या हल्ल्यानंतर संपूर्ण देशातून संताप व्यक्त झाला होता, तर दुसरीकडे सरकार आणि गुप्तचर यंत्रणेवरही अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते. हे असे प्रश्न आहेत, ज्याची उत्तर अजूनही सरकारने दिलेली नाहीत.

1. हल्ल्यानंतर जम्मू काश्मीरच्या राज्यपालांनी म्हटलं होतं की गुप्तचरांकडून इनपूट मिळाले होते, पण त्याकडे दुर्लक्ष झालं. हल्ल्यांसंदर्भात जर गुप्तचर संस्थांनी माहिती दिली होती, तर ही माहिती गांभीर्याने का घेतली नाही?

2. असा मोठा हल्ला करण्यासाठी काही महिने तयारी करावी लागते. गृह मंत्रालय आणि लष्कराला याचा सुगावा लागला नाही, हे गुप्तचर यंत्रणेचं अपयश नाही का?

3. जम्मू काश्मीर महामार्ग देशातील अशा महामार्गांत आहे जिथं सर्वाधिक सुरक्षा व्यवस्था तैनात आहे. या महामार्गावर वाहनांची काटेकोर छाननी केली जाते. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर स्फोटकं असलेल्या गाडीने सुरक्षा व्यवस्थेला कसं चुकवलं?

4. 200 ते 300 किलो स्फोटकं भारतात आली कुठून? जर ही स्फोटकं बाहेरून आली नाही तर इतकी स्फोटकं हल्लेखोरांना कुठून मिळाली?

5. 78 वाहनांच्या ताफा नेण्यामागं खराब हवामान हे कारण असल्याचं सांगितलं जातं. 2547 जवानांच्या या ताफ्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाला हवाई मार्गाने का नेलं नाही?

तज्ज्ञांचे प्रश्न

निवृत्त लेफ्टनंट जनरल डी. एस. हुडा यांनी 2016ला झालेल्या सर्जिकल स्टाईकचं नेतृत्व केलं होतं. पुलवामातील हल्ल्यानंतर इतकी स्फोटकं सीमेपलीकडून येणं शक्य नाही, असं ते म्हणाले होते. "इतकी स्फोटकं लपवून आणली गेली असतील आणि त्याचा उपयोग या हल्ल्यासाठी झाला असेल. आपल्याला शेजारी राष्ट्रासोबत असलेल्या नात्यावर पुन्हा विचार करण्याची गरज आहे."

डी. एस. हुडा

काँग्रेस पक्षाला सुरक्षा संदर्भात विषयांवर मार्गदर्शन करण्यासाठी समिती बनवण्यात आली आहे. या समितीचं नेतृत्व हुड्डा करत आहेत.

'रॉ'चे माजी प्रमुख विक्रम सूद यांचीही मत असंच आहे. एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये ते सांगतात," सुरक्षेतील चुकीशिवाय इतका मोठा हल्ला होऊ शकत नाही. चूक कुठं झाली हे मी सांगू शकत नाही, पण अशा घटना चुकीशिवाय होऊ शकत नाही." हैदराबादमधील एका चर्चासत्रात ते म्हणाले, "हे उघड आहे हा हल्ला एकट्या व्यक्तीनं केलेला नाही. कुणी तरी कारचं नियोजन केलं असेल. त्यांना CRPFच्या ताफ्याच्या मार्गाची पूर्ण माहिती होती. एका गटाने हा हल्ला घडवला आहे."

 सरकारने आतापर्यंत काय पावलं उचलली?

या हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने जवानांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने काही निर्णय घेतले आहेत. आता निमलष्करी दलातील जवानांना श्रीनगरला येण्यासाठी हवाई मार्गाचा वापर करता येईल.

गृह मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार दिल्ली - श्रीनगर, श्रीनगर - दिल्ली आणि जम्मू - श्रीनगर अशा कोणत्याही मार्गावर निमलष्करी दलांना हवाई मार्गाने प्रवास करता येईल. याचा लाभ 7 लाख 80 हजार जवानांना होणार आहे. या मार्गावर या जवानांना हवाई मार्गाचा पर्याय उपलब्ध नव्हता.

याशिवाय जेव्हा सैनिकांचा मोठा ताफा जात असेल तेव्हा तो मार्ग सामान्य नागरिकांसाठी बंद असेल. या संदर्भातील माहिती गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी श्रीनगरमध्ये पत्रकार परिषदेत दिली.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


या हल्ल्याला उत्तर देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संरक्षण दलांना मोकळीक दिली आहे. जहालवादी संघटनांना याची मोठी किंमत मोजावी लागेल असंही ते म्हणाले आहेत. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी पाकिस्तानला या हल्ल्यासाठी जबाबदार धरलं आहे. या हल्ल्याला चोख उत्तर दिलं जाईल असं ते म्हणाले. भारतातल्या अनेक टीव्ही वाहिन्यासुद्धा सुडाची भाषा करत आहेत.

पाकिस्तानमधील 'जैश-ए-महंमद' या संघटनेनं या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली आहे.  या संघटनेचा म्होरक्या मौलाना मसूद अजहरला भारतीय सैन्याने 1990च्या दशकात अटक केली होती. 1999 साली झालेल्या कंदाहर प्रकरणात त्याची सुटका करण्यात आली होती. या अपहरण नाट्यासाठी पाकिस्तानच जबाबदार आहे, असं  भारताला अजूनही वाटतं.

'जैश-ए-महंमद'मुळे कायमच तणाव

गेल्या अनेक वर्षांपासून भारत संयुक्त राष्ट्रावर अझहरला 'जागतिक दहशतवादी' ठरवावं म्हणून दबाव टाकत आहे. मात्र पाकिस्तानचा मित्रराष्ट्र चीन यात विघ्न निर्माण करत आहे.

त्यामुळे जैश-ए-महंमदचा या हल्ल्यातला सहभाग म्हणजे पाकिस्तानचा या हल्लायातील सहभाग दर्शवतो. 2001मध्ये 'जैश'च्याच एका आत्मघातकी पथकाने संसदेवर हल्ला केला होता. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्यात संरक्षण दलातील नऊ लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर अनेक महिने दोन देशांमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती.

2016 मध्ये 'जैश'ने पठाणकोटमध्ये आणि उरीत हल्ला केला होता. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने पाक प्रशासित काश्मीरमध्ये सर्जिकल स्ट्राईक केलं.

ISI लाही 'जैश'मुळे अडचण

जर कट्टरवादी गटांना उत्तर देण्यासाठी भारतीय सैन्याला पाकिस्तानवर काही कारवाई करावी लागली तरी त्यासाठी भारतीय लष्कर सक्षम आहे, असं भारतीय सैन्याने म्हटलं आहे. मात्र असं काही झालं तर हे प्रकरण वाढत जाऊन युद्धापर्यंत जाऊ शकतं.

त्याचप्रमाणे दोन्ही देशांकडे अण्वस्त्रं आहेत त्यामुळे हा धोका आणखी बळावतो. पाकिस्तानने अनेकदा अण्वस्त्र वापरण्याची धमकी दिली आहे.

दरम्यान पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पुलवामा हल्ला हा चिंतेचं कारण असल्याचं ट्वीट केलं आहे. या हल्ल्याशी पाकिस्तानचा संबंध असल्याच्या आरोपाचाही त्यांनी इन्कार केला आहे. कोणतीही चौकशी न करता भारतीय प्रसारमाध्यमं या हल्ल्याचा पाकिस्तानशी संबंध जोडत आहे असं पाकिस्तानचं म्हणणं आहे.

या हल्ल्याची जबाबदारी 'जैश'ने घेतली आहे. या संस्थेचा संस्थापक मसूद अजहर ज्या पद्धतीने पाकिस्तान मोकळा फिरतोय हे पाहता भारतीय लोकांना कोणत्याही पुराव्याची गरज नाही.

ISIसाठीही 'जैश'चं आवाहन राहिलं आहे. जैश ही संघटना लष्कर-ए-तय्यबासारखं पाकिस्तान सैन्याच्या आदेशांचं पालन करत नाही. 'जैश'ने पाकिस्तानमध्येही असेच हल्ले केले आहेत.

2003मध्ये या संघटनेने पाकिस्तानचे तत्कालीन लष्करप्रमुख परवेज मुशर्रफ यांच्यावर दोनदा हल्ला केला आहे.

असं असलं तरी या संघटनेचं नाव घेतल्यावर पाकिस्तान डोळ्यांवर झापड लावतो. काश्मीरमध्ये तणावपूर्ण स्थिती ठेवण्यासाठी या संघटनेचा फायदा, हे यामागचं एक महत्त्वाचं कारण आहे.

आता 'जैश' वर काय कारवाई होते हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरेल. ती करण्यासाठी भारताचा दबाव असेल. चीनही आता अजहरला पाठीशी घालणार नाही. त्यामुळे पाकिस्तानमध्येही या संघटनेवर बंदी येण्याची शक्यता आहे.

भौगोलिक राजकारणाच्या बाहेर बघायला गेलं तर या घटनेला अनेक स्थानिक पैलूसुद्धा आहेत. गेल्या एका वर्षांत भारतीय सुरक्षा रक्षकांनी 300 कट्टरवाद्यांना ठार मारलं आहे. त्यापैकी बहुतांश दक्षिण काश्मीरमधले होते. तिथेच हा हल्ला झाला आहे.

स्वत:च्या अस्तित्वाची जाणीव करून देण्यासाठी कट्टरवाद्यांच्या गटाने हा हल्ला...


या होत्या नानम्मल आजी. वयाची 99 वर्षे पूर्ण केलेल्या नानम्मल आजींचं काल निधन झालं आणि दोन वर्षांपूर्वी त्यांची याच काळात झालेली भेट पुन्हा डोळ्यांसमोर आली.

सोशल मीडियावर इंडियाज ओल्डेस्ट योगिनी, योगाग्रॅनी अशा नावानं त्यांचे व्हीडिओ भरपूर पाहायला मिळाले होते पण कोइमतूरमध्ये त्या राहातात यापेक्षा त्यांच्याबद्दल फारशी माहिती मिळत नव्हती.

 शेवटी कसाबसा त्यांच्या मुलाचा म्हणजे बालाकृष्णन यांचा फोननंबर शोधून काढला. मी बंगळुरूमध्ये आहे म्हटल्यावर ते म्हणाले, "सरळ बस पकडून कोईमतूरला ये. आमचं योगा सेंटर सहज सापडेल इतकं प्रसिद्ध आहे."

कोईमतूरला गेल्यावर खरंच त्यांचं ओझोन योगा सेंटर सहज सापडलं. बालाकृष्णनसुद्धा साधारण साठीच्या आसपासच्या वयाचे होते. आई म्हणजे नानम्मल सध्या भावाकडे राहात आहे. थोड्यावेळानं आपण तिला भेटायला जाऊ असं सांगून ते मला योगा स्टुडिओ दाखवायला घेतला.

तिथं गेल्यागेल्या त्यांच्या पत्नीनं गढुळशा पाण्याचा पेला हातात ठेवला. मी गोंधळलेला पाहून ते म्हणाले 'ड्रींक्क'. ते गोडसर पाणी प्याल्यावर म्हणाले. "हे मध घातलेलं पाणी होतं. आमच्याकडे चहा कोणीच पित नाही. आम्ही सगळे खाण्या-पिण्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

याचे नियम कडक पाळतो. "

नानम्मल आणि त्यांच्या सगळ्या कुटुंबानं योगासनं आणि योगासनांच्या प्रचाराला वाहून घेतलं होतं. बालाकृष्णन यांनी भिंतीवरचे फोटो आणि पदकं दाखवायला सुरुवात केली. गेल्या चाळीस पन्नास वर्षात लाखो विद्यार्थी त्यांच्या स्टुडिओत किंवा मोठ्या कार्यक्रमांमध्ये त्यांच्यापासून योगासनं करण्याची प्रेरणा घेऊन गेले होते.

बालाकृष्णन यांनी आता बोलतबोलत माझा चांगलाच ताबा घेतला होता. एखादं लहान मूल बोलावं तसं ते धडाधड माहिती देत सुटले होते. अमक्या कार्यक्रमात काय झालं होतं. आईला आता कसं फारसा प्रवास झेपत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपतींची भेट झाली तेव्हा काय झालं असे भरपूर विषय त्यांच्याकडे होते.

नंतर फोटोंचा अल्बम काढून ते तोडक्यामोडक्या हिंदी-इंग्लिशमध्ये मला माहिती सांगू लागले. नानम्मल यांच्या कुटुंबातले 35 जण योगासनं शिकवत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. देश-परदेशात त्यांचे विद्यार्थी असल्याचं समजलं. त्यांच्या स्टुडिओमध्ये शिकून गेलेले लोक परदेशात योगासनांचे प्रशिक्षणही देतात. बालाकृष्णन एकूणच योगासनांच्या प्रसारावर आणि त्यांच्या प्रशिक्षण केंद्रावर खुश होते.

थोड्यावेळानं ते त्यांच्या भावाच्या आरोग्य मंदिरात घेऊन गेले. तिथं आम्हाला नानम्मल भेटणार होत्या. आम्ही येतोय हे आधी कळल्यामुळे त्या दारामध्ये खुर्ची टाकून बसल्या होत्या. नेहमीची गुलाबी साडी, त्यांची ओळख बनलेली कपाळावरची ती विभूतीची तीन बोटं पाहून त्यांना कोणीही ओळखू शकेल अशा त्या होत्या.

थोडावेळा नमस्कार स्वागतात गेल्यावर त्याही बालाकृष्णन यांच्यासारख्याच खुलल्या आणि बोलू लागल्या.

राष्ट्रपतींकडून नारीशक्ती पुरस्कार स्विकारताना

नानम्मल यांचं कुटूंब खरं तर आंध्र प्रदेशातलं. नायडू. कोईमतूरला कापड व्यवसायात आंध्र प्रदेशातले अनेक तेलगू लोक येऊन राहिले होते त्यापैकीच ते होते. पण आता घरात सगळीकडे तमिळच बोललं जातं. नानम्मल म्हणाल्या, मी अगदी लहानपणापासून योगासनं करत आहे.

आमच्या आईनंसुद्धा शंभरी पार केली होती. मला आज सुईत सहज दोरा ओवता येतो. मला चष्माही लागत नाही. सकाळी थोडसं जेवल्यावर रात्री फक्त दूध आणि केळ किंवा एखादं फळ खाते. तोच माझा आहार. रोजचा योगासनांचा क्रम आजही चुकवलेला नाही.

थोड्यावेळानं नानम्मल बाईंनी बाहेर उन्हात सतरंजी टाकली आणि योगासनं करून दाखवयाला सुरुवात केली. एकदा हात जोडून प्रार्थना केल्यावर त्यांनी सलग आसनं सुरू केली.

पाठ...


याआधी 'सर्जिकल स्ट्राइक' करण्यात आलेली नव्हता, असं नाही. पण भारतीय लष्कराने अशी कारवाई केल्याचं जगाला जाहीरपणे सांगण्याची ही पहिलीच वेळ होती.

या घोषणेच्या काही आठवड्यांपूर्वीच कट्टरवाद्यांनी भारतीय लष्कराच्या उरी तळावर केलेल्या हल्ल्यात 17 भारतीय सैनिक मारले गेले होते. दोघा सैनिकांचा नंतर रुग्णालयात मृत्यू झाला होता. या सर्जिकल स्ट्राइकमागचं हेच कारण होतं.

ही बातमी पसरल्यानंतर दिल्लीतल्या रायसीना हिल्सवर घडामोडींनी वेग घेतला. त्यानंतर अत्यंत गोपनीय अशा 'वॉर रूम'मध्ये एकापाठोपाठ एक भारताच्या संरक्षण विभागाच्या बैठका घेतल्या जाऊ लागल्या. त्यातल्या एका बैठकीला स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांच्यासह सहभागी झाले होते.

India's Most Fearless: True stories of Modern Military Heros या पुस्तकाचे सहलेखक राहुल सिंह सांगतात, "याविषयी आम्ही अनेक जनरल आणि स्पेशल फोर्सच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आणि आम्ही मोठ्या विश्वासानं सांगू इच्छितो की, यातल्याच एका बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. भारतीय लष्कर या युद्धाला शत्रूच्या क्षेत्रात घेऊन जाईल आणि या हल्ल्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नंतर भारत शांत नाही बसणार. या हल्ल्याला जोरदार प्रत्युत्तर दिलं जाईल."

माइक टँगोवर ऑपरेशनची जबाबदारी

सीमेपार असलेल्या कट्टरवाद्यांची ठिकाणं उद्धवस्त करण्याची जबाबदारी प्रतिष्ठित पॅराशूट रेजिमेंट (स्पेशल फोर्सेस)चे सेकंड-इन-कमांड मेजर माइक टँगो यांच्यावर सोपवण्यात आली.

हे त्यांचं खरं नाव नाही. सुरक्षेच्या कारणास्तव या संपूर्ण पुस्तकात या ऑपरेशनदरम्यान त्यांना त्यांच्या रेडिओ नावानेच संबोधलं गेलंय.

'India's Most Fearless'चे सहलेखक शिव अरूर सांगतात, "स्पेशल फोर्सेसच्या अधिकाऱ्यांना creme de la creme of soldiers (सर्वोत्कृष्ट सैनिक) असं म्हटलं जातं. हे भारतीय लष्करातील सर्वांत फिट, शक्तिशाली आणि मानसिकरीत्या सजग असे सैनिक असतात. त्यांची निर्णयक्षमता सगळ्यांत जलद असते आणि जिथं जीवन आणि मृत्यूचा प्रश्न येतो, तिथं यांचा मेंदू फार वेगानं चालतो."

ते सांगतात, "जीवघेण्या परिस्थितीमध्ये जिवंत राहण्याची कला जेवढी यांना जमते तेवढी दुसऱ्या कुणाला जमत नाही. लष्कराचा वापर हा साधारणतः संरक्षणासाठी केला जातो. पण स्पेशल फोर्सेस हे शिकाऱ्याच्या भूमिकेत असतात. त्यांचा वापर हा नेहमी आक्रमणासाठी केला जातो."

गोपनीय सूत्रांशी संपर्क

यादरम्यान दिल्लीत या प्रकरणी अशा काही वातावरण निर्मिती झाली जसं जणू काही झालंच नाही. नरेंद्र मोदी यांनी कोळीकोडेमध्ये भाषण देताना उरीतील घटनेवर एकही शब्द उच्चारला नाही.

ते अर्थातच एवढं बोलले की, भारत आणि पाकिस्तानने गरिबी, निरक्षरता आणि बेरोजगारीविरोधात एकत्र लढायला हवं.

संयुक्त राष्ट्रामध्येही सुषमा स्वराज यांनी उरीवरून भारताची भूमिका घेणं टाळलं. सगळी परिस्थिती सामान्य आहे, असं पाकिस्तानसोर ठसवण्यात आलं. पण अंतर्गतरीत्या सर्जिकल स्ट्राइकची तयारी जोरात सुरू होती.

राहुल सिंह सांगतात, "मेजर टँगोंच्या टीमने पाकिस्तानमधील आपल्या चार गोपनीय सूत्रांशी संपर्क साधला. त्यातील दोन जण हे पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमधील ग्रामस्थ होते आणि दोन जण जैश-ए-मोहम्मदमध्ये भारतासाठी काम करणारे गुप्तहेर होते. कट्टरवादी त्यांच्या लाँचिंग पॅडवर आहेत, या माहितीला या चारही सूत्रांनी दुजोरा दिला."

रात्री साडेआठ वाजता कूच केलं

या मोहिमेसाठी आम्ही स्पेशल फोर्समधील सर्वश्रेष्ठ 19 भारतीय सैनिकांची निवड केली होती, असं माइक टँगोंनी शिव अरूर आणि राहुल सिंह यांना सांगितलं. अशा मोहिमेमध्ये अनेकांसोबत दुर्घटना घडण्याची शक्यताही...


