डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचं प्रवेशद्वार

मराठवाड्यातल्या आजच्या चाळीशी-पन्नाशीतल्या लोकांनी हा लढा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे भोगला आहे. त्या 17 वर्षांतील नामांतर लढ्यानं दिलेले घाव आजही ताजे आहेत. भलेही जखमा भरून निघाल्या असतील. पण व्रण अजूनही कायम आहेत. भीमा कोरेगावच्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर 14 जानेवारीच्या नामविस्तार दिन सोहळ्याला वेगळं महत्त्व प्राप्त झालं आहे.

काल-परवा हीच मंडळी वीर योद्ध्यांच्या स्मृतीस अभिवादन करण्यासाठी भीमा कोरेगावला गेली होती. तीच मंडळी नामांतर लढ्यात वीर मरण आलेल्यांचे स्मरण करतील. कारण इतिहास विसरून नामानिराळे होता येत नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, 'जे आपला इतिहास विसरतात ते आपले भविष्य घडवू शकत नाहीत.'

पण काही मंडळी इतिहासच बदलून लोकांची दिशाभूल करतात. त्यामुळेच आपला इतिहास आठवावा लागतो. आपल्या इतिहासाचा धांडोळा घेण्याचा प्रयत्न करावा लागतो, या प्रयत्नांतूनच नवी वाट सापडत असते.

या लढ्याचा इतिहास असाच प्रेरणादायी आहे. तसेच तो दिल्या-घेतल्याचा हिशेब मांडणारा आहे. हा लढा कुणाच्या अस्मितेला ठेच पोहोचवणारा नव्हता. कुणाचा दु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

स्वास करणारा तर मुळीच नव्हता. ज्या डॉ. बाबासाहेबांनी झोपडी-झोपडीत ज्ञानाचा प्रकाश आणला, त्या महामानवाला अभिवादन करण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न होता.

विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारासमोर असलेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा

हे केवळ आंदोलन नव्हते, तर त्याला सामाजिक लढ्याचे स्वरूप आलं होतं. अनेक पुरोगामी संघटना आणि व्यक्तींचा या लढ्याला सक्रिय पाठिंबा मिळत होता. विरोधकही गप्प नव्हते. तेही दंड थोपटून उभे ठाकले होते. म्हणून तर नामांतराची लढाई संपायला १७ वर्षं लागली. एवढा दीर्घकाळ हा संघर्ष लांबत गेला.

चळवळीची पार्श्वभूमी

1972ला दलित पॅंथरची स्थापना झाली. गायरान जमिनी मिळाव्यात, विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ व्हावी, गावातील पाणवठ्यांवर पाणी भरता यावे, यासाठी दलित पॅँथरचं आंदोलन सुरू होतं. त्या बरोबरच औरंगाबादच्या मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव द्यावे, ही मागणी जोर धरू लागली.

1974च्या मराठवाडा विकास आंदोलनातही नामांतराची मागणी झाली. दलित युवक आघाडी ही नामांतराची याचा पाठपुरावा करत असे. 1977ला तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी या मागणीची दखल घेतली. तसं आश्वासनही दिलं. मात्र 1978ला महाराष्ट्रात सरकार बदललं. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुलोद सरकार सत्तारूढ झालं. विधान परिषदेत आमदार पा. ना. राजभोज यांनी मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर करावे, अशी मागणी लावून धरली होती.

मुख्यमंत्री झालेल्या शरद पवार यांनी नामांतराबाबत पुढाकार घेतला. विधानसभा आणि विधानपरिषद सदस्यांची संयुक्त बैठक घेऊन नामविस्ताराचा ठराव मंजूर केला. दिनांक 27 जुलै 1978ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ अशी घोषणा झाली. भविष्यात मात्र वेगळेच वाढून ठेवलेलं होतं.

दलित पँथर नेते प्रा. अरुण कांबळे यांनी या नामविस्तारास विरोध दर्शविला. पँथरला निर्भेळ नामांतर हवे होते. त्यामुळे नामांतर विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत आले. रात्रीतून नामांतर विरोधात दंगली सुरू झाल्या. एक दीड वर्ष मराठवाडा धुमसत होता.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

वास्तविक पाहता नामांतर हे एक साधे आंदोलन होते. पण नामांतराला त्वेषाने विरोध केला गेला, तेवढ्याच तीव्रतेने दलितांच्या या आंदोलनाला लढ्याचे स्वरूप आले. दलितांना एकटे पाडले जात होतं. हर तऱ्हेने दलितांची कोंडी केली जात होती, छळ केला जात होता. अत्याचारात भयानक क्रूरता होती. विशेष म्हणजे हल्लेखोर मोकाट...


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 26 फेब्रुवारी 1955ला बीबीसी रेडिओला दिलेल्या या प्रदीर्घ मुलाखतीत महात्मा गांधी यांच्या भूमिकेबाबत परखड मतं व्यक्त केलं होती. ही मुलाखत ऐकण्यासाठी इथं क्लिक करा  आणि हीच मुलाखत शब्दरुपात खाली वाचा.

मुलाखतकार: त्यांनी [गांधींनी] दृष्टिकोनामध्ये मूलभूत बदल घडवला, असं तुम्हाला वाटत नाही?

आंबेडकर: अजिबातच नाही. किंबहुना, त्यांनी कायम दुतोंडीपणा केला. त्यांनी दोन नियतकालिकं चालवली : इंग्रजीमधून 'हरीजन', त्याआधी 'यंग इंडिया' आणि गुजरातमध्ये आणखी एक 'दीनबंधू' का अशाच कोणत्यातरी नावाचं पत्र त्यांनी चालवलं होतं. ही दोन वर्तमानपत्रं तुम्ही वाचलीत, तर श्री. गांधी लोकांना कसं फसवत होते, ते तुमच्या लक्षात येईल. इंग्रजी वर्तमानपत्रात त्यांनी जातिव्यवस्था आणि अस्पृश्यतेचा विरोधक असल्याचा आणि लोकशाहीवादी असल्याचा पवित्रा घेतला. पण तुम्ही त्यांचं गुजराती नियतकालिक वाचलंत, तर त्यांच्यातील सनातनी माणूस आपल्याला दिसतो. जातिव्यवस्था, वर्णाश्रमधर्म आणि सर्व युगांमध्ये भारताला जखडून ठेवलेल्या सनातनी तत्त्वांचं समर्थन ते या गुजराती पत्रातून करत होते.

खरंतर, 'हरीजन'मधून गांधींनी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

केलेली विधानं आणि गुजराती वर्तमानपत्रामधून त्यांनी केलेली विधानं, यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून कोणीतरी गांधींचं चरित्र लिहायला हवं. त्यांच्या या वर्तमानपत्रीय लेखनाचे सात खंड आहेत. पाश्चात्त्य जगामध्ये केवळ इंग्रजी पेपर वाचला जातो, तिथे आपली प्रतिष्ठा जपण्यासाठी गांधींनी इंग्रजी पेपरमधून लोकशाही आदर्शांचं समर्थन करत असल्याची भूमिका घेतली. पण देशी भाषेतील वर्तमानपत्रात ते लोकांशी प्रत्यक्षात काय बोलत होते, तेही आपण बघायला हवं. त्याचा कोणी संदर्भही देताना दिसत नाही. त्यांची सर्व चरित्रं 'हरीजन' आणि 'यंग इंडिया'ला आधारभूत मानून लिहिलेली आहेत, त्यात गांधींच्या गुजराती लेखनाचा संदर्भ घेतलेला नाही.

मुलाखतकार: मग अनुसूचीत जाती आणि रचनांसाठी देवाप्रमाणे वागण्यामागे त्यांचा नक्की कोणता हेतू होता.

आंबेडकर: त्यांना केवळ [अस्पृश्यता निर्मूलन करायचं होतं, पण] हे पाहा, अनुसूचीत जातीबाबत दोन मुद्दे आहेत. एक तर, अस्पृश्यतेचं उच्चाटन करावं, असं आम्हाला वाटतंच. पण त्याचसोबत आम्ही इतर वर्गांच्या पातळीला यावं यासाठी आम्हाला समान संधीही मिळायला हवी, केवळ अस्पृश्यता पुसून टाकल्याने हे होणार नाही. गेली दोन हजार वर्षं आपण अस्पृश्यता टिकवून ठेवली आहे, कोणालाही त्याची काहीच फिकीर वाटत नाही, हे लक्षात घ्या, कोणालाही त्याबद्दल फिकीर वाटलेली नाही. हां, काही अकार्यक्षमता उद्भवतात, त्या अतिशय हानिकारक आहेत- उदाहरणार्थ, लोकांना पाणी घेता येत नाही, लोकांना जमीन पिकवता येत नाही आणि उपजीविका कमवता येत नाही. पण त्याहून महत्त्वाच्याही काही बाबी आहेत- या देशात त्यांना समान दर्जा असायला हवा आणि त्यांनाही उच्च पदं भूषवण्याची संधी मिळायला हवी, जेणेकरून त्यांची प्रतिष्ठा वाढेल, एवढंच नव्हे तर त्यांना स्वतःच्या लोकांचं संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक सामरिक स्थानही यातून मिळेल, असं मी म्हणत होतो. तर, गांधींनी त्याला पूर्ण विरोध केला, अगदी पूर्ण विरोध केला.

डॉ. आंबेडकर यांचं 1955 मधलं विधान - 'गांधीजी दुटप्पी होते'

मुलाखतकार: मंदिरप्रवेशासारख्या गोष्टींवर ते समाधान मानत होते.

आंबेडकर: त्यांचं सगळं काही फक्त मंदिरप्रवेशासाठी चाललं होतं. खरंतर आता कोणालाही त्या हिंदू मंदिरांची फिकीर नाही. मंदिरात जाऊन काहीही उपयोग नाही, या वस्तुस्थितीची अस्पृश्यांना आता जाणीव झालेली आहे. ते मंदिरात गेले किंवा नाही गेले, तरी त्यांना अस्पृश्यांच्याच वसाहतींमध्ये राहावं...


डॉ. भागवत यांच्या कुटुंबीयांचं म्हणणं आहे की, गरिबी आणि खालच्या जातीतील असल्याने कॉलेजमधले सीनिअर्स त्यांचा सतत छळ करायचे आणि यामुळेच त्यांनी मेडिकल कॉलेजच्या हॉस्टेलमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली. मेडिकल कॉलेजच्या व्यवस्थापनाने मात्र हा आरोप फेटाळून लावला आहे.

या प्रकरणात कुटुंबीयांनी केलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी प्राथमिक तपास सुरू केला असला तरी अजून एफआयआर नोंदवला नाहीये.

कुटुंबीयांनी भागवत देवांगण यांच्या पाच सीनिअर्सविरोधात तक्रार केली आहे.

गेल्या 9 दिवसांपासून या प्रकरणाचा तपास करणारे जबलपूरच्या गढा पोलीस ठाण्याचे प्रभारी राकेश तिवारी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "या प्रकरणात आरोप करण्यात आलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. सध्या कोव्हिड असल्याने अनेक डॉक्टरांची चौकशी होऊ शकलेली नाही. डीन आणि अंटी रॅगिंग समितीची बैठकही आहे. आवश्यक ते सर्व आम्ही करत आहोत."

भागवत देवांगण मध्यप्रदेशातील जबलपूर इथल्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेजमधून ऑर्थोपिडिक विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेत होते.

डॉ. भागवत देवांगण यांचे थोरले भाऊ प्रल्हाद देवांगण यांनी बीबीसीशी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बोलताना सांगितलं, "माझ्या लहान भावाने माझ्याकडे अनेकदा तक्रार केली होती की, कॉलेजमध्ये सीनिअर्स त्याची गरिबी आणि जात यावरून सतत त्याला मारहाण करतात आणि शारिरीक-मानसिक त्रास देतात. कॉलेज व्यवस्थापनालाही याची माहिती होती. मात्र, त्यांनी कधीच यात हस्तक्षेप केला नाही आणि म्हणूनच माझ्या भावाने आत्महत्या केली."

मात्र, हॉस्टेलच्या आत रॅगिंग किंवा इतर कुठल्याही प्रकारची छळवणूक झाली नसल्याचं मेडिकल कॉलेजच्या हॉस्टेलचे वॉर्डन आणि कॉलेजच्या अँटी रॅगिंग कमिटीचे सदस्य डॉ. अरविंद शर्मा यांचं म्हणणं आहे.

आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्याने कधीही हॉस्टेलमध्ये छळवणूक होत असल्याची तक्रार केली नव्हती. डॉ. अरविंद शर्मा म्हणाले, "छळवणूक आणि रॅगिंगचा विषय विभागाशी संबंधित आहे. ज्या विद्यार्थ्यांवर आरोप करण्यात आले आहेत त्यापैकी कोण-कोण हॉस्टेलवर राहतं, हे मला तपासावं लागेल."

जातीय छळ

छत्तीसगडच्या जांजगीर-चंपा जिल्ह्यातल्या राहौद या छोट्या वस्तीतील असलेले भागवत देवांगण चार भावंडांपैकी दुसऱे होते.

त्यांचे वडील वस्तीतच भाांड्यांचं दुकान चालवतात. देवांगण अति-मागास आणि अनुसूचित जातीत येतात. भागवत देवांगण अति-मागास वर्गातून होते.

सहावीपर्यंत स्थानकि शाळेत शिक्षण घेतल्यानंतर नवोदय विद्यालयात भागवत यांची निवड झाली. नवोदय विद्यालयातूनच त्यांनी 12 पर्यंतचं शिक्षण पूर्ण केलं. पुढे पुण्यातल्या बायरामजी जीजीभॉय सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात त्यांची निवड झाली. या कॉलेजमधून एमबीबीएसची पदवी घेऊन ते डॉक्टर झाले.

पदव्युत्तर शिक्षणासाठी त्यांची निवड महाराष्ट्रातल्याच कॉलेजमध्ये झाली होती. मात्र, मराठा आरक्षणामुळे निवड यादी रद्द झाल्याचं कुटुंबीयांचं म्हणणं आहे. भागवत यांनी पुढच्या वर्षी पदव्युत्तर प्रवेशाासाठी परीक्षा दिली. यात देशात ते 5500 व्या स्थानी होते. या आधारे जबलपूरच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये त्यांना ऑर्थोपिडिक विभागात प्रवेश मिळाला.

डॉ. भागवत यांच्या भावाचं म्हणणं आहे की या वर्षी जुलै महिन्यात प्रवेशानंतर पंधरा दिवसातच भागवतने सीनिअर्स अतोनात छळ करत असल्याचं कुटुंबीयांना सांगितलं.

भागवत यांचे थोरले भाऊ प्रल्हाद देवांगण सांगतात, "तो सांगत होता की त्याचे सीनिअर्स नर्स आणि वॉर्ड बॉयला शिवी देऊन बोलवायला सांगायचे. त्यांना मारहाण करायला सांगायचे आणि त्यांचं म्हणणं ऐकलं नाही तर सर्वांसमोर त्याला मारहाण करायचे."

प्रल्हाद यांचं म्हणणं आहे...


डॉ. मनमोहन सिंग या राजकारणाबाहेरच्या व्यक्तिमत्वाला अर्थमंत्रिपदी नेमणं नंतर भारतानं वेगानं आर्थिक धोरणबदलांची वेगानं पावलं टाकणं याचा इतिहास मोठा रोचक आहे. 1991च्या वर्षभरात एखाद्या पॉलिटिकल थ्रिलर सिनेमात घटना घडाव्यात तशा घटना घडत गेल्या. डॉ. सिंग या घटनांचे साक्षीदार होते.

राजीव गांधींची हत्या आणि नवे पंतप्रधान

चंद्रशेखर यांचं सरकार कोसळल्यानंतर देशात निवडणुकांच्या प्रचाराचा झंझावात सुरु होता. त्यामध्येच 21 मे 1991 रोजी राजीव गांधी यांची तामिळनाडूत हत्या करण्यात आली. त्यामुळे केवळ काँग्रेस पक्षच नाही तर एकूणच मध्यवर्ती राजकीय केंद्रामध्ये गोंधळाचं आणि अनिश्चिततेचं वातावरण तयार झालं.

नवा नेता निवडीच्या प्रक्रियेत थोडा काळ गेल्यानंतर 20 जून रोजी काँग्रेस पक्षाच्या संसद सदस्य मंडळाने पी. व्ही. नरसिंह राव यांची नेता म्हणून निवड केली.

नरसिंह रावांना धक्का का बसला?

भारतीय अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावरून पूर्णपणे घसरली आहे हे तोपर्यंत सर्व देशाला समजलं होतं. इराकनं कुवेतवर केलेल्या चढाईमुळे आखाती युद्धाला सुरुवात झाली होती. त्यामुळे तेलाचे दरही गगनाला भिडले होते.

एनआरआय मंडळींनी भारत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ातील गुंतवणुकीचा हात आखडता घेतला आणि त्यामुळे भारतातील डॉलर्सची गंगाजळी लक्षणीयरित्या आटली.

या लोकांनी भारतीय बँकांमधले ऑक्टोबर 1990 पासून डॉलर्स काढून घ्यायला सुरुवात केली. केवळ तीन महिन्यात त्यांनी 20 कोटी डॉलर्स माघारी नेले.

1991च्या एप्रिल ते जून या महिन्यात 95 कोटी डॉलर्स काढून घेण्यात आले. भारताने अल्पमुदतीची कर्जं भरपूर घेतल्यामुळेही अर्थव्यवस्थेवर ताण आला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर नरसिंह राव पंतप्रधान झाले होते.

20 जून रोजी त्यांच्याकडे कॅबिनेट सेक्रेटरी नरेश चंद्रा आठ पानांची एक नोट घेऊन आले. येणाऱ्या पंतप्रधानांनी आणि काही मंत्रालयांनी विशेषतः अर्थ मंत्रालयाने कोणती पावलं तातडीनं उचलायला हवीत याची कल्पना देणारी ती नोट होती.

ही नोट वाचताच नरसिंह राव यांनी नरेश यांना विचारलं, "खरंच देशाची आर्थिक स्थिती इतकी वाईट आहे का?"

त्यावर चंद्रा यांनी, "नाही… याहूनही वाईट आहे", असं उत्तर दिलं. त्यानंतर चंद्रा यांनी चंद्रशेखर सरकारनं केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली आणि कोणत्याही स्थितीत देशावर दिवाळखोरीची स्थिती येणार नाही यासाठी आपण प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचं नरसिंह राव यांना सांगितलं.

नव्या अर्थमंत्र्यांची निवड

आता देशासमोर असलेला आर्थिक पेच सोडवण्यासाठी एखाद्या विशेष अर्थतज्ज्ञाची नेमणूक करण्याची गरज असल्याचं नरसिंह राव यांच्या लक्षात आलं होतं.

त्यांनी तातडीनं अर्थमंत्रीपदासाठी उमेदवार व्यक्तीचा शोध घ्यायला सुरुवात केली. आता राजकारणाबाहेरच्या व्यक्तीलाच या पदावर नेमलं पाहिजे हे सुद्धा त्यांनी जाणलं होतं.

त्यांच्यासमोर दोन नावं आली… त्यात एक होतं डॉ. आय. जी पटेल आणि दुसरं होतं मनमोहन सिंह यांचं. नरसिंह राव यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं आणि डॉ. सिंग यांच्यापर्यंत ही माहिती पोहचवून त्यांना राजी करण्याचं काम पी. सी. अलेक्झांडर यांच्यावर सोपवलं.

अलेक्झांडर हे इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव होते. ही घटना अलेक्झांडर यांनी आपल्या 'थ्रू द कॉरिडॉर्स ऑफ पॉवर' या आत्मचरित्रात लिहून ठेवली आहे. (नंतरच्या काळात अलेक्झांडर महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी दीर्घकाळ होते हे सर्वांना माहितीच आहे.)

पहाटेच दिली बातमी

अलेक्झांडर यांनी 20 तारखेलाच मनमोहन सिंग यांच्या घरी फोन केला. पण डॉ. सिंग युरोप दौऱ्यावरून रात्री उशिरा पोहोचतील असं त्यांच्या...


डॉ. मीरा चढ्ढा-बोरवणकर महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालक पदावरून गेल्या वर्षी निवृत्त झाल्या.

आजही ग्रामीण भागात मासिक पाळी आल्यावर मुली शाळा सोडतात. मी जेव्हा माझं बालपण आठवते तेव्हा मासिक पाळी आल्यानंतरच्या अडचणींवर कशी मात केली ते आठवतं. त्याचं सर्व श्रेय मी माझ्या आईला देते.

