.

भाजपचे आमदार राम कदम यांनी कंगनाचा केलेलं समर्थन

मात्र त्यानंतर 'आमची मुंबई' हे शब्द ट्विटरवर ट्रेंड करण्यात आले. राजकीय, मनोरंजन अशा विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी कंगनाच्या वक्तव्याचा निषेध केला आणि मुंबईप्रती भावना व्यक्त केल्या.

भाजपच्या राम कदम यांच्यासारख्या आमदारांनी कंगनाचं समर्थन करून तिला थेट 'झांशीची राणी'ची उपमा दिल्यानं भाजपविरोधातही जनमत जाऊ लागलं.

त्यानंतर भाजपचे नेते आणि माजी शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी तातडीनं पत्रकार परिषद घेतली आणि कंगनाच्या वक्तव्याशी भाजप सहमत नसल्याचं जाहीर केलं.

मात्र, भाजपचे महाराष्ट्राबाहेरील नेते, मग त्यात पश्चिम दिल्लीचे खासदार परवेश सिंह साहीब असो किंवा इतर नेते, हे कंगनाचं वारंवार समर्थन करताना दिसत आहेत. या गोष्टींमुळे महाराष्ट्र भाजपची प्रतिमा महाराष्ट्रात नकारात्मक रंगतेय.

मुंबईत भाजपची प्रतिमा नकारात्मक रंगणं हे शिवसेनेच्या फायद्याचंच आहे. याचं कारण मुंबई महानगरपालिका निवडणुका आता फार दूर नाहीत. त्यामुळे भाजपची प्रतिमा नकारात्मक होत असेल, तर त्याचा फायदा शिवसेनेला होईल, असं अनेक राजकीय विश्लेषकांना वाटतं.

संजय राऊत यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत सुद्धा या मुद्द्याच्या अनुषंगानं भाष्य केलं.

"भारतीय जनता पक्ष समर्थन करतोय. का करतोय? खरंतर महाराष्ट्राचा अपमान करणाऱ्या व्यक्तीच्या मागे कुठल्याच राजकीय नेत्यांने राहू नये. भाजपनं समजून घेतलं पाहिजे. तेही कालचे राज्यकर्ते होते. इथे जर भाजपचं राज्य असतं, तर चित्र वेगळं दिसलं असतं. एखाद्या चॅनेलवर नरेंद्र मोदी साहेबांवर, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबत एकेरी उल्लेखात कुणी काही बोलले असते, तर तुरुंगात गेले...


30 जानेवारी रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेने ही घोषणा केली होती. त्या दिवशी एकूण कोरोनाग्रस्तांची संख्या होती दहा हजार. तर मृतांची संख्या होती जेमतेम 200. शिवाय, यातला एकही मृत्यू चीनबाहेरचा नव्हता.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या घोषणेनंतर जग आणि आपल्या सर्वांचंच आयुष्य पूर्णपणे बदललं. कोरोना विषाणू विरुद्ध मानव या लढ्यातली आपली कामगिरी कशी आहे? संपूर्ण जगाचा विचार केला तर चित्र फारसं आशादायक नाही.

जगभरातल्या कोरोनाग्रस्तांची संख्या 2 कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. तर 7 लाखांहून जास्त लोकांचा या विषाणूने बळी घेतला आहे. जागतिक साथीच्या सुरुवातीच्या दिवसात कोरोनाग्रस्तांची संख्या एक लाख होण्यासाठी काही आठवडे लागायचे. मात्र, आज अवघे काही तास लागतात.

बापरे… कोरोनाग्रस्तांची संख्या एकवरून एक लाख होण्यासाठी 67 दिवस लागले. दुसऱ्या 1 लाख केसेससाठी 11 दिवस आणि तिसऱ्या 1 लाख केसेससाठी केवळ 4 दिवस.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या डॉ. मार्गारेट हॅरिस माझ्याशी बोलताना म्हणाल्या, "आपण अजूनही वेगाने वाढणाऱ्या, तीव्र आणि अत्यंत गंभीर साथीच्या मध्यात आहोत. जगातल्या प्रत्येक समाजात ही साथ पसरली आहे."

कोव्हिड-19 आजा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राचा जगातल्या वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळा परिणाम झाला आहे. मात्र, एक बाब सर्वांमध्ये सारखीच आहे. मग ते अमेझॉनच्या जंगलात राहणारे असोत, सिंगापूरच्या गगनचुंबी इमारतींमध्ये राहणारे असो किंवा मग युकेत राहणारे असो. हा विषाणू माणसाचा माणसाशी जवळून संपर्क आल्याने फैलावतो. चीनमध्ये विषाणूचा उद्रेक झाल्यापासून ते आजवर हे तथ्य कायम आहे. जेवढे जवळ जाल, तेवढा विषाणू संसर्गाचा धोका वाढतो.

लॅटिन अमेरिकेत कोरोनाग्रस्तांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. लॅटिन अमेरिका सध्या कोरोना विषाणूचा केंद्रबिंदू बनला आहे. शिवाय, भारतातही कोरोना विषाणूचा वेगाने फैलाव होतो आहे.

यावरूनच हाँगकाँगमध्ये लोकांना क्वारंटाईन सेंटरमध्ये का ठेवलं जात आहे, दक्षिण कोरियात लोकांची बँक खाती आणि मोबाईल फोनवर पाळत का ठेवली जात आहे, लॉकडाऊन उठवण्यात आणि संक्रमण कमी करण्यात युरोप आणि ऑस्ट्रेलियाची दमछाक का होत आहे, या सर्व बाबींचा अंदाज बांधता येऊ शकतो.

लंडनमधल्या सेंट जॉर्ज युनिव्हर्सिटीमधल्या डॉ. एलिझाबेट्टा ग्रोपेल्ली म्हणतात, "हा विषाणू संपूर्ण पृथ्वीवर पसरतो आहे. आपल्या प्रत्येकावर याचा परिणाम झाला आहे. हा विषाणू एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीमध्ये संक्रमित होतो आणि यावरूनच आपण सर्व जोडलेले आहोत, हे अधोरेखित होतं. या विषाणूचा परिणाम केवळ प्रवासावर नाही तर बोलणे आणि एकमेकांसोबत वेळ घालवणे, यावरही झाला आहे."

साधं एकत्र गाणं गायल्यानेही कोरोना विषाणू पसरतो.

अनेकांमध्ये या विषाणूची काहीच लक्षणं दिसून येत नाही. तर काही जणांमध्ये अतिसौम्य लक्षणं दिसतात. मात्र, काही लोकांसाठी हा विषाणू जीवघेणा ठरतो. त्यामुळे या विषाणूला ट्रॅक करणं अत्यंत अवघड आहे.

डॉ. हॅरिस म्हणतात, "आपल्या काळातला हा परफेक्ट पँडेमिक व्हायरस आहे."

जगात जिथे कुठे कोरोना विषाणूविरोधातल्या लढ्यात यश मिळालं आहे तिथे एका व्यक्तीकडून दुसऱ्याला संसर्ग होण्याची विषाणूची क्षमताच संपवून ते यश मिळवण्यात आलं आहे. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे न्यूझिलँड. तिथे अजूनही काही मोजके कोरोनाग्रस्त असले तरी या देशाने कोरोना विषाणूच्या फैलावाला बऱ्यापैकी आळा घातला आहे.

या देशाने तात्काळ पावलं उचलली. त्यांनी लॉकडाऊन लागू केला, सीमा बंद केल्या आणि परिणामी आता तिथे खूपच कमी केसेस आहेत. न्यूझिलँडमध्ये आयुष्य बऱ्यापैकी सामान्य झालं आहे.

गरीब राष्ट्रांमध्येसुद्धा काही मूलभूत गोष्टींकडे लक्ष दिल्याने बऱ्यापैकी फरक...


30 जुलैला NRCची यादी जाहीर झाली. या यादीत आसाममधल्या 40 लाख नागरिकांना बेकायदेशीर ठरवण्यात आलं आहे.

आसामची लोकसंख्या 3 कोटी 20 लाख आहे. यातील जवळपास एक तृतीयांश मुस्लीम आहेत. काश्मीरनंतर मुस्लिमांची सर्वाधिक संख्या आसाममध्ये आहे. यातील बरेच जण ब्रिटिश काळात इथे स्थलांतरित झालेले आणि स्थिरावलेले आहेत.

परंतु शेजारील बांगलादेशातून होणारं बेकायदेशीर स्थलांतर हा काही दशकांपासून काळजीचा विषय बनला आहे.

सहा वर्षांच्या सततच्या आंदोलनानंतर 1985ला केंद्र सरकार आणि आंदोलक यांच्यात समझोता झाला होता. या आंदोलनात अनेक लोक मारले गेले होते. 24 मार्च 1971नंतर जे योग्य कागदपत्रांशिवाय आसाममध्ये राहात असतील त्यांना परदेशी ठरवण्यात येईल, असं या समझोत्यामध्ये मान्य करण्यात आलं होतं.

बीबीसीने नॅशनल रजिस्टर फॉर सिटीझन्सचे प्रमुख प्रतीक हाजेला यांच्याशी संवाद साधला.

त्यांनी सांगितलं की, आसामचे खरे नागरिक कोण हे जाणून घेण्यासाठी ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि नि:पक्षरीत्या राबवली होती. ज्या लोकांची नावं यादीत नाहीत, त्यांना नागरिकत्वाच्या दाव्यासाठी जास्तीची किंवा नवी कागदपत्र सादर करता येतील.

ही ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

संपूर्ण प्रक्रिया राबवताना धर्माच्या आधारावर भेदभाव करण्यात आला होता की नाही या प्रश्नांचं उत्तर देताना हाजेला म्हणाले की,  "असं अजिबात झालेलं नाही. NRCच्या यादीतून वगळण्यात आलेल्या 40लाख लोकांत सगळ्या प्रकार जातीधर्मांचे लोक आहेत. यात कोणत्याही एका धर्माला लक्ष्य करण्यात आलेलं नाही."

"या प्रक्रियेशी कोणत्याही धर्माचा, जमातीचा किंवा वंशाचा संबंध नसून तारखेचा संबंध आहे. ही प्रक्रिया फक्त आणि फक्त एका तारखेशी निगडित आहे आणि ती तारीख म्हणजे 24 मार्च 1971. जे कोणी या तारखेच्या आधी आले असतील आणि भारतात राहात असतील ते नागरिकत्वासाठी पात्र आहेत," हाजेला म्हणाले.

प्रतीक हाजेला

NRCच्या अंतिम यादीत 40 लाख लोकांची नावं नाहीत. पण त्यांना आपलं नाव का वगळलं हे जाणून घेण्याची तसंच त्या कारणांचा पुनर्विचार व्हावा यासाठी पुन्हा अर्ज भरण्याची संधी देण्यात आली आहे.

पण हे पुर्नविचार अर्जही आधीच्याच अधिकाऱ्यांकडे गेले तर पुन्हा जुनाच निर्णय होणार नाही, का असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला.

या प्रश्नाचं उत्तर देताना हाजेला म्हणतात, "ही प्रक्रिया हाताळणारे वेगवेगळ्या केंद्रातील सध्याचे अधिकारी बदलले जावेत असा एक प्रस्ताव आहे. कदाचित आता असणाऱ्या अधिकाऱ्यांपेक्षा वरच्या हुद्द्याचे अधिकारी नेमू."

सुप्रीम कोर्टाने गृहमंत्रालयाला छाननीची प्रक्रिया सुरू करण्याआधी स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) सादर करायला सांगितलं आहे. "ही SOP न्यायालयाने मान्य केल्यानंतर लागू केली जाईल," हाजेला पुढे सांगतात.

40 लाख हा आकडा मोठा आहे हे त्यांना मान्य आहे. "पण हा अंतिम आकडा नाही,"असंही ते म्हणाले.

"यादीत नसलेल्या लोकांच्या नागरिकत्वाचा अंतिम निर्णयही झालेला नाही. ही फार मोठी प्रक्रिया आहे. आमच्याकडे अर्ज केलेल्या प्रत्येक माणसाच्या अर्जाची आणि कागदपत्रांची छाननी आम्ही करत आहोत. कोट्यावधी कागदपत्रं आमच्याकडे आली आहेत. दुसऱ्या कोणत्याही संस्थेची माहिती आम्ही स्वीकारत नाही. प्रत्येक व्यक्तीच्या 1971 आधीच्या पूर्वजांची आम्ही स्वतःच छाननी करत आहोत," असं ते म्हणाले.

पण ही प्रक्रिया आता सोपी होईल असं त्यांना वाटतं. "पूर्वीच्या 3 कोटी 30 लाख अर्जांपेक्षा आताच्या 40 लाख अर्जांची छाननी करणं आम्हाला सोपं जाईल. ही प्रक्रिया आता आता सुलभपणे राबवता येईल आणि त्यात चुका होण्याची शक्यता कमी असेल. दाव्यांची आणि तक्रारींची नोंद घेण्यासाठी जास्त अधिकारी...


30 मे रोजी दिल्लीमध्ये मोदी सरकारच्या शपथविधी कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. शपथविधीला हजर राहण्यासाठी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनाही आमंत्रण पाठविण्यात आलं आहे.

पश्चिम बंगालमधील राजकीय हिंसाचारात मारल्या गेलेल्या कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबीयांनाही भाजपनं शपथविधी कार्यक्रमाचं आमंत्रण दिल्याचं सांगितलं जात आहे.

बंगालमधील राजकीय हिंसाचारात आपले 54 कार्यकर्ते मारले गेल्याचा दावा भाजपनं केला आहे. ममता बॅनर्जींनी अर्थातच हा दावा फेटाळून लावला आहे.

ममता बॅनर्जींनी यासंबंधी ट्वीट करून म्हटलं, की शपथविधी कार्यक्रम हा लोकशाहीचा उत्सव साजरा करण्याचा दिवस असतो, कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून लोकशाहीचा सन्मान कमी करण्याचा नाही.

"नवीन पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, तुमचं अभिनंदन. घटनात्मक आमंत्रणाचा स्वीकार करून शपथविधी कार्यक्रमाला येण्याचा माझा विचार होता. मात्र भाजपकडून बंगालमधील राजकीय हिंसाचारात 54 कार्यकर्ते मारले गेल्याचा दावा केला जात आहे. या बातम्या माध्यमांमधून येत आहेत. हे धादांत खोटं आहे," असं त्या म्हणतात.

आधी स्वीकारलं होतं आमंत्रण

ममता बॅनर्जींनी लिहिलं आहे, "बंगालमध्ये राजकीय हत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या होत नाहीयेत. वैयक्तिक वैमनस्य, कौटुंबिक वाद किंवा इतर बाबींमधूनही या हत्या झालेल्या असू शकतात. याचा राजकारणाशी काहीही संबंध नाही. आमच्याकडे यासंबंधीची काहीच माहिती नाही."

त्यांनी म्हटलं आहे, की "नरेंद्र मोदीजी, मला माफ करा. या कारणामुळं मी शपथविधी कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकत नाही."

"कोणत्याही पक्षानं आपल्या राजकीय हितासाठी अशा औचित्यांचा संधी म्हणून वापर करू नये. कृपया मला माफ करा," असं ममता यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

मंगळवारी ममता बॅनर्जींनी नरेंद्र मोदींच्या शपथविधी कार्यक्रमाला हजर राहण्याचं मान्य केलं होतं. ANI या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार बैरकपूरचे भाजप खासदार अर्जुन सिंह यांनी ममता बॅनर्जींना टोमणा मारला होता. आपल्या भाच्याला वाचविण्यासाठी ममता शपथविधी कार्यक्रमाला जात असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

ममतांनी आमंत्रण नाकारण्याच्या आदल्याच दिवशी तृणमूल काँग्रेसचे दोन आमदार आणि 50 नगरसेवक भाजपमध्ये सहभागी झाल्यानंही दोन्ही पक्षांमधील कटुता वाढली आहे.

निवडणूक प्रचारादरम्यानही नरेंद्र मोदी आणि ममता बॅनर्जींदरम्यान शाब्दिक हल्ले-प्रतिहल्ले झाले होते. एका प्रचारसभेत बोलताना नरेंद्र मोदींनी म्हटलं होतं, की तृणमूलचे अनेक आमदार आमच्या संपर्कात आहेत, जे निवडणुकीनंतर पक्षत्याग करतील.

पंतप्रधानांच्या या वक्तव्यावर ममता बॅनर्जींनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली होती आणि तृणमूलनं पंतप्रधानांचं हे वक्तव्यं घोडेबाजाराला उत्तेजन देणारं असल्याचं म्हटलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


30 लाख महिलांनी या यात भाग घेतील, असा आयोजकांचा आधी अंदाज होता.

10 ते 50 या वयोगटाल्या मासिक पाळी येणाऱ्या महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश नाकारला जात होता. सप्टेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रथेला रद्दबातल ठरवलं होतं, पण त्यानंतरही मंदिरात प्रवेश करू पाहणाऱ्या महिलांना लक्ष्य केला जात आहे.

राज्यातील डाव्या आघाडीच्या सरकारनं या 'वुमेन वॉल'चं आयोजन केलं होतं.

"ही साखळी बनवण्यासाठी राज्यातील सर्व राष्ट्रीय महामार्गावर जवळपास 50 लाख महिला जमा झाल्या होत्या," असं अधिकाऱ्यांनी बीबीसी प्रतिनिधी इम्रान कुरेशी यांना सांगितलं. राज्याच्या उत्तरेकडील कासारगोड ते दक्षिणेकडील थिरुवनंतपुरमपर्यंत ही साखळी विस्तारलेली होती.

30 लाख महिलांनी या यात भाग घेतील, असा आयोजकांचा आधी अंदाज होता.

लिंग समभावाला पाठिंबा देण्यासाठी तसंच महिलांना मंदिरात बंदी असावी, या उजव्या विचारांच्या गटांना प्रत्युत्तर म्हणून ही साखळी बनवली गेली होती, असं अधिकारी सांगतात.

"महिलांची ताकद दाखवून देण्याचा हा उत्तम मार्ग आहे. सर्व वयोगटातल्या मंदिरात प्रवेश द्यावा, याच विचारांची मी आहे. परंपरा महिलांना मंदिर प्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वेशापासून रोखू शकत नाही, असं मला वाटतं. ज्यांना प्रार्थना करायची आहे, त्यांना प्रार्थनेचा अधिकार मिळायलाच हवा," असं इथे या साखळी आंदोलनात सहभागी झालेल्या कविता दास सांगतात.

बंदीचं राजकारण?

शबरीमला मंदिरात प्रवेशासाठी महिलांना असणारी बंदी ही लिंग समभावाविरोधात आहे, अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं शबरीमालात महिलांना प्रवेश द्यावा, असा आदेश दिला होता.

पण सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश म्हणजे हिंदू धर्मीयांच्या नीतीमूल्यांवर हल्ला आहे, असं भारतीय जनता पक्षानं म्हटलं आहे.

देशातील सार्वत्रिक निवडणुका बघता हा मुद्दा वादग्रस्त ठरत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विद्वेषाचं राजकारण करत आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

अनेक ठिकाणी हिंदू परंपरेनुसार मासिक पाळीत महिलांना अपवित्र मानलं जातं आणि या काळात त्यांना धार्मिक विधींपासून दूर ठेवलं जातं. पण मासिक पाळी नसल्यास अनेक मंदिरांत महिलांना प्रवेश दिला जातो.

ब्रह्मचारी देवाचं मंदिर

देवळातील देवाच्या इच्छेविरुद्ध न्यायालयाचा निर्णय आहे, असं उजव्या विचारांच्या आंदोलकांनी म्हटलं आहे.

महिलांना मंदिरात करण्यात आलेला विरोध फक्त मासिक पाळीपुरता मर्यादित नाही. यात देवाच्या इच्छेचाही समावेश आहे. आशीर्वाद घेण्यासाठी येणाऱ्या भक्तांनी नियमांचं पालन करावं, अशीच देवाची इच्छा आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

मंदिराच्या पौराणिक कथेनुसार, भगवान अयप्पा यांनी ब्रह्मचर्यांची शपथ घेतली आहे आणि म्हणूनच त्यांच्या दर्शनासाठी महिलांना बंदी आहे.

राज्यातील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मंदिरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न फार कमी महिलांनी केला आहे, आणि ज्यांनी प्रयत्न केलाय त्यांना सुरक्षेच्या कारणास्तव परतण्यास भाग पाडण्यात आलं आहे.

असं असलं तरी ऑक्टोबरमध्ये मुख्य दोन महिला मुख्य मंदिर परिसर गाठण्यात यशस्वी ठरल्या होत्या.  या महिला मुख्य गाभाऱ्याकडे जात असताना त्यांच्यावर निदर्शकांनी दगडफेक केली होती. तेव्हा 100हून अधिक पोलिसांनी त्यांना संरक्षण दिलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


31 ऑक्टोबर ला इंदिरा गांधींची हत्या झाली आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवशी दिल्ली आणि देशाच्या काही भागात शिखांच्या विरोधात दंगली भडकल्या.

काही वर्षांपूर्वी या दंगलींवर दृष्टिक्षेप टाकणारं When A Tree Shook Delhi नावाचं एक पुस्तक प्रकाशित झालं होतं.

या पुस्तकात दंगलीची भीषणता, त्यात झालेली पडझड आणि आप्तस्वकीयांचं दु:ख आणि राजकारण्यांबरोबर पोलिसांची संगनमत अशा अनेक गोष्टींचं तपशीलवार वर्णन आहे.

"जेव्हा इंदिरा गांधींची हत्या झाली तेव्हा आपल्या देशात काही दंगली झाल्या होत्या. आम्हाला माहिती आहे की जनतेच्या मनात किती रोष होता. काही दिवस असं वाटलं की संपूर्ण भारत हलतोय. एखादा मोठा वृक्ष उन्मळून पडला तर जमीन थोडी हादरतेच."

हे शब्द होते तत्कालीन पंतप्रधान आणि इंदिरा गांधींचे उत्तराधिकारी राजीव गांधी यांचे. बोट क्लबमध्ये जमलेल्या लोकांसमोर त्यांनी हे वक्तव्य केलं होतं.

जे हजारो शीख बेघर आणि अनाथ झाले त्यांच्याबाबत राजीव गांधींनी चकार शब्दही उच्चारला नाही. उलट हे वक्तव्य म्हणजे त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखं होतं.

वादग्रस्त वक्तव्य

या हत्या योग्य आहेत असं या वक्तव्यातून संदेश गेला. या व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क्तव्यामुळे त्या काळी मोठी खळबळ माजली होती. या वक्तव्याबद्दल सारवासारव करताना आजही पक्षाला बरेच कष्ट घ्यावे लागतात.

काँग्रेस पक्षाचे नेते सलमान खुर्शीद म्हणतात, "हे वक्तव्य कोणत्या उद्देशाने केलं आहे हे त्या व्यक्तीलाच विचारावं लागेल. समजणारे काहीही समजतात. त्या वाक्याचा काय संदर्भ आहे, त्यांच्या मनात काय आहे हे त्या व्यक्तीवर अवलंबून असतं."

खुर्शीद म्हणतात, "मी राजीव गांधींना ओळखत होतो. ते अत्यंत संवेदनशील आणि उदार मनाचे होते. असं वक्तव्य करण्यामागे त्यांचा वेगळा काही उद्देश होता असं मला वाटत नाही."

ते म्हणतात, "ज्या लोकांना या वाक्यावर आक्षेप आहे त्यांना राजीव गांधींनी आजही स्पष्टीकरण दिलं असतं. ते म्हणाले असते की त्यांनाही असं काही म्हणायचं नव्हतं. त्यांच्या मनात असं काही नव्हतं मीसुद्धा माझ्या आईला गमावलं आहे आणि आईला गमावल्याचं दु:ख मला माहिती आहे."

सुरुवातीचा घटनाक्रम

इंदिरा गांधीच्या हत्येची बातमी कळताच तत्कालीन राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग उत्तर येमेनचा दौरा अर्धवट सोडून दिल्लीला आले. तेव्हा या दंगलीला सुरुवात झाली होती.

जेव्हा झैलसिंग इंदिरा गांधीचं दर्शन घेण्यासाठी दिल्ली विमानतळावरून AIIMS जायला निघाले तेव्हा त्यांच्या ताफ्यावर हल्ला झाला.

त्यावेळी तरलोचन सिंग त्यांचे माध्यम अधिकारी होते. ते नंतर राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्षही झाले.

ते सांगतात, "ग्यानी झैलसिंग विमानतळावरून थेट एम्समध्ये गेले. त्यांची कार सगळ्यात पुढे होती. मागे त्यांचे सचिव, आणि त्यांच्या मागे माझी कार होती. आम्ही जेव्हा आर. के. पुरम भागात पोहोचलो तेव्हा समोरच्या दोन कार पुढे निघून गेल्या. माझ्या कारसमोर काही लोक जळत्या मशाली घेऊन आले आणि आमच्यावर मशाली फेकल्या. ड्रायव्हरने कसंतरी मला वाचवलं आणि घरी पोचवलं."

कल्पनेच्या पलीकडे

ही फक्त सुरुवात होती. येत्या काळात शिखांबरोबर जे होणार होतं त्याची कोणीही कल्पना केली नव्हती.

2 नोव्हेंबर 1984 ला इंडियन एक्सप्रेसचे प्रतिनिधी राहुल बेदी आपल्या कार्यालयात बसले होते. त्यांना कळलं की त्रिलोकपुरीच्या ब्लॉक नंबर 32मध्ये हत्याकांड सुरू होतं.

बेदी सांगतात, "मोहन सिंग नावाचा एक व्यक्ती आमच्या ऑफिसमध्ये आला होता. तो म्हणाला की त्रिलोकपुरीमध्ये हत्याकांड सुरू आहे. माझ्या दोन सहकाऱ्यांबरोबर मी तिथे गेलो. मात्र मला तिथे कोणीही पोहोचू दिलं नाही. कारण ब्लॉककडे जाणाऱ्या रस्त्यावर...


31 वर्षांच्या स्नेहा मराठेंचा अर्धा दिवस कोव्हिडसाठीच्या लशीची ऑनलाईन अपॉइंटमेंट घेण्यात खर्ची पडला.

"अगदी 'फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट'चा खेळ होता. सगळे स्लॉट्स 3 सेकंदात भरले." पण हॉस्पिटलने शेवटच्या क्षणी तिचा स्लॉट रद्द केला कारण त्यांच्याकडे लसच उपलब्ध नव्हती. म्हणून मग स्नेहा मराठेंना पुन्हा एकदा अपॉइंटमेंट मिळवण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू करावे लागले.

18 ते 44 वयोगटातल्या व्यक्तींना लस घेण्यासाठी सरकारच्या कोविन प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करावी  लागते. पण नोंदणी करणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे आणि लशींचा पुरवठा कमी. परिणामी या अपॉइंटमेंट्स मिळवण्यासाठी काही टेक सॅव्ही तरुणांनी कोडिंगचा पर्यायही वापरून पाहिला आहे.

स्नेहा मराठेंना कोडिंग येत नसलं तरी डिजीटल क्रांतीचा स्पर्श झालेल्या देशातल्या लाखो तरुणांपैकी त्या एक आहेत. पण हजारो जण असे आहेत ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन वा इंटरनेट नाहीत. आणि सध्यातरी 18-44 वयोगटासाठी लस घेण्याचा हा एकमेव पर्याय आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारने 96 कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या या वयोगटासाठी लसीकरण तर सुरू केलं, पण त्यासाठीचा लशींचा साठा सरकारकडे नाही.

कोव्हिडच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी दुसरी लाट ऐन भरात असताना आणि तिसरी लाट येण्याचा इशारा देण्यात येत असतानाच देशात लशींचा तुटवडा भासतोय.

अयोग्य नियोजन, आवश्यक लशींपेक्षा तुटपुंज्या प्रमाणात खरेदी आणि किंमतींवर सरकारचं नियंत्रण नसल्याने भारतातल्या लसीकरण मोहीमेचं रूपांतर एका अयोग्य स्पर्धेत झाल्याचं सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांनी बीबीसीला सांगितलं.

पण जेनेरिक औषधांचा आणि जगाला लशींचा पुरवठा करणाऱ्या उत्पादक देशातच लशींचा इतका तुटवडा कसा निर्माण झाला?

फसलेलं नियोजन

"लशींची मागणी नोंदवण्यासाठी भारताने जानेवारीपर्यंत वाट पाहिली. खरंतर ही ऑर्डर खूप आधीच देता आली असती. त्यामुळे अगदी थोड्या लशी मिळाल्या," AcessIBSA संस्थेचे आचल प्रभाला सांगतात. ही संस्था भारत, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकेमध्ये लोकांपर्यंत औषधं पोहोचवण्याचं काम करते.

देशात 45 वर्षांवरील नागरिकांचं लसीकरण पूर्ण झालेलं नसताचा 18 ते 44 वयोगटाचं लसीकरण सुरू करण्यात आलं.

जानेवारी ते मे 2021 दरम्यान भारताने सिरम इन्स्टिट्यूटच्या कोव्हिशील्ड आणि भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिनचे सुमारे 35 कोटी डोसेस विकत घेतले. भारत सरकारला प्रत्येक डोस 150 रुपयाने मिळत होता. जगभरातला हा सर्वांत स्वस्त दर होता. पण इतक्या डोसेसनी देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 20 टक्के लोकांचंही लसीकरण करणं शक्य नव्हतं.

भारताने कोव्हिडचा पराभव केल्याचं जाहीर करत पंतप्रधान मोदींनी 'व्हॅक्सिन डिप्लोमसी' सुरू केली आणि भारतात मार्च पर्यंत देण्यात आलेल्या डोसेसपेक्षा जास्त डोसची निर्यात करण्यात आली.

हे धोरण अमेरिका आणि युरोपियन युनियनच्या अगदी उलट होतं. त्यांनी लसीकरणासाठी लस उपलब्ध होण्याच्या वर्षभर आधीच त्यांच्या गरजेपेक्षा जास्त डोसची ऑर्डर देऊन ठेवली होती.

"यामुळे लस उत्पादकांना खात्रीशीर बाजारपेठ मिळाली, भविष्यात किती पुरवठा करावा लागेल आणि किती विक्री होईल याचा अंदाज बांधता आला आणि प्रत्युत्तरादाखल त्यांनी लस तयार झाल्यावर काही देशाच्या सरकारांना शक्य तितक्या लवकर लशींचा मोठा साठा दिला," प्रभाला सांगतात.

यासोबतच सिरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेकने लशींचं उत्पादन वाढवावं म्हणून त्यांना अर्थपुरवठा करेपर्यंत 20 एप्रिल उजाडला होता. तोपर्यंत देशात संसर्गाची दुसरी लाट आलेली होती.

भारतातल्या मुबलक उत्पादन क्षमतांचा फायदा न करून घेणं ही देखील एक मोठी चूक असल्याचं ऑल इंडिया ड्रग अॅक्शन नेटवर्कच्या सह-संयोजक...


32 बाळांपैकी निम्म्या बाळांना चाचणीपूर्वी हळूवारपणे थोपटण्यात आले. या बाळांच्या मेंदूमध्ये वेदना निर्माण करणाऱ्या संवेदना ४० टक्क्यांनी कमी झाल्याचे आढळले.

प्रोफेसर रिबेका स्लॅटर यांनी या संशोधनासंदर्भात बोलताना म्हटले, "स्पर्श हा कोणतेही दुष्परिणाम नसलेल्या वेदनाशामक औषधाप्रमाणे काम करतो."

"वेदना कमी करण्यासाठी थोपटण्याचा, कुरवाळण्याचा वेग हा प्रति सेकंद 3 सेंटिमीटर असल्याचे संशोधनामध्ये आढळून आले. मुळातच पालक आंतरिक प्रेरणेने त्यांच्या मुलांना साधारण या गतीनेच थोपटत असतात," असे प्रोफेसर स्लॅटर यांनी म्हटले.

"लहान बाळांना करण्यात येणाऱ्या मालिशसारख्या उपचारतंत्राची न्युरोबायोलॉजिल उपयुक्तता समजून घेतल्यानंतर आता आम्ही मुलांना कशामुळे आराम मिळू शकतो याबद्दल पालकांना अधिक चांगला सल्ला देऊ शकतो," असेही स्लॅटर यांनी सांगितले.

थोपटल्यामुळे संवेदना पोहोचविणारे मज्जातंतू कार्यान्वित

योग्य गतीने थोपटल्याने त्वचेमधले संवेदना पोहोचविणारे मज्जातंतू कार्यान्वित होतात. या मज्जातंतूंना 'सी-टॅक्टाइल' म्हणतात. हे मज्जातंतू प्रौढांमध्ये वेदनाशमनाचे काम करत असल्याचे यापूर्वीच्या संशोधनातून सिद्ध ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

झाले होते. मात्र लहान मुलंही थोपटण्याच्या क्रियेला तोच प्रतिसाद देतात की वय वाढेल तशी ही भावना वाढीस लागते, हे स्पष्ट झाले नव्हते.

प्रोफेसर स्लॅटर यांनी म्हटले, "सी-टॅक्टाइल लहान मुलांमध्येही कार्यान्वित होत असल्याचे आता दिसून आलंय. हळूवार, सौम्य स्पर्श लहान मुलांच्या मेंदूमधील संवेदनांवरही परिणाम करतो."

हा शोधनिबंध 'करंट बायोलॉजी'मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. बाळांना स्पर्शातून आश्वस्त करणाऱ्या मसाज किंवा 'कांगारु केअर'सारख्या पद्धतींमधल्या आल्हाददायक अनुभवामागचं शास्त्रीय कारण हा शोधनिबंध समजावून देत असल्याचं स्लॅटर यांचं म्हणणं आहे.

स्पर्शामुळे पालकांचे मुलांसोबतचे भावनिक नाते बळकट होते, बाळ आणि आई-वडील दोघांसाठीही स्पर्श हा ताण कमी करण्याचे उत्तम माध्यम आहे हे यापूर्वी झालेल्या संशोधनामधून समोर आलेच होते. आता स्पर्शाचा एक नवीन फायदा ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि लिव्हरपूल जॉन मूर विद्यापीठाने केलेल्या संशोधनाने मांडला आहे.

प्री-मॅच्युअर बाळांसाठीही करणार संशोधन

ज्यांच्या संवेदना पुरेशा विकसित झालेल्या नाहीत, अशा प्री-मॅच्युअर बाळांवरही हाच प्रयोग करण्याचा विचार आता संशोधक करत आहेत. आजारी आणि प्री-मॅच्युअर बाळांसाठी काम करणाऱ्या 'ब्लिस'च्या मुख्य कार्यकारी प्रमुख कॅरोलिन ली-डेव्ही यांनी या संशोधनाचे स्वागत केले आहे. "नवजात बालकांसाठी एक सकारात्मक स्पर्श किती महत्त्वाचा असतो, हे आपल्याला आधीपासूनच माहिती होतं. पालकांचं आपल्या बाळासोबत नातं निर्माण करण्यामध्येही हा स्पर्श मदत करतो," असं डेव्ही यांनी म्हटलं आहे.

"स्पर्श वेदनाशामकाप्रमाणे काम करतो, हे सिद्ध करणारे संशोधन भविष्यातही उपयुक्त ठरेल. प्री-मॅच्युअर बाळांसाठीही या संशोधनावर अधिक काम व्हावे या उद्देशाने 'ब्लिस' ऑक्सफर्ड विद्यापीठाला निधीपुरवठा करत आहे. या गोष्टीचा आम्हाला आनंद आहे," अशी भावनाही कॅरोलिन यांनी व्यक्त केली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


32 वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील शेतकरी नेते महेंद्र सिंह टिकैत हे लाखो शेतकऱ्यांना घेऊन बोट क्लब परिसरात धरणे आंदोलनास बसले होते. ऊसाला भाव जास्त मिळावा, वीज-पाणी बिलात सवलत मिळावी अशी त्यांची मागणी होती. त्यांची ही मागणी पूर्णसुद्धा करण्यात आली होती.

सध्याचं आंदोलन गेल्या दोन आठवड्यांपासून सुरू आहे. काही महिन्यांपूर्वी मंजूर करण्यात आलेले तीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

दुसरीकडे, सरकार शेतकरी आंदोलकांशी चर्चा करण्यास तयार आहे. पण कायदे मागे घेणार नाही, ही सरकारची भूमिका आहे.

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात तीन प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचे आहेत आणि यांची उत्तरं आपल्या माहिती असायला हवीत.

भारतीय शेतकऱ्यांनी नव्या कृषी कायद्यांची मागणी केली होती का?

भारतात शेतकरी आंदोलनाचा इतिहास जुना आहे. पंजाब, हरियाणा, बंगाल तसंच पश्चिम आणि दक्षिण भारतात गेल्या शंभर वर्षांत अनेक शेतकरी आंदोलनं झाली.

या सगळ्यात सध्याच्या आंदोलनाची भर पडली. आपल्याला जे हवंय ते या नव्या कायद्यात नाही, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

नवे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत, असंच केंद्र सरकार सांगतं. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

शेतकरी आता आपलं पीक खासगी कंपन्यांना विकू शकतील, जास्त पैसे कमावू शकतील, त्यामुळे हे कायदे फायदेशीर असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे.

पण शेतकरी संघटनांना हे मान्य नाही. त्यांनी हा कायदा साफ नाकारला आहे, आतापर्यंत अशी मागणी कधीच करण्यात आली नव्हती, असं त्यांनी म्हटलं.

मुंबई येथील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचे (TISS) कृषी अर्थशास्त्र विषयाचे तज्ज्ञ प्रा. आर. रामकुमार यांच्या मते, "जास्त बाजार समित्या हव्यात, अशीच शेतकऱ्यांची मागणी राहिलेली आहे. पण नव्या कायद्याने बाजार समित्यांवर परिणाम होऊ शकतो."

ते सांगतात, "प्रोक्युअरमेंट सेंटर्स जास्त पीकांसाठी आणि जास्त राज्यांमध्ये सुरू करण्यात आली तर त्याचा जास्त शेतकऱ्यांना फायदा होईल. पण सरकारने पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशाया पश्चिम भागातच बहुतेक प्रॉक्युअरमेंट सेंटर्स सुरू केलेली आहे. म्हणून तिथेच जास्त खरेदी होते आणि इतर राज्यांमध्ये कमी होते. तसंच अनेक ठिकाणी काँन्ट्रॅक्ट फार्मिंग होत आहे. यासाठी नियमावली तयार करणं गरजेचं आहे."

भारत एक कृषिप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. भारताची अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्रावर अवलंबून आहे. त्यामुळे यामध्ये अनेक बदल होत असतात.

मात्र अनेक बदल संथगतीने होत आहेत. या सर्वांच्या केंद्रस्थानी शेतकऱ्यांचं हित असल्याबाबत राजकारणही केलं जातं.

संसदेत नव्या कायद्यावरून खडाजंगी झाली होती. सरकारने शेतकऱ्यांशी सल्लामसलत केली नाही, असा आरोप विरोधी पक्षांनी लावला आहे.

सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चच्या फेलो आणि अशोका युनिव्हर्सिटीत शिकणाऱ्या मेखला कृष्णमूर्ती यांच्या मते या आंदोलनानंतर सगळ्यांची नजर केंद्र सरकारवर असेल.

"नव्या कायद्याच्या माध्यमातून ट्रेड-फ्री करण्यात येईल, तुम्हाला बाजार समितीत परवाना घ्यावा लागणार नाही, पाहिजे तिथं तुम्ही व्यवहार करू शकता, असा त्यांचा दावा आहे. पण भारतातील 22 राज्यात पूर्वीपासूनच अशा प्रकारची तरतूद आहे. त्यामुळे बाजार समितीवर घाव घालण्यात येत आहे, अशी शंका शेतकऱ्यांना आहे. दुसरीकडे, काही शेतकरी अद्याप बाजार समितीच्या प्रतीक्षेत आहेत," असं त्यांनी सांगितलं.

आंदोलनात सहभागी झालेले शेतकरी सिंघू बॉर्डरजवळ चपात्या शेकताना

शेतकऱ्यांना काय हवं होतं, कृषी कायद्यातून काय मिळालं?

सध्या वादग्रस्त ठरलेल्या तीन कृषी कायद्यांवर एक नजर टाकूया...

पहिला कायदा -   फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड अँड कॉमर्स (प्रमोशन अँड...


35व्या मिनिटाला जेव्हा फुटबॉल जाळीला धडकला तेव्हा प्रेक्षक हावेत उड्या मारत होते.

लोकांचा जल्लोष हा एखाद्या भूकंपाचं कारण ठरू शकतं का? पण काही मीडिया संस्थांनी भूकंप आल्याची बातमीसुद्धा दिली.

मेक्सिकोच्या भूकंप मापन केंद्रानंही असं ट्वीटही केलं होतं, "रशियात होत असलेल्या 2018 वर्ल्ड कपमध्ये जर्मनीला हरवल्यावर मेक्सिकोत कृत्रिम भूकंप आला होता," असं ट्वीट करण्यात आलं.

सिस्मोग्रामचा फोटो ट्वीट करून गोल झाल्यावर जमिनीत कशी कंपनं निर्माण झाली याची माहिती दिली आहे. त्यामुळे शहराला हादरे बसले होते, असंही सांगण्यात आलं. याच ट्वीटमध्ये स्पॅनिश भाषेतल्या एका ब्लॉगची लिंकही देण्यात आली आहे.

नेमकं काय घडलं होतं?

जर्मनीविरुद्ध गोल केल्यानंतर लोक मेक्सिको शहराच्या चौकात आनंदाने नाचू लागले. त्यावेळी शहरात लावलेल्या दोन भूकंपमापक यंत्रावर जमिनीतल्या हालचाली टिपल्या गेल्या.

"मेक्सिकोच्या संघानं 35 मिनिटं आणि 7व्या सेकंदाला गोल केल्यावर मेक्सिको शहरातल्या दोन सेन्सरनी 37 मीटर पर सेकंद स्क्वायरची जमिनीतली हालचाल नोंदवली. ते हादरे कदाचित शहरातल्या जल्लोषाचे असावेत," असं भूकंपमापक केंद्राच्या ब्लॉगम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ध्ये लिहिलं आहे.

त्यादिवशी मेक्सिको शहरातल्या मुख्य चौकात हजारो लोक एकत्र आले होते.

दरम्यान, "ही घटना खूप मोठी नाही," असं भूकंप मापन केंद्रानं नंतर स्पष्टही केलं आहे.

जल्लोष करणाऱ्या जमावाच्या जवळ अतिसंवेदनशील उपकरण असल्यावरच या हालचालींची नोंद होऊ शकते, असं ब्लॉगमध्ये लिहिण्यात आलं आहे.

मेक्सिकोमधल्या Angle of Independence statue जवळच जल्लोष सुरू होता आणि तिथून भूकंप मापक यंत्र अगदी थोड्याच अंतरावर होतं.

गोल केल्यावर लोन्झानोला विश्वासच बसला नाही.

खरच भूकंप झाला होता?

अशा घटना सहजासहजी लक्षात येत नाहीत. हे हादरे तिव्रतेच्या पातळीवर मोजता येत नसल्यानं याला भूकंप म्हणता येणार नाही. त्यामुळे हा कृत्रिम हादरा होता असं म्हणता येईल. त्यामागे कुठलीही भूगर्भीय घटना नव्हती हेही ब्लॉगमधून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

रविवारी (17जून) झालेल्या मॅचमध्ये मेक्सिकोनं जर्मनीचा 1-0 ने पराभव केला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


37 वर्षाच्या बिंग ली त्यांच्या घरी मृतावस्थेत आढळले.

37 वर्षांचे प्रा. बिंग ली शनिवारी (2 मे) अमेरिकेतल्या पीट्सबर्ग शहरातल्या आपल्या घरात मृतावस्थेत आढळले. ते युनिव्हर्सिटी ऑफ पीट्सबर्गमधल्या स्कूल ऑफ मेडिसीन विभागात सहप्राध्यापक होते.

प्रा. बिंग ली कोव्हिड-19 आजारासंबंधी एक महत्त्वाचं संशोधन पूर्ण करण्याच्या अगदी जवळ पोहोचले होते, असं त्यांच्या सहकऱ्यांचं म्हणणं आहे. मात्र, त्यापूर्वीच त्यांचा खून झाल्याची बातमी आली. या प्रकरणात दोघांचा जीव गेल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे. एकाची हत्या झाली तर दुसऱ्याने आत्महत्या केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

स्थानिक पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रा. बिंग ली यांच्या डोक्यात, धडात, हात आणि पायात आणि मानेत गोळ्या लागल्या. सॉफ्टवेअर इंजीनिअर असलेल्या हाऊ ग्यू (46) नावाच्या व्यक्तीने गोळ्या झाडल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे.

कारमधून परतत असताना हाऊ ग्यू याने स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केल्याचं तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

प्रा. बिंग ली आणि हाऊ ग्यू एकमेकांना ओळखायचे. प्रेयसीवरून या दोघांमध्ये मोठं भांडणही झालं असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहे.

मात्र, ली यांच्या हत्येचा त्यांच्या संशोधनाशी संबंध असल्याचे ठोस पुरावे नसल्याचं तपास अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

ली एक उत्तम संशोधक होते आणि कोरोनासंबंधी एक महत्त्वाचं संशोधन पूर्ण करण्याच्या ते अगदी जवळ पोहोचले होते, असं त्यांचे सहकारी सांगतात. ली यांचं अपूर्ण राहिलेलं काम पूर्ण करणं, हीच त्यांना वाहिलेली खरी श्रद्धांजली असले, असं त्यांच्या सहकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

ली मूळचे चीनचे होते. त्यांनी सिंगापूरहून पदवी आणि पीएचडीचं शिक्षण पूर्ण केलं होतं. यानंतर ते संशोधनासाठी अमेरिकेला रवाना झाले.

कॉन्स्पिरसी थेअरीज

चीनमधल्या विबो या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर या हत्येची बरीच चर्चा सुरू आहे. एका यूजरने लिहिलं आहे, "बापरे, ही तर 'मिशन इम्पॉसिबल'ची पटकथा वाटते. कदाचित ते हा विषाणू अमेरिकेतल्या प्रयोगशाळेत तयार करण्यात आल्याच्या निष्कर्षापर्यंत आले असावेत."

अमेरिकेतल्या प्रयोगशाळेत हा विषाणू तयार करून अमेरिकी लष्कराच्या मदतीने तो वुहानला आणण्यात आल्याचा आधारहीन दावा काही दिवसांपूर्वी चिनी अधिकारी आणि चिनी सरकारी प्रसारमाध्यमांमध्ये करण्यात आला होता.

काही विबो यूजर्स म्हणतात, "हा योगायोग वाटत नाही. हे सरळसाधं प्रकरण आहे आणि यात अनेक रहस्य दडलेली असू शकतात." अनेक विबो यूजर्सचं म्हणणं आहे की, प्रा. बिंग ली चिनी असल्यामुळे अमेरिकेत ते सुरक्षित नव्हते.

मात्र, ते चिनी असल्यामुळे त्यांची हत्या करण्यात आली, असा कुठलाच पुरावा तपासात सापडलेला नाही.

या हत्येसंबंधी चिनच्या सरकारी प्रसार माध्यमाशी संबंधित ग्लोबल टाईम्स या वेबसाईटने एक लेख प्रसिद्ध केला आहे. यात ली यांची हत्या का झाली असावी, याचे अनेक अंदाज बांधण्यात आले आहेत. या हत्येत चीनचाही हात असू शकतो, असाही आरोप होतोय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


37 वर्षीय झांग झान यांना पोलिसांकडून अटक

गेल्या वर्षाच्या अखेरीस वुहानमध्ये कोरोनाचा उद्रेक झाला. स्थानिक पत्रकारांनी त्याचे वार्तांकन सुरू केले. तर काही नागरिकही याबद्दलची माहिती इतरांपर्यंत पोहोचवू लागले.

सुरुवातीच्या काळात रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळण्यात अनेक अडचणी येत होत्या. यासंदर्भातले वार्तांकन करताना स्थानिकांना उपचार मिळण्यात कशा अडचणी येत होत्या, अशा बातम्या जगासमोर आल्या.

पण या बातम्या देणाऱ्या चीनमधील काहींना आता त्याची किंमत मोजावी लागतेय.

37 वर्षांच्या झांग झान यांना मे महिन्यात पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. या आधी त्या वकील होत्या.

"लोकांमध्ये भांडणं लावणे आणि समाजात तणावाचं वातावरण निर्माण करणे" असे आरोप झांग यांच्यावर ठेवण्यात आले आहेत. चीनमध्ये असे आरोप सामाजिक हक्कांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर किंवा पत्रकारांवर त्यांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी केले जातात.

या आरोपांमुळे त्यांना आता 5 वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे.

वुहानमधल्या कोरोनाच्या परिस्थितीचं रिपोर्टिंग केल्याने अटक झालेल्या झांग या एकमेव नाहीत.

फेब्रुवारी 2020 मध्ये 3 पत्रकार असेच बेपत्ता झ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाले होते. त्यापैकी एक पत्रकार ली झेहुआ हे एप्रिलमध्ये परत सार्वजनिकरीत्या दिसले. मागील काही दिवस आपण क्वारांटाईनमध्ये होतो, असे त्यांनी सांगितले.

छेन क्युशी ही आणखी एक व्यक्ती सरकारच्या नजरकैदेत होती, तर तिसरे एक पत्रकार फांग बीन अद्याप बेपत्ता आहेत.

सरकारविरोधात आवाज उठवणाऱ्या नागरिकांवर चीन प्रशासन अशाच प्रकारे कारवाई करतं.

आतापर्यंत कोरोनाविषयी वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांना ताब्यात घेऊन काही दिवसांनंतर सोडून दिलं जायचं.

पण झांग यांचं आरोपपत्र आता समोर आलं आहे. त्यानुसार त्यांनी फेब्रुवारीत वुहानमध्ये प्रवेश केला, आणि तिथून त्यांनी अनेक बातम्या केल्या.

नेटवर्क ऑफ चायनीज ह्युमन राईट्स डिफेंडर्स (CHRD) या स्वयंसेवी संस्थेनुसार, झांग यांनी आपल्या वृत्तांमधून डांबून ठेवण्यात आलेल्या इतर पत्रकारांच्या व्यथा जगापुढे  आणल्या. तसेच पीडितांचे नातेवाईक आणि सरकारला जाब विचारणाऱ्या लोकांविषयीची माहितीसुद्धा समोर आणली.

यानंतर 14 मे रोजी त्या वुहानमधून बेपत्ता झाल्या, आणि दुसऱ्याच दिवशी त्यांना वुहानपासून 640 किमी दूर शांघायमधून पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे समजले.

19 जून रोजी पोलिसांनी त्यांना अधिकृतरीत्या अटक केली आणि तब्बल 3 महिन्यानंतर त्यांच्या वकिलांना त्यांना भेटायची परवानगी देण्यात आली, अशी माहिती या स्वयंसेवी संस्थेने दिली आहे. आपल्या अटकेविरोधात झांग या तुरुंगात उपोषणाला बसल्या होत्या असंही संस्थेने सांगितलं आहे.

चिनी सरकारने त्यांच्यावर वीचॅट, टविटर आणि युट्यूबवरून चुकीची माहिती पसरवल्याचा ठपका ठेवला आहे. तसंच आंतरराष्ट्रीय माध्यमांना मुलाखत देऊन वुहानमधील परिस्थितीचं चुकीचं वार्तांकन केल्याचाही त्यांच्यावर आरोप आहे. यासाठी त्यांना पाच वर्षांच्या तुरांगावासची शिक्षा ठोठवण्यात आली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


39 वर्षीय ऋषी सुनक इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांचे जावई आहेत.

ब्रिटनमध्ये पंतप्रधान बोरीस जॉनसन यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारच्या मंत्रिमंडळात आता भारतीय वंशाच्या तिघांना महत्त्वाच्या विभागाची मंत्रिपदं मिळाली आहेत.

प्रिती पटेल आणि आलोक शर्मा हे दोन भारतीय वंशाचे ब्रिटीश नागिरकसुद्धा जॉनसन यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्रीपदावर आहेत.

47 वर्षांच्या प्रिती पटेल यांना पंतप्रधान जॉन्सन यांनी गेल्या वर्षीच ब्रिटनच्या गृह खात्याची जबाबदारी दिली होती. त्यावेळीसुद्धा पंतप्रधान जॉन्सन यांनी साजिद जाविद यांच्याकडून गृहखातं काढून घेत प्रिती पटेल यांना गृहमंत्री केलं होतं.

तर मूळचे आग्र्याचे असलेले आलोक वर्मा यांना नव्या मंत्रिमंडळात व्यवसायविषयक मंत्री (बिझनेस सेक्रेटरी) करण्यात आलं आहे.

ब्रिटनमध्ये गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकीत भारतीय वंशाचे 15 खासदार निवडून गेले होते.

ऋषी सुनक कोण आहेत?

ब्रिटनमध्ये जन्मलेले ऋषी सुनक गेल्या वर्षी रिचमंडमधून (यॉर्क्स) दुसऱ्यांदा खासदार म्हणून निवडून गेले.

ते सरकारमध्ये ज्युनिअर मंत्री होते. त्यांना 2018 साली ब्रिटनचे निवास मंत्री क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रण्यात आलं होतं.

त्यांचे वडील डॉक्टर होते आणि आई फार्मसी चालवायच्या. त्यांची पत्नी अक्षता इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांची मुलगी आहे. ऋषी सुनक यांना दोन मुली आहेत.

अर्थ मंत्रालय ब्रिटिश सरकारमध्ये दुसरं महत्त्वाचं पद मानलं जातं. ऋषी सुनक ब्रिटनमध्ये अशा महत्त्वाच्या पदी पोचणारे पहिले भारतीय आहेत.

ऋषी सुनक आणि अक्षता मूर्ती

ऋषी सुनक यांचे आई-वडील त्यांच्या आजी-आजोबांसोबत ब्रिटनला गेले होते. त्यानंतर 1980 मध्ये हॅम्पशायरच्या साऊथ हॅम्पटनमध्ये ऋषी सुनक यांचा जन्म झाला.

त्यांनी विंचेस्टर कॉलेज या खाजगी शाळेतून शालेय शिक्षण घेतलं. त्यानंतर ऑक्सफोर्ड विद्यापीठातून तत्त्वज्ञान (फिलॉसॉफी), राजकारण (पॉलिटिक्स) आणि अर्थशास्त्रात (इकॉनॉमिक्स) उच्च शिक्षण घेतलं. त्यांनी स्टँडफोर्ड विद्यापीठातून एमबीएचं शिक्षण घेतलं.

राजकारणात येण्यापूर्वी ऋषी सुनक यांनी इन्वेस्टमेंट बँक असलेल्या गोल्डमॅन सॅकमध्ये काम केलं आहे. त्यानंतर त्यांनी एक गुंतवणूक कंपनीदेखील स्थापन केली होती.

ब्रेक्झिटचे समर्थक

ऋषी सुनक यांनी युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या बाजूने प्रचार केला होता. त्यांच्या मतदारसंघातही 55 टक्के लोकांनी ब्रेक्झिटच्या बाजूनेच कौल दिला होता.

ते विद्यमान पंतप्रधान बोरिस जॉनसन यांच्या सुरुवातीपासूनच्या समर्थकांपैकी एक आहेत.

कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे उदयोन्मुख नेते म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी त्यांचं कौतुक केलं आहे. रिचमंड यांच्यापूर्वीचे कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे नेते लॉर्ड हेग यांनी ऋषी सुनक 'असामान्य व्यक्ती' असल्याचं म्हटलं होतं.

ऋषी सुनक यांच्या वेबसाईटनुसार फिट राहण्यासोबतच त्यांना क्रिकेट, फुटबॉल आणि सिनेमे बघायला आवडतं.

ते लहान असताना साउथॅम्पटनेच फुटबॉल खेळाडू मॅट ले टिजीअर त्यांचे हिरो होते.

'पहिल्या पिढीतले NRI'

आपली आशियाई ओळख आपल्यासाठी महत्त्वाची असल्याचं ऋषी सुनक यांनी म्हटलेलं आहे.

ते म्हणाले होते, "मी पहिल्या पिढीचा NRI आहे. माझे कुटुंबीय इथे आले होते. त्यामुळे तुम्हाला त्या पिढीचे लोक भेटले आहेत जे इथे जन्मले. त्यांचे कुटुंबीय इथे जन्मलेले नाहीत आणि ते या देशात त्यांचं भवितव्य घडवण्यासाठी आले होते."

"मी दर विकएंडला मंदिरात जातो. मी हिंदू आहे. मात्र, शनिवारी सेंट गेममध्ये जातो."

ऑक्टोबर 2019 ला बीबीसीला दिलेल्या एका मुलाखतीत ते म्हणाले होते, "मी खूप...


4 एप्रिल रोजी यांना मुंबईत या आयोगासमोर साक्ष देण्यासाठी हजर राहावं लागणार आहे.

पुण्याजवळील भीमा कोरेगाव येथे 1 जानेवारी 2018 रोजी दंगल झाली होती आणि त्या दिवशी इथे लाखोंच्या संख्येने दलित समुदाय जमा होतो. या घटनेचे पडसाद देशभर उमटले होते.

या हिंसाचाराला एक दिवस अगोदर म्हणजे 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात झालेल्या 'एल्गार परिषदे'तील वक्तव्यं कारणीभूत होती अशा तक्रारीवरून पुणे पोलिसांनी स्वतंत्र तपास सुरू केला.

या 'एल्गार परिषदे'मागे माओवादी संघटनांचा हात होता असं म्हणत या संघटनांशी कथित संबंध आहेत, या संशयावरून पुणे पोलिसांनी देशभरातल्या विविध भागांतून डाव्या चळवळीशी संबंधित अनेकांना अटक केली.

त्यानंतर या संशय असलेल्या चळवळीतल्या कार्यकर्ते, लेखक यांची न्यायालयीन लढाई सुरू झाली. आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलाखा यांची ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचली होती. मंगळवारी या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने प्रा. आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला.

एल्गार परिषदेचा तपास

मुंबई उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात त्यांच्या अर्ज फेटाळल्यावर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालया... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त धाव घेतली होती. न्यायालयाने सोमवारी त्यांच्या अर्जावर सुनावणी करताना त्यांना अटकपूर्व जामीन नाकारला आणि तीन आठवड्यात राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच NIA समोर शरण येण्याचे आदेश दिले आहेत. सोबतच त्यांचे पासपोर्ट्ससुद्धा तपासयंत्रणेकडे जमा करण्यास सांगितले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एम आर शाह यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. ज्या 'बेकायदा हालचाली प्रतिबंधक कायद्या' (UAPA) अंतर्गत गुन्हे दाखल झाले होते त्या कायद्याच्या कलम 43डी (4) च्या उल्लेख करत या खंडपीठाने अटकपूर्व जामीन देणे शक्य नसल्याचे सांगितले.

तेलतुंबडे आणि नवलखा यांच्यातर्फे कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी NIA ची बाजू मांडली.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आल्यानंतर गौतम नवलखा यांनी प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात असं म्हटलं आहे की, "आता मला शरण म्हणून हजर होण्यास तीन आठवडे असताना मी एखाद्या कटाचा भाग वाटणा-या आणखी एका चाचणीतून आरोपी म्हणून मुक्त होण्याची आशा करु शकतो का? माझ्यासोबत जे इतर आरोपी आहेत त्यांना त्यांचं स्वातंत्र्य परत मिळेल का?

"हे प्रश्न माझ्या मनात येत आहेत कारण आपण अशा काळात राहतो आहोत ज्यात नागरी स्वातंत्र्य उत्तरोत्तर दाबलं जात आहे आणि सार्वजनिक जीवनात एका प्रकारच्या वेडेपणातून आलेलं कथानक वा विचार यांचाच जोर वाढला आहे.

"हा जो भयानक कायदा आहे, UAPA, तो एखाद्या संस्थेवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मुभा देतो आणि तिची बेकायदेशीर ठरवतो. त्याचा परिणाम असा होतो की, पूर्णपणे निर्दोष आणि कायद्याला धरून असणारा संवाद वा कृती ही शासनाच्या नजरेत गुन्हा ठरतो. हा कायदा एका प्रक्रियेलाच, न्यायिक प्रक्रिया न थांबता तिचा निर्णय येण्याअगोदरच, गुन्ह्यासाठी आवश्यक हत्यार ठरवतो."

'ते काही पळून जाणारे लोक नाहीत'

गौतम नवलाखा हे एक नावाजलेले मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि लेखक-पत्रकार आहेत, तर आनंद तेलतुंबडे हेही नावाजलेले दलित लेखक आणि विचारवंत आहेत. पुणे पोलिसांनी तपास आणि अटकसत्र सुरु केल्यानंतर सप्टेंबर 2018 मध्ये नवलाखा यांना दिल्लीतून ताब्यात घेण्यात आले होते. आनंद तेलतुंबडे हे गोवा इथे एका व्यवस्थापन शिक्षणसंस्थेत अध्यापन करतात.

तेलतुंबडे यांनी त्यांच्याविरुद्ध दाखल झालेला एफआयआर रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली होती. पण...


4 मार्च 2020 पर्यंत ज्योतिरादित्य मध्य प्रदेशातल्या काँग्रेस सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या कर्जमाफीची प्रमाणपत्रं वाटत फिरत होते. मग असं काय झालं की त्यांनी पाचच दिवसांमध्ये पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेतला?

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

ज्योतिरादित्य असे पोहोचले राजीनाम्याच्या निर्णयापर्यंत

2014च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा दारुण पराभव झाल्यानंतर लोकसभेत काँग्रेसची बाजू मांडणाऱ्या खासदारांची पोकळी निर्माण झाली.

 महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर राहुल गांधी यांनी भाषण केल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाकडून राहुल गांधी यांच्यावर टीका करताना, 'युवराजांना पुढे करण्यासाठी काँग्रेस त्यांच्या पक्षातल्या तरुण आणि प्रभावी नेतृत्वाचं खच्चीकरण करत आहे,' असं जाहीररित्या बोललं जायचं. बोलणाऱ्यांचा रोख ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडे असायचा. त्यावेळी शिंदे मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या या टीकेला कुठलंही उत्तर देत नसत.

कालांतराने 2018ला मध्य प्रदेशातल्या निडणुकांची जबाबदारी ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडे देण्यात आली. त्यांनीही संधीचं सोनं करण्याचं ठरवलं आणि प्रचारात स्वतःला झोकून दिलं.

मध्य प्रदेशात आपण 120 सभा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

घेत असल्याचं त्यावेळी ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी मला सांगितलं होतं. तसंच मुख्यमंत्रीसुद्धा आपणच होणार असल्याचे त्यांनी संकेत दिले होते. तेव्हा भाजपच्या प्रचारातही मुख्य टार्गेट ज्योतिरादित्य यांनाच करण्यात आलं होतं. 'माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज, ' असं घोषवाक्य तेव्हा रेडिओ, टीव्ही, होर्डिंग सर्वत्र दिसायचं.

ज्योतिरादित्य शिंदे हे ग्वाल्हेर संस्थानचे वंशज असल्यानं त्यांना मध्य प्रदेशात 'महाराज' म्हणूनच ओळखलं आणि संबोधलं जातं.

2018 च्या या निवडणुकांचे निकाल हाती आले आणि काँग्रेस मध्य प्रदेशात काठावर पास झाल्याचं स्पष्ट झालं. आता मुख्यमंत्री कोण होणार याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या.

आधी निवडणुकांची जबाबदारी देण्यात आली होती म्हणून मुख्यमंत्रीपदसुद्धा मिळेल अशी शिंदेंना आशा होती. पण कमलनाथ यांनीसुद्धा मुख्यमंत्रिपदासाठी दावा केला. मग ज्योतिरादित्य शिंदे आणि कमलनाथ अडून बसल्याच्या बातम्याही सर्वत्र आल्या.

26 फेब्रुवारी 2020 रोजी झालेली काँग्रेस कार्यकारीणीची बैठक

तिढा सोडवण्यासाठी सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यात बैठकांचं सत्र सुरु होतं. 13 डिसेंबरला रात्री 8च्या सुमारास राहुल गांधी यांनी ट्वीट करुन दोन्ही नेत्यांमध्ये समझोता झाल्याचं जाहीर केलं. त्यावेळ राहुल यांनी दोन्ही नेत्यांच्या हातात हात घातलेला फोटोसुद्धा ट्वीट केला होता.

पुढे कमलनाथ मुख्यमंत्री झाले, पण ज्योतिरादित्य यांच्या पदरात काहीच पडलं नाही. राजस्थानात सचिन पायलट अडून बसले आणि त्यांच्या गळ्यात मात्र उपमुख्यमंत्रिपदाची माळ पडली. परिश्रम घेऊनही ज्योतिरादित्य यांच्या हाती काहीच लागलं नसल्याचे मीम्स आणि मेसेजेस व्हॉट्सअॅपवर व्हायरल झाले.

अल्पमतातलं सरकार चालवण्यासाठी अनुभवी माणसाची गरज आहे, असं स्पष्टीकरण तेव्हा काँग्रेसनेते खासगीत देऊ लागले.

तिकडे ज्योतिरादित्य यांना वेगळी जबाबदारी देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. ठरल्याप्रमाणे ज्योतिरादित्य यांच्याकडे नवी जबाबदारी देण्यात आली. प्रियंका गांधी आणि त्यांच्याकडे विभागून उत्तर प्रदेशची जबाबदारी देण्यात आली. पश्चिम उत्तर प्रदेशची काँग्रेस - ज्योतिरादित्य आणि पूर्व उत्तर प्रदेशची काँग्रेस -प्रियंका यांच्याकडे सोपवण्यात आली.

मध्य प्रदेशात काँग्रेस सरकार असल्यामुळे तसंच नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला यश आल्यानं लोकसभेलाही चांगल्या जागा...


40 वर्षांपूर्वी एक माणूस बेपत्ता झाला. तो सापडण्याची आशा त्याच्या कुटुंबीयांनी सोडलेली होती. पण यूट्युबवर व्हायरल झालेल्या व्हीडिओमुळे ती व्यक्ती आपल्या कुटुंबीयांना परत भेटली.

खोमद्राम गंभीर सिंह 1978मध्ये मणिपूरमधून गायब झाले होते. त्यावेळी त्यांचं वय फक्त 26 वर्षं होतं. कुटुंबाला त्यांच्या पत्त्याविषयी काहीच माहिती नव्हतं.

पण काही दिवसांपूर्वी गंभीर यांच्या कुटुंबीयांनी यूट्युबवर एक व्हीडिओ पाहिला. व्हीडिओ मुंबईतला होता ज्यात एक माणूस रस्त्यावर गाणं गात होता.

गंभीर यांचे भाऊ खोमद्राम कुलाचंद्र यांनी 'द हिंदू' या वर्तमानपत्राला सांगितलं की, "माझ्या भाच्याने मला यूट्युबवर तो व्हीडिओ दाखवला तेव्हा माझा स्वत:च्या डोळ्यांवर विश्वासच बसला नाही."

फिरोज शाकीर नावाच्या व्यक्तीनं गंभीर यांचा हा व्हीडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला होता. शाकीर मुंबईचे आहेत. त्यामुळे गंभीरही मुंबईतंच असतील, असं त्यांच्या घरच्यांना वाटलं. हा व्हीडिओ ऑक्टोबर महिन्यात रेकॉर्ड करण्यात आला होता.

शाकीर यांनी एएफपी या वृत्तसंस्थेला सांगितलं की, पोटाची भूक भागवण्यासाठी गंभीर रस्त्यावर उभं राहून जुन्या हिंदी चित्रपटा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंतील गाणे गात.

गंभीर यांची कुटुंबीयांशी भेट घालून देण्यात मुंबई पोलिसांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली.

इंफाळ पोलिसांनी गंभीर यांचा एक फोटो मुंबई पोलिसांना पाठवला. गंभीर यांचा सोशल मडियावर व्हायरल झालेला फोटो आणि व्हीडिओ वांद्रे परिसरातला असल्याचं जाणवत होतं. नंतर शाकीर यांच्या मदतीनं त्यांचा तपास सुरू झाला.

लग्नानंतर नाखुश

पोलीस निरीक्षक पंडित ठाकरे यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "आम्हाला ते रल्वे स्टेशनच्या बाहेर सापडले. त्यांची अवस्था खूपच वाईट होती."

गंभीर यांनी पोलिसांना सांगितलं की ते माजी सैनिक असून 1978मध्ये त्यांनी घर सोडलं होतं. वैवाहिक जीवनात सुखी नसल्याने घर सोडल्याचे त्यांनी पोलिसांना सांगितले.

मणिपूरहून आल्यानंतर ते मुंबईला राहायला लागले. मुंबईत आल्यानंतर कधी भीक मागून तर कधी मजुरी करून त्यांनी पोटाचा प्रश्न सोडवला.

"गंभीर यांना शोधून काढल्यानंतर आम्ही त्यांच्या कुटुंबीयांना फोन केला आणि लहान भावाशी त्यांची चर्चा घडवून आणली," ठाकरे सांगतात.

मुंबई पोलिसांनी या भेटीचे फोटो त्यांच्या ट्वीटर अकाऊंटवर शेअर केले आहेत.

शाकीर यांनी गंभीर यांचा मुंबईतून निघतानाचा आणि इंफाळला पोहोचल्याचा फोटो ट्वीटरवर शेअर केला आहे.

'टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या बातमीनुसार, गंभीर यांच्या निवासासाठी कुटुंबीयांनी चांगलीच तयारी केली आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


45 वर्षांचे महेश त्यांचा अनुभव सांगतात. एका बँकेत नोकरी करणाऱ्या महेश यांना एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस कोव्हिडची लागण झाली होती. दोन आठवड्यांनी ते त्यातून बरे झाले, पण दोन महिने खोकला सुरूच होता. आठ महिन्यांनंतरही त्यांना सतत थकवा जाणवतो, कधी कधी श्वास घेताना त्रास होतो आणि धापही लागते.

 महेश यांना मधुमेह आणि हृदयविकाराचा त्रासही जाणवू लागला आहे आणि या सगळ्याचा परिणाम त्यांच्या मानसिक आरोग्यावरही झाला.

महेश यांना जाणवणाऱ्या लक्षणांना 'लाँग कोव्हिड' म्हणून ओळखलं जातं. म्हणजे कोव्हिड होऊन गेल्यावरही किंवा विषाणू शरीरातून नष्ट झाल्यावरही पुढचे काही महिने जाणवत राहणारी लक्षणं. अशा लांबलेल्या कोव्हिडनं शारिरीक त्रास तर होतोच, पण मानसिक ताणतणावातही वाढ होते आहे.

 लाँग कोव्हिड आणि मानसिक समस्या

कोव्हिडमुळे होणाऱ्या मानसिक त्रासांची विभागणी काही मानसशास्त्रज्ञ ढोबळमानानं तीन प्रकारांत करतात-

1. थेट मेंदू किंवा चेतासंस्थेवर झालेले परिणाम,

2. हॉस्पिटल किंवा आयसीयूमधल्या विलगीकरणाचे परिणाम आणि

3. दीर्घकाळ आजारपणामुळे निर्माण झालेल्या मानसिक समस्या

साताऱ्यात राहणारे डॉ. अजिंक्य सांगतात, ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

"कोव्हिड केवळ एक विषाणूमुळे होणारा संसर्ग नाही, तर त्यात मानसिक आजाराचा आणि मानसोपचारांचाही भाग येतो. डॉक्टर उपचार करत असतात, पण रुग्ण मानसिकदृष्ट्या जितकं सकारात्मक राहतील, तितकं यातून लवकर बाहेर पडू शकतात."

डॉ. अजिंक्य स्वतः कोव्हिड रुग्णांवर उपचार करत होते, तेव्हाच त्यांनाही कोव्हिडची लागण झाली होती. "दहा दिवस हॉस्पिटलमध्ये काढणं हा तुरुंगवासच वाटतो. घरातले कुणी भेटत नाहीत. जेवणाचा डबा घरून आला, तरी त्याला चव नसते, नीट जेवण होत नाही, त्यामुळे आधीचे मानसिक आजार बळावू शकतात, किंवा नवीन आजार होऊ शकतात."

लक्षणं जितकी लांबतात, तितक्या मानसिक समस्याही वाढत जातात. विशेषतः आयसीयूमध्ये उपचार घ्यावे लागलेल्या व्यक्तींना PTSD (पोस्ट ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर) सारख्या मानसिक समस्या जाणवत असल्याचं अभ्यासातून दिसून आलं आहे.

महेश यांनाही याच त्रासातून जावं लागलं. ते तीन आठवडे हॉस्पिटलमध्ये होते आणि त्यातले दहा दिवस त्यांना आयसीयूमध्येही ऑक्सिजनवर ठेवण्यात आलं होतं. आसपास सगळेच लोक पीपीई घालून असल्यानं बरेच दिवस जवळून माणसांचा चेहराही पाहता आला नाही असं ते सांगतात.

"मी जवळपास रोजच कुणाला ना कुणाला प्राण सोडताना पाहिलं होतं. बरं होऊन घरी आल्यावरही मला रात्र रात्र झोप लागत नसे. कधी कधी तर दचकून जागा व्हायचो. आपल्याला नेमकं काय होतंय हेच कळत नव्हतं. बेचैन, निराश वाटायचं आणि विनाकारण चीडचीड व्हायची."

महेश पुढे सांगतात, "मी आयसीयूमध्ये भीतीदायक गोष्टी पाहिल्या आहेत. मला त्या विसरायच्या आहेत. पण लाँग कोव्हिडमुळे मी अजूनही त्या भीतीच्या सावटाखाली असतो."

दोन महिन्यांनी खोकला कमी झाल्यावर महेश पुन्हा ऑफिसला जाऊ लागले, पण बराच वेळ एका जागी बसून अंग दुखू लागायचं. त्यामुळे कामातही उत्साह वाटेनासा झाला आणि ताण आणखी वाढत गेला. नैराश्याची लक्षणं दिसू लागल्यावर त्यांनी मदत घ्यायचं ठरवलं.

समुपदेशन आणि मनोविकारतज्ज्ञांनी दिलेली औषधं घेऊ लागल्यापासून महेश यांना फरक जाणवतो आहे.

पण लांबलेल्या कोव्हिडच्या मानसिक परिणामांचा सामना कसा करावा, किंवा अशा समस्यांतून जात असलेल्या व्यक्तींसोबत राहणाऱ्यांनी काय करायला हवं याविषयी अजूनही जागरुकता निर्माण व्हायला हवी, असं त्यांना वाटतं.

नवा आजार, नव्या मानसिक समस्या

खरं तर कोव्हिड हा अजूनही नवा आजार आहे. त्याच्याविषयी रोज नवी माहिती समोर येते आहे, तसे लांबलेल्या कोव्हिडचे नेमके परिणाम दिसू...


45 वर्षीय राजेश कुमार यांना जून महिन्यात खोकल्याचा त्रास जाणवू लागला. काही दिवसातच त्यांना तापही येऊ लागला.

त्यांनी कोरोना चाचणी केली नाही. ताप येऊ नये यासाठी त्यांनी पाच दिवस औषध घेतलं. पण ताप येतच राहिला. काही दिवसात त्यांना श्वास घ्यायलाही त्रास होऊ लागला.

त्यांच्या कुटुंबीयांना राजेश यांना कोरोना चाचणी करून घेण्यासाठी आग्रह धरला. परंतु त्यांनी नकार दिला. मी  घराबाहेर पडलेलो नाही, मला कोरोना व्हायची शक्यताच नाही,  असा त्यांचा युक्तिवाद होता. कोरोना पॉझिटिव्ह किंवा कोरोना संशयित रुग्णाला मी भेटलेलो नाही. त्यामुळे मला कोरोना कसा होऊ शकतो असंही त्यांनी घरच्यांना सांगितलं.

कफ, ताप आणि त्यानंतर श्वास घ्यायला त्रासाची लक्षणं दिसू लागल्यानंतर आठ दिवसात त्यांची प्रकृती ढासळली. त्यांनी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. चाचणीनुसार त्यांना कोरोना असल्याचं निष्पन्न झालं.

मी वाचलो, परंतु हॉस्पिटलमध्ये दाखल करायला थोडा उशीर जरी झाला असता तर माझा जीवच गेला असता असं राजेश सांगतात.

कोरोना नेमका कुणामुळे झाला हे राजेश यांना अद्याप समजू शकलेलं नाही. तज्ज्ञांच्या मते, कोरोना संसर्ग आता कम्युनिटी ट्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रान्समिशन टप्प्यात पोहोचला असल्याचे पुरेसे पुरावे असल्याचे मिळत आहेत.

परंतु कम्युनिटी ट्रान्समिशन सुरू झालं आहे हे सरकार मान्य करायला तयार नाही. कम्युनिटी ट्रान्समिशन या संकल्पनेची ठोस व्याख्या नाही, प्रत्येक देश स्थानिक परिस्थिती, संसाधनं यानुसार व्याख्या ठरवतं असं सरकारचं म्हणणं आहे.

केरळ आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी कोरोना संसर्ग कम्युनिटी ट्रान्समिशन टप्प्यात गेल्याचं मान्य केलं आहे.

कम्युनिटी ट्रान्समिशन म्हणजे काय?

जागतिक स्तरावर कम्युनिटी ट्रान्समिशन या संकल्पनेची व्याख्या करण्यात आली आहे. रुग्णाला कोरोनाचा संसर्ग कोणाच्या माध्यमातून झाला हे समजू शकत नाही किंवा त्याचा माग काढता येत नाही त्या स्थितीला कम्युनिटी ट्रान्समिशन असं म्हटलं जातं.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नियमावलीनुसारही अशीच व्याख्या केली जाते. ज्यावेळी रुग्णाला कोरोनाचा संसर्ग कसा झाला याचा शोध घेऊनही स्रोत समजत नाही तेव्हा कम्युनिटी ट्रान्समिशन सुरू झालं असं म्हटलं जातं. या टप्प्यात कोरोनाचा संसर्ग अक्षरक्ष: झपाट्याने होतो.

दिल्लीस्थित सर गंगाराम हॉस्पिटलमधील सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरीचे चेअरमन डॉ. अरविंद कुमार यांच्या मते देशात कम्युनिटी ट्रान्समिशन सुरू झालं आहे.

संसर्गाचा स्रोत माहिती नाही अशा पेशंट्सची संख्या वाढते आहे असं त्यांनी सांगितलं. अशा केसेसची संख्या वाढणं हे कम्युनिटी ट्रान्समिशनचं लक्षण आहे असं ते म्हणाले.

देशात सद्यस्थितीला कोरोना रुग्णांची संख्या 1.2 दशलक्ष एवढी आहे आणि आतापर्यंत 29,000 जणांचा या विषाणूमुळे मृत्यू झाला आहे.

ही आकडेवारी खोटं बोलत नाही. बहुतांश राज्यांमध्ये कोरोना पेशंट्सची संख्या दररोज वाढते आहे. जे तुमच्यासमोर आहे ते नाकारण्यात काहीच अर्थ नाही असं कुमार यांना वाटतं.

परंतु सरकार हे मान्य करायला तयार नाही. इंडियन मेडिकल असोसिएशन अर्थात IMA मधील एका वरिष्ठ डॉक्टरांनी देशात कोरोनाचा संसर्ग कम्युनिटी ट्रान्समिशन टप्प्यात गेल्याचं मान्य केलं. परंतु संघटनेने या भूमिकेपासून फारकत घेतली. हे त्या डॉक्टरांचं वैयक्तिक मत होतं असं असोसिएशनने म्हटलं आहे. हा युटर्न अनेकांना चक्रावून टाकणारा होता.

सरकारने डॉक्टर आणि तज्ज्ञ काय म्हणतात ते ऐकायला हवं. जे पुरावे आहेत ते मान्य करायला हवेत असं व्हायरालॉजिस्ट डॉ. शाहीद जमील यांना वाटतं.

विषाणुचा वेगानं प्रसार

महिनाभरापूर्वी विषाणूच्या प्रसाराचं स्वरुप आणि आताचं स्वरुप...


47 टक्के महिला मतदार असणाऱ्या महाराष्ट्रात फक्त 7 टक्के महिला उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होत्या.

वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी मिळून 235 महिला उमेदवारांना तिकीट दिलं होतं, ज्यातल्या 23 जणी निवडून आल्या. मागच्या विधानसभेपेक्षा महिला आमदारांची संख्या कितीने वाढली? फक्त एकाने.

कोण आहेत नव्या विधानसभेतल्या महिला आमदार

वेगवगळ्या पक्षांकडून विजयी झालेल्या महिला आमदार अशा आहेत -

भाजप

मंदा म्हात्रे (बेलापूर), मनीषा चौधरी (दहिसर), विद्या ठाकूर (गोरेगाव), देवयानी फरांदे (नाशिक मध्य), सीमा हिरे (नाशिक पश्चिम), माधुरी मिसाळ (पर्वती), मोनिका राजळे (शेवगाव), भारती लव्हेकर (वर्सोवा), मुक्ता टिळक (कसबा पेठ), श्वेता महाले (चिखली), मेघना बोर्डीकर (जिंतूर) आणि नमिता मुंदडा (केज).

काँग्रेस

प्रणिती शिंदे (सोलापूर शहर मध्य) यशोमती ठाकूर (तिवसा), वर्षा गायकवाड (धारावी-मानखुर्द), प्रतिभा धानोरकर (वरोरा) व सुलभा खोडके (अमरावती).

शिवसेना

लता सोनवणे (चोपडा) आणि यामिनी जाधव (भायखळा).

अपक्ष

गीता जैन (मिरा भाईंदर) आणि मंजुळा गावित (साक्री).

राष्ट्रवादी काँग्रेस

सरोज आहिरे (देवळाली), सुमन पाटील (... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तासगाव)

यात सगळ्यांत जास्त आमदार, म्हणजेच 12 आमदार भाजपच्या आहे. त्याखालोखाल 5 आमदारांसह काँग्रेस आहे. अपक्ष, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या प्रत्येकी 2 महिला आमदार आहेत. वरच्या नावांकडे नजर टाकली तर लक्षात येतं की यातल्या बहुतांश आमदार कोणत्या न कोणत्या राजकीय घराण्याशी संबंधित आहेत आणि त्यांना तिकीट देताना महिला म्हणून विचार करण्याऐवजी त्यांच्या घराण्याचं राजकीय वजन पाहिलं जाण्याचीच शक्यता अधिक होती.

पंकजा मुंडेंचा पराभव

या निवडणुकीतला धक्कादायक निकाल म्हणजे माजी महिला आणि बालकल्याण मंत्री असणाऱ्या पंकजा मुंडेचा पराभव. त्यांच्या पराभवाने मंत्रिमंडळातली एक महिला कमी झाली असं म्हणायला जागा आहे. पंकजा मुंडेंनीही मतदानाच्या अगदी दोन दिवस आधी आपल्यावर अश्लील टीका केली आणि त्यामुळे आपल्याला खूप दुःख झालं असं विधान केलं होतं. परळीच्या निवडणुकीत महिलेचा (पंकजांचा) अपमान हा कळीचा मुद्दा बनला होता.

शिवसेनेच्या नेत्या नीलम गोऱ्हे यांनीही एबीपी माझावर बोलताना वक्तव्य केलं होतं की, "जर या निवडणुकीत पंकजांचा पराभव झाला तर तो सगळ्या महिलावर्गाचा पराभव असेल आणि महिलांना कमी लेखणारी मानसिकता जिंकली असं मी म्हणेन."

खरंच असं झालं का? पंकजा मुंडे महिला होत्या म्हणून त्यांचा पराभव झाला का?

जेष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांना असं वाटत नाही. ते म्हणतात, ""पंकजा मुंडे यांचं सार्वजनिक व्यवहारातलं वर्तन सामान्य जनतेला आवडेललं नाही. पंकजा मुंडेंचा अहंकार, तसंच इमोशनल ड्रामाही परळीच्या जनतेला पसंत पडलेला दिसत नाही."

लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान असंच काहीसं मत मांडतात. "पंकजा मुंडे यांनी जनतेला गृहित धरलं. त्यांचा सामान्य माणसाशी संपर्क नव्हता, त्याचा त्यांना फटका बसला."

महिला उमेदवारच कमी

मुळातच निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी यंदा महिला उमेदवारांना तिकीटं कमी दिली. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण 3,237 उमेदवार रिंगणात होते. त्यापैकी फक्त 235 महिला उमेदवार होत्या. त्यामुळे महिलांना राजकीयदृष्टया पुरुष उमेदवारांच्या तुलनेत कमी महत्त्व दिलं जातं का हा प्रश्न उरतोच.

अनेक पक्षांचं म्हणणं असतं की निवडून येण्याची क्षमता हा फॅक्टर लक्षात घेऊनच तिकीट वाटप केलं जातं. त्या महिलेची जिंकण्याची क्षमता किती आहे यावर गोष्टी ठरतात. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाल्या होत्या, "आम्हाला इच्छा...


5 ऑक्टोबर रोजी राज ठाकरे यांच्याकडे मुंबईतील कोळी भगिनी आपले प्रश्न घेऊन गेल्या होत्या. परप्रांतीय बेकायदा फेरीवाल्यांमुळे आपल्या व्यवसायावर परिणाम होत आहे. त्यांना हटवण्यात यावं अशी मागणी या महिलांनी केली. त्यावर राज ठाकरे यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून योग्य मदतीचं आश्वासन दिलं होतं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

कोरोनामुळं आर्थिक संकटं आलेल्या व्यावसायिक क्षेत्रांचे प्रतिनिधी असोत किंवा कमी पडणाऱ्या सुविधांमध्ये काम करणारे डॉक्टर्स असोत, राज ठाकरेंनी त्यांच्या प्रश्नावर बोलावं म्हणून सगळे त्यांना भेटायला जातात. सभागृहांमध्ये नगण्य प्रतिनिधित्व आणि सत्तेपासून सातत्यानं लांब असणाऱ्या राज यांच्याकडे सगळे का जातात?

समस्यानिवारणासाठी लोक राज ठाकरेंकडे का जातात?

शिवसेनेची आक्रमकता 'मनसे'नं स्थापनेपासूनच दाखवली आहे. राज यांच्या बोलण्याचा, त्यांच्या भूमिकांचा प्रभाव तर पडतोच त्यांची 'खळखट्याक' म्हणून ओळखली जाणारी कार्यकर्त्यांची आंदोलनं कायमच चर्चेत राहिली आहेत.

ब-याचदा असंही निरीक्षण नोंदवलं जातं की शिवसेनेची कालांतरानं कमी झालेली आक्रमकता 'मनसे'मध्ये शाबूत राहिली.  त्यामुळे सत्तेत नसतांन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाही राज ठाकरेंनी आपल्या प्रश्नांवर भूमिका घ्यावी असं अनेकांना वाटतं.

पत्रकार अभय देशपांडे यांना 'मनसे'ची रस्त्यावर उतरण्याची जी ताकद आहे त्यामुळेच राज यांच्याकडे लोक मागण्या घेऊन जातात असं वाटतं.

ते म्हणतात, "रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करण्याची जी राज ठाकरे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांची ताकद आहे त्यामुळे सत्ता नसतानाही सगळे त्यांच्याकडे जातात. आणि मुख्य म्हणजे ते भूमिका घेतात. त्यामुळे अनेकांना ते आपल्या बाजूनं भूमिका घेतील असं वाटतं.  त्यांना ते जवळचे वाटतात."

"उदाहरणार्थ जिमचा प्रश्न पहिल्यांदा त्यांनी हाती घेतला. मग फडणवीसांनी पत्र लिहिलं. अदानी समूहाच्या अधिका-याला भेटायला यावं लागतं हेही त्यांच्या आंदोलन करण्याचा ताकदीमुळंच आहे.  म्हणून सत्ता नसतांनाही अनेक जण राज ठाकरेंना प्रश्न घेऊन भेटतात," अभय देशपांडे म्हणतात.

मनसेची राजकीय कामगिरी

2009 च्या आसपास अनेक निवडणुकांमध्ये यशस्वी कामगिरी करणा-या 'मनसे'ची नंतर एका प्रकारे घसरण होत गेली.  महानगरपालिकांमध्ये संख्याबळ कमी झालं, विधानसभेत एका आमदारापर्यंत संख्या आली आणि लोकसभा निवडणुकीतून 'मनसे'नं माघार घेतली.

या काळात पक्षाचा झेंडा बदलला, पक्षाची राजकीय दिशा बदलण्याचे प्रयत्न झाले.  युती वा आघाडी होऊ शकली नाही. राजकीय भूमिका बदलत राहण्याची टीका 'मनसे'वर होत असतांना ते आंदोलनं सातत्यानं करतात, पण ती धसास लावत नाहीत अशी टीकाही झाली.

टोलच्या आंदोलनांवरुन असे प्रश्न सातत्यानं विचारले गेले. राजकीय यश 'मनसे'पासून लांब जाताना, राज यांचा सभांची गर्दी मात्र ओसरली नाही. त्यांच्याकडे येणा-या शिष्टमंडळांची संख्या मात्र कमी झाली नाही. आजही भेटायला आलेल्या डबेवाल्यांना 'सरकार त्यांच्या हातात द्या आणि प्रश्न माझ्याकडे घेऊन या' अशी कोपरखळी त्यांनी मारली, त्यातही हे वास्तव दिसते.

एक ठाकरे राज्यातल्या सत्तेचे प्रमुख असतांना जे सत्तेच्या जवळ नाहीत त्या ठाकरेंकडे संस्था, संघटना, व्यावसायिक प्रश्न का घेऊन जातात?

"आम्ही सत्ताधा-यांनाही निवदनं दिली. पण आमच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झालं. मग ज्याचा आवाज आमच्या समर्थनासाठी योग्य वाटतो असा नेता राज ठाकरे आहेत.  भूमिपुत्रांसाठी त्यांनी यापूर्वीही आवाज उठवला आहे त्यांचे आमदार कमी असतील.  पण त्यांचं वलय प्रचंड आहे आणि त्याचा परिणाम होतो.  म्हणून आम्ही त्यांच्याकडे गेलो," असं 'मुंबई डबेवाला असोसिएशन'चे अध्यक्ष सुभाष...


5 ऑक्टोबरला मनसेची पहिली प्रचारसभा होईल, असं राज यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं.

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

पक्षाची ताकद विधानसभेत दाखवणार, असं म्हणत राज ठाकरे यांनी लोकसभा निवडणुका न लढवण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस राज यांनी भाजप अध्यक्ष अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध कॉर्पोरेट-स्टाईल प्रचार केला होता.

भाजप आणि शिवसेना यांच्या विधानसभेसाठीच्या प्रचारयात्रा सुरू झाल्या, तर दुसरीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादीही आपापल्या जागावाटपाची चर्चा करत होते. मात्र या सर्व गडबडीत मनसेच्या तंबूत शांतता असल्याने राज ठाकरे हे लोकसभेप्रमाणेच विधानसभा निवडणूक लढवणार नाही का, हा प्रश्न विचारला जाऊ लागला होता.

आतापर्यंत राज ठाकरे कुठे होते?

ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला राज ठाकरे नवी सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करताना दिसले. सर्वप्रथम राज ठाकरे दिल्ली दरबारी दाखल झाले. त्यांनी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधीची सुद्धा भेट घेतली. EVM ला विरोधासाठी एकत्र येण्याबाबत ही भेट घेतल्याचं राज ठाकरे यांनी सांगितलं होतं. पुढे राज ठाकरे ममता बॅनर्ज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी यांनाही भेटले. त्यानंतर महाराष्ट्रात EVM विरोधी आंदोलनाला गती देण्याचाही प्रयत्न राज ठाकरेंनी केला.

मात्र त्यानंतर राज ठाकरे यांच्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाचे ढग दाटून आले.  त्यांना EDची नोटीसही आली आणि 22 ऑगस्टला कोहीनूर मिलप्रकरणी EDने त्यांची जवळपास नऊ तास चौकशी केली.

भारतीय जनता पक्ष ED चा राजकीय हत्यार म्हणून वापर करून घेत आहे, ED च्या चौकशीमुळे आपल्याला काहीच फरक पडणार नाही, असं राज ठाकरेंनी म्हटलं होतं.

मनसे किती जागा लढवणार?

मनसे निवडणूक लढवणार असली तरी नेमक्या किती जागा लढवणार आहे, हे मात्र अजून जाहीर करण्यात आलेलं नाही.

बीबीसी मराठीला याविषयी सांगताना मनसे नेते संदीप देशपांडेंनी म्हटलं, "आम्ही किती जागा लढवणार हे आता सांगू शकत नाही. पण ठराविक शहरातच लढणार असं नाही. संपूर्ण महाराष्ट्रातून आम्ही लढू."

इतर पक्षांची जागावाटपावर चर्चा होत असताना मनसे मात्र ही निवडणूक लढवणार की नाही, हे देखील स्पष्ट नव्हतं. पण ही गोष्ट जाहीर करायला उशीर झाला नसून कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम नसल्याचं संदीप देशपांडे म्हणतात.

"निवडणूक लढवणार नाही, असं आम्ही कधीच म्हटलं नव्हतं. त्यामुळे निवडणुकीचा निर्णय जाहीर करायला उशीर झालेला नाही. आमची तयारी सुरू होती. कार्यकर्त्यांमध्ये काहीच संभ्रम नाही. इच्छुकांच्या मुलाखती सुरू होत्या, त्यांची यादी शॉर्टलिस्ट करणं सुरू होतं. त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम असायचं कारण नाही," असं संदीप देशपांडे यांनी म्हटलं.

मनसेनी निवडणूक लढवणार असल्याची घोषणा करण्यासाठी उशीर केला आहे का? असा प्रश्न मनसे नेते अभीजीत पानसे यांना विचारण्यात आल्यावर ते म्हणाले की "आता महाराष्ट्रातील जनतेने उशीर न करता त्यांची हाती सत्ता दिली पाहिजे."

निवडणूक लढवणं राज ठाकरेंची अपरिहार्यता

राज ठाकरेंच्या या घोषणेचं विश्लेषण करताना दैनिक लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक विनायक पात्रुडकर यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "राज ठाकरेंनी जर  ही निवडणूक लढवली नसती, तर ते आत्महत्येचं पाऊल ठरलं असतं. कारण पहिल्या निवडणुकीमध्ये त्यांनी 13 आमदार दिले होते. गेल्या निवडणुकीत त्यांचा एकच आमदार निवडून आला होता. पण चढउतार प्रत्येक पक्षात येतातच. पण पक्षाचा जिवंतपणा टिकवण्यासाठी निवडणूक लढवणं, ही एक अपरिहार्य बाब आहे. कारण आपल्याकडच्या राजकीय व्यवस्थेत निवडणुकीला सर्वात जास्त महत्त्व असतं. त्यामुळे राज ठाकरेंनी...


5 ऑगस्ट 2019 रोजी काश्मीरला विशेष अधिकार देणारं कलम 370 रद्द केल्यापासून जम्मू-काश्मीरमध्ये संचार-संपर्कावर निर्बंध लादण्यात आले होते.

काश्मीरमधील या निर्बंधांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर एकत्र सुनावणी न्यायमूर्ती N.V. रामण्णा, न्या. R. सुभाष रेड्डी आणि न्या. B.R. गवई या तीन न्यायमूर्तींनी 27 नोव्हेंबरला घेतली होती. त्यावरील निर्णय त्यांनी राखून ठेवला होता.

हे निर्बंध हटवण्यासाठीच्या अनेक याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. त्यात खोऱ्यातील सर्व निर्बंधांवर फेरविचार करून एका आठवड्यात त्यावर निर्णय घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने जम्मू-काश्मीर प्रशासनाला दिले आहेत.

न्यायमूर्ती रामण्णा यांनी या आदेशात म्हटलं, "जम्मू काश्मीर प्रशासनाने कलम 144 अन्वये जारी केलेला प्रत्येक आदेश सार्वजनिक करावा, जेणेकरून त्यामुळे प्रभावित झालेल्या लोकांना त्याला आव्हान देता येईल."

"लोकशाहीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य महत्त्वाचं आहे, यात काही शंकाच नाही. इंटरनेट वापराचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19 अन्वये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याअंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे. अशी अमर्यादित इंटरनेट बंदी हे टेलिकॉम निय... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मांचं उल्लंघन आहे," असंही सुप्रीम कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केलं.

इंटरनेट बंदीशिवाय सरकारने तेव्हा काश्मीर खोऱ्यात अनेक निर्बंध लादले होते. अनेक मोठे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांच्यासमवेत अनेकांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं.

त्याविरोधात काश्मीरच्या ज्येष्ठ पत्रकार अनुराधा भसीन, काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांच्यासह इतर काही लोकांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील वृंदा ग्रोवर यांनी कोर्टाच्या आजच्या आदेशानंतर सांगितलं, "जेव्हा एखाद्या राज्यात सुरक्षा आणि स्वातंत्र्य यांच्यातील समतोल राखणं आवश्यक होऊन बसतं, तेव्हा राज्यघटनेतील काही तत्त्वांनुसार लोकांच्या स्वातंत्र्यावर काही बंधनं लादली जाऊ शकतात."

"काश्मीरमध्ये हा समतोल साधताना तुम्हाला या गोष्टींची काळजी घ्यावी लागेल. पण राज्य सरकारने ना इंटरनेट बंद करण्याबाबतचे ना संचारबंदी लागू करण्याबाबत किंवा कलम 144 लागू करण्याबाबतचे कुठलेही आदेश कधी अधिकृतरीत्या प्रकाशित करून जारी केले ना कोर्टात मांडले," त्या म्हणाल्या.

"कलम 144 अन्वये असे निर्बंध लादणे, तेही कुठलेही आदेश प्रकाशित ना करता, हे चुकीचं असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलंय, आणि हे आदेश प्रकाशित करण्याचे आदेश कोर्टाने सरकारला दिले आहेत. यापुढेही सर्व आदेश प्रकाशित केले जातील, जेणेकरून लोकांना त्या आदेशांना आव्हान देता येईल. या आदेशांमध्ये हे स्पष्टपणे नमूद असलं पाहिजे की कोणत्या कारणास्तव हे निर्बंध लादले जात आहेत," असं त्या पुढे म्हणाल्या.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


5 ऑगस्टला अयोध्येत राम मंदिराच्या भूमीपूजनाचा भव्य सोहळा पार पडणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या हस्ते ही भूमीपूजन होईल. या निमित्ताने इतिहासाचं एक वर्तुळ पूर्ण होईल.

या 29 वर्षांत मोदींच्या कारकिर्दीची कमान गुजरात भाजपचे संघटन सचिव ते देशाचे पंतप्रधान अशी चढती राहिली. या सगळ्या प्रवासात राम मंदिर आणि अयोध्या विवादाचा मोदी यांना फायदा झाला का? मंदिर उभारणीचं संपूर्ण श्रेय भाजप घेत असताना त्यात मोदींचा वाटा किती आहे? असे प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होत आहेत.

या प्रश्नांची उत्तर शोधताना सर्वांत आधी भाजप आणि राम मंदिर-अयोध्या विवादाचा समांतर चालणारा इतिहास समजून घ्यायला हवा.

राम मंदिर आणि भाजप

1980 मध्ये भाजपचा जन्म झाला. या पक्षातली बहुतेक नेतेमंडळी जनसंघातून आली होती. 1984 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपला केवळ 2 जागा मिळाल्या होत्या.

निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी विश्व हिंदू परिषद (विहिंप) आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) यांनी अयोध्येत राम मंदिर उभारणीसाठी एक मोहीम सुरू केली. मात्र, त्या निवडणुकीवर या मोहिमेचा फारसा परिणाम झाला नाही. निवडणुकीत भाजपच्या पदरी नि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राशा येण्यामागचं मोठं कारण ठरलं ते इंदिरा गांधी यांची हत्या आणि त्यामुळे राजीव गांधी आणि काँग्रेसच्या बाजूने आलेली सहानुभूतीची लाट.

1984 च्या निवडणुकीत 400 हून जास्त जागा जिंकणाऱ्या राजीव गांधी सरकारवर काही महिन्यातच संकटाचे ढग दाटू लागले. शहाबानो या मुस्लीम महिलेला तिच्या नवऱ्याने पोटगी द्यावी, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली तर मुस्लीम समाज काँग्रेसपासून दूर होईल, या भीतीमुळे राजीव गांधी सरकारने एक नवीन कायदा आणला. या कायद्यामुळे राजीव गांधींवर मुस्लीम तुष्टीकरणाचे आरोप झाले.

मुस्लीम तुष्टीकरणाचा आरोप करणाऱ्या हिंदूंना खुश करण्यासाठी काँग्रेसने एक शक्कल लढवली. 1 फेब्रुवारी 1986 रोजी फैजाबादचे न्यायाधीश के. एम. पांडे यांनी हिंदूंना पूजा करता यावी, यासाठी बाबरी मशिदीचं टाळं उघडण्याचा आदेश दिला.

यानंतर 1989 सालच्या सार्वत्रिक निवडणुका आल्या. त्या निवडणुकीतही काँग्रेसने हिंदुंची मनधरणी करण्याचे प्रयत्न केले. संघ आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या राम मंदिर आंदोलनावरून लक्ष वळवण्यासाठी काँग्रेसने हिंदुंना रामराज्याचं स्वप्न दाखवलं. स्वतः राजीव गांधी फैजाबादला गेले आणि रामराज्य आणण्याचं आश्वासन देत निवडणूक प्रचाराचा नारळ फोडला. मात्र, हिंदुत्वाकडे असलेला काँग्रेसचा कल अस्थिर असल्याचं दिसलं.

लालकृष्ण अडवाणी यांनी देशात वाहणारं बदलाचं वारं ओळखलं. राम जन्मभूमीच्या निमित्ताने त्यांनी धर्म आणि राष्ट्रवादाची सांगड घातली. 12 सप्टेंबर 1990 ला त्यांनी भाजपच्या 11 अशोक रोड या त्यावेळेच्या मुख्यालयात एक पत्रकार परिषद घेतली. 25 सप्टेंबरपासून गुजरातमधील सोमनाथ ते उत्तर प्रदेशमधील अयोध्या अशी रथयात्रा काढण्याची त्यांनी घोषणा केली.

अडवाणींचे सारथी नरेंद्र मोदी

अडवाणींच्या या यात्रेच्या गुजरातमधली प्रवासाची जबाबदारी नरेंद्र मोदी यांनी घेतली होती. कारण त्यावेळी नरेंद्र मोदी हे गुजरात भाजपचे संघटना सचिव होते. या प्रवासात ते जणू अडवाणींचे सारथी बनले होते.

या रथयात्रेचा भाजपला कसा फायदा झाला हा इतिहास आहे. त्यावेळी अडवाणींच्या या रथयात्रेची जबाबदारी घेणाऱ्या नरेंद्र मोदींनी अयोध्येला मात्र भेट दिली, 1991 साली.

त्यांच्या या भेटीबद्दल बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह यांनी म्हटलं की, त्यावर्षी मुरलीमनोहर जोशी यांनी 'एकता यात्रे'चं आयोजन केलं होतं. दिल्लीहून निघणारी ही यात्रा...


5 जानेवारी रोजी कॅंपसमध्ये घुसून विद्यार्थ्यांना जबर मारहाण करण्यात आली होती. विद्यार्थी संघटनेची नेता आयेशी घोष या हल्ल्यात गंभीररीत्या जखमी झाली होती. ती देखील या हल्ल्यातील संशयित असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.

डीसीपी क्राइम ब्रांच जॉय तिरकी यांनी शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत म्हटलं की व्हायरल फोटो आणि सीसीटीव्हीच्या मदतीने ही ओळख पटवण्यात आली. लवकरच या विद्यार्थ्यांना नोटीस पाठवली जाईल असं पोलिसांनी सांगितलं.

जेएनयू विद्यार्थी संघटनेची अध्यक्ष आयेशी घोष, संघटनेच्या समितीचे सदस्य सुचेता तालुकदार, प्रिया रंजन, डोलन सामंत, योगेंद्र भारद्वाज, विकास पटेल, पंकज मिश्रा आणि वास्कर विजय हे देखील हल्ल्यातील संशयित असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.

पोलिसांनी  संशयित म्हणून नाव घेतल्यानंतर आएशीने प्रतिक्रिया दिली आहे. पोलिसांनी संशयित म्हटलं म्हणून कोणी संशयित होत नाही. मला या देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे असं आयेशी म्हणाली.

याआधी काय झालं?

जेएनयूमध्ये घुसून विद्यार्थ्यांना मारहाण केल्याच्या घटनेचे देशभरात पडसाद उमटले आहेत. मुंबई, पुणे, अलीगड विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या घटनेचा निषेध केला आहे.

दिल्लीस्थित जेएनयू अर्थात जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात पुन्हा एकदा संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेच्या अध्यक्ष आएशी घोषला बेदम मारहाण झाली.

मुंबईतील गेट वे ऑफ इंडिया येथे विद्यार्थी जमा झाले होते आणि त्यांनी जेएनयू हल्ल्याविरोधात शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शनं केली.

"मास्क परिधान केलेल्या गुंडांनी माझ्यावर जीवघेणा हल्ला केला. माझ्या शरीरावरील जखमांमधून रक्त वाहत आहे. मला बेदम मारहाण करण्यात आली," असं आयशे घोष यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं आहे.

जेएनयू टीचर्स असोसिएशनने आयोजित केलेल्या जाहीर सभेदरम्यान हा प्रकार घडल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

थेट JNUमधून बीबीसी प्रतिनिधी श्रीकांत बंगाळे आणि नामदेव अंजना यांची माहिती

जेएनयूच्या मुख्य गेटबाहेर मोठी गर्दी जमली आहे. दोन्ही बाजूच्या विद्यार्थ्यांनी तिथं गर्दी केली आहे. दोन्ही बाजूने जोरदार घोषणाबाजी सुरू आहे. मोठ्या प्रमाणात इथं फौजफाटाही तैनात करण्यात आला आहे.

"गोली मारो देश के गद्दारों को," अशा घोषणा एबीव्हीपीच्या विद्यार्थ्यांकडून दिल्या जात आहेत. तर "दादागिरी नही चलेंगी," अशा घोषणा डाव्या संघटनेंच्या विद्यार्थ्यांकडून दिल्या जात आहेत.

गेटच्या बाहेर दोन्ही गटांमधल्या विद्यार्थ्यांमध्ये झटापट झाली आहे.

साबरमती हॉस्टेलमध्ये रुम्सच्या काचा फोडण्यात आल्या आहेत.

हा हल्ला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या लोकांनी केल्याचा आरोप जेएनयूमधील विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

बुरखाधारी अज्ञात व्यक्तींनी हॉस्टेलमध्ये धुमाकूळ घातल्याचं सोशल मीडियावरील व्हीडिओंमधून स्पष्ट होतं आहे.

जेएनयूमध्ये उपस्थित विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कॅम्पसमध्ये पन्नासच्या आसपास लोक घुसले. त्यांच्या हातात काठ्या आणि दंडुके होते. बहुतेकांनी आपला चेहरा झाकून घेतला होता. कॅम्पसमध्ये आल्या आल्या त्यांनी विद्यार्थ्यांना मारहाण करायला सुरुवात केली. या हल्लेखोरांनी कॅम्पसमधल्या गाड्यांच्या काचाही तोडल्या.

दरम्यान दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ट्वीटद्वारे आपल्या भावना मांडल्या आहेत. "जेएनयूमध्ये घडलेल्या हिंसक प्रकाराने मला धक्का बसला आहे. विद्यार्थ्यांना बेदम मारहाण करण्यात आली आहे. पोलिसांनी तातडीने हा हिंसक प्रकार थांबवून शांतता प्रस्थापित करायला हवी. विद्यापीठाच्या आवारातील विद्यार्थी...


5 जून रोजी सिंथिया यांनी फेसबुक लाईव्हवरून हे आरोप केले आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की पीपीपी सरकारच्या काळात देशाचे गृहमंत्री असणारे रहमान मलिक यांनी 2011 साली त्यांच्यावर बलात्कार केला होता. इतकंच नाही तर सिंथिया यांनी पीपीपीचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी यांच्यावरही गंभीर आरोप केले आहेत.

इस्लामाबादमधल्या एवान-ए-सदर म्हणजेच राष्ट्रपती भवनात गिलानी यांना भेटायला गेल्या असताना गिलानी यांनी बळजबरी करण्याचा प्रयत्न केल्याचं सिंथिया यांचं म्हणणं आहे.

सिंथिया यांनी माजी आरोग्य मंत्री शहाबुद्दीन यांच्यावरही बळजबरी केल्याचा आरोप केला होता. शहाबुद्दीनसुद्धा पीपीपीशी संबंधित आहेत.

आपल्यावर झालेली बळजबरी आणि लैंगिक हिंसाचार याचा तपशील आपण देऊ शकतो. मात्र, अल्पवयीन मुलंही हा व्हीडियो बघू शकतात. त्यामुळे आपण तपशील देत नसल्याचं सिंथिया यांनी म्हटलं आहे. निष्पक्ष आणि शोध पत्रकारांना ही माहिती द्यायला आपण तयार असल्याचं सिंथिया यांनी सांगितलं.

सिंथिया यांची फेसबुक पोस्ट

आपल्या फेसबुक अकाउंटवर लिहिलेल्या एका पोस्टमध्ये सिंथिया लिहितात,

'इस्लामाबादच्या मिनिस्ट्रियल एनक्लेवमध... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल्या गृहमंत्र्यांच्या निवासस्थानी ही घटना घडली. 2011ची ही घटना आहे. त्यावेळी अमेरिकी कमांडोंनी ओसामा बिन लादेनला पाकिस्तानातल्या अबोटाबादमध्ये ठार केलं होतं.

त्यावेळी मला वाटलं होतं की वजीर-ए-दाखला (गृहमंत्री) रहमान मलिक यांच्याशी माझी ही भेट माझ्या व्हिसासंबंधी आहे. मात्र, मला काही फुलं आणि असं पेय देण्यात आलं ज्यात गुंगीचं औषध टाकण्यात आलं होतं. मात्र, मी गप्प बसले. कारण पाकिस्तान पिपल्स पार्टीच्या सरकारमध्ये असं कोण होतं जो त्यांच्याच गृहमंत्र्याविरोधात मला मदत करू शकेन? काही दिवसांपूर्वी त्यांनी माझ्या कुटुंबाला लक्ष्य केलं. मी हे खपवून घेऊ शकले नाही.

आणि हो, 2011 सालीच मी माझ्याबाबत घडलेल्या या घटनेविषयी अमेरिकी दूतावासातही एका अधिकाऱ्याला सांगितलं होतं. मात्र, त्यावेळी परिस्थिती अत्यंत नाजूक होती. अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातल्या क्लिष्ट संबंधांमुळे माझ्या तक्रारीत अमेरिकी दूतावासातल्या त्या अधिकाऱ्यानेही फार रस दाखवला नाही. पाकिस्तानात माझी भेट एका उत्तम व्यक्तीशी झाली. आता त्यांच्याशी माझा साखरपुडाही झाला आहे. एक जोडपं म्हणून आयुष्यात पुढे जाता यावं, यासाठी माझ्याबरोबर जे घडलं ते जगाला सांगावं, ही हिंमतही मला माझ्या जोडीदारानेच दिली.'

'मला अनेक गोष्टी सांगायच्या आहेत. मात्र, सध्या मला विश्रांतीसाठी थोडा वेळ हवाय. मी माझ्या जोडीदारासोबत एकांतात काही काळ घालवू इच्छिते. मी दमले आहे. मी पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचं नेतृत्व आणि बिलावल भुट्टो-झरदारी @BBhuttoZardari यांना विनंती केली आहे की त्यांनी आपल्या पक्षातल्या लोकांना सांगावं की मला आणि माझ्या कुटुंबाला एकटं राहू द्यावं.

पुढच्या आठवड्यापासून मी कायद्याचा सामना करायला आणि कुठल्याही तपास अधिकाऱ्याला भेटायला तयार आहे. मात्र, सध्या मी सर्वांना विनंती करते की माझ्या खासगी जीवनाचा सन्मान करावा आणि मला काही काळ एकांतात घालवू द्यावा.'

अमेरिकी ब्लॉगर सिंथिया रिची यांनी आरोप केलेले नेते आणि पीपीपी पक्ष यांनी या आरोपांवर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. या सर्व नेत्यांनी सिंथिया यांचे सर्व आरोप निराधार असल्याचं म्हणत फेटाळालेत. इतकंच नाही तर सिंथिया यांच्या हेतूवरही प्रश्नचिन्हं उपस्थित करण्यात आलं आहे.

ट्वीट

सिंथिया यांचे सर्व आरोप निराधार आहेत आणि माजी मंत्र्यांच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचवणं, एवढाच यामागचा हेतू असल्याचं माजी गृहमंत्री रहमान मलिक यांच्या...


5 डिसेंबर 2016 रोजी तामिळनाडूच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री जे जयललिता यांचं आजाराने निधन झालं होतं. त्यांच्या मृत्यूनंतर तामिळी जनतेसाठी त्यांनी केलेलं कार्य आणि त्यांनी मिळवलेलं यश लोकांपुढे यावं, यासाठी त्यांच्या बंगल्याचं स्मारकात रुपांतर करण्याचा निर्णय तामिळनाडू सरकारने घेतला.

स्मारक उभारणीसाठीचा अध्यादेश तामिळनाडू सरकारने काढला आहे. त्यानुसार जमीन आणि बंगला अधिग्रहणाची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता चेन्नईतल्या पोएस गार्डन भागातल्या 'वेद निलायम' घरात रहायच्या.

स्मारक उभारणीसंदर्भात काढलेल्या अध्यादेशात बंगल्यातल्या सर्व वस्तूंची यादीही देण्यात आली आहे.

या यादीनुसार जयललिता यांच्या घरी सोन्याच्या 14 वस्तू आहेत. त्यांचं एकूण वजन 4 किलो 372 ग्रॅम आहे. तर 867 चांदीच्या वस्तू आहेत. चांदीच्या वस्तूंचं एकूण वजन 601 किलो 424 ग्रॅम इतकं आहे. 162 चांदीची भांडीही आहेत.

याशिवाय जयललिता यांच्या घरी 11 टिव्ही, 10 फ्रिज, 38 एअर कंडिशनर्स, 556 फर्निचर, 6514 स्वयंपाकघरातली भांडी, 1055 शोभेच्या कटलरी वस्तू, 15 पूजेची भांडी, 10438 कपडे (यात घालायचे कपडे, चादरी, अभ्रे, ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पडदे यांचाही समावेश आहे.), 29 टेलिफोन आणि मोबाईल फोन, 8376 पुस्तकं आणि 6 घड्याळं आहेत. याशिवाय 65 सूटकेस, 108 सौंदर्य प्रसाधनं, 1 झेरॉक्स मशीन आणि 1 प्रिंटरही आहे.

17 ऑगस्ट 2017 रोजी तामिळनाडू सरकारने दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांच्या बंगल्याचं स्मारकात रुपांतर करण्याची घोषणा केली होती. हे स्मारक सर्वांसाठी खुलं असणार आहे.

त्यानंतर प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू झाली. जयललिता यांचा कुणीही उत्तराधिकारी नाही. त्यामुळे बंगला आणि बंगल्यातल्या वस्तू गेल्या तीन वर्षांपासून देखभाली अभावी पडून आहेत. त्या खराब होऊ नये, यासाठी अधिग्रहणाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत बंगला राज्य सरकारला तात्पुरता हस्तांतरित करण्यात आला आहे.

जमीन आणि बंगल्याच्या अधिग्रहणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सरकार पुरात्ची थलायवी डॉ. जे. जयललिता मेमोरियल फाऊंडेशनची स्थापना करेल आणि जमीन आणि बंगला या फाउंडेशनला सुपूर्द करण्यात येईल. त्यानंतर स्मारक उभारणीचं काम सुरू होईल.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, माहिती आणि प्रसिद्धी मंत्री, अर्थ सचिव, तामिळ विकास आणि प्रसिद्धी विभागाचे सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे चीफ इंजीनिअर, पुरानवस्तू संग्रहालयाचे संचालक आणि इतर 4 नामनिर्देशित सदस्य या फाऊंडेशनचे सदस्य असतील. मुख्यमंत्री फाऊंडेशनचे अध्यक्ष असतील. तर उप-सचिव दर्जाचे अधिकारी स्मारक बांधकामाच्या दैनंदिन कामकाजावर देखरेख ठेवतील.

बंगल्याचं स्मारकात रुपांतर करण्यासाठीचा कृती आराखडा तयार करून तो सरकारकडून मंजूर करून स्मारकाचं बांधकाम सुरू करण्याची जबाबदारीही या फाऊंडेशनचीच असेल. बंगला आणि तिथल्या वस्तूंची देखभाल आणि दुरुस्ती करणं, चोरी, आग लागणे किंवा इतर कुणल्याही आपत्तीपासून घराचं आणि घरातल्या वस्तूंचं रक्षण करणं, ही या फाउंडेशनची जबाबदारी असेल.

घरासाठीची रक्कम राज्य सरकारने यापूर्वीच दिवाणी न्यायालयात भरली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


5 नोव्हेंबरला त्यांनी व्यासपीठावरून ही गोष्ट सांगितली तेव्हा काही लोकांना वाटलं की त्यांना आता आपल्या राजकीय जीवनाचा अस्त होताना दिसतोय. तर काही लोकांचं म्हणणं होतं ती नितीश यांनी भावनिक कार्ड खेळलं आहे म्हणजे लोक त्यांची ही निवडणूक शेवटची समजून त्यांना मत देतील.

दुसरीकडे जनता दल युनायटेड पक्षाने मात्र स्पष्ट केलंय की ही निवडणूक नितीश कुमारांची शेवटची निवडणूक नसेल. राजकारणातले कसलेले खेळाडू असणारे नितीश कुमार आपण कधी, काय आणि किती बोलायचं आहे हे चांगलंच जाणतात हे यावरून स्पष्ट होतं.

नितीश कुमारांच्या राजकारणाचा जवळून अभ्यास करणारे पाटण्यातल्या के एन सिन्हा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्समधले प्राध्यापक डीएम दिवाकर म्हणतात की, "नितीश कुमारांची समज तकलादू नाहीये. ते जे बोलतात ते फार विचारपूर्वक, मोजून-मापून बोलतात. पण या निवडणुकीत त्यांनी अशा अनेक गोष्टी बोलून दाखवल्या आहेत ज्या नितीश कुमारांनी बोलल्या आहेत यावर विश्वास ठेवणं कठीण आहे."

त्यांनी केलेल्या 'शेवटची निवडणूक' या वक्तव्यावर बोलताना दिवाकर म्हणतात, "हे पहा, पक्षाचा जो अंतर्गत सर्व्हे होतो त्यात त्यांच्या लक्षात आलं असेल की विरो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

धात वातावरण तापलंय. अँटी इंकम्बेन्सीची पण लाट आहे. त्यामुळे हे विधान करून त्यांनी एक मार्ग काढला की उद्या समजा त्यांना काही पाऊल उचलावं लागलं तर लोकांना त्याची आधीच कल्पना होती असं म्हणता येईल."

पण आतापर्यंत हाती आलेले कल सांगतात की जनता दल युनायडेटची कामगिरी इतकीही वाईट झालेली नाही जितकी मतगणना सुरू व्हायच्या आधी असेल असं वाटत होतं.

भाजपने आधीच स्पष्ट केलंय की नितीश कुमारांच्या पक्षाला भाजपपेक्षा कमी जागा मिळाल्या तरी मुख्यमंत्री तेच बनतील.

टिकून राहण्याची कला

2010 मध्ये नितीश कुमारांच्या पक्षाची घोषणा होती - "गप्पा ठोकणाऱ्याला 15 वर्षं आणि काम करणाऱ्याला 5 वर्षं?"

पण या विधानसभा निवडणुकीत नितीश कुमारांची 15 वर्षं आणि लालू यादवांची 15 वर्षं जनतेच्या समोर होती. समर्थक आणि विरोधकांच्या सुशासन आणि जंगलराज यांची टक्कर होती.

बिहारचे वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकूर म्हणतात की, "नितीश कुमारांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात (2005-2010) खूप काम केलं. त्यांच्या कार्यकाळात मुलींसाठी युनिफॉर्म योजना आली, मुली शाळेत जायला लागल्या. त्यांचा दृष्टीकोन लोकहिताचा होता. त्यांच्या राज्यात खंडणीखोरांची सद्दी जवळपास संपुष्टात आली होती जी लालू यादवांच्या काळात प्रचंड फोफावली होती. पण गेल्या साडेसात वर्षांत नितीश कुमारांच्या कार्यकाळात खूप भ्रष्टाचार पसरला आहे. प्रत्येक योजनेला भ्रष्टाचाराची कीड लागली आहे."

आपला पहिला कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर नितीश कुमारांवर 'सत्तेत राहाण्याचं राजकारण करण्याचा' आरोप झाला. 2014 सालच्या लोकसभा निवडणुकांमध्येे त्यांनी भाजपसोबत युती तोडून स्वतंत्र निवडणूक लढवली पण त्यात त्यांना मोठ्या प्रमाणावर अपयश आलं.

डीएम दिवाकर म्हणतात, "जीतनराम मांझींना नितीशकुमारांनी मुख्यमंत्री बनवलं कारण त्यांना 2014 साली सवर्णांची मतं मिळाली नाहीत. त्यांनी दलित समुदायाला संदेश देण्याचा प्रयत्न केला की त्यांच्या समुदायातल्या व्यक्तीला ते राज्याच्या सर्वोच्च स्थानावर बसवत आहेत."

पण 2014 साली मुख्यमंत्रीपद सोडणाऱ्या नितीश कुमारांनी 2015 साली जीवनराम मांझी यांनी पक्षातून काढून टाकलं आणि स्वतः 130 आमदार घेऊन राजभवनात पोहचले आणि सत्तास्थापनेचा दावा केला.

यानंतर लगेचच लालूंच्या 15 वर्षांच्या सत्तेविरूद्ध लढून सत्तेत आलेल्या नितीश कुमारांना कळून चुकलं की युती केल्याशिवाय बिहारमध्ये सत्तास्थापन करणं शक्य नाही. त्यामुळे...