मेरठमध्ये झालेल्या रॅलीत मोदींनी ही टीका केली आहे.

"समाजवादी पक्षाचा 'स', राष्ट्रीय लोकदलाचा 'र' आणि बहुजन समाजवादी पक्षाचा 'ब' या तीन पक्षांचं आद्याक्षरं मिळून सराब शब्द तयार होतो. ही दारू तुमचा नाश करेल. उत्तर प्रदेशच्या हितासाठी शराब म्हणजेच दारू चांगली नाही. देशहितासाठी शराब म्हणजेच दारू चांगली नाही," असा टोला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लगावला.

त्यावर, सराब आणि शराब यातला फरक न समजू शकणारी माणसं द्वेष पसरवतात. टेलिप्रॉम्प्टरने त्यांचा खरा चेहरा उघड केला, अशा शब्दांत अखिलेश यादव यांनी मोदींना प्रत्युत्तर दिलं आहे.

पंतप्रधानपदी विराजमान असणाऱ्या व्यक्तीला असं बोलणं शोभा देतं का? तीन राजकीय पक्षांना पंतप्रधान शराब म्हणाले. पंतप्रधानांनी असं का बोलावं? लोकांना हे पटेल का? असा सवाल काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केला आहे.

"तुमचे शब्द मागे घ्या आणि 130 कोटी जनतेची माफी मागा. अन्यथा देश आणि उत्तर प्रदेशातली जनता तुम्हाला माफ करणार नाही," असं सुरजेवाला यांनी सांगितलं.

बहुजन समाज पक्षा आणि मायावती यांच्याशी आमचे मतभेद आहेत. तरीही आम्ही मायावतीजी असा त्यांचा उल्लेख करतो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

. पंतप्रधान ड्रामा किंग आहेत आणि अपयशी अभिनेते ठरले आहेत असं ते पुढे म्हणाले.

सबूत चाहिए या सपूत चाहिए

पाकिस्तानमध्ये सर्जिकल स्ट्राईक केल्यानंतर माझ्यावरच टीका होऊ लागली आहे असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.

जे लोक पुरावा मागत आहेत तेच देशाला आव्हान करत आहेत. जनतेला ते म्हणाले, "आपको सबूत चाहिए या सपूत चाहिए. जो सबूत मांगते है वो सपूत को ललकारते है," असं मोदी म्हणाले. (तुम्हाला पुरावे हवेत की देशाचे सुपूत्र हवे आहेत, जे पुरावा मागतात ते सुपूत्रांना आव्हानच देत आहे.) मेरठ येथील सभेत पंतप्रधानांनी म्हटले.

लष्कराच्या शौर्याचा वापर निवडणूक प्रचारासाठी करू नका असं निवडणूक आयोगाने सांगितल्यानंतर देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मेरठ येथील सभेत सर्जिकल स्ट्राइकचा उल्लेख केला.

"चौकीदारच्याच सरकारने सर्जिकल स्ट्राइक केली, असं पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटलं आहे. भारत हा अंतराळातली महाशक्ती बनला आहे असं देखील मोदी म्हणाले. भारताने कालच अॅंटी सॅटेलाइट मिसाइलची चाचणी केली. त्यांच्या या भाषणाची तपासणी निवडणूक आयोगाकडून होणार आहे. त्यांच्या भाषणाची चौकशी होण्याआधीच मोदींनी दुसऱ्या सभेत लष्कराच्या शौर्याचा प्रचारात वापर केला म्हणून वाद निर्माण होण्याची चिन्हं आहेत.

"भाजप नेते नितीन गडकरी यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटलं होतं की लष्कराची कामगिरी हा राजकारणाचा विषय नाही. देशाची सुरक्षा इतर गोष्टींच्या वर आहे त्यामुळे हा विषय राजकारणाचा वा श्रेयाचा बनता कामा नये," त्यांच्या या वक्तव्याच्या दुसऱ्याच दिवशी मोदींनी सर्जिकल स्ट्राइकचा उल्लेख केला आहे.

जर महामिलावटी सरकार आलं तर देशाचं नुकसान होईल असं त्यांनी म्हटलं. जेव्हापासून योगी आदित्यनाथ याचं सरकार राज्यात आलं आहे तेव्हापासून गुंडांच्या मनात भीतीचं वातावरण निर्माण झाल्याचं मोदी म्हणाले.

जर महागठबंधनचे सरकार आलं तर पुन्हा जुनीच स्थिती निर्माण होईल असं ते म्हणाले.

जे लोक खाते उघडू शकले नाहीत ते खात्यात पैसे काय टाकणार?

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी काल डीआरडीओच्या वैज्ञानिकांचं अभिनंदन केलं आणि नंतर मोदी यांना जागतिक रंगमंच दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. त्यावर मोदींनी राहुल यांच्यावर टीका केली. मी सॅट बद्दल म्हणजेच सॅटेलाइटबद्दल बोलत होतो आणि काही बुद्धीवान लोकांना असं वाटत होतं की नाटकाच्या सेटबद्दल बोलत होतो. अशी टीका मोदींनी केली.

राहुल...


मेरिटनुसार होणाऱ्या या भरती प्रक्रियेसाठी 13 फेब्रुवारीला विभागाच्या वेबसाईटवर उमेदवारांची यादी अपलोड करण्यात आली. आणि यात सर्वांत वरच्या क्रमांकावर एक नाव - 'सनी लियोनी'. अॅप्लिकेशन नंबर JEC/0031211 आणि वडिलांचं नाव 'लियोना लियोनी'.

अर्जावरील माहितीनुसार शैक्षणिक आणि अनुभवाच्या आधारावर या परीक्षार्थीला 98.5 टक्के गुण मिळालेत.

या यादीत दुसरं नाव आहे निर्मल चक्रवर्ती. वडिलांचं नाव ओम पुरी. तिसऱ्या क्रमांकावर ज्या व्यक्तीचं नाव आहे तो म्हणजे 'bvcxzbnnb'.

ही माहिती सार्वजनिक होताच सोशल मीडियावर याच्या बातम्या व्हायरल होऊ लागल्या आहेत.

विरोधकांनीही या प्रकरणावरून सरकारवर निशाणा साधला आहे. शिवाय बिहारच्या शिक्षण व्यवस्था आणि भरती प्रक्रियेची खिल्ली उडवली आहे.

पण बिहारमध्ये हे पहिल्यांदाच घडलेलं नाही. याआधीही बिहारमध्ये रूबी राय आणि गणेश हे सामान्य कुवतीच्या विद्यार्थ्यांना टॉपर म्हणून गौरवण्यात आलंय. पेपर लीक आणि परीक्षेतील गोंधळाच्या बातम्या तर इथं अजिबात नव्या नाहीयेत.

दरम्यान, यावेळचं प्रकरण जरी बिहारच्या शिक्षण विभागाशी संबंधित नसलं तरी या सावळ्या गोंधळामुळे नियुक्त्यांवर मात्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र मोठं प्रश्नचिन्हं उभं राहिलं आहे.

नियुक्तीत गडबड झाल्याचा इन्कार

सनी लियोनी आणि इतरांची नावं नियुक्तीच्या यादीत आल्याचा PHEDनं इन्कार केला आहे. मात्र वेबसाईटवर जी यादी प्रकाशित झाली आहे, ती अंतिम यादी आहे.

PHED विभागाचे मंत्री विनोद नारायण झा यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "ही काही फायनल मेरिट लिस्ट नव्हती. संबंधित खात्याकडून ज्युनियर इंजिनीयर पदांवर कंत्राटी पद्धतीनं ही माणसं नेमली जाणार होती. यासाठी 7 हजार अर्ज आले होते. आणि अर्जावर असलेल्या माहितीवरूनच अंतिम यादी अपलोड केली होती.

"जर कुणाला एखाद्या नावावर आक्षेप असेल तर त्याची तक्रार तुम्ही करू शकता. यासाठी 7 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. यानंतर आम्ही यादी शॉर्टलिस्ट करून मेरिट लिस्ट तयार करणार आहोत."

मंत्री विनोद नारायण झा सांगतात की, "कुणीतरी या प्रकरणात खोडकरपणा केला आहे, आणि ज्यानं हे केलंय, त्याला माफ केलं जाणार नाही. तुम्ही यंत्रणेची खिल्ली उडवू शकत नाही."

"या प्रकरणी आम्ही FIR दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. सायबर सेल IT अॅक्टनुसार गुन्हा दाखल करेल. यानंतर चौकशीअंती ज्यानं कुणी हे कृत्य केलं आहे, त्याच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल."

वेबसाईटवर मेरिट लिस्ट 15 फेब्रुवारीला अपलोड करण्यात आली होती. यानंतर 16 तारखेला यादीवर आक्षेप असेल तर ते नोंदवण्यासाठीची सूचना अपलोड करण्यात आली. आणि या आदेशावर 13 फेब्रुवारीला सह्या करण्यात आल्या होत्या.

...मग सनी लियोनीचं नाव कसं आलं?

जर यादीत सनी लियोनीचं नाव आलं नसतं तर PHED विभागाच्या मेरिट लिस्टची आणि ज्युनियर इंजिनीयर भरतीची एवढी चर्चा कधी झालीच नसती.

तिसऱ्या क्रमांकाच्या नावाचा उल्लेख करत मंत्री म्हणतात की, "हे सगळं बघून एक गोष्ट स्पष्ट होते की कुणीतरी मुद्दाम हा खोडकरपणा केला आहे. यात विभागाची कुठलीही चूक नाही. आम्ही फक्त अर्ज मागवले होते. अजून अर्जांची चाचपणीही केलेली नाही. त्यामुळे लिस्टमध्ये अशी काही नावं राहिली आहेत."

पण आमची काही चूक नाही, एवढं म्हणून प्रकरणापासून हात झटकणं पुरेसं आहे का, असा एक प्रश्न उद्भवतो. कारण प्रश्न असा आहे की या लिस्टमध्ये अखेर सनी लियोनीचं नाव आलं तरी कसं?

तर लक्षात घ्या की PHED विभागाच्या ज्युनियर इंजिनीयर पदासाठी कुठलीही लेखी परीक्षा झालेली नाही. विभागानं ज्युनियर इंजिनीयर पदांसाठी कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्ती प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यासाठी 11 जानेवारीला PHED...


मेरी कोम

मेरी यांच रोजच जीवन धकाधकीचे आहे. दिल्लीतल्या राष्ट्रीय कॅम्पमध्ये सराव करून झाल्यानंतर त्या सरळ संसदेत जातात. जेणेकरून खासदार म्हणून राज्यसभेच्या कामकाजात सहभागी होता येईल आणि आपल्या नावापुढे अनुपस्थितीत असं नमूद करण्याची वेळ येणार नाही.

त्यांना 'आयर्न लेडी' म्हटलं जातं. ते काही असंच नाही. बॉक्सिंग रिंगच्या आत मेरी ज्या ताकदीनं लढतात त्याच ताकदीनं त्यांनी आयुष्यातल्या अडचणींशी दोन हात केले आहेत.

2011मध्ये मेरी कोम यांच्या साडेतीन वर्षांच्या मुलाच्या हृदयाची शस्त्रक्रिया होणार होती. त्याचवेळी त्यांना चीनमधल्या आशिया स्पर्धेसाठी जायचं होतं. काय निर्णय घ्यायचा हे आव्हान त्यांच्यापुढे होतं. शेवटी त्यांचे पती मुलाजवळ थांबले आणि त्या चीनला गेल्या. नुसतं गेल्याच नाही तर गोल्ड मेडलही जिंकलं. पण ही त्यांच्यासाठी सोपी गोष्टी नक्कीच नव्हती.

मेरी कोम 5 वेळेला विश्व चॅम्पियन राहिल्या आहेत आणि बॉक्सिंगमध्ये ऑलिम्पिक पदक जिंकणाऱ्या पहिल्या भारतीय महिला आहेत.

2012मध्ये लंडन ऑलिम्पिक स्पर्धेत त्यांनी ब्राँझ मेडल पटकावलं होतं.

गरीब कुटुंबात जन्म

मणिपूरमध्ये एका गरीब कुटुंबात मेरी को... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

म यांचा जन्म झाला. आपल्या मुलीनं बॉक्सिंमध्ये करीअर करावं, असं त्यांच्या आईवडिलांना वाटत नव्हतं. लहानपणी त्या घरचं काम करत, शेतात जात, लहान भावंडांना सांभाळत आणि उरलेल्या वेळेत सराव करत.

त्या काळी म्हणजेच 1998मध्ये डिंको सिंह यांनी आशियाई स्पर्धेत गोल्ड मेडल जिंकलं होतं. तेव्हापासूनच मेरी यांना बॉक्सिंगबद्दल आवड निर्माण झाली. आपली मुलगी बॉक्सिंग खेळते हे त्यांच्या आईवडिलांना बरेच दिवस माहितही नव्हतं.

2000साली वर्तमानपत्रात छापून आलेल्या 'स्टेट चॅम्पियन'च्या फोटोवरून त्यांना हे कळालं. बॉक्सिंग करताना दुखापत झाल्यास उपचार करणं अवघड होईल आणि लग्न करतानाही अडचण येईल, अशी भीती त्यांच्या वडिलांना वाटत होती.

पण मेरी मागे हटायला तयार नव्हत्या. शेवटी आईवडिलांना मेरी यांचं ऐकावं लागलं. 2001पासून मेरी यांनी 3 वेळा वर्ल्ड चॅम्पियनशिप जिंकली आहे. यादरम्यान मेरी यांचं लग्न झालं आणि त्यांना जुळी मुलं झाली.

5 वेळेस विश्व चॅम्पियन राहिलेल्या मेरी यांनी शेवटचे 2 विश्व चॅम्पियनशिप मेडल आणि ऑलिम्पिक मेडल आई झाल्यानंतर जिंकली आहेत.

2012च्या ऑलिम्पिकमध्ये तर मेरी यांना 48 किलो वजनी गटाऐवजी 51 किलो वजनी गटात खेळावं लागलं. या वजनी गटात त्यांनी फक्त दोनच सामने खेळले होते.

मेरी कोम यांनी कारकीर्दीत अनेक उतारही अनुभवले आहेत. 2014मध्ये त्या ग्लासगो इथल्या स्पर्धेसाठी तसंच रिओ ऑलिम्पिकसाठीही पात्र ठरल्या नव्हत्या.

वैयक्तिक आयुष्यही खडतर

मेरी कोम यांना वैयक्तिक आयुष्यातही अनेक संकटांचा सामना करावा लागला.

हिंदुस्थान टाईम्स या वृत्तपत्रात छापून आलेल्या आणि मुलांच्या नावे लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी 17 वर्षांच्या असताना कशाप्रकारे त्यांना लैंगिक शोषणाचा सामना करावा लागला होता, हे सांगितलं होतं. पहिल्यांदा मणिपूर, मग दिल्ली आणि नंतर हिसारमध्ये त्यांना या घटनांना समोर जावं लागलं होतं. बॉक्सिंगमध्ये करिअर करण्यासाठी मेरी कोम संघर्ष करत होत्या तेव्हाचा हा काळ होता.

तिसरं वर्ल्ड चॅम्पियनशिप मेडल जिंकून जेव्हा मेरी परत आल्या तेव्हा त्यांच्या सासऱ्यांची हत्या करण्यात आली.

पण प्रत्येक वेळेस मेरी यांनी परिस्थितीवर मात केली. बॉक्सिंगच्या रिंगमध्ये तर त्यांचं वेगळंच रूप पाहायला मिळतं.

1000 मेरी तयार करण्याचं स्वप्न

वर्ल्ड बॉक्सिंग चॅम्पियन, ऑलिम्पिक चॅम्पियन, खासदार, बॉक्सिंग अकॅडमीच्या मालक, सरकारी पर्यवेक्षक, आई आणि पत्नी अशा अनेक...


मेरी सॉमरविल

विज्ञानाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये मेरी सॉमरविल यांनी बहुमूल्य काम केलं, संशोधन केलं, त्यावर आधारित पुस्तकं लिहिली. 19व्या शतकातील 'क्वीन ऑफ सायन्स' म्हणून मेरी सॉमरविल यांना ओळखलं जातं.

विज्ञानच नव्हे तर त्यांनी अनेक क्षेत्रात योगदान दिलं आहे. त्याविषयी आपण जाणून घेऊ.

1. शोधनिबंध सादर करणारी पहिली महिला

आजच्या दिवशी 194 वर्षांपूर्वी म्हणजे 2 फेब्रुवारी 1826 रोजी ब्रिटनमधील राष्ट्रीय विज्ञान अकादमीच्या रॉयल सोसायटी ऑफ लंडननं मेरी सॉमरविले यांची भौतिकशास्त्रावरील संशोधन वाचलं गेलं.

हे संशोधनपर लेखन पुढे 'फिलॉसॉफिकल ट्रान्झॅक्शन्स' या नियतकालिकात प्रकाशित झालं. हे नियतकालिक जगातील सर्वांत जुनं आणि मानाचं समजलं जातं. अजूनही हे नियतकालिक प्रकाशित होतं. या नियतकालिकात संशोधन प्रकाशित झालेल्या मेरी सॉमरविल या जगातील पहिल्या महिला लेखिका ठरल्या.

2.  कौटुंबिक पार्श्वभूमी

मेरी सॉमरविल यांचा स्कॉटलंडच्या जेडबर्ग इथं 26 डिसेंबर 1790 साली झाला. अत्यंत हुशार आणि बुद्धिमान समजल्या जाणाऱ्या मेरी सॉमरविल या युनायटेड किंग्डमच्या नौसेनेचे (रॉयल नेव्ही) व्हाईस अॅडमिरल राहिलेले सर वि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल्यम जॉर्ज फेअरफॅक्स हे मेरी सॉमरविल यांचे वडील. मात्र आई-वडिलांनी मेरी यांच्या शिक्षणाला पाठिंबा दिला नव्हता.

मेरी सॉमरविल या बोर्डिंग स्कूलमध्ये शिक्षण घेत असतानाच त्यांना भूमितीची आवड निर्माण झाली होती. पुढे खगोलशास्त्र आणि गणित या विषयांमधील रस वाढत गेला आणि त्यातच संशोधन करण्याचं त्यांनी ठरवलं.

मात्र, आधी आई-वडील आणि लग्नानंतर पहिल्या पतीनेही मेरी यांना त्यांच्या संशोधनासाठी, शिक्षणासाठी पुरेसा पाठिंबा दिला नाही.

3. दुसऱ्या लग्नानंतर संशोधनाला गती

1804 साली नातेवाईक असलेल्या लेफ्टनंट सॅम्युअल ग्रेग यांच्याशी मेरी यांचं लग्न झालं आणि त्या लंडनमध्ये स्थायिक झाल्या. त्यांना दोन मुलं झाली. मेरी यांच्या शिक्षणाबाबत पती सॅम्युअल हे फारसे सकारात्मक नव्हते. महिलांच्या शिक्षणाच्या क्षमतेबाबत ते काही प्रमाणात संकुचित होते.

1807 साली सॅम्युअल ग्रेग यांचा मृत्यू झाला. सॅम्युअल यांच्या मृत्यूनंतर मेरी सॉमरविल आपल्या मुलांसह स्कॉटलंडला परतल्या आणि त्यांनी विल्यम सॉमरविल यांच्याशी दुसरं लग्न केलं. त्यानंतर खऱ्या अर्थानं मेरी यांना त्यांच्या संशोधनासाठी प्रोत्साहन मिळालं.

मेरी सॉमरविल यांना शिक्षण आणि आपल्या आवडीच्या संशोधनासाठी सुरुवातीला अडथळे आले असले, तरी दुसऱ्या लग्नानंतर त्यांचा संशोधनाचा वेग वाढला. त्या एडिनबर्ग, लंडन येथील बुद्धिवंतांना भेटल्या.

4. नेपच्युनबाबत अंदाज

युरेनस ग्रहाच्या कक्षेत आणखी काहीतरी गोष्ट आहे, जे कदाचित आणखी एक ग्रह असू शकेल, असं मेरी सॉमरविल यांनी म्हटलं होतं आणि पुढे त्यांचा अंदाज खराही ठरला. तो नेपच्युन ग्रह असल्याचं पुढे कळलं.