माझं बालपण पंजाबच्या फजलिका या ग्रामीण भागात गेलं. वडील पंजाब पोलीस दलात नोकरीला होते. आई गृहिणी. आम्ही दोन बहिणी आणि दोघं भाऊ. पण मुली आहात म्हणून असं वागा, असं आम्हाला कधी सांगितलं नाही. मी माझ्या भावांपेक्षा वेगळी आहे, हे माझ्या गावीही कधी नव्हतं.

कधी काळी माझ्या आत्याने पाळी असल्यावर अमूकला हात लावू नकोस, असं सांगितल्याचं आठवतं. पण आईने कधीच कशाला मनाई केली नाही. पाळीच्या चार दिवसात तुम्ही वेगळे आहात, असं कधीच तिने जाणवू दिलं नाही. अगदी पाळी असतानाही सायकलवर पाच किलोमीटर अंतर कापून शाळेत जायचो. आम्ही बहिणी सायकलवर अखंड हिंडायचो.

घराबाहेर मोकळं वातावरण नसतानाही आम्ही चौकटी मोडायला एका पायावर तयार असायचो. घोडेस्वारीचा मला छंद जडला. तो अनेक वर्षं मी जोपासला. अगदी पाळी असतानाही.

मीरा चढ्ढा बोरवणकर भावंडासो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बत (सर्वांत उजवीकडे)

पाळीच्या त्रासाचा बाऊ केला तर मुलींच्या मानसिकतेवर परिणाम होतो, असं मला वाटतं. घरातल्या आई-वडिलांची भूमिका महत्त्वाची होती. म्हणून पाळी ही माझ्यासाठी टॅबू किंवा स्टिग्मा कधीच नव्हती.

मी वयाच्या पंचविशीपर्यंत आईसोबत राहात होते. या चार दिवसांचं तिने अवडंबर केलं असतं तर माझ्या आयुष्यातला कितीतरी वेळ वाया गेला असता. मासिक पाळी ही नैसर्गिक आहे, हा विचार सकारात्मकतेने आईने माझ्यात रुजवला.

#पाळीविषयीबोलूया या बीबीसी मराठीच्या विशेष लेखमालिकेतला हा पहिला लेख आहे. पाळीविषयीचे समज-गैरसमज यावर चर्चा घडवणं, पाळीदरम्यानच्या आरोग्य समस्यांचा वेध घेणं, हा या लेखमालेचा उद्देश आहे.

आईचं लग्नाआधीचं घर पाकिस्तानच्या लायलपूरमध्ये होतं. भारत-पाक फाळणीनंतर ती पंजाबमध्ये आली. ती काही काळ निर्वासितांच्या छावणीत शिक्षिका म्हणून काम करायची. स्वतंत्र विचारांची, संवेदनशील आणि आयुष्यभर पुरतील असे समानतेचे संस्कार रुजवणारी माझी आई आजही तितकीच सजग आणि एक उत्तम वाचक आहे.

तिचे आज महिला दिनाच्या दिवशी आभार मानायला हवेत!

एकही दिवस सुट्टी घेतली नाही!

मला वाटतं आपण सर्वांनीच मासिक पाळीबद्दल मोकळेपणाने बोलायला हवं. नैसर्गिक क्रिया असणाऱ्या पाळीविषयी गुप्तता पाळून मुलींना अपराधीपणाची जाणीव करून देणं चूक आहे.

मी जेव्हा पोलीस खात्यात रुजू झाले तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. आता हळुहळु बदल होतोय. बहुतेक पोलीस ट्रेनिंग कॉलेजेसमध्ये प्रशिक्षण काळात महिलांना खरी अडचण जाणवते. कॉन्स्टेबलपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पीटी आणि योगासाठी सफेद युनिफॉर्मची पद्धत आहे. अशा वेळी पाळी आलेली असताना एक प्रकारचं दडपण असतं. कपड्यांना डाग पडले तर...? कोणी पाहिलं तर...?

वडील ओ. पी. चढ्ढा आणि आई शन्नी चढ्ढा

माझ्या 81च्या IPS बॅचमध्ये मी एकमेव महिला अधिकारी होते. आजूबाजूला सर्व पुरुष सहकारी असल्याने आजच्या तुलनेत त्यावेळी मला अधिक दडपण जाणवायचं. भीती असायची. पण त्या भीतीपोटी ट्रेनिंगवर मी काहीही परिणाम होऊ दिला नाही. ट्रेनिंगचा प्रत्येक दिवस शारीरिकदृट्या कसोटी पाहणारा असायचा. मी एक दिवस जरी सुट्टी घेतली असती तर माझ्या मनोधैर्यावर परिणाम झाला असता. म्हणून वर्षभराच्या ट्रेनिंगमध्ये मी एक दिवसही सुट्टी घेतली नव्हती.

पण त्यावेळी मसूरीच्या ट्रेनिंगमधील एक प्रसंग आठवतो. ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये एक महिला अधिकारी होत्या. त्यांनी स्पष्टपणे...


डॉ. यशवंत मनोहर

'जीवनव्रती' हा पुरस्कार यशवंत मनोहर यांना देण्याचा निर्णय विदर्भ साहित्य संघाच्या समितीने घेतला होता. यासंदर्भातील निमंत्रण साधारण महिन्याभरापूर्वीच त्यांना देण्यात आले होते.

माझी मूल्यं नाकारून मी हा पुरस्कार स्वीकारू शकत नाही, असं म्हणत यशवंत मनोहर यांनी हा पुरस्कार स्वीकारायला विरोध केला आहे.

तर विदर्भ साहित्य संघाचे अध्यक्ष मनोहर म्हैसाळकर यांनी डॉ. यशवंत मनोहर यांच्या तत्वांविषयी आम्हाला आदर आहे, पण त्यांनीबी आमच्या परंपरांचा आदर करावा, असं म्हटलं आहे.

याबाबत बीबीसी मराठीनं मराठी साहित्यविश्वातील साहित्यिकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. तत्पूर्वी, यशवंत मनोहर आणि विदर्भ साहित्य संघ यांच्या विस्तृत भूमिका आपण समजून घेऊ. म्हणजे, पुढील चर्चा करता येऊ शकते.

यशवंत मनोहर आणि विदर्भ साहित्य संघ यांच्या भूमिका काय?

यशंवत मनोहर यांनी माध्यमांसमोर आपली भूमिका मांडताना सांगितलें, "माझी इहवादी भूमिका, माझी लेखक म्हणून भूमिका याची कल्पना साहित्य संघाला असेल असा माझा समज होता. व्यासपीठावर काय काय असेल अशी विचारणा मी केली होती. पण सरस्वतीची प्रतिमा असणार आहे असे त्यांनी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मला सांगितले. तेव्हा माझी मूल्य नाकारून हा पुरस्कार स्वीकारणे मला शक्य नव्हते म्हणून मी तो नम्रपणे नाकारला."

"अशा समारंभांमध्ये सरस्वती ऐवजी सावित्रीबाई फुले, भारताची राज्यघटना यांच्या प्रतिमा का ठेवता येऊ शकत नाहीत? वाड:मयीन कार्यक्रमात साहित्यिक पु.ल. देशपांडे, कुसुमाग्रज अशा लेखकांचे फोटो का लावले जात नाहीत?" असेही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले

डॉ. यशवंत मनोहर

याबाबत यशवंत मनोहर यांनी बीबीसी मराठीशी अधिक विस्तृतपणे भूमिका मांडली.

ते म्हणाले, "कुणा एका व्यक्ती किंवा विदर्भ साहित्य संघावरील रागाचा मुद्दा नाहीय, हा मुद्दा मूल्यांचा आहे, व्यवस्थेचा मुद्दा आहे. मी भारत आणि महाराष्ट्रातील प्रबोधनाचा एक प्रतिनिधी आहे. शिवरायांपासून शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या परंपरेला मी माझी आदरणीय परंपरा मानतो. मग सरस्वतीची मूर्ती असलेल्या व्यासपीठावर पुरस्कार स्वीकारणं म्हणजे मीच मला खोडून काढणं, मीच मला नकारणं ठरलं असतं. म्हणून मी स्पष्टपणे पत्रात म्हटलंय की, मी आयुष्यभर जी मूल्य जपली, त्या मूल्यांच्या विरोधात स्वत: कृती करणं हे मला मीच खोडून काढल्यासारखं आहे."

"संविधान, भारतीय प्रबोधनानुसार, परिवर्तनाच्या चळवळीचे हात धरून चाललो आहे. मी तुमच्यासाठी नाही बदलणार, तुम्ही माझ्यासाठी बदललं पाहिजे. माझ्यासाठी म्हणजे प्रबोधनासाठी, परिवर्तनासाठी तुम्ही बदललं पाहिजे. सगळ्यांच्या हिताचं जे आहे, त्यासाठी आपण सर्वजण बदललं पाहिजे. यादृष्टीने विदर्भ साहित्य संघाला विनंती केली. पण त्यांनी मनावर घेतलं नाही. म्हणून मग पुरस्कार स्वीकारायला जायचं नाही, असं ठरवलं," असं यशवंत मनोहर म्हणतात.

तर यशवंत मनोहर यांनी सरस्वतीच्या प्रतिमेला विरोध केला असला तरी आम्ही आमची परंपरा बदलणार नाही, असं मत विदर्भ साहित्य संघाचे अध्यक्ष मनोहर म्हैसाळकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना मांडलं.

मनोहर म्हैसाळकर

मनोहर म्हैसाळकर म्हणाले, "संस्थेचे काही रीतीरिवाज असतात. आमच्या दृष्टीने मकरसंक्रातीच्या दिवशीचा हा एक सण असतो. जो वर्धापन दिन म्हणून साजरा करतो. प्रत्येक मोठ्या कुटुंबात एक कुलाचार असतो. सरस्वतीची प्रतिमा पाहिजे, हा आमचा कुलाचार आहे. आतापर्यंतच्या सर्व अध्यक्षांच्या अख्त्यारित असंच झालं. त्यात कवी अनिल, शेवाळकर, डॉ. कोलते होते. यातल्या कुणीही सरस्वतीची मूर्ती व्यासपीठावर ठेवू नका, अशी अट घातली नाही."

"पुरस्काराचं आम्ही त्यांना कळवलं होतं, तेव्हाच त्यांनी हे...


डॉ. राज सिंह कोहली 3 वर्षांचे असताना. जालियनवाला बागेत मृतदेहांच्या ढिगाऱ्याखाली अडकलेले आजोबांचे भाऊ बलवंत सिंह यांना भेटले

ब्रिटिश असणं म्हणजे, "वसाहतवादाच्या अपराधभावनेचं ओझं सतत खांद्यावर वागवण्यासारखं आहे," असं स्वतः ब्रिटिश नागरिक असलेले रग्बी उद्योजक डॉ. राज सिंह कोहली यांना वाटतं.

आई जगजीत कौर कोहलींसोबत डॉ. राज सिंह कोहली

जालियनवाला बाग हत्याकांडाला शंभर वर्षं पूर्ण झाल्या निमित्ताने ब्रिटिश संसदेत दोन्ही पक्षातील काही सदस्यांनी हा मुद्दा मांडत शेकडो निशस्त्र भारतीयांना ठार केल्याप्रकरणी ब्रिटिश सरकारने माफी मागावी, अशी सूचना केली होती. त्यावर राज सिंह कोहली यांनी आपलं म्हणणं मांडलं.

ब्रिटिश पंतप्रधान थेरेसा मे यांनीही या घटनेवर खेद व्यक्त केला. "हा ब्रिटिश वसाहतीखालील भारतीय इतिहासाला लागलेला कलंक आहे", अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. मात्र अधिकृत माफी मागितली नाही.

डॉ. कोहली यांच्या आजोबांचे भाऊ बलवंत सिंह जालियनवाला बाग हत्याकांडात मृतदेहांच्या ढिगाऱ्याखाली पडले आणि कित्येक तास तिथेच अडकले होते. डॉ. राज सिंह कोहली यांनी बीबीसी एशियन नेटवर्कला सांगितले, "मला वाटतं आता ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

माफी मागणे व्यर्थ आहे. खरंतर काहीसं अयोग्यच."

बर्मा मिलिट्री पोलिसात असिस्टंट डेप्युटी कमिश्नर असलेले डॉ. राज सिंह कोहली यांचे पणजोबा कॅप्टन सरदार बहादूर सिंह ग्रेवाल

"गोळीबार सुरू झाला तेव्हा त्यांच्यापैकी दोघे (आजोबा) पळून जाण्यात यशस्वी झाले. ते भिंतीवरून उड्या मारून गेले की एखाद्या उघड्या गेटमधून पळून गेले, हे मी खात्रीलायक सांगू शकत नाही", ते सांगत होते.

मात्र गोळीबारानंतर त्यांना भारत सोडावा लागला.

"माझे पणजोबा बर्मा मिलिट्री पोलिसात असिस्टंट डेप्युटी कमिश्नर होते. त्यांनी आपल्या मुलांना भारत सोडायला सांगितले."

"आणि अशा रीतीने ते भारतातून बाहेर पडले."

ब्रिटनच्या महाराणी यांनी 1997 साली, तर पंतप्रधान डेव्हिड कॅमरून यांनी 2013 साली अमृतसरला भेट दिली. घडलेल्या घटनेविषयी दोघांनीही खेद व्यक्त केला होता.

जालियनवाला बागेच्या भिंतींत बुलेटच्या खुणा आजही दिसतात

मात्र एवढ्यावर डॉ. राज सिंह कोहली यांच्या 78 वर्षांच्या आई जगजीत कौर यांचं समाधान झालं नाही.

त्या म्हणाल्या, "सरकारने गोळीबाराची परवानगी दिली असो किंवा नसो. मात्र त्यांनीच नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी एकाने केलेली ही चूक होती, हे सरकारने मान्य करून कबूल केलं पाहिजे."

"त्या घटनेनंतर माझ्या आजीचं संपूर्ण आयुष्य आसवं गाळण्यात गेलं. त्या दिवसानंतर तिला तिची मुलं कधीच दिसली नाही. कितीतरी कुटुंबं उद्धवस्त झाली होती. घरातली एकमेव कमावती व्यक्ती त्यांनी गमावली होती."

डॉ. राज पुढे सांगतात, "वसाहतवादाची अपराधभावना सतत सोबत वागवणं, हा ब्रिटिश शीख असण्याचा एक भाग आहे."

"ऐकायला विचित्र वाटेल, मात्र, ब्रिटिश असणं म्हणजे काय, याविषयीच्या माझ्या भावना या आधी ब्रिटन काय होता, त्यातून तो काय शिकला आणि आज ब्रिटन काय आहे, याभोवती केंद्रित आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


डॉ. रिचर्ड हॅरिस

थायलंडच्या चियांग राय भागातील थाम लुआंग नांग नोव ही गुहा एक प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ आहे. म्यानमारच्या सीमेला लागून असलेली ही गुहा अनेक किमी खोल आहे.

त्याच गुहेत गेल्या आठवड्यात 11 ते 16 या वयोगटातल्या 12 मुलांनी 25 वर्षांच्या प्रशिक्षकासोबत प्रवेश केला आणि तिथं अडकले.

नऊ दिवसांच्या प्रयत्नानंतर शोधपथकाला या 13 जणांना शोधण्यात यश मिळालं. आणि शोध लागल्यावर खरी परीक्षा सुरू झाली.

पाहा व्हीडिओ : थायलंडमधल्या गुहेत अडकलेल्या मुलांना असं बाहेर काढत आहेत

ऑस्ट्रेलियातल्या अॅडलेडचे भूलतज्ज्ञ (anaesthetist) डॉ. रिचर्ड हॅरिस याच काळात थायलंडमध्ये सुटीवर होते. त्यांनी आपली सुटी आवरती घेतली आणि शोधमोहिमेत स्वयंसेवक म्हणून सहभागी झाले.

गुहेत सापडलेल्या मुलांची तब्येत तपासण्यासाठी आत गेलेल्या डॉक्टरांच्या पथकात ते सहभागी झाले आणि सलग तीन दिवस आतमध्ये मुलांसोबत राहिले.

त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सगळ्यात अशक्त मुलाला पहिल्यांदा गुहेबाहेर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन दिवसांत टप्प्याटप्प्यानं सगळ्यांनाच गुहेबाहेर सुरक्षित आणण्यात आलं.

डॉ. हॅरिस उर्फ हॅरी हे गुहेतून बाहेर पडणाऱ्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या शेवटच्या लोकांपैकी होते, असं सांगितलं जातं.

मुलांच्या सुरक्षित सुटकेचा आनंद साजरा केला जात असताना डॉ. हॅरिस यांच्यावर व्यक्तिगत आघात झाला. ही मोहिम संपल्यावर काही वेळातच, बुधवारी डॉक्टर हॅरिस यांच्या वडिलांच्या निधनाची बातमी आली.

दक्षिण ऑस्ट्रेलियातल्या रुग्णवाहिका सेवेत डॉ. हॅरिस कार्यरत आहेत. शोध मोहिमेत आलेल्या शारीरिक आणि मानसिक ताणाच्या पार्श्वभूमीवर या निधनामुळे हॅरिस यांच्या कुटुंबीयांचं दु:ख बळावलं.

"या सगळ्या घडामोडींमुळे पूर्ण आठवडा खूपच गडबडीचा होता," असं 'मेडस्टार'चे डॉ. अॅण्ड्र्यू पिर्यस म्हणाले. त्यांनी या विषयावर गोपनियता राखण्याची विनंती केली.

"हॅरी हा अतिशय उमदा माणूस आहे. या मोहिमेत मदत करण्याचा निर्णय घेताना त्यानं दुसऱ्यांदा विचार केला नसणार," असंही त्यांनी म्हटलं.

'शोध मोहिमेचा महत्त्वाचा भाग'

ब्रिटिश डायव्हर्सनी डॉ. हॅरिस यांच्या नावाचा आग्रह धरला. त्यामुळे थायलंडच्या सरकारमधील उच्चपदस्थांनी त्यांना या मोहिमेत सहभागी होण्याची विनंती केली, असं ऑस्ट्रेलिया सरकारनं स्पष्ट केलं.

"ते या शोध मोहिमेचा अविभाज्य भाग होते," असं परराष्ट्र मंत्री ज्युली बिशप यांनी सांगितलं. अशा प्रकराच्या बचाव मोहिमेचे डॉ. हॅरिस हे आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ आहेत, असंही त्या म्हणाल्या.

"या शोध मोहिमेत ऑस्ट्रेलियाची खूप मदत झाली. विशेषत: डॉक्टरांची," अशी प्रतिक्रिया शोधमोहिमेचे प्रमुख आणि चिआंग राय प्रांताचे गव्हर्नर नारोंगसॅक ओसोट्टानाकॉर्न यांनी दिली.

डॉ. हॅरिस यांच्यासंदर्भात त्यांनी, "खूप छान, सर्वोत्तम," अशा शब्दांत भावना व्यक्त केल्या.

डॉक्टरांची मैत्रिण सू क्रो यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, डॉक्टर हे निःस्वार्थपणे काम करण्यासाठी ओळखले जातात. कोणतीही स्थिती ते शांतपणे हाताळू शकतात. गुहेतल्या मुलांना सावरण्यास, त्यांचं मनोबल वाढण्यास डॉक्टरांच्या कौशल्याची नक्कीच मदत झाली असेल.

"लहान मुलांबरोबर ते सहज मिसळू शकतात. गुहेतून बाहेर पडण्यासाठी डायव्हिंग करावं लागणार होतं, तशी त्यांच्या मनाची तयारी त्यांनी करून घेतली असणार. त्या मुलांची काळजी घेण्यासाठी ती नेमकी व्यक्ती होती," असं क्रो म्हणाल्या.

सोशल मिडियावर तर त्यांचं अभिनंदन करणाऱ्यांचा पाऊसच पडला. त्यांना ऑस्ट्रेलियन ऑफ द इयरनं गौरवण्याची मागणीही करण्यात आली. सरकारनंही त्यांच्या कार्याची दखल घेतली जाणार असल्याचं म्हटलं आहे.

डॉ. हॅरिस हे...


डॉ. शाहीद जमील

कोरोना विषाणूच्या वेगवेगळ्या प्रकारांचा (व्हेरियंट) शोध घेण्यासाठी भारत सरकारनं एक पॅनल तयार केलं होतं. सार्स-सीओव्ही-2 जिनोम सिक्वेन्सिंग कंसोर्टिया (INSACOG) नावाचं हे पॅनल होतं.