याआधी अशा बऱ्याच घटना घडल्या आहेत ज्यात लहान मुला-मुलींचं लैंगिक शोषण झालं आहे. याविरोधात देशभरात अनेक ठिकाणी निदर्शनंही झाली आणि त्यात लहान मुलंही सहभागी झाली होती.

जेव्हा सगळीकडूनच बलात्कारांच्या बातम्या येत असतात, तेव्हा या बद्दल आपल्या मुलांना समजून कसं सांगायचं, हा प्रश्न कुटुंबीयांसमोर उभा राहतो.

दिल्लीतील लहान मुलांचे मनोविकारतज्ज्ञ समीर पारीख सांगतात, "जेव्हा तुम्ही लहान मुलांना एखादा विषय समजवून सांगण्याच प्रयत्न करता तेव्हा एकाच प्रयत्नात त्यांना तो समणार नाही. मुलांना त्यांच्या समजुतीनुसार आणि आकलनानुसार विविध घटनांविषयी समजून सांगायला हवं."

बीबीसीच्या प्रतिनिधी निकिता मंधानी यांनी देशातल्या वेगवेगळ्या भागांतल्या लोकांशी चर्चा केली आणि ते मुलांना बलात्काराच्या घटनांविषयी कशाप्रकारे समजावतात हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

'खरंच बाहेरचं जग इतकं वाईट आहे?' : मोना देसाई, 11 वर्षांच्या मुलीची आई, मुंबई

मुलगी नवीन-नवीन गोष्टी जाणून घेण्यासाठी नेहमी उत्सुक असते. मला सुरुवातीला वाटायचं की तिनं बलात्कार अथवा लैंगिक शोषण या संदर्भातल्या बातम्या कमी प्रमाणात पाहाव्यात, पण हे श... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क्य नव्हतं.

ती 5 वर्षांची झाल्यानंतर आजूबाजूला काय सुरू आहे याबद्दल तिला समजून सांगायचा आम्ही प्रयत्न केला. जवळपास 2 वर्षांपूर्वी तिनं एका पुस्तकात रेप हा शब्द वाचला आणि मला त्याचा अर्थ विचारला.

मी तिला खोलात जाऊन नाही समजावू शकले. पण मी तिला सांगितलं की, याचा अर्थ म्हणजे समोरच्या व्यक्तीच्या संमतीविना तिच्या शारीरिक अवयवांचा छळ करणं. तसंच असं वागणं चुकीचं असतं हेही आम्ही तिला सांगितलं.

काश्मीरमध्ये 8 वर्षांच्या मुलीसोबत झालेल्या घटनेमुळे माझी मुलगी आणि तिची मैत्रीण अस्वस्थ आहेत. ती मला विचारते की, खरंच बाहेरचं जग इतकं वाईट आहे का?

या घटनांबद्दल ऐकून तिला वाईट वाटतं. पण सध्या ती मोठी होत आहे. त्यामुळे तिला बाहेर पडून जगाचा सामना करावा लागेल.

अन्यथा नेहमी कुणाला तरी तिच्यासोबत ठेवणं किंवा कपडे कसे घालावे, असा सल्ला देणं माझ्यासाठी कठीण काम होईल.

'सगळेच पुरुष एकसारखे असतात का?' - पारूल खन्ना, चंदीगढ, 14 वर्षांच्या मुलीची आई

आपल्या मुलीसोबत बलात्कार आणि लैंगिक शोषणाच्या घटनांबद्दल चर्चा करणं अवघड काम असतं. मला वाटतं की तिनं लोकांवर विश्वास ठेवायला हवा, बाहेर पडून मैत्री करायला हवी तसंच कुणाच्यातरी प्रेमातही पडायला हवं.

पण मला तिच्या सुरक्षेविषयी चिंतासुद्धा वाटते. ती किती वाजता घरी येते, कसे कपडे घालते याचा मला काहीही फरक पडत नाही. पण तरीही मी तिला योग्य वेळी घरी येण्याबद्दल आणि कपड्यांबद्दल सल्ला देत असते.

मला तिला जगाबद्दलचं सत्य सांगायचं आहे. पण हे सांगताना तिला त्रास व्हायला नको, असं मला वाटतं.

बलात्कार आणि लैंगिक घटनांबद्दल ऐकल्यानंतर तिला दु:ख होतं आणि सगळेच पुरुष एकसारखे असतात का, असं ती विचारते. समाजात सर्व प्रकारचे लोक राहतात, असं मी तिला समजावते. जग सुंदर आहे हा विश्वास तिला देणं एक अवघड काम आहे.

मुलींना नाही म्हणायला शिकवायला हवं - अखिला प्रभाकर, 8 आणि 10 वर्षांच्या मुलांची आई, मुंबई

मुलं 5 वर्षांची झाली तेव्हा आम्ही त्यांना गुड टच आणि बॅड टच याविषयी सांगायला लागलो. तसंच दुसऱ्या व्यक्तीच्या शरीराचा आदर कशाप्रकारे ठेवायला हवं, हे  त्यांना सांगितलं.

शरीरातले काही अवयव खासगी (प्रायव्हेट) असतात आणि त्यांना दुसऱ्या व्यक्तीला स्पर्श करू देऊ नये. या अवयवांना आई-वडील अंघोळ घालताना अथवा डॉक्टर उपचार करताना स्पर्श करू शकतात. त्यातही डॉक्टर आईवडिलांच्या उपस्थितीत मुलांच्या प्रायव्हेट पार्टला...


याआधी आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये अशाच प्रकारची पावलं उचलण्यात आली आहेत. कोणत्या कायद्याने राज्य सरकार हा निर्णय घेऊ शकतात? याचा CBI वर काय परिणाम होऊ शकतो? जाणून घ्या 9 मुद्यांत.

1. CBIची स्थापना 1946ला Delhi Police Establishment Act 1946 या कायद्याने झाली आहे.

2. CBIची अखत्यातरीत दिल्ली आणि केंद्रशासित प्रदेश येतात. या कायद्यातील कलम 6नुसार दुसऱ्या कोणत्याही राज्यात कारवाई करायची असेल तर CBIला त्या राज्याती लेखी परवानगी लागते.

3. आंध्रप्रदेशने पूर्वी एका आदेशाने CBIला राज्यात तपासासाठी सर्वसाधारण आदेश दिली होते. पश्चिम बंगालने असे आदेश 1989ला दिले होते.

4. ज्येष्ठ वकील गौतम अवस्थी सांगतात कायदा आणि सुव्यवस्था राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहे. पण CBI  तपासाच्या आवश्यकतेनुसार केंद्र सरकारच्या विभागांत संबंधित गुन्ह्यांच्या तपासासाठी हस्तक्षेप करू शकते. 10 कोटींवरील भ्रष्टाचाराची प्रकरणं तपासासाठी CBIकडे जात असतात.

5. राज्याने एखाद्या प्रकरणात चौकशीची विनंती केली तर अशा प्रकरणांचा तपास CBI करू शकतं.

6. एखाद्या प्रकरणाच्या तपासाचे आदेश जर उच्च न्यायालयाने CBIला दिले अस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तील तर अशा प्रकरणांचा तपास CBI करू शकतं.

गौतम अवस्थी सांगतात राज्यांनी CBIवर जरी निर्बंध लादले तरी CBI तिच्या अखत्यातीमध्ये येत असलेल्या प्रकरणांचा तपास करू शकतं. केंद्र सरकारच्या कार्यालयांत कुठंही आणि कोणत्याही राज्यात गुन्हा झाला असेल तर केंद्र सरकार CBIकडे तक्रार देऊ शकते. तिथं CBIला तपास करावा लागेल, त्यासाठी राज्यांच्या अनुमतीची गरज नाही.

7. CBIचे माजी सहसंचालक एन. के. सिंह सांगतात, या निर्णयाचा CBIवर परिणाम होऊ शकतो.

"CBI केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करू शकते. पण एखाद्या राज्यात तपास करायचा असेल, छापा टाकायचा असेल तर राज्याची परवानगी घ्यावी लागेल. समजा राज्याने पूर्वी परवानगी दिली असले आणि नंतर ही परवानगी मागे घेतली, तर त्या दिवसापासून CBI त्या दिवसापासून राज्यात काम करू शकणार नाही."

8. राज्य घटनेचे अभ्यासक पी. डी. टी. आचार्य सांगतात, केंद्र आणि राज्यातील संबंध फक्त CBIवर अवलंबून नाहीत.

"केंद्र आणि राज्य यांच्यातील अधिकार स्पष्ट आहेत. केंद्र सरकारला आवश्यक वाटले तर ते सध्याचा कायदा बदलू शकते. पण सध्याचे कायद्यानुसार CBIला राज्यात काम करताना राज्याची परवानगी लागते. इतर राज्यसुद्धा असा निर्णय घेऊ शकतात," असं ते म्हणाले.

9. गौतम अवस्थी म्हणतात,"हा मुद्दा कायदा आणि सुव्यवस्थेपेक्षा केंद्र-राज्य संबधाशी निगडित आहे. CBIमध्येच अंतर्गत वाद बाहेर आला आहे आणि लोकांचा त्यावरील विश्वास कमी झाला आहे. CBIचा वापर राजकीय हत्यार म्हणून झाला तर लोकांचा या संस्थेवरील विश्वास डळमळणारच."

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


याआधी एकूण आठ जणांनी सिकयोंगच्या पदासाठी निवडणूक लढवली होती. मात्र, सेंट्रल तिबेटन अॅडमिनिस्ट्रेशनच्या माध्यम संयोजक ल्हाकपा डोल्मा यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, एका उमेदवाराने आपला अर्ज मागे घेतल्याने सिकयोंगच्या पदासाठी सात जण मैदानात उरले आहेत.

या सात जणांमध्ये बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा यांचे दिल्लीतील प्रतिनिधी डोंगचुंग नगोडुप, संसदेचे माजी अध्यक्ष पेन्पा सेरिंग, माजी उपाध्यक्ष डोल्मा गायरी, उत्तर अमेरिकेत दलाई लामा यांचे प्रतिनिधी असणारे केलसंग दोरजी, आचार्या येशी, लोबसंग न्यंडक आणि ताशी तोप्ग्याल यांचा समावेश आहे.

निर्वासित तिबेटला खरंतर भारतासह कुठल्याही देशाची मान्यता नाही. मात्र, निवडणूक प्रक्रिया अत्यंत रंजक आहे.

जाणकारांच्या माहितीनुसार, ही निवडणूक म्हणजे एखाद्या कणखर लोकशाही प्रक्रियेचा भाग आहे. असंही म्हटलं जातंय की, निर्वासित तिबेटच्या या निवडणुकीनंतर भारत आणि चीनमधील संबंध आणखी बिघडण्याची शक्यता आहे.

पाचवे थेट निवडले जाणारे 'सिकयोंग' आणि निर्वासित तिबेटच्या 17 व्या संसदेच्या या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. 3 जानेवारी 2021 रोजी पहिल्या टप्प्यातील मतदान पार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पडलं आहे. पुढच्या टप्प्यातील मतदान 11 एप्रिल रोजी होईल.

हिमाचल प्रदेशात मुख्यालय

डोल्मा सांगतात की, सेंट्रल तिबेटन अॅडमिनिस्ट्रेशनच्या निवडणूक आयोगानं दिलेल्या माहितीनुसार, यावेळी निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी जगभरातून 80 हजारांहून अधिक तिबेटी शरणार्थींनी स्वत:हून नोंदणी केली आहे.

निर्वासित तिबेटच्या संसदेची निवडणूक दोन टप्प्यात होते. पहिला टप्पा प्राथमिक आणि दुसरा टप्पा मुख्य असतो.

प्राथमिक टप्प्यातील मतदानात 'सिकयोंग' पदासाठी एखाद्या उमेदवाराला 60 टक्के किंवा त्याहून अधिक मतं मिळाली, तर दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान होत नाहीत. या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाचा निकाल 8 फेब्रुवारीला घोषित केला जाईल.

तर 11 एप्रिल रोजी होणाऱ्या मतदानाचा निकाल 14 मे रोजी घोषित होईल.

संसदेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो आणि संसदेचं मुख्यालय हिमाचल प्रदेशातील धरमशाला इथं आहे.

तिबेटी पॉलिसी इन्स्टिट्यूटचे संचालक टेनजिंग लेक्शय यांनी बीबीसीशी निवडणुकीबाबत बातचीत करताना सांगितलं की, संसदेच्या प्रत्येक निवडणुकीआधी मतदारांना नोंदणी करावी लागते. जे नोंदणीकृत मतदार असतात, तेच फक्त मतदान करू शकतात.

'स्वतंत्र तिबेट'चं नागरिकत्व

लेक्शय सांगतात, "संपूर्ण जगभरात तिबेटी शरणार्थी आहेत. मात्र, ते केवळ आपापल्या मतदारसंघातील उमेदवारालाच मत देऊ शकतात.

प्रत्येक मतदार 10 मतं देऊ शकतो. मात्र, त्यातली दोन मतं महिला उमेदवाराला देणं बंधनकारक आहेत.

मात्र, कुणा मतदाराने 10 पेक्षा कमी मतं दिली, तर महिलेला मतं देणं बंधनकारक नाही.

या निवडणूक प्रक्रियेची सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ज्या लोकांकडे सेंट्रल तिबेटन अॅडमिनिस्ट्रेशनने जारी केलेलं 'ग्रीन बुक' असेल, त्यांनाच मतं देण्याचा आणि निवडणूक लढण्याचा अधिकार मिळतो.

हे 'ग्रीन बुक' त्याच लोकांना मिळते, जे लोक सेंट्रल टिब्बेटन अॅडमिनिस्ट्रेशनला नियमितपणे कर (Tax) देतात. हे ग्रीन बुक असणं म्हणजे स्वतंत्र तिबेटचं नागरिक असणं होयं.

तिबेटमधील निर्वासित सरकार

निर्वासित तिबेट सरकारचे विद्यमान सिकयोंग म्हणजेच राष्ट्रपती लोबसंग सांग्ये हे या पदावर गेल्या 10 वर्षांपासून आहेत. त्यामुळे ते यावेळी निवडणूक लढू शकत नाहीत.

टेनजिंग लेक्शय सांगतात की, 1960 ते 2011 या कालावधीत दलाई लामा आपला प्रतिनिधी निवडत असत. मात्र, 2011 पासून दलाई लामांनी ही पद्धत बंद केली आणि निवडून आलेल्या नेत्याला ते अधिकार दिले.

ही निवडणूक...


याआधी चेन्नईच खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या टेस्ट मॅचमध्येही खूप रोमांचकारी क्षण अनुभवता आले नाहीत.

अशाच काही प्रश्नांची उत्तरं देताना क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन म्हणतात की अशा प्रकारच्या मॅचेसमध्ये पिचची फार मोठी भूमिका असते. तसं तर पिचला दोष दिला जाऊ शकत नाही, पण उत्तमोत्तम बॅट्समन असताना फक्त बॉल फेकला तरी समोरचा आऊट होऊन विजयाची शाश्वती असेल तर ही गोष्ट योग्य नाही.

अयाज मेमन म्हणतात की, "मॅचच्या दुसऱ्या दिवशी एकाच डावात भारताच्या सात विकेट पडल्या ही गोष्ट आश्चर्यकारक आहेच पण त्याहूनही आश्चर्यकारक आहे जेम्स अँडरसन, ख्रिस ब्रॉड आणि जोफ्रा आर्चर असताना जो रूटने पाच विकेट घेणं."

या पिचवर फक्त इंग्लंडचे जो रूट आणि बेन स्टोक्ससारखे बॅट्समन हैराण झाले असं नाहीये, तर भारताचे विराट कोहली आणि चेतेश्वर पुजाराही हैराण झाले. चेतेश्वर पुजाराला पहिल्या डावात भोपळाही फोडता आला नाही.

'फक्त जिंकण्यासाठी पिच बनवणं योग्य नाही'

एक असं पिच ज्यावर स्पिनरला फक्त सरळ बॉलिंग करायची आहे, टेस्ट मॅचसाठी योग्य आहे का?

या प्रश्नाचं उत्तर देताना अयाज मेमन म्हणतात की "फक्त रेकॉर्ड बनवण्यासाठी किंवा जिंकण्यासाठी अस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं पिच बनवणं योग्य नाही. प्रेक्षक चांगला खेळ पाहायला मैदानात आलेले असतात. अशा विकेटवर बॅट्समनला समजतच नाही की पुढे खेळायचं की मागे."

"या पिचकडे पाहून अॅडिलेड टेस्टची आठवण झाली जेव्हा भारताचा खेळ अवघ्या 36 रन्समध्ये आटोपला होता. अहमदाबादचं पिच खराब होतंच पण त्याबरोबरीने ते पिचही खराब असतं ज्याला पाटा विकेट किंवा पाटा खेळपट्टी असं म्हटलं जातं. यात विकेटवर बॉलर्सला काहीही मदत मिळत नाही आणि बॅट्समन खोऱ्याने रन करतात. टेस्ट क्रिकेटमध्ये अशी विकेट हवी जिचा फायदा बॅट्समन आणि बॉलर दोघांना होईल."

जेव्हा इंग्लंड टॉस जिंकून आधी बॅटिंग करत होतं तेव्हा भारताचे माजी कॅप्टन सुनील गावस्कर आणि माजी बॅट्समन व्हीव्हीएस लक्ष्मण म्हणत होते की इंग्लंडचे बॅट्समन स्पिनरला बॅकफूटवर खेळायचं ठरवून खेळत आहेत.

त्यांचं म्हणणं खरंही असेल पण त्यांनी मोकळ्या मनाने हे मान्य केलं की इंग्लंड बचावात्मक खेळलं पण विकेट काहीशी अशी होती की त्यावर बॉलर्सला विशेषतः स्पिनर्सला फक्त सरळ बॉल टाकायचा होता.

ज्या पिचवर इंग्लंडचे जो रूट, जॉनी बेयरस्टो आणि बेन स्टोक्स अडखळले त्याच विकेटवर भारताचे बॅट्समनही नवशिक्यासारखे खेळत होते. प्रत्येक बॉलवर विकेट पडायचा धोका असतो तेव्हा मॅच आणखी रोमांचक होते असं अयाज मेमन म्हणतात. अशा पिचवर केलेला संघर्ष खऱ्या अर्थाने क्रिकेट आहे.

"अशा क्रिकेटने टेस्ट क्रिकेटची लोकप्रियता वाढते. शेवटच्या बॉलपर्यंत लोकांच्या हृदयाचे ठोके वाढत राहतात," ते म्हणतात.

अहमदाबादमध्ये दोन दिवसात भारताचा जो विजय झाला त्याबद्दल बोलताना माजी निवडकर्ता आणि बॅट्समन अशोक मल्होत्रा म्हणतात की भारतीय टीमला या विजयाचा गर्व असेल पण या गोष्टीने मन खट्टू होतंय."

ते म्हणतात, "आज भारताची टीम प्रतिभावंत खेळाडूंची टीम आहे, ही सत्तरच्या दशकातली कमजोर टीम नाहीये. पुर्वी जिंकण्यासाठी असे पिच बनवले जायचे, आता त्यांची गरज नाहीये. दुसरं म्हणजे प्रेक्षकही पाच दिवसांचा खेळ बघायला पैसै देऊन तिकिट विकत घेतात. मग अशा आखाडा विकेटचा काय फायदा ज्यावर दोन दिवसही बॅट्समन खेळू शकत नाहीत?"

अशोक मल्होत्रा अशा विकेटवर बॉलर्सलाही थोडं श्रेय देतात आणि म्हणतात की भारतीय बॉलर्सने योग्य टप्प्याची बॉलिंग केली, हे सोपं नव्हतं. पण अशा पिचचे परिणाम मनाला आनंद देत नाहीत.

ते म्हणतात पुढची मॅच अशाच विकेटवर होणार आहे. त्यांना वाटतं की इंग्लंडने पहिल्या डावात 250 किंवा 270 रन्स बनवले...