5. सौर ऊर्जेवर पुस्तक

मेरी सॉमरविल यांच्या पुस्तकांची सर्वाधिक चर्चा तेव्हाही झाली आणि आजही होते. 1831 साली लिहिलेल्या 'The Mechanism of the Heavens' पुस्तकानं सौर यंत्रणा समजून घेण्यास मदत झाली.

1834 साली प्रकाशित झालेलं 'The Connection of the Physical Sciences' हे पुस्तक तर 19 व्या शतकातील बेस्ट सेलर ठरलं. याच पुस्तकातील मांडणीतून नेपच्युन ग्रहाचे संकेत मिळाले होते.

6. महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळावा यासाठी चळवळ

मेरी सॉमरविल या स्त्री हक्कांच्या पुरस्कर्त्या होत्या. 1866 साली ज्यावेळी तत्त्वज्ञ आणि विचारवंत जॉन स्टुअर्ट मिल यांनी महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळण्यासाठी यूकेच्या हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये याचिका सादर केली. या याचिकेवर सर्वात पहिली...


मेलबर्न क्रिकेट ग्राऊंड

मेलबर्न क्रिकेट ग्राऊंडला सांस्कृतिक वारसा आहे. एमसीजीवर मॅच जिंकणं हे अत्यंत प्रतिष्ठेचं मानलं जातं. टीम इंडियाने याआधी इतिहासात या मैदानावर तीन वेळा विजय मिळवला आहे. या तीन विजयांचा घेतलेला आढावा.

ख्रिसमसच्या दुसऱ्या दिवसापासून सुरू होणाऱ्या कसोटीला बॉक्सिंग डे कसोटी म्हटलं जातं. ऑस्ट्रेलियात मेलबर्न शहरातल्या एमसीजी अर्थात मेलबर्न क्रिकेट ग्राऊंड स्टेडियमवर होणारी टेस्ट मॅच बॉक्सिंग डे टेस्ट म्हणून ओळखली जाते.

मेलबर्न क्रिकेट ग्राऊंडची प्रेक्षकक्षमता एक लाखाएवढी आहे. या मैदानाच्या परिसरात क्रिकेटचा वारसा जपणारं संग्रहालयही आहे. क्रिकेटच्या बरोबरीने या मैदानावर अन्य खेळांचे सामनेही होतात.

चंद्रशेखर आणि गावस्कर चमकले

30 डिसेंबर 1977 - 4 जानेवारी 1978 - 222 धावांनी विजयी

भारताच्या ऑस्ट्रेलियातल्या पहिल्या विजयाचं श्रेय चंद्रशेखर आणि गावस्कर या दुकलीला जातं. चंद्रशेखर यांनी पटकावलेल्या 12 विकेट्स आणि गावस्कर यांनी झळकावलेलं शतक यांच्या बळावर भारतीय संघानं ऑस्ट्रेलियातला पहिलावहिला विजय मिळवला.

बिशन सिंग बेदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने हा ऐतिहासिक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

विजय साकारला.

भागवंत चंद्रशेखर

भारतीय खेळाडूंच्या कामगिरीइतकंच केरी पॅकर लीगला या विजयाचं श्रेय जातं. आताच्या घडीला ट्वेन्टी-20 लीगचं जगभर पेव फुटलं आहे. मात्र 80च्या दशकात केरी पॅकर यांनी पहिल्यांदा अशी संकल्पना राबवली.

ऑस्ट्रेलियाचे चॅपेल बंधू, डेनिस लिली तसंच अन्य महत्त्वाचे खेळाडू या मालिकेत खेळले नाहीत. भारतीय संघाने या मालिकेतील सुरुवातीच्या दोन टेस्ट गमावल्या. तिसऱ्या टेस्टमध्ये भारतीय खेळाडूंनी खेळ उंचावत बाजी मारली.

सुनील गावस्कर

भारतीय संघाने 256 धावांची मजल मारली. मोहिंदर अमरनाथ यांनी 72 तर गुंडप्पा विश्वनाथ यांनी 59 धावांची खेळी केली. चंद्रशेखर यांनी घेतलेल्या 6 विकेट्सच्या बळावर भारताने ऑस्ट्रेलियाचा डाव 213 धावांत गुंडाळला. भारताला 43 धावांची आघाडी मिळाली.

लिटील मास्टर सुनील गावस्कर यांच्या शतकाच्या बळावर भारतीय संघाने 343 धावा केल्या. 387 धावांचं प्रचंड लक्ष्य मिळालेल्या ऑस्ट्रेलियाचा डाव 164 धावांतच गडगडला. चंद्रशेखर यांनी दुसऱ्या डावातही 6 विकेट्स पटकावल्या.

विश्वनाथ यांचं शतक, कपिलच्या पाच विकेट्स

7 ते 11 फेब्रुवारी 1981- 59 धावांनी विजयी

गुंडप्पा विश्वनाथ यांच्या शतकाच्या बळावर भारतीय संघाने 237 धावा केल्या. मात्र दुसऱ्या बाजूने त्यांना कोणाचीही खंबीर साथ मिळाली नाही.

ऑस्ट्रेलियाकडून डेनिस लिली यांनी 4 विकेट्स घेतल्या. ऑस्ट्रेलियाने 419 धावा करत मोठी आघाडी मिळवली. अॅलन बॉर्डर यांनी 124 धावांची शतकी खेळी साकारली, ग्रेग चॅपेल यांनी 76 तर डग वॉल्टर्स यांनी 78 धावांची खेळी केली.

भारतीय संघाने 324 धावा केल्या. चेतन चौहान यांनी 85 तर सुनील गावस्कर यांनी 70 धावांची खेळी केली. गावस्कर यांना LBW देण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरला.

कपिल देव

आऊट नसल्याचं वाटल्याने गावस्कर यांनी चौहान यांच्या साथीने मैदान सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. गावस्कर यांनी डाव आहे त्या स्थितीत सोडण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र व्यवस्थापक सलीम दुर्रानी यांनी वेळीच हस्तक्षेप करत परिस्थिती हाताळली.

ऑस्ट्रेलियाला 143 धावांचे छोटेखानी लक्ष्य मिळाले. मात्र कपिल देव यांनी 5 विकेट्स घेत ऑस्ट्रेलियाच्या डावाला खिंडार पाडलं. ऑस्ट्रेलियाच्या 8 फलंदाजांना दुहेरी धावसंख्याही गाठता आली नाही. विश्वनाथ यांना मॅन ऑफ द मॅच देण्यात आला.

बुम बुम बुमराह

26 ते 30 डिसेंबर 2018

दोन वर्षांपूर्वी भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियात पहिल्यांदा...


मेलानिया ट्रंप

मुलांना त्यांच्या आईवडिलांपासून तुम्ही कसं काय वेगळं ठेवू शकता, असा राग मेलानिया ट्रंप यांनी व्यक्त केला आहे. स्थलांतरितांसाठीच्या कायद्यात योग्य तो बदल करावा, अशी मागणी त्यांनी केल्याचं त्यांच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं आहे.

अमेरिकेत येऊ पाहाणाऱ्या स्थलांतरितांवर डोनाल्ड ट्रंप सरकारची ही कारवाई सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. नुकत्याच सहा आठवड्यांच्या कालावधीत सीमेवर झालेल्या कारवाईत जवळपास दोन हजार स्थलांतरित कुटुंबं वेगळी झाली आहेत.

सीमा ओलांडून अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे येऊ पाहाणाऱ्या प्रौढांना जेलमध्ये डांबण्यात येतं. त्यामुळे त्यांची मुलं सध्या डिटेन्शन सेंटर्समध्ये ठेवण्यात आली आहे. पालकांपासून ती विभक्त झाली आहेत. म्हणून अनेक मानवी हक्क संघटनांनी या धोरणाचा कडाडून विरोध केला आहे.

नेमकं काय घडलंय?

अमेरिकेत घुसखोरी थांबवण्याचं आश्वासन डोनाल्ड ट्रंप यांनी 2016च्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत दिलं होतं. त्यांनी यासाठी काही धोरणं आखली आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून नुकतीच सहा आठवड्यांसाठी एक कारवाई करण्यात आली होती. त्या कारवाईनंतर जवळपास दोन हजार कुटुंबं विभक्त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

झाली आहेत.

याआधी बेकायदेशीपणे अमेरिकेत घुसू पाहाणाऱ्या लोकांविरोधात पहिल्यांदा लहानसहान कलम लावलं जायचं. पण आता प्रौढांविरुद्ध गुन्हेगारी कलमांअंतर्गत कारवाई केली जात आहे. त्यांना तुरुंगात डांबलं जात आहे.

तर त्यांच्या मुलांना वेगळ्या डिटेन्शन सेंटर्समध्ये ठेवलं जात आहे. हे सेंटर्स अमेरिकेच्या आरोग्य आणि मानवी सेवा मंत्रालयाअंतर्गत येतात, तर काही मुलांना त्यांच्या नातेवाईकांकडे पाठवण्यात येत आहे.

या कारवाईमध्ये आश्रयस्थळांवर आणि पाळणाघरांमध्ये खूप गर्दी झाली असून, या सेवांवर ताण पडत आहे.

अखेर मेलानिया यांनी या मुद्द्यावरून ट्रंप सरकारला सुनावलं आहे. दोन्ही पक्षांनी (डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन्स) एकत्र येत यावर काहीतरी मार्ग काढला तर स्थलांतरितांचं आयुष्य सोपं होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केल्याचं त्यांच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं.

"आपण केवळ कायद्यांचं काटेकोरपणे पालन करणारं राष्ट्र नव्हे संवेदनशीलतेनं कारभार करणारं राष्ट्र निर्माण करायलं हवं," असं मेलानिया एका निवेदनात म्हणाल्या आहेत.

माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज W बुश यांच्या पत्नी लॉरा बुश यांनीही सरकारच्या या धोरणावर उघडपणे टीका केली होती.

"ही झिरो टॉलरन्स पॉलिसी अतिशय क्रूर आहे, अनैतिक आहे. मला खूप दुःख झालं आहे," असं त्यांनी वॉशिंग्टन पोस्टमध्ये लिहिलं होतं.

"आपल्या सरकारनं मुलांना सामानासारखं एखाद्या गोदामामध्ये डांबून नये किंवा त्यांना फक्त वाळवंटात तंबू उभारून आश्रय देऊ नये. यासाठी अधिक सखोल धोरण हवं," असं त्या पुढे म्हणतात.

"लोकांची अशी फरपट होतानांची ही दृश्यं मला दुसऱ्या महायुद्धातल्या अमेरिका-जपान द्वंद्वाची आठवण करून देतात. आणि आता सर्वांनाच माहितीये की तो अमेरिकन इतिहासातला सर्वांत लाजीरवाणा काळ होता."

दोष कुणाचा?

डेमोक्रॅट्सकडून आलेल्या एका कायद्यामुळे हे धोरण आम्हाला पत्कारावं लागलं, असं ट्रंप म्हणाले. पण कोणता कायदा, हे त्यांनी स्पष्ट केलं नाही.

आता रिपब्लिकन पक्षाने डेमोक्रट्सबरोबर येत एक नवा कायदा तयार करावा, अशी विनंती त्यांनी शनिवारी एका ट्वीटद्वारे केली आहे.

बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत जाऊ पाहाणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.

पण, या धोरणाच्या टीकाकारांनी लक्षात आणून दिलं की मुलांना वेगळं ताब्यात घेण्याची घोषणा ट्रंप सरकारचे अटर्नी जनरल जेफ सेशन्स यांनी गेल्या महिन्यात केली होती. तसंच ही कारवाई थांबवण्यासाठी संसदेची...


मेलानिया यांनी त्यांचं त्यांच्या पतीवर प्रेम असून माध्यमांतून त्यांच्यातील नात्यांवर येणाऱ्या बातम्या कधीच खऱ्या नसतात, असं म्हटलं आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावर होत असलेल्या व्यभिचारांच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर त्या म्हणाल्या की त्यांच्या वैवाहिक जीवनात कसलाही तणाव नाही. त्यामुळे त्यांच्या लग्नासंदर्भात माध्यमांतून जे तर्कवितर्क सुरू आहेत, ते योग्य नाहीत, असं मेलानिया ABC न्यूजला दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हणाल्या.

आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर असताना मेलानिया ट्रंप यांनी ही मुलाखत दिली. या मुलाखतीचा पहिला भाग गुरुवारी दाखवण्यात आला.

डोनाल्ड ट्रंप यांचे कथित विवाहबाह्य संबंध या माझ्यासाठी काळजीचा विषय नसून आयुष्यात करण्यासारख्या इतर बऱ्याच गोष्टी आहेत, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

डोनाल्ड ट्रंप यांनी त्यांच्यावरील हे आरोप नाकारले आहेत.

पॉर्नस्टार स्टॉर्मी डॅनियल्स आणि प्लेबॉय मासिकाची मॉडेल करेन मॅकडोगल यांनी डोनाल्ड ट्रंप यांच्यासमवेत त्यांचे शरीरसंबध असल्याचा दावा केला होता.

मेलानिया यांनी त्यांचं त्यांच्या पतीवर प्रेम असून माध्यमांतून त्यांच्यातील नात्यांवर येणाऱ्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा बातम्या कधीच खऱ्या नसतात, असं म्हटलं आहे.

करेन मॅकडोगल

त्या म्हणाल्या, "मी आई आहे. अमेरिकेची फर्स्ट लेडी आहे. विचार करण्यासाठी आणि काम करण्यासाठी इतर महत्त्वाचे विषय आहेत. काय खरं आहे आणि काय खोटं आहे, हे मला माहीत आहे."

ज्या महिलांनी हे आरोप केले आहेत, त्यांना सबळ पुरावे द्यावे लागतील, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

काय आहेत आरोप?

2006 मध्ये ट्रंप यांच्याशी मी 10 महिने रिलेशनशिपमध्ये होती, असा दावा करेन यांनी केला होता. ट्रंप आणि मेलानिया यांचं लग्न यापूर्वीच झालं होतं. ही बातमी छापण्यासाठी करेन यांनी The National Enquirer  या टॅब्लॉइडशी 1.50 लाख डॉलरचा करारही केला होता. त्यानंतर त्यांनी तडजोड करून हा करार रद्द केला.

स्टॉर्मी डॅनियल्स

तर स्टॉर्मी डॅनियल्स यांनी त्यांचे ट्रंप यांच्या समवेत 2006मध्ये शरीरसंबंध आल्याचं आणि त्यानंतर दोघं रिलेशनशिपमध्ये राहिल्याचा दावा केला होता. स्टॉर्मी डॅनियल्स यांनी याबद्दल वाच्यता करू नये म्हणून ट्रंप यांचे वकील मायकेल कोहन यांनी त्यांना 1.30लाख डॉलर दिल्याचा वाद गाजला होता.

डोनाल्ड ट्रंप यांनी दोन्ही महिलांचे आरोप नाकारले आहेत.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


मेलिसा अॅन ब्लेयर

आता किस करणे हा गुन्हा आहे का? तर नाही पण हा किस जरा वेगळाच होता. मेलिसा अॅन ब्लेयरनं तिचा बॉयफ्रेण्ड अॅन्थनी पॉवेलला किस करताना, तोंडात मादक द्रव्यांच्या सात पुड्या लपवल्या होत्या.

मेथांफेटमिन या मादक द्रव्याच्या पुड्या किस करताना आपल्या तोंडातून त्याच्या तोंडात द्यायच्या असा तिचा ईरादा होता. तसं तिनं केलं सुद्धा. पण, यातल्या दोन पुड्या तिच्या बॉयफ्रेण्डच्या पोटात फुटल्या.

त्यामुळे विषबाधा होऊन अॅन्थनी पॉवेलचा मृत्यू झाला, असं पुढे सरकारी वकीलांनी सांगितलं. ही घटना मागच्या वर्षी घडली.

अमेरिकेत ज्यांच्या कोर्टात ही केस चालली त्या न्यायाधिशांनी सांगितलं की, या मृत्यूसाठी पॉवेल आणि मेलिसा सारखेच जबाबदार आहेत.

मेथांफेटमिन

कोर्टाच्या रेकॉर्डप्रमाणे 41 वर्षांचा पॉवेल आपल्या सासूला भोसकण्याच्या गुन्ह्याखाली जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होता. त्याची रवानगी गंभीर गुन्हाखाली शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्यांसाठी असणाऱ्या ओरगन राज्यातल्या जेलमध्ये झाली होती.

46 वर्षांची मेलिसा 2 जून 2016 ला तिच्या बॉयफ्रेण्डला भेटायला जेलमध्ये गेली आणि तेव्हाच तिनं ड्रग्सची अदलाबदल केली.

 मेलिसा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च्या वकीलाचं म्हणणं होतं की, तिला याप्रकारात ओढलं गेलं. मुळात ही योजना पॉवेलनं आखली होती.

"एखाद्या कांदबरीत शोभेल अशी ही परिस्थिती होती. भले पॉवेल जेलमध्ये असेल. पण त्याची मेलिसावर हुकुमत होती. तो जे सांगेल ते तिला करावंच लागायचं," तिचे वकील जॉन रॅन्सम यांनी सांगितलं.

न्यायाधीश हर्नाडेझ यांनी तिला मादक पदार्थ देवाणघेवाणीचा कट रचल्याबद्दल दोन वर्षांची कैद सुनावली.

सुटका झाल्यानंतरही तीन वर्ष तिला कोर्टाच्या निरीक्षणाखाली राहावं लागणार आहे.

ब्रॅण्डी पोकोविच या पॉवेलची एका मैत्रिणीनं असोसिएट न्यूज या वृत्तसंस्थेला सांगितलं की, तिनंच पॉवलची ओळख मेलिसा ब्लेयरशी करून दिली होती.

तिनं सांगितलं की, पॉवेल जेलमध्ये असतानाही ती त्याला त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरून गर्लफ्रेण्ड शोधायला मदत करायची.

या केसमधल्या इतर चार आरोपींनी गुन्हा मान्य केला आहे. त्यांना लवकरच शिक्षा सुनावण्यात येणार आहे.

तुम्ही हे पाहिलं का ?

भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली सौदी राजघराण्यातील 200 लोक या होटेलरुपी तुरुंगात आहेत.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


मेसेज पाठवणारा आणि स्वीकारणारा या दोघांकडून हे मेसेज सात दिवसांनंतर आपोआप डिलीट नाहीसे होतील, अशा प्रकारच्या सेटींगमुळे वापरकर्त्यांना आपला खासगीपणा जपण्यास मदत होईल, असं व्हॉट्स अॅप कंपनीने म्हटलं आहे.

वापरकर्ते त्यांना हवे असलेल्या मेसेजचे स्क्रिनशॉट काढून घेऊ शकतात. किंवा ते मेसेज इतरांना फॉरवर्ड करू शकतात, असं कंपनीने स्पष्ट केलं आहे.

नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत वापरकर्त्यांच्या मोबाईलमध्ये या बदलाचं अपडेट उपलब्ध होईल, असं कंपनीने सांगितलं.

व्हॉट्स अॅप कंपनीचे मालकीहक्क फेसबुक या कंपनीकडे आहेत. व्हॉट्स अॅपचे जगभरात 2 अब्जांहून अधिक वापरकर्ते आहेत.

कंपनीने आपल्या ब्लॉगमधून याबाबत माहिती दिली आहे. आपल्या ब्लॉगमध्ये कंपनीने म्हटलं, "तुम्हाला आता मेसेज सात दिवसांनी एक्स्पायर होतील, अशी सेटींग करता येईल. पण काय बोलत होता, हे विसरून जाऊ नका."

एप्रिल 2019 मध्ये फेसबुकचे प्रमुख मार्क झुकरबर्ग यांनी समाजमाध्यमांचा वापर करणाऱ्या लोकांचा खासगीपणा जपण्यात येईल, असं ठामपणे सांगितलं होतं. त्यासाठी आपण वेगवेगळे प्रयत्न करत असल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं.

फेसबुक ही कंपनी व्हॉट्सअॅप,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

इंस्टाग्रॅम आणि फेसबुक मॅसेंजर या सर्वांच्या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचं एकत्रिकरण करण्याच्या प्रयत्नात आहे.

फेसबुकची स्पर्धक असलेली कंपनी स्नॅपचॅटने याआधी अशा प्रकारचं फिचर सुरू केलं होतं. त्यातून आपणही असं मेसेज नाहीसे होण्यासाठीचं फिचर सुरू करावं, असा फेसबुकचा विचार होता.

व्हॉट्स अॅपने याआधीच 2017 मध्ये अशा प्रकारचं फिचर सुरू करण्याबाबत म्हटलं होतं. पण हे प्रत्यक्षात येण्यास आजचा दिवस उजाडावा लागला, अशी माहिती तंत्रज्ञानविषयक घडामोडींचे पत्रकार इनग्रिड लुंडेन यांनी दिली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


मेसेजिंगसाठी सर्वाधिक लोकप्रिय असलेलं व्हॉट्सअॅप हे अॅप 1 फेब्रुवारीपासून जगभरातल्या कोट्यवधी मोबाईल फोनवर चालणार नाही. आउटडेटेड म्हणजेच जुनी ऑपरेटिंग सिस्टिम असणाऱ्या अँड्रॉईड आणि आयफोन्सवर फेसबुकद्वारे संचलित हे अॅप बंद होणार आहे.

ग्राहकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलणं गरजेचं होतं, असं व्हॉट्सअॅपचं म्हणणं आहे.

अँड्रॉईड 2.3.7 किंवा त्यापेक्षा जुन्या ऑपरेटिंग सिस्टिमवर चालणाऱ्या मोबाईलवर आणि iOS8 किंवा त्यापेक्षा जुन्या ऑपरेटिंग सिस्टिमवर चालणाऱ्या आयफोनवर ही सेवा बंद होणार आहे.

ग्राहकांनी आपल्या मोबाईल फोनची ऑपरेटिंग सिस्टिम अपडेट केल्यास ही सेवा सुरू राहू शकेल. मात्र iOS 7 पर्यंतचेच अपडेट सपोर्ट करणाऱ्या iPhone 4S सारख्या काही मोबाईलवर मात्र व्हॉट्सअॅप पूर्णपणे बंद होणार आहे.

अशा ग्राहकांना नवीन ऑपरेटिंग सिस्टिम स्मार्टफोन घेण्याशिवाय पर्याय नाही.

कंपन्यांना जगभरातील मोबाईल आणि वायरलेस क्षेत्रासंबंधी माहिती आणि विश्लेषण पुरवणाऱ्या 'CCS इनसाईट'चे अॅनालिस्ट बेन वुड सांगतात, "आपली सेवा सुरक्षित राहावी, यासाठी हे करण्याशिवाय व्हॉट्सअॅपकडे दुसरा पर्याय नव्हता. याचा सा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ईड इफेक्ट हा आहे, की जुनी ऑपरेटिंग सिस्टिम असणाऱ्या मोबाईलशी हे अॅप कम्पॅटिबल असणार नाही."

ते पुढे सांगतात, "दीर्घकाळापासून व्हॉट्सअॅप वापरणाऱ्या ग्राहकांवर याचा परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः जुन्या मोबाईल डिव्हाईसचं प्रमाण अधिक असणाऱ्या मार्केटमध्ये."

व्हॉट्सअॅप हे गेल्या दशकातलं सर्वाधिक डाउनलोड केलं गेलेलं अॅप्लिकेशन आहे. व्हॉट्सअॅपने 2017 सालीच आपण असे बदल करणार असल्याचं सूतोवाच केलं होतं.

कंपनीच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं, "आमच्यासाठी हा निर्णय घेणं खूप कठीण होतं. मात्र, व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून आपले मित्र, कुटुंबीय आणि प्रियजनांच्या संपर्कात राहण्याचे उत्तम मार्ग देण्यासाठी हा योग्य निर्णय आहे."

व्हॉट्सअॅपने 2016 साली देखील ग्राहकांच्या गोपनीय माहितीच्या सुरक्षेसाठी अनेक मोबाईल डिव्हाईसेसवर आपली सेवा देणं बंद केलं होतं. त्यानंतर डिसेंबर 2019 मध्ये त्यांनी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टिम असणाऱ्या मोबाईल डिव्हाईसेसवरूनही आपली सेवा बंद केली होती. त्याच श्रृंखलेतलं हे आणखी एक पाऊल आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


मेहबूबा: मला इतका प्रचंड धक्का बसलाय, की काय बोलायचं तेही मला कळत नाहीये. भारतीय लोकशाहीसाठी आजचा दिवस सर्वांत काळाकुट्ट ठरणारा आहे. आम्ही काश्मीरच्या लोकांनी आणि आमच्या नेतृत्वाने द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धान्त नाकारत मोठ्या आशाने भारतासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला होता, पण पाकिस्तानऐवजी भारताची निवड करण्यात आमची चूक झाली असं आज वाटतंय. संसदेनेही आमचा अपेक्षाभंग केला. भारतामध्ये संसद म्हणजे लोकशाहीचं मंदीर मानलं जातं आणि तेच आमचा अपेक्षाभंग करतायंत. त्यांना केवळ काश्मीरचा प्रदेश हवाय, पण इथल्या लोकांची त्यांना काहीच फिकीर नाही. आता आम्ही कुठे जावं? न्याय मागण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांकडे जाणारे लोकच योग्य असल्याचं या घडामोडींमुळे सिद्ध झालंय. आम्ही लोकांनी भारताच्या राज्यघटनेवर श्रद्धा ठेवली होती, पण आम्ही आता खोटे ठरलोय. आम्ही ज्या राष्ट्रामध्ये सहभागी झालो, त्यानेच आमची निराशा केली. मला खरंच खूप धक्का बसलाय- काय आणि कसं बोलावं, काहीच समजत नाही. या एकतर्फी निर्णयाचे पडसाद संपूर्ण उपखंडामध्ये दीर्घ काळ उमटत राहातील, असं मला वाटतं. ही प्रचंड मोठी उलथापालथ करणारी घटना आहे. यावर काय बोलावं, काह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीच मला कळत नाही.

आतिश: कलम ३७० रद्द करण्यामागचा मुख्य उद्देश काय आहे? काश्मीर खोऱ्यात काय करायचा त्यांचा हेतू आहे?

मेहबूबा: यामागे कुटील कारस्थान आहे, यात काही शंका नाही. त्यांना लोकसांख्यिकी बदल करायचे असतील, असं मला वाटतं. जम्मू-काश्मीर हे मुस्लीमबहुल राज्य आहे आणि धार्मिक आधारावरील विभाजनाला या राज्याने नकार दिला होता, पण आज त्यांनी या राज्याला केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करताना धार्मिक निकषांनी राज्याची विभागणी केल्याचं दिसतं. तर, यामागचं कारस्थान अगदी स्पष्ट आहे- त्यांना आमच्या जमिनीवर ताबा मिळवायचा आहे आणि या मुस्लीमबहुल राज्याला बाकीच्या राज्यांसारखं रूप देऊन शेवटी आम्हाला अल्पसंख्याक ठरवण्यापर्यंतचा पल्ला त्यांना गाठायचाय. आम्हाला पूर्णच दुर्बल करून टाकण्यासाठीचं हे कारस्थान आहे.

आतिश: काश्मीरचे लोक यावर कसा प्रतिसाद देतील आणि काश्मीर खोऱ्याचं वैशिष्ट्य मानल्या जाणाऱ्या 'कश्मिरीयत'चं भवितव्य काय असेल, असं तुम्हाला वाटतं?

मेहबूबा: काश्मीराचा पाया असलेल्या कश्मिरीयतवरचा हा हल्ला आहे. काश्मिरी लोक यावर काय प्रतिसाद देणार? हा प्रदेश बिनभिंतीच्या तुरुंगासारखा करून टाकलेला आहे. आधीच इथे सुरक्षा दलांची मोठी उपस्थिती होती, त्यात भर म्हणून गेल्या काही दिवसांमध्ये प्रचंड संख्येने सैनिक तैनात करण्यात आले आहेत. मतभिन्नता दर्शवण्याचा अधिकारही आमच्याकडून हिरावून घेण्यात आलाय. शिवाय, आत्तापर्यंत आमच्यासाठी करण्यात आलेली विशेष तरतूद काही भेटीखातर दिलेली नव्हती, याच भारतीय संसदेने घटनात्मक हमीचा भाग म्हणून जम्मू-काश्मीरमधील लोकांसाठी ही तरतूद केली होती. हा सगळा घटनात्मक विषय होता. या निर्णयाने त्यांनी काश्मिरींना आणखी दूर लोटलं आहे. काश्मीरला गाझा पट्टीसारखं रूप देण्याचं कुटील कारस्थान यामागे आहे, हे मी मगाशीच बोलले. पॅलेस्टाइनमध्ये इस्राइल जे काही करतं, तसंच काश्मीरमध्ये घडवायचा त्यांचा मनसुबा आहे. पण यात त्यांना यश मिळणार नाही. अमेरिकेकडे पाहा ना, त्यांना व्हिएतनाम सोडून माघार घ्यावी लागली होती. या देशाशी समझोता केलेले, या देशावर विश्वास ठेवणारे आमच्यासारखे लोकसुद्धा दूर लोटले जाणार असतील, तर काय बोलणार. तर, केवळ जम्मू-काश्मीरचंच नव्हे, तर संपूर्ण देशाचं, किंबहुना संपूर्ण उपखंडाचं भवितव्य अंधःकारमय आहे, असं मला वाटतं.

आतिश:या निर्णयामुळे भारतभरातील मुस्लीमही दुरावतील, असं तुम्हाला वाटतं का? व्यापक स्तरावर भारतीय...


मेहसाणात आमदाराच्या घराची तोडफोड केल्याप्रकरणी विसनगर कोर्टानं दोन वर्षाची शिक्षा दिली होती. गुजरात हायकोर्टानं या शिक्षेच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.

हार्दिक यांच्यासमोर सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा पर्याय आहे. जामनगरमधून निवडणूक लढवण्यासाठी ते इच्छुक आहे. पण काँग्रेसनं अजून त्यांची उमेदवारी जाहीर केलेली नाही. 12 मार्चला हार्दिक यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे.

जामनगरमध्ये उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख 4 एप्रिल आहे. गुजरातमध्ये 23 एप्रिलला मतदान होणार आहे.

त्यामुळे हार्दिक यांच्या हातात सुप्रीम कोर्टात जाण्यासाठी 3 दिवस असल्याचं बोललं जात आहे.

हार्दिकचे वकील एम. सईद यांनी कोर्टाच्या निकालानंतर सांगितलं, "कोर्टाच्या निकालाचा अभ्यास केल्यानंतर आम्ही पुढे काय करायचे ते ठरवणार आहोत. आम्ही लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहोत आणि शिक्षेस स्थगिती मागणार आहोत."

हार्दिक यांनी ट्वीट करून कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर करत असल्याचं म्हटलंय. तसंच यावेळी त्यांनी भाजपवर टीका केली आहे. "भाजपच्या काही नेत्यांवर आरोप आहेत, त्यांना शिक्षा देखील झाली आहे, पण कायदे ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

फक्त आमच्यासाठी आहेत," असं त्यांनी म्हटलंय.

2015मध्ये हार्दिक पटेल त्यांच्या 5 हजार समर्थकांसह विसनगरचे आमदार ऋषीकेश पटेल यांच्या कार्यालयावर धडकले होते. यावेळी हार्दिक यांच्या समर्थकांनी पटेल यांच्या कार्यालयाची नासधूस केली होती.

त्यानंतर विसनगर पोलिसांनी 17 जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदवला होता. जुलै 2018मध्ये हार्दिक पटेल, लालजी पटेल आणि ए. के. पटेल यांना विसनगरच्या न्यायालयानं 2 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती.

पाटीदार आंदोलनाचा चेहरा ते काँग्रेस प्रवेश

हार्दिक पटेल यांचा जन्म 20 जुलै 1993 रोजी या गुजराती पाटीदार मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. त्यांच्या वडिलांचा सबमर्सिबल पाइप्सचा व्यवसाय आहे.

सरदार पटेल ग्रुपच्या माध्यमातून ते समाजकारणात आले. सरदार पटेल ग्रुप ही पाटीदार युवकांची संघटना आहे. 2012 पासून ते 2015 पर्यंत हार्दिक पटेल यांनी या ग्रुपमध्ये काम केलं. 2015 साली पाटीदार अनामत आंदोलन समितीची स्थापना त्यांनी केली.

हार्दिक पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली आरक्षणाच्या मागणीला बळ मिळालं. या समितीच्या मार्फत 2015 आरक्षणासाठी मोठी चळवळ उभारण्यात आली होती. या आंदोलनाचं नेतृत्व हार्दिक पटेल यांनी केलं होतं. तेव्हापासून पाटीदार आंदोलनाचा चेहरा म्हणून त्यांची ओळख निर्माण झाली आहे.

गुजरात निवडणुकीच्या वेळी हार्दिक पटेल यांनी कोणत्याही पक्षात प्रवेश केला नव्हता तसेच त्यांनी निवडणूक देखील लढवली नव्हती. गुजरात निवडणुकीच्या वेळी त्यांची वयाची 25 वर्षं पूर्ण झालेली नव्हती. त्यामुळे ते निवडणूक लढवण्यास अपात्र होते. आता त्यांची वयाची 25 वर्षं पूर्ण झाली आहेत त्यामुळे ते निवडणूक लढवण्यास पात्र आहेत.

हार्दिक पटेल आणि काँग्रेसची जवळीक

हार्दिक पटेल यांनी ऑगस्ट महिन्यात आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण केलं होतं. हे उपोषण दोन आठवडे चाललं. त्यांच्या उपोषणाला त्यावेळी संमिश्र प्रतिसाद मिळाला होता. हार्दिक यांनी त्यावेळी आपलं मृत्यूपत्र देखील लिहिलं होती. त्याची देखील चर्चा होती.

हार्दिक पटेल यांना भेटायला आलेले काँग्रेस नेते.

हार्दिक उपोषणाला बसल्यानंतर त्यांना मोठ्या प्रमाणात काँग्रेस नेते भेटायला आले. सिद्धार्थ पटेल, अर्जुन मोधवाला, काँग्रेस आमदार शैलेश परमार, हिम्मत सिंह पटेल आणि माजी खासदार विक्रमभाई मदाम या नेत्यांनी हार्दिक यांची भेट घेतली होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी...


मेहुल चोकसी

मेहुल यांना अँटिग्वा आणि बारबूडाला न पाठवता सरळ भारताच्या स्वाधीन करावं, अशी सूचना गॅस्टन ब्राऊन यांनी डोमिनिकाला दिली आहे.

13 हजार 500 कोटी रूपयांच्या पीएनबी घोटाळ्यातले आरोपी मेहुल रविवारी अँटिग्वा आणि बारबुडाहून फरार झाले होते. तेव्हापासून तिथले पोलीस त्यांना शोधत आहेत.

ब्राऊन यांनी म्हटलं की मेहुल अवैधरितीने डोमिनिकामध्ये गेलेले असू शकतात.

वृत्तसंस्था एएनआयला दिलेल्या इंटरव्ह्यूमध्ये पंतप्रधान गॅस्टन ब्राऊन म्हणाले की, "आमचा देश मेहुल चोकसी यांना स्वीकारणार नाही. त्यांनी या बेटावरून जाऊन खूप मोठी चूक केली आहे. डोमिनिकाचं सरकार आणि अधिकारी आम्हाला सहकार्य करत आहेत आणि आम्ही भारत सरकारलाही सांगितलंय की त्यांना भारताकडे स्वाधीन केलं जाईल."

'भारत आणि डोमिनिकाचे अधिकारी एकमेकांच्या संपर्कात'

मेहुल चोकसी जानेवारी 2018 मध्ये भारत सोडून फरार झाले. पळून जायच्या आधी त्यांनी 2017 सालीच कॅरिबियन देश अँटिग्वा अँड बारबूडाचं नागरिकत्व घेतलं होतं. या देशात गुंतवणूक करण्याच्या योजनेअंतर्गत नागरिकत्व मिळू शकतं.

ब्राऊन म्हणाले की, 'डोमिनिका चोकसीला परत पाठवायला तयार आहे पण आम्ही त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यांना परत घेणार नाही. मी डोमिनिकाचे पंतप्रधान आणि प्रशासनाला आवाहतन केलंय की त्यांना इथे परत पाठवू नका कारण एक नागरिक म्हणून त्यांना कायदेशीर आणि घटनात्मक संरक्षण लाभलेलं आहे."

ते पुढे म्हणाले, "आम्ही विनंती केलीये की त्यांना ताब्यात घेऊन भारतात पाठवण्याची व्यवस्था करावी. मला नाही वाटत त्यांनी डोमिनिकाचं नागरिकत्व घेतलंय. त्यामुळे डोमिनिकाला त्यांचं प्रत्यर्पण करण्यात काही अडचण येणार नाही."

वृत्तसंस्था एएनआयनुसार बुधवारी, 26 मेला रात्री चोकसीच्या वकिलांनी या गोष्टीला दुजोरा दिला की ते डोमिनिकात सापडले आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


मेहुली घोष नेमबाजी विश्वचषकातील पदकांसह.

पश्चिम बंगालमधल्या सिरमपूरची मेहुली टीव्हीवरच्या सीआयडी मालिकेची चाहती आहे. इन्स्पेक्टर दया तिला प्रचंड आवडतो. प्रसिद्ध अशा शोले चित्रपटातला जय-वीरू यांच्यातलं नेमबाजीचं दृश्यं पाहायला तिला आवडतं. बंदूक, पिस्तूल आणि नेमबाजीची आवड बहुधा यातूनच रुजली असावी.

14 व्या वर्षी घडलेला एक प्रसंग मेहुलीच्या आयुष्यात निर्णायक ठरला. नेमबाजीची प्रॅक्टिस सुरू असताना मेहुलीच्या बंदूकीतून सुटलेल्या गोळीनं एक व्यक्ती जखमी झाला. यामुळे मेहुलीवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.

या घटनेमुळे मेहुली अनेक दिवस नैराश्यग्रस्त होती. यातून बाहेर पडण्यासाठी तिला मानसोपचारतज्ज्ञांकडून उपचार घ्यावे लागले. याप्रकरणानं हताश मेहुलीच्या पालकांनी तिला अव्वल नेमबाज जॉयदीप कर्माकर यांच्या अकादमीत भरती केलं.

मेहुली घोष सरावादरम्यान

रोज तीन ते चार प्रवास करून मेहुली कर्माकर यांच्या अकादमीत जात असे. अनेकदा प्रशिक्षण संपवून घरी पोहोचायला मेहुलीला रात्र होत असे.

हळूहळू मानसिक धक्क्यातून मेहुली सावरली आणि तिचा खेळ बहरला. 2016 आणि 2017 या दोन वर्षांत मेहुलीनं राष्ट्रीय स्तरावर अनेक प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दकं पटकावली.

2012 लंडन ऑलिम्पिकमध्ये जॉयदीप यांचं पदक अवघ्या काही गुणांनी हुकलं होतं. मोठ्या स्पर्धांमध्ये मानसिक कणखरता कुठे कमी पडते हे जाणून जॉयदीप यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना कणखर बनवलं.

नेमबाजी विश्वचषकात मेहुलीच्या नावावर दोन पदकं आहेत. गोल्डकोस्ट येथे होणारी कॉमनवेल्थ स्पर्धा हे मेहुलीचं कॉमनवेल्थ पदार्पण आहे. मात्र पदार्पणाचं दडपण बाजूला सारत 17 वर्षीय मेहूलीनं रौप्यपदक मिळवलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


मैच जब शुरू हो तो दोनों ओर के फ़ैंस भी एक दूसरे से हंसी मज़ाक करते नज़र आए

आमीर माझ्या बाजूला बसला होता. तो म्हणाला, "बस्स, आता मी नाही पाहू शकत." आमीर कराचीहून मॅंचेस्टरला फक्त भारत पाकिस्तान मॅच पाहायला आला होता. मात्र त्याचा अपेक्षाभंग झाला होता. पावसामुळे ओव्हर्स कमी आणि धावा जास्त होत्या.

भारताने सुरुवातीपासूनच मॅचवर पकड मिळवली होती. भारताने वर्ल्ड कपमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध काल सलग सातवा विजय मिळवला आहे. आपण सगळ्यांनी मॅच पाहिलीच आहे. त्यामुळे मी त्याचं विश्लेषण करणार नाही. मात्र मैदानात सगळं नाट्य रंगलं असताना माझे अनुभव आज मी तुम्हाला सांगणार आहे.

आजचा दिवस प्रचंड बिझी असणार याची मला कल्पना होतीच. आम्ही त्यासाठी तयार होतो. मी आतापर्यंत अनेक मॅचेस पाहिल्या आहेत. तरी ही मॅच वेगळी असणार असा मला विश्वास होता.

आम्ही ओल्ड ट्रॅफर्डला गाडीतून उतरलो. चाहत्यांची अलोट गर्दी होती. दोन्ही देशांचे चाहते मंडळी ही अभूतपूर्व मॅच बघायला आले होते. हवेत झेंडे फडकावत होते, रस्त्यावर नाचत होते, आपापाल्या संघाला प्रोत्साहन देत होते. भारत पाकिस्तान मॅचचा नूरच वेगळा असतो. ही मॅच कायमच उत्साहाने भा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रलेली असते. ज्यांना तिकिटं मिळाली ते स्टेडिअममध्ये जात होते. ज्यांना ती मिळाली नाहीत. ते आयसीसीने उभारलेल्या फॅन झोनमध्ये जात होते.

दोन्ही बाजूच्या चाहत्यांमध्ये उत्साह

आज मला जो अनुभव मिळाला तो कल्पनेपलीकडचा होता. जेव्हा मॅच सुरू झाली तेव्हा स्वच्छ सूर्यप्रकाश होता. फॅन झोन खचाखच भरला होता. मी आणि माझ्याबरोबर असलेला व्हीडिओ जर्नलिस्ट केव्हिन एका चांगल्या जागेच्या शोधात होतो. आम्हाला ती लगेच मिळाली.

तिथे दोन स्क्रीन लागल्या होत्या. अनेक प्रेक्षक तिथे होते. त्यामुळे अगदी त्यांच्या मध्यभागी जाऊन बसायचा निर्णय घेतला. डाव्या बाजूला संपूर्ण निळाई होती तर उजव्या बाजूला पाकिस्तानी चाहत्यांच्या रुपात हिरवळ होती. खरंतर मैदानात अशा गोष्टी बघायला मिळत नाही. तिथे चाहते सगळीकडे पसरले असतात. इथे मात्र अगदी सुरुवातीपासून दोन बाजू स्पष्टपणे दिसत होत्या.

रोहित शर्माने भारताच्या डावाची दणदणीत सुरुवात केली होती. जेव्हाही एखादा चौकार आणि षटकार मारला जाई तेव्हा भारताचे समर्थक ढोल बडवत होते, घोषणा देत होते, आणि नाचतही होते. विकेट पडली तर पाकिस्तानचे चाहतेही तितक्याच जोमाने सेलिब्रेट करत होते. पहिल्यांदा पाऊस येईपर्यंत हे सगळं सुरू होतं.

जय आचार्य नावाचा एक RJ तिथे होता. तो मला म्हणाला, "मित्रा तू अतिशय उत्तम जागा निवडली आहेस. तुझं आता काहीवेळाने सँडविच होणार आहे."  मी फक्त हसलो. मात्र त्यामुळे दोन्ही चाहत्यांच्या उत्कंठेचा अंदाज आला. तिथे खरंतर प्रचंड तणाव होता. दोन्ही देशांच्या चाहत्यांच्या चेहऱ्यावर ते स्पष्टपणे दिसत होतं. मात्र कोणीही आक्षेपार्ह वागणूक केली नाही.

जेव्हा पावसामुळे मॅच थांबली तेव्हा फेसबुक लाईव्ह करायला गेलो तेव्हा दोन्ही बाजूची लोक मला बोलावत होती. मात्र मी जिथे होतो तिथूनच लाईव्ह करायचा निर्णय घेतला. तेव्हापर्यंत बऱ्यापैकी मॅच झाली होती. मॅच कोणत्या दिशेने जातेय याचा लोकांना अंदाज आला होता. लोक पावसाला शिव्या घालत होते.

पण खरंतर तेव्हा एक छोटा ब्रेक हवाच होता असं मला वाटून गेलं. पावसामुळे खेळ थांबला तेव्हा डीजेने बॉलिवूडची गाणी वाजवायला सुरुवात केली आणि तो क्षण फार भारी होता. लोक फार आनंदात होते. जेव्हा मॅच पुन्हा सुरू झाली तेव्हाचं चित्र मात्र फार वेगळं होतं. आता ती निळाई आणि हिरवळ एकमेकांत पूर्णपणे मिसळली होती. मी पावसाचे आभार मानले.

नवे सूर अन् नवे तराणे

पावसामुळे मॅचचा खेळखंडोबा झाला असं...


मैत्री, दहावीची विद्यार्थी

"आम्ही बोर्डाची प्रश्नपत्रिका कशी पूर्ण करणार?" दहावीची विद्यार्थिनी असलेल्या मैत्रीने बीबीसी मराठीशी बोलताना आपली व्यथा सांगितली.

"तीन तासाची परीक्षा आहे. पण आमचा लिहिण्याचा वेग एवढा कमी झाला आहे की पेपर वेळेत पूर्ण होणार नाही याची आम्हा विद्यार्थ्यांना खात्री वाटते. अशा परिस्थितीत भीती वाढत चालली आहे," ही प्रतिक्रिया आहे मुंबईतील प्रभादेवी येथे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकणाऱ्या स्वराची.

लिहिण्याची सवय मोडली आणि टायपिंगची सवय झाली त्यामुळे आता लिहिताना त्रास होतोय ही तक्रार एकट्या मैत्रीची किंवा स्वराची नाही तर असंख्य विद्यार्थ्यांची आहे.

याची सर्वाधिक भीती दहावी आणि बारावीची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये असल्याचे दिसून येते. राज्यात 23 एप्रिल ते 21 मे बारावीची परीक्षा होणार आहे. तर 29 एप्रिल ते 20 मे दहावीची राज्य शिक्षण मंडळाची परीक्षा होणार आहे.

'परीक्षा लेखीच होणार'

मार्च 2020 रोजी राज्यात कोरोना रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढू लागली आणि लॉकडॉऊन लागू झाले. शाळा बंद झाल्या आणि सलग 12 महिने विद्यार्थ्यांना बंद खोलीत ऑनलाईन शाळेला हजेरी लावावी लागल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी.

ऑनलाईन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना पर्यायी शिक्षण व्यवस्था मिळाली असली तरी त्याचे काही दुष्परिणाम आहेत असं विद्यार्थी सांगतात.

मोबाईलवर टाईप करायची सवय आधीपासूनच मुलांना होती. पण डिजिटल शिक्षणासाठी पालकांना दिवसभरासाठीच मुलांच्या हातात मोबाईल किंवा लॅपटॉप देण्याची वेळ आली.

प्रातिनिधिक फोटो

शिक्षण ऑनलाईन पण परीक्षा मात्र ऑफलाईन हा विरोधाभास आहे असं विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे. प्रश्नपत्रिका सोडवताना अपेक्षित वेगाने उत्तरं लिहिली नाहीत तर मार्क कमी मिळतील अशी भीती मुलांमध्ये आहे. यामुळे परीक्षा ऑनलाईन व्हावी किंवा ऑब्जेक्टिव्ह स्वरुपात व्हावी अशी काही विद्यार्थी आणि पालक संघटनांची मागणी आहे.

पण ही परीक्षा ऑफलाईन म्हणजे लेखी स्वरुपात असेल असे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात स्पष्ट केले.

त्या म्हणाल्या, "दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा ऑनलाईन होणार की ऑफलाईन याबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला होता. पण या परीक्षा ऑफलाईन होणार आहेत."

आता लेखी परीक्षा होणार असल्याने लिहिण्याशिवाय पर्याय नाही हे विद्यार्थ्यांच्या लक्षात आले. पण विद्यार्थ्यांचा लिहिण्याचा वेग कमी झाल्याने त्यांच्यासमोर अनेक प्रश्न आहेत.

केवळ बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना नव्हे तर इतर मुलांनाही मोबाईलच्या किपॅडची सवय झाल्याने बोटांना तसे वळण लागले आहेत आणि यामुळे लिहिताना त्रास होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.

'विषय कळाले नाहीत, लिहिण्याचा सराव नाही'

मैत्री सांगते, "वर्षभरात अजिबात लिहिण्याचा सराव झालेला नाही. मार्चमध्ये शाळा बंद झाल्यापासून फक्त आणि फक्त मोबाईल आणि लॅपटॉपवर व्हिडिओ पाहून शिक्षण सुरू आहे. गृहपाठ दिला जातो पण त्यात पुरेसे लिखाण होत नाही. गणित, विज्ञान यांसारखे विषय सुद्धा व्हिडिओच्या माध्यमातून शिकवले गेले आहेत. त्यामुळे लिहिण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही."

मुंबईतील प्रभादेवी येथे राहणाऱ्या स्वराला देखील वेळेत पेपर पूर्ण होणार नाही याची भीती वाटते. स्वरा इंग्रजी माध्यमात शिकते. पण ऑनलाईन शिक्षणामुळे अनेक विषय नीट समजले नाही अशी तिची तक्रार आहे. त्यात लिहिण्याचा सराव न झाल्याने परीक्षेची अधिक भीती वाटत असल्याचं ती सांगते.

बीबीसी मराठीशी बोलताना स्वराने सांगितलं, "आम्हाला कॉन्सेप्टच नीट कळाल्या नाहीत तर आम्ही कशी परीक्षा देणार आहोत? आमच्या शंका कोण सोडवणार? शाळेत प्रत्यक्षात शिकता येत होतं....


मैत्री, दहावीची विद्यार्थी

'परीक्षा घ्यायचीच नाही ही भूमिका योग्य नाही', असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (20 मे) झालेल्या सुनावणीत नोंदवले.

जवळपास पाऊणतास ही सुनावणी सुरू होती. न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींच्या वकिलांना आपले मुद्दे लेखी स्वरुपात मांडण्यास सांगितले आहेत.

दहावीची निकाल केवळ अंतर्गत मूल्यमापन करून कसा जाहीर केला जाऊ शकतो? असाही प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.

याचिकाकर्ते धनंजय कुलकर्णी यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "मुंबई उच्च न्यायालय म्हणाले, शिक्षणाचा खेळखंडोबा चालवलेला आहे. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य खराब करू नका. परीक्षा केव्हा घेणार आहात ते सांगा? 12 मे रोजी जारी केलेला परीक्षा रद्द केल्याचा शासन निर्णय आम्ही का रद्द करू नये? हे सांगा असं न्यायालयाने विचारलं. बारावीची परीक्षा घेताय तर दहावीची परीक्षा का नाही? असे प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयने सरकारी वकिलांना विचारले."

"राज्य सरकारने आता न्यायालयाकडे या प्रश्नांच्या उत्तरांसा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ठी आणखी वेळ मागितला आहे." असंही उदय वारुंजीकर म्हणाले.

तसंच राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मुदत मागितली आहे. तोपर्यंत पुढील सुनावणी तहकूब करण्यात आली आहे. पुढील सुनावणी पुढल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.

यामुळे दहावीच्या लाखो विद्यार्थ्यांवर आता परीक्षेाबाबतच्या निर्णयाची टांगती तलवार कायम आहे.

विद्यार्थिनी

दहावीची परीक्षा घेणार नाही मग अकरावी, डिप्लोमा, आयटिआयचे प्रवेश कसे करणार? असाही प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. पण शिक्षण विभागाने यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेतला नसल्याचे समजते.

12 मे रोजी राज्य सरकारने दहावीची परीक्षा रद्द केल्याचा शासन निर्णय जारी केला. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

दरवर्षी सुमारे 16 लाख विद्यार्थी दहावीची परीक्षा देत असतात.

"दहावीची परीक्षा रद्द करणे हा निर्णय चुकीचा असून यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल. तसंच तिन्ही बोर्डाची निकाल जाहीर करण्याची पद्धत आणि सूत्र वेगवेगळे असल्याने भविष्यात संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसंच परीक्षेशिवाय निकाल देणे अनैतिक आहे." अशी भूमिका याचिकाकर्ते धनंजय कुलकर्णी यांनी मांडली आहे.

पालक संघटनेची हस्तक्षेप याचिका

यासंदर्भात इंडिया वाईड पॅरेंट असोसिएशन या पालक संघटनेनेही याप्रकरणात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे.

संघटनेच्या प्रमुख अनुभा सहाय यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "राज्य सरकारची तयारी नसल्याचे आम्हाला दिसून आले. परीक्षा रद्द करून आता महिना उलटला तरी मूल्यमापन कसे करणार? प्रवेश कसे करणार? याबाबत सरकारने अद्याप काहीच निर्णय घेतला नसल्याचे जाहीर झाले. त्यामुळे न्यायालयाने विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं सरकारकडे नव्हती. म्हणून न्यायालयाने फटकारले."

"दहावीची परीक्षा रद्द का केली पण पर्यायी काय व्यवस्था आहे याबाबत सरकारकडे काय धोरण आहे? याचा फटका आता विद्यार्थ्यांना बसू शकतो. दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत. " असंही अनुभा सहाय यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही...


मैदानांमध्ये पावसाळ्यात चिखल होतो, त्यामुळं अलगीकरण केंद्रांसाठी स्टेडियमचा उपयोग होणार नाही, असं आदित्य ठाकरेंनी राऊतांना उत्तर दिलं.

मात्र, संजय राऊत आणि आदित्य ठाकरे यांची ट्विटरवरील ही चर्चा सगळ्यांचंच लक्ष वेधून घेतेय. कारण एकाच पक्षातील या दोन्ही महत्त्वाच्या नेत्यांची विधानं परस्परविरोधी आहेत.

संजय राऊत यांचं ट्वीट आणि आदित्य ठाकरे यांचं उत्तर

अलगीकरण केंद्रांसाठी मैदानं घ्यावी की नाही, याचीही चर्चा आता सुरू झालीय.

मुळात ही चर्चा सुरू होण्याचं किंवा संजय राऊतांनीही यासंदर्भात ट्वीट करण्याला पार्श्वभूमी आहे ती मुंबईच्या महापौरांनी वानखेडे स्टेडियमची केलेल्या पाहणीची.

मुंबईत कोरोना व्हायरसचा प्रसार वेगानं वाढताना दिसतोय. त्यामुळं महाराष्ट्र सरकारनं मुंबईत अतिरिक्त तयारी सुरूही केली. त्याचाच एक भाग म्हणून, शहरातील अनेक ठिकाणांची पाहणी मुंबई महापालिका, राज्य सरकारकडून केली जातेय.

मुंबईच्या महापौर म्हणतात, वानखेडेवर अलगीकरण कक्ष होणार

मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर आणि महापालिकेचे आरोग्य समितीचे अध्यक्ष अमेय घोले यांनी वानखेडे स्टेडियवर जाऊन पाहणी केली.

ही पाहणी केल्यानंतर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी ट्विटरवरून सांगितलं की, "मुंबईत वाढत्या रुग्ण संख्येसमोर आता जागा अपुरी पडतेय. आरोग्य यंत्रणेवर याचा मोठा ताण वाढलाय. यासाठीच वानखेडे स्टेडियमची पाहणी केली. "

वानखेडे स्टेडियमचे रूपांतर कोरोना व्हायरस एसिम्प्टोमॅटिक (लक्षणं नसलेले) पॉझिटिव्ह रूग्णांना वेगळे ठेवण्यासाठी एक सेंटर बनवण्याचा मुंबई महापालिकेचा मानस आहे, असं महापौर पेडणेकर यांनी सांगितलं.

अलगीकरण कक्ष वानखेडेच्या मैदानात नव्हे, पार्किंगमध्ये - अमेय घोले

यावेळी महापौरांसोबत मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य समितीचे अध्यक्ष आणि शिवसेना नगरसेवक अमेय घोले हे सुद्धा होते. त्यांच्याशी बीबीसी मराठीनं बातचीत केली आणि मैदानांचा वापर होऊ शकतो का, याबाबत माहिती जाणून घेतली.

अमेय घोले म्हणाले, "अलगीकरण कक्षासाठी मैदानं घेण्याचा कुठलाही विचार नाही. वानखेडे स्टेडियमच्या पार्किंगच्या भागाची पाहणी आम्ही केली. कारण तिथं काँक्रिट आहे."

अमेय घोले आणि आदित्य ठाकरे

तसंच, "अलगीकरण कक्ष उभारायचं म्हटल्यास मोठमोठे खांब उभारावे लागणार, त्यात पावसाळा जवळ आलाय. त्यामुळं जे केंद्र उभारणार ते भक्कम असले पाहिजेत. असा सर्व विचार केल्यास कुठल्याही मैदानात ते उभारणं शक्य होणार नाही."

आदित्य ठाकरे यांनी ट्विटरवर संजय राऊतांना दिलेल्या उत्तराला अमेय घोले यांनी एकप्रकारे दुजोराच दिलाय.

शिवसेना नेत्यांमधील या विसंगत विधानांवर भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी टीका केलीय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


मॉईझेस बॅगविझा डीआर काँगोतल्या अशाच विषारी पौरुषत्वाला बळी पडलेल्या हजारो पुरुषांपैकी एक आहेत. मात्र, आता त्यांना त्यांच्या कृतीचा पश्चाताप होतोय. ते त्यांची बायको ज्युलिएनला ज्या पद्धतीने वागवायचे, तिच्यावर बलात्कार करायचे, याचं वर्णन अंगावर काटा आणतो.

ते म्हणतात, "तिच्यासोबत संभोग म्हणजे मारामारीच होती. तिने काय घातलंय याचा मी विचारच करायचो नाही. मी फक्त ते फाडायचो."

पूर्व काँगोतल्या रुत्शुरु गावात त्यांचं एक साधारण घर आहे. तिथेच ते बोलत होते. मॉईझेस यांनी त्यांची बायको चार महिन्यांची गर्भवती असतानाची एक आठवण सांगितली.

"मी वळलो आणि तिच्या पोटावर एक हलकी किक मारली", ते सांगत होते. या किकने त्यांची बायको जमिनीवर कोसळली. तिला रक्तस्राव सुरू झाला. आरडाओरड ऐकून शेजारी धावले आणि त्यांनीच तिला हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं.

तिचा गुन्हा काय होता? तर घरखर्चासाठी ती एका स्थानिक महिलेजवळ चोरून पैसे जमा करत होती.

त्यांनी तिला शूज घेण्यासाठी पैसे मागितले आणि तिने नकार दिला. याचा संताप अनावर झाल्याने त्यांनी तिच्या पोटावर लाथ मारली होती.

कणखर, भावनांचं प्रदर्शन न करणारा, कुटुंबाचं रक्षण आणि त्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यांचं भरणपोषण करणारा म्हणजे पुरूष, याच संस्कारात गेली अनेक शतकं मुलांची जडणघडण होत आली आहे.

मात्र, काळानुरूप दोघांच्याही भूमिका बदलत चालल्या आहेत. स्त्रिया अधिकाधिक सक्षम होणं आणि त्यासोबतच पुरूषांमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण वाढणं, यामुळे पुरूष असण्याच्या या पारंपरिक मूल्यांना जपणं पुरूषांसाठी कठीण होत आहे.

आणि बॅगविझासारख्या काही पुरुषांना आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र स्त्री म्हणजे जणू त्यांच्या अस्तित्वालाच धोका वाटतात.

एक स्थानिक बिल्डर आहेत. ते सांगतात, हिंसा हाच बायकोशी संवाद साधण्याचा एकमेव मार्ग आहे, असं त्यांना वाटायचं.

"मला वाटायचं तिच्यावर माझी मालकी आहे", ते सांगत होते.

"तिच्यासोबत वाट्टेल ते मी करू शकतो, असं मला वाटायचं. मी घरी आल्यावर तिने माझ्याकडे काही मागितलं की मी तिला मारझोड करायचो."

पौरुषत्वाच्या 'अपयशाची' भरपाई

बॅगविझा यांच्यासारखे अनेक आहेत. जगभरात सर्वाधिक बलात्कार होणाऱ्या देशांमध्ये डीआर काँगोचा क्रमांक वरचा आहे. American Journal of Public Health या मासिकाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार काँगोमध्ये दर तासाला जवळपास 48 स्त्रियांवर बलात्कार होतात.

अभ्यासकांच्या मते काँगोच्या पूर्व भागात अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला संघर्ष इथल्या बलात्काराच्या समस्येसाठी कारणीभूत आहे. इथले बंडखोर स्त्रियांवर बलात्कार आणि लैंगिक गुलामगिरी, याचा युद्धातील शस्त्र म्हणून वापर करतात.

मात्र, डीआर काँगोमध्ये Congo Men's Network (Comen) या स्वयंसेवी संस्थेची स्थापना करणारे इलॉट अल्फोन्से यांच्या मते काँगोमधल्या या समस्येचे मूळ अधिक खोलवर रुजलेलं आहे.

"आपण लैंगिक हिंसाचाराचा केवळ सैन्य संघर्ष एवढ्याच संदर्भात विचार करतो तेव्हा आपण थोडं चुकतो."

ते पुढे म्हणतात, "स्त्री आपली गुलाम आहे, अशाच पद्धतीने तिला वागवतात, हे वंशपरंपरेने आपल्यात बिंबवलं गेलं आहे. पुरुषांना माहितीय त्यांना सदासर्वकाळ संभोग करण्याचा अधिकार आहे. काँगोतल्या पुरुषांना असलेली सत्ता आणि पदाची लालसा, हेच लैंगिक हिंसाचाराचं मूळ कारण आहे."

चर्चेत स्त्रियांचा सहभाग

दक्षिण आफ्रिकेतल्या Justice and Reconsiliation (IJR) संस्थेतल्या प्रकल्प अधिकारी डॅनिअल हॉफमिस्टर यांनाही स्त्रियांचा सहभाग महत्त्वाचा वाटतो.

त्यांच्या मते लैंगिक हिंसाचार हा मुलं म्हणून पुरुषाला समाजात मिळणारं स्थान आणि पौरुषत्वाचे आफ्रिकन परंपरेतले जे कठोर नियम आहेत, त्यांचं पालन न...


मॉन्सँटो कंपनीच्या Round Up आणि RangerPro ही तृणनाशकं धोकादायक होती, हे माहिती असूनही कंपनीने या धोक्याबद्दल ग्राहकांना सावध केलं नाही, असं कॅलिफोर्नियामधील ज्युरींच्या निदर्शनास आलं.

मॉन्सँटो कंपनीची Round Up आणि RangerPro ही तृणनाशकं धोकादायक होती, हे माहिती असूनही कंपनीने या धोक्याबद्दल ग्राहकांना सावध केलं नाही, असं कॅलिफोर्नियामधील ज्युरींच्या निदर्शनास आलं.

ग्लायफॉसेट मुळे कँसर झाल्याचा दावा करणारा हा पहिलाच खटला आहे.

मॉन्सँटो मात्र या आरोपांचा इन्कार केला असून या निर्णयाला ते आव्हान देणार आहेत. "ज्युरी चुकलेत," असं कंपनीचे स्कॉट पॅट्रिज यांनी सॅन फ्रॅन्सिस्कोच्या न्यायालयाबाहेर सांगितलं.

याच मॉन्सँटो कंपनीची BT कॉटन बियाणं यवतमाळमध्ये गुलाबी बोंडअळीसमोर प्रभावहीन ठरल्यामुळे गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांना अतिविषारी कीटकनाशक वापर करावा लागला होता. त्यामुळे तेव्हा कीटकनाशकांच्या वापरामुळे झालेल्या 30हून अधिक शेतकऱ्यांच्या मृत्यूला बीटी कॉटन जबाबदार असल्याचं बोललं जात होतं.

आता त्याच मॉन्सँटो कंपनीविरोधात अमेरिकेत ड्वेन जॉन्सन यांनी दाखल केला होता. या तृणनाशकांमुळे प्रभावित झालेल्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

5,000 लोकांपैकी एक आहेत.

बीबीसी प्रतिनिधींच्या मते या निकालामुळे आणखी अशीच काही प्रकरणं मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. मॉन्सँटो कंपनीला नुकतंच Bayer AG या जर्मन कंपनीने विकत घेतलं आहे.

याचिकाकर्ता जॉन्सन यांना 2014 मध्ये non-Hodgkin's lymphoma आजार असल्याचं निदान झालं. जॉन्सन नियमितपणे RangerProचा कॅलिफोर्निया बेनिसिया येथे नियमित वापर करत असल्याचं त्यांच्या वकिलांनी सांगितलं.

कंपनीच्या उत्पादनामुळे जॉन्सन यांना दुर्धर आजार झाला, हे माहिती असूनही कंपनी त्यांच्याबरोबर द्वेषपूर्वक वागली, असं ज्युरी म्हणाले.

अखेर आठ आठवडे चाललेल्या खटल्याचा निकाल देताना ज्युरींनी कंपनीला नुकसानभरपाई म्हणून 25 कोटी डॉलर द्यायला सांगितल. काही इतर खर्चासह हा आकडा 28.9 कोटी डॉलरवर आला.

ड्वेन जॉन्सन (उजवीकडे) यांनी निकालानंतर त्यांच्या वकिलांना मिठी मारली

"जेव्हा तुम्ही सत्याच्या बाजूने असता तेव्हा तुम्ही जिंकताच. यासंदर्भातल्या पुढील खटल्यांसाठी हा निकाल म्हणजे बाणाचं भेदक टोक आहे," असं जॉन्सनच्या वकिलांनी सांगितलं.

या निर्णयानंतर कंपनीनं एक निवेदन जारी केलं. "आम्हाला जॉन्सन आणि त्यांच्या कुटुंबाविषयी सहानुभूती आहे. मात्र आम्ही आमच्या उत्पादनाचं समर्थन करतो. गेल्या 40 वर्षांपासून या उत्पादनाचा सुरक्षितपणे वापर होतोय."

"अमेरिकेच्या पर्यावरण संरक्षण संस्था, अनेक राष्ट्रीय आरोग्य संस्थानं तसंच जगभरातल्या नियामक संस्थांनी आधीच असा निर्वाळा दिलाय की ग्लायफोसेटने कॅन्सर होत नाही. जवळजवळ 800 वेगवेगळ्या चाचण्यांमधूनही ते स्पष्ट झालं आहे. म्हणून या निर्णयामुळे हे वास्तव बदलणार नाही की ग्लायफोसेटमुळे जॉनसन यांना कॅन्सर झाला नाही," असंही पुढे सांगण्यात आलं.

हेही वाचलंत का?

'जीवाला धोका. पण प्रश्न रोजीरोटीचा'

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


मॉर्गन फ्रीमन यांनी बॅटमन ट्रायोलोजी, शॉशँक रिडम्पशन, ब्रूस ऑल्माइटी आणि मिलियन डॉलर बेबी या चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे.

"फ्रीमन यांनी अनेक वेळा आपल्याशी सलगी करण्याचा प्रयत्न केला आणि कित्येक महिने ते माझी छळवणूक करत होते," असा आरोप एका प्रॉडक्शन असिस्टंटने केला आहे. गोइंग इन स्टाइल या चित्रपटावेळी दोघांनी सोबत काम केलं होतं.

"फ्रीमन यांनी माझा स्कर्ट उचलण्याचा प्रयत्न केला आणि विचारलं तू अंतर्वस्त्र घातली आहेत का?" असं प्रॉडक्शन असिस्टंटने म्हटलं आहे.

"माझ्यामुळं कुणाला त्रास झाला असेल तर मी तुमची माफी मागतो असं फ्रीमन यांनी म्हटलं आहे. कुणाचा अनादर करणं आणि कुणाला त्रास होईल असं वर्तन करण्याचा माझा हेतू नव्हता," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

"जे लोक मला ओळखतात किंवा माझ्यासोबत ज्यांनी काम केलं आहे त्यांनी हे माहीत आहे की कुणाला त्रास होईल असं मी वागत नाही," असं मॉर्गन यांनी म्हटलं.

वाइनस्टाइन आज पोलिसांना शरण जाणार?

चित्रपट निर्माते हार्वे वाइनस्टाइन यांनी अनेक अभिनेत्रींसोबत लैंगिक छळ केल्याची प्रकरणं पुढं आली. त्यानंतर हॉलिवूडमध्ये #Metoo हे कॅम्पेन चाललं. वाइनस्टाइन हे लवकर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च पोलिसांना शरण येणार आहेत असं वृत्त आहे.

वाइन्स्टाइन यांच्यावर एवढे आरोप झाल्यानंतर पहिल्यांदाच त्यांच्याविरोधात पोलिसात गुन्हा दाखल होणार आहे.

फ्रीमन यांचं नाव कसं आलं?

वाइनस्टाइन यांना अटकेची शक्यता असतानाच आता मॉर्गन फ्रीमन यांचं नाव लैंगिक छळप्रकरणात पुढे आलं आहे. फ्रीमन यांनी लैंगिक छळ केलेल्या आठ पीडितांपैकी प्रॉडक्शन असिस्टंट या एक आहेत. CNN ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी हा खुलासा केला.

"मॉर्गन जेव्हा मला त्रास देत होते तेव्हा तिथं अॅलन अर्किन हे देखील होते. त्यांनीच मॉर्गन यांना थांबवलं. त्यावर काय बोलावं हे  मॉर्गन यांना कळलंच नाही," असं त्यांनी मुलाखतीमध्ये सांगितलं.

"जर मॉर्गन आजूबाजूला असतील तर क्लोज फिटिंगचे कपडे घालत जाऊ नये अशी आमच्यात चर्चा असे," असं 'नाऊ यू सी मी' या चित्रपटात फ्रीमन यांच्याबरोबर काम करणाऱ्या महिलेनं म्हटलं.

मॉर्गन हे महिलांच्या वक्षांकडे रोखून पाहतात, तसंच एका महिलेला त्यांनी गिरक्या घेण्याची विनंती केली होती असे आरोप त्यांच्यावर झाले होते.

या आरोपानंतर CNNनं त्यांच्यासोबत काम केलेल्या अनेकांशी फोनवरुन चर्चा केली. मॉर्गन यांची वागणूक नेहमी सभ्यपणाची असे, असं काही जणांनी म्हटलं आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


मॉस्कोमध्ये सगळीकडे बर्फाची चादर पसरली आहे.

या पोर्टलच्या अहवालानुसार गेल्या महिन्यात रशियात सरासरी फक्त सहा मिनिटांसाठी सूर्य दिसत होता.

डिसेंबर महिन्यात कुंद वातावरण असतं. अनेकदा ढगाळ वातावरण असतं, असं रशियन हायड्रोमेट्रॉलॉजिकल सेंटरचे संचालक रोमन विलफँड यांनी RBC या न्यूज पॉर्टलला सांगितलं.

"या थंडीत वातावरण नेहमीपेक्षा पाच ते सहा अंशांनी जास्त होतं," विलफँड सांगत होते.  "हे सगळं अटलांटिक एअर मासेस मध्ये झालेल्या चक्रीवादळामुळे होतं आहे. त्यामुळे तिथे अजिबात सूर्य दिसत नाही," असं विलफँड यांनी बीबीसीला सांगितलं.

असा अंधार डिसेंबर 2000 मध्ये आला होता. तेव्हा मॉस्को येथे फक्त तीन तास सूर्यप्रकाश आकाशाच्या आरपार जाऊ शकत होता.

खरं चित्र हे इतकं अंधकारमय नाही. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात गेल्या दोन महिन्यांत मिळून जितके दिवस सूर्यप्रकाश होता त्यापेक्षा जास्त सूर्यप्रकाश आहे.

'मद्यप्राशनामुळे अंगातली उष्णता कमी होते'

सध्याच्या काही दिवसांत मॉस्कोमधलं तापमान उणे आठ डिग्री आहे. पण यकुतिया भाग सगळ्यांत थंड भाग समजला जातो. तिथे तापमान उणे 60 अंश असतं.

रशियात उणे 50 अंश तापमान पोहोच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल्यावर तिथल्या शाळा बंद होतात.

रशियाच्या आपत्कालीन मंत्रालयाने लोकांना मद्यप्राशन न करण्याचा सल्ला दिला जातो. कारण मद्यप्राशनामुळे अंगातली उष्णता कमी होते. तसंच रक्तप्रवाह सुरळीत राहण्यासाठी सैलसर कपडे घालण्याचा सल्ला दिला आहे.

तसंच अशा वातावरणात पायातले बूट न काढण्याचा सल्ला दिला आहे कारण एकदा बूट काढले तर पुन्हा घालायला त्रास होईल.

सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया

रशियात सायबेरियाच्या ओईमकॉन गावात पारा उणे 62 डिग्रीपर्यंत पोहोचला आहे. तिथे बर्फाची मोठी चादर पसरलेली दिसते आहे. तिथे राहणारे लोक सोशल मीडियावरून जगाला आपल्या परिस्थितीविषयी माहिती सांगत आहेत.

रशियात राहणारी 24 वर्षीय महिला अनास्तासिया ग्रुजदेवा हिचा एक फोटो सध्या व्हायरल झाला आहे. थंडीमुळे तिच्या पापण्यांपर्यंत बर्फ साचला आहे.

इथे तापमान इतकं कमी झालं आहे की, पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी असलेलं डिजिटल थर्मामीटरसुद्धा तुटलं.

ओईमाकॉन येथे 1933 साली सगळ्यात कमी तापमानाची नोंद झाली होती. तेव्हा पारा उणे 68 डिग्रीपेक्षाही खाली गेला होता.

जगातला सगळ्यांत थंड प्रदेश

ओईमकॉन हा बर्फाळ प्रदेशातलं एक छोटंसं गाव आहे. इथे दूरदूरपर्यंत जमीन दिसत नाही. सगळीकडे फक्त बर्फ दिसतो आहे.

पोल ऑफ कोल्ड या नावानं ओळखला जाणारं हे गाव मनुष्यवस्तीत असलेलं सगळ्यांत थंड ठिकाण आहे.

गंमत म्हणजे या गावाच्या नावाचा अर्थ जिथे कधीही पाणी जमत नाही असा होतो. उलट तिथेच सगळ्यांत जास्त बर्फ जमताना दिसतो.

मग तिथे लोक का राहतात?

फोटो बघून तिथे लोक का राहतात आणि कसं राहतात असे प्रश्न नक्कीच पडू शकतात.

त्याचं उत्तर इतिहासात दडलं आहे. खरंतर 1920-30 या काळात सैन्य आणि गुराखी लोकांची ही लपण्याची जागा होती.

सोव्हिएत सरकारने इथल्या भटक्या लोकांना नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण असं करण्यात त्यांना यश न मिळाल्याने त्यांना नेहमीकरता त्यांना आइमोकॉनमध्ये वसवलं. तेव्हापासून लोक या थंड जागेत रहात आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


मोझंबिकचे राष्ट्राध्यक्ष फिलप न्युसी यांनी मृतांची संख्या 1000 असेल अशी भीती व्यक्त केली आहे.

ताशी 177 किलोमीटर इतका वाऱ्याचा वेग असलेले हे चक्रीवादळ बैरा इथं गुरुवारी धडकले. पण आपत्ती निवारण यंत्रणा इथं पोहोचण्यासाठी रविवार उजाडला.

बचाव पथकात काम करणाऱ्या युनायटेड नेशनचे कर्मचारी जेराल्ड बोरुक यांनी बीबीसीला सांगितलं की आपत्तीग्रस्त परिसरात जवळपास सर्व घरं मोडकळीला आली आहेत. ते म्हणाले, "या आपत्तीत एकही इमारत वाचलेली नाही. वीज, दळणवळण यंत्रणा कोलमडली आहे. रस्त्यांवर सर्वत्र विजेचे खांब पडलेले आहेत. अनेकांनी आपलं घरं गमावली आहेत."

अधिकृत माहितीनुसार मृतांची संख्या 84 आहे, तर या वादळात पूर्ण आफ्रिकेत 180 लोकांचा बळी गेला आहे.

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societyने झालेलं नुकसान आतोनात असल्याचं म्हटलं आहे. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societyच्या इथल्या टीमचे प्रमुख जॅमी लेसेउर म्हणाले, "जीव वाचवण्यासाठी बरेच लोक झाडांवर चढून बसले आहेत. त्यांना वाचवण्याचं काम सुरू आहे."

झिंबाब्वेमध्ये मृतांची संख्या 98 इतकी आहे, तर दक्षिण आणि उत्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तर भागात 217 लोक बेपत्ता आहेत. मालावी इथंही मृतांची संख्या मोठी आहे, इथं जवळपास 122 लोक ठार झाल्याचं वृत्त आहे. झिंबाब्वेमध्ये राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करण्यात आली आहे.

मोझंबिक आणि मालावी या दोन्ही देशांना मदत करण्याची घोषणा ब्रिटनने केली आहे.

बैरा या शहरात सर्वाधिक नुकसान झालं आहे. या शहराची लोकसंख्या 5 लाख आहे. हे शहर इथल्या सोफाला या प्रांतात येतं. या प्रांताचे राज्यपाल अल्बर्टो मोडंलेन म्हणाले प्रत्येक जण या आपत्तीचा सामना करत आहे. सध्या मदत पोहोचवणं हीच आमची प्राथमिकता आहे.

पूर्वी झिंबाब्वेतील बीबीसीच्या प्रतिनिधी शिंगाई नोयका यांनी अशा प्रकारची आपत्ती पूर्वी कधीही पाहिली नव्हती, असं म्हटलं आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


मोटेरा स्टेडियमवर 24 तारखेला संध्याकाळी हा कार्यक्रम होणार आहे. मात्र, या भव्यदिव्य सोहळ्याच्या खर्चावरून सध्या प्रश्न उपस्थित होत आहे. या कार्यक्रमाचा खर्च कोण करतंय?

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी दिल्लीत गुरुवारी एक पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं की ट्रंप यांचं स्वागत एक नागरिक अभिनंदन समिती करत आहे.

या समितीचं नाव डोनाल्ड ट्रंप नागरिक अभिनंदन समिती असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

मात्र, द हिंदू वृत्तपत्रात छापून आलेल्या एका वृत्तानुसार अशा कुठल्याच समितीविषयी गुजरातमध्ये कुणालाच कसलीच कल्पना नाही.

या कार्यक्रमाचे जे होर्डिंग्ज लागले आहेत त्यावरही या समितीचा उल्लेख नाही.

काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सूरजेवाला यांनी ट्वीट करत पंतप्रधान मोदी यांना या आयोजनावरून अनेक प्रश्न विचारले आहेत.

यापैकी काही प्रश्न आहेत -

- डोनाल्ड ट्रंप नागरिक अभिनंदन समितीचे अध्यक्ष कोण आहेत?

- या समितीने ट्रंप यांना कधी निमंत्रण दिलं आणि त्यांनी निमंत्रण कधी स्वीकारलं?

- या कार्यक्रमाला 70 लाख लोक येतील, असा दावा तुम्ही केल्याचं डोनाल्ड ट्रंप का म्हणाले?

- गुजरात सरकार एका खाजगी अज्ञात ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

संस्थेतर्फे करण्यात येत असलेल्या आयोजनावर 120 कोटी रुपये खर्च का करत आहे?

आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबादमध्ये फक्त 3 तास असणार आहेत. रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार या 3 तासांच्या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी तब्बल 85 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.

अहमदाबाद शहरात सगळीकडे 'नमस्ते ट्रंप' असे फलक झळकत आहेत. मात्र, या फलकांवर गुजरात सरकार, अहमदाबाद महापालिका, भाजप, सरकारी संस्था किंवा बिगरसरकार संस्था यापैकी कुणाचंच नाव नाही.

https://gujaratindia.gov.in या गुजरात सरकारच्या वेबसाईटवरसुद्धा 'नमस्ते ट्रंप' कार्यक्रमाचा फोटो आहे. मात्र, वेबसाईटवर कार्यक्रमाविषयी तपशीलवार माहिती दिलेली नाही.

या इव्हेंटसाठी https://namastepresidenttrump.in/ नावाने वेबसाईटही तयार करण्यात आली आहे. गुजरात सरकारच्या गुजरात इन्फोर्मेटिक्सने ही वेबसाईट डिझाईन केली आहे. मात्र, या वेबसाईटवर about us बद्दल कुठलीच माहिती नाही.

डोनाल्ड ट्रंप यांच्या कार्यक्रमासाठी तयार करण्यात आलेली वेबसाईट

गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी या कार्यक्रमाशी संबंधित एक व्हिडियो ट्वीटरवर पोस्ट केला आहे. या व्हीडिओतही आयोजकांविषयी माहिती नाही.

मात्र, जगातील सर्वात मोठ्या स्टेडियमकडे जाणाऱ्या रस्त्याचं रुंदीकरण आणि सुशोभीकरणावर सर्वाधिक खर्च केल्याचं अहमदाबाद महापालिकेचं म्हणणं आहे.

कार्यक्रमावर होणारा खर्च योग्यच असल्याचं  अहमदाबाद महापालिका आयुक्त विजय नेहरा यांचं म्हणणं आहे.

ते म्हणतात, "आम्ही अहमदाबाद महापालिकेच्या बजेटमधून खर्च करत आहोत. या सर्व सोयी कायमस्वरुपी असणार आहेत."

या कार्यक्रमात एक ते दोन लाख लोक सहभागी होतील, असं नेहरा सांगतात. मात्र, अहमदाबादमधल्या रोड शोमध्ये 70 लाख लोक सहभागी होतील, असं स्वतः ट्रंप यांनी म्हटलं होतं.

स्टेडियम परिसरातल्या पायाभूत सुविधा सुधारणं आणि 18 रस्त्यांची डागडुजी यात आतापर्यंत 30 कोटींपेक्षा जास्त खर्च झाल्याची माहितीही नेहरा यांनी दिली.

मोटेरा मैदान

इतकंच नाही तर ट्रंप ज्या मार्गाने जाणार आहेत त्या रस्त्याच्या सुशोभीकरणावर 6 कोटी रुपये खर्च झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

ते म्हणतात, "केवळ अहमदाबादच नाही तर संपूर्ण जगासाठी हा अविस्मरणीय सोहळा ठरावा, असा आमचा प्रयत्न आहे. आमचे कर्मचारी ओव्हरटाईम करत आहेत."

2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीनंतर लगेच सप्टेंबर महिन्यात...


मोठा पक्ष म्हणून भाजपनं सत्ता स्थापन करावी, उद्धव ठाकरेंना भाजपकडून कुठलाही प्रस्ताव आलेला नाही, असं संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलंय.

शिवसेनेनं उद्या त्यांच्या आमदारांची बैठक बोलावली आहे. उद्या सकाळी 11 वाजता मातोश्रीवर ही बैठक बोलावण्यात आली आहे.

उद्या भाजप नेते राज्यपालांना भेटून 145 आमदारांची यादी देणार असतील तर चांगलं आहे आम्ही त्याचं स्वागतच करू, असं राऊत म्हणालेत.

काँग्रेसच्या तरुण आमदारांचं मनोगत मी वाहिन्यांवर ऐकलं आहे, त्याच्या नेतृत्वानं निर्णय घ्यावा, असंही राऊत यांनी म्हटलंय.

"सुधीर मुनगंटीवार यांची गोड बातमी म्हणजे भाजपच सांगेल की शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होईल," असं सूचक वक्तव्य संजय राऊत यांनी केलं आहे.

भाजप नेते राज्यपालांना भेटणार

मुंबईत भाजपच्या कोअर कमिटीची बैठक झाली. त्यावेळी भाजपचे राज्यातले प्रमुख नेते उपस्थित होते.

यावेळी भाजप प्रदेशध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि सुधीर मुनगंटींवार उद्या राज्यपालांच्या भेटीला जाणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसंच 31 डिसेंबरपर्यंत भाजपच्या नव्या प्रदेशाध्यक्षांची निवड होईल, असं सुधीर मुनगंटीवर यांनी सांगितलं आहे.

"सरका... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र महायुतीचच होईल तसंच जी काही नाराजी आहे ती दूर होईल, अंधेरा छटेगा, महायुतीचं सरकार येईल," असंही मुनगंटीवार यांनी यावेळी म्हटलंय.

भाजपचा मुख्यमंत्री नको - दलवाई

कुठल्याही स्थितीत राज्यात भाजपचं सरकार येऊ नये, भाजपचा मुख्यमंत्री होऊ नये यासाठी शरद पवार आणि सोनिया गांधींनी प्रयत्न करावेत असं, काँग्रेस खासदार हुसेन दलवाई यांनी म्हटलंय.

दलवाई यांनी सामनाच्या कार्यालयात जाऊन संजय राऊत यांची भेट घेतली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

"आम्ही भाजपचा मुख्यमंत्री होऊ नये म्हणतो म्हणजे याचा अर्थ बराच आहे, भाजप पेक्षा शिवसेना ठिक आहे," असं सूचक वक्तव्य हुसेन दलवाई यांनी केलं आहे.

भाजप-शिवसेनेच्या मंत्र्यांची बैठक

भाजप आणि शिवसेनेच्या मंत्र्यांची मुंबईतल्या सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. यावेळी शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर चर्चा झाल्याचं दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी म्हटलंय.

पण या बैठकीनंतर पुन्हा एकदा 'गोड बातमी लवकरत येईल' असं वक्तव्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलं आहे. तसंच शरद पवारांच्या वक्तव्याचं स्वागत करत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

जनादेश शिनसेना-भाजपला मिळाला आहे, असं शरद पवार यांनी म्हटलंय.

योग्यवेळी महाराष्ट्रात सरकार स्थापन होईल, महाराष्ट्र पुरोगामी आहे, इथं वेगवेगळ्या पक्षाते नेते एकमेकांना भेटत असतात, असं संजय राऊत यांनी पवारांच्या घेतलेल्या भेटीवर मुनगंटीवर म्हणालेत.

'वाघ कुठलाही असो कुणाचाही असो संरक्षण-संवर्धन होणारच', असं सूचक वक्तव्य सुद्धा त्यांनी यावेळी केलं आहे.

अहमद पटेल यांनी नितीन गडकी यांची नवी दिल्लीत भेट घेतली त्यावर "गुजरातमधले रस्ते चांगले व्हावे यासाठी अहमद पटेल हे गडकरींना भेटले," असं स्पष्टीकरण मुनगंटीवारांनी दिलं आहे.

तर "आजची बैठक ही ओल्या दुष्काळासंबधी होती. ज्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालय त्यांना २५ हजार हेक्टरी मदत मिळाली पाहीजे ही भूमिका उध्दव ठाकरेंची आहे. ती आम्ही बैठकीत मांडली. मुख्यमंत्री या मदतीसंदर्भात सकारात्मक आहेत," असं शिवसेना नेते रामदास कदम यांनी सांगितलं.

"सत्तास्थापनेचा कोणताही संदेश मातोश्रीवर घेऊन जाण्याचा प्रश्न नाही. आजचा विषय हा दुष्काळाचा होता. सत्तास्थापनेचा निर्णय उध्दव ठाकरेंचा आहे," असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं आहे.

कुठलाही निर्णय काँग्रेसला बरोबर घेऊनच : शरद पवार

लोकांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला विरोधात बसण्याचा कौल दिला आहे. भाजप आणि...


मोठी होत गेले, तशी भारतातल्या ब्रिटीश साम्राज्याच्या इतिहासाबद्दल जास्त माहिती मिळू लागली. माझी इतरांशी याबाबत चर्चा होऊ लागली.

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात ब्रिटीश पंतप्रधान असलेल्या चर्चिल यांच्याबाबत भारतातील लोकांचा दृष्टिकोन प्रचंड वेगळा असल्याचं मला जाणवलं. ब्रिटीश साम्राज्याबाबतही अनेक मतमतांतरं होती.

काहींच्या मते, ब्रिटिशांनी भारतासाठी अनेक चांगल्या गोष्टी केल्या. त्यांनी भारतात रेल्वे आणली. पोस्ट यंत्रणा उभारली. काहींच्या मते मात्र हे सगळं ब्रिटिशांनी स्वतःच्या सोयीसाठी केलं. त्यातून त्यांनी पैसे लुटले आणि भारताला गरिबीत ढकललं.

माझे आजोबासुद्धा याबाबत खूप उत्साहाने चर्चा करायचे. 'क्रूर ब्रिटिशां'विरोधातल्या लढ्यात आपण कसे सहभागी झालो होतो, हे ते उत्साहाने सांगायचे.

पण स्वातंत्र्यानंतरच्या 73 वर्षांत आता भारतात खूप काही बदललं आहे. भारतीयांची एक नवी पिढी आता आली आहे. जगातील आपल्या स्थानाबाबत या पिढीला आत्मविश्वास आहे.

ब्रिटीश साम्राज्याच्या इतिहासातील काळ्या आठवणींबाबत व्यापक ज्ञान आणि माहिती आपल्याला का नाही, याबाबत ही पिढी प्रश्न विचारत आहे.

बंगालमधील दुष्काळाचं विस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्मरण का?

पश्चिम बंगालमध्ये 1943 साली पडलेला भीषण दुष्काळ हे त्याचंच एक उदाहरण.

या दरम्यान सुमारे तीस लाख लोकांचा उपासमारीने मृत्यू झाला होता. हा आकडा दुसऱ्या महायुद्धातील ब्रिटीश सैनिकांच्या जीवितहानीपेक्षा सहा पटीने मोठा आहे.

बंगाल दुष्काळावेळची दृश्यं

परंतु, दरवर्षी युद्धाचे आणि त्यातील विजय-पराजयांचे स्मरण होत असताना, त्याच काळात ब्रिटीशशासित बंगालमध्ये आलेल्या या आपत्तीला आपण पूर्णपणे विसरलो आहोत.

पण ते काळेकुट्ट दिवस पाहिलेल्या लोकांना आजही त्या आठवणी छळताना दिसतात. नदी किनाऱ्यावर, शेतांमध्ये पडलेले मृतदेह रानटी कुत्रे आणि इतर जनावरांकडून खाल्ले जायचे. इतक्या मोठ्या संख्येने येत असलेल्या मृतदेहांचा अंत्यविधी करायलाही कुणी नसल्याचं लोकांनी पाहिलं आहे.

या दुष्काळातून वाचलेल्या लोकांनी अन्नाच्या शोधात गावातून बाहेर पडून शहर गाठलं होतं.

"प्रत्येक जण हाडाच्या सापळ्यासारखा बनला होता. अंगावरची कातडी फक्त नावालाच उरली होती," ज्येष्ठ बंगाली अभिनेते सौमित्र चॅटर्जी यांना ते दिवस अजूनही ठळकपणे आठवतात. त्यावेळी ते आठ वर्षांचे होते.

सौमित्र चॅटर्जी

ते सांगतात, "लोक ओक्साबोक्शी रडायचे. ते लोकांना तांदूळ धुतलेलं पाणी मागत फिरायचे. कारण आपल्याला तांदूळ मिळणार नाही, हे सर्वांनाच माहीत होतं. ज्याने लोकांचं ते रडणं-ओरडणं पाहिलंय, तो ते दृश्य कधीच विसरू शकत नाही."

1942 मध्ये वादळ आणि त्यानंतर आलेल्या पुरानंतर बंगालमध्ये दुष्काळ आणि उपासमारीचं साम्राज्य पसरलं. पण या संकट काळात पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेली भूमिका परिस्थिती आणखी बिकट बनवण्यास कारणीभूत ठरल्याचे आरोप करण्यात येतात.

युद्धकाळात भारताला धान्य निर्यात करण्यास नकार

ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीमधील इतिहास तज्ज्ञ यास्मीन खान यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली. म्यानमारपासून जपानी आक्रमण होण्याच्या शक्यतेमुळे अंमलात आणलेल्या 'नकार धोरणा'चा (Denial Policy) त्या उल्लेख करतात.

"या धोरणामागची कल्पना अशी होती की, पिकांसह गरजेच्या सर्व गोष्टी नष्ट करायच्या.  त्यामध्ये धान्याच्या बोटींचाही समावेश होता. जेणेकरून जेव्हा जपानी सैन्य बंगालमध्ये प्रवेश करेल, तेव्हा त्यांना पुढे आक्रमण करण्यासाठी पुरेशी संसाधनं उपलब्ध होणार नाहीत. या धोरणामुळे बंगालच्या हालाखीत भर पडली."

त्या काळी भारताचं प्रशासन सांभाळणाऱ्या ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी याबाबत काही...


मोठे घोटाळे समोर येतात तेव्हा आपल्याला किती नुकसान झालं आहे, हे कळतं. पण बँकांच्या बुडालेल्या कर्जाचा आकडा सांगतो की कर्ज घेऊन त्याची परतफेड न करता पळून जाणं, ही भारतीयांची मोठीच समस्या आहे.

पंजाब नॅशनल बँक कारवाई करत आहे, तर नीरव मोदींचं म्हणणं आहे की त्यामुळे त्याच्या ब्रँडला नुकसान होत आहे आणि म्हणून त्याला आता ही कर्जाची रक्क्म परत करणं अधिक कठीण होऊन बसलं आहे!

अशा कर्जबुडव्यांना काय शिक्षा व्हावी?

अशा लोकांबरोबर काय केलं जाऊ शकतं याचा तोडगा शेजारच्या देशांकडून मिळतो. चीनच्या पीपल्स सुप्रीम कोर्टानं नुकतंच 67 लाख लोकांना कर्जबुडव्यांच्या काळ्या यादीत टाकलं आहे.

याचा अर्थ असा होतो की ते विमानानं प्रवास करू शकत नाही, कर्ज, क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डासाठी अर्ज करू शकत नाही, तसंच त्यांना बढती मिळू शकत नाही.

चीनच्या ग्लोबल टाइम्सच्या बातमीनुसार आतापर्यंत 61.5 लाख लोकांना विमान तिकीट खरेदीची आणि 22.2 लाख लोकांना वेगवान रेल्वेनं प्रवासाची मनाई करण्यात आली आहे.

सुप्रीम पीपल्स कोर्ट एन्फोर्समेंट ब्यूरोचे प्रमुख मेंग जियांग यांनी सांगितलं की, "कोर्टानं अधिकाधिक आयडी आणि पासपोर्टच्या म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दतीनं एयरलाईन आणि इतर कंपन्यांची मदत घेण्यास सुरुवात केली आहे."

मेंग यांनी सांगितलं की, कोर्टानं ज्या डिफॉल्टर्स लोकांना ब्लॅकलिस्ट केलं आहे, त्यात सरकारी नोकर, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय सल्लागार संस्थांचे सदस्य आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायनाच्या प्रतिनिधींचाही समावेश आहे.

याशिवाय काही अशा लोकांची पदावनती केली आहे आणि या कारवाईचे काय परिणाम झाले? तर कमीत कमी दहा लाख डिफॉल्टर्सनी स्वत:च कोर्टाचा निर्णय मान्य केल्याचं सांगितलं.

सामान खरेदीवर बंदी

बिझनेस इन्सायडरच्या मागच्या वर्षीच्या डिसेंबर महिन्याच्या एका बातमीनुसार चीनमध्ये कर्ज बुडवाणाऱ्यांची सार्वजनिक पातळीवर काळी यादी तयार केली जाते. जेणेकरून अशा लोकांच्या प्रवास आणि सामान खरेदीवर बंदीची योग्य अंमलबजावणी होईल.

चीनच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईट्सवर सर्व बेईमान लोकांची यादी आणि त्यांचे आयडी छापले जातात. या लोकांची मुलं महागड्या शाळेतसुद्धा शिकू शकत नाहीत.

कर्जबुडवे लोक थ्री स्टार आणि त्यावरच्या हॉटेलमध्ये राहू शकत नाहीत. तसंच त्यांना नागरी सेवेत जाण्यासाठी अत्यंत कठीण परीक्षा द्यावी लागते. कार बुक करण्यासाठी त्यांना जास्त पैसै द्यावे लागतात.

प्लॅस्टिक सर्जरीची मदत

ही बंदी सुरुवातीला आयडी नंबरच्या आधारे लावली जात होती. त्यामुळे काही लोकांनी प्रवास करण्यावरची बंदी दूर करण्यासाठी पासपोर्टचा वापर करणं सुरू केलं होतं. पण आता ही उणीवसुद्धा भरून निघाली आहे.

ही यादी 2013 साली सुरू करण्यात आली आहे. त्यात 31 हजारापेक्षा जास्त नावं होती. डिसेंबर 2017 साली त्यात 90 लाख लोकांची भर पडली.

वर्ष 2017 च्या सुरुवातीला चीनमध्ये अशाच एका कर्जबुडव्यानं विमानानं प्रवास केला तेव्हा त्याला 15 हजार डॉलर एवढा दंड भरावा लागला होता.

रोजगारात अडचणी

कर्ज बुडवल्यामुळे होणाऱ्या कारवाईची इतकी भीती आहे की, काही लोकांनी चक्क प्लॅस्टिक सर्जरी करायला सुरुवात केली आहे. इतकंच नाही तर काळ्या यादीत ज्याचं नाव आहे त्यांना नोकरी मिळण्यात सुद्धा अडचणी येतात.

अनेक कंपन्या याची चौकशी करतात. या यादीत असलेल्या दीड लाख लोकांना मोठं पद दिलं गेलं नाही.

या वर्षाच्या सुरुवातीला चीनच्या कोर्टानी एक वक्तव्य केलं होतं, "अशी अपेक्षा होती की, रोजच्या जीवनात अशा पद्धतीनं अडचणी निर्माण करण्यापेक्षा कर्जदारांना वेळेवर कर्ज चुकवणं जास्त फायद्याचं आहे."

मागच्या वर्षी ऑगस्टमध्ये चीनच्या सिचुआन...


मोठ्या नेत्यांच्या जाण्यामुळे हवालदिल झालेले तळागाळातील कार्यकर्ते यामुळे पुन्हा एकदा जोमाने कामाला लागले आहेत. अशा स्थितीत आगामी विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्र विभागात पक्षाची कामगिरी कशी राहील, याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात बहुतांश काळ पश्चिम महाराष्ट्रच सत्तेचं केंद्र राहिला. 2014च्या मोदी लाटेत भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्रात सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना हाताशी धरून या भागावर लक्ष केंद्रित केलं. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान अनेक मोठ्या नेत्यांना भाजपमध्ये आणण्यात फडणवीस-पाटील जोडी यशस्वी ठरली.

लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा भाजप विजयी झाल्यानंतर या भागातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रांगा लावून भाजप प्रवेशासाठी उभे होते. भाजपच्या मेगाभरतीमुळे जागी झालेल्या शिवसेनेनेही वाहत्या गंगेत हात धुवून घेतले. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचा चेहरा म्हणून ओळखले जाणारे अनेक नेते भाजप-शिवसेनेच्या तंबूत दिसू लागले.

पवारांनी पक्षाला पुन्हा उभारी देण्याचा प्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यत्न सुरू केला आहे असं जाणकार सांगतात. पवारांनी आखलेल्या डावपेचांच्या बळावर पश्चिम महाराष्ट्रात हा पक्ष पुन्हा मुसंडी मारू शकेल किंवा नाही याचा उत्तर शोधण्याचा हा प्रयत्न.

'अमित शहा यांना लक्ष्य करणं फायद्याचं ठरलं'

राजकीय अभ्यासक प्रकाश पवार सांगतात, "अमित शहांनी शरद पवारांना आव्हान दिलं होतं. त्याला प्रत्युत्तर शरद पवारांनी सातत्याने अमित शहांना टार्गेट केलं. मी कधीच तुरुंगात गेलो नाही. महाराष्ट्र दिल्लीपुढे झुकणार नाही, या वक्तव्यातून त्यांनी सूचक संदेश दिला. यातून शरद पवारांनी सकारात्मक संदेश दिला."

"महाराष्ट्र विरुद्ध दिल्ली किंवा महाराष्ट्र विरुद्ध गुजरात ही पवारांची खेळी अमित शहांच्या लक्षात आला नाही. या सगळ्यातून महाराष्ट्राची अस्मिता जागृत करण्याची भूमिका शरद पवारांनी घेतली. या सगळ्यांतून कार्यकर्त्यामध्ये नवा जोश नक्कीच आला आहे," पवार सांगतात.

कोल्हापूर जिल्ह्यात भाजपने विरोधकांचं आव्हान मोडून काढण्यासाठी प्रयत्न केल्याचं कोल्हापूर 'महाराष्ट्र टाइम्स'चे मुख्य उप-संपादक राहुल जाधव सांगतात.

"धनंजय महाडिक हे कोल्हापूरचे उमेदवार होते आता ते भाजपमध्ये गेले. तर उदयनराजे हे साताऱ्याचे खासदार होते. ते राजीनामा देऊन भाजपमध्ये गेले. नेते चालल्यामुळे पक्षाला मरगळ आली होती. भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी गेल्या पाच वर्षांत इथली राष्ट्रवादी काँग्रेस उखडून काढण्यासाठी संपूर्ण प्रयत्न केले," असं जाधव सांगतात.

ईडीच्या प्रकरणाचा परिणाम

शरद पवारांनी ईडी प्रकरण योग्यरीत्या हाताळल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार अद्वैत मेहता सांगतात.

"शरद पवारांनी ईडी प्रकरण हे आलं अंगावर आणि घेतलं शिंगावर अशा पद्धतीने हाताळलं. शरद पवार चतुर राजकारणी आहेत. संचालक म्हणून याच्याशी कोणताही संबंध नाही, त्यामुळे माझा संबंध नसताना राजकीय हेतूने प्रेरित आरोप लावण्यात आले आहेत, असं पटवून देण्यात ते यशस्वी ठरले," मेहता सांगतात.

भाजपच्या मतदारांमध्येसुद्धा या विषयावर दोन गट पडले. शरद पवारांना असा त्रास दिला जाणं हे अनेकांना खटकल्याचा मेहता सांगतात.

'निवडणूक रंगतदार होईल'

अद्वैत मेहता सांगतात, "काही दिवसांपूर्वी निवडणूक निरस होईल अशी शक्यता वाटत होती. त्यांना टक्कर देण्यासाठी कुणी सक्षम आहे किंवा नाही असं वाटत होतं. पण आता निवडणूक रंगतदार होऊ शकते. गेल्या काही दिवसांत शरद पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला टीआरपी बराच मिळाला. अगदी मोदींचं...


मोठ्या प्रमाणात मंदावलेली भारतीय अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी मोदी सरकार प्रयत्न करत असल्याचं लोकांना आणि उद्योगांना सांगण्याची ही सरकारकडील मोठी संधी आहे. आणि त्याच दृष्टीने या बजेटदरम्यान केल्या जाणाऱ्या घोषणांकडे पाहिलं जाईल.

पण कोणत्याही मोठ्या घोषणा केल्या जाण्यापूर्वी अर्थसंकल्प सादर करत असताना वापरल्या जाणाऱ्या या 5 संकल्पांविषयी तुम्हाला माहिती आहे का?

1. वित्तीय तूट / Fiscal Deficit

सरकारचा एकूण खर्च जेव्हा सरकारच्या एकूण उत्पन्न किंवा एकूण महसुलापेक्षा जास्त असतो, तेव्हा त्याला वित्तीय तूट वा Fiscal Deficit म्हटलं जातं. यामध्ये कर्जांचा समावेश नसतो.

आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी वित्तीय तूट ही एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादन किंवा GDPच्या 3.3%वर आणण्याचं उद्दिष्ट सरकारने ठेवलं होतं.

सरकारचा खर्च आणि उत्पन्न यामधली ही तफावत रु 3,66,157 कोटींची होती.

2. आयकरातील वैयक्तिक सूट / Exemption Limit for Personal Income Tax

सध्याच्या आयकर (Income Tax) नियमांनुसार अडीच लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींना आयकर भरावा लागत नाही.

सध्याच्या मंदीच्या काळात लोकांची खर्च करण्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

याची क्षमता वाढावी, यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा वाढवण्यात येण्याची अपेक्षा आणि अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

3. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर / Direct and Indirect Taxes

जे कर भारताचे नागरिक थेट सरकारकडे भरतात, त्यांना प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes) म्हटलं जातं. यामध्ये हा कर भरण्याची आणि त्याचा खर्च झेलण्याची जबाबदारी ही लोकांची वैयक्तिक असते.

आपापल्या करपात्र उत्पन्नानुसार (Taxable Income) प्रत्येकाला हा कर भरावा लागतो आणि ही जबाबदारी दुसऱ्या व्यक्तीवर टाकता येत नाही.

आयकर म्हणजेच इन्कम टॅक्स, संपत्ती कर म्हणजेच वेल्थ टॅक्स आणि कॉर्पोरेट टॅक्सचा समावेश प्रत्यक्ष करांमध्ये होतो.

शेअर मार्केट्सचीही प्रत्येक अर्थसंकल्पावर विशेष नजर असते.

अप्रत्यक्ष कर ते कर असतात ज्यांचा भार दुसऱ्यावर सोपवला जाऊ शकतो. म्हणजे एखादी वस्तू तयार करण्यासाठी त्या उत्पादकाला वा सेवा देणाऱ्या कंपनीला द्याव्या लागणाऱ्या कराचा भार त्या वस्तूच्या वा सेवेच्या अंतिम बाजार मूल्यात सामील करून ग्राहकाकडून आकारला जातो.

पूर्वी अप्रत्यक्ष करांमध्ये व्हॅल्यू अॅडेड टॅक्स (VAT), विक्री कर (Sales Tax), सेवा कर (Service Tax), जकात (Octroi), लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर (Entertainment Tax) या सगळ्या करांचा समावेश होता.

या सगळ्या अप्रत्यक्ष करांची जागा गुड्स अॅण्ड सर्व्हिसेस टॅक्सने (GST) घेतलेली आहे.

4. आर्थिक वर्ष / Financial Year

भारतामध्ये नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात 1 एप्रिलला होते आणि ते पुढच्या वर्षीच्या 31 मार्चला संपतं. यावेळी सादर करण्यात येणारा हा अर्थसंकल्प 1 एप्रिल 2020 ते 31 मार्च 2021 या कालावधीसाठी म्हणजेच आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी असेल.

5. Capital Gains Tax - लाँग टर्म आणि शॉर्ट टर्म

सध्या एखाद्या गुंतवणूकदाराने शेअर्स विकत घेतल्याच्या तारखेपासून वर्षभराच्या कालावधीच्या आत विकल्यास त्यावर जो कर आकारला जातो त्याला शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स म्हणतात. हा कर 15% आहे.

एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीनंतर शेअर्सची वा शेअर्सवर आधारीत गुंतवणूकीच्या विक्रीतून एक लाखापेक्षा जास्त मिळकत झाल्यास त्यावर लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स आकारला जातो. 1 एप्रिल 2018 नंतर हा कर पुन्हा आकारला जाऊ लागला. हा टॅक्स 10% आहे.

पण यावेळी सरकार या लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्ससाठीची कालमर्यादा वाढवणार असल्याचा अंदाज बांधण्यात येतोय. यामुळे...


मोदी आणि अमित शाह यांचा भाजपवर वरचष्मा आहे.

निवडणुकांमध्ये विजय मिळवून देणारं एक नवं नेतृत्व पक्षात उदयास आलं आहे. शारीरिकदृष्ट्या थकलेले आणि 2005 नंतर सक्रिय राजकारणापासून दूर झालेले अटल बिहारी वाजपेयी नव्या आणि जुन्या पिढीतील सेतू बनले आहेत. थकलेले वाजपेयी जुन्या पिढीतील सर्वांत शक्तिशाली व्यक्तिमत्त्व आहेत, यात काही शंका नाही.

जनता पक्षापासून वेगळं होऊन भारतीय जनता पक्षाची स्थापना करत असताना, पक्षाची वैचारिक दिशा बदलण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची मनधरणी वाजपेयी यांनीच केली होती.

यासाठीच भाजपने गांधीवादी समाजवादाला आपल्या विचारधारेत स्थान दिलं. तत्कालीन सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांच्याकडे वाजपेयी यांनी आणखी एक मागणी केली होती - संघाने हिंदूऐवजी भारतीय या शब्दाचा वापर करावा. त्यांच्या या मागणीवर प्रतिक्रिया देताना देवरस म्हणाले होते, "भारतीय शब्द चांगला आहे यात वाद नाही. पण हिंदू म्हणवून घेण्याची आपल्याला लाज का वाटावी?"

जनसंघाच्या मुशीतून घडलेल्या भाजपनं पहिल्यांदा संघाबाहेरील नेतृत्वाला पक्षात येण्यासाठी वाट मोकळी करून देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा परिणाम असा झाला की एम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

. सी. छागला, शांती भूषण, राम जेठमलानी, सिकंदर बख्त, सुषमा स्वराज आणि जसवंत सिंह यांच्यासारखे संघाबाहेरील नेते उदयास आले.

बदलत्या काळानुसार लालकृष्ण अडवाणी यांच्याकडून भाजपची सूत्रं नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आली.

पण या नुकत्याच जन्मलेल्या पक्षाला चार वर्षांतच एक झटका बसला आणि सर्व समीकरणं बदलली. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली आणि लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. 1984 साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये संघासमोर एक पेच उभा राहिला - भाजपला निवडायचं की हिंदुत्वाला निवडायचं. त्यांनी हिंदुत्व निवडलं आणि भाजपला केवळ दोनच जागा मिळाल्या.

लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर भाजपनेही मग आपला मध्यममार्ग सोडला आणि हिंदुत्वाकडे झुकण्याचा निर्णय घेतला. 1986 साली भाजपने वाजपेयींना अध्यक्षपदावरून बाजूला केलं आणि पुन्हा एकात्म मानववादाची कास धरली.

या नव्या विचारधारेचा झेंडा लालकृष्ण अडवाणी यांनी हाती घेतला. त्यावेळी अडवाणी लोकनेता नव्हते. पण 1988मध्ये हिमाचलच्या पालमपूर येथे त्यांनी अयोध्या आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सोमनाथ ते अयोध्या यात्रा केल्यामुळे त्यांना अमाप लोकप्रियता मिळाली आणि त्यांचं पक्षातलं वजन वाजपेयींपेक्षा वाढलं.

एका बैठकीदरम्यान तत्कालीन पंतप्रधान वायपेयी, गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि इतरांसोबत अडवाणी.

याबरोबरच वाजपेयी यांचे सहकारी समजले जाणारे अडवाणी त्यांचे प्रतिस्पर्धी बनू लागले. वाजपेयी पक्षात एकटे पडले. 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येतला वादग्रस्त ढाचा पाडल्यानंतर संघ परिवाराला वाजपेयी आठवले. पण हा बदल तात्पुरता होता. अडवाणी पंतप्रधान बनण्याच्या शर्यतीत आले.

मला चांगलं आठवतं, 1994 मध्ये मी अडवाणींची एक मुलाखत घेतली होती. त्यावेळी झालेल्या अनौपचारिक गप्पांमध्ये ते म्हणाले होते, "पंतप्रधान होण्यासाठी मोर्चेबांधणीला सुरुवात झाली आहे."

पण त्यांना नशिबाची साथ मिळाली नाही. त्यांचं नाव जैन हवाला डायरीमध्ये आलं, मग त्यांनी लोकसभेतून राजीनामा दिला आणि म्हणाले "निर्दोष सुटल्यावर परत येईल."

अडवाणींना माहीत होतं की 1996 मध्ये ते लोकसभा निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. त्यामुळे 1995साली झालेल्या मुंबई अधिवेशनात त्यांनी वाजपेयी यांना भाजपचा पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित केलं.

एक तो दिवस आहे आणि एक आजचा दिवस आहे... आजपर्यंत पंतप्रधानपद अडवाणींसाठी मृगजळच राहिलं आहे.

2006 साली...


मोदी उत्तम संभाषक आहेतच, पण त्याबरोबर माध्यमांचा वापर कधी आणि कसा करायचा, याचीही त्यांना चांगली जाण आहे. त्यामुळेच ANI वृत्तसंस्थेला मुलाखत देण्यासाठी 1 जानेवारीचा दिवस निवडणं, हा त्यांच्या व्यूहरचनेचा भाग आहे, असं मला तरी वाटतं.

मात्र या मुलाखतीदरम्यान मोदींची देहबोली, त्यांची भाषा बदललेली दिसली. एरवी भाषण करताना किंवा संभाषणादरम्यानही ते जी आक्रमकता दाखवतात, ती या मुलाखतीमध्ये दिसली नाही. त्यांची भाषा विनम्रतेची होती.

सभांमध्ये मोदी आवेशानं बोलतात. 56 इंची छातीचा उल्लेख ते करतात. अतिशय कठोर, जहरी टीका विरोधकांवर करतात. मात्र ANIला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये मात्र ते मृदू भाषिक वाटत होते.

या मुलाखतीमधून ते मध्यमवर्गीय आणि शहरी मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं वाटत होतं. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पत्कराव्या लागलेल्या पराभवानंतर हिंदुत्वाचा मुद्दा फार चालणार नाही, हे भाजपच्या लक्षात आलं असावं.

गोरक्षणाच्या मुद्द्यावर होणारा हिंसाचार, बुलंदशहरातील घटना, नसीरुद्दीन शाह यांनी व्यक्त केलेली भीती, या सगळ्या गोष्टींचा भाजपवर नाही म्हटलं तरी का... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ही ना काही परिणाम झाला आहे.

मध्यमवर्गीय मतदारांच्या मनातही ही भीती निर्माण व्हायला लागली आहे. आपल्या मुलाखतीमधून पंतप्रधान मोदी हीच भीती कमी करायचा प्रयत्न करताना दिसले. आपला हिंदुत्वाचा अजेंडा बाजूला ठेवून ते या मुलाखतीमध्ये बोलत होते.

आता राहिला प्रश्न राम मंदिराचा. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर राम मंदिराच्या मुद्द्यावर वटहुकूम काढण्यापासून ते मागे हटणार नाहीत. ही त्यांची दुटप्पी भूमिकाही असू शकते. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परिस्थितीनुसार वेगवेगळ्या गोष्टी करतात.

का नरमले मोदी?

नरेंद्र मोदींनी आपल्या मुलाखतीमध्ये तीन राज्यांमध्ये भाजपचा झालेला पराभव स्वीकारला. आक्रमक भूमिका आता उपयोगाची नाही, हे त्यांच्या लक्षात आलं असावं. कारण या निवडणुकांपूर्वी सभांमधला त्यांचा आवेश आणि इंटरव्ह्यूमधली त्यांची भाषा पूर्णपणे वेगळी होते. आपल्या बोलण्याच्या पद्धतीमुळेही मतदार दुरावत असल्याचं त्यांना जाणवलं असावं.

त्यांच्या 'काँग्रेस मुक्त भारत' या घोषणेचा अर्थ काय आहे, हेदेखील मोदींनी या मुलाखतीमध्ये स्पष्ट केलं.

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतील विजयानंतर 'भाजपमुक्त भारत' हा आपला अजेंडा नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं

पंतप्रधान द्वेषाची भाषा करतात, असा आरोप राहुल गांधी सुरुवातीपासूनच करत होते. याच गोष्टींमुळे मोदींना आपल्या भाषेबद्दल पुनर्विचार करणं भाग पडलं असावं.

तीन राज्यांमध्ये पार पडलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधी सोहळ्यालाही भाजप नेते उपस्थित होते. राहुल गांधीसोबतचे त्यांचे फोटोही सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आले.

राहुल इफेक्ट

राहुल गांधींची प्रतिमा गेल्या काही दिवसांमध्ये प्रचंड बदलली आहे. एक परिपक्व नेता म्हणून ते स्वतःला सिद्ध करण्यात यशस्वी ठरत आहेत.

राहुल गांधी अजूनही शिकत आहेत, असं म्हणून भाजप नेते त्यांना कायमच हिणवायचे. "भाजपचे लोक मला 'पप्पू' म्हणतात, पण मला त्यामुळे काही फरक पडत नाही," असं राहुल गांधींनी संसदेत म्हणत, आपल्या जागेवरून पंतप्रधानांजवळ जात त्यांना मिठीही मारली होती.

माझ्या मते या सगळ्या गोष्टींनी नरेंद्र मोदींना आपली भूमिका बदलायला भाग पाडलं असावं. त्यांचा हा नरमलेला सूर किती दिवस कायम राहतो, याबद्दल मात्र काही सांगता येत नाही. कारण निवडणुकांचं वारं वहायला लागलं की सर्वच गोष्टी बदलतात.

(लेखातील मतं लेखिकेची वैयक्तिक मतं आहेत.)

हे...


मोदी एका सभेत

मोहसीन यांनी 'SPG सुरक्षा असलेल्या व्यक्तींशी' संबंधित प्रोटोकॉलचं उल्लंघन केलं आणि आपल्या 'कर्तव्यात कसूर' केली, असं निवडणूक आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. मात्र निवडणूक आयोगाने आपल्या आदेशात 16 एप्रिलला घडलेल्या या घटनेचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही, जेव्हा मोदी यांच्या हेलिकॉप्टरची तपासणी मोहसीन यांनी केली होती.

आता मोहसीन यांच्यावरील कारवाई मागे घेण्यात आली आहे. मात्र कर्नाटक सरकारला त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

निवडणूक आयोगाने केलेल्या कारवाईबद्दल बोलताना मोहसीन यांनी द प्रिंटकडे सांगितलं, "निवडणूक आयोगाचे डोळे आणि कान असल्यासारखं काम करणं आमच्याकडून अपेक्षित आहे. परंतु जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या माहितीवर आधारित निवडणूक आयोगाने कारवाई केली.

"निलंबनाच्या ऑर्डरमध्ये मला कोणत्या नियमानुसार निलंबित केलं, हे एकाही जागी नमूद करण्यात आलेलं नाही. माझे कोणत्याही राजकीय पक्षात मित्र किंवा शत्रू नाहीत. मी नेहमी नियमांचं पालन करतो, त्यामुळे मी कोणत्या नियमाचा भंग केला हे मला समजायला हवं," अशा शब्दांमध्ये मोहसीन यांनी आपलं मत मांडलं आहे.

निलंबन मागे घेण्यात ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आलं असलं तरी निवडणूक आयोगाचे अधिकारी SPG सुरक्षा असलेल्या व्यक्तींच्या वाहनांची तपासणी करू शकतात की नाही? ते खरंच प्रोटोकॉलचं उल्लंघन आहे का? निवडणूक आयोगाच्या प्रवक्त्या शेफाली शरण यावर काही स्पष्ट उत्तर दिलं नाही.

"यासंदर्भातील दिशानिर्देश निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर आहेत. सध्या या विषयावर आणखी प्रतिक्रिया द्यायची नाही," असं शेफाली शरण यांनी काही दिवसांपूर्वी बीबीसीला सांगितलं.

"ओडिशाला गेलेले उप निवडणूक आयुक्तांचा यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल अजून मिळालेला नाही. त्यांचा अहवाल आल्यानंतरच काही सांगता येईल," असं त्या म्हणाल्या होत्या.

मोहसीन यांना निलंबित करताना निवडणूक आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटलं होतं की मोहसीन यांनी 2019च्या दिशानिर्देश क्रमांक 76 आणि 2014च्या निवडणूक आदेशाचे दिशानिर्देश क्रमांक 464ची अवहेलना केली आहे.

हे दिशानिर्देश निवडणूक मोहिमेदरम्यान उमेदवारांच्या वाहनांच्या वापराशी संबंधित आहे. याच नियमांतर्गत कुठलाही उमेदवार निवडणूक प्रचारात सरकारी वाहनाचा वापर करू शकत नाही.

मात्र पंतप्रधान आणि SPG सुरक्षा असलेल्या इतर व्यक्तींना या नियमातून सूट देण्यात आली आहे आणि ते प्रचारादरम्यान देखील सरकारी वाहनांचा वापर करू शकतात. ही सवलत केवळ SPG सुरक्षा असलेल्या व्यक्तींनाच आहे.

मात्र, एखादा निवडणूक अधिकारी पंतप्रधान किंवा SPG सुरक्षा असलेल्या व्यक्तीच्या वाहनाची तपासणी करू शकतो का? याबाबत स्पष्ट निर्देश नाहीत. निवडणूक आयोगानेदेखील या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर दिलेलं नाही.

ज्या नियमांचा उल्लेख निवडणूक आयोगाने आपल्या आदेशात केला आहे. त्यातही याबाबत स्पष्ट माहिती नाही.

10 एप्रिल 2010 ला जारी करण्यात आलेल्या दिशानिर्देश क्रमांक 464/INST/2014/EPS मध्ये म्हटलं आहे की कोणतीही व्यक्ती सरकारी वाहनाचा वापर निवडणूक प्रचारात करू शकत नाही.

यात म्हटलं आहे, "या नियमातून केवळ पंतप्रधान आणि ज्यांना अतिरेक्यांकडून जीवाला धोका असल्याकारणाने उच्च स्तरीय सुरक्षेची गरज आहे, अशा राजकीय व्यक्ती आणि ज्यांना घटनात्मक तरतुदी किंवा संसद किंवा विधानसभांच्या कायद्यांतर्गत सुरक्षा बहाल करण्यात आली आहे. अशा व्यक्तींनाच या नियमातून सवलत असेल."

'निवडणूक आयोगाने संधी गमावली'

भारताचे माजी निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरैशी सांगतात की पंतप्रधानांच्या हेलिकॉप्टर तपासणीच्या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने आपली प्रतिमा सुधारण्याची संधी गमावली...


मोदी पंतप्रधान झाल्याच्या सहा वर्षांनंतरही रोजगार निर्मिती आणि अर्थव्यवस्थेनं अपेक्षित वेग पकडला नाहीय. हा उल्लेख यासाठी की 'अच्छे दिन'चं आश्वासन दिलं गेलं होतं.

निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला. यातून बऱ्याच आशा-अपेक्षा होत्या. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ठोस रोडमॅप आणि रणनीती देशासमोर ठेवतील, अशी आशाही होती. आशा आणि आश्वासनं पूर्ण होतील, असंही वाटलं होतं.

2020-21च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पही अशावेळी मांडला गेलाय, ज्यावेळी अर्थव्यवस्था अत्यंत सुस्त आहे, करसंकलन मोठ्या प्रमाणात कमी झालंय आणि निर्गंवतणुकीची प्रक्रिया अवलंबली जातेय.

या सर्व गोष्टींमुळं अर्थमंत्र्यांची खर्च करण्याची क्षमता प्रचंड कमी झालीय. असं नसतं तर अर्थमंत्री अर्थव्यवस्थेला वेग देऊ शकल्या असत्या.

निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प आशा आणि अडथळ्यांच्या ओझ्याखाली दबलेला होता. अर्थव्यवस्थेला फायदेशीर ठरेल, असं त्यात काही रोडमॅप नव्हता, ना कुठली रणनीती होती.

हेतू आणि प्रस्ताव यांच्या अनावश्यक तपशिलानं भरलेला अर्थसंकल्प होता. सरकारची कमाई आणि खर्च यातील फरक म्हण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जेच ज्याला आपण वित्तीय तूट म्हणतो, ती यंदा वाढून GDPच्या 3.3 टक्क्यांवरून 3.8 टक्के झालीय.

वित्तीय तुटीत इतकी वाढ झाली असताना, योजनांसाठीची तरतूद विकासाच्या दृष्टीनं फारच कमी आहे.

मनरेगाच्या तरतुदीत घट

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अर्थात मनरेगाच्या तरतुदीत घट करण्यात आलीय. 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी तरतूद करण्यात आलेली रक्कम 2019-20 च्या तुलनेत 9,500 कोटी रुपयांनी कमी करण्यात आलीय.

पंतप्रधान किसान योजनेसाठी तरतूद करण्यात आलेली रक्कम 20 हजार कोटींपर्यंत वाढवण्यात आलीय.

या दोन्ही फ्लॅगशिप योजनांसाठी तरतूद करण्यात आलेला पैसा ग्रामीण भागात पोहोचणार आहे, ज्यांची खर्च करण्याची प्रवृत्ती आहे. यामुळं खर्च आणि वापर वाढले आणि विकासाला चालना मिळेल.

मध्यम मुदतीच्या शाश्वत उदरनिर्वाहाच्या माध्यमातून अधिकाधिक लोकांना कमाईसाठी सक्षम करुन अर्थव्यवस्थेला चालना दिली जाऊ शकते, ज्यामुळं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'सबका साथ, सबका विकास' हे वचनही पूर्ण होतं.

विकास दर सर्वोच्च असलेल्या वर्षातही रोजगार निर्माण होत नाही. एखादा अर्थसंकल्प अडचणी दूर करू शकत नाही. ही गोष्ट यंदाच्या अर्थसंकल्पालाही लागू आहे.

विद्यमान सरकारच्या याआधीच्या अर्थसंकल्पावेळीही असंच पाहायला मिळालंय की, हे सरकार समस्येची तीव्रता आणि गांभीर्य समजून घेत नाहीय. शिवाय, समस्यांचं निराकारण करण्यासाठी अर्थपूर्ण प्रयत्नही करत नाहीय.

कौशल्य विकासासाठी 3,000 कोटींची तरतूद

यंदाच्या अर्थसंकल्पात असे काही प्रस्ताव आहेत, ज्यातून नोकऱ्या उपलब्ध होतील. मात्र त्यांची संख्या एवढी नसेल, जितकी दरवर्षी नोकऱ्यांसाठी बाहेर पडणाऱ्या तरुणांना नोकऱ्या मिळू शकतील.

तरुणांच्या कौशल्य विकासासाठी 3,000 कोटींची तरतूद करण्यात आलीय. यातून शिक्षक, नर्स, पॅरा मेडिकल स्टाफ अशा नोकऱ्या मिळू शकतील.

आरोग्य आणि कौशल्य विकास मंत्रालय एकत्रितपणं एक खास ब्रिज कोर्स तयार करणार आहे, ज्याद्वारे नोकऱ्यांच्या निकषानुसार तरुणांना प्रशिक्षित करेल. यात विविध देशांच्या भाषांचाही समावेश केलं जाणार आहे.

भारतात सामान्य डॉक्टरांसह तज्ज्ञ डॉक्टरांचीही कमतरता आहे. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी मोठमोठे हॉस्पिटल उभारण्याचीही योजना आहे. या योजनेत राष्ट्रीय परीक्षा मंडळाकडून निवासी डॉक्टरांना पर्यायी क्षमता निर्माण केली जाईल. या मंडळाकडून डिप्लोमा कोर्स घेतले जातील आणि फेलोशिप दिल्या...


मोदी म्हणाले, "तुम्ही त्यांना 10 वर्षं काम करण्याची संधी दिली. आता आम्हाला संधी द्या," पंतप्रधानांचा रोख पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेस या प्रादेशिक पक्षाच्या फायरब्रँड नेत्या ममता बॅनर्जी यांच्याकडे होता.

पंतप्रधान पुढे अस्खलित बंगाली भाषेत बोलून बंगाली मतदारांची मनं जिंकण्याचा प्रयत्न करतात. पंतप्रधानांचं बंगाली ऐकून जमलेला जमावही आश्चर्यचकित होऊन हर्षोल्हासाने टाळ्या वाजवू लागतो. मोदी बंगालच्या 'दीदी' म्हणजेच मोठी बहीण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ममता बॅनर्जींवर जोरदार हल्ला चढवतात.

ते म्हणतात, "दीदी, अहो ममता दीदी, तुम्ही म्हणता आम्ही बाहेरचे आहोत. पण, बंगालची भूमी कुणालाही बाहेरचं मानत नाही. इथे कुणीही बाहेरचा नाही."

ममता बॅनर्जी यांनीच हिंदू राष्ट्रवादी भाजपचा 'बाहेरचे' असा उल्लेख केला. आतले म्हणजे बंगाली आणि बहुतांश हिंदी भाषिक असणारा भारतीय जनता पक्ष म्हणजे बाहेरचे, असा सामना रंगवण्याचा प्रयत्न ममतांनी केला आहे.

66 वर्षांच्या नेत्या 'स्थानिक' आणि 'संघराज्यवादी' या मुद्द्यावरून राजकारण तापवण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात.

"एका शक्तिशाली राष्ट्रीय पातळीवरील पक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्षाला 'बाहेरचे' संबोधणे हा प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पक्षांमध्ये असलेल्या संघर्षाच्या परंपरेचाच एक भाग आहे," असं मत जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे प्राध्यापक द्वैपायन भट्टाचार्य यांनी मांडलं आहे.

भाजप "बंगालमध्ये संकुचित आणि फूट पाडणारं राजकारण आणण्याचा" प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही बॅनर्जी यांनी केला आहे.

भाजपचा प्रचार

निवडणूक प्रचारात शब्दांचा चांगलाच धुराळा उडत असला तरी तब्बल चार आठवडे आणि 8 टप्प्यांमध्ये विखुरलेलं पश्चिम बंगालचं निवडणूक युद्ध चांगलंच पेटणार, यात वाद नाही. पश्चिम बंगालसोबत इतर चार राज्यांच्या निवडणुका आहेत. या सर्व राज्यांच्या मतदानाची मतमोजणी 2 मे रोजी होणार आहे. पश्चिम बंगालची निवडणूक गेल्या काही वर्षातली भारतातली सर्वात महत्त्वाची निवडणूक मानली जातेय.

9 कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या पश्चिम बंगालमध्ये भाजपची सत्ता कधीच नव्हती.

पश्चिम बंगालमध्ये तब्बल 34 वर्षं असलेली डाव्यांची राजवट उलथवून टाकत 2011 साली ममता बॅनर्जी सत्तेत आल्या. तेव्हापासून तब्बल 10 वर्षं पश्चिम बंगालवर ममता बॅनर्जी यांची निर्विवाद सत्ता आहे.

पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या एकूण 295 पैकी 211 जागा तृणमूल काँग्रेसकडे आहेत. तृणमूल फार शिस्तबद्ध पक्ष नाही. पक्षाला वैचारिक बैठकही नाही. भारतातल्या इतर अनेक प्रादेशिक पक्षांप्रमाणेच तृणमूल काँग्रेसही एका नेत्याच्या लोकप्रियतेवर चालणारा पक्ष आहे. ममता बॅनर्जींचे समर्थक त्यांना 'अग्नीदेवी'देखील म्हणतात.

2016 च्या प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपला केवळ तीन जागा मिळाल्या होत्या. 2019 सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मात्र भाजपची कामगिरी चमकदार होती. प बंगालमधल्या लोकसभेच्या एकूण 42 जागांपैकी भाजपला 18 जागा मिळाल्या होत्या. मतांची टक्केवारीही 40 टक्के होती. ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसची मात्र चांगलीच पीछेहाट झाली होती. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने जवळपास 35 जागा मिळवल्या होत्या. मात्र, 2019 मध्ये पक्षाची घसरण झाली आणि तृणमूलला केवळ 22 जागा मिळाल्या.

'बंगालची कन्या' प्रचार मोहीम

यावर बोलताना राजकीय विश्लेषक रजत राय म्हणतात, "ममता बॅनर्जींसाठी ती धोक्याची घंटा होती. 2021 ची निवडणूक ममता बॅनर्जींच्या अस्तित्वाची निवडणूक असणार आहे."

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला यश मिळालं तर त्यामुळे पक्षाला मोठी चालना मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारतातले लोकप्रिय नेते...


मोदी यांची ट्रंप यांच्याबरोबर दुसरी भेट प्रलंबित आहे तर इम्रान लवकरच ट्रंप यांची भेट घेणार आहेत.

ट्रंप यांनी `USA loves India' असं ट्वीट केलं होतं. आता इम्रान खान यांच्याशी भेट झाल्यावर ते काय ट्वीट करतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष वेधले आहे.

सर्वांचे मुद्दे

भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना काश्मीर मुद्द्यासाठी अमेरिकेची साथ हवी आहे.

ट्रंप यांनी त्यांच्या कुठल्याही भाषणात किंवा ट्वीटमध्ये काश्मीर या विषयावर बोलू नये, हा भारताचा पूर्ण प्रयत्न असेलच. तर दुसरीकडे ट्रंप यांनी एकदातरी याच विषयावर मत व्यक्त करावे, यासाठी पाकिस्तानही प्रयत्नशील असेल.

काश्मीर मुद्द्यावर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मध्यस्थ करण्यासाठी तयार असल्याचं ट्रंप काही आठवड्यांपूर्वीच बोलले होते.

जवळजवळ 14 महिन्यांनंतर अमेरिकेत होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये ट्रंप यांच्या डोळ्यांपुढे 40 लाख अमेरिकन-भारतीयांची मतं असतील. एवढंच नव्हे तर अमेरिकेला अफगाणिस्तानातून आपलं सैन्यही माघारी बोलवायचंय, भारताबरोबरचे आर्थिक व्यवहारही वाढवायचे आहेत आणि इराणला थोपवण्यासाठी पाकिस्तानची न बोलता मदतही हवी आहे.

काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

विषय आहे, असं संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत ठामपणे सांगून हा विषय पुढे न वाढू देण्याचा मोदींचा प्रयत्न असेल. मात्र इम्रान खान हे मोदींनंतर भाषण करणार आहेत, त्यामुळे ते काश्मीरचा विषय आंतरराष्ट्रीय पटलावर आणण्याचा पूर्ण प्रयत्न करतील.

ट्रंप आपल्या भाषणात दक्षिण आशियाच्या संदर्भात थोडी चर्चा करून, एकूण आखात तणाव आणि इराण याविषयावर बोलण्याचा पूर्ण प्रयत्न करतील.

अस्सल मसाला

न्यूयॉर्क येथे जगभरातल्या पर्यावरण संकटाच्या मुद्द्यावर आधारित संयुक्त राष्ट्राची महासभा होत आहे. यावेळी भारत आणि पाकिस्तान आपापल्या देशांमधले वाढतं प्रदूषण आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणासाठीचे अजेंडा, यावर कुठल्या सूचना समोर ठेवतात, याकडे माझं लक्ष लागलं आहे.

भारत आणि पाकिस्तानला पुढील 10-12 वर्षं शत्रुत्व निभवायची असेल तर त्यासाठी त्यांना पर्यावरणाच्या बाबतीत तरी त्यांना एकमेकांना मदत करावी लागेल, हेच सत्य आहे. कारण जगाच्या डोळ्यांतच पाणी उरणार नाही तर मग काश्मीर तरी कुठून शिल्लक राहणार?

मोदी आणि इम्रान खान यांनी टायटॅनिक सिनेमा पाहिलाय की नाही, कुणास ठाऊक? त्यात सिनेमाच्या क्लायमॅक्सला काही कलाकार मोठमोठे व्हायलिन वाजवत असतात. काही तासातच टायटॅनिक बुडते आणि टायटॅनिकबरोबर ही मंडळीही बुडून जातात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


मोदी यांच्या ड्रेसिंग सेन्सची चर्चा तशी नेहमीच होते, मग तो मोदी कुर्ता असो वा मोदी जॅकेट. त्यात आता या उपरण्याची भर पडली आहे. विशेष म्हणजे मोदींनी आपल्या भाषणात सुद्धा गमछा अथवा घरी तयार केलेले सुती मास्क वापरण्याचा आग्रह केला होता.सोशल मीडियावर पूर्ण देशभर गमछा हिट झाला आहेच, तसंच 'गमछा चॅलेंज'ही ट्रेंड होत आहे. पण मोदींच्या वेशभूषेचा हा नवीन ट्रेंड फॅशन पुरताच मर्यादित आहे की त्याची अजून ही कारणं आहेत हे जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

मोदींचा हा व्हीडिओ तर तुम्हाला आठवत असेलच. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी देशात 3 मेपर्यंत लॉकडाऊन वाढवत असल्याची घोषणा यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली.

मोदींनी या व्हीडिओद्वारे देशवासीयांना संबोधित करताना सुरुवातीला तोंडाला गमछा बांधला होता. मात्र थोड्याच वेळात त्यांनी तो बाजूला केला. कोरोनाला रोखण्यासाठी घरातील गमछा, रुमाल यांचा मास्कसारखा वापर करता येऊ शकतो, हे दाखवण्याचा प्रयत्न मोदींनी केला. यासाठी पांढऱ्या रंगाच्या कापडावर लाल रंगातील डिझाइन अशा साध्या पारंपरिक रुपातला गमछा त्यांनी निवडला होता.

त्याआधी मोदींनी 11 एप्रिलला देशातल्या सर्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

व मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधत राज्यांमधल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला होता. त्यावेळीही त्यांनी घरगुती पद्धतीचा मास्क वापरला होता.

पंतप्रधानांच्या या लूकचीही सोशल मीडियावरही चर्चा व्हायला लागली. त्याबद्दल बोलताना सेलिब्रिटी फॅशन डिझायनर नीता लुल्ला यांनी 'झी 24 तास'ला प्रतिक्रिया दिली. "असे गमछे वापरुन पंतप्रधानांनी भारतीय संस्कृतीच साऱ्या विश्वासमोर आणली आहे. नैसर्गिक सूतापासून तयार करण्यात आल्यामुळे तो घाम शोषून घेतो. उष्ण दिवसांमध्ये हा अधिक फायद्याचा ठरतो," असं नीता लुल्ला यांनी म्हटलं.

"मोदींनी गमछा घातल्यामुळे ते सर्वसामान्यांशी डायरेक्ट जोडले जातात. गमछा हा भारतीय संस्कृती, वेशभूषेचा एक मोठा भाग आहे. उत्तर भारतापासून दक्षिण भारतापर्यंत सगळीकडे गमछा वापरला जातो. मोदी बऱ्याचदा आपल्या सभांमध्ये देखील प्रांतीय भाषा आणि पेहराव परिधान करताना दिसतात," असं मत फॅशन डिझायनर आणि भाजपच्या नेत्या शायना एनसी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

पण, हे फक्त संस्कृतीपुरतं मर्यादित असू शकतं का, असा प्रश्न आम्ही अॅड गुरू भारत दाभोळकर यांना विचारला. त्यांनी म्हटलं, "आपण बघितलं तर लोकांमध्ये एक भीती निर्माण झाली आहे की, आपण एन- 95 मास्क घातला तरच सुरक्षित राहू. त्यामुळे मास्कचा बाजारात तुटवडा जाणवत होता, अनेक जण दुप्पट किमतीचे मास्क विकत घेऊ लागले होते."

"त्यामुळे खुद्द पंतप्रधानांनी असा गमछा वापरल्याने लोकांना पण आपलसं वाटतं. पण यात त्यांचा काही छुपा अजेंडा असेल तर काही सांगता येत नाही. कारण बिहारच्या निवडणुका तोंडावर आहेत आणि गमछा हा बिहारच्या लोकांच्या रोजच्या पेहरावातला  एक महत्त्वाचा भाग आहे. लोकांना अपील व्हावं म्हणून फार पूर्वीपासून नेते मंडळी आपल्या ड्रेसिंगमध्ये किंवा भाषणात लोकांना आवडेल असे बदल करायचे."

उपरणं किंवा गमछा नेमका कसा असतो?

उपरणं हे धोतरापेक्षा लांबी-रूंदीने कमी असलेले वस्त्रं असतं. काही काही उपरण्यांना नाजूकसा जरीकाठ देखील असतो. ते खांद्यावर पांघरलं जाऊ शकतं किंवा गळ्यात अडकवलं जाऊ शकतं. सध्याच्या काळाचा विचार केला, तर विविध राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते  नेतेमंडळी गळ्यात आपआपल्या पक्षाचं चिन्ह असलेलं उपरणं अडकवून प्रचार करताना दिसतात.

उद्योगाला चालना की बिहारच्या निवडणुकीसाठी युक्ती?

मोदींच्या या उपरण्याचा थेट परिणाम बिहारमधील उद्योगांवर झाला. बिहारचे उद्योग मंत्री शाम रजक यांनी हिंदी...