रॉयटर्सशी बोलताना डॉ. जमील यांनी त्यांच्या राजीनाम्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. राजीनाम्याचं कारण मात्र त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं नाही. ते म्हणाले, "मी कारण सांगण्यास बांधील नाहीय."

मात्र, त्याचवेळी डॉ. जमील यांनी रॉयटर्सशी बोलताना असं म्हटलं की, "ज्यासाठी धोरण ठरवलंय, त्या पुराव्यांकडे विविध प्राधिकरणं लक्ष देत नाहीत."

INSACOG ची देखरेख करणारे बायोटेक्नोलॉजी विभागाच्या सचिव रेणू स्वरूप यांनी डॉ. शाहीद जमील यांच्या राजीनाम्यावर कुठलीच प्रतिक्रिया दिली नाहीय.

रॉयटर्स वृत्तसंस्थेनं केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांचीही डॉ. जमील यांच्या राजीनाम्यावर प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनी कुठलाच प्रतिसाद दिला नाही.

INSACOG च्या आणखी एका सदस्यानं रॉयटर्सशी बोलताना म्हटलं की, सरकार आणि डॉ. जमील यांच्यात थेट मतभेदाची माहिती आपल्याला नाही.

याच पॅनलच्या वरिष्ठ शास्त्रज्ञांनी नाव ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर रॉयटर्सला सांगितलं की, "डॉ. जमील यांच्या राजीनाम्यानं विषाणूनच्या विविध व्हेरियंटच्या शोधावर काही परिणाम होईल, असं मला वाटत नाही."

न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये केलेली टीका

डॉ. जमील यांनी नुकतंच न्यूयॉर्क टाइम्स वृत्तपत्रात लेख लिहून भारतातील कोव्हिड-19 च्या हाताळणीवर टीका केली होती. कमी टेस्टिंग, लसीकरणाचा मंदावलेला वेग आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता अशा मुद्द्यांना या लेखात स्पर्श केला होता.

डॉ. जमील यांनी लेखात लिहिलं होतं, "भारतातील माझे शास्त्रज्ञ साथी या सर्व पद्धतीचं समर्थन करतात. मात्र, त्यांना पुराव्यांवर आधारित धोरणांसाठी विरोधाचा सामना करावा लागतोय."

देशातील कोरोनासंबंधी डेटा जमवण्याबाबत डॉ. जमील म्हणाले होते, "30 एप्रिल रोजी 800 भारतीय शास्त्रज्ञांनी पंतप्रधानांना विनंती केली होती की, डेटा मिळायला हवा. जेणेकरून संशोधन, अंदाज आणि विषाणू रोखणं यांसाठी मदत होईल."

"कोरोनाची साथ नियंत्रणाबाहेर असताना, डेटाच्या आधारे निर्णय घेणं आताही घातक आहे," असं ते म्हणाले होते.

INSACOG च्या एका सदस्यानं 'द हिंदू' या वृत्तपत्राशी बोलताना म्हटलं की, डॉ. जमील यांच्या राजीनाम्याचं कारण सरकारी दबाव असू शकेल.

याआधीही टीकास्त्र

या महिन्याच्या सुरुवातीलाच रॉयटर्सनं एक बातमी छापली होती की, INSACOG ने मार्च 2021 च्या सुरुवातीलाच सरकारला सतर्क केलं होतं की, नवीन व्हेरियंट अधिक घातक असेल आणि तो भारतात पसरत आहे.

B.1.617 या व्हेरियंटशी भारत आता लढत आहे आणि इतर देशांच्या तुलनेत भारतात आता सर्वांत वाईट स्थिती आहे.

त्यावेळी रॉयटर्सनं डॉ. जमील यांच्याशी बातचीत केली होती. त्यावेळी ते म्हणाले होते, "त्या प्राधीकरणांबाबत काळजी वाटते, जे स्वत:च्या धोरणांअन्वये पुराव्यांवर लक्ष देत नाहीत."

कोरोनाची स्थिती ज्या प्रकारे भारत सरकारनं हाताळली आहे, त्यावरून टीका केली जात आहे. कुंभमेळ्याचं आयोजन असो वा स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह इतर नेत्यांच्या मोठमोठ्या सभा असो, यांवर टीका होतेय.

भारतात गेल्या तीन आठवड्यात रोज सरासरी 3 लाखांहून अधिक कोरोनाग्रस्त सापडत आहेत, तसंच रोज 40 हजार जणांचा बळीही जातोय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता....


डॉ. शीतल आमटे यांच्या मृत्यूने आमटे कुटुंबीयांवर मोठं अरिष्ट आल्याचं सांगून आमटे कुटुंबीय या धक्क्यातून हळूहळू सावरत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. आनंदवनचा निर्णय करण्याची ही वेळ नाही, विचारांची दिशा योग्य पद्धतीने जाण्यासाठी सावरण्याची गरज असल्याचं त्या म्हणाल्यात.

"जे घडले ते फार दुर्देवी आहे. आमटे कुटुंबीयांना यातून सावरायला वेळ लागेल. शीतल अतिशय बुद्धिमान होत्या. शीतल यांनी जे काही स्वप्नं बघितली होती आणि त्या स्वप्नांची पुढची दिशा जी काही होती, ते पूर्ण करण्यासाठी आमटे कुटुंबीय कटिबध्द आहे," असं त्या म्हणाल्या.

आजवर समाजाने आनंदवनाला दिलेले सहकार्य यापुढेही कायम राहील याची आम्हाला आशा आहे. आमटे आणि करजगी परिवार सध्या दुखा:त आहेत.

करजगी कुटुंबीयांनी जाहीर एक पत्र लिहून जे प्रश्न आनंदवनावर उपस्थित केले आहेत त्यावर आता आनंदवनाचा निर्णय करण्याची ही वेळ नाही, असं पल्लवी आमटे म्हणाल्यात.

आमटे आणि करजगी कुटुंबीयांना या दुख:तून सावरण्यासाठी खूप वेळ जाईल, पण काळ अनेक प्रश्नांची उत्तरे देईल असंही त्या पुढे म्हणाल्या.

डॉ.  शीतल यांच्या मृत्यूचा तपास पोलीस करत आहेत. त्या तपासातून सत्य प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुढे येईलच पण आनंदवनाचं कधीही भरून न निघणारं नुकसान डॉ. शीतल यांच्या जाण्याने झालं असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

सुहासिनी करजगी आणि शिरीष करजगी या शितल आमटेंच्या सासूसासऱ्यांनी एक खुलं पत्र लिहून आमटे कुटुंबीयांना जाब विचारला आहे. त्यात त्यांनी अनेक सवाल विचारले आहेत. तसंच कौस्तुभ आमटे यांच्याबाबतही काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

"शितलला कसलाही मानसिक त्रास नाही आणि हा त्रास तिच्यावर जबरदस्ती लादला जातोय आणि तो पण तिच्या सख्या आई-वडीलांन कडून हे तीचे खंर दुर्भाग्य आहे," असा गंभीर आरोप करजगी दांपत्याने पत्रातून केला होता.

तपास कुठवर आलाय?

"पोलिसांनी जप्त केलेल्या मुद्देमालातून डॉ. शीतल यांच्या मृत्यू प्रकरणाचा तपास पुढे नेण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू आहे. सध्याच्या तपासावरून डॉ. शीतल यांनी आत्महत्या केली असावी अशी वस्तुस्थिती दिसते. पण न्यायसहाय्यक प्रयोगशाळेचा अहवाल आल्यावरच या संदर्भात अधिकृत माहिती जाहीर केली जाईल," अशी माहिती चंद्रपूरचे पोलीस अधीक्षक अरविंद साळवे यांनी बीबीसी मराठीला दिली आहे.

डॉ. शीतल आमटे-करजगी यांच्या मृत्यूप्रकरणात चंद्रपूर पोलिसांचा तपास सुरू आहे. डॉ. शीतल यांच्या मृत्यूस कारणीभूत औषधासह न वापरलेली इंजेक्शन्स आणि काही गोळ्या पोलिसांनी जप्त केल्या आहेत.

डॉ. शीतल यांच्या व्हिसेरातील नमुने आणि जप्त केलेल्या गोळ्या आणि औषधातील नमुन्यांचा तपास सुरू आहे. नागपूरच्या प्रादेशिक न्यायसहायक प्रयोगशाळेत हे नमुने पाठविण्यात आले आहेत.

डॉ. शीतल यांनी आत्महत्या केली असावी या निष्कर्षापर्यंत पोलीस तपास पोहोचला आहे. पण न्यायसहायक प्रयोगशाळेच्या अहवालानंतरच चित्र आणखी स्पष्ट होईल.

पोलिसांनी गौतम करजगी, सासू सुहासनी करजगी आणि सासरे शिरीश करजगी यांचे जबाब नोंदविले आहे. यासोबतच डॉ. शीतल यांच्या घरी काम करणाऱ्या दोघांची चौकशी करून त्याचेही जबाब नोंदविण्यात आले आहे.

डॉ. शीतल यांनी मृत्यूपुर्वी कोणतीही चिठ्ठी किंवा संदेश लिहून ठेवलेला नाही. जर डॉ. शीतल यांनी आत्महत्या केली असेल तर आत्महत्येच्या मागच्या कारणाची चिठ्ठी त्यांनी लिहून ठेवली असती. त्यामुळे डॉ. शीतल आमटे यांचा मोबाईल फोन, टॅबलेट आणि लॅपटॉपमध्ये असा काही संदेश आहे का, याचा पोलीस तपास करताहेत.

डॉ. शीतल यांनी काही दिवसांअगोदरच फोन, टॅबलेट आणि लॅपटॉपचे पासवर्ड बदलले होते. हे पासवर्ड क्रॅक करून त्यातील डेटा मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जप्त...


डॉ. श्री ठाणेदार

ट्रंप-बायडेन यांच्यात सत्तेसाठी सुरू असलेली लढत अत्यंत चुरशीची  बनली आहे. पण, आपल्यासाठी ही निवडणूक अजून एका कारणामुळे महत्त्वाची आहे. एक भारतीय मराठमोळा मुंबईकर आहे, जो अमेरिकेत 'आमदार' बनलाय.

अमेरिकेच्या मिशिगन राज्यात डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे डॉ. श्री ठाणेदार 93 टक्के मतं मिळवून आमदार म्हणून निवडून आले. गेल्या 41 वर्षांपासून अमेरिकेत राहणारे 65 वर्षांचे श्री ठाणेदार अमरिकन लोकांचं 'प्रतिनिधीत्व हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्हज'मध्ये करणार आहेत.

अमेरिकेची निवडणूक प्रक्रिया कशी असते? त्यांचा अनुभव कसा होता? परप्रांतीय म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं गेलं? या अनेक विषयांवर त्यांच्याशी चर्चा केली.

ही निवडणूक प्रक्रिया कशी होती? तुम्ही उमेदवार म्हणून ही प्रक्रिया पाहिली आहे? या निवडणुकीत तुमचा अनुभव कसा होता?

सर्वात मोठा फरक म्हणजे पक्षाचं तिकिट पक्षश्रेष्ठी किंवा हायकमांड ठरवत नाहीत. प्रत्येक पक्ष आपल्या मतदारांनी निवडून दिलेल्या व्यक्तीला उमेदवार ठरवतो.

ट्रंप रिपब्लिकन पक्षातर्फे उमेदवार निवडले गेले. त्यांना हायकमांडने निवडलं नाही. 2016 मध्ये ट्रंप यांच्यासमोर 30 उमेदवार हो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ते. त्यातून त्यांची निवड झाली. त्यामुळे ही प्रक्रिया खूप चांगली आहे. पक्षांतर्गत लोकशाही आहे. हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पॉवर हायकमांडकडे नाही तर लोकांकडे आहे.

आताची निवडणूक अत्यंत चुरशीची होती. 'कांटे की टक्कर' म्हणावी लागेल. यामागची कारणं काय?

डेमोक्रॅटीक पक्षाला असं वाटलं की, ट्रंपबद्दल लोक खूप नाराज आहेत. त्यामुळे ट्रंप निवडून येणार नाहीत आणि मोठ्या मतांनी निवडणूक हरतील. या निवडणुकीत अमेरिकाभर डेमोक्रॅटिक पक्षाची निळी लाट पहायला मिळेल अशी पक्षाला अपेक्षा होती.

लोकांचा कल जाणण्यासाठी पक्षाने लोकांचं पोलिंग केलं. त्यात बायडन ट्रंप यांच्यापेक्षा 10-12 टक्के मतांनी पुढे होते. पण आता असं लक्षात आलंय की, ते पोलिंग चुकीचं होतं. खरंतर एका शास्त्रीय पद्धतीने हे करण्यात आलं होतं. मग, ते चुकीचं का होतं? तर, ट्रंप यांना लोकांचा छूपा पाठिंबा आहे. 5-10 टक्के लोक ज्यांना ते 'शाय ट्रंप सपोर्टर' असं म्हणतात. हे लोक ट्रंपना मत देणार हे उघडपणे सांगत नाहीत.

ट्रंप यांचा बोलण्याचा स्वभाव, स्टाईल, वागण्याची पद्धत त्यामुळे अनेक लोकांना सांगायचं नाहीये की त्यांचा ट्रंपना पाठिंबा आहे. अशामुळे निवडणूक आधीचा पोलिंग डेटा चुकीचा ठरला. त्यामुळे डेमोक्रॅटिक लोकांचा अंदाज चुकला. ते थोडे बेफिकीर राहिले बायडन पुढे आहेत हा विचार करून. पण तसं नव्हतं. ही अत्यंत चुरशीची लढत होती.

49-50 टक्के लोक ट्रंप यांचं नेतृत्व मान्य करतात. याची आम्हाला कल्पना नव्हती. हा आकडा 40 टक्क्यापर्यंत असेल असं आम्हाला वाटलं होतं. त्यामुळे ही लढत अपेक्षा नसताना चुरशीची झाली.

याचा अर्थ ट्रंप यांची लोकप्रियता कमी झालेली नाही? त्यांची लोकप्रियता अजूनही जास्त आहे? मग याचं कारण काय?

ट्रंप वेगळ्या प्रकारचे राजकारणी आहेत. ते स्पष्टवक्ते आहेत. मनातलं बोलतात. लोकांना वाटतं की, ही व्यक्ती आपल्या मनातलं बोलते. त्यांच्या बोलण्यात नाटकीपणा नाही. ट्रंप पूर्वी सेलिब्रिटी होते. त्यांमुळे लोकांना त्यांच्याबाबत कुतूहल आहे.

लोकं सेलिब्रेटीना फॉलो करतात. त्यांच्या चुकांकडे दुर्लक्ष करतात. लोकांचा त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन इतर राजकारण्यांसारखा नाही.

लोकांना ट्रंप यांची शैली आवडते. दुसरीकडे जो बायडन आक्रमक नाहीत. त्यांची शैली वेगळी आहे. त्यांचा लोकांवर प्रभाव कमी पडला असं म्हटलं जातं. त्यामुळे ट्रंप-बायडन यांच्या तुलनेत बायडन कमी पडतात?

कमी पडतात असं अजिबात नाही....


डॉ. सारा मार्टिन्स डा सिल्व्हा या स्कॉटलंडमधील आघाडीच्या स्त्रीरोगतज्ज्ञ असून त्या वंध्यत्त्वावरील उपचारांमध्ये तज्ज्ञ आहेत. युनिव्हर्सिटी ऑफ डंडीमध्ये त्या 'रिप्रोडक्टिव्ह मेडिसिन' (Reproductive Medicine)च्या प्राध्यापक आहेत.

पुरुषांमधल्या वंध्यत्त्वावर संशोधन करून एकूणच असमानता आणि अन्यायाविषयी काम करण्याचं सारा यांचं ध्येय आहे.

सारा मार्टिन्स डा सिल्व्हा - पुरुषांमधल्या वंध्यत्वावर उपचार शक्य आहेत का?

दिल्लीमध्ये सुरू असलेल्या BBC 100 Women कार्यक्रमात बोलताना डॉ. सारा मार्टिन्स डा सिल्व्हा यांनी महिला केंद्रीत भविष्यकाळातील 'फर्टिलिटी'विषयीची आपली मतं मांडली.

त्या म्हणाल्या, "सध्या जगभरात असणारी असमानता आणि प्रजननासाठी महिलांवर असणारं दडपण कमी करण्यासाठी आपण विज्ञान, तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि नाविन्य याच्या आधारे आपण पुरुषांच्या प्रजननविषयक आरोग्याबाबत संशोधन करू शकतो अशी मला आशा आहे."

म्हणजे पुरुषांच्या अंतवर्स्त्रांद्वारे  त्यांच्या आरोग्याविषयीची माहिती मिळू शकणारी यंत्रणा विकसित झाली तर? पुरुषांच्या वंध्यत्त्वाविषयीच्या अशा अत्यंत वेगळ्या कल्पना सारा यांनी या व्यासपीठावर म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांडल्या.

2030मधल्या भविष्याविषयीच्या आपल्या कल्पना मांडताना सारा म्हणतात, तोपर्यंत पुरुषांच्या वंध्यत्त्वावरील उपचार हे फक्त महिलांमधील वंध्यत्त्वाच्या उपचारांशी निगडीत राहणार नाहीत. फक्त महिलांनीच या अनावश्यक आणि खासगी हक्कांचं उल्लंघन करणाऱ्या उपचारांना का सामोरं जावं, असा सवाल त्या करतात.

पुरुषांमधला 'स्पर्म काऊंट' म्हणजेच शुक्राणुंचं प्रमाण कमी होत असून मूल जन्माला घालणं त्यांच्यासाठी कठीण होत जातंय. ही आपल्यासाठी धोक्याची घंटा असल्याचं सारा म्हणतात.

गेल्या काही वर्षांमध्ये या विषयीचे पुरावे अत्यंत सढळपणे आढळत असल्याचं त्या म्हणतात. पुरुषांमधली शुक्राणूंची संख्या का कमी होत आहे आणि हे कसं रोखता येईल यावर संशोधन करण्याचं आवाहन त्यांनी जगभरातल्या संशोधकांना केलंय.

सारा म्हणतात, "वंध्यत्व ही काही फक्त महिलांची अडचण नाही." पुरुषांमधल्या वंध्यत्त्वावर संशोधन करून एकूणच असमानता आणि अन्यायाविषयी काम करण्याचं सारा यांचं ध्येय आहे.

अरण्या जोहर : 'कविता, समानता आणि भविष्य'

कवयित्री आणि स्त्रीवादी कार्यकर्त्या अरण्या जोहर यांनी BBC 100 Women मध्ये बोलताना, महिला कशाप्रकारे भविष्याचं नेतृत्त्व करू शकतात, याबद्दल उपस्थितांशी संवाद साधला.

BBC 100 Women मधील प्रमुख वक्त्या म्हणून अरण्या जोहर यांनी 2030 पर्यंत जग कसं असावं, याबाबतची कल्पना मांडली.

"एक असं जग, जिथं सगळ्या महिलांना शिक्षणाची समान संधी दिली जाते, स्वत:वर स्वत:चंच नियंत्रण आहे आणि आपल्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या आणि सामाजिक बदलामध्ये नेतृत्त्व दिले जाते."

'द लँग्वेज ऑफ इक्वॅलिटी' या आपल्या प्रसिद्ध कवितेबद्दल बोलताना अरण्या जोहर म्हणाल्या, शिक्षण ही सर्वात मोठी समानता आहे.

शिक्षण आणि समानता या गोष्टींचा सर्वात मोठा प्रभाव महिलांवरच होत असतो, यात काहीच आश्चर्याची बाब नाही.

एखादी मुलगी जेव्हा शाळेत जाते, तेव्हा तिचा फायदा अवघ्या जगाला होत असतो, असंही जोहर म्हणतात.

महिलांच्या शिक्षण आणि करिअरमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता जोहर यांनी व्यक्त केली.

"एखादा 'अँग्री यंग मॅन' असेल तरच एखादी लढाई का मान्य केली जाते? असा प्रश्न विचारत अरण्या जोहर म्हणतात, कणखर, सशक्त आणि तरूण स्त्रिया जगाला पुन्हा एकदा सुंदर बनवण्यासाठी अपरिहार्य करतील.