याआधी न्यायालयाने आदेश दिल्यावरही अनिल अंबानीनी ही रक्कम चुकती केली नाही. त्यामुळे कोर्टाचा अवमान झाला होता आणि त्यामुळे त्यांना अटक होण्याची शक्यता होती. मात्र मुकेश अंबानींनी त्यांना या नामुष्कीपासून वाचवलं.

मोठ्या भाऊ मुकेश आणि वहिनी नीता यांचे आभार मानण्यासाठी अनिल अंबानींनी एक निवेदन जारी केलं आहे. "कठीणप्रसंगी मला माझ्या कुटुंबीयांनी मदत केली. त्यातून आमच्या कौटुंबिक मुल्यांचं दर्शन होतं. जेव्हा मला सगळ्यात जास्त गरज होती तेव्हा माझं कुटुंब माझ्या पाठीशी उभं राहिलं."

एक वेळ अशी होती जेव्हा या दोन्ही भावांचे संबंध ताणले होते. दोघं एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी होते. अनिल अंबानी लिहितात, "आम्ही आमच्या भूतकाळातून बाहेर आलो आहे. या मदतीसाठी मी त्यांचा मनापासून आभारी आहे."

गेल्या महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने एरिक्सनची 7.7 कोटी डॉलरची थकबाकी चुकती करण्यासाठी वारंवार होणाऱ्या दिरंगाईसाठी अनिल अंबानींना कोर्टाने दोषी ठरवलं होतं.

अनिल अंबानी यांनी मागच्या वर्षी आश्वासन दिलं होतं की वर्षाच्या शेवटपर्यंत ते एरिक्सनची देणी फेडतील. सोमवारी एरिक्सन ग्रुप ने 6.7 अब्ज डॉलरची रक्कम मिळाल्याचं जाहीर क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेलं आहे.

यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला होता की जर चार आठवड्यांच्या आत जर ही रक्कम दिली नाही तर अनिल अंबानी आणि त्यांच्या दोन सहकाऱ्यांना तुरुंगात जावं लागेल.

चार आठवड्यांची ही मुदत बुधवारी संपणार होती. भारतातील कॉर्पोरेट विश्वात अनिल अंबानींचा ऱ्हास हा सर्वांत नाट्यमय आहे. 2008 मध्ये रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या सहाय्याने ते जगातील सर्वांत उद्योगपतींच्या क्रमवारीत ते आठव्या क्रमांकावर होते.

रिलायन्स कम्युनिकेशन आशियातील एक चांगली कंपनी म्हणून ओळखली जात असे.

त्यानंतर या कंपनीला मोठ्या स्पर्धेचा सामना करावा लागला. सगळ्यात मोठा झटका त्यांच्या भावाची कंपनी 'जिओ'मुळे बसला. एका वर्षाच्या आतच त्यांच्यावरच्या कर्जाचा डोंगर सात अब्ज डॉलर झाला होता. अनिल अंबानींच्या लिस्टेड कंपन्यांमध्ये देखील घसरण व्हायला लागली.

शुक्रवारी कोर्टाने आरकॉमची एक याचिका रद्द केली. त्यात बँकांकडून 2.6 अब्ज रुपयांच्या टॅक्स रिफंडची मागणी केली होती. आरकॉमने मागणी केली की सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर त्यांना हा निधी मिळायला हवा.

गेल्या दोन वर्षांत त्यांनी कंपनीला दिवाळखोरीपासून वाचवण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले मात्र त्यांना कोणत्याच प्रकारची मदत मिळाली नाही.

कोर्टाचा अवमान करण्याच्या प्रकरणात दोषी ठरवेलेले अनिल अंबानी दुसरे उद्योगपती आहेत. याआधी सहारा ग्रुपचे चेअरमन सुब्रतो रॉय यांना दोषी ठरवलं होतं.

या महिन्यात आरकॉम कंपनीने दिवाळखोरी जाहीर केली होती. तरी अंबानी पैसै परत करण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

अंबानींनी पैसे दिले नाही तेव्हा एरिक्सन कंपनीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. आरकॉमने कोर्टाचा अवमान केला आहे. त्यामुळे त्यांना अटक करावी अशी मागणी केली होती.

या प्रकरणात अनिल अंबानी तसंच सतीश सेठ आणि छाया विरानी  या संचालकांना दोषी ठरवण्यात आलं होतं.

सरकारने तात्काळ अटकेची मागणी खारिज केली. मात्र चार आठवड्यांच्या आत समजा पैसे दिले नाही तर अटकेचा आदेशही कोर्टाने दिला.

वेळेवर पैसे न देण्यासाठी सरकारच जबाबदार आहे कारण सरकारने जिओला मालमत्ता विकण्यास परवानगी दिली नाही, असाही एक तर्क आहे.

एरिक्सनने कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे, आणि आरकॉमच्या आश्वासनाची वाट पाहू असं कंपनीतर्फे सांगण्यात आलं होतं.

एक वेळ अशी होती जेव्हा ही कंपनी भारताची दुसरी सगळ्यात मोठी टेलिकम्युनिकेशन कंपनी होता. त्याच कंपनीवर आता दिवाळखोरीची वेळ...


याआधी फारूखीने आपला बचाव करताना म्हटलं होतं की त्याच्यावर लावण्यात आलेले आरोप अस्पष्ट आहेत आणि त्यात ठोस असं काहीही नाही. कोर्टाने त्याचा बचाव रेकॉर्डवर घेतला आहे. कोर्टाने हेही नोंदवलं की फारूखीला अटक करताना क्रिमीनल प्रोसिजर कोडच्या कलम 41 चं पालन झालेलं नाही, म्हणजेच फारूखीला झालेली अटक विनावॉरंट आहे.

सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या प्रोडक्शन वॉरंटवरही स्टे आणला आहे.

जुनागड आणि डोंगरीमधला कलाकार

28 वर्षांचा मुनव्वर फारुकी मूळचा गुजरातच्या जुनागडचा आहे, पण तिथून तो वडिलांसोबत मुंबईत डोंगरी परिसरात राहायला आला.

आधी छोटी-मोठी कामं केल्यावर मुनव्वरनं काही काळ ग्राफिक्स डिझायनिंगही केलं, पण 2019 मध्ये तो स्टँड अप कॉमेडीकडे वळला.

या क्षेत्रात तसा नवखाच असूनही मुनव्वरला गेल्या वर्षभरात लोकप्रियता मिळू लागली. यूट्यूबवर आता त्याचे पाच लाखांहून अधिक सबस्क्रायबर्स झाले आहेत आणि लाखो लोक त्याचे व्हीडियो पाहतात.

डोंगरीवरचे त्याचे जोक्स तर सोशल मीडियावर गाजले. पण त्याचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकावरवर टिप्पणी करणारे त्याचे व्हीडिओजही व्हायरल झाले आहेत. कुणाला ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ते पसंत पडले, तर कुणी त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करतं.

मुनव्वरनं केलेल्या काही जोक्सना आक्षेप घेत गेल्यावर्षी 19 एप्रिल रोजी उत्तर प्रदेश पोलिसांतही त्याच्यावर तक्रार दाखल करण्यात आली होती. मध्य प्रदेश पोलिसांनी मुनव्वरला अटक केल्यावर उत्तर प्रदेश पोलिसांनीही त्याची कस्टडी मागितली आहे.

मुनव्वरला अटक कशासाठी झाली?

1 जानेवारी रोजी मुनव्वर इंदूरच्या छप्पन दुकान परिसरातील मन्रो कॅफेमध्ये कार्यक्रम सादर करण्यासाठी गेला होता.

तेव्हा भाजपच्या स्थानिक आमदार मालिनी गौर यांचे पुत्र एकलव्य गौर तिथे आले. त्यांनी स्टेजवर चढून मुनव्वरला जाब विचारला.

एकलव्य गौर स्वतःला हिंदूरक्षक संघटनेचे नेते म्हणवतात. त्यांचा दावा आहे की मुनव्वर यांनी या शोमध्ये हिंदू देवी देवतांचा अपमान केला.

इंदूरमधल्या स्थानिक माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत गौर म्हणतात, "तो एक 'सीरियल ऑफेंडर' आहे आणि हिंदू देवी-देवतांवर जोक्स करतो. मला मुनव्वरच्या शो-विषयी कळलं तेव्हा मी तिकीट काढलं आणि पाहायला गेलो. अपेक्षेप्रमाणेच तो हिंदू देवतांचा अपमान करत होता आणि गृहमंत्री अमित शहांचं नाव गोध्रा दंगलीशी जोडत खिल्ली उडवत होता."

पण त्यादिशी प्रेक्षकांमध्ये उपस्थित असलेल्या अनेकांचा दावा आहे, की गौर स्टेजवर गेले तेव्हा मुनव्वरने आपला शो सुरूही केला नव्हता. तो नुकताच स्टेजवर चढला होता.

या घटनेचे काही व्हीडिओज व्हायरल झाले आहेत, ज्यात फारुकी गौर आणि त्यांच्या साथीदारांना समजावताना दिसतो आहे. तो गौर यांना आपला हिंदू धर्माचा अपमान करण्याचा उद्देश नसल्याचं तसंच आपल्या जुन्या व्हीडिओंमध्ये इस्लामवरही जोक्स केले असल्याचं तो सांगताना दिसतो. तर काही प्रेक्षकही वाद मिटवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं दिसतं.

मुनव्वरनं त्यानंतर शो सुरू केला, काही मिनिटांतच गौर यांचे साथीदार परतले आणि त्यांनी मुनव्वरला पोलिसांच्या ताब्यात दिलं.

मुनव्वरचे वकील अंशुमन श्रीवास्तव सांगतात, "त्यानं न केलेल्या जोक्ससाठी त्याला अटक झाली आहे. मुनव्वरचा शो सुरु होण्याआधीच त्यांनी अडथळा आणला. एखादा कथित गुन्हा होईल असं अनुमान किंवा अपेक्षा म्हणजे गुन्हा नाही. पोलिसांनी सगळ्या गोष्टी न तपासता त्याच्यावर केस दाखल केली आणि त्याला अटक केलं."

पोलिसांचं म्हणणं काय आहे?

मुनव्वरला पोलीस तुकोगंज पोलीस स्टेशनला घेऊन गेले. त्याशिवाय 3 जानेवारीपर्यंत इंदूर पोलिसांनी शोच्या आयोजनातील आणखी पाच जणांना अटक...


याआधी बांगलादेशात विवाह नोंदणी फॉर्मवर महिलांना 'कुमारी' म्हणजेच 'व्हर्जिन' आहोत की नाही, ते सांगावं लागत होतं.  मात्र, आता 'कुमारी' शब्द काढून टाकण्याचा आदेश न्यायालयानं दिलाय.

'कुमारी' शब्दाऐवजी आता 'ओबीबाहिता' हा बंगाली शब्द विवाह नोंदणी फॉर्मवर वापरला जाणार आहे. ओबीबाहिता' शब्दाचा अर्थ 'अविवाहित' असा होता.

मात्र, याच फॉर्मवरील 'विधवा' आणि 'घटस्फोटित' हे दोन शब्द कायम राहतील.

'कुमारी' शब्द अपमानकारक असल्याचा आरोप बांगलादेशातील महिला अधिकारांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी केला होता. न्यायालयानं हा शब्द काढून टाकल्यानं या कार्यकर्त्यांनी निर्णयाचं स्वागत केलंय.

बांगलादेशातील विवाहविषयक कायदे हे बंधनं आणणारे आणि भेदभावपूर्ण आहेत, अशी टीका स्त्री हक्कांसाठी लढणाऱ्या गटांनी केलीय.

लहान वयातच मुलींचं लग्न लावून देण्याचं प्रमाण बांगलादेशात जास्त आहे. तेही मुलींच्या इच्छेने नव्हे, तर आई-वडीलच त्यांचा जोडीदार ठरवतात.

कोर्टानं नव्या आदेशात काय म्हटलंय?

'कुमारी' हा बंगाली शब्द विवाह नोंदणी फॉर्मवरून काढून टाकावा, असं बांगलदेशच्या न्यायालयानं म्हटलंय. लग्न झालेलं नाही, अशा अर्थासाठी हा श... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ब्द फॉर्ममध्ये होता, मात्र याचा अर्थ 'व्हर्जिन आहात की नाही' असाही निघत होता.

विवाह नोंदणी फॉर्मवरून 'कुमारी' शब्द काढून टाकण्यासाठी 2014 साली न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकाकर्त्याच्या वकिलानं यशस्वी युक्तीवाद केला. हा शब्द म्हणजे महिलांसाठी अपमानकारक आणि महिलांचं खासगी आयुष्याला धोका पोहोचवणारा आहे, असं न्यायालयाला सांगितलं होतं.

'कुमारी' शब्दाऐवजी आता 'ओबीबाहिता' हा बंगाली शब्द विवाह नोंदणी फॉर्मवर वापरला जाणार आहे. 'ओबीबाहिता' शब्दाचा अर्थ 'अविवाहित' असा होतो. त्याचवेळी, न्यायालयानं पुरुषांनाही ते अविवाहित, घटस्फोटित की विधूर आहेत, हे विवाह नोंदणी अर्जावर उल्लेख करण्यास सांगितलंय.

येत्या काही महिन्यात हा निर्णय बांगलादेशमध्ये लागू होईल.

बांगलादेशात न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया काय उमटल्या?

"हा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे" असं याच खटल्यातील वकील असणाऱ्या अन्युन नहार सिद्दिका म्हणाल्या. बांगलादेशातील महिलांच्या हक्कांना आणखी बळ मिळण्यासाठीही याचा उपयोग होईल, अशीही आशा त्यांनी व्यक्त केली.

बांगलादेशातील विवाह नोंदणी कार्यालयातील अधिकारी म्हणाले, आम्ही आता विवाह नोंदणी फॉर्मवर बदलाच्या अधिकृत आदेशाची वाट पाहत आहोत.

"मी आतापर्यंत अनेकांच्या लग्नांची नोंदणी केलीय. मला अनेकदा विचारलं गेलंय की, पुरूषांना व्हर्जिनिटी लपवण्याचं स्वातंत्र्य असतं, मग महिलांन का नाही? पण ते माझ्या हातात नव्हतं, असंच नेहमी सांगायचो. पण आता असे प्रश्न मला विचारले जाणार नाहीत, अशी आशा आहे," असं विवाह नोंदणी कार्यालयातील अधिकारी रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


याआधी भाजपने महाराष्ट्रातून उदयनराजे भोसले आणि रामदास आठवले यांची नावं जाहीर केली आहेत.

कोण आहेत भगवान कराड?

भगवान कराड हे  भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष आहेत. ते औरंगाबादचे माजी महापौर आहेत. मराठवाडा विकास मंडळाचं अध्यक्षपद त्यांनी आधी भूषवलं आहे.

महापौर, उपमहापौर, भाजप शहर सरचिटणीस, शहराध्यक्ष अशी पदं त्यांनी भूषवली आहेत. काही काळ ते भाजपच्या भटके विमुक्त मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष होते.

उदयनराजेंमुळे भाजपला काय लाभ?

लोकसभा निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या उदयनराजे यांनी अवघ्या सहा महिन्यांत भाजपचा रस्ता धरत खासदारकीचा राजीनामा दिला होता. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीसोबतच सातारा लोकसभा मतदारसंघाचीही पोटनिवडणूक झाली. या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या श्रीनिवास पाटील यांनी उदयनराजे यांचा पराभव केला.

त्यामुळे भाजपकडून उदयनराजेंच्या राजकीय पुनर्वसनाचा प्रयत्न होतोय का, असा प्रश्न उपस्थित होतोय.

अवघ्या काही तासांपूर्वीच भाजपमध्ये प्रवेश करणाऱ्या ज्योतिरादित्य शिंदेंचं नावही या यादीत आहे. राजेंद्र गेहलोत यांना राजस्थानमधून उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे.

भाज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पने आसासमधून भुवनेश्वर कालीता यांना तर बिहारमधून विवेक ठाकूर यांचं नाव निश्चित केलं आहे.

गुजरातमधून अभय भारद्वाज आणि रमीलाबेन बारा यांना संधी देण्यात आली आहे. झारखंडमधून दीपक प्रकाश भाजपचे उमेदवार असतील. मणिपूरमधून लिएसेंबा महाराजा हे भाजपचं प्रतिनिधित्व करतील.

सहयोगी पक्षांमधून रामदास आठवले महाराष्ट्रातून तर आसाममधून बुस्वजीत डाइमरी यांचं नाव पक्कं करण्यात आलं आहे.

लोकसभा निवडणुकीचा निकाल काहीही लागू दे, पराभव झाला तरी राज्यसभेवर घेण्यात येईल, या बोलीवरच उदयनराजे भोसले यांचा भाजपप्रवेश झाला असण्याची शक्यता ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांनी व्यक्त केली.

त्यांनी सांगितलं, "उदयनराजे यांनी राजीनामा देताना हा प्रश्न विचारलेला असण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी केलेली ही कमिटमेंट असू शकते. त्यामुळेच लोकसभेच्या पराभवानंतरही त्यांना राज्यसभेवर घेण्यात भाजपने रस दाखवला आहे."

मराठा राजकारणाला बळ देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं चोरमारे सांगतात.

त्यांच्या मते उदयनराजेंच्या उमेदवारीचं आणखी एक कारण म्हणजे भाजपचं मराठा राजकारण. "महाराष्ट्रात मराठा मतदारांची संख्या अधिक आहे. भाजपचा चेहरा ब्राह्मण-ओबीसी असा पूर्वीपासून होता. आता हा चेहरा बदलण्याच्या प्रयत्नात भाजप आहे."

"भाजप मराठा मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न सातत्याने करत आहे. त्यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचा चेहरासुद्दा आहे. पण पाटील हे संघ स्वयंसेवक म्हणून जास्त परिचित आहे," असंही चोरमारे यांनी म्हटलं.

"म्हणूनच कोल्हापूरमध्ये संभाजी राजेंना सोबत घेण्यात आलं होतं. आता उदयनराजेंना घेण्यात आलं आहे. या माध्यमातून भाजपच कसा महाराष्ट्रातील सर्वसमावेशक पक्ष आहे, हे दाखवण्याचा प्रयत्न दिसून येत आहे."

"उदयनराजे सध्या शांत असले तरी ते फार काळ शांत राहू शकत नाहीत. त्यांनी भाजपवर टीका करायला सुरुवात केली तर ते पक्षाला महागात पडू शकतं. त्यामुळे पद देऊन त्यांचं समाधान करण्याचं भाजपचं धोरण असू शकतं," असं चोरमारेंनी सांगितलं.

महाविकास आघाडीत एका जागेचा तिढा?

राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे शरद पवार आणि फौजिया खान यांनी राज्यसभेसाठी अर्ज भरले. राज्याच्या मंत्रिमंडळात काँग्रेसला कमी जागा दिल्याने राज्यसभेत दोन जागा मिळाव्यात अशी काँग्रेसची भूमिका असल्याचं समजतंय. त्यामुळे महाविकासआघाडीत चौथ्या जागेवरून तिढा कायम आहे.

शरद पवार यांनी राज्यसभेसाठी अर्ज...


याआधी सुप्रीम कोर्टानं सुनावणीसाठी 8 ते 18 मार्च असं वेळापत्रक दिलं होतं. मात्र, त्याप्रमाणे आता सुनावणी होणार नसून, 15 मार्चलाच म्हणजे आज सुनावणी होईल.

जयश्री पाटील (सदावर्ते) विरूद्ध मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य, विनोद नारायण पाटील अशी ही सुनावणी आहे.

8 मार्चच्या सुनावणीत काय झालं होतं?

सुप्रीम कोर्टानं सर्व राज्यांना नोटिसा पाठवून विचारलं आहे की, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण असू शकतं का? याबाबत राज्यांच्या प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्टानं मागवल्यात.

मराठा आरक्षणाच्या वैधतेच्या खटला इतर राज्यांनीही जाणून घेतला पाहिजे. कारण या निकालाचा परिणाम व्यापक रुपात असेल, असं सुप्रीम कोर्टानं सुनावणीवेळी म्हटलं होतं.

गेल्या महिन्यात 5 फेब्रुवारी 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं पुढील सुनावणीचं वेळापत्रकच दिलं होतं. त्यानुसार 8, 9 आणि 10 मार्च हे तीन दिवस जयश्री पाटील (सदावर्ते) यांना बाजू मांडण्यासाठी सांगितलं जाणार होतं, तर 12, 15, 16 आणि 17 हे चार दिवस मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांना बाजू मांडण्यासाठी सांगितलं जाणार होतं.

मात्र, हे वेळापत्रक सुप्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रीम कोर्टानं रद्द केलं आणि पुढील सुनावणी 15 मार्च रोजी होईल, असं सांगितलं होतं.

मराठा आरक्षणाचा खटला महत्त्वाच्या वळणावर का आलाय?

मराठा आरक्षण खटल्यावर सुनावणीदरम्यन सोमवारी (8 मार्च 2021) सुप्रीम कोर्टानं देशात आरक्षणावर 50 टक्क्यांच्या मर्यादेच्या मुद्दयासंदर्भात सर्व राज्यांना नोटीस जारी केली आहे.

तसंच 102व्या घटनादुरुस्तीसंदर्भात राज्यसरकारांचं म्हणणं काय आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाला जाणून घ्यायचं आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या या नोटिशीमुळे मराठा आरक्षणाचा खटला महत्त्वाच्या वळणावर आल्याचं मानलं जातंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


याआधी, पक्षाकडून आपल्याला तिकीट मिळण्याची शक्यता नसल्याचं एकनाथ खडसेंनी कार्यकर्त्यांना स्पष्ट केलं होतं.

ज्यांना उमेदवारी मिळाली नाही, त्यांच्याबद्दल पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं, की कुणाचं तिकीट कापलं असं म्हणणं योग्य नाही. पक्षात जबाबदाऱ्या बदलत असतात. ज्यांना तिकिटं मिळाली, आता त्यांच्याकडे त्या मतदारसंघांच्या जबाबदाऱ्या असतात.

मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानानंतर खडसे, तावडे, बावनकुळे यांच्याविषयी पुन्हा विचारल्यावर फडणवीस यांनी म्हटलं, की काही जण विधानसभेत राहून काम करतात. काही जण बाहेर राहून काम करतात.

खडसे यांनी गुरूवारी (3 ऑक्टोबर) आपल्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला आणि त्यांना आपल्याला तिकीट मिळणार नसल्याचं सांगितलं. खडसे यांच्या कार्यकर्त्यांनी यावेळी अपक्ष लढण्याचा सल्ला त्यांना दिला.

खडसेंच्या समर्थनार्थ कार्यकर्त्यांनी जोरात घोषणाबाजीही केली.

कार्यकर्त्यांची समजूत घालताना खडसेंनी म्हटलं, की आजपर्यंत मी पक्षाच्या आदेशाचं पालन केलं आहे. मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचा आदेश आला, मी एका मिनिटांत राजीनामा दिला. पक्ष माझ्यासोबत अन्याय करणा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र नाही.

आपण संघाचे स्वयंसेवक असू तर आज्ञा पाळलीच पाहिजे. माझ्या नावाला बट्टा लागेल असं काही करू नका, असा सल्लाही खडसेंनी कार्यकर्त्यांना दिला.

'पक्षश्रेष्ठींवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न?'

खडसेंच्या या नाराजी नाट्यावर बोलताना पुण्य नगरी दैनिकाच्या संपादक राही भिडे यांनी म्हटलं, "एकनाथ खडसेंनी घेतलेली पत्रकार परिषद हे शक्तीप्रदर्शन आणि पक्षावर दबाव टाकण्याचा प्रकार आहे. कारण त्यांना तिकिटाची अपेक्षा होती. त्यांनी अनेक वर्ष या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व केल्यामुळे तिथल्या लोकांचं समर्थन त्यांना आहे. हा लेवा-पाटील बहुल मतदारसंघ असल्यामुळे तिथल्या लोकांचं पाठबळ खडसेंना आहे. त्यामुळे आता खडसेंना तिकीट मिळतंय की त्यांच्या मुलीला हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल."

त्यांनी सांगितलं, की ज्या पद्धतीने खडसेंना टांगणीवर ठेवलं आहे. त्यामुळे तिथे असंतोष वाढत चालला आहे. तो वाढत राहावा म्हणून त्यांनी अर्जही भरला आहे. दुसरीकडे शरद पवारांच्या गटातून खडसे आमच्या संपर्कात आहे अशा बातम्या येत आहेत. त्यामुळे खडसेंना तिकीट मिळेल की नाही ही शंका आहेच आणि मिळालं तरी त्यांची नाराजी दूर होणारच नाही. कारण त्यांना सरकारमध्ये अधिकाराचं पद हवंय. तेही मिळण्याच्या शक्यता नाही. त्यामुळे पक्षाने तिकीट दिलं तरी ते स्वीकारतील का हेही पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

'कोणताही पर्याय नाही'

राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांच्या मते खडसेंसमोर खरंतर पक्षाने कोणताच पर्याय ठेवलेला नाही.

पक्षाने खडसेंना Love it or leave it अशा स्थितीवर आणून ठेवलंय. त्यामुळे आता काय करायचं याचा निर्णय खडसेंनी घ्यायचा आहे, असं अभय देशपांडेंनी म्हटलं.

या संदर्भात बोलण्यासाठी बीबीसी मराठीनं खडसेंच्या स्नुषा आणि खासदार रक्षा खडसे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा त्यांनी या विषयावर काहीही बोलण्यास नकार दिला

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


याआधी, शनिवारी दुपारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार राणा जगजितसिंह यांनीसुद्धा भाजपा-सेनेत दाखल झालेल्या इतर नेत्यांप्रमाणेच एक सभा घेतली होती. राष्ट्रवादी पक्षाचा राजीनामा देणार असून भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करणार असल्याचं त्यांनी या सभेत जाहीर केलं होतं.

जगजीत सिंह यांनी भाजपमध्ये प्रवेश का घेतला असावा याचा वेध बीबीसी मराठीने घेतला आहे.

मागच्या सहा महिन्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून मोठ्या प्रमाणात 'आऊटगोईंग' झालं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, पदाधिकारी यांच्यासह कार्यकर्ते सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेत जात आहेत.

विशेष म्हणजे, भाजपच्या 'मेगाभरती'पेक्षाही राष्ट्रवादीची 'मेगागळती' मोठी असल्याचं लक्षात येईल. राधाकृष्ण विखे पाटील - सुजय विखे पाटील, रणजितसिंह मोहिते पाटील - विजयसिंह मोहिते पाटील, मधुकर पिचड - वैभव पिचड, यांच्या पंक्तीत आता पद्मसिंह आणि राणाजगजितसिंह पाटील पिता पुत्राची जोडीही जाऊन बसली आहे.

पद्मसिंह पाटील आणि राणा जगजितसिंह पाटील यांच्या प्रवेशावरून पवारांना मोठा धक्का बसल्याचं दिसत आहे. भाजप-सेनेत जाणाऱ्या इतर कोणत्याही नेत्यांबाबत बोलताना शरद पवारां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चा संयम ढळल्याचं दिसून आलं नाही.

पण पद्मसिंह पाटलांबाबत शरद पवारांची प्रतिक्रिया वेगळीच होती. शुक्रवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार एका कार्यक्रमासाठी अहमदनगरला आले होते. त्यानंतर आयोजित एका पत्रकार परिषदेत एका पत्रकाराने "राष्ट्रवादीचे नेते पक्ष सोडून चालले आहेत. त्यात तुमचे 'नातेवाईक' पद्मसिंह पाटील यांचाही समावेश आहे," असा प्रश्न विचारला.

पण या प्रश्नावर शरद पवार संतप्त झाले. "ही सभ्यता नाही. तुम्ही माफी मागा. अन्यथा चालते व्हा," असं त्यांनी त्या पत्रकाराला सुनावलं. तसंच जागेवर उठून जाण्यासही शरद पवार निघाले होते. मात्र नंतर राष्ट्रवादीचे अविनाश आदिक व ज्येष्ठ पत्रकारांच्या मध्यस्थीनंतर त्यावर पडदा पडला.

नंतर बोलताना शरद पवार म्हणाले, "माजी आमदार चंद्रशेखर कदम हे भाजपचे आहेत. ते माझे नातेवाईक आहेत. ते सुद्धा इथं आले आहेत. राजकारण आणि नातं म्हणून इथं कोणी एकत्र आले आहेत का? असा सवाल शरद पवार यांनी केला.

पवार पुढे म्हणाले, "अनेकांचे नातेवाईक वेगवेगळ्या पक्षात असतात. राजकारणात नातेगोते मी पाहत नाही. पद्मसिंह पाटील हे माझे मित्र आहेत."

शरद पवार असं किती जरी म्हणत असले तरीही पद्मसिंह पाटील आणि आमदार राणा जगजितसिंह यांच्या जाण्यामुळे राष्ट्रवादी पक्षाला मोठा फटका बसणार आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातलं राजकारण गेल्या 40 वर्षांपासून पद्मसिंह पाटील यांच्याच अवतीभोवती फिरत होतं.

पद्मसिंह पाटील नेमके आहेत कोण?

पद्मसिंह पाटील यांना डॉक्टर, पहेलवान या नावांनीही ओळखलं जातं. 1974 दरम्यान त्यांचा शरद पवारांशी संपर्क आला. खरं तर शरद पवारांचं बोट पकडूनच ते राजकारणात आले, असं म्हटलं तरी अतिशयोक्ती नाही.

त्यानंतर पवारांच्या अत्यंत विश्वासू व्यक्तींच्या यादीत त्यांचं नाव मोजण्यात येत होतं. सुरूवातीला जिल्हा परिषद, नंतर आमदारकी आणि मंत्रिपद, खासदार अशा वेगवेगळ्या पदांवर त्यांनी काम केलं. उस्मानाबादमध्ये डॉक्टरांची ऐट वेगळी होती, असं त्यांना जवळून पाहणारे लोक म्हणत.

उस्मानाबादचे माजी नगराध्यक्ष नानासाहेब पाटील यांनी उस्मानाबादचं राजकारण जवळून पाहिलं आहे बीबीसीनं त्यांच्याशी संपर्क साधला.

नानासाहेब सांगतात, "1974 ला उस्मानाबादमध्ये काँग्रेसचं वर्चस्व होतं. त्यावेळी त्यांनी जिल्हा परिषद निवडणुकीचं तिकीट मागितलं होतं. त्यावेळी निरीक्षक म्हणून आलेल्या शरद पवार यांनी त्यांना हेरलं. पुढे शरद पवार यांनी...


याआधी, संजय राठोड गुरुवारी 18 तारखेला आपली बाजू मांडतील असं पोहरादेवीचे महंत यांनी सांगितलं आहे. संजय राठोड यांना समर्थन देण्यासाठी यवतमाळमध्ये हालचालीही सुरू झाल्या आहेत. असं वृत्त एबीपी माझानं वृत्त दिलं आहे.

वनमंत्री संजय राठोड यांनी मातोश्रीवर पाठवलेला राजीनामा मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांकडे सुपूर्द करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केली आहे.

"एकाने 'मारल्यासारख करायचं, दुसऱ्याने रडल्यासारख करायचं' असं होता कामा नये. तसंच राजीनामा दिल्यानंतर निःपक्षपातीपणे चौकशी व्हावी," अशीसुद्धा त्यांनी मागणी केली आहे.

दुसरीकडे बीबीसी मराठीशी बोलताना संजय राऊत यांनी संजय राठोड यांच्या राजीनाम्याचं वृत्त फेटाळलं आहे.

"मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर यावर निर्णय होईल, मला कुठल्याही राजीनाम्याची माहिती नाही," असं संजय राऊत यांनी म्हटलंय.

राजीनाम्यासाठी दबाव

पूजा चव्हाण या तरुणीच्या कथित आत्महत्या प्रकरणात संजय राठोड याचं नाव भाजपकडून घेण्यात आलं आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर राजीनाम्यासाठी दबाव असल्याच्या चर्चा आहेत.

भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्ष... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चित्रा वाघ यांनी संजय राठोड यांच्या मुसक्या आवळा, असं उद्धव ठाकरेंना उद्देशून म्हटलं आहे.

"पूजा चव्हाण घटनेत समोर आलेले सगळे अपडेट्स पाहाता प्रकरणाचा थेट रोख शिवसेना मंत्री संजय राठोड यांच्याकडे जातो. पोलिसांनी स्यू मोटो घेऊन मंत्री संजय राठोड यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा," अशी मागणी भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी केली आहे.

"पुरावे असतानाही मुसक्या आवळायच्या सोडून कसली वाट पहाताय," असा सवालही चित्रा वाघ यांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारला होता.

सध्या संजय राठोड नॉटरिचेबल असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यांनी या मुद्द्यावर कुठलंही भाष्य अजून केलेलं नाही.

"यासंदर्भात सखोल चौकशी करून योग्य ती कारवाई होईल. सत्य लपवण्याचा प्रयत्न केला जाणार नाही. पण गेल्या काही दिवसांपासून आयुष्यातून उठवण्याचा प्रयत्न केला जातोय असं दिसतंय. असंही होता कामा नये आणि कोणावर अन्यायही होता कामा नये," असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं होतं.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं होतं, "या प्रकरणाची चौकशी पोलीस विभागाकडून सुरू आहे. चौकशीत काही गोष्टी समोर आल्यास पुढे कारवाई होईल."

संजय राठोड कोण आहेत?

संजय राठोड हे शिवसेनेच्या कोट्यातून विदर्भातील एकमेव कॅबिनेट मंत्री आहेत. राठोड यवतमाळ जिल्ह्यातील दिग्रस विधानसभा मतदार संघातून निवडून आले आहेत. बंजारा समाजाचे नेतृत्व करणारे आक्रमक शिवसैनिक म्हणून त्यांना ओळखलं जातं.

संजय राठोड यांनी वयाच्या 21व्या वर्षी शिवशक्ती संघटनेतून राजकारणात प्रवेश केला. त्यानंतर त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. वयाच्या 27व्या वर्षी शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड झाली. दारव्हा, दिग्रस, नेर या तालुक्यात शिवसेनेची संघटनात्मक बांधणी त्यांनी केली.

शिवसेना जिल्हाध्यक्ष असतांना आक्रमक शिवसैनिक म्हणून त्यांची ओळख होती. यवतमाळातील जवाहरलाल दर्डा विमानतळाला 'संत गाडगे बाबा विमानतळ' हे नाव देण्यासाठी त्यांनी धावपट्टी खोदून मोठं आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनानं राज्यात सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं होतं.

त्यानंतर त्यांनी यवतमाळच्या राजकारणात मजबूत पकड निर्माण केली. यवतमाळ जिल्ह्याच्या राजकारणावर दबदबा असणाऱ्या माणिकराव ठाकरे यांना त्यांनी थेट आव्हान दिलं.

अगदी ग्रामपंचायतीपासून काँग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या दारव्हा मतदारसंघात संजय राठोड यांनी शिवसेनेचा भगवा फडकवला....


याआधीच्या कार्यकाळा पंतप्रधान मोदींनी अर्थव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी अशी बैठक घेतली नसावी.

असं म्हटलं जातंय की आर्थिक मंदीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत नसल्याचं एकीकडे सांगण्यात येत असलं तरी त्याबाबत आता मोदी सरकार चिंतेत दिसायला लागलं आहे.

भारताला येत्या काळात पाच ट्रिलीयन डॉलर्सची उलाढाल असलेली अर्थव्यवस्था बनवण्याचं आश्वासन मोदींनी निवडणूक बहुमताने जिंकल्यानंतर दिलं होतं.

सरकारी आकडेवारीनुसार देशातल्या बेरोजगारीचं सध्याचं प्रमाण गेल्या 45 वर्षांमध्ये सर्वाधिक आहे. आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा दर चीनपेक्षा मागे पडलाय.

पंतप्रधानांचे माजी आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी जीडीपीच्या आकड्यांविषयीच शंका व्यक्त केल्याने अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीविषयीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय.

डोस वाढवणार की औषध बदलणार?

आपण आर्थिक मुद्द्यांवर ही निवडणूक जिंकलेली नाही, हे आता भाजपच्या लक्षात आलेलं आहे. ज्यामुळे त्यांना मोठं बहुमत मिळालं ते मुद्दे वेगळेच होते.

अर्थव्यवस्थेत होत असलेली घसरण हे आता मोदी सरकारसमोरचं आव्हान आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बोलण्यात आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लेल्या बैठकीचा अर्थ असा की आता सरकार याबाबत गंभीर आहे. आपल्याला लवकरच काहीतरी करायला हवं, याची जाणीव त्यांना झालेली आहे.

उत्पादन क्षेत्र आणि ग्राहकांकडून असलेली एकूणच मागणी यामध्ये असलेली मंदी आणि बेरोजगारीची आकडेवारी जरी मोदी सरकारने नाकारलेली असली तरी आता आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने या मोठ्या अडचणी झालेल्या आहेत.

ज्या सत्यापासून सरकारने तोंड फिरवलेलं होतं ती परिस्थिती आता त्यांना स्वीकारावी लागत असल्याचंच या बैठकीवरून दिसतंय.

पण मोदी सरकारची सध्याची स्थिती त्या डॉक्टरसारखी आहे, ज्यांच्यासमोर हा मोठा प्रश्न आहे की रोग बरा झाला नाही तर औषधाचा डोस वाढवायचा की औषधच बदलायचं.

अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मोदी सरकारने रिझर्व्ह बँकेवर दबाव टाकत त्यांना व्याजदरात कपात करायला लावली. पण त्यानेही काही फरक पडताना दिसत नाही.

पण अडचण अशी आहे की मोदींना आर्थिक सल्ले देणाऱ्या वर्तुळात तिच लोकं आहेत, ज्यांच्या सल्ल्यानुसार गेल्या पाच वर्षांत धोरणं ठरवण्यात आली.

पण एकाच डॉक्टरचा पुन्हा पुन्हा सल्ला घेतल्याने यातून काही निष्पन्न होईलच याची खात्री नाही म्हणूनच आता मोदींना या वर्तुळाबाहेर पडून सल्ला-मसलत करावी लागेल.

पण भीती अशी आहे की ज्या धोरणांमुळे आज अर्थव्यवस्थेची ही दशा झालेली आहे, मोदी सरकार तीच धोरणं अधिक गाजावाजा करत लागू करेल.

कारण परिस्थिती स्वीकारणं आणि परिस्थिती समजून घेऊन त्यानुसार योग्य पावलं उचलणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

सरकारने या तीन गोष्टी कराव्यात

जे दिसतंय त्यावरून असं वाटतंय की सरकारला या आर्थिक संकटांमागची कारणं समजत नाहीयेत. कारण आर्थिक सुधारणा अधिक वेगाने लागू करण्यात याव्यात असा ओरडा सगळीकडून होतोय.

पण याचा अर्थ असा की ज्या आर्थिक सुधारणा लागू केल्याने ही परिस्थिती ओढावली, त्याच सुधारणा पुन्हा पुढे रेटल्या जातील. पण मूळ धोरणांमध्येच बदल करण्याची मोदी सरकारकडे ही एक चांगली संधी आहे.

जर अर्थव्यवस्थेला पुन्हा एकदा रुळावर आणायचं असेल तर सरकारला आर्थिक आघाडीवर तीन गोष्टी कराव्या लागतील.

एक

सरकारने जे मुक्त व्यापार धोरण स्वीकारलेलं आहे, ते थांबवण्यात यावं. चीनच्या वस्तू आयात शुल्क न देता येत आहे. ही गोष्ट थांबवायला हवी. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्याकडून यासाठी प्रेरणा घेण्यात यावी.

अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या सामानांवरील आयात कर वाढवला होता, पण भारत एक...


याउलट भारतीय महिलांना देशाला स्वातंत्र्य मिळालं त्यादिवशीच मतदानाचा अधिकार मिळाला.

1946 साली देशातल्या सज्ञान महिलांना कशाप्रकारे मतदानाचा अधिकार मिळाला यावर लेखिका डॉ. ओर्निट शनी यांनी एक पुस्तक लिहिलं आहे.

त्यांच्या मते, "फाळणीच्या वेळी भारतात जवळपास 10 लाख लोकांचा मृत्यू ओढवला आणि 1 कोटी 80 लाख कुटुंबं उद्धवस्त झाली. अशा प्रसंगी महिलांना मतदानाचा अधिकार द्यायचा निर्णय घेणं म्हणजे कोणत्याही देशासाठी एक मोठी गोष्ट होती."

महिलांच्या मतदान अधिकाराला विरोध

स्वतंत्र भारतात मतदारांची संख्या पाच पटींनी वाढून 17 कोटी 30 लाखांपर्यंत पोहोचली होती.

यात निम्मी लोकसंख्या म्हणजे जवळपास 8 कोटी महिलाच होत्या.

यापैकी जवळपास 85 टक्के महिलांनी यापूर्वी कधीच मतदान केलं नव्हतं. जवळपास 28 महिलांची नावं मतदार यादीतून वगळण्यात आली कारण या महिलांनी आपली नावंच सांगितली नाही.

'How India became Democratic : Citizenship at the making of the Universal Franchise' या पुस्तकात डॉ. शनी यांनी वसाहतवादी सरकारच्या काळात महिलांच्या मतदानाच्या अधिकाराला कसा विरोध करण्यात आला याबद्दल लिहिलं आहे.

शनी लिहितात, "... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सार्वभौम मताधिकार भारतासाठी योग्य राहणार नाही, असं ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचं म्हणणं होतं. ब्रिटिशकालीन भारतात निवडणुका मर्यादित स्वरुपात होत होत्या. ज्यात धार्मिक, सामुदायिक आणि व्यावसायिक बाबींना आधारभूत समजून वर्गीकरण केलेल्या जागांवर उमेदवार उभे केले जात असत. त्यासाठी निवडक लोकांना मतदान करण्याची परवानगी असे."

मतदानाचा अधिकार मिळावा या मागणीसाठी सुरुवातीला महात्मा गांधींनी महिलांना पाठिंबा दिला नाही. त्यांचं म्हणणं होतं की, "वसाहतवादी सरकारविरुद्ध लढण्यासाठी महिलांनी पुरुषांची मदत करायला हवी."

इतिहासकार गेराल्डिन फोर्ब्स लिहितात की, "मतदानाचा अधिकार मिळवण्यासाठी भारतीय महिला संघटनांना अवघड लढाई करावी लागली."

1921साली मुंबई आणि मद्रास (आताची मुंबई आणि चेन्नई) पहिले प्रांत ठरले जिथं महिलांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. नंतर 1923 ते 1930च्या दरम्यान इतर सात प्रातांमध्ये महिलांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला.

डॉ. फोर्ब्स त्यांचं पुस्तक 'वुमेन इन मॉर्डन इंडिया'मध्ये लिहितात, "ब्रिटनच्या कनिष्ठ सभागृहानं (हाऊस ऑफ कॉमन्स) महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळावा अशी मागणी करणाऱ्या भारतीय आणि ब्रिटनच्या महिला संघटनांकडे दुर्लक्ष केलं."

सार्वजनिक जीवनात वावरण्याचा अनुभव आणि महिला म्हणून असलेला न्यूनगंड अशी कारणं महिलांना मताधिकार देण्यास विरोध असलेल्यांनी सांगितली.

अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचे प्रयत्न

डॉ. फोर्ब्स लिहितात, "ब्रिटिश सरकारनं अल्पसंख्याकांना अधिकार म्हणून केवळ पुरुषांना मतदानाचा अधिकार दिला. महिलांच्या बाबतीत मात्र त्यांनी काही वेगवेगळी कारणं समोर करून महिलांना मतदानाचा अधिकार नाकारला."

"वसाहतवादी राजवटीनं आणि प्रशासनानंही मताधिकाराच्या सीमा विस्तारण्यास विरोध केला होता. महिलांच्या मतदानाच्या अधिकाराला विरोध करणारे महिलांना कमी समजत होते आणि सार्वजनिक बाबींसाठी त्यांना अकार्यक्षम मानत होते," फोर्ब्स लिहितात.

बुरख्यात वावरणाऱ्या महिलांना हेच कारण देत सोयीस्करपणे मताधिकार नाकारण्यात आला.

"महिलांना मतदानाचा अधिकार दिल्यानं पती आणि मुलांची उपेक्षा होईल, असंही काही लोकांचं म्हणणं होतं. राजकीय कामं केल्यानं स्तनपान करण्यासाठी महिला असमर्थ ठरतील, असंही एका महाशयांनी म्हटलं होतं," फोर्ब्स पुढे सांगतात.

महिलांच्या अधिकारासाठी लढणाऱ्या मृणालिनी सेन यांनी 1920मध्ये लिहिलं होतं की, "ब्रिटन सरकारनं तयार केलेले...


याउलट, वॉशिंग्टन डीसीतल्या नॅशनल आर्ट गॅलरीमधल्या जाड लाकडी फरशीसारख्या ठिकाणावरून फिरताना जाणवणारी शांतता तुमचं मन शांत करू शकते. पण, असं का होतं?

यातल्या प्रत्येक इमारतीचा स्वतःचा असा आवाज असतो.

त्यामुळेच हल्ली इमारती कार्यसुलभ आणि सौंदर्य दृष्टिकोनातून प्रसन्न करणाऱ्या असण्याबरोबरच आवाजाच्या दृष्टीनेही सुसह्य असणाऱ्या हव्या, याकडे लोकांचा कल वाढतोय.

इमारतीतल्या जागेचा वापर आणि इमारत बांधण्यासाठी वापरात येणारं साहित्य, यावर आर्किटेक्ट आणि इंजीनिअर्स आता नव्याने विचार करू लागले आहेत.

आणि शास्त्रीय संशोधनातूनही हे सिद्ध झालं आहे की असं बांधकाम करता येऊ शकतं. याला 'ओरल आर्किटेक्चर' किंवा 'ध्वनीशी निगडित स्थापत्यकला' म्हणतात. एखाद्या वास्तूत येणाऱ्या आवाजाचा मानवी आरोग्यावर परिणाम होतो. तसंच त्या इमारतीबाबतीत येणाऱ्या अनुभवावरही परिणाम होत असतो.

ओरल आर्किटेक्चर : एखाद्या वास्तुचा (जागेचा) कानाने येणारा अनुभव

"इमारतीला आपण कसं ऐकतो, त्यातले आवाज आणि त्या आवाजांना आपण कसा प्रतिसाद देतो यालाच ओरल आर्किटेक्चर म्हणतात," असं मॅनचेस्टरमधल्या सॅलफोर्ड विद्यापीठातले ऑकोस्टिक (ध्वनीविषयक)... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

इंजीनिअर ट्रेव्हर कॉक्स सांगतात.

आपण जगाचा अनुभव प्रामुख्याने आपल्या डोळ्यांनी घेत असतो. मात्र, आपले कान सतत आपल्या सभोवतालची माहिती घेत असतात आणि यातून नकळत त्या जागेविषयीच्या आपल्या भावनांवर परिणाम होत असतो.

"रिकाम्या खोलीत डोळ्यावर पट्टी बांधून फिरून बघा. तुम्ही ती शांतता 'ऐकू शकता.' खोलीतल्या पृष्ठभागावरून प्रतिध्वनी ऐकू येऊन तुम्हाला खोलीचा आकार, छताची उंची, खोलीत कार्पेट आहे की नाही, याचा अंदाज येतो," असं अमेरिकेतल्या मॅसाच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधले माजी इलेक्ट्रिकल इंजिनिअर बेरी ब्लेसर सांगतात.

त्यांनीच 'ओरल आर्किटेक्चर' ही संज्ञा शोधली. ते पुढे म्हणतात, "सर्व प्रकारच्या गोष्टींचे आवाज आपण ऐकू शकतो. फक्त आपण त्याकडे लक्ष देत नाही."

गोंगाट, मूड, कार्यक्षमता आणि मानसिक आरोग्य

इमारतीच्या संरचनेशी ध्वनी जो संवाद साधतो त्याचा आपला मूड आणि भावनांवर मोठा परिणाम होत असतो.

लंडनमधल्या सेंट पॉल्स कॅथेड्रलमधल्या गोलघुमटात कुजबुजण्याचा आवाज कसा फिरतो किंवा न्यूयॉर्कमधल्या ग्रँड सेंट्रल इमारतीतल्या खालच्या मजल्यावरच्या गोलाकार छतामुळे फिरणारा आवाज, याविषयी तुम्ही ऐकलं असेल.

आणखी एक उदाहरण आहे. तुमच्या बाथरुमचं. बाथरूममध्ये बऱ्याच जणांना गाणं गाण्याची सवय असते. कारण, बाथरूममध्ये आपल्याला खूप रिलॅक्स वाटत असतं.

याउलट, गोंगाटाचा संबंध नैराश्याशी आहे. गोंगाटामुळे कार्यक्षमतेवरही परिणाम होऊ शकतो. वास्तू आणि मानसिक आरोग्य यांचा संबंध असल्याचं संशोधनातूनही सिद्ध झालं आहे.

खूप गर्दी आणि गोंगाट असलेल्या इमारतीत राहिल्याने तुमच्या मनात अगतिकतेची भावना दाटू शकते. तर उंच छत असलेली शांत खोली तुमच्या मनात अमूर्त विचारनिर्मिती करतात. तुम्हाला शांततेची अनुभूती देतात.

जेव्हा एखाद्या इमारतीतील ध्वनीचा तुमच्यावर परिणाम होतो

इस्तंबूलमध्ये एक पुरातन इमारत आहे. हॅगिया सोफिया. पूर्वी ख्रिस्ती चर्च आणि मशीद असलेल्या या इमारतीचं रुपांतर आता संग्रहालयात करण्यात आलं आहे.

या इमारतीत गेल्यावर आपल्याला वेगळीच अनुभूती होते. पारलौकिक म्हणा हवं तर. म्हणजेच ही वास्तू आपल्यावर भावनिक परिणाम करते.

अमेरिकेतल्या स्टॅनफर्ड विद्यापीठात मध्ययुगीन कलेचे तज्ज्ञ बिसेरा पेंचेव्हा म्हणतात, "या इमारतीत एक ध्वनीचं सौंदर्य आहे, ते तुम्हाला ईश्वरी अनुभूती देतं."

जवळपास 1500 वर्षांपूर्वी ही इमारत बांधण्यात आली. घुमटाकार बांधकाम,...


याकरता केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून राज्यांना गाईडलाईन्स आखून देण्यात आल्या आहेत.

या आंतरराज्यीय वाहतुकीबाबत केंद्राच्या नव्या गाईडलाईन्स अशा आहेत -

1. परप्रांतीय मजूर, पर्यटक, तीर्थयात्री, विद्यार्थी या सर्वांना काही अटींसह प्रवासाची परवानगी दिली जाईल.

2. ज्या दोन राज्यांमध्ये प्रवास करायचा आहे, त्या दोन्ही राज्यांची संमती आवश्यक आहे.

3. बसनेच वाहतुकीस परवानगी देण्यात येईल.

4. प्रवास करणाऱ्या सगळ्यांची चाचणी घेणं बंधनकारक असेल. सर्व लोकांची सुरुवातीला आणि नंतर आपापल्या गावी पोहोचल्यावर वैद्यकीय तपासणी केली जाईल, तसंच त्यांना 14 दिवसांसाठी इन्स्टिट्युशनल किंवा होम क्वारंटाईन केलं जाईल.

वांद्रे-सुरतमध्ये झाली होती मजुरांची गर्दी

14 एप्रिलला देशभरात लॉकडाऊन 3 मे पर्यंत वाढवला गेल्यानंतर संध्याकाळी मुंबईच्या वांद्रे रेल्वे स्थानकाबाहेर हजारो परप्रांतीय मजुरांची गर्दी जमली होती.  मुंबईच्या वांद्रे पश्चिमला दुपारी हजारो लोकांनी गर्दी केली.

मुंबई  कोरोनाचा हॉटस्पॉट असताना शेकडो लोक रस्त्यांवर आल्यामुळे पोलिसांची आणि प्रशासनाची धावपळ झाली.लोकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांना लाठीचार्जही कर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ावा लागला. यानंतर राजकारणही तापलं. या घटनेपूर्वी गुजरातच्या सुरत शहरामध्ये मोठ्या संख्येने स्थलांतरित मजूर रस्त्यांवर आले होते. त्यांनी काही दुकानांना आगही लावली होती.  जेवणासाठी लांबच लांब रांगा. अपुरं अन्न. राहण्याची, पाण्याची व्यवस्था नाही. खिशात पैसे नाहीत. कारण सगळी कामं बंद आहेत. त्यामुळे कष्टाने कमवून जगणाऱ्या या माणसांवर आता फुकटच्या अन्नासाठी सकाळ-संध्याकाळ रांगेत उभं राहण्याची वेळ आलीय.

मुंबई तसंच दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये कामाधंद्याच्या अनेक संधी असतात. आर्थिकदृष्ट्या मागास भागांतून अनेक माणसं मोठ्या शहरात स्थलांतरित होतात.2001 च्या सरकारी आकडेवारीनुसार देशात 14 कोटी स्थलांतरित मजूर आहेत. देशातली काही राज्य गरीब आणि काही तुलनेने श्रीमंत असल्यामुळे एवढे लोक आपलं घरदार सोडून पोटापाण्यासाठी धडपडत दूर राज्यांमध्ये जातात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


याच अंजली पाटील जळगाव जिल्ह्यातल्या भादली बुद्रुक गावाच्या ग्रामपंचायत सदस्यपदी निवडून आल्या आहेत. तुम्हाला या पदापर्यंत पोहचण्यासाठी काय काय संघर्ष करावा लागला असं विचारल्यावर म्हणाल्या की संघर्ष एका दिवसाचा थोडीच आहे?

अंजली पाटील यांचा जन्म भादली बुद्रुकच्याच एका परिवारात झाला. वयाच्या दहाव्या वर्षांपासून त्यांना जाणीव व्हायला लागली की त्या वेगळ्या आहेत. शाळेत असतानाही त्यांना मुलींच्या गोष्टी आकर्षित करायच्या. मुलींचेच खेळ त्या खेळायच्या, अगदी मुलींच्याच स्वच्छतागृहात त्यांना कंफर्टेबल वाटायचं. एकदा शाळेतल्या शिक्षकांनी तक्रार केली तुमचा मुलगा मुलींच्या स्वच्छतागृहात जातो. झालं! घराचे दरवाजे बंद व्हायला सुरुवात झाली.

अशा परिस्थितीत तृतीयपंथी व्यक्ती गाव सोडून शहराची वाट धरतात. पण अंजली यांनी आपल्या गावातच राहायचं ठरवलं. "माझं गाव मला आवडत होतं. ते सोडून कुठे जायची माझी इच्छा नव्हती. गावात राहून, जवळच्या बाजारात भीक मागून, दुवा देऊन माझा गुजारा झाला असता. मग मी गाव सोडलंच नाही." अंजली गावात राहिल्या म्हणून त्यांच्या कुटुंबाने गाव सोडलं. आता त्यांचा कुटुंबीयांशी संपर्क असला तरी कोणत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्याही शुभप्रसंगी, लग्नाकार्याला, सणाला आपल्याला ते बोलावत नाहीत याची खंत त्यांना आहेच.

परक्या माणसांसमोर बुजणाऱ्या, 'मॅडम आमचं घर तसं खोपटंच आहे बरका,' म्हणून लाजणाऱ्या भेटल्या तेव्हा फारसं काही न बोलणाऱ्या अंजली, गावाचा विषय निघाला की भरभरून बोलतात.

भावली बुद्रुक तसं मोठं गाव, जवळपास 20 हजार लोकसंख्येचं. पण दृश्य स्वरूपात सधनता कमीच. अंजली राहातात त्या वस्तीत दलित आणि मुस्लिमांची संख्या अधिक आहे. याच वॉर्डातून त्या विजयी झाल्या आहेत.

"मी आधीपासूनच समाजकारणात होते. गावाने माझं काम पाहिलेलं होतं. मला लोकांचा पाठिंबा होता. पण मजा सांगू का, लोकांचे छुपे विरोधक असतात, मला छुपा पाठिंबा होता," त्या मिश्किल हसत सांगतात.

अंजली 2015 सालीही गावाच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत उभ्या राहिल्या होत्या. त्यावेळेस त्यांचा फक्त 11 मतांनी पराभव झाला होता.

"माझे विरोधक गावातल्या लोकांना म्हणायचे की काय हिजड्याच्या पाठीमागे जाता. तुम्हाला खोटं वाटेल पण लोक माझ्यासोबत प्रचारालाही येत नव्हते. त्यांना भीती वाटायची की बाकीचे त्यांना नावं ठेवतील. मी एकटीच घरोघरी जाऊन प्रचार करायचे. पण तरीही माझा विजय झाला कारण लोकांना माझ्यावर विश्वास होता. फक्त ते लोकभयास्तव मला जाहीर समर्थन देत नव्हते."

अंजली पाटील यांनी राजकारणात यायचं का ठरवलं तो किस्साही रंजक आहे. त्यांच्या एका मैत्रिणीने (जी तृतीयपंथीय नाही) उद्वेगाने म्हटलं होतं... "बघ ना, गावातल्या लोकांची कामं ना धड पुरुष करतात ना बायका. त्यापेक्षा तू तरी निवडून ये आणि तू तरी आमची कामं कर." हे वाक्य अंजलींनी कायम लक्षात ठेवलं आणि राजकारणात यायचा निर्णय घेतला.

अर्थात हेही सोपं नव्हतं. निवडणुकीच्या आधी त्या एकदम चर्चेत आल्या कारण खुल्या महिला प्रवर्गातून त्यांनी भरलेला उमेदवारी अर्ज निवडणूक अधिकाऱ्यांनी बाद ठरवला. "त्यांचं म्हणणं होतं की पुरुष प्रवर्गातून अर्ज भरावा. पण मी का पुरुष म्हणून निवडणूक लढवू? माझं रेशनकार्ड, आधारकार्ड सगळं महिला म्हणून आहे. माझ्याकडे मी पुरुष आहे हे सिद्ध करणारं काहीच नाही. मग पुरुष प्रवर्गात तरी अर्ज टिकला असता का माझा?"

शमिभा पाटील

निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाच्या विरोधात त्यांनी औरंगाबादच्या खंडपीठात याचिका दाखल केली. ही याचिका दाखल करताना त्यांनी मागच्या दोन महत्त्वांच्या निर्णयांचा आधार घेतला. एक म्हणजे 2014 साली सुप्रीम कोर्टाने नॅशनल लिगल अथॉरिटी विरुद्ध...


याच आठवड्यात जागतिक बँकेच्या 2018 च्या क्रमवारीत भारतीय अर्थव्यवस्था सहाव्या क्रमांकावर घसरून सातव्या क्रमांकावर आली आहे.

2017 च्या क्रमवारीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आकारमान 2.56 ट्रिलियन डॉलर्स होते. यामध्ये 2018 मध्ये वाढ होऊन हा आकडा 2.73 ट्रिलियन डॉलर्स झाला. पण क्रमवारीत मात्र भारताची घसरण झाली आहे.

या घसरणीचे कारण म्हणजे 2018 मध्ये फ्रान्स आणि ब्रिटनची अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत अधिक सक्षम स्थितीत राहिली. भारत ब्रिटनला मागे टाकत पाचव्या क्रमांकावर जाईल असं बोललं जात होतं. पण ब्रिटन आणि फ्रान्सने भारताला सातव्या क्रमांकावर ढकलले आहे.

2018 मध्ये ब्रिटनची अर्थव्यवस्था 2.64 ट्रिलियन डॉलर्सवरून 2.84 ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहचली. तर फ्रान्सची अर्थव्यवस्था 2.59 ट्रिलियन डॉलर्सवरून 2.78 ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहचली.  अमेरिकेची अर्थव्यवस्था 20.49 ट्रिलियन डॉलर्ससह पहिल्या क्रमांकावर आहे. तर 13.61 डॉलर्ससह चीनची अर्थव्यवस्था दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

4.97 ट्रिलियन डॉलर्स आकारमान असलेली जपानची अर्थव्यवस्था तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर  जर्मनी 3.99 ट्रिलियन डॉलर्ससह चौथ्या क्रमां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कावर आहे. जर नरेंद्र मोदींचे पाच ट्रिलियन डॉलर्सचे स्वप्न पूर्ण झाले तर भारत तिसऱ्या क्रमांकावर जाईल पण हे तितकेसं सोपं नाही.

ऑटोमोबाईल उद्योग अडचणीत

बिझनेस स्टँडर्ड वर्तमानपत्राशी बोलताना इंडिया रेटिंग्जचे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ देवेंद्र पंत यांनी म्हटलं की, "2017 च्या तुलनेत रुपयाची घसरण झाली त्यामुळे भारताची जागतिक क्रमवारीत घसरण झाली आहे. याच कारणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था 2017 च्या तुलनेत 2018 मध्ये मंदावली."

नरेंद्र मोदी यांनी जेव्हा दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली त्यानंतर काही दिवसातच उद्योगांच्या आकडेवारीनुसार स्पष्ट झालं की देशभरात प्रवासी वाहनांच्या विक्रीमध्ये गेल्या 18 वर्षांतील सर्वात मोठी घसरण झाली आहे.

भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योग सध्या अडचणीच्या काळातून जात आहे आणि याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणे साहजिक आहे. गेल्या काही वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक पातळीवर वेगाने वाढत होती. मात्र आता भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दरात घसरण झाली आहे.

आता हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक पातळीवर वेगानं वाढणारी व्यवस्था खरोखर म्हणता येईल की नाही. हा प्रश्न भारतातील महत्वाच्या संस्थांमध्ये काम केलेल्या लोकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

गेल्या वर्षी अरविंद सुब्रमण्यम यांनी मोदी सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारपदाचा राजीनामा दिला होता. अरविंद सुब्रमण्यम यांनी म्हटलं होतं, "2012 ते 2017 दरम्यान आर्थिक वाढीच्या दराचे जे आकडे अधिकृतपणे प्रसिद्ध केले गेले होते ते प्रत्यक्षात कमी होते." अर्थात सरकारने अरविंद सुब्रमण्यम यांचे हे निष्कर्ष फेटाळून लावले होते.

रोजगारवाढीचे आव्हान

या सर्व वादांकडे दुर्लक्ष केले तरी 2024 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सची करण्याचे जे उद्दिष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ठेवले आहे ते उद्दिष्ट गाठणे सध्याच्या आर्थिक वाढीचा दर पाहता अवघड दिसत आहे. भारतीय आर्थिक वाढीच्या दराची समस्या ही आहे की या आर्थिक वाढीसोबत नोकऱ्यांमध्ये वाढ होताना दिसत नाही.

यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला 'जॉबलेस ग्रोथ' अर्थात रोजगारविरहीत वाढ म्हटले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची इच्छा आहे की भारत जागतिक मंचावर एक मोठा खेळाडू म्हणून पुढे यावा. पण यासाठी केवळ आर्थिक वाढीचा दर पुरेसा नाही. तर त्यासाठी गरिबी कमी करून रोजगाराच्या संधी वाढवाव्या लागतील.

भारतातील...


याच कंपाऊंडमध्ये दोन आणखी लोक होते. यातील एक व्यक्ती 50 वर्षांची महिला, तर दुसरी व्यक्ती 45 वर्षांचा पुरुष होता. हा पुरुष हळूच त्या महिलेच्या जवळ गेला आणि गप्पा मारू लागला. काही वेळ गप्पा मारल्यानंतर दोघेही कंपाऊंडच्या बाहेर पडले. शहराच्या बाहेर एखाद्या शांत ठिकाणाच्या शोधात ते चालू लागले.

युसूफगुडापासून ते दोघेही घाटकेश्वरजवळील अंकुशपूरला पोहोचले. हा अत्यंत शांत आणि चिटपाखरूही नसलेला परिसर. दोघेही इथं पोहोचल्यानंतर थोडी दारू प्यायले. त्यानंतर दोघांचं आपापसात भांडण सुरू झालं. हे भांडण इतकं वाढलं की, त्या पुरुषाने महिलेला दगडाने ठेचून मारून टाकलं. त्यानंतर तो पुरुष तिथून पळून गेला.

या घटनेच्या केवळ 20 दिवस आधीच 10 डिसेंबरलाही अशाच काहीशा पद्धतीने बालानगर ताडी कंपाऊंडमध्ये घटना घडली होती. तिथेही हाच पुरुष होता. तिथेही त्याला अशीच एकटी महिला भेटली होती. ती महिला 35-45 वर्षांदरम्यानच्या वयाची होती. दोघेही दारू प्यायले. त्यानंतर त्या पुरुषाने या महिलेलाही काही गोष्टी सांगितल्या तिथून तिला बाहेर घेऊन गेला.

दोघेही शहराच्या अशा ठिकाणी गेले, जिथे कुणीही कधी फिरकत नाही. ते सेंगारेड्डी जिल्ह्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाच्या मुलुग परिसरातील सिंगायापल्ली गावात पोहोचले. दोघेही पुन्हा दारू प्यायले. त्यानंतर त्या पुरुषाने महिलेच्या साडीनेच तिचा गळा दाबला आणि हत्या केली. मग तिथून पळून गेला.

या पुरुषाने केलेली ही केवळ दुसरी हत्या नव्हती, तर ही 18 वी हत्या होती.

या पुरुषावर विश्वास ठेवून त्याच्यासोबत बाहेर जाणारी कुणीही महिला अद्याप जिवंत परतली नाहीय. या पुरुषाचं नाव आहे एम. रामुलु.

युसूफगुडाच्या महिलांसह या एम. रामुलुने 18 महिलांची हत्या केलीय. यातील सगळ्या महिला एकट्या होत्या आणि या सगळ्यांची हत्या एकाच पद्धतीने केली गेलीय. इतकंच नव्हे, तर सगळ्या महिलांची हत्या हैदराबादच्या बाहेरील कुणीच नसलेलेल्या परिसरातच केली गेलीय.

नवव्या हत्येच्या दरम्यान पोलीस एम. रामुलुला पकडू शकत होते. 2003 साली तूरपान पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत, 2004 साली रायादुर्गाम पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत, 2005 साली संगारेड्डी पोलीस ठाण्याच्या हद्दी, 2007 साली रायदुर्ग पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत, 2008 साली नरसापूरमध्ये आणि 2009 साली कुकाटपल्लीत दोन हत्या यावेळी एम. रामुलुला पकडता आलं असतं.

मात्र, पोलिसांनी नरसंगी आणि कोकटपल्लीमधील हत्येनंतर हे प्रकरण गंभीरपणे घेतलं. मोठ्या तपासानंतर हे संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आलं. पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केलं.

2009 साली कुकाटपल्ली आणि नरसंगी हत्या प्रकरणात एम. रामुलुला 2011 साली रंगारेड्डी कोर्टाने दोषी ठरवलं आणि आजीवन कारावास, 500 रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली.

रामुलुचा 'फिल्मी प्लॅन'

रामुलुने पूर्ण आयुष्य तुरुंगात खितपत जाऊ नये, यासाठी आधीच एक प्लॅन तयार ठेवला होता. त्याने मनोरुग्णासारखं वागायला सुरुवात केली. लोकांना वाटलं, तो खरंच आजारी आहे. त्यानंतर त्याला एरागड्डा मेंटल हॉस्पिटलमध्ये 2011 साली भरती करण्यात आलं.

एका महिन्यापर्यंत तो तिथं राहिला आणि 30 डिसेंबरच्या रात्री तिथून पळून गेला. त्याच्यासोबत तो इतर पाच कैद्यांनाही घेऊन गेला. हे इतर पाच जणही मानसिक आजारावर उपचार घेत होते.

या प्रकरणात एसआर नगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती.

तुरुंगातून पळाल्यानंतर रामुलु पुन्हा महिलांची हत्या करू लागला. 2012 आणि 2013 साली बोवेनपल्लीमध्ये दोन हत्या, 2012 साली चंदानगरमध्ये, 2012 साली डुंडीगलमध्ये दोन हत्या आणि या पाचही हत्या महिलांच्याच होत्या.

पोलिसांनी या हत्यांवर पुन्हा लक्ष देण्यास सुरुवात केली. 2013 सालच्या मे महिन्यात...


याच कारण आहे गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांचं एक भाषण.

गोव्यात शुक्रवारी आयोजित स्टेट युथ पार्लंमेंटमध्ये पर्रिकर यांचं भाषण झालं होतं. त्यात ते म्हणाले होते, "त्यांना आता भीती वाटत आहे कारण मुलीसुद्धा बीअर पिऊ लागल्या आहेत आणि सहनशीलतेची सीमा ओलांडली जात आहे."

तरुणांतील व्यसनांबद्दल ते बोलत होते.

त्यानंतर अनेक महिलांनी ट्वीटरवर बीअरसह फोटो टाकून पर्रिकर यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला आहे.

मिलिंद जोग म्हणतात, "बीअरवरील सर्व कर माफ केले जावेत. हे उत्तम पेय असून तुमच्या आरोग्यासाठी चांगल आहे."

भक्ती तांबे म्हणतात, "शनिवारी रात्री मी डाळींब, लिंबू चहा घेत आहे. मिस्टर पर्रिकर तुम्ही खूश आहात का?"

निशिता गौतम लिहितात, "मिस्टर पर्रिकर गोव्यातून चीअर्स. चला मुलींनो हा वीकेंड गंमतीदार बनवू."

वीना वेणुगोपाल लिहितात, ''#GirlsWhoDrinkBeer मी माझ्या वडिलांसमवेतही पिते.'' तर शिखा लिहितात, "मिस्टर पर्रिकर मी तुमची भीती पाहू शकते..."

एनआरकेने लिहिलं आहे की, "कधीकधी माझ्या वडिलांसमवेतही.."

तर फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्रीने ट्वीट केलं आहे की, "ही खरी मुलगी आहे. ती सेल्फी गॅंगची नकली ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

स्त्रीवादी नाही."

सीमा गोस्वामी लिहितात, "फक्त बीअरवरच का थांबायचं, डीअर लेडीज? सगळं प्या."

प्राची लिहितात ''#GirlsWhoDrinkBeer जे नेते अजूनही पोगो पाहतात आणि गोमूत्रवर गोंधळ घालतात, त्यापेक्षा चांगल्या आहेत."

काहींनी पर्रिकर यांचं समर्थनही केलं आहे. रोहन शिंदे लिहितात, "#GirlsWhoDrinkBeer वर प्रतिक्रिया पाहिल्या. पण लोक विसरत आहेत की पर्रिकर सभ्य व्यक्ती आहेत. तरुणांतील वाढत्या व्यसनांबद्दल त्यांनी फक्त चिंता व्यक्त केली होती."

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


याच केमिकलचे साठे भारतातही आहेत. एकदोन किलो नाही, तर तब्बल 740 टन अमोनिअम नायट्रेट चेन्नईमधील बंदरात आहे.

कस्टम विभागानं एक निवेदन प्रसिद्ध करून म्हटलं आहे की, चेन्नईपासून 20 किलोमीटर दूर असणाऱ्या मनालीमधील कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) अमोनिअम नायट्रेट ठेवण्यात आलंय.

आयातीच्या नियमांचं उल्लंघन करण्यात आल्यामुळे 2015 साली हा माल पकडण्यात आला होता आणि तेव्हापासून तो इथेच पडून आहे.

बैरुत स्फोटाचे हादरे ठाण्यातल्या मराठी तरुणालाही जाणवले कारण...

बैरुत स्फोटातल्या मृतांचा आकडा 135 वर, अधिकारी स्थानबद्ध

कस्टम विभागानं आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे, "जप्त करण्यात आलेलं कार्गो सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्यात आलं आहे. जिथे हे कार्गो ठेवण्यात आलं आहे, ते सीएफ़एस चेन्नई शहरापासून 20 किलोमीटर अंतरावर आहे आणि त्याच्या आसपास दोन किलोमीटरपर्यंत कोणताही रहिवासी भाग नाहीये."

पीएमके नेत्याने उपस्थित केले प्रश्न

कस्टम विभागाचे सहआयुक्त समय मुरली यांना हे निवेदन प्रसिद्ध करावं लागलं, कारण पीएमके पक्षाचे नेते एस रामदौस यांनी ट्वीटरवरून चेन्नईमध्ये घातक केमिकल्सचा साठा असल्याचं म्हटलं होतं.

पीएमके नेता ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

एस रामदौस माजी केंद्रीय आरोग्य मंत्री अंबुमणि रामदास यांचे वडील आहेत. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात आरोग्य मंत्री असताना अंबुमणि रामदास यांनी सार्वजनिक ठिकाणी सिगारेट ओढण्यावर बंदी घातली होती.

बैरुतमध्ये जो स्फोट झाला, तिथे चेन्नईपेक्षाही तिप्पट प्रमाणात अमोनिअम नायट्रेट साठविण्यात आलं होतं.

अमोनिअम नायट्रेट हे केमिकल खतांखेरीज स्फोटकं बनविण्यासाठीही वापरलं जातं.

रामदौस यांनी अजून एक ट्वीट करून लिहिलं की, चेन्नई इथल्या गोदामामध्ये अमोनिअम नायट्रेट सापडल्यामुळे स्फोटाची भीती आहे. त्यामुळे हे केमिकल इथून हटविण्यात यावं आणि खतनिर्मितीसारख्या कामात याचा वापर केला जावा.

कस्टम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी माध्यमांशी कोणताही संवाद साधला नाही. मात्र लिखित निवेदनामध्ये त्यांनी म्हटलं, "सीएफएसकडून सुरक्षेसंबंधीची सर्व आवश्यक खबरदारी घेण्यात येत आहे. शिवाय हे अमोनिअम नायट्रेट इथून हलविण्यासंबंधीही कारवाई करण्यात येत आहे. त्यासाठी ई-ऑक्शन करण्यात आला आहे. सुरक्षेसंबंधीच्या सर्व नियमांचं पालन करत तिथून तो केमिकल पदार्थ हटवला जाईल."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


याच दिवशी पुणे जिल्ह्यात नवीन 4745 इतके रुग्ण आढळून आले. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यामध्ये पुणे जिल्हा हा देशात कोरोनाचा हॉटस्पॉट झाला होता. आता पुन्हा तो कोरोनाचा हॉटस्पॉट म्हणून समोर येत आहे.

गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यामध्ये पुण्यात कोरोनाचा उद्रेक पाहायला मिळाला. अनेक रुग्णांना वेळेवर बेड न मिळाल्याने जीव गमवावा लागला होता. नोव्हेंबर नंतर पुण्यातील रुग्णसंख्या कमी होत गेली. 25 जानेवारी रोजी पुणे शहरात केवळ 98 रुग्ण आढळले होते.

जानेवारी फेब्रुवारी या महिन्यांमध्ये दररोज पॉझिटिव्ह येणाऱ्या रुग्णांची संख्या 300 ते 500 च्या घरात होती. फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापासून त्यात वाढ होण्यास सुरुवात झाली आणि बुधवारी ( 17 मार्च) आतापर्यंतची सर्वाधिक वाढ होती.

पुण्यात रुग्णसंख्या का वाढत आहे ?

अनलॉकच्या विविध टप्प्यांमध्ये अनेक व्यवहार सुरू झाले. त्यामुळे नागरिकांचा एकमेकांशी संपर्क वाढला. त्यातच गेल्या काही महिन्यांमध्ये ग्रामपंचायत निवडणुका तसेच लग्नसराईचे अनेक कार्यक्रम झाल्याने देखील रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत असल्याचं जाणकार सांगतात.

वाढत्या रुग्णसंख्येबाबत पुणे महानगरपालिकेचे ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सहाय्यक आरोग्य अधिकारी डॉ. संजीव वावरे सांगतात, "गेल्या काही महिन्यांपासून लोकांचा एकमेकांशी संपर्क वाढला आहे. रस्त्यांवर गर्दी होताना दिसत आहे. नागरिकांचा निष्काळजीपणा वाढत आहे."

"गर्दीच्या ठिकाणी फिजिकल डिस्टन्सिंग पाळलं जात नाही. इन्फेक्शन रेट देखील वाढल्याचा दिसून येत आहे. त्यातच पालिकेकडून टेस्टिंग देखील मोठ्या प्रमाणावर वाढवले आहे त्यामुळे देखील पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या वाढताना दिसत आहे,'' वावरे सांगतात.

वाढलेल्या चाचण्यांची संख्या

गेल्या वर्षी सप्टेंबर- ऑक्टोबरमध्ये दिवसाला 5 ते 6 हजार नागरिकांच्या चाचण्या करण्यात येत होत्या. ही संख्या मधल्या काळात कमी झालेली दिसून आली. परंतु लक्षणे नसल्याने चाचण्यांसाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या देखील कमी झाल्याने चाचण्या कमी दिसत असल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आलं होते. आता पुन्हा चाचण्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्यात आली असून सध्या दिवसाला पुण्यात 8 ते 10 हजार चाचण्या करण्यात येत आहेत. बुधवारी सर्वाधिक 11,230 इतक्या चाचण्या एकाच दिवशी करण्यात आल्या.

महाराष्ट्राचा नवीन व्हेरिएंट ?

ज्या पद्धतीने युरोप, ब्राझिल या देशांमध्ये कोरोनाचा नवा व्हेरिएंट आढळला होता तसाच महाराष्ट्रात कोरोना विषाणूमध्ये जनुकीय बदल होऊन नवीन व्हेरिएंट तयार झालाय का याबाबत संशोधन करणे आवश्यक असल्याचे इंडियन मेडिकल असोसिएशन महाराष्ट्राचे माजी अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे म्हणतात.

"आपण युके, ब्राझिलचा व्हेरिएंट आपल्याकडे आढळतोय का याचा शोध घेतोय परंतु राज्यातील वाढती रुग्ण संख्या पाहता महाराष्ट्राचा नवीन व्हेरिएंट आहे का याचा शोध घ्यायला हवा. त्याचबरोबर असा नवीन व्हेरिएंट असेल तर त्यावर उपलब्ध लशी किती परिणाम कारक आहेत हे देखील कळण्यास मदत होईल," असेही ते म्हणतात.

कोरोनाचा प्रसार दुपटीपेक्षा जास्त

सध्या पॉझिटिव्ह येणारे 90 टक्के रुग्ण हे सौम्य लक्षणे असलेले तसेच 80 टक्के रुग्ण हे 20 ते 45 या वयोगटातले आहेत. कोरोनाच्या प्रसाराचा वेग हा दुपटीपेक्षा जास्त आहे.

एकदा कोरोना होऊन गेल्यानंतर तयार झालेल्या अॅँटिबॉडिज या चार ते पाच महिने टिकतात असे आयसीएमआरकडून सांगण्यात आले होते.

त्यामुळे ज्यांना गेल्या वर्षी सुरुवातीच्या काळात कोरोनाची लागण झाली होती, त्यांना पुन्हा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे कोरोनापासून वाचण्यासाठी मास्क लावणे, सतत हात धुणे, सोशल डिस्टिन्सिंग पाळणे...


याच पार्श्वभूमीवर आम्हाला कोव्हिडच्या जबाबदाऱ्यांमधून मुक्त करा अशी मागणी नाशिकमधल्या खासगी हॉस्पिटल्सच्या संस्थेने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केली आहे.

हे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, पालकमंत्री छगन भुजबळ, महानगरपालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त आणि जिल्हाधिकारांनी यांना दिलेलं आहे.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

हॉस्पिटल्स ओनर्स असोसिएशन, नाशिक या संस्थेच्या दीडशेहून अधिक डॉक्टरांनी पत्र लिहित म्हटलं, "आपण गेल्या दीड वर्षापासून कोव्हिड या आजाराच्या साथीला आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. शासकीय स्तरावरून केलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करत आम्ही सर्व नाशिकमधल्या खासगी रूग्णालयात सेवा दिली. मृत्यूदर कमी राखण्यात आणि रूग्ण कमी होण्यात आपल्या सर्वांचं योगदान आहे, हे आपण मान्य करालच."

"परंतु आम्हा सर्वांना काही समस्या आहेत. आम्ही सर्वजण, आणि आमचा कर्मचारी वर्ग आता शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या पूर्ण थकलो आहोत. तसंच कोव्हिड रुग्णसंख्या आता कमी झाली आहे. तेवढे रुग्ण सांभाळणं शासकीय आणि निमशासकीय आरोग्य यंत्रणांना सहज शक्य आहे. कारण त्यासुद्धा तेवढ्याच दर्जेदार आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेत. त्यामुळे आम्ही सर्व खाजगी कोव्हिड रुग्णालयं आता सदर सेवा बंद करत आहोत. भविष्यात जर पुन्हा गरज पडली तर आम्ही सर्वजण सेवा देऊ. कृपया आम्हाला या जबाबदारीतून मुक्त करावं."

या पत्रावर अजून तरी सरकारकडून काहीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू असल्याने अशा प्रकारे खासगी हॉस्पिटल्स सेवा बंद करू शकत नाहीत.

शहरातल्या खासगी हॉस्पिटल्सच्या बिलांचं ऑडिट

गेल्या आठवड्यात नियमाने बिल आकारणी केली नाही म्हणून प्रशासनाने नाशिकमधल्या दोन खासगी हॉस्पिटल्सची कोव्हिडची मान्यता रद्द केली होती. आताही खासगी हॉस्पिटल्सची बिल आकारणी आणि त्यावरून होतं असलेली आंदोलन यामुळे नाशिक महानगरपालिका आयुक्तांनी मार्च 2021 पासून दिलेली बिलं तपासण्याचे आदेश दिले आहे.

याबद्दल बीबीसी मराठीशी बोलताना आयुक्त कैलास जाधव म्हणाले होते, "जी हॉस्पिटल्स नियमांचं पालन करणार नाहीत, ठरवून दिलेल्या दराने आकारणी करणार नाहीत किंवा महानगरपालिकेच्या ऑडिटर्सकडून बिलं तपासून घेणार नाहीत किंवा जास्त बिल घेतलं असेल तर ते कमी करणार नाहीत अशा हॉस्पिटल्सवर आम्ही कारवाई करणार आहोत. काही हॉस्पिटलची कोव्हिडची मान्यता आम्ही आधीच रद्द केली आहे."

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत नाशिक शहरात 90 कोव्हिड रूग्णालयं होती. दुसऱ्या लाटेत त्यांची संख्या 188 वर पोहोचली. त्यामुळे महानगरपालिकेने या हॉस्पिटल्सची तपासणी सुरू केलेली आहे. यात त्यांना दिलेली बिलं, त्यांना दिलेल्या सेवा यांचं ऑडिट होणार आहे. ज्या हॉस्पिटल्सच्या बिलासंबंधी सर्वाधिक तक्रारी आल्या आहेत त्यांनी मार्च महिन्यापासून दिलेल्या बिलांचं ऑडिट सुरू आहे.

वादात अडकलेली 'ऑपरेशन हॉस्पिटल' चळवळ

नाशिकमध्ये गेल्या दोन महिन्यांपासून आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते जितेंद्र भावे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ऑपरेशन हॉस्पिटल ही चळवळ सुरू केली आहे. हॉस्पिटल्स सामान्य नागरिकांची लूट करतात आणि त्याविरोधात आम्ही हे आंदोलन उभं केलं असा त्यांचा दावा आहे.

बीबीसी मराठीशी दोन दिवसांपूर्वी, 31 मेला बोलताना त्यांनी म्हटलं होतं, "खाजगी हॉस्पिटल्स मनमानी पद्धतीने बिल आकारणी करतात. त्यामुळे आम्ही तिथे जाऊन प्रश्न विचारतो, फेसबुक लाईव्ह करतो आणि हॉस्पिटल्सला बिलं कमी करायला लावतो."

कोव्हीड काळात खासगी रुग्णालयांनी बाजार मांडला आहे, शासनाचे कोणतेच नियम खासगी रुग्णालयं पाळत नाहीत, डिपॉझिट घेऊ नये असा साधा नियम असतानाही...


याच पार्श्वभूमीवर आम्ही बीबीसीच्या वाचकांना त्यांचं मत विचारलं होतं -

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

मकरंद डोईजड म्हणतात, "काँग्रेसने १९५१ साली लागू केलेल्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे, शेतकरी कर्जबाजारी झाला, भूमिहीन होऊ लागला, कंगाल झाला आणि मानसिक ताण सहन न झाल्याने आत्महत्या करू लागला. देशात आतापर्यंत 3 लाखांहूनही अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत."

"शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य हवं आहे. जे काँग्रेसने हिरावून घेतलं, भाजपदेखील त्याचा गैरफायदा घेत आहे, शेतकऱ्यांचं शोषण करत आहे. काँग्रेस आणि भाजप एकाच खोट्या नाण्याच्या दोन बाजू," असंही मकरंद डोईजड यांनी म्हटलं आहे.

"'मी लाभार्थी' या जाहिरातीसाठी करोडो रुपये खर्च केले जातात आणि समृद्धी महामार्गाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडपल्या जातात," असं मोहन वाघुळे यांनी म्हटलं आहे.

गुरू बल्की यांनी शेतकऱ्यांच्या या आक्रोशाला काँग्रेस आणि भाजप हे दोघे जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे.

ते म्हणतात, "शेतकऱ्यांचा हा प्रश्न आजचा नाही, स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येक सरकारचं धोरण हे शेतकरी विरोधीच राहिलं आहे. शेतकरी या घटकाला जाणूनबुजून ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दुर्लक्षित ठेवलं गेले आहे. कारण ही राजकारण्यांची मतपेढी नाही."

"आश्वासनांची गाजरं दाखवून मतं मिळवून सत्तेत आले आणि आता लोकांच्या वाढलेल्या अपेक्षांचा सत्ताधाऱ्यांना त्रास होत आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्यांची जाण नसलेलं हे सरकार केवळ आकड्यांचा खेळ करत आहे," अशी प्रतिक्रिया बाबू डिसूझा यांनी दिली आहे.

तर "जे पक्ष आता शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी असं सांगत आहेत, त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत काय केलं?" असा प्रश्न अरुंधती सुर्वे यांनी उपस्थित केला आहे.

"सरकार कोणतंही येऊ दे, भरडला जातो शेतकरी", हे मीना पिजदूरकर यांनी

"शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यायला सरकारला निश्चितच उशीर झाला आहे. सत्तर वर्षं थोडी थोडकी नाहीत," असं मत पद्मनाभ पाठक यांनी व्यक्त केलं आहे.

दरम्यान, अर्चना डी, स्वाती सप्रे, अविनाश वनझारे, यांनी,"हो, शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्षं द्यायला सरकारला खूप उशीर झाला" असल्याचं मत नोंदवलं आहे. तर "सरकार कोणाचंही असो भरडला जातो तो शेतकरीच," असं मीना पुजदूरकर म्हणतात.

निलेश झोरे म्हणतात, "निश्चित उशीर होत आहे. अतिशय लांबलेली कर्जमाफी, अनेक प्रकल्पातून शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसानभरपाई पण वेळेत मिळत नाही. जमिनीचा योग्य मोबदला मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागते ही उदाहरणं आहेत."

तर गोपाळ राजपूत यांनी "नक्कीच उशीर होत आहे, पण याचे परिणाम सरकारला पुढच्या वर्षी भोगावे लागतील", असं मत व्यक्त केलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


याच पार्श्वभूमीवर चीनच्या ग्लोबल टाईम्स या सरकारी वृत्तपत्राने एक बातमी छापली आहे. भारताकडून गोळीबार करण्यात आल्यास परिणाम भोगावे लागतील, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

भारताने चीन सीमेवर सैन्यबळ वाढवणं, चीनी सैन्याविरुद्ध झटापट झाल्यास गोळीबाराची परवानगी देणं यामुळे दोन्ही देशांतील तणाव आणखीनच वाढेल. भारताला याचे परिणाम भोगावे लागतील, असं बातमीत म्हटलं आहे.

भारताने चीनविरुद्धचा तणाव कमी करण्याचं मान्य केलं असताना या घडामोडी घडत असल्याचंही वृत्तपत्रात लिहिलं आहे.

दोन्ही देशांच्या लष्करी कमांडर पातळीवर झालेल्या बैठकीत सैन्यबळ न वाढवण्याचा निर्णय झाला होता. पण भारताने आपला शब्द पाळला नाही. यामुळे तणाव वाढत असल्याचंही बातमीत लिहिलं आहे.

तज्ज्ञांचा हवाला देत त्यांनी लिहिलं, "तणाव पाहता चीनला भारताच्या भूमिकेबाबत सावधान राहिलं पाहिजे. कोणत्याही लष्करी कारवाईसाठी तयार राहिलं पाहिजे. भविष्यात सीमेवर ही सामान्य बाब असेल."

भारतीय वृत्तपत्रातील बातमीनंतर प्रतिक्रिया

बातमीत लिहिलेली ही प्रतिक्रिया भारताच्या 'द हिंदू' वृत्तपत्रातील एका बातमीनंतर आली.

भारताने चीनला स्पष्ट संदेश दिला आहे. चीनचे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सैनिक पुढे आल्यास भारतीय सैनिक त्यांच्यावर गोळी चालवू शकतात. एका वरिष्ठ भारतीय अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर ही गोष्ट वृत्तपत्राला सांगितली, असं बातमीत म्हटलं आहे.

"जास्त जवळ याल तर आम्ही गोळी चालवू, असं आम्ही आता चीनला सांगितलं आहे. सैनिकांना स्वयं-संरक्षणासाठी गोळी चालवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे," असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं होतं.

गेल्या काही दिवसांत पूर्व लडाखमध्ये पेंगाँग तलावाजवळ भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये अनेकवेळा हवेत गोळीबार झाला.

भारत आणि चीनदरम्यानच्या सहाव्या टप्प्यातील चर्चेत दोन्ही देशांनी सीमेवर जास्त सैनिक पाठवू नयेत, यावर सहमती झाली.

भारत सीमेवर आपलं सैन्यबळ कायम ठेवेल, चीन आधी पुढे आला होता. त्यामुळे त्यांनी आधी मागे हटावं, अशी आमची भूमिका आहे, असं भारतीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं.

ग्लोबल टाईम्सच्या या बातमीनंतर बीजिंगच्या चिंगहुआ युनिव्हर्सिटीतील तज्ज्ञ कियान फेंग सांगतात, "भारताने सीमावर्ती भागात बांधकामं आणि लष्करी तयारी कधीच थांबवली नाही."

भारताने पाकिस्तान आणि चीनच्या सीमेवर दोन-तीन लाख सैनिक तैनात करून ठेवले आहेत, असा दावाही त्यांनी केला.

'द हिंदू' वृत्तपत्राच्या बातमीवर आधारित इतर अनेक लेख लिहिण्यात आले आहेत.

भारताकडूनच पहिली गोळी चालवली जाईल, अशी शक्यता एका लेखामध्ये वर्तवण्यात आली आहे.

भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये जून महिन्यात गलवान घाटीत झटापट झाली होती. यामध्ये 20 भारतीय सैनिकांचा मृत्यू झाला.

चीनने आपल्या सैनिकांच्या मृत्यूंची संख्या जाहीर केली नव्हती. पण ग्लोबल टाईम्सने नुकतेच चीनी सैनिकांचा  मृत्यू झाल्याचा दावा केला आहे.

कशाबाबत होती सहमती?

भारत आणि चीनमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कोअर कमांडर पातळीवरील अधिकाऱ्यांची सहा टप्प्यांत बातचीत झाली होती. त्यानंतर 22 सप्टेंबरला संयुक्त पत्रक जारी करण्यात आलं होतं.

दोन्ही देश सीमेवर सैनिक पाठवणं बंद करतील, असं त्या पत्रकात म्हटलं होतं.

"दोन्ही देशांतील नेत्यांना चर्चेदरम्यान सहमती लागू करण्याबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी गांभीर्याने करणं आवश्यक आहे. गैरसमज टाळावेत. तसंच सीमेवर सैनिकांची संख्यासुद्धा आता वाढवू नये. कोणताही देश सीमेवर एकतर्फी बदल किंवा छेडछाड करणार नाही. परिस्थिती आणखी बिघडेल असं कोणतंच पाऊल उचलू नये. दोन्ही देशांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (LAC) जैसे थे स्थिती...


याच पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये समन्वयकांची बैठक झाली. यावेळी वेगवेगळ्या समन्वय समित्या स्थापन करून सर्व समन्वयक एकत्र येत एकच अजेंडा ठरवणार यावर एकमत झालं.

कोल्हापूरमध्ये 23 सप्टेंबर ला काही मराठा संघटनाची गोलमेज परिषद झाली होती. यावेळी अनेक ठराव करण्यात आले. मराठा आरक्षण मागणीसाठी 10 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र बंद पुकारण्यात आला. पण नाशिकमध्ये झालेल्या राज्यव्यापी बैठकीत या महाराष्ट्र बंदला पाठिंबा नसल्याचं सांगण्यात आलं. कोरोना काळात जनतेला वेठीला धरायचं नाही यावर एकमत झालं. यावरुन मराठा संघटनांमध्ये हे विरोधी चित्र का असा सवाल उपस्थित होत आहे.

याबाबत मराठा महासंघाचे सरचिटणीस आणि मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक राजेंद्र कोढींरे यांना विचारलं असता त्यांनी संगितलं. ज्या संघटना पूर्वीपासून या लढ्यात आहेत. त्या आजही तितक्याच नेटाने लढत आहेत. मात्र काही नवीन लोक स्वतःच्या नेतृत्व विकासासाठी काही करत असतात. त्याबाबत आमची तक्रार नाही मात्र जे मुख्य मुद्दे आहेत त्यासाठीच त्यांनी काम करावं इतकीच आमची अपेक्षा आहे असं म्हटलं.

तर अभ्यासक संदीप कोतवाल यांनी चळवळीतील ठळक मुद्यांवर थेट भाष्य करत समन्वयाचा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अभाव मान्य करत तो दूर करणार असल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले  मराठा क्रांती एक अशी पवित्र चळवळ आहे जी आरक्षण या मुख्य प्रश्नावर लोकसहभागातून उभी राहिली होती.

कालांतराने ठराविक उद्दिष्ट्यपूर्ती डोळ्यासमोर असलेल्या अनेकविध गटांनी राज्यभर त्यावर पकड बनवली. त्यामुळे सर्वसमावेशक अशी अराजकीय फळी उभी राहू शकली नाही.

या वेळीही  विविध क्षेत्रातील समाजातील अनेक तज्ञांनी प्रत्यक्ष सहभाग नोंदवणे गरजेचे होते. हे  झाले असते तर पुन्हा क्रांती मोर्चाचे रौद्र स्वरूप उभे राहिले असते  आणि योग्य दबाव बनला असता.

दुर्दैवाने राज्यभरात विश्वास ठेवावा असे एकही प्रामाणिक व निस्वार्थी  नेतृत्व समाजात शिल्लक नाही. क्रांती मोर्चा नंतर घडलेल्या राजकिय घडामोडी पहाता हे अधोरेखित झाले. क्रांती मोर्चा ची वाटचाल अराजकीय आहे ती अबाधित ठेवण्यासाठी यंत्रणा उभी करण्यात अपयश आले असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे समाजातील सुजाण वर्गाची निराशा झाली व ते समूहात सक्रीय राहिले नाहीत.

नाशिक इथं झालेल्या राज्यव्यापी बैठकीत 28 जिल्ह्यातील मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक सहभागी झाले होते. यापैकी कोणालाही कोल्हापुरातील गोलमेज परिषदेचे निमंत्रण नव्हते.

गोलमेज परिषदेत फक्त काही संघटना होत्या, सकल मराठा क्रांती मोर्चा नव्हता.

आमचा 10 ऑक्टोबर च्या महाराष्ट्र बंदशी काहीही संबंध नाही, आम्ही कोरोना काळात जनतेला त्रास देणार नाही. यावर एकमत झालं.

मराठा समाजाला आरक्षण देता येत नसेल तर सगळेच आरक्षण रद्द करा आणि मेरीटवर निवड करा असं रोखठोक मत उदयनराजे यांनी व्यक्त केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जात-पात पाहिली नाही. सगळ्यांना एकत्र घेऊन वाटचाल केली. त्यांचा आदर्श ठेवत मराठा आरक्षण प्रश्नी वाटचाल केली पाहीजे असंही उदयनराजे यांनी म्हटलं.

मराठा आरक्षणाच्या या लढ्याचं नेतृत्व कुणी करावं यावरूनही वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. खासदार संभाजीराजे यांनी या लढ्याचं नेतृत्व करावं अशी मागणी होतेय. तर दुसरीकडे खासदार उदयनराजे यांनी या लढ्याचं नेतृत्व करावं असा सूर देखील उमटतो आहे.

यावर साताऱ्याची आणि कोल्हापूरची गादी एकच असल्याचं सांगत माध्यमांसह इतरांनी हे लक्षात घ्यावं आम्ही एकच आहोत असं संभाजीराजे यांनी ठणकावून सांगितलं. मला या मोहिमेचं नेतृत्व  नको, मोहीम द्या मोहीम फत्ते करून दाखवणार असा विश्वास बोलून दाखवला.

ते पुढे म्हणाले, राज्यात लाखोंचे मोर्चे  सुरू असताना संसदेत कुणीही...


याच पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीच्या प्रतिनिधी प्राजक्ता पोळ यांनी महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याशी बातचीत केली.

कोरोना व्हायरसला रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं काय पावलं उचलली आहेत, राज्यात सद्यस्थिती काय आहे, अशा विविध प्रश्नांची उत्तरं राजेश टोपे यांनी दिली.

"कोरोना व्हायरसच्या उंबरठ्यावर आहे, आत आला नाहीय. उंबरठ्यावरुनही कोरोना व्हायरसला परतवता येईल. त्यासाठी लोकांची खंबीर साथ हवीय. लोकांचं खूप चांगल्या पद्धतीनं सहकार्य सरकारला हवंय. एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे," असं राजेश टोपे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले.

राजेश टोपे यांच्यासोबतची बातचीत प्रश्न-उत्तरांच्या रुपात खालीलप्रमाणे :

प्र-  महाराष्ट्रात कोरोना व्हायरसची सद्यस्थिती काय आहे?

उत्तर: महाराष्ट्रात या क्षणापर्यंत (14 मार्च 2020) कोरोना व्हायरसचे 19 रुग्ण आढळले आहेत. हा आकडा महाराष्ट्रासाठी मोठाच आहे. 19 रुग्णांपैकी 11 ते 12 जण वीणा टूर्सचे आहेत. मग या रुग्णांमुळं पुढे संसर्ग झालेले एक-दोन आहेत. तसंच, अमेरिका, फ्रान्सहून थेट आलेले काही लोक या रुग्णांमध्ये आहेत.

मुंबई, पुणे, नागपूर आणि अहमदनगरमध्ये कोरोना व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्हायरसचे रुग्ण आढळले. अहमदनगरमध्ये काल (13 मार्च) एक आढळलाय.

यातील एकजण वयोवृद्ध असल्यानं त्यांना ICU ची गरज पडलीय. बाकीच्यांची परिस्थिती ठीक आहे.

प्र - कोरोना व्हायरस रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं काय खबरदारी घेतलीय?

उत्तर: सर्वसामान्य लोकांना या कोरोना व्हायरसबद्दल माहिती असावी म्हणून एवढंच सांगेन की, कुठल्याही व्हायरसवर आपल्या शरीरातील रोगप्रतिकार शक्तीनं मात करता येते. म्हणून आपल्या रोगप्रतिकार शक्ती वाढवणं हे सर्वात महत्त्वाचं आहे.

गर्दीच्या ठिकाणी या व्हायरसचा संसर्ग वाढू शकतो, म्हणून राज्य सरकारनं महत्त्वाचे निर्णय घेतलेत. राजकीय सभा, शासकीय कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम या सगळ्या गोष्टींना बंदी आणलीय. जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितलंय की, अशा कार्यक्रमांना परवानगी देऊ नका आणि दिली असेल तर रद्द करा. खेळांचे कार्यक्रमही रद्द करण्याचे आदेश दिलेत.

ज्या ठिकाणी कोरोना व्हायरसचे रुग्ण आढळले आहेत, अशा ठिकाणच्या शाळा, कॉलेजना बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. फक्त दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा वगळता इतरांना सुट्ट्या दिल्यात.

टूर आणि ट्रॅव्हलसच्या लोकांना सांगितलंय की, कुठल्याही जिल्ह्यातील लोकांना बाहेर पाठवू नका आणि बाहेरुन येणाऱ्यांवर लक्ष ठेवा. त्यांच्या याद्या प्रशासनाला कळवा. म्हणजे बारकाईनं लक्ष ठेवता येईल.

संशयित रुग्णांना किंवा लागण झालेल्या रुग्णांना वेगळं ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये तशी व्यवस्था करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्यात.

ज्या देशांमध्ये कोरोना व्हायरसचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार झालाय, त्या देशातून परतणाऱ्या प्रवाशांची कसून तपासणी केली जातेय. त्यांना विमानतळावरच वेगळं ठेवण्याच्या सूचना केंद्र सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत. या सूचनांचं पालन राज्य सरकार तंतोतंतपणे करतंय.

महाराष्ट्र सरकारनं एपिडेमिक डिसीज अॅक्ट सरकारनं लागू केलंय. मोठा संसर्ग होऊ नये म्हणून या कायद्यावर आम्ही काल सही केलीय. या कायद्यान्वये राज्य सरकारला काही अतिरिक्त अधिकार मिळतात. संशयित रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये आणता येतं.

खासगी आणि सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये आयसोलेशनची सुविधा तयार करण्यात आलीय.

कोरोना व्हायरसला रोखण्यासाठी सर्व गोष्टी पुरवण्यासाठी सरकार तयार आहे. निधी अडचण नाहीय, साधनांची अडचण नाहीय. सगळ्या आवश्यक गोष्टी तातडीनं केल्या जातायत.

प्र. लोकांनी काय काळजी घ्यायला हवी?

उत्तर:  जरी कोरोना...


याच महिन्यात राज्य सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची शक्यता आहे

महाराष्ट्र टाईम्सनं हे वृत्त दिलं आहे. वृत्तानुसार, इतर पक्षातील काही नेत्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश होऊ शकतो.

भाजपच्या मंत्र्यांचा कार्यअहवाल मुख्यमंत्र्यांनी मागवून घेतला आहे. त्यानुसार, अर्धा डझन मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून काढलं जाईल. यात काही ज्येष्ठ मंत्र्यांचाही समावेश आहे.

ह निर्णय घेताना आगामी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका नजरेसमोर ठेवण्यात येणार आहेत. प्रत्येक मंत्र्याची खातेनिहाय कामगिरी तसंच पालकमंत्री म्हणून केलेलं कामही विचारात घेतले जाणार आहे.

सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीवर काँग्रेसची टीका

"सिंचन घोटाळ्यचा मुद्दा पुढे करून भाजप राज्यात निवडून आली. त्यानंतर या विभागातील चौकशीचा मुद्दा पुढे करून राजकीय सौदेबाजी केली जात आहे, असं सर्वसामान्य माणसाचं मत आहे. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण द्यावं", अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली.

काँग्रेसची सरकारवर टीका

लोकसत्तानं याबाबत वृत्त दिलं आहे. या वृत्तानुसार, राज्य सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नी सरकारवर मंगळवारी टीका केली. या सरकारचं काम निजाम राजवटीच्या पुढं गेलं असल्याचंही ते पत्रकार परिषदेत म्हणाले.

.. तर एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार नाही कापणार

एसटी कर्चमाऱ्यांना सरकारचा दिलासा

एसटी महामंडळांच्या कर्मचाऱ्यांनी नुकत्याच केलेल्या संपाच्या कालावधीतील एक दिवसाच्या गैरहजेरीसाठी फक्त एक दिवसाचा पगार हा दंड म्हणून कापला जाईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी दिली.

एबीपी माझा डॉट कॉमच्या वृत्तानुसार, जे कर्मचारी संपकाळातील चार दिवसांसाठी आठ दिवसांची अर्जित रजा समर्पित करतील, त्यांची कोणतीही पगारकपात केली जाणार नाही, असं रावते यांनी सांगितलं.

मंत्रालयात झालेल्या परिवहन विभागाच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.

'एफटीआयआय'मध्ये लैंगिक शोषण?

गुलाबी गॅंग या चित्रपटाच्या दिग्दर्शक निष्ठा जैन यांनी एफटीआयआयमध्ये चालणारा गैरप्रकार फेसबुकवरून जाहीर केला आहे.

ई-सकाळनं यासंबंधीची बातमी दिली आहे. पुण्यातील एफटीआयआयमधल्या शिक्षकांवर लैंगिक शोषणाबद्दल काही आरोप झाले आहेत.

एफटीआयआयनं मात्र आपल्या शिक्षकांनाच पाठिंबा देत आपल्या शिक्षकांचं रेकॉर्ड 'क्लीन' असल्याचं म्हटलं आहे.

निष्ठा जैन यांनी त्यांच्या फेसबुक पोस्टमध्ये एका प्राध्यापकांच नाव घेतं घडलेला प्रसंग लिहला आहे.

जयूपर महापालिकेत राष्ट्रगीत, वंदे मातरम बंधनकारक

राजस्थानातील जयपूर महापालिकेनं त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रगीत आणि वंदे मातरम् म्हणणं बंधनकारक केलं आहे.

द इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, सकाळी कार्यालय सुरू होताना राष्ट्रगीत म्हटलं जाईल. कार्यालय सुटताना वंदे मातरम् म्हटलं जाईल. जयपूरचे महापौर अशोक लाहोटी यांनी या निर्णयाला विरोध करणाऱ्यांनी पाकिस्तानात जावं असं म्हटलं आहे.

हा निर्णय महापौर लाहोटी आणि महापालिका आयुक्त रवी जैन यांनी घेतला. देशाप्रती प्रेम आणि देशभक्ती जागृत होण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं महापालिकेनं काढलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

प्रफुल पटेल यांची निवड रद्द

दिल्ली उच्च न्यायालयानं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाची अध्यक्ष निवड रद्द केली आहे.

झी 24 तासच्या वृत्तानुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल पटेल यांची अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली होती.

दिल्ली उच्च न्यायालयानं माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांची फुटबॉल महासंघावर प्रशासक...


याच महिलेने आपल्यालाही भुलवण्याचा प्रयत्न केला होता असं म्हणत भाजप नेते कृष्णा हेगडे यांनी मुंबईतल्या अंधेरी पश्चिमेच्या आंबोली पोलीस ठाण्यात याविषयीची तक्रार दाखल केलीय.

आपण या महिलेला दोन वेळा भेटल्याचं कृष्णा हेगडेंनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. ते म्हणाले, "या महिलेने आधी मला त्रास दिला, आज धनंजय मुंडेंवर आरोप केलेयत. मनसेच्या मनीष धुरींनीही मला त्यांच्यासोबत असाच प्रकार घडल्याचं सांगितलं."

ही महिला 2010 सालापासून आपल्याला कॉल आणि मेसेज करून त्रास देत असल्याचं कृष्णा हेगडेंनी आपल्या तक्रारीमध्ये म्हटलं आहे.

पाच वर्षं म्हणजेच 2015पर्यंत हा प्रकार सुरू होता असं कृष्णा हेगडे यांनी या तक्रारीत सांगितलं आहे.

आपल्याला अशा नात्यात वा भेटण्यात रस नसल्याचं सांगितल्यानंतरही तिने मेसेज करणं सुरू ठेवलं, आपल्यावर पाळतही ठेवण्यात आली, असा आरोप कृष्णा हेगडेंनी केलाय.

ही महिला आपल्याला ब्लॅकमेल करत होती, संबंध निर्माण करण्यासाठी पाठपुरावा करत होती, यावर्षी जानेवारी महिन्यातही या महिलेने आपल्याला मेसेज पाठवले होते. हा हनीट्रॅप आहे, असं या तक्रारीत म्हटलंय.

दरम्यान, 2008-09 मध्ये या महिल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेने आपल्याला संपर्क केल्याचं मनसेचे नेते मनीष धुरी यांनी एबीपी माझाशी बोलताना सांगितलं. या महिलेला म्युझिक व्हीडिओ करायचा होता, ती आपल्याला कॉल - मेसेज करायची असं मनीष धुरींनी सांगितलं.

एकीकडे किरीट सोमय्यांसारखे भाजप नेते धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्याची मागणी करत असतानाच दुसरीकडे कृष्णा हेगडेंनी ही तक्रार दाखल केल्याने चर्चांना सुरुवात झालीय.

पण आपल्यासाठी हा राजकीय मुद्दा नसून धनंजय मुंडेंना आपण ओळखत नसल्याचं कृष्णा हेगडेंनी माध्यमांना सांगितलं.

आपल्याला त्रास देणाऱ्या महिलेनेच धनंजय मुंडेंवर आरोप केल्याने आपण थक्क झालो आणि म्हणून पुढे येत तक्रार दाखल करत असल्याचं कृष्णा हेगडेंनी  तक्रारीच्या पत्रात म्हटलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


याच मुद्द्यावर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेविषयी बोलताना त्यांनी इम्रान खान यांची तुलना संकटात सापडलेल्या मांजराशी केली. तसंच जगातलं कुठलंच मुस्लीम राष्ट्र पाकिस्तानसोबत नसल्याचंही ते म्हणाले.

राकेश सिन्हा यांनी बीबीसी हिंदी रेडियोचे संपादक राजेश जोशी यांना विशेष मुलाखत दिली. यात ते म्हणाले की, 'भारत आपल्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करण्याची परवानगी अमेरिका, रशिया, चीन किंवा पाकिस्तान कुणालाच देऊ शकत नाही.'

तसंच, सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या राम मंदिर-बाबरी मशीद वादावर बोलताना 'अयोध्येत राम मंदिर होणारच,' असा दावाही त्यांनी केला आहे.

'चीन पाकिस्तानचाही मित्र नाही'

कलम 370 विषयी चीनने दिलेल्या प्रतिक्रियेवर बोलताना राकेश सिन्हा म्हणाले की, चीन एक विस्तारवादी देश आहे. तो कधीच भारताचा चांगला मित्र होऊ शकत नाही.

ते म्हणाले, "काही वर्षांपूर्वीपर्यंत चीन काश्मीरच्या लोकांना स्टेपल व्हिसा द्यायचा. चीनने तर अरुणाचल प्रदेशावरही दावा सांगितला आहे. तो सिक्कीमवरही दावा करतोय. चीनचा विस्तारवाद आपण मान्य केला तर भारताचे अनेक भूभाग त्यांच्या घशात जातील."
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ते पुढे म्हणाले, "चीनची पाकिस्तानशीदेखील मैत्री नाही. चीनशी आपले संबंध आहेत. आर्थिक संबंध आहेत. राजकीय संबंध आहेत. मात्र, चीन विस्तारवादी आहे आणि तो कधीच भारताचा चांगला मित्र होऊ शकत नाही, हे स्पष्ट आहे. भारताचा क्रमांक 1 चा शत्रू चीनच आहे."

'एकाकी पाकिस्तान'

काश्मीरमधून कलम 370 रद्द केल्याच्या मुद्द्यावर पाकिस्तान संपूर्ण जगात एकटा पडल्याचंही राकेश सिन्हा म्हणतात.

ते म्हणाले, "370 भारताचा अंतर्गत मुद्दा होता. राजनयिक दृष्टीकोनातून आज भारताची स्थिती सर्वोत्तम आहे. पाकिस्तान एकाकी पडलाय. कुठलंच इस्लामिक राष्ट्र आज पाकिस्तानसोबत नाही. हे भारताचं सर्वात मोठं यश आहे. जगात भारत एक महत्त्वाचा खेळाडू म्हणून उदयास आला आहे. ज्या लहान-सहान प्रतिक्रिया आल्या आहेत, भारत ते बघून घेईल."

भारताचं सार्वभौमत्व आणि अस्मितेविषयी 'आपण एकत्रित सामना करू', यावर सर्वच पक्षांमध्ये एकमत असल्याचंही सिन्हा यांचं म्हणणं आहे.

'काश्मीरला फायदा होईल'

कलम 370 वरून जगभरात जी चर्चा सुरू आहे ती 'काही भारतीयांनी केलेल्या अपप्रचारा'मुळे असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

ते म्हणाले की कलम 370 एक तात्पुरती व्यवस्था होती आणि काँग्रेस सरकारांनी ती कायमस्वरुपी करण्याचा प्रयत्न केला. हे कलम रद्द झाल्याने जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना महत्त्वाच्या कायद्यांचा लाभ होईल.

राकेश सिन्हा

ते म्हणाले, "नेहरूजी म्हणाले होते की हे कलम घासून-घासून संपून जाईल आणि काँग्रेस सरकारांच्या कार्यकाळात त्याची झीज होत राहिली. मी संसदेतही हे म्हणालो आहे की जे काम तुम्ही किरकोळ भावात करत होतात ते आम्ही घाऊक भावात करून दाखवलं."

त्यांचा दावा आहे, "(काश्मीरमध्ये) चार महत्त्वाचे कायदे लागू होत नव्हते. पंचायत राज आणि कलम 73-74 लागू होणं, सर्वात महत्त्वाचं आहे. दुसरा कायदा दलितांसाठी आरक्षण, तिसरा कायदा अर्बन सिलींग अॅक्ट. श्रीनगरमधल्या सर्वात महागड्या जमिनी तीन-चार कुटुंबांच्या हातात आहेत. अर्बन सिलींग कायदा लागू होताच या जमिनी सर्वसामान्यांना मिळतील."

भारताच्या ज्या राज्यांमध्ये कलम 370 लागू नव्हतं अशा उत्तर प्रदेश, बिहार सारख्या राज्यांचा विकास का झाला नाही, असं विचारलं असता ते म्हणाले प्रश्न केवळ विकासाचा नाही तर समानतेचाही आहे.

ते म्हणाले, "बघा, आधुनिक युगात, मॉडर्न नेशन स्टेटमध्ये कुणी हे म्हणत असेल की एका राज्यातल्या स्त्रीने दुसऱ्या राज्यातल्या पुरुषाशी लग्न केल्यास...


याच वातावरणात महाराष्ट्रात दोन्ही काँग्रेस पक्ष आणि इतर अनेक तुलनेने लहान असलेले पक्ष यांची आघाडी होऊ शकेल, असं सगळ्यांनी गृहित धरलेलं होतं. तेवढ्यात अचानक प्रकाश आंबेडकर यांनी ओवेसी यांच्या ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुसलमीन (म्हणजे अखिल भारतीय मुस्लिमांच्या संघटनांची संयुक्त परिषद किंवा MIM) या पक्षाबरोबर एकत्र येण्याची घोषणा केली आणि महाराष्ट्रातील अपेक्षित समीकरणं अचानक मोडकळीला आल्यासारखी दिसायला लागली.

सध्याच्या महाराष्ट्र विधानसभेत आंबेडकरांच्या भारिपचा एक आमदार तर ओवेसींच्या MIMचे दोन आमदार आहेत. त्यांच्या पक्षांना प्रत्येकी जेमतेम एक टक्के मतं मिळालेली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या एकत्र येण्याने त्यांना कितीसा फायदा होईल आणि राज्यातील भाजप-विरोधी आघाडीच्या गणितावर किती परिणाम होईल, असा प्रश्न विचारता येईल.

पण औरंगाबादला या दोघांची जी संयुक्त सभा झाली, तिच्यामुळे या नव्या समीकरणाबद्दल कुतूहल जागं होणं स्वाभाविक आहे.

शिवाय, भाजपच्या विरोधात ज्यांच्याकडे बाकी काहीच नाही, अशा सगळ्याच विरोधी पक्षांच्या दृष्टीने विरोधी मतांचं विभाजन हाच सध्या कळीचा मुद्दा असल्यामुळे या नव्या घडाम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोडींचा आघाडीच्या गणितावर काय परिणाम होणार, हा प्रश्न सगळे जण विचारू लागलेले आहेत.

एका परीने, या 'दलित-मुस्लीम' आघाडीची चर्चा ही देशभरातील अनेक लहान पक्षांच्या भूमिकेच्या संदर्भात आणि आघाड्यांच्या राजकरणाच्या भावी शक्यतांच्या संदर्भात देखील महत्त्वाची आहे.

छोट्या पक्षांना पुन्हा संधी?

भाजपचा पराभव कोणताच पक्ष एकट्याच्या जिवावर करू शकेल, अशी आज तरी परिस्थिती नाही, हे सगळ्यांनाच मान्य आहे. त्यामुळे, पूर्वी जसं काँग्रेसच्या विरोधात सगळ्यांनी एकत्र यावं, अशी अपेक्षा केली जायची, तशीच आज अपेक्षा आज सगळ्या भाजप विरोधकांकडून बाळगली जाते.

पण प्रत्यक्ष राजकारण इतकं सरळसोट नसतं.

भाजप स्वतःच्या बळावर बहुतेक बहुमत मिळवू शकणार नाही आणि काँग्रेस काही एकट्याच्याने त्याला टक्कर देऊ शकणार नाही, या वास्तवाचा अर्थ असा होतो की राज्य पातळीवरचे किंवा त्याहून लहान असे पक्ष येत्या काळात स्वतःचा फायदा करून घेऊ शकतील.

आपली निवडणुकीची पद्धत अशी आहे की नवे आणि छोटे पक्ष सहजासहजी राजकीय स्पर्धेत उतरून टिकाव धरू शकत नाहीत. ते कायम छोटे आणि निष्प्रभच राहतात. जेव्हा मोठ्या पक्षांची मोडतोड होते किंवा त्यांची ताकद कमी होऊन त्रिशंकू अवस्था येते, तेव्हा अचानक नव्या राजकीय खेळाडूंना स्पर्धेची दारं थोडी खुली होतात.

असे क्षण नेमके हेरून, त्यावेळी स्वतःच्या फायद्याचे सौदे करून आपला पक्ष वाढवण्याची संधी या नव्या, छोट्या पक्षांना मिळत असते. 1989 नंतर असा क्षण अवतरला आणि काही पक्षांनी त्याचा फायदा घेऊन थोडाफार जम बसवला. 1996 नंतर पुन्हा तशीच परिस्थिती उद्भवली आणि लोकसभेत एक ते तीन खासदार निवडून आणणार्‍या पक्षांची संख्या एकदम वाढली.

आज तशीच संधी पुन्हा येणार, याची चाहूल अनेक छोट्या पक्षांना लागली आहे आणि त्यानुसार ते आपआपल्या व्यूहरचना करायला लागले आहेत.

महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर काय दिसतं?

आता मोदींची जादू नक्कीच कमी झाली आहे; सेना-भाजपा एकत्र राहतील की नाही याबद्दल संभ्रम आहे; काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यात कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नाही; अशा वेळी सगळ्याच छोट्या पक्षांना आपला विस्तार करायची संधी चालून आली आहे. ते पक्ष ही संधी का सोडतील?

दलित-मुस्लीम आणि भाजप

त्यातच देशभर भाजपला दलित मतदारांना आकर्षित करण्यात अपयश आलेलं आहे आणि तो पक्ष आपल्या विरुद्धच आहे, अशी भावना या मतदारवर्गात सुप्तपणे आकाराला आली आहे.

दुसरीकडे...