गेल्या काही वर्षांपासून दर पावसाळ्यात किमान एकदा तरी मुंबईची अवस्था अशीच होते, असं निरीक्षण आहे. पण हे असं का घडतं?

एके काळी 'पूर्वेकडचं लंडन' अशी ख्याती असलेल्या या शहराची अवस्था वर्षागणिक बिकट होत चाललेली दिसते. या परिस्थितीला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. पाहू या,

1. भौगोलिक परिस्थिती

सात बेटं एकमेकांना जोडून तयार केलेलं शहर, ही मुंबईची ऐतिहासिक ओळख आहे. पण या सात बेटांवर एकूण 22 टेकड्याही होत्या. दोन बाजूंना खाड्या आणि समुद्र आणि मध्ये 22 छोट्या मोठ्या टेकड्या यामुळे मुंबईची भौगोलिक परिस्थिती पूर येण्यासाठी अनुकूल आहे.

घाटकोपर ते भांडूप यांदरम्यान आजही टेकड्यांची रांग दिसते. तर या टेकड्यांच्या पूर्वेकडचा प्रदेश खाडीजवळ आहे. पूर्वी याच भागातून ठाणा नदी वाहायची, असे उल्लेख बाँबे गॅझेटिअरमध्ये आढळतात. त्यामुळे एका बाजूला टेकडी, दुसऱ्या बाजूला खाडी आणि मधला सखल प्रदेश यामुळे या भागात पाणी तुंबतं.

त्याच प्रमाणे शीव ते कुर्ला या दरम्यान खाडी आणि दलदलीचा भाग होता. रेल्वेचा पहिलावहिला मार्ग बांधताना या भागात भराव टाकण्यात आला. त्यानंतरही शहर विकसित होताना अनेक ठिकाणी दलदलीच्या प्रदेशात भराव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

टाकला.

हा भरावाचा भाग सखल प्रदेशातच असल्यानं तिथं पाणी तुंबतं. सायन चुनाभट्टी, दादर पश्चिम आणि मुंबईतली अनेक ठिकाणं ही भराव टाकून अस्तित्वात आली आहेत. यातले काही भाग भरावानंतरही सखल आहेत; तिथं दरवर्षी पाणी तुंबतं.

2. खारफुटी आणि मिठागरांचा नाश

मुंबई तीन बाजूंनी समुद्रानं वेढलेली आहे. समुद्र आणि खाडी ते जमीन यांच्यामध्ये दलदलीच्या प्रदेशात असलेल्या खारफुटी जंगलांमुळे मुंबईचा किनारा सुरक्षित राहतो. खारफुटीचं जंगल समुद्राच्या पाण्याचा वेग कमी करतं आणि जमिनीवर पाणी पसरू देत नाही.

पण गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबईला पडलेल्या बेकायदेशीर झोपड्यांच्या आणि काही इमारतींच्याही विळख्यामुळे ही खारफुटीची जंगलं आणि मिठागरं नष्ट होत चालल्याचं मत पर्यावरणतज्ज्ञ आणि अभ्यासक रिषी अग्रवाल यांनी नोंदवलं.

"भरतीचं पाणी खाडीतून थेट मुंबईच्या किनारपट्टीवर येण्याऐवजी ते या खारफुटी जंगलांमध्ये अडतं. त्यामुळे किनाऱ्यावरील जमिनीची धूप होत नाही. परिणामी शहर सुरक्षित राहतं. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये या खारफुटी जंगलांची कत्तल झाली आहे," अशी खंत अग्रवाल यांनी बोलून दाखवली.

पर्यावरणतज्ज्ञ गिरीश राऊत यांनी या खारफुटीच्या जंगलांवर अभ्यास केला आहे. ते म्हणतात, "मुंबईभोवती असलेल्या खारफुटीच्या जंगलांच्या कवचापैकी 70 टक्के कवच आपण नष्ट केलं आहे. ही हानी प्रचंड आहे."

त्याप्रमाणे मिठागरंही मुंबईला सुरक्षित ठेवण्यात मोलाची भूमिका बजावतात. पूर्व द्रुतगती महामार्गाच्या बाजूला असलेल्या या मिठागरांमध्ये खाडीचं खारं पाणी साठतं. हे पाणी थेट मुख्य शहरात आलं, तर समस्या गंभीर होतील, असंही अग्रवाल म्हणाले.

3. पावसाचं प्रमाण आणि भरती

मुंबईमध्ये पाणी तुंबण्याची समस्या काही नवीन नाही, तरीही शहरात राहणारे अनेक वयोवृद्ध लोक सांगतात की, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सातत्यानं पाणी तुंबण्याच्या घटना गेल्या 10-15 वर्षांपासून घडायला लागल्या आहेत.

गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबईत पडणाऱ्या पावसाच्या पॅटर्नमध्ये बदल झाल्याचं लोकसत्ताचे वरिष्ठ सहसंपादक संदीप आचार्य सांगतात.

खूप कमी वेळात खूप जास्त पाऊस पडल्यानं पाणी साचतं. तसंच भरती-ओहोटी या गोष्टींचाही प्रभाव पडतो. मुसळधार पाऊस असताना चार मीटरच्या वर भरती असेल, तर मुंबईच्या सखल भागांमध्ये हमखास पाणी तुंबतं, असं आचार्य स्पष्ट करतात.

मात्र हा मुद्दा मुंबईच्या हवामानखात्याचे संचालक कृष्णानंद होसाळीकर मान्य करत नाहीत....


गेल्या काही वर्षांपासून माझी मासिक पाळी अनियमित होती. मी हे जेव्हा न्यूझीलंडमधील आरोग्य सेवकांना सांगितलं तेव्हा गर्भनिरोधक गोळ्यांचा परिणाम आहे असं सांगत उडवूनच लावलं. जेव्हा एक महिना माझी पाळी चुकली तेव्हा मी डॉक्टरकडे गेले. मला वाटलं की मी गरोदर आहे.

माझ्या लग्नाला एक वर्ष झालं होतं आणि मूल होण्याबाबत आम्ही चर्चाही करू लागलो होतो.

मात्र माझी प्रेग्नन्सी टेस्ट निगेटिव्ह आली. माझ्या डॉक्टरने मला रक्ताच्या तपासण्या करण्यास सांगितलं. माझ्या हॉर्मोनची पातळी योग्य प्रमाणात नाही असं स्पष्टीकरण डॉक्टरांनी दिलं. मला एका हॉर्मोनतज्ज्ञाकडे जाण्यास सांगितलं. त्यांनी मला मुदतपूर्व मेनोपॉज आल्याचं सांगितलं. या वयात अंडाशय काम करणं  थांबवतं यावर माझा विश्वासच बसत नव्हता. हे ऐकून मला प्रचंड धक्का बसला.

सध्याचा स्त्रीवाद असं सांगतो की स्त्रीनं आपल्याला जे हवं तेव्हा आणि आपल्या सोयीनुसार ठरवावं. मात्र आपणच ठरवलेल्या मार्गावर जेव्हा अशा प्रकारचे अडथळे येतात तेव्हा मात्र या सगळ्या गोष्टी थोतांड असल्याचं लक्षात येतं.

प्रजननाबाबत सजगता निर्माण करण्याचा जिथे प्रश्न उद्भवतो तिथे सेलिब्रिटी लोकांचं ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वागणं जास्त प्रभाव पाडतं, असं मला वाटतं. कोणतीही स्त्री 50 वर्षांपर्यंत प्रजननक्षम असते, असा प्रचार यातून केला जातो. त्यामुळे अशा समस्यांकडे दुर्लक्ष करणंच योग्य, असा सर्वसाधारण समज आहे. मात्र बाईची प्रजननक्षमता तिशीतही कमी होऊ शकते, याची मला कल्पना नव्हती.

आम्ही टेस्ट ट्यूब बेबीचा मार्ग अवलंबण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी आम्ही आमच्या अगदी जवळच्या एका मैत्रिणीची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र तो अयशस्वी झाला. या प्रकियेत सहभागी असणाऱ्या सगळ्या व्यक्तींना तो धक्काच होता.

एका वर्षानंतर आणखी एका मित्राने मदतीचा हात दिला. पण यावेळी मलाच थोडी धाकधूक होत होती. सरकारी खर्चाने हा उपचार करण्याची शेवटची संधी होती. जेव्हा उपचार सुरू नव्हते तेव्हा मानसिकरीत्या मला शांत वाटत होतं. वंध्यत्वाच्या उपचारावेळी अगदी घराच्या बाहेर निघण्यासाठीही मला प्रचंड धैर्य एकवटावं लागायचं.

तेव्हा दुसऱ्यांदा आम्ही हे उपचार घेण्याचं ठरवलं कारण तेव्हापर्यंत माझं वय 32 होतं. वेळही निघून चालली होती.

दु:खद गोष्ट अशी झाली की यावेळीही ही प्रक्रिया यशस्वी ठरली नाही. तिसऱ्या वेळी टेस्ट ट्यूबची प्रक्रिया करायला आमच्याकडे पैसे नव्हते.

माझी मूल दत्तक घ्यायची तयारी नव्हती. आधीच शारीरिक पातळीवर माझे प्रचंड हाल झाले होते. त्यातच आमचं नातं, नोकरी, आर्थिकस्थिती या सगळ्या आघाड्यासुद्धा सांभाळायच्या होत्या. ते का गरजेचं आहे हे मला कळत होतं. मात्र मला जो त्रास झाला होता त्या पलीकडे जाऊन मला हा सगळा त्रास अजून सहन करायची ताकद नव्हती.

मी पूर्णपणे कोसळले होते. आम्ही कितीही समजावण्याचा प्रयत्न केला तरीही आमच्या होणाऱ्या बाळाला गमावल्याचं दु:ख फार मोठं होतं. एकदा माझी एक मैत्रीण तिच्या बाळाला घेऊन आली होती. जेव्हा ती गेली तेव्हा मला असं लक्षात आलं की मूल असण्याची इच्छा पूर्णपणे निघून गेली आहे, अगदी शून्य झाली आहे.

मला असं वाटतं की देवानेच माझी इच्छा मारून टाकली. कारण त्याने माझ्यासाठी एक वेगळी योजना आखली होती. मी देवाच्या आणखी जवळ गेले.

अनेक डॉक्टरांना मुदतपूर्व मेनॉपॉज म्हणजे काय हे माहिती नसतं. मी चालवत असलेल्या सपोर्ट ग्रुपमधल्या अनेक स्त्रियांशी बोलले. जेव्हा मासिक पाळी अनियमित झाल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं तेव्हा त्यांना तज्ज्ञांकडे पाठवलं.

जेव्हापासून मला या रोगाचं निदान झालं तेव्हापासून मी हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरपीवर आहे. मी या उपचारपद्धतीची...


गेल्या काही वर्षांमध्ये आकाशात उडत्या तबकड्या दिसल्याचा दावा अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या संशोधकांनी केला आहे, अशी नोंद सापडली आहे.

इतकंच नाही तर परग्रहावरून आपल्यावर आक्रमण होईल अशी भीती अमेरिकेला वाटते. या आक्रमणापासून आपल्या देशवासियांना वाचवण्यासाठी अमेरिकेनी तब्बल 22 दशलक्ष डॉलर (1 अब्ज 40 कोटी रुपये) खर्च केले, असल्याचं वृत्त न्यूयॉर्क टाइम्सनं दिलं आहे.

अमेरिकेच्या संरक्षण खात्यानं अनआयडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट (UFO) किंवा उडत्या तबकड्यांच्या संशोधनावर अंदाजे दीड अब्ज रुपये खर्च केल्यांचं या वृत्तात म्हटलं आहे. संरक्षण खात्यासाठी असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून हा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता.

आकाशात काही उडत्या तबकड्या दिसल्या अशी नोंद

पेंटागॉनमध्ये 2007 ते 2012 या काळात UFOवर संशोधन झालं. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे याबाबत मोजक्या अधिकाऱ्यांनाच माहीत होतं.

न्यूयॉर्क टाइम्सच्या हाती आलेल्या संरक्षण खात्याच्या कागदपत्रानुसार, या कार्यक्रमांतर्गत काही विचित्र गोष्टींचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

"आम्ही अशी काही उपकरणं आकाशात उडताना पाहिली ज्यांची ओळख पटली नाही. अशा उपकरणांच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं निरीक्षण करण्यात आलं," अशी नोंद संरक्षण खात्यानं केली आहे.

"पण ही अज्ञात किंवा ओळखू न येणारी उपकरणं म्हणजे परग्रहावर जीवसृष्टी असण्याचा पुरावा नाही," असं देखील काही संशोधकांचं म्हणणं आहे.

'अॅडव्हांस एरोस्पेस थ्रेट आयडेंटिफिकेशन प्रोग्राम,' असं या कार्यक्रमाचं नाव आहे. डेमोक्रेटिक पक्षाचे सिनेटर हॅरी रीड यांच्या पुढाकारानं हे संशोधन सुरू करण्यात आलं होतं.

त्यावेळी डेमोक्रेटिक पक्षाकडे सिनेटमध्ये संख्याबळ होतं. त्यामुळे परग्रहापासून असणाऱ्या संभावित धोक्यांवर संशोधन करण्यात यावं या त्यांच्या म्हणण्याला सिनेटकडून परवानगी मिळाली होती.

न्यूयॉर्क टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये रीड यांनी म्हटलं आहे, "मी जे काही केलं त्याचा मला पश्चाताप नाही. याआधी अशा प्रकारचं संशोधन कधीच करण्यात आलं नव्हतं. जे लोक माझ्यावर शंका घेत आहेत त्यांना मला इतकंच सांगावं वाटतं की परग्रहावर जीवसृष्टी आहे याचे अनेक पुरावे आहेत," असं रीड यांनी म्हटलं.

गंमत म्हणजे रीड हे नेवाडाचे रहिवासी आहेत. नेवाडा हा भाग 'एरिया 51' या विवादित जागेसाठी प्रसिद्ध आहे. एरिया 51मध्ये जाण्याची परवानगी कुणालाच नाही. एरिया 51च्या गूढतेचं वलय नेवाडाला लाभलं आहे.

या शोधमोहिमेचा खर्च वाढल्यामुळे हा कार्यक्रम बंद करावा लागला. 2012 नंतर या कार्यक्रमासाठी निधी देणं सरकारनं बंद केलं होतं तरी देखील संशोधकांनी UFO चा शोध घेणं थांबवलं नव्हतं. आपल्या रोजच्या कामाबरोबरच वैज्ञानिक UFO च्या संशोधनासंदर्भात काम करत असत.

"चीन किंवा रशियानं तर काही संशयास्पद गोष्टी पाठवल्या नाहीत ना की, परग्रहावरून काही उपकरणं खरंच येत आहेत, ज्याची आपल्याला अद्याप माहिती नाही," असा सवाल संशोधकांनी केला असल्याची नोंद कागदपत्रांमध्ये आहे.

मागील वर्षी अमेरिकेच्या केंद्रीय गुप्तहेर विभागानं (CIA) कोट्यवधी कागदपत्रं सर्वांसाठी खुली केली आहेत.

UFO किंवा उडत्या तबकड्या काही ठिकाणी दिसल्या असल्याची नोंद या कागदपत्रांमध्ये असल्याचं आढळून आलं आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


गेल्या काही वर्षांमध्ये ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी लहान मुलांवर तसेच महिलांवर अत्याचार केल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. त्या घटना का घडल्या याची कारणं माजी पोप बेनेडिक्ट सोळा यांनी दिली आहे. जर्मन कॅथलीक नियतकालिक 'क्लेरुसब्लाट'ने पोप यांचं 5,500 शब्दांचं पत्र छापलं आहे.

लैंगिक स्वातंत्र्याच्याच पुरस्कारामुळे कॅथलीक परंपरा भ्रष्ट झाली आणि या परंपरेत समलैंगिकतेचा शिरकाव झाला असं माजी पोप यांनी म्हटलं आहे.

80 च्या दशकापर्यंत लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार होण्याचं प्रमाण फारसं नव्हतं पण नंतर ते वाढलं. ही स्थिती ईश्वराच्या अनुपस्थितीमुळे उद्भवली असं ते म्हणाले.

पोप बेनेडिक्ट सोळावे

येशू ख्रिस्ताच्या मार्गावर चालणं आणि त्याच्यावर निस्सीम प्रेम करणं हाच लैंगिक अत्याचाराच्या समस्येवरील एकमेव उपाय असल्याचं माजी पोप म्हणाले. पूर्वीच्या काळात लैंगितकेबाबत असलेले मान्य संकेतांचा ऱ्हास झाला असं पोप यांनी म्हटलं आहे.

नैतिक पातळी पूर्णपणे घसरल्यामुळे लैंगिक स्वैराचाराला चालना मिळाली आणि त्यातून विविध ठिकाणी लैंगिक अत्याचाराच्या घटना घडल्याचं पोप यांनी म्हटलं आहे. 1960 नंतर समाजात लैंगिक स्वातंत्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्याचा पुरस्कार वाढला. त्यामुळे वातावरण बिघडलं आणि काही ख्रिश्चन मिशनरी समलैंगिक बनले.

बेनेडिक्ट यांनी 2013मध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. सहाशे वर्षांच्या परंपरेत ते पहिलेच पोप आहेत ज्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्यानंतर फ्रान्सिस हे पोप बनले. बेनेडिक्ट यांनी आपल्या पत्रात पोप फ्रान्सिस यांचे आभार मानले आहेत.

2018 साली पोप फ्रान्सिस यांनी एक पत्र लिहिलं होतं. त्यात ते म्हणाले होते की लहान मुलांवरील अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी आपण योग्य वेळी पावलं उचलली नाहीत. आपण लहान मुलांना टाकून दिल्याप्रमाणे वागलो अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


गेल्या कितीतरी वर्षांपासून लोकप्रियता आणि शासनव्यवहार यांच्यात फारकत झाली आहे. त्यामुळे राज्यात सरकारच्या कारभारात दोन वैशिष्ट्ये मध्यवर्ती ठरतात. एक म्हणजे काही झाले की मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा सरकारने 'पॅकेज' जाहीर करायचे. मलमपट्टीची ही पाकिटे सरकारच्या धोरणात्मक दिवाळखोरीची साक्ष आहेत.

दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे राज्याचे किंवा राज्यासाठी म्हणून काही धोरण न ठेवता गरजेप्रमाणे, सोयी-सोयीने हातचलाखी आणि राजकीय चातुर्य वापरून वेळ भागवून न्यायची. पाणी असो, शहरीकरण असो, शिक्षण असो की समतोल विकास असो, या दोन वैशिष्ट्यांच्या रुळांवरून राज्याच्या कारभाराची गाडी पळते, धडपडते, चालते किंवा थबकून राहते. हा फक्त आजचा नाही तर नव्वदीपासूनचा अनुभव आहे.

आता तर बोलूनचालून निवडणुकीचा हंगाम जवळ आलेला. त्यामुळे घायकुतीला येऊन सरकारने घोषणा-धोरणं यांचा कृत्रिम पाऊस पाडण्याचे प्रयोग दर दिवसाआड केले तर त्यात आश्चर्य काय?

'लोकप्रिय' ठरतील आणि अनेक जण ज्यांचे स्वागत करतील असे अनेक निर्णय महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच घेतले. विशेष म्हणजे एका फटक्यात, म्हणजे मंत्रिमंडळाच्या एका बैठकीत हे सुमारे पंचवीस निर्णय घेत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ले गेले. म्हणजे त्यावर कितपत विचारविनिमय झाला असेल, याची कल्पना येईल!

ज्यांना या निर्णयांचा फायदा होईल असे समूह अर्थातच त्यामुळे खूश होतील. मात्र हे निर्णय आधी का घेतले गेले नाहीत आणि नेमके आताच का घेतले गेले, याची चर्चा होत राहीलच.

आदित्य ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे

येत्या ऑक्टोबर महिन्यात राज्यात निवडणूक होणार आहे. तिच्या पार्श्वभूमीवर हे निर्णय घेतले गेले आहेत हे तर स्पष्टच आहे. आणि त्या बद्दल विरोधी पक्ष राज्य सरकारवर टीका करतील; पण हा पायंडा आता आपल्या देशात निवडणुकीच्या राजकारणात पुरेसा प्रचलित झालेला आहे. त्यामुळे कोणी कोणावर टीका करायची हा प्रश्नच आहे.

कोणतेही सरकार धोरणे अखताना आणि निर्णय घेताना आपली लोकप्रियता कशी वाढेल यावर लक्ष ठेवणार यात काहीच वावगे नाही. पण लोकप्रियता, सार्वजनिक हित आणि शासनव्यवहाराची कुशलता अशा तीन निकषांवर सरकारने निर्णय घेणे अपेक्षित असते. त्याऐवजी फक्त लोकप्रियतेवर लक्ष ठेवून अनेक निर्णय घेतले जातात हा खरेतर टीकेचा मुद्दा असायला हवा.

शिवाय, सत्ताधारी पक्ष लोकप्रिय होण्यासाठी वेगेवगळे मार्ग असतात. त्यातला एक अर्थातच ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर लोकप्रिय घोषणा, कार्यक्रम आणि योजना यांचा पाऊस पाडायचा आणि त्याच्या वर्षावात मतांचे पीक काढायचे. आत्ता महाराष्ट्र सरकारने जो घोषणा आणि निर्णयांचा झपाटा चालवला आहे तो या पहिल्या प्रकारातला आहे.

लोकप्रिय होण्याची दुसरी एक रीत असते. ती म्हणजे सत्ता मिळाल्यावर पहिल्या-दुसर्‍या वर्षात महत्त्वाचे आणि लोकांना फायदा होईल, असे निर्णय घ्यायचे आणि त्यांची अंमलबाजवणी करून निवडणुकीच्या वेळी त्याचा फायदा घ्यायचा. यात दोन हेतू साध्य होतात. एक तर या मार्गाने गेल्यास लांब पल्ल्याच्या योजना पुढे रेटता येतात, लोकांना प्रत्यक्ष त्याचा लाभ मिळतो आणि दुसरे म्हणजे त्यातून सत्ताधारी पक्षाचा जनाधार जास्त पक्का होतो.

भाजपमध्ये विरोधी पक्षांमधून मेगाभरती सुरू आहे

महाराष्ट्र सरकारने आता निर्णयांचा अवकाळी पाऊस पाडायला सुरुवात केली आहे ती यापैकी पहिल्या प्रकारात मोडते. त्यावरून सरकारबद्दल आपण काय म्हणू शकतो?

राजकीय दृष्ट्या सुस्थितीत असूनसुद्धा सत्ताधार्‍यांनी या घोषणा केल्या आहेत हे लक्षात घेतले, म्हणजे त्यांची जिद्द आणि आपली ताकद वाढवण्याची ईर्ष्या यांची खात्री पटते. एकीकडे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीमधून लहानथोर नेते घेणे चालू आहे आणि...


गेल्या गुरुवारी मोदींविरुद्ध काँग्रेसने वाराणसीतून अजय राय यांच्या नावाची घोषणा केली होती. त्यानंतर हा व्हीडिओ बाहेर आला. पण त्यापूर्वी वाराणसीतून मोदींच्या विरुद्ध काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी निवडणूक लढवतील, अशी सर्वत्र चर्चा सुरू होती.

फेसबुकवर या व्हीडिओबरोबर लोकांनी लिहिलंय, "वाराणसीमध्ये मोदींच्या विरुद्ध उभे असलेले काँग्रेसचे उमेदवार अजय राय काय म्हणत आहेत, नक्की ऐका."

या व्हीडिओमध्ये दिसणारी व्यक्ती अजय राय असल्याचं सांगितलं जात आहेत. "मायलेकाची जोडी इतका जुना काँग्रेस पक्ष नष्ट करत आहेत," असं ती व्यक्ती बोलताना ऐकू येतंय.

"घराणेशाही आमच्या पक्षासाठी घातक आहे. हे माझं वैयक्तिक मत आहे. मात्र जेव्हा तुम्ही कोअर कमिटीच्या बैठकीला जाता, तेव्हा आई मुलाने राजकारण उद्ध्वस्त करण्याची तयारी केली आहे, हे नीट समजून घ्यावं," असं ती व्यक्ती बोलताना दिसतेय.

पण बीबीसीच्या फॅक्ट चेक टीमने पडताळणी केल्यावर लक्षात आलं की व्हीडिओतील मिशी असलेली व्यक्ती कुणीतरी भलतीच आहे. तिचा काँग्रेसशी संबंधित नाही, असंही लक्षात येतं.

ही व्यक्ती कोण आहे?

या व्हीडिओत दिसणारी व्यक्ती भोपाळमध्ये रा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हणारी आहे. त्याचं नाव अनिल बुलचंदानी आहे आणि ते एक व्यापारी आहेत.

अनिल बुलचंदनी यांनी सांगितलं की हा व्हीडिओ त्यांनी 8 फेब्रुवारी 2019 ला पोस्ट केला होता. व्हीडिओबरोबर त्यांनी लिहिलं होतं, "माझ्याकडून नाट्यरूपांतर."

अजय राय (डावीकडे) आणि अनिल बुलचंदनी

बीबीसीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, "मी हा व्हीडिओ एका चित्रपटाच्या ऑडिशनसाठी तयार केला होता. या चित्रपटासाठी माझी एका आमदाराची भूमिका होती."

त्यांच्या या दाव्याची पडताळणी बीबीसी स्वतंत्रपणे करू शकत नाही.

भाजपचे सक्रिय समर्थक

या व्हीडिओच्या संदर्भात अनिल बुलचंदनी यांनी 12 एप्रिलला एक फोटो पोस्ट केला होता. त्यात "माझ्यापेक्षा माझा व्हीडिओ जास्त व्हायरल झाला आहे," असं लिहिलं होतं.

अनिल बुलचंदन यांनी बीबीसीला सांगितलं की त्यांना भाजपची विचारधारा आवडते आणि ते पक्षाचे सक्रिय समर्थक आहेत.

भोपाळ मतदारसंघातील भाजपच्या उमेदवार प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्यासह इतर काही भाजप नेत्यांबरोबर त्यांचे फोटो दिसत आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


गेल्या चार ते पाच महिन्यात कोरोना संकटामुळे प्रत्येकालाच हातांच्या स्वच्छतेचं महत्त्व कळलेलं आहे. कोरोना व्हायरस असलेल्या कोणत्याही वस्तूला किंवा पृष्ठभागाला हातांचा स्पर्श झाला आणि हात तोंडाला, नाकाला, डोळ्याला लागला तर आपल्याला कोरोनाची लागण होऊ शकते.

कोरोनाची लागण होऊ नये म्हणून अल्कोहोल असलेल्या हँड सॅनिटायझर्सचा वापर हातांच्या स्वच्छतेसाठी करण्याचा पुरस्कार WHO, अमेरिकेचं सेंटर फॉर डिसीझ कंट्रोल आणि भारताच्या केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानेही केला आहे.

'सॅनिटायझरचा अतिवापर टाळा'

साबण आणि पाण्याने 20 सेकंद हात धुतले तर हातावरचे किटाणू नष्ट होतात. परंतु, प्रत्येक ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता नसल्याने साबणाने हात धुताच येतात असं नाही. अशावेळी कुठेही नेण्यास सोपं असलेल्या हँड सॅनिटायझर्सचा वापर करण्याच्या सूचना विविध आरोग्य यंत्रणांनी दिल्या आहेत.

मात्र, आता भारताच्या केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला हँड सॅनिटायझरचा अतिवापर करणं टाळा असं सांगावं लागतंय.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातले अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्व्हिस पदावर असलेले डॉ. आर. के. वर्मा यांनी म्हटलंय की, हँड सॅनिटायझर्सचा अति... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वापर टाळा. ANI वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे विधान केलंय.

चार-पाच महिने सलग सॅनिटायझर्सचा वापर करून हातावर रॅशेस उठतील का?, सॅनिटायझर्सच्या वासाने डोकंदुखी होईल का? असे प्रश्न आता लोकांच्या मनातही उपस्थित होत आहेत. या प्रश्नांची उत्तरं आपण जाणून घेऊयात.

सॅनिटायझरमुळे आग

सॅनिटायझर्समध्ये असलेला अल्कोहोल हा ज्वलनशील द्रव पदार्थ असतो. त्यामुळे त्याचा आगीशी संपर्क आला तर तो पेट घेऊ शकतो. नाशिकमध्ये रझियाबी शेख या 24 वर्षीय महिलेचा सॅनिटायझरमुळे लागलेल्या आगीत 27 जुलैला मृत्यू झाल्याची घटना घडली.

या महिलेकडील सॅनिटायझरचा मेणबत्तीशी संपर्क आल्याने घरात आग लागल्याचं स्पष्ट झालंय.

हात कोरडे होतात

हँड सॅनिटायझर्सच्या अतिवापराने हाताची त्वचा कोरडी पडत असल्याच्या तक्रारी सध्या येत आहेत. मुंबईतल्या त्वचारोग तज्ज्ञ डॉ. अंजली घाटगे यांच्याशी आम्ही याबद्दल चर्चा केली.

डॉ. घाटगे सांगतात की, "अल्कोहोल हा हातावरची त्वचा पूर्णतः कोरडी करून टाकतो. यामुळे हाताला खाज सुटणे, त्वचा लाल होणे यासारखी लक्षणं दिसून येतात. तसंच, एक्झिमासारखे त्वचेचे आजार सॅनिटायझरच्या अतिवापरामुळे होऊ शकतात. अशावेळी आम्ही लोकांना प्रथम हाताला मॉश्चरायझर लावण्याचा सल्ला देतो. तसंच, अल्कोहोल मुक्त सॅनिटायझर वापरायला सांगतो."

त्या पुढे सांगतात, "मुंबईत असे रुग्ण आमच्याकडे येत आहेत. केवळ सॅनिटायझरच नव्हे तर मास्क आणि ग्लोव्ह्जमुळे हातावर रॅशेस उठलेले रुग्ण येण्याचं प्रमाण वाढलं आहे."

सगळेच विषाणू सॅनिटायझर्सने मरत नाहीत

अमेरिकेच्या सेंटर फॉर डिसीझ कंट्रोल अँड प्रिव्हेंशनने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, हात स्वच्छ आणि विषाणू मुक्त करण्यासाठी साबण आणि पाण्याचा वापर हा अधिक योग्य आहे. कारण, साबणामुळे सर्व प्रकारचे विषाणू, जिवाणू मरतात.

मात्र, सॅनिटायझर सगळ्या जिवाणूंना हातावरून घालवतंच असं नाही. त्यामुळे वारंवार हात स्वच्छ करण्यासाठी सॅनिटायझरऐवजी साबणाचा वापर करावा.

सुवासिक सॅनिटायझर्स टाळा

सेंटेड सॅनिटायझर हल्ली बाजारात मिळत आहेत. लोक अशा सॅनिटायझर्सकडे आकर्षित होत आहेत. त्याचा काही परिणाम मानवी त्वचेवर होतो का? हा प्रश्नही आम्ही डॉ. अंजली घाटगे यांना विचारला.

त्यावर त्या सांगतात की, "सुवास येणाऱ्या सॅनिटायझर्समध्ये रसायनांचं प्रमाण अधिक असतं. त्यामुळे आधीच अल्कोहोल आणि त्यात रसायनं यामुळे त्वचेवर परिणाम होऊ शकतो. अशावेळी...


गेल्या चार दशकांमध्ये सुलभ सुविधांमुळे लैंगिक संबंधांना उन्मुक्त बनवलं आहे. मग त्या गर्भनिरोधक गोळ्या असतील किंवा डेटिंग अॅप्स. या सगळ्या बाबींनी लैंगिक संबंधांना एक नवीन आयाम दिलं आहे.

दुसरीकडे लग्नाआधी सेक्स करणं, समलैंगिकता, घटस्फोट आणि एकाच वेळी अनेकांशी लैंगिक संबंध ठेवणं, या सगळ्या प्रक्रियांविषयी लोकांच्या दृष्टिकोनात आता पूर्वीपेक्षा अधिक मोकळेपणा जाणवत आहे.

असं असलं तरी शास्त्रज्ञांच्या मते, गेल्या दशकाशी तुलना केल्यास अमेरिका-ब्रिटन आणि इतर काही देशांतले लोक पहिल्यापेक्षा कमी सेक्स करत आहेत. त्यामुळे जगातल्या एका मोठ्या भागात सेक्सविषयीची आवड कमी का होत आहे, असं निरीक्षण बीबीसी हिंदीने 'दुनिया जहान' या पॉडकास्टमध्ये मांडलं आहे.

त्याविषयी आता आपण माहिती जाणून घेणार आहोत.

1. पॉर्नोग्राफी

"माझा संबंध एका अशा कुटुंबाशी येतो जे अत्यंत धार्मिक आहे. पदवीचं शिक्षण घेताना माझ्या लक्षात काही आकडे आले. ज्यानुसार, 50 टक्के ख्रिश्चन पुरुषांना पॉर्न बघण्याची सवय लागली आहे. पण, मला या आकड्यांवर काहीच विश्वास बसला नाही," असं जोशुआ ग्रूब्स सांगतात. ते अमेरिकेच्या बॉईलिंग ग्रीन स्टेट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यूनिव्हर्सिटीमध्ये क्लिनिकल सायकोलॉजीचे प्राध्यापक आहेत.

पोर्नोग्राफीच्या आकड्यांतील तथ्य जाणून घेण्यासाठी ग्रूब्स यांनी अमेरिकेला केंद्रस्थानी ठेवून एक अभ्यास केला. ज्यांचा निष्कर्ष आश्चर्यकारक होता.

ते सांगतात, "45 ते 50 टक्के पुरुष आणि 15 ते 20 टक्के महिलांनी हे मान्य केलं की, त्यांनी गेल्या 7 दिवसांत पॉर्न पाहिलं आहे. पण ही सवय फक्त अमेरिकापुरती मर्यादित नाहीये. जिथं इंटरनेट आहे तिथं पॉर्न आहे. पॉर्नोग्राफीमुळे जगभरात सेक्शुअल बिहेविअर (लैंगिक वर्तन) बदलत आहे. पॉर्न बघणं सेक्स करण्यापेक्षा अधिक सोपं आहे."

त्यामुळे यात तुमची पसंत कशी अशाला, पॉर्न बघणं की सेक्स करणं?

ग्रूब्स यांच्या मते, "असे खूप कमी शोध झाले आहेत ज्यात हा प्रश्न विचारला गेला आहे. पण, academic literature हेच सांगतं की, कमी सेक्स करण्याचं कारण पॉर्न अजिबातच नाहीये. गेल्या काही वर्षांमधील आकड्यांचा तुम्ही अभ्यास केला तर लक्षात येईल की, जे लोक जास्त पॉर्न पाहतात, लैंगिक वर्तनाच्या प्रक्रियेत ते जास्त सक्रिय असतात. हे तर स्पष्ट आहे की, सेक्सच्या बाबतीत जे लोक जास्त सक्रिय असतात, ते लोक जास्त पॉर्न पाहतात. पॉर्नोग्राफीचा अर्थच जास्त सेक्स असा होतो."

पॉर्नोग्राफीचा आपल्या सेक्स लाईफवर काय परिणाम होत आहे, या प्रश्नावर चर्चा करणं गरजेचं आहे.

ग्रूब्स सांगतात, "पॉर्नोग्राफीमुळे कॅज्युअल सेक्समधील इंटरेस्ट वाढतो. यामुळे तुमचा आणि तुमच्या पार्टनरचा सेक्शुअल प्लेझरही वाढतो, असे काही पुरावे आहेत. पण, काही पुरावे असंही सांगतात की, सेक्समध्ये समाधान न मिळाल्यास काही जण आपलं नैराश्य पॉर्न बघून काढतात."

ऑनलाईन पॉर्नचं रुपांतर आता इंटरनेटवरील सेक्सच्या व्यसनात होत आहे. काही  सर्वेक्षण असंही सांगतात की, "पॉर्न बघणारी माणसं बेडरुमध्ये प्रत्यक्षरीत्या सेक्स करण्यासाठी शारिरिक आणि मानसिकदृष्ट्या तयार नसतात." असं असलं तरी या ठाम निष्कर्षावर पोहोचण्यासाठी अधिक संशोधनाची गरज आहे. कमी सेक्स करणं किंवा सेक्सची आवड नसल्यामागे पॉर्न जबाबदार नसल्याचं शास्त्रज्ञ सांगतात.

मग कमी सेक्सच्या मागचं कारण नेमकं काय असू शकतं?

2. तंत्रज्ञान

थोडं इतिहासात डोकावून पाहूया. 1980च्या दशकात. दोघं एकमेकांच्या शेजारी बसलेत. टीव्हीवरील चॅनेलही कमी आहेत आणि त्यावर काही खास कार्यक्रमही नाहीये. ते एकमेकांकडे बघतात आणि त्यांच्या शरीरात वेगळीच उर्जा निर्माण होते. एकमेकांच्या...


गेल्या चार-पाच दिवसांपासून कंपनीत कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळत आहेत. यापैकी दोघांचा मृत्यूही झाला आहे. आसपासच्या काही कंपन्यांमध्येही कर्मचाऱ्यांमध्ये संसर्गाचा प्रसार झाल्याची भीती व्यक्त होतेय.

मोठ्या प्रमाणावर कामगार कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्यानंतर कारखाना शनिवारी आणि रविवारी बंद ठेवण्याचा निर्णय कंपनी प्रशासनाने घेतला आहे. जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी आज कारखान्यात जाऊन तपासणीही केली

बजाज कंपनीतल्या 79 कामगारांना कोव्हिडची लागण झाल्याचं सांगण्यात येत असलं तरी नेमका आकडा सांगता येत नाही, असं औरंगाबादमध्ये गेली अनेक वर्ष पत्रकारिता करणारे पत्रकार सिद्धार्थ गोदाम यांनी सांगितलं.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "बजाज कंपनीतले कामगार शहरातल्या वेगवेगळ्या भागात रहातात. मुकुंदवाडी, बजाजनगर हे असे काही भाग आहेत जिथे कंपनीतले कर्मचारी मोठ्या संख्येने राहतात. त्या-त्या भागातल्या कोरोनाग्रस्तांची स्वतंत्र नोंद झाली आहे. एका आकडेवारीनुसार जवळपास 150 पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले आहेत तर जवळपास 200 लोकांना क्वारंटाईन करण्यात आलं आहे. पण ही आकडेवारी अधिकृत नाही. त्यामुळे बजाज कंपनीतले नेमके किती कामगार पॉझिटिव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्ह आहेत, हे सांगता येत नाही."

बजाज कंपनीतल्या परिस्थितीविषयी जाणून घेण्यासाठी आम्ही बजाज ऑटोचे अधिकारी मुकुंद बडवे यांच्याशी संपर्क करून प्रतिक्रिया विचारली. तसंच जिल्हाधिकाऱ्यांशीही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.

दरम्यान, केवळ बजाजच नाही तर इतर कंपन्यांमध्ये कामगारांना कोरोना झाल्या असण्याची दाट शक्यता असल्याचं औरंगाबाद महाराष्ट्र टाईम्सचे वरिष्ठ सहसंपादक प्रमोद माने यांचं म्हणणं आहे.

बीबीसीशी बोलताना प्रमोद माने म्हणाले, "औरंगाबाद शहरामध्ये कोव्हिड-19 आजाराचा प्रसार होत असताना बजाजने उत्पादन सुरू करायला नको होतं. जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर कामगार येतात तेव्हा सोशल डिस्टंसिंग पाळलं गेलं नसावं. नियम केले आहेत आणि ते पाळले जात आहेत, असं सांगितलं जात असलं तरीसुद्धा नियम पूर्णपणे पाळून काम करणं शक्य झालं नसावं.

शिवाय शहरात मोठ्या प्रमाणावर आजार वाढतो आहे. त्याचा परिणाम कारखान्यांवर होणारच. बजाजमध्ये कोरोनाग्रस्त आढळले आहेत. त्यामुळे वाळूज एमआयडीसी परिसरातल्या इतर कारखान्यांमध्येसुद्धा कोरोनाग्रस्त असणारच. बजाजने दोन दिवस कंपनी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, सर्वच कंपन्यांनी काही दिवस कारखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घ्यावा आणि परिस्थिती बघता तसा निर्णय घेतला जाईल, असं मला वाटतं."

औरंगाबादमधली परिस्थिती स्फोटक झाल्याचं काहींचं म्हणणं आहे. लॉकडाऊनच्या काळात दररोज 20-25 कोव्हिड पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळायचे. मात्र, लॉकडाऊनमधले निर्बंध शिथील केल्यानंतर शहरात मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण आढळू लागले आहेत. रोज जवळपास 200 कोरोनाग्रस्तांची नोंद होतेय.

तज्या आकडेवारीनुसार औरंगाबाद जिल्ह्यात 193 कोरोनाबाधितांची वाढ झाली आहे. यापैकी 102 रुग्ण शहर मनपा हद्दीतले आहेत तर 91 रुग्ण ग्रामीण भागातले आहेत. तर जिल्ह्यातल्या एकूण कोरोनाग्रस्तांची संख्य आता जवळपास साडेचार हजाराच्या घरात पोहोचली आहे. प्रशासनाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार 232 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

मात्र, दिव्य मराठीने (गुरुवारी) एक बातमी प्रसिद्ध केली आहे. या बातमीनुसार औरंगाबाद जिल्ह्यात कोरोनामुळे आतापर्यंत 232 नाही तर 360 जणांचा मृत्यू झाला आहे. औरंगाबादमध्ये गेल्या काही महिन्यात सिव्हिअर अॅक्युट रेस्पिरेटरी ईलनेस म्हणजेच 'सारी' या आजारानेही थैमान घातलं होतं. या आजारामुळे जिल्ह्यात आतापर्यंत 241 जणांचा मृत्यू झाला आहे. यापैकी...


गेल्या तीन दशकांतील सगळ्यांत शक्तिशाली असं हे वादळ असेल असं अंदाजकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

वादळ येण्यापूर्वीच परिसर सोडण्यासाठी लोकांची मोठी घाई झाली आहे. आतापर्यंत जवळपास 17 लाख लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आलं आहे.

महत्त्वाच्या हायवेची वाहतूक बाहेर पडण्याच्या दिशेने एकेरी करण्यात आली आहे. जेणेकरून जास्तीत जास्त लवकर लोकांना सुरक्षित स्थळी जाता येईल

फ्लोरेन्स आता अमेरिकेच्या पूर्व किनाऱ्याच्या जवळ पोहोचलं आहे. त्यामुळे पाण्याची पातळी वाढण्याचा धोका निर्माण झाला असून अधिकाऱ्यांनी जीवितहानीचा इशारा दिला आहे.

सध्या वाऱ्याचा वेग मंदावला आहे, पण तरी तो 195 किमी प्रतितास आहे. आता या वादळाचं रुपांतर कॅटेगरी 4 वरून कॅटेगरी 3 मध्ये झालं आहे. म्हणजेच त्याची तीव्रता कमी झाली आहे.

या वादळामुळे उत्तर कॅरोलिनाच्या विलिंग्टन भागात गुरुवारी भूस्खल्लन होण्याची शक्यता आहे.

व्हर्जिनिया, मेरिलँड, वॉशिंग्टन, उत्तर आणि दक्षिण कॅरोलिना या राज्यांनी बुधवारी आणीबाणीची घोषणा केली आहे. त्यात आता जॉर्जीयाची सुद्धा भर पडली आहे.

"हे राक्षसी, धोकादायक आणि ऐतिहासिक वादळ आहे," असं उत्तर कॅरोलिनाचे गव्हर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्नर रॉय कूपर यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

किती हानी होऊ शकते?

NWSच्या मते वादळाची उंची 13 फूट असू शकते. किनारपट्टीला या वादळाचा धोका सगळ्यांत जास्त आहे.

या वादळामुळे काही भागात 64 सेमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. भूस्खलन झाल्यानंतरही वादळ राहिलं तर या धोक्याची तीव्रता आणखी वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.

व्हर्जिनियाचे गव्हर्नर राल्फ नॉर्थम यांच्या कार्यालयाने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार तीव्र पूर, वादळी वारे आणि वीजपुरवठा खंडित होण्याची शक्यता आहे.

दक्षिण कॅरोलिनातील WCBD-TV साठीचे मुख्य हवामान तज्ज्ञ रॉब फॉलेर यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "फ्लॉरेन्सची तीव्रता वाढत आहे आणि अगदी 100 मैलावर असलेल्या लोकांनाही त्याची तीव्रता जाणवू शकते."

लोक खिडक्यांना अशा पद्धतीनं झाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

ज्या भागात वादळाचा परिणाम होणार आहे तिथले लोक जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्यासाठी धडपडत आहेत. त्यामुळे या वस्तूंचा अनेक ठिकाणी तुटवडा निर्माण झाला आहे.

ट्रंप यांचं काय म्हणणं आहे?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी उत्तर आणि दक्षिण कॅरोलिनात आणीबाणी लागू करण्याच्या आदेशावर सही केली आहे. वादळाला तोंड देण्यासाठी आणि मूलभूत सुविधा देण्यासाठी निधी मंजूर केला आहे.

या परिस्थितीत लढा देण्यासाठी निधी देण्यात कोणतीही कसूर केली जाणार नाही, असं ट्रंप यांनी आपल्या कार्यालयात बोलताना सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


गेल्या तीन वर्षांपासून पुण्यातील पिंपरी एमआयडीसीमध्ये प्लास्टिक रिसायकलिंग प्लांट चालवत असलेले व्ही-पॉलीप्लास्टचे प्रोपाराइटर विक्रम अंबिलवादे बीबीसीला सांगत होते.

"लॉकडाऊन लागल्यानंतर परराज्यातून येऊन फॅक्टरीत काम करणारे मजूर अस्वस्थ झाले. त्यांना वाटत होतं आता आपली नोकरी तर गेलीच परत या महिन्याचा पगार देखील मिळणार नाही. त्यांच्याशी बोलण्यासाठी मी फॅक्टरीत गेलो आणि त्यांना सांगितलं मार्च महिन्याचा पूर्ण पगार दिला जाईल तसेच जोपर्यंत काम सुरू होणार नाही तोपर्यंत तुमचा घरखर्च भागेल इतका पगार मी तुम्हाला देईल.

"त्यानंतर मजूर थांबले पण एक महिन्यानंतर त्यांच्यापैकी अर्धे गावी निघाले. सध्या माझी फॅक्टरी बंद आहे. पण फॅक्टरीच्या भाड्याचा, कामगारांचा निम्मा पगार, वीज बिल असा एकूण खर्च एक ते सव्वा लाख इतका झाला आहे.

"कोव्हिड-19 आधी एकदम चांगल्या स्थितीत सुरू असलेल्या फॅक्टरीला फटका बसला आहे आणि ही स्थिती नेमकी कधी चांगली होईल हे कुणीच सांगू शकत नाहीये. अशा स्थितीत माझ्यासारख्या नवख्या उद्योजकांनी काय करावं हा प्रश्न माझ्यासमोर आहे. उद्योजक हे संकटाचा सामना करण्यासाठी ट्रेन झालेले असतात पण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हे संकट माझ्यासाठी अगदी नवीन आहे," विक्रम सांगतात.

2017 साली हातात असलेली कॉर्पोरेटची नोकरी सोडून स्वतःचा प्लांट टाकण्याचा विक्रम अंबिलवादे यांनी निर्णय घेतला होता.

"नोकरीपेक्षा व्यवसायात अधिक संधी आहेत आणि प्लास्टिक रिसाइकलिंगच्या माध्यमातून आपल्याला पर्यावरणपूरक काही काम करता येईल हे स्वप्न बाळगून मी प्लांट टाकला पण कोव्हिडमुळे माझ्या व्यवसायाचं नुकसान तर झालंच पण माझ्या स्वप्नांचाही चुराडा झाल्यासारखं मला वाटत आहे.

"मी 31 वर्षांचा आहे. माझ्यावर माझ्याच नाही तर 15 कुटुंबाची जबाबदारी आहे. काम पुन्हा सुरू झालं नाही तर माझे काय हाल होतील हे मी कुणालाच सांगू शकत नाहीये," विक्रम सांगत होते.

"लॉकडाऊन पाचमध्ये आता पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पण लेबर शॉर्टेज, वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत होणे तसेच ज्या ठिकाणी माल पाठवला जातो त्या ठिकाणी सध्या व्यवसाय सुरू नसणं या गोष्टींमुळे मला अद्याप फॅक्टरी सुरू करता येणार नाही," असं विक्रम सांगतात.

विक्रमसारखे अनेक लघु उद्योजक देशात आणि राज्यात आहेत. कोव्हिड-19 चा परिणाम एकूणच या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवर कसा झाला याचा विचार देखील होणं आवश्यक आहे.

अडीच कोटी लोकांना रोजगार देणारं क्षेत्र

भारतात नोंदणीकृत सूक्ष्म आणि लघु उद्योगातील संस्थांची संख्या 1 कोटीहून अधिक आहे. कोव्हिड-19 ची झळ या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या अंदाजे अडीच कोटी लोकांना बसली आहे. महाराष्ट्रात सूक्ष्म आणि लघु उद्योगाशी निगडित संस्थांची संख्या 8 लाख इतकी आहे. भारतातील लघु उद्योगांचं वार्षिक आऊटपूट 28 लाख कोटी रुपये इतकं आहे. भारताच्या निर्यात क्षेत्रात 50 टक्के वाटा या उद्योगांचा आहे. तर 2019 मध्ये या क्षेत्राचा देशाच्या जीडीपीतील वाटा 29 टक्के इतका होता.

कोव्हिडच्या उद्रेकानंतर सरकारने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची व्याख्या बदलली आहे. आधी सूक्ष्म उद्योग म्हणजे ज्यांची गुंतवणूक 25 लाखांच्या खाली आहे. आता 1 कोटीपर्यंत गुंतवणूक असणारे उद्योग या सूक्ष्म आहेत. आधी लघु उद्योग म्हणजे ज्यांच्यात 1 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे. आता 10 कोटीपर्यंतचे उद्योग या वर्गवारीत येतात. तर आधी 10 कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले उद्योग मध्यम उद्योग होते आता 20 कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले उद्योग हे मध्यम उद्योग आहेत.

जुलै 2019 मध्ये एका भाषणात सूक्ष्म आणि लघु उद्योग केंद्रीय मंत्री नितीन...


गेल्या तीन वर्षातला हा सर्वाधिक दर आहे. गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात 5900 इतका दर होता. हा दर 1 लाख डॉलर्सपर्यंत जाईल, असेही अंदाज वर्तवले जात आहेत.

क्रिप्टोकरन्सी एक डिजीटल चलन आहे. या करंसीच्या नियमनासाठी कुठलीही केंद्रीय संस्था नाही. रुपये किंवा डॉलर्सप्रमाणे हे चलन प्रत्यक्ष हातात घेता येत नसलं तरी या पैशातून वस्तू खरेदी करता येते.

बिटकॉईन्स मधली तेजी किती खरी?

दिल्लीत राहणाऱ्या 34 वर्षांच्या रितिका पब्लिक रिलेशन ऑफिसर आहेत. त्या क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करतात.

चार महिन्यांपूर्वी त्यांनी 1 हजार रुपये गुंतवून बिटक्वाईन खरेदी केले होते.

त्या सांगतात, "क्रिप्टोकरन्सीवरचा एक लेख माझ्या वाचनात आला होता. मला तो खूप आवडला. मला ती कल्पना आवडली आणि काहीतरी नवीन करून बघू, असं मला वाटलं. चार महिन्यातच माझी गुंतवणूक एक लाखांपर्यंत पोहोचली आहे."

रितिका नवीन गुंतवणूकदार आहेत आणि त्यांना पैसे 5 वर्षांहून जास्त काळासाठी ठेवायचे आहेत.

त्या म्हणतात, "माझी गुंतवणूक इन्स्टंट मनीसाठी नाही. माझी गुंतवणूक भविष्यासाठी आहे. मी सिंगल आहे आणि वेगवेगळ्या पोर्टफोलियोमध्ये गुंतवणूक करावी, अशी माझ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी इच्छा आहे."

क्रिप्टो करंसीवरचा लेख वाचल्यानंतर त्यांनी थोडा रिसर्च केला आणि यात गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला.

"ट्विटर, फेसबुक आणि ब्लॉगवर आपल्यासारखाच विचार करणारे अनेकजण असतात. तुम्ही त्यांच्याशी बोलू शकता. त्यांच्या चुकांमधूनही तुम्ही शिकू शकता."

आंतरराष्ट्रीय ट्रान्झॅक्शनसाठीही अनेक बिजनेस कंपन्या क्रिप्टोकरन्सीचा वापर करतात. मुंबईत राहणाऱ्या रुची पाल बांधकाम व्यवसायात आहेत. त्या 2015 सालापासून क्रिप्टो करंसीचा वापर करत आहेत.

त्यांचे परदेशातले ग्राहक क्रिप्टोकरन्सीमध्ये व्यवहार करू इच्छित होते. त्यामुळे त्यांनी क्रिप्टोकरन्सीचा वापर सुरू केला.

त्या म्हणतात, "बिटकॉईन जगभरात चालणारं चलन आहे. वेस्टर्न यूनियनसारखे पर्याय महागडे आणि किचकट असल्यामुळे क्रिप्टो करंसीमध्ये व्यवहार करावा, असं माझ्या सिंगापूर आणि मलेशियातल्या क्लायंट्सचं म्हणणं होतं. मी पे पाल, परफेक्ट मनी सारखे आंतरराष्ट्रीय गेटवेही वापरून बघितले. त्यानंतर मी बिटकॉईन वापरायला सुरुवात केली."

क्रिप्टोकरन्सीच्या वापरासाठी थर्ड पार्टी परवानगीची गरज नसते. त्यामुळे हा स्वस्त आणि सुलभ पर्याय आहे.

क्रिप्टोकरन्सी दीर्घकाळ टिकतील का?

वजीर एक्स भारतातील एक प्रमुख क्रिप्टोकरन्सी प्लॅटफॉर्म आहे. गेल्या 6 महिन्यात 300 टक्के अधिक यूजर्सने या प्लॅटफॉर्मवर साईन-इन केलं आहे.

कंपनीचे सीईओ निश्चल शेट्टी सांगतात, "वित्तीय सेवा देणाऱ्या कंपन्या व्हर्च्युअल मनी किंवा क्रिप्टोकरन्सीचा वापर करू शकत नाही, हा रिझर्व्ह बँकेचा आदेश मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला."

"यानंतर लॉकडाऊन सुरू झाला आणि लोकांनी घरूनच काम करायला सुरुवात केली. यामुळे लोकांना क्रिप्टोकरन्सीविषयी माहिती काढायला बराच वेळ मिळाला. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. त्यामुळे उत्पन्नाचे नवे मार्ग ते शोधू लागले."

"या आरोग्य संकटाने लाखो लोकांना क्रिप्टोकडे वळवलं. मायक्रोस्ट्रॅटेजी, पे स्केल आणि पे पाल यासारख्या आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांनी क्रिप्टोकरन्सीमध्ये बरीच गुंतवणूक केली. यामुळे या क्षेत्रात बरंच भांडवल आलं."

मात्र, 2017 पासून आतापर्यंत काय बदललं? याचं उत्तर देताना शेट्टी म्हणतात, "गुंतवणूकदार पूर्वीपेक्षा अधिक परिपक्व झालेत. त्यांनी 2017 पासून आतापर्यंतची परिस्थिती बघितली. आधी चढ मग उतार येतो, हे त्यांना माहिती आहे. काय होऊ शकतं, याचीही त्यांना कल्पना आली आहे."

वजीर एक्सव्यतिरिक्त...


गेल्या दोन आठवड्यात तीन मोठ्या नेत्यांनी राष्ट्रवादीला राम राम ठोकला. माजी मंत्री मधुकर पिचड आणि त्यांचे पुत्र आमदार वैभव पिचड, राष्ट्रवादीच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ, राष्ट्रवादीचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष सचिन अहिर यांनी राष्ट्रवादीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.

एकामागोमाग एक तीन मोठे धक्के बसल्यानंतर शरद पवार यांनी पुण्यात माध्यमांशी संवाद साधला आणि पक्ष सोडून जाणाऱ्या नेत्यांवर भाष्य केलं.

सरकारी यंत्रणांचा वापर करून भाजपकडून इतर पक्षातील नेत्यांवर दबाव आणला जातोय आणि पक्षांतर घडवून आणला जातोय, असं म्हणणाऱ्या शरद पवार यांच्या आरोपात किती तथ्य आहे, हे बीबीसी मराठीने जाणून घेतलं...

पतीला वाचवण्यासाठी चित्रा वाघ भाजपच्या वाटेवर?

नाशिकच्या सिन्नरमधील असलेल्या चित्रा वाघ यांचा राजकीय प्रवास मोठा नसला, तरी आपल्या कार्यशैलीमुळे त्या राज्यभर पोहोचल्या. आधी राष्ट्रवादीच्या मुंबई कार्यकारिणीत, नंतर थेट राज्याच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदापर्यंत त्या पोहोचल्या.

सरकारविरोधात विविध आंदोलनं, महिलांचे प्रश्नांवर आवाज उठवणं इत्यादी गोष्टींमुळे त्या कायमच माध्यमांच्या केंद्रस्थानी असत. शिवाय... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

, माध्यमांमध्ये राष्ट्रवादीची बाजू भक्कमपणे त्या मांडत असत.

लाचखोरी प्रकरणात पती किशोर वाघ यांची सुटका व्हावी म्हणून चित्रा वाघ यांनी राष्ट्रवादीला राम राम केलं आहे. आता त्या भाजपच्या वाटेवर आहेत, अशी चर्चा आहे.

2016 मध्ये चित्रा वाघ यांचे पती किशोर वाघ यांना लाच घेताना एसीबीनं पकडलं. परळच्या महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये वैद्यकीय अहवाल ग्रंथपाल म्हणून किशोर वाघ कार्यरत होते. त्यावेळी नुकसान भरपाईचा धनादेश देण्यासाठी 4 लाखांची लाच घेतल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.

"चित्रा वाघ यांच्या पतीवर एसीबीची केस आहे. तसेच त्यांच्या सहकारी संस्थांची देखील एसीबी चौकशी लावण्यात आली आहे. त्यामुळे मला बाहेर जाण्यास परवानगी द्या, असे चित्रा वाघ यांनी सांगितलं," असं स्वत: शरद पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

यावर राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे म्हणतात, "किशोर वाघांना अटक झाली, त्यावेळी चित्रा वाघांचं विधान होतं की, राजकीय हेतूने प्रेरित कारवाई आहे. म्हणजेच, आज त्या आज जर भाजपमध्ये जात असतील, तर पवारांच्या विधानाला आधार मिळतो."

चित्रा वाघ यांची बाजू जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने त्यांच्याशी संपर्क साधला. या विषयावर सध्या काही बोलायचं नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यांची प्रतिक्रिया आल्यानंतर बातमी अपडेट केली जाईल.

बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आरोपामुळे पिचडांनी पवारांची साथ सोडली?

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत काही दशकं घालवणाऱ्या आणि शरद पवारांशी एकनिष्ठ मानल्या जाणाऱ्या मधुकर पिचड यांनी पुत्र वैभव पिचडांसोबत भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली.

आदिवासी तालुका म्हणून ओळख असणाऱ्या अकोले मतदारसंघातून आधी स्वत: दोन ते तीन दशकं प्रतिनिधित्व केल्यानंतर मुलाला राजकारणात आणलं. मुलगा वैभव पिचड हे सध्या अकोलेचे आमदार आहेत.

पवारांचे जुने सहकारी असलेल्या मधुकर पिचडांच्या भाजपप्रवेशाने सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या.

"मधुकर पिचडांची दुसऱ्या पत्नी कमल पिचड या मराठा आहेत. त्यांचा बोगस जात प्रमाणपत्र दाखल तयार केला आणि त्यांच्या नावावर काही जमिनी घेतल्या," असा आरोप डॉ. किरण लहामटे यांनी केला.

डॉ. किरण लहामटे हे अहमदनगरमधील राजूरमधून जिल्हा परिषदेचे सदस्य आहेत. मधुकर पिचड आणि वैभव पिचड यांचे ते प्रमुख प्रतिस्पर्धी मानले जातात.

"पिचडांच्या या प्रकरणातील सर्व कागदपत्र मुख्यमंत्र्यांपासून राज्यपालांपर्यंत सादर...


गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्यात लॉकडाऊन करण्याचा इशारा राज्य सरकारकडून वारंवार देण्यात येत होता. गुढीपाडव्याच्या दिवशी याला मुहूर्त मिळाला. पण, ती घोषणा करतानाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 15 दिवसांचे कठोर निर्बंध असा शब्दप्रयोग केला.

यानुसार, 14 एप्रिलच्या रात्री 8 वाजल्यापासून ते 1 मे रोजी सकाळी सात वाजेपर्यंत राज्यात संचारबंदी लागू करण्यात आलेली आहे.

अत्यावश्यक सेवा सकाळी 7 ते रात्री 8 वाजेपर्यंत सुरू असतील, रिक्षा, रेल्वे, विमानसेवा या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही सुरू असतील.

ही संपूर्ण नियमावली तुम्हाला याठिकाणी वाचायला मिळेल.

पण, हे निर्बंध लागू होऊनसुद्धा राज्यातील परिस्थितीत काहीच फरक जाणवला नाही. 'लॉकडाऊन'मधील आतापर्यंतच्या चार दिवसांत राज्यात सर्वच बाबतीत जैसे थे स्थिती पाहायला मिळते.

लॉकडाऊन करूनसुद्धा अजूनही रस्त्यांवरील गर्दी, वाढती रुग्णसंख्या, बेड, औषधं, ऑक्सिजन यांची कमतरता यांचीच चर्चा ठिकठिकाणी पाहायला मिळते.

या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांकडून आता पुन्हा लॉकडाऊनचा इशारा दिला जात आहे. पुढील लॉकडाऊन आता आणखी कठोर असेल असा इशारा सत्ताधारी पक्षा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तील नेत्यांकडून पुन्हा दिला जात आहे. देशात इतर राज्यांमध्येही निर्बंध आणखी कठोर करण्यात आले आहेत.

या सर्व गोष्टींचा विचार केल्यास महाराष्ट्राची वाटचाल कडक लॉकडाऊनच्या दिशेने होतेय का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

'समोरून कुलूप, मागून चालू'

सत्ताधारी राजकीय नेते तसंच अधिकाऱ्यांकडून संपूर्ण लॉकडाऊन होण्यामागचं एक कारण म्हणजे रस्त्यांवर दिसणारी गर्दी.

मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी निर्बंध लादले असले तरी रस्त्यांवरची गर्दी कमी होताना दिसत नाही.

अत्यावश्यक सेवा, पार्सल जेवण, औषधं, भाजी यांसारखी कारणे दाखवून लोक घराबाहेर पडत आहेत. भाजी मंडईमध्ये तर तुफान गर्दी पाहायला मिळते.

या गर्दीला रोखण्यात पोलीस आणि प्रशासन अपयशी ठरत आहे का, अशीही चर्चा दुसऱ्या बाजूला सुरू आहे.

याचा फायदा घेऊन गल्लोगल्ली नागरिक घोळका करून उभे असलेले, कट्ट्यांवर बसल्याचं पाहायला मिळतात. मैदानात जाऊ शकत नसल्याने काही क्रिकेटप्रेमी तरूणांनी मोकळ्या रस्त्यांना आपलं खेळाचं मैदान बनवलं आहे. चहा टपऱ्या सुरू राहतील, असं सरकारने आधीच स्पष्ट केलं होतं.

ही स्थिती निर्माण होण्यामागचं कारण म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लॉकडाऊनमधून दिलेल्या पळवाटा असल्याचं मत सामाजिक कार्यकर्ते आणि अखिल भारतीय नागरिक ग्राहक महासंघाचे माजी अध्यक्ष योगीन गुर्जर यांनी व्यक्त केलं.

गुर्जर यांच्या मते, "राज्यातील लॉकडाऊन सध्या चेष्टेचा विषय बनला आहे. लांबलचक नियमावली लोकांना देण्यात आली. तेव्हापासून काय चालू काय बंद हा पीएचडी संशोधनाचा विषय बनला आहे. लोक संभ्रमावस्थेत आहेत. सध्या महाराष्ट्राची स्थिती समोरून कुलूप आणि मागून चालू अशी आहे."

या परिस्थितीला नागरिकही तितकेच जबाबदार आहेत, असं गुर्जर यांना वाटतं. ते सांगतात, "आपण नोव्हेंबर ते जानेवारी या कालावधीत गाफील राहिलो. त्याचा आपल्याला फटका बसलेला आहे. दुसरी लाट येणार हे आपल्याला आधीपासून माहीत होतं. तरीही मास्क, सॅनिटायझर न वापरणं, सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम न पाळणं यामुळे कोरोना फोफावला."

लोक गर्दी करणं टाळत नाहीत. याबाबत रोज अनेक बातम्या टीव्हीवर पाहायला मिळतात. मास्क वापरल्याने संसर्गाची शक्यता 90 टक्क्यांनी कमी होते. पण तरीही अनेकजण मास्क वापरत नाहीत. किमान गर्दीत तरी मास्क वापरायला हवा, असं गुर्जर म्हणाले.

...तर कठोर लॉकडाऊन लावावा लागेल - अजित पवार

लोकांनी सहकार्य न केल्यास नाईलाजास्तव मागच्यावेळी लावला...


गेल्या निवडणुकांमध्ये विदर्भातल्या दहाही जागांवर सत्ताधारी भाजप-सेना युतीने काहीशा कमकुवत आणि गटातटांत विभागलेल्य़ा काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसवर विजय मिळवला होता. 11 एप्रिलपासून सुरू होत असलेल्या मतदानासाठी विदर्भ हळूहळू तयार होत आहे.

निवडणुकांच्या बाबतीत विदर्भ दीर्घकाळ निर्णायक राहिला आहे. मुंबई आणि दिल्लीमध्ये राज्य कोण करणार हे इथल्या निकालांवर ठरतं. एकेकाळचा काँग्रेसचा हा बालेकिल्ला गेल्या निवडणुकीत देशभरात पसरलेल्या मोदीलाटेमध्ये भाजपा-शिवसेना युतीने जिंकून घेतला. समाजातल्या अनेक घटकांनी प्रस्तुत लेखकाकडे मोदी सरकारविरोधात असलेला राग आणि या सरकारनं केलेल्या भ्रमनिरासाबद्दल मत व्यक्त केले. पण काहीच न करता या असंतोषाचं रुपांतर काँग्रेसप्रणित विरोधकांच्या आघाडीला फायदा मिळवून देण्यात होईल असं वाटत नाही.

विदर्भात चांगली कामगिरी करण्यास वाव आहे. परंतु मोदी आणि भाजपा यांच्याबद्दल लोकांमध्ये असणाऱ्या भ्रमनिराशेच्या भावनेचं भांडवल आम्हाला करता येत नाही. असं पश्चिम विदर्भातील एका काँग्रेस आमदारानं नाव न छापण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं.

2014 मध्ये विदर्भात आणि देशभरात सरसकट भाजप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा-सेनेला विजय मिळाला तसं आता होईल असं दिसत नसल्याचं राजकीय विश्लेषक सांगत आहेत.

शेतकऱ्यांचे नेते विजय जावंधिया म्हणतात, शेतकऱ्यांना मोदी सरकारबद्दल राग आहे. परंतु पुलवामा मुद्दा त्यापेक्षा वरचढ ठरला आहे. आता कोणतीही लाट दिसत नाही परंतु जातीचं राजकारण, स्थानिक समीकरणं मह्त्त्वाची भूमिका पार पाडतील. काँग्रेस अक्षरशः अदृश्य झाली आहे. जोपर्यंत त्यांना दलित, आदिवासी, मुस्लीम ठरवून आणि एकगठ्ठा मतदान करणार नाहीत तोपर्यंत भाजपा-सेनेच्या युतीला फायदाच होणार आहे.

विदर्भात 11 आणि 18 एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. भाजपा सहा जागांवर तर शिवसेना 4 जागांवर लढत आहे. काँग्रेस 7 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस 2 जागांवर लढत आहे. अमरावतीची जागा अपक्ष आमदार रवी राणा यांची पत्नी नवनीत राणा यांच्यासाठी राष्ट्रवादी कोट्यातून सोडण्यात आली आहे.

काँग्रेसची कमकुवत झालेली पक्षरचना, प्रादेशिक नेतृत्वाची पोकळी, गटतटांमधलं विभाजन यामुळे भाजपा-सेनेला काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात आपली पाळंमुळं घट्ट करता आली.

या प्रदेशात पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग आहेत. पूर्वेचा भातशेतीचा पाच जिल्ह्यांचा पट्टा आणि पश्चिमेचा कापूस पिकवणारा पट्टा एकसारखे मतदान करत नाही.

दुष्काळाचा तडाखा, बाजारात रोखीचा अभाव, अपूर्ण आश्वासनं आणि वाढती बेकारी यामुळं ग्रामीण विदर्भ अनेक प्रश्नांमध्ये अडकला आहे. पण मतदानाच्या वेळेस त्याचा फारसा प्रभाव पडताना दिसत नाही. सध्याचे नऊ खासदार निवडणुकांना पुन्हा सामोरे जात आहेत. यात 3 शिवसेनेचे व 6 भाजपाचे खासदार आहेत. 2014 साली भाजपाच्या तिकिटावर विजयी होणारे नाना पटोले आता नागपूरमधून काँग्रेसतर्फे भाजपाचे नेते आणि केंद्रीय भूपृष्ठवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्याविरोधात निवडणूक लढवत आहेत.

नागपूरमधील स्थानिक गटतटांमधील वैर भावाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने पटोले यांना आपल्या किसान सेलचं अध्यक्षपद दिलं आहे. भाजपाला नितीन गडकरी यांना सहज विजय मिळेल असं वाटत असलं तरी काँग्रेससाठी एक दिलासा देणारा मुद्दा आहे. तो म्हणजे नागपूरच्या इतिहासात आजवर अनेक दिग्गज पराभूत झाले आहेत. जर स्थानिक जातींचं गणित व्यवस्थित जुळून आलं तर भाजपाच्या मंत्र्यांचा प्रवास तितकासा सोपा राहाणार नाही. नागपूरच्या 21 लाख मतदारांमध्ये जवळपास 12 लाख मतदार दलित-मुस्लीम, कुणबी आहेत. विणकाम करणारे 1.5 लाख हलबा-कोष्टी आहेत. त्यांचा भाजपावर राग असून ते काँग्रेसच्या दिशेने झुकू...


गेल्या पंधरा दिवसांपासून ठाकरे सरकारवर सातत्याने निशाणा साधणाऱ्या अभिनेत्री कंगना राणावतने या प्रकरणात पहिल्यांदा थेट आदित्य ठाकरे यांचा उल्लेख केला आहे.

सुशांत सिंह प्रकरणाशी आपला कसलाही संबंध नाही असं पत्रक आदित्य ठाकरे यांनी सुरुवातीलाच प्रसिद्ध केलं होतं.

शिवसेना नेते आणि युवा सेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांना उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये पर्यटन मंत्रिपद मिळालं आहे. याव्यतिरिक्त त्यांच्याकडे पर्यावरण, राजशिष्टाचार या खात्यांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

आदित्य ठाकरे हे वरळीतून विधानसभा मतदारसंघातून विजयी झाले आहेत. त्याबरोबरच निवडणूक लढवणारे आणि जिंकून विधानसभेवर जाणारे ते पहिले ठाकरे ठरले. जाणून घेऊया त्यांचा राजकीय प्रवास.

ऑक्टोबर 2012मध्ये भावुक आवाजात बाळासाहेब ठाकरे म्हणाले होते, 'उद्धव आणि आदित्यला मी तुमच्या हवाली करत आहे. त्यांची काळजी घ्या.' त्यावेळी आदित्य 22 वर्षांचे होते आणि युवा सेनेचे अध्यक्ष होते.

आता ते 29 वर्षांचे आहेत आणि शिवसेनेचे नेते झाले आहेत.

मुंबईत शिवसेनेच्या कार्यकारिणीत आदित्य ठाकरे यांची पक्षाच्या नेतेपदी निवड करण्यात आली. शिवसेनेत नेता हे एक महत्त्वाचं प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

द आहे. आदित्य गेल्या पावणे सहा वर्षांपासून राजकारणात आहेत. भविष्यात त्यांचं नेतृत्व कसं असेल, याविषयीचा अंदाज त्यांच्या आतापर्यंतच्या कामगिरीवरून बांधता येऊ शकतो.

त्यांचं शिक्षण सेंट झेविअर्स शाळेत आणि के. सी. महाविद्यालयातून झालं. त्यांनी कायद्याची पदवी घेतली आहे.

2007मध्ये वयाच्या 16व्या वर्षी त्यांच्या 'माय थॉट्स इन व्हाईट अँड ब्लॅक' या हिंिीदी, इंग्रजी आणि मराठी भाषेतल्या कवितासंग्रहाचं प्रकाशन झालं. नंतर 'उम्मीद' नावाचा 8 गाण्यांचा अल्बमही प्रसिद्ध झाला.

राजकारणात प्रवेश

राज ठाकरे शिवसेनेत असताना यांच्याकडे भारतीय विद्यार्थी सेनेची जबाबदारी होती. त्यांनी मनसे हा नवा पक्ष काढल्यानंतर शिवसेनेने विद्यार्थी सेनेच्या जागी युवा सेना स्थापन केली.

2010 सालच्या दसरा मेळाव्यात बाळ ठाकरेंनी युवा सेनेची घोषणा केली आणि नातू आदित्य ठाकरेंकडे या नव्या सेनेची जबाबदारी सोपवली.

"आदित्य ठाकरेंना कोवळ्या वयात राजकारणात आणलं गेलं. असं आणायला पाहिजे होतं की नव्हतं ही पुढची गोष्ट आहे. पण ठाकरे घराण्यातली तिसरी पिढी असल्यानं त्यावेळी त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा होत्या," असं ज्येष्ठ पत्रकार आणि शिवसेनेचे माजी खासदार भारतकुमार राऊत सांगतात.

तर राजकीय पत्रकार युवराज मोहिते म्हणतात, "उद्धव ठाकरेंनी पक्षप्रमुख म्हणून धुरा सांभळल्यानंतर आदित्य ठाकरेंचा उदय झाला. उद्धव यांच्या हृदयावरची शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर त्यांच्यावर शारीरिक मर्यादा आल्या. या मर्यादांमुळेच आदित्य ठाकरेंना त्यांनी राजकारणात आणलं गेलं. ऑक्टोबर 2012मध्ये भावुक आवाजात बाळासाहेब ठाकरे म्हणाले होते, 'उद्धव आणि आदित्यला मी तुमच्या हवाली करत आहे. त्यांची काळजी घ्या.' त्यावेळी आदित्य 22 वर्षांचे होते आणि युवा सेनेचे अध्यक्ष होते. आता ते 27 वर्षांचे आहेत आणि शिवसेनेचे नेते झाले आहेत.

नाईट लाईफ ते व्हॅलेंटाईन

गेल्या काही वर्षांत आदित्य ठाकरेंनी मोजक्या विषयांवर मतं व्यक्त केली आहेत. त्यांनी निवडक मुद्द्यांवर 'आंदोलनं' केली आहेत. या विषयांच्या निवडींवरून आणि 'आंदोलनां'च्या स्वरूपांवरून त्यांच्याविषयी महत्त्वाची माहिती कळते.

2010मध्ये रोहिंग्टन मिस्त्री यांच्या 'सच अ लाँग जर्नी' या पुस्तकाच्या प्रती जाळून त्यांनी पहिलं आंदोलन केलं. मुंबई विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमातून हे पुस्तक काढून टाकण्यासाठी त्यांनी हे आंदोलन छेडलं होतं. या पुस्तकामुळे मराठी माणसाचा अपमान होत...


गेल्या पाच वर्षांत हजार संकटं पेलूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांना गोंधळात टाकण्यात कसं यश मिळवलंय?

जे लोक 1976 साली भानावर आले होते, ते हा बेधुंद करणारा गंध विसरले नसतील. देशाला 19 महिन्यांच्या आणीबाणीमध्ये ढकलणाऱ्या इंदिरा गांधी यांना लोकांनी सत्तेतून बाहेर जायला भाग पाडलं होतं.

पण जे 1976 साली जे भानावर आले नव्हते, त्यांनी 1987-88मध्ये या बदलाच्या हवेचा आनंद नक्कीच घेतला असेल. वयाच्या 42व्या वर्षी 400 पेक्षा जास्त जागा जिंकून राजीव गांधी पंतप्रधान झाले होते. मात्र 1989 साली ते असे घसरले की काँग्रेस पक्ष आजवर स्वतःच्या पायावर उभा राहू शकलेला नाही.

जे लोक 1989 मध्ये लहान होते किंवा ज्यांच्या तेव्हा जन्म झाला नव्हता, त्यांना सत्ता परिवर्तनाचा गंध 2013 पासून पुन्हा वाहायला लागल्याचं माहिती असेल. दूरदूरपर्यंत मोदींशिवाय दुसरं काही दिसतच नव्हतं. काँग्रेसनं आपल्या बोटीला पडलेलं एक छिद्र बुजवायचा प्रयत्न करेपर्यंत बोटीला दुसरं छिद्र पडलेलं असायचं.

पण इतकी वर्षं विरोधी पक्षात काढल्यावरही काँग्रेस अजूनही ही छिद्रंच बुजवताना का दिसत आहे? नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या राजकारणामुळे आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पलं अस्तित्व धोक्यात आल्याचं विरोधी पक्षांच्या लक्षात येऊनही रफालच्या मुद्द्यावर राहुल गांधी इतके एकटे पडलेले का दिसतात?

कधी 'दाल में कुछ काला है' असं ममता बॅनर्जी म्हणतात तर कधी सीताराम येचुरी संयुक्त संसदीय समितीद्वारे चौकशी करण्याची मागणी करतात. पण तेवढ्यातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता चौकशीची गरज नाही, असं अखिलेश यादव सांगून टाकतात.

राजकारणाच्या जंगलात राहुल गांधी एकटेच जोरजोरात 'चौकीदार चोर है' असं ओरडत आहेत आणि त्यांच्या सुरात कुणीही सूर मिसळक नसल्याने त्यांचाच प्रतिध्वनी त्यांनाच ऐकू येतोय. असं का होत आहे?

उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पार्टीच्या मायावती आणि समाजवादी पार्टीचे अखिलेश यादव मतभेद विसरून एकत्र आले आहेत. कधी तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी, तेलगू देसमचे चंद्राबाबू नायडू, शरद यादव, लालू यादव यांची मुलं, विरोधीपक्षातील दुसरे नेते एकमेकांचे हात उंचावताना दिसून येतात.

परंतु 1987-88 साली राजीव गांधी यांच्याविरोधात रान उठवून देणाऱ्या विद्यार्थी-तरुणांच्या त्या टोळ्या, लोकांच्या संघटना, लहान-लहान ट्रेड युनियन आता कुठे आहेत?

टीव्ही पाहिला तर 2013चं दृश्य पुन्हा दिसत असल्याचं लक्षात येतं. प्रत्येक स्क्रीनवर नरेंद्र मोदी यांचं भाषण चालू असतं किंवा त्यांचे सेनापती अमित शाह टीव्हीवर दिसतात... तेही दररोज. एखाद्या टीव्ही वाहिनीनं राहुल गांधी यांना दाखवलं तरी सर्व कार्यक्रम एखाद्या संथगतीने चाललेल्या बातम्यांच्या कार्यक्रमात रूपांतरित होतात.

सक्रीय राजकारणात आल्याआल्या प्रियंका गांधी लगेचच अदृश्य झाल्या आहेत. काँग्रेसच्या संकटमोचक म्हणून त्यांच्याकडे पूर्व उत्तर प्रदेशचा कार्यभार सोपवण्यात आला आहे, हे लोक विसरून जावेत इतक्या त्या नाहीशा झाल्या आहेत.

2019च्या मार्च महिन्यात परिवर्तनाऐवजी दारूगोळ्याचा वास येऊ लागला आहे. आताच काही महिन्यांपूर्वी नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी भरपूर प्रयत्न करूनही राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये भाजपचा पराभव झाला. तेव्हा नरेंद्र मोदी यांचा अस्त सुरू झालाय, मतदारांना दाखवण्यासाठी त्यांच्याकडे कोणतंही स्वप्न शिल्लक राहिलं नाही, असं वाटू लागलं होतं.

जवळपास हताश झालेल्या संघ परिवाराच्या रणनीती ठरवणाऱ्यांनी राम मंदिराच्या मुद्द्यावर हिंदूंना एकजूट करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. पण या मुद्द्यावर लोकांनी दिलेल्या जांभया स्पष्ट ऐकू आल्या. तसंच सर्वोच्च...


गेल्या महिन्याच्या अखेरीस गोविंदभाई श्रॉफ पुरस्कार स्वीकारताना पाणी आणि सिंचन या विषयातील तज्ज्ञ माधवराव चितळे यांनी हा मुद्दा उठवला.

त्याआधी, गेल्याच वर्षी त्यावेळचे महाराष्ट्राचे अॅडव्होकेट जनरल श्रीहरी अणे यांनी मराठवाड्यात जाऊन तिथल्या जनतेनं स्वतंत्र राज्याचा लढा सुरू करावा असा सल्ला दिला होता. अशा 'वादग्रस्त' मागण्या पुढे आल्या की त्यांचं रुपांतर दोन छावण्यांमध्ये होतं.

मग आपल्या सार्वजनिक चर्चा जणू काही डोक्याला बंदूक लावून 'तुम्हाला ही मागणी मान्य आहे की अमान्य आहे' असं विचारण्याच्या थाटात, म्हणजेच एका बंदिस्त चौकटीत, घडतात. पण चर्चा व्हायला पाहिजे ती अशा मागण्या का होतात, त्यांचं पुढे काय होतं (किंवा होऊ शकतं) आणि त्यांच्याकडे कसं पाहायचं यासारख्या मुद्द्यांची.

अणे किंवा चितळे यांनी नेमक्या कोणत्या हेतूनं हा मुद्दा मांडला हे घटकाभर बाजूला ठेवू या. नाही तरी राजकरणात कोणते मुद्दे केव्हा कसे पुढे आणले जातात याला अनेक घटक करणीभूत असतात.

खरा संबंध राजकारणाशी...

उदाहरणार्थ, मागे जेव्हा सत्तरच्या दशकात मराठवाडा विकास आंदोलन झालं तेव्हा त्याचा संबंध शंकरराव चव्हाण यांच्या मुं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बईतल्या राजकारणाशी आणि तिथं दबावतंत्र वापरण्याच्या प्रयत्नाशी जोडला गेला होताच!

तसं आताही एकीकडे भाजप-शिवसेना यांच्यातली सुंदोपसुंदी, महाराष्ट्र काँग्रेसचं नेतृत्व करणार्‍या मराठवाड्यातल्या अशोक चव्हाणांची या निमित्तानं होऊ शकणारी पंचाईत, विदर्भाकडे असणारं राज्याचं नेतृत्व, त्यामुळे तिकडे; म्हणजे विदर्भात पडत असलेला प्रकल्पांच्या घोषणांचा पाऊस आणि मराठवाड्यातल्या एका झुंजार नेतृत्वाची भाजपामध्ये झालेली नाकेबंदी, अशा किती तरी घडामोडींची पार्श्वभूमी बरोबर घेऊन 'स्वतंत्र मराठवाड्याचा' हा विषय पुढे येतो आहे.

त्यामुळे या मागणीच्या निमित्तानं राज्यात थोडी खळबळ आणि बर्‍याच शंका यांचं राजकारण येत्या काळात रंगलं तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको.

आणि तरीही, ते तात्कालिक राजकीय संदर्भ बाजूला ठेवून या प्रश्नाची चर्चा करता येणं महत्त्वाचं आहे.

वेगळ्या राज्यासाठीचे 3 मुद्दे

एखाद्या राज्यातून बाहेर पडून वेगळं राज्य स्थापन करण्याच्या या चर्चेत तीन मुद्दे कळीचे आहेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ

पहिला मुद्दा राज्यांच्या आकाराचा. भारतातली राज्यं वेगवेगळ्या आकाराची आहेत. एका बाजूला उत्तर प्रदेशसारखं अवाढव्य राज्य तर दुसरीकडे मेघालय, मिझोराम सारखी अगदी छोटी राज्ये. अर्थात यात वावगं असं काही नाही.

राज्याचा आकार

अमेरिकेतसुद्धा अशी अगदी भिन्न आकाराची राज्यं दिसतातच. तशी आपल्याकडेही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र अशी मोठी तर गोवा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोराम अशी अगदी छोटी राज्यं आहेत.

पण अलीकडे काही अभ्यासांमधून असा निष्कर्ष काढला गेला आहे की, भारतातल्या छोट्या राज्यांचा विकासाचा अनुभव जास्त चांगला आहे. या संदर्भात उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश यांसारखी उदाहरणं दिली जातात.

मात्र हेच झारखंड किंवा ईशान्येच्या राज्यांना सरसकट लागू होत नाही. तात्पर्य, राज्याचा आकार लहान असेल तर विकासाचा वेग वाढण्याची शक्यता आहे पण गॅरेंटी नाही!

उलटपक्षी, छोटी राज्यं सहजगत्या राजकीय अस्थिरतेला बळी पडतात असाही अनुभव आहे; आणि राज्य छोटं असेल, त्याच्याकडे मर्यादित साधनसंपत्ती असेल, तर बड्या कंपन्या आणि बडे आर्थिक हितसंबंध यांची त्या राज्याच्या नेतृत्वावर जास्त दादागिरी चालते असाही अनुभव येतो.

तरीही, प्रशासकीय दृष्ट्या अस्ताव्यस्त आकाराचं राज्य ही एक जोखीम असते हे मात्र खरंच आहे.

राज्यांचा कारभार कितपत...


गेल्या रविवारी ईस्टरच्या दिवशी श्रीलंकेत झालेल्या साखळी बाँबस्फोटांमध्ये 250 पेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यानंतर पोलिसांनी देशभर संशयितांविरोधात अटकसत्र सुरू केलं होतं.

याच तपास मोहिमेचा भाग म्हणून शुक्रवारी पोलिसांच्या एका पथकाने सैंथमारूथू या ठिकाणी एका घरावर धाड टाकली. सैंथमारूथू हे ठिकाण या हल्ल्याचा संशयित सूत्रधार असलेल्या झारान हाशिम यांच्या गावाजवळच आहे.

त्या वेळी पोलीस कारवाई सुरू असताना एका बंदुकधाऱ्याने पोलिसांच्या पथकावर गोळीबार सुरू केला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

त्यानंतर तिघांनी स्फोटकांचा स्फोट घडवून आणला. या स्फोटात सहा मुलं आणि तीन महिला यांचा मृत्यू झाला. त्याशिवाय तीन जण गोळीबारात मृत्युमुखी पडले, असं पोलिसांनी सांगितलं.

संशयित कट्टरतावादी आणि पोलीस यांच्यादरम्यान झालेल्या चकमकीतही एका नागरिकाचा मृत्यू झाला. जखमी मुलं आणि महिला यांना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

श्रीलंकेच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांवर दाखवलेल्या दृश्यांमध्ये या घरात मृतदेह पडलेले दिसत होते. त्याशिवाय एका मृतदेहाच्या हातात रायफलही होती. तसंच घरात स्फोटकं, जनरेटर, ड्रोन आणि क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाही बॅटरी पडलेल्या दिसत होत्या.

ही धाड टाकली, त्याच वेळी जवळच्याच एका शहरात सुरक्षा दलांनी आणखी एका इमातीवर छापा टाकला. या दुसऱ्या धाडीत पोलिसांनी स्फोटकं आणि ड्रोन हस्तगत केलं.

या धाडींच्या वेळी जवळपास 600 मुस्लिमांनी या भागातून पळ काढत जवळच्याच शाळेत आसरा घेतल्याचं या परिसरात राहणाऱ्या लोकांनी सांगितलं.

गेल्या रविवारी झालेल्या बाँबस्फोटांनंतर श्रीलंकेत आणीबाणी जाहीर झाली आहे. पोलीस संशयित आरोपींना ताब्यात घेण्यासाठी जोरदार तपास मोहीम राबवत आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


गेल्या वर्षभरात अजित पवार, पृथ्वीराज चव्हाण, एकनाथ खडसे, प्रताप सरनाईक यांना चौकशीच्या नोटीसा आल्या आहेत.

काही नेत्यांची आणि त्यांच्या नातेवाईकांची चौकशीसुद्धा झाली आहे. त्यात संजय राऊत, प्रताप सरनाईक यांच्या नातेवाईकांच्या चौकशा झाल्या आहेत.

तर बुधवारी ( 13 जानेवारी 2021) नवाब मलिक यांच्या जावयाला अटक झाली. धनंजय मुंडे यांच्यावर झालेल्या बलात्काराच्या आरोपाचं प्रकरण ताजं असतानाच मलिक यांच्या जावयाला अटक झाली आहे.

नेत्यांमागे चौकशीचा ससेमिरा

1. अजित पवार

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अजित पवार सिचंन घोटाळ्याप्रकरणी रडारवर आहेत. पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर मे 2020 मध्ये ईडीने अजित पवारांविरोधात मनी लाँडरिंग (आर्थिक गैरव्यवहार) प्रकरणी चौकशी सुरू केली आहे.

राज्याच्या एँटी करप्शन ब्यूरोने मात्र अजित पवारांना सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी क्लिनचीट दिली होती.

राज्य सहकारी बँकेच्या कथित आर्थिक घोटाळा प्रकरणात पोलिसांनी सादर केलेल्या क्लोजर रिपोर्टलाही ईडीने विरोध दर्शवला आहे.

2. धनंजय मुंडे

उद्धव ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळातील सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यांच्यावर बलात्काराचा आरोप एका महिलेने केलाय.

धनंजय मुंडे यांनी बलात्काराचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. महिलेच्या बहिणीशी सहमतीने संबंध असल्याचं मात्र मुंडे यांनी मान्य केलं. पण, बलात्काराचा आरोप असल्याने मुंडे यांची चौकशी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सद्य स्थितीत मुंबई पोलिसांनी महिलेच्या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

3 आदित्य ठाकरे

बॉलिवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजूपत मृत्यूप्रकरणी भाजप नेत्यांनी नाव न घेता आदित्य ठाकरेंवर आरोप केले. आदित्य ठाकरेंनी हे आरोप फेटाळून लावले.

भाजप खासदार नारायण राणेंनी सुशांत प्रकरणी आदित्य ठाकरे यांची चौकशी झाली तर ते कोठडीत जातील, असं वक्तव्य केलं होतं.

4. प्रताप सरनाईक

शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक ईडीच्या रडारवर आहेत. कथित टॉप सिक्युरीटी घोटाळ्याप्रकरणी सरनाईक आणि त्यांच्या मुलाची ईडीने चौकशी केली आहे.

प्रताप सरनाईक

5. एकनाथ खडसे

भाजपला सोडचिठ्ठी देत माजी मंत्री एकनाथ खडसेंनी काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात एकनाथ खडसेंना ईडीने चौकशीसाठी नौटीस बजावली.

एकनाथ खडसे

पुण्यातील भोसरी जमीन व्यवहारप्रकरणी चौकसीसाठी ईडीने त्यांना नोटीस बजावल्याची माहिती समोर आली आहे.

नेत्यांचे नातेवाईक चौकशीच्या फेऱ्यात

6. संजय राऊत

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांची काही दिवसांपूर्वी अंमलबजावणी संचलनालय म्हणजेच ईडीने चौकशी केली. पीएमसी बॅंक घोटाळ्याप्रकरणी ही चौकशी करण्यात आल्याचं बोललं जात आहे.

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत

मैत्रीणीकडून घेतलेल्या 50 लाखांच्या कर्जाप्रकरणी ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी वर्षा राऊत यांना समन्स बजावला होता. या प्रकरणी ईडीने वर्षा राऊत यांचा जबाब नोंदवून घेतला आहे.

7.नवाब मलिक

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि राज्याचे अल्पसंख्यांकमंत्री नवाब मलिक यांचा जावई समीर खानला नार्कोटीक कंट्रोल ब्यूरोने बुधवारी (13 जानेवीरी) अटक केली आहे. ड्रग्ज ट्रफिकिंग प्रकरणी ही अटक करण्यात आल्याची माहिती नार्कोटीक कंट्रोल ब्यूरोने दिली आहे.

ड्रग्ज प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या एका आरोपीसोबत समीर खान यांनी आर्थिक व्यवहार केले असा त्यांच्यावर आरोप आहे.

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना आयकर विभागाने नोटीस बजावली होती. त्यात चव्हाण यांच्याकडून मागील 10 वर्षातील संपत्तीची माहिती...


गेल्या वर्षभरापासून सर्वत्र कोरोनाची साथ सुरू आहे. अशा स्थितीमध्ये कोरोनाचा संसर्ग झालेले रुग्ण, त्यांच्या उपचारांचा वाजवीपेक्षा जास्त होणारा खर्च, रुग्णालयांमधील अव्यवस्था, वाढीव बिलांमुळे रुग्णालयांमध्ये होणारा गोंधळ अशाही घटना दिसून येत आहेत.

अनेक रुग्णालये वाजवीपेक्षा जास्त पैसे आकारून उपचार देत असल्याचं समोर आलं आहे.

महाराष्ट्र शासनाने यावर तोडगा काढण्यासाठी खासगी रुग्णालयातील कोव्हिड उपचारांचे दर निश्चित केले आहेत.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या निर्णयाला मंजुरी दिल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने केलेल्या एका ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.

"कोविड उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये येणारा प्रचंड खर्च थांबवण्यासाठी व सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टिकोनातून खासगी रुग्णालयांच्या उपचारांचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्याबाबतच्या अधिसूचनेला मंजुरी दिली आहे."

असे ट्वीट मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या ट्वीटर हँडलवरून करण्यात आले आहे. या दरांमध्ये आवश्यक देखरेख, नर्सिंग, बेड्सचा खर्च, जेवण, औषधे यांचा समावेश आहे. परंतु उच्च पातळीची औषधे, मोठ्या चाच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण्या व तपासणीचा खर्च वेगळा असेल.

या दरपत्रकानुसार अ, ब, क वर्ग शहरांचे खासगी रुग्णालयात उपचार घेण्याचे दर वेगवेगळे असतील.

वॉर्ड आणि नियमित विलगीकरणासाठी अ वर्गातील रुग्णाला 4,000, ब वर्ग शहरातील रुग्णाला 3,000 , क वर्ग शहरातील रुग्णाला 2,400 रुपये द्यावे लागणार आहेत. हे दर प्रतिदिवसाचे आहेत.

त्याचप्रमाणे रुग्णाला व्हेंटिलेटर आणि आयसीयूसाठी अ वर्ग शहरामध्ये प्रतिदिन 9,000, ब वर्ग शहरात 6,700, क वर्ग शहरात 5,400 रुपये दरानुसार पैसे द्यावे लागतील.

फक्त आयसीयू आणि विलगीकरणासाठी रुग्णाला अ वर्ग शहरामध्ये प्रतिदिन 7,500, ब वर्ग शहरात 5,500, क वर्ग शहरात 4,500 रुपये दरानुसार पैसे द्यावे लागतील.

अ वर्ग शहरांमध्ये मुंबई आणि महानगर क्षेत्र यामध्ये भिवंडी-वसई विरार यांचा समावेश नाही. त्यानंतर पुणे आणि पुणे महानगर क्षेत्र, नागपूर (नागपूर मनपा, दिगडोह, वाडी) येतात.

ब वर्ग शहरांमध्ये नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, भिवंडी, सोलापूर, कोल्हापूर, वसई-विरार, नांदेड, मालेगाव, सांगली यांचा समावेश आहे. क वर्गामध्ये वरील सर्व शहरे वगळता येणारी शहरे आणि जिल्हा मुख्यालयांचा समावेश करण्यात आला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून टाकण्यात आला होता. तेव्हापासून म्हणजे गेल्या 6 महिन्यांपासून तिथे इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली होती.

या वर्षी 25 जानेवारी रोजी अनेक अटी आणि शर्तींसह 2G मोबाईल इंटरनेट सेवा सुरू करण्यात आली होती. यात सोशल मीडियावर बंदी कायम होती. केवळ व्हाईटलिस्टेड वेबसाईट्स खुल्या होत्या.

आज आलेल्या आदेशात सोशल मीडियावरील बंदी उठवण्यात आल्याने आणि त्यात व्हाईटलिस्टेड वेबसाईट्सचा उल्लेख नसल्याने सामान्य काश्मिरी जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

यापूर्वी दिलेल्या आदेशात व्हाईटलिस्ट यादीत असणाऱ्या 1600 वेबसाईट्स यूजर्ससाठी उपलब्ध होत्या. मात्र, आजच्या आदेशामुळे ही अट आता मागे घेण्यात आली आहे.

तर सोशल मीडियावरची बंदी उठवण्यात आली असली तरी त्याच्या वापरावर काही निर्बंध आहेत.  इंटरनेटची स्पीड केवळ 2G असणार आहे. पोस्ट पेड सिम कार्ड असणाऱ्यांनाच इंटरनेट सेवेचा लाभ मिळणार आहे. पोस्टपेड कनेक्शनसाठी लागू असणाऱ्या निकषांनुसार पडताळणी केल्याशिवाय प्रिपेड सिम कार्डवर ही सेवा उपलब्ध करण्यात येणार नाही.

नवीन आदेशात देण्यात आलेले निर्दे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

श 17 मार्चपर्यंत लागू असणार आहे.

जानेवारीमध्ये 2G मोबाईल इंटरनेट सुरू झाल्यापासून बहुतांश काश्मिरी नागरिक VPNs द्वारे सोशल मीडियाचा वापर करत होते.

मात्र, इंटरनेटचा स्पीड खूपच कमी असल्याने ही बंदी उठवण्याचा आम्हाला काहीच उपयोग नाही, असं अनेकांचं म्हणणं आहे. मात्र, काश्मीरमधल्या अनेकांनी या नव्या आदेशाचं स्वागतदेखील केलं आहे.

5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरला विशेषाधिकार देणारं घटनेतलं कलम 370 रद्द केलं. त्याच दिवसापासून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये संचार-संपर्कावर निर्बंध लादण्यात आले होते.

इंटरनेटबंदीमुळे काश्मिरातील अनेकांच्या रोजगारावर गदा आली होती. तर अत्यावश्यक सेवा मिळवण्यातही जनतेला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.

काश्मीरमध्ये दीर्घकाळ सुरू असलेल्या इंटरनेट बंदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिकाही दाखल करण्यात आल्या होत्या.

इंटरनेट हा मानवाधिकार असल्याचं संयुक्त राष्ट्रांनी घोषित केलं आहे.

Access Now ही संस्था लोकांना अखंडित इंटरनेट सेवा मिळावी यासाठी म्हणजेच लोकांच्या डिजिटल अधिकारांसाठी काम करते.

या संस्थेने दिलेल्या एका अहवालानुसार 2019 साली सर्वाधिक वेळा इंटरनेट बंदी भारतात लागू करण्यात आली आणि काश्मीरमध्ये सर्वांत दीर्घकाळ इंटरनेटसेवा खंडित करण्यात आली.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


गेल्या वर्षी झालेली वाढ ही गेल्या 10 वर्षांमधली सरासरीच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, असंही WMOनं म्हटलं आहे.

वेगवेगळ्या प्रकारचा मानवी हस्तक्षेप आणि त्या जोडीनं अल निनोचा परिणाम यामुळे कार्बन डायऑक्साईडच्या पातळीत 2016मध्ये 8 लाख वर्षांत झाली नाही एवढी वाढ झाली, असं संशोधकांनी म्हटलं आहे.

जागतिक पातळीवर तापमान नियंत्रणासाठीचं उद्दिष्ट गाठणं यामुळे कठीण बनल असल्याचं संशोधकांनी म्हटलं आहे.

WMOनं या वर्षीचं ग्रीनहाऊस बुलेटिन प्रसिद्ध केलं असून 51 देशांतून घेतलेल्या आकडेवारीचा यात समावेश करण्यात आला आहे.

तापमान वाढीसाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या कार्बन डायऑक्साईड, मिथेन, नायट्रस ऑक्साईड यांचा अभ्यास यात करण्यात आला आहे.

महासागर आणि बायोस्फीअर अशा 'सिंक'ने शोषून घेतल्यानंतर पर्यावरणात जे उरलं आहे, त्याची दखल या अभ्यासात घेतली आहे.

2016 मधील कार्बन डायऑक्साईडचं हवेतलं प्रमाण 403.3 पार्ट्स पर मिलियन (पीपीएम) इतकं होतं. हे प्रमाण 2015ला 400 पीपीएम इतकं होतं.

WMOच्या ग्लोबल अॅटमॉस्फीअर वॉच प्रोग्रॅमचे प्रमुख डॉ. ओक्साना तारसोवा यांनी बीबीसी न्यूजशी बोलताना सांगतिलं, "या नेटवर्कची स्थाप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ना झाल्यापासून गेल्या 30 वर्षांत झालेली ही सर्वांत मोठी वाढ आहे."

1997-1998 साली अल निनोच्या काळात झालेली वाढ ही सर्वाधिक म्हणजे 2.7 पीपीएम इतकी होती. आताची वाढ 3.3 पीपीएम इतकी आहे. गेल्या 10 वर्षांत सरासरीच्या 50 टक्क्यांपेक्षा ही वाढ जास्त आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

अल निनोचाही वाटा

अल निनो हवामानातील कार्बनवर प्रभाव टाकतो. अल निनोमुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे वनस्पतींकडून शोषल्या जाणाऱ्या कार्बन डायऑक्साईडवरही त्याचा परिणाम होतो.

मानवी हस्तक्षेपांमुळे होणारं उत्सर्जन कमी होत असल्याचं काही अभ्यासात नमूद करण्यात आलं आहे. पण, तारसोवा यांच्यानुसार हवामानात असलेला एकूण कार्बन डायऑक्साईड जास्त महत्त्वाचा आहे, कारण तो वातावरणाच्या वरच्या भागात आणि बरीच वर्षं सक्रीय असतो.

हिमयुगाच्या अखेरीस वातावरणात जितका कार्बन डायऑक्साईड होता त्याची तुलना करता गेल्या 70 वर्षांत वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण 100 पटीनं वाढलं आहे.

हवामानातील कार्बन डायऑक्साईड आणि इतर वायूंच्या वाढत्या प्रमाणामुळे पृथ्वीच्या हवामानात अंदाजही व्यक्त करता येणार नाहीत, असे बदल संभवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं तीव्र स्वरूपाचे पर्यावरणीय आणि आर्थिक अडथळे निर्माण होऊ शकतात, असं या अभ्यासात म्हटलं आहे.

तसंच 1990पासून रेडिओअॅटिव्ह फोर्सिंगमध्ये 40 टक्के वाढ झाली आहे. सर्वप्रकारच्या ग्रीनहाऊस गॅसेसचा परिणाम म्हणून तापमान वाढलं आहे.  तारसोवा म्हणतात, जीऑलॉजिक्समध्ये सांगायचं झालं तर हे मोठ्या प्रमाणात उष्णता हवामानात सोडण्यासारखं आहे.

असे मोठे बदल होण्यासाठी आता 10,000 वर्षं लागणार नाहीत, हे बदल अधिक वेगानं होतील आणि अशा परिस्थितीत 'सिस्टीम'ची आपल्याला माहिती नाही. हेच काळजी करण्यासारखं आहे, असं त्या म्हणाल्या.

द ब्रिटिश अंटार्क्टिक सर्व्हे हॅले बेस इथल्या आकडेवारीचा समावेश यात आहे.

तज्ज्ञांच्या मतांनुसार, पृथ्वीनं अशा प्रकारे कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण 30 ते 50 लाख वर्षांपूर्वी अनुभवलं होतं. त्यावेळी हवामान 2-3 अंशानं जास्त ऊबदार होतं आणि ग्रीनलॅंड, पश्चिम अंटार्क्टिकमधील बर्फ वितळल्यानं समुद्राची पातळी 10 ते 20 मीटरनी जास्त होती.

हवामानावर काम करणारे इतर तज्ज्ञ WMO चे हे निष्कर्ष काळजी करण्यासारखे असल्याचं मान्य करतात.

2015 ते 2016 या कालावधीत कार्बन डायऑक्साईडमध्ये झालेली 3 पीपीएम वाढ ही फारच जास्त म्हणजे...


गेल्या वर्षी नियोजित असलेली ही परीक्षा तब्बल पाचव्यांदा पुढे ढकलल्यामुळे गुरुवारी MPSC चे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. त्यांनी रस्त्यावरच ठाण मांडून या निर्णयाचा निषेध नोंदवला आहे. अखेर रात्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत एक फेसबुक लाईव्ह घेऊन सरकारची बाजू स्पष्ट केली.

तसंच या परीक्षा एका आठवड्यातच घेणार असून आज (शुक्रवार 12 मार्च) त्याची नवी तारीख जाहीर केली जाईल, असं मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आज काय घडणार, नव्या तारखेला विद्यार्थ्यांचा काय प्रतिसाद मिळतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

गुरुवारी सकाळी MPSCचं पत्रक आल्यापासून ते संध्याकाळी मुख्यमंत्र्यांचं फेसबुक लाईव्ह होईपर्यंतच्या आठ तासांत राज्यातील वातावरण ढवळून निघालं. या आठ तासांत घडलेल्या या पाच नाट्यमय घडामोडी काय होत्या, हे आपण या बातमीत सविस्तरपणे समजून घेऊ.

1. परीक्षा पुढे ढकलल्याचं पत्रक

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात येणारी MPSC ची परीक्षा पुन्हा एकदा लांबणीवर गेली. 14 मार्चला होणारी ही परीक्षा आता पुन्हा पुढे ढकलण्यात आल्याचं MPSC ने कळवलं. परीक्षेची नवीन तारीख नंतर जा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हीर करण्यात येणार असल्याचं पत्रकात म्हटलं होतं. दुपारी एकच्या सुमारास हे पत्रक प्रसिद्धीस पाठवण्यात आलं.

2. राज्यभरात ठिकठिकाणी आंदोलनं सुरू

MPSC ने परीक्षा पुढे ढकलल्याचं कळताच विद्यार्थ्यांमध्ये याबाबत चर्चा रंगू लागली. अखेर पुण्यामध्ये MPSC ची तयारी करत असलेले विद्यार्थी उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरले. याला आंदोलनाचं स्वरुप मिळून विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावरच ठाण मांडलं आणि रास्ता रोको केला.

विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनात राजकीय पक्षांचे नेतेही सहभागी झाल्याचं दिसून आलं.

निवडणुका घेताना, राजकीय नेत्यांच्या मुलांच्या लग्नात, राजकीय अधिवेशन, आंदोलनांमधून कोरोनाचा प्रसार होत नाही, पण MPSC परीक्षांच्या वेळीच कोरोना कसा पसरतो, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला. केंद्राच्या UPSC, रेल्वे आणि इतर परीक्षा होत आहेत, असं असूनही राज्य सरकार वारंवार MPSC ची परीक्षा पुढे का ढकलत आहे, असा सवालही परिक्षार्थी विचारत होते.

पुण्यानंतर राज्यात नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, कोल्हापूर आणि इतर शहरांमध्येही विद्यार्थी रस्त्यावर उतरल्याचं दिसून आलं.

3. विरोधकांसह सत्ताधाऱ्यांचीही टीका

"परीक्षा रद्द करणं अत्यंत अयोग्य ठरेल, मुलं वर्षानुवर्ष मेहनत करतात, त्यामुळे परीक्षा झाल्या पाहिजेत. सरकारनं हा निर्णय रद्द केला पाहिजे," असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं.

"वेगवेगळ्या विभागाची कार्यालय सुरू आहेत, अधिवेशन होत आहे, परीक्षासुद्धा होऊ शकते, त्यामुळे ज्या तारखेला परीक्षा ठरली होती त्याच तारखेला घ्या,प" असं भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं.

ग्रामीण भागातून आलेले हे विद्यार्थी आहेत, त्यांच्यावर पोलिसांनी लाठीचार्ज करण्यात आला, असं भाजप नेते गोपिचंद पडळकर यांनी म्हटलंय.

दरम्यान, सत्तेत सहभागी असलेल्या पक्षांच्या नेत्यांनीही या निर्णयावर टीका केल्याचं दिसून आलं.

"असं अचानक शेवटच्या क्षणी परीक्षा रद्द करणं योग्य नाही, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्रास होतो. आधी यूपीएससीची परीक्षा झालेली आहे. काळजी घेऊन आपल्याला ही परीक्षा घेता येईल. अनेक ग्रामीण विद्यार्थ्यांची शहरात राहण्याची सोय नाही. मी सरकारला विनंती करतो की हा निर्णय रद्द करावा," असं माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलं.

"हा निर्णय चुकीचा आणि विद्यार्थ्यांच्या करिअरशी खेळणारा निर्णय असून 3 दिवस राहिले असताना परीक्षा पुढे ढकलणं निषेधार्ह आहे....


गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने त्यांच्या सरकारच्या यशामधील एक महत्त्वाचा टप्पा गाठल्याचे जाहीर केले.

भारतातल्या प्रत्येक खेड्यामध्ये वीज पोहोचवण्याचं उद्दिष्ट्य साध्य केल्याचं सरकारनं सांगितलं होतं.

अनेक लोकांचं आयुष्य बदलवून टाकण्याच्या आमच्या आश्वासनाची पूर्तता काल झाली असं या विद्युतीकरणाच्या आश्वासनाबाबत नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट केलं होतं.

मोदी सरकारच्या प्राधान्यानं करण्याच्या कामामध्ये प्रत्येक गावात आणि घरामध्ये वीज पोहोचवण्याचा समावेश होता.

त्यांनी केलेल्या दाव्यामध्ये कितपत तथ्य आहे याचा विचार करू. हे तपासण्यासाठी खेड्यांपासून विचार करू.

एखाद्या गावामध्ये 10 टक्के वीज पोहोचल्यावर त्या गावाचं विद्युतीकरण झालं अशी सरकारची व्याख्या आहे. शाळा, आरोग्य केंद्रं यांच्यासारख्या सार्वजनिक जागाही विद्युत जाळ्याशी जोडल्या जाण्याचा त्यात समावेश आहे.

2011 च्या जनगणनेनुसार भारतामध्ये 6,00,000 खेडी आहेत.

सरकारच्या व्याख्येनुसार सर्व गावांचं विद्युतीकरण झालं आहे. अर्थात आधीच्या सरकारच्या काळातही यामध्ये भरपूर काम झालं आहे.

जेव्हा नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सत्ता आली ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तेव्हा भारतातील 96 टक्के गावांचं विद्युतीकरण झालं होतं. केवळ 18,000 गावांचं विद्युतीकरण करणं शिल्लक होतं.

भारताच्या या यशाचं जागतिक बँकेनंही कौतुक केलं आहे.

देशातील 82 टक्के लोकांपर्यंत वीज पोहोचल्याचा दावा भारत सरकारनं केला आहे, तर 85 टक्के लोकसंख्येपर्यंत वीज पोहोचल्याचा जागतिक बँकेनं दावा केला आहे.

भारतीय जनता पार्टी सत्तेत येण्यापूर्वी जवळपास 27 कोटी लोकांपर्यंत वीज पोहोचली नव्हती. ही आकडेवारी जगभरातील इतर देशांच्या तुलनेत सर्वांत जास्त होती.

जागतिक बँकेच्या विद्युतीकरणाची आकडेवारी मांडणाऱ्या अडवालात  जगामध्ये वीज न पोहोचललेल्या एकूण लोकसंख्येच्या ती एक-तृतीयांश इतकी असल्याचे नमूद करण्यात आलं आहे.

पण घरांचं काय?

सप्टेंबर 2017मध्ये देशातील सर्व घरांमध्ये वीज पुरवण्याचं उद्दिष्ट ठेवून सरकारनं योजना सुरु केली. डिसेंबर 2018पर्यंत ते पूर्ण करण्याचं ध्येय होतं. यामध्ये 4 कोटी कुटुंबांचा समावेश होता.

ढोबळपणे सांगायचं झाल्यास सरकारच्या आकडेवारीनुसार सर्व घरांमध्ये वीज पोहोचली आहे. मार्च महिन्यापर्यंत 19 हजार 753 घरांमध्ये वीज जाणं बाकी आहे.

गेल्या सरकारपेक्षा आपण वेगानं विद्युतीकरण केल्याचा दावा सरकारनं केला आहे.

मात्र सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीच्या आकडेवारीनुसार गेल्या सरकारनं प्रत्येक वर्षी 9000 खेडी या गतीनं विद्युतीकरण केलं होतं. मात्र या सरकारनं प्रत्येक वर्षी 4000 खेड्यांचं विद्युतीकरण केलं आहे.

वीजपुरवठ्यातील अडथळे

खेड्यांचं विद्युतीकरणात चांगली प्रगती झाली असली तरी या आणि या आधीच्या सरकारच्या प्रशासन काळात वीजपुरवठ्यातील गुणवत्तेसारखे अडथळे तसेच राहिले आहेत. विशेषतः ग्रामिण भागात हा अडथळा दिसून येतो.

लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नामध्ये 29 पैकी केवळ 6 राज्यांना 24 तास अखंड वीजपुरवठा होत असल्याचं सरकारतर्फे सांगण्यात आलं.

सरकारच्या आकडेवारीनुसार निम्म्या खेड्यांना दररोज 12 तासांपेक्षा जास्त वीजपुरवठा होतो. तर एकतृतीयांश खेड्यांमध्ये दररोज 8 ते 12 तासांपर्यंत वीज पुरवली जाते.

ईशान्य भारतामधील राज्यांमध्ये वीज पुरवठ्याची अत्यंत वाईट स्थिती आहे.

एक तास आणि चार तासांमध्ये वीज मिळणारी सर्वाधीक खेडी झारखंड, मिझोरम, अरुणाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


गेल्या वर्षी पाकिस्तानी रुपयाची किंमत जवळपास 20 टक्क्यांनी घसरली. त्यामुळेच आशिया खंडातील 13 महत्त्वाच्या चलनांमध्ये पाकिस्तानी रुपया हा अतिशय कमकुवत ठरला आहे.

'जंग' या वृत्तपत्रानं प्रसिद्ध केलेल्या एका बातमीनुसार पाकिस्तानी रुपया मे महिन्यातच 29 टक्क्यांनी घसरला.

पाकिस्तानी रुपयाच्या तुलनेत अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि नेपाळचं चलन मात्र स्थिर असल्याचं ब्लूमबर्गनं म्हटलं आहे.

डॉलरच्या तुलनेत अफगाणिस्तानी चलनाचं मूल्य 79, भारतीय रुपयाचं मूल्य 70, बांगलादेशी टाक्याची किंमत 84 तर नेपाळी रुपयाचं मूल्य 112 नोंदविण्यात आलं आहे.

दरम्यान गुरूवारी पाकिस्तानी शेअर बाजारात बरीच उलथापालथ पहायला मिळाली. शुक्रवारी डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपया घसरल्यामुळं शेअर बाजारही 800 अंकांनी घसरला. पाकिस्तानी शेअर बाजारात गेल्या दीड दशकात झालेली ही सर्वांत मोठी घसरण आहे.

डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपया 149 पर्यंत घसरल्यामुळे मार्केटमध्येही गोंधळाचं वातावरण होतं.

एक्सचेंज कंपनीज असोसिएशन ऑफ पाकिस्ताननं दिलेल्या माहितीनुसार खुल्या बाजारात एका डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपयाची किंमत 151 इतकी झाली. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

2008 च्या मंदीच्या आठवणींना उजाळा

अवघ्या दोन दिवसांतच पाकिस्तानी रुपयामध्ये पाच टक्क्यांनी घसरण झाल्यानं उद्योग आणि व्यावसायिक जगतालाही चांगलाच फटका बसला.

गेल्या 17 वर्षांतला शेअर बाजारामधला हा सर्वांत खराब आठवडा होता.

'डॉन' या वृत्तपत्रानं दिलेल्या माहितीनुसार रुपयाच्या सातत्यानं होत असलेल्या अवमूल्यनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान इमरान खान यांचे आर्थिक विषयावरील सल्लागार डॉ. हाफिज शेख यांनी गुरूवारी शेअर मार्केटमधील व्यापाऱ्यांची भेट घेतली.

परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारनं 'मार्केट सपोर्ट फंड' तयार करावा अशी मागणी शेअर मार्केटमधील व्यापाऱ्यांनी डॉ. हाफिज शेख यांच्याकडे केली.

मार्केटमधील अस्थिरतेमुळं 2008 साली आलेल्या मंदीच्या आठवणी पुन्हा एकदा ताज्या झाल्या.

स्थानिक माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांनुसार या भेटीमध्ये हाफिज शेख नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टला 20 अब्ज रुपयांची मदत करण्याचं आश्वासन दिलं.

या भेटीनंतर वित्तीय सल्लागार आणि शेअर बाजारातील व्यापाऱ्यांनी स्टेट बँकेचे नवे गव्हर्नर रजा बकीर यांची भेट घेतली.

बेल आउट पॅकेजच्या आधीच अवमूल्यन

डॉन या वृत्तपत्रानं या भेटीच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. काही व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या भेटीमध्ये सपोर्ट फंड, विनिमय दर आणि व्याज दरावर चर्चा झाली.

सोमवारी पत धोरणांची घोषणा करण्यात येईल, असं स्टेट बँकेने स्पष्ट केलं आहे.

व्याज दरांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आणि रुपयाचं सातत्यानं होत असलेलं अवमूल्यन या दोन पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेसमोरच्या समस्या आहेत.

वास्तविक पत धोरण मे महिन्याच्या अखेरीस जाहीर होणार होतं. मात्र कोणतंही कारण न देता पत धोरणाची तारीख नियोजित वेळेच्या 10 दिवस आधी घेण्यात आली.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) बेल आउट पॅकेज घेऊन वाटाघाटी सुरू झाल्यापासून डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपयामध्ये घसरण होत आहे.

पाकिस्तानी चलनाचं अवमूल्यन हे IMF सोबत 6 अब्ज डॉलरच्या वाटाघाटींवर झालेल्या सहमतीचा एक भाग आहे, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

आरिफ हबीब रिसर्च या संस्थेचे संचालक सैमुल्लाह तारीक सांगतात, की आता हे थांबायला हवं. रोज होणारं अवमूल्यन आणि सातत्यानं अवमूल्यनाच्या येणाऱ्या बातम्यांनी शेअर बाजाराच्या विश्वासाला तडा गेला आहे. त्यामुळं बरंच नुकसानही झालं आहे.

महागाई वाढण्याचा अंदाज

तारीक यांनी सांगितलं, की...


गेल्या वर्षी प्रिन्स चार्ल्स भारत दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हाती एक पत्र दिलं. लंडनमध्ये होणार असलेल्या कॉमनवेल्थ परिषदेसाठी इंग्लंडच्या राणीकडून वैयक्तिक निमंत्रण असलेलं ते पत्र होतं.

या पत्राचा स्वीकार करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यंदा 'कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गर्व्हमेंट मीटिंग'साठी लंडनला गेले आहेत. 19 आणि 20 एप्रिलदरम्यान ही परिषद होत आहे. दशकभरानंतर भारतीय पंतप्रधान कॉमनवेल्थ परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत.

मोदींना रेड कार्पेट का?

'या परिषदेसाठी मोदींना रेड कार्पेट वागणूक का, याचं उत्तर इंग्लंडच्या अर्थकारणात दडलं आहे. ब्रेक्झिट पर्वानंतर इंग्लंडला परकीय गुंतवणुकीची निकडीनं आवश्यकता आहे', असं दिल्लीस्थित ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या जयश्री सेनगुप्ता यांनी सांगितलं.

पदरात अनेक चांगल्या गोष्टी पडणार असल्यानं दोन्ही देशांसाठी ही सुवर्णसंधी आहे.

या परिषदेद्वारे कॉमनवेल्थ सदस्य असणाऱ्या 53 देशांशी विविध स्तरांवर संबंध प्रस्थापित करण्याची भारताला सुयोग्य संधी आहे. जागतिक स्तरावर चीनच्या वर्चस्वापुढे भारताचं अस्तित्व झाकोळलं जातं. कॉमनवेल्थच्या व्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ासपीठावर चीन नसल्यानं भारताला स्वत:ची ताकद सिद्ध करण्याची संधी आहे.

2011 मध्ये झालेल्या कॉमनवेल्थ परिषदेत भारताकडून उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी सहभागी झाले होते.

कॉमनवेल्थच्या 2.4 बिलिअन लोकसंख्येपैकी 55 टक्के म्हणजे निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या भारतात आहे.

2010 नंतर पहिल्यांदाच भारतीय पंतप्रधान या परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. कॉमनवेल्थ समुदायाकडून मोदी देशाला काय मिळवून देतात हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे.

2015 मध्ये झालेल्या परिषदेला मोदी उपस्थित नव्हते. त्याआधीचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे 2011 आणि 2013 मध्ये झालेल्या परिषदेला उपस्थित नव्हते.

भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी भारताला कॉमनवेल्थच्या व्यासापीठावर स्थान मिळवून दिलं होतं. मात्र पुढील पंतप्रधानांनी कॉमनवेल्थचा उपयोग करून घेण्यात स्वारस्य दाखवलं नाही. कॉमनवेल्थकडे वसाहतवादाचं प्रतीक म्हणून पाहिलं गेलं.

कॉमनवेल्थचा भारताला उपयोग काय?

मुक्त व्यापार, सुरक्षा, शिक्षण आणि कौशल्य विकास या आघाड्यांवर काम करण्याच्या दृष्टीनं भारताला कॉमनवेल्थचं व्यासपीठ उपयुक्त ठरू शकतं.

'मुक्त व्यापारासाठी भारतातर्फे पुढाकार घेतला जाऊ शकतो. वर्ल्ड ट्रेंड ऑर्गनायझेशनसमोर भूमिका मांडण्याच्या दृष्टीनं भारतासाठी ही परिषद सर्वोत्तम ठरू शकते', असं किंग्स कॉलेज ऑफ लंडन मधील आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे प्राध्यापक हर्ष पंत यांनी सांगितलं.

खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या दिशेनं वाटचाल करण्यासाठी तसंच अर्थव्यवस्थेला संकुचित ठेवून देशी व्यापार उदिमाला चालना द्यायची विचारसरणी संपवण्याठीही प्रयत्न केले जातील. आणि याचा देशाच्या उद्योग क्षमतेवर परिणाम होईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इंग्लंडचे माजी पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांच्यासोबत.

कॉमनवेल्थ देशांदरम्यान होणारे व्यवहार बिगरकॉमनवेल्थ देशांदरम्यान होणाऱ्या व्यवहारांच्या तुलनेत 19 टक्क्यांनी किफायतशीर ठरतात.

'कॉमनवेल्थच्या व्यासपीठाद्वारे मुक्त व्यापाराला चालना मिळू शकते. यातून रोजगार निर्मितीला वाव मिळेल. कॉमनवेल्थची माहिती नसणाऱ्या भारतीय तरुणांनाही अप्रत्यक्षपणे याचा फायदा होईल', असं पंत सांगतात.

'कॉमनवेल्थ म्हणजे सामाईक बाजारपेठा कार्यरत होऊ शकतात. समान व्यापारी धोरण राबवलं जाऊ शकतं अशी स्थिती असेल तर भारतासाठी कॉमनवेल्थ वरदान ठरू शकतं. आयातीवरचे दर कमी करू शकण्यासाठी भारतातर्फे प्रयत्न केले जाऊ शकतात....


गेल्या वर्षी मे महिन्यात मिनिसोटा राज्यातील मिनियापोलिसमधील एक व्हीडिओ व्हायरल झाला होता.

या व्हिडिओत आरोपी असलेले पोलिस अधिकारी डेरेक शॉविन यांनी जार्ज फ्लॉइड यांच्या गळ्यावर आपला गुडघा रोवला होता. फ्लॉइड त्यांना म्हणत होते, "प्लीज, आय कान्ट ब्रीद (मला श्वास घेता येत नाहीये.)" पण शॉविन यांनी त्यांना सोडलं नाही आणि नऊ मिनिटांपर्यंत त्यांचा गळा दाबून ठेवला होता. याच कारणामुळे जॉर्ज फ्लॉइडचा मृत्यू झाल्याचा आरोप होता.

हा व्हीडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अमेरिकेत आणि जगातही अनेक ठिकाणी वंशवाद तसंच पोलिस बळाच्या अतिरेकी वापराविरोधात निदर्शनं करण्यात आली होती.

शॉविन हे तीन आरोपांमध्ये दोषी आढळून आले आहेत- सेकंड डिग्री मर्डर, थर्ड डिग्री मर्डर आणि मनुष्यवध.

शिक्षा सुनावली जाईपर्यंत शॉविन यांना पोलिस कोठडीतच ठेवण्यात येईल.

या प्रकरणी आरोप निश्चिती करण्यासाठी 12 ज्युरींनी एका दिवसापेक्षाही कमी वेळ घेतला. या संपूर्ण खटल्याची सुनावणी जवळपास तीन आठवडे सुरू होती.

डेरेक शॉविन यांना न्यायालयातून घेऊन जाताना

सोमवारी (19 एप्रिल) दोन्ही बाजूच्या वकिलांकडून शेवटचा युक्तिवाद करण्यात आला. त्यानंतर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ज्युरींना एका हॉटेलमध्ये वेगळं ठेवण्यात आलं. जोपर्यंत ते निर्णय सुनावत नाहीत, तोपर्यंत त्यांचा बाहेरच्या कोणाशी संपर्क राहणार नव्हता.

या निकालानंतर न्यायालयाच्या बाहेर उभ्या असलेल्या शेकडो लोकांनी आनंदाने जल्लोष केला.

फ्लॉइड कुटुंबियांचे वकील बेन क्रम्प यांनी म्हटलं की, ही अमेरिकेच्या इतिहासातली एक कलाटणी देणारी घटना आहे.

या निर्णयानंतर राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन आणि उपराष्ट्रपती कमला हॅरिस यांनी फ्लॉइड कुटुंबीयांशी संपर्क साधला .

मिनियापोलिसमध्ये निकालानंतर सुरक्षा वाढविली गेली.

थोडातरी न्याय झाला, असं बायडन यांनी याप्रकरणी म्हटलं. आपल्याला अजून बरंच काही करायचं आहे. व्यवस्थेतील वंशवादाविरोधातलं हे पहिलं यश म्हणता येईल, असंही बायडन यांनी म्हटलं.

काय आहे हे सगळं प्रकरण?

या घटनेची सुरुवात 20 डॉलरच्या बनावट नोटेच्या तक्रारीपासून झाली. 24 मे 2020 रोजी संध्याकाळी फ्लॉईड यांनी कप फूड्स दुकानातून सिगारेटचे पाकीट खरेदी केले. याच दिवशी संध्याकाळी तक्रार नोंदवली गेली.

फ्लॉईड यांनी 20 डॉलरची बनावट नोट दिल्याच्या संशयावरुन दुकानातील कार्मचाऱ्याने पोलिसांकडे तक्रार केली.

फ्लॉईड हे मूळचे टेक्सासमधील हस्टनमधील असून कामानिमित्ताने ते गेल्या काही वर्षांपासून मिनियापोलीस येथे स्थायिक झाले होते.

कप फूड्स दुकानात फ्लॉईड नेहमी येणारे ग्राहक होते. त्यांचा चेहरा ओळखीचा झाला होता. त्यांनी कधीच कुठलाही त्रास दिला नाही, अशी प्रतिक्रिया दुकानाचे मालक माईक अबूमयालेह यांनी एनबीसीशी बोलताना दिली. घटनेच्या दिवशी ते दुकानात हजर नव्हते. संशायस्पद नोटेची तक्रार नोंदवताना दुकानाचा तरुण कर्मचारी केवळ नियमाचं पालन करत होता.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यादिवशी रात्री 8 वाजता 911 नंबरवर संपर्क करण्यात आला. दुकानदाराने सिगारेटचे पाकीट परत मागितले. पण फ्लॉईड यांना सिगारेटचे पाकीट परत द्यायचे नव्हते.

पोलिसांना संपर्क केल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांत दोन पोलीस अधिकारी घटनास्थळी पोहचले. फ्लॉईड कोपऱ्यात पार्क केलेल्या कारमध्ये इतर दोन लोकांसोबत बसले होते.पोलीस अधिकारी थॉमस लेन गाडीजवळ गेले. त्यांनी पिस्तूल बाहेर काढलं आणि फ्लॉईड यांच्या दिशेनं रोखून त्यांना हात वर करण्यास सांगितले. यावेळी पोलीस अधिकाऱ्यानं पिस्तूल का रोखली याचे स्पष्टीकरण अद्याप देण्यात आलेले नाही.

लेन यांनी फ्लॉईड यांना कारबाहेर ओढल्याचं फिर्यादीच्या वकिलांचं...


गेल्या वर्षी म्हणजेच 2020-21 मध्ये मुंबई महानगरपालिकेचं बजेट 33, 441.02 कोटी एवढे जाहीर करण्यात आलं. याकाळात मालमत्ता करात 50 टक्के घसरण झाली होती, पण तरीही पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याचं पहायला मिळालं.

कोरोना आरोग्य संकटामुळे यंदा मात्र परिस्थिती बदललेली असू शकते. लॉकडॉऊनमुळे मुंबई महापालिकेची परिस्थिती यंदा मिळकत कमी आणि खर्च जास्त अशी आहे. 2020-21 मध्ये मुंबई महानगरपालिकेकडे अपेक्षित उत्पन्नाच्या केवळ 25-30 टक्के महसूल आतापर्यंत जमा झाला आहे.

महापालिकेच्या मालकी जागांवर प्रलंबित पुनर्विकास प्रकल्प राबवून 125 कोटी रुपये उत्पन्न मिळवण्याचं नियोजन गेल्यावर्षी बजेटमध्ये करण्यात आलं होतं. पण लॉकडॉऊन काळात सर्व बांधकामं ठप्प असल्याने याचा फटका निश्चितच पालिकेच्या उत्पन्नालाही बसला आहे.

ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे उत्पन्न कमी झाल्याची झळ मुंबई महापालिकेच्या बजेटला बसेल? की आगामी निवडणूक पाहता सत्ताधारी शिवसेना मुंबईकरांना खूश करण्याचा प्रयत्न करेल? असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतात.

मुंबई महापालिकेचं बजेट कसं सादर होतं?

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचं बजेट सत्ताधारी पक्षाच्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या हातात असतं. पण पालिकेचं बजेट प्रशासन सादर करतं. पण तरीही यात सत्ताधारी पक्षाचा प्रभाव दिसून येण्याची शक्यताही नाकारली जात नाही.

विषयनिहाय समित्या आपापल्या शिफारशी देतात आणि त्यांवर विचार करून अर्थसंकल्प तयार केला जातो.

तो अर्थसंकल्प आयुक्तांकडून स्थायी समिती अध्यक्षांकडे सादर करतात. त्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर सभागृहात वाचून दाखवतात. मग मतदान होऊन अर्थसंकल्प मंजूर केला जातो.

जकात कर, मालमत्ता कर हे मुंबई महापालिकेच्या महत्त्वाच्या उत्पन्नापैकी महत्त्वाचे स्रोत आहेत. त्यातील जकात कर बंद झाल्यानं आणि मालमत्ता कर वसुली घटल्यानं मुंबई महापालिकेसमोर शहरात विकासकामं करण्यासाठी आर्थिक आव्हानं उभी राहण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.

नोकर भरती, रस्त्यांची कामं, विकास प्रकल्प (कोस्टल रोड, लिंक रोड, इ.), आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग, पाणी पुरवठा, हरित मुंबई, कचरा व्यवस्थापन अशा विविध विभागांसाठी बजेटमध्ये आर्थिक तरतूद करण्यात येते.

यंदा मुंबईकरांना दिलासा देण्यासाठी कर सवलत आणि नवीन विकास कामांची घोषणा होण्याचीही शक्यता आहे.

'या' राज्यांपेक्षाही मुंबई पालिकेचे बजेट अधिक

मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प हा गोवा, सिक्कीम, नागालँड, त्रिपुरा यांसारख्या छोट्या राज्यांच्या अर्थसंकल्पापेक्षाही जास्त रकमेचा असतो.

बंगळुरू, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, जयपूर, नागपूर, नाशिक आणि पटना या 10 महापालिकांच्या जवळपास एकत्रित अर्थसंकल्पाइतका अर्थसंकल्प एकट्या मुंबई महापालिकेचा असतो.

सुरुवातीपासूनच मुंबई शहराचं आर्थिक महत्त्व सर्वाधिक असल्याने एकट्या मुंबई महापालिकेचं एवढं बजेट आहे. आजच्या घडीला पालिकेकडे तब्बल 73 हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत.

मोठे प्रकल्प, बांधकाम व्यवसाय, मालमत्ता कर, उद्योग अशा अनेक विभागांमधून पालिकेचं भरघोस उत्पन्न होत असतं.

मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातील 50 ते 70 टक्के खर्च हा पालिकेतील कर्मचारी, अधिकारी यांचा पगार आणि पेन्शन यावरच खर्च होतो. उर्वरीत खर्च विविध कामं, योजना यावर केला जातो.

कसं असेल यंदाचं बजेट?

दरवर्षी मुंबई महानगरपालिकेच्या बजेटमध्ये 8-10 टक्क्यांनी वाढ होत असते. यावर्षीही बजेटमध्ये ही वाढ दिसण्याची शक्यता आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता खालील विभागांसाठी बजेटमध्ये प्राधान्याने तरतूद असू शकतं.

1) पालिकेने नुकतीच जाहिरातदार, हॉटेल चालक, बांधकाम व्यावसायिक यांना...


गेल्या वर्षी होळीनंतरच शाळा-महाविद्यालयं बंद झाली. आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर बंदी घालण्यात आली होती.

आता याच्या एका वर्षानंतर पुन्हा एकदा होळी येणार आहे. दरम्यान, कोरोनाचा प्रसारही पुन्हा वाढायला सुरुवात झाली आहे.

डिसेंबर-जानेवारीदरम्यान कोरोना व्हायरसचा प्रसार बराच कमी झाला होता. आता कोरोना संपेल की काय अशी शक्यता निर्माण झाली होती. पण पुन्हा गेल्या महिन्यात कोरोनाने डोकं वर काढलं.

फेब्रुवारी-मार्चमध्ये पुन्हा आता कोरोना वाढू लागला आहे. ही भारतातील कोरोना व्हायरस साथीची दुसरी लाट असल्याचं सांगितलं जात आहे.

अनेक ठिकाणी लॉकडाऊन

26 मार्चला देशभरात कोरोना व्हायरसचे 59 हजार 118 रुग्ण आढळून आले. तर 257 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला.

आतापर्यंत भारतात 1 कोटी 18 लाखांपेक्षा जास्त जणांना कोरोनाची लागण झाल्याची नोंद आहे. सध्या देशात कोरोनाचे 4 लाख 21 हजारपेक्षा जास्त सक्रिय रुग्ण आहे.

भारतात अनेक ठिकाणी सध्या लॉकडाऊन आहे. लसीकरण मोहीम वेग पकडत आहे. मास्क आणि सोशल डिस्टन्सिंगसारख्या नियमांचं पालन करण्याची सूचना वारंवार करण्यात येत आहे.

दरम्यान, 29 मार्च रोजी होळी आहे. त्यामुळे आरोग्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प्रशासन सावध झाल्याचं पाहायला मिळतं. याआधीही सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाल्याचं आकडेवारी सांगते.

कोरोना साथीची दुसरी लाट आणि कोव्हिड-19 च्या नवनव्या व्हेरियंट्सचा प्रसार या सगळ्या गोष्टींचा विचार केल्यास आपणही सतर्क असणं सध्याच्या स्थितीत महत्त्वाचं आहे.

या काळात आपण कोरोना प्रतिबंधक उपायांकडे दुर्लक्ष केल्यास आपल्यासाठी आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

डॉक्टरांच्या मते, आपण जुन्या अनुभवातून शिकायला हवं. लोकांमध्ये मिसळून आपण सुपरस्प्रेडर बनू शकतो. ही गोष्ट आपण टाळायला हवी.

 होळीदरम्यान सुपरस्प्रेडर बनू शकतात लोक

आकाश हेल्थकेअरमध्ये इंटर्नल मेडिसिन विभागाचे प्रमुख डॉक्टर राकेश पंडित यांच्या मते, "मोठे कार्यक्रम, सण उत्सव येताच कोरोनाच्या आकड्यांमध्ये वाढ झाल्याचं पाहायला मिळतं. उत्तराखंडमध्ये होत असलेल्या कुंभमेळ्यात अनेकांना कोरोनाची लागण होत असल्याचं समोर येत आहे. विवाह-सोहळ्यांमध्ये पाहुणेच नव्हे तर वधू-वरांनाही कोरोनाची लागण झाल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. अशा स्थितीत कोरोना व्हायरस प्रतिबंधक नियमांचं उल्लंघन झाल्यास कोरोना आणखीनच फोफावतो."

ते सांगतात, "कोरोना व्हायरसचे नवे व्हेरियंट समोर येत आहेत. नुकतेच एक डबल म्यूटेट व्हायरस भारतात आढळून आला. हे व्हेरियंट जास्त संसर्गजन्य असतात. होळीदरम्यान लोक एकमेकांना भेटतात. कार्यक्रम आयोजित केले जातात. जेवणावळी होतात. रंग लावले जातात. अशा स्थितीत सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन होत नाही. त्यामुळे कोरोना वाढण्यास मोकळीक मिळू शकते."

भारतात होळी वेगवेगळ्या पद्धतीने साजरी केली जाते. काही ठिकाणी हा सण एकच दिवस साजरा होतो तर काही ठिकाणी कित्येक दिवसांपर्यंत ते चालू राहतं.

अनेक ठिकाणी होळीच्या जत्रा आयोजित करण्यात येतात. त्यामुळे मोठी गर्दी जमते.

कोव्हिड-19 साथीदरम्यान हरियाणात नोडल अधिकारी म्हणून काम करत असलेले डॉ. ध्रुव चौधरी सांगतात, "असे कार्यक्रम सुपरस्प्रेडर ठरू शकतात. कोरोनाची लागण झालेली व्यक्ती गर्दीत मिसळल्यानंतर अनेकांना एकाचवेळी संसर्ग होऊ शकतो. तुम्ही मास्क घातला असेल तरी पाण्याने भिजून तो खराब झाल्यास त्याचा काहीच उपयोग होणार नाही. त्यामुळे लोकांनी अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांमध्ये जाणं टाळावं. घरी राहूनच होळी साजरी केल्यास उत्तम राहील."

राज्यांनुसार नियमावली

होळीदरम्यान कोरोना संसर्गाचा धोका लक्षात घेता...


गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी कोरोना संसर्गाचा धोका वाढला असला तरी यावेळी या संकटाचा सामना करताना अर्थव्यवस्थेचंही नुकसान होऊ नये, यासाठी वेगळी रणनीती आखण्यात आलेली असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

शक्तिकांत दास यांनी गेल्यावर्षीची बरीच आकडेवारी सादर करत गेल्यावर्षीपेक्षा यावेळी अर्थव्यवस्था सुस्थितीत असल्याचं सांगितलं. यंदा मान्सून सामान्य राहील, असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. त्यामुळे अन्नधान्याच्या किंमती नियंत्रणात राहतील, अशी अपेक्षा असल्याचेही ते म्हणाले.

निर्यात वाढली आहे आणि परकीय चलन साठादेखील वाढला आहे, ज्यामुळे भारताचा आत्मविश्वास वाढला आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेला थोपवण्यासाठीच्या प्रयत्नात मदत करण्यासाठी आरबीआयनेही अर्थव्यवस्थेसाठीच्या काही घोषणा केल्या असल्याचं ते म्हणाले.

रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या घोषणा-

1) लस आणि हॉस्पिटलमधली सुविधांसाठी बँका अतिरिक्त कर्ज पुरवतील. कोव्हिड कर्ज बुक अंतर्गत हे कर्ज वाटप होईल. पुढच्या वर्षापर्यंत ही सुविधा उपलब्ध असेल.

2) रिझर्व्ह बँकेने आरोग्य सेवेसाठी 50,000 कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे.

3) रिझर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्व्ह बँक दोन आठवड्यांत दुसऱ्यांदा 35 हजार कोटी रुपयांच्या सरकारी सिक्युरिटीज खरेदी करेल.

4) रिझर्व्ह बँकेने राज्यांसाठी ओव्हरड्राफ्ट सुविधा शिथिल केली असून ती 30 सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. यामुळे राज्यांना पैसे घेणे सुलभ होईल.

5) लोकांना बँकिंग सुविधांमध्ये अडचण येऊ नये, यासाठी रिझर्व्ह बँकेने अनेक प्रकारांमध्ये व्हिडीओ-आधारित केवायसीची व्यवस्था केली आहे.

6) रिझर्व्ह बँकेने छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी स्वतंत्र कर्जाची व्यवस्था केली आहे. हे त्या व्यवसायिकांसाठी लागू असेल ज्यांनी यापूर्वी कर्ज घेतलेलं नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


गेल्या वेळी उत्तर प्रदेशनं मोदींच्या पारड्यात 71 जागा टाकल्या होत्या. पण आता हे वर्चस्व मोडीत काढण्यासाठी समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाजवादी पक्षानं युती केली आहे.

लखनौच्या ताज हॉटेलात झालेल्या पत्रकार परिषदेत मायावती आणि अखिलेश यादव यांनी संयुक्तपणे तशी घोषणा केली.

उत्तर प्रदेशात बहुजन समाजवादी पक्ष आणि समाजवादी पक्ष प्रत्येकी 38 जागा लढेल. तर दोन जागा मित्रपक्षांसाठी असतील. विशेष म्हणजे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आणि यूपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भाजपकडून होणारी संभाव्य कोंडी टाळण्यासाठी सपा आणि बसपा इथं आपले उमेदवार देणार नाहीत.

आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत मायावतींनी दिल्लीकडे बोट करतानाच दीर्घकालीन राजकीय खेळीचेही संकेत दिले. त्या म्हणाल्या, " मी हे सांगू इच्छिते की स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसची केंद्रात आणि राज्यात सत्ता होती. त्या काळात देशातील वंचितांविरुद्ध अन्याय झाला आहे. काँग्रेसच्या काळात गरिबी, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचार वाढला आहे. त्याचाच पारिपाक म्हणून बसप आणि सपा या पक्षांची निर्मिती झाली जेणे करून काँग्रेस पक्षापासून मुक्ती मिळेल."

आणि अखिलेश यांच्याशी झालेल्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा युतीसंदर्भातही त्यांनी महत्वाचं भाष्य केलं आहे. मायावती म्हणतात की "ही युती फक्त लोकसभाच नाही तर विधानसभा निवडणुकीसाठीसुद्धा असेल."

म्हणजेच योगींसाठीही माया-अखिलेश यांची युती धोक्याची घंटा ठरण्याची भीती राजकीय विश्लेषक व्यक्त करतायत.

याच पत्रकार परिषदेत अखिलेश यांनीही सपा आणि बसपा कार्यकर्त्यांच्या भावनांना हात घालण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले "मायावतींविषयी जेव्हा भाजपा नेत्यांनी अशोभनीय वक्तव्यं केली. इतकंच नाही तर या नेत्यांना मंत्रिपदंही दिली तेव्हाच आम्ही मायावतींच्या पक्षाबरोबर युती करण्याचा निर्णय घेतला."

मायावतींना पंतप्रधानपदासाठी पाठिंबा द्याल का? या प्रश्नावरही अखिलेश यांनी हुशारीने उत्तर दिल्याचं दिसतंय. ते सांगतात, " मायावती यांनी 4 वेळा उत्तर प्रदेशचं मुख्यमंत्रिपद भूषवलं आहे. उत्तर प्रदेशने देशाला सतत पंतप्रधान दिले आहेत. उत्तर प्रदेशातून कुणी पंतप्रधानपदावर पोहोचत असेल तर मला आनंदच होईल."

दरम्यान याआधीही उत्तर प्रदेशातील लोकसभा पोटनिवडणुकांमध्येही सपा-बसपाने भाजपला मात दिली होती.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांच्या गढही माया-अखिलेश यांनी उध्वस्त केले होते.

सामाजिक समीकरणांचा अभ्यास केला तर याआधीही सपा-बसपाची जोडी मतदारांनी हिट ठरवली आहे. दोन्ही पक्षांकडे आपली व्होट बँक आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्ष एकत्र आल्यानंतर 'विनिंग कॉम्बिनेशन' फॉर्म्युला तयार होतो, असं राजकीय विश्लेषक म्हणतात.

1993 मध्ये झाली होती सपा-बसपाची पहिली युती

ज्येष्ठ पत्रकार नवीन जोशी या युतीला 'विनिंग कॉम्बिनेशन' म्हणतात. आणि हे भाजपसाठी मोठं आव्हान असल्याचंही ते म्हणतात.

ते सांगतात "आपण 1993 चं उदाहरण घेऊ शकतो. जेव्हा कांशीराम आणि मुलायम यांनी हातमिळवणी केली होती. त्यावेळी एकच नारा होता, 'मिले मुलायम-कांशीराम हवा में उड गए जय श्रीराम'

"त्यावेळी बाबरी पाडल्यानंतर देशभर भाजपची हवा होती. निवडणुकीच्या राजकारणात बाजी मारण्याची तयारी भाजपनं केली होती. पण कांशीराम आणि मुलामय यांनी त्यांना मात दिली."

नवीन जोशी सांगतात की नेमकं तसंच दृश्यं आता पाहायला मिळत आहे. आणि बऱ्याच गोष्टी आता पूर्वीसारख्या राहिलेल्या नाहीत. कांशीराम हयात नाहीएत. मुलायम यादव थोडे बाजूला पडलेत. आता त्यांची नवी पिढी पुढे आली आहे. अर्थात मायावती आणि अखिलेश.

त्यांच्या मते सपा आणि बसपा एकत्र आल्याने उत्तर प्रदेशात...


गेल्या शंभर वर्षांतली ही भीषण पूरस्थिती असल्याचं केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी म्हटलं आहे. पुराच्या थैमानामुळे गेल्या दहा दिवसांत केरळमध्ये 194 नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. पूरस्थितीमुळे मदतकार्यात अडथळे निर्माण होत आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी शक्य असेल त्या मदतीचं आवाहन केलं आहे. संयुक्त अरब अमिरातीनेही मदतीचा हात पुढे केला आहे.

"UAEच्या यशात केरळच्या लोकांचं मोलाचं योगदान आहे. आमची ही जबाबदारी आहे की या कठीण समयी आम्ही त्यांच्या पाठीशी उभं राहावं. आम्ही एका मदतकार्य समितीची स्थापना केली आहे आणि आम्हीसुद्धा विनंती करतो की सर्वांनी यासाठी भरभरून योगदान द्यावं," असं UAEचे अध्यक्ष मोहंमद बिन राशिद अल मक्तूम यांनी ट्विटरवर सांगितलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही त्यांचे आभार मानले. "शेख यांचे खूप खूप आभार. त्यांची ही विशेष कृती दोन्ही देशांमधल्या घनिष्ठ संबंधांची प्रचिती देते."

दरम्यान, शुक्रवारी रात्रीच पंतप्रधान मोदी केरळला पोहोचले. शनिवारी सकाळी त्यांनी केरळचे राज्यपाल सथाशिवम, मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन, केंद्रीय मंत्री के. जे. अल्फोन्स यांच्यासह पूर परिस्थतीची हवाई पाहणी केली.

... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्यानंतर त्यांनी "केरळच्या पूरग्रस्त लोकांना त्यांच्या धाडसासाठी आणि जिद्दीसाठी सलाम" केला. "मी बचावकार्यात झटणाऱ्या अधिकाऱ्यांची आणि स्वयंसेवकांचंही कौतुक करतो. तसंच देशभरातून मदतीसाठी धावून येणाऱ्या लोकांचेही खूप खूप आभार."

पुरात अडकलेल्यांना वाचवणं आमचं सर्वोच्च प्राधान्य आहे, असं मोदी म्हणाले.

आर्थिक मदतीची घोषणा

ANI वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या वृत्तानुसार, केरळला 500 कोटींची मदत मिळणार असून धान्य, औषधं अशा गरजेच्या वस्तू देखील केंद्राकडून पुरवल्या जाणार आहेत. यापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी 100 कोटींच्या मदतीच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. त्याशिवाय ही मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

पुरात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये तर गंभीर जखमींना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. ही सगळी रक्कम 'पंतप्रधानांच्या नॅशनल रिलीफ फंडा'तून देण्यात येणार आहे.

तसंच, फसल बिमा योजनेअंतर्गत बाधित शेतकऱ्यांना पैसेही मिळणार आहेत. याचबरोबर पंतप्रधान मोदींनी 'नॅशनल हायवे अथोरिटी ऑफ इंडिया'ला(NHAI) राज्यातले महत्त्वाचे मार्ग तत्काळ दुरुस्त करून पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

ज्यांची कच्ची घरं या पुरात वाहून गेली असतील त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरं उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. ही माहिती संरक्षण मंत्री निर्मला सितारामन यांनी ट्वीट करून दिली.

नौदलाच्या दक्षिण विभागातल्या कार्यालयात या पूरस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मोदींनी एक उच्चस्तरीय आढावा बैठकही घेतली होती. या बैठकीनंतर हे निर्णय घेण्यात आले.

"गेल्या शंभर वर्षातला हा सगळ्यांत भयंकर पूर आहे. पाण्याचं प्रमाण वाढल्याने 80 धरणांचे दरवाजे उघडण्यात आले होते. बेघर झालेल्या लोकांसाठी 1,500 हून अधिक आश्रयस्थळं उभारण्यात आली आहेत," अशी माहिती मुख्यमंत्री विजयन यांनी ट्वीटद्वारे दिली.

दोन लाखांहून अधिक नागरिक पुरामुळे बेघर झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं. भूस्खलनामुळे मातीखाली दबून अनेकांचा मृत्यू झाल्याचं केरळ सरकारने म्हटलं आहे.

भारतीय लष्करानं उभारले पूल

भारतीय लष्करानं मदतकार्य करण्यात आघाडी घेतली आहे. लष्करानं 38 ग्रामीण भागांना जोडण्यासाठी 13 तात्पुरते पूल उभारले आहेत. लष्करानं आतापर्यंत 3627 नागरिकांना पुरातून वाचवलं आहे. यात 22 जण विदेशी नागरिक आहेत.

दरम्यान, भूस्खलनामुळे केरळमधल्या इडुकी शहरांतून कुमिली...


गेल्या सहा वर्षांपासून अंबानी हे या यादीत प्रथम क्रमांकावर आहेत. तर रामदेव बाबांचे सहकारी आणि पतंजलीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आचार्य बालकृष्ण हे या यादीत 8 व्या क्रमांकावर आहेत.

गेल्या वर्षी ते 25 व्या क्रमांवर होते. त्यांच्या संपत्तीमध्ये 173 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, असं वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियानं दिलं आहे.

इराकमध्ये कुर्दिस्तानसाठी जनमत चाचणी

इराकमध्ये कुर्दिस्तानच्या स्वातंत्र्यासाठी जनमत संग्रह चाचणी घेण्यात आली. या भागातील तीन राज्यांनी सोमवारी मतदान केलं.

इराक सरकार आणि कुर्द लोक ज्या वादग्रस्त भूमीवर आपला दावा करतात त्या ठिकाणी देखील मतदान घेण्यात आलं. इराकचे पंतप्रधान हैदर अल अबादी यांनी ही जनमत संग्रह चाचणी घटनाबाह्य आहे असं म्हटलं आहे.

72 टक्के लोकांनी या मतदानात सहभाग नोंदवल्याचं निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे. या मतदानाचा निकाल सकारात्मक येईल असा विश्वास कुर्द नेत्यांना आहे, असं वृत्त बीबीसी हिंदीनं दिलं आहे.

सौभाग्य योजनेचं अनावरण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते सोमवारी सौभाग्य योजनेचं अनावरण करण्यात आलं. या योजनेच्या माध्यमातून गरिबांना मोफत वीज जोडणी मिळणार आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हे. शहर आणि ग्रामीण भागातील गरीबांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

जिथं वीज नाही तिथं सोलर पॅक देणार असल्याचंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्पष्ट केलं आहे. सोलर पॅकमध्ये 5 एलईडी बल्ब, बॅटरी आणि एक पंखा दिला जाणार आहे.

16 हजार कोटी रुपयांची ही योजना आहे.

...तर पुन्हा सर्जिकल स्ट्राइक

वेळ आल्यास पुन्हा सर्जिकल स्ट्राइक करू असा इशारा लष्कर प्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी पाकिस्तानला दिला आहे. जर दहशतवादी भारतात येण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना आम्ही जमिनीत अडीच फूट गाडू असं रावत यांनी म्हटलं आहे.

'इंडियाज मोस्ट फिअरलेस' या पुस्तकाचं प्रकाशन दिल्लीमध्ये झालं त्यावेळी ते बोलत होते. भारतीय काय आहेत हे सर्जिकल स्ट्राइकनंतर त्यांच्या लक्षात आलं असेल असं ते म्हणाले, असं वृत्त फायनांशिएल एक्सप्रेसनं दिलं आहे.

प्रेस रिव्ह्यू: 'विमानाचा शोध भारतीयानेच लावला'

'बुलेट ट्रेनचा महाराष्ट्राला फायदा नाही'

'आधार' नसल्यास शेतकऱ्यांची कर्जमाफी धोक्यात!

प्रतिनिधिक छायाचित्र

कर्जमाफीचे अर्ज दाखल करताना ज्या शेतकऱ्यांनी आधार कार्ड जोडलं नाही अशा राज्यातल्या २ लाख ४१ हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी मिळणार की नाही याबाबत संभ्रम आहे.

या सर्वांच्या अर्जाची पुन्हा छाननी होणार आहे. त्यानंतरच त्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाणार आहे, असं वृत्त दैनिक प्रहारनं दिलं आहे.

या छाननी प्रक्रियेमुळे प्रत्यक्ष कर्जमाफी मिळण्यासाठी आणखी वेळ लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. राज्यातील जवळपास ५६ लाख ५९ शेतकऱ्यांनी अर्ज भरले आहेत.

पण, त्यापैकी २ लाख ४१ हजार शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक नसल्यानं त्या सर्व अर्जांची पुन्हा छाननी होणार असल्याचं वृत्तात म्हंटलं आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुकवर लाईक करू शकता.)