राया बिदशहरी : भविष्यातील शाळा: कोणताच विषय नसलेली, चार भिंतीपलीकडची

आर्टिफिशियल इंटेलिजिन्स हेच भविष्य...


डॉक्टर अशोक मिश्रा

मिश्रा शहरातले प्रसिद्ध डॉक्टर आहेत. त्यांचं घर आणि दवाखाना मदरशाजवळ आहे. 27 मार्च रोजी दुपारी 12 वाजता दंगलखोरांनी मदरशावर हल्ला केला होता.

अशोक मिश्रा यांनी त्यांच्या घरात मदरशामधल्या 20 मुलांना आणि 2 शिक्षकांना आश्रय दिला. यामध्ये मदरशाचे संचालक मौलाना नजीर अहमद नदवी हेसुद्धा होते.

दंगलखोर जमावानं मदरशावर हल्ला केला त्यावेळी डॉ. मिश्रा रुग्णांना तपासत होते. तेव्हा एका महिलेनं त्यांना सांगितलं की, दंगेखोरांनी मदरशावर हल्ला केला आहे आणि मुलं घाबरून घरामागे उभी आहेत. अशोक मिश्रा यांनी क्षणाचाही विलंब न करता मुलांना घरात लपवून ठेवलं.

"मी त्या मुलांना म्हणालो की, तुम्ही अजिबात घाबरू नका, आम्ही सर्व तुमच्या पाठीशी आहोत.  त्यांच्यासोबत 2 शिक्षकसुद्धा होते. सर्वांना रिलॅक्स व्हा, असं सांगितलं. त्यांनीही माझं ऐकलं. सर्व जण घाबरलेले होते. तुम्हाला कुणी काही करणार नाही, असा विश्वास त्या मुलांना दिला...." त्या दिवशीच्या घटनेबद्दल डॉ. मिश्रा सांगतात.

"वातावरण शांत झाल्यानंतर मी मुलांना सांगितलं की, पोलीस जे काही विचारतील त्याची खरी उत्तरं द्या. कुणाला घाबरायची गरज ना... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ही. तुम्ही सगळं खरं सागितलं तरच सर्व काही पोलिसांना समजेल. त्यांना असं आश्वस्त करणं माझं कर्तव्य होतं. कोणत्याही परिस्थितीत मी त्या मुलांची सुरक्षा केलीच असती. ते नाही म्हणाले असते तरी मी त्यांना घरी घेऊन आलोच असतो," मिश्रा पुढे सांगतात.

भीती कशाची ?

अशोक मिश्रांना दंगलखोर जमावाची भीती वाटली नाही का? यावर ते सांगतात, "भीती कशाची वाटणार? या प्रकरणात मला काही भीती वाटली नाही. माणुसकीच्या नात्यानं त्यांना घरात आश्रय देणं माझं कर्तव्य होतं आणि मी ते बजावलं."

रोसडामध्ये पहिल्यांदाच असा तणाव निर्माण झाला, असं मिश्रा यांचं म्हणणं आहे. "कालपर्यंत तर रोसडा शहरात लोक एकमेकांना चाचा-भैया म्हणून हाक मारत होते. असं वातावरण होतं जिथं धार्मिक सहिष्णुता कधी पणाला लागली नव्हती," मिश्रा सांगतात.

अशोक मिश्रांच्या दवाखान्यातलं एक कॅलेंडर माझं लक्ष वेधून घेत होतं. त्यावर लिहिलं होतं, 'अयोध्या करती है आव्हान, ठाठ से हो रहा मंदिर का निर्माण.'

हे कॅलेंडर सरस्वती शिशु विद्या मंदिराचं होतं. ते बघून मी त्यांना विचारलं, "कॅलेंडर तुमच्याकडे कसं काय आलं? राम मंदिर बांधलं जावं असं तुम्हाला वाटतं का?"

"सरस्वती विद्या मंदिराचे प्रचारक आले होते आणि तेच हे कॅलेंडर लावून गेले. जशी इतर कॅलेंडरं इथे लागलेली आहेत, त्याप्रमाणेच हे एक आहे," असं ते म्हणाले.

"अयोध्येत मंदिर बांधायचा मुद्दा विचाराल तर अशी मागणी एखादी मूर्ख व्यक्तीच करू शकते.  त्यांचाच बा प्रचार आहे. धर्माचं विकृतीकरण कसं करण्यात आलं हे ज्ञानी माणसाला चांगलंच समजतं. मरणासन्न अवस्थेतल्या एखाद्या रुग्णाला जेव्हा रक्त दिलं जातं तेव्हा हे रक्त हिंदूचं आहे की मुस्लिमाचं असं कुणी विचारतो का?" मिश्रा स्पष्टपणे सांगतात.

'शहराला मिश्रा यांच्यासारख्या लोकांची जास्त गरज'

अशोक मिश्रा गेल्या 19 वर्षांपासून रोसडा इथे रुग्णांवर उपचार करत आहेत. 'तिरस्काराच्या आजाराचा इलाज मानवतेच्या गुणानंच होऊ शकतो', असं त्यांचं म्हणणं आहे. मिश्रा यांनी भागलपूर इथून 1974मध्ये जीएमएस केलं होतं.

मदरशाचे संचालक मौलाना नजीर अहमद नदवी यांच्या मते, शहराला अशोक मिश्रा यांच्यासारख्या लोकांची जास्त गरज आहे. म्हणजे आग लागल्यानंतर पाणी घेऊन समोर येण्याची हिंमत कुणीतरी दाखवू शकेल.

मदरशाबाहेरील जाळपोळ

नदवी यांना मी अशोक मिश्रा यांच्या घराचा रस्ता विचारला, तेव्हा तो सांगताना त्यांना भीती वाटत होती. त्यांना वाटत होतं...


डॉक्टर त्यांना बसण्याची खूण करत म्हणाल्या, "हो, असं होतं कधीकधी. ही स्पेशल कंडिशन आहे."

मात्र, डॉक्टरांच्या विरोधाभासी उत्तराने तो अधिकच उद्विग्न झाला. त्याने चिडूनच विचारलं, "हिचं पोट खूप वाढलं. त्यामुळे आम्हाला वाटलं जुळं असेल. तिला सतत उलट्याही होतात.  प्रेगनंसी हार्मोनही खूप जास्त आहे - काही लाखांत. हार्मोनची पातळी इतकी जास्त असेल तर स्कॅनमध्ये भ्रृण दिसायला हवं. पण, तुम्ही म्हणताय भ्रृण नाहीच."

तिला गर्भधारणा होऊन तीन महिने झाले होते.

डॉक्टर म्हणाल्या, "याला मोलार प्रेगनंसी म्हणतात. तिला गर्भधारणा झाली असली तरी पोटातला गर्भ वाढत नाही."

मोलार प्रेगनन्सी म्हणजे काय?

सामान्यपणे सुदृढ गर्भ तयार होण्यासाठी आणि त्याच्या उत्तम वाढीसाठी शुक्राणू बीजांडाला चिकटतो त्यावेळी वडिलांच्या क्रोमोझोम्सची (गुणसूत्र) एक जोडी आणि आईच्या क्रोमोझोम्सची एक जोडी गर्भाला मिळत असते.

मात्र, मोलार प्रेगनन्सी 'अॅबनॉर्मल प्रेगनन्सी' असते. वडिलांचा सुदृढ शुक्राणू आईच्या रिकाम्या बीजांडाला चिकटतो. या बिजांडामध्ये क्रोमोझोम्स नसतात किंवा दोन शुक्राणू रिकाम्या बीजांडाला चिकटतात. अशावेळी तयार होणाऱ्या गर्भा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मध्ये केवळ वडिलांचे क्रोमोझोम्स असतात. आईचे नसतात. याला Complete Molar Pregnancy म्हणतात.

मोलार प्रेगनंसीमध्ये गर्भाची सामान्य वाढ होत नाही. एखाद्या मोत्यासारख्या बुडबुड्‌यासारखा गर्भ तयार होतो.

पार्शिअल मोलर प्रेगनन्सी म्हणजे काय?

जेव्हा दोन शुक्राणू एका सुदृढ बीजांडाला चिकटतात अशावेळी क्रोमोझोम्सच्या तीन जोड्‌या तयार होतात. अशा गर्भधारणेत कधी-कधी गर्भ वाढत असल्याची लक्षणं दिसतात. मात्र, ही गर्भधारणाही अॅबनॉर्मल असल्याने वाढीची लक्षणं दिसली तरी गर्भाची प्रत्यक्ष वाढ होत नाही.

मोलार प्रेगनन्सीची लक्षणं कोणती?

यात पोटाचा आकार खूप जास्त वाढतो. खूप उलट्या होतात. ब्लिडिंगही जास्त होतं. ही मोलार प्रेगनंसीची प्रमुक लक्षणं आहेत. प्रेगनन्सी हार्मोन्सचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढतं आणि त्यामुळेच उलट्‌याही जास्त होतात.

प्रेगनन्सी हार्मोन म्हणजे काय?

Beta-HCG हे एक विशेष हार्मोन असतं. स्त्रीला गर्भधारणा झाली की तिच्या शरीरात हे हार्मोन स्रवतं. सामान्य गर्भधारणेच्या तुलनेत मोलार प्रेगनंसीमध्ये या हार्मोनचं प्रमाण खूप जास्त असतं.

गर्भधारणेच्या पहिल्या तीन महिन्यात स्कॅनिंग करतात. यात गर्भाची वाढ व्यवस्थित होत आहे का? मोलार प्रेगनन्सीची लक्षणं आहेत का? या सगळ्या गोष्टी तपासल्या जातात. मात्र, बायोप्सी केल्यानंतरच या आजाराची खातरजमा करता येते.

मोलार प्रेगन्सीवर उपचार कोणते?

मोलार प्रेगन्सीमुळे गर्भ वाढत नाही आणि कुठल्याही उपचाराने तो वाढवताही येत नाही. त्यामुळे अशी गर्भधारणा काढून टाकणे, हा एकमेव उपाय असतो. मात्र, त्यासाठी कुठलीही सर्जरीची गरज नसते. म्हणजेच टाके वगैरे पडत नाहीत.

गुंगीचं औषध दिल्यानंतर गर्भाशयाच्या मुखाजवळून सक्शन ट्युब टाकून मोत्यासारखा तो बुडबुडा काढून टाकतात.

नको असलेली गर्भधारणा काढण्यासाठी अनेक औषधंही उपलब्ध आहेत. त्याचा उपयोग करता येतो का?

मोलार प्रेगनन्सी काढण्यासाठी अशाप्रकारची कुठलीही औषधं घेता येत नाही. कारण मोलार प्रेगनन्सीमध्ये गर्भपाताचं औषध घेतल्यास गर्भाशय आकुंचन आणि प्रसरण पाऊन मोलार प्रेगनन्सीची पेशी रक्तवाहिन्यात जाऊन इतरही अवयवांपर्यंत जाऊ शकतात.

मोलार प्रेगनन्सी पुन्हा राहू नये, यासाठी काय खबरदारी घेतली पाहिजे?

पोटात वाढणारं बाळ मुलगी असावं की मुलगा, हे जसं आपल्या हातात नाही. त्याचप्रमाणे मोलार प्रेगनन्सीदेखील आपल्या हातात नाही.

गर्भाशयातून मोलार प्रेगनन्सी...


डॉक्टरांकडे गेल्यानंतर डॉक्टर म्हणतात, अरे साधा 'फ्लू' आहे, तीन-चार दिवसात ठणठणीत होशील. आपण औषध घेतो आणि काही दिवसात ताप गायब होऊन आपण कामावर परततो.

कोरोना लस - संपूर्ण भारतीय बनावटीची कोरोना लस ऑगस्टमध्ये येण्याची शक्यता

जगभरात दरवर्षी लाखो लोक 'फ्लू' मुळे आजारी पडतात. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीनुसार, अंदाजे 3 ते 6 लाख लोकांना दरवर्षी 'फ्लू' मुळे आपला जीव गमवावा लागतो. 'फ्लू' जरी साधा वाटत असला तरी काहीवेळा हा आजार गंभीर स्वरूपाचा, तर काही प्रकरणांमध्ये जीवघेणा ठरू शकतो.

फ्लू शॉट्स म्हणजे काय?

'इन्फ्लूएन्झा' व्हायरसमुळे होणाऱ्या इन्फेक्शनला 'सिझनल फ्लू' असं म्हणतात. सामान्यांना या 'फ्लू' पासून सुरक्षा देण्यासाठी लस उपलब्ध आहे. याला फ्लू शॉट्स असं म्हंटलं जातं.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीनुसार, 'फ्लू'पासून बचावासाठी लस अत्यंत प्रभावी हत्यार आहे. 'फ्लू' विरोधातील लसीमुळे 'इन्फ्लूएन्झा' व्हायरसमुळे होणारे गंभीर आजार रोखता येऊ शकतात आणि सामान्यांचे जीव वाचवता येऊ शकतात.

'फ्लू' विरोधातील लस 'इन्फ्लूएन्झा' व्हायरसमुळे होणाऱ्या आजारांपासून संरक्षण करते. लस घेतल्यानंतर दोन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आठवड्यांनी शरीरात 'फ्लू' विरोधात अॅंटीबॉडीज किंवा रोगप्रतिकारक शक्ती तयार होते. डॉक्टरांच्या मते, लसीमुळे 'फ्लू' आणि 'स्वाईन फ्लू' पासून संरक्षण होण्यास मदत मिळते.

'इन्फ्लूएन्झा' व्हायरसमुळे होणाऱ्या 'फ्लू'ची लक्षणं

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीनुसार, अचानक ताप येणं, ड्राय कफ, डोकेदुखी, स्नायू आणि सांधेदुखी, घसा कोरडा पडणं आणि सर्दी ही 'सिझनल फ्लू' ची लक्षणं आहेत. जगभरात लाखो लोक डॉक्टरांकडे न जाता किंवा औषध न घेताही बरे होतात.

कोव्हिड-19 काळात फ्लू-शॉट्स किती फायदेशीर?

इन्फ्लूएन्झा सदृश्य आजार, फ्लू आणि 'स्वाईन फ्लू' मध्ये फुप्फुसांवर आघात होतो. योग्य उपचार वेळीच मिळाले नाहीत तर, न्यूमोनिया होण्याची शक्यता असते.

तज्ज्ञांच्या मते रुग्णाला न्यूमोनिया असल्यास, कोरोना व्हायरस इंन्फेक्शन होण्याची दाट शक्यता असते. त्यामुळे कोव्हिड-19 काळात 'फ्लू-शॉट्स' कोरोना व्हायरस विरोधात प्रभावी नसले, तरी आजारापासून दूर राहण्यासाठी सर्व वयोगटातील लोकांनी फ्लू-शॉट्स घ्यावेत असं मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

याबाबत बीबीसीशी बोलताना बालरोगतज्ज्ञ डॉ. राजीव बालन म्हणतात, "कोव्हिड-19 आणि फ्लूमध्ये विषाणू फुप्फुसातील एकाच रिसेप्टरला बाइंड होतो. फ्लू शॉट्स घेतल्यामुळे फुप्फुसातील रिसेप्टर्स व्हायरसला एक्सपोज होत नाहीत. शरीरातील रोग प्रतिकारक शक्ती वाढण्यास मदत होते. न्यूमोनिया 'फ्लू'मुळे निर्माण झालेली गुंतागुंत आहे. या लसीमुळे इन्फेक्शनमुळे न्यूमोनियानंतर निर्माण होणारी गुंगागुंत होण्याची शक्यता कमी होते."

"कोव्हिड-19 च्या काळात लहान मुलांना फ्लू-शॉट्स देणं फार महत्त्वाचं आहे. यामुळे मुलांना इन्फेक्शन होण्याचा धोका कमी होईल. माझ्याकडे येणाऱ्या अनेक मुलांना फ्लू-शॉट्स देण्यात आले आहेत. एवढंच नाही, तर कामावर जाण्याआधी प्रौढ व्यक्तींचाही प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून फ्लू शॉट्स घेण्याकडे कल वाढत आहेत. कोरोनाच्या काळात लोकांनी फ्लू शॉट्स घ्यावेत," असा सल्ला डॉ. बालन यांनी दिलाय.

तज्ज्ञांच्या मते, मुंबईसारख्या शहरात सिझनल फ्लूचं इन्फेक्शन पावसाळा सुरू होण्यापासून म्हणजे जून महिन्यापासून ते मार्च महिन्यापर्यंत रहातं. त्यामुळे या काळात फ्लू किंवा फ्लूसदृष्य लक्षणांनी डॉक्टरांकडे किंवा रुग्णालयात दाखल होणाऱ्यांची संख्या मोठी असते.

"ताप, सर्दी, खोकला ही फ्लू आणि कोव्हिड-19ची लक्षणं सारखीच आहेत. फ्लू शॉट्स घेतल्याने फ्लू किंवा...


डॉक्टरांकडे न जाता, थांब जरा… असं म्हणत पहिला प्रश्न विचारतो, 'डॉ. गुगल' ला.

बरोबर?

आपल्यापैकी प्रत्येकाने विविध कारणांसाठी 'डॉ. गुगल' ची मदत घेतलीय. अहो, 'डॉ. गुगल' म्हणजे आपलं गुगल सर्च. आजकाल कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर 'गुगल' कडे मिळतं.

हे खरं असलं तरी, 'गुगल' वर वैद्यकीय माहिती घेऊन औषधं घेणं अजिबात योग्य नाही. स्वत:च स्वत:चे डॉक्टर बनणं चुकीचं आहे.

कोरोना संसर्गाच्या काळात रुग्णालयात जाणं धोक्याचं आहे, असा विचार अनेकांच्या मनात येत असल्याने, लोक आपल्याला काय झालंय? हे शोधण्यासाठी गुगलवर सर्च करण्याचं प्रमाण वाढलं आहे.

गुगलवर 'चेस्ट पेन'चा सर्च वाढला

कोरोना संसर्गाच्या काळात 'गुगल' वर 'चेस्ट पेन' हा सर्च अचानक वाढला आहे. मोठ्या संख्येने लोक 'चेस्ट पेन' नावाने गुगलवर सर्च करत आहेत. अमेरिकेतील 'मायो क्लिनिक' मधील संशोधकांनी केलेल्या अभ्यासात, कोव्हिड-19 काळात गुगलवर 'चेस्ट पेन' नावाचा सर्च 34 टक्क्यांनी वाढल्याचं समोर आलं आहे. हे संशोधन 'सायन्स डेली'  या जर्नलमध्ये छापण्यात आलं आहे.

कोव्हिडच्या सुरुवातीला लोक कफ, ताप याबद्दल सर्च करत होते. पण, त्यानंतर 'चेस्ट पेन'चा सर्च... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वाढल्याचं पाहायला मिळालं.

भीतीपोटी केलं सर्च

वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, कोरोना संसर्गाच्या काळात बदलेली लाईफस्टाईल. वर्क फ्रॉम होम, तासनतास कंप्युटरसमोर काम, खाण्यापिण्याच्या वेळेत झालेला बदल. शरीराची हालचाल कमी होणं, यामुळे अनेकांना छातीत कळ येत असल्याचं वाटतंय. लोक घाबरून पहिल्यांदा काय झालंय हे जाणून घेण्यासाठी गुगलला प्रश्न विचारत आहेत.

पुण्यात रहाणाऱ्या 37 वर्षांच्या रूपेश सिंह (नाव बदललेलं आहे) यांना काही दिवसांपूर्वी अचानक छातीत दुखल्यासारखं वाटलं. IT मध्ये कार्यरत असल्याने वर्क फ्रॉम होम, तासंनतास कंप्युटरसमोर बसणं आलंच.

ते म्हणतात "काम करत असताना अचानक छातीत कळ आली. याआधी असं झालं नव्हतं. कळायला मार्ग नव्हता नक्की काय झालंय? कोरोनाचा काळ असल्याने डॉक्टरकडे जायचं का? हा प्रश्न होता. म्हणून लक्षणं 'गुगल' करून पाहण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर डॉक्टरांना फोन करून माहिती दिली."

खरंतर, झालं काहीच नव्हतं. पण, डॉक्टर, हॉस्पिटल यांच्यापेक्षा पहिलं गुगल करून पहावं असा विचार करून गुगल सर्च केल्याचं ते सांगतात.

डॉक्टरांकडे जाण्यापेक्षा लोक 'डॉ. गुगल' ला का विचारत आहेत? हे आम्ही तज्ज्ञांकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

फोर्टिंस रुग्णालयाचे जनरल फिजीशिअन डॉ. संजय शहा यांच्या माहितीनुसार, रुग्णालयात येणारे 30 टक्क्यांच्या आसपास रुग्ण, गुगलवर 'चेस्ट पेन' 'हार्ट अटॅक' सर्च करून आल्याचं पाहायला मिळतं.

रुग्णालयात जाण्याची भीती

कोरोना संसर्गाच्या काळात रुपेश रुग्णालयात जाण्यासाठी घाबरत होते. रूपेश यांच्यासारखीच परिस्थिती सामान्य लोकांची असल्याचं हिरानंदानी रुग्णालयाच्या डॉ. सुजाता चक्रवर्ती सांगतात.

"गुगल सद्य स्थितीत कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचं सोप साधन झालंय. त्यामुळे छातीत जरा-जरी दुखलं तर लोक गुगलला प्रश्न विचारून मोकळे होतात. 'गुगल' डॉक्टर नाही हे लोकांना कळत नाहीये. कोव्हिड-19 काळात डॉक्टरकडे किंवा रुग्णालयात जाण्यास सामान्य घाबरत असल्याने, गूगलवर सर्च करून माहिती मिळवण्याचा किंवा काही वेळा औषध घेण्याचा प्रयत्न लोक करतात," असं त्या पुढे सांगतात.

सर्वांत वाईट म्हणजे डॉक्टरपेक्षा 'डॉ. गुगल' वर लोकांचा विश्वास वाढलेला आहे. त्यामुळे काहीवेळा आजार फार जास्त किंवा अगदी किरकोळ असल्याची चुकीची माहिती मिळू शकते, असं हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. केतन मेहता म्हणतात.

सर्वांत जास्त प्रश्न 'IT' मध्ये...


डॉक्टरांच्या कामाबद्दल त्यांच्या पत्नी तृप्ती राख यांना आज अभिमान वाटतो.

'मुलगी वाचवा अभियाना' अंतर्गत डॉ. राख यांनी आजपर्यंत 786 महिलांच्या नि:शुल्क प्रसूती केल्या आहेत, कारण त्यांनी मुलींना जन्म दिला होता.

त्यांच्या या कार्यासाठी बच्चन यांनीही त्यांचा 'रिअल हिरो' असा गौरव केला आहे.

कशी झाली अभियानाची सुरुवात

आजही काही कुटुंबांमध्ये मुलगा जन्माला यावा, अशीच अपेक्षा असते. मुलगा जन्मला की आनंद साजरा होतो, मिठाई वाटली जाते.

मुलगी झाल्यास अनेकांचा हिरमोड होतो. नातेवाईक दवाखाना सोडून जातात, मुलीची आई रडत बसते.

कुलदीपक शोधण्याच्या या नादात मुलामुलींचे गुणोत्तर बिघडत आहे, हे 2011च्या जनगणनेत प्रकर्षाने जाणवलं.

भारतात दर 1000 मुलांमागे 914 मुली जन्माला येतात. ही स्थिती सुधारण्याची नितांत गरज आहे.

डॉ. गणेश राख यांनी पुण्यात 2007 मध्ये मेडीकेअर हॉस्पिटल सुरू केले. मुलींच्या जन्मदराची ही स्थिती पाच वर्षं पाहिल्यानंतर 2012 मध्ये त्यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला.

"मुलगी जन्मल्यास कोणतीही फी घ्यायची नाही, असा मी 2012 साली निर्धार केला. तसंच प्रत्येक मुलीचा जन्म सेलिब्रेट करायचंही ठरवल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं," असं डॉ. राख यांनी बीबीसीला सांगितलं.

पुढे या निर्धाराचं 'मुलगी वाचवा अभियानात' रूपांतर झालं.

हमालाच्या मुलाचा संघर्ष

डॉ. गणेश यांना बालपणापासून कुस्तीपटू व्हायचं होतं. पण घरी अठराविश्वे दारिद्र्य. वडील पुण्यात हमाल होते. आई लोकांच्या घरी धुणी-भांडी करायची. मग हे स्वप्न पूर्ण होणार तरी कसं?

पहिलवानी करायची म्हटलं की अंगात ताकद लागते, खूप खावं लागतं.

'गरज पडल्यास मी पुन्हा हमाली सुरू करीन', असं म्हणत डॉ. राख यांच्या अभियानाला त्यांचे वडील आदिनाथ विठ्ठल राख यांनी पाठिंबा दिला.

"सर्वांचं जेवण तू एकटाच संपवशील आणि बाकी सगळे उपाशी राहतील," असं डॉक्टरांची आई त्यांना म्हणायची.

त्यामुळं गणेश यांनी मग डॉक्टरकी करायचं ठरवलं. आईचा आधार घेत अभ्यासावर लक्ष केंद्रित केलं.

समाजात भेदभावाला सामोरे जात आणि परिस्थितीवर मात करत गणेश डॉक्टर झाले.

आधी विरोध

सुरुवातीला या अभियानाला डॉक्टरांच्या घरच्यांचा विरोध होता. परिस्थिती बेताची आणि मुलगी लहान म्हणून डॉक्टरांच्या बायकोने विरोध केला. त्यांच्या भावांचाही विरोध होताच.

2011 सालच्या जनगणनेतील मुलींच्या जन्मदरानं डॉ. राख यांना चिंतेत टाकलं होतं.

पण त्यांच्या वडिलांनी मात्र त्यांना पाठिंबा दिला. "गरज पडल्यास मी पुन्हा हमाली सुरू करेन," असं वडिलांनी त्यांना सांगितलं.

या अभियानाला आता साडेपाच वर्षं झाली आहेत आणि घरच्यांना त्यांच्या या कामाचं महत्त्वही पटलं आहे.

अभियानाचा प्रसार

'मुलगी वाचवा अभियाना' दरम्यान डॉ. राख यांनी देशभरातल्या डॉक्टरांशी संपर्क साधून मुलगी जन्मल्यास कमीत-कमी एक प्रसूती मोफत करण्याचं आवाहन केलं.

डॉक्टरांच्या अभियानाला समाजाच्या सर्व स्तरातून पाठिंबा मिळत आहे.

आजवर 20 हजार डॉक्टर आणि तीन लाख स्वयंसेवकांनी या अभियानात सहभाग नोंदवला आहे.

डॉ. राख शाळा-कॉलेजात जाऊन, लग्नसमारंभांना भेटी देऊन, मोर्च्यांच्या माध्यमातून लोकांना मुलींचं महत्त्व पटवून सांगत आहेत, मुलगी वाचवण्याचं आवाहन करत आहेत.

"मी एक छोटीशी सुरुवात केली होती. मला वाटलं नव्हतं लोकांचा एवढा भरभरून पाठिंबा मिळेल. अमिताभ बच्चन यांनी माझ्या कार्याचा गौरव केल्यावर लोकांना या अभियानाचं महत्त्व समजलं आणि त्याचं आता एका चळवळीत रूपांतरित झालं आहे."

डॉ. राख पुढे आनंदाने सांगतात, "शिवाय, आता लोकांची मानसिकताही बदलत आहे. आधी फक्त मुलांचेच जन्म साजरे व्हायचे. आता मुलींचाही जन्म झाल्यावर मला...


डॉक्टरांवर प्रचंड ताण आहे.

कोव्हिडच्या उपचारांसाठी दिल्या जाणाऱ्या स्टिरॉइड्सने रुग्णांमध्ये साखरेचं प्रमाण वाढतं. त्यामुळे डॉ. बक्षी यांच्यासारख्या डायबेटिस विशेषज्ञाची भूमिका रुग्णांसाठी महत्त्वाची ठरते.

कोव्हिड वॉर्डच्या राऊंडवेळी सर्वसाधारणपणे डॉक्टर आपला फोन बरोबर ठेवत नाहीत. म्हणून डॉ. बक्षी यांनी नर्सिंग स्टेशनमध्ये काम करत असलेल्या एका ज्युनियर डॉक्टरचा फोन मागून घेतला आणि पंख्यासमोर विश्रांती घेणाऱ्या सहकाऱ्याचा फोटो टिपून घेतला.

पीपीई म्हणजे पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंटचा अर्थ होतो एन-95 मास्क, सर्जिकल मास्क, गॉगल, फेस शिल्ड, गाऊन, कॅप.

पीपीई किट परिधान केला की खाता येत नाही, पाणी पिऊ शकत नाही. नैसर्गिक विधींना जाऊ शकत नाही, कुणाची काही मदत घेऊ शकत नाहीत.

तुम्ही विचार करा, तुम्हाला काही महिने असा किट घालून काम करायला सांगितलं तर? तुमची अवस्था काय होईल?

पीपीई किट घालण्याची भीती

इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर डॉ. बक्षी यांनी फोटोच्या खाली लिहिलं की, "पीपीई किट घातल्यानंतर अर्ध्या तासात घामाने भिजायला होतं. कारण तुम्ही डोक्यापासून पायापर्यंत पॅक असता.

एका वॉर्डातून दुसऱ्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा वॉर्डात जाणारे डॉक्टर, नर्स, वॉर्ड हेल्पर्स, लॅब असिस्टंट, रेडियॉलॉजी स्टाफ, सफाई कर्मचारी आणि अन्य लोकांसाठी समस्या आणखीही आहेत.

पीपीई किट घालून शंभर मीटर चाललं तर धाप लागते. दोन मजले चढून गेलं तर श्वास घेणं अवघड होतं".

पीपीई किट घातला की खाता पिता येत नाही, नैसर्गिक विधींना जाता येत नाही.

डॉ. बक्षी लिहितात, "पीपीई किट घालून जेव्हा माणूस पंख्यासमोर बसतो तेव्हा पंख्याचा मोठा आवाज होतो. पण त्याची हवा आमच्यापर्यंत पोहोचत नाही. बाहेर जोरदार वारा वाहत असला तरी आम्हाला ते कळत नाही. अशा परिस्थितीत काम केल्याने मानसिक परिणामही होतो."

गेल्या वर्षभरापासून जास्त काळ लाखो डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ आव्हानात्मक परिस्थितीत कोरोना संकटाशी दोन हात करत आहेत.

मुंबईत रेसिडेंट डॉक्टर असणाऱ्या भाग्यलक्ष्मी सांगतात, "कोव्हिडच्या दुसऱ्या लाटेमुळे आयुष्यात पहिल्यांदा कितीतरी माणसांना नकार द्यावा लागत आहे. व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन बेडच्या शोधात रुग्णांचे नातेवाईक फिरत आहेत. मात्र अशा कठीण परिस्थितीतही आम्हाला नाही सांगावं लागतं, कारण सगळे बेड्स भरलेले आहेत. हे अतिशय निराश करणारं आहे."

डॉक्टरांचे मृत्यू

अधिकृत आकडेवारीनुसार, कोरोना संकटाने आतापर्यंत देशात 1.87 लाख लोकांचा मृत्यू झाला आहे. भारतीय मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि प्राध्यापक डॉ. जे. ए. जयालाल यांच्या मते, आतापर्यंत 780 डॉक्टरांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.

कोरोनामुळे नर्स, वैदयकीय क्षेत्रात कार्यरत किती लोकांचा मृत्यू झाला आहे याची गणतीच नाही.

काम संपल्यानंतर विश्रांती घेताना डॉक्टर

गेल्या तेरा महिन्यांपासून वैद्यकीय क्षेत्राशी निगडित मंडळींच्या घरच्या अडचणी, कामाचा वाढता दबाव, आजूबाजूला सातत्याने होणारे मृत्यू, भीती हे सगळं असूनही डॉक्टर मंडळी काम करत आहेत.

डॉ. भाग्यलक्ष्मी सांगतात, "आम्ही प्रदीर्घ काळ तणावपूर्ण वातावरणात काम करत आहोत. आम्ही हताश झालो आहोत."

डॉ. भाग्यलक्ष्मी यांना अनेकदा 10 तास पीपीई किट लागून काम करावं लागलं आहे.

निराशाजनक वातावरण

काश्मीरमधल्या बारामुल्ला इथे लहान मुलांचे डॉक्टर असलेले सुहैल नायक यांच्या मते अशा वातावरणात काम करणं खूप कठीण आहे. जेव्हा तुमच्यावर इतकं मानसिक दडपण असतं, सगळीकडे चहूबाजूला कोरोना आणि फक्त कोरोना आहे, लोक श्वास घेऊ शकत नाहीयेत अशी परिस्थिती आहे.

मुंबईत रेसिडेंट डॉक्टर म्हणून कार्यरत रोहित जोशी यांच्या मते...


डोंगरगाव (ता. नागभीड, जि. चंद्रपूर) येथील बृहदश्मयुगीन शिलास्तंभ

पण पुढची साडेचार वर्षं अमितनं चंद्रपूर व भंडाऱ्यातील गावं पिंजून काढली आणि शंभरहून अधिक एकाश्म स्मारकं हुडकून काढली. त्यानं जमा केलेल्या माहितीने भारतीय पुरातत्व खात्याला संशोधनाची नवी दिशा दिली आहे.

खरं तर अमित एका सरकारी विमा कंपनीत प्रशासकीय अधिकारी आहे. पण इतिहासाची आवड त्याला स्वस्थ बसू देत नाही. जिथे जाईल तिथे तो ऐतिहासिक स्थळांना भेट देतो. 2014 मध्ये चंद्रपुरात बदली झाल्यावर त्यानं अशीच नागभीडला भेट दिली होती.

अमित सांगतो, "नागभीडच्या शिवटेकडीच्या पायथ्याला काही एकाश्म स्मारकं (Menhirs) आहेत. ती पाहण्यासाठी मी तिथे गेलो आणि यासारखी अजून काही स्मारकं आहेत का? याचा शोध घ्यायला लागलो. इथल्या स्थानिकांना मी याबद्दल विचारल्यावर त्यांनी जंगलात अशी काही स्मारकं असू शकतात असं सांगितले. त्यातील काही लोकांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे मी जंगलामध्ये विविध ठिकाणी फिरलो. तेव्हा मला अशी काही ठिकाणं आढळून आली, जिथे मोठ्या प्रमाणात एकाश्म स्मारकं होती."

महापाषाणयुगात मनुष्याच्या मृत्यूनंतर त्यांची आठवण म्हणून त्या दफनस्थळी ल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हान मोठ्या दगडांचा खच करून त्यामध्ये एक मोठा दगड उभा केला जायचा, त्यालाच एकाश्म स्मारक किंवा शिलास्तंभ म्हणतात.  चंद्रपुर-भंडाऱ्यात सापडलेली एकाश्म स्मारकं ही 1 फुटापासून ते 13 फुट उंचीची आहेत. हे सर्व अखंड शिलास्तंभ आहेत.

चंद्रपूर - भंडाऱ्यामधील बृहद्श्मयुगीन संस्कृतीचा शोध

अमितनं चंद्रपूर आणि भंडारा जिल्ह्यामध्ये अशी आठ नवी स्थळं शोधून काढली आहेत. यामध्ये चंद्रपुरातील डोंगरगाव, नवखळा, कोरंबी, कसरला, बनवाही, मांगली तर भंडाऱ्यातील, चांदी, चन्नेवाडा या गावांतील स्मारकांचा समावेश आहे. मात्र ही गावं शोधण्यासाठी 700 ते 800 गावं पिंजून काढावी लागल्याचं तो सांगतो.

चांदी (ता. पौनी, जि. भंडारा) येथील बृहदश्मयुगीन शिलापेटिका

फक्त एकाश्म स्मारकच नाहीत तर इतिहासपूर्वकाळातील अनेक दगडी रचना अमितनं शोधल्या आहेत. चंद्रपूरच्या जंगलांमध्ये सापडलेली ही स्मारकं महापाषाणयुगातील म्हणजे ती जवळपास 3000 वर्षांपूर्वीची आहेत. या स्मारकांमध्ये एकाश्म स्मारक (Menhirs), शिलावर्तुळ (Cairn circle),  शिलाप्रकोष्ठ (Dolmen) तर काही शिलापेटिका (Capstone)  असे दफनाचे प्रकार आहेत. अमितने 150 हून अधिक शिलास्तंभ, शिलावर्तुळे - 7, स्लॅबवर्तूळ - 33, शिलापेटिका - 35 शोधल्या आहेत.

अमितने विविध ठिकाणी शोधलेली स्मारकं

 यापूर्वीही सापडलेत अवषेश

यापूर्वी नागपूरात काही शिलावर्तूळांचे उत्खनन केल्यानंतर त्यामध्ये अडीच ते तीन हजार वर्षांपूर्वीचे दफन केलेले मानवी अवशेष सापडले आहेत. मात्र जे शिलाप्रकोष्ठ अथवा एकाश्म स्मारकं आहेत यांची उत्खननं फार कमी प्रमाणात झाली आहेत.

कारण हे अत्यंत कमी प्रमाणात आढळतात. मात्र असा समज आहे की ही मुख्य दफनं नसून ती केवळ स्मारकं असतील. म्हणजेच मृत व्यक्तीची आठवण म्हणून ही स्मारकं उभी केली असावीत. तर काही एकाश्म स्मारकाखाली दफनंसुध्दा सापडली आहेत.

मांगली (ता. नागभीड, जि. चंद्रपूर) येथील बृहदश्मयुगीन दफनभूमी

अजूनही काही ठिकाणी सुरू आहे ही प्रथा

गडचिरोलीतील काही भागात तसेच छत्तीसगड, झारखंडमधील काही समुदायांमध्ये अशा प्रकारच्या परंपरा अजूनही आहेत.

जिथे आजही लोकं मृतव्यक्तींच्या आठवणीमध्ये दगडांची, लाकडांची स्मारकं उभारतात. जर आजच्या संदर्भात पाहायचं झालं तर भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान असलेल्या इंदिरा गांधींचे स्मारक हे सुध्दा एकाश्म स्मारकाचं प्रतीक आहे.

महापाषाणयुगीन संस्कृती (Megalithic Culture) ...


डोक्यावर तिरपी पांढरी गांधी टोपी, भेदक नजर, धोतराचा सोगा हातात धरलेला आणि तोंडाचा चंबू करून बेरकीपणानं हुंकारत निळूभाऊ बोलत.

ती त्यांची 'स्टाईल' होती. अनेक मिमिक्रीवालेसुद्धा निळूभाऊंची एवढीच नक्कल करत आणि करतात. प्रसंगी पदरची वाक्ये बोलतात आणि निळूभाऊंच्या नावावर खपवतात.

'बाई वाड्यावर या' हे वाक्य कदाचित त्यातलेच! पण हे वाक्य म्हणजे निळूभाऊंची खरी ओळख नव्हे.

खरंतर हे वाक्य निळूभाऊंनी कुठल्या चित्रपटात उच्चारलं होतं याविषयी कोणालाही माहिती नाही. (अगदी त्यांच्या मुलीला, गार्गीलाही ते असं कुठल्या चित्रपटात बोललेत का याविषयी शंका आहे.)

त्यामुळे आजच्या लोकांना 'बाई वाड्यावर या' ही निळूभाऊंची एवढीच आणि अशी ओळख राहणे हे माझ्या खट्टू होण्याचे कारण आहे.

सातारा-पुणे रस्त्यावर खंबाटकी घाटाच्या अलीकडे गेली 9 वर्षे निळूभाऊंचा फोटो रस्त्याच्या कडेला आहे आणि खाली लिहिलं आहे 'मोठा माणूस!'

निळूभाऊंची हीच ओळख मला आहे. 'मोठा अभिनेता' यापेक्षाही 'मोठा माणूस' ही निळूभाऊंची ओळख देखणी आणि खरी आहे.

चित्रपटातून दिसणारे निळू फुले मी वर्षानुवर्षे पाहतच होतो. त्यांची अनेक कामे मी पाहिलेली होती. त्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंच्याविना कुठलाही मराठी चित्रपट पूर्णच होऊ शकत नव्हता.

निळू फुले म्हणजे मराठी चित्रपटातील अमिताभ बच्चन! अनभिषिक्त सम्राट!

निळूभाऊंचं राजकारण

या सम्राटानं महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागावर राज्य केलं. महाराष्ट्रातल्या सहकार चळवळीतील काँग्रेस नेता त्यांनी हुबेहूब साकारला. अमर्याद सत्ता आणि त्यातून येणारा माज निळूभाऊंनी अनेक भूमिकांतून दाखवला.

निळू फुले आणि डॉ. श्रीराम लागू

माझ्या मते लोहियावादी असणाऱ्या निळूभाऊंनी काँग्रेसवर असा राग काढला. साखर कारखानदार नेत्यांना चव्हाट्यावर आणून बदनाम करण्यात यांचा मोठा वाटा आहे.

हे सारं राजकारण निळूभाऊंना पूर्णतः ठाऊक होतं. किंबहुना हेच निळूभाऊंचं राजकारण होतं. त्याची समज या कामांमधून दिसायची. अशा प्रकारच्या भूमिका करत असताना आवाज, नजर आणि देहबोली या तीन गोष्टींवर निळूभाऊंची हुकूमत विलक्षण होती.

मराठी भाषेचे आणि त्यातल्या विविध बोलींचे त्यांना विचक्षण ज्ञान होते. ही त्यांची भाषा लोकनाट्यातून तयार झालेली होती. ती अस्सल रांगडी मराठी होती.

याचे प्रत्यंतर 'कथा अकलेच्या कांद्याची' आणि 'सखाराम बाईंडर' या नाटकातूनही येत असे. बेदरकार, बेमुर्वतखोर आणि बेजबाबदार हे तीन अवगुण ते सखाराममध्ये पुरेपूर ओतत. त्यातूनच माणसाच्या रासवटपणाचं भेदक दर्शन ते घडवत. पण हे नाटक-सिनेमातले निळूभाऊ साऱ्यांच्याच परिचयाचे होते. तसेच ते माझ्याही माहितीतले होते.

मात्र मला निळूभाऊ उमगू लागले ते साधारण 1994/95 सालानंतर.

डॉक्टर लागूंशी दोस्ती

नाशिकला एके ठिकाणी व्याख्यानामध्ये त्यांनी माझं नाव जाहीरपणे घेतलं आणि प्रयोगशील नाटक करण्याबद्दल कौतुक केले. याबाबतची बातमी स्थानिक वृत्तपत्रातून आली होती. मी कमालीचा सुखावलो.

डॉ. श्रीराम लागू

1997 सालची गोष्ट. निळूभाऊंच्या समानशील डॉ. श्रीराम लागूंनीही माझं कौतुक केलं. नाटकासाठी देणगी दिली आणि नव्या नाटकाची पृच्छाही केली.

प्रसिद्ध लेखक श्याम मनोहर लिखित 'प्रेमाची गोष्ट?' या नाटकाची संहिता मी डॉक्टरांच्या हातात दिली. डॉक्टरांना नाटक आवडले आणि त्यांनीच निळूभाऊंचे नावही सुचवले.

इतकेच नव्हे तर त्यांनी त्यांच्या घरातून निळूभाऊंना थेट फोन लावला. निळूभाऊंनी डॉक्टरांना होकार दिला. दुसऱ्या दिवशी मी निळूभाऊंच्या घरी गेलो. त्यावेळेस निळूभाऊ पुण्यात आयडियल कॉलनीच्या ग्राउंड जवळ राहात.

सकाळी दहा-अकराची वेळ. मी सकाळपासूनच तयारी करत होतो. मनात प्रचंड धडधड....


डोनाल्ड ट्रंप

"ट्रंप हे एखाद्या माफिया डॉनप्रमाणे आहेत," असा आरोप कॉमी यांनी "A Higher Loyalty' या पुस्तकात केला आहे. या आरोपाबरोबरच त्यांनी काही दावे केले आहेत, ज्यांची सर्वत्र चर्चा होत आहे.

राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर ट्रंप यांनी काही महिन्यांतच कॉमी यांची हकालपट्टी केली होती. त्यानंतर कॉमी यांनी हे पुस्तक लिहिलं आहे.

"माझ्यावर असलेल्या रागातूनच कॉमी यांनी हे पुस्तक लिहिलं आहे," असं ट्रंप यांनी ट्वीट केलं. तसंच कॉमी हे खोटारडे आणि विश्वासघातकी आहेत, असं ते म्हणाले.

कॉमी यांचं पुस्तक लवकरच प्रकाशित होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ABC न्यूजला मुलाखत दिली. त्या मुलाखतीत कॉमी यांनी ट्रंप यांच्याबाबत केलेल्या सहा खळबळजनक दाव्यांचा हा आहे सारांश -

1. राष्ट्राध्यक्षपदी राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची मानसिक स्थिती योग्य नाही, असे आरोप यापूर्वी झाले आहेत. या आरोपात काही तथ्य आहे का, असा प्रश्न ABC न्यूजचे अॅंकर जॉर्ज स्टेफानॉपॉलस यांनी केला. त्याला उत्तर देत कॉमी म्हणाले, की ट्रंप यांना स्मृतिभ्रंश झाला आहे किंवा ते पदावर राहण्यास मा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नसिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत, असं मी म्हणणार नाही. पण त्यांना राष्ट्राध्यक्ष पदावर राहण्याचा "नैतिक अधिकार नाही".

पुढं ते सांगतात, "ट्रंप हे सातत्यानं खोटं बोलत आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या मोठ्या विषयांवरही ते लोकांना अंधारात ठेवतात आणि लोकांकडून अपेक्षा करतात की त्यांनी त्यांच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवावा. ते स्त्रियांचा आदर करत नाहीत, त्यांना ते मांसाच्या तुकड्यांसारखं वागवतात. अशा व्यक्तीला राष्ट्राध्यक्षपदी राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही."

2. माफिया डॉन सारखं वागतात?

कॉमी यांनी या आधी अमेरिकेतील कुख्यात गॅंबिनो माफिया घराण्याचा बिमोड करण्यात भूमिका बजावली होती.

"ट्रंप यांच्याबरोबर काम करताना मला माझ्या अगोदरच्या कामाची आठवण झाली," कॉमी सांगतात. "सगळीकडे सुन्न शांतता आणि डॉन सांगेल तीच पूर्व दिशा, अशी तिथं परिस्थिती आहे. त्यांच्याकडे नैतिकतेला आणि सत्याला काहीही किंमत दिली जात नाही. आपल्या नेत्याप्रती निष्ठाच सर्वांत महत्त्वाची."

ट्रंप यांची डॉनसोबत केलेली तुलना अतिशयोक्तीपूर्ण वाटत नाही का, असा प्रश्न त्यांना ABC च्या न्यूज अॅंकरनं विचारला असता ते सांगतात, "मला तसं वाटत नाही. मी अत्यंत जबाबदारीनं हे विधान करत आहे."

"मला वाटतं ट्रंप यांच्या कारभाराची तुलना माफिया डॉनच्या कारभाराशी होऊ शकते. आपला वचक राहावा म्हणून ते कुठल्याही थराला जाऊ शकतात. ट्रंप हे रस्त्यावर लोकांचे हात-पाय तोडत आहेत आणि दुकानदारांना धमकावत आहेत, असं मला वाटतं. आपल्या साथीदारांनी इतर कुणापेक्षाही आपल्याशी प्रामाणिक राहावं, असं त्यांना वाटतं," कॉमी सांगतात.

3. रशियात रूममध्ये वेश्या?

ट्रंप यांचा भूतकाळ उकरून काढण्यासाठी ट्रंप यांच्या विरोधकांनी एका ब्रिटिश गुप्तहेराला त्यांच्यावर पाळत ठेवण्यास सांगितल होतं.

2013 मध्ये रशियाच्या दौऱ्यावर असताना ट्रंप यांनी त्यांच्या रूममध्ये वेश्यांना बोलवलं होतं ही माहिती त्या गुप्तहेरानं आपल्या अहवालात लिहिली आहे. ब्रिटिश गुप्तहेराच्या अहवालातला प्रसंग नंतर लीक झाला आणि याची चर्चा सर्वत्र झाली.

ट्रंप यांनी हे आरोप फेटाळले होते. पण ही गोष्ट FBI ला कळली.

या प्रसंगाबद्दल ट्रंप यांनी आपल्याकडे किमान चार वेळा विचारणा केली, असं कॉमी म्हणतात. ब्रिटिश गुप्तहेरानं आपल्या अहवालात काय लिहिलं आहे, हे सांगितल्यावर ट्रंप कॉमी यांच्यावरच भडकले.

"मला असं वागण्याची काय गरज आहे?" असा प्रश्न ट्रंप यांनी...


डोनाल्ड ट्रंप

"मिस्टर प्रेसिंडेट, तुम्ही अमेरिकन लोकांना ज्या सगळ्या खोट्या गोष्टी सांगितल्यात, त्याबद्दल आज साडेतीन वर्षांनी तुम्हाला खेद वाटतो का?"

अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसमध्ये सुरू असलेल्या पत्रकार परिषदेत विचारण्यात आलेल्या थेट प्रश्नाने राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप गडबडलेले दिसले.

प्रश्न ऐकू न आल्याचं भासवत त्यांनी विचारलं, "काय सगळं?" (All the What?)

त्यावर दाते यांनी म्हटलं, "सगळ्या खोट्या गोष्टी, असत्य...जे तुम्ही सांगितलंत."

ट्रंप या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करून थेट पुढच्या प्रश्नावर गेले. पण हा प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकाराची चर्चा सुरू झाली.

व्हाईट हाऊसमध्ये डोनाल्ड ट्रंप यांना हा प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकाराचं नाव : शिरीष दाते.

शिरीष दाते हफिंग्टन पोस्टचे 'व्हाईट हाऊस कॉरस्पाँडंट' म्हणजेच व्हाईट हाऊसचं वार्तांकन करणारे प्रतिनिधी आहेत. हा प्रश्न विचारल्यानंतर सोशल मीडियावर त्यांच्याविषयी जोरदार चर्चा सुरू आहे.

या पत्रकार परिषदेनंतर दातेंनी ट्वीट केलं, "पाच वर्षं मला त्यांना हे विचारायचं होतं."

दाते यांनी विचारलेल्या या प्रश्नानंतर सोशल मीडियावरून एकीकडे ट्रंप विरोधक त्यांचं कौ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तुक करत आहेत, तर ट्रंप यांचे समर्थक त्यांच्यावर टीका करत आहेत.

एस. व्ही. दाते या नावाने लेखन करणाऱ्या शिरीष दातेंनी जानेवारी महिन्यात 'द मिनिस्ट्री ऑफ अनट्रुथ' (The Ministry Of Untruth) नावाचा एक प्रदीर्घ लेख लिहिला. ट्रंप यांनी आतापर्यंत वेळोवेळी केलेले दावे आणि विधानं या लेखात पडताळून पाहण्यात आली आहेत.

शिवाय दाते ट्रंप यांच्या दाव्यांतल्या विरोधाभासांबद्दल वेळोवेळी ट्वीट्सही करत असतात.

दाते गेली तीस वर्षं अमेरिकेत पत्रकार म्हणून काम करतायत. हफिंग्टन पोस्टच्या आधी त्यांनी असोसिएटेड प्रेस, द पाम बीच पोस्ट, नॅशनल जर्नल आणि NPR साठी काम केलंय.

एस. व्ही. दाते यांनी आतापर्यंत 5 कादंबऱ्याही लिहिल्या असून 2 राजकीय व्यक्तिमत्त्वांची चरित्रं लिहिली आहेत. यामध्ये फ्लोरिडाचे माजी गव्हर्नर जेब बुश यांच्या चरित्राचा समावेश आहे.

शिरीष दाते यांना सेलिंगची आवड आहे. ट्विटरच्या त्यांच्या प्रोफाईलमध्येही त्यांनी ते लिहिलेलं आहे. 'जुनो' नावाच्या 44 फुटांच्या यॉटवरून दाते आणि त्यांच्या 2 मुलांनी अटलांटिक महासागर पार करत पुढे भूमध्य समुद्रापर्यंत प्रवास करून कॅरिबयन बेटांमार्गे परत अमेरिकेपर्यंत तब्बल दोन वर्षं 15,000 सागरी मैलांची सफर केल्याचा उल्लेख हफपोस्टच्या त्यांच्या प्रोफाईलवर आहे.

शिरीष दाते यांचा जन्म 1964 मध्ये पुण्यात झाला. ते 3 वर्षांचे असताना त्यांचे आईवडील अमेरिकेत स्थायिक झाले अशी माहिती एनसायक्लोपिडियावर आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


डोनाल्ड ट्रंप

14 फेब्रुवारीला फ्लोरिडामध्ये एका शाळेत झालेल्या हल्ल्यात 17 निष्पाप जीवांचा बळी गेला होता. या हल्ल्यातील मृतांच्या नातलगांनी आणि बचावलेल्या लोकांनी अमेरिकेचा शस्त्र कायदाच बदलण्याची विनंती व्हाईट हाऊसला केली.

त्यावर उत्तर देताना ट्रंप यांनी शाळांना शस्त्रमुक्त क्षेत्रांमधून (Gunfree zone) वगळण्यात आलं तर शिक्षकांच्या हातात बंदुका देणं शक्य होईल, असा उपाय सुचवला आहे.

मार्जोरी स्टोनमन डग्लस हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांशी बुधवारी बोलताना ट्रंप म्हणाले, "एखाद्या विकृत माणसाला शाळांसारख्या शस्त्रमुक्त क्षेत्रांमध्ये हल्ला करण्याची मोठी संधी दिसते. त्याला वाटतं, 'चला, आत जाऊन हल्ला करू.'"

मार्जोरी स्टोनमन डग्लस हाय स्कूलच्या विद्यार्थ्यांशी बोलताना ट्रंप

"त्या दिवशी जर शिक्षकांच्या हातात बंदूक असती तर त्यांनी लगेच त्या हल्लेखोराला संपवून तो हल्ला आधीच रोखता आला असता," असंही ट्रंप विद्यार्थ्यांशी बोलताना म्हणाले.

'शिक्षकांनाही शस्त्रांचं प्रशिक्षण देऊ'

पण या वादग्रस्त योजनेबद्दल बोलताना ते पुढे म्हणाले, "एक म्हणजे, शाळा यापुढे शस्त्रमुक्त क्षेत्र नसाव्यात. आणि या शिक्षकांन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाही शस्त्र हाताळण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण देणं आवश्यक आहे."

"आतापर्यंत जे काही आम्ही बोललो, ते आता करूनही दाखवू. आपण बंदूक मिळवण्यासाठी अर्ज करणाऱ्यांची पार्श्वभूमीचा अधिक दक्षतेने तपास करू, विशेषतः त्यांच्या मानसिक आरोग्याची दखल घेतली घेऊ," ट्रंप सांगत होते

 हे ट्रंप यांच्याकडून या हल्ल्यांवर आलेलं  पहिलं सबळ पाऊल असल्याचं मानलं जात आहे.  देशभरात विविध ठिकाणांहून काढण्यात आलेले विद्यार्थ्यांचे मोर्चे हेसुद्धा यामागे एक विशेष कारण आहे.

फ्लोरिडा हल्ल्याला आठवडा उलटून गेल्यावर वॉशिंग्टन डीसीच्या उपनगरांमधून शेकडो तरुणांनी व्हाईट हाऊसवर मोर्चा काढत ट्रंप यांनी यापुढे अशा घटना टाळण्यासाठी काहीतरी  ठोस पावलं उचलावी, अशी मागणी केली होती.

शिकागो, इलिनॉय, पिट्सबर्ग, पेन्सिल्व्हेनिया, फिनिक्स आणि अॅरिझोनामधल्या विद्यार्थ्यांनीही वर्गांमधून बाहेर पडत रस्त्यांवरून मोर्चे काढले.

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


डोनाल्ड ट्रंप

United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) ही संस्था पॅलेस्टाइनच्या निराश्रितांच्या पुनर्वसनाचं काम करते. ही संस्था 'पूर्णपणे बिघडलेली' आहे, त्यामुळं आम्ही आता हा निर्णय घेत आहोत, असं अमेरिकेनं स्पष्ट केलं आहे.

अमेरिकेने म्हटलं की त्यांनी हा निर्णय पूर्ण विचाराअंती घेतला आहे.

"यापुढे आपण या संस्थेला निधी पाठवणार नाही," असं अमेरिकन प्रशासनाच्या प्रवक्त्या हेदर नॉएर्ट यांनी म्हटलं आहे.

पॅलेस्टाइनचे अध्यक्ष महमूद अब्बास यांच्या एका प्रवक्त्याने अमेरिकेच्या या निर्णयाला "आमच्या लोकांवर हल्ला" म्हटलं आहे.

"ही एक प्रकारची शिक्षाच आहे. पण या निर्णयामुळे ही वस्तुस्थिती बदलत नाही अमेरिकेचं या भागातल्या लोकांच्या पुनर्वसनात काही योगदान नाही आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळं हा प्रश्न देखील सुटणार नाही," असं प्रवक्ते नाबिल अबू रुडेना यांनी रॉयटर्सला सांगितलं.

या निर्णयाने संयुक्त राष्ट्रांच्या आदर्शांची पायमल्ली झाल्याचं देखील ते म्हणाले.

अमेरिकन प्रशासनाच्या वक्तव्याचा संयुक्त राष्ट्राने प्रखर विरोध केला आहे. UNRWAचे प्रवक्ते ख्रिस गनेस यांनी ट्वीट करून आपला निषेध नोंद... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वला आहे - "UNRWAचे आरोग्य केंद्र आणि संघर्षमय स्थितीतलं कार्य हे 'पूर्णपणे बिघडलेलं' आहे ही टीका आम्ही सहन करू शकत नाही," असं ते म्हणाले.

याआधी, अमेरिकेनं संकल्प केलेल्या निधीपैकी काही भाग न देण्याचा निर्णय जानेवारीमध्ये घेतला होता. त्यानंतर आज हा निर्णय आला आहे.

काय आहे UNRWA?

1948 साली अरब-इस्रायली युद्धानंतर निर्माण झालेल्या निर्वासितांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी UNRWAची स्थापना करण्यात आली होती. या संस्थेतर्फे मध्य पूर्व आशियातल्या निर्वासितांना आरोग्य आणि शिक्षण सेवा पुरवण्यात येते.

UNRWA देशनिहाय मदतनिधी

या संस्थेला आतापर्यंत सर्वाधिक सहकार्य अमेरिकेनं केलं आहे. अमेरिकेनं 2016मध्ये 36.8 कोटी डॉलरचा निधी दिला होता. ही रक्कम या भागात UNRWA तर्फे खर्च करण्यात आलेल्या रकमेच्या 30 टक्के आहे.

ट्रंप यांनी या संस्थेला जानेवारीमध्ये 6 कोटी डॉलर देऊ केले होते. या व्यतिरिक्त आणखी 6.5 कोटी डॉलरचा निधी मदतकार्याचं अवलोकन करून देऊ, असं म्हणत अमेरिकेने तो थांबवला. आता हाच 6.5 कोटी डॉलर मदतनिधी रद्द होण्याची चिन्हं आहेत.

अमेरिकेची भूमिका

अमेरिकेनं आतापर्यंत या संस्थेला इतकं सहकार्य केलं, पण आमचं कधी कौतुक झालं नाही आणि आम्हाला तसा आदर मिळाला नाही, अशा आशयाचं ट्वीट ट्रंप यांनी जानेवारीत केलं होतं. त्यांच्या या ट्वीटवरूनच स्पष्ट झालं होतं की ते या संस्थेला मदत करणं थांबवणार आहेत.

डोनाल्ड ट्रंप

इस्रायलसोबत वाटाघाटी करण्यासाठी पॅलेस्टाइन तयार नसल्यामुळं त्यांना आपण सहकार्य करणं थांबवणार आहोत, असंही ट्रंप तेव्हा म्हणाले होते.

"अमेरिकेनं या संस्थेला 6 कोटी डॉलर देण्याचं वचन दिलं आहे. तो निधी पुरेसा आहे. त्यामुळे आरोग्य सेवा आणि शाळा बंद पडणार नाहीत," असं अमेरिकन प्रशासनातर्फे नॉएर्ट म्हणाल्या.

"UNRWAला दिलेला निधी कसा खर्च केला जातो, हे पाहणं गरजेचं आहे. आम्ही दिलेला पैसा सत्कारणी लागला पाहिजे, असं आम्हाला वाटतं," नॉएर्ट यांनी स्पष्ट केलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या या भूमिकेचं इस्राईलने स्वागत केलं असलं, तरी पॅलेस्टिनी नेत्यांसह जगभरातील अनेकांनी टीका केली आहे.

ट्रंप यांनी अमेरिकेचा इस्राईलमधला दूतावास तेल अवीवहून जेरुसलेमला हलवण्याच्या निर्णयालाही मंजुरी दिली आहे.

"ही भूमिका अमेरिकेने खरं तर कधीच घ्यायला हवी होती. इस्राईल-पॅलेस्टाइन वादात आतापर्यंत सगळ्यांनी सावध भूमिका घेतली आहे. पण त्यामुळे शांतता प्रक्रियेत काडीचाही फरक पडलेला नाही. आता अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे शांतता प्रक्रियेला चालना मिळेल", असा विश्वासही ट्रंप यांनी व्यक्त केला.'ट्रंप यांनी अशा प्रकारची घोषणा केली, तर त्याचे परिणाम भयानक असतील', असा इशारा पॅलेस्टिनी नेते महमूद अब्बासी यांनी दिला होता.

ट्रंप काय म्हणाले?

आपल्या ऐतिहासिक भाषणात ट्रंप यांनी आतापर्यंतच्या शांतता प्रक्रियेवर ताशेरे ओढले.

"या भागात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आतापर्यंत केलेले सगळे उपाय अयशस्वी ठरले आहेत. हेच धोरण पुन्हा वापरण्यात काही अर्थ नाही," ट्रंप म्हणाले.

"आजच्या माझ्या घोषणेमुळे इस्राईल-पॅलेस्टाइन वादाकडे एका नव्या दृष्टीकोनातून बघता य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेईल," असं त्यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केलं.

"जेरुसलेमला इस्राईलच्या राजधानीचा दर्जा देण्यात दिरंगाई करण्याच्या धोरणामुळे शांतता प्रक्रियेत काहीच साधलेलं नाही," असं सांगत जेरुसलेम इस्राईलची राजधानी असल्याची घोषणा त्यांनी केली.

घोषणा महागात पडेल!

ट्रंप यांची घोषणा 'मृत्युला आमंत्रण' देणारी आहे, अशी खरमरीत टीका पॅलेस्टिनी पक्षांनी केली.

ट्रंप यांनी मंगळवारी काही अरब राष्ट्रांच्या प्रमुखांना आपल्या या घोषणेबद्दल पूर्वकल्पना देण्यासाठी फोन केला होता.

त्या वेळी सौदी अरेबियाचे राजे सलमान, जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला, इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल फत्ताह अल-सिसी आणि पॅलेस्टिनी नेते मुहम्मद अब्बास यांनी ट्रंप यांना स्पष्ट इशारा दिला होता.

गाझा पट्ट्यात पॅलेस्टाइन समर्थकांनी ट्रंप यांच्या घोषणेचा जोरदार निषेध केला.

ट्रंप यांनी अशी घोषणा केल्यास अरब राष्ट्रंच नाही, तर जगभरातील मुस्लिमांचा भडका उडेल आणि अमेरिकेला ते महागात पडेल, असा इशाराच अरब राष्ट्रांनी दिला होता.

अमेरिकेने बुधवारी याबाबतची अधिकृत घोषणा केल्यानंतरही पॅलेस्टिनी पक्षाने अमेरिकेच्या या भूमिकेबद्दल कठोर शब्दात नाराजी व्यक्त केली.

गाझा पट्टीच्या दक्षिण भागात पॅलेस्टाइन समर्थकांनी ट्रंप आणि इस्राईलचे पंतप्रधान बेन्यामिन नेतान्याहू यांच्या प्रतिमांचं दहन करत अमेरिकेच्या भूमिकेविरोधात निषेध व्यक्त केला.

इस्राईलची बाजू घेणाऱ्या एका उदारमतवादी गटाचे प्रमुख जे स्ट्रीट यांनीही ट्रंप यांच्या भूमिकेवर आसूड ओढला आहे.

हरम-अल-शरीफ नावानं ओळखला जाणारा परिसर.

त्यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे की, 'जेरूसलेमला इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता देण्याचा ट्रंप यांचा निर्णय धोकादायक आणि अत्यंत घिसाडघाई करून घेतला आहे.'

कोफी अन्नान यांचाही शेलका आहेर

नेल्सन मंडेला यांनी स्थापन केलेल्या माजी राष्ट्रप्रमुखांच्या 'द एल्डर्स' या ग्रुपनेही ट्रंप यांच्यावर टीका केली आहे. 'अमेरिकेचा हा निर्णय मध्य-पूर्व आशियातील शांतता प्रक्रियेला सुरूंग लावू शकतो', असं त्यांनी म्हटलं आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाचे माजी महासचिव कोफी अन्नान यांनी लिहिलंय, "अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या निर्णयामुळे मला अतीव दु:ख झालं आहे. प्रदीर्घ काळापासून चालत आलेल्या शांतता प्रक्रियेची दिशा त्यांनी एका झटक्यात बदलून टाकली आहे. जेरुसलेमबाबत आंतरराष्ट्रीय समुदायाने घेतलेल्या भूमिकेपासून त्यांनी फारकत घेतली...


डोनाल्ड ट्रंप

ट्रंप यांचा बचाव करणाऱ्यांनी ट्रंप यांची बाजू मांडली मात्र त्याचा उपयोग झाला नाही. ट्रंप यांनी व्हाईट हाऊस सोडले आहे त्यामुळे ते या कारवाईला सामोरे जाण्यात अर्थ नाही असा ट्रंप यांच्यातर्फे बचाव करण्यात आला होता. मात्र 56 विरोधात 44 मतांनी ही सुनावणी पुढे नेण्याचा निर्णय झाला.

गेल्या महिन्यात जेव्हा कॅपिटल हिल इमारतीवर हल्ला झाला तेव्हा ट्रंप यांनी अंतर्गत उठावाला उत्तेजन दिलं असा त्यांच्यावर आरोप आहे.

डेमोक्रॅटसनी ट्रंप यांच्या 6 जानेवारीच्या भाषणाचा व कॅपिटल हल्ल्याच्या व्हीडिओचा पुरावा यासाठी आधार म्हणून दाखवला.

हे भाषण म्हणजे मोठा अपराध आहे. जर महाभियोगासाठी ते पुरेसं नाही तर मग कोणतंच कृत्य महाभियोगासाठी पुरेसं नाही असं म्हणता येईल असं मेरिलँडचे संसद सदस्य जेमी रस्किन यांनी सांगितलं.

सिनेट हल्ला

तर ट्रंप यांच्या वकिलांनी माजी राष्ट्राध्यक्षांवर महाभियोग चालवणं घटनाबाह्य असल्याचं सांगत यामागे डेमोक्रॅट्स राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन हे करत असल्याचा आऱोप केला आहे.

56 विरुद्ध 44 अशी विभागणी झाल्यामुळे 6 रिपब्लिकन्सनी आपलं मत डेमोक्रॅट्सच्या पारड्यात टाकल्याचं स्पष... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्ट होतं. 100 सदस्यांच्या सिनेटमध्ये ट्रंप यांना दोषी ठरवण्यासाठी दोन तृतियांश मतांची गरज आहे. ही सुनावणी किती काळ चालेल आणि त्यात साक्षीदारांना बोलावलं जाईल का हे स्पष्ट नाही. पण दोन्ही बाजूचे खासदार ही सुनावणी लवकर पूर्ण व्हावी या मताचे आहेत असं म्हटलं जातंय

याचा निर्णय काय लागेल सांगता येत नाही- अँथनी झर्चर

डोनाल्ड ट्रंप यांच्याविरोधातील सुनावणी सुरू होत आहे. त्याचा अंतिम निर्णय काय लागेल हे सांगता येणार नाही असं बीबीसीचे उतर अमेरिका प्रतिनिधी अँथनी झर्चर यांनी सांगितले.

डोनाल्ड ट्रंप हे व्हाईट हाऊसमधून गेले असतानाही त्यांच्यावर 'ही' कारवाई का केली जातेय?

सुनावणी व्हावी का यासाठी मतदान घेतल्यावर फक्त 6 रिपब्लिकन्सनी त्याबाजूने मतदान केले. ट्रंप यांना दोषी ठरवण्यासाठी आणखी 17 रिपब्लिकन्सनी मतं देण्याची गरज आहे.

आता ट्रंप यांच्याविरोधात कारवाईसाठी डेमोक्रॅट्स सुनावणी सुरू करतील. लोकांनी ट्रंप यांच्यावर कारवाईसाठी मतं दिली त्याचंच प्रतिबिंब या कारवाईत उमटलं अशा आशयाचा युक्तिवाद डेमोक्रॅट्स करण्याची शक्यता आहे.

आता काय होणार?

दोन्ही पक्षांना आपापली बाजू मांडायला प्रत्येकी 16 तास मिळतील. हे युक्तिवाद आठवड्याच्या अखेरीपर्यंत चालेल. जो बायडन यांच्या कोरोना पॅकेजला मान्यता मिळण्यासाठी ही कारवाई लवकरात लवकर संपावी यासाठी दोन्ही बाजूंचे लोक प्रयत्नशील आहेत. ट्रंप यांच्यावरील दोषारोप सिद्ध होण्यासाठी सोमवारी मतदान होण्याची शक्यता आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


डोनाल्ड ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप यांच्या उरलेल्या कार्यकाळात अमेरिकेत पाच जणांना मृत्यूदंडाची शिक्षा होणार आहे. या पाचही शिक्षा पार पडल्यास ट्रंप हे अमेरिकेच्या गेल्या शतकभराच्या इतिहासात असे राष्ट्राध्यक्ष ठरतील, ज्यांच्या कार्यकाळात सर्वाधिक मृत्यूदंडाच्या शिक्षा अमलात आणल्या गेल्या.

यापैकी एक 40 वर्षीय ब्रँडन बर्नार्डला कालच मृत्यूदंड देण्यात आला.  तर 56 वर्षीय आल्फ्रेड बोर्गोईसला आज शिक्षा देण्यात येणार आहे.

अॅटर्नी जनरल विलियम बार म्हणाले, आमचं न्याय विभाग विद्यमान कायद्याचं पालन करत आहे. मात्र, टीकाकारांनी याबात चिंता व्यक्त केलीय.

राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्र हाती घेतल्यानंतर मृत्यूदंडाची शिक्षा थांबवण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असं नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, "हे प्रचलित नियमबाह्य आणि अगदी टोकाचं आहे," असं डेथ पेनाल्टी इन्फॉर्मेशन सेंटर संस्थेचे संचालक नगोझी नुडुलू यांचं म्हणणं आहे.

अॅटर्नी जनरल विलियम बार

अमेरिकेचे मृत्यूदंडाविषयक धोरण

अमेरिकेत केंद्रीय आणि राज्यांच्या अशा दोन्ही न्यायसंस्था अस्तित्त्वात आहेत. यापैकी केंद्रीय सर्वोच्च न्यायाल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

याने 1988 साली मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद नव्याने अंतर्भूत केली. असं असलं तरी अमेरिकेच्या केंद्र सरकारकडून एखाद्या गुन्हेगाराला मृत्यूदंड देण्याचं प्रमाण अत्यल्प आहे.

डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्राध्यक्षपदी निवडणूक येण्यापूर्वी अमेरिकेच्या केंद्र सरकारने केवळ तिघांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. या तिन्ही शिक्षा जॉर्ज डब्लू बुश यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात देण्यात आल्या. 2003 सालानंतर अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एकालाही मृत्यूदंड दिलेला नाही.

याउलट अमेरिकेतल्या राज्यांनी गुन्हेगारांना मृत्यूदंड सुनावणं सुरूच ठेवलं आहे. गेल्यावर्षी एकूण 22 जणांना मृत्यूदंडाची शिक्षा झाली. अर्थात राज्यांमध्येही हे प्रमाण कमी होऊ लागलं आहे.

मृत्यूदंडाची शिक्षा रद्द करावी, यासाठी अमेरिकेतही आवाज उठू लागले आहेत. परिणामी अमेरिकेतल्याही अनेक राज्यांनी मृत्यूदंडाची शिक्षा रद्द केली आहे तर काही राज्यांनी गेल्या दशकभरात एकाही कैद्याला मृत्यूदंड दिलेला नाही.

अमेरिकेत गेल्या 30 वर्षांपासून गॅलोप सर्व्हे होतो. यात मृत्यूदंडाच्या शिक्षेबाबत लोकांची मतं विचारली जातात. यात गेल्यावर्षी पहिल्यांदा 60% लोकांनी मृत्यूदंडापेक्षा आजन्म कारावासाला पसंती दिली होती.

याशिवाय, मृत्यूदंडाच्या पद्धती, प्राणघातक इंजेक्शन्ससाठी वापरल्या जाणाऱ्या ड्रग्सचा पुरवठा आणि मृत्यूदंडाविरोधात वर्षानुवर्ष चालणाऱ्या कोर्टकचेऱ्या हे सर्व अडथळेही आहेतच.

ट्रंप प्रशासनाने काय केले?

जुलै 2019 मध्ये अमेरिकेचे कायदेविषयक सर्वोच्च अधिकारी बार यांनी प्रचलित पद्धत आणि लोकमत मृत्यूदंडाविरोधात असूनही 5 जणांच्या मृत्यूदंडाच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली.

त्यावेळी ते म्हणाले होते, "काँग्रेसने (अमेरिकी प्रतिनिधीगृह) मृत्यूदंड अधिकृत केला आहे. न्याय विभागासाठी कायदा सर्वतोपरी आहे. न्यायव्यवस्थेने सुनावलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी करून पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय देण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत."

या पाच गुन्हेगारांवर खून आणि बलात्काराचे गुन्हे सिद्ध झाले आहेत. मात्र, या निर्णयावर डेमोक्रेट्स पक्ष आणि मानवाधिकार संघटनांनी तीव्र टीका केली आहे.

NCAAP या लिगल डिफेंस फंड संस्थेच्या संचालिका लिसा बॅरेट म्हणाल्या, "मृत्यूदंडाची शिक्षा घटनाबाह्य असल्याचं आणि यापूर्वीच ती रद्द करायला हवी होती, असं आम्हाला वाटतं."

इतकंच नाही तर ट्रंप सरकारने ज्या पाच...


डोनाल्ड ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप यांनी ट्वीट करत म्हटलं की, "इराकस्थित अमेरिकेच्या दूतावासाची सुरक्षाव्यवस्था पूर्वपदावर आली आहे. आमचे अनेक सैनिक वेळेवर पोहोचले. मी या संपूर्ण प्रकरणी इराकचे राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधानांचे आभार मानतो, कारण त्यांची अतिवेगानं आमच्या निवेदनाची दखल घेतली."

"आमच्या जीविताचं आणि मालमत्तेचं कोणत्याही प्रकारे नुकसान झाल्यास त्यासाठी इराणला जबाबदार ठरवण्यात येईल. त्यांना याची मोठी किंमत मोजावी लागेल. आणि हा काही इशारा वगैरे नाही, तर ही एक धमकी आहे. नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा."

डोनाल्ड ट्रंप यांच्या ट्वीटनंतर अमेरिकेचे संरक्षण सचिव मार्क एस्पर यांनी मध्य-पूर्व क्षेत्रात तत्काळ 750 जवानांची तुकडी पाठवण्याचं जाहीर केलं आहे.

धमकीचं कारण काय?

नुकताच अमेरिकेनं इराकस्थित इराणचा पाठिंबा असलेल्या कट्टरपंथी समुहांच्या ठिकाणांवर हल्ला केला होता.

या हल्ल्याच्या विरोधात इराकची राजधानी असलेल्या बगदादस्थित अमेरिकेच्या दूतावासावर हल्ला करण्यात आला. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी अमेरिकी सैन्यानं अश्रूधुराचा वापर केला.

आंदोलकांनी दूतावासाबाहेरील एका सुरक्षा चौकीला आग लावली. या हल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्ल्यामागे इराण असल्याचा आरोप डोनाल्ड ट्रंप यांनी केला आहे.

रविवारी अमेरिकनं पश्चिम इराक आणि पूर्व सीरियातल्या कताइब हिज्बुल्ला या कट्टरवादी संघटनेच्या तळांवर हल्ले केले होते. त्यात 25 जणांचा मृत्यू झाला होता.

शुक्रवारी इराकमधील किर्कुक या आमच्या लष्करी तळांवर हल्ले झाले होते, त्यामुळे आम्ही ही कारवाई केली, असं अमेरिकेनं म्हटलं होतं.

इराकचे पंतप्रधान अदेल अब्दुल महदी यांनी म्हटलंय, अमेरिकेच्या दूतावासावर कोणत्याही प्रकारचा हल्ला झाल्यास आणि परदेशी प्रतिनिधींचं नुकसान झाल्यास हल्लेखोरांना कायद्यानुसार शिक्षा दिली जाईल.

इराणनं याविषयी कोणतीही प्रक्रिया दिलेली नाही.

न्यूज वेबसाईट अल-सुमारियानं म्हटलंय की, जोपर्यंत अमेरिकेचा दूतावास हटवण्यात येणार नाही, तोपर्यंत दूतावासाबाहेर आंदोलन करण्याची घोषणा कताइब हिज्बुल्ला संघटनेनं केली आहे.

हिज्बुल्ला संघटना इराकमधील अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर हल्ले करत आहे, असं अमेरिकेचं म्हणणं आहे. 2009मध्ये अमेरिकेनं या संघटनेला कट्टरवादी संघटना म्हणून घोषित केलं आहे.

इराकची शांतता आणि स्थैर्यासाठी ही संघटना धोकादायक आहे, असं अमेरिकेचं म्हणणं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


डोनाल्ड ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप यांनी न्यायाधीश म्हणून एक नाव सुचवलं आणि त्यानंतर अमेरिकेत नव्या वादाला तोंड फुटलं होतं. ती व्यक्ती म्हणजे ब्रेट कॅव्हॉनॉ. ब्रेट यांच्यावर त्यांच्या वर्गमैत्रिणीने लैंगिक छळाचा आरोप केला होता.

अर्थात तो त्यांनी नाकारला. ब्रेट यांच्या नियुक्तीआधी त्याची FBI द्वारे चौकशी झाली. या चौकशी समितीनं ब्रेट यांच्याबद्दल काय लिहिलं हे कधी समोर आलं नाही. पण सिनेटनं त्यांच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब केलं आणि ते न्यायाधीश बनले. इतकंच नाही तर ट्रंप यांनी त्यांचं कौतुक एक 'महान व्यक्ती' असं म्हणून केलं होतं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

फक्त हाच निर्णय नाही तर डोनाल्ड ट्रंप यांनी अनेक असे निर्णय घेतले जे वादग्रस्त ठरले. गेल्या तीन वर्षांत त्यांनी अनेक निर्णय घेतले ज्यासाठी त्यांच्यावर विरोधकांनी आणि माध्यमांनी तोंडसुख घेतलं.

या आरोपांमध्ये काही तथ्य नाही असं ट्रंप म्हणतात पण एका संस्थेनी त्यांचं रिपोर्टकार्डच समोर आणलं आहे. त्यांच्या कारकिर्दीच्या पहिल्या दोन वर्षांचा लेखा जोखा त्यांनी मांडला आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी दिलेली आश्वासनं आणि अध्यक्षपदाच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या पहिल्या दोन वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण झालेली कामं यासंदर्भात आम्ही या आकडेवारीचा अभ्यास केला.

ट्रंप आणि अमेरिकेचे याआधीचे अध्यक्ष असा तौलनिक अभ्यासही आम्ही केला.

ट्रंप यांना अमेरिकेच्या समाजाने स्वीकारलं?

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांपैकी लोकप्रियतेच्या बाबतीत ट्रंप सगळ्यांत मागे होते. दोन वर्षांनंतरही या परिस्थितीत बदल झालेला नाही.

अमेरिकेच्या जनतेने ट्रंप यांच्या नेतृत्वाला मानलं आहे का? गॉलअप नुसार ट्रंप यांच्या नेतृत्वाला मान्यतेची आकडेवारी 37 टक्के आहे.

ट्रंप यांच्याआधीचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांची मान्यतेसंदर्भात आकडेवारी 50 टक्के आहे. त्याआधीचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश 58 टक्के आणि बिल क्लिंटन 54 टक्के अशी यांची आकडेवारी आहे. ट्रंप यांच्या तुलनेत अन्य राष्ट्राध्यक्षांना मिळालेली मान्यता जास्त आहे.

ट्रंप यांच्याप्रमाणे अमेरिकेच्या समाजाची रोनाल्ड रेगन यांना पसंती नव्हती. 1983 मध्ये राष्ट्राध्यक्षपदी असणाऱ्या रेगन यांची आकडेवारी 37 टक्के होती. मात्र नंतर अमेरिकेच्या समाजाने रेगन यांना मान्यता दिली. कारण रेगन यांची दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाली.

ट्रंप यांना 88 टक्के रिपब्लिकन मतदारांचा पाठिंबा आहे. हा पाठिंबा असाच कायम राहिला तर 2020 मध्ये ट्रंप यांना तगडं आव्हान मिळण्याची शक्यता कमी आहे.

व्हाईट हाऊसचं प्रशासन त्यांनी कसं सांभाळलं?

ट्रंप यांच्या प्रशासनाचं कामकाज अत्यंत विस्कळीत असतं आणि ही मंडळी प्रत्यक्षात काम करत नाहीत असा आरोप टीकाकार करतात.

ट्रंप यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून, असंख्य वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिले आहेत किंवा त्यांना पदावरून काढून टाकण्यात आलं आहे किंवा कामावरून सक्तीने बाजूला करण्यात आलं आहे. ही परिस्थिती खरी आहे.

ट्रंप यांच्या दोन वर्षांच्या काळात 65 टक्के वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पद सोडल्याचं ब्रुकिंग्ज संस्थेच्या अहवालात उघड झालं आहे. अन्य राष्ट्राध्यक्षांच्या तुलनेत हे प्रमाण सर्वाधिक आहे.

राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यकाळातील पहिल्या वर्षात त्यांच्याशी एकनिष्ठ माणसं कार्यरत राहतात. दुसऱ्या वर्षी यामध्ये बदल होतात. मात्र ट्रंप राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून प्रशासनातील नाराजी स्पष्ट झाली आहे.

ट्रंप यांनी दिलेली किती आश्वासनं प्रत्यक्षात साकारली आहेत?

ट्रंप यांच्या कार्यकाळात व्हाईट हाऊस प्रशासनात सातत्याने बदल होत आहेत....


डोनाल्ड ट्रंप

पण अमेरिकन संसदेने या मुद्द्यावर मतदान घेऊन ट्रंप यांचा नकाराधिकारच फेटाळून लावला आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्या कार्यकाळात असं पहिल्यांदाच घडलं असून हा ट्रंप यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.

संसदेने नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी एक विशेष सत्र बोलावलं होतं.

तत्पूर्वी, अमेरिकन काँग्रेसच्या 'हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह' या कनिष्ठ सभागृहातही विधेयकावर आधीच मतदान झालं होतं.

विधेयकानुसार, येत्या वर्षात अमेरिकेच्या सुरक्षा विषयक धोरणावर 740 अब्ज डॉलर खर्च केले जाणार आहेत.

संसदेने नॅशनल डिफेन्स ऑथरायझेशन अॅक्ट (ADAA) या विधेयकाला 81 विरुद्ध 13 मतांच्या फरकाने मंजुरी दिली. अमेरिकेतील संविधानानुसार, राष्ट्राध्यक्षांचा नकाराधिकार फेटाळून लावण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमत असणं बंधनकारक आहे. पुरेशा बहुमतामुळे हे विधेयक फेटाळण्यात संसदेला यश आलं.

विशेष म्हणजे अमेरिकन संसदेत सध्या ट्रंप यांच्या रिपब्लिकन पक्षाची सत्ता असल्याने ही घटना महत्त्वाची मानली जात आहे.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप हे अफगाणिस्तान आणि युरोपातील अमेरिकन सैन्याची संख्या कमी करण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्याच्या विरोधात आहेत. तसंच विधेयकातील सोशल मीडिया कंपन्यांची जबाबदारी ठरवणाऱ्या तरतुदीही ट्रंप यांना हटवायच्या होत्या.

हे विधेयक मंजूर होईल, अशी खात्री असल्याचं रिपब्लिकन नेते मिच मॅककोनेल यांनीच चर्चा सुरू होण्याआधी म्हटलं होतं.

अमेरिकन काँग्रेसने हे पाऊल का उचललं?

अमेरिकन काँग्रेसने मंजूर केलेल्या विधेयकाला कायद्याचं स्वरूप मिळण्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांची स्वाक्षरी आवश्यक असते.

काही अपवादात्मक परिस्थितींमध्ये राष्ट्राध्यक्ष विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यास नकार देऊ शकतात. याला 'व्हेटो पॉवर' (नकाराधिकार) असंही संबोधलं जातं. धोरणात्मक मुद्द्यांवर मतभेद असतील, तर असं घडताना दिसू शकतं.

पण संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन-तृतीयांश बहुमत मिळालं तर विधेयक मंजूर होऊ शकतं. या फरकाने बहुमत मिळालं असेल तर राष्ट्राध्यक्षांचा व्हेटोपण फेटाळता येऊ शकतो.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी या विधेयकावर नकाराधिकार वापरल्यामुळे अमेरिकेची सुरक्षा धोक्यात आल्याचं अमेरिकन काँग्रेसमध्ये डेमोक्रेटिक पक्षाच्या सर्वात बलाढ्य नेत्या आणि हाऊस स्पीकर नॅन्सी पॅलोसी यांनी म्हटलं होतं.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी बुधवारी (30 डिसेंबर 2020) या विधेयकावर आपला नकाराधिकार वापरला होता. त्यांच्या सल्लागारांनी या विधेयकाविरुद्ध जाऊ नका, असा इशाराही त्यांना दिला होता, हे विशेष.

डोनाल्ड ट्रंप यांनी आपल्या कार्यकाळात 8 विधेयकांवर आपला नकाराधिकार वापरला होता. हे सगळे नकाराधिकार प्रभावी ठरले होते. पण यंदाच्या वेळी मात्र त्यांचा व्हेटो फेटाळण्यात आला आहे.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांचा कार्यकाळ 20 जानेवारी 2021 रोजी संपत आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


डोनाल्ड ट्रंप

पत्रकार मायकल वुल्फ यांचं 'Fire and Fury : Inside the Trump's White House' हे पुस्तक प्रकाशनापूर्वीच सगळीकडे चर्चेत आलं आहे. 5 जानेवारीला त्याचं प्रकाशन आहे. ट्रंप यांची, मुलगी इवांकालाही अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी बसवण्याची इच्छा असल्याचं याच पुस्तकात म्हटलं आहे.

व्हाईट हाऊसने मात्र या पुस्तकात करण्यात आलेल्या दाव्यांचा इन्कार केला आहे. तसंच हे दावे गैरसमज निर्माण करणारे आहेत, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. तर, आपण या पुस्तकासाठी 200 पेक्षा जास्त लोकांशी बोललो आहोत, असं लेखक मायकल वुल्फ यांनी सांगितलं आहे.

पण एवढंच नव्हे. या पुस्तकात अशा जगाला माहिती नसलेल्या अनेक भन्नाट गोष्टी आहेत. त्यापैकी या 10 निवडक गोष्टी -

1. 'मी जिंकलो कसा?'

नोव्हेंबर 2016 मध्ये झालेल्या निवडणुकीतल्या विजयाबद्दल डोनाल्ड ट्रंप साशंक होते. त्याबद्दलचा प्रसंग वुल्फ पुस्तकात लिहितात : "निकालाच्या रात्री 8 वाजता, जसजसे निकालाचे कल येऊ लागले तसतसं ट्रंप राष्ट्राध्यक्षपदी निवड होणार असल्याचं स्पष्ट होत होतं. तेव्हा त्यांच्या मुलाने, ट्रंप ज्युनियर यानं त्याच्या मित्राला तसं सांगितलं. या बातमीमुळे मे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लेनिया यांच्या डोळ्यात अश्रू येऊ लागले."

"साधारण तासाभरानं स्टीव्ह बॅनन यांचं म्हणणं खरं होऊ लागलं. पण तरीही ट्रंप यांचा आपण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होत असल्याचं यावर विश्वास बसत नव्हता."

2. शपथविधीचा आनंद घेता आला नाही

वुल्फ लिहितात, "ट्रंप यांना त्यांच्या शपथविधीचा आनंद घेता आला नाही. नामवंत कलाकार या सोहळ्यास हजर राहू शकले नाहीत, यावरून ते नाराज होते. त्यांना ब्लेअर हाऊसही फारसं पसंत नव्हतं. शिवाय ते त्यांच्या पत्नीशी भांडताना दिसत होते. कोणत्याही क्षणी त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू येतील, असं वाटत होतं."

परंतु, मेलेनिया ट्रंपच्या कार्यालयानं याचा इन्कार केला आहे. स्टिफिन ग्रिशम यांनी प्रसिध्द केलेल्या एका पत्रकात म्हटलं की, "मेलेनिया यांनी नेहमीच ट्रंप यांना राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत उतरण्याच्या निर्णयास पाठिंबा दिला होता. त्यांना प्रोत्साहन दिलं होतं आणि पतीच्या विजयामुळे त्यांना अत्यंत आनंद झाला."

3. ट्रंपना आवडतात मित्रांच्या पत्नी

पुस्तकाच्या एका भागात वुल्फ दावा करतात की, डोनाल्ड ट्रंप यांना मित्रांच्या पत्नींसह राहणं आवडतं. त्याने जगण्याचा आनंद त्यांना खऱ्या अर्थानं मिळतो.

"ते मित्रांच्या पत्नींचा पाठलाग करतात. या काळात ज्या मित्रांच्या पत्नी आपल्या पतीवर नाराज आहेत, अशा पत्नींच्या जवळ जाण्याचा ते नेहमी प्रयत्न करतात."

4. वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये झोपतात

डोनाल्ड ट्रंप यांना व्हाईट हाऊसमध्ये भीती वाटत होती, असं वुल्फ यांनी लिहिलं आहे. "ट्रंप यांना व्हाईट हाऊस फारसं आवडलं नाही. एवढंच नव्हे तर त्यांना तिथं थोडी भीतीही वाटत होती. त्यांनी झोपण्याची खोलीही अनेकदा बदलली."

"केनेडी यांच्यानंतर व्हाईट हाऊसमध्ये आलेलं ही पहिलीच अशी जोडी आहे, की ज्यात नवरा-बायको वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये झोपतात. ट्रंप यांच्या खोलीत एक टीव्ही होताच, शिवाय पहिल्याच दिवशी त्यांनी आणखी दोन टीव्ही मागवले. तसंच, त्यांनी खोलीसाठी कुलुपंही मागून घेतली."

5. इवांकाला व्हायचंय राष्ट्राध्यक्ष

डोनाल्ड ट्रंप यांची मुलगी इवांका भविष्यात अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवण्याची शक्यता आहे. वुल्फ यांच्यानुसार, इवांका आणि तिचे पती जॅरेड कुश्नर यांच्यात याबद्दल एक तहसुद्धा झाला आहे.

"इवांका आणि जॅरेड यांनी विचारपूर्वक एक निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जॅरेड वेस्ट विंगचं काम पाहतील. भविष्यात संधी मिळाली तर, इवांका...


डोनाल्ड ट्रंप

माझ्यापुरतं सांगायचं झालं तर शांती चर्चा मरण पावली आहे असं ट्रंप यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं.

रविवारी कॅम्प डेव्हिड याठिकाणी ट्रंप आणि तालिबानचं शिष्टमंडळ यांच्यात चर्चा होणार होती मात्र एक दिवस आधी ट्रंप यांनी ही बैठक रद्द केली.

अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात आधी झालेल्या समाधानाकारक वाटाघाटीनंतर शांती चर्चा सुकर होईल अशी लक्षणं होती.

दरम्यान शांती चर्चेतून माघार घेतल्याने अमेरिकेचंच नुकसान होईल असं तालिबानने म्हटलं आहे.

अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेच्या फौजा परत बोलावण्याच्या निर्णयाला ट्रंप यांनी आपल्या परराष्ट्र धोरणाचं उदिष्ट बनवलं होतं. मात्र आता त्यांनी शांती चर्चा रद्द केली आहे. अफगाणिस्तानात कार्यरत 14,000 अमेरिकन सैनिकांबाबत विचारलं असता ट्रंप म्हणाले, आम्ही तिथून सैन्याला माघारी बोलवू इच्छितो. मात्र हे आम्ही योग्य वेळी करू.

तालिबान

अफगाणिस्तान सरकारने अमेरिकेच्या शांतता चर्चा रद्द करण्याच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. अमेरिकेनं योग्य पाऊल उचलल्याचं अफगाण सरकारचं म्हणणं आहे.

शांतता चर्चा रद्द करण्यामागे काबूल इथे झालेला बाँबस्फोट कार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णीभूत असल्याचं ट्रंप यांचं म्हणणं आहे. काबूलमध्ये झालेल्या या स्फोटात एका अमेरिकन सैनिकासह 12 जणांच मृत्यू झाला होता. तालिबानने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती.

"लोकांना मारून चर्चेच्या वेळी आपली बाजू उंचावेल असं तालिबान्यांना वाटलं. मात्र ही मोठी चूक आहे. आमची चर्चा ठरली होती. चर्चा होणार हा माझा निर्णय होता आणि चर्चा रद्द करण्याचा निर्णयही माझाच आहे. यासंदर्भात मी अन्य कुणाशी बोललो नाही किंला चर्चा केली नाही. कॅम्प डेव्हिड इथे होणारी चर्चा रद्द होण्याचं कारण म्हणजे तालिबानने जे करायला नको तेच केलं," असंही ट्रंप म्हणाले.

वाटाघाटी योग्य दिशेने

अफगाणिस्तानसाठी नियुक्त अमेरिकेचे विशेष राजदूत जल्मे खलीलजाद यांनी सोमवारी तालिबानशी शांती चर्चा होईल असं मुत्सदीपणे म्हटलं होतं.

प्रस्तावित चर्चा आणि वाटाघाटीनंतर अमेरिका पुढील 20 महिन्यांमध्ये अफगाणिस्तानमधून 5,400 सैनिकांना परत बोलावणार होतं.

अमेरिकन सैन्य माघारी परतणार का?

या प्रस्तावाला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हेच अंतिम मंजुरी देणार होते.

गुरुवारी काबूल इथं झालेल्या बाँबस्फोटानंतर, तालिबानशी चर्चेनंतरही अफगाणिस्तानमधील हिंसाचार कमी होणार नाही हे स्पष्ट झालं होतं.

तालिबान मजबूत होताना...

2001 मध्ये अमेरिकेच्या लष्कराने हाती घेतलेल्या मोहिमेनंतर पहिल्यांदाच अफगाणिस्तानमध्ये कट्टरतावाद्यांनी मोठ्या भूभागावर नियंत्रण मिळवलं आहे.

अफगाणिस्तान सरकार हे अमेरिकेची कठपुतळी आहे असं सांगत तालिबानने चर्चेपासून दूर राहणं पसंत केलं होतं.

अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात आतापर्यंत चर्चेच्या नऊ फेऱ्या झाल्या आहेत.

शांतता चर्चेच्या वाटाघाटींनुसार, अमेरिकेचे ठराविक सैनिक मायदेशी परतल्यानंतर तालिबान अफगाणिस्तानचा वापर अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांवर हल्ल्यासाठी करणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली होती.

मात्र शांतीचर्चेनंतरच्या वाटाघाटीनंतरही तालिबानच्या अमलाखालील जुलुमकारी प्रशासन पुन्हा येण्याची भीती अफगाणिस्तानमधील काहींना वाटत होती.

तालिबानने 1996 ते 2001 या कालावधीत अफगाणिस्तानवर राज्य केलं.

2001 मध्ये अमेरिकेच्या सैन्याने अफगाणिस्तानमध्ये मोहीम हाती घेतली. तेव्हापासून आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या 3,500 जणांचा आतापर्यंत मृत्यू झाला आहे. यापैकी 2,300 अमेरिकेचे नागरिक आहेत.

अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती सुधारणार?

अफगाणिस्तानात सर्वसामान्य...


डोनाल्ड ट्रंप

या भिंतीसाठी पैसे गोळा करण्याची मोहीम अमेरिकेत सुरू होती त्या दरम्यान लोकांकडून आलेले पैसे स्वखर्चासाठी वापरल्याचा बॅनन यांच्यावर आरोप आहे.

ब्रिटबार्ट या न्यूज वेबसाइटची जबाबदारी सांभाळल्यानंतर स्टीव्ह बॅनन यांनी ट्रंप यांच्या निवडणूक प्रचारामध्ये सहभाग घेतला. ब्रिटबार्ट ही वेबसाइट उजव्या विचारसरणीच्या लोकांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे.

स्टीव्ह बॅनन

ट्रंप यांचे जावई जेरेड कुशनर यांना ते नकोसे झाले होते. बॅनन यांना बडतर्फ करण्यासाठी ते प्रयत्न करत होते असं म्हटलं जातं. प्रचार प्रमुख म्हणून नियुक्ती झाल्याच्या वर्षानंतर म्हणजेच 2017 मध्ये त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली होती.

डोनाल्ड ट्रंप यांच्यासाठी का महत्त्वाची आहे ही भिंत?

संकटापासून वाचायचं असेल तर मेक्सिको सीमेवरील भिंतीसाठी पैसा गोळा करा, असं आवाहन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केलं होतं.

मेक्सिकोतून कामगारांचे लोंढे अमेरिकेत येतात. त्यामुळे अमेरिका-मेक्सिको बॉर्डरवर भिंत घालूत असं डोनाल्ड ट्रंप यांनी निवडणुकीपूर्वी म्हटलं होतं. निवडून आल्यानंतरही या भिंतीवरून अमेरिकेत बराच वाद निर्माण झाल्याचं पा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हायला दिसलं.

ट्रंप यांनी अमेरिका आणि मेक्सिकोच्या सीमेवर भिंत बांधण्याठी 1 बिलियन डॉलरचा (6884 कोटी 85 लाख) निधी मंजूर केला होता. "संरक्षण विभागाला रस्ते आणि सीमा बांधण्याचा आणि ड्रग्सची तस्करी होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवरचा मार्ग बंद करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे." असं ट्रंप यांच्या कार्यालयाने म्हटलं होतं.

ट्रंप यांच्या या निर्णयामुळे अमेरिकन संसदेत गदारोळ झाला होता.

अमेरिकेत काही महिन्यांवरच निवडणुका आल्या आहेत. निवडणुकाच्याच तोंडावर ट्रंप यांच्या माजी सल्लागाराला अटक झाली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


डोनाल्ड ट्रंप

व्हाईट हाऊसच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, कुशल कामगारांसाठीचा H-1B व्हिसा, कंपनीअंतर्गत ट्रान्सफर होणारे L-1 व्हिसा, अकॅडेमिक आणि संशोधकांसाठीचे व्हिसा, तसंच हंगामी कामगारांसाठीचे H-2B व्हिसा यांवर सुधारित निर्णयाचा परिणाम होईल.

मात्र, अमेरिकेच्या व्हिसासंबंधी या निर्णयातून अन्न प्रक्रिया उद्योगात काम करणाऱ्यांना सवलत मिळू शकते.

व्हाईट हाऊसच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर माध्यमांना सांगितंल की, "या निर्णयामुळे कोरोनानंतरच्या काळात अमेरिकेतील नागरिकांना लवकर नोकऱ्या मिळू शकतील. ट्रंपना वाटतंय की, शक्य तेवढ्या लवकर लोकांना आपापल्या नोकरीवर परत आणलं पाहिजे."

व्हिसासंबंधी या निर्णयामुळे 5 लाख 25 हजार नोकऱ्या अमेरिकन नागरिकांसाठी उपलब्ध होतील आणि कोरोना व्हायरसमुळे निर्माण झालेल्या बेरोजगारीच्या संकटात दिलासादायक ठरेल, असं डोनाल्ड ट्रंप यांच्या कार्यालयाला वाटतं.

अमेरिकेतील इमिग्रेशन सर्व्हिसमधून मिळालेल्या डेटानुसार भारतातून व्हिसासाठी 3 लाख 9 हजार अर्ज करण्यात आले आहेत.

असाही अंदाज वर्तवला जातोय की, अमेरिकेत जे परदेशी नागरिक राहतात, त्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांच्या कायमच्या वास्तव्याच्या सुविधेवर तातडीनं प्रतिबंध लावण्याची घोषणा डोनाल्ड ट्रंप यांच्याकडून केली जाऊ शकते. परदेशातून कुणी अमेरिकेत येऊ नये, असाच एकूण प्रयत्न डोनाल्ड ट्रंप यांचा दिसून येतोय.

दरम्यान, अमेरिकेतील ज्या कंपन्या पूर्णपणे परदेशातील कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून आहेत, त्यांनी मात्र व्हिसासंबंधीच्या या निर्णयाचा विरोध केलाय